डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्राझीलमध्ये आतापर्यंत तब्बल 2 लाख 68 हजार 370 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झालाय.

जगभरात अमेरिकेनंतर कोरोना रुग्णांच्या मृतांच्या आकडेवारीत ब्राझील दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ब्राझीलमध्ये आतापर्यंत तब्बल 2 लाख 68 हजार 370 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झालाय.

बुधवारी (10 मार्च) 2,286 कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद करण्यात आली.

कोरोना विषाणूच्या संसर्गजन्य प्रकारांमुळे प्रादुर्भाव वाढत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

10 मार्चला माजी राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांनी साथीच्या रोगादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष जेर बोल्सोनारो यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर जोरदार टीका केली.

बोल्सोनारो यांनी महिन्याभरात पहिल्यांदा मास्क घातल्याचे दृश्य दिसले. त्यांनी व्हायरसमुळे निर्माण होणारा धोका कमी करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. गेल्या आठवड्यात त्यांनी लोकांना "ओरडणं बंद करा." असं सांगितलं.

ब्राझीलमधील बहुतेक मोठ्या शहरांमध्ये आरोग्य यंत्रणांवर प्रचंड दबाव आला आहे आणि यंत्रणा कोसळण्याचीही शक्यता आहे असा इशारा ब्राझीलचे अग्रगण्य सार्वजनिक आरोग्य केंद्र फिओक्रूझ यांनी दिला.

स्मशानभूमी, ब्राझील (25 फेब्रुवारी,2021)

फिओक्रूझ येथील डॉक्टर आणि संशोधक मार्गारेट डाल्कोलो यांनी सांगितले की, देशाने "साथीच्या रोगाचा सर्वात वाईट काळ पाहिला."

"2021 हे वर्ष देखील कठीण असणार आहे," एएफपी न्यूस संस्थेशी बोलताना त्यांनी सांगितलं.

नेमकी काय परिस्थिती आहे?

बुधवारी (10 मार्च) देशात 79,876 नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. एकाच दिवसात नोंद झालेल्या रुग्णांची तिसरी सर्वाधिक संख्या आहे.

9 मार्चला ब्राझीलमध्ये 1,972 कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली.

काही दिवसांपासून विषाणूच्या अत्यंत संसर्गजन्य प्रकारामुळे प्रसार अधिक होतोय. हा पी-1 प्रकार आहे. याची सुरुवात अॅमेझॉन शहरात झाली असे मानले जाते.

10 मार्चला एकूण 2,286 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

फिओक्रूझच्या मते, 15 राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये अतिदक्षता विभाग (ICU) आहेत ज्याची क्षमता 90 टक्क्यांहून अधिक आहे.

रिपोर्ट्सनुसार, राजधानी ब्रासिलियामध्येही आता पूर्ण क्षमतेची ICU व्यवस्था आहे. तर पोर्टो अलेग्रे आणि आणि कॅम्पो ग्रांदे या दोन शहरांनी आरोग्य व्यवस्थेची क्षमता वाढवली आहे.

कोरोना रुग्णांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होत असल्याने आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण येऊ शकतो तसंच यंत्रणा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ब्राझीलमध्ये 24 तासांत 2 हजार कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. पुन्हा संसर्ग वाढल्यानंतर देशातला हा एका दिवसातला आतापर्यंतचा सर्वाधिक मोठा आकडा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिक्स बँक येत्या काळात जगाचं लक्ष वेधून घेणार आहे.

ब्रिक्स देशांच्या पुढाकारानं सुरू होणाऱ्या न्यू डेव्हलपमेंट बॅंकेची इमारत शांघायमध्ये आकाराला येत आहे. नुकत्याच चीनमध्ये झालेल्या ब्रिक्स परिषदेत या बँकेच्या प्रक्रियेला गती देण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली.

या बॅंकेची 2015 साली औपचारिक स्थापना झाली होती. मात्र यावर्षीच्या ब्रिक्स ( BRICS- Brazil, Russia, India, China, South Africa) परिषदेच्या केंद्रस्थानी बॅंकेचा मुद्दा होता. ब्रिक्स देशांनी त्यांच्या संयुक्त घोषणेत याचं स्वागत केलं

यंदाच्या ब्रिक्स परिषदेत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिंनपिंग यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या परिस्थितीचा फायदा करून घेण्याचं आवाहन केलं आहे. तज्ज्ञांनीसुद्धा जिंगपिंग यांच्या मताला दुजोरा दिला असला तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या आर्थिक संस्थांवर पाश्चिमात्य देशांचा दबदबा आहे. त्यामुळे ब्रिक्स बॅंक प्रत्यक्षात पूर्णपणे कार्यरत होण्याअगोदरच भविष्यातील या बँकेच्या प्रभावाविषयी चर्चा सुरू आहे.

बॅंकेची संकल्पना नक्की काय आहे?

ब्रिक्स देशांमधील आणि इतर विकसनशील देशांतील प्रकल्पांसाठी आणि शाश्वत विकासासाठी साधनसामग्री आणि आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून देणं हे या बॅंकेचं प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

ही बॅंक शासनाला, विदयुत प्रकल्पांना, रस्ते, विविध ऊर्जा प्रकल्प आणि बंदरांना निधी उपलब्ध करून देणार आहे.

सुरुवातीला या बॅंकेकडे 50,000 कोटी इतका निधी असणार आहे. या निधीच्या उभारणीसाठी पाचही देशांचा सहभाग असणार आहे. नंतर हा निधी दुपटीने वाढणार असल्याच्या उल्लेख बॅंकेच्या वेबसाईटवर आहे.

या बॅंकेचे अध्यक्षपद सध्या भारतीय वंशाच्या के.व्ही कामथ यांच्याकडे आहे. हे अध्यक्षपद पाच वर्षांसाठी आहे आणि त्यानंतर हे अध्यक्षपद ब्राझील आणि रशियाकडे असेल.

गेल्या महिन्यात या बॅंकेचं पहिलं प्रादेशिक केंद्र जोहान्सबर्ग इथे सुरू झालं.

दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रध्यक्ष जेकब झुमा यांनी या केंद्राची उभारणी म्हणजे 'आफ्रिकेच्या विकासासाठी मैलाचा दगड' या शब्दात स्वागत केले आहे.

या संकल्पनेचा उगम कसा झाला?

2012 च्या ब्रिक्स परिषदेत सर्वप्रथम ही कल्पना समोर आली.  उदयोन्मुख देशांमधील अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक संस्थांच्या विकासासंदर्भात सतत अपयशी ठरत होत्या.

मतदानाचा हक्क समप्रमाणात न मिळाल्याने ब्रिक्स मधील सहभागी देश जागतिक बॅंकांसारख्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जवळजवळ दहा हजार कोटींची गुंतवणूक असलेली ब्रिक्स देशांची न्यू डेव्हलपमेंट बॅंक जागतिक बॅंकेला टक्कर देणार असल्याची चर्चा आहे. काय आहे नेमकी या बँकेची संकल्पना आणि भवितव्य?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटन सरकारतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या हेल्पलाईनकडे याविषयीच्या सुमारे 2,050 तक्रारी आल्या होत्या. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या 22 टक्क्यांनी वाढलेली आहे.

लॉकडाऊनच्या अटी शिथील केल्यानंतरही या प्रकरणांची संख्या वाढतेय. लोक या सगळ्या प्रकाराकडे फारशा गांभीर्याने न पाहता ते स्वीकारत असून हे एक प्रकारे 'न्यू नॉर्मल' होत असल्याची भीती हेल्पलाईन चालवणाऱ्यांना वाटू लागलीय.

कौटुंबिक हिंसाचाराविषयी काम करणारी संस्था 'रेफ्यूज'ने याविषयी नुकतीच एक पाहणी केली. यानुसार दर 7 पैकी एका तरुणीला तिचे खासगी फोटो जगजाहीर करण्याची धमकी देण्यात आलेली आहे.

ब्रिटनमध्ये यावर्षी हेल्पलाईनवर 2019च्या तुलनेत रिव्हेंज पॉर्नच्या जास्त तक्रारी आलेल्या आहे. या एकूण तक्रारींपैकी दोन तृतीयांश तक्रारी या महिलांच्या आहेत.

लॉकडाऊनमुळे लोकांच्या अशा वागण्यात वाढ झाल्याचं हेल्पलाईन मॅनेजर सोफी मॉर्टिमर सांगतात. पीडितांची तक्रार आल्यानंतर यावर्षी आतापर्यंत 22,515 फोटोज काढून टाकण्यात आले आहेत. हे प्रमाण एकूण तक्रारींच्या 94 टक्के आहे.

'न्यू नॉर्मल'

लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे विविध समस्या निर्माण होत असल्याचं युके सेफर इंटरनेट सेंटरचे संचालक डेव्हिड राईट सांगतात. ते म्हणतात, "आम्ही जे पाहतोय त्याचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. आमचं काम पूर्वीपेक्षा वाढणार आहे आणि हे येत्या काळात न्यू नॉर्मल असू शकतं, ही चिंतेची बाब आहे."

तर हिंसाचार करणाऱ्या जोडीदारासोबत राहाणं हे लॉकडाऊनच्या काळात आपल्यासाठी वाईट अनुभव ठरल्याचं 60 टक्के महिलांनी म्हटल्याचं 'विमेन्स एड' या कौटुंबिक हिंसाचाराविषयी काम करणाऱ्या संस्थेने म्हटलंय.

रिव्हेंज पॉर्न हे शोषणासाठीचं साधन झाल्याचं 'विमेन्स एड' संस्थेच्या  कॅम्पेन आणि पॉलिसी मॅनेजर ल्युसी हॅडली सांगतात. "खासगी फोटो जाहीर करणं वा तसं करण्याची धमकी देणं ही पद्धत शोषणासाठी वापरली जाते. तरुणींना विशेषतः याचं लक्ष्य केलं जातं. रिव्हेंज पॉर्नद्वारे शोषण करण्याचा हा प्रकारही एक प्रकारचं लैंगिक शोषणंच आहे आणि त्याकडे गांभीर्याने पहायला हवं."

पीडितेला काय वाटतं?

फोलामी प्रेहाये 2014मध्ये रिव्हेंज पॉर्नला बली पडल्या. त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या जोडीदाराने त्यांचा फोटो इंटरनेटवर टाकला. आक्षेपार्ह फोटो जाहीर करणं आणि शोषण प्रकरणी त्याला 6 महिन्यांचा तुरुंगवास झाला.

प्रेहाये यांनी आता इंटरनेटवरच्या या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बदला घेण्यासाठी पॉर्नचा वापर करण्याच्या म्हणजेच 'रिव्हेंज पॉर्न'च्या घटनांचं प्रमाण यावर्षी वाढलंय. लॉकडाऊन दरम्यान ही समस्या खूप वाढल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटनचे उच्चायुक्त डॉमिनिक एस्कॉथ यांनी नुकतंच सांगितलं की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कट्टरवाद्यांच्या सूचीत मसूद अजहरचा समावेश करण्यात येईल याबाबत ते आशावादी आहेत.

ते म्हणाले, "ज्या देशाला या यादीत समाविष्ट करण्यावरून आक्षेप आहे ते आक्षेप मागे घ्यावे याची ब्रिटन वाट पहात आहे. या प्रकरणात काहीतरी निष्कर्ष निघेल याबाबत ते आशावादी आहेत."

मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करावं असा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रात मार्च 2019 मध्ये आला होता. त्याला अमेरिका, फ्रान्स या देशांचा पाठिंबाही होता. मात्र चीनच्या मतामुळे हा प्रस्ताव बारगळला.

चीनने मसूद अझहरला सामील करण्यापासून रोखण्यासाठी पहिल्यांदाच विरोध केलेला नाही. याआधीही त्यांनी अनेकदा असं केलं आहे.

मात्र ब्रिटनच्या उच्चायुक्तांच्या वक्तव्यांचा नेमका अर्थ काय? चीनच्या बाबतीत काही मुत्सद्दी रणनीती आहे काय? ब्रिटन भारतासाठी चीनची मनधरणी करणार का? या संपूर्ण प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. आंतरराष्ट्रीय विषयांचे जाणकार आणि अमेरिकेतील डेलावेअर विद्यापीठातील प्राध्यापक मुक्तदर खान यांच्याशी आम्ही संवाद साधला. यापुढे मुक्तदर खान यांचं या प्रकरणावर काय मत आहे ते वाचा.

ब्रिटनने याआधी या प्रस्तावाचं समर्थन केलं. मात्र आता ते जे वक्तव्य करत आहेत ते पाहणंही गरजेचं आहे. ब्रिटन सध्या ब्रेक्झिटसारख्या मुद्द्यांशी झगडत आहे.

ब्रेक्झिटच्या आधी ते आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करू इच्छित आहेत. त्यासाठी त्यांना भारत आणि चीनसारख्या देशात व्यापार वाढवणं गरजेचं आहे. या कारणामुळे ज्या दिवशी भारत त्यांच्या उच्चायुक्तांनी वक्तव्य केलं त्याचदिवशी चीनमध्ये एका ब्रिटन अधिकाऱ्याने सांगितलं की चीनची 'वन बेल्ट वन रोड' योजना जगासाठी एक उदाहरण आहे.

अशा प्रकारे विकसनशील देशांसमोर ब्रिटन अशी वक्तव्यं करत आहेत.

याशिवाय मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतववादी घोषित करणं पूर्णपणे चीनवर अवलंबून आहे. मात्र दोन कारणांमुळे ते होऊ देत नाही.

दोन कारणांमुळे अडथळे

याचं पहिलं कारण म्हणजे 'वन बेल्ट वन रोड' योजना आहे. या योजनेचा मोठा भाग पाकिस्तानात येतो. त्याला चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर नावानं ओळखलं जातं. त्यात 60 कोटी डॉलरची गुंतवणूक असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

ही गुंतवणूक आणखी वाढू शकते अशी चीनला अपेक्षा आहे. त्यात पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जैश-ए-महम्मदचा प्रमुख मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताच्या मोहिमेने पुन्हा एकदा वेग घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटनचे रशियातील राजदूत लॉरी ब्रिस्टो यांना रशियन परराष्ट्र खात्याने समन्स बजावलं होतं.

रशियात असलेलं 'ब्रिटिश काउन्सिल' बंद करण्यात येणार असल्याचं अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलं आहे. तसंच सेंट पीट्सबर्गमधील वकिलातही बंद करण्यात येईल असं रशियाने म्हटलं आहे.

गेल्या आठवड्यात ब्रिटनने 23 रशियन मुत्सद्द्यांना काढलं. त्याच्या प्रत्युत्तरात रशियाने हे पाऊल उचललं आहे.

रशियाचे माजी गुप्तहेर सर्जेई स्क्रिपल आणि त्यांची 33 वर्षांची मुलगी युलिया स्क्रिपल हे दोघंही रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहेत. विल्टशायर भागातील सॅलिसबरी या ठिकाणी असलेल्या एका बेंचवर ते दोघं बेशुद्धावस्थेत सापडले.

थेरेसा मे

त्यांच्या या अवस्थेसाठी रशियाने युनायटेड किंगडमला जबाबदार धरले आहे तर युनायटेड किंगडमने रशियाला जबाबदार धरलं आहे.  विषप्रयोगामागे रशिया असल्याचा ब्रिटनचा आरोप आहे.

युनायटेड किंगडमचे परराष्ट्र सचिव बोरिस जॉन्सन यांनी म्हटलं, "रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या आदेशावरूनच हा विषप्रयोग झाला असण्याची शक्यता आहे."

ब्रिटनचे रशियातील राजदूत लॉरी ब्रिस्टो यांना रशियन परराष्ट्र खात्याने समन्स बजावले होते. युनायटेड किंगडमने रशियावर निर्बंध लादले आहेत. त्यांच्या निर्बंधांना रशियाने उत्तर दिलं आहे. त्या संबंधीची कागदपत्रं राजदूतांच्या हाती देण्यात आली आहेत.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

हे वाचलंत का?

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रशियाचे माजी गुप्तहेर आणि त्यांच्या मुलीवर युनायटेड किंगडममध्ये झालेल्या विषप्रयोगानंतर रशिया आणि युनायटेड किंगडमच्या संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. गेल्या आठवड्यात ब्रिटनमधल्या रशियन मुत्सद्द्यांची हकालपट्टी केल्यानंतर आता रशियात असलेल्या युनायटेड किंगडमच्या दूतावासातील 23 मुत्सद्द्यांना काढून टाकल्याचं  रशियाने जाहीर केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे

पंतप्रधानांनी सांगितलं की जर खासदारांनी युरोपियन महासंघातून बाहेर पडायच्या या नव्या कराराचं समर्थन केलं तर त्यांना ब्रेक्झिट कराराच्या अटीशर्ती ठरवण्यासाठी दुसऱ्यांदा सार्वमत घेण्याच्या मुद्द्यावर मतदान करता येईल.

"सभागृहातल्या खासदारांच्या या महत्त्वाच्या विषयावर असणाऱ्या खऱ्या आणि स्पष्ट मतांचा मी आदर करते. दुसऱ्यांदा सार्वमत घ्यावं की नाही, या मुद्द्यावर सरकार मतदान घेऊ शकतं. पण हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याच्या कराराला मंजुरी मिळेल," असं त्या म्हणाल्या.

याआधी थेरेसा मे यांचा ब्रेक्झिट करार तीनदा संसदेत नामंजूर झाला आहे. पण मे म्हणतात की यावेळेस त्यांनी करारात काही बदल केले आहेत आणि 10 महत्त्वाचे मुद्दे करारात अंतर्भूत केले आहेत.

पण प्रमुख विरोधी पक्ष लेबर पार्टीचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांचं म्हणणं आहे की हा करार म्हणजे आधीच्याच करारात केलेली डागडुजी आहे, त्यामुळे त्यांचा पक्ष या कराराचं समर्थन करू शकत नाही.

"आम्ही या कराराचं समर्थन करू शकत नाही कारण हा करार आधीच्याच कराराचं बदललेलं रूप आहे. यात बाजारांचं एकत्रीकरण, देशांच्या दरम्यान असलेले सीमाशुल्कांचे करार तसंच अधिकारांचं संरक्षण, विशेषतः ग्राहक हक्कांचं संरक्षण याबाबत काहीही नाही आहे," असं ते म्हणाले.

नव्या करारातले नवे मुद्दे कोणते?

पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या नव्या करारात खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे -

अर्थात, मे यांनी हेही स्पष्ट केलं की ब्रेक्झिट कराराच्या मुद्द्यांवर पुन्हा सार्वमत घ्यायचं की नाही, यावर मतदान करण्यास त्यांचा विरोध आहे.

मे यांचं म्हणणं आहे की हा नवा करार कामगारांचे अधिकार, पर्यावरणाचं रक्षण आणि उत्तर आयरिश सीमेच्या वादावर तोडगा, अशा मुद्द्यांना लक्षात ठेवून बनवला आहे.

पण थेरेसा मे यांच्याच पक्षाचे काही खासदार या नव्या कराराचा विरोध करत आहेत. हुजूर पक्षाचे खासदार जेकब रीस-मॉग यांनी म्हटलंय की, "मे यांचा आताचा प्रस्ताव आधीच्या प्रस्तावापेक्षाही जास्त खराब आहे."

तर दुसरीकडे पंतप्रधांनांचं म्हणणं आहे की जर या कराराला मंजुरी मिळाली नाही तर कदाचित ब्रेक्झिट होणार नाही.

सगळे प्रयत्न करून झाल्यानंतर एक अखेरचा प्रयत्न म्हणून थेरेसा मे जूनच्या सुरुवातीला नवा ब्रेक्झिट करार संसदेत मांडतील.

"बहुतांश खासदारांना जनमत आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी लोकांना रिझल्टस द्यायचे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी ब्रिटनच्या खासदारांना आवाहन केलं आहे की त्यांनी ब्रेक्झिटच्या 'नव्या कराराचं' समर्थन करावं. मे यांच्यामते असं करण्याची खासदारांकडे ही शेवटची संधी आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे

ब्रिटन आता युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा मुहूर्त 31 ऑक्टोबरचा ठरला आहे. आधी ही तारीख 29 मार्च होती, पण युनायटेड किंग्डमच्या संसदेत वाटाघाटींवर सर्वसंमती न होऊ शकल्याने ही वेळ पुढे ढकलण्यात आली होती.

ब्रसेल्समध्ये बुधवारी तब्बल पाच तास युरोपियन राष्ट्रांची बैठक चालली. त्यानंतर युनायटेड किंग्डम आणि EU यांच्यात ब्रेक्झिट पुढे ढकलण्यावरून संमती झाली आहे, असं युरोपियन महासंघाचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांनी जाहीर केलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मी माझ्या ब्रिटिश मित्रांना विनंती करतो की निदान आतातरी वेळ दवडू नका, असं ते यावेळी म्हणाले.

युरोपिन महासंघाची 5 तास चर्चा चालल्यानंतर थेरेसा मे या बैठकीत सामील झाल्या. तेव्हा त्यांनी आधी 30 जूनरोजी बाहेर पडण्यासंदर्भातला प्रस्ताव EU नेत्यांपुढे मांडला.

या बैठकीपूर्वी बोलताना त्यांनी, जर ब्रिटन संसदेत त्यांचा वाटाघाटींचा प्रस्ताव मंजूर झाला तर ही तारीख आणखी पुढे ढकलता येईल, असा पर्यायही खुला ठेवला होता.

पण आयर्लंडचे पंतप्रधान लिओ वऱ्हाडकर यांचा आग्रह होता की UKने मे महिन्यात निवडणुका घ्याव्यात नाहीतर 1 जून रोजी युरोपशी कुठल्याही कराराविना युरोपमधून बाहेर पडावं.

ब्रेक्झिटसंबंधीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना डोनाल्ड टस्क.

या बैठकीनंतर झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत बोलताना युरोपियन महासंघाचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क म्हणाले, "आता सगळंकाही UKच्या हातात आहे. त्यांनी एकतर बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव संमत करावा, ज्यामुळे ही तारीख पुढे ढकलण्याची वेळच येणार नाही."

टस्क बोलले की UKपुढे अजूनही दुसरा पर्याय आहे, तो म्हणजे कलम 50 रद्दबातल ठरवावं आणि युरोपमधून बाहेर पडण्याबद्दलचा विचारच बंद करावा.

बीबीसीच्या कॅट्या अडलर यांच्यानुसार ब्रेक्झिटसाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत मिळालेली मुदतवाढ हा फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांचा विजय आहे. UK आणि EUमधल्या वाटाघाटींदरम्यान यासाठी सर्वांत जास्त प्रयत्न करत होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अखेर ब्रेक्झिट टळलं, पूर्णपणे नाही तरी तात्पुरतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे

ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावर युनायटेड किंगडमशी अद्यापही तडजोड होऊ शकते, असं टस्क यांनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे.

युनायटेड किंगडम 29 मार्च 2019ला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणार आहे. त्यामुळे यूकेला युरोपियन युनियनशी या संदर्भांत नोव्हेंबरपर्यंत करार पूर्ण करणं अत्यावश्यक आहे.

मे यांनी शुक्रवारी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. "ब्रेक्झिट संदर्भात युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी शेवटच्या टप्प्यावर घातलेल्या अटी मान्य करणं शक्य नाही. जोवर युरोपियन युनियनकडून पुढाकार घेतला जात नाही, तोवर ही कोंडी सुटणं अशक्य आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

मे यांनी ही भूमिका घेतल्यानंतर टस्क यांनी पत्रकातून खुलासा केला आहे.

"युरोपियन युनियनची चर्चेची आणि तडजोडीची तयारी आहे, मात्र थेरेसा मे याच तडजोडीसाठी तयार नाहीत," असं म्हणून त्यांनी युरोपियन युनियनच्या निर्णयाची पाठराखण केली आहे.

"त्यांनी जो आराखडा सादर केला, त्यांनी जे आर्थिक प्रस्ताव सादर केले आहेत ते व्यावाहारिकदृष्ट्या पूर्ण होणं शक्य नाही तसेच त्यामुळे बाजारपेठ कमकुवत होण्याचा धोकाही आहे," असं असं युरोपियन युनियननं म्हटलं आहे.

युरोपियन युनियन आणि युनायटेड किंगडममध्ये होणाऱ्या व्यापारात सुसूत्रता यावी म्हणून वस्तूंबाबत समान नियम आणि करपद्धती असावी असं थेरेसा मे यांना वाटतं पण सेवांबाबत तशी तरतूद नसावी असं त्या म्हणतात.

हीच योजना युरोपियन युनियनच्या नेत्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न त्यांनी ऑस्ट्रियामध्ये झालेल्या शिखर परिषदेत केला होता.

टस्क म्हणाले, "थेरेसा मे यांच्या प्रस्तावात काही सकारात्मक गोष्टींचा समावेश आहे पण युनियनच्या नेत्यांना वाटतं की मे यांनी सुचवलेला उपाय अपरिपूर्ण आहे. यामुळे युरोपीय बाजारपेठ कमकुवत होईल."

"शिखर परिषदेतली युनायटेड किंगडमची भूमिका तडजोड करण्याची तयारी नाहीच अशा स्वरूपाची होती. पण तडजोड झाली तर ती सर्वांच्याच फायद्याची ठरेल," असं टस्क म्हणाले.

"मी युरोपियन युनियनचा सन्मान ठेवला, तीच अपेक्षा त्यांच्याकडून आहे. या प्रक्रियेच्या शेवटी मला सर्वांकडून सहकार्य आणि दृढ नात्याची अपेक्षा आहे आणि ती चर्चेत झालेल्या निर्णयावरच अवलंबून आहे," असं मे म्हणाल्या होत्या. आता या टप्प्यावर समोरच्या व्यक्तीनं दिलेला प्रस्ताव योग्य स्पष्टीकरण न देता धुडकावून लावणं हे स्वीकारण्याजोगं नाही, असं त्या म्हणाल्या होत्या....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

युनायटेड किंगडमचा सन्मान ठेवा, अन्यथा ब्रेक्झिटच्या चर्चेतून माघार घेऊ, असा इशारा पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी दिल्यानंतर युरोपियन काउन्सिलचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे

साल्सबरीमध्ये झालेल्या या हल्ल्यामागे रशियाचा हात असण्याची शक्यता अधिक असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सरकार पोहोचल्याचं मे यांचं म्हणणं आहे. ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं याप्रकरणी रशियन राजदूतांकडे खुलासा मागितला आहे.

मंगळवारपर्यंत याप्रकरणी रशियाकडून ठोस प्रतिक्रिया मिळाली नाही तर, ब्रिटन रशियानं आपल्या शक्तीचा गैरवापर केल्याचं मानेल असंही मे यांनी स्पष्ट केलं.

नर्व्ह एजंट

पंतप्रधान मे यांनी  ज्या रसायनाचा विष म्हणून वापर केला आहे ते एक प्रकराचं 'नर्व्ह एजंट' आहे असं पुढे सांगितलं. या नर्व्ह एजंटमुळे मानवी मज्जासंस्था आणि स्नायूंवर परिणाम होतो. याप्रकरणी वापरण्यात आलेलं नर्व्ह एजंट हे 'नोविचोक' नावानं ओळखलं जातं.

"हा प्रकार म्हणजे रशियानं आमच्या देशावर केलेला थेट हल्ला आहे किंवा रशियन सरकारनं नर्व्ह एजंटवरचं आपलं नियंत्रण गमावलं आहे. तसंच रशियानं हे दुसऱ्या लोकांच्या हाती दिल्याची परवानगी दिल्याचंही दिसत आहे," असंही मे यांनी सांगितलं.

ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव बोरिस जॉनसन यांनी रशियन राजदूतांना नोविचोक कार्यक्रमाबद्दलची संपूर्ण माहिती रासायनिक शस्त्र निषेध संघटनेला देण्यास सांगितलं आहे. तसंच या प्रकरणानंतर अधिक व्यापक उपाययोजना करण्याची तयारी ब्रिटन करणार असल्याचंही मे यांनी स्पष्ट केलं.

६६ वर्षीय माजी सैन्य अधिकारी स्क्रिपल आणि त्यांची ३३ वर्षीय मुलगी साल्सबरी सिटी सेंटरमध्ये एका बेंचवर बेशुद्धावस्थेत आढळलं होते. अजूनही त्यांची परिस्थिती गंभीर आहे.

काय आहे नोविचोक?

नोविचोकचा रशियन भाषेतला अर्थ 'नव-आगुंतक' असा आहे. १९७० ते १९८० या काळात सोव्हिएत रशियानं गुप्तपणे या नर्व्ह एजंटची निर्मिती केली होती. यात वापर करण्यात आलेलं एक रसायन ए-२३० हे वीएक्स या नर्व्ह एजंटपेक्षा पाच ते आठपट विषारी आहे. याचा वापर करून एखाद्याला काही मिनिटांत मारता येऊ शकतं.

या रसायनाचे अनेक प्रकार आहेत आणि त्यातल्या एका प्रकाराला रशियन सैन्यानं कथित रासायनिक हत्यार म्हणून वापरण्यास मान्यता दिली आहे. हे नर्व्ह एजंट द्रव, वायू किंवा स्थायू रुपात असतात.

काही नर्व्ह एजंट हे धोकादायक असतात आणि त्यांच्यावर प्रक्रिया केली गेली तर, त्यातून गंभीर परिणाम करणारे विषारी पदार्थ निर्माण होतात.

'मे यांचं मत म्हणजे परिकथा'

ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या या आरोपांनंतर रशियन परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्या मारिया...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रशियाचे माजी गुप्तहेर सर्गेई स्क्रिपल आणि त्यांच्या मुलीवर झालेल्या विषप्रयोगाच्या प्रकरणात रशियाचा हात असल्याचा खुलासा ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी केला आहे. त्यांनी ब्रिटनच्या संसदेत सांगितल्याप्रमाणे या हल्ल्यात वापरण्यात आलेला विषारी पदार्थ हा मानवी मज्जासंस्थेवर परिणाम करणारा 'नर्व्ह एजंट' असून त्याचा वापर रशियाच्या सैन्याकडून नियमित केला जातो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटननं ग्वादरमध्ये रस दाखवण्याची घटना खूप जुनी आहे. त्याचा संबंध 19 व्या शतकाच्या पूर्वार्धातील घडामोडींशी आहे, जेव्हा 1839 मध्ये अफगाणिस्ताननं या भागावर हल्ला केला होता. त्यावेळी तुर्बत आणि इराणदरम्यानच्या क्षेत्राबद्दल माहिती मिळविण्याची गरज ब्रिटनला जाणवू लागली. त्याचवेळी त्यांनी ग्वादरचं ऐतिहासिक, राजकीय आणि संरक्षणविषयक महत्त्व समजून घ्यायला सुरूवात केली.

फाळणीनंतर पाकिस्ताननंही तातडीनं आपलं लक्ष ग्वादरकडे वळवलं. आपल्या स्थापनेनंतर अवघ्या दोनच वर्षांत पाकिस्ताननं या भागात आपलं नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या या क्षेत्रामध्ये पाकिस्ताननं रस दाखविण्याची दोन कारणं होती. पहिलं कारण होतं अर्थव्यवस्था आणि दुसरं कारण होतं एक मजबूत संरक्षक कवच तयार करणं. हे दोन्ही उद्देश पूर्ण करण्याच्या मार्गात ग्वादर एक मोठा अडथळाच बनून उभं ठाकलं होतं.

ग्वादरला पाकिस्तानमध्ये सामील करून घेऊनच हा अडथळा दूर करता येणार होता.

ग्वादरला पाकिस्तानमध्ये सामील करण्याची आवश्यकता का?

स्थापनेनंतर पाकिस्तान सर्वांत मोठ्या अशा आर्थिक संकटाशी झगडत होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविण्याइतकीही शिल्लक पाकिस्तानकडे नव्हती. तस्करीच्या समस्येनं या चिंतेत अजूनच भर घातली होती, कारण त्यामुळे राष्ट्रीय साधन संपत्तीचा वेगानं ऱ्हास होत होता.

त्यावेळी ग्वादरचं जुनं आणि अविकसित बंदर हे तस्करांच्या प्रमुख केंद्रांपैकी एक होतं.

इथे एक विमानतळही होता, पण त्याचा वापर करण्याची वेळ फारच क्वचित यायची. 1956 साली मुस्लिम समुदायाचे राजकुमार अली खान इथं आले होते, तेव्हाच काय ती जरा गजबज दिसून आली होती.

पाकिस्तान सरकारनं संरक्षणाचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी वेगवेगळ्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांचं संकलन केलं, ज्यातील निवडक भाग 25 सप्टेंबर 1958 ला पाकिस्तानी वर्तमानपत्र 'नवा-ए-वक्त'मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता.

"पाकिस्ताननं अरबी समुद्राच्या या किनाऱ्यावर 'ग्वाटर'पर्यंत रस्ता बनविण्याचं ठरवलं आहे. हा पाकिस्तानी भूमीचा हा शेवटचा भाग आहे. या रस्त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेसोबतच तस्करीवरही नियंत्रण मिळविता येईल. पण या योजनेच्या मार्गात सर्वांत मोठा अडथळा हा ग्वादर आहे, ज्यावर पाकिस्तानचं कोणतंही नियंत्रण नाही."

यात पुढे म्हटलं होतं की, यामुळेच पाकिस्तान सरकारनं 1949 मध्येच ग्वादर बंदरावर ताबा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इतिहासात केवळ दोनच देश असे आहेत, ज्यांनी ग्वादरचं महत्त्व ओळखंल- एक म्हणजे ब्रिटन आणि दुसरा म्हणजे पाकिस्तान.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटनमधले संशोधक आता बाळंतपणातल्या कळा सुसह्य करण्यासाठी व्हर्च्युअल रिअॅलिटीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत.

अनेकदा महिलांना कित्येक तास बाळंतपणाच्या कळा सहन कराव्या लागतात. त्यात सुरुवातीला जरी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग झाला तर कित्येक आयांना याचा फायदा होईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भविष्यातलं बाळंतपण कदाचित असं दिसेल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटनमधील या सर्वांत मोठ्या बँकेने अमेरिकेतील आपल्या शाखांमधील पैसा 2013 व 2014 साली एचएसबीसीच्या हाँगकाँगमधील खात्यांकडे फिरवला.

या आठ कोटी डॉलरांच्या घोटाळ्यातील बँकेची भूमिका अलीकडेच बाहेर आलेल्या दस्तावेजांवरून- बँकांच्या "संशयास्पद व्यवहारांसंबंधीचे अहवाल"- उघड झाली असून या दस्तावेजांना 'फिन-सीईएन फाइल्स' (FinCEN Files) असं म्हटलं जातं आहे.

पूर्वीपासूनच अशा प्रकारच्या व्यवहारांबाबत माहिती देऊन आपण आपलं कायदेशीर कर्तव्य बजावलेलं आहे, असं एचएसबीसी म्हणते.

अमेरिकेमध्ये आर्थिक अफरातफरीच्या प्रकरणात या बँकेला 1.9 अब्ज डॉलर्सचा दंड झाल्यानंतर लगेचच या गुंतवणूकविषयक घोटाळ्याची सुरुवात झाली, असं संबंधित दस्तावेजांवरून कळतं (बनावट गुंतवणुकीची अशी योजना पॉन्झी स्किम / Ponzi Scheme म्हणून ओळखली जाते). अशा प्रकारच्या व्यवहारांविरोधात कारवाई केली जाईल, असं आश्वासन बँकेने दिलं होतं.

फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांच्या वकिलांचं म्हणणं आहे की, "घोटाळेबाजांची खाती बंद करण्यासाठी बँकेने लवकर कारवाई करायला हवी होती."

बाहेर आलेल्या गोपनीय दस्तावेजांमधून आणखीही काही गौप्यस्फोट झाले आहेत- उदाहरणार्थ, एक अब्ज डॉलरांहून अधिक रक्कम हस्तांतरीत करण्यासाठी एका कुख्यात टोळीतील सदस्याला एका सर्वांत मोठ्या अमेरिकन बँकेने मदत केली असण्याची शक्यता आहे.

फिन-सीईएन फाईल्स म्हणजे काय?

फिन-सीईएन फाइल्स म्हणजे बाहेर फुटलेले 2657 दस्तावेज आहेत, त्यांमध्ये संशयास्पद व्यवहारांसंबंधीचे 2100 अहवाल आहेत.

संशयास्पद व्यवहारांसंबंधीचे अहवाल हे गैरव्यवहाराचा पुरावा नसतात, तर बँकांना त्यांच्या कोणा ग्राहकांचा व्यवहार योग्य वाटला नाही, तर असे अहवाल बँकेकडून अधिकारीसंस्थांकडे पाठवले जातात.

कायद्यानुसार, आपले ग्राहक कोण आहेत, हे बँकांना माहीत हवं- एकीकडे संशयास्पद व्यवहारांबद्दल अहवाल द्यायचे, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी ही समस्या हाताळावी अशी अपेक्षा ठेवायची आणि दुसऱ्या बाजूला संबंधित ग्राहकांकडून काळा पैसा घेत राहायचा, हे बरोबर नाही. गुन्हेगारी कृत्याचा पुरावा असेल, तर बँकांनी रोकड हस्तांतरित करणं थांबवायला हवं.

जगातील काही सर्वांत मोठ्या बँकांद्वारे पैशांची अफरातफर कशी झाली आणि गुन्हेगारांनी त्यांचा पैसा लपवण्यासाठी निनावी ब्रिटिश कंपन्यांचा वापर कसा केला, हे या बाहेर आलेल्या दस्तावेजांवरून दिसतं.

हे गोपनीय दस्तावेज 'बझफीड' या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

घोटाळ्याबद्दल माहिती मिळालेली असतानाही एचएसबीसीने संबंधित घोटाळेबाजांना लाखो डॉलर लंपास करायला मोकळीक दिली, असं बाहेर आलेल्या गोपनीय दस्तावेजांवरून स्पष्ट होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटनमध्ये केलेल्या एका अभ्यासात कोरोना व्हायरसच्या संसर्गावर हे औषध प्रभावी ठरू शकतं, असा दावा करण्यात आला आहे. या औषधाबाबत सविस्तर माहिती घेण्याची उत्सुकता सर्वांमध्येच निर्माण झाली आहे.

हे औषध काय आहे?

डेक्सामेथासोन हे स्टेरॉईड आहे. शरीरातील सूजविरोधी हार्मोन्सची संख्या वाढवून सूज कमी करण्यासाठी हे औषध वापरण्यात येतं.

सामान्यपणे गोळी किंवा इंजेक्शनच्या माध्यमातून दिलं जाणारं हे औषध शरीरातील सूजेसह, अस्थमा, दमा आणि किंवा अॅलर्जी यांसारख्या आजारांवर दिलं जातं. सेप्सिससारख्या गंभीर आजारांवरसुद्धा हे औषध दिलं जातं.

डेक्सोना आणि या नावाशी मिळत्याजुळत्या नावांची अनेक औषधं भारतात मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात. डॉक्टर पूर्वीपासूनच ही औषधं घेण्याचा सल्ला रुग्णांना देत आले आहेत. या सर्वांमध्ये डेक्सामेथासोन नावाचं मिश्रण वापरलं जातं.

डेक्सामेथासोन कसं काम करतं?

हे औषध शरीरातील रोगप्रतिकार शक्तीच्या मदतीने काम करतं.

संशोधकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोना व्हायरस शरीरात शिरल्यानंतर सूज वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. शरीर ही प्रक्रिया बंद करण्याच्या प्रयत्नात असतो. त्यामुळे आपली प्रतिकारशक्ती त्या कामात गुंतते. त्यामुळे आपल्याला आजारी असल्यासारखं वाटू लागतं.

काहीवेळा शरीराची प्रतिकारशक्ती या व्हायरसवर ओव्हर-रिअॅक्ट होते. अशा स्थितीत आपल्या प्रतिकारशक्तीचा आपल्याच शरीराच्या पेशींवर हल्ला होतो. या सर्वांचा उलट परिणाम होऊन संबंधित रुग्णांचा मृत्यू होण्याचा धोका वाढतो.

कोरोना व्हायरस शरीरात शिरल्यानंतर सूज येण्याची हीच प्रक्रिया संथ करण्यासाठी डेक्सामेथासोन हे औषध प्रभावी ठरत असल्याचं समोर आलं आहे.

सहाजिकच हे औषध रुग्णालयात दाखल असलेल्या, व्हेंटीलेटर किंवा ऑक्सिजन सपोर्टवर असलेल्या गंभीर रुग्णांवरच वापरलं जाऊ शकतं.

अलाक्षणिक रुग्णांवर हे औषध उपायकारक ठरू शकत नाही. कारण अशा स्थितीत त्यांची प्रतिकारशक्ती मंद करून काहीच उपयोग होत नाही.

डेक्सामेथासोन किती परिणामकारक?

ब्रिटनमधील शास्त्रज्ञांच्या मते, डेक्सामेथासोनच्या वापरामुळे व्हेंटीलेटरवर असलेल्या रुग्णांमधलं मृत्यूचं प्रमाण एक तृतीयांशनं कमी करता येऊ शकतं.

ऑक्सिजन सपोर्टवर असलेल्या रुग्णांच्या बाबतीत हे प्रमाण एक पंचमांश आहे. म्हणजेच पाचपैकी एक मृत्यू या औषधामुळे टाळता येऊ शकतो.

पण कृत्रिम श्वसनयंत्रणेचा सपोर्ट नसलेल्या रूग्णांसाठी फक्त औषधाचा वापर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अवयवांच्या सुजेशी संबंधित डेक्सामेथासोन(Dexamethasone) हे औषध कोरोना व्हायरसवर जालीम उपाय ठरू शकतं असं सांगितलं जात आहे. रुग्णालयात दाखल असलेल्या गंभीर रुग्णांसाठी डेक्सामेथासोन वरदान ठरू शकतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटनमध्ये धुम्रपानानंतर लठ्ठपणा कॅन्सरचं सगळ्यात मोठं कारण आहे. यावर लवकरच उपाय शोधला जाईल असं तज्ज्ञांना वाटतं.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आपल्या शरीरातील काही पेशी कॅन्सरला मारक ठरू शकतात. लठ्ठपणामुळे त्या पेशीचा मार्ग बंद होतो आणि त्या काम करणं थांबवतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटनमध्ये शिक्षण पूर्ण करणारी श्रेया स्वामी

या नव्या प्रस्तावामुळे 2012मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री थेरेसा मे यांनी घेतलेला निर्णय रद्द होईल ज्याच्या अंतर्गत परदेशी विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यावर 4 महिन्यात नोकरी मिळाली नाही तर देश सोडणं भाग होतं.

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी म्हटलं की या नव्या नियमामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांची क्षमता जोखायची आणि ब्रिटनमध्ये आपलं करिअर सुरू करायची संधी मिळेल.

पण ब्रिटनमधला कँपेन ग्रुप 'मायग्रेशन वॉच'ने याला एक 'मागासलेलं पाऊल' म्हटलं आहे.

हा नवा नियम त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू होईल जे पुढच्या वर्षापासून ब्रिटनमध्ये ग्रॅज्युएशन किंवा त्यापुढच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतील.

मागच्या वर्षी ब्रिटनमध्ये अशा विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास साडेचार लाख होती.

नव्या नियमांचा फायदा स्थलांतराचे नियम पाळले जातात की नाही याचा ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवणाऱ्या संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच मिळेल.

या प्रस्तावित नियमांतर्गत विद्यार्थ्यांची संख्या आणि ते कोणत्या प्रकारची नोकरी शोधू शकतील यावर कसलीही मर्यादा नाही.

बीबीसीचे ब्रिटनच्या गृहखात्यांच्या घडामोडींचे संपादक मार्क इस्टन यांनी सांगितलं की, "जर कोणालाही सध्याच्या सरकारने स्थलांतरितांच्या बाबतीत नवा दृष्टीकोन स्वीकारला आहे याचा पुरावा हवा असेल तर त्यांनी आजच्या या घोषणेकडे नजर टाकावी."

बोरिस जॉन्सन

ईस्टन यांच्या म्हणण्यानुसार, "जिथे थेरेसा मे यांनी ब्रिटनमध्ये येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या कमी करण्यासाठी कडक प्रवासी कायद्यांचा आधार घेताल तिथे बोरिस जॉन्सन मात्र प्रतिभावान आणि योग्य विद्यार्थ्यांना ब्रिटनमध्ये राहाण्याची आणि काम करण्याची मुभा देत आहेत."

भारतीय विद्यार्थी काय म्हणतात?

बीबीसीसोबत बोलताना भारतातून आलेली विद्यार्थिनी श्रेया स्वामीने हा नवा प्रस्ताव भविष्याच्या दृष्टीने चांगला असल्याचं सांगितलं.

सोबतच आजचा दिवस आपल्यासाठी 'दुखःद दिवस' असल्याचंही श्रेया म्हणते कारण आधीपासून ब्रिटनमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या दृष्टीने हा निर्णय खूप उशीरा घेण्यात आलाय.

श्रेयाने काही काळापूर्वीच 'युनिव्हर्सिटी फॉर द क्रिएटिव्ह आर्ट्स'मधून मार्स्टर्सची डिग्री घेतली. सध्याच्या नियमांनुसार चार महिन्यांच्या आत नोकरी शोधण्यासाठी तिला खूप प्रयत्न करावे लागल्याचं ती सांगते.

नोकरीचा अनुभव नसल्याने परदेशी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ब्रिटनमध्ये शिकायला गेलेले विद्यार्था आता शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर दोन वर्षं त्याच देशात राहून नोकरी शोधू शकतील. ब्रिटनच्या गृहमंत्रालयाने नुकतीच अशी घोषणा केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटनी हिगिन्स

ब्रिटनी हिगिन्स यांचं म्हणणं आहे की, त्यांच्यावर पुरुष सहकाऱ्याने लैंगिक हिंसाचार केला होता. हा सहकारी सत्ताधारी लिबरल पार्टीमध्ये 2019 साली एका मंत्र्याच्या कार्यालयात सल्लागार होता.

ब्रिटनी हिगिन्स यांनी ही घटना सांगितल्यानंतर अनेक महिला पुढे आल्या आणि ऑस्ट्रेलियाच्या राजकारणातील लैंगिक हल्ल्यांचे आपापले अनुभव सांगू लागल्यात.

यात सर्वात स्फोटक आरोप म्हणजे 1988 सालचा आहे. हे प्रकरण एका अज्ञात कॅबिनेट मंत्र्याचा आहे.

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी सोमवारी (1 मार्च) म्हटलं की, मंत्र्याने बलात्काराचे आरोप फेटाळले आहेत.

दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेत्यावरही बलात्काराचा आरोप करण्यात आलाय. तसं प्रकरण पोलिसांकडे आलंय. अशा सर्व स्थितीत मॉरिसन सरकारवर उत्तरासाठी दबाव वाढत चालला आहे.

ब्रिटनी हिगिन्स यांच्यासोबत काय घडलं होतं?

ब्रिटनी हिगिन्स यांचं म्हणणं आहे की, त्या त्यावेळी 24 वर्षांच्या होत्या आणि हा त्यांचा ड्रीम जॉब होता. शिवाय, या नोकरीवर लागून त्यांना काही आठवडेच उलटले होते.

मार्च 2019 मध्ये एका वरिष्ठ सहकाऱ्याने त्यांना नाईट आऊटनंतर संसदेत नेलं. दारू जास्त प्यायल्याने ब्रिटनी यांना मंत्र्यांच्या कार्यालयातच झोप आली. ब्रिटनी सांगतात, जेव्हा त्या जाग्या झाल्या, तेव्हा त्या सहकाऱ्याने लैंगिक अत्याचार केल्याचं कळलं.

त्या सहकाऱ्याला काही दिवसातच काढून टाकण्यात आलं. त्याला केवळ लैंगिक अत्याचारप्रकरणी बरखास्त करण्यात आलं नव्हतं, तर त्याने कार्यालयाचे सुरक्षा नियमही तोडले होते. कारण रात्रीच्या वेळेस संसदेत कुणालाही जाण्याच परवानगी नाही.

ब्रिटनीने तिची बॉस आणि तत्कालीन सुरक्षा उद्योगमंत्री लिंडा रिनॉल्ड्स यांनी लैंगिक हल्ल्याबाबत सांगितलं. लिंडा यांच्यासोबत ब्रिटनी यांची चर्चा त्याच रुममध्ये झाली, जिथे त्यांच्यावर लैंगिक हल्ला झाला होता.

लिंडा यांनी ब्रिटनी यांना पाठिंबा देण्याचा विश्वास दिला आणि पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार देण्यासही सांगितलं.

ब्रिटनी या तेव्हा खूप दबावात होत्या. या सगळ्यामुळे नोकरी जाऊ नये, असं त्यांना वाटत होतं. ब्रिटनी म्हणतात, "लिबरल पार्टीने मला गप्प बसवलं होतं. मात्र, मॉरिसन ज्यावेळी लैंगिक हिंसाचाराविरोधात बोलत होते, तेव्हा मी बोलण्याचा निर्णय घेतला."

न्यूज डॉट कॉम एयूशी बोलताना ब्रिटनी यांनी सांगितलं, "मॉरिसनच्या बाजूला एक महिला उभी होती, जी लैंगिक हिंसाचाराने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

15 दिवसांपूर्वी ऑस्ट्रेलियाच्या माजी राजकीय सल्लागार ब्रिटनी हिगिन्स यांनी आरोप केला की, संसद भवनात त्यांच्यावर बलात्कार झाला होता. या आरोपामुळे ऑस्ट्रेलियात एकच गदारोळ माजला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटमधील डेटिंग रिअॅलिटी शो लव आयलँडची माजी स्पर्धक झारा मॅकडरमॉट सांगत होती.

ती 14 वर्षांची असतानाचे ते दिवस होते. हा काळ तिच्या आयुष्यात एक दुःस्वप्नाप्रमाणे राहिल्याचं तिला अजूनही वाटतं.

त्यावेळी झाराच्या शाळेत शिकणाऱ्या एका मुलाच्या दबावामुळे तिने आपली काही खासगी छायाचित्रे त्याला पाठवून दिली होती.

शाळेत घालवलेले ते दिवस साराला बिलकुल आवडत नाही. त्यावेळी तिच्यावर दबाव टाकला जात होता. तिला एकटेपणा वाटायचा.

एखादा मुलगा मला पसंत करू लागला तर इतरांच्या नजरेत माझी प्रतिमा उंचावली जाईल, या गैरसमजातून तिने त्या गोष्टी केल्या. पण त्या मुलाने संपूर्ण शाळेत तिचे फोटो शेअर केले. त्यानंतर परिस्थिती आणखी बिकट होत गेली.

झूम कॉलदरम्यान या गोष्टी सांगताना झारा भावनिक झाली होती. आपण त्यावेळी असं का करत होतो, हे आपल्याला कळत नव्हतं, असं ती म्हणाली.

झारा सांगते, "हे सगळं आयुष्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर असताना घडलं होतं. तुम्ही वयात येत असता, स्वतःचा शोध घेत असता, असा तो काळ होता."

आत्महत्येचे विचार

झारा पुढे सांगते, "तो माझ्या आयुष्यातील अत्यंत अंधःकारमय काळ होता. मी त्यावेळी सगळ्यांपासून लपून राहण्याचा प्रयत्न करत होते. ते फोटो पसरल्यानंतर काही दिवस मी अत्यंत त्रासले होते. मी नीट जेवत नव्हते. झोपही यायची नाही. माझी वागणूक विचित्रच बनली. मी अत्यंत खचले होते. यातून पुन्हा उभारी घेऊ शकेन की नाही, असं मला वाटायचं."

"नंतर नंतर माझ्या मनात आत्महत्येचे विचार येऊ लागले. तो माझ्यासाठी किती वाईट काळ होता, ते तुम्ही समजू शकता. हे फोटो बाहेर आल्यानंतर मला आणखी जास्त धमकावलं जाईल, हे मला माहीत होतं. मी हे सगळं सहन करू शकले नाही. त्या गोष्टीचा प्रभाव आजही माझ्यावर आहे," असं तिने सांगितलं.

बीबीसी थ्रीच्या  'झारा मॅकडरमॉट: रिव्हेंज पॉर्न' या डॉक्युमेंटरीमध्ये झारावर रिव्हेंज पॉर्नच्या झालेला परिणाम दाखवण्यात आलेला आहे.

रिव्हेंज पॉर्न म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या सहमतीशिवाय तिचे खासगी फोटो सार्वजनिकरित्या शेअर करणं होय.

हा प्रकार नेहमी वाईट हेतूने अथवा बदला घेण्याच्या मानसिकतेतून केला जातो. लोकांना रिव्हेंज पॉर्नचा शिकार कसं बनवलं जातं, हे या डॉक्युमेंट्रीमध्ये दाखवण्यात आलं आहे.

अशा प्रकारांना बळी पडलेल्या लोकांच्या मदतीसाठी काय पर्याय आहेत, हेसुद्धा या डॉक्युमेंट्रीमध्ये दाखवण्यात आलं आहे.

झारासोबत अशा प्रकारे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'लोकांनी मला पसंत करावं, त्यांनी माझं कौतुक करावं, अशी माझी इच्छा होती. लोकांच्यात मी लोकप्रिय झाले पाहिजे, यासाठी मी ते सगळं केलं. पण मला जे काही वाटलं, सगळं त्याच्या उलटं घडलं.'


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटिश एअरवेज

ब्रिटिश एअरवेज आणि युनाईट युनियन यांच्यात करार करण्यात येणार असून काही बाबींवर चर्चा सुरु आहे.

करारानुसार ब्रिटिश एअरवेज आपल्या केबीन क्रू, इंजिनिअर्स आणि मुख्य कार्यालयातील कर्मचारी अशा जवळपास 80 टक्के कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करणार आहे.

कोरोनाबद्दल अधिक माहिती-

या निर्णयाचा फटका गॅटवीक आणि लंडन शहर विमानतळावरील सर्व कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही विमानतळावरील यंत्रणा काही काळासाठी बंद ठेवण्यात आली आहे.

कर्मचाऱ्यांना अधिक वेतन देण्यात यावं यासाठी युनायटेड युनियन आग्रही असल्याचं समजतंय. तर ब्रिटिश एअरवेजने पायलट्ससोबत वेगळा करार केला असून त्यानुसार पुढील दोन महिन्यांसाठी सर्व पायलटच्या वेतनात ५० टक्के कपात केली जाणार आहे.

ब्रिटिश एअरवेज ही इंटरनॅशनल एअरलाईन्स ग्रुप (IAG) या मुख्य संस्थेअंतर्गत काम करते. IAG ची आर्थिक परिस्थिती ही त्यांच्या स्पर्धकांपेक्षा चांगली आहे. गेल्या काही वर्षांत कंपनीने मोठा नफा कमावला आहे.

कोरोना व्हायरसच्या साथीमुळे अनेक फ्लाईट्स स्थगित आहेत

पण तरीही एअरलाईनकडून मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांचं निलंबन केलं जात आहे. यावरूनच यूकेतील हवाई वाहतुकीवर बंधनं आल्याने किती मोठं आर्थिक नुकसान होत आहे हे लक्षात येतं.

पुढील काही महिन्यांच्या सर्व बुकींग्ज रद्द करण्यात आल्या असून यामुळे आर्थिक फटका बसतोय.

पुढच्या तीन महिन्यांत कंपनीला 4 अब्ज डॉलर्सचं आर्थिक नुकसान होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. फ्लाईट्स बुकींग रद्द झाल्याने हजारो कोटी पाऊंडचं नुकसान हे केवळ तिकीटाचे रिफंड द्यावं लागल्यामुळे होणार आहे.

विमान कंपन्यांना मोठं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागत आहे.

व्हर्जिन अटलांटीकने कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांसाठी नोकरीवरून निलंबित केलं आहे. तर इजीजेट या कंपनीतल्या कर्मचारी वर्गाला तीन महिने नोकरीवर रूजू होता येणार नाही.

या आठवड्यात ब्रिटिश एअरवेजकडून पेरूमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना परत आणण्यासाठी काही फ्लाईट्स सुरू करण्यात येणार आहेत.

यूकेतील काही एअरलाईन्सकडून या फ्लाईट्सचं नियोजन केले जात आहे. हजारो ब्रिटिश नागरिक आजही जगाच्या कानाकोपऱ्यात अडकले असून त्यांना मायदेशी आणण्यासाठी येत्या आठवड्यात काही  फ्लाईट्स सुरू करण्यात येणार आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे ब्रिटीश एअरवेजचं काम तात्पुरतं बंद आहे. कर्मचाऱ्यांबाबत ब्रिटीश एअरलाईन आणि युनाईट युनियन यांच्यात गेल्या आठवड्याभरापासून वाटाघाटी सुरू आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटिश कंपनी केंब्रिज अॅनालिटिकानं फेसबुकवरच्या 5 कोटी वापरकर्त्यांच्या खासगी माहितीचा वापर करून त्याचा डेटाबेस तयार केला होता. त्यांनी अमेरिकेतल्या निवडणुकांसाठी प्रामुख्याने हा डेटाबेस तयार केला होता. फेसबुक वापरकर्त्यांच्या प्रोफाईलवरून त्यांच्या आवडी-निवडची माहिती यात गोळा करण्यात आली होती. पण हे करत असताना या कंपनीनं फेसबुक वापरकर्त्यांकडे कोणतीही परवानगी मागितली नव्हती.

फेसबुक आणि गूगल स्टोर तुमच्या आवडी-निवडींबद्दलची माहिती त्यांच्याकडे राखून आहे, याबाबत कदाचित तुम्हाला माहीत असेल. मात्र, ते या माहितीचा कसा वापर करू शकतील याचा मात्र तुम्हाला अंदाजही नसेल.

डिजिटल सुरक्षेबद्दल जाणकार असलेल्या बर्लिनस्थित एका कंपनीकडून बीबीसीनं याबाबत माहिती घेतली. यात, आपली कोणती खासगी माहिती ऑनलाईन डेटाच्या रूपात ठेवली गेली आहे आणि जी माहिती आवश्यक नसेल ती डिलीट कशी करता येईल याबद्दल बीबीसीनं जाणून घेतलं.

1. फेसबुक प्रोफाईल व्यवस्थित ठेवणे

फेसबुकवर असलेली आपली सगळी माहिती आपण डाऊनलोड करू शकतो. यात आपले फोटो आणि खासगी संदेशांचाही समावेश आहे. ही माहिती डाऊनलोड करण्यासाठी सगळ्यांत आधी जनरल अकाऊंट सेटिंगमध्ये जाऊन त्यात 'डाऊनलोड ए कॉपी ऑफ युवर फेसबुक डेटा' या ऑप्शनवर क्लिक करावं. असं केल्यानं आपली सगळी माहिती आपल्याला ईमेलद्वारे मिळेल.

तसंच, याचवेळी ज्या गोष्टींची आपल्या फेसबुक प्रोफाईलवर आवश्यकता नाही, त्या गोष्टी आपण अॅपमधून हटवू शकतो. तसंच, ज्या मोबाईल अॅप्सचा आपण वापर करत नाही, ते अॅप्ससुद्धा नक्की हटवावेत. तसंच, या अॅप्सना डिलिट करण्यापूर्वी त्यात आपली कोणती माहिती साठवली आहे हे नक्की पाहून घ्यावे. त्याशिवाय तुम्ही नसलेल्या फोटोंमधून स्वतःला अनटॅग करू शकता. असं करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या प्रोफाइलच्या अॅक्टिव्हिटी लॉगवर जाऊ शकता आणि कोणत्या फोटोंमधून स्वतःला अनटॅग करायचं हे ठरवू शकता.

2. गूगल तुमच्याबद्दलची कोणती माहिती जाणून आहे?

गूगल आपल्या आयुष्यात पूर्ण मिसळून गेलं आहे. आपण, रोज वेगवेगळ्या पद्धतीनं गूगलचा वापर करतो. ही गोष्ट गूगलही जाणून आहे. त्यामुळे गूगलवर आपली खासगी माहिती सुरक्षित राहील याची काळजी घेणं आवश्यक आहे.

यासाठी प्रथम आपल्या गूगल अकाऊंटवर लॉग इन करा आणि आपल्या फोटोवर क्लिक करा. त्यानंतर प्रायव्हसी चेकअप पेजवर जाऊन आपल्या खासगी माहितीला सुरक्षित करा.

गूगलवर जेव्हा आपण 'पर्सनलाईज युवर गुगल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या आठवड्यांत झालेल्या फेसबुक आणि केंब्रिज अॅनालिटिका प्रकरणानंतर जगभरात अनेकांना चिंतेनं ग्रासलं आहे. त्यामुळे आपला खासगी डेटा किती सुरक्षित आहे आणि आपल्या परवानगीशिवाय हा डेटा अन्य कोणीही वापरू शकतं का, हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रिटीश लष्करातील कॅप्टन लुईस रड आणि साहसी मोहिमा करणारा कॉलिन ओ'ब्रॅडी यांच्यामध्ये अंटार्क्टिका ओलांडण्याची ही आगळीवेगळी शर्यत लागली होती. कॉलिननं 53 दिवसांत हा बर्फाळ प्रदेश पार करत कॅप्टन लुईसविरुद्धची ही शर्यत जिंकली.

या दोघांनीही 3 नोव्हेंबरला आपल्या मोहिमेला सुरुवात केली. दोन वर्षांपूर्वी याच मोहिमेसाठी निघालेल्या एका ब्रिटीश लष्करी अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाला होता. मात्र कॉलिननं ही मोहीम यशस्वीपणे पार पाडली.

जगातला सर्वांत दुर्गम टापू

1,482 किलोमीटरचा हा टापू जगातील सर्वांत थंड आणि सर करण्यास अत्यंत कठिण आहे. कॉलिननं हा कठीण टप्पा केवळ पारच केला नाही, तर वेळोवेळी या प्रवासाची माहितीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सर्वांसमोर मांडली.

20 डिसेंबर हा कॉलिनच्या प्रवासाचा 47 वा दिवस होता. या दिवशी त्यानं बीबीसीशी संवादही साधला.

"आता मी खूप थकलोय. माझ्यात त्राण नाहीये, पण मी रोज हळूहळू पुढं जातोय," कॉलिन त्याच्या सॅटेलाईट फोनच्या माध्यमातून बोलत होता. त्यादिवशी त्याचा मुक्काम वादळी वाऱ्यांत, बर्फांच्या कड्यांनी वेढलेल्या ठिकाणी होता.

'एखाद्या पिंग-पाँग बॉलमध्ये बंदिस्त केल्याप्रमाणे वाटणारा दिवस' घालवल्यानंतर आता मी लाटांप्रमाणे दिसणाऱ्या बर्फाच्या कडाच्या रांगा आणि बर्फामुळे कमी झालेली दृश्यमानता यांच्याशी जुळवून घेतलंय, असंही तो म्हणाला.

"जगातल्या सर्वांत थंड आणि असाह्य दुर्गम भागातून मी जवळपास 170 किलोचं सामान ओढत दिवसाला 12 ते 13 तासांचा प्रवास करतोय," कॉलिन म्हणाला.

"या मोहिमेमध्ये माझं वजन इतकं घटलंय की आता स्वतःला कपड्यांशिवाय पाहण्याची मला भीती वाटते," कॉलिननं सांगितलं.

प्रतिकूलतेवर मात करून पूर्ण केली मोहीम

कॉलिन ओ'ब्रॅडी आणि कॅप्टन लुईस रड यांनी रोन आइस शेल्फ या ठिकाणापासून शर्यतीला सुरुवात केली. प्रतिकूल हवामानामुळे त्यांचा प्रवास आधीच लांबला होता. शर्यतीच्या काही दिवस आधीच या दोघांची चिलीमधल्या एका रेस्टो बारमध्ये भेट झाली होती. या भेटीतच त्यांनी एकट्यानं अंटार्क्टिका पार करण्याची शर्यत लावण्याचा निर्णय घेतला.

साहसाची आवड हा समान धागा सोडला तर या दोघांचीही पार्श्वभूमी खूप वेगवेगळी होती. कॉलिन ओ'ब्रॅडी 2008 मध्ये थायलंडला सुट्टी घालवण्यासाठी गेला होता. या सुटीमध्ये झालेल्या एका अपघातात तो जवळपास 25 टक्के भाजला होता. त्याला पुन्हा कधीच सामान्यपणे चालता येणार नाही अशी भीती डॉक्टरांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नजर जाईल तिथपर्यंत पसरलेला बर्फ, दूरवर चिटपाखरुही दिसत नाही, कोणाचीही सोबत नाही अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या 33 वर्षाच्या कॉलिननं अंटार्क्टिका पार केलं. त्याचबरोबर त्यानं एक विक्रमही केला... एकट्यानं, कोणत्याही मदतीशिवाय अंटार्क्टिका ओलांडण्याचा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमधील डॉ. बलसरा यांनी ही शस्त्रक्रिया केली.

शरद पवार यांना 30 मार्चला पोटात दुखत असल्याने ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांच्यावर छोटीशी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतर 7 दिवस विश्रांतीचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता.

त्यानंतर 15 दिवसानंतर त्यांच्या पित्ताशयावर शस्त्रक्रिया केली जाणार होती. त्यामुळे शरद पवार यांना रविवारी (11 एप्रिल) ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते.

आज (12 एप्रिल) त्यांच्या पित्ताशयावर यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून त्यांची तब्येत स्थिर असल्याचंही नवाब मलिक यांनी सांगितले आहे.

पोटदुखीच्या त्रासामुळे अॅडमीट

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पोटदुखीच्या त्रासामुळे मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. तेथे त्यांच्यावर एन्डोस्कोपी करण्यात आली होती. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

पुढील आठ-दहा आणखी एक शस्त्रक्रिया करून त्यांचे गॉलब्लॅडर (पित्ताशय) काढण्यात येणार असल्याची माहिती राजेश टोपे यांनी दिली. हे काढल्यामुळे शरद पवार यांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही असं देखील टोपे म्हणाले.

"शरद पवारांची एन्डोस्कोपी झाली. पित्ताशयातून खडा काढण्यात आला आहे. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. त्यांच्या पोटात दुखत होतं. आता त्यांची तब्येत चांगली आहे. पित्ताशय काढून टाकण्यासंदर्भात विचार सुरू आहे. असं केल्याने त्यांच्या आयुष्यावर परिणाम होणार नाही असं डॉक्टरांनी सांगितलं. पित्ताशय काढून टाकण्यासंदर्भात शस्त्रक्रिया येत्या दहा दिवसात होऊ शकते",असं टोपे यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "विश्रांतीच्या कारणास्तव त्यांना चार दिवस हॉस्पिटलमध्ये राहावं लागेल. हॉस्पिटलमधून घरी सोडण्यात आल्यानंतरही त्यांना काही दिवस विश्रांती घ्यावी लागेल. राज्यातील नागरिकांना आश्वस्त करू इच्छितो की शरद पवार यांची प्रकृती व्यवस्थित असून, चिंता करण्याचं कारण नाही".

सुप्रिया सुळे यांनी शरद पवार यांचा वर्तमानपत्र वाचतानाचा फोटो शेअर केला आहे.

काल संध्याकाळी शरद पवार हे ब्रीच कँडी रुग्णालयात आले होते. त्यांच्यासोबत त्यांची पत्नी प्रतिभा पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे होत्या. तत्पूर्वी 30 मार्च रोजी दुपारी पवारांना पुन्हा पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला होता.

त्यामुळे ब्रीच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या पित्ताशयावर ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये लॅप्रोस्कोपी शस्त्रक्रिया झाल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रूसेलोसिस बॅक्टेरिया

चीनच्या उत्तर-पश्चिम भागातील गॅन्सू प्रांतातील लानजोऊ शहरात या ब्रुसेलोसिस बॅक्टेरियाचा संसर्ग दिसून येतोय. शेकडो लोक या बॅक्टेरियामुळे आजार पडले आहेत.

चीनचं सरकारी वृत्तपत्र असलेल्या ग्लोबल टाइम्सनं गॅन्सू प्रांताच्या सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल विभागाच्या माहितीचा दाखल देत म्हटलंय की, ब्रुसेलोसिस बॅक्टेरियाची आतापर्यंत जवळपास 3 हजार 245 लोकांना लागण झालीय.

गेल्या सोमवारी म्हणजे 14 सप्टेंबर रोजी 21 हजार लोकांची चाचणी करण्यात आली. त्यात 4 हजार 646 लोकांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. मात्र, ही संख्या आणखी जास्त असू शकते, असाही अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. प्रशासन आणि सर्वसामान्य लोकांमध्ये या आजाराची भीती दिसून येत आहे.

ब्रुसेलोसिस बॅक्टेरियाच्या पार्श्वभूमीवर 11 सरकारी संस्थांना मोफत चाचण्या आणि उपचारासाठी हॉस्पिटलचा दर्जा देण्यात आला आहे, अशीही माहिती ग्लोबल टाइम्सनं दिलीय.

ब्रुसेलोसिस काय आहे आणि तो कसा पसरतो?

ब्रुसेलोसिस हा बॅक्टेरिया आहे. गाय, मेंढी, शेळ्या, डुक्कर आणि कुत्र्यांना याची मुख्यत: लागण होते. हा आजार झालेल्या प्राण्यांच्या सहवासात आलेल्या माणसांनाही हा आजार होण्याची शक्यता असते.

एखाद्या प्राण्याला हा आजार असेल, तर त्या प्राण्याच्या खाण्या-पिण्याच्या जागेत माणसाने श्वास घेतल्यास त्याच्या शरीरात ब्रुसेलोसिस बॅक्टेरियाचा प्रवेश होऊ शकतो.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, ब्रुसेलोसिस बॅक्टेरियाग्रस्त प्राण्यांचं दूध किंवा त्यापासून बनवलेल्या पनीरमधून माणसांना त्याची लागण होऊ शकते. पण एका माणसातून दुसऱ्या माणसात होणाऱ्या संसर्गाचं प्रमाण खूप कमी आहे.

जगातील अनेक देशांमध्ये हा आजार अधून-मधून डोकावत राहतो, असं जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे.

या आजारावर उपचार आहेत. मात्र, एक-दीड वर्षे औषधं घ्यावी लागतात. उपचाराची तेवढ्या कालावधीची प्रक्रियाच असते.

लक्षणं काय आहेत?

ब्रुसेलोसिस बॅक्टेरियाची लक्षणं दिसायला एका आठवड्यापासून दोन महिन्यांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. मात्र, सामान्यपणे दोन ते चार आठवड्यात लक्षणं दिसतातच.

ताप, घाम येणं, थकवा, भूक न लागणं, डोकं दुखणं, वजन कमी होणं आणि स्नायू दुखणं ही लक्षणं आहेत.

यातली काही लक्षणं मोठ्या कालावधीपर्यंत राहतात आणि काही कमी कालावधीसाठी. म्हणजे, वारंवार ताप येणं, सांधेदुखी, अंडकोश सुजणं, हृदय किंवा यकृत सुजणं, मानसिक लक्षणं, थकवा,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चीनच्या वुहान शहरातून जगभरात पसरलेल्या कोरोना विषाणूनं सध्या थैमान घातलं असतानाच, चीनमध्येच नव्या संसर्गानं लोक आजारी पडत आहेत. ब्रुसेलोसिस बॅक्टेरियाचा हा संसर्ग आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रॅडफर्ड

भारतापासून 6500 किलोमीटर दूर ब्रिटनमध्ये होत असलेल्या निवडणुकात काश्मीर हा चर्चेचा मुद्दा आहे.

केंद्र सरकारने 5 ऑगस्टला जम्मू काश्मीर राज्याला लागू असलेलं घटनेचं 370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने या भागाचं विभाजन दोन केंद्रशासित प्रदेशात केलं.

या निर्णयाचे पडसाद ब्रॅडफर्डमध्ये पाहायला मिळतात. इथं राहणाऱ्या भारतीय आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांसाठी हा एक मोठा मुद्दा आहे. भारत आणि पाकिस्तानी नागरिकांमध्ये द्वेषाची जणू भिंतच निर्माण झाली आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्णयाने भारतीयांना आनंद झाला आहे मात्र पाकिस्तानचे नागरिक या निर्णयाने नाराज आहेत.

ब्रिटनमधील राजकीय पक्षांनी काश्मीरप्रश्नी भूमिका मांडली असली तरी या संदर्भातील प्रत्येक गोष्ट ते अगदी सावधपणे करत आहेत.

दक्षिण आशियाई नागरिकांची मतं निर्णायक असणाऱ्या 48 जागांच्या निकालावरती काश्मीरचा मुद्दा परिणाम करू शकतो.

धर्माच्या आधारे विभाजन?

ब्रिटनमध्ये 12 डिसेंबरला निवडणुका होणार आहेत. ब्रॅडफर्डच्या लोकसंख्येपैकी 43 टक्के नागरिक दक्षिण आशियाई वंशाचे आहेत.

पाकिस्तानातील मीरपूर इथून आलेल्या लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. इथल्या उमेदवारांची पार्श्वभूमीही तशीच आहे. पक्षांच्या काश्मीरसंदर्भातील मतानुसार कोणाला मत द्यायचं हे ठरवू असं या मतदारांचं म्हणणं आहे.

दूरवरच्या काश्मीरचा मुद्दा ब्रिटनसाठी एवढा कळीचा का? या संदर्भात आम्ही लोकांशी चर्चा केली.

ब्रॅडफर्डमधलं काश्मीर रेस्तराँ

एका भारतीय कंपनीचे व्यवस्थापक संचालक रशपाल सिंग सांगतात, की ब्रॅडफर्डमध्ये दक्षिण आशियाई वंशाच्या लोकसंख्येचं प्रमाण प्रचंड आहे. त्यामुळे कळत-नकळतरीत्या काश्मीर निर्णायक झालं आहे.

निवडणुकीत तरुणांसाठी बेरोजगारी, गरिबी आणि महिलांसोबत होणारा भेदभाव हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. दक्षिण आशियाई वंशाच्या लोकांसाठी काश्मीरचा मुद्दा जिव्हाळ्याचा आहे.

सध्या ब्रॅडफर्डमध्ये स्थायिक झालेल्या मात्र मूळ पाकिस्तानी असलेल्या व्यापारी कुटुंबाला आम्ही भेटलो. अनेक वर्षांपूर्वी त्यांचे पूर्वज मीरपूरहून ब्रिटनला स्थलांतरित झाले. मात्र आजही काश्मीर त्यांना जवळचा प्रश्न वाटतो.

मसूद सादिक, सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या त्यांच्या पत्नी रुकसाना सादिक आणि कॉलेजात शिकणारी त्यांची मुलगी हाना सादिक हे तिघेही काश्मीरच्या मुद्यावरून भारतावर नाराज आहेत.

आताच्या घडीला इथले दोन खासदार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर ब्रिटनमधल्या ब्रॅडफर्ड शहरात वावरताना काश्मीरचा उल्लेख झाला नाही तर बोलणं-संभाषण अर्धवट राहू शकतं. मंदिर असो वा मशीद, कोणाचं घर असो की ऑफिस, निवडणूक प्रचार काश्मीरच्या संदर्भाविना पूर्ण होऊ शकत नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रेक्झिटला दिलेलं उघड समर्थन, नंतरच्या काळात थेरेसा मे यांच्या ब्रेक्झिट मसुद्याला केलेला जोरदार विरोध आणि 'सेव्ह इंडियन करी' मोहीम यामुळे गेली दोन वर्षं प्रीती पटेल सातत्याने चर्चेत होत्या. अनेकदा त्यांनी वादही ओढावून घेतले होते.

प्रीती पटेल यांनी थेरेसा मे यांच्या सरकारमध्येही गृहमंत्रिपद भूषवलं होतं. पण नोव्हेंबर 2017 मध्ये त्यांना पायउतार व्हावं लागलं होतं. पंतप्रधान कार्यालयाला आणि परराष्ट्र मंत्रालयाला पुरेशी माहिती न देता इस्रायलबरोबर वैयक्तिक पातळीवर बैठका घेतल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आणि त्यामुळे त्यांना गृहमंत्रीपद सोडावं लागलं होतं.

आता पुन्हा एकदा त्यांच्या गळ्यात गृहमंत्री पदाची माळ पडलीये. मनात असलेलं आक्रमकपणे लोकांसमोर मांडणं आणि त्यासाठी आग्रही राहणं हा त्यांची राजकीय ओळख बनलीये.

पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्याप्रमाणेच त्याही कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या त्या समर्थक आहेत. मोदींच्या लंडन दौऱ्यात त्यांच्या आदरातिथ्याची जबाबदारी प्रीती यांच्यावरच होती.

इंग्लंडमधले भारतीय वंशाचे अनेक लोक याच मुद्यांसाठी त्यांना पाठिंबा देतात. करी हाऊसेसमध्ये भारतीय वंशाचे शेफ असावेत यासाठी केलेलं आंदोलन असो वा समलैंगिक लग्नांना असलेला विरोध किंवा धूम्रपानविरोधी मोहीम या सगळ्यामुळे ब्रिटिश राजकारणात त्यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

ब्रेक्झिटसाठीच्या 'Vote Leave' मोहीमेमध्ये त्यांनी मोठी भूमिका बजावली होती. शिवाय बोरीस जॉन्सन यांच्या पंतप्रधानपदासाठीच्या उमेदवारीला त्यांनी पाठिंबा दिला होता.

'ब्रेक्झिट दरम्यान इंग्लंड आणि टोरीजना वाचवू शकणारी एकमेव व्यक्ती म्हणजे बोरीस जॉन्सन' असं विधान त्यांनी केलं होतं.

त्यामुळे बोरिस जॉन्सन यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा कार्यकाळ कसा असेल याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष आहे.

प्रीती पटेल यांची राजकीय कारकीर्द

1995 मध्ये त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. कन्झर्व्हेटिव्ह पार्टीच्या (हुजूर पक्ष) जनसंपर्क विभागात त्यांनी अनेक वर्षं काम केलं.

व्हिटम, एसेक्समधून 2010 साली त्या पहिल्यांदा निवडून आल्या. कन्झर्व्हेटिव्ह पार्टीमधील वेगाने उदयाला येणाऱ्या नेत्या म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जात होतं.

2014 मध्ये त्या पहिल्यांदा मंत्री झाल्या. त्यावेळी त्या 'ट्रेजरी मिनिस्टर' होत्या.

2015 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर त्या रोजगार मंत्री...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बोरिस जॉन्सन यांच्या नव्या मंत्रिमंडळाचं वैशिष्ट्यं यातले भारतीय वंशाचे चेहरे. यामध्ये सर्वांत जास्त चर्चा होतीये युकेच्या नव्या गृहमंत्री प्रीती पटेल यांच्या नावाची.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रेक्झिटवर तोडगा काढण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल अनेकांनी युकेला जबाबदार धरलं आहे. ब्रेक्झिटवर ब्रिटनच्या संसदेमध्ये काय निर्णय येणार याची त्यांना कल्पना होती. ब्रेक्झिट प्रस्ताव फेटाळला जाण्याची भीतीही त्यांना वाटत होती.

ब्रिटनच्या संसदेत ब्रेक्झिटवर निर्णय झाल्यानंतर युरोपमधील अनेक नेत्यांनी ट्वीट करून त्यांची निराशा व्यक्त केली. युरोपियन महासंघ आणि युकेमधील लोकांवर आणि व्यापारावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. ब्रेक्झिट प्रस्ताव फेटाळून लावल्यानं महासंघ आणि युकेमधील लोक तसंच व्यापार वेदनादायक निराशेला सामोरे जातील असं अनेक नेत्यांनी म्हटलं आहे.

ब्रेक्झिटबद्दल युरोपियन महासंघाच्या वतीनं वाटाघाटी करणाऱ्या मायकल बर्निअर यांनी युरोपचा कल नेमक्या शब्दांत मांडला. युरोपियन महासंघानं आपल्याकडून शक्य तितके प्रयत्न केले. या प्रश्नावर तोडगा काढणं युकेच्याच हातात होतं. आता या मुद्द्यावर आमच्याकडून कोणत्याही वाटाघाटी होणार नाहीत.

संसदेला विश्वासात न घेता मांडलेला प्रस्ताव

वाटाघाटी सुरू होण्यापूर्वीच ब्रिटीश संसदेनं काही ठरवलं नव्हतं. नेमकं कोणत्या प्रकारचं ब्रेक्झिट अपेक्षित आहे, याबद्दलही संसदेत कोणतीही चर्चा घेण्यात आली नव्हती. ब्रेक्झिट प्रस्तावावर खासदारांचं मत हे अंतिम असणार हे माहिती असूनही त्यांना विश्वासात घेण्याची तसदी घेतली गेली नाही, असं युरोपियन महासंघाचं म्हणणं आहे.

युरोपियन महासंघाचे नेते

ब्रिटनच्या संसदेत थेरेसा मे यांच्या ब्रेक्झिट प्रस्तावावरून जो काही सावळागोंधळ झाला, त्यावरही युरोपियन युनियननं आश्चर्य व्यक्त केलं. ब्रेक्झिटमधून बाहेर पडण्यासाठी पंतप्रधानांनी मुदतवाढ मागितल्यानंतरही पुन्हा काही आठवड्यांसाठी ब्रेक्झिट पुढे ढकलण्यात काय अर्थ होता, असा प्रश्नही युरोपियन महासंघानं उपस्थित केला आहे.

युरोपियन युनियनच्या कायद्यांनुसार थेरेसा मे यांनी मुदतवाढीसाठी औपचारिक परवानगी मागणं आवश्यक होतं. युरोपियन महासंघातील 27 नेत्यांनी एकमतानं त्यांच्या विनंतीला परवानगी दिल्यानंतरच मुदतवाढ मिळू शकली असती.

ब्रेक्झिटबद्दल युरोपियन महासंघातही मतभेद

ब्रेक्झिटमधून बाहेर पडण्यासाठी युकेला काय सवलत द्यायची आणि कोणत्या अटींवर याबद्दल युरोपियन युनियनच्या नेत्यांमध्येही चर्चा झाली नव्हती. थेरेसा मे यांचा ब्रेक्झिट प्रस्ताव फेटाळला गेल्यानंतर बुधवारी राजदूतांच्या पातळीवर ही चर्चा सुरू झाली....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ब्रिटनच्या संसदेमध्ये ब्रेक्झिटचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा फेटाळण्यात आला. ब्रिटीश संसदेनं ब्रेक्झिट फेटाळल्यानंतर युरोपियन महासंघाच्या नेत्यांनी तत्काळ प्रतिक्रिया व्यक्त करत ब्रेक्झिटचा प्रस्ताव फेटाळला जाणं निराशाजनक असल्याचं म्हटलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रेट कॅव्हेनॉ आणि ख्रिश्चिन फोर्ड

तर सिनेटनं कॅव्हेनॉ यांच्या बाजूनं मतदान करावं, असे आदेश ट्रंप यांनी दिले आहेत. सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. 9 सदस्य असलेल्या अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाला तिथल्या राजकीय आणि समाजिक जीवनात मोठं महत्त्व आहे. तर अमेरिकेन बार असोसिएशनने या नियुक्तीसाठीचं मतदान पुढं ढकलून FBIकडून चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. ब्रेट यांनी Senate Judiciary Committeeला या प्रकरणास साक्ष दिली असून हे आरोप खोटे असल्याचं म्हटलं आहे.

"डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सदस्य माझ्या कुटुंबाला उध्वस्थ करत आहेत. माझं नाव राजकीय हेतूसाठी वापरण्यात येत आहे," असा आरोप त्यांनी केला आहे.

"ब्रेट यांनी 36 वर्षांपूर्वी माझ्यासोबत केलेल्या लैंगिक छळामुळे माझ्यावर मोठा परिणाम झाला," असा आरोप ख्रिश्चिन फोर्ड या महिलेने केला आहे. या महिलेचीही या समिती समोर साक्ष झाली.

"त्या घटनेनंतर अनेक वर्षं भीतीत जगत होते आणि मला लाजिरवाणं वाटत होतं. 1982ला घडलेल्या या घटनेवेळी माझं  वय 15 तर ब्रेट यांचं वय 17 होतं. एका पार्टीत ही घटना घडली," असं त्यांनी सांगितलं. माझ्याशी गैरवर्तन करताना ब्रेट आणि त्यांचा मित्र एकमेकांकडे पाहून हसत होते. माझ्याशी गैरवर्तन करणारे ब्रेट होते, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

ज्यूली स्वेटनिक

इतर ही काही महिलांनी ब्रेट यांच्यावर आरोप केले आहेत. 1980मध्ये एका पार्टीदरम्यान ब्रेट यांनी माझ्यासमोर स्वत:चे कपडे उतरवले होते, असं डेबोरा रामिरेझ यांनी म्हटलं आहे. 1980मध्ये एका पार्टीदरम्यान ब्रेट यांनी काही मुलींचं लैंगिक शोषण केलं होतं, असा आरोप वॉशिंग्टन डीसी इथल्या रहिवासी ज्यूली स्वेटनिक यांनी केला आहे. कोलॅरेडो इथल्या सिनेटरला एका महिलेनं निनावी पत्र पाठवून ब्रेट एका महिलेसोबत बळजबरी करत असताना माझ्या मुलीनं पाहिलं होतं, असा आरोप केला आहे.

ब्रेट यांनी काय म्हटलं?

Senate Judiciary Committee सुरू असलेली प्रक्रिया म्हणजे राष्ट्रासाठी कलंक आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. या समितीसमोर त्यांची साक्ष सुरू आहे.

"जुलै महिन्यात उमेदवारी जाहीर झाल्यापासून सतत काहीतर अडचणी येत आहेत. काहींना माझी उमेदवारी खटकत आहे. या प्रक्रियेतून मी माघार घ्यावी, असं काहींना वाटतं. पण मी घाबरणार नाही," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

डॉ. फोर्ड ज्या पार्टीविषयी बोलत आहेत, तिथं मी नव्हतो, असं ते म्हणाले.

ट्रंप यांची भूमिका...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातील रिक्त असलेल्या न्यायमूर्ती पदासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सुचवलेल्या उमेदवाराने लैंगिक छळ केल्याचे आरोप होत आहेत. या पदासाठी ब्रेट कॅव्हेनॉ यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. ब्रेट यांनी या आरोपांचं खंडन केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्रेन स्ट्रोक

केईएम रुग्णालयाच्या न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. संगीता रावत म्हणतात, "कोव्हिडमुळे तरूण वर्गात वाढणारी स्ट्रोकची प्रकरणं चिंतेची गोष्ट आहे."

कोरोनासंसर्गाच्या पहिल्या लाटेत कोरोनामुक्त रुग्णांमध्ये स्ट्रोकची प्रकरणं समोर आली होती. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, दुसऱ्या लाटेत रुग्णसंख्या वाढल्यामुळे हे प्रमाण अधिक वाढलंय.

कोरोनामुक्त झाल्यानंतर स्ट्रोक येण्याची कारणं काय? कोणत्या लक्षणांकडे लक्ष द्यावं हे आम्ही तज्ज्ञांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

कोव्हिडमुळे स्ट्रोक का येतो?

डॉ. रावत पुढे सांगतात, "सामान्य व्यक्तीच्या तुलनेत, कोरोनासंसर्ग झालेल्या व्यक्तीला स्ट्रोक येण्याची शक्यता 7 ते 8 पटींनी वाढते."

मध्यम आणि गंभीर स्वरूपाचा कोरोनासंसर्ग झालेल्या रुग्णांमध्ये स्ट्रोकची प्रकरणं दिसून आल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली. उपचार सुरू असताना आणि कोरोनामुक्त झाल्यानंतरही स्ट्रोक येण्याची शक्यता असते.

डॉ. निर्मल सूर्या मुंबईतील बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये मेंदूविकारतज्ज्ञ आहेत. कोव्हिडमुळे स्ट्रोक येण्याचं कारण ते सांगतात,

रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांमध्ये, रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर 4 ते 5 दिवसांनी. तर, कोरोनामुक्त रुग्णांना 2 महिन्यांनंतरही स्ट्रोक आल्याचं तज्ज्ञांना आढळून आलंय.

डॉ. संगीता रावत पुढे सांगतात, "लहान रक्तवाहिनीत गाठ तयार झाली तर, स्ट्रोक सौम्य स्वरूपाचा येतो. मात्र, मोठ्या रक्तवाहिनीमध्ये गाठ असेल, तर, स्ट्रोक गंभीर असतो. कोव्हिडमध्ये मोठ्या रक्तवाहिनीत गाठ तयार झाल्याने स्ट्रोक आल्याचं दिसून आलंय."

ब्रेन स्ट्रोकमध्ये ऑक्सिजन आणि पोषकतत्त्वं वाहून नेणाऱ्या रक्तवाहिनीत गुठळ्या होतात. त्यामुळे ही रक्तवाहिनी फुटून मेंदूला रक्त पुरवठा होत नाही.

त्या पुढे सांगतात, "कोरोनामुक्त रुग्णांना रक्त पातळ होण्याची औषध तीन महिने दिली जातात. काही रुग्ण औषधं घेत नाहीत तर, काहींना औषध घेऊनही स्ट्रोक येतो."

सहव्याधी नसलेल्या रुग्णांमध्ये वाढलं स्ट्रोकचं प्रमाण

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, सामान्यत: पक्षाघाताचा झटका (पॅरालिसिस) वयस्कर व्यक्तींना येतो. ज्यांना मधुमेह, उच्च रक्तदाब या सहव्याधी आहेत किंवा सिगारेट आणि मद्यपानाचं व्यसन त्यांना त्याचा धोका अधिक आहे.

पण, कोरोनासंसर्गात तरुणांमध्ये स्ट्रोकचं प्रमाण वाढलंय. यातील काही युवा कोरोनामुक्त झाल्यानंतर, दोन महिन्यांनी स्ट्रोकमुळे रुग्णालयात दाखल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनामुक्त झाल्यानंतर 'हार्ट अॅटॅक' आणि फुफ्फुसाचा त्रास होण्यासोबतच 'ब्रेन स्ट्रोक'ची प्रकरणं समोर येत आहेत. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, कोणतीही सहव्याधी नसतानाही कोव्हिड-19 मुळे तरुणांमध्ये 'ब्रेन स्ट्रोक'च्या प्रकरणांत वाढ झाल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्लूमबर्गने सुरक्षित देशांची एक यादी तयार केली आहे. कोव्हिड काळातही जवळपास सामान्य आयुष्य जगता येऊ शकेल, अशा देशांची ही यादी आहे. या यादीत सिंगापूरने पहिलं स्थान पटकावलं आहे.

मात्र, यादीतला पहिला क्रमांक आणि वास्तविक परिस्थिती याचा आढावा घेणारा सिंगापूरमधल्या बीबीसी न्यूजच्या टेसा वॉन्ग यांचा हा रिपोर्ट...

ब्लूमबर्गच्या एका रिपोर्टमध्ये सिंगापूरने न्यूझीलंडला मागे टाकत पहिलं स्थान पटकावलं आहे. ही यादी कोव्हिडपासून ते प्रवास स्वातंत्र्य यासारखे अनेक निकष ठरवून तयार करण्यात आलेली आहे.

या रिपोर्टनुसार या यादीत सिंगापूरने पहिलं स्थान पटकावलं, याचं मुख्य कारण तिथली लसीकरण मोहीम आहे. न्यूझीलंडमध्ये लसीकरण मोहिमेचा वेग अत्यंत धीमा आहे.

तेव्हा जागतिक साथीच्या या काळात एका अशा देशात रहाण्याचा अनुभव कसा असेल जिथे सगळं जवळपास सामान्य आहे.

जवळपास सामान्य जनजीवन

सिंगापूरमध्ये एक चांगलं आयुष्य घालवता येतं, हे खरं आहे. अर्थात काही धोके आहेतच.

सिंगापूरमध्ये गेल्या काही दिवसात संसर्गाची काही प्रकरणं समोर आली. मात्र, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात आलं. एखाद्या विशिष्ट भागात सगळीकडे संसर्ग पसरला आहे, अशी प्रकरणं जवळपास नाहीत.

सिंगापूरमध्ये प्रवासासाठीचे नियम कठोर आहेत. सीमेवरही कडक सुरक्षा व्यवस्था आहे. बाहेरून येणाऱ्या प्रत्येक सामानाची तपासणी होते. सिंगापूरमध्ये गेल्या वर्षी दोन महिन्यांसाठी लॉकडाऊन लावण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर लॉकडाऊन लावण्याची वेळ ओढावली नाही.

जनजीवन जवळजवळ सामान्य आहे. मी माझे कुटुंबीय, मित्रपरिवार यांना कधीही भेटू शकते. डिनरसाठी किंवा एखाद्या रेस्टोरंटमध्येही भेटू शकते. मात्र, एकावेळी आठपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येऊ शकत नाहीत. मास्क वापरणं बंधनकारक आहे. जेवताना किंवा व्यायाम करताना मास्क काढून ठेवता येतो.

आमच्यापैकी अनेकजण कामावरही परतलेत. मात्र, ऑफिसमध्ये सोशल डिस्टंसिंगचं पालन करावं लागतं. सिनेमा बघायला किंवा शॉपिंगला जाण्याचीही मुभा आहे. मात्र, त्यासाठी मास्क आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अॅप बंधनकारक आहे.

शाळाही सुरू झाल्या आहेत आणि विकेंडला मी माझ्या मुलांना बाहेर फिरायलाही घेऊन जाऊ शकते. मात्र, सगळीकडे संख्येवर मर्यादा असल्याने कुठे यायंच, हे ठरवणं एखाद्या युद्धापेक्षा कमी नाही.

15% लोकसंख्येचं लसीकरण

सिंगापूरमध्ये जवळपास 15% जनतेला लसीचे पूर्ण डोस मिळालेत. कदाचित आमची लोकसंख्याच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतासह अनेक देशांमध्ये कोव्हिड संसर्ग वाढतोय. मात्र, आशियातलं एक छोटासा देश या जागतिक साथीच्या काळात सर्वात सुरक्षित मानला जातोय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ब्लॅक फ्रायडे

पहिला फोटो काढला आहे पेरू देशाचे फोटोग्राफर पेद्रो जार्क यांनी. त्यांनी या फोटोला 'ब्लॅक फ्रायडे' असं नाव दिलं. ब्लॅक फ्रायडे म्हणजे अमेरिकेत ख्रिसमससाठी खरेदी सुरू होते तो दिवस. त्या दिवशी बाजारांमध्ये प्रचंड गर्दी असते, कचकच असते. सगळीकडे व्यवहारावरून बोलणी सुरू असतात, भांडणांचे आवाज येत असतात.

माद्रिदमधल्या एका पक्षी उद्यानात हा फोटो काढला तेव्हा हे फ्लेमिंगोही कर्कश आवाजात भांडण करत होते. म्हणून या फोटोला पेद्रोंनी 'ब्लॅक फ्रायडे' असं नाव दिलं.

अहिंगा पक्षी

या फोटोला बेस्ट पोर्टफोलियोचं बक्षीस मिळालं आहे. पेट्र बँबूसेक यांनी हा फोटो काढला आहे. "ब्राझीलच्या पँटानल प्रदेशात गेलो असताना हा क्षण मी कॅमेऱ्यात कैद केला आहे. "बोटीतून जात असताना मला एक अहिंगा पक्षी शिकार करताना दिसला. मी नावाड्याला बोटीचा वेग कमी करायला सांगितला. बोट अशा प्रकारे वळवायला लावली की त्या पक्षाच्या मानेवर प्रकाश पडेल," असं पेट्र बॅंबूसेक यांनी सांगितलं.

वेस्टर्न क्राऊन्ड जातीचं कबुतर

डेव्हिड एस्टन यांनी हा सिंगापूरच्या जुराँग बर्ड पार्कमध्ये हा फोटो काढला आहे. हा फोटोत वेस्टर्न क्राऊन्ड जातीचं कबुतर दिसतं आहे. या फोटोबद्दल ते म्हणतात, "त्या कबुतराचा तुरा सूर्यप्रकाशाने चमकतो आहे असा फोटो मला काढायचा होता. पण मला दिसलेलं कबुतर त्यांचं डोकं वळवत नाही तोवर मला थांबावं लागलं. हे पक्षी फारच पटकन उडून जातात त्यामुळे मला जास्त शटर स्पीड वापरावा लागला."

शहामृग

साल्वाडोर कोलव्ही नामिबियातल्या नामिब-नौक्लुफ्ट नॅशनल पार्कमधल्या वाळूच्या टेकड्यांमध्ये फिरत होते. ते सांगतात, "मी खरंतर ऑरिक्स जातीच्या काळवीटांच्या शोधात होतो. पण अचानक मला एक शहामृग दिसलं. इतक्या लांब, इतक्या प्रतिकूल हवामानात फिरणाऱ्या शहामृगाचा फोटो घ्यायलाच हवा असं मला वाटलं."

बगळा

आयल ऑफ वाईटवरून झेपावणारा हा बगळा टिपलाय ब्रिटीश फोटोग्राफर सिएन्ना अॅडरसन यांनी.

काळ्या आभाळात झेपावणारा हा बगळा कॅमेऱ्यात कैद करण्यासाठी त्यांनी एकाच जागेला आठवडाभरात तीनदा भेट दिली.

सॅव्हरियो गाटो यांनी पाण्यात मस्त आंघोळ करणारा हा लाल मानेचा फॅलारोप पक्षी टिपला आहे.

निकोस बुकास यांनी नांगरलेली माती रॉबिन पक्षाच्या पायांना लागलेली पाहिली होती. नांगलेल्या जमिनीतल्या अळ्या पकडताना त्यांच्या पायाला माती लागते.

फेब्रुवारी महिन्यात ग्रीसमधल्या इक्कीसोक्सोरीतलं बटाट्याचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

फ्लेमिंगोंची भांडणं, भक्ष्यासाठी दबा धरून बसलेला अहिंगा पक्षी, वेस्टर्न क्राऊन जातीच्या कबुतराचा सूर्यप्रकाशात चमकणारा तुरा असे नेमक्या वेळी काढलेले फोटो तुम्ही पाहिलेच पाहिजेत. या वर्षातले पक्ष्यांचे सर्वोत्तम फोटो नुकतेच निवडण्यात आले. ते फोटो आणि त्या फोटोंमागची गोष्ट फोटोग्राफर्सच्याच शब्दात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भंडाऱ्यातील टाकळी, जवाहरनगर, कपिलनगर भागात पुराचं पाणी शिरलं होतं. पुराचं पाणी राष्ट्रीय महामार्गावर आल्याने वाहतूकही ठप्प झाली होती. भंडारा शहरासह 40 गावांना पुराचा फटका बसला.

तीन दिवस झालेला संततधार पाऊस आणि मध्य प्रदेशातील धरणातून सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे वैनगंगेसह बावनथडी, चुलबंद या नद्यांना पूर आला.

 तुमसर आणि पवनी तालुक्यांचंही नुकसान झालं आहे. दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूरपरिस्थिती नीट न हाताळल्याबद्दल राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

36 तास हाती असताना सरकारने वेळीच उपाययोजना केल्या असत्या, तर मोठे नुकसान टळले असते. मदतीला विलंब झाल्याने घरे आणि शेती पाण्याखाली जाऊन मोठे नुकसान झाले असं फडणवीस म्हणाले.

पूर्व विदर्भातील परिस्थिती भीषण असून, राज्य सरकारने तातडीने पंचनामे करावेत. मदतीसंदर्भात स्वतंत्र जीआर काढून या भागातील नुकसान झालेल्या नागरिकांना तातडीने नुकसानभरपाई देऊन मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

 मध्य प्रदेश सरकारशी समन्वय न राखल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. राजीवसागरचे पाणी सोडल्यानंतर 36 तासांनी पोहोचतं. वेळीच सतर्कतेचा इशारा दिला असता तर नुकसान टाळता आलं असतं असं ते म्हणाले.

पवनी तालुक्यात असलेल्या गोसेखुर्द धरणाचे सर्व 33 दरवाजे चार मीटरने उघडण्यात आले पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

नदी काठावर असलेल्या रांझीच्या गणेश मंदिरात तब्ब्ल 25 वर्षांनंतर दोन फूट पाणी आत शिरले आहे. गणपतीच्या पायाला या पाण्याचा स्पर्श झाला आहे.

महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश राज्याच्या टोकावरुन वाहत असलेल्या वैनगंगा नदीला पूर आल्याने काल रात्रीपासून दोन्ही राज्याचा संपर्क भंडारा जिल्ह्याचा तुटला होता. दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे बावणथडी धरण 100 टक्के भरलं आहे. या धरणाची 4 दरवाजे उघडण्यात आले होते.

26 हजार क्युसेक पाण्याच्या विसर्ग सुरू असल्याने गोसेखुर्द धरणाचे बॅक वॉटर भंडारा शहरातील नागपूर नाका परिसरात घुसून भोजापूर नाल्यावरुन चार फूट पाणी वाहत असल्याने भंडारा-नागपूर मार्ग बंद झाला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मध्य प्रदेशातील धरणांमधून सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे भंडारा जिल्ह्यातील नद्यांना पूर आला. वैनगंगा नदीकाठावरील गावांसह भंडारा शहरातही पुराचं पाणी शिरलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भक्ष्याच्या शोधात ही मांजर एका रात्रीत तब्बल 32 किलोमीटरचा प्रवास करू शकते. इतका प्रवास हा मांजरासाठी फारच जास्त आहेत. शिकारीत भक्ष्य मिळण्याचं तिचं प्रमाण जंगली मांजरांमध्ये सर्वाधिक 60% आहे, त्यामुळेच ती आहे जगातली भयंकर मांजर!

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आफ्रिकेच्या जंगलात सापडणारी गायरा नावाची मांजर ही जगातली सर्वांत खतरनाक मांजर म्हणून ओळखली जाते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भगतसिंग यांच्यावर रशियन क्रांतीचे जनक लेनिन यांच्या विचारांचा किती प्रभाव होता? हे जाणण्यासाठी बीबीसीनं भगतसिंग यांच्या विचाराचे अभ्यासक दत्ता देसाई यांच्याशी बातचीत केली.

1. शेवटच्या दिवसात लेनिनच्या नावे पत्र

भगत सिंग यांना ब्रिटीश सरकारनं लाहोरमध्ये फाशीची शिक्षा दिली. त्यांनंतर त्यांचं पार्थिव कुटुंबीयांना परत दिलं नाही. त्यांना एका जंगलात अग्नी दिला गेला. त्याठिकाणी सध्या स्मारक बनवण्यात आलं आहे.

भगत सिंग यांनी त्याआधी लेनिन यांच्यासाठी एक टेलीग्राम पाठवला होता. त्यात ते लिहितात,"लेनिन दिनानिमीत्त सोव्हिएत रशियात होत असेलेला महान प्रयोग आणि लेनिन यांचे यश असंच पुढे जाण्यासाठी मन:पुर्वक सदिच्छा पाठवत आहे. आम्ही जागतिक क्रांतीकारी आंदोलनाचे भाग म्हणून स्वतःला जोडून घेऊ इच्छितो. श्रमिक सत्तेचा विजय होवो भांडवलशाहीचा नि:पात होवो."

2. बालवयातच लेनिन यांच्या विचारांचे संस्कार

लहानपणापासूनच भगतसिंग यांच्यावर लेनिन यांच्या विचारांचा प्रभाव होता. वयाच्या दुसऱ्यातिसऱ्या वर्षापासून त्यांना त्यांचे क्रांतिकारी काका अजित सिंग यांच्याकडून समाजवादाचे धडे मिळाले. पुढे गदर पार्टीच्या विचारांचा त्यांच्यावर प्रभाव झाला.

भगतसिंग चौथीत गेले तेव्हा त्यांनी राजकीय आणि सामाजिक विषयांवरील जवळजवळ 50 पुस्तकं वाचली, काकांनी एकत्र केलेली रशियन क्रांतीवरील वर्तमानपत्रातील कात्रणं त्यांच्या नजरेसमोरून जात होती. रशियामध्ये जेव्हा क्रांती झाली तेव्हा भगतसिंग अवघ्या 10 वर्षांचे होते.

भगतसिंग 17 वर्षांचे असताना त्यांनी विश्वप्रेम या नावानं लेख लिहीला होता, यामध्ये अमेरिकन क्रांती, फ्रेंच क्रांती, मॅझिनी, महात्मा गांधी, लेनिन यांच्याविषयी लिहीलं होतं. त्यांच्यामते विश्वबंधुत्व म्हणजे साम्यवाद. विश्वप्रेम म्हणजे जागतिक पातळीवरची समानता. लेनिन हे या विश्वबंधुत्वाची बाजू उचलू धरणारे होते.

3. रशियन क्रांतीचा प्रभाव

1930-31 दरम्यान तुरुंगात असताना भगतसिंग यांनी डायरी लिहीली. ती डायरी नंतर जेल अधिकाऱ्यांच्या सही, शिक्क्यांसहीत प्रकाशित करण्यात आली. त्यात त्यांनी लेनिन यांच्या पुस्तकातली अनेक अवतरणं लिहीली आहेत. कामगार वर्गाची क्रांती (proletariat revolution) म्हणजे काय? लेनिनची साम्राज्यवादाची व्याख्या काय होती? क्रांतीची कार्यपद्धती आणि डावपेच कसे असावेत, याबाबात त्यांनी लिहिलं आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे भगतसिंग यांची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

21 जानेवारी 1930 रोजी भगत सिंग यांना न्यायालयात हजर केलं गेलं तेव्हा ते गळ्यात लाल स्कार्फ घालून आले होते. न्यायाधीश जागेवर बसताच त्यांनी 'लेनिन झिंदाबाद', 'समाजवादी क्रांतीचा विजय असो' अशा घोषणा दिल्या होत्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भगतसिंग हे भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांसाठी हिरो आहेत.

कुरेशी पाकिस्तानच्या न्यायालयात भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना न्याय मिळावा म्हणून लढणार आहेत.

पाकिस्तानी वकील इम्तियाज रशीद कुरेशी यांनी लाहोर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना ज्या खटल्यात फाशीची शिक्षा दिली त्या खटल्याची फेरसुनावणी करण्याची मागणी केली आहे.

भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरू या तिघांना स्वत:चा बचाव करण्याची योग्य संधी दिली नव्हती, हे या याचिकेमागचं प्राथमिक कारण असल्याचं कुरेशी यांनी सांगितलं.

दोन्ही देशांचे हिरो

"भगतसिंग भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांसाठी हिरो आहेत. माझ्या प्रयत्नांमुळे दोन्ही देशांमध्ये प्रेम वाढीस लागण्यास मदत होईल," असंही कुरेशी म्हणाले.

कुरेशी लाहोर येथे 'भगतसिंग मेमोरियल फाऊंडेशन' चालवतात. भगतसिंग एक स्वातंत्र्यसैनिक होते आणि एकसंध भारतासाठी ते लढले होते, असं कुरेशी यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.

भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव यांना न्याय मिळाला नाही, कारण त्या वेळचं न्यायालय ब्रिटीशांच्या प्रभावाखाली होतं, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

FIRमध्ये काय?

त्यांनी कोर्टाचा आदेश घेऊन त्यावेळी दाखल केलेल्या 'एफआयआर'ची प्रत मिळवली आहे. त्यात या तिघांच्या नावाचा कुठेही उल्लेख नसल्याची माहिती कुरेशी यांनी दिली आहे.

हा एफआयआर उर्दूमध्ये लिहिल्याची नोंद आहे. अनारकली पोलीस ठाण्यात 17 डिसेंबर 1928 रोजी दोन अज्ञात शस्त्रधारी व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता.

हा खटला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302,1201,109 अंतर्गत नोंदवला होता. सिंग यांचं नाव या 'एफआयआर'मध्ये नव्हतं. पण त्यांना या खटल्यात फाशीची शिक्षा सुनावली गेली. या खटल्याप्रकरणी भगतसिंग यांना 23 मार्च 1931 साली लाहोर येथे फाशी देण्यात आली.

खटल्याचा देखावा

कुरेशी म्हणाले की, त्यांना हा खटला पाकिस्तानात चालवतांना अनेक अडचणी आल्या. त्यांना आशा आहे की भगतसिंग यांना न्याय मिळवून देण्यात त्यांना नक्की यश येईल.

कुरेशी सध्या भगतसिंग यांच्या 110व्या जयंतीनिमित्त भारतात आहेत. त्यांनी न्यायालयासमोर कायद्यात असलेली एक उणीव समोर आणली आहे, ज्यामुळे हा खटला आणि फाशी एक देखावाच होता असं सिद्ध होतं.

लेखी माफीची मागणी

ब्रिटीश सरकारने भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांची या घोडचुकीसाठी लिखित स्वरुपात माफी मागायला हवी, अशी मागणी कुरेशी यांनी केली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'शहीद-ए-आझम' भगतसिंग यांच्या जयंतीनिमित्त पाकिस्तानी वकील इम्तियाज रशीद कुरेशी एक अनोखी केस लढणार आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भगतसिंह कोश्यारी

राज्यपालांनी असं पत्र पाठवल्यानंतरही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी "मी आपल्या निर्णयावर ठाम आहे," असं ट्विट केलंय. त्यामुळे परीक्षेच्या मुद्द्यावरून राज्यात पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री असा सामना रंगला आहे.

मात्र राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती म्हणजेच राज्यपाल कोश्यारी यांच्या या कृतीमुळे पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय जाहीर केल्यानंतरही राज्यपाल तो बदलू शकतात का, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. तेव्हा सर्वप्रथम कायदा काय सांगतो ते पाहूयात,

विद्यापीठ कायदा काय सांगतो?

सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख म्हणून कुलपती काम करत असतात. परीक्षा पद्धतीत मोठा बदल करायचा असल्यास परीक्षा मंडळ, विद्वत परिषद यांच्या मंजुरीनंतर ती नियमावली मान्यतेसाठी कुलपती म्हणजेच राज्यपालांकडे पाठवली जाते.

"विद्यापीठाच्या महत्त्वाच्या कामकाजासाठीही कुलपतींची परवानगी आवश्यक असते. सिनेट सभा, दिक्षान्त पदवी प्रदान सोहळ यासाठीही आम्ही राज्यपालांकडे परवानगी अर्ज पाठवतो," असं मुंबई विद्यापीठाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

या नियमांनुसार परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयात राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकतात. विद्यापीठ कायद्यानुसार, "काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारलाही विद्यापीठासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे," असं विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्याने सांगितलं. इतर वेळेला केवळ प्रशासकीय कामासाठी विद्यापीठाकडून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला संपर्क केला जातो.

नेमका वाद काय आहे?

राज्यात कोरोनाचे संकट असताना लाखो विद्यार्थ्यांच्या पदवी परीक्षा घ्यायच्या की नाही असा प्रश्न सरकारसमोर होता. यावेळी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे अध्यक्ष असलेल्या युवा सेनेकडून या परीक्षा घेण्यात येऊ नये अशी मागणी केली गेली.

कुलगुरुंच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतर आधी जुलै महिन्यात परीक्षा घेण्याचा विचार असल्याचं उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सांगितलं. पण नंतर मुख्यमंत्र्यांनी परीक्षा रद्द केल्याचं जाहीर केलं.

या निर्णयाला भाजप आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेकडून विरोध करण्यात आला. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी "आम्हाला 'कोरोना ग्रॅज्युएट' तर संबोधले...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत अद्याप अनिश्चितता कायम आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परीक्षा रद्द केल्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या निर्णयाला आव्हान दिलंय. विद्यापीठ कायद्याच्या नियमानुसार निर्णय घेतला जाईल, असं पत्र राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भगवान सिंह आणि प्रीतम कौर

हे जॅकेट आणि ही बॅग अशा स्त्री आणि पुरुषाची आहे जे अखंड पंजाबमध्ये राहत होते. त्या दोघांची भेट त्यांच्या आई-वडिलांनी घडवून आणली होती.

1947 मध्ये फाळणी दरम्यान भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांमध्ये हिंसाचार सुरू होता. त्यावेळी त्या दोघांचा साखरपुडा झाला होता.

या फाळणीत जवळपास दहा लाख लोकांचा मृत्यू झाला तर लाखोच्या संख्येने लोक बेघर झाले होते.

हिंदू आणि मुस्लीम दोघांमध्ये संघर्ष पेटला होता. आपला देश अशा पद्धतीनं सोडून जाण्याची वेळ देशवासियांवर यावी ही इतिहासातील मोठी शोकांतिका होती.

अशा संवेदनशील आणि धोकादायक वातावरणात आपला जीव वाचवण्यासाठी दोघांनाही घर सोडावं लागलं. त्यावेळी हे जॅकेट आणि ही बॅग घेऊन बाहेर पडलेल्या या दोघांसाठी हा एक अनमोल ठेवा आहे.

मार्च 1948 मध्ये दोघांचे लग्न झाले. अगदी साध्या पद्धतीनं हा सोहळा पार पडला. त्यावेळी दोन्ही कुटुंबांसाठी एका नवीन आयुष्याची सुरुवात करणं आव्हानात्मक होतं.

भगवान सिंह मैनी यांनी पंजाब कोर्टात नोकरी करण्यास सुरुवात केली. आपली पत्नी प्रितम कौर यांच्यासोबत ते लुधियानाला गेले.

दोघांनाही दोन मुलं आहेत. दोघंही प्रशासकीय अधिकारी आहेत. मैनी यांचा 30 वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला तर प्रितम कौर 2002 साली हे जग सोडून गेल्या.

कुकी मैनी सांगतात, "हे जॅकेट आणि ही बॅग त्यांच्या संघर्षपूर्ण आयुष्याचे साक्षीदार आहेत. ही त्यांच्या मिलन आणि दुराव्याची कथा आहे."

त्यांची हीच कहाणी आता अमृतसरमधल्या संग्रहालयात वारसा म्हणून जतन केली जाईल.

फाळणीच्या साक्षीदार राहिलेल्या गोष्टी या संग्रहालयात जोपासल्या जात आहेत. हे संग्रहालय शहरातील भव्य अशा टाऊन हॉलमध्ये उभं राहिलं आहे.

त्यावेळची छायाचित्रे, ऑडियो रेकॉर्डिंग्ज, शरणागती पत्करलेल्या लोकांचं सामान, अधिकृत कागदपत्रं, मानचिन्ह आणि वृत्तपत्रांची कात्रणं या संग्रहालयात ठेवण्यात येणार आहेत.

या फाळणी संग्रहालाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिका अहलुवालिया यांनी सांगितलं, "फाळणी संदर्भातील हे संग्रहालय भव्यदिव्य असेल. जगातील एक अनोखं संग्रहालय म्हणून याकडे पाहिलं जाईल."

फाळणीच्या वेळेस दोन्ही कडील रेल्वे रक्त माखलेल्या आणि मृतदेहांनी खच्चून भरलेल्या असायच्या. लष्करातील खूप कमी लोक दंगलींना आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत होते.

इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांच्यानुसार, "त्यावेळी ब्रिटीशांचे प्राण वाचवणं ही इंग्रजांची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

खालील फोटोमध्ये तुम्हाला एक नक्षीदार जॅकेट आणि एक ब्रिफकेससारखी बॅग दिसत असेल. या फोटोतील जॅकेट आणि बॅग अत्यंत सामान्य दिसत असले तरी त्यामागे एक खास गोष्ट आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भगवी वस्त्रं धारण करणाऱ्या या मुख्यमंत्र्यांचा प्राधान्यक्रम शहरं आणि प्रातांची नावं बदलणं यालाच आहे कारण त्याचं पूर्ण राजकारण हे प्रतीकं आणि धार्मिक ध्रुवीकरण यावर आधारित आहे.

मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीही योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांचं प्रभाव क्षेत्र असलेल्या गोरखपूरमध्ये काही स्थळांची नावं बदलली होती.

11व्या शतकातले संत बाबा गोरखनाथ यांच्या नावानं स्थापन झालेल्या आणि त्यांच्याच नावानं चालणाऱ्या मठाचं नेतृत्व करणारे योगी याच भागाचे खासदार होते. तेव्हा त्यांनी मियाबाजारचं नाव मायाबाजार आणि हुमायूंपूरचं नाव हनुमानपूर केलं होतं.

नामबदलाचे फायदे

नामबदलामुळे त्या भागाचा काही फायदा होतो का? हा मोठा प्रश्नच आहे.

इतिहास पाहिला तर लक्षात येतं मध्ययुगीन शासकांच्या काळात धार्मिक असहिष्णुतेवरून त्यांच्यावर टीका केली जाते. पण आज 21व्या शतकातल्या सत्ताधाऱ्यांपेक्षा कमी असहिष्णू होते असं म्हणायला वाव आहे.

संशोधकांच्या मते प्रयाग आणि अयोध्या ही दोन्ही प्राचीन शहरं आहेत, पण कोणत्याही शासकानं त्याचं नाव बदलण्याचा प्रयत्न केला नव्हता.

16व्या शतकात मुघल बादशहा अकबरने गंगा नदीच्या किनारी इलाबास (अल्लाचं निवासस्थान) या नावाने शहर वसवलं. त्याचं नाव ब्रिटिशांच्या शासनकाळात अलाहबाद झालं.

पण अकबरनं कधीही गंगा, यमुना आणि पौराणिक नदी सरस्वती यांच्या संगमावर असले्ल्या प्रयागचं नाव बदलण्याचा प्रयत्न केला नाही.

त्याचप्रमाणे अवधचे पहिले नवाब सादत अली खान यांनी घागरा नदीच्या किनारी 1730 साली फैजाबाद शहर वसवलं.

पण कधीही राम जन्मभूमी असलेल्या अयोध्येचं नाव बदललं नव्हतं.  हा प्राचीन भाग ब्रिटिशांच्या शासन काळात फैजाबाद जिल्ह्यात समाविष्ट करण्यात आला होता.

हनुमान गढी

अयोध्येला हिंदूंचं तीर्थस्थळ म्हणून प्रसिध्दी मिळाली आणि तिथल्या आर्थिक घडामोडी सगळ्या या धार्मिक पर्यटनाशी निगडित राहिल्या आहेत.

ऐतिहासिक दस्तावेजांनुसार, अयोध्येतील सगळ्यांत जुन्या हनुमान गढी या मंदिराच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च हा नवाब सादत अली यांच्या खजिन्यातून होत असे.

एवढंच नव्हे तर, सादत अली खानचा नातू आसफ उद्दौला याने 1775मध्ये सत्तेत येताच अवधची राजधानी फैजाबादहून लखनऊला हलवली. तरीही खर्चाची परंपरा कायमच राहिली.

अलाहाबादचा अर्थ म्हणजे अल्लाचं घर, तसंच फैजाबादचा अर्थ सगळ्याचं कल्याण करणारी जागा.

असं असतानाही योगी यांनी अलाहाबाद आणि फैजाबाद यांचं नाव बदललं.  पण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिवाळीच्या एक दिवस आधी सहा नोव्हेंबर रोजी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी फैजाबादचं नाव बदलून अयोध्या केलं. याचं कोणाला आश्चर्य वाटलं नाही. तीन आठवड्यांपूर्वी अलाहाबादचं नाव बदलून प्रयागराज करण्यात आलं तेव्हापासून याही नामबदलाची अपेक्षा होतीच.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भगव्या रंगाच्या पार्श्वभूमीवर शिवाजी महाराजांची सिंहासनावर बसलेली प्रतिमा या व्हीडिओमध्ये वापरली आहे. मनसेच्या बॅनरवरही हेच शब्द झळकत आहेत. त्यामुळे राज ठाकरेंना नेमका कोणता महाराष्ट्र धर्म अभिप्रेत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला.

राज ठाकरे ज्या 'महाराष्ट्र धर्मा'चा विचार करू पाहत आहेत, त्या शब्दाचा नेमका उगम कसा झाला आणि त्याची व्याख्या कालानुरूप कशी बदलत गेली या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली असली तरी त्याआधी सध्या जो महाराष्ट्र आपल्याला दिसतो तो कसा होता, कोणती भाषा प्रामुख्याने बोलली जात होती, संस्कृती कशी होती याबद्दलचा इतिहास तसा अनेक ठिकाणी सांगितला आणि लिहिला गेला आहे.

शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यापासून यशवंतरावांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणेपर्यंत महाराष्ट्राने अनेक स्थित्यंतरं पाहिली. मराठी ही भाषा महाराष्ट्राच्या अर्थातच केंद्रस्थानी होती. आज महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मराठीचेही वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्या सर्व भाषा, त्यामागची संस्कृती यांचा संगम म्हणजे महाराष्ट्र धर्म असं ढोबळमानानं म्हणता येईल.

 'महाराष्ट्र धर्म कर्मकांडांचा नाही'

महाराष्ट्र धर्माची व्याख्या करताना ज्येष्ठ विचारवंत सदानंद मोरे म्हणतात, "महाराष्ट्र धर्म या शब्दावर महाराष्ट्रात जितकी चर्चा झाली तितकी आणखी कोणत्याही शब्दावर झालेली नाही. महाराष्ट्रात राजाराम भागवत आणि न्या, रानडे यांनी ही संकल्पना आणली. मग वि.का.राजवाडे यांनी तो शब्द सुधारला. महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय धर्म म्हणजे महाराष्ट्र धर्म. महाराष्ट्रातील लोकांचा हा धर्म. हा म्हणजे काही नुसता कर्मकांडाचा धर्म नाही.  हा शब्द पहिल्यांदा रामदासांनी वापरला असा समज सगळ्यांना होता. महाराष्ट्रात राहणारे ते मराठा, त्यांचा धर्म म्हणजे महाराष्ट्र धर्म. प्रत्येकाचा काही ना काही धर्म असतो. महाराष्ट्रातील लोकांचं राष्ट्रीय कर्तव्य अशा अर्थाने तो शब्द वापरतात."

हा शब्द वापरावा लागला कारण शिवाजी महाराज ते पेशव्यांच्या काळापर्यंत मराठा समाजाच्या ज्या हालचाली झाल्या त्याला कोणतंही सूत्र नव्हतं, असा सिद्धांत ग्रॅहम डफने मांडला होता. भारताच्या राजकारणामध्ये महाराष्ट्राने पुढे असलं पाहिजे असाही या शब्दाचा अर्थ होतो.

ज्येष्ठ इतिहासकार गजानन मेहेंदळे म्हणतात. "वि.का राजवाडे यांनी एका प्रस्तावनेत याविषयी विवेचन केलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज ठाकरे 23 जानेवारीला (बाळासाहेब ठाकरेंचा जन्मदिन) मुंबईत मनसेचं पहिलं महाअधिवेशन घेणार आहेत. मनसेच्या ट्विटर पेजवरच्या महाअधिवेशनासंदर्भातील व्हीडिओमध्ये 'विचार महाराष्ट्र धर्माचा, निर्धार हिंदवी स्वराज्याचा' असा उल्लेख आहे. मनसेच्या बॅनरवरही हेच शब्द झळकत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भटकळ गावाच्या झालेल्या बदनामीनंतर इथल्या माणसांकडे संशयाच्या नजरेनं पाहिलं जाऊ लागलं.

एकीकडे केरळचं कासरगोड आणि दुसरीकडे कर्नाटकचं भटकळ या दोन ठिकाणांपासून कट्टरवादी घटनांचं संचलन होतं, असा विश्व हिंदू परिषदेचा आरोप आहे.

पण भागातील ज्येष्ठांना हा आरोप चुकीचा असल्याचं सांगतात.

इथले ज्येष्ठ नागरिक हनीफ शोबाब म्हणतात इथून दुसरीकडे गेले की लोकांना आपल्या गावची ओळख लपवावी लागते.

बदनामीचा शिक्का

"एकतर मुस्लीम आणि त्यातही भटकळचा रहिवाशी. मग काय, त्रासाला सुरुवात होते. भटकळ कट्टरवाद्यांचा कारखाना आहे, असं सगळे म्हणतात.  हा शिक्काच आमच्यावर लागलाय," हनीफ सांगतात.

"यासीन भटकळ आणि रशीद भटकळ यांनी जे काही केलं आहे त्याचा भटकळच्या नागरिकांशी काहीही संबंध नाही. न्यायालय आहे, कायदा आहे. त्यानं केलेलं सिद्ध झालं तर न्यायालय त्याला शिक्षा देईल. पण आमचा त्याच्याशी का संबंध लावता? आम्ही यासीन आणि राशिद भटकळ यांच्या सारख्यांना प्रोत्साहन देत नाही आणि संरक्षणही देत नाही. त्यांच्याविरोधात कारवाई व्हायला हवी," असं शोबाब पुढे सांगतात.

फक्त यासिन, राशिद आणि इकबालच भटकळचे नाहीत. इथलाच असलेला अन्वर हुसेन भटकळ अफगाणिस्तानात जाऊन तालिबानला भेटला होता, असं सुरक्षा यंत्रणा सांगतात. नंतर सुरक्षा यंत्रणांनी त्याला ठार केलं होतं.

ईराणी मुस्लीम

इथे सर्वांत अगोदर ईराणचे नवायथ मुस्लीम आले आणि त्यांनी व्यापार सुरू केला, असं स्थानिक इतिहासकार सांगतात.  त्यांच्याजवळ खूप पैसा होता. नवायथ मुस्लीम भटकळपासून कराचीपर्यंत आढळतात.

भटकळमध्ये नवायथ मुस्लिमांची संख्या 70 टक्के असल्याचं सांगितलं जातं. इथल्या इतर मुस्लिमांना मात्र दखनी (दक्षिणी) मुस्लीम म्हणून संबोधलं जातं.

भटकळचे मुस्लीम कन्नडी भाषेऐवजी कोकणी भाषा बोलतात. मोठमोठ्या इस्लामिक संस्थांच्या निर्मितीमुळे  इथले मुस्लीम हिंदी आणि उर्दू भाषाही बोलतात.

पण गेल्या 2 दशकांपासून आपल्याला संशयाच्या भोवऱ्यात टाकण्यात आलं आहे, असं इथल्या मुस्लिमांना वाटतं. त्यांच्या संस्थांकडे आणि कौटुंबिक जीवनाकडेही संशयाच्या नजरेनं पाहिलं जातं कारण इथल्या अनेकांनी पाकिस्तानाचे कराचीमधल्या नवायथ समाजासोबत वैवाहिक संबंध आहेत.

भटकळ यासाठीही प्रसिद्धी

मोहिमीन इंजिनीअरिंगचा विद्यार्थी आहे आणि भटकळमध्ये राहतो. तो सांगतो, "अभ्यासासाठी जेव्हा मी बाहेर जातो आणि भटकळचा असल्याचं सांगतो तेव्हा लोकांची माझ्याकडे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कर्नाटकातील भटकळ या गावची ओळख इस्लामिक कट्टरवाद्यांचा कारखाना अशी झाली आहे. इंडियन मुजाहिदीनच्या यासीन भटकळचा याच गावाशी संबंध आहे. इंडियन मुजाहिदीनवर देशातल्या विविध भागांत स्फोट घडवून आणल्याचे आरोप आहेत. यासीन भटकळ सध्या तुरुंगात आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भय्यू महाराज

बीबीसीशी बोलताना इंदूरचे DIG हरिनारायण चारी मिश्र यांनी सांगितलं की भय्यूंनी सिल्व्हर स्प्रिंग परिसरातल्या राहत्या घरी आत्महत्या केली. दुपारी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत.

पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. तसंच भय्यूंच्या आश्रमाला सील करण्यात आलं आहे.

त्यांना काही दिवसांपूर्वीच मध्य प्रदेश सरकारनं राज्य मंत्र्याचा दर्जा दिला होता. ते 50 वर्षांचे होते.

का केली आत्महत्या?

भय्यूंची सूसाईड नोट सापडली असून त्यांनी नैराश्यापोटी आत्महत्या करत असल्याचं लिहिलं आहे. भय्यूंच्या निकटवर्तीयांनी सांगितलं की ते कौटुंबिक कारणांमुळे निराश होते.

गेल्याच महिन्यात इंदूरला भय्यू महाराजांची भेट घेतलेले पत्रकार आणि जय महाराष्ट्र चॅनेलचे राजकीय संपादक आशिष जाधव यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, "भय्यू महाराज गेल्या सहा महिन्यांपासून तणावाखाली दिसत होते. सूर्योदय ट्रस्टवर स्वामित्व हक्क, प्रशासन कोणाचं राहील यावरून कुटुंबात वाद सुरू होते."

"तणावामुळे त्यांचं वजन जवळपास 20 किलो कमी झालं होतं. मी त्यांना कारणही विचारलं. त्यावर ते म्हणाले, गेले सहा महिने मी तणावाखाली आहे. ट्रस्टमध्ये जे काही सुरू आहे, त्यावरून वाद सुरू आहेत. माझ्याभोवती 24 तास पहारा असतो आणि इंदूरच्या आश्रमावरही सतत लक्ष ठेवलं जातं."

भय्यू महाराज यांच्या पहिल्या पत्नीचं हृदयविकारानं निधन झाले. त्यानंतर 2017मध्ये त्यांनी डॉ. आयुषी शर्मा यांच्याशी विवाह केला.

पॉलिटिकल फिक्सर?

भय्यू महाराजांचं राजकीय वलय चर्चेत आलं ते अण्णा हजारे यांच्या जंतरमंतरवरील ऐतिहासिक उपोषणानंतर.

केंद्रातल्या युपीए सरकारनं विलासराव देशमुखांच्या मदतीनं भय्यू महाराजांना सरकारचा दूत म्हणून पाठवलं होतं. यावर आशिष जाधव सांगतात, "राजकीय प्रकाशझोतात राहायला त्यांना आवडायचं, म्हणूनच राजकीय वादात मध्यस्थी करायला ते पुढाकार घ्यायचे. यामुळे काही जण त्यांना पॉलिटिकल फिक्सरही म्हणत."

आध्यात्मिक गुरू म्हणून ओळख असलेल्या भय्यू महाराजांचे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या अनेक नेत्यांशी जवळचे संबंध होते.

"मला दत्ताचा साक्षात्कार झाल्यानं माझ्या बोलण्याला दत्ताचं अधिष्ठान आहे, असं ते सांगायचे. दुसरं म्हणजे, भय्यू महाराजांना आध्यात्मिक गुरू चंद्रास्वामींनी दिलेली तंत्रविद्या अवगत होती असं म्हटलं जायचं. त्यामुळे त्याचा फायदा आपल्याला मिळेल किंवा राजकीय निर्णय घायला मदत होईल असा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आध्यात्मिक आणि राजकीय गुरू भय्यू महाराज यांनी इंदूरमध्ये स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली आहे. त्यांना आधी इंदूरमधल्या बाँबे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं, पण तिथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भरतकाम करणाऱ्या कारागीर

कंचन सावलियांच्या घरात रंगीबेरंगी साड्या आणि भरतकामाचं सामान नेहमीच दिसतं. स्वयंपाक आणि इतर दैनंदिन कामं झाली की, त्या साड्यांवर सुंदर भरतकाम करायला घेतात. घरातूनच चालवलेल्या त्यांच्या या व्यवसायात त्यांची मुलंही त्यांना मदत करतात.

कापड उद्योगासाठी प्रसिद्ध असलेल्या सुरतमध्ये हा प्रघात सर्वदूर पाहायला मिळतो. आपल्या कुटुंबाची काळजी घेत शहरातल्या अनेक महिला या व्यवसायातून रोजगारही मिळवतात.

पण सावलियांसारख्या अनेक महिलांच्या रोजगारावर जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे परिणाम झाला आहे.

साडी व्यवसायातून  अधिक उत्पन्न मिळवणाऱ्या अनेक गृहिणींना जीएसटीनंतर आपले दैनंदिन खर्च कमी करावे लागले, कौटुंबीक समारंभ पुढे ढकलावे लागले आणि ज्यादा व्याजदराने कधीकधी पैसे उसनेही घ्यावे लागले.

भरतकाम करताना कंचन सावलिया

अश्या अनेक महिला आता बेरोजगार झाल्या आहेत.

सुरतच्या पुनागाम परिसरातल्या मातृशक्ती सोसायटीतल्या महिला संतप्त आहेत. आर्थिक गणिताची सांगड घालताना त्यांची ओढाताण होते आहे. सावलियांचं कुटुंबही त्याला अपवाद नाही.

"जीएसटी नंबर कुठून मिळवायचा याची मला काहीच कल्पना नाही. माझ्याकडे पैसेच नाहीत," त्यांनी बीबीसी न्यूज गुजरातीला सांगितलं.

पाच जणांच्या त्यांच्या कुटुंबात कंचन एकट्याच कमवणाऱ्या व्यक्ती आहेत. त्यांचे पती अंध आहेत. त्यांच्या मुली 10 आणि 12 वर्षांच्या तर मुलगा 9 वर्षांचा आहे.

बीबीसी न्यूज गुजरातीशी बोलताना  त्यांनी सांगितलं की, अनेकदा त्यांनी फक्त पोळी आणि लोणच्यावर दिवस काढलेत. कारण भाज्या घेणं त्यांना परवडणारं नव्हतं.

"माझ्याकडे पैसेच शिल्लक नाहीत."

आपल्या मुलींच्या मदतीने साड्यांवर भरतकाम करून कंचन दिवसाला 1200 रुपये मिळवत असत. आता त्यांना जेमतेम 300 रुपये मिळतात, कारण कापड व्यापारी त्यांना एकगठ्ठा साड्या देत नाहीत.

गुजरातमधली प्रत्येक साडी या महिला भरतकाम कारागिरांच्या हाताखालून जाते, असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. टेक्सटाईल मिलमधून निघून साड्या कापड बाजारात पोचतात. तिथून त्या या महिला कारागिरांकडे शेवटचा हात फिरवण्यासाठी जातात.

नव्या करसंरचनेनुसार या कारागिरांकडे स्वतःचा जीएसटी नंबर असणं आवश्यक आहे. आपल्या एकूण उत्पन्नावर त्यांनी 5% कर भरणं अपेक्षित आहे.

जीएसटी अंमलात आल्यानंतर सुरतचं कापड उत्पादन निम्म्यावर आलं आहे. व्यापाऱ्यांनी याचा निषेध केला आहे.

एका स्थानिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुरतच्या कापड उद्योगात भरतकामाला विशेष स्थान आहे. अनेक गृहिणी तासन् तास खपून साड्यांवर भरतकाम करतात. यातून प्रत्येक साडीमागे त्यांना 10 ते 15 रुपये मिळतात. पण जीएसटीची अंमलबजावणी झाल्यापासून कामाचा ओघ ओसरला आहे. आणि उत्पन्नही घटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भरद यांच्या मते, राहुल गांधींचा हा फोटो 2016 सालचा आहे.

भरद नावाच्या व्यक्तीने हे फोटो ट्विटरवर पोस्ट केले आहेत. काँग्रेसचं सोशल मीडिया अकाउंट बघणाऱ्या दिव्या स्पंदना यांनी या फोटोंना रिट्वीट केलं आहे.

"हे फोटो 2016 सालच्या डिसेंबर महिन्यातील असून ते मी स्वत: शेयर केले आहेत. तसंच माझा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही," असं भरद यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"आयकिडोच्या माध्यमातूनच मी राहुल यांना ओळखतो. त्यांच्यासोबत आयकिडो शिकताना मला आनंद होतो," भरद पुढे सांगतात.

फोटोंमध्ये राहुल गांधींसोबत त्यांचे प्रशिक्षक सेंसेई पारितोस कार आहेत. ज्यांना राहुल गांधी यांनी मात दिली होती.

'आयकिडोमध्ये मला ब्लॅक बेल्ट आहे'

भरद यांच्या मते, "राहुल गांधी हे नियमितप्रमाणे आयकिडोचा सराव करतात आणि क्लासमध्ये ते बहुतांश वेळी शांत असतात."

राहुल यांचे फोटो व्हायरल झाल्यामुळं जपानी मार्शल आर्ट आयकिडोचा प्रचार झाला आहे, असं भरद यांना वाटतं.

2013-14 या वर्षात राहुल यांनी आयकिडोमध्ये ब्लॅक बेल्ट मिळवला असल्याचं डॉ. थिंड सांगतात.

राहुल यांनी नुकतंच यासंबंधी म्हटलं होतं की, "मी आयकिडोचा अभ्यास करतो, धावायला जातो, पोहायलाही जातो, तसंच आयकिडोत मला ब्लॅक बेल्टही आहे."

"बहुतेक वेळा राहुल घरी राहूनच आयकिडोचा सराव करतात. त्यासाठी आमचे प्रशिक्षक त्यांच्या घरी जातात", असं राहुल गांधी यांच्यासोबत नियमित सराव करणारे डॉ. ओपिंदर थिंड सांगतात.

"कधी-कधी त्यागराज स्टेडियमवर येऊन ते सराव करतात," असंही डॉ. ओपिंदर थिंड यांनी बीबीसीला सांगितलं.

राहुल येतात, सराव करतात आणि निघून जातात असं डॉ. पिंड सांगतात.

ते पुढे सांगतात, "आयकिडो एक जपानी मार्शल आर्ट आहे. यामुळं व्यक्तीमध्ये स्वयंशिस्त रुजण्यास मदत होते. आध्यात्मिक भावना वाढीस लागते. याचा उद्देशच स्व:संरक्षण करणं हा आहे. या प्रकारात आक्रमकतेला अजिबात स्थान नसतं."

"यात कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी  खूप दिवस लागतात. नियमितपणे सराव केल्यास शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक भावना वाढीस लागते," डॉ. थिंड  सांगतात.

राहुल यांनी 2013-14 या वर्षात आयकिडोमध्ये 'ब्लॅक बेल्ट' मिळवला असल्याचं डॉ. थिंड  सांगतात.

'राहुल दिखाऊपणा करत नाहीत'

राहुल गांधी यांच्या सरावाविषयी ते सांगतात, "राहुल त्यांच्या सरावाबद्दल जास्त दिखाऊपणा करत नाही. ते येतात, सराव करतात आणि निघून जातात."

दरवर्षी आयकिडोशी संबंधित सेमिनारमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जपानी मार्शल आर्ट आयकिडो शिकतानाचे काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे फोटो ट्विटरवर व्हायरल झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भविष्याचा वेध घेऊन एखाद्या कंपनीचे शेअर्स विकत घेण्याचा एक निर्णय कशा प्रकारे आपल्या कुटुंबाच्या भावी पीढीचं भलं करू शकतो. याचं उदाहरण तुम्हाला या गोष्टीतून कळेल.

1985-86 ची गोष्ट आहे. अमळनेरच्या प्रताप महाविद्यालयात अकाऊंट विषयाचे प्राध्यापक असलेल्या रमेश बहुगुणे यांच्याकडे जमा केलेले 20 हजार रुपये होते. त्यांना हे पैसे कुठेतरी गुंतवायचे होते किंवा सेफ डिपॉझीट करून बँकेत ठेवण्याचा त्यांचा विचार होता.

बहुगुणे सांगतात, "याबाबत सल्ला घेण्यासाठी माझाच एक पूर्वीचा विद्यार्थी  सुनील माहेश्वरी यांच्याकडे मी गेलो होतो. सुनीलने मला हे पैसे विप्रोच्या शेअर्समध्ये गुंतवायला सांगितलं. अंमळनेरमध्येच कारखाना असल्यामुळे त्यांना यामध्ये गुंतवणूक करणं धोक्याचं वाटलं नाही."

"अनेकांनी शेअर्स घेतल्याचंसुद्धा माहिती होतं. जमा केलेल्या पैशामध्ये आणखी काही रुपयांची भर टाकून 330 रुपयाला एक असे एकूण 100 शेअर घेतले. नंतर या शेअर्समध्ये वाढ होत बोनस मिळत गेले."

प्रा. बहुगुणे पुढे सांगतात, "एक काळ असा होता की माझ्याकडे 1200 ते 1500 शेअर झाले होते. हळुहळू शेअरची किंमत वाढत गेली. तब्बल 10 हजार रुपयांपर्यंत शेअर्सची किंमत वाढत गेली. काही शेअर्स विकून आलेल्या पैशातून मुलाला डॉक्टर बनवलं. आर्थिक चणचणीतून बाहेर पडून मुलाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाची सगळी फी भरली. आज माझा मुलगा निखिल अमळनेरमध्ये आपलं 40 बेडचं हॉस्पिटल चालवत आहे."

अझीम प्रेमजी यांच्याबद्दल प्रा. बहुगुणे सांगतात, "विप्रोच्या शेअर्समुळे मला खूप फायदा झाला. मी विचारही केला नव्हता, इतका पैसा मी कमवला. विप्रोचे अध्यक्ष अझीम प्रेमजी यांच्या दानशूरपणाच्या बातम्या आम्हाला कळल्यानंतर आम्हालाही असं काम करण्याची प्रेरणा मिळाली. मी निवृत्त झाल्यानंतर लोकमान्य शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून सामाजिक कार्य केलं. देशात अनेक श्रीमंत आहेत. पण अझीम प्रेमजी यांच्याइतका उदार अंतःकरणाचा माणूस आतापर्यंत पाहिला नाही."

मुलाकडे कार्यभार

भारताचे दुसरे सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती अझीम प्रेमजी विप्रोच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणार आहेत. तब्बल 53 वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर निवृत्ती घेऊन ते कंपनीचं कामकाज आपला मुलगा रिषद प्रेमजी यांच्याकडे देणार आहेत. 31 जुलै रोजी रिषद आपल्या वडिलांकडून अध्यक्षपदाची जबाबदारी अधिकृतरित्या स्वीकारतील.

कंपनीचे अध्यक्ष म्हणून निवृत्त होत असले तरी 74 वर्षीय अझीम प्रेमजी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जळगाव जिल्ह्यात अमळनेर नावचा तालुका आहे. महाराष्ट्रातील एका सर्वसामान्य तालुक्यात सर्वसाधारण जीवन जगणाऱ्या अंमळनेरच्या लोकांचं जीवन एका निर्णयामुळे बदललं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भविष्यात आदिवासी आणि दलित लोकांच्या विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही, याची खात्री करावी, असं सोनिया गांधींनी पत्रात म्हटलं आहे. सोनिया गांधींनी हे पत्र लिहिल्याची माहिती महाराष्ट्राचे काँग्रेस प्रभारी एच. के. पाटील यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली.

या पत्रावरून राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय. या पत्राविषयी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी म्हटलंय की, "कोरोना काळात आर्थिक अडचण असल्यामुळे बरीचशी कामं थांबली आहेत, हे नाकारता येणार नाही. काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी सोनिया गांधींना हे पत्र लिहिलं असेल आणि त्याला अनुसरून त्यांनी पत्र लिहिलं असेल. पण, यामुळे सरकारमध्ये काही ठीक नाही, हे वृत्त चुकीचं आहे. या पत्राची मुख्यमंत्री दखल घेतील."

"काँग्रेसमध्ये स्पर्धा इतकी असते. हे बरोबर करत नाही, ते बरोबर करत नाही. काँग्रेसचे दोन मंत्री समन्वय समितीत असताना त्यांच्या माध्यमातून ते प्रश्न समोर आणू शकतात. त्यांचे अंतर्गत काही विषय असतील म्हणून हा प्रश्न समोर आला आहे."असंही मलिक यांनी म्हटलंय.

महाराष्ट्राच्या हिताचा मुद्दा - संजय राऊत

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सोनिया गांधी यांनी पाठवलेल्या पत्राबाबत म्हटलं की, "महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या हिताचे मुद्दे जर काँग्रेस पक्षाकडून उपस्थित केले जात असतील, तर त्याचं स्वागत करायला हवं. यात कुठेच 'प्रेशर पॉलिटिक्स' नाहीय."

तर भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे.

"हे महाविकास आघाडीचं सरकार दलfत, आदिवासी आणि वंचित समूहाच्या विरोधातील आहे. हेच मी इतक्या दिवसांपासून सांगत होतो. मात्र आता सोनिया गांधींनीच पत्र लिहून महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणाची पोचपावती दिली आहे," असं गोपीचंद पडळकर म्हणाले.

उद्धव ठाकरे यांची सोनिया गांधींशी चर्चा

तत्पूर्वी, राज्यातील अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींच्या (ST) नेत्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत SC आणि ST समाजाच्या विकासाबाबत चर्चा करण्यात आली. यादरम्यान मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याशीही काँग्रेस अध्यक्षा गांधी यांनी चर्चा केली.

त्यानंतर याबाबतचं पत्र सोनिया गांधी यांनी उद्धव ठाकरे यांना पाठवल्याची माहिती एच. के. पाटील यांनी दिली आहे.

सोनिया गांधी यांच्या पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे -

कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमची आठवण

या पत्राच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एक पत्र लिहिलं आहे. राज्यातील आदिवासी आणि दलित समाजाच्या विकासासाठी लागणारा निधी द्यावा, अशी मागणी सोनिया गांधींनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भविष्यात राष्ट्र उभारणीसाठी स्थलांतरावर अवलंबून न राहता हा मार्ग अवलंबवावा, असं हंगेरीचे पंतप्रधान विक्टर ओब्रान यांनी सांगितलं. उजव्या विचारसरणीचे ओब्रान यांचा देशात स्थलांतरणाला विरोध आहे, विशेषकरून मुस्लिमांच्या स्थलांतरणाला.

युरोपियन देशांच्या सरासरीपेक्षा हंगेरीमध्ये स्त्रियांना कमी अपत्यं आहेत. त्यातच या देशाची लोकसंख्या दरवर्षी 32,000 ने कमी होत आहे.

याच दिशेने आणखी एक उपाय म्हणून तरुण जोडप्यांना 36 हजार डॉलरचं व्याजमुक्त कर्ज दिलं जाणार आहे. तिसरं अपत्यं झाली की ते कर्ज रद्द करण्यात येईल.

ओब्रान यांना वाटतं की "पाश्चात्त्य देशांच्या मते" स्थलांतर हे हंगेरीच्या कमी होत चाललेल्या जन्मदराचं मुख्य कारण आहे. "प्रत्येक कमी होत चाललेल्या मुलासाठी एक स्थलांतरिताचं मूल हंगेरीमध्ये आलं तर सांख्यिक संतुलन राखता येईल, असं त्यांना वाटतं. पण हंगेरियन लोक वेगळ्या पद्धतीने विचार करतात." ओब्रान म्हणाले. "आम्हाला फक्त संख्या नकोय. आम्हाला आमची हंगेरियन मुलं हवी आहेत."

राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात ते बोलत होते, त्याचवेळी बुडापेस्टमध्ये त्यांच्या सरकारच्या धोरणांविरोधात निदर्शनं सुरू होती. सुमारे 2,000 लोक त्यांच्या कार्यालयासमोर जमले होते, ज्यांना डॅन्यूब नदीवर असलेल्या पुलावर अडवण्यात आलं होतं.

जन्मदर वाढवण्याच्या संदर्भात त्यांनी एक सात-कलमी योजना जाहीर केली, तेव्हा उपस्थितांनी सर्वांत जास्त टाळ्या वाजवल्या, असं माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं.

सरकारच्या योजनेत या इतर मुद्द्यांचा समावेश आहे -

सध्या हंगेरीत स्त्रिया त्यांच्या आयुष्यात फक्त 1.45 अपत्यांना जन्म देतात. तर युरोपियन महासंघात हे सरासरी दर 1.58 आहे. फ्रान्समध्ये प्रजननाचा दर सगळ्यात जास्त म्हणजे 1.96 आहे, तर स्पेनमध्ये हा दर सगळ्यात कमी म्हणजे 1.33 इतक आहे.

पश्चिम आफ्रिकेतल्या नायगर या भागात हा दर 7.24 आहे, म्हणजे तिथे एका स्त्रीला आयुष्यात सरासरी सात अपत्यं होतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चार किंवा त्यापेक्षा जास्त अपत्यं असलेल्या महिलांना आयकरातून आजीवन सूट मिळेल, असं हंगेरीच्या पंतप्रधानांनी जाहीर केलं आहे. जास्तीत जास्त अपत्यांना जन्म द्यावा, या उद्देशाने ही घोषणा करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भव्या लाल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या नासासाठी परिवर्तन संबंधित समीक्षा दलाच्या सदस्य आहेत. बायडन सरकारच्या अंतर्गत प्रशासनातील बदलाशी संबंधित कामांची जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्यात आली होती.

"नासा संस्थेत उच्च पदावरील नियुक्ती केल्या आहेत. भव्या लाल या संस्थेच्या कार्यकारी प्रमुखपदी नियुक्त करण्यात येत आहेत. फिलीप थॉम्पसन व्हाईट हाऊसचे समन्वयक, मार्क एटकिंड संस्थेच्या ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशनमध्ये सहायक प्रशासक आणि जॅक मॅकगिनस यांना प्रेस सचिव या पदांवर नियुक्त करण्यात आलं आहे. त्याशिवाय एलिसिया ब्राऊन आणि रिगन हंटर यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे," अशी माहिती नासाकडून देण्यात आली आहे.

अॅटॉमिक इंजिनिअरिंगची पदवी

भव्या लाल यांच्याकडे इंजिनिअरिंग आणि व्यवस्थापन विषयाचा व्यापक अनुभव आहे. त्या 2005 ते 2020 पर्यंत इंस्टीट्यूट फॉर डिफेन्स अॅनालिसिस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पॉलिसी इन्स्टीट्यूट (STPI) मध्ये रिसर्च स्टाफ सदस्य पदावर कार्यरत होत्या.

भव्या लाल यांनी अॅटॉमिक इंजिनिअरिंग विषयात बी. एससी. आणि एम. एससीची पदवी प्राप्त केली आहे.

तसंच मॅसाच्यूसेट्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून त्यांनी व्यवस्थापन विषयातही पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आहे.

त्यांनी जॉर्ज वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटीतून सार्वजनिक धोरण आणि सार्वजनिक प्रशासन विषयात पीएचडीसुद्धा केलेली आहे. सध्या त्या अॅटॉमिक इंजिनिअरिंग आणि सार्वजनिक धोरण सन्मान सोसायटीच्या सदस्यसुद्धा आहेत.

भव्या लाल यांनी व्हाईट हाऊस कार्यालयातील ऑफिस ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पॉलिसी, नॅशनल स्पेस काऊंसिल, नासा, संरक्षण मंत्रालय आणि इंटेलिजन्स कम्युनिटीसाठी अंतराळ तंत्रज्ञान, धोरण विश्लेषण या विषयांचं नेतृत्व केलं आहे.

इतर वैशिष्ट्ये

भव्या यांनी व्यावसायिक रिमोट सेंसिंगवर नॅशनल ओशनिक अँड अॅटमॉस्फेरिक अॅडमिनिस्ट्रेशन फेडरल अॅडव्हायझरी कमिटीमध्ये सलग दोनवेळा प्रतिनिधीत्व केलं आहे.

तसंच त्यांनी नासाच्या इनोव्हेटिव अॅडव्हान्स्ड कन्सेप्ट्स प्रोग्रॅम आणि नासा अॅडव्हायझरी काऊंसिलच्या व्यवस्थापनात काम केलं आहे.

भव्या लाल नासाच्या बजेट आणि आर्थिक सल्लागारसुद्धा राहिल्या आहेत.

न्यूक्लियर अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी इन स्पेसमध्ये अमेरिकन न्यूक्लिअर सोसायटीच्या वार्षिक संमेलनात पॉलिसी ट्रॅकच्या सह-संस्थापक आणि सह-अध्यक्ष आहेत. त्या स्मिथ सोनियन नॅशनल एअर अँड स्पेस म्यूझियम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागिरक भव्या लाल यांची अमेरिकेच्या नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (NASA) या अंतराळ संशोधन संस्थेच्या कार्यकारी प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सोमवारी (1 फेब्रुवारी) नासाने याबाबत प्रसिद्धीपत्रक काढून त्यांच्या नावाची घोषणा केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भांडवलशाहीमुळे निर्माण झालेल्या वर्गवारीला आंबेडकरांचा विरोध

जगाच्या इतिहासात असं योगदान करणाऱ्या ज्या मोजक्या व्यक्ती आहेत. त्यामध्ये बाबासाहेबांचं स्थान अत्युच्च पातळीवरच्या निवडक व्यक्तींमध्ये आहे. आज ही वस्तुस्थिती निर्विवादपणे मान्य झाली आहे.

बाबासाहेबांची मांडणी, सिद्धांत आणि वैचारिक क्षेत्रातलं एकंदर विचारधन जागतिक पातळीवर शोषणमुक्तीची चळवळ यशस्वी होण्यासाठी एक अत्यावश्यक प्रेरणास्रोत आहे.

हे विचारधन आणि प्रत्यक्ष चळवळींमधला त्यांचा सहभाग, यातून घडवलेल्या परिवर्तनामुळे त्यांचं हे स्थान निर्माण झालं आहे.

डॉ. आंबेडकरांचं सगळ्यांत मोठं योगदान म्हणजे त्यांचे सिद्धांत, ज्यांद्वारे त्यांनी भांडवलशाहीमुळे उदय झालेल्या वर्गांमध्ये बिगरवर्गीयांचं (खालचा स्तर) शोषण लोकांना समजून सांगितलं. डॉ. आंबेडकरांपूर्वी फक्त गौतम बुद्ध, अश्वघोष आणि भांडवलशाहीच्या उदयाच्या कालखंडात ज्योतीबा फुले यांनीच हे काम केलं होतं.

पण देशात आणि आशियातही भांडवलशाहीचा शिरकाव झाल्यानंतर या कामी आंबेडकरांनीच पुढाकार घेतला.

समाजाची सामाजिक-आर्थिक घडी भांडवलशाहीच्या आक्रमणाखाली बसली होती. त्यातून विविध वर्गांचा उदय झाला. पण बिगरवर्गीय शोषणपद्धती तेव्हाही अस्तित्वात होतीच.

या वास्तवाचं भान आपल्या लिखाण आणि सिद्धांतातून आंबेडकरांनी आणलं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांना समान हक्क मिळावेत म्हणून लढा दिला. आज 21व्या शतकात हेच आंबेडकर जगभरातल्या विविध समान हक्क चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना प्रेरणा देत आहेत. महिलांपासून समलैंगिकांपर्यंत आणि अफ्रिकेपासून युरोपापर्यंत ते हजारो तरुण-तरुणींनाजगण्याची उमेद आणि संघर्षासाठी बळ देत आहेत. अशाच लढवय्यांच्या या कहाण्या सांगणारी बीबीसीची सीरिज #आंबेडकरआणिमी 14 एप्रिलच्या आंबेडकर जन्मदिवसाच्या निमित्ताने...

या संदर्भातल्या त्यांच्या संशोधनाचा विषय मुख्यत: जाती व्यवस्थेचे शोषण हा होता. त्यांनी या संदर्भात काही मूलभूत सिद्धांत मांडले.

1.        जाती व्यवस्था ही केवळ श्रम विभागणी नाही तर श्रमिक जातींची बंदिस्त विभाजन करणारी व्यवस्था आहे. सामाजिक-आर्थिक कोंडमारा करणारी ही व्यवस्था आहे.

2.        या व्यवस्थेनं बिगरवर्गीयांचं शोषण होऊन समाजात विषमता निर्माण झाली आहे. शोषण करणाऱ्या एक-दोन जाती आणि शोषण होणाऱ्या बहुसंख्य श्रमिक जाती, अशी व्यवस्था इथं आहे.पण त्याचबरोबर या बहुसंख्य शोषित जातींमध्येही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतातील वर्गलढ्याला आणि जातीअंताच्या लढ्याला आकार आणि दिशा देण्याचं मोठं काम डॉ. आंबेडकरांनी केलं. त्याच वेळी जागतिक पातळीवर शोषण मुक्ती आणि समतेसाठीच्या लढ्यांमध्येही आंबेडकर प्रेरणादायी ठरले आहेत. त्यांचे विचार, सिद्धांत आणि प्रत्यक्ष चळवळ या माध्यमातून त्यांनी भरीव कार्य केलं आहे.