डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊन शिथील करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने 4 मे पासून काही अटी शिथिल करून काही महत्त्वाच्या सेवा सुरू करायला परवानगी दिली होती. परंतु या शिथिलीकरणात लोक अपेक्षित असलेली शिस्त पाळत नसल्यामुळे मुंबईत फक्त अत्यावश्यक सेवाच सुरू राहतील, असे आदेश महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी दिले आहेत.

त्यामुळे मुंबईत किराणा आणि औषधांची सोडून सर्व दुकानं पुन्हा बंद होणार आहेत.

इतक्या दिवसांपासून आपण घेतलेली मेहनत वाया जाऊ शकते. सबब अशा परिस्थितीत शासनाने पालिका आयुक्तांना दिलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून, उद्यापासून (6 मे) मुंबईत फक्त पूर्वीप्रमाणेच अत्यावश्यक सेवाच फक्त सुरू राहतील, असं आयुक्तांनी स्पष्ट केलं आहे.

मॉल्स, मार्केट्स संकुलं, मार्केट्स बंद राहतील. फक्त जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारी दुकानं सुरू राहतील, असं या परिपत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे.

सोमवारी दारू विक्रीची दुकानं उघडल्यामुळे खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. रेड झोन अर्थात कोरोना संसर्गाचा धोका असणाऱ्या मुंबईत अशी गर्दी होणं धोकादायक ठरू शकतं. यामुळे आयुक्तांनी दारूविक्रीच्या दुकानांना दिलेली परवानगी रद्द केली आहे.

केवळ किराणा, भाजीपाला, दूध, मेडिकल यांचीच दुकानं खुली राहतील.

(ही बातमी सतत अपडेट होते आहे)

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईत वाढलेली गर्दी लक्षात घेता शिथील केलेले नियम मागे घेण्यात आले आहेत. मुंबई महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी हे आदेश दिलेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊन होऊन एक वर्ष होत आलं. देशव्यापी लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदींनी कोणाशी चर्चा करून घेतला? बीबीसीने RTI च्या माध्यमातून यावर प्रकाश टाकला आहे.

सचिन वाझे, परमबीर सिंह या सगळ्या प्रकरणामुळे अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेण्यासाठी शरद पवारांवर दबाव वाढतोय का?

ऐकू या हे सगळं आजच्या तीन गोष्टींमध्ये.

Apple Podcasts ऐकण्यासाठी इथे क्लिक करा.

Spotifyवर ऐकण्यासाठी इथे क्लिक करा.

RSS वर ऐकण्यासाठी इथे क्लिक करा.

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ऑक्सफर्डची कोरोना लस कोव्हिशील्डचे दोन डोस सध्या चार आठवड्यांच्या अंतराने दिले जातात. पण आता हे अंतर वाढवून सहा ते आठ आठवडे केलं जाणार आहे. हा निर्णय का घेतला गेला?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊनच्या काळात संधी साधून त्यांनी वेगवेगळे मास्क बनवण्याचा काम सुरू केलं. प्रतिकूल परिस्थितीत पुढे येत गृह उद्योगाच्या माध्यमातून अकोल्याच्या दीपिका देशमुख यांनी अनेक गृहिणीच्या आयुष्यात नवा 'सूर्योदय' आणला आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

लग्नानंतर सुरुवातीच्या काळात गृहिणी अशीच दीपिका देशमुख यांची ओळख होती. संसाराचा गाडा व्यवस्थित सुरू असताना पतीच्या आजारपणामुळे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला.

त्यांचे पती सायकल दुरुस्तीचा व्यवसाय करायचे. त्यांच्या आजारपणामुळे दीपिका यांनी सायकल दुरुस्तीच्या व्यवसायात पुढाकार घेतला.

पण पतीच्या औषधांचा खर्च सायकल व्यवसायातून अपुरा पडायचा, असं दीपिका सांगतात.

"मी एक महिला असून मोठ्या हिमतीने सायकलचं दुकान सांभाळत होते. दुकानावर दोन कर्मचारी होते. तरीही पंक्चर काढणे, सायकल दुरुस्त करणे अशी कामे त्यांच्याकडून शिकून घेतली. त्यातून मिळकत व्हायची पण पतीच्या औषधाला हा पैसा अपुरा पडायचा. त्यामुळे दुकानातूनच पूरक व्यवसाय सुरू करण्याच ठरवलं."

"सूक्ष्म कलागुण तसा माझ्यात होताच, त्यामुळं लाह्या आणि बत्तासे यापासून दागिने तयार केले. त्याला चांगली मागणी मिळत असल्याचं पाहून पुढील व्यवसायाला चालना मिळाली."

ग्राहकांच्या पसंतीस उतरलेल्या दागिन्यांमधूनच दीपिका यांना नव्या कल्पना सुचत गेल्या. त्यातून डोहाळे जेवण सजावट, लग्नासाठीचा मेकअप अशा विविध उपक्रमांना त्यांनी सुरुवात केली.

त्या सांगतात, "या उपक्रमातून तेल्हाऱ्यात आमच्या वस्तूंची मागणी वाढायला लागली. म्हणून 2017 मध्ये आम्ही सूर्योदय बहुउद्देशीय महिला मंडळ संस्थेची स्थापना केली. त्यातून गृहउद्योग सुरू केला. ग्रामीण भागातील अनेक महिला आमच्या गृहउद्योगाशी जुळल्या. त्यातून महिलांना आवड असणाऱ्या कामाकडे आम्ही लक्ष केंद्रित केलं.

वस्तू तयार करण्यात ज्या महिलांचा हातखंडा असेल ते काम त्या महिलेकडे सुपूर्द करण्यात आलं. मग त्यातून कुणी चकल्या, लोणची, पापड्या, कुरवड्या, पापड किंवा डोहाळ्यासाठीचे जेवण असेल ते आम्ही तयार करायला लागलो. आमच्या गृह व्यवसायातून फुलांपासून तयार केलेले दागिने तर असायचेच, पण हळदीपासून तयार केलेले दागिने आमची विशेष ओळख होती, हलव्यापासूनही आम्ही दागिने तयार केले. आणि त्याची विक्री आमच्या गृह उद्योगातूनच व्हायची."

दीपिका यांचा व्यवसाय तेजीत असताना कोरोनाची लाट आली. लॉकडाउन जाहीर झाला. याकाळात अनेकांच्या संसाराची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पतीच्या आजारपणामुळे त्यांनी सायकल दुरुस्तीचा व्यवसाय हाती घेतला. त्यानंतर घरघुती जोडधंदे करत, हळूहळू महिलांना सोबत घेऊन ज्वेलरीपासून ते पापड, कुरडया आणि लोणची विकणं सुरू केलं. पण कोरोना लॉकडाऊनच्या ऐन कसोटीच्या काळात त्यांनी भरारी घेतली. त्याचं नाव आहे दीपिका देशमुख...


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊनच्या काळातही त्यांना अंजीरच्या फळबागेने तारलं. कसं ते पाहा?

रिपोर्ट- श्रीकांत बंगाळे

कॅमेरामन- नितीन नगरकर

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुणे जिल्ह्यातल्या दौडमधील इंजिनिअर असलेले शेतकरी समीर डोंबे पाच एकरवर अंजीर पीक घेतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला 'आत्मनिर्भर भारत'चा नारा दिला. पण कुनरिया गावाने तो त्यापूर्वीच अंमलात आणला.

स्थलांतरित मजूर गावी परतले पण, त्यांच्याकडे गावात रोजगार नव्हता. कुनरिया गावाच्या पंचायत समितीने परिस्थितीचा विचार करून एक तोडगा काढला. गावातच मनरेगाची कामं सुरू केली आणि त्यातून चक्क 200 कुटुंबांना रोजगार मिळाला. त्यातून हे गाव आता झालं आहे आत्मनिर्भर.

आता गावातील लोकांना रोजगारासाठी शहरात जाण्याची गरज नाही. पाहा हा व्हीडिओ.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 )

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरातच्या कच्छ भागातलं कुनरिया हे गाव एरवी नकाशावर दिसणारही नाही. पण, या गावाने कोरोनाच्या काळात एक आदर्श ठेवला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊनच्या निर्णयानंतर स्थलांतरित गावी परतू लागले.

देशावर कुठल्याही प्रकारचं संकट ओढावलं की लष्कर, नौदल आणि हवाई दल किती तत्परतेने मदतीला धावतात, हे यापूर्वी अनेक उदाहरणांवरून दिसलं आहे. तसंच परदेशातून परतलेले भारतीय किंवा कोरोना संशयित परदेशी नागरिकांना विलग करण्यापासून त्यांची व्यवस्था करण्यापर्यंत सर्व जबाबदारी पार पाडणारे इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलीस दलाचे (ITBP) जवान आपण बघितले आहेत.

याच संस्था दिल्लीतून आपापल्या गावाकडे निघालेल्या मजुरांच्या लोंढ्याची समस्यासुद्धा हाताळू शकले असते का? इतर कुठल्या शहरात अशीच समस्या उद्भवली तर तिथेसुद्धा हे जवान काही भूमिका बजावू शकतात का? याचा विचार करणं गरजेचं आहे.

सरकारने संरक्षण दलांचा कसा वापर करायला हवा होता? एक म्हणजे त्यांना विशिष्ट जबाबदारी द्यायला हवी होती.

मात्र, सरकारकडून अशाप्रकारचे कुठलेच आदेश मिळाले नाही, असं केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (CRPF) महासंचालक ए. पी. माहेश्वरी यांनी सांगितलं. CRPF हे भारतातील लष्कर पोलीस दलातील सर्वात मोठं दल आहे. माहेश्वरी म्हणाले, "अशा प्रकारची कुठलीच चर्चा झालेली नाही किंवा तसे आदेशही मिळालेले नाहीत. मात्र, अशा कुठल्याही कल्पनेचं आम्ही स्वागत करतो."

केंद्राने आदेश दिले नसले तरी राष्ट्रीय सुरक्षा दल आपापल्या परीने स्थलांतरितांचे प्रश्न हाताळताना दिसत आहेत.

उदाहरणार्थ सीआरपीएफने आपल्या देशभरातील तुकड्यांना संबंधित राज्य सरकारांशी संपर्क करून मदत करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या तुकड्या राष्ट्रीय महामार्गावर सेवा बजावत आहेत.

सीआरपीएफचे जवान आपापल्या राज्यांची वाट धरलेल्या मजुरांच्या राहण्या-खाण्याची व्यवस्था करत आहेत. याविषयी सांगताना ए. पी. माहेश्वरी म्हणाले, "आमच्या काही कॅम्पसमध्ये आम्ही स्वतः जेवण तयार करून त्याचं गरजूंना वाटप करतो आहोत. प्रोटेक्टिव्ह गार्डही देतो आहे. हा कठीण काळ आहे आणि आपण शक्य ती मदत करायला हवी."

बिहारच्या काही भागांमध्ये राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन दलाचे (NDRF) जवान बाहेरून आलेल्या मजुरांच्या निवासाची आणि त्यांच्या खाण्या-पिण्याची व्यवस्था करत आहेत. एनडीआरएफचे महासंचालक एस. एन. प्रधान म्हणतात, "आम्हाला विचारणा झाली तर देशातल्या इतर भागातही काम करायला आम्ही तयार आहोत. आम्ही स्टँडबायवर आहोत. आमची तयारी पूर्ण आहे."

दिल्लीच्या आनंद विहार बस टर्मिनलवर अशी गर्दी होती

लष्कर प्रवक्त्यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लॉकडाऊन काळात स्थलांतरितांचा प्रश्न हाताळण्यासाठी सरकारने लष्कराची मदत घ्यायला हवी होती का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊनदरम्यान सलून बंद असल्यामुळे लोकांना अशी घरीच सोय करावी लागतेय

रेड आणि कंटेनमेंट झोन वगळता इतर झोनमध्ये सलून सुरू राहील, असं महाराष्ट्र सरकारकडून सांगण्यात आलंय.

कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराच्या तीव्रतेनुसार यापुढेही राज्यात रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन जिल्हे, असं वर्गीकरण सुरू राहणार. कुठल्या झोनमध्ये कुठले व्यवहार सुरू राहतील, याचीही माहिती आधीच देण्यात आली होती.

राज्यातल्या कुठल्या झोनमध्ये कुठल्या गोष्टी सुरू राहतील, हे खालील तक्त्यावरून तुमच्या लक्षात येईल:

आतापर्यंत तीन लॉकडाऊन झाले आहेत -

दारुच्या दुकानांबाबत लॉकडाऊन-4 साठी आधीच निर्णय झालाय. त्यानुसार, महाराष्ट्र सरकारानं परवानाधारक दारुची होम डिलिव्हरी सुरू केलीय. तीन-चार दिवसांपूर्वीच यासंदर्भातील निर्णय महाराष्ट्रात उत्पादन शुल्क विभागानं घोषित केलाय.

चौथ्या लॉकडाऊनची नीट अंमलबजावणी व्हावी म्हणून केंद्रीय पोलीस दलाच्या 9 तुकड्या महाराष्ट्रात दाखल झाल्याची माहिती महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. "मुंबई, पुणे, मालेगाव, औरंगाबाद आणि अमरावतीत आम्ही या तुकड्या तैनात केल्या आहेत. रमझान, आषाढी वारी, गणेशोत्सव आहे. अशावेळी केंद्रीय राखीव पोलीस दल मदतीला येईल," असं ते म्हणाले.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये या दृष्टीने महाराष्ट्रासह देशभरात लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा सुरू झालाय. महाराष्ट्र सरकारनं आज चौथ्या लॉकडाऊनमध्ये रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन या तीन झोननिहाय कुठल्या गोष्टी सुरू राहतील आणि कुठल्या गोष्टी बंद राहतील, याबाबत पत्रक काढून माहिती दिलीय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊनमधील दृश्य

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रालाच बसला आहे. जर लॉकडाऊन नसता तर महाराष्ट्रात कशी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली असती हे शोधण्याचा प्रयत्न या लेखातून करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात आजपासून (22 एप्रिल) कडक लॉकडाऊनची अंमलबजावणी होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते की राज्यांनी लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय समजावा. मग राज्यात लॉकडाऊन लागेल की नाही याबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावले गेले. पण शेवटी राज्यात लॉकडाऊनची घोषणा झाली.

लॉकडाऊन नसता लागला तर पंधराच दिवसांत राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या दहा लाखांवर गेली असती असं देखील म्हटलं जात आहे हे अंदाज नेमके कसे काढण्यात आले आहेत ते आता आपण पाहूत.

2 मे पर्यंत रूग्णांचा आकडा 10 लाख पार करणार?

सध्या राज्यात कोरोनाचे 6,83 856 सक्रिय रूग्ण आहेत. रूग्णांचा हा आकडा 2 मे पर्यंत 10,94,996 होऊ शकतो असा अंदाज प्रशासकीय यंत्रणांकडून वर्तवण्यात आला आहे.

राज्यात हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध बेड, ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटरर्सचा  तुटवडा आहे. अशातच ही इतकी रूग्ण संख्या वाढल्यानंतर हॉस्पिटलमध्ये बेडच्या सुविधा, ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटरचा तुटवडा अधिकाधिक वाढेल आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाईल अशी भीती प्रशासनाकडून वर्तवली जात आहे.

2 मे पर्यंतचा अंदाज (सक्रीय रूग्ण आणि बेड संख्या)

तक्ता1

वरील आकडेवारीनुसार राज्यात 35 जिल्ह्यांपैकी 28 जिल्ह्यांमध्ये रूग्णांसाठी बेडची संख्या ही उणे दिसत आहे. जर कठोर लॉकडाऊन लावला तर कदाचित काही प्रमाणात ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता आहे.

तक्ता2

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मंगळवारी (20 एप्रिल) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं, "सध्याची परिस्थिती पाहता, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रत्येक मंत्र्यांने कठोर लॉकडाऊन पाहिजे असं मत मांडलं. कागदावर अनेक सवलती देऊन 'ब्रेक द चेन' ही मोहीम राबवता येणार नाही. खरंच जर साखळी तोडायची असेल तर कठोर लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे  मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतचा निर्णय लवकर जाहीर करावा असा सर्व मंत्र्यांचा आग्रह आहे.

रूग्णालयाचे बेड, ऑक्सिजन, इंजेक्शन, औषधं आणि डॉक्टरर्स याचा 80-90% वापर आपण करतो आहोत. सध्या सामुदायिक संसर्ग होतो आहे. तो वाढतो आहे. जर साखळी तोडायची असेल तर अत्यावश्यक सेवेतील दुकानं आणि मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेली वाहतूक यावरही कडक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"लोकांनी खबरदारी घेतली नाही तर भारतात जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून दिवसाला मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या ही 2300 च्या वर असेल," हे विधान थोडं अतिशयोक्तीपूर्ण वाटत असेल पण लॅन्सेट या प्रतिष्ठित नियतकालिकात यासंबंधात अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊनमध्ये प्रॅक्टिस हॉल बंद, नाटक बंद. अशात मुंबईत काम करणारा प्रथमेश जाधव हा कलाकारही सध्या काम नसल्याने घरी नाशिकला परतला. मग त्याने घराच्या गच्चीवरचं स्टेज उभारला आणि प्रॅक्टिस सुरू केली. नंतर अनेक कलावंतानी आपली नाटकं तिथे सादर केली.

आता अनेक ग्रुप मुंबई, औरंगाबाद, पुणे या ठिकाणाहून येऊन आपलं नाटक इथे सादर करतात. हे करताना कोरोना संबंधीची सर्व खबरदारी आणि सरकारी नियमांचं पालन केलं जातं.

एक वेगळी बाब म्हणजे, या प्रयोगांसाठी कुणालाही कोणतंच मानधन दिलं जात नाही. फक्त आपली कला सादर करण्याचं समाधान.

रिपोर्ट आणि शूट – अनघा पाठक

एडिट – निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मार्च महिन्यात नाट्यगृह बंद झाले, तेव्हापासून नाट्यकलावंताचे हाल झाले हा मुद्दा तर आहेच. पण त्याबरोबरीने हाडाच्या कलावंतला आपली कला सादर करण्यासाठी जागाही मिळत नव्हती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊनमुळे आपली माणसं प्रत्यक्षात दिसत नाहीत. त्यामुळे सध्या व्हीडिओ कॉल हे सगळ्यात सोयीचं माध्यम आहे. गुरुवारी (23 एप्रिल) औरंगाबादमध्ये झालेल्या एका घटनेमुळे अनेकांचे डोळे पाणावले आणि व्हीडिओ कॉलचं महत्त्व अधोरेखित झालं.

औरंगाबादमध्ये एका महिलेनं मुलीला जन्म दिला. दुर्दैवाने, आईला कोव्हिडची लागण झाली होती आणि तिला आपल्या मुलीला पाहता आलं नाही, कुशीत घेता आलं नाही. नऊ महिने  पोटात वाढवल्यानंतर मायलेकींची अशी विचित्र ताटातूट झाली.

मुलीला कुशीत घेण्यासाठी आई आतूर होती. तिचा जीव कासावीस झाला होता. अशावेळी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी या तान्हुलीची आईसोबत भेट घडवून आणली.

आई आणि तान्हुलीची भेट

आई कोरोनाग्रस्त असल्यामुळे मुलीला तिच्याजवळ नेणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे रुग्णालयातील डॉक्टरांनी माय-लेकींची भेट व्हीडिओ कॉलच्या माध्यमातून करण्याचं ठरवलं.  या जगात आल्यानंतर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पहिल्यांदाच मुलीची आईबरोबर भेट झाली.

या संपूर्ण प्रसंगाबाबत औरंगाबाद जिल्हा रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुंदर कुलकर्णी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "आईला कोरोना झाल्यामुळे मुलीला तिच्यापासून लांब ठेवण्यात आलं आहे. आई आणि बाळ दोघंही वेगवेगळ्या कक्षात आहेत. पण, आईची आपल्या मुलीला पाहायची खूप इच्छा होती. ही भेट घडवण्यासाठी आम्ही व्हीडिओ कॉलिंगची मदत घेतली. व्हीडिओ कॉलद्वारे आईला पहिल्यांदा आपल्या मुलीला पाहता आलं."

डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, आईने मुलीला पहिल्यांदा पाहिल्यानंतर तिचे डोळे भरून आले होते. मुलीला कधी एकदा भेटते अशी आईची अवस्था आहे. मात्र, कोरोनाग्रस्त असल्याने मुलीला तिच्याजवळ पाठवण्यात येत नाही.

या चिमुकलीची काळजी घेणाऱ्या बालरोगतज्ज्ञ डॉ. भारती नागरेंनी म्हटलं, "आईचा आवाज ऐकलाच मुलीने लगेचच मान डोलावली. आईचा आवाज या चिमुरडीने ओळखला. बेटा आप कैसे हो? अच्छे हो ना? आपको कोई तकलीफ तो नहीं? असं आईने विचारलं. आईने  मुलीबरोबर काही वेळ गप्पा मारल्या. आईच्या चेहऱ्यावरील आनंद गगनात मावेनासा होता. हा आनंद मीसुद्धा शब्दात व्यक्त करू शकत नाही."

"आई एकटक आपल्या मुलीकडे पाहत होती. काही दिवसांच्या या मुलीनेही आईच्या हाकेला उत्तम प्रतिसाद दिला. बाळंही एकटक मोबाईलकडे पहात होतं. हेच खरं आई-मुलीचं नातं म्हणावं लागेल. कोरोनाने दोघींना एकमेकींपासून दूर केलंय. पण, पाहा, आईच्या एका हाकेला या मुलीने कसा प्रतिसाद दिला. हे नातं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोव्हिड-19च्या संकटाने अनेकांची ताटातूट झाली आहे. आपल्यांपासून, कुटुंबापासून, जवळच्यांपासून दूरवर लोक अडकून पडलेत. राज्य, जिल्हे आणि शहरांच्या सीमा सील झाल्याने आपल्या घरी परतण्याची इच्छा असूनही अनेकांना घरी जाता येत नाही. अशा परिस्थितीत लोक एकमेकांना तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन एकमेकांना भेटण्याचा प्रयत्न करत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊनमुळे बेजार झालेल्या जालन्यातील शेतकऱ्यांसमोर मूग आणि कापूस उत्पादन हातचं गेल्याने आर्थिक संकट उभं राहिलंय.

श्रीकांत बंगाळे यांचा रिपोर्ट

कॅमेरा - गणेश वासलवार

एडिटिंग - निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ऑगस्ट महिन्यात सतत पडणाऱ्या पावसामुळे मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांच्या पीकाचं नुकसान झालंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊनमुळे मजूर आपल्या गावी परत गेल्याने त्याचाही फटका उद्योगांना बसलाय. कामगारांच्या तुटवड्यामुळे उद्योगावर 15 ते 20 टक्के परिणाम झाल्याचं पारले प्रॉडक्ट्स कंपनीने म्हटलंय.

गोळ्या-चॉकलेट्स, बिस्किटं आणि डाळींच्या व्यवसायात असणाऱ्या पारले प्रॉडक्ट्सचे मार्केटिंग मॅनेजर कृष्णराव बुद्ध यांची बीबीसीच्या प्रतिनिधी निधी राय यांनी घेतलेली ही मुलाखत...

प्रश्न :या काळात कंपनीच्या उत्पादनांची विक्री कशी झाली?

लॉकडाऊनच्या काळामध्ये पारले जी बिस्कीटांची 80 ते 90% जास्त विक्री झाली. यामुळे देशभरातला आमचा मार्केटचा हिस्सा 5%नी वाढल्याचा अंदाज आहे. सेवाभावी संस्थांनी आणि राज्य सरकारांनी या बिस्कीटांची घाऊक खरेदी केल्याने ही वाढ झाली. अजूनही प्रत्यक्ष आकडेवारी आमच्याकडे आलेली नाही. पण या आकडेवारीवरून अधिक स्पष्ट अंदाज येईल. पण सध्यातरी उत्पादन पुन्हा सुरू करणं हेच आमच्यापुढचं मोठं आव्हान आहे.

प्रश्न - कामगारांच्या तुटवड्याचा तुमच्या उद्योगावर किती परिणाम झालाय?

हो, कामगारांची कमतरता असल्याने उद्योगावर 15 ते 20% परिणाम झालाय. सध्याच्या घडीला आमच्यासाठी हे नक्कीच मोठं आव्हान आहे.

प्रश्न - लॉकडाऊनमुळे लोक सध्या घरी आहेत आणि रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याने लोकांनी खर्चही कमी केले आहेत. याचा परिणाम कसा झालाय?

लॉकडाऊनमुळे ग्राहकांना घरी तयार केलेले पदार्थांचच सेवन करावं लागलं. यामुळे पॅकेज्ड फूड म्हणजेच पॅकबंद अन्नपदार्थांसाठीच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली. हल्ली डाळ - तांदूळ वा चपाती - भाजीच्या आहाराच्या तुलने लहान मुलं आणि अगदी मोठ्यांचाही कल जंक फूड ऑर्डर करण्याकडे असतो. घरच्या जेवणासाठीचे पर्याय ग्राहक शोधत आहेत. आणि यामुळे बिस्किटं, चटपटीत नाश्ता, नूडल्स किंवा ड्रायफ्रूट्सचा पर्याय निवडला जातो.

प्रश्न - पुढच्या तीन महिन्यांमध्ये मागणी कशी असण्याचा अंदाज आहे?

कामगार नसल्याने आणि स्थानिक नियमांमुळे आम्हाला बाजारपेठेच्या मोठ्या मागणीसाठीचा पुरवठा करता आलेला नाही. अनेकांनी भीतीपोटी खरेदी करून साठा करून ठेवल्याने सुपरमार्केटमधली शेल्फ्स रिकामी झाली होती.

प्रश्न - लॉकडाऊनचा काय परिणाम झालेला दिसतोय आणि गोष्टी पूर्ववत व्हायला किती काळ लागेल असं तुम्हाला वाटतं?

लॉकडाऊनचा गंभीर आहे आणि जगातल्या सगळ्यांवरचा हा परिणाम झाल्याचं मला वाटतंय. अन्न, डिसइन्फेक्टंट्स, हँडवॉश अशा आवश्यक गोष्टींची चांगली विक्री झालेली आहे. पण रिअल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी भारतात लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं. या लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योगांना फटका बसला. मात्र, काही उद्योगांना याचा फायदाही झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊनमुळे लोकांवर उपासमारीची वेळ आल्याची टीका करत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला धारेवर धरलं आहे.

31 जुलैनंतरही लॉकडाऊन लागू केल्यास तो तोडण्याचा इशारा आंबेडकरांनी दिलाय. त्यासाठी तुरुंगात जाण्यासही तयार असल्याचं ते म्हणाले.

केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारला उद्देशून प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, "वंचित बहुजन विकास आघाडीकडून सरकारला इशारा देतो की, तुम्हाला लॉकडाऊन लावायचा असेल तर लावा, पण आम्ही लोकांना सांगू की, लॉकडाऊन तोडा."

लॉकडाऊन तोडण्याचा इशारा कसा अमलात आणायचा, हे आम्ही त्यावेळी ठरवू, असंही आंबेडकरांनी नमूद केलं.

अकोल्यातील सर्किट हाऊसवर प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी कोरोनाग्रस्तांच्या आकडेवारीवरही त्यांनी संशय व्यक्त केला.

कोरोना रुग्णाच्या आकडेवारीबाबत आधीही साशंक होतो आणि आजही आहे, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. मात्र, "लॉकडाऊन करायचं असल्यास आमचा पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवा. पोटापाण्याचा प्रश्न मिटवू शकत नसाल, तर आम्ही तो सोडवण्यात सक्षम आहोत. फक्त एवढंच आहे की, लॉकडाऊन आम्हाला मोडावा लागेल," असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

बीबीसी मराठीनंही याबाबत प्रकाश आंबेडकरांशी संपर्क साधला. ते बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, सरकारनं लॉकडाऊन लागू केल्यास आम्ही तो मोडून काढू, हे आमचं ठरलंय आणि पूर्णपणे स्पष्ट इशारा आहे.

प्रकाश आंबेडकर यांनी काल (27 जुलै) लॉकडाऊन मोडून काढण्याचा इशारा दिला. मात्र, अजूनही राज्य सरकारकडून कुणीही प्रकाश आंबेडकरांशी संपर्क साधून चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला नाहीय. प्रकाश आंबेडकरांनीच याबाबत बीबीसीला माहिती दिली.

लॉकडाऊनमध्ये काय सुरू आहे आणि काय बंद आहे?

कोमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे आज (ता. 29 जूनला) राज्य शासनाने 31 जुलैपर्यंत लॉकडाऊन वाढवणार असल्याचं एका आदेशाद्वारे जाहीर करण्यात आलं होतं.

राज्यात कंटेनमेंट झोन बाहेरील निवासी व्यवस्था असलेल्या हॉटेल, लॉज, गेस्ट हाऊस उघडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 8 जुलैपासून हॉटेल सुरू होणार आहेत. पण जितकी हॉटेलची क्षमता असेल त्याच्या 33 टक्केच लोकांना राहण्याची परवानगी दिली आहे.

शॉपिंग मॉल बंद राहतील असे राज्य सरकारने सांगितले आहे. कोल्हापूर जिल्हयात 20 जुलैपासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला असून लॉकडाऊनमुळे कोल्हापूर जिलह्यात येण्यास वाहनांना जे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारनं काही टप्प्यांमध्ये लॉकडाऊन लागू केलं होतं. आता 'अनलॉक'चे टप्पे सुरू झाले आहेत. मात्र, ज्या भागात अजूनही कोरोनाचा प्रसार होत आहे किंवा रुग्ण सापडत आहेत, तेथे नियम कायम ठेवण्यात आले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊनमुळे विमानसेवा दोन महिन्यांकरता स्थगित झाली होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी संध्याकाळी मुंबईसह राज्यातल्या इतर विमानतळांवरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी नवीन नियामवली जाहीर केली आहे. यात विमानतळ व्यवस्थापन आणि प्रवाशांसाठी महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

विमानतळ व्यवस्थापन आणि स्थानिक प्रशासन यांच्या समन्वयासाठी नोडल अधिकारी नेमण्यात आले आहेत.

तुम्हीही जर विमान प्रवास करणार असाल किंवा तुम्ही महाराष्ट्रातील कोणत्याही विमानतळावर जाणार असाल तर तुम्हाला कोणते नियम पाळावे लागतील ते पाहूयात...

1)सर्व प्रवाशांना आरोग्य सेतू अॅप डाऊनलोड करणे बंधनकारक आहे. या अॅपवर प्रवाशांना स्वत:विषयी काही प्राथमिक माहिती जाहीर करायची आहे.

2)प्रवासी कुठल्याही कंटेनमेंट झोनमधून आलेला नसावा. तसंच प्रवाशाला कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झाल्याची कोणतीही लक्षणं नाहीत, हे सुद्धा जाहीर करणं बंधनकारक आहे.

3)शिवाय, गेल्या दोन महिन्यांत कोरोना टेस्ट पॉझिटीव्ह आलेली नसून तुम्ही आता क्वारंटाईनमध्ये नाहीत, ही माहितीही जाहीर करायची आहे.

4)प्रत्येक प्रवाशाला आणि विमानतळ कर्मचारी, क्रू यांना मास्क लावणे बंधनकारक आहे. सर्व प्रवाशी तसंच कर्मचाऱ्यांचं थर्मल स्क्रीनिंग केलं जाईल, तसंच विमानतळांवर सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन केलं जाईल, याची खबरदारी विमानतळ व्यवस्थापनाला घ्यायची आहे.

5)विमानतळावर उतरलेल्या प्रत्येक प्रवाशाच्या डाव्या हातावर शिक्का मारला जाईल. तसंच 14 दिवस क्वारंटाईन होणं बंधनकारक असेल.

6)अतिमहत्त्वाच्या कामासाठी विलगीकरण कक्षात राहण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

7)जे प्रवासी एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी राज्यात राहणार आहेत, त्यांना क्वारंटाईन होण्यापासून सूट दिलेली आहे. पण त्यासाठी संबंधित प्रवाशाला रिटर्न तिकीट दाखवणे गरजेचे आहे.

8)कोणत्याही प्रवाशाला कंटेनमेंट झोनमध्ये जाता येणार नाही. शिवाय, प्रवासी कुठे राहणार आहे, राहण्याची पर्यायी सोय काय आहे, याचीही माहिती द्यावी लागणार आहे. कंटेनमेंट झोन वगळता इतर ठिकाणाहून विमानतळांकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना खासगी वाहनाने प्रवास करता येईल.

9) या सगळ्या नियमांचे पालन न करता तसंच खबरदारी न बाळगता प्रवास करत असतील तर संबंधित प्रवाशांवर कारवाई केली जाईल.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकारने काल म्हणजेच 25 मेपासून देशांतर्गत विमानसेवा सुरू केला आहे. पण राज्य सरकारकडून ऐनवेळी नियमावली जाहीर करण्यात आल्याने पहिल्याच दिवशी गोंधळ उडाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊनमुळे संसर्गाचा वेग मंदावला असला तरी या आजारावर लस कधी येणार हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.

जगात 80 गट कोरोना व्हायरसचा बिमोड करू शकणाऱ्या लशीवर संशोधन करतायत. यातला एक प्रयत्न पुण्यातही सुरू आहे. कधी येणार कोरोनावरची लस?

जाणून घ्या आजच्या #सोपीगोष्ट मध्ये

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसचे जगभरात जवळपास 210 देशांमध्ये 30 लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण आहेत तर  2 लाखांपेक्षा जास्त मृत्यू झालेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊनमुळे सध्या भरपूर वेळ आहे. भाजीपाला आणि किराणा मालाची दुकानं खुली आहेत आणि हातात यूट्यूब आहे. त्यामुळे रेस्टॉरंट, बेकरी, खाऊगल्ली आणि चौपाटीवर मिळणारे चमचमीत पदार्थ घरी बनवणं सहज शक्य झालं आहे. घरोघरी असे पदार्थ बनवले जात आहेत. व्हॉट्सअॅपवर रोज घरी बनवलेल्या नवनवीन पदार्थांच्या फोटोंवरूनच तुम्हाला याची कल्पना आली असेलच.

मात्र, अशा पद्धतीने तेलकट-तुपकट, चमचमीत आणि गोड पदार्थ खाल्ल्यानं आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनेकांनी तर वजन वाढायला लागल्याच्या तक्रारीही सुरू केल्या आहेत.

बरं फक्त भारतातच नाही तर लॉकडाऊन असलेल्या जगातल्या सगळ्याच भागात थोड्याफार फरकाने हीच परिस्थिती आहे.

इंग्लंडमध्ये राहणारी 19 वर्षांची क्लोए टेलर-विथॅम सांगते, "पूर्वी ऑफिसमधून घरी येताना मी ताजी फळं, भाज्या घरी आणायचे. आता मात्र, मॅक्डोनल्ड चीजसारख्या वस्तू फ्रीजमध्ये भरून ठेवल्या आहेत. तेच खाणं होतं."

इंग्लंडमधलेच 43 वर्षांचे अँडी लॉईड सांगतात, "मला डायबेटीस आहे. पण सध्या माझं चॉकलेट आणि बिस्कीट खाणं वाढलं आहे."

लॉईड यांना ओसीडी आहे आणि त्यासाठीची औषधंही सुरू आहेत. या औषधांमुळे त्यांचं वजनही वाढतंय. मात्र, ते म्हणतात, "मी कसा दिसतोय याचा मी फारसा विचार करत नाही. या कठीण काळात कसं जगायचं, हे अधिक महत्त्वाचं आहे. हे सगळं कधी संपणार आणि कामावर कधी परत जाता येईल, याचे विचार माझ्या मनात सुरू असतात."

अँडी लॉईड

मुंबईत राहणारे आनंदी कुलकर्णी सांगतात, "मला चार वर्षांची मुलगी आहे. शाळा बंद असल्याने आणि बाहेर खेळायला जाता येत नसल्यानं दिवसभर घरात बसून आता ती काहीशी कंटाळली आहे. खेळून, टीव्ही बघून कंटाळली की ती काहीतरी खायला मागते. फुटाणे, शेंगदाणे, राजगिऱ्याचे लाडू असं थोडफार पौष्टिक खाणं होत असलं तरी जंकफूडही थोड्या प्रमाणात देणं होतंच. तिला देताना दोन बिस्किटं, एक चॉकलेट आपलंही खाणं होतं. शिवाय, तेलकट आणि गोड खाणंही पूर्वीच्या तुलनेत वाढलं आहे."

अशी सगळी परिस्थिती बघता आपलं खाणं वाढलं आहे का, हा प्रश्न पडतो. याच प्रश्नाभोवती युनिव्हर्सिटी ऑफ ईस्ट अँग्लियामधले संशोधक अभ्यास करत आहेत. लॉकडाऊनमुळे जीवनशैलीत कोणते बदल झाले आहेत, हा त्यांचा अभ्यासाचा विषय आहे.

प्रा. अॅनेमॅरी मिनिहॅने म्हणतात, "मी याची तुलना सुट्ट्यांशी करते. सुट्ट्यांमध्ये आपण अरबट-चरबट खातो, उशिरा उठतो. व्यायाम टाळतो. पण सुट्ट्याच तर आहेत, असं कारण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लॉकडाऊनमुळे जवळपास सर्वांच्याच जीवनशैलीत बदल झाले आहेत. रिकामा वेळ असल्याने सहाजिकच जास्त खाल्लं जातं. ताण आणि कंटाळा घालवण्यासाठीही आपण बऱ्याचदा गरजेपेक्षा जास्त खातो आणि ते आपल्या लक्षातही येत नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडॉऊनचे नियम शिथिल होऊन काही महिने उलटत नाहीत तोपर्यंत सामान्य जनतेवर पुन्हा लॉकडॉऊनची टांगती तलवार आहे.

मुंबईतील दादार परिसरात चहाचे दुकान चालवणारे मयूर धुरी सांगतात, " नागरिक म्हणून लॉकडॉऊनला समर्थन आहे. पण व्यावसायिक म्हणून विरोध आहे. जवळपास नऊ महिने व्यवसाय ठप्प होता. आमच्या चहाच्या दुकानात आता कुठे लोक येत होते. पण आता जमावबंदी लागू केल्यापासून ग्राहकांची संख्या कमी झाली आहे. लॉकडॉऊनमध्ये तर पूर्ण धंदा बंद पडेल."

महाराष्ट्रात लॉकडॉऊन लागू करण्यासंदर्भात नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. पण हे लॉकडॉऊन पूर्वीप्रमाणे नसेल असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं.

ते म्हणाले, "अर्थकारण आणि लोकांचे आरोग्य यातील मधला मार्ग शोधावा लागेल आणि त्यानुसार उपाययोजना करण्यात येतील."

आताच्या घडीला राज्यातील मुंबई, पुणे, नांदेड, नागपूर, औरंगाबाद यांसारख्या जिल्ह्यांत यापूर्वीच कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात राज्यात कोणकोणत्या गोष्टी सुरू राहतील आणि कोणत्या बंद होतील? याबाबत सामान्य नागरिकांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे.

उद्धव ठाकरे सरकार लॉकडॉऊन अंतर्गत नेमके काय निर्बंध लागू करणार? प्रशासकीय पातळीवर लॉकडॉऊनची काय तयारी सुरू आहे? महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा वाहतूक व्यवस्था, कार्यालय, दुकानं, मॉल्स सर्वकाही बंद होणार का? अशा लॉकडॉऊनसंदर्भातील प्रश्नांचा आढावा आपण या बातमीत घेणार आहोत.

'सार्वजनिक वाहतूक बंद करणे हा शेवटचा पर्याय'

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्देशानुसार लॉकडॉऊनच्या दृष्टीने नियोजन करण्यासाठी मंत्रालायत सध्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचे सत्र सुरू आहे.

मदत आणि पुनर्वसन सचिव असिम गुप्ता यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आम्हाला लॉकडॉऊनसंदर्भात नियोजन करण्याचे आदेश मिळाले आहेत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक आणि नियोजन सुरू आहे. आज सर्व जिल्हाधिकारी, आयुक्त, आयसीएमआरचे अधिकारी यांच्यासोबत बैठक पार पडली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. त्यामुळे त्याठिकाणी अधिक कडक नियम लागू केले जातील."

"पूर्वीप्रमाणे पूर्ण लॉकडॉऊन लागू करावे लागणार नाही यासाठी आमचेही प्रयत्न सुरू आहेत. पण कोरोना रुग्णसंख्या प्रचंड वाढत आहे. त्यामुळे आताच्या तुलनेत आणखी कडक निर्बंध लागू करावे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"लॉकडॉऊन रात्री लागू झाले तरी चालेल पण दिवसाचे लॉकडॉऊन परवडणार नाही. आमचे कर्जाचे हफ्तेही आता बाकी आहेत. आमची रोजी-रोटी पूर्ण बंद होईल. लोक बाहेर पडले नाहीत तर आम्हाला ग्राहक कसे मिळणार? आमच्या मुलांना आम्ही काय खायला देणार?" मुंबईत गेल्या 17 वर्षांपासून रिक्षा चालवणाऱ्या ड्रायव्हरने बीबीसी मराठीशी बोलताना आपल्या व्यथा सांगितल्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉरा जॅकसन

अगदी त्याचप्रमाणे एक ट्रेंड नुकताच येऊन गेला. त्याचं नाव 'जानुहेअरी'. म्हणजे काही मुलींनी असा निर्णय घेतला की जानेवारीमध्ये शरीरावरचे केस काढायचे नाहीत. स्वतःच्या शरीराला आहे तसं स्वीकारणं त्याच बरोबर आत्मविश्वासाने सामोरं जाणं यासाठी या महिलांचं कौतुक होत आहे तर काही लोक त्यांच्यावर टीका करत आहेत.

गलिच्छपणाला प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा प्रयत्न या मुली करत आहेत असा आरोप त्यांच्यावर केला जात आहे. या ट्रेंडमध्ये भाग घेतलेल्या चार मुलींना काय अनुभव आला याबाबत बीबीसीने त्यांना विचारलं. त्यांचे अनुभव त्यांच्याच शब्दात.

'हा किती किळसवाणा प्रकार आहे असं लोक म्हणत' - सोनिया ठाकुर- देसाई

शरीरावर केस वाढवण्याबाबत मी थोडा संकोच बाळगत होते.

मला आठवतं जेव्हा जानेवारीमध्ये हा ट्रेंड सुरू झाला तेव्हा सर्व जण यावर यथेच्छ तोंडसुख घेत होते. हा प्रकार किती किळसवाणा आहे असं ते लोक म्हणत.

मी या ट्रेंडमध्ये मी सहभागी झाले होते पण स्वतःचे असे फोटो सोशल मीडियावर टाकायची मला भीती वाटायची.

सोनिया ठाकूरदेसाई

शरीरावरच्या केसांबाबत मी फार भिडस्त आहे. मला वाटत होतं की जर मी हे फोटो टाकले तर लोक मला घाणेरडी म्हणतील, अशी भीती मला वाटत होती.

सुरुवातीला मला थोडा संकोच वाटला पण एक गोष्ट सांगाविशी वाटते की या मोहिमेमुळे माझा आत्मविश्वास वाढला आहे.

या मोहिमेमुळे नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. या मोहिमेत सहभागी झाल्यानंतर महिलांना काय अनुभव आले, त्यांना कोणत्या अडचणींना सामोरं जावं लागलं या भावना त्या शेअर करत आहेत. या मोहिमेमुळे माझ्यात आत्मविश्वास निर्माण झाला. माझं शरीर जसं आहे तसं मी स्वीकारलं आहे.

कुणाला काय वाटतं याची मी पर्वा करत नाही - सबाइन फिशर

माझ्या जवळच्या लोकांनीच मला घाणेरडं म्हटलं आणि हे अनैसर्गिक आहे असंही म्हटलं. त्यामुळे मला त्रास झाला. पण कुणाला काय वाटतं याची मी पर्वा करत नाही.

लोकांना आवडावं म्हणून मी हे करत नाही तर मला आवडतं म्हणून मी हे करत आहे.

सबाइन फिशर

चेहऱ्यावर केस आले तरी मी महिलाच आहे - क्रिस्टिल मर्चंद

मी कॅनडातील ट्रान्सजेंडर आहे. लिंग बदलाची शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर प्रथमच शरीरावर केस वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

लोक मला काय काय म्हणू लागले. भर लोकांत माझी टवाळी करू लागले. काही लोक टक लावून पाहायचे तर काही जण माझ्याकडे पाहत देखील नसत.

जेव्हा माझ्या चेहऱ्यावर केस आहेत हे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तुम्ही 'नो शेव्ह नोव्हेंबर' किंवा 'नो शॉवर डिसेंबर' या ट्रेंडविषयी ऐकलं असेल. नो शेव्ह नोव्हेंबरमध्ये मुलं महिनाभर दाढी करत नाहीत. तर नो शॉवर डिसेंबरमध्ये शॉवरचं घेतलं जात नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉस एंजलिस, अटलांटा, न्यूयॉर्क आणि वॉशिंग्टन डीसी इथं लोकांनी संचारबंदीही जुमानली नाही. तर मृत इसम जॉर्ज फ्लॉईड यांच्या गावी ह्यूस्टनमध्ये फ्लॉईड यांचे साठ नातेवाईकही एका रॅलीत सहभागी झाले होते. बीबीसीचा खास रिपोर्ट...

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेत वर्णद्वेषविरोधी आंदोलनाचा जोर आठव्या दिवशीही कमी झालेला नाही. एका आफ्रो-अमेरिकन व्यक्तीची पोलीसांकडून हत्या झाली आणि त्यातून हा असंतोष उसळला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉस एंजेलिस शहराच्या उत्तर-पूर्वेस 95 किमी दूर एका घाणेरड्या घरात या 13 मुलांना डांबण्यात आलं होतं, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. यापैकी काहींना साखळ्यांनी बांधून ठेवण्यात आलं होतं, तर सगळेच कुपोषित अवस्थेत आढळले आहेत.

या प्रकरणी डेव्हीड एलेन तुर्पिन (57) आणि लुईस ऐना तुर्पिन (49) या दोघांना, मुलांचं शोषण करून त्यांचा जीव धोक्यात घालण्याच्या आरोपांखाली अटक करण्यात आली आहे.

रिव्हरसाईड शेरिफ विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, "गेल्या रविवारी त्या घरातून पळालेल्या एका मुलीनं पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. याच घरात सापडलेल्या एका  फोनवरून तिनं इमरजंसी नंबरला फोन केला होता."

कुपोषित मुलं अन् गलिच्छ घर

सुटका झालेल्या एका मुलीनं दिलेल्या माहितीनुसार, या आई-वडिलांनी तिच्यासहीत 13 बहीण-भावांना बांधून ठेवलं होतं. "ती मुलगी 10 वर्षांची असावी आणि ती खूपच अशक्त वाटत होती," असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

डेव्हीड एलेन तुर्पिन आणि लुईस ऐना तुर्पिन

काही मुलांना तर काळवंडलेल्या, घाणेरड्या बेडरूममध्ये खाटेला साखळी-कुलुपाने बांधून ठेवलं होतं. त्यांच्यापैकी काही मुलं 18 वर्षं आणि 29 वर्षांचे प्रौढ होते, हे पाहून पोलिसांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला.

"ते घर खूपच गलिच्छ होतं आणि सर्व मुलं कुपोषित होती," असं पोलिसांनी पुढं सांगितलं. त्यांच्यावर आता स्थानिक रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत.

टर्पिन परिवार आपल्या मुलांसह

हे अविश्वसनीय आहे, ह्रदयद्रावक आहे, असं एका रुग्णालयाचे प्रमुख मार्क अफर म्हणाले.

मात्र या जोडीनं आपल्या पोटच्या पोरांनाच असं का ठेवलं असावं, हे गूढ अजूनही पोलीस उलगडू शकले नाहीत.

आणखी वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तेरा लहानग्या मुलांना घरात डांबून ठेवणाऱ्या एका दांपत्याला अमेरिकेत अटक करण्यात आली आहे. सुटका करण्यात आलेल्यांपैकी सर्वांत लहान मूल 2 वर्षांचं आहे तर सगळ्यांत मोठं 29 वर्षांचं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉस एंजेलिसच्या पश्चिमेकडे लागलेला हा वणवा आता जवळचा महामार्ग ओलांडत किनाऱ्याकडे सरकत आहे. मालीबू शहराकडेही ती पसरेल ही भीती व्यक्त केली जात आहे.

सेक्रॅमेंटो शहराच्या भागात एका गाडीमध्ये पाचजणांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे दोन्हीकडील वणवे वेगाने पसरत आहेत. तर पॅरडाईज शहरात 14 मृतदेह सापडले. त्याचबरोबर मालीबू येथेही दोन मृतदेह सापडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

त्या आगीत मृत्यू झालेल्या पाचजणांची अजूनही ओळख पटलेली नाही, अशी माहिती स्थानिक प्रशासनाने दिली आहे.

गेल्यावर्षी कॅलिफोर्नियाच्या याच भागात लागलेल्या भीषण वणव्यात 22 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. आगीत दोन हजारांवर इमारती उद्ध्वस्त झाल्या होत्या.

Woolsey आग कुणीकडे पसरत आहे?

लॉस एंजेलिसच्या पश्मिम भागात ही आग लागलेली आहे. रात्रभरात या आगीचे लोट महामार्ग क्र. 101च्या पलिकडे पसरले होते.

स्थानिक वेळेनुसार शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत या आगीने तब्बल 14 हजार एकरांचा प्रदेश व्यापला होता. आता आगीचा विस्तार 70 हजार एकरांपर्यंत गेला आहे.

या वणव्याची सुरुवात लॉस एंजेलिसच्या वायव्य भागातील Thousand Oaks येथून झाली. बुधवारी याच ठिकाणी निवृत्त सैनिकाने नैराश्यातून केलेल्या गोळीबारात 12 जणांचा बळी घेतला होता. त्यावेळी खबरदारी म्हणून इथल्या 75 हजार कुटुंबांची घरे रिकामी करावी लागली होती.

मालिबूचा किनारा, लॉस एंजेलिसच्या पश्चिमकडेचा पट्टा आणि Thousand Oaksच्या पश्चिम भागातील हजारो रहिवाशांना स्थलांतरित होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

आगीनं वेढलेलं घर

कॅलाबासास आणि मालिबू या शहरात हॉलिवुडचे अनेक सिनेस्टार राहतात.

उत्तर कॅलिफोर्नियात आग कशी लागली?

गुरुवारी कॅलिफोर्नियाच्या उत्तरेकडे लागलेली आग आता 20 हजार एकरात पसरली आहे. यामध्ये पॅराडाइज शहर नष्ट झालं आणि 5 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

ही आग 56 किमी प्रतितास वेगाने पसरली आहे.

'आगीच्या लोटांतून गाड्या चालवल्या'

उत्तर कॅलिफोर्नियातून बीबीसीचे प्रतिनिधी जेम्स कूक यांचा रिपोर्ट

अंदाजे 80 फुटबॉलच्या मैदानाएवढं मोठ्या पॅराडाइज शहराला या वणव्याने अगदी थोड्या वेळातच गिळंकृत केलं.

या शहरातून 27 हजार कुटुंबे एकाचवेळी गाड्यातून निघाली तेव्हा सगळीकडे वाहतुक कोंडी झाली आहे. त्यावेळी रस्त्यावर आगीचे लोट येत होते. काही लोक जीव वाचवत गाडीतून बाहेर पडले आणि मुलांसहित धावू लागले.

प्रशासनाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कॅलिफोर्नियामधल्या जंगलात तीन ठिकाणी लागलेल्या वणव्यात आतापर्यंत एकूण 25 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर 250,000 लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोक जे खातात त्यामुळे दरवर्षी जगात 1 कोटी 10 लाख मृत्यू होतात.

आहारात जास्त मीठ आणि धान्यांची कमतरता यामुळे जगात 30 लाख तर फळांच्या कमतरतेमुळे दरवर्षी 20 लाख मृत्यू होतात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चुकीचा आहार जगात पाचपैकी एकाचं आयुर्मान कमी करत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोक सामान्य मुस्लीम नागरिक, विक्रेते अशांना वाळीत टाकत असल्याचंही उघड झालं आहे.

याच परिस्थितीवर बीबीसी प्रतिनिधी दिव्या आर्य यांचा रिपोर्ट.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तबलिगी जमातच्या दिल्लीत झालेल्या कार्यक्रमानंतर देशात मुस्लीम नागरिकांबद्दल अनेक जण घृणा व्यक्त करत असल्याची प्रकरणं उघड झाली आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकपालची नियुक्ती, प्रत्येक राज्यात लोकायुक्त कायदा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी या प्रमुख मागण्यांसाठी अण्णांनी उपोषणाला सुरुवात केली आहे.

अण्णा हजारे यांनी बीबीसीला त्यांच्या उपोषणाबद्दल सविस्तर माहिती दिली.

त्यांनी सांगितलं की,  "केंद्र सरकारनं लोकपालची नियुक्ती करायला हवी. नरेंद्र मोदी सरकारला सत्तेवर येऊन 5 वर्षं झाली तरीसुद्धा लोकपालची नियुक्ती करण्यात हे सरकार अपयशी ठरलं आहे. वेगवेगळे कारणं सांगून लोकपालची नियुक्ती टाळण्यात आली आहे."

सरकार का टाळाटाळ करतंय, यावर ते सांगतात,  "लोकपालची नियुक्ती झाली आणि जनतेनं पंतप्रधान किंवा मंत्र्यांविरोधात पुरावे सादर केले तर या लोकपाल याची चौकशी करू शकतो. लोकायुक्त कायदा खूप कडक आहे, त्यामुळे तो येऊ नये, असं सरकारला वाटतं."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रांना उत्तर देत नाही, अशी तक्रार अण्णा करतात.

ते सांगतात, "लोकपाल कायदा आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आतापर्यंत 34 पत्रं लिहिली. पण माझ्या एकाही पत्राला त्यांनी उत्तर दिलं नाही. 2011मध्ये मी आंदोलन सुरू केलं, तेव्हा अण्णा हजारे लोकपालसाठी जीवाची बाजी लावत आहेत, असं याच मोदींनी म्हटलं होतं आणि आज हेच मोदी माझ्या पत्रांना उत्तरंही देत नाहीत."

अण्णा फेल झाले?

अण्णांच्या आंदोलनाविषयी बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी सांगतात, "लोकपाल कायदा सुरुवातीपासून कुणालाच नको होता. मग काँग्रेस असो की भाजप या दोन्ही पक्षांचा या कायद्याला विरोध होता. पण, 2011मध्ये अण्णांनी लोकपालसाठी आंदोलन सुरू केलं आणि त्यांना जनतेचा प्रचंड पाठिंबा मिळाला. यामुळे मग भाजपनं अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. खरं तर अण्णांच्या आंदोलनामुळेच आताचं सरकार सत्तेवर आलं आहे. पण आता पंतप्रधान अण्णांच्या पत्रांची दखलही घेत नाहीत."

पण वारंवार आंदोलन करुनही मागण्या मान्य होत नाहीत, यावर ते सांगतात, "कोणत्याही राजकीय पक्षाला लोकपाल कायदा आणण्यात रस नाही. कारण अण्णा म्हणतात त्याप्रमाणे लोकपाल कायदा खूप कडक आहे. यामुळे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि इतर राज्यकर्त्यांची चौकशी होऊ शकते. उदाहरणार्थ, आज लोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी सुरू असती तर रफाल प्रकरणाला वेगळ्या पद्धतीनं चौकशी झाली असती, असं अण्णा म्हणतात आणि ते योग्यच आहे."

याचा अर्थ अण्णा फेल झाले, असा होतो का, यावर ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकपाल नियुक्तीच्या मागणीवरून समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राळेगणसिद्धी इथे आजपासून बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकपालची नियुक्ती, प्रत्येक राज्यात लोकायुक्त कायदा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी या प्रमुख मागण्यांसाठी हजारे उपोषण करत आहेत.

उपोषणामुळे त्यांचे वजन तीन किलोनी कमी झालं आहे.

अण्णांच्या आरोग्याची तपासणी करणाऱ्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या टीममधील डॉ. भारत साळवे यांनी शनिवारी संध्याकाळी सांगितलं की, "अण्णांची तब्येत खालावली असून त्यांच्या यकृतातील बिलिरुबिनचे प्रमाण वाढत आहे."

बिलिरुबिन हे यकृतातील द्रव्य आहे. रक्तातील तांबड्या पेशी मृत झाल्यानं बिलिरुबिन तयार होते. ते पाण्यात विद्राव्य असल्याने यकृतात साठून राहते, याच्या वाढीमुळे कावीळ होते आणि यकृताला सूजही येते.

"गेल्या दोन दिवसातल्या प्रमाणापेक्षा हे प्रमाण खूप जास्त आहे.  हे असंच वाढत राहिलं तर अण्णांना तातडीने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावं लागेल. बिलिरुबिन किती वेळात कसं वाढेल हे सांगता येत नाही, पण त्याचे प्रमाण दोनच्या वर गेल्यास त्वरित दवाखान्यात दाखल करावं लागेल. पुढील 24  ते 48 तासांत  हे प्रमाण दोनच्या वर जाऊ शकते," साळवे यांनी अण्णांच्या तब्येतीबद्दल सांगितलं.

"अण्णांचा रक्तदाब 140/90 असा आहे, तर रक्तातील साखर 110 आहे. यामुळे आम्ही त्याना संपूर्णपणे आराम व अजिबात न बोलण्याचा सल्ला दिला आहे," साळवे यांनी पुढे सांगितलं.

अण्णांची खालावत असलेली प्रकृती हा चिंतेचा विषय आहे , असं त्यांची वैद्यकीय तपासणी करणारे डॉ धनंजय पोटे यांचं म्हणणं आहे.

"तर अण्णांनी असंच त्यांचं उपोषण चालू ठेवलं तर त्यांचं मूत्रपिंड आणि मेंदू यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो," असं अण्णांच्या मेडिकल टीमनं म्हटलं आहे.

अण्णा आंदोलनावर ठाम

"आतापर्यंत मी मोदींना 35 पत्रं पाठवलीत, पण एकदाही त्यांचं उत्तर आलं नाही. 28 जानेवारीला मी उपोषणाला बसत असल्याचं पत्रंही त्यांना पाठवलं होतं," असं अण्णा हजारे म्हणतात.

तर एक फेब्रुवारीला अण्णांचं पत्र मिळाल्याचं पत्र पंतप्रधान कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

"मात्र, या पत्रात माझ्या मागण्यांविषयी कुठलाच उल्लेख करण्यात आलेला नाही," असं अण्णांनी सांगितलं आहे. उलटपक्षी या पत्रात त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या आहेत.

"शरीरात प्राण असेपर्यंत उपोषण सुरू ठेवणार आणि माझ्या जीवाची जबाबदारी पंतप्रधानांची आहे. सरकार त्यांच्या वाटेनं तर आम्ही आमच्या आंदोलनाच्या वाटेनं जात आहोत," असं अण्णांनी म्हटलं आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकपाल नियुक्तीच्या मागणीवरून समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राळेगणसिद्धी इथे बेमुदत उपोषण सुरू केल्यानंतर त्यांची प्रकृती खालवली आहे. उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी त्यांचं वजन घटलं असून रक्तदाबात चढउतार होत आहे.  तर हजारे यांनी लवकरात लवकर उपोषण सोडावं, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकमान्य टिळक

15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी भारत देश स्वतंत्र झाला. त्यामुळे स्वाभाविकपणे भारतीय विचारविश्वाचा नकाशाच बदलला. स्वातंत्र्यप्राप्ती हे आपले उद्दिष्ट राहिले नाही.

साहजिकच त्यासाठी ना विचार ना चळवळ. ज्यांनी स्वातंत्र्यसंग्राम प्रत्यक्ष पाहिला आहे अशा लोकांच्या पिढीचा जसजसा अस्त होत गेला तसतशी स्वातंत्र्यचळवळ ही एक ऐतिहासिक जिज्ञासेपुरती उरलेली वस्तू बनत चालली.

अर्थात स्वातंत्र्य मिळालं म्हणजे सर्वच समस्या सुटल्या असं नव्हे. विशेषत: वेगवेगळ्या प्रकारच्या विषमतेच्या समस्या सुटल्या आहेत, असे म्हणता येत नाही. समस्या अस्तित्वात असल्याने विषमतेविषयी चर्चा आणि चळवळीही अस्तित्वात आहेत. ते आपल्याला जिव्हाळ्याचे विषय वाटतात. स्वाभाविकपणे या समस्यांचा गंभीरपणे विचार केला होता.

त्या सोडवण्यासाठी स्वत:ला झिजवलं होतं. अशा महापुरुषांविषयीचा आपला आदर दिवसेंदिवस वाढतच गेला. यात गैर काहीच नाही. समाजातील विषमता व अन्याय दूर करण्यासाठी जे तनमनाने झटले व ज्यांचे कार्य अद्याप अपूर्ण राहिले आहे, त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणे, त्यांचे कार्य चर्चेच्या आणि चळवळीच्या माध्यमातून पुढे नेणं आपलं कर्तव्य आहे. जे कोणी ते करत असतील त्यांच्याप्रतीही आदरच बाळगला पाहिजे.

या सर्व प्रक्रियेत ज्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी खस्ता खाल्ल्या त्यांना आपल्या चर्चाविश्वाच्या केंद्रस्थानातून च्युत करून परिघावर फेकले जाणेही समजून घेता येते. ज्यांची उपयुक्तता आज उरलेली नाही, त्यांना इतिहासाच्या अडगळीत फेकून देणं व ज्यांची उपयुक्तता टिकून आहे त्यांनाच प्रकाशझोतात ठेवणं हे मानवी स्वभावाला धरूनच आहे. तथापि अडगळीत पडलेले सांगाडे बाहेर काढून चिकित्सेच्या नावाने त्यांचे पोस्ट मॉर्टेम करत राहणे याप्रकाराचे औचित्य तपासून घ्यायला हवे.

तर स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सामाजिक सुधारकांना अभिप्रेत असलेली अनेक उद्दिष्टं आपल्याला अद्याप गाठायची आहेत हे न नाकारता काही उद्दिष्टं आपण गाठली आहेत हे मान्य करावं लागेल. आपण ती गाठू शकलो याचं कारण आपण स्वतंत्र झालो. स्वातंत्र्याच्या काळात आपण निर्माण करू शकलेल्या राज्यघटनेच्या आधारे आपण हे केले हे नाकारता येत नाही. त्यामुळेच या स्वातंत्र्यासाठी खर्ची पडलेल्या देशभक्तांचे महत्त्व कमी होत नाही.

आधी राजकीय बदल की सामाजिक बदल?

स्वातंत्र्यपूर्व काळात, स्वातंत्र्याची चळवळ जोमात असताना सामाजिक परिवर्तनाच्या तत्कालीन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकमान्य टिळक  हे महिला आणि बाह्मणेतरांना शिक्षण देण्याच्या विरोधात होते, अशा आशयाचा  प्रा. परिमला राव यांनी लिहिलेला लेख   आम्ही    11 ऑगस्ट रोजी प्रकाशित केला होता.  प्रा. राव या दिल्लीतल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात शिक्षणाचा इतिहास शिकवतात व त्यांनी टिळकांच्या विचारांवर Foundations of Tilak's Nationalism: Discrimination, Education and Hindutva हे पुस्तक लिहिलं आहे.

टिळकांचे शिक्षण, महिला, शेतकरी आणि ब्राह्मणेतर समाज यांच्याविषयीचे विचार कसे होते, या वादाची दुसरी बाजू इथे देत आहोत. डॉ. सदानंद मोरे यांनी लोकमान्य ते महात्मा आणि लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक अशा दोन पुस्तकांचं लिखाण केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकमान्य टिळक आणि भाऊ रंगारी

भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या व्यासपीठाचा वापर केला ही बाब कुणी नाकारणार नाही. पण टिळकांच्या आधी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात भाऊसाहेब रंगारी यांनी केली होती, असा भाऊ रंगारी गणपती ट्रस्टचा दावा आहे.

"लोकमान्य टिळकांनी 1894 साली विंचूरकर वाड्यात गणेशोत्सवाची सुरुवात केली तर भाऊसाहेब रंगारी यांनी दोन वर्षं आधी म्हणजेच 1892 मध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात केली होती," असं रंगारी यांचे वंशज संजीव जावळे सांगतात.

तर पुण्यात सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात 1893साली झाल्याचं मत इतिहासाचे अभ्यासक मंदार लवाटे यांनी दिलं आहे. "भाऊसाहेब रंगारी, विश्वनाथ खासगीवाले आणि गणेश घोटावडेकर यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात केली होती. या तिघांनी सुरू केलेल्या गणेशोत्सवाची नोंद टिळकांनी 1893मध्ये एक स्फूट लेख लिहून केसरीतून घेतली होती. त्याच्या दुसऱ्या वर्षी गणेशोत्सवाची संख्या तीनहून वाढून 100च्या वर गेली होती."

भाऊ रंगारी कोण होते?

"भाऊसाहेब लक्ष्मण जावळे म्हणजेच भाऊसाहेब रंगारी हे व्यवसायानं वैद्य होते. त्यांच्या दुमजली घरात धर्मार्थ दवाखाना होता. त्या ठिकाणी येणाऱ्या रुग्णांची ते मनोभावे सेवा करत असत. तसंच त्यांचा आध्यात्मिक क्षेत्रातही मोठा अधिकार होता. त्यांचे आणि संत जंगली महाराज यांचे संबंध अतिशय सौहार्दपूर्ण होते असं जंगली महाराजांचे शिष्य सांगतात," असं जावळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. "भाऊसाहेबांचा पंरपरागत व्यवसाय हा शालूंना रंग देण्याचा होता. त्यावरून त्यांना रंगारी हे उपनाव पडलं होतं."

"भाऊ रंगारी हे सशस्त्र क्रांतीचे पुरस्कर्ते होते. असुर रूपातील ब्रिटिशांच्या सत्तेचा गणपती नायनाट करत आहे, अशी संकल्पना डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांनी मंडळाची मूर्ती बनवली होती," असं जावळे सांगतात.

"महाराष्ट्र सरकरानं प्रकाशित केलेल्या स्वातंत्र्यसैनिक चरित्रकोशात भाऊ रंगारी यांच्या नावाचा समावेश आहे. या कोशात देखील रंगारी यांनी 1892 साली सार्वजनिक गणपती उत्सव सुरू करण्याचं कार्य केलं आहे अशी नोंद आहे," अशी माहिती जावळे यांनी दिली.

कशी झाली गणेशोत्सवाला सुरुवात?

पुण्याच्या गणेशोत्सवाच्या इतिहासावर मंदार लवाटे यांनी "पुण्यातील गणेश विसर्जन उत्सव 121 वर्षांचा" हे पुस्तक लिहिलं आहे.

"मोडी पत्रांच्या आधारे आपण हे सांगू...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात सार्वजनिक गणेशोत्सवाला सुरुवात पुण्यात झाली ही गोष्ट सर्वांनाच माहीत आहे, पण ही सुरुवात कुणी केली यावर गेल्या वर्षी वाद सुरू झाला होता. गणेशोत्सव कोणी सुरू केला याचाच घेतलेला हा आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकमान्य टिळकांचं 1 ऑगस्ट 1920 ला निधन झालं आणि महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देश शोकसागरात बुडाला होता.

लोकमान्य टिळकांच्या निधनानंतर ते भारताच्या स्वातंत्र्यापर्यंत नेतृत्वाची धुरा गांधींजीनीच सांभाळली. त्यामुळे त्यांचं विधान हे तत्कालीन काँग्रेसचंच विधान होतं असं म्हणायला हरकत नाही.

टिळक हे महासागरासारखे आहेत असंही गांधीजी म्हणत. इतकंच नाही तर भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यासाठी आर्थिक मदत घेण्यासाठी गांधींजींनी जी मोहीम सुरू केली होती. त्या मोहिमेचं नाव होतं 'स्वराज्य तिलक फंड.'

1 ऑगस्ट 1921 पर्यंत म्हणजे टिळकांच्या पहिल्या स्मृतिदिनाच्या आधी एक कोटी रुपयांचा निधी जमा करायचा असं उद्दिष्ट त्यांनी ठरवलं होतं. एका अर्थाने टिळक हे त्यांच्या निधनांनतरही काँग्रेसचं सहकार्य करत होते. टिळक हे जहाल गटाचे नेते होते, पण मवाळ गटांच्या नेत्यांनाही त्यांच्याविषयी आदर होता. काँग्रेसचे एक महत्त्वपूर्ण नेते अशीच त्यांची ओळख कायम राहिलेली आहे. त्यांच्या निधनाच्या शंभर वर्षांनंतर आता काय परिस्थिती आहे.

देशातल्या 450 योजना, इमारती, संस्था यांना नेहरू-गांधी परिवारातील व्यक्तीचं नाव दिलं गेलं आहे. पण इतर अनेक नेत्यांकडे दुर्लक्ष झालंय अशी टीका भाजपचे तत्कालिन नेते व्यंकय्या नायडूंनी केली होती. काँग्रेसला इतर नेत्यांचा विसर पडला म्हणून आम्ही सरदार वल्लभभाई पटेलांचा पुतळा उभारत आहोत, असंही नायडू यांनी म्हटलं होतं.

'महाराष्ट्र सदनात टिळकांचा पुतळा नाही'

केवळ सरदार पटेलांचाच पुतळा उभारण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेतला असं नाही तर लोकमान्य टिळकांचा पुतळा महाराष्ट्र सदनात असावा अशी मागणी काँग्रेसने नाही तर भाजपने केली.

दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनात महाराष्ट्रातल्या प्रमुख नेत्यांचे पुतळे आहेत, पण त्यात लो. टिळकांचा पुतळा नाही. टिळकांचा पुतळा बसवण्यात यावा यासाठी पुण्याच्या महापौर आणि टिळकांच्या वंशज मुक्ता टिळक यांनी त्यांच्याच सरकारकडे पाठपुरावा केला.

"या वर्षी अंदाजपत्रकात टिळकांच्या पुतळ्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे," अशी माहिती मुक्ता टिळक यांनी बीबीसी मराठीला दिली.

टिळक हे महासागरासारखे आहेत असं गांधीजी म्हणत.

नेहरू-गांधींच्या काँग्रेसमध्ये टिळकांकडे दुर्लक्ष झालंय का, हा प्रश्न बऱ्याच दिवसांपासून विचारला जातो. या प्रश्नाचा वेध घेण्यासाठी बीबीसीने सुधींद्र कुलकर्णी यांच्याशी संवाद साधला. कुलकर्णी यांनी लोकमान्य टिळकांवर 100...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'जनतेच्या मनावर अधिराज्य करणारा टिळकांशिवाय दुसरा नेता या काळात आपल्याला दिसणार नाही,' असं महात्मा गांधी यांनी टिळकांविषयी 4 ऑगस्ट 1920 च्या यंग इंडियामध्ये लिहिलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकमान्य टिळकांच्या गोष्टीचा दाखला देत आता 'पुनश्च हरि ओम' करण्याची म्हणजे नव्यानं सुरुवात करण्याची वेळ आहे, असं उद्धव यांनी म्हटलं.

तातडीने परीक्षा घेण्यासारखी स्थिती नाही. त्यामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यापूर्वी- जेवढे सेमिस्टर झाले आहेत त्याची सरासरी काढून गुण देऊन त्यांना उत्तीर्ण करायचं ठरवलं असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.

ज्यांना असं वाटतं की मी अजून गुण मिळवू शकतो, परीक्षा द्यायची आहे. अशा विद्यार्थ्यांसाठी साधारण ऑक्टोबरच्या सुमारास परीक्षा घेण्याची तयारी ठेवत असल्याचंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.

कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात 30 जूनपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात आला आहे. 'मिशन बिगीन अगेन' असं म्हणत या नवीन लॉकडाऊनसंदर्भातील नियम आणि अटी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या नवीन नियमांमध्ये काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी संवाद साधला.

लॉकडाऊन सायन्स आहे तर लॉकडाऊन उघडणं ही कला आहे, असं म्हणत उद्धव यांनी काळजीपूर्वक लॉकडाऊनचे नियम शिथील करण्याची गरज व्यक्त केली. 'मिशन बिगीन अगेन' च्या तीन टप्प्यांबद्दल उद्धव यांनी सरकारची भूमिकाही स्पष्ट केली.

उद्धव यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे-

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"लॉकडाऊन हा शब्द आता कचऱ्याच्या टोपलीत फेकायची वेळ आलीये. आता 'मिशन बिगीन अगेन' सोबत नवीन सुरूवात करायची आहे," असं म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र 'अनलॉक'च्या दिशेने पावलं टाकणार असल्याचं स्पष्ट केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकल ट्रेन कधी सुरू होतील, असा प्रश्नही मुंबईकर विचारत आहेत. राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही मंगळवारी (9 जून) अत्यावश्यक सेवेतल्या कर्मचाऱ्यांसाठी तरी लोकल सुरू केली जावी अशी मागणी केली आहे.

बेस्ट प्रशासनाने 8 जूनपासून आपली बस सेवा पूर्ववत केली आहे. पण मुंबई लोकल अजूनही बंद आहे. त्या पार्श्वभूमीवर परब यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे ही मागणी केली.

एरवी दररोज 75 लाख लोक लोकल ट्रेननं प्रवास करतात. मुंबईतच नाही, तर लंडन, न्यूयॉर्क, टोकियो अशा शहरांतही सर्वसामान्य लोक मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांवर अवलंबून असतात.

पण 'Post-Covid' म्हणजे कोव्हिडोत्तर काळात ही सार्वजनिक वाहतूक, विशेषतः मेट्रो किंवा लोकल ट्रेनसारख्या उपनगरीय रेल्वेवर काय परिणाम होऊ शकतो का? नजीकच्या भविष्यातली मुंबईची लोकल ट्रेन कशी असेल? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

मुंबईच्या लोकल ट्रेन कधी सुरू होतील?

22 मार्चला भारतीय रेल्वे प्रशासनानं देशभरातली प्रवासी वाहतूक स्थगित केल्याचं जाहीर केलं. पण आता गेल्या काही दिवसात श्रमिक एक्सप्रेस आणि विशेष राजधानी ट्रेन्स सुरू केल्या आहेत.  मग लोकल ट्रेन कधी सुरू होणार?

तसं मुंबईत मध्य रेल्वेनं फक्त रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी मेन लाईन आणि हार्बर लाईनवर विशेष लोकल सुरू केल्या आहे. या गाड्या कसारा, कर्जत आणि पनवेलहून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपर्यंत दिवसाला एकूण आठ फेऱ्या करणार होत्या.

पण सर्वसामान्यांना लोकल ट्रेन्स सुरू होण्यासाठी अजून बराच काळ वाट पाहावी लागू शकते, असं रेल्वेविषयी वार्तांकन करणारे पत्रकार आणि 'अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेल्वेज' या पुस्तकाचे लेखक राजेंद्र आकलेकर सांगतात.

ते म्हणतात, "कोरोनाची साथ संपल्यावर गोष्टी पूर्वपदावर येण्यासाठी वर्षभरही जाऊ शकतं. सध्या स्थलांतरीतांसाठीच्या श्रमिक एक्सप्रेस आणि काही दिवसांपूर्वी सुरू झालेल्या राजधानी ट्रेन्स या एक प्रकारे 'टेस्टिंग ट्रेन्स' आहेत. भविष्यातला रेल्वे प्रवास कसा असेल, ते या ट्रेन्सवरून दिसून येऊ शकतं. पण पॅसेंजर ट्रेन्सची तुलना लोकलशी करता येणार नाही."

लोकल ट्रेन कधी सुरू होणार, हे स्पष्ट नाही. तरी रेल्वे प्रशासन सध्या गाड्या आणि ट्रॅक्स तसंच ओव्हरहेज वायर्स अशा गोष्टींची देखभाल करते आहे, म्हणजे गाड्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला, तर काही दिवसांत त्या अवघ्या सुरू...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबई तेव्हाच थांबते, जेव्हा इथली लोकल ट्रेन थांबते. पण कोव्हिड-19च्या साथीमुळे मुंबईकर घरी बसले आहेत आणि गेले अडीच महिने इथली लोकल ट्रेन सर्वसामान्यांसाठी बंद आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकल ही मुंबईची लाईफलाईन मानली जाते. लोकल बंद असल्यास मुंबई ठप्प होते, असं आजवर दिसून आलंय.

मुंबईमध्ये पश्चिम, मध्य आणि हार्बर असे उपनगरी गाड्यांचे तीन विभाग आहेत. या तिन्ही मार्गांवर दिवसाला सुमारे 2 हजार 342 लोकल धावतात. अंदाजे 75 लाखांहून अधिक लोक एका दिवसाला प्रवास करतात.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

त्याचप्रमाणे मुंबईत आजच्या घडीला मेट्रोचा वर्सोवा ते घाटकोपर हा एकच एकच मार्ग सुरू आहे. 11.4 किलोमीटरच्या या मार्गावर एकूण 12 स्थानकं आहेत. पश्चिम रेल्वे मार्गावरील अंधेरी आणि मध्य रेल्वेमार्गावरील घाटकोपर या स्थानकांना मुंबई मेट्रो जोडते. मुंबई मेट्रोतून दिवसाला साधारण 4 लाख 5 हजार लोक प्रवास करतात.

मुंबईत आणि आजूबाजूच्या शहरांमध्ये महानगरपालिकांच्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या सेवा आहेत. मुंबईत बेस्ट उपक्रमाच्या, ठाण्यामध्ये टीएमटी, नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरामध्ये एनएमएमटी, कल्याण डोंबिवलीमध्ये केडीएमटी, वसई विरार महानगरपालिकेची व्हीव्हीएमटी या सेवा चालवल्या जातात. त्याचप्रमाणे अलिबाग, मांडवा, उरण, रेवस, मोरा इथं फेरीबोटीची सेवा चालवली जाते.

मुंबईत बेस्ट बससेवेचे एकूण 12 डेपो आहेत. मुंबईतल्या बहुतांश लहान-मोठ्या रस्त्यांवरून बेस्टच्या बसेस धावतात.

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर बेस्टनं अद्याप बससेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला नाहीय. मात्र, संजय गांधी नॅशनल पार्क एका आठवड्यासाठी बंद ठेवण्यात आल्यानं, त्य मार्गावरील बस म्हणजे बोरीवली ते कान्हेरी गुंफा दरम्यान चालणारा बस मार्ग क्र 188 (मर्यादित) बंद करण्यात आलाय. 22 मार्च 2020 पर्यंत या मार्गावरील बेस्ट बसेस बंद असतील.

मुंबईतली लोकलसेवा सध्या नियोजित वेळापत्रकानुसारच सुरू असल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेनं ट्विटरवरून दिली आहे.

प्लॅटफॉर्म तिकिटाच्या दरामध्ये वाढ

लोकांनी प्लॅटफॉर्मवर गर्दी करु नये, यासाठी मध्य रेल्वेनं प्लॅटफॉर्मच्या तिकीट दरात वाढ केलीय. मुंबई, पुणे, भुसावळ, नागपूर आणि सोलापूर या विभागांमधील रेल्वेस्थानकातील प्लॅटफॉर्मवर जाण्यासाठीचे तिकीट दर 10 रुपयांवरुन 50 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. पुढील सूचना मिळेपर्यंत वाढीव दर आकारण्यास मध्य रेल्वेनं या विभागांना सांगितलंय.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल (17 मार्च) राज्यातील स्थितीबाबत बोलातना म्हटलं होतं की, "एसटी, रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना साफसफाईच्या सूचना दिल्या असल्याचं सांगून स्वच्छता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईत कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्य सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे अशी चर्चा सकाळपासून होती. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बस किंवा ट्रेन बंद करण्याचा निर्णय घेतला नसल्याचे सांगितले. जीवनावश्क वस्तुंची दुकानं सोडून इतरांनी स्वतःहून आपली दुकानं बंद केली तर बरं होईल असं त्यांनी सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकशाही पुन्हा प्रस्थापित करा, या मागणीसाठी सुरु असलेल्या आंदोलनातील अनेकांचे बळी गेले आहेत. म्यानमारच्या रस्त्यावर रविवार हा दिवस रक्तरंजित ठरला. या दिवशी 18 जणांचे बळी गेले.

हेही पाहिलंय का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

म्यानमारमध्ये लष्करी उठावाला एक महिना पूर्ण झाला पण त्याविरोधात लोकांचा प्रक्षोभ थांबण्याची चिन्हं नाहीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकशाहीवादी चळवळीचा

आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निकालानुसार, 452 जागांपैकी 278 जागांवर हाँगकाँमधील विरोधी पक्ष असलेल्या लोकशाहीवादी चळवळ गटाने बाजी मारली आहे. तर बीजिंगधार्जिण्या गटाला अवघ्या 42 जागा मिळाल्या आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या या निवडणुकांमध्ये 29 लाख मतदारांनी मतदान केलं, म्हणजे तब्बल 71 टक्के लोकांनी. 2015मध्ये 47 टक्के मतदान झालं होतं.

हाँगकाँगच्या मुख्य प्रशासक कॅरी लॅम यांच्याप्रति लोकांमध्ये काय भावना आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची मानली जात होती.

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवार बसमार्ग, कचरा प्रश्न अशा स्थानिक मुद्यांकडे लक्ष वेधतात, मात्र ही निवडणूक बीजिंग सरकारविरोधात गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हाँगकाँगच्या आंदोलनामुळे गाजली. हाँगकाँगवासी चीन सरकारकडे कसे पाहतात, याची झलक म्हणून या निवडणुकांकडे पाहिलं जात आहे.

निवडणूक जिंकल्यानंतरचा जल्लोष

या निवडणुकीत बीजिंगधार्जिणे उमेदवार ज्युनियस हो यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. याच महिन्यात आंदोलक म्हणवणाऱ्या एका व्यक्तीने त्यांना भोसकलं होतं. ज्युनियस यांनी हाँगकाँग पोलिसांच्या भूमिकेचं समर्थन केलं होतं.

लोकशाहीवादी आंदोलकांवर हल्ले करणाऱ्या कथित गँगस्टर्सशी हात मिळवतानाही त्यांना कॅमेऱ्यावर टिपण्यात आलं होतं.

Civil Human Rights Front या आंदोलनं आयोजित करणाऱ्या गटाचे प्रमुख असलेले राजकीय कार्यकर्ते जिमी शॅम यांचा या निवडणुकीत विजय झाला. शॅम यांच्यावर दोनदा जीवघेणा हल्ला झाला होता, एकदा तर हातोड्याने, मात्र त्यातून ते बचावले.

हाँगकाँगमध्ये निवडणुकांचं वातावरण आहे.

लोकशाहीवादी चळवळीतील नेते जोशुआ वाँग यांना निवडणूक लढवण्यापासून परावृत्त करण्यात आलं. मात्र त्यांच्याजागी लढलेल्या दुसऱ्या नेत्याला या निवडणुकीत यश आल्याचं सांगितलं जातंय.

"जगाने दखल घ्यावी की मतप्रवाह लोकशाहीवादी चळवळीविरोधात नाही," असं ट्वीट वाँग यांनी हे निकाल येत असताना केलं.

राजकीय परिघात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची ताकद कमी असते. स्थानिक पातळीवरच्या निवडणुका म्हणून याकडे पाहिलं जातं.

मात्र या निवडणुका थोड्या वेगळ्या आहेत. जून महिन्यात हाँगकाँगमध्ये सरकारविरोधी आंदोलन सुरू झालं. या निवडणुका म्हणजे सध्याच्या सरकारला नागरिकांचा किती पाठिंबा आहे, याची लिटमस टेस्ट आहे.

पाच महिने खदखदत असलेलं आंदोलन आणि चीन सरकारला होणारा विरोध, या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चीनविरुद्धच्या आंदोलनामुळे पेटलेल्या हाँगकाँगमध्ये रविवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये लोकशाहीवादी चळवळीने जोरदार मुसंडी मारली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिल्पा शिंदेंनी राजकारणात प्रवेश केल्याने आता त्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार का? याची उत्सुकता आहे.

40 वर्षाच्या शिल्पा शिंदे गेल्या 20 वर्षांपासून मनोरंजन क्षेत्रात काम करत आहेत. 1999 त्यांनी मनोरंजन क्षेत्रात कामाला सुरुवात केली. मात्र 2000साली स्टार प्लसवर आलेल्या 'भाभी' मालिकेतील खलनायिकेच्या पात्रानं त्यांना ओळख दिली. ही मालिका 8 वर्ष सुरु होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

त्यानंतर 'कभी आए ना जुदाई' आणि 'संजीवनी' मालिकेत त्या चित्राच्या भूमिकेत दिसल्या होत्या. याशिवाय दूरदर्शनवर 'मेहर: कहानी हक औऱ हकीकत की'मध्येही त्यांनी भूमिका केली होती.

पण 'भाभीजी घर पर है' या मालिकेतील अंगुरी भाभींच्या पात्राने शिल्पा शिंदे यांना घराघरात पोहोचवलं. या मालिकेतील त्यांचा 'सही पकडे है' हा डायलॉग अत्यंत गाजला होता. मात्र निर्मात्यांशी झालेल्या वादानंतर त्यांनी ही मालिका सोडून दिली.

कोण आहेत शिल्पा शिंदे?

शिल्पा शिंदेंचा जन्म मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबात झाला.

त्यांचे व़डील सत्यदेव शिंदे हे उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होते.

शिल्पा शिंदे यांच स्वागत करताना संजय निरुपम

शिल्पा यांनी मुंबईच्या के.सी.कॉलेजातून मानसशास्त्राचं शिक्षण घेतलं आहे.

त्यांनी कायद्याचं शिक्षण घ्यावं अशी वडिलांची इच्छा होती, मात्र शिल्पा यांना अभिनयात रस होता

शिल्पा शिंदे आणि वाद

'भाभीजी घर पर है' या मालिकेची लोकप्रियता शिखरावर असताना शिल्पा यांनी ही मालिका सोडून दिली. निर्मात्यांनी मानसिक त्रास दिल्याचा शिल्पा यांचा आरोप होता.

इतकंच नाही तर शिल्पा यांनी निर्माते संजय कोहलींवर लैंगिक शोषणाचाही आरोप केला होता. संजय यांच्या पत्नीनं शिल्पा यांना करिअर संपवण्याची धमकी दिल्याची तक्रार त्यांनी केली होती.

या प्रकरणात सिने अँड टीव्ही आर्टिस्ट असोसिएशनबरोबर त्यांचा वाद झाला. शिल्पा यांनी त्यांच्याविरोधातही मानहानीचा खटला दाखल केला होता.

मात्र शिल्पा शिंदेंचे लैंगिक शोषणाचे आरोप संजय कोहलींनी निराधार असल्याचं म्हटलं होतं.

'भाभीजी घर पर है' मालिका सोडल्यानंतर शिल्पा यांनी 'पटेल की पंजाबी शादी'चित्रपटात एक आयटम साँगही केलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'भाभाजी घर पर है' आणि बिग बॉस 11 च्या विजेत्या शिल्पा शिंदे यांनी राजकीय आखाड्यात एन्ट्री घेतलीय. मंगळवारी मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांच्या उपस्थितीत शिल्पा यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकसभा निवडणुका जवळ येताच केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांत आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत.

मोदी सरकारच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वांत चांगल्या प्रकारे हातळण्यात आली, असा दावा भाजपचे नेते प्रचार सभेत करत आहेत.

या उलट, 2014पासून 'दहशतवादी' घटनांमध्ये' 260 टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचा  आरोप  काँग्रेस करत आहे. मोदी सरकारच्या काळात सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी आणि नियंत्रण रेषेवर होणाऱ्या शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनात दुपटीनं वाढ झाल्याचंही विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे.

मोदी सरकारपेक्षा काँग्रेस सरकारच्या काळात चारपट अधिक कट्टरवाद्यांचा मृत्यू झाल्याचाही काँग्रेसचा दावा आहे.

या सदरात निवडणूक प्रचारात केल्या जाणाऱ्या आरोप प्रत्यारोपांची पडताळणी बीबीसी रिअॅलिटी चेक करत आहे.

सत्य परिस्थिती काय आहे?

भारत सरकारतर्फे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेची 4 भागात विभागणी होते.

काँग्रेस पक्षानं संपूर्ण देशाऐवजी केवळ काश्मीरमध्ये होणाऱ्या घटनांची आकडेवारी दिली आहे. त्यामुळे आपण काश्मीरमध्ये होणाऱ्या घटनांचा विचार करू.

1980च्या दशकापासून काश्मीर धगधगू लागलं.

मुस्लीमबहुल काश्मीरवर पाकिस्तानवर दावा करत आहे. पण काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचं भारत सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

फेब्रुवारीत पुलवामात झालेला आत्मघाती हल्ला आणि त्यानंतर भारतानं पाकिस्तानावर केलेल्या हवाई कारवाईत दोन्ही देशात तणाव अधिक वाढला.

पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये जैश-ए-मोहम्मद या कट्टरवादी संघटनेचं काम चालायचं असं भारताने सांगितलं.

2013 पर्यंत कट्टरवादी हल्ल्याचं प्रमाण कमी झाल्याचं तर त्यानंतर वाढल्याचं, सरकारी आकडेवारीतून दिसून येतं.

2013मध्ये काश्मीरमध्ये 170 कट्टरवादी हल्ले झाले तर 2018मध्ये 614 कट्टरवादी हल्ले झाले असं गृह मंत्रालयाच्या अहवालात सांगितलं आहे. म्हणजे 2013 पासून  ते 2018 पर्यंत 260 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

काँग्रेस पक्षानं हीच आकडेवारी ट्वीट केली आहे.

पण सध्याचं भाजप सरकार आणि आधीचं UPA सरकार यांची तुलना करायची झाली तर दोन्ही सरकारच्या काळात सारख्याच प्रमाणात हिंसक घटना घडल्या.

2009 ते 2013 दरम्यान देशात 1717 घटना घडल्या आहेत. तर 2014 ते 2018 या काळात 1708 घटना घडल्या आहेत.

The South Asian Terrorism Portal (SATP) ही बिगर सरकारी संस्था दक्षिण आशियात होणाऱ्या हिंसक घटनांची नोंद ठेवते.

याच संस्थेनं प्रसिद्ध...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'भाजप सरकारच्या काळात देशात कट्टरवादी हल्ल्यांत वाढ झाली आहे, असा काँग्रेस आरोप करत आहे. पण प्रत्यक्षात आकडेवारी काय सांगते?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकसभा निवडणुकांच्या निमत्तानं मी सध्या गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये STनं फिरतोय. सुरतहून एका वेगळ्याच बातमीच्या शोधात माझा प्रवास गुजरातमधील व्यारा या छोट्याशा गावात येऊन थांबला होता.

मुंबई-दिल्लीला जोडणाऱ्या पश्चिम रेल्वेच्या मार्गावर व्यारा हे गुजरातमधलं तसं एक महत्त्वाचं स्टेशन. या स्टेशनच्या जवळच एक बस स्थानक आहे.

एका बातमीनिमित्त एकाला भेटण्यासाठी मी सकाळी साडेसातच्या सुमारास या बस स्थानकात पोहोचलो होतो. सूर्य चांगलाच वर आला होता. व्यारा नेमकं काय आहे, त्याबाबत अधिक माहिती मिळवता येईल का, हे चाचपण्यासाठी स्थानकात उभ्या असलेल्या एका तरुणांच्या ग्रुपशी बोलण्यासाठी मी पुढे सरसावलो.

साधारण 18 ते 20 वयोगटातली ही नऊ-दहा मुलं कॉलेज तरुण असल्याचं दिसून येत होतं. प्रत्येकाच्या खांद्यावर बॅगा होत्या. मी त्यांच्यातल्या एकाला, जवळच्याच एका गावात जायला बस कधी मिळेल, हे हिंदीतून विचारलं. त्यावर 'आम्हालासुद्धा माहिती नाही. आम्ही इथं नवीन आहोत,' असं त्या मुलानं सांगितलं.

'फिर आप कहा से हैं?' असं विचारल्यावर त्याने 'महाराष्ट्र, बुलडाणा' असं उत्तर दिलं.

बुलडाणा ऐकताच मी त्याला पुढचा प्रश्न मराठीत, 'मग कुठे निघालात?' असा विचारताच त्याला आश्चर्याचा धक्का बसला.

गुजरातमधल्या एका आदिवासी पट्ट्यातल्या आणि मुख्य शहरापासून लांब असलेल्या या छोट्याशा गावात आपल्याला कुणीतरी मराठी आणि तेही महाराष्ट्रातलं भेटेल, अशी ना त्यांना ना मला अपेक्षा होती.

आपण केवडीयाला जात असल्याचं त्यानं सांगितलं. तिथं एका रिसॉर्टमध्ये आम्हा सर्वांना सुट्टीच्या काळात नोकरी मिळाली आहे, असं तो पुढे बोलला.

केवडीया हे ठिकाण नुकत्याच झालेल्या 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी' या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याजवळच आहे. या महाप्रकल्पामुळे या भागात पर्यटनाला चालना मिळालीये, असं सांगण्यात येतंय. मलाही ते जाणवलं, जेव्हा मी सुरतला उतरताच "पुतला घुमने आए हैं क्या आप, सर?" असा प्रश्न मला टॅक्सीचालकानं केला होता.

माझा त्या मुलांशी मराठीत संवाद सुरू होईपर्यंत त्यांच्या ग्रुपमधली सर्व मुलं आमच्या बाजूला गोळा झाली होती. तुम्ही कुठले, कुठे चाललात वगैरे प्रश्न त्यांनी मला विचारलं.

तुमचं सर्वांची पदवी पूर्ण झालीये का, असं विचारल्यावर त्यांनी 'नाही' असं उत्तर दिलं. कुणी बारावी पास होतं, कुणी पदवीच्या दुसऱ्या वर्षाला होतं तर कुणी ITI करत होतं.

त्यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पोटाची खळगी भरण्यासाठी बुलडाण्यातल्या तरुणांनी गाठलं गुजरात. काय काम मिळालं त्यांना? काय आहे त्यांची कहाणी?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आता काही वेळातच स्पष्ट होतील. भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकार सत्ता कायम राखेल की काँग्रेसला पाच वर्षांनी पुन्हा मुसंडी मारता येईल, हेही स्पष्ट होईल.

पाहा निवडणूक निकालांचे ताजे आकडे आणि सविस्तर विश्लेषण इथे -

सोलापूरची लढत

सोलापूर लोकसभा मतदारसंघ हा अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहे. 1952 पासून केवळ तीनवेळा या मतदारसंघात भाजपनं बाजी मारली आहे.

माजी केंद्रीयमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हे 1998 आणि 2009 अशा दोनवेळा सोलापुरातून लोकसभेवर निवडून गेले आहेत.

गेल्या निवडणुकीत तशाअर्थी नवखा उमेदवार मानल्या जाणाऱ्या शरद बनसोडे यांनी दीड लाखांहून अधिक मतांनी शिंदेंचा पराभव केला होता.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने सुशीलकुमार शिंदे यांना उमेदवारी दिली आहे, तर 'वंचित बहुजन आघाडी'कडून प्रकाश आंबेडकर मैदानात आहेत. 'भाजप'नं जयसिद्धेश्वर स्वामी यांना उमेदवारी दिली आहे.

या मतदारसंघात दलित आणि मुस्लिम मतदारांचा वरचष्मा आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रकाश आंबेडकर यांनी सोलापूर मतदारसंघाची निवड केली आहे.

प्रकाश आंबेडकरांनी सोलापुरात येऊन निवडणूक लढवणं, यामुळे शिंदेंचा विजयपथ जरा खडतर होऊ शकतो, असं म्हटलं जात आहे.

दलित समाजातील मतं आणि ओवेसींशी आघाडी केल्यानं 'AIMIM'च्या वाट्याला जाणारी मुस्लिम मतं, जी कॉंग्रेसची पारंपारिक मतं मानली जातात, ती मिळणं काँग्रेससाठी आव्हानात्मक असेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सोलापूरमध्ये भाजपचे जयसिद्धेश्वर स्वामी आघाडीवर आहेत. ते  1 लाख 38 हजार 450 मतांनी पुढे आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचे कल स्पष्ट झाल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये राहुल गांधींनी केलेल्या या विधानानंतर अनेक तर्क-वितर्क सुरू झाले. कारण निवडणूक आयोगानं अधिकृत निकाल जाहीर करण्याआधीच राहुल गांधींनी स्वतःच स्मृती इराणींच्या विजयाची घोषणा केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

'कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता...' असं ट्वीट करून स्मृती इराणी यांनी अमेठीच्या निकालावर सूचक भाष्य केलं.

काँग्रेसचा परंपरागत मतदारसंघ असलेल्या अमेठीमधून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पिछाडीवर आहेत. भाजपच्या स्मृती इराणी जवळपास 35 हजार मतांनी आघाडीवर आहेत.

भाजपच्या झंझावातासमोर काँग्रेसची वाताहत झालेली असताना अमेठीची जागा गमावणं हा काँग्रेससाठी मोठा धक्का ठरू शकतो.

राहुल गांधी अमेठीसोबत वायनाडमधून निवडणूक लढवत होते. वायनाडमधून मात्र ते मोठ्या फरकानं आघाडीवर आहेत.

अमेठी हा काँग्रेसचा परंपरागत मतदारसंघ आहे. काँग्रेसला अमेठीमध्ये केवळ दोनदाच पराभव पत्करावा लागला होता.

1977 साली जनता दलाचे उमेदवार रवींद्र प्रताप सिंह यांनी संजय गांधींना हरवलं होतं. दुसऱ्यांदा 1998 मध्ये भाजपचे उमेदवार संजय सिंह यांनी काँग्रेसच्या कॅप्टन सतीश शर्मा यांचा पराभव केला होता.

राहुल गांधी 2004 पासून अमेठीचे खासदार

2004 पासून राहुल गांधी अमेठीचं प्रतिनिधीत्व करत आहेत. 2014 साली स्मृती इराणी यांनी राहुल गांधींना कडवी लढत दिली होती. मात्र राहुल यांनी दीड लाखांच्या मताधिक्यानं विजय मिळवला होता.

पराभवानंतरही स्मृती इराणी मतदारसंघात बऱ्याच कार्यरत होत्या. अनेक सरकारी योजना अमेठीमध्ये आणण्यातही स्मृती इराणी यांचा मोठा वाटा होता. मात्र तरीही राहुल गांधी पराभवाच्या उंबरठ्यावर असतील, अशी कल्पना राजकीय विश्लेषकांनीही केली नव्हती.

लखनऊमधील ज्येष्ठ पत्रकार अमिता वर्मा यांनी निवडणूक प्रचाराच्या काळात बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं, की अमेठीमध्ये स्मृती इराणी राहुल गांधींना आव्हान देऊ शकतात, मात्र हरवू शकत नाहीत. त्या इथं येत राहिल्या हे खरं असलं तरी राहुल गांधींचेही गेल्या पाच वर्षांत इथे बरेच दौरे झाले आहेत. राहुल गांधींच्या कुटुंबातील अन्य सदस्यांनीही अमेठीचं प्रतिनिधीत्व केलं आहे आणि गांधी परिवाराचं अमेठीशी वेगळं नातं आहे. त्यामुळे अमेठीतील लोक राहुल गांधींना पराभूत करणार नाहीत.

प्रियंका गांधींनी सांभाळली होती प्रचाराची धुरा

काँग्रेसनं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'अमेठीच्या जनतेनं कौल दिला आहे. स्मृती इराणी इथून जिंकल्या आहेत आणि मी त्यांचं अभिनंदन करतो,' असं म्हणत राहुल गांधींनी अमेठीमधला आपला पराभवच मान्य केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा दारुण पराभव झाल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आपल्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर या पदासाठी बाळासाहेब थोरात यांच्यासह पृथ्वीराज चव्हाण, हर्षवर्धन पाटील, विश्वजीत कदम यांच्या नावांची चर्चा होत होती. मात्र काँग्रेस हायकमांडने थोरात यांच्यावर विश्वास दाखवला.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने राज्यात दोन जागांवर विजय मिळवला होता. 2019 मध्ये काँग्रेस पक्ष मुसंडी मारेल असा अंदाज होता, मात्र प्रत्यक्षात उलट घडलं. पक्षाला केवळ एका ठिकाणी यश मिळालं आणि तो उमेदवारसुद्धा शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये आलेला होता.

या निवडणुकीतील जागावाटप, उमेदवारांची निवड, प्रचार नियोजन या पातळीवर काँग्रेसमध्ये एकसूत्रता दिसून आली नाही, असं जाणकार सांगतात.

यानंतर पद्धतशीरपणे राधाकृष्ण विखे पाटीलही काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेले. त्यानंतर इतरही काही आमदार भाजप किंवा सेनेत प्रवेश करतील, अशा चर्चा होत आहेत. अशा स्थितीत राज्यातील काँग्रेसची कमान बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.

सलग सात टर्म आमदार, मवाळ, अजातशत्रू आणि स्वच्छ प्रतिमा असलेले बाळासाहेब थोरात या पदाची जबाबदारी कशा पद्धतीने सांभाळतात, हे पाहणं आता औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

बाळासाहेब थोरातच का?

सध्या काँग्रेसकडे बाळासाहेब थोरात वगळता इतर कोणताच मोठा चेहरा नसल्याचं राजकीय अभ्यासक आणि ज्येष्ठ पत्रकार अशोक तुपे यांना वाटतं.

"विजय वडेट्टीवार यांना विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आलं आहे. भाई जगताप मुंबईबाहेर पडत नाहीत. हर्षवर्धन पाटील यांना मागच्या वेळी पराभवाचा सामना करावा लागला होता. सध्या फक्त इंदापूरच्या जागेवरून निवडून येऊन आमदार होण्याची त्यांची इच्छा आहे," असं ते सांगतात.

"पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यात फार कमी काळ काम केलं. ते कुशल संघटक म्हणून ओळखले जात नाही. त्यामुळे थोरात यांना प्रदेशाध्यक्ष पद देण्याशिवाय काँग्रेसकडे पर्याय नव्हता," असं तुपे सांगतात.

राहुल गांधींचे विश्वासू

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात संगमनेरमध्ये प्रचारसभा घेतली होती. काही कारणामुळे त्यांनी अचानक संगमनेरमध्येच मुक्काम करणं पसंत केलं. यावेळी त्यांनी संगमनेरचे आमदार बाळासाहेब थोरात आणि युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांच्यासोबत वेळ घालवला.

राहुल गांधींच्या संपूर्ण दौऱ्याचे नियोजन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

संगमनेरचे आमदार आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांची महाराष्ट्र काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. कार्याध्यक्ष म्हणून विश्वजीत कदम, नितीन राऊत, बसवराज पाटील, यशोमती ठाकूर आणि मुजफ्फर हुसेन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एकूणच प्रादेशिक आणि जातीय समीकरणं साधत या सगळ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षला बहुमत मिळालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हाती एकवटलेल्या सत्तेनं अनेकांना 1971 साली पाकिस्तानविरुद्ध विजय मिळाल्यानंतर सर्वशक्तिमान बनलेल्या इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाची आठवणही झाली.

लाल बहादूर शास्त्री यांच्या निधनानंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान बनल्या. त्यावेळी त्यांच्यावर 'गुंगी गुडिया' अशी टीका करण्यात आली. त्यावेळी काँग्रेस पक्ष कमकुवत भासत होता. 1967 चा हा काळ भारतातील आघाडीच्या राजकारणाचा 'पहिला टप्पा' होता.

इंदिरा गांधींचं निर्णायक बहुमत आणि आघाडी सरकारं

संयुक्त विधायक दलाचा (एसव्हीडी) उदय या काळात झाला. काही राज्यांत त्यांनी सरकारही स्थापन केलं. भारतीय क्रांती दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी आणि भारतीय जन संघ (भाजपचं मूळ रूप) यांनी एकत्र येऊन संयुक्त विधायक दलाची स्थापना केली होती.

पण इंदिरा गांधींनी पाकिस्तानचे तुकडे करून बांगलादेशची निर्मिती केल्यानंतर त्यांची राजकारणातील उंची वाढली. बहुमताच्या आधारे देशाचं नेतृत्व करण्यासोबतच वेगवेगळ्या राज्यातील आघाडी सरकारं पाडण्याइतकं बळ त्यांना मिळालं होतं.

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा तामिळनाडू आणि केरळमधील संयुक्त विधायक दलाची सरकारं कोसळली होती. केरळ आणि अगदी काही वर्षांपर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाही आघाडीनं (LDF) आपलं स्थान बळकट केलं. तामिळनाडूमध्ये द्रविडीयन पक्षांनीही घट्ट मूळं रोवली.

राष्ट्रीय-प्रादेशिक पक्षांची हातमिळवणी

आघाडीच्या राजकारणाचा दुसरा टप्पा 1989 साली सुरू झाला. केवळ राज्यातच नाही, तर केंद्रातही सत्तेवर राहिलेल्या अनेक राजकीय पक्षांनी एकमेकांसोबत हातमिळवणी केली होती. याच काळात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीनं (UPA) 2004 आणि 2009 अशी सलग दोन वेळा सत्ता मिळवली.

अर्थात, हे चित्र 2014 साली नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार सत्तेवर येईपर्यंत होतं. मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मोदींचं स्थान अजूनच बळकट झालं. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी वर्षभर कर्नाटकात विधानसभेची निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीत 105 जागा मिळवून भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता.

काँग्रेसनंही भाजपच्या 'काँग्रेस-मुक्त भारत' या मोहीमेला पूर्णविराम देण्याचा निश्चय केला होता. त्यामुळेच काँग्रेसनं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कर्नाटकमध्ये जनता दल सेक्युलर आणि काँग्रेस आघाडीचं सरकार हे कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतं. कर्नाटकातील सत्ताबदल हा भारतातील आघाडीच्या राजकारणाच्या युगाचा अस्त ठरू शकतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील ज्या मतदारसंघांची सर्वाधिक चर्चा झाली त्यांपैकी एक म्हणजे अहमदनगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघ. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे पुत्र सुजय यांनी बंडखोरीचा पवित्रा घेत भाजपमध्ये केलेल्या प्रवेशानंतर या मतदारसंघातील राजकीय समीकरणंच बदलली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि विखे-पाटील कुटुंबियातील संघर्षाची पार्श्वभूमीही सुजय यांच्या भाजप प्रवेशाला असल्याचं मत विश्लेषकांनी व्यक्त केलं. एकूणच निवडणुकीच्या काळात चर्चेत राहिलेल्या या मतदारसंघाच्या निकालाकडेही सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं होतं.

नगरमध्ये भाजपचे सुजय विखे पाटील यांच्याविरोधात राष्ट्रवादीनं संग्राम जगताप यांना उमेदवारी दिली.

या लढतीची पार्श्वभूमी काय?

आघाडीमध्ये जागावाटपात नगरच्या जागेचा तिढा बराच काळ कायम होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं ही जागा काँग्रेससाठी सोडण्यास नकार दिला.

"ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातली आहे. नगरच्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये 2 आमदार राष्ट्रवादीचे आहेत. काँग्रेसचा एकही सदस्य गेल्या निवडणुकीत निवडून आलेला नाही. तसंच उरलेल्या चारही मतदारसंघात राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला क्रमांक दोनची मतं आहेत.

"दुसरीकडे शिर्डीचा मतदासंघ काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे नगरची जागा काँग्रेसने मागण्याला काही अर्थच नाही. ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच लढवेल," असं शरद पवार यांनी म्हटलं होतं.

राष्ट्रवादी काँग्रेस ही जागा सोडणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर सुजय विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला.

"सुजय विखे पाटील गेल्या तीन वर्षांपासून मतदारसंघात काम करत होते. पण नगरची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला आली. सुजय विखे-पाटील आता 37 वर्षांचे आहेत. आपली राजकीय कारकीर्द लवकर स्थिर व्हावी असं त्यांना वाटणं स्वाभाविक आहे," असं मत स्थानिक पत्रकार अशोक तुपे यांनी सुजय यांच्या भाजप प्रवेशाच्या संदर्भात बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं होतं.

नगरमध्ये घराणेशाहीची प्रतिष्ठा

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार संग्राम जगताप हे भाजपचे उमेदवार शिवाजीराव कार्डिले यांचे जावई. त्यामुळे नगरमध्ये एकीकडे घराणेशाही तर दुसरीकडे पक्षनिष्ठा असा संघर्षही पहायला मिळाला. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचं नाव काँग्रेसच्या स्टार प्रचारकांच्या यादीत होतं. मात्र राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपण नगरमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अहमदनगरमध्ये भाजपचे सुजय विखे पाटील विजयी झाले आहेत. 2 लाखांपेक्षा जास्त मतांनी ते विजयी झाले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकसभा निवडणुकीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचा काँग्रेसला फटका बसला आणि अशोक चव्हाणांवर त्यांच्याच गडात पराभवाची नामुष्की ओढावली.

त्यामुळे विधानसभेसाठी या दोन्ही पक्षांमध्ये आघाडी शक्य आहे का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. पण काँग्रेस आणि वंचितमध्ये आघाडी कधीच शक्य नसल्याचं नांदेडमधील जाणकार सांगतात. यासाठी या दोन्ही पक्षातील दोन बड्या नेत्यांचा म्हणजे अशोक चव्हाण आणि प्रकाश आंबेडकर यांचा इतिहास कारणीभूत आहे.

दैनिक प्रजावाणीचे संपादक शंतनू डोईफोडे सांगतात की, 1986 च्या लोकसभा निवडणूकीत प्रकाश आंबेडकर नांदेडमधून उभे होते आणि त्याच निवडणुकीत अशोक चव्हाणांनी त्यांना पराभवाची धूळ चारली. त्या पराभवाचं शल्य आंबेडकरांना मानणाऱ्या जनतेच्या मनात आजही होतं आणि जेव्हा प्रकाश आंबेडकरांनी वंचितच्या माध्यमातून मैदानात उतरून काँग्रेसला आव्हान दिलं तेव्हा त्यांच्या त्या जखमांना धुमारे फुटले आणि त्याचंच रूपांतर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतील अशोक चव्हाणांच्या पराभवात झालं.

दैनिक सकाळचे आवृत्ती संपादक दयानंद मानेंच्या मते याच इतिहासामुळे जेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्रात वंचित आणि काँग्रेसच्या आघाडीच्या चर्चा रंगल्या, नांदेडकरांना स्पष्ट माहिती होतं की हे का शक्य नाही.

वंचित, काँग्रेस आणि भाजप

पण एकीकडे वंचित आणि काँग्रेसमध्ये आघाडी व्हावी हे प्रयत्न सुरू असतानाच दुसरीकडे मात्र प्रकाश आंबेडकरांनी काँग्रेसला गरज असेल तर त्यांनी आमच्यासोबत यावं, आम्ही त्यांच्यासोबत जाणार नाही ही ठाम भूमिका घेतलीये. तर आता या समीकरणात मुख्यमंत्र्यांनीही उडी मारलीये. नांदेडमधील पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी वंचितचा पुन्हा एकदा उल्लेख केला. पुढील विरोधी पक्षनेता वंचितचा राहू शकतो असं सूचक वक्तव्यही त्यांनी केलं.

प्रकाश आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडीवर भाजपची बी टीम आहे असे आरोप होत असतानाच काँग्रेसच्या आणि अशोक चव्हाणांच्या बालेकिल्ल्यात मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या या वक्तव्याकडेही वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिलं जातंय. फक्त वंचितच नाही तर एमआयएम फॅक्टरही या निवडणुकीत महत्वाचा ठरणार आहे.

नांदेडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दलित आणि मुस्लीम मतदार आहेत. भाजपच्या राजकीय भूमिकेमुळे इतकी वर्षं त्यांना काँग्रेस हाच एक पर्याय होता पण आता वंचितच्या सक्रीय राजकारणात येण्यानं त्यांच्यासाठी एक नवा पर्याय उभा राहिलाय असं ज्येष्ठ पत्रकार अनिकेत कुलकर्णी सांगतात.

लोकसभा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नांदेड ही एक राजकीय प्रयोगशाळा बनलीये आणि त्याला तशी कारणंही आहेत. अशोक चव्हाणांच्या रूपात नांदेडनं महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री तर दिले. पण त्याचबरोबर किनवट पॅटर्नच्या रूपात प्रकाश आंबेडकरांच्या बहुजन महासंघाला यशही नांदेडमध्येच मिळालं होतं. त्यामुळे अशोक चव्हाण आणि प्रकाश आंबेडकर हे संबंध पण तसे जुने.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवर याचा किती प्रभाव पडेल हा चित्तवेधक प्रश्न आहे. याचे साधे आकलन म्हणजे मराठा आरक्षणाचा सरळ प्रभाव दोन्ही निवडणुकांवर पडणार नाही. कारण 2014 मध्ये दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी आरक्षणाची संरचना आणि धोरण निश्चित केले होते. त्या संरचनेस आणि धोरणास मागास वर्ग आयोगाची केवळ शिफारस पाहिजे होती.

सध्या ही प्रक्रिया भाजपने पूर्ण  केली. त्यामुळे दोन्ही काँग्रेस व भाजप-शिवसेना या दोन्ही राजकीय छावण्या मराठा आरक्षणाच्या क्षेत्राचा दावा करणार आहेत. या अर्थाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सरळ प्रभावाच्या ऐवजी स्पर्धात्मक प्रभाव टाकणारा जास्त दिसतो.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा निवडणुकीच्या राजकारणाशी जोडला गेला. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची निवडणूक काळात सत्त्वपरीक्षा आरक्षण मुद्यावर होत होती. 2014 मध्ये दोन्ही काँग्रेसने आरक्षण आणल्यामुळे व सध्या भाजप-शिवसेना यांनी कायदेशीर अडथळा दूर केल्यामुळे मराठा आरक्षणवाद्यांचा विरोध चारही पक्षांना कमी होणार आहे.

यामुळे खरे तर पक्षांची आणि मराठा आरक्षण चळवळ यांच्यातील करारशक्ती (bargaining power) कमी-कमी होत जाणार आहे. राजकीय पक्षांनी स्वतःची सुटका या प्रश्नापासून करून घेतली ही राजकीय दूरदृष्टी दिसते.

मराठा आरक्षणाला मागास वर्ग आयोगाने मान्यता दिली. याचा सर्वांत जास्त परिणाम महाराष्ट्राबाहेर व भारतीय राजकारणावर देखील होईल. कारण गुजरात, राजस्थान, हरियाणा,  सीमांध्र अशा ठिकाणी शेतकरी जातींचा आरक्षण प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. साहजिकच प्रत्येक राज्यातील सरकार आणि मागास वर्गीय आयोगावर दबाव वाढणार आहे.

सरतेशेवटी हा दबाव लोकसभा व राज्यसभेवर देखील वाढणार आहे. म्हणजेच सर्व प्रकारच्या राजकीय संस्थांमधील निर्णय महाराष्ट्रातील मागासवर्ग आयोगाच्या निर्णयामुळे बदलण्याची शक्यता जास्त आहे.

आरक्षण आणि न्याय

संघ व भाजपने 1980 पासून आरक्षणाचे आधुनिक उदारमतवादी न्यायाच्या तत्त्वापेक्षा वेगळे हिंदुत्व न्यायाचे तत्त्व मांडले. त्या धोरणाचा विस्तार हिंदुत्व न्यायाची संकल्पना म्हणून धीम्या गतीने गेल्या चार-पाच दशकात झाला. परंतु राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सहमतीमुळे संघ व भाजपचे हिंदुत्व न्यायाचे तत्त्व भारतीय राजकारणात अतिजलद गतीने विस्तारणार आहे.

यामुळे सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष, निवडणूक, विधानसभा, लोकसभा अशा संस्थांचा आधुनिक उदारमतवादी न्याय हा गुण मागे पडून त्या जागी हिंदुत्व न्याय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

निवडणुकीच्या राजकारणात मराठा समाज हा दखलपात्र आणि प्रभावी समूह आहे. प्रत्येक निवडणुकीवर विलक्षण प्रभाव टाकण्याची क्षमता त्या समूहाला लोकसंख्या बळामुळे मिळालेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्ष मराठा समूहाची दखल घेतो. लोकसभा आण विधानसभा निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता लक्षात घेऊन भाजपने मराठा राजकारणाची व भाजपच्या राजकारणाची नवीन कथा लिहिण्यास सुरुवात केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकसभेचे खासदार डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांची खासदारकी रद्द करत त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. सरकारविरोधी मत व्यक्त करणं म्हणजे देशद्रोह नसल्याचं यावर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.

'सरकारविरोधी मत म्हणजे देशद्रोह नाही'

चीनच्या मदतीने काश्मिरमध्ये कलम 370 पुनर्प्रस्थापित केलं जाईल, असं वक्तव्य 24 सप्टेंबररोजी डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांनी केल्याचा आरोप करत रजत शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

सुप्रीम कोर्टाच्या जस्टिस संजय कौल आणि जस्टिस हेमंत गुप्ता यांच्या पीठाने या याचिकेवरच्या निकालात म्हटलंय, "केंद्र सरकारने घेतलेल्या एखाद्या निर्णयाबद्दल विरोधी मत व्यक्त करणं हा देशद्रोह असू शकत नाही. कोर्टाने कारवाई करावी असं आम्हाला या विधानात काहीही आक्षेपार्ह आढळलं नाही."

ही याचिका दाखल करणाऱ्यांचा या प्रकरणाशी थेट संबंध नाही, फक्त आपल्याला प्रसिद्धी मिळावी यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं. पुरेसे पुरावे सादर न करता फक्त पब्लिसिटी मिळवण्यासाठी ही याचिका दाखल केल्याबद्दल कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावलाय.

मोदी सरकारच्या काळात वाढले देशद्रोहाचे गुन्हे

Article 14 या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या 10 वर्षांत एकूण 10,838 लोकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

राजकीय नेत्यांवर वा सरकारवर टीका केल्याबद्दल यामध्ये 405 लोकांवर हे गुन्हे दाखले करण्यात आलेत.

यापैकी 96% गुन्हे हे नरेंद्र मोदी 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर दाखल करण्यात आले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल अवमानकारक वा टीकात्मक बोलल्याबद्दल 149 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याबद्दल बोलल्याने 144 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान 6, हाथरस बलात्कारानंतर 22, CAA कायद्याविरुद्धच्या 2019च्या आंदोलनादरम्यान 25 तर पुलवामा हल्ल्यानंतर 27 जणांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचं ही वेबसाईट सांगते.

दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी 65% गुन्हे हे बिहार, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आणि तामिळनाडूमध्ये गेल्या 10 वर्षांमध्ये नोंदवण्यात आले आहेत. बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड या चार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सरकारशी मतभेद असणं किंवा सरकारविरोधी मत असणं म्हणजे देशद्रोह नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांचं काहीही पणाला लागलं नव्हतं. त्यांचे उमेदवारही नव्हते. पण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा त्यांचा भाजपविरोधी प्रचार जास्त प्रभावी ठरला. सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात त्यांनी जे वातावरण तयार केलं ते त्यांना आता विधानसभेच्या निवडणुकीत काही जागा मिळवून देईल का? त्यांच्यासमोरचे पर्याय काय आहेत?

हा प्रश्न राज ठाकरेंना, 'राष्ट्रवादी'चे अध्यक्ष शरद पवारांना आणि कॉंग्रेसलाही सतत विचारण्यात आला की राज यांची 'मनसे' ही विधानसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत आघाडीत सामील होईल का? कोणीही स्पष्ट उत्तर दिलं नाही.

लोकसभेचे निकाल आल्यावर राज ठाकरे आणि शरद पवारांची भेट झाली आहे. कॉंग्रेसचे माणिकराव ठाकरेही राज यांना भेटून आले आहेत. असं म्हटलं गेलं की लोकसभेच्या निवडणुकीतच राज यांनी आघाडीत यावं या मताचे शरद पवार होते. पण कॉंग्रेसमधनं, विशेषत: मुंबई कॉंग्रेसमधनं, त्यांना विरोध होता.

राज यांच्यासोबतचा मराठी विरुद्ध उत्तर भारतीय हा वाद मुंबई कॉंग्रेसच्याही पथ्थ्यावर पडतो. पण आता लोकसभेच्या पानिपतानंतर कॉंग्रेसची इच्छा बदलते आहे असं दिसतं आहे.

अपिरहार्य तडजोड

पण प्रश्न हा आहे की कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाणं हा खरोखरचं राज ठाकरेंसमोर पर्याय आहे का? आघाडीत जाणं हा राज ठाकरेंसाठी वाढीचा पर्याय असू शकतो की आत्मघाताचा? सततच्या पराभवानंतर त्यांना आवश्यक असणारा तो आघात असू शकतो की अन्य कोणताही पर्याय नसल्यानं केलेली अपरिहार्य तडजोड?

लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांवर घणाघाती टीका करून राज ठाकरेंनी त्यांच्या भाजपविरोध तर जाहीर केलेलाच आहे. पण त्याअगोदर झालेल्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवर प्रखर टीका करून आपण या चारही पक्षांपेक्षा वेगळे असल्याचा दावा कायम केला होता. आपलं हे स्वतंत्र अस्तित्व राज ठाकरे सोडून देतील का?

हे समोर दिसतं आहे की विधानसभा निवडणूक ही `मनसे`साठी अस्तित्वाची लढाई आहे. राजकारणात कोणीही नामशेष होत नाही, पण सततचे पराभव राजकीय अस्तित्वाची परिणामकारता कमी करतात. लोकसभेच्या प्रचारात प्रचंड गर्दी खेचणाऱ्या सभा राज ठाकरेंनी केल्यावरही निकालांवर त्याचा कोणताही परिणाम न दिसणं हे त्याचंच लक्षण आहे. पण ती स्थिती मनसेला परत नको असेल. त्यासाठीच सगळ्या शक्यता ते पडताळून पाहताहेत. त्यातली एक शक्यता कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाणं ही आहे.

पहिला मुद्दा हा की...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज ठाकरे आता काय करतील? त्यांच्या वाट्याला गेल्या काही निवडणुका सातत्यानं पराभव जरी येत असले, तरीही 'राज काय करणार' हा प्रश्न महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही निवडणुकीत कमी महत्त्वाचा ठरला नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकसभेत ट्रिपल तलाक विधेयकाला मंजुरी मिळाली.

दरम्यान नरेंद्र मोदी सरकारनं विरोधकांनी सुचवलेल्या कुठल्याही सुधारणा विधेयकात केल्या नाहीत, याचा निषेध करत काँग्रेस आणि एआयएडीएमके ( अण्णा द्रमुक ) या दोन पक्षांनी सभात्याग केला.

ट्रिपल तलाक विधेयक हे मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचं जतन करण्यासाठी, त्यांना न्याय देण्यासाठी नसून मुस्लिम पुरुषांना शिक्षा देण्यासाठी आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

लोकसभेत जरी विधेयक कुठल्याही अडथळ्याशिवाय पारीत झालं असलं तरी राज्यसभेत एनडीए आणि भाजपकडे बहुमत नसल्यानं या विधेयकाचं भवितव्य अडचणीत येणार आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, बिजू जनता दल, एएमआयएम, सीपीएम या पक्षांनी मोदी सरकारनं आणलेल्या ट्रिपल तलाकविरोधी विधेयकाचा कडाडून विरोध केला.

हा प्रश्न कुटुंबांचा, भावनांचा, जिव्हाळ्याचा असल्यानं त्याबाबत इतक्या कठोरपणे विचार करुन चालणार नाही, असंही विरोधी पक्षांनी म्हटलं.

विरोधकांचा आक्षेप नेमका कशाला?

मुस्लीम महिला

कोण काय म्हणालं?

''गेल्या डिसेंबरमध्ये सरकारनं जे विधेयक आणलं, त्यात सुधारणा सुचवण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यावर सरकारनं सकारात्मक निर्णय घेतला नाही. जवळपास सर्व विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. त्यामुळे हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवावं. त्यात सुधारणा कराव्यात आणि मगच ते पारीत करावं''.

मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेस नेते

...................

''गेल्या वर्षी जे विधेयक सरकारनं आणलं होतं, त्यात काय बदल केला? हा केवळ राजकीय प्रश्न नाही. हा कुटुंबाचा, भावनांचा, प्रेमाचा, समाजहिताचा प्रश्न आहे. महिला आरक्षण आणि विवाह संबंधातील बलात्कार यावर सरकार कायदे का करत नाही? त्यामुळे या विधेयकात मला मुस्लिम महिलांची काळजी कमी आणि राजकीय हेतू जास्त दिसतो''.

सुप्रिया सुळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस

...........................

या देशामध्ये समलैंगिक संबंध आणि विवाहबाह्य संबंध कोर्टानं कायदेशीर केले आहेत, पण तीन तलाक देणाऱ्याला तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे, हे अजब आहे. मोदी सरकार देशाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तुम्ही शाहबानोला भाजपात घेतलं. तिच्या हक्कांसाठी तुम्ही काय केलं?

असदुद्दीन ओवेसी, एएमआयएम

मुस्लीम महिला

''प्रतिबंध हाच चांगला उपचार असतो हे आपल्याला माहिती आहे. निवडणुकीआधी नरेंद्र मोदी आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बहुचर्चित आणि वादग्रस्त ट्रिपल तलाक विरोधी विधेयक दिवसभराच्या घमासान चर्चेनंतर लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. 256 पैकी 245 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूनं तर 11 खासदारांनी विरोधात मतदान केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकसभेत बोलताना पंतप्रधान मोदी

फ्रान्सबरोबर झालेल्या रफाल व्यवहारातील कथित अनियमिततेबाबत विरोधकांनी केलेल्या आरोपांबाबत उत्तर देताना पंतप्रधान आक्रमक झाले होते.

अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय आणि असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांबाबत केलेल्या तरतुदींबाबत ते चांगल्या प्रकारे बोलले. मात्र रोजगारनिर्मितीच्या आश्वासनाबाबत  आणि कृषी क्षेत्राबाबत त्यांनी बचावात्मक भूमिका घेतली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक संधीचा वापर आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीचं रणशिंग फुंकण्यासाठी उपयोग करतात. गुरुवारी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला धन्यवाद देण्याच्या प्रस्तावात त्यांचा प्रत्येक शब्द राजकीय अर्थाने भारलेला होता.

परंतु GST आणि नोटाबंदीमुळे झालेला परिणाम तसंच शेतीचे प्रश्न यांना अगदी भाषणाच्या शेवटी स्थान देण्यात आलं होतं. कदाचित या विषयांवर बोलण्यासारखं त्यांच्याकडं फारसं काही नसावं किंवा अशा पेचात टाकणाऱ्या मुद्द्यांपासून त्यांना स्वतःचं रक्षण करायचं होतं.

कर्जमाफी की किमान आधारभूत किंमत?

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आण राजस्थानमधील पराभवांसाठी नोटाबंदी आणि GST ही मोठी कारणं असल्याचं कळूनसुद्धा पंतप्रधान त्यांच्या या निर्णयांची भलामण करत राहिले.

भाजपशासित राज्यांच्या तुलनेत काँग्रेसची राज्य सरकारं कृषी उत्पादनांना कमी किमान आधारभूत किंमत देत आहेत तसंच काँग्रेस कर्जमाफीचं मोहक स्वप्न भाबड्या शेतकऱ्यांना विकत आहेत, असा कडाडून हल्ला मोदींनी केला. त्यांनी पुढे असंही सांगितलं की कर्जमाफीसारख्या योजना म्हणजे 'दलालांना' आमंत्रण दिल्यासारखं आहे. त्यामुळेच आपण शेतकरी सन्मान योजना यंदाच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट केली. यामुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा केले जातात.

पण राहुल गांधींच्या कर्जमाफीच्या आश्वासनामुळेच छत्तीसगड आणि काही प्रमाणात राजस्थानमध्ये काँग्रेसला यश मिळाल्याचं मोदी विसरून गेले.

सर्व अडथळ्यांवर मात करणाऱ्या, आशावादी आणि सकारात्मक अशा 'न्यू इंडिया'ची संकल्पना ते वारंवार मांडत होते. व्यवस्थेला पोखरून टाकणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या वाळवीशी लढा देण्याबद्दल ही ते बोलले.

मात्र त्यांची 2014 पूर्वीची भाषणंही याच प्रकारची असल्याचं लक्षात येतं. त्यावेळेसही गांधी-नेहरू कुटुंबाच्या घराणेशाहीवर त्यांची भाषणं केंद्रित असायची. यावरून हे पुन्हा एकदा अधोरेखित होतं की पंतप्रधान मोदींच्या विचारांमध्ये भ्रष्टाचार हा शब्द घराणेशाहीपासून वेगळा होऊ शकत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

16व्या लोकसभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बहुतांश भर काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारावर आणि गांधी घराण्यावर टीका आणि हल्ल करण्यात दिला. तसंच आपण आणि आपला पक्षच एकमेव या देशातील सामूहिक विवेक आणि नैतिकतेचा संरक्षक असल्याचे ते दाखवत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकसभेने ज्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिलेली आहे ते 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यासाठी आहे.

देशाची फाळणी आणि त्यानंतर लोक भारतातून पाकिस्तानात जात असताना आणि पाकिस्तानातून भारतात येत असतानाच्या काळात नागरिकत्व कायदा (1955) तयार करण्यात आला होता.

नव्यानेच निर्मिती झालेल्या या दोन देशांमधली लोकसंख्या पूर्णपणे एका देशातून दुसरीकडे जाऊ शकली नव्हती. त्यावेळी भारताने धर्मनिरपेक्ष लोकशाही होण्याचा निर्णय घेतला होता. पण पाकिस्तानने 1956 मध्ये स्वतःला इस्लामिक लोकतंत्र म्हणून जाहीर केलं होतं.

स्वतःला इस्लामिक राष्ट्र म्हणून घोषित करणारा पाकिस्तान हा कदाचित जगातला पहिला देश होता. 1948 मध्ये मोहम्मद अली जिना यांचं निधन झालं होतं आणि पाकिस्तानने स्वतःला 'इस्लामिक राष्ट्र' म्हणून जाहीर करत त्यांच्या सगळ्या विचारांना दूर केलं.

हळूहळू पाकिस्तानचं एका धार्मिक देशात रूपांतर झालं. परिणामी पाकिस्तानात राहणारे बिगर मुस्लिम समाज, विशेषतः हिंदू आणि ख्रिश्चन लोकांच्या अडचणीत वाढ होऊ लागली.

बिगर मुस्लिम समाजावर होणाऱ्या अन्यायात वाढ होऊ लागली, तसं हे लोक पाकिस्तानातून पळ काढायला लागले. या लोकांनी भारतात आश्रय घ्यायला सुरुवात केली.

परिणामी पाकिस्तानातली बिगर मुस्लिम समाजाच्या एकूण लोकसंख्येत घट होऊन आता ही लोकसंख्या 2 टक्क्यांहूनही कमी आहे. देशाच्या फाळणीनंतर तब्बल 47 लाख हिंदू आणि शीख पाकिस्तानातून पळ काढून भारतात आले, असं सांगितलं जातं.

परिणामी भारताच्या 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये बदल करण्याची गरज दीर्घ कालावधीपासून जाणवत होती. ज्या लोकांनी आपलं घर सोडून भारतात येणं पसंत केलं, त्यांच्या मागण्या या विधेयकामुळे पूर्ण होऊ शकतील. हे असे लोक आहेत ज्यांचा आता स्वतःचा कोणताही देश नाही. त्यांची कोणतीही चूक नसताना त्यांना इथे शरणार्थीप्रमाणे रहावं लागतंय.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक- धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाशी सुसंगत

'आयडिया ऑफ इंडिया' ही अशा एका देशाची संकल्पना आहे जो धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना व्यवहारातही समाविष्ट करतो आणि प्रत्येक धर्माच्या लोकांना जिथे कोणत्याही भेदभावाशिवाय स्वीकारला जातं.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातून ही गरज पूर्ण होईल. यामधली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आसरा घेणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्माचे अनुयायी, ख्रिश्चन आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ज्या मूळ संकल्पनेवर (आयडिया ऑफ इंडिया) स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या देशाचा पाया रचला, त्या तत्वांशी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पूर्णपणे विसंगत आहे, हे असत्य आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी कठोर निर्बंध लावणं अत्यंत आवश्यक असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेनंही म्हटलं आहे.

युरोपात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याने नव्या नियमावलींचं पालन करण्यात यावं असं आवाहन करण्यात येत आहे.

शनिवारी लंडनमध्ये इनडोअर कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आली. लंडन आणि परिसरात कोव्हिड-19 संबंधित सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

फ्रान्स, इटली, पोलंड आणि जर्मनी यांच्यासारख्या देशांमधील कोरोना चाचण्यांची संख्या गुरुवारी वाढण्यात आली. त्यामुळे याठिकाणी कोरोना रुग्णांची संख्या वाढल्याचं दिसून येत आहे.

गुरुवारी रशियात 286 लोकांच्या मृत्यूची नोंद झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

कोरोना व्हायरस साथ सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत रशियात एका दिवसांतील ही सर्वाधिक मृत्यूसंख्या आहे.

युरोपात आता रोज एक हजार मृत्यूंची नोंद होत असल्यामुळे सरकारांनी याबाबत उपाययोजना करावी, अशी सूचना जागतिक आरोग्य संघटनेने केली आहे.

फ्रान्समध्ये काय परिस्थिती?

बुधवारी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रोन यांनी कठोर निर्बंध आणि नियमावलीची घोषणा केली. शनिवारपासून पॅरिस आणि इतर आठ प्रमुख शहरांमध्ये रात्री नऊ ते सकाळी सहापर्यंत संचारबंदी लागू असणार आहे.

हे निर्बंध किमान चार आठवडे तरी लागू असतील. रुग्णांची संख्या दैनंदिन 3 हजारांपेक्षाही कमी ठेवण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्याचं मॅक्रोन यांनी सांगितलं.

रात्री कर्फ्यू लागू करण्यासाठी पोलीस तैनात करण्यात येतील. पण या काळात दिवसभरातील दैनंदिन कामकाज नेहमीप्रमाणे होत राहील, असं फ्रान्सचे पंतप्रधान जीन कॅस्टेक्स यांनी सांगितलं.

फ्रान्स पोलिसांनी गुरुवारी आरोग्य मंत्रालय तसंच प्रशासनातील इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरी छापे मारले.

या अधिकाऱ्यांनी कोरोना काळात आपल्या कर्तव्यात कसूर तर केली नाही ना, याची माहिती मिळवण्यासाठी हे छापे मारण्यात आले.

या मुद्द्यावरून सरकारला वारंवार टीकेचा सामना करावा लागत आहे. सरकारी अधिकारी कोरोनाविरुद्ध लढताना गांभीर्य दाखवत नसल्याचा आरोप सरकारवर होत आहे.

युरोपात काय वातावरण?

जागतिक आरोग्य संघटनेचे युरोपचे प्रमुख हेन्स क्लग यांनी गुरुवारी एक पत्रकार परिषद घेतली. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात कोरोनाने पहिल्यांदा युरोपात प्रवेश केला होता. त्या तुलनेत आता येथील मृत्यूंची संख्या पाच पटींनी कमी झाल्याचं क्लग यांनी सांगितलं.

गेल्या काही दिवसांत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

फ्रान्समध्ये गुरुवारी (15 ऑक्टोबर) कोरोनाची लागण झालेले 30 हजार 621 नवे रुग्ण आढळून आले. याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच बुधवारी (14 ऑक्टोबर) कोरोनाचे 22 हजार 591 रुग्ण आढळले होते. कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे फ्रान्स सरकारने राजधानी पॅरिससह नऊ शहरांमध्ये रात्रीचा कर्फ्यू लागू केला आहे. शनिवारपासून (17 ऑक्टोबर) रात्रीच्या कर्फ्यूचा नियम लागू असेल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्जही करावा लागला.

पाहा नेमकं काय झालं -

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

"हे मजूर जवळच्याच छोट्या छोट्या कारखान्यांमध्ये काम करतात. आता ते कारखाने बंद आहेत. यांना भीती वाटतेय, पण आम्ही त्यांची समजूत काढलीये आणि आता परिस्थिती नियंत्रणात आहे," अशी माहिती वांद्रे पूर्वचे काँग्रेस आमदार झिशान सिद्दिकी म्हणाले,

याविषयी एबीपी माझाशी बोलताना गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, "हे इतर राज्यांमधून आलेले स्थलांतरित मजूर आहेत आणि आज त्यांना वाटलं की लॉकडाऊन संपेल आणि आपापल्या गावी परत जाता येईल, म्हणून ते रेल्वे स्टेशनजवळ जमले."

सध्या जिल्हा आणि राज्यांच्या सीमा बंद करण्यात आल्यामुळे या मजुरांना मुंबई सोडून कुठेही जाता येणार नाहीये. पंतप्रधान मोदींनी आजच घोषणा केलीये की देशातला लॉकडाऊन 3 मेपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रात्री 8 वाजता राज्याला संबोधित करताना या स्थलांतरित मजुरांना हिंदीतून काळजी न करण्याचं आवाहन केलं. "कुणीतरी पिलू सोडलं की ट्रेन सुरू होणार. त्यांना असं वाटलं की 14 तारखेला ट्रेन सुरू होईल, म्हणून ते बाहेर आले. लॉकडाऊन म्हणजे लॉकअप नाही. काळजी करू नका.

राजकारण पेटलं

"हे चित्र मनाला व्यथित करणारे आहे. परराज्यातील मजुरांची व्यवस्था करणे, त्यांना योग्य जेवण, सुविधा देणे, ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे," असं विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट केलं आहे.

"तशी व्यवस्था होत नसल्याचे गेल्या अनेक दिवसांपासून आम्ही निदर्शनास आणून देत आहोत. तरीही राज्य सरकारने तसे उपाय केलेले नाहीत. आजच्या घटनेतून तरी राज्य सरकारने धडा घ्यायला हवा आणि यापुढे असे प्रकार होणार नाहीत, याची खबरदारी घ्यायला हवी," असं फडणवीस म्हणाले.

वांद्रे रेल्वेस्थानकाबाहेरील गर्दी आता नियंत्रणात आली असून, ही घटना तसंच सुरतमध्येही जे मजूर रस्त्यावर येऊन आंदोलन करत होते, हे सगळं केंद्र सरकारनं स्थलांतरित मजुरांना घरी परतण्यासाठी काही योग्य व्यवस्था निर्माण न केल्यानं झालंय, असं पर्यटन मंत्री आणि शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

"या लोकांना अन्न किंवा घर नकोय, तर त्यांना घरी परत जायचंय. ट्रेन बंद केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं रेल्वे 24 तास सुरू ठेवण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंतीही केली होती, जेणेकरून कामगार आपापल्या घरी परत जाऊ शकतील. मुख्यमंत्री उद्धव...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईच्या वांद्रे स्टेशनच्या पश्चिमेकडे आज दुपारी शेकडो लोकांनी गर्दी केली. कोरोनाचा मुंबई हॉटस्पॉट असताना शेकडो लोक रस्त्यांवर आल्यामुळे पोलिसांची आणि प्रशासनाची धावपळ झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकांना विशेषतः स्थलांतरित मजुरांना अन्न, पिण्याचं पाणी, आरोग्य सुविधा आणि निवारा यासारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतील की नाही, याची काळजी लागून होती. मात्र, अपरिहार्य असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात कुणीही अन्न, पिण्याचं पाणी, आरोग्य सुविधा यासारख्या मूलभूत गरजांपासून वंचित राहू नये, यासाठी केंद्र सरकार सजग होतं आणि या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पावलंही उचलली होती."

लोकसभेत 15 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी वरील वक्तव्य करत देशात फाळणीनंतर झालेल्या सर्वात मोठ्या स्थलांतरासाठी 'फेक न्यूज' कारणीभूत असल्याचं म्हणत हात झटकले.

मात्र, स्थलांतरित मजुरांच्या पलायनासाठी खोट्या बातम्या कारणीभूत असल्याचं कारण देण्याची सरकारची ही काही पहिली वेळ नाही.

लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून पुढे अनेक महिने सर्वोच्च न्यायालय ते प्रसारमाध्यमांपर्यंत सर्वांना मजुरांच्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या स्थलांतरासाठी विरोधी पक्ष आणि फेक न्यूज जबाबदार असल्याचं कारण देण्यात येत होतं.

त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात पायीच आपापल्या राज्यांची वाट धरलेल्या लाखो मजुरांना जे चटके बसले त्यासाठी खरंच केवळ फेक न्यूज जबाबदार आहे का, हा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे.

या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत केलेलं आणि लिहिलेलं प्रत्येक वक्तव्य पुन्हा एकदा तपासून बघावं लागेल.

अवघ्या चार तासांत संपूर्ण देश ठप्प

मंगळवार, तारीख 24 मार्च 2020… या दिवशी रात्री 8 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केलं.

त्यांनी म्हटलं, "आज मध्यरात्री 12 वाजेपासून संपूर्ण देशात संपूर्ण लॉकडाऊन लागू होईल. हिंदुस्थान वाचवण्यासाठी, हिंदुस्थानातल्या प्रत्येक नागरिकाला वाचवण्यासाठी, तुम्हाला वाचवण्यासाठी, तुमच्या कुटुंबाला वाचवण्यासाठी आज मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून घरातून बाहेर पडण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येणार आहे."

ही घोषणा करताना पंतप्रधानांनी म्हटलं की, जो जिथे असेल त्याने तिथेच थांबावं. लोकांनी घरातच राहावं.

मात्र, पंतप्रधानांनी देशातल्या त्या वर्गाविषयी एकही शब्द उच्चारला नाही जो गगनचुंबी इमारती उभारण्यासाठी बांधकाम मजूर म्हणून काम करतो आणि फूटपाथ किंवा झोपड्यांमध्ये गुजराण करतो.

पुढचे 21 दिवस हा वर्ग आपला उदरनिर्वाह कसा करणार, याचा विचार करणं कदाचित त्यावेळी कोरोनाची साथ रोखण्याच्या चिंतेपुढे फार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"लॉकडाऊनच्या कालावधीसंबंधी ज्या फेक न्यूज पसरल्या त्यातून निर्माण झालेल्या भीतीमुळे मोठ्या संख्येने स्थलांतरित मजुरांचं पलायन सुरू झालं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकांनी आपला संताप, निषेध व्यक्त केला. महिलांवरील लैंगिक अत्याचार हा राजकीय मुद्दा बनला. पण खरंच महिलांवरील अत्याचार कमी झाले? भारतात महिला सुरक्षित आहेत का? हे प्रश्न आजही कायम आहेत.

दिल्लीतल्या या घटनेनंतर दोन वर्षांनी सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारनं आपण महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर कायदे केल्याचं म्हटलं. मात्र काँग्रेसनं भारतात महिला पूर्वीपेक्षा अधिक असुरक्षित असल्याचं म्हटलं आहे.

महिला आता पुढे येऊन लैंगिक अत्याचाराविरोधात तक्रार करत आहेत. बलात्कारासाठी कठोर शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र तरीही तक्रार नोंदविण्यापासून न्याय मिळविण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर महिलांना संघर्ष करावा लागत आहे.

तक्रार नोंदवण्याचं प्रमाण वाढलं

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (NCRB) 2016 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन बलात्काराचे गुन्हे नोंदविण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. 2012 मध्ये दिल्लीत झालेल्या बलात्कारानंतर महिला पुढे येऊन गुन्हे नोंदवत आहेत.

महिलांमध्ये कायद्यांविषयी निर्माण झालेली जागरुकता हे यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे. महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची वाढलेली संख्या तसंच केवळ महिला पोलीस कर्मचारी असलेल्या पोलिस स्टेशनमध्ये झालेली वाढ, यामुळेही लैंगिक अत्याचाराविरोधात तक्रार नोंदविण्यात वाढ झाली आहे.

लोकांच्या दबावामुळं 2012 नंतर कायद्यामध्येही बदल करण्यात आले, बलात्काराची व्याख्या बदलली गेली. एखाद्या महिलेचा पाठलाग करणं, खासगी क्षणांचं व्हीडिओ चित्रण तसंच अॅसिड हल्ला यांचाही समावेश लैंगिक अत्याचारांमध्ये करण्यात आला आणि त्यासाठी शिक्षेचीही तरतूद केली गेली.

12 वर्षांखालील बालकांवर बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तीला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करणारा कायदाही गेल्या वर्षी संमत करण्यात आला. त्याचप्रमाणे 16 वर्षांखालील मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यांसाठीही शिक्षेच्या किमान कालावधीमध्ये वाढ केली.

या बदलांनंतरही भारतात लैंगिक गुन्ह्यांविरुद्ध तक्रार नोंदविण्याचं प्रमाण कमी असल्याचं काही अहवालांमध्ये म्हटलं आहे.

एका वर्तमानपत्रानं 2015-16 मधील महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्याचे अधिकृत आकडे आणि राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातील माहितीची तुलना केली. संबंधिक सर्वेक्षणात महिलांना त्यांच्या लैंगिक अत्याचाराबद्दलच्या अनुभवांविषयी विचारण्यात आलं होतं. पोलिस स्टेशनपर्यंत न पोहोचणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या प्रचंड...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्लीमध्ये  चालत्या बसमध्ये विद्यार्थिनीवर झालेल्या बलात्काराला  सहा वर्षं उलटून गेली. बलात्कार आणि शारीरिक अत्याचारांमुळे या मुलीला आपले प्राण गमवावे लागले होते. 2012 मध्ये झालेल्या या घटनेनंतर अनेक मोर्चे काढले गेले.