डॉक सारांशित करण्यासाठी: कडकनाथ कोंबडा

मध्य प्रदेशातल्या खरगौन परिसरात प्राचीन काळापासून कडकनाथ कोंबड्यांचं पालन करतात. कडकनाथ कोंबड्यांचं पालन करण्याचा हा व्यवसाय आता विदर्भातही चांगलाच लोकप्रिय होत आहे.

मध्य प्रदेशने 'रॉयल चिकन' अशी प्रसिद्धी केल्यानंतर कडकनाथची लोकप्रियता वाढली. नागपूरच्या कुक्कुटपालन संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रातून कडकनाथच्या कुक्कुटपालनाला चालनाही मिळत आहे.

कापूस आणि सोयाबीन या पारंपरिक पिकांमुळे विदर्भातला शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. पारंपरिक शेतीत वाढलेला उत्पादन खर्च आणि नैसर्गिक संकटं यांमुळे शेतकऱ्यावर आर्थिक संकटही घोंघावत आहे.

अशा शेतकऱ्यांनी कडकनाथ कोंबड्यांचं पालन करण्यावर जास्त भर दिला आहे. विशेष म्हणजे यात महिलांचाही मोठा वाटा आहे.

नागपूरच्या कुक्कुटपालन प्रशिक्षण केंद्रात महिला कडकनाथाविषयी प्रशिक्षण घेत आहेत

"कडकनाथ कोंबडीची मागणी मोठी आहे. दरही जास्त मिळतात. त्यामुळे आम्ही गडचिरोली जिल्ह्यातून नागपूरमध्ये कडकनाथ पालनाचं प्रशिक्षण घ्यायला आलो आहोत," असं गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा तालुक्यातल्या किरण चौधरी सांगतात.

किरण चौधरी या महिला शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेतीला जोड म्हणून विदर्भातल्या अनेक महिला कडकनाथच्या पालनासाठी पुढे आल्या आहेत. चंद्रपूर, यवतमाळ, भंडारा, बुलडाणा, अमरावती अशा अनेक जिल्ह्यांमध्ये कडकनाथचा व्यवसाय चांगला सुरू आहे.

विशेष म्हणजे यवतमाळातल्या जिल्ह्यातील राळेगाव आणि कळंब येथे महिला बचतगटांनी कडकनाथच्या व्यवसायात मिळवलेला नफा पाहून इतर जिल्ह्यांमधले तीन महिला बचतगट आता पुढे सरसावले आहेत.

"नागपूरच्या केंद्रातून आम्हाला कडकनाथच्या पालनाविषयी माहिती मिळाली. आता गावठी कोंबड्यांच्या बरोबरीने आम्ही कडकनाथही पाळणार आहोत. तसंच या व्यवसायाबद्दल इतर महिलांना सांगणार आहोत," चौधरी यांनी सांगितलं.

कडकनाथचं महत्त्व

आदिवासींमध्ये कडकनाथ ही कोंबडी पवित्र मानली जाते. दिवाळीच्या दिवशी कडकनाथ कोंबडीचा बळी देण्याची परंपरा आजही आदिवासींमध्ये पाळली जाते.

मध्य प्रदेशातील काही आदिवासी जमाती आजही कडकनाथचं रक्त औषधी उपचारांसाठी वापरतात. होमियोपॅथी औषधीचे गुण या रक्तात असल्याचं सांगितलं जातं. मज्जासंस्थेशी संबंधित आजारांवर कडकनाथचं मांस गुणकारी असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

या मांसात प्रोटीनचं प्रमाण 91.94 टक्के एवढं असतं, तर या मांसात कोलेस्ट्रॉल अत्यल्प असतं, असं महाराष्ट्र मस्त्य व पशू संशोधन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काळा रंग, काळी चोच, काळी जीभ, काळं मांस आणि काही प्रमाणात काळं रक्त... ही ओळख आहे कडकनाथ कोंबडीची! अशुभ मानला गेलेला काळा रंग विदर्भातल्या काही महिलांसाठी मात्र चांगलाच फायद्याचा ठरत आहे. या महिला शेतकरी कडकनाथ कोंबड्यांचा व्यवसाय करून सक्षम होत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कडुबाई खरात

डॉ. आंबेडकर यांच्यावर गाणी गाणाऱ्या औरंगाबादच्या कडुबाई खरात यांचं हे वाक्य.

आज बाबासाहेब आंबेडकरांची पुण्यतिथी. काही दिवसांपूर्वी फेसबुकवर व्हायरल झालेल्या "मह्या भीमानं सोन्यानं भरलिया ओटी..." या गाण्याच्या गायिका कडुबाई खरात यांची बीबीसी मराठीनं भेट घेतली आणि त्यांच्या प्रवासावर बातमी केली होती. आंबेकर पुण्यतिथीच्या पार्श्वभूमीवर ती पुन्हा शेयर करत आहोत.

काही दिवसांपूर्वी फेसबुकवर डॉ. बाबासाहेबांवरील "मह्या भीमानं सोन्यानं भरलिया ओटी..." हे गाणं खूप व्हायरल झालं. हातात एकतारी घेऊन खुर्चीवर बसलेली ही महिला त्या गाण्यातून जणू स्वतःच्या जीवनाची व्यथाच मांडत होती, असं जाणवत होतं.

गाणं अपलोड झाल्यावर काही तासांमध्येच हे गाणं महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात वणव्यासारखं पसरलं. विशेष म्हणजे हे गाणं कुण्या लोकप्रिय गायिकेचं नव्हे, कडूबाई खरात नावाच्या एका सामान्य महिलेनं गायलेलं होतं.

अपलोड करणाऱ्यानं या गाण्यासोबतच एक पोस्ट लिहिली होती. त्यात त्या महिलेचं नाव, त्या कोण आहेत, कुठे राहतात आणि काय करतात, अशी सर्व माहिती होती. कडुबाई बाबासाहेबांवरील गाणे म्हणून मिळणाऱ्या भिक्षेवर आपलं घर चालवतात, असंही त्यात सांगण्यात आलं होतं.

त्या पोस्टखाली त्यांचा नंबर कुणाकडे आहे का म्हणून विचारणा केल्यावर एकाने मला त्यांचा नंबर दिला. दुसऱ्या दिवशी दुपारी मी त्या नंबरवर मी फोन लावला. मी विचारलं "हा कडुबाई खरात यांचा नंबर आहे का?"

तिकडून एका मुलाने उत्तर दिलं, "आई बाहेर भिक्षा मागायला गेली आहे. तुम्ही संध्याकाळी फोन करा."

संध्याकाळी मी पुन्हा त्या नंबरवर संपर्क झाला. मी विचारलं, "कडुबाई खरात बोलताय का?"

"हो, मी कडुबाईच बोलतेय, सर. बोला काय काम होतं?"

मी त्यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितली. तारीख आणि वेळ ठरली आणि शेवटी "जय भीम" म्हणत त्यांनी फोन ठेवला.

त्यांची भेट घेण्यासाठी मी औरंगाबादला पोहोचलो. विमानतळाच्या पुढे बीडकडे जाणाऱ्या एक रेल्वेरुळावर एक पूल आहे. त्याच्या बाजूलाच एक भलीमोठी गायरान जमीन आहे, जिथे पत्र्याचे शेडमध्ये काही लोक राहातात. तिथेच एक घर होतं कडुबाई खरात यांचं.

त्यांचं घर एकदम साधं होतं. पत्र्याच्याच भिंती आणि पत्र्याचंच छत. घरासमोर थोडं आंगण आणि एक चूल होती. घरामध्ये फक्त एक पलंग आणि पत्र्याला अडकवलेली एकतारी.

स्वयंपाकघर नुसतं नावालाच होतं. एक छोटा भांड्याचा रॅक होता, मात्र त्यात काही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मी माझ्या कातड्यांचा जोडा जरी शिवून दिले तरी बाबासाहेबांचे उपकार माझ्यानं फिटणार नाही. एवढं बाबासाहेबांनी मला दिलं आहे. मी बाबासाहेबांचे गाणे म्हणते."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कडुबाई बाबासाहेबांवरील गाणी गाऊन आपला उदरनिर्वाह करत होत्या. सोशल मिडियावर त्यांच गाणं व्हायरल झाल्यावर त्यांचा अनेक ठिकाणी सत्कार करण्यात आला. त्यांना गाण्याच्या कार्यक्रमांचे निमंत्रण येऊ लागले आणि त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मिटला.

पण कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

व्हीडिओ - राहुल रणसुभे

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कडुबाई खरात यांच्या बाबासाहेब आंबेडकरांवरील गाण्याचा एक व्हीडिओ फेसबुकवर वायरल झाला आणि त्या चर्चेत आल्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कतारने ओपेक संघटनेमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आधुनिक जगाचं राजकारण ज्यावर चालतं असा पदार्थ म्हणजे खनिज तेल. खनिज तेलांवर केवळ वाहनं नव्हे तर सत्ताकारणही चालतं.

तेलाची निर्यात करणाऱ्या देशांची मिळून ओपेक ही शिखर संघटना आहे. जागतिक राजकारण आणि सत्ताकेंद्राचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या ओपेकमधून कतारने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ओपेक देश जेवढ्या तेलाचं उत्पादन करतात त्यापैकी कतारचा वाटा केवळ दोन टक्के इतकाच आहे. मात्र ओपेकसारख्या संघटनेतून कतारसारख्या आखाती देशाने बाहेर पडल्यानं संघटनेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

कतार बाहेर पडण्याची कारणं काय?

1960 मध्ये ओपेक संघटनेची निर्मिती झाली. त्यानंतर एका वर्षात कतार संघटनेत सहभागी झाला.

कतार ओपेकमधून बाहेर पडणार अशी घोषणा कतारचे ऊर्जामंत्री साद अल-काबी यांनी सोमवारी केली. ओपेकमधून बाहेर पडण्याची कारणं त्यांनी विषद केली. नैसर्गिक वायूंवर लक्ष केंद्रीत करत असल्याने हा निर्णय घेतल्याचं काबी यांनी सांगितलं.

कतारच्या अर्थव्यवस्थेत तेलापेक्षा अधिक महत्त्व नैसर्गिक वायूंना आहे. 2019 पासून आम्ही ओपेकचा भाग असणार नाही. ओपेकला तसं कळवलं आहे असं साबी यांनी स्पष्ट केलं.

नैसर्गिक वायूंच्या उत्पादनाची क्षमता 77 मिलिअन टन प्रतिवर्षाहून 110 मिलिअन टन इतकं करायची आहे.

कतारचे ऊर्जामंत्री मोहम्मद सालेह अब्दुल्ला अल सदा ओपेकचे अध्यक्षही राहीले आहेत.

या निर्णयाच्या मागे राजकारण असल्याच्या वृत्ताचं साबी यांनी खंडन केलं. ओपेक संघटनेवर सौदी अरेबियासह अन्य आखाती देशांचं प्रभुत्व असल्याने कतारने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचं या क्षेत्रातील जाणकारांचं म्हणणं आहे.

सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनी गेल्या काही वर्षांत कतारवर कठोर निर्बंध लादले होते.

ओपेकमधून कतार बाहेर पडण्याचा किती परिणाम?

ओपेकमध्ये कतारचा वाटा नाममात्र असा आहे. कतारकडून दररोज 6 लाख बॅरल तेलाचं उत्पादन केलं जातं. हे प्रमाण ओपेकच्या एकूण उत्पादनाच्या दोन टक्केदेखील नाही.

सौदी अरेबियातर्फे दररोज एक कोटी बॅरल तेलाचं उत्पादन केलं जातं. या समीकरणांमुळे कतार ओपेकमधून बाहेर पडल्याने तेलबाजारावर मोठा परिणाम होणार नाही.

वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये प्रकाशित जेफ. डी. कोलगेन यांनी लिहिलेल्या लेखानुसार, 1982 पासून ओपेक संघटनेला बहुतांशवेळा आपल्या उत्पादन लक्ष्य गाठता आलेलं नाही....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ओपेक संघटनेचा अविभाज्य घटक असलेल्या कतारने संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कदाचित असं आर्थिक नियोजन यापूर्वी कधी झालं नसेल.  त्यामुळेच जेव्हा केंद्र आणि इतर राज्य सरकारं हे स्थिरावलेलं अर्थचक्र पुन्हा हलतं करण्यासाठी नवनव्या योजना तयार करताहेत, तेव्हा 'आर्थिक आणीबाणी' संदर्भातल्या चर्चाही गेल्या काही दिवसात सुरु आहेत.  भारतात आर्थिक आणीबाणी घोषित करावी का आणि तो सद्यस्थितीत उपाय आहे का, असे प्रश्न या चर्चेच्या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्रालयानं आर्थिक आणीबाणीचा कोणताही पर्याय विचाराधीन नसल्याचं यापूर्वीच म्हटलं आहे.  पण दुसरीकडे देशाच्या आणि राज्यांच्या आर्थिक स्रोतांवर ताण आला आहे हे चित्रंही सर्वत्र दिसतं आहे.

उत्पादन थांबल्यानं आर्थिक स्रोत आटले आहेत.  सरकारी तिजोरीतला सध्याचा खर्च हा पूर्णपणे वैद्यकीय सेवा आणि लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्यांना अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठी केला जातो आहे.  राज्यांकडे पैसे नाहीत, सरकारी नोकरांचेही पगार टप्प्यांमध्ये द्यावे लागताहेत अशी परिस्थिती आहे.  केंद्राकडे आर्थिक मदतीचा तगादा राज्य सरकारांनी लावला आहे.

असंघटित क्षेत्रात तर बेरोजगारी आलेली आहेच, पण सोबत आता संघटित क्षेत्रातही पगार कमी होणे वा नोकरी जाणे अशी स्थिती सुरु झाली आहे. अशा स्थितीत सर्व आर्थिक स्रोत आपल्या ताब्यात घेऊन नियंत्रण करण्यासाठी आर्थिक आणीबाणी हा पर्याय असू शकतो का अशा प्रश्न समोर आहे.

पण सद्यस्थितीत हा पर्याय आहे किंवा नाही, अथवा, तो योग्य आहे किंवा नाही, यावर चर्चा करण्याअगोदर घटनेनुसार अशा प्रकारची आणीबाणी शक्य आहे का? अस्तित्वात असलेले नियम कोणत्या परिस्थितीत काय आहेत हे जाणून घेणं आवश्यक आहे.

भारतीय राज्यघटनेत तीन प्रकारच्या आणीबाणींचा उल्लेख करण्यात आलाय. प्रसंगानुरूप या आणाबाणी आहेत. त्या जाहीर करण्यासाठी स्वतंत्र कलमं देण्यात आली आहेत.

1)      राष्ट्रीय आणीबाणी

2)      घटक राज्यासंबंधी आणीबाणी (राष्ट्रपती राजवट)

3)      आर्थिक आणीबाणी

यातील कुठलीही आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना आहे.

राष्ट्रीय आणीबाणी

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 352 अन्वये युद्धजन्य स्थिती, देशांतर्गत अस्थिरता, परकीय आक्रमण इत्यादीवेळी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली जाते. आतापर्यंत भारतात तीनवेळा राष्ट्रीय आणीबाणी लागू झाली होती.

भारत-चीन युद्धावेळी पहिल्यांदा, दुसऱ्यांदा भारत-पाकिस्तान युद्धावेळी आणि तिसऱ्यांदा 1975 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसच्या संकटानं जागतिक अर्थव्यवस्थेची घडी पुरती मोडून टाकली आहे.  भारतासारख्या विकसनशील आणि त्याच वेळेस आर्थिक विषमतेचं आव्हान असणा-या अर्थव्यवस्थेसमोर पहिल्या टप्प्यात कोरोनाचा हल्ला रोखण्यासाठी आणि त्याच वेळेस किंवा त्यानंतरच्या टप्प्यात, विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी तात्काळ नियोजनाचीही गरज आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कदाचित खासदारांनी ती आकडेवारी नंतर देण्यात आली असेल. हे असं अर्थसंकल्पीय भाषण आहे, ज्यातून अर्थसंकल्प बाजूला राहिलं आणि फक्त भाषणच ऐकायला मिळालं.

यात आर्थिक सुधारणांचा उल्लेख नक्कीच करण्यात आला आहे. पण अर्थसंकल्पात आकडेवारी आणि निधी यांचा उल्लेख असावा.

निधी कशा प्रकारे आणि कुठे खर्च केला जाणार आहे. किती निधी विकासासाठी खर्च होईल तसंच किती निधी मेंटेनन्ससाठी खर्च केला जाईल याची माहिती असावी, असं मला तरी वाटतं.

त्यामुळे हा अर्थसंकल्प देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि विशेषतः कृषीव्यवस्थेला चालना देईल का, हा खरा प्रश्न आहे.

शेतकऱ्यांवर कराचा बोजा

अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेल्या शेतकरी सन्मान निधीतल्या सहा हजार रूपयांमुळे अत्यंत गरीब असलेल्या शेतकऱ्यांना आधार मिळेल. त्या पैशातून खतं आणि बियाणं खरेदी करता येऊ शकतात. पण यातून फार काही फरक पडणार नाही.

मुळात करांचं प्रमाणच इतकं जास्त आहे. नुकतेच मी माझं ट्रॅक्टर दुरूस्त करून घेतलं. ट्रॅक्टरच्या टायरवर 28 टक्के जीएसटी आहे. ट्रॅक्टरच्या दुरूस्तीसाठी मला 77,000 रूपये लागले. पण यात 14 हजार 800 रुपये करच आहे.

तुम्ही शेतकऱ्याला वर्षाला सहा हजार रुपये दिले आणि त्याला ट्रॅक्टर दुरूस्त करायचा असेल तर त्याला करता येईल का?

दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह

अर्थसंकल्पात ज्या झिरो बजेट शेतीचा उल्लेख करण्यात आला, तो कोणत्या आधारावर करण्यात आला?

शेतीसाठी खतं, कीटकनाशकं लागत नसल्याचं आपण एकवेळ मान्य करू, पण मजुरी, बियाणंसुद्धा लागणार नाहीत का?

सिंचनासाठी वीज, पाणी असा जो इतर खर्च आहे, त्यांचा खर्च कुठून करणार? पेरणी, खुरपणी, कापणी आणि वाहतूक वगैरेंसाठी खर्च तर होणारच. त्यामुळे झिरो बजेट शेती काय आहे, हे समजत नाही.

केंद्र सरकारने 2022पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष्य निर्धारित केलं आहे.

हे लक्ष्य गाठण्यासाठी तीन वर्षे उरली आहेत. तीन वर्षांत उत्पन्न दुप्पट करायचं असेल तर वर्षाला कमीत कमी 30 किंवा 28 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मागच्या दोन वर्षांत तरी याची कोणतीही चिन्हं दिसून आली नाहीत.

उत्पन्नात वाढ नाही

वर्ष 2013 मध्ये धानाचा भाव 4800 रुपये प्रति क्विंटल होता. 2017 मध्ये तो 2200 रुपये झाला. 2018 मध्ये वाढून 2700-2800 इतका झाला. तर यावर्षी तो 3200-3300 रुपयांत विकला गेला.

आपण अजून 2013 च्या दरापर्यंतसुद्धा पोहोचू शकलो नाही हे समजवण्यासाठी मी ही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पहिल्यांदाच असा एक अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे, ज्यामध्ये कोणतीही आकडेवारी देण्यात आलेली नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कदाचित तुम्हाला आठवत असेल, टीव्हीच्या सुरुवातीच्या दिवसांत कृषी दर्शन हा कार्यक्रम पाहणाऱ्या लोकांची थट्टा केली जायची.

शेती हे मागासलेल्या लोकांचं काम आहे असं या थट्टेमागचं कारण असतं. अशा लोकांना आयुष्यात बुद्धिवादी शहरी लोकांना का रस असावा? भारत एक कृषिप्रधान देश आहे हे शाळेतलं घोकलेलं  वाक्य ज्या लोकांचं घर खरंच कृषिप्रधान आहे त्यांच्याबाबत काहीच सांगत नाही ही सगळ्यांत मोठी शोकांतिका आहे.

180 किमी चालत येणाऱ्या शेतकऱ्यांची चर्चा अगदी शेवटच्या दिवशी झाली. याची अनेक कारणं आहेत. पण न्यूजरूममध्ये निर्णय घेणारे ढुढ्ढाचार्यसुद्धा हेच मानतात की, शहरातल्या टीव्ही पाहणाऱ्या लोकांना शेतकरी नाही तर सेलिब्रिटी लोकांना बघायचं आहे.

शमीच्या घरची भांडणं जास्त महत्त्वाची

स्वत:ला बुद्धिवादी समजणाऱ्या लोकांना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दल काय वाटतं हे सगळ्यांना माहीत आहे. दरवर्षी अनेक शेतकरी आत्महत्या करतात पण टीव्ही चॅनल किंवा ज्यांना मेनस्ट्रीम मीडिया म्हटलं जातं त्यांच्यासाठी ही फार मोठी गोष्ट नाही, कारण शेतकरी मेल्यामुळे टीव्ही पाहणारा प्रेक्षक दु:खी होत नाही.

शेतकरी आमच्या जीवनाचा आधार आहे पण तो बरबाद झाला तर आम्हाला काही फरक पडत नाही. त्यांना श्वास घेणं कठीण आहे पण प्रसारमाध्यमांनी आमचं मनोरंजन केलं पाहिजे. शहरी मध्यमवर्गाला आपल्या गरजा समजत नाही की आपल्याला मूर्ख बनवलं जात आहे हे त्यांना कळत नाही?

शेतकऱ्यांच्या भेगांपेक्षा मोहम्मद शमीच्या कुटुंबाचं दु:ख अचानक कसं महत्त्वाचे झालं? हे समजून घेण्याची गरज आहे.

शेतकरी नपुसंकतेमुळे आत्महत्या करत आहे किंवा शेतकऱ्यांनी मंत्रांचं पठण करून बीज रोवलं तर पीक चांगलं येईल असं सांगत जबाबदार मंत्री निघून जातात. पण यात शहरातल्या प्रसारमाध्यमात जशी प्रतिक्रिया यायला हवी तशी ती येत नाही.

म्हणूनच शहरात राहणाऱ्या तीस टक्के मध्यमवर्गीय लोकांनी स्वत:ला  मुख्य प्रवाहातलं मानलं आहे आणि इतर लोकांना काठावर टाकलं आहे. टीव्ही चॅनल जर बारकाईनं बघितलं तर देशाच्या 70 टक्के लोकसंख्येचा संबंध आहे त्या लोकसंख्येचा शेतकरी मोठा भाग आहे.

बातम्याच नाही तर मालिकांमधूनही गायब

मुद्दा फक्त चॅनलच्या बातम्यांचा नाही. आपण सध्या अशी कोणती मालिका बघता ज्यात गाव दाखवलं जातं? बघू नका ती. कारण नाहीतर तुम्हालाच मागासलेलं समजलं जाईल. गावात टीव्हीवर दाखवण्यासारखं काही सुख, दु:ख, नसतं का? सगळ्या मालिकांमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शेतकरी शब्द शहरी लोकांसाठी तसा परका आहे. सुशिक्षित लोकांच्या तोंडी शेतकरी शब्द किती वेळा येतो?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कदाचित नाही. कारण मुस्लीम स्त्रिया ज्या न्यायाची प्रतीक्षा करत आहेत तो हा न्याय नाही.

जेव्हा मुस्लीम स्त्रिया तिहेरी तलाकच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या, तेव्हा तो लढा लग्न टिकवण्याच्या किंवा लग्न मोडण्याच्या समान अधिकारासाठी होता.

नवऱ्याला तुरुंगवास घडवणं, हा समान अधिकार मिळवण्याचा हा योग्य मार्ग नाही.

कारण घरगुती हिंसा आणि लैंगिक अत्याचारासाठी कोणत्याच स्त्रीला नवऱ्याला तुरुंगात पाठवायचं नसतं. त्याऐवजी घर आणि कामाच्या जागेवर समान अधिकार मिळतील, असे काही पर्याय त्यांना हवे आहेत.

यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लीम पुरुषांनी स्त्रियांना तिहेरी तलाक देण्याचा पद्धतीला बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं होतं. मग ते ईमेल असो किंवा टेक्स्ट मेसेज असो.

आता सरकारनं 'मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन मॅरेज बिल'चा मसुदा तयार केला आहे. ज्याअंतर्गंत तीन तलाक म्हणत बायकोला घटस्फोट देणाऱ्या पुरुषांना तीन वर्षं तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार

याआधी सुद्धा महिलांनी बिगर अपराधी पद्धतीनं होणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी कोणत्या प्रकारचा न्याय होतो, हे समजून घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. याच दृष्टिकोनातून कायदे करण्यात आले.

उदाहरणादाखल, Protection for Women from Domestic Violence Act 2005 नुसार स्त्रीला सासरी राहण्याचा अधिकार, घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण करण्यासाठी एक संरक्षण अधिकारी, खर्च, नुकसानभरपाई, पोलीस संरक्षणाची तरतूद आहे. पण त्या नवऱ्याला तुरुंगात पाठवू शकत नाही.

या पद्धतीमुळे वैवाहिक हिंसा कमी करण्यास आणि लग्न टिकवून ठेवण्यासाठी मदत होते.

याचप्रकारे Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 नुसार सुद्धा अपराध करणाऱ्यांना तुरुंगात पाठवलं जात नाही. पण कायद्यानं नोकरीवरून निलंबित किंवा तक्रारकर्तीला नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे.

अशा तरतुदींमुळे स्त्रियांची नोकरी टिकते आणि न्यायसुद्धा मिळतो.

पण एखाद्या स्त्रीला असं वाटतं की, यासाठी कडक शिक्षा हवी तर तिला कायद्याच्या इतर कलमांनुसार पोलिसांकडे जाऊन तक्रार करण्याचं स्वतंत्र आहे.

पण ज्या मुस्लीम स्त्रियांनी तिहेरी तलाकच्या प्रथेला बेकायदा ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलयाचे दरवाजे ठोठावले त्याचं काय?

मुस्लीम स्त्रियांचा गुन्हेगारी कारवाईला विरोध का?

मुंबईच्या मुस्लीम स्त्रियांची संघटना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सर्वोच्च न्यायालयानं तिहेरी तलाक प्रथेला बेकायदेशीर ठरवलं आहे. या निर्णयाशी आपण जर सहमत असाल, तर मग आता हा कायदा मोडणाऱ्या पुरुषांना तुरुंगात टाकणं, हे पुढचं पाऊल असावं का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कदाचित लोकसभा निवडणुकीसाठी सध्या 'करो या मरो'ची स्थिती आहे, असंही त्यांना वाटत असावं.

2013मध्ये दिल्लीतल्या प्रेस क्लबमध्ये पोहोचून त्यांनी एक अध्यादेश फाडला होता. हा अध्यादेश गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीपासून दूर ठेवणारा होता. तेव्हाचे राहुल गांधी आणि आताचे राहुल गांधी यात मोठा फरक दिसून येतो.

राहुल गांधींचा आत्मविश्वास दुणावण्यामागे अनेक कारणं आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाला मिळालेला विजय.

छत्तीसगडमधील विजय

काँग्रेसचा छत्तीसगडमधील विजय विचारात घेतल्यास हे लक्षात येईल. यापूर्वी राज्यात काँग्रेस पक्षाकडे शक्तिशाली नेतृत्व होतं.

पण यावेळेस काँग्रेस पक्ष प्रत्यक्षात लोकांपर्यंत पोहोचला आणि निवडणूक जाहीरनाम्यात पक्षानं लोकांच्या समस्यांचा समावेश केला होता.

रफाल करार

राहुल गांधी यांनी अर्थव्यवस्थेबद्दल काँग्रेसचे विचारही स्पष्टपणे मांडले आहेत.

रफाल विमानांच्या खरेदीत हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कंपनीला बाजूला सारून सरकारनं हे कंत्राट अशा एका भारतीय कंपनीला दिलं, जिला संरक्षण उत्पादनांच्या निर्मितीचा काहीएक अनुभव नव्हता.

किमान उत्पन्नाचा प्रस्ताव

एका निश्चित उत्पन्नापेक्षा कमी कमावणाऱ्या कुटुंबांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्याचा त्यांनी केंद्र  सरकारला दिलेला प्रस्ताव एक मास्टर स्ट्रोक होता. यामुळे केंद्र सरकारला यावर त्वरीत निर्णय घेण्यासाठी प्रवृत्त केलं.

काही वर्षांपूर्वी भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी 'युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम' (UBI) ची संकल्पना मांडली होती. राहुल गांधींनी यापासून प्रेरणा घेत किमान उत्पन्नाची हमी देणारा विषय मांडला.

निर्णय घेण्याची क्षमता

उपाध्यक्ष असताना राहुल गांधींना पक्षाचं आणि आपल्या नेत्यांचं आकलन करण्यासाठी वेळा मिळाला. त्यांनी याचा फायदाही करुन घेतला. त्यामुळेच कुणाला कुठे बसवायचं? कुणाला काय काम द्यायचं? याचा निर्णय घेणं आता सोपं होऊ लागलं आहे.

उदाहरणार्थ पूर्वोत्तरचे प्रभारी म्हणून सी.पी.जोशी राजकीयदृष्ट्या फिट नव्हते. आदिवासी प्रश्नांची त्यांची माहिती, समज किंवा त्यांना असलेली सहानुभुती खूपच कमी होती.

सी. पी. जोशी

त्यामुळे जेव्हा राजस्थानमध्ये सरकार आलं तेव्हा सी.पी.जोशींना विधानसभेचं अध्यक्षपद देण्यात आलं. जिथं ते आणखी चांगली कामगिरी करू शकतील.

याशिवाय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

खाली बघतबघत संभ्रमावस्थेत भाषण देण्याचा राहुल गांधींचा काळ आता लोटला आहे. राहुल गांधींच्या भाषणांमध्ये आता एक नवीन धार पाहायला मिळत आहे. त्यांचा आत्मविश्वास आता दुणावलेला दिसत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कदाचित स्पॅनिश फ्लूच्या भयंकर साथीविषयी तुम्ही यापूर्वी ऐकलं नसेल. पण सध्या कोरोना व्हायरसमुळे जो हाहाःकार उडालाय त्यामुळे कदाचित या स्पॅनिश फ्लूविषयी तुम्हाला जाणून घ्यावंस वाटेल.

या फ्लूला अनेकदा 'मदर ऑफ ऑल पँडेमिक्स' म्हणजे सगळ्यात मोठा साथीचा रोग असं म्हटलं जातं. फक्त दोन वर्षांच्या काळात (1918-1920) 2 ते 5 कोटी लोकांचा मृत्यू झाला होता.

त्यावेळी जगाची लोकसंख्या सुमारे 1.8 अब्ज होती आणि त्यातल्या 33% लोकांना या फ्लूचा संसर्ग झाला होता असं संशोधक आणि इतिहासकारांचं म्हणणं आहे.

पहिलं महायुद्ध तेव्हा नुकतंच संपलं होतं. पण या साथीमुळे बळी गेलेल्यांची संख्या तेव्हा महायुद्धात मारल्या गेलेल्या लोकांपेक्षाही जास्त होती.

सध्या जग कोव्हिड 19 च्या संकटाला सामोरं जात असताना इतिहासाकडे मागे वळून पाहूयात. त्यावेळी जगात काय परिस्थिती होती आणि या साथीनंतर जगात काय काय बदललं होतं?

1921 मधलं बदललेलं जग

गेल्या 100 वर्षांमध्ये जगात नक्कीच खूप काही बदललंय.

कोणत्याही रोगाचा सामना करण्यासाठी आज औषधं आहेत, विज्ञानाची साथ आहे. पण त्याकाळी हे सगळं मर्यादित होतं.

सूक्ष्म जंतूंमुळे स्पॅनिश फ्लू होत असल्याचं डॉक्टर्सना समजलं होतं. हा रोग एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला होऊ शकतो हे देखील डॉक्टर्सना समजलं होतं. पण ही साथ एका व्हायरसमुळे निर्माण झाली नसून एका बॅक्टेरियामुळे उद्भवल्याचं मानलं जात होतं.

यासाठीचे उपचारदेखील तेव्हा मर्यादित होते. जगातल्या पहिल्या अँटीबायोटिकचा शोध 1928 मध्ये लागला.

तर पहिलं फ्लू व्हॅक्सिन म्हणजेच फ्लूची लस उपलब्ध झाली 1940मध्ये. सगळ्यांवर उपचार करता येईल इतकी मोठी व्यवस्था तेव्हा उपलब्ध नव्हती. अगदी श्रीमंत देशांमध्येही 'पब्लिक सॅनिटेशन' ही चैनीची गोष्ट होती.

विज्ञान लेखिका आणि 'पेल रायडर : द स्पॅनिश फ्लू ऑफ 1918 अँड हाऊ इट चेंज्ड द वर्ल्ड'च्या लेखिका लॉरा स्पिनी सांगतात, "औद्योगिक देशांमध्ये बहुतेक डॉक्टर्स एकतर स्वतःसाठी काम करत किंवा मग त्यांना चॅरिटी वा धार्मिक संस्थानांकडून पैसा मिळत असे. बहुतेक लोकांना उपचार घेणं परवडत नसे."

तरूण आणि गरीब पडले बळी

स्पॅनिश फ्लूचा प्रसार झपाट्याने झाला. पूर्वी कोणत्याही साथीबाबत असं घडलं नव्हतं. उदाहरणार्थ, यापूर्वी 1889 - 90मध्ये पसरलेल्या साथीमध्ये जगभरात 10 लाखांपेक्षा जास्त लोक मारले गेले होते. पण या साथीचा फैलाव स्पॅनिश फ्लूसारखा नव्हता....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1918 ते 1920च्या काळात सगळ्या जगात एक फ्लू पसरला. जगातल्या एक तृतीयांश लोकसंख्येला या फ्लूचा संसर्ग झाला. या फ्लूची साथ संपली तेव्हा या तापामुळे 2 ते 5 कोटी लोकांचा बळी गेल्याचं स्पष्ट झालं. या भीषण साथीतून बाहेर पडणारं जग कसं होतं? कोरोना व्हायरस नंतरचं जग कसं असेल, याची काही झलक यामध्ये होती का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कधी इथे राज्य करणाऱ्या आदिवासी कोन्याक नागा संस्थानाचा हा राजमहाल होता. आजही हे राजघराणं दोन देशांच्या सीमेने 'दुभंगलेल्या' महालात राहतं.

"भारत आणि म्यानमार या दोन देशांनी सीमारेषा उभारून लोकांना वेगवेगळं केलं. पण आम्ही मात्र आमच्या पूर्वजांच्या या संस्थानामध्येच राहतो आहोत. सीमारेषेबद्दल आम्हाला काहीही हरकत नाही," असं अमोऊ तैवांग राजा सांगतात.

रिपोर्टर- मयुरेश कोण्णूर,

शूट आणि एडिट - शरद बढे,

प्रोड्युसर - शालू यादव

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नागालॅंडच्या लोंगवा गावातल्या या एकमेव महालाच्या अंगणात दोन देश आहेत. भारत आणि म्यानमार.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कधी ती स्वतःच्या पोटाला गाठी मारते तर कधी आपला सांगाडा दाखवते. नाही. ती काही जादूगार वगैरे नाही.

तिला शरीर रंगवून एका दिवसासाठी कुणीतरी दुसरीच व्यक्ती व्हायला आवडतं.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मिरयाना किका मिलोसेविक स्वतःला त्वचेची जादूगार म्हणते. ही मुलगी स्वतःला अदृश्य करू शकते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कधी बस, कधी गाडी, तर कधी एखाद्या मोटरसायकलस्वाराच्या मागे बसून विष्णुदासची भ्रमंती सुरू आहे. ब्राझिल आणि बोलिव्हियाच्या सीमेवरचं हे त्याचं छायाचित्र.

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सुरू झालेल्या या प्रवासात 16 महिन्यांनंतर अनेक अडचणींचा सामना करत तो आता दक्षिण अमेरिकेतल्या कोलंबियामध्ये पोहोचला आहे.

या प्रवासात विष्णुदासनं आतापर्यंत भारतासह म्यानमार, थायलंड, लाओस, व्हिएतनाम, चीन, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटिना, ब्राझिल, बोलिव्हिया, पेरू, इक्वेडोर आणि कोलंबिया एवढे देश पादाक्रांत केले आहेत.

या साहसाची कल्पना विष्णुदासच्या डोक्यात आली ती एका मुलाखतीदरम्यान...

मुळच्या परभणीचा विष्णुदास मुंबईत पत्रकारिता करण्यासाठी आला. त्यानं पत्रकार म्हणून आठ वर्षं काम केलं. सात वर्षांपूर्वी एका मुलाखतीच्या निमित्तानं त्याची गाठ नौदलातचे माजी कॅप्टन दिलीप दोंदे यांच्याशी पडली.

पृथ्वी-प्रदक्षिणा करणारे कॅप्टन दिलीप दोंदे हे पहिले भारतीय! त्यांनी नौदलाच्या बोटीतून पृथ्वी-प्रदक्षिणा केली होती. त्यांची मुलाखत घेताना आणि त्यांच्यासह गप्पा मारताना जमिनीवरून पृथ्वीला प्रदक्षिणा मारण्याचा विचार आपल्या डोक्यात आला, असं विष्णुदासनं सांगितलं.

या धाडसासाठी किती खर्च येईल, हे विचारल्यानंतर कॅप्टन दोंदे यांनी सांगितलेला आकडा ऐकून विष्णुदासनं हा विचार आपल्या डोक्यातून काढला होता.

सात वर्षांनंतर विष्णुदासने आपली नोकरी सोडली. थायलंडपर्यंत प्रवास करून परत यायचा विचार करून विष्णुदासनं त्याच्या मुंबईच्या घरातली भागीदारी विकली.

प्रॉव्हिडंट फंडातून मिळालेले पैसे आणि घराची भागीदारी विकून मिळालेले पैसे घेऊन मार्च 2016 मध्ये विष्णुदासनं आपला प्रवास सुरू केला.

एका बॅगसह विष्णुदास मुंबईतून मार्च 2016मध्ये प्रवासाला निघाला. मुंबईच्या रेल्वे स्टेशनवरचा हा विष्णुदासचा फोटो.

सुरुवातीला रेल्वेनं बंगालमध्ये पोहोचलेल्या विष्णुदासनं फेसबुकवर आसऱ्यासाठी मदत मागितली. विष्णुदासच्या या साहसाबद्दल वाचून मुंबईतल्या मित्रांनीही मदतीचा हात पुढे केला.

कोलकातामध्ये राहिल्यानंतर पुढे तो ईशान्य भारतात गेला. तिथून मग मिळेल त्या वाहनातून त्याने पुढला प्रवास सुरूच ठेवला.

असा होता विष्णुदासचा प्रवास!

आतापर्यंत विष्णुदासने 14 देश पाहिले आहेत.

ईशान्य भारत आणि पुढल्या प्रवासात विष्णुदासला मुख्य अडचण आली ती खाण्याची!

"ईशान्य भारतापासून पुढे जवळपास सगळ्याच देशांमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हातात मोजकेच पैसे, जगभरात कोणाचीही ओळख नाही, फेसबुकसारख्या सोशल मीडियाचा आधार आणि महाराष्ट्रातल्या मित्रांचा भक्कम पाठिंबा एवढ्या जोरावर परभणीतल्या कातनेश्वर गावातून आलेला विष्णुदास पृथ्वी प्रदक्षिणेला निघाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कधी याची परिणती लोकांचा बातम्यांवरचा विश्वास कमी होण्यात झाली आहे, तर काही प्रसंगांमध्ये लोकांनी कायदा हातात घेऊन लोकांचा जीवही घेतला आहे.

1. 12 नोव्हेंबर रोजी होणार 'बियाँड फेक न्यूज' उपक्रमाचा प्रारंभ

2. लोक खोटी बातमी का पसरवतात, याची कारणे शोधणारे पहिले आणि मूळ संशोधन

3. बीबीसीच्या आंतरराष्ट्रीय टीव्ही, रेडिओ आणि ऑनलाइन नेटवर्कच्या माध्यमातून माहितीपट, विशेष वृत्त आणि बातम्यांची  विशेष मालिका

4. भारत आणि केनियामध्ये प्रसारमाध्यम साक्षरतेसाठी कार्यक्रम, हॅकेथॉन तसेच परिषदांचं जंगी आयोजन

खोट्या बातम्यांच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी बीबीसीने #BeyondFakeNews हा उपक्रम हाती घेतला आहे. या अंतर्गत भारत आणि केनियामध्ये आंतरराष्ट्रीय माध्यम साक्षरता कार्यक्रम तसंच चर्चासत्रांच्या आयोजनावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

यासह खोट्या बातम्यांवर आळा घालण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपाय शोधणाऱ्या 'हॅकेथॉन'चे आयोजन तसेच आफ्रिका, भारत, आशिया पॅसिफिक, युरोप, अमेरिका तसेच मध्य अमेरिका इथे बीबीसीचे काही विशेष कार्यक्रम नियोजित आहेत.

फेक न्यूजविषयीचे जे संशोधन बीबीसी 12 नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करणार आहे, त्यासाठी भारत, केनिया आणि नायजेरिया इथल्या नागरिकांनी बीबीसीला त्यांच्या एनक्रिप्टेड मेसेजिंग ॲप्सची पडताळणी करण्याची परवानगी दिली. त्याच आधारावर हे संशोधन करण्यात आलं.

बीबीसीच्या #BeyondFakeNews उपक्रमाअंतर्गत भारत आणि केनियात प्रसारमाध्यम साक्षरता कार्यशाळा यापूर्वीच सुरू झाल्या आहेत. खोट्या बातम्यांना आळा घालण्यासाठी बीबीसीने युनायटेड किंगडममध्ये घेतलेल्या डिजिटल साक्षरता कार्यशाळांवर या कार्यशाळा आधारित आहेत.

बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस समूहाचे संचालक जेमी अँगस म्हणतात, "2018 साली मी प्रतिज्ञा केली होती की फेक न्यूजच्या जागतिक धोक्याबाबत बोलण्यापलीकडे जात, बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस समूह अशा बातम्या रोखण्याच्या दिशेने काही ठोस पावलं उचलेल. आज जागतिक स्तरावर माध्यम साक्षरतेचा निकृष्ट दर्जा पाहता आणि डिजिटल माध्यमात एखादी चुकीची माहिती कोणत्याही पडताळणीशिवाय सहजतेने पसरू शकते. त्यामुळे कोणत्याही विश्वासार्ह बातम्या देणाऱ्या समूहाला सक्रिय पावले उचलण्याची गरज इतिहासात पहिल्यांदाच पडत आहे."

"म्हणूनच आम्ही जे बोलत आहोत, ते करण्याच्या दिशेने आम्ही भारत आणि आफ्रिकेत थेट गुंतवणूक करून ठोस पावलं उचलत आहोत. ऑनलाइन शेअरिंग...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बीबीसीच्या 'बियाँड फेक न्यूज' (#BeyondFakeNews) या उपक्रमाची सुरुवात 12 नोव्हेंबर रोजी होत आहे. खोटी बातमी अथवा एखादी अफवा लोक कशी आणि का पसरवतात, या प्रश्नांचे उत्तर देणाऱ्या पहिल्या संशोधनाचे निष्कर्ष यावेळी बीबीसी जाहीर करणार आहे. जगभरात अशा खोट्या बातम्या अनेक राजकीय आणि सामाजिक तणावाचे मूळ असल्याचे निदर्शनास आले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कनकदुर्गा आणि बिंदु अम्मिनि

त्या राहत असलेलं घर सुरक्षित आहे, असं त्यांना वाटतं. त्यांनी याच घरात बीबीसी हिंदीला मुलाखतही दिली. शिवाय ज्यांनी आपल्याला धमक्या दिल्या आहेत ते त्यावर कृती करतील, असं वाटत नसल्याचे सांगायलाही त्या घाबरत नाहीत.

बिंदू अम्मिनी यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितले, "आम्ही पहिल्यांदा नाताळच्या आदल्या संध्याकाळी मंदिर प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यावेळी आमच्या दोघींच्या घराबाहेर आंदोलक होते. माझ्या घराजवळ असलेली माणसं मला कधीच काही करणार नाही, असा मला विश्वास आहे. त्यांचे माझ्यावर प्रेम आहे. आमच्या घराला घेरणारी आणि आम्हाला धमक्या देणारी माणसं कधीच काही करणार नाहीत."

या देवळात 10 ते 50 या वयोगातील स्त्रियांना प्रवेश निषिद्ध आहे. मात्र वर्षानुवर्ष चालत आलेली ही प्रथा बिंदू आणि कनकदुर्गा या दोघींनी मोडली.

त्यांनी 2 जानेवारीला साध्या वेशातील मोजक्या पोलिसांच्या पहाऱ्यात मंदिरात प्रवेश केला. मंदिर प्रवेशाच्या दुसऱ्या प्रयत्नात त्यांना यश आलं.

'भविष्याबद्दल भीती नाही'

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबर रोजी निकाल दिला. कोर्टाने 4-1च्या बहुमताने परंपरेपेक्षा महिला अधिकाराला महत्त्व देत महिलांना मंदिर प्रवेशाची परवानगी दिली होती. त्यानंतर जवळपास 10 महिलांनी मंदिर प्रवेशाचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांना यश आले नाही. अखेर बिंदू आणि कनकदुर्गा यांनी ते करून दाखवले.

बिंदूपेक्षा एक वर्ष लहान असलेल्या 39 वर्षांच्या कनकदुर्गा सांगतात, "मला भविष्याबद्दल कुठल्याही प्रकारची भीती नाही. माझा देवावर विश्वास आहे."

बिंदु अम्मिनि

बिंदू कनकदुर्गाएवढ्या धार्मिक नाहीत. मात्र त्यांना त्यांच्या सुरक्षिततेविषयी अजिबात भीती वाटत नाही. लहानपणी अत्यंत कठीण काळ बघितल्याने कदाचित त्या इतक्या कणखर झाल्या असाव्या. त्या खूप लहान असतानाच त्यांचे आई-वडील विभक्त झाले आणि एक दिवस त्यांच्या आईने आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला होता.

बिंदू सांगतात, "ती पायी निघाली आणि मी तिला विचारलं आपण किती चालणार आहोत. त्याक्षणी तिने जगण्याचा निर्णय घेतला. त्या क्षणापासून आजवर मी खूप संघर्ष केला आहे. मला कसलीच भीती नाही."

त्यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला. शालेय जीवनातही त्यांनी अनेक स्पर्धांमध्ये भाग घेतला. मात्र तिथेही त्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागला.

'मंदिर प्रवेशामागे घटनात्मक नैतिकता'

या संघर्षादरम्यान...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केरळमध्ये महिलांना प्रवेशबंदी असलेल्या शबरीमला मंदिरात दोन महिलांनी प्रवेश करत इतिहास घडवला. त्यांच्या या मंदिर प्रवेशानंतर केरळमध्ये दोन दिवस बंद आणि हिंसाचार उफाळला होता. या दोघींच्या घराबाहेर निदर्शनं झाली. त्यांना धमक्या देण्यात आल्या. मात्र या दोघींच्या चेहऱ्यावर भीतीचा लवलेशही नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कनमिंग इन्स्टिट्युट ऑफ झूऑलॉजी आणि चायनीज अॅकॅडमी ऑफ सायन्सेसनं हा प्रयोग केला आहे. या प्रयोगाचे निष्कर्ष शास्त्रज्ञांसाठी निश्चितच सुखावणारे होते.

माकडांच्या मेंदूतील क्षमतांमध्ये त्यांना मोठ्या प्रमाणावर बदल झालेला दिसला. पण एमआयटी टेक्नॉलॉजी रिव्ह्यू मासिकानं या प्रयोगाबद्दल काही नैतिक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रयोगाच्या दोन्ही बाजू जाणून घेऊया.

 हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मानवी मेंदूच्या क्षमता नेमक्या कशा विकसित झाल्या आहेत, यावर संशोधन सुरू आहे. या अभ्यासाठी शास्त्रज्ञांनी मानवी मेंदूतील जनुकांचं रोपण माकडांच्या मेंदूमध्ये केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कनिष्क कटारिया देशात प्रथम आला आहे तर भोपाळची सृष्टी देशमुख ही देशात पाचवी आली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने एकूण 759 जणांची शिफारस केंद्राकडे केली आहे. ही यादी लोकसेवा आयोगाने जाहीर केली आहे.

या यादीकडे पाहिल्यावर पहिल्या शंभर उमेदवारांपैकी काही नावं ही महाराष्ट्रियन वाटतात. धोडमिसे तृप्ती, आव्हाळे मनिषा, वैभव गोंदणे, हेमंत पाटील आणि अक्षय अग्रवाल हे उमेदवार या यादीत झळकले आहेत. ही संपूर्ण यादी या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता.

कनिष्क कटारियाने देशात प्रथम

कनिष्क कटारियाने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. कनिष्क आयआयटी मुंबईचा विद्यार्थी आहे आणि तो राजस्थानचा रहिवासी आहे. बीबीसी हिंदीने त्याची मुलाखत घेतली त्यात त्याने सांगितलं की, हा त्याचा पहिला प्रयत्न होता आणि त्यात त्याने यश मिळवलं.

सात-आठ महिने दिल्लीत राहून त्याने परीक्षेची तयारी केली होती. परीक्षा देण्यापूर्वी साडेतीन वर्षं त्याने नोकरी केली होती. "कोचिंगच्या मदतीने माझी बेसिक तयारी झाली मग मी सेल्फ स्टडीच केली," असं त्याने बीबीसी हिंदीला सांगितलं.

कनिष्क सांगतो की तो रोज 8-10 तास अभ्यास करत असे आणि परीक्षा जवळ आल्यावर दिवसाला 15 तास अभ्यास करत असे. कनिष्कने दक्षिण कोरियात दीड वर्षं काम केलं होतं. तिथलं प्रशासन पाहून आपल्या देशातही प्रशासकीय सेवेत काम करावं असं त्याला वाटू लागलं.

"मी दीड वर्षं दक्षिण कोरियात होतो आणि 1 वर्षं बंगळुरूमध्ये काम केलं. तेव्हा मी दोन्ही देशांचा तुलनात्मक विचार करत होतो. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की इथली सिस्टम बदलायला हवी आणि त्यासाठी सिस्टममध्ये शिरकाव करायला हवा. माझ्या वडिलांमुळे मला प्रशासकीय काम कसं असतं याची कल्पना होती," असं कनिष्क सांगतो.

तृप्ती धोडमिसे ही देशात 16 वी आली आहे. मनिषा आव्हाळे 33 वी, वैभव गोंदणे 25 वा, हेमंत पाटील 39 तर अक्षय अग्रवाल देशात 43वा आला आहे.

या यादीत झळकलेले विद्यार्थी भारतीय प्रशासकीय सेवा, परराष्ट्र सेवा, पोलीस सेवा आणि इतर केंद्रीय सेवेत अधिकारी म्हणून काम करतात.

759 विद्यार्थ्यांपैकी 361 उमेदवार हे सर्वसामान्य वर्गवारीत आहेत, 209 उमेदवार हे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहेत, 128 जण अनुसूचित जातीतील तर 61 उमेदवार हे अनुसूचित जमातीतील आहेत.

भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) साठी 91, परराष्ट्र सेवा IFS साठी 15, पोलीस सेवा (IPS) साठी 75, आणि सेंट्रल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने 2018 या वर्षात घेण्यात आलेल्या परीक्षेत यशस्वी झालेल्या गुणवंतांची यादी जाहीर केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कन्फ्युशिअस

जगाच्या पाठीवर आणखी कुठल्यातरी समाजजीवनाबद्दल माहिती असण्यापेक्षा कोणत्याही देशाला आपल्या स्वतःच्या इतिहासाची अधिक ओळख असते.

अर्थात ही ओळख काहीवेळा फसवी असते - माओंच्या सांस्कृतिक क्रांतीसारख्या घटना या अगदी चीनमध्ये आजही चर्चा करण्यासाठी अवघड मानल्या जातात. पण भूतकाळातल्या किती आणि कोणत्या घटनांचे पडसाद वर्तमानावर पडले आहेत, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.

1) व्यापार

एकेकाळी चीनला आपल्या इच्छेविरुद्ध व्यापार करण्याची सक्ती करण्यात आली होती, ही भूतकाळातली घटना चीन अद्यापही विसरलेला नाही.

आज पाश्चिमात्य देशांकडून चीनी बाजारपेठेला महत्त्व आहे, त्याची चीनला कदर असली तरी एकेकाळच्या भळभळत्या जखमेची ती आठवण असल्यासारखी भावना चीनी लोकांची आहे.

अमेरिका आणि चीन यांच्यात सध्या वाद सुरू आहे तो अमेरिकी उत्पादनांची बाजारपेठ बंद करून चीनी कंपन्यांनी अमेरिकेत व्यापार करावा की करू नये यावरून. तरीही व्यापारातला समतोल राखण्याचं पारडं कायम चीनच्याच बाजूने होतं असं नाही.

सुमारे दीड शतकांपूर्वी व्यापारउदीम आणि त्याच्याशी संबंधित असलेल्या कटू आठवणी आजही बीजींगवासियंच्या मनात खोल रुतून बसल्या आहेत. या आठवणी आहेत त्या काळच्या जेव्हा चीनचा त्यांच्या स्वतःच्या व्यापारावर अगदी तीळमात्र वचक होता.

अफूच्या व्यापारावरील प्रतिबंधाच्या मुद्द्यामुळे ब्रिटननं चीनवर हल्ला केला आणि अफूची युद्धं लढली गेली. या युद्धांचा सामना चीनला करावा लागला.

पहिलं युद्ध 1839 साली छेडलं गेलं. त्यानंतरच्या दहा वर्षांत ब्रिटननं एका संस्थेची स्थापना केली- इंपिरियल मेरिटाइम कस्टम सर्व्हिस. ही संस्था चीनमध्ये आयात होणाऱ्या मालावर किती जकात द्यावा, हे ठरवण्याचं काम पाहायची.

चीनमधील जहाजाची प्रतिकृती

रचनेप्रमाणे ही संस्था चीनी सरकारचा एक भाग होती, पण ती त्यावर वचक होता ब्रिटिश साम्राज्याचा. बीजिंगमधल्या मँडरीन लोकांकडून (स्थानिकांकडून) तिचा कारभार चालण्याऐवजी पोर्ट डाऊन येथून सगळी सूत्रं हलत होती.

चीनच्या या कस्टम्स विभागाचे इन्सपॅक्टर जनरल म्हणून सर रॉबर्ट हर्ट नियुक्त झाले. हे ब्रिटिश अधिकारी पुढे शतकभर चीनमधले ब्रिटनचे मुत्सद्दी म्हणून ओळखले गेले. चीनी सरकारला पुरेशी उत्पन्न निर्मिती व्हावी, यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता.

पण त्याकाळच्या आठवणी अजूनही चीनची झोप उडवतात.

मींग साम्राज्याच्या काळात परिस्थिती आणखी वेगळी होती. पंधराव्या शतकाच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

व्यापार असो परराष्ट्र धोरण वा इंटरनेट सेन्सॉरशीप या गोष्टींबाबत चीनची भूमिका सातत्यानं ठळक घडामोडींची जागा घेत असते, मात्र चीनची ही भूमिका का निर्माण झाली याची उत्तरं चीनच्या इतिहासात दडलेली आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कन्हैया

आयुष्यात कधीही बिहारला न आलेले शेकडो लोक कन्हैयामुळे इथं आले आहेत. त्यामुळे इथल्या चांगल्या हॉटेलांमध्ये जागाच राहिलेली नाही. परदेशातूनही संशोधक इथं आले असून ते कन्हैयाचा प्रचार कार्यक्रम जवळून पाहात आहेत.

फ्रान्समधून आलेले थॉमससुद्धा त्यांच्यापैकीच एक आहेत. बुधवारी दुपारी कन्हैयाचा प्रचार अनुभवल्यावर जेवताना थॉमस यांची ओळख झाली.

"कन्हैया जातींची वोट बँक तोडताना दिसून येत आहे. त्याला प्रत्येक जातीचं मत मिळेल असं थॉमस यांचं निरीक्षण आहे. कन्हैयाला आपल्याच जातीची म्हणजे भूमिहारांची कमी मतं मिळतील", असं थॉमस यांना वाटतं.

गेले 12 दिवस थॉमस बेगूसरायमध्ये आहेत. मुस्लीम वस्त्यांमध्ये ते जात आहेत. दलितांना भेटून एखादा तरुण जातीय व्होट बँक तोडू शकतो का, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. झारखंडचे सर्फराज त्यांना बेगूसरायच्या गल्ल्यांमध्ये आणि गावांमध्ये फिरवत आहेत.

सर्फराज गेले 20 दिवस बेगूसरायमध्ये मुस्लीम वस्त्यांमध्ये फिरून लोकांचं मत समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

सर्फराज सांगतात, "कन्हैयाकडून मुसलमानांना भरपूर अपेक्षा आहेत. कन्हैयाचं म्हणणं ते लक्ष देऊन ऐकत आहेत. तन्वीर हसन यांच्या नावामुळे मनामध्ये थोडी चल-बिचल नक्कीच आहे. परंतु कन्हैयाला मुसलमानांची 50 टक्क्यांहून अधिक मतं मिळतील हे निश्चित.''

कन्हैया कुमार

"बेगूसरायमध्ये मुसलमान मतदारांची संख्या सुमारे 3 लाख इतकी आहे. तसंच भूमिहार जातीचे लोक इथं सर्वाधीक आहेत. भूमिहार मतदारांची संख्या 4 लाखांहून जास्त आहे. भूमिहारांनंतर दलित मतदारांची संख्या सर्वांत जास्त आहे. कन्हैयाला आपल्या जातीची भरपूर मतं मिळणार नाहीत", असं सर्फराज म्हणतात.

बेगूसरायचे मुसलमान आपला पाठिंबा राजदचे उमेदवार तन्वीर हसन यांना असल्याचं सांगतात परंतु ते कन्हैयाचं कौतुकही करतात.

'कन्हैया अपक्ष लढला असता तर जास्त चांगलं ठरलं असतं'

सोमवारी बेगूसरायमधील बछवाडामध्ये तेजस्वी यादव यांची प्रचारसभा झाली. मुसलमानांचं मत काय आहे? असं या प्रचारसभेत आलेल्या मोहम्मद तबरेज यांना विचारलं.

त्यावर ते म्हणाले, "तन्वीर हसन बरे आहेत. कन्हैयासुद्धा बरा आहे. परंतु कन्हैयानं सीपीआयकडून लढायला नको होतं. तो अपक्ष लढला असता तर जास्त चांगलं झालं असतं."

कन्हैया कुमार, गिरिराज सिंह

भूमिहारांशिवाय इतर जातींमध्ये कन्हैयाची प्रतिमा चांगली आहे, पण त्यांच्या पक्षाची प्रतिमा चांगली नाही. इतकंच नव्हे तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बेगूसराय मतदारसंघातून विजय कोणाचाही होवो परंतु आपल्या शहराची देशभरात चर्चा होत असल्याचं श्रेय इथले लोक कन्हैया कुमारला देत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कन्हैय्या कुमार

ही घटना घडली आहे केरळमध्ये. फक्त 26 सेकंदाच्या या थराराचे नायक आहेत NDRFचे जवान कन्हैय्या कुमार.

केरळ राज्यात न 'भूतो' अशा पावसाने थैमान घातले असून पूरस्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे. या संकटाच्या स्थितीमध्ये अतुल्य असं धैर्य, समयसूचकता दाखवणारे नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट फोर्सचे (NDRF) जवान कन्हैय्या कुमार यांचं नाव राज्यात सर्वतोमुखी झालं आहे.

इडुक्की जिल्ह्यातील सेरुधानी या गावात पेरियार नदीने अक्राळ-विक्राळ रूप धारण केलं होतं. या नदीच्या काठी एक वडील त्यांच्या नवजात मुलाला कडेवर घेऊन मदतीची वाट पाहात होते. कुठल्याही क्षणी त्यांना आणि तिथे उभे असलेल्यांना जलसमाधी मिळेल अशी स्थिती निर्माण होती.

हाच तो थरारक क्षण

अशा बिकट स्थितीत कन्हैय्या कुमार त्यांच्या दिशेनं धावले आणि त्यांच्या हातून बाळाला आपल्या ताब्यात घेतले.

त्यानंतर क्षणाचाही वेळ न घालवता कन्हैय्या कुमार यांनी खालच्या बाजूला असलेल्या पुलावरून पलीकडच्या दिशेला धाव घेतली. त्यांच्या मागून मुलाचे वडील आणि इतर लोकही आले. त्यांनी हा पूल ओलांडला आणि त्यानंतर काही क्षणातच पाण्याच्या प्रचंड वेगाने तो पूल कोसळला.

हे सगळं घडलं ते फक्त 26 सेकंदात. NDRFच्या इडुक्की इथल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की कन्हैय्या कुमार याला या मुलाला वाचवण्यासाठी अवघ्या 26 सेकंदांचा वेळ लागला.

या घटनेनंतर या बाळाचे वडील अतिशय भावूक झाले होते.

'सगळेच माझे कुटुंबीय'

या धाडसामुळे कन्हैय्या कुमार केरळच्या सोशल मीडियावर स्टार झाले आहेत. कन्हैय्या कुमार बिहारचे आहेत. त्यांची घरची परिस्थिती बेताची असून घरी आईवडील आणि 3 भाऊ आहेत. गेली 6 वर्षं ते NDRFमध्ये कार्यरत आहेत.

बीबीसी तामिळने कन्हैय्या कुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ही माहिती दिली.

ते म्हणाले, "कुटुंबाला मदत व्हावी म्हणून मी सरकारी नोकरी स्वीकारली. माझे दोन भाऊ लष्करात आहेत. तर एक भाऊ काश्मीरमध्ये कामाला आहे. त्यामुळे आमची एकत्र भेट होण्याचा योग फार क्वचित येतो. पण आम्हाला आमचं काम आवडतं. आमच्या आईवडिलांनाही आता आमचा अभिमान वाटतो. जे पीडित आहेत, जे दुःखात आहेत, ते सर्वच माझे कुटुंबीय आहेत."

ते म्हणाले, "केरळमध्ये मदत कार्यासाठी जायचं आहे, हे आम्हाला माहिती होतं. पण इथं आल्यानंतर आम्हाला लक्षात आलं की फार मोठं काम करावं लागणार आहे. इडुक्की जिल्ह्यात भूस्खलन होत आहेत. 26 वर्षांनंतर इथल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आकाशातून धोधो पाऊस कोसळत आहे. त्यात पेरियार नदीनं रौद्ररूप धारणं केलं आहे. नदीच्या एका कडेला एक वडील त्याच्या बाळाला हातात धरून केविलवाण्या नजरेने मदतीची वाट पाहात आहेत. अचानक एक जवान धावतो. या बाळाला आपल्या कवेत घेतो. क्षणाचाही वेळ न दवडता हा जवान बुडायला आलेल्या पुलावरून धावत सुटतो. त्याच्या मागोमाग वडील आणि इतर काही लोक पुलावरून धावतात. ते सर्व सुरक्षित पलीकडे येताच हा पूल पुराच्या पाण्याने कोलमडून पडतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कपड्यांचा सोस कशाला?

एकूण मोजली तर आतापर्यंतची स्टीफनच्या आयुष्यातली थोडीथोडकी नव्हे तर जवळपास 10 वर्षे तुरुंगात खितपत पडण्यात गेली. थोडक्यात काय नग्न राहण्याच्या त्याच्या हट्टापायी त्याला स्वातंत्र्य गमावण्याची वेळ आली.

स्टीफन गाफ ऊर्फ 'नग्न भटक्या'. हो, त्याला जग आता याच नावाने ओळखते. तापमानाचा पारा चढला की हा स्टीफन गाफ नग्नावस्थेत फिरण्याचा पर्याय निवडतो. त्याची ही निवड वैयक्तिक असली आणि असं फिरण्यानं लोकांना काहीच धोका नसला तरी 2003 साली गाफ महाशयांनी कहरच केला. जॉन ओ ग्रोट्स् या ठिकाणापासून ते लँड्स एंड या लंडनच्या दुसऱ्या बाजूचं टोक समजल्या जाणाऱ्या मार्गावरून त्यानं नग्नावस्थेत फेरफटका मारला. त्यावेळी मात्र संपूर्ण लंडनमध्ये त्याच्या या कृतीविरोधात पडसाद उमटले.

त्यानंतर आणखी एकदा त्यानं असं मार्गक्रमण करण्याचा निर्धार केला तेव्हा तडकाफडकी त्याला तुरुंगात टाकण्यात आलं. तुरुंगातही त्यानं कपडे घालण्यास नकार दिल्यानं त्याला तेथेही एकांतवासात ठेवण्याची व्यवस्था केली गेली.

असं असलं या मुद्दयावर वाद घालणं व्यर्थच कारण आपण सगळेच कपड्यांशिवाय, दिंगबरावस्थेत जन्माला आलो. गाफ जसं राहणं पसंत करतो त्याच स्वरुपात. पण फरक हा आहे की आपल्यातले बहुतेकजण सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना आपलं शरीर झाकणं पसंत करतो.

त्याला काही चांगली कारणंही आहेत : कडाक्याच्या थंडीच्या काळात कोणतेही अधिकचे उबदार कपडे नसतील तर हाडे गोठली जाऊन आपण मृत्युमुखीही पडू शकतो तर कडक उन्हाच्या काळात सूर्यकिरणं थेट शरीरावर पडण्यापासून कपड्यांमुळेच आपलं संरक्षण होतं. तरीही काही शिकार करणाऱ्या जमाती नग्नावस्थेतच राहणं पसंत करतात, म्हणजेच कपडे परिधान करणं जगण्यासाठी अत्यावश्यक आहे, कपडे घालणं ही मूलभूत गरज आहे, असं म्हणता येणार नाही.

मग जर नग्न राहणं इतकं नैसर्गिक असेल तर कपडे घालण्याविषयी आपला इतका अट्टाहास का? कपडे घालण्याच्या पर्यायाचे रुपांतर सवयीत केव्हापासून झालं असेल आणि मुख्य म्हणजे का? या मूलभूत प्रश्नांचा वेध.

कपडं घालणं ही माणसाची गरज झाली.

वस्त्र हा विघटनशील घटक. म्हणून कपड्यांचे अवशेष वगैरे सापडणे दुरापास्तच. त्यामुळे आपल्या पूर्वजांपासूनचे होमिनीन काळातले- काही थेट अवशेष आपल्याला पुरावे म्हणून उपलब्ध होण्याची शक्यता शून्य. अर्थात आपल्या पूर्वजांनी नग्नपणे फिरण्याऐवजी आपल्या शरीराभोवती प्राण्यांचे चामडे वा प्राण्यांचे केसाळ कातडे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्टीफन गाफ या गृहस्थाला उघडं फिरायला आवडतं, इतकं की अशा नग्न फिरण्याची त्याला मोठी किंमत मोजावी लागली तरी स्वारी काही मागे हटायला तयार नाही! सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना लोकांसमोर जादा अंगप्रदर्शन केल्याच्या आरोपावरून त्याला अनेकदा तुरूंगात टाकण्यात आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कपिल देव ICLचा भाग होते.

देश-विदेशातील खेळाडू मिळून टीम आणि फ्रँचाईज असा सेटअप त्या लीगनेच घालून दिला. मात्र बीसीसीआयकडून या लीगला अधिकृतऐवजी बंडखोर असा शिक्का बसल्याने अवघ्या दोन वर्षांत या लीगला गाशा गुंडाळावा लागला.

काय होतं लीगचं नाव आणि कोणी सुरू केली?

सुभाष चंद्रा यांच्या 'झी एंटरटेनमेंट एंटरप्राईज' या समूहातर्फे ICLअर्थात 'इंडियन क्रिकेट लीग' सुरू करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंच्या तुलनेत डोमेस्टिक क्रिकेट खेळणाऱ्यांना खूपच कमी पैसे मिळतात.

हे क्रिकेटपटू मानधनासाठी बीसीसीआयवर अवलंबून असतात. या खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या खेळाडूंच्या बरोबरीने खेळता यावं तसंच त्यांना सर्वोत्तम फिटनेस ट्रेनर्स, फिजिओथेरपिस्ट यांचं मार्गदर्शन मिळावं ही लीग सुरू करण्यामागची भावना होती.

ICLचे संस्थापक आणि माजी खेळाडू आणि पदाधिकारी

आर्थिक समीकरणं कशी होती?

व्यावहारिक पातळीवर एस्सेल ग्रुपला म्हणजेच झी समूहाला देशातील क्रिकेट मालिकांच्या प्रसारणाचे हक्क मिळवायचे होते. त्यासाठी त्यांनी 2006 मध्ये झी स्पोर्ट्स सुरू केलं.

काही दिवसांत झी स्पोर्ट्सने मध्य पूर्वेतील देशांमधील क्रिकेट प्रसारण करणाऱ्या टेन स्पोर्ट्समध्ये 50 टक्के भागीदारी मिळवली. यामुळे झी स्पोर्ट्सला वेस्ट इंडिज, श्रीलंका तसंच पाकिस्तानमधील मॅचेस दाखवता येऊ लागल्या.

2004 मध्ये झीने बीसीसीआयच्या प्रक्षेपण हक्कांसाठी सर्वाधिक अशी 307 दशलक्ष डॉलर्सची बोली लावली होती. मात्र बीसीसीआयने ईएसपीएन-स्टार स्पोर्ट्सला हक्क दिले.

2005 मध्येही झीने बोली लावली. प्रकरण न्यायालयात गेलं आणि दूरदर्शनला प्रक्षेपण हक्क देण्यात आले. सुभाष चंद्र यांनी बीसीसीआयमधील राजकीय समीकरणांद्वारे हक्क मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले.

निंबस कंपनीने 2011 पर्यंत 613 दशलक्ष डॉलर्सना प्रक्षेपण हक्क मिळवले. झी-निंबस एकत्र असल्याने हा एकप्रकारे झीचा विजय असल्याचं मानलं गेलं. परंतु निंबसने निओ स्पोर्ट्स नावाचं चॅनेल लाँच केलं.

2012 मध्ये स्टार स्पोर्ट्सने 550 दशलक्ष डॉलर्स रक्कम मोजत प्रक्षेपण हक्क मिळवले. या सगळ्या शर्यतीत झी स्पोर्ट्स आणि एकूणच झीचे प्रयत्न मागे पडले.

बीसीसीआयची भूमिका

मात्र या सगळ्याने हार न मानता ऑस्ट्रेलियात केरी पॅकर यांनी सुरू केलेल्या वर्ल्ड सीरिज क्रिकेटच्या धर्तीवर झी तर्फे इंडियन क्रिकेट लीगची मुहुर्तमेढ रोवण्यात आली.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इंडियन प्रीमिअर लीग 2008 मध्ये सुरू झाली आणि बघता बघता ट्वेन्टी-२० लीग फॉरमॅटचे आयामच बदलून गेले. मात्र आयपीएलच्या आधी भारतात इंडियन क्रिकेट लीग नावाची ट्वेन्टी-२० लीग स्पर्धा सुरू झाली होती. अवघ्या दोन वर्षांत या स्पर्धेने मान टाकली. काय झालं नेमकं?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कपिलनं आपली गर्लफ्रेंड गिन्नी छत्रत हिच्याची विवाहगाठ बांधली. ते दोघं अनेक वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये होते.

या जोडीने सोशल मीडियावरुन आपल्या नात्याची जाहीर कबुली दिली होती.

१२ डिसेबंरला ही जोडी लग्नाच्या बेडीत अडकली. या लग्नात त्याचे जवळचे नातेवाईक आणि खास मित्रमंडळी उपस्थित होती.

Instagram पोस्ट समाप्त, 1

"२००५ साली गिन्नीच्या कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांची ऑडिशन घेण्यासाठी गेलो असताना आमची पहिल्यांदा भेट झाली," असं कपिल सांगतो. तेव्हा कपिलने नाटकांचं दिग्दर्शन सुरू केलं होतं.

"मी गिद्देच्या (पंजाबचं पारंपारिक नृत्य) ऑडिशनसाठी गेले होते," असं गिन्नी सांगते. पण कपिलला गिन्नीचं काम इतकं आवडलं की त्याने तिच्यावरच मुलींच्या ऑडिशन्स जबाबदारी सोपवली आणि इथूनच त्यांच्या नात्याला सुरुवात झाली.

कपिलने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर सांगितलं की गिन्नीच्या वडिलांनी सुरुवातीला त्यांच्या लग्नाला नकार दिला होता.

त्यावेळी कपिलच्या करीअरची नुकतीच सुरुवात झाली होती. पण तेव्हापासून आतापर्यंत गिन्नीने त्याची वाट पाहिली आणि कठीण परिस्थितही खंबीरपणे त्याच्यासोबत राहिली.

गिन्नीने आपल्या इन्स्टाग्रामवर लिहिलं आहे की, "कपिल तिची खूप काळजी घेतो. त्याच्या सारखा दुसरा कोणीच नाही."

बच्चन यांचा कपिलला कानमंत्र

या दोघांच्या रिलेशनची चर्चा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. कपिलने अनेकवेळा गिन्नीसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

नुकताच एक व्हीडिओसुद्धा व्हायरल झाला होता ज्यात अभिनेत्री रेखाने कपिल शर्माला मिठी मारत 'शादी मुबारक' असं म्हणत लग्नाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

तर एका कार्यक्रमात बॉलिवुडचे शहेनशाह अमिताभ बच्चन यांनी कपिलला लग्नानंतरच्या आयुष्यासाठी एक सल्ला दिला होता.

कपिल शर्मा आणि त्याचा मित्र रवी कालरा 'केबीसी'च्या शोमध्ये गेला होता. तेव्हा अमिताभ बच्चन त्याला म्हणाले विचारलं, "असं ऐकलं आहे की तू लग्न करणार आहेस?"

हे ऐकताच कपिलने अमिताभ बच्चन यांच्या हातात पत्रिका ठेवत त्यांना लग्नासाठी आमंत्रित केलं. त्यानंतर कपिलला अमिताभ बच्चन यांनी शुभेच्छा दिल्या. शिवाय "लग्नानंतर पत्नीशी काहीही बोलण्याआधी सॉरी म्हणून मोकळा हो," असा कानमंत्रही दिला.

कपिलच्या करिअरमधील चढ-उतार

कपिलने दहा वर्षे रंगभूमीवर काम केलं आहे. कपिलने २००७ला लाफ्टर चॅलेंज-३ जिंकत इंडस्ट्रीत पदार्पण केलं.

'कॉमेडी सर्कस'मध्ये सहभागी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एकीकडे ईशा अंबानी आणि आनंद पिरामल यांच्या विवाहाची सगळीकडेच जोरदार चर्चा सुरू असताना बॉलिवुड अभिनेता आणि कॉमेडियन कपिल शर्मादेखील विवाहबंधनात अडकला आहे.  कपिलनं ट्विटरवर लग्नानंतरचा फोटो शेअर केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कपूर घराण्याच्या पार्ट्यांमध्ये एक किस्सा कायम सांगितला जातो. ऋषी कपूर लहान होते तेव्हा एका संध्याकाळी राज कपूर यांनी आपल्या ग्लासातल्या व्हिस्कीचा एक घोट लहानग्या ऋषीला दिला तेव्हा त्यांनी आरशासमोर जाऊन दारुड्याचा अभिनय केला होता. एकूणच काय तर त्यांच्या अभिनयाची सुरुवात अगदी लहानपणापासूनच झाली होती.

ऋषी कपूर यांचे आजोबा पृथ्वीराज कपूर यांच्या 'पठान' नाटकात खाटेवर एक मुलगा झोपलेला असतो तो मुलगा दुसरा तिसरा कुणी नसून ऋषी कपूरच होते.

मेरा नाम जोकरसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार

ऋषी कपूर मुंबईतल्या कॅम्पियन शाळेत शिकत होते. त्यावेळी राज कपूर यांनी 'मेरा नाम जोकर' चित्रपटात ऋषी कपूर यांना त्यांच्या लहानपणीची भूमिका दिली होती. शूटिंगसाठी शाळेला दांड्या वाढू लागल्या. शिक्षकांना हे काही पटेना. शेवटी त्यांना शाळेतून काढून टाकण्यात आलं.

मुलाच्या अॅडमिशनसाठी राज कपूर यांना नंतर बरीच मेहनत करावी लागली होती. या चित्रपटासाठी ऋषी कपूर यांना सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकाराचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता. ऋषी कपूर यांनी 'खुल्लम खुल्ला' या आपल्या आत्मकथेत लिहिलंय, "मी मुंबईत आलो तेव्हा माझ्या वडिलांनी मला पुरस्कार घेऊन आजोबा पृथ्वीराज कपूर यांच्याकडे पाठवलं. आजोबांनी मेडल हातात घेतलं तेव्हा त्यांचा ऊर भरून आला होता. माझ्या कपाळाचं चुंबन घेत आपल्या भारदस्त आवाजात ते म्हणाले होते - राजने माझं कर्ज फेडलं."

अभिनयाची जबरदस्त रेंज

70- 80 च्या दशकापासूनच चिंटू (ऋषी कपूर) यांची इमेज जर्सी घातलेला, गाणं गुणगुणणारा, एका हातात गिटार आणि दुसऱ्या हातात देखणी ललना असलेल्या कॅसानोव्हाची बनली होती. आपल्या अभिनय कारकिर्दीच्या दुसऱ्या टप्प्यात त्यांची ही इमेज पुसली गेली. याच टप्प्यात त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका केल्या.

2004 साली आलेल्या हम तुम सिनेमातला नाराज पती, 2012 साली आलेल्या स्टुंडंट ऑफ द ईअर सिनेमातला प्राध्यापक, 2013 साली आलेल्या डी-डे सिनेमातला डॉन, 2012 साली आलेल्या अग्निपथ सिनेमातला दलाल, 2016 साली आलेल्या कपूर अँड सन्समधला 90 वर्षांचा खोडकर म्हातारा किंवा 102 नॉट आऊटमधला खाष्ट म्हातारा...ऋषी कपूर यांनी वैविध्याची नवीन उंची गाठली होती. 'मुल्क' सिनेमात त्यांनी साकारलेली राष्ट्रवादी मुस्लिमाची भूमिका स्तब्ध करणारी होती.

बॉबीने दिलं स्टारडम

ऋषी कपूर यांना राष्ट्रीय ओळख मिळवून दिली राज कपूर यांच्या 'बॉबी' चित्रपटाने. राज कपूर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ऋषी कपूर जन्मजात अभिनेते होते. असं सांगतात की ऋषी कपूर यांनी जेमतेम चालायला सुरुवात केली होती तेव्हाच ते आरशासमोर उभे राहून वेगवेगळे हावभाव करायचे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कमल हसन

चेन्नईतील अर्वाकुरची इथल्या प्रचारसभेमध्ये ते बोलत होते. अर्वाकुरची इथं येत्या रविवारी पोटनिवडणूक होणार आहे. कमल हासन यांच्या पक्षाचे एस. मोहनराज इथून निवडणूक लढवत आहेत.

"हा मुस्लीमबहुल भाग आहे म्हणून मी हे विधान करत नाहीये. गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर उभं राहून मी हे बोलत आहे," असं कमल हासन यांनी म्हटलं.

कमल हासन यांच्या या विधानावर आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. भाजपनं कमल हासन यांच्या विधानावर टीका केली असून ते 'आगीला हवा' देत असल्याचं म्हटलं आहे.

तामिळनाडू भाजपचे अध्यक्ष तामिळसाई सुंदरराजन यांनी ट्वीट करून म्हटलं, की "अभिनेते कमल हासन यांना आता झालेली गांधी हत्येची आठवण आणि त्याला हिंदू दहशतवाद म्हणून संबोधणं हे खरंच निंदनीय आहे. प्रचारसभेत अल्पसंख्यांकांशी बोलताना असं विधान करून ते आगीशी खेळत आहेत.

"मतं मिळवण्यासाठी तुष्टीकरणाचा हा प्रकार आहे. मात्र असं करताना श्रीलंकेत नुकत्याच झालेल्या बाँबस्फोटांवर त्यांनी मौन का बाळगलं?

अभिनेता विवेक ओबेरॉयनंही कमल हासन यांच्या वक्तव्यावर टीका केली आहे.

विवेक ओबेरॉयचं ट्वीट

"कलेप्रमाणेच दहशतवादालाही धर्म नसतो. गोडसे दहशतवादी होता, हे तुम्ही म्हणू शकता. पण त्याला 'हिंदू' जोडण्याची काय आवश्यकता आहे. तुम्ही मुस्लीम बहुसंख्य भागात मतं मागत असल्यानं असं विधान केलं का?" असं ट्वीट विवेक ओबेरॉयनं केलं आहे.

नथुराम गोडसे हे हिंदू दहशतवादी होते, असं विधान करणारे कमल हासन हे काही पहिलेच नाहीत.

काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांनीही गोडसेंबद्दल असंच ट्वीट केलं होतं.

विशाल भारद्वाज यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं, की "माझ्या एका मित्रानं मला विचारलं, भारतातला पहिला दहशतवादी कोण होता? मी विचार केला आणि 'गोडसे' हे नाव आठवलं."

विशाल भारद्वाज यांचं ट्वीट

विशाल भारद्वाज यांचं ट्वीट

"तुमच्या विचारधारेशी सहमत नसलेल्या व्यक्तीला तुम्ही ठार करता, याला दहशतवाद नाही तर काय म्हणायचं?" असंही विशाल भारद्वाज यांनी म्हटलं होतं.

कमल हसनच्या या वक्तव्याविषयी तुम्हाला काय वाटतं? आपलं मत नोंदवा इथे -

कमल हसन आणि वाद

कमल हासन आणि त्यांचे वादग्रस्त वक्तव्य लोकांसाठी नवीन नाहीत.

कमल हासन यांनी नरेंद्र मोदींच्या नोटाबंदी निर्णयाचे स्वागत ट्वीट करून केलं होतं. त्यांनी म्हटलं होतं, "मिस्‍टर मोदी यांना सलाम. या निर्णयाचं सर्व राजकीय विचारांच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"स्वतंत्र भारतातला पहिला दहशतवादी एक हिंदू होता. त्याचं नाव होतं नथुराम गोडसे," असं वक्तव्य प्रसिद्ध अभिनेते आणि मक्कळ निधी मय्यम या पक्षाचे अध्यक्ष कमल हासन यांनी केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कमलताईंनी जवळपास 6 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून मसाला उत्पादनासाठीचं युनिट उभारलंय.

बचतगटामधून उभा राहिलेला त्यांचा व्यवसाय 2016 पूर्वी 60 ते 70 लाख रुपयांपर्यंतची उलाढाल करत होता, असं त्या म्हणतात. पण एकामागोमाग एक आलेल्या सरकारी धोरणांमुळे त्यांच्या व्यवसायाला फटका बसला, कसा ते पाहा?

रिपोर्ट- श्रीकांत बंगाळे,

कॅमेरामन- नितीन नगरकर

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कमल परदेशी यांना पश्चिम महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागात ‘मसाला क्वीन’ म्हणून ओळखलं जातं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कमला मिलमध्ये लागलेली आग

निष्काळजीपणामुळे एवढ्या जणांच्या मृत्युला कारणीभूत ठरलेल्या इतरांवरही कारवाई करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गुरुवारी मध्यरात्री 12.30च्या सुमारास कमला मिल कंपाउंडमधल्या ट्रेड हाऊस बिल्डींगच्या गच्चीवर एका पबमध्ये ही आग लागली, अशी माहिती मुंबई महानगरपालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाने दिली. मृत 14 जणांपैकी 11 महिला आहेत.

कमला मिल कंपाऊंडचा परिसर

जखमींपैकी KEM रुग्णालयात 06 जणांवर, भाटिया हॉस्पिटलमध्ये 12, तर दोन जणांवर सायनच्या लोकमान्य टिळक हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.

एका जखमीला ऐरोली बर्न सेंटरला हलवण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त 7 जणांना प्राथमिक उपचारानंतर घरी सोडण्यात आल्याचं आपत्कालीन विभागाने सांगितलं.

कमला मिलमधली सकाळची स्थिती

अग्निशमन दलानं आग नियंत्रणात आणल्याची माहिती आपत्कालीन विभागानं दिली आहे. आगीचं नेमकं कारण अजून कळलेलं नाही.

मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी घटनास्थळी तसंच केईएम हॉस्पिटलमध्ये पाहणी केली.

कमला मिलच्या आवारात कॉर्पोरेट ऑफिसेस, प्रसारमाध्यमांची कार्यालयं, पब आणि रेस्टॉरंट्स आहेत.

या परिसरात बांधकामंही सुरू आहेत.

वन अबव या रूफ-टॉपवरच्या हॉटेलमध्ये लागलेली आग नंतर शेजारच्या बिल्डिंगमध्ये असलेल्या मोजो आणि लंडन टॅक्सी या बारमध्येही पसरल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं.

मुंबईत रूफ टॉपवरील हॉटेलांना नोव्हेंबरमध्ये पालिकेनं परवानगी दिली आहे.

सुरक्षा रक्षक ठरला तारणहार

याच इमारतीत काम करणारे सुरक्षारक्षक महेश साबळे आज किमान 100-150 जीवांचे तारणहार ठरले. आग लागली तेव्हा महेश यांनी तत्काळ लोकांना बाहेर काढण्यास सुरुवात केली.

याच इमारतीत असलेल्या हॉटेल मोजोस, वन अबव आणि लंडन टॅक्सी यांचा बराच भाग या आगीने वेढला. एका वृत्तानुसार, आत अडकलेल्या काही लोकांनी आगीचं कळताच बाथरूमकडे धाव घेतली, आणि अनेकांचा तिथेच मृत्यू झाला.

सुरक्षा रक्षक महेश साबळे

पण प्रवेशद्वाराशी असलेल्या महेश यांनी वेळ न दवडता लगेच लोकांना खाली उतरण्यास सांगितलं.

खाली त्यांचे दोन गार्ड सहकारी, सूरज गिरी आणि संतोष होतेच. त्यांनाही त्यांनी सतर्क केलं आणि लोकांना खाली उतरण्याचा मार्ग दाखवला.

बीबीसी प्रतिनिधी जान्हवी मुळे यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, महेश साबळे यांनी जवळपास 100-150 लोकांचा जीव या आगीतून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईच्या लोअर परळ भागातल्या एका हॉटेलला लागलेल्या भीषण आगीत 14 जण ठार झाले आहेत. या आगीला कारणीभूत ठरल्याच्या कारणावरून पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कमला हॅरिस या कृष्णवर्णीय नेत्या म्हणून त्यांची ओळख आहे. अमेरिकेत राजकीय कारकिर्द घडवणाऱ्या कमला यांचं गाव भारतातल्या तामिळनाडूमधलं. जाणून घेऊया त्यांच्या भारतातल्या या कनेक्शनविषयी

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांनी उपराष्ट्रपतीपदासाठी सिनेटर कमला हॅरिस यांची निवड केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कमाल नाथ यांनी आनंदीबेन पटेल यांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेसाठी निवेदन दिलं.

मध्य प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष कमल नाथ यांनी बुधवारी सकाळी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेसाठी दावा केला आहे. आनंदीबेन पटेल यांच्याच हाती नरेंद्र मोदी यांनी 2014 साली पंतप्रधान झाल्यानंतर गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सोपवली होती.

मध्य प्रदेशमध्ये अजूनही अटीतटीची लढत

याशिवाय, तेलंगणामध्ये तेलंगणा राष्ट्र समितीने सत्ता राखली आहे तर मिझोरममध्ये मिझो नॅशनल फ्रंटने काँग्रेसवर विजय मिळवला आहे.

या पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुका म्हणजे काही महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकांची सेमी फायनल असल्याचं म्हटलं जातं.

राहुल गांधी यांनी भाजपला पराभूत करू पण विरोधकांप्रमाणे भारताला 'भाजप-मुक्त' करण्याचा आमचा विचार नाही, असं ते म्हणाले. तर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी राहुल गांधी यांचं कौतुक करत भाजपला लक्ष्य केलं आहे.

या पाच राज्यांच्या निवडणुकीतील ठळक घडामोडी अशा:

ताजी आकडेवारी

दुपारी 1 वाजता : कमल नाथ आनंदीबेन पटेल यांची भेट

मध्य प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष कमल नाथ यांनी बुधवारी सकाळी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेसाठी दावा केला. ज्योतिरादित्य सिंदिया हेही यावेळी त्यांच्यासोबत होते.

बुधवार सकाळी 10.50 : हाती-पंजा एक साथ

नुकत्याच आलेल्या निकालावरून दिसून येतं की, छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश येथील सामान्य जनता भाजपच्या पूर्णपणे विरोधात आहेत. भाजपची लोकविरोधी धोरणं या पराभवाला कारणीभूत आहेत. त्यामुळे मग लोकांनी पर्याय म्हणून काँग्रेसला निवडून देणं पसंत केलं.

"आमचा काँग्रेसच्या अनेक धोरणांना विरोध आहे, काही मुद्दे पटत नाहीत, पण भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आम्ही मध्य प्रदेशात काँग्रेसला पूर्ण पाठिंबा देण्यास तयार आहोत," असं मायावती ANI शी बोलताना म्हणाल्या.

बुधवार सकाळी 07.00 : मध्य प्रदेशात रस्सीखेच

मध्य प्रदेशात बुधवारी सकाळपर्यंत मतमोजणीचे अंतिम आकडे यायचे होते. अखेर काँग्रेसला 114 तर भाजपला 109 जागा मिळाल्या आहेत. बहुजन समाज पार्टीला दोन, समाजवादी पार्टीला एक आणि चार जागा अपक्ष उमेदवारांना मिळाल्या आहेत.

रात्री 11.10 : मध्य प्रदेशात काँग्रेसचा सत्ता स्थापनेचा दावा करणार

मध्य प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष कमल नाथ यांनी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांना पत्र पाठवून सत्तास्थापनेसाठी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने निर्णायक यश मिळाल्यानंतर मध्य प्रदेशमध्येही अटीतटीचा सामना काँग्रेसच्या बाजूने कलला. तब्बल 18 तासांपेक्षा जास्त वेळ चाललेल्या मतमोजणीनंतर काँग्रेसला 114 तर भाजपला 109 जागा मिळाल्या आहेत. बहुजन समाज पार्टीला दोन, समाजवादी पार्टीला एक आणि चार जागा अपक्ष उमेदवारांना मिळाल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कमिटी ऑफ अडमिनिस्ट्रेशनच्या (COA) निर्णयामुळे शनिवारी ऑस्ट्रेलियाविरोधातील वन डे सीरिजमधूनही दोघांची गच्छंती झाली आहे.

जोवर या दोघांची चौकशी पूर्ण होत नाही तोवर दोघांनाही निलंबित करण्यात आलं आहे, असं कमिटी ऑफ अडमिनिस्ट्रेशनचे अध्यक्ष विनोद राय यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.

टॉक शो 'कॉफ़ी विथ करण'मध्ये हार्दिक पंड्या आणि के.एल.राहुल यांनी महिलाविरोधी आणि सेक्सिस्ट टिपण्णी केल्याने दोघांवर सर्व स्तरातून जोरदार टीका झाली. यानंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) हार्दिक आणि राहुलला बुधवारी कारणे दाखवा नोटीस पाठवली.

यानंतर दोघांनीही क्रिकेट नियामक मंडळाची माफी मागितली. तसंच वादग्रस्त टिपण्णीवर हार्दिक पंड्याने सोशल मीडियावरही जाहीर माफी मागितली आहे.

पंड्याने आपले महिलांशी असलेले लैंगिक संबंध यावर जाहीरपणे भाष्य केलं. तसंच आपल्या आई-वडिलांशी यावर खुलेपणाने बोलत असल्याचंही तो म्हणाला.

कमिटी ऑफ अडमिनिस्ट्रेशनच्या (COA) सदस्या डायना एडुलजी यांनी शुक्रवारीच हार्दिक आणि राहुलवर निलंबनाची शिफारस केली होती. मात्र दुसरीकडे बीसीसीआयच्या कायदेशीर सल्लागारांच्या समितीने क्रिकेटपटूंची वादग्रस्त टिपण्णी हा आचारसंहितेचा भंग होऊ शकत नाही, असं म्हटलं होतं.

दोन्ही क्रिकेटपटू शनिवारी कांगारुंविरोधात सुरु होणाऱ्या तीन दिवसीय वन डे टीमचा भाग होते. आता चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना मैदानापासून दूर राहावं लागेल.

'कॉफी विथ करण'मध्ये काय झालं होतं?

'कॉफी विथ करण' या कार्यक्रमात हार्दिक पंड्याने स्वत:च्या खाजगी आयुष्याबद्दल तसंच महिलांबद्दल मतं व्यक्त केली. अभिनेता, दिग्दर्शक करण जोहर या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करतात. हार्दिक आणि भारतीय संघातील त्याचा चांगला मित्र लोकेश राहुल हे दोघे या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

अनेक महिलांशी संबंध असल्याचा दावा हार्दिकने या कार्यक्रमादरम्यान केला. माझ्या घरचे पुढारलेल्या विचारांचे आहेत. स्वत:च्या व्हर्जिनिटीबद्दलही आईवडिलांना सांगितलं आहे, असा खुलासा हार्दिकने केला.

क्लबमध्ये एखाद्या मुलीला किंवा महिलेला तिचं नाव का विचारत नाही असं हार्दिकला विचारण्यात आलं. त्यावर तो म्हणाला, मला मुलींना बघायला आवडतं. त्या कशा पद्धतीने वावरतात हे मी पाहतो. एक मेसेज अनेक मुलींना करण्यात गैर काय? असं विचारत रिलेशनशिपसाठी महिलेचा होकार आहे का हे मी स्पष्टपणे विचारतो. अनेक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या आणि केएल राहुल या दोघांना भारतीय संघातून निलंबित करण्यात आलंय. एका टीव्ही शोदरम्यान महिलांबद्दल आपत्तीजनक टिपण्णी केल्यानं कमिटी ऑफ अडमिनिस्ट्रेशनने हा निर्णय घेतलाय. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या दोघांना भारतीय संघाकडून खेळता येणार नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कमिशन देताना आपण महिला आणि पुरूष अधिकारी असा भेद करू शकत नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. केंद्र सरकारनं या निर्णयाची अंमलबजावणी तीन महिन्याच्या आत करावी, अशी सूचना जस्टिस चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं केली आहे.

महिलाही पुरूष अधिकाऱ्यांइतक्याच सक्षमतेने जबाबदारी सांभाळू शकतात. त्यामुळे नौदलामध्ये त्यांना पर्मनंट कमिशन नाकारणं हे अन्यायकारक असल्याचं जस्टिस चंद्रचूड यांनी म्हटलं.

दरम्यान महिला अधिकाऱ्यांना लष्करात महिला अधिकाऱ्यांना 'कमांड पोस्ट' देण्याचा निर्णय देताना काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेले मुद्दे

सैन्यदलात वरिष्ठ अधिकारी पदं महिलांनाही मिळावी, यासाठी सरकारने मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले होते.

संरक्षण मंत्रालयाविरोधात दाखल झालेल्या एका खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2010 साली निकाल देताना महिलांची नौदलात कायमस्वरुपी नेमणूक करण्याचे आदेश दिले होते. या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

यावेळी युक्तिवाद करताना सरकारकडून सांगण्यात आले की, "तिन्ही दलांमध्ये ग्रामीण पार्श्वभूमी असणाऱ्या पुरुष अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी बघता आणि काम करण्याची पुरुषप्रधान मानसिकता बघता महिला अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश पाळण्याची त्यांची मानसिकता नाही आणि त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आलेलं नाही."

सरकारने आपल्या युक्तिवादात असेही म्हटले आहे की, महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक पातळीवरील मर्यादा बघता, त्यांना संरक्षण क्षेत्रातल्या वरिष्ठ पदावर नेमलं जात नाही.

महिलांना कमांड पोस्ट देण्यात याव्यात असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायमूर्तींनी सरकारला मानसिकता बदलण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रशासकीय इच्छाशक्ती असेल आणि सरकारने आपली मानसिकता बदलली तर सैन्यात वरिष्ठ पदांवर महिलांची नियुक्ती होऊ शकते, असं मत खंडपीठाने नोंदवलं आहे.

भारतीय सैन्यातील स्त्रियांच्या कामगिरीचा इतिहास

भारतीय संरक्षण दलात 1992 पासून महिला अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका सुरु झाल्या. हवाई दलात त्यांना लढाऊ भूमिका देण्यात आल्या. लढाऊ वैमानिक म्हणून त्या युद्धक्षेत्रात कामगिरीही बजावत आहेत. नौदलातही त्यांना सामावून घेतलं जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी महिलांच्या दृष्टिकोनातून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महिला अधिकाऱ्यांना लष्करात कमांड पोस्ट देण्यासंदर्भात महिन्याभरापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. मंगळवारी (17 मार्च) न्यायालयानं अजून एक महत्त्वाचा निर्णय दिला असून नौदलातही महिलांना पर्मनंट कमिशन द्यायला हवं, असं म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कम्युनिटी स्प्रेड म्हणजे काय? कोव्हिड-19 ला हरवण्यासाठी कोणते उपाय करावे लागतील, येत्या काळात या आजाराची स्थिती कशी राहील या बाबत डॉ. आवटे यांनी माहिती दिली.

प्र- भारताने आता आकड्यांच्या बाबतीत चीनलाही मागे टाकलं आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही आता आकडे वाढणार असं म्हटलं होतं. तर नजीकच्या काळात आकडे वाढतील अशी अपेक्षा तुम्ही करत आहात का?

उ- येत्या काळात आता जी रुग्णसंख्या आहे त्याच्या दुप्पट रुग्ण असणार आहेत असा त्याचा अर्थ आहे. त्यामुळे रुग्णसंख्या वाढेल. हा व्हायरस नवीन आहे. येणारा काळ मान्सूनचा काळ आहे.

मुंबईत मोठ्या प्रमाणात आर्द्रताही वाढते. त्याचा परिणाम आणि या वातावरणाशी हा व्हायरस कसा जुळवून घेतो हे आपल्याला अद्याप माहिती नाही. याच काळात स्वाईन फ्लूचे रुग्णही वाढतात. हे दोन्ही विषाणू सारख्या पद्धतीने काम करतात. त्यामुळे येत्या काळात वाढ स्वाभाविक आहे असं म्हणायला हरकत नाही.

प्र-त्यासाठी शासन किती तयार आहे असं तुम्हाला वाटतं?

उ- ही लढाई मुख्यतः तीन पातळ्यांवर आहे. पहिली म्हणजे सर्वेक्षण. क्षेत्रीय पातळीवर लोकांचा शोध घेणं हा पहिला भाग. दुसरा भाग म्हणजे तितकी क्षमता तुमच्या प्रयोगशाळांकडे असणं. प्रयोगशाळा संवर्धन हा दुसरा भाग. तिसरा भाग म्हणजे रुग्णालयांची उपलब्धता असणं. काही गंभीर रुग्ण असतील तर त्यांना ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर असणं.

सध्या आपण त्रिस्तरीय योजना तयार केली आहे. त्यात पायाभूत म्हणजे कोव्हिड केअर सेंटर. त्यामुळे अनेक मंदिरं शाळा, मैदानं यांचं रुपांतर अशा प्रकारच्या हॉस्पिटलमध्ये केलं आहे.

रुग्णाच्या लक्षणाची तीव्रता पाहून त्यांना कुठे उपचार घेता येतील ज्यांची लक्षणं सौम्य आहे त्यांच्यासाठी हेल्थकेअर सेंटर तालुकापातळीवर तयार केली आहेत आणि जिल्हापातळीवर कोव्हिड हॉस्पिटल तयार केली आहेत. त्यामुळे आपण एका अर्थाने सौम्य आणि गंभीर अशी व्यवस्था राज्यात केली आहे. आजच्या घडीला दोन हजार अशा प्रकारची रुग्णालयं आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. त्यात दोन लाख खाटा उपलब्ध आहेत. साडेसात हजाराच्या आसपास आयसीयू बेड्सची व्यवस्था उभी केली आहे.

प्र- लॉकडाऊन जसं वाढेल जसं वाढेल तशी रुग्णसंख्या कमी व्हायला हवी होती. मात्र तसं होताना दिसत नाही. हे अडचणीचं वाटत नाही का?

उ- आपल्याकडची सगळी मोठी शहरातली 40 टक्के लोकसंख्या ही झोपडपट्टीत राहते. त्या ठिकाणी लोकसंख्येची घनता प्रचंड आहे.

त्यामुळे तिथे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईत येत्या काळात कोरोना बाधितांचा आकडा वाढणार का, टेस्टिंगची संख्या वाढवण्याची गरज आहे का? अशा अनेक प्रश्नांवर बीबीसी मराठीने राज्याचे रोग सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांच्याशी संवाद साधला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कम्युनिस्ट चळवळ

आत्तापर्यंतच्या या प्रवासामध्ये पाच महत्त्वाचे टप्पे येऊन गेले. भारतीय राजकारणाच्या संदर्भात यावर टाकलेला दृष्टिक्षेप:

1. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची ताश्कंदमध्ये स्थापना आणि काँग्रेससोबतचे संबंध

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची सुरुवात १७ ऑक्टोबर १९२० रोजी ताश्कंद (त्या वेळी सोव्हिएत संघाचा भाग असलेला हा प्रदेश आता उझबेकिस्तानमध्ये आहे) इथं झाली.

सोव्हिएत संघामध्ये बोल्शेव्हिक क्रांती यशस्वी झाली आणि जगभरातील देश परस्परांशी राजकीय आणि आर्थिक संबंध वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील होते, त्या काळात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना झाली होती.

या पक्षाच्या स्थापनेमध्ये मानवेंद्रनाथ (एम. एन.) रॉय यांनी मोलाची भूमिका निभावली.

एम. एन. रॉय, त्यांच्या पत्नी एलन ट्रेन्ट रॉय, अबानी मुखर्जी, रोझा फिटिंगॉफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफ़ीफ, एम.पी.बी.टी. आचार्य यांनी सोव्हिएत संघातील ताश्कंदमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेची घोषणा केली.

यांपैकी एम. एन. रॉय अमेरिकेहून आलेले साम्यवादी (कम्युनिस्ट) होते, तर अबानी मुखर्जी यांच्या पत्नी रोझा फिटिंगॉफ रशियन साम्यवादी होत्या.

तुर्कस्तानात खिलाफत लागू करण्यासाठी भारतात सुरू असलेल्या खिलाफत चळवळीच्या बाजूने समर्थन मिळवण्यासाठी मोहम्मद अली आणि मोहम्मद शफ़ीफ रशियाला आले होते.

या काळात महात्मा गांधींनीही खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला होता. त्या वेळी खिलाफत चळवळीचे अनेक कार्यकर्ते भारतदौऱ्यावर येत असत. काही जण तर रेशीम मार्गावरून पायी भारतात आले होते.

हे लोक तुर्कस्तानात ब्रिटिश वसाहतीला विरोध करत होते. एका अर्थी हा जागतिक उलथापालथीचा काळ होता. याच दरम्यान ब्रिटनमधील कम्युनिस्ट पक्षानेही स्वतःच्या सरकारचा विरोध करत भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला.

कम्युनिस्ट चळवळ

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना करण्यापूर्वी एम. एन. रॉय मॅक्सिकोमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची (समाजवादी कामगार पक्ष) स्थापना करून आले होते, यावरून या उलथापालथींच्या जागतिक स्वरूपाचा अंदाज यावा.

ब्रिटिश सत्तेविरोधात संघर्ष करणारे देशभरातील विविध समूह या पक्षाकडे आकर्षित झाले. विशेष म्हणजे अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या गदर पक्षाच्या सदस्यांवरही याचा बराच प्रभाव पडल्याचं दिसतं.

याच काळात खिलाफत चळवळीमध्ये सहभागी झालेले तरुण मोठ्या संख्येने कम्युनिस्ट पक्षामध्ये सामील होऊ लागले. या व्यतिरिक्त...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतातच नव्हे, तर युरोपात किंवा इतर कोणत्याही खंडामध्ये कम्युनिस्ट चळवळीची फारशी ताकद राहिलेली नाही. पण भारतातील या विचारसरणीच्या राजकारणाने आपल्या वाटचालीची १०० वर्षं अलीकडेच पूर्ण केली आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कम्युनिस्ट पक्षांच्या गेल्या 95 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच दलित व्यक्तीची सरचिटणीसपदी नियुक्ती झाली आहे.

पक्षाचे याआधीचे सरचिटणीस सुधाकर रेड्डी यांनी प्रकृती ठीक नसल्यामुळे राजीनामा दिला होता. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची तीन दिवसीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत पक्षाची सूत्रे डी. राजा यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय झाला.

डाव्या पक्षांच्या उच्च पदस्थांमध्ये नेहमी उच्चवर्णियांचा समावेश असतो, अशी टीका त्यांच्यावर नेहमीच होते.

1925 साली सीपीआयची स्थापना झाली. त्यानंतर 11 वर्षांनी डॉ. आंबेडकर यांनी इंडिपेंडंट लेबर पार्टीची स्थापना केली. त्यांच्या लेबर पार्टीने इंडस्ट्रिअल डिस्प्युट कायद्याविरोधात 1938 साली सीपीआयबरोबर संपात सहभाग घेतला होता.

मात्र दोन्ही पक्षांतील संबंध चांगले राहिले नाहीत. 1952 साली उत्तर मुंबईमधून निवडणूक लढवणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांच्या उमेदवारीला सीपीआयने उघड विरोध केला.

वरिष्ठ नेतेपदी बसण्याचा अर्थ

तेव्हाच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते श्रीपाद अमृत डांगे यांनी तर डॉ. आंबेडकरांना मत देऊन आपलं मत वाया घालवू नका असं आवाहन मतदारांना केलं होतं. त्यानंतर ही परिस्थिती कायम राहिली.

1967 नंतर भारतीय राजकारणामध्ये बहुजन नेतृत्वानं आपलं स्थान कायम राहावं यासाठी प्रयत्न केले.  पण तेव्हाही डाव्या पक्षांनी उदार भूमिका स्वीकारली नाही आणि आपल्याला समर्थन करणाऱ्यांचा मोठा वर्ग ते गमावत गेले.

1990 नंतर मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर देशाचं नेतृत्व जातीनुसार बदलू लागलं. तेव्हा संघ परिवार आणि भाजपानंही दलित-ओबीसी जातींचं नेतृत्व आपल्या पक्षात विकसित व्हावं यासाठी पावलं उचलली. मात्र डाव्या पक्षांनी व्यावहारिक राजकारणात जातींचा समावेश स्वीकारला नाही.

बिहारमध्ये असलेल्या सीपीआय एमएल या पक्षानं जातींना सामावून घेतलं पण तिथंही उच्चपदस्थांमध्ये उच्च मानल्या गेलेल्या जातीचेच नेते आहेत.

या पक्षाचे एक माजी आमदार एन. के. नंदा म्हणतात, "कम्युनिस्ट पक्षांमध्ये ब्लॉक आणि जिल्हा स्तरावर दलित-बहुजन जातीमधील नेते दिसतील, पण आजही उच्च जातीचे लोक वरिष्ठ पदांवर आहेत."

या पार्श्वभूमीवर डी. राजा यांची नेमणूक नव्या बदलांसाठी आश्वासक मानली गेली पाहिजे.

नेहमी पुस्तकांमध्ये रमणाऱ्या राजा यांनी कॉलेजच्या सुरुवातीच्या काळातच कार्ल मार्क्सची 'दास कॅपिटल' आणि 'कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो' ही पुस्तके...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI)च्या सरचिटणीसपदी राज्यसभेचे खासदार डी. राजा यांची निवड झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कर टाळणाऱ्या कंपन्यामध्ये अॅपलचाही समावेश आहे. ही कंपनी युरोपियन युनियनला 13 अब्ज युरोंचं देणं असल्याचा आरोप आहे.

ही चर्चा विशेष करून हे टॅक्स हेवन्स एकत्रित किती नुकसान करू शकतात या भोवती आहे. विविध स्रोतांतून पुढे आलेल्या माहितीनुसार गुप्त वित्त व्यवस्थांमध्ये फिरत असलेल्या प्रचंड पैशामुळे जग खरंतर अधिकाधिक गरीब होत आहे.

यातील काही मुद्द्यांवर आपण चर्चा करू. पण ,सर्वप्रथम आपण पाहूया की, कर वाचवण्याची ही यंत्रणा चालते तरी कशी?

टॅक्स हेवन्स काय आहेत?

टॅक्स हेवन्स म्हणजे असा देश जिथे परदेशी व्यक्ती किंवा व्यवसायांना अल्प कर आकारतात आणि या व्यक्तींच्या मूळ देशांना याबद्दलची कमीतकमी माहिती देतात. या मूळ देशांमध्ये कराचं प्रमाण सर्वसाधारणपणे जास्त असतं.

या देशांमधल्या व्यवसाय प्रक्रिया फारच सरळ असतात. कंपन्या त्यांचा नफा शिफ्ट करत असतात.

ज्या देशांत प्रत्यक्षात उत्पादनाची विक्री होते तिथे मुख्य कार्यालयाची नोंदणी न करता ती कर कमी असलेल्या देशात करायची, अशी सोपी पद्धत असते. गुगल किंवा फेसबुक याचं उदाहरण आहे.

या देशांचं नागरिकत्व घेऊन ऑफशोअर टॅक्स हेवन्समध्ये ट्रस्ट स्थापन केला जातो. जेणेकरून लोक त्यांची मालमत्ता नाममात्र स्वायत्तता असलेल्या तटस्थ व्यवस्थापनाच्या देखरेखीखाली ठेऊ शकतात.

ते या ट्रस्टमध्ये सहभागी असतात. परिणामी ही मालमत्ता 'कॅपिटल गेन'खाली येत असल्यानं त्या उत्पन्नावर कर लागत नाही. कर तेव्हाच लागतो जेव्हा लाभार्थींना पेमेंट केलं जातं.

पण, महत्त्वाचं म्हणजे ज्या व्यक्तीनं या ट्रस्टमध्ये संपत्ती ठेवली आहे, त्याच्या मृत्यूनंतर या ट्रस्टमध्ये ठेवण्यात आलेल्या संपत्तीच्या मूल्यावर ट्रस्टच्या लाभार्थींना 'इनहेरिटन्स टॅक्स' द्यावा लागत नाही.

टॅक्स हेवन्स आहेत तरी किती?

ऑर्गनायझेशन ऑफ इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अॅंड डेव्हलपमेंट (OCED) या संस्थेच्या माहितीनुसार जगात टॅक्स हेवन्सच्या व्याख्येत बसणारी 40पेक्षा जास्त ठिकाणं आहेत.

ब्रिटिश अखत्यातरित असलेल्या 10 टॅक्स हेवन्समध्ये जर्सीचा समावेश आहे.

यात स्वित्झर्लंडसारखे देश आणि ब्रिटिश आयलंड ऑफ जर्सी, आइल ऑफ मॅन यांचा समावेश आहे. अमेरिकेतील डेलावेअर, नेवाडा, वायोमिंग यांचा समावेश आहे.

यामुळे लोक गरीब कसे होत आहेत?

मूळ मुद्दा असा आहे की, या टॅक्स हेवन्समध्ये संपत्ती ठेऊन व्यक्ती आणि कंपन्या ते जिथे व्यवसाय करतात आणि पैसा मिळवतात, तिथला कर बुडवतात....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगातील काही गर्भश्रीमंत आणि काही बड्या कंपन्याच्या आर्थिक हालचालींवर प्रकाश टाकणाऱ्या पॅरडाईज पेपर्समुळं 'टॅक्स हेवन्स'बाबची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: करण जोहर, बॉलीवूड माफिया, संजय राऊत, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे तसंच जया बच्चन यांच्याविरुद्ध पंगा घेतल्यानंतर कंगना राणावतने आता अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर हिच्यावर निशाणा साधला आहे.

"उर्मिला मातोंडकर कोण आहे, ती सॉफ्ट पॉर्न स्टार आहे, हे ऐकायला बरं वाटत नाही. पण ती आपल्या अभिनयासाठी नक्कीच ओळखली जात नाही. ती सॉफ्ट पॉर्नसाठीच ओळखली जाते, हो ना?" असं वक्तव्य कंगना राणावतने केलं. टाईम्स नाऊ या इंग्रजी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान एका प्रश्नाचं उत्तर देताना कंगना बोलत होती.

कंगनाच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर खूप मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया येत असल्याचं दिसून येत आहे.

सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूनंतर कंगना राणावतने अतिशय आक्रमक भूमिका घेतल्याचं दिसून येत आहे. या प्रकरणावरून ती सातत्याने बॉलीवूडमधील दिग्गजांना आव्हान देत आहे. शिवाय तिच्याबाबत प्रतिक्रिया देणाऱ्या प्रत्येकाला ती आक्षेपार्ह भाषेत प्रत्युत्तर देत आहे.

असाच प्रकार संजय राऊत, शिवसेना आणि जया बच्चनच्या वेळी दिसून आला. आता उर्मिला मातोंडकरचा या यादीत समावेश झाला आहे.

कंगना आणि उर्मिला मातोंडकर यांच्या वादाची सुरुवात उर्मिला मातोंडकरच्या मुलाखतींनी झाली. गेल्या दोन-चार दिवसांपासून उर्मिला मातोंडकरने अनेक माध्यमांना मुलाखती दिल्या होत्या.

यामध्ये तिने कंगनावर निशाणा साधला होता. कंगना राणावतला भाजपचं तिकीट हवं असल्यामुळे तिने असा प्रकार सुरू केल्याचा आरोप उर्मिला मातोंडकरने केला.

त्यानंतर कंगना राणावतने आता उर्मिला मातोंडकरला प्रत्युत्तर दिलं आहे.

"उर्मिला मातोंडकरची एक अपमानजनक मुलाखत पाहिली, यामध्ये ती माझ्याबद्दल बोलताना दिसत आहे. याची चीड येत आहे. त्यांनी माझ्या संघर्षाची थट्टा केली. मला भाजपकडून तिकीट हवं आहे, म्हणून मी असं करत असल्याचं ती म्हणते. मला असं करण्याची काही गरज नाही. उर्मिला मातोंडकर कोण आहे, ती सॉफ्ट पॉर्न स्टार आहे, हे ऐकायला बरं वाटत नाही. पण ती आपल्या अभिनयासाठी नक्कीच ओळखली जात नाही. ती सॉफ्ट पॉर्नसाठीच ओळखली जाते, हो ना?," असं कंगना म्हणाली.

कंगना राणावत

कंगनाची ही मुलाखत बुधवारी (16 सप्टेंबर) संध्याकाळी ही मुलाखत टीव्हीवर दाखवण्यात आली होती.

उर्मिला मातोंडकरने या प्रकरणी अद्याप कोणतीच थेट प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण तिने रात्री उशीरा ट्वीटरवर शिवाजी महाराजांचा एक फोटो पोस्ट केला.

"बदल्याची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणावरून सुरू झालेला वाद दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. आता रोज याविषयी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप, टोलेबाजी होताना दिसत आहे. यामध्ये कंगना राणावत संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: करण जोहर. बॉलीवूडमधल्या रोमँटीक सिनेमांच्या निर्मितीसाठी आणि अलिकडे कॉफी विथ करण या टीव्हीवरच्या गप्पांच्या कार्यक्रमासाठी तो विशेष करून ओळखला जातो. वयाची 48 वर्षं पूर्ण केलेल्या या पटकथा लेखक - दिग्दर्शकाला सुरुवातीला ओळख मिळाली ती त्यांचे वडील अभिनेते आणि जुन्या काळातले निर्माते यश जोहर यांच्यामुळे.

पद्मश्री करण

1998 साली पदार्पणातच त्याला कुछ-कुछ होता है या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर घवघवीत यश मिळवून दिलं. त्यावर्षी उत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा आणि उत्कृष्ट पटकथा लेखकाचा फिल्मफेअर अवॉर्डही त्याने खिशात घातला.

त्यानंतर, 2001मध्ये 'कभी खुशी, कभी गम', 2006मध्ये 'कभी अलविदा ना कहना' यांसारख्या चित्रपटांनी नंतरच्या काळात करण जोहरचा सिनेसृष्टीतला खुंटा अजूनच बळकट केला. त्याच्या धर्मा प्रॉडक्शनचा दबदबाही सिनेजगतात वाढला.

तो काळ तद्दन रोमँटीकपटांचा असल्याने करण जोहरची लोकप्रियता चांगलीच वाढली होती. मात्र, सिनेसृष्टीत नाव होत असताना 'स्टारकीड' म्हणूनही त्याची चेष्टा होऊ लागली. घराणेशाहीचा वारसा घेऊन बॉलीवूडमध्ये आल्याचा त्याच्यावर आरोप होऊ लागला. मात्र, नंतर-नंतर करण जोहरची लैंगिकता, तो सूत्रसंचालन असलेला कॉफी विथ करण या कार्यक्रमात येणाऱ्या पाहुण्यांमुळेही तो टीकेचा धनी झाला.

यंदा त्याला सिनेसृष्टीतल्या योगदानाबद्दल देशातला मानाचा पद्मश्री पुरस्कारही मिळाला. यावरूनही त्याच्यावर सोशल मीडियावर टीका झाल्याचं पाहिला मिळालं. करण जोहरवर नेमकी कधी आणि केशी टीका झाली ते आपण पाहूयात.

सुशांत सिंगची आत्महत्या आणि 'तो' व्हीडिओ

सुशांत सिंग राजपूतने गेल्या आठवड्यांत मुंबईत आपल्या राहत्या घरी आत्महत्या केली. याप्रकरणी पोलीस तपास सुरू आहे. पण, सुशांतच्या आत्महत्येनंतर करण जोहरने ट्वीट करून त्याला खूप दुःख झाल्याचं मत मांडलं. अभिनेत्री आलिया भटनेही तिला या आत्महत्येबद्दल दुःख झाल्याबद्दल ट्वीट केलं. पण, नेटीझन्सनी या दोघांच्याही ट्वीटचा चांगलाच समाचार घेतला.

करण जोहर आणि आलिया भट यांनी कॉफी विथ करण कार्यक्रमांत सुशांत सिंग कोण आहे? असं वक्तव्य करत त्याची टर उडवली होती. सोशल मीडियावर लोकांनी हा व्हीडिओ व्हायरल करत हे दोघंही घराणेशाहीतून बॉलीवूडमध्ये आले आहेत आणि इतरांची किंमत नसल्याची मतं मांडली.

यावेळी करण जोहरची बाजू घेण्यासाठी निर्माते - दिग्दर्शक रामगोपाल वर्मा, अभिनेत्री स्वरा भास्कर उतरले आहेत. मात्र, या व्हीडिओवरून करण जोहर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत याच्या आत्महत्येनंतर बॉलीवूडमधल्या घराणेशाहीवर जोरदार टीका होत आहे. या टीकेचा सध्या सर्वाधिक धनी झाला आहे दिग्दर्शक करण जोहर. मात्र, यापूर्वीही करण जोहरवर टीकाकारांनी सडकून टीका केली आहेच आणि खिल्लीही उडवली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: करसंकलन हा सरकारच्या उत्पन्नाचा सर्वांत मोठा मार्ग आहे. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचा यात समावेश असतो. उत्पन्न कमावणारे किंवा विनिमय करणारे लोक थेट भरतात, तो प्रत्यक्ष कर; याची जबाबदारी कोणा त्रयस्थावर टाकता येत नाही.

यात आयकर, कॉर्पोरेट टॅक्स- म्हणजे विविध कंपन्यांचा आयकर, यांचा समावेश होतो. भांडवली लाभ कर हादेखील असाच एक कर आहे, आणि खूप पूर्वी संपुष्टात आलेले संपत्ती कर व मालमत्ता कर हेदेखील प्रत्यक्ष कराचाच भाग होते.

जो कर खरेदीदाराकडून वसूल केला जातो आणि मग अशी वसुली करणारा घटक नंतर सरकारकडे जमा करतो, त्याला अप्रत्यक्ष कर म्हणतात. यात विक्री कर आहे, त्याची जागा अलीकडे वस्तू व सेवा कराने (जीएसटी) घेतली; शिवाय, उत्पादनशुल्क व सीमाशुल्क हेदेखील अप्रत्यक्ष करच आहेत.

मागच्या अर्थसंकल्पानुसार, या वर्षी सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्रत्येक एक रुपयातील 18 पैसे कॉर्पोरेट करामधून आणि 17 पैसे आयकरामधून येणं अपेक्षित होतं. या दोन्हींची बेरीज केली तर, सरकारला प्रत्यक्ष करांमधून 35 टक्के उत्पन्न मिळणं अभिप्रेत होतं.

यानंतर जीएसटीचा वाटा 18 पैसे, केंद्रीय उत्पादनशुल्काचे सात पैसे व सीमाशुल्काचे चार पैसे- म्हणजे अप्रत्यक्ष करांचा सरकारी उत्पन्नातील वाटा 29 टक्के असणार होता. तर, सरकारचं चौसष्ट टक्के उत्पन्न करांमधून होणार होतं.

वर्तमान वर्षातील अर्थसंकल्पात ही 64 टक्के रक्कम सुमारे 20 लाख कोटी रुपये इतकी होती. पण खर्च 30 लाख रुपयांच्या घरात गेला. मग आता उर्वरित तजवीज कुठून करायची?

आता सरकारकडे उत्पन्नाचे तीन मार्ग उपलब्ध आहेत. करबाह्य महसूल- म्हणजे कराचा भाग नसलेली पण महसूल खात्यात जमा होणारी रक्कम. सरकारी उत्पन्नाचे कराव्यतिरिक्त इतर डझनभर मार्ग आहेत. आपण सरकारच्या ज्या सेवा वापरतो, त्यासाठी शुल्क भरत असतो. वीज, दूरध्वनी, गॅस यांसारख्या सेवांच्या बिलातील छोटा हिस्सा सरकारला जातो.

अनेक गोष्टींवर मिळणारं स्वामित्वधन (रॉयल्टी), परवानाशुल्क, राज्य सरकारांना दिलेल्या कर्जावरचं व्याज, नभोवाणी व दूरचित्रवाणीसाठी दिलेल्या परवान्यांचं शुल्क, रस्ते व पुलांसाठी टोलनाक्यावर घेतला जाणारा कर, पासपोर्ट व व्हिसा इत्यादींसाठी घेतलं जाणारं शुल्क... सरकारी कंपन्यांच्या नफ्यामध्ये सरकारचा वाटा असतो, शिवाय रिझर्व बँकेकडून सरकार अधूनमधून पैसे घेत असतं... असे इतरही मार्ग आहेत.

पण यातील बऱ्याच ठिकाणांवरून अतिशय छोट्या रकमा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आजपासून 29 जानेवारी संसदेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे हे आर्थिक वर्ष व्यावसायिक आणि उद्योजकांसाठी खडतर गेलं. या पार्श्वभूमीवर सरकारचं उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ बसू शकतो की नाही याचा ज्येष्ठ पत्रकार आलोक जोशींनी घेतलेला आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कराचीमध्ये दिवाळी साजरी करणारी मुलगी

भारतामध्ये आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी तसेच ख्रिश्चन लोकांनी आपण मुस्लिमबहुल पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून आल्याचं सिद्ध केल्यास त्यांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येईल.

या तीन देशांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्यांकांचं सक्तीनं धर्मांतर होतं आणि या अल्पसंख्यांकांची संख्या कमी होत चालली आहे असा सरकारचा दावा आहे. यामधून मुसलमानांना वगळल्यामुळे सरकारवर टीका होत आहे. त्यामुळे शेजारील देशात मुसलमान वगळता इतर धर्म समूहांची स्थिती कशी आहे हे पाहाणे आवश्यक आहे.

पाकिस्तानात मुस्लिमेतर लोकांचे प्रमाण किती?

पाकिस्तानातील मुस्लिम वगळता इतर धार्मिक समुहांची संख्या 1951 नंतर झपाट्याने कमी झाल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले.

1947 साली भारताची फाळणी झाल्यानंतर पाकिस्तानातून भारताच्या दिशेने मुस्लिमेतर लोक आणि भारतातून पाकिस्तानच्या दिशेने मुस्लिम लोक गेले होते.

1951 साली पाकिस्तानात अल्पसंख्यांक समुदायाचे 23 टक्के लोक राहात होते आता त्यांची संख्या अत्यंत कमी झाली आहे असं अमित शाह यांनी सांगितले.

दिल्लीमध्ये कॅम्पमध्ये राहाणारे पाकिस्तानातून आलेले हिंदू

मात्र बांगलादेश (पूर्व पाकिस्तान) आणि पाकिस्तानने दिलेल्या आकडेवारीकडे पाहता अमित शाह यांच्या माहितीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते.

लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानातील (पूर्वीचा पश्चिम पाकिस्तान) अल्पसंख्यांकांची 1951 साली टक्केवारी 2 टक्के होती ती आता 1.5 टक्के झाली आहे. तर बांगलादेशातील 1951 साली 22 ते 23 टक्के असणारी मुस्लिमेतरांची संख्या 2011 पर्यंत 8 टक्क्यांवर आली आहे.

त्यामुळे बांगलादेशातील मुस्लिमेतर लोकसंख्या घसरल्याचं दिसून येतं मात्र पाकिस्तानातील अल्पसंख्यकांची आकडेवारी कमी प्रमाणात घसरल्याचं किंवा स्थिर असल्याचं दिसून येतं.

पाकिस्तान आणि बांगलादेशात ख्रिश्चन, बौद्ध, शिख, पारशी यांच्यासारखे तर अल्पसंख्यांकांचे समुदायही राहातात. पाकिस्तानात अहमदिया लोक मुस्लिम नसल्याचे घोषित करण्यात आले. त्यांची संख्या 40 लाख इतकी असून त्यांचा पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांमध्ये त्यांची संख्या सर्वांत जास्त आहे.

अफगाणिस्तानातील मुस्लिमेतर समुदायांत हिंदू, शीख, बहाई, ख्रिश्चन यांचा समावेश आहे. त्यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या 0.3 टक्के इतके आहे. अफगाणिस्तानातील अस्थैर्यामुळे तिथं केवळ 700 शीख आणि हिंदू उरले होते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कालच संसदेमध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. त्यामुळे भारताच्या शेजारील देशांमधून आलेल्या मुस्लिम वगळता इतर अल्पसंख्यकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: करुण नायर

इंग्लंडचा संघ काही दिवसात भारताच्या दौऱ्यावर येतो आहे. 4 टेस्ट, 5 ट्वेन्टी-20 आणि 3 वनडे असा भरगच्च कार्यक्रम आहे. इंग्लंडचा संघ 5 वर्षांनंतर भारतात टेस्ट खेळणार आहे.

त्रिशतकी आविष्कार

पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे 2016 मध्ये भारत आणि इंग्लंड संघांमध्ये चेन्नईत झालेल्या टेस्टमध्ये करुण नायरने त्रिशतकी खेळी साकारली होती. करुण नायरचं ते पहिलंच शतक होतं.

पहिलं शतक त्रिशतक हा अनोखा विक्रम नावावर करणारा करुण टेस्ट क्रिकेटमधला केवळ तिसरा बॅट्समन ठरला होता.

टेस्ट क्रिकेटमध्ये त्रिशतक झळकावणारा तो केवळ दुसरा भारतीय बॅट्समन ठरला होता.

करुणने 565 मिनिटं खेळपट्टीवर ठाण मांडत, 32चौकार आणि 4 षटकारांच्या साह्याने नाबाद 303 रन्सची खेळी केली होती.

करुण नायर

करुणने त्याच मालिकेत इंग्लंडविरुद्ध मोहालीत पदार्पण केलं. पहिल्या डावात त्याला चार रन्स करता आल्या. दुसऱ्या डावात त्याला बॅटिंगची संधीच मिळाली नाही. मुंबई टेस्टमध्ये त्याने 13 रन्स केल्या. तिसऱ्या टेस्टमध्ये त्रिशतक झळकावत करुणने नवनवे विक्रम रचले.

टीम इंडियाला भरवशाचा बॅट्समन मिळाला अशी चर्चा करुणच्या त्या इनिंग्जने सुरू करून दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात घडलं ते वेगळंच आहे. त्रिशतकानंतरच्या पुढच्या टेस्टमध्ये करुणला संघातून वगळण्यात आलं. अजिंक्य रहाणे संघात परतला आणि करुण नायर बाहेर पडला. त्रिशतक दुर्मीळ गोष्ट आहे.

मात्र त्रिशतकानंतर करुण फक्त तीन टेस्ट खेळला आहे. 2017 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या भारतात झालेल्या मालिकेत करुणला संधी मिळाली. मात्र करुणला लौकिकाला साजेशी कामगिरी करता आली नाही.

बेंगळुरू टेस्ट (26,0), रांची (23) आणि धरमशाला (5) अशी करुणची कामगिरी झाली. सद्यस्थितीत करुणच्या नावावर फक्त 6 टेस्ट आहेत. इंग्लंडचा संघ भारत दौऱ्यावर आला आहे. मात्र करुण संघात नाही.

वनडे पदार्पण

2016 मध्ये भारतीय संघ झिम्माब्वेच्या दौऱ्यावर होता. प्रमुख खेळाडूंना या दौऱ्यासाठी विश्रांती देण्यात आली होती. करुण नायरने या दौऱ्यात वनडे पदार्पण केलं.

करुण नायर भारतासाठी वनडेही खेळला आहे.

करुण दोन मॅच खेळला. मात्र प्रमुख खेळाडू संघात परतल्यानंतर करुणचा वनडे संघासाठी विचारही झाला नाही.

कर्नाटकचा आधारस्तंभ

2015 मध्ये करुणने रणजी करंडक स्पर्धेत तामिळनाडूविरुद्ध खेळताना कर्नाटकसाठी त्रिशतकी खेळी साकारली होती. कर्नाटकच्या गेल्या दशकभरातील रणजी विजयात करुणचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इंग्लंड संघ पाच वर्षांपूर्वी भारत दौऱ्यावर टेस्ट सीरिजसाठी आला होता. त्या सीरिजमध्ये चेन्नई टेस्टमध्ये भारतातर्फे करुण नायरने त्रिशतकी खेळी साकारली होती. मॅरेथॉन अशी खेळी साकारल्यानंतर करुण नायर भारतासाठी फारसं खेळलाच नाही. करुण नायर सध्या काय करतो?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: करुणानिधी काळा चष्मा का वापरत होते, त्यांच्या खांद्यावर नेहमी पिवळी शाल का असायची अशा प्रकारचे प्रश्न अनेकांच्या मनात येत आहेत. त्यातील काही प्रश्नांची ही उत्तर.

1. करुणानिधी नेहमी पिवळी शाल का घ्यायचे?

करुणानिधी यांच्या खांद्यावर नेहमी पांढरी शाल असायची. पण 1994पासून पांढऱ्या शालची जागा निळ्या शालीनं घेतील. 1994मध्ये त्यांना लाळग्रंथींचा आजार झाला होता. या ग्रंथींना सूज येत असे आणि ही सूज त्यांच्या गालांवर दिसायची. डॉक्टरांनी त्यांना गळा उबदार ठेवण्यासाठी नेहमी शाल घेण्याचा सल्ला दिला होता.

त्यानंतर त्यांनी पिवळी शाल गळ्याभोवती घ्यायला सुरुवात केली. त्यांचे मित्र, कुटुंबीय यांनी त्यांना ही शाल शोभून दिसते असं सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी गळ्याभोवती पिवळी शाल कायम ठेवली.

पिवळी शाल ही करुणानिधी यांची अंधश्रद्धा आहे, अशी टीकाही त्यांच्यावर झाली होती. याला उत्तर देताना त्यांनी ओशोंच्या एका वाक्याचा संदर्भ देत म्हटलं होतं, "जे स्वतःवर राज्य करतात आणि जे प्रकाशासारखे सत्य असतात ते पिवळे वस्त्र परिधान करतात."

2. करुणानिधी यांच्या डाव्या डोळ्याला काय झालं होतं?

1953ला परामाकुडी इथून रामनाथपुरमला येत असताना करुणानिधी यांच्या गाडीला अपघात झाला होता. या अपघातात त्यांच्या डाव्या डोळ्याला इजा झाली होती. या डोळ्यावर 12 शस्त्रक्रिया झाल्या होत्या. 1967ला पुन्हा अपघात झाला आणि त्यात त्यांच्या याच डोळ्याला पुन्हा दुखापत झाली. डोळा सतत दुखत असल्याने त्यावर 19971ला अमेरिकेत शस्त्रक्रिया करावी लागली होती. त्यानंतर त्यांनी डोळे दिसणार नाहीत, असा काळा चष्मा वापरणं सुरू केलं. 2000पासून त्यांनी पारदर्शक काळा चष्मा वापरायला सुरुवात केली. या चष्म्यामुळे त्यांचे डोळे दिसू शकत होते.

3. हिंदू असूनही करुणानिधी यांचं दफन का?

करुणानिधी हिंदू घरात जन्माला आले होते, तरीही हिंदू पद्धतीप्रमाणे त्यांच्या पार्थिवाचं दहन न करता दफन का करण्यात आलं?

तमिळ नेते, विचारवंत आणि द्रविड चळवळीचे प्रणेते पेरियार यांचा करुणानिधी यांच्यावर मोठा प्रभाव होता. हिंदू धर्मातल्या प्रथांचा ते प्रथमपासूनच विरोध करत असत. करुणानिधी टोकाचे नास्तिकही होते. म्हणूनच हिंदू धर्माच्या प्रथांवर त्यांचा विश्वास नव्हता. त्यामुळे अण्णा दुराई या त्यांच्या राजकीय गुरुंप्रमाणे करुणानिधी यांच्या पार्थिवाचंही चेन्नईच्या मरीना बीचवर दफन करण्यात आलं.

4. एम. जी. रामचंद्रन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ज्येष्ठ द्रमुक नेते आणि तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री करुणानिधी यांचं निधन झाल्यानंतर सर्च इंजिन आणि कोरा सारख्या सोशल मीडियावर त्यांच्याबद्दलच्या विविध प्रश्नांची उत्तर शोधली जात होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: करुणानिधी यांच्या निधनामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून राजकारणात असलेल्या एका दिग्गज नेत्याचं पर्व संपलं आहे. ही बातमी समजताच त्यांच्या समर्थकांसह तामिळनाडूवर शोककळा पसरली आहे.

28 जुलैपासून 94 वर्षांच्या करुणानिधींना युरिनरी इन्फेक्शनच्या इलाजासाठी हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट केलं होतं. गेल्या आठवड्यात त्यांच्या तब्येतीत किंचित सुधारणा नोंदवण्यात आली होती, पण गेल्या 24 तासांत परिस्थिती ढासळत गेली.

भारताच्या राजकारणात मोठं स्थान असलेले आणि तामिळनाडूचे पाच वेळचे मुख्यमंत्री असलेले करुणानिधी स्वतः एकही निडणूक हरले नव्हते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली द्रमुक पक्ष 1998 ते 2014 या कालावधीत केंद्रात सहभागी होता. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UPAच्या पहिल्या सरकारमध्ये तामिळनाडूतील 12 मंत्री होते.

द्रमुककडे दूरसंचारसारखं महत्त्वाचं खातं होतं. याच खात्याअंतर्गत उघड झालेल्या 2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्यामुळे तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा आणि करुणानिधी यांची मुलगी व खासदार कनिमोळी यांना तुरुंगावास झाला होता.

क्षणाक्षणाचे अपडेट इथं वाचा -करुणानिधी : दफनविधीसाठी मरीना बीचवर जमीन द्यायला सरकारचा नकार

संपूर्ण कारकीर्द - करुणानिधी : हिंदी भाषा आणि ब्राह्मणांना विरोध करणारा नेता

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे प्रमुख आणि तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी (94) यांचं 6 वाजून 10 मिनिटांनी निधन झालं आहे. त्यांच्यावर चेन्नई इथल्या कावेरी रुग्णालयात उपचार सुरू होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: करूणानिधी आणि स्टॅलिन

स्टॅलिन द्रमुकच्या युवा शाखेचे सरचिटणीस बनले, त्यानंतर त्यांच्यावर घराणेशाहीची टीका झाली. मात्र, आपली निवड फक्त करूणानिधी यांचे चिरंजीव म्हणून झालेली नसल्याचं स्टॅलिन यांनी लवकरच सिद्ध केलं हे विशेष.

एम. करुणानिधी आणि त्यांची दुसरी पत्नी दयालू अम्मल यांच्या पोटी 1 मार्च 1953 रोजी स्टॅलिन यांचा जन्म झाला. एम. के. मुथू आणि एम. के. अलागिरी यांच्यानंतर करूणानिधी यांचं हे तिसरं अपत्य.

त्यांच्या जन्मानंतर चारच दिवसांत सोव्हिएत रशियाचे नेते जोसेफ स्टॅलिन यांचं निधन झालं होतं. त्यामुळे करूणानिधी यांनी हेच नाव आपल्या मुलाला दिलं.

स्टॅलिन यांनी चेन्नईच्या चेटपेटमध्ये ख्रिस्टियन माध्यमिक विद्यालयातून शालेय शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर चेन्नईच्याच विवेकानंद कॉलेजमधून बारावी तर प्रेसिडेन्सी कॉलेजमधून पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं.

स्टॅलिन जन्मल्यानंतर त्यांनी आपल्या वडिलांना पाहिलं, ते विधानसभा सदस्य म्हणूनच.

राजकारणाची सुरुवात

एम. के. मुथू यांना फिल्म इंटस्ट्रीमध्ये जास्त रस होता. पण स्टॅलिन राजकारणाकडे आकर्षित झाले.

द्रमुक पक्ष त्यावेळी पोंगल सण मोठ्या उत्साहात साजरा करत असे. तसंच पक्ष-संस्थापक अण्णादुराई यांचा जन्मदिवससुद्धा मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा केला जात होता.

1960 च्या दशकाच्या अखेरीस स्टॅलिन यांनी गोपालपुरम येथील तरुणांना सोबत घेऊन युथ DMK नामक एक संघटना स्थापन केली.

महत्त्वाच्या नेत्यांचे जन्मदिवस साजरे करणं, हा त्यांच्या या मागचा उद्देश होता.

एम. करुणानिधी, एम. जी. रामचंद्रन, नंजील मनोहरन आणि पी. यू. शनमुगम यांच्या सारख्या नेत्यांनीही या संघटनेच्या बैठकांमध्ये सहभाग नोंदवला होता.

पुढे याच संघटनेला द्रमुक पक्षाची युवा शाखा म्हणून मान्यता देण्यात आली.

स्टॅलिन यांना थाऊजंड लाईट्स मतदारसंघाच्या 75 व्या सर्कलचे स्थानिक प्रतिनिधी म्हणून निवडण्यात आलं.

द्रमुक पक्षातील हे त्यांचं पहिलंच अधिकृत पद होतं. हे पद अत्यंत कनिष्ठ पातळीवरचं होतं.

1968 च्या चेन्नई महानगरपालिका निवडणुकीत स्टॅलिन यांनी द्रमुकसाठी प्रचार केला.

त्यावेळी त्यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणं सुरू केलं. द्रमुकच्या विविध सार्वजनिक सभांमध्ये ते भाषण देऊ लागले.

1975 साली स्टॅलिन यांचा विवाह दुर्गावती उर्फ सांता यांच्याशी झाला. याच्या काही महिन्यांनंतर संपूर्ण देशात आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली होती....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्टॅलिन यांनी द्रविड मुनेत्र कळघम (द्रमुक)च्या एका स्थानिक कार्यकर्त्याच्या स्वरुपात आपली राजकीय कारकिर्द सुरू केली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कर्जत शहरातल्या एका सरकारमान्य निवासी कर्णबधिर शाळेच्या काळजीवाहकाला पोलिसांनी ३० मार्च रोजी अटक केली होती. शाळेतल्या दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे.

या दोन्ही मुली सात आणि दहा वर्षांच्या असून शाळेतील इतर अल्पवयीन विद्यार्थ्यांचंही शोषण झाल्याचा संशय आहे. सध्या ही शाळा बंद आहे.

नेमकं काय घडलं?

शहराच्या अगदी मध्यवर्ती ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या आवारात सात वर्गांमध्ये ही शाळा भरते. या शाळेत कर्जत तालुक्यातली २२ मुलं आणि १८ मुली शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी आठ मुलं आणि नऊ मुली निवासी विद्यार्थी आहेत. सुट्टीच्या दिवशी पालक त्यांना घरी घेऊन जातात.

नेरळमधल्या एका मुलीला सुट्टीसाठी घरी नेलं असता तिनं अंघोळ करताना आपल्या गुप्तांगांजवळ दुखत असल्याची तक्रार खुणेनंच केली. आईनं विचारपूस केली तेव्हा मुलीवर अत्याचार झाल्याचं उघड झालं.

पीडीत मुलींपैकी एका मुलीची आई.

"आम्ही विचारलं तिला खाणाखुणा करून, तर तिनं सांगितलं सगळं, की असं असं झालंय, शाळेत असं असं केलं आहे सरांनी," मुलीच्या आईनं तक्रार दाखल केल्यानंतर स्थानिक मीडियाशी बोलताना ही माहिती दिली होती.

शेजारीच राहणाऱ्या दुसऱ्या मुलीवरही अत्याचार झाल्याचं समजल्यावर दोघींच्या कुटुंबीयांनी पोलीस ठाणे गाठलं. पण गुन्हा कर्जतला घडलेला असल्यानं नेरळ पोलिसांनी त्यांना कर्जत पोलीस ठाण्याला आणलं जिथं तक्रार दाखल करण्यात आली.

कर्जत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

कर्जत पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुजाता तानवडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी दुसऱ्या दिवशीच शाळेचा काळजीवाहक राम शंकर बेंबरे (वय 44) याला ताब्यात घेतलं. ओळख परेडमध्ये मुलींनी आरोपीला ओळखल्यावर त्याला अटक करण्यात आली.

मूळचा नांदेडचा असलेल्या आरोपीवर भा. द. वि कलम 376 (2) (D), (F) (I); कलम 354, 354 (ब), कलम 377, बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम 2012 (4) (5) (6) (8) (19-1) सह (21) तसंच बालकांसाठी न्याय कायदा २०१५ (काळजी आणि सुरक्षा) अधिनियम कलम ७५, ८२ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

"मुलींच्या मेडिकल रिपोर्टमध्ये त्यांच्यावर अत्याचार झाल्याचं स्पष्ट झालं. घटनेचं गांभीर्य पाहून आम्ही इतर निवासी विद्यार्थिनींचीही वैद्यकीय तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. आठ जणींपैकी केवळ दोघींची तपासणी आणि जबाब नोंदवणं त्या सुट्टीवर गेल्यामुळं बाकी आहे,"...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कठुआ आणि उन्नावमधल्या घटनांनी भारतात वातावरण ढवळून निघालेलं असतानाच मुंबईजवळच्या कर्जतमध्ये अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराची घटना समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या मुली कर्णबधिर आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कर्जाच्या भाराने संकटात सापडलेल्या एअर इंडियाला ही इमारत विकण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. 2013 साली कंपनीचं मुख्यालय दिल्लीला गेलं असलं तरी या इमारतीची ओळख 'एअर इंडिया बिल्डिंग' अशीच राहिली.

चार दशकांचा प्रवास

1974 साली नरिमन पॉइंटवर या इमारतीचं काम पूर्ण झालं. 23 मजल्यांच्या या इमारतीच्या प्रत्येक मजल्याचं क्षेत्रफळ सुमारे 10,800 चौरस फूट इतकं आहे. एअर इंडियाबरोबर अनेक कंपन्यांची कार्यालयं या इमारतीमध्ये होती.

समोर अरबी समुद्र, सतत धावणारा मरीन ड्राइव्ह आणि रात्रीच्या वेळेस चमचमणारा क्वीन्स नेकलेस, यामुळे इमारतीची एक वेगळी शान होती आणि आजही आहे.

एअर इंडियानं हळूहळू आपलं इथलं कामकाज कमी करत नेलं तरी या इमारतीचा आणि एअर इंडियाचा थेट संबंध अनेकदा येत राहिला.

एअर इंडिया इमारत, समोर दिसणारा क्वीन्स नेकलेस

2013 साली या इमारतीतलं एअर इंडिया कंपनीचं मुख्यालय दिल्लीला हलवण्यात आलं. आता कर्जाच्या ओझ्यामुळे ही इमारत विकण्यासाठी बोली लावण्यात आली.

यामध्ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्र्स्ट (JNPT) आणि आयुर्विमा महामंडळ (LIC) नेही ही इमारत घेण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु राज्य सरकारने सर्वाधिक म्हणजे 1,400 कोटी रुपयांची बोली लावण्यामुळे ही इमारत राज्य सरकारला मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. या इमारतीचा ताबा राज्य सरकारकडे आल्यास अनेक सरकारी कार्यालयं इथं हलवण्यात येतील.

एअर इंडियाच्या जागेबद्दल सांगताना ज्येष्ठ पत्रकार रमेश झवर सांगतात, "वसंतराव नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना नरीमन पॉइंटचा भराव टाकण्यात आला. त्यावेळेस पहिले तीन प्लॉट्स एअर इंडिया, निर्मल बिल्डिंग, एक्स्प्रेस टॉवरला देण्यात आले.

"त्यातील निर्मल बिल्डिंगचं काम सर्वांत पहिले पूर्ण झालं. त्यानंतर एअर इंडिया आणि एक्स्प्रेस टॉवरची इमारत पूर्ण झाली. त्यावेळेस नरिमन पॉइंटचं काम खूप होतं. पण बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये कार्यालयं सुरू झाल्यावर या परिसरातील गर्दी थोडी कमी झाली."

2013 साली दिल्लीमधील या इमारतीत एअर इंडियाचं मुख्यालय हलवण्यात आलं.

बाळासाहेब ठाकरेंचा एअर इंडिया कार्यालयावर मोर्चा

एअर इंडिया आणि मुंबईकरांच्या आठवणींमध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी काढलेल्या मोर्चाची एक महत्त्वाची आठवण आहे.

नोकरभरतीमध्ये मराठी माणसावर अन्याय होतो, असं सांगत शिवसेनेने एअर इंडिया, ओबेरॉय शेरेटन हॉटेल, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फूड कार्पोरेशन मोर्चे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेली अनेक दशकं मुंबईच्या  मरीन  ड्राइव्हवर दिमाखात उभ्या असलेल्या एअर इंडिया बिल्डिंगचा ताबा महाराष्ट्र सरकार क डे जाण्याची शक्यता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कर्टीस आणि त्यांचं कटुंब बचावपथकासोबत

काही आठवड्यांपूर्वी मध्य कॅलिफोर्नियात राहाणारे कर्टीस व्हिटसन, त्यांची गर्लफ्रेंड क्रिस्टल आणि कर्टीस यांचा तेरा वर्षांचा मुलगा असे जंगलात फिरायला गेले होते.

ऑरयो सेको नदीच्या काठाकाठाने चालत, घळीतून रस्ता काढत पुढे असलेल्या धबधब्यापर्यंत पोहचायचं असा त्यांचा प्लॅन होता.

धबधब्यापाशी पोहचलं की वरून एक दोर खाली सोडायचा आणि त्याच्या आधाराने खाली उतरायचा त्यांचा विचार होता. धबधब्याच्या पाण्याला एवढा जोर नसेल असा त्यांचा अंदाज होता. पण झालं भलतंच.

त्यांच्या सहलीच्या दिवशी ते घळीच्या एका अरुंद भागात अडकले. दोन्ही बाजूंना 40 फुटांचे उंच कातळ होते, त्यामुळे त्यांना बाहेर पडता येईना ना त्या कातळांवर चढून वर येता येईना. जो दोर आपल्याकडे असेल असं त्यांना वाटलं तोही त्यांच्याकडे नव्हता.

आणि त्यांच्या अडचणीत अजून भर टाकली ती धबधब्याच्या पाण्याने. ज्या धबधब्याला विशेष पाणी नसेल असं त्यांना वाटलं होतं, तो भरभरून वाहात होता आणि पाण्याला जोरही फार होता.

"म्हणजे आम्ही धबधब्यावरून खाली उतरू शकत नव्हतो," कर्टीस सांगतात.

"माझ्या पोटात गोळाच आला. रॅपलिंग करणं शक्य नव्हतं कारण पाण्याला जोर खूप होता," त्यांनी CNN ला सांगितलं.

त्या भागात त्यांच्यापैकी कोणाच्याही मोबाईलला रेंज नव्हती आणि जवळपास चिटपाखरूही नव्हतं तर मदतीसाठी बोलवणार तरी कोणाला आणि कसं?

आता आपल्या आयुष्याचा अंत इथेच होतो की काय असं वाटत असतानाच कर्टीस यांनी एक कल्पना लढवली. त्यांच्या गर्लफ्रेंडकडे एक बारच बिल होतं जे त्यांनी गेम्स खेळताना गुण लिहायला बरं पडेल म्हणून जवळ ठेवलं होतं.

त्या बिलावर कर्टीस यांनी मदतीची याचना करणारा संदेश लिहिला. "आम्ही इथे धबधब्यावर अडकलो आहोत. कृपया आम्हाला मदत करा, आम्हाला इथून बाहेर काढा."

कर्टीस यांनी तो संदेश एका प्लास्टिकच्या हिरव्या बाटलीत ठेवला. त्या बाटलीच्या दोन्ही बाजूला 'हेल्प' अशी अक्षर कोरली आणि त्यांनी ती बाटली पाण्यात फेकली.

मदतीचा संदेश ज्यात लिहिला होता ती बाटली

सुदैवाने ती बाटली 400 मीटर वाहत जाऊन पुढे दोन गिर्यारोहकांच्या हाती लागली. त्या गिर्यारोहकांनीच मग प्रशासनाशी संपर्क केला आणि या कुटुंबाला मदतीची गरज आहे असं सांगितलं.

धबधब्यावर अडकल्यानंतर अनेक तासांनी बचावपथकाने कर्टीस आणि त्यांच्या कुटुंबाची सुटका केली.

"जर तो संदेश वेळेवर मिळाला नसता तर या कुटुंबाचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उसळत्या धबधब्याजवळ अडकलेल्या तिघांचा जीव बाटलीत लिहिलेल्या संदेशाने वाचवला आहे. ही बाटली नदीत वाहात वाहत पुढे आली त्यामुळे इतरांना हे कुटुंब संकटात असल्याची जाणीव झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कर्तारपूर नेमके आहे कुठे?

पाकिस्तानातल्या पंजाब प्रांतातल्या नरोवाल जिल्ह्यात कर्तारपूर हे ठिकाण येतं. हे ठिकाण आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून चार किलोमीटर दूर आहे. कर्तारपूर साहिब हे शिखांचं अत्यंत पवित्र धार्मिक स्थळ मानलं जातं.

कर्तारपूरला शीख भाविकांची गर्दी का?

शीख धर्माचे संस्थापक गुरू नानक यांची या वर्षी (2019) 550 वी जयंती आहे. पाकिस्तानमधल्या श्री नानकाना साहिब इथं त्यांचा जन्म झाला होता.

गुरू नानक यांनी आपल्या आयुष्याची 18 वर्षं इथंच व्यतित केली होती असं त्यांचे भाविक मानतात.

कर्तारपूरमध्ये गुरू नानकांचा मृत्यू झाला त्याच ठिकाणी गुरुद्वारा उभारण्यात आली आहे, असंही भाविक सांगतात.

शीख भाविक आतापर्यंत कर्तारपूरमधल्या या पवित्र स्थळाचं दुर्बिणीनं दर्शन घेत होते.

2019 साली गुरू नानकांच्या 550व्या जयंतीनिमित्त पाकिस्तानमधल्या या पवित्र स्थळी दर्शनाला जाऊ इच्छिणाऱ्या भाविकांचं स्वागत करण्यात येत आहे.

शीख भाविक कर्तारपूरपर्यंत कसे पोचणार?

दोन्ही देशांनी भारताच्या पंजाब राज्यातील गुरुदासपूर जिल्ह्यातील डेरा बाबा नानक साहिबपासून कर्तारपूर साहिबपर्यंत कॉरिडोअर बांधला आहे.

या कॉरिडॉरचं 9 नोव्हेंबर रोजी उद्घाटन करण्यात येणार आहे.

या कॉरिडॉरमधून भारतातल्या शीख बांधवांना याठिकाणी दर्शनास जाता येणार आहे. या मार्गावरून दररोज 5 हजार शीख भाविकांना दर्शनासाठी सोडण्यात येणार आहे.

कॉरिडॉरमध्ये भाविकांना प्रवेश कसा मिळेल?

कर्तारपूर साहिबला जाण्यासाठी भारतीयांना व्हिसाची गरज लागणार नाही.

भाविकांना ऑनलाइन पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करावं लागेल. भाविकांना मेल किंवा मेसेजद्वारे या मार्गावरील प्रवेशासाठी परवानगी दिली जाईल.

त्यासाठी भारतीय भाविकांकडून 1400 रुपये प्रवेश शुल्क पाकिस्तानकडून आकारलं जाणार आहे.

पूर्व घोषणेनुसार संपूर्ण वर्षभर हा कॉरिडॉर सर्व धर्माच्या भाविकांसाठी खुला असेल.

उद्घाटनासाठी नवज्योतसिंग सिद्धू यांना पाकिस्तानातून निमंत्रण

कर्तारपूर कॉरिडॉरच्या औपचारिक उद्घाटनासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पंजाबचे माजी मंत्री नवज्योतसिंग सिद्धू यांना निमंत्रण दिलं आहे. परंतु सिद्धू यांनी यावर अद्याप कोणतेही भाष्य केलेलं नाही. त्यांच्या पत्नी नवज्योतकौर सिद्धू यांनी मात्र पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकारच्या परवानगीनंच त्यावर निर्णय घेतला जाईल असं म्हटलं आहे.

भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानकडून कर्तारपूर कॉरिडॉरची भारताकडील मार्गिका येत्या 9 नोव्हेंबर रोजी खुली केली जाणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कर्नाटकचा कौल आज कळणार आहे.

पण जोपर्यंत निकाल येत नाही, तोवर उत्सुकता कायम राहील. आणि निकाल आल्यावर कुणालाच बहुमत मिळालं नाही तर ही उत्सुकता पुढेही कायम राहण्याची शक्यता आहेच.

त्यामुळे निकालांवर चर्चा करण्याऐवजी कर्नाटक निवडणुकांमध्ये घडलेल्या खास गोष्टींवर चर्चा करायला हवी. कारण या गोष्टी विधानसभा निवडणुकांना खास बनवतात आणि त्यांचा परिणाम भविष्यातील राजकारणावरही होणार आहे.

पहिली खास गोष्ट म्हणजे, कर्नाटकच्या जनतेनं गेल्या 30 वर्षांत कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने सलग दोनदा कौल दिलेला नाही. 1983 आणि 1988मध्ये रामकृष्ण हेगडे सलग दोनदा कर्नाटक निवडणूक जिंकले होते.

कर्नाटकचे मतदार नेत्यांना फारच वाईट वागणूक देत आले आहेत. यात अजून एक गोष्ट लक्ष देण्यासारखी आहे, ती म्हणजे की, 2014 नंतर देशात जिथे जिथे विधानसभा निवडणुका झाल्या आहेत त्यापैकी बहुतांश ठिकाणी सत्ताबदलच झाला आहे.

हे लक्षात घेतल्यास हा कल तोडण्याचं सिद्धरामय्या सरकारपुढे मोठं आवाहन आहे. जर सिद्धरामय्यांना असं करण्यात यश आलं तर ते मोठे नेते म्हणून निश्चितच गृहीत धरले जातील.

'पी पी पी' काँग्रेस

कर्नाटक काँग्रेसच्या हातून खेचून आणण्यासाठी प्रयत्न करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात की, काँग्रेस लवकरच 'पी पी पी' म्हणून ओळखली जाणार आहे. म्हणजेच पाँडेचेरी, पंजाब आणि परिवार.

जर मोदी-शाह काँग्रेसचा विजय खेचून आणू शकले नाहीत तर राहुल गांधीचं नेतृत्व मजबूत होईल.

याशिवाय काँग्रेस पक्ष सध्या अपुऱ्या साधनसंपत्तीमुळे अडचणीत आल आहे. पक्षाची गंगाजळी आटल्याचं कोषाध्यक्ष मोतीलाल व्होराही मान्य करतात. म्हणूनच सगळ्यांत मोठा पक्ष असतानाही त्यांना मणिपूर आणि गोव्यात सरकार बनवता आली नाही. यामागे पैशांची कमतरता एक कारण होतं.

जर पंजाब आणि कर्नाटकसारखी धनसंपन्न राज्य काँग्रेसकडे राहिली तर 2019च्या निवडणुकांमध्ये, काही प्रमाणात का होईना, त्यांना भाजपच्या धनशक्तीचा सामना करता येईल. कारण सध्या भाजप देशातला सगळ्यांत धनाढ्य पक्ष आहे, यात सध्या तरी शंका घेण्याचं काहीही कारण नाही.

2019च्या महायुद्धावर दक्षिण राज्यातील निवडणुकांच्या निकालांचा परिणाम पडेल, हे सध्या सगळेच जण सांगत आहेत. पण यावर्षी मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुका देखील होणार आहेत. या निवडणुका लढवण्यासाठी काँग्रेससाठी चांगलं वातावरण निर्माण होईल की नाही, हे सुद्धा कर्नाटकच्या निवडणुकीवरून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कर्नाटकात आतापर्यंत जे नाटक व्हायचं ते होऊन गेलं आहे. राहुल गांधी यांचं 'टेंपल रन' पू्र्ण झालं आहे. तर कर्नाटकातल्याच नव्हे तर नेपाळ मधल्या मंदिरांमध्ये मोदींच्या 'टाळ-चिपळ्या' वाजवून झाल्या आहेत.