डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामधील एका तरुण मुलीचं तर पुढच्या महिन्यात लग्न देखील होणार होते. आतापर्यंतच्या पोलीस तपासात पुढे आलेल्या गोष्टी ध्यानात घेता बाहेरून कुणी येऊन हे कृत्य केल्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. मोक्ष मिळवण्याच्या भ्रामक कल्पनेला बळी पडून कुटुंबातील लोकांनी केलेल्या अघोरी साधनेच्या प्रकारातून या आत्महत्या घडवल्याचं दिसत आहे.

भाटिया कुटुंबातील ललित हा मुलगा हा जास्त प्रमाणात अध्यात्मिक गोष्टींच्या विषयी रस घ्यायचा आणि त्याच्या डायरीमध्ये मोक्ष मिळवणे, मृत्यूपश्चातचं आयुष्य, अघोरी साधनेसाठी करायची तयारी, अशा अनेक गोष्टींचे संदर्भ मिळतात.

ज्या स्टूलवर उभे राहून हे गळफास घेतले गेले, ते स्टूल शेजारच्या कुटुंबाकडून घरी आणताना या कुटुंबातील व्यक्ती CCTVमध्ये कैद झाली आहे.

सकृत् दर्शनी नॉर्मल दिसणारी माणसं इतक्या टोकाची कृती कशी काय करू शकतात, एकाच वेळी कुटुंबातील सर्वच्या सर्व अकरा लोक आत्महत्येसारखं कृत्य कसं करू शकतात, असं कोडं आपल्यातील अनेक जणांना पडलं असेल. म्हणून या मागची मानसिक आणि अंधश्रद्धेच्या बाजूने जाणारी करणं जरा समजून घेऊया.

त्यातलं पहिले कारण म्हणजे, आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये आपापल्या दैनंदिन आयुष्यापेक्षा मृत्यूनंतरच्या आयुष्याला खूप जास्त महत्त्व आहे. यामधूनच आत्मा, पुनर्जन्म, प्लँचेट करून मृत आत्म्यांशी बोलणं, या पूर्णत: अवैज्ञानिक गोष्टींवर विश्वास ठेवणारे लोक आपल्याला आजूबाजूला आढळतात.

असा विश्वास ठेवणाऱ्यांमध्येही विविध प्रकार असतात. काही जण केवळ मृत्यूच्या भीतीतून सावरण्यासाठी भावनिक आधार म्हणून पुनर्जन्माच्या संकल्पनेवर विश्वास ठेवतात. जरी आत्मा-पुनर्जन्म या कल्पना त्यांच्या मनात असल्या, तरी आपल्या दैनंदिन आयुष्यात ते त्या कल्पनांना धरून फारशी कृती करत नसतात.

पण समाजातील काही माणसांमध्ये दैनंदिन जगण्याचं वास्तव आणि या कल्पनांमधील फरक समजून येण्याची क्षमता कमी होते. ती माणसं मात्र या कल्पनांच्या आहारी जाऊन दैनंदिन आयुष्यातील प्रश्न सोडवण्यासाठी याच गोष्टींचा आधार घेऊ लागतात.

दिल्लीमधल्या बुराडीतील भाटिया परिवाराचे शोकाकुल नातेवाईक

त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यातील अडचणी या मृत आत्म्याच्या प्रभावातून होतात, असं मानणं; काही चांगलं घडावं म्हणून त्यांची पूजा करणं; त्यासाठी अघोरी विधी करणं, तांत्रिकांचा आधार घेणे अशा गोष्टी देखील हे लोक करताना दिसतात. कुटुंबातील एखाद्या जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू आर्थिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्लीमधल्या बुराडी भागात भाटिया कुटुंबातील 11 व्यक्तींच्या संशयास्पद मृत्यूने गेल्या आठवड्यात राजधानी हादरली. रात्रीपर्यंत वरवर सगळे व्यवस्थित चालेल्या कुटुंबातील वृध्द कुटुंबप्रमुखांच्या पासून ते लहान मुलांपर्यंत, तीन पिढ्यांतील स्त्री आणि पुरुष सकाळी  फाशी घेतलेल्या स्थितीत  आढळून आले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामध्ये एका जोडप्याचा समावेश असून दोन लहान मुलांचाही समावेश असल्याची माहिती वृत्तसंस्था PTIनं दिली आहे.

काल रात्री ही घटना घडली. या घटनेमुळे पुण्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

अतुल दत्तात्रय शिंदे (33), जया अतुल शिंदे (32) , ऋग्वेद अतुल शिंदे (6) आणि अंतरा अतुल शिंदे (3) अशी मृतांची नावं आहेत.

याप्रकरणाविषयी पोलीस निरीक्षक विष्णू ताम्हाणे यांनी माहिती दिली की, "गुरुवारी रात्री 10 वाजता शशिकांत चुहे यांनी फोन करून पोलिसांना कळवलं की, अतुल शिंदे त्यांच्या फोन कॉल्सला प्रतिसाद देत नाही. यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली. पोलिसांनी घरात प्रवेश केला, तेव्हा चौघांनीही गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचं दिसून आलं."

"पोलिसांनी या घटनेसाठी कुणालाही जबाबदार धरू नये, असं घरातील भींतीवर लिहिलेलं आहे. तरीदेखील या घटनेची पुढील चौकशी सुरू आहे," असंही ताम्हाणे यांनी सांगितलं.

पोलीस उपायुक्त शिरीष सरदेशपांडे यांनी माध्यमांना सांगितलं, "सुरुवातीला तरी असं दिसत आहे की, या घटनेमागे आर्थिक कारणं असण्याची शक्यता आहे. या कुटुंबातील व्यक्ती I-card बनवण्याच्या व्यवसाय करत होता. पण, लॉकडाऊनमुळे त्याला फटका बसला. सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे आणि ती पूर्ण झाल्यास नेमकं कारण समोर येईल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुण्याच्या सुखसागर नगरमधील एकाच कुटुंबातील चौघांनी आत्महत्या केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामध्ये नवी मुंबई मेट्रोप्रकल्प, नेरुळ-उरण रेल्वे  प्रकल्प, खारघर सामुदायिक गृहनिर्माण योजना, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

काय आहेत कॅगचे आक्षेप?

सिडकोने केलेले पायाभूत सुविधांचं काम पद्धतशीर आणि व्यापक नियोजनातून करण्यात आलेलं नव्हते. सिडकोने पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी कोणत्याही योजना तयार केल्या नाहीत. परिणामी पायाभूत सुविधांच्या कामाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत होते.

नवी मुंबई नेरूळ उरण रेल्वे  प्रकल्प, खारघर सामूदायिक गृहनिर्माण योजना या प्रकल्पांमध्ये मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झालेले आहे. 50 कोटींपेक्षा अधिक अंदाजित रकमेच्या कामांच्या 16 निविदा काढण्यात आल्या. यासंदर्भातल्या जाहिराती राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात देण्यात आल्या नव्हत्या.

नवी मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प यासाठी जागतिक निविदा कोणत्याही जागतिक प्रकाशनात प्रकाशित करण्यात आल्या नव्हत्या.

अंदाजित 890.42 कोटींची कामे सहा कंत्राटदारांकडे देण्यात आली. त्यांना या किमतीच्या मूल्याच्या कामाचा अनुभव नव्हता. तरीही कामं देण्यात आली.

निविदा मागवण्याच्या कामांमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झालेलं आहे. एकूण 429.89 कोटी असलेल्या 10 कंत्राटांमध्ये अस्तित्वात असलेल्याच कंत्राटदारांना विविध कामाच्या जागेंसाठी 69.38 कोटींची अतिरिक्त कामं निविदा न मागवता देण्यात आली. यात पारदर्शकता नव्हती.

नवी मुंबई मेट्रो  प्रकल्पाच्या 4769.94 कोटींच्या कंत्रांटांना पूर्ण होण्यास विलंब झाला. त्याच्या विलंबामुळे झालेली 185.97 कोटी नुकसान भरपाई सिडकोने वसूल केलेले नाही. नेरूळ उरण रेल्वे प्रकल्पाला झालेल्या विलंबाचीही नुकसानभरपाई वसूल केली गेली नाही.

सरकारचा संबंध नाही....?

सिडकोच्या काही प्रकल्पांबाबत कॅगने आक्षेप घेतले आहेत. नवी मुंबई, मेट्रो प्रकल्प, स्वप्नपूर्ती घरकुल योजना, नेरूळ उरण रेल्वे प्रकल्प यांच्या निविदा त्याचबरोबर इतर कामांबाबत आक्षेप घेतले आहेत. पण टेंडरची पूर्ण प्रक्रिया ही सिडको पार पाडते. सिडको ही स्वायत्त संस्था आहे.

जिथे अनियमितता झाली आहे तिथे चौकशी ही झाली पाहिजे अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

ते पुढे म्हणतात, "सिडको ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे यात सरकारचा संबंध येत नाही. अशा प्रकरणात 6 महिन्यांत ही कारवाई करता येते आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आज विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला. 2017-18 च्या  कॅगच्या अहवालात अनेक मुद्दे मांडण्यात आले. त्यापैकी महत्वाचं म्हणजे सिडकोने केलेल्या कामांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामध्ये मसूद अझरचा भाऊ मुफ्ती अब्दुर रऊफ आणि हम्माद अझर यांच्यासारख्या लोकांचा समावेश आहे.

भारत सरकारने पाकिस्तानला पुलवामा घटनेसंदर्भात एक डोसियर सोपवलं आहे. त्याच्याआधारे पाकिस्तानने ही कारवाई केल्याचं भारत आणि पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालं आहे.

अटक झालेल्या लोकांपैकी अनेकांची नावे या डोसियरमध्ये समाविष्ट आहेत असं पाकिस्तानचे गृहराज्य मंत्री शहरयार खान आफ्रिदी यांनी स्पष्ट केले आहे.

पण अटक झालेले लोक जैश-ए-मोहम्मदमध्ये काय जबाबदारी पार पाडत होते याबद्दल प्रश्न निर्माण होत आहेत.

हम्माद अझर कोण आहे?

युद्धनीतीततज्ज्ञ आमिर राणा सांगतात, "हम्माद अझर आणि मुख्ती अब्दुर रऊफ हे दोघे जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझरचे भाऊ आहेत.

 जैश-ए-मोहम्मदचे नव्याने उदयाला येणारे नेते म्हणून या दोघांकडे पाहिले जाते. हे दोघेही दक्षिण पंजाबमधील बहावलपूरचे रहिवासी आहेत. "

'मौलाना मसूद अझरला चार भाऊ असल्याचे' पत्रकार सूबुख सय्यद यांनी बीबीसीला सांगितले. सूबुख यांचा धार्मिक आणि सैन्य संस्थांचा अभ्यास आहे.

मौलाना इब्राहिम सर्वात मोठा, त्यानंतर मुफ्ती अब्दुर रऊफ असगर, तिसऱ्या क्रमांकावर खुद्द मसूद अझर आणि हम्माद अझर सर्वात लहान भाऊ आहे.

सुरूवातीच्या काळामध्ये मुफ्ती अब्दुर रऊफ आणि हम्माद अझर यांची संघटनेत फारशी मोठी भूमिका नव्हती. पण मसूद अझर तुरुंगात गेल्यावर त्यांनी संघटनेत काम सुरू केलं होतं.

पत्रकार सय्यद म्हणतात, "हम्माद अझरच्या कामाबद्दल बोलायचं झालं तर त्याच्याकडे आर्थिक घडामोडींची जबाबदारी होती. तर संघटनेच्या कामाची जबाबदारी मुफ्ती रऊफ असगरकडे देण्यात आली होती. या दोन्ही भावांनी जैश-ए-मोहम्मदच्या कराची आणि मुजफ्फराबाद येथील मेळाव्यांचं आयोजन केलं होतं."

भारताच्या डोसियरमध्ये या लोकांचं नाव समाविष्ट होण्याबाबत आमिर राणा सांगतात, "याचं कारण हे दोन भाऊ बालाकोटमध्ये असणारा मदरसा चालवत होते असं भारताला वाटतं होतं. या मदरशावर भारतानं गेल्या आठवड्यात हवाई हल्ल केला होता. पुलवामा हल्ल्याला हे दोघे जबाबदार असल्याचा दावा केला जात आहे."

भारताचे आरोप कितपत खरे आहेत याचा निर्णय पाकिस्तानने डोसियवर अधिकृत उत्तर दिल्यावरच समजले. "डोसियरमध्ये दिलेली नावं आणि इतर माहितीच्या सत्यतेबाबत पाकिस्तानने अजून काहीही स्पष्टीकरण दिलेलं नसल्याचं", आमिर राणा सांगतात.

यापूर्वीही भारताने बंदी घातलेल्या अशा संघटनांना लगाम घालण्याचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जैश-ए-मोहम्मद या बंदी घातलेल्या संघटनेविरोधात कारवाई करत पाकिस्तान सरकारने या संघनेसंबंधीत 44 लोकांना ताब्यात घेतलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामध्ये राहुल गांधींना हरवणाऱ्या स्मृती इराणी आहेत आणि सगळ्यांत तरूण ठरलेल्या चंद्राणी मुर्मूसुद्धा आहेत.

पण यासोबतच चर्चेत आहेत ओडिशाच्या खासदार प्रमिला बिसोई. कारण त्या यापूर्वी अंगणावाडीमध्ये स्वयंपाक करण्याचं काम करायच्या. त्यानंतर त्यांनी महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून रोजगार मिळवून देण्यासाठी भरपूर काम केलं.

साडी, कपाळावर टिकली, भांगामध्ये शेंदूर आणि नाकात पारंपरिक नथ घातलेल्या 70 वर्षांच्या प्रमिला बिसोई यांना ओडिशातल्या अस्का मतदारसंघातून बिजू जनता दल (बीजेडी) कडून तिकीट देण्यात आलं आणि त्या तब्बल 2 लाखांच्या मताधिक्याने निवडून आल्या.

स्थानिक लोक प्रेमाने त्यांना 'परी माँ' म्हणतात. बचतगटातली एक सामान्य महिला ते एक खासदार होण्यापर्यंतचा त्यांचा हा प्रवास एखाद्या चित्रपटाच्या कथेसारखा आहे.

प्रमिला फक्त 5 वर्षांच्या असताना त्यांचं लग्न लावून दिलं गेलं. म्हणून मग पुढे फारसं शिक्षण त्यांना घेता आलं नाही.

यानंतर प्रमिला यांनी गावतल्याच अंगणवाडीमध्ये स्वयंपाकीण म्हणून काम करायला सुरुवात केली. मग त्यांनी गावामध्येच एका बचतगटाची सुरुवात केली. त्यात त्यांना यश मिळालं आणि मग त्या ओडिशामधल्या महिला बचतगटांच्या 'मिशन शक्ती'च्या प्रतिनिधी झाल्या.

बीजेडी सरकारने प्रमिला बिसोईंना आपल्या मिशन शक्ती या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा चेहरा बनवलं. तब्बल 70 लाख महिलांना या योजनेचा फायदा झाल्याचा दावा करण्यात येतो.

"मिशन शक्तीमध्ये सहभागी झालेल्या लाखो महिलांसाठी ही एक भेट आहे," असं म्हणत ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी मार्चमध्ये प्रमिला बिसोई यांच्या उमेदवारीची घोषणा केली होती.

यापूर्वी छापून आलेल्या माहितीनुसार प्रमिला यांचे पती हे चतुर्थ श्रेणीतले सरकारी कर्मचारी होते. त्यांचा मोठा मुलगा दिलीप यांचं चहाचं दुकान आहे आणि धाकटा मुलगा रंजन यांचा गाड्या दुरुस्त करण्याचा धंदा आहे. पत्र्याचं छप्पर असलेल्या एका लहानशा घरात हे कुटुंब राहतं.

त्यांचे शेजारी जगन्नाथ गौडा त्यांना बालपणापासून ओळखतात. ते म्हणतात, "त्या फक्त तिसरीपर्यंत शिकलेल्या आहेत, पण त्यांनी आसपासच्या गावांतल्या गरीब महिलांचं आयुष्य बदललं. गेली 15 वर्षं त्या समाजसेवा करत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांनी गावामध्ये एक इको पार्कही बनलंय."

कमी शिकलेल्या असल्या तरी प्रमिला यांच्याकडे नेतृत्त्वगुण आहेत आणि सामाजिक घडामोंडीवर कविता करण्यात त्या पटाईत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

यावेळच्या म्हणजेच 17 व्या लोकसभेमध्ये तब्बल 78 महिला खासदार निवडून आलेल्या आहेत. हा आकडा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आकडा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामध्ये शेकडो विद्यार्थी विकीपिडिया या लोकप्रिय एनसायक्लोपिडीया वेबसाईटवर भारतीय महिला खेळाडूंविषयी माहिती उपलब्ध करून देतील.

'इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द इअर' या प्रोजेक्टअंतर्गत बीबीसीने हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमांतर्गत भारतातल्या जवळपास 50 महिला खेळाडूंची माहिती विकीपिडियावर उपलब्ध करून देण्यात येईल.

विकीपिडिया हा सर्वसामान्यांसाठी माहिती मिळवण्याचा सर्वांत सोपा आणि सुलभ असा पर्याय आहे. मात्र, यातही स्त्रियांपेक्षा पुरूषांना झुकत माप दिलं गेलं आहे. इंग्रजीतील विकीपिडियामध्ये उपलब्ध एकूण माहितीपैकी महिलांविषयीची माहिती केवळ 17% आहे.

त्यामुळेच बीबीसी काही विद्यार्थ्यांना सोबत घेत भारतीय क्रीडा क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केलेल्या महिला खेळाडूंची माहिती विकीपिडियावर उपलब्ध करून देत आहे.

नामांकित क्रीडा पत्रकार, तज्ज्ञ आणि बीबीसीच्या संपादकांनी या 50 महिला खेळाडूंची निवड केली आहे.

या 50 पैकी बहुतांश खेळाडूंची माहिती विकीपिडियावर भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध नाही. इतकंच नाही तर यापैकी काही खेळाडू अशा आहेत ज्यांची इंग्रजीतही माहिती उपलब्ध नाही.

बीबीसी इंग्रजी व्यतिरिक्त हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगू आणि तमिळ या सहा भारतीय भाषांमध्ये सेवा पुरवते. विकीपिडियावर या 50 महिला खेळाडूंची माहिती या 7 भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा आमचा उद्देश आहे.

महिला खेळाडूंच्या मुलाखती

बीबीसीने या 50 महिला खेळाडूंची माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध आहे का, हे तपासलं. तेव्हा असं लक्षात आलं की यापैकी काही महिला खेळाडूंची माहिती विकीपिडियावर उपलब्ध नाही आणि ज्यांची आहे तीसुद्धा फार तोकडी आहे.

ही त्रुटी भरून काढण्यासाठी बीबीसीने या 50 पैकी 26 महिला खेळाडूंच्या मुलाखती घेतल्या आणि त्यांचे प्रोफाईल बीबीसीच्या न्यूज वेबसाईट्सवर प्रकाशित केले.

या मुलाखतीतून या महिला खेळाडूंचा संघर्ष आम्हाला कळला. यापैकी बुहतांश खेळाडूंना खेळासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा नव्हत्या, अनेकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती, अनेकींना महिला असूनही पुरूषी खेळ खेळते म्हणून हिणवण्यात आलं. अशा अनेक अडचणी पार करत या महिला खेळाडूंनी आपापल्या खेळामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे.

अनेक अडथळे येऊनही या खेळाडूंची खेळण्याची जिद्द कायम होती. वेगवेगळ्या सामाजिक संस्था आणि हितचिंतकांच्या मदतीवर त्यांनी इथवरचा टप्पा गाठला.

मुलींसाठी तातडीने प्रशिक्षण संस्था...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकप्रिय व्यक्तींची माहिती मिळवण्यासाठीची इंटरनेटवरील लोकप्रिय वेबसाईट असलेल्या विकीपिडियावर भारतीय महिला खेळाडूंची अधिकाधिक माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेला उपक्रम म्हणजे बीबीसी स्पोर्ट्स हॅकेथॉन.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामध्ये साताऱ्याचा प्रसाद चौघुलेने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. प्रसादने मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केलं आहे. त्याने पहिल्याच प्रयत्नात हे यश मिळवलं आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करूपाकिस्तानात टोळांची होतेय किलोवर विक्री शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC) 2019 मध्ये घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामागचं एक कारण म्हणजे, अनेकांचा असा अंदाज आहे की यावेळी कुठल्याच एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही.

त्यामुळे निकालानंतर जी परिस्थिती उद्भवेल त्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची असू शकते, असं लहान पक्षांना वाटतंय.

23 मे नंतर सरकार स्थापन करण्यात आपली भूमिका महत्त्वाची असेल, असं ज्या नेत्यांना वाटतंय त्यातले एक आहेत तेलंगणा राष्ट्र समितीचे (टीआरएस) प्रमुख आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर).

त्यांच्या तेलंगणा राज्यात लोकसभेच्या एकूण 543 पैकी फक्त 19 जागा आहेत. मात्र, केसीआर दक्षिण भारतातल्या पक्षांना घेऊन एक आघाडी बनवण्याच्या तयारीत आहेत.

दक्षिण भारतीय पक्षांची अशी एखादी आघाडी बनली तर पुढच्या पाच वर्षांसाठी दिल्लीतल्या केंद्र सरकारकडून दक्षिणेकडच्या राज्यांसाठी उत्तम डील करता येईल.

दक्षिण भारतीय राज्यांकडे केंद्राचं सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचं केसीआर यांचं मत आहे. याच्या उलट दिल्लीवर (केंद्र सरकारवर) उत्तर भारत आणि विशेषतः उत्तर प्रदेशचा दबाव जास्त असतो.

केसीआर यांचं ठाम मत आहे की ही परिस्थिती केवळ 'दक्षिण आघाडीच' बदलू शकते. तेलंगणातल्या बहुतांश जागा केसीआर पटकावतील, असा अंदाज आहे.

केसीआर यांच्या बैठकांचं सत्र

याच विचारातून केसीआर यांनी दक्षिण भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि नेत्यांच्या गाठीभेटी सुरू केल्या आहेत. ते सर्वप्रथम केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांना भेटले.

केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यात त्यांना अडचण आली नाही. मात्र, तामिळनाडूत द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांनी सुरुवातीला केसीआर यांची भेट घेण्यात फारसा रस दाखवला नाही.

अनेकदा भेटीची वेळ मागितल्यावर स्टॅलिन यांनी केसीआर यांची भेट घेतली. मात्र, कदाचित त्यांनी केसीआर यांच्या 'फेडरल फ्रंट'च्या कल्पनेला होकार दिला नाही.

उलट स्टॅलिन यांनी केसीआर यांनाच काँग्रेससोबत आघाडी करण्याचा सल्ला दिल्याचं बोललं जातंय.

यानंतर आपल्या बोलण्यातून आपण अशा आघाडीचा विचार करत आहेत जी केंद्रात भाजप सरकार बनवण्यात मदत करेल, असा संदेश इतर पक्षांना जातोय, असं केसीआर यांना वाटू लागलं आहे.

असाही एक अंदाज आहे की निवडणूक निकालानंतर स्वबळावर सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणाऱ्या जागा भाजपला मिळणार नाहीत.

'काँग्रेसशी हातमिळवणी करायला तयार'

आपली 'भाजप समर्थक' प्रतिमा मोडण्यासाठी केसीआर यांनी गरज पडल्यास आपण काँग्रेसशी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा दिवस म्हणजे 23 मे जवळ येतोय तसं राजकीय पक्षांच्या चाणक्यांनी निकालानंतर काय करायचं, याची रणनीती आखायला सुरुवात केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामागचं नेमकं कारण काय आहे, याविषयीची माहिती आपण पाहणार आहोत.

सरपंचपदाचा निर्णय कधी होणार?

ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निकाल लागून 20 दिवस झाले तरी अद्यापही सरपंच पदाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडणार हे स्पष्ट झालेलं नाही.

याचं कारण महाराष्ट्र सरकारनं सरपंचपदाची आरक्षण सोडत ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.

याचा अर्थ काय तर तुमच्या गावातील सरपंचपद राखीव असणार की नाही, हे सरकार निवडणुकीनंतर जाहीर करणार आहे.

नवीन निर्णयानुसार, सरपंच आरक्षण सोडत कार्यक्रम तसंच सरपंच आणि उपसरपंच यांची निवड मतदानानंतर 30 दिवसांच्या आत राबवण्यात यावी, असे निर्देश सरकारनं दिले आहेत.

सध्या सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया सुरू आहे. काही जिल्ह्यांनी आरक्षण सोडतीची तारीखही जाहीर केली आहे.

जसं की धुळे जिल्ह्यातील सरपंचपदासाठी 28 जानेवारी 2021 रोजी संबंधित तहसील कार्यालयात आरक्षण सोडत जाहीर झाली, तर हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यात सरपंचपदांची आरक्षण सोडत 28 आणि 29 जानेवारीला जाहीर झाली.

आरक्षण सोडत कशी होते?

ग्रामपंचायत निवडणुकीत महिलांना  50%, अनुसूचीत जाती-जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात, तर इतर मागासवर्गाला 27%, आरक्षण दिलं जातं.

हे आरक्षण जातीअंतर्गत लिंगगुणोत्तराच्या प्रमाणानुसार दिलं जातं.

आता याचा अर्थ काय होतो, ते सोप्या शब्दांत समजून घेऊया.

आरक्षण सोडतीसाठी तालुका किंवा जिल्हा हा घटक ग्राह्य धरला जातो. समजा मी बुलडाणा जिल्ह्यातल्या देऊळगाव राजा तालुक्यात राहतो, तर या तालुक्यात अनुसूचित जाती -जमातीची लोकसंख्या किती आहे ते पाहिलं जातं.

समजा, देऊळगाव राजा तालुक्यात अनुसूचीत जातीची लोकसंख्या 20 टक्के असेल, तर 20 टक्के ग्रामपंयातींचं सरपंच पद हे अनुसूचीत जातीसाठी राखीव ठेवलं जातं. अनुसूचीत जमातीची लोकसंख्या 15 टक्के असेल, तर 15 टक्के ग्रामपंचायतींचं सरपंच पद अनुसूचीत जमातीच्या व्यक्तीसाठी राखीव ठेवलं जातं.

त्यानंतर 27 टक्के ग्रामपंचायतीचं सरपंच पद इतर मागासवर्गासाठी राखीव ठेवलं जातं. तर उरलेलं आरक्षण हे ओपन कॅटेगरीसाठी निश्चित केलं जातं.

हे सगळं आरक्षण काढून झालं की याला आधारभूत मानून यातील 50 टक्के आरक्षण हे महिलांसाठी राखीव ठेवलं जातं.

म्हणजे काय तर माझ्या तालुक्यात 10 टक्के ग्रामपंचायती अनुसूचीत जातीसाठी राखीव राहिल्या, तर त्यातील 5 टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये अनुसूचित...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रातल्या 14 हजार 234 इतक्या ग्रामपंचायतींसाठीची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आहे. काही ठिकाणी निवडणूक बिनविरोध झाली, तर काही ठिकाणी प्रत्यक्ष मतदान झालं. असं असलं तरी अद्याप सरपंचपद कुणाला मिळणार, हे मात्र स्पष्ट झालेलं नाहीये.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामागे एक विचार हा आहे की, एकत्र राहाणाऱ्या स्त्रियांचे फेरमॉन्स (माणसं किंवा प्राण्यांच्या शरीरातून स्त्रवणारं एक संप्रेरक) एकाच वेळेस स्त्रवतात.

यामुळेच कदाचित एकत्र राहाणाऱ्या स्त्रियांची मासिक पाळी एकाच वेळेस येऊ शकते. बऱ्याच जणींना यात तथ्य आहे, असं वाटतं.

"हो, हे नक्कीच खरं आहे," असं एमा सांगते. "हा फक्त योगायोग असू शकत नाही. "चोवीस वर्षी एमा शिकत असताना चार मुलींसोबत राहायची. "आम्ही एकत्र राहायला लागल्यानंतर काही महिन्यांतच आमची मासिक पाळी एकाच वेळी यायला लागली."

एमा आणि तिच्या मैत्रिणी एकाच वेळी टॅम्पॉन विकत घ्यायच्या. त्यांना एकाच वेळी मूडस्विंगचे त्रास व्हायचे. गंमत म्हणजे हे सगळं त्यांच्या एका पुरुष मित्राच्या लक्षातही आलं.

एकत्र राहाणाऱ्या स्त्रियांची मासिक पाळीही एकाच वेळेस येते हा एक सर्वसाधारण समज असल्याचं ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील मानववंश शास्त्राच्या सहाय्यक प्राध्यापक अलेक्झांड्रा अॅलव्हर्न सांगतात.

"एक माणूस म्हणून आपल्याला नेहमीच रंजक कथा आवडतात. आपण जे पाहातो, ऐकतो त्याला काहीतरी अर्थ असला पाहिजे, असं आपल्याला वाटतं. त्याला निव्वळ योगायोग म्हणून सोडून द्यायला आपण तयार नसतो", असंही त्या सांगतात.

फेरमॉन्स संप्रेरकं मासिक पाळीवर काही प्रभाव टाकतात का, यावर प्रा. अलेक्झांड्रा अॅलव्हर्न यांनी अभ्यास केला. यावर उपलब्ध असणाऱ्या पुराव्यांचा शोध घेतला.

संप्रेरकांचा परिणाम?

त्या सांगतात की, 1971 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या नेचर या वैज्ञानिक संशोधन मासिकात त्यांना या संदर्भात एक लेख सापडला. हा लेख मार्था मॅकक्लिंटोक यांनी लिहिला होता.

डॉ. मॅकक्लिंटोक यांनी अमेरिकेतल्या कॉलेजमधे शिकणाऱ्या 135 स्त्रियांच्या मासिक चक्राचा अभ्यास केला होता.

अभ्यासाअंती त्यांना असं लक्षात आलं की, मैत्रिणी किंवा रूममेट असणाऱ्या महिलांची मासिक पाळी एकाच वेळी यायची. मात्र एकमेकींना न ओळखणाऱ्या स्त्रियांच्या बाबतीत असं काही घडत नव्हतं.

"मग यावरच आणखी संशोधन करण्याची कल्पना माझ्या डोक्यात आली", असं डॉ. मॅकक्लिंटोक यांनी सांगितलं.

एकमेकींना ओळखणाऱ्या स्त्रिया एकमेकींसोबत जास्त वेळ घालवत होत्या. त्यामुळे त्यांच्यातल्या फेरमॉन्सनी एकमेकांवर प्रभाव टाकण्याची शक्यता जास्ती होती असं डॉ मॅकक्लिंटोक यांच म्हणणं पडलं.

पण असं का होत असेल? यामागचा एक प्रचलित विचार असा आहे की, हे स्त्रियांमधलं एकमेकींना साहाय्य करण्याचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एकत्र राहाणाऱ्या स्त्रियांची मासिक पाळीही एकाच वेळी येते, असा सर्वसाधारण समज आहे. पण यात कितपत तथ्य आहे?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामागे घडलेल्या घडामोडींचा थोडक्यात आढावा घेताना 4 महत्त्वाचे मुद्दे पुढे येतात.

उत्तर कोरियाचा प्रस्ताव ट्रंप यांनी मान्य केला. त्यामुळे दोन्ही नेते आता लवकरच भेटू शकतील.

यापूर्वी दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांवर टीकाटिप्पणी केली होती. 'लिटल रॉकेट मॅन' आणि 'डोटार्ड' अशा शब्दांत दोघांनी एकमेकांवर टीकाप्रहार केले होते.

कागदावर उत्तर कोरियाशी युद्धजन्य परिस्थितीत असणाऱ्या दक्षिण कोरियाने ही बातमी जादूसारखी आली असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

1. काय आहे महत्त्वाचं?

उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रांच्या कार्यक्रमामुळे गेली काही दशकं जगाला काळजीत पाडलं आहे.

उत्तर कोरियाने जमिनीखाली 6 बेकायदेशीर अणू चाचण्या घेतल्या आहेत. शिवाय दूर अंतरावरील क्षेपणास्त्रांच्या अनेक चाचण्या घेतल्या आहेत. उत्तर कोरियाने अमेरिकेवर अणुहल्ला करण्याची धमकी दिली असली तरी उत्तर कोरियाकडे ही क्षमता आहे का याबद्दल अनिश्चितता आहे. पण शेजारी राष्ट्रांवर मात्र उत्तर कोरिया नक्कीच हल्ला करू शकतं.

त्यामुळे उत्तर कोरियाचा हा प्रस्ताव महत्त्वाचा आहे.

2. उत्तर कोरियाचा हा प्रस्ताव आताच का?

उत्तर कोरियाने हा प्रस्ताव आताच का दिला याबद्दल निश्चित माहिती नाही. अनेक वर्षांपासूनच्या निर्बंधांचा परिणाम झाला असण्याची शक्यता आहे. शिवाय डोनाल्ड ट्रंप यांचा फायदा उठवता येऊ शकतो, असाही विचार उत्तर कोरियाने केलेला असू शकतो. अणुशक्ती असणारा देश म्हणून गांभीर्याने घेतलं जावं, असंही उत्तर कोरियाला वाटत असण्याची शक्यता आहे.

3. पुढं काय घडेल?

ही मुस्तद्देगिरी गुंतागुंतीची ठरणार आहे.

ही चर्चा होणार का आणि या चर्चेत कोण सहभागी होणार, याचीही खात्री नाही. या बैठकीच्या बदल्यात उत्तर कोरियाला काय हवं, हेही माहीत नाही.

उत्तर कोरियाने कोणतीही कमिटमेंट केलेली नाही. जर अण्वस्त्रे नष्ट करण्याची तयारी जरी उत्तर कोरियाने दाखवली तरी ते सिद्ध कसे होणार हा प्रश्न आहे.

यापूर्वीही उत्तर कोरियाने वचन फिरवलेलं आहे. बीबीसीचे प्रतिनिधी सांगतात की हा उत्तर कोरियाचा राजकीय जुगार आहे.

4. इतर देश सहभागी देश कोणते?

दोन्ही कोरियांचा शेजारी असलेला जपान याबद्दल आशावादी असला तरी दक्ष आहे. काही घडण्यापूर्वी उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रे नष्ट करावीत अशी जपानची भूमिका आहे.

चीन हा उत्तर कोरियाला आर्थिक पाठबळ देणारा मुख्य देश आहे. सर्वांनी चर्चा करावी, यासाठी चीनचा दबाव आहे. चीनने योग्य...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांनी चर्चा करण्याची तयार दर्शवली आहे. उत्तर कोरियाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेला तणाव लक्षात घेता शुक्रवार हा ऐतिहासिक दिवस ठरला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामागे दुबईच्या प्रशासनाअंतर्गत होणाऱ्या तपासाचं कारण होतं.

श्रीदेवी यांचं मृत्यू प्रकरण दुबई पोलिसांनी दुबईच्या पब्लिक प्रॉसिक्यूटरकडे वर्ग केलं होतं. अशा प्रकरणांच्या कायदेशीर पडताळणीची प्रक्रिया ते पाहतात. या प्रकरणीही हीच प्रक्रिया केली जात असल्याने त्यांचं पार्थिव आणण्यास उशीर झाला.

गल्फ न्यूजचे UAEमधले संपादक बॉबी नकवी यांनी याबाबत बीबीसीचे प्रतिनिधी फैजल मोहम्मद अली यांना माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, "प्रॉसिक्युशन एजन्सी आणि दुबई पोलीस या स्वतंत्र संस्था असून या संस्था वेगवेगळं काम करतात."

पार्थिव मिळण्यापूर्वी त्यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, "या प्रकरणी दुबई पोलिसांनी तपास करून एक न्यायवैद्यकीय अहवाल तयार केला आहे. प्रॉसिक्यूशन एजन्सी या अहवालांची पडताळणी करून पार्थिव पाठवण्याची परवानगी देईल. सध्या पार्थिव पोलिसांच्या शवागारात आहे. मृतदेह संरक्षित ठेवण्यासाठी त्याला लेप लावण्यात येतो आणि त्यासाठी पार्थिव दुसरीकडे पाठवलं जातं. पण, याप्रकरणी ही प्रक्रिया पोलिसांच्या शवागारात केली जाईल."

याआधी दुबई पोलिसांनी श्रीदेवींच्या मृत्यूमागच्या कारणाबाबत माहिती दिली नव्हती. दुबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रीदेवींच्या शवविच्छेदन अहवालात त्यांचा मृत्यू हॉटेलमधल्या खोलीतल्या बाथटबमध्ये बुडून झाला.

संयुक्त अरब अमिरातीच्या आरोग्य मंत्रालयानं दिलेल्या सर्टिफिकेटमध्ये त्यांचा मृत्यू पाण्यात बुडून झाला असं त्यांनी केलेल्या ट्विटमध्येही नमूद करण्यात आलं आहे. याआधी मृत्यूचं कारण हृदयक्रिया बंद पडल्याचं सांगितलं जात होतं.

अखेर मंगळवारी दुपारी दुबईच्या पब्लिक प्रॉसिक्यूशन यांनी श्रीदेवींचं पार्थिव भारतात पाठवण्यासाठीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्याचं सांगितलं. आणि अखेर तपास पूर्ण करून केस बंद करण्यात आल्याचंही सांगितलं.

तुम्ही हे वाचलं का?

हे पाहिलं आहे का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुपरस्टार श्रीदेवी यांचं पार्थिव एक विशेष विमानाने दुबईहून भारतात अखेर आलं. मात्र शनिवारी झालेल्या मृत्यूनंतर त्या विमानाला उड्डाण करायला मंगळवारची दुपार का लागली?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामुळे 2017 मध्ये इथे लिली राईडची सुरुवात झाली. याला महिलांचा चांगला प्रतिसाद आहे. रोज सुमारे 300 महिलांची रिक्वेस्ट लिली राईडसाठी येते.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बांगलादेशमध्ये महिलांकडून महिलांसाठी 'लिली राईड' नावाची टॅक्सीसेवा चालवण्यात येते. महिलांना बस आणि ट्रेनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर छळाला सामोरे जावे लागते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामुळे अनेक गायींचा जीव धोक्यात आला आहे. आंध्र प्रदेशात अलिकडेच अशा चार गायींचा मृत्यू झाला आहे.

या गायींची काळजी घेण्यासाठी करूणा सोसायटी ही संस्था कार्यरत आहे.

प्लॅस्टिकवर पूर्ण बंदी आणण्याचं आवाहन या संस्थेनं केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शहरी भागातील लोक गायींना मुक्तपणे चरायला सोडतात. अन्नाच्या शोधात त्या प्लॅस्टिक खात सुटतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामुळे अर्ज भरायच्या शेवटच्या दिवशी काही वेळ संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती.  पण अर्ज भरण्याच्या मुदतीपर्यंत बावनकुळे दांपत्यापैकी कोणाचंच नाव जाहीर करण्यात आलं नाही. अखेरीस बावनकुळे यांच्या कामठी मतदारसंघात टेकचंद सावरकर यांना उमेदवारी देण्यात आली.

याबाबत बीबीसीने बावनकुळे यांच्याशी संवाद साधला असता, ते म्हणाले, "पूर्व विदर्भातील उमेदवारांचा प्रचार मी करावा, अशी पक्षाची भूमिका होती, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तिकीट मिळालं नाही हे सांगण्यासाठी फोन करण्याची गरज नसते. एखाद्याला तिकीट मिळतं तेव्हा दुसऱ्याला तिकीट मिळत नाही, हे समजून जायचं असतं. नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात कसलीच गटबाजी नाही. आम्ही सगळ्यांनी मिळून काम केलं आहे. असं कधीच मला जाणवलं नाही. त्यांच्यातील वादाच्या चर्चा कपोलकल्पित आहेत."

ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही, त्यांच्याबद्दल पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, की कुणाचं तिकीट कापलं असं म्हणणं योग्य नाही. पक्षात जबाबदाऱ्या बदलत असतात. ज्यांना तिकिटं मिळाली, आता त्यांच्याकडे त्या मतदारसंघांच्या जबाबदाऱ्या असतात.

मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानानंतर खडसे, तावडे, बावनकुळे यांच्याविषयी पुन्हा विचारल्यावर फडणवीस यांनी म्हटलं, की काही जण विधानसभेत राहून काम करतात. काही जण बाहेर राहून काम करतात.

त्यानंतर दोन दिवसांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दुसरी जबाबदारी देण्यात आली. त्यांची पूर्व विदर्भाच्या प्रचारप्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. आपला प्रदीर्घ अनुभव आणि संघटनकौशल्याच्या बळावर भाजपला भरघोस यश मिळवून देण्यात आपण योगदान द्याल, असं प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यावेळी म्हणाले.

चंद्रशेखर बावनकुळे हे नागपूर जिल्ह्यातील कामठी मतदार संघातून सलग तीन वेळा निवडून आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बावनकुळेंकडे आधी महत्त्वाचे ऊर्जा खाते दिले. नंतर मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांच्याकडे राज्य अबकारी खातेही सोपविण्यात आले.

चंद्रशेखर बावनकुळे हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे निकटवर्तीय समजले जातात. पण भाजपच्या पहिल्या तीन उमेदवारांच्या यादीत त्यांचं नाव नसल्यानं आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मतदारसंघावरून मतभेद?

दरम्यान, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर जिल्ह्यातील कामठी एवजी काटोल मतदार संघातून निवडणूक लढवावी अशी मुख्यमंत्र्यांची इच्छा असल्याचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपची चौथी उमेदवार यादी जाहीर झाल्यानंतर त्यामध्ये ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं नाव नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात होतं. काही जणांनी त्यांच्याऐवजी त्यांच्या पत्नीला उमेदवारी देण्यात येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध पूर्णपणे तर बिघडणार नाहीत ना? असे प्रश्न तुमच्या मनात आले असतील. या प्रश्नांची उत्तरं आपण आजच्या सोपी गोष्टमध्ये पाहूयात.

संशोधन - तुषार कुलकर्णी

सादरीकरण - विनायक गायकवाड

एडिटिंग - तुषार कुलकर्णी

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

या तणावामुळे भारत आणि चीनचं सैन्य सीमारेषांवर सज्ज झालं आहे. भारत आणि चीनमध्ये ही स्थिती का निर्माण झाली? यामुळे भारत आणि चीन एकमेकांना काय संदेश देऊ पाहत आहेत?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याला आळा बसावा यासाठी इथल्या पोलिसांनी अजब शक्कल लढविली आहे. त्यांनी हे व्हीडिओ पाहणाऱ्यांना धक्का देण्यासाठी काही खोटे व्हीडिओ तयार केले आहेत.

हे व्हीडिओ पाहून ते पाहणाऱ्याला धक्काच नव्हे तर चांगलीच भीती देखील वाटते. भीतीपोटी अनेक जण हे व्हीडिओ पाहणार नाहीत, असं इथल्या पोलिसांना वाटतं. काय आहे या व्हीडिओत असं?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दक्षिण कोरियात छुप्या कॅमेऱ्याद्वारे महिलांचं अश्लील चित्रीकरण करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. याबाबत हजारो गुन्हे दरवर्षी दाखल होतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याला कारण आहे, पार्थ पवार यांनी सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची केलेली मागणी आणि राम मंदीराच्या भूमिपूजनावरून हा ऐतिहासिक क्षण म्हणतं 'जय श्रीराम'चा दिलेला नारा.

या दोन्ही प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि पार्थ पवार यांच्या भूमिका परस्पर विरुद्ध होत्या. पार्थ पवार राजकारणात येण्याआधीपासून शरद पवारांनी त्यांचं उघडपणे कौतुक केलेलं कधीही दिसलं नाही. याउलट पार्थ यांच्या राजकारणातल्या प्रवेशाच्या आधीपासून शरद पवारांनी कायम तटस्थ भूमिका घेतलेली दिसली. यामागे काय कारणं असावीत याचा हा रिपोर्ट

राजकीय सुरवातच वादाच्या भोवऱ्यात?

२०१९ च्या लोकसभा निवडणूका जवळ येत होत्या. पार्थ पवारांचं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ऑफीसमध्ये येणंजाणं दिसत होतं. पार्थ लोकसभा निवडणूक लढवण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. पार्थ काही मोजक्या पत्रकारांच्या संपर्कात होते.

मावळ लोकसभा मतदारसंघातून तयारी करत असल्याचं त्यांच्या बोलण्यातून समोर येत होतं. त्याच काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काही मुद्यांवर पत्रकार परिषद घेतली.

त्यावेळी पार्थ पवार हे लोकसभा निवडणूकीची तयारी करतायेत, ते निवडणूक लढविणार का? या प्रश्नावर शरद पवार यांनी सगळी तिकीटं कुटुंबातच दिली तर कार्यकर्त्यांनी काय करायचं? असं उत्तर दिलं.

त्याचवेळी पार्थ पवारांचा राजकीय प्रवेश शरद पवारांना मान्य नसल्याचं स्पष्ट झालं होतं. त्यामुळे पार्थ राजकारणात प्रवेश करण्याआधीच पहीली ठिणगी पडली होती. पार्थ पवारांच्या उमेदवारीवरून कौटुंबिक मतभेद झाल्याचं बोललं गेलं.

निवडणूक हरणारा पहिला पवार

लोकसभेसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर झाली. त्यात पार्थ पवार यांचं नाव नव्हतं. त्यामुळे पुन्हा कौटुंबिक वादाच्या चर्चा सुरू झाल्या. याआधी लोकसभा निवडणुकीत शरद पवार हे माढा लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवतील, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी दिली होती.

पण ऐनवेळी शरद पवारांनी या निवडणुकीतून माघार घेतली. त्यावेळी पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शरद पवार म्हणाले होते, "मी माढामधून निवडणूक लढवावी असा सगळ्यांचा आग्रह आहे. आम्ही सर्वांनी कुटुंबात बसून चर्चा केली. एकाच कुटुंबात कितीजण निवडणूक लढविणार म्हणून मी स्वतः निवडणूकीला उभं न राहता नव्या पिढीला संधी द्यायचं ठरवलं आहे."

यावेळी शरद पवार यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"पार्थ पवार हे अपरिपक्व आहेत. आम्ही त्यांच्या मता कवडीचीही किंमत देत नाही," शरद पवार यांनी पार्थ पवार यांच्याबाबत केलेलं हे वक्तव्य. या वक्तव्यामुळे पवार घराण्यातले मतभेद पुन्हा चव्हाट्यावर आलेत. पवार घराण्यातल्या वादावर पुन्हा चर्चा होऊ लागलीये.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याला राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दुजोरा दिला. यामुळे पुन्हा एकदा भाजप-शिवसेनेमध्ये ठिणगी पडणार का? विधानसभा निवडणुकीआधी शिवसेनेने राम मंदिराच्या मुद्यांवरून भाजपवर दबाव आणायला सुरुवात केलीये का? गोडी गुलाबीमध्ये पार पडलेल्या लोकसभेनंतर शिवसेना भाजप वादाचा 'सामना' पुन्हा बघायला मिळणार का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

'मुख्यमंत्री भाजपचाच होईल यात शंका नाही'

लोकसभा निवडणुकीमध्ये स्वबळाची भाषा करणाऱ्या शिवसेनेबरोबर भाजपची युती झाली. पण या मनधरणी मागे दडलंय काय? याची चर्चा होत असताना शिवसेनेकडून अडीच वर्षं मुख्यमंत्रिपदाची मागणी केली गेली. भाजपने या मागणीवर फार प्रतिक्रिया दिली नाही.

पण आता लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या यशानंतर मात्र भाजपकडून 'मुख्यमंत्री आमचाच असणार!' हे उघडपणे सांगितलं जातंय. विधानसभा निवडणुकीत युती करा पण मुख्यमंत्रिपद आपल्याकडेच ठेवा असा आदेश अमित शाह यांनी दिल्लीत झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत दिल्याच बोललं गेलं अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या बातम्यांना दुजोरा दिला.

मुनगंटीवार म्हणाले "राज्यात आमचे ४१ खासदार निवडून आले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री हा भाजपचाच असेल! केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी मित्रपक्षाचे उमेदवार निवडून आणण्यासाठी आणि भाजपचाच मुख्यमंत्री होण्यासाठी पूर्ण शक्तीने काम करण्याचे आदेश दिले आहेत."

शिवसेनेच्या नाराजीवर बोलताना मुनगंटीवार म्हणतात, "मिले सूर मेरा तुम्हारा ये दोस्ती हम नही तोडेंगे असं म्हणत आम्ही काम करत राहू!"

या वक्तव्यानंतर शिवसेनेच्या प्रवक्त्या मनिषा कायंदे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "युती करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह आणि उध्दव ठाकरे यांच्यामध्ये  हा ठराव झाला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उध्दव ठाकरे हे निर्णय घेतील. पण अंतिम शब्द हा उध्दव ठाकरे यांचाच असेल."

पण अडीच वर्षं मुख्यमंत्री पदाची मागणी करणारे शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी मात्र या विषयावर मौन बाळगलं आहे. त्यामुळे शिवसेना आता उघडपणे आपल्या मागण्या न सांगता कोणतं दबावतंत्र वापरणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

भाजपमध्ये येणार्‍या आमदारांच्या काही जागा या शिवसेनेकडे आहेत. त्याचबरोबर मुख्यमंत्रिपदाबाबत काय आश्वासन भाजपने दिलंय? हे उघडपणे शिवसेनाही बोलत नाही आहे आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभेसाठी भाजप आणि शिवसेनेने केलेली युती विधानसभेलाही कायम राहणार असल्याचं दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांकडून सांगितलं जात असलं तरी 'मुख्यमंत्री भाजपचाच असेल असं बघा,' असा सूर अमित शाह यांचा दिल्लीत झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत निघाल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यालू नदीजवळ तैनात उत्तर कोरियाच्या लष्करात कार्यरत महिला सैनिक.

उत्तर कोरियाचं लष्कर हे जगातल्या चौथ्या क्रमांकाचं लष्कर आहे.

त्या लष्करात सुमारे दहा वर्षं काम केलेल्या ली सो येऑन यांनी धक्कादायक अनुभव सांगितले आहेत.

दोन डझनहून अधिक बायकांसमवेत त्या राहत असत. सगळ्यांना झोपण्यासाठी साध्या खाटा दिल्या होत्या.

प्रत्येक महिलेला गणवेश ठेवण्यासाठी छोटे खण मिळत.

या खणांवर उत्तर कोरियाचे संस्थापक किम-इल-संग आणि वारसदार किम-जोंग-उन या दोघांची छायाचित्रं लावणं सक्तीचं होतं.

दशकभरापूर्वी त्यांनी लष्करातली नोकरी सोडली. मात्र त्या नोकरीच्या काळातले ते भीषण अनुभव त्या आजही विसरलेल्या नाहीत.

"आम्हाला प्रचंड घाम येत असे. साळीपासून अर्थात भाताच्या कोंड्यापासून तयार केलेल्या गाद्यांवर आम्ही झोपत असू. त्यामुळे शरीराचा दुर्गंध अंथरुणात जात असे."

"एरव्ही गाद्या कापसाच्या असतात. पण आम्हाला साळीपासून तयार केलेल्या गाद्यांवर झोपावं लागत असे. त्यामुळे घाम आणि शरीरातून निघणारा दुर्गंध नेहमीच वातावरणात राही."

"कपडे धुण्यासाठी चांगली व्यवस्था नव्हती. एक महिला म्हणून जाणवलेली अडचण म्हणजे आम्हाला नीट आंघोळही करता येत नसे."

"कारण आंघोळीकरता गरम पाणी मिळत नसे. झाडांना पाणी घालण्यासाठी जसा पाईप असतो तशा नळीतून थेट पाणी अंगावर घेऊन आम्ही आंघोळ करायचो."

"या नळीतून अनेकदा साप आणि बेडूक बाहेर येत."

'दुष्काळामुळे होते मजबूर'

ली सो येऑनचे वडील विद्यापीठात प्राध्यापक होते. त्यांचं बालपण उत्तर कोरियाच्या उत्तरेकडच्या भागात गेलं.

उत्तर कोरियाच्या लष्करात येणाऱ्या महिलांचं प्रमाण वाढत आहे.

त्यांच्या कुटुंबातले अनेकजण लष्करात होते. नव्वदीच्या दशकात दुष्काळानं थैमान घातलेलं असताना ली सो यांनी वेगळा विचार केला.

दररोज जेवण मिळेल, याची खात्री देणारी नोकरी करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यांच्या वयाच्या बहुतांश मुलींनी असाच विचार केला.

"दुष्काळामुळे महिलांची परिस्थिती बिकट झाली. अनेक महिलांना रोजंदारीच्या कामांना जुंपून घ्यावं लागलं. यामुळे लैंगिक शोषण, छळ यासारखे प्रश्न निर्माण झाले," असं 'नॉर्थ कोरियाज् हिडन रिव्हॉल्यूशन' या पुस्तकाच्या लेखिका जियुन बेइक यांनी सांगितलं.

पळून जाणाऱ्यांवर विश्वास ठेवायचा?

ली सो यिऑन यांच्याप्रमाणे अनेकींची व्यथा आहे. मात्र प्रत्येक कहाणी समजून घेण्यापूर्वी शहानिशा करणं आवश्यक आहे, असं ज्युलिएट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"बलात्कार हा दैनंदिन आयुष्याचा भाग झाला होता. अनेक जणींना मासिक पाळी येणं बंद झालं," हे उद्गार आहेत उत्तर कोरियाच्या लष्करात काम केलेल्या एका महिला सैनिकाचे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावर खटल्याशी निगडित विविध पक्षांमधून, तसंच देशभरातून राजकारण्यांकडून प्रतिक्रिया देत आहेत.

या खटल्यातील एक पक्षकार असलेल्या निर्मोही आखाड्यानेही सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानले आहेत. "गेल्या 150 वर्षांपासून सुरू असलेल्या आमच्या लढ्याची दखल सुप्रीम कोर्टानं घेतल्यानं निर्मोही आखाडा कृतज्ञ आहे. शिवाय, श्रीराम मंदिराच्या उभारणीसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या ट्रस्टमध्ये निर्मोही आखाड्याला योग्य ते प्रतिनिधित्व दिल्याबद्दल आभारी आहोत," असं आखाड्याचे प्रवक्ते कार्तिक चोप्रा म्हणाले.

पण सुन्नी वक्फ बोर्डाने याबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचं दिसून आलं.

"या निर्णयावर आम्ही नाराज आहोत. हा समाधानकारक निर्णय नाही. निकालाची प्रत काळजीपूर्वक वाचून आम्ही पुढे काय करायचं हे ठरवू. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो," असं सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील जाफरयाब जिलानी यांनी म्हटलं.

आज हा निकाल वाचण्यात आला तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पंजाबच्या पाकिस्तान सीमेवरील कर्तापूर साहिब कॉरिडॉरचं उद्घाटन करत होते. हा निर्णय आल्यानंतर त्यांनी ट्वीट करत या निर्णयाचं स्वागत केलं, तसंच शांततेचं आवाहनही केलं.

"देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणावर निकाल दिला आहे. या निर्णयाला कुणाचाही पराभव किंवा विजय यांच्या स्वरुपात पाहण्यात येऊ नये, रामभक्ती असो किंवा रहीमभक्ती, ही वेळ सर्वांनी भारतभक्तीची भावना मजबूत करावी, देशवासीयांनी शांतता, सद्भावना आणि एकता कायम राखावी, असं मी आवाहन करतो," असं ट्वीट मोदींनी केलं.

पुढच्या ट्विटमध्ये मोदी म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय अनेक कारणांमुळे महत्त्वपूर्ण आहे. कोणताही वाद मिटवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करणं किती महत्त्वाचं आहे, हे यातून कळतं. प्रत्येक पक्षाला आपापली बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. न्यायाच्या मंदिरात अनेक दशकं जुना असलेलं हे प्रकरण सौहार्दपूर्ण पद्धतीने सोडवण्यात आलं आहे.

"हा निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेवर जनसामान्यांचा विश्वास आणखी मजबूत करेल. आपल्या देशात हजारो वर्षं जुन्या असलेल्या बंधुभावाच्या भावनेनुसार 130 कोटी भारतीयांना शांती आणि संयमाचा परिचय द्यावा लागेल," असंही मोदी म्हणाले.

याशिवाय, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही अशाच प्रकारे ट्वीट करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

"सुप्रिम कोर्टाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय एक मैलाचा दगड ठरेल, असा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अयोध्येची मूळ जागा हिंदूंना राम मंदिरासाठी देण्यात यावी आणि मुस्लिमांना मशिदीसाठी पाच एकर पर्यायी जागा देण्यात यावी, असा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने आज दिला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावर तोडगा काढण्यासाठी मूळचे बांगलादेशचे असलेले मात्र अमेरिकेत स्थायिक असलेले मनहाज चौधरी पुढे आले. त्यांनी 'ड्रिंकवेल' हा शुद्ध पाणी पुरवण्याचा प्रकल्प सुरू केला.

या प्रकल्पातील शुद्ध पाणी आता बांगलादेशातील ग्रामीण भागातील नागरिक पिऊ लागले आहेत.

बीबीसीसाठी आमिर रफिक पीरझादा यांचा रिपोर्ट.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बांगलादेशातील ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यात नैसर्गिकरित्या असलेलं आर्सेनिकचं प्रमाण जास्त आढळून आलं. या आर्सेनिकमुळे अनेकांना फुप्फूस, ह्रदय, त्वचेचे गंभीर आजार होऊ लागले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावर देशभरात आंदोलनं सुरू असून ठिकठिकाणी झालेल्या आंदोलनांमध्ये 20 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

या कायद्याची सोशल मीडियावरही चर्चा सुरू आहे. लोक गुगलवर भारतीय नागरिकत्व कायद्याबद्दल सतत सर्च करत आहेत.

नागरिकत्व कायदा काय आहे?

नागरिकत्व कायदा 1955 हा भारताचं नागरिकत्व मिळवणं, त्याचे नियम आणि रद्द करण्याबाबत विस्तृत विवेचन करणारा कायदा आहे.

या कायद्यामुळे भारताचं एकल नागरिकत्व मिळतं. म्हणजे भारताचे नागरिकत्व असलेली व्यक्ती कोणत्याही इतर देशाच्या नागरिक होऊ शकत नाही.

या कायद्यामध्ये 2019 पूर्वी पाच वेळा (वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015) दुरुस्ती झाली आहे.

नव्या दुरुस्तीनंतर या कायद्यात बांगलादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानमधील सहा अल्पसंख्यांक समुदायातील (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन, शीख) लोकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आधीच्या काही तरतुदींमध्येही माफक बदल करण्यात आले आहेत.

भारतीय नागरिकत्व 1955 मधील तरतुदींनुसार भारताचं नागरिकत्व मिळवलं जाऊ शकतं.

कसं मिळतं नागरिकत्व?

1) भारतीय नागरिकत्व 1955 मधील पहिल्या तरतुदीनुसार जन्मानं भारताचं नागरिकत्व मिळतं. भारताची घटना लागू झाल्यानंतर म्हणजे 26 जानेवारी 1950 नंतर भारतात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती जन्मानं भारतीय असेल. 1 जुलै 1987नंतर भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीच्या जन्माच्यावेळेस त्याची आई किंवा वडिलांपैकी कोणीही एक भारताचे नागरिक असतील तर त्यांना नागरिकत्व मिळेल.

2) दुसऱ्या तरतुदीमध्ये वंश किंवा रक्त संबंधांवर नागरिकत्व मिळतं. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा जन्म भारताबाहेर झाला असल्यास त्याच्या जन्माच्यावेळेस त्याच्या आई-वडिलांपैकी कोणीही एक भारताचे नागरिक असणं आवश्यक आहे.

परदेशात जन्मलेल्या बाळाची एका वर्षाच्या आत भारतीय दूतावासात केली पाहिजे अशी अट त्यासाठी आहे. तसे न केल्यास भारत सरकारकडून वेगळी परवानगी घ्यावी लागेल. या तरतुदीत 1992 साली दुरुस्ती करण्यात आली आणि परदेशात जन्म घेणाऱ्या बाळाच्या आईच्या नागरिकत्वाच्या आधारे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

3) तिसरी तरतूद नोंदणीद्वारे नागरिकत्व देण्याबद्दल आहे. अवैध स्थलांतरीत सोडून कोणतीही व्यक्ती नागरिकत्वासाठी भारत सरकारकडे मागणी करू शकते. त्यासाठी पुढील काही गोष्टींचा विचार करुन नागरिकत्व देता येऊ शकतं-

अ) अर्ज करण्यापूर्वी किमान सात वर्षं भारतात राहिलेली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेनंतर देशभरात त्याला विरोध सुरु झाला. भारतात येणाऱ्या शरणार्थींना नागरिकत्व देणारी ही दुरुस्ती घटनाविरोधी आणि भेदभाव करणारी आहे, असं मत व्यक्त होऊ लागलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावर बोलताना महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, "मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्कॉर्पिओ गाडीमध्ये आढळलेली स्फोटके आणि मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह मुंब्रा येथील खाडीत सापडल्याच्या घटनांची NIA आणि ATS मार्फत चौकशी केली जात आहे. या चौकशीतून जे काही निष्पन्न होईल, त्यावर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून कायदेशीर कारवाई केली जाईल."

यावेळी माध्यमांनी सचिन वाझे यांच्या अटकेबाबतही अनिल देशमुखांना प्रश्न विचारला. सचिन वाझे यांना निलंबित करणार का, यावर मात्र गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उत्तर दिलं नाही.

दुसरीकडे, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सचिन वाझे यांची पाठराखण केली आहे.

संजय राऊत म्हणाले, "सचिन वाझे प्रामाणिक आणि योग्यता असलेले अधिकारी आहेत, यावर मला विश्वास आहे. त्यांना जिलेटनच्या कांड्या सापडल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलीय. एक संशयास्पद मृत्यूही झालाय. या प्रकरणाचा तपास घेण्याची मुंबई पोलिसांवर जबाबदारी आहे. कुठल्याही राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची आवश्यकता नव्हती."

मात्र, त्याआधी ट्विटरवरून संजय राऊत यांनी एक संकेत देणारं ट्वीट केलंय.

ते त्या ट्वीटमध्ये म्हणतात, "लोक तुमची प्रतिमा मलिन करू शकतात, तुमच्या व्यक्तिमत्वावर शिंतोडे उडवू शकतात. मात्र तुमची पुण्यकर्म ते दूर सारू शकत नाहीत. त्यांनी तुमचं वर्णन कसंही केलं तरी तुम्हाला जाणणारे तुमची प्रशंसा करून पाठ थोपटतील असं सूचक ट्वीट राऊत यांनी काही तासांपूर्वी केलं होतं असं ट्वीट राऊतांनी केलं ते घे"

या ट्वीटला कुठलेही कॅप्शन नाही. मात्र, राज्यात घडत असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हे ट्वीट सांकेतिक मानलं जात आहे.

विरोधकांकडून टीकेचा भडीमार

भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी सचिन वाझे यांच्या अटकेनंतर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांच्या हकालपट्टीची मागणी केलीय.

तर भाजप आमदार राम कदम यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून सचिन वाझेंच्या नार्को टेस्टची मागणी केलीय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्कॉर्पिओ गाडीत सापडलेल्या जिलेटीन कांड्यांच्या प्रकरणानं आता गंभीर वळण घेतलंय. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांतील API सचिन वाझे यांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (NIA) अटक केलीय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावर वाचकांनी भरभरून आणि वेगवेगळी मतं व्यक्त केली आहेत. वैभव निसाळ म्हणतात की अशी बंदी महाराष्ट्रात नक्कीच घातली पाहिजे. राहुल गाडेकर म्हणतात की सगळ्याच फटाक्यांवर बंदी नको, काही मोजक्या फटाक्यांवर बंदी असायला हवी.

श्रीकांत पावणेंनी लिहीलं आहे की फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्यासाठी आम्ही शपथ घेतली आहे. बंदी व्हायलाच पाहिजे.

श्रीकांत पावणेंनी फटाके न उडवायची शपथ घेतली आहे.

शैलेश गोसावींच मत आहे की फक्त मोठा आवाज करणाऱ्या फटाक्यांवर बंदी असली पाहिजे. मकरंद कुलकर्णी म्हणतात,  "नक्कीच बंदी हवी कारण आमच्या भागात रोज मध्यरात्री कुणाचा न कुणाचा वाढदिवस जोरात फटाके वाजवून साजरा करतात त्याचा खूप त्रास होतो."

नझीम बागवान म्हणतात की बंदी घातली तर फटाक्यांच प्रमाण वाढेल.

अरविंद डोईफोडेंचंही हेच मत आहे.

जयश्री इंगळे म्हणतात की आता आपण सर्वांनीच पर्यावरणाच्या बाबतीत संवेदनशील व्हायला हवं. तर हा प्रश्न पर्यावरणाचा आहे. त्यामुळे जर प्रदूषण वाढत असेल तर त्यावर वेळीच कायदा करावा. तरच आपली येणारी पिढी होणाऱ्या दुष्परिणांमापासून दूर राहील, असं मत अजय कांबळे यांनी मांडलं आहे.

अर्थात सर्वांनाच फटाक्यांबर बंदी घालणं मान्य नाही. सत्यजित लवंड तर सरळ म्हणतात, फटाक्यांवर बंदी, काय डोक्यावर पडलात का? अनेकांना असंही वाटत की फटाक्यांवर बंदी घालण म्हणजे हिंदूंच्या सणांवर आक्रमण करणं आहे. पराग कोडग ही हेच म्हणतात.

गौरव शिरगावकर विचारतात की सगळे सणच बंद करायचा विचार नाही ना?

बंदी करायची असेल तर सरसकट वर्षभर करा असं चैतन्य देशपांडे म्हणतात.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुप्रीम कोर्टाने प्रदूषण टाळण्यासाठी दिल्लीत 1 नोव्हेंबरपर्यंत फटाके विक्रीवर बंदी घातली आहे. दिल्लीतल्या प्रदूषणाच्या पातळीवर या निर्णयाचा काही परिणाम होतो का याचा अभ्यासही केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने फेसबुकवर प्रश्न विचारला की अशा प्रकारची बंदी महाराष्ट्रातही घातली गेली पाहिजे का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावर वेगाने उपाय केले नाहीत तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. एका कॉम्प्युटर मॉडेलच्या मदतीने 2040 सालापर्यंत जगात कुठे आणि किती प्लॅस्टिक कचरा निर्माण होऊ शकतो याचा अंदाज बांधण्यात आला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

येत्या 20 वर्षांत जगभरात 1.3 अब्ज टन प्लॅस्टिक कचरा तयार होईल, असं एका नव्या संशोधनातून समोर आलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावरून देशभरात, राज्यात यापूर्वी वादंगही झाले आहेत. हा मुद्दा पुन्हा चर्चेला येण्याचं निमित्त हे की महाराष्ट्रातलं सत्तांतर झाल्यावर नवं सरकार शालेय अभ्यासक्रमाचं पुनरावलोकन करण्यासाठी समिती नेमण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

भाजपच्या काळात शिक्षणाचं भगवीकरण झालं असा आरोप करण्यात येतो. आता सरकार बदललं आहे आणि शालेय शिक्षण विभाग काँग्रेसकडे आहे. भाजपच्या काळात झालेलं 'भगवीकरण' कमी करून अभ्यासक्रम अधिक 'सेक्युलर' करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे.

राज्य सरकार तज्ज्ञांची समिती गठित करून तिला अभ्यासक्रमामध्ये कोणते बदल आवश्यक आहेत हे सुचविण्यास सांगणार आहे.

भाजपच्या सरकारच्या काळात अभ्यासक्रमात विशिष्ट उद्देशानं बदल केले होते असे आरोप झाले होते. शिवाय शिक्षण विभागाशी संबंधित विविध समित्यांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित व्यक्तींच्या नेमणुका झाल्या अशीही चर्चा झाली होती. त्या ठिकाणी नव्या करण्याचेही नव्या सरकारनं ठरवलं आहे.

"मला यातल्या राजकारणामध्ये पडण्यात रस नाही. सरकार बदललं की विविध समित्यांवरचे लोक बदलत असतात, नव्यानं येत असतात. ज्यांना या विषयांमध्ये अधिक माहिती आहे, ते तज्ज्ञ आहेत त्यांनी मुलांना काय हवं आहे ते ठरवावं असं मला वाटतं," असं राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 'बीबीसी मराठी' शी बोलतांना सांगितलं.

"कोणते विषय असावेत नसावेत हे मुलांच्या दृष्टिकोनातून ठरवावं. माझं या विभागाची मंत्री म्हणून मत इतकंच आहे की सर्वांना समान, काळानुसार सुसंगत आणी भविष्यातल्या स्पर्धेला आवश्यक असं शिक्षण मिळावं," त्या पुढे सांगतात.

नव्या अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी अधिक माहिती समाविष्ट करण्यात येईल. सध्याच्या अभ्यासक्रमात त्यांच्या काही मर्यादित क्षेत्रातल्या कार्याची माहिती असल्याचं नव्या सरकारचं म्हणणं आहे. त्यांचे इतर सर्व क्षेत्रांतल्या कार्यांतली विस्तारित माहिती इतिहासाशिवाय अभ्यासक्रमातल्या अन्य विषयांमध्येही देण्याचा या सरकारचा मानस आहे.

'महाविकास आघाडी' सरकारनं सत्तेत आल्यावर राज्यघटनेचा सरनामा शाळांमध्ये सामूहिक प्रार्थनेवेळेस म्हणायचा नियम केला आहे. या सरकारने राज्यांतल्या महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रगीत म्हणणंही अनिवार्य करण्याचं ठरवलं आहे.

राज्यात विधानसभेच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजकारणाचा इतिहास असाही आहे की बदललेल्या सरकारांसोबत अभ्यासक्रमही बदलतो आणि सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांच्या विचारधारांचं प्रतिबिंब त्यात पडतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावर्षी एकूण 896 जागांसाठी ही जाहिरात आली आहे. त्यात विकलांग उमेदवारांसाठी 39 जागांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या परीक्षेसाठी वयोमर्यादा 21 ते 32 इतकी आहे. 1 ऑगस्ट 2019 पर्यंत 32 वर्षांपेक्षा जास्त वय नसलेल्या आणि 21 वर्ष पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना ही परीक्षा देता येणार आहे.

परीक्षा कधी आहे?

नागरी सेवा पूर्व परीक्षा 2 जून 2019 रोजी होणार आहे. त्यासाठी अर्जाची प्रक्रिया आजपासून सुरू झाली असून 18 मार्च ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे.

मुख्य परीक्षा 20 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. ही परीक्षा पाच दिवस सुरू राहील. गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय वन सेवेची पूर्व परीक्षा ही नागरी सेवेच्या पूर्व परीक्षेबरोबरच घेतली जाते. मुख्य परीक्षेची तारीख वेगळी असते. यावर्षी वनसेवेची मुख्य परीक्षा 1 डिसेंबर 2019 पासून सुरू होईल. ही परीक्षा दहा दिवस सुरू असेल.

अर्ज कसा कराल?

ज्या उमेदवारांना ही परीक्षा देण्याची इच्छा आहे त्यांनी आयोगाच्या  वेबसाईटवर जाऊन संपूर्ण जाहिरात डाऊनलोड करावी. या परीक्षेसाठी दोन भागात अर्ज करायचा असतो. अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने करता येतो. याविषयीची सविस्तर माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

परीक्षेचं स्वरूप

IAS, IPS, IFS आणि इतर पंचवीस सेवांसाठी अधिकारी निवडण्यासाठी ही परीक्षा केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येते. पूर्व, मुख्य आणि मुलाखत अशा तीन टप्प्यांत परीक्षा घेतली जाते. पूर्व परीक्षा ऑब्जेक्टिव्ह स्वरुपाची असते. त्यात सामान्य ज्ञान आणि नागरी सेवा अभियोग्यता चाचणी (CSAT) असे दोन पेपर्स असतात. मुख्य परीक्षा लेखी स्वरुपाची असते. या परीक्षेत नऊ पेपर्सचा समावेश असतो. तिसरा टप्पा मुलाखतीचा असतो. या सेवांमध्ये दाखल होण्यासाठी हे तिन्ही टप्पे उत्तीर्ण होणं अनिवार्य असतं.

लोकसेवा आयोगाच्या वेबसाईटवर या परीक्षेची संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) तर्फे घेतल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेची जाहिरात आज प्रसिद्ध झाली आहे. देशातील सर्वांत कठीण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या परीक्षेला देशभरातून लाखो विद्यार्थी बसतात. पूर्व, मुख्य आणि मुलाखत अशा तीन टप्प्यांत ही परीक्षा होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावर्षी पावसानं वेळेवर हजेरी लावल्यानं शेतकऱ्यांनी उत्साहानं पेरणी केली होती. त्यात मुकुंद यांनी 12 जूनला पेरणीला सुरुवात केली.

महाबीज आणि एक पोतं विक्रांत कंपनीच्या बियाण्यांची पेरणी केली. विक्रांत कंपनीचं बियाणं उगवलं मात्र सरकारी महाबीज कंपनीचं बियाणं उगवलंच नाही.

महाबीजनं मात्र त्यामागे वेगवेगळी कारणं असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच ज्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत त्यांना आम्ही बियाणे बदलून देत आहोत, असंही त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं आहे.

महाबीजच्या दोन्ही बॅगेतील बियाणं बोगस असल्याची तक्रार मुकुंद यांनी केली आहे. त्यांचं 50 ते 60 हजाराचं आर्थिक नुकसान झालं असून शासनानं नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मुकुंद यांच्याप्रमाणे अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्यातील ममदापूर, वरखेड, मारडा या गावातील अनेक शेतकऱ्यांनी महाबीज कंपनीचं सोयाबीन पेरलं असून ते उगवलं नसल्याची त्यांची तक्रार आहे.

अकोला जिल्ह्यातील दिनेश शिंदे यांनीही बारा एकरात महाबीज सोयाबीणची पेरणी केली. 13 तारखेला त्यांनी शेतात पेरणी केली. त्यांच्याही शेतात पेरलेलं उगवलंच नाही.

त्यांच्यावर आता दुबार पेरणीचं संकट आहे. सोयाबीनला अंकुरच फुटले नसल्याने त्यांनी आपलं संपूर्ण सोयाबीन पीक ट्रॅक्‍टरच्या साह्याने मोडून टाकलं. शिंदे यांच्याकडे आता दुबार पेरणीसाठी पैसेही नाहीत.

अमरावती विभागात महाबीज कंपनीचं बियाणं उगवलं नसल्याच्या 900 तक्रारी प्राप्त झाल्याचं कृषी विभाग सांगत आहे.

एकीकडे विदर्भात ही परिस्थिती आहे, तर मराठवाड्यातही सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यांच्या तक्रारी शेतकरी करत आहेत.

परभणी जिल्ह्यातल्या आरवी गावातले सिद्धेश्वर कदम सांगतात, "15 जूनला 15 एकर शेतात सोयाबीनची पेरणी केली. पण, अद्याप सोयाबीन उगवलं नाही. कृषी विभागाचे अधिकारी पंचनामा करून गेले पण अद्याप मदतीविषयी काहीच पावलं उचललेली नाहीत."

गावात सगळीकडेच ही परिस्थिती असल्याचं कदम यांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, सदोष बियाणं तक्रारीची तातडीनं तपासणी करावी. त्यासाठी सोयाबीन शास्त्रज्ञ आणि कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी कृषी विभागाला दिले आहेत.

महाबीजचं बियाणं त्वरित शेतकऱ्यांना बदलून द्यावं, अशाही सूचना भुसे यांनी दिल्या आहेत.

शेतकरी नेत्यांची भरपाईची मागणी

"आधीच कोरोना लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्यातील शेतकरी मुकुंद पुनसे यांनी 3 एकरात सोयाबीनची पेरणी केली. सोयाबीनच्या पेरणीसाठी त्यांनी महाबीज कंपनीचं बियाणं खरेदी केलं. पेरणी करून आठ दिवस उलटून गेले असूनही बियाणं उगवलंच नाही. मुकुंद यांच्यावर आता दुबार पेरणीची वेळ येण्याची शक्यता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावर्षी भारतात टोळधाडीचा पहिला हल्ला 11 एप्रिल रोजी राजस्थानातल्या गंगानगरमध्ये झाला होता. हे टोळ पाकिस्तानातून भारतात दाखल झाले होते. गुजरातच्या काही भागात टोळांनी पीकांचं खूप नुकसान केलंय. गुजरातच्या सुरेंद्रनगर जिल्ह्यातून बीबीसीचा हा ग्राऊंड रिपोर्ट

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकारच्या लोकस्ट वॉर्निंग ऑर्गनायझेशनने आणखी एका टोळधाडीचा इशारा दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावर्षी होणाऱ्या ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळवण्यासाठी ती जोरदार सराव करत आहे.

(शूट अॅंड एडिट - शुभम कौल, केंझ उल मुनीर, रिपोर्टर- राखी शर्मा, निर्माती - वंदना)

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दुती चंद ही भारताची एक अॅथलिट असून 100 मीटर धावण्यामध्ये ती आशियातील सर्वात वेगवान धावपटू म्हणून ती ओळखली जाते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावर्षी होणाऱ्या ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळवण्यासाठी ती जोरदार सराव करत आहे.

तुमच्या आवडत्या खेळाडूला मत देण्यासाठी इथे क्लीक करा.

(शूट अॅंड एडिट - शुभम कौल, केंझ उल मुनीर, रिपोर्टर- राखी शर्मा, निर्माती - वंदना)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दुती चंद ही भारताची एक अॅथलिट असून 100 मीटर धावण्यामध्ये ती आशियातील सर्वांत वेगवान धावपटू म्हणून ती ओळखली जाते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावर्षींच्या सुरुवातीला 50 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या आणखी एका महिलेबरोबर कनकदुर्गा यांनी शबरीमलामधील अयप्पा मंदिरात प्रवेश केला होता.

सोमवारी संध्याकाळीच त्यांना रुग्णालयातून सोडण्यात आलं होतं. त्याआधी या मुद्दयावरून त्यांचा सासूशी वाद झाला होता. त्यांच्या सासूच्या मते कनकदुर्गा यांनी मंदिरात प्रवेश करून परंपरा मोडली आहे. यानंतर सासूशी झालेल्या झटापटीत त्यांच्या डोक्याला जखम झाली होती. त्यानंतर कनकदुर्गांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.

समाजसेवक तंकाचन विठयाटिल यांनी बीबीसीला सांगितलं, "कनकदुर्गा यांच्या पतीनं घर सोडल्याचं त्यांना कळालं. दारालाही कुलूप लागलं आहे. ते कनकदुर्गा यांच्याशी बोलायला तयार नाहीत. कनकदुर्गा यांच्याबरोबर पोलीसही होते. पोलीस त्यांना एका मदत केंद्रात घेऊन आले होते."

कनकदुर्गा रुग्णालयात असतांनाच आपण सासरच्यांना नकोसे झालोय असं त्यांना कळलं. म्हणूनच तिथून सुटी मिळाल्यावर त्यांनी पोलीस ठाणं गाठलं.

मल्लापुरमचे पोलीस अधीक्षक प्रतीश कुमार म्हणाले, "कनकदुर्गा यांचे पती पोलीस ठाण्यात आले होते. त्यांनी घरी परत येऊ नये असं त्यांना वाटत होतं. कनकदुर्गा यांनी नवऱ्याबरोबरच राहण्याचा हट्ट धरला. त्यावर पोलीस ठाण्यातच राहण्याची भूमिका त्यांच्या पतीने घेतली. आम्ही दोघांची समजूत घातली आणि कनकदुर्गा यांना सरकारतर्फे तयार करण्यात आलेल्या एका मदत केंद्रात त्यांची रवानगी केली."

प्रकरण कोर्टात जाणार

पोलीस अधीक्षकांनी सांगितलं की कनकदुर्गा यांनी या प्रकरणात तक्रार दाखल केली आहे. हे आता घरगुती हिंसाचाराचं प्रकरण झालं आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण कोर्टात जाईल.

ज्या दिवशी कनकदुर्गा यांच्या सासूशी त्यांची झटापट झाली त्या दिवशीच त्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. शबरीमलामधून परतल्यानंतर निदर्शकांच्या भीतीने त्या अनेक दिवस लपून बसल्या होत्या. ज्या दिवशी त्या घरी परतल्या त्या दिवशी घरातच विरोध सहन करावा लागला.

10 ते 50 या वयोगटातील सगळ्या महिलांना मंदिरात प्रार्थना करण्याची परवानगी असल्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. याच आदेशाला अनुसरून 39 वर्षीय कनकदुर्गा आणि 40 वर्षीय बिंदू अम्मिनी यांनी दोन जानेवारीला मोठी यात्रा करून शबरीमाला मंदिरात प्रवेश केला.

मंदिराच्या 18 पायऱ्या चढण्याआधी ज्या रीती रिवाजांचं पालन करावं लागतं त्या सगळ्या प्रथांचं पालन या दोघींनी केलं होतं. याआधीही त्यांनी मंदिरात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केरळातील शबरीमला मंदिरात प्रवेश करून इतिहास रचणाऱ्या कनकदुर्गा यांना त्यांच्या पतीने घराबाहेर काढलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याविषयी ANI या वृत्तसंस्थेला माहिती देताना झाशीचे जिल्हाधिकारी आंद्रा वामसी म्हणाले, "टोळधाड राजस्थानवरून झाशीला आली आहे. हे टोळ नदीलगतच्या परिसरात अधिक सक्रीय असल्याचं दिसून आलं आहे. हे टोळ सोयाबीन आणि भाज्यांच्या पिकांचं मोठं नुकसान करत आहेत."

केंद्र सरकारच्या लोकस्ट वॉर्निंग ऑर्गनायझेशनने आणखी एका टोळधाडीचा इशारा दिला आहे. यावर्षी भारतात टोळधाडीचा पहिला हल्ला 11 एप्रिल रोजी राजस्थानातल्या गंगानगरमध्ये झाला होता. हे टोळ पाकिस्तानातून भारतात दाखल झाले होते.

जयपूर आणि आसपासच्या परिसरातही या टोळधाडींनी पिकांचं मोठं नुकसान केलं. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार सोमवारी (25 मे) जयपूर शहरातल्या काही रहिवासी भागातही ही टोळधाड दिसली.

सामान्यपणे राजस्थानातल्या पश्चिमेकडच्या भागांमध्ये टोळधाडी आढळतात. मात्र, यावर्षी ही टोळधाड जयपूर आणि त्याहीपुढे गेल्या.

एका अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितलं की, यंदा अजून पिकं उभी नाही. त्यामुळे या टोळांनी झाडांना लक्ष्य केलं आहे. जयपूरमधल्या मुरलीपुरा आणि विद्यासागर नगर परिसरात लोकांनी थाळ्या वाजवून भिंती आणि झाडांवर बसलेल्या टोळांना हाकलून लावण्याचा प्रयत्न केला.

ही टोळधाड रविवारी (24 मे) नागौरहून जयपूरला पोचली. त्यानंतर सोमवारी (25 मे) ही टोळधाड दौसाकडे रवाना झाली. सध्या ही टोळधाड झाशीच्या जवळ आहे.

राजस्थानचे कृषीमंत्री लालचंद कटारिया यांनी टोळांनी नुकसान केलेल्या भागाची पाहणी केली आणि पीडित शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

टोळधाडीवर लक्ष ठेवण्यासाठी 200 पथकं नेमण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाच्या संचालकांनी दिली आहे. टोळधाडविरोधी मोहिमेत अग्निशमन दलाचीही मदत घेतली जात आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजस्थान आणि मध्यप्रदेशातल्या अनेक जिल्ह्यात उभी पिकं फस्त केल्यानंतर टोळांनी आपला मोर्चा आता उत्तर प्रदेशमधल्या झाशीच्या दिशेने वळवला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याविषयी एक अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासाचे निष्कर्ष 'ब्रिटिश मेडिकल जर्नल'मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले. या संशोधनात एक लाखांहून जास्त लोकांचा तब्बल पाच वर्षं अभ्यास करण्यात आला.

Université Sorbonne Paris Cité या विद्यापीठातल्या काही जणांनी मिळून हे संशोधन केलं आहे. त्यांच्या मते रक्तातल्या शर्करेची पातळी यासाठी कारणीभूत असू शकते.

असं असलं तरी या संशोधनातून ठोस पुरावे हाती आलेले नाही आणि यावर अधिक संशोधन होण्याची गरज असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

शर्करायुक्त पेय कशाला म्हणावे?

संशोधकांनी सांगितल्याप्रमाणे कुठल्याही पेयामध्ये 5 टक्क्यांहून जास्त साखर असल्यास त्या पेयाला शर्करायुक्त पेय म्हणतात.

बाजारात मिळणारा डबाबंद फळांचा रस (त्यात नंतर साखर टाकलेली नसली तरी ), शीतपेय, गोड मिल्क शेक, एनर्जी ड्रिंक आणि साखर घातलेला चहा किंवा कॉफी, या सगळ्यांचा शर्करायुक्त पेयांमध्ये समावेश होतो.

संशोधकांनी डायट ड्रिंकवरही संशोधन केलं. साखरेऐवजी कृत्रिम स्वीटनर टाकून तयार करण्यात आलेल्या 'झिरो-कॅलरी' पेयांना डायट ड्रिंक म्हणतात. मात्र, संशोधकांना डायट ड्रिंकचा कॅन्सरशी काडीचाही संबंध आढळला नाही.

कॅन्सरचा धोका किती मोठा आहे?

या संशोधनातून असा निष्कर्ष काढण्यात आला की दररोज 100 मिलीलीटर अधिकचं (एक्स्ट्रा) शर्करायुक्त पेय (शुगरी ड्रिंक) घेतल्यास कॅन्सर होण्याचा धोका 18 टक्क्यांनी वाढतो.

संशोधनात अभ्यास करण्यात आलेल्या व्यक्तींपैकी दर 1000 व्यक्तींमध्ये 22 जणांना कॅन्सर होता.

संशोधकांच्या मते यातल्या प्रत्येकाने दररोज 100 मिलीलीटर अधिक शुगरी ड्रिंक घेतल्यास यातल्या आणखी चार जणांना कॅन्सर होण्याचा धोका संभवतो. म्हणजेच 1000 जणांपैकी दर पाच वर्षांत 26 जणांना कॅन्सरचा धोका आहे.

लंडनमधल्या statistician University महाविद्यालयातले डॉ. ग्राहम व्हिलर म्हणतात, "या संशोधनात असं गृहीत धरण्यात आलं आहे की शर्करायुक्त पेय पिणं आणि कॅन्सर होणं, यात खरंच संबंध आहे. मात्र, यावर अजून अधिक संशोधन होण्याची गरज आहे."

या अभ्यासात 2,193 जणांना कॅन्सर असल्याचं आढळलं. यापैकी 693 स्त्रियांना स्तनांचा कॅन्सर, 291 पुरुषांना प्रोस्टेट कॅन्सर तर 166 जणांना कोलोरेक्टर कॅन्सर होता.

ठोस पुरावा मानायचं का?

नाही. ज्या पद्धतीने हा अभ्यास आखण्यात आला होता त्यावरून संशोधनाच्या माहितीत विशिष्ट पॅटर्न आढळले. मात्र, त्याचा अर्थ लावता आला नाही.

यात असं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

डबाबंद फळांचे रस, शीतपेय अशा शर्करायुक्त पेयांमुळे कॅन्सर होण्याचा धोका वाढतो, असं फ्रेंच शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याविषयी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं की सरकारला देशाच्या सद्य आर्थिक स्थितीची संपूर्ण जाण आहे आणि देशविकासाचा अजेंडा सर्वांत वर आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (FPI) च्या मिळकतीवर आयकर सरचार्ज लावण्याचा निर्णय मागे घेतला. सोबतच देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठीदेखील आयकर सरचार्ज वाढवण्याचा निर्णय रद्द केला.

अर्थमंत्र्यांनी भांडवली बाजारात दिर्घकालीन आणि अल्पकालीन कॅपिटल गेन टॅक्सवरील सरचार्ज वाढवण्याचा निर्णय सरकार मागे घेत असल्याचीही घोषणा केली.

या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसोबत केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, अर्थसचिव राजीव कुमार, महसूल सचिव अजय भूषण पांडेय, आर्थिक सचिव अतनू चक्रवर्ती आणि एक्सपेंडिचर सचिव गिरीश चंद्र मूर्मूदेखील उपस्थित होते.

निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या घोषणा

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये नोकर कपात संपूर्ण देशभरात चिंतेचा विषय बनला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याविषयी पाकिस्तानमधले जुने जाणकार असं सांगतात की, "पाकिस्तानला पवित्र रमजान महिन्याच्या 27व्या मध्यरात्री स्वातंत्र्य मिळालं. आणि ज्या दिवशी स्वातंत्र्य मिळालं तो दिवस अलविदा जुम्मा म्हणजे रमजान महिन्याचा शेवटचा शुक्रवार होता. आणि त्या दिवशी 14 ऑगस्ट 1947 हा दिवस होता. म्हणून पाकिस्तान स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारताच्या एक दिवस पुढे किंवा 'मोठा' आहे."

पण, आपण जर दिनदर्शिका म्हणजे कॅलेंडर बघितलं तर लक्षात येतं की, त्या दिवशी गुरुवार होता. आणि रमजानचा 27वा नाही तर 26वा दिवस होता.

पाकिस्तानचं एक टपाल तिकीट बघितलं जे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 11 महिन्यांनी म्हणजे 9 जुलै 1948ला काढण्यात आलं, त्यात पाकिस्तानचा स्वातंत्र्य दिवस 15 ऑगस्ट 1947 असा स्पष्टपणे लिहिलाय.

यातून हाच निष्कर्ष निघतो की, पाकिस्तानचा स्वातंत्र्य दिवस 14 नाही तर 15 ऑगस्ट 1947 आहे. मग, स्वातंत्र्याचा पहिला वाढदिवस 14 ऑगस्ट 1948ला का साजरा झाला?

मग पुन्हा मनात गोंधळ निर्माण होतो की, पाकिस्तान खरंच कधी स्वतंत्र झाला? 14 ऑगस्ट 1947 की 15 ऑगस्ट 1947?

पाकिस्तान 14 ऑगस्ट 1947ला स्वतंत्र झाला असेल तर स्वातंत्र्याच्या अकरा महिन्यांनंतर निघालेल्या टपाल तिकिटावर 15 ऑगस्ट 1947 अशी तारीख का लिहिलीय. आणि जर 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वातंत्र्य मिळालं असेल तर 1948 मध्ये स्वातंत्र्याची पहिली वर्षपूर्ती 14 ऑगस्टला का साजरी झाली. आणि तिथून पुढे पाकिस्तानात स्वातंत्र्यदिन 14 ऑगस्टला का साजरा होतो?

पाकिस्तान खरा कधी स्वतंत्र झाला?

हे पडताळण्याचा सगळ्यांत पक्का दस्तऐवज म्हणजे इंडियन इन्डिपेन्डन्ट अॅक्ट 1947 (Indian Independent Act 1947). हा कायदा ब्रिटिश संसदेत मंजूर झाला. आणि ग्रेट ब्रिटनच्या सहाव्या राजाने 18 जुलै 1947 रोजी त्यावर स्वाक्षरी केली.

या कायद्याची एक प्रत पाकिस्तानचे सेक्रेटरी जनरल चौधरी महम्मद अली (हे पुढे जाऊन पाकिस्तानचे पंतप्रधानही झाले) यांनी 24 जुलै 1947 लाच मोहम्मद अली जिन्ना यांना पाकिस्तानला पाठवून दिली होती.

15 ऑगस्ट 1947 ला पाकिस्तान सरकारच्या प्रतिनिधीमंडळाने लंडनच्या लँकेस्टर हाऊसमध्ये ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना झेंडा भेट दिला होता.

हा कायद्याचा मजकूर ब्रिटिश सरकारने 1983मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या 'द ट्रान्सफर ऑफ पॉवर' या ग्रंथाच्या 12व्या खंडात 234व्या पानावर आहे.

त्याचा अनुवाद कायद-ए-आझम पेपर्स प्रोजेक्ट, कॅबिनेट डिव्हिजन, पाकिस्तान सरकार,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांना स्वातंत्र्य मिळून 73 वर्षं पूर्ण झाली. पण, इंग्रजांबरोबरचा स्वातंत्र्य करार एकाचवेळी होऊन सुद्धा पाकिस्तान आपला स्वातंत्र्य दिन भारतापेक्षा एक दिवस आधी म्हणजे 14 ऑगस्टला का साजरा करतो? इतिहासातील अशा काही घटना पाहूया ज्यांच्याबद्दल आपण अनभिज्ञ आहोत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावेळी उद्योग सुरू राहणार असून खासगी कार्यलय मात्र बंदच राहणार आहेत. सरकारी कार्यालयांमध्ये केवळ 25% कमर्चारी उपस्थित राहू शकतात.

नागपुरात काय बंद राहणार?

नागपुरात काय सुरु राहणार?

राज्यात अनेक ठिकणी कडक निर्बंध लागू

महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढण्यास सुरुवात झालीय. या पार्श्वभूमीवर जिथे जिथे मोठ्या संख्येत रुग्ण सापडत आहेत, तिथे निर्बंध आणण्यास सुरुवात झालीय. याचाच भाग म्हणून ठाणे शहरातील हॉटस्पॉट असणाऱ्या भागात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे.

ठाणे शहरातील 16 विभाग हॅाटस्पॅाट घोषित करण्यात आले असून, 31 मार्च रात्री 12 वाजेपर्यंत या भागात लॅाकडाऊन असेल. ठाणे महापालिका आयुक्त डॅा. विपिन शर्मा यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

तर, मुंबईत देखील अंशतः लॉकडाऊन लागू शकतो असं मुंबईचे पालकमंत्री असलम शेख यांनी म्हटलं आहे.

तसंच पुण्यातील वाढती रुग्णसंख्या पाहता शहरात नव्याने काही निर्बंध घालण्याचा विचार प्रशासकीय पातळीवर सुरू असल्याची माहिती पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पुण्यात पुन्हा कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत असून मंगळवारी एकाच दिवशी 1086 नवीन रुग्ण आढळून आले. तर 7020 इतके सक्रिय रुग्ण सध्या शहरात आहेत.

तर कल्याण-डोंबिवलीत कोरोना रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होत असल्याने नवीन निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर दुकानं सकाळी सात ते संध्याकाळी सात वाजेपर्यंतच सुरू राहणार आहेत.

बुधवारी (10 मार्च) कल्याण-डोंबिवलीत 392 नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आकडा असल्याने प्रशासनाने निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

दुकानांसोबतच खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांनाही संध्याकाळी सात वाजेपर्यंतच परवानगी असणार आहे. लग्न आणि इतर सार्वजनिक समारंभांमध्ये नियमांचे पालन करा तसंच रात्री नऊपर्यंत कार्यक्रम संपवा अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बार आणि रेस्टॉरंट्स रात्री नऊ वाजेपर्यंत सुरू राहतील तर होम डिलिव्हरीसाठी रात्री 10 वाजेपर्यंत परवानगी असणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नागपूर शहरात आज पासून म्हणजेच 15 ते 21 मार्चपर्यंत लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी ही माहिती दिलीय.  यावेळी अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील असंही त्यांनी सांगितलं.  10 मार्चला नागपूरमध्ये 1700 हून अधिक नवीन रुग्णांची नोंद झालीय. यानंतर लॉकडॉऊनचा निर्णय घेण्यात आला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावेळी काँग्रेस उपाध्यक्ष अनेक मंदिरांना भेटी देत आहेत.

गुजरातमध्ये काँग्रेसचं सामर्थ्य काय, पटेल आणि दलित मतं कुठे आहेत, या सगळ्या प्रश्नांबद्दल आमचे सहकारी मोहंमद शाहीद यांनी गुजरातचे ज्येष्ठ पत्रकार अजय उमट यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

अजय उमट यांचा दृष्टिकोन त्यांच्याच शब्दात

मागच्या 22 वर्षांपासून गुजरातमध्ये भाजपचं राज्य आहे आणि या राजकारणात नरेंद्र मोदींचा सक्रिय सहभाग नसण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

निवडणूक आव्हानात्मक होणार आहे, असं वाटल्याने आनंदीबेन पटेल यांच्या जागी विजय रुपाणी यांना मुख्यमंत्रीपदी आणण्यात आलं. पण गेल्या तीन महिन्यांत मात्र एक वेगळंच चित्र तयार झालं आहे.

हार्दिक पटेलच्या अनामत आंदोलनावर नियंत्रण मिळवण्यात भाजपला यश आलेलं नाही. शिवाय, अल्पेश ठाकूर नामक युवकाने तयार केलेल्या ओबीसी मंचने भाजपबरोबर समझोता केला नाही.

त्यानंतर दलितांचा नेता म्हणून वर आलेले जिग्नेश मेवाणी यांचं आंदोलनसुद्धा भाजपच्या विरोधात जात आहे.

भाजपसमोर सध्या अनेक आव्हानं आहेत. मागच्या दोन महिन्यांत भाजपच्या विरोधात सोशल मीडियावर मोठी मोहीम सुरू आहे. सोशल मीडियाच्या बळावर सत्ता मिळवणाऱ्या भाजपासाठी 'विकास पागल हो गया है' हे हॅशटॅग डोकेदुखी ठरत आहे.

हार्दिक पटेल

गुजरातमध्ये जो विकास झाला आहे तो बेरोजगारी सोबत घेऊन आला आहे. युवकांना रोजगार मिळत नाही. नोटाबंदी, GST आणि रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अॅक्ट (रेरा) कायद्यांमुळे उत्पादन, रियल इस्टेट, टेक्स्टाईल, डायमंड या क्षेत्रांमध्ये विकास झालेलाच नाही.

या कारणांमुळे मंदीचं वातावऱण आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदीसुद्धा चिंतेत आहेत. गुजरात दौऱ्यात या सगळ्या गोष्टी बघूनच GSTमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली आणि सांगितलं की ते दिवाळी चांगल्या प्रकारे साजरी व्हावी यासाठी आलेले आहेत.

गुजरातेमधलं वातावरण सुधारायला हवं, या उद्देशाने मोदी वारंवार गुजरातमध्ये येत आहेत. दोन दिवसांत त्यांनी मध्य, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र आणि वडनगर भागात दौरे केले.

काँग्रेस किती शक्तिशाली?

या तुलनेत काँग्रेस आणि पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींकडे बघितलं तर त्यांनी मागच्या वेळेला सौराष्ट्रचा दौरा केला होता आणि सध्या ते मध्य गुजरातच्या दौऱ्यावर आहेत.

काँग्रेस मुस्लिमांचं लांगूलचालन करत नाही पण ते सॉफ्ट हिंदुत्वाकडे वळत आहेत, हे मात्र नक्की. हाच संदेश देण्यासाठी ते द्वारका, चोटिला मंदिरात गेले होते.

या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरातमध्ये निवडणुकांची वातावरण तापत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गुजरात दौरा संपला आहे आणि सोमवारपासून काँग्रेस उपाध्यक्ष राहूल गांधी यांचा इथला दौरा पुन्हा सुरू होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावेळी चाहत्यांचे चेहरे, हावभाव पाहण्यासारखे असतात.  जसं पराभव झाला तेव्हा कैरोच्या या कॉफी हाऊसमध्ये जणू शोककळाच पसरली. तर स्वित्झर्लंडविरुद्धचा निकाल पचवणं ब्राझीलच्या फॅन्सना कठीण गेलं.

फुटबॉल वर्ल्ड कपसंबंधित चाहत्यांचे टिपलेले हे काही क्षण.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जसा भारतात क्रिकेटसाठी उत्साह असतो, तसाच जगभर फुटबॉल फिवर असतो. आपल्या देशानं सामना जिंकल्यानंतर उत्साह साजरा केला जातो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावेळी डोनाल्ड ट्रंप यांनी रशियाशी संबंध पूर्वीपेक्षा अधिक दुरावल्याचं सांगितलं. पण, या परिषदेनंतर हे संबंध सुधारतील असंही ते म्हणाले. रशियाशी संबंध सुधारण्यात आजवर अमेरिकेकडून मूर्खपणा झाल्याचं विधानही ट्रंप यांनी व्यक्त केलं. रशियानं अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रंप यांच्या समर्थनासाठी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप यावेळी दोन्ही नेत्यांनी फेटाळून लावला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यात फिनलंडची राजधानी हेलसिंकी इथे शिखर परिषद झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावेळी ते म्हणाले की, "मला पृथ्वीवर स्वच्छ हवा आणि स्वच्छ पाणी असावं, असं वाटतं. लोक मला विचारतात, की यासाठी मी काय करतो. एक लक्षात घ्या की आपला देश लहानसा आहे. आपल्या अमेरिकेच्या लहानशा तुकड्याची आपण आकारानं अवाढव्य अशा चीन, भारत आणि रशियाबरोबर केली तर लक्षात येईल की हे देशसुद्धा इतर अनेक देशांसारखेच काहीही उपाययोजना करत नाहीत."

ट्रंप पुढे म्हणाले की, "हे लोक आपल्या देशातली हवा स्वच्छ करण्यासाठी, आपली पृथ्वी स्वच्छ राखण्यासाठी काहीही करत नाहीयेत. स्वतःकडचा कचरा समुद्रात टाकतात आणि हाच कचरा तरंगत आता लॉस एंजेलिसपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. त्यांचा कचरा लॉस एंजेलिसपर्यंत पोचतोय, पण त्यावर कुणालाही बोलायचं नाहीये."

पण प्रश्न असा आहे की ट्रंप हे नेमके भारत, चीन आणि रशियातल्याच कचऱ्याबद्दल बोलतायंत का?

खरं तर ट्रंप ज्या कचऱ्याबद्दल बोलतायंत तो जगातला ग्रेट पॅसिफिक पॅचच्या नावानं ओळखला जातो. हा कचरा कॅलिफोर्नियाच्या हवाईयन बेटांपर्यंत पोचलेला आहे.

हा कचरा नेमका येतो कुठून?

'नेचर' मासिकाच्या एका अहवालानुसार, हा भाग साठ लाख चौरस मैलांवर पसरलेले आहे, म्हणजेच अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यापेक्षा दुप्पट मोठं आहे. या क्षेत्राबद्दल जगाला 1990च्या दशकात पहिल्यांदा माहिती मिळाली. 'ओशन क्लीनअप फाउंडेशन'च्या मते, संपूर्ण प्रशांत महासागरामधून येथे कचरा पोचतो, म्हणजेच प्रशांत महासागराच्या आसपास असलेले आशिया, उत्तर आणि लॅटिन अमेरिकेच्या देशांमधून हा कचरा येतो."

अर्थात यात फक्त मोठे प्लॅस्टिक (सॉलिड प्लॅस्टिक) नाही, तर 1.8 ट्रिलियन प्लॅस्टिकचे तुकडेही आहेत. त्याचं वजन साधारपणे 88 हजार टन म्हणजेच 500 जंबो जेट्सच्या वजनाएवढं आहे. हा कचरा स्वच्छ करण्यासाठी कोणत्याच देशाच्या सरकारनं हात पुढे केलेला नाही. 'ओशन क्लीनअप फाउंडेशन' काही संस्थांबरोबर मिळून हे काम करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

सगळ्या जास्त कचरा कोण करतं?

पॅसिफिक समुद्राच्या चारही बाजूंना वसलेल्या देशांतून कचरा येतो आणि जमा होतो. यात कचऱ्यात टाकून दिलेलं प्लॅस्टिक मोठ्या प्रमाणावर असतं. हा कचरा नदीमार्गे समुद्रात मिसळतं. ग्रेट पॅसिफिक कचऱ्याच्या पॅचमध्ये वेगवेगळ्या देशांमधून आलेला कचरा साठतो. अर्थात यात अमेरिकेच्या लॉस एंजेलिसमधलाच कचराही असू शकतो.

'यूएस टुडे'मधल्या एका अहवालानुसार या भागात सर्वात जास्त कचरा चीन आणि दुसऱ्या देशांतून येतो. आशियातील दुसऱ्या क्रमांकावरील भारत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी न्यूयॉर्कमधल्या इकॉनॉमी क्लबमध्ये 12 नोव्हेंबर रोजी हवामान बदलाबद्दल बोलताना भारत, रशिया आणि चीन आदी देशांवर निशाणा साधला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावेळी त्यांच्याबरोबर शिवसेनेचे इतर खासदारसुद्धा उपस्थित होते. राऊत यांनी यावेळी शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी चर्चा केली.

"महाविकास आघाडीने शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शेतकऱ्यांच्या संकट काळात त्यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहिले. शेतकऱ्यांची तडफड व अश्रू अस्वस्थ करणारे आहेत. पक्ष प्रमुख मा. उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेवरून आज गाझीपूर सीमेवरील आंदोलक शेतकऱ्यांना भेटत आहे,' असं ट्वीट संजय राऊत यांनी केलं.

त्यानंतर ते शेतकरी आंदोलकांच्या भेटीसाठी दुपारी 1 वाजता दिल्लीच्या गाझीपूर सीमेवर गेले होते. तेव्हा गाझीपूर येथे आलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये संजय राऊत यांच्याविषयी एक वेगळीच क्रेझ दिसून आली.

व्हीडिओ रिपोर्ट - गणेश पोळ, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मंगळवारी (2 फेब्रुवारी) दिल्लीच्या गाझीपूर सीमेवरील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला भेट दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावेळी त्यांनी विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या टीकेला आणि आरोपांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

कोरोना काळात झालेल्या भ्रष्टचाराचा आरोप खोटा असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. तसंच महाराष्ट्रातला विरोधीपक्ष दुतोंडी असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

"विरोधकांनी कोव्हीड बद्दल भ्रष्टाचार झाल्याचं म्हटल. मला किव वाटते विरोधी पक्षाची. आपण आपत्कालीन परिस्थितीत हॉस्पिटल उभे केले. कोव्हीड योध्यांची ही थट्टा आहे. इतका दुतोंडी विरोधीपक्ष पाहीला नाही."

तपासाला तुम्ही दिश देऊ शकत नाही, तपास निपक्ष सुरू आहे, असं उद्धव ठाकरे यांनी संजय राठोड प्रकरणी म्हटलं आहे.

"तपास हा निःपक्षपातीपणानेच झाला पाहीजे. कोणत्याही तपास यंत्रणेवर दबाव नसावा. पण गलिच्छ राजकारण होत आहे. त्यामुळे आज राठोड यांनी स्वतःहून मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे."

"तुम्हाला वाटत असेल इतके दिवस गप्प का बसले आहेत. जेव्हा आम्हाला ही घटना कळली तेव्हापासून तपास सुरू आहे. कोणालाही पाठीशी घालणार नाही. तेव्हाही हीच पोलीस यंत्रणा आहे आणि पुढेही हीच यंत्रणा आहे. त्यांच्यावर अविश्वास दाखवता," असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.

यावेळी पूजा चव्हाणच्या आईवडिलांनी आपली भेट घेतल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. तिच्या आईवडिलांनी तपास यंत्रणांवर विश्वास असल्याचं म्हटलंय.

"पूजा चव्हाण यांचे आई वडील आणि बहीण मला येऊन भेटले. तेव्हा त्यांनी पत्र दिलं. त्यात या घटनेचा तपास वेगाने व्हावा ही आमची मागणी आहे. पण फक्त संजय राठोड यांच्यावरच्या संशयामुळे त्यांचा राजीनामा घेऊ नये. यात त्यांचा बळी जाऊ देऊ नका ही आमची मागणी आहे. रोज जे गलिच्छ आरोप होत आहेत त्याने पूजाचा रोज बळी जातोय. तुम्ही घाईघाईने राठोड यांचा राजीनामा घेऊ नये," असं पूजाच्या आईवडिलांनी सांगितल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय.

"देवेंद्र फडणवीस यांनी मला जो फुकटचा सल्ला दिला की सत्तेसाठी लाचारी पत्करण्याची इतिहासात नोंद होते. तुमच्या सरकारने देश विकायला काढला याचीही इतिहासात नोंद होईल."

"दुसरी एक आत्महत्या मुंबईत झाली. त्यात 13-14 पानांची स्यूसाईड नोट मिळाली आहे. त्यात उच्चपदस्थ नावं आहेत. सहा-सात टर्म खासदार राहीलेल्या माणसाने आत्महत्या केली. भाजप नेत्यांना त्याचा छळ करण्याचा परवाना मिळाला आहे का, असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी दादरा नगर आणि हवेलीचे खासदार मोहन डेलकरांच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषद घेतली. संजय राठोड यांचा राजीनामा स्वीकारला असल्याचं यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावेळी बोलताना नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप करत गांधी कुटुंबाला लक्ष्य केलं. ते म्हणाले, "आज 1947 ते 2014 अशी तुलना करत अनेकांनी भाषणं केली. कालगणनेचे दोन भाग आहेत. ख्रिस्तपूर्व (BC)  आणि ख्रिस्तोत्तर (AD). पण कालगणनेची काही जणांची व्याख्या वेगळी असावी. BC म्हणजे Before Congress आणि AD म्हणजे After Dynasty अशी त्यांची संकल्पना असावी."

इतकी वर्षे सत्तेत असूनही काँग्रेसमध्ये संवेदनशीलतेचा कसा अभाव  आहे, हे सांगताना त्यांनी एका कवितेचा आधार घेतला.

"जब कभी झूठ की बस्ती में, सच को तडपते देखा है

तब मैंने अपने भीतर किसी, बच्चे को सिसकते देखा है

अपने घर की चार दिवारी में, अब लिहाफ में भी सिहरन होती है

जिस दिन से किसी को गुर्बत में, सडकों पर ठिठुरते देखा है"

ही कविता म्हणून सत्ताभोग आणि सेवायोग यांच्यात हाच फरक असल्याचं पंतप्रधानांनी म्हटलं. काँग्रेसची 55 वर्षे ही सत्ताभोगाची होती आणि आमचे 55 महिने हे सेवायोगाचे आहेत, असं मोदी यांनी म्हटलं.

'तुम्ही कधी घटनात्मक संस्थांचा सन्मान केला?'

"मोदी घटनात्मक संस्थांची गळचेपी करत असल्याचा आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असाच प्रकार आहे. आणीबाणी लादली काँग्रेसनं, देशाच्या सेनाध्यक्षांना गुंड म्हटलं काँग्रेसनं आणि मोदींवर आरोप करत आहात? निवडणूक आयोग देशासाठी गौरव आहे. आम्ही त्याच्या स्वायत्तेवर घाला कसा घालू? आपली विफलता लपण्यासाठी ईव्हीएमचा आधार विरोधक घेत आहेत."

काँग्रेसच्याच माजी पंतप्रधानांनी योजना आयोगाला जोकरांचा समूह म्हटलं होतं. आणि तुम्ही संस्थांच्या संस्थांचा सन्मानाची भाषा करता? मंत्रीमंडळाचा निर्णय प्रेस कॉन्फरन्समध्ये फाडण्यामध्ये कोणता सन्मान आहे? असा सवालही मोदींनी केला.

"कलम 356 चा दुरुपयोग काँग्रेसनं किमान 100 वेळा केलाय. इंदिरा गांधींनी एकट्यांनी 50 वेळा हे कलम वापरलंय. 1959 मध्ये इंदिरा गांधी काँग्रेस अध्यक्षा असताना केरळमधलं निवडून आलेलं सरकार बरखास्त केलं होतं. मोदींकडे बोट दाखवताना चार बोटं स्वतःकडे आहेत, हे विसरू नका."

'सेनेला निःशस्त्र केलं होतं'

आमच्यावेळेसही सर्जिकल स्ट्राईक झाला होता, असं काँग्रेसनं म्हटलं. पण तुम्ही सेनेची अशी अवस्था केली होती, की सर्जिकल स्ट्राईकचा निर्णय घेण्याचीही परिस्थिती नव्हती. जवानांकडे बुलेटप्रूफ जाकीटं, चांगले शूजही नव्हते. शस्त्रास्त्रांबद्दल तर मी बोलणारच नाही. तुम्ही सर्जिकल स्ट्राईकची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महामिलावट करुन एकत्र येणारे देशासाठी घातक आहेत, अशा शब्दात नरेंद्र मोदी यांनी भाजपविरोधातील महाआघाडीवर निशाणा साधला आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर मोदी यांनी आज लोकसभेत भाषण केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी म्हटलं, "शरद पवार आणि काँग्रेस पक्षानंही शेती सुधारणांविषयी आग्रह केला आहे. कुणी ते प्रत्यक्षात केलं, कुणाकडून झालं नाही, ही वेगळी गोष्ट आहे. पण, शेती क्षेत्रात सुधारणा झाल्या पाहिजेत, असं प्रत्येकाला वाटतं.

"मी शेती सुधारणांच्या बाजूनं आहे, असं वक्तव्य शरद पवारांनी केलं. कृषी कायद्यांतील पद्धतीविषयी त्यांच्या मनात प्रश्न आहेत. त्यांनी सुधारणांना विरोध केलेला नाहीये. पण, आता मी हैराण आहे. कारण त्यांनी आता अचानक यू-टर्न घेतला आहे."

पंतप्रधान मोदींच्या या वक्तव्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. शरद पवार स्वत: राज्यसभेत याविषयी त्यांचं मत मांडण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेस पक्षानं मात्र मोदींच्या वक्तव्यावरची आपली भूमिका बीबीसी मराठीकडे स्पष्ट केली.

काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "काँग्रेस पक्षाचा शेती क्षेत्रातील सुधारणांना विरोध नाहीये. पण, शेती क्षेत्र उद्ध्वस्त व्हायला नको, असं आमचं मत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शेती कायदे खरंच योग्य वाटत होते, तर या कायद्यांबाबत राज्यसभेत चर्चा का घडवून आणली नाही? मोदींनी निवडक उद्योगपतींसाठी ही सगळं चालवलंय."

पवारांचा यू-टर्न की राजकारण?

शरद पवार, मनमोहन सिंग यांनी शेती क्षेत्रातील सुधारणांचं समर्थन केलं आहे. पण, त्यांना अशाप्रकारची सुधारणा अभिप्रेत होती का, हे आधी तपासलं पाहिजे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके मांडतात.

ते सांगतात, "शेती क्षेत्रातील सुधारणा हा राज्याच्या अखत्यारित येणार विषय आहे. शरद पवारांनी सगळ्या राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांना पत्र लिहून सुधारणांविषयी चर्चा केली होती. तसं न करता मोदी मात्र आता काहीतरी वेगळं करतोय हे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी पवारांवर टीका करत आहेत."

नवीन शेती कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्याचे कसे आहेत, हे पटवून देऊ शकत नाही, म्हणून मोदी विरोधकांना टार्गेट करत असलयाचं मत ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी व्यक्त करतात.

ते सांगतात, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे कायदे शेतकऱ्यांना पटवून द्यायला हवेत. पण तसं न करता मोदी विरोधकांच्या मागे लागले आहेत. विरोधक या आंदोलनाचं नेतृत्व करत नाहीयेत. असं असतानांही विरोधकांच्या मागे लागणं याचा अर्थ मोदी शेतकऱ्यांना अंडरमाईन करत आहेत."

'कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढाव्यात'

मोदी सरकारनं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेस पक्ष कृषी कायद्यांवरून यू-टर्न घेत असल्याचं मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केलं आहे. कृषी कायद्यांतील सुधारणांविषयी ते राज्यसभेत बोलत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे देखील उपस्थित होते. या मेळाव्यानंतर राजकीय वर्तुळात अनेक गोष्टींची चर्चा रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठी प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांनी पंकजा मुंडे यांची मुलाखत घेतली.

(संपूर्ण मुलाखत या ठिकाणी पाहू शकता)

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

भविष्याचं नियोजन, गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठान, देवेंद्र फडणवीस यांचं नेतृत्व, एकनाथ खडसेंची नाराजी आणि पंकजा मुंडेंची भवितव्याची पुढची वाटचाल या विषयावर त्यांनी मनमोकळेपणाने उत्तरं दिली.

गोपीनाथ गडावरून तुम्ही महाराष्ट्र दौरा करणार असल्याचं जाहीर केलं. हा दौरा नेमका कशासाठी आहे- स्वतःचं अस्तित्त्व टिकवण्यासाठी की महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी?

विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर मी मुंबईला आले. त्यानंतर सरकार स्थापन होतंय की नाही होतंय यामध्येच मी व्यस्त राहिले. त्यामुळे माझे जे फॉलोअर्स आहेत, त्यांना वाटलं, की मी बाहेरच पडत नाहीये.

त्यामुळे त्यांना 'चीअर अप' करणं गरजेचं होतं, की मी बाहेर पडणार आहे, त्यांच्यापर्यंत येणार आहे. मी कोणताही विषय घेऊन येऊ शकते. सोशल असेल किंवा अन्य काही.

पण ही अस्तित्त्वाची लढाई आहे की महत्त्वाकांक्षेची?

माझ्या अस्तित्वाचा प्रश्नच नाहीये. आपण निवडणुकांचा विषय घेतला तर तिथे पराभूत झाल्यानंतर त्या रोलपुरतं माझं अस्तित्त्व नाहीये. पण मी तर आहेच.

म्हणजे हा दौरा तुम्ही गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानच्या बॅनरखाली करणार आहात?

असं मी जाहीर केलं नाहीये. मी म्हटलं, की या पुढचं काम गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून करणार आहे. आतापर्यंत मी मंत्री होते. मंत्री असताना आपण अनेक गोष्टी आपल्या लोकांसाठी, कार्यकर्त्यांसाठी करू शकतो. आता मी त्या गोष्टींची मागणी करू शकते. सोशल अँगल आहेत. मी बरीच कामं करते.

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचा इलाज आहे, कोणाची फी भरायची आहे, कोणाचं ऑपरेशन करायचंय, कोणाला उद्योग काढून द्यायचाय अशी अनेक कामं असतात. या कामांसाठी एनजीओ हे एक माध्यम आहे आणि मी हे काम आज करत नाहीये. मी जेव्हा मंत्री होते, तेव्हाही मी एनजीओच्याच माध्यमातून सोशल काम करत होते. कारण मंत्री म्हणून मी सोशल काम करू शकणार नाही.

मग पक्षाचं नाव का नको?

पक्षाचं नाव नाहीये, असं कुठे आहे? मी म्हणजे पक्षच आहे. मी भाजपचीच कार्यकर्ता आहे.

देवेंद्र फडणवीसांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं, की मी पंकजा मुंडेंना गोपीनाथ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गोपीनाथ मुंडे यांच्या जन्मदिनी म्हणजेच 12 डिसेंबर रोजी पंकजा मुंडे यांनी परळीत मेळावा घेतला. यावेळी एकनाथ खडसे देखील उपस्थित होते. त्यांनी आपली नाराजी जाहीर केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावेळी राज्यातल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अशा सर्व विरोधीपक्षांनी एकमुखानं ईव्हीएमला विरोध केला. ईव्हीएमच्या मुद्द्यावर एकत्र येण्यातून विरोधी पक्ष काही संकेत देऊ पाहत आहेत? असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होत आहे.

त्यातून त्यांना किती राजकीय फायदा होईल याबाबत राजकीय विश्लेषकांमध्ये मतमतांतरं दिसतात. ईव्हीएमला विरोध केल्याचा काही प्रमाणात या पक्षांना फायदा होईल तर विधानसभेला सुद्धा लोकसभेची पुनरावृत्ती होईल असं काही विश्लेषकांना वाटतं.

विरोधकांची महाआघाडी?

ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून येत्या विधानसभा निवडणुकीत एकत्र येण्याचा विरोधी पक्षांचा विचार दिसतोय, असं ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे यांना वाटतं.

त्यांच्या मते, "ईव्हीएमविषयी लोकांच्या मनात शंका आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात अनेकदा ईव्हीएम मशीन वेगवेगळ्या ठिकाणी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे ईव्हीएमविषयी अनेक जणांच्या तक्रारी आहेत. याशिवाय आम्ही 300हून अधिक जागा जिंकू, असा दावा निवडणुकीपूर्वी अमित शहा यांनी केला होता. भाजपनं जवळपास तितक्याच जागा जिंकल्या, त्यामुळे ईव्हीएमविषयी शंका उपस्थित होऊ शकतात. आणि याच शंकांमुळे रस्त्यावर उतरण्याचा विरोधी पक्षांनी संदेश दिला आहे."

"खरं तर या मुद्द्यामुळे हे सगळे पक्ष विधानसभा निवडणुकीसाठी एकत्र येत आहे, असं दिसतंय. राजू शेट्टी, राज ठाकरे, शेतकरी कामगार पक्ष असे छोटेछोटे पक्ष एकत्र येतील आणि मग त्यांच्यात जागावाटप केलं जाईल, असं चित्र आहे. याशिवाय राष्ट्रवादीचा मुंबईत काही बेस नाहीये. त्यामुळे मुंबईत शिवसेनेला शह देण्यासाठी राष्ट्रवादी मनसेला एकत्र घेऊ शकते. या माध्यमातून एक मोठी आघाडी तयार करण्याचा विरोधकांचा विचार असू शकतो," त्या पुढे सांगतात.

मूळ मुद्द्याला बगल?

पण, या पत्रकार परिषदेतून विरोधक एकत्र येतील असं वाटत नाही, असं मत लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान मांडतात.

ते सांगतात, "ईव्हीएमचा मुद्दा समोर आणून विरोधी पक्ष मूळ मुद्द्याला बगल देत आहेत. मूळ मुद्दा हा आहे की, या सगळ्या विरोधी पक्षांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये पक्षाची संघटनात्मक बांधणी घट्ट करण्यासाठी काहीच केलं नाही. भाजप पक्षाकडे स्वत:ची धोरणं आणि ती राबवणारी यंत्रणा आहे, त्यामुळे भाजपची संघटनात्मक बांधणी सक्षम आहे. पण, विरोधकांनी यासाठी काही केलं नाही, त्यामुळे मग त्यांना ईव्हीएमसारखे मुद्दे समोर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधानसभा निवडणुका बॅलटपेपरवर घेण्याची मागणी करण्यासाठी आणि ईव्हीएमला विरोध करण्यासाठी राज्यातल्या सर्व विरोधीपक्षांनी एकत्र येत एक पत्रकार परिषद घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावेळेस बोलताना ते म्हणाले, "महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पाहणी करून गेल्यानंतर त्यांना भेटेन. अतिवृष्टीच्या संकटातून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज लागेल, तर महाराष्ट्रानं ते कर्ज घ्यावं. काही वर्षांपासून कर्जरोखे घ्यायला महाराष्ट्रानं सुरुवात केली आणि त्याला बाजारात चांगला प्रतिसाद आहे, अशी बातमी आहे. कर्ज हे डोक्यावरचं ओझं आहे. पण लोकांना बाहेर काढण्यासाठी दुसरा पर्याय नाही."

"अतिवृष्टीच्या संकटाला महाराष्ट्र तोंड देतोय. काही जिल्ह्यात नुकसानीचं प्रमाण जास्त आहे. सोयाबीनचं पीक उद्ध्वस्त झालंय," असं पवार म्हणाले.

अतिवृष्टीमुळे ऊसाचं मोठं नुकसान झालं आहे. साखर कारखानदारी लवकर सुरू करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं पवारांनी सांगितलं. भाजपचे नेते एकनाथ खडसे यांच्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "एकनाथ खडसे यांचं भाजपच्या जडणघडणीत मोठं योगदान आहे. ते विविध खात्यांचे मंत्री होते. त्यांना वाटत असेल की त्यांच्या कामाची नोंद घेतली जात नाहीये तर तो त्यांचा निर्णय आहे."

शरद पवार यांचा आज दौऱ्याचा दुसरा दिवस आहे. कालही (18 ऑक्टोबर) त्यांनी उस्मानाबाद परिसरात दौरा केला.

तर विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बारामतीमधून आपल्या दौऱ्याला सुरुवात केली आहे. केंद्राची वाट न पाहाता राज्याने मदत दाखल करावी असं मत त्यांनी मांडलं.

'एकटं राज्य तोंड देऊ शकणार नाही, केंद्राच्या मदतीची गरज'

शरद पवार यांनी काल (18 ऑक्टोबर) उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या गावांना भेटी दिल्या. गावकऱ्यांशी संवाद साधून पवारांनी नुकसानीचा आढावा केला.

"एखाद्यावेळी अतिवृष्टी, दुष्काळ, रोगराई येते, तेव्हा पीक जातं ते त्यावर्षीपुरतं. पण या संकटामुळे जमिनीची जी अवस्था झाली आहे, त्यामुळे पुढची काही वर्षे पीकच घेता येणार नाही. अतिवृष्टीचे हे संकट संपूर्ण शेतीव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करणारं संकट आहे," असं शरद पवार काल म्हणाले होते.

पवार पुढे म्हणाले, "जमीन खरडवून गेली. त्यामुळे या नुकसानीचे स्वरूप हे नेहमीपेक्षा मोठे आहे. याशिवाय काही ठिकाणी कुणाच्या विहिरी होत्या, कुणाच्या पाईपलाईन होत्या, कुणी ठिबक सिंचन व्यवस्था केली होती. अन्य काही साधनं होती, तीदेखील वाहून गेली."

या नुकसानीला एकटं राज्य तोंड देऊ शकणार नाही, केंद्राकडून मदत मिळाली पाहिजे, असंही शरद पवार म्हणाले. लोकप्रतिनिधींना घेऊन राज्याचे मुख्यमंत्री आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उस्मानाबाद, लातूर, पंढरपूर, इंदापुरात अतिवृष्टीमुळे सर्वात जास्त नुकसान झाल्याचं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले. तुळजापुरात आज (19 ऑक्टोबर) शरद पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. महाराष्ट्रानं कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढावं, असा उपाय त्यांनी या संवादामध्ये सुचवला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याशिवाय चंदीगड येथून विद्यमान खासदार किरण खेर यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

भाजपनं विद्यमान खासदार उदित राज यांचं तिकूट कापून त्यांच्याऐवजी गायक हंसराज हंस यांना उत्तर पश्चिम दिल्लीतून उमेदवारी दिली आहे.

अभिनेते सनी देओल यांनी मंगळवारी दुपारी राजकारणात एन्ट्री घेतली. आपण बोलण्यापेक्षा आता काम करण्यावर भर देऊ, असं देओल भाजपप्रवेशावेळी म्हणाले.

संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्यासह भाजपचे अन्य नेते यावेळी उपस्थितीत होते.

दोन दिवसांपूर्वीच सनी देओल यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांची भेट घेतली होती. तेव्हापासूनच त्यांच्या पक्ष प्रवेशाबद्दलचे अंदाज लावले जात होते.

'देशाला मोदींची गरज'

"पंतप्रधान मोदींनी देशासाठी खूप काही केलं आहे. पुढची पाच वर्षंही देशाला त्यांच्याच नेतृत्वाची गरज आहे. कारण आपल्याला पुढं जायचं आहे. विकास करायचा आहे," अशी भावना सनी देओल यांनी आपल्या पक्ष प्रवेशाच्यावेळेस व्यक्त केली.

"माझे व़डील अटलबिहारी वाजपेयींसोबत राहिले होते. त्याचप्रमाणे मीसुद्धा कायम नरेंद्र मोदींसोबत राहीन," असंही सनी देओल यांनी यावेळी बोलताना म्हटलं.

सनी देओल आणि देशभक्ती

सनी देओल यांचा पक्षात प्रवेश होणार असल्याचं समजल्यानंतर मला त्यांच्या बॉर्डर चित्रपटाची आठवण आली. हा चित्रपट राष्ट्रवादाचं उदाहरण असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं. अनेक लोकप्रिय भूमिका साकारणाऱ्या सनी देओल यांना लोकांची नस अचूक माहिती असल्याचंही सीतारमण यांनी म्हटलं.

पीयूष गोयल यांनी म्हटलं, "सनी देओल यांनी विविध चित्रपटांतून देशप्रेमाची भावना जागवली आहे. तरूणांचं मनोबल वाढवलं आहे. श्रीलंकेतील हल्ला, भारतात कट्टरपंथी विचारांची होणारी चर्चा या सर्व पाश्वर्भूमीवर तरूणांच्या विचारांना दिशा देण्याचं काम सनी देओल करू शकतील. ज्या निष्ठेनं, श्रमानं त्यांनी चित्रपटात काम केलं. त्याच मेहनतीनं देशाची सेवा करतील."

सनी देओल यांच्या कुटुंबाची राजकीय पार्श्वभूमी

सनी देओल यांचे वडील आणि प्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र हेदेखील भाजपचे खासदार होते. 2004 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत धर्मेंद्र राजस्थानच्या बिकानेरमधून निवडून आले होते.

2009 साली मात्र ते राजकारणातून दूर झाले. धर्मेंद्र यांची पत्नी हेमा मालिनी या 2014 मध्ये मथुरेमधून खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. आताही त्या मथुरेमधूनच लोकसभेची निवडणूक लढवत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजपनं अभिनेते सनी देओल यांना पंजाबच्या गुरुदासपूर येथून लोकसभेची उमेदवारी जाहीर केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याशिवाय सोनम कपूर, रिचा चढ्ढा, राधिका आपटे, तापसी पन्नू, परिणीती चोप्रा, ट्विंकल खन्ना, फरहान अख्तर, महेश भट यांनीही गेल्या काही काळामध्ये सामाजिक विषयांवर जाहीर भूमिका घेतलेली आहे.

देशामध्ये सध्या सुरू असणाऱ्या विविध सामाजिक मुद्द्यांविषयी आतापर्यंत भूमिका घेतलेल्या सेलिब्रिटींची यादी पत्रकार रोहित खिलनानी यांनी ट्वीट केलीय.

पण, दीपिकाचा हा फिल्म प्रमोशनसाठीचा स्टंट असल्याचं काहींनी म्हटलंय.

तर दुसरीकडे जेएनयूमध्ये हजेरी लावल्याने टीका होणार हे माहीत असूनही भूमिका घेतल्याबद्दल दीपिकाचं अभिनंदन होतंय.

दीपिकाच्या या जेएनयू भेटीनंतर तिच्या विरोधकांनी सुरू केलेला #boycottchhapaak हॅशटॅग ट्विटरवर एकीकडे ट्रेंड व्हायला सुरुवात झाली.

पण त्यासोबतच #DeepikaPadukone, #IStandwithDeepika, #ChhapaakDekhoTapaakSe हे हॅशटॅगही सध्या ट्विटरवर ट्रेंड होत आहेत.

पण अशी भूमिका घेणारी दीपिका पदुकोण ही पहिली बॉलिवुड 'ए- लिस्टर' ठरली आहे.

आतापर्यंत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, जामिया मिल्लिया इस्लामियामधली कारवाई, जेएनयूमधला हल्ला या सगळ्याविषयी बॉलिवुडमधल्या अनेक दिग्गजांनी वेळोवेळी भूमिका घेतलेली आहे.

पण बॉलिवुडची पहिली फळी वा 'ए-लिस्टर' मानली जाणारी खान त्रयी, कपूर कुटुंब आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अमिताभ बच्चन यांनी याविषयी बाळगलेलंल मौन, चाहत्यांच्या नजरेतून सुटलेलं नाही.

अमिताभ बच्चन यांनी दादासाहेब फाळके पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर ट्विटरवर अनेकांनी त्यांना ट्रोल केलं. #Whysilentsrbachchan हा हॅशटॅग तेव्हा ट्रेंड झाला होता.

दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांनी थेट ट्विटरवरून याविषयीचे सवाल केले होते. अमिताभ बच्चन यांनी नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्यानंतर अनुराग कश्यप यांनी एका गूढ ट्वीटद्वारे त्याला उत्तर दिलं होतं.

'यावेळी उन्नीस - बीस नाही तर मोठा फरक आहे. तुम्ही तुमच्या तब्ब्येतीची काळजी घ्या. तुम्ही तुमच्या वाटचं काम 70च्या दशकातच केलंय. आणि तेव्हापासून आमच्यातला बच्चन जागा झालेला आहे. आता समोर गब्बर असो वा LION किंवा शाकाल...हम भी देखेंगे' असं म्हणत अनुरागनी अमिताभ बच्चनना टोला लगावला होता.

शाहरूख आणि सलमान खानने आजवर कोणत्याही मुद्द्याविषयी भाष्य केलेलं नाही.

पण एरवी सामाजिक मुद्द्यांबाबत भूमिका घेणाऱ्या आमिर खाननेही मौन बाळगल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येतंय.

अमिर खान, शाहरूख खान, आमिर खान आणि अमिताभ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जेएनयूमधल्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण मंगळवारी रात्री जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात गेली आणि बॉलिवुडच्या भूमिकेबद्दल पुन्हा एकदा वादळी चर्चेला सुरुवात झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याशिवाय, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी संघाच्या स्वयंसेवकांसारखा प्रचार करावा, असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

पिंपरी चिंडवडमध्ये राष्ट्रवादीची आढावा बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत घेतली. त्यात त्यांनी विविध प्रश्नांना सामोरं जात आपली भूमिका मांडली. या पत्रकार परिषदेचं मुख्य कारण हे दुष्काळाची समस्या सर्वांसमोर मांडणं हे आहे असं पवार म्हणाले. जेव्हा दुष्काळ पडत असे तेव्हा निदान धरणात काही प्रमाणात पाणीसाठी असे पण आता परिस्थिती गंभीर झाली आहे.

लोकांना प्यायला देखील पाणी नाही. गावोगावी टॅंकरनं पाणी पुरवलं जात आहे. हे पाणी लोकांना प्यायला मिळत आहे पण पशुधनासाठी पाण्याची व्यवस्था नाही. अशी खंत पवार यांनी व्यक्त केली.

पिण्याची पाण्याची सर्वत्र टंचाई आहे. लोक अतिशय अस्वस्थ आहे. पशुधनासाठी काही व्यवस्था करण्यात यावी.

या प्रकरणात सरकारची चूक आहे की नाही हा विषय नाही. ही वेळ आपसांत भांडण्याची किंवा टीका करण्याची नाही तर सर्वांनी एकत्र येऊन प्रश्न सोडवण्याची आहे, असं पवार म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यासोबत माझी बैठक झाली. उद्या पुन्हा माझी त्यांच्यासोबत बैठक आहे. मी राज्यातल्या लोकांच्या समस्या त्यांच्यासमोर मांडणार आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी जे काही शक्य आहे ते सर्वांनी मिळून करावं, असं म्हणाले.

दुसरी गोष्ट म्हणजे कारखानदारांनी समोर येऊन हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. राज्यात किमान 100 साखर कारखाने सुरू आहेत. इतर कारखाने आहेत. त्यांनी पुढाकार घेऊन दुष्काळ निवारणासाठी प्रयत्न करावेत. कुणी कॅटल कॅम्प आयोजित करावे. कुणी चारा पुरवावा अशी जबाबादारी स्वतःहून घ्या. असं आवाहन पवारांनी केलं.

संघाच्या स्वयंसेवकांसारखा प्रचार करावा

राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी संघाच्या स्वयंसेवकांसारखा प्रचार करावा, असं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं.

ते म्हणाले, "आतापासूनच मतदारांना घरोघरी जाऊन भेटायला हवं. असं भेटलात, तर ऐनवेळी आठवण काढली का? असा प्रश्न विधानसभेवेळी मतदार उपस्थित करणार नाहीत. संघाचे स्वयंसेवक सकाळी एखाद्या घरी गेले आणि ते घर बंद असेल तर संध्याकाळी परत जातात. तेव्हाही संबंधित व्यक्ती भेटली नाही, तर ते दुसऱ्या दिवशी जातात, पण संबंधितांना भेटतातच. त्यांचे विचार पटले नाहीत, तरी चांगल्या गोष्टी आत्मसात करायला हव्यात."

ईव्हीएमबाबतची शंका निवडणूक आयोगासमोर मांडणार

ईव्हीएमबाबत तुमच्या मनात शंका...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या कित्येक वर्षांपेक्षा यावर्षी पाण्याची परिस्थिती भीषण आहे. राज्यात दुष्काळ पडला आहे, त्यामुळे दुष्काळ निवारणासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन ही समस्या सोडवावी, असं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यासंदर्भात गृह खात्याने केलेल्या चौकशीचा अहवाल उर्जामंत्र्यांनी विधानसभेच्या पटलावर मांडला. त्यावेळी ते बोलत होते. पाहूया या अहवालात नेमकं काय आहे ते.

गेल्या वर्षी भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये गलवान प्रांतात संघर्ष झाला होता. यानंतर चारच महिन्यात मुंबईत वीजपुरवठा करणाऱ्या पॉवरग्रिडमध्ये बिघाड झाला आणि काही तास वीजपुरवठा खंडित झाला होता.

अखंड वीजपुरवठा मिळणारं शहर अशी ओळख असलेल्या मुंबईत अचानक वीजपुरवठा खंडित झाल्याने जनजीवन विस्कळीत झालं होतं.

अमेरिकेतल्या मॅसाच्युसेट्सस्थित रेकॉर्डेड फ्युचर या सायबर सेक्युरिटी कंपनीच्या अहवालात असं म्हटलं आहे की चीनच्या सरकारशी संलग्न हॅकर्सच्या समूहाने मालवेअरच्या माध्यमातून भारतातल्या महत्त्वपूर्ण पॉवरग्रिडला लक्ष्य केलं गेलं.

रेकॉर्डेड फ्युचर सायबर सेक्युरिटी कंपनी आहे. विविध देशांतल्या इंटरनेटचा ही कंपनी अभ्यास करते.

सायबर सेलच्या अहवालातील महत्वाचे निष्कर्ष

1. विघातक प्रोग्राम्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 14 ट्रोजन हॉर्सनी महापारेषणच्या संगणक प्रणालीत प्रवेश केल्याचं आणि त्याद्वारे विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याचा प्रयत्न केल्याचं निदर्शनास आलं आहे. त्यापैकी काही ट्रोजन हॉर्सेस यांनी यापूर्वीही जगात अश्या प्रकारे मोठे सायबर हल्ले केलेले आहेत.

2. विद्युत पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या आयटी आणि ओटी (IT & OT Servers) सर्व्हरच्या फायरवॉलमध्ये या ट्रोजन हॉर्सेसने सहजतेने प्रवेश केल्याचं आढळून आलं आहे.

3. कळवा राज्य भार प्रेषण केंद्रातील (एसएलडीसी) सर्व्हरच्या फायरवॉलमध्ये सायबर सिक्युरिटी इकोसिस्टीमवर आघात करू शकतील तसंच रचना कार्यपध्दतीमध्ये बिघाड करू शकतील अशा प्रकारच्या संशयास्पद विघातक कोड्स आणि सॉफ्टवेअर प्रोग्राम्सनी सहजतेने प्रवेश केल्याचं आढळून आलं.

4. एका मिनिटापेक्षा कमी अवधीत 3 अलार्मस् आयटी सिस्टममधून देण्यात आले. तथापि त्याकडे लक्ष देण्यात आलं नाही, ही बाब सायबर हल्ला झाल्याची शक्यता दर्शवतात.

5. विदेशातील विशेषतः संशयास्पद आणि ब्लॅकलिस्टेड असलेल्या इंटरनेट प्रोटोकॉल अड्रेसवरून (IP Address) राज्य भार प्रेषण केंद्राच्या (एसएलडीसी) सायबर सर्व्हरमध्ये लॉगईन करणे, यंत्रणा हॅक करणे, यंत्रणेस विघातक ठरतील या प्रकारचे प्रयत्न वारंवार केले असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. अशा प्रकारचे इंटरनेट प्रोटोकॉल ॲड्रेस संशयास्पद आणि विघातक असल्याचं महत्वाच्या क्रेडिट रेटींग...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'मुंबईतील वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटनेमागे घातपाताची शक्यता असू शकते, अशी शंका वाटल्याने मी या प्रकरणाची चौकशी गृह विभागाच्या महाराष्ट्र सायबर सेलकडून करण्याची विनंती गृहविभागाला केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र सायबर सेलच्या वरिष्ठ पोलिस महानिरीक्षकांनी अहवाल दिला आहे,' असं राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यासंदर्भात तिनं फेसबुकवर एक मोठं पत्र लिहिलं आहे. यात ती म्हणते की तिने तिचा धर्म आणि अल्लाहसाठी हा निर्णय घेतला आहे. सिनेमात काम करताना ती तिच्या धर्मापासून भरकटल्याचं ती सांगते.

जायराच्या फेसबुक पोस्टमधला महत्त्वाचा भाग

5 वर्षांपूर्वी मी एक निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयानं माझं आयुष्य कायमचं बदललं. मी बॉलीवुडमध्ये पाय ठेवला आणि यामुळे अपार लोकप्रियतेचे दरवाजे माझ्यासाठी खुले झाले. लोकांचं माझ्याकडे लक्ष वेधलं गेलं. उत्तुंग यशाचं उदाहरण म्हणून माझ्याकडे बघितलं जाऊ लागलं आणि मला तरुणांसाठी रोल मॉडल म्हणण्यात आलं.

मात्र, मला हे कधीच करायचं नव्हतं आणि असं बनायचंही नव्हतं. विशेषतः यश आणि अपयशाच्या माझ्या संकल्पना या नव्हत्याच आणि याबाबत विचार करायला मी नुकतीच सुरुवात केली होती.

आज मी बॉलीवुडमध्ये पाच वर्षं पूर्ण केली आहेत. यानिमित्ताने मला कबूल करायचं आहे की या ओळखीवर म्हणजे माझ्या कामावर मी खूश नाही. मला वाटतंय की मी काहीतरी वेगळं करण्यासाठी संघर्ष केला होता.

आता मी त्या गोष्टी शोधायला आणि समजून घ्यायला सुरुवात केली आहे ज्या गोष्टींसाठी मी माझा वेळ, प्रयत्न आणि भावना समर्पित केल्या आहेत. या नव्या लाईफस्टाईलला जाणून घेतल्यानंतर मला जाणवलं की मी इथे फिट बसत असले तरी मी इथल्यासाठी बनलेले नाही.

या क्षेत्राने मला खूप प्रेम, सहकार्य आणि कौतुक दिलं आहे. मात्र, याच क्षेत्रामुळे माझी वाट चुकली. मी अनावधानाने माझ्या श्रद्धेपासून दूर गेले.

मी अशा वातावरणात काम करणं सुरू ठेवलं जिथं सातत्याने माझ्या आस्थेत ढवळाढवळ झाली. माझ्या धर्माशी असलेलं माझं नातं धोक्यात आलं. मी डोळेझाक करत पुढे जात राहिले आणि स्वतःला विश्वास देत राहिले की मी जे करतेय ते योग्य आहे आणि त्याचा माझ्यावर परिणाम होत नाहीय. मी माझ्या आयुष्यातली सगळी 'बरकत' गमावली.

'बरकत' असा शब्द आहे ज्याचा अर्थ केवळ आनंद किंवा आशीर्वाद एवढाच मर्यादित नाही. तर तो स्थिरतेच्या विचारावरही केंद्रित आहे आणि मी याबाबत संघर्ष करत आले आहे.

माझा सतत संघर्ष सुरू होता की माझ्या आत्म्याने माझे विचार आणि स्वाभाविक आकलन बुद्धीशी मेळ बसवावा आणि मी स्वतःच्या श्रद्धेचं स्थिर चित्र तयार करावं. मात्र, माझा त्यात दारुण पराभव झाला. एकदा नाही शेकडो वेळा.

स्वतःच्या निर्णयाला मजबूत करण्यासाठी मी जेवढे प्रयत्न केले ते केल्यानंतरही मी तिच होते जी मी आहे आणि कायम स्वतःला सांगत राहिले...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'दंगल' आणि 'सिक्रेट सुपरस्टार' या सिनेमांमुळे प्रकाशझोतात आलेली बालकलाकार जायरा वसीमने बॉलीवुडला राम-राम ठोकला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची येत्या दोन दिवसांत महत्त्वाची बैठक होणार आहे.

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "केंद्र सरकारने दिलेल्या पर्यायांवर विचार करणार आहोत. उद्या किंवा परवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक अपेक्षित आहे. या बैठकीत सर्व पर्यायांवर विचार केला जाईल. राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती आणि परीक्षा घेणं शक्य आहे का यावरही चर्चा केली जाईल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा घेण्यावरून नवीन पेच उभा राहिला आहे.