डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप

"मिस्टर प्रेसिंडेट, तुम्ही अमेरिकन लोकांना ज्या सगळ्या खोट्या गोष्टी सांगितल्यात, त्याबद्दल आज साडेतीन वर्षांनी तुम्हाला खेद वाटतो का?"

अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसमध्ये सुरू असलेल्या पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आलेल्या थेट प्रश्नाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप गडबडलेले दिसले.

प्रश्न ऐकू न आल्याचं भासवत त्यांनी विचारलं, "काय सगळं?" (All the What?)

त्यावर दाते यांनी म्हटलं, "सगळ्या खोट्या गोष्टी, असत्य...जे तुम्ही सांगितलंत."

ट्रंप या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून थेट पुढच्या प्रश्नावर गेले. पण हा प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराची चर्चा सुरू झाली.

व्हाईट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रंप यांना हा प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराचं नाव : शिरीष दाते.

शिरीष दाते हफिंग्टन पोस्टचे 'व्हाईट हाऊस कॉरस्पाँडंट' म्हणजेच व्हाईट हाऊसचं वार्तांकन करणारे प्रतिनिधी आहेत. हा प्रश्न विचारल्यानंतर सोशल मीडियावर त्यांच्याविषयी जोरदार चर्चा सुरू आहे.

या पत्रकार परिषदेनंतर दातेंनी ट्वीट केलं, "पाच वर्षं मला त्यांना हे विचारायचं होतं."

दाते यांनी विचारलेल्या या प्रश्नानंतर सोशल मीडियावरून एकीकडे ट्रंप विरोधक त्यांचं कौतुक करत आहेत, तर ट्रंप यांचे समर्थक त्यांच्यावर टीका करत आहेत.

एस. व्ही. दाते या नावाने लेखन करणाऱ्या शिरीष दातेंनी जानेवारी महिन्यात 'द मिनिस्ट्री ऑफ अनट्रुथ' (The Ministry Of Untruth) नावाचा एक प्रदीर्घ लेख लिहिला. ट्रंप यांनी आतापर्यंत वेळोवेळी केलेले दावे आणि विधानं या लेखात पडताळून पाहण्यात आली आहेत.

शिवाय दाते ट्रंप यांच्या दाव्यांतल्या विरोधाभासांबद्दल वेळोवेळी ट्वीट्सही करत असतात.

दाते गेली तीस वर्षं अमेरिकेत पत्रकार म्हणून काम करतायत. हफिंग्टन पोस्टच्या आधी त्यांनी असोसिएटेड प्रेस, द पाम बीच पोस्ट, नॅशनल जर्नल आणि NPR साठी काम केलंय.

एस. व्ही. दाते यांनी आतापर्यंत 5 कादंबऱ्याही लिहिल्या असून 2 राजकीय व्यक्तिमत्त्वांची चरित्रं लिहिली आहेत. यामध्ये फ्लोरिडाचे माजी गव्हर्नर जेब बुश यांच्या चरित्राचा समावेश आहे.

शिरीष दाते यांना सेलिंगची आवड आहे. ट्विटरच्या त्यांच्या प्रोफाईलमध्येही त्यांनी ते लिहिलेलं आहे. 'जुनो' नावाच्या 44 फुटांच्या यॉटवरून दाते आणि त्यांच्या 2 मुलांनी अटलांटिक महासागर पार करत पुढे भूमध्य समुद्रापर्यंत प्रवास करून कॅरिबयन बेटांमार्गे परत अमेरिकेपर्यंत तब्बल दोन वर्षं 15,000 सागरी मैलांची सफर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'तुम्हाला अमेरिकन लोकांना खोटं सांगितल्याचा खेद वाटतो का,' असा थेट सवाल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना एका पत्रकाराने विचारला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप

14 फेब्रुवारीला फ्लोरिडामध्ये एका शाळेत झालेल्या हल्ल्यात 17 निष्पाप जीवांचा बळी गेला होता. या हल्ल्यातील मृतांच्या नातलगांनी आणि बचावलेल्या लोकांनी अमेरिकेचा शस्त्र कायदाच बदलण्याची विनंती व्हाईट हाऊसला केली.

त्यावर उत्तर देताना ट्रंप यांनी शाळांना शस्त्रमुक्त क्षेत्रांमधून (Gunfree zone) वगळण्यात आलं तर शिक्षकांच्या हातात बंदुका देणं शक्य होईल, असा उपाय सुचवला आहे.

मार्जोरी स्टोनमन डग्लस हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांशी बुधवारी बोलताना ट्रंप म्हणाले, "एखाद्या विकृत माणसाला शाळांसारख्या शस्त्रमुक्त क्षेत्रांमध्ये हल्ला करण्याची मोठी संधी दिसते. त्याला वाटतं, 'चला, आत जाऊन हल्ला करू.'"

मार्जोरी स्टोनमन डग्लस हाय स्कूलच्या विद्यार्थ्यांशी बोलताना ट्रंप

"त्या दिवशी जर शिक्षकांच्या हातात बंदूक असती तर त्यांनी लगेच त्या हल्लेखोराला संपवून तो हल्ला आधीच रोखता आला असता," असंही ट्रंप विद्यार्थ्यांशी बोलताना म्हणाले.

'शिक्षकांनाही शस्त्रांचं प्रशिक्षण देऊ'

पण या वादग्रस्त योजनेबद्दल बोलताना ते पुढे म्हणाले, "एक म्हणजे, शाळा यापुढे शस्त्रमुक्त क्षेत्र नसाव्यात. आणि या शिक्षकांनाही शस्त्र हाताळण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देणं आवश्यक आहे."

"आतापर्यंत जे काही आम्ही बोललो, ते आता करूनही दाखवू. आपण बंदूक मिळवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांची पार्श्वभूमीचा अधिक दक्षतेने तपास करू, विशेषतः त्यांच्या मानसिक आरोग्याची दखल घेतली घेऊ," ट्रंप सांगत होते

 हे ट्रंप यांच्याकडून या हल्ल्यांवर आलेलं  पहिलं सबळ पाऊल असल्याचं मानलं जात आहे.  देशभरात विविध ठिकाणांहून काढण्यात आलेले विद्यार्थ्यांचे मोर्चे हेसुद्धा यामागे एक विशेष कारण आहे.

फ्लोरिडा हल्ल्याला आठवडा उलटून गेल्यावर वॉशिंग्टन डीसीच्या उपनगरांमधून शेकडो तरुणांनी व्हाईट हाऊसवर मोर्चा काढत ट्रंप यांनी यापुढे अशा घटना टाळण्यासाठी काहीतरी  ठोस पावलं उचलावी, अशी मागणी केली होती.

शिकागो, इलिनॉय, पिट्सबर्ग, पेन्सिल्व्हेनिया, फिनिक्स आणि अॅरिझोनामधल्या विद्यार्थ्यांनीही वर्गांमधून बाहेर पडत रस्त्यांवरून मोर्चे काढले.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेतल्या शाळांमध्ये सतत होणाऱ्या सशस्त्र हल्ल्यांवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी एक अनोखा मार्ग सुचवला आहे - शिक्षकांच्या हातात बंदुका दिल्या तर ते मुलांचं अशा हल्ल्यांपासून अधिक सक्षमतेने रक्षण करू शकतील.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप

United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) ही संस्था पॅलेस्टाइनच्या निराश्रितांच्या पुनर्वसनाचं काम करते. ही संस्था 'पूर्णपणे बिघडलेली' आहे, त्यामुळं आम्ही आता हा निर्णय घेत आहोत, असं अमेरिकेनं स्पष्ट केलं आहे.

अमेरिकेने म्हटलं की त्यांनी हा निर्णय पूर्ण विचाराअंती घेतला आहे.

"यापुढे आपण या संस्थेला निधी पाठवणार नाही," असं अमेरिकन प्रशासनाच्या प्रवक्त्या हेदर नॉएर्ट यांनी म्हटलं आहे.

पॅलेस्टाइनचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्या एका प्रवक्त्याने अमेरिकेच्या या निर्णयाला "आमच्या लोकांवर हल्ला" म्हटलं आहे.

"ही एक प्रकारची शिक्षाच आहे. पण या निर्णयामुळे ही वस्तुस्थिती बदलत नाही अमेरिकेचं या भागातल्या लोकांच्या पुनर्वसनात काही योगदान नाही आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळं हा प्रश्न देखील सुटणार नाही," असं प्रवक्ते नाबिल अबू रुडेना यांनी रॉयटर्सला सांगितलं.

या निर्णयाने संयुक्त राष्ट्रांच्या आदर्शांची पायमल्ली झाल्याचं देखील ते म्हणाले.

अमेरिकन प्रशासनाच्या वक्तव्याचा संयुक्त राष्ट्राने प्रखर विरोध केला आहे. UNRWAचे प्रवक्ते ख्रिस गनेस यांनी ट्वीट करून आपला निषेध नोंदवला आहे - "UNRWAचे आरोग्य केंद्र आणि संघर्षमय स्थितीतलं कार्य हे 'पूर्णपणे बिघडलेलं' आहे ही टीका आम्ही सहन करू शकत नाही," असं ते म्हणाले.

याआधी, अमेरिकेनं संकल्प केलेल्या निधीपैकी काही भाग न देण्याचा निर्णय जानेवारीमध्ये घेतला होता. त्यानंतर आज हा निर्णय आला आहे.

काय आहे UNRWA?

1948 साली अरब-इस्रायली युद्धानंतर निर्माण झालेल्या निर्वासितांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी UNRWAची स्थापना करण्यात आली होती. या संस्थेतर्फे मध्य पूर्व आशियातल्या निर्वासितांना आरोग्य आणि शिक्षण सेवा पुरवण्यात येते.

UNRWA देशनिहाय मदतनिधी

या संस्थेला आतापर्यंत सर्वाधिक सहकार्य अमेरिकेनं केलं आहे. अमेरिकेनं 2016मध्ये 36.8 कोटी डॉलरचा निधी दिला होता. ही रक्कम या भागात UNRWA तर्फे खर्च करण्यात आलेल्या रकमेच्या 30 टक्के आहे.

ट्रंप यांनी या संस्थेला जानेवारीमध्ये 6 कोटी डॉलर देऊ केले होते. या व्यतिरिक्त आणखी 6.5 कोटी डॉलरचा निधी मदतकार्याचं अवलोकन करून देऊ, असं म्हणत अमेरिकेने तो थांबवला. आता हाच 6.5 कोटी डॉलर मदतनिधी रद्द होण्याची चिन्हं आहेत.

अमेरिकेची भूमिका

अमेरिकेनं आतापर्यंत या संस्थेला इतकं सहकार्य केलं, पण आमचं कधी कौतुक झालं नाही आणि आम्हाला तसा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पॅलेस्टाइन निर्वासितांच्या शिबिरासाठी अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्राला निधी देणं थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या या भूमिकेचं इस्राईलने स्वागत केलं असलं, तरी पॅलेस्टिनी नेत्यांसह जगभरातील अनेकांनी टीका केली आहे.

ट्रंप यांनी अमेरिकेचा इस्राईलमधला दूतावास तेल अवीवहून जेरुसलेमला हलवण्याच्या निर्णयालाही मंजुरी दिली आहे.

"ही भूमिका अमेरिकेने खरं तर कधीच घ्यायला हवी होती. इस्राईल-पॅलेस्टाइन वादात आतापर्यंत सगळ्यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. पण त्यामुळे शांतता प्रक्रियेत काडीचाही फरक पडलेला नाही. आता अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे शांतता प्रक्रियेला चालना मिळेल", असा विश्वासही ट्रंप यांनी व्यक्त केला.'ट्रंप यांनी अशा प्रकारची घोषणा केली, तर त्याचे परिणाम भयानक असतील', असा इशारा पॅलेस्टिनी नेते महमूद अब्बासी यांनी दिला होता.

ट्रंप काय म्हणाले?

आपल्या ऐतिहासिक भाषणात ट्रंप यांनी आतापर्यंतच्या शांतता प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले.

"या भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आतापर्यंत केलेले सगळे उपाय अयशस्वी ठरले आहेत. हेच धोरण पुन्हा वापरण्यात काही अर्थ नाही," ट्रंप म्हणाले.

"आजच्या माझ्या घोषणेमुळे इस्राईल-पॅलेस्टाइन वादाकडे एका नव्या दृष्टीकोनातून बघता येईल," असं त्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केलं.

"जेरुसलेमला इस्राईलच्या राजधानीचा दर्जा देण्यात दिरंगाई करण्याच्या धोरणामुळे शांतता प्रक्रियेत काहीच साधलेलं नाही," असं सांगत जेरुसलेम इस्राईलची राजधानी असल्याची घोषणा त्यांनी केली.

घोषणा महागात पडेल!

ट्रंप यांची घोषणा 'मृत्युला आमंत्रण' देणारी आहे, अशी खरमरीत टीका पॅलेस्टिनी पक्षांनी केली.

ट्रंप यांनी मंगळवारी काही अरब राष्ट्रांच्या प्रमुखांना आपल्या या घोषणेबद्दल पूर्वकल्पना देण्यासाठी फोन केला होता.

त्या वेळी सौदी अरेबियाचे राजे सलमान, जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला, इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल फत्ताह अल-सिसी आणि पॅलेस्टिनी नेते मुहम्मद अब्बास यांनी ट्रंप यांना स्पष्ट इशारा दिला होता.

गाझा पट्ट्यात पॅलेस्टाइन समर्थकांनी ट्रंप यांच्या घोषणेचा जोरदार निषेध केला.

ट्रंप यांनी अशी घोषणा केल्यास अरब राष्ट्रंच नाही, तर जगभरातील मुस्लिमांचा भडका उडेल आणि अमेरिकेला ते महागात पडेल, असा इशाराच अरब राष्ट्रांनी दिला होता.

अमेरिकेने बुधवारी याबाबतची अधिकृत घोषणा केल्यानंतरही पॅलेस्टिनी पक्षाने अमेरिकेच्या या भूमिकेबद्दल कठोर शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

गाझा पट्टीच्या दक्षिण भागात पॅलेस्टाइन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मध्य-पूर्व आशियातील अरब-इस्राईल वादाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अमेरिकेने निर्णायक भूमिका घेत वादग्रस्त जेरुसलेम ही इस्राईलची राजधानी असल्याची घोषणा केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप यांचा बचाव करणाऱ्यांनी ट्रंप यांची बाजू मांडली मात्र त्याचा उपयोग झाला नाही. ट्रंप यांनी व्हाईट हाऊस सोडले आहे त्यामुळे ते या कारवाईला सामोरे जाण्यात अर्थ नाही असा ट्रंप यांच्यातर्फे बचाव करण्यात आला होता. मात्र 56 विरोधात 44 मतांनी ही सुनावणी पुढे नेण्याचा निर्णय झाला.

गेल्या महिन्यात जेव्हा कॅपिटल हिल इमारतीवर हल्ला झाला तेव्हा ट्रंप यांनी अंतर्गत उठावाला उत्तेजन दिलं असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

डेमोक्रॅटसनी ट्रंप यांच्या 6 जानेवारीच्या भाषणाचा व कॅपिटल हल्ल्याच्या व्हीडिओचा पुरावा यासाठी आधार म्हणून दाखवला.

हे भाषण म्हणजे मोठा अपराध आहे. जर महाभियोगासाठी ते पुरेसं नाही तर मग कोणतंच कृत्य महाभियोगासाठी पुरेसं नाही असं म्हणता येईल असं मेरिलँडचे संसद सदस्य जेमी रस्किन यांनी सांगितलं.

सिनेट हल्ला

तर ट्रंप यांच्या वकिलांनी माजी राष्ट्राध्यक्षांवर महाभियोग चालवणं घटनाबाह्य असल्याचं सांगत यामागे डेमोक्रॅट्स राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन हे करत असल्याचा आऱोप केला आहे.

56 विरुद्ध 44 अशी विभागणी झाल्यामुळे 6 रिपब्लिकन्सनी आपलं मत डेमोक्रॅट्सच्या पारड्यात टाकल्याचं स्पष्ट होतं. 100 सदस्यांच्या सिनेटमध्ये ट्रंप यांना दोषी ठरवण्यासाठी दोन तृतियांश मतांची गरज आहे. ही सुनावणी किती काळ चालेल आणि त्यात साक्षीदारांना बोलावलं जाईल का हे स्पष्ट नाही. पण दोन्ही बाजूचे खासदार ही सुनावणी लवकर पूर्ण व्हावी या मताचे आहेत असं म्हटलं जातंय

याचा निर्णय काय लागेल सांगता येत नाही- अँथनी झर्चर

डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरोधातील सुनावणी सुरू होत आहे. त्याचा अंतिम निर्णय काय लागेल हे सांगता येणार नाही असं बीबीसीचे उतर अमेरिका प्रतिनिधी अँथनी झर्चर यांनी सांगितले.

डोनाल्ड ट्रंप हे व्हाईट हाऊसमधून गेले असतानाही त्यांच्यावर 'ही' कारवाई का केली जातेय?

सुनावणी व्हावी का यासाठी मतदान घेतल्यावर फक्त 6 रिपब्लिकन्सनी त्याबाजूने मतदान केले. ट्रंप यांना दोषी ठरवण्यासाठी आणखी 17 रिपब्लिकन्सनी मतं देण्याची गरज आहे.

आता ट्रंप यांच्याविरोधात कारवाईसाठी डेमोक्रॅट्स सुनावणी सुरू करतील. लोकांनी ट्रंप यांच्यावर कारवाईसाठी मतं दिली त्याचंच प्रतिबिंब या कारवाईत उमटलं अशा आशयाचा युक्तिवाद डेमोक्रॅट्स करण्याची शक्यता आहे.

आता काय होणार?

दोन्ही पक्षांना आपापली बाजू मांडायला प्रत्येकी 16 तास मिळतील. हे युक्तिवाद आठवड्याच्या अखेरीपर्यंत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेच्या सिनेटने माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोग चालवणे घटनात्मक असल्याचं सांगत त्याची सुनावणी आजपासून सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या उरलेल्या कार्यकाळात अमेरिकेत पाच जणांना मृत्यूदंडाची शिक्षा होणार आहे. या पाचही शिक्षा पार पडल्यास ट्रंप हे अमेरिकेच्या गेल्या शतकभराच्या इतिहासात असे राष्ट्राध्यक्ष ठरतील, ज्यांच्या कार्यकाळात सर्वाधिक मृत्यूदंडाच्या शिक्षा अमलात आणल्या गेल्या.

यापैकी एक 40 वर्षीय ब्रँडन बर्नार्डला कालच मृत्यूदंड देण्यात आला.  तर 56 वर्षीय आल्फ्रेड बोर्गोईसला आज शिक्षा देण्यात येणार आहे.

अॅटर्नी जनरल विलियम बार म्हणाले, आमचं न्याय विभाग विद्यमान कायद्याचं पालन करत आहे. मात्र, टीकाकारांनी याबात चिंता व्यक्त केलीय.

राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर मृत्यूदंडाची शिक्षा थांबवण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असं नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, "हे प्रचलित नियमबाह्य आणि अगदी टोकाचं आहे," असं डेथ पेनाल्टी इन्फॉर्मेशन सेंटर संस्थेचे संचालक नगोझी नुडुलू यांचं म्हणणं आहे.

अॅटर्नी जनरल विलियम बार

अमेरिकेचे मृत्यूदंडाविषयक धोरण

अमेरिकेत केंद्रीय आणि राज्यांच्या अशा दोन्ही न्यायसंस्था अस्तित्त्वात आहेत. यापैकी केंद्रीय सर्वोच्च न्यायालयाने 1988 साली मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद नव्याने अंतर्भूत केली. असं असलं तरी अमेरिकेच्या केंद्र सरकारकडून एखाद्या गुन्हेगाराला मृत्यूदंड देण्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे.

डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्राध्यक्षपदी निवडणूक येण्यापूर्वी अमेरिकेच्या केंद्र सरकारने केवळ तिघांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या तिन्ही शिक्षा जॉर्ज डब्लू बुश यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात देण्यात आल्या. 2003 सालानंतर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एकालाही मृत्यूदंड दिलेला नाही.

याउलट अमेरिकेतल्या राज्यांनी गुन्हेगारांना मृत्यूदंड सुनावणं सुरूच ठेवलं आहे. गेल्यावर्षी एकूण 22 जणांना मृत्यूदंडाची शिक्षा झाली. अर्थात राज्यांमध्येही हे प्रमाण कमी होऊ लागलं आहे.

मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द करावी, यासाठी अमेरिकेतही आवाज उठू लागले आहेत. परिणामी अमेरिकेतल्याही अनेक राज्यांनी मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द केली आहे तर काही राज्यांनी गेल्या दशकभरात एकाही कैद्याला मृत्यूदंड दिलेला नाही.

अमेरिकेत गेल्या 30 वर्षांपासून गॅलोप सर्व्हे होतो. यात मृत्यूदंडाच्या शिक्षेबाबत लोकांची मतं विचारली जातात. यात गेल्यावर्षी पहिल्यांदा 60% लोकांनी मृत्यूदंडापेक्षा आजन्म...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचा कार्यकाळ संपत आला आहे. 20 जानेवारी 2021 रोजी ते नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्याकडे अधिकृतपणे सूत्र सोपवतील.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप यांनी ट्वीट करत म्हटलं की, "इराकस्थित अमेरिकेच्या दूतावासाची सुरक्षाव्यवस्था पूर्वपदावर आली आहे. आमचे अनेक सैनिक वेळेवर पोहोचले. मी या संपूर्ण प्रकरणी इराकचे राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधानांचे आभार मानतो, कारण त्यांची अतिवेगानं आमच्या निवेदनाची दखल घेतली."

"आमच्या जीविताचं आणि मालमत्तेचं कोणत्याही प्रकारे नुकसान झाल्यास त्यासाठी इराणला जबाबदार ठरवण्यात येईल. त्यांना याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. आणि हा काही इशारा वगैरे नाही, तर ही एक धमकी आहे. नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा."

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या ट्वीटनंतर अमेरिकेचे संरक्षण सचिव मार्क एस्पर यांनी मध्य-पूर्व क्षेत्रात तत्काळ 750 जवानांची तुकडी पाठवण्याचं जाहीर केलं आहे.

धमकीचं कारण काय?

नुकताच अमेरिकेनं इराकस्थित इराणचा पाठिंबा असलेल्या कट्टरपंथी समुहांच्या ठिकाणांवर हल्ला केला होता.

या हल्ल्याच्या विरोधात इराकची राजधानी असलेल्या बगदादस्थित अमेरिकेच्या दूतावासावर हल्ला करण्यात आला. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अमेरिकी सैन्यानं अश्रूधुराचा वापर केला.

आंदोलकांनी दूतावासाबाहेरील एका सुरक्षा चौकीला आग लावली. या हल्ल्यामागे इराण असल्याचा आरोप डोनाल्ड ट्रंप यांनी केला आहे.

रविवारी अमेरिकनं पश्चिम इराक आणि पूर्व सीरियातल्या कताइब हिज्बुल्ला या कट्टरवादी संघटनेच्या तळांवर हल्ले केले होते. त्यात 25 जणांचा मृत्यू झाला होता.

शुक्रवारी इराकमधील किर्कुक या आमच्या लष्करी तळांवर हल्ले झाले होते, त्यामुळे आम्ही ही कारवाई केली, असं अमेरिकेनं म्हटलं होतं.

इराकचे पंतप्रधान अदेल अब्दुल महदी यांनी म्हटलंय, अमेरिकेच्या दूतावासावर कोणत्याही प्रकारचा हल्ला झाल्यास आणि परदेशी प्रतिनिधींचं नुकसान झाल्यास हल्लेखोरांना कायद्यानुसार शिक्षा दिली जाईल.

इराणनं याविषयी कोणतीही प्रक्रिया दिलेली नाही.

न्यूज वेबसाईट अल-सुमारियानं म्हटलंय की, जोपर्यंत अमेरिकेचा दूतावास हटवण्यात येणार नाही, तोपर्यंत दूतावासाबाहेर आंदोलन करण्याची घोषणा कताइब हिज्बुल्ला संघटनेनं केली आहे.

हिज्बुल्ला संघटना इराकमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ले करत आहे, असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. 2009मध्ये अमेरिकेनं या संघटनेला कट्टरवादी संघटना म्हणून घोषित केलं आहे.

इराकची शांतता आणि स्थैर्यासाठी ही संघटना धोकादायक आहे, असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इराकमधील अमेरिकेच्या दूतावासावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी इराणला जबाबदार ठरवल्यानंतर आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराण सरकारला धमकी दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप यांनी न्यायाधीश म्हणून एक नाव सुचवलं आणि त्यानंतर अमेरिकेत नव्या वादाला तोंड फुटलं होतं. ती व्यक्ती म्हणजे ब्रेट कॅव्हॉनॉ. ब्रेट यांच्यावर त्यांच्या वर्गमैत्रिणीने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता.

अर्थात तो त्यांनी नाकारला. ब्रेट यांच्या नियुक्तीआधी त्याची FBI द्वारे चौकशी झाली. या चौकशी समितीनं ब्रेट यांच्याबद्दल काय लिहिलं हे कधी समोर आलं नाही. पण सिनेटनं त्यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब केलं आणि ते न्यायाधीश बनले. इतकंच नाही तर ट्रंप यांनी त्यांचं कौतुक एक 'महान व्यक्ती' असं म्हणून केलं होतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

फक्त हाच निर्णय नाही तर डोनाल्ड ट्रंप यांनी अनेक असे निर्णय घेतले जे वादग्रस्त ठरले. गेल्या तीन वर्षांत त्यांनी अनेक निर्णय घेतले ज्यासाठी त्यांच्यावर विरोधकांनी आणि माध्यमांनी तोंडसुख घेतलं.

या आरोपांमध्ये काही तथ्य नाही असं ट्रंप म्हणतात पण एका संस्थेनी त्यांचं रिपोर्टकार्डच समोर आणलं आहे. त्यांच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या दोन वर्षांचा लेखा जोखा त्यांनी मांडला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिलेली आश्वासनं आणि अध्यक्षपदाच्या पहिल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण झालेली कामं यासंदर्भात आम्ही या आकडेवारीचा अभ्यास केला.

ट्रंप आणि अमेरिकेचे याआधीचे अध्यक्ष असा तौलनिक अभ्यासही आम्ही केला.

ट्रंप यांना अमेरिकेच्या समाजाने स्वीकारलं?

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांपैकी लोकप्रियतेच्या बाबतीत ट्रंप सगळ्यांत मागे होते. दोन वर्षांनंतरही या परिस्थितीत बदल झालेला नाही.

अमेरिकेच्या जनतेने ट्रंप यांच्या नेतृत्वाला मानलं आहे का? गॉलअप नुसार ट्रंप यांच्या नेतृत्वाला मान्यतेची आकडेवारी 37 टक्के आहे.

ट्रंप यांच्याआधीचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची मान्यतेसंदर्भात आकडेवारी 50 टक्के आहे. त्याआधीचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश 58 टक्के आणि बिल क्लिंटन 54 टक्के अशी यांची आकडेवारी आहे. ट्रंप यांच्या तुलनेत अन्य राष्ट्राध्यक्षांना मिळालेली मान्यता जास्त आहे.

ट्रंप यांच्याप्रमाणे अमेरिकेच्या समाजाची रोनाल्ड रेगन यांना पसंती नव्हती. 1983 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदी असणाऱ्या रेगन यांची आकडेवारी 37 टक्के होती. मात्र नंतर अमेरिकेच्या समाजाने रेगन यांना मान्यता दिली. कारण रेगन यांची दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाली.

ट्रंप यांना 88 टक्के रिपब्लिकन मतदारांचा पाठिंबा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुप्रीम कोर्ट ही अमेरिकेच्या न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील सर्वांत महत्त्वाची संस्था. त्या संस्थेत न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीकडे तर जगाचं लक्ष लागलेलं असतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप

पण अमेरिकन संसदेने या मुद्द्यावर मतदान घेऊन ट्रंप यांचा नकाराधिकारच फेटाळून लावला आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या कार्यकाळात असं पहिल्यांदाच घडलं असून हा ट्रंप यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

संसदेने नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी एक विशेष सत्र बोलावलं होतं.

तत्पूर्वी, अमेरिकन काँग्रेसच्या 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह' या कनिष्ठ सभागृहातही विधेयकावर आधीच मतदान झालं होतं.

विधेयकानुसार, येत्या वर्षात अमेरिकेच्या सुरक्षा विषयक धोरणावर 740 अब्ज डॉलर खर्च केले जाणार आहेत.

संसदेने नॅशनल डिफेन्स ऑथरायझेशन अॅक्ट (ADAA) या विधेयकाला 81 विरुद्ध 13 मतांच्या फरकाने मंजुरी दिली. अमेरिकेतील संविधानानुसार, राष्ट्राध्यक्षांचा नकाराधिकार फेटाळून लावण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत असणं बंधनकारक आहे. पुरेशा बहुमतामुळे हे विधेयक फेटाळण्यात संसदेला यश आलं.

विशेष म्हणजे अमेरिकन संसदेत सध्या ट्रंप यांच्या रिपब्लिकन पक्षाची सत्ता असल्याने ही घटना महत्त्वाची मानली जात आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप हे अफगाणिस्तान आणि युरोपातील अमेरिकन सैन्याची संख्या कमी करण्याच्या विरोधात आहेत. तसंच विधेयकातील सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी ठरवणाऱ्या तरतुदीही ट्रंप यांना हटवायच्या होत्या.

हे विधेयक मंजूर होईल, अशी खात्री असल्याचं रिपब्लिकन नेते मिच मॅककोनेल यांनीच चर्चा सुरू होण्याआधी म्हटलं होतं.

अमेरिकन काँग्रेसने हे पाऊल का उचललं?

अमेरिकन काँग्रेसने मंजूर केलेल्या विधेयकाला कायद्याचं स्वरूप मिळण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी आवश्यक असते.

काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये राष्ट्राध्यक्ष विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देऊ शकतात. याला 'व्हेटो पॉवर' (नकाराधिकार) असंही संबोधलं जातं. धोरणात्मक मुद्द्यांवर मतभेद असतील, तर असं घडताना दिसू शकतं.

पण संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमत मिळालं तर विधेयक मंजूर होऊ शकतं. या फरकाने बहुमत मिळालं असेल तर राष्ट्राध्यक्षांचा व्हेटोपण फेटाळता येऊ शकतो.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी या विधेयकावर नकाराधिकार वापरल्यामुळे अमेरिकेची सुरक्षा धोक्यात आल्याचं अमेरिकन काँग्रेसमध्ये डेमोक्रेटिक पक्षाच्या सर्वात बलाढ्य नेत्या आणि हाऊस स्पीकर नॅन्सी पॅलोसी यांनी म्हटलं होतं.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी बुधवारी (30 डिसेंबर 2020) या विधेयकावर आपला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकन काँग्रेसनं मंजूर केलेल्या एका विधेयकावर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपला नकाराधिकार वापरला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप

पत्रकार मायकल वुल्फ यांचं 'Fire and Fury : Inside the Trump's White House' हे पुस्तक प्रकाशनापूर्वीच सगळीकडे चर्चेत आलं आहे. 5 जानेवारीला त्याचं प्रकाशन आहे. ट्रंप यांची, मुलगी इवांकालाही अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी बसवण्याची इच्छा असल्याचं याच पुस्तकात म्हटलं आहे.

व्हाईट हाऊसने मात्र या पुस्तकात करण्यात आलेल्या दाव्यांचा इन्कार केला आहे. तसंच हे दावे गैरसमज निर्माण करणारे आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. तर, आपण या पुस्तकासाठी 200 पेक्षा जास्त लोकांशी बोललो आहोत, असं लेखक मायकल वुल्फ यांनी सांगितलं आहे.

पण एवढंच नव्हे. या पुस्तकात अशा जगाला माहिती नसलेल्या अनेक भन्नाट गोष्टी आहेत. त्यापैकी या 10 निवडक गोष्टी -

1. 'मी जिंकलो कसा?'

नोव्हेंबर 2016 मध्ये झालेल्या निवडणुकीतल्या विजयाबद्दल डोनाल्ड ट्रंप साशंक होते. त्याबद्दलचा प्रसंग वुल्फ पुस्तकात लिहितात : "निकालाच्या रात्री 8 वाजता, जसजसे निकालाचे कल येऊ लागले तसतसं ट्रंप राष्ट्राध्यक्षपदी निवड होणार असल्याचं स्पष्ट होत होतं. तेव्हा त्यांच्या मुलाने, ट्रंप ज्युनियर यानं त्याच्या मित्राला तसं सांगितलं. या बातमीमुळे मेलेनिया यांच्या डोळ्यात अश्रू येऊ लागले."

"साधारण तासाभरानं स्टीव्ह बॅनन यांचं म्हणणं खरं होऊ लागलं. पण तरीही ट्रंप यांचा आपण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होत असल्याचं यावर विश्वास बसत नव्हता."

2. शपथविधीचा आनंद घेता आला नाही

वुल्फ लिहितात, "ट्रंप यांना त्यांच्या शपथविधीचा आनंद घेता आला नाही. नामवंत कलाकार या सोहळ्यास हजर राहू शकले नाहीत, यावरून ते नाराज होते. त्यांना ब्लेअर हाऊसही फारसं पसंत नव्हतं. शिवाय ते त्यांच्या पत्नीशी भांडताना दिसत होते. कोणत्याही क्षणी त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू येतील, असं वाटत होतं."

परंतु, मेलेनिया ट्रंपच्या कार्यालयानं याचा इन्कार केला आहे. स्टिफिन ग्रिशम यांनी प्रसिध्द केलेल्या एका पत्रकात म्हटलं की, "मेलेनिया यांनी नेहमीच ट्रंप यांना राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत उतरण्याच्या निर्णयास पाठिंबा दिला होता. त्यांना प्रोत्साहन दिलं होतं आणि पतीच्या विजयामुळे त्यांना अत्यंत आनंद झाला."

3. ट्रंपना आवडतात मित्रांच्या पत्नी

पुस्तकाच्या एका भागात वुल्फ दावा करतात की, डोनाल्ड ट्रंप यांना मित्रांच्या पत्नींसह राहणं आवडतं. त्याने जगण्याचा आनंद त्यांना खऱ्या अर्थानं मिळतो.

"ते मित्रांच्या पत्नींचा पाठलाग...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आपली अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाली, यावर डोनाल्ड ट्रंप यांना काही काळ विश्वासच बसला नव्हता. एवढंच नव्हे, तर शपथविधीच्या वेळीही ते थोडेसे घाबरलेले होते. अशा अनेक रंजक गोष्टींचा उलगडा डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावरच्या नवीन पुस्तकात केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप

माझ्यापुरतं सांगायचं झालं तर शांती चर्चा मरण पावली आहे असं ट्रंप यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

रविवारी कॅम्प डेव्हिड याठिकाणी ट्रंप आणि तालिबानचं शिष्टमंडळ यांच्यात चर्चा होणार होती मात्र एक दिवस आधी ट्रंप यांनी ही बैठक रद्द केली.

अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात आधी झालेल्या समाधानाकारक वाटाघाटीनंतर शांती चर्चा सुकर होईल अशी लक्षणं होती.

दरम्यान शांती चर्चेतून माघार घेतल्याने अमेरिकेचंच नुकसान होईल असं तालिबानने म्हटलं आहे.

अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेच्या फौजा परत बोलावण्याच्या निर्णयाला ट्रंप यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणाचं उदिष्ट बनवलं होतं. मात्र आता त्यांनी शांती चर्चा रद्द केली आहे. अफगाणिस्तानात कार्यरत 14,000 अमेरिकन सैनिकांबाबत विचारलं असता ट्रंप म्हणाले, आम्ही तिथून सैन्याला माघारी बोलवू इच्छितो. मात्र हे आम्ही योग्य वेळी करू.

तालिबान

अफगाणिस्तान सरकारने अमेरिकेच्या शांतता चर्चा रद्द करण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. अमेरिकेनं योग्य पाऊल उचलल्याचं अफगाण सरकारचं म्हणणं आहे.

शांतता चर्चा रद्द करण्यामागे काबूल इथे झालेला बाँबस्फोट कारणीभूत असल्याचं ट्रंप यांचं म्हणणं आहे. काबूलमध्ये झालेल्या या स्फोटात एका अमेरिकन सैनिकासह 12 जणांच मृत्यू झाला होता. तालिबानने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती.

"लोकांना मारून चर्चेच्या वेळी आपली बाजू उंचावेल असं तालिबान्यांना वाटलं. मात्र ही मोठी चूक आहे. आमची चर्चा ठरली होती. चर्चा होणार हा माझा निर्णय होता आणि चर्चा रद्द करण्याचा निर्णयही माझाच आहे. यासंदर्भात मी अन्य कुणाशी बोललो नाही किंला चर्चा केली नाही. कॅम्प डेव्हिड इथे होणारी चर्चा रद्द होण्याचं कारण म्हणजे तालिबानने जे करायला नको तेच केलं," असंही ट्रंप म्हणाले.

वाटाघाटी योग्य दिशेने

अफगाणिस्तानसाठी नियुक्त अमेरिकेचे विशेष राजदूत जल्मे खलीलजाद यांनी सोमवारी तालिबानशी शांती चर्चा होईल असं मुत्सदीपणे म्हटलं होतं.

प्रस्तावित चर्चा आणि वाटाघाटीनंतर अमेरिका पुढील 20 महिन्यांमध्ये अफगाणिस्तानमधून 5,400 सैनिकांना परत बोलावणार होतं.

अमेरिकन सैन्य माघारी परतणार का?

या प्रस्तावाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हेच अंतिम मंजुरी देणार होते.

गुरुवारी काबूल इथं झालेल्या बाँबस्फोटानंतर, तालिबानशी चर्चेनंतरही अफगाणिस्तानमधील हिंसाचार कमी होणार नाही हे स्पष्ट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या 18 वर्षांपासून सुरू असलेलं युद्ध संपवण्याच्या उद्देशाने तालिबानशी होणार असलेली शांती चर्चा मेली आहे असं वक्तव्य अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप

या भिंतीसाठी पैसे गोळा करण्याची मोहीम अमेरिकेत सुरू होती त्या दरम्यान लोकांकडून आलेले पैसे स्वखर्चासाठी वापरल्याचा बॅनन यांच्यावर आरोप आहे.

ब्रिटबार्ट या न्यूज वेबसाइटची जबाबदारी सांभाळल्यानंतर स्टीव्ह बॅनन यांनी ट्रंप यांच्या निवडणूक प्रचारामध्ये सहभाग घेतला. ब्रिटबार्ट ही वेबसाइट उजव्या विचारसरणीच्या लोकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे.

स्टीव्ह बॅनन

ट्रंप यांचे जावई जेरेड कुशनर यांना ते नकोसे झाले होते. बॅनन यांना बडतर्फ करण्यासाठी ते प्रयत्न करत होते असं म्हटलं जातं. प्रचार प्रमुख म्हणून नियुक्ती झाल्याच्या वर्षानंतर म्हणजेच 2017 मध्ये त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली होती.

डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासाठी का महत्त्वाची आहे ही भिंत?

संकटापासून वाचायचं असेल तर मेक्सिको सीमेवरील भिंतीसाठी पैसा गोळा करा, असं आवाहन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं होतं.

मेक्सिकोतून कामगारांचे लोंढे अमेरिकेत येतात. त्यामुळे अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डरवर भिंत घालूत असं डोनाल्ड ट्रंप यांनी निवडणुकीपूर्वी म्हटलं होतं. निवडून आल्यानंतरही या भिंतीवरून अमेरिकेत बराच वाद निर्माण झाल्याचं पाहायला दिसलं.

ट्रंप यांनी अमेरिका आणि मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत बांधण्याठी 1 बिलियन डॉलरचा (6884 कोटी 85 लाख) निधी मंजूर केला होता. "संरक्षण विभागाला रस्ते आणि सीमा बांधण्याचा आणि ड्रग्सची तस्करी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवरचा मार्ग बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे." असं ट्रंप यांच्या कार्यालयाने म्हटलं होतं.

ट्रंप यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकन संसदेत गदारोळ झाला होता.

अमेरिकेत काही महिन्यांवरच निवडणुका आल्या आहेत. निवडणुकाच्याच तोंडावर ट्रंप यांच्या माजी सल्लागाराला अटक झाली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष स्टीव्ह बॅनन यांचे माजी सल्लागार स्टीव्ह बॅनन यांच्यावर लाचखोरीच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आहे. मेक्सिको बॉर्डरवर डोनाल्ड ट्रंप यांना भिंत बांधायची होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप

व्हाईट हाऊसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, कुशल कामगारांसाठीचा H-1B व्हिसा, कंपनीअंतर्गत ट्रान्सफर होणारे L-1 व्हिसा, अकॅडेमिक आणि संशोधकांसाठीचे व्हिसा, तसंच हंगामी कामगारांसाठीचे H-2B व्हिसा यांवर सुधारित निर्णयाचा परिणाम होईल.

मात्र, अमेरिकेच्या व्हिसासंबंधी या निर्णयातून अन्न प्रक्रिया उद्योगात काम करणाऱ्यांना सवलत मिळू शकते.

व्हाईट हाऊसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर माध्यमांना सांगितंल की, "या निर्णयामुळे कोरोनानंतरच्या काळात अमेरिकेतील नागरिकांना लवकर नोकऱ्या मिळू शकतील. ट्रंपना वाटतंय की, शक्य तेवढ्या लवकर लोकांना आपापल्या नोकरीवर परत आणलं पाहिजे."

व्हिसासंबंधी या निर्णयामुळे 5 लाख 25 हजार नोकऱ्या अमेरिकन नागरिकांसाठी उपलब्ध होतील आणि कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या बेरोजगारीच्या संकटात दिलासादायक ठरेल, असं डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कार्यालयाला वाटतं.

अमेरिकेतील इमिग्रेशन सर्व्हिसमधून मिळालेल्या डेटानुसार भारतातून व्हिसासाठी 3 लाख 9 हजार अर्ज करण्यात आले आहेत.

असाही अंदाज वर्तवला जातोय की, अमेरिकेत जे परदेशी नागरिक राहतात, त्यांच्या कायमच्या वास्तव्याच्या सुविधेवर तातडीनं प्रतिबंध लावण्याची घोषणा डोनाल्ड ट्रंप यांच्याकडून केली जाऊ शकते. परदेशातून कुणी अमेरिकेत येऊ नये, असाच एकूण प्रयत्न डोनाल्ड ट्रंप यांचा दिसून येतोय.

दरम्यान, अमेरिकेतील ज्या कंपन्या पूर्णपणे परदेशातील कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहेत, त्यांनी मात्र व्हिसासंबंधीच्या या निर्णयाचा विरोध केलाय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी वर्क व्हिसा देण्यावरील बंदी या वर्षअखेरपर्यंत म्हणजेच डिसेंबरपर्यंत कायम ठेवलीय. यामुळे अमेरिकेत काम करण्याची इच्छा असलेल्या लोकांना वर्ष संपायची वाट पाहावी लागणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप 2016मध्ये राष्ट्राध्यक्ष होण्याआधी एक अतिशय यशस्वी उद्योजक होते, आणि त्यांच्या कंपनीने मुंबईतही एक टॉवर बांधलाय. डोनाल्ड ट्रंप यांचा व्हाईट हाऊसपर्यंतचा प्रवास तुम्हाला माहीत आहे का?

कोण आहेत डोनाल्ड ट्रंप?

डोनाल्ड ट्रंप यांचे वडील फ्रेड ट्रंप हे न्यूयॉर्कच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातलं मोठं नाव. त्यांचं चौथं अपत्य म्हणजे डोनाल्ड ट्रंप. शाळेमध्ये व्रात्यपणा करायला लागल्यावर 13व्या वर्षी डोनाल्डची रवानगी सैनिकी शाळेत करण्यात आली.

त्यानंतर त्यांनी पेन्सलव्हेनिया विद्यापीठातल्या व्हॉर्टन स्कूल (Wharton School) मधून शिक्षण घेतलं. डोनाल्ड यांचा मोठा भाऊ - फ्रेडने पायलट व्हायचं ठरवलं आणि वडिलांच्या बिझनेसचा उत्तराधिकारी होण्याची संधी डोनाल्ड यांच्याकडे आली.

खरंतर श्रीमंत कुटुंबात जन्मलेल्या डोनाल्ड यांनी वडिलांच्या कंपनीमध्ये अगदी खालच्या पातळीवरून काम करायला सुरुवात करावी, अशी कुटुंबाची अपेक्षा होती.

पण फ्रेड ट्रंप यांचं वयाच्या 43व्या वर्षी दारूच्या व्यसनामुळे निधन झालं. यामुळे आपण आयुष्यभर दारू आणि सिगरेटपासून दूर राहिल्याचं त्यांच्या भावाचं - डोनाल्ड यांचं म्हणणं आहे.

ट्रंप टॉवरमध्ये डोनाल्ड ट्रंप

वडिलांच्या कंपनीत रुजू होण्यापूर्वी आपण वडिलांकडून 10 लाख डॉलर्सचं 'लहान' कर्जं घेऊन रिअल इस्टेट व्यवसायात प्रवेश केल्याचं डोनाल्ड ट्रंप सांगतात.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी सुरुवातीला त्यांच्या वडिलांचं न्यूयॉर्कमधल्या गृह प्रकल्पांचं काम सांभाळलं.

त्यानंतर त्यांनी 1971मध्ये कंपनीची धुरा हातात घेतली आणि कंपनीचं नाव बदलून ट्रंप ऑर्गनायझेशन केलं.

1999मध्ये फ्रेड ट्रंप यांचं निधन झालं. "ते माझं प्रेरणास्थान होते," असं डोनाल्ड ट्रंप त्यावेळी म्हणाले होते.

'बिझनेसचा बादशहा'

ट्रंप कुटुंबाचा व्यवसाय सुरुवातीला होता न्यूयॉर्कच्या ब्रुकलिन आणि क्वीन्स भागाध्ये निवासी संकुलं उभारण्याचा. डोनाल्ड ट्रंप यांनी या उद्योगाचा रोख मॅनहटनमधल्या ग्लॅमरस प्रोजेक्ट्सकडे वळवला. जुनाट कोमोडोर हॉटेलचं रुपांतर त्यांनी ग्रँड हयातमध्ये केलं. आणि सोबतच उभारलं त्यांचं आतापर्यंतच सगळ्यात प्रसिद्ध बांधकाम - फिफ्थ ॲव्हेन्यू (5th Avenue) वरचा 68 मजली ट्रंप टॉवर.

पुढे याच नावाची आणखी काही प्रसिद्ध बांधकामं उभी राहिली - ट्रंप प्लेस, ट्रंप वर्ल्ड टॉवर, ट्रंप इंटरनॅशनल हॉटेल अँड टॉवर आणि इतर काही.

याशिवाय मुंबई, इस्तंबूल आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी जो बायडन निवडून आले आहेत. त्यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांचा पराभव केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप आणि इम्रान खान

पाकिस्तानचे इम्रान खान आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची दावोस इथं सुरू असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये भेट झाली.

इम्रान खान हे चांगले मित्र असल्याचं ट्रंप यांनी पत्रकारांना सांगितलं.

"काश्मीरसंदर्भात तसंच भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संबंधाबाबत बोलत आहोत. आम्ही काही मदत करू शकलो तर नक्कीच करू. आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत", असं डोनाल्ड ट्रंप यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

अमेरिका भारत-पाकिस्तान संबंध तसंच काश्मीरसंदर्भात अमेरिका मोलाची भूमिका बजावू शकते, असं इम्रान खान यांनी सांगितलं. "पाकिस्तानसाठी भारत हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अमेरिका यासंदर्भात मदत करू शकतं. अन्य देश करू शकत नाहीत," असं इम्रान म्हणाले.

दुसरीकडे, काश्मीर हा आमचा अंतर्गत मुद्दा आहे, अशी भारताची ठाम भूमिका राहिली आहे.

याआधीही ट्रंप यांनी काश्मीरप्रश्नी स्वारस्य दाखवलं होतं.

प्रादेशिक तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने नरेंद्र मोदींची काय योजना आहे तसंच जगातील सगळ्यात मोठं लोकशाही राष्ट्र असलेल्या भारताचा काश्मिरमधील नागरिकांच्या मानवाधिकार हक्कांबाबत काय भूमिका आहे, हे अमेरिकेला जाणून घ्यायचंय, अशा आशयाच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांनी काही महिन्यांपूर्वीही दिल्या होत्या.

काश्मीरप्रश्नी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रस्ताव दिल्यापासून ट्रंप सातत्याने काश्मीर या मुद्यावर बोलत आहेत. अनेकदा त्यांनी हे जाणीवपूर्वक केलं आहे.

या आठवड्याची सुरुवात करताना ट्रंप यांनी खास आपल्या शैलीत काश्मीरच्या मुद्यावर आपलं म्हणणं मांडलं. ते म्हणाले, "काश्मीर हा क्लिष्ट मुद्दा आहे. काश्मिरमध्ये हिंदूही राहतात आणि मुसलमानही राहतात. दोन्ही धर्माच्या नागरिकांमध्ये शांतता नांदेल आणि ते एकोप्याने राहू शकतील हे ठामपणे सांगता येत नाही. अशा परिस्थितीत मी काश्मीरप्रश्नी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी हीच सगळ्यात चांगली गोष्ट करू शकतो. एकमेकांबरोबर शांततेत राहू शकत नाहीत असे दोन देश शेजारी असणं ही स्फोटक परिस्थिती आहे.

मोदी-इम्रान यांच्याशी फोनवरून केली चर्चा

ट्रंप यांनी पंतप्रधान मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासोबत दूरध्वनीवरून चर्चा केली. पाकिस्तानातील काही नेत्यांकडून भारतविरोधी वक्तव्यं आणि हिंसेला खतपाणी घालणं शांतता निर्माण करण्यासाठी अनुकूल नाही, असं मोदी यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काश्मीरप्रश्नी पाकिस्तानला मदत करण्यास तयार असल्याचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पुन्हा म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप आणि किम जाँग उन यांच्यात शाब्दिक चकमकी झडत असतात

"राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांचं प्रशासन गेल्या पंचवीस वर्षांपासून उत्तर कोरियाशी चर्चा करीत आहेत. मात्र त्यातून काहीच निष्पन्न झालं नाही." असं ट्वीच ट्रंप यांनी केलं.

मात्र उत्तर कोरियाविरोधात ही कुठली एक गोष्ट काम करू शकेल याचं उत्तर त्यांनी दिलेलं नाही.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी क्षेपणास्त्र चाचणी करणाऱ्या उत्तर कोरियावर जोरदार टीका केली.

अमेरिका आणि उत्तर कोरियामध्ये शाब्दिक चकमकी उडत आहे. उत्तर कोरियानं त्यांचा आण्विक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम ताबडतोब थांबवावा असं अमेरिकेला वाटतं.

लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रावर लावता येऊ शकणारी सक्षम लहान आकाराची आण्विक अस्त्र  विकसित केल्याचा दावा उत्तर कोरियाकडून केला जातो.

अमेरिकेच्या राष्ट्रहितासाठी आणि सहकारी देशांच्या रक्षणासाठी गरज पडल्यास उत्तर कोरियाला आम्ही नेस्तनाबूत करू अशी धमकी ट्रंप यांनी याआधीच दिली आहे.

वॉशिंग्टनमधील बीबीसी प्रतिनिधी लॉरा बिकर याबाबत सांगतात, "शनिवारी करण्यात आलेलं हे ट्विट अमेरिकी नेत्यांच्या सांकेतिक घोषणांचा एक भाग आहे."

गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे परराष्ट्रंत्री रेक्स टिलरसन यांनी उत्तर कोरियाशी थेट चर्चा करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली होती.

सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेची विमानं उत्तर कोरियाजवळून उडाली होती.

यावर राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी "आपली उर्जा वाचवून ठेवा रेक्स, आपल्याला जे काही करायचं आहे ते आपण करू." असं ट्वीट केलं होतं. जागतिक पातळीवर त्याचीही बरीच चर्चा झाली.

परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन यांच्यासोबत आपले चांगले संबंध असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी शनिवारी जोर देऊन सांगितलं. मात्र टिलरसन हे आणखी कठोर होऊ शकतात असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

त्यापूर्वी टिलरसन यांनी, त्यांच्यात आणि राष्ट्राध्यक्षांमध्ये विसंवाद असल्याच्या बातम्यांमध्ये काहीच तथ्य नसल्याचं म्हंटलं आहे.

डोनाल्ड ट्रंप

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी उत्तर कोरियावर केलेली ताजी टीका ही धमकीवजा इशारा असू शकतो. मात्र बीबीसी प्रतिनीधीच्या म्हणण्यानुसार, "भीती ही आहे की उत्तर कोरिया हे गांभिर्यानं घेऊन धोका समजू शकते."

सप्टेंबरमध्ये उत्तर कोरियानं आंतरराष्ट्रीय दबावाला दुलर्क्षित करत सहावी आण्विक चाचणी घेतली होती. तसंच प्रशांत महासागरात आणखी एक आण्विक चाचणी घेण्याचं जाहीर केलं.

सप्टेंबर महिन्यातच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर कोरियाशी वर्षानुवर्षे चर्चा करूनही त्यातून काहीच हाती न लागल्यानं "आता फक्त एकच गोष्ट काम करू शकते" असा इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप आणि किम जाँग-उन

उत्तर कोरियावर असलेले निर्बंध उचलण्यात यावे, अशी किम यांची मागणी होती जी अमेरिकेनं धुडकावून लावली. "निर्बंधांवरून काही करार होऊ शकला नाही. उत्तर कोरियावरचे सर्व निर्बंध पूर्णपणे उठवण्यात यावेत, अशी त्यांची मागणी होती. हे आम्ही करू शकत नाही," असं ट्रंप यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

"कधी कधी तुम्हाला बैठकीतून उठून जावं लागतं आणि ही तशीच एक बैठक होती," ट्रंप म्हणाले.

या दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेली ही दुसरी बैठक होती. भविष्यात अशी बैठक होईल की नाही, याची तूर्तास योजना नसल्याचं त्यांनी म्हटलं.

हा करार पूर्ण झाला असता तर त्यावर सह्या करण्याचा सोहळा पार पडला असता आणि मग सहभोजन केलं असतं, असं व्हाईट हाऊसच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर नमूद होतं. पण करार न झाल्यामुळे ही योजना बारगळली.

यापूर्वी सिंगापूर येथे झालेल्या परिषदेमध्ये फारसे काही साध्य झाले नसल्याची टीका झाली होती. त्यामुळे हनोई येथील परिषदेमध्ये अण्वस्त्रमुक्तीचा करार होण्यासाठी ट्रंप दबाव आणतील, असं वाटलं होतं.

अण्वस्त्रमुक्तीचा अर्थ दोन्ही देश कसा घेतात, याबाद्दल साशंकता आहे.

निर्बंध मागे घेण्यासाठी उत्तर कोरियाने आपल्याकडच्या सर्व अण्वस्त्रांचा त्याग करावा, अशी अमेरिकेने भूमिका पूर्वीच घेतली होती. मात्र ही अट उत्तर कोरियाबरोबरच्या चर्चेमधील अडथळ मानली जाते.

अण्वस्त्रमुक्तीचा काय अर्थ अभिप्रेत आहे, असं ट्रंप यांना मंगळवारी विचारलं असता ते म्हणाले, त्याचं उत्तर सोपं आहे, "आपली अण्वस्त्रांपासून सुटका होण्याची गरज आहे."

ते अमेरिकन शिष्टमंडळाला म्हणाले, "हनोई येथे होत असलेल्या चर्चेमध्ये नक्कीच सकारात्मक तोडगा निघेल अशी आशा मला होती. पण करार झाला नाही. पण या चर्चेमुळे मी भविष्याबाबत आशावादी आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि नॉर्थ कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांच्यातील व्हिएतनामच्या हॅनोईमध्ये झालेली भेट कोणत्याही ठोस कराराशिवायच आटोपली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप आणि किम जाँग-उन हे 12 जूनला सिंगापूरमध्ये भेटणार होती

12 जूनला उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन आणि ट्रंप यांची सिंगापूर येथे बैठक होणार होती. या बैठकीकडे साऱ्या जगाचं लक्ष होतं. किम जाँग-उन यांनी आपल्या प्रसिद्धिपत्रकात वापरलेली भाषा ही द्वेषपूर्ण आणि रागाने भरलेली होती असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

उत्तर कोरियाचे मंत्री च्वे सन-ही यांनी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष माइक पेन्स यांच्यावर निशाणा साधला आहे. "जे ट्रंप बोलतात अगदी तीच भाषा पेन्स यांची असते ते ट्रंप यांचे पॉलिटिकल डमी आहेत," असं त्यांनी म्हटलं.

असं म्हटलं जातं की, ही शिखर परिषद फिसकटण्याची सुरुवात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बॉल्टन यांच्याकडे या चर्चेची सूत्रं दिल्यापासूनच झाली. उत्तर कोरियाच्या चर्चेतून काय अपेक्षित आहे याची आखणी करण्याची जबाबदारी बोल्टन यांना देण्यात आली होती.

उत्तर कोरियाचं संपूर्ण अण्वस्त्र निशस्त्रीकरण हे बोल्टन यांचं लक्ष्य होतं. उत्तर कोरियानं आपली अण्वस्त्रं आणि रासायनिक अस्त्रं नष्ट करावीत असं वचन सिंगापूर बैठकीत मिळावं अशी बोल्टन यांची इच्छा होती.

उत्तर कोरियासोबत होणाऱ्या मुत्सद्देगिरीबाबत बोल्टन हे गंभीर नव्हते अशी पण एक शक्यता आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी नियुक्ती होण्याआधीपासूनच बोल्टन यांचा किम आणि ट्रंप भेटीला विरोध होता.

2003मध्ये ज्याप्रमाणे लीबियाचं निशस्त्रीकरण करण्यात आलं होतं त्याच धर्तीवर उत्तर कोरियाचं निशस्त्रीकरण करण्यात यावं, असं बोल्टन यांना वाटत होतं. या निशस्त्रीकरणानंतर लीबियाचे तत्कालीन हुकूमशहा मुआमार गडाफी यांना आपला अणुकार्यक्रम थांबवावा लागला होता.

लीबियाचं भूत

लीबियाबरोबरची तुलना उत्तर कोरियाला आवडली नाही आणि त्यांनी याबाबत थेट उल्लेख देखील केला होता. उत्तर कोरियाचे मंत्री च्वे सन-ही म्हणतात, "लीबियाची आणि आमची तुलना होऊच शकत नाही. आम्ही पूर्णपणे अण्वस्त्रधारी देश आहोत. आमच्याकडे इंटरकाँटिनेंटल बॅलिस्टिक मिसाइल आहेत. त्यांना थर्मोन्युक्लियर अस्त्रं देखील फिट करता येतात. आमच्या तुलनेत लीबियाची शक्ती काहीच नव्हती. त्यांच्याकडे थोडीफारच उपकरणं होती."

लीबियाच्या अनुभवावरून किम यांनी एक धडा घेतला आहे. तो म्हणजे जर निशस्त्रीकरण केलं तर आपली गत देखील गडाफीप्रमाणे होईल हे निश्चित आहे, असं त्यांना वाटतं.

ट्रंप यांच्या सूचनेला, उत्तर कोरियाने एखाद्या धमकीप्रमाणे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांची भाषा द्वेषपूर्ण आहे, असं म्हणत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सिंगापूर येथे होणारी बैठक रद्द केली. ट्रंप यांना शांत नोबेल पारितोषिक मिळण्याची शक्यता होती पण उत्तर कोरियामुळं ती संधी गेल्याचं खापर फोडण्यात येत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप आणि त्यांची बहीण

 मेरीअॅन ट्रंप बॅरी यांनी राष्ट्राध्यक्षांवर केलेल्या टीकेचं हे रेकॉर्डिंग त्यांची भाची मेरी ट्रंप यांनी केलं होतं. मेरी ट्रंप यांनीच मागच्या महिन्यात डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर लिहिलेलं पुस्तक प्रकाशित केलं आहे.

"ते अखंड बडबड करणारे आणि खोटारडे आहेत. देवा, त्यांचा खोटेपणा आणि क्रौर्य..." असं मेरीअॅन ट्रंप बॅरी म्हणत असल्याचं या रेकॉर्डिंगमध्ये ऐकू येतंय.

आपल्यावर भविष्यात खटला दाखल होऊ नये म्हणून आपण हे रेकॉर्डिंग केल्याचं मेरी ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

व्हाईट हाऊसकडून प्रसिद्ध केलेल्या एका पत्रकात ट्रंप यांनी या प्रकरणावर उत्तर दिलंय. ते म्हणतात, "रोज काही ना काहीतरी असतंच. याच्याकडे कोण लक्ष देतंय."

या रेकॉर्डिंगबद्दल वॉशिंग्टन पोस्टने पहिल्यांदा बातमी दिली होती. त्यानंतर असोसिएट प्रेसने ते रेकॉर्डिंग मिळवलं.

डोनाल्ड ट्रंप

'त्यांच्यावतीने दुसऱ्या कोणीतरी परीक्षा दिली'

या गुप्त रेकॉर्डिंगमध्ये श्रीमती बॅरी ट्रंप यांच्या स्थलांतरित लोकांविषयक धोरणावर टीका करत आहेत. या धोरणामुळे लहान मुलांना सीमेवरच्या डिटेन्शन सेंटर्समध्ये त्यांच्या पालकांपासून वेगळं ठेवलं गेलं होतं. "त्यांना फक्त आपल्या समर्थकांना खूश करायचं आहे," त्या म्हणाल्या.

आपल्या 'टू मच आणि अँड नेव्हर इनफ : हाऊ माय फॅमिली क्रिएटेड द वर्ल्डस् मोस्ट डेंजरस मॅन' या पुस्तकात मेरी ट्रंप यांनी दावा केला आहे की त्यांचे मामा - डोनाल्ड ट्रंप यांनी विद्यापीठात अॅडमिशन मिळवण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या SAT या परिक्षेत मित्राला बसवलं. यासाठी त्यांनी त्या मित्राला पैसेही दिले होते.

श्रीमती बॅरी या घटनेचा उल्लेख या रेकॉर्डिंगमध्ये करताना दिसून येतंय. ट्रंप यांनी ज्या मित्राला पैसै दिले तोही आपल्याला आठवतो असा ओझरता उल्लेख आहे.

"त्यांना (ट्रंप) युनिव्हर्सिटी ऑफ पेन्सिलव्हेनियामध्ये अॅडमिशन कशी मिळाली? कारण त्यांनी आपल्याऐवजी परीक्षा देण्यासाठी दुसरं कोणाला तरी पैसे दिले."

श्रीमती बॅरी यांनी सार्वजनिकरित्या ट्रंप यांना नेहमीच पाठिंबा दिला आहे आणि म्हटलंय की त्या दोघांमध्ये नेहमीच आपुलकीचे संबंध होते. आपल्याला दवाखान्यात दाखल केलेले असताना ट्रंप कसे त्यांना रोज भेटायला यायचे याची आठवणही त्यांनी एकदा सांगितली होती.

"ते एकदा आले असते तरी चाललं असतं, त्यांचं कर्तव्य पूर्ण झालं असतं. पण तरी ते रोज यायचे. हे प्रेम आहे, कारण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची मोठी बहीण, माजी फेडरल न्यायाधीश मेरीअॅन ट्रंप यांनी आपला भाऊ तत्त्वहीन असल्याचं म्हटलं आहे. या संभाषणाच्या गुप्त रेकॉर्डिंगमध्ये हे उघड झालंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप आणि मेलानिया ट्रंप यांचं बकिंगहॅम पॅलेसमध्ये औपचारिक स्वागत करण्यात आलं आणि त्यानंतर त्यांच्यासाठी एक छोटेखानी भोजनाचा कार्यक्रमही आयोजित केला गेला. भोजनासाठी तऱ्हेतऱ्हेचे पदार्थ होते. ट्रंप यांच्यासोबत भोजनासाठी प्रिन्स चार्ल्सही उपस्थित होते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दरम्यान ट्रंप यांनी ट्वीट करून 'लंडनचा दौरा खूप छान सुरू आहे,' असं म्हटलं.

त्यांनी पुढे लिहिलं, की राजघराणं अतिशय अगत्यशील आहे आणि अमेरिका-ब्रिटनचं संबंधही मजबूत आहेत.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी लंडन दौऱ्याबद्दल अजून एक ट्वीट करताना म्हटलं, की दोन्ही देशांदरम्यान व्यापाराशी संबंधित महत्त्वाचा करार होण्याची शक्यता आहे.

ट्रंप आणि लंडनच्या महापौरांमध्ये वाद

डोनाल्ड ट्रंप यांनी लंडनचे महापौर सादिक खान यांच्यावर टीका केली होती.

या दौऱ्यापूर्वी डोनाल्ड ट्रंप आणि सादिक खान यांच्यामध्ये 'ट्विटर वॉर' पहायला मिळालं होतं.

ट्रंप यांनी सादिक खान यांच्याबद्दल ट्वीट केलं होतं की, "लंडनचे महापौर म्हणून सादिक खान यांनी अतिशय खराब कामगिरी केली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या दौऱ्यामुळे ते अतिशय त्रासलेले दिसतात. खरंतर ब्रिटन आणि अमेरिकेचे मैत्रीचे संबंध आहेत. त्यांनी माझ्याकडे लक्ष देण्याऐवजी लंडनमधील गुन्हेगारीवर लक्ष द्यायला हवं."

ट्रंप यांच्या स्वागतासाठी पायघड्या घालायची काही गरज नाहीये, असं वक्तव्य सादिक खान यांनीही केलं होतं.

सादिक खान यांनी ट्विटरवर एक व्हीडिओ पोस्ट केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांना उद्देशून टिप्पणी केली होती. महिलांसोबत कसं वागायचं यासंबंधी त्याचं हे वक्तव्य होतं.

ट्रंप यांच्या विरोधात आंदोलन

डोनाल्ड ट्रंप आणि मेलानिया ट्रंप सोमवारी जेव्हा लंडनला पोहोचले, तेव्हा त्यांची राहण्याची व्यवस्था सेंट्रल लंडनमध्ये असलेल्या अमेरिकन राजदूतांच्या निवासस्थानी करण्यात आली होती.

ब्रिटनमधील अनेक शहरांमध्ये ट्रंप यांच्या दौऱ्याचा निषेध करण्यासाठी आंदोलनं करण्यात आली आहेत. लंडन, मँचेस्टर, बेलफास्ट तसंच बर्मिंगहॅम शहरांत ट्रंपविरोधी आंदोलनं केली गेली.

डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरोधात आंदोलन

मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कोरबिन यांनी सरकारनं ट्रंप यांच्यासाठी आयोजित भोजनाच्या कार्यक्रमात भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढंच नाही तर जेरेमी लंडनमध्ये होणाऱ्या ट्रंपविरोधी आंदोलनात भाग घेऊ शकतात, भाषणही करू शकतात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे तीन दिवसांच्या ब्रिटन दौऱ्यावर आहेत. आपल्या या दौऱ्याची सुरुवात त्यांनी ब्रिटनच्या महाराणी एलिझाबेथ यांची भेट घेऊन केली. यावेळी ट्रंप यांची पत्नी मेलानिया ट्रंपही उपस्थित होत्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप आणि रेक्स टिलरसन

अमेरिकेची तपास संस्था CIAचे संचालक माईक पाँपेओ आता नवीन परराष्ट्र मंत्री होणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

ट्विटरवर याची घोषणा करत ट्रंप यांनी टिलरसन यांचे त्यांनी केलेल्या सेवेसाठी आभार मानले. टिलरसन आधी एक्सॉनमोबिल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते आणि त्यांनी वर्षभरापूर्वीच अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची सूत्रं स्वीकारली होती.

जिना हास्पेल या CIAच्या संचालकपदाची सूत्र स्वीकारतील, असं ट्रंप यांनी "जिना या CIA च्या पहिल्या महिला संचालक असतील. सर्वांना शुभेच्छा!" असं  ट्वीटच्या माध्यमातून सांगितलं.

रेक्स टिलरसन

या घोषणेच्या वेळेविषयी बोलताना "उत्तर कोरियाशी मे मध्ये होणाऱ्या चर्चेपूर्वी त्यांची नवीन टीम पूर्णपणे तयार असेल याची ट्रंप यांना खात्री करायची होती."  असं व्हाईट हाउसच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

ट्रंप यांचा सैन्यप्रमुख तसंच मोठ्या अधिकाऱ्यांसोबत वाद होत असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकत होत्या. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यासमोर सध्या इराण आणि उत्तर कोरियाबरोबर असणाऱ्या संबंधांसारखी मोठी आव्हानं आहेत.

गेल्या ऑक्टोबरमध्ये  " उत्तर कोरियासोबत चर्चा करून टिलरसन आपला वेळ वाया घालवत आहेत" असं ट्वीट ट्रंप यांनी केलं होतं.

गेल्या आठवड्यात टिलरसन आफ्रिका दौऱ्यावर होते.  तेव्हा डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांच्याशी बातचीत करण्यास तयार झाले आहेत. ही बातमी ऐकून धक्का बसला होता असं समजतं.

काही बातम्यांनुसार ट्रंप यांचं परराष्ट्र धोरणांबद्दल किती कमी ज्ञान आहे, यावर टिलरसन यांनी आश्चर्यही व्यक्त केलं होतं.

ट्रंप आणि किम हे कधीच चांगले शत्रुंची मैत्री होणारा का यावर जगाचं लक्ष

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी परराष्ट्र मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) रेक्स टिलरसन यांची हकालपट्टी केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप आणि शी जिनपिंग

आधी जाहीर केलेल्या नव्या कर नियमांशिवाय आणखी 200 अब्ज डॉलर मूल्याच्या चिनी उत्पादनांवर अतिरिक्त कर लादणार असल्याचं अमेरिकेने जाहीर केल्यानंतर चीनच्या राज्य परिषदेने ही भूमिका घेतली आहे.

अमेरिका स्वतःहूनच दोन्ही महासत्तांमधला तणाव वाढवत असल्याचं चीनने म्हटलं आहे. त्यामुळे आम्ही आता जवळजवळ 60 अब्ज डॉलर किमतीच्या अमेरिकन उत्पादनांवर 5 ते 25 टक्के अतिरिक्त कर लावणार आहोत, असंही चीनने सांगितलं.

अमेरिकेनुसार चीनच्या "अन्याय्य" व्यापार धोरणांमुळेच त्यांच्यावर हा कर भार लादण्यात येत आहे. चीनमध्ये काही क्षेत्रांमध्ये परदेशी कंपन्यांना चिनी कंपन्यांबरोबर भागीदारी केल्यावरच व्यवसाय करण्याची परवानगी मिळते.

त्यामुळे अमेरिकेच्या कंपन्यांना त्याचा फटका बसतो, असा आरोप राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केला आहे. चीनचं व्यापारी धोरण हे अमेरिकेच्या हिताचं नाही. त्यामुळे व्यापारी तुट निर्माण होते, असं ते म्हणतात.

पैशाची गोष्ट : ट्रेड वॉरचा भारतावर परिणाम होईल का?

"त्यामुळे पलटवार करण्याऐवजी चीनने आपलं व्यापार धोरण बदलावं," असं व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिव सॅरा सँडर्स म्हणाल्या.

ट्रेड वॉर

काही दिवसांपूर्वी दोन्ही देशांमधली चर्चा फिसकटल्यानंतर हा ट्रेड वॉर सुरू झाला होता.

ट्रंप यांनी चीनहून आयात होणाऱ्या स्टील उत्पादनांवर 25 टक्के तर अॅल्युमिनियम उत्पादनांवर 10 टक्के आयात कर लावला होता. ट्रंप यांच्या निर्णयावर अमेरिका, युरोप, कॅनडा आणि मॅक्सिकोसह अनेक देशांनी टीका केली होती.

याची सुरुवात झाली तेव्हा झाली जेव्हा अमेरिकेने 50 अब्ज डॉलरच्या उत्पादनांवर आयात कर लादणार असल्याचं मार्चमध्ये जाहीर केलं. यापैकी 34 अब्ज डॉलरच्या उत्पादनांवरील 25 टक्के कर 6 जुलैपासून लादण्यात आला. चीनने यावर कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

त्यानंतर उर्वरित 16 डॉलरच्या कराचं प्रकरण प्रलंबित आहे.

पण त्यानंतर ट्रंप यांनी सर्व 500 अब्ज डॉलरच्या उत्पादनांवर हा कर लादणार असल्याचं जाहीर केलं नि चीनचा पारा वाढला.

अमेरिका आणि चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होतात

जुलैमध्येच अमेरिकेने आणखी 200 अब्ज डॉलरच्या उत्पादनांवर 10 टक्के कर लावणार असल्याची घोषणा केली, जो आकडा आता 25 टक्के करण्याचा त्यांचा मानस आहे.

त्यामुळे चीनने शुक्रवारी अमेरिकेच्या चर्मोद्योग, शेती, ऊर्जा आणि यंत्रोद्योगांसह अन्य क्षेत्रांवर कर लावण्याची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेने 'मेड इन चायना' उत्पादनांवरचं आयात शुल्क मागे घेतलं नाही तर चीन 5,200 अमेरिकन उत्पादनांवर मोठा कर लागू करेल, असा धमकीवजा इशारा चीनने दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप आणि शी जिनपिंग

या करारामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमध्ये 'परिवर्तन' घडेल, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रंप यांनी वॉशिंग्टनमध्ये म्हटलंय.

तर हा 'विन - विन' म्हणजेच दोन्ही देशांसाठी चांगला करार असून यामुळे दोन देशांमधले संबंध सुधारतील असं चीनच्या नेत्यांनी म्हटलंय.

अमेरिकेची आयात 200 अब्ज डॉलर्सने वाढवण्याचा करार चीनने केलाय. याशिवाय चीन इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्सचे नियम अधिक सक्त करणार आहे.

तर या बदल्यात चिनी उत्पादनांवर अमेरिकेने नुकतेच लादलेले काही आकार (Tarriff) अर्धे केले जाणार आहेत.

पैशाची गोष्ट : ट्रेड वॉरचा भारतावर परिणाम होईल का?

पण अमेरिकेने लादलेले बहुतेक 'बॉर्डर टॅक्सेस' कायम राहणार आहेत. त्यामुळेच याविषयी यापुढे आणखी चर्चा व्हावी अशी मागणी काही व्यापारी गटांनी केली आहे.

2018पासून अमेरिका आणि चीनमध्ये ट्रेड वॉर सुरू आहे. यामध्ये या दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या उत्पादनावर कर लादले. परिणामी  एकूण 450 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या व्यापारी वस्तूंवर जास्तीचा आयात कर लावण्यात आला. सध्या सुरू असणाऱ्या या वादामुळे व्यापारावर परिणाम झाला, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीवर परिणाम झाला आणि परिणामी गुंतवणूकदारांनी हात आखडते घेतले.

काय आहे हा करार?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगभरातले शेअरबाजार आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर गंभीर पडसाद उमटवणारं अमेरिका - चीनमधलं ट्रेड वॉर थंड करण्यासाठी या दोन्ही देशांनी करार केलाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप आणि शी झिनपिंग

न्यूयॉर्कमध्ये UNच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत बोलताना डोनाल्ड ट्रंप यांनी मध्यावधी निवडणुकीतल्या चीनच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा देशविदेशातल्या बड्या नेत्यांसमोर मांडला. अमेरिकेत 6 नोव्हेंबर रोजी मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत.

"माझा पराजय व्हावा अशी त्यांची इच्छा आहे, कारण व्यापाराच्या मुद्द्यावर त्यांना आव्हान देणारा मी पहिलाच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष आहे," असं ट्रंप म्हणाले.

अर्थात, ट्रंप यांनी या आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत.

ट्रंप यांनी राष्ट्राध्यक्षाचा कार्यभार हाती घेतल्यापासून अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार शुल्कावरून जोरदार वाद सुरू आहे.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी मात्र ट्रंप यांचे हे आरोप अयोग्य असल्याचं सांगत फेटाळून लावले आहेत.

बैठक कशासाठी आणि झालं काय...

आण्विक, रासायनिक आणि जैविक अस्त्रांच्या वापरावर बंदी घालण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल, यावर चर्चा करण्यासाठी UNच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ट्रंप यांनी हीच संधी साधत चीनला लक्ष्य केलं.

ट्रंप म्हणाले की, "नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत माझ्या विरोधात चीन हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ही दु:खदायक गोष्ट आहे."

"मी जिंकू नये असं त्यांना वाटतं, कारण मी त्यांना व्यापाराच्या मुद्द्यावर आव्हान दिलं आहे. त्यात आमचा विजयही होत आहे. प्रत्येक आघाडीवर आम्ही जिंकत आहोत. त्यांनी आमच्या निवडणुकांमध्ये दखल द्यावी, असं मला वाटत नाही," असं ट्रंप यांनी स्पष्ट केलं.

चीनचं उत्तर

ट्रंप यांनी केलेल्या आरोपांना चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी उत्तर दिलं. ते सुरक्षा परिषदेतच म्हणाले की चीन इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करत नाही.

"इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याचं धोरण चीनने आजवर अवलंबलेलं नाही. चीनच्या परराष्ट्र धोरणाची ती परंपराच नाही. चीनवर करण्यात आलेले आरोप अयोग्य असल्याने मी ते फेटाळतो," असं वांग यी म्हणाले.

त्यानंतर, ट्रंप यांनी ट्वीट केलं आणि चीनमधील वृत्तपत्रांची कात्रणं जोडून हा 'प्रपोगांडा' असल्याचं त्यात लिहिलं.

ट्रंप प्रशासनानं यापूर्वीही चीनवर निवडणुकांतल्या हस्तक्षेपाचा आरोप केला होता.

गेल्या महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी म्हटलं की, रशिया, उत्तर कोरिया, इराण आणि चीन हे देश अमेरिकेतील निवडणुकीत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेत होऊ घातलेल्या मध्यावधी निवडणुकीत आपल्याविरोधात चीन कारस्थान करत असल्याचा आरोप अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विरोधात ट्रंप यांनी केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप आणि हसन रुहानी

रशियामध्ये बोलत असताना पाँपेयो म्हणाले, की इराणसोबतही इतर देशांप्रमाणेच सामान्य संबंध ठेवण्याची आमची इच्छा आहे. अमेरिकेच्या हितसंबंधांना बाधा निर्माण झाल्यास मात्र आम्ही नक्कीच प्रत्युत्तर देऊ.

दरम्यान, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खामनेई यांनी देखील आम्हाला अमेरिकेसोबत युद्ध नकोय, असं स्पष्ट केलं आहे.

गेल्या आठवड्यात अमेरिकेनं ओमानच्या आखातामध्ये त्यांच्या युद्धनौका आणि लढाऊ विमानं तैनात केली होती.

रविवारी आखातामधील संयुक्त अरब अमिरातच्या चार तेलवाहू जहाजांवर हल्ला करण्यात आला होता. या हल्ल्यामागे इराण किंवा इराणचं समर्थन असलेल्या गटांचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

मात्र इराणचा या हल्ल्यातील सहभाग सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही. तेहराननं हल्ल्यात आपला हात नसल्याचं सांगत चौकशीची मागणी केली आहे.

स्पेननं आपली युद्धनौका माघारी बोलावली आहे

वॉशिंग्टन आणि तेहरानमधील तणाव वाढत असतानाच स्पेननं अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जहाजांच्या ताफ्यांमधून आपलं लढाऊ जहाज काढून घेतलं आहे.

स्पेनला इराणसोबत सध्या तरी कोणताही वाद नको असल्याचं फ्रान्सच्या कार्यकारी संरक्षण मंत्री मार्गारिटा रोबेल्स यांनी म्हटलं आहे.

का वाढला आहे इराणसोबतचा तणाव?

ओमानच्या आखातामध्ये संयुक्त अरब अमिरातच्या चार व्यावसायिक तेलवाहू जहाजांवर रविवारी हल्ला करण्यात आला होता. होरमुझच्या खाडीजवळच या जहाजांवर अतिशय विध्वंसक असा हल्ला करण्यात आल्याचं संयुक्त अरब अमिरातच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितलं.

या हल्ल्यात कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती नाही. मात्र आपल्या दोन जहाजांचं मोठं नुकसान झाल्याचा दावा सौदी अरेबियानं केला आहे. या हल्ल्यातील चौथ्या जहाजाची नोंदणी नॉर्वेमधील असल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र या जहाजावर संयुक्त अरब अमिरातचा झेंडा होता.

अमेरिकन लष्कराच्या तपास अधिकाऱ्यांना या जहाजाला प्रचंड मोठी भोकं पडल्याचं आढळून आलं. हे नुकसान स्फोटकांमुळे झाल्याचा त्यांचा अंदाज आहे.

मात्र या नुकसानाचा इराणशी नेमका संबंध काय, हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही.

मध्य पूर्वेत यापूर्वीही तेलाच्या जहाजांवर असे हल्ले झाले आहेत. त्या हल्ल्यांशी तुलना करता रविवारी झालेला हल्ला हा तितकासा तीव्र नव्हता. या हल्ल्यामुळं कोणत्याही स्वरूपाची तेलगळती झाली नाही, आग लागली नाही किंवा जीवितहानीही झाली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पाँपेयो यांनी आम्हाला युद्ध नको आहे, अशी भूमिका स्पष्ट केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप यांचं संयुक्त राष्ट्रच्या सभेत पहिलं भाषण.

मंगळवारी न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सभेसमोर केलेल्या पहिल्या भाषणात ट्रंप यांनी उत्तर कोरिया, इराण यांच्यावर थेट शाब्दिक हल्ला चढवला.

इराणमधील 'भ्रष्ट हुकूमशाही'ला पश्चिम आशियातील वातावरण अस्थिर करायचं आहे, अशी टीका ट्रंप यांनी केली.

इराणसोबत ओबामा यांच्या काळात झालेल्या अणू करारावर टीका करताना या करारामुळे नाचक्की झाल्याचंही ते म्हणाले.

'रॉकेट मॅन'

आत्महत्येच्या मार्गावर निघालेला 'रॉकेट मॅन' असा किम जाँग उनचा उल्लेख ट्रंप यांनी केला.

उत्तर कोरियात आपल्याच देशातल्या नागरिकांचा छळ करणारं दुराग्रही सरकार आहे.

काही देश आजही उत्तर कोरियाशी व्यापारी संबंध ठेवून आहेत, त्यांना शस्त्रात्र पुरवठा करत आहेत, असा टोलाही ट्रंप यांनी लगावला.

ट्रंप यांनी अमेरिका फर्स्ट धोरणाचं समर्थन करताना, सगळ्यांप्रमाणे मीही माझ्या देशाच्या हिताला प्राधान्य दिलं आहे आणि तसंच ते असायला हवं.

देशातील नागरिकांचं जीवनमान उंचवण्यासाठी राष्ट्र हे उत्तम माध्यम आहे, असंही डोनाल्ड ट्रंप म्हणाले.

अमेरिका नेहमीच जगाचा उत्तम मित्र राहील. अर्थात त्याचा कोणी गैरफायदा उचलू नये अशी अपेक्षा ट्रंप यांनी व्यक्त केली.

ट्रंप यांनी उत्तर कोरिया, इराण यांच्यावर थेट शब्दहल्ला चढवला.

काय म्हणाले ट्रंप?

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात शक्तिशाली सार्वभौम देशांचं महत्त्व वाढवणं आवश्यक आहे.

काही देश खड्डयात जात आहेत, संयुक्त राष्ट्रसंघ त्यांना तारू शकेल.

डाव्या विचारसरणीच्या सरकारमुळे व्हेनेझुएलात संकट आलं. अशा वेळी आम्ही बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही.

समाजवादाची निंदा करतांना ते म्हणाले की, "समाजवाद फक्त मनस्ताप, विध्वंस आणि अपयशाचाच धनी आहे"

आपण सगळ्यांनीच कायदा, देशांच्या सीमा आणि संस्कृती यांचा आदर करायला हवा.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांच्या वाटेला गेल्यास उत्तर कोरिया बेचिराख करून टाकू, असा कडक इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप यांना आव्हान आहे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांचं. बराक ओबामांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या काळात उपराष्ट्राध्यक्ष असणारे बायडन हे 1970च्या दशकापासून अमेरिकेच्या राजकारणात आहेत.

निवडणुकीचा हा दिवस जसजसा जवळ येईल तसतशा सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्था अमेरिकन नागरिकांची पसंती कोणत्या उमेदवाराला आहे यासाठीच्या पाहण्या करू लागतील.

या सर्वेक्षणांचं विश्लेषण बीबीसी पण करत आहे.

राष्ट्रीय सर्वेक्षणांमध्ये जो बायडन आघाडीवर

एखादा उमेदवार हा देश पातळीवर किती लोकप्रिय आहे हे नॅशनल पोल (National Poll) म्हणजेच राष्ट्रीय पाहणी वा सर्वेक्षणावरून समजतं. पण म्हणून हा निवडणुकीच्या निकालाचा अंदाज बांधण्याचा सर्वोत्तम मार्ग ठरत नाही.

उदाहरणार्थ- 2016 मध्ये या राष्ट्रीय पाहण्यांमध्ये हिलरी क्लिंटन आघाडीवर होत्या. डोनाल्ड ट्रंप यांच्यापेक्षा 30 लाख मतं जास्त मिळवत त्या या पाहणीत जिंकल्या होत्या. पण तरीही प्रत्यक्ष निवडणुकीत त्या पराभूत झाल्या.

कारण अमेरिकेमध्ये 'इलेक्टोरल कॉलेज' पद्धत वापरली जाते. म्हणूनच जास्ती मतं मिळाली म्हणजे तुम्ही निवडणूक जिंकला असा याचा अर्थ होत नाही.

ही बाब बाजूला ठेवली तर या राष्ट्रीय पाहण्यांमध्ये जो बायडन हे वर्षातला बहुतेक काळ डोनाल्ड ट्रंप यांच्यापेक्षा पुढे आहेत. गेले काही आठवडे ते 50% च्या आसपास आहेत आणि अनेकदा त्यांनी 10 पॉइंट्सची आघाडी घेतलेली आहे.

याउलट, 2016 मध्ये पाहण्यांचे निकाल इतके स्पष्ट नव्हते. ट्रंप आणि त्यांच्या तेव्हाच्या प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या हिलरी क्लिंटन यांच्यामध्ये काहीच टक्क्यांचा फरक होता आणि निवडणुकीचा दिवस जसजसा जवळ येत गेला, तसं हे अंतर मोजक्या टक्क्यांवर आलं होतं.

निवडणुकीत कोणत्या राज्यांची भूमिका निर्णायक?

आपल्याला किती मतं मिळतात यापेक्षा ती मतं कुठून मिळतात याला अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जास्त महत्त्वं असल्याचं हिलरी क्लिंटन यांच्या पराभवावरून लक्षात आलं.

बहुतेक राज्यांमधून नेहमीच एका ठराविक पद्धतीने मतदान होतं. म्हणजे प्रत्यक्षात मोजकीच काही राज्यं उरतात जिथे दोन्ही उमेदवारांमध्ये चुरशीची लढत असते आणि दोघांनाही तिथून जिंकायची संधी असते.

या राज्यांना 'बॅटलग्राऊंड स्टेट्स' (Battleground States) म्हणजेच चुरशीची लढत असणारी राज्यं म्हटलं जातं. निवडणुकीतला जय वा पराजय इथेच ठरतो.

'इलेक्टोरल कॉलेज'...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

डोनाल्ड ट्रंप व्हाईट हाऊसमध्ये आणखी 4 वर्षं राहणार की नाही याचा फैसला अमेरिकन मतदार आज घेतील. यासाठीच्या मतदानाचा दिवस अमेरिकेमध्ये उजाडलेला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या भाषणात उत्तर कोरियाचा हुकुमशहा किम जोंग-ऊन यांचा 'रॉकेट मॅन' असा उल्लेख केला होता.

त्यांच्या या भाषणावर उत्तर कोरियाकडून पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. उत्तर कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री री यांग हो यांनी त्यांच्या देशाच्या वतीने ही प्रतिक्रिया दिली.

उत्तर कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री री यांग हो संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत सहभागी होण्यासाठी न्यूयॉर्कला गेले आहेत. तिथे त्यांना पत्रकारांनी ट्रंप यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया विचारली. ''कुत्रे भुंकत असतात पण त्याकडे लक्ष न देता हत्ती चालत राहतो", या म्हणीचा त्यांनी वापर केला.

संयुक्त राष्ट्राने निर्बंध घालूनही उत्तर कोरियाने अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्रांची चाचणी केली.

"कुत्र्याच्या भुंकण्याने जर आम्ही घाबरू असं त्यांना वाटत असेल तर ते स्वप्न पाहात आहेत", असं री यांग हो म्हणाले.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या भाषणात उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग-उन यांचा 'रॉकेट मॅन' असा उल्लेख केला होता. त्याबाबत विचारलं असता री यांग हो यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांच्या सहकाऱ्यांची दया येते असं म्हटलं.

अमेरिकेकडून पूर्णपणे बेचिराख करण्याची धमकी मिळाल्यानंतरही उत्तर कोरियाकडून आलेलं हे पहिलं विधान आहे. री यांग हो संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत येत्या शुक्रवारी भाषण करणार आहेत.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी क्षेपणास्त्र चाचणी करणाऱ्या उत्तर कोरियावर जोरदार टीका केली.

दुसरीकडे, दोन वर्षांत पहिल्यांदाच दक्षिण कोरियानं आपण उत्तर कोरियाला मदत पाठवणार असल्याचं गुरुवारी जाहीर केलं आहे. सियोलच्या एकीकरण मंत्रालयाने लहान मुलं, गर्भवती महिला आणि आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंतर्गत 80 लाख डॉलरच्या मदतीची योजना आखली आहे.

संयुक्त राष्ट्राने नुकतेच उत्तर कोरियावर नवीन निर्बंध घातले होते. तेलाच्या आयातीवर आणि कापडाच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्यात आले आहे. याद्वारे उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाची कोंडी करण्याचा संयुक्त राष्ट्रांचा प्रयत्न आहे.

हे प्रतिबंध उत्तर कोरियाने 3 सप्टेंबरला केलेल्या अण्वस्त्र चाचणीनंतर लावले गेले आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते, उत्तर कोरियाने कमालीच्या वेगाने आघात करणारी लांब पल्ल्याची मिसाईल्स आणि आण्विक शस्त्रं यशस्वीपणे तयार केली आहेत.

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिका किंवा त्याच्या कोणत्याही सहकारी देशावर हल्ला केला, तर उत्तर कोरिया बेचिराख करू, असा इशारा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आम सभेतल्या आपल्या पहिल्या भाषणात दिला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप यांनी कॅनडावर टीका केली आहे.

जगातील 60 टक्केपेक्षाही अधिक संपत्ती असलेल्या कॅनडा, अमेरिका, यूके, फ्रान्स, इटली, जपान आणि जर्मनी या देशांचा समावेश G7मध्ये होतो. त्यामुळे G7 देशांच्या परिषदेकडे जगाचा लक्ष लागून राहिलेले असते.

या परिषदेमध्ये अन्य देश अमेरिकेवर प्रचंड व्यापारी निर्बंध लादत असल्याची टीकाही ट्रंप यांनी केली.

स्टील आणि अल्युमिनिअमच्या आयातीवर अमेरिकेने कडक निर्बंध लादले आहेत. मात्र तरीही नियमांआधारित व्यापार यंत्रणेसंदर्भात परिषदेत सदस्य राष्ट्रांनी सहमती दर्शवली.

जाचक निर्बंधांना जशास तसे प्रत्युत्तर दिले जाईल, असं कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी सांगितलं.

राष्ट्रीय सुरक्षेचं कारण देत अमेरिकेने स्टील आणि अल्युमिनिअमच्या आयातीवर लादलेले निर्बंध अपमानकारक असल्याचं ट्रुडो यांनी सांगितलं.

कॅनडाचे नागरिक नम्र आणि सौजन्यपूर्ण वागणुकीसाठी ओळखले जातात. मात्र अमेरिकेने लादलेल्या कर्मठ निर्बंधाना ठामपणे प्रत्युत्तर दिले जाईल असं ट्रुडो यांनी स्पष्ट केलं.

तर ट्रुडो यांच्या वक्तव्यात नवीन काही नाही, असा खुलासा ट्रंप यांच्या कार्यालयाने केला आहे.

ट्रंप यांनी G7 परिषदेच्या संयुक्त निवेदनापासून फारकत घेतली असली तरी युरोपियन युनियनने निवेदनाला पाठिंबा दिला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांच्यात बेबनाव निर्माण झाला आहे.

संयुक्त निवेदनाला पाठिंबा देऊ नका

क्युबेकहून सिंगापूरला जात असताना ट्रंप यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडली. G7 संयुक्त निवेदनाला जराही पाठिंबा देऊ नका असं अधिकाऱ्यांना सांगितल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे. अमेरिकेचे शेतकरी, कामगार आणि कंपन्यांवर कॅनडाने कडक निर्बंध लादले आहेत. ट्रुडो यांचं वक्तव्य खोटं आहे. म्हणूनच अमेरिकेनं ही भूमिका घेतली आहे, असं ते म्हणाले.

ट्रुडो अप्रमाणिक आणि कमकुवत आहेत अशा शब्दांत ट्रंप यांनी ट्रुडो यांचावर टीका केली.

निर्बंधावरून झालेल्या वादानंतरही ट्रंप यांनी G7 देशांच्या संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी केली होती. अमेरिकेचे शेतकरी, कामगार आणि कंपन्यांवर अन्य देशांना निर्बंध लादू देणार नाही असंही त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं.

कॅनडा, अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, इटली, जपान आणि जर्मनी यांचा समावेश असलेल्या या बैठकीत खुल्या आणि मुक्त वातावरणात एकमेकांना परस्परपूरक आणि उपयोगी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यात व्यापारी निर्बंधावरून झालेल्या शाब्दिक वादामुळे बहुचर्चित G7 देशांची परिषद भरकटली आहे. G7 देशांची परिषद यंदा क्युबेक येथे होत आहे. परिषदेनंतर संयुक्त निवेदन जाहीर करण्यात येतं. मात्र ट्रंप यांनी या निवेदनापासून फारकत घेतली आहे. कॅनडाचं वर्तन खोटेपणाचं असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटल्याने नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोनाल्ड ट्रंप यांनी सातत्याने प्रसारमाध्यमांवर टीका केली आहे.

पत्रकारांना उद्देशून अशीच खोचक शेरेबाजी सुरू राहिली तर वातावरण भडकू शकतं, असा इशाराही न्यूयॉर्क टाइम्सने दिला आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्सचे प्रकाशक A. G. सल्झबर्गर आणि ट्रंप यांची गोपनीय भेट झाली. पण ट्रंप यांनी या भेटीसंदर्भात ट्वीट केल्यानंतर सल्झबर्गर यांनी या खासगी भेटीचा तपशील उघड केला.

पहिल्या ट्वीटमध्ये ट्रंप यांनी ही बैठक चांगली झाल्याचं लिहिलं. मात्र नंतरच्या ट्वीटमध्ये त्यांनी माध्यमांवर पुन्हा एक टीकास्त्र सोडलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"फेक न्यूज कशा पसरवल्या जातात याविषयी मी खूप वेळ चर्चा केली. आता तर फेक न्यूज या संकल्पनेने जनतेच्या शत्रूचं रूप घेतलं आहे," असं ते पुढे बोलले.

प्रसारमाध्यमं वार्तांकनासाठी लोकांचा जीव धोक्यात टाकत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. पण 'फेक न्यूज' ही संज्ञा ते स्वतः किती वेळा वापरतात, याविषयी ट्रंप काहीही बोलले नाहीत.

ट्रंप यांचा प्रसारमाध्यमांसाठीचा पूर्वग्रह किती चिंताजनक आहे, हे त्यांना भेटून सांगता यावं म्हणून आपण या चर्चेचं निमंत्रण स्वीकारलं, असं न्यूयॉर्क टाइम्सचे सल्झबर्गर म्हणाले

"ट्रंप सातत्याने प्रसारमाध्यमांच्या विरोधात बोलत असतात. हे क्लेशदायक आहे. 'फेक न्यूज' ही संज्ञा खोटी आणि धोकादायक आहे, हे ट्रंप यांना सांगितलं. मात्र फेक न्यूजपेक्षाही पत्रकार लोकांचे शत्रू असतात, असं म्हणणं जास्त धोक्याचं आहे, हेही त्यांना सांगितलं," असं सल्झबर्गर यांनी सांगितलं.

पत्रकारांविरोधातील प्रक्षोभक स्वरूपाच्या वक्तव्यांमुळे त्यांना धमक्या मिळण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. यामुळे हिंसेला चालना मिळेल, असं सल्झबर्गर यांनी ट्रंप यांना या भेटीदरम्यान कळवल्याचं सांगितलं.

न्यूयॉर्क टाइम्सने ट्रंप यांना प्रसारमाध्यमांवर टीका न करण्याचं आवाहन केलं आहे.

पत्रकारांवर आसूड उगवण्यासाठी जगभरात ट्रंप यांच्या मीडियाविरोधी वक्तव्यांचा आधार घेतला जातो. ट्रंप यांच्या उद्गारांमुळे आपल्या देशाच्या लोकशाही मूल्यांना धक्का बसतो. देशाच्या घटनेचं गुणवैशिष्ट्य असणाऱ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर यामुळे गदा येते, असंही सल्झबर्गर म्हणाले.

"आमच्या वर्तमानपत्राची चिकित्सा करू नका, असं आमचं म्हणणं नाही. पण पत्रकारिता आणि प्रसारमाध्यमांना उद्देशून केली जाणारी सरसकट टीका थांबवा."

सल्झबर्गर यांचं वक्तव्य जाहीर झाल्यानंतर ट्रंप यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सातत्याने पत्रकारांना देशाचे शत्रू म्हणून हिणवणं बंद करा, असं आवाहन 'न्यूयॉर्क टाइम्स' वर्तमानपत्राने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोळे, नाक, घसा यांची जळजळ होण्यापासून अस्थमा बळावण्यापर्यंत आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

दिल्लीतील प्रदूषणाची परिस्थिती नेमकी कशी आहे? पाहा व्हीडिओ.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्लीतील हवेचं प्रदूषण धोकादायक पातळीवर पोहोचलं आहे. त्यामुळे दिल्लीकरांना अनेक आरोग्यविषयक समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोळ्यांच्या डॉक्टरकडे नंबर वाढलाय का, हे विचारायला गेलो असताना सकाळी 10.40 ला एका मित्राचा फोन आला. त्याने बातमी दिली की, आज सकाळीच कोरोनामुळे एक मृत्यू झालाय.

मृत व्यक्तीचा सख्खा भाऊ डॉक्टर आहे आणि बॉडी यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयातून थोड्याच वेळात निघेल.

त्या डोळ्याच्या डॉक्टरकडून मी तातडीने निघालो. असं अचानक पळून जाताना तिथल्या लोकांना काय वाटलं असेल, याचा विचारही करायला वेळ नव्हता. घरी आलो, कॅमेरा चेक केला आणि निघालो.

कुठल्या स्मशानभूमीत आपल्याला जायचं आहे, हे एव्हाना कळून चुकलं होतं. कोरोना झालेल्या मृतदेहाची फोटोस्टोरी कव्हर करायला जातोय, हे घरातही एव्हाना कळलं होतं.

मी पोहोचलो आणि कुठलाही सायरन न वाजवता एक शववाहिका शांतपणे येऊन समोर थांबली. आजवर स्मशानात खूप वेळा गेलोय, पण आजचं तिथं जाणं अपराधीपणासारखं वाटत होतं, कारण मयतीला जाताना कॅमेरा कधी नेला नव्हता. स्मशानभूमीत कर्कश ओरडणारे कावळेही दिसत नव्हते.

शांतपणे एक शववाहिका येऊन थांबली. त्यामधून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयातले तीन कर्मचारी आले होते. सोबत होता कोरोनाशी लढा देऊन शांत झालेला, प्लास्टिकमध्ये गुंडाळलेला एक देह.

मृतदेहासोबत 5 किलोमीटरचा प्रवास केलेले नागेश वाघमारे हे कर्मचारी मदतीसाठी कुणी येईल का, म्हणून खूप हाका मारत होते, पण कुठूनच प्रतिसाद नव्हता. मृतदेह खाली घेण्यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले.

शववाहिकेतील त्या तिघांचा आता संयम सुटू लागला होता. अख्ख्या समशानभूमीत नेहमीच्या उंच झाडांच्या सावल्या मला उगाचच विचित्र वाटू लागल्या होत्या. बराच वेळ कुणीच कुणाशी बोललं नाही, मलाही खूप ऑकवर्ड वाटू लागलं होतं.

आतापर्यंत कुतूहलाचा विषय असलेलं PPE किट या क्षणाला मात्र भयावह वाटत होतं. महापालिकेच्या त्या तीन जणांपैकी एक जण मी काहीतरी करेन, अशी आशा बाळगून माझ्याकडे पाहू लागला... मी करतोय ते योग्य की अयोग्य, अशा पद्धतीने काही विचारायला लागला.

सर्वच प्रश्नांची माझ्याकडे उत्तरं नव्हती. काही वेळ काळही थांबला होता, असं वाटलं. त्यांच्या मते बॉडीचं वजन खूप होतं आणि स्ट्रेचर लवकर मिळत नसल्यामुळे ताण वाढला होता.

अखेर स्ट्रेचर मिळालं आणि आता तो वजनदार मृतदेह खाली कसा घ्यायचा, हा सवाल होता. कोरोनामुळे ही व्यक्ती गेली आहे, म्हटल्यावर प्रत्येक कृतीमध्ये, प्रत्येक हालचालींमध्ये मला साशंकता दिसत होती. कारण नक्की कुणाची किती आणि कुठवर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सावधान :  काही दृश्यं आणि मजकूर तुम्हाला विचलित करू शकतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: डोवाल आणि जॉन बोल्टन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुलवामा हल्ल्याचा बदला घेण्याचे सर्वाधिकार लष्कराला दिले आहेत, हे पूर्वीच स्पष्ट केलं आहे. तर हा हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात असल्याच्या पाकिस्तानने इन्कार केला आहे.

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि अमेरिकेचे सुरक्षा सल्लागार जॉन बॉल्टन यांची 15 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी फोनवरून चर्चा झाली. या चर्चेत पुलवामा हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात निवदेनही प्रसिद्ध केलं आहे.

बोल्टन यांनी सीमेवर सुरू असलेल्या कट्टरवादाला तोंड देण्यासाठी भारताच्या स्वसंरक्षणाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. या हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्या संघटनांना धडा शिकवण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करण्याचं आश्वासन बोल्टन यांनी दिलं. डोवाल यांनी या पाठिंब्याचं स्वागत केलं आहे, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे.

'जैश ए महम्मदने भारत, अमेरिका आणि इतर देशांवर हल्ले केले आहेत. त्यामुळे या संघटनेला पाकिस्तान थारा देणार नाही यासाठी एकत्र काम करण्याचा निर्णय दोन्ही देशांच्या सुरक्षा सल्लागारांनी घेतला. मौलाना मसूद अझहरला 'जागतिक दर्जाचा दहशतवादी' ठरवण्यात यावं यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीची मार्गदर्शक तत्त्वं पाळण्याच्या दृष्टीने पाकिस्तानला जबाबदार धरलं जावं,' असं ही बोल्टन यांनी म्हटल्याचं या निवेदनात म्हटलं आहे.

बॉल्टन यांनी या संदर्भात ट्विटही केलं आहे. ते म्हणतात, "मी अजित डोवाल यांच्याशी बातचीत करून पुलवामा हल्ल्याबाबत संवेदना व्यक्त केल्या. पाकिस्तानने जैश-ए-महम्मद वर कारवाई करावी. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने घालून मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करावं आणि दहशतवाद्यांना थारा देऊ नये."

पाकिस्तानचा नकार

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र सचिवांनी पुलवामात झालेल्या हल्ल्यात पाकिस्तानचा सहभाग नसल्याचं म्हटलं आहे. तर पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला पण "कुठल्याही प्रकारचा हिंसाचार पाकिस्तान सरकारचा सहभाग कधीच नव्हता आणि नसेल," असंही ते म्हणाले.

भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने मात्र पाकिस्तानचा या संदर्भातील दावा फेटाळला आहे. "जैश ए महंमद या संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. ही संघटना आणि संघटनेच नेतृत्त्व करणारे पाकिस्तानात आहेत. लष्कर ए तय्यबा आणि इतर दहशतवादी संघटनांनी या हल्ल्याचं स्वागत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुलवामा हल्ल्यानंतर अमेरिकेनेही भारताला स्वसंरक्षणाचा अधिकार आहे असं स्पष्ट केलं आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतरची ही अत्यंत महत्त्वाची घटना मानली जात आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ड्युक ऑफ एडिनबरा

प्रिन्स फिलीप यांच्याकडे आलेली भूमिका ही कुणासाठीही महत्कठीण अशीच होती. विशेषत: एकेकाळी नौदलाची कमान सांभाळलेल्या आणि विविध विषयांवर ठाम मतं असणाऱ्या त्यांच्यासाठी ती आणखी कठीण होती.

त्यांच्या याच स्वभाववैशिष्ट्यांमुळे त्यांना आपल्या जबाबदाऱ्या परिणामकारकरीत्या निभावता आल्या. तसंच आपल्या पत्नीला राणीपदाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यातही त्यांनी पूर्ण पाठिंबा दिला.

राणीचे पती म्हणून प्रिन्स फिलीप यांच्याकडे कोणतंही घटनात्मक पद नव्हतं. पण राणीच्या सगळ्यांत जवळची आणि महत्त्वाची व्यक्ती म्हणून ते ओळखले जायचे.

ग्रीसचे प्रिन्स फिलीप यांचा जन्म 10 जून 1921 रोजी कोर्फू या बेटावर झाला. त्यांच्या जन्म दाखल्यावर मात्र 28 मे 1921 असा तारखेचा उल्लेख आहे. कारण त्याकाळी ग्रीसनं ग्रेगोरियन कॅलेंडर स्वीकारलेलं नव्हतं. त्यांचे वडील, ग्रीसचे प्रिन्स अँड्र्यू हे हेलेनेसचे राजे जॉर्ज पहिले यांचे कनिष्ठ पुत्र. त्यांच्या आई, प्रिन्सेस अॅलीस ऑफ बॅटेनबर्ग या प्रिन्स लुई ऑफ बॅटेनबर्ग यांच्या थोरल्या कन्या आणि बर्माच्या अर्ल माऊंटबॅटन यांच्या भगिनी होत्या.

आई प्रिन्सेस अॅलिससह प्रिन्स फिलीप

सन 1922मध्ये झालेल्या बंडानंतर, त्यांच्या वडिलांना सत्तेवरून दूर करण्यात आलं आणि ग्रीसमधून बाहेर काढण्यात आलं.

प्रिन्स अँड्र्यू यांचे चुलत बंधू किंग जॉर्ज पाचवे यांनी त्यांच्यासाठी एक ब्रिटीश युद्धनौका पाठवून त्यांना फ्रान्सला पोहोचतं केलं.

सर्व भावंडांत सगळ्यांत छोटा आणि त्यात एकुलता एक मुलगा म्हणून छोट्या फिलीपचं लहानपण अतिशय प्रेमळ वातावरणात गेलं.

त्यांचं शिक्षण फ्रान्समध्ये सुरू झालं. वयाच्या सातव्या वर्षी ते त्यांच्या माउंटबॅटन परिवारात राहण्यासाठी इंग्लंडला आले. तिथं सरे प्रांतात त्यांचं प्राथमिक शिक्षण झालं.

दरम्यानच्या काळात, त्यांच्या आईला स्किझोफ्रेनिया असल्याचं निष्पन्न झालं आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. छोट्या फिलीपची आईशी भेट त्यामुळे दुर्मिळ झाली.

1933मध्ये त्यांना, शिक्षणमहर्षी कर्ट हान यांनी स्थापन केलेल्या शुले श्क्लॉस सेलम या जर्मनीतल्या संस्थेत पाठवण्यात आलं. काही महिन्यांतच, ज्यू पंथीय हान यांच्यावर नाझी अत्याचारामुळे देश सोडून जाण्याची वेळ आली.

युद्धपत्रांत उल्लेख

जर्मनीतून पलायन केल्यानंतर हान स्कॉटलंडला गेले. तिथं त्यांनी गॉर्डनस्टन स्कूलची स्थापना केली. प्रिन्स फिलीप यांना जर्मनीत दोन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ड्युक ऑफ एडिनबरा प्रिन्स फिलीप यांचं काही वेळापूर्वीच निधन झालं. प्रिन्स फिलीप यांनी राणी एलिझाबेथ यांना आयुष्यभर खंबीर आणि सातत्यपूर्ण साथ दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ड्रॅगन या कॅप्सुलचं आर्टवर्क

जर हे प्रक्षेपण यशस्वी झालं तर नियमितपणे आंतराळवीरांना अवकाशात नेण्यासाठी या कॅप्सुलला परवानगी मिळू शकते.

स्पेसएक्स ड्रॅगन 9 रॉकेट आणि ड्रॅगन क्रु कॅप्सुलचं केनडी स्पेस सेंटरमधील पॅड 39वरून प्रक्षेपण केलं. तिथल्या प्रमाण वेळेनुसार पहाटे 2.49 मिनिटांनी हे प्रक्षेपण झालं. रविवारी हे कॅप्सुल इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनमध्ये पोहोचणार आहे.

या कॅप्सुलमध्ये माणूस नाही. कॅप्सुल प्रात्याक्षिक म्हणून प्रक्षेपित करण्यात आले असून त्यात माणसाचा एक डमी बसवण्यात आला आहे. माणसाच्या आकाराचा अँथ्रोमॉफ्रिक सिम्युलेटर या कॅप्सुलमध्ये आहे. त्याची मान, डोक आणि कणा याच्या भोवतीने सेन्सर बसवण्यात आले आहेत. मनुष्य जेव्हा अंतराळात प्रवास करेल तेव्हा त्याच्यावर कोणकोणते दबाव असतील याची माहिती हे सेन्सर गोळा करतील.  या डमीला 'रिप्ले' असं नाव देण्यात आलं आहे.

स्पेसएक्स या कंपनीच्या गेल्या 17 वर्षांतील इतिहासात हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. मस्क यांनी ही कंपनी सुरू करताना लोकांना आंतराळात नेता यावं हा उद्देश ठेवला होता.

सध्या आमचं लक्ष नासाची गरज पूर्ण करणं हा आहे. ड्रॅगन कॅप्सूल सातत्याने वापरात आली तर व्यावसायिक पातळीवर आम्ही नागरिकांना आंतराळात नेण्याचा विचार करणार आहोत, असं मस्क म्हणाले. "आमच्यासाठी हा प्रयत्न आणि नासाने दिलेली संधी फार महत्त्वाची आहे," असंही ते सांगतात.

या कॅप्सुलमध्ये लाईफ सपोर्ट सिस्टम आहे. रॉकेट पृथ्वीच्या परीघात जाताना काही गडबड झाली तर लागू शकणाऱ्या आवश्यक उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत.

कॅप्सुल पृथ्वीवर परत येण्यासाठी 4 पॅराशूटही बसवण्यात आले आहेत. केनडी स्पेस सेंटरपासून फार दूर नसलेल्या अॅटलांटिक इथं हे कॅप्सुल परत येणार आहे.

नासाची बदलती भूमिका

या मोहिमेबरोबर नासा आंतराळवीरांनी अवकाशात पोहोचवण्याची जबाबदारी स्पेसएक्सकडे सोपवत आहे. पूर्वी सर्वच जबाबदारी नासाच्या तंत्रज्ञांकडे असायची. नवी कार्यपद्धती खर्च आणि वेळ वाचवणारी आहे. पण प्रत्येक टप्प्यावर नासाचं नियंत्रण मात्र असणार आहे.

या कॅप्सुलमध्ये माणसाचा डमी बसवण्यात आला आहे.

यातून आम्हालाही बरंच काही शिकायला मिळणार आहे, असं नासाच्या ह्युमन स्पेसफ्लाईटचे प्रमुख बिल ग्रेस्टनमियर यांनी सांगितलं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अवकाश संशोधन क्षेत्रात कार्यरत असणारी खासगी संस्था स्पेसएक्स अवकाशात माणूस नेण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कॅप्सूलचं प्रक्षेपण केलं आहे. फ्लोरिडातील केनेडी स्पेस सेंटरमधून हे प्रक्षेपण झालं आहे. व्यावसायिक पातळीवर अवकाश प्रवासाच्या दृष्टीने हा पहिला टप्पा आहे, असं स्पेसएक्सचे संस्थापक एलॉन मस्क यांनी म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ड्रोन्सनी साकारलेला शुभांकर

अगदी कलरफूल ठरलेल्या या इव्हेंटमध्ये ड्रोनच्या साह्यानं या ऑलिंपिकचा शुभांकर असलेला पांढरा वाघ अवकाशात चितारण्यात आला होता.

टोंगाचा खेळाडू पिटा टौफाटोफुआ यानं यावेळी पुन्हा एकदा शर्ट काढला. 2016ला रिओमध्ये झालेल्या ऑलिंपिकमध्ये त्यानं अशीच खळबळ उडवून दिली होती.

ब्रिटनची टीम - स्नोबोर्डींगमध्ये कास्य पदक मिळवणाऱ्या बिली मॉर्गनसह इतर खेळाडू.

2022चं हिवाळी ऑलिंपिक बिजींगमध्ये होणार आहे.

हिवाळी ऑलिंपिकमध्ये सहभागी झालेल्या खेळाडूंची काही खास क्षणचित्रं.

स्केटर्स उपांत्य स्पर्धा.

स्केटिंग स्पर्धेत चेक रिपब्लिकचे खेळाडू अॅना आणि मार्टिन.

हाफपाइप स्पर्धेत सुवर्ण पदक मिळाल्यानंतर अमेरिकेचा शॉन व्हाईट मित्राला मिठी मारताना.

दक्षिण कोरियाविरुद्ध विजय मिळवल्यानंतर स्विडनची टीम विजय साजरा करताना.

स्की जंपिंग सेंटर इथं पोलंडच्या डेव्हीड कुबाकीचं काढलेलं छायाचित्र.

अमेरिकेचा स्केटर नाथान चेन सादरीकरण करताना.

दक्षिण कोरियाची एक समर्थक.

इटलीचे स्केटर निकोला टुमोलेरो आणि रिकार्डो बुगारी.

दक्षिण कोरियाविरोधात गोल करताना स्वित्झर्लंडची खेळाडू.

कर्लिंग स्पर्धेदरम्यान नॉर्वेचा खेळाडू मॅग्नस.

फिगर स्केटिंगदरम्यान कोरियाचे स्केटर्स युरा आणि अॅलेक्झँडर.

फिगर स्केटिंगदरम्यान अॅडम रिप्पॉन.

फ्रि स्केटिंग स्पर्धेदरम्यान जपानची कौरी.

क्रॉसकंट्री उपउपांत्य फेरीदरम्यान जर्मनीचा खेळाडू थॉमस बिंग.

उत्तर कोरियाच्या चिअरलिडर्स, या ऑलिंपिकमध्ये जगाचं लक्ष या चिअरलिडर्सकडे होतं.

वुमन स्केलेटन स्पर्धेत ब्रिटनची लिझी यार्नोल्ड.

स्नो हॉकी स्पर्धेत चेक (उजवीकडे) आणि कॅनडाचे (डावीकडे) खेळाडू.

स्नो बोर्डिंग स्पर्धेचं हे दृष्य.

सराव करताना एक खेळाडू.

इंटर कोरियन वुमन्स आईस हॉकी स्पर्धेत सहभागी झालेल्या उत्तर कोरियाच्या खेळाडू त्यांच्या दक्षिण कोरियाच्या साथीदारांचा निरोप घेताना.

सर्व छायाचित्रांचे हक्क सुरक्षित आहेत.

तुम्ही ही क्विझ सोडवलीत का?

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दक्षिण कोरीयाच्या  प्याँगचँगमध्ये  रविवारी  विंटर  ऑलिंपिक्सचा  समारोप  समारंभ झाला . 16 दिवसांमध्ये 102  सुवर्ण  पदकांची लयलूट करण्यात आली. या ऑलिंपिकची ही काही खास क्षणचित्रं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ड्वेन ब्राव्होची बॅट त्याचा आवडता विषय आहे.

मारुती 800 ही त्याची पहिली कार होती आणि कारचं हे मॉडेल 90च्या दशकात भारतात लोकप्रिय होतं.

सचिनने म्हटलं आहे की, माझ्या कारविषयी कुणाला काही माहिती मिळाल्यास माझ्याशी संपर्क करा. कारविषयी सचिनने सविस्तर माहिती मात्र दिली नाही.

एका वेब चॅट शोमध्ये सचिनने म्हटलं, व्यायसायिक क्रिकेटपटू बनल्यानंतर ही कार खरेदी केली होती.

तेंडुलकरने 2013मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. असं असलं तरी आजही भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तींच्या यादीत त्याचा समावेश होतो.

मारुती 800

त्या काळात ही कार खूप लोकप्रिय होती. आपल्याकडे ही कार असावी असं प्रत्येक तरुण-तरुणीला वाटायचं. जसा जमाना बदलला आणि नव्या नव्या कार बाजारात येऊ लागल्या तेव्हा मारुती 800 ची लोकप्रियता कमी होऊ लागली होती.

2014मध्ये कंपनीनं या कारचं उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा अनेकांनी दु:ख व्यक्त केलं होतं. यातूनच या कारची लोकप्रियता दिसून येते. त्यावेळी अनेकांनी या कारविषयी त्यांच्या आठवणी व्यक्त केल्या होत्या.

सचिन तेंडुलकर

जसं जसं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये यशस्वी होत गेलो, तसंतसं नवनवीन कार घेत गेलो आणि शेवटी जुनी कार विकावी लागली, असंही सचिन यांनी सांगितलं.

कारविषयीच्या आवडीबदद्ल त्यांनी सांगितलं, "माझ्या घराशेजारी एक मोठं सिनेमागृह होतं. तिथं लोक कारमध्ये बसून सिनेमा बघायला यायचे. तेव्हा मी माझ्या भावासोबत बाल्कनीमध्ये बसून तासनतास त्या गाड्यांना बघत बसायचो."

तेंडुलकरने एकदिवसीय आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. त्यांनी 200 कसोटी सामन्यांत 15,837  आणि 463 एकदिवसीय सामन्यांत 18,426 धावा ठोकल्या आहेत.

सचिन दोनदा भारतीय क्रिकेटसंघाचे कर्णधार राहिले आहेत. त्यांनी 1989मध्ये वयाच्या 16व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. 2012मध्ये ते 100 आंतरराष्ट्रीय शतक ठोकणारे जगभरातले पहिले क्रिकेटपटू ठरले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

माझी पहिली कार शोधण्यासाठी मला मदत करा, अशी विनंती क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरने चाहत्यांना केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ढासळलेल्या आरोग्याचं एक कारण म्हणजे विषमता

लॅन्सेट जागतिक दर्जाच्या मेडिकल जर्नलमध्ये भारतीय राज्यांत रोगांची कारणं आणि उपाययोजना यावर आधारित एक अहवाल गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सादर करण्यात आला होता.

त्यानुसार, महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न मागच्या वीस वर्षांत वाढलं असलं आणि सरासरी आयुर्मानातही लक्षणीय वाढ झाली असली तरी आरोग्याच्या बाबतीत परिस्थिती फारशी सुधारली नसल्याचं समोर आलं आहे.

राज्यातली रोगराई

सरासरी आयुर्मान जे 1990मध्ये साधारण 68 वर्षांचं होतं ते आता जवळ जवळ 78 वर्षांपर्यंत पोहोचलं आहे. पण, त्याचवेळी राज्यातल्या जनतेला अर्भक मृत्यू, कुपोषित माता, उच्च रक्तदाब, स्थूलता, किडनीचे रोग अशा रोगांनीही ग्रासलं आहे.

देशातल्या सरासरी प्रमाणापेक्षा राज्यात हे रोग जास्त प्रमाणात आढळतात. याशिवाय अॅनिमिया, उंचीच्या मानाने कमी वजन असलेल्या स्त्रिया, अर्धपोषित मुलं यांचं प्रमाण ग्रामीण भागात वाढत आहे.

कुष्ठरोगाचं उच्चाटन झाल्याचा दावा सरकारने केला असला तरी मागच्या काही वर्षांत पंधरा हजारांहून अधिक लोकांना या रोगाची बाधा झाली असल्याचं सत्यही अलीकडेच बाहेर आलं होतं.

अशावेळी प्रश्न हाच आहे की ही परिस्थिती राज्यात का उद्भवली?

अर्भक मृत्यूदर आणि कुपोषित मातांचा प्रश्न जैसा थे

सरकारची चुकीची प्राथमिकता?

ज्येष्ठ डॉक्टर आणि सामाजिक कार्यकर्ते अभय बंग यांच्या मते, "सरकारचं आरोग्य विषयक धोरण यासाठी कारणीभूत आहे." आरोग्य सुविधांची तुलना ते अक्षरश: फ्रेंच राणीच्या 'भाकरी नसेल तर केक खा' या विधानाशी करतात.

त्यांच्याच शब्दात सांगायचं तर "केंद्र सरकारने गाजावाजा करून आयुष्मान भारत ही योजना सुरू केली आहे. त्यात मोठ्या आजारावरच्या रुग्णालयाच्या खर्चासाठी पाच लाख रुपयांचा विमा काढण्याची सोय आहे. पण, आरोग्याच्या बाबतीत लोकांची खरी गरज प्राथमिक आरोग्यसेवेची आहे. म्हणजे लोकांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पुरेशी तरतूद बजेटमध्ये नाही."

डॉ. बंग यांच्या मते, रोग निर्मितीची कारणं दूर करण्यापेक्षा सरकारचा पैसा हा महागडी आरोग्य धोरणं आणि आरोग्य विमांवर खर्च होतो आहे.

'तंबाखू सेवन, मद्यपान यामुळे राज्यातल्या 20 टक्क्यांहून जास्त लोकांना कर्करोग होतो', असं अहवाल सांगतो. पण, सरकारने तरतूद केली आहे ती कर्करोग रुग्णालयासाठी आणि उपचारासाठी.

सार्वजनिक आरोग्य सेवा अपुरी

"त्यापेक्षा तंबाखू उपलब्ध होऊ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र हे भारतातलं एक प्रगत राज्य. औद्योगिकीकरणामुळे इथली 46% जनता शहरात राहणारी आणि म्हणूनच प्रगत. दरडोई उत्पन्नाच्या निकषावर राज्याचा देशात प्रथम क्रमांक आहे.  त्यातून राज्यातल्या जनतेचं सरासरी आयुर्मानही वाढलेलं, पण राज्यातल्या जनतेचं आरोग्य मात्र ढासळलेलं आहे, असं आरोग्य अहवाल सांगतो. जागतिक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने राज्यातलं आरोग्य आणि आरोग्य व्यवस्थेचा घेतलेला हा आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: तंत्रज्ञानाचे उत्तम जाणकार असलेले ई. श्रीधरन यांनी तब्बल 6 दशकं सेवा बजावली आणि आपल्या कामातून राजधानी दिल्लीत बसलेल्या 'पॉवरफुल' राजकीय वर्गाला माझ्या कामात हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असा कडक संदेशही दिला.

त्यांच्यासाठी काम सर्वोच्च होतं.

दिल्ली मेट्रो प्रकल्पाचं काम सुरू होतं त्याकाळात ते आपल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी डेडलाईन आखून द्यायचे आणि कर्मचाऱ्यांना सतत या डेडलाईनची आठवण करून द्यायचे.

आपल्या प्रत्येक कामात त्यांनी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि थोडक्यात सांगायचं तर लखनौ ते कोचिनपर्यंत देशातल्या अनेक शहरात मेट्रोचं जाळं विणण्याचं काम त्यांनीच केलं आहे.

इंजिनिअरिंग प्रमुख म्हणून काम करताना त्यांनी वेळेत काम पूर्ण करणाऱ्या प्रामाणिक अधिकारी अशी स्वतःची प्रतिमा तयार केली.  याच प्रतिमेमुळे त्यांचे पंतप्रधान कार्यालयाशीही चांगले संबंध प्रस्थापित झाल्याचंही बोललं जातं.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं, "त्यांनी काम करून दाखवलं, यात शंका नाही. मात्र, ते एक असे अधिकारी होते जे कुणाचंच ऐकायचे नाही."

याच कारणामुळे ई. श्रीधरन इंडियन रेल्वे इंजीनिअर सर्व्हिसचे (IRES) सदस्य असूनही त्यांना भारतीय रेल्वेमध्ये काम न देता मेट्रो प्रकल्पांची जबाबदारी देण्यात आली.

राजकारणातली बदलती भूमिका

जवळपास 18 महिन्यांपूर्वी ई. श्रीधरन दिल्लीतल्या बीबीसीच्या कार्यालयात येऊन गेले. त्यावेळी राजकारणात जाण्याचा तुमचा विचार आहे का, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला.

मात्र, 'राजकारण माझा प्रांत नाही', असं उत्तर त्यांनी त्यावेळी बीबीसी हिंदीचे डिजीटल एडिटर राजेश प्रियदर्शी यांना दिलं होतं.

केरळमध्ये भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची घोषणा केल्यानंतर बीबीसी हिंदीशी बोलताना ई. श्रीधरन म्हणाले, "त्यावेळी मला खरंच राजकारणात यायचं नव्हतं. मी तंत्रज्ञानाशी संबंधित व्यक्ती आहे. महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा इन्चार्ज होतो. त्यामुळे मला राजकारणात यायचं नव्हतं. मात्र, आज मी माझ्या सर्व व्यावसायिक जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत आणि म्हणूनच मी राजकारणात येण्याचा विचार केला."

ज्याप्रमाणे राजकारणाविषयी ई. श्रीधरन यांचे विचार बदलले त्याच प्रमाणे कदाचित 75 वर्षांहून अधिक वयाच्या नेत्यांनी निवृत्त व्हावं, हा विचार भाजपने बदलला असावाा.

भाजप त्यांचे ज्येष्ठ नेते लाल कृष्ण अडवाणी,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजकारणाविषयीचा दृष्टीकोन काळानुरूप बदलत असतो. ताजं उदाहरण आहे 89 वर्षांच्या ई. श्रीधरन यांचं. त्यांना भारताचे 'मेट्रो मॅन' म्हणूनही ओळखतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: तज्ज्ञ म्हणतात की, वेळीच आणि योग्य उपचार केले तर PCOD मुळे कोणतीही अडचण येत नाही. पण बऱ्याचदा अगदी तरुणपणी लग्न झालेल्या मुलींना यामुळे तणावाला सामोरं जावं लागतं.

अनेकदा घरचे लोक लग्नानंतर लगेचच मूल व्हावं म्हणून आग्रही असतात आणि या तणावामुळे PCOD असलेल्या मुलीचं गर्भारपण अधिकच लांबतं.

तज्ज्ञ सांगतात की अनेकदा फक्त एक काऊन्सेलिंग सेशन केलं आणि घरच्यांनी मुलीचा स्ट्रेस कसा कमी होईल याकडे लक्ष दिलं तर PCOD असणाऱ्या मुली कोणत्याही औषधोपचारांशिवाय गरोदर राहू शकतात. पण यासाठी डॉक्टरचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.

पाहा हा व्हीडिओ.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अनेकांच्या मनात गैरसमज असतो की PCOD हा आजार असेल तर महिलांना गर्भधारणा होऊ शकत नाही. पण असं काहीही नाहीये.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: तज्ज्ञ सांगतात, गंभीर स्वरूपाचा कोरोनासंसर्ग झालेल्या रुग्णांचा 'स्टिरॉईड' मुळे जीव वाचतोय. पण, याच्या भरमसाठ वापरामुळे साईड इफेक्ट होण्याचा धोका असतो.

"स्टिरॉईड हे एक दुधारी शस्त्र आहे. याचा योग्यवेळी आणि प्रमाणात वापर केला पाहिजे," असं इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे सांगतात.

'स्टिरॉईड' च्या अनियंत्रित वापराने संसर्गाचा धोका अधिक वाढू शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिलाय.

'स्टिरॉईड' मुळे संसर्ग वाढण्याची शक्यता?

मुंबईच्या कोकिलाबेन अंबानी रुग्णालयातील संसर्गजन्य आजार तज्ज्ञ डॉ. तनु सिंघल म्हणतात, "कोरोनारुग्णांवर उपचार करताना योग्य वेळेआधी 'स्टिरॉईड' दिल्यास, कोरोनारुग्णांचा संसर्ग अधिक बळावण्याची किंवा गंभीर होण्याची शक्यता असते."

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, कोरोनासंसर्गाच्या पहिल्या पाच-सात दिवसातच काही डॉक्टर्स रुग्णांना 'स्टिरॉईड' देत असल्याचं दिसून आलंय.

"संसर्गाच्या पहिल्याकाही दिवसात शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती व्हायरसविरोधात लढण्याचा प्रयत्न करत असते. याचवेळी 'स्टिरॉईड' दिल्यास व्हायरसचा गुणाकार (viral replication) होण्याचं प्रमाण वाढतं," असं डॉ. सिंघल म्हणतात.

वेळेआधीच 'स्टिरॉईड' दिल्याने काय झालं?

वेळेआधीच स्टिरॉईड दिल्याचा काय परिणाम होतो, याचं डॉ. सिंघल उदाहरण देतात.

13 वर्षांची एक मुलगी कोव्हिड पॉझिटिव्ह होती. तिला एक-दोन दिवस ताप होता, मग बरा झाला. फॅमिली डॉक्टरांना सीटीस्कॅन (HRCT) मध्ये सौम्य संसर्ग आढळून आला. कोणतंही लक्षणं नसताना, डॉक्टरांनी स्टिरॉईड सुरू केलं. काही दिवसांनी ताप वाढल्याने तब्येत बिघडली. सीटीस्कॅनमध्ये संसर्ग वाढल्याचं लक्षात आलं. मग, स्टिरॉईड बंद करून इतर औषधांच्या मदतीने उपचार सुरू करण्यात आले.

एक 43 वर्षीय रुग्णालाही संसर्गाच्या पहिल्याच दिवशी डॉक्टरांनी स्टिरॉईड दिलं. काही दिवस ताप नियंत्रणात राहीला. पण, औषध बंद करताच ताप पुन्हा वाढला. 13-14 दिवस ताप सतत येत असल्यामुळे ही व्यक्ती रुग्णालयात दाखल झाली.

तज्ज्ञ सांगतात, या दोनच घटना नाहीत. अशा अनेक घटना आहेत. ज्यात रुग्णांना वेळेआधीच स्टिरॉईड दिल्याने त्रास झालाय.

"रुग्णांना स्टिरॉईड केव्हा द्यायचे, डोस किती द्यावा हे डॉक्टरांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. दिर्घकाळ स्टिरॉईडचा डोस देऊ नये,"  असं डॉ. तनु सिंघल पुढे म्हणतात.

रुग्णांना स्टिरॉईड केव्हा द्यावं?

महाराष्ट्राच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना संसर्गाविरोधातील युद्धात 'स्टिरॉईड' हे डॉक्टरांच्या हाती असलेलं एक महत्त्वाचं शस्त्र मानलं जात आहे. पण, 'स्टिरॉईड' चा अनियंत्रित वापर, दिवसेंदिवस चिंतेचा विषय बनत चाललाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: तज्ज्ञ सांगतात, तिशीपासूनच लोकांनी शरीराची योग्य काळजी घेतली पाहिजे.

आपण सर्रास म्हणतो, "Prevention is better than cure." पण खरचं आपण हे पाळतो का? शरीराकडे लक्ष देतो का?

शरीराकडे लक्ष दिलं तर, वाढतं वय आणि चुकीच्या जीवनशैलीमुळे होणाऱ्या आजारांना आपल्याला दूर ठेवता येईल.

तिशीत वैद्यकीय तपासणीची गरज काय?

तज्ज्ञांच्या मते, वयाच्या तिशीत हृदयरोग, मधूमेह, उच्चरक्तदाब, लठ्ठपणा आणि कॅन्सरसारखे जीवनशैलीशी निगडीत आजार डोकं वर काढण्याची भीती असते. कामाच्या व्यापात खाण्या-पिण्याच्या सवयीत बदल झाल्याने, शरीराकडे दुर्लक्ष होऊन आजारांना आयतं आमंत्रण मिळलं.

जनरल फिजिशिअन डॉ. संवेदा समेळ सांगतात, "आजार झाल्यावर धावपळ करण्यापेक्षा आजार प्रतिबंध करण्यावर भर असला पाहिजे. वेळीच आणि योग्य निदान झाल्याने आजार प्रतिबंध करणं शक्य आहे. यासाठी वैद्यकीय तपासणी केली पाहिजे."

आधी हार्ट अटॅक पन्नाशीत यायचा. आता मात्र तिशीतच हार्टअटॅक तरूण पिढीचं हृदय कमकुवत करतोय.

तिशीत करा 'या' वैद्यकीय तपासण्या

डॉ. संवेदा या तपासण्यांची क्लिनिकल, स्पेशल टेस्ट आणि ब्लड टेस्ट (रक्त तपासणी) अशा तीन प्रकारात विभागणी करतात.

रक्तदाब तपासणी

डॉक्टरकडे गेल्यानंतर सर्वांत आधी रक्तदाब तपासलं जातं. रिडिंग 120-80 असेल तर ते सामान्य मानलं जातं. जास्त रक्तदाब हृदयविकाराचा धोका असल्याचा एक संकेत असतो. त्यामुळे वेळोवेळी रक्तदाब तपासणी केली पाहिजे.

तज्ज्ञ सांगतात, प्रत्येकाच्या घरी डिजिटल रक्तदाब तपासणी मशिन असलंच पाहिजे. तुम्ही घरच्या-घरी तपासणी करू शकता.

रक्त तपासणी

तुम्ही अनेकवेळा ऐकलं असेल. डॉक्टर सांगतात, "CBC करून घ्या आणि दाखवा. CBC म्हणजे 'Complete Blood Count'. ही अत्यंत सोपी टेस्ट आहे. यात रक्तातील पेशींच्या संख्येबाबत पूर्ण माहिती मिळते."

ही टेस्ट केल्याने अनिमिया, इतर संसर्ग, काही प्रकारचे कॅन्सर ओळखता येऊ शकतात.

भारतात महिलांमध्ये अॅनिमियाचं प्रमाण खूप मोठं आहे. यात रक्तातील लालपेशींमधील हिमोग्लोबिनचं प्रमाण कमी होतं. त्यामुळे पेशींपर्यंत योग्य ऑक्सिजन पुरवठा होत नाही.

ही टेस्ट वर्षातून एकदा तरी करावी असा तज्ज्ञ सल्ला देतात.

रक्तातील साखरेची तपासणी

याला आपण शुगर टेस्ट म्हणतो. मधूमेह आहे का नाही हे ओळखण्यासाठी ही टेस्ट काहीही न खाता-पिता 12 तासांनंतर केली जाते.

रक्तातील साखरेचं प्रमाण 99 पेक्षा कमी असेल तर सामान्य मानलं जातं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वयाच्या तिशीत पोहोचल्यानंतर प्रत्येकाच्या खांद्यावर जबाबदारीचं ओझं वाढतं. व्यावसायिक स्पर्धेमुळे काम वाढतं. कुटुंबाकडेही लक्ष द्यायचं असतं. या सर्व व्यापात लोक स्वत:च्या शरीराकडे फारसं लक्ष देत नाहीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: तज्ज्ञांच्या मते, कोरोना व्हायरसच्या जीवघेण्या लढाईत डेक्सामेथाझोन अत्यंत उपयुक्त औषध ठरतंय. डेक्सामेथासोन स्वस्त आणि सर्वत्र उपलब्ध होऊ शकतं, असं औषध आहे.

डेक्सामेथासोन प्रभावी?

कोरोनासारख्या गंभीर साथीनं ग्रासलेल्यांचे जीव वाचवण्यासाठी हे औषध महत्त्वाचं ठरू शकतं. कोरोना व्हायरसवर मात करण्यासाठी ज्या औषधांच्या चाचणी घेतल्या जात आहेत, त्यात डेक्सामेथाझोन सुद्धा आहे. डेक्सामेथासोन गुणकारक ठरेल का, हे या चाचण्यांमधून तपासलं जातंय.

दरम्यान, जागतिक आरोग्य संघटनेलाही या औषधाकडून आशा आहेत. या औषधाच्या वापराबद्दल जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक ट्रेडोस गेब्रेयासेस यांनी म्हटलं की, हे एक स्टेरॉईड आहे. गंभीर आजार असलेल्या रुग्णांमध्ये या औषधाच्या वापराचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत.

त्यांनी म्हटलं, की WHO ला मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार ज्या रुग्णांना ऑक्सिजनची आवश्यकता असते, त्या रुग्णांमध्ये या औषधाच्या वापरामुळे मृत्यूचा धोका एक पंचमाश कमी झालं आहे.

कोरोनामुळे व्हेंटिलेटर आणि ऑक्सिजनवर असलेल्या रुग्णांच्या मृत्यूचा धोका डेक्सामेथासोन औषधानं काही प्रमाणात कमी केलाय. कोरोनाचा उद्रेक झाल्याच्या सुरुवातीपासूनच यूकेमध्ये डेक्सामेथासोनचा वापर केला गेला असता, तर सुमारे पाच हजारांपर्यंत जणांचे जीव वाचू शकले असते, असं संशोधकांचं म्हणणं आहे. शिवाय, सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त रुग्ण असलेल्या गरीब देशांना याचा खूप फायदा होऊ शकला असता.कोरोना व्हायरसचे 20 पैकी 19 रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये भरती न होताच बरे होत आहेत. हॉस्पिटलमध्ये भरती झालेल्यांपैकीही बहुतांश जण बरे होत आहेत. मात्र, त्यांना ऑक्सिजन किंवा व्हेंटिलेटरची गरज भासतेय. या हाय-रिस्क रुग्णांना डेक्सामेथासोन गुणकारी ठरत असल्याचे दिसून येतेय.

शरीरावरील सूज कमी करण्यासाठी डेक्सामेथासोन या औषधाचा वापर होतो. शरीर ज्यावेळी कोरोना व्हायरसशी लढा देत असतं, त्यावेळी रोगप्रतिकारक शक्ती ओव्हरड्राईव्हमध्ये जाते. अशावेळी डेक्सामेथासोन शरीरारचं नुकसान थांबवण्यासही मदत करतं.शरीराच्या अति-प्रतिक्रियेला 'सायटोकाईन स्टॉर्म' म्हणतात. हे घातक असतं.ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या एका चाचणीत हॉस्पिटलमधील 2,000 रुग्णांना डेक्सामेथासोन औषध देण्यात आलं आणि त्यांची तुलना हे औषध न दिलेल्या 4,000 जणांसोबत करण्यात आली.व्हेंटिलेटरवर असलेल्या रुग्णांच्या मृत्यूच्या धोक्यात 40 टक्के ते 28 टक्के घट झाली....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसशी सध्या संपूर्ण जग लढतंय. जगभरातील शास्त्रज्ञ, संशोधक कोरोनावर मात करण्यासाठी औषधांचा शोध घेत आहेत. अशातच जगभरात गेल्या काही दिवसांपासून डेक्सामेथासोनची चर्चा सुरू झालीय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: तत्पूर्वी 'सारथी'कडून दिल्लीत शिकण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं. पण अभ्यासासाठी महाराष्ट्रातून दिल्लीमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांवर ही वेळ का आली हे जाणून घेण्याचा बीबीसी मराठीने प्रयत्न केला.

"दोन-तीन महिन्यावर परीक्षा आल्यात. असाच दर महिन्याला वेळ जात राहिला, तर दिल्लीत राहूनही काही उपयोग नाही. माघारी घरी जावं लागेल."

दिल्लीतल्या जंतर-मंतरवर आंदोलन करणारा महेश नागणे हा तरुण पाणवलेल्या डोळ्यांनी हे सांगत होता.

मराठा-कुणबी कुटुंबातील मुला-मुलींना दिल्लीत UPSCची तयारी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची सारथी संस्था सहकार्य करते. या संस्थेकडून प्रत्येक विद्यार्थ्याला महिन्याला 13 हजार रुपयांची स्कॉलरशिप दिली जाते. पण महिन्याची 18 तारिख उलटूनही हातात पैसे न मिळाल्यामुळे दिल्लीत दूरगावावरून आलेल्या मुलांना आंदोलन करावं लागलं.

दिल्लीत एकूण 225 विद्यार्थी सारथीच्या माध्यमातून UPSCची तयारी करत आहे. त्यापैकीच महेश एक आहे. चांगल्या क्लासची फी आणि महिन्याचं विद्यावेतन या विद्यार्थ्यांना दिलं जातं. जुलै 2019 पासून ही संस्था कार्यरत आहे.

जुलै ते डिसेंबर वेळेवर विद्यावेतन मिळाल्यानंतर गेल्या दोन महिन्यापासून विलंब होण्यास सुरुवात झाली. महिन्याच्या पहिल्या एक-दोन दिवसात मिळणं अपेक्षित असलेलं विद्यावेतन फेब्रुवारीत म्हणजे चालू महिन्यात पंधरवडा उलटल्यानंतरही मिळालं नाहीये.

घराचं भाडं, ग्रंथालयाची फी आणि मेसचे पैसे देणं बाकी आहेत. या सगळ्यामुळं 'सारथी'च्या सहकार्याने स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी-विद्यार्थिनी चिंतेत आहेत.

सोमवारी (17 फेब्रुवारी) दिल्लीतल्या जंतर-मंतरवर या विद्यार्थ्यांनी लाक्षणिक आंदोलन केलं आणि आपल्या हतबलतेला आणि चिंतेला वाट मोकळी करून दिली.

महेश जगताप हा तरुण चंद्रपुरातल्या चिमूरमधून IAS होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून दिल्लीत आलाय. 'सारथी'ची प्रवेश परीक्षा पास झाला आणि तो दिल्लीत UPSC ची तयारी करतोय.

'आमच्यावर ही वेळ का आली?'

गावाकडची बिकट स्थिती आठवत महेश जगताप सांगत होता, "मी शेतकरी कुटुंबातला आहे. गावी एक एकर शेती आहे. सारथीकडून निवड झाली तेव्हा दिल्लीला नामांकित क्लासमध्ये शिकायला मिळेल, याचा आनंद झालेला. पण आता भवितव्याबाबत चिंता वाटू लागलीय. आधीच पैशाची तणतण असताना विद्यावेतनही वेळेवर मिळत नाहीय. गावाकडं घरीही आई-वडिलांना माझी चिंता वाटू लागलीये."

"माझ्यासारख्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'सारथी'च्या मदतीनं दिल्लीत UPSC ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी रखडलेल्या विद्यावेतनासाठी सोमवारी(17 फेब्रुवारी) दिवसभर 'जंतर मंतर'वर आंदोलन केलं. त्याची दखल घेत राज्य सरकारनं रात्री उशिरा शासन निर्णय जाहीर करत, विद्यावेतन आणि सारथीच्या इतर खर्चासाठीचे पैसे वितरित केले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: तत्पूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्यात 180 तालुक्यांवर दुष्काळाचं सावट असल्याचं सांगितलं. राज्यातल्या 36 पैकी 32 जिल्ह्यात दुष्काळसदृश स्थिती असल्याचंही प्राथमिक अहवालात म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारनं सांगितल्याप्रमाणे दुष्काळाच्या स्थितीचं सर्वेक्षण करणं आवश्यक आहे आणि हीच दुष्काळ जाहीर करण्याची पहिली पायरी आहे, असं मदत आणि पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

प्रत्यक्ष दुष्काळ जाहीर होण्यापूर्वी दुष्काळसदृश भागांचं सर्वेक्षण, यातून मिळालेल्या माहिती तपासणी, नंतर या भागाचं सॅटेलाइटनेही सर्वेक्षण आणि शेवटी प्रत्यक्ष स्थितीचा आढावा, अशी दुष्काळ जाहीर करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करायला ऑक्टोबरनंतरचा मुहूर्त उजाडण्याची शक्यता आहे.

दुष्काळसदृश स्थिती कशाला म्हणतात?

जेव्हा मान्सूनमध्ये सलग 21 दिवस पाऊस पडत नाही, तेव्हा दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण होते. पावसात मोठा खंड पडल्यास जमिनीची आर्द्रता कमी होते आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती उत्पन्न होऊ शकते, असं राष्ट्रीय आपत्ती आणि निवारण निधीनं (NDRF) 2016 साली प्रकाशित केलेल्या नव्या दिशानिर्देशांत म्हटलं आहे.

ही व्याख्या लक्षात घेतली तर यंदा महाराष्ट्रातील 180 तालुक्यांमध्ये नेमकी हीच परिस्थिती आहे.

महाराष्ट्राबरोबरच, उत्तर कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशचा रायलसीमा भाग, बिहार, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील बुंदेलखंड या भागांत दुष्काळाचं सावट आहे. या सर्व राज्यात पिकांना लागणारी जमिनीतील आर्द्रता फार कमी आहे. त्यामुळे त्यात रबीचे पीक होणार नाही, अशीच चिन्हं आहे.

देशभरात या वर्षी मोसमी पाऊस जवळजवळ नऊ टक्के कमी पडला. पण काही राज्यांत आणि काही प्रदेशांत पावसात मोठे खंड बघायला मिळाले. या प्रदेशांमध्येही आता महाराष्ट्राप्रमाणे सरकारी दुष्काळ जाहीर होण्याची चिन्हं आहेत.

दुष्काळ कधी जाहीर करतात?

दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारनं काही 'दिशा निर्देश' दिले आहेत. त्यानुसार National Centre for Crop Forecastingच्या (NCCF) अहवालाच्या आधारेच आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या अवलोकनानंतरच राज्य सरकार दुष्काळाची घोषणा करू शकतं.

खरीप पिकांसाठी हे सर्वेक्षण ऑक्टोबरपर्यंत सुरू असतं तर रबी पिकांसाठी हे सर्वेक्षण मार्च महिन्याच्या शेवटापर्यंत सुरू असतं, असं दिशा निर्देशांत म्हटलं आहे.

सध्याची परिस्थिती पाहता राज्यातील शेती आणि महसूल विभागातर्फे 180...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2018 मध्ये मान्सून सर्वसाधारण होता, असं भारतीय हवामान खात्याचं मत आहे. पण परतीचा पाऊस पडून अजून काही दिवसही उलटलेले नाहीत तरी महाराष्ट्रात दुष्काळाबद्दलची चिंता लोकांच्या बोलण्यातून दिसत आहे. राज्यात 2016च्या दुष्काळाची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हं आहेत, आणि यंदाचं चित्र तर अधिकच भेसूर असण्याची शक्यता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: तत्पूर्वी, अवनी वाघिणीला वनविभागाने शुक्रवारी ठार केल्यानंतर राज्य सरकारवर टीकेचा भडिमार सुरू झाला आहे. रविवारी दुपारी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी त्यांच्याच पक्षाच्या वनमंत्र्यांवर टीका केली आहे. ही हत्या गुन्हाच असून हे प्रकरण आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नेणार आहोत असं त्या म्हणाल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी केलेले आरोप मुनगंटीवार यांनी फेटाळले आहेत.

बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी संकेत सबनीस यांच्याशी बोलताना मनेका गांधी म्हणाल्या की, "अवनी वाघिणीला वन विभागाने नाही तर एका खासगी शूटरने मारलं आहे. याचाच अर्थ तो हे काम करण्यासाठी अनधिकृत व्यक्ती होता. एका राष्ट्रीय प्राण्याला मारण्यासाठी खासगी माणसाला बोलवणं हा मूर्खपणा आहे. या माणसाविरोधात गंभीर आरोप आहेत. त्याच्यावर वन विभागाच्या महिला कर्मचाऱ्याचा विनयभंग केल्याचा आरोप आहे, हैदराबादमध्ये एकाचा खून केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. तसंच, त्याचा बंदुक तस्करीत सहभाग असल्याचा आरोप आहे. हा माणूस जेलमध्येही जाऊन आला आहे. मग, हाच माणूस महाराष्ट्र शासनाला मिळाला का?"

"पण, केवळ वाघिणीला मारण्यासाठी भाजपचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गोंधळ घालून या शूटरला बोलवलं. मुनगंटीवारांनी या शफाकतला पहिल्यांदाच नव्हे तर अशी कामं करण्यासाठी बऱ्याचदा बोलवलं आहे. गेल्या ३ वर्षांत शफाकत यांनी १० बिबटे, २ वाघ, ३ हत्ती, ३०० रानडुक्कर मारली आहेत. हा मूर्खपणा आहे. मी या प्रकरणी थेट आदेश देऊ शकत नसले तरी, हे प्रकरण मी स्वतः महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे लावून धरणार आहे," असंही गांधी यांनी स्पष्ट केलं.

यवतमाळ परिसरात गेल्या दोन महिन्यांपासून फिरत असलेल्या 'नरभक्षक' वाघिणीला शुक्रवारी रात्री उशिरा राळेगांव तालुक्यातील बोराटी गावात ठार करण्यात आलं. T1 किंवा अवनी या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या सहा वर्षांच्या वाघिणीने 14 जणांचा जीव घेतल्याचा आरोप होता.

या वाघिणीच्या शिकारीनंतर महिला आणि बालकल्याण केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. "या वाघिणीला ठार करण्यासाठी हैदराबाद येथे राहणारे शिकारी शाफत अली खान यांना बोलवण्यात आलं होतं. त्यांनी आतापर्यंत तीन वाघ, 10 बिबटे, काही हत्ती आणि 300 रानडुकरं ठार केली आहेत. अशा माणसाला हे काम देण्याची गरजच काय," असा प्रश्न त्यांनी ट्विटरवर विचारला आहे.

"वाघिणीच्या मृत्यूनंतर तिच्या बछड्यांचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मुख्यमंत्र्यांना समजायला हवं की कोणाला मंत्री करायचं? अशा लोकांची पक्षात आवश्यकता आहे का?"....हे उद्गार आहेत केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांचे. News18शी बोलताना त्यांनी अवनीबद्द्लचा संताप व्यक्त केला.