डॉक सारांशित करण्यासाठी: केनियाची संसद

मुस्काटात मारणाऱ्या पुरुष खासदाराचं नाव रशीद कासिम असं आहे आणि ज्या महिलेवर त्यांनी हल्ला केल्या त्या महिला खासदाराचं नाव फातुमा गेडी असं आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार रशीद यांनी फातुमा यांच्या थोबाडीत मारली कारण त्यांनी रशीद यांच्या मतदारसंघासाठी निधी दिला नाही.

या कथित हल्ल्यानंतर काढलेला फातुमा गेडी यांचा फोटो व्हायरल झाला असून ट्विटरवर मोठ्या प्रमाणात शोअर केला जातोय. या फोटोमध्ये फातुमा रडत आहेत आणि त्यांच्या ओठातून रक्त येत आहे.

या घटनेनंतर महिला खासदारांनी केनियाच्या संसदेतून वॉकआऊट केला कारण पुरुष खासदार महिला खासदारांची चेष्टा करत होते.

दुसऱ्या महिला खासदार सबीना वान्जिरू चेग यांनी बीबीसीला सांगितलं की या सगळ्या प्रकरणात पुरुष खासदारांनी महिला खासदारांची थट्टा केली. म्हणून चिडून महिला खासदारांनी वॉकआऊट केला.

सबीना म्हणाल्या, "काही पुरुष सहकारी आमच्यावर हसायला लागले. आम्हाला म्हणाले आज 'थोबाडीत मारण्याचा' दिवस आहे. ते असंही म्हणाले की महिलांनी नम्रपणे वागायला हवं आणि त्यांना कळायलं हवं की पुरुषांसोबत कसं वागायचं."

आम्हीही खासदार आहोत आणि आमच्या पुरुष सहकाऱ्यांपेक्षा कोणत्याही बाबतीत कमी नाही आहोत, असंही सबिना पुढे म्हणाल्या.

त्यांनी रशीद कासिम यांच्या अटकेची मागणीही केली. यानंतर राशिद यांना ताब्यात घेतलं गेलं.

आरोपी रशीद कासिम यांना अटक झाल्याचं वृत्त आहे.

या घटनेनतंर केनियाच्या सोशल मीडियावर राशिद यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. तसंच #ArrestHonkassim आणि #JusticeForFatumaGed हा हॅशटॅग वापरुन मोठ्या प्रमाणात ट्वीट केले जात आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केनियामध्ये एका खासदाराने आपल्या सहकारी महिला खासदाराच्या थोबाडीत मारल्याची घटना घडली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केनियाच्या मोम्बासा बंदरात एका नवीन पद्धतीची प्रात्यक्षिकं घेण्यात आली. आफ्रिकेतलं हे जंगल हस्तिदंताच्या तस्करीसाठी ओळखलं जातं. 2009 ते 2014 या कालावधीत एकूण 18,000 किलो हस्तिदंत जप्त करण्यात आले, असं एका अहवालात समोर आलं आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हस्तिदंत मिळवण्यासाठी 2400 हत्तींना आपला जीव गमवावा लागला असेल, असं या अहवालात म्हटलं आहे.

या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आता या खास श्वानांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या नवीन पद्धतीत, हस्तिदंत, गेंड्याची शिंग किंवा इतर अनधिकृत जंगली उत्पादनं ज्या मोठ्या कंटेनरमधून तस्करी केली जाते, त्या कंटेनरचा हे श्वान वास घेऊन काही प्रतिबंधित वस्तू शोधून काढू शकतात.

"ही पद्धत गेम चेंजर ठरू शकते. यामुळे दक्षिण पूर्व आशियासारख्या परदेशांतील मार्केटमध्ये लुप्तप्राय प्राण्यांच्या अवयवांची तस्करी कमी होऊ शकते," असं पर्यावरण संरक्षक ड्रीव मॅक्वे सांगतात.

"कुत्र्यांची वास घेण्याची क्षमता अतुलनीय असते. ते 40 फूट कंटेनरमधील लहानातल्या लहान तुकड्यालाही बारकाईने हुंगू शकतात. प्राण्यांच्या अवयवाची तस्करी करण्यासाठी संघटित गुन्हेगार वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरतात. असं असलं तरी याला पायबंद घालण्यासाठी आपण सतत परिश्रम घेणं गरजेचं आहे," मॅक्वे पुढे सांगतात.

अशी आहे योजना...

Remote Air Sampling for Canine Olfaction (Rasco) या पद्धतीत कंटेनरमधली हवा शोषून तिला फिल्टरमधून पास केलं जाईल. नंतर हे फिल्टर प्रशिक्षित कुत्र्यांसमोर ठेवले जातील. त्यातून काही संशयास्पद वास आला तर कुत्रा खाली बसेल.

संशयास्पद वास म्हणजे एखाद्या हाडाचा, शिंगाचा, कातडीचा किंवा मौल्यवान लाकडांचाही.

ही मोहीम जागतिक प्राणी संवर्धन गट WWF, जंगली प्राण्यांच्या व्यापारावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा Traffic आणि Kenya Wildlife Service (KWS) यांच्या संयुक्त विद्यमानं चालवली जाते.

या मोहिमेअंतर्गत मोम्बासा बंदरातून दररोज जाणाऱ्या 2,000 कंटेनरची कुत्र्यांकडून तपासणी केली जाईल.

यापूर्वी त्यांना एक-एक करून अशा कंटेनर्सची तपासणी करावी लागायची. आफ्रिकेतल्या आग ओकणाऱ्या सूर्यामुळे हे कठीण काम होतं.

गेल्या 6 महिन्यांत या नव्या पद्धतीमुळे 26 वेळा तस्करी रोखण्यात यश आलं आहे. यामुळे वर्षाला कोट्यवधी रुपयांची कमाई करणाऱ्या या बेकायदेशीर तस्करी माफियांना चपराक बसणार आहे.

पण जास्त वेळ नाहीये.

WWF या संघटनेचं म्हणणं आहे की आता फक्त...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कुत्र्याला माणसाचा बेस्ट फ्रेंड म्हटलं गेलंय. पण हाच बेस्ट फ्रेंड आफ्रिकेतल्या तस्करांसाठी मात्र दु:स्वप्न ठरण्याच्या तयारीत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केनियाच्या हायकोर्टात सुनावणी ऐकता येणार, तेही इतक्या महत्त्वाच्या मुद्दयावर म्हटल्यावर लगेचच तयार झाले. आपल्याकडे अप्पर कोर्टात विशेष पास असल्याखेरीज प्रवेश मिळत नाही बऱ्याचदा. तसा काही नियम इथे असेल का याची धाकधूक होती. पण माझ्या सहकारिणीमुळे प्रवेश मिळायला अडचण आली नाही.

केनियन सरकारने 2011साली (FGM) म्हणजेच स्त्रियांच्या खतनेवर कायद्याने बंदी घातली होती. पण तरीही आजही केनियातल्या अनेक जमातींमध्ये ही कुप्रथा सर्रास पाळली जाते. दुसरीकडे अनेक परंपरावादी लोक FGM ला कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल करत आहेत. मी ज्या याचिकेच्या सुनावणीला गेले होते, ती यापैकीच एक होती. विशेष म्हणजे एका महिलेनेच ती याचिका दाखल केली होती.

डॉ तातू कामऊ 2018 साली अचानक चर्चेत आल्या, कारण त्यांनी केनियाच्या हायकोर्टात खतनेवरची बंदी उठवण्यासाठी याचिका दाखल केली. त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं की सरकारने FGMवर घातलेली बंदी घटनेविरुद्ध आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा.

डॉ. कामऊ

FGMवर असलेली बंदी प्रौढ स्त्रिया, ज्यांना खतना करून घ्यायची इच्छा आहे, त्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंदी आणते आणि नागरिकांच्या आपल्या धर्माचं तसंच रूढी परंपरांचं पालन करण्यापासून रोखते. त्यामुळे घटनाबाह्य असणारा हा कायदा मागे घेण्यात यावा. खतना बंदी करणारा कायदा म्हणजे पाश्चिमात्य संस्कृतीचं केनियावर आक्रमण आहे असंही त्या ठासून सांगतात.

'सती प्रथाही प्रतिगामी नव्हतीच, सती जाणाऱ्या महिलेच्या इच्छेचा तो भाग होता' असं म्हणणारे आपल्या देशातही आहेतच. 2019 मध्ये पायल रोहतगी यांनी हे विधान करून खळबळ उडवून दिली होती.

त्यात त्यांनी सती प्रथा बंद करणाऱ्या राजा राममोहन रॉय यांना देशद्रोही आणि ब्रिटिशांचे लांगुलचालन करणारी व्यक्ती असं म्हटलं होतं. पायल रोहतगीच्या विधानाकडे दुर्लक्ष करायचं म्हटलं (कारण पायल नेहमीच अशी वादग्रस्त विधानं करतात) तरी त्यांना ट्विटरवर इतर लोकांचा जो पाठिंबा मिळाला तो काळजीत टाकणारा आहे. विरोध करणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत पाठिंबा देणाऱ्या लोकांचा टक्का कमी असला तरीही, सतीप्रथेचं उद्दात्तीकरण करणारे लोक आजही आपल्या देशात आहेत.

सुदैवाने, कोर्टाच्या धाकाने म्हणा, या लोकांनी अजून भारतीय कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले नाहीत.

पण केनियातला FGMवर बंदी आणणारा कायदा मागे घेण्यासाठी या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एका संध्याकाळी असाच ऑफिसमधल्या मैत्रिणीचा फोन आला. उद्या फिमेल जेनिटल म्युटिलेशनवर (FGM) हायकोर्टात सुनावणी आहे. उद्या निकाल येणार नाही, नुसतीच तारीख आहे. तुला यायचंच का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केनियात भारतीय केसांना प्रचंड मागणी आहे.

मी सुदैवी, की मला तिकडे भटकायला जाता आलं, तेही रात्रीचं जीवाची नैरोबी करायला. हा भाग म्हणजे दिल्लीच्या पहाडगंज, चांदनी चौक किंवा मुंबईच्या धारावी गल्लीबोळात असणाऱ्या मार्केटची आठवण करून देणारा. थोडासा बकाल, गर्दीचा, चोराचिलटांचं भय. आणि कुठे काय मिळत हे फक्त जाणकारालाच कळणार बाकीचे नुसते येड्यावानी भिरभिरत बसणार.

इथे गेल्यावर एक करायचं, पाठीवरची बॅग गच्च धरायची नाही, म्हणजे चोरीला जाणार नाही. पण जर घट्ट धरलीस, आणि समोरच्याला वाटलं की यात काही मोलाच्या गोष्टी आहेत, मग तुमची बॅग गेलीच म्हणून समजा, माझी सहकारी रूथ सांगत होती.

तशी नैरोबीत माणसं कमी दिसतात, कारण देशाची लोकसंख्याच कमी. पण रिव्हररोडला गेल्यानंतर 'मेरा पिंड ते मेरा देस'ची आठवण होतेच. ही भलीमोठी गर्दी, त्यात टेम्पो, जीभडे भरणारे लोक. नैरोबीत पब्लिक ट्रान्स्पोर्टच्या नावाने बोंबच आहे. अनेक प्रायव्हेट मालक आपापल्या बसेस चालवतात. त्यांना मटाटू म्हणतात. आसपासच्या लहानसहान खेड्यांमध्ये जाण्यासाठी ओम्नी टाईप गाड्या किंवा जीभडे.

रस्त्यांवरून चालताना धक्के लागत होते. केनियातली ऑफिसेस असणाऱ्या भागात, मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय भागात अत्यंत सुनियोजित असणारा ट्रॅफिक पाहून लाज वाटायची, पण रिव्हररोडला आल्यानंतर घरी आल्यासारखं वाटलं. वेड्यावाकड्या धावणाऱ्या गाड्या, एकमेकांवर ओरडणारे ड्रायव्हर आणि कसाही रस्ता क्रॉस करत पायी चालणारे लोक.

बीबीसी प्रतिनिधी अनघा पाठक

इथल्याच गल्ल्यांमध्ये आहे नैरोबीतल्या फॅशन दुनियेची चावी. इथे असंख्य सलून्स आहेत, आणि आहेत विग्सची दुकानं.

केसांचे वेगवेगळे विग म्हणजे नैरोबीच्या फॅशन करणाऱ्यांसाठी प्राणवायू इतकी महत्वाची गोष्ट. एकेका गल्लीमध्ये रांगेनं असणारी 15-15 दुकानं याची साक्ष देतच होती.

रूथ मला एका गल्लीत घेऊन गेली. जेमतेम दोन माणसं  उभी राहू  शकतील इतका दुकानांचा आकार, पण त्यातले वेगवेगळ्या रंगाचे, आकाराचे, टेक्स्चरचे केस पाहून थक्क व्हायला होतं. मानवी इतिहासात माहिती असतील नसतील तेवढे केसांचे प्रकार आणि रंग त्या 10 बाय 10 च्या दुकानात सजवून ठेवले होते.

गल्लीतून जात जात लोक हाक मारून मारून आमचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत होते, या आमच्याकडे, तुम्हाला हवे तसे केस, हव्या त्या रंगात, हव्या त्या ढंगात बनवून देतो, वरून स्पेशल डिस्काउंट पण मिळेल. तिथल्याच एका दुकानात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नैरोबीचं सेंट्रल मार्केट मागे टाकलं आणि जरा आडवळणाला गेलं की येतो रिव्हररोड. हा नैरोबीचा डाऊनटाऊन भाग. याला नुसतं टाउनही  म्हणतात. इथे येऊ नका, रात्री तर नाहीच नाही अशी तंबी सगळ्या विदेशी पर्यटकांना दिलेली असते, विशेषतः गोऱ्यांना. पण रिव्हररोड नही देख्या तो क्या देख्या असा अस्सल नैरोबीकर विचारणार.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केनियातल्या या महिलेने एक नवी पद्धत शोधून काढली आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हातातलं एक कांकण, ब्रेसलेट जर माता आणि बालमृत्यूंचं प्रमाण कमी करत असेल तर?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केनियामध्ये मुलांची तस्करी करणारं मोठं रॅकेट रस्त्यावरच्या बेघर महिलांच्या मुलांना पळवून नेतं आणि त्यांना मोठ्या किंमतीला विकलं जातं. बीबीसीचा हा स्पेशल रिपोर्ट.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लहान मुलांच्या तस्करीचा वर्षभर पाठपुरावा केल्यानंतर ‘बीबीसी आफ्रिका आय’च्या टीमला धक्कादायक माहिती हाती लागली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केपी शर्मा ओली

केपी शर्मा ओली हे सीपीएनच्या दोन अध्यक्षांपैकी एक आहेत.

नारायण काजी श्रेष्ठ यांच्या मते, सीपीएनचे दुसरे अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड, पक्षातील इतर वरिष्ठ नेते किंवा नऊ सदस्यांच्या पार्टीचं सचिवालय यांपैकी कुणालाही ओली-रॉ प्रमुखांच्या चर्चेची माहिती नाही.

नारायण काजी श्रेष्ठ

नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटलंय की, भारतीय गुप्तचर यंत्रणा असलेल्या रॉचे प्रमुख सामंत गोयल यांच्या दौऱ्याबद्दल काहीच माहिती नव्हती. मात्र, नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांच्या माध्यम सल्लागाराने गुरुवारी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलंय की, गोयल यांच्याशी ओली यांची बातचीत झाली.

टीका आणि शंका

नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांचे माध्यम सल्लागार सूर्य थापा यांनी सोशल मीडियावर या भेटीचं पत्रक प्रसिद्ध केल्यानंतर सीपीएनचे नेते, कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पंतप्रधान ओली यांच्यावर जोरदार टीका केली.

अनेक लोकांचं म्हणणं आहे की, पंतप्रधान ओलींनी मुत्सद्देगिरीच्या आचारसंहितांचा पालन केलं नाही.

माजी परराष्ट्र मंत्री आणि पक्षाचे विद्यमान प्रवक्ते नारायण काजी श्रेष्ठ यांच्या म्हणण्यानुसार, "पंतप्रधान साधारणत: परदेशी अधिकारी किंवा राजकीय नेत्यांसोबत भेटीगाठी घेत असतात. मात्र, त्यावेळी नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील एक औपचारिक प्रतिनिधीही असायचा."

'कोड ऑफ कंडक्ट'चं पालन व्हायला हवं, या गोष्टीवर श्रेष्ठ जोर देतात.

केपी शर्मा ओली

श्रेष्ठ हे या बैठकीला 'असामान्य' म्हणत पुढे म्हणाले, "पंतप्रधानांनी गुप्तचर यंत्रणेच्या प्रमुखासोबत का बैठक घेतली, हे गंभीरपणे विचारलं जाणं स्वाभाविक आहे. ही बैठक का झाली, हा प्रश्न आहेच, पण त्याहून मोठा प्रश्न म्हणजे, अशा पद्धतीने बैठक का झाली?"

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "हलक्यात घ्यावं अशातला हा विषय नाही आणि परिस्थितीही नाही. यावर चर्चा होईल आणि व्हायलाही हवी."

गुप्त बैठक

नेपाळने मे महिन्यात नवा राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर बराच वादही झाला होता. त्यानंतर पहिल्यांदाच भारतातील कुणी अधिकारी नेपाळच्या दौऱ्यावर गेला.

विश्लेषकांच्या मते, "जेव्हा भारत आणि नेपाल यांच्यातील संबंध म्हणावे तितके सामान्य नाहीत, अशावेळी रॉ प्रमुखांचं नेपाळमध्ये जाणं आणि पंतप्रधानांना भेटणं, या गोष्टीला बरेच अर्थ आहेत."

"या गुप्त बैठकीची नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि भारतीय गुप्तचर यंत्रणा असलेल्या RAW चे प्रमुख सामंत गोयल यांच्यात बुधवारी (21 ऑक्टोबर) झालेल्या चर्चेची कुणालाच माहिती नव्हती", असं नेपाळच्या सत्ताधारी पक्ष सीपीएनचे प्रवक्ते नारायण काजी श्रेष्ठ यांनी सांगितलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केरळ भारतातलं एकमेव असं राज्य ठरलं आहे ज्याने लस अजिबात वाया घालवली नाही. उलट जेवढी लस मिळाली त्यापेक्षा जास्त लोकांना डोस दिलेत.

वाहतूक, साठवणूक, लस हाताळणे, या आणि अशाच इतर कारणांमुळे लस काही प्रमाणात वाया जाते. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 10 टक्क्यांपर्यंत लस वाया जाऊ शकते, अशी एक मर्यादा ठरवली आहे. तामिळनाडूत लस वाया जाण्याचं प्रमाण 8.83% आहे तर लक्षद्वीपमध्ये सर्वाधिक 9.76% आहे. देशातल्या इतर राज्यातही कमी-अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती दिसते.

मात्र, याउलट केरळने वेगळीच आकडेवारी सादर केली आहे.

आतापर्यंत केंद्र सरकारने केरळला लसीचे 73,38,806 डोस दिले आहेत. यापैकी त्यांनी जनतेला 74,26,164 डोस दिले आहेत. याचाच अर्थ जेवढे डोस केरळला देण्यात आले त्यापेक्षा या राज्याने 87,358 अधिक लोकांना डोस दिले.

मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी एक ट्वीट करत याचा उल्लेख केला. त्यांचं हे ट्वीट रिट्वीट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं कौतुक केलं.

मुख्यमंत्री विजयन यांनी ट्वीटमध्ये लिहिलं, "केंद्र सरकारकडून केरळला लशीचे 73,38,806 डोस मिळाले. त्यातून आम्ही जनतेला 74,26,164 डोस दिले. प्रत्येक बाटलीतून शिल्लक राहणाऱ्या डोसचा वापर करून आम्ही अतिरिक्त डोस दिले. आमचे आरोग्य कर्मचारी विशेषतः नर्सेस अत्यंत कुशल आहेत आणि मनापासून कौतुकास पात्र आहेत."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तरादाखल रिट्विट करत लिहिलं, "आपले आरोग्य कर्मचारी आणि नर्सेस यांनी लस वाया जाऊ नये, याचं उदाहरण घालून दिलं आहे, हे पाहून आनंद होतो. कोव्हिड-19 विरोधात दमदार लढाई लढायची असेल तर लस वाया घालवण्याचं प्रमाण कमी करायला हवं."

केरळने हा विक्रम कसा रचला?

हा विक्रम करण्यासाठी केरळने लोकांना कमी लस दिली का? तर नाही. त्यांनी लसीच्या डोसच्या वापरासाठी एका कुशल प्रक्रियेचा अवलंब केला.

5 मिलीलीटरच्या एका बाटलीत किंवा कुपीत लशीचे 10 डोस असतात. याचा अर्थ एका बाटलीतून 10 लोकांना लस देता येते.

मात्र, कुणाला चुकून कमी डोस मिळू नये, यासाठी लस उत्पादक कंपनी प्रत्येक बाटलीत 5 मिलीपेक्षा थोडी जास्त लस देत असते. प्रत्येक बाटलीत अर्धा मिलीच्या जवळपास जास्त डोस असतो.

केरळ सरकारला सल्ला देणाऱ्या कोव्हिड एक्सपर्ट समितीचे सदस्य डॉ. अनीश टी. एस. यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "आमच्या सुप्रशिक्षित नर्सेस लसीचा एक थेंबही वाया न घालवता 10 ऐवजी 11...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नरेंद्र मोदींसारख्या भारताच्या पंतप्रधानांनी डाव्यांचं सरकार असणाऱ्या केरळ राज्याचं कौतुक करणं, खरंतर सामान्य बाब नाही. पण पिनरई विजयन यांच्या नेतृत्त्वाखालच्या केरळमधल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं तोंडभरून कौतुक केलं आहे. त्याला कारणही तेवढंच खास आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केरळ सरकारने स्थापन केलेल्या वैद्यकीय टास्क फोर्सने कोरोना विषाणुच्या साथीवर उपचार म्हणून प्लाझ्मा थेरपीचा वापर करण्याची शिफारस केली आहे.

प्लाझ्मा थेरपी म्हणजे काय?

सोप्या शब्दात सांगायचं तर जे रुग्ण कुठल्याही संसर्गावर यशस्वी मात करून बरे होतात. म्हणजे त्यांच्या शरीरात त्या विशिष्ट संसर्गाविरोधात प्रतिजैविक (अँटिबॉडीज) तयार होतात, याच रुग्णांच्या माध्यमातून इतर रुग्णांवर उपचार करणे.

संसर्गातून बरे झालेल्या रुग्णाच्या शरिरातल्या अँटिबॉडीजच्या सहाय्याने कोव्हिड-19 रुग्णांच्या रक्तातील कोरोना विषाणू नष्ट करता येतो.

केरळच्या वैद्यकीय टास्क फोर्समधले एक सदस्य आणि कोझिकोडमधल्या बेबी मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये क्रिटिकल केअर स्पेशलिस्ट असलेले डॉ. अनूप कुमार सांगतात, "एखाद्या रुग्णाच्या शरीरातील अँटिबॉडीज तो रुग्ण पूर्णपणे बरा झाल्याच्या 14 दिवसानंतरच घेता येतात. शिवाय, त्या रुग्णांची कोव्हिड-19 चाचणी एकदा नाही तर दोनवेळा निगेटिव्ह आलेली असायला हवी."

आजारातून बरे झालेल्या रुग्णांची एलिझा (एन्झाईम लिन्क्ड इम्युनोसॉर्बेंट एसे) चाचणी करतात. या चाचणीतून व्यक्तीच्या शरीरात किती अँटिबॉडीज आहेत, याची कल्पना येते.

मात्र, अशा व्यक्तीच्या शरीरातून रक्त घेण्याआधी राष्ट्रीय निकषांनुसार त्या रक्ताच्या शुद्धतेची तपासणी करणंही गरजेचं असतं.

तिरुअनंतपूरमधल्या श्री चित्रा तिरुनाल इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेसचे डॉ. देबाशिष गुप्ता सांगतात, "रक्त तपासणीबाबत अजिबात हयगय करण्यात येणार नाही."

रक्त कसं काढतात?

कोव्हिड-19 आजारातून बरे झालेल्या व्यक्तीच्या शरीरातून एस्पेरेसिस पद्धतीने रक्त काढलं जाईल. या पद्धतीत रक्तातीत प्लाझ्मा किंवा प्लेटलेट्स काढून उरलेलं रक्त व्यक्तीच्या शरीरात पुन्हा सोडलं जातं.

डॉ. अनूप कुमार यांनी सांगितलं, "अँटिबॉडीज केवळ प्लाझ्मामध्ये असतात. डोनरच्या शरीरातून जवळपास 800 मिली प्लाझ्मा घेतात. एका रुग्णाला केवळ 200 मिली रक्ताची गरज असते. म्हणजे एका डोनरच्या प्लाझ्मामुळे चार रुग्ण बरे होऊ शकतात."

डॉ. गुप्ता यांनी सांगितलं, "हा प्लाझ्मा फक्त आणि फक्त कोव्हिड-19च्या रुग्णांनाच दिला जाईल. इतर कुणालाच नाही."

प्लाझ्मा कुणाला मिळणार आणि प्रकृतीत सुधारणा कशी होते?

डॉ. अनुप कुमार सांगतात, "ज्यांना ताप, कफ आणि श्वास घेताना थोडा त्रास जाणवतो त्यांना प्लाझ्मा देण्याची गरज नाही. ज्यांची प्रकृतीत ढासळत असेल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर उपचाराच्या दृष्टीने एक आशादायी बातमी आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद म्हणजेच ICMRने कोव्हिड-19 रुग्णांवर उपचारासाठी केरळ सरकारने सुचवलेल्या कॉन्व्लेसेंट प्लाझ्मा थेरपीली मंजुरी दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन

केरळमध्ये सीपीएम 55 तर काँग्रेस 25 जागांवर आघाडीवर आहे. राहुल गांधी केरळमधून लोकसभा खासदार म्हणून निवडून गेल्याचा फायदा काँग्रेसला या निवडणुकीत झालेला नाही.

केरळमध्ये एलडीएफ 85, युडीएफ 43 जागांवर आघाडीवर आहे. केरळमध्ये 6 एप्रिलला मतदान झालं. 2.74 कोटी मतदारांनी, 957 उमेदवारांचं भवितव्य मतपेटीत बंद केलं आहे.

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन धर्मादाम मतदारसंघात आघाडीवर आहेत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

केरळमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल होतो असा इतिहास आहे. मात्र यंदा मुख्यमंत्री विजयन यांच्या नेतृत्वात डावी आघाडी सत्ता राखण्याची चिन्हं आहेत.

केरळमध्ये 140 जागा असून बहुमताचा आकडा 71 आहे. डाव्या आघाडीपुढे काँग्रेसप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडीचं आव्हान आहे.

विजयन यांच्या प्रतिमेमुळे सत्ताबदलाची शक्यता कमी असल्याचं जनमत चाचण्यांचा अंदाज आहे.  केरळमध्ये भाजपने 'मेट्रो मॅन' ई. श्रीधरन यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे.

भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार ई.श्रीधरन पल्लकड मतदारसंघात 1,000 मतांनी आघाडीवर आहेत.

मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समुदायाची लोकसंख्या केरळच्या एकूण लोकसंख्येच्या 48 टक्के आहे. यात मुस्लिमांची संख्या जास्त आहे. पण या अल्पसंख्यांक समुदायाने भाजपला अजूनही सत्तेपासून दूर ठेवलं आहे.

केरळमध्ये सत्ता आलटून-पालटून सीपीएम नेतृत्व करत असलेल्या एलडीएफ आणि काँग्रेस नेतृत्व करत असलेल्या यूडीएफकडे जाते.

मानव विकास निर्देशांकांच्या बाबतीत केरळ राज्य भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत 1970 पासून अव्वल स्थानावर आहे.

शरद पवारांनी केले अभिनंदन

राष्ट्रावादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांनी यासंदर्भात ट्वीट केले आहे.

ते म्हणाले, "आपण एकत्र ही निवडणूक लढलो आणि आता एकत्रपणे आपण कोरोना आरोग्य संकटाचा सामनाही करू."

आरोग्यावर दीर्घकालीन गुंतवणूक

केरळ राज्य सरकारने आरोग्यासाठी सातत्याने भरभक्कम आर्थिक गुंतवणूक केल्याचं दिसतं. केरळचा आरोग्यावरील खर्च (2013-14) हा राज्याच्या एकूण खर्चाच्या 5.5 टक्के इतका आहे. भारतातील इतर राज्यांच्या आरोग्यावरील सरासरी खर्चाच्या टक्केवारीच्या तुलनेत हा आकडा मोठा आहे.

केरळच्या आरोग्यावरील बजेटपैकी 60 टक्के रक्कमेची तरतूद ही आरोग्य यंत्रणा ज्यांच्या जीवावर उभी आहे त्या कर्मचाऱ्यांसाठी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केरळमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सत्ता आपल्याकडेच राखण्याचीच चिन्हं आहेत. एलडीएफ अर्थात लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंटने जोरदार आघाडी घेतली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केरळमधला सीपीएमचा एक फलक

कन्नूरमधले काँग्रेस कार्यकर्ते एस. एल. शोएब यांच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या हत्येचा आरोप असलेल्या CPI(M)च्या कार्यकर्त्यांना पक्षानं सुरुवातीला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. हा तोच कन्नूर जिल्हा आहे जो गेल्या 40 वर्षांपासून CPI(M) आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या राजकीय हत्यांसाठी कुख्यात आहे.

मात्र केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि पक्षाचे राज्य सचिव कोडियेरी बालकृष्णन यांच्या उपस्थितीत कन्नूरमध्ये झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत या कार्यकर्त्यांना पक्षातून काढण्याचा निर्णय झाला. त्यातून या निर्णयामागचं गांभीर्य लक्षात येतं. आश्चर्याची बाब म्हणजे हे दोन्ही नेते कन्नूर जिल्ह्यांतलेच आहेत.

CBI तपासाचे आदेश

राजकीय हत्यांच्या बाबतीत असा निर्णय यापूर्वी पक्षाकडून घेण्यात आलेला नव्हता. कन्नूरमधल्या राजकीय हत्यांना 40 वर्षांचा इतिहास आहे. सध्या या हत्यांची आकडेवारी पाहिली तर अंदाजे महिन्याला एक राजकीय हत्या कन्नूरमध्ये होते.

विजयन यांनी 2016 मध्ये सत्ता ताब्यात घेतली आहे तेव्हापासून शोएब यांची ही 21वी राजकीय हत्या आहे. जानेवारी महिन्यात शोएब यांनी काँग्रेस आणि CPI(M)च्या विद्यार्थी संघटनांमध्ये झालेली भांडणं थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

काही दिवसांनंतर CPI(M) च्या प्रदर्शन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी घोषणा देण्यास सुरुवात केली - 'शोएब यांचे दिवस भरले आहेत'. याचे व्हीडिओ स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवर दाखवले गेले होते.

यानंतर काही दिवसांतच 11 जणांनी शोएब यांच्यावर हल्ला केला. या 11 हल्लेखोरांमधले चार जण सत्ताधारी CPI(M)चे सदस्य आहेत.

पण इथल्या सरकारला मोठा धक्का तेव्हा बसला जेव्हा केरळच्या हाय कोर्टानं शोएबच्या हत्याप्रकरणाचा तपास CBI कडे सोपवला.

'संघात प्रवेश नाही केल्याने मिळाला मृत्यू'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते बलराम यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "जे लोग शोएबच्या हत्येप्रकरणात सहभागी आहेत, तेच इतर संघ कार्यकर्त्यांच्या प्रकरणातही सहभागी आहेत. याचाच अर्थ असा की त्यांना अशी कामं करण्यासाठी पैसे दिले जातात. यातील एक आरोपी आकाश हा संघाचा कार्यकर्ता विनीश यांच्या हत्येतही सहभागी होता. तर उर्वरित आरोपी इतर प्रकरणांमध्ये सहभागी आहेत."

प्रातिनिधीक छायाचित्र

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UDF सरकारमध्ये मंत्री म्हणून काम केलेले के. सुधाकरन सांगतात, "त्यांना विरोधी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) अर्थात CPI(M)ने एका काँग्रेस कार्यकर्त्याच्या हत्येप्रकरणी आरोपी असलेल्या चार कार्यकर्त्यांना पक्षातून काढून एक नवाच संकेत दिला आहे. कारण या पक्षावरही आता राजकीय हत्या रोखण्याचा दबाव आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केरळमधील अॅम्बुलन्सचे कर्मचारी

राज्यात रुग्णांचं बरं होण्याचं प्रमाण 38.4 टक्के आहे आणि आतापर्यंत केवळ दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केरळमधली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था नेमकी कशी आहे, त्याविषयीचा हा लेख.

13 मार्च 2020ला केरळमधील 'मलयाळम् मनोरमा' दैनिकातल्या जीन्स मायकलनी काढलेल्या एका फोटोने माझं लक्ष वेधून घेतलं. हातात मध्यान्न रेशनधान्याची पिशवी घेऊन थेट घरी आलेल्या अंगणवाडी शिक्षिकेने एका लहानग्याला जवळ धरलंय आणि तो हसतमुख चेहऱ्याने तिच्याकडे पाहतो आहे.

nSARSCov म्हणजेच कोरोना व्हायरसचं संक्रमण रोखण्यासाठी केरळ सरकारने शाळा आणि अंगणवाडी बंद करण्यासोबतच घरोघरी जाऊन बालकांसाठी मध्यान्न भोजन वितरित करण्याचा निर्णय घेतला.

समाजातील दुर्बल घटकांमधील लोकांची प्रतिकारशक्ती मजबूत राहण्याच्या उद्देशाने पौष्टीक अन्न पुरवण्याची प्रक्रिया अखंडीत सुरू राहावी म्हणून घेतले गेलेले असे निर्णय (साथीच्या आजारातील) अनिश्चितता आणि चिंतेच्या काळात महत्त्वाचे ठरतात. कारण अशा निर्णयांमुळेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेविषयी लोकांमध्ये चांगलं मत तयार होत असतं. त्यातून सार्वजनिक पातळीवरील सरकारी हस्तक्षेपाविषयी विश्वास निर्माण होतो आणि खांद्याला खांदा लावून एकत्रितपणे उभं राहण्याची भावनाही वाढीला लागते.

सध्याच्या भारतात सरकारने आपल्या जनतेची काळजी घेण्यासाठी Empathy म्हणजेच सहवेदनेसह शास्त्रीय दृष्टीकोन प्रत्यक्षात कृतीत आणला, असं आपण किती वेळा पाहिलंय?

मानव विकास निर्देशांकांच्या बाबतीत केरळ राज्य भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत 1970 पासून अव्वल स्थानावर असल्याने नेहमीच नजरेत भरतं आणि आता कोव्हिड आटोक्यात आणण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्येही केरळ चर्चेत आहे.

केरळमध्ये कोव्हिड-19चा रूग्ण सापडला त्या घटनेला आता 100 दिवस उलटून गेले आहेत. कोरोनाची लागण होण्याचा वेग यशस्वीरित्या मंदावला आहे. राज्यात रुग्णांचं बरं होण्याचं प्रमाण 38.4 टक्के आहे आणि केवळ दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

इतर राज्यांमध्ये केरळच्या मानाने रुग्ण उशीरा सापडले, पण तिथे कोरोनाचा वेगाने प्रसार झाला आणि कोव्हिड झालेल्या रूग्णांचे मृत्यूही अधिक संख्येने झाले.

जागतिक आरोग्य संकटाचा सामना करताना प्रगत देशांमधली आरोग्य व्यवस्था कोलमडलेली दिसतेय. या पार्श्वभूमीवर केरळची कामगिरी वाखाणण्यासारखी आहे.

केरळने तातडीने उचललेली पाऊलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केरळमध्ये कोव्हिड-19चा रूग्ण सापडला त्या घटनेला आता 100 दिवस उलटून गेले आहेत. या शंभर दिवसांमध्ये केरळमधला कोरोनाची लागण होण्याचा वेग यशस्वीरित्या मंदावला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे.

त्रावणकोर देवासम बोर्डातर्फे शबरीमला मंदिराचा कारभार पाहिला जातो. सुप्रीम कोर्टात मासिक पाळी सुरू असलेल्या महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्याच्या मुद्द्यावर निकाल प्रलंबित आहे.

याबाबत बोलताना गोपालकृष्णन म्हणाले की, "कोर्टानं मासिक पाळी असलेल्या महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला तरी आम्ही शबरीमला मंदिराचं 'थायलंड' होऊ देणार नाही. महिलांचा आत्मसन्मान मंदिरापेक्षा मोठा नाही."

राहुल गांधी लवकरच काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदाचा कार्यभार स्वीकारतील असं सुतोवाच सोनिया गांधी यांनी केलं.

राहुलची काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड होणार - सोनिया गांधी

टाइम्स ऑफ इंडियामधील वृत्तानुसार, राहुल गांधी लवकरच काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदाचा कार्यभार स्वीकारतील असं सुतोवाच सोनिया गांधी यांनी शुक्रवारी केलं. सोनिया यांच्याकडून राहुल कार्यभार स्वीकारतील.

तसंच, पक्षातील अंतर्गत निवडणुकीत नव्या पिढीकडे महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात येतील असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मुखर्जी माझ्यापेक्षा पंतप्रधान पदाचे चांगले दावेदार होते, असं वक्तव्य मनमोहन सिंग यांनी केलं आहे.

प्रणव मुखर्जी पंतप्रधानपदाचे खरे दावेदार होते - डॉ. मनमोहन सिंग

इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, "प्रणव मुखर्जी यांना नाराज होण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कारण, युपीए सरकारच्या काळात पंतप्रधान पद मी 10 वर्षे सांभाळले. मात्र, मुखर्जी माझ्यापेक्षा या पदाचे ते चांगले दावेदार होते."

असं दिलखुलास वक्तव्य माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केलं.

शुक्रवारी माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या 'द कोएलेशन इयर्स' या तिसऱ्या आत्मचरित्रपर पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याच्या वेळी ते बोलत होते.

हुंडाप्रकरणी छळ केल्यास महिलेचा पती आणि नातेवाईकांना तत्काळ अटक होईल - सुप्रीम कोर्ट

तात्काळ अटक कायम?

टाइम्स ऑफ इंडियामधील वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठानं शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

हुंड्याबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालात भारतीय दंडविधानाच्या 498 अ कलामाचा लोप होत होता. या कलमान्वये हुंडाप्रकरणी छळ केल्यास संबंधीत महिलेचे पती आणि नातेवाईकांना तत्काळ अटक करता येते.

हुंडा छळप्रकरणी 27 जुलैला सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निकालात तत्काळ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, केरळमधील शबरीमला मंदिराचं 'थायलंड' होऊ देणार नाही. असं वक्तव्य त्रावणकोर देवासम बोर्डाचे अध्यक्ष व काँग्रेसचे नेते प्रायर गोपालकृष्णन यांनी शुक्रवारी केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केरळमधील श्रीपद्मनाभस्वामी मंदिर

पद्मनाभस्वामी मंदिराचे भाविक उत्तर भारतात मोठ्या संख्येने आहेत. मात्र, लॉकडाऊनमुळे या मंदिराची आर्थिक परिस्थिती 'बिघडल्याचं' मंदिर प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

लॉकडाऊनपूर्वी दररोज 2 ते 3 लाख रुपयांचं दान किंवा भेट या मंदिरात दिलं जायचं. लॉकडाऊननंतर मंदिराने ऑनलाईन दान देण्याची व्यवस्था सुरू केली. मात्र, त्यातून दररोज केवळ 10 ते 20 हजार रुपयेच येत असल्याचं पुजारी सांगतात.

तिरुअनंतपूरमधल्या श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराचे कार्यकारी अधिकारी व्ही. रसीथन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "आमच्याकडे 307 कर्मचारी आहेत. बँकेतल्या ठेवी आणि इतर जमा यांच्यावर मिळणाऱ्या व्याजातून आम्ही या कर्मचाऱ्यांना पगार देतो. मंदिराचा खर्च बघता मी स्वतः माझ्या पगारात 30 टक्क्यांची कपात केली आहे."

ते म्हणतात, "हे भारतातलं सर्वात श्रीमंत मंदिर आहे. उत्तर भारतातून इथे लाखो भाविक येत असतात. इथे दररोज 5 ते 10 हजार भाविक यायचे. मात्र, कोरोना विषाणूमुळे आता कुणीच येत नाही."

श्रीपद्मनाभस्वामी मंदिर

लॉकडाऊनमुळे मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यात मंदिराचं किती आर्थिक नुकसान झालं, याचा मंदिर व्यवस्थापनाने अंदाज काढला आहे. त्यांच्या मते 4 ते 6 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे.

देशातल्या सर्वात श्रीमंत मंदिराच्या या परिस्थितीवरून इतर मंदिरांच्या अवस्थेची कल्पना येते. केरळमधल्याच स्वामी अय्यप्पा यांच्या सबरीमला मंदिराची परिस्थिती तर श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराहून वाईट आहे.

शबरीमलामधून 100 कोटी रुपये

त्रावणकोर देवासोम बोर्डाचे (टीडीबी) चेअरमन एन. वासू यांनी बीबीसीला सांगितलं, "कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठीही आमच्याकडे पैसे नाहीत. या महिन्यात जवळपास 25% पगार कपात केली आहे."

टीडीबी केरळमधल्या जवळपास 125 मंदिरांचं व्यवस्थापन सांभाळतं. यात सबरीमलाचाही समावेश आहे. लॉकडाऊनच्या घोषणेनंतर या मंदिरांची दान स्वरुपात होणारी कमाई पूर्णपणे बंद झाली आहे.

टीडीबीच्या देखरेखीखालच्या सर्व मंदिरांपैकी एकट्या सबरीमला मंदिरातून जवळपास 100 कोटी रुपये येतात. इतर सर्व मंदिरं मिळून 100 कोटी रुपये येतात.

सबरीमला मंदिर

केरळचंच गुरूवायूर हेदेखील एक श्रीमंत देवस्थान आहे. या मंदिराची परिस्थिती इतरांच्या तुलनेत बरी आहे. एका मंदिर कर्मचाऱ्याने सांगितलं, "आम्ही परिस्थिती बऱ्यापैकी हाताळत आहोत."

कर्नाटकातल्या किनारपट्टीलगतच्या जिल्ह्यांमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना विषाणूचा फटका जसा उद्योगधंद्यांना बसला आहे तसाच तो देशातल्या कोट्यवधींची संपत्ती असणाऱ्या मंदिरांनाही बसला आहे. केरळचं प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिरही त्याला अपवाद नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केरळमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या 530,000 एवढी आहे.

मार्चपासून केरळमध्ये काही स्वयंसेवक दररोज स्थानिक वर्तमानपत्रं आणि चॅनेल काळजीपूर्वक पाहतात. कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूसंदर्भात छापून येणारी आणि प्रक्षेपित होणारी बातमी काळजीपूर्वक पाहतात, वाचतात. ही आकडेवारी टिपून ठेवतात.

डॉ. अरुण. एन. माधवन यांच्या नेतृत्वाखालील हा गट हे काम करतो. माधवन जनरल मेडिकल फिजिशियन आहेत. सात वर्तमानपत्रांच्या स्थानिक आवृत्यांमध्ये छापून येणारी कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूसंदर्भातली माहिती हा गट टिपून ठेवतो.

पाच चॅनेल्सही दररोज पाहिले जातात. दररोज टाचणं काढली जातात. कोरोनामुळे जीव गमावलेल्या रुग्णांच्या बातम्या, शोकसंदेश, शोकसभेची सूचना असं सगळं ते टिपून ठेवतात. ही सगळी माहिती संगणकावर स्प्रेडशीटमध्ये भरली जाते.

माहिती संकलित करण्याची ही प्रभावी पद्धत आहे, असं प्रभात झा यांना वाटतं. कॅनडातील टोरंटो विद्यापीठात ते कार्यरत आहेत. मिलिअन डेथ स्टडी या अकाली मृत्यूंसंदर्भातील प्रचंड मोठ्या अभ्यासगटाचे ते प्रमुख होते.

गुरुवारी रात्रीपर्यंत केरळमधील या स्वयंसेवकांच्या गटाने राज्यातील कोरोनामुळे जीव गमावलेल्या रुग्णांची संख्या 3,356 असल्याचं म्हटलं आहे. केरळमध्ये पहिला कोरोना रुग्ण जानेवारी महिन्यात आढळला होता. कोरोनामुळे केरळमध्ये पहिला मृत्यू मार्च महिन्यात झाला होता. सरकारी आकडेवारीनुसार कोरोना मृत्यूंची संख्या 1,969 इतकी आहे.

कोरोनामुळे होणारे अनेक मृत्यू नोंदलेच जात नाहीत, असं माधवन सांगतात. कोव्हिडमुळे झालेल्या मृत्यूंपैकी निम्म्याहून अधिक मृत्यू को-मॉर्बिडिटी अर्थात अन्य आजारांच्या गुंतागुंतीमुळे झाल्याचं दाखवण्यात येतं.

देशातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 8.9 दशलक्ष इतकी आहे. जगातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण अमेरिकेत आहेत, भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कोरोनामुळे देशात आतापर्यंत 1,30,000 रुग्णांनी जीव गमावला आहे. मात्र 'केस फॅटॅलिटी रेट' अर्थात सीएफआर म्हणजेच कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूदराचं प्रमाण हे 1.5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. जगात सगळ्यांत कमी प्रमाण भारताचं आहे.

भारतात कोरोना रुग्णांचा मृत्यू दर कमी आहे हे सर्वार्थाने खरं चित्र नाही, असं तज्ज्ञांना वाटतं. अनेक राज्यांमध्ये कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची नोंदच होत नाही हेही यामागचं कारण आहे. संभाव्य कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची यादीत नोंद केली जात नाही. कोरोनामुळे होणारे मृत्यू...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केरळमध्ये कोरोना मृत्यू लपवले जात आहेत का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केरळमध्ये धुवांधार पावसामुळे पूरस्थिती दहा दिवसानंतरही कायम आहे. पावसामुळे मदतकार्यात देखील अडथळा निर्माण होत आहे.

या गंभीर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी सायंकाळी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे अंत्यसंस्कार झाल्यावर पंतप्रधान मोदी रात्री 11 वाजता केरळमध्ये पोहोचले.

तर शनिवारी सकाळी भारतीय नौदलाच्या विमानानं पंतप्रधान कोची इथे पोहोचले. यावेळी विमानतळावर राज्यपाल सथाशिवम आणि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी त्यांचं स्वागत केलं. मुख्यमंत्री विजयन यांच्यासह ते पूरग्रस्त परिसराचा आढावा घेतील.

"गेल्या शंभर वर्षातला हा सगळ्यांत भयंकर पूर आहे. पाण्याचं प्रमाण वाढल्याने 80 धरणांचे दरवाजे उघडण्यात आले होते. बेघर झालेल्या लोकांसाठी 1,500 हून अधिक आश्रयस्थळं उभारण्यात आली आहेत," अशी माहिती मुख्यमंत्री विजयन यांनी ट्वीटद्वारे दिली.

दोन लाखांहून अधिक नागरिक पुरामुळे बेघर झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं. भूस्खलनामुळे मातीखाली दबून अनेकांचा मृत्यू झाल्याचं केरळ सरकारने म्हटलं आहे.

दरम्यान, केरळमधल्या पूरपरिस्थितीमुळे पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी दक्षिण रेल्वे पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावून आली आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी तामिळनाडू इथल्या इरोडे इथून मालगाडीच्या 7 डब्यांमधून 2.8 लाख लिटर पाणी सिंटेक्स टाक्यांमध्ये भरून पाठवण्यात आलं. अजून मालगाडीचे 15 डबे भरुन सिंटेक्स टाक्यांतून पाणी केरळ सरकारच्या ताब्यात दिलं जाणार आहे.

केरळमध्ये बचावकार्यानेही वेग घेतला आहे. तसंच, बाधितांसाठी तयार करण्यात आलेल्या कँपची संख्याही वाढवण्यात आली आहे. शुक्रवारी रात्री 8 वाजेपर्यंत एकूण जवळपास 82,442 नागरिकांना वाचवण्यात आलं आहे. तर, राज्य भरातील 2094 कँपमध्ये त्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे पूरस्थिती निर्माण झाल्यापासून आतापर्यंत 70,085 कुटुंबांपैकी 3,14,391 लोक आता सुरक्षित झाले आहेत. अशी माहिती केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी दिली.

मुख्यमंत्री विजयन यांनी सगळ्यांनाच मदतीचं आवाहन केलं आहे. याबाबतची माहिती त्यांनी ट्वीट करून दिली.

वेधशाळेने आणखी पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. सरकारने संपूर्ण राज्यात रेड अलर्ट लागू केला असून, 26 ऑगस्टपर्यंत कोची विमानतळ बंद ठेवण्यात आलं आहे.

पुरामुळे चिंतेत नागरिक

हॉस्पिटलना ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात अडचणी येत आहेत. पेट्रोल पंपावरील इंधन अनेक ठिकाणी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केरळमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे थैमान कायम असून गेल्या दहा दिवसांत 171 जणांचा मृत्यू झाल्याचं केरळच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी सांगितलं आहे. तर, केरळमध्ये मान्सून दाखल झाल्यानंतर 1 जूनपासून मृत्यू झालेल्यांची एकूण संख्या 324 झाली आहे. पूरस्थिती गंभीर झाल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी रात्री उशिरा केरळमध्ये दाखल झाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केरळमध्ये पुरामुळे हाहाकार उडाला.

अनुपम निसर्ग सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध अशा या राज्याची पाऊस आणि महापुराने पुरती रयाच गेली. बीबीसीच्या प्रतिनिधींनी बाधित परिसरात वृत्तांकन करताना आलेले अनुभव शब्दबद्ध केले.

प्रमिला कृष्णन, बीबीसी तामिळ प्रतिनिधी

माझे बाबा मला काल जे म्हणाले ते मला स्पर्शून गेलं. ते म्हणाले की, "तू देवाची भेट आहेस म्हणून अशा कठीणप्रसंगी केरळची व्यथा तू जगासमोर मांडू शकलीस."

मी गेल्या आठ दिवसांत बचाव छावण्यांत आणि पुराने वेढलेल्या भागात फिरत होते. माझा सहकारी व्हीडिओ जर्नलिस्ट प्रवीण अन्नामलाई हा सुद्धा माझ्याबरोबर होता.

आम्ही गेल्या आठवड्यात कोचीमध्ये तीन दिवस अडकलो होतो. सुरक्षेच्या कारणास्तव मला आतच थांबण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. माझ्याबरोबर आजूबाजूच्या भागातून आलेले 120 लोकही होते. त्यांचं घर पाण्यात बुडालं होतं आणि त्यांनी हॉटेलमध्ये आसरा घेतला होता.

बीबीसी प्रतिनिधी प्रमिला कृष्णन

मात्र जसंजसं पाऊस आणि पाणी कमी व्हायला सुरुवात झाली तसतसं मला कळलं की केरळमधल्या प्रत्येक व्यक्तीला या पुराचा फटका बसला आहे.

तिरुवनंथपुरमला जाण्यासाठी मी कोचीहून निघाले. वाटेत पूरग्रस्तांसाठीच्या छावणीला भेट दिली. इथं आलेल्या अनेकांची घरं पुरात वाहून गेली आहेत. आपल्या घरांचं नक्की काय झालं आहे, हे बघण्यासाठी काही जण आपापल्या गावी गेले होते. तिथली दृश्यं भीषण होती. निसर्गाने सगळंच गिळंकृत केलं होतं. पूरस्थिती ओसरल्यानंतर परत जाणाऱ्या लोकांना घरात साप दिसत आहेत. जलसंकटातून सावरणाऱ्यांना अशा नव्या संकटांना तोंड द्यावं लागत आहे.

अशीच परिस्थिती 40 वर्षांच्या जोसेफ यांच्या घराची होती. "आमच्या घरात मोठमोठे साप आढळले. त्या घरात मी मुलांना घेऊन जाऊ शकेन की नाही, माहीत नाही. आमचं घर आमच्यासाठी हळवा कोपरा आहे. पण आता तिथे जायला भीती वाटते."

पाऊस चांगला असतो, समृद्धी आणतो, अशी केरळच्या लोकांची भावना होती. मात्र आता ही भावना बदलली आहे, असं मला जाणवलं.

पुराने केरळमध्ये परिस्थिती बिघडली

आम्ही एका बचाव छावणीत गेलो जिथे एकाच गावातले 3,000 जण होते. इथे आम्हाला 70 वर्षीय अप्पूकुट्टम भेटले. त्यांनी या महाप्रलयात दोन जिगरी दोस्त गमावले. ते म्हणाले, "करुवट्टा गावातले आम्ही सगळेजण या छावणीत आहोत. आमच्याकडे काहीच उरलेलं नाही. आमचं जगणं पूर्ववत होऊ शकेल का, हा प्रश्नच आहे. पुराने झालेल्या नुकसानीचा बोजा आमच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

God's Own Country नावाने प्रसिद्ध केरळला पावसाचा तडाखा बसला आहे. या भीषण आपत्तीत 300 पेक्षा जास्त लोकांनी जीव गमावला आहे तर मालमत्तेचं अतोनात नुकसान झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केवळ दिल्लीतच नव्हे तर भारतातील इतर शहरातही प्रतीकात्मक ट्रॅक्टर रॅली होणार आहेत.

अपेक्षेपेक्षा मोठ्या संख्येने ट्रॅक्टर सहभागी झाल्याने शेतकरी संघटनांचे नेतेही चकित झाले आहेत. कोणत्याही शेतकरी संघटनेशी संलग्न नसलेले शेतकरी स्वत:हून दिल्लीत पोहोचले आहेत.

शेतकऱ्यांना दिल्लीला जाण्यापासून रोखण्यासाठी ट्रॅक्टरमध्ये इंधन भरू नका, असं पेट्रोल पंपचालकांना सांगण्यात आल्याच्या बातम्या उत्तर प्रदेशातून येत आहेत.

पंजाब आणि हरियाणाच्या स्थानिकांनी मिळून दिल्लीला जाणाऱ्या ट्रॅक्टरसाठी इंधन आणि खाण्यापिण्याच्या सोयीसुविधा पुरवल्या आहेत.

कंडी किसान संघर्ष समिचीचे उपाध्यक्ष जरनैल सिंह गढदीवाला यांनी सांगितलं की, एका ट्रॅक्टरमध्ये 15 हजाराचं डिझल टाकलं जाऊ शकतं. सगळी व्यवस्था लोक स्वत:च्या स्वत: करत आहेत.

जेव्हा आत्मसन्मानाची गोष्ट असते तेव्हा आंदोलनासाठी कोणाच्या निमंत्रणाची आवश्यकता उरत नाही.

दिल्लीच्या दिशेने ट्रॅक्टर दिवसरात्र जा ये करत आहेत. पंजाबमध्ये रस्त्यावर लंगर लागले आहेत. अनेक पेट्रोल पंपांवर ट्रॅक्टर्समध्ये मोफत पेट्रोल टाकलं जात आहे.

चाळीसहून अधिक शेतकरी संघटनांचं संयुक्त संघटनेनुसार, दिल्लीसीमेवर सिंघू, टिकरी, गाजीपूर, पलवल आणि शाहजहाँपूर या सीमेलगतच्या भागातून ट्रॅक्टर परेड निघेल.

दिल्ली पोलीस आणि शेतकरी संघटनांमधील ठरलेल्या नियोजनानुसार 26 जानेवारीला राजपथावर प्रजासत्ताक दिनाची परेड संपल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरची परेड सुरू होईल. शंभर किलोमीटरचं अंतर पार केल्यानंतर ही परेड थांबेल.

यासाठी युद्धपातळीवर तयारी करण्यात आली आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी वॉररुम तयार करण्यात आली आहे. ट्रॅक्टर परेडसाठी आवश्यक गोष्टींची जुळवाजुळव करण्याचं काम इथून सुरू आहे.

शेतकरी नेत्यांनुसार, प्रत्येक वॉररुममध्ये 40 जणांचा चमू तयार करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये डॉक्टर, सुरक्षाव्यवस्था, सोशल मीडिया व्यवस्थापक यांचा समावेश आहे. ज्या परिसरातून ट्रॅक्टर परेड जाईल तिथे 40 रुग्णवाहिका तैनात करण्यात येणार आहेत.

ही परेड शांततामय पद्धतीने व्हावी यासाठी 2500 स्वयंसेवकांना तैनात करण्यात आलं आहे. त्यांना बॅज आणि ओळखपत्र देण्यात आलं आहे.

आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या माजी सैनिकांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी काहीजणांना खास कर्तव्यावर नेमण्यात आलं आहे.

सिंघू आणि टिकरी सीमेनजीक बॅरिकेड हटवण्यास दिल्ली पोलिसांनी होकार दिला. शांततामय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून आज (26 जानेवारी) प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर रॅली होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केवळ भारतातच नव्हे, कोरोना व्हायरससंबंधी चुकीची माहिती व्हायरल होणं ही अनेक देशांची समस्या बनली आहे.

युकेतही अशा माहितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी संसदीय समितीने पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. या समितीने नागरिकांना चुकीची माहिती व्हायरल होत असेल तर त्याची उदाहरणं सादर करायची विनंती केली आहे.

सरकारी पातळीवर प्रयत्न होत असले तरी अशा प्रकारची माहिती आपल्याकडून पसरून कोणाचं नुकसान होऊ नये म्हणून काय पावलं उचलावीत हे या लेखात सांगणार आहोत.

1. थांबा आणि विचार करा

अशा कठीण काळात आपल्या घरचे आणि मित्रमंडळी सुरक्षित राहावे, त्यांना आसपास काय घडतंय याची माहिती मिळत राहावी असं तुम्हाला वाटणं साहाजिक आहे. म्हणून तुम्हाला काहीही नवीन माहिती मिळाली, मग ते फेसबुक असो, ट्विटर किंवा व्हॉट्सअॅप, तुम्ही तातडीने त्यांना फॉरवर्ड करता. पण असं करणं धोक्याचं ठरू शकतं.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की जर चुकीची माहिती व्हायरल होण्यापासून थांबवायची असेल तर तुम्ही 'आलं की केलं फॉरवर्ड' या सवयीला आळा घातला पाहिजे. समोर असलेल्या माहितीविषयी मनात काहीही संशय असला तर ती फॉरवर्ड करण्याआधी थांबा, क्षणभर विचार करा आणि जर मनात काहीही संशय असला तर त्या माहितीची पडताळणी करा.

2. माहितीचा स्रोत तपासा

कोणतीही माहिती फॉरवर्ड करण्याआधी तिचा स्रोत तपासा. सगळ्यांत साधा सोपा प्रश्न स्वतःला विचारा, ही माहिती कुठूून आलीये. माझ्या 'मित्राच्या मित्राने' पाठवलीये, किंवा 'मावशीच्या मिस्टरांच्या ऑफिसमधल्या सहकाऱ्यांच्या ताईने' ही फॉरवर्ड केलीय असं काही असेल तर तिथेच तुमच्या डोक्यातली धोक्याची घंटा वाजली पाहिजे.

कधी कधी एखाद्या पोस्टमधली अर्धी माहिती खरी असते आणि अर्धी खोटी किंवा हानीकारक. उदाहरणार्थ, एखाद्या पोस्टमध्ये लिहिलेलं असतं की साबणाने वारंवार हात धुतले तर तुमचा व्हायरसपासून बचाव होऊ शकतो, पण पुढचं वाक्य मात्र खोटी माहिती असू शकते.

तज्ज्ञांकडून आलेलया खऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवा. तज्ज्ञांना सगळंच माहिती असेल असं नाही, पण निदान लांबच्या नातेवाईकांपेक्षा त्यांच्याकडे असणारी माहिती जास्त उपयुक्त आणि खरी असेल.

3. ही फेक न्यूज आहे का?

ज्या मिनिटाला तुमच्या मनात असा संशय येईल त्या मिनिटाला ती माहिती फॉरवर्ड न करण्याचा निर्णय घ्या. अनेकदा दिसतं तसं नसतं. अनेकदा अधिकृत अकाउंटसची कॉपी करून त्यावरून खोटी माहिती पसरवली जाते. माध्यमं, सरकार, प्रशासन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसचा भारतात प्रवेश होऊन सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला असला तरी त्याबाबत असणारे गैरसमज आणि चुकीच्या माहितीचा फैलाव संपायचं नाव घेत नाहीये.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केवळ संपर्कच नाही, तर झाडं एकमेकांना पोषक द्रव्यांचा पुरवठाही करतात. त्याचबरोबर काही झाडं आपल्या आजूबाजूच्या झाडांना नष्ट करण्यासाठी विषारी द्रव्यंही त्यांना पोहोचवतात. या सगळ्या क्रियांसाठी बुरशी महत्त्वाची भूमिका बजावते. बुरशीचं खूप मोठं जाळं या झाडांना एकमेकांपासून बांधून ठेवतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जमिनीवर उभी असणारी झाडं शांत आहेत असं वाटत असलं तरी त्यांच्या मुळाशी बरंच काही सुरू असतं. झाडं बुरशीमार्फत एकमेकांशी संपर्क साधत असल्याचं संशोधकांना आढळलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कॉइनचेक हे जपानमधल्या सगळ्यांत मोठ्या डिजिटल करन्सी एक्सचेंजपैकी एक आहे. त्यांनी बिटकॉईन व्यतिरिक्त बाकी सर्व क्रिप्टो करन्सीतले व्यवहार बंद केले आहेत.

NEM नावाच्या या व्हर्च्युअल करन्सीमुळे झालेल्या नुकसानाची मोजदाद सुरू आहे.

गुंतवणुकदारांचे पैसे परत करणं कदाचित शक्य होणार नाही, असं कंपनीच्या प्रतिनिधींनी जपानी प्रसारमाध्यमांकडे स्पष्ट केलं आहे.

या चोरीचा हा आकडा खरा ठरल्यास ही आजवरची सर्वांत मोठी डिजिटल रकमेची चोरी ठरणार आहे.

डिजिटल करन्सीची मोजदाद अशा प्रकारच्या यंत्रांद्वारे केली जाते.

टोकियोतल्या एमटीगॉक्स या आणखी एका एक्सचेंजनं 2014मध्ये त्यांच्या नेटवर्कमधून 2544 कोटींची चोरी झाल्याचं मान्य केलं होतं. त्यानंतर या एक्सचेंजमधले व्यवहार ठप्प झाले होते.

कशी झाली चोरी?

कॉइनचेकमधून चोरण्यात आलेली व्हर्च्युअल रक्कम ही इंटरनेटशी संलग्न असलेल्या 'हॉट वॉलेट'मध्ये ठेवण्यात आली होती. त्याशिवाय 'कोल्ड वॉलेट'मध्येही व्हर्च्युअल रक्कम ठेवण्यात येते. हे खातं ऑफलाईन नेटवर्कवर असतं.

चोरण्यात आलेली रक्कम कोणत्या डिजिटल खात्यांवर पाठवण्यात आली, त्याची माहिती आपल्याकडे असल्याचं कॉइनचेकचं म्हणणं आहे.

कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार, हॅकरनं शुक्रवारी सकाळी नेटवर्कमध्ये घुसखोरी केला होती. मात्र, ही चोरी झाल्यावर आठ तासांनी त्यांच्या ते लक्षात आलं.

सुमारे 3395 कोटींच्या NEMची चोरी झाल्याचं कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी युसूके ओतसूका यांनी सांगितलं.

या हॅकिंगचा फटका किती ग्राहकांना बसला, हा हल्ला कुठून करण्यात आला, याचा माहिती कॉइनचेक घेत आहे.

बिटकॉईन ही सगळ्यात मोठी क्रिप्टो करन्सी आहे.

ही सगळी रक्कम कुठे पाठवण्यात आली, याचा शोध घेण्यात आला आहे. ही सगळी रक्कम पुन्हा मिळवता येईल, असा विश्वास ओतसूका यांना वाटतो.

या चोरीची माहिती कॉइनचेकनं पोलीस आणि इतर संस्थांना दिली आहे.

ब्लूमबर्ग एजन्सीनुसार, जगातली दहाव्या क्रमांकाची क्रिप्टो करन्सी असलेल्या NEMच्या बाजारभावात 11 टक्क्यांची घट झाली आहे. त्याची किंमत 87 सेंट एवढी कमी झाली आहे.

त्याचवेळी बिटकॉईनच्या दरात 3.4 टक्के तर रिप्पलच्या दरात 9.9 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

2012 मध्ये टोकियोमध्ये स्थापन झालेल्या कॉइनचेकया कंपनीत ऑगस्ट-2017 पर्यंत 71 कर्मचारी कार्यरत होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हॅकिंगद्वारे 3395 कोटी रुपयांच्या व्हर्च्युअल रकमेची चोरी झाली असल्याचं कॉइनचेक या जपानच्या डिजिटल करन्सी एक्सचेंजनं म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कॉन्डोम बनवणाऱ्या एका कंपनीच्या 'orgasm inequality' म्हणजेच संभोगादरम्यानच्या परमसुखासंबंधी चालवलेल्या एका मोहिमेविषयी अभिनेत्री स्वरा भास्करने केलेल्या एका वक्तव्यावरून वाद निर्माण झालाय.

मात्र, या प्रकरणाने भारतात महिलांचं 'लैंगिक आरोग्य' आणि 'कामभावनेतल्या समानतेशी' संबंधित अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

'संभोग असमानते'विषयी बोलताना स्वरा भास्कर यांनी एका सर्वेक्षणाच्या आधारे भारतात 70% स्त्रिया संभोग करताना ऑरगॅझमपर्यंत पोचत नसल्याचं म्हटलं. या वक्तव्यानंतर ताबडतोब दोन गोष्टी झाल्या.

पहिलं म्हणजे ट्विटर-फेसबुकसारख्या सोशल मीडियावर त्यांच्यावर अश्लाघ्य शब्दात टीका करण्यात आली. त्यांना सेक्सिस्ट ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. दुसरं म्हणजे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारतात पहिल्यांदाच 'संभोग असमानते'सारख्या गंभीर आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली.

हा मुद्दा सोशल मीडियावर मांडण्याला काही महिलांनी 'धाडस' म्हटलं तर काहींनी याला 'भीती, दुःख आणि विषण्णता'. काहींनी याविषयावर सभ्य भाषेत बोलण्यासाठी गरजेची शब्दसंपदाच नसल्याचा विषयही मांडला.

आठवडाभरापासून सोशल मीडियावर हा विषय चर्चिला जातोय. यावरून एक मुद्दा तर स्पष्ट होतो. भारत 'संभोग असमानते'वर बोलायला तयार आहे का?

या क्लिष्ट प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध मला गेल्या दशकभरात लंडनपासून ते लखनऊ आणि लखीसरायपर्यंत माझ्या मैत्रिणींशी झालेल्या संवादापर्यंत घेऊन गेला.

मला आठवतंय 2016 च्या ऑक्टोबर महिन्यातली एक दमट संध्याकाळ होती. माझी एक मैत्रीण ऑफिसच्या खाली वर्तमानपत्र चाळताना अचानक आश्चर्यचकित झाली.

मग तिने मला एक बातमी दाखवली. ती बातमी होती सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटलंय की नवऱ्याला दिर्घकाळ संभोगासाठी नकार देणं 'क्रूरता' आहे आणि घटस्फोट मागण्याचा आधारही.

ती उपहासाने म्हणाली, "स्त्रिने पुरुषाला नकार देणं क्रूरता आहे आणि पुरूष जो अनेक वर्षं आपल्या स्त्रिच्या ऑरगॅझमचा विचार करत नाही, त्याचं काय? ती क्रूरता नाही?"

एकोणीसाव्या शतकादरम्यान सर्वात प्रथम स्त्रिच्या लैंगिकतेला 'निष्क्रियते'शी जोडणारे डॉक्टर सिग्मंड फ्रॉयड यांनी कदाचित स्वतःही कधी विचार केला नसेल की येणाऱ्या संपूर्ण एका शतकापर्यंत स्त्रिच्या लैंगिकतेला केवळ बाळ जन्माला घालण्याशी जोडून बघितलं जाईल.

मात्र, 2019 च्या भारतात माझ्यासोबत लहानाच्या मोठ्या झालेल्या नोकरी करणाऱ्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या आठवड्यात ट्विटरवर ट्रेंड होत असलेल्या #orgasminequality या हॅशटॅगने अनेकांचं लक्ष वेधलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कॉन्स्टेबल ललिता साळवे शस्त्रक्रियेपूर्वी आणि ललित साळवे याचं शस्त्रक्रियेनंतर गावात स्वागत झालं तेव्हा

लिंगबदल शस्त्रक्रियेसाठी करावा लागलेला संघर्ष आणि त्यामुळं झालेली घुसमट ललित अशी शब्दांत मांडतो. 25 मे रोजी तो मुंबईच्या सेंट जॉर्ज रुग्णालयात शस्त्रक्रियेला सामोरं गेला होता.

"गुदमरलेला श्वास मी स्वतः अनुभवला आहे. ऑपरेशननंतर मी शुद्धीवर आलो आणि इतक्या वर्षांत पहिल्यांदाच मोकळा श्वास घेतला," असं ललित सांगतो, ज्याची आधी ललिता साळवे ही ओळख होती.

'ललिता'पासून 'ललित'पर्यंतचा त्याचा हा प्रवास महाराष्ट्र पोलीस खात्यासाठीही ऐतिहासिक ठरला आहे. कारण लिंगबदल शस्त्रक्रियेनंतरही पोलिस खात्यातली त्याची नोकरी कायम ठेवण्यात आली आहे.

त्यामुळेच जेव्हा ललित बुधवारी बीड जिल्हातील माजलगाव तालुक्यातल्या राजेगावात आपल्या घरी परतला, तेव्हा त्याचं मोठ्या प्रेमानं उत्साहात स्वागत करण्यात आलं.

"हे सगळं बघून मला फार आनंद झाला. लोकांचं प्रेम पाहून डोळ्यांत पाणी आलं," असं गावच्या लोकांसोबत भेटीगाठी सुरू असतानाच वेळ काढून ललित सांगतो.

महाराष्ट्रातल्या, शहरापासून दूरच्या भागातील एका गावातील लोकांनी दाखवलेला हा विचारांचा खुलेपणा थक्क करणारा आहे. आणि त्यासाठी ललितनं केलेला संघर्षही विचार करायला लावणारा आहे.

ललिता ते ललित

तो वाढला एक मुलगी म्हणूनच, ललिता म्हणूनच. लहानपणापासून ललिताला आपल्या शरीरात काहीतरी गडबड आहे, असं वाटायचं. पण नेमकी काय समस्या आहे हे स्पष्ट व्हायला बरीच वर्ष गेली.

लहानपणीची ललिता

ललिताचं बालपण अतिशय कष्टात गेलं. तिचे आईवडील शेतमजुरी करायचे. मामाकडे राहून ललितानं शिक्षण पूर्ण केलं आणि विसाव्या वर्षी कॉन्स्टेबल म्हणून ती पोलीस खात्यात रुजू झाली.

आयुष्यात एका नव्या सुरुवातीकडे उमेदीनं ती पाहात होती, पण तीन-चार वर्षांत चित्र बदललं.

जननेंद्रियाजवळ काही गाठीसारखं जाणवल्यानं ललिता डॉक्टरांकडे गेली होती आणि ती स्त्री नसून पुरुष असल्याचं निदान डॉक्टरांनी केलं. तिच्या शरीरात पुरुष हार्मोन्स असल्याचं स्पष्टही झालं.

डॉक्टरांचं निदान आणि शस्त्रक्रियेविषयी ऐकून ललिताही संभ्रमात पडली होती.

"मी माझं सगळं आयुष्य मुलगी म्हणूनच जगले होते."

बीबीसीला याआधी दिलेल्या मुलाखतीत ललितानं आपली व्यथा मांडली होती. "मी माझं सगळं आयुष्य मुलगी म्हणूनच जगले होते. जग मला मुलगी म्हणून ओळखत होतं आणि अचानक मला मुलगा बनण्याचा सल्ला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"जगावं की मरावं असा विचार मनात यायचा. खूप भयानक काळ होता तो. घुसमट खूप झाली. प्रचंड, भयानक संघर्षातून मी बाहेर आलोय. माझा लढा सफल झाला असं वाटलं."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कॉफी विथ करण कार्यक्रमातलं दृश्य

कॉफी विथ करण कार्यक्रमात आक्षेपार्ह उद्गारांप्रकरणी बंदीची कारवाई करण्यात आलेले हार्दिक पंड्या आणि लोकेश राहुल या दोघांना दिलासा मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातर्फे नेमण्यात आलेल्या बीसीसीआयच्या प्रशासकीय समितीने अर्थात CoAने निलंबन तात्काळ प्रभावाने हटवलं आहे.

याप्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयातर्फे ओमबड्समनची नियुक्ती होणं अपेक्षित आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 5 फेब्रुवारी ही तारीख तात्पुरत्यादृष्ट्या पक्की केली आहे.

11 जानेवारी रोजी या दोघांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. बीसीसीआयची घटना कलम 46नुसार आरोपांची सुनावणी होईपर्यंत कलम 41(6) अंतर्गत या दोघांना सर्वप्रकारच्या क्रिकेटमधून निलंबित करण्यात आलं होतं.

ही घोषणा झाली त्यावेळी हे दोघं ऑस्ट्रेलियात होते. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे संघाचा दोघं भाग होते. कारवाईच्या घोषणेमुळे दोघेही मायदेशी परतले.

एखाद्या क्रिकेटपटूविरुद्ध आचारसंहितेच्या कलमांचा भंग केल्याप्रकरणी आरोप निश्चित झाल्यास, त्याप्रकरणाच्या सुनावणीसाठी बीसीसीआयतर्फे तपास अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही नियुक्ती प्रलंबित आहे. CoAच्या मते 11 जानेवारीचा निलंबनाच्या कारवाईचा आदेश रद्द करण्यात यावा. न्यायालयाचे मित्र अर्थात अमिकस क्युरी पी. एस. नरसिंहा यांच्याशी सल्ल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दरम्यान याप्रकरणी हार्दिकने माफी मागितली आहे. कार्यक्रमाच्या हलक्याफुलक्या स्वरुपामुळे, भावनेच्या भरात बोलून गेलो, कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता. कोणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर माफी मागतो, असं हार्दिकने म्हटलं होतं.

हार्दिक आणि राहुलच्या निमित्ताने कॉफी विथ करण कार्यक्रमात पहिल्यांदाच क्रिकेटपटू सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमात महिलांना उद्देशून आक्षेपार्ह वक्तव्याप्रकरणी सोशल मीडियावर टीका झाल्यानंतर बीसीसीआयने हार्दिक आणि राहुल यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

दोघांनीही उत्तर देताना बोर्ड आणि प्रशासकीय समितीची माफी मागितली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अष्टपैलू हार्दिक पंड्या आणि फलंदाज लोकेश राहुल यांच्यावरील बंदी हटल्याने त्यांचा खेळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार अद्यापही बाकी आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कॉम्पन्सेशन सेसच्या माध्यमातून देशभरात आतापर्यंत 20,000 कोटींचा निधी जमा झालाय. यामधून राज्यांना त्यांचा GST चा वाटा देण्यात येणार आहे.

याविषयी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं, "काही काळापासून चर्चेत असलेल्या इंटिग्रेटेड GST च्या मुद्यावरही आम्ही या बैठकीत चर्चा केली.  इंटिग्रेटेड गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्सचं राज्यांमध्ये वाटप कसं होणार यासाठी यापूर्वी कोणताही फॉर्म्युला नव्हता."

बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री सुशील कुमार मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आता एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती इंटिग्रेटेड GST च्या मुद्यावर तोडगा काढायचं काम करेल.

केंद्र आणि राज्यांतला GST वाद

आर्थिक वर्ष 2020 - 21 मध्ये जीएसटी महसूल 2.35 लाख कोटी रुपयांनी कमी होण्याचा अंदाज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला होता. राज्यांना आतापर्यंत 1.65 लाख कोटी आतापर्यंत जीएसटीची नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात आले असून यापुढे राज्यांनी कर्ज घ्यावं आणि गरज पूर्ण करावी असं केंद्राने म्हटलं होतं.

यावर महाराष्ट्राला केंद्राकडून जुलैपर्यंत 22,534 कोटी रुपयांची थकबाकी येणं आहे, असा दावा राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केला होता. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनीही एक ट्वीट करत केंद्र सरकार राज्यांनी GST ची थकबाकी देत नसल्याचं म्हटलं होतं.

राज्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढणं केंद्राची जबाबदारी आहे, केंद्राने राज्यांना GST भरपाईची रक्कम द्यायला हवी, असं राज्य सरकारांचं म्हणणं होतं.

तर कोरोनाचा GST कलेक्शनवर परिणाम झाला असून केंद्राचं 2.35 कोटींचं नुकसान झाल्याचं सांगत राज्यांनी कर्ज घ्यावं आणि गरज पूर्ण करावी असं केंद्राने म्हटलं.

पण राज्यांची सरकारं यासाठी राजी नव्हती. केंद्राला कर्ज कमी दराने मिळू शकतं, आम्ही कर्ज घेतलं तर त्याला जास्त व्याजदर लागेल, त्याचा परिणाम सेसवर होईल आणि परिणामी ग्राहकांवर सगळा भार पडेल असा युक्तीवाद राज्यांनी मांडला होता.

केंद्र आणि राज्यांचा GST शी संबंध

1 जुलै 2017 ला GST लागू झाला. त्याआधी सेल्स टॅक्स, एक्साईज ड्यूटी असे विविध कर आकारले जात होते, ज्यातून राज्य सरकारांना मोठं उत्पन्न मिळत होतं. जीएसटी आल्यानंतर पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य या गोष्टी वगळता बाकी सगळ्याचा समावेश GST मध्ये झाला. कराचं प्रमाणही तुलनेने घटलं, आणि राज्याला GST मधून काही ठराविक वाटा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी GST काऊन्सिलची 42वी बैठक झाली. यावर्षी आतापर्यंत झालेल्या कॉम्पेनसेशन सेसच्या निधीतून राज्यांना तातडीने निधी देण्याचं यात ठरवण्यात आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कॉल सेंटरमध्ये लिंगभेद होतो

मे आय हेल्प यू?... या स्वरातली विचारणा तुम्ही कॉल सेंटरच्या स्त्री-पुरुष एजंट्सकडून ऐकली असण्याची शक्यता आहे. त्यातही वस्तुस्थिती अशी आहे की, जगभरातल्या कॉल सेंटर इंडस्ट्रीमध्ये ७१ टक्के कर्मचारी या स्त्रिया आहेत.

प्रचलित इंग्रजी वाक्यप्रचारानुसार सांगायचं तर ही इंडस्ट्री फेमेल घेट्टो- female ghetto आहे. किंवा मग आणखीन सकारात्मक दृष्टिकोनातून सांगायचं झालं तर ही स्त्रीस्नेही कामाची जागा- female-friendly workplaces आहे. भारतातही कॉल सेंटर्समध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण लक्षणीय आहे.

लिंगभाव समानतेच्या गोष्टी किंवा बहुतांश वेळा लिंगभेद समानता, असं गृहित धरून चालणाऱ्या वर्तमान काळातल्या या एखाद्या कूटप्रश्नासारख्या भासणाऱ्या गोष्टीचे दुवे कसे एकमेकांना जोडलेले आहेत ते पाहा : शालेय वर्षांमधलं चित्र तर असं दिसतं की, सगळ्याच आघाड्यांवर मुली मुलांच्या सतत पुढं असतात.

मात्र शिक्षण आणि वयानं मोठं होऊनही अद्यापही त्यांची कमाई अल्प आहे आणि व्यावसायिक गळेकापू स्पर्धेचा विचार केला तर फारच कमी वेळा महत्त्वाच्या पदांसाठी त्यांची निवड होते. त्यांना फारशी प्रतिष्ठा दिली जात नाही किंवा त्यांचा फारसा प्रभावही पडत नाही. असं का होत असावं?

मी केलेल्या चिकित्सक अभ्यास आणि संशोधनात या विलक्षण गोष्टीवर झगझगीत प्रकाश पडला आहे. डेन्मार्क आणि स्कॉटलंडमधल्या कॉल सेंटरच्या मॅनेजर्स आणि एंजटसच्या विस्तृत मुलाखती घेतल्या. या ठिकाणच्या इंडस्ट्रीतली कार्यसंस्कृती आणि प्रत्यक्ष कामकाजातल्या सगळ्या कंगोऱ्यांचा बारकाईनं केलेला तपास लक्षात घेतला. त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, कॉल सेंटर्सचा डोलारा हा समाजाच्या पूर्वग्रहांवर आधारलेल्या दृष्टिकोनावर उभा आहे.

नियम आणि अंमलबजावणी

कॉल सेंटर्स नेहमीच कडक अशा नियमांनी आणि ध्येयानिश्चित करून ते साध्य करण्यासाठी चालवली जातात. क्लाएंटशी (ग्राहकांशी) एजंटनी कसं बोलावं, त्यांचे उच्चार कसे असावेत, यासाठी काही ठराविक गोष्टी निश्चित केलेल्या असतात.

या सूचनांचं पालन ते नीट करतात की नाही, याचं निरीक्षण आणि तपासणी मॅनेजर करतो आणि त्यावरच त्यांचा पगार आणि पुढच्या करिअरची प्रगती अवलंबून असते.

एजंटनी ग्राहकाचं नाव घेत त्यांच्याशी छोटसं संभाषण करायचं असतं. हे संभाषण करताना आपण ग्राहकाचं बोलणं ऐकतो आहोत, हे दर्शवण्यासाठी `हंहं`, `ओके`, `मी बघतो` अशा आशयाचे शब्द पेरायचे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कॉल सेंटर्समधली परिस्थिती स्त्रियांबद्दलच्या पूर्वग्रहांबद्दल काय सांगते? शालेय वर्षांमधलं चित्र तर असं दिसतं की, सगळ्याच आघाड्यांवर मुली मुलांच्या सतत पुढं असतात. मात्र अद्यापही शिक्षण आणि वयानं मोठं होऊनही त्यांची कमाई अत्यल्प आहे आणि फारच कमी वेळा महत्त्वाच्या पदांसाठी त्यांची निवड होते. असं का होत असावं? सखोल विचार करण्याजोग्या या गोष्टीसंदर्भात एका संशोधनाच्या निमित्तानं टाकलेला हा प्रकाशझोत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कॉलेजच्या दिवसात बॅडमिंटन खेळणाऱ्या आरती यांना घरच्यांनी खेळासाठी परवानगी नाकारल्यामुळे पुढे जाता आलं नाही. आता मात्र त्या खंबीरपणे पॉवरलिफ्टिंगच्या खेळात नवीन क्षितिजं पादाक्रांत करत आहेत.

पाहा हा व्हीडिओ.

तुमच्या आवडत्या खेळाडूला मत देण्यासाठी इथे क्लीक करा.

.

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एका रुढीवादी घरात जन्माला आलेल्या आरती यांनी स्वत:वर घातलेली सगळी बंधनं झुगारून देऊन पॉवरलिफ्टिंगसारख्या खेळात झेंडा रोवला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कॉस्मेटिक फॅक्टरीच्या पाहणीदरम्यान उत्तर कोरियाचे किम जोंग उन.

सरकारतर्फे रविवारी किम यांच्या भेटीची छायाचित्रं प्रसिद्ध करण्यात आली, मात्र भेटीचा दिवस आणि तपशील जाहीर करण्यात आलेली नाही. किम यांची पत्नी आणि बहीण अगदी क्वचित जाहीर कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतात.

काही दिवसांपूर्वीच किम जोंग उन यांनी बहीण किम जोंग यांना सरकारमध्ये बढती दिली होती.

क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्यांमुळे संयुक्त राष्ट्र संघटनेने उत्तर कोरियावर विविध स्वरुपाचे प्रतिबंध लागू केले आहेत. यामुळे उत्तर कोरियात परदेशातून येणाऱ्या प्रसाधन, मेकअपशी निगडित वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली आहे.

कॉस्मेटिक्स फॅक्टरीला भेट का?

संयुक्त राष्ट्रांनी घातलेल्या प्रतिबंधामुळे असंख्य देशांनी उत्तर कोरियातून कॉस्मेटिक्सची आयात कमी केली. उत्तर कोरियाने स्वत:ची कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री विकसित केली आहे. बोमहायनगी आणि उन्हासू असे ब्रँड ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय आहेत.

उत्तर कोरियाचे किम जोंग उन.

लष्करी तळांवरचे फोटो आणि मिसाइल चाचण्या यासाठी किम जोंग उन प्रसिद्ध आहेत. मात्र प्योनगाँग शहरातील सधन आणि मध्यमवर्गीय वर्तुळात स्वत:चं नेतृत्त्व ठसवण्यासाठी कॉस्मेटिक्स फॅक्टरीला भेट ही किम यांची राजकीय खेळी आहे.

उत्तर कोरियाच्या नागरी जीवनाचा भाग असलेल्या कंपन्या तसेच आस्थापनांना किम भेटी देतात. त्याची छायाचित्रं सातत्याने प्रसिद्ध केली जातात. थ्री डी टेलिव्हिजन आणि स्मार्टफोन यांच्या उत्पादनात उत्तर कोरियाने मोठी भरारी घेतल्याचा दावा सरकारी माध्यम यंत्रणांनी केला आहे.

उत्तर कोरियाचं सरकार नागरिकांची काळजी घेण्यासाठी समर्थ आहे. बीजिंग (चीन) आणि सेऊल (दक्षिण कोरिया) या शहरातील नागरिकांना ज्या सोयीसुविधा मिळतात त्या इथल्या नागरिकांनाही मिळू शकतात हे किम यांना दाखवून द्यायचं आहे, असं उत्तर कोरियाचे विश्लेषक अंकित पांडा यांनी सांगितलं.

उत्तर कोरियाच्या सरकारी माध्यमांचा दाव्यात किती तथ्य आहे याची जगाला जाणीव आहे. मात्र आपल्या नागरिकांना अत्यावश्यक सेवांच्या बरोबरीने चैनीच्या वस्तूही पुरवू शकतो हे सरकारला सिद्ध करायचं आहे, असं ते म्हणतात.

प्योनगांग शहरातल्या कॉस्मेटिक्स फॅक्टरीच्या भेटीदरम्यान किम यांनी जागतिक दर्जाच्या उत्पादनांकरता कंपनीचं कौतुक केलं. यासाठी कंपनीने यंत्रणेत केलेल्या बदलांकरता किम यांनी शाबासकीची थाप दिली. केसीएनए या उत्तर कोरियाच्या सरकारी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मिसाइल मॅन म्हणून कुप्रसिद्ध उत्तर कोरियाचे प्रमुख किम जोंग उन यांनी अचानक कॉस्मेटिक्स फॅक्टरीला भेट दिली. प्योनगांग शहरातील या फॅक्टरीला किम यांनी आपली पत्नी री सोल ज्यू आणि बहीण किम यो जोंग यांच्यासह भेट दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोईमतूर, तिरुप्पुर आणि दिंडीगलमध्ये अनेक टेक्स्टाईल उद्योग आहेत. म्हणूनच तामिळनाडूमधल्या अनेक गावांमधले आणि उत्तरेकडील राज्यांमधूनही लोक इथे येऊन राहतात आणि इथल्या कारखान्यांत काम करतात.

या कारखान्यांमध्ये अनेक महिला कर्मचारी काम करतात. पाळी सुरू असताना होणाऱ्या वेदनांवर मात करण्यासाठी त्यांना वेदनाशामक औषधं देण्यात येतात.

पाळी सुरू असताना आराम करणं वा सुटी घेणं शक्य नसतं म्हणून मिलमध्ये काम करणाऱ्या महिला अशा गोळ्या सर्रास घेतात.

पण या गोळ्या देताना कोणत्याही नियमांचं पालन न केल्याने किंवा डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसार गोळ्या देण्यात न आल्यामुळे मासिक पाळीच्या चक्रामध्ये अडथळे येत असल्याचं थॉमस रॉयटर्स फाऊंडेशनने उघडकीला आणलं आहे.

टेक्स्टाईल मिल्समध्ये काम करणाऱ्या या महिलांसोबत बीबीसी तामिळने संवाद साधला. 26 वर्षांची जेनी ही दिंडीगल जवळच्या गावातली आहे. ती इथल्या स्पिनिंग मिलमध्ये काम करते.

"मला पाळीच्या वेळी नेहमीच खूप वेदना होतात. म्हणूनच मी पाळी सुरू झाली की मी लगेच मिलच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या गोळ्या घेते. मी बाहेरून विकत घेतलेली पेनकिलर औषधंही घेतली आहेत. पण मिलकडून देण्यात आलेल्या गोळ्यांइतका त्यांचा परिणाम होत नाही. म्हणूनच मी मिलमधून देण्यात आलेल्या गोळ्या घ्यायला प्राधान्य देते.

हल्ली पाळी दरम्यान मला रक्तस्रावही खूप कमी होतो. मला पूर्वी 3 दिवस रक्तस्राव होत असे. पण हल्ली फक्त एकच दिवस होतो. म्हणून आता मी या गोळ्या घेणं थांबवलंय. मी आता डॉक्टरच्या सल्ल्याने उपचार घेत आहे," ती सांगते.

"मिलमध्ये देण्यात येणाऱ्या गोळ्यांना वेष्टण नसतं. म्हणून मला त्या गोळ्यांचं नाव माहिती नाही. काम करत असताना पाळी सुरू झाली, तर आम्हाला घरी परतता येत नाही.

जर आम्ही घरी आलो तर त्या दिवसाच्या कामाचे 300 रुपये जातात. आम्ही विश्रांती घेऊ शकत नाही किंवा मशीन थांबवू शकत नाही. म्हणून मग मी गोळी घेऊन काम सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करते," कमला ज्योती सांगतात.

"माझ्या अनेक महिला सहकाऱ्यांची पाळी उशीरा येते किंवा त्यांचा गर्भपात होतो. या गोळ्यांमुळे अशा समस्या निर्माण होतात का ते माहीत नाही. पण हे त्यानेच होत असल्याची भीती आम्हाला आहे, म्हणून मी आता या गोळ्या घेण्याचं प्रमाण कमी केलं आहे.

"आम्ही या गोळ्या घेतल्या तर रक्तस्राव कमी होतो. 3-4 दिवसांऐवजी फक्त 2 दिवसच पाळी येते. माझ्यासोबत काम करणाऱ्या लग्न न झालेल्या काही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तामिळनाडूतल्या काही कापड कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांची पाळी सुरू असताना त्यांना देण्यात येणाऱ्या पेन किलर (वेदनाशामक) गोळ्या देण्यात येतात. त्याचा त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोकण प्रदेश सोडला तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातल्या जिल्ह्यांत जून महिन्यात कमी पाऊस पडला आहे.

विभागनुसार पाहायचं झालं तर विदर्भात सरासरीपेक्षा 47 टक्के कमी पाऊस पडला आहे. मराठवाड्यात 33% तर मध्य-महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा 21 टक्के कमी पाऊस पडला आहे.

यंदा मान्सून केरळ किनारपट्टीवर उशिराने दाखल झाला आहे. तसंच मान्सून सुरू व्हायच्या वेळेस भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर 'वायू चक्रीवादळ' आलं होतं. त्यामुळे मान्सून दक्षिण कर्नाटकमध्येच जास्त दिवस बरसला आहे. या सगळ्या कारणांमुळे जून महिन्यात कमी पाऊस पडला आहे, असं सांगण्यात आलं.

अरबी समुद्रात आणि बंगालच्या उपसागरात मान्सूनच्या काळात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला तर पाऊस कमी पडतो.

दरम्यान पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सातारा आणि पुण्यासारख्या शहरांना पाणीपुरवठा करणार्‍या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात चांगला पाऊस झाला आहे. मात्र, या भागातली धरणं भरण्यासाठी आणखी पावसाची गरज असल्याचे हवामान विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितलं.

यंदा महाराष्ट्र भीषण दुष्काळाचा सामना करत आहे. राज्यातील 26 जिल्ह्यांतील आणि 151 तालुक्यांत दुष्काळ आहे.

विभागनुसार किती पाऊस पडला?

मध्य महाराष्ट्र - पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, नगर, नाशिक, धुळे, जळगाव या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा 21 टक्के कमी पाऊस पडला आहे.

कोकण - कोकणात सध्या मान्सूनने इथे जोर धरला आहे. जून महिन्यात याठिकाणी 689.7 मिलीमीटर पाऊस पडणं अपेक्षित होतं. पण याठिकाणी 642.1 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे.

मराठवाडा - सध्या संपूर्ण मराठवाड्यावर दुष्काळाचं सावट आहे. त्याठिकाणी फक्त 92.3 मिलीमीटर म्हणजे 33% कमी पाऊस पडला आहे.

विदर्भ - विदर्भात तर केवळ 91 मिलीमीटर पाऊस पडला हा सरासरीपेक्षा 47 टक्के कमी पाऊस पडला आहे.

मराठवाडा आणि विदर्भात येत्या काळात चांगला पाऊस पडू शकतो, असं हवामान खात्याचे उप महासंचालक KS होसाळीकर यांनी ट्विटरद्वारे माहिती दिली आहे.

'हवामानबदलामुळे कमी पाऊस'

पावसाच्या काही हंगामात जूनमध्ये पाऊस कमी पडण्याचं मुख्य कारण हे नैऋत्य मान्सून उशीरा सुरु होणं. दुसरं कारण म्हणजे EL Nino चा परिणाम असतो. समुद्राच्या पाण्याचं तापमान कमी जास्त झाल्यामुळे El Niño आणि La Nina हे हवामान बदलाचे परिणाम होतात. यावर्षी ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लंड, आफ्रिकेच्या  काही देशात El...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जून महिन्यात मान्सून लांबल्यामुळे महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा 25 टक्के कमी पाऊस पडला आहे. दरवर्षी जूनमध्ये राज्यात सरासरी 207.6 मिलीमीटर पाऊस पडतो. पण यंदा 155.3 मिलिमीटर एवढा पाऊस पडला आहे, असं हवामान खात्यानं सांगितलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोकणात जायला मध्य रेल्वे एकूण 162 विशेष गाड्या सोडणार आहे.

या गाड्या संपूर्णपणे आरक्षित असतील. म्हणजेच आयत्यावेळी या गाडीचं तिकीट मिळू शकणार नाही.

13 स्लीपर क्लास, 6 सेकंड क्लास, AC - 2 टिअरचा एक डबा आणि AC - 3 टिअरचे चार डबे असं प्रत्येक ट्रेनचं स्वरूप असेल.

15 ऑगस्टपासून रेल्वेच्या आरक्षण केंद्रांवर आणि www.irctc.co.in या वेबसाईटवर या ट्रेन्ससाठीचं आरक्षण खुलं होईल.

या रेल्वेने प्रवास करण्यासाठी प्रवासाचे सर्व नियम पाळावे लागणार असल्याचं मध्य रेल्वेने स्पष्ट केलंय.

मध्य रेल्वेच्या वेबसाईटवर इथे या गाड्यांचं वेळापत्रक पाहता येईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गणेशोत्सवाला कोकणात जाणाऱ्यांसाठी मध्य रेल्वेने विशेष गाड्या सोडणार असल्याचं जाहीर केलंय. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस इथून सुटणाऱ्या या गाड्या सावंतवाडी रोड, कुडाळ, रत्नागिरीपर्यंत धावतील.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोकणातली खरी परिस्थिती काय आहे? याची कारणं काय आहेत? कोकण आणि विदर्भ-मराठवाड्याच्या स्थितीत हा फरक का? हे जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला.

"गेल्या वर्षभरात कोकणामध्ये एकाही शेतकऱ्यानं शेती व्यवसायात अडचण आली म्हणून आत्महत्या केलेली नाही. यासंदर्भात शासन दरबारी कोणतीही नोंद नाही," असं राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाचे उपसंचालक डॉ. गणेश मुळ्ये सांगतात.

"कोकणात आत्महत्याच झाल्या नाहीत असं नाही, पण आंबा आला नाही किंवा भात शेती खराब झाली किंवा कर्जबाजारी झाल्यानं एकही आत्महत्या होत नाही," ते पुढे सांगतात.

आत्महत्या कमी कारण...

यासंबंधी अधिक जाणून घेण्याकरता रत्नागिरीतील ज्येष्ठ पत्रकार सतीश कामत यांच्याशी आम्ही संपर्क केला.

"कोकणामध्ये शेतकरी अल्पभूधारक असल्यामुळे मर्यादित भातशेती आणि मजुरीवर त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. दुसरा मुद्दा तो कर्ज घेण्याच्या भानगडीत सहसा पडत नाही. ही दोन मुख्य कारणं आहेत ज्यामुळे कोकणातले शेतकरी आत्महत्या करत नाहीत," कामत सांगतात.

"कोकणामध्ये शेती करायला सोयी सुविधाही खूपच कमी आहेत, त्यामुळे शेती करायची इच्छा असून लोकांना ती करता येत नाही. सिंचन व्यवस्था अपुरी आहे, शासनाकडून त्या सुविधा मिळाव्यात यावरच्या उपाय योजना कागदावर आहे. धरणं आहेत पण कालवे नाहीत अशी स्थिती कोकणात आहे," असंही ते सांगतात.

"कोकणामध्ये हुंडा प्रथा नाही, त्याचबरोबर लग्नावरचा खर्चही उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. कर्जबाजारी होण्याला कोकणात सामाजिक मान्यता नाही, त्यामुळे कर्ज फेडण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून 2017 साली कर्जमाफी झाल्यानंतर कोकणात कर्जमाफीची रक्कम कमी, पण वेळेवर कर्जाची रक्कम भारणाऱ्यांनी जी सवलत मिळाली होती ती इथं जास्त होती," ते सांगतात.

कुटुंबाला बळकटी

राज्यभरात फिरून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अभ्यास करणारे पत्रकार सचिन परब यांचीही प्रतिक्रिया आम्ही जाणून घेतली.

ते म्हणतात, "विदर्भ मराठवाड्यात पूर्ण कुटुंब शेतीवर अवलंबून असतं. कोकणातली कुटुंबं आजही मुंबई, पुण्यावर अवलंबून आहेत. कुटुंबातला एक तरी सदस्य नोकरीवर असतो त्यामुळे इथं आत्महत्या होत नाहीत."

"कोकणात बळी पडत नाही हे ग्लोरिफाय करण्यापेक्षा कोकणात शेतीचं प्रमाण कसं वाढेल, त्यासाठी सोयी सुविधा कशा उपलब्ध होतील याकडे लक्ष देणं अधिक गरजेचं आहे. कोकणात व्यवस्थेनं शेती टिकू दिली नाही, शेकडो...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"कोकणातला शेतकरी आत्महत्या करत नाही आणि याचा मला अभिमान आहे," असं विधान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी रत्नागिरीत चिपळूणमधल्या एका कार्यक्रमात केलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोका कोला आता दारूही विकणार?

सध्या देशात चु ही (Chu-Hi) या कॅनमधल्या पेयाचं प्रस्थ वाढत आहे. चु ही या पेयात शोचू नावाचं एक स्थानिक मद्य मिसळलं जातं, ज्याने थोडी झिंग चढते.

3 ते 8 टक्के अल्कोहोल असलेल्या या पेयाचा मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय आहे.

आम्ही हा प्रयोग एका विशिष्ट वर्गापुरता करत आहोत, असं कोका कोलाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

हायबॉल

"आम्ही कमी अल्कोहोल असलेल्या कोणत्याही उत्पादनाचा बाजारात केलेला हा पहिलाच प्रयोग आहे. आमच्या कोषाबाहेर आम्ही कसे प्रयोग करत आहोत, याचं हे एक उदाहरण आहे," असं कोका कोलाचे जपान अध्यक्ष जॉर्ज गार्डुनो म्हणाले.

Chu-Hi हे Shochu Highball चा शॉर्ट फॉर्म आहे. ते बिअरला पर्याय म्हणून विकलं जात होतं आणि स्त्रियांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे.

कोका कोला दरवर्षी मार्केटमध्ये नवनवीन उत्पादनं आणत असतं.

जपानच्या किरीन, सनट्रॉय आणि असाही, यासारख्या मोठ्या ब्रँड्सकडे या वर्गात मोडणारी दारू आहे. आणि ते अजूनही वेगवेगळ्या प्रकारांबरोबर ते प्रयोग करत असतात.

प्रिमिअम सेगमेंट

आजकालचे तरुण आरोग्याबाबत अधिक सजग होत चालले आहेत. मग सोडा असलेल्या पेयांपासून कोका कोला थोडी फारकत घेत अनेक प्रयोग करत आहेत, जसं की चहा ब्रॅँड आणि पॅकेज्ड पेयजल.

पण गेल्या नोव्हेंबर 'वेल्स फारगो'चे विश्लेषक बोनी हारझॉग यांनी असा अंदाज बांधला की कोका कोला आता दारूचं उत्पादन करेल, कारण ते आता प्रौढांसाठी क्राफ्ट  पेयांसारख्या प्रिमिअम वर्गाकडे लक्ष देत आहेत.

अल्कोपॉप (Alcopop) म्हणजे एक गोड अल्कोहोलिक पेय असतं. 1990 च्या दशकात यूकेमधील हूच, रीफ, स्मरनॉफ आईस, बकार्डी बिअर हे अतिशय लोकप्रिय झाले आहेत.

पण त्यांच्यावरूनही वाद झाला. असे आरोप झाले की ही पेय सहज उपलब्ध असल्यामुळे तरुणांना दारू पिण्यास आणखी प्रोत्साहन मिळेल.

पण भारतात हे पेय उपलब्ध होणार का?

कोका कोला जपानचे अध्यक्ष जॉर्ज गार्डुनो यांनी सांगितलं की, हे पेय जपानच्या बाहेर विकण्याची शक्यता कमी आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोका कोला आपल्या 125 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दारू तयार करणार आहे. जपानमधल्या 'अल्कोपोप'च्या धर्तीवर हे पेय कोका कोला आणणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोकेनचं उत्पादन तब्बल 31 टक्क्यांनी वाढल्याचं UNODC अर्थात 'द युएन ऑफिस ऑन ड्रग्स अँड क्राइम'ने जाहीर केलं. 1,400 टनवरून कोकेनचं उत्पादन 1,71,000 एवढं झालं आहे.

कोकेन उत्पादनात एवढी घाऊक वाढ झाल्यानं नव्यानं सुरू झालेल्या शांतता प्रक्रियेला खीळ बसू शकते असा इशाराही देण्यात आला आहे.

जगातलं सर्वाधिक कोकेनचं उत्पादन कोलंबियात होतं. अमेरिका जगातला कोकेनचा सर्वाधिक मोठा ग्राहक देश आहे.

कोकेनसंदर्भातली ही आकडेवारी चिंता वाढवणारी असल्याचं कोलंबियाचे न्याय मंत्री ग्लोरिआ मारिआ बोरेरो रेस्ट्रोपो यांनी सांगितलं.

नक्की किती उत्पादन होतं?

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, कोलंबियातलं वाढलेलं कोका उत्पादनाच्या नोंदणीकृत पातळीवरची सगळ्यांत मोठी वाढ आहे. तब्बल  25,000 हेक्टर एवढ्या प्रचंड जागेवर हे उत्पादन वाढलं. 2016च्या तुलनेत 2017मध्ये कोकेन उत्पादन 17 टक्क्यांनी वाढल्याचा अंदाज आहे.

स्थानिक बाजारात या वाढीव उत्पादनाची किंमत 2.7 बिलिअन डॉलर्स एवढी आहे.

पॅसिफिक महासागराशी जवळीक असणाऱ्या भागात कोकेनचं पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतलं जातं.

इक्वेडोर या देशाजवळच्या नरिनो या राज्यात कोकेनच्या उत्पादनाखालील क्षेत्राचा आकार पेरू देशाएवढा आहे. विशेष म्हणजे पेरूतही मोठ्या प्रमाणावर कोकेन उत्पादन घेतलं जातं.

गेल्या दहा वर्षांत सर्वाधिक कोकेन उत्पादन नरिनो प्रांतातच घेतलं गेलं आहे. देशातल्या एकूण अन्नधान्य उत्पादनापैकी 33 टक्के कोकाच पिकवला जातो.

कोकेनचा प्रश्न

ड्रग्सविरुद्धची लढाई सुरू असतानाच कोकेनचं विक्रमी उत्पादन कोलंबियासाठी अडचणीचं ठरतं आहे. ड्रग्सविरुद्ध लढण्यासाठी अमेरिकेतर्फे कोलंबियाला 400 मिलिअन डॉलर्स देण्यात येतात.

कोकेनऐवजी अन्य पीक घेण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय कोलंबिया सरकारनं घेतला. त्यासाठी त्यांनी अमेरिकेशी 300 मिलिअन डॉलर्सचा करार देखील केला.

कोलंबियाने कोकेन उत्पादनात

ड्रग्सचा प्रश्न हाताळण्यासाठी लवकरच नवा कायदा पारित करण्यात येईल असं नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष इव्हान ड्यूक्यू यांनी स्पष्ट केलं. पुढच्या चार वर्षांत ड्रग्स निर्मूलन करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे, असं इव्हान म्हणाले.

ड्रोनच्या माध्यमातून कोको पिकांवर विषारी वायू फवारण्याच्या निर्णयावर मात्र टीका करण्यात आली आहे.

हा विषारी वायू कॅन्सरला निमंत्रण देतो, अशा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोलंबियात कोकेन उत्पादनाने नवा उच्चांक गाठला आहे. संयुक्त राष्ट्रनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोची विमानतळावर तृप्ती देसाई

त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं, "स्वामी अय्यप्पांचा खरा भक्त असा वागणार नाही. पोलिसांनी मला चांगलं सहकार्य केलं. आमच्या लक्षात आलं की आम्ही पोलिसांसोबत शबरीमलापर्यंत गेलो तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. आम्ही त्यासाठी इथे आलो नव्हतो. आम्ही आता दुःखी अंतःकरणाने परत जात आहोत. आम्ही गनिमी काव्याने शबरीमलाला परत येऊ."

शुक्रवारी पहाटे चार वाजता तृप्ती देसाई कोची विमानतळावर पोहोचल्या तेव्हापासूनच वातावरण तापलं. विमानतळाच्या बाहेर आंदोलक मोठ्या संख्यने जमा झाले होते.

तृप्ती देसाईंचं म्हणणं आहे की आंदोलकांनी त्यांना मिळालेल्या टॅक्सी चालकांनाही धमकावलं तसंच त्यांना आणि त्यांच्या महिला सहकाऱ्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली.

"आंदोलकांना भीती आहे की एकदा का तृप्ती देसाई विमानतळाच्या बाहेर पडल्या तर त्या मंदिर प्रवेश केल्याशिवाय राहणार नाही. आंदोलक हिंसक झाले आहेत आणि आम्हाला विमानतळावर अडवलं आहे. याआधी कोणालाच असं अडवलं नव्हतं. मला वाटतं हेच आमच्या आंदोलनाचं यश आहे. फक्त फक्त सात महिलांना लाखो आंदोलक घाबरले आहेत," तृप्ती देसाईंनी बीबीसीला सांगितलं.

त्या आता पुण्यासाठी रवाना होत आहेत.

तृप्ती देसाई आणि त्यांच्या सहकारी

मंदिर प्रवेशासाठी आंदोलनं

शनिशिंगणापूरच्या मंदिरात, कोल्हापूरच्या मंदिरात आणि हाजी अलीच्या दर्ग्यामध्ये महिलांना प्रवेश मिळण्यासाठी तृप्ती यांनी यांनी आंदोलनं केली आहेत.

तृप्ती देसाईंनी एकीकडे महिलांच्या मंदिर प्रवेशासाठी आंदोलनं केली असताना त्यांच्यावर स्टंटबाजीचा आरोप सनातन संस्थेने केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भूमाता रणरागिणी ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाईंनी शबरीमला मंदिर प्रवेशाचं आंदोलन घेतलं मागे घेतलं आहे. 14 तास त्या कोची विमानतळावर ताटकळत बसल्या होत्या. विमानतळाबाहेर निदर्शनं होत असल्यामुळे त्या बाहेर पडू शकल्या नाहीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोटा शहरात अनेक लहान मुलांचा मृत्यू झाला आहे.

या मुलांच्या मृत्यूनंतर सरकारने हॉस्पिटलच्या सुपरिटेंडटला निलंबित केलं आहे आणि चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

या हॉस्पिटलमध्ये एका महिन्यात 100 हून अधिक मुलांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. या घटनेसंदर्भात विरोधी पक्षाने सरकारला धारेवर धरलं आहे.

दुसरीकडे विरोधी पक्ष या प्रश्नी राजकारण करत आहे असं सरकारचं म्हणणं आहे. गेल्या सहा वर्षांत लहान मुलांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी झालं आहे असं राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सांगितलं.

आरोग्य जाणकारांच्या मते या लहान मुलांच्या मृत्यूसाठी प्राथमिक स्तरावरील आरोग्य सेवेचं कमकुवत प्रारुप कारणीभूत आहे.

लहान मुलांच्या मृत्यूने खळबळ उडाल्यानंतर सरकार अडचणीत आलं. देखभाल करण्यात कमी पडण्याच्या आरोपांवरून हॉस्पिटलचे अधीक्षक एच. एल. मीणा यांना निलंबित करण्यात आलं. त्यांच्या जागी डॉक्टर सुरेश दुलरिया यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

नाजूक स्थितीत होती मुलं

हॉस्पिटलच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचं डॉक्टर दुलरिया यांनी बीबीसीली सांगितलं. ''जे मृत्यू झाले, त्या मुलांना अत्यंत नाजूक अवस्थेत हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आलं. काही मुलं जन्मापासून अशक्त होती. अन्य हॉस्पिटलमधून मुलांना आणण्यात आलं होतं'', असं दुलरिया यांनी सांगितलं.

जे.के. लोन हॉस्पिटल

या घटनेनंतर विरोधी पक्षांनी सरकारला लक्ष्य केलं. राजस्थान सरकारने अधिकाऱ्यांचं पथक कोटाला पाठवलं आणि घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, गेल्या सहा वर्षांत लहान मुलांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी झालं आहे. आधीच्या वर्षांमध्ये 1500, कधी 1400, कधी 1300 इतक्या मोठ्या प्रमाणात लहान मुलांचा मृत्यू होत असत. यावेळी हा आकडा 900 आहे.

लोकांचं आरोग्य चांगलं राहावं यासाठी सरकारने निरोगी राजस्थान नावाची योजना कार्यान्वित केली आहे. सरकार स्थापन होताच आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी पावलं उचलण्यात आली. एका मुलाचा जीव जाणंही अतिशय वेदनादायी आहे. आई आणि बाळाची तब्येत नीट राहावी या सर्वतोपरी प्राधान्य असेल.

भाजपचा सरकारवर आरोप

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मुलांचा मृत्यू होऊनही सरकारचा दृष्टिकोन असंवेदनशील आहे. मी स्वत: घटनास्थळी जाऊन आलो. तिथली अवस्था विदारक होती. सरकारचं धोरण अमानवी आहे. आम्ही परिस्थितीकडे लक्ष ठेवून आहोत.

माजी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजस्थानमधल्या कोटा शहरात जे. के. लोन महिला आणि बाल चिकित्सालय आणि न्यू मेडिकल कॉलेज नावाच्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये 48 तासांत 10 छोट्या मुलांचा मृत्यू झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोटींच्या संख्येत या लशीचे डोस तयार केले जाणार आहेत. जेव्हा प्रत्यक्ष लसीकरणाला सुरुवात होईल तेव्हा या मोहिमेची प्रक्रिया अधिक किचकट आणि मोठी असेल. भारतासमोर काय आव्हानं असतील हे सांगणारा बीबीसीच्या प्रतिनिधी योगिता लिमये यांचा रिपोर्ट.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामध्ये ऑक्सफर्ड आणि अॅस्ट्राझेनेका कंपनीच्या कोरोना लशीचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू केलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोट्यधीश खासदारांची संख्या दर लोकसभा निवडणुकीनंतर वाढत चालली असल्याचं असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स  (ADR) या रिसर्च संस्थेच्या विश्लेषणात दिसून आलं आहे.

सध्याच्या लोकसभेमध्ये 543 खासदारांपैकी 449 खासदार कोट्यधीश आहेत. तर या अगोदरच्या लोकसभेत कोट्यधीश खासदारांची संख्या 319 इतकी होती.

महाराष्ट्राच्या 48 खासदारांपैकी 45 खासदार कोट्यधीश असल्याचं ADRच्या आकडेवारीत दिसून येतं.

राज्यसभेतील 96 टक्के खासदार कोट्यधीश असल्याचं, ADRच्या 'नॅशनल इलेक्शन वॉच या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

वरुण गांधी स्वत: वेतन घेतात का?

कोट्यधीश खासदारांनी वेतन नाकारावं, असं सांगणारे वरुण गांधी स्वतः वेतन घेतात का, हा प्रश्न बीबीसी मराठीने त्यांना विचारला. "होय, खासदार वरुण गांधी स्वत: संसदेकडून वेतन घेतात, मात्र मिळालेल्या वेतनाचा उपयोग ते लोक कल्याणासाठी करतात," असं त्यांच्या कार्यालयानं आम्हाला सांगितलं.

कोट्यधीश खासदारांनी स्वयंस्फूर्तीनं आपलं वेतन नाकारावं जेणेकरून लोकांमध्ये संसदेबद्दल सकारात्मक प्रतिमा निर्माण होईल, असं खा. वरुण गांधी यांचं म्हणणं आहे.

"सुलतानपूर या त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघातील गरीब लोकांसाठी आतापर्यंत सुमारे 10,000 ब्लँकेट देण्यात आली आहेत. तसंच या वेतनामधून गरीब लोकांसाठी घरं बांधण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर विविध सामाजिक कामांसाठी गांधी आपलं वेतन वापरत आहेत," अशी माहिती त्यांच्या खासगी सचिवांनी बीबीसी मराठीला दिली.

लोकसभा क्षेत्रामध्ये विविध विकास कामांसाठी खासदारांना दरवर्षी केंद्र सरकारकडून ठरावीक निधी देण्यात येतो.

ADRने दिलेल्या माहितीनुसार देशातील 10 सर्वांत श्रीमंत खासदारांची यादी खालीलप्रमाणं आहे. या यादीतील 5 खासदार भारतीय जनता पक्षाचे आहेत.

1) जयदेव गल्ला

जयदेव गल्ला

उद्योजक जयदेव गल्ला हे तेलुगू देसम पार्टीचे खासदार आहेत. ते आंध्र प्रदेशातील गुंटूर लोकसभा क्षेत्रातून निवडून आले आहेत.

त्यांची एकूण संपत्ती 683 कोटी रुपये आहे. सर्वांत श्रीमंत खासदारांच्या यादीत त्यांचा पहिला नंबर लागतो.

2) विश्वेश्वर कोंडा रेड्डी

विश्वेश्वर कोंडा रेड्डी

तेलंगणामधील चेवेल्ला लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले खासदार विश्वेश्वर कोंडा रेड्डी यांची एकूण संपत्ती 528 कोटी रुपये आहे. लोकसभेत ते तेलंगणा राष्ट्र समितीचं प्रतिनिधत्व करतात. ते पहिल्यांदाच खासदार बनले आहेत. ते व्यावसायिक आहेत.

3)...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोट्यधीश खासदारांनी लोकसभेच्या उर्वरित कारकिर्दीत संसदेकडून मिळणारं वेतन स्वत:हून नाकारावं, असं आवाहन भाजप खासदार वरुण गांधी यांनी केलं आहे. गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना या संदर्भात पत्र लिहून आपलं मत व्यक्त केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोट्यवधी झाडं लावल्याचा दावाही करण्यात आला. पण प्रत्यक्षात ही झाडं लावली गेली की नाही? हा प्रश्न समोर येऊ लागला. महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर वनमंत्री संजय राठोड यांनी या वृक्ष लागवडीची प्रधान सचिवांमार्फत चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.

यासंदर्भात अनेक राजकीय आरोप प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. यात नेमकं काय घडलय? महाविकास आघाडी सरकारने ही चौकशी का लावली? खरचं वृक्षलागवड झालीये का? यासगळ्याचा आढावा या रिपोर्टमधून घेणार आहोत.

चौकशी का?

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं त्यानंतर वनमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे काही मंत्र्यांनी युती सरकारच्या काळात झालेल्या वृक्षलागवडीसंदर्भात तक्रारी केल्या. कॅबिनेट मंत्री (पुनर्वसन विभाग ) विजय वडेट्टीवार यांनी वनमंत्री संजय राठोड यांना ही वृक्षलागवड किती झाली याची पत्र देऊन चौकशी करण्याची मागणी केली.

विजय वडेट्टीवार बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, '50 कोटी झाडं लावल्याचा दावा युती सरकारने केला होता. त्यातली 50 टक्केही झाडं लागलेली दिसत नाहीत. जरी ही सर्व झाडं लावली आहेत तर ती जगली की नाहीत? त्याचं संगोपन का केलं गेलं नाही? दरवर्षी या झाडांच्या संगोपनासाठी 1000 कोटी खर्च केले आहेत. इतकं करूनही झाडं का जगली नाहीत? यात भ्रष्टाचार नाही झाला असं कसं म्हणता येईल? म्हणून मी चौकशीची मागणी केली. आता चौकशी झाल्यावरच यात भ्रष्टाचार झाला की नाही ते समोर येईल.'

विजय वडेट्टीवार यांनी पत्र लिहून चौकशीची मागणी केल्यानंतर वनमंत्री संजय राठोड यांनी चौकशीचे आदेश दिले. संजय राठोड यांच्याशी आम्ही बोललो. ते म्हणतात, 'महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्री जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार यांच्या युती सरकारच्या काळात झालेल्या वृक्षलागवडीसंदर्भात तक्रारी होत्या. विजय वडेट्टीवार यांनी पत्र लिहून तक्रार केली. जर एखादा मंत्री पत्र लिहून तक्रार करत असेल तर त्याची दखल घेणं गरजेचं आहे. त्यामुळे मी त्या पत्रावर प्रधान सचिवांमार्फत चौकशी करून अहवाल द्यावा असा रिमार्क दिला.

मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना याबाबत काय तक्रार होती हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही त्यांना संपर्क केला. पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

श्वेतपत्रिका काढण्याचं प्रतिआव्हान!

वनमंत्री संजय राठोड यांनी वृक्षलागवडीसंदर्भात चौकशी लावली असल्याच्या बातमीनंतर माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात वृक्षलागवडीमागचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात आला. पहिल्या वर्षी तीन कोटी, दुसर्‍या वर्षी 33 कोटी वृक्षांची लागवड करण्यात आली. त्याचबरोबर इतर शासकीय विभागामार्फत झाडं लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोट्यवधी लोकांच्या एकतर नोकऱ्या गेल्या किंवा उत्पन्न कमी झालं. अर्थव्यवस्थेचं होणारं नुकसान रोखण्यासाठी सरकार अब्जावधी डॉलरच्या योजना आणत आहे. अर्थव्यवस्थेचा कोसळलेला डोलारा 2021 या वर्षातही भरून निघेल का, याबाबत अनिश्चितता दिसून येतेय.

प्राथमिक अंदाजानुसार, चिनी अर्थव्यवस्था मोठ्या वेगानं घोडदौड करू लागलीय. मात्र, जगातील इतर अनेक देशांना 2022 पर्यंत नुकसान भरून काढणं सुद्धा मोठं आव्हान बनलंय.

असमानता देखील मोठ्या प्रमामात वाढत आहे. अमेरिकेतील 651 अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती 30 टक्क्यांनी वाढून 4 लाख कोटी डॉलरवर पोहोचलीय.

तर दुसरीकडे, विकसनशील देशांमधील 25 कोटी लोकांना तीव्र गरिबीचा सामना करावा लागू शकतो. जगातील निम्म्या नोकरदारांना उदर्निवाहाच्या साधनं गमावून बसण्याची वेळ आलीय. कोरोनाला रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनसारख्या उपाययोजनांचा जगभरातील अर्थव्यवस्थांना मोठा फटका बसलाय.

कोरोनाचा नवा स्ट्रेन आणि लशीची शर्यत अशा गोष्टी सुरू असतानाही यशाची निश्चिती नाही. भले श्रीमंत देशांनी लस मिळवलीय. मात्र, त्यांच्यासाठीही 2021 च्या अखेरपर्यंत हर्ड इम्युनिटीसाठी लोकांपर्यंत लस पोहोचवणं वाटतं तितकं शक्य नाही.

विकसनशील देशांमध्ये लशीचा पुरवठा तसाही कमीच आहे. त्यामुळे अशा देशांमध्ये विषाणूचा प्रसार अधिक वेगानं होण्याची शक्यता आहे.

हे देश आरोग्य संकटात सावरले

कोरोना आणि आर्थिक पातळीवरही ज्या देशांना विजयी झाले असं म्हणू शकतो, त्यात चीन आणि दक्षिण कोरिया यांचा समावेश करता येईल. कारण कोरोना विषाणूच्या प्रसाराच्या सुरुवातीच्या काळातच या देशांनी त्यावर नियंत्रण मिळवलं. पर्यायानं याचा परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थांवरही झाला.

चीनची अर्थव्यवस्था 2021 मध्ये 8 टक्क्यांनी वाढू शकते, असा अंदाज आहे. याचा अर्थ, कोरोनापूर्वी पाश्चिमात्य जगतातील विकसित देशांचा जो विकासदर होता, त्यापेक्षाही दुप्पट विकासदर चीनचा या चालू वर्षात असू शकतो.

चीन बऱ्यापैकी निर्यातीवर अवलंबून असलेला देश आहे. पाश्चिमात्य देशांध्ये लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे चीनला बराच फायदा झाला.

मनोरंजन आणि पर्यटन या दोन्ही क्षेत्रातही पाश्चिमात्य देशांना फटका बसला असला, तरी घरातील साहित्य आणि वैद्यकीय साहित्य यांमध्ये मात्र पाश्चिमात्य देश आघाडीवर आहेत.

मात्र, हे सर्व असलं तरी पूर्ण आशिया खंडात चीननं आपला आर्थिक दबदबा नक्कीच वाढवला आहे.

पॅसिफिकमधील नवी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना विषाणूनं जगभरातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांचं कंबरडं मोडलं. दुसऱ्या महायुद्धानंतर 2020 या वर्षात जगाच्या अर्थव्यवस्थेत वेगानं घट झालेली पाहवयास मिळाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोण आहेत रॉबर्ट वाड्रा?

वाड्रा यांचा जन्म 18 एप्रिल 1969ला उत्तर प्रदेशातल्या मुरादाबादमध्ये झाला. त्यांचे वडील राजेंद्र वाड्रा पितळाचा व्यवसाय करायचे. तर आई मूळची स्कॉटलंडची आहे.

वाड्रा कुटुंबीय मूळत: पाकिस्तानातल्या सियालकोटमधलं आहे. फाळणीनंतर त्यांचं कुटुंब भारतात आलं.

रॉबर्ट वाड्रा यांचा हस्तकला आणि सौंदर्य प्रसाधनांचा व्यवसाय आहे. आर्टेक्स एक्सपोर्ट्स हे त्यांच्या कंपनीचं नाव आहे. याशिवाय अनेक कंपन्यांमध्ये त्यांची भागीदारी आहे.

रॉबर्ट यांना एक भाऊ आणि एक बहीण होती. 2001मध्ये त्यांच्या बहिणीचा कार अपघातात मृत्यू झाला होता. तर 2003मध्ये त्यांच्या भावानं आत्महत्या केली होती. 2009 मध्ये त्यांच्या वडिलांचंही निधन झालं होतं. आता ते त्यांच्या आईसोबत राहतात.

रॉबर्ट आणि प्रियंका यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे.

1991मध्ये दिल्लीतल्या एका मित्राच्या घरी रॉबर्ट आणि प्रियंका यांची भेट झाली होती. त्यानंतर 18 फेब्रुवारी 1997ला दोघांनी लग्न केलं.

रॉबर्ट यांना मोटारसायकल आणि कार यांचीही आवड आहे. त्यांच्याकडे काही विदेशी कार आहेत, असं म्हटलं जातं. व्यापाराशिवाय फिटनेस आणि फॅशनमध्येही त्यांना रुची आहे.

डिसेंबर 2011मध्ये एका इंग्रजी वर्तमानपत्रानं रॉबर्ट यांना बेस्ट ड्रेस्ड मॅन हा पुरस्कार दिला होता.

काहीवेळेस बनाना रिपब्लिकसारख्या वादग्रस्त उपमा किंवा ट्वीटरवरील कमेंटसमुळेसुद्धा रॉबर्ट वाड्रा यांनी वाद ओढवून घेतले आहेत.

रॉबर्ट वाड्रांचा वडिलांशी वाद

प्रियंकांशी लग्न करायचा रॉबर्ट यांचा निर्णय त्यांच्या घरच्यांना पसंत नव्हता आणि यामुळे रॉबर्ट आणि त्यांच्या वडिलांमध्ये वितुष्ट निर्माण झालं, असं म्हटलं जातं.

2001 मध्ये एक सार्वजनिक वक्तव्य करत स्वत:ला वडिलांपासून वेगळं केलं होतं.

रॉबर्ट वाड्रा यांचे वडील राजेंद्र वाड्रा यांच्यावर आरोप होता की, उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या ऑफिसमध्ये नोकरी मिळवून देण्याच्या आमिषानं त्यांनी लोकांना फसवलं आहे.

रॉबर्ट वाड्रा काँग्रेससाठी ओझं?

2001मध्ये उत्तर प्रदेश  विधानसभा निवडणुकीदरम्यान रॉबर्ट यांच्या बाईक रॅलीला एक आयएएस अधिकाऱ्यानं अडवलं होतं. यानंतर त्या आयएएस अधिकाऱ्याची बदली झाली आणि ते पुन्हा चर्चेत आले होते.

रॉबर्ट वाड्रा यांनी उत्तर प्रदेश निवडणुकांत पत्नी प्रियंका गांधी यांच्यासमवेत अमेठी आणि रायबरेली मतदारसंघात प्रचार केला होता.

2014च्या निवडणुकांत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची कन्या प्रियंका गांधी यांच्याशी लग्न झाल्यानंतर रॉबर्ट वाड्रा चर्चेत आले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोणताही पुरावा नसला तरी अशा प्रकारच्या कारवाया सौदीच्या युवराजांच्या आदेशाशिवाय होऊ शकत नाहीत, असं CIAला वाटतं.

सौदी अरेबियाने हे दावे फेटाळले आहेत.

दरम्यान अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स यांनी खाशोग्जींच्या खुनातील गुन्हेगारांना शिक्षा होईल, असं म्हटलं आहे. पापाऊ न्यू गिनी इथल्या एका परिषदेवेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते.

खाशोग्जी यांचा इस्तंबूल इथल्या सौदी अरेबियाच्या दूतावासात 2 ऑक्टोबरला खून झाला होता. टर्कीचा दावा आहे की खशोग्जी यांच्या खुनाचे आदेश वरच्या पातळीवरून आले होते.

वॉशिंग्टन पोस्टने बातमीत म्हटलं आहे की, "युवराजांचा भाऊ प्रिन्स खालेद बिन सलमानने सौदी अरेबियाच्या अमेरिकेतील राजनयीक अधिकाऱ्याला केलेल्या फोन कॉलच्या आधारावर CIAचं असं मत बनलं आहे."

खालेद यांनी खाशोग्जींना फोन केला होता असा संशय आहे. त्यांनी खाशोग्जी यांच्या सुरक्षेची हमी घेत त्यांना दूतावासात जायला सांगितलं होतं, असाही संशय आहे. शिवाय त्यांनी हा फोन भावाच्या सूचनेवरून केला होता, असाही संशयव्यक्त केला जातो.

सौदीच्या दूतावासाने हे आरोप फेटाळले आहेत.

या वृत्तावर व्हाईट हाऊस, परराष्ट्र मंत्रालयाने कसलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.  पण त्यांना CIAने काढलेल्या निष्कर्षांची माहिती देण्यात आल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे.

खाशोग्जी यांचा खून केलेल्यांनी प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांना फोन केल्याचं ही म्हटलं जातं.

अमेरिकेतील माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात संबंधित सूत्राने म्हटलं आहे की, "खशोग्जी यांचा खुनाचा प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्याशी संबध जोडणारा एकही पुरावा नाही, पण अशा कारवाईसाठी त्यांची परवानगी लागली असणार."

सौदी अरेबियाचं म्हणणं काय?

रियाध इथं झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपसरकारी वकील शलान बिन रजीह शलान यांनी 11 जणांवर गुन्हा नोंद झाला असून यातील 5 जणांना फाशीची शिक्षेची मागणी केली असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, "खशोग्जी यांनी विषारी इंजेक्शन देण्यात आलं, त्यानंतर त्यांच्या शरीराचे तुकडे करण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या शरीराचे तुकडे बाहेर उभ्या असलेल्या व्यक्तीकडे सोपवण्यात आले. "

टर्कीच्या मते हा खून पूर्वनियोजित होता आणि सौदीच्या एजंटांनी हा खून केला.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांच्या खुनासाठी सौदीचे प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनीच आदेश दिले असावेत, असं CIAला अर्थात अमेरिकेच्या 'सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी'ला वाटतं. CIAशी संबंधित सूत्रांनी या संदर्भातील पुरावे तपासले आहेत, अशी बातमी अमेरिकेतील माध्यमांनी दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोणती फळं आणि भाज्या खाव्यात जेणेकरून केस सुंदर राहतील? गळणाऱ्या केसांची चिंता तुम्हाला असेल तर काय कराल?

याबद्दल ऐका तज्ज्ञांचं काय मत आहे?

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केसांचं आणि नखांचं आरोग्य चांगलं राहावं असं वाटत असेल तर प्रोटीनयुक्त पदार्थांचा आपल्या आहारात समावेश असणं आवश्यक आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोणते आहेत हे मुद्दे? गुजरातच्या महिला कोणत्या समस्यांचा सामना करत आहेत?

गुजराती महिलांच्या राजकीय पक्षांकडून काय अपेक्षा आहेत, हे सगळं जाणून घेण्यासाठी सुरू झाला आहे हा प्रवास.

गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचार सुरू असतानाच बीबीसीची टीम महिलांशी संवाद साधणार आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बाईकवर स्वार झालेल्या या तरुणी गुजरातच्या वेगवेगळ्या भागात फिरून महिलांशी त्यांच्या प्रश्नांविषयी चर्चा करणार आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोणत्याही क्षणी लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची स्थिती असताना महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूकही या घोषणेबरोबर जाहीर होईल अशी अटकळ होती. मात्र आता या दोन्ही निवडणुका एकत्र होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

नागपूरमध्ये गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात मूदतपूर्व निवडणुका होणार नसल्याचं सांगितलं.

महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय गुरुवारी रात्री नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय समितीकडून घेतला जाईल, अशी चर्चा गुरुवारी होती. सोशल मीडियावरही याबाबत चर्चा सुरू झाली होती. मात्र आता तसं काहीही होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

नागपूरमध्ये मेट्रोसेवेच्या शुभारंभाप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, "लिहून घ्या! विधानसभा निवडणुका आताच महाराष्ट्रात होणार नसल्याचं सांगितल्याचं टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तात म्हटलं आहे."

यंदा मे-जून महिन्यात आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्किम या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत संपत असल्यामुळे त्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर होत आहेत.

तर महाराष्ट्र आणि हरयाणा यांची मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे, त्यामुळे या दोन्ही राज्यांच्याही निवडणुका लोकसभेबरोबर व्हाव्यात अशी कल्पना मांडली जात होती.

डबल अँटी इन्कम्बन्सी भाजपाला नको आहे- अभय देशपांडे

"एकत्र निवडणूक घ्यायला भाजप अनुकूल नाही. कारण त्यामुळे डबल अँटी इन्कम्बन्सी होते. विधानसभा निवडणुकीची जी अँटी इन्कम्बन्सी आहे, ती भाजपला सध्या नकोय. कारण त्यांना सध्या फक्त लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करायचं आहे.

दुसरीकडे एकत्रित निवडणुकांसाठी शिवसेना आग्रही आहे, कारण लोकसभेत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालं, तर भाजप 2014प्रमाणे विधानसभेत पुन्हा जास्त जागांसाठी आग्रह धरेल, अशी भीती त्यांना वाटते. त्यामुळे एकत्रित निवडणुका घ्या आणि त्याला तयार नसाल तर किमान युती करायची असेल तर लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन्ही निवडणुकांचं जागावाटप एकत्रित करा, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी बीबीसीकडे मत व्यक्त केलं होतं.

अभय देशपांडे पुढे म्हणाले होते, "एकत्रित निवडणुका घ्या, असं काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते बाहेर म्हणत असले तरी त्यांनासुद्धा एकत्र निवडणुका नको आहेत. कारण विधानसभेच्या वेळेस जे मोठ्या प्रमाणात बार्गेनिंग होतं, बंडखोरी होते ती या लोकसभेवेळेस या लोकांना नकोय....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबर महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकाही होतील, या गेले अनेक दिवस सुरू असलेल्या चर्चेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर पडदा टाकला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोणत्याही प्रकारचं संकट येतं तेव्हा त्याचा मुकाबला करण्याची जबाबदारी आपली सगळ्यांची आहे. हे आपलं कर्तव्य आहे असं समजून लोकांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे असंही त्यांनी सांगितलं.

राज्यातील कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 52 वर गेल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान आज सकाळी लोकांना आवाहन करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, मुंबई एमएमआर परिसर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूरचा या शहरांमध्ये सरकारनं अंशतः लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. या शहरांमध्ये जीवनावश्यक सेवा वगळता सर्वकाही 31 मार्चपर्यंत बंद राहणार आहे.

पण, मुंबईतील लोकल आणि बस सध्या बंद होणार नाहीत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

पण 31 मार्च पर्यंत राज्यातल्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वकाही बंद करण्याचा निर्णय सकारनं घेतल्याचं ठाकरे यांनी सांगितलं. शिवाय काम बंद राहीलं तरी खासगी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचं वेतन कापू नये आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.

मुंबई एमएमआर परिसर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूरचा या शहरांमध्ये समावेश आहे.

तसंच राज्यात पहिली ते आठवची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही माहिती दिली आहे. तसंच 9वी आणि 11 वीचे उरलेल पेपर 15 एप्रिल नंतर होणार आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांनी गर्दी करणं टाळावं असं आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केलं. पुणे जिलह्याचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली. लग्नसमारंभ, विविध कार्यक्रम आणि अंत्यविधी अशा प्रसंगी गर्दी टाळावी असे अजित पवार यांनी सांगितले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोणत्याही लशीचे दुष्परिणाम असतातच, पण कोरोनाच्या लशीचे दुष्परिणाम कितपत गंभीर असतील? कोरोनाची लस घेण्यात संभाव्य धोके काय आहेत? पाहा ही सोपी गोष्ट

संशोधन- बीबीसी मराठी

लेखन, निवेदन- सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग- शरद बढे

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाची लस लवकरच येईल अशी अपेक्षा आहे. अजूनतरी भारताने कोणत्याच लशीला अंतिम मंजुरी दिलेली नाही पण ती मिळाल्यानंतर लसीकरण कसं करायचं याची योजना तयार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोणत्याही लहान-मोठ्या सणासाठी वा दिवसासाठी सध्या व्हॉट्सअॅपवरून उठसूठ शुभेच्छा दिल्या जातात. आणि महाराष्ट्रात काल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्यानंतर अर्थातच काहींना यावरूनही गंमत सुचली.

"ही संधी तरी पुन्हा कधी मिळणार," असं म्हणत लोकांनी चक्क राष्ट्रपती राजवटीच्या शुभेच्छा पाठवल्या.

निवडणुकीपूर्वीच्या प्रचारसभांमध्ये कुस्तीचा मुद्दा खूप गाजला होता.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते, "विधानसभा निवडणूक समोर आली आहे. अशात आमचे पैलवान आखाड्यात उतरले आहेत. मात्र समोर कोणीही दिसत नाही. शरद पवार यांची अवस्था तर शोले सिनेमातल्या जेलरसारखी झाली आहे - 'आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी बचे मेरे पिछे आओ,' असं शरद पवार म्हणतात आणि मागे वळून पाहतात तेव्हा कुणीही नसतं."

त्यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी "कुस्ती बरोबरीच्या पैलवानांबरोबर खेळतात लहान मुलांशी नाही", असा टोला मुख्यमंत्र्यांना लगावला होता.

आता सत्तापेचात याच कुस्तीच्या मुद्द्यावरूनही एक मीम करण्यात आलंय.

निवडणुकीपूर्वी अनेकांनी पक्षांतर केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून अनेक जण भाजपमध्ये गेले. याबद्दलचं शरद पवारांवरचं मीमही व्हायरल झालं.

सत्तास्थापनेसाठी करण्यात येणारे प्रयत्न, त्यासाठी होणाऱ्या चर्चा आणि शेवटच्या क्षणी फिस्कटणारे बेत, हे सगळं पाहून कोणाला तरी मित्रांच्या ग्रूपमध्ये नेहमी आखल्या जाणाऱ्या पण प्रत्यक्षात कधीही न घडणाऱ्या 'गोवा ट्रिप'ची आठवण आली.

सरकारस्थापनेसाठीचं आमंत्रण राज्यापालांद्वारे तीन पक्षांना देण्यात आलं, पण तीनही पक्षांचे नेते राजभवनावर जाऊन परतले. हे म्हणजे दहीहंडीच्या 'सलामी' सारखं असल्याचं नेटकरी म्हणत आहेत.

निकालांनंतर सुरुवातीला भाजप-शिवसेनेच्या सरकारस्थापनेविषयी चर्चा सुरू असताना, अमित शहांनी यामध्ये कोणत्याही प्रकारची भूमिका घेतली नाही. त्यानंतर भाजपने आपण सरकार स्थापन करण्यास असमर्थ असल्याचं सांगत चेंडू शिवसेनेच्या कोर्टात टाकला आणि पुढच्या नाट्याला सुरुवात झाली. दूरवर बसून ही सगळी मजा पाहणारे अमित शहा एका मीममध्ये दिसतात.

एकमेकांच्या आधारे सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणारे तीन पक्षप्रमुख आणि शिवसेनेचा वाघ यांचं थेट 'लायन किंग' स्टाईलमधलं सतीश आचार्य यांनी रेखाटलेलं व्यंगचित्रंही अतिशय लोकप्रिय झालं.

या सगळ्या गदारोळात मनसेचा एकमेव आमदार कुठेच चित्रात आलेला नाही. चाणाक्ष नेटकऱ्यांच्या नजरेतून ही गोष्ट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेले काही दिवस महाराष्ट्रामध्ये सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींमध्ये अनेक नाट्यमय वळणं आली. पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषकांसोबतच मतदारही या घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत. अखेर सरकार स्थापन तर झालं नाही, मात्र सोशल मीडियावर मीम्सने धुमाकूळ घातला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोपर्डी पीडितेची आई

कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातील पीडित मुलीच्या आईनेही आपल्याला असाच 'इन्स्टंट' न्याय मिळावा, अशी मागणी केली आहे.

कोपर्डी पीडितेच्या आईने म्हटलं, "हैदराबादमध्ये जे एन्काऊंटर झालं, त्यावर आम्ही खुश आहोत. या असल्या नराधमांना हीच शिक्षा योग्य आहे. महाराष्ट्रातल्या पोलिसांनीही असाच कायदा हातात घेतला पाहिजे. कोपर्डी प्रकरणाला साडेतीन वर्षं होत आली तरी आरोपींना कोणतीही शिक्षा झालेली नाही. सरकार त्यांना का पोसतंय? महिन्याच्या आत त्यांना फाशी झाली नाही, तर मी मंत्रालयाच्या बाहेर उपोषणाला बसेन."

या प्रकरणी उज्ज्वल निकम यांची वकील म्हणून नियुक्ती करावी, अशी मागणीही कोपर्डीमधल्या पीडित मुलीच्या आईने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना केली आहे.

काय आहे हे प्रकरण?

13 जुलै 2016 च्या संध्याकाळी अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कोपर्डी इथल्या एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती.

कोपर्डी प्रकरणातल्या तीनही आरोपींना 29 नोव्हेंबर 2017ला अहमदनगरच्या विशेष न्यायालयानं दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. यासाठी एका विशेष फास्ट - ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्यात आली होती.

कोपर्डी प्रकरणात यातना भोगून जीव गमावलेल्या त्या अल्पवयीन मुलीचं स्मारक उभारण्यात आलं आहे.

कोपर्डी बलात्काराच्या घटनेनंतर 16 महिन्यांनी या विषेश न्यायालयाने पप्पू बाबुलाल शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे या तीन आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली.

पण सत्र न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणं आवश्यक असते. त्यामुळे राज्य सरकारने कायदेशीर तरतुदीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे फाशी निश्चित करण्यासाठी वैधानिक अपील दाखल केले आहे. तर आरोपी संतोष भवाळ याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये फाशीविरोधात अपील दाखल केलेलं आहे.

या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

या प्रकरणातल्या आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चानेही केलेली आहे. मराठा क्रांती मोर्चाकडून या मागणीचं एक पत्रं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सोमवारी (9 डिसेंबर) पाठवण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत मागण्यांचा विचार करावा, अशी विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आलीये.

कोपर्डी प्रकरणातील पीडित मुलीच्या आईला निकालानंतर अश्रू अनावर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हैदराबाद बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपींच्या एन्काऊंटरवरुन सध्या वाद निर्माण झालेला आहे. पण आता देशभरातील बलात्काराच्या इतर प्रकरणांमध्येही असाच तातडीने न्याय करण्यात यावा, अशी मागणी आता विविध स्तरातून होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोपर्डी प्रकरणात 29 नोव्हेंबर 2017ला अहमदनगरच्या विशेष न्यायालयानं दिलेल्या निकालाची या वाक्यांनी सुरुवात होते.

13 जुलै 2016च्या संध्याकाळी अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कोपर्डी इथल्या एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती.

महाराष्ट्राचं सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून काढणाऱ्या कोपर्डी प्रकरणाला आज 3 वर्षं होत आहेत.

या प्रकरणातल्या तीनही आरोपींना 29 नोव्हेंबर 2017ला अहमदनगरच्या विशेष न्यायालयानं दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर या प्रकरणात फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले होते. घटनेच्या 16 महिन्यानंतर विशेष न्यायालयानं तिघांना फाशीची शिक्षा जाहीर केली आहे.

आरोपी क्रमांक 1 जितेंद्र उर्फ पप्पू बाबुलाल शिंदे, आरोपी क्र. 2 संतोष भवाळ आणि आरोपी क्र. 3 नितीन भैलुमे अशी त्यांची नावे आहेत.

तिन्ही आरोपी कंत्राटी कामगार म्हणून काम करायचे. त्यापैकी दोघेजण हे कोपर्डीचेच राहणारे होते. तर संतोष हा दुसऱ्या गावचा होता.

अहमदनगर विशेष न्यायालयानं तिघांना IPCच्या 376 (2) (i) (m); 302, 354 - A (1) (i) नुसार शिक्षा करण्यात  आली आहे. या व्यतिरिक्त तिघांनाही 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

या प्रकरणात न्यायालयानं 31 साक्षीदारांची साक्ष घेण्यात आली होती.

निकालाच्या दिवशी (29 नोव्हेंबर 2017) प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या परिसरात प्रचंड सुरक्षाव्यवस्था तैनात करण्यात आली होती.

अंतिम निकालाच्या दिवशी (29 नोव्हेंबर 2017) अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरात 1 हजाराहून अधिक पोलीस कर्मचारी तैनात केले होते. न्यायालय परिसराला तेव्हा लष्करी छावणीचं स्वरूप आलं होतं.

सध्या या प्रकरणाची काय स्थिती आहे?

या प्रकरणाची स्थिती समजून घेण्यासाठी बीबीसीनं आरोपींच्या वकिलांशी संपर्क साधला.

"आरोपी नंबर 2 - संतोष भवाळ याने उच्च न्यायालयात (औरंगाबाद खंडपीठ) फाशीविरोधात अपील दाखल केलं आहे. "सुरक्षेच्या आणि आर्थिक कारणांमुळे आमच्याकडून अपील दाखल करण्यात उशीर झाला होता तरी सन्माननीय कोर्टानं ते अपील दाखल करून घेतलं आहे" असं संतोष या आरोपीचे वकील बाळासाहेब खोपडे यांनी बीबीसी मराठीला बोलताना सांगितलं.

सत्र न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणं आवश्यक असते. त्यामुळे राज्य सरकारने कायदेशीर तरतुदीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"ही केस (कोपर्डी) देशातील सगळ्या लोकांचे डोळे उघडणारी आहे. एकीकडे स्त्रीला लक्ष्मी आणि दुर्गा म्हणून ओळखलं जातं. तर त्याचवेळी तिला लैंगिक भेदभाव आणि यातना सहन कराव्या लागतात. केवळ मुलगी म्हणून जन्माला आल्यामुळे तिला या सगळ्या गोष्टींना सामोरं जावं लागत आहे. मुलगी आत्मसन्मानाने जन्माला येते. पण निर्घृण, अमानवी आणि रानटी वृत्तीमुळे तो (आत्मसन्मान)  धुळीला मिळवला जातोय."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोपर्डी प्रकरणात यातना भोगून जीव गमावलेल्या त्या अल्पवयीन मुलीचं स्मारक उभारण्यात आलं आहे.

अपेक्षेप्रमाणं न्यायालयात आणि आवारात दु:ख, राग, चीड आणि अनेक भावनांचा कल्लोळ उडाला. सकाळपासूनच साऱ्या देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या या न्यायालय परिसरात गांभीर्य, तर या दु:स्वप्नासारख्या आलेल्या घटनेच्या सावलीपासून न्यायविधानानं मुक्त होण्याची आस कोपर्डी गावात भरून राहिली होती.

सकाळी धुक्यानं भरलेल्या अहमदनगर शहराच्या प्रत्येक रस्त्यावरच येऊ शकणाऱ्या निकालाची चिन्हं दिसत होती. न्यायालयाकडे जाणाऱ्या प्रत्येक रस्त्यावर पोलीस बंदोबस्त होता.

नुकत्याच नव्यानं उभारण्यात आलेल्या सहा मजली अहमदनगर सत्र न्यायालयाच्या आवारात कोणीही सहज प्रवेश करू शकत नव्हतं. युद्धकाळात लष्करानं सीमेलगतच्या गावांचा घ्यावा तसा ताबा पोलीस दलांनी या इमारतीचा घेतला होता.

तणाव आणि शांतता

प्रत्येक गाडीला, प्रत्येक व्यक्तीला पूर्ण तपासूनच आत प्रवेश दिला जात होता. प्रकरणाची एकूण संवेदनशीलता लक्षात घेता, त्याचे उमटलेले आणि उमटू शकणारे पडसाद पाहता १ अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, दोन उपअधीक्षक, २० अधिकारी, अडीचशे पोलीस कर्मचारी आणि त्यांच्यासोबतच राज्य राखीव दलाच्या आलेल्या अतिरिक्त कुमकीनं न्यायालय परिसराचं रुपांतर एखाद्या लष्करी छावणीत केलं होतं.

प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या परिसरात प्रचंड सुरक्षाव्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. त्यापैकी महिला पोलिसांची ही तुकडी.

इमारतीसमोर असलेल्या अर्धा एकर मैदानात गाड्या एक तर पोलिसांच्या होत्या, नाहीतर प्रसारमाध्यमांच्या. प्रकरणाचं महत्त्व पाहता देशभरातल्या पत्रकारांचा, कॅमेऱ्यांचा, फोटोग्राफर्सचा गराडा आवाराला पडला होता.

सुनावणी तर ठरल्याप्रमाणं ११ वाजता सुरु होणार होती, पण ज्यांच्याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागलेल्या होत्या त्या आरोपींना ९ वाजताच न्यायालयात आणलं जाणार होतं याची कुणकुण पत्रकारांना लागली होती.

त्यांची दृश्यं टिपण्यासाठी सगळे कॅमेरे सरसावून तयार होते. पण पोलिसांनी त्यांना कात्रजचा घाट दाखवला. नऊच्या सुमारास गाड्यांच्या मोठ्या काफिल्यासह एक पोलीस व्हॅन न्यायालयाच्या आवारात आली आणि इमारतीच्या डाव्या प्रवेशाकडे गेली.

सारे फोटोग्राफर्स, कॅमेरामन तिकडे पळाले. पण १० मिनिटांनीही कोणीच बाहेर आले नाही, तेव्हा सगळ्यांना समजलं की या गाडीत दोषी नाहीत. पोलिसांनी त्यांना तेवढ्यात वेगळ्या गाडीतून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राचं सामाजिक, राजकीय वातावरण ढवळून काढणाऱ्या कोपर्डी प्रकरणातील तिन्ही आरोपींना अहमदनगर सत्र न्यायालयानं मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. या निकालाच्या निमित्तानं या परिसरातील घडामोडींचा घटनास्थळावरून घेतलेला आढावा.