डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र धोनी आऊट झाला तो बॉल-नोबॉल असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

41 ते 50 ओव्हर्सदरम्यान तिसरा पॉवरप्ले लागू होतो. यानुसार 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर पाच खेळाडू असू शकतात. धोनी आऊट झाला त्या बॉलआधी फिल्ड पोझिशन दाखवण्यात आली. त्यावेळी न्यूझीलंडचे सहा खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर उभे असल्याचं दिसतं आहे.

मैदानावरील अंपायर रिचर्ड एलिंगवर्थ आणि रिचर्ड केटलबरो यांच्या हे लक्षात आलं नाही. त्यांच्या लक्षात आलं असतं तर बॉल टाकण्याआधी न्यूझीलंडचं फिल्ड प्लेसिंग बदललं असतं. धोनीनं कदाचित त्या ठिकाणी फटका मारला नसता.

बॉल टाकल्यानंतर ही गोष्ट अंपायर्सच्या लक्षात आली असती तर त्यांनी नोबॉल दिला असता. नोबॉल दिल्यानंतर फ्री हिट लागू झाली असती आणि धोनीनं धोका पत्करून दुसरी धाव घेतली नसती.

मात्र नोबॉल दिलेल्या चेंडूवर बॅट्समन रन आऊट होऊ शकतो या नियमाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

न्यूझीलंडनं दिलेल्या 240 धावांचा पाठलाग करताना टीम इंडियाची अवस्था 5/3, 25/4 अशी झाली होती. मात्र रवींद्र जडेजा आणि महेंद्रसिंग धोनी यांच्या भागीदारीमुळे टीम इंडियाच्या विजयाच्या आशा जिवंत होत्या. जडेजा बाद झाल्यानंतरही धोनी जिंकून देईल अशी खात्री चाहत्यांना होती मात्र गप्तीलच्या थ्रोवर धोनी रनआऊट झाला आणि मॅचचं पारडं फिरलं.

धोनी आऊट झाला त्यावेळी सहा प्लेयर्स 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर असल्यानं सोशल मीडियावर उलटसुलट चर्चेला उधाण आलं आहे.

थर्ड अंपायरची चूक?

तिसऱ्या पॉवरप्लेनुसार पाच प्लेयर्स 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर असू शकतात. धोनी रनआऊट झाला त्यावेळी पाचपेक्षा जास्त प्लेयर 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर होते तर अंपायर्सनी नोबॉल द्यायला हवा होता. मैदानावरच्या अंपायर्सना बरीच व्यवधानं असतात. अशा वेळी थर्ड अंपायरने सूचित करायला हवं होतं, ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार शरद कद्रेकर यांना वाटतं.

नोबॉलवर रनआऊट होऊ शकतं हे खरं पण बॉल नोबॉल दिल्यानंतर धोनीने कदाचित दुसरी धाव घेतली नसती. क्रिकेटमध्ये तंत्रज्ञान आलं आहे. किती प्लेयर कुठे उभे आहेत हे टिपून मैदानावरच्या अंपायर्सना सांगता आलं असतं. एरव्ही बारीकसारीक कारणांसाठी तंत्रज्ञान वापरलं जातं पण याबाबतीत वापरलं गेलं नाही, कद्रेकर पुढे सांगतात.

या त्रुटी टाळण्यासारख्या आहेत. धोनीचा रनआऊट किती निर्णायक होता हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. महत्त्वाच्या मॅचेसमध्ये असा फटका...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात झालेल्या अटीतटीच्या लढतीत महेंद्रसिंग धोनी मार्टिन गप्तीलच्या अफलातून थ्रोवर रनआऊट झाला आणि टीम इंडियाच्या विजयाच्या आशा मावळल्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र नागपूरपासून २० किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या वन विकास महामंडळाच्या गोरेवाडा प्रकल्पातल्या जंगलात अशा प्रकारचे मानवी अवशेष आणि त्यांची संस्कृती दाखवणाऱ्या अनेक वस्तू सपाडल्या आहेत.

गोरेवाडा प्रकल्पाच्या जंगलात शीळा वर्तुळातून एका आदिम संस्कृतीच्या पाऊलखुणा सापडल्या आहेत.

नागपूर जवळ असेलेली अनेक जंगलं पर्यटकांसाठी विशेष आकर्षण आहेत. नागपूर-कळमेश्वर रस्त्यावर अतिशय प्रसिद्ध असलेलं गोरेवाडा प्रकल्पाचं जंगलही त्यापैकी एक आहे.

या ठिकाणी महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचं आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय आणि थीम पार्क सारखे इतर प्रकल्प उभारले जात आहेत.

याच जंगलात मानवी इतिहासाचा समृद्ध वारसा असल्याचं आता समोर आलं आहे.

वन अधिकाऱ्यांच्या मते, गोरेवाडा प्रकल्पाच्या जंगलात अनेक शिळा वर्तुळ असल्याचं नेहमीच दिसायचं परंतु त्यात काय आहे, हे स्पष्ट नव्हतं. त्यामुळे वन विकास महामंडळानं पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजसोबत सामंजस्य करार (MoU) केला आणि या शिळा वर्तुळांचं गुढ उकलण्यासाठी २०१८च्या नोव्हेंबरपासूनच उत्खनन सुरू केलं.

3000 वर्षापूर्वीचे अवशेष सापडले गोरेवाडामध्ये

या ठिकाणी १५ ते १७ मीटर व्यास असलेल्या दोन मोठ्या शीळा वर्तुळांच्या उत्खननात अतिशय महत्वाचे ऐतिहासिक पुरावे हाती लागले आहेत. ही शिळावर्तुळ त्याकाळातल्या मानवी कबरीसुद्धा असू शकतात, असं सांगितलं जात आहे.

असा लागला शोध

या सांगाड्यांच्या शोधाविषयी वन परिक्षेत्र अधिकारी पांडूरंग पखाले यांनी माहिती दिली.

ते म्हणतात, "गोरेवाडा प्रकल्पात गस्ती घालणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना शिळा वर्तुळाचा शोध लागला. शोध लागल्यानंतर वन विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यावसायिक उत्खनन करणाऱ्या लोकांना हे काम देण्याचा निर्णय घेतला. त्यातूनच वन विकास महामंडळ आणि डेक्कन कॉलेज यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आणि तीन शिळावर्तुळांचं उत्खनन करण्याची परवानगी देण्यात आली आणि नोव्हेंबर 2018 पासून हे उत्खनन सुरू करण्यात आलं."

तीन हजार वर्षांपूर्वीचे सांगाडे

या वर्तुळांमध्ये तीन हजार वर्षांपूर्वीचे मानवी सांगाडे सापडले आहेत. त्याशिवाय या मानवांना कबरींमध्ये दफन करताना  त्यांच्यासोबत ठेवलेली मातीची भांडी, तांब्याचे दागिने, लोखंडी अवजारं आणि हत्यारांचा समावेश आहे.

या उत्खननामुळे मानवी संस्कृतीचे अनेक पैलू बाहेर येण्याची शक्यता आहे.

तज्ज्ञांच्या मते या महापाषाण काळातल्या कबरी असून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हजारो वर्षापूर्वीचे मानवी सांगाडे आणि त्यांची संपूर्ण माहिती इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातच बघायला मिळते. त्यातही ३००० वर्षापूर्वीचे मानवी अवशेष सापडणं ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र निवडणुकीआधी महायुती करून एकत्र लढलेले शिवसेना आणि भाजप यांच्यात 50:50वरून रस्सीखेच सुरू आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा निकाल लागून 12 दिवस झाल्यावरही अद्याप सत्तास्थापनेचा पत्ता नाहीये.

विविध अपक्ष विजयी उमेदवारांनी शिवसेना आणि भाजपला स्वतंत्रपणे आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे, मात्र सत्ता स्थापन करण्याचा दावा अद्याप कुणाकडूनच करण्यात आला नाही.

दुसरीकडे, 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्राची विद्यमान विधानसभा विसर्जित होईल. त्यामुळे त्यानंतर राज्यात नवी विधानसभा सुरू होऊन, सत्ता स्थापन होणं अपेक्षित आहे.

सध्या राज्यात काळजीवाहू सरकार कार्यरत आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली

एकीकडे शिवसेना-भाजप या दोन्ही पक्षांकडून टीका-प्रतिटीका सुरू आहेत, तर दुसरीकडे राजकीय हालचालीही वेगवान झाल्यात.

सोमवारी 4 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत भेट घेतली. "महाराष्ट्राला नवीन सरकारची आवश्यकता आहे आणि ते सरकार महाराष्ट्रात निश्चितपणे बनेल, याबाबत आम्ही पूर्णपणे आश्वस्त आहोत," असं ते या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही दिल्लीत काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींना भेटून महाराष्ट्रातल्या राजकीय परिस्थितीची माहिती दिली.

राज्यातली स्थिती भाजपला अनुकूल नाही, मात्र सर्वाधिक मताधिक्य भाजपकडे आहे. सोनिया गांधी यांची पुन्हा भेट घेणार असून, त्यानंतर नेमकं काय ते सांगू शकेन, असं पवार या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

याच पत्रकार परिषदेत पवार म्हणाले, "आम्हाला विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसण्याचा कौल दिला आहे. पण अद्याप आमच्याकडे कुठलाही प्रस्ताव नाही. पण भविष्यात काहीही होऊ शकतं."

महाराष्ट्र : 2019 च्या विधानसभा निकालाचं चित्र

महाराष्ट्राच्या विधनसभा सदस्यांच्या एकूण संख्या 288 आहे. त्यामुळं बहुमताचा आकडा 145 ठरतो. पण बहुमताचा आकडा हा 145 असला, तरी बहुमत सिद्ध करताना सभागृहात उपस्थित उमेदवारांच्या संख्येवर अवलंबून असतो. म्हणजेच, महाराष्ट्राच्या सध्याच्या स्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास बहुमतासाठीचा आकडा 115च्या आसपासच येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत भाजप सहज बहुमत सिद्ध करू शकतं.

निकालाची आकडेवारी पाहता शिवसेना-भाजप महायुतीला स्पष्ट बहुमत असतानाही अद्याप सत्ता स्थापन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा 24 ऑक्टोबर रोजी निकाल लागला. भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या, त्याखालोखाल अनुक्रमे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे पक्ष राहिले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र निवडणुकीच्या कामांचा हा भार इतका होता, की 270 हून अधिक कर्मचाऱ्यांचा कामाच्या ओझ्यानंच मृत्यू झाला आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई दिली जाईल, अशी घोषणा निवडणूक आयोगाने केली आहे.

थकवा आणि ताणामुळे ओढावणाऱ्या आजांरानी या निवडणूक कर्मचाऱ्यांचा बळी घेतला. इंडोनेशियाच्या निवडणूक आयोगाचे प्रवक्ते एरीफ प्रियो सुसांतो यांनी सांगितलं, की कामाच्या धकाधकीत 1878 कर्मचारी आजारी पडले आहेत.

सध्या इंडोनेशियामध्ये मतपत्रिकांची मोजणी सुरू आहे. कर्मचारी हातांनी या मतपत्रिका मोजत आहेत.

अपुऱ्या सोयी-सुविधांचा आरोग्यावर परिणाम

17 एप्रिलला झालेल्या मतदानानंतर 70 लाख लोक मतमोजणीच्या प्रक्रियेत गुंतले होते. प्रचंड उष्मा आणि अपुऱ्या सोयी-सुविधांमध्ये हे कर्मचारी काम करत होते. याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर झाला.

इंडोनेशियाची लोकसंख्या 26 कोटी आहे. इथं निवडणुकांवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी एकाच वेळी अनेक निवडणुका एकत्र घेतल्या गेल्या.

इंडोनेशियात 19.3 कोटी मतदार आहेत. त्यापैकी 80 टक्के लोकांनी आपला मतदानाचा अधिकार वापरला आहे.

निवडणुकांमध्ये देशभरात जवळपास 8 लाख मतदान केंद्र बनविण्यात आली होती.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती

निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त केलेले बहुसंख्य कर्मचारी हे कंत्राटी पद्धतीवर घेतलेले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी त्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली होती. मात्र कंत्राटी स्वरूपाच्या कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात आली नव्हती.

सरकार निवडणुकीसाठी सज्ज नव्हतं, अशी टीका सरकारवर होत आहे. निवडणुकीच्या कामकाजासाठी मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करणं हा सरकारचा निर्णय चुकल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

22 मे पर्यंत मतमोजणी पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर राष्ट्रपती आणि सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर करण्यात येतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताप्रमाणेच सध्या इंडोनेशियातही निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. अनेक कर्मचारी अहोरात्र निवडणुकीच्या कामांमध्ये गुंतले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातल्या एका न्यायमूर्तींनी वेगळ मत मांडत आधार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवरच गदा आणत असल्याचं म्हटलं.

त्यांचं हे मत महत्त्वाचं असल्याचं रोनाल्ड अब्राहम आणि एलिझाबेथ एस. बेनेट यांना वाटतं. ते लिहितात...

जवळपास 1 अब्ज 20 कोटी भारतीय नागरिकांकडे आधार ओळखपत्र आहे. सर्व सरकारी योजना, अनुदान आणि इतकंच नाही तर आर्थिक, दूरसंचार यासारख्या खाजगी सेवांसाठीसुद्धा सरकारनं आधार ओळखपत्र अनिवार्य केलं आहे.

मात्र आधारला देशातल्या सिव्हिल सोसायटीतून विरोध झाला. त्यासाठी चार महत्त्वाची कारणं देण्यात आली : वैधता, गोपनीयता, माहितीची सुरक्षितता आणि परिणामकारकता.

आधार कायदा वैध आहे का?

2016 साली आधार कायदा अस्तित्त्वात आला. तोपर्यंत ही योजना सुरु होऊन जवळपास सात वर्षं झाली होती आणि लाखो लोकांनी आपली बायोमेट्रिक माहिती म्हणजे बोटांचे ठसे, बुब्बुळांचं स्कॅन देऊन ओळखपत्र काढलंसुद्धा होतं.

हा कायदा अस्तित्वात येण्याआधी सरकारनं आधारशी संबंधीत जी काही कारवाई केली होती, ती सर्व कारवाई या कायद्यातल्या एका कलमानं वैध ठरवली.

सरकारला राज्यसभेत बहुमत नाही. तेव्हा आधार विधेयकाला राज्यसभेत होणारा विरोध बघता सरकारनं हे विधेयक वित्त विधेयकाच्या स्वरुपात मांडलं आणि मंजूर करून घेतलं. वित्त विधेयकाला राज्यसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नसते. केवळ लोकसभेची मंजुरी मिळाली तरी त्याचं कायद्यात रुपांतर होतं.

आधार कायद्याला कायदेशीर आव्हान देता येऊ नये, यासाठी हा खटाटोप करण्यात आला आणि अखेर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयानं आधार कायद्याला वैधच ठरवलं.

व्यक्तीची गोपनीयता सुरक्षित राहील?

कायद्याला कोर्टात आव्हान देण्यामागचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे गोपनीयतेचा मुद्दा.

बायोमेट्रिक्स म्हणजे व्यक्तीची अत्यंत खाजगी माहिती. या कायद्यामुळे व्यक्तीच्या खाजगीपणाच्या अधिकारावरच गदा येत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. शिवाय आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून कुठल्याही व्यक्तीची संपूर्ण माहिती काढून तिच्यावर पाळत ठेवली जाऊ शकते, असाही आक्षेप नोंदवण्यात आला होता.

मात्र सध्या असलेल्या उपाययोजनांवर विश्वास दाखवत कोर्टानं बहुमतानं हे आक्षेप फेटाळले. त्यामुळे गोपनियतेला कुठेच बाधा पोचत नाही, ही सरकारची भूमिका अधिक पक्की होते. हे धोकादायक आहे.

तुमची माहिती किती सुरक्षित आहे?

आधार अंतर्गत गोळा केलेली माहिती लीक झाल्याच्या अनेक घटना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगातली सर्वांत मोठी आणि तेवढीच विवादास्पद बायोमेट्रीक ओळखपत्र योजना असलेली 'आधार' घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा महत्त्वाचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र प्रमुख चार पक्ष सोडता इतर पक्षांना या निवडणुकीत फारसे यश मिळालेले उदाहरण दिसत नाही. हे राजकीय पक्ष एखाद्या प्रदेशापुरते मर्यादित असल्याचं दिसून आलं. मात्र मनसेला केवळ कल्याण ग्रामीण मतदारसंघात यश मिळाले आहे.

निकालाचा विचार करता इतर पक्षांमध्ये एमआयएम पक्षाला दोन जागांवर तेही खान्देशात यश मिळाले आहे. मुंबई किंवा मराठवाडा तसेच सोलापूर या एमआयएमला मतं मिळू शकतील अशा भागामध्ये त्या पक्षाला यश मिळालेले नाही.

बहुजन विकास आघाडीने वसई-विरारजवळ आपलं स्थान कायम राखलं आहे. या पक्षाला तिथं तीन जागांवर विजय मिळाला आहे.

प्रहार जनशक्ती आणि समाजवादी पक्षाला प्रत्येकी 2 जागा मिळाल्या आहेत. बाकी इतर लहान पक्षांना एकेका जागेवर समाधान मानावं लागलं आहे. यामध्ये माकप, जनसुराज्य शक्ती, क्रांतीकारी शेतकरी पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, स्वाभिमान पक्ष, यांचा समावेश आहे.

शेतकरी कामगार पक्षाला यंदा रायगड जिल्ह्यात एकही जागा मिळालेली नाही. नांदेड जिल्ह्यात लोहा इथं या पक्षाला एका जागेवर समाधान मानावं लागलं आहे. तर 13 अपक्षांना विधानसभेत जाण्याची संधी मिळाली आहे.

मनसेचं पुन्हा 'एकला चलो रे'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना 2006 साली झाली. त्यानंतर झालेल्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत म्हणजे 2009 साली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला 13 जागा जिंकता आल्या. एका नवख्या पक्षाला इतक्या जागा मिळालेल्या पाहून तेव्हा सर्वच राजकीय विश्लेषकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या.

परंतु ही स्थिती पुढे टिकली नाही. 2014 साली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा केवळ एकच आमदार जिंकून विधानसभेत गेला. जुन्नर मतदारसंघात शरद सोनवणे यांचा विजय झाला होता. शरद सोनवणे यांनी मनसे सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला. (या निवडणुकीत शरद सोनवणे यांचा शिवसेनेच्या तिकिटावर पराभव झाला.)

राजू रतन पाटील

कल्याण ग्रामीण मतदारसंघात मनसेच्या राजू पाटील यांना 93818 मते मिळाली तर शिवसेनेच्या रमेश म्हात्रे यांना 86668 मते मिळाली आहेत. राजू पाटील यांच्या मतांचा विचार केल्यास त्यांना 47.46 टक्के मते मिळाल्याचे दिसून येते.

राजू रतन पाटील यांच्या विजयानंतर मनसेनं ट्वीट केलेला फोटो

रमेश म्हात्रे यांना 43.84 टक्के मते मिळाली आहेत तर वंचित बहुजन आघाडीच्या अमोल केंद्रे यांना 6189 मते मिळाली आहेत.

मनसेच्या भूमिकेतील बदल

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या भूमिकेमध्ये सातत्य नाही असा त्यांच्यावर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालातून महाराष्ट्राच्या जनतेनं महायुतीला कौल दिल्याचं स्पष्ट झालं. शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांसोबतच इतर पक्षांनीही या निवडणुकीत राज्यातलं आपलं स्थान आजमावण्याचा प्रयत्न केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अवघ्या काही अवधीतच ट्रंप यांचा दावा फेटाळला.

तसेच, "भारताची ही ठाम भूमिका आहे की भारत आणि पाकिस्तानमधल्या सर्व प्रलंबित विषयांवर फक्त द्विपक्षीय चर्चाच होईल. सीमेपार दहशतवाद संपवल्याशिवाय या चर्चांना सुरुवात होणार नाही. दोन्ही देशांमधल्या सर्व विषयांवर तोडगा काढण्यासाठीच्या आवश्यक तरतुदी याआधीच शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्यात नमूद आहेत," असंही भारताकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

भारत द्विपक्षीय चर्चेवर का ठाम आहे?

"काश्मीर प्रश्नावरील चर्चेत भारत तिसऱ्या कुणालाही समाविष्ट करणार नाही. कारण तिसरा पक्ष आला, तर मग चौथा येईल, पाचवा येईल आणि त्यात हुर्रियत सुद्धा येईल. त्यामुळे भारत द्विपक्षीय चर्चेवर ठाम राहील. हे भारताचे पूर्वपार चालत आलेले धोरण आहे." असं अरविंद गोखले म्हणतात.

"भारताचं परराष्ट्र धोरण पंडित नेहरूंपासून आतापर्यंत कायम स्थिर राहिलं आहे. त्यामुळे मोदी किंवा आणखी कुणी भारतात सत्तेत आलं, तरी परराष्ट्र धोरण बदलू शकत नाही. त्यामुळे द्विपक्षीय चर्चेवरून भारत मागे हटू शकत नाही." असंही ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद गोखले सांगतात.

"कुलभूषण जाधवप्रकरणीही भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कुणाचीही मदत न घेता खटला लढवत आहे. काही प्रमाणात यशही मिळत आहे. त्यामुळे भारत अशा संवेदनशील मुद्द्यांवर सक्षमपणे लढते. काश्मीरच्या मुद्द्यावरही असेच होईल. कारण भारतात सरकार कुणाचेही असो, पाकिस्तानच्या बाबतीत भारत कायमच द्विपक्षीय चर्चेच्या बाजूने राहिला आहे," असं प्रा. राजेश खरात सांगतात.

प्रा. खरात पुढे सांगतात, "द्विपक्षीय चर्चा झाल्यास भारताला फायदाच होईल. याचं कारण विशेषत: काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारताची बाजू कणखर आहे. भारताची बाजू डळमळीत झाली, तरच भारत मध्यस्थाची गरज लागेल. मात्र, सध्या भारताला अशी कोणतीही गरज दिसून येत नाही."

जतीन देसाईंना काश्मीरचा मुद्दा 'त्रिपक्षीय' वाटतो. ते म्हणतात, "शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्यानंतर आता परिस्थिती प्रचंड बदलली आहे. भारत-पाकिस्तानसह काश्मीरमधील जनतेचीही मतं वेगळी आहेत. त्यामुळे हा विषय द्विपक्षीय चर्चेऐवजी त्रिपक्षीय चर्चेकडे झुकताना दिसते."

शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनामा काय आहेत?

काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी मध्यस्थीचा ट्रंप यांचा दावा फेटाळताना भारताने शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्याचा संदर्भ दिला. "दोन्ही देशांमधल्या सर्व विषयांवर तोडगा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थीची विनंती केल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान हेही त्यावेळी उपस्थित होते. इम्रान खान यांनीही ट्रंप यांच्या मध्यस्थीच्या प्रस्तावाचं स्वागत केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या 'हे दोन पक्ष एकत्र येतील' या सूचक विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे.

"राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष थकले आहेत. काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस एकाच आईची लेकरं आहेत आणि एकाच आईच्या मांडीवर आम्ही दोन्ही पक्ष खेळलो आहोत. त्यामुळे भविष्यात आम्ही एकत्र येऊ. खरंतर शरद पवार आणि माझ्या वयात फक्त साडेआठ महिन्यांचा फरक आहे. जे झालं त्याबाबत आमच्याही मनात खंत आहे आणि त्यांच्याही मनात खंत आहे. पण ते कधीही बोलून दाखवत नाहीत. पण वेळ येईल तेव्हा ते नक्की बोलून दाखवतील," असं सुशीलकुमार शिंदे यांनी सांगितलं.

"काँग्रेसचे नेते वारंवार अशा स्वरुपाची विधानं करत आहेत. संकट काळात पवारसाहेबांनी नेतृत्व करावं असं त्यांना वाटतं. परंतु अशी कुठलीही चर्चा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाही. असा कोणताही विचार नाही. निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस एकत्र आहेत. परंतु पक्ष म्हणून एक होण्याचा, विलीनकरणाचा मुद्दा नाही," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितलं.

सुशीलकुमार शिंदे यांच्या वक्तव्यामुळं दोन्ही पक्षांच्या एकीकरणाची शक्यता निर्माण झालीये का, याबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाईंनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "लोकसभा निवडणुकीनंतर शरद पवारांनी राहुल गांधींची भेट घेतली तेव्हाही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होणार अशा चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र पवारांनी त्याला दुजोरा दिला नाही. सुशीलकुमार शिंदे जे म्हणाले आहेत ते योग्यच आहे. राष्ट्रवादीची वेगळी अशी काही विचारसरणी नाही. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना काँग्रेस कसं सामावून घेणार हा खरा प्रश्न आहे', असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी सांगितलं.

सुशीलकुमार शिंदेंच्या वक्तव्याला किती महत्त्व?

हेमंत देसाईंनी पुढे म्हटलं, की सुशीलकुमार शिंदे जे म्हणालेत ते बरोबर आणि तर्काला धरून आहे मात्र काँग्रेसच्या कोणत्याही नेत्याने अशी मागणी केलेली नाही. मुळात सुशीलकुमार शिंदेंच्या बोलण्याला काँग्रेस पक्षात तसंच राजकीय वर्तुळात किती महत्व उरलं आहे हेही ध्यानात घ्यायला हवं.

सुशीलकुमार शिंदे

देसाई यांनी सांगितलं, "आतापर्यंत राज्यात काँग्रेस मोठा पक्ष आणि राष्ट्रवादी दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असं आघाडीचं चित्र होतं. मात्र, आता काँग्रेस पूर्णत: विस्कळीत झाली आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका अवघ्या काही दिवसांवर आल्या आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी असली तरी आज या दोन्ही पक्षांचं स्वतंत्र अस्तित्त्व आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र यंदा कोव्हिड-19च्या प्रसाराचा धोका लक्षात घेऊन, लोकांनी हा दिवस साजरा करण्यासाठी जमू नये, असं आवाहन वेगवेगळ्या स्तरांतून केलं जात आहे.

भारतात कोरोना व्हायरसची प्रकरणं

एकूण प्रकरणं

संपूर्ण बरे झालेले

मृत्यू

स्रोत- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय

                            11: 30 IST ला शेवटचं अपडेट

शब-ए-बारात म्हणजे नेमकं काय?

इस्लामिक कॅलेंडरप्रमाणे आठवा महिना म्हणजे शबान. या महिन्याच्या चौदाव्या आणि पंधराव्या दिवसादरम्यानची रात्र ही शब-ए-बारात म्हणून साजरी केली जाते. दक्षिण आशियात याला विशेष महत्त्व आहे.

या रात्री मुस्लीम धर्मीय कब्रस्तानात जाऊन आपल्या पितरांसाठी प्रार्थना करतात ,त्यांच्या कबरींवर फुलं वाहतात. यानंतर ते अल्लाहची प्रार्थना करतात.

यंदा 8 किंवा 9 एप्रिल या दिवशी शब-ए-बारात येईल. चंद्रदर्शनावर हे अवलंबून आहे.

'शब-ए-बारात घरातच साजरी करा'

मात्र हे रीतीरिवाज पार पाडायला मुस्लिमांना घराबाहेर पडावं लागेल, आणि कब्रस्तानात गर्दी होण्याचीही शक्यता असतेच. त्यामुळे शब-ए-बारातच्या दिवशी मुस्लीम धर्मीयांनी कब्रस्तानात न जाता घरातच राहावं, असं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं.

दिल्लीतल्या निझामुद्दीन परिसरात तबलिगी जमातच्या शिबिराची जी घटना घडली तशी घटना पुन्हा होऊ नये, यासाठी खबरदारी घ्यायला हवी असंही पवार म्हणाले.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही मुस्लीम धर्मियांना कब्रस्तानात तसंच मशिदींमध्ये न जमता घरातच हा सण साजरा करण्याचं आवाहन केलंय.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही आपल्या भाषणांमध्ये वेळोवेळी लोकांना घरात राहण्याचं आवाहन केलंय. कोणत्याही धार्मिक सणासाठी गर्दी करू नका, असं आवाहन त्यांनीही केलंय.

शब ए बारातच्या दिवशी धर्मस्थळांमध्ये किंवा कब्रस्तानांमध्ये लोक जमणार नाहीत याची खातरजमा करण्याच्या सूचना उत्तर प्रदेशातील सुन्नी वक्फ बोर्डाने राज्यातील सर्व कब्रस्तानांच्या तसंच धर्मस्थळांच्या ट्रस्टींना आणि व्यवस्थापन समित्यांना दिल्या आहेत. लोकांना घरातच प्रार्थना करण्याचं आवाहन करावं अशीही सूचना करण्यात आली आहे.

लखनौमधील इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडियाने भारतातल्या तमाम मुस्लीम समाजाला शब-ए-बारातच्या दिवशी घरातच राहण्याचं आवाहन केलं आहे. लखनौच्या सर्वांत मोठ्या इदगाहचे मौलाना खालिद रशीद फरंगी महाली यांनी शब-ए-बारातच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

8 एप्रिलला मुस्लिमांचा शब-ए-बारात हा सण येतोय. अल्लाहची माफी मागण्याचा आणि आपल्या पितरांसाठी प्रार्थना करण्याचा हा दिवस आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र या घटनापीठातल्या न्यायमूर्तींपैकी एक न्या. चंद्रचूड यांनी वेगळं मत मांडलं आहे. त्यांच्या मते आधार घटनाबाह्य म्हणजे अवैध आहे.

आधार विधेयकाला वित्त विधेयकाप्रमाणे मंजूर करणं म्हणजे राज्यघटनेचा विश्वासघात केल्यासारखंच आहे, असं मत त्यांनी मांडलं. हे विधेयक राज्यसभेत जाऊ नये यासाठी आधार कायद्याला वित्तीय विधेयकाप्रमाणे मंजूर करून घेणं, हे घटनेच्या कलम 110चं उल्लंघन आहे, असं ते म्हणाल्याचं वृत्त पीटीआयनं दिलं आहे. सद्यस्थितीत आधार कायदा वैध असू शकत नसल्याचंही ते म्हणाले.

न्या.चंद्रचूड म्हणाले की न्या. सिकरींच्या मताशी ते सहमत नाहीत.

या निर्णयाची सुनावणी तीन भागात झाली. पहिला भाग न्या. सिकरी, दुसरा भाग सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, आणि न्या. ए. एम. खानविलकर यांनी हा निर्णय वाचून दाखवला.

न्या. चंद्रचूड आणि न्या. ए. भूषण यांनी व्यक्तिगत विचार लिहिले.

न्या. सिकरी यांनी आधारचं कलम 57 रद्द केलं. त्याअंतर्गत कोणत्याही खासगी कंपन्यांना आधार कार्डाची माहिती घेण्याची परवानगी मिळाली होती आणि सांगितलं की आधारची माहिती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ साठवून ठेवता येणार नाही.

कलम 110 विशेषत: वित्त विधेयकाच्या संबंधी आहे आणि आधारच्या कायद्यालाही याच कलमाच्या पार्श्वभूमीवर संमत केलं गेलं.

न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, "आजच्या काळात मोबाईल आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. तो आधार नंबरशी जोडला गेला आहे. यामुळे व्यक्तीची गोपनीयता, स्वतंत्रता आणि स्वायत्तेला बाधा पोहोचते. त्यामुळे आधार नंबर मोबाईलपासून डीलिंक करावा."

प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग म्हणजेच पैशांच्या अफरातफरविरोधी कायद्याबद्दल बोलताना न्या. चंद्रचूड म्हणाले, "प्रत्येक खातेधारक काहीतरी अफरातफर करेलच, असं या कायद्याला का वाटतं? बँकेत खातं उघडणारा प्रत्येकजण हा अतिरेकी किंवा गैरव्यवहार करणाराच असेल, असं गृहित धरणं हे मुळातच चूक आहे. डेटा संग्रहित केल्याने नागरिकांच्या वैयक्तिक प्रोफाइलिंगचीही भीती आहेच. अशा प्रकारे कुठल्याही नागरिकाची संपूर्ण माहिती मिळवून त्याला फसवलं जाऊ शकतं."

ते म्हणतात, "आधार नंबर हा माहितीची गोपनीयता, स्वतंत्रता आणि डेटा सुरक्षेच्या विरोधात आहे. माहिती लीक होण्याचे प्रकार UIDAI मध्येही घडले आहेत. आधार सक्तीमुळे संवेदनशील माहितीचा दुरुपयोग होऊ शकतो. खासगी व्यापारीसुद्धा या खासगी माहितीचा परवानगीविना दुरुपयोग करू शकतात. डेटा लीक होणार नाही,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आधारची सक्ती आणि त्यामुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेचा भंग होत असल्याच्या याचिकेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टानं एक महत्त्वाचा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठानं बहुमतानं आधार वैध असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र या जागतिक आरोग्य संकटकाळात तंत्रज्ञान वरदान ठरतंय. लोकांकडे स्मार्टफोन्स आहेत, इंटरनेट आहे, नवनवीन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म आहेत, ज्यामुळे वेळ काढला जातोय.

मात्र हीच परिस्थिती 2005 मध्ये ओढवली असती तर…?

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

इतिहासात डोकावलं तर अशी भीषण परिस्थिती अख्ख्या जगावर गेल्या शतकातच आली होती, म्हणजेच दुसऱ्या महायुद्धावेळी. मात्र तेव्हापासून अनेक मोठ्या घटना देशादेशांमध्ये घडल्या... बर्लिनची भिंत कोसळली, अमेरिकेवरचा 9/11चा हल्ला, सोव्हिएत रशियामध्ये चर्नोबिलचा आण्विक अपघात, वगैरे.

याच काळात भारतालाही स्वातंत्र्य मिळालं. फाळणीनंतर झालेला रक्तपात, संसदेवरील दहशतवादी हल्ला आणि 2008 साली मुंबईवर झालेला दशतवादी हल्ला यात मोठी जीवितहानी झाली.

जुन्या काळातील संगणक

मात्र यातल्या कोणत्याही एका घटनेने आपल्या दैनंदिन आयुष्यावर एवढा मोठा परिणाम केलेला नाही, जेवढा कोरोना या जागतिक आरोग्य संकटाने केला आहे.

आज प्रत्येकजण घरात बंद आहे. ऑफिसचं काम करायचं तर घरात बसून, कुटुंबातील इतर सदस्यंना, आप्तेष्टांना, मित्रमंडळींना भेटायचं तर तेही ऑनलाईन. तुमचाही असाच शेवटचा कॉल नुकताच आटोपला असेल, नाही का?

मग प्रश्न पडतो, हीच परिस्थिती 2005 मध्ये उद्भवली असती तर…?

ना फेसबुक होतं, ना ट्विटर

एकमेकांशी कनेक्टेड राहण्यासाठी जी काही चांगली-वाईट डिजिटल माध्यमं आपण वापरतो ती तेव्हा एकतर अस्तित्वातच नव्हती किंवा जी होती तीसुद्धा फारच कमी जणांना उपलब्ध होती.

अमेरिकेत फेसबुकचा जन्म होऊन जेमतेम वर्ष झालं होतं. मात्र फेसबुक ब्रिटनमध्ये पोहोचण्यासाठीसुद्धा सप्टेंबर 2006चा हिवाळा उजाडावा लागला होता. भारतातही जवळपास त्याच सुमारास फेसबुकची एन्ट्री झाली. तेव्हा मात्र आपल्याकडे ऑरकुटची रेलचेल होती.

मग तर इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपचा विचारही केलेला नव्हता. आणि सोशल मीडिया हा शब्दही तेव्हा कुणाला माहिती नव्हता.

त्या काळी ब्रिटनमध्ये Friends Reunited ही एक वेबसाईट लोकप्रिय होती. या वेबसाईटच्या माध्यमातून अनेकजण जुन्या मित्रांना शोधून त्यांच्याशी ऑनलाईन कनेक्टेड होती.

त्याचवर्षी यूट्युबचा जन्म झाला. पुढच्या वर्षी ट्विटर नावाचं लुडबुड करणारं बाळ जन्माला आलं. अगदी अॅपलचा आयफोनही तेव्हा नव्हता, तोच लॉन्च झाला 2007 साली.

2010 साली भारतात ब्रॉडबँड वापराला वेग

आज छोट्याशा स्मार्टफोनच्या माध्यमातून आपण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आजच्या युगात कोरोना व्हायरससारखं संकट आपल्यापुढे उभं राहील, याची कल्पनादेखील कुणी केली नव्हती. कोरोनामुळे आज अनेक देशात लॉकडाऊन आहे, लोक आपापल्या घरांमध्येच कैद झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र या पत्रकार परिषदेमध्ये उदयनराजे भोसलेंनी पुस्तकावर थेट भाष्य न करता शिवसेनेवरच कठोर टीका केली. यावेळी उदयनराजेंनी नाव न घेता शिवसेना नेते संजय राऊतांवरही टीका केली.

"आजपर्यंत प्रत्येक वेळेस लुडबूड करणारे जे बिनपट्ट्याचे असतात. त्यांचं नाव घेऊन मला मोठं करायचं नाहीये. त्यांची लायकी त्यांनी ओळखून घ्यावी. काहीही झालं तरी छत्रपतींच्या वंशजांना विचारा. शिवसेना काढली तेव्हा वंशजांना विचारलं होतं का," असं उदयनराजे यांनी म्हटलं.

संजय राऊत यांनीही उदयनराजे यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं. पुण्यामध्ये दैनिक लोकमतच्या कार्यक्रमात बोलताना संजय राऊत यांनी उदयनराजेंना थेट छत्रपतींचे वंशज असल्याचे पुरावेच मागितले. छत्रपतींच्या गादीबद्दल आदर असल्याचं संजय राऊत यांनी आवर्जून सांगितलं. पण उदयनराजे हे भाजपचे नेते आहेत, विरोधी पक्षाची भूमिका मांडत आहेत, असंही राऊत यांनी म्हटलं.

संजय राऊत यांच्या या वक्तव्यावर उदयनराजे भोसले यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र त्यांचे चुलत भाऊ आणि भाजपचे आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनी संजय राऊतांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, की अख्ख्या महाराष्ट्राला माहितीये आम्ही कोणत्या घरात जन्मलो ते. त्यापलीकडे संजय राऊतांना कोणता पुरावा हवा आहे, हे त्यांनी सांगावं.

"हा सगळा वाद संजय राऊतांनी सुरू केला आहे. याबाबत ना आम्ही काही बोललो होतो, ना संभाजीराजे काही बोलले होते, ना उदयनराजे. त्यामुळे हा वाद मिटवायचा कसा हे संजय राऊतांनीच पाहावं. ते खासदार आहेत, पत्रकार आहेत, त्यांनी जरा जपून भाषा वापरावी एवढीच आमची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे," असं शिवेंद्रराजे भोसले यांनी म्हटलं.

उदयनराजेंवर आतापर्यंत अनेकदा टीका झाली आहे. पण छत्रपतींचे थेट वंशज असल्यानं या टीकेनं मर्यादा ओलांडली नव्हती. पण आता संजय राऊतांनी त्यांच्याकडे वंशज असल्याचे पुरावेच मागितले आहेत. त्यामुळे या वादात साताऱ्याच्या गादीचं वलय कमी होत आहे की उदयनराजे भोसले गादीची प्रतिष्ठा राखण्यात कमी पडत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

'मान गादीला, मत राष्ट्रवादीला'

संजय राऊत आणि उदयनराजे यांच्यातील शाब्दिक चकमक ही आताची आहे. पण उदयनराजेंचा प्रभाव कमी होण्याची सुरूवात ही कदाचित त्यांच्या भाजप प्रवेशापासूनच झाली. 2014 साली मोदी लाटेतही उदयनराजे भोसले साताऱ्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले.

2019 लाही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'आज के शिवाजी-नरेन्द्र मोदी' पुस्तकावरून झालेल्या टीकेनंतर आणि राजकीय वादानंतर शिवाजी महाराजांचे वंशज आणि भाजप नेते उदयनराजे भोसले यांनी मंगळवारी (14 जानेवारी) पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र या मुलाखतीच्या 24 तासातच नारायण राणेंनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत त्यांनी कणकवलीमध्ये झालेल्या एका सभेत त्यांचा महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षही भाजपमध्ये विलीन केला.

बीबीसी मराठीच्या प्राजक्ता पोळ यांच्याशी बोलताना सुभाष देसाई यांनी राणे, भाजप, शिवसेनेचं 'दहा रुपयात थाळी' आणि एका रुपयात आरोग्य सेवेसारखी आश्वासनं, यांबाबत शिवसेनेची भूमिका स्पष्टपणे मांडली.

पाहा संपूर्ण मुलाखत -

निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांपेक्षा शिवसेना आणि भाजपमध्येच चुरस पाहायला मिळतेय?

अशी चुरस असेल तर काय हरकत आहे? निरोगी स्पर्धेला काहीच हरकत नाही. उलट आता इतर पक्षांना जागा उरलेली नाही. सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात फक्त दोनच पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. सर्व राजकीय विश्व व्यापून टाकलेलं आहे, हा त्याचा अर्थ आहे.

कणकवलीमध्येही अशी निरोगी स्पर्धा होतेय का?

कणकवली हा अपवाद झालेला आहे. इतर कुठेही असं झालेलं नाही, कारण राणे या प्रवृत्तीला शिवसेनेचा विरोध आहे. कुणीही शिवसैनिक त्यांच्याशी तडजोड करायला तयार नाही. आम्ही भाजपलाही कणकवलीत अन्य कुणीही उमेदवार द्यावा, असं सांगितलं होतं. पण तिथे जर राणे असतील तर शिवसेना तडजोड करणार नाही.

आदित्य ठाकरेंच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणार आहेत. आम्ही शिवसेनेवर टीका करणार नाही, असं नीतेश राणे यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे...

ते त्यांचं दिवास्वप्न आहे. पण ते स्वप्न कधीच साकार होणार नाही. कारण त्यासाठी निवडून यावं लागेल. आणि ते निवडून येण्याची सूतराम शक्यता नाही.

त्यांनी शिवसेनेला स्वीकारलेलं दिसतंय. शिवसेनासुद्धा राणे कुटुंबीयांना स्वीकारणार का?

नाहीच. नाहीतर आम्ही त्यांच्याविरोधात लढायला का उभे राहिलो असतो? भाजपचे उमेदवार आहेत म्हणून सोडून दिली असती जागा. पण नाही होणार तसं. आणि त्याची पूर्वकल्पना भारतीय जनता पक्षाला दिलेली होती.

यापुढे राणे कुटुंबीयांनी शिवसेनेबरोबर जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला तरी शिवसेना तयार होणार नाही का?

भविष्यातलं मी आता सांगू शकत नाही. पण आत्ता या निवडणुकीत नक्कीच नाही. यावेळेस तिथले उमेदवार सतीश सावंत यशस्वी होतील. शिवसैनिक भावनेने या विषयाशी इतके निगडित आहेत की ते कोणतीही तडजोड करणार नाहीत.

मुख्यमंत्री कणकवलीत प्रचारासाठी जाणार आहेत. ते शिवसेनेच्या विरोधातल्या उमेदवाराचा प्रचार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"राणे या प्रवृत्तीला शिवसेनेचा विरोध आहे. कुणीही शिवसैनिक त्यांच्याशी तडजोड करायला तयार नाही. आम्ही भाजपलाही कणकवलीत अन्य कुणीही उमेदवार द्यावा, असं सांगितलं होतं. पण तिथे जर राणे असतील तर शिवसेना तडजोड करणार नाही," असं वक्तव्य राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी बीबीसी मराठीच्या मुलाखतीत केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र या संकटावर मात करुन त्यांनी लोकांना मदत करण्याचा पर्याय स्वीकारला.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

या बाईंना अभिनेत्री व्हायचं होतं परंतु अपघातामुळे त्यांचे दोन्ही पाय निकामी झाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र याचअॅपल कंपनीच्या उत्पादनांच्या विक्रीत सातत्याने घट होत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वस्त आयफोनची निर्मिती करण्याचे संकेत कंपनीचे सीईओ टीम कूक यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आजपर्यंत सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असलेला आयफोन आता तुमच्याआमच्या हातातही दिसू शकतो.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या तिमाहीच्या आकडेवारीत कंपनीच्या नफ्यात 15% घट झाली आहे. तर उत्पन्नातही 5 टक्क्यांची घट झाली आहे. यावर्षी कंपनीचं उत्पन्न 84.3 बिलियन डॉलर इतकं झालं आहे.

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील या अग्रणी कंपनीने गुंतवणूकदारांना या महिन्याच्या सुरुवातीलाच उत्पन्नात घट होणार असल्याची कल्पना दिली होती.

चीनमध्ये आर्थिक मंदी आहे, त्यामुळेही ही परिस्थिती ओढवली असल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे. मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीम कूक म्हणाले की अॅपलच्या उत्पादनाच्या किंमतींमुळेही ग्राहकांना हे थोडं खर्चिक वाटत असावं.

डॉलरच्या किमती सशक्त असल्यामुळेही अॅपलची उत्पादनं महाग झाल्याचं ते म्हणाले. नवीन बाजारपेठेतही वाढलेल्या किमतीचा फटका अॅपलला बसला आहे.

त्यामुळे या महिन्याच्या सुरुवातीपासून फोनच्या किमतीची पुर्नरचना करण्यास सुरुवात केली आहे. जेणेकरून चलनाच्या किमतीचा फटका ग्राहकांना बसणार नाही.

31 मार्चला संपणाऱ्या तिमाहीत कंपनीने 55-59 बिलियन डॉलर असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. प्रत्येक वर्षी उत्पन्नात 3-4 टक्क्यांची घट होत असतेच.

नव्याने उदयाला येत असलेल्या बाजारपेठेत ही परिस्थिती राहीलच असं अॅपलचे मुख्य आर्थिक अधिकारी लुका मेस्त्री यांनी सांगितलं.

मात्र फक्त अॅपलचीच ही परिस्थिती नाही. जागतिक पातळीवर स्मार्टफोन्सची निर्यात 5 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. असं बाजारपेठेचा अभ्यास करणाऱ्या कॅनलिस या कंपनीने सांगितलं आहे.

ऑक्टोबरपासून कंपनीच्या शेअरमध्ये एक तृतीयांश घट झाली आहे. आयफोनच्या लोकप्रियतेत घट झाल्याच्या भीतीने ही घसरण झाली आहे.

त्यातच प्रत्येक तिमाहीत आयफोन, आयपॅड आणि किती मॅकबुक विकले गेले याची माहिती देण्यास कंपनीने नकार दिल्यावर ही भीती आणखीच गडद झाली.

मात्र अॅपल या परिस्थितीतून तातडीने सावरताना दिसत आहे त्यामुळे मंगळवारी अॅपलच्या शेअर्समध्ये 4 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.

ग्रेटर चायना भागात तिमाहीतील विक्रीत 25 टक्क्यांची घट झाली आहे. त्यात हाँगकाँग, तैवान यांचा समावेश आहे. युरोपात हे प्रमाण 3 टक्के आहे. मात्र अमेरिकेत अॅपल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अॅपल कंपनीच्या उत्पादनांची किंमत ऐकली की सामान्यांच्या आंगावर काटा येतो. अॅपल कंपनीची उत्पादनं बाळगणं हे प्रतिष्ठेचं लक्षण समजलं जातं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र शिवाजी पार्कावर ना काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, ना माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह, ना राहुल गांधी उपस्थित होते. या अनुपस्थितीमुळे शिवसेनेला पाठिंबा देऊनही काँग्रेस त्यांचा सामना करणं टाळत आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

भाजप प्रवक्ते GVL नरसिंह राव यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "उद्धव ठाकरेंची गळाभेट घेणं गळफास लावून घेण्यासारखं होईल, या विचारानं राहुल गांधी घाबरले आहेत? सत्तेसाठी शिवसेना हवी आहे. मात्र काँग्रेस-UPAसाठी अस्पृश्य आहे. आपल्या साम्राज्याचे गुलाम म्हणून चालतील, पण मित्र-साथीदार म्हणून नाही. कुमारस्वामींचा सन्मान केला, उद्धव यांचा अपमान केला. हा बाळासाहेब ठाकरे यांचा अपमान आहे."

आणखी एका ट्वीटमध्ये नरसिंहा राव यांनी म्हटलं, "महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणारे 'गोडसे भक्त' उद्धव ठाकरे यांचं अभिनंदन. तुम्ही आणि तुमच्या आमदारांनी सुलतानशाहीप्रति निष्ठा व्यक्त केली आहे. ही शरणागती 'सामना'चं नाव 'सोनियानामा' करून पूर्ण करा. तुमच्या दर्जाहीन वृत्तपत्राचं अर्थशून्य संपादकीय त्यांना सहन होणार नाही."

उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर अनेकदा अत्यंत खोचक शब्दात टीका केली आहे. उदाहरणार्थ -

उद्धव ठाकरेंनी 28 नोव्हेंबरला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली तेव्हा माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासह सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींनी त्यांचं अभिनंदन केलं.

मुंबईच्या शिवाजी पार्कवर झालेल्या शपथविधी समारंभाला येण्याचं निमंत्रण उद्धव ठाकरेंनी मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांच्यासोबतच राहुल गांधींनादेखील पाठवलं होतं. मात्र ते या कार्यक्रमाला आले नाहीत.

राहुल गांधी यांनी उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे, "तुम्ही मला आमंत्रण दिलं, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्याबद्दल मी तुमचं अभिनंदन करतो. शपथविधी कार्यक्रमाला मी येऊ शकलो नाही, याची मला खंत आहे.

"भाजप लोकशाही खिळखिळी करण्याचं काम करत आहे. अशा परिस्थितीत हे आघाडी सरकार स्थापन होत आहे. हे सरकार धर्मनिरपेक्षता, स्थिरता आणि गरिबांसाठी काम करेल, अशी आशा मला आहे."

आदित्य ठाकरे यांनी स्वतः भेटून सोनिया गांधींना शपथविधीचं आमंत्रण दिलं होतं. मात्र, त्यादेखील आल्या नाही. त्यांनीही येऊ न शकल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. "भाजपमुळे देश संकटात असताना शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस एकत्र आले...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या पाठिंब्यावर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. 28 नोव्हेंबरला ठरलेल्या या शपथविधी सोहळ्याचं काँग्रेस नेतृत्वाला विशेष निमंत्रण द्यायला शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी दिल्लीही गाठली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र सर्जरीनं तिला तिचं नाक पुन्हा मिळालं. आता तिला आपल्या नवऱ्यापासून वेगळं व्हायचंय. अर्थात, अफगाणिस्तानातल्या कठोर कायद्यांमध्ये हे शक्य होईल?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नवऱ्याकडून मारझोड सहन करणाऱ्या झाकराला एकेदिवशी अनपेक्षित प्रकाराला तोंड द्यावं लागलं...संतापलेल्या नवऱ्यानं तिचं नाकच कापलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र सोमवारी झालेल्या चौथ्या टप्प्यात ते कुठेही दिसले नाहीत. अक्षय कुमार कॅनडाचे मानद नागरिक असल्यामुळे त्याला मतदान करता येणार नाही असा दावा सगळीकडे करण्यात आला होता. मात्र त्याचा हा मुद्दा वादात आहे. यावरून सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या.

पत्रकार राणा अय्यूब यांनी अक्षय कुमार कोणत्या बूथवर दिसतील, असा खोचक प्रश्न विचारला.

अनुराग कुंडू यांनी या प्रकरणाला राजकीय रंग देऊ नये अशी विनंती करतानाच त्यांचं मतही 'अराजकीय' असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

तर एका कार्यक्रमात पत्रकारांनी अक्षय कुमार यांना मतदान न केल्याबद्दल तुमच्यावर टीका केली जात आहे यावर प्रतिक्रिया द्या असं सांगितल्यावर मात्र त्यांनी त्यावर उत्तर देणं टाळलं आहे.

त्यांचा हा उत्तर टळण्याचा व्हीडिओसुद्धा आता ट्वीटरवर शेअर केला जात आहे.

तर अमर नावाचे ट्विटर युजर लिहिताता की कॅनडाचे नागरिक अक्षय कुमार भारताच्या आंब्याबद्दल इतकी आस्था का दाखवत आहेत?

ज्येष्ठ पत्रकार जतीन देसाई यांनीही म्हटलं की त्यांना अक्षय कुमार कुठल्याही मतदान केंद्रावर दिसले नाहीत. "मला असं कळलं की ते कॅनडाचे नागरिक होते आणि भारताचे नागरिक नाहीत. म्हणून पंतप्रधानांचं त्यांच्यावर प्रेम आहे का?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. भक्तांनी प्रकाश टाकावा असंही ते म्हणाले.

तर निष्ठा गौतम यांनी कॅनडाचं मानद नागरिकत्व म्हणजे काय, असा प्रश्न विचारला आहे. माझ्या माहितीनुसार कॅनडाचं मानद नागरिकत्व फक्त सहा लोकांना मिळलं आहे. त्यात मंडेला, मलाला आणि दलाई लामांचा समावेश आहे. अक्षय कुमार यांनी स्पष्टीकरण द्यावं असं त्या पुढे म्हणतात.

तर आर. सिद्दीकी यांनी ट्रोल्सला चिमटा काढला आहे. निवडणुका भारतीय नागरिक लढवू शकतात. अक्षय कुमार तुम्ही निवडणूक लढवू शकत नाही आणि भक्तांना राज्यघटनेची काहीही माहिती नाही.

पुनीत चितकारा यांनी अक्षय कुमार यांच्यावर टीका करणाऱ्यांवर टीका केली आहे. ज्यांनी भारतासाठी काहीही केलं नाही तेच लोक अक्षय कुमार यांना टॅग करून त्यांच्यावर विनोद करत आहेत. ते कॅनडाचे नागरिक असून मतदान करू शकत नाहीत. त्यांनी देशासाठी कितीतरी काम केलं आहे. तुम्ही काय केलं आहे, असा प्रश्न ते विचारतात.

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्यामते जी व्यक्ती भारताची नागरिक नाही त्यांना मतदान करता येत नाही. अक्षय कुमार यांनी जर कॅनडाचं नागरिकत्व स्वीकारलं असेल तर त्यांना मतदान करता येणार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या काही दिवसांपूर्वी अक्षय कुमारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची अराजकीय मुलाखत घेतल्यामुळे सोशल मीडियावर प्रतिक्रियाचं वादळ आलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र हा अंतिम निकाल नसला तरी अनेक जाणकारांनी या आकड्यांवरही शंका उपस्थित केली आहे. एक्झिट पोलचे आकडे खरंच किती विश्वासार्ह असतात, याची प्रचिती दोनच दिवसांपूर्वी ऑस्ट्रेलियात आली.

ऑस्ट्रेलियात नुकत्याच झालेल्या पंतप्रधानपदाच्या निवडणुकीत सर्व एक्झिट पोलची आकडेवारी फोल ठरली आणि सत्ताधारी पक्षाकडेच पुन्हा पंतप्रधानपद आलं. त्याची विविध कारण सांगितली जात आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

ऑस्ट्रेलियात पंतप्रधानपदासाठी दर तीन वर्षांनी निवडणुका होता, पण गेल्या दहा वर्षांत तिथे पाचव्यांदा पंतप्रधान बदलण्यासाठी निवडणुका झाल्या.

निकालांपूर्वी जाहीर झालेल्या बहुतांश एक्झिट पोल्समध्ये विरोधी पक्ष म्हणजे मजूर पक्षाला मत मिळेल, असं भाकित वर्तवण्यात आलं होतं. किंबहुना गेल्या दोन वर्षांपासून विरोधी पक्ष सत्तेवर येईल असा अंदाज वर्तवला होता.

पण प्रत्यक्ष मतमोजणीत सत्ताधारी लिबरल पक्षाच्या आघाडीलाच विजय मिळाला आणि विद्यमान पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांची पंतप्रधानपदी फेरनिवड झाली.

हे निकाल धक्कादायक तर होतेच, पण त्यामुळे तिथल्या एक्झिट पोल्सच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

ऑस्ट्रेलियात न्यूजपोल ही संस्था एक्झिट पोल घेण्याचं काम करते. लोकांची टेलिफोन वापरण्याची पद्धत काळानुरूप बदलल्यामुळे हे अंदाज चुकले, असं या संस्थेने ABC न्यूजशी बोलताना सांगितलं.

"प्रत्येकाकडे आता लँडलाईन नंबर नाही आणि असलेले नंबर अपूर्ण आहेत," असं या संस्थेचे प्रमुख ओशानेसी यांनी सांगितलं.

त्यांनी ही संस्था 2015 मध्ये सोडली. "त्यावेळी प्रोबॅबलिटीच्या तत्त्वावर सर्वेक्षण करण्यात यायचं. त्यावेळी देशातल्या कुणालाही फोन करून त्यांचं मत विचारलं जायचं," असं त्यांनी ABC न्यूजशी बोलताना सांगितलं.

स्कॉट मॉरिसन

ABC न्यूजचे निवडणूक तज्ज्ञ अँटनी ग्रीन यांच्यामतेही आधी सँपलिंगची पद्धत विश्वासार्ह होती. "आता मिळणारा प्रतिसादही कमी झाला आहे आणि मिळणाऱ्या माहितीचा दर्जा खालावला आहे," असं ते पुढे सांगत होते.

ग्रिफिथ विद्यापीठाच्या प्राध्यापक बेला स्टॅनिक यांनी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले, तेव्हा ट्रंप निवडून येणार असल्याचा अंदाज वर्तवला होता. लोकांची मतं जाणून घेण्याची त्यांची पद्धत वेगळी आहे. त्यांच्या मते सोशल मीडिया ही लोकांची मतं जाणून घेण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची जागा आहे.

टास्मानियातील निवडणूक तज्ज्ञ केव्हिन बोन्हम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात सात टप्प्यांत झालेल्या निवडणुकीनंतर एक्झिट पोलची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. त्यानुसार भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDAला बहुमत मिळणार, असं बहुतांश संस्थांचा अंदाज आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र ही प्रस्थापित झालेली शांतता आता दीर्घकाळ टिकून राहावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

इजिप्तची एक टीम शनिवारी (22 मे) इस्रायलमध्ये उपस्थित होती. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकनही पुढील आठवड्यात या भागाचा दौरा करू शकतात.

इस्रायल आणि गाझावर नियंत्रण असलेली पॅलेस्टिनी कट्टरवादी संघटना हमास आपापल्या विजयाचा दावा करत आहेत. गाझात या संघर्षामुळे 250 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

शुक्रवारी (21 मे) शस्त्रसंधी लागू झाल्यामुळे इस्रायली पंतप्रधान बिज्यामिन नेतन्याहू यांनी म्हटलं होतं की, हमासची लष्करी ताकद आमच्या हवाई हल्ल्यांनी नष्ट करणं हे एक अतुलनीय यश होतं.

त्यांनी म्हटलं होतं, "आम्ही रॉकेटचा थोडाफार वर्षाव सहन करू असं जर हमासला वाटत असेल तर ते चुकीचा विचार करत आहेत."

दुसरीकडे हमासने आपल्या विजयाचा दावा करत म्हटलं की, या संघर्षांने नवीन अध्याय सुरू केला आहे, ज्यामध्ये बरेच विजय मिळतील.

साध्या गोष्टींपासून बनविण्यात आलेले रॉकेट

या संघर्षात दोन्ही पक्ष आपापल्या विजयाचा दावा करत आहेत, मात्र यामध्ये सर्वाधिक मनुष्य आणि वित्तहानी गाझा पट्टीत झाल्याचं जगजाहीर आहे.

या संघर्षात एकीकडे इस्रायलची आयर्न डोम मिसाईल सिस्टीम त्यांच्यासाठी संरक्षणात्मक हत्यार म्हणून उपयुक्त ठरली. या आयर्न डोम मिसाईल सिस्टीमने हमासचे हजारो रॉकेटांचे हल्ले निष्प्रभ केले. मात्र हमासनं इस्रायलवर 4 हजारांहून अधिक रॉकेटनं हल्ला कसा केला? सीमेवर इस्रायल आणि इजिप्तचा कडेकोट पहारा असताना हमासजवळ इतकी हत्यारं कशी पोहोचली?

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं विश्लेषक आणि अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध केलेल्या रिपोर्टमध्ये दावा केला आहे की, गाझामध्ये पॅलेस्टिनींकडून वापरातल्या वस्तूंचा वापर करून इराणच्या मदतीने 'घरगुती' रॉकेट बनवले आहेत.

हे रॉकेट बनविण्यासाठी पाइप आणि काँक्रिटची आवश्यकता लागते. गाझामध्ये पुनर्निर्माणाचं काम सुरू करण्यासाठी या वस्तू लागतील आणि त्यांच्या उपलब्धतेवर कोणतेही निर्बंध लावता येऊ शकत नाहीत. इस्रायल आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर हे एक मोठं आव्हान आहे.

रॉयटर्सच्या मते 2014 मध्ये इस्रायल आणि गाझा दरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर हमास आणि त्यांची सहयोगी कट्टरपंथी संघटना पॅलेस्टिनी इस्लामिक जिहादने आपल्या रॉकेट्सची गुणवत्ता आणि संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे.

इराणवरील आरोप

एका ज्येष्ठ युरोपियन अधिकाऱ्याने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील कट्टरतावादी गट हमास यांच्यातील संघर्षाला 11 दिवसांनंतरच्या शस्त्रसंधीमुळे पूर्णविराम मिळाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, "सुप्रिया सुळेंना राज्याच्या राजकारणात रस नसल्याचं," वक्तव्य राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलंय.

शरद पवार यांनी, लोकमत समुहाचे प्रमुख विजय दर्डा यांना मुलाखत दिली. या मुलाखतीत पवारांनी राज्यातील विविध राजकीय आणि सामाजिक मुद्यांवर विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं दिली.

'सुप्रियांची आवड केंद्रातील राजकारण'

2019 च्या निवडणुकीनंतर राजकीय वर्तुळात शरद पवारांना सुप्रिया सुळेंना महाराष्ट्राच्या पहिल्या मुख्यमंत्री म्हणून पाहायची इच्छा असल्याची चर्चा सुरू झाली होती.

सुप्रिया सुळेंना राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही पहाता का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले, "माझ्या माहितीप्रमाणे, त्यांना राज्यात फारसा रस नाही. त्यांना केंद्रातील, संसदेच्या राजकारणाची आवड आहे. तिला अनेकवेळा उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून पुरस्कार मिळाला आहे. प्रत्येकाची एक आवड असते. तिची आवड, केंद्रातील राजकारण आहे."

शरद पवारांचा उत्तराधिकारी कोण?

अनेकवेळा चर्चा होते की पवारांनतर कोण? आपणही नव्या पिढीकडे नेतृत्वाची सूत्र सोपवली पाहिजे असं म्हणता. या प्रश्नाचं उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले, "राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये मोठ्या संख्येने तरूण आहेत. मी अनेक नावं सांगू शकतो, अजित पवार, जयंत पाटील, धनंजय मुंडे अशी नावांची मालिका मी घेऊ शकतो. असे अनेक लोक पक्षामध्ये नेतृत्व करू शकतात."

राज्यातील राजकारणावरच नाही, शरद पवारांनी देशाच्या राजकारणावर या मुलाखतीत भाष्य केलं आहे.

मोदींविरोधात विरोधक एकत्र येणार?

या देशात नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी आणि तुम्ही स्वत: असे तीन मोठे नेते आहेत. एकत्र येऊन चर्चा करावी, तुम्ही याचं नेतृत्व करावं असं वाटत नाही का? यावर पवार म्हणाले, "सर्वांनी एकत्र बसलं पाहिजे याच्याशी मी सहमत आहे. त्यातून पर्यायी शक्ती निर्माण केली पाहिजे ही तुमची भावना मान्य आहे. एकत्र बसून कोणी याची जबाबदारी घ्यायची हा निर्णय घेऊ. मग, तो सर्वांना मान्य असणारा कोणीही असू शकेल."

मग, आज देशातील विरोधकांची जी परिस्थिती पाहायला मिळत आहे, त्याला तुम्ही स्वत:ला जबाबदार मानता का? "आम्ही सर्वच जबाबदार आहोत. मला असं वाटतं की योग्यवेळी या सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागेल. आणि ती वेळ फार लांब नाही. संसदेच अधिवेशन जवळ येतंय. त्यावेळी एकत्र येण्याची आणि चर्चा करण्याची संधी आम्हाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्याच्या राजकारणात शरद पवारांचा वारसदार कोण? पवारांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सूत्र कोणाकडे जाणार? ही चर्चा राजकीय वर्तुळात नेहमीच सुरू असते. पवारांचा उत्तराधिकारी कोण होणार, सुप्रिया सुळे की अजित पवार? अशी चर्चा नेहमीच ऐकायला मिळते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, WHO ने यापूर्वी घोषित केल्याप्रमाणे आफ्रिका खंड हे पुढचं कोरोना उद्रेकाचं केंद्र ठरू शकतं. त्यामुळे इथल्या देशांनी आतापर्यंत घेतलेली काळजी त्यांना पुढेही घ्यावी लागणार आहे.

आफ्रिका खंडातल्या स्थितीबद्दल बीबीसी आफ्रिकाच्या प्रतिनिधी अॅनी सॉय यांचा रिपोर्ट.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आफ्रिका खंडातील देशांना कोरोना विषाणूचा उद्रेक रोखण्यात यश आलं आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रांपेक्षा इथली कोरोनाबाधितांची संख्या कमी आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, अजूनही भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाबाबत आणि त्या संदर्भातील इतर अनेक गोष्टींची माहिती अनेकांना नसते. तर अशा 13 प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला आम्ह या बातमीतून देणार आहोत :

प्रजासत्ताक दिन काय असतो आणि का साजरा केला जातो?

भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळालं आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतानं राज्यघटना स्वीकारली.

या राज्यघटनेनुसार, भारत लोकशाहीप्रधान देश बनला. भारताला प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यात आलं. त्यामुळे दरवर्षी 26 जानेवारी हा दिवस 'प्रजासत्ताक दिन' म्हणून साजरा केला जातो.

प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यास कधीपासून सुरुवात झाली?

भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी 26 जानेवारी 1950 रोजी 21 तोफांच्या सलामीसह ध्वजारोहण केलं आणि भारताला 'प्रजासत्ताक राष्ट्र' म्हणून घोषित केलं. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जाऊ लागला.

भारतानं राज्यघटना कधी स्वीकारली?

भारत अनेक राज्यांचा मिळून बनलेला देश आहे. भारतात संसदीय लोकशाही व्यवस्था आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार ही व्यवस्था देशात राबवण्यात आली.

घटनासभेने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला आणि 26 जानेवारी 1950 पासून राज्यघटना लागू झाली.

भारतीय राज्यघटनेत पंचवार्षिक योजनेची संकल्पना कुठून घेण्यात आली होती?

भारतीय राज्यघटनेतील पंचवार्षिक योजनेची संकल्पना सेव्हिएत संघाच्या (USSR) घटनेतून घेण्यात आली होती.

प्रजासत्ताक दिनी झेंडा कोण फडकवतं?

देशाचे प्रथम नागरिक म्हणजेच राष्ट्रपती हे प्रजासत्ताक दिनी समारंभात सहभागी होतात. राष्ट्रपतीच या दिवशी झेंडा फडकवतात.

तिरंगा

राज्यांच्या राजधानीत प्रजासत्ताक दिनी झेंडा कोण फडकवतं?

राज्यांच्या राजधानीत राज्यपाल प्रजासत्ताक दिनी झेंडा फडकवतात.

भारतात स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिन असे ध्वजारोहणाचे दोन कार्यक्रम होतात.

स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमात राष्ट्रीय राजधानीत देशाचे पंतप्रधान, तर राज्यांच्या राजधानीत मुख्यमंत्री झेंडा फडकवतात.

नवी दिल्लीत स्वातंत्र्य दिनाच्या भव्य संचलनात सलामी कोण स्वीकारतो?

भारताचे राष्ट्रपती नवी दिल्लीत होणाऱ्या संचलनात सलामी स्वीकारतात. कारण राष्ट्रपती हे भारताच्या सशस्त्र दलांचे कमांडर-इन-चीफही  असतात. या संचलनात भारतीय सैन्य आपल्या नव्या टँक, मिसाईल, रडार इत्यादींचं प्रदर्शनही करतं.

'बीटिंग रिट्रीट' नावाचा सोहळा कुठे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाला अवघे काही तास बाकी आहेत. भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यावर यंदा कोरोनाचं संकट असलं, तरी थोड्याफार बदलांनी सोहळा त्याच दिमाखात पार पाडला जाणार आहे. त्यासाठीची तयारीही नवी दिल्लीत सुरू झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, आजार जास्त बळावला तर मृत्यूचा धोकाही संभवतो. जगभरात 7 लाखाहून जास्त लोकांचा यामुळे मृत्यू झाला आहे. महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 7,47,995 एवढी झाली आहे, तर देशातील कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संख्येने 33 लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे.

श्वसन यंत्रणेवर हल्ला करणारा हा विषाणू शरीरात कसा पसरत जातो? कोव्हिड-19 या आजाराची नेमकी उपचार पद्धती कशी आहे? आणि हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असलेले रुग्ण का वाचू शकले नाहीत? या प्रश्नांची उत्तरं आपण जाणून घेऊयात.

विषाणूचा 'इन्क्युबेशन' काळ

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननं कोरोनाला जागतिक आरोग्य संकट घोषित केलं आहे. कोरोनाच्या या विषाणूचं शास्त्रीय नाव आहे Sars Cov-2.

विषाणूचा संसर्ग झाल्यापासून ते लक्षणं दिसण्यापर्यंतचा जो काळ असतो त्याला 'इन्क्युबेशन पीरियड' म्हणतात.

शरीरात प्रवेश केल्यावर हा विषाणू शरीरात चिकटून बसतो. श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागतो.

हा विषाणू सर्वांत आधी घशाच्या आसपासच्या पेशींना लक्ष्य करतो. त्यानंतर श्वसननलिका आणि फुफ्फुसांवर हल्ला चढवतो.

शरीरातल्या या भागात एकप्रकारची 'कोरोना विषाणूंची फॅक्ट्री' तयार होते. म्हणजे श्वसननलिका आणि फुफ्फुसांमध्ये कोरोना विषाणूंच्या संख्येत वाढ होते.

या ठिकाणी तयार झालेले नवीन कोरोना विषाणू इतर पेशींवर हल्ला चढवू लागतात.

काही लोकांमध्ये अगदी सुरुवातीपासूनच संसर्गाची लक्षणं दिसतात. मात्र, अनेकांना आपण आजारी आहोत, असं वाटतही नाही.

कोरोना विषाणूचा इन्क्युबिशन काळही वेगवेगळा असतो. काही जणांमध्ये पाच दिवसात आजाराची लक्षणं दिसू लागतात.

किरकोळ लक्षणं

बहुतांश लोकांमध्ये दिसणारी लक्षणं अगदी किरकोळ असतात. संसर्ग झालेल्या दहा पैकी आठ लोकांमध्ये आजाराची अगदीच सामान्य लक्षणं दिसतात, असं म्हणू शकतो. उदाहरणार्थ-सर्दी आणि खोकला. अंगदुखी, घसा खवखवणे आणि डोकेदुखीसुद्धा असते.

शरीरातील रोगप्रतिकार क्षमता या विषाणूचा मुकाबला करण्याचा प्रयत्न करते.

शरीरावर परदेशी आक्रमण झालं आहे, असं मेंदूला वाटतं आणि ते संपूर्ण शरीराला अलर्ट करतो. त्यानतंर कोरोनाचा सामना करण्यासाठी शरीर स्वतः सायटोकाईन नावाचं रसायन स्त्रवू लागतं.

कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या बहुतांश व्यक्तींना कोरडा खोकलाच असतो. खोकल्यात कफ नसतो. मात्र, काही जणांचा घसाही खवखवतो.

काही तुरळक जणांमध्ये खोकल्यासोबत कफही असतो. अशा प्रकरणांमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगभरातील 188 देश कोरोनाच्या विळख्यात सापडलेत. कोरोना विषाणूमुळे कोव्हिड-19 हा आजार होतो. या आजाराची प्राथमिक लक्षणं अत्यंत साधी आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, आताही अशी साथ येऊ शकते. 1918पासून आतापर्यंत अशा अनेक साथी येऊन गेल्या. पण, फार नुकसान झालं नाही. मोठ्या प्रमाणात लसीकरणामुळे हे शक्य झालं. पण, भविष्यात अशी मोठी साथ येणार नाही याची खात्री घेता येत नाही.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1918मध्ये पहिल्या महायुद्धादरम्यान एका सैनिकाला झालेल्या सर्दीमुळे खूप मोठी तापाची साथ पसरणार होती. वेळीच उपाययोजना केल्याने ही साथ परसली नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, आर्थिक सर्वेक्षणातल्या मुख्य वाक्याला अर्थसंकल्पातही महत्त्वाचं स्थान मिळण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. जरा 'JAM' आठवून बघा.

2014-15च्या आर्थिक सर्वेक्षणात प्रत्येकाच्या डोळ्यांतले अश्रू पुसण्यासाठी JAM चा उपाय सुचवण्यात आला होता. J म्हणजे जन-धन खातं, A म्हणजे आधार आणि M म्हणजे मोबाईल फोन कनेक्शन.

2015-16च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जॅमच्या माध्यमातून सरकारी योजनांचा फायदा थेट लाभार्थ्यांना देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

आज सरकारचा दावा आहे की केंद्र सरकारच्या 55 मंत्रालयं आणि विभागांच्या 439 योजनांअंतर्गत आतापर्यंत जवळपास साडे सात लाख कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत आणि यातून जवळपास 1.41 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणातले सल्ले सरकारच्या आर्थिक रणनीतीचा मुख्य भाग बनतात, याचं हे उदाहरण.

मात्र, जॅमची संकल्पना जेव्हा पहिल्यांदा मांडण्यात आली त्यावेळी वर्षानुवर्ष चालत आलेली व्यवस्था एका झटक्यात बदलणं शक्य आहे का, अशी शंका उपस्थित करण्यात आली होती.

मात्र, सरकारच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला तर व्यवस्था बदलली आहे.

उद्दिष्ट साध्य होईल?

अशा परिस्थितीत आधी आर्थिक सर्वेक्षण आणि नंतर अर्थसंकल्पात पाच लाख कोटी डॉलर्सच्या उद्दिष्टाला महत्त्व दिल्यानंतर आणि त्यानुसार रणनीतीचा आराखडा मांडल्यानंतर मार्च 2025 पर्यंत खरंच भारत हे उद्दिष्ट साध्य करेल का? हा प्रश्न उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे.

इथे हे सांगणं गरजेचं आहे की पाच लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचं लक्ष्य असल्याचं वक्तव्य सर्वांत आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं होतं.

पाच लाख कोटी डॉलर्स म्हणजे तब्बल 340 लाख कोटी रुपये. हे लक्ष्य आव्हानात्मक असल्याचं खुद्द मोदीदेखील मान्य करतात.

या उद्दिष्टासाठी आधार काय, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.

यासाठी आर्थिक सर्वेक्षणातला पहिला अध्याय बारकाईने तपासावा लागेल. कारण त्यात पान क्रमांक 04 वर खालच्या भागात बारिक अक्षरात इंग्रजीत काही वाक्य लिहिली आहेत.

बोलीभाषेत सांगायचं तर या वाक्यांमध्ये अनेकदा 'जर' वापरण्यात आलं आहे. उदाहरणार्थ 'जर' निर्यात वाढली, 'जर' उत्पादन वाढलं, 'जर' रुपया घसरला, 'जर' जीडीपी वाढीचा प्रत्यक्ष दर (जीडीपी वाढण्याच्या सांकेतिक दरातून महागाई दर वजा केल्यानंतर) 8% असेल आणि 'जर' महागाईचा दर 4 टक्क्यांचा आसपास राहिला तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2018-19 च्या आर्थिक सर्वेक्षणातला हा मूळ संदेश अर्थसंकल्पाचाही मूळ संदेश बनला आहे आणि आता मोदी 2.0 च्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळादरम्यान आर्थिक रणनीतीचा आधारही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, इंटरनेट हा मानवाधिकार असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलं आहे. इतकंच नाही तर लोकांना अखंडित इंटरनेट सेवा मिळावी यासाठी म्हणजेच लोकांच्या डिजिटल अधिकारांसाठी काही स्वयंसेवी संस्था कामही करतात. अशीच एक संस्था आहे Access Now.

या Access Now संस्थेने बीबीसीला पाठवलेल्या अहवालानुसार गेल्यावर्षी जगभरातल्या 33 देशांमध्ये इंटरनेट सेवा तब्बल 200 वेळा बंद करण्यात आली होती.

यात एकदा यूकेमध्ये केलेल्या इंटरनेट बंदीचाही समावेश आहे.

2019 च्या एप्रिल महिन्यात हवामान बदलविषयक कार्यकर्त्यांनी केलेल्या निदर्शनांदरम्यान ब्रिटिश ट्रान्सपोर्ट पोलिसांनी लंडन ट्युबमधली इंटरनेट सेवा खंडित केली होती.

या अहवालानुसार 2019 साली आणखी कोणकोणत्या वेळी इंटरनेट बंदी घालण्यात आली, पाहूया...

इथियोपियाची राजधानी आदिस अबाबामध्ये मार्कोस लेमा यांची IceAddis ही तंत्रज्ञाविषयक क्षेत्रातली स्टार्टअप कंपनी आहे. इथे दिवसभर उद्योजक वेगवेगळ्या संशोधनात गुंतलेले असतात. मात्र, इंटरनेट बंद झालं की सगळंच बंद होतं.

मार्कोस लेमा म्हणतात, "कुणीच ऑफिसमध्ये येत नाही. कारण येऊन तरी ते काय करणार? आम्हाला एक सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचं काम मिळालं होतं. पण ते वेळेत पूर्ण करू न शकल्याने तो कॉन्ट्रॅक्ट रद्द झाला. इंटरनेट शटडाऊनमुळे आम्ही ते काम वेळेत पूर्ण करू शकलो नव्हतो. कधीकधी आमच्या आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांना वाटतं की आमच्याकडच्या कंपन्या त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात. पण त्याला आम्ही काहीच करू शकत नाही."

मार्कोस सांगतात इंटरनेट नसेल तर लोक ऑनलाईन किंवा अॅपवरून जेवणही ऑर्डर करू शकत नाहीत. ते म्हणतात, "इंटरनेट बंदीचा इथल्या उद्योगांवर आणि लोकांवर थेट परिणाम होतो."

इंटरनेट बंदी

ही फक्त इथोयोपियापुरती मर्यादित बाब नाही किंवा याचे परिणाम केवळ आर्थिक आहेत, असंही नाही. Access Now ने केलेल्या संशोधनातून असं दिसतं की इंटरनेट ब्लॅकआउटचा जगभरातल्या लाखो, करोडो लोकांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने परिणाम होतो.

सरकारी अधिकारी सर्विस प्रोव्हायडर्सना काही विशिष्ट भागातले सिग्नल बंद करण्याचे आदेश देऊन इंटरनेट सेवा खंडित करू शकतात किंवा काही विशिष्ट वेब सेवा बंद करण्याचे आदेश देऊ शकतात.

अशाप्रकारे इंटरनेट सेवा बंद करणं, हा उपाय जगभरात सरकारी दमनशाहीचं हत्यार बनत असल्याची चिंता मानवाधिकार कार्यकर्ते व्यक्त करतात.

Access Now च्या डेटाचा अभ्यास केल्यावर असं लक्षात येतं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इंटरनेट शटडाऊन हा आता भारतीयांसाठी परवलीचा शब्द झाला आहे. कुठेही निदर्शनं, आंदोलनं झाली आणि या निदर्शनांमुळे परिसरातल्या किंवा देशाच्या शांततेला बाधा पोहोचत असल्याचं सरकारला वाटलं की त्या परिसरात इंटरनेट बंदी लादली जाते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, इन्स्टाग्रामवर सध्या एक मोहीम सुरू आहे. प्रेमाला जात, धर्म, वंश आणि लैंगिकतेच्या वर स्थान देणाऱ्यांच्या खऱ्याखुऱ्या गोष्टी इथं वाचायला मिळतात.

आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहाला रुढीवाद्यांचा कायम विरोध राहिला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत देशात कट्टरता वाढली आहे.

काही दिवसांपूर्वीच 'तनिष्क' या दागिने बनवणाऱ्या कंपनीची एक जाहिरात आली होती. या जाहिरातीत एक मुस्लीम कुटुंब दाखवण्यात आलं होतं. ते आपल्या हिंदू सूनेसाठी डोहाळ जेवणाचा कार्यक्रम ठेवतात आणि हे सरप्राईज बघून ती खूश होते.

मात्र, या जाहिरातीलाही मोठा विरोध झाला. अखेर त्यांना जाहिरात मागे घ्यावी लागली.

या जाहिरातीच्या माध्यमातून धार्मिक एकोपा जपण्याचा आमचा प्रयत्न होता. मात्र, जाहिरातीवर टीका करण्यात आल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे.

दुसरीकडे या जाहिरातीच्या माध्यमातून 'लव जिहाद'ला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचं जाहिरातीचा विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं होतं. विरोध करणाऱ्यांमध्ये कट्टर हिंदुत्त्वावाद्यांचा भरणा होता.

धर्मपरिवर्तनाच्या उद्देशाने मुस्लीम मुलं हिंदू मुलींशी लग्न करतात, असा एक समज आहे आणि त्याला 'लव्ह जिहाद' म्हणण्यात आलं आहे.

तनिष्कची जाहिरात आल्यानंतर तनिष्कवर बहिष्कार घालण्याचं आवाहन करण्यात आलं आणि ट्विटरवर तो टॉप ट्रेंडही झाला. वाद वाढल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा बघता आपण जाहिरात मागे घेत असल्याचं कंपनीने सांगितलं.

इंडिया लव्ह प्रोजेक्ट

तनिष्कच्या वादानंतर पत्रकार समर हलरंकर, त्यांच्या पत्रकार पत्नी प्रिया रमानी आणि त्यांच्या पत्रकार-लेखक मैत्रीण निलोफर व्यंकटरमन यांनी इंस्टाग्रामवर 'इंडिया लव्ह प्रोजेक्ट' सुरू केला.

या प्रोजेक्टचं एक इंस्टाग्राम अकाउंट आहे. सामाजिक बंधन मोडून प्रेम आणि लग्न करणारी जोडपी या अकाउंटवर आपली कहाणी शेअर करतात.

या द्वेषपूर्ण वातावरणात आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय प्रेम आणि लग्न सेलिब्रेट करण्यासाठी हा प्रोजेक्ट सुरू केल्याचं समर हलरंकर सांगतात.

बीबीसीशी बोलताना समर हलरंकर म्हणाले, "या प्रोजेक्टवर आम्ही गेल्या वर्षभरापासून विचार करत होतो. तनिष्कच्या जाहिरातीवरून वाद सुरू झाल्यावर हा प्रोजक्ट सुरू करण्यासाठीची ही सर्वोत्तम वेळ असल्याचं आम्हाला वाटलं."

"प्रेम आणि आंतरधर्मीय लग्नाविषयी जो दुष्प्रचार सुरू होता त्याची आम्हाला काळजी वाटत होती."

"प्रेमाचा अस्त्र म्हणून वापर केला जात असल्याचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात जात किंवा धर्माबाहेर लग्न हे वादाचं कारण ठरू शकतं. भारतीय समाजात आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहांना सहसा मान्यता मिळत नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, कदाचित हा विषाणू कधीच संपणार नाही, असा धोक्याचा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) दिला आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी एक व्हच्युअल पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. ट्रेडास अॅडनॉम घेब्रेयेसूस यांच्यासह इतरही तज्ज्ञ उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना डब्ल्यूएचओच्या इमर्जन्सी विभागाचे संचालक डॉ. माईक रेयान म्हणाले, "कोरोना विषाणूवर लस विकसित झाली तरीदेखील विषाणूला आळा घालण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागतील."

जगभरात कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने आतापर्यंत जवळपास तीन लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे तर 43 लाख लोकांना कोरोनाची बाधा झाली आहे.

डॉ. रेयान म्हणाले,"हे सांगणं महत्त्वाचं आहे. साथीचे आजार पसरवणाऱ्या इतर अनेक विषाणूंप्रमाणे हादेखील एक विषाणू असेल आणि तो आपल्या समाजातून कधीच संपणार नाही. HIV विषाणूही हद्दपार झालेला नाही. मात्र, त्याला कसं हाताळायचं, हे आता आपण शिकलो आहोत."

हा विषाणू कधी जाईल, हे कुणीच सांगू शकत नसल्याचंही डॉ. रेयान म्हणाले.

डॉ. रेयान हेदेखील म्हणाले की जगभरात 100 हून जास्त लसींवर संशोधन सुरू आहे. मात्र, आपल्याला माहिती आहे की गोवरसारखे अनेक आजार आहेत ज्यावर लस उपलब्ध आहेत. मात्र, तरीही या आजारांचं समूळ उच्चाटन झालेलं नाही.

तर या विषाणूवर प्रयत्नपूर्वक नियंत्रण मिळवणं अजूनही शक्य असल्याचा आशावाद जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. घेब्रेयेसूस यांनी व्यक्त केला आहे.

ते म्हणाले, "मार्ग आपल्या हातात आहे आणि हे प्रत्येकाचंच काम आहे. हे आरोग्य संकट थोपवण्यासाठी सर्वांनीच हातभार लावला पाहिजे."

जागतिक आरोग्य संघटनेच्याच एपिडेमियॉलॉजिस्ट डॉ. मारिया व्हॅन केरकोव्ह पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या, "कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या आरोग्य संकटातून बाहेर पडण्यासाठी काही काळ लागेल, अशी आपण मनाची तयारी करायला हवी."

जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये लॉकडाऊनमधून सूट द्यायला हळूहळू सुरुवात झाली आहे आणि अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी उद्योगधंदे कसे आणि केव्हा सुरू करता येईल, यावर नेतेमंडळी विचार मंथन करत आहेत. अशावेळी जागतिक आरोग्य संघटनेने हा धोक्याचा इशारा दिला आहे.

निर्बंध कशापद्धतीने शिथील करायचे, जेणेकरून संसर्गाची दुसरी लाट येणार नाही. तर असा कुठलाही खात्रीशीर मार्ग नसल्याचं डॉ. ट्रेडोस यांनी म्हटलं आहे.

ते म्हणतात, "अनेक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना विषाणूची साथ कधी आटोक्यात येणार? हा विषाणू कधी संपणार? असे प्रश्न आज प्रत्येकालाच पडले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, काही दिवसांपूर्वी केंद्रानं दारू विकण्यास परवानगी दिली आणि दारूच्या दुकानांबाहेर मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. यातून सोशल डिस्टन्सिंगचाही फज्जा उडाला.

हे लक्षात घेऊनच महाराष्ट्र सरकारनं यावर नामी उपाय शोधलाय. दारू घरपोच देण्यास विक्रेत्यांना परवानगी दिलीय. मात्र, यासाठी काही अटीही सरकारनं ठेवल्यात.

मुंबई विदेशी मद्य नियम, 1953 अंतर्गत ज्या दारू विक्रेत्यांकडे परवाना आहे, तेच सरकारनं घालून दिलेल्या अटींच्या अधीन राहून दारू घरपोच देऊ शकतात.

घरपोच दारू विक्रीच्या आदेशाचं पत्रक

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह यांनी या आदेशाचं पत्रक जारी केलंय.

कुठली दारू घरपोच मिळेल?

मात्र, यासाठी राज्य सरकारनं काही अटीसुद्धा घातल्या आहेत. त्या अटी खालीलप्रमाणे-

दरम्यान, घरपोच दारू विक्रीच्या या आदेशात राज्य सरकार आवश्यकता भासल्यास सुधारणा करू शकतो किंवा प्रसंगी रद्दही करू शकतो, असं असं आदेशपत्रकात उत्पादन शुल्क विभागानं स्पष्ट केलंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र सरकारनं घरपोच दारू विक्रीला परवानगी दिली आहे. कोरोनाला आळा घालण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे दारू विक्रीही बंद होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, काही बाबतीत रोख रक्कमेच्या मर्यादेत सूट देण्यात आली आहे. खातेधारक किंवा पूर्णपणे त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीच्या वैद्यकीय उपचारासाठी, खातेधारक किंवा पूर्णपणे त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीच्या परदेश शिक्षणासाठी आणि लग्न या तीन कारणांसाठी 50 हजारांपेक्षा अधिकची रक्कम खात्यातून काढता येईल. मात्र, त्यासाठीही RBI ची परवानगी बंधनकारक असेल.

3 एप्रिलपर्यंत हे निर्बंध लागू असतील. तोवर म्हणजे 30 दिवसांसाठी YES बँकेचं संचालक मंडळही निलंबित करण्यात आलंय. SBI चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार यांची YES बँकेवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय.

आरबीआयने काल संध्याकाळी ही घोषणा करताच बँकेच्या खातेधारकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं. मुंबईत येस बँकेच्या ATM सेंटरबाहेर लोकांनी गर्दी केली होती.

अशाच एका ATM सेंटरबाहेर रांगेत उभ्या असलेल्या निता छाब्रिया यांनी बीबीसीला सांगितलं, "कसलीच सुरक्षितता नाही. हे सगळं काय सुरु आहे? एक भारतीय म्हणून आम्हाला वाटायचं की आमच्या बँका सर्वाधिक सुरक्षित आहेत. सर्वात जास्त त्रासदायक बाब म्हणजे बँकेचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म बंद झाले आहेत. मोबाईल किंवा इंटरनेट बँकिंग काहीच सुरू नाही. मला माझ्या वडिलांकडून पैसे घ्यावे लागले."

ज्येष्ठ नागरिक आणि बँकेचे खातेदार हरिष चावला म्हणाले, "मी सकाळी सव्वाआठ वाजल्यापासून रांगेत उभा आहे. त्यांनी आम्हाला टोकन दिले आणि दुपारी 3 वाजेपर्यंत थांबायला सांगितलं. बँकेतील कुठलेच मॅनेजर बाहेर येऊन आम्हाला माहिती देत नाहीयत."

मात्र, 30 दिवसांच्या या निर्बंधांचा बँकेच्या ठेवीदारांवर परिणाम होईल. खातेधारकांवर फारसा परिणाम होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी घाबरुन जाण्याची गरज नाही, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

एंजेल ब्रोकिंगमध्ये बँकिंग अॅनालिस्ट असलेले जयकिशन परमार म्हणाले, "बँकेचे एकूण रिटेल डिपॉझिट एक्सपोजर 1 लाख कोटी रुपये आहे. ही खूप मोठी रक्कम आहे. त्यामुळे परिस्थिती अधिक चिघळू नये, याची नियामक काळजी घेतील."

येस बँकेने केलेल्या कर्जवाटपात गुंतवणूक केलेल्या म्युचअल फंडांना याचा सर्वात आधी फटका बसला. परिणामी या फंडामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदाराला तोटा सहन करावा लागेल, असं परमार यांनी सांगितलं.

या निर्णयाचे बँकेतून कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांवर काय परिणाम होतील, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

चीफ जनरल मॅनेजर योगेश दयाल यांनी दिलेल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

खाजगी क्षेत्रातली पाचव्या क्रमांकाची बँक असलेल्या येस YES बँकेवर रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने निर्बंध घातले आहेत. या निर्बंधामुळे YES बँकेतील खात्यातून खातेधारकाला एका वेळी केवळ 50 हजार रुपयांपर्यंतचीच रक्कम काढता येणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, काही शेतकऱ्यांनी उत्तर दिल्लीत निदर्शनासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचं सरकारने मान्य केल्यानंतरही सिंघु बॉर्डरवरच आपली निदर्शनं कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

दिल्ली-हरयाणा दरम्यान सिंघु बॉर्डरवर जमलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत शनिवारी (28 नोव्हेंबर) एक बैठक घेतली. टिकरी बॉर्डरवरचे शेतकरीही सध्या तिथंच जमलेले आहेत. नियोजित निदर्शन स्थळी जाण्याबाबत ते लवकरच निर्णय घेतील, असं सांगण्यात येत आहे.

पंजाबहून दिल्लीकडे येणाऱ्या प्रमुख रस्त्यावर सिंघु बॉर्डर स्थित आहे. इथं आलेल्या एक शेतकरी नेत्याने याठिकाणीच निदर्शनं सुरू ठेवणार असल्याचं बैठकीनंतर सांगितलं.

"आम्ही इथून हटणार नाही. आम्ही आमची लढाई सुरू ठेवू. घरीही परत जाणार नाही. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी पंजाब आणि हरयाणातून हजारो शेतकरी आले आहेत," असं या नेत्याने म्हटलं.

पोलिसांनी शुक्रवारी (27 नोव्हेंबर) निदर्शकांना दिल्लीत येण्याची आणि बुराडी परिसरात  शांततापूर्ण निदर्शनं करण्याची परवानगी दिली होती. हे सर्व आंदोलक शेतकरी कृषी विधेयकांचा विरोध करत आहेत. सरकारने आपल्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावं, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

दिल्ली पोलिसांचे प्रवक्ते ईश सिंघल यांनी सांगितलं, "शेतकऱ्यांच्या नेत्यांसोबत बातचीत केल्यानंतर आम्ही त्यांना बुराडीच्या निरंकारी मैदानात शांततापूर्ण पद्धतीने निदर्शनं करण्याची परवानगी दिली आहे. शेतकऱ्यांनी शांतता राखावी, असं आवाहन आम्ही त्यांना करतो."

तीन दिवसांपूर्वी पंजाब आणि हरयाणातून मोठ्या संख्येने शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने निघाले होते. या शेतकऱ्यांना पोलिसांनी दिल्लीच्या सीमेवरच रोखलं होतं. आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी जागोजागी बॅरिकेडींग, नाकाबंदी केली. तसंच रस्त्यात अडथळे ठेवण्यात आले होते.

पण कोणत्याही परिस्थितीत दिल्लीत प्रवेश करणारच अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली. यावरून काही ठिकाणी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापटही झाल्याचं पाहायला मिळालं. काही ठिकाणी पोलिसांनी अश्रुधूराचा मारा केला. आंदोलकांवर पाण्याचा माराही करण्यात आला.

पण मागण्या पूर्ण होईपर्यंत हटणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती. अखेर त्यांना दिल्लीत प्रवेश करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आंदोलन थांबवण्याचं आवाहन शेतकऱ्यांना केलं आहे. सरकार सगळ्या मुद्द्यांवर त्यांच्याशी बातचीत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कृषी विधेयकाविरुद्ध निदर्शनं करण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी दिल्यानंतर काही शेतकरी दिल्लीत दाखल झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, कोरोनाविरोधातली ही लढाई ते हरले आणि सोमवारी त्यांचं निधन झालं. त्यांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले होते आणि दुसरा डोस घेऊन 15 दिवसही झाले होते आणि तरीही त्यांना कोरोनाची बाधा झाली आणि त्याचा शेवट इतका दुःखद झाला.

देशात कोरोनावर सध्या कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लशी उपलब्ध आहेत. स्पुटनिक V लवकरच उपलब्ध होईल.

एकमेव उपाय - लस

चर्चा पुढे नेण्याआधी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी लसीकरण हा सध्या एकमेव प्रभावी उपाय असल्याचं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे. लशीप्रती शंका निर्माण करणं, हा या रिपोर्टचा उद्देश नाही. तर लस घेतल्यानंतरही खबरदारीच्या सर्व उपायांचं पालन करणं गरजेचं आहे, हा या रिपोर्टचा हेतू आहे.

कोरोना लसीसंदर्भात केंद्र सरकार आणि लस निर्मात्यांनी आतापर्यंत दिलेल्या माहितीनुसार लसीचे दोन डोझ घेतल्यानंतर 15 दिवसांनी कोरोनाचा संसर्ग झाला तर हॉस्पिटलमध्ये जाण्याची, आयसीयू किंवा व्हेंटिलेटरची गरज भासत नाही.

गेल्या महिन्यापर्यंत सरकारसुद्धा मृत्यू टाळण्यासाठी लस हाच एकमेव उपाय असल्याचं सांगत होतं.

कोव्हिशिल्ड लस निर्मात्या अॅस्ट्राझेनकाच्या वेबसाईटवरही, "लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांमध्ये लस कोव्हिड-19 आजाराचा गंभीर संसर्ग, हॉस्पिटलमध्ये भर्ती होणे आणि मृत्यूपासून 100% बचाव करत असल्याचं आढळून आलं आहे", असा दावा करण्यात आला आहे.

आणि म्हणूनच लस घेतल्यानंतरही कोव्हिड संसर्ग होणारेही लसीचं समर्थन करत होते.

लस घेतल्यानंतर मृत्यू

लसीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतरही कोरोनामुळे मृत्यू झालेले डॉ. के. के. अग्रवाल एकटे नाहीत.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या आकडेवारीनुसार कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत 269 डॉक्टरांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, यापैकी किती डॉक्टर्सने कोरोनाचे दोन्ही डोस घेतले होते, याची माहिती देण्यात आलेली नाही.

इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की केंद्र सरकारने 16 जानेवारी 2021 पासून लसीकरणाला सुरुवात केली. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना प्राधान्य देण्यात आलं.

त्यामुळे बहुतांश आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत लशीचे दोन्ही डोस दिले गेले असावे, असं मानूया.

केंद्र सरकारचं म्हणणं

त्यामुळे लशीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतरही मृत्यूची शक्यता आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतोय.

भारतात आतापर्यंत असे किती मृत्यू झाले आहेत? मंगळवारी घेतलेल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पद्मश्री सन्मानाने गौरवण्यात आलेले देशातले सुप्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. के. के. अग्रवाल यांचं सोमवारी निधन झालं. त्यांना कोरोना संसर्ग झाला होता आणि दिल्लीतील एम्स हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, गेले अनेक वर्ष आसाममध्ये राहत असूनही या यादीत नाव न आलेल्यांना धक्का बसलाय. येत्या 31 ऑगस्टला याची अंतिम यादी प्रसिद्ध होणार आहे.

या सगळ्या परिस्थितीचा आढावा बीबीसीच्या प्रतिनिधी प्रियांका दुबेयांनीघेतलाय. शूट आणि एडीट - डेबलिन रॉय

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एनआरसी म्हणजेच नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनमध्ये नोंद न झाल्यामुळे आसाममध्ये अनेक जण आत्महत्येचा पर्याय स्वीकारत असल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. या रजिस्टरमध्ये नोंद नसल्यास ते भारताचे नागरिक नसल्याचं मानलं जातं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, गेल्या पाच वर्षांत त्या आणीबाणीची जरा जास्तच आठवण होतेय. केवळ वर्षपूर्तीलाच नव्हे तर कुठल्या ना कुठल्या निमित्ताने त्याची आठवण काढली जाते.

आणीबाणीनंतरच्या चार दशकात देशात 7 बिगर काँग्रेसी पंतप्रधान झालेत. यातल्या दोघा-तिघांचा अपवाद वगळता इतर सर्वांनीच आणीबाणीमध्ये तुरुंगवास भोगला आहे. अटल बिहारी वाजपेयी अगदी थोडे दिवस तुरुंगात असले तरी तुरुंगात जाणाऱ्यांमध्ये त्यांचाही समावेश केला जाऊ शकतो. इतर वेळ ते पॅरोलवर बाहेर होते.

मात्र, पंतप्रधान मोदींप्रमाणे यापैकी कुणीही इतक्यांना आणि इतक्या कर्कश्श पद्धतीने आणीबाणीविषयी बोललेलं नाही. ते स्वतः मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये 2002 साली झालेला 'राज्य प्रायोजित धार्मिक हिंसाचारा'ची आठवण मात्र त्यांना होत नाही.

राजकीय चर्चेत आणीबाणी त्यांचा आवडता विषय असतो. म्हणूनच तर ते आणीबाणीची केवळ 25-26 जूनलाच नाही तर नेहमीच आठवण काढत असतात. आणीबाणीमध्ये मोदी यांना तुरुंगातच काय तर पोलीस स्टेशनच्या जवळही त्यांना कधी नेण्यात आलं नाही, हा भाग वेगळा.

जेलबाहेर भूमिगत राहून आणीबाणीविरोधी संघर्षात त्यांनी भूमिका बजावली असावी, याचीही प्रामाणिक माहिती उपलब्ध नाही. उलट त्याकाळात भूमिगत असलेले जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पुरी ठाकूर यासारख्या दिग्गज नेत्यांप्रमाणे समाजवादी नेते लाडली मोहन निगम आणि द हिंदू या वृत्तपत्राचे तत्कालीन संपादक सीजीके रेड्डी यासारख्या तुलनेने फार प्रसिद्ध नसलेल्या लोकांची कामगिरीही जगजाहीर झालेली आहे.

आणीबाणीचा विषय काढून अपयश झाकण्याचा प्रयत्न?

आणीबाणीच्या काळात भूमिगत झालेल्या विरोधी राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या अटकेचे वॉरंट जारी करण्यात आले होते. मात्र, मोदी यांच्या अटकेचं वॉरंट निघालं होतं, याचाही रेकॉर्ड नाही.

आणीबाणी लागू होण्याआधी गुजरातमध्ये विद्यार्थ्यांचं नवनिर्माण आंदोलन आणि बिहारमधून सुरू झालेलं जेपी आंदोलन यांच्या संदर्भातही मोदींचे समकालीन किंवा त्यांचे वरिष्ठ असलेले रामविलास पासवान, शरद यादव, शिवानंद तिवारी, लालू प्रसाद, अरूण जेटली, मोहन सिंह, अख्तर हुसैन, नितीश कुमार, सुशील मोदी, मुख्तार अनीस, मोहन प्रकाश, चंचल राजकुमार जैन, लालमुनी चौबे, रामबहादूर राय आणि गुजरातमधलेच प्रकाश ब्रह्मभट्ट, हरेन पाठक, नलीन भट्ट, इत्यादी नेत्यांची नावं चर्चेत असतात. मात्र, यात मोदींचं नाव येत नाही.

त्यामुळे असं म्हणता येईल की मोदी हे संघ आणि जनसंघाचा एक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेली 44 वर्षं म्हणजे जवळपास साडे चार दशक, दरवर्षी जून संपताना जुन्या आणीबाणीच्या त्या काळ्याकुट्ट कालखंडाच्या आठवणी ताज्या होतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, त्याच लाजाळू सिंधूने 2017 सालच्या पीबीएलमध्ये चेन्नई स्मॅशर्सकडून खेळताना सायना नेहवालला लीग सामन्यातच नाही तर उपांत्य फेरीतही गारद केलं आणि संघाला विजय मिळवून दिला.

यापूर्वी 2016 साली पी व्ही सिंधू रियो ऑलिम्पिकमध्ये रौप्यपदक जिंकली होती. 2017 सालीच तिने जागतिक चॅम्पियनशिपमध्येही रौप्यपदक जिंकलं होतं.  त्याच वर्षी सिंधू वर्ल्ड सुपरसीरिजच्या अंतिम फेरीत उपविजेती ठरली होती.

इतकंच नाही, तिने 2017 सालीच कोरिया ओपन आणि इंडिया ओपन स्पर्धा जिंकल्या होत्या.

यात पीबीएलमध्ये मिळालेलं यश, अनुभव, प्रशिक्षण, दिग्गज खेळाडू आणि उत्तम कोचिंग आणि फिटनेस यांचीही महत्त्वाची भूमिका होती, असं सिंधूला वाटतं.

पुन्हा एकदा देशी-विदेशी खेळाडूंनी सजलेल्या पीबीएल म्हणजेच प्रीमियर बॅडमिंटन लीगचं सहावं सत्र 20 जानेवारीपासून सुरू झालं आहे. 9 फेब्रुवारी रोजी अंतिम सामना खेळला जाईल.

बीबीसीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत पी व्ही सिंधू म्हणाली, "अशा लीग खूप चांगल्या असतात. आमच्यासाठीच नाही तर नवोदित खेळाडूंसाठीही हे फायद्याचं आहे. त्यांना लोकांना जाणून घेण्याची संधी मिळेल. ज्या खेळाडूंना सिंधू किंवा सायना व्हायचं आहे, ज्यांना बॅडमिंटनमध्ये करियर घडवायचं आहे ते आमचे सामने बघू शकतात. ते बघू शकतात की किती मेहनत करावी लागते."

"खेळाडूच नाही तर त्यांच्या पालकांनाही अशा लीगचा फायदा होईल. ते आपल्या पाल्यांना खेळांमध्ये भाग घ्यायसाठी प्रोत्साहित करतील," असंही ती म्हणते.

भारतीय खेळाडू बीसाई प्रणीतने बीबीसीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत म्हटलं की एक ज्युनिअर खेळाडू म्हणून त्यांनी पीबीएलमध्ये सुरुवात केली होती आणि अनुभवी खेळाडूंसोबत खेळण्याचा आत्मविश्वास त्यांना मिळाला.

यंदा सात संघ भाग घेत आहेत. यात अवध वॉरियर्स, बंगलुरू रॅपटर्स, चेन्नई सुपर स्टार्स, हैदराबाद हंटर्स, मुंबई रॉकेट्स, नॉर्थ इस्ट्रन वॉरियर्स आणि पुणे 7 यांचा समावेश आहे.

पीबीएलची सुरुवात 2013 साली झाली. यानंतर 2016 साली पुन्हा एकदा जगभरातील खेळाडूंचा लिलाव झाला आणि त्यानंतर सहा संघांसह लीगला दुसरा जन्म मिळाला.

चीन, जपान, थायलँड आणि इंडोनेशियाच्या खेळाडूंसोबत आपल्याच घरात खेळण्याची संधी मिळत असल्याचं त्यावेळी पी कश्यप याने बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

सध्या चीनचे दिग्गज खेळाडू येत नसले तरी भविष्यात तेही येतील.

यंदाच्या लीगमध्ये भाग घेणारा चिराग शेट्टी म्हणतो, "मी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2013 सालच्या पीबीएल म्हणजेच प्रीमियर बॅडमिंटन लीगचा एक सामना, स्थळ - दिल्लीतलं सिरी फोर्ट मैदान. हैदराबाद हॉटशॉट्सची सायना नेहवाल आणि अवध वॉरियर्सची पी व्ही सिंधू यांच्यात होणारा सामना बघण्यासाठी सर्व खुर्च्या भरल्या होत्या. तो सामना सिंधू हरली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, निकाल घेताना वडिलांचा चेहरा तिच्या नजरेसमोरून जात नव्हता. उमेश तमाईची… खुशालीचे वडील. या दिवसाची ते किती आतुरतेने वाट बघत होते. तो दिवस उजाडला. मात्र, मुलीचं कौतुक करायला ते या जगात नव्हते. काही दिवसांपूर्वी कोरोना विषाणूची लागण झाल्याने त्यांनी जगाचा निरोप घेतला होता.

उमेश 44 वर्षांचे होते. अहमदाबाद मेट्रो कोर्टात ते वरिष्ठ वकील होते. 12 मे रोजी त्यांना कोरोना विषाणूची लागण झाल्याचे रिपोर्ट आले. 11 मे रोजी त्यांना श्वास घ्यायला त्रास होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. माझी बहीण शेफाली त्यांना घेऊन जवळच्याच आनंद सर्जिकल हॉस्पिटलमध्ये गेली. हे हॉस्पिटल त्या भागात बरंच नावाजलेलं आहे आणि काही दिवसांपूर्वीच अहमदाबाद महापालिकेने या हॉस्पिटलला कोव्हिड हॉस्पिटल घोषित केलं होतं.

शेफालीने मला हॉस्पिटलमधून कॉल केला आणि सगळी परिस्थिती सांगितली.

हा फोन माझ्यासाठी धक्कादायक होता. कारण कोरोना आता माझ्या दारापर्यंत येऊन ठेपला होता. जवळपास महिनाभर घरात थांबल्यानंतर मी पहिल्यांदाच आउटडोअर शूटसाठी घराबाहेर पडलो होतो आणि सुरेंद्रनगरच्या लिमडीतून घरी परत येत असताना मला बहिणीचा फोन आला होता. तिने सांगितलं उमेश यांना श्वास घ्यायला त्रास होत होता. त्यामुळे ते संशयित कोरोना रुग्ण असल्याची शंका माझ्या मनात डोकाऊन गेली.

मी शेफालीला शांत केलं. धीर दिला आणि त्यानंतर आनंद सर्जिकल हॉस्पिटलमध्ये काही कॉल केले. मात्र, सर्वांनी मला एकच सांगितलं की त्यांचं हॉस्पिटल कोव्हिड हॉस्पिटल म्हणून घोषित केलं असलं तरी त्यांच्याकडे स्वतंत्र आयसोलेशन रूम नाही, व्हेंटिलेटर्स नाहीत आणि कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठीचे डॉक्टर्सही नाहीत.

मी शेफालीला दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये जायला सांगितलं. ती एकापाठोपाठ एक अनेक हॉस्पिटलमध्ये गेली. मात्र, कुठल्याही हॉस्पिटलने त्यांना किमान प्राथमिक उपचारही दिले नाही.

त्याच भागातल्या एका खाजगी हॉस्पिटलमध्ये शेफालीने खूप विनवण्या केल्या. त्यांना नेमकं काय झालं आहे, हे कळावं म्हणून किमान एक्स रे तरी काढा, अशी विनंती केली. तेव्हा त्या हॉस्पिटलमने उमेश यांच्या छातीचा एक्स-रे काढून दिला.

माझी बहीण शेफाली तमाईची भारतातल्या एका प्रतिष्ठित आयटी कंपनीत जनरल मॅनेजर आहे. कुबेरनगरच्या चारनगरमध्ये हे कुटुंब राहतं. हा भाग मुंबईतल्या धारावीचं छोटं रूप म्हणता येईल.

दाटीवाटीने उभी असलेली घरं, चिंचोळ्या गल्ल्या, घाणीचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

खुशाली तमाईची… माझी भाची… बारावीचा निकाल हाती आला आणि तिचा बांध फुटला… तिच्या वर्गातून फर्स्ट क्लास मिळवणाऱ्या मोजक्या विद्यार्थ्यांपैकी ती एक होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, निर्गुंतवणुकीकरण आणि खाजगीकरणामुळे विशेषतः सरकारी कंपन्या खाजगी उद्योजकांच्या हातात गेल्यास नोकरीवर गदा येईल, अशी भीती लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाटत आहे.

या भीतीमुळेच सरकारी कंपन्यांमधले कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटनांनी खाजगीकरणाचा विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सत्ताधारी भाजपशी संलग्न असलेल्या भारतीय मजदूर संघाचे जनरल सेक्रेटरी ब्रजेश उपाध्याय म्हणतात, "खाजगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीकरणाला विरोध करण्यामागे दोन कारणं आहेत. पहिलं कारण म्हणजे एकदा का सरकारी कंपनीचं व्यवस्थापन खाजगी उद्याोजकांच्या हातात गेलं की नोकर कपात जवळपास निश्चित असते आणि दुसरं म्हणजे आमचा असा अनुभव आहे की खाजगी कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या हितापेक्षा नफा कमवण्याला जास्त महत्त्व देते."

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांच्या मते निर्गुंतवणुकीकरण आणि खाजगीकरण कायद्यानुसारच करण्यात येतं. ते सांगतात, "मी ट्रेड युनियन्सशी बोललो आहे आणि तोट्यात जाणाऱ्या कंपन्यांमध्ये काम करण्याची इच्छा नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. आपल्याला नफ्यातल्या कंपनीसाठी काम करायला आवडेल असं त्यांचं म्हणणं आहे."

निर्गुंतवणुकीकरण म्हणजे काय?

निर्गुंतवणुकीकरणात कंपनीचा मालकी हक्क सरकारकडेच असतो आणि कंपनीचं व्यवस्थापनही सरकारच्याच नियंत्रणाखाली असतं. त्यामुळे या प्रक्रियेमुळे नोकरकपात किंवा बळजबरीने निवृत्ती करण्याचे प्रकार घडत नाहीत. मात्र सरकारने कंपनीतले आपले सर्वच्या सर्व किंवा बहुसंख्य शेअर विकले तर मात्र सरकारचा कंपनीवरचा मालकी हक्क जातो आणि व्यवस्थापनावरचं नियंत्रण पूर्णपणे संपतं. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना ठेवणं किंवा त्यांना काढून टाकणं, हा निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार खाजगी कंपनीकडे जातात.

अनेक प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाते किंवा त्यांना वेळेआधी निवृत्ती घेण्यास भाग पाडलं जातं. सरकारी कर्मचारी पुरेसे सक्षम नसतात आणि त्यांच्यात व्यावसायिकताही नसते, अशी खाजगी कंपन्यांची तक्रार असते.

BSNL कर्मचारी संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी पी. अभिमन्यू यांना हे आरोप अजिबात मान्य नाहीत. ते म्हणतात, "आमच्यावर करण्यात आलेले आरोप योग्य नाहीत. खाजगी कंपनीतल्या कर्मचाऱ्यांएवढीच व्यावसायिकता आमच्यातही आहे. कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांशी कसं वागावं आणि त्यांची वर्तणूक कशी असावी, यासाठी आम्ही अनेक कार्यक्रम राबवले आहेत. आम्ही स्मार्ट आहोत आणि चांगलं कामही करू शकतो. आपल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतातल्या 24 कंपन्यांचं निर्गुंतवणुकीकरण आणि खाजगीकरणाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात 1 लाख 5 हजार कोटी रुपये उभारण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. हा निधी अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी तसंच कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यात येणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणाव अजूनही कायम आहे. याचाच परिणाम म्हणून पाकिस्तानने त्यांचं हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित केलं आहे. या कारवाईमुळे आंतरराष्ट्रीय हवाई सेवेवर मोठा परिणाम झाला आहे.

या घटनांनंतर पाकिस्तानने शेवटच्या आठवड्यात पाकिस्तानच्या नियंत्रणात असलेलं हवाई क्षेत्र सर्व प्रकारच्या उड्डाणांसाठी बंद केलं. काही दिवसांनंतर निर्बंध शिथील करत हवाई क्षेत्र अंशतः उघडण्यात आलं.

मात्र, तरीही भारताला लागून असलेला भाग हवाई प्रवासासाठी खुला केलेला नाही. भारतीय उड्डाणांसाठी त्यांच्या हवाई क्षेत्रावर लागू असलेले निर्बंध 30 मे पर्यंत न काढण्याचा निर्णय पाकिस्तानने घेतला आहे.

पाकिस्तानने उचललेल्या या पावलामुळे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे आणि पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय हवाई उड्डाणावर गंभीर परिणाम झाला आहे.

या प्रतिबंधामुळे हवाई उड्डाण कंपन्यांचा खर्च तर वाढला आहेच शिवाय प्रवासाचा वेळही वाढला आहे. अनेक नॉन-स्टॉप उड्डाणांना इंधन भरण्यासाठी थांबा घ्यावा लागतोय, याचाही खर्च वेगळा आहे.

पाकिस्तानच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका आसपासच्या राष्ट्रांना बसला आहे. कमी वेळेत पूर्ण होणाऱ्या प्रवासासाठी आता लांबच्या मार्गाने प्रवास करावा लागतोय. तसंच पूर्वेकडे आणि अमेरिकेकडे जाणाऱ्या उड्डाणांवरही मोठा परिणाम झाला आहे.

सध्याची परिस्थिती

सध्या पाकिस्तानच्या पूर्व आणि भारताच्या पश्चिम सीमेवरून विमान उड्डाणाला परवानगी नाही. त्यामुळे जगभारतून येणारी विमानं या सीमेवरून न जाता दुसऱ्या मार्गाने जातात.

पाकिस्तानच्या सरकारने यासंबंधी अजून कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. आम्ही सरकारच्या निर्देशांचं पालन करतो आणि सरकार यापुढे जो निर्णय घेईल, त्याचीच अंमलबजावणी करू, असं पाकिस्तानच्या नागरी उड्डाण प्राधिकरणाचं म्हणणं आहे.

यावेळी पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्राचा वापर करून कुठलंही विमान पूर्व सीमेकडून पश्चिम सीमेकडे आणि पश्चिम सीमेकडून पूर्वेकडे जाऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ काबूलहून दिल्लीकडे जाणारं विमान आता पाकिस्तान मार्गे नाही तर ईराण मार्गे अरबी समुद्रावरून दिल्लीकडे जातं.

पाकिस्तानात जाणारी किंवा पाकिस्तानवरून चीन, कोरिया किंवा जपानला जाणारी विमानं पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्राचा वापर करू शकतात. मात्र, त्यांनाही पाकिस्तानच्या पश्चिम सीमेवरून जाण्याची परवानगी नाही.

निर्बंधांचा पाकिस्तानवर परिणाम

या निर्बंधामुळे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काश्मीरमधल्या पुलवामामध्ये झालेला कट्टरवादी हल्ला आणि त्यानंतर भारतीय वायुदलाने पाकिस्तानातल्या बालाकोटमध्ये केलेला वायू हल्ला या सर्व घटनांना तीन महिने पूर्ण होत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, भारतात दर दहा लाख माणसांमागे मृत्यू होणाऱ्यांचं प्रमाण केवळ 34 एवढं आहे. युरोप आणि उत्तर अमेरिकेच्या तुलनेत ही आकडेवारी खूप कमी आहे.

आपला केस फॅटिलिटी रेट (CFR) म्हणेज कोरोनाबाधितांमध्ये मृत्यूचं प्रमाण केवळ 2% आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जिथे मृत्यूदर सर्वात जास्त आहे तिथेदेखील कोव्हिड-19 मृत्यूदराचा डबलिंग रेट 40 दिवसांचा आहे.

म्हणजेच कोरोना विषाणूची लागण झाल्याने मृत्यू झालेल्यांची संख्या दुप्पट होण्यासाठी 40 दिवसांचा वेळ लागतो आहे. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. के. श्रीनाथ रेड्डी म्हणतात, "कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत असली तरी मृत्यूदर कमी आहे."

अनेक साथरोगतज्ज्ञांच्या मते भारतात कोव्हिड-19 चा मृत्यूदर कमी असण्यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे इथली तरुण लोकसंख्या. भारतात तरुणांची संख्या मोठी आहे आणि या आजारात सर्वाधिक धोका हा वृद्धांना असतो.

कोरोना कुटुंबातल्या इतर विषाणूंविरोधात तयार झालेली रोगप्रतिकारशक्ती हे देखील कमी मृत्यूदर असण्यामागचं कारण आहे का, हे अजून स्पष्ट नाही. शिवाय, दक्षिण आशियातल्या इतरही देशांमध्ये तरुण लोकसंख्या अधिक आहे आणि तिथेही मृत्यूदर कमी आहे. ही बाबही लक्षात घेण्यासारखी आहे.

बांगलादेशात कोव्हिड-19 आजारामुळे दर दहा लाख लोकांमागे मृत्यू होण्याचं प्रमाण 22 आहे तर पाकिस्तानात हेच प्रमाणे 28 एवढं आहे.

लोकसंख्येच्या आकाराच्या दृष्टीने बघितल्यास युरोप आणि अमेरिकेच्या तुलनेत भारताची परिस्थिती खूप चांगली आहे. मात्र, जागतिक बँकेचे माजी प्रमुख अर्थतज्ज्ञ कौशिक बासू म्हणतात त्याप्रमाणे, "असं कारण देऊन स्वतःची सांत्वना करून घेणं बेजबाबदारपणाचं आहे."

प्रा. बासू यांच्या मते भौगोलिक परिस्थितीच्या दृष्टिकोनातून तुलना करण्याला मर्यादा आहेत. ते सांगतात, "भौगोलिक परिस्थितीच्या अंगाने तुलना केल्यास तुमच्या असं लक्षात येईल की त्या आघाडीवरही भारताची कामगिरी वाईट आहे.

चीनमध्ये दर दहा लाख लोकांमागे मृत्यू होणाऱ्यांचं प्रमाण केवळ 3 एवढं कमी आहे आणि भारतात 34 आहे. दक्षिण आशियाचा विचार केला तर भारतापेक्षा फक्ता एका देशाची कामगिरी खराब आहे. तो देश आहे अफगाणिस्तान आणि भारताची सध्याची परिस्थिती बघता लवकरच भारत अफगाणिस्तानलाही मागे टाकेल."

प्रा. बासू सांगतात की भारत त्या मोजक्या देशांपैकी एक आहे ज्या देशांमध्ये कोरोना संक्रमणाचा ग्राफ खाली आलेला नाही. ते म्हणतात, "मार्चच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतातल्या कोव्हिड-19 आजारामुळे आतापर्यंत 50 हजारांहून जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आहे. कोव्हिड-19 मुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या संख्येत भारताने युकेला मागे टाकत चौथा क्रमांक लावला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, मंगळवारी (23 फेब्रुवारी) वाशिम जिल्ह्यातील पोहरादेवी या ठिकाणी केलेल्या शक्तिप्रदर्शनामुळेच संजय राठोड अडचणीत आलेले आहेत.

याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वर्षा या सरकारी निवासस्थानी एक बैठक सुरू असून यामध्ये शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासह इतर महत्त्वाचे नेते उपस्थित आहे. या बैठकीतच संजय राठोड यांच्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात  येईल, असं सांगितलं जात आहे.

त्यामुळे संजय राठोड आता राजीनामा देतील की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांना अभय देतील, याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून देशात तसंच राज्यात सर्वत्र कोरोना व्हायरसबाधितांचा आकडा वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी (21 फेब्रुवारी) फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेशी संवाद साधला होता.

लोकांची काळजी न घेतल्यास पुन्हा लॉकडाऊन करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिला होता. तसंच राज्यात आगामी काळात होणारे सर्व सार्वजनिक  कार्यक्रम स्थगित अथवा छोट्या  स्वरूपात करावेत, असं आवाहन ठाकरे यांनी केलं होतं.

पण यानंतर दोनच दिवसात त्यांच्याच पक्षाचे सदस्य असलेले वनमंत्री संजय राठोड हे वाशिम येथील पोहरादेवी याठिकाणी दाखल झाले. विशेष म्हणजे गेल्या 15 दिवसांपासून संजय राठोड हे कुणाच्याही संपर्कात नव्हते. पूजा चव्हाण प्रकरणातही त्यांनी आतापर्यंत मौन बाळगलं होतं. हे मौन राठोड यांनी पोहरादेवी येथे येऊन सोडलं.

यावेळी संजय राठोड  यांचे जवळपास 25 हजार समर्थक याठिकाणी उपस्थित होते. संजय राठोड  याठिकाणी येताच त्यांच्यावर फुलांची उधळण करण्यात आली. त्यांच्या हस्ते नगाराही वाजवण्यात आला.

अखेरीस, राठोड यांनी पत्रकारांशी संवादही साधला. पूजा चव्हाण प्रकरणात आपल्या बंजारा समाजाची बदनामी केली जात असल्याचं राठोड यांनी म्हटलं. शिवाय या प्रकरणात पोलीस तपास सुरू असल्याने आपण काहीही बोलणार नाही, असं राठोड म्हणाले.

दरम्यान, राठोड यांच्या शक्तिप्रदर्शनादरम्यान उपस्थित समर्थकांमुळे सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाल्याचं दिसून आलं. बरेच लोक याठिकाणी विनामास्क वावरत होते. कोरोना प्रतिबंधक नियमांचं याठिकाणी उल्लंघन झालं.

याच मुद्द्यावरून विरोधकांनीही सरकारला कोंडीत पकरण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी संजय राठोड यांच्यावर कारवाई...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पूजा चव्हाण प्रकरणात वनमंत्री संजय राठोड अडचणीत आले आहेत. पण, अद्याप पुणे पोलिसांकडून होत असलेला तपास हा संजय राठोड अडचणीत येण्याचं कारण ठरलेला नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री आणि केंद्र सरकारचे आरोग्य खातं यांनी या सगळ्याचा इन्कार केला आहे.

बीबीसीच्या प्रतिनिधी योगिता लिमये आणि प्रियंका दुबे यांचा हा स्पेशल रिपोर्ट.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात कोरोनाग्रस्तांच्या तपासण्या व्यवस्थित होत नसल्याचा दावा काही डॉक्टरांनी बीबीसीशी बोलताना केला आहे. तसंच, सुरक्षा साधनांची कमतरता असल्याचंही काहींनी म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, मानवतेसमोर संकट म्हणून उभा असलेला हा पहिला विषाणू नाही. यापूर्वीही अनेकदा विषाणूंनी मनुष्यावर हल्ला चढवला आहे. 1918 साली आलेल्या इन्फ्लुएंझा विषाणूमुळे 5 ते 10 कोटी लोकांचा मृत्यू झाला होता.

तर विसाव्या शतकात कांजिण्यांच्या विषाणूने कमीत कमी 20 कोटी लोकांचा जीव घेतला.

हे वाचल्यावर असं वाटू शकतं की विषाणू माणसासाठी मोठा धोका आहे आणि पृथ्वीवरून सर्व विषाणू नष्ट व्हायला हवेत.

मात्र, पृथ्वीवरून विषाणू नष्ट व्हायला हवेत, असा विचार करण्यापूर्वी जरा थांबा. कारण विषाणू नष्ट झाले तर आपणही वाचणार नाही. विषाणू नसेल तर केवळ मनुष्यप्राण्याचं नाही तर पृथ्वीतलावरच्या संपूर्ण सजीवसृष्टीचंच अस्तित्व नष्ट होईल.

अमेरिकेतल्या विस्कॉन्सिन मेडिसिन युनिव्हर्सिटीतले साथरोगतज्ज्ञ टोनी गोल्डबर्ग म्हणतात, "पृथ्वीवरून अचानक सर्व विषाणू नष्ट झाले तर पृथ्वीतलावरचे सर्व सजीव एक ते दीड दिवसात संपतील. विषाणू या पृथ्वीवर जीवन सुरू ठेवण्यासाठी त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि म्हणूनच त्यांच्यातल्या फक्त वाईट गोष्टीकडे आपल्याला दुर्लक्ष करायला हवं."

जगात किती प्रकारचे विषाणू आहेत, हे अजून ठाऊक नाही. सध्यातरी आपल्याला केवळ एवढंच माहिती आहे की यातले बहुतांश विषाणू माणसामध्ये कुठलाच आजार संक्रमित करत नाहीत. हजारो विषाणू या पृथ्वीचं इकोसिस्टिम सुरू ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मग ते कीटक असो, गाई-म्हशी किंवा मग मनुष्य. मॅक्सिकोतल्या नॅशनल ऑटोनॉमस युनिव्हर्सिटीमध्ये विषाणूतज्ज्ञ असलेल्या सुसाना लोपेज शॅरेटन म्हणतात, "या पृथ्वीवर विषाणू आणि इतर सजीव पूर्णपणे समतोल साधून जगत असतात. विषाणू नसतील तर आपलं अस्तित्वही टिकणार नाही."

बहुतांश लोकांना हे माहितीच नाही, की या पृथ्वीवर जीवसृष्टीचा गाडा चालू ठेवण्यासाठी विषाणू किती महत्त्वाचे आहेत. याचं एक कारण म्हणजे आपण केवळ त्याच विषाणूचा अभ्यास करतो जे आजार पसरवतात. असं असलं तरी आता मात्र काही शास्त्रज्ञ विषाणूच्या अनोळखी जगाच्या शोधात निघाले आहेत.

आतापर्यंत माणसाने काही हजार विषाणू शोधले आहेत. मात्र, अजूनही कोट्यवधी विषाणू असे आहेत, ज्यांची काहीच माहिती नाही. पेन्सिल्वेनिया स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या मॅरेलिन रुसिंक सांगतात, "विज्ञान केवळ आजार पसरवणाऱ्या जंतूंचा अभ्यास करतं. हे वाईट आहे. पण, हेच वास्तव आहे."

बहुतांश विषाणूंची आपल्याला माहितीच नाही. त्यामुळे किती विषाणू माणसांसाठी घातक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज संपूर्ण जग कोरोनाच्या विळख्यात सापडलं आहे. याला कारणीभूत ठरला आहे एक अतिसूक्ष्म विषाणू. या विषाणूला नवीन कोरोना विषाणू Sarc CoV-2 असं नाव देण्यात आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, या दोन्ही नवीन प्रकारातल्या एका महत्त्वाच्या म्युटेशनवर म्हणजेच एका महत्त्वाच्या बदलावर फायझरजी लस 'परिणामकारक' असल्याचं प्रयोगाअंती सिद्ध झालंय.

मात्र, इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की कोरोना विषाणूच्या दोन्ही नवीन प्रकारामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक म्युटेशन झाले आहेत. त्यापैकी एका महत्त्वाच्या म्युटेशनवर प्रयोगशाळेत अभ्यास करण्यात आला आणि त्यात असं आढळून आलं की फायझरची लस या एका म्युटेशनवर परिणामकारक आहे.

त्यामुळे या नव्या संशोधनाचं जगभर कौतुक होत असलं तरी ही लस कोरोना विषाणूच्या व्हॅरिएंट्सवर कशाप्रकारे काम करेल, याचा ठोस शास्त्रीय पुरावा म्हणून या संशोधनाकडे बघितलं जात नाहीये.

कोव्हिड-19 आजार पसरवणारा SARS-Cov-2 या कोरोना विषाणूने गेल्या वर्षभरापासून संपूर्ण जगात दहशत पसरवली असताना काही दिवसांपूर्वी युके आणि दक्षिण आफ्रिकेत याच विषाणूचे दोन नवीन प्रकार आढळून आले होते.

हे दोन्ही नवे प्रकार मूळ कोरोना विषाणूपेक्षा जास्त वेगाने पसरतात आणि म्हणूनच जगभरात ज्या लशी विकसित करण्यात आल्या त्या नवीन प्रकारच्या विषाणूंवर कितपत प्रभावी ठरतील, असा प्रश्न विचारला गेला.

लस नवीन व्हॅरिएंटवरही परिणामकारक ठरेल, असं व्यापक प्रमाणावर मानलं जातंय. मात्र, शास्त्रज्ञांना ठोस पुरावा हवा आहे आणि त्यामुळेच त्यादिशेने संशोधनंही सुरू झाली आहेत.

असंच एक संशोधन टेक्सास विद्यापीठात करण्यात आलं. यात दोन्ही व्हॅरिएंटमध्ये जे समान म्युटेशन दिसलं त्या N501Y नावाच्या म्युटेशनवर अभ्यास करण्यात आला.

हे म्युटेशन अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातं. कारण हे म्युटेशन विषाणूच्या त्या भागात आढळलं जो भाग मानवी शरीराच्या पेशीच्या सर्वप्रथम संपर्कात येतो आणि याच बदलामुळे कदाचित विषाणूची लागण होण्याची क्षमताही वाढत असावी.

'आनंदाची बातमी'

संशोधकांनी विषाणूचे दोन प्रकार तयार केले. एका प्रकारात विषाणूत बदल (म्युटेशन) केले तर दुसऱ्यामध्ये कुठलंच म्युटेशन केलेलं नव्हतं. नंतर या दोन्ही प्रकारच्या विषाणूंना क्लिनिकल ट्रायलमध्ये लस देण्यात आलेल्या 20 रुग्णांच्या रक्ताच्या नमुन्यात टाकण्यात आलं.

लस देण्यात आलेल्या रुग्णांची रोगप्रतिकारक यंत्रणा हे नवीन बदल काढून टाकण्यात सक्षम असल्याचं संशोधनात आढळलं.

मात्र, कोरोना विषाणूचे जे दोन नवीन व्हॅरिएंट आढळून आले आहेत त्यात एकापेक्षा जास्त म्युटेशन्स झालेले आहेत. यापैकी एका म्युटेशनवर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना विषाणूचे दोन नवीन प्रकार (व्हॅरिएंट किंवा स्टेन) आढळले आणि जगभरात पुन्हा एकदा कोव्हिड-19 आजाराविषयी चिंता व्यक्त होऊ लागली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, या रुग्णांच्या माध्यमातून संसर्गाचा धोका नगण्य असल्याचं संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आलं.

 लक्षणं न दिसणाऱ्या रुग्णांपासून कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका अगदी कमी असल्याचं डॉ. मारिया व्हॅन केरकोशोव्ह यांनी सांगितलं. कोणतीही लक्षणं न दाखवणाऱ्या काही रुग्णांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यामुळे हा अंतिम निष्कर्ष नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आजाराची लक्षणं असलेल्या व्यक्तीकडून संसर्ग होण्याचा सर्वाधिक धोका असतो. मात्र लक्षणं दिसू लागण्याआधीपासूनच संसर्गाचा धोका नसतो.

ज्या देशांनी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग शिस्तबद्ध पद्धतीने केलं तिथून यासंबंधी माहिती गोळा करण्यात आली आहे.

लक्षणं न दिसणाऱ्या रुग्णांकडून संसर्गाचा धोका मोठ्या प्रमाणावर नसतो. मात्र हे सगळ्याच देशात, सगळ्या परिस्थितीत लागू असेल असं नाही.

लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं आहे की नाही यावरही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात असं प्राध्यापक लिआम स्मिथ यांनी सांगितलं. ते लंडन स्कूल ऑफ हायजीन अँड ट्रॉपिकल मेडिसिन इथं साथीच्या रोगांचे प्राध्यापक आहेत.

अलाक्षणिक रुग्णांकडून कोरोनाचा प्रादुर्भाव होतो आहे मात्र त्याचं प्रमाण नेमकं कळलेलं नाही. डॉ. व्हॅन यांनी यासंबंधी वर्गीकरण केलं आहे.

कोणाकडून होऊ शकतो संसर्ग?

डॉ. व्हॅन यांच्या मते कधीही लक्षणं न जाणवणाऱ्या रुग्णांकडून संसर्ग होत नाही. लक्षणं आढळलेले रुग्ण आणि लक्षणं न आढळलेले रुग्ण यांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांची तपासणी केली असता, लक्षणं नसलेल्या रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव झालेला नाही.

जागतिक आरोग्य संघटनेनं मास्कसंबंधीच्या नियमावलीत ही गोष्ट नमूद केली होती. अलाक्षणिक रुग्णांकडून कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता नगण्य असते असं म्हटलं होतं.

इंग्लंडमध्ये ऑफिस फॉर नॅशनल स्टॅटिटिक्सतर्फे लोकसंख्येतून काही रुग्णांचे नमुने नियमितपणे तपासत आहेत.

अनेक देशात कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करण्यात आलं. अलाक्षणिक रुग्णांकडून अगदी मामुली स्वरुपात कोरोनाचा संसर्ग होतो. लक्षणं दिसू लागतात त्या क्षणापासून किंवा त्याआधीपासून संसर्ग होऊ शकतो. त्यावेळी ही लक्षणं सौम्य स्वरुपात असू शकतात.

लक्षणं विकसित होण्यापूर्वी तीन दिवस विषाणू शरीरात वावरत असतो.

लक्षणं आढळण्यापूर्वी होणाऱ्या संसर्गाचा परिणाम ट्रॅकिंग, ट्रेसिंग आणि आयसोलेशन संदर्भात महत्त्वाचं असतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

असिम्प्टमॅटिक कोरोना रुग्ण म्हणजेच ज्यांच्या शरीरात या आजाराची कोणतीही लक्षणं आढळत नाहीत, त्यांच्यापासून नेमक्या किती प्रमाणात संसर्ग होतो याविषयी ठोस माहिती उपलब्ध नाही, असं जागतिक आरोग्य संघटनेनं (WHO) स्पष्ट केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, या हल्ल्यांमध्ये एकही अमेरिकी किंवा इराकी नागरिक ठार झालेला नाही, फक्त थोडंफार नुकसान झाल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केला आहे.

इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी लक्ष्याचा वेध घेतला. मात्र अमेरिकेला या हल्ल्यांची पूर्वसूचना कशी मिळाली?

याचं उत्तर स्वतः डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिलं आहे. अमेरिकेच्या 'वॉर्निंग यंत्रणे'ने योग्यपद्धतीने काम केल्याचं ते म्हणाले. अमेरिकेकडे खूप मोठी रडार यंत्रणा आणि अनेक उपग्रह आहेत. यांच्या माध्यमातून जगभरात होणारे क्षेपणास्त्र हल्ले ट्रॅक करता येतात.

या सुसज्ज तांत्रिक व्यवस्थेमुळेच अमेरिकेचं सैन्य क्षेपणास्त्र हल्ल्यातून वाचू शकलं. यावेळी वॉर्निंग सिस्टिमने योग्यपद्धतीने काम केलं. मात्र, काही देश अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र निर्मिती करत आहेत. ही अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र कुठलीच रडार यंत्रणा टिपू शकत नाहीत. अशावेळी अमेरिका काय करणार?

Wired या न्यूज वेबसाईटनुसार अमेरिकेकडे या क्षणाला 4 मिसाईल ट्रॅकिंग इन्फ्रारेड सॅटेलाईट आहेत. याव्यतिरिक्त 2 इन्फ्रारेड मिसाईल डिटेक्शन सिस्टिमदेखील आहेत.

इराणबाबतही यापैकीच एखाद्या उपग्रहाने माहिती पुरवली असेल.

अमेरिकेने याबद्दलची माहिती दिली नसली तरी हे उपग्रह लपून नाहीत. डोंगरांमुळे या रडार यंत्रणा क्षेपणास्त्र तोवर टिपू शकत नाही जोवर क्षेपणास्त्र निश्चित अशा उंचीपर्यंत पोहोचत नाहीत.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

जेव्हा एखादं क्षेपणास्त्र डागलं जातं त्यावेळी एक मिसाईल वॉर्निंग सेंटरमध्ये एक अलर्ट येतो. अमेरिकेतील कोलोराडोस्थित यूएस स्पेस कमांड सेंटर हे ऑपरेट करतं.

यानंतर उपग्रहाने टिपलेली माहिती योग्य आहे की नाही, हे संरक्षण तज्ज्ञ तपासतात. क्षेपणास्त्राची ट्रॅजेक्टरी म्हणजेच क्षेपणास्त्र कुठल्या मार्गाने जाणार आणि कशाला धडकणार, हेदेखील हे तज्ज्ञच तपासतात.

वॉशिंग्टन पोस्टने दिलेल्या माहितीनुसार इराणबाबतीत अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की उपग्रहातून मिळालेल्या वॉर्निंगमध्ये त्यांना क्षेपणास्त्र हल्ल्याची माहिती खूप आधी मिळाली होती.

मात्र, प्रत्यक्षात क्षेपणास्त्र डागल्यावर काही मिनिटंच हाताशी असतात. क्षेपणास्त्राला रोखण्याऐवजी अमेरिकी जवानांना तळ सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

मात्र, आणखी एक विशेष बाब इथे दिसतेय. अमेरिकेतील सीएनएन या न्यूज चॅनलचे पत्रकार जेक टॅपर यांनी पेंटॅगॉनच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हवाला देत ट्वीट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मंगळवारी इराणने इराकमधली अमेरिकी सैनिकी तळांवर अनेक क्षेपणास्त्रं डागली. इराणने ही कारवाई त्यांचे सर्वोच्च लष्करी अधिकारी जनरल कासीम सुलेमानी यांच्या हत्येचा 'सूड' उगवण्यासाठी केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, येत्या रविवारी पाकिस्तानातल्या महिला या बुरसटलेल्या विचारांविरोधात रस्त्यावर उतरणार आहेत. या रॅलीची धास्ती घेतलेल्यांनी अनेक महिलांना धमक्या देऊन रॅलीत सहभागी न होण्याचा इशारा दिला आहे. काहींनी तर न्यायालयात याचिकादेखील दाखल केल्या आहेत. मात्र, तरीही या रॅलीची जोरदार तयारी सुरू आहे.

या रॅलीला 'औरत मार्च' म्हटलं जातं. 2018 सालापासून पाकिस्तानात जागतिक महिला दिनी ही रॅली निघते. पाकिस्तान जिथे आजही महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी एकट्याने जायला भीती वाटते, अशा रुढीवादी मुस्लीम देशात महिला हक्कांसाठी महिलांनी एकत्र येऊन अशी रॅली काढणं, सोपं नाही.

गेल्यावर्षी रॅलीमध्ये सहभागी झालेल्या महिलांना याच्या परिणामांना तोंड द्यावं लागलं. विशेषतः सोशल मीडियावर. अनेकींना खून आणि बलात्काराच्या धमक्या देण्यात आल्या. यावरूनच पाकिस्तानात अशी एखादी रॅली काढणं किती धाडसाचं आहे, याची कल्पना येते.

यावर्षी तर दोन्ही बाजूंचं वातावरण चांगलंच तापलं आहे. धार्मिक आणि कडव्या विचारसरणीच्या गटांनी ही रॅली इस्लामविरोधी असल्याची उघड भूमिका घेतली आहे. तर मध्यममार्गी लोकांनीही या रॅलीमुळे चिथावणीखोर वातावरण तयार होईल, अशी भावना व्यक्त केली आहे.

याविषयी बीबीसीशी बोलताना रॅलीमध्ये सहभागी होणाऱ्या कराचीतील एका महिलेने म्हटले, "ज्या समाजात आम्ही राहतो त्या समाजात स्त्रियांनी मोबाईल हाताळणे, एकटीने बाहेर पडणे, यासारख्या हक्कांची मागणी करण्याचा जो हक्क आहे, त्यावरून बराच संघर्ष आहे."

पाकिस्तानात महिलांवर होणारा हिंसाचार आणि छळ याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी जागतिक महिला दिनी कराचीतल्या एका पार्कमध्ये महिलांना एकत्र जमायचं, असं काही महिलांनी ठरवलं आणि त्यातूनच 'औरत मार्च'च्या कल्पनेचा जन्म झाला.

त्यानंतर ही मोहीम व्यापक होत गेली. पुढे यात तृतीयपंथीयांचाही समावेश झाला. महिला सुरक्षेसाठी चांगले कायदे आणि अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यांची परखड अंमलबजावणी अशी मागणी करण्यात आली. तसंच महिलांविषयी समाजात जागरुकता निर्माण करणे आणि त्यांच्याविषयीचा बुरसटलेला दृष्टिकोन बदलणं, याकडे विशेष लक्ष दिलं जाऊ लागलं.

अमेरिकेतही अशाच प्रकारचे कार्यक्रम आखले जातात. 'औरत मार्च'ची प्रेरणा ही त्या कार्यक्रमांतून मिळालेली असली तरी या मोहिमेला खरी ऊर्जा मिळाली ती पाकिस्तानात घडणाऱ्या घटनांमुळे. पाकिस्तानातील सोशल मीडिया स्टार कंदील बलूच ऑनर किलिंगची बळी ठरली. या आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चूल आणि मूल हेच स्त्रीचं खरं जग असल्याची म्हण आपल्याकडे आहे. अशाच बुरसटलेल्या अर्थाची पाकिस्तानी म्हण आहे- 'चादर और चार दिवारी ही औरत की असली जगह है.'


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, राज ठाकरे यांचा राजकीय अनुभव अरविंद केजरीवालांपेक्षा जवळपास तिप्पट आहे. मात्र राजकीय स्तरावर अरविंद केजरीवाल यांच्या पदरात अधिक यश दिसून येतं.

त्यामुळं आणि विशेषत: दिल्लीच्या निवडणुकीनंतर या दोन्ही नेत्यांची तुलना होणं सहाजिक आहे. ही तुलना करत असताना, राज ठाकरे आणि त्यांचे मनसे या पक्षानं कोणत्या गोष्टी केजरीवालांकडून आत्मसात करणं आवश्यक आहे, याचा कानोसा बीबीसी मराठीनं घेतलाय.

तत्पूर्वी दोन्ही नेत्यांच्या राजकीय प्रवासाबद्दल थोडक्यात जाणून घेऊ.

राज ठाकरे आणि अरविंद केजरीवालांचा राजकीय प्रवास

राज ठाकरे यांनी 2006 साली महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्षाची स्थापना केली. त्याआधी ते शिवसेनेत सक्रिय होते. अखिल भारतीय विद्यार्थी सेनेची राज्यव्यापी धुरा त्यांच्या खांद्यांवर होते. काका बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडून आलेला राजकीय वारसा त्यांच्याकडे होता.

मात्र शिवसेनेचे धुरा बाळासाहेबांनी पुत्र उद्धव ठाकरेंकडे सोपवली आणि राज पक्षातून बाहेर पडले.

मनसेच्या स्थापनेनंतर मराठी भाषा आणि मराठी तरुणांच्या रोजगाराचा मुद्दा घेत आंदोलनं केली. कधी ती आंदोलनं हिंसक झाली, तर कधी निवदेनावर थांबली. परिणामी 2009च्या विधानसभा निवडणुकीत 13 आमदार निवडून आले.

मात्र, नंतर पक्षाला गळती लागली. अनेक आमदारांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला तर 2014च्या निवडणुकीत एकच आमदार विजयी झाला.

पुढे राज ठाकरे यांनी अनेकदा भूमिका बदलल्या. आधी मोदींना समर्थन दिलं, नंतर त्यांच्या विरोधात प्रचार केला, नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत पत्रकार परिषदेतही दिसले. 2019च्या निवडणुकीत विरोधक होण्यासाठी मत मागत असताना एकच आमदार निवडून आला.

दरम्यान, नाशिकसारखी महापालिका पूर्णपणे त्यांच्या हाती आली होती. मात्र, नंतर झालेल्या निवडणुकीत ती महापालिकाही मनसेच्या हातून निसटली.

दुसरीकडे, अरविंद केजरीवालांकडे पाहिल्यास लक्षात येतं की, त्यांना कुठलाही राजकीय वारसा नव्हता.

अण्णा हजारेंनी सुरू केलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या सावलीतून ते पुढे आले. 2012 साली आपची स्थापना केली आणि दुसऱ्याच वर्षी म्हणजे 2013 साली ते दिल्लीत सत्तेतही आली.

नंतर दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागली आणि पुन्हा निवडणुका झाल्या. त्यात केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीनं 70 पैकी 67 जागा मिळवत एकहाती सत्ता मिळवली. आता म्हणजे 2020 साली पुन्हा 70 पैकी 62 जागा मिळवत एकहाती सत्ता मिळवली.

अरविंद केजरीवाल आणि राज...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज ठाकरे आणि अरविंद केजरीवाल हे दोन्ही नेते एकाच वयाचे आहेत. दोघांचेही वय 51 वर्षे आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मात्र, लतेहार जिल्ह्याच्या प्रशासनानं याचा स्पष्ट इन्कार केला आहे. मात्र, तिच्या आई कलावती देवींच्या सांगण्यानुसार, त्यांच्या घरात अन्नपदार्थ संपले होते. त्यासाठी त्या इतरांकडे उधार मागायला गेल्या. पण, त्यांना कोणीच मदत केली नाही. त्या घरी येईपर्यंत त्यांच्या मुलीचा मृत्यू झाला होता.

झारखंडमधल्या या घटनेवर बीबीसी हिंदीचे प्रतिनिधी रवी प्रकाश यांचा रिपोर्ट.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

झारखंडच्या लतेहार जिल्ह्यातल्या हेसुता गावात नेमानी कुमारी पाच वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाला आहे. उपासमारीमुळे तिचा मृत्यू झाल्याचं बोललं जातंय.