डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सप्टेंबरमध्ये 6 महिने पूर्ण होतील. दोन अधिवेशनांमध्ये 6 महिन्यांपेक्षा अधिक अंतर ठेवता येत नाही, असं कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं.

त्यानुसार कोरोनाचं संकट असलं तरी राज्य सरकारला अधिवेशन घेणं अनिवार्य आहे. यासाठी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत फक्त दोन दिवसांचं अधिवेशन बोलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पण यंदाचं अधिवेशन हे इतर अधिवेशनांपेक्षा वेगळं असणार आहे. या अधिवेशनात सहभागी होणाऱ्या आमदार आणि मंत्र्यांसकट सर्व जणांवर बंधनं घालण्यात आली आहेत.

आमदार, कर्मचाऱ्यांची कोरोना टेस्ट

सुरक्षिततेच्या कारणास्तव आमदार आणि मंत्र्यांना RT-PCR ही चाचणी करणं बंधनकारक केलं होतं. यासाठी ५ आणि ६ सप्टेंबरला मुंबईच्या विधानभवन परिसरात सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 या वेळेत आमदार आणि मंत्र्यांसाठी या चाचणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली.

पहिल्या दिवशी झालेल्या चाचणीत 37 जण पॉझिटिव्ह आले होते, तर दुसऱ्या दिवशीच्या चाचणीत 21 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत.  न्यूज18 लोकमतनं ही बातमी दिली होती.

अहवाल पॉझिटिव्ह आलेल्या आमदाराला किंवा मंत्र्याला विधिमंडळात प्रवेश दिला जाणार नाही. यासाठी विधिमंडळात प्रवेश करताना विधानसभेच्या प्रवेशद्वारावर विधिमंडळ सदस्यांना RT-PCR चाचणीचा रिपोर्ट दाखवावा लागेल.

त्या रिपोर्टची खात्री करून सदस्यांना प्रवेश दिला जाईल. प्रत्येक सदस्यांबरोबर फक्त एका स्वीय सहायकाला प्रवेश मिळेल. सदस्यांचे स्वीय सहायक, पीठासीन अधिकारी, सचिव सर्वांसाठी ही चाचणी बंधनकारक असेल.

विधानभवनच्या प्रवेशद्वारावर सर्वांच्या शरीराचं तापमान तपासून हात सॅनिटाईज करून प्रवेश दिला जात आहे.

सभागृहात सोशल डिस्टंसिंगच्या नियमानुसार बसण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यासाठी सर्व आमदारांना सभागृहात बसवणे शक्य नसल्यामुळे काही सदस्यांना विधिमंडळाच्या गॅलरीत बसवण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.

अधिवेशनात होणार्‍या बैठका विधानभवनात न घेता मंत्रालयात किंवा मंत्र्यांनी त्यांच्या बंगल्यावर घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

मंत्र्यांच्या आणि पक्ष कार्यालयामध्ये होणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या जेवणावळींवरही बंदी असणार आहे. सदस्यांनी शक्यतो मोठे डब्बे न आणता 'सील फूड' आणावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.

राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष

विधानभवनात काम करणाऱ्या पण विधिडळाच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन आजपासून (7 सप्टेंबर) सुरू झालं आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 7 आणि 8 सप्टेंबर हे दोन दिवस अधिवेशन होणार आहे. याआधी 3 ऑगस्टला हे अधिवेशन घेणं अपेक्षित होतं पण कोरोनाच्या संकटामुळे ते पुढे ढकलण्यात आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थसहाय्याची कमतरता आणि पुरुष मंडळींची गृहित धरलेली नाखुशी यामुळे पुरुषांसाठी गर्भनिरोधक गोळ्यांची घाऊक प्रमाणावर निर्मितीच झालेली नाही.

गरोदर व्हायचं नाही याची जबाबदारी महिलांवर टाकली जाते. मात्र एका सर्वेक्षणानुसार, गर्भनिरोधक गोळी उपलब्ध असेल तर अनेक पुरुषांनी ती घेतली असती.

युकेतील काही पुरुषांचं यासंदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आलं. लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय अशा एक तृतीयांश पुरुषांनी अशा स्वरुपाची गोळी वापरायला हरकत नसल्याचं सांगितलं. युकेत सध्या एवढ्याच प्रमाणातील महिला अशा गोळ्यांचं सेवन करत आहेत.

गर्भनिरोध ही फक्त महिलेची नाही तर पुरुष आणि महिला अशा दोघांची एकत्रित जबाबदारी असायला हवी असं सर्वेक्षणातील दहापैकी आठ जणांनी सांगितलं.

दरम्यान अमेरिकेतील 18-44 वयोगटातील सेक्शुअल अॅक्टिव्ह असणाऱ्या 77 टक्के पुरुषांनी कंडोम किंवा नसबंदीपेक्षा अशा प्रकारच्या गोळ्या घेण्याला थोडाफारच प्रतिसाद दिला आहे.

पुरुषांनी गर्भनिरोधक गोळ्या घेणं पुरुषांनी स्वीकारलं तर अशा गोळ्या खरंच उपलब्ध शकतात का?

कोणत्या गर्भनिरोधक गोळ्या जगात वापरल्या जातात?

प्रजोत्पादनक्षम वयात असणारी एक तृतीयांश जोडपी कोणत्याही स्वरुपाच्या गर्भनिरोधक गोळ्या वापरत नसल्याचं संयुक्त राष्ट्राच्या एका अभ्यासात स्पष्ट झालं आहे.

मात्र जेव्हा वापर होतो तेव्हा महिला गर्भनिरोधक गोळ्या वापरतात असंच चित्र आहे.

लग्न झालेल्या किंवा नातेसंबंधात असलेल्या 19 टक्के महिलांपैकी 14 टक्के कॉईल, 9 टक्के गर्भनिरोधक गोळ्यांचा तर 5 टक्के इंजेक्शनचा वापर करतात.

गर्भनिरोधक गोळ्या आणि पुरुष हे प्रमाण नगण्य म्हणण्याइतकं आहे. 8 टक्के पुरुष कंडोमचा वापर करतात तर 2 टक्के नसबंदी करून घेतात.

मात्र हे सगळ्याच बाबतीत खरं नाही.

गोळी उपलब्ध होण्यापूर्वी, पुरुषांना कंडोम वापरून गर्भनिरोध करावा लागत असे.

पुरुषांसाठी गर्भनिरोधक गोळ्या उपलब्ध आहेत का?

1960च्या दशकात महिलांसाठी गर्भनिरोधक गोळ्यांचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन व्हायला सुरुवात झाली. तेव्हा पहिल्यांदा, साथीदाराशिवाय किंवा त्याला माहिती न देता स्त्रिया गर्भधारणेवर नियंत्रण ठेऊ लागल्या.

सध्याच्या घडीला जगभरात 100 दशलक्ष महिला गर्भनिरोधक गोळ्यांचा वापर करतात. युरोप, ऑस्ट्रेलिया तसंच न्यूझीलंडमध्ये गर्भधारणा टाळण्यासाठीचा हा प्रचलित पर्याय आहे. आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, उत्तर अमेरिकेत दुसऱ्या क्रमांकाचा तर आशिया खंडात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुरुषांसाठीच्या गर्भनिरोधक गोळ्या तयार करण्याचं काम शास्त्रज्ञ अर्ध्या शतकहून अधिक काळ करत आहेत. यासंदर्भात सकारात्मक बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, मात्र त्याचं पुढे फार काही होऊ शकलं नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थात 'राहुल गांधींच्या नावावर विरोधकांचं एकमत होईल का? काही विरोधी पक्षांना राहुल गांधींचं नेतृत्व मान्य नाही, मग महाआघाडीचं भविष्य काय? आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे 2019 मध्ये राहुल गांधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर टिकाव धरू शकतील का?'

अर्थात हे सगळे प्रश्न नरेंद्र मोदी यांच्या 'अपराजित' प्रतिमेच्या ओझ्याखाली दबल्यानेच विचारले जात असल्याचं दिसतं.

हे प्रश्न स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतीय राजकारणाच्या इतिहासालाही नजरेआड करतात.

कारण विरोधकांनी सर्वसंमतीने निवडलेल्या नेत्याच्या नेतृत्वात कधी निवडणुका लढवल्यात? लोकसभा निवडणुकांमध्ये जेव्हा कधी भाजपविरोधी आघाडी किंवा महाआघाडीला यश मिळालंय, तेव्हा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कायमच निवडणुकीनंतर निवडण्यात आला आहे.

मोरारजी देसाई, VP सिंह, देवेगौडा, गुजराल इतकंच काय पण डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंत हीच स्थिती राहिली आहे.

कुठल्या एका नावावर कधीही एकमत झालं नाही. किंवा तशी गरज आहे, असं विरोधकांनाही वाटलं नाही.

स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ देशात काँग्रेसच सत्तेवर होती. त्यामुळे नवनिर्वाचित खासदारांनी निवडलेले नेतेच कायम पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले.

अर्थात निवडणुकीचा प्रचार याच नेत्याच्या नेतृत्वात व्हायचा. मात्र विरोधकांनी मतदानाआधी कधीही पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराची घोषणा केली नाही.

अर्थात पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करण्याची सुरुवात भाजपानेच केली. अटलबिहारी वाजपेयी यांना भाजपनं पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलं होतं.

नाव जाहीर न करण्याचा प्रघात

त्यानंतर भाजपनं 2014च्या लोकसभा निवडणुकीआधी नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून समोर आणलं. मात्र 2004 साली जेव्हा काँग्रेस विरोधी पक्षात होती, तेव्हा त्यांनी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित न करताच निवडणूक लढवली होती.

विशेष म्हणजे त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाचं नेतृत्व अटलबिहारी वाजपेयी करत होते, आणि त्यांच्याकडे 'शायनिंग इंडिया' सारखी आकर्षक घोषणाही होती.

मात्र पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित न करताही वाजपेयींच्या NDAला लोकांनी सत्तेतून बेदखल केलं.

अर्थात UPAच्या बैठकीत भविष्यातील प्रशासनाचा अजेंडा ठरवण्यात आला. आणि निवडणूक निकालानंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वातील विरोधकांच्या आघाडीचं सरकार स्थापन होणार हे स्पष्ट झालं.

विशेष म्हणजे कुठल्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. नवनिर्वाचित...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जेव्हा देशातील विरोधकांच्या राजकारणाची चर्चा सुरू होते, तेव्हा सर्वांत जास्त प्रश्न उपस्थित केले जातात, ते राहुल गांधी यांच्याबद्दल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थात ते होते गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर. त्यामुळेच कॅन्सरनं ग्रस्त असलेल्या पर्रिकरांना अशा स्थितीतही मुख्यमंत्रिपदाचा भार वाहायला लावणं अमानवी असल्याची टीका विरोधक करत आहेत.

स्वादुपिंडाच्या कॅन्सरमुळे त्यांच्यावर अनेक महिने उपचार सुरु आहेत. त्यासाठी ते अमेरिकेलाही जाऊन आले. मात्र अशा नाजूक अवस्थेतही त्यांच्यावर मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी भाजप नेतृत्वाने कायम ठेवली.

कॅन्सरच्या आजारामुळे त्यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यांचं वजनही लक्षणीयरित्या कमी झाल्याचं छायाचित्रांमधून जाणवत आहे.

काल मनोहर पर्रिकर यांनी आधी मांडवी आणि झुआरी नदीवरील पुलाची पाहणी केली. त्यासाठी पर्वरी ते मेर्सिस असा सहा किलोमीटरचा प्रवासही पर्रिकरांनी केला.

पुलाची पाहणी करताना त्यांनी बांधकामासंबंधी अधिकारी व अभियंत्यांशी चर्चा केल्याचेही या फोटोमध्ये दिसून येत. आहे. त्यामुळेच गंभीर आजारी स्थितीतही त्यांना काम करायला लावून त्याची जाहिरात केल्याबद्दल भारतीय जनता पार्टीवर टीका सुरू झाली आहे.

''मनोहर पर्रिकर यांच्या नाकामध्ये नळी घातल्याचे दिसून येत आहे. या स्थितीत त्यांना काम करायला लावणे अत्यंत अमानवी आहे. हा दबाव आणि तमाशा टाळून पर्रिकर यांना त्यांच्या आजाराचा सामना करण्याची परवानगी का दिली जात नाही?'' असा प्रश्न ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्वीटरवर विचारला आहे.

मुख्यमंत्री साहेब काळजी घ्या, तुमचा पक्ष तुमची काळजी घेणार नाही

''त्यांच्या नाकामध्ये नळी घातलेली दिसत आहे का? आजारपण असूनही कामाला जुंपण्याइतका पक्ष सत्तालोलुप कसा होऊ शकतो? सत्ता बळकावणे, सत्तेत बसून राहाणे हे भाजपाला अजिबात अशक्य नाही. मुख्यमंत्रीसाहेब तुम्ही काळजी घ्या, तुमचा पक्ष (तुमची) काळजी घेणार नाही'', असे ट्वीट काँग्रेस प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केले आहे.

मनोहर पर्रिकर दृढ आणि विनम्र नेत्यांपैकी एक आहेत. ते या गंभीर आजाराशी अत्यंत धाडसाने लढत आहेत. मात्र ताण येईल, इन्फेक्शन होईल अशा ठिकाणी नळी वगैरे लावून त्यांना का पाठविण्यात आले? असा प्रश्न ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी विचारला आहे. विरोधकांकडून टीका होत असल्याबाबत गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना विचारले असता त्यांनी, मी याबाबत कुठलीही प्रतिक्रिया देऊ इच्छित नाही, असं बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले

महत्त्वाची खाती मनोहर पर्रिकर यांच्याकडेच

मनोहर पर्रिकर गेले अनेक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दुपारी साडेतीनची वेळ. पणजीत ऊन तापलं होतं. आणि त्याचवेळी अतिशय कृश व्यक्ती मांडवी पुलावर सुरक्षेसाठी हेल्मेट घालून अधिकाऱ्यांसोबत पाहणी करत होती. नाकात नळी घातलेली, चालताना त्रास होत असलेला आणि आधाराला सोबत एक व्यक्ती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थात याला शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांच्या धारदार वक्तव्यांचीही किनार आहे.

"महाराष्ट्रात शिवसेना हाच मोठा भाऊ राहील आणि दिल्लीचे तख्त हाच मोठा भाऊ गदागदा हलवणार,' असं वक्तव्य शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी केलं आहे.

यानंतर काहीच तासात मुख्यमंत्र्यांनीही शिवसेनेला चोख उत्तर दिलंय. ते म्हणाले "ज्यांना हिंदुत्ववाद हवा आहे त्यांना सोबत घेऊन आणि ज्यांना नको आहे त्यांच्याशिवाय भाजप निवडणुका लढवेल."

अर्थात अशा तिखट वादात दुसऱ्या बाजूने चर्चेचे दरवाजे खुले असल्याचं सुचवणारीही वक्तव्य होत आहेत. संजय राऊत आणि मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी "शेवटपर्यंत आम्ही युतीसाठी प्रयत्न करु आणि युती होईल यासाठी आपण आशावादी आहोत" असं म्हटलंय.

शिवसेनेनं 23 जानेवारी 2018 ला झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा स्वबळावर लढवण्याचा निर्धार केला होता. मात्र तीच शिवसेना आता योग्य आदर राखला तर आपण एकत्र लढू इथवर आली आहे. त्यामुळेच शिवसेना आणि भाजप एकत्र लढणार का? हा प्रश्न विचारला जात आहे.

महाराष्ट्रात लोकसभेच्या एकूण 48 जागा आहेत. त्यापैकी 41 जागा या शिवसेना आणि भाजपकडे आहेत. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने महाराष्ट्रात 24 जागा लढल्या आणि 23 जिंकल्या तर शिवसेनेनी 20 जागा जिंकल्या आणि 18 जागा जिंकल्या. एक जागा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांना मिळाली.

शिवसेना भाजप एकत्र येतील का?

"महाराष्ट्रातून एनडीएचे एकूण 42 उमेदवार लोकसभेत गेले. त्यामुळे मोदींच्या खुर्चीला बळकटी मिळाली. पण गेल्या चार वर्षांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने जशी वागणूक शिवसेनेला दिली आहे ते पाहता ही युती कठीण दिसत आहे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे यांनी दिलं.

"युतीसाठी एकमेकांमध्ये विश्वास असणं अत्यावश्यक आहे. शिवसेनेला मात्र त्यांच्यावर विश्वास नाही आणि भाजपचंही काही अंशी तसंच आहे. गेल्या निवडणुकीमध्ये भाजपने लोकसभेत 24 जागा लढवल्या आणि शिवसेनेने कमी लढवल्या पण जेव्हा विधानसभेची वेळ आली तेव्हा त्यांची बोलणी फिस्कटली. त्यामुळे शिवसेनेला स्वबळावरच लढावं लागलं. यावेळी असं होऊ शकतं की काय? अशी भीती शिवसैनिकांच्या मनात आहे."

"भाजपबरोबर युती व्हावी अशी शिवसेना खासदारांची इच्छा आहे पण शिवसैनिकांची इच्छा मात्र स्वबळावर लढण्याची आहे. भाजपनं आपल्याला नीट वागवलं नाही, योग्य आदर राखला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभेच्या निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या आहेत, तसं महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजपच्या युतीचं काय होणार? याची चर्चा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सुरु आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकत्र येऊन निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतल्याने युतीसमोरही एकत्र येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मात्र गेल्या 4 वर्षातील भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्या, कार्यकर्त्यांमधील संघर्ष, मानापमान आणि इगो यामुळे निवडणुकीआधीचं मनोमिलन ही सोपी गोष्ट राहिलेली नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थात हे आपलं नेहमीचं अंडं नाहीये. जनुकीय परिवर्तन केलेल्या कोंबडीच्या अंड्यातच कॅन्सर तसंच संधिवातावर परिणामकारक औषधं असतील असं संशोधन नुकतंच करण्यात आलं आहे.

सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे कारखान्यात उत्पादित केलेल्या औषधांपेक्षा कोंबडीच्या अंड्यातून औषधं देणं, हे जवळपास 100 पटीनं स्वस्त पडेल. येत्या काही वर्षांत जनुकीय बदल केलेल्या कोंबडीच्या अंड्यांचं उत्पादन व्यावसायिक तत्त्वावर मोठ्या प्रमाणात घेता येईल, असा विश्वास संशोधकांनी व्यक्त केला आहे.

कोंबड्यांची उत्तम देखभाल

या प्रक्रियेत कोंबड्यांना कोणतीही इजा पोहोचवली जात नाही किंवा त्यांना अतिरिक्त खाऊ-पिऊ घातलं नाही, असं एडिनबर्गच्या रोझलिन टेक्नॉलॉजीच्या डॉ. लिसा हेरॉन यांनी स्पष्ट केलं.

"त्यांना अतिशय प्रशस्त कुंपणात सोडलं जातं. त्यांना नीट खाणं आणि भरपूर पाणी दिलं जातं. अतिशय प्रशिक्षित अशा तज्ज्ञांकडून या कोंबड्यांची काळजी घेतली जाते. एकूण इथे या कोंबड्या एकदम मजेत असतात."

त्यांच्यासाठी अंडी घालण्याची प्रक्रियाही अतिशय सामान्य असते. कोंबड्यांच्या आरोग्यावर किंवा अंड्यांच्या गुणवत्तेवर कोंबड्यांमध्ये केलेल्या जनुकीय परिवर्तनाचा कोणताही परिणाम होत नसल्याचंही डॉ. लिसा हेरॉन यांनी सांगितलं.

यापूर्वीही संशोधकांनी शेळी, ससे आणि कोंबड्यांमध्ये जनुकीय परिवर्तन घडवून आणलं होतं. त्यांचं दूध किंवा अंडी ही प्रोटीन थेरपीसाठी कसं वापरता येईल, यासाठी हे जनुकीय परिवर्तन घडवून आणण्यात आलं होतं.

आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर

पण आता कोंबड्यांबद्दल नव्यानं जे संशोधन करण्यात आलं आहे, ते पूर्वीच्या प्रयत्नांच्या तुलनेत परिणामकारक असून अधिक उत्पादक आणि आर्थिकदृष्ट्याही फायदेशीर आहे.

कोंबड्यांच्या अंड्यापासून तयार केलेलं औषध हे कारखान्यातील औषधांपेक्षा 10 ते 100 पटीनं स्वस्तात मिळू शकेल. सध्या आम्ही औषधाची किंमत 10 टक्क्यांनी कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहोत, असं डॉ. हेरॉन यांनी म्हटलं.

सर्वांत मोठी बचत नेमकी कुठे होते? कोंबड्यांची खुराडी बांधण्यासाठी येणारा खर्च हा अत्यंत भव्य, निर्जंतुक कारखाने उभं करण्यापेक्षा अतिशय कमी असतो.

शरीर महत्त्वाची रसायनं किंवा प्रथिनं तयार करू शकत नसल्यामुळंच अनेक आजार होत असतात. अशा विशिष्ट प्रथिनांची कमतरता भरून काढणारी औषधं दिली तर हे आजार बरे होऊ शकतात. ही औषधं कंपन्यांकडून कृत्रिमरीत्या तयार केली जातात आणि अत्यंत महागडी असतात. ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कॅन्सरचे काही प्रकार किंवा संधिवातासारख्या प्रचंड वेदनादायी आजारावर वर्षानुवर्षं औषधं-गोळ्या घेणाऱ्यांसाठी एक नवीन उपचार संशोधकांनी शोधून काढला आहे. तो म्हणजे अंडं खाणं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थात, आपण ऑन एअर आहोत, हे लक्षात न आल्यानं अंजना यांनी नकळतपणे हे विधान केलं. अंजना यांनी ट्विटरवर त्यासंबंधी दिलगिरी व्यक्त केली. पण त्यामुळे सोशल मीडियावरील उलटसुलट प्रतिक्रिया थांबल्या नाहीत.

एकेकाळी काँग्रेसच्या सोशल मीडिया प्रमुख राहिलेल्या आणि नंतर शिवसेनेत आलेल्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी अंजना ओम कश्यप यांच्या वक्तव्यावर ट्वीट केलं. "लोकांना पप्पू म्हणणं किंवा त्यांच्या बुद्धिमत्तेविषयी बोलणं चालतं हो. मात्र एवढी वर्षं काम करूनही आपण 'ऑन एअर' आहोत, हे न कळणं आणि त्यात तुमचं असं 'मौलिक' मत जाहीर करणं, यामुळे तुमची बुद्धिमत्ता उघड होते," असं प्रियंका चतुर्वेदी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणाल्या.

आपल्या पक्षाच्या नेत्यासाठी प्रियंका चतुर्वेदी यांनी ट्वीट करणं स्वाभाविक होतं. पण अंजना ओम कश्यप यांना अगदी सहजपणे राहुल गांधी आणि आदित्य ठाकरेंची तुलना का करावीशी वाटली असावी?

देशाच्या राजकारणात नेहरू-गांधी घराण्याला तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठाकरे घराण्याच्या नावाला एक वलय आहे. या दोन्ही घराण्यांची पुढची पिढी म्हणून राहुल गांधी आणि आदित्य ठाकरे राजकारणात आले.

या दोघांकडेही त्यांच्या पक्षाचं तरूण नेतृत्व म्हणून पाहिलं जातं. पण वयाचा विचार केला तर राहुल गांधी पन्नाशीत आहेत. तर आदित्य ठाकरे अवघ्या 29 वर्षांचे आहेत. राहुल गांधी यांचा पक्ष राष्ट्रीय आहे तर आदित्य यांचा प्रादेशिक. मग घराण्याचा वारसा सोडला तर दोघांमध्ये अशी कोणती साम्यस्थळं आहेत?

"राहुल आणि आदित्य या दोघांनाही घराण्याचा वारसा आहेच. पण त्याबरोबरच ते नवीन पिढीचे आहेत. टेक्नोसॅव्ही आहेत, सोशल मीडियावर अधिक सक्रीय आहेत. दोघांचंही नेतृत्व आक्रमक नाही. आदित्य तर ठाकरे असूनही नेमस्त आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दोघांनाही सध्या त्यांच्या पक्षाच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागत आहे," असं मत लोकमत वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

ही साम्यस्थळं वगळली तर राहुल आणि आदित्य यांची तुलना होऊ शकत नाही, असं संदीप प्रधान यांनी म्हटलं.

"राहुल यांचं घराणं हे देशावर राज्य केलेलं आहे. दुसरीकडे ठाकरे घराण्याचं तसं नाहीये. बाळासाहेब तसंच उद्धव ठाकरे यांनी कधीच निवडणूक लढवली नाही. पण सत्ता वापरली. आदित्य सध्या निवडणूक लढवणार अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र त्यांनी निवडणूक नाही लढवली तरी त्यांचं पक्षातील पद कायमच राहणार आहे,"...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'आजतक' वाहिनीच्या अँकर अंजना ओम कश्यप यांची एक क्लिप सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल होत आहे. एका कार्यक्रमादरम्यान आदित्य ठाकरेंसंबंधी बोलताना त्यांनी एक विधान केलं, ज्यात आदित्य ठाकरे आणि राहुल गांधी यांची तुलना केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थात, कुत्रा आणि लांडग्यातील फरक तुम्ही ओळखाल. मात्र, चीनमधील प्राणीसंग्रहालयाला तुमच्या 'प्राणी ओळखी'वर विश्वास नाहीय. म्हणून त्यांनी लांडग्याच्या पिंजऱ्यात बिनदिक्कीतपणे कुत्र्याला ठेवलंय.

चीनमधील हुबेई प्रांतातील जुंबिगमध्ये जियांगशुआन नावाचं प्राणीसंग्रहालय आहे. या संग्रहालयातला सर्व प्रकार आहे.

हा प्रकार उघडकीस सोशल मीडियावरील एका व्हीडिओमुळे. प्राणी पाहायला गेलेल्या एका पर्यटकाने लांडग्याच्या पिंजऱ्यात रॉटवेलर जातीच्या कुत्र्याला पाहिलं. या पर्यटकानं त्याचा व्हीडिओ बनवला. यात पर्यटक कुत्र्याला उद्देशून विचारतो, "व्हूप! तुम्ही लांडगा आहात का?"

या व्हीडिओमुळे प्राणीसंग्रहालयाची सोशल मीडियावर टर उडवली जातेय खरी, पण यावेळी हाही प्रश्न उपस्थित केला जातोय की, कोरोनानंतर लगेच प्राणी संग्रहालयात जाणं योग्य आहे का?

पण असं नाही की, या प्राणीसंग्रहालयात कधी लांडगा नव्हताच. ज्या पर्यटकाने व्हीडिओ बनवला, त्यानं बीजिंग न्यूजला दिलेल्या माहितीनुसार, या व्यक्तीनं प्राणीसंग्रहालयाला याबाबत माहिती विचारली. तेव्हा प्राणीसंग्रहालय प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं की, इथं आधी एक लांडगा होता, मात्र वयामुळे त्याचा मृत्यू झाला.

लांडग्यांच्या पिंजऱ्यात ठेवण्यात आलेला कुत्रा या प्राणीसंग्रहालयातच असे. त्याला तात्पुरतं त्यात ठेवण्यात आलंय, असंही प्राणीसंग्रहालय प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं.

शाईन डॉट सीएन न्यूजच्या माहितीनुसार, हे प्राणीसंग्रहालय सध्या आर्थिक चणचणीत आहे. प्राणीसंग्रहालयाच्या देखभालीचा खर्च निघावा इतके पैसे मिळतील, एवढेही पर्यटक आता येत नाहीत. त्यामुळे आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत.

या प्राणीसंग्रहालयात 15 युआन आकारले जातात. इथं सिंह आणि वाघ यांसारखे प्राणी असल्याचेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं.

दरम्यान, या सर्व प्रकाराची चीनमधील सोशल मीडियावर रंगतदार चर्चा झाली. काहीजणांनी आपल्याला हसायला आल्याचं सांगितलं, तर काहीजणांना अजूनही विश्वास बसत नाहीय की असा काही प्रकार होऊ शकतो!

याआधीही असे प्रकार समोर आले आहेत. त्यांचाही उल्लेख बरेचजण करतायेत. उदाहरणादाखल सांगायचं तर इजिप्तमध्ये गाढवांना झेब्रा दिसण्यासाठी त्याच्या शरीरावर पांढऱ्या रंगाच्या पट्ट्या रंगवल्या होत्या.

असं एकीकडे असताना, चीनमधील प्राणीहक्क कार्यकर्ते सातत्याने प्राणीसंग्रहालयातील दुरावस्थेबाबत टीका करत आहेत. द साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टनं 2017 साली तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तुम्ही एखाद्या प्राणीसंग्रहालयात प्राणी पाहायला गेलात आणि लांडग्यांच्या पिंजऱ्यात तुम्हाला कुत्रा दिसला तर...?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थात, त्या मुलानं नंतर अनेक पुस्तंक लिहिली. तो मुलगा म्हणजेच प्रशांत भूषण. ते एक लेखक म्हणून नव्हे तर वकील म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी 500 हून अधिक खटले लढवले आहेत.

यातले बहुतांश खटले पर्यावरण, मानवाधिकार आणि भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांचे होते. बहुतेक खटले त्यांनी फी न घेता लढवले आहेत. इंडिया टुडेनं त्यांना एका लेखात भारतातीय 'जनहित याचिका वकील नंबर 1' म्हटलं होतं.

प्रशांत भूषण ही सर्व कामं चर्चेत येण्यासाठी करतात, असं काही लोक म्हणतात. काही लोक त्यांना कसलेले कलाकार म्हणतात, तर काही लोक त्यांना अराजकतावादी म्हणतात.

सर्वोच्च न्यालयानं त्यांना न्यायालयाच्या अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवलं आहे. परंतु ही काही पहिलीच वेळ नाही.

63 वर्षीय प्रशांत भूषण यांची दुसरी ओळखही आहे. ते एक राजकारणी आणि कलासंग्राहकही आहेत.

त्यांचे वडील शांती भूषण हे वकील असूनही प्रशांत यांची याच क्षेत्रात यायची इच्छा नसावी. किमान सुरुवातीच्या काळात तरी नसावी.

विज्ञानाच्या पुस्तकांची आवड

प्रशांत पहिल्यांदा इंजिनियरिंगचा अभ्यास करण्यासाठी आयआयटी मद्रासला गेले. पण त्यांच्या दोन वर्षांच्या बहिणीची आठवण येऊ लागल्यामुळे त्यांनी एका सेमिस्टरमध्येच मद्रास सोडलं. मग अलाहाबाद विद्यापीठात कायद्याचं शिक्षण घ्यायला गेले. त्यानंतर प्रिन्स्टनमध्ये सायन्स ऑफ फिलॉसॉफीचा कोर्स केला.

इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीत फसवणूक केल्याचा खटला शांती भूषण यांनी लढवला होता. हा खटला इंदिरा गांधी हरल्या होत्या. त्यानंतर देशात 21 महिने आणीबाणी होती.

आणीबाणीनंतर मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. त्या सरकारमध्ये शांती भूषण कायदामंत्री होते.

इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात अलाहाबाद न्यायालयात राजनारायण यांनी खटला दाखल केला होता. दोन वर्षं चाललेल्या या खटल्तील सुनावणीसाठी प्रशांतही उपस्थित होते. त्यांनी त्या खटल्यावर 'द केस दॅट शुक इंडिया' हे पुस्तक  लिहिले आहे. त्यानंतर बोफोर्स कथित घोटाळ्यावर 'बोफोर्स, द सेलिंग ऑफ नेशन' नावाचं पुस्तकही त्यांनी लिहिलं.

प्रशांत यांना विज्ञानावर आधारित पुस्तकांची आवड असल्याचं प्रिन्स्टनमधील सहकारी हरजिंदर सिंह सांगतात. दोन महिन्यांपूर्वीच त्यांनी रसायनाच्या परीक्षणासंदर्भात एका पुस्तकाची चौकशी केली होती असं ते सांगतात.

जनहितासंबंधी प्रकरणं

काँग्रेसचे ओ मध्ये असणारे शांती भूषण यांनी आपल्या 'कोर्टिंग डेस्टिनीः ए मेमॉयर'मध्ये 1976 साली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ही गोष्ट थोडी जुनी आहे. साधारणतः 40/41 वर्षांपुर्वीची. अमेरिकेतल्या प्रिन्स्टन विद्यापीठात 23 वर्षांचा एक तरुण सायन्स फिक्शन म्हणजे विज्ञान कादंबरी लिहिण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र पृथ्वीशिवाय ब्रह्मांडात आणखीसुद्धा जग आहे असं काहीसं कथानक असलेली ती कादंबरी प्रकाशित होऊ शकली नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थात, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून अमित शाह हेच काम पाहतील. मात्र ते गृहमंत्री झाल्यानं नड्डा यांना कार्यकारी अध्यक्ष बनवण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.

जेपी नड्डा यांना मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकालात मंत्रिपद देण्यात आलं होतं. यावेळी त्यांना मंत्रिपद देण्यात आलं नाही. त्यावेळी त्यांच्यावर संघटनेची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते, असा कयास लावला जात होता.

"अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं लोकसभा निवडणूक जिंकली आहे. पंतप्रधानांनी त्यांना आता गृहमंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शाह यांनी पक्षाची जबाबदारी दुसऱ्याकडं द्यावी अशी विनंती केली होती. म्हणून संसदीय बोर्डानं हा निर्णय घेतला आहे," असं भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी (17जून) माध्यमांशी बोलताना सांगितंल.

कार्यकारी अध्यक्ष का ?

58 वर्षांचे नड्डा हे मोदी-शाह तसंच राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या मर्जीतले असल्याचं मानलं जातं. नड्डा स्वत:ला 'लो प्रोफाइल' ठेवतात असंही म्हटलं जातं.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी त्यांनी भाजपच्या दिल्लीतल्या मुख्य कार्यालयातून देशभरातल्या प्रचारावर लक्ष ठेवलं होतं. तसंच 2019 मध्ये त्यांच्यावर उत्तर प्रदेशमधल्या लोकसभा प्रचाराची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. उत्तर प्रदेशात सप-बसप यांच्या आघाडीनंतरही भाजपनं 62 जागा जिंकल्या.

"राजनाथ सिंह यांच्यानंतर अमित शाह हे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले होते. तेव्हाही जेपी नड्डा यांचं नाव अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत होतं. निवडणूक प्रचाराच्या मॅनेजमेंटमध्ये अमित शाह यांच्याएवढेच जेपी नड्डा हे  तरबेज आहेत. त्यांचं संघटन कौशल्य मजबूत आहे. तसंच ते मोदी-शाह यांच्या अगदी जवळचे नेते आहेत," असं भारतीय निवडणुकांचे अभ्यासक डॉ. राहुल वर्मा यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.  ते Center For Policy Research (CPR) इथं फेलो म्हणून कार्यरत आहेत.

भाजपमध्ये महत्त्वाच्या पदावर काम करण्यासाठी RSSची पार्श्वभूमी किंवा RSSसोबत चांगले संबंध असणं अत्यंत गरजेचं असतं, असंही वर्मा यांनी सांगितलं.

जे.पी. नड्डा यांची कारकीर्द

मूळचे हिमाचल प्रदेशमधल्या बिलासपूर इथल्या जय प्रकाश नड्डा उर्फ जेपी नड्डा यांनी पटन्यातून LLB ची पदवी घेतली आहे.

 महाविद्यालयापासूनच भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (ABVP) कार्य करणारे नड्डा 1993 साली हिमाचल प्रदेशमधून आमदार झाले. त्यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जेपी नड्डा यांना पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष करण्यात आलं आहे. 17 जूनला झालेल्या भाजपच्या संसदीय बोर्डाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थात, विवाहबाह्य संबंध आणि त्यातून झालेलं अपत्य हा एक मुद्दा वगळता मुंडे आणि तिवारी यांच्या प्रकरणात साम्य नाही. मुंडेंनी अशा संबंधांची आणि अपत्यांची माहिती स्वत: आता जाहीरपणे समाजमाध्यमांवर दिलेली आहे, पण एन डी तिवारींनी न्यायालयात अनेक वर्षं लढा चालल्यानंतर ही कबुली दिली होती.

अशा संबंधांव्यतिरिक्तही मुंडे यांच्यावर अन्य आरोप झाले आहेत, पण अद्याप त्याचा तपास झालेला नाही आणि मुंडे यांनी ते आरोप फेटाळले आहेत. तिवारी यांच्यावर असे आरोप झाले नाहीत, पण त्यांचं महिलांविषयीचं वर्तन कायम वादग्रस्त राहिलं.

एन डी तिवारी आणि धनंजय मुंडे...दोघेही आपापल्या प्रांतातले जनाधार असलेले नेते. धनंजय मुंडे हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आहे, महाराष्ट्रात मंत्री आहेत आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते राहिलेले आहेत.

एन डी तिवारी केंद्रात अनेक महत्वाच्या जबाबदा-या स्वीकारलेले कॉंग्रेसचे मंत्री होते, अगोदर एकसंध उत्तर प्रदेश आणि नंतरच्या उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते, आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल होते.

सध्या चर्चेत असलेल्या गोष्टी या जरी वैयक्तिक आयुष्यातल्या असल्या तरीही त्यांचा राजकीय आणि सामाजिक जीवनावर परिणाम झाल्याशिवाय राहात नाही. तिवारी हे त्याचं उदाहरण होते आणि राजकीय इतिहासात अन्यही उदाहरणं आहेत. त्यामुळेच एन डी तिवारींच्या प्रकरणाची आज चर्चा सुरु आहे.

एन डी तिवारींचं प्रकरण काय होतं?

तिवारींचं प्रकरण 2008 मध्ये राष्ट्रीय हेडलाईन बनलं जेव्हा रोहित शेखर हे न्यायालयात गेले. रोहित यांचा दावा होता की, ते एन डी तिवारी यांचे पुत्र आहेत. त्यांच्या आई उज्ज्वला शर्मा आणि तिवारी यांच्या संबंधांतून 34 वर्षांपूर्वी रोहित यांचा जन्म झाला. तिवारी हे नाकारत राहिले.

पण शेवटी 2012 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयानं त्यांना 'डीएनए' टेस्ट करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयानं हेही सांगितलं की, त्यासाठी जर तिवारींनी सहकार्य केलं नाही तर पोलिसांची मदत घेतली जावी. तिवारी या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेले, पण तिथंही निकाल त्यांच्या विरुद्ध गेला. सहा वर्ष न्यायालयीन लढाई लढणा-या रोहित आणि उज्जवला शर्मा यांना न्याय मिळाला.

शेवटी एन डी तिवारी यांनी त्यांचे हे नातं मान्य केलं. तेव्हा त्यांनी म्हटलं,"रोहित हे माझे पुत्र आहेत आणि डीएनए टेस्टने पण हे सिद्ध झालं आहे."

त्यावेळेस उज्ज्वला शर्मा यांनीही 'बीबीसी'ला प्रतिक्रिया दिली होती की,"आम्ही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोपांचे प्रकरण चर्चेत असताना आणि त्यावरुन राजकीय वातावरण तापलेले असताना उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि दिवंगत कॉंग्रेस नेते नारायण दत्त म्हणजेच एन डी तिवारी यांच्याही एका प्रकरणाचा उल्लेख होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थात, शरद पवारांचं वक्तव्य हे ईव्हीएमबद्दलच्या अविश्वासातून आलंय की पराभवाच्या धास्तीनं असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

"ईव्हीएम चीपमध्ये बाहेरून छेडछाड केली जाऊ शकते. गुजरातमध्ये अशा घटना झाल्याची माहिती मला एकजणानं दिली होती. मध्य प्रदेशमध्येही ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्याचं मी वाचलं होतं. अर्थात, याबद्दल खात्रीलायक माहिती नाही," असं शरद पवार यांनी 'एबीपी माझा'ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटलं होतं.

बारामतीची लढत सुप्रिया सुळेंसाठी अवघड जाणार असल्याचं भाजपकडून वारंवार म्हटलं जात होतं. भाजपच्या याच आत्मविश्वासाबद्दल बोलताना शरद पवार यांनी म्हटलं की, "ज्यांनी कधीही निवडणूक लढवली नाही, तेही बारामतीची जागा जिंकणार असल्याचं धाडसानं सांगत आहेत. त्यामुळेच तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं काही फेरफार केला आहे का, अशी शंका अनेकांच्या मनात येत आहे."

शरद पवार यांच्या या वक्तव्याचा रोख भाजपच्या उमेदवार कांचन कुल यांच्याकडे होता. कांचन कुल या रासपचे आमदार राहुल कुल यांच्या पत्नी आहेत. त्या पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत आहेत. शरद पवारांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल बीबीसी मराठीनं कांचन कुल यांच्याशी संपर्क साधला.

23 मे च्या दिवशी गोष्टी स्पष्ट होतील

बारामतीमध्ये काय होईल हे 23 मे च्या दिवशी समजेलच. बारामतीमध्ये भाजप जिंकणार असल्याचा अंदाज शरद पवारांना आला असल्यानंच त्यांनी हे वक्तव्यं केलं, अशी प्रतिक्रिया कांचन कुल यांनी दिली.

कधीही निवडणूक न जिंकणारे बारामतीची जागा जिंकण्याचा दावा करत आहेत, या शरद पवारांच्या विधानावर बोलताना कांचन कुल यांनी म्हटलं, "सुप्रिया सुळे जेव्हा पहिल्यांदा लोकसभा निवडणुकीला उभ्या राहिल्या होत्या, तेव्हा त्यांनी कुठली निवडणूक लढवली नव्हती. मावळमधून पार्थ पवार उभे आहेत. त्यांनी पूर्वी कुठलीही निवडणूक लढवली नाहीये. तरीही ते जिंकतील असा विश्वास शरद पवारांना वाटतो. मग आम्हीही बारामतीच्या संदर्भात हा विश्वास दाखवत आहोत."

सुप्रिया सुळे-कांचन कुल

"मला लोकांचा इतका चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, की मी पहिल्यांदाच निवडणूक लढवतीये असं वाटतच नाहीये. आमदार सुभाष कुल यांच्या निधनानंतर कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना रंजना कुल निवडून आल्या होत्या. आजपर्यंत बारामतीमध्ये केवळ एका तालुक्यापुरताच विकास झाला आहे. कुल कुटुंबियांनी केलेलं काम मोठं आहे," असंही कांचन कुल यांनी म्हटलं.

ईव्हीएम छेडछाड संदर्भात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बारामतीमध्ये जर धक्कादायक निकाल लागला तर लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरचा विश्वासच उडेल, असं विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी केल्यानं अनेक चर्चांना तोंड फुटलं आहे. 'एबीपी माझा' या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये शरद पवारांनी ईव्हीएममध्ये फेरफार होऊ शकतो, हे पुन्हा एकदा म्हटलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थात, हे सर्व कल असले, तरी निकालाचं चित्र जवळपास स्पष्ट आहे. ममता बॅनर्जी या तिसऱ्यांना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री होतील, हे आताचे कल सांगतायेत.

स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी शेकडो सभा घेतल्या. मात्र, तरीही ममता बॅनर्जी यांना रोखण्यात भाजपला यश आलेलं दिसत नाही. उलट ममता बॅनर्जी यांनीच मोदी-शहा यांचा रथ यशस्वीरित्या रोखला आहे.

ममता बॅनर्जी यांना मोदी-शहा यांचा रथ कसा रोखता आलं, हे आपण पाहूया. तत्पूर्वी आपण काही आकडेवारी पाहू. विशेषत: याआधीच्या विधानसभा निवडणुकीशी भाजप आणि तृणमूलची तुलना करू.

भाजपला विजयाची आशा का होती?

2016 साली तृणमूल काँग्रेसला 211 जागा, तर भाजपला केवळ 3 जागा मिळाल्या होत्या. मग पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सत्तेत येण्याचं स्वप्न कसं पाहू लागलं? तर त्याला 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतली आकडेवारी कारणीभूत आहे.

2019 साली पश्चिम बंगालमधील 42 लोकसभा जागांमधील 18 जागा भाजप, तर 22 जागा ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेस जिंकली होती. मात्र, हीच आकडेवारी विधानसभेच्या मतदारसंघानुसार पाहिल्यास, 121 विधानसभा मतदारसंघात भाजप पुढे होता.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 40 टक्के, तर तृणमूल काँग्रेसला 43 टक्के मतं मिळाली होती. केवळ 3 टक्के मतांचा फरक दोन्ही पक्षांच्या मतांच्या टक्केवारीत होता.

मात्र, लोकसभेत भाजपनं पश्चिम बंगालमध्ये घवघवीत यश मिळवलं असलं, तरी विधानसभेला ममता बॅनर्जींनी अशा कोणत्या गोष्टी केल्या, जेणेकरून मोदी-शहा यांच्या शेकडो सभा होऊनही त्यांना बाजी मारता आली नाही? ममता बॅनर्जींनी भाजपला कसं रोखलं? या प्रश्नांची उत्तरं बीबीसी मराठीनं राजकीय विश्लेषकांशी बोलून शोधण्याचा प्रयत्न केला.

'बंगाली अस्मितेचा पुरेपूर वापर'

एनडीटीव्ही वृत्तवाहिनीचे व्यवस्थापकीय संपादक मनोरंजन भारती हेही पश्चिम बंगालमध्ये काही दिवस वृत्तांकन करून आले. तसंच, गेली काही दशकं ते पश्चिम बंगालच्या राजकीय घडामोडीही पत्रकार म्हणून पाहत आलेत.

मनोरंजन भारती म्हणतात, बंगालची अस्मिता विरूद्ध इतर असं नेरेटिव्ह ममता बॅनर्जी यांनी व्यवस्थिपणे तयार केलं.

ते पुढे सांगतात, "ममता बॅनर्जी बंगाली भाषेतच भाषण करायच्या, त्या व्यासपीठावरून लोकांच्या दिशेनं फुटबॉल फेकायच्या. बंगाली अस्मितेची जेवढी म्हणून काही प्रतिकं होती, त्यांचा पुरेपूर वापर त्यांनी केला."

"ही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्रिपदाची हॅटट्रिक साधण्याच्या तयारीत आहेत. 200 हून अधिक जागांवर तृणमूल काँग्रेस आघाडीवर आहे. आताची आकडेवारी पाहिल्यास भाजपला 100 जागांचा टप्पाही ओलांडता आलेला नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थातच ही समस्या केवळ रशियापुरती मर्यादित नाहीये. मानसशास्त्रज्ञांच्या मते अमेरिकेमध्येही चार पैकी एका महिलेच्या मनात आपल्या बाळाला ठार करण्याचा विचार आलेला असतो.

इतर अनेक देशांप्रमाणेच रशियामध्येही स्वतःच्या मानसिक आरोग्याविषयी काहीही न बोलता, आपल्या भावनिक संघर्षाला वाट मोकळी करून न देता मुकाट्याने आयुष्य जगत राहण्याची मानसिकता आहे.

या सर्व प्रकरणांमध्ये असं दिसून येतं, की पोस्ट-नॅटल डिप्रेशन म्हणजेच बाळंतपणानंतर येणाऱ्या नैराश्येकडे लक्ष दिलं जात नाही किंवा त्यावर वेळेत उपचार केले जात नाहीत. अगदी जवळच्या नातेवाईकांनादेखील नेमकं काय घडतंय हे कळेपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो.

मातृत्वामुळे येणारा ताण

आई स्वतःच्याच बाळाचा खून का करते, हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी रशियाच्या पत्रकार ओलेसिया गेरासिमेंको आणि स्वेतलाना रेटर यांनी रशियातल्या अनेक महिलांशी बातचीत केली.

या संवादातून त्यांच्या असं लक्षात आलं, की बालहत्येच्या शोकांतिकेतून बाहेर पडायचं असेल तर मातृत्वाविषयचं मिथक झुगारून देण्याची आणि मातृत्वामुळे महिलांवर येणाऱ्या ताणाविषयी असलेला टॅबू तोडण्याची गरज आहे.

अलिओनासोबत काय घडलं?

अलिओना एक अर्थतज्ज्ञ आहेत. पिओटर त्यांचे पती आहे. दोघांचंही वैवाहिक आयुष्य सुखात सुरू होतं. त्यातच पहिल्या बाळाची चाहूल लागल्यावर त्यांना मोठा आनंद झाला.

त्यांनी येणाऱ्या बाळासाठी कपडे, बाबागाडी अशी सगळी खरेदी केली. अलिओना गर्भसंस्कार वर्गांनाही गेल्या. मात्र, बाळंतपणानंतर निर्माण होणाऱ्या मानसिक समस्यांची माहिती त्यांना कोणीही दिली नाही.

बाळाचा जन्म झाला आणि अलिओनाला निद्रानाशाचा त्रास सुरू झाला. तिला हे सगळं सहन होत नव्हतं. त्याचाच परिणाम म्हणून तिला एका मोठ्या मानसिक धक्क्यातून जावं लागलं. त्यानंतर तिनं मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेतली. त्यांनी दिलेल्या औषधांनी तिला आता थोडा फरक पडला आहे.

पण अलिओनाच्या आयुष्यात नेमकं असं काय घडलं?

एक दिवस पिओटर ऑफिसमधून घरी परतले तेव्हा त्यांना त्यांचं सात महिन्याचं बाळ बाथटबमध्ये मृत अवस्थेत आढळलं आणि अलिओना मॉस्को शहरातल्या एका तळ्याकाठी सापडल्या. बाळाला पाण्याच्या टबात बुडवून ठार केल्यानंतर अलिओनानं एक बॉटल व्होडका पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता.

त्यांच्यावर सध्या बाळाच्या खुनाचा खटला सुरू आहे. पिओटरवरही दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. मात्र, ते प्रत्येक सुनावणीला आपल्या बायकोला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रशियामध्ये दरवर्षी अनेक महिलांवर स्वतःच्याच मुलाचा खून केल्याच्या आरोपाखाली खटले दाखल होत आहेत. या आरोपींमध्ये गृहिणींपासून अगदी उच्च पदस्थ महिलांचा समावेश आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अल सॅल्वडोरच्या नागरिकांनी अमेरिकेत निदर्शने केली.

मध्य अमेरिकेत 2001ला आलेल्या विनाशकारी भूकंपानंतर अल सॅल्वडोरच्या या नागरिकांना अमेरिकेत राहण्याचा आणि काम करण्याचा तात्पुरता परवाना देण्यात आला होता. आता या नागरिकांना 9 सप्टेंबर 2019 पर्यंत अमेरिका सोडावी लागेल किंवा अमेरिकेत राहण्याचा कायदेशीर मार्ग शोधावा लागणार आहे.

अमेरिका प्रशासनाने यापूर्वीच हैटी आणि निकरागौवा या देशातल्या नागरिकांचा 'टेंपररी प्रोटेक्टेड स्टेटस' (TPS) दर्जा काढून घेतला आहे.

अल सॅल्वडोरच्या नागरिकांना देण्यात आलेल्या संरक्षणाची मुदत सोमवारी संपत आहे. मध्य अमेरिकेतल्या 2001च्या भूकंपात जवळपास एक हजार लोक मारले गेले होते. त्यानंतर अमेरिकेने मानवतेच्या भूमिकेतून इथल्या लोकांना अमेरिकेत राहण्याचा आणि काम करण्याचा परवाना दिला होता.

4 महिन्यांपूर्वी अमेरिका प्रशासनाने ओबामा यांच्या काळातली 'डीफर्ड अॅक्शन फॉर चाईल्डहूड अराईव्हल' हे धोरण रद्द करण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाचा फटका बसणाऱ्या 8 लाख लोकांबद्दल निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेसच्या सदस्यांना मार्च महिन्यापर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ होमलॅंड सिक्युरिटीने म्हटलं आहे की अल सॅल्वडोरच्या नागरिकांचं संरक्षण 9 सप्टेंबर 2019पर्यंत कायम राहील जेणेकरून पद्धतशीरपणे हा बदल शक्य होईल.

2001नंतरच्या भूकंपाची परिस्थिती आता राहिलेली नाही. म्हणून त्यामुळे 'टेंपररी प्रोटेक्टेड स्टेटस'चा दर्जा काढून घेण्यात येत आहे.

सर्वाधिक फटका कुणाला?

अमेरिका सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा फटका अल सॅल्वडोरच्या दोन लाख नागरिकांना बसणार आहे. या नागरिकांना संभाव्य प्रत्यार्पणाला समोर जावे लागणार आहे. या नागरिकांच्या अमेरिकेत जन्माला आलेल्या मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्नसुद्धा गंभीर बनणार आहे.

या नागरिकांची सर्वाधिक संख्या कॅलिफोर्निया, टेक्सास आणि वॉशिंग्टन डीसीच्या भोवताली आहे.

टेंपररी प्रोटेक्टेड स्टेटस म्हणजे काय?

हे धोरण 1990 साली अस्तित्वात आलं. विविध देशांमधून अमेरिकेत कायदेशीर किंवा बेकायेदशीरपणे आलेल्या नागरिकांना काम करण्याचा आणि राहाण्यासाठीचं संरक्षण देण्यासाठी या धोरणाची निर्मिती करण्यात आली.

10 देशांमधल्या 3 लाख लोकांना हे संरक्षण मिळालं होतं.

हैटीच्या 59,000 आणि निकरागौवाच्या 5,300 लोकांचं हे संरक्षण काढून घेण्यात आलं आहे. याची अंमलबजावणीसुद्धा 2019ला होणार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अल सॅल्वडोरच्या 2 लाख नागरिकांना अमेरिका सोडून जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासनाने अल सॅल्वडोरच्या नागरिकांचा अमेरिकेतला कामाचा आणि राहण्याचा तात्पुरता परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अलका कुबल

अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड आणि अलका कुबल यांनी केलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे ही मालिका गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरली होती. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अलका कुबल यांनी उदयनराजे राजे भोसले यांची भेट घेतली.

उदयनराजे हे आपल्याला भावासारखे आहेत. म्हणूनच हक्काने त्यांची भेट घेतल्याचं अलका कुबल यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

दरम्यान, उदयनराजे भोसले यांनी ट्वीट करून या भेटीबद्दल माहिती दिली.

"आई माझी काळुबाईचं शूटिंग साताऱ्यामध्ये सुरू आहे. गेल्या काही दिवसात जो वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आम्हाला शूटिंग बंद पाडण्यात येईल अशा धमक्या आल्या होत्या. अभिनेता विवेक सांगळेलाही ट्रोल केलं जात होतं. त्यामुळेच उदयनराजेंची भेट घेऊन त्यांच्या कानावर आमच्या अडचणी घातल्या," असं अभिनेत्री आणि मालिकेच्या निर्मात्या अलका कुबल यांनी म्हटलं.

काय आहे प्रकरण?

'आई माझी काळूबाई' ही मालिका वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. मालिकेत प्रमुख भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड यांनी आपल्या सहकलाकाराच्या वागणुकीमुळे ही मालिका सोडत असल्याचं म्हटलं आहे.

दुसरीकडे मालिकेच्या निर्मात्या आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री अलका कुबल यांनी प्राजक्ताला मालिकेतून काढून टाकण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी प्राजक्ता यांच्याबद्दल काही आक्षेपही घेतले आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी या मालिकेच्या सेटवर 27 जणांना कोरोनाची लागण झाली होती. या मालिकेत भूमिका साकारणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री आशालता यांचं कोरोनामुळे निधन झालं. त्यानंतर कोरोनाकाळात होणारं मालिका, सिनेमाचं काम, सेटवरची खबरदारी आणि विशेषत: वयानं ज्येष्ठ कलाकारांचा सहभाग याबद्दल पुन्हा प्रश्न उठू लागले आणि ही मालिका चर्चेत आली.

आता या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे पुन्हा एकदा ही मालिका चर्चेत आली आहे.

'सीरिअल सुरू ठेवण्यासाठी असले प्रकार पाठिशी घालणार?'

"मला सीरिअलमधून काढण्यात आलं नाहीये, मी स्वतःहून ही मालिका सोडली आहे. माझ्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप निराधार आहेत," असं अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

मग तुम्ही मालिका सोडण्याचं नेमकं कारण काय होतं या प्रश्नाचं उत्तर देताना प्राजक्ता गायकवाड यांनी सहकलाकार विवेक सांगळे यांनी केलेली शिवीगाळ आणि त्यासंबंधीच्या तक्रारीची न घेतली गेलेली दखल हे मालिकेतून बाहेर पडण्याचं कारण असल्याचं सांगितलं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अभिनेत्री आणि आई माझी काळूबाई या मालिकेच्या निर्मात्या अलका कुबल यांनी भाजपचे नेते आणि राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांची भेट घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अलका लांबा आणि आप कार्यकर्ता यांच्यात वादावादी झाली.

मतदानादरम्यान काँग्रेसच्या उमेदवार अलका लांबा आणि आणि आप पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वादावादी झाली. संतापलेल्या लांबा यांनी आप पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या कानाखाली लगावण्यासाठी हात उगारला. मुलासंदर्भात आक्षेपार्ह विधान केल्याने लांबा चिडल्या. पोलिसांनी हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

अलका लांबा चांदनी चौक मतदारसंघातून काँग्रेसच्या उमेदवार आहेत. मूळच्या काँग्रेसच्याच असलेल्या लांबा 2015 मध्ये आपच्या तिकीटावरून निवडून आल्या होत्या. मात्र नंतर त्यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. अलका यांच्यासमोर आपचे प्रल्हाद सिंह आणि भाजपच्या सुमन गुप्ता यांचे आव्हान आहे.

सोनिया गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी केलं मतदान

काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि  काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी आज मतदान केलं. सर्वांनी घराबाहेर पडून मतदान करणं अत्यावश्यक आहे असं प्रियंका गांधी म्हणाल्या.

राहुल गांधी, मनमोहन सिंग, लालकृष्ण आडवाणी यांनी देखील मतदान केलं.

सकाळी 11.26 - कोंकणा सेन शर्माचं दिल्लीकरांना आवाहन

सिने अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्माने दिल्लीकरांना मतदान करण्याचं आवाहन केलं आहे. तिरस्काराविरोधात मतदान करा.

सकाळी 10.20 वा.  अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलं मतदान

अरविंद केजरीवाल, त्यांच्या पत्नी आणि माजी IRS अधिकारी सुनिता केजरीवाल यांनी मतदान केलं. केजरीवाल यांचे आई-वडिलांनी मतदान केलं. केजरीवाल यांचा मुलगा पुलकित याने पहिल्यांदाच मतदान केलं.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मतदान केलं आहे. मतदान केल्यानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना जनता कामाच्या आधारावर मत देईल आणि आम आदमी पक्ष पुन्हा सत्तेत येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिलाविरोधी असल्याचं केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी म्हटलं आहे. दिल्लीतील मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांनी महिला मतदारांना मतदान करण्याचं आवाहन केलं होतं.

इराणी यांच्या ट्वीटला केजरीवाल यांनी ट्वीटनेच प्रत्युत्तर दिलं आहे.

स्मृतीजी, दिल्लीच्या महिलांनी कोणाला मत द्यायचं हे पक्कं ठरवलं आहे. संपूर्ण दिल्लीत महिलांनीच घरातली सगळं मतं कोणाला द्यायची हे ठरवलं आहे. कारण घर त्यांनाच चालवायचं असतं.

सकाळी 10.15...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी आज (8 फेब्रुवारी) मतदान होत आहे. दिल्ली विधानसभेच्या 70 जागांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान होत आहे. पाच वाजेपर्यंत 45 टक्के मतदान झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अलका लांबा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल ट्वीट करताना म्हटलं, की प्रिय भारतवासीयांनो, यावेळी कृपा करून पंतप्रधान निवडा. चौकीदार आपण नेपाळवरूनही मागवू शकतो. नेपाळचे चौकीदार चोर नसतात. पंतप्रधानांवर राजकीय टीका करताना आपण नेपाळी लोकांना कमी लेखत आहोत, हे कदाचित अलका लांबांच्या लक्षात आलं नसेल.

चौकीदार आपण नेपाळहूनही मागवू शकतो, असं म्हणताना एकप्रकारचा अहंभाव व्यक्त होताना दिसतो. त्यातल्या 'मागवू शकतो'  या शब्दाकडे लक्ष द्या. आम्ही मालक आहोत. आमच्याकडे पैसा आहे, सामर्थ्य आहे आणि आम्ही काहीही खरेदी करू शकतो असाच अर्थ त्यातून निघतो. आणि नेपाळवरून चौकीदारांशिवाय मागवण्यासारखं दुसरं आहे तरी काय, असा तुच्छतावादही.

लांबा यांना असं वाटत असावं, की भारत चौकीदारांची मागणी करेल आणि नेपाळ दारात उभ्या असलेल्या दरबानाप्रमाणे मान डोलवेल. दुसऱ्याच दिवशी आपल्या देशात चौकीदारांची रांग लागेल. नेपाळ एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे. भारत आणि चीनच्या दरम्यान असलेला हा देश स्वतंत्र आहे आणि अलका लांबा यांच्यासाठी चौकीदार पुरविणं एवढचं याच काम नाहीये.

अलका लांबा सुशिक्षित आहेत. त्या दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षा होत्या. एकूणच त्या जबाबदार वाटतात. त्यामुळे त्यांना हे कळायला हवं, की नेपाळमध्ये केवळ चौकीदारच नाही तर माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातले व्यावसायिक, अर्थशास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक, अभिनेते, मॉडेल्स, संगीतकार आणि इतरही क्षेत्रातले लोक राहतात. तिथे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरळ किंवा देशातील अन्य भागात असतात त्याप्रमाणे सफाई कर्मचारी, मजूर, शेतकरी आणि शारीरिक श्रम करणारे अन्य लोकही राहतात.

भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांतून टॅक्सी चालक, सफाई कर्मचारी म्हणून किंवा कारखान्यात काम करण्यासाठी लोक आखाती देश, कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटन किंवा फ्रान्समध्ये जातात. तशाच प्रकारे नेपाळमधले लोकही जातात, हे अलका लांबा यांनी लक्षात घ्यायला हवं.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'न्यूयॉर्कमध्ये खूप घाण झालीये, चला काही भारतीयांना बोलवूया,' असं म्हणण्यासारखंच लांबा यांचंही विधान आहे.

नेपाळला आपली मालकी समजणाऱ्या अलका लांबा एकट्या नाहीयेत. कदाचित आपली चूक समजल्यामुळे त्यांनी हे ट्वीट काढून टाकलं आहे. पण त्यामुळे नेपाळला आपला मांडलिक समजण्याची मानसिकता नाही बदलू शकत. उत्तर भारतात असे अनेक लोक आहेत, जे नेपाळला आपली जहागिर समजतात, या गोष्टीची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राहुल गांधींच्या "चौकीदार चोर है" या प्रचाराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'मैं भी चौकीदार' असं म्हणत प्रत्युत्तर दिलं. या मुद्द्यावरून राजकीय वाद-विवादही रंगायला लागले आहेत. या वादात आम आदमी पक्षाच्या आमदार अलका लांबांच्या ट्वीटची भर पडली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अलाउद्दीन खिलजी आणि चित्तोडची राणी पद्मावती यांच्यावर आधारित या सिनेमाचं कथानक नेमकं कसं असेल, यावर आधीपासूनच तर्कविर्तक सुरू आहेत.

सिनेमात फक्त खिलजी आणि पद्मावती यांनाच केद्रस्थानी ठेवलेलं नसून खिलजी आणि त्याचा गुलाम आणि सैन्यप्रमुख मलिक काफूर यांच्या संबंधावरही प्रकाश टाकण्यात येणार आहे.

पद्मावत या सिनेमात रणवीर सिंग खिलजीचं पात्र रंगवत आहे आणि मलिक काफूरच्या भूमिकेत जिम सरभ असणार आहे.

मलिक काफूर कोण होता, आणि खिलजीसोबत त्याचं नात काय होतं, त्याची कथा इतकी लक्षवेधी का आहे, हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासाची पानं धुंडाळावी लागतील.

दिल्लीचे सुलतान असलेल्या अलाउद्दीन खिलजीचा गुलाम होता मलिक काफूर.

गुलाम ते सैन्यप्रमुख

इतिहासात अशी नोंद आहे की खिलजीचा सैन्यप्रमुख नुसरत खान यांने गुजरातवर हल्ला केला होता. त्यावेळी त्याने काफूरला पकडून गुलाम बनवलं.

त्यानंतर काफूरने सातत्यानं प्रगती केली. खिलजीचा सैन्यप्रमुख म्हणून काफूरने मंगोलियन हल्लखोरांना पराभूत केल आणि खिलजीचा ध्वज दक्षिण भारतावर फडकवला.

याशिवाय विविध पुस्तकांत खिलजी आणि काफूर यांच्यातील 'खास' नात्याचा उल्लेख आहे.

आर. वनिता आणि एस. किडवई यांनी संपादित केलेल्या 'सेम-सेक्स लव इन इंडिया : रीडिंग्स इन इंडियन लिटरेचर' या पुस्तकात असं म्हटलं आहे, की मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजीच्या सैन्यात सहभागी झाला आणि त्याला "हजारदिनारी" (एक हजार रुपयांत विकला जाणारा) म्हटलं गेलं.

या पुस्तकानुसार खिलजीने काफूरला मलिक नायब म्हणून नेमलं होत.

सुलतान मोहंमद इब्न तुघलकचे सहकारी म्हणून काम करणाऱ्या बरानी यांनी खिलजीच्या शेवटच्या दिवसांचा संदर्भ देत लिहिलं आहे की, "त्या चार-पाच वर्षांत सुलतानची स्मरणशक्ती सारखी हरपत होती. ते मलिक नायबच्या प्रेमात बुडाले होते. त्यानं सरकार आणि नोकरांची सगळी जबाबदारी मलिक नायबच्या हातात दिली होती."

एका गुलामाने इतक्या वेगाने प्रगती केली, त्यामागे कारण काय होतं? काफूर बायसेक्शुअल होता का? खरोखरच खिलजी आणि काफूर यांच्यात शारीरिक संबंध होते का? हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने इतिहासकारांशी चर्चा केली.

मुघलकाळावर विशेष अभ्यास करणारे नामवंत इतिहासकार हरबंस मुखिया यांच म्हणणं आहे की त्या काळात गुलामांनी शक्तिशाली होण ही फार आश्चर्याची बाब नव्हती.

ते म्हणाले, "काफूर गुलाम होता, पण त्याकाळात गुलामांचे संदर्भ आजच्या काळासारखे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चित्रीकरणादरम्यान 'करणी सेने'ने केलेली तोडफोड, त्यानंतर चित्रपटाचा आलेला फर्स्टलूक, मग ट्रेलर आणि आता आलेलं गाणं, यामुळे संजय लीला भन्साळी यांचा 'पद्मावत' हा सिनेमा रिलीज होण्याआधीच गाजतो आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अलाउद्दीन खिलजी आणि देवगिरी किल्ल्याचा जवळचा संबंध आहे.

इतिहासाच्या या विस्मृतीत गेलेल्या महत्त्वाच्या कालखंडाविषयी लिहीत आहेत इतिहासाच्या अभ्यासक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पर्यटन व्यवस्थापन विभागाच्या माजी संचालक डॉ. दुलारी कुरेशी.

देवगिरीचे यादव आणि अलाउद्दीन खिलजी यांचा इतिहास म्हणजे एक अत्यंत रोमांचक ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आहे.

यादव राजघराण्याचं खरं नाव 'सेऊन' असं होतं. सेऊन घराणं हे मूळ द्वारावतीमधलं (द्वारकामधलं). त्यांनी आपली राजधानी चंद्रादित्यापूर म्हणजे आताच्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये साधारणतः नवव्या शतकात स्थापन केली.

पण शेजारच्या राज्यांनी वारंवार हल्ले केल्यामुळे यादवांना असुरक्षित वाटायला लागलं. म्हणून यादवांनी राजधानीसाठी अधिक सुरक्षित आणि भक्कम जागेची - (आताच्या औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या) देवगिरीची - निवड केली.

देवगिरी किल्ला ओळखला जातो तो भक्कम तटबंदीसाठी.

राजा रामचंद्र हे 1271 मध्ये राजगादीवर बसले. पूर्वजांच्या परंपरेनुसार त्यांनीही शेजारच्या वाघेला, काकातिया, होयसाला या राज्यांशी लढाईचं सत्र सुरू ठेवलं. अनेक युद्धं जिंकून खूप संपत्ती जमा केली.

लढाई, युद्ध आणि त्यात मिळवलेला विजय असं जीवनचक्र सुरू होतं. त्यांच्या या घोडदौडीला दृष्ट लागली. म्हणूनच की काय अलाउद्दीन खिलजी हा दिल्लीहून इतक्या लांब देवगिरीला येऊन धडकला.

अबब! केवढी ही लूट!

अलाउद्दीन हा भयंकर महत्त्वाकांक्षी होता. तो दिल्लीचा सुलतान जलालुद्दीन फिरोझ याचा जावई होता. त्याला सुलतान बनण्याची घाई झाली होती. त्याने जलालउद्दीनला खोटं सांगून 8000 अत्यंत विश्वासू सेनापती आणि सैन्याला सोबत घेऊन देवगिरीच्या दिशेनं गुप्तपणे कूच केली. हा प्रसंग आहे 1296चा.

हा हल्ला अशा वेळी झाला, जेव्हा रामचंद्र यांचं पूर्ण लक्ष दक्षिणेकडील राज्यांवर हल्ला करण्याकडे होतं. त्यांना उत्तरेकडील राजकीय स्थितीची कल्पना नव्हती. हल्ल्याच्या वेळी रामचंद्र (आताच्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील) लासूरजवळ होते.

देवगिरी किल्ल्याच्या माथ्यावर असलेली 'बारादरी' वास्तू.

या अकस्मात आक्रमणामुळे रामचंद्र पूर्णपणे गोंधळून गेले. कसाबसा जीव वाचवत त्यांनी देवगिरी किल्ल्यात आसरा घेतला. त्याच वेळी अलाउद्दीननं अफवा पसरवली की अजून वीस हजारांचं सैन्य उत्तरेकडून मदतीला येत आहे.

शेवटी रामचंद्र यांनी नाईलाजानं अलाउद्दीनसोबत तह केला. हा तह रामचंद्र यांना खूप महागात पडला....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पद्मावती सिनेमाच्या निमित्तानं अलाउद्दीन खिलजी चर्चेत आला आहे. या खिलजीनं महाराष्ट्र तर लुटून नेलाच, पण महाराष्ट्राची होऊ घातलेली सूनही पळवून नेली. संत ज्ञानेश्वर जेव्हा पैठणमध्ये होते, साधारणतः त्याच काळात अलाउद्दीन खिलजी तिथपासून 65 किलोमीटर अंतरावर स्वारी करून आला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अलास्कामध्ये बर्फाच्या नद्या

हा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन काही देशांनी एकत्र येत पॅरिस करार केला. पृथ्वीचं तापमान वाढवणाऱ्या वायूंचं उत्सर्जन रोखणं हा या करारामागचा उद्देश होता.

त्यामुळे तापमान वाढ आटोक्यात आणता येईल हा होरा आहे. पण, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी करारावर सही करायला नकार दिला आणि आता त्याचा परिणाम अमेरिकेतल्याच एका राज्याला भोगावा लागणार असं दिसत आहे.

पॅरिस करारला अमेरिकेचा विरोध

अलास्का हे राज्य भौगोलिक दृष्ट्या अमेरिकेपासून दूर आहे. संयुक्त अमेरिकेतलं हे 49वं राज्य. वर्षभर इथं थंडी असते आणि हा प्रदेश बर्फाच्छादित असतो.

अलास्कामध्ये बर्फ वितळतंय

मागची कित्येक वर्षं हे बर्फ हटलेलंच नाही. त्यामुळे रस्ते बनवतानाही या बर्फावरच ते बांधले गेले.  हे बर्फ कधी वितळेल आणि रस्ते नादुरुस्त होतील असं कुणाला कधी वाटलंच नव्हतं.

पण, आता परिस्थिती बदलते आहे. भयंकर थंडीच्या अवस्थेला पर्माफ्रॉस्ट असं म्हणतात. पण, अलास्का आता पर्माफ्रॉस्टपासून दूर जात आहे.

पर्माफ्रॉस्ट

पर्माफ्रॉस्ट अशी अवस्था आहे जिथे झाड बर्फात पडलं तर ते त्याच अवस्थेत राहतं. ते सडत नाही की, खराब होत नाही. हवेत बॅक्टेरिया जिवंत राहू शकत नाहीत. त्यामुळे झाडाची फांदी मोडली तर पानं, लाकूड जसंच्या तसं राहतं.

अलास्कातली पर्माफ्रॉस्ट अवस्था

मागची कित्येक वर्षं अलास्का पर्माफ्रॉस्ट अवस्थेत आहे. जमिनीच्या आत कित्येक फूट खोल तुम्हाला उणे तापमान लागेल. थंडीमुळे इथली जमीन घट्ट आहे. खोदकाम जवळजवळ अशक्य.

पण, येत्या काही वर्षांत अलास्काचं तापमान बदलेल अशी भीती जाणकार व्यक्त करत आहेत. अलास्कातल्या जियोफिजिकल संस्थेचे एक शास्त्रज्ञ ब्लादिमीर रोमानोवस्की या विषयी अभ्यास करत आहेत. त्यांनी काही पुरावेही सादर केले आहेत.

रोमानोवस्की यांच्या संस्थेनं अलास्कातल्या जमिनीच्या आत यंत्रं बसवली आहेत. आणि त्यानुसार मांडलेल्या निष्कर्षानुसार, जमिनीच्या खालचं तापमानही वाढतंय.

जिओफिजिकल इन्स्टिट्यूटचे शास्त्रज्ञ रोमानोवस्की

रोमानोवस्की यांनी अलीकडेच यंत्रांनी मोजलेल्या तापमानाचा आढावा घेतला तेव्हा जमिनीवर वाढत असलेल्या तापमानाचा परिणाम जमिनीखालीही दिसत असल्याचं त्यांना आढळलं.

मागच्या काही वर्षांत अलास्काचं तापमान एक अंश वाढलं आहे. अलास्काच्या तापमान वाढीने धोक्याची घंटाही वाजली आहे.

इथली घट्ट जमीन हळूहळू भुसभुशीत होत आहे. त्यामुळे रस्ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पृथ्वीचं तापमान वेगाने वाढत आहे. ध्रुवीय प्रदेशातलं बर्फ मोठ्या प्रमाणावर वितळतंय आणि समुद्रकिनाऱ्याच्या जवळची गावं तसंच छोटी बेटं समुद्राच्या घशात जातील अशी भीती शास्त्रज्ञ व्यक्त करत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठामध्ये प्रक्षोभक भाषण दिल्याच्या आरोपावरून शरजील इमाम सध्या अटकेत आहे.

शरजीलच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्याची घटना 1 फेब्रुवारीला मुंबईच्या आझाद मैदानावर घडली. आझाद मैदानावर LGGBTQ समुदायानं 'प्राइड मार्च'चं आयोजन केलं होतं.

मोर्चाच्या आयोजकांनी घोषणाबाजीच्या या घटनेपासून हात झटकले आहेत. मात्र, भाजप नेत्याने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आता या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

"भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 124A, 153B, 505 आणि 34 च्या आधारे मुंबई पोलिसांनी 51 जणांविरोधात आझाद मैदान पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी अद्याप कोणालाही अटक मात्र करण्यात आली नाहीये. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे," अशी माहिती मुंबई पोलिसांचे प्रवक्ते डीसीपी प्रणय अशोक यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

ज्या 51 जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यामध्ये विद्यार्थिनी नेता उर्वशी चुडावालाचाही समावेश आहे.

दरवर्षी ऑगस्ट क्रांती मैदानावर LGBTQ समुदायाकडून प्राइड मार्चचं आयोजन केलं जातं. यावर्षी मात्र पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली होती. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) तसंच NRC विरोधात आंदोलनाची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. मात्र, नंतर काही अटींवर आझाद मैदानावर प्राइड मार्चच्या आयोजनाला परवानगी दिली. चुडावाला आणि इतर काही जण याच मोर्चात सहभागी झाले आणि त्यांनी शरजीलच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्याचं सांगितलं जात आहे.

भाजप नेत्यांचा आरोप

प्राइड मार्चनंतर दुसऱ्या दिवशी हा वाद सुरू झाला, जेव्हा भाजप नेत्यांनी सोशल मीडियावर या कार्यक्रमाची एक क्लिप शेअर केली. या क्लिपमध्ये शरजीलच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या जात असल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला.

"1 फेब्रुवारीला LGBT समुदायाच्या कार्यक्रमादरम्यान शरजील इमामच्या समर्थनार्थ दिलेल्या देशद्रोही घोषणांच्या विरोधात मी मुंबई पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. ठाकरे सरकारनं पोलिसांना FIR दाखल करून घेऊ नये, अशी सूचना केली. जर तीन दिवसात या प्रकरणी कारवाई झाली नाही, तर मी आझाद मैदान पोलिस स्टेशनसमोर धरणं आंदोलन करेन," भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमैय्यांनी ट्वीट केलं होतं.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हा व्हीडिओ त्यांच्या ट्वीटर अकाऊंटवरून शेअर करत उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी शरजील इमाम याच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्याबद्दल मुंबई पोलिसांनी 51 जणांविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ

अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ आणि बनारस हिंदू विद्यापीठ यांच्या नावातून अनुक्रमे मुस्लीम आणि हिंदु हे शब्द वगळावेत, अशी सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) केली आहे.

ही सूचना अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या ऑडिटमध्ये करण्यात आल्याचं वृत्त द इंडियन एक्सप्रेसने दिलं आहे.

केंद्रशासनाकडून अनुदानीत विद्यापीठ म्हणून कार्यरत असल्याने या धर्मनिरपेक्ष संस्था आहेत आणि म्हणून ही सूचना जारी करण्यात आल्याचं एका पॅनल सदस्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं.

UGCने देशातील दहा केंद्रीय विद्यापीठांतील अनियमितता आणि तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी पाच समितींची स्थापना केली आहे. त्यापैकी ही एक समिती आहे.

अलीगढ विद्यापीठाच्या ऑडिटमध्ये बनारस हिंदू विद्यापीठाचा समावेश नसला तरी अहवालामध्ये बनारस हिंदु विद्यापीठाचंही नाव घेण्यात आलं आहे.

'राज्यघटनेत 'सोशलिस्ट', 'सेक्युलर' हवे कशाला?'

राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत घातले गेलेले 'सोशलिस्ट' आणि 'सेक्युलर' हे शब्द कायम ठेवावेत का, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले.

मोहन भागवत

लोकमतच्या वृत्तानुसार दिल्लीत शिक्षण, व्यापार, उद्योग क्षेत्रातील निवडक मान्यवर, निवृत्त नोकरशहा आणि सैन्यदलाचे अधिकारी, अशा जवळपास ८0 लोकांशी वार्तालाप करताना सरसंघचालकांनी हे विचार व्यक्त केले.

"'सोशलिस्ट' आणि 'सेक्युलर' हे शब्द आणीबाणीत राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत जोडले गेले होते. त्यापूर्वी ते नव्हते. आज प्रत्येक जण सोशलिस्ट शब्द स्वत:च्या सोयीप्रमाणे वापरतो. त्याच्या मूळ अर्थाचे औचित्यच हरवलं आहे," असं ते म्हणाले.

"भारत सेक्युलर आहेच, मग घटनेत त्याचा उल्लेख कशासाठी? राज्यघटना तयार झाली त्या वेळीही ही चर्चा झालीच होती."

"राज्यघटनेच्या पुनर्विचाराची लगेच आवश्यकता नसली तरी घटनेच्या प्रस्तावनेत 'सोशलिस्ट' आणि 'सेक्युलर' हे शब्द असावेत काय, असे प्रश्न लोक विचारतात. त्याचा गांभीर्याने त्याचा विचार झाला पाहिजे," अस भागवत म्हणाल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे.

'राजकारणात गेला तर कोर्टात खेचेल'

जनलोकपाल आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दिल्लीमध्ये जानेवारी महिन्यात आंदोलन करण्याचा निर्णय ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी घेतला आहे.

अण्णा हजारे

या आंदोलनासाठी कार्यकर्ते पारखून घेण्यात येणार असून त्यामधून भविष्यात कोणीही राजकारणात गेलं तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काय आहे अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ आणि बनारस हिंदू विद्यापीठांबद्दलचा नवा वाद; राज्यघटनेतील 'सोशलिस्ट' आणि 'सेक्युलर' शब्दांविषयी सरसंघचालकांचे विधान; आणि कुठपर्यंत पोहोचली ब्रेक्झिटची प्रक्रिया, या बातम्यांचा आढावा आजच्या या वृत्तात.

UGC  पॅनलचा धार्मिक  शब्दांना आक्षेप


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अलीकडं देशोदेशी नागरिक टीव्हीच्या पडद्यावरील प्रतिमा पाहून आपली मतं ठरवतात. माणसाची तत्वज्ञ, कलाकार, नेता इत्यादी म्हणून असणारी लायकी नागरिक टीव्हीवर तो माणूस कसा दिसतो, किती वेळा दिसतो यावरून ठरवतात.

डोनाल्ड ट्रंप ते राज ठाकरे अशी माणसं लोकांना आकर्षित करतात. कारण ती टीव्हीवर सतत चमकत असतात.

डोनाल्ड ट्रंप यांची केशभुषा, मख्ख चेहरा, सतत टाळ्या वाजवणं, उजव्या हातानं ज्ञान मुद्रा करणं प्रेक्षकांच्या मेंदूत ठसलं आहे. विषय कोणताही असो. ते चिडलेले असोत की आनंदी. ते राजकीय सभेत असोत की आपल्या कुटुंबीयासमवेत. त्यांचं एकाच प्रकारचं दिसणं लक्षात येतं, इतर उपस्थितांमध्ये ते उठून दिसतात.

तसंच राज ठाकरे यांचं. राज ठाकरे जाहीर सभेत दिसतात, पत्रकार परिषदेत दिसतात, कधी कधी मंचावर मुख्य पात्र म्हणून मुलाखत देताना दिसतात. प्रेक्षकांची नजर आपल्यापासून इकडं तिकडं जाणार नाही याची काळजी ते घेत असतात.

त्यांचे स्वच्छ कपडे. मधून मधून टॉवेलनं नाक पुसणं. ते आणि प्रेक्षक यांच्यामध्ये, ते आणि प्रश्न विचारणारे यांच्यामधलं अनेक फुटांचं अंतर. मंच, लेक्टर्न, पाठीमागं घाशीराम कोतवालातल्या ब्राह्मणांसारखी रांगेत बसलेली माणसं. मध्येच कोणी तरी येऊन एखादी चिठ्ठी त्यांच्या समोर ठेवणं. अत्यंत आखीव आणि रेखीव अशी हातांची हालचाल. नकला. वेळोवेळी लोकांना हसण्यासाठी आणि टाळ्या वाजवण्यासाठी दिलेला पॉझ.

दोघांचंही बोलणं जनता गंभीरपणानं घेत नाही.

ट्रंप म्हणाले की ओबामा यांचा जन्म अमेरिकेत झालेला नाही. आपल्याकडं पुरावे आहेत असं ते अनेक वेळा म्हणाले. पत्रकारांनी पुरावे मागितले, ट्रंप यांनी ते दिले नाहीत.

जनतेनं कधीच पुरावे मागितले नाहीत. ओबामांचा जन्म अमेरिकेत झालेला असो किंवा नसो, नागरिकांना ट्रंप यांचं ठासून खोटं बोलणं आवडलं.

एकदा ते म्हणाले की 11 सप्टेंबरला ट्वीन टॉवर्स कोसळल्यानंतर न्यू जर्सीमध्ये लोकांनी जल्लोष साजरा केला.

पत्रकारांनी न्यू जर्सीतले पेपर शोधले, टीव्हीच्या बातम्या तपासल्या, पोलीस स्टेशनातल्या नोंदी पाहिल्या. कुठंही तशा घटनेची नोंद सापडली नाही.

हे सारं टीव्हीतल्या चर्चा करणाऱ्या पत्रकारांनी मांडलं. टीव्हीतली कंटाळवाणी काथ्याकुटी माहिती लोकांनी दुर्लक्षिली, पण ट्रंप यांनी ठासून केलेला आरोप लोकांनी लक्षात ठेवला.

राज ठाकरे यांनी भाषणात सांगितलं की मोदी आणि भाजपचे लोक लवकरच भीषण दंगली घडवून आणणार आहेत, आपल्याकडे निश्चित माहिती...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

डोनाल्ड ट्रंप आणि राज ठाकरे  या दोन्ही नेत्यांचा आज वाढदिवस आहे.  म्हटलं तर दोघांमध्ये काहीही साधर्म्य नाही. एक अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि जगातले शक्तिशाली नेते. दुसरे पुढारी ,  भारतातल्या तीन निवडणुकांत सपशेल पराभव झालेले. पण या दोघांमध्ये अनेक साम्यस्थळंही आहेत. स्थलांतरितांविरोधात दोघांनी ही  रान उठवलं. राज ठाकरेंनी उत्तर  भारतीयांविरोधात  तर ट्रंप यांनी मेक्सिकन लोकांविरोधात. याशिवायही त्यांच्यात काय का य  सारखं आहे, हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत ज्येष्ठ पत्रकार निळू दामले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अलीकडेच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत मागच्या चार वर्षांत तब्बल ३१५० लाख बँक खाती उघडण्यात आली. यातली ५९% खाती ही ग्रामीण भागातली आहेत अस पंतप्रधानांनी अलीकडेच एका भाषणात सांगितलं.

त्याचवेळी, त्याच आठवड्यात, वर्ल्ड बँक अर्थात जागतिक बँकेनं एक अहवाल सादर केला आहे. आणि त्यानुसार, जनधन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या खात्यांपैकी तब्बल ४८% खाती मागच्या वर्षभरात वापरलीच गेलेली नाहीत असं स्पष्ट होत आहे.

याचाच अर्थ, खाती तर उघडली पण, आर्थिक व्यवहार झालेला नाही. त्यामुळे जनधन योजनेचं मूळ उद्दिष्ट फसलं की काय असा प्रश्न निर्माण होतो.

जागतिक बँकेची निरीक्षणं

'मेजरिंग फायनान्शिअल इन्क्ल्युजन अँड फिनटेक रिव्हॉल्युशन' असा संशोधनपर लेख जागतिक बँकेनं प्रसिद्ध केला आहे. जगातल्या आघाडीच्या पाच अर्थतज्ज्ञांनी तो लिहिला आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१३ पासून आतापर्यंत भारतात बँक खात्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. आणि ८०% लोकांकडे आता बँक खातं आहे. पण, त्यातली ४८% खाती वर्षंभरात वापरलेलीच नाहीत.

जनधन योजनेमुळे ग्रामीण भागात बचतीची सवय लागली नाही.

अविकसित देशांतही हे प्रमाण २५ टक्क्यांच्या वर नसतं असं या अहवालात म्हटलं आहे. आणि केंद्रसरकारच्या धोरणांमुळेच आज बँक खाती असूनही बहुतांश लोक बँकिंग प्रणालीपासून, म्हणजे ठेवींवर व्याज मिळवणं आणि आर्थिक गरजांसाठी स्वस्त दरात कर्ज मिळवणं यापासून दूर असल्याचा ठपकाही यात ठेवला आहे.

बंद खात्यांचं प्रमाण शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात जास्त आहे.

जनधन योजना फसली?

'प्रत्येक डोळ्यातून एकेक अश्रू पुसून टाकू' अशी या योजनेची जाहिरात सरकारनं केली होती. जनधन योजनेअंतर्गत ग्राहकांना झिरो बॅलन्स खातं उघडण्याची सोय मिळणार होती.

आणि सरकारी अनुदानही याच खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार होती.

सर्वसामान्य नागरिकांना बचतीची सवय लावणे, सावकारांकडून होणारी फसवणूक थांबवून स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देणं, आणि पैसे घरातून बाहेर काढून ते अर्थव्यवस्थेत खेळवणं ही उद्दिष्ट या योजनेतून साध्य होणार होती.

पण, बँक खाती वापरलीच गेली नसतील तर यातलं एकही उद्दिष्ट साध्य झालं नाही असा त्याचा अर्थ होतो का?

ग्रामीण भागात बँक खात्यांची संख्या वाढली. पण, खात्यातून आर्थिक देवाण घेवाण नाही.

अर्थतज्ज्ञ डॉ. संजीव चांदोरकर यांचं असंच म्हणणं आहे. ते टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस इथं कल्याणकारी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान जनधन योजना ही केंद्रसरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना. गरीब आणि ग्रामीण जनतेचंही बँकेत खातं असावं आणि त्या मार्गानं ही लोकसंख्याही अर्थव्यवस्थेचा, अर्थकारणाचा भाग बनावी, या हेतूनं सरकारनं ऑगस्ट २०१४मध्ये ही योजना सुरू केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे कॅम्पस म्हणजे एकप्रकारे 'मिनी इंडिया' आहे अशा भावना पंतप्रधानांनी व्यक्त केल्या.

नरेंद्र मोदी म्हणाले, "मला अनेक जण सांगतात एएमयू कॅम्पस एका स्वतंत्र शहराप्रमाणे आहे. अनेक विभाग, डझनभर हॉस्टेल्स, हजारो शिक्षक-विद्यार्थी यांच्यात मिनी इंडिया दिसून येतो. इथे एका बाजूला उर्दू शिकवली जाते तर हिंदीचेही शिक्षण दिले जाते. अरब आणि संस्कृतही शिकवली जाते."

या कार्यक्रमात केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आणि एएमयू विद्यापीठाचे कुलगुरू सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन उपस्थित होते.

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते एका पोस्टाच्या तिकिटाचेही प्रकाशन करण्यात आले.

56 वर्षांनंतर भारताच्या पंतप्रधानांनी अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाला संबोधित केले. यापूर्वी 1964 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाला संबोधित केले होते.

नरेंद्र मोदी पुढे म्हणाले, "एएमयूमध्ये उर्दू, फारसी आणि अरबी भाषेवर संशोधन केले जाते. हे कौतुकास्पद आहे. देशाच्या समृद्धीसाठी प्रत्येक स्तरावर त्याचा विकास होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक नागरिकाला कोणताही भेदभाव न करता सोयी-सुविधांचा लाभ होण्याच्या दिशेने देश पुढे जात आहे. प्रत्येक नागरिक राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराबाबत सजग आहे. आणि देश आज त्या मार्गावर पुढे जात आहे. धर्मामुळे कुणीही मागे राहू नये या दिशेने देश पुढे जात आहे."

कुणालाही त्याच्या राज्यघटनात्मक हक्कांपासून वंचित राहू दिलं जाणार नाही अशी ग्वाही मोदींनी दिली.

मुस्लीम मुलींच्या शिक्षणाला केंद्र सरकारचं प्राधान्य असल्याचंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "मुस्लीम मुलींचा शाळाबाह्य होण्याचा दर कमी होण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. मुस्लीम मुलींच्या शिक्षणावर आणि सशक्तीकरणाकडे सरकार लक्ष देत आहे."

तसेच इतर विद्यापीठांनीही मुलींच्या उच्च शिक्षणाकडे लक्ष द्यावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या शताब्दी सोहळ्याला संबोधित केले. व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदी यांनी प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अलीरेझा

अली फाजेली मॉनफरेड असं या गे व्यक्तीचं नाव होतं. मित्रमंडळी आणि सोशल मीडियावर त्याला अलीरेझा नावाने ओळखलं जायचं. अलीरेझा याचं सर्वप्रथम अपहरण करण्यात आलं, त्याला इराणच्या दक्षिण-पश्चिम दिशेला असलेल्या अहवाझ भागात नेण्यात आलं. तिथं त्याचं शीर धडावेगळं करून त्याची हत्या करण्यात आली, अशी माहिती समोर येत आहे.

अलीरेझाच्या जोडीदाराने या हत्येचा आरोप त्याच्या पुरुष नातेवाईकांवर लावला आहे. पुरुष नातेवाईकांकडून आपल्या जीवाला धोका आहे, असं अलीरेझा याला सतत वाटायचं, असं त्याच्या जोडीदाराने सांगितलं.

इराण प्रशासनाने अलीरेझाच्या मृत्यूबद्दल अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण बीबीसी पर्शियनला स्मशानभूमीतील काही फोटो मिळाले आहेत.

इराणमधील 6Rang या लेस्बियन आणि ट्रान्सजेंडर नेटवर्कने अलीरेझाच्या मृत्यूची बातमी सर्वांना दिली होती.

अलीरेझाच्या लैंगिकतेबाबत कळाल्यामुळेच त्याच्या नातेवाईकांकडूनच अपहरण करून खून करण्यात आल्याचा आरोप या ग्रुपनेही केला आहे.

शैलीदार, दिलखुलास व्यक्तिमत्व

अलीरेझा याचं शेवटचं बोलणं 4 मे रोजी त्याच्या आईसोबत झालं होतं, असं सांगितलं जातं.

त्यानंतर काही दिवसांनी आईला फोनवर अलीरेझाबद्दल माहिती सांगण्यात आली. त्याचा मृत्यू झाला असून त्याचा मृतदेह कुठे मिळेल हेसुद्धा फोनवर सांगण्यात आलं होतं. त्यानुसार एका पाम वृक्षाखाली अलीरेझाचा मृतदेह आढळून आला होता.

अलीरेझाचा पार्टनर अघील अब्यात याने त्याच्याबद्दल अधिक माहिती दिली. अब्यात सांगतो, अ"लीरेझा त्याच्या आईची भेट घेण्यासाठी अहवाजला गेला होता. तिथं मिलिटरी सर्व्हिस एक्झम्प्शन कार्ड घेणं आणि मोबाईल विकणं अशी काही कामंही होती."

त्यानंतर काही दिवसांनी तो तुर्कस्तानला अब्यात याला भेटण्यासाठी जाणार होता. अखेरीस युरोपात शरणागतीसाठी तो अर्जही करणार होता.

बीबीसी पर्शियनला अलीरेझाच्या काही ऑडिओ नोट्सही आढळून आल्या. ईराणमध्ये एका गे व्यक्तीचं आयुष्य किती अवघड असतं. याबाबत अलीरेझाने सांगितलं होतं. तसंच त्याच्या कुटुंबीय आणि नातेवाईकांकडून त्याला सातत्याने जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळायच्या.

अलीरेझाच्या एका मैत्रिणीशीही बीबीसीने संवाद साधला. अलीरेझा गे असल्याचं त्याच्या मैत्रिणीला माहीत नव्हतं. पण राहणीमान आणि सोशल मीडियावर त्याची प्रतिमा या विषयांवरून त्याच्या कुटंबाकडून अलीरेझावर किती दबाव टाकला जातो, याची तिला कल्पना होती....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इराणमध्ये 20 वर्षीय गे व्यक्तीची हत्या करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. या घटनेची माहिती मिळताच देशात खळबळ माजली असून त्याचे पडसाद जगभरात उमटत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अलेक्सी नावालनी

गेल्या महिन्यात रशियातील सायबेरिया प्रांतात हवाई प्रवासादरम्यान अलेक्सी नावालनी अचानक आजारी पडले. त्यानंतर त्यांना विमानानं बर्लिनमध्ये उपचारासाठी आणण्यात आलं. नावालनी हे तेव्हापासून आजवर कोमात आहेत.

नावालनी यांच्या गटाच्या दाव्यानुसार, रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन यांच्या आदेशानुसारच नावालनी यांच्यावर विषप्रयोग करण्यात आला. मात्र, क्रेमलीननं (पुतीन सरकार) हे आरोप फेटाळले आहेत.

जर्मनीनं नावालनी यांच्यावरील या हल्ल्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला असून, 'तातडीनं स्पष्टीकरण' देण्याची मागणी रशियाकडे केलीय. शिवाय, नावालनी प्रकरणात पुढे काय पावलं उचलायची, याबाबतची चर्चा जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मार्केल यांनी वरिष्ठ मंत्र्यांशी केलीय.

दुसरीकडे, क्रेमलीनकडून वारंवार सांगण्यात येतंय की, नावालनी यांच्यावर नोविचोक नर्व्ह एजंटद्वारे विषप्रयोग झाल्याची कुठलीच माहिती अद्याप आमच्यापर्यंत पोहोचली नाहीय, असं रशियाच्या टास न्यूज एजन्सीनं वृत्त दिलंय.

तर जर्मन सरकार नावालनी प्रकरणाची माहिती युरोपिनय संघ आणि नाटोला देणार आहे.

उड्डाणापूर्वी विष

एलेक्सी नावालनी रशियातले प्रसिद्ध असे भ्रष्टाचारविरोधी विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत. सरकारवर टीका करतानाचे, सरकारला जाब विचारातानाचे त्यांचे व्हीडिओ दहा लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिले आहेत. रशिया सरकारसाठी ते सलणाऱ्या काट्याप्रमाणे आहेत.

मोठ्या हवाई प्रवासापूर्वी एखाद्याला विष देण्यात आलं तर तो माणूस प्रदीर्घ काळासाठी प्रवासातच अडकून राहतो. विष देणाऱ्याला फरार होण्यासाठी पुरेसा वेळही मिळतो.

44 वर्षीय नावालनी यांची सायबेरियाच्या टोम्स्कहून निघालेल्या विमानात असताना तब्येत ढासळली. विमानाने मार्ग बदलून ते ओम्स्क इथे उतरवण्यात आलं.

रशियाच्या सिक्रेट सर्व्हिसच्या दोन एजंट्सना ब्रिटनमध्ये अशाच पद्धतीनं लक्ष्य करण्यात आलं होतं.

अलेक्झांडर लित्वीनेंको यांच्यावर रेडिओअक्टिव्ह पोलोनियम 210ने 2016 मध्ये हल्ला करण्यात आला होता. सर्जेई स्क्रीपाल यांना नर्व्ह एजंट नोविचोकने 2018 मध्ये मारण्यात आलं.

दोन्ही घटनांमध्ये सहभाग असल्याचा रशियाने इन्कार केला आहे.

विष देण्यात आल्याच्या रशियातील रहस्यमय घटना अनेकदा रहस्यमयच राहतात.

रॉयल युनायटेड सर्व्हिसेसशी संलग्न रशियासंदर्भातील विषयांचे जाणकार प्राध्यापक मार्क गेलियोटी सांगतात, "विषाचे दोन गुणधर्म असतात. सूक्ष्मता आणि नाटकीपणा....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रशियातील विरोधी पक्षाचे नेते अलेक्सी नावालनी यांना नोविचोक नर्व्ह एजंटद्वारे विष देण्यात आल्याचा दावा जर्मन सरकारनं केला आहे. लष्करी प्रयोगशाळेत करण्यात आलेल्या विषशास्त्राच्या चाचणीत नोविचोक एजंटचा एक 'अस्पष्ट पुरावा' दिसल्याचा दावा करण्यात येत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अल्झारी जोसेफ

IPLचा 12वा हंगाम सुरू झाला. फास्ट बॉलर अॅडम मिल्न दुखापतग्रस्त झाल्याने मुंबई इंडियन्स संघाला धक्का बसला. मिल्न संपूर्ण हंगामाला मुकणार हे लक्षात आल्यानंतर मुंबई इंडियन्सने त्वरित पावलं उचलत वेस्ट इंडिजच्या अल्झारी जोसेफला ताफ्यात समाविष्ट केलं.

मुंबई इंडियन्सकडून 28 मार्चला औपचारिक घोषणा करण्यात आली. व्हिसा आणि अन्य तांत्रिक सोपस्कार उरकून अल्झारी मुंबईच्या कॅम्पमध्ये दाखल झाला. मात्र मुंबईकडे चांगल्या फास्ट बॉलरची फळी असल्याने त्यांनी अल्झारीला अंतिम अकरात समाविष्ट केलं नाही.

शनिवारी सनरायझर्स हैदराबाद या तुल्यबळ प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध मुंबईने अनुभवी लसिथ मलिंगाऐवजी अल्झारीला खेळवण्याचा निर्णय घेतला. सनरायझर्सच्या दमदार आक्रमणासमोर मुंबईला 20 ओव्हर्समध्ये 136 धावाच करता आल्या. ट्वेन्टी-20 प्रकारात या धावा पुरेशा नाहीत, अशी चर्चा होती. मात्र IPL पदार्पण करणाऱ्या अल्झारीने 6 विकेट्स घेत हैदराबादच्या बॅटिंगला खिंडार पाडलं.

IPLमध्ये सर्वोत्तम कामगिरीचा सोहेल तन्वीरचा 11 वर्षांपूर्वीचा विक्रम अल्झारीने पदार्पणाच्या सामन्यातच मोडला. अल्झारीने तडाखेबंद फॉर्मात असलेल्या डेव्हिड वॉर्नर, विजय शंकर, दीपक हुडा, रशीद खान, सिद्धार्थ कौल आणि भुवनेश्वर कुमार यांना पॅव्हेलियमध्ये परतावत मुंबईला सनसनाटी विजय मिळवून दिला. हैदराबादचा डाव 96 धावांतच गडगडला. अल्झारीलाच 'मॅन ऑफ द मॅच' पुरस्काराने गौरवण्यात आलं.

IPL सर्वोत्कृष्ट बॉलिंग प्रदर्शन

अल्झारीने सर्वोत्कृष्ट IPL पदार्पणाचा नवा विक्रम रचला. याआधी अँड्र्यू टायने 2017 मध्ये गुजरात लायन्ससाठी खेळताना पदार्पणाच्या लढतीत 17 धावांच्य मोबदल्यात 5 विकेट्स घेतल्या होत्या.

IPL पदार्पणात पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेणाऱ्यांच्या यादीत अल्झारीचा समावेश झाला. याआधी विल्कीन मोटा, टीपी सुधींद्र, अली मुर्तझा, अमित सिंग, इशांत शर्मा, द्वारका रवी तेजा यांनी असा विक्रम केला होता.

अल्झारी जोसेफ रनअपमध्ये

IPL मधील पहिलीच ओव्हर विकेट मेडन टाकण्याचा विक्रमही अल्झारीने नावावर केला. याआधी पॅट कमिन्सने ही किमया केली होती.

मॅच संपताच मुंबई इंडियन्सचा खेळाडू आणि वेस्ट इंडिजच्याच कीरेन पोर्लाडने अल्झारीने खांद्यावर उचलून घेतलं. या मॅचची कॉमेंट्री करणाऱ्या केव्हिन पीटरसन, स्कॉट स्टायरिस आणि डीन जोन्स यांनीही उभं राहून अल्झारीला मानवंदना दिली.

मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार रोहित...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बदली खेळाडू म्हणून IPLमध्ये प्रवेश झालेल्या अल्झारी जोसेफने मुंबई इंडियन्ससाठी खेळताना पदार्पणातच एका डावात सर्वाधिक विकेट्स घेण्याचा विक्रम आपल्या नावावर केला.  IPLच्या 12व्या हंगामासाठी खेळाडूंचा लिलाव 18 डिसेंबरला झाला. वेस्ट इंडिजच्या 22 वर्षीय तेजतर्रार फास्ट बॉलर अल्झारी जोसेफचं नाव लिलावासाठीच्या खेळाडूंमध्ये होतं. पण दिवसभर चाललेल्या लिलावात आठपैकी कोणत्याही संघाने अल्झारीला संघात घेण्यात स्वारस्य दाखवलं नाही. दिवसअखेरीस अल्झारीच्या नावावर 'अनसोल्ड' असा शिक्का बसला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अल्पवयीन पत्नीसोबत शारिरीक संबंध ठेवणे म्हणजे बलात्कारच

'अल्पवयीन पत्नीसोबतचे शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार मानला पाहिजे' असा स्पष्ट उल्लेख या निकालात असल्यामुळे आज देशातल्या लाखो अल्पवयीन मुलींसाठी न्याय मिळण्याची एक महत्त्वाची संधी उपलब्ध झाली आहे.

कदाचित शहरात राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय माणसांना या निर्णयाचे महत्त्व तितकेसे लक्षात येणार नाही. कारण आपल्या देशात बालविवाहाचे प्रमाण किती मोठे आहे, याची आपल्याला फारशी कल्पना नसते.

दूरच्या कोपऱ्यातल्या कुठल्यातरी मागासलेल्या खेड्यापाड्यात एखाद- दुसरा बालविवाह होत असेल - अशी अनेक सुशिक्षित शहरी माणसांची समजूत असते. पण दुर्दैवाने वस्तुस्थिती मात्र अगदी उलट आहे आणि शहरांमध्येच मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे.

बालहक्कांसाठी जगभरात काम करणाऱ्या UNICEFच्या ताज्या अहवालानुसार भारतातल्या 27% मुलींचे लग्न वयाची पंधरा वर्षं पूर्ण व्हायच्या आतच उरकले जाते. बिहार आणि राजस्थानात हे प्रमाण जवळपास 50 टक्के आहे.

अगदी आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात देखील जालना, बीड, चंद्रपूर, भंडारा अशा अनेक जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर मुलींचे बालविवाह केले जातात.

मी UNICEFसाठी महाराष्ट्रातल्या अनेक खेड्यांत किशोरवयीन मुलींसोबत काम केलेले आहे. अगदी शाळेत जाणाऱ्या तेरा-चौदा वर्षांच्या मुलीदेखील कधीही आपलं लग्न उरकून टाकलं जाईल, या दडपणाखाली वावरताना मी पाहिलेल्या आहेत.

अनेक मुलींची लग्न थांबवण्याचे प्रयत्नदेखील केलेले आहेत. पण बरेचदा सामाजिक परिस्थितीतून तयार झालेल्या अनेक प्रकारच्या दडपणांसमोर हे प्रयत्न थिटे पडतात!

एकदा का लहान वयात लग्न झालं की, बाळंतपणात मृत्यू, कुपोषित मुलं होणं, अॅनिमिया, सर्व्हायकल कॅन्सर अशा अनेक दुष्परिणामांच्या शक्यता वाढतात. थोडक्यात तिच्या विकासाच्या सगळ्या शक्यताच बंद होतात.

पण अल्पवयीन मुलींची लग्न पार पडण्याआधीच ती थांबवणे शक्य झाले नाही, तर लग्नानंतर मात्र त्या मुलीची सुटका करणे अशक्यच होऊन बसते.

मुली विरोध करणार तरी कसा?

जेव्हा गरीब घरातल्या मुलीचे लग्न चौदा-पंधराव्या वर्षी लावून दिले जाते, तेव्हा तिचा नवरा अनेकदा तिच्यापेक्षा दहा-बारा वर्षांनी मोठा असतो. त्या बिचाऱ्या मुलीकडे ना पैसा, ना शिक्षण, ना स्वत:च्या हक्कांची समज, ना सामाजिक पाठिंबा! अशा परिस्थितीत अल्पवयीन मुली लग्नानंतर होणाऱ्या शरीरसंबंधांना विरोध तरी कोणत्या बळावर करणार?...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आंतरराष्ट्रीय कन्या दिनीच नेमका सुप्रीम कोर्टाने १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींच्या बाजूने विचार करून एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अल्पवयीन पत्नीसोबत शारिरीक संबंध ठेवणे म्हणजे बलात्कारच

18 वर्षांखालील पत्नीशी शरीर संबंध ठेवणे हा गुन्हा असून त्याला बलात्कार समजलं जाईल, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

कोर्टाच्या निर्णयानुसार अल्पवयीन पत्नी ही एक वर्षाच्या आत तक्रार दाखल करू शकते.

असं असलं तरी बलात्काराच्या प्रकरणात संबधित भारतीय दंडसंहिता 375 मध्ये एक अपवाद पण आहे. त्यानुसार विवाहांतर्गत बलात्कार हा गुन्हा समजण्यात आलेला नाही. म्हणजे पती आपल्या पत्नीच्या संमतीशिवाय तिच्याशी शरीर संबंध ठेवत असेल तर तो गुन्हा नाही.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने विवाहांतर्गत बलात्कारच्या एका प्रकरणात याला गुन्ह्याच्या श्रेणीत टाकू नये, असं म्हटलं होतं.

"याला गुन्हा समजल्यास विवाह संस्था अस्थिर होईल. पतींना त्रास देण्यासाठी याचा गैरवापर केला जाऊ शकेल," असं दिल्ली हायकोर्टात केंद्र सरकारनं म्हटलं होतं.

सुप्रीम कोर्ट

 'इंडिपेन्डंट थॉट' नावाच्या संस्थेने याविषयी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही संस्था मुलांच्या अधिकाराशी संबंधीत कायद्यांवर काम करते. 2013ला ही याचिका कोर्टात पोहोचली होती.

निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी अल्पवयीन पत्नीसोबत शरीरसंबंध ठेवण्याविषयी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा व्हावी, ही मागणी जोर धरतेय.

म्हणूनच भारतात अल्पवयीन मुलींवर होणाऱ्या बलात्काराच्या घटनांमध्ये दोषींना फाशी झाली पाहिजे, अशी मागणी जोर धरतेय. शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 12 वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचा निर्णय ही घेण्यात आला.

काहींचा फाशीच्या शिक्षेलाच विरोध आहे. तर काहींच्या मते, फाशीची शिक्षा दिली गेली तर मुलींवर होणाऱ्या बलात्काराच्या गुन्ह्यांचं प्रमाण कमी होईल. तर काही जण बलात्कारसंबंधी असलेल्या कायद्यांची पाठराखण करतात.

या पार्श्वभूमीवर भारतासह जगभरातल्या इतर देशांमध्ये नेमकी काय शिक्षा आहे, हे जाणून घेऊ.

भारतातील कायदा काय सांगतो?

भारतात दुर्मिळातल्या दुर्मीळ गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा देण्यात येते.

अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराचा गुन्हा 'बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा' म्हणजेच पोक्सो अंतर्गत नोंदवला जातो. या कायद्यानुसार गुन्हेगाराला किमान 10 वर्ष कैद तसंच जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

मात्र मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरयाणा या राज्यांनी 12 वर्षांखालील मुलींवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा देण्याचं विधेयक तयार केलं आहे. आता कायदा बनण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

दिल्लीतही असा कायदा संमत करण्यासाठी दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी उपोषण सुरू केलंय. बलात्कारांतील गुन्हेगारांना 6 महिन्यांच्या आत फाशी द्यावी, अशी त्यांची  मागणी आहे.

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयानेही या राज्यांच्या नव्या विधेयकाचा आधार घेत देशपातळीवर पोक्सो कायद्यात बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत.

जगभरात काय आहे शिक्षा?

बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी जगभरात वेगवेगळ्या शिक्षा आहेत. अनेक देशांमध्ये बलात्कारापेक्षा बाल लैंगिक शोषण हा अधिक मोठा गुन्हा समजला जातो.

दिल्लीच्या नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या रिसर्च असोसिएट्स नीतिका विश्वनाथ सांगतात, "काही देशांमध्ये फाशी शिक्षा दिली जाते पण ती अल्पवयीन मुलावरील बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये दिली जात नाही. तर काही देशांमध्ये फाशीच्या शिक्षेचा अंतर्भावच नाही."

बलात्कार आणि फाशीची शिक्षा

"वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या देशांना रिटेशनिस्ट म्हटलं जातं," अशी माहिती नीतिका विश्वनाथ देतात.

त्यांच्या मते, "अनेक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सूरत, कठुआ, उन्नाव असो की दिल्ली... तारीख आणि ठिकाणं वेगवेगळी आहेत. पण या सर्व घटनांमध्ये अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार झाला हे सत्य सर्वांसमोर आहे. बलात्काराची प्रत्येक घटना वेदनादायी तसंच बिभत्सही होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अल्पावधीसाठीच या बालिका गृहात असताना या लहान मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या कहाण्या ऐकल्या तर अंगावर काटा येतो. (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

या इमारतीच्या भिंतीवर लिहिलं आहे - 'बालिका गृह, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चियों के हेतु', अर्थात 'देखभाल आणि संरक्षणाची गरज असणाऱ्या मुलींचं गृह'.

जिन्यावर एक कुत्रा झोपला होता. जिना चढताना माझा पाय त्याच्या शेपटीवर पडला, पण त्यानं डोळाही उघडला नाही.

लहान मुलींच्या या 'संरक्षण गृहा'तल्या मुलींनी कोर्टातही हेच सांगितलं की, त्यांच्यावरही असे अनेकांचे 'पाय पडले'. पण औषधांमधून दिलेल्या गुंगीमुळे त्यांना त्यांच्याबरोबर काय झालंय, हे कळायला वेळ लागला, त्या झोपूनच राहिल्या.

या मुलींच्या खोल्यांमध्ये लक्ष्मी आणि दुर्गेचं चित्रं असलेले कॅलेंडर लटकवलेले होते. ते पाहून असं वाटत होतं की एखादा कैदखाना काही तासांपूर्वीच रिकामा करण्यात आलाय आणि हे फोटो मुद्दामहून इथे सोडून देण्यात आले आहेत.

लहान मुलींच्या खोलीत लावलेले देवींचे कॅलेंडर

30 मेपर्यंत इथे 6 ते 18 वर्षं वयोगटातल्या 46 मुली होत्या. पण शेजाऱ्यांनी कधी त्यांचं हसणंसुद्धा ऐकलं नाही. "आणि आता जे काही ऐकतोय, ते ऐकलं नसतंच तरच बरं झालं असतं, असं वाटतं," ते सांगतात.

अल्पावधीसाठीच या बालिका गृहात असताना या बालिकांवर झालेल्या अत्याचाराच्या कहाण्या ऐकल्या तर अंगावर काटा येतो.

नेमकं काय झालं?

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS)च्या 'कोशिश' टीमनं बिहारच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये चालवल्या जाणाऱ्या बालिका गृहांचं फेब्रुवारी महिन्यात 'सोशल ऑडिट' केलं होतं.

सोशल ऑडिटचा हा अहवाल त्यानंतर बिहारच्या समाज कल्याण विभागाला सोपवण्यात आला. या 100 पानी अहवालात राज्यभरातील लहान मुलींचे सध्याचे हाल आणि त्यांच्यासोबत झालेल्या दुष्कृत्यांबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

मात्र सध्या सर्वांत जास्त चर्चा ही मुजफ्फरपूरच्या बालिका गृहामध्ये झालेल्या प्रकारांबद्दल होत आहे.

हे गृह शहरातल्या साहू पोखर भागात आहे, जिथून काही अंतरावरच इथला रेड लाइट एरिया सुरू होतो. याच बदनाम वस्तींतून काही मुलींना या गृहात आणण्यात आलं होतं. तर काही आपल्या कुटुंबीयांना गमावल्यानंतर इथे आल्या होत्या.

बीबीसीने या TISSच्या या अहवालाचा काही भाग पाहिला. त्यात म्हटलं आहे की, "'सेवा संकल्प' आणि विकास समितीच्या या बालिका गृहात राहणाऱ्या मुलींची परिस्थिती...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बिहारमधल्या मुजफ्फरपूरमध्ये एका बालिका संरक्षण गृहातील मुलींचं सातत्याने लैंगिक शोषण झाल्याचं एक अहवालातून उघडकीस आल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. बीबीसीच्या टीमनं या केंद्राला भेट दिली तेव्हा जे ऐकलं, त्यावरून या 'बालिका संरक्षण गृहा'ला 'यातना गृह' म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अल्पेश ठाकोर आणि राहुल गांधी

गुजरातमध्ये ओबीसी समाजाचं नेतृत्व करणारे नेते अल्पेश ठाकोर यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी केल्यानंतर त्यांची गुजरातमध्ये शक्ती निश्चितचं वाढली आहे.

सोमवारी राहुल गांधी आणि ठाकोर एकत्रितरित्या सभा घेणार आहेत.

गेल्या दोन दशकांपासून गुजरातमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. पण यावेळी भाजपच्या मनसुब्यांवर अल्पेश ठाकोर पाणी तर फिरवणार नाहीत ना?

कोण आहेत अल्पेश ठाकोर?

राजकीय तज्ज्ञांच्या मते गुजरातच्या 182 विधानसभा मतदारसंघांपैकी जवळपास 70 मतदारसंघांमध्ये ओबीसी समाजाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

अल्पेश यांचे वडील एकेकाळी भाजपमध्ये होते. गेल्या काही दिवसांमध्ये अल्पेश यांच्या जनाधारामध्ये कमालीची वाढ झाली आहे.

गुजरातमध्ये असणारी दारुबंदी ही केवळ नावापुरती असून सरकारनं आणखी कठोर कायदे करणं आवश्यक आहे अशी मागणी त्यांनी लावून धरली होती.

अल्पेश ठाकोर

त्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारला या दारूबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करून नियम कठोर बनवावे लागले होते.

अल्पेश यांनी ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमातीच्या हक्कासाठी एकता मंचाची स्थापना केली आहे. त्याद्वारे आपण लाखो लोकांसोबत जोडलो गेलो आहेत असा दावा ते करतात.

गेल्या तीन वर्षांमध्ये त्यांनी बेरोजगारांचे प्रश्न, आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न मांडून चळवळ उभी केली. त्यांच्या हक्कांसाठी त्यांनी अनेक सभा आणि मोर्चांचं आयोजन केलं होतं.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "मी भारतीय राज्यघटनेच्या संरक्षणासाठी लढत आहे. माझा लढा बेरोजगारीविरोधात आहे. राहुल गांधी आणि माझे विचार समान आहेत. त्यामुळे मी त्यांच्याशी हातमिळवणी केली आहे."

राहुल गांधी आणि अल्पेश ठाकोर

गुजरातला प्रामाणिक सरकारची गरज असल्याचं सुद्धा त्यांनी म्हंटलं आहे.

सोमवारच्या सभेत नव्या सरकारच्या स्थापनेच्या प्रयत्नांचा आम्ही शुभारंभ करणार आहोत असं ते म्हणाले.

मतदान केंद्रावर आमची काय रणनीती असेल याची देखील आम्ही आखणी केली आहे असे ते म्हणाले.

हार्दिक पटेल यांचे दोन सहकारी रेश्मा पटेल आणि वरुण पटेल यांनी अमित शाह यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला.

भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्यानंतर रेश्मा पटेल म्हणाल्या, "भाजपनं आमच्या बहुसंख्य मागण्या मान्य केल्या आहेत. मग, त्यांच्याविरोधात आंदोलन करण्याची आवश्यकता काय?"

रेश्मा आणि वरुण यांच्या भाजप प्रवेशबद्दल हार्दिक पटेल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरात निवडणुकीआधी काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी योग्य खेळी करण्यास सुरुवात केली आहे असं दिसत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अल्पेश ठाकोर यांनी काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गुजरातच्या निवडणुकीत सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे ते तीन तरुण नेत्यांनी. पाटीदार आंदोलनाचे नेते हार्दिक पटेल, दलित नेते जिग्नेश मेवाणी आणि ओबीसी नेते अल्पेश ठाकोर या तीन नेत्यांची गुजरातमध्ये जोरदार चर्चा आहे.

शनिवारी अल्पेश ठाकोर यांनी राहुल गांधी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये जाण्याचा आपला निर्णय घोषित केला.

राहुल यांच्यासोबत करणार प्रचार

अल्पेश गांधीनगरमध्ये सोमवारी एक सभा घेणार आहेत. यावेळी  राहुल गांधी देखील उपस्थित असतील. त्याचवेळी ते औपचारिकरित्या काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहेत.

अल्पेश, हार्दिक आणि जिग्नेश

अहमदाबादमध्ये उपस्थित असलेले बीबीसी गुजरातीचे प्रतिनिधी रॉक्सी गागडेकर यांना दिलेल्या मुलाखतीत अल्पेश यांनी सांगितलं, "आम्हाला वाटतं की सरकारनं गरीब आणि मागासवर्गीय लोकांच्या हितांचा विचार करावा, आपल्या व्यवस्थेमध्ये परिवर्तन आणावं."

"आम्ही या गोष्टी वेळोवेळी सरकारसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यांनी आमच्याकडे लक्ष दिलं नाही," असंही अल्पेश यांनी बीबीसीला सांगितलं आहे.

अल्पेश ठाकोर

काँग्रेसमध्ये सामील होण्याबाबत ते म्हणाले, "आमचे आणि काँग्रेसचे विचार समान आहेत. त्याच कारणामुळे आम्ही काँग्रेससोबत निवडणूक लढवण्याचा विचार करत आहोत असं ते म्हणाले."

शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर यांना पक्षात सामील होण्याचं नियंत्रण काँग्रेसनं दिलं होतं.

अल्पेश ठाकोर आणि राहुल गांधी

हार्दिक आणि जिग्नेश हे भाजपविरोधी

हार्दिक आणि जिग्नेश हे अद्याप राहुल गांधी यांना भेटले नाहीत. हार्दिक आणि जिग्नेश यांनी याआधीच आपण काँग्रेससोबत जाणार आहोत असे संकेत दिले आहेत. अल्पेश ठाकोर हे काँग्रेसमध्ये गेल्यामुळे काँग्रेस मजबूत स्थितीमध्ये आल्याचं दिसत आहे.

गुजरात काँग्रेसचे अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी यांनी बीबीसीला सांगितले, "गुजरातच्या विकासासाठी आणि लोकांच्या इच्छेखातर आम्ही युवा नेत्यांना काँग्रेसमध्ये सामील होण्याचं निमंत्रण दिलं आहे."

"अल्पेश आमच्यासोबत आले आहेत. लवकरच हार्दिक पटेल देखील आमच्यासोबत येतील आणि जिग्नेश यांचा भाजपला विरोध आहे त्यामुळे ते देखील आम्हाला समर्थन करतील," असं  ते म्हणाले.

अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी

हार्दिक पटेल यांचे साथीदार भाजपमध्ये

पंतप्रधान नरेंद्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरातमध्ये निवडणुकांच्या वारे जोरात वाहताना दिसत आहेत. भाजप आपला बालेकिल्ला वाचवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे त्याचवेळी काँग्रेस सत्तेत येण्यासाठी जीवापाड मेहनत करताना दिसत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अल्पेश ठाकोर, हार्दिक पटेल आणि जिग्नेश मेवाणी

त्या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वाचकांना विचारलं होतं की हार्दिक, अल्पेश आणि मेवाणी हे तरुण त्रिकूट मोदींना जड जाईल का? वाचकांनी भरभरून प्रतिक्रिया पाठवल्या आहेत. त्यातल्याच या काही निवडक प्रतिक्रिया.

विवेक दिवे म्हणतात की हे तिघं एकत्र लढले तरच ते मोदींवर भारी पडू शकतात. राजेश लोके मात्र म्हणतात की काही फरक पडणार नाही. गुजरातमध्ये मोदींनी काम केलं आहे.

प्रदीप रोकडे म्हणतात की, "म्हणून तर भाजपाचे सर्व मुख्यमंत्री गुजराती मध्ये प्रचार करत आहे. त्यांना ही निवडणूक जड काय महागच जाणार आहे. आणि भाजपाचा परतीचा प्रवास इथून चालू होईल."

"गुजरात मॉडेलचा भंपकपणा याच युवकांनी देशासमोर आणला. कोणतेही पाठबळ नसताना तिघांचंही नेतृत्व स्वतंत्रपणे परंतु एकाच ध्येयाने वाटचाल करत आहेत. दिवसेंदिवस तिघे अधिक प्रगल्भ होत आहेत," असं मत संतोष लोळगे यांनी व्यक्त केलं आहे.

सत्य शर्मा म्हणतात की जिग्नेश मेवाणी, पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल आणि ओबीसी समाजाचे नेते अल्पेश ठाकोर, हे भाजपविरूद्ध उभे ठाकले असले तरी त्याने मोदींना काहीच फरक पडणार नाही.

"गुजरात मध्ये भाजपचे बुरूज ढासाळतील, किल्ला पडणार नाही," असं देव पाटील म्हणतात. तर दिलीप बेंग म्हणतात की "हे तरुण जातीपातीचं राजकारण करत आहेत, यांना विकास नको आहे."

"जातीपातीचं राजकारण नको. काँग्रेसनेही धर्म किंवा जातपात मध्ये न आणता विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक जिंकावी," असं ब्रिजेश जोशी यांनी म्हटलं आहे.

"घोडों की रेस में गधो का क्या काम?" असं विनायक पाटील यांनी म्हटलं आहे.

तर विरू वाणी म्हणतात, "जनतेलाच विकास नको आहे. मतदानाच्या वेळेस पाचशे रुपये मिळाले तरी बस."

किशोर अदसाद म्हणतात की एकीकडे मदमस्त सत्ता आणि एकीकडे हे त्रिकुट, असा सामना आहे. तरी फारसा फरक पडणार नाही.

प्रियांका सुतार म्हणतात की दलित समाजाचे नेते जिग्नेश मेवाणी, पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल आणि ओबीसी समाजाचे नेते अल्पेश ठाकोर यांच्यामुळे गुजरात निवडणुकीवर नक्कीच फरक पडेल.

याच विषयावर आम्ही बीबीसी न्यूज गुजरातीचे संपादक अंकुर जैन यांच्याशी फेसबुक लाईव्ह वर केलेली चर्चा बघा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरात निवडणुकांची अजून घोषणा झाली नसली तरी राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. राज्यातील दलित समाजाचे नेते जिग्नेश मेवाणी, पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल आणि ओबीसी नेते अल्पेश ठाकोर हे भाजपाविरूद्ध उभे ठाकले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अवंतिका

त्यावेळी 32 वर्षांचे सचिन भीमसाखरे बाहेर एका कोपऱ्यात उभे होते.

हे सगळं घडत होतं 5 डिसेंबरला. या दिवशी या स्टोअरमध्ये झालेल्या इव्हेंटदरम्यान 'चमार फाऊंडेशन'च्या सदस्यांनी तयार केलेल्या 66 रबर बॅग्सची विक्री झाल्याचं सचिन सांगतात.

डिझायनर सब्यसाची, राहुल मिश्रा आणि गौरव गुप्ता यांनी एक प्रोजेक्ट सुरू केलाय. चामड्याशी संबंधित कामं करणाऱ्या अनुसूचित जातींमधल्या 10 जणांचा यात समावेश आहे. सचिन भीमसाखरे यापैकीच एक आहेत.

याच प्रोजेक्टअंतर्गत या निवडक विशेष बॅग्स तयार करण्यात आल्या होत्या.

नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या 'चमार फाऊंडेशन'ला या बॅग्सच्या विक्रीतून मिळणारा निधी देण्यात येईल. वाकोला आणि सांताक्रूझमध्ये चमार फाऊंडेशन डिझाईन स्टुडिओ सुरू करणार आहे.

चामड्याच्या शिलाईच्या तंत्रातले बारकावे इथे स्त्री-पुरुषांना शिकवले जातील आणि त्यांना रबर बॅग्स तयार करण्याचं काम दिलं जाईल. या बॅग्सवर 'मेड इन स्लम' अशी टॅगलाईन असेल.

अपमानास्पद मानल्या जाणाऱ्या 'चमार' या जातीसूचक शब्दाला फॅशन ब्रँड बनवत त्याला मान देण्याचा यामागे हेतू आहे. अनुसूचित जातींसाठी 'चमार' शब्द वापरण्यावर सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातली आहे.

सचिन भीमसाखरे

भीमसाखरे म्हणतात, "चमार म्हणजे - चामडं, मांस आणि रक्त. हे सगळं तर प्रत्येक सजीवाच्या शरीरात असतं. मग आमच्या कामामुळे आमच्याकडे अशा वाईट दृष्टिकोनातून का पाहिलं जातं?

दलित ब्रँड्स आणि दलित चळवळ

'बहुजन' दुकानांपासून ते 'जय भीम ब्रँड' आणि रबर बॅग्सद्वारे देशभरात एका नवीन आर्थिक मॉडेलद्वारे दलितांची एक वेगळी ओळख निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

जर दलित समाजाने, दलित ओळख असणारे, दलितांद्वारे तयार केलेले ब्रँड्स स्वीकारले तर यातून मिळणारा पैसा हा दलित समाजातल्या लोकांना आर्थिक स्वातंत्र्य देईल आणि समाजाच्या वर्चस्व गाजवणाऱ्या गटात या लोकांना आपलं स्थान मिळवण्यास याची मदत होईल, असा विचार यामागे आहे.

गेल्या काही वर्षांत जन्माला आलेले हे दलित ब्रँड्स भारतातल्या जाती व्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी आणि सांस्कृतिक संबंध मजबूत करण्यासाठी राजकारण आणि अर्थव्यवस्था या दोहोंची सरमिसळ करत आहेत.

यासाठीच समाजाशी संबंधित असणाऱ्या 'जय भीम' आणि 'बहुजन'सारख्या शब्दांचा जाणीवपूर्वक वापर केला जातोय.

2014च्या निवडणूक निकालांकडे बहुतांश दलित हे हिंदुत्ववादी शक्तींचा विजय म्हणून पाहतात. या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दक्षिण मुंबईतल्या एका महागड्या रिटेल स्टोअरमध्ये दलितांचा उद्धार आणि 'बहिष्कृतांचा' आणि फॅशनच्या दुनियेचा मेळ कसा घालता येईल, यावर शहरातले काही श्रीमंत चर्चा करत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अवकाळी पावसाची नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्याला 25 ते 50 हजार रुपये प्रती हेक्टर देणं गरजेचं आहे. सरकारनं दिलेली 10 हजार कोटींची मदत तुटपुंजी आहे, असं उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबादमधील पत्रकार परिषदेत म्हटलं.

पत्रकारांच्या सत्तास्थापनेच्या प्रश्नावर मात्र मौन बाळगलं. ते म्हणाले, "सध्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, त्यावरच बोलू."

त्यांनी म्हटलं, "हातातोंडाशी आलेलं पीक नासलं आहे. पुढच्या 15 दिवसांत पुढच्या मोसमाची तयारी करणं गरजेचं आहे आणि ही तयारी झाली नाही तर पुढचा हंगाम हातातून जाईल. शेतकऱ्याला साधारणत: 25 ते 50 हजार रुपये प्रति हेक्टर देणं गरजेचं आहे. सरकारनं दिलेली 10 हजार कोटींची मदत त्रोटक आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला कोणतीही अट न घालता तात्काळ 25 हजार रुपये प्रति हेक्टर सरकारनं द्यावेत."

"राज्यात ओला दुष्काळ आहे. शासकीय यंत्रणा शेतकऱ्याच्या दारात कशी जाईल, हे शिवसेना बघेल. बँकांनी शेतकऱ्यांशी माणसासारखं वागावं. त्यांच्या अडचणी समजून घ्याावात.  शिवसेना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी जशी उभी आहे, तसंच सरकारनंही उभं राहावं.  केंद्र सरकारनं राज्यातल्या शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली पाहिजे," असंही त्यांनी पुढे म्हटलं.

दरम्यान, "अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करत आहोत. पीक विम्याची रक्कमही मिळेल असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने घेतला आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (2 ऑक्टोबर) स्पष्ट केलं आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांचे नेमके किती नुकसान झाले, याबाबतची अंतिम आकडेवारी उपलब्ध झाली नसल्याने कोणत्या पिकाला किती नुकसान भरपाई द्यावी, याबाबत शनिवारी निर्णय घेण्यात आला नाही. मात्र येत्या 2 ते 3 दिवसात नुकसान भरपाईबाबतचा अंतिम निर्णय घेऊन मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पीक नुकसानीची ते पाहणी करत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अवकाश संस्थेची सुरुवात साराभाई आणि होमी भाभा आणि देशाचे पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या दूरदृष्टीमुळे झाली. या नेतृत्वाबरोबरच शास्त्रज्ञांची टीम देखील तितकीच भक्कम होती.

डॉ. सतीश धवन, डॉ. एकनाथ चिटणीस, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्यापैकी डॉ. एकनाथ चिटणीस हे भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोचे संस्थापक सदस्य असून त्यांनी भारताच्या संशोधन क्षेत्राच्या पाया बांधणीत महत्वाची भूमिका बजावली आहे.

1952 साली त्यांचा डॉ. विक्रम साराभाई आणि होमी भाभा यांच्याशी संपर्क झाला. डॉ. चिटणीस मूळचे पुण्याचे असून निवृत्तीनंतर ते पुण्यातच राहत आहेत.

अब्दुल कलामांची मी निवड केली कारण...- पाहा व्हीडिओ

भारताने अवकाश संशोधन क्षेत्रातील कामगिरी डोळे दिपवणारी आहे, याच सुवर्ण इतिहासाचे साक्षीदार असलेल्या चिटणीस सरांशी बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधी हलीमा कुरेशी यांनी संवाद साधला.

प्रश्न - इस्रोची सुरुवात कशी झाली आणि त्याचं बालरूप कसं होतं ?

डॉ. एकनाथ चिटणीस - इस्रो म्हणजेच 'इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन'ची स्थापना अहमदाबाद येथील 'फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी' पासून झाली असं म्हणता येईल. ही अतिशय सुसज्ज अशी लॅबोरेटरी होती. कॉस्मिक किरणांबरोबर इतर विषयावर इथं काम चालायचं.

मी 1952 साली पुणे विद्यापीठातून फिजिक्स विषयात मास्टर्स पूर्ण करून अहमदाबाद इथं रूजू झालो होतो. तिथं माझी भेट विक्रम साराभाई आणि डॉ. रामनाथन यांच्याशी झाली. 1957 साली रशियाने 'स्पुटनिक' हा पहिला मानवनिर्मित उपग्रह अवकाशात सोडला होता.

चांद्रयान 2

दरम्यान, अमेरिकेत एम.आय.टी. मध्ये मी काम सुरू केलं होतं. पण साराभाईंनी मला भारतात बोलावून घेतलं. 'स्पुटनिक' गेल्यानंतर साराभाई आणि रामनाथन यांनी या नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याचा कम्युनिकेशन, हवामान, शेती यांसाठी फायदा करून घ्यायचं ठरवलं होतं.

तेव्हा सगळं कल्पनावत होतं. पण इस्रोने हे सगळं प्रत्यक्षात आणलं आहे. डॉ. होमी भाभा आणि डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या नेतृत्वाखाली 'इंकोस्पार' ही कमिटी 1962 साली स्थापना झाली. या कमिटीचा मी मेंबर सेक्रेटरी होतो.

आम्ही अमेरिकेची या संशोधनासाठी मदत घ्यायचं ठरवलं. अमेरिकेला वाटलं भारताला काय करायचं आहे अवकाश संशोधन? यांच्याकडे लोकांना खायला पुरेसं अन्न नाही. मात्र आम्ही त्यांना सांगितलं, तुमच्यासारखं चंद्रावर माणूस पाठवायचा नाही.

आम्हाला या तंत्रज्ञानाचा उपयोग देशात प्रभावी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

22 जुलैला भारताने चांद्रयान 2चं यशस्वी प्रक्षेपण केलं. इस्रो या अवकाश संशोधन संस्थेने ही कामगिरी बजावली. 1962 साली INCOSPAR (Indian national committee for space research) म्हणून सुरुवात झालेल्या रोपट्याचा पुढे इस्रो नावाने वटवृक्ष झाला. हा वृक्ष बहरला त्याचा फायदा देशाला झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अवघं जग कोरोना व्हायरसशी लढतोय. कोरोनाविरोधात वैद्यकीय क्षेत्रातला प्रत्येकजण रात्रंदिन मेहनत करतोय. त्यामुळं आजच्या दिवसाला त्या दृष्टीनंही महत्त्वं आलंय.

'लेडी विथ द लॅम्प' म्हणून जग ज्यांना ओळखतं, त्या फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल यांचा जन्मदिन म्हणून 'आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिन' साजरा केला जातो. त्या परिचारिका, संख्याशास्त्रज्ञ होत्याच, मात्र आपल्या अंगभूत सेवाभावी गुणामुळं त्या जगभर परिचित आहेत.

फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल

सोशल मीडियावर मंगळवारी सकाळपासूनच #InternationalNursesDay आणि #NursesDay2020 हे हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तर लोक अधिकाधिक व्यक्त होतायेत आणि परिचारिकांबद्दल आदर व्यक्त करताना दिसतायेत.

'तुम बहोत मस्त काम करता है, सिस्टर, थँक यू'

प्रत्येकजण हटके शैलीत परिचारिकांना सलाम करताना दिसतोय. सोशल मीडियावर मुंबई पोलिसांच्या ट्वीटची मात्र अधिकच चर्चा होतेय.

मुंबई पोलिसांनी मुन्ना भाई एमबीबीएस सिनेमातील डायलॉगचा आधार घेत परिचारिकांना सलाम केलाय. मुंबई पोलिसांनी आपल्या ट्वीटमध्ये लिहिलंय, 'तुम बहोत मस्त काम करता है, सिस्टर! थँक यू'

केवळ परिचारिकांबद्दलच नव्हे, तर पुरुष नर्स म्हणजेच ब्रदर्सबद्दलही मुंबई पोलिसांनी आदर व्यक्त केलाय. 'नर्स मामू लोग को भी अपना थँक यू,' असं मुंबई पोलिसांनी म्हटलंय.

मुंबई पोलिसांनी ज्याच्या सिनेमातील डायलॉगचा आधार घेतलाय, त्या संजय दत्तनेही ट्विटरवरून वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रत्येकाचे आभार मानलेत.

दुसऱ्यांचा जीव वाचवण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालणाऱ्या सगळ्यांचे आभार मानावे तितके थोडेच, असं संजय दत्तनं आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलंय.

सचिन तेंडुलकर, राहुल गांधी, शशी थरूर अशा सगळ्यांनीच सोशल मीडियावरून परिचारिकांना सलाम केलाय.

परिचारिका या कोरोनाविरोधातील लढ्यातील पहिल्या फळीतल्या योद्ध्या असल्याचं राहुल गांधींनी म्हटलंय.

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री शशी थरूर यांनी जगभरातील परिचारिकांना सलाम केलाय आणि परिचारिकांसोबतचा फोटोही ट्वीट केलाय.

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरनं परिचारिकांचे आभार मानलेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतासह जगभरात आज आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिन साजरा केला जातोय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अवघ्या एकोणीस वर्षांच्या प्रेम आवळेची ही विलक्षण कहाणी आहे. कला महाविद्यालयात न जाता, आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण न घेता त्यानं स्वतःच ही कला जोपासली आहे.

प्रेम एरवी पुण्यात राहतो, पण तो मूळचा इचलकरंजीचा आहे आणि लॉकडाऊनच्या काळापासून इथंच राहतो आहे.

व्हीडिओ रिपोर्ट - स्वाती पाटील

निर्मिती आणि एडिटिंग - जान्हवी मुळे

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

त्याला रंग नीट दिसत नाहीत. लाल, पिवळा असे रंग तो ओळखू शकत नाही. तरीही तो जी चित्र रेखाटतो ती थक्क करून जातात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अवघ्या चार लोकांच्या उपस्थितीत हे लग्न पार पडलं. सोनालीच्या आई-वडिलांनाही या लग्नाला उपस्थित राहता आलं नाही.

आपल्या या लग्नाबद्दल सोनालीनं एक पोस्ट लिहिली आहे. जगभरात सध्या सुरू असलेली साथ लक्षात घेत मोठा समारंभ आणि अनावश्यक खर्च टाळत हे लग्न केल्याचं सोनालीने सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलंय.

या पोस्टमध्ये सोनालीने म्हटलंय, "जगभरातली परिस्थिती पाहता आता एकमेकांची तब्येत जपून 'लग्न' जास्त महत्वाचं आहे, ना की 'समारंभ'. आपल्या देशात इतकी बिकट परिस्थिती असताना आम्ही कुठलंही सेलिब्रेशन करूच शकत नाही, तो खर्च वाचवून कोणाला मदत करता यावी या सारखं भाग्य नाही. आई-बाबांचा होकार घेऊन लगेच तयारीला लागलो.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी आणि कुणाल बांदोडकर यांचा दुबईत साखरपुडा झाला होता. जुलै महिन्यात युकेमध्ये त्यांचं लग्न होणार होतं. याच्या तयारीसाठी मार्च महिन्यात सोनाली दुबईला गेली होती.

पण त्यानंतर कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेने उसळी घेतली आणि प्रवासावर मर्यादा आल्याने सोनाली दुबईत अडकली.

क्वारंटाईन, प्रवासासाठीचे नियम, कुटुंबासाठी असलेला धोका, होणारा अनावश्यक खर्च, सरकारी नियम हे सगळं लक्षात घेता मे मध्येच लग्न करण्याचा निर्णय आपण घेतल्याचं सोनालीने म्हटलंय.

तासाभरात खरेदी करत, देवळामध्ये 4 लोकांच्या साक्षीने हे लग्न पार पडलं. यावेळी सोनालीचे आईवडील भारतात तर कुणालचे आईवडील युकेमध्ये होते.

काही काळाने जेव्हा शक्य होईल तेव्हा संपूर्ण कुटुंब आणि मित्रमैत्रिणींच्या सोबत 'ड्रीम वेडिंग' करणार असल्याचं सोनालीने या पोस्टमध्ये म्हटलंय.

सोनालीनं आपल्या पोस्टमध्ये काय म्हटलंय?

आम्ही जूनमध्ये यूकेमध्ये लग्न करणार होतो. यूकेच्या सेकंड वेव्हमुळे तारीख पुढे करावी लागली, मग जुलैमधी तारीख ठरली.

लग्नाच्या तयारीसाठी मी मार्चमध्ये शूटिंग संपवून दुबईला आले आणि भारतात सेकंड वेव्ह आली.

एप्रिलमध्ये यूकेनं सर्व भारतीयांसाठी ट्रॅव्हल बॅन जाहीर केला. क्वारंटाइन, प्रवासासाठीचे निर्बंध, फॅमिलीसाठी असणारी रिस्क, अनावश्यक खर्च या सगळ्याचा विचार करून आम्ही भलामोठा लग्न समारंभ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. जूनचं जुलै होतंय, म्हणलं postpone करायच्या ऐवजी मे मध्ये prepone करून सगळ्यांनाच सुखद धक्का देऊ.

आम्ही आता एकत्र एका देशात आहोत, पुढे कधी काय होईल माहीत नाही. जगभरातली परिस्थिती पाहता आता एकमेकांची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कुणाल बांदोडकरसोबत आपण दुबईमध्ये लग्नगाठ बांधल्याचं अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीने जाहीर केलंय. सोशल मीडियावर सोनालीचं लग्न चर्चेचा विषय ठरला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अवघ्या तीन दिवसात उत्तर प्रदेश सरकारनं 32 हजारांहून अधिक शरणार्थींची ओळख पटविली आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशातून आलेल्या तिथल्या अल्पसंख्याक शरणार्थींची माहिती उत्तर प्रदेश सरकारनं गृह मंत्रालयाला पाठविली आहे.

राज्य सरकारचे प्रवक्ते आणि कॅबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, सरकारकडून वर्तमानपत्रात जाहिरातीही देण्यात येत आहेत, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांपर्यंत या गोष्टीची माहिती पोहचू शकेल. आतापर्यंत आमच्याकडे 21 जिल्ह्यांचा रिपोर्ट आला आहे. त्यात एकूण 32 हजार शरणार्थींची माहिती आहे. मात्र याची संख्या कितीतरी अधिक आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारनं नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा लागू होण्यापूर्वीच या दिशेनं माहिती जमा करण्यास सुरूवात केली असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळेच तीन दिवसांच्या आत इतक्या मोठ्या संख्येनं शरणार्थींची माहिती जमविण्यात उत्तर प्रदेश सरकारला यश आलं आहे.

21 जिल्ह्यांमधून मिळविण्यात आलेल्या शरणार्थींच्या माहितीनुसार सर्वाधिक शरणार्थी हे पीलीभीत जिल्ह्यातील आहेत. इथं बांग्लादेशातून आलेले शरणार्थी मोठ्या प्रमाणावर राहत आहेत. पीलीभीतचे जिल्हाधिकारी वैभव श्रीवास्तव यांच्यामते केवळ त्यांच्या जिल्ह्यातच शरणार्थींची संख्या 35 हजारांहून जास्त आहे.

त्याशिवाय आग्रा, रायबरेली, सहारनपूर, गोरखपूर, अलिगढ, रामपूरसह राज्यातील अन्य 21 जिल्ह्यांची यादी तयार आहे.

कॅबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा यांनी सांगितलं, की CAA लागू झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनानं राज्याच्या गृह आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाला एक यादी पाठवली, जेणेकरून शरणार्थींना नागरिकत्व दिलं जाईल.

श्रीकांत शर्मा

एकीकडे राज्य सरकार नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात संपूर्ण राज्यात जागरूकता अभियान चालवत आहे, जेणेकरून या कायद्याबद्दलचे गैरसमज दूर व्हावेत. तर दुसरीकडे नागरिक अधिकार मंच नावाच्या एका संस्थेनं शहरातील अनेक शरणार्थींची एक यादी त्यांच्या पार्श्वभूमीसह प्रकाशित केली आहे.

दुसरीकडे नागरिक अधिकार मंच या संस्थेनं शरणार्थींच्या कथांना आणि त्यांनी भोगलेल्या त्रासांना पुस्तकाच्या रुपानं शब्दबद्ध केलं आहे. या पुस्तकाचं शीर्षक आहे- यूपीमध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशमधून आलेल्या शरणार्थींचं अनुभवकथन'

या पुस्तकात प्रत्येक शरणार्थी कुटुंबासोबत शेजारील देशांमध्ये झालेल्या कथित अत्याचाराबद्दल तसंच त्यांच्या एकूणच आयुष्याबद्दल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नागरिकत्व कायदा लागू झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये शेजारच्या देशातून आलेल्या बिगर मुस्लिम शरणार्थींची ओळख पटविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर शरणार्थींची ओळख पटविण्याची सुरूवात करणारं उत्तर प्रदेश हे देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अवघ्या बावीस वर्षांची अर्चिता मला सांगत होती. एरवी खळखळून हसणारी ती एकटेपणानं कोमेजल्यासारखी झाली होती.

वर्षभरापूर्वी अर्चिताला पहिली नोकरी लागली आणि ती पुण्याला एका मावशीकडे राहून काम करू लागली. नव्या घराशी, नव्या शहराशी आणि नव्या माणसांशी जुळवून घेताना, तिला अडचणी आल्या. पण हळूहळू अर्चिता त्यात रमू लागली होती. मात्र तेवढ्यात कोरोना विषाणूची साथ पसरली आणि लॉकडाऊन झालं.

अर्चिता तेव्हा घरात एकटीच होती. पुढचे तीन महिने तिला एकटीनंच काढावे लागले. सोसायटीच्या नियमांमुळे सुरुवातीला तर खाली आवारात जाणंही फारसं होत नव्हतं. पण नंतरही इमारतीतले काही लोक सोडले तर प्रत्यक्ष माणसांचा चेहरा दिसत नव्हता.

आयटीक्षेत्रात वर्क फ्रॉम होममुळे तिचं ऑफिस अजूनही बंदच आहे. हळूहळू सगळं पूर्वपदावर येतंय, पण एकटेपणाची भावना जात नाहीये अशी तिची तक्रार आहे.

अर्चिता एकटीच नाही. कोव्हिडमुळे समाजातला वावर कमी झाल्यानं जवळपास प्रत्येकाला कमी अधिक प्रमाणात एकटेपणा जाणवला आहे.

एकटेपणाची त्सुनामी

अर्थात, कोव्हिडची साथ येण्याआधी एकटेपणा नव्हता, असं नाही. पण या साथीमुळे एकटेपणाविषयी बोलणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलं आहे, असं जगभरातले अभ्यासक सांगतात.

तसं कोव्हिडची साथ येण्याआधी एकटेपणाच्या भावनेचं वर्णन 'loneliness epidemic' म्हणजे एकटेपणाची साथ असं केलं जायचं. एकटेपणाची साथ. काहीजण याला 'एकटेपणाची त्सुनामी'ही म्हणू लागले आहेत.

अर्थात एकटं असणं, एकटेपणा जाणवणं आणि सतत एकाकी वाटणं यातही फरक आहे.

मीडियात काम करणाऱ्या किरणचं उदाहरण घ्या. "मला एकटं राहणं आवडतं, एकटं असतानाही मी वेगवेगळ्या गोष्टींत मन रमवू शकतो. मला उलट त्यात वेगळं स्वातंत्र्य वाटतं आणि मी अधूनमधून लोकांना प्रत्यक्ष भेटतो किंवा फोनवरून तरी संपर्कात राहतो, त्यामुळे दुरावल्याची भावना कधी वाटत नाही."

रोजच्या जगण्यात एकटेपणाचा त्रास होत नसला, तरी काही क्षण असे असतात, जेव्हा किरणला एकटं असल्याचं जाणवतं.

"समजा काही जोक वाचला किंवा काही हसण्यासारखं घडलं, तर ते शेअर करायला तिथे सोबत कुणी नसतं. एकटेपणाची जाणीव करून देणारे क्षण तेव्हा अस्वस्थ करून जातात. पण वयानुसार तुम्ही या भावनेशी जुळवून घेणं शिकता."

"एकटं राहात असाल, तर समाजही तुम्हाला सतत तुम्ही एकटे असल्याची जाणीव करून देत असतो. म्हणजे एकटेपणचा त्रास झाला नाही, तरी त्यावर लोकांच्या प्रतिक्रियांना तोंड देत राहावं लागतं"...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मला फक्त कुणाशी तरी बोलावंसं वाटतं गं.. फोनवरून नाही, समोरासमोर बसून. शंभर लोकांशी बोलत असेन मी रोज. पण आपल्यासोबत कोणीच नाही, ही जाणीव त्रास देत राहते."