डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

दुसरीकडे, अनेक पालकांनी वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारलाय. त्यामुळं नोकरी करणाऱ्या अनेकांसाठी घरात सध्या वेगळीच अडचण निर्माण झालीय - मुलांचं काय करावं?

सक्तीची सुटी

मुलांना अचानक मिळालेल्या या सुटीकडे त्रास वा वैताग म्हणून न पाहता याकडे एक संधी म्हणून पालकांनी पहावं, असं न्यू हॉरायझन्स डेव्हलपमेंट सेंटरचे संचालक डॉ. समीर दलवाई सांगतात.

"आपल्याला आता सक्तीची सुटी मिळालीय. पण प्रत्येक परिस्थितीतून काहीतरी सकारात्मक बाहेर येतं. सध्याच्या परिस्थितीत आपल्याला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, सरकार या सगळ्यांनी 'सोशल डिस्टन्सिंग'चा सल्ला दिलाय. म्हणनूच कुटुंबासाठी ही चांगली संधी आहे एकमेकांच्या अधिक जवळ येण्याची. नातेसंबंध सुधारण्याची."

मुलं घरी आहेत, करण्यासाठी फार काही नाही, असं म्हणत ती टीव्ही वा मोबाईल बघत वेळ घालवण्याची शक्यताच आजकाल जास्त असते.

पण आई बाबांना मुलांसोबत काही गोष्टी एकत्र करण्यासाठी ही चांगली संधी आहे. टीव्ही वा सोशल मीडियासाठी आपण आणि मुलं देत असलेला 'स्क्रीन टाईम' कमी करून तो वेळ एकत्र घालवता येईल. इतर वेळी जेव्हा पालकांना एखादी गोष्ट करायला वेळ मिळत नसेल, तर आताची संधी चांगली आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

याबाबत दलवाई म्हणतात, "सध्या पसरत असलेल्या चुकीच्या बातम्या पाहता सोशल मीडियापासून काही प्रमाणात दूर जाणंच चांगलं. आपण कोणतं तरी कारण देऊन मीडिया वापरतो की खरंच गरज म्हणून याचा अंदाजही या काळात घेता येईल.

"अचानक पूर्ण वेळ एकत्र आल्याने कदाचित कुटुंबातल्या सदस्यांनाही सुरुवातीला हे थोडं कठीण जाईल. पण 'आता मला वेळ आहे तर बोल तुला काय बोलायचं होतं', असा पवित्रा पालकांनी घेऊ नये. कोरोनाच्या निमित्ताने का होईना, पण आपल्याला एकत्र वेळ घालवायची संधी मिळतेय, याचा आपल्याला आनंद आहे, हे पालकांनी मुलांना जाणवू द्यावं.

एखादी गोष्ट एकत्र करण्यासाठी पालकांनी पुढाकार घ्यावा. तुम्हाला काय करायचंय ते ठरवा, मुलांकडे ते बोलून दाखवा आणि मग प्रत्यक्ष कृती करा आणि त्यामध्ये मुलांना सहभागी करून घ्या."

यासाठी फार वेगळं काही करायची गरज नाही.

एकत्र मिळून स्वयंपाक करणं, घराची साफसफाई करणं, कपाट आवरणं किंवा मग एकत्र मिळून एखादी भिंत रंगवणं, बोर्ड गेम्स खेळणं यासारख्या गोष्टी घरच्या घरी करता येतील.

प्रातिनिधिक फोटो

दलवाई सांगतात, "थोडा अभ्यास करून घ्यायलाही हरकत नाही, पण फार मागे लागू नका....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व शाळा बंद केल्या आहेत. आता लहान मुलांसाठी ही एकप्रकारे सुट्टीच असली तरी बाहेर गर्दीच्या ठिकाणी फिरू नये, असं आवाहनही सरकारनं केलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर खर्च करण्यासाठी 90-90 कोटी रुपये आहेत. दारुच्या अनुज्ञप्तीची फी कमी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा आहे. म्हणजे तिजोरीत पैसा असेल म्हणून दारूच्या अनुज्ञप्तीची फी कमी करतायेत ना? त्यामुळे नाटकबाजी बंद केली पाहिजे."

राज्यातील नुकसानग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी आलेल्या पथकाबाबतही त्यांनी केंद्र सरकारची बाजू सांगितली. ते म्हणाले, "राज्य सरकारकडून निवेदन गेल्यानंतरच केंद्र सरकारचं पथक येतं. राज्य सरकारचं निवेदनच बऱ्याच उशिरा गेलं होतं. केंद्रीय पथक केवळ चर्चा करण्यासाठी येतं, जाणून घेण्यासाठी येत नसतं. पूर्ण पाहणी करण्यासाठी पथक येत नसतं. तेथील गावकरी आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर केंद्रीय पथक आपला अहवाल देत असतं. त्यामुळे या संदर्भात केंद्रीय पथक योग्य तो अहवाल देईल."

पुण्यातील मांजरी येथे शेतकरी संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. तसंच, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, राहुल कुल यांसह भाजपचे पुण्यातील नेते उपस्थित होते.

'नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या तावडीतून मुक्त करणारे'

यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कायद्यांबाबत केंद्र सरकारची भूमिकाही स्पष्ट केली, तसंच मोदींची पाठराखणही केली.

फडणवीस म्हणाले, "केंद्राचे नवे कायदे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या तावडीतून मुक्त करणारे आहेत.  मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. पण फक्त राजकारणासाठी मोदी सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे."

"सध्याच्या बाजार समितीच्या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होते. मोदी सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांची या पिळवणुकीपासून मुक्तता होणार आहे. मात्र केवळ राजकीय स्वार्थासाठी या कायद्याबाबत शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे," असं फडणवीस म्हणाले.

तसंच, "कंत्राटी शेती बाबतचा कायदा 2006 पासून महाराष्ट्रात आहे. मात्र कंत्राटी शेतीतून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची एकही तक्रार आलेली नाही. त्यावेळी हा कायदा करणारे आज नव्या कायद्यांना विरोध करीत आहेत. मोदी सरकारने नव्या कायद्यात कंत्राटी शेतीमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली आहे," अशी माहिती फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. याबाबत महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. राज्य सरकारनं नाटकबाजी बंद करावी, असा घणाघात त्यांनी केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

देशाच्या शिक्षणपद्धतीबाबत उचललेलं हे महत्त्वाचं पाऊल असलं तरी या धोरणावर टीकाही होते आहे. या शैक्षणिक धोरणात नक्की काय आहे आणि त्याने काय बदल होतील हे तुम्ही इथे वाचू शकता.

शिक्षण व्यवस्थेत झाले हे 7 मोठे बदल - देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत झाले हे 7 मोठे बदल

या बदलांविषयी शिक्षणक्षेत्रातल्या विविध तज्ज्ञांशी चर्चा करून आम्ही त्यांची मतं जाणून घेतली.

हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ

पुस्तकी शिक्षणासोबत कला, विज्ञान यांना दिलेले महत्त्व इतर भाषा शिकण्याला दिलेले प्रोत्साहन व त्याचबरोबर डिजिटल शिक्षणाचे पायाभूत सुविधा करण्यासाठी असलेले प्रयत्न नक्कीच कौतुकास्पद आहे. त्याचबरोबर मातृभाषेतून 5वी पर्यंतचे शिक्षण हे सर्वांत धाडसी पाऊल आहे.

हा कौतुकाचा भाग असला तरी राष्ट्रीय धोरणे शिक्षणात बदल घडवतात का? याची चर्चा करायला हवी. शिक्षणावर सहा टक्के खर्च ही शिफारस 1966साली कोठारी आयोगाने केली.

त्यानंतर 54 वर्षांनी पुन्हा तीच शिफारस करतो आहोत. त्या शिफारशीचा सुवर्णमहोत्सव झाला पण अंमलबजावणी नाही. त्याचप्रमाणे 1986 नंतर 34 वर्षांनी आम्ही धोरण आणले असे मंत्री सांगताना त्यांना हे सांगावे लागेल की 1986 च्या धोरणात यातील अनेक मुद्दे जसेच्या तसे होते.

तेव्हापासून विविध सरकारे येऊन गेली परंतु या मुद्द्यांवर विशेष काम झाले नाही. असंच जर सुरू राहणार असेल तर या धोरणांना अर्थ तरी काय?

विकासात मागे पडलेल्या भटके विमुक्त समूहाच्या विषयी ठोस कृती कार्यक्रम अपेक्षित होता. दिल्लीत आयोग बनताना गाव पातळीवरील शाळेतील विद्यार्थ्यांची वाचन लेखनाची भीषण स्थिती दरवर्षी असर आयोग मांडतो. त्याबाबत आयोगात स्पष्ट दिशादर्शन नाही. तेव्हा धोरणाची दिशा बरोबर परंतु अनेक प्रश्न अनुत्तरित आणि अंमलबजावणीची अस्पष्टता असे हे धोरण आहे.

वसंत काळपांडे, माजी अध्यक्ष, राज्य शिक्षण महामंडळ

या धोरणानं एक महत्त्वाची गोष्ट केली ती म्हणजे पूर्वप्राथमिक शिक्षणाकडे लक्ष दिलं गेलं आहे. यामुळे ग्रामीण भागातल्या अंगणवाड्या, बालवाड्या यांचा विकास होईल. पूर्व प्राथमिक तसंच पहिली दुसरीच्या मुलांना लेखन आणि वाचन ही कौशल्ये लवकर आत्मसात व्हावीत यादृष्टीने या धोरणाव्दारे प्रयत्न केले जातील हे चांगलंच आहे.

सुरुवातीपासून पायाभूत शिक्षणाकडे लक्ष दिलं तर विद्यार्थ्यांना पुढचं शिक्षण घेणं सोपं जाईल. पण हे धोरण अंमलात आल्यानंतर शिक्षण हक्क कायद्याची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दोन दिवसांपूर्वी नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजूरी देण्यात आली. गेल्या दोन वर्षांपासून हे धोरण रखडले होते. या धोरणाअंतर्गत आता तब्बल 34 वर्षांनी देशातल्या शिक्षणपद्धतीत मोठे बदल होणार आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

नैसर्गिक जगावरील मानवी अतिक्रमण या प्रक्रियेचा वेग दिवसेंदिवस वाढवत आहे. नवीन रोग कसे आणि कोठे उद्भवतात याचा अभ्यास करणाऱ्या जागतिक आरोग्य तज्ज्ञांचा हा दृष्टिकोन आहे. यासाठी ते संशोधन करत आहेत.

त्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून वन्यजीवांमुळे पसरणाऱ्या कोणत्या आजारांमुळे मनुष्यांना सर्वाधिक धोका आहे, हे ओळखण्यासाठी त्यांनी आता एक नमुना-ओळख प्रणाली (pattern-recognition system ) विकसित केली आहे.

या संशोधनाचे नेतृत्व यूकेतील लिव्हरपूल विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ करत आहेत. पण, भविष्यातील साथीच्या रोगांच्या उद्रेकासाठी अधिक चांगल्या पद्धतीनं तयार राहण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग विकसित करण्याचा हा एक जागतिक प्रयत्न आहे.

'आपण 5 गोळ्या झाडल्या'

लिव्हरपूल युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक मॅथ्यू बायलिस यांनी बीबीसी न्यूजशी बोलताना म्हटलं, "गेल्या 20 वर्षांत आपण सहा संकटांना समोरं गेलोय. सार्स, मेर्स, इबोला, एव्हीयन इन्फ्लूएन्झा आणि स्वाइन फ्लू. पाच गोळ्या आपण झाडल्या पण सहावी आपल्याला परत मिळाली."

"आता आपण सामना करत असलेला कोरोना व्हायरस ही काही शेवटची जागतिक साथ नाही. त्यामुळे मग जंगली प्राण्यांपासून उद्भवणाऱ्या आजाराकडे अधिक बारकाईनं पाहण्याची गरज आहे."

या प्रयत्नाचा भाग म्हणून बायलिस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एकप्रकारचा अंदाज व्यक्त करणारी नमुना-ओळख प्रणाली तयार केली आहे.

याद्वारे आतापर्यंत ज्ञात असलेल्या प्रत्येक वन्यजीव आजाराच्या विस्तृत डेटाबेसची चौकशी करता येऊ शकते.

जंगली प्राण्यांपासून उद्भवणाऱ्या आजाराकडे अधिक बारकाईनं पाहण्याची गरज

ही प्रणाली विज्ञानाला ज्ञात हजारो जीवाणू, परजीवी आणि विषाणू यांना संक्रमित करणाऱ्या प्रजातींची संख्या आणि त्यात दडलेला एकप्रकारचा भविष्यकालीन संदेश शोधते.

या संदेशांचा वापर मानवांसाठी कोणता धोका सर्वात जास्त आहे हे ठळक करण्यासाठी केला जातो.

शास्त्रज्ञ म्हणतात की, जर रोग पसरवणाऱ्या घटकांवर प्राधान्यानं काम केलं, तर कोणत्याही रोगाचा उद्रेक होण्यापूर्वी त्यावर निर्बंध घालण्यास किंवा त्यासंबंधीच्या उपचाराबद्दल संशोधन करण्यास मदत होईल.

"कोणत्या आजारांमुळे साथ उद्भवू शकते, हे शोधण्यासाठीचं हे आणखी एक पाऊल असेल, पण आम्ही सध्या पहिल्याच टप्प्यात आहोत," असं प्राध्यापक बायलिस म्हणतात.

लॉकडाऊनचा धडा

जंगलतोड किंवा वेगवेगळ्या वन्यजीवनांवरील अतिक्रमण यासारख्या गोष्टी जंगली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जंगली प्राण्यांपासून होणारे आजार माणसांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण 'पोषक परिस्थिती' तयार केलं आहे, असा इशारा शास्त्रज्ञ देत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

पण महाराष्ट्राचे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी या बातमीत तथ्य नसून ती अफवा आहे, असं म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून (एमटीडीसी) राज्यातील 25 किल्ले रिसॉर्ट तसंच हॉटेल उभारण्यासाठी भाडेतत्वावर देण्यासाठी सरकारचा मानस आहे. पर्यटन क्षेत्रातील खासगी गुंतवणूक वाढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं या बातम्यांमध्ये म्हटलं आहे.

यावर टीका करताना राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी म्हटलं की, "जे औरंगजेबाला जमलं नाही ते महाराष्ट्र सरकारनं करून दाखवलं! केवळ संतापजनक! विकास हवा पण गडकोटांचं पावित्र्य राखूनच!"

तर सुप्रिया सुळे यांनी ट्वीट केलं आहे की, "महाराष्ट्रातील गडकोट हे छत्रपती शिवरायांच्या देदिप्यमान इतिहासाच्या पावन स्मृती आहेत. त्यांचं रिसॉर्ट व हेरीटेज हॉटेल्समध्ये रुपांतर करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही ठाम विरोध करतो. राज्यातील किल्ल्यांचे जागतिक मानकांनुसार संवर्धन होणे गरजेचे आहे."

ही तर अफवा - जयकुमार रावल

"गड किल्ले लग्न समारंभासाठी किंवा हॉटेल व्यवसायासाठी भाड्याने देण्याच्या बातम्या म्हणजे अफवा आहेत. विरोधी पक्षाचा हा डाव आहे," असं पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"राज्यातील 150 ते 200 किल्ले असे आहेत, जे भग्न अवस्थेत आहेत, त्यांचा विकास करायचा सरकारचं धोरण आहे. जेणेकरून या सर्व किल्ल्यांची देखभाल करता येईल. बाकी सगळ्या राज्यांनी अशीच योजना राबवली आहे," त्यांनी पुढे सांगितलं.

सरकारनं घेतलेल्या मीटिंगमध्ये काय झालं, यावर पर्यटन राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी सांगितलं की, "गडकिल्ल्याच्या पायथ्याखाली आम्ही पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार आहोत. त्यासाठी लागणारा निधी उभारण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही निधी उभारू आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊ. जेणेकरून पर्यटन क्षेत्र म्हणून इथल्या सुविधांचा विकास होईल आणि किल्ला पाहणारे लोक त्याचा लाभ घेतील."

पण मग बातम्यांमध्ये अशा प्रकारच्या बातम्या का आल्या असं विचारल्या नंतर ते म्हणाले, "ही लोकशाही आहे, माध्यमांनी काहीही छापलेलं असतं. आमच्या मीटिंगमध्ये नियमाला धरून जे झालं, ते तुम्हाला सांगितलं."

तर दुसरीकडे राज्याच्या पर्यटन सचिव विनीता सिंघल यांनी एक पत्रक काढून त्यात स्पष्ट केलं की, "राज्यात दोन प्रकारचे किल्ले आहेत. एक वर्ग 1 आणि दुसरे वर्ग 2.  छत्रपती शिवाजी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र राज्यातील किल्ल्यांचं हेरिटेज हॉटेलमध्ये रुपांतर करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा विचार आहे, अशी  बातमी  माध्यमांमध्ये आली आहे. पण या बातमीनंतर विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

पण विद्यार्थ्यांसमोर असा केवळ एकच परीक्षेचा डोंगर नाहीय तर बोर्डाची परीक्षा, JEE mains, JEE Advance, MH-CET अशा अनेक परीक्षांना तोंड द्यावे लागतं. विद्यार्थी सांगतात यशस्वीरित्या परीक्षा देण्यासाठी आम्ही सराव केला आहे पण सर्व परीक्षांचा एकाच वेळी सामना करण्याची तयारी केलेली नाही. त्यामुळे सगळ्या परीक्षा एकाच वेळी द्याव्या तर लागणार नाहीत ना? अशी भीती विद्यार्थ्यांच्या मनात आहे.

बारावीचा विद्यार्थी आर्यन गावडे याने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, जेईईची परीक्षा ही सीबीएसई बोर्डाच्या नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावी अशा चारही वर्षाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असते. तर सीईटीची परीक्षा ही एचएससी बोर्डाच्या अकरावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असते.

"या घडीला ना एचएससीचे वेळापत्रक जाहीर झालं आहे ना जेईई किंवा सीईटी या प्रवेश परीक्षांचं वेळापत्रक जाहीर झालं आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत सगळ्याच परीक्षा एकत्र आल्या तर आमचं नुकसान होईल ही भीती आहे."

बारावी बोर्डाच्या परीक्षा रखडल्याने राज्यातील इंजिनीअरिंगचे प्रवेश कधी आणि कसे होणार याबाबतही लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आहे. महाराष्ट्रात 15 जूनपर्यंत लॉकडाऊन कायम करण्यात आला आहे. त्यामुळे बारावीच्या परीक्षा आणि त्यानंतर होणारी MH-CET आणि केंद्रीय पातळीवर होणारी JEE परीक्षा कशा होणार असा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांसमोर आहे.

बारावीची परीक्षा घेण्याबाबत अद्याप केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि राज्य सरकारने कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही. पण बारावीच्या परीक्षेचा अभ्यास करायचा की प्रवेश परीक्षांची तयारी करायची असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना सतावत आहे.

दरवर्षी साधारण ऑगस्ट महिन्यात राज्यात इंजिनिअरिंगचे प्रवेश सुरू होतात. पण गेल्यावर्षी सुद्धा कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर सीईटीची परीक्षा ऑक्टोबर महिन्यात झाली. त्यामुळे इंजिनिअरिंगचे प्रवेश उशिराने सुरू झाले. यंदा परिस्थिती आणखी क्लिष्ट होण्याची शक्यता आहे, कारण यंदा मुळात बारावीच्या परीक्षाच होणार की नाही हे अद्याप ठरलेलं नाही.

राज्यात इंजिनिअरिंगच्या प्रवेशासाठी स्वतंत्र CET परीक्षा होत असली बारावी बोर्डात किमान 45% गुण असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे CET ची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बारावी बोर्डाची परीक्षाही तितकीच महत्त्वाची असते. तेव्हा बारावीची परीक्षा, CET आणि  JEE या प्रवेश...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशातल्या शिक्षण व्यवस्थेनुसार इंजिनीअरिंगसाठी उच्च शिक्षणाचे मार्ग केवळ बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण करून खुले होत नाहीत तर ज्या क्षेत्रात शिक्षण घ्यायचे आहे त्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश परीक्षांचा डोंगर विद्यार्थ्यांना सर करावा लागतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

पायलविषयी लिहिताना, बोलताना तरुण विद्यार्थी वेगवेगळ्या माध्यमांतून आपल्याला जाणवलेल्या भेदभावाविषयी व्यक्त होत आहेत.

मुंबईत वैद्यकीय शिक्षण घेणारी क्षितिजा त्यापैकीच एक आहे. आपल्याला आलेल्या अनुभवाविषयी ती सांगते, "कधी कुणी एखादी टिप्पणी करतं की तुम्ही कॅटेगरीतून आले. खूप हिणवलं जातं, की तुम्ही छोट्या समाजाचे, तुम्हाला हक्क नाही पुढे यायचा. पण आम्हालाही हक्क आहे, आमचा समाज पुढे यायला हवा."

समाजशास्त्राचा विद्यार्थी धनंजयनंही आपल्या आसपास अशा घटना घडताना पाहिल्या आहेत. अनेकदा मित्रमंडळींमध्ये सहज बोलता बोलता जातीविषयीचे गैरसमज कसे दिसून येतात याकडे तो लक्ष वेधतो. "गोऱ्या रंगाच्या मुलींना चिडवलं जातं, तुम्ही खूप सुंदर दिसता तर तुम्ही दलित कशा असू शकता? हा सुद्धा जातीयवादाचा भाग आहे. पायलच्या बाबतीत जे झालं ते मुंबईसारख्या शहरात नामांकित ठिकाणी घडलं, म्हणून उजेडात येत आहे. पण असे भरपूर प्रकार उघडकीस सुद्धा येत नाहीत."

जातीवादाची वेगवेगळी रूपं

खरंच इतक्या सर्रासपणे या विद्यार्थ्यांना जातीवादाला सामोरं जावं लागतं? मुक्त पत्रकार आणि बहुजन कार्यकर्ता दिव्या कंडुकुरीला वाटतं. "असा जातीवाद प्रत्येकच विद्यापीठात आहे. अनेकांच्या बाबतीत काही ना काही घडतं, पण ते कधी कुठे त्याची तक्रार करत नाहीत."

या जातीवादाची रूपं कशी वेगवेगळी असतात, याविषयी दिव्या सांगते, "फक्त विद्यार्थ्या-विद्यार्थ्यांमध्येच नाही, तर प्राध्यापकांकडून विद्यार्थ्यांना किंवा विद्यार्थ्यांकडून दलित प्राध्यापकांनाही अशा टिप्पणी आणि टोमण्यांचा सामना करावा लागतो. बहुतेक दलित आणि आदिवासी विद्यार्थी हे त्यांच्या समाजातल्या उच्चशिक्षण घेणाऱ्या पहिल्या किंवा दुसऱ्याच पिढीतले आहेत. त्यामुळे आम्ही खूप आशा आणि अपेक्षा घेऊन मोठ्या संस्थांमध्ये जातो."

"पण तिथं गेल्यावर आम्हाला पहिल्यांदा जाणीव करून दिली जाते, की तुमचं इंग्लिश चांगलं नाही. तुम्ही आरक्षित जागा मिळवली म्हणजे तुम्ही तेवढे चांगले नसणार. तुम्ही कसे कपडे घालता? हे सगळं त्या विद्यार्थ्यांवरचा ताण वाढवणारं असतं. मी स्वतः यातून गेले आहे."

पायलही अशाच ताणातून जात होती असं तिच्या कुटुंबीयांनी म्हटलं आहे.

गुणवंतांचा अकाली अंत

एका हुशार विद्यार्थ्याचं आयुष्य अकाली संपुष्टात येण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या दहा-बारा वर्षांमधल्या घटनाच पाहा.

2008 साली मूळचा तामिळनाडूचा पण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

डॉ. पायल तडवीच्या आत्महत्त्येनं तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे पुन्हा लक्ष वेधून घेतलं आहे. पहिला मद्दा शिक्षणाच्या, विशेषतः उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रातला जातीवाद, दुसरा मुद्दा दलित-आदिवासी विद्यार्थ्यांवरचा मानसिक ताण आणि तिसरा त्याविषयी दलित-आदिवासी नसलेल्या अनेकांच्या मनात असलेली अनभिज्ञता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

पुढे ते सांगतात, "याचा अर्थ तुम्ही फक्त 2 पेशंटची काळजी घेऊ शकता. आणि इतर 23 गंभीर पेशंटला तुम्हाला दुसरीकडे, बहुतांश वेळा शहरात पाठवावं लागतं.  यातून किती आणीबाणीची परिस्थिती ओढावू शकते, एखाद्याचा जीवही जाऊ शकतो."

हर्षल स्वतः कोव्हिड पॉझिटीव्ह होते आणि काही काळ अॅडमिटही होते.

नाशिक जिल्ह्यातल्या चांदवड तालुक्यातल्या कोव्हिड सेंटरमध्ये 25 व्हेंटिलेटर्स विनावापराचे पडून आहेत ही बाब समोर आली होती. राज्यातली ही पहिलीच घटना नाहीये. याआधीही व्हेंटिलेटर्स विनावापर पडून राहिल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.

जुलै महिन्यात पुण्यात एका संस्थेने दिलेल्या व्हेंटिलेटर्सचा वापर होत नसल्याचं समोर आलं होतं. यावर स्पष्टीकरण देताना पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी म्हटलं होतं की, हे व्हेंटिलेटर्स वापरायला तंत्रज्ञ नसल्यामुळे ते पडून आहेत. या व्हेंटिलेटर्सचा वापर व्हावा म्हणून तंत्रज्ञांची भरती करण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं होतं.

त्याच सुमारास मुंबईतल्या हॉस्पिटलमध्ये पीएम केअर फंडातून दिलेले 400 व्हेंटिलेटर्स पडून आहेत असा आरोप भाजपने केला होता.

याला उत्तर देताना मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी 'व्हेंटिलेटर्स धुळ खात पडून आहेत' अशा आरोपांचा इन्कार केला होता. हे व्हेंटिलेटर्स चालवायला जे कुशल मनुष्यबळ लागतं त्याची कमतरता आहे आणि त्या जागा आम्ही भरणार आहोत असं स्षष्टीकरण त्यांनी दिलं होतं. "नुसते व्हेंटिलेटर आले आणि झालं असं नाही. त्यासाठी इतर गोष्टींचीही तयारी करावी लागते आणि आम्ही ती करत आहोत. भाजप नेत्यांनी रूग्णालयात येऊन पाहावं," असं त्या म्हणाल्या होत्या.

यापाठोपाठ नांदेडमध्ये अशीच घटना घडल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.

पण यातली सगळ्यांत ताजी घटना म्हणजे या आठवड्यात नाशिक जिल्ह्यातल्या चांदवड तालुक्यातल्या उपजिल्हा रूग्णालयात पीएम केअर फंडातून दिलेले 25 व्हेंटिलेटर्स न वापरता पडून आहेत असा आरोप भाजप आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी केला.

"काही दिवसांपूर्वी मी या रूग्णालयाची पाहाणी केली असता लक्षात आलं की इथले 25 व्हेंटिलेटर्स अक्षरशः धुळ खात पडून आहेत. काही व्हेंटिलेटर्सचा उपयोग टेबलासारखा सामान ठेवायला केला जातोय तर काही अजून खोक्यातून काढलेलेही नाहीत. एकीकडे लोकांना व्हेंटिलेटर्स नाहीत म्हणून त्यांचे जीव जात आहेत, तर दुसरीकडे अशी अवस्था," राहुल आहेर यांनी बीबीसीशी बोलताना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"व्हेंटिलेटर्स आहेत, पण वापरात नाहीत याचा परिणाम गंभीर आहे. म्हणजे विचार करा की ग्रामीण भागातल्या एखाद्या उपजिल्हा रूग्णालयात 25 व्हेंटिलेटर्स आहेत पण त्यातले 23 चालू नाहीत," चांदवडचे स्थानिक पत्रकार हर्षल गांगुर्डे मला फोनवर सांगत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

पोलीस पाच संशयितांचा शोध घेत आहेत. "एका निर्मनुष्य ठिकाणाहून या पुरुषाचे अपहरण करून त्याला झुडुपांमागे नेण्यात आले आणि त्याच्यावर अत्याचार करण्यात आला. हा माणूस घरी जाताना वाटेत सिगरेट पिण्यासाठी थांबला होता,''अशी माहिती वाशी पोलीस स्थानकाचे प्रमुख अनिल देशमुख यांनी दिली.

पीडित पुरुषाच्या नातेवाईकांनी पोलिसांकडे धाव घेतल्यानंतर, मंगळवारी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

वाशी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल देशमुख  यांनी सांगितले की, "आम्ही 377 कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.''

"संशयितांचे वर्णन आम्हाला मिळाले असून आम्ही त्यांचा तपास करत आहोत. तसंच आसपासच्या भागातून सीसीटीव्ही फूटेजही शोधत आहोत. गुन्हेगारांना लवकरच अटक होईल.'' असेही नवी मुंबईच्या पोलिसांनी स्पष्ट केले.

ते पुढे म्हणाले की, "गुन्हेगार दारू आणि अंमली पदार्थांच्या नशेत होते आणि ते सगळेच जण 25 ते 30 वयोगटातील असल्याची माहिती पीडित पुरुषाने दिली आहे.''

पीडित पुरुषाला संशयितांनी मारहाण केली. सध्या पीडित पुरुषाची प्रकृती स्थिर असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एका छत्तीस वर्षीय पुरुषावर सोमवारी रात्री वाशी येथे बलात्कार करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे या पुरुषाला अनेक शस्त्रक्रियांना सामोरं जावं लागल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

प्रत्येक एअरलाईन कंपनीचा आपला एक वेगळा गणवेश असतो. पण आता वेगवेगळ्या विमान कंपन्यांमधल्या एअर होस्टेसनी त्यांचे अनुभव सांगताना त्यांच्या अडचणींचा पाढाच वाचला आहे. म्हणून ड्रेसकोडसाठीचे नियम शिथिल करावे, अशी मागणी एअर होस्टेसकडून जोर धरत आहे.

माजी फ्लाईट अटेंडन्ट जेड यांच्यापुढे, लांब पल्ल्याच्या विमान उड्डाणात एका वैद्यकीय आणीबाणीच्या प्रसंगी आजारी प्रवाशाला मदत करण्यापलीकडे एक वेगळीच समस्या उभी राहिली.

आहे त्या स्थितीत गुडघ्यांवर ओणवं होऊन आजारी प्रवाशाच्या छातीवर दाब देण्याचं काम त्यांना करायचं होतं. हे काम त्यांना अंगावरच्या स्कर्टच्या बंधनासह करावं लागलं. संपूर्ण नाव त्या सांगत नाहीत कारण त्यांच्या कुटुंबातील एक सदस्य अजूनही 'व्हर्जिन अॅटलांटिक' या एअरलाईनसाठी काम करतो.

"आमचं सीपीआर (कार्डिओपल्मनरी रिससिटेशन) प्रशिक्षण जमिनीवर, ट्राऊझर सूटमध्ये झालं. मात्र हवेत असताना लाल लिपस्टिक आणि नेल वॉर्निश, अधिक घट्ट आणि लाल रंगाचा पेन्सील स्कर्ट असा पोशाख असतो. अशा पोशाखामुळे आणीबाणीच्या प्रसंगी प्रवाशांना मदत करणं अधिक अवघड होईल, याची मला चिंता होती. तर दुसरीकडे देहप्रदर्शनाचीही चिंता असायची. दडपणाच्या स्थितीत यामुळे काळजीत अधिकच भर पडायची," असं त्या सांगतात.

आपला जॉब करताना व्यावहारिक बाबींचा सामना कंपनीच्या सार्वजनिक प्रतिमेशी निगडित अशा कठोर ड्रेस कोडच्या आवश्यकतेशी कसा होतो याचं जेड यांच्यासाठी हे फक्त एक उदाहरण होतं.

२०१७मध्ये काही प्रकरणं घडल्यानंतर विमान कंपन्यांमधला लिंगभेदाचा मुद्दा अजेंड्यावर उसळून आला. तरीही असं दिसतं की ऐन हवेत असताना जे घडते, ते अजूनही पुढे येत नाही. उदाहरणार्थ ड्रेस कोडचा आग्रह हा लिंगाधारित साचेबद्धता जपतो. काही एअरलाईन कर्मचाऱ्यांना हे कालबाह्य वाटत असलं तरी ते टिकून आहे.

बीबीसी कॅपिटलला इमेलनं पाठवलेल्या निवेदनात 'व्हर्जिन अॅटलांटिक'चे एक प्रवक्ते म्हणतात, "एअरलाईनचा 'आयकॉनिक' गणवेष हा आरामदायकता आणि सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून विस्तृत चाचण्यांमधून गेला आहे आणि महिला क्रू सदस्य त्यांना वाटल्यास ट्राऊझर्स परिधान करू शकतात."

कसे करावे काम?

चकचकीतपणा आणि ग्लॅमरच्या प्रतिमेखाली कामासोबतच केबीन क्रूला व्हेरिकोज व्हेन ते झोपेचा अभाव अशा शारीरिक आरोग्याच्या प्रश्नांना सामोरं जावं लागतं. काही फ्लाईट अटेंडन्ट सांगतात की त्यांच्या गणवेषाच्या गरजांमुळे या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एअर होस्टेसचं काम ग्लॅमरस समजलं जातं. पण प्रत्यक्षात त्यांचं आयुष्य तसं नसतं. नेहमी सर्वांशी हसतमुखाने संवाद साधणं, वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठीचा दबाव, प्रवाशांचा त्रास, अशा कितीतरी समस्यांचा एअर होस्टेसना सामना करावा लागतो. त्यातच भर पडते ती ड्रेसकोडच्या सक्तीची.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

फेडरल पोलिसांच्या मते अमेरिकेत होणाऱ्या तेलुगू आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांकात सहभागी होण्याच्या बहाण्यानं तेलुगू सिनेमांतील कलाकारांना बोलावलं जात होतं आणि त्यांना वेश्या व्यवसाय करायला लावलं जात होतं.

होमलँड सेक्युरिटीचे अधिकारी ब्रायन जिन म्हणाले, "34 वर्षांचा किशन मोडुगमुडी या रॅकेटचा मास्टरमाईंड असून त्याची पत्नी चंद्रकला मोडुगमुडी त्याला त्यात मदत करायची."

ब्रायन यांनी इलिनॉय न्यायालयात याचिकासुद्धा दाखल केली आहे.

किशनला राज चेन्नुपती याही नावानं ओळखल जातं. तर त्याची पत्नी चंद्रकला हिला विभा आणि विभा जया नावांनी ओळखलं जातं.

न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या 42 पानांच्या या याचिकेमध्ये सेक्स रॅकेटमध्ये सहभागी महिलांची ओळख सांगण्यात आलेली नाही. याचिकेत त्यांना ए, बी, सी, डी अशी कोड नावं दिलेली आहेत.

प्रातिनिधिक फोटो

या केसचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सेक्स रॅकेटमधल्या पीडित मुली आणि ग्राहकांचीही चौकशी केली आहे. अधिकाऱ्यांनी न्यायलायात सांगितलं की संशयितांच्या घरी काही वह्या मिळाल्या आहेत, त्यात या धंद्याशी संबंधित हिशोब, अभिनेत्रींची आणि ग्राहकांची नावंही आहेत.

असं उघडकीस आलं सेक्स रॅकेट

ब्रायन यांनी न्यायालयात दिलेल्या माहिती नुसार 20 नोव्हेंबर 2017ला दिल्लीतून एक मुलगी शिकागोच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचली होती.

न्यायालयात दिलेल्या माहितीत या मुलीचा उल्लेख 'ए' असा करण्यात आला आहे. या मुलीजवळ बी1/बी2 टुरिस्ट व्हिसा होता. विमानतळावर इमिग्रेनशनला या मुलीनं जी माहिती दिली त्यानुसार 18 नोव्हेंबर 2017ला तिचा दक्षिण कॅलिफोर्नियातील तेलुगू असोसिएशनच्यावतीनं सत्कार होणार होता.

इतर कागदपत्रांत म्हटलं होतं की तिला कॅलिफोर्निया तेलुगू असोसिएशनच्या स्टार नाईटमध्ये सहभागी व्हायचं होतं आणि ती 10 दिवस अमेरिकेत राहणार आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना या मुलीवर संशय आला कारण तिला 18 नोव्हेंबरला कॅलिफोर्नियात होणाऱ्या कार्यक्रमात सहभागी व्हायचं होतं, पण ती 2 दिवस उशिरा शिकागो विमानतळावर उतरली होती.

तिला याबद्दल विचारण्यात आल्यानंतर तिनं सांगितलं की तिला नॉर्थ अमेरिका तेलुगू सोसायटीच्या कार्यक्रमात भाग घ्यायचा आहे. तिनं जे पत्र दाखवलं त्यात म्हटलं होतं की ती इलिनॉयमधील स्कॅमबर्ग इथं होणाऱ्या एका परिषदेत पाहुणी आहे.

तेलुगू असोसिएशनकडे चौकशी

अधिकाऱ्यांनी जेव्हा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेतल्या पोलिसांनी एका सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. यामध्ये तेलुगू सिमेमांशी संबंधित मुली आणि अभिनेत्री सहभागी आहेत. शिकागो हे शहर या सेक्स रॅकेटचं केंद्र आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणात एका तेलुगू जोडप्याला अटक केली असून हे जोडपं हे रॅकेट चालवत होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

बारावीच्या परीक्षा रद्द झाल्या म्हणजे विद्यार्थ्यांचे सर्व प्रश्न सुटले असं सध्यातरी म्हणता येणार नाही. कारण लाखो विद्यार्थी वैद्यकीय, इंजिनीअरिंग, फार्मसी, कृषी अशा विविध अभ्यासक्रांच्या एन्ट्रन्स परीक्षांना प्रविष्ठ होणार आहेत. यापैकी MBBS महाविद्यालयीन प्रवेशांबद्दल बोलायचं झालं तर या परीक्षांवर कोरोनाचं सावट तर आहेच पण याशिवाय प्रत्यक्षात महाविद्यालयात प्रवेश मिळेपर्यंत विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.

नीट ही प्रवेश परीक्षा एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष आणि पशु वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी घेतली जाते. महाराष्ट्रात साडेसहा हजार प्रवेशांच्या जागांसाठी सुमारे दीड लाख विद्यार्थी स्पर्धेत असतात.

गेल्यावर्षी नीटची परीक्षा सप्टेंबर महिन्यात झाली होती आणि थेट जानेवारी महिन्यापर्यंत वैद्यकीय महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया सुरू होती. तेव्हा गेल्यावर्षीही विद्यार्थ्यांचं जवळपास संपूर्ण वर्ष हे परीक्षा, निकाल आणि प्रवेश प्रक्रिया यातच गेल..

पण यावर्षी विद्यार्थ्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. बारावीची परीक्षाच रद्द झाल्याने विद्यार्थी आणि पालकांचं टेंशन वाढलं आहे. यामागे नेमकी काय कारणं आहेत? बारावी परीक्षा आणि नीटच्या निकालाचा काय संबंध आहे? तसंच एचएससी बोर्डाचा निकाल वेळेत जाहीर झाला नाही तर विद्यार्थ्यांचे काय नुकसान होऊ शकतं? अशा सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण या बातमीत घेणार आहोत.

NEET परीक्षेसोबतच बारावीचा निकाल विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा का आहे?

नीट या एन्ट्रास परीक्षेच्या गुणवत्तेच्या आधारावर देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश होत असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी नीटचं रँकिंग अत्यंत महत्त्वाचं असतं. पण केवळ नीट परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे वैद्यकीय प्रवेश होत नाहीत.

या विद्यार्थ्यांना MBBS, BDS, AYUSH, ANIMAL HUSBANDARY, DENTAL यापैकी कोणत्याही अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यायचा असल्यास बारावीत PCB ग्रुपमध्ये म्हणजेच फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी या तीन विषयात किमान 50% गुण असणं अनिवार्य आहे. त्यामुळे नीटच्या निकालासोबतच बारावीचा निकालही विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरतो.

गेल्या वर्षीसुद्धा कोरोना आरोग्य संकटात या प्रवेश प्रक्रिया विलंबाने पार पडल्या. पण गेल्यावर्षी बारावीची परीक्षा झाली होती. त्यामुळे PCB मध्ये त्या त्या विषयांच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बारावीचे विद्यार्थी म्हणजे केवळ बोर्डाचे विद्यार्थी नाहीत. तर डॉक्टर, इंजिनिअर, उद्योजक, सीए, शिक्षक अशा अनेक क्षेत्रात काम करण्याचं स्वप्न उराशी बाळगणारे हे लाखो विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे सरकारी व्यवस्थेने घेतलेला प्रत्येक निर्णय त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

बिहारमधील अररियामधील बलात्कार पीडित आणि तिच्या दोन मित्रांना सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी तुरुंगात डांबलं गेलं. न्यायाधीशांसमोर जबाब नोंदवून घेत असतानाच हा प्रकार घडला.

बलात्कार पीडितेला 10 दिवसांनी जामीन मिळाला. मात्र, तिला मदत करणारे तन्मय आणि कल्याणी हे दोन्ही मित्र अजूनही तुरुंगातच आहेत.

जामीन मिळाल्यानंतर बलात्कार पीडितेनं बीबीसीशी बोलताना न्यायासाठीचा तिचा संघर्ष सांगितला. या बलात्कार पीडितेची ही व्यथा ऐकल्यानंतर हेही लक्षात येईल की, बलात्कारासारखी हिंसा सहन केल्यानंतरही पीडित पुढे येऊन व्यथा मांडत का नाहीत.

सामूहिक बलात्कारानंतर...

माझं नाव खुशी (नाव बदलेलं आहे) आहे. सहा जुलैच्या रात्री माझ्यावर सामूहिक बलात्कार झाल्यानंतर जगासाठी हेच माझं नाव आहे. आता मी 10 दिवस तुरुंगात जाऊन आलेय.

हो, बरोबर ऐकलंत तुम्ही. बलात्कार माझ्यावरच झाला आणि तुरुंगात सुद्धा मलाच जावं लागलं. माझ्यासोबत माझ्या मित्र-मैत्रिणींनाही तुरुंगात जावं लागलं. कल्याणीताई आणि तन्मयदादा हे दोघेही माझ्यासोबत खंबीरपणे उभे राहिले होते. मात्र, त्यांनाही तुरुंगात जावं लागलं.

पुढच्या लढाईत सुद्धा हे दोघे माझ्यासोबत असतील, याची खात्री आहे. त्या दोघांना अजूनही तुरुंगातच ठेवलंय.

10 जुलैच्या दुपारची वेळ असेल. आम्हाला तिघांना अररिया महिला पोलीस ठाण्यात आणलं आलं. त्यानंतर न्यायाधीशांसमोर जबाब नोंदवायचा होता. पोलिसांनी सांगितलं होतं की, कलम 164 अन्वये असा जबाब सगळ्यांना नोंदवावा लागतो.

कल्याणी ताई, तन्मय दादा, मी आणि आणखी काहीजण पायी चालतच अररिया जिल्हा कोर्टात पोहोचलो. आम्ही कुणी शाळेतही गेलो नाहीय. त्यामुळे लिहिता-वाचता येत नाही. मी आता 22 वर्षांची आहे. या 22 वर्षांत मी खूप काही पाहिलंय आणि त्यातून शिकलेय.

कल्याणीताई आणि तन्मयदादा यांच्या घरी मी काम करते. त्यांच्या एका संघटनेशीही मी जोडलेय. या दोघांसोबत काम करताना मला एवढं निश्चित लक्षात आलं की, कायद्याच्या दृष्टीनं आपण सगळेच सारखे आहोत आणि आपल्याला न्याय मिळतो.

त्या दिवशी आम्ही खूप घाबरले होते. न्यायाधीश साहेबांसमोर जबाब नोंदवायचा होता.

आम्ही कोर्टात होतो तेव्हा...

ज्या मुलानं मला त्या रात्री मोटरसायकल शिकवण्याच्या बहाण्याने नेलं आणि दुसऱ्या मुलांजवळ सोडून पळून गेला, तो मुलगाही कोर्टात असेल, हे कोर्टात जाण्याआधी आम्हाला माहीत नव्हतं.

मी मदतीसाठी याचना करत राहिले....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ही लढाई तुझी एकटीची नाही, असा विश्वास एखाद्या बलात्कार पीडितेला कायदा व्यवस्था, समाज आणि प्रशासन किती प्रमाणात देतात? पोलीस स्टेशन, कार्यालयं आणि समाजात पीडितेचा अनुभव कसा असतो?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

मग प्रश्न येतो की भारत सरकार या गोष्टीचं पालन खरंच करतंय का? भारतात कोरोना चाचण्यांचं प्रमाण एवढं कमी का आहे? अनेक तज्ज्ञ सांगतात की भारतातला खरा कोरोना रुग्णांचा आकडा बराच मोठा असू शकतो. हे खरंय का? पाहूया सोपी गोष्ट कोरोनाच्या झालेल्या आणि न झालेल्या चाचण्यांची.

भारतात कोरोनाच्या पुरेशा चाचण्या होतायत?

भारतात आतापर्यंत फक्त १५,००० लोकांची कोरोना संसर्गासाठी चाचणी घेण्यात आली आहे. १३० कोटींची लोकसंख्या असलेल्या भारतात गुरुवारपर्यंत ७२ चाचणी केंद्र होती.

प्रातिनिधिक फोटो

सुरुवातीला फक्त त्याच लोकांची चाचणी होत होती जे परदेशातून आल्यानंतर आजारी पडले होते किंवा अशा लोकांच्या संपर्कात आले होते.

पण पेशंट्सची संख्या जशी वाढू लागली, तसे कुणाची चाचणी घ्यायची याबाबतचे निकष सरकारने बदलले.

ज्या व्यक्तीला श्वास घ्यायला त्रास होत आहे, श्वासांची गती खालावली आहे, ताप आणि सर्दी आहे. त्या व्यक्तीची चाचणी घेण्यात यावी असं ICMR ने सांगितलं आहे.

ICMR म्हणजे Indian Council of Medical Research हे तुम्हाला आठवत असेल. कोरोनाच्या चाचणीसाठी ही सरकार संस्था सर्व निर्णय घेत आहे.

पण अजूनही भारत पुरेशा चाचण्या करत नाहीये, असं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे भारतातले खरे आकडे जगासमोर येत नाहीयेत, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेतल्या सेंटर फॉर एपिडेमिक डिसीजचे संचालक रामनन लक्ष्मीनारायण यांना बीबीसीशी बोलताना म्हटलंय की भारतात चाचण्या कमी होत आहेत. भारतात कोरोनाच्या रुग्णांची सुनामी सारखी लाट येऊ शकते, असा धोक्याचा इशारा लक्ष्मीनारायण यांनी दिला आहे.

"जर आपण जास्त लोकांच्या चाचण्या केल्या तर कदाचित आपल्याला जास्त रुग्ण आढळतील. पण खरं तर ही समस्या संपूर्ण जगभरात आहे. पुढच्या काही दिवसांत जेव्हा जास्त चाचण्या केल्या जातील तेव्हा भारतातील रुग्णांचा आकडा हजारांमध्ये जाईल आणि मला वाटतं आपण त्याची तयारी करायला हवी. आपल्याला हे समजायला हवं की भारतात रोगाचा संसर्ग होण्याचं प्रमाण खूप आहे कारण भारताची लोकसंख्या चीनप्रमाणेच जास्त आहे. आपली युरोपसारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळे समाजातून हा रोग पसरण्याची भीतीही त्याचप्रमाणात वाढते," असं लक्ष्मीनारायण सांगतात.

ICMRचे प्रमुख डॉ. भार्गव यांनी सांगितलं की भारतात पुरेशा चाचण्या होत आहेत.

"अनेकांनी म्हटलं आहे की भारत कमी चाचण्या घेत आहे. आपल्याकडे पुरेशी क्षमता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

WHOचे प्रमुख ट्रेड्रोस अॅडानाम ग्रेब्रायेसूस आवाहन करताहेत की चाचणी करा, चाचणी करा आणि चाचणी करा. प्रत्येक संशयिताची चाचणी करा. कारण जोवर कोरोनाची लागण झालेल्या सगळ्या लोकांची चाचणी होत नाही, तोवर त्यांना वेगळं काढून क्वारंटाईनमध्ये ठेवता येणार नाही. आणि तसं केलं नाही तर ते इतर लोकांमध्ये राहून कोरोना पसरवत राहतील.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं, "आजच्या बैठकीत बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने हा निर्णय घेतला. परीक्षा रद्द करण्याची भूमिका आधीपासूनच होती पण काहीजणांनी याला विरोध दर्शवला होता."

सीबीएसई बोर्डाने विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन अंतर्गत गुणांच्या आधारे वस्तुनिष्ठ पद्धतीने करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यानुसार एचएससी बोर्ड सुद्धा अकरावी आणि बारावीच्या अंतर्गत परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळालेले गुण निकालासाठी ग्राह्य धरू शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयात सीबीएसई बोर्डाने बारावीच्या विद्यार्थ्यांना गुण देण्याचे मापदंड दोन आठवड्यात जाहीर करू असं सांगितलं आहे. त्यामुळे एचएससी बोर्डाकडून सुद्धा आगामी काही दिवसांत याबाबत सविस्तर माहिती येणं अपेक्षित आहे.

मूल्यांकनाचे पर्याय काय आहेत?

दहावीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन अकरावी आणि बारावीच्या महाविद्यालयीन स्तरावर झालेल्या परीक्षांच्या आधारे होण्याची शक्यता आहे.

अकरावी आणि बारावीत विद्यार्थ्यांच्या युनीट टेस्ट आणि प्रिलियम्स झाल्या आहेत. या परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणांचा फॉर्म्यूला अंतिम निकासाठी विचारात घेतला जाऊ शकतो, असं शिक्षणतज्ज्ञांनी सांगितलं.

शिवाय, जे विद्यार्थी अंतर्गत मूल्यमापनात मिळालेल्या गुणांवर समाधानी नसल्यास त्यांना कोव्हिडची परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर प्रचलित पद्धतीनुसार परीक्षा देण्याची संधी दिली जाण्याचीही शक्यता आहे.

बारावी बोर्डाचे विद्यार्थी

कनिष्ठ महाविद्यालय प्राध्यापक संघटनेचे प्रमुख मुकुंद अंधलकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. यासंदर्भात शिक्षण विभाग चर्चा करत आहे. मला वाटतं अकरावी आणि बारावीसोबतच या विद्यार्थ्यांच्या दहावी बोर्डाच्या गुणांचाही विचार केला जाऊ शकतो. कारण दहावीच्या बोर्डाचे मूल्यमापन पारदर्शी पद्धतीने होत असतं."

पदवी परीक्षेसाठी सीईटी द्यावी लागणार?

महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी स्वतंत्र सीईटीची परीक्षा होणार?

दहावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र सामाईक परीक्षेचा पर्याय विद्यार्थ्यांना दिला आहे. ही परीक्षा प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी बंधनकारक नाही. पण या परीक्षेत प्रविष्ठ झालेल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एचएससी बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने या परीक्षा रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिल्यानंतर यासंदर्भात आज (3 जून) राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाची बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. पण बारावीच्या विद्यार्थ्यांना गुण देण्याचा फॉर्म्यूला काय असेल याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

मध्यप्रदेशातून हे टोळ म्हणजेच नाकतोडे सातपुडाच्या पर्वतरांगांमधून नागपूर, अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यात पोहोचले आहेत. नागपुरातले संत्रा उत्पादन तालुके असलेल्या काटोल आणि नरखेडमध्ये सोमवारपासून टोळधाड पडत असल्याने शेतकरी धास्तावले आहेत. तर अमरावतीतल्या वरूड, मोर्शी आणि वर्धा जिल्ह्यातल्या आष्टी तालुक्यांमध्ये मोठं नुकसान झालं आहे.

या जिल्ह्यांमध्ये सध्या पीक नसल्यामुळे हे किटक संत्र्यांच्या झाडांच्या पानांचा फडशा पाडत आहेत. सध्या पानगळीनंतर झाडांना नवी पालवी येत आहे. पण हे किटक कोट्यवधींच्या संख्येने आहेत आणि त्यामुळे नुकसान मोठं होतंय.

हे किटक एखाद्या तालुक्यात पोहोचल्यानंतर रात्रीतून पाच ते सहा किमी परिसरातल्या झाडांचं नुकसान करतात. एखाद्या झाडावर हल्ला केल्यानंतर त्या झाडाच्या फांद्याच शिल्लक राहतात. पानं पूर्णपणे खाऊन टाकतात. सध्या विदर्भात पीक नाहीत. पण भाजीपाला आणि संत्रा, मोसंबी, लिंबू या झाडांच्या बागा उभ्या आहेत. त्यांना टोळांनी लक्ष्य केलं आहे.

काटोलचे शेतकरी ईश्वर पुंड यांनी फोनवर बोलताना सांगितलं, "सोमवारी संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमाराला त्यांच्या शेतात टोळधाड शिरली. साधारण अंधार पडायला सुरुवात झाल्यावर त्यांनी शेतातल्या संत्रा झाडावर मुक्काम ठोकला आणि पानांचा फडशा पाडला. जनावरांसाठी लावलेल्या मक्याचेही टोळांनी नुकसान केले."

या टोळांना कसं हुसकावून लावायचं हा मोठा प्रश्न इथल्या शेतकऱ्यांना पडला आहे. याविषयी सांगताना ईश्वर पुंड म्हणाले, "कृषी विभागाने आधी आम्हाला पालापाचोळा विशेषतः कडुनिंबाच्या पानांचा जाळ करायला सांगितला. मात्र, टोळ लाखोंच्या संख्येत असल्याने अखेर अग्निशमन दलाच्या गाड्या बोलवण्यात आल्या. फवारणी करण्यात आली."

विदर्भात कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आलं आहे. कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार,

ही टोळधाड आता कळमेश्वरकडे पसार झाली आहे. नागपूर जिल्ह्याचे उपविभागीय कृषी अधिकारी विजय निमजे सांगतात, "काटोल आणि नरखेड तालुक्यात संत्रा झाडांचं मोठं नुकसान झालं आहे. उन्हाळा असल्यामुळे शेतात सध्या काही नाही. पण पिक असताना टोळधाड आली असती तर मोठं नुकसान झालं असतं."

ते पुढे म्हणाले, "हे किटक सकाळी उडतात आणि संध्याकाळी मुक्काम करतात. मुक्काम करताना मिळेल त्या झाडांची पानं खाऊन फस्त करतात. तसंच अंडीही घालतात."

दरम्यान, पाकिस्तान मार्गे आलेल्या वाळवंटी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानातून राजस्थान आणि मध्यप्रदेश मार्गे आलेल्या टोळधाडींनी विदर्भातल्या नागपूर, अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यात धडक दिली आहे. या भागात संत्रा, मोसंबी आणि भाजीपाल्याचं या किटकांनी मोठं नुकसान केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

महाराष्ट्रात 14 हजार 234 इतक्या गावांमध्ये 15 जानेवारीला मतदान होईल, तर 18 जानेवारीला निकाल लागेल.

पण, मतदान करायचं म्हटलं तर गावातील मतदार यादीत आपलं नाव आहे की नाही, तसंच आपल्या वॉर्डातील उमेदवार आणि त्याची माहिती जसं की नाव, शिक्षण, गुन्हे, संपत्ती याची माहिती असणं आवश्यक असतं.

हीच माहिती घरबसल्या कशी पाहायची, हे आपण आता जाणून घेऊया.

मतदार यादी कशी पाहायची?

मतदार यादी पाहण्यासाठी सगळ्यांत आधी तुम्हाला ceo.maharashtra.gov.in हा पत्ता टाईप करावा लागेल. त्यानंतर तुमच्यासमोर मुख्य निवडणूक अधिकारी ही वेबसाईट ओपन होईल.

या वेबसाईटवरील उजवीकडच्या Go to New Website या पर्यायावर क्लिक केलं की एक नवीन पेज ओपन होईल.

या पेजवरील निवडणूक यादी (विभागनिहाय) पीडीएफ या पर्यायावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर यादी पाहण्यासाठी तुम्हाला तुमचा जिल्हा, विधानसभा मतदारसंघ आणि गावाचं नाव निवडायचं आहे.

आणि मग कॅप्चा टाकायचा आहे. म्हणजे काय तर समोरच्या रकान्यात दिसणारे आकडे आणि अक्षरं जशीच्या तशी तुम्हाला इथं टाकायची आहे.

त्यानंतर Open PDF यावर क्लिक केलं की तुमच्यासमोर तुमच्या गावाची मतदार यादी ओपन होते.

मतदार यादी-2021 असं या यादीचं शीर्षक असतं. इथं सुरुवातीला तुमचं गाव ज्या विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघात येतं त्या मतदारसंघाचं नाव, क्रमांक आणि आरक्षणाची स्थिती दिलेली असते.

पुढे मतदान केंद्राच्या तपशीलात मतदान केंद्राचं नाव, क्रमांक आणि पत्ता दिलेला असतो आणि त्यानंतर मतदारांची संख्या (महिला, पुरुष, तृतीयपंथी) दिलेली असते.

त्यानंतर गावातील मतदारांच्या नावाची यादी दिलेली असेत. यात मतदाराचं नाव, पती किंवा वडिलांचं नाव, घर क्रमांक, वय, लिंग ही माहिती दिलेली असते. अशा पद्धतीनं तुम्ही या यादीत तुमचं नाव शोधू शकता.

उमेदवारांची कुंडली

आता वॉर्डनिहाय उमेदवार आणि त्यांचं प्रतिज्ञापत्र पाहण्यासाठी तुम्हाला panchayatelection.maharashtra.gov.in असं टाईप करावं लागेल.

त्यानंतर तुमच्यासमोर राज्य निवडणूक आयोगाची वेबसाईट ओपन होईल. इथं तुम्हाला  Affidavit by the final contesting candidates या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

यानंतर  Search Document नावानं एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल. इथं तुम्हाला Local Bodyमधील पर्यायांपैकी ग्रामपंचायत हा पर्याय निवडायचा आहे. त्यानंतर  Division मध्ये तुमचं गाव ज्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तुमच्या गावाचा विकास होण्यासाठी चांगले उमेदवार निवडून येणं गरजेचं आहे. त्यासाठी तुमच्या गावातल्या आणि तुमच्या वॉर्डातल्या उमेदवाराची सगळी माहिती तुम्ही तुमच्या मोबाईलवर पाहू शकता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

महाराष्ट्रातल्या गावांमधलं हे असं चित्र पाहिलं, की मग महिला सरपंचांच्या हाती खरंच गावाची सत्ता असते का, की त्या फक्त शोभेची बाहुली असतात, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

याच प्रश्नाच्या खोलात जायचा आपण प्रयत्न करणार आहोत.

सुरुवातीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्यामागचा उद्देश काय आहे, त्यावर एक नजर टाकूया.

आरक्षणाचा उद्देश

50 टक्के महिला समाजात वावरतात. मग तिचं शहाणपण जे घरात वापरलं जातं, ते समाजासाठी, देशासाठी वापरलं जावं, हा उद्देश समोर ठेवून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यात आलं.

महिलांना सक्षम करणं आणि त्यातून गावाचा सर्वांगीण विकास करणं, हा हेतू यामागे आहे.

महाराष्ट्रात 1960मध्ये महिलेला ग्रामपंचायतीत एका जागेवर आरक्षण होतं. त्यानंतर 1992मध्ये 73वी घटनादुरुस्ती झाली आणि 24 एप्रिल 1993ला स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पुढे 2009मध्ये भारत सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयानं एक देशव्यापी अभ्यास केला.

त्यात महिला आरक्षणामुळे 3 महत्त्वाच्या गोष्टी साध्य होत असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

यामुळे मग महाराष्ट्रात महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागली आणि 2012 साली तसा निर्णय घेण्यात आला. आजघडीला देशातल्या 22 राज्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण आहे.

महिला सरपंच आणि गावाचा विकास

मी सुरुवातीला जशी उदाहरणं दिली, त्यावरून महिला सरपंच असली तरी कधी सरपंच पती, कधी सरपंच सासरे, तर कधी सरपंच दीर, हेच गावची सत्ता सांभाळताना दिसून येतात.

अनेक चित्रपटांतही तुम्ही असंच पाहिलं असेल. कुणाचीतरी बायको, सून सरपंच बनली आणि ती केवळ बाहुली बनून राहिली. हे चित्र वास्तवापासून दूर नसल्याचं ग्रामीण विषयांचे जाणकारही मान्य करतात.

पण, हे काही पूर्ण चित्र नाही. याची एक दुसरी बाजूही आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या माध्यमातून महिलांचं सबलीकरणही होताना दिसत आहे.

याचंच उदाहरण म्हणजे कोरोना व्हायरस आपल्या गावात पसरू नये, यासाठी दिवस रात्र कष्ट करणाऱ्या यशस्वी महिला सरपंचांच्या कहाण्या बीबीसी मराठीनं नुकत्याच तुमच्यासमोर आणल्या.

आमची सहकारी अनघा पाठकनं या महिला सरपंच कशाप्रकारे गावाच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गोष्ट 2019सालची. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दत्तक घेतलेल्या नागपूर जिल्ह्यातल्या फेटरी गावाची स्टोरी करण्यासाठी मी तिथं गेलो होतो. गावातल्या लोकांनी मांडलेल्या समस्यांवर सरपंचांची बाजू घेण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात गेलो. सरपंच महिला होत्या. मी त्यांना प्रश्न विचारत होतो. माझा प्रश्न विचारून झाला की त्या शेजारी उभे असलेले त्यांच् या  पतीकडे बघत होत्या. मग ते सरपंच पती त्यांना मला काय उत्तर द्यायचं ते सांगत होते.

2018सालीही मला असाच अनुभव आला.  मी बुलडाणा  जिल्ह्यातल्या डोंगरशेवली गावात हागणदारीमुक्त महाराष्ट्र  या सरकारी घोषणेवर  स्टोरी करायला गेलो होतो. गावातली परिस्थिती पाहिल्यानंतर सरपंचांची बाजू घ्यायला गेलो. इथंही महिला सरपंच होत्या. मी प्रश्न विचारला की आधी त्यांचे सासरे त्यांना काय उत्तर द्यायचं हे सांगत होते आणि मग त्या मला प्रतिक्रिया देत होत्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर राज्यस्तरावर पहिल्यांदाच निवडणुका पार पडल्या आहेत.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये पक्षांच्या चिन्हांवर निवडणूक लढवली जात नाही पण ग्रामपंचायतींमध्ये मोठे नेते आपले पॅनेल उभे करतात. त्यामुळे या निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. आता हळूहळू निकालाचं चित्र स्पष्ट होत आहे.

या 3 बहुचर्चित ग्रामपंचायतीत कोण जिंकलं?

अनेक नेते, वेगवेगळे पक्ष स्वत:च्या विजयाचा दावा करत आहेत. ते आपण क्रमाने पाहू. तत्पूर्वी, महाराष्ट्रातील सर्वात चर्चेत राहिलेल्या तीन ग्रामपंचायतींमध्ये काय निकाल लागला, हे पाहूया.

अहमदनगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार,  ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचं राळेगण सिद्धी  आणि  औरंगाबाद जिल्ह्यातील आदर्श गाव पाटोदा येथे बिनविरोध निवडणुकीला विरोध झाला. त्यामुळे इथल्या निकालांकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं.

पाटोदा :भास्कर पेरे पाटील यांची मुलगी पराभूत

पाटोदा इथला निकाल हाती आली असून आदर्श सरपंच भास्कर पेरे यांची मुलगी अनुराधा पेरे यांचा पराभव झाला आहे. त्यांना 187, तर विरोधी उमेदवाराला 204 मतं मिलाली आहेत.

पाटोदा इथं 8 वॉर्ड बिनविरोध, तर 3 वॉर्डांमध्ये निवडणूक झाली.

हिवरे बाजार:पोपटराव पवार यांच्याकडे पुन्हा एकहाती सत्ता

हिवरे बाजारची ग्रामपंचायत तब्बल 30 वर्षं बिनविरोध राहिली. आता मात्र इथं ग्रामपंचायतची निवडणूक झाली. इथली ग्रामपंचायत 7 जण सदस्यांची असून सगळ्या जागांसाठी निवडणूक झाली.

हिवरेबाजारमध्ये पोपटराव पवार यांची पुन्हा एकहाती सत्ता, सर्व जागा जिंकल्या आहेत. पोपटराव पवार यांच्या वॉर्डातील विरोधी उमेदवाराला 44 मते. तर पवारांचा 282 मते घेऊन विजय झाला आहे.पाटोद्याचे निकाल आले.

राळेगणसिद्धी : अण्णांच्या पॅनलचा विजय

राळेगण सिद्धीत 3 वॉर्ड असून 9 सदस्यांची ही ग्रामपंचायत आहे. सद्यस्थितीला इथले 2 उमेदावर बिनविरोध ठरले असून 7 जागांसाठी निवडणूक झाली.

यात विद्यमान सरपंच लाभेष औटी यांच्या ग्रामविकास पॅनेलनं सगळ्या 7 जागांवर विजय मिळवला आहे. हा पॅनल ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या विचारांचा आहे.

साताऱ्यातल्या धनगरवाडीत 'नोटा'ला सर्वाधिक मतं

सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यातील धनगरवाडी गावामध्ये दोन प्रभागांमध्ये सर्वाधिक मते ही नोटाला देण्यात आली आहेत.

पहिल्या प्रभागात 217 दुसर्‍या प्रभागात 211 मतं ही नोटाला देण्यात आली आहेत.

प्रातिनिधिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रातल्या 12 हजार 711 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा आज (18 जानेवारी) निकाल जाहीर झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

महेशनं यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांना आलेल्या अनुभवाबद्दल सांगितले.

"कोरोनाच्या बातम्यांमुळे माझ्या घरातल्या लोकांच्या मनात धडकी भरली होती. घरी ये म्हणून ते माझ्या मागेच लागले होते. त्यांचे फोनावर फोन सुरू होते. शिवाय इथं पुण्यात अनेक अफवा ऐकायला मिळत होत्या.

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या अभ्यासिकेतील काही विद्यार्थी कोरोनाची चाचणी करण्यासाठी नेण्यात आले, अशा अनेक अफवा कानावर येत होत्या. त्यामुळे मग मी आणि माझ्या रुममेट्सनी गावाकडे जायचा निर्णय घेतला.

मी गावाकडे गेलो खरा, पण तिकडे याहून वाईट परस्थिती दिसली. तिकडे कोरोना व्हायरसच्या अनेक अफवा आधीच पसरल्या होत्या. पुण्यात कोरोना जास्त पसरल्याच्या बातम्या गावकरी ऐकत होते. शिवाय, मी पुण्याला स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतो, हे गावात सगळ्यांना माहिती आहे.

घरी गेलो त्या दिवशी मी सकाळी दूध आणायला डेअरीवर गेलो. तर डेअरीवाला म्हणाला, तू तर पुण्यात राहतो, तिकडं कोरोना सुरू आहे. डेअरीवाल्याचं हे वाक्य ऐकून दूध विकण्यासाठी आलेल्या तिघांनी पटापट खिशातले रुमाल काढून तोंडाला बांधायला सुरुवात केली. त्यानंतर ते माझ्यापासून काही अंतरावर जाऊन उभे राहिले. कुणी जवळ येऊन बोलायलासुद्धा तयार नव्हतं. तेव्हा क्षणभर मलाच कोरोना झाल्यासारखं वाटलं."

चार दिवस गावाकडे राहिल्यानंतर महेश पुन्हा पुण्याला परत आला आहे.

"5 एप्रिलला राज्यसेवेचा पेपर आहे. घरी थांबून अभ्यास होणार नाही, म्हणून मी पुण्याला वापस आलो. माझी ताई पुण्यातच राहते, तिच्याकडे राहण्याची माझी सोय झाली आहे. बाकी सगळे रुममेट्स मात्र गावाकडे गेले आहेत. कारण पुण्यात क्लास, अभ्यासिका आणि मेस बंद आहेत."

महेश बुलडाणा जिल्ह्यातील मेहकरमध्ये राहतो.

'पुण्यात अभ्यासाचं एक रूटीन असतं'

वाशिम जिल्ह्यातल्या जोगेश्वरी गावचा योगेश वाळुकर हासुद्धा गावाकडे परतला आहे.

बीबीसीला त्यानं सांगितलं, "कोरोनाबाबत अनेक मेसेज व्हायरल झाले होते. कोरोनाची एकदा लागण झाली की माणूस मरतो, खोकला जरी आला तरी कोरोना होतो, त्यामुळे मग घरच्यांना काळजी वाटत होती. ते सारखे फोन करून घरी बोलावत होते. त्यामुळे मग मी घरी आलो."

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणारी राज्यसेवेची पूर्वपरीक्षा 5 एप्रिलला होणार आहे.

पुण्यात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी गावाकडे परतले आहेत.

पण, आता कोरोनाच्या भीतीमुळे गावाकडे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुण्यात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारा महेश जाधव गावाकडे परतल्यानंतर त्याला वेगळ्याच अनुभवाला सामोरं जावं लागलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

माझ्या गावात (सिनगाव जहांगीर, बुलडाणा) कमीतकमी 30 जण तरी सापडतील, ज्यांचं लग्नाचं वय उलटून चाललंय असं त्यांना स्वत:ला वाटतंय आणि आता ही मंडळी प्रचंड मानसिक तणावाखाली असल्याचं दिसून येत आहे.

जेव्हा जेव्हा मी व्हॉट्सअपवर लग्नाविषयीचं स्टेटस ठेवलं, तेव्हा तेव्हा मला याचा अनुभव आला आहे.

तरुणांचे या स्टेटसवर आलेले रिप्लाय विचार करायला लावणारे आहेत.

जसं परवा मी माझ्या वाढदिवशी बायकोनं दिलेल्या गिफ्टविषयीचं स्टेटस व्हॉट्सअपवर ठेवलं.

"घरी बनवलेला केक. बायकोचं प्रेम वेगळं असतं. करून टाका लग्न ज्यांचं ज्यांचं राहिलं त्यांनी," असं ते स्टेटस होतं.

हे स्टेटस पाहून मला एकाचा रिप्लाय आला...."भेटतच नाही बायको. सोडली आशा आता, संपलं सगळं."

29 वर्षांच्या प्रतीकचा (नाव बदललेलं) असा रिप्लाय पाहून मी त्याला त्यामागचं कारण विचारायला फोन केला.

त्यानं सांगितलं, "पोरी पाहून पाहून थकलोय. आतापर्यंत 30 पोरी पाहिल्या आहेत. पण कुणी विचारायलाच तयार नाही. त्यामुळे आता लग्नच करावं वाटत नाही."

प्रातिनिधिक फोटो

प्रतीक सध्या पुण्यात एका आयटी कंपनीत काम करतो. त्याला महिन्याला 19 हजार रुपये इतका पगार आहे. घरी 10 एकर शेतीही आहे. पण, मुलींकडच्या मंडळीकडून त्याला सतत नकार येत आहे.

आता सरकारी नोकरीच्या अपेक्षेव्यतिरिक्त कोरोना संकटाचा समावेशही लग्न न होण्याच्या कारणांमध्ये झाला आहे.

प्रतीक सांगतो, "एकतर मुलीकडच्यांची पहिली अपेक्षा सरकारी नोकरी असणारा मुलगा हवा, ही आहे. दुसरं म्हणजे कोरोनाच्या काळात पुण्यातले बरेच जण गावाकडे परत आले. त्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. त्यामुळे पुण्यात नोकरी करणाऱ्या मुलांचं काही खरं नाही, असं मुलीच्या घरचे म्हणतात आणि नकार देतात."

एकीकडे लग्न होत नाही म्हणून येणारा सामाजिक दबाव आणि दुसरीकडे दिवसेंदिवस वय वाढत चालल्यामुळे भविष्यात लग्न होईल की नाही, ही चिंता या तरुणांना सतावत आहे. यात त्यांची मानसिक ओढाताण होत आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

"आपण दिसतो चांगले, आपल्याला काही व्यसन नाही, गावात घर आहे, शेती आहे, जॉब आहे, इतकं असूनही आपल्यासोबत असं का होत आहे, असा प्रश्न मनाला खात राहतो. यामुळे मग आपण काही कामाचे नाही, असं वाटायला लागतं. इतका मानसिक त्रास होतो की, चांगलं असणं गुन्हा आहे की काय, असं वाटायला लागतं. आयुष्य बरबाद असल्याची फीलिंग येते,"  प्रतीक त्याच्या भावना मोकळ्या करतो.

'नकारामुळे खूप...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही गावात जा, तुम्हाला असे तरुण हमखास सापडतील, ज्यांना लग्न तर करायचं आहे, पण काही कारणास्तव ते लांबणीवर पडत चाललं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

मात्र, असं असूनही काही रुग्णालयं कोव्हिडच्या नावाखाली रुग्णांकडून लाखो रूपये वसूल करत आहेत अशा तक्रारी समोर येत आहेत.

त्यामुळे खासगी रुग्णालयं सरकारी आदेशानंतरही नफेखोरी करत आहेत का? त्यांच्यावर सरकार अंकुश कधी लावणार? असा प्रश्न उपस्थित झालाय.

१२ दिवसांत ७ लाखांचं बिल

मुंबईच्या कुर्ला परिसरात राहणाऱ्या सागर कोचाळेंची आई बेलापूरच्या एका खासगी रुग्णालयात २५ मेपासून उपचारासाठी दाखल आहे. सागर यांची आई कोरोनाग्रस्त असण्यासोबत किडनीच्या आजारने ग्रस्त आहे.

सागर

बीबीसीशी बोलताना सागर म्हणतात, "१२ दिवसांत आईच्या उपचारांचं बिल ७ लाख झालंय. डॉक्टर म्हणतात, अजून १० दिवस रहावं लागेल. बिलामध्ये कधी ५० हजार तर कधी १ लाख रूपयांची भर पडते. रुग्णालय प्रशासनाने तात्काळ ४ लाख रूपये भरा असा तगाधा लावलाय. कुठून आणणार ऐवढे पैसे? घरातलं सर्वकाही दिलं तर पुढे काय करायचं? सरकारने दर निश्चित केले मात्र आदेशाचं योग्य पालन होतं का? यावर कोण लक्ष देणार?"

अचानक एवढे पैसे कुठून उभे करायचे असा प्रश्नही ते विचारत आहेत.

"मी एका खासगी कंपनीमध्ये काम करतो. घरी भाऊ आणि वडील आहेत. आईच्या उपचारासाठी आता मित्र-नातेवाईक यांच्याकडून पैसे जमा करण्याचा प्रयत्न करतोय. येत्या काही दिवसात रुग्णालयाचं बिल आणखी वाढेल त्याचं काय? काय करणार? रुग्णालयातून रोज फोन येतो. पण, अचानक एवढे पैसे कसे उभारायचे? काय करावं असा प्रश्न पडलाय," असं सागर पुढे म्हणाले.

'पैसे दिल्यानंतरच मृतदेह दिला'

खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची आर्थिक लूट होण्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर पालिका आणि सरकारकडे येत आहेत. अशीच एक घटना उत्तर मुंबईच्या बोरीवली परिसरात घडली.

बिलाचे संपूर्ण पैसे भरल्याशिवाय रुग्णालयानं मृतदेह दिला नाही, असा आरोप रुग्णाच्या नातेवाईकांनी केला आहे.

सुपारीचा व्यवसाय करणाऱ्या आमीर शेख यांचे वडील कोरोनाग्रस्त होते. उपचारांसाठी त्यांना बोरीवलीच्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.

रुग्णालयाचं बिल

आमीर म्हणतात, "माझे वडील रुग्णालयात दाखल झाल्यापासूनच रुग्णालयाने पैसे भरा असा तगाधा लावला होता. ६ लाखांपेक्षा जास्त बिल झालं. कसेबसे जमा करून ४ लाख रूपये आम्ही भरले होते.

वडीलांच्या मृत्यूनंतर रुग्णालयाने बिलाचे संपूर्ण पैसे भरल्याशिवाय मृतदेह देणार नाही असा पवित्रा घेतला. वडीलांचा मृत्यू सकाळी झाला. त्यानंतर दुपारपर्यंत आठ तास...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

खासगी रुग्णालयांच्या नफेखोरीवर चाप बसावा यासाठी राज्य सरकारने उपचारांचे दर निश्चित केले आहेत. तसंच राज्यातील सर्व रुग्णालयांना सरकारी आदेशाचं पालन बंधनकारक करण्यात आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

मुंबईच्या केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. हेमंत देशमुख यांचे शब्द प्रत्येकाने कायमस्वरूपी लक्षात ठेवण्यासारखे आहेत.

महाराष्ट्रात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट झपाट्याने पसरतेय. मुंबई, पुणे, नागपूरसारखी मोठी शहरंच नाही. तर ग्रामीण भागालाही कोरोना संसर्गाच्या त्सुनामीने विळखा घातलाय.

तज्ज्ञांच्या मते, म्युटेट झालेला (बदललेला) कोरोना व्हायरस अधिक तीव्रतेने पसरणारा, संसर्ग क्षमता जास्त असलेला आणि रोगप्रतिकारशक्तीला चकवा देणारा आहे. त्यामुळे दुसऱ्या लाटेत अनेक कुटुंबं कोरोनाबाधित होत आहेत.

केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. हेमंत देशमुख

कोव्हिड-19 संसर्गाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत वेगळेपण काय? तरुणांमध्ये कोरोना संसर्ग तीव्रतेने का पसरतोय? याबाबत आम्ही डॉ. हेमंत देशमुख यांच्याकडून जाणून घेतलं.

प्रश्न - कोरोनाची पहिली लाट आणि दुसरी लाट यामध्ये काय वेगळेपण दिसत आहे?

डॉ. हेमंत देशमुख - कोरोना संसर्गाच्या पहिल्या लाटेत 15 ते 40 वयोगटातील व्यक्तींमध्ये संसर्ग जास्त दिसून येत नव्हता. मधुमेह, उच्च रक्तदाबाने आजारी व्यक्ती, फुफ्फुसं निकामी झालेले किंवा फुफ्फुसांचे आजार असलेल्यांमध्ये कोरोनासंसर्ग जास्त दिसून आला होता.

यावेळी कोमॉर्बिडिटी असल्यांबरोबर इतर कोणतेही आजार नसलेल्यांना कोरोनाचा संसर्ग होत असल्याचं दिसून येतंय. डायलेसिसवर असलेल्या रुग्णांमध्ये संसर्ग कमी दिसून येतोय. पण ज्यांना कोणताही आजार नाही, जे सुदृढ आहेत, अशांमध्ये कोरोनासंसर्गाची शक्यता जास्त वाढली आहे.

प्रश्न - कोणताही आजार नसलेल्या 15 ते 30 वयोगटातील तरुणांना कोरोनासंसर्ग जास्त होतोय? हा आजार गंभीर स्वरूपाचा आहे?

डॉ. हेमंत देशमुख - गेल्यावर्षी एक्युट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंन्ड्रोम (ARDS) ने ग्रस्त युवा रुग्णालयात दाखल झाले होते. पण यावर्षी 15 ते 30 वर्ष वयोगटातील तरुणांमध्ये कोरोना होण्याचं प्रमाण वाढलंय.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, लक्षणं दिसून आल्यानंतर आठ ते दहा दिवसांनी लोक रुग्णालयात येत आहेत. आजाराचा पहिला दिवस ओळखणं महत्त्वाचं आहे. आजार झाल्यानंतर पाचव्या किंवा सहाव्या दिवसाच्या आधी रुग्णालयात दाखल होणं गरजेचं आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

पण यावेळी असं जाणवलंय की, सुशिक्षित युवा वर्ग बराचकाळ घरी राहातोय. याचं कारण ते काही ब्लड टेस्ट करतायत. हाय रिझोल्युशन सीटी स्कॅन (HRCT) करतात, तर घरीच RTPCT टेस्ट करून घेतात. खासगी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मला कोरोना होणार नाही, हा गैरसमज आहे. मी बॉडी-बिल्डर आहे, मला कोरोना कसा होईल, असा लोक विचार करतात. कोरोना होणार नाही याची खात्री कोणीही दिलेली नाही. त्यामुळे मी सुदृढ असलो, तरी मला कोरोना होऊ शकतो, असंच आपण समजाला हवं."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

मुंबईतल्या कस्तुरबा रुग्णालयातीस डॉ. साहिल मोरिवाला त्यांचा अनुभव सांगत होते. हे सांगताना त्यांचा गळा दाटून आला होता. मुंबईतल्या अगदी पहिल्या रुग्णावरही मोरिवाला यांनी उपचार केले होते. तेव्हापासून ते आजतागायत रुग्णांची सेवा करत आहेत.

"माझ्या वॉर्डमध्ये 200-250 रूग्ण येतात. त्यापैकी 5-10 रूग्णांची स्थिती गंभीर असते. ज्यांना अतिदक्षता विभागात हलवण्याची व्हेंटिलेटर लावण्याची गरज असते. पण अतिदक्षता विभागात जागा नसल्यामुळे त्यांना फक्त ऑक्सिजनवर ठेवावं लागतं. आपल्याला त्यांच्या तब्येतीची सगळी परिस्थिती माहिती असूनही अपुऱ्या सुविधांमुळे काहीच करता येत नाही. अनेक रूग्णांचे यामुळे डोळ्यासमोर जीव गेले आहेत. त्यावेळी आम्ही हतबल असतो," साहिल पुढे सांगतात.

कोव्हिडच्या दुसऱ्या लाटेत सध्या संपूर्ण देश होरपळून निघाला आहे. या लाटेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या डॉक्टरांची अवस्थाही बिकट झाली आहे. पहिल्या लाटेला कसंबसं परतवून लावताना तोच दुसरी लाट अधिक तीव्रतेने आदळली आहे. त्यामुळे डॉक्टर शरीराने तर थकलेच आहेत. पण मनोधैर्य टिकवून ठेवणं हेही त्यांच्यासमोरचं एक मोठं आव्हान ठरतं आहे. याच विषयावर साहिल यांच्यासारख्या इतर डॉक्टरांची व्यथा आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

डोंबिवलीमधल्या काही हॉस्पिटलमध्ये व्हिजिटिंग डॉक्टर म्हणून काम करणारे भरत जैन त्यांचा अनुभव सांगतात. ते म्हणतात, "34 वर्षांची गरोदर महिला व्हेंटिलेटरवर गेली. त्या हॉस्पिटलमधला ऑक्सिजन संपत आला होता. उद्या काय होईल हा विचार करत दिवस संपतो. तरूण रूग्णांचे मृत्यू होतायेत. पण याउलट ज्यांना कोव्हिड झालेला नाही तर इतर आजारांसाठी उपचाराची गरज आहे त्यांनाही उपचार मिळत नाहीत. हृदयविकार, स्ट्रोक अशा आजारांच्या रूग्णांना औषधं देऊन घरी पाठवावं लागत आहे. आम्ही रोज ज्या टेन्शनमधून जातो ते टेन्शन घरी आपोआपच येतं. त्यामुळे कुटुंबावर त्याचा परिणाम होतो आहे".

पुण्यातल्या ससून हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या प्रसन्न फुटाणे यांची अवस्थाही फारशी वेगळी नाही.

प्रातिनिधिक फोटो

"सकाळी संपूर्ण लॉबी रूग्णांनी भरलेली असते. अनेकजण कोव्हिड पॉझिटिव्ह असतात. कोणी बेड देण्यासाठी विनवण्या करत असतं, कोणी रडत असतं, कोणी ओडरत असतं. पण रूग्णांनी भरलेल्या वॉर्डमुळे अनेकांना हॉस्पिटलमध्ये बेड देता येत नाही. त्यांना बाहेरच औषधं देऊन घरी विलगीकरणात राहायला सांगावं लागतं.

"अनेक जण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"कस्तुरबा रुग्णालयातच काम करणाऱ्या एका परिचारिकेच्या पतीला कोरोनाची लागण झाली. ते कस्तुरबा रुग्णालयात दाखल झाले. त्यांच्याशी मी रोज बोलायचो. काऊन्सिलींग करायचो. तुम्ही बरे होणार हा विश्वास द्यायचो. पण एक दिवस ते व्हेंटिलेटरवर गेले.

"आमची परिचारिका रोज मला म्हणायची, सर प्लीज काहीतरी करा ना. 28 दिवस त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवावं लागलं. पण त्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी ती परिचारिका गरोदर होती. तिच्या पतीचा मृत्यू झाल्यानंतर मी सुन्न झालो.

"त्या परिचारिकेचा चेहरा बघून ती घटना आठवत राहते. आपण काहीच करू शकलो नाही का? हा प्रश्न वारंवार मनात येतो. मला माझे घरचे म्हणतात, तू पूर्वीसारखा बोलत नाहीस, हसत नाहीस. का इतक्या टेन्शनमध्ये असतोस? पण काहीही केलं तरी मागच्या दीड वर्षांपासून रूग्णांचे सुरू असलेले हाल, अपुऱ्या सुविधांमुळे झालेले मृत्यू आणि ते मागे टाकून नवीन रूग्णांना वाचवण्याची धडपड संपत नाहीये. रूग्णांची हे हाल सतत डोळ्यासमोर असतात. आपल्या कुटुंबावर ही परिस्थिती आली तर? ही भिती मनातून जात नाही. यातून नैराश्य आल्यासारखं वाटतं."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

मुंबईतील चेंबूर परिसरातील काही कंपन्यांमधून गॅस लिकेज झाल्याची तक्रार आज(रविवार) पहाटे काही स्थानिक रहिवाशांनी केली होती. यामुळे चेंबुरसह घाटकोपर, कांजूरमार्ग, विक्रोळी आणि पवई परिसरात बृहन्मुंबई महापालिकेने सुरुवातीला अग्निशमन दलाच्या 13 आणि नंतर 4 गाड्या घटनास्थळी तैनात केल्या होत्या. त्याचप्रमाणे अंधेरी परिसरातूनही नागरिकांना अशी दुर्गंध येत असल्याची माहिती मिळाल्याचे फायर ब्रिगेडने म्हटले आहे.

रात्रीपासून नैसर्गिक वायूसदृश्य गळतीचा वास येत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर महानगरपालिका आणि अग्निशमन दल यांनी गळती शोधण्याचे काम सुरू केले.

"या भागात काही लोकांना दुर्गंध येत आहे. त्यांनी काही काळ तोंड आणि नाक कपड्यांच्या साहाय्याने झाकून ठेवावा, अग्निशमन दलाच्या गाड्या तैनात करण्यात आल्या असून नागरिकांनी घाबरू नये", असं आवाहन मुंबई महापालिकेने केलं होतं.

मुंबई महापालिकेने तातडीने पावलं उचलंत परिसरातील HPCL, MGL, RCF  कंपन्यांना तसंच स्थानिक पोलिसांना याबाबत माहिती देऊन अग्निशमन दल घटनास्थळी रवाना केलं.

गळतीबाबत शोध घेतल्यानंतर या भागात कोणत्याही प्रकारची वायूगळती झालेली नाही, असं मुंबई महापालिकेने स्पष्ट केलं आहे. एएनआय वृत्तसंस्थेने ट्वीट करून याबाबत माहिती दिली आहे. मुंबई फायर ब्रिगेडचे मुख्य अधिकारी पी.एस. रहांदगळे यांनीही वायूगळती झाल्याचे आढळले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यानंतर पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही ट्वीटरवर लोकांनी घाबरुन जाऊ नये असे आवाहन केले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईत कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातलेला असताना चक्रीवादळानंतर आता वायूगळती झाल्याची तक्रार महापालिकेला प्राप्त झाली होती. पण याबाबत शोध घेतला असता कोणत्याही प्रकारची वायूगळती आढळली नसल्याची माहिती मुंबई फायर ब्रिगेडने दिली आहे. त्याचप्रमाणे आपत्कालीन यंत्रण सज्ज असल्याची माहिती फायर ब्रिगेडने दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

या प्रकरणातील दोन संशयितांची ओळख पटवण्यात आली आहे. या आरोपींची नावे आबिद अली आणि वकार उल हसन अशी असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

पोलिसांनी 72 तासांच्या आत संशयितांची ओळख पटवण्यात यश मिळवलं. सदर आरोपींना अटक करण्यात मोलाची कामगिरी बजावणाऱ्या खबऱ्याला 25 लाख रुपये बक्षीस स्वरूपात दिले जातील, अशी घोषणा पाकिस्तानातील पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री उस्मान बाजदार यांनी केली.

काय आहे प्रकरण?

पोलिसांत दाखल FIR नुसार, पाकिस्तानातील लाहोर-सियालकोट महामार्गावर एक महिला आपल्या लहान मुलांना घेऊन गुजरांवालाच्या दिशेने जात होती.

सोमवारी (7 सप्टेंबर) रात्री उशीरा लाहोर-सियालकोट मोटरवेजवळ एक टोलनाका पार केल्यानंतर काही अंतरावर पेट्रोल संपल्यामुळे महिलेची गाडी बंद पडली.

यानंतर संबंधित महिलेने आपल्या परिचिताला फोन केला. त्यांनी पोलिसांकडे मदत मागण्यास सांगितलं. तसंच तेसुद्धा मदतीच्या शोधात त्या दिशेने निघाले.

दरम्यान, ही महिला गाडीतच बसून मदतीच्या प्रतीक्षेत होती. इतक्यात दोन लुटारू त्याठिकाणी आले. त्यांनी कारची काच तोडून महिलेला बाहेर येण्यास भाग पाडलं.

बंदुकीचा धाक दाखवत महिला आणि मुलांना जवळच्या एका शेतात घेऊन गेले. त्याठिकाणी महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यांचे पैसे, दागिने व इतर साहित्य हिसकावून घेण्यात आलं.

पाकिस्तानात वातावरण ढवळलं

हायवेरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर पाकिस्तानात वातावरण ढवळल्याचं दिसून आलं.

माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची मुलगी मरियम नवाज यांनी ट्वीट करून यावर प्रतिक्रिया दिली.

हायवे बलात्काराच्या घटनेबाबत कळल्यानंतर प्रचंड दुःख झालं. या क्रूर गुन्ह्यात सहभागी लोकांवर कठोर करावाई केली जावी, अशी मागणी मरियम नवाज यांनी केली होती.

या घटनेनंतर सोशल मीडियावरसुद्धा तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याचं दिसून आलं.

12 जण ताब्यात

या प्रकरणाची माहिती मिळताच पोलिसांनी आपली कारवाई सुरू केली. पोलिसांनी 20 पथकं तयार करून वेगवेगळ्या दिशेने तपास सुरू केला. जिओ-फेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून संशयितांच्या गावाची ओळख पटवण्यात आली, अशी माहिती पंजाब प्रांताचे पोलीस महासंचालक ईनाम गनी यांनी दिली.

खबऱ्यांच्या नेटवर्कमधून माहिती घेत 12 जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. महिलेवर बलात्कार करणाऱ्या दोघांची ओळख पटवण्यातही पोलिसांना यश आलं आहे.

आरोपींनी कारची काच तोडताना त्यांच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानातील हायवेवर मुलांसह अडकलेल्या महिलेवर सामूहिक बलात्काराची घटना नुकतीच घडली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

या भांडणात लाहोरचा सगळ्यांत मोठा हृदयरोग दवाखाना 'पंजाब इंस्टिट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी'मध्ये शेकडो वकिलांनी एकत्र येत डॉक्टरांवर हल्ला केला होता. यामुळे 3 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता.

एका दिवसानंतर जेव्हा पाकिस्तानच्या सरकारनं भारताच्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर मत व्यक्त केलं, तेव्हा पंतप्रधान इम्रान खान यांनी ट्विटरवर लिहिलं, भारताचं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सगळ्या आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन करतं.

हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर इम्रान खान यांनी ट्विटरवर लिहिलं, "आम्ही भारताच्या या विधेयकावर टीका करतो. हे विधेयक सगळ्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन करतं. तसंच पाकिस्तानसोबतच्या द्विपक्षीय कराराचं उल्लंघन करतं. हे विधेयक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हिंदूराष्ट्र योजनेचा एक भाग आहे. ज्याला मोदी सरकार प्रमोट करत आहे."

तेव्हा काही कार्यकर्त्यांनी पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांच्या स्थितीकडे लक्ष आकर्षित करत सोशल मीडियावर म्हटलं होतं की, "पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांचं जे हाल होत आहे, त्यासाठी पाकिस्तानच्या सरकारनं अगोदर काहीतरी करायला हवं. नंतर भारतातील विधेयकाबाबत बोलावं."

इम्रान खान यांच्या ट्वीटला उत्तर देताना राजकीय तज्ज्ञ अता-उल मन्नान यांनी लिहिलं होतं की, "...आणि पाकिस्तान तुमच्या नेतृत्वात कुठे चालला आहे? तुमच्या सरकारच्या काळात अटक या ठिकाणी एका सरकारी महिला कर्मचाऱ्याच्यासोबत गर्दीनं गैरवर्तन केलं आणि पोलीस आयुक्त नुसतं बघत राहिले. अहमदी लोकांना अहमदी आणि पाकिस्तानी म्हणणं एवढाच काय तो या महिलेचा गुन्हा होता. कुणाला याविषयी चिंता आहे की नाही?"

राजा अता-उल मन्नान त्या व्हीडिओविषयी बोलत होते, जो काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

या व्हीडिओत एक महिला एका विद्यार्थ्याला आपली धार्मिक श्रद्धा समजावून सांगताना दिसत आहे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची माफी मागतानाही दिसत आहे.

व्हीडिओमध्ये ही महिला कर्मचारी पाकिस्तान आणि अहमदी समुदायांसोबत इतर समुदायांच्या एकतेविषयी बोलत आहे.

जवळपास 40 वर्षांपूर्वी अहमदी लोकांना पाकिस्तान सरकारनं बिगर-मुस्लीम असं घोषित केलं. तेव्हापासून आपल्या धार्मिक श्रद्धेपोटी या मंडळीला त्रास सहन करावा लागत आहे.

'हिंदू राष्ट्राकडे वाटचाल'

यानंतर काही तासांनी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून प्रतिक्रिया आली, ज्यामध्ये मंत्रालयाचे प्रवक्ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ज्या दिवशी भारतीय संसदेनं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर केलं, त्यादिवशी शेजारील पाकिस्तानचं लक्ष दुसऱ्या मुद्द्याकडे होतं. लाहोरमध्ये वकील आणि डॉक्टर यांच्यामध्ये झालेलं भांडण हा तो मुद्दा होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

या रूग्णासह आणखी एक रूग्ण आणि सामाजिक कार्यकर्ते दीपक डोके होते. तीन दिवस सतत प्रयत्न करूनही या रूग्णांना बेड मिळत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. नाशिक महानगरपालिकेच्या परिसरात आंदोलन केल्यानंतर तातडीने अँब्युलन्स बोलवून त्यांना नाशिकरोडच्या बिटको हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं.

यातले एक पेशंट बाबासाहेब कोळे यांचा त्याच रात्री मृत्यू झाला. त्यांची ऑक्सिजन लेव्हल खूपच कमी होती. त्यामुळे प्रश्न उभा राहिला आहे की बाबासाहेब कोळेंच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?

नक्की काय घडलं?

कोव्हीड पॉझिटिव्ह आल्यानंतर दोन-तीन दिवस त्यांना बेड मिळत नव्हता असं त्यांच्या घरच्यांनी म्हटलं आहे.

"आम्ही त्यांना दोन-तीन दिवसांपूर्वी बिटको हॉस्पिटलला घेऊन गेलो. तिथून दुसऱ्या दवाखान्यात गेलो, तिथून सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये गेलो. मेडिकल कॉलेजने सांगितलं बेड नाहीये. आम्ही अनेक ठिकाणी गेलो पण बेड मिळाला नाही, शेवटी आम्ही सिव्हील हॉस्पिटलला गेलो आणि त्यांना ऑक्सिजन सिलिंडर लावला," कोळेंच्या पत्नीने स्थानिक पत्रकारांना सांगितल्याचं NDTV ने म्हटलंय.

बाबासाहेब कोळे महानगरपालिकेत आले तेव्हा त्यांची ऑक्सिजन लेव्हल फक्त 38 असल्याच्या बातम्याही स्थानिक माध्यमांमध्ये आल्या होत्या. त्यांना ज्या हॉस्पिटलमध्ये नंतर अॅडमिट करण्यात आलं त्या हॉस्पिटल प्रशासनानेही म्हटलं की त्यांना दाखल केले तेव्हा त्यांची प्रकृती चिंताजनकच होती.

 त्यांची ऑक्सिजन लेव्हल 45 इतकी कमी होती. त्यांच्यावर तातडीने उपचार सुरू केले पण रात्री 1 वाजता त्यांचा मृत्यू झाला.

स्थानिक प्रशासन सतत दावा करतंय की पुरेसे बेड उपलब्ध आहेत तरीही बाबासाहेब कोळेंवर ही वेळ का आली हा प्रश्न उरतोच. सतत तीन दिवस फिरूनही त्यांना बेड का उपलब्ध झाला नाही?

नाशिक शहरात किती बेड उपलब्ध?

बाबासाहेब कोळेंच्या ठिय्या आंदोलन आणि नंतर झालेल्या मृत्यूच्या आदल्याच दिवशी महानगरपालिकेचे आयुक्त कैलास जाधव यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं होतं की शहरात पुरेस बेड उपलब्ध आहेत आणि कोणीही घाबरून जाऊ नये.

 रूग्णांनी काही ठराविक हॉस्पिटल्समध्येच दाखल होण्याचा आग्रह धरू नये, इतर ठिकाणी चांगल्या सेवा आणि बेड आहेत असंही ते म्हणाले होते.

नाशिक शहरात खाजगी आणि सरकारी मिळून 900 ऑक्सिजन बेड सध्या आहेत तर 4330 बेड्स कोरोना पेशंटसाठी उपलब्ध आहेत. यापैकी 1 एप्रिल पर्यंत 1400 साधे बेड तर 800 ऑक्सिजन बेड...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नाशिक शहरात दोन दिवसांपूर्वी बेड मिळत नसल्याने एका कोरोनाबाधित रूग्णाने महानगरपालिकेच्या आवारातच ठिय्या आंदोलन केले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

या व्हीडिओच्या कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे, "काशी विश्वनाथ मंदिरापासून गंगा नदीपर्यंतचा रस्ता रुंद करण्यासाठी मोदींनी या मार्गावरील मुस्लिमांची जवळपास 80 घरं विकत घेतली. जेव्हा ही घरं पाडायला सुरुवात झाली, तेव्हा या घरांमध्ये 45 प्राचीन मंदिरं असल्याचं आढळून आलं."

ट्विटर आणि फेसबुकवर हा व्हीडिओ हजारो लोकांनी शेअर केला आहे.

मोदींचा 'ड्रीम प्रोजेक्ट' असलेल्या काशी-विश्वनाथ कॉरिडॉरचं उद्दिष्टं भाविकांसाठी गंगा नदीपासून काशी विश्वनाथाच्या 18 व्या शतकातील जुन्या मंदिरापर्यंत थेट मार्ग उपलब्ध करून देणं हे आहे.

मोदींनी वाराणसीमध्ये 8 मार्च 2019 ला काशी-विश्वनाथ कॉरिडॉरचं भूमिपूजन केलं होतं.

 हा व्हीडिओ खरा आहे की फेक, हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीच्या वाचकांनीही हा व्हीडिओ व्हॉट्सअॅपवर पाठवला आहे.

या व्हीडिओमधील दावे हे दिशाभूल करणारे असल्याचं बीबीसीच्या पडताळणीमध्ये आढळून आलं आहे.

व्हीडिओचं वास्तव

या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण तयार करण्यात आलं आहे. 'श्री काशी विश्वनाथ स्पेशल एरिया डेव्हलपमेंट बोर्ड' काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या कामाचं पर्यवेक्षण करते.

व्हायरल व्हीडिओमधील दाव्याचं तथ्यं जाणून घेण्यासाठी आम्ही या बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल सिंह यांच्याशी संपर्क साधला.

विशाल सिंह यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "या प्रकल्पासाठी आम्ही एकूण 249 घरं खरेदी केली. ही सर्व घरं हिंदू धर्मियांची आहेत. खरेदी केलेल्या 249 घरांपैकी आतापर्यंत 183 घरं प्रकल्पासाठी पाडण्यात आली आहेत. या घरांमध्ये लहान-मोठी मिळून 23 मंदिरं सापडली होती."

काशी विश्वनाथाचं मंदिरं हे ग्यानवापी मशिदीला लागूनच आहे. मात्र मंदिराचा विस्तार आणि सुशोभीकरणासाठी कोणत्याही मुस्लिम घराला धक्का लावण्यात आला नाहीये.

काशी-विश्वनाथ कॉरिडॉरची वैशिष्ट्यं

काशी या प्राचीन शहराचं रूपच बदलणाऱ्या काशी-विश्वनाथ कॉरिडॉरची अनेक खास वैशिष्ट्यं आहेत.

मंदिराच्या विस्तारासाठी 50 फुटांचा कॉरिडॉर बांधण्यासाठी या मार्गावरील घरं आणि दुकानं हटवली जातील. त्याचबरोबर गंगेच्या घाटांचंही सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. काशीला येणाऱ्या भाविकांसाठी प्रतीक्षालयांची उभारणी, संग्रहालयं तसेच प्रेक्षागृहांचं बांधकाम अशा अनेक गोष्टींचा काशी-विश्वनाथ कॉरिडॉरमध्ये समावेश आहे.

यात्रेकरूंसाठी फूड स्ट्रीट, पुजारी, स्वयंसेवक आणि भाविकांसाठी निवासस्थानांची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी काशी-विश्वनाथ कॉरिडॉरसाठी मुस्लिमांची 80 घरं पाडण्यात आली, असा दावा करत जमीनदोस्त केलेल्या प्राचीन इमारतींचा एक व्हीडिओ सध्या सोशल मीडियावर शेअर केला जात आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

या व्हीडिओमध्ये एका हॉस्पिटलमधलं दृश्य दिसत आहे. यामध्ये सुमारे 20 पेक्षाही जास्त बेड एका बाजूला दिसतात. यात काही बेडवर काळ्या प्लास्टिकमध्ये बांधलेले मृतदेह दिसत आहेत, तर इतर बेडवर उपचार घेत असलेले रुग्ण झोपलेले दिसत आहेत. तसंच या रुग्णांना व्हेंटिलेटर लावलेलाही दिसत आहे. शिवाय या हॉलमध्ये कोणतीही सुरक्षात्मक उपकरणं नसलेल्या पीपीई किट परिधान न केलेल्या व्यक्ती इथून फिरताना दिसत आहेत.

हा व्हीडिओ मुंबईतला असल्याचा दावा करण्यात आला आणि कोरोना व्हायरसची लागण झालेले रुग्ण आणि कोव्हिड-19 मुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या रुग्णांना एकाच ठिकाणी ठेवल्यावरून मोठा गदारोळ सुरू झाला.

हा व्हीडिओ मुंबई महापालिकेकडून चालवल्या जाणाऱ्या सायन हॉस्पिटलचा असल्याचं समोर आलं.  त्यानंतर माध्यमांनी तातडीने हॉस्पिटल प्रशासनाशी संपर्क साधला.

कोव्हिड-19 मुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या रुग्णांचे नातेवाईक मृतदेह ताब्यात घ्यायला तयार नसतात. त्यामुळे ते मृतदेह तसेच राहतात. आम्ही आता ते मृतदेह हलवले असून याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे, असं सायन हॉस्पिटलचे डीन प्रमोद इंगळे यांनी PTI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले

हे मृतदेह शवागारात का हलवले गेले नाहीत, याबद्दल बोलताना प्रमोद इंगळे यांनी सांगितलं, की हॉस्पिटलच्या शवागारात 15 स्लॉट आहेत, त्यापैकी 11 भरले आहेत. आम्ही जर मृतदेह शवागारात हलवले तर कोव्हिड-19 शिवाय अन्य कारणामुळे दगावलेल्या रुग्णांच्या मृतदेहावर परिणाम होऊ शकतो.

दरम्यान, या व्हीडिओची सत्यता तपासण्यासाठी एक चौकशी स्थापन करण्यात आली असून 24  तासात त्याचा अहवाल मागविण्यात आल्याचं मुंबई महापालिकेनं एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केलं आहे.

'मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी गाईडलाइन्स आवश्यक'

या व्हीडीओतून समोर आलेली गोष्ट चुकीची आहे. त्याबद्दल चौकशी सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी व्यक्त केली. किशोरी पेडणेकर यांनी आरोग्य समिती अध्यक्ष अमेय  घोले यांच्यासोबत रुग्णालयाला भेट देऊन डीन डॉ. प्रमोद इंगळे यांच्यासोबत चर्चा केली.

"रूग्णांचे नातेवाईक मृतदेह घेण्यासाठी पुढे येत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे मृतदेहाची किती तासात विल्हेवाट लावायची याबाबत गाईडलाइन्स करणे आवश्यक आहे."कोरोनाचे मृतदेह वेगळे ठेवण्याची व्यवस्था शवागृहात करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचं महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुरुवारी (7 मे) सकाळी अनेक वृत्तवाहिन्या एक व्हीडिओ दाखवण्यात आला...सोशल मीडियावरही तो व्हायरल झाला...व्हीडिओ पाहून अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकला असेल. असं काय होतं त्या व्हीडिओत?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

याच खैबर पख्तुनख्वा राज्यातून देशाचे पंतप्रधान इम्रान खान निवडून येतात.

स्थानिकांनी ऐकले स्फोटकांचे आवाज

पत्रकार झुबैर खान यांनी बीबीसी उर्दूला सांगितलं की खैबर पख्तुनख्वा राज्यातल्या मनसेहरा जिल्ह्यात बालाकोट इथे जाबा नावाचा डोंगर आहे. तिथे स्फोट झाल्याचे आवाज स्थानिकांनी पहाटे चारच्या सुमारास ऐकले.

बालाकोट आणि मनसेहरामधल्या अधिकाऱ्यांनीही नाव न देण्याच्या अटीवर सांगितलं की स्फोटांचे आवाज आल्यानंतर पोलिसांना अनेक स्थानिक लोकांनी फोन केले.

प्रत्यक्षदर्शींनी नेमकी आणखी काय काय माहिती दिली हे वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा.

हे ठिकाण अबोटाबादजवळ आहे, जिथे ओसामा बिन लादेनला पकडण्यात आलं होतं. पोलीस जेव्हा घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा तिथे सुरक्षा अधिकारी आधीच पोहोचले होते. त्यांनी पोलिसांना माघारी फिरायला सांगितलं, असं सूत्रांनी बीबीसी उर्दूला सांगितलं.

भारतीय सूत्रांनीही हल्ला खैबर पख्तुनख्वामध्ये झाल्याचं बीबीसीला सांगितलं.

त्यामुळे भारतीय विमानांनी फक्त ताबा रेषाच ओलांडली नाही तर आंतरराष्ट्रीय सीमारेषाही ओलांडली आहे. यापूर्वी भारतीय विमानांनी 1971 साली युद्धादरम्यान ही सीमा ओलांडली होती. शांतता काळात ही सीमा ओलांडल्याची पहिली घटना आहे.

जाबा टॉप काय आहे?

सूत्रांनी बीबीसी इंडियाला दिलेल्या माहितीनुसार जाबा टॉप हा डोंगराळ भाग आहे. तिथे जैशचे कँप असल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी पुढे आली होती. तिथे स्फोटकं टाकण्यापलिकडे भारताने किमान एक क्षेपणास्त्र डागल्याचंही सूत्रांनी सांगितलं.

हा संपूर्ण भाग सध्या सुरक्षा यंत्रणांनी ताब्यात घेतला आहे. हा भाग मनसेहरा जिल्ह्यातल्या बालाकोट उपविभागात मोडतो.

भारताच्या वतीने जेव्हा परराष्ट्र सचिव व्ही. के. गोखले यांनी पत्रकार परिषद घेतली, तेव्हा त्यांनी बालाकोट नेमकं कुठलं आणि कुठे आहे, याबद्दल अधिका माहिती दिली नाही.

पण पाकिस्तानच्या लष्कराने म्हटलं आहे की "भारतीय विमानांची घुसखोरी मुझफ्फराबाद सेक्टरमध्ये आझाद काश्मीरमध्ये झाली आहे." भारतीय विमानांनी जी स्फोटकं टाकले ते मोकळ्या जागी पडले, त्यात पायाभूत सुविधांना कसलंही नुकसान झालेलं नाही असं ते म्हणाले.

'... तर ते आक्रमण होऊ शकतं'

जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे, "जर KPK (खैबर पख्तुनख्वा) येथील बालाकोटवर हा हल्ला झाला असेल तर ते आक्रमण म्हणता येऊ शकतं आणि भारतीय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय वायुसेनेने बालाकोटमध्ये हल्ला केला हे सगळ्यांना माहिती आहे. पण हे बालाकोट पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमध्ये आहे की थेट पाकिस्तानमध्ये खैबर पख्तुनख्वा राज्यात आहे, यावरून गोंधळाचं वातावरण होतं. पण बीबीसीला दोन्ही बाजूच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार भारतीय विमानांनी हल्ला केला ते बालाकोट खैबर पख्तुनख्वा राज्यातलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

याच विषयीची सविस्तर माहिती आपण आता जाणून घेणार आहोत.

गावाचं बजेट कसं ठरतं?

सुरुवातीला पाहू या गावाचं बजेट कसं ठरतं ते.

प्रत्येक वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये ग्रामविकास समितीची बैठक बोलावली जाते. त्यामध्ये गावाच्या आरोग्य, शिक्षण, महिला कल्याण अशा वेगवेगळ्या गरजांवर विचार केला जातो. त्यानंतर या गरजा पूर्ण करण्यासाठी गावाकडे किती उपलब्ध निधी आहे आणि सरकारकडून किती अपेक्षित आहे, यासंबंधीचं एक अंदाजपत्रक तयार केलं जातं.

याविषयी ग्रामीण अर्थकारणाचे अभ्यासक दत्ता गुरव सांगतात, "गावातल्या सगळ्या योजनांचं एकत्रित अंदाजपत्रक 31 डिसेंबरपूर्वी पंचायत समितीला पाठवणं आवश्यक असतं. हे अंदाजपत्रक पंचायत समिती राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवत असते.

"एका गावाकरता केंद्र, राज्य सरकार आणि इतर अशा जवळपास 1140 योजना असतात. आता कोणत्या गावासाठी कोणती योजना द्यायची, हे ते गाव कोणत्या जिल्ह्यात येतं,कोणत्या भौगोलिक क्षेत्रात येतं, यानुसार ठरतं."

जर संबंधित योजना राज्य सरकारची असेल तर 100 टक्के निधी राज्य सरकार देतं आणि केंद्राच्या बहुतांश योजनांसाठी 60 टक्के केंद्र सरकार,तर 40 टक्के राज्य सरकार देतं. 1 एप्रिल 2020 पासून 15वा वित्त आयोग सुरू झाला आहे. त्यानुसार सरकार गावातल्या प्रति माणसी प्रति वर्षी सरकार 957 रुपये देत आहे. 14 व्या वित्त आयोगासाठी ही रक्कम 488 रुपये होती.

14 व्या वित्त आयोगानं जो पैसा गावासाठी दिला होता, त्यातला 25 टक्के मानवविकास, 25 टक्के कौशल्य विकास, 25 टक्के केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा समन्वय आणि 25 टक्के पायाभूत विकासासाठी खर्च करण्यास सरकारनं सांगितलं होतं.

आता 15 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत गावाला मिळालेल्या एकूण निधीपैकी 50 टक्के निधी पाणीपुरवठा, स्वछता आदी बाबींवर खर्च करण्यास सांगितलं आहे, तर उर्वरित 50 टक्के इतर बाबींवर खर्च करण्यास सांगितलं आहे.

पण तुमच्या गावासाठी सरकारकडून किती निधी आला आणि ग्रामपंचायतीनं तो कुठे खर्च केला, हे कळेल कसं?

गावाचं रिपोर्ट कार्ड

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या पंचायती राज दिवसाला म्हणजेच 24 एप्रिल 2020 रोजी 'ई-ग्राम स्वराज' या मोबाईल एप्लिकेशनचं लोकार्पण केलं.

ते म्हणाले,"या एपवर ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांची सविस्तर माहिती मिळेल. ग्रामपंचायतीसाठी दिलेला निधी, तो निधी कुठे खर्च झाला, ही सगळी माहिती उपलब्ध असेल. याद्वारे गावाचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार, आम्ही गावांच्या विकासासाठी आग्रही आहोत, असं दोहोंकडून वेळोवेळी सांगितलं जातं. पण, खरंच प्रत्यक्षात गावाच्या विकासकामासाठी निधी मिळतो का? मिळतो तरी किती? आणि त्यातला किती निधी ग्रामपंचायत खर्च करते?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

यामुळे विद्यार्थ्यांचा निकाल हा अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे होऊ शकतो. पण आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स आणि बीएमएस, बीएमएम, बीएफएफ यांसारख्या प्रोफेशनल अभ्यासक्रमांचे प्रवेश मात्र केवळ बारावीच्या निकालानुसार न करता त्यासाठी सीईटी परीक्षा घ्यावी यासाठी महाविद्यालय आग्रही आहेत.

पदवी प्रवेशाचा तिढा शालेय शिक्षण विभाग आणि उच्च शिक्षण विभागाला समन्वय साधत सोडवावा लागणार आहे. बारावीचा निकाल कसा जाहीर करायचा याचा फॉर्म्यूला शालेय शिक्षण विभाग ठरवणार आहे. मात्र महाविद्यालयीन प्रवेश कशाच्या आधारावर करायचे यासाठी उच्च शिक्षण विभाग स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतं. यात पदवीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र सीईटी (कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट) घेण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे.

वैद्यकीय, इंजिनीअरिंग, फार्मसी, कृषी, आर्कीटेक्ट अशा अभ्यासक्रमांसाठी बारावी बोर्डाच्या परीक्षेनंतर स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा होत असतात. पण पारंपरिक आणि प्रोफेशनल अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी बारावीच्या गुणांवर मेरिट लिस्ट जाहीर होत असते. पण यंदा मात्र या प्रवेश पद्धतीत बदल होण्याची शक्यता आहे.

तेव्हा महाविद्यालयीन प्रवेश कसे होणार? विद्यापीठ यासंदर्भात काय निर्णय घेऊ शकतात? केवळ अंतर्गत गुणांच्या आधारे हे प्रवेश होऊ शकतात का? की महाविद्यालयीन प्रवेशांसाठी विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र सीईटी द्यावी लागणार? अशा सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण या बातमीत घेणार आहोत.

सीईटीची परीक्षा होणार?

दहावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र सामाईक परीक्षेचा पर्याय विद्यार्थ्यांना दिला आहे. ही परीक्षा प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी बंधनकारक नाही. पण या परीक्षेत प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशात प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचं शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं.

ऑनलाईन शिक्षण

दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलेल्या या पर्यायांप्रामाणेच बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीही हे निकष लागू केले जाऊ शकतात असं शिक्षणतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

यासंदर्भात सर्व विद्यापीठांच्या अधिकाऱ्यांची नुकतीच एक बैठक पार पडली. विद्यापीठाच्या म्हणजेच पदवीच्या प्रवेशासाठी स्वतंत्र परीक्षा घेण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाल्याचं समजतं. ही प्रवेश परीक्षा आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स आणि प्रोफेशनल कोर्सेस अशा सर्व शाखांसाठी वेगवेगळी असू शकते. यासंदर्भात अद्याप कोणताही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बारावीची बोर्डाची परीक्षा रद्द झाल्यामुळे पदवी प्रवेश कशाद्धतीने करायचे असा प्रश्न उच्च शिक्षण विभागासमोर आहे. केंद्र सरकारने सीबीएसई बोर्डाची बारावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारनेही एचएससी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

रशिया तालिबानला पाठबळ देत आहेच शिवाय शस्त्रंही पुरवत आहे, अशी माहिती अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन फौजांचे प्रमुख जनरल जॉन निकोल्सन यांनी बीबीसीला दिली.

या भागात अस्थिरतेसाठी रशिया कारवाया करत असल्याचं दिसून आल्याचं त्यांनी बीबीसीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये सांगितलं.

जनरल जॉन निकोल्सन- अफगाणिस्तानातल्या अमेरिकन फौजांचे प्रमुख आहेत. ते बीबीसी प्रतिनिधीशी बोलताना म्हणाले, "रशियाच्या ताजिक सीमेवरून शस्त्रास्त्रांची तस्करी होते. पण नेमकी किती शस्त्रास्त्रं येतात त्याचं प्रमाण सांगता येणार नाही."

रशियाने यापूर्वीच हे आरोप नाकारले असून याला कसलाही पुरावा नसल्याचं रशियाचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेचा नवा दावा मात्र संवेदनशील समजला जात आहे. रशियाचे नाटो राष्ट्रांशी सध्याचे संबंध लक्षात घेता हा दावा महत्त्वाचा आहे. ब्रिटनमध्ये एका रशियन गुप्तहेर आणि त्याच्या मुलीवर झालेल्या हल्ल्यामागे रशिया असल्याचा आरोप ब्रिटनने केला होता.

तर दुसरीकडे अमेरिका काँग्रेसच्या इंटेलिजन्स कमिटीच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात 2016च्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रशियन चिथावणीखोरांनी हस्तक्षेप केल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.

जनरल निकोल्सन म्हणाले, "इथं इस्लामिक स्टेटचे लढवय्ये असल्याचं जे सांगितलं जात आहे, त्यांची संख्या वाढवून सांगितली जात आहे. याचाच आधार घेऊन रशिया तालिबान्यांच्या कारवायांना योग्य ठरवत असून त्यांना काही प्रमाणात सहकार्य देत आहे."

ते म्हणाले, "स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये तालिबानला शत्रूकडून आर्थिक मदत मिळत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. एका अफगाण नेत्याकडून मिळालेली शस्त्रं आम्ही इथं आणली आहेत. ही शस्त्रं तालिबानला रशियाकडून मिळाली आहेत. आम्हाला माहीत आहे की, रशिया यात गुंतलेला आहे."

अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या संघर्षात जनरल निकोल्सन यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते.

जनरल निकोल्सन यांच्या कारकिर्दीमधील बरीच वर्षं अफगाणिस्तानातील संघर्षात गेली आहे. 9/11ला अमेरिकेवर झालेल्या हल्ल्यात पेंटॅगॉनवर झालेल्या हल्ल्यात त्यांचं कार्यालय नष्ट झालं होतं. त्यावेळी ते थोडक्यात बचावले होते. त्यानंतर ते अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानमधील मोहिमेत सहभागी आहेत.

ते म्हणतात, "रशियाच्या तलिबानसोबतची या भागातील थेट गुंतवणूक नवीन आहे. रशियाने यापूर्वी अफगाणिस्तानच्या कझाकिस्तानशी असलेल्या सीमेवर रशियाने अभ्यास...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रशिया अफगाणिस्तानातल्या तालिबानला शस्त्रं पुरवत असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत या आरोपाचे काय संदर्भ आहेत? अमेरिकन सैन्याधिकाऱ्याची विशेष मुलाखत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

राज्यातला लॉकडाऊन 31 मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. ही घोषणा होण्यापूर्वीच औरंगाबाद शहरामध्ये 20 मे (बुधवार) पर्यंत लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या वतीनं शक्य तितके प्रयत्न होत असल्याचं सांगितलं जात आहे पण, शहरातील रुग्णसंख्या वाढतच आहे, यामागची कारणं काय आहेत, हे समजून घ्यायचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.

त्यापूर्वी औरंगाबाद शहरात कोरोनाचा प्रसार नेमका कसा होत आहे, हे पाहूया.

औरंगाबादमध्ये कोरोनाचा वेगाने प्रसार

औरंगाबादमध्ये 15 मार्चला कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला. त्यानंतर एप्रिल महिन्याच्या शेवटी शहरातील रुग्णसंख्या वेगानं वाढायला लागली. मे महिन्यात कोरोनानं शहरातल्या नवीन भागात शिरकाव सुरू केला.

1 मे पर्यंत शहरातल्या 37 भागांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळले, 16 मे रोजी एकूण 86 भागांत कोरोनाचे रुग्ण आढळले. याचा अर्थ अवघ्या 15 दिवसांत कोरोना व्हायरसनं शहरातल्या 49 नव्या भागांमध्ये प्रवेश केल्याचं दिसून येतं.

सध्या ज्या भागात दहापेक्षा अधिक रुग्ण आहेत, अशा 13 भागांना औरंगाबाद महापालिकेनं कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर केलं आहे.

यामध्ये नूर कॉलोनी, किलेअर्क, संजयनगर-मुकुंदवाडी, भीमनगर, समतानगर, पुंडलिकनगर, बायजीपुरा, बेगमपुरा, सातारा परिसर, कैलासनगर, रामनगर, सिल्कमिल कॉलनी  आणि कैलासनगर भागांचा समावेश आहे.

याशिवाय औरंगाबादमध्ये कोरोनाची रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याचा दर सात दिवसांवर आला आहे. देशात हा दर 14, तर राज्यात 11  दिवसांपेक्षा जास्त आहे.

शहरातील दाट लोकसंख्येच्या भागात कोरोनाचे रुग्ण आढळत आहेत. यामध्ये संजय नगर, पुंडलिक नगर आदी भागांचा समावेश आहे.

दाट लोकवस्तीच्या भवानीनगर वॉर्डात कोरोनाचे 60 रुग्ण आढळले आहेत, तर पुंडलिकनगरमध्ये एकाच घरात 10 रुग्ण आढळले आहेत.

औरंगाबादेत रुग्ण वाढले, कारण...

औरंगाबादमध्ये लॉकडाऊनच्या नियमांची कठोरपणे अंमलबजाणी न झाल्यामुळे कोरोनाचे रुग्ण वाढल्याचं लोकमत औरंगाबादचे संपादक सुधीर महाजन सांगतात.

ते म्हणतात, "गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून औरंगाबाद शहराचं नियंत्रण विभागीय आयुक्तांकडे आलं आहे. यापूर्वी ते जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त यांच्याकडे होतं. या सगळ्यांनी कोरोनाला रोखण्यासाठी प्रयत्न केले, पण त्यात म्हणावं तसं यश आलं नाही. सरकारनं जाहीर केलेली संचारबंदी, जमावबंदीच्या आदेशांची कठोरपणे अंमलबजावणी झाली नाही....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

औरंगाबाद शहरात कोरोना व्हायरसचा प्रसार वेगाने होत आहे. आता शहरातील रुग्णांची संख्या हजाराच्या वर पोहोचली आहे.औरंगाबादमध्ये शनिवारी कोरोनाचे 59, रविवारी 61, तर सोमवारी सकाळीच 59 नवीन रुग्ण आढळले. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या 1,021 वर पोहोचली आहे. आतापर्यंत 31 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

लॉकडाऊनच्या या टप्प्यात वेगवेगळ्या सवलती दिल्यामुळे याला अनलॉक-1 असंही म्हटलं जात आहे.

देशात रेल्वे आणि विमान वाहतूक आधीप्रमाणे नियमित आणि सातत्यपूर्ण सुरू झाली नसली, तरी थोड्याफार प्रमाणात सुरू करण्यात आलीय.

मात्र, रेल्वे असो, विमान असो, बस वा कार असो, प्रत्येक प्रवासाच्या बाबतीत अजूनही काही नियम-अटी कायम आहेत. महाराष्ट्र सरकारनेही 'मिशन बिगिन अगेन'अंतर्गत काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेतच. त्या काय आहेत, ते आपण थोडक्यात पाहूया...

सर्वच प्रवाशांसाठी प्राथमिक अटी :

हे निकष पूर्ण केल्यावरच तुम्ही कुठेही प्रवास करू शकता. मात्र, या प्रवासात सोशल डिस्टन्सिंगच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करणं, मास्क तसंच हँड सॅनिटायझरचा वापर करून योग्य ती खबरदारी घेणं सक्तीचं असेल.

खासगी वाहनांसाठी काय आहेत अटी?

अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्यांना ई-पाससाठी अर्ज करण्याची गरज नाहीय. मात्र, इतरांना राज्यात आंतरजिल्हा (एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्हात जाण्यासाठी) प्रवासासाठी आजही ई-पासची गरज आहे.

सध्या अत्यावश्यक आणि गरजेच्या कामांसाठीच ई-पास दिले जात आहेत. त्यामुळे सहकुटुंब सहलीचे बेत आखू नका. कारण या पासचा गैरवापर करणं गुन्हा आहे.

तुम्ही गटाने प्रवास करणार असाल, तर वाहनांची माहिती, सर्व प्रवाशांची माहिती आणि प्रवासाचा हेतू इत्यादी माहिती या अर्जासाठी द्यावी लागते.

मुंबई महानगर क्षेत्रात अर्थात MMR मध्ये येणाऱ्या सर्व नऊ महापालिका क्षेत्रांमध्ये आता ई-पासची गरज नाही. त्यामुळे MMR भागामध्ये आता कोणत्याही प्रतिबंधाशिवाय प्रवास करता येणार आहे.

जर तुम्ही आंतरजिल्हा प्रवास करून घरी किंवा गावी परत जाणार असाल, तर तुम्हाला नजीकच्या आरोग्य केंद्रात तपासणी करून, मग तुमचं वैद्यकीय प्रमाणपत्र जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये जमा करावं लागेल.

ई-पास मिळवण्यासाठी या साईटला भेट द्या - https://covid19.mhpolice.in/

एसटी बसेस

आता विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये 15 टक्के उपस्थिती तसंच खासगी कार्यालयांमध्ये 10 टक्के उपस्थिती ठेवून कामकाज सुरू करण्यात येणार असल्यामुळे शहरातल्या शहरात प्रवासाला पासची गरज नाही.

मात्र, अनेकांकडे स्वतःची वाहनव्यवस्था नसल्यामुळे शासनाने नियमित स्वरूपात बसेसची व्यवस्था केली आहे. तसंच स्थलांतरित लोक, विद्यार्थी आणि देवदर्शनासाठी आंतरजिल्हा प्रवास करू पाहणाऱ्यांना ई-पासची गरज असेल.

जर तुम्ही आंतरजिल्हा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात कोरोना व्हायरसचा प्रसार दिवसागणिक वाढतोच आहे. मात्र, तरीही देश अनलॉक करण्याच्या दृष्टीनं पावलं उचलली जात आहेत. लॉकडाऊन-5 हा त्यातलाच एक मोठा टप्पा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

वटसावित्री म्हटलं की नटूनथटून वडाच्या पूजेला जाणाऱ्या आणि स्वतःच्या पतीच्या दीर्घायुष्याची प्रार्थना करणाऱ्या बायका डोळ्यासमोर उभ्या राहिल्या. पण मग असं वाटलं की यावर्षी कोरोनाच्या कृपेने हे दृश्य दिसणार नाही. तर मग हीच वेळ आहे थोडेसं अंतर्मुख होण्याची आणि कोण होती ही सावित्री, तिचं नेमकं स्थान काय आहे ह्या संस्कृतीमधलं, काय काय शिकण्यासारखं आहे तिच्याकडून -- हे सगळं जाणून घेण्याची.

वड म्हणजे दीर्घायुष्याचं प्रतीक आहे, मग सावित्री ही नेमकं कशाचं प्रतीक आहे? फक्त पातिव्रत्याचं का?

पुरुषसत्ताक संस्कृतीने ज्या सावित्रीचा फक्त 'पातिव्रत्य' हाच गुण टिकवण्यात आणि पिढ्यानुपिढ्या लोकांपर्यंत पोचवण्यात धन्यता मानलेली दिसते, त्या सावित्रीची कथा ही मुळात महाभारतात येते. महाभारतातील वनपर्वात (३.२७७ -२८३) युधिष्ठिर आणि मार्कण्डेय ऋषींच्या संवादात ही कथा येते.

त्या कथेत सावित्री ही द्रौपदीसारखी देदिप्यमान अशी स्त्री असल्याचे वर्णन येते. मुळात याज्ञसेनी आणि सावित्री ह्या दोघीही तेजाची प्रतीके आहेत. सावित्रीची कथा ही पातिव्रत्यापेक्षाही उत्कट प्रेमाची, मृत्यू या न टाळता येण्याजोग्या वास्तवाची आणि त्याहीपलीकडे जन्म, मत्यू, पुनर्भव, अमरत्व अशा अनेक मोक्षविषयक संकल्पनांची झाडाझडती घेणारी कथा आहे.

पण इथे एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे : कोणत्याही विशिष्ट स्त्रीवादी भूमिकेतून केलेलं हे प्रतिपादन नाही. जे यथार्थ आहे ते लोकांपर्यंत पोचावं हा ह्या लेखाचा हेतू.

सावित्रीची महाभारतातली मूळ कथा

मद्रदेशाचा राजा अश्वपती याची सावित्री ही कन्या. ती अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान आणि तेजाने तळपणारी अशी होती. तिच्या या तेजामुळे तिच्याशी विवाह करायला कोणीही तयार होईना.हा तर अगदीच आपलासा वाटणारा अनुभव! बुद्धिमान, तेजस्वी, स्वतंत्र विचारांची मुलगी मैत्रीण म्हणून चालते, पण पत्नी म्हणून मात्र "mother figure"च बरी! याच मानसिकतेचे आविष्कार आपल्याला सभोवती वावरताना दिसतात. इतक्या सुंदर, बुद्धिमान मुलीशी लग्न करायला कोणी तयार नाही म्हणून तिच्या वडिलांना चिंता वाटू लागते.

शेवटी ते नाइलाजाने तिला सांगतात, "आता तूच तुझ्यासाठी पती शोध." एखाद्या तीर्थयात्रेला जावं त्याप्रमाणे ही मुलगी बरोबर काही सचिवांना घेऊन विवाहासाठी योग्य मुलगा शोधत स्वतःच वने धुंडाळत, दानधर्म करत फिरू लागते.

ही मनस्विनी सहचर म्हणून निवड करते ती सत्यवानाची. तो शाल्वदेशाचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काल सहज गप्पा मारता मारता आईने विषय काढला, "चला ज्येष्ठ महिना सुरू झाला आता ५ तारखेला वटपौर्णिमा येईल." तिनं असं म्हणता क्षणी वटपौर्णिमा आणि वटसावित्री या दोन्ही गोष्टी डोळ्यासमोर तरळल्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

शक्रवारपर्यंत नांदेड जिल्ह्यात 4 रुग्ण आणि एक मृत्यू अशी आकडेवारी होती. शुक्रवारीच केंद्रानं झोननिहाय जिल्ह्यांची यादी जाहीर केली. यात नांदेडमधील रुग्णांची आकडेवारी पाहता, केंद्रीय गृहमंत्रालयानं नांदेडला ऑरेंज झोनमध्ये समाविष्ट केलंय.

मात्र आज आलेल्या अहवालातून नांदेडमधील रुग्णांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढलीय. नांदेडचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी गुरुद्वारात आढळलेल्या रुग्णांबाबत सविस्तर पत्रक काढून माहिती दिलीय. जिल्हा माहिती केंद्रानं हे पत्रक ट्वीट केलंय.

गुरुद्वारा परिसरातील अनेक भाग कंटेनमेंट झोन म्हणून घोषित करण्यात आलेत.

आज सकाळी 9 वाजेपर्यंत नांदेडमध्ये 1,235 संशयित रुग्णांची नोंद झालीय. नांदेडमध्ये एकूण 1,120 स्वॅब घेण्यात आले होते. त्यापैकी 1,009 निगेटिव्ह असून, 65 स्वॅबचे अहवाल येणे बाकी आहे.

शुक्रवारपर्यंत 6 आणि आता नव्याने 20 रुग्ण असे मिळून नांदेडमध्ये रुग्णांची एकूण संख्या 26 वर पोहोचलीय.

आज शनिवारी आढळलेले सर्व 20 रुग्ण एकाच गुरुद्वाराच्या परिसरातले असल्यानं खळबळ उडालीय. या परिसरातील 97 लोकांचे स्वॅब घेण्यात आले. यापैकी 20 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आलेत, तर 25 जणांचे अहवल निगेटिव्ह आलेत. उर्वरित अहवाल अद्याप येणे बाकी आहे.

पॉझिटिव्ह आलेल्या लोकांना NRI भवन कोव्हिड केयर सेंटरमधअये दाखल करण्यात आलं आहे. विषाणूबाधित झालेल्या या गुरुद्वाराला कंटेनमेंट झोन म्हणून घोषित करण्यात आलंय.

यानंतर या भागातील ही ठिकाणं कंटेनमेंट झोन घोषित :

नांदेडहून पंजाबला गेलेले 37 पॉझिटिव्ह

तसंच ANIच्या एका ट्वीटनुसार, नांदेडहून पंजाबमधील होशियारपूरला परतलेल्या 37 जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याी माहिती जिल्हाधिकारी अपनीत रियाईत यांनी दिली.

पंजाबमधील अनेक भाविक नांदेड इथं लॉकडाऊनमुळे अडकले होते. त्यांना बसद्वारे पंजाबमध्ये आणण्यात आलं. मात्र यापैकी अनेकांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचं स्पष्ट होतं आहे.

नांदेडमधील श्री गुरुद्वारा लंगर साहिबमध्ये पंजाबमधून भाविक येत असतात. इथल्याच काही भाविकांना घेऊन एक वाहन पंजाबपर्यंत सोडण्यास गेलं होतं. या वाहनातील दोन चालकचालक आणि त्यांचा एक मदतनीस कोरोना पॉझिटिव्ह आढळला आहे.

23 एप्रिल 2020 रोजी नांदेडहून हे वाहन पंजाबच्या दिशेनं निघालं होतं. ते 28 एप्रिल 2020 रोजी नांदेडमध्ये परतलं.

नांदेडच्या अर्धापूर तालुक्याच्या सीमेवर या वाहनाला अडवून,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नांदेडमध्ये कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या अचानक वाढलीय. नांगेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील नागिनाघाट गुरुद्वारा परिसरात 20 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

शुक्रवारी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

"लैंगिक समानतेचा आदर करण्यात हे जोडपं अपयशी ठरल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे," असं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

महिन्याभरापूर्वी नागरिकत्वासाठी या जोडप्याची मुलाखत घेण्यात आली होती. विरुद्ध लिंगाच्या व्यक्तीनं विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देणं या जोडप्याला कठीण गेलं होतं.

"स्वित्झर्लंडमध्ये येऊ पाहणाऱ्या व्यक्तींनी इथली संस्कृती जाणून घ्यायला हवी. तसंच स्वित्झर्लंडमधील संस्था आणि न्यायव्यवस्थेसंबंधी त्यांना आदर असायला हवा," असं स्विस अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

अधिकाऱ्यांनी या जोडप्याची अधिक माहिती उघड केलेली नाही. स्थानिक माध्यमांनुसार हे जोडपं उत्तर आफ्रिकेतलं असावं.

मोझॅन शहरात राहण्यासाठी जेव्हा जोडप्यानं अर्ज केला तेव्हा ते नागरिकत्वाची नोंदणी करण्यासाठीचे निकष पूर्ण करू शकले नाही, असं या अधिकाऱ्यांना वाटल्याचं सांगण्यात येत आहे.

'लैंगिक समानतेचा आदर करण्यात अपयशी'

मोझॅनचे महापौर ग्रेग्वार जुनॉड यांनी AFP या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, "स्थानिक कायद्यांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य नक्कीच आहे. पण धार्मिक परंपरा या कायद्याच्या कक्षेतच येतात."

या जोडप्याचा धर्म स्पष्टपणे कळत असला तरी त्यांना त्याबद्दल काही विचारण्यात आलं नव्हतं, असं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

लैंगिक समानतेविषयी जोडप्याकडून झालेला अनादर पाहून त्यांचं नागरिकत्व नाकारण्यात आलं आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

"राज्यघटना आणि स्त्री-पुरुष समानतेपुढे फाजील धर्माभिमानाला स्थान नाही," असं या जोडप्याची नागरिकत्वासाठी मुलाखत घेणाऱ्या पीअर अँन्टॉइन हिलब्रांड यांनी सांगितलं.

पहिली वेळ नाही

स्वित्झर्लंडमध्ये हस्तांदोलनामुळे वाद निर्माण होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

2016मध्ये स्विस स्कूलमधून दोन मुस्लीम मुलांना काढून टाकण्यात होतं. कारण त्यांनी महिला शिक्षिकेशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला होता. यामुळे या मुलांच्या कुटुंबीयांची नागरिकत्व मिळण्याची प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली.

शेजारच्या फ्रान्समध्ये एका महिलेसोबत असाच प्रकार घडला होता. नागरिकत्व देण्याच्या समारंभात या अल्जेरियन महिलेनं अधिकाऱ्यांशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिल्यानं तिला आपल्या नागरिकत्वाला मुकावं लागलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुलाखतीदरम्यान विरुद्ध लिंगी व्यक्तीशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिल्यानं एका मुस्लीम जोडप्याला स्वित्झर्लंडचं नागरिकत्व नाकारण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

शेतकरी नितेश किसन भुरे नांदेड जिल्ह्यातल्या किनवट तालुक्यातील सिरपूर गावात राहतात.

बीबीसी मराठीनं महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी चेक केली, तेव्हा त्यात नितेश भुरे यांचं नाव दिसून आलं.

महाराष्ट्र सरकारनं 22 मे रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट म्हटलंय की, 'महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना -2019'साठी पात्र असलेल्या, पण आतापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना, बँकांनी थकबाकीदार न समजता खरीप हंगामासाठी कर्जवाटप करावं.

त्यासाठी अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जाची रक्कम "शासनाकडून येणे आहे" असं नमूद करावं आणि पीक कर्ज द्यावं, असंही सरकारनं या आदेशात म्हटलं आहे.

आता या आदेशाला 23 दिवस उलटूनही कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या नितेश भुरे यांना अद्याप पीक कर्ज मिळालेलं नाहीये.

नितेश भुरे

पीक कर्जासाठी अर्ज केल्यानंतर काय अनुभव आला, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "कर्जासाठी आम्ही 15 दिवसांपूर्वी ग्रामपंचायतमधील ऑपरेटरकडे फॉर्म भरला. त्यात मोबाईल नंबर दिला. पण, अजून फोन किंवा मेसेज आला नाही. बँकेतले अधिकारी म्हणतात, तुमच्याकडे बँकेचं कर्ज आहे. तुम्हाला कर्ज देता येत नाही. त्यासाठी वरून शासनाचा आदेश आलेला नाही."

"यंदा सावकारही कोरोना असल्यामुळे कर्ज देत नाही. कारण कोरोना होऊन जर कुणी कास्तकार (कर्ज घेणारी व्यक्ती) मरून गेला, तर आमची वसुली होणार नाही, असं सावकार म्हणतात. बँक कर्ज देणार नाही, सावकारही देणार नाही, मग पेरणी करायची कशी? त्यामुळे यंदा शेती पडीक राहायची वेळ आली."

शेतकरी नितेश भुरे हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.

राज्यभरात असे 11 लाख शेतकरी आहेत, जे महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र आहेत, पण कोरोनाच्या आर्थिक संकटामुळे अद्याप त्यांच्या खात्यावर कर्जाची रक्कम जमा झालेली नाहीये. कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी खुद्द ही माहिती बीबीसी मराठीला दिली आहे.

आता या 11 लाख शेतकऱ्यांसमोर पेरणीसाठी पैसे कुठून आणायचे, हा प्रश्न आहे.

बँकेचं म्हणणं काय?

नितेश भुरे यांच्याशी बोलून झाल्यानंतर आम्ही नांदेडमधील बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला.

नाव न छापण्याच्या अटीवर ते म्हणाले, "कर्जमाफीसाठी  पात्र असलेल्या आमच्या शाखेतल्या 98 टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अद्याप कर्जमाफीची रक्कम जमा झालेली नाही. जोपर्यंत कर्जाची रक्कम खात्यावर जमा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या, पण आतापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना बँकांनी थकबाकीदार न समजता खरीप हंगामासाठी कर्जवाटप करावं," असा सरकारचा आदेश आहे. पण प्रत्यक्षातली परिस्थिती मात्र या उलट आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

श्रुतीला (कोव्हिड-19शी आपल्याला भयंकर झटापट करावी लागली हे आई-वडिलांना वाचायला लागू नये अशी संबंधित मुलीची इच्छा असल्यामुळे नाव बदललं आहे.) ती कोव्हिड-पॉझिटिव्ह असल्याचं 5 एप्रिलला कळलं.

तिने स्वतःला अलगीकरणामध्ये ठेवलं आणि आपली तब्येत आता ठीक आहे असं तिला वाटू लागलं. पण ९ एप्रिलला ती उठली तेव्हा तिला श्वास घेणं अवघड जात होतं, तिच्या शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी खाली आली होती.

"माझा नवरा अस्वस्थपणे सगळीकडे कॉल लावत होता. पण बहुतांश हॉस्पिटलांमध्ये नवीन रुग्णांना जागा नव्हती किंवा ऑक्सिजन उपलब्ध नव्हता."

बारा तास श्वास घेण्यासाठी झगडून झाल्यावर शेवटी श्रुतीला एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पण तिथे बेड मिळून ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरू करायला आणखी दोन तास जावे लागले.

दहा दिवसांनी तिला हॉस्पिटलातून सोडण्यात आलं आणि आता ती मुंबईतल्या तिच्या घरी आहे, तिची तब्येतही सुधारते आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

"मला अजूनही कमजोर वाटतं, पण मी जिवंत आहे याचाच मला आनंद आहे. त्या दिवशी माझं नशिब बलवत्तर होतं म्हणून मला बेड मिळाला."

या घटनेला दोन आठवडे उलटलेत, आणि आता श्रुतीसारखा भयंकर अनुभव भारतभरातील अगणित रुग्णांना घ्यावा लागतोय- बहुतेकदा या अनुभवांचा शेवट उद्ध्वस्त करणारा ठरतो आहे.

श्वासासाठीची लढाई

भारतातील या साथीचा प्रसार पाहिलेल्या डॉक्टर, अधिकारी यांच्यापासून ते पत्रकारांपर्यंत सर्वांनाच आता दुर्दैवी पुनर्प्रत्ययाचा अनुभव घ्यावा लागतो आहे.

सात महिन्यांपूर्वी देश अशाच प्रकारे ऑक्सिजनच्या तुटवड्याशी झगडत होता आणि रुग्णांची संख्याही वाढत होती. पण आज परिस्थिती त्याहून खालावलेली आहे.

ऑक्सिजन उपलब्ध असलेल्या बेडसाठी हजारो लोक तीन ते चार दिवस वाट बघत आहे. अनेक जण वाट पाहतानाच प्राण सोडत आहेत.

श्वास घेता न येणाऱ्या कोव्हिड रुग्णांना सामावून घेण्यासाठी रुग्णालयांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागतेय, ऑक्सिजनचा साठा संपत आल्याने डॉक्टर धास्तावलेत, आणि माध्यमांमधील बातम्यांपासून, ट्विटरपर्यंत आणि व्हॉट्स-अॅपपर्यंत सर्वत्र ऑक्सिजन सिलेंडरांची मागणी करणारे, त्यासाठी विनवणी करणारे संदेश फिरत आहेत.

भारत पुन्हा या स्थितीत कसा येऊन पोहोचला?

"परिस्थिती इतकी वाईट होती की काही रुग्णांवर आम्हाला 12 तास कार्डिअॅक अॅम्ब्युलन्समध्ये उपचार करावे लागले, त्यानंतर कुठे त्यांना आयसीयूत बेड उपलब्ध झाला," पुण्यामध्ये एका...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मी श्वास घ्यायचा प्रयत्न करत होते, पण मला जमत नव्हतं. आता मी मरणार, असंच मला वाटलं."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

सीरिया सरकारच्या ताब्यात असलेल्या स्वेइदा शहराजवळच्या भागात हा हल्ला करण्यात आला असं सरकार नियंत्रित प्रसारमाध्यमांनी स्पष्ट केलं.

'द इस्लामिक स्टेट ग्रुप' अर्थात आयएस संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

या हल्ल्यात आणखी 30 जण जखमी झाल्याचं 'द सीरियन ऑब्झर्व्हेटरी फॉर ह्युमन राइट्स' संस्थेचं म्हणणं आहे.

गेल्या काही महिन्यात सीरियातील सरकारने दक्षिण भागातील शहरांवर ताबा मिळवण्यास सुरुवात केली होती.

सरकार नियंत्रित वृत्तसंस्था सानाने यासंदर्भात दिलेल्या माहितीनुसार, स्वेइदा शहरात आत्मघातकी हल्ला झाला असून, शहराजवळच्या उत्तर पूर्व भागातील गावांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे. मात्र त्यांनी मृत तसेच जखमींचा आकडा दिलेला नाही.

स्फोटकं उडवून देणाऱ्या बेल्टसह तीन कट्टरवाद्यांनी स्वेइदा शहराला लक्ष्य केलं असं ऑब्झर्व्हेटरी संस्थेच्या पत्रकात म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सीरियाच्या दक्षिणेला झालेल्या आत्मघातकी हल्ल्यात 38 जणांचा मृत्यू झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

सॅनफ्रॅन्सिस्कोमध्ये एका कार्यक्रमात IBMच्या 'प्रोजेक्ट डिबेटर'ने लोकांशी संवाद साधला, लोकांचं संभाषण ऐकलं आणि लोकांनी मांडलेले मुद्दे खोडूनही काढले.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं हे 'ग्राउंड ब्रेकिंग' सादरीकरण मानलं जात आहे.

या वादविवादासाठी या मशिनने लक्षावधी कागदपत्रांच्या लायब्ररीचा आधार घेतला. ही बहुतांश कागदपत्रं वृत्तपत्रांतील आणि अॅकडमिक जर्नलमधील होती. ज्या विषयाचा अभ्यास या मशिनने आधी केला नव्हता अशांना उत्तर देण्यासाठी त्यानं ही लायब्ररी वापरली.

अर्थात या मशिनच्या या कामगिरीमध्ये काही चुका नव्हत्या असं नाही. पण जे या कार्यक्रमाला उपस्थित होते त्यांना मात्र हे सादरीकरण आवडलं. त्यांच्या मते या वादविवादात सहभागी झालेल्या माणसांची 'डिलिव्हरी' चांगली होती तर या मशिनने मांडलेल्या मुद्द्यांत जास्त 'सबस्टन्स' होता.

IBM म्हणतं, उपलब्ध डेटाच्या आधारे अधिक वेगाने निर्णय घेणं शक्य व्हावं हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या नोआ ओव्हाडिया म्हणतात, "माणसं ज्या पद्धतीने आकडेवारी आणि वस्तुस्थितीला प्रतिसाद देत होती त्याबद्दल हे मशिन फार आशावादीपणे बोलत होतं. पण जेव्हा या मशिनच्या सहायाने आपल्याला मत बनवण्याची वेळ येईल, त्यावेळी हे मात्र हे मशिन सर्वस्व असणार नाही."

प्रोजेक्ट डिबेटरच सादरीकरण नुकतचं झालं

ओव्हाडिया इस्राईलची 2016ची राष्ट्रीय वादविवाद स्पर्धेतील विजेती आहे. या मशिनला स्पर्धक म्हणून ती IBMसोबत काम करत आहे.

ऑफलाईन थिंकिंग

प्रोजेक्ट डिबेटर इंटरनेटला जोडण्यात आलेला नव्हता. या ऐवजी IBMनं क्युरेट केलेल्या स्रोतांतून ते माहिती मिळवत होतं.

या मशिनने 2 वादविवादांत भाग घेतला. पहिला विषय होता अवकाश संशोधनासाठी सार्वजनिक निधीतून अधिकाधिक कार्यक्रमांची आवश्यकता आहे का? आणि दुसरा विषय होता, आपण टेलेमेडिसिन तंत्रज्ञानात अधिक गुंतवणूक केली पाहिजे का?

ओव्हाडिया यांनी मुद्दा मांडला की अवकाश संशोधनापेक्षा अधिक गरजेच्या बाबींवर खर्च झाला पाहिजे. यावर या मिशनने उत्तर दिलं, "असं सांगण फार सोपं आहे आणि मी ते खोडून ही काढणार नाही. पण या एकाच विषयावर खर्च सुरू आहे, असं कुणी म्हणणार नाही. अवकाश संशोधनाला सरकारने मदत केली पाहिजे, याचा समजाला लाभच होईल."

या मशिनला या विषयाची पूर्व कल्पना देण्यात आली नव्हती. पण IBMकडे या मशिनला अर्थपूर्ण वादविवाद करणं शक्य होईल, अशा 100 विषयांची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वादविवाद ही कला आहे, तुमच्यातील अनेकांनी शाळा कॉलेजमध्ये वादविवाद स्पर्धा नक्कीच गाजवल्या असतील. काही जण तर वाद घालण्यात पटाईत असतात. पण काँप्युटर वाद घालू लागला तर? आश्चर्य वाटण्यासारखंच आहे. पण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने हे करून दाखवलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक फोटो

ही घटना 31 मे रोजी घडली. आरपीएफचे कॉन्स्टेबल इंद्र यादव तेव्हा स्टेशनवर ड्युटी करत होते. त्यावेळी बेळगावहून गोरखपूरला जाणारी एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन भोपाळला थांबली होती. याच ट्रेनमध्ये 23 वर्षीय साफिया हाशमी आपल्या चार महिन्यांच्या चिमुरडीसह प्रवास करत होत्या.

त्यांनी इंद्र यादव यांना गाडीत चढलेलं पाहिलं आणि त्यांच्याकडे मदत मागितली. त्यांच्या मुलीला दूध मिळत नव्हतं, म्हणून ती लहानगी सतत रडत होती.

त्यांना आधीच्या स्टेशनवरही दूध मिळालं नव्हतं. हे ऐकल्यावर इंद्र यादव लगेच गाडीतून उतरून धावत सुटले. धावतच ते स्टेशनवरच्या एका दुकानात गेले आणि बाळासाठी एक दुधाची पिशवी घेतली.

नेमकी त्याच वेळेस गाडी स्टेशनवरून सुटली. इंद्र यादव यांनी गाडी सुटलेली पाहिली तरीही ते दुधाची पिशवी घेऊन त्या ट्रेनच्या मागे जोरात पळत गेले. शेवटी अथक प्रयत्नांनंतर त्यांनी ती दुधाची पिशवी साफिया यांच्या हातात दिली.

आई दिलेले मनापासून धन्यवाद

या घटनेनंतर त्या चिमुरडीच्या आईने इंद्र यादव यांचे आभार मानले. साफिया यांनी गोरखपूरला पोहोचल्यानंतर या बहादूर जवानासाठी एक व्हीडिओ संदेश पाठवला ज्यात त्यांनी आपल्या मुलीसाठी केलेल्या मदतीसाठी इंद्र यादव यांना धन्यवाद दिले.

त्या व्हीडिओत त्या म्हणाल्या, "जसं जसं ट्रेनचा वेग वाढत होता तसं तसं माझ्या मुलीसाठी दूध मिळण्याच्या आशा कमी कमी होत गेल्या. पण इंद्र माझ्या मदतीसाठी भावासारखे धावून आले. त्यांनी वेगाने धावून खिडकीतून दुधाची पिशवी माझ्या हातात दिली. माझ्या या मानलेल्या भावासारखेच लोक आमचे हिरो आहेत."

व्हायरल झाला व्हीडिओ

ही घटना रेल्वे स्टेशनच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालेली आहे आणि याचा व्हीडिओ खूप व्हायरल झाला आहे. लोक इंद्र यादव याच्या या कृतीचं कौतुक करतायत. रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांनी इंद्र यादव यांची ट्विटरवर स्तुती केली आहे. त्यांना रोख रक्कम बक्षीस दिली जाईल, अशीही घोषणा केली आहे.

त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये लिहिलं, " रेल्वे कुटुंबाने हाती घेतलेला हा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. आरपीएफ कॉन्स्टेबल इंद्र यादव यांनी अतिशय योग्य रितीने आपलं कर्तव्य बजावलं. त्यांनी चार महिन्यांच्या मुलीला दूध मिळावं म्हणून चालत्या गाडीमागे धाव घेतली. मला त्यांच्या या कृतीचा गर्व आहे. मी त्यांना रोख रकमेचा पुरस्कार देण्याची घोषणा करतो."

साफिया यांच्या मुलीला दूध मिळत नव्हतं त्यामुळे त्या आपल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मध्यप्रदेशची राजधानी असलेल्या भोपाळमधल्या रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्सच्या एका कॉन्स्टेबलचं सगळीकडे कौतुक होतंय. या जवानाने आपल्या जीवाची पर्वा न करता एका अशा लहानगीसाठी दूध पोहचवलं जिला दोन दिवसांपासून दूध मिळत नव्हतं.