डॉक सारांशित करण्यासाठी: 23 नोव्हेंबरला सकाळी साडेसात-आठ वाजण्याच्या सुमारास शपथविधी करून देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी राज्यासह देशात राजकीय भूकंप घडवला.

मात्र त्यानंतर अजित पवार यांच्यासोबत गेलेले राष्ट्रवादीचे आमदार एक-एक करून परतू लागले आणि बहुमताचे आकडे जुळवण्यात भाजपसमोरील अडचणी वाढू लागल्या. पर्यायानं साडेतीन दिवसातच सरकार कोसळलं.

देशभरात सत्तेच्या आकड्यांची जुळवाजुळव करण्यात तरबेज मानल्या जाणाऱ्या भाजपनं महाराष्ट्रात फडणवीसांचा शपथविधीही पूर्ण केला. कुठल्याही नियोजित योजनेविना भाजपसारखा मोठा पक्ष पावलं उचलणार नाही, हे अधोरेखित होतं. त्यामुळे भाजपकडे असा नेमका कोणता मेगाप्लॅन होता आणि असेल तर तो का फसला, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतला.

फडणवीस, अजित पवार

'सकाळ डिजिटल'चे संपादक सम्राट फडणीस यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "अजित पवारांनी तिकीट दिलं आणि तो उमेदवार जिंकून आला, असे  पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात अनेकजण आहेत. त्यांची संख्या किती आहे, हे नेमके सांगता येणार नाही. मात्र अजित पवारांचा गट गेली दहा-बारा वर्षे आहेच. त्यामुळे अजित पवार नाराज असून त्यांचा गट मोठा असेल, असं भाजपनं गृहीत धरलं असावं."

"अजित पवार फुटतील, ही खात्री भाजपला होती. कारण महिनाभर आधी 27 सप्टेंबरला अजित पवारांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळं अजित पवार नाराज आहेत आणि ते स्ट्राँग लिडरही आहेत, हे भाजपच्या लक्षात आलं होतं," असं फडणीस यांनी म्हटलं.

अजित पवारांना थांबवण्यात अपयश?

किंबहुना, देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेतही याबाबत सूचक भाष्य केलं.

या पत्रकार परिषदेत बोलताना फडणवीस यांनी म्हटलं होतं, की महाराष्ट्रात किती काळ राष्ट्रपती राजवट राहील, अशी परिस्थिती असताना राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार यांनी आम्हाला सत्तास्थापनेसाठी सहकार्य करण्याचं ठरवलं. त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यानंतर त्यांनी पत्र दिलं. त्या आधारावर आम्ही सरकार स्थापन केलं. मात्र, सरकार स्थापन करायचं असताना अजित पवार यांनी भेटून सांगितलं, की काही कारणास्तव या युतीत मी राहू शकत नाही. त्यांनी राजीनामा माझ्याकडे सुपूर्द केला. त्यांचा राजीनामा आल्यानं आमच्याकडे बहुमत उरलेलं नाही.

मग अजित पवारांना थांबवून ठेवण्यात भाजपला यश का आलं नाही, असा स्वाभाविक प्रश्न यानंतर उभा राहतो. याबाबत राजकीय विश्लेषक प्रताप...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळं अवघ्या साडेतीन दिवसात महाराष्ट्रातील नवं सरकार कोसळलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 23 मे जेव्हा लोकसभेच्या निकालांची मतमोजणी सुरू होती. चंद्रकांत खैरे आणि इम्तियाज जलील यांच्यात चुरशीची लढत सुरू असताना याच मित्र परिवाराचं लक्ष या निकालाकडे लागलं होतं.

यंदाच्या लोकसभेत महाराष्ट्रात भाजपने 41 जागा जिंकल्या तर काँग्रेसला चंद्रपूरमध्ये केवळ एक विजय मिळवता आला. मात्र सगळ्यात लक्षवेधी लढत ठरली ती औरंगाबादची. चार वेळा लोकसभेत निवडून गेलेल्या चंद्रकांत खैरेंचा MIM चे इम्तियाज जलील यांनी चुरशीच्या लढतीत पराभव केला. 2014 मध्ये पत्रकारितेची नोकरी सोडून राजकारणात येणाऱ्या जलील यांचा प्रवासही तितकाच रंजक आहे.

इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेतलेल्या जलील यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातून पत्रकारितेत पोस्ट ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी लोकमत टाइम्समधून पत्रकार म्हणून कारकीर्द सुरू केली.

पुढे त्यांना टीव्ही चॅनेल मध्ये संधी मिळाली आणि पुण्यात NDTVचे ब्यूरो चीफ म्हणून त्यांनी काम केलं. इम्तियाज जलील यांनी औरंगाबाद आणि पुण्यात लोकमत आणि एनडीटीव्ही मध्ये एकूण 23 वर्षं पत्रकारिता केली.

मात्र ही वाट सोडून त्यांनी राजकारणाची कास धरली. त्यांना 'आप'तर्फे निवडणुकीला उभं राहण्याची गळही काही जणांनी घातली होती. MIM पक्षाचे संस्थापक असदुद्दीन औवेसी यांचे नातेवाईक असलेल्या जलील यांनी MIM मध्ये प्रवेश करून अनेकांना धक्का दिला.

MIM पक्षाने त्यांना विधानसभेसाठी उमेदवारी दिली. पहिल्याच प्रयत्नात शिवसेनेच्या प्रदीप जयस्वाल यांचा पराभव करत ते विधानसभेवर निवडून आले. पुढे 2019 मध्ये देखील लोकसभा निवडणुकीत पहिल्याच प्रयत्नात जायंट किलर ठरत सलग चार टर्म खासदार असलेल्या  शिवसेनेच्या चंद्रकांत खैरेंचा पराभव केला.

आश्चर्यकारक कामगिरी

"पहिल्याच प्रयत्नात आमदार आणि पहिल्याच प्रयत्नात खासदार  ही इम्तियाज जलील यांची आश्चर्यकारक कामगिरी असल्याचं पुण्यातील वरिष्ठ पत्रकार योगेश जोशी यांचं म्हणणं आहे. "इम्तियाज जलील यांनी आपल्या प्रचारात कधीही नरेंद्र मोदींच्या विरोधात टीका केली नाही, ना कधी त्यांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे आणला. खरंतर MIM हा कट्टरतावादी पक्ष, मतांचं ध्रुवीकरण करणारा, पण जलील यांनी केवळ औरंगाबाद शहराच्या विकासाच्या मुद्द्यावर खैरेंवर टीका केली."

"हीच इम्तियाज जलील यांच्या राजकारणाची खेळी होती. औरंगाबादमध्ये ध्रुवीकरण होऊन मत विभागली जाणार नाहीत याची काळजी घेतली त्यामुळे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधानसभेच्या 2014 च्या निवडणुकांच्या वेळची ही गोष्ट आहे. इम्तियाज जलील यांनी पत्रकारितेचा राजीनामा देण्याची घोषणा पत्रकार मित्रांशी बोलताना केली होती. या निर्णयाने त्यांच्या मित्र परिवाराला धक्का बसला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 23 मे रोजी आयोजित केलेल्या एका वेबिनारमध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, "आतापर्यंत उत्तर प्रदेशात 23 लाख कामगार आणि मजुरांना इतर राज्यांतून आणण्यात आले. यामध्ये रेल्वे, बस आणि खासगी वाहनातून आलेली लोकही आहेत."

योगी आदित्यनाथ म्हणाले, "मुंबईहून युपीत परतलेल्या मजुरांपैकी 75 टक्के मजुरांना तर दिल्लीहून आलेल्यांपैकी 50 टक्के मजुरांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. तसंच इतर राज्यांमधून आलेल्यांपैकी 20-30 टक्के लोकांमध्ये कोरोनाचा फैलाव झाला आहे. यामुळे ही परिस्थिती आमच्यासाठी आव्हानात्मक असून आमची टीम यावर काम करतेय."

75 हजारांहून अधिक वैद्यकीय टीम्स केवळ स्क्रीनिंगचे काम करत आहेत. वैद्यकीय स्क्रीनिंग, टेस्टिंग आणि विविध रुग्णालयांमध्ये सुरू असलेल्या उपचारांमुळे आम्ही कोरोनाचा फैलाव रोखू शकलोय, असंही ते म्हणाले.

काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी यांनी मात्र योगी यांच्या वक्तव्यावर काही प्रश्न उपस्थित केलेत. ट्वीटरवर त्यांनी सहा प्रश्न विचारले आहेत.

त्यांनी ट्विटरवर लिहिलंय, "मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार महाराष्ट्रातून आलेले 75 टक्के, दिल्लीहून आलेले 50 आणि इतर राज्यांतून आलेले 25 टक्के लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. तेव्हा याचा अर्थ उत्तर प्रदेशात 10 लाखांहून अधिक लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे असं समजायचं का ? पण सरकारी आकड्यांनुसार कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या 6 हजार 228 सांगितली जात आहे."

प्रियांका गांधी यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न

1) बाहेरुन परतलेल्या मजुरांमध्ये कोरोना व्हायरसचा फैलाव झाला आहे, तो इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालाय हे कोणत्या आधारावर सांगितले गेले ? ही टक्केवारी कुठून आली ?

2) जर हे खरं असेल तर इतक्या कमी टेस्ट का होत आहेत ?

3) हे आकडे उत्तर प्रदेश सरकारच्या इतर आकड्यांप्रमाणेच बेजबाबदार  आहेत का ?

4) मुख्यमंत्री योगी जे सांगत आहेत ते सत्य आहे तर सरकारने पारदर्शी काम करून टेस्टिंग, संसर्ग झाल्याचा डेटा आणि इतर तयारी याची माहिती जनतेला द्यावी.

5) शिवाय, कोरोना व्हायरसचा फैलाव रोखण्यासाठी सरकारची किती तयारी आहे,  हे सुद्धा सांगावे.

उत्तर प्रदेशात 6 हजार 268 इतके कोरोनाचे रुग्ण आहेत. आतापर्यंत 161 लोकांचा मृत्यू झालाय. तर 3 हजार 538 लोक उपचारानंतर बरे झाले आहेत.

पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याची सगळीकडेच चर्चा होतेय. त्यात प्रियांका...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एक वादग्रस्त विधान केलंय. यावरून त्यांच्यावर चौफेर टीका केली जात आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 23 मे रोजी मतमोजणी होईल.

2014 साली देशात 9 तर महाराष्ट्रात 3 टप्प्यांत मतदान झालं होतं.

लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तारखेची घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रविवारी 10 मार्चला केली.

देशभरातल्या सगळ्या मतदान केंद्रांवर VVPAT यंत्र बसवण्यात येईल, अशी महत्त्वाची घोषणाही त्यांनी केली.

महाराष्ट्रातल्या मतदानाचे टप्पे

मतदान किती टप्प्यात होणार?

मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील आरोरा यांनी निवडणुकांची घोषणा केली. केंद्रीय निवडणूक आयोग दिल्लीच्या विज्ञान भवनात पत्रकार परिषद झाली. पहिल्या टप्प्यात 20 राज्यांतील 91 मतदारसंघ, दुसऱ्या टप्प्यात 14 राज्यांतील 97 मतदारसंघ, 3ऱ्या टप्प्यात 14 राज्यातील 115 मतदारसंघ, 4थ्या टप्प्यात 9 राज्यातील 71 मतदारसंघ, 5व्या टप्प्यात 7 राज्यांत 51 मतदारसंघ, 6व्या टप्प्यात 7 राज्यातील 59 मतदारसंघात आणि 7 व्या टप्प्यात 8 राज्यातील 59 मतदासंघात मतदान होईल.

आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, सिक्कीम, तेलंगणा, तामिळनाडू, उत्तराखंड, अंदमान-निकोबार, दादरा-नगरहवेली, दमण-दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंदीगडमध्ये एकाच टप्प्प्यांत मतदान होणार

या लोकसभेचा कार्यकाल 3 जूनला संपणार आहे. 17 व्या लोकसभेसाठी गेली काही दिवस मोठी तयारी सुरू आहे, असं त्यांनी सांगितली. विविध राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला आहे, असं त्यांनी सांगितलं. रेल्वे, गृहसचिव, विविध राज्यांना भेटी दिल्या आहेत, त्यानंतर राज्य निवडणूक आयुक्तांनी माहिती दिली. निवडणुकांच्या तारखा निश्चित करताना मुलांच्या परीक्षा, सण, उत्सव, सांस्कृतिक बाबी, हवामान असे मुद्दे विचारात घेतले आहेत, असं ते म्हणाले.

लोकसभेत एकूण किती जागा आहेत?

आपल्या राज्यघटनेनुसार लोकसभेच्या कमाल जागांची संख्या 552 इतकी असते. सध्या लोकसभेच्या जागांची संख्या 545 आहे. त्यात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या जागांची संख्या 543 इतकी असते.

या व्यतिरिक्त दोन अॅंग्लो इंडियन उमेदवारांना राष्ट्रपती नियुक्त करू शकतात. जर अॅंग्लो इंडियन समुदायाचं पुरेसं प्रतिनिधित्व नसेल तरच त्यांची निवड केली जाते.

सर्व जागांपैकी एकूण 131 सीट रिझर्व्ह म्हणजेच आरक्षित असतात. 84 जागा अनुसूचित जातींसाठी तर 47 जागा अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित असतात.

कोणत्याही पक्षाला बहुमतासाठी 272 जागा आवश्यक असतात. जर बहुमतासाठी काही जागा कमी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची घोषणा केली आहे. देशात सात टप्प्यांत मतदान होणार आहे. त्यांतल्या चार टप्प्यांमध्ये महाराष्ट्रात मतदान होणार आहे. 29 एप्रिल रोजी मुंबईसह महाराष्ट्रातल्या 17 मतदारसंघात मतदान होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 24 एप्रिल 2020 ला या जागांसाठी निवडणूक होणार होती. मात्र कोरोनाच्या वाढत्या प्रादूर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगानं ही निवडणूक पुढे ढकलली होती.  आज महाराषट्र दिनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन 20 मिनिटे चर्चा केली.

राज्यातील अनिश्चितता संपुष्टात आणण्यासाठी काही गाइडलाइन्स आखून देऊन विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, असं राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सध्या विधानसभा किंवा विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. त्यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.  घटनेनुसार आमदार नसलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत विधानसभा किंवा विधानपरिषदेवर निवडून जाऊन आमदारकी सिद्ध करणं अनिवार्य आहे.

24 एप्रिल 2020 रोजी विधानपरिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक होणार होती. पण देशावर आलेल्या कोरोना संकटामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली. आता राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रावर काय प्रतिसाद येतो, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

दरम्यान, 6 एप्रिल 2020 च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल सदस्य म्हणून नेमणूक करावी, अशी शिफारस करण्यात आली. हा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पाठवण्यात आला होता.

पण अद्याप या प्रस्तावावर तात्काळ कोणताही निर्णय न घेतल्याने राजकीय वादही झाले होते.

विरोधकांना अजूनही 'त्या' खुर्चीवर बसण्याची आशा?

राज्यपालांनी अद्याप स्वीकार न केलेल्या प्रस्तावाबाबत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ट्वीट केलं. त्यांनी म्हटलं, "राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे. समझने वाले को इशारा काफी है!'

याबाबत संजय राऊत यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली. यावेळी त्यांनी म्हटलं, "विरोधी पक्ष निश्चितपणे या मुद्यावर राजकारण करतंय. विरोधकांच्या मनात अजूनही आहे की राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासंदर्भातला निर्णय नकारात्मक घ्यावा. मग आम्हाला बेडकासारखी उडी मारून त्या खुर्चीवर बसता येईल. याआधी सुद्धा अनेक मंत्र्यांच्या राज्यपाल नियुक्त्या झालेल्या आहेत. राज्यशास्त्र आम्हालाही कळतं. पण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून विधानपरिषदेच्या नऊ रिक्त जागांसाठी लवकरात लवकर निवडणूक घेण्याची विनंती केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. एकत्र लढलेले शिवसेना आणि भाजप निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदाच्या वादावरून वेगळे झाले.

शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष एकत्र होते हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर. 90 च्या दशकापासून सुरू झालेली या पक्षांच्या दोस्तीला बाबरी पाडल्यानंतर आणि पुढे राम मंदिर मागणीतून ते संबंध अधिकच दृढ झाले. मात्र, नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्रातील निवडणुकीनतंर सत्तेच्या समान वाटपावरून दोन्ही पक्षांमध्ये फिस्कटलं आणि 30 वर्षांचा घरोबा तुटला.

सेना-भाजपच्या दोस्तीत 'अयोध्या प्रकरण' हा सुद्धा एक महत्त्वाचा धागा होता.

योगायोग असा की, सेना-भाजपची युती तुटण्यास 24 ऑक्टोबरचा निकाल आणि त्यानंतरच्या काही घटना घडत होत्या. त्याचदरम्यान म्हणजे 9 नोव्हेंबर रोजी दोन दशकांहून अधिक काळापासून सुरु असलेल्या अयोध्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागला.

अयोध्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. भाजपचं राजकारण जसं राम मंदिराच्या आंदोलनामुळं बहरलं, तसंच शिवसेनेच्या राजकारणालाही राम मंदिराच्या आंदोलनानं वैचारिक ओळख दिली.

खरंतर शिवसेनेनं मराठी माणसांच्या रोजगाराचा प्रश्न घेऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाऊल ठेवलं. मात्र, नव्वदच्या दशकात शिवसेनेनं भाषा आणि प्रांतवादाच्या सीमा ओलांडत हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला जवळ केलं आणि त्यात त्यांना अयोध्या प्रकरणानं बळ दिलं. त्यामुळं सहाजिक अयोध्या प्रकरणाचं शिवसेनेच्या वाटचातीतील महत्त्व अधोरेखित होतंच.

परंतु बाबरी पाडकामात नक्की शिवसेनेचा सहभाग होता का, हा प्रश्न उभा राहतो. कारण याबद्दल नेहमीच दोन मतप्रवाह दिसून येतात.

बाबरी पाडकामात शिवसेनेचा सहभाग होता का?

6 डिसेंबर 1992ची सकाळी अयोध्येत देशभरातून तब्बल दीड लाख लोक जमा झाले होते. हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यादिवशी बाबरी मशिदीभोवती 'कारसेवा' करण्याचं आवाहन केलं होतं.

अडवाणींच्या रथयात्रेपासून देशात रामजन्मभूमीच्या आंदोलनाने वेग घ्यायला सुरुवात केली होती. श्रीरामचंद्रांचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला, त्याच ठिकाणी 16व्या शतकात मुघल बादशाह बाबराने एक मशीद बांधली, अशी हिंदुत्ववाद्यांची मान्यता आहे. या ठिकाणी राम मंदिरच उभं राहिलं पाहिजे, अशी मागणी स्वातंत्र्यानंतर हळुहळू हिंदुत्ववादी संघटना करू लागले.

6 डिसेंबरच्या दुपारपर्यंत जमावाने वेगळं रूप घेतलं. काही तरुण मशिदीच्या घुमटावर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या महिन्याभरात महाराष्ट्रासह देशाचं राजकारण बदलणाऱ्या काही महत्त्वाच्या घटना घडल्या. एखाद्या सिनेमातील कुतूहल वाढवणाऱ्या टप्प्यासारख्या आणि त्यातून कथेला मिळालेल्या नव्या वळणासारख्या या घटना होत्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 24 डिसेंबरला आपल्या लग्नाच्या आठव्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने धर्मेंद्र यांनी आपल्या पत्नीसाठी चंद्रावर जमीन खरेदी करून भेट दिली.

बीबीसीशी बोलताना धर्मेंद्र अनीजा यांनी म्हटलं, "मी वर्षभरापूर्वीच ठरवलं होतं की, लग्नाच्या पुढच्या वाढदिवसाला पत्नीला चंद्रावर जमीन खरेदी करून भेट द्यायची. अर्थात, हे सरप्राईज देणं इतकं सोपंही नव्हतं. अनेक अडथळे पार करून चंद्रावर जमीन खरेदी करण्याचं स्वप्न पूर्ण झालं आहे."

धर्मेंद्र पुढे सांगतात, की चंद्रावर जमीन खरेदी करणं इतकं सोपं नाहीये, असतं तर कोणीही खरेदी केली असती.

चंद्रावर कुठे खरेदी केली जमीन?

धर्मेंद्र अनीजा यांच्या पत्नी सपना अनीजा सांगतात, "भेट म्हणून चंद्रावर जमीन मिळाल्यामुळे मी इतकी आनंदी झाले होते की, माझ्या डोळ्यात पाणी येत होतं. जगात मी सगळ्यात नशीबवान स्त्री असेन जिला अशी काही भेट मिळाली आहे."

त्या सांगतात, "तुमचं गिफ्ट ओळखा, असं जेव्हा मला सांगण्यात आलं, तेव्हा मला वाटलं की, एखादी गाडी किंवा दागिना असेल. पण चंद्रावरची जमीन भेट म्हणून मिळेल, असा विचार केला नव्हता."

सपना यांच्या नावे चंद्रावर 14.3 नॉर्थ लॅटिट्यूड, 5.6 ईस्ट लाँजिट्यूड, लेक्ट 20 पार्सल्स 377, 378 आणि 379 वर तीन एकर जमीन खरेदी करण्यात आली आहे.

कोण आहेत धर्मेंद्र अनीजा?

धर्मेंद्र अनीजा आणि सपना अनीजा अजमेरचेच रहिवासी आहेत. त्यांचं शालेय तसंच महाविद्यालयीन शिक्षण इथेच पूर्ण झालं.

अजमेर गव्हर्मेंट कॉलेजमध्ये दोघांची भेट झाली आणि नंतर त्यांनी लग्न केलं. लग्नानंतर धर्मेंद्र अनीजा यांनी ब्राझीमध्ये टूर अँड ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय सुरू केला. त्यांचे आई-वडील मात्र अजमेरमध्येच राहतात.

गेल्या दहा महिन्यांपासून मात्र धर्मेंद्र अनीजा हे अजमेरमध्ये त्यांच्या कुटुंबासोबत राहत आहेत. त्यांना सात वर्षांची मुलगी रिद्धी आहे.

धर्मेंद्र यांचे वडील रामदयाल अनीजा कॉन्ट्रॅक्टर आहेत आणि सपना यांचे वडील गीसुलाल अर्नोडिया निवृत्त बँक मॅनेजर आहेत.

जमीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया

आपल्याला जमीन खरेदी करायची असेल तर त्यासाठी एक ठराविक प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्याचप्रमाणे चंद्रावर जमीन खरेदी करण्यासाठीही लांबलचक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

धर्मेंद्र अनीजा यांनी चंद्रावर जमीन खरेदी करण्यासाठी जवळपास वर्षभरापूर्वी अमेरिकेतील एका फर्ममध्ये अर्ज दाखल केला होता. अर्ज मंजूर झाल्यानंतरही त्यांनी अनेकवेळा व्हीडिओ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजस्थानच्या अजमेर जिल्ह्यातील व्यावसायिक धर्मेंद्र अनीजा यांचं नाव सध्या चर्चेत आहे. त्यांनी पत्नीला लग्नाच्या वाढदिवसाची भेट देण्यासाठी थेट चंद्रावर जमीन खरेदी केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 24 वर्षीय प्रणयचा ऑनर किलिंगच्या प्रकरणात खून होऊन आता चार दिवस उलटले आहेत. तेलंगणातील मिरयालगुडा गावात जेव्हा दवाखान्यातून ते दोघं बाहेर येतं होती तेव्हा दोन अज्ञात व्यक्तींनी प्रणयचा निर्घृणपणे खून केला.

अमृताच्या कुटुंबीयांनी भाडोत्री गुंडांकडून हे कृत्य केल्याचा संशय आहे. प्रणय आणि अमृताचा विवाह आंतरजातीय होता. प्रणय दलित तर अमृता उच्च जातीतील असल्याने अमृताच्या घरच्यांचा या लग्नाला विरोध होता.

पाच महिन्यांची गरोदर असलेली अमृता अशक्त दिसत होती मात्र चेहऱ्यावर खंबीरपणा झळकत होता. प्रणय आणि अमृता दोघं लहानपणी कसे भेटले हे सांगताना तिला रडू आवरत नाही मात्र ती लगेचच स्वत:ला सावरते.

फेसबुकवर अमृताने त्यांच्या लहानपणीचा एक फोटो शेअर केला होता. 'लहानपणी भेटलेली व्यक्ती आयुष्यभराचा जोडीदार होणं यासारखं सुख नाही. आयुष्यभर एकत्र राहण्यासाठीच आमचा जन्म झाला आहे."

ती ज्या बेडरूममध्ये बसली होती, तिथे लोकांची ये-जा चालू होती. हे सुरू असतानाच ती अधूनमधून फोन बघत होती. मधूनच ती आपल्या विचारात गुंतून जाते.

ती प्रणयला कशी भेटली असा प्रश्न जेव्हा तिला विचारला तेव्हा तिच्या चेहऱ्यावर हसू उमटलं. "तो माझा शाळेत सिनिअर होता. आम्ही एकमेकांना कायमच आवडलो. मी नववीत होते आणि प्रणय दहावीत होता. आमच्यात तेव्हाच प्रेम फुललं. आम्ही दोघं फोनवर खूप बोलायचो." ती सांगते.

अमृता

हे सांगत असताना ती आपल्या पोटावरून हळूवारपणे हात फिरवते. हे मूल म्हणजे आमच्या प्रेमाचं प्रतीक असल्याचं ती सांगते. "माझं मूल माझ्याबरोबर आहे याचा मला आनंद आहे. या बाळाच्या रूपात का होईना प्रणय आधीसारखाच माझ्याजवळ असेल."

"एकमेकांना भेटायला आम्हांला दूर कुठेतरी जावं लागायचं," अमृता सांगते.

लग्नाआधी मारहाण

मुलगा मुलगी एकमेकांना भेटतात, प्रेमात पडतात आणि लग्न करतात, असं साधं आयुष्य अमृता आणि प्रणयच्या वाट्याला आलं नाही. त्यांना धमक्या आल्या, लग्न होण्याआधी त्यांना अगदी मारहाणसुद्धा झाली.

"हे अगदी छोटं गाव आहे. त्यामुळे माझ्या आईवडिलांना आमच्या नात्याबद्दल लगेच कळलं. मी प्रणयला भेटू नये, अशी धमकी त्यांनी मला दिली होती. पण त्यामुळे माझा निश्चय ढळला नाही."

"मी त्याची जात किंवा आर्थिक परिस्थिती पाहिली नाही. आमचं एकमेकांवर प्रेम होतं आणि एकमेकांना समजून घेत होतो इतकंच आमच्यासाठी पुरेसं होतं," अमृता सांगते.

त्यांनी पहिल्यांदा एप्रिल 2016मध्ये लग्न केले....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"प्रणय माझी खूप काळजी घ्यायचा. तो माझ्यासाठी जेवण बनवायचा, मला खाऊ घालायचा. तो माझं आयुष्य होता."  21 वर्षीय अमृता तिच्या दिवंगत नवऱ्याबद्दल आवंढा गिळत बोलत होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 24 सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन ईडी कार्यालयात स्वत: जाणार असल्याचे पवारांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 26 सप्टेंबर रोजीही पवार आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. त्यामुळं 27 तारखेला म्हणजे पवार ईडी कार्यालयात हजेरी लावणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं.

मात्र ऐनवेळी शरद पवारांनी कायदा व सुव्यवस्थेचं कारण देत ईडीच्या कार्यालयात जाण्याचं रद्द केल्याचं सांगितलं.

"ईडीचे अधिकारी पोलिसांच्या विनंतीस अनुसरून तसेच मुंबई शहर व राज्यातील तणावाच्या परिस्थितीची सर्वसामान्य नागरिकांना झळ पोहोचू नये म्हणून मी आज मुंबई येथील ईडी कार्यालयास भेट देण्याचा निर्णय तूर्तास तहकूब करत आहे." असं पवारांनी म्हटलं असलं तरी 24 सप्टेंबरपासून कालपर्यंत म्हणजे 27 सप्टेंबरपर्यंत शरद पवार हेच माध्यमांच्या केंद्रस्थानी राहिल्याचे दिसून आले.

ईडीच्या कार्यालयात जाण्याचं सांगून आणि कायदा व सुव्यवस्थेचं कारण देत ईडीच्या कार्यालयात जाणं रद्द करून पवारांनी काय साधलं, हा प्रश्न आता चर्चेत आलाय. बीबीसी मराठीनं या प्रश्नाच्या उत्तराचा कानोसा घेण्याचा प्रयत्न केला.

वरिष्ठ पत्रकार पवन दहाट म्हणतात, "ईडीच्या कार्यालयात जाण्याची घोषणा करून, ऐनवेळी कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव माघार घेत कुठल्याही प्रकारचा गोंधळ होऊ दिला नाही. तुम्ही विनंती केल्यावर मी माघार घेतोय, हेही दाखवून दिलं. त्यामुळं आपण एक प्रगल्भ राजकारणी आहोत, हेही पवारांनी दाखवून दिलं."

'पवारांनी कार्यकर्त्यांमध्ये नवी उमेद भरून सक्रिय केलं'

"शरद पवारांनी एकतर जिल्ह्या-जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी सक्रिय केलं. अनेक ठिकाणचे कार्यकर्ते तर मुंबईच्या दिशेनेही आले." असं पवन दहाट म्हणतात.

तर वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात, "आपला ऐंशी वर्षांचा नेता जर लढू शकतो, तर आपण का नाही? हा संदेश राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचला. कार्यकर्त्यांमध्ये नवी उमेद निर्माण करण्याचं काम पवारांनी या निमित्तानं केलं."

शिवाय, "पवारांच्या या सर्व घडामोडींमुळं 2014 साली ज्या जागा पाच-दहा हजारानं गेल्या किंवा आताही काठावर जिंकू शकत होत्या, त्या जागा सुरक्षित होण्यास यामुळं मदत होईल. राष्ट्रवादीचं तिकीट घ्यायचं की नाही, अशा द्विधा मनस्थिती असलेले उमेदवारही तिकीट घेण्याबाबत ठाम होतील." असं सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात.

"शरद पवार ही फक्त व्यक्ती नाही, तर ते मास...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"आता चौकशीला येऊ नये, अशी ईडी आणि मुंबई पोलिसांनी विनंती केली आहे. पोलीस आयुक्तांनी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार होण्याची शक्यता आहे, असं मला सांगितलं. त्यामुळे मी ईडी कार्यालयात न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे." असं म्हणत शरद पवारांनी काल (27 सप्टेंबर) दुपारच्या सुमारस अचानक ईडी कार्यालयात न जाण्याचा निर्णय घेतला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 245 सदस्य असलेल्या राज्यसभेत भाजपचे 73 खासदार आहेत. राज्यसभेच्या इतिहासात भाजपने पहिल्यांदा काँग्रेसला मागे टाकलं होतं.

याशिवाय स्वपन दासगुप्ता, मेरी कोम आणि नरेंद्र जाधव या तीन राष्ट्रपती नियुक्त सदस्यांचा पाठिंबाही या सरकारला मिळत आहे.

राज्यसभेत बहुमत मिळण्यासाठी एनडीएला फक्त 21 जागा आणखी हव्या आहेत.

ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किदवई म्हणतात, "आता मोदी सरकारला अजिबात अडचण येणार नाही. त्यांना बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस आणि तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या पाठिंब्यावर अवलंबून रहावं लागेल. तिन्ही पक्ष बिगर भाजप गटात असले तरी वेळ आल्यास ते भाजपाला साथ देऊ शकतात.

सध्या राज्यसभेत बिजू जनता दलाचे नऊ, तेलंगणा राष्ट्र समितीचे सहा आणि वायएसआर काँग्रेसचे दोन सदस्य आहेत.

कधीपर्यंत बहुमत मिळेल?

14 जून 2019 ला मनमोहन सिंग आणि एस कुजूर या काँग्रेस खासदारांच्या राज्यसभेच्या दोन जागा रिकाम्या होणार आहेत. आसाममध्ये भाजपला बहुमत आहे. त्यामुळे या जागा एनडीएला मिळणार हे नक्की. त्यातली एक जागा रामविलास पासवान यांना देण्याचं आश्वासन भाजपने याआधीच दिलं आहे.

2020 च्या सुरुवातीला युपीए तर्फे नामनिर्देशित झालेले केटीएस तुलसी निवृत्त होतील. अशा परिस्थितीत एनडीए त्यांच्या पसंतीच्या खासदाराला राज्यसभेत पाठवेल.

ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार अजयसिंह म्हणतात, "या सगळ्या परिस्थितीत कर्नाटक, मध्य प्रदेश सरकारवरही लक्ष ठेवावं लागेल. येत्या काही महिन्यात सरकार बदललं तर राज्यसभेतही एनडीएला बहुमत मिळेल."

एप्रिल 2020 मध्ये महाराष्ट्र, आसाम, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेशातून 55 जागा रिकाम्या होतील. त्यात उत्तर प्रदेशातून नऊ जागा रिकाम्या होतील. त्यात समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव, नीरज शेखर, जावेद अली खान, आणि काँग्रेसचे पीएल पुनिया हे सदस्य निवृत्त होत आहेत. नऊ जागांपैकी एक जागा पुन्हा समाजवादी पक्षाला मिळेल. बाकी आठही जागा भाजपला मिळतील. कारण उत्तर प्रदेशात भाजपचे 309 आमदार आणि 62 खासदार आहे.

राज्यसभेत 55 पैकी कमीतकमी 19 जागा भाजपला मिळण्याची शक्यता आहे. अशात भाजपला राज्यसभेत आपल्या बळावर बहुमत मिळेल.

राज्यसभेत गेल्या पाच वर्षांत बहुमत नसल्याने भाजप सरकारला अनेक कायदे संमत करता आले नाहीत. अजय सिंह यांच्यामते आता भाजपला राज्यसभेत बहुमत मिळवणं बरंच सोपं होईल.

सरकार कोणकोणते निर्णय घेईल?

अजय सिंह सांगतात, "राज्यसभेत बहुमत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

17 व्या लोकसभेत भाजपाचे 303 खासदार निवडून आले आहेत. तर एनडीएत 353 खासदार आहेत. इतकं बहुमत असताना देखील भाजपाला राज्यसभेत बहुमत मिळवण्यासाठी वाट पहावी लागेल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 25 एप्रिलाच त्याने आपला अंगरक्षक हींज लिंगेला बोलवून म्हटलं की, "मी स्वतःला गोळी मारली की तू माझ्या मृत शरीराला चॅन्सलरी बागेत घेऊन जा आणि आग लावून टाक. माझ्या मृत्यूनंतर कोणी मला ना मला पाहिलं पाहिजे, ना माझी ओळख पटली पाहिजे. यानंतर तू माझ्या खोलीत परत जा, माझा गणवेश, माझे कागद, ती हरेक गोष्ट जी मी वापरली आहे ती जमा करून बाहेर आणून सगळ्याला आग लावून टाक. फक्त अंटन ग्राफने काढलेल्या फ्रेडरिक ग्रेट यांच्या तैलचित्राला हात लावू नकोस. ते माझा ड्रायव्हर माझ्या मृत्यूनंतर सुरक्षितरित्या बर्लिनच्या बाहेर घेऊन जाईल."

आपल्या आयुष्याच्या अखेरच्या काळात हिटलर जमिनीच्या 50 फुट खाली बनलेल्या बंकरमध्ये राहात होता. फक्त आपली लाडकी कुत्री ब्लाँडीला फिरवायला कधीकधी चॅन्सलरी बागेत जायचा तेव्हा चारी बाजूला बाँम्बमुळे उद्धवस्त झालेल्या इमारतींचे अवशेष पडलेले असायचे.

कोण कोण होतं हिटलरबरोबर?

हिटलर सकाळी पाच किंवा सहा वाजता झोपायला जायचा आणि दुपारी झोपून उठायचा. हिटलरची स्वीय सहायक त्राउदी जुंगा शेवटच्या क्षणांपर्यंत हिटलरबरोबर त्या बंकरमध्ये होती.

बीबीसीशी बोलताना तिने एकदा सांगितलं होतं, "शेवटचे दहा दिवस आमच्यासाठी एका दुःस्वप्नासारखे होते. आम्ही बंकरमध्ये लपून बसलो होतो आणि रशियन सैन्य आमच्या जवळ येत होतं. आम्ही त्यांच्या गोळीबाराचा, बॉम्बचा, तोफांचा आवाज सहज ऐकू शकत होतो. हिटलर बंकरमध्ये बसून वाट पाहात होते की कोणी येऊन त्यांचा जीव वाचवेल. पण एक गोष्ट त्यांनी आधीच स्पष्ट केली होती जर लढाईत ते जिंकले नाहीत तर ते बर्लिन कधी सोडणार नाहीत आणि स्वतःच्याच हाताने स्वतःला गोळी मारून घेतील, त्यामुळे आम्हाला माहिती होतं की काय होणार आहे."

"जेव्हा 22 एप्रिल 1945 साली हिटलरने आम्हा सगळ्यांना सांगितलं की तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही बर्लिन सोडून जाऊ शकता तेव्हा त्यांची प्रेयसी इव्हा ब्राऊन सगळ्यात आधी म्हणाली, 'तुम्हाला माहितेय मी तुम्हाला सोडून जाणार नाही. मी इथेच राहीन.'  आणि माझ्या तोंडातूनही हेच शब्द निघाले."

बदलला होता हिटलर

त्याकाळात हिटलरचे युद्ध उत्पादन मंत्री अल्बर्ट स्पीयर त्याला भेटायला आणि त्याचा निरोप घ्यायला बंकरमध्ये आले होते. नंतर स्पीयरने आपल्या आठवणींमध्ये सांगितलं की हिटलरचं व्यक्तिमत्व खूप बदललं होतं.

"आपल्या अखेरच्या दिवसात हिटलरची अवस्था अशी झाली होती की त्यांची फक्त कीव केली जाऊ शकत होती. त्यांचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

25 एप्रिल 1945 नंतर हिटलरच्या आयुष्याचं एकच ध्येय होतं, स्वतःच्या मरणाची तयारी करणं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 25 डिसेंबर 1949 साली पाकिस्तानमधल्या एका समृद्ध घराण्यात  मोहम्मद नवाझ शरीफ यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील व्यापारी होते.

सत्तरच्या दशकात नवाझ शरीफ सत्तेच्या मैदानात आले. जनरल झिया यांच्या काळात त्यांचा अर्थमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात समावेश झाला.

1985 साली पंजाब प्रांताचे ते मुख्यमंत्री झाले. 1988 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत इस्लामी जम्हूरी इत्तेहाद (IJI) नावाच्या पक्षातर्फे त्यांनी निवडणूक लढवली. इस्लामाबादमध्ये ते जास्त हस्तक्षेप नाही करू शकले पण आपला पंजाबचा बालेकिल्ला कायम ठेवत ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.

पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचं सरकार कोसळल्यावर 1990 च्या निवडणुकांत IJI ची धुरा त्यांच्या हातात आली. याच निवडणुकांत त्यांच्या पक्षाने विजय मिळवला आणि ते देशाचे पंतप्रधान झाले.

पण फक्त तीन वर्षांत तत्कालीन राष्ट्रपती गुलाम इस्हाक खान यांच्याशी झालेल्या वादानंतर त्यांचं सरकार बरखास्त झालं.

या निर्णयाला शरीफ यांनी सुप्रीम कोर्टात आवाहन दिलं आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार पुन्हा अस्तित्वात आलं. मात्र हेही फार काळ टिकलं नाही. राष्ट्रपतींशी त्यांचे मतभेद कायम होते आणि शेवटी त्यांना सत्तेवर पाणी सोडावं लागलं.

सत्तापालट

1993च्या निवडणुकात पीपीपी (PPP)  च्या बेनझीर भुट्टोंनी पंतप्रधानपदाची सूत्रं हातात घेतली. मात्र भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फारुक लेगारी यांनी त्यांचं सरकार बरखास्त केलं. 1997 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत नवाझ शरीफ यांना प्रचंड बहुमत मिळालं आणि ते दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले.

1998 मध्ये भारताने अणुचाचण्या केल्या आणि प्रत्युत्तरादाखल नवाझ शरीफ सरकारने बलुचिस्तानच्या चगाई मध्ये अणुस्फोट केले. त्याचदरम्यान 1999 मध्ये भारताचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची लाहोरमध्ये भेट घेतली आणि दोन्ही देशांतील संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला.

1990 मध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान शरीफ

मात्र यावेळीही नवाझ शरीफ आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाही. पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करप्रमुख परवेज मुशर्रफ यांनी यांनी उठाव करून सत्ता हातात घेतली आणि स्वत: सत्तेवर नियंत्रण मिळवलं.

मुशर्रफ यांनी सत्तेवर येताच शरीफ यांच्यावर अनेक खटले दाखल केले त्यामुळे शरीफ यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यादरम्यान त्यांची पत्नी कुलसूम नवाझ आणि कन्या मरियम या लष्करी सत्तेविरुद्ध उठाव सुरूच ठेवला.

पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तीन वेळा पंतप्रधान म्हणून पद सांभाळलं, त्यानंतर विरोधात अनेक खटले दाखल झाले आणि आता निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवलं गेलं... पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या आयुष्यात असे अनेक चढ-उतार आले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 25 तारखेलाच धर्मसभेचं आयोजन का करण्यात येत आहे? इतक्या घाईत हे सर्व का होत आहे? हे प्रश्न चंपतराय यांना खोदून खोदून विचारण्यात आले. पण त्यांनी या प्रश्नांची उत्तरं दिली नाहीत.

समजा त्यांनी ती दिली असती तरी मी किंवा माझ्यासारख्या पत्रकारांच्या शंकांचं निरसन त्यामुळे झालं नसतं.

अयोध्येत मंदिर-मशीद केस संदर्भातील सुनावणी जानेवारीपर्यंत टळल्यानंतर मंदिर उभारणीची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे.

एकेकाळी विश्व हिंदू परिषदेचे नेते असलेल्या प्रवीण तोगडिया यांनी शक्तिप्रदर्शन देखील केलं. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे अयोध्येत येणार आहेत.

विश्व हिंदू परिषद आणि राम मंदिर आंदोलन यांचं नातं अतूट बनलं होतं. असं असताना मंदिराची नव्यानं मागणी विश्व हिंदू परिषदेबाहेरील लोकांनी केली ही गोष्ट त्यांच्या पचनी पडण्यासारखी नव्हती.

 हा लोकांच्या भावनेचा आणि श्रद्धेचा प्रश्न आहे. तेव्हा यावर लवकरात लवकर निर्णय व्हावा, असं चंपतराय आपल्या पत्रकार परिषदेत म्हणत राहिले.

25 नोव्हेंबरला अयोध्येत 1 लाख लोक येतील, असं चंपतराय यांनी सांगितलं. पण ते कशासाठी जमणार, त्यांचा उद्देश काय? ते सरकारवर दबाव टाकणार आहेत की नाही? याबाबत काहीच माहिती देण्यात आली नाही.

25 नोव्हेंबर हीच तारिख का निवडली?

लखनौचे टाइम्स ऑफ इंडियातील ज्येष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र सांगतात, "शिवसेना किंवा प्रवीण तोगडिया यांच्यासारखे नेते राम मंदिराचा मुद्दा हायजॅक करतील की काय अशी भीती विहिंपला वाटणं साहजिक आहे. शिवसेना सुरुवातीपासूनच या मुद्द्याशी संबंधित आहे आणि शिवसेनाच सर्वांत आक्रमकही आहे."

"शिवसेनेचा उत्तर प्रदेशात प्रभाव नाही. तोगडिया यांना विहिंपमधून काढल्यानंतर नाराज झालेला विहिंपचा एक गट तोगडिया यांच्यासोबत आहे. राम मंदिराचा मुद्दा जी संघटना उचलेल त्या संघटनेला हिंदू समाजातील काही लोक निश्चितच समर्थन देतील," असं मिश्र सांगतात.

उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येमध्ये सभा घेण्याची घोषणा दोन महिन्यांपूर्वीच केली होती. 25 नोव्हेंबरला अयोध्येत येऊन राम मंदिरासाठी संकल्प करण्याचा मानस त्यांनी जाहीर केला होता. शिवसेना नेते संजय राऊत हे अयोध्या आणि लखनौमध्ये कित्येक वेळा येऊन गेले आणि इथल्या परिस्थितीचा अंदाज घेऊन गेले. गेल्या दोन दिवसांत तर ते अयोध्येतच तळ ठोकून आहेत.

रामललाचं दर्शन घेणं, साधू-संतांसोबत चर्चा करणं आणि 25 नोव्हेंबरला एक सभा असा उद्धव ठाकरे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या आठवड्यात विश्व हिंदू परिषदचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष चंपतराय यांनी लखनौमध्ये पत्रकार परिषद घेतली होती. या परिषदेत त्यांनी अयोध्या, मुंबई आणि बंगळुरूमध्ये 25 नोव्हेंबरला धर्मसभा घेणार असल्याचं जाहीर केलं. विशेष म्हणजे 25 नोव्हेंबरलाच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेही अयोध्येत येत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 25 नोव्हेंबर 2018 रोजी त्यांनी असाच अयोध्या दौरा करून शक्तिप्रदर्शन केलं होतं. रविवारीसुद्धा पुन्हा एकदा तसंच शक्तिप्रदर्शन केलं जाण्याची शक्यता आहे.

त्यासाठी शनिवारी संध्याकाळपर्यंत शिवसेनेचे खासदार अयोध्येत पोहोचतील आणि रविवारी उद्धव ठाकरे अयोध्येत पोहोचतील, अशी शक्यता आहे. शिवसेनेचे सर्व 18 खासदारही त्यांच्याबरोबर उपस्थित असतील.

ट्विटरवरून दबाव

5 जूनपासूनच शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी या अयोध्या भेटीचे संकेत द्यायला सुरुवात केली होती. "शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्येत जात आहेत. तारीख नंतर कळवू. Commitment is Commitment," असं ट्वीट त्यांनी केलं होतं.

त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी "भाजपकडे 303 खासदार आहेत, शिवसेनेकडे 18 खासदार. राम मंदिर निर्माणासाठी आणखी काय हवं?" असं ट्वीट करून आता राम मंदिर तयार करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे बळ असल्याचं त्यांनी सूचित केलं होतं.

त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी "भाजपकडे 303 खासदार आहेत, शिवसेनेकडे 18 खासदार. राम मंदिर निर्माणासाठी आणखी काय हवं?" असं ट्वीट करून आता राम मंदिर तयार करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे बळ असल्याचं त्यांनी सूचित केलं होतं.

तसेच "जनता जनार्दन और भगवान राम से किया गया वादा पुरा करने का आशीर्वाद हमें मिला है और हमें उनका काम सबसे पहले पुरा करना होगा!" असं हिंदीमध्ये ट्वीट केलं होतं.

त्यानंतर 7 जून रोजी त्यांनी अयोध्या भेटीची तारीख जाहीर केली. शिवसेना कम्युनिकेशन हँडलवरूनही हिंदीमध्ये या कार्यक्रमाची माहिती जाहीर करण्यात आली.

निवडणुकांची पार्श्वभूमी आणि वेगवेगळ्या मागण्या

गेल्या लोकसभेच्या कार्यकाळामध्ये शिवसेना भाजपबरोबर सत्तेत असली तरी शिवसेनेने भाजपवर टीका करण्याची एकही संधी सोडली नव्हती. त्यामुळे विरोधकांची भूमिकाही त्यांनीच पार पाडली होती.

नोव्हेंबर महिन्यातील ठाकरे यांची अयोध्या भेट त्याचाच एक भाग मानली जात होती. मात्र ता शिवसेना कोणत्या मागण्यांसाठी अयोध्या दौरा करत आहे, याबद्दल अनेक शक्यता वर्तवली जात आहे. नव्या लोकसभेची स्थापना झाल्यावर लोकसभेच्या अध्यक्षानंतर उपाध्यक्षपद कुणाकडे जाईल, यावर चर्चा होत आहेत.

या पदावर आपला हक्क असल्याचं स्पष्ट मत संजय राऊत यांनी मांडलं होतं. तर हे पद YSR काँग्रेसकडे जाण्याची शक्यता असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यामुळे या पदावरून गोंधळ कायम आहे.

'इच्छा व्यक्त करणे म्हणजे नाराजी नाही'

कोल्हापुरात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे शिवसैनिकांसह रविवारी, 16 जून रोजी पुन्हा एकदा अयोध्येत जात आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 25 वर्षांचे अशोक पॉल वडिलांच्या मृत्यूनंतर सरकारवर चांगलेच संतापले आहेत. ते म्हणतात, "माझे वडील जिवंत होते तेव्हा त्यांना बांगलादेशी ठरवलं. आता निधनानंतर ते भारतीय कसे झाले? ते भारतीय होते, असं सरकारने लिहून द्यावं. त्यानंतरच आम्ही त्यांचं पार्थिव स्वीकारू. बांगलादेशी व्यक्तीचं पार्थिव आम्ही घेणार नाही."

आसामच्या तेजपूर सेंट्रल जेलच्या आत उभारण्यात आलेल्या डिटेन्शन कँपमध्ये कैद 65 वर्षांच्या दुलाल चंद्र पॉल यांच्या मृत्यूने सरकारसमोर एक विचित्र पेच निर्माण झाला आहे.

आजारामुळे दुलाल चंद्र पॉल यांचा गेल्या रविवारी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला. तेव्हापासून त्यांचं पार्थिव हॉस्पिटलच्या शवागारात आहे.

कुटुंबाने पार्थिव नेण्यास दिला नकार

कुटुंबाने पार्थिव घेऊन जावं, यासाठी राज्य सरकार त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी राज्य सरकारतर्फे दुलाल चंद्र पॉल यांच्या गावात एक शिष्टमंडळ पाठवण्यात आलं होतं. मात्र सरकार दुलाल चंद्र पॉल यांना भारतीय म्हणून घोषित करत नाही, तोवर पार्थिव घेणार नाही, अशी अट कुटुंबाने घातली.

शोणितपूर जिल्ह्याचे जिल्हा उपायुक्त मानवेंद्र प्रताप सिंह यांनी या घटनेविषयी माहिती देताना बीबीसीला सांगितलं, "फॉरेन ट्रिब्युनलने 2017 सालीच दुलाल चंद्र पॉल यांना परदेशी असल्याचं घोषित केलं होतं. त्यावेळी त्यांची मानसिक स्थिती बरी नव्हती. त्यांना डिटेन्शन कँपमध्ये ठेवण्यात आलं होतं."

अशोक पॉल

मानवेंद्र सांगतात की दुलाल चंद्र पॉल यांना तीव्र मधुमेहसुद्धा होता. गेल्या महिन्यात 26 तारखेला ते आजारी पडले तेव्हा त्यांना तेजपूर मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. त्यानंतर चांगल्या उपचारांसाठी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेजमध्ये नेण्यात आलं. मात्र तिथे 13 ऑक्टोबर रोजी त्यांचा मृत्यू झाला.

ते पुढे सांगतात, "पॉल यांच्या मृत्यूनंतर प्रशासनाने त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क केला तर ते म्हणाले आधी त्यांना भारतीय घोषित करा, नंतरच पार्थिव स्वीकारू. मात्र यात जिल्हा प्रशासन काय करू शकतं? दुलाल चंद्र पॉल यांना शोणितपुरातल्या फॉरेन ट्रिब्युनलने परदेशी घोषित केलं होतं."

"त्यानंतर कुटुंबाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयात अपिल केलं होतं. मात्र, त्यांचं अपिल फेटाळण्यात आलं आणि त्यांना परदेशी मानण्यात आलं. आता जिल्हा प्रशासनाकडे इतके अधिकार नाही की न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जाऊन त्यांना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"माझ्या वडिलांना बांगलादेशी असल्याचं सांगून घरातून उचलून नेलं. ते दोन वर्षं डिटेन्शन कँपमध्ये कैद होते. कँपमध्येच त्यांचा मृत्यू झाला आहे. आता सरकार त्यांचं पार्थिव नेण्यासाठी आमच्यावर दबाव टाकत आहे. हा कसा न्याय आहे?"


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 25 वर्षांच्या एका तरुणीने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "हे म्हणजे पुन्हा स्क्वेअर वनवर परतल्यासारखं आहे."

लष्करी राजवटीतलं जीणं काय असतं, हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न.

'दहशतीच्या छायेतलं आयुष्य'

वाई वाई नू अवघ्या पाच वर्षांची असताना तिच्या वडिलांना तिच्या डोळ्यांदेखत फरफटत नेण्यात आलं.

वाई वाईचे वडील राजकीय कार्यकर्ते होते आणि आँग  सांग सू ची यांच्यासोबत ते लोकशाही स्थापनेसाठी काम करत होते.

महिनाभरानंतर त्यांची सुटका झाली खरी. मात्र, त्या दिवशी जे घडलं त्याच्या आठवणी वाई वाईच्या मनात अजूनही ताज्या आहेत.

ती सांगते, "मी त्या भीतीच्या छायेतच लहानाची मोठी झाले. मी लहान असताना मला सारखी भीती वाटायची. बाहेर कायम सैनिकांचा गराडा असायचा आणि माझ्या वडिलांना माझ्यापासून फरफटत दूर नेत असल्याचं ते चित्र आजही मला जसंच्या तसं आठवतं. मला आठवतं, आम्ही कानाला ईअरफोन लावून अगदी बारीक आवाजात रेडियो ऐकायचो."

वाई वाई म्यानमारमध्ये सर्वाधिक पीडित अल्पसंख्याक असलेल्या रोहिंग्या मुस्लिम समाजातून येते. ती सांगते, तिच्या वडिलांचा कायम पाठलाग केला जायचा.

ती 10 वर्षांची असताना तिच्या कुटुंबाने राजधानी यांगोनला (त्यावेळचं रंगून) स्थायिक व्हायचं ठरवलं.

याविषयी बोलताना ती सांगते, "यांगोनमध्ये मला जरा अधिक स्वातंत्र्य असल्याचं जाणवलं. रखाइनमध्ये बहुतांश लोक रोहिंग्या होते. मात्र यांगोनमध्ये वेगवेगळ्या संस्कृतीचे आणि वेगवेगळी भाषा बोलणारे लोक होते. मात्र, वांशिक अल्पसंख्याकांबाबत काय घडतंय, याची यांगोनमधल्या बहुतांश जनतेला जराही कल्पना नव्हती."

 त्यावेळी वाई वाईला आयुष्य सामान्य झाल्यासारखं वाटत होतं.

"आम्ही शाळेत जायचो. शाळेतून घरी यायचो. मला आठवत शाळेत लष्करातले वेगवेगळे जनरल यायचे. आम्ही त्यांचं स्वागत करायचो. त्यांचं अभिवादन करायचो. शिक्षण व्यवस्था लष्कराचा उदोउदो करणारी होती."

मात्र, ती 18 वर्षांची असताना पुन्हा एकदा तिच्या वडिलांना लक्ष्य करण्यात आलं आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबालाच तुरुंगात डांबण्यात आलं. पुढची सात वर्षं ते सगळे तुरुंगात होते.

वाई वाईला ही तुरुंगात जावं लागलं.

तुरुंगातून सुटल्यावर तिने महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आणि आज वाई वाई मानवाधिकार कार्यकर्ती म्हणून काम करते. रोहिंग्या आणि महिलांना समान हक्क मिळावे, यासाठी ती काम करते.

वाई वाई सांगते, "रखाईनमधलं आयुष्य गरिबीतलं होतं. पण वाईट नव्हतं. लोक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

म्यानमारमध्ये लष्करी उठाव झाला. मात्र, लष्करी उठावाची ही पहिलीच वेळ नाही. खरंतर या उठावामुळे 1980 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात घडलेल्या घटनेच्या आठवणी ताज्या झाल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 25 वर्षांच्या या रुग्णाला ऑक्सिजनची कमतरता भासू लागल्याने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावं लागलं.

कोरोना व्हायरसचा पुन्हा संसर्ग होण्याची प्रकरणं दुर्मिळ आहेत आणि हा तरूण आता यातून बरा झालेला आहे.

पण एखाद्या रुग्णाच्या शरीरात या व्हायरससाठीची रोगप्रतिकार क्षमता कितपत तयार होते, याविषयी 'लॅन्सेट इन्फेक्शस डिसीजेस' मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संशोधनात शंका व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.

नेव्हाडामधल्या या तरूण रुग्णाला यापूर्वी कोणतेही आजार वा तक्रारी नव्हत्या. किंवा कोव्हिड होण्याचा त्याला असलेला धोका इतरांपेक्षा जास्त ठरवणारे रोग प्रतिकार क्षमतेचे दोषही त्याच्यात नव्हते.

कधी, काय घडलं?

या तरुणाच्या शरीरातला संसर्ग काही काळ आटोक्यात येऊन मग त्याच संसर्गाने पुन्हा डोकं वर काढलं नसून या रुग्णाला कोरोना व्हायरसचा संसर्ग पुन्हा एकदा - म्हणजे दुसऱ्यांदा झाला असं संशोधकांचं म्हणणं आहे.

दोन्ही संसर्गांदरम्यान लक्षणं आढळत असताना, या रुग्णाच्या शरीरातल्या विषाणूच्या जेनेटिक कोडची तुलना करून पाहण्यात आली. हे जेनेटिक कोड्स अतिशय विभिन्न होते. म्हणजेच हा समान संसर्ग नसून हे दोन वेगवेगळे संसर्ग (Infection) होते.

"पहिल्यांदा झालेल्या संसर्गामुळे पुढच्या संसर्गांपासून संरक्षण मिळेलच असं नाही, असं आम्हाला आढळंय," युनिव्हर्सिटी ऑफ नेव्हाडाचे डॉ. मार्क पांडोरी सांगतात.

"कोरोनाचा संसर्ग पुन्हा एकदा होऊ शकतो याचा खूप मोठा परिणाम कोव्हिड 19साठीची रोग प्रतिकारक्षमता जाणून घेण्यावर होणार आहे."

जे लोक यातून बरे झाले आहेत त्यांनीही सोशल डिस्टंन्सिंग, मास्क वापरणं, हात धुणं यासारख्या गोष्टी करत राहणं महत्त्वाचं असल्याचं ते सांगतात.

कोरोना व्हायरस आणि त्यासाठीची प्रतिकारक्षमता याविषयी अधिक जाणून घेण्याचा प्रयत्न संशोधक करत आहेत. खरंच या रोगासाठीची रोग प्रतिकारक्षमता निर्माण होते का? सौम्य लक्षणं आढळणाऱ्यांमध्ये कितपत प्रतिकारक्षमता निर्माण होते? ही प्रतिकारक्षमता कितपत संरक्षण देऊ शकते?

या व्हायरसचा आपल्यावर किती दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो हे जाणून घेण्यावर या प्रश्नांचा मोठा परिणाम होणार आहे. या विषाणूवरची लस आणि हर्ड इम्युनिटीसारख्या संकल्पना यावरही याचा परिणाम होणार आहे.

कोरोनाचा पुन्हा संसर्ग होण्याची प्रकरणं सध्या दुर्मिळ आहेत. जगभरात आतापर्यंत अशा मोजक्याच केसेस आढळल्या आहेत.

हाँगकाँग, बेल्जियम आणि नेदरलँड्समध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेतल्या एका रुग्णाला कोव्हिड दोनदा झाला. पण पहिल्यावेळपेक्षा दुसऱ्यांदा झालेला संसर्ग हा कितीतरी पटींनी अधिक गंभीर असल्याचं डॉक्टर्सनी म्हटलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 25 विरुद्ध 6 मतांनी हा कायदा पारित करण्यात आला. यातून बलात्कार आणि कौटुंबिक व्यभिचार मात्र वगळण्यात आलं आहे.

आता हे विधेयक रिपब्लिकन पक्षाच्या गव्हर्वर के आयव्ही यांच्याकडे समंतीसाठी पाठवलं जाईल.

त्यावर त्या स्वाक्षरी करतील की नाही, हे अद्याप सांगता येत नाही. पण त्या गर्भपाताच्या विरोधात आहेत, असं त्यांच्याकडे पाहिलं जातं.

गर्भपाताच्या अधिकारावर बंधन घालणारे नियम यंदा अमेरिकेच्या 16 राज्यांमध्ये बनवण्यात आले आहेत.

1973 मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं गर्भपाताला कायदेशीर परवानगी दिली होती. अलाबामाचा नवीन कायदा या निर्णयाला आव्हान देईल, असं सामाजिक कार्यकर्त्यांना वाटतं.

आईचं आरोग्य लक्षात घेता, काही विशेष प्रकरणांमध्ये गर्भपाताला परवानगी देण्यात येईल असं बोललं जात आहे.

नवीन कायदा का?

रिपब्लिकन नेत्या टेरी कॉलिन्स सांगतात, "महिलेच्या पोटातील बाळ हे एक मनुष्य असतं, असं आमचा कायदा सांगतो."

तर डेमोक्रॅट रॉजर स्मिथरमन यांनी म्हटलंय, "12 वर्षांची एक मुलगी जी लैंगिक छळाची बळी ठरली आहे आणि गरोदर आहे. तिला आपण सांगत आहोत की, तुझ्याकडे काहीच पर्याय नाही."

कारण नसताना प्रेगन्सी थांबवल्यास डॉक्टरांना 9 महिने, तर गर्भपात केल्यास 99 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

आईच्या जीवाला अत्यंत धोका असल्यास या कायद्यान्वये गर्भपातास परवानगी मिळणार आहे.

सध्या स्थिती काय?

के आयव्ही यांनी यावर स्वाक्षरी केल्यास आणि कायद्यात रुपांतर झाल्यास अमेरिकेत गर्भपातास आव्हान देणाऱ्या 300हून अधिक कायद्यांना अलाबामाचा हा कायदा उपाय ठरेल.

अमेरिकेचा हा प्रदेश "गर्भपाताचा वाळवंट" ठरू शकतो, अशी चेतावनी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चेतावनी दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गर्भपात बेकायदेशीर ठरवणारं विधेयक अमेरिकेोच्या अलबामा राज्याच्या प्रतिनिधीगृहानं संमत केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 25 हजार कोटींचा हा घोटाळा असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. 2011 ला रिझर्व्ह बॅंकेने हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवत राज्य सहकारी बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं.

राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर सप्टेंबर 2019मध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

सुरिंदर अरोरा यांनी या प्रकरणी 2010 साली हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान 22 ऑगस्ट 2019 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला बँकेच्या संचालक मंडळावर पुढील पाच दिवसात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

या आदेशानंतर मुंबईतील एमआरए पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

या बँक घोटाळ्यात सकृतदर्शनी सर्वांविरोधात 'विश्वसनीय पुरावे' आहेत, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने नोंदवलं होतं.

घोटाळा नेमका काय आहे?

राज्य सहकारी बँकेनं 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केलं होतं. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना हे कर्ज देण्यात आलं होतं. ही सर्व कर्जं बुडीत निघाली होती.

हे कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत सुरिंदर अरोरा यांनी 2010 साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. जवळपास 25 हजार कोटींचा हा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप अरोरांनी याचिकेतून केला होता.

चौकशीत काय झालं?

राज्य सहकारी बँकेनं केलेल्या कर्जवाटपाची 'महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम-83' नुसार सहकार विभागानं चौकशी केली होती. कर्जवाटप करताना नाबार्डच्या 'क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट'चं उल्लंघन केल्याचा ठपका या चौकशीत ठेवण्यात आला होता.

याशिवाय, 14 कारखान्यांना तारण किंवा सहकारची थकहमी न घेता कर्जवाटप करणं, कर्जासाठीची कागदपत्र न तपासणं, नातेवाईकांना कर्जाचं वाटप करणं, या प्रकारांमुळे बँकेला हजारो कोटींचं नुकसान झाल्याचं चौकशीत समोर आलं होतं.

2011 मध्ये सरकारनं राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर बरखास्तीची कारवाई केली होती आणि त्यानंतर 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'नं राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्य सहकारी बँक कथित घोटाळ्याप्रकरणी गुरुवारी (8 ऑक्टोबर) सेशन्स कोर्टात मुंबई पोलिसांकडून क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे. त्यात अजित पवारांसह 69 जणांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 26 आणि 27 नोव्हेंबरला शेतकरी संघटनांनी 'चलो दिल्ली' ची हाक दिली आहे.

हरियाणा-दिल्ली सीमेवर सकाळपासूनच शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलंय. दिल्लीकडे निघालेल्या या शेतकऱ्यांना हरियाणा सरकारने सीमेवर अडवून धरलं आहे. दिल्ली पोलिसांनी शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला परवानगी दिलेली नाही.

शिवाय 25 नोव्हेंबरला दिल्लीत पोहोचून गुरूद्वारामध्ये रहात असलेल्या काही शेतकऱ्यांनाही दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेऊन नंतर सोडून दिलं आहे.

शेतकऱ्यांवर पाण्याचा मारा

पंजाब-हरियाणाच्या शंभू बॉर्डरजवळ पोलिसांनी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पाण्याचा मारा केला. तसंच अश्रुधूराच्या नळकांड्या फोडल्या. हरियाणाहून दिल्लीकडे येणाऱ्या सीमा पोलिसांनी बॅरिकेड घालून बंद केल्या आहेत.

पंजाब आणि हरियाणातील हजारो शेतकरी टॅक्टर, ट्रॉली आणि इतर वाहनांनी दिल्लीकडे येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांना दिल्लीमध्ये शिरण्यापासून थांबवण्यासाठी पोलिसांनी मोठा फौजफाटा तयार ठेवला आहे.

पंजाबमध्ये परिस्थिती काय?

बीबीसी पंजाबीचे प्रतिनिधी सत सिंह यांच्याशी चर्चा करताना, पोलीस अधीक्षक जनशदीप रंधावा म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी मोर्चासाठी प्रशासनाची परवानगी घेतली नाही. पोलीस कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तयार आहेत."

दरम्यान, भारतीय शेतकरी युनिअनचे गुरनाम सिंह यांनी शेतकऱ्यांचा मोर्चा दिल्लीच्या दिशेने रवाना झाला असून सद्यस्थितीत तो करनालला पोहोचल्याची माहिती दिली आहे.

शेतकऱ्यांचा आरोप

शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, नवीन कृषी कायद्यांमुळे कृषीक्षेत्र श्रीमंत कॉरपोरेट कुटुंबाच्या हाती जाईल. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होईल. त्यांच्या माहितीप्रमाणे, ज्या उत्पादनांवर हमीभाव मिळत नाही त्यांना कमी किमतीत विकावं लागतं.

दिल्लीत मेट्रोसेवा थांबवली

शेतकऱ्यांचं तिव्र आंदोलन लक्षात घेता दिल्ली मेट्रो रेल्वे प्रशासनाने दिल्ली मेट्रो पुढील सूचना मिळेपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. दिल्लीहून नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद आणि गुरुग्रामकडे जाणारी मेट्रोसेवा बंद करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या 'चलो दिल्ली' आंदोलनामुळे पोलिसांनी फरीदाबाद-दिल्ली सीमा सील केली आहे. फरीदाबाद पोलिसांच्या माहितीनुसार कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिल्लीत पाय ठेऊ द्यायचे नाहीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हरियाणाची सीमा सील

हरियाणा सरकारने पंजाबची सीमा गुरूवार आणि शुक्रवारी सील...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रातील मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी सुधारणा कायद्यांना विरोध करण्यासाठी हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. केंद्राचा कायदा शेतकरीविरोधी आहे, असा आरोप करत शेतकऱ्यांनी आंदोलन अधिकच तिव्र केलं आहे


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 26 ऑक्टोबरला कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.

सात दिवसांच्या उपचारानंतर त्यांना घरी सोडण्यात आलं आहे. पुढचे काही दिवस ते विलगीकरणात राहून घरूनच करणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. महत्त्वाच्या बैठकांना ते व्हीसीद्वारे उपस्थित असतील, अशी माहिती त्यांच्या कार्यालयातून देण्यात आली आहे.

"राज्यातील कोट्यवधी जनतेच्या सदिच्छा, कार्यकर्त्यांची प्रार्थना तसंच उपचार करणाऱ्या डॉक्टर, नर्सेस, सपोर्ट स्टाफच्या प्रयत्नांमुळे मी कोरोनामुक्त होऊन रुग्णालयातून आज घरी परतलो आहे. माझी प्रकृती उत्तम असून डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार पुढील आणखी काही दिवस घरीच विलगीकरणात राहणार आहे. माझ्या उत्तम प्रकृतीसाठी सदिच्छा व्यक्त करणाऱ्या हितचिंतकांचा मी मनापासून आभारी आहे," असं म्हणत अजित पवार यांनी लोकांचे आभार मानले आहेत.

स्वतः दिली होती माहिती

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः ट्वीट करून कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती दिली होती.

"माझी कोरोनाची चाचणी पॉझिटिव्ह आली असून  प्रकृती उत्तम आहे. सावधगिरीचा उपाय म्हणून डॉक्टरांच्या सल्ल्याने ब्रीच कॅन्डी रुग्णालयात दाखल झालो आहे," असं अजित पवार यांनी म्हटलं होतं.

त्याआधी अजित पवारांनी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली होती. त्यांनी बारामती आणि परिसराची पाहणी त्यांनी केली. सोलापूर आणि पंढरपूरचा दौरासुद्धा त्यांनी केला होता.

त्यानंतर एक-दोन दिवसातच ते घरी क्वारंटाईन झाले होते. एकनाथ खडसे यांच्या पक्षप्रवेशाच्या कार्यक्रमालाही ते उपस्थित नव्हते.  21 ऑक्टोबरला त्यांची कोरोना चाचणी करण्यात आली होती. पण ती निगेटिव्ह आली होती.

सोमवारी (26 ऑक्टोबर) अजित पवार तपासणीसाठी ब्रीच कँडीमध्ये दाखल झाले आणि त्यांनी आपली कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती दिली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना आज रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आलं. त्यांची कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आली आणि त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्यामुळे त्यांना ब्रिचकॅन्डी रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 26 जानेवारीच्या घटनांचा उल्लेख करत ट्विटरने म्हटलंय, "आमच्या ग्लोबल टीमने या काळात 24 तास अथक कव्हरेज दिलं आणि ट्विटरच्या नियमांचं उल्लंघन करणारा मजकूर, ट्वीट्स आणि अकाऊंट्सवर न्याय्य आणि निष्पक्ष पद्धतीने कारवाई केली."

"नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या शेकडो अकाऊंटवर कंपनीने कारवाई केलेली आहे. विशेषतः अशा अकाऊंटवर ज्यांच्यावरून हिंसाचार, गैरवर्तन आणि धमकी देणारा मजकूर येत होता. सोबतच कंपनीच्या नियमांचं उल्लंघन करणारे काही ट्रेंड्सही थांबवण्यात आले."

आपल्या अधिकृत ब्लॉगमध्ये ट्विटरने लिहिलंय, "स्पॅमिंग करणारे आणि या प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर करणारे 500 पेक्षा जास्त ट्विटर अकाऊंट्स कंपनीने निलंबित केले. ही कारवाई गेल्या 20 दिवसांमध्ये करण्यात आली."

'आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतो'

26 जानेवारीला दिल्लीमधलं शेतकरी आंदोलन चिघळलं आणि आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं. याविषयी अनेक ट्वीट त्यावेळी होत होती. काही ट्रेंडही सुरू झाले.

यापैकी शेतकरी आंदोलनाविषयीची चुकीची आणि प्रक्षोभक माहिती पसरवणारी आणि तथाकथित पाकिस्तान आणि खलिस्तान समर्थकांशी निगडीत 1178 ट्विटर अकाऊंट्स बंद करण्याचे आदेश भारत सरकारने ट्विटरला दिल्याचं वृत्त पीटीआय वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या दाखल्याने दिलं होतं.

आपल्याला करण्यास सांगण्यात आलेली कारवाई ही भारतीय कायद्याला धरून नसून आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करत असल्याचं ट्विटर इंडियाने आपल्या ब्लॉगमध्ये म्हटलंय.

या ब्लॉगमध्ये कंपनीने लिहिलंय, "याशिवाय कंपनीने बुधवारीच सरकारने अधोरेखित केलेल्या अकाऊंट्सपैकी काहींवर भारतात बंदी आणली आहे. पण हे अकाऊंट्स भारताबाहेर उपलब्ध असतील कारण भारतीय कायद्यानुसार या अकाऊंट्सवर कारवाई करण्यात आल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलेलं नाही. आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतो आणि ते लक्षात घेत आम्ही माध्यमकर्मी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकारण्यांच्या अकाऊंट्सवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. असं केल्यासं भारतीय कायद्याने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काचं उल्लंघन होईल, असं आम्हाला वाटतं."

10 फेब्रुवारीला आपण केंद्र सरकारला आपलं उत्तर कळवत आपलं म्हणणं मांडलं असल्याचं ट्विटर इंडियाने म्हटलंय.

भारत सरकारचं ट्विटरला उत्तर

ट्विटरच्या या ट्विट्स आणि ब्लॉगपोस्टनंतर भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने उत्तरादाखल एक ट्वीट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1000 पेक्षा जास्त ट्विटर अकाऊंट्स ब्लॉक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या सूचनेला ट्विटर या मायक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाईटने उत्तर दिलंय. 26 जानेवारीच्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान याविषयीची ट्वीट मोठ्या प्रमाणावर होत होती. यानंतर 1000 पेक्षा जास्त अकाऊंट्स ब्लॉक करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने ट्विटरला दिली होती. सरकारच्या आदेशांचं काही प्रमाणात आपण पालन केलं असलं, तरी पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकारण्यांचे ट्विटर अकाऊंट्स आपण ब्लॉक करणार नसल्याचं ट्विटरने म्हटलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 26 जून 2019ला मुंबई उच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला शिक्षणात 12% आणि नोकरीत 13% टक्के आरक्षण कायम ठेवलं. राज्य सरकारनं विधीमंडळात तसा कायदाही केला. या निर्णयानंतर अमितची सार्वजनिक बांधकाम विभागात निवड झाली.

केवळ अमितच नाही, तर या आरक्षणांतर्गत सरकारच्या मेगा भरतीमध्ये 34 जणांची सार्वजनिक बांधकाम विभागात नियुक्ती करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणांतर्गत नियुक्ती झालेली 34 जणांची ही पहिलीच बॅच आहे.

पण या सर्व जणांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेअधीन करण्यात आल्याचं उमेदवारांना दिलेल्या नियुक्ती पत्रांमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे उमेदवारांची नियुक्ती झाली असली तरी त्यांच्या नोकर्‍यांवरची टांगती तलवार कायम आहे.

'ही भीती घेऊन किती दिवस जगणार?'

"आरक्षण नसतं तर यावेळीही अपात्र ठरलो असतो," असं अमितनं बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

अमित यादव आणि गजानन जाधव

खुल्या प्रवर्गाच्या मेरीट इतकेच मार्क अमितला मिळाले. पण ज्यांचं वय जास्त त्यांना प्रथम प्राधान्य दिलं जातं. अमितचं वय 23 वर्षंच आहे. त्यामुळे त्याच्यापेक्षा वयानं मोठे असलेले अनेक पात्र विद्यार्थी त्याच्या पुढे होते.

"मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाला. मी वय कमी असूनही पात्र ठरलो याचा आनंद आहे. पण मनातली भीती जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेच्या अधीन राहून ही नियुक्ती करण्यात येत आहे. नियुक्तीपत्रात लिहिलेली ही ओळ असुरक्षिततेची जाणीव करून देते. ही भीती घेऊन किती दिवस जगणार? त्यामुळेच पुन्हा परीक्षा देऊन खुल्या प्रवर्गातून पात्र होण्याचा प्रयत्न करणार आहे," असं अमित सांगतो.

'आतापुरतं टेन्शन गेलंय'

"मला सरकारी नोकरी लागावी हे घरच्यांचं अनेक वर्षांपासूनचं स्वप्न होतं. जालन्याला इंजिनिअरिंगचं शिक्षण पूर्ण करताना वडिलांना पैशांसाठी खूप कष्ट करावे लागले.

88 हजार फी भरण्यासाठी वडिलांनी 5% व्याजानं कर्ज घेतलं. ते कर्ज अजून डोक्यावर आहे. वडील आणि मोठा भाऊ शेती करतात. इंजिनिअरिंग पूर्ण केल्यानंतर खासगी नोकरी करत परीक्षा दिल्या. पण दोनवेळा अपात्र झालो. एकदा खुल्या प्रवर्गाचं मेरीट 142 ला क्लोज झालं आणि मला 140 मार्क होते."

पैठण तालुक्यातल्या 26 वर्षीय गजानन जाधवच्या मनातली ही खदखद.

गजानन सांगतो, "आतापर्यंत निघालेल्या तीन मराठा मोर्चांमध्ये सहभागी झालो होतो. तेव्हा आरक्षण मिळेल की नाही हे माहिती नव्हतं. पण आरक्षणाची गरज...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कराड तालुक्यातला अमित यादव. अमितने सांगलीच्या वालचंद कॉलेजमधून इंजिनिअरिंग पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं. सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून त्यानं वेगवेगळ्या 6 परीक्षा दिल्या होत्या. पण खुल्या प्रवर्गातील मेरीटमुळे अमित अपात्र ठरत होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 26 फेब्रुवारीला पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा भागातील बालाकोटमध्ये जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेच्या प्रशिक्षण तळाला लक्ष्य केल्याचं भारताने सांगितलं. या कारवाईत तिथे असलेल्या अनेक अतिरेक्यांना ठार केल्याचा दावा भारताने केला.

"या मोहिमेत मोठ्या संख्येने दहशतवादी, प्रशिक्षक, वरिष्ठ कमांडर आणि तिथे प्रशिक्षण घेणाऱ्या जिहादींना ठार करण्यात आलं," असं भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी हल्ला झाला त्या दिवशी सांगितलं.

मात्र तिथे कुठलंच प्रशिक्षण शिबीर नव्हतं, असं पाकिस्तानचं म्हणणं आहे. "भारताने एका निर्मनुष्य ठिकाणी बाँब टाकले आणि पाकिस्तानी हवाई दलाने उत्तरादाखल केलेल्या कारवाईनंतर भारताच्या लढाऊ विमानांनी पळ काढला," असं पाकिस्तानने म्हटलं होतं.

असे दावे-प्रतिदावे सुरू होते, तेव्हा दोन्ही देशांमधील वृत्तसंस्था आपापल्या भूमिका मांडत होत्या. काही भारतीय चॅनल्सने तर पाकिस्तानात 300 अतिरेकी ठार झाल्याचंही म्हटलं.

काही बातम्या अशाही आल्या की बालाकोटमध्ये अतिरेक्यांसाठी सहा एकर जागेवर एक शिबीर उभारण्यात आलं होतं. तिथे अनेक सोयीसुविधा होत्या आणि कट्टरतावाद्यांना तिथे सर्व प्रकारचं प्रशिक्षण मिळायचं.

मात्र हे दाव्यांची सत्यता निष्पक्षपणे सिद्ध होऊ शकलेली नाही.

दुसरीकडे पाकिस्तानने आपल्या दाव्यांची सत्यता दाखवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मीडियाला बालाकोटमधल्या जाबामध्ये येण्याचं आमंत्रण दिलं होतं.

बालाकोटमधल्या जाबा टॉप या ठिकाणी हल्ला भारतीय वायुदलाने हल्ला केला होता.

पाकिस्तानच्या सैन्याच्या देखरेखीत मीडियाला जाबाला नेण्यातही आलं. तिथल्या परिस्थितीविषयी केलेल्या रिपोर्टिंगचे सार वाचा -

बीबीसीचा ग्राउंड रिपोर्ट

भारतीय वायुदलाच्या हवाई कारवाईनंतर बीबीसीच्या सहर बलोच यादेखील बालाकोटला गेल्या. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या नूरान शाह या स्थानिकाशी त्यांनी बातचीत केली.

शाह यांचं घर घटनास्थळाजवळच आहे. त्यांनी सांगितलं, "काल रात्री मी झोपलो होतो. तेव्हा कानठाळ्या बसवणाऱ्या आवाजाने मी उठलो. मी उठलो तेव्हा खूप मोठा स्फोट झाला. स्फोट झाल्यावर मी बाहेर पडायचा प्रयत्न केला. मला वाटलं, हे काहीतरी भयंकर आहे. मी दाराजवळ आलो तेव्हा तिसरा स्फोट झाला. ते ठिकाण 15 मीटर किंवा त्यापेक्षा जवळ असेल."

"दुसरा स्फोट झाला तेव्हा दरवाजे तुटले. तेव्हा मी, माझी मुलगी आणि माझी बायको आम्ही तिघं तिथंच बसलो. मी वाटलं, आता आम्ही तिघं मरणार....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बालाकोटमध्ये भारतीय हवाई दलाने केलेल्या कारवाईनंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी आपापली बाजू मांडली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 26 सप्टेंबर हा दिवस अण्वस्त्र नष्ट करण्यासाठी जागतिक दिवस म्हणून साजरा केला जातो.

या दिवसा निमित्त कोणत्या देशाकडे सर्वाधिक विनाशकारी शस्त्रं आहेत हे पाहू या.

अण्वस्त्रसाठ्याच्या बाबतीत अमेरिका आणि रशिया आघाडीवर आहेत.

रशियाकडे सर्वाधिक अण्वस्त्रं

अमेरिकेकडे 6,800 अण्वस्त्रं आहेत. एवढ्या अण्वस्त्रांचा वापर केला, तर पृथ्वी मानवाला राहण्याच्या लायकीची उरणार नाही. अमेरिकेकडची शस्त्रं ब्रिटनकडच्या शस्त्रांपेक्षा 31 पटींनी जास्त आहेत, तर चीनच्या तुलनेत 26 पट जास्त आहेत.

पण अमेरिकेतल्या 'आर्म्स कंट्रोल असोसिएशन'च्या अहवालानुसार, सध्या अण्वस्त्रांच्या बाबतीत रशिया अमेरिकेच्या पुढे आहे. रशियाकडे जवळपास 7,000 अण्वस्त्रं आहेत!

अमेरिकेचा लष्करी तळ

अमेरिका आणि रशिया दोन असे देश आहेत की, ज्यांच्याकडे अणुयुद्धाच्या गरजेपेक्षाही जास्त अण्वस्त्रं आहेत. जगातील अशा 15000 शस्त्रांपैकी 90 टक्के शस्त्रं या दोन देशांकडे आहेत. या यादीत 300 अण्वस्त्रांसह फ्रान्स तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

भारतापेक्षा पाकिस्तानकडे जास्त अण्वस्त्रं

भारताकडे 110 अण्वस्त्रं आहेत, तर पाकिस्तानकडे 140 अण्वस्त्रं आहेत. ब्रिटनच्या अण्वस्त्रांची संख्या 215 आहे तर चीनकडे 260 अण्वस्त्रं आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार उत्तर कोरियाकडे अण्वस्त्रांची संख्या 10 आहे, तर इस्राईलकडे 80 अण्वस्त्रं आहेत.

अमेरिकेला राहचं आहे पुढे

2010 मध्ये प्रागमध्ये झालेल्या 'स्ट्रॅटेजिक आर्म्स रिडक्शन करारा'नुसार अमेरिका आणि रशिया यांना 2018 पर्यंत अण्वस्त्रांची संख्या समान करायची आहे. त्यानंतर दोन्ही देशांत 2020 ला नवा करार होईल.

'नाटो' करारानुसार अमेरिकेनं बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नेदरलँड आणि तुर्कीमध्ये अण्वस्त्रं तैनात केली आहेत. कॅनडा, ब्रिटन आणि इजिप्तमध्येही अमेरिकेची अण्वस्त्रं होती. ती नंतर हलवण्यात आली. याशिवाय सैनिकी तळ तसंच युद्धनौकांवरही अण्वस्त्र तैनात करण्यात आली आहेत.

1946 ला अमेरिकेनं नौसेनेच्या जहाजांवर अण्वस्त्रांचा परिणाम अभ्यासण्यासाठी 2 अणुचाचण्या घेतल्या होत्या.

निःशस्त्रीकरणाच्या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रांचं मत आहे की, 'या शस्त्रांनी फक्त एक शहरं नष्ट होऊन लाखो लोक मारले जातात असं नाही, तर येणाऱ्या पिढ्या आणि पर्यावरणावरही परिणाम होतो.'

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

26 सप्टेंबर हा दिवस 'जागतिक अण्वस्त्रं निर्मूलन दिन' म्हणून पाळला जातो. 2013 साली संयुक्त राष्ट्रांनी असा दिवस पाळला जावा याबाबतचा निर्णय घेतला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 26/11 च्या हल्ल्यात ती ठरली सगळ्यात कमी वयाची साक्षीदार

26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबईवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यादरम्यान देविकाच्या पायाला गोळी लागली होती. "ही जखम मला सतत दिसत राहते, जाणवत राहते. मला तो दिवसही अजून आठवतो. मी कधी विसरू शकणार नाही, मरेपर्यंत नाही," देविका सांगते.

अकरा वर्षांपूर्वीच्या त्या रात्री दहा हल्लेखोर समुद्रमार्गे मुंबईत घुसले. दोन पंचतारांकित हॉटेल, एक गजबजलेलं कॅफे, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस (CST) आणि नरिमन हाऊस या ज्यू सेंटरवर त्यांनी हल्ला केला. त्यानंतर साठ तास चाललेल्या चकमकीत 174 जणांना प्राण गमवावे लागले होते. सगळं जगच त्या हल्ल्यानं हादरून गेलं होतं.

तो भीषण दिवस

देविका तेव्हा फक्त नऊ वर्षांची होती. वडील नटवरलाल रोटावन आणि भाऊ जयेशसोबत ती CSTवरून पुण्याची ट्रेन पकडणार होती.

तेवढ्यातच, रात्री साडे नऊच्या सुमारास अजमल कसाब आणि इस्माईल खान CSTवर दाखल झाले होते. त्यांच्या हाती मशीनगन होत्या. अचानक गोळीबार सुरू झाला आणि देविकाचं जगच बदललं.

26/11 च्या हल्ल्याने देविकाचे आयुष्यच बदलले

"गोळी झाडल्याचा आवाज आला. सगळे इकडे तिकडे पळू लागले, पळताना एकमेकांवर पडत होते. आम्ही पण तिथून पळण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा कसाबनं झाडलेली गोळी माझ्या पायात लागली. मी खाली पडले, बेशुद्ध झाले. " देविका सांगत होती.

अकरा वर्षांनंतरही तो क्षण देविकाच्या अंगावर काटा आणतो.

त्यानंतरच्या तीन महिन्यांमध्ये देविकावर अनेक शस्त्रक्रिया झाल्या. आणि ती पुन्हा स्वतःच्या पायांवर उभी राहिली. इतकंच नाही तर देविकानं धीर एकवटून कोर्टात कसाब विरोधात साक्षही दिली.

धैर्य एकवटून साक्ष

26/11च्या हल्ल्यात जिवंत अटक झालेला अजमल कसाब एकमेव दहशतवादी होता. त्याच्याविरूद्ध साक्ष देणारी, कोर्टात त्याची ओळख पटवून देणारी देविका ही सर्वांत लहान साक्षीदार होती.

कोर्टात साक्ष देण्याच्या निर्णयावर देविका आणि तिचे वडील अगदी ठाम होते.

पायाला लागलेल्या गोळीचे निशाण तिच्या पायावर आजही आहेत

देविका पुढे सांगते, "जेव्हा गोळी लागली, तेव्हाच माझं लहानपण हरवलं. पण असंही वाटलं, ठीक आहे, मी देशासाठी उभी राहू शकले."

मीडियानं आणि जनतेनं देविकानं त्यावेळी दाखवलेल्या धैर्याचं कौतुक केलं. खटल्याचा निकाल लागला आणि कसाब फासावरही लटकला. पण साक्ष देणाऱ्या देविकाचं जगणं आणखी कठीण बनलं.

अतिरेकी तिच्या मागावर येतील, या भीतीनं समाजातील अनेकांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आम्ही देविका रोटावनला दोन वर्षांपूर्वी भेटलो तेव्हा ती कुठल्याही टीनएजर मुलीसारखीच अगदी अवखळ होती. पण तिच्या हसऱ्या चेहऱ्यामागे एक वेदनादायी कहाणी दडली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 27 ऑगस्टला टाइम मासिकामध्ये 'फेसबुक टाइज टू इंडियाज रुलिंग पार्टी कॉम्प्लिकेट इट्स फाइट अगेन्स्ट हेट स्पीच' या नावाचा एक लेख प्रसिद्ध झाला होता. या लेखात फेसबुकचं मेसेंजिंग अॅप व्हॉट्स अॅप आणि सत्तारुढ भाजपदरम्यान साटलोटं असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

या आधी अशाच आशयाचा एक लेख अमेरिकन वर्तमानपत्र वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये छापण्यात आला होता. या लेखाचं शीर्षक होतं- 'फेसबुक हेट स्पीच रुल्स कोलाइड विथ इंडियन पॉलिटिक्स.' या लेखात फेसबुकची भारतीय टीम पक्षपात करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सत्ताधारी भाजपाच्या नेत्यांच्या वादग्रस्त पोस्टबद्दल नियमांचं काटेकोर पालन होत नसल्याचं वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या लेखात म्हटलं होतं.

हा लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतरही काँग्रेसनं फेसबुकच्या संस्थापकांना 17 ऑगस्टला पत्र लिहून आरोपांची पडताळणी करण्याची विनंती केली होती. भारतात आपली कंपनी योग्यपद्धतीनं काम कसं करेल, हे पाहावं असंही काँग्रेसनं आपल्या पत्रात म्हटलं होतं.

'व्हॉट्स अॅपवर भाजपचं नियंत्रण'

काँग्रेसनं आता 'टाइम' मासिकामधील लेखाच्या हवाल्यानं फेसबुकला पत्र लिहून म्हटलं आहे, की इतक्या कमी कालावधीत दुसऱ्यांदा पत्र लिहावं लागलं, कारण एका प्रतिष्ठित अमेरिकन प्रकाशनानं त्यांच्या लेखात पुन्हा एकदा हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

टाइममधील लेखातील तीन मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे. या मुद्द्यांवरून हे स्पष्ट होत आहे, की भारतात परदेशी कंपन्यांच्या व्यवहारांशी संबंधित कायद्याचं उल्लंघन होत असल्याचं समोर येत आहे.

यातला पहिला मुद्दा म्हणजे व्हॉट्स अॅपनं भारतात पेमेंट ऑपरेशसाठी आवश्यक असलेलं लायसन्स मिळविण्याच्या मोबदल्यात भाजपकडे व्हॉट्स अॅप इंडियाचं नियंत्रण दिलं आहे.

दुसऱ्या मुद्द्यामध्ये म्हटलं आहे की, तुमच्या कंपनीतील एकाहून अधिक व्यक्ती सत्ताधारी भाजपला अनुकूल काम करत आहेत. 'आधी जेवढं वाटत होतं, त्यापेक्षा ही समस्या अधिक गंभीर आहे.'

तिसऱ्या मुद्द्यामध्ये म्हटलं आहे, की 40 कोटी लोक व्हॉट्स अॅपचा वापर करतात आणि तुमची टीम या व्यासपीठाच्या माध्यमातून द्वेष पसरविणाऱ्या पोस्ट्सनाही परवानगी देते. त्यामुळे भारताच्या सामाजिक सद्भावनेच्या वातावरणाला तडा जात आहे.

पत्रात लिहिलं आहे की, प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही तुम्हाला आवाहन करतो की, तुमची कंपनी या प्रकरणी कोणती पावलं उचलत आहेत याची माहिती आम्हाला देण्यात यावी....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनं प्रतिष्ठित 'टाइम' या मासिकात छापून आलेल्या एका लेखाच्या अनुषंगानं फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांना एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात काँग्रेसनं काही आक्षेप घेतले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 27 मे 1948 रोजी लाल किल्ल्याच्या विशेष न्यायलयात बसलेले नथूराम, विनायक गोडसे, नारायण आपटे आणि विष्णु रामकृष्ण करकरे

"संघाच्या लोकांनीच गांधीजींवर गोळ्या झाडल्या आणि आज हेच लोक गांधींविषयी बोलत आहेत," असा आरोप 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारावेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला होता.

6 मार्च 2014 रोजी भिवंडीतल्या एका प्रचारसभेत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गांधीच्या हत्येला संघच जबाबदार असल्याचा दावा केला होता.

राहुल गांधी यांच्या या आरोपानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते राजेश कुंटे यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला. 2016 साली याप्रकरणी भिवंडीतील न्यायालयाने राहुल यांना जामीनही मंजूर केला.

मात्र अजून हे प्रकरण निवळलेले नाही. 12 जून 2018 रोजी राहुल गांधींनी भिवंडी न्यायालयात हजेरी लावली. आपण कोणताही गुन्हा केला नाही, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. यानंतर राहुल गांधी यांच्याविरोधात खटला चालवण्याचे निर्देश न्यायाधीशांनी दिले आहेत.

"ही विचारप्रणालीची लढाई आहे. मी कुणालाही घाबरत नाही, त्यामुळे मागे हटणार नाही," अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

याआधी 2016मध्ये या खटल्याचा एफआयआर रद्द करण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे राहुल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. मात्र काहीच दिवसात त्यांनी ही याचिका मागे घेतली. संघाशी दोन हात करण्यासाठी आपण न्यायालयीन लढाई लढणे पसंत करू, असे त्यांनी जाहीर केले.

राहुल गांधी यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत सार्वजनिकरीत्या माफी मागितली तर त्यांच्याविरोधातील खटला मागे घेऊ अशी तयारी संघाने दर्शवली आहे. पण दुसरीकडे राहुल गांधी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.

गांधींजींची हत्या कुणी केली याबाबत काही संभ्रम नाही. वादविवादाचा मुद्दा हा आहे की हत्या करणाऱ्याचा संघाशी काही संबंध आहे अथवा नाही?

गांधीजींची हत्या कुणी केली होती?

30 जानेवारी 1948 रोजी दिल्लीतील बिर्ला भवन येथे संध्याकाळच्या प्रार्थनेसाठी महात्मा गांधी निघाले होते. त्याचदरम्यान नथुराम गोडसे या युवकाने त्यांच्यावर गोळी झाडली.

केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार, गांधीजींच्या हत्येसंबंधीच्या सुनावणीसाठी लाल किल्ल्यावर एका विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. येथेच झालेल्या न्यायालयीन सुनावणीत 8 जणांना दोषी ठरवण्यात आले. गोडसे आणि हत्येचा कट रचणाऱ्या नारायण आपटे या दोघांना 15 नोव्हेंबर 1949...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महात्मा गांधी यांची हत्या झाली तो दिवस 30 जानेवारी 1948. तेव्हापासून आजपर्यंत एक प्रश्न सतत चर्चेत येतो तो म्हणजे गांधी यांची हत्या झाली त्या दिवशी नथुराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सदस्य होता का? या अनुषंगाने वेळोवेळी आरोपप्रत्यारोप झाले आहेत आणि हा वाद कोर्टातही पोहोचला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 27 वर्षीय मनिंदर सिंहने याच शब्दांमध्ये चंदिगडमधून चालवल्या जाणाऱ्या एका खासगी टीव्ही वाहिनीच्या लाइव्ह कार्यक्रमात गुन्ह्याची कबुली दिली.

लाइव्ह टीव्ही शोमध्ये मनिंदर म्हणाला, 30 डिसेंबर 2019मध्ये त्याने आपली गर्लफ्रेंड सरबजीत कौरची हत्या केली. त्यानंतर काही वेळातच पोलिसांनी त्याला अटक केली.

मनिंदरने आपल्या गर्लफ्रेंडची चंदिगडच्या इंडस्ट्रीयल एरिआमधील एका हॉटेलमध्ये धारधार शस्त्रानं हत्या केली होती.

आश्चर्य म्हणजे मनिंदर त्याआधीही एक हत्येचा खटल्यात होता. 2010 मध्ये त्याने हरियाणात आपल्या जुन्या गर्लफ्रेंडची हत्या केली होती अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

टीव्ही वाहिनीत काम करणाऱ्या एका वरिष्ठ कर्मचाऱ्यानं, पोलीस स्टेशनपासून तीन किलोमीटरच्या अंतरावरच्या आपल्या कार्यालयात मनिंदर कसा घुसला होता हे बीबीसीला सांगितलं.

ते म्हणाले, त्यानं ऑफिसबाहेर उभ्या असलेल्या आमच्या एका कॅमेरामनला आपण एका महिलेची हत्या केल्याचं सांगितलं. ते ऐकून आमचा कॅमेरामन हादरला. पोलीस माझ्या कुटुंबाला त्रास देत आहेत आणि मला आत्मसमर्पण करायचे आहे.

त्याच्याशी बोलणं झाल्यावर त्यानं आमच्या क्राइम रिपोर्टरला बोलावून घेतलं. काही वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर मनिंदरला टीव्ही स्टुडिओमध्ये नेण्यात आलं. त्या दरम्यान आम्ही पोलिसांनाही फोन केला.

मनिंदर एक अट्टल गुन्हेगार

लाइव्ह टी शोमध्ये मनिंदरने आपला गुन्हा कबूल केल्यानंतर स्थानिक पोलिसांनी त्याला अटक केली.

पोलिसांच्या माहितीनुसार मनिंदर काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत एका कंपनीत ड्रायव्हर म्हणून काम करत होता. तो त्या कंपनीत क्लार्कसुद्धा होता.

त्याची गर्लफ्रेंड सरबजीत कौर चंदिगडमध्येच नर्सचं काम करत होती.

चंदिगडच्या पोलीस अधिकारी नेहा यादव यांन मनिंदर एक पक्का गुन्हेगार असल्याचं सांगतात. त्या म्हणाल्या, सरबजीतच्या गळ्यावर ज्या प्रकारचे घाव आहेत, ते पाहाता तो एक अट्टल गुन्हेगार असल्याचं दिसतं.

त्या म्हणतात, टीव्ही शो'मध्ये तो गेला तेव्हा त्याच्या डोक्यात दोन गोष्टी असाव्यात. एक तर त्याला प्रसिद्धी हवी असेल आणि त्याबरोबरच त्याला लोकांची सहानुभूती हवी असेल. म्हणूनच त्याने कुटुंबाचा उल्लेख केला. टीव्हीवर आल्यावर आपल्याला एखादा मोठा वकील मिळेल असं त्याला वाटलं असेल कारण त्याच्याकडे वकील नेमण्यासाठी पैसे नाहीत.

टीव्हीच्या फुटेजचा कोर्टात ठोस पुरावा म्हणून वापर केला जाणार आहे असं पोलिसांचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"आमच्या लग्नाची बोलणी सुरू होती. तिच्या घरचे लोक रोज नवा अडथळा तयार करायचे. त्यांच्या मुलीसारखी मला सरकारी नोकरी नाही असं ते म्हणायचे. म्हणून मी तिला संपवलं."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 27 वर्षीय मृत व्यक्तीचं नाव जॉन अॅलन चाऊ असून ते मूळ अमेरिकेच्या अॅलाबामाचे रहिवासी होते. ते ख्रिश्चन धर्माच्या प्रसारासाठी अनेकदा अंदमानला जायचे.

संरक्षित आणि मूळनिवासी सेंटिनेली जमातीची माणसं राहतात, त्या भागात ही हत्या झाली आहे. कोण आहेत हे सेंटिनली लोक? जाणून घ्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अंदमान-निकोबार बेट समूहाच्या नॉर्थ सेंटिनेल नावाच्या एका बेटावर एका अमेरिकन नागरिकाची हत्या झाल्याचं प्रकरण नुकतंच समोर आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 28 एप्रिलला मेलबर्नमधील हा कॅफे बंद करण्यात येणार आहे.

Handsome Her नावाचा हा कॅफे 2017मध्ये मेलबर्नमध्ये सुरू करण्यात आल्यानंतर त्यावर लिंगभेदाचा आरोप झाला होता.

या कॅफेनं महिलांना आसनांसाठी प्राथमिकता दिली होती. शिवाय पुरुष ग्राहकांकडून दरमहा एका आठवड्याला 18 टक्के अतिरिक्त चार्ज घ्यायचं ठरवलं होतं. त्यामुळे या कॅफेविषयी चर्चा सुरू झाली होती.

अनिवार्य नसलं तरी पुरुषांवरील कर जेंडर पे गॅप दर्शवण्याचं एक माध्यम होतं, असं कॅफेच्या मालकांनी सांगितलं.

दोन वर्षांनंतर मालकांनी जाहीर केलं की, 28 एप्रिल 2019ला हा कॅफे बंद करण्यात येईल.

कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशीची जाहिरात करण्यासाठी आयोजित केलेल्या फेसबुक इव्हेंटमध्ये त्यांनी हे जाहीर केलं.

"पुरुषांवर कर लादण्याच्या निर्णयानं आम्हाला दाखवून दिलं की, पौरुषत्व किती नाजूक आहे आणि पित्तृसत्तेविरोधात लढा देणं किती गरजेचं आहे," असं त्यांनी लिहिलं आहे.

"महिला आणि महिलांच्या प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवण्याचं प्रयत्न करणारं आमचं सिडनी रोडवरील एक छोटसं दुकान होतं. पण अचानक मेलबर्न आणि सोशल मीडियावरल्या लोकांसाठी आम्ही टीकेचा विषय बनलो," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

पुरुष अधिकार कार्यकर्त्यांची कटुता अथवा पुरेसा पैसे मिळत नसल्यानं आम्ही कॅफे बंद करत नसल्याचं त्यांनी दुसऱ्या एका फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

पुरुषांवर कर लादण्याच्या निर्णयामुळे व्यवसाय बुडाला, ही बाब त्यांनी नाकारली आहे.

"खरं तर आम्ही तरुण आहोत, शिक्षित आहोत आणि काही धाडसी पाऊल आम्हाला घ्यावंसं वाटतंय," असं त्यांनी लिहिलं आहे.

कॅफेने घेतलेल्या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. यात काही जण त्यांच्या बाजूनं, तर काही त्यांच्याविरोधात बोलत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ऑस्ट्रेलियातल्या एका व्हिगन कॅफेनं पुरुष ग्राहकांवर कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. सोशल मीडियावर टीकेची झोड उठल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 28 ऑगस्टला या यानानं यशस्वीरित्या चंद्राच्या तिसऱ्या कक्षेत प्रवेश केला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

अमेरिकन अंतराळ संस्था नासाने पाठवलेलं अपोलो 11 चारच दिवसांमध्ये चंद्रावर उतरलं होतं. पण इस्रोच्या चांद्रयान-2 ला तिथे पोहोचायला 48 दिवस का लागत आहेत? असा प्रश्न अनेकांना पडलाय.

16 जुलै 1969 रोजी अमेरिकन अंतराळ संस्था नासाने अपोलो 11चं प्रक्षेपण केलं. नील आर्मस्ट्राँग, एडविन ऑल्ड्रिन आणि मायकल कॉलिन्स हे तीन अंतराळवीर या यानात होते. सॅटर्न व्ही एसए 506 रॉकेटच्या मदतीने केनेडी स्पेस सेंटरमधून अपोलो 11 प्रक्षेपित करण्यात आलं. चार दिवसांनी 20 जुलै 1969 रोजी ते चंद्रावर उतरलं.

अंतराळवीरांनी चंद्रावरचे भौगोलिक नमुने गोळा केले आणि 21 जुलैला परतीचा प्रवास सुरू केला. अंतराळवीर असलेलं हे मॉड्यूल उत्तर पॅसिफिक महासागरामध्ये 24 जुलैला सुरक्षितपणे उतरलं. म्हणजे या प्रवासासाठी एकूण 8 दिवस आणि 3 तास लागले.

इस्रोने पाठवलेल्या चांद्रयान-2 मध्ये संशोधनासाठी फक्त ऑर्बिटर आणि लँडर आहेत. पण चांद्रयान-2 आपल्या इच्छित स्थळी पोहोचायला 48 दिवस घेणार आहे.

तांत्रिक कारणांमुळे उशीर

1969मध्ये नासाने लाँच केलेल्या अपोलो 11 रॉकेटचं वजन होतं 2800 टन. तर GSLV Mark 3 रॉकेटचं वजन 640 टन आहे. उपग्रह घेऊन जाणाऱ्या PSLV रॉकेट्सचं वजन सहसा इतकं नसतं. कारण ते उपग्रह वाहून नेतात आणि जिओ सिन्क्रोनाईज्ड कक्षेमध्ये (पृथ्वीभोवतीची उपग्रहाची कक्षा जिचा भ्रमण कालावधी पृथ्वीच्या स्वतःभोवती फिरण्याच्या कालावधी इतका असतो) किंवा मग जिओ स्टेशनरी कक्षेत (पृथ्वीच्या विषुववृत्त्वरील कक्षा जिथे उपग्रह पृथ्वी ज्या दिशेने फिरते तसा फिरतो) सोडतात.

चांद्रयान यापेक्षा काहीसं वेगळं आहे. यामध्ये चंद्राकडे जाणारं वाहन इंधनासोबत इतर गोष्टीही वाहून नेतं. म्हणूनच अशा प्रकारच्या मोहिमांसाठी शक्तिशाली रॉकेट वापरलं जातं.

पृथ्वीची कक्षा ओलांडून जाणाऱ्या अपोलो मॉड्यूलचं वजन होतं 45.7 टन. यापैकी 80% वजन इंधनाचं होतं.

चंद्रावर पोहोचलेलं अपोलो

अपोलो 11 मध्ये इतकं इंधन होतं ज्याच्या मदतीने 'ईगल'ला चंद्रावर उतरता येणार होतं आणि अंतराळवीरांना संशोधन करून पृथ्वीवर परतता येणार होतं.

अपोलो 11 लाँच करण्यासाठी वापरण्यात आलेलं सॅटर्न व्ही एसए 506 रॉकेट अतिशय शक्तिशाली होतं.

या रॉकेटची शक्ती आणि भरपूर इंधन यामुळे अपोलो 11 चंद्रापर्यंत 4 दिवसांत पोहोचू शकलं, असं बिर्ला सायन्स...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सतीश धवन अंतराळ केंद्रामधून 22 जुलै 2019 रोजी प्रक्षेपित केलेल्या चांद्रयान-2 ने भारतीय अंतराळ कार्यक्रमातला आणखी एक मैलाचा दगड गाठला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 28 दिवसांच्या कालावधीमध्ये देशातल्या 4242 शहरांमध्ये 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2020' करण्यात आलं होतं. या देशव्यापी पाहणीचे निकाल आज जाहीर करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी गृहनिर्माण आणि नगरविकास खात्यातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या स्वच्छ महोत्सवात याविषयीची घोषणा केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांमध्ये सलग चौथ्या वर्षी इंदौरने पहिला क्रमांक पटाकवला आहे. सुरत दुसऱ्या आणि नवी मुंबई तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या यादीत नाशिक शहर 11व्या, ठाणे 14व्या, पुणे 15व्या तर नागपूर 18व्या क्रमांकावर आहे.

1 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या देशातल्या शहरांमध्ये महाराष्ट्रातल्या कराडची सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून निवड करण्यात आली आहे. याच गटामध्ये सासवड शहर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आणि लोणावळा शहर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

स्वच्छतेच्या दृष्टीने देशभरातल्या राज्यांच्या क्रमवारीत छत्तीसगड पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर या यादीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मध्य प्रदेशाताला या विभागात तिसरं स्थान मिळालं आहे.

यासोबतच देशभरात 66 लाखांपेक्षा जास्त घरगुती टॉयलेट्स आणि 6 लाख सार्वजनिक टॉयलेट्स बांधण्यात आल्याचंही या स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रमात जाहीर करण्यात आलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सलग चौथ्या वर्षी इंदौर शहराने स्वच्छ भारत सर्वेक्षणात पहिला क्रमांक पटकावलेला आहे. देशातल्या सर्वात स्वच्छ शहरांच्या यादीत सुरत दुसऱ्या तर नवी मुंबई तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 28 नोव्हेंबरला हे सरकार अस्तित्वात येण्याअगोदर पाच दिवस म्हणजे 23 नोव्हेंबरला त्याही पेक्षा अकल्पनीय घटना घडून गेली होती. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांचं सरकार धक्कातंत्राचा अवलंब करत स्थानापन्न झालं आणि तेवढ्याच वेगानं 80 तासांनी पायउतार झालं.

सिनेमा किवा कादंबरीच्या काल्पनिक पटावरही जे डाव दिसणार नाहीत, ते प्रत्यक्षात पहायला मिळाले. त्यावर अनेक तासांच्या चर्चा झाल्या, पुस्तकं लिहिली गेली, सिरीज-चित्रपटाच्या आखण्या झाल्या. पण तरीही या घटनांच्या वर्षान्ताला असे अनेक प्रश्न आहेत जे अद्याप अनुत्तरित आहेत.

या व्यक्तींनी निर्णायक भूमिका बजावल्या त्यांना प्रश्न विचारुन झाले, पडद्यामागच्या सूत्रांची दारं ठोठावली गेली, उपलब्ध पुराव्यांवरुन तर्कांची गणितं मांडली गेली, जिथं तर्क अडले तिथं कल्पना लढवल्या गेल्या, पण काही प्रश्नांभोवती अद्याप गूढ वलय आहे. अस्पष्टता आहे. संदिग्धता आहे. आणि कित्येक अद्याप दाट अंघारात आहेत.

ते असे कोणते प्रश्न आहेत ज्याची उत्तरं अद्याप मिळाली नाही आहेत?

अजित पवारांची बाजू काय आहे?

या सगळ्या राजकीय उलथापालथीत निर्णायक भूमिका किंवा निर्णायक वळणावर धक्का देण्याची भूमिका अजित पवार यांनी पार पाडली. 23 नोव्हेंबरचं सरकार असो वा 28 नोव्हेंबरचं सरकार, ही दोन्ही सरकारं अस्तिवात आली ती अजित पवारांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे.

22 नोव्हेंबरची वरळीच्या 'नेहरु सेंटर' मधली महाविकास आघाडीची बैठक रात्री सोडून अजित पवार भाजपाच्या गोटात गेले आणि दुस-या दिवशी देवेंद्र फडणवीसांसोबत त्यांनी शपथ घेतली. त्यांच्या निर्णयाभोवती अनेक प्रश्नांची गुंतागुत आहे. त्यांनी हा निर्णय का घेतला? शरद पवार आणि 'राष्ट्रवादी'च्या कोणत्या भूमिकेविरोधात ते बंड होतं का? त्यांनी हा स्वत:हून घेतलेला निर्णय होता की त्यांना पक्षातून कोणाचा पाठिंबा होता?

अजित पवारांच्या सोबत नेमके किती आमदार होते की पक्ष फुटला तर आवश्यक आमदार आपल्यासोबत येतील याची त्यांना खात्री होती? त्यांचा मुलगा पार्थ याचा लोकसभा निवडणुकीत झालेला पराभव, सुप्रिया सुळेंसोबत असलेली अंतर्गत स्पर्धा अशा काही कुटुंबातल्या राजकीय मुद्द्यांचं निमित्त या निर्णयामागे होतं का?

असे प्रश्न महाराष्ट्राला पडलेले असतांनाच विश्वासदर्शक ठरावाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला आणि लगेचच फडणवीस-अजित पवार यांचे राजीनामे आले. 80 तासांचं सरकार पडलं. अजित पवार परत स्वगृही परतले....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वर्षभरापूर्वी महाराष्ट्राच्या सत्ता सारिपाटावर अभूतपूर्व डाव टाकले गेले आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात 'महाविकास आघाडी'चं सरकार सत्तेवर आलं. राजकीय विचारधारेनं 180 अंश विरोधात असलेल्या शिवसेनेनं कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत घरोबा केला. अशा आघाडीची कल्पना कोणीही केली नव्हती. पण केवळ हीच एक अकल्पनीय गोष्ट घडली नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 28 वर्षं जुन्या या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या या न्यायाधीशांचं नाव आहे सुरेंद्र कुमार यादव. त्यांच्या आयुष्यात हे फैजाबाद फिरून फिरून नव्याने येत राहातं असं दिसतं.

लखनऊमधील अयोध्या प्रकरणासाठीच्या विशेष न्यायालयाचे पीठासिन अधिकारी म्हणून ते 30 सप्टेंबर रोजी या खटल्याचा निर्णय देणार आहेत.

या खटल्यासाठी विशेष न्यायाधीश म्हणून 5 वर्षांपूर्वी त्यांना नियुक्त करण्यात आले होतं.

19 एप्रिल 2017 रोजी सुप्रिम कोर्टानं त्यांना दररोज ट्रायल करून या प्रकरणाची सुनावणी दोन वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.

भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, माजी केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्यासह 32 जणांना 30 सप्टेंबर रोजी न्यायाधीश यादव यांनी कोर्टात हजर राहाण्यास सांगितलं आहे.

न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव कोण आहेत?

पूर्व उत्तर प्रदेशातील जौनपूर जिलह्यामध्ये पखानपूर गावात जन्मलेले सुरेंद्रकुमार यादव वयाच्या 31 व्या वर्षी राज्य न्यायीक सेवेसाठी निवडले गेले होते.

त्यांची फैजाबादमध्ये पहिली नियुक्ती अतिरिक्त मुन्सिफ या पदावर झाली. त्यानंतर त्यांनी गाझीपूर, हरदोई, सुल्तानपूर, इटावा, गोरखपूर आणि लखनऊमध्ये काम केलं. लखनऊमध्ये ते जिल्हा न्यायाधीश होते.

जर या विशेष न्यायालयाची जबाबदारी नसती तर ते गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात निवृत्त झाले असते.

त्यांच्या या नियुक्तीबद्दल लोकांचं मत काय आहे?

याबद्दल बोलताना सेंट्रल बार असोसिएशन, लखनऊचे सरचिटणीस अॅडव्होकेट संजीव पांडेय सांगतात, "ते अत्यंत मृदू स्वभावाचे आहेत. तो कोणाचाही दबाव स्वतःवर येऊ देत नाहीत. एक चांगले आणि इमानदार न्यायाधीश म्हणून त्यांची ओळख आहे."

गेल्या वर्षी जिल्हा न्यायाधीश पदावरून सेवामुक्त झाल्यानंतर बार असोसिएशनने त्यांना निरोप समारंभात सन्मानित केलं होतं. परंतु सुप्रिम कोर्टानं त्यांच्या नोकरीच्या कार्यकाळात वाढ केली आणि त्यांना अयोध्या प्रकरणासाठीच्या विशेष न्यायालयाच्या पिठासीन अधिकारीपदावर कार्यरत राहून बाबरी प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करण्यास सांगितलं.

म्हणजे ते जिल्हा न्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले खरे पण विशेष न्यायाधीश म्हणून कार्यरत राहिले.

अॅडव्होकेट संजीव पांडेय सांगतात. "ते एक ऐतिहासिक निर्णय देतील आणि इतिहासाच्या पानांमध्ये त्याची नोंद होईल. ते कोणत्याही दबावाखाली न येता निर्णय देतील...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ही गोष्ट आहे एका विशेष न्यायाधीशांची. त्यांची पहिली नियुक्ती फैजाबादला झाली. त्यांना पहिलं प्रमोशनही फैजाबादलाच मिळालं आणि बाबरी मशीद प्रकरणाचा अखेरचा निर्णयही ते फैजाबादमध्येच (आताचा अयोध्या जिल्हा) देणार आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 29 एप्रिलला लोकसभा निवडणुकीचा चौथा टप्पा पार पडल्यानंतर हा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला जाऊ लागला. काँग्रेसचा कार्यकर्ता बुरखा घालून शमिना या नावानं बनावट मत देत आहे, असं या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे.

उजव्या विचारसरणीच्या फेसबुक पेजेसवर हा फोटो मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला जात आहे. Narendra Modi for 2019 PM या फेसबुक पेजवर हा फोटोला 9,200 पेक्षा अधिक शेअर केलेला दिसत आहेत.

मागेही एकदा फेसबुकवर हा फोटो मोठ्या प्रमाणात शेअर झाला होता.

बीबीसीच्या वाचकांनीही व्हॉट्स अॅपवर हा फोटो पाठवून तो खरा आहे का, याची विचारणा केली आहे.

फोटोचं वास्तव

सोशल मीडियावर शेअर होणारा हा फोटो खरा नसल्याचं बीबीसीच्या पडताळणीत आढळून आलं आहे.

सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीशी या फोटोचा काहीही संबंध नाही. हा फोटो 2015 सालचा आहे.

चर्चेतील फोटो

या फोटोची सत्यता तपासण्यासाठी आम्ही रिव्हर्स इमेज सर्चचा वापर केला. तेव्हा हा फोटो ऑक्टोबर 2015 साली प्रसिद्ध झालेल्या  चार बातम्यांमध्ये छापून आल्याचं स्पष्ट झालं.

'स्कूपव्हूप'च्या वृत्तानुसार ही बातमी 1 ऑक्टोबर 2015 ला प्रसिद्ध झाली होती. फोटोतील व्यक्ती आरएसएसचा कार्यकर्ता असल्याचा संशय होता. उत्तर प्रदेशमधील आझमगढ जिल्ह्यातील मंदिरात गोमांस टाकताना त्याला पकडण्यात आलं होतं.

या बातमीचा मथळा होता - या फेसबुक पोस्टमधून बुरख्याआडून मंदिरात गोमांस टाकणाऱ्या आरएसएसच्या कथित कार्यकर्त्याचं बिंग फुटलं आहे.

अन्य ठिकाणी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार त्यावेळी बुरखा घातलेल्या या कार्यकर्त्याचा फोटो सोशल मीडियावर  व्हायरल झाला होता. मात्र नंतर या घटनेशी संबंधित सर्व ट्वीटस आणि फेसबुक पोस्ट काढून टाकण्यात आले.

बुरख्यामधील व्यक्ती ही खरंच आरएसएसचाच कार्यकर्ता आहे का, याची पडताळणी बीबीसीनं स्वतंत्रपणे केलेली नाही.

पण या संबंधीच्या जुन्या बातम्या विचारात घेतल्या तर सध्या व्हायरल होत असलेल्या या दोन फोटोंचा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीशी काहीही संबंध नसल्याचं स्पष्ट होत आहे.

या फोटोविषयीचे इतर दावे

11 एप्रिलला लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचं मतदान पार पडल्यानंतरही हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

त्यावेळी काही फेसबुक पेजेसवर हा फोटो उत्तर प्रदेशमधील मुझफ्फरनगरमधला असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तर काही पेजेसवर हा फोटो सहारणपूरमधला असल्याचं म्हटलं होतं.

अर्थात,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सोशल मीडियावर सध्या बुरखा घातलेल्या दोन तरूणांचा फोटो व्हायरल होत आहे. हे दोन तरूण काँग्रेसचे कार्यकर्ते असून मतदानामध्ये फेरफार करण्यात गुंतले असल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जातोय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 29 जूनला कोंढवा बुद्रुक परिसरात भिंत कोसळल्याने 15 जणांचा मृत्यू झाला होता. पुण्यातील या दोन्ही घटनांमध्ये एकूण 21 मजुरांनी आपला जीव गमावला आहे.

पुण्यातील घटनांची भीती स्पष्टपणे बांधकाम मजुरांच्या चेहऱ्यावर दिसते. आम्ही हिंगण्यात काही बांधकाम साईटवर गेलो. मात्र तिथल्या उत्तर भारतीय असलेल्या मजुरांना आमच्याशी बोलण्यास मनाई करण्यात आली होती.

पुण्यात वारजे पुलाखाली मजूर अड्डा आहे. तसंच दांडेकर पुलाजवळ, डांगे चौक याठिकाणी बांधकाम मजूर सकाळी थांबलेली असतात.

यात अगदी महाराष्ट्रातील मराठवाडा, सोलापुरातील करमाळा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या ठिकाणांहून स्थलांतर करून आलेला मोठा मजूर वर्ग आहे.

लेबर कॉन्ट्रॅक्टर अशा ठिकाणांहून मजूर बांधकामावर घेऊन जातात. दिवसाला 400 ते 500 इतकी मजुरी दिली जाते. दुष्काळ,शेतीतील नुकसान, बेरोजगारी यामुळे अनेकजण बांधकाम कामगार होण्याचा पर्याय निवडतात.

काहीजण झोपडपट्ट्यांमध्ये भाड्याने राहतात. तर काहीजण साईट्सवर राहत असल्याचं नांदेडच्या हातगाव तालुक्यातून आलेल्या मजुरांनी सांगितलं.

परराज्यातील कामगारांचा पुण्याकडे ओढा

पुण्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत मजुरी अधिक मिळत असल्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, छतीसगड, पश्चिम बंगाल या राज्यातून मोठ्या प्रमाणात मजूर बांधकाम कामगार म्हणून येतात.

यातील काहीजण कुटुंबाबरोबर येतात तर काही कुटुंबाशिवाय. घरची बेताचीच परिस्थिती असल्याने अनेकांना पुणे मुंबईकडे स्थलांतर करावं लागतं.

बलराम मन्नू, वय 23 वर्षे. दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करून बलराम 2013 पासून पुण्यात बांधकाम साईट्सवर सेंट्रिंगच काम करतो. पुण्यात कोथरुड परिसरात तो सध्या काम करतोय.

आपल्याला ठेकेदार पूर्ण सुविधा देत असल्याचं तो सांगतो. वर्षातून एक-दोनदाच तो गावी जातो. कोलकता शहराजवळ राहत असल्याचं बलराम सांगतो. "पुण्यातील भिंत  कोसळण्याच्या घटना त्याने ऐकल्यात. पण हे ऐकून भीती वाटली नाही. आम्ही कोलकत्यातून काम करायला इथं आलो आहोत. घाबरून कसं चालेल? आता मला भीती वाटत नाही "

अगदी कमी वयात परिस्थितीने शिकवलेले अनुभव बलराम सांगत होता. मजुरांना सोयी सुविधा व्यवस्थित द्यायला पाहिजेत, नाहीतर ते घडलेल्या घटनांनी घाबरून येणारच नाही, असं बलराम सांगतो.

कोथरुड, वारजे, वाघोली, कोंढवा इथं अनेकजण आमच्या गावातले असून या साईटवर 15 जण पश्चिम बंगालचे असल्याचं बलरामने सांगितलं. काहीजण बांधकाम साईटवर राहतात, तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुण्यात बांधकाम मजुरांच्या झोपडीवर भिंत कोसळल्याने सहा मजुरांचा मृत्यू झाला. हे सगळे मजूर मध्यप्रदेश आणि छत्तीगडमधील होते. एकाच आठवड्यात अशाप्रकारची ही दुसरी घटना आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 29 वर्षांची श्रुती हे सांगताना खूप हसते. स्पीड डेटिंग कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी ती गेली होती त्यावेळची ही घटना आहे.

स्पीड डेटिंगला आधुनिक स्वयंवर म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही. अर्थात यात मोठा फरक असा आहे की, इथे तरुण आणि तरुणी दोन्ही असतात आणि दोघांना आपल्या आवडीचा मित्र किंवा पार्टनर शोधण्याचं स्वातंत्र्य असतं. जर कुणी पसंत नसला तर तर सांगण्याची मुभा ही असते.

श्रुती सध्या स्पीड डेटिंगमधून मिळालेल्या एका तरुणाला डेट करत आहे.

काय आहे स्पीड डेटिंग?

स्पीड डेटिंगची संकल्पना पाश्चात्य आहे. पण भारतासह कितीतरी देशांत हा ट्रेंड सुरू झाला आहे.

स्पीड डेटिंगच्या कार्यक्रमात सिंगल तरुण तरुणी एकमेकांना भेटतात. समजा 10 तरुण आणि 10 तरुणी असतील तर सर्वांना एकमेकांना भेटण्याची संधी मिळेल. यासाठी त्यांना 8 मिनिटांचा वेळ मिळतो. इतक्या वेळेत एकमेकांच्या आवडीनिवडी, बेसिक माहिती जाणून घेतील जाते.

म्हणजे 80 मिनिटांत 10 लोकांना भेटून तुम्ही तुमचा पार्टनर शोधू शकता. 8 मिनिटांच्या चर्चेतून तुम्ही ठरवात की, तुम्हाला या दहापैकी कुणाला पुन्हा भेटायला आवडेल.

स्पीड डेटिंगचे फायदे

जर दोघं पुन्हा भेटायला तयार झाले तर विषय पुढे सरकतो. स्पीड डेटिंगचा सर्वाधिक फायदा हा आहे की तुम्ही कमी वेळेत तुमच्यासारख्या लोकांना भेटू शकता.

प्रेमाच्या शोधासाठीच याचा उपयोग होतो असं नाही. गप्पाटप्पा आणि मित्र शोधण्यासाठीही लोक स्पीड डेटिंगचा वापर करतात.

'लाईफ ऑफ लाईन' हे असं व्यासपीठ आहे जे भारतातील विविध शहरांत 2016पासून स्पीड डेटिंगचे कार्यक्रम ठेवतं.

याच्या आयोजकांपैकी एक असलेले प्रतीक यांनी बीबीसीशी संवाद साधला. ते म्हणाले, "जर कुणी स्पीड डेटिंगसाठी उत्सुक असेल तर त्याला आमच्या वेबसाईटवर नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर आम्ही त्यांना संपर्क साधतो."

ते म्हणतात, "आमच्याकडे 20 ते 40 वयोगटातील लोक येतात. या लोकांना कामातून वेळ मिळत नाही. या माध्यमातून त्यांना वेगवेगळ्या लोकांना भेटायची संधी मिळते."

डेटिंग कंपनी संबंधित व्यक्तीचा संपर्क कोणालाही देऊ शकत नाही.

स्पीड डेट.कॉम आणि क्वॅकक्वॅक.कॉम स्पीड डेटिंगच्या सुविधा देणाऱ्या वेबसाईट आहेत.

स्पीड डेटिंगच्या ऑफर देणाऱ्या कंपन्यांचा उद्देश मॅट्रिमोनिअल वेबसाईटसारखा नसतो. अर्थात डेटिंग लग्नापर्यंत गेल्याची उदाहरणंही आहेत.

रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉ. गीतांजली सक्सेना म्हणतात, "आजची परिस्थिती पाहता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"जेव्हा मी तिथे गेले तेव्हा मला असं वाटलं की, माझं स्वयंवरच होणार आहे. माझ्या समोर 10 तरुण उभे होते आणि माझी नजर त्यातील बेस्ट तरुणाला शोधत होती."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 29 सप्टेंबरला प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या अहवालात असं म्हटलंय. वर्ष 2018च्या तुलनेत 2019मध्ये महिलांवरच्या अत्याचारांच्या गुन्ह्यांचं प्रमाण 7.3 % वाढल्याचंही या अहवालात म्हटलंय.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

2019 मध्ये भारतभरात महिलांवरच्या अत्याचारांचे एकूण 4,05,861 गुन्हे नोंदवण्यात आले.

महिलांवर बलात्कार करून त्यांना मारून टाकण्याचं प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त असल्याचा NCRBचा अहवाल आहे. 2019मध्ये महाराष्ट्रामध्ये बलात्कार करून खून करण्याची 47 प्रकरणं घडली.

तर उत्तर प्रदेशामध्ये महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचं प्रमाण सर्वांत जास्त आहे. उत्तर प्रदेशात 59,853 गुन्ह्यांची नोंद झालेली आहे.

नवरा वा नातेवाईकांकडून अत्याचार, महिलेवर विनयभंग करण्याच्या हेतूने हल्ला करणं, महिलांचं अपहरण वा जबरदस्तीने नेणं आणि बलात्कारासाठीच्या कलमांखाली बहुतेक गुन्ह्यांची नोंद झाल्याचं नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या अहवालात म्हटलंय.

बलात्काराचे गुन्हे

भारतामध्ये दररोज बलात्काराचे 87 गुन्हे नोंदवले जात असल्याचं NCRB ने म्हटलंय. राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये बलात्कारांचं प्रमाण सर्वांत जास्त आहे. राजस्थानमध्ये बलात्काराच्या 5,997 गुन्ह्यांची नोंद झालीय तर उत्तर प्रदेशात 3,065 गुन्हे नोंदवण्यात आलेत.

महाराष्ट्रामध्ये 2019मध्ये बलात्काराच्या 2,299 गुन्ह्यांची नोंद झाली. तर विनयभंगाच्या 10,472 घटनांची नोंद राज्यात करण्यात आलेली आहे. यापैकी 575 घटना मुंबईत घडल्या आहेत.

महाराष्ट्रातले गुन्हे

महिलांवर बलात्कार करून त्यांना मारून टाकण्याचं प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त असल्याचा NCRBचा अहवाल आहे. बलात्कारानंतर खून होण्याचे देशभरात 278 गुन्हे घडले. यापैकी 47 गुन्हे महाराष्ट्रात घडले. त्यापैकी 2 प्रकरणं मुंबईतली आहेत.

महिलांबाबतच्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांची संख्या दिल्लीपाठोपाठ मुंबईत जास्त आहे. 2019मध्ये दिल्लीत 12,902 गुन्हे दाखल झाले तर मुंबईत हे प्रमाण 6,519 इतकं होतं. नागपूर शहरामध्ये 1,144 गुन्ह्यांची नोंद 2019 वर्षात झाली.

महिलांचं अपहरण होण्याचे वा जबरदस्तीने त्यांना ओढून नेण्याचं प्रमाणही दिल्लीपाठोपाठ मुंबईत जास्त आहे.

पॉक्सो म्हणजेच लैंगिक अत्याचारांपासून लहान मुलांचं संरक्षण करणाऱ्या कायद्याखाली नोंदवण्यात येणाऱ्या गुन्हयांचं प्रमाणही महाराष्ट्रात जास्त...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हाथरसमधल्या कथित बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे सध्या देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात येत असतानाच देशभरामध्ये दररोज सरासरी 87 बलात्कार नोंदवले जात असल्याचं उघडकीला आलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 3 जानेवारी रोजी महिला मंदिरात पूजा करण्यासाठी गेली असता ही घटना घडली.

मंदिरातील पुजारी आणि त्याच्या दोन साथीदारांवर सामूहिक बलात्कार आणि हत्येचा आरोप आहे. पोलिसांनी दोन आरोपींना ताब्यात घेतल्याचा दावा केला आहे. पण मुख्य आरोपी पुजारीला पकडण्यात पोलिसांना आतापर्यंत यश आलेले नाही.

राष्ट्रीय महिला आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतली असून पोलिसांकडून अहवाल मागवला आहे.

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संकल्प शर्मा यांनी बीबीसीशी बोलतना सांगितले, "उघैती पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 50 वर्षीय महिलेचा मृतदेह संदिग्ध अवस्थेत आढळला होता. पोस्टमॉर्टम अहवालाच्या आधारावर कलम 302 आणि 376 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. दोन आरोपींना अटक केली आहे. तसंच या प्रकरणात प्राथमिक तपास करत असताना निष्काळजीपणा केल्याप्रकरणी पोलीस ठाण्याच्या प्रभारीला निलंबित करण्यात आले आहे."

मंदिरातून घरी परतली नाही

महिलेच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी संध्याकाळी महिला मंदिरात पूजा करण्यासाठी गेली होती. पण बराच वेळ घरी परतली नसल्याने कुटुंबीयांची चिंता वाढली.

महिलेच्या पतीने बीबीसीशी बोलताना सांगितले, "रात्री अकरा वाजता महात्मा (मंदिराचे पुजारी) गंभीर अवस्थेत महिलेला घरी घेऊन आले. महिलेच्या शरीरातून रक्तस्त्राव होत होता. रक्तस्त्राव जास्त झाल्याने महिलेचा मृत्यू झाला. महात्मा सत्यनारायणसोबत वेदराम आणि ड्रायव्हर जसपाल होते."

सुरुवातीला पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवून घेतली नाही असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.

मंगळवारी (5 जानेवारी) पोस्टमॉर्टमचा अहवाल आल्यानंतर सामूहिक बलात्कार आणि निर्घृण हत्या केल्याचे स्पष्ट झाले त्यानंतर पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला.

बुधवारी (6 जानेवारी) पोलिसांनी या प्रकरणात दोन जणांना अटक केली. मुख्य आरोपी पुजारी सत्यनारायण फरार आहे.

बदायूचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ.यशपाल यांनी मीडियाशी बोलताना पोस्टमॉर्टम अहवालाची माहिती दिली.

डॉ. यशपाल यांनी सांगितले, "पोस्टमॉर्टम अहवालानुसार महिलेच्या खासगी भागात जखमा आणि फ्रॅक्चर आहे. एका पायालाही फ्रॅक्चर आहे. शरीराच्या इतर भागांवरही जखमा आहेत. यामुळे रक्तस्त्राव जास्त झाला आणि पीडित महिला शॉकमध्ये गेली. यात त्यांचा मृत्यू झाला. प्राथमिकदृष्ट्या बलात्कार आहे असे दिसते कारण खासगी जागेवर जखमा आहेत. पुढील तपासानंतर अहवाल येईल आणि अधिक बाबी स्पष्ट होतील."

उघैनी पोलीस ठाण्यातील...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर प्रदेशमधील बदायू जिल्ह्यातील उघैती परिसरात 50 वर्षीय महिलेची सामूहिक बलात्कारानंतर निर्घृण हत्या करण्यात आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 3 जूनची ती सायंकाळ प्रेमाची आणि चांगलेपणाची ठरली. एकाच खोलीच्या काही घरांच्या मधून जाणाऱ्या लहान रस्त्यावर हिरवी चटई अंथरण्यात आली होती. पश्चिम दिल्लीच्या 'लो- इनकम' गटातल्या रघुवीर नगरमधले लोक या इफ्तार पार्टीसाठी जमले होते. रमजानच्या महिन्यात मुस्लीम सूर्योदयापासून ते सूर्यास्तापर्यंत उपवास करतात. उपवास सोडण्याचा विधी म्हणजे इफ्तार होय.

ही इफ्तार पार्टी अनेक गोष्टींसाठी वेगळी ठरली. या कार्यक्रमात मुस्लिमेतरांचा सहभाग जास्त होता. पण हा कार्यक्रम वेगळा ठरला तो संयोजकामुळे. हे लाजाळू संयोजक त्यांची प्रतिक्रिया घेत असलेल्या माध्यम प्रतिनिधींच्या गर्दीनं भांबावून गेले होते.

हे संयोजक होते यशपाल सक्सेना. चार महिन्यांपूर्वी या इफ्तार कार्यक्रमापासून थोड्याच अंतरावर त्यांच्या एकुलत्या एक मुलाचा म्हणजेच अंकित सक्सेनाचा खून झाला होता. 23 वर्षांचा त्यांचा अंकित फोटोग्राफर होता.

विविध धर्मांच्या मानचिन्हांसह अकिंतची पोस्टर्स इथं लावण्यात आली होती. हा तरुण कधी पगडी तर कधी मुस्लीम पद्धतीची टोपी तर कधी उघड्या डोक्यानं विविध धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांना भेट देत असल्याचं या फोटोंतून दिसत होतं. या तरुणाच्या मित्रांचा ग्रुपचं नाव आहे आवारा बॉईज. त्यांना असं विविध धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांना भेटी देणं आवडतं. म्हणूनच अंकितला ही इफ्तारची कल्पना आवडली असती.

मी जेव्हा जेव्हा त्याच्या वडिलांना भेटलो तेव्हा तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की, त्यांचा मुलगा त्यांच्यापासून दूर गेला आहे असं त्यांना कधी वाटतच नाही. 2 फेब्रुवारी 2018ला ज्या दिवशी त्यांनी त्यांच्या मुलाला गमावलं त्या दिवसाच्या आठवणी मात्र त्यांना सतावते.

त्यादिवशी अंकितच्या आईवडिलांना कुणी तरी फोन करून सांगितले की, त्यांच्या मुलाला कुणी तरी मारहाण करत आहे आणि त्यांनी मुलाला वाचवण्यासाठी तातडीनं यावं. त्यांच्या घरापासून जवळच असलेल्या रस्त्याच्या दिशेनं ते धावले. ते जेव्हा तिथं पोहोचले त्यावेळी त्यांना दिसलं की अंकितला एका मुस्लीम मुलीचं कुटुंब मारहाण करत आहे. काही वर्षांपूर्वी ते त्यांचे शेजारी होते.

या क्षणापर्यंत त्यांना माहीत नव्हतं की त्यांचा मुलगा मुस्लीम युवतीच्या प्रेमात आहे आणि दोघं लग्न करणार आहेत. ते दोघेही एकाच गल्लीत लहानाचे मोठे झाले होते आणि खेळण्यासाठी एकमेकांच्या घरी जात होते.

मुलीचं कुटुंब दुसरीकडे राहण्यासाठी गेल्यानंतरही ते एकमेकांना भेटत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्लीमध्ये 4 महिन्यांपूर्वी अंकित सक्सेनाचा खून झाला.  आपल्या मुलीवर प्रेम करतो म्हणून  एका  मुस्लीम कुटुंबानं अंकितचा खून केला. त्या च  अंकितच्या वडिलांनी इफ्तार पार्टीचं आयोजन  करत  मानवतेची  प्रचिती  दिली  आहे .


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 3 मे रोजी केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिल्ली किंवा देशात कुठेच ऑक्सिजनचा तुटवडा नसल्याचा दावा केला.

प्रत्यक्षात मात्र हे अधिकारी जिथे बसतात तिथून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या अनेक छोट्या हॉस्पिटल्समधून त्याचवेळी ऑक्सिजनसाठी सरकारला SOS अलर्ट पाठवले जात होते.

लहान मुलांच्या एका हॉस्पिटलमधल्या एका वरिष्ठ डॉक्टरांनी बीबीसीशी बोलताना ऑक्सिजन संपत आल्याने लहान मुलांचा जीव टांगणीला लागला होता आणि या विचारानेच आम्ही सुन्न झालो होतो, असं सांगितलं. अगदी शेवटच्या क्षणी एका स्थानिक नेत्याच्या प्रयत्नानंतर हॉस्पिटलला वेळेत ऑक्सिजन मिळालं आणि पुढची दुर्घटना टळली.

अशी सगळी परिस्थिती असतानाही देशात ऑक्सिजनचा तुटवडा नसल्याचं केंद्र सरकाचं म्हणणं आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याविषयी बोलताना सांगितलं, "ऑक्सिजनच्या वाहतुकीमध्ये अडचणी येत आहेत." यामुळे त्यांनी हॉस्पिटल्सना वैद्यकीय दिशानिर्देशांनुसार सावधगिरीने ऑक्सिजनचा वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे.

मात्र, अत्याआवश्यक असेल तेव्हाच रुग्णांना ऑक्सिजन देत असल्याचं अनेक डॉक्टरांचं म्हणणं आहे.

तरीही ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मात्र, ऑक्सिजनचा तुटवडा त्या अनेक समस्यांपैकी एक आहे ज्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकार कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी तयार नसल्याचं स्पष्ट होतं, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे आणि म्हणूनच दुसऱ्या लाटेमुळे होणारं नुकसान थांबवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी पुरेसे उपाय करण्यात सरकार कमी पडल्याचं ते सांगतात.

खरंतर याविषयी अनेकदा इशारे देण्यात आले होते. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यातच आरोग्यविषयक संसदीय स्थायी समितीने देशात ऑक्सिजन पुरवठा आणि हॉस्पिटल बेड अपुरे असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यातही अनेक तज्ज्ञांनी बीबीसीशी बोलताना नजिकच्या भविष्यकाळात 'कोव्हिड सुनामी'ची भीती असल्याचा इशारा दिला होतं.

मार्चच्या सुरुवातीला सरकारने स्थापन केलेल्या शास्त्रज्ञांच्या विशेष गटाने कोरोना विषाणूच्या अधिक संसर्गजन्य म्युटंटविषयी अधिकाऱ्यांना धोक्याची सूचना दिली होती. याला रोखण्यासाठी कोणतेही उपाय न उचलल्याबद्दलही इशारा दिला होता, असंही एका शास्त्रज्ञाने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं. मात्र, सरकारने या आरोपांचं उत्तरही दिलेलं नाही.

एवढं सगळं असतानाही केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी 8 मार्च रोजी भारतातून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर भारतानं या साथीवर मात केल्याचा अनेक व्यासपीठांवर दावा केला होता. मात्र, दुसऱ्या लाटेत भारतात हाहा:कार उडाला आहे. आधी कोरोनामुक्तीचा दावा करणाऱ्या भारतात परिस्थिती नेमकी बिघडत कशी गेली? याचा आढावा बीबीसीनं घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 3 सप्टेंबर 2020 पासून कंगना आणि संजय राऊत (शिवसेना) यांच्याकडून एकमेकांना आव्हानं-प्रतिआव्हानं दिली जात आहेत. दोन्ही बाजू नमतं घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे या वादाचे आता राजकीय कंगोरे शोधणं अनिवार्य बनलं आहे.

कंगनानं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर टीका करताना मुंबई शहराला 'पाकव्याप्त काश्मीर'ची उपमा दिली. कंगनाचं हे वक्तव्य गेल्या आठवड्याभरातील वादाला मोठी फोडणी देणारं ठरलं. त्यानंतर दोन्हीकडून म्हणजे कंगना आणि शिवसेना यांच्याकडून एकमेकांवर सातत्यानं टीका होत राहिली.

या ट्वीटपासून सुरु झाला वाद

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे शिवसेनेचे सत्तेतील भागीदार असल्याने अर्थातच सेनेच्या मागे उभे राहिले. मात्र, महाराष्ट्र भाजपनं पहिल्या दिवशी कंगनाचं समर्थन केलं, पण कंगनाच्या 'पाकव्याप्त काश्मीर'च्या टीकेनंतर महाराष्ट्र भाजप बॅकफूटवर गेली.

राम कदम यांच्याकडून कंगनाचं सुरू असलेलं समर्थनही अचानक थांबलं. महाराष्ट्राबाहेरील भाजप नेते मात्र अजूनही कंगनाच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियाच्या मैदानात उतरले आहेत. पण त्याबाबत राज्य भाजप चिडीचूप आहे.

या वादाच्या अनुषंगाने एक गोष्ट सगळ्यांनाच आश्चर्यचकित करते, ती म्हणजे, कंगना राणावतच्या वक्तव्यांना गेल्या आठवडाभर शिवसेनेनं इतकं महत्त्वं का दिलं?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधत असताना कंगनाच्या वक्तव्यांचा शिवसेनेला होणाऱ्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अशा चार फायद्यांकडे लक्ष जातं. आपण ते चारही मुद्दे क्रमानं विस्तृतपणे पाहूया.

1) महाराष्ट्र भाजपची नकारात्मक प्रतिमा होतेय?

'न्यू इंडियन एक्स्प्रेस'मधील बातमी ट्विटरवर शेअर करून 3 सप्टेंबर रोजी ज्यावेळी कंगनानं संजय राऊत यांच्यावर टीका केली आणि मुंबईची 'पाकव्याप्त काश्मीर'शी तुलना केली, तेव्हा भाजपचे मुंबईतील आमदार राम कदम, प्रवक्ते राहिलेले अवधूत वाघ अशी मंडळी कंगनाच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर उतरली होती.

भाजपचे आमदार राम कदम यांनी कंगनाचा केलेलं समर्थन

मात्र त्यानंतर 'आमची मुंबई' हे शब्द ट्विटरवर ट्रेंड करण्यात आले. राजकीय, मनोरंजन अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी कंगनाच्या वक्तव्याचा निषेध केला आणि मुंबईप्रती भावना व्यक्त केल्या.

भाजपच्या राम कदम यांच्यासारख्या आमदारांनी कंगनाचं समर्थन करून तिला थेट 'झांशीची राणी'ची उपमा दिल्यानं भाजपविरोधातही जनमत जाऊ लागलं.

त्यानंतर भाजपचे नेते आणि माजी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी तातडीनं पत्रकार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अभिनेत्री कंगना राणावत आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यातील वाद आता राजकीय वळणावर येऊन ठेपलाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 30 जानेवारी रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने ही घोषणा केली होती. त्या दिवशी एकूण कोरोनाग्रस्तांची संख्या होती दहा हजार. तर मृतांची संख्या होती जेमतेम 200. शिवाय, यातला एकही मृत्यू चीनबाहेरचा नव्हता.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या घोषणेनंतर जग आणि आपल्या सर्वांचंच आयुष्य पूर्णपणे बदललं. कोरोना विषाणू विरुद्ध मानव या लढ्यातली आपली कामगिरी कशी आहे? संपूर्ण जगाचा विचार केला तर चित्र फारसं आशादायक नाही.

जगभरातल्या कोरोनाग्रस्तांची संख्या 2 कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. तर 7 लाखांहून जास्त लोकांचा या विषाणूने बळी घेतला आहे. जागतिक साथीच्या सुरुवातीच्या दिवसात कोरोनाग्रस्तांची संख्या एक लाख होण्यासाठी काही आठवडे लागायचे. मात्र, आज अवघे काही तास लागतात.

बापरे… कोरोनाग्रस्तांची संख्या एकवरून एक लाख होण्यासाठी 67 दिवस लागले. दुसऱ्या 1 लाख केसेससाठी 11 दिवस आणि तिसऱ्या 1 लाख केसेससाठी केवळ 4 दिवस.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या डॉ. मार्गारेट हॅरिस माझ्याशी बोलताना म्हणाल्या, "आपण अजूनही वेगाने वाढणाऱ्या, तीव्र आणि अत्यंत गंभीर साथीच्या मध्यात आहोत. जगातल्या प्रत्येक समाजात ही साथ पसरली आहे."

कोव्हिड-19 आजाराचा जगातल्या वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळा परिणाम झाला आहे. मात्र, एक बाब सर्वांमध्ये सारखीच आहे. मग ते अमेझॉनच्या जंगलात राहणारे असोत, सिंगापूरच्या गगनचुंबी इमारतींमध्ये राहणारे असो किंवा मग युकेत राहणारे असो. हा विषाणू माणसाचा माणसाशी जवळून संपर्क आल्याने फैलावतो. चीनमध्ये विषाणूचा उद्रेक झाल्यापासून ते आजवर हे तथ्य कायम आहे. जेवढे जवळ जाल, तेवढा विषाणू संसर्गाचा धोका वाढतो.

लॅटिन अमेरिकेत कोरोनाग्रस्तांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. लॅटिन अमेरिका सध्या कोरोना विषाणूचा केंद्रबिंदू बनला आहे. शिवाय, भारतातही कोरोना विषाणूचा वेगाने फैलाव होतो आहे.

यावरूनच हाँगकाँगमध्ये लोकांना क्वारंटाईन सेंटरमध्ये का ठेवलं जात आहे, दक्षिण कोरियात लोकांची बँक खाती आणि मोबाईल फोनवर पाळत का ठेवली जात आहे, लॉकडाऊन उठवण्यात आणि संक्रमण कमी करण्यात युरोप आणि ऑस्ट्रेलियाची दमछाक का होत आहे, या सर्व बाबींचा अंदाज बांधता येऊ शकतो.

लंडनमधल्या सेंट जॉर्ज युनिव्हर्सिटीमधल्या डॉ. एलिझाबेट्टा ग्रोपेल्ली म्हणतात, "हा विषाणू संपूर्ण पृथ्वीवर पसरतो आहे. आपल्या प्रत्येकावर याचा परिणाम झाला आहे. हा विषाणू एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये संक्रमित होतो आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना कुटुंबातल्या Sarc-CoV-2 या एका नवीन विषाणूची जागतिक साथ आल्याचं जाहीर करून आता जवळपास सहा महिने उलटले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 30 जुलैला NRCची यादी जाहीर झाली. या यादीत आसाममधल्या 40 लाख नागरिकांना बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं आहे.

आसामची लोकसंख्या 3 कोटी 20 लाख आहे. यातील जवळपास एक तृतीयांश मुस्लीम आहेत. काश्मीरनंतर मुस्लिमांची सर्वाधिक संख्या आसाममध्ये आहे. यातील बरेच जण ब्रिटिश काळात इथे स्थलांतरित झालेले आणि स्थिरावलेले आहेत.

परंतु शेजारील बांगलादेशातून होणारं बेकायदेशीर स्थलांतर हा काही दशकांपासून काळजीचा विषय बनला आहे.

सहा वर्षांच्या सततच्या आंदोलनानंतर 1985ला केंद्र सरकार आणि आंदोलक यांच्यात समझोता झाला होता. या आंदोलनात अनेक लोक मारले गेले होते. 24 मार्च 1971नंतर जे योग्य कागदपत्रांशिवाय आसाममध्ये राहात असतील त्यांना परदेशी ठरवण्यात येईल, असं या समझोत्यामध्ये मान्य करण्यात आलं होतं.

बीबीसीने नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीझन्सचे प्रमुख प्रतीक हाजेला यांच्याशी संवाद साधला.

त्यांनी सांगितलं की, आसामचे खरे नागरिक कोण हे जाणून घेण्यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि नि:पक्षरीत्या राबवली होती. ज्या लोकांची नावं यादीत नाहीत, त्यांना नागरिकत्वाच्या दाव्यासाठी जास्तीची किंवा नवी कागदपत्र सादर करता येतील.

ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवताना धर्माच्या आधारावर भेदभाव करण्यात आला होता की नाही या प्रश्नांचं उत्तर देताना हाजेला म्हणाले की,  "असं अजिबात झालेलं नाही. NRCच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या 40लाख लोकांत सगळ्या प्रकार जातीधर्मांचे लोक आहेत. यात कोणत्याही एका धर्माला लक्ष्य करण्यात आलेलं नाही."

"या प्रक्रियेशी कोणत्याही धर्माचा, जमातीचा किंवा वंशाचा संबंध नसून तारखेचा संबंध आहे. ही प्रक्रिया फक्त आणि फक्त एका तारखेशी निगडित आहे आणि ती तारीख म्हणजे 24 मार्च 1971. जे कोणी या तारखेच्या आधी आले असतील आणि भारतात राहात असतील ते नागरिकत्वासाठी पात्र आहेत," हाजेला म्हणाले.

प्रतीक हाजेला

NRCच्या अंतिम यादीत 40 लाख लोकांची नावं नाहीत. पण त्यांना आपलं नाव का वगळलं हे जाणून घेण्याची तसंच त्या कारणांचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी पुन्हा अर्ज भरण्याची संधी देण्यात आली आहे.

पण हे पुर्नविचार अर्जही आधीच्याच अधिकाऱ्यांकडे गेले तर पुन्हा जुनाच निर्णय होणार नाही, का असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना हाजेला म्हणतात, "ही प्रक्रिया हाताळणारे वेगवेगळ्या केंद्रातील सध्याचे अधिकारी बदलले जावेत असा एक प्रस्ताव आहे. कदाचित आता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीझन्सच्या(NRC) दुसऱ्या यादीत जात किंवा धर्मावर कोणाताही भेदभाव झाला नसून संपूर्ण प्रक्रिया निःपक्षरीत्या राबवण्यात आली आहे, असं दावा NRCचे प्रमुख प्रतीक हाजेला यांनी केला आहे. बीबीसीला त्यांनी विशेष मुलाखत दिली असून त्यात त्यांनी सरकारची बाजू मांडली.