डॉक सारांशित करण्यासाठी: "EVM आणि VVPAT मशीन हॅक होऊ शकतात. त्यामुळे आपलं मत आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला जात नाही, अशी शंका महाराष्ट्राच्या जनतेला आजही आहे. हे हॅकिंग मोबाईल नेटवर्कने होतं, त्यामुळे मतदानकेंद्रं आणि आणि जिथे मतपेट्या ठेवल्या जातील, त्या स्ट्राँगरूमभोवतीच्या 3 किमी परिघातील सर्व मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात याव्या," असं या पत्रात म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी आज मतदान होत आहे. EVM मशीनद्वारे हे मतदान होत आहे.

आता 24 नोव्हेंबर रोजी या मशीन्सचे सील उघडण्यात येईल आणि कोणत्या उमेदवारांना संसदेत जायला मिळणार हे आपल्या सर्वांना समजेल. म्हणजे पुढचे तीन आठवडे देशभरात उमेदवारांचं नशीब अशा शेकडो मतपेट्यांमध्ये देशाच्या अनेक खोल्यांमध्ये बंद असतील.

पण मतदान केल्यावर EVMचं नेमकं काय होतं? त्याचं संरक्षण कसं केलं जातं, जेणेकरून मतमोजणीपर्यंत कोट्यावधी लोकांची मतं सुरक्षित असतील?

या मशीन्सना सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे मशीनशी छेडछाड किंवा गैरप्रकार टाळले जातात.

मतदानानंतरची प्रक्रिया काय असते?

शेवटच्या मतदाराने मतदान केल्यानंतर मतदान केंद्राचे प्रमुख किंवा प्रिसायडिंग ऑफिसर तिथे CLOSE हे बटण दाबतात. त्यानंतर कोणतंही मत नोंदवलं जाऊ शकत नाही.

मशीनमध्ये एकूण नोंदवलेल्या मतांचा आकडा तिथे उपस्थित असलेल्या राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना सांगितला जातो. मतमोजणीच्या दिवशी ही माहिती आणि एकूण मतदान जुळवून पाहिलं जातात.

या दोन आकड्यांमध्ये काही फरक असल्यास मतमोजणी करणारे निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या ते लक्षात आणून देऊ शकतात.

मतदानानंतर EVMला एका बॉक्समध्ये ठेवून त्यावर शिक्का मारला जातो. तसंच निवडणूक आयोगाने दिलेली विशेष सुरक्षा पट्टी लावली जाते.

निवडणूक अधिकारी आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी त्यावर स्वाक्षरी केली की ते बॉक्स स्ट्राँग रूममध्ये जमा केले जातात.

कसं असतं स्ट्राँग रूम?

VVPAT

स्ट्राँग रूमचं संरक्षण

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शिवाजीराव गरजे यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून 'मतदानकेंद्रांभोवतीची इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्याची' विनंती केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "My life has been rather poor for the past year or so and I'm very happy to end it."

गुडऑल 104 वर्षांचे होते.

पर्यावरणशास्त्राचे प्रख्यात वैज्ञानिक राहिलेले डेव्हिड यांचा जन्म लंडनमध्ये झाला होता.

आपली जीवनयात्रा संपुष्टात आणण्यासाठी जगातल्या दुसऱ्या एका भागात प्रवास करण्याचा डेव्हिड यांनी निश्चय केला होता. त्यासाठी 3 मेला त्यांनी ऑस्ट्रेलियातल्या आपल्या राहत्या घरातून निरोप घेतला होता.

त्यांच्या या निर्णयामुळे जगभरातल्या लोकांचं लक्ष त्यांच्याकडे आकर्षित झालं होतं.

त्यांना कुठलाही दुर्धर आजार नव्हता, पण आपल्या जीवनाचा सन्मानजनक शेवट व्हावा, असं त्यांना वाटत होतं.

"माझं स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्यासारखं वाटत आहे आणि म्हणूनच मी हा निर्णय घेतला," असं ते म्हटले होते. मृत्यूच्या काही क्षणांपूर्णी, "मी माझ्या जीवनाचा शेवट करत आहे आणि मी खूश आहे," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

डेव्हिड गुडऑल

"गेल्या एका वर्षापासून माझ्या जीवनातला आनंद बराच कमी झाला आहे आणि मी माझ्या जीवनाचा शेवट करून खूश आहे," असं नातेवाईकांच्या गराड्यात असलेल्या डेव्हिड यांनी म्हटलं होतं.

"माझ्या मृत्यूला जी काही प्रसिद्धी मिळत आहे त्यामुळे वयोवृद्धांच्या इच्छामरणाच्या मागणीला बळ मिळेल, असं मला वाटतं. आणि माझीची अशीच इच्छा आहे," असं ते पुढे म्हणाले.

एक्झिट इंटरनॅशनल नावाच्या एका संस्थेने गुडऑल यांना त्यांच्या इच्छामरणात मदत केली. या संस्थेचे संस्थापक फिलीप नित्जे यांनी सांगितलं की, "बाझल इथल्या लाईफ सायकल क्लिनिकमध्ये डेव्हिड यांचं शांततेत निधन झालं."

मरणाच्या काही दिवसांपूर्वी डेव्हिड कागदपत्रांच्या कारवाईत गुंतले होते. "यात जरा जास्तच वेळ लागत आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं," नित्जे सांगतात.

डेव्हिड यांच्या अंतिम जेवणात फिश आणि चिप्ससोबत चीजकेक यांचा समावेश होता. त्यानंतर त्यांनी बीथोवन यांचं 'ओड टू जॉय' हे संगीत ऐकलं.

सक्रिय जीवन

लंडनमध्ये जन्मास आलेले डेव्हिड मागील काही आठवड्यांपर्यंत ऑस्ट्रेलियातल्या पर्थ शहरात एकटे राहत होते. 1979साली त्यांनी नोकरी सोडली. पण त्यानंतर ते सतत काही न काही कामासाठी फिरत होते. नुकतंच त्यांनी 'इकॉलॉजी ऑफ द वर्ल्ड' नावाच्या 30 खंडांच्या बुक सीरिजचं संपादन केलं होतं.

फिलीप नित्जे आणि कॅरल ओ-नील यांच्यासोबत डेव्हिड गुडऑल.

वयाच्या 102व्या वर्षी त्यांनी पर्थच्या एडविन कोवान विश्वविद्यालयातल्या परिसरात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वैज्ञानिक डेव्हिड गुडऑल यांचं स्वित्झर्लंडमधल्या एका हॉस्पिटलमध्ये निधन झालं आहे. त्यांनी इच्छामरण पत्करल्याचं मरणाच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या  एका संस्थेने सांगितलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "अंशुला यांना बँकिंग, फायनान्स या क्षेत्रात 35 वर्षांचा अनुभव आहे आणि तंत्रज्ञानाचा वापरही त्या अत्यंत कुशलतेने करतात." असं जागतिक बँकेचे समूह अध्यक्ष डेविड मालपास यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रिस्क ट्रेजरी, निधीवाटप, ऑपरेशन्स अशा अनेक क्षेत्रात त्यांनी आपल्या कौशल्याची चुणूक दाखवली आहे. आम्ही अनेक विकासाच्या अनेक योजना राबवण्याकडे आमचा नेहमीच कल असतो. त्याची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी  आमच्या टीममध्ये त्यांचं स्वागत करताना मला अतिशय आनंद होत आहे" असं जागतिक बँकेने जारी केलेल्या निवेदनात ते म्हणाले.

व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य आर्थिक अधिकारी म्हणून आर्थिक घडी सांभाळणं ही त्यांची मुख्य जबाबदारी असेल. आर्थिक ताळेबंदाचा अहवाल देणे, जागतिक बँकेच्या सीईओंबरोबर काम करणं, या त्यांच्या अन्य जबाबदाऱ्या असतील.

1960 मध्ये जन्मलेलेल्या कांत यांचं शिक्षण दिल्लीच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून झालं आहे. त्यांनी दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. सप्टेंबर 2018 पासून त्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर कार्यरत आहेत. त्यांनी स्टेट बँकेत अनेक महत्त्वाच्या पदावर काम केलं असून मुख्य आर्थिक अधिकारी या नात्याने त्यांनी 38 बिलियन डॉलरचं उत्पन्न बँकेला मिळवून दिलं होतं.

अंशुला कांत पदभार कधी हातात घेतील याची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.

जागतिक बँक काय आहे?

जागतिक बँकेची स्थापना 1944 मध्ये झाली. त्याचं मुख्यालय वॉशिंग्टनला आहे. विकसनशील देशांना अर्थपुरवठा करणं हे या बँकेचं सगळ्यात महत्त्वाचं काम आहे. तसंच धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी किंवा धोरण विकसित करण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य ही बँक पुरवते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या सहाय्याने आर्थिक घडी सुरळीत ठेवण्याचं काम ही बँक करते.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने जागतिक बँकेची स्थापना करण्यात आली. जू न 1946 पासून बँकेने काम करायला सुरुवात केली. महायुद्धानंतर पश्चिम युरोपला त्यांनी पहिल्यांदा अर्थसहाय्य केलं. 1950 पासून बँकेने विकसनशील देशातील रस्ते बांधणी, वीजनिर्मिती अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्य करण्यास सुरुवात केली.

या बँकेच्या अध्यक्षपदावर सुरुवातीपासूनच अमेरिकेचा वरचष्मा राहिला आहे. 10 हजारांपेक्षा अधिक लोक या बँकेत काम करत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अंशुला कांत यांची जागतिक बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य आर्थिक अधिकारी म्हणून नेमणूक झाली आहे. जागतिक बँकेच्या मुख्य आर्थिक अधिकारी म्हणून नियुक्त होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अधिकारी आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "अत्यंत जत अंतःकरणाने आम्ही हे सांगतोय की सर्व आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत उड्डाणं रद्द करत आहोत," असं जेट एअरवेजने एका ट्वीटमध्ये म्हटलं. इंधनासाठीचा खर्च करण्यासाठी कंपनी सक्षम नाहीये. तसंच आवश्यक तितकी आर्थिक मदत मिळवण्यात कंपनीला यश आलेलं नाही, असं कंपनीनं जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

जेट एअरवेजवर सुमारे 7000 कोटी रुपयांचं कर्ज आहे.

जेट एअरवेजवर सुमारे 7000 कोटी रुपयांचं कर्ज आहे.

जेट एअरवेजकडं 100 हून अधिक विमानं आहेत, तर 600 देशांतर्गत आणि 380 आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी ही कंपनी सेवा पुरवत आहे.

पाच दिवसांपूर्वी म्हणजे 12 एप्रिल रोजी जेट एअरवेजनं त्यांची आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं रद्द केली होती.

जेट एअरवेजवर ही वेळ का आली?

बीबीसीचे व्यापार प्रतिनिधी समीर हाशमी यांचं विश्लेषण:

कंपनीच्या या स्थितीला कंपनीचे संस्थापक नरेश गोयलच जबाबदार आहेत. जेट एअरवेजचे 24 टक्के समभाग एतिहाद एअरवेज या कंपनीकडे आहेत. एतिहादने जेट एअरवेजचं नियंत्रण स्वतःकडे घेऊन कंपनीला आर्थिक साहाय्य करण्याची तयारी दर्शवली होती. पण नरेश गोयल यांनी कंपनीच्या अध्यक्षपदाहून पायउतार होण्यास नकार दिला.

ही कंपनी विकत घेण्याची तयारी एकेकाळी टाटा समूहाने दाखवली होती, पण तेव्हाही गोयल यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला.

एतिहादला आपल्याजवळचे 24 टक्के शेअर्स पूर्णपणे विकायचे होते आणि स्वतःला या त्रागातून मुक्त करून घ्यायचं होतं, अशी चर्चा देखील व्यापार वर्तुळात आहे.

2000 मध्ये जेट एअरवेज ही या क्षेत्रातली देशातली सर्वांत मोठी कंपनी होती. पण स्पाईसजेट आणि इंडिगोनं स्वस्तात विमान वाहतूक सेवा सुरू केल्यामुळे जेट एअरवेजच्या नफ्यात घसरण होण्यास सुरुवात झाली.

जेट एअरवेजचे माजी अध्यक्ष नरेश गोयल

जेट एअरवेज विकत घेण्यासाठी अनेक गुंतवणूकदार उत्सुक होते, पण गोयल यांनी अध्यक्षपद सोडावं ही त्यांची अट होती. पण गोयल अध्यक्षपद सोडण्यास तयार नसल्यामुळे ही कंपनी कोंडीत अडकली आहे, असं विश्लेषकांना वाटतं.

निवडणुका समोर असताना एखादी कंपनी डबघाईला जाणं, हे सरकारसाठीही चांगलं नाही. त्यामुळे सरकारदेखील जेट एअरवेजला या कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

असं वृत्त आहे की सरकारनं बॅंकांना आदेश दिले आहेत की जेट एअरवेजला या कोंडीतून सोडावावं. पैशांच्या मोबदल्यात बॅंकांनी शेअर्स घ्यावेत असं सरकारनं सांगितलं आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जेट एअरवेजनं सर्व आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत उड्डाणं तात्पुरती स्थगित केली आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "अधिक महिन्यात जावयाचं कौतुक समजू शकते, पण म्हणून सोन्या- चांदीच्या वस्तूच कशाला द्यायला हव्यात, हा छुपा हुंडाच नाही का?" अश्विनीच्याच वयाची पण मुंबईत राहणारी स्नेहा (नाव बदललं आहे) सांगते. स्नेहाचं गेल्या वर्षी लग्न झालंय.

स्नेहा स्वतः चांगली नोकरी करते. कमावते. नवरा मोठ्या पदावर कामाला आहे. पण अधिक महिन्याचं वाण देताना स्नेहाच्या आई-वडिलांची मात्र दमछाक झाली.

जावयाला सोन्याची चेन, मुलीला अंगठी, सासू- सासऱ्यांना कपडेलत्ते शिवाय चांदीच्या ताटातलं अनारशाचं वाण... सेवानिवृत्त झालेल्या स्नेहाच्या आई-वडिलांना हे सगळं जडच होतं. पण मुलीच्या सासरकडची मंडळी काही बोलायला नकोत म्हणून त्यांनी हे कसंबसं निभावलं.

स्नेहानेच स्वतःसाठी साठवलेले थोडे पैसे या अधिकच्या वाणासाठी आई-वडिलांना दिले, असं ती सांगते. खरं नाव प्रसिद्ध करू नका, असं स्नेहा आवर्जून सांगते.

अधिक महिन्यात धोंड्याचं जेवण आणि त्याबरोबर जावयाला वाण द्यायची पद्धत आहे.

याउलट विदर्भातल्या छोट्या गावातली अश्विनी या प्रथेविषयी मनमोकळं बोलते. नावासह लिहिलंत तरी चालेल म्हणते. तिलाही ही प्रथा पटत नाही. पण स्नेहासारखा तिचाही नाईलाज असल्याचं ती सांगते. "वडील शेती करतात. भावानं नुकतंच अॅग्रीकल्चरचं शिक्षण पूर्ण केलंय. आत्ताच लग्नासाठी भरमसाठ खर्च झालाय. देणी-घेणी झाली आहेत. लगेच हा धोंड्याचा महिना आला. माझ्या सासरी कुणी काही बोलू नये म्हणून शेवटी वडिलांनी कर्ज घेऊन हे सगळं केलंय."

"नवरा नको म्हणतो. त्यांनाही पटत नाही, पण सासू-सासऱ्यांना समजावणं कठीण आहे," अश्विनी सांगते. धोंड्याच्या महिन्यात अमूक वाण द्या म्हणून कुणी उघड सांगत नाही. पण ३३ धोंड्यांमध्ये (पुरणाचा पदार्थ) एखादा सोन्याचा दागिना किंवा महागडी वस्तू ही अपेक्षा गावाकडे कॉमन आहे, असं अश्विनी सांगते.

ही दोन प्रातिनिधिक उदाहरणं. सोशल मीडियावर धोंड्याचा महिना किंवा अधिक महिना नावानं अनेक पोस्ट्स सध्या दिसत आहेत. त्या साधारण ३ प्रकारच्या आहेत. बहुतेक पोस्टमध्ये अधिक महिना 'साजरा' करण्याचे फोटो आहेत- हा प्रकार क्रमांक १ झाला. जावयांच्या कौतुक सोहळ्याचे घरगुती फोटो किंवा अनारशांचं ताट, चांदीच्या ताटात ३३ धोंड्यांचा फोटो अशा पोस्ट्स फेसबुकवर मोठ्या प्रमाणावर दिसतात.

अधिक महिन्यात वाणाबरोबर दीपदान करावं, असंही मानलं जातं.

दुसऱ्या प्रकारच्या पोस्ट्समध्ये जावई, सासू- सासरे, बायको या नात्यांवर अधिक महिना,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"धोंड्याचा महिना आहे ना... करावं लागतं. पटत नाही, पण कर्ज काढून प्रथा पाळाव्या लागतात इथे..."  बुलढाणा जिल्ह्यातल्या एका छोट्या गावात राहणारी अश्विनी सांगत होती. अश्विनीचं चार महिन्यांपूर्वीच लग्न झालंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "अपघात चालकाच्या हलगर्जीपणामुळे नाही!": प्रकाश सावंतदेसाई

ज्या ठिकाणी हा अपघात झाला तिथपासून दोन तीन कलोमीटर परिसरात रेलिंग बसवण्यासाठी मोठे मोठे खड्डे खणण्यात आले होते. त्या खड्ड्यातली मातीही तिथेच रस्त्यावर टाकण्यात आली होती. चढ असल्यामुळे आमच्या गाडीचा वेगही कमीच होता.

अचानक एका वळणावर आमच्या गाडीचं टायर त्या मातीवर गेलं,  गाडी घसरायला लागली आणि होत्याचं नव्हतं झालं. त्याठिकाणी रेलिंग, कठडा असता किंवा माती नसती तर आज आम्ही सर्वजण सुखरूप असतो, अशा भावना प्रकाश सावंतदेसाई यांनी व्यक्त केली आहे. बीबीसी मराठीशी ते आपल्या दापोलीच्या राहत्या घरी बोलत होते.

प्रशांत भांबीड हा विद्यापीठात लागल्यापासून बस किंवा ट्रकच चालवत असे. प्रशांत भांबीड हा निष्णात चालक आहे, मी त्याच्या शेजारीच बसलो होतो. गाडीवरचा त्याचा ताबा सुटला हे धादांत खोटं आहे. गाडीमध्ये मागे बसलेली मंडळी नक्कीच गाणी म्हणत होती. त्यांची मजा मस्ती सुरू होती पण प्रकाशने मागे पाहिलं म्हणून हा अपघात, हे म्हणणं निव्वळ वेडेपणा आहे, अशा शब्दांत प्रकाश सावंतदेसाई यांनी या गोष्टी खोडून काढल्या.

चालकाचा गाडीवरचा ताबा सुटला?

चालकाचा गाडीवरचा ताबा सुटला, चालक मागे बघत होता, अशा चर्चा घडवून यंत्रणेला आपली सुटका करून घ्यायची असल्यामुळे हे प्रकार होत असावेत, अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली आहे.

"हा अपघात झाला तेव्हा मागे किंवा पुढे रस्त्यावर एकही गाडी नव्हती. त्या ठिकाणी कुणी व्यक्तीही उपस्थित नव्हती. त्यामुळे चालक मागे बघत होता हे कुठून आलं, हे मला कळायला मार्ग नाहीये.

महाबळेश्वर घाटात धुकं होतं. हलका पाऊसही पडत होता. माती रस्त्यावर बसली होती. गाडी पूर्ण भरली असल्यामुळे वजनही होतं. टायर मातीवर आल्यावर गाडी घसरली. मी क्लिनर सीटवरच असल्यामुळे माझ्याही ते लक्षात आलं आणि जोरात ओरडलो, अरे तिकडे मार पण तोपर्यंत उशीर झालेला होता.

गाडी दोन तीन गटांगळ्या खात खोल दरी फेकली गेली. आयुष्यभराची सल मनात कोरली गेलीये", अशा शब्दांत सावंतदेसाई यांनी आपलं दुःख व्यक्त केलं आहे.

"पोलादपूर - महाबळेश्वर संपूर्ण रस्ता हा अवघड वळणांचा आणि घाटमाथ्यावर आहे. या भागात बांधकाम विभागाने जास्त लक्ष पुरवणं आवश्यक होतं. ज्या रेलिंगचं काम खरं तर पावसाळ्याआधी व्हायला हवं होतं, ते जुलै महिना म्हणजे पावसाळ्याचे दोन महिने संपत आले तरी पूर्ण झालेलं नाहीये. यंत्रणेने आपलं काम चोखपणे न केल्यामुळे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पोलादपूरचा अपघात ड्रायव्हरने मागे बघितल्यामुळे झाला नाहीये, तर यंत्रणेच्या हलगर्जीपणामुळे झाला आहे, असा आरोप अंबेनळी अपघात बचावलेले आणि ३० मित्र गमावलेले प्रकाश सावंतदेसाई यांनी केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आंदोलकांशी वाटाघाटाची प्रक्रिया सुरू आहे ती समाधानकारक नाही. हे काय चाललं आहे? चर्चा निष्फळ ठरली आहे. ही खूप संवेदनशील परिस्थिती आहे. आंदोलन महिनाभराहून अधिक काळ सुरू आहे. नेमकी काय चर्चा सुरू आहे, वाटाघाटी सुरू आहेत हे आम्हाला समजलेलं नाही," असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटलं आहे.

कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. न्यायाधीश बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. जे काही चाललं आहे ते अत्यंत निराशाजनक आहे असं न्यायालयाने म्हटलं.

वाटाघाटी अयशस्वी ठरल्या आहेत का? असा सवाल न्यायाधीश बोबडे यांनी अटॉर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाळ यांना विचारला.

"एक महिन्याहून अधिक काळ हे सुरू आहे. सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात काय बोलणी सुरू आहेत आम्हाला कळलेलं नाही. याप्रश्नी सर्वसमावेशक निकाल द्यावा असं आम्हाला वाटतं," असं कोर्टानं म्हटलय.

न्यायालयाने अटॉर्नी जनरल यांना विचारलं की काही काळाकरता कृषी कायदे रोखले जाऊ शकत नाहीत का? एकही याचिका अशी नाही की ज्यामध्ये हे कायदे चांगले आहेत असं म्हटलं आहे.

आम्ही आमचं कर्तव्य जाणतो, आम्ही सर्वोच्च न्यायालय आहोत. आम्ही यासंदर्भात आदेश देऊ असं न्यायालयाने सांगितलं मात्र निर्णयाची तारीख स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.

सरन्यायाधीश बोबडे पुढे म्हणाले, "अडचण काय आहे, हे कायदे काही काळासाठी रोखले जाऊ शकत नाहीत का, काय सुरू आहे? लोक आत्महत्या करतयात, ज्येष्ठ नागरिक चिंतेत आहेत, महिलाही आंदोलनात सहभागी होतायत, हे काय सुरू आहे?"

आम्हाला समजलेलं नाही की तुम्ही प्रश्नावर उपाय काढण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग आहात की तुम्हीच एक समस्या आहात, असं न्यायालयाने विचारलंय.

सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना सांगितलं की, तुमचा आमच्यावर विश्वास असो किंवा नसो, आम्ही भारताचं सर्वोच्च न्यायालय आहोत. आम्ही आमचं काम करू.

डीएमके खासदार तिरुची शिवा आणि आरजेडीचे खासदार मनोज झा यांच्या याचिकांचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

शेतकऱ्यांनी दिल्ली सीमेवरून तात्काळ बाजूला व्हावे यासंदर्भातील याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे.

काँग्रेसकडून भाजपवर टीकास्त्र

कृषी कायद्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर काँग्रेसने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तीनही नव्या कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणा असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टात सध्या यावर सुनावणी सुरू आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आठ महिन्यांनी पोलीस सेवेतून निवृत्त होणारच होतो. त्यामुळं स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि लोकांची सेवा करण्यासाठी राजकारणात आलोय," असं म्हणत प्रदीप शर्मा यांनी पोलीस सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि शर्मांनी मनगटावर 'शिवबंधन' बांधलं.

पालघर जिल्ह्यातल्या नालासोपारा मतदारसंघातून शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून प्रदीप शर्मा विधानसभेच्या रिंगणात आहेत.

एनकाउंटर स्पेशालिस्ट म्हटलेलं मला आवडत नाही, असं प्रदीप शर्मा कायम सांगत असले, तरी त्याच विशेषणानं ते सर्वपरिचित झाले. प्रदीप शर्मा यांच्या कामाची आणि त्यानिमित्तानं आलेल्या चढ-उताराची पोलीस विभागासह सर्वत्रच आजही चर्चा होत असते.

आता राजकीय पदार्पण करत प्रदीप शर्मांनी सार्वजनिक जीवनात सक्रिय होण्याचा निर्णय घेतलाय.

प्रदीप शर्मा यांचा आजवरचा प्रवास आणि ते लढत असलेल्या नालासोपारा मतदारसंघातील त्यांना असलेलं आव्हान बीबीसी मराठीनं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलाय.

'लहानपणापासूनच पोलीस सेवेचं आकर्षण'

शर्मा कुटुंबीय मूळचे उत्तर प्रदेशातील आग्र्याचे. मात्र, प्रदीप शर्माचे वडील महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यात स्थलांतरित झाले. तिथेच ते स्थायिकही झाले. ते पेशानं शिक्षक होते.

प्रदीप शर्मा यांचा जन्म जरी उत्तर प्रदेशातील असला, तरी ते लहानपणापासूनच महाराष्ट्रात राहिले आहेत. लहानपणीच वडिलांसोबत ते धुळ्यात राहिले आणि प्राथमिक शिक्षणापासून ते एमएस्सीपर्यंत ते धुळ्यातच वाढले. शिक्षण घेतल्यानंतर एमपीएससी करून ते पोलीस सेवेत दाखल झाले.

पोलीस सेवेच्या आकर्षणाबद्दल सांगताना ते म्हणतात, "धुळ्यात असताना आमच्या शेजारी पगार नावाचे इन्स्पेक्टर राहायचे. लहान असताना त्यांना पाहायचो. ते यूनिफॉर्मवर बाईकवर जात असत. पोलीस सेवेच्या आकर्षणासाठी ते एक कारणीभूत ठरलं म्हणता येईल."

पोलीस सेवेत नसतो, तर लष्करी सेवेत गेलो असतो. काही नातेवाईक लष्करी सेवेत आहेत, असंही प्रदीप शर्मा सांगतात.

'1983 ची ग्रेट फायटर्सची बॅच'

महाराष्ट्रातली 1983 ची पोलिसांची बॅच सर्वांत प्रसिद्ध ठरली. या बॅचमध्ये प्रफुल्ल भोसले, विजय साळसकर, रविंद्र आंग्रे, अस्लम मोमीन असे 'एनकाउंटर स्पेशालिस्ट' म्हणून सर्वत्र परिचित असलेले पोलीस अधिकारी होते. याच बॅचमध्येच प्रदीप शर्मा हे सुद्धा आहेत.

नाशिक पोलीस ट्रेनिंग स्कूलमध्ये प्रशिक्षण घेतल्यानंतर ही बॅच 1984 साली पोलीस सेवेत कार्यरत झाली. प्रदीप शर्मा यांची पहिली नियुक्ती मुंबईतल्या माहिम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पालघरमध्ये नालासोपाऱ्यात शिवसेनेकडून प्रदीप शर्मा आणि बहुजन विकास आघाडीचे क्षितिज ठाकूर अशी मुख्य लढत आहे.

या लढतीचे सर्वांत ताजे अपडेट्स तुम्ही इथे पाहू शकता -  नालासोपाऱ्यात कोण जिंकणार?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आता तुम्ही सांगा जर देव माणसामाणसात फरक करण्याची मुभा देत नाही, तर इथं पुरुष आणि महिलांमध्ये भेदभाव करणं बरोबर आहे का? हे अगदीच चूक आहे. त्यामुळेच आम्ही जनहित याचिका दाखल केली आहे."

पुण्याहून दिल्लीला आलेल्या तीन मैत्रिणींनी हजरत निजामुद्दीन औलिया दर्ग्यात महिलांना प्रवेश नाकारण्याच्या नियमाला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

जर पुरुष दर्ग्यातल्या कबरीपर्यंत जाऊ शकतात, तर महिला का नाही? असा सवाल त्यांनी विचारलाय.

मात्र शेकडो वर्षांच्या परंपरेचा हवाला देऊन हजरत निजामुद्दीन दर्ग्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी या महिलांचा युक्तीवाद मोडून काढलाय.

या तीन तरुणी कोण आहेत?

शिवांगी कुमारी, दीबा फ़रयाल और अनुकृति सुगम पुण्याच्या बालाजी लॉ कॉलेजात कायद्याचं शिक्षण घेतायत. त्या तिघीही चौथ्या वर्षाच्या विद्यार्थिनी आहेत. या तिघी पुण्यात शिकत असल्या तरी मूळच्या झारखंडच्या आहेत.

सध्या इंटर्नशिपसाठी त्या दिल्लीत आल्यात. हायकोर्टातील अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रांसोबत त्या इंटर्नशिप करतायत.

दीबा आणि अनुकृती पुण्याला परतल्यात. मात्र शिवांगी अजूनही दिल्लीतच आहे.

ती सांगते "सुटीच्या दिवशी आम्ही फिरायला गेलो होतो, आम्हाला तर स्वत:लाच अंदाज नव्हता की असं काहीतरी होईल."

दर्ग्यात नेमकं काय झालं?

ही घटना 27 नोव्हेंबरची आहे. शिवांगी सांगते, "दुपारची वेळ होती, आम्ही तिघी आमच्या आणखी दोन मित्रांसोबत दर्ग्यात गेलो होतो. आम्ही दर्ग्यात जाताना चादर आणि फुलंही घेतली. आम्ही दर्ग्याच्या दारातच होतो, तितक्यात एक पाटी दिसली. ज्यावर महिलांना आत जाण्यास मनाई आहे, असं लिहिलं होतं. पुण्यात परतलेल्या दिवशी आम्ही फोनवरून बातचित केली."

दिबा म्हणाली "आम्हाला आत जाण्यापासून रोखणं, हे खूप वाईट होतं. मी हाजी अली आणि अजमेर शरीफ दर्ग्यात गेले होते. मात्र तिथं आम्हाला कुणीच रोखलं नाही, मग इथं का थांबवलं जातंय? हे चूक आहे."

त्यापुढे जाऊन शिवांगी सांगते "मी हजारीबागची राहणारी आहे. तिथं सुद्धा एक मजार आहे. पण आजवर मला तिथं जाण्यापासून कुणीही रोखलं नाही. मजारवर चादर आणि फुलं चढवण्यासाठी तुम्ही घेऊन जाता, पण ते अर्पण कुणी दुसरच करतं, तेव्हा कसं वाटतं याचा विचार करा."

दर्ग्याचा युक्तीवाद काय आहे?

दर्ग्याचे पदाधिकारी म्हणतात, "ही अशी जागा नाही, जिथं कुणाशी भेदभाव करावा. इथं जितके मुसलमान येतात तेवढेच हिंदू, शीख, ख्रिश्चन आणि इतर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"पैगंबर अब्राहम तोवर जेवण करायचे नाहीत, जोवर त्यांच्यासोबत कुणी जेवणासाठी बसत नसायचं. जेवणासाठी सोबती शोधण्यासाठी काहीवेळा ते कित्येक मैल दूर जायचे. एकदा त्यांच्यासोबत जेवणासाठी असा माणूस होता, जो अनेक धर्मांना मानायचा. त्यामुळे त्याला सोबत जेवायला घ्यायचं की नाही, याबाबत पैगंबर द्विधा मनस्थितीत होते. त्याचवेळी आकाशवाणी झाली... हे अब्राहम! मी याला जर जीवन देऊ शकतो, तर तू त्याला फक्त जेवणही देऊ शकत नाही?"


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आता फक्त व्हर्च्युअली, इमोशनली किंवा आध्यात्मिकरीत्याच प्रेम करता येईल. प्रेम आणि सेक्स या आता वेगळ्या गोष्टी आहेत," दिल्लीस्थित पप्स रॉय सांगतात.

लोक परिस्थितीनुसार बदलतात. आपण असेच भविष्यासाठी तयार होतो. कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी झालेल्या लॉकडाऊनमुळे 'डेटिंग' करण्याच्या पद्धतींत मोठा बदल झाला असल्याचं डेटिंग अॅप्सनी म्हटलंय.

गेल्या काही वर्षांमध्ये ही अॅप्स लोकप्रिय झाली आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात व्हिडिओ डेटिंगचं प्रमाण वाढल्याचं eHarmony, OKCupid आणि Match सारख्या अॅप्सनी म्हटलंय.

कोरोना नंतरच्या जगात प्रेमही ऑनलाईन होणार का?

आता जगभरातल्या देशांमध्ये जवळपास प्रत्येक आठवड्याला विविध निर्बंध शिथील करण्यात येत आहेत. ग्राहकांना, विशेषतः प्रेमिकांना पुन्हा आपल्याकडे आणण्यासाठी रेस्टॉरंट्स आणि कॅफेजही नवनवीन कल्पना लढवत आहेत, म्हणूनच कदाचित 'डेट नाईट्स'ही पुन्हा होताना दिसतील फक्त यावेळी फिजीकल डिस्टन्सिंग पाळावं लागेल किंवा कदाचित ग्लास शील्ड्सचा वापर करावा लागेल.

रॉय सध्या त्यांच्या घरीच अडकले आहेत. सोबतीला आहे फक्त त्यांचा फोन. ते ज्या प्रेमाच्या शोधात आहे, ते बाहेर कुठेतरी असल्याचं ते सांगतात. "तुम्हाला इतकंच करायचंय की आतापर्यंतची आपली प्रेम करण्याची पद्धत बदलायची आहे," ते सांगतात.

लॉकडाऊन सुरू होण्याच्या अगदी थोड्या दिवसांपूर्वी रॉय यांनी विकेंडसाठी हिलस्टेशनला बुकिंग केलं होतं. आपलं प्रेम ज्या व्यक्तीवर आहे, तिच्यासोबत वेळ घालवण्याचा त्यांचा इरादा होता. पण लॉकडाऊन लागला आणि ते महिन्याभरापेक्षा जास्त काळ तिथेच अडकून पडले.

या काळात त्यांच्या या व्यक्तीविषयीच्या आणि प्रेमाविषयीच्या कल्पनांना सुरुंग लागला होता. एकमेकांच्या अतिसंपर्कात आल्याने दोघे एकमेकांपासून दूर गेले. आता दिल्लीत परतल्यानंतर त्यांचा फोन त्यांचा सहारा आहे. यावरून ते त्यांच्या प्रेमिकांच्या संपर्कात राहतात, बहुतेकदा त्यांच्याशी चॅट करतात. कधी कधी व्हिडिओद्वारेच शारीरिक भावनाही व्यक्त केल्या जातात. भविष्यातल्या प्रेमाच्या संकल्पनांमध्ये किमान कल्पनाशक्तीला तरी खीळ बसणार नाही.

धर्माचं भविष्य वा पर्यटनाचं भविष्य, याबद्दल बोलताना त्याचा संबंध अनेकदा भौतिक गोष्टींशी असतो. देवळं पुन्हा उघडली आहेत. शाळाही टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येतील. अगदी काही नियमांचं पालन करून प्रवासालाही परवानगी मिळेल.

पण प्रेमाचं काय? इथे सगळंच वेगळं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

असं म्हणतात प्रेम हे व्हायरसपेक्षाही मोठं आहे. कदाचित हेच प्रेमाचं भविष्य असेल.कोव्हिडच्या जागतिक साथीनंतरही ते टिकून राहील. बाकीच्या गोष्टींचं भविष्य इतर विविध बाबींवर अवलंबून असताना प्रेमाचं भविष्यं मात्र भावना आणि तत्त्वांवर अवलंबून आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आत्मविश्वास ढळू न देता एखाद्या वाघानं चवताळून उठणं म्हणतात ना, तसं शरद पवार आता चवताळून उठलेत," असं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

गेल्या काही दिवसात राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दिग्गज नेत्यांनी भाजपची वाट धरली. त्यानंतर शरद पवारांनी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांना तरूणांचा चांगला प्रतिसाद लाभल्याचं पाहायला मिळाला.

शरद पवार यांच्या वयाची ऐंशी जवळ आली, तरीही ते अजून तळागाळात पोहोचून, लोकांमध्ये जाऊन सभा घेताना दिसत आहेत.

स्वत: शरद पवार त्यांच्या वयाबाबत साताऱ्यातील सभेत म्हणाले, "काही लोक मला वयस्कर म्हणतात. पण मी गरज पडली तर सोळा नाही, आठरा तास काम करेन. पण महाराष्ट्र चुकीच्या हातात जाऊ देणार नाही."

ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे म्हणतात, "आपली विचारधारा टिकून राहिली पाहिजे, असं पवारांना वाटतं. कट्टरतावद्यांच्या ते विरोधात आहेत. शिवाय, राजकारणात प्रत्येकवेळी नव्या पिढ्या त्यांनी आणल्या आहेत. त्यामुळे तोही प्रयत्नही यातून दिसून येतो."

मात्र तरीही वयानुसार येणाऱ्या मर्यादांवर मात करणाऱ्या शरद पवारांच्या उर्जेची चर्चा राज्यात सुरूच आहे.

'...पण पवारांना उशीर झालाय हे मात्र नक्की'

ज्येष्ठ पत्रकार भारतकुमार राऊत म्हणतात, "आता राष्ट्रवादी काँग्रेस अत्यंत अडचणीत आहे. एका बाजूला पक्षाला गळती लागलीय, दुसरीकडे पक्षाच्या नेत्यांवर वेगवेगळे आरोप होतायत. अशावेळेस पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढवायचं असेल, त्यासाठी शरद पवारांनी रस्त्यावर उतरणं गरजेचं होतं."

राऊत पुढे म्हणतात, "शरद पवार हे मुळातच चळवळीतले नेते आहेत. ते दरबारी राजकारणी नाहीत. ते रस्त्यावरचे राजकारणी आहेत. ते अक्षरश: पिंजून काढतायत, गावागावात जातायत. याचा निश्चित परिणाम पक्षाच्या हितासाठी होणार आहे."

"लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आणीबाणी निर्माण झाली. लोकसभेतील पराभवानंतर पक्षाला गळती लागली. त्यामुळे शरद पवारांना दौऱ्याचं पाऊल उचलावं लागलं. म्हणजेच, परिस्थितीमुळे त्यांना उशीर झालाय. आता गळ्यापर्यंत पाणी आल्यानं पवारांसारख्या मोठ्या नेत्याला मैदानात उतरणं भाग पडलंय," असं भारतकुमार राऊत म्हणतात.

"तर शरद पवारांनी प्रचाराची सगळी धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली आहे, या वयात त्यांनी हत्यार टाकण्याऐवजी लढण्याचा निर्णय घेतलाय, पण उशीर झालाय हे मात्र नक्की," असं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्याच्या निवडणुका जाहीर होण्याच्या  आधीपासूनच  शरद पवार पाया ला  भिंगरी लावल्याप्रमाणे राज्याचा दौरा करत आहेत. त्यांच्या पक्षाला मोठी खिंडार पडली आहे. नेते सोडून गेलेत. आहेत त्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत, काहींच्या चौकश्या सुरू आहेत. तर काहींवर नव्यानं गुन्हे दाखल होत आहेत. शरद पवारांवरही ईडीनं गुन्हा दाखल केला आहे.

शरद पवारांना नेते का सोडून गेले, पक्षाची धुरा पूर्णपणे हातात घेण्याची वेळ त्यांच्यावर वयाच्या 80 व्या वर्षी का आली. याआधी 2 वेळा पवारांबाबत असं घडलं होतं, तेव्हा त्यांना राज्यभर फिरून यश आलं होतं. पण यंदा त्यांना यश येईल  का , या सर्व प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा केलेला हा प्रयत्न.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आधार कार्डमधली माहिती पूर्णपणे सुरक्षित असून नागरिकांनी याबाबत घाबरण्याची गरज नाही आहे. आधाराची माहिती कोणत्याही व्यक्तीला सहजपणे मिळणं अशक्यच आहे. तरीही आम्ही खाजगी सुरक्षेचे कारणामुळे व्हर्च्युअल ID ची घोषणा केली आहे," असं UIDAIने म्हटलं आहे.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं वाचकांना विचारलं होतं -

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

जवळपास सगळ्याच वाचकांनी 'नाही' प्रतिक्रिया दिली आहे.

शुभम गौराजे म्हणतात,"व्हर्च्युअल ID कितीही प्रयत्न केले तरी काही उपयोग होणार नाही. आधार, पॅन, रेशन आणि मतदार कार्ज या सर्वांचं मिळून एकच कार्ड का नाही तयार करत."

शीतलकुमार कांबळे म्हणतात,"नाही, सरकार याचा वापर स्वतःच्या पक्षाच्या वैयक्तिक वापरासाठी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सामान्य नागरिकांच्या हालचालींवर आधारच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्याची भीती आहे."

तर राजरत्न बनसोडे यांनी आपला एक अनुभव शेअर करत, आधार कार्ड सुरक्षित नाही असं मत व्यक्त केलं आहे. ते सांगतात, "काल मी एक सिमकार्ड घेतलं. त्यांनी फक्त माझा आंगठ्याचा ठसा एका मशीनवर घेतला आणि काही क्षणांत माझ्या आधार कार्डची सर्व माहिती त्यांना मिळाली. त्यामुळे आता मी माझ्या हाताचे ठसे जपतोय, याचा कुठेही गैरवापर होऊ शकतो."

मयूर दीक्षित यांनी, "स्मार्टफोनमुळे तुमचा लोकेशन डेटा, डेमोग्राफिक्स, शॉपिंग प्रेफरंस, इटिंग प्रेफरंस, पॉलिटिकल इन्क्लीनेशन वगैरे आधीच गळतं. आधार गळतीचं काय घेऊन बसलात," असं म्हटलं आहे.

"व्हर्च्युअल ID मिळवणं OTP मिळवण्याइतकं सोपं नाही. त्यासाठी संगणकाची जाण असणं आवश्यक आहे. नसल्यास पुन्हा कुणा जाणकाराची मदत घेणं आलंच. म्हणजे प्रायव्हसीचा बट्ट्याबोळ. शिवाय, जिथं नेट नाही तिथं व्हर्च्युअल IDचा काय उपयोग?" असा सवाल नीरज इंडळकर यांनी विचारला आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या काही दिवसांपासून 'आधार कार्ड'च्या गोपनीयतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात असताना, UIDAIने त्याला व्हर्च्युअल IDचं कवच देण्याची घोषणा केली आहे. व्हर्च्युअल आयडी 16 अंकांचं असेल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आपण अधिकाधिक स्वावलंबी व्हायला हवं. मात्र, जगापासून वेगळं राहू शकत नाहीत. जागतिक पुरवठा साखळीचे आपण कायमच भाग राहिलं पाहिजे आणि चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकायला नको. भारतात चीनचा किती व्यापार आहे? त्यांच्या अर्थव्यस्थेचा अगदी छोटासा भाग. त्यांच्या उत्पादनावर बहिष्कार टाकल्यानं त्यांना फारसा फरक पडणार नाही," असं पी. चिदंबरम म्हणाले.

भारत-चीन सीमेवर झालेल्या हिंसक झटापटीत भारताचे 20 जवान मृत्युमुखी पडले आणि त्यानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली. अनेकांनी चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा केली. मात्र, खरंच अशा बहिष्कारानं चीनचं नुकसान होईल का? याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतलाय.

इंग्रजांविरुद्धच्या भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान परदेशी मालावर बहिष्कार आणि परदेशी मालाची होळी हे महत्त्वाचं अस्त्रं ठरलं होतं.

स्वदेशीचा, खादीचा पुरस्कार करणाऱ्या या आंदोलनाच्या धर्तीवर पुन्हा एकदा एक मोहीम सध्या  सुरू केलेली आहे.

भारत आणि चीनच्या लष्करादरम्यान सीमेवर झालेल्या झटापटीदरम्यान 20 सैनिक मारले गेल्यानंतर चिनी मालावर आणि सेवांवर बहिष्कार टाकण्याच्या आवाहनांनी पुन्हा एकदा जोर धरलाय.

कोरोना व्हायरस चीनमुळे जगभरात पसरल्याचं सांगत काही दिवसांपूर्वीही असं आवाहन केलं होतं.

सोनम वांगचुक यांनी चिनी वस्तूंसोबतच चिनी मोबाईल अॅप्सवरही बहिष्कार घालण्याचं आवाहन केलं होतं. सोशल मीडियावर हा संदेश चांगलाच व्हायरल झाला. याला प्रतिसाद देत अनेकांनी टिकटॉकसह इतर अॅप्सही अन-इन्स्टॉल केली.

पण खरंच टिकटॉक किंवा इतर काही अॅप्स अनइन्स्टॉल केल्याने चीनचं नुकसान होईल का?

भारत - चीन आणि टिकटॉक

व्हिडिओ शेअरिंग साईट असणारं टिकटॉक हे अॅप चीनच्या बाईटडान्स कंपनीचं आहे. सगळ्यात मोठं मूल्य असणाऱ्या या 'अनलिस्टेड' टेक्नॉलॉजी स्टार्टअपचं मूल्य 90 ते 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सदरम्यान आहे.

पण आधी टिकटॉकला फटका बसला वुहानमधून जगभरात पसरलेल्या कोरोना व्हायरसचा. जगभरातल्या 'अँटी चायना' भावनांमुळे एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांमध्ये टिकटॉकच्या डाऊनलोड्समध्ये घट झाल्याचं इकॉनॉमिक टाईम्सने एका वृत्तात म्हटलंय. एप्रिल महिन्यामध्ये टिकटॉकच्या डाऊनलोड्समध्ये 34% घट झाली. तर मे महिन्यात 28% घट झाल्याचं इकॉनॉमिक टाईम्सने म्हटलंय.

टिकटॉकच्या निगेटिव्ह पब्लिसिटीमध्ये भर पडली ते युट्यूब आणि टिकटॉकवरच्या कन्टेन्ट क्रिएटर्समधल्या वादाने. टिकटॉकवर आक्षेपार्ह...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याने चीनला काहीच फरक पडणार नसल्याचं माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते पी. चिदंबरम म्हणाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आपण कोणत्याही पदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला नसून, आमदारकी किंवा खासदारकी मागितली नाही, पण मिळाली तर त्याचा आनंद असेल," असं एकनाथ खडसेंनी म्हटलंय.

टीव्ही 9 मराठीने याविषयीची बातमी दिली आहे.

खडसेंच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाचा भाजपवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचं गिरीश महाजन यांनी म्हटलं होतं. यावर उत्तर देताना "पक्षातील कार्यकर्ते सोडून जाऊ नयेत म्हणून असं विधान करावं लागतं," असं खडसेंनी म्हटलंय.

"कुणाच्या मागे कोण आहे आणि कोण सक्षम आहे येत्या काळात कळेल," असंही खडसे म्हणाले आहेत.

2. काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ल्यात 3 भाजप पदाधिकारी ठार

काश्मीरमधल्या कुलगाव जिल्ह्यात अतिरेक्यांनी भाजपच्या 3 पदाधिकाऱ्यांची गोळ्या घालून हत्या केली.

फिदा हुसैन याटू, उमर रशीद बेग आणि उमर रमजान हजम अशी या तिघांची नावं आहेत. कुलगाममधल्या वाय. के. पोरा भागात हा हल्ला झाला.

हिंदुस्तान टाईम्सने याविषयीची बातमी दिलेली आहे.

हल्ला झालेले तिघेही भाजपच्या युवा मोर्चाचे काश्मीरमधले पदाधिकारी होते. गोळीबार झाल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं, पण डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केल्याचं पोलिसांनी म्हटलंय.

3. संपूर्ण गुजरात काँग्रेस 25 कोटींना खरेदी केली जाऊ शकते - विजय रुपाणी

गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी बुधवारी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठीचा प्रचार केला.

"सध्याच्या काँग्रेसकडे महात्मा गांधींचे गुण नाहीत संपूर्ण गुजरात काँग्रेस 25 कोटी रुपयांत खरेदी केली जाऊ शकते," असं रुपाणी यांनी म्हटलंय.

गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी

लोकमतने ही बातमी दिली आहे.

काँग्रेसच्या माजी आमदाराला 25 कोटींना खरेदी करत तिकीट देण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने भाजपवर केला होता.

4. लार्सन अँड टुब्रोला बुलेट ट्रेनचं कंत्राट

मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठीचं कंत्राट लार्सन अँड टुब्रो कंपनीला मिळालंय. 50 किलोमीटर्स लांबीच्या या हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पामध्ये यासाठीची व्हायाडक्ट्स, स्थानकं, नद्यांवरचे पूल, डेपो आणि इतर पूरक गोष्टी उभारण्याचं काम लार्सन अँड टुब्रो करेल.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

महाराष्ट्र टाईम्सने याविषयीची माहिती दिली आहे.

ताशी 320 किमीच्या वेगाने धावणारी ही ट्रेन मुंबई ते अहमदाबाद हे अंतर न थांबता 2 तासांत, तर सर्व थांबे घेऊन 3 तासांत कापेल.

5. मारहाण झाली त्याच ठिकाणी कॉन्स्टेबलचा सत्कार

मुंबईतल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1.  राष्ट्रवादीकडे आमदारकी - खासदारकी मागितली नाही - खडसे


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आपण देशात शक्तिशाली सुधारणा घडवून आणू शकतो, याचं उदाहरण आहे GST," असं अर्थमंत्री पियूष गोयल हिंदुस्तान टाइम्सला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हणाले. "केंद्र सरकार वेळोवेळी GSTमध्ये सुधारणा घडवून आणणार आहे," असंही गोयल यांनी सांगितलं.

GSTनं जवळपास एक डझनभर अप्रत्यक्ष करांची जागा घेतली. कागदपत्रांची कटकट, अनेक करांमुळे वाढणारा गोंधळ आणि एकाच वस्तूवर पुन्हा पुन्हा कर लागण्यासारख्या गोष्टी कालबाह्य होऊन, एकसंध एक कर लागू व्हावा, असा ही कर प्रणाली आण्ण्यामागचा उद्देश होता.

खरंतर GST सारख्या अगदी मूलभूत गरजेच्या कायद्यात गेल्या वर्षभरात वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत. GST परिषदेच्या आतापर्यंत कित्येक बैठका झाल्या आहेत, पण अजूनही याच्या दरात सातत्य नाही. यावरूनच एकूण परिस्थितीची कल्पना येऊ शकते.

जानेवारीत अशाच एका बैठकीत GST परिषदेने 29 वस्तू आणि 53 सेवांवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. प्रसारमाध्यमांमध्ये या निर्णयाला एका मोठ्या घोषणेचं स्वरूप देत मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धीसुद्धा देण्यात आली. पण व्यापाऱ्यांमध्ये आजही बराच संभ्रम पाहायला मिळतो.

GSTच्या दरात वारंवार बदल

ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की जगात जिथेजिथेही मूल्यवर्धित कर (VAT) किंवा GST लागू झाला आहे, तिथे करांचे दर इतक्या पटापट कधीच बदलले नाही. कराच्या दरात कमीत कमी बदल करणं, हाच तर अशा कर व्यवस्थांमागचा उद्देशच असतो.

आणि त्यामागे अनेक कारणं आहेत.

जर दर महिन्याला GST परिषदेच्या बैठका होऊन दर बदलले तर, नेत्यांबरोबर लॉबिंग करून GSTचे दर कमी-जास्त करता येऊ शकतात, असा संदेश व्यापारी वर्गात जाण्याची दाट शक्यता आहे.

आता असा संदेश व्यापारी वर्गात खरंच जातोय का, हे सांगणं जरी कठीण असलं तरी ते पूर्णपणे नाकारता येणारं नाही. आणि जिथे व्यापारी आणि नेत्यांमध्ये जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत, अशा भारतात अशी वारंवार बदल करणं निश्चितच बरोबर नाही.

GSTच्या दरात बदल केल्यामुळे ज्या सामान्य वर्गाला त्रास होतो, तेदेखील याच अर्थव्यव्स्थेचा भाग आहेत, हे विसरून चालणार नाही. कारण हेच लोक वस्तूंची खरेदी करत सरकारला GST देतात आणि काही लोक वस्तू विकताना GST वसूलसुद्धा करतात.

जीएसटीच्या दरात इतका बदल का?

अशा परिस्थितीत GSTबरोबर इतकी बदल का होते, हाही एक प्रश्नच आहे.

या प्रश्नाचं एक सरळ उत्तर म्हणजे, सरकारनं ही कर व्यवस्था खूप घाईघाईत लागू केली. GSTचा निर्णय झाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'एक देश, एक कर' असं आश्वासन देत केंद्र सरकारनं आणलेल्या वस्तू आणि सेवा कराला (GST) येऊन आज एक वर्षं पूर्ण झालं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आपण पक्षाची 40 वर्षं निष्ठेनं सेवा केली पण राज्यात सरकार आल्यावर माझ्यावर विविध आरोप झाले. मी राजीनामाही  दिला. आता चौकशीचे अहवाल देखील आले आहेत. जर त्यात आपण काही केलं हे आढळलं तर ते जनतेसमोर खुले करावं," असं खडसे यांनी म्हटलं.

पद्मावत विरोधात हिंसक निदर्शनं करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा- आदित्यनाथ

पद्मावत चित्रपटात दीपिका पदुकोणने राणी पद्मावती यांची भूमिका साकारली आहे.

"पद्मावत विरोधात हिंसक निदर्शनं करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा," असा आदेश उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिला आहे असं वृत्त एनडीटीव्हीनं दिलं आहे. राज्यभरात पद्मावतचं प्रदर्शन शांततेत व्हावं यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. चित्रपटगृहांबाहेर पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत.

राजपूत करणी सेनेनं या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला विरोध केल्यामुळं तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. लखनऊमध्ये अनेक मल्टीप्लेक्समध्ये या चित्रपटाचं प्रदर्शन होत आहे, या ठिकाणी बाउंसर्सची सेवा घेण्यात आली आहे. सर्व राज्यात शांततेत चित्रपट पाहता येईल, अशी ग्वाही आदित्यनाथांनी दिली आहे. योगी आदित्यनाथांचा हा पवित्रा पाहून करणी सेनेनी गुलाबाची फुलं वाटून 'गांधीगिरी' करत निदर्शनं केल्यांचं टाइम्स ऑफ इंडियानं म्हटलं आहे.

अभय बंग आणि राणी बंग यांना पद्म पुरस्कार जाहीर

वैद्यकीय क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्यासाठी अभय बंग आणि राणी बंग यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.

विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांना सरकारनं प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला पद्म पुरस्कार जाहीर केल. डॉ. अभय बंग आणि राणी बंग यांना वैद्यकीय क्षेत्रातील कार्यासाठी पद्मश्री पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे, असं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलं आहे.

3 जणांना पद्मविभूषण, 9 जणांना पद्मभूषण आणि 73 जणांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला आहे. यामध्ये 14 महिलांचा तर 16 अनिवासी भारतीयांचा समावेश आहे. ASEAN ला 25 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्त केंद्रानं ASEAN राष्ट्रांतील 10 जणांचा पद्म पुरस्कार देऊन गौरव केला आहे. प्रसिद्ध संगीतकार इल्लाया राजा यांना पद्मविभूषण जाहीर करण्यात आला आहे.

इतरांच्या भावना न दुखवता देखील आपण असहमती दर्शवू शकतो- राष्ट्रपती

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला संबोधित केलं. जातीपातीतील भेदभाव आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"भारतीय जनता पक्ष सोडण्याची आपली इच्छा नाही पण आपल्याला पक्षच बाहेर ढकलत आहे," असं विधान एकनाथ खडसे यांनी केलं आहे. मी पक्ष सोडावा यासाठी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे, असं वक्तव्य खडसे यांनी रावेर येथे केल्याचं वृत्त लोकसत्तानं दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आपला छळ झाला असला तरी आपलं अजूनही आई-बाबांवर प्रेम आहे," असं या मुलांनी कोर्टात सांगितलं. डेव्हिड आणि लुईस असं त्यांच्या पालकांचं नाव आहे.

या दोघांना गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यामध्ये 13 मुलांना त्यांनी घरात डांबून ठेवल्याचं उघड झालं होतं. या मुलांमध्ये 2 वर्षांच्या मुलापासून 29 वर्षांच्या मुलापर्यंत मुलं होती. एका मुलीने घराबाहेर पडून ही माहिती पोलिसांना दिली होती. त्यांनंतर त्यांच्या पालकांना अटक झाली होती.

या गुन्ह्यामुळे डेव्हीड आणि लुईस यांना आजन्म तुरुंगात राहावं लागणार आहे.

मुलांचं म्हणणं

यापैकी चार मुलांनी दिलेला जबाब ऐकल्यानंतर डेव्हिड आणि लुई यांना रडू कोसळलं. "मी माझ्या आई-बाबांवर खूप प्रेम करतो," असं एका मुलानं यामध्ये लिहिलं होतं. "आम्हाला मोठं करण्यासाठी त्यांनी सर्वोत्तम प्रयत्न केले नसतीलही परंतु त्यांच्यामुळेच आज मी आहे."

डेव्हिड

आपल्याला लहानपणात भोगाव्या लागलेल्या यातनांबद्दल एका मुलीने भावना व्यक्त केल्या. "आमच्या सगळ्यांवर गुदरलेला प्रसंग शब्दांमध्ये व्यक्त करता येणार नाही, असं ती म्हणाली. मला आणि भावंडांना साखळदंडाने बांधून ठेवणं, मारहाण केली जाणं याची आजही स्वप्नं मला पडतात."

"तो सगळा भूतकाळ होता आणि आता आपण वर्तमानात आहोत. मी आईबाबांवर प्रेम करते. त्यांनी केलेल्या कृत्याबद्दल मी त्यांना माफ करते," असंही ही मुलगी त्या जबाबात म्हणते.

मात्र सर्वच मुलांनी अशी माफीची भाषा वापरलेली नाही. त्यांची एक मुलगी म्हणाली, "माझ्या पालकांनी माझं आयुष्य हिरावून घेतलं. आता मी ते परत घेत आहे. मी लढवय्या आहे. मी कणखर आहे. आता मी माझं आयुष्य रॉकेटसारखं वेगानं पुढे नेणार आहे.

"माझ्या वडिलांनी माझ्या आईमध्ये परिवर्तन घडवून आणलेलं मी पाहिलं. माझ्यातही परिवर्तन त्यांनी घडवलं होतं, पण काय होतंय ते माझ्या लक्षात आलं होतं," एकीने म्हटलं आहे.

पालक काय म्हणतात?

मुलांची माफी मागत डेव्हिड आणि लुईसुद्धा न्यायालयात रडले. "मुलांना घरात शिकवणं आणि शिस्त यामागे चांगला हेतू होता," अशी भूमिका डेव्हिडने मांडली आहे. "मुलांना इजा व्हावी असा माझा कधीच हेतू नव्हता. मी माझ्या मुलांवर प्रेम करतो. आणि त्यांचंही माझ्यावर प्रेम असावं, असं मी मानतो."

लुई

आपल्या कृत्याबद्दल मला मनापासून खेद वाटतो, असं त्यांच्या आई लुईने सांगितलं. "माझं मुलांवर खूपच प्रेम आहे. एके दिवशी मला त्यांना पाहाता येईल, त्यांना कवटाळता येईल आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वर्षानुवर्षं साखळदंडानं बांधून, उपासमार घडवणाऱ्या पालकांना त्यांच्या मुलांनी माफ केलं आहे. या पालकांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आपली परिस्थिती आताच इतकी वाईट आहे. हॉस्पिटल्स पेशंट्सनी भरून वाहताहेत. उद्या संसर्ग अधिक पसरला तर काय होईल...," गेल्या दोन महिन्यांपासून कोरोना व्हायरसशी लढणाऱ्या एका आरोग्य कर्मचाऱ्याने व्यक्त केलेली ही काळजी.

एकीकडे अशी काळजी व्यक्त करण्यात येत असतानाच दुसरीकडे आपल्याकडे आका लॉकडाऊन शिथील करायला सुरुवात झाली आहे.

कन्टेन्मेंट झोनसाठी घालण्यात आलेले नियम मात्र कायम आहेत. पण आता भारताच्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यात लोक घरांतून बाहेर पडून पुन्हा एकदा कामाला लागले आहेत. गेल्या अनेक आठवड्यांपासून दुकानात गोष्टींवर बसलेली धूळ झटकत व्यापारी कामाला लागले आहेत. नोकरदारांनी ऑफिसला जायला सुरुवात केलीय.

लॉकडाऊन

लॉकडाऊनचा हा काळ स्थलांतरित मजूर-कामगारांसाठी त्यांच्या आयुष्यात सगळ्यांत कठीण कालखंड ठरला. भारतातल्या जवळपास अडीच लाख लोकांना कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेला आहे तर 7,000 पेक्षा जास्त लोकांचा जीव गेलेला आहे. विमानमार्गे भारतात दाखल झालेला हा विषाणू आता गावांपर्यंत पोहोचल्याच्या बातम्या येत आहेत.

सतत 2 महिने कोरोनाच्या विरुद्ध लढल्यानंतर आता कोरोना वॉरियर्स मानसिक आणि शारीरिक दृष्ट्या थकू लागल्याचीही लक्षणं दिसत आहेत.

पण कोरोनाच्या संसर्गाचा 'पीक' (Peak) अजूनही आलेला नाही. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत हा संसर्ग कळस गाठेल असा अंदाज व्यक्त केला जातोय.

मग भारताच्या शहरांपासून गावांपर्यंत सगळीकडे कोरोना पसरत असताना यासाठी लढणाऱ्या सरकारी आणि खासगी संस्थांची यंत्रणा भविष्यातल्या आव्हानांसाठी किती तयार आहे?

प्रशासनाची स्थिती

वुहानमधल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना घेऊन परतणारं विमान उतरल्यापासूनच आरोग्य खात्यापासून ते जिल्हा स्तरावरच्या संस्थांपर्यंत सगळेच अभूतपूर्व रीतीने काम करत आहेत.

अधिकारी वा आरोग्य सेवेतल्या कर्मचाऱ्यांनी कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालत अहोरात्र काम केल्याच्या अनेक घटना गेल्या दोन महिन्यांत पाहायला मिळाल्या.

अनेक महिला अधिकाऱ्यांनी बाळाला जन्म दिल्याच्या काही दिवसांतच पुन्हा काम करायला सुरुवात केली. तर काही अधिकाऱ्यांनी काम करत असल्याने आपल्या नवजात बाळाला काही आठवडे पाहिलं देखील नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा लोकसभा मतदारसंघ असणाऱ्या वाराणसीमध्ये कोरोनाची वॉर रूम सांभाळणारे IPS अधिकारी गौरांग राठी यापैकीच एक. पुढच्या काळासाठी आपली टीम किती सज्ज आहे याविषयी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशभरात 3 जून आणि तसंच 8 जूनपासून लॉकडाऊन शिथिल झालं आहे. पण त्याचवेळी कोरोना संसर्गाचं प्रमाणही वाढत आहे. त्यावर नेमका काय परिणाम होईल?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आपले आरोग्य कर्मचारी जीव धोक्यात घालून लोकांची सेवा करतायत. शास्ज्ञज्ञ लस, औषध शोधण्याचा प्रयत्न करतायत. मग, मी कसा मागे राहू. प्रत्येक देशवासीयाचं देशाप्रती काही कर्तव्य आहे. या भावनेतून मी 'कोव्हॅक्सीन'च्या मानवी चाचणीसाठी स्वयंसेवक म्हणून पुढाकार घेतला," असं बीबीसीशी बोलताना कोरोना वॉरिअर भावेश म्हणाला.

नागपूरमध्ये बुधवारी 30 वर्षाच्या भावेशने (नाव बदललेलं) 'कोव्हॅक्सीन'च्या मानवी चाचणी सहभाग घेतला. भावेशला 'कोव्हॅक्सीन'चा पहिला डोस देण्यात आलाय. भावेश औषध कंपनीत काम करतो. मानवी लशीची चाचणी सुरू असल्याने या व्यक्तीचं खरं नाव गुप्त ठेवण्यात आलं आहे.

भावेश पुढे म्हणतो, "भारतावर आणि संपूर्ण जगावर कोरोनाच महासंकट आलं आहे. प्रत्येकजण आपापल्या परीने या व्हायरसविरोधात लढा देतोय. कोरोना विरोधातील या लढाईत माझा खारीचा वाटा असावा, म्हणून मी स्वेच्छेने मानवी चाचणीसाठी तयार झालो. 'कोव्हॅक्सीन' भारतात तयार होणारी संपूर्ण देशी बनावटीची लस असणार आहे. या चाचणीत सहभागी होणं अभिमानाचं आहे."

कोव्हिड-19 विरोधातील संपूर्णत: भारतीय बनावटीच्या 'कोव्हॅक्सीन' लशीची मानवी चाचणी सुरु झाली आहे. नागपुरच्या डॉ गिल्लूरकर हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटरमध्ये 7 स्वयंसेवकांना 'कोव्हॅक्सीन'चा पहिला डोस देण्यात आला आहे. या चाचणीसाठी निरोगी असलेल्यांची तपासणी आणि स्क्रिनिंग केल्यानंतर निवड करण्यात येत आहे.

मानवी लशीची चाचणी जीवावर बेतू शकते. लशीचे साइड इफेक्ट होऊ शकतात. मग, मानवी चाचणीसाठी तयार होताना भीती वाटली का? यावर तो म्हणाला, "लस निर्माण करण्यासाठी मानवी चाचणी सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे.

 हा टप्पा यशस्वीरीत्या ओलांडला तरच देशातील कोट्यावधी लोकांना सुरक्षित करता येईल. यासाठी कोणीतरी पुढे आलंच पाहिजे. त्यामुळे मी या मानवी चाचणीत सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला. पेपरमध्ये लोकांना करण्यात आलेलं आवाहन वाचलं आणि डॉक्टरांशी संपर्क केला."

"लस देताना भीती अजिबात वाटली नाही. मी विचारपूर्वक निर्णय घेतला होता. ही लस काय आहे? पूर्ण प्रोसेस कशी असेल याबाबत उत्कंठा नक्कीच होती. मात्र, डॉक्टरांनी सर्व माहिती समजावून दिली. मानवी चाचणीच्या विविध टप्प्यांची माहिती दिली होती. त्यामुळे लस घेताना भीती वाटली नाही," असं भावेश म्हणतो.

मानवी चाचणीत सहभागी होण्याचा मोठा निर्णय घेताना मनावर दडपण होतं? घरच्यांना याबाबत माहिती आहे का? यावर बोलताना भावेश...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना लशीच्या प्रयोगात कोणताही धोका नाही. हॉस्पिटलतर्फे सर्वतोपरी काळजी घेतली जाते. लोकांनी प्रयोगसाठी मदत करायला हवी असं मत कोरोना लशीची चाचणी झालेल्या स्वयंसेवकाने सांगितलं. कोरोनाच्या लशीकरता राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपुरात चाचण्या सुरू आहेत. चाचणी घेण्यात आलेल्या स्वयंसेवकाशी तसंच डॉक्टरांशी बीबीसी मराठीने चर्चा केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आपल्या माणसांना क्लॅरिफिकेशन लागत नाही आणि जी आपली माणसं नसतात ते क्लॅरिफिकेशन ऐकत नाहीत," राज ठाकरे यांनी त्यांच्या भाषणाची सुरुवातच या वाक्यानं केली.

त्यांची भूमिका स्पष्ट करत असल्याचं सांगताना ठाकरे यांनी वेगवेगळ्या नेत्यांच्या भाषणांचा, वक्तव्यांचा, कायद्यांचा आणि घटनांचा आधार घेतला.

राज ठाकरे यांनी दिलेली ९ स्पष्टीकरणं अशी :

 1.      उत्तर भारतीयांच्या कार्यक्रमाला आलो आहे कारण याआधी गुजराती आणि मारवाडी मंडळींनी त्यांच्या कार्यक्रमाला बोलावलं होतं, आता दुबेंनी या कार्यक्रमाचं आमंत्रण दिलं म्हणून आलो.

2.       माझ्या गोष्टी तुम्हाला हिंदीमध्ये समजावून सांगायच्या आहेत म्हणून इथे आलो आणि म्हणून हिंदीत बोलत आहे, असं सांगून हिंदीत भाषण का करत आहे याचे स्पष्टीकरण दिले.

3.       Interstate Migration Act  कुणी वाचलाच नाही, त्याचा अर्थ सांगून मनसेचा उत्तर भारतीयांना विरोध आहे,याचे स्पष्टीकरण दिले.

4.       माजी राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद आणि दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची वाक्य आणि भाषणांचे संदर्भ देऊन संघर्ष का होत आहे याचं स्पष्टीकरण दिलं.

5.       दिल्लीतील मीडिया इतर राज्यांमध्ये बिहारी आणि यूपीतील लोकांबाबत काय घडतं ते दाखवत नाही, असं म्हणत राज ठाकरे यांनी गोव्याचे माजी मंत्री रवी नाईक यांच्या वक्तव्याचा दाखला दिला. गुजरातमध्ये बिहारींबाबात काय घडलं हे सांगत ते कसं दाबलं गेल्याचा दावा केला आणि मनसेलाच कसं दिल्लीतला मीडिया व्हिलन करत आहे याचे स्पष्टीकरण दिले.

6.       रेल्वे भरतीची जाहिरात उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये देण्यात आली. प्रत्यक्षात नोकरीची संधी महाराष्ट्रात होती. इथल्या लोकांना संधी मिळाली नाही, आलेल्या परिक्षार्थींना  जाब विचारल्यावर त्यांनी अयोग्य शब्द वापरले म्हणून त्यांना चोप द्यावा लागला, असं कल्याणमध्ये घडलेल्या घटनेवर स्पष्टीकरण दिलं.

7.       मराठी लोक युपी बिहारमध्ये जाऊन चुकीचे बोलले तर तुम्ही त्यांची आरती कराल का, असा सवाल करत स्वतःची भूमिका कशी योग्य आहे, हे त्यांनी सांगितलं.

8.       भूमिपुत्रांचा लढा किती जुना आणि कसा जगभर पसरला आहे हे सांगण्यासाठी तक्षशीला, नालंदा, ऑक्सफर्ड आणि केंब्रिज विद्यापीठांमध्ये काय घडलं याचं उदाहरण दिलं.

9.       मराठी माणसं भाजीपाला विकणे किंवा वॉचमनसारखी कमी पगाराची कामं करतात, मी दाखवतो चला तुम्हाला माझ्याबरोबर, असं सांगत त्यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर भारतीयांच्या महापंचायत कार्यक्रमात राज ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच भाषण केलं. मी कोणतही स्पष्टीकरण देण्यासाठी आलेलो नाही, असं म्हणत त्यांनी भाषणाला सुरुवात केली. पण त्यांनी त्यांच्या भाषणात त्यांच्या भूमिकेबद्दल स्पष्टीकरण दिलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आपल्या हिंदुस्थानात राजकीय पुढाऱ्याला अवतारी पुरुषाप्रमाणे मान दिला जातो. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. हिंदुस्थानाबाहेर केवळ महापुरुषांच्याच जयंत्या साजऱ्या केल्या जातात. पण हिंदुस्थानात अवतारी पुरुष आणि राजकीय पुरुष या दोघांचेही जन्मदिवस पाळले जातात. हे असे असावे, ही दुःखाची गोष्ट आहे. व्यक्तिशः माझा वाढदिवस साजरा व्हावा, हे मला मुळीच आवडत नाही. मी लोकशाहीचा कट्टर पुरस्कर्ता आहे, मला विभूतीपूजा कशी आवडेल? विभूतीपूजा हा लोकशाहीचा विपर्यास आहे. पुढारी लायक असेल तर त्याबद्दल कौतुक, प्रेम, आदर या भावना बाळगायला हरकत नाही. तथापि, तेवढ्यानेच त्या पुढाऱ्याचे आणि त्याच्या अनुयायांचे समाधान व्हावयास हवे. पण पुढाऱ्याची देवाप्रमाणे पूजा करणे मला बिल्कुल मान्य नाही. त्यामुळे त्या पुढाऱ्याबरोबर त्याच्या भक्तांचाही अधःपात होतो."

या संदेशाच्या अनुषंगाने प्रत्येक आंबेडकरी कार्यकर्त्यानं त्याच्यातील आंबेडकरवादाचं मूल्यमापन करायला हरकत नाही.

इथे प्रत्येकाचा बाबासाहेब वेगळा आहे. तो ज्याच्या त्याच्या सोयीने आहे. बाबासाहेबांबद्दल अभिव्यक्त होण्याची जणू अहमहमिका लागली आहे. पण प्रत्यक्षात काय?

सरसेनापतीसारखा पुढारी, सभासद, मूलभूत योजना आणि शिस्त यांचा समावेश असलेली संघटना, ध्येय, धोरण आणि तत्त्वज्ञान, कार्यक्रम, राजकीय डावपेच आणि मुत्सद्देगिरी या बाबींच्या समावेशातून पक्ष बनतो. विशिष्ट ध्येयवादाने प्रेरित होऊन मतदारांनी केलेली संघटना म्हणजे पक्ष अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्याख्या केली होती.

बाबासाहेबांचा प्रयत्न

बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा पक्ष काँग्रेसला पर्याय म्हणून निर्माण व्हायचा होता. देशातील छोट्या छोट्या पक्षाचं विलीनीकरण या एका पक्षात करून काँग्रेसला पर्याय अशी एकच संयुक्त आघाडी असावी, हा बाबासाहेबांचा प्रयत्न होता.

राजकीय पक्षाची बाबासाहेबांना अपेक्षित व्याप्तीच अजून आंबेडकरी नेतृत्वानं समजून घेतलेली नाही. ती समजून घ्यायचीही नाही.

आज रिपब्लिकन पक्षाचेच छोट्या छोट्या पक्षात तुकडे करून बाबासाहेबांचं स्वप्न पार धुळीला मिळवलं गेलं आहे. पण झाल्या घटनांतून धडा घेण्याऐवजी तेच तेच ऐक्याचं तुणतुण वाजवायचं काम सुरू आहे.

त्याचं कारण स्पष्ट आहे. राजकीय पक्षाची बाबासाहेबांना अपेक्षित व्याप्तीच अजून आंबेडकरी नेतृत्वानं समजून घेतलेली नाही. ती समजून घ्यायचीही नाही. आपापली दुकानं, टपऱ्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या पंचावन्नाव्या वाढदिवशी नवयुग विशेषांकासाठी दिलेला हा संदेश पुरेसा बोलका आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आपल्याकडे पीडितेलाच दोष दिला जातो. त्यांना बोलण्याची संधी देण्याऐवजी पहिली शंका त्यांच्यावरच घेतली जाते.

"एखादं प्रकरण झाल्यावर विशाखा गाईडलाइन्सची अंमलबजावणी केली जाते. खरं तर विशाखाची अमंलबजावणी आधीपासूनच केली जावी," असं म्हणणं आहे अभिनेत्री ऋचा चड्ढा हिचं.

फिल्म इंडस्ट्री समाजाचाच एक भाग आहे. त्याचं प्रतिबिंब बॉलीवूडमध्येही दिसतं. लोकांना रोजगार जाण्याची भीती वाटते. अनेकदा व्यावहारिक कारणामुळे लोक पुढए येत नाहीत, असं निरीक्षण अभिनेत्री ऋचा चड्ढा हिने नोंदवलं.

ती नेमकं काय म्हणाली हे ऐकण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.

तुम्ही हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुरुषी दुनियेत आपली वेगळी छाप उमटवणाऱ्या ड्रीम गर्ल्सना भेटा बीबीसीच्या खास सीरिजमध्ये. या सीरिजमध्ये आज भेटू अभिनेत्री ऋचा चड्ढाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आमचे पूर्वज घरात भांडी नसल्यानं बांबूमध्ये अन्न शिजवायचे. यातूनच बांबू बिर्याणाची डिश पुढे आली," असं रघू सांगतात.

राज्यातल्या मारिडू मल्ली आणि अराकू या आदिवासी भागातल्या लोकांचा हा पारंपरिक पदार्थ आहे.

सुरेश यांनी वेगळं काहीतरी करण्याच्या उद्देशानं विजयवाड्यात ऑगस्ट 2018मध्ये बांबू बिर्याणी हे रेस्टॉरंट सुरू केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बांबू बिर्याणाचा उगम आंध्र प्रदेशाच्या पूर्व घाटात झाला. त्यानंतर मात्र ही रेसिपी शहरांपर्यंत पोहोचली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आमच्या जवळ लपवण्यासारखं आहे तरी काय?" असं काही लोक म्हणतात. किंवा "आमचा डेटा चोरून या कंपन्यांना काय फायदा होणार आहे?" असाही एक सूर असतो.

थांबा! पुन्हा एकदा विचार करा. तुमचा डेटा या कंपन्या थर्ड पार्टी कंपन्यांना विकतात ही गोष्ट तुम्हाला माहीत आहे का?

आश्चर्य वाटलं ना ऐकून? हे कसं होत असेल असा विचार आला ना मनात?

जेव्हा तुम्ही एखाद्या नवीन वेबसाइटवर जाता तेव्हा प्रामुख्यानं तीन कारणांसाठी परवानगी मागितली जाते. आपण ती जाणते-अजाणतेपणे देऊन टाकता. पण ही गोष्ट तेवढ्यापुरती मर्यादित राहत नाही.

वेबसाइटचा वापर करण्यापूर्वी एकदा प्रायव्हसीबाबतच्या आमच्या अटी वाचून घ्या. त्या मान्य असतील तरच पुढे साइन अप करा असं या कंपन्या म्हणतात. त्या अटी अतिशय क्लिष्ट भाषेत असतात. त्या समजून घेणं खूप कठीण काम असतं.

बीबीसीच्या रिसर्च टीमनं 15 लोकप्रिय अॅप्स आणि वेबसाइट्सनं दिलेल्या अटींचा अभ्यास केला. त्यांची भाषा वाचली तर असं लक्षात आलं की अटींचा पूर्ण अर्थ समजण्यासाठी चांगलं शिक्षण आणि पदवीच्या स्तराचं इंग्रजीचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे.

या अटी तयार करताना मुद्दामहून अवघड, पल्लेदार आणि सर्वांना गोंधळात पाडणाऱ्या शब्दांचा वापर केला जातो. पण जर या अटी काळजीपूर्वक ऐकल्या तर काही धक्कादायक गोष्टी समोर येतात.

1. लोकेशन ट्रॅकिंग

तुम्ही तुमच्या फोनचं लोकेशन ऑन ठेवा अथवा नका ठेऊ. तुम्ही परवानगी द्या अथवा नका देऊ तुमचा मोबाइल त्या कंपन्यांकडून ट्रॅक केला जातो. फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या कंपन्या इंटरनेट प्रोटोकॉल अॅड्रेसच्या मदतीनं लोकेशन ट्रॅकिंग करतात.

2. सहकारी कंपन्यांसोबत डेटा शेअर करणं

असे अनेक अॅप असतात ज्यांना तुम्ही माहिती दिलेली असते. हे अॅप तुमची माहिती त्यांच्या सहकारी कंपन्यांना तुमच्या परवानगी शिवाय देतात. त्या कंपन्यांचं असं म्हणणं असतं की योग्य सेवा पुरवण्यासाठी आम्ही डेटा शेअर करतो.

'योग्य व्यक्तीपर्यंत योग्य जाहिरात जावी,' म्हणून आम्ही हे करतो असं स्पष्टीकरण या कंपन्या देतात. टिंडर ही कंपनी त्यांच्या युजर्सची माहिती ओके-क्युपिड, प्लेंटी ऑफ फिश किंवा मॅच डॉट कॉम सारख्या इतर अॅप्ससोबत शेअर करते.

3. थर्ड पार्टीला परस्पर डेटा देणं

अमेझॉनचं असं म्हणणं आहे की ते डेटा थर्ड पार्टी अॅप्सला शेअर करतात. अॅमेझॉननं हे स्पष्ट लिहिलं आहे की आमच्या अटी काळजीपूर्वक समजून घेऊनच साइन अप करा. अॅपल ही कंपनी असंच करते....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंब्रिज अॅनालिटिका प्रकरणानंतर 'डेटा ब्रीच' किंवा 'डेटा चोरणं' हा शब्द आपल्या कानावर वारंवार पडू लागला. आपल्या सुरक्षेच्या कारणासाठी आपला डेटा सुरक्षित राहणं महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी या टेक कंपन्या आपल्या डेटाचं नेमकं काय करतात हे जाणून घेणं गरजेचं ठरतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आमच्या संघर्षाला आता फळ मिळालं आहे. आमच्या सविताच्या आत्म्याला आता शांती मिळेल", अशी प्रतिक्रिया सविताच्या बेळगावस्थित पालकांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली आहे.

आयर्लंडमध्ये शुक्रवारी झालेल्य सार्वमत चाचणीचा निकाल भारतीय वेळेप्रमाणे शनिवारी संध्याकाळी स्पष्ट झाला. 66.4 टक्के लोकांनी कायद्यात बदल करावा या बाजूनं मत दिलं तर, 33.6 टक्के लोकांनी कायद्यात बदल होऊ नये या बाजूनं मत दिलं.

कायद्यातील एका कलमामुळे गर्भपात होऊ न शकलेल्या भारतीय वंशाच्या सविता हलप्पनावर यांचा मृत्यू आयर्लंडमध्ये झाला होता. त्यांच्या मृत्यूनंतर गर्भपातावरील बंदी हटवण्याच्या आंदोलनानं वेग घेतला. आजच्या निकालानं या आंदोलनाचा समारोप झाला आहे.

आयर्लंडच्या राज्यघटनेतील आठव्या कलमानुसार गर्भपात करणं हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे. यासाठी 14 वर्षांची शिक्षाही होऊ शकते. घटनेतील आठवं कलम याला कारणीभूत असल्यानं या कलमातच बदल घडवण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून इथे सुरू होती.

या मागणीस 2012मध्ये पाठिंबा वाढू लागला तो सविता यांच्या निधनामुळे. 28 ऑक्टोबर 2012 ला भारतीय वंशाच्या आणि मूळच्या कर्नाटकातल्या असलेल्या सविता हलप्पनावार यांचा वेळीच गर्भपात न झाल्यानं मृत्यू झाला होता. त्या गरोदर होत्या. त्यांना त्रास होऊ लागल्यानं  त्यांचा गर्भपात करणं आवश्यक होतं. परंतु, इथल्या कायद्यानुसार, गर्भपात करणं अवैध असल्यानं त्या अॅडमिट असलेल्या युनिव्हर्सिटी हॉस्पीटल गॉलवेनं गर्भपात करण्यास नकार दिला.

या दरम्यान, प्रथम सविता यांच्या पोटातील बाळाचा तर काही दिवसांत सविता यांचा मृत्यू झाला. सविताचा गर्भपात झाला असता तर, त्या वाचल्या असत्या असं त्यांचे पती प्रविण हलप्पनावार यांनी तेव्हा बीबीसीसोबत बोलताना सांगितलं होतं.

पेशानं डेंटीस्ट असलेल्या सविता यांच्या अशा परिस्थितीतल्या मृत्यूनंतर संपूर्ण आयर्लंडमध्ये गर्भपातावरील बंदी विरोधात आंदोलन उसळलं होतं. गर्भपातावर बंदी असावी की असू नये, हा वाद सुरू झाला. या वादावरच 25 मे रोजी देशात सार्वमत घेण्यात आलं होतं. या सार्वमतात बहुमतानं नागरिकांनी गर्भपातावर बंदी टाकणाऱ्या घटनेतील आठव्या कलमात बदल करण्यासंबंधी सकारात्मक मत दिलं.

आयर्लंडमध्ये झालेल्या या सार्वमतानंतर बीबीसी मराठीनं सविता हलप्पनावार यांचे वडील ए. एस. येळगी आणि आई अक्कमहादेवी येळगी यांच्याशी बातचीत केली.

'आता सविताच्या आत्म्याला शांती...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आयर्लंडमध्ये झालेल्या सार्वमतात गर्भपातावरील बंदी उठवण्याचा अभूतपूर्व निर्णय झाला आहे. या सार्वमतात गर्भपात कायद्यात बदल करण्याच्या बाजूनं 66 टक्के नागरिकांनी कौल दिला आहे. या क्रांतीला निमित्त ठरला मूळच्या भारतीय सविता हलप्पनावार यांचा मृत्यू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा संघर्ष.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आम्ही अनेक दुकानांमध्ये चौकशी केली, पण रूह अफझा मिळत नाहीये," असं ग्राहक तबस्सुम सांगतात. तर दुकानदार इन्साफ अली यांच्या मते, "माझ्याजवळ रूह अफझा नाहीये. त्याला इतर पर्याय आहेत. मात्र  जितका खप रूह अफझाचा होतो, तितका यांचा होत नाही."

रूह अफझा हे हमदर्द ब्रँडचं सरबत आहे.  रूह अफझाच्या टंचाईमुळे बाजारात चर्चा सुरू आहे.

"रूह अफझा बनवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वनौषधींची कमतरता आहे, त्यामुळे बाजारात तुटवडा निर्माण झाला आहे," असं कंपनीचं म्हणणं आहे. लवकरात लवकर रूह अफझाची टंचाई दूर करण्याचे कंपनीचे प्रयत्न आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रमजान सुरू झाला आहे. बाजारात गजबटात दिसत आहे. पण इफ्तारमधून सरबताचा गोडवा हरवलाय. याचं कारण बाजारात रूह अफझा मिळत नाहीये.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आम्ही आमच्या हक्कांसाठी लढत आहोत. आता लाठ्या खाव्या लागल्या तरी चालेल, गोळी खावी लागली तरी चालेल पण आम्ही आमचा हक्क मिळवूनच राहू," असं शिंदे यांनी सांगितलं.

"आमच्या कुटुंबात सर्वजण शिकले सवरलेले आहेत पण कुणालाच नोकऱ्या नाहीत. माझ्या पत्नीचं D.Ed. झालं आहे पण तिला देखील नोकरी नाही. मुलं इंजिनिअर झाली त्यांना देखील नोकऱ्या नाही. जमीन सावकाराकडे आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही कसं जगणार?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

रिपोर्टिंग,शूट आणि एडिट: राहुल रणसुभे

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

6 मार्च रोजी नाशिकहून हजारो शेतकरी चालत मुंबईला पोहोचले. 12 तारखेला विधानभवनला ते घेराव घालणार आहेत. त्या अनेक शेतकऱ्यांपैकी एक आहेत धर्मा शिंदे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आम्ही थनाकाचं लाकूड दगडावर खरडून काढतो. पेस्ट तयार होत नाही, तोवर त्याला खरडतो. नंतर ते चेहऱ्यावर लावतो," असं इथल्या महिला सांगतात.

"थनाका लावल्यामुळे माझा आत्मविश्वास दुणावतो," असंही काही जणींचं म्हणणं आहे.

"आता वेगवेगळ्या प्रकारची सौंदर्य प्रसाधनं इथं उपलब्ध झाली आहेत. मेकअप केल्यानंतरही आम्ही थनाका लावायला विसरत नाही," असंही काही जणी म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बर्मीझ परंपरेनुसार, म्यानमारमधील महिला थनाका झाडापासून तायर झालेलं पेस्ट चेहऱ्याला लावतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आम्ही प्रचारसभांमध्ये जाहीर सांगायचो की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच होतील, तेव्हा कुणी आक्षेप का नाही घेतला?" असा सवाल शहा यांनी ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना उपस्थित केला.

"आमचं सगळ्यात जास्त नुकसान झालं आहे. विरोधी पक्षाचं नुकसान झालेला नाहीये. देशाच्या जनतेची सहानुभूती मिळवायची आहे त्यांना. देशातल्या लोकांचं नुकसान आम्ही केलेलं नाही, शिवसेनेनं केलं आहे," असंही ते म्हणाले.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

महाराष्ट्र विधानसभा निकालांनंतर तसंच सत्तास्थापनेवरून युतीत आलेल्या दुराव्यानंतर ते प्रथमच बोलत होते. राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांच्यावरही भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या तालावर काम करून राष्ट्रपती राजवटीवर लागू केल्याचे आरोप विरोधकांनी केले आहेत. भाजपला सत्तास्थापनेचा दावा करायला तीन दिवस मात्र शिवसेनेला आणि राष्ट्रवादीला फक्त 24 तास का, हा दुजाभाव केल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.

त्यावरही गृहमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलं, "कोणताच पक्ष सत्ता स्थापन नाही करू शकलं. मग राज्यपाल काय करणार? आणि आता वेळ आहे ना, ज्यांच्याकडे बहुमत असेल तर करावं सरकार स्थापन. संधी मिळाली नाही, यावर इतर पक्ष राजकारण करतायत. दोन दिवस मागत होते, आम्ही सहा महिने दिलेत."

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली असताना पुन्हा निवडणुका व्हाव्यात, असं मला वाटत नाही. राज्यपाल कायदेशीर सल्ला घेऊन कारवाई करतील, असंही ते म्हणाले.

अजित पवार बारामतीला गेले?

दरम्यान, या मुलाखतीच्या काही क्षणांनंतर ,म्हणजे बुधवारी रात्री 8च्या सुमारास सिल्व्हर ओक अजित पवार हे तडकाफडकी बाहेर निघून गाडीत बसले. पत्रकारांच्या प्रश्नांवर ते जरा चिडून "नो कमेंट्स, नो कमेंट्स. मी बारामतीला चाललोय," असं म्हणाले.

त्यांच्यासोबत गाडीत जयंत पाटीलही बसले. आणि ते पुढे निघाले.

त्यानंतर, अजित पवार हे आघाडीच्या एका महत्त्वाच्या बैठकीतून रागात निघाले, अशी चर्चा सुरू झाली. त्यावर लगेच पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आधी बीबीसी मराठीला फोनवर आणि नंतर एक स्वतंत्र ट्वीट करून स्पष्टीकरण दिलं की "आघाडीची कुठलीही बैठक आज सुरू नव्हती. माझ्याकडे काँग्रेसच्या काही नेत्यांच्या अनौपचारिक बैठका सुरू आहेत."

पृथ्वीराज चव्हाण यांचा ट्वीट

याबद्दल शरद पवार यांना सिल्व्हर ओकमधून बाहेर पडल्यावर विचारणा करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी उलट पत्रकारांनाच सुनावलं. "अजित पवार कुठेही गेलेले नाहीत. माध्यमांसमोर ते चेष्टेनं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होणार हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मी अनेकदा बोललो. तेव्हा कुणी आक्षेप घेतला नाही. आता मुख्यमंत्रिपदावर दावा हा शिवसेनेचा सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न आहे," असं भाजप अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आम्ही मणिपूरचा समावेश इनर लाईन परमिट व्यवस्थेत करत आहोत. यामुळे एक मोठा मुद्दा निकाली निघणार आहे. दीर्घकाळापासून करण्यात येणारी ही मागणी मंजूर केल्याबद्दल मी मणिपूरच्या जनतेतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धन्यवाद देतो," असंही ते म्हणाले.

या विधेयकावरील चर्चेवेळी अमित शाह म्हणाले, "ईशान्य भारतातील जनतेची सामाजिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळख कायम ठेवण्याप्रती आम्ही कटिबद्ध आहोत."

काय आहे इनर लाईन परमिट (ILP)?

हे एक प्रवासी प्रमाणपत्र आहे. कुठल्याही संरक्षित क्षेत्रात विशिष्ट कालावधीसाठी प्रवास करण्यासाठी भारत सरकार आपल्या नागरिकांना हे प्रमाणपत्र देतं.

ईशान्य भारतातील जनतेसाठी इनर लाईन परमिट नवा शब्द नाही. इंग्रजांच्या काळात सुरक्षा व्यवस्था आणि स्थानिक जातीय समुदायांच्या रक्षणासाठी 1873 सालच्या नियमांमध्ये याची तरतूद करण्यात आली होती.नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करताना ईशान्येकडील मणिपूर राज्याला इनर लाईन परमिटमध्ये (ILP) सामील करणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी लोकसभेत सांगितलं.

ब्रिटिशकाळात भारतात 1873च्या बंगाल-ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन कायद्यात ब्रिटिश हितसंबंधांना केंद्रस्थानी ठेवून हे पाऊल उचलण्यात आलं होतं. स्वातंत्र्यानंतर काही बदलांसह हे नियम भारत सरकारने कायम ठेवले.

1891 साली मणिपूरमध्ये झालेल्या एका बंडाचे चित्र

वर्तमान परिस्थितीत ईशान्य भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये इनर लाईन परमिट लागू नाही. यात आसाम, त्रिपुरा आणि मेघालय या केवळ तीनच राज्यांचा समावेश आहे. मात्र, ईशान्येकडील इतर राज्यांमधूनदेखील या व्यवस्थेची मागणी सातत्याने होत असते.

ईशान्येकडील सर्वच राज्यांमध्ये इनर लाईन परमिट व्यवस्था लागू करावी, अशी मागणी नॉर्थ-ईस्ट स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशनने देखील केलेली आहे.

गेल्यावर्षी मणिपूरमध्ये याच आशयाचं एक विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. 'बिगर-मणिपुरी' आणि 'बाहेरच्या' लोकांना मणिपूरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी काही कठोर नियम असावेत, असं या विधेयकात म्हटलं होतं.

मात्र, मणिपुरी कोण आणि बिगर-मणिपुरी कोण, यावर एकमत तयार करण्यात बरेच कष्ट घ्यावे लागले.

ईशान्य भारतातील आदिवासी महिला

1971 सालच्या बांगलादेश मुक्तीसंग्रामानंतर बांगलादेशमधून मोठ्या संख्येने बांगलादेशी नागरिकांनी पलायन करुन ईशान्य भारतात आश्रय घेतला होता. त्यानंतरच इनर लाईन परमिटच्या मागणीला बळ मिळालं होतं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आम्ही लोकांचा जीव धोक्यात घालतो असं काहींना वाटत. पण आम्ही प्राथमिक उपचार करून रुग्णांना आणि सरकारला मदत करतो," असं उत्तर प्रदेशमधल्या झोला छाप प्रेम त्रिपाठी यांच म्हणण आहे. त्यांनी झोला छाप लोकांची म्हणजे भोंदू डॉक्टरांची संघटना स्थापन केली आहे. वैद्यकीय प्रशिक्षण देऊन आम्हाला अधिकृत मान्यता द्यावी अशी त्यांची मागणी आहे.

इंडियन मेडिकल असोशिएशनच्या आकडेवारीनुसार देशात वैद्यकीय सेवा देणाऱ्यांपैकी कोणतही औपचारिक प्रशिक्षण न घेतलेल्यांची संख्या 45 टक्के इतकी आहे.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोणतंही वैद्यकीय प्रशिक्षण नसताना भारतात तब्बल 10 लाखांपेक्षा जास्त भोंदू डॉक्टर ग्रामीण भागातील लोकांवर उपचार करत आहेत. आरोग्यसेवा पोहोचलेल्या नसल्याने अशा ग्रामीण भागात सर्रास भोंदू डॉक्टर आढळतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आम्ही सत्यमेव जयते मानतो, सत्तामेव जयते नाही. आम्ही येणार असं आम्ही म्हणत नाही आम्ही ओलेलो आहोत," असं उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी म्हटलंय.

आता एकत्र आलेले सर्व आमदार हे फक्त पाच वर्षांसाठी एकत्र आलेले नाहीत तर आम्ही पाचाचा पाढा पुढे वाचत राहू असंही त्यांनी पुढे म्हटलंय.

हे गोवा नाही महाराष्ट्र आहे - शरद पवार

शरद पवार यांनी यावेळी कुठल्याही आमदारावर कारवाई होणार नाही, पद जाणार नाही याची जबाबदारी घेतो असा विश्वास यावेळी दिला आहे.

"सुप्रीम कोर्टाचा जो आदेश येईल तो पूर्णपणे पाळण्याची आपली तयारी आहे, अजित पवार यांचं वागणं पक्षाच्या विरोधात आहे, म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

नव्या सदस्यांमध्ये व्हिपच्या मुद्द्यावरून भीती दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे, अजित पवार यांना कुठलाही आदेश काढण्याचा अधिकार नाही. आम्ही वेगवेगळ्या लोकांची याबाबत मतं घेतली, त्यानुसार पक्षातून काढलेल्यांना अशा प्रकारचे अधिकार नाही. कुणावरही कारवाई होणार नाही याची मी स्वतः जबाबदारी घेतो," असं यावेळी शरद पवार यांनी म्हटलंय.

शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं त्यांच्या सर्व आमदारांना एकत्र आणत मुंबईतल्या ग्रँट हयात हॉटेलमध्ये शक्तिप्रदर्शन केलं.

162 आमदार आमच्या ताब्यात असल्याचा दावा तिन्ही पक्षांनी केला आहे. या आमदारांना एकजूट राहण्याची शपथ देण्यात आली.

ज्या हॉलमध्ये ही शपथ दिली गेली तिथं सर्वत्र 'आम्ही 162' असे बोर्ड लावले होते. शिवाय तिथं भारतीय संविधानची एक प्रतिकृती सुद्धा उभारण्यात आली होती.

ओळखपरेडनं सख्याबळ सिद्ध होत नसतं अशी टीका यावर भाजपनं केली आहे.

तिथं 145 तरी आमदार होते का, असा सवाल भाजपन उपस्थित केला आहे. तसंच विश्वासमत आम्हीच जिंकू असा दावासुद्धा भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केला आहे.

"हा सगळा घटनाक्रम पाहिल्यानंतर आज मराठी माणसानं शरमेनं मान खाली घातली असेल, आज आदित्य ठाकरेंनी सोनिया गांधींच्या नावाची शपथ घेतली, शिवसेनेचं हिंदुत्व किती बेगडी आहे हे संपूर्ण महाराष्ट्रानं पाहिलं," अशी टीका यावेळी भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी केली आहे.

 कर्नाटकच्या उदाहरणाद्वारे यासंदर्भात निर्णय देऊ नये- तुषार मेहता

कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांमधली परिस्थिती वेगळी आहे. राज्यपालांनी सद्सदविवेक बुद्धीने निर्णय घेतला आहे. विरोधकांना आमदार फुटून जाण्याची भीती. म्हणून विश्वासदर्शक ठरावाची घाई करू नये असं तुषार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व 162 आमदारांना मुंबईत शपथ देण्यात आली. "माझ्या हातून भाजपला मदत होईल असं कुठलंही कृत्य करणार नाही," अशी भारतीय संविधानाला स्मरुन ही शपथ देण्यात आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आम्ही हाडं घेऊन जातो तेव्हा लोकांना आम्ही कत्तलखान्याचे कर्मचारी वाटतो," असं 55वर्षीय ब्रिजवासी लाल म्हणतात.

ती हाडं विकून लाल आणि त्यांच्यासारखे हजारो दलित गुजराण करतात.

गेल्या काही वर्षांत त्यांच्यापैकी अनेकांवर गोहत्या केल्याच्या संशयावरुन हल्ले झाले आहेत. लाल यांनाही काही वेळा धमकावण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

उत्तर प्रदेशात मार्च 2017मध्ये भाजपचं सरकार सत्तेत आलं. त्यानंतर, स्थानिक प्रशासनानं कत्तलखान्यांवर कारवाईची बडगा उचलला. देशातल्या 18 राज्यांमध्ये गुरांचे कत्तलखाने बंद करण्यात आले आहेत. या कारवाईला भाजप सत्तेत आल्यावर वेग आला.

उत्तर प्रदेशात गुरांची हाडं गोळा करणाऱ्यांची नेमकी संख्या किती आहे याची नोंद नाही. परंतु, त्याचं प्रमाण अलाहाबाद, कानपूर, गोंडा या भागात अधिक आहे. कारण याच भागात ही हाडं खरेदी करुन त्याची पावडर बनवण्याचे कारखाने आहेत. पुढे त्याचा वापर रसायनांवर प्रक्रिया करण्यासाठी केला जातो.

"किलोमागे 3 ते 5 रुपये असा भाव या हाडांना मिळतो. हे काही फार सन्मानजनक काम नाही, पण किमान त्यातून कुटुंबांचं पोट तरी भरतं," अशी माहिती लाल यांनी दिली.

हा जोखमीचा व्यवसाय आहे.

"आता मात्र या व्यवसायाची भीती वाटते. कारण गेल्या काही वर्षांत गोहत्येच्या संशयावरुन 12हून जास्त लोकांची हत्या झाली आहे. त्यातले बहुतांश मुस्लीम आहेत, त्यांना केवळ अफवांवरुन लक्ष्य करण्यात आलं", असं लाल म्हणतात.

"आम्हाला खूप काळजीपूर्वक काम करावं लागतं. पहाटे अंधार असताना काम सुरू होतं आणि सकाळी 10च्या आधी काम संपवावं लागतं," असं लाल यांनी सांगितलं.

हे काम करणं हा कलंक मानला जात असल्यानं हा व्यवसाय आणखी कठीण होतो.

ही हाडं रासायनिक प्रक्रियेसाठी वापरतात.

"आम्ही जातीनं दलित आहोत, त्यामुळे तसाही आम्हाला कुठला सन्मान मिळत नाहीच. त्यातून हा व्यवसाय करत असल्यानं तर आम्ही अस्पृश्य झालो आहोत. आम्ही समोरून येताना दिसलो की, लोक रस्ता बदलतात," अशी खंत लाल यांनी व्यक्त केली.

भेदभावाच्या विरोधात कायदा असला तरी देशातल्या 20 कोटी दलितांचं होत असलेलं शोषण हेही एक वास्तवच आहे.

"कुजलेल्या कातड्याची दुर्गंधी कशी असते हे तुम्हाला कळणार नाही. लोकांना वाटतं ते आमच्या सवयीचं झालं आहे. पण ते तसं नसतं. आमच्याकडे दुसरा काही पर्यायच नसतो," असं आणखी एक हाडांचे व्यावसायिक सुग्रीव म्हणाले. त्यांनी त्यांचं आडनाव...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर प्रदेशात मृत प्राण्यांचे सांगाडे गोळा करण्याचं काम पिढ्यानपिढ्या करत असलेले लोक,  सध्या दहशतीच्या छायेत आहेत. कारण आहे -  2017मध्ये सरकारनं पशूंच्या कत्तलींच्या विरोधात उचलेली कठोर पावलं ... सांगत आहेत  छायाचित्रकार  अंकित श्रीनिवास .  त्यांनी हाडं गोळा करणाऱ्यांपैकी  काहींशी संवाद साधला  आणि मांडलं हे चित्रवृत्त.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "इंग्रजांच्या काळातही इतके अनन्वित अत्याचार विद्यार्थ्यांवर झाले नव्हते," असं इरफान हबीब म्हणाले. 88 वर्षांच्या हबीब यांनी सांगितलं की "इंग्रजांच्या काळातही विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता पण पोलीस कॅंपसमध्ये घुसू शकली नव्हती. त्यावेळी शासनाचं पोलिसांवर असं नियंत्रण होतं."

इरफान हबीब यांनी सांगितलं की तेव्हा प्रो व्हाइस चान्सलर सर शाह सुलेमान होते. पुढे ते अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाचे कुलगुरू बनले. त्यांनी विद्यार्थ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला होता पण विद्यार्थ्यांनी कुणाचं काही ऐकलं नव्हतं. तरीदेखील विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यात आली नव्हती.

नागपुरात CAA च्या समर्थनार्थ रॅलीचे आयोजन

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ नागपूर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लोक अधिकार मंच आणि भाजपने एका रॅलीचं आयोजन केलं.

नागपूरमध्ये केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचं भाषण झालं. भारताच्या फाळणीवेळी पाकिस्तानमध्ये 22 टक्के हिंदू होते आता त्यांची संख्या कमी झाल्याचं ते यावेळी म्हणाले. पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांक वर्गाचं संरक्षण व्हावं ही महात्मा गांधींजींची इच्छा होती. त्यानुसारचं भाजपने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू केला आहे असं गडकरी म्हणाले.

काँग्रेसने मुस्लिमांचा वापर फक्त 'व्होट मशीन' म्हणून केला अशी टीका देखील गडकरी यांनी यावेळी केली.

CAA बद्दल काँग्रेस अपप्रचार करत आहे असंही ते म्हणाले. CAA हे मुस्लीमविरोधी नाही असं गडकरी नागपुरात म्हणाले.

CAA च्या समर्थनार्थ विचारवंतांचा गट समोर

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्याविरोधात देशभरात निदर्शनं चालू असताना त्याला समर्थन करणारा एक गटही पुढे आला आहे.

देशातल्या 1100 विचारवंतांनी, संशोधकांनी त्याचं समर्थन करणाऱ्या एका पत्रावर स्वाक्षरी केल्या आहेत

"पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशात त्रासाला सामोऱ्या जाणाऱ्या अल्पसंख्यकांना आपल्या देशात आश्रय देण्याच्या प्रलंबित मागणीला या कायद्यामुळे मान्यता देता येणार आहे," असं या पत्रात म्हटलं आहे.

त्या पत्रात पुढे लिहिलंय, "1950 च्या नेहरु-लियाकत कराराच्या अपयशानंतर देशातील विविध नेते आणि काँग्रेस, माकपासारख्या पक्षांनी वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवून  पाकिस्तान- बांगलादेशातून आलेल्या धार्मिक अल्पसंख्यकांना नागरिकत्व देण्याची मागणी केली आहे, त्यामध्ये मुख्यत्वे दलितांचा समावेश आहे."

"या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात इतिहासकार इरफान हबीब यांनी भाष्य केलं आहे. अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात विद्यार्थ्यांचा जो छळ करण्यात आला त्याची तुलना ही इंग्रजांच्या राज्याशीच करावी लागेल, असं हबीब यांनी म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "इम्युनिटी बुस्टर ब्रेड"

खाल्लाय?

"इम्युनिटी बढाने वाली बिर्यानी"

ताव मारलाय?

"खाकरा खा..इम्युनिटी वाढवा"

खाकरा खाऊन वाढणार इम्युनिटी?

"अॅंटी कोरोना मॅट्रेस" वापरा…

कोरोना टाळा...

"अॅंटी कोरोना फॅब्रिक"

तुमच्या व्हॉट्सअॅपवर अशा विविध प्रकारच्या जाहिरातींचे मेसेज येत असतील. आपल्यापैकी काहींनी तर हे पदार्थ खरेदी केले असतील.

पण, ग्राहकांनो वेळीच सावध व्हा! रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणाऱ्या या फसव्या जाहिरातींना बळी पडू नका.

फुफ्फुसांवर हल्ला करणाऱ्या कोरोना व्हायरस विरोधात लढण्यासाठी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्याची गरज आहे. मात्र, याचा फायदा काही कंपन्यांनी घेण्यास सुरूवात केली आहे.

मार्च महिन्यापासून रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारा 'ब्रेड', बिर्यानी, खाकरा, सॅनिटायझर्स यांच्या जाहिरातींचा सुळसुळाट झालाय. लोकं या फसव्या जाहिरातींना बळी पडू लागलेत. त्यामुळे जाहिरातींवर लक्ष ठेवणाऱ्या अॅडव्हर्टाइझिंग स्टॅडर्ड काउन्सिल ऑफ इंडियाने आता या फसव्या जाहिरातींवर कारवाई सुरू केली आहे.

फसव्या जाहिरातींचा सुळसुळाट (स्त्रोत-ASCI)

याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना अॅडव्हर्टाइझिंग स्टॅडर्ड काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या महासचिव श्वेता पुरंदरे म्हणाल्या, "एप्रिलपासून 500 फसव्या जाहिरातींच्या प्रकरणात कारवाई करण्यात आली आहे.

फसव्या जाहिराती विविध प्रॉडक्टच्या आहेत. या जाहिराती डिजीटल, सोशल, यू-ट्यूब, फेसबूक, इंन्स्ट्राग्राम यावर प्रसारित करण्यात आल्या होत्या. कोरोना व्हायरस विरोधात सुरक्षा देणारे कपडे, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे हॅन्ड सॅनिटायझर, अॅंटी कोरोना व्हायरस मॅट, अन्नपदार्थ, इम्युनिटी वाढवणारा खाकरा अशा प्रकारच्या जाहिराती करण्यात आल्या होत्या. सर्वात जास्त जाहिराती आरोग्य क्षेत्राशी निगडीत आहेत."

फसव्या जाहिराती कोणत्या क्षेत्रातील (स्त्रोत-ASCI)

"तक्रार आल्यानंतर काही जाहिराती एका आठवड्याच्या आत मागे घेण्यात आल्या. आयुर्वेद, सिद्धा, युनानी आणि होमियोपॅथी औषधांबाबत यातील काही जाहिराती होत्या. कंपन्यांनी अनेक दावे केले होते. काही कंपन्यांनी आपल्या जाहिरातीत आयुष मंत्रालयाचं नाव घेतलं. एका कंपनीकडून आमच्या प्रॉडक्टमध्ये इम्युनिटी वाढवणारे पदार्थ असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तक्रार आल्यानंतर ही जाहिरात तात्काळ मागे घेण्यात आली," असं श्वेता पुरंदरे पुढे म्हणाल्या.

फसव्या जाहिरातींबाबत महाराष्ट्र अन्न व औषध...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या काही दिवसांपासून फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब आणि इतर सोशल नेटवर्गिंकच्या माध्यमातून आरोग्य सुरक्षेसंदर्भात अनेक जाहिराती तुम्ही पाहिल्या असतील.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "इराणविरोधात केल्या जाणाऱ्या कटात अमेरिका कधीच यशस्वी होणार नाही यात आम्हाला तिळमात्रही शंका नाही," असं त्यांनी म्हटलं.

इराणची अर्थव्यवस्था तेल निर्यातीवर अवलंबून आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर इराण तेलाची विक्री करू शकणार नाही.

असं असलं तरी युरोपीयन युनियनने इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांना पाठिंबा देण्याचं ठरवलं आहे.

पण निर्बंधाचा इराणला पाठिंबा देणाऱ्या कंपन्यांवर परिणाम होईल का? कारण जर या कंपन्यांनी इराणसोबत आपले व्यापारी संबंध कायम ठेवले तर त्याचा परिणाम त्यांच्या अमेरिकेसोबत असणाऱ्या व्यापारी संबंधांवर होईल.

अमेरिकेने इराणवर निर्बंध का लादलेत?

यावर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेनं इराण आणि इतर 6 देशांबरोबर 2015मध्ये झालेला अणूकरार रद्द केला होता.

अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी 2015मध्ये इराणसोबत अणूकरार केला होता.

या कराराअंतर्गत इराणला 2016मध्ये अमेरिका आणि इतर 5 देशांना तेल विकण्याची परवानगी मिळाली होती. तसंच इराणच्या केंद्रीय बँकेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापाराचाही अनुमती मिळाली होती.

या अणू करारातून बाहेर पडल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत म्हटलं होतं की, "जगातल्या सगळ्या देशांनी इराणबरोबरचे संबंध तोडायला हवेत."

पण युरोपीयन देशांसहित इतर देशांचं म्हणणं आहे की, "इराण अणू करार पाळला आहे आहे पण अमेरिकनं या करारावर एकतर्फी निर्णय घेऊन करार रद्द केला."

अमेरिकेचं जागतिक व्यापारात इतकं प्रभुत्व आहे की, ट्रंप यांच्या घोषणेनंतर आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी इराणबरोबरच्या व्यापारातून काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली आहे. यामुळे इराणच्या तेल निर्यातीत घसरण झाली आहे.

अमेरिकेचे निर्बंध किती प्रभावी?

अमेरिकेच्या घोषणेनुसार ज्या कंपन्या इराणसोबत व्यापार सुरू ठेवतील त्यांना अमेरिकेत व्यापार करण्याची मुभा नसेल.

याशिवाय इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांशी संबंध ठेवणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांना दंड ठोठावण्यात येईल.

IMF नुसार यंदा इराणची अर्थव्यवस्था 1.5 टक्क्यांनी घसरेल.

सोमवारपासून बँकिंग क्षेत्रावरही निर्बंध लादण्यात येतील.

ऑगस्ट महिन्यात सोनं, मौल्यवान धातू आणि ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासहित अन्य उद्योगांना या निर्बंधाच्या कक्षेत आणण्यात आलं होतं.

आपल्याला इराणचा तेल व्यापार पूर्णपणे संपवायचा आहे, हे अमेरिकेनं स्पष्ट केलं आहे. पण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेने इराणवर घातलेले निर्बंध 5 नोव्हेंबरपासून लागू होत आहेत. या निर्बंधांविरोधात इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाल्याने भाजपच्या मर्मावर आघात झाला आहे. या धक्क्यातून सावरण्यासाठी भाजपला वेळ लागतोय," असा खोचक टोला शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी लगावला आहे.

भाजपचे खासदार नारायण राणे यांच्यावरही त्यांनी निशाणा साधला.

त्या म्हणाल्या, "नारायण राणे निराश आहेत. त्यांची अवस्था विक्रम-वेताळसारखी झाली आहे. विक्रमादित्य काही काम करायला लागला की त्याच्या खांद्यावर जावून बसायचे आणि त्रास द्यायचा."

नारायण राणे यांनी 12 डिसेंबरपर्यंत शिवसेनेवर केलेल्या सर्व दाव्यांचे पुरावे दाखवावे अन्यथा माफी मागावी असंही नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.

"ठाकरे कुटुंबाविरोधात काहीतरी मिळेल. ते एखाद्या प्रकरणात सापडतील अशी आशा बाळगणारे अनेक लोक आहेत. त्यांना आजतागायत काहीही मिळालेले नाही," भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या आरोपांसंदर्भात नीलम गोऱ्हे यांनी प्रतिक्रिया दिली.

त्या पुढे म्हणाल्या, "किरीट सोमय्या हे असे आरोप करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे रविंद्र वायकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे ते पांचट आहेत याच्याशी मी सहमत आहे,"

महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन कमळ'?

दिवाळीनंतर महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन कमळ' होणार असा दावा नारायण राणे यांनी केला होता. यासंदर्भात मी काही दिवसांनी सविस्तर बोलेन असंही राणे म्हणाले होते.

याविषयी बोलताना नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, "सिंधुदुर्गात कचाकड्यांचे कमळ मिळते का ते मला माहिती नाही."

'रश्मी ठाकरे मॉडलिंग आणि मेकओव्हर करत नाहीत'

उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे या सामान्य असून त्यांना मॉडेलिंग करणं, गाणी म्हणणं, मेक ओव्हर करणं जमत नाही असा टोला नीलम गोऱ्हे यांनी अमृता फडणवीस यांना लगावला. तसंच भाजपच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनाही त्यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.

राज्यात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारातील गुन्हेगारांना सरकार पाठीशी घालत नाही. असे एकही उदाहरण चित्रा वाघ यांच्याकडे असेल तर त्यांनी ते समोर आणावे असंही नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.

शिवसेना आजही हिंदुत्ववादी पक्ष आहे. आम्ही आमच्या भूमिकांमध्ये कुठेही तडजोड केलेली नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेना नेत्या आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी आज पत्रकार परिषदेत विरोधकांवर निशाणा साधला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "एकनाथ खडसे यांच्या मुलीला मी निवडणुकीत पराभूत केले आहे. माझा आणि खडसेंचा जुना राजकीय संघर्ष आहे. त्यामुळे आता ते महाविकास आघाडीमधल्या एका पक्षात आले तरी संघर्ष अटळ आहे. याची कल्पना मी आधीच वरिष्ठांना दिली होती," अशी प्रतिक्रिया एकनाथ खडसे यांचा मतदारसंघ मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

यासंदर्भात आपण गुरुवारी (22 ऑक्टोबर) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याचेही सांगितले.

ते म्हणाले, "आज दिवसभर मी शरद पवार यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला पण ते व्यस्त होते. त्यांनी मला भेटीसाठी उद्याची वेळ दिली आहे. तसेच उद्धव ठाकरेंशीही पुन्हा एकदा चर्चा करणार आहे."

ते पुढे सांगतात, "खडसेंचं राजकारण वर्चस्वाचं आहे. ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये म्हणजेच सत्ताधारी पक्षात येत असल्याने आमदार म्हणून माझे अधिकार आणि निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करणार."

उत्तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकनाथ खडसे विरुद्ध शिवसेना हा जुना संघर्ष आहे. हा संघर्ष 2014 मध्ये टोकाला गेला. शिवसेनेसोबतची युती तोडण्याची घोषणा करण्यासाठी एकनाथ खडसेंनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत पुढाकार घेतला होता.

एकनाथ खडसे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेत असल्याने उत्तर महाराष्ट्राच्या स्थानिक राजकारणात उलथापालथ होणार आहे.

शिवसेनेच्या आणखी एका ज्येष्ठ नेत्याने आणि स्थानिक आमदाराने नाव न घेण्याच्या अटीवर बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, " आम्हाला तर खडसेंनी कायम त्रास दिला आहे. यापुढेही देतील हे आम्ही गृहीत धरले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत नडलो तसेच पुढेही नडू."

खानदेशात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सध्या एकच आमदार आहे. साधारण 2009 पर्यंत जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 11 पैकी 5 आमदार होते. पण कालांतराने ही संख्या घटत गेली. शिवसेनेने मात्र आपले पाच आमदार कायम राखण्यात यश मिळवलं.

एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने शिवसेनेसोबत संबध बिघडणार? खडसेंना मंत्रिमंडळात जागा देण्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेत मतभेद आहेत का? एकनाथ खडसेंच्या पक्षांतराचे परिणाम महाविकास आघाडीत कसे होऊ शकतात? या सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण या बातमीमध्ये घेणार आहोत.

शिवसेना आणि एकनाथ खडसे यांच्या संबंधात तणाव का?

सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे 2014 सालच्या घटस्थापनेच्या काही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ खडसे यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी उत्तर महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे आमदार मात्र नाराज आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "एका पोलीस निरिक्षकामुळे राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या भवितव्यावर परिणाम होईल असं मला वाटत नाही" असं पवार म्हणाले.

हे प्रकरण केवळ एका अधिकाऱ्यायाशी मर्यादित आहे, असं सुचवून पवारांनी तापलेलं वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला. पण या प्रकरणाला महत्त्व नाही असं सांगून निर्माण झालेली राज्यातली राजकीय स्थिती निस्तरता येईल का?

NIAने वाझेंना अटक केल्यावर सुरू झालेल्या राजकीय घडामोडी थांबण्याची चिन्हं नाहीत. बैठकांवर बैठका सुरू आहेत. त्या कधी संपतील हेही कोणाला सांगता येणार नाही.

या बैठकांमध्ये काय चर्चा होते आहे हे अधिकृतरित्या आघाडीतल्या तीनही पक्षांमधलं कोणी सांगत नाही, पण या चर्चांना अनेक पदर आहेत.

वाझेंचा शिवसेनेशी अजून संबंध काय होता, त्यांना परत सेवेत कोणामुळं घेतलं गेलं, गृहमंत्रालयात काय सुरु आहे, गृहमंत्री बदलण्याची गरज आहे का, या प्रकरणाची सर्वांत प्रथम माहिती विरोधी पक्षनेत्यांकडे कशी पोहोचली, मित्रपक्षांमध्ये आता यानं अस्थिरता आली आहे का, हे सरकार किती दिवस टिकणार असे अनेक प्रश्न कुजबुजले जात आहेत.

पत्रकारांनी  थेट विचारल्यावर असं काही नाही हे सांगितलं जातं आहे. पण अशी स्पष्टीकरणंच राजकारण ढवळून निघाल्याचे एका प्रकारे पुरावे आहेत.

शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी

या प्रकरणानंतर शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी यांच्यातले 'महाविकास आघाडी' अंतर्गत संबंध ताणले गेले आहेत अशी चर्चा आहे आणि तशा आशयाच्या बातम्याही आल्या आहेत. सचिन वाझेंनी एकेकाळी शिवसेनेत प्रवेश केला होता.

सेनेकडे मुख्यमंत्रिपद आल्यानंतर अनेक वर्षं सेवेत नसलेले वाझे पुन्हा एकदा मुंबई पोलीस दलात परतले आणि त्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्याही दिल्या गेल्या. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडे बोटं दाखवणं सुरू झालं. भाजपनंही सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर शिवसेनेला लक्ष्य केलं.

NIA कडून वाझेंना अटक होण्यापूर्वी 'वाझे म्हणजे काही लादेन नाहीत' असं वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्यावर सेना वाझेंना वाचवायचा प्रयत्न करते आहे, असे आरोप अधिक तीव्र झाले.

त्यानंतर वाझेंना अटक होणं, रोज या प्रकरणात नवनवी माहिती पुढे येणं यानं 'आघाडी'वरचाही राजकीय दबाव वाढला. शिवसेनाही अडचणीत आली आणि ही जबाबदारी गृहमंत्रालयावर असायला हवी अशा चर्चा सुरु झाल्या.

गृहमंत्री अनिल देशमुखांअगोदर सभागृहात देवेंद्र फडणवीसांनी मांडलेली माहिती, पोलास दलातले अधिकाऱ्यांचे गट,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सचिन वाझे प्रकरणावर महाराष्ट्रात कोणतंही वक्तव्य न करणाऱ्या शरद पवार यांनी दिल्लीत या विषयावरचं आपलं मौन मंगळवारी सोडलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "एका सुंदर देशामध्ये आपल्या मुलांना वाढवता येईल या कल्पनेने मी अत्यंत आनंदी होते परंतु (या हल्ल्यामुळे) मनाला अत्यंत वेदना झाल्या असं या हल्ल्यातून बचावलेले," मझरुद्दिन सय्यद अहमद यांनी सांगितलं.

या हल्ल्यामुळे एका आठवड्याभरात 50 व्यक्तींचे प्राण गेले आहेत. परंतु त्यानंतर ख्राइस्टचर्च शहराने एकात्मतेचा संदेश दिला आहे. इथल्या वैविध्यपूर्ण आणि मिश्र समाजाकडे इतके दिवस रहिवाशांचे फारसे लक्ष गेले नव्हते.

परंतु या हल्ल्यामुळे द्वेषाचं बीज समाजात पेरून द्वेष कसा वाढवला जाऊ शकतो, याचं दर्शन झालं. तसेच त्यादिवशी मशिदीत प्रर्थना करणाऱ्या लोकांचे अनुभव ऐकले की हे जग किती असुरक्षित आहे, याचीही प्रचिती आली.

या हल्ल्यात बळी पडलेल्या सात भारतीयांपैकी काही लोकांबद्दल इथे जाणून घ्या....

'तिचं स्वप्न पूर्ण करणं हेच त्याचं स्वप्न होतं'

24 वर्षांच्या अन्सी अलीबावाचं न्यूझीलंडला येणं तसं इतरांसारखं नव्हतं. तिचा केरळमध्ये एका साध्या कुटुंबात जन्म झाला होता. तिचे बाबा सौदी अरेबियामध्ये काम करायचे. त्यांचं तिकडंच निधन झाल्यावर अन्सीच वयाच्या 18व्या वर्षी आपल्या कुटुंबाची काळजी घेऊ लागली होती.

तिचं हे सर्वांना मदत करणं आपल्या पहिल्याच भेटीमध्ये प्रभावित करणारं होतं, असं तिचे पती अब्दुल नाझर यांनी सांगितलं.

हे जोडपं वर्षभरापूर्वी शिक्षणाचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारतातून तिथं स्थलांतरित झालं होतं. 'तिचं' स्वप्न पूर्ण करणं हे 'आपलं' स्वप्न होतं, असं अब्दुल सांगतात.

त्याच्या वडिलांनी घर गहाण ठेवून कर्ज काढल्यानंतरच या दोघांना न्यूझीलंडला जाणं शक्य झालं होतं. त्या दोघांचीही केरळबाहेर जाण्याची ही पहिलीच वेळ होती. ख्राइस्टचर्चमध्ये नोकरी मिळाल्यानंतर ते आपल्या कुटुंबाला मदत करू लागले होते.

नाझर सांगतात, "तिला शिकायला आवडायचं. ती ख्राइस्टचर्चच्या लिंकन विद्यापीठामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेत होती आणि तिची इंटर्नशिप नुकतीच सुरू झाली होती."

कॅम्पसमध्ये आल्यावर दोघेही एकत्र राहायचे ती खोली, ते फिरायला जायचे त्या जागा, याबदद्लच्या सर्व आठवणी जाग्या झाल्याचं तो आपला भाऊ फहाद इस्माईल पोन्नाथला सांगत होता.

"गेल्या शुक्रवारी डिन्स अव्हेन्यूमधील अल नूर मशिदीत नेहमीप्रमाणे गेले होते. पुरुषांच्या विभागात तो आणि महिलांच्या विभागात ती, असं नेहमीप्रमाणे प्रार्थनेसाठी ते गेले होते. गोळीबार सुरू झाल्यावर नाझर बाहेर पडला आणि कुंपण ओलांडून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगाच्या पार एका कोपऱ्यात असणारा न्यूझीलंड देश अनेक लोकांना नवं आयुष्य सुरू करायला सुरक्षित वाटतो. पण गेल्या शुक्रवारी दुपारी 1 वाजून 40 मिनिटांनी एका व्यक्तीने केलेल्या बेछूट गोळीबारामुळे हा समज गळून पडला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "एकेकाळी हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यापुरता छोट्या भागापुरता मर्यादित अयोध्येचा मुद्दा संपूर्ण देशाकरता संवेदनशील मुद्दा झाला. हा विषय व्यापक होण्याचं कारण म्हणजे भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि नरेंद्र मोदी या दोघांनी काढलेली रथयात्रा," असं ज्येष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी सांगतात.

लालकृष्ण अडवाणी यांनी 1990 मध्ये गुजरातमधील सोमनाथमधून अयोध्येपर्यंत रथयात्रा काढली. 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अयोध्येप्रकरणी 2019 वर्षी निकाल दिला. वादग्रस्त जमीन राम मंदिराच्या उभारणीसाठी देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. मशिदीच्या उभारणीसाठी स्वतंत्रपणे पाच एकर जागा देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.

1984 लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 404 जागा जिंकल्या. त्यांच्या मतांची टक्केवारी 49.10 टक्के एवढी होती. या निवडणुकांमध्ये भाजपला केवळ दोन जागा जिंकता आल्या.

प्रचंड मताधिक्य असूनही शाहबानो प्रकरणी घेतलेल्या भूमिकेमुळे काँग्रेसला सत्ता स्थापनेत अडचणी निर्माण झाल्या.

1986 मध्ये नवव्या लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वी फैजाबाद न्यायालयाने बाबरी मशिदीसंदर्भातील वादग्रस्त जागेला लावलेलं टाळं उघडण्याचा निर्णय घेतला.

मुस्लिमांचं लांगूलचालन करणारा पक्ष असा आरोप काँग्रेसवर झाला होता. हे आरोप दूर करण्याकरता काँग्रेसने वादग्रस्त जागेला लागलेलं टाळं काढलं. अर्थात हा निर्णय न्यायालयाच्या आदेशाने झाला.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात हा निर्णय रद्दबातल ठरवला.

1989 मध्ये भाजपने  पालमपूर अर्थात वादग्रस्त जागी राम मंदिर बांधण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभेच्या जाहीरनाम्यामध्येही याचा उल्लेख करण्यात आला. 1998 मध्ये भाजपला जेमतेम दोन जागा जिंकता आल्या. 1989 मध्ये निवडणुकांमध्ये त्यांनी 85 जागा जिंकल्या.

'हिंदू राष्ट्रवादाच्या राजकारणाचा हा उदय होता,' असं बीबीसी उर्दूचे वरिष्ठ प्रतिनिधी शकील अख्तर सांगतात.

लालकृष्ण अडवाणी यांनी देशाचा बदललेला मूड ओळखला. धर्म आणि हिंदू राष्ट्रवाद असं समीकरण एकत्र आणत राम जन्मभूमी चळवळीचं रूपांतर राजकीय चळवळीत केलं. हिंदू राष्ट्रवाद ही देशाची ओळख झाली.

सोमनाथ, अडवाणी आणि भाजपचा उदय

1989 लोकसभा निवडणुकांच्या एका वर्षानंतर लालकृष्ण अडवाणी यांनी गुजरातमधील सोमनाथमधून 10,000 किलोमीटरची यात्रा काढली.

इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात लालकृष्ण आडवाणी यांनी एका...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राम मंदिराचं भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते आज (5 ऑगस्ट) पार पडलं. या मंदिराचं भूमिपूजन करणारे मोदी काही वर्षांपूर्वी कारसेवकाच्या भूमिकेत होते. त्यावेळी ते भाजपच्या राष्ट्रीय निवडणूक समितीचा भाग होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "एलएसडी, मेथाफेटामीन, कोकेन, हेरॉईन, एमडीएमए, डीएमटी किंवा इतर कोणत्याही प्रिस्क्रिप्शनची औषधं. कशाचीही ऑर्डर द्या, अगदी घरपोच डिलिव्हरी मिळते."

तरंग उत्साहात सांगत होता की डार्कवेब किती सोपं आणि एक्साईटिंग आहे. इथं कोकेन, हेरॉईन सारखे अंमली पदार्थ भाजीसारखे विकले जातात, अगदी घरपोच डिलिव्हरीच्या सुविधेसह.

त्यांनी सांगितलं, "वेबसाईटच्या डिलरनं आम्हाला विचारलं की, तुम्हाला ही डिलिव्हरी कशी हवी आहे? त्यांनी मला सुचवलं की खाण्याच्या किंवा खेळण्याच्या डब्यातून डिलिव्हरी घ्यावी. आम्ही खेळण्यांच्या डब्यांचा प्रस्ताव स्वीकारला."

तरंग सांगतो, "आम्हाला ना कोणता फोन आला ना कोणता प्रश्न विचारण्यात आला. डिलिव्हरी कधी द्यायची याची वेळ विचारण्यासाठी फक्त एक इमेल आला. अगदी वेळेवर आम्हाला डिलिव्हरी मिळाली होती. तोपर्यंत आम्हाला वाटलं होतं की, आम्ही लुटलो गेलो आहोत आणि कसलीही डिलिव्हरी मिळणार नाही. पोलीस चौकशी करतील, अशी भीतीही वाटली होती. पण जेव्हा ऑर्डर आली तेव्हा आम्ही वारंवार ऑर्डर द्यायला सुरुवात केली."

डार्क वेब काय आहे?

डार्क वेब इंटरनेटचा असा कोपरा आहे जिथं सर्व काळेधंदे चालतात. आपण जे इंटरनेट वापरतो तो वेबच्या एकूण जगाचा फारच लहान भाग आहे. एक अंदाज असा आहे की जवळपास 90 टक्के इंटरनेट हे लपलेलं म्हणजेच डीप वेब आहे.

डीप वेबमध्ये अशा सर्व प्रकारच्या वेबपेजचा समावेश आहे जे सर्च इंजिन शोधू शकत नाही. उदाहरणात डेटाबेस, स्टेजिंगच्या पातळीवरची वेबसाईट, पेमेंट गेटवे इत्यादी.

डार्क वेब अशाच डीप वेबचा एक कोपरा आहे जिथं हजारो वेबसाईट अनोळखी राहून काळेधंदे करत असतात.

इथं किती वेबसाईट आहेत, किती डीलर आहेत, खरेदी करणारे किती आहेत याची माहिती मिळवणं अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळेच डार्क वेबवर चालणाऱ्या या कारभाराचा पसारा किती आहे याचा अंदाज करता येत नाही.

परंतु अमेरिकेतल्या एका विद्यापीठाच्या हवाल्यानं देण्यात आलेल्या एका वृत्तानुसार 2015ला डार्क वेबवरील अंमली पदार्थांचा व्यवसाय अब्जावधी डॉलरच्या घरात पोहोचला होता.

डार्क वेबची सुरुवात कधी झाली?

डार्क वेबची सुरुवात 1990च्या दशकात झाली. अमेरिकी लष्करानं त्यांची गोपनीय माहिती कुणाच्या हाती लागू नये यासाठी डार्क वेबची सुरुवात केली.

डार्क वेबवर सायनाईड सारखं विष आणि इतर अंमली पदार्थ तर घरपोच मिळतातच. त्याचबरोबर स्फोटकं, बाँब, बंदूक आणि इतर हत्यारंसुद्धा मिळतात. इतकंच काय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"डार्क वेबबद्दल मी पहिल्यांदा 2010ला ऐकलं. मी एक सिनेमा पाहिला होता. 2014ला माझ्या वाढदिवशी मी ठरवलं की काही तरी वेगळं केलं पाहिजे, कारण आयुष्य कंटाळवाणं झालं होतं. मग काय उचलला लॅपटॉप आणि दिली ऑर्डर."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "एल्गार परिषदेचा तपास मी NIA कडे दिला नाही, तो केंद्राने अविश्वास दाखवत घेतला, त्याबाबत आमची नाराजी आहेच." असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

राज्याच्या विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून सुरु होतंय. त्याच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेसंदर्भात सरकारची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "एल्गार परिषदेचा तपास मी NIA कडे दिला नाही, तो केंद्राने अविश्वास दाखवत घेतला, त्याबाबत आमची नाराजी आहेच."

पूर्वसंध्येला प्रथेप्रमाणं चहापानाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मात्र, पत्रकार परिषद घेऊन विरोधी पक्षानं चहापानवर बहिष्कार टाकत महाविकास आघाडीच्या सरकारवर टीकास्त्रही सोडलं.

'कन्फ्युज्ड सरकार'

उद्धव ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेआधी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडवणीस यांची पत्रकार परिषद झाली.

'विरोधी पक्षाशी सुसंवाद साधण्यासाठी चहापानाला बोलवायचं असतं. पण महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील तीन पक्षांमध्येच सुसंवाद नाही. त्यामुळं त्यांनीच चहापान करुन सुसंवाद स्थापित करावा, मग आम्हाला संवादासाठी बोलवावं.' असं म्हणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकलाय.

देवेंद्र फडणवीसांनी महाविकास आघाडीच्या सरकारला 'कन्फ्युज्ड सरकार' म्हटलंय. ते पुढे म्हणाले, "महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून जे कामकाज पाहायला मिळालं, त्यामध्ये अद्याप तर या सरकारला सूर गवसलेला नाही. या सरकारची दिशादेखील ठरत नाही."

"दिलेलं एकही आश्वासन पूर्ण करताना हे सरकार दिसत नाही. जाहीरनाम्यातील जे म्हटलं होतं, किमान समान कार्यक्रमात म्हटलं होतं, त्या प्रत्येक गोष्टीवरुन घुमजाव हे सरकार करतंय," असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय.

"भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद हे वेगळे नाहीत, हेच आतापर्यंतच्या तपासात पुढे आलंय. तपासाची व्याप्ती आता वाढली असल्याने तो केंद्र सरकारकडे जाणेच योग्यच आहे. तपास NIA कडे दिल्याबद्दल उद्धव ठाकरेंचं अभिनंदनच करायलं हवं," असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीची तारीख जाहीर

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात त्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली.

"शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी उद्या म्हणजे 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी जाहीर होईल. शिवाय, तीन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एल्गार परिषदेचा तपास केंद्राकडे गेल्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नाराजी दर्शवली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "एसटीच्या तब्बल 10 हजार बसेसच्या मार्फत राज्यभरामध्ये लोकांना त्यांच्या गावी वा तालुक्याला मोफत सोडलं जाईल. यासाठी 20 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून हा खर्च आपत्ती व्यवस्थापन, मदत-पुनर्वसन विभाग करणार आहे. प्रवाशांसाठी ही सेवा मोफत असेल," असं वडेट्टीवार म्हणाले.

"परराज्यातले मजूर पाठवण्यासाठी जशा याद्या तयार केल्या तशाच पद्धतीनं जिल्ह्याजिल्ह्यात अडकलेल्या लोकांच्या याद्या तयार करण्यात येतील, तसंच एक पोर्टल त्यासाठी तयार करण्यात येईल," अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे.

या प्रक्रियेला 7 मेपासून सुरुवात होणार असून, त्यासाठीची आखणी आणि तयारी सध्या सुरू असल्याचं वडेट्टीवार यांनी सांगितलंय. कोरोनासाठीच्या सगळ्या नियमांचं पालन करून ही प्रवासी वाहतूक केली जाईल.

राज्याच्या विविध भागात अडकलेले मजूर, प्रवासी, यात्रेकरू, विद्यार्थी, नोकरीनिमित्त वेगळ्या गावी असणारे, नातेवाईकांकडे अडकून पडलेले अशा सगळ्यांना या सेवेचा लाभ मोफत घेता येणार आहे. येत्या 4 ते 5 दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

याविषयी सांगताना मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं, "मदत-पुनर्वसन खात्याच्या माध्यमातून एसटीचा खर्च देण्यात येईल. परिवहन मंत्र्यांनी बसेस देण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. सर्व महाराष्ट्रामध्ये ज्या-ज्या गावात वा जिल्ह्यांमध्ये लोक अडकलेले आहेत, त्यांना स्वगावी सोडण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतलेला आहे.

"जवळपास 20 कोटीहून अधिक खर्च यासाठी अपेक्षित आहे. जवळपास 10,000 बसेसची तयारी ठेवून लोकांना त्यांच्या गावापर्यंत पोचवण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. त्याची अंमलबजावणी उद्यापासून सुरू होईल," असं ते म्हणाले.

यासाठीची व्यवस्था आणि प्लानिंगचं काम चालू झालेलं आहे. सर्व प्रवासी, विद्यार्थी, मजुरांना आणि इतरांना 10 हजार मोफत बसेसच्या माध्यमातून पुढच्या दोन दिवसांमध्ये त्यांच्या गावापर्यंत, जिल्ह्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम सुरू होणार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पण या प्रवासासाठी नोंदणी कधी वा कुठे करायची, चाचण्या होणार असल्यास त्या कुठे करायच्या याविषयीची माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी अडकलेले प्रवासी, विद्यार्थी, मजूर आणि इतरांना त्यांच्या गावी सोडण्यासाठी गुरुवारपासून (7 मे) महाराष्ट्र राज्या महामंडळाच्या बसेस धावतील, अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "ऑस्ट्रेलियात एक कोर्स पूर्ण करण्यापूर्वी हल्लेखोरानं UKमध्ये शिक्षण घेतलं," असं  श्रीलंकेच्या उप-संरक्षण मंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

श्रीलंकेत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांमागे इस्लामिक स्टेट अर्थात आयएसचा हात असू शकतो असं पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांनी म्हटलं आहे.

या स्फोटांमध्ये 359 जणांचा मृत्यू झाला असून 500 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत.

परदेशात असलेल्या दहशतवादी गटांच्या मदतीशिवाय स्फोट घडवणं शक्य नाही, असा विश्वास श्रीलंका सरकारला असल्याचंही रनिल विक्रमसिंघे यांनी म्हटलं आहे.

इस्लामिक स्टेटनं मंगळवारी या हल्ल्यांची जबाबदारी घेतली आहे. मात्र त्यासाठी कुठला पुरावा दिलेला नाही.

दरम्यान रविवारी झालेल्या हल्ल्यांनंतर देशाच्या सुरक्षेची पुनर्बांधणी करण्याची घोषणा श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतींनी केली आहे.

मंगळवारी टीव्हीवरून दिलेल्या संदेशात राष्ट्रपती मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी पुढच्या 24 तासात सगळ्या सैन्यदलाच्या प्रमुखांची उचलबांगडी केली जाईल असं स्पष्ट केलंय.

तसंच गुप्तचर यंत्रणांनी जो हल्ल्याचा इशारा दिला होता, त्याची माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवली नाही, आणि अशा अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल असंही सिरिसेना म्हणाले.

आज काय-काय घडलं?

1. 9 हल्लेखोरांपैकी 8 जणांची पोलिसांना ओळख पटली आहे. यांतील एक महिला आहे.

2. यांपैकी बहुतेक जण हे उच्चशिक्षित आणि मध्यमवर्गीय आहेत.

3. देशातील USच्या राजदुतांनी म्हटलं की, देशात सतत हल्ले घडवून आणण्याची योजना होती.

4. पोलिसांनी आतापर्यंत 60 जणांना ताब्यात घेतलं आहे.

पंतप्रधानांनी काय म्हटलं आहे?

श्रीलंकेत झालेल्या स्फोटांना सरकारनं स्थानिक इस्लामी नॅशनल तोहिद जमातला जबाबदार धरलंय.

"हे हल्ले केवळ स्थानिक कट्टरवाद्यांनी केले असल्याची शक्यता नाही, त्यांना जे उत्तम ट्रेनिंग आणि त्यांच्यातील समन्वय यामागचं कनेक्शन आपल्याला याआधी दिसलेलं नाही."

आतापर्यंत पोलिसांनी याप्रकरणी 40 जणांना ताब्यात घेतलं आहे. ते सगळे श्रीलंकेचे नागरीक आहेत. अनुचित घटना किंवा संभाव्य हल्ले टाळण्यासाठी देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे.

"आतापर्यंत हल्ल्याच्या आरोपांमध्ये अटक करण्यात आलेले नागरीक श्रीलंकेचे आहेत. मात्र काही जणांनी हल्ल्याआधीच देश सोडला असल्याची शक्यता आहे." असं पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांनी म्हटलं आहे.

"या हल्ल्यात परदेशातील काही गटांचा हात असल्याचे स्पष्ट संकेत आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

श्रीलंका हल्ल्यात ज्यांच्या समावेश आहे, त्या हल्लेखोरांपैकी एक जणाचं UK आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये शिक्षण झालं आहे, असं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "कर्नाटकव्याप्त भूभाग महाराष्ट्रात आणणारच," असा निर्धार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला. "मला आता नुसत्या रडकथा नकोत, तर जिंकण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक पाऊल पडलं पाहिजे," असंही ते म्हणाले आहेत.

"महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद - संघर्ष आणि संकल्प" पुस्तकाचं उद्धव ठाकरेंच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर उपस्थित होते.

कर्नाटक सीमाप्रश्नावर आज महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्यासह अन्य मंत्री या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीआधी प्राध्यापक दीपक पवार यांचं सीमा प्रश्नावर आधारित असलेल्या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं.

बेळगाव आणि सीमाप्रश्नाची चर्चा महाराष्ट्रात सातत्यानं होत असते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती भागात हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकत्याच सीमाप्रश्नाच्या मुद्द्यावर केलेल्या वक्तव्यानंतर आणि त्याला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी तातडीनं प्रत्युत्तर दिलं. त्यामुळे हा वाद आता भाजपा विरुद्ध शिवसेना असाही चर्चेत आहे.

'इंच इंच जमीन महाराष्ट्रात आणूत'

17 जानेवारी हा 'हुतात्मा दिन' असतो. 1956 मध्ये सीमाप्रश्नावरून आंदोलन करणाऱ्या कार्यकत्यांवर गोळीबार झाला होता. या हुतात्मा दिनाच्या निमित्तानंच मुंबईत झालेल्या कार्यक्रमात ठाकरे यांनी 'कर्नाटकव्याप्त मराठी भाषिक आणि सांस्कृतिक प्रदेश' परत महाराष्ट्रात आणण्यासाठी त्यांचं सरकार कटिबद्ध असल्याचं म्हटलं होतं.

लगेचच त्याचे निषेधपूर्ण पडसाद कर्नाटकात आणि सीमावर्ती भागात उमटले. येडियुरप्पा यांनी कर्नाटक महाराष्ट्राला एक इंचही जमिन देणार नाही असं म्हटलं. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सामाजिक सौहार्द बिघडवण्याची भाषा करणं हे खेदाचं आहे, असंही पुढे जाऊन येडियुरप्पा म्हणाले.

अर्थात बेळगावमध्ये लोकसभेची पोटनिवडणूक होऊ घातली आहे. त्यानिमित्तानं बेळगावात आलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना भेटायला गेलेल्या 'महाराष्ट्र एकीकरण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बेळगाव महाराष्ट्रात घेण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा आपली भूमिका मांडली आहे. तसेच जोपर्यंत हे प्रकरण कोर्टात आहे तोपर्यंत हा भूभाग केंद्रशासित प्रदेश का केला जाऊ नये असा प्रश्न त्यांनी विचारला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "काँग्रेस आणि शहरी नक्षल्यांनी पसरवलेली 'डिटेन्शन सेंटर'ची अफवा खोटी आहे. या मागचा हेतू वाईट आहे. देशाला उद्ध्वस्त करण्याच्या हेतूने ही कृती प्रेरित आहे. हे खोटं आहे, खोटं आहे, खोटं आहे," असं मोदींनी ठासून सांगितलं.

मोदी पुढे म्हणाले, जे भारतीय मुस्लीम आहेत, ज्यांचे पूर्वज भारतीय होते. त्यांच्याशी नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी यांचा काहीच संबंध नाही. देशातल्या मुस्लिमांना डिटेंशन सेंटरला पाठवण्यात येत नाहीय. भारतात कोणतंच डिटेंशन सेंटर नाही. ही अफवा आहे. हे लोक खोटं बोलण्यासाठी कोणती पातळी गाठू शकतात, हे पाहून मला धक्का बसला आहे.

पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दाव्याच्या पूर्णपणे उलट स्थिती बीबीसी प्रतिनिधी नितीन श्रीवास्तव यांच्या एका बातमीत दिसून आली होती. डिटेंशन सेंटरमधून बाहेर आलेल्या लोकांची कहाणी यामध्ये सांगण्यात आली आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी नितीन श्रीवास्तव यांच्या बातमीनुसार, ज्या लोकांना यामध्ये राहावं लागत आहे किंवा जी लोकं इथं राहिली आहेत, त्यांच्यासाठी ते दुःस्वप्नापेक्षा कमी नाही. तो प्रसंग विसरण्यासाठी त्यांना कित्येक दिवस लागले.

याच प्रकारे, बीबीसी प्रतिनिधी प्रियंका दुबे यांनीसुद्धा आसामच्या 'डिटेन्शन सेंटर'शी संबंधित वार्तांकन केलं आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी प्रियंका दुबे यांच्या बातमीनुसार, कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठीची संधी गमावलेल्या आसामच्या मुलांचं भविष्य सध्या अंधःकारात बुडालेलं आहे. डिटेन्शन कँपमध्ये तुरूंगातलं कठोर जीवन जगण्यासाठी आई-वडिलांचा नाईलाज आहे. त्यामुळे त्यांच्याशिवाय बाहेरच्या जगात एकटं राहणाऱ्या मुलांचा वाली कुणी उरलेला नाही.

संसदेत सरकारनं काय म्हटलं होतं?

भारताच्या संसदेत यावर्षी झालेल्या प्रश्नोत्तरांकडे एक कटाक्ष टाकल्यास डिटेन्शन सेंटरबाबत संसदेत चर्चा झाल्याचं दिसून येईल. याबाबत राज्य सरकारांसोबत पत्र व्यवहार केला असल्याचं केंद्र सरकारने मान्य केलं आहे.

राज्यसभेत 10 जुलै 2019 ला विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी म्हटलं होतं, "जोपर्यंत देशात आलेल्या अवैध लोकांच्या नागरिकतेची खात्री होत नाही आणि त्यांना देशाबाहेर काढण्यात येत नाही, तोपर्यंत राज्यांना त्या लोकांना डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवावं लागेल. याप्रकारच्या डिटेन्शन सेंटरच्या संख्येची अद्याप कोणतीच नोंद ठेवण्यात आलेली नाही."

9 जानेवारी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"भारतात कोणतंच 'डिटेन्शन सेंटर' नाहीये. या सर्व अफवा आहेत," असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (22 डिसेंबर) दिल्लीच्या रामलीला मैदानातून बोलताना केलं.