डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यातही RT-PCR चाचणीच्या माध्यमातून कोरोना संसर्गाची माहिती खात्रीशीरपणे मिळू शकते.

याच RT-PCR चाचणीचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे CT व्हॅल्यू होय. यालाच CT स्कोअर किंवा CT नंबर असंही संबोधतात.

CT व्हॅल्यू म्हणजे काय?

CT व्हॅल्यू समजून घेण्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम RT-PCR टेस्ट म्हणजे काय असते, हे समजून घ्यावं लागेल.

RT-PCR म्हणजे 'रिव्हर्स टान्सक्रिप्शन पॉलिमरेज चेन रिअॅक्शन टेस्ट' होय. या चाचणीच्या माध्यमातून कोणत्याही व्हायरसच्या जेनेटिक मटेरियलचा तपास केला जातो.

कोरोना व्हायरस हा एक RNA कोड असलेला व्हायरस आहे. याच्या तपासासाठी लागणारे नमुने रुग्णांच्या स्वॅबमधून (लाळेतून) घेतले जातात.

मात्र RT-PCR टेस्टपूर्वी हे RNA कृत्रिमरित्या बदलून DNA मध्ये रुपांतरीत केले जातात. त्यासाठी यामध्ये DNA ची प्रक्रिया घडवून आणली जाते, म्हणजे एका प्रकारे याची आणखी एक कॉपी बनवण्यात येते.

घेतलेल्या लाळेच्या नमुन्यांमध्ये व्हायरस उपस्थित आहे किंवा नाही, हे त्यातून समजू शकतं. व्हायरसच्या माहितीसाठी साखळी प्रक्रिया (चेन रिअॅक्शन) किती वेळा केली जाईल, त्यालाच CT नंबर किंवा CT व्हॅल्यू असं म्हटलं जातं.

CT व्हॅल्यू कसा काढतात?

CT व्हॅल्यू म्हणजे सायकल थ्रेशोल्ड हा एक नंबर असतो. ICMR ने कोरोना व्हायरसची खात्री पटवण्यासाठी ही संख्या 35 अशी निर्धारित केली आहे. म्हणजे CT व्हॅल्यू 35 पर्यंत मिळाल्यास तुम्ही कोरोना पॉझिटिव्ह आहात, असा त्याचा अर्थ होतो.

या प्रक्रियेत पहिल्यांदा एकातून दुसरी कॉपी बनेल. त्यानंतर दोनाचे चार, चाराचे आठ या प्रमाणात प्रक्रिया सुरू राहील.

अनेकांमध्ये 8 ते 10 सायकलमध्येच व्हायरस आढळून येतो. काही जणांमध्ये 30 ते 32 सायकलमध्ये मिळू शकतो.

व्हायरस लवकर मिळण्याचा अर्थ व्हायरल लोड जास्त आहे. त्यामुळेच व्हायरस लवकरच आढळून आला. जेव्हा जास्त सायकल झाल्यानंतर व्हायरस निदर्शनास आल्यास व्हायरसचा लोड कमी असल्याचं मानलं जातं.

CT व्हॅल्यू जास्त असल्यास रुग्ण गंभीर असण्याचा धोका असतो का?

आताच आपण पाहिलं की CT व्हॅल्यू जितका कमी तितका व्हायरल लोड जास्त असेल. CT व्हॅल्यू जास्त म्हणजे व्हायरल लोड कमी असतो. पण CT व्हॅल्यू जास्त असताना रुग्णाची तब्येत बिघडू शकते का?

या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी बीबीसीने ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि व्हायरस विशेषज्ञ विद्या अरंकल यांच्याशी चर्चा केली.

त्या सांगतात, "व्हायरल लोड जास्त...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाची दुसरी लाट सध्या भारतात थैमान घालत आहे. संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी जास्तीत जास्त चाचण्या करण्यावर प्रशासनाचा भर दिसून येतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानं एकाच वेळी दोन्ही बहिणींशी लग्न केलं.

धुरपता आणि राजश्री शिरगिरे या दोन बहिणींनी साईनाथ उरेकर या एकाच नवरदेवाशी लग्न केलं.

दुपारी दोनच्या सुमारास आमची गाडी कोटग्याळ गावच्या वेशीवर पोहोचली. गाडी पोहोचताच लोकांचा घोळका गाडीभोवती जमा झाला. आम्ही म्हणजे कुणी चॅनेलवाले आहोत, असा भाव जमलेल्या गावकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होता.

वधुच्या घरासमोर गावकरी पहारा देताना दिसून येतात.

या मंडळींना आम्ही शिरगिरे यांच्या घराचा पत्ता विचारला तितक्यात एकजण उद्गारला, "टीव्हीवाले लय येऊ राहिले आजकाल, झालं ना आता त्यांचं लग्न, संसार सुरू झाला आहे आता त्यांचा."

बराच वेळ चर्चा केल्यानंतर त्यांच्यातल्या एकानं मारुतीच्या मंदिराकडे हात करून शिरगिरे यांच्या घराचा पत्ता सांगितला.

मुलीच्या घरासमोर पोहोचलो तेव्हा तिथं सात ते आठ जण पहारा देताना दिसून आले. कुणीही आमच्याशी बोलायला तयार नव्हतं.

राजश्री आणि धुरपता पती साईनाथ यांच्यासोबत.

तिथल्या लोकांना लग्नाबद्दल विचारत होतो तर त्यांच्याकडून एकच प्रतिक्रिया मिळत होती, "झालं ते चांगलं झालं, विषय सोडून द्या."

मुलींचे आई-वडील कुठे आहेत? असं विचारल्यानंतर, "ते बाहेरगावी गेले आहेत आणि नवरदेव-नवरी देव दर्शनाला गेले आहेत, चार-पाच पाच दिवसानंतर परत येतील," असं उत्तरं मिळाल.

3 तास आम्ही मुलीच्या घरासमोर जमलेल्या लोकांशी चर्चा करत होतो. पण कुणी जास्त काही बोलायला तयार नव्हतं. शेवटी साडे पाचच्या सुमारास मुलीचे चुलत भाऊ प्रकाश शिरगिरे आमच्याशी बोलायला तयार झाले.

"त्यांचा संसार कोलमडू नये याची आम्हाला भीती आहे. कारण एका मुलाशी दोन बहिणींचं लग्न लावणं हे कायदेशीर आहे की नाही, हे काळण्याएवढं माझं कुटुंब शिक्षित नाही. कुठल्याही वडिलांना वाटतं की आपली मुलगी नांदावी तसंच माझ्या काकांनाही वाटलं," आम्ही काही विचारायच्या आतच प्रकाश यांनी कुटुंबीयांच्या भावना व्यक्त केल्या.

प्रकाश शिरगिरे

"साईनाथ हे धुरपता आणि राजश्री यांच्या आत्याचा मुलगा आहे. माझी मोठी चुलत बहीण धुरपता ही लहानपणपासून गतिमंद आहे, ती सारखी आजारी पडत असे. तिच्या उपचारासाठी काकानं अनेक प्रयत्न केले मात्र ते निष्फळ ठरले. साईनाथ लहानपणापासून राजश्री आणि धुरपता यांच्याच घरी वाढला आहे. त्याला ही बाब माहिती होती. त्यानं लग्न केलं आणि आज तो सुखी आहे. आता काही संकट येऊ नये ही भीती आम्हाला आहे," कुटुंबीयांना काय वाटतं यावर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नांदेडपासून 82 किलोमीटर अंतरावर असलेलं कोटग्याळ हे गाव गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभर चर्चेचा विषय ठरलं आहे. याला कारणही तसंच आहे. या गावात 5 मे रोजी दोन बहिणींनी एकाच नवऱ्याशी लग्न केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर अधून-मधून ते मोदी सरकार आणि हिंदू समाजावर करत असलेल्या टीकेमुळे चर्चेत असतात.

झाकीर नाईक सध्या काय करत आहेत आणि मलेशियात त्यांचं काय सुरु आहे, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही त्यांची मुलाखत घेण्याचा प्रयत्न केला.

यासाठी आम्ही मुंबईतल्या पीआर एजन्सीशी संपर्क साधून अधिकृत निवेदन दिलं. मात्र, आमची विनंती तात्काळ फेटाळण्यात आली.

तरीदेखील झाकीर नाईक यांची मुलाखत घेण्यासाठी आम्ही गेल्या आठवड्यात क्वालालंपूरमध्ये दाखल झालो.

झाकीर नाईक पुत्राजया या ठिकाणी राहत असल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलं. क्वालालंपूरहून पुत्राजयाला जाण्यासाठी 40 मिनिटं लागतात.

या ठिकाणी मलेशिया सरकारची सरकारी कार्यालयं आणि निवासी भवन आहेत.

कधीकाळी हे ठिकाण रबराच्या झाडांसाठी प्रसिद्ध होतं. आज मात्र इथे गगनचुंबी इमारती आहेत.

इथे उभ्या असलेल्या सुंदर इमारती आणि विलोभनीय दृश्य मलेशियाच्या आर्थिक प्रगतीची साक्ष देतात.

आम्ही शुक्रवारी झाकीर नाईक यांची मुलाखत घ्यायचं ठरवलं. आम्हाला सांगण्यात आलं होतं की झाकीर नाईक दर शुक्रवारी या शहरातल्या मुख्य मशिदीत येतात.

आम्ही पुत्रजयामध्ये दाखल झालो तेव्हा त्या मशिदीत नमाज पठण करणाऱ्यांपेक्षा जास्त गर्दी पर्यटकांची होती. झाकीर नाईक दुपारी एक वाजेपर्यंत येतील, असं मशिदीच्या सुरक्षारक्षकांनी सांगितलं.

मात्र, आमच्याकडे बराच वेळ होता. त्यामुळे आम्ही झाकीर नाईक राहत असलेल्या ठिकाणी जाण्याचा निर्णय घेतला.

पाच मिनिटात आम्ही 'तमारा' रेसिडेंसी समोर उभं होतो. या परिसरात अनेक गगनचुंबी इमारती आहेत.

या रेसिडेंसीच्या सुरक्षा रक्षकांमार्फत आम्ही झाकीर नाईक यांना मेसेज पाठवला. सुरक्षारक्षकाने आमच्या पासपोर्टचे फोटो काढले.

यानंतर आम्ही झाकीर नाईक यांना भेटण्याची वाट बघत होतो. थोड्या वेळाने एका व्यक्तीने आम्हाला सांगितलं की झाकीर नाईक संध्याकाळी पाच वाचता भेटतील.

दरम्यान आम्ही पुन्हा मशिदीत गेलो. थोड्या वेळानंतर झाकीर नाईक आपल्या सुरक्षारक्षकांसह मशिदीत पोचले.

त्यांना बघूत मशिदीतले लोक त्यांच्यासमोर झुकू लागले. त्यांच्याशी हस्तांदोलन करत होते.

ते दृश्य बघून आम्हाला कळून चुकलं की तिथे नाईक खरंच महत्त्वाचे नमाजी आहेत आणि या गर्दीत त्यांची भेट घेणं शक्य नाही.

मी माझा सहकारी दीपकला सांगितलं की हरकत नाही, आपण संध्याकाळी 5 वाजता त्यांना भेटू. संध्याकाळी पाच वाजता आम्ही त्यांच्या इमारतीच्या परिसरात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इस्लामिक धर्मोपदेशक झाकीर नाईक यांनी जवळपास तीन वर्षांपूर्वी भारत सोडून मलेशियामध्ये आपलं नवं आयुष्य सुरू केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर अर्जेंटिनाचा फुटबॉल स्टार लियोनल मेस्सीने त्याची प्रत्यक्षात भेटही घेतली होती. असं स्वप्न पूर्ण झाल्यानंतरही अहमदचं जीवन फार काही आरामात नाहीये.

वाढत्या हिंसाचाराचा तोही बळी ठरतोय आणि आता तर त्याला कट्टरवादी संघटना असलेल्या तालिबानकडून धमक्या येऊ लागल्या आहेत. पण का?

पाहा हा व्हीडिओ

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2016 मध्ये मुर्तझा अहमद या सात वर्षींय मुलाचा फुटबॉल खेळतानाचा एक फोटो व्हायरल झाला. कारण त्याने प्लॅस्टिकच्या पिशवीपासून मेस्सीच्या नावाचं एक टी-शर्ट तयार केला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर आज जवळपास सव्वाचार महिने झालेत आणि पुण्यातलं कोरोना व्हायरसचं संक्रमण थांबायचं नाव घेत नाहीये. 14 जुलैपर्यंत पुणे शहरात कोव्हिड-19च्या 30,751 कंफर्म केसेस आहेत, तर 907 लोकांचा मृत्यू झालाय. पुणे ग्रामीणमध्ये 3985 केसेस आहेत आणि 113 लोकांचा मृत्यू झालाय. तर पुणे जिल्ह्यातल्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात 7356 केसेस आहेत आणि 132 मृत्यू झालेत.

इतकंच नाही, 14 जुलैच्या सरकारी आकडेवारीनुसार पुण्यातल्या अॅक्टिव्ह कोरोना व्हायरसचं संक्रमणाच्या केसेस मुंबईपेक्षा जास्त झाल्यात. पुण्यात या तारखेपर्यंत 23,738 अॅक्टिव्ह केसेस आहेत तर मुंबईत 22,773 अॅक्टिव्ह केसेस आहेत.

राज्यात सगळ्यांत आधी कोरोना व्हायरसचा पेशंट या शहरात सापडला, त्यानंतरही गंभीरपणे योग्य ती खबरदारी घेतली गेली नाही का? पुण्यात दिवसागणिक पेशंट्सची संख्या का वाढत जातेय? मुंबईपेक्षा आज पुण्यात अॅक्टिव्ह केसेसची संख्या जास्त का आहे? या प्रश्नांची उत्तर जाणून घेण्यासाठी आम्ही तज्ज्ञांशी बोललो.

प्रशासनाने कडक पावलं न उचलणं आणि लोकांची बेपर्वाई ही दोन मोठी कारणं आहेत ज्यामुळे पुण्यात कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणावर फैलाव झाला, असं मत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष डॉ अविनाश भोंडवे व्यक्त करतात.

"पुण्याच्या पेठांमध्ये, जिथे दाटीवाटीची वस्ती आहे, तसंच शहरातल्या काही मोठ्या झोपडपट्ट्यांमध्ये कोरोना व्हायरस झपाट्याने पसरला. तुलनेने शहराचा पश्चिम भाग म्हणजे बाणेर, बावधन, डेक्कन, कोथरूड याभागात प्रसार नियंत्रणात होता. पश्चिम भागात लोकांनी सुरुवातीला कडक लॉकडाऊन पाळला. त्यावेळेस या भागात अगदी तुरळक पेशंट होते. पण पूर्व भागातल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये खूप गर्दी असायची, लोक सांगूनही ऐकत नव्हते, त्यामुळे पाटील इस्टेट, कामगार पुतळा, भवानीपेठ, तालिवाला रोड या भागांमध्ये एकदा कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर प्रचंड वेगाने त्याचा प्रसार झाला."

पण अनलॉक-1 येतायेता परिस्थिती पालटली असं डॉ भोंडवे नमूद करतात. "जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून पश्चिम भागात मोठ्या प्रमाणात रहदारी सुरू झाली. लोकांना असं वाटायला लागलं की आपल्याकडे केसेस नाहीत, त्यामुळे आता आपल्याकडे आता याचा प्रसार होणार नाही आणि आपल्याला काही होणार नाही अशी भ्रामक समजूत तयार झाली. गर्दी वाढली, लोक नियम पाळत नव्हते, प्रशासन त्यांना अटकाव करत नव्हतं. हॉटेल्सच्या नावाखाली वडापावची दुकान सुरू होती, लोक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात सगळ्यात पहिला कोव्हिड-19चा पेशंट पुण्यात सापडला होता. दुबईवरून परतलेल्या एका व्यक्तीला कोरोनाची लागणं झाल्याचं 9मार्चला कंफर्म झालं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर आता कर्नाटकी नाटकाचा दुसरा अंक सुरू झाला आहे. काँग्रेसनं त्यांच्या सर्व आमदारांना इगल्टन रेसॉर्टमध्ये ठेवलं आहे. या रेसॉर्टची सुरक्षा हटवण्यात आली आहे.

तसंच काँग्रेसचे 2 आमदार गायब असल्याची चर्चा आहे.

पाहा क्षणाक्षणाचे अपडेट्स

संध्याकाळी 5.30 वाजता : रेसॉर्टची सुरक्षा हटवली

इगल्टन रेसॉर्टबाहेरची सुरक्षा व्यवस्था हटवण्यात आली आहे. पोलिसांनी आधी या ठिकाणी सुरक्षा दिली होती. ती आता हटवण्यात आली आहे.

संध्याकाळी 5 वाजता : काँग्रेसचे आंदोलन

कर्नाटकमध्ये उद्या राज्यभर आंदोलन करण्याचा कार्यकर्त्यांना आदेश देणारं एक पत्रक काँग्रेसनं जारी केलं आहे. कर्नाटकात उद्या ठिकठिकाणी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आंदोलन करणार आहेत.

दुपारी 3 वाजता : काँग्रेसचे 2 आमदार गायब?

प्रताप गौडा पाटील आणि आनंद सिंग हे काँग्रेसचे आमदार गायब असल्याची चर्चा आहे. "पण ते कुठेही गेलेले नाहीत. ते परत येतील," अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे नेते रामलिंग रेड्डी यांनी दिली आहे.

दुपारी 2 वाजता : काँग्रेस आमदार रेसॉर्टमध्ये दाखल

बंगळुरूच्या इगल्टन रेसॉर्टमध्ये काँग्रेसचे आमदार दाखल.

दुपारी 1.00 : भाजप आमदार म्हणतात - 'काम हो जायेगा'

येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर आता बहुमत सिद्ध करण्याचं आव्हान भाजपपुढे आहे. राजभवनासमोर माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सर्व 118 आमदार आमच्यासोबत आहेत.

यावर प्रतिक्रिया देताना बी. एस. येडियुरप्पा यांनी 'उद्या किंवा परवापर्यंत थांबा, तुम्हाला दिसेल', असं सांगितलं.

भाजप बहुमत कसं सिद्ध करणार या पत्रकारांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना आमदार  बी. श्रीरामुलू म्हणाले, "काम हो जाएगा. अपक्ष आमदार आमच्या संपर्कात आहेत. "

दुपारी 12.30 वाजता : हा तर लोकशाहीवर हल्ला - मायावती

भाजप नेते येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापनेचं निमंत्रण मिळालं आणि रातोरात काँग्रेसच्या अपीलावर सुनावणी होऊन येडियुरप्पा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झालेदेखील यावर प्रतिक्रिया देताना बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी हा लोकशाहीविरोधी आणि घटनाविरोधी प्रकार असल्याचं म्हटलं आहे.

 'हा प्रकार बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्मिलेल्या घटनेच्या विरोधात आहे. भाजप केंद्रात आल्यापासूनच सत्तेचा गैरवापर करून लोकशाहीवर हल्ला करत आहे', अशी प्रतिक्रिया मायावती यांनी दिली आहे.

सकाळी 11.00...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजपचे नेते बी.एस. येडियुरप्पा यांनी अखेर बेंगळुरूमध्ये कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर आता याप्रकरणी सोशल मीडियावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. काही जणांनी पोलिसांचं स्वागत केलं आहे, तर काहींनी याला विरोध केला आहे.

बीबीसीचे कार्टुनिस्ट कीर्तिश भट यांनी रेखाटलेलं हे खास कार्टून

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हैदराबाद सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 4 आरोपी पोलीस एन्काउंटरमध्ये ठार झाले आहेत. तेलंगणचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था) जितेंद्र यांनी बीबीसीला ही माहिती दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर एक दिवा पेटतो आणि विशिष्ट आवाजाद्वारे संकेत दिला जातो. परिसरात हत्ती आल्याचा संदेश SMS द्वारे दिला जातो.

हत्ती शेतीची नासधूस करतात. माणसांना ठारही करतात. म्हणून विद्यार्थ्यांनी हे यंत्र तयार केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केनियात हत्तींचा धुमाकूळ रोखण्यासाठी एक यंत्र तयार करण्यात आलं आहे. हे यंत्र हत्तीचं आगमन सेन्सरद्वारे टिपतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले, एकनाथ खडसे यांना पक्षाने खूप काही दिलं. आता त्यांनी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत जावं.

अप्रत्यक्षपणे एकनाथ खडसे यांना भविष्यात कोणतं पद मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचं पाटील यांनी यातून स्पष्ट केलं.

तर, एकनाथ खडसे हे कॉंग्रेसमध्ये आले तर आनंद होईल असं कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे. या संपूर्ण मुद्द्यांवर बीबीसी मराठीने एकनाथ खडसेंशी संवाद साधला.

प्रश्न - भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी एकनाथ खडसे यांनी म्हटलंय की तुम्ही आता मार्गदर्शकतेच्या भूमिकेत जावं असं म्हटलं आहे. तुमचं मत काय आहे?

उत्तर - मी मार्गदर्शक भूमिकेत होतो आणि यापुढेही कायम राहीन. चंद्रकांत पाटील हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांचा भाजप पक्षाशी संबंध आला. नाही तर गेली 40 वर्षे चंद्रकांत पाटील यांचा भाजपशी काही संबंध नव्हता. संघाच्या माध्यमातून ते विद्यार्थी परिषदेचं कामं करत होते. भाजपचे जुने नवे कार्यकर्ते त्यांना माहिती नव्हते. ज्या काळात भाजपच्या उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त होत होतं त्या काळात आम्ही निवडून येत होतो.

1980 ला जेव्हा भाजपचा साधा सरपंच नव्हता तेव्हा भाजपतून मी पंचायत समितीचा सदस्य म्हणून मी काम करत होतो. भाजपचा माणूस उभा राहिला की तो हरणार हे निश्चित असायचं अशा कालखंडापासून मी काम केलं आहे. त्यामुळे आम्ही मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत कायम आहोतच.

चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यार्थी परिषदेचं इतकं काम केलंय तर त्यांनी मेधा कुलकर्णीचं आमदारकी तिकीट कापून स्वत: उभं राहायला नको होतं. त्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी मेधा कुलकर्णीचा बळी दिला.  तुम्ही जर एवढे मोठे नेते आहात तर तुम्ही कुठूनही निवडून यायला हवं होतं. कोल्हापूरमधून त्यांनी का नाही निवडणूक लढविली?

मला तिकीट नाकारल्याचं दु:ख नाही, गोपीचंद पडळकरसारख्या माणसाला तिकीट दिलं याचं दु:ख आहे. ज्या माणसाने हार्दिक पटेलांची सभा घेतली आणि ज्याने मोदीजींना शिव्या दिल्या अशा व्यक्तीला तुम्ही तिकीट दिलं याच दु:ख आहे.

प्रश्न - एकनाथ खडसे यांना पक्षाने आतापर्यंत खूप काही दिलं आहे त्यामुळे यापुढे तुम्हाला काहीही मिळणार नाही असं अप्रत्यक्षपणे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं का?

उत्तर - पक्षाने आम्हाला खूप काही दिलं आहे पण आम्हीही पक्षासाठी खूप काही केलं आहे. आमच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधानपरिषदेच्या निवडणूकीत भाजपकडून पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि एकनाथ खडसे यांना डावलण्यात आलं. त्यानंतर एकनाथ खडसे यांनी भाजपवर टीका केली. विधानपरिषदेच्या सहाव्या जागेसाठी ऑफर असल्याचा गौप्यस्फोटही त्यांनी केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर काल सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये सॅमसंगने गॅलेक्सी Z फ्लिप फोन आणि गॅलेक्सी S20 फोन लाँच केले.

यापूर्वी मोटरोलाने मोटो रेझर हा त्यांचा जुना फीचर फोन फ्लिप फोन म्हणून लाँच केला होता. तर सॅमसंगनेच गॅलेक्सी फोल्ड हा फोन लाँच केला होता.

'बेंडेबल अल्ट्राथिन ग्लास डिस्प्ले' (Bendable Ultra-thin Glass Display) असणारा हा फोन तब्बल 2 लाख वेळा उघड-बंद केला जाऊ शकतो, असा दावा कंपनीने केलाय.

पूर्ण उघडल्यानंतर 6.7 इंचांचा डिस्प्ले असणाऱ्या या फोनला फोल्ड केल्यावर बाहेरच्या बाजूला 1.1 इंचांचा लहानसा OLED डिस्प्लेही आहे.

Snapdragon 855 Plus प्रोसेसर, 8GB रॅम , 256GB स्टोरेज, आणि 3,300mAh ड्युएल बॅटरी असे या फोनचे स्पेसिफिकेशन असतील.

अमेरिकन आणि दक्षिण कोरियन मार्केटमध्ये हा फोन 1,380 डॉलर्सला उपलब्ध असेल. पण जगभरातल्या इतर देशांत हा फोन लाँच कधी होणार हे जाहीर करण्यात आलेलं नाही.

यासोबतच सॅमसंगने गॅलेक्सी सीरिजमधला S20 फोनही लाँच केलेला आहे.

गॅलेक्सी S20, S20+ आणि S20 अल्ट्रा अशी तीन व्हर्जन्स सॅमसंगने लाँच केली. हे फोन्स 5G आहेत. 6 मार्चपासून हे फोन्स अमेरिकेत विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.

या सगळ्या S20 फोन्सद्वारे 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करता येईल. शिवाय या फोनच्या कॅमेऱ्यासाठी स्पेस झूम हे नवीन फीचरही देण्यात आलं आहे.

या फीचरच्या मदतीने हाय-रिझोल्यूशन फोटोज झूम करून त्यातून नवीन फोटो क्रॉप करता येतील. शिवाय टिकटॉक प्रेमींसाठी सॅमसंगने या फोनमध्ये सिंगल टेक फीचर दिलंय. याद्वारे वेगळ्या लेन्सद्वारे युजर्सना 10 सेकंदाचे व्हिडिओज बनवता येतील.

कोरोना व्हायरसचा उत्पादनावर परिणाम

सॅमसंगच्या फोनमधले काही भाग चीनमध्ये तयार होतात. याचा काही प्रमाणात परिणाम सॅमसंगच्या फोन उत्पादनावर होईल.

पण सॅमसंगला त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत मोठं नुकसान झालेलं नाही, कारण सॅमसंगचे बहुतेक हँडसेट्स हे व्हिएतनाममध्ये तयार होतात.

पण चीनही मोबाईल फोन्ससाठीची सर्वांत मोठी बाजारपेठ असल्याने मोबाईल फोन्सच्या मागणीवर मात्र या कोरोना व्हायरसचा परिणाम होईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ऑस्कर सोहळा पाहणाऱ्यांना सॅमसंगने एक रविवारी एक सुखद धक्का दिला होता. सॅमसंगने आपल्या गॅलेक्सी Z फ्लिप फोनची जाहिरात पहिल्यांदा ऑस्कर सोहळ्या दरम्यान दाखवली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर केंद्र सरकार आणि राज्यांची सरकारंया साथीचा सामना करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करत आहेत. यापैकीच एक उपाय म्हणजे केंद्र सरकारने सुरू केलेलं 'आरोग्यसेतू' (ArogyaSetu) नावाचं अॅप.

हे अॅप लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या व्यक्तींविषयीची माहिती देऊन नजिकच्या काळात तुम्ही अशा कुणा कोरोनाग्रस्ताच्या संपर्कात आला होता का, याबद्दल तुम्हाला अलर्ट करेल, असा दावा सरकारने केला आहे.

हे अॅप सक्तीचं आहे का? यावरून सध्या इंटरनेटवर चर्चा सुरू आहे.

24 मार्चला भारतात लॉकडाऊन सुरू झाला आणि त्यानंतर 3 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने हे अॅप लॉन्च केलं.

आरोग्यसेतू अॅप सर्व अँन्ड्रॉईड आणि आयओएस उपकरणांवर डाऊनलोड करता येतं. शिवाय हे अॅप फ्री आहे.

हे अॅप सक्तीचं आहे का?

आरोग्य सेतू अॅप केंद्र सरकारमधील कर्मचाऱ्यांसाठी सक्तीचं आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी हे अॅप डाऊनलोड करून यात माहिती भरणं अपेक्षित आहे. कर्मचारी अॅपवर आहेत की नाही हे पाहणं त्यांच्या वरिष्ठांचं काम आहे. अॅपवर धोक्याची पातळी वाढलेली दिसली तर ऑफिसला जाऊ नये असं सांगण्यात आलेलं आहे.

ऑरेंज आणि रेड झोन घोषित केलेले भाग हे कंटेनमेंट झोनमध्ये येतात. या भागातील लोकांकडे हे अॅप असावं याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी असं प्रेस इंफर्मेशन ब्युरोच्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे.

पण एखाद्या व्यक्तीजवळ हे अॅप नसेल तर त्याच्यावर काय कारवाई करण्यात येईल हे या पत्रकात दिलेलं नाही. सध्यातरी हे अॅप केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सक्तीचं आहे.

आरोग्यसेतू अॅप कसं काम करतं?

केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप (PPP) तत्त्वावर हे अॅप तयार करण्यात आलं आहे. अॅप सुरू करण्यासााठी युजरला सर्वात आधी स्वतःचं मूल्यांकन करावं लागतं.

सहाजिकच अॅपवर रजिस्टर करण्यासाठी तुम्हाला सर्वात आधी तुमचा मोबाईल नंबर द्यावा लागतो. त्यानंतर त्या मोबाईल क्रमांकावर ओटीपी येतो आणि ओटीपी टाकून अॅप सुरू करता येतं.

अॅपमध्ये पुढे तुम्हाला तुमचं लिंग, वय विचारण्यात येईल. त्याननंतर परदेश प्रवासाचा इतिहास, सर्दी, खोकला, ताप यासारख्या प्रश्नांची हो किंवा नाही मध्ये उत्तरं द्यावी लागतील.

तुम्हाला मधुमेह (डायबेटीज), रक्तदाब (ब्लड प्रेशर) यासारखे काही आजार आहेत का, हेदेखील विचारलं जातं.

अॅप अॅक्टिव्ह करण्याच्या प्रक्रियेत योग्य माहिती भरा, अशी सूचना वारंवार येते. त्यामुळे इथे एक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात पहिल्या कोरोनाग्रस्त रुग्णाची नोंद झाली होती. केरळमध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर कोश्यारी यांनी दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष शिवसेनेला राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित केलं आहे. शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी ते सत्ता स्थापन करण्यास इच्छुक आणि समर्थ आहेत का, याबाबत कळवावे, असं राज्यपालांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे.

रविवारी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन शिवसेना बरोबर येत नसल्यामुळे आत्ता आम्ही सत्ता स्थापन करू शकत नाही, असं सांगितलं.

मुंबईत झालेल्या भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पाटील म्हणाले, "आता शिवसेनेला जर राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सत्तास्थापन करायचं असेल तर ते करू शकतात, त्यांना शुभेच्छा."

 महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून 17 दिवस झाले असून सत्तास्थापनेचा तिढा सुटलेला नाही.

राज्यपालांची भेट घेऊन देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी सरकार बनवण्याची असमर्थता दर्शविली.

त्यानंतर काही वेळाने पत्रकारांशी बोलताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी "आज दुपारी उद्धव ठाकरे यांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली - येत्या काही दिवसांत मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होईल," असं पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं.

"भाजप एवढ्या दिवसांपासून म्हणत होतं की मुख्यमंत्री भाजपचाच होईल. आम्ही त्याचं स्वागतही केलं. मग आता ते माघार घेत असतील तर सरकार कोण बनवणार? त्यांना त्यांचा अडीच वर्षांचा शब्द पाळायचा नसेल तर त्यांचा मुख्यमंत्री कसा होणार?" असंही राऊत यावेळी म्हणाले.

आता सर्व नजरा मातोश्रीवर असतील. जर त्यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला तर त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर जावं लागेल.

मात्र शिवसेनेला सत्तास्थापनेसाठी राष्ट्रवादीचा पाठिंबा हवा असेल तर त्यांनी आधी NDAमधून बाहेर पडावं, अशी अट राष्ट्रवादीने घातली आहे.

"शिवसेना सत्ता स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव घेवून आल्यास राष्ट्रवादी नक्की विचार करेल मात्र त्याअगोदर एनडीएमधून बाहेर पडावे आणि युती तोडत असल्याची घोषणा करावी, अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि मुंबई अध्यक्ष आमदार नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली आहे.

"सरकारमध्ये सहभागी होण्याअगोदर शिवसेनेला समर्थन देण्याअगोदर सरकारचे कोणते कार्यक्रम असतील आणि कोणत्याप्रकारे सरकार बनेल आणि कोणत्या मुद्दयावर सरकार बनवली जाईल या गोष्टींवर चर्चा केल्याशिवाय निर्णय होवू शकत नाही," असंही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केलं.

शिवसेनेची टीका...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजपने सत्ता स्थापन करण्यास असमर्थता दर्शविल्यानंतर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी शिवसेनेला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंब्यासाठी शिवसेनेपुढे NDAतून बाहेर पडण्याची अट घातली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर जगभरात ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या वंशभेदाच्या चळवळीमध्ये हे वाक्य वापरण्यात आलं आहे. हे घोषवाक्य कसं तयार झालं याची कहानी तुम्हाला ठाऊक आहे का?

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेत ब्लॅक लाईव्ज मॅटर हे वाक्य वंशभेदविरोधातील चळवळीचं प्रतीक बनलं आहे. 2013 मध्ये पहिल्यांदा ब्लॅक लाईव्ज मॅटर हे वाक्य वापरण्यात आलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर जॉन्सन यांनी नव्यानं आपल्या सहीनिशी दुसरं पत्र पाठवलं. ब्रेक्झिट पुढं ढकलणं ही चूक ठरू शकते, असं आपल्याला वाटत असल्याचं जॉन्सन यांनी या पत्रामध्ये म्हटलं आहे.

ब्रिटनच्या संसदेने ब्रेक्झिटसंदर्भात कुठलाही करार संमत केला नाही तर जॉन्सन यांना 19 ऑक्टोबरच्या आधी ब्रेक्झिट पुढे ढकलण्याची विनंती करणं बंधनकारक राहिल, असा कायदा संमत करण्यात आला होता. ब्रेक्झिटसाठी 31 ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत ठरविण्यात आली होती.

ब्रेक्झिटला मुदतवाढ देण्याची विनंती करणारं पत्र मिळाल्याची माहिती युरोपियन युनियनचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांनी ट्वीट करून दिली.

यावर नेमकी काय प्रतिक्रिया द्यायची, यासंबंधी आता आपण युरोपियन महासंघातील अन्य नेत्यांशी चर्चा करू असंही टस्क यांनी म्हटलं आहे.

शनिवारी झालेल्या ऐतिहासिक सत्रात हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये जॉन्सन यांच्या ब्रेक्झिट ठरावाच्या विरोधात झालेल्या मतदानानंतर पंतप्रधानांनी एका वरिष्ठ राजनयिक अधिकाऱ्याला विलंबासंबंधीच्या पत्राची प्रत युरोपियन महासंघाला पाठविण्याची सूचना केली होती. मात्र या पत्रावर त्यांची सहीच नव्हती.

जॉन्सन यांनी पाठवलेल्या दुसऱ्या पत्रावर मात्र त्यांची सही होती. या पत्रात म्हटलं होतं, की युरोपियन महासंघाच्या नेत्यांसोबत झालेल्या नवीन ब्रेक्झिट करार संमत व्हावा यासाठी सरकार प्रयत्न करेल.

31 ऑक्टोबरपूर्वी हा करार संमत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

युकेचे ब्रसेल्समधील प्रतिनिधी सर टीम बारो यांनी पंतप्रधानांच्या पत्रासोबत एक कव्हरनोट लिहिली होती. संसदेने संमत केलेल्या कायद्याप्रमाणे पहिले पत्र पाठविण्यात आलं आहे, असं टीम बारो यांनी या नोटमध्ये म्हटलं होतं.

बोरिस जॉन्सन यांनी यापूर्वी असं म्हटलं होतं, की युरोपियन महासंघाला ब्रेक्झिट पुढं ढकलायला सांगण्यापेक्षा मी अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत लढा देणं पसंत करेन.

बीबीसीच्या राजकीय संपादक लॉरा क्युनेसबर्ग यांनी अशी एकापेक्षा जास्त पत्रं पाठविण्याच्या निर्णयाची संभावना 'वादग्रस्त' म्हणून केलीये. बोरिस जॉन्सन हे न्यायालयाचा निर्णय डावलण्याचा प्रयत्न करत आहेत का, अशीही एक चर्चा सुरू असल्याचं क्युनेसबर्ग यांनी म्हटलं आहे.

त्यांच्या मते, "हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचू शकतं."

नेमकं काय घडलं?

शनिवारी कॉमन्सच्या एका बैठकीत खासदारांनी जॉन्सन यांच्या ब्रेक्झिट कराराविरोधात मतदान केलं. ब्रेक्झिटच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बोरिस जॉन्सन यांनी ब्रेक्झिट पुढे ढकलण्यासंबंधी युरोपियन महासंघाला एक पत्र पाठवलं होतं. मात्र त्यावर त्यांनी सहीच केली नव्हती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर ठाणे जिल्ह्यातील धसईला "देशातलं पहिलं कॅशलेस गाव" म्हणून सरकारने घोषित केलं.

नोटबंदीला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही या गावातली परिस्थिती पाहण्यासाठी गेलो, तेव्हा लक्षात आलं की गावात सर्व रोख व्यवहार सुरू होते.

गाव कॅशलेस होण्यासाठी इंटरनेट आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजे, असं स्थानिकांचं म्हणणं होतं.

बीबीसी प्रतिनिधी योगिता लिमये यांचा रिपोर्ट.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

8 नोव्हेंबर 2016 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्याची घोषणा केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर तिचा व्हीडिओ व्हायरल झाला आणि तिला अनेकांच्या प्रतिक्रिया आल्या. फेसबुकवर आणि व्हॉट्सअप फॉरवर्ड करत महिलांनी, पुरुषांनीही याविषयी बोलायला सुरुवात केली.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नम्रता भिंगार्डे या तरुणीने सोशल मीडियावर मासिक पाळीचा त्रास आणि Menstrual Cup वापरण्याविषयीचा आपला अनुभव लिहिला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर त्याने इंडोनेशियात परत जाण्याचा प्रयत्न केला, पण कागदपत्रं नसल्यामुळे त्याला प्रवेश मिळू शकला नाही. पण बीबीसीच्या एका बातमीमुळे त्याच्या सावत्र वडिलांना त्याची माहिती मिळाली. बीबीसीच्या प्रयत्नांनंतर ईवानला 15 वर्षांनंतर आईला भेटता आलं.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सहाव्या वर्षी इंडोनेशियातून मलेशियात अवैधरित्या स्थलांतर केल्यानंतर ईवानची त्याच्या आईशी ताटातूट झाली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर महिलेची रवानही विलगीकरण केंद्रात करण्यात आली. यथावकाश ती कोव्हिडमधून पूर्णपणे बरी झाली. पण, मधल्या काळात समाजाकडून तिला चांगली वागणूक मिळाली नाही. जाणीवपूर्वक कोव्हिड पसरवल्याचा आरोप तिच्यावर झाला.

तर कोव्हिड असताना नातेवाईकांमध्ये फिरल्याचा आरोपही झाला. महिलेनं जिद्दीने या समस्यांना तोंड दिलं. फेसबुक पेज सुरू करून आपल्यावरील आरोप खोडून काढले. आणि कोरोनाविषयी जनजागृती करत प्लाझ्मा दानही केलं. कोव्हिड रुग्ण ते प्लाझ्मा दान करण्यापर्यंतचा तिचा प्रवास ऐकूया तिच्याच शब्दात...

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चंदिगडच्या पहिल्या कोव्हिड रुग्णाची नोंद झाली ती 18 मार्चला. लंडनहून चंदिगड आणि मग अमृतसरला गेलेली एक तरुणी कोव्हिड पॉझिटिव्ह असल्याचं आढळलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर विरोधी पक्षानं सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. राज्य सरकारनं 2 ओळींचा प्रस्ताव मांडावा अशी मागणी सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती.

त्यावर उपमपुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपनं सावरकरांना भारतरत्न देण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा. आम्ही तुमच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडतो, असं म्हटलं.

प्रस्ताव मांडण्याची मागणी करतेवेळी देवेंद्र फडणवीसांनी 'शिदोरी' मासिकात छापून आलेला मजकूर वाचून दाखवताच, विरोधी पक्षांकडून सावरकरांचा अपमान केला जात असल्याचा मुद्दा जंयत पाटील यांनी उपस्थित केला.

संसदीय कामकाज मंत्री अनील परब यांनी "नितेश राणे यांना हा प्रस्ताव मांडायला सांगा, तसंच आधी भारतरत्न द्या मग आम्ही तुम्हाच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव आम्ही मांडतो," असं यावर सभागृहात म्हटलं आहे.

"स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर काँग्रेसच्या मुखपत्रात हीन दर्जाचं लेखन झाल्यानंतरही शिवसेना एकही शब्द बोलण्याची हिंमत करणार नसली, तरी भाजप सहन करणार नाही. 26 फेब्रुवारीला महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सावरकरांचा गौरव झाला पाहिजे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं.

भाजपसोबतचा तीस वर्षांचा घरोबा तोडून शिवसेनेनं महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर शक्य तिथं शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपनं आटापिटा सुरू केलेला दिसून येतो.

शिवसेनेच्या मनिषा कायंदे याबाबत म्हणतात, "भाजप सध्या वैफल्यग्रस्त झालाय. त्यांचा पाय चिखलात अडकल्यानं चिखलफेक करतायत."

"सावरकरांबद्दल भाजपला इतकंच प्रेम असेल, तर 'भारतरत्न' जाहीर करावं. केंद्रात भाजपकडे पूर्ण सत्ता आहे. ती हिंमत तर भाजपकडे नाहीय. त्यामुळं मुद्दाम डिवचण्याचा प्रयत्न करतायत. भाजपचंच सावरकरप्रेम बेगडी आहे," असंही कायंदे म्हणतात.

शिवसेना आपल्या परीनं भाजपला उत्तर देत असलं, तरी शिवसेना सत्तेत काँग्रेससोबत आहे आणि काँग्रेसची सावरकरांबाबतची भूमिका पूर्णपणे पाठिंब्याची राहिली नाहीय. त्यामुळं अशा पक्षासोबत सत्तेत बसताना शिवसेनेला तारेवरची कसरत करावी लागतेय, हे उघड आहे.

आता अधिवेशनातही सावरकरांचा मुद्दा उपस्थित होणार असल्यानं, 'सावरकर महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी का आलेत?' हा प्रश्न उपस्थित होणं सहाजिक आहे. या प्रश्नाचं बीबीसी मराठीनं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला.

याबाबत लेखक वैभव पुरंदरे म्हणतात, "महाराष्ट्रात सावरकरांची प्रतिमा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विनायक दामोदर सावरकर यांच्या गौरवाचा प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी भाजपकडून विधानसभेत करण्यात आली. पण, विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी तो प्रस्ताव कामकाजात बसत नाही असं म्हणत फेटाळून लावला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर सोशल मीडियावरसुद्धा याप्रकरणी बऱ्याच प्रतिक्रिया येत आहेत. याप्रकरणाची दखल घेऊन कलर्स वाहिनीनेसुद्धा मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून माफी मागितली आहे.

जान कुमार सानूची माफी

मराठी भाषकांच्या भावना दुखावल्याप्रकरणी जान सानूने माफी मागितली आहे. भविष्यात अशी चूक होणार नाही असं तो म्हणाला आहे. कलर्सने व्हीडिओ पोस्ट केला आहे आणि त्यात बिग बॉसने जान सानूला समज दिल्याचं दिसतं. बिग बॉसमध्ये सर्व समाजातील लोकांचा आदर केला जातो. तेव्हा कुणाच्याही भावना दुखवणे इथे खपवून घेतले जाणार नाही.

त्यानंतर जान सानूने मराठी लोकांची माफी मागितली. माझा कुणालाही दुखवण्याचा उद्देश नव्हता. मला मराठी जनतेनी माफ करावे असं जान सानूने म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण

कलर्स वाहिनीवरील बिग बॉस या कार्यक्रमात गायक राहुल वैद्य आणि जान कुमार सानू हे दोन स्पर्धक आहेत. एका प्रसंगात जान कुमार सानूचा राहुल वैद्यशी वाद झाला.

या वादादरम्यान जान कुमार सानूने 'मला मराठी भाषेची चिड येते', असं म्हटल्याने बिग बॉसच्या घराबाहेर आता नवीनच वाद पेटला आहे. जान सानू आणि कलर्सने महाराष्ट्राची माफी मागावी, नाहीतर शो बंद पाडू असा इशारा मनसे चित्रपट सेनेचे अमेय खोपकर यांनी दिला आहे.

इतकंच नाही तर मुंबई आणि महाराष्ट्रात माज फक्त मराठी माणसाचाच चालेल. इतर कुणीही इथे येऊन दादागिरी करायची नाही, असंही खोपकर यांनी म्हटलं. यासंदर्भातलं ट्वीटही त्यांनी केलं आहे.

बिग बॉसमधल्या स्पर्धकांना मराठी भाषेचा अपमान न करण्याबद्दल समज दिली जावी, नाहीतर शिवसेना पद्धतीनं आंदोलन करू असा इशारा शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक यांनीही दिला होता.

"आम्ही कलर्स वाहिनीच्या काही लोकांशी बोलून स्पर्धकांना समज देण्याबद्दल सांगितलं आहे. आम्ही सलमान खानच्या पीआरओशीही बोललो. त्यांनाही सलमाननं स्पर्धकांना समज द्यावी असं सांगितलं आहे. नाहीतर आम्ही शिवसेना पद्धतीनं आंदोलन करू," असं प्रताप सरनाईक यांनी म्हटलं.

कलर्स वाहिनीची माफी

मराठीच्या मुद्द्यावरून तीव्र प्रतिक्रिया येत असल्याचं लक्षात येताच याप्रकरणी कलर्स वाहिनीने माफी मागितली. याबाबत कलर्स वाहिनीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं.

"27 ऑक्टोबर 2020 रोजी प्रसारित झालेल्या बिग बॉसच्या कार्यक्रमाबाबत मराठी भाषेच्या उल्लेखाबाबत अनेक तक्रारी आम्हाला प्राप्त झाल्या. आम्ही या तक्रारींची दखल घेतली आहे. आगामी एपिसोड्समध्ये अशा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बिग बॉसच्या घरात मराठीच्या मुद्द्यावरून झालेला वाद आता चव्हाट्यावर आला आहे. या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना आक्रमक झाले आहेत. याप्रकरणी माफी न मागितल्यास शो बंद पाडण्याचा इशारा दोन्ही पक्षांनी दिला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतरच्या टप्प्यामध्ये 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्ती आणि इतर व्याधी असणाऱ्या 50 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना लस देण्यात येईल. भारतात असे 27 कोटी लोक आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीनंतर याविषयीची घोषणा करण्यात आली.

प्रोटोकॉलनुसार सगळ्यात आधी आरोग्यसेवा कर्मचारी म्हणजेच डॉक्टर्स, नर्स, पॅरामेडिक्स आणि आरोग्य यंत्रणेशी संबंधित लोकांना लस दिली जाईल. या सगळ्यांची संख्या 80 लाख ते 1 कोटींच्या घरात असल्याचं सांगितलं जातंय.

त्यानंतर फ्रंटलाईन वर्कर्स - म्हणजेच राज्यातले पोलीस कर्मचारी, पॅरामिलिटरी फोर्सेस, लष्कर, सफाई कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात येईल. या गटाची संख्या जवळपास 2 कोटी आहे.

मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, शहरातील 1.26 लाख आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात कोरोनाविरोधी लस दिली जाणार आहे.

महाराष्ट्रामध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली लसीकरणासाठी एक सुकाणू समिती नेमण्यात आलेली आहे. राज्यस्तरीय सुकाणू समितीनंतर राज्य कृती दल, राज्य नियंत्रण कक्ष, जिल्हास्तरावर जिल्हा कृती दल, जिल्हा नियंत्रण कक्ष, तालुकास्तरावर तालुका कृती दल आणि तालुका नियंत्रण कक्ष अशी यंत्रणा आहे.

तर मुंबईमध्ये मुंबई महापालिकेने एक स्वतंत्र टास्क फोर्स उभारलेला आहे.

सरकारीच्या आखणीनुसार लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांकडून ही लस चार मोठ्या कोल्ड स्टोअरेज केंद्रांमध्ये (कर्नाल, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता) पोहोचवली जाईल. तिथून पुढे ही लस राज्यांतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या 37 स्टोअर्समध्ये पाठवण्यात येईल.

त्यानंतर ही लस जिल्हा पातळीवर पाठवण्यात येईल.

कोरोनाविरोधी लशीना 2 ते 8 डीग्रीपर्यंतच्या तापमानात ठेवावं लागणार आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिकेने कांजुरमार्गमध्ये 5000 स्वेअर फुटांचं व्हॅक्सिन सेंटर बनवलं आहे.

त्याचसोबत मुंबई महापालिकेच्या केईएम, नायर, सायन, कूपर आणि एफ-साऊथ वॉर्ड ऑफिसमध्येही लस साठवण्यात येणार आहे.

तज्ज्ञांच्या समितीने दोन लशींच्या (कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड) आपात्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिली आहे.

या दोन्ही लशींना परवानगी देण्याची शिफारस स्वीकारली आहे, अशी माहिती भारतीय औषध नियंत्रक म्हणजेच ड्र्ग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) चे संचालक व्ही. जी. सोमानी यांनी दिली.

कॅडिलाच्या लशीची तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी होईल. त्यानंतरच मंजुरी दिली जाईल, असं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात शनिवार - 16 जानेवारीपासून कोव्हिड 19साठीच्या लसीकरणाला सुरुवात झालेली आहे. या लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये तीन कोटी आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना लस देण्यात येणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानिमित्त 'पंतप्रधान मोदी आज तुम्हाला भेटले तर तुम्ही त्यांना काय सांगाल?' असा प्रश्न आम्ही बीबीसी मराठीच्या वाचकांना विचारला होता.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

यावर आलेल्या वाचकांच्या काही प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे:

1. विक्रांत कदम - "मोदी साहेब, एवढा कॉन्फिडेन्शिअल विकास जो कुणालाच दिसत नाही, जाणवत नाही याची ट्रेनिंग नेमकं घेतलं कुठे?"

2. अतुल साळवे - तुम्ही भाजपचे पंतप्रधान नसून देशाचे पंतप्रधान आहात, या पदाचा मान राखा आणि तसं काम करा. नुसता विरोधकांचा उपहास करणं म्हणजे विकास नव्हे.

3. प्रमोद सोनुने - कामं करत राहा, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत.

4. सुनील गणलेवार - मोदीजी, मागील सरकारांनी काहीच केलं नाही, अशी टीका करू नका. तशी टीका म्हणजे शास्त्रज्ञ, जवान आणि शेतकऱ्यांचा अपमान असतो.

5. अजिंक्य पगारे- फेकू नका राव मोदीजी. सकाळी उठल्यापासून टीव्ही, मोबाईल, सोशल मीडिया सगळीकडेच शेठ दिसतात.

6. विजय भोरखाडे-  काळे धन कधी येणार?

7. रवींद्र जोशी- छान काम सुरू आहे. पेट्रोलला जीएसटीमध्ये आणा.

8. किरण पाटील राजपूत- तुमचा खरा मुखवटा कोणता? आरएसएस, इंण्डस्ट्री लॉबी की स्वत:ची?

9. रवि घाडी- इथे भेटलात वर भेटू नका.

10. ललित वानखेडे- तुम्ही खूप काम केलं आहे, आता रिटायर व्हायची वेळ आली आहे.

11. अनघा पोतदार- वैद्यकीय सुविधा योग्य दरात उपलब्ध करून द्या.

12. चंद्रशेखर बोंद्रे - सर्व आमदार, खासदार यांची पेन्शन बंद करून शेतकऱ्यांना पेन्शन चालू करा.

13. प्रतीक थोरात - आरक्षण बंद करा.

14. जय राजे शेलार- माझे 15 लाख कधी येणार?

15. सचिन शिलावंत - देशातलं तुमचं दुकान कायमचं बंद करा

16. दया पवार - आयटी सेल मोठा की तुम्ही?

17. विनोद किरडक - साहेब, 1 वर्षं राहिलं. काही देश फिरायचे बाकी असतील तर फिरून घ्या.

18. रविकिरण सावे - धन्यवाद.

19. वासुदेव नारखेडे - कीप इट अप, मोदीजी.

20. अभिनंदन मगदुम- कृषी क्षेत्र आणि रोजगारनिर्मिती याकडे लक्ष द्या.

21. तुषार थोरात पाटील- यू आर माय फ्युचर!

22. प्रताप देशमुख - जय महाराष्ट्र

23. किरण पवार - समोर जात राहा. आम्हाला आपला अभिमान आहे.

24. संकेत बेकळे - फसलो बाबा आम्ही, तुम्हाला निवडून देऊन.

25. भाई वाघमारे- रडायची अक्टिंग कुठे शिकलात?

26. संतोष पुंडलिक जाधव-  पहिले अच्छे दिन, सब का साथ, सब का विकास अन् आता साफ नियत, सही विकास. नुसता शब्द बदल बाकी काही नाही....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

26 मे 2014 या दिवशी मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार देशात सत्तेत आलं. आज मोदी सरकारला 4 वर्षं पूर्ण झाली आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानिमित्ताने इतिहास आणि सिनेमा यांचं काय नातं आहे? ऐतिहासिक सिनेमाच्या माध्यमातून आजच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करण्याचा किंवा राजकीय अजेंडा पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न होतो का? या प्रश्नाचा आढावा घेण्याचा बीबीसीने प्रयत्न केला.

सिनेमा आणि इतिहास यांच्या नात्याविषयी सांगताना जेष्ठ समीक्षक दिलीप ठाकूर म्हणतात, "मराठीत भालजी पेंढारकरांनी 15 ऐतिहासिक चित्रपट बनवले होते. पण हिंदी सिनेमात महाराष्ट्राचा इतिहास तेवढा दिसला नाही. त्यामुळं हे नवेपणही आहे. तसंच पानिपत आणि तान्हाजी या दोन्हीचे दिग्दर्शक महाराष्ट्रातले आहेत. मराठी किंवा महाराष्ट्राच्या इतिहासाविषयी त्यांना प्रेम असणं आणि त्यांनी तो मांडणं स्वाभाविक आहे."

ऐतिहासिक सिनेमांची लाट

एखादा विषय वा फॉर्म्युला यशस्वी ठरला, तर त्यावरच आधारीत सिनेमांची लाट येणं हे प्रत्येक सिनेसृष्टीत घडतं. हॉलिवूडमध्ये सध्या अशा सुपरहिरोजवर आधारित सिनेमांची लाट आहे. तर बॉलिवूड प्रेमकथांसोबतच इतिहासाच्याही प्रेमात आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये बाजीराव - मस्तानी, पद्मावत, मणिकर्णिका, राणी लक्ष्मीबाई, पानिपत आणि आता प्रसिद्ध होत असलेला तान्हाजी असे इतिहासातल्या कहाण्या सांगणारे सिनेमे बॉक्स ऑफिसवर आले. मराठीतही फत्तेशिकस्त, फर्जंद, हिरकणी असे चित्रपट आले.

सिनेनिर्मात्यांच्या ऐतिहासिक विषय निवडण्याविषयी सिने पत्रकार नीलिमा कुलकर्णी सांगतात, "गेम ऑफ थ्रोन्स किंवा बाहेरचे मोठे युद्धपट आपल्या प्रेक्षकांना आवडू लागले. तशा भव्य प्रमाणात युद्धांची दृश्यं रंगवण्याची तांत्रिक क्षमता भारतातही निर्माण झाली. ती बाजीराव मस्तानी आणि बाहुबलीमध्ये दिसून आली. असं युद्ध मोठ्या पडद्यावर आणलं तर ते चालतं हाही फॉर्म्युला बनला. त्यामुळंही ऐतिहासिक विषय निवडले जाऊ लागले."

बॉलिवूडच्या या 'फॉर्म्युलां'विषयी दिलीप ठाकूर म्हणतात, "हिंदी सिनेमाच्या बाबतीत वर्षानुवर्ष असं दिसलं आहे की ज्या प्रकारचा चित्रपट चालतो, त्या पठडीतले चित्रपट सगळे बनवतात. बाजीराव मस्तानी आणि 'पद्मावत' या दोन चित्रपटांवरून वाद झाले, पण प्रसिद्धी आणि यश मिळालं आणि तो फॉर्म्युला बाकीच्यांनी उचलला. म्हणजे आधीही एखाददुसरे ऐतिहासिक चित्रपट आले, पण बाजीराव मस्तानीच्या यशानं सगळी गणितं बदलली. दुसरं म्हणजे पडद्यावर काही भव्य दाखवायचं तर वेगळं काय दाखवणार? कभी खुशी कभी गम सारखे कौटुंबिक विषय करून झाले. एनआरआय हिरोवरच चित्रपट झाले. मग...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

फत्तेशिकस्त, हिरकणी, फर्जंद किंवा मग तान्हाजी, पानिपत, राणी लक्ष्मीबाई, बाजीराव - मस्तानी, पद्मावत...मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये गेल्या काही काळामध्ये आलेल्या सिनेमांची ही यादी. काही दिवसांपूर्वी पानिपत आणि आता तान्हाजी प्रदर्शित झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानुसार आता राज्यात उद्या रात्रीपासून 30 एप्रिलपर्यंत कडक निर्बंध असणार आहेत.

सरकारनं जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, शाळा आणि कॉलेजेस बंद राहणार आहेत. तर 10, 12वीच्या परीक्षेसाठी या नियमांमध्ये दिलासा देण्यात आला आहे. परीक्षेशी संबंधित सगळ्या कर्मचाऱ्यांना एक तर कोरोनाची लस घ्यावी लागणार आहे किंवा कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्याचं RT-PCR चाचणीचं प्रमाणपत्र बाळगावं लागणार आहे.

राज्य सरकारनं  यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे दहावीची परीक्षा 29 एप्रिल ते 21 मे दरम्यान, तर बारावीची परीक्षा 23 एप्रिल ते 20 मे दरम्यान होणार आहे.

दरम्यान, दहावी  आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाचा सध्यातरी पुनर्विचार करणार नसल्याचं महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी यापूर्वी बीबीसी मराठीशी बोलताना बोलताना स्पष्ट केलं होतं.

बोर्डाच्या परीक्षा घेतल्या नाहीत तर भविष्याच्या दृष्टीने मोठे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असं वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं होतं.

महाराष्ट्रात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईनच होणार असल्याचं राज्य सरकारने जाहीर केलंय. यावर्षी विद्यार्थ्यांना पेपर लिहायला जास्त वेळ देण्यात येणार आहे.

राज्यामधली कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची स्थिती आणि निर्बंध येण्याची शक्यता पाहता बोर्डाच्या परीक्षेचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो का, असं विचारल्यानंतर बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाचा सध्यातरी पुनर्विचार करणार नसल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं होतं.

या परीक्षांविषयी बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "यावर्षी परिस्थिती वेगळी आहे, हे आम्हाला माहीत आहे. म्हणून जास्तीत जास्त टेन्शन फ्री वातावरणात परीक्षा घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे."

दहावीची परीक्षा 29 एप्रिल ते 21 दरम्यान तर बारावीची परीक्षा 23 एप्रिल ते 20 मे दरम्यान होणार आहे.

या काळात विद्यार्थ्यांना कोरोना झाल्यास त्यांच्यासाठी जून महिन्यामध्ये विशेष परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या दोन्ही परीक्षांचे निकाल झाल्यानंतर तिसरी पुरवणी परीक्षाही घेण्यात येणार असल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलंय. यामध्ये विद्यार्थ्यांना नापास झालेल्या विषयांचे पेपर देता येतील आणि श्रेणीवर्धन करायची संधी मिळेल.

जे विद्यार्थी कोरोना पॉझिटिव्ह असतील, त्यांच्या घरचे कोरोना पॉझिटिव्ह असतील किंवा ते कंन्टेमेंट झोनमध्ये राहत असतील  किंवा त्यांच्या भागात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आज कोरोना संदर्भातील निर्बंध अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर या निर्बंधांची नियमावलीही जाहीर करण्यात आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानुसार विवाहित पुरुष एखाद्या विवाहित महिलेशी संबंध ठेवत असेल तर हा आता गुन्हा ठरणार नाही.

याआधी विवाहबाह्य संबंधांमध्ये असणाऱ्या पुरुषाच्या पत्नीनं तक्रार केल्यास त्या पुरुषास 5 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होत होता. पण त्या संबंधांमध्ये असलेल्या महिलेस याआधी कुठल्याही शिक्षेची तरतूद नव्हती.

व्यभिचार विषयक कायद्याअंतर्गत पुरुष आणि महिला दोघांनाही समान शिक्षा द्यायला हवी, अशी जनहित याचिका इटलीत राहणाऱ्या NRI जोसेफ शाईन यांनी डिसेंबर 2017मध्ये दाखल केली होती.

या याचिकेच्या उत्तरात सरकारनं म्हटलं होतं की, असं करण्यासाठी व्यभिचार विषयक कायद्यात बदल करावे लागतील आणि यामुळे समाजावर वाईट परिणाम होईल.

आजच्या निकालाचा परिणाम इतर अनेक प्रकरणांवर होईल, असं अभ्यासकांचं मत आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या वकील करुणा नंदी सांगतात, "या निकालाचा परिणाम इतर काही प्रकरणांवर होऊ शकतो, जसं की मॅरिटल रेप म्हणजे विवाहाअंतर्गत बलात्काराचं प्रकरण घ्यायचं झाल्यास यात मुळातच दोन्ही बाजूची सहमती लागते. दोघांच्या सहमतीनं शरीरसंबंध घडत असतील तर गुन्हेगारी कृत्य समजू नये. व्यभिचाराच्या बाबतीतही संबंध सहमतीनं घडत असतील तर गुन्हा समजू नये."

काय आहे व्यभिचार कायदा?

व्यभिचार विषयक कायदा 157 वर्षांपूर्वी 1860मध्ये अस्तित्वात आला होता. या कायद्याअंतर्गत विवाहित पुरुष एखाद्या विवाहित महिलेशी तिच्या संमतीनं शारीरिक संबंध ठेवत असेल तर महिलेच्या पतीच्या तक्रारीनंतर पुरुषाला या कायद्याअंतर्गत गुन्हेगार मानलं जातं. गुन्हा सिद्ध झाल्यास पुरुषाला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा आर्थिक दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात.

पण या कायद्यात एक पेच आहे. तो म्हणजे एखादा विवाहित पुरुष अविवाहित तरुणी किंवा विधवा महिलेशी संबंध ठेवत असेल तर त्याला या कायद्याअंतर्गत दोषी मानता येणार नाही.

यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यात हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आलं होतं. 1954, 1985 आणि 1988 मध्येही व्यभिचाराच्या कायद्यावर प्रश्न उचलण्यात आले आहेत.

पण फक्त पुरुषांना दोषी ठरवणारा व्यभिचार विषयक कायदा जुनाट तर नाही ना झाला, असा प्रश्न गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला होता.

1954 आणि 2011मध्ये या कायद्यावर सुनावणी करण्यात आली आहे. हा कायदा पुरुष-स्त्री समानतेचं उल्लघंन नाही, असा निर्णय त्यावेळी देण्यात आला होता.

कायद्याविषयी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

व्यभिचार हा गुन्हा नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC)च्या कलम 497नुसार व्यभिचार केल्यास पुरुष आणि महिला दोघांनाही समान शिक्षा मिळावी का, या प्रश्नावर निकाल देताना न्यायालयानं असं म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानुसार, केरळ, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली आणि उत्तराखंड या सहा राज्यांतून महाराष्ट्रात येणाऱ्यांना कोरोनाचा निगेटिव्ह रिपोर्ट दाखवावा लागणार आहे.

ही सहा राज्ये कोरोना संवेदनशील जाहीर करण्यात आली आहेत. या राज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या रेल्वे प्रवाशांना 48 तासांपूर्वीचे  RT- PCR टेस्ट बंधनकारक करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र सरकारनं जारी केलेली संपूर्ण नियमावली पुढीलप्रमाणे -

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्य सरकारच्या 'ब्रेक द चेन' या उपक्रमाअंतर्गत आता रेल्वे प्रवासासाठी नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानुसार, मागच्या चार वर्षात एक लाखांपेक्षा मोठी लूट झाल्याच्या तब्बल 25,800 घटना समोर आल्या आहेत.

झालंय असं की आपण डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वापरायला लागल्यापासून चोरांनीही आपली चोरीची पद्धत अपडेट केली आहे. आणि आता ऑनलाईन चोऱ्यांचं प्रमाण वाढलं आहे.

अशी चोरी रोखायची कशी याचा घेतलेला हा आढावा.

निवेदक - ऋजुता  लुकतुके

निर्माता - सुमिरन प्रीत कौर

व्हीडिओ एडिटर - परवाझ लोण

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नीरव मोदींच्या पीएनबी घोटाळ्याची चर्चा होत असतानाच रिझर्व्ह बँकेचा एक अहवाल नुकताच समोर आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानुसार, सोमवारी 5 एप्रिल रात्री 8 पासून 30 एप्रिलपर्यंत या नव्या निर्बंधाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

सदर निर्बंध लावतांना राज्याच्या अर्थचक्राला धक्का न लावणे तसेच कामगार व श्रमिकांना त्रास न होण्याची काळजी घेण्यात येणार असल्याचं राज्य शासनाने म्हटलं आहे.

आगामी काळात लोकांची गर्दी होणारी ठिकाणे बंद करण्यावर भर देण्यात येईल. शेतीविषयक कामे, सार्वजनिक व खासगी वाहतूक सुरळीतपणे सुरूच राहील. खासगी कार्यालयांनी वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय सुचवण्यात आला आहे, तर उपाहारगृहे, चित्रपटगृहे, गर्दीची ठिकाणी बंद राहतील.

आठवड्याच्या शेवटी म्हणजे शुक्रवार रात्र ते सोमवार सकाळ असा दोन दिवसांचा संपूर्ण लॉकडाऊन लावण्यात येणार आहे.

नागरिकांनी या निर्बंधांचं पालन करावं, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.

राज्यात काय सुरू काय बंद?

शेतीविषयक कामे सुरु

रात्री संचारबंदी, दिवसा जमावबंदी

आवश्यक सेवेतील दुकानेच सुरु राहतील

सर्व प्रकारची वाहतूक नियमितपणे सुरू राहणार

वित्तीय सेवा सोडून इतर खासगी कार्यालये बंद

शासकीय कार्यालये- 50 टक्के उपस्थितीत

मनोरंजन, सलून्स बंद

प्रार्थना स्थळे बंद

उपाहारगृहे व बार पूर्णतः बंद

ई-कॉमर्स सेवा सुरू

वृत्तपत्रे छपाई आणि वितरण सुरू

शाळा-महाविद्यालये बंद

उद्योग व उत्पादन क्षेत्र सुरू

 आजारी कामगाराला काढता येणार नाही

...तर सोसायटी मिनी कंटेन्मेंट

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

(ही बातमी 5 एप्रिल रोजी प्रकाशित केलेली आहे. 14 एप्रिल पासून राज्यात संपूर्ण लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे. या संदर्भातील ताजी बातमी वाचण्यासाठी  येथे क्लिक करा .)

कोरोनाचा झपाट्याने वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रात शुक्रवार ते रविवार पूर्ण लॉकडाऊन आणि सोमवार ते शुक्रवार अंशतः लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्याने अनेक आफ्रिकन इमोजी बनवले. त्यापैकी कंगवा, बस, ज्यूस असे इमोजी त्याला खूप आवडतात. त्याच्या इमोजींसाठी त्याला दोन बक्षीसंही मिळाली आहेत.

भविष्यात 3डी आणि व्हर्च्युअल रिअॅलिटी शिकण्याचा त्याचा विचार आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

21 वर्षीय ओप्लेरो याने 'झुझुक्वा' हे आफ्रिकन इमोजी बनवले आहेत. त्याला आफ्रिकेतील लोकांना जवळचे वाटतील असे इमोजी बनवायचे होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्याने पेन्सिलींपासून एक मोठा झोकाही बनवला आहे आणि आणखी बरंच काही बनवलं आहे. आता त्याचं लक्ष्य आहे गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नाव नोंदवणं.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रंगीत पेन्सिलींपासून शोभेच्या वस्तू, फर्निचर बनवण्याचा बिलालला छंद आहे. तो व्यवसायाने इंजिनिअर आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यापाठोपाठ सरकारी विमान कंपनी एअर इंडिया तसंच खासगी कंपनी स्पाईसजेटनेही कुणाल यांच्यावर प्रवासबंदी घातली.

कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि अर्णब गोस्वामी इंडिगोच्या विमानात प्रवास करत होते. तेव्हा कामरा यांनी गोस्वामी यांच्या पत्रकारितेवर टीका केली. "गोस्वामी भित्रट आहेत," असंही त्यांनी म्हटलं.

कामरा यांनी या संपूर्ण घटनेचं चित्रीकरण केलं आणि सोशल मीडियावर पोस्ट केलं. त्यानंतर ट्विटर युजर्सनी या प्रकारावर परस्पराविरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

काही जणांनी कुणाल कामरांच्या या वर्तनावर टीका केली आणि त्याचं वर्तन हे मुजोरपणाचं असल्याचं म्हटलं आहे.

तर काही युजर्सनी अर्णब गोस्वामी यांच्या 'रिपब्लिक' टीव्ही चॅनेलचा एक व्हीडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये 'रिपब्लिक' टीव्हीची रिपोर्टर आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव यांना प्रश्न विचारत आहेत.

ज्यापद्धतीनं कुणाल कामरांनी अर्णब गोस्वामींना प्रश्न विचारले त्याच पद्धतीनं 'रिपब्लिक' टीव्हीची रिपोर्टर तेजस्वी यादव यांना प्रश्न विचारत होती.

हा जुना व्हीडिओ शेअर करून अनेक लोक कुणाल कामरांचा बचाव करत आहेत. जे नियम कुणाल कामरांना लागू होतात, ते अर्णब गोस्वामींच्या चॅनेलच्या रिपोर्टला का नाही, असा प्रश्नही लोक उपस्थित करत आहेत.

अर्थात, विमान कंपन्यांनी मात्र कुणाल कामरांच्या या कृतीवर कठोर आक्षेप घेतले आहेत. मंगळवारी (28 जानेवारी) संध्याकाळी 'कुणाल-अर्णब व्हीडिओ' समोर आल्यानंतर 'इंडिगो एअरलाइन्स'सोबत एअर इंडियानं कुणाल कामरांवर सहा महिन्यांसाठी प्रवासबंदी लागू केलीये. स्पाइसजेट आणि गो एअरनंही कुणाल कामरांवर निर्बंध लादले आहेत.

मात्र या घडामोडींमध्ये एक प्रश्न उपस्थित होत आहे- विमान कंपनीनं एखाद्या प्रवाशाच्या प्रवासावर निर्बंध घालण्यासंबंधातील नियम-कायदे काय आहेत?

भारतात विमान कंपन्यांच नियमन नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या DGCA च्या नियमानुसार होतं.

'कुणाल-अर्णब व्हीडिओ' समोर आल्यावर नागरी हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी ट्वीट केलं आणि कुणाल कामरांचं वर्तन प्रक्षोभक असल्याचं म्हटलं होतं. हरदीप सिंह पुरी यांच्या ट्वीटनंतर कुणाल कामरांवर अत्यंत वेगानं कारवाई करण्यात आली.

DGCA च्या नियमांनुसार जर कोणत्याही व्यक्तीने विमानामध्ये दुसऱ्या प्रवाशासोबत मारहाण केली, त्याला धमकी दिली किंवा आवाज चढवून बोलला तर एअरक्राफ्ट रुल-161 नुसार त्या व्यक्तीवर कारवाई...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांना विमानात डिवचण्यावरून आणि अपशब्द वापरल्याबद्दल स्टँड-अप कॉमेडिअन कुणाल कामरा यांच्यावर इंडिगो एअरलाइन्सने सहा महिन्यांची बंदी घातली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यापूर्वी माध्यमांशी बोलताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर टीका केली आहे. "जे या विधेयकाला पाठिंबा देणार नाहीत, तो देशविरोधी आहे, ही काय नवीन व्याख्या तयार करू पाहतायत? आम्ही संसदेत आणि संसदेबाहेर आम्ही आमची मतं व्यक्त नाही करू शकत का? मग ईशान्य भारतात एवढे लोक रस्त्यावर उतरले आहेत, ते काय देशाच्या विरोधात होते?" असं राऊत म्हणाले.

त्यामुळे लोकसभेत या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यानंतर शिवसेना राज्यसभेतही या विधेयकावरून मित्रपक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात भूमिका घेणार की काय, हे बघणं महत्त्वाचं ठरेल.

राज्यसभेत शिवसेनेची भूमिका भाजपसाठीही अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

लोकसभेत भाजपला बहुमत असल्यामुळे हे विधेयक संमत करण्यात भाजपला फार अडचण आली नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला भाजपच्या 303 खासदारांसह एकूण 311 खासदारांनी समर्थन दिलं.

आज हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येईल. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झालं तर विधेयकाचं रूपांतर कायद्यात होईल.

भाजपनं 10 डिसेंबर आणि 11 डिसेंबरला आपल्या पक्षाच्या खासदारांसाठी व्हिप काढला आहे. पण राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेणं भाजपसाठी तितकं सोपं असणार नाहीये.

काय आहे राज्यसभेतलं संख्याबळ?

राज्यसभेत एकूण 245 खासदार असतात. मात्र सध्या सभागृहातील सदस्यसंख्या 240 आहे. त्यामुळे नागरिकता संशोधन विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी 121 खासदारांच्या समर्थनाची गरज आहे.

राज्यसभेत भाजपचे एकूण 83 खासदार आहेत. म्हणजेच हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी राज्यसभेत भाजपला अजून 37 खासदारांची आवश्यकता आहे.

राज्यसभा

किंवा जर मतदानाच्या वेळेस काही खासदारांनी वॉकआउट केलं, तर बहुमताचा आकडा आपसूक कमी होईल.

काँग्रेसचे खासदार मोतीलाल वोरा आजारी आहेत. ते मतदानाच्या वेळेस राज्यसभेत अनुपस्थित राहू शकतात.

कोण देऊ शकतं भाजपला समर्थन?

महाराष्ट्र आणि केंद्रातही शिवसेना आता भाजपपासून विभक्त झाली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर शिवसेनेची भूमिका पुरेशी स्पष्ट नाही. मोदी सरकार हिंदू-मुसलमानांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीका केल्यानंतरही लोकसभेत शिवसेनेनं विधेयकाला पाठिंबा दिला.

त्य़ामुळे राज्यसभेतही शिवसेनेच्या तीन खासदारांचं समर्थन या विधेयकाला मिळू शकतं. AIADMK चे 11 खासदार या विधेयकावर सत्ताधारी पक्षाला समर्थन देतील. त्यांनी आधीच ही बाब स्पष्ट केली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत संमत झाल्यानंतर आज राज्यसभेत सादर होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यापूर्वी म्हणजे आज शुक्रवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी 2019-20 या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक पाहाणी अहवाल सादर करण्यात आला.

अर्थ मंत्रालयाने तयार केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाच्या आधारेच अर्थसंकल्प तयार केला जातो.

आर्थिक पाहणी अहवालातील प्रमुख मुद्दे

आर्थिक पाहणी अहवालातील माहितीनुसार 2020-21मध्ये जीडीपीचा वृद्धी दर 6.0 ते 6.5 टक्के राहाण्याची शक्यता आहे.

या अहवालावर भाष्य करताना सरकारने आता आर्थिक सुधारणांवर भर देण्याचे निश्चित केलं आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार एप्रिल 2019 मध्ये असणारा महागाईचा दर 3.2 च्या तुलनेत डिसेंबर 2019 मध्ये 2.6 पर्यंत खाली आला होता.

जीएसटी संकलनामध्ये 4.1 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे.

2019 हे वर्ष जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत कठिण होतं, त्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही दिसून आल्याचं सरकारनं या अहवालात मान्य केलं आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला अभिभाषण केलं. त्यांनी दोन्ही सभागृहांच्या एकत्रित बैठकीला संबोधित केलं.

तत्पुर्वी गुरुवारी सर्वपक्षीय बैठकही झाली. या बैठकीमध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि एनआरसीवर तणाव दिसून आला.

त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही त्याचे पदसाद दिसू शकतात. एनआरसी आणि सीएएवरून रालोआमधील घटकपक्ष शिरोमणी अकाली दलाने विरोधी मत प्रदर्शित केलं आहे. तसंच मोदी सरकारला अनेकदा मदत करणाऱ्या बिजू जनता दलानेही याविरोधात भूमिका घेतली आहे.

राष्ट्रपती आपल्या अभिभाषणात म्हणाले, "हे दशक भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. या दशकात आपल्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षं पूर्ण होतील. हे दशक आणि हे शतक भारताचं म्हणून ओळखलं जावं यासाठी माझ्या सरकारनं पाया रचला आहे. ही संसद आणि सभागृहात उपस्थित असलेल्या प्रत्येक सदस्याकडून राष्ट्रहित सर्वोच्च स्थानी ठेवून देशातील नागरिकांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दिशेने आवश्यक कायदे व्हावेत अशी अपेक्षा आपली राज्यघटना ठेवते. गेल्या सात महिन्यांमध्ये संसदेने काम करण्याचे नवे विक्रम केले आहेत त्याचा मला आनंद आहे. या लोकसभेच्या पहिल्या सत्राच्या कामगिरीने गेल्या सात दशकांतील एक विक्रम केला आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील दुसरा अर्थसंकल्प शनिवारी एक फेब्रुवारी रोजी मांडला जाईल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यापैकी एक तृतियांश रुग्ण हे महाराष्ट्राचे आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्रातल्या रुग्णांची संख्या 54,758 इतकी आहे.  तेव्हा लॉकडाऊनचा उद्देश सफल झाला नाही का? असा प्रश्न आपल्या मनात येऊ शकतो.

संख्या वाढत असताना लॉकडाऊन उठवला जाणार आहे, असं दिसत आहे तेव्हा सरकारची पुढची योजना नेमकी काय आहे असा सवाल काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विचारला आहे.

लॉकडाऊन ज्या उद्दिष्टासाठी लावण्यात आला होता, ते उद्दिष्ट आपण गाठलं आहे का? असा सवाल आता सर्व स्तरातून येत आहे.  आजच्या सोपी गोष्टमध्ये आपण हेच पाहणार आहोत की भारतात लॉकडाऊन यशस्वी झाला की नाही?

संशोधन - तुषार कुलकर्णी

सादरीकरण - विनायक गायकवाड

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

एडिटिंग - तुषार कुलकर्णी

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

24 मार्च रोजी देशात कोव्हिड-19 च्या रुग्णांची संख्या 564 होती आणि राज्यातल्या रुग्णांची संख्या 101 होती. 2 महिन्यांच्या लॉकडाऊननंतर भारतातल्या रुग्णांची संख्या 1 लाख 51 हजार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्याप्रमाणे दहावीची लेखी परीक्षा 29 एप्रिल 2021 ते 31 मे 2021 या कालावधीमध्ये घेण्यात येणार आहे. दहावीच्या परीक्षेचा निकाल अंदाजे ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जाहीर करण्यात येईल.

शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आज दुपारी मंत्रालयात एक पत्रकार परिषद घेऊन दहावी आणि बारावीच्या लेखी परीक्षांची घोषणा केली.

कोव्हिड संकटामुळे यावर्षी एकही विद्यार्थी शाळेत गेला नाही. सर्वांनाच घरूनच ऑनलाईन शाळा करावी लागली. यात सुरुवातीच्या काळात बऱ्याच अडचणी आल्या. याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही परिणाम झाला. त्यामुळे दहावी आणि बारावीसारख्या शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या वर्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी यंदाची परीक्षाही आव्हानात्मकच ठरणार आहे.

कोव्हीड-19च्या संदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकार तसंच आरोग्य विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचं काटेकोर पालन करण्याच्या अधीन राहून परीक्षा आयोजित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, असं प्राध्यापक वर्षा गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

कोरोनाच्या काळात अनेक शालेय विद्यार्थी शाळाबाह्य झाले आहेत अशा विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे, असंही वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केल आहे.

विद्यार्थी आणि पालकांनी या संदर्भात काही तक्रारी असतील तर स्थानिक शिक्षण अधिकारी वर्गाकडे संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या तारखा अखेर जाहीर झाल्या आहेत. यंदा 12 वीची लेखी परीक्षा 23 एप्रिल 2021 ते 29 मे 2021 या कालावधीत घेण्यात येणार आहे. तर निकाल जुलैच्या अखेरच्या आठवड्यात लागण्याची शक्यता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्याबद्दल, तसंच महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेवेळी घडलेल्या राजकीय नाट्याबद्दल रोहित पवार यांनी बीबीसी मराठीच्या नीलेश धोत्रे यांना दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीत चर्चा केली.

पाहा संपूर्ण मुलाखत -

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

हा त्या मुलाखतीचा संपादित अंश -

निलेश राणे आमदार नाहीत किंवा खासदारही नाहीत. ते राजकारणात फारसे सक्रीयही नाहीत. मग तुम्ही त्यांच्या टीकेला उत्तर का देत आहात?

राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी साखरेसंदर्भात केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार केला होता. त्याविषयी निलेश राणे यांनी ट्वीट केलं होतं. ती कमेंट मला काही योग्य वाटली नाही. त्यामुळे मी त्यावर रिप्लाय दिला. यानिमित्ताने पहिल्यांदाच त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा योग आला.

मात्र रिप्लाय केल्यानंतर त्यांचे विचार, त्यांची भाषा जवळून बघायला मिळाली. त्यानंतर मी काही जास्त प्रतिक्रिया देण्याच्या भानगडीत पडलो नाही. मात्र, नंतर तुपकरे साहेबांनी त्यांना उत्तर दिलं. त्यावर निलेश राणे यांनी जे प्रत्युत्तर दिलं, त्याची भाषा योग्य नव्हती.

म्हणून मी भाषा या विषयावर त्यांना बोललो. त्यानंतर पुन्हा निलेश राणे सुरू झाले. आता मी त्याकडे दुर्लक्ष करतोय.

चर्चा करण्यासाठीसुद्धा विचारांची एक पातळी असावी लागते. तशी त्यांची पातळी आहे, असं मला जाणवलं नाही. अनेक मोठ्या लोकांनीही मला सांगितलं की दुर्लक्ष करणंच अधिक योग्य आहे. त्यामुळे यापुढे मी दुर्लक्षच करणार आहे.

सुरुवातीच्या काळात प्रत्युत्तर देऊन तुम्ही त्यांचं महत्त्व वाढवलं, असं नाही का तुम्हाला वाटतं?

एखाद्याचं महत्त्व वाढवायचं की कमी करायचं हा हेतू माझ्या मनात कधीच नसतो. ते शरद पवारांबद्दल बोलले. ते आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष आहेत, एक अनुभवी नेते आहेत. म्हणून मी उत्तर दिलं होतं. पण त्यांनी जे उत्तर दिलं ती भाषा वाचण्यासारखीही नाही आणि सांगण्यासारखीही नाही, हे नंतर जाणवलं.

पण ते सतत तुमच्याबद्दल बोलत आहेत. धमकीची भाषा वापरली. असंसदीय शब्द वापरले. त्यानंतर तुम्ही काहीच बोललेला नाहीत.

रिकाम्या भांड्याचा आवाज जास्त येत असतो. त्यामुळे पोकळ धमकीला मी काही घाबरत नाही. ते सतत माझ्याविषयी बोलत आहेत. डॉ. प्रकाश आंबेडकर यासारख्या इतर नेत्यांवरही बोलत आहेत. पण त्यांच्यासारख्या लोकांना उत्तर देऊन माझा आणि माझ्या लोकांचा वेळ घालवू नये, असं मला वाटतं.

तुम्ही निलेश राणेंना पर्सनली ओळखता का? तुमची आणि त्यांची भेट झाली आहे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार आणि निलेश राणे यांच्यात ट्विटरवरून वाकयुद्ध रंगलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्याबरोबरच 'स्टार्ट अप इंडिया'सारख्या योजनांमधून स्टार्टअप तयार होण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले.

कर्जाच्या सोयीसाठी मुद्रा योजनांसारख्या योजनाही सरकारने घोषित केल्या. केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडियाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने 'मेक इन महाराष्ट्र' योजना घोषित केली.

त्याबरोबरच 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' योजना घोषित करूनही उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले.

महाराष्ट्र सरकारनं केलेल्या या घोषणा कितपत यश आलं हे पाहणं आवश्यक आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2014 साली केंद्रामध्ये सत्तांतर झाल्यावर नव्या सरकारने उद्योगाला देशांतर्गत पोषक वातावरण मिळावे यासाठी 'मेक इन इंडिया' योजना घोषित केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामध्ये कोव्हिड-19ने बाधित झालेल्या सगळ्या हॉस्पिटलची नावं आहेत. तसंच कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या संशयितांची माहितीही त्यात आहे. यावरून इराणमध्ये या साथीची सुरुवात खूप आधी झाली होती. तसंच सरकारी दाव्यापेक्षा ती अधिक भयंकर होती असं लक्षात येतं.

20 जुलैपर्यंत हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू पावलेल्यांची संख्या 41 हजार 952 इतकी होती. ही अधिकृत आकडेवारीपेक्षा तिपटीनं जास्त आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना मृत्यूबद्दलची दोन परस्परविरोधी सरकारी आकडेवारी बीबीसी पर्शियनच्या हाती लागली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुध्ये 79 वाघांची नोंद झाली आहे. ही 13 वर्षांतली सगळ्यांत मोठी वाढ आहे. देशातील निम्मे वाघ ह याच जंगलात अधिवास करतात. WWFच्या मते भारत, नेपाळ, भूतान, रशिया आणि चीनमध्ये वाघांची संख्या वाढू लागली आहे. पण इतर ठिकाणी वाघ कमी होऊ लागले आहेत. जगभरात अंदाजे 3 हजार 900 वाघ उरले आहेत.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वाघांची संख्या मोजण्यासाठी थायलंडमधल्या थुन्गै-हुई खा खेंग या जंगलात कॅमेरे बसवण्यात आले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळं पुढचा काही काळ राज्याचा कारभार, शासनव्यवस्था ही मुख्यमंत्री नाही, तर राज्यपालांच्या मार्फत चालवली जाईल. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 356 अंतर्गत राज्यातील आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत.

त्यानुसार राज्यात कोणताही पक्ष किंवा पक्षांचा गट सरकार स्थापन करू शकत नसेल, तर राज्याचा कारभार राज्यपाल हाती घेतात.

राजकीय विश्लेषक अभय दातार सांगतात, "विधिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली नसली, तरी निवडणुकीनंतर अधिसूचना काढल्यामुळे विधिमंडळ हे एका अर्थानं स्थापन झालेलं आहे. आता राज्यात स्थिर सरकार येईल असं पाहणं, हे राज्यपालांचं कर्तव्य आहे. ते आत्ताच्या घडीला होत नाहीये, म्हणून त्यांनी राष्ट्रपती राजवटीसाठी शिफारस केली."

पण याचा अर्थ राज्यात सरकार स्थापन होण्याच्या सर्व आशा संपल्या असा होत नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावरही नव्या सरकारची स्थापना कशी होऊ शकते? त्यासाठी राजकीय पक्षांसमोर काय पर्याय असतील?

राष्ट्रपती राजवटीतही सरकार स्थापनेची आशा

ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता अॅडव्होकेट श्रीहरी अणे सांगतात, "राष्ट्रपती राजवटीचा एकच अर्थ असतो, की कायदेशीर सरकार स्थापन होऊ शकत नाहीये, कायद्याप्रमाणे राज्य चालू शकत नाहीये, म्हणून राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना कारभार त्यांच्या हातात घेण्याची विनंती केली आहे. ती राजवट चालू असताना जर कायदेशीर म्हणजेच पुरेसं बहुमत असलेलं सरकार बनू शकत असेल, तर ज्या पक्षाला तसं सरकार बनवता येत असेल ते सगळे राज्यपालांशी संपर्क साधू शकतात."

राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तरी राजकीय प्रक्रिया थांबत नाही, याकडे अभय दातार लक्ष वेधून घेतात.

"विधानसभा स्थगित झालेली असतानाही राजकीय पक्ष आपापसात वाटाघाटी करू शकतात. त्या वाटाघाटींमधून जर बहुमत असलेलं स्थिर सरकार स्थापन होऊ शकेल अशी खात्री त्यांनी राज्यपालांना पटवून दिली, तर राष्ट्रपती राजवट बाजूला करून नवीन सरकार सत्तेत येऊ शकतं. त्या पक्षांनी सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला आणि राज्यपालांना तशी खात्री पटली, तर ते विधानसभेचं अधिवेशन बोलावून त्या पक्षांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगतील. बहुमत सिद्ध झाल्यावर सरकार स्थापन होईल."

बहुमत कसं सिद्ध करता येईल?

एखाद्या पक्षानं सत्तास्थापनेचा दावा केला, तर त्यांना संधी द्यायची की नाही हे राज्यपाल कशाच्या आधारे ठरवतात?

हा निर्णय प्रत्येक राज्यपाल आपल्या वैयक्तिक अधिकारात घेऊ शकतात, असं कायदेतज्ज्ञ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. आधी भाजप, मग शिवसेना आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही दिलेल्या वेळेत सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेशा आमदारांचा पाठिंबा मिळालेला नाही. त्यामुळं राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंगळवारी (12 नोव्हेंबर)  राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे 2019च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान ते तुरुंगातच राहतील आणि बिहारमध्ये प्रचारासाठी फिरताना दिसणार नाहीत. ना ते राष्ट्रीय जनता दलासाठी प्रचारसभा घेऊ शकतील ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात कोणतीही राजकीय भूमिका घेऊ शकतील.

बिहारमध्ये सुमारे 42 वर्षांनंतर निवडणुकीच्या रिंगणातून लालू प्रसाद यादव गायब असतील. लालूप्रसाद यादव 1977मध्ये पहिल्यांदा बिहारच्या सारणमधून निवडणूक जिंकून लोकसभेत गेले होते. तेव्हापासून ते बिहारच्या राजकारणात भूमिका बजावत आहेत.

निवडणुकीत पराभव होत असताना त्यांची राजकीय कारकीर्द संपली, असं टीव्हीवर विवेचन केलं जात असो किंवा त्यांचा विजय होत असताना त्यांना भारतीय लोकशाहीचा चमत्कार म्हणवलं जात असो... गेल्या चार दशकांमध्ये बिहारच्या राजकारणामध्ये लालू यांची छाप दिसून आली आहे.

लालू यांना चारा घोटाळ्यातील ज्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली आहे, त्याची सर्वांत आधी तक्रार करणाऱ्या लोकांमध्ये शिवानंद तिवारी यांचा समावेश आहे. आजकाल हेच तिवारी लालूंच्या राजदबरोबर आहेत.

लालूप्रसाद यांना जामीन देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिल्यावर शिवानंद तिवारी म्हणाले, "त्यांना जामीन मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा होती. मात्र त्यांना तो मिळाला नाही. हे सगळ्यांच्या लक्षात येतंय."

लोकांना काय लक्षात येत आहे, यावर शिवानंद तिवारी म्हणाले, "ज्याप्रकारे ठरवून लालूंना फसवण्यात आलंय आणि ज्याप्रकारे त्यांना एकाच प्रकरणामध्ये शिक्षा देण्यात येत आहेत, हे सगळं काही लोकांना समजतंय. हे मी आज लालूंबरोबर आहे म्हणून सांगत नाहीये तर मी हे सगळं काही जवळून पाहिलंय म्हणून सांगतोय."

सध्या लालूप्रसाद यादव ज्या प्रकरणात शिक्षा भोगत आहेत, तो घोटाळा बिहारमध्ये झाला होता आणि त्यामुळे सरकारी महसुलाचं मोठं नुकसान झालं होतं. अर्थात वर्षानुवर्षं चाललेला हा घोटाळा आपणच पहिल्यांदा उघडकीस आणून दिला होता, असा दावा लालूप्रसाद यांनी केला होता.

पण याच प्रकरणात सध्या लालूप्रसाद जेलमध्ये आहेत आणि बिहारचे आणखी एक माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र यांची मात्र या प्रकरणातून सुटका झाली आहे.

लालू यांचा प्रभाव

यावर शिवानंद तिवारी म्हणतात, घोटाळा तर झाला होता. मात्र तो वर्षानुवर्षे व्यवस्थात्मक पद्धतीने होत होता. या घोटाळ्यामध्ये जे नुकसान झाले ते भरून काढण्याचा आणि वसुली करून सरकारी महसुलात टाकण्याचा उद्देश होता. मात्र हे सर्व झालंच नाही आणि संपूर्ण प्रकरणात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चारा घोटाळ्यासंदर्भातील अनेक प्रकरणांमध्ये कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालू प्रसाद यादव यांना सुप्रीम कोर्टातून जामीन मिळालेला नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे अजित पवारांनी गेल्या वर्षी दोनदा उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. गेल्या वर्षी आजच्या दिवशी पहाटे घडलेला हा सगळा घटनाक्रम अत्यंत नाट्यमय होता.

त्यादिवशी म्हणजे 23 नोव्हेंबर 2019 ला शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या 'महाविकास आघाडी'चं सरकार सत्तेत येणार, अशी चिन्हं असताना शनिवारी सकाळी देवेंद्र यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री 8.00 वाजता कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पहाटे पहाटे केलेल्या शपथविधीला एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. अजित पवार यांनी फडणवीसांसोबत ही शपथ घेतली तीही खरंतर उपमुख्यमंत्री म्हणूनच. त्यांनी याआधीही या पदावर काम केलं आहे आणि आताही ते उपमुख्यमंत्रिपदावरच आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे अनेक प्रमुख रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर काही गाड्यांचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. राजस्थानमधील बुंदी जिल्ह्यातल्या नैनवांमध्ये आंदोलनकर्त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 148 वर चक्का जाम केला.  दरम्यान सरकारने गुर्जर समुदायातील नेत्यांशी केलेली चर्चा निष्फळ ठरली आहे.

आरक्षणाची मागणी करत गुर्जर समुदायातील लोकांनी शुक्रवार संध्याकाळपासूनच दिल्ली-मुंबई दरम्यानच्या रेल्वे मार्गावर आंदोलन सुरू केलं आहे. सरकारनं आंदोलनकर्त्यांना शांतता राखण्याचं आवाहन केलं आहे. विरोधकांनीही काँग्रेस सरकारनं याप्रकरणी काहीतरी तोडगा काढवा अशी मागणी केलीये.

राज्य सरकारनं या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. या नेत्यांकडे गुर्जर आंदोलकांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

या समितीमध्ये पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, आरोग्यमंत्री रघु शर्मा आणि सामाजिक न्यायमंत्री भंवरलाल यांचा समावेश आहे. भारतीय प्रशासन सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी नीरज पवनही त्यांच्यासोबत आहेत.

पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह आणि नीरज पवन यांनी शनिवारी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन बोलणी केली. मात्र त्यातून कोणताही ठोस तोडगा हाती लागला नाही.

आंदोलन चिघळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन रस्ते आणि रेल्वे मार्गांवर सुरक्षेमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. घटनातज्ज्ञांच्या मते सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येणं शक्य नाहीये.

घटनादुरुस्तीशिवाय तोडगा अशक्य

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी म्हटलं, की राज्याच्या पातळीवर जे काही करता येणं शक्य होतं, ते आम्ही केलेलं आहे.

अशोक गहलोत यांनी सांगितलं, "त्यांच्या मागण्या केंद्राशी संबंधित आहेत. घटनादुरूस्तीशिवाय तोडगा निघणं अशक्य आहे."

ज्यापद्धतीनं केंद्रानं नुकताच दहा टक्के आरक्षणाचा कायदा लागू केला आहे, त्याच धर्तीवर काहीतरी मार्ग काढून आंदोलनकर्त्यांची मागणी पूर्ण करता येऊ शकते, असंही गहलोत यांनी म्हटलं.

भरतपूरच्या राजघराण्याशी संबंधित असलेले विश्वेन्द्र सिंह आणि आयएएस अधिकारी नीरज पवन हे रेल्वे मार्गावर आंदोलन करत असलेल्या गुर्जर कार्यकर्त्यांना जाऊन भेटले.

राजस्थानचे पर्यटन मंत्री असलेल्या सिंह यांनी आंदोलनाचे नेते कर्नल किरोडीसिंह बैंसला यांच्याशी चर्चा केली. सरकारला या प्रश्नावर तोडगा काढायचा पण गुर्जर समुदायानंही सहकार्य करायला हवं असं त्यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजस्थानमध्ये पाच टक्के आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू झालेल्या गुर्जर आंदोलनाचा रविवारी तिसरा दिवस होता. आपल्या मागणीसाठी गुर्जर नेते दिल्ली-मुंबई रेल्वे मार्गावर ठिय्या देऊन बसले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या अनेक पुरवणी मागण्यांसह 'शक्ती' विधेयकापर्यंत ते मराठा आरक्षण, अर्णब-कंगना आणि हक्कभंग प्रकरण असे अनेक मुद्दे या अधिवेशनात चर्चेला आले. राजकीय चर्चाही तापल्या. नव्या सरकारचं आणि विरोधक म्हणून भाजपाचं काम या अधिवेशनात कसं दिसलं? काही नवी समीकरणं या अधिवेशनात दिसली का?

अजित पवार 'इन एक्शन'

फडणवीस-मुनगंटीवार सरकारवर टीका करत असतांना  या अधिवेशनात अजित पवारांनी या सरकारची विधानसभेतली बाजू जोरानं मांडली. साहाजिक होतं की बहुतांशी चर्चा ही अर्थसंकल्पातल्या पुरवणी मागण्यांवर होती.

पण तरीही अजित पवार परत 'इन एक्शन' आले आहेत असं बोललं गेलं. या सरकारच्या अगोदरच्या अधिवेशनामध्ये अद्यापही महाविकास आघाडीची स्थापना, अजित पवारांचं बंड हे सगळे विषय अद्याप चर्चेत होते, ताजे होते.

अजित पवारांवर विरोधक भाजपा टीका करत नाही आहे असंही निरिक्षण नोंदवलं गेलं. पण अगोदर शांत वाटलेले अजित पवार या अधिवेशनात सरकारची बाजू नेहमीच्या आवेशात सांभाळतांना दिसले. त्यांनी विरोधकांनाही 'राजकीय स्वप्नां'वरुन टोमणे मारले.

सरकारला एक वर्षं झालं आणि राजकीय समीकरणं आता स्थिर झाली, म्हणून अजित पवार पूर्वीच्या भूमिकेत आले असं म्हटलं गेलं. त्यांनी नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या झालेल्या पराभवावरुन टोमणे मारले.

'नागपूरच्या सुशिक्षितांनी हरवलं ही खूप मोठी गोष्ट आहे' असं म्हणत अजित पवारांनी थेट फडवीसांनाही शाब्दिक चिमटे काढले आणि त्यानंतर 'नागपूरला पराभव झाला म्हणून भाजपातल्या काहींना आनंद झाला' असं म्हणत त्या पक्षातल्या गटबाजीवरही ते बोलले. गेल्या वर्षभरात फडणवीसांवर असं अजित पवार थेट पहिल्यांदाच बोलले असावेत.

पण या अधिवेशनातला त्यांचा आक्रमकपणा आणि मूड त्यांनी सुधीर मुनगंटीवारांना दिलेल्या प्रत्युत्तरावरुन दिसून आला. मुनगंटीवार बोलत असतांना अजित पवार मध्येच काही बोलून स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यावेळेस 'माझ्या भाषणात जो अडथळा आणतो तो परत जिंकू शकत नाही' असं मुनगंटीवार म्हणाले. त्याला अजित पवारांनी लगेचच 'असं असेल तर मला पाडून दाखवाच' हे तिथंच आव्हान दिलं.

अजित पवारांची अधिवेशनात दिसलेली ही आक्रमकता आज अधिवेशन संपल्याच्या दुस-या दिवशी बाहेरही कायम राहिली. भाजपातले अनेक जण आमच्याकडे येतील असं ते म्हणाले. त्याचवेळी त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की राजीनामा देऊन जर कुणी आमच्याकडे आलं तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाकाळ अद्याप संपलेला नसल्यानं केवळ दोनच दिवस भरवण्यात आलेलं महाराष्ट्र विधिमंडळाचं अधिवेशन काल संपलं. लॉकडाऊन सुरू होण्यापूर्वी अर्थसंकल्प सादर झाला होता, पण त्यानंतर आर्थिक गणितं बदलली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे आता काश्मिरात सुरू असलेल्या लष्करी कारवाईचं आणि लोकांच्या भावनांचं राजकारण सुरू झालं आहे.

अमित शाह यांच्या वक्तव्यानंतर शिवसेनेसह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनंही भाजपच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

काल आसामच्या रॅलीत बोलताना अमित शाह म्हणाले की, "सध्या केंद्रातील भाजपा सरकार आधीच्या काँग्रेसप्रणित सरकारपेक्षा खंबीर असून सुरक्षेच्या प्रश्नावर कुठल्याही तडजोडी केल्या जाणार नाहीत, त्यामुळे सीआरपीएफच्या 40 जवानांचे बलिदान वाया जाणार नाही"

अमित शाह यांच्या याच वक्तव्यावर शिवसेनेनं आपलं मुखपत्र असलेल्या सामनामधून जोरदार टीका केली आहे.

गुलाबपाकळ्या का झडल्या?

काश्मीरमध्ये हल्ला झाल्यानंतर जवानांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी भाजपाला मत द्या असं म्हणणं म्हणजे 40 मृत जवानांच्या मढ्यावरचं लोणी खाण्यासारखं आहे अशा भाषेत सामनामधून शिवसेनेने टीका केली आहे.

सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे, "काश्मीरातील जवानांच्या हत्येचा बदला घ्यायचा असेल तर पुन्हा भाजपला मते द्या, कमळासमोरचे बटण दाबा'' असा प्रचार सुरू करणे म्हणजे 40 मृत जवानांच्या मढ्यावरचे लोणी खाण्यासारखे आहे.

साडेचार वर्षांत काश्मीरातील गुलाबाचे ताटवे का कोमेजले, आशेच्या गुलाबपाकळ्या का झडून पडल्या याचे उत्तर द्या! ''

या अग्रलेखावर प्रतिक्रिया देताना भाजपाचे प्रवक्ते राम कदम म्हणाले, " देशभरातले 130 कोटी लोक सध्या दुःखात आहेत. आपल्या घरातला एक माणूस गेल्यासारखं त्यांना वाटत आहे. आम्ही याचं कोणतंही राजकारण न करता पाकिस्तानच्या घरात घुसरून बदला घेणार आहोत."

काश्मीरातील तरुणांना मोदी जवळचे का वाटत नाहीत?

सामनामधून केंद्र सरकारवर टीका केल्यानंतर शिवसेनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही लक्ष्य केलं आहे.

या हल्ल्याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल म्हणणाऱ्या पंतप्रधानांच्या कृतीची सर्वजण वाट पाहात आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सर्जिकल स्ट्राइक करणे म्हणजे पाकिस्तानला धडा शिकवणे असं नाही असं मत सामनानं मांडलं आहे.

काँग्रेसच्या राजवटीमध्ये झालेल्या घटनानंतर गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असलेल्या नरेंद्र मोदी यांची भाषणं लोक सोशल मीडियावर टाकून त्यांच्याच भूमिकेचे स्मरण करून देत आहेत याकडे सरकारचे लक्ष या अग्रलेखात वेधले आहे.

सामन्यातील अग्रलेखात म्हटले आहे, "काश्मीरातील तरुणांना, मेहबुबा मुफ्तीच्या पक्षाला अफझल गुरू, बुरहाण वाणीसारखे लोक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुलवामा जिल्ह्यातील कट्टरवाद्यांच्या हल्ल्यात गेल्या 4 दिवसात 44 जवानांना प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यामुळे देशभरात संताप आणि आक्रोश पाहायला मिळतोय. अर्थात त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जवानांच्या मृत्युचं राजकारण करू नका असं आवाहन केलं. मात्र काल आसाममध्ये बोलताना अमित शाह यांनी काश्मिरातील हल्ल्याचा बदला घेतला जाईल असं सांगतानाच केंद्रात काँग्रेसचं नव्हे तर भाजपचं सरकार आहे, असं म्हणत राजकारण सुरू केलं. ज्याचा शिवसेनेनं सामनातून समाचार घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे आता तुम्ही कुठे कुठे फिरत आहात हे कुणालाही लोकेशन शेअर करून कळवता येणार आहे. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'नं याबाबातची बातमी दिली आहे.

सध्या असलेल्या 'शेअर लोकेशन'मध्ये फक्त एकच स्थळ शेअर करता येतं. पण रिअल टाइम लोकेशनमुळे ज्या व्यक्तीला  तुमचं लोकेशन शेअर केलं आहे, ती व्यक्ती तुम्ही जाल तिथं तुम्हाला फॉलो करू शकते.

हॉटेलचं जेवण स्वस्त?

हॉटेलमधील खाण्यावरील जीएसटी 18 वरुन 12 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे आता हॉटेलमधेय खाणं स्वस्त होण्याची चिन्ह आहेत. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'नं याबाबतची बातमी दिली आहे.

मोदी सरकारनं 'जीएसटी' लागू केल्यानंतर हॉटेल व्यवसायही त्यातून सुटलेला नाही.  मात्र हा निर्णय मोठ्या आणि तारांकीत हॉटेल्सबाबत असेल की नसेल हे अजूनही अस्पष्ट आहे.

गर्भलिंग तपासणी करणाऱ्याला भाजप आमदाराचं संरक्षण

उत्तर प्रदेशातील अलीगढमध्ये बेकायदेशीर गभर्लिंग निदान करून स्त्री भ्रूणहत्या करणार्‍या डॉक्टर दाम्पत्याला रंगेहाथ पकडण्यात आलं आहे.

पण, भाजपच्या आमदारांनी हस्तक्षेप केल्यामुळे या डॉक्टर दाम्पत्याला अटक होऊ शकली नाही, असं वृत्त 'इंडियन एक्स्प्रेस' या वृत्तपत्रानं दिलं आहे.

राजस्थानच्या पीसीपीएनडीटी सेलचे अधिकारी डॉ. जयंत शर्मा आणि त्यांच्या पत्नीला अटक करण्यासाठी गेले होते.

पण, भाजप आमदार संजीव राजा आणि अनिल पाराशर हे पोलीस स्टेशनमध्ये रात्री 2 वाजेपर्यंत ठाण मांडून बसले आणि त्यांनी डॉक्टर दाम्पत्याला अटक होऊ दिली नाही.

अमेरिकन लेखक सांडर्स यांचा 'द मॅन बुकर' या पुरस्काराने गौरव

जॉर्ज सांडर्स यांनी लहिलेल्या 'लिंकन इन द बोर्डो' या पुस्तकाला यंदाचा द मॅन बुकर पुरस्कार जाहीर झाला आहे. 'बीबीसी न्यूज'ने याबाबतची बातमी दिली आहे.

50 हजार डॉलर्स आणि सन्मान चिन्हं असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे. हा  पुरस्कार जिंकणारे सांडर्स हे दूसरे अमेरिकन लेखक आहेत.

छोट्या गोष्टी लिहण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले सांडर्स यांची ही पहिलीच कांदबरी आहे. कब्रस्तानमध्ये घालवलेल्या एका रात्रीची गोष्टं या पुस्तकात सांगितली आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

व्हॉट्सअॅपनं आज दिवाळीच्या मुहूर्तावर अपल्या युझर्संना एका नवीन फिचरची भेट दिली आहे. हे फिचर आहे 'लाईव्ह लोकेशन शेअरिंग'चं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे आता मुंबई-पुणे-नाशिक त्रिकोणातील नाशिकमध्येही मेट्रो प्रकल्प आकारास येणार आहे. त्यासाठी 5000 पेक्षा मोठ्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.

नाशिकच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी नाशिक मेट्रोसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्द्ल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.

"निओ मेट्रो प्रकल्पामुळे नाशिक शहरातील वाहतुकीची समस्या सुटणार असून नाशिक शहरात नव्याने उद्योग येण्यास त्याची मदत होणार आहे. राज्य शासनाने विकास कामांमध्ये राजकारण करून विकास कामांना स्थगिती देण्याची भूमिका बदलावी अशी माफक अपेक्षा यानिमित्ताने करत आहे," असं फरांदे यांनी म्हटलं आहे.

नागपूर मेट्रोसाठी देखील या बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.

नाशिकच्या बहुचर्चित मेट्रो निओला 28 ऑगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिरवा कंदील मिळाला आहे.

नाशिकमध्ये सार्वजनिक वाहतूक जलद व्हावी यासाठी विधानसभेत मेट्रो प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. आता हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याच्या दिशेनं पावलं पडू लागली आहेत.

तब्बल 2 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला हा मेगा प्रोजेक्ट आहे. पण राज्यातील इतर मेट्रो प्रकल्पांपेक्षा नाशिक मेट्रो एका बाबतीत वेगळी असणार आहे.

नाशिकमध्ये येऊ घातलेली ही मेट्रो निओ चक्क रस्त्यावरूनही धावणार आहे. कारण या मेट्रोची चाकं धातूची नाही, तर आपल्या गाड्यांप्रमाणे रबराची असतील. शहरातील दोन प्रमुख मार्गांवर ही टायर-बेस मेट्रो धावणार आहे.

नाशिक 'मेट्रो-निओ' प्रणालीची ठळक वैशिष्ट्ये

1. गंगापूर ते नाशिक रेल्वेस्टेशन (22 कि मी/19 स्थानके) आणि गंगापूर-मुंबई नाका (10 किमी/10 स्थानके) यादरम्यान उन्नत मार्गावर धावणार.

2. स्वयंचलित दरवाजे, एकस्तर बोर्डिग (Level Boarding ), आरामदायी आसने , प्रवासी माहिती फलक इत्यादी व्यवस्था

3. 18 ते 25 मीटर वातानूकूलित विजेवर चालणारे कोच (रबरी टायर/600 ते 750 V DC Over Head traction), 200 ते 300 प्रवासी क्षमता.

4. स्थानकांवर जिना, उद्वाहक (Lift) आणि सरकता जिना ( Escalator) राहील. रस्त्यांवर प्रवाशांविषयी माहितीचा डिस्प्ले.

5. मुंबई नाका व्हाया गरवारे ते सातपूर कॉलनी (12 किमी) आणि नाशिक स्टेशन ते शिवाजीनगर व्हाया नांदूर नाका (12 किमी) या दोन मार्गांवर बॅटरीचलित फीडर बससेवा.

6. बसेस मुख्य कॉरिडॉरवरून जाताना चार्ज होतील व प्रवास सुकर करतील....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

निर्मला सीतारमन यांनी त्यांच्या बजेट 2021-22 मध्ये नाशिक मेट्रोसाठी 5000 कोटींची तरतूद केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे आता विरोधी विचारसरणीच्या दोन पक्षांनी एकत्र येऊन (शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस) व्यवस्थित विचार करून सरकार स्थापन करण्यास बराच वेळ आहे, असं शरद पवार तसंच उद्धव ठाकरे यांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषदांमध्ये सांगितलं.

तत्पूर्वी, आधी भाजपने सत्तास्थापनेस असमर्थता दर्शविल्यानंतर राज्यपाल कोश्यारी यांनी शिवसेनेला आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला सरकारस्थापनेचं निमंत्रण दिलं होतं. मात्र कुठल्याही पक्षाला पुरेशा आमदारांचा पाठिंबा न दाखवता आल्याने राज्यात सहा महिन्यांची राष्ट्रपती राजवट 12 नोव्हेंबर रोजी लागू करण्यात आली.

नेमकं काय घडलं दिवसभरात?

रात्री 9 वाजता - राष्ट्रपती राजवट अत्यंत दुर्दैवी - फडणवीस

काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक निवेदन जारी केलं आहे. "नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला सुस्पष्ट जनादेश मिळालेला होता. परंतु तरीही महाराष्ट्र राज्यात सरकार प्रस्थापित न होणे आणि राष्ट्रपती राजवट लागू होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. सर्वच पक्ष जनतेचा गंभीरपणे विचार करतील आणि राज्याला लवकरच स्थिर सरकार मिळेल अशी अपेक्षा करतो," असं भाजप महाराष्ट्रने ट्वीट केलं आहे.

फडणवीसांचं निवदेन

रात्री 8.30 वाजता - सुधीर मुनगंटीवार यांची पत्रकारांशी बातचीत

काही पक्षांच्या हट्टामुळे, जनादेशाचा अनादर केल्यामुळे महाराष्ट्रात आज राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. जनादेश असताना लवकर शासन स्थापित व्हावं, ही भाजपची इच्छा होती, असं भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवर म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले...

रात्री 8.15 वाजता: नारायण राणे - भाजप सत्तास्थापनेचा प्रयत्न करणार

"माझं आजच माननीय मुख्यमंत्र्यांशी बोलणं झालं. येत्या काळात भाजप सत्तास्थापनेसाठी प्रयत्नशील असेल," असं भाजप नेते नारायण राणे म्हणाले.

नारायण राणेंची पत्रकारांशी चर्चा

राणे म्हणाले

रात्री 8.00 वाजता: शिवसेनेची पत्रकार परिषद सुरू

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांची पत्रकार परिषद सुरू झाली आहे. पाहूया त्यातील काही प्रमुख मुद्दे -

उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांची पत्रकार परिषद

संध्याकाळी 7.30 वाजता - काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची पत्रकार परिषद

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पत्रकार परिषदेत मंचावर काँग्रेसचे अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खर्गे तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल उपस्थित.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कुठल्याही पक्षाला महाराष्ट्रात सरकार स्थापन न करता आल्याने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे आपले बँकेतले पैसे कितपत सुरक्षित आहेत हा प्रश्न उरतोच. यंदाच्या बजेटमध्ये डिपॉझिट इन्शूरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनतर्फे ग्राहकांची 5 लाखांपर्यंतची ठेव सुरक्षित करण्य्यात आली आहे. तुमच्या पाच लाखांपर्यंतच्या रकमेचा विमा काढला जातो.

पण आपले पैसे सुरक्षित राहावेत यासाठी काही गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे. पैसे ठेवण्यासाठी तुम्ही बँक कशी निवडता हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. भारत सरकारचे माजी महसूल सचिव राजीव टकरू सांगतात, 'लोक फक्त घराजवळ बँकेची शाखा आहे, सर्व्हिस चांगली देते म्हणून खातं काढतात. पण तसं करणं योग्य नाही.'

आपला पैसा सुरक्षित राहावा यासाठी टकरू यांनी काही उपाय सांगितले आहे.

1) सरकारी बँक की खासगी बँक

भारतात खासगी बँकेपेक्षा सरकारी बँक सुरक्षित असते अशी धारणा आहे.

राजीव टकरू म्हणतात, यामागे एक लॉजिक आहे. बँक चालवणारी एखादी खासगी व्यक्ती असेल तर तिला मर्यादा असतात जर अशा स्थितीत बँकेला तोटा झाला तर तो भरून काढण्यासाठी त्यांच्याकडे मर्यादित साधनं असतात.

परंतु सरकारी बँक चालवताना ती दिवाळखोरीत निघणार नाही यासाठी सरकार प्रयत्न करत असतं. तसेच सरकारची प्रतिमाही त्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे सरकारी बँकेत पैसे सुरक्षित राहातात असं मानलं जातं. तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारचे काही मार्ग असतात.

सरकार बँकेत पैसाही ओतत असते त्यामुळे बँका तोट्यातून बाहेर येण्यास मदत होते. लक्ष्मी विलास बँकेचे विलिनीकरण डीबीएस इंडियामध्ये करण्याची तयारी सुरू आहे.

2) बँकिंगमध्ये विविधता आणा

तुम्ही बँकांमध्ये जे पैसे ठेवणार आहात ते एकाच बँकेऐवजी अनेक बँकांमध्ये ठेवा. काही लोकांना असं त्रासदायक वाटू शकतं. पण पीएमसी, लक्ष्मीविलास बँकेचा अनुभव पाहाता अनेक बँकेत पैसे ठेवणं फायदेशीर ठरू शकतं.

बँकबाजार डॉट कॉमचे सीईओ आदिल शेट्टी यांच्या मतानुसार, अनेक बँकांमध्ये पैसे ठेवणं अनेक गोष्टींसाठी फायदेशीर ठरू शकतं. कुटुंबातल्या वेगवेगळ्या सदस्यांच्या नावावरही खातं काढलं जाऊ शकतं. एका बँकेतन पैसे काढण्यावर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घातले तर दुसरे पर्याय खुले राहातात.

3) बँकेचा ताळेबंद नीट वाचा

राजीव टकरू तिसरा सल्ला देतात तो ताळेबंद वाचण्याचा. तुम्ही ज्या बँकेत खातं काढणार आहात त्या बँकेची स्थिती तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे. बँकेचा ताळेबंद पाहून तुम्ही त्याचा अंदाज लावू शकतात. जर तो समजण्यास कठीण वाटलं तर कोणाची तरी मदत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकारने लक्ष्मी विलास बँकेतील ठेवीदारांना आपले पैसे काढण्यावर मर्यादा घातली आहे. 16 डिसेंबरपर्यंत खातेधारकांना एका खात्यातून जास्तीत जास्त 25 हजार रुपये काढता येणार आहेत. पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या खातेधारकांनाही अशाच निर्बंधांना सामोरे जावे लागले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे उलट लसीची परिणामकारकता वाढते असं संशोधनातून दिसून आलंय. तुमच्यापैकी अनेकांना सध्या दुसरा डोस मिळवताना अडचणी येतायत. कारण, लशीच उपलब्ध नाहीएत. अशावेळी तर या निर्णयाने मोठाच दिलासा मिळाला असेल. तेव्हा आज सोपी गोष्टमध्ये समजून घेऊया कोव्हिशिल्ड लशीच्या दोन डोसमधलं अंतर वाढल्यामुळे काय फायदा होणार आहे…

संशोधन - ऋजुता लुकतुके

लेखन, निवेदन - ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग - निलेश भोसले

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या कोव्हिशिल्ड लशीच्या दोन डोसमधलं अंतर आता 6 ते 8 आठवड्यांवरून 12 ते 16 आठवडे इतकं वाढवण्यात आलं आहे. याचा अर्थ हा की, पहिल्या डोस नंतर दुसरा डोस तीन ते चार महिन्यांनी घ्यायचा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे एका न्यूझीलंडमधील एका गावात मांजर पाळण्यावरच बंदी घालण्यात येणार आहे.

घरातील मांजर मेलं की नवं मांजर पाळायला या गावात परवानगी दिली जाणार नाही.

अर्थात मांजरप्रेमींना मात्र मांजरांवरील हे आरोप मान्य नाहीत.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तुम्ही पाळलेलं मांजर तुम्हाला कितीही प्रिय असेल, पण हे मांजर मात्र पक्षी, किडे, सरपटणारे प्राणी यांच्यासाठी शत्रू असतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे एनपीआरनंतर एनआरसी आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असल्याचा आरोप विरोधकांनी सुरू केला. काँग्रेस नेत्यांव्यतिरिक्त एमआईएमचे नेते आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीदेखील एनपीआरवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

मात्र, एनपीआर आणि एनआरसी यांच्यात संबंध नसल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतीच एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केलं आहे.

दुसरीकडे काँग्रेस एनआरपीला मंजुरी देण्याच्या टायमिंगवरूनही प्रश्न उपस्थित करत आहे. तर एनपीआरवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या काँग्रेसनेच सत्तेत असताना एनआरपी तयार केल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे.

भाजपमधले आयटीचे राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय यांनीही काही ट्वीट केले आहेत. यूपीएच्या कार्यकाळातही एनपीआर आणल्याचं या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांचा एक व्हिडियोदेखील ट्वीट केला आहे. या व्हिडियोमध्ये ते म्हणत आहेत की 'मानवी इतिहासात पहिल्यांदा 120 कोटी लोकांची ओळख करणं, त्यांची गिनती करणं आणि त्यांना ओळखपत्र देण्याचं काम आम्ही सुरू करत आहोत.'

याशिवाय अमित मालवीय यांनी आणखी एक व्हिडियो ट्वीट केला आहे. यात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी स्वाक्षरी करत आहेत. 2011च्या जनगणनेत सोनिया गांधी स्वतःचं नाव नोंदवत असल्याचा दावा मालवीय यांनी केला आहे.

मात्र, एनपीआर आणण्यामागच्या भाजपच्या हेतूवर काँग्रेसने संशय व्यक्त केला आहे. यासंबंधी काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री अजय माकन म्हणाले, "आम्हीदेखील 2011 साली एनपीआर केलं होतं. मात्र, ते एनआरसीपर्यंत घेऊन गेलो नाही."

यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात जेव्हा एनपीआर लागू करण्यात आलं त्यावेळी अजय माकन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री होते. तसंच 2011 च्या जनगणना प्रक्रियेचे प्रमुख होते.

त्यामुळे आता भाजपही आक्रमक झाली आहे. जो काँग्रेस पक्ष एनपीआरचा विरोध करत आहे त्याच काँग्रेसने सत्तेत असताना स्वतःच एनपीआर लागू केलं होतं, असा पवित्रा भाजपने घेतला आहे.

या सर्व परिस्थितीत सीएए आणि एनआरसीपासून सुरू झालेला वाद आता एनपीआरमुळे अधिकच चिघळला आहे आणि या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे.

त्यामुळे सीएए आणि एनआरसी या मुद्द्यांवरून लक्ष वळवण्यासाठी केंद्र सरकारने एनपीआरचा मुद्दा आणला असावा का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. शिवाय, 2011 मध्ये एनपीआर लागू करणारी काँग्रेस आता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि एनसीआरवरून देशभरात गदारोळ सुरू असताना केंद्र सरकारने नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर म्हणजेच एनपीआर अपडेट करण्याला मंजुरी दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे काँग्रेसने त्यांचे आमदार आणि सरकारला समर्थन देणाऱ्या अपक्ष आमदारांना जयपूरजवळच्या शिवविलास रसॉर्टमध्ये ठेवलं आहे.

या सर्व आमदारांची मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्यासोबत बुधवारी रात्री हॉटेलवर बैठक झाली. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत म्हणाले, "घोडेबाजार करून तुम्ही किती काळ राजकारण करणार? येणाऱ्या काळात काँग्रेसने त्यांना मोठा धक्का दिला तर आश्चर्य वाटणार नाही. लोकांना सगळं कळतं. आजची बैठक सकारात्मक झाली. सगळे एकत्र आहेत. उद्या (गुरुवारी) पुन्हा बैठक होईल."

या निवडणुकीच्या निमित्ताने राजस्थानातील अशोक गहलोत यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार अस्थिर करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

यासंबंधी राजस्थानातील काँग्रेसचे चीफ व्हीप ( मुख्य प्रतोद) आमदार महेश जोशी यांनी अँटी करप्शन ब्यूरोच्या महासंचालकांना पत्र लिहून तक्रार केली आहे.

या पत्रात ते लिहितात, "खात्रीलायक सूत्रांकडून मला ही माहिती मिळाली आहे की कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि गुजरात प्रमाणे राजस्थानमध्येदेखील आमचे आमदार आणि आम्हाला समर्थन देणाऱ्या अपक्ष आमदारांना आमिष देऊन लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून आलेलं राज्य सरकार अस्थिर करण्याचे कुत्सित प्रयत्न होत आहेत."

याबाबत त्वरित कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. कॉंग्रेसने कुठेही भाजपचं नाव घेतलं नसलं तरी त्यांना रोख भाजपकडेच आहे.

दरम्यान आपल्याला कुठलीही ऑफर आलेली नाही, असं हॉटेलवर असलेले अपक्ष आमदार महादेवसिंह खंडला यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "मी काँग्रेससोबत आहे. मला कुठलीच ऑफर मिळालेली नाही."

गेल्या आठवड्यातच फोडाफोडीची शक्यता लक्षात घेता गुजरात काँग्रेसने आपल्या 17 आमदारांना राजस्थानमध्ये हलवलं होतं. त्यानंतर आता राजस्थानमध्येही आमदार फोडाफोडीचे प्रयत्न सुरू असल्याचं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांचं म्हणणं आहे.

आमदारांची फोडाफोडी करण्यासाठीच राज्यसभा निवडणूक लांबवल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. ते म्हणाले, "राज्यसभा निवडणूक आता होतेय. दोन महिन्यांपूर्वीच ही निवडणूक पार पाडता आली असती. मात्र, तोवर गुजरात आणि राजस्थानमध्ये त्यांची खरेदी-विक्री पूर्ण झालेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी निवडणूक घ्यायला उशीर केला. निवडणूक आता होतेय आणि परिस्थिती तशीच आहे."

अशोक गेहलोत यांच्यासोबत राहुल गांधी

राजस्थानात तीन राज्यसभा जागांसाठी 19 जून रोजी निवडणूक होणार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने गुजरातनंतर आता राजस्थानमध्ये राजकारण तापू लागलं आहे. 19 जून रोजी होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीत आमदार फोडाफोडीची भीती काँग्रेसला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे तुम्ही ही कामं पूर्ण केली नसतील, तर ती लवकरात लवकर पूर्ण करायला हवी.

1.  ITR

31 ऑगस्ट 2019 पर्यंत तुम्ही ITR (आयकर परतावा) फाईल केला नसेल,तर 31 डिसेंबर तुमच्यासाठी योग्य दिवस आहे. जर तुम्ही यानंतर ITR फाईल केला तर तुम्हाला 5 हजार रुपये दंड भरावा लागण्याची शक्यता आहे.

कर कायदा 1961च्या कलम 234 नुसार, 31 डिसेंबरपूर्वी ITR भरल्यास 5 हजार रुपये आणि त्यानंतर 10 हजार रुपये दंड ठोठावला जातो. त्यासाठी या दंडाची रक्कम कमी व्हावी म्हणून आजच ITR भरा.

2. SBI चं ATM आणि डेबिट कार्ड

तुमचं स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये (SBI) खातं असेल आणि तुम्ही बँकेच्या ATM आणि डेबिट कार्डचा वापर करत असाल, तर 31 डिसेंबर ही तारीख तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.

ग्राहकांनी जुने मॅग्नेटिक ATM आणि डेबिट कार्ड बदलावेत, अशी माहिती SBIनं ट्वीट करून दिलं आहे. यासाठी 31 डिसेंबर ही शेवटची तारीख आहे.

आता नवीन कार्ड EMV किंवा पिन क्रमांकावर आधारित असेल.

तुमचं एटीएम कार्ड जुनं असेल, तर नवीन वर्षापासून तुम्ही त्यातून पैसे काढू शकणार नाहीत. ज्या लोकांनी नवीन कार्डासाठी अर्ज केला आहे, पण अजून त्यांना ते मिळालं नसेल, तर बँकेत जाऊन विचारणा करायला हवी.

3. अॅडव्हान्स टॅक्स भरण्याची शेवटची तारीख

तुम्ही ईशान्य भारतात राहत असाल आणि अॅडव्हान्स टॅक्सचा तिसरा हप्ता भरलेला नसेल, तर तुमच्याकडे एक दिवस शिल्लक आहे.

ईशान्य भारतातील राज्यांसाठी अॅडव्हान्स टॅक्सचा तिसरा हप्ता भरण्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर 2019 आहे.  यापूर्वी ही मुदत 15 डिसेंबर होती. नंतर ती वाढवण्यात आली.

4. ITR ची पडताळणी

तुम्ही आतापर्यंत ITR रिटर्नची पडताळणी केली नसेल, तर ती 31 डिसेंबरपूर्वी करायला हवी.  कर कायद्यानुसार, रिटर्न पडताळणीसाठी रिटर्न फाईल केल्यानंतर 120 दिवसांचा कालावधी दिला जातो.

कर विभागानं ITR रिटर्न फाईल करण्याची तारीख 31 जुलै 2019पासून वाढवत 31 ऑगस्ट 2019 केली होती.  त्यामुळे आता रिटर्नची पडताळणी करण्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर आहे.

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज 31 डिसेंबर 2019.  या वर्षातला शेवटचा दिवस. आजच्या दिवशी सेलिब्रेशनचे प्लॅन असले तरी काही कामांसाठीदेखील हा दिवस महत्त्वाचा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे नागपूर महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनाने पूर्व नागपूरात हॉटस्पॉट बनलेल्या सतरंजीपुरा या भागात आता आणखी कडक कारवाई केली आहे.

काही संशयित रुग्ण हे पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कात आल्याची किंवा लक्षणं दिसत असल्याची खरी माहिती लपवत असल्याचं सांगत महापालिकेने या भागातील 1200 हून अधिक लोकांना सक्तीने क्वारंटाईन केलं आहे, अशी माहिती नागपूरच्या रविभवन या शासकीय विश्रामगृहात हलवण्यात आलेल्या एका 45 वर्षीय व्यक्तीनं आपली ओळख उघड न करण्याचा अटीवर बीबीसी मराठीला दिली.

सोमवारी 27 तारखेला संध्याकाळी पाच वाजताच्या सुमारास महापालिकेच्या वतीने या भागातील नागरिकांना सूचना देण्यात आल्या की पुढच्या दोन तासात शेकडो लोकांना कोरोनाची लागण झाल्याच्या संशयावरून क्वारंटाईन करण्यात येणार आहे.

"दोन तासात तयारी करून ठेवा, याचं पालन आमच्यापैकी काहींनी केलं नाही. त्यातच दोन अडीच तासाने आमच्या सतरंजीपुऱ्यातील  हबीब टिंबर, तेलंगीपुरा आखाडा, माता मंदिर, अत्तरवाले मशीद, मामा मेडीकल या संवेदनशील भागांत महापालिकेच्या लोक पोलिसांसह पोहोचले.

"महापालिकेच्या 'आपली बस'मध्ये भरून आम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणी आणण्यात आले. आम्हाला रविभवनात आणले आहे. मी, माझी पत्नी आणि दोन मुलं, असे चौघेही क्वारंटाईन आहोत," असं या इसमाने सांगितलं.

एका रुग्णापासून 56 जणांना बाधा

नागपुरात आतापर्यंत कोरोनाने एक बळी घेतला आहे. पूर्व नागपुरातल्या सतरंजीपुरा भागातल्या या रुग्णाला टीबी होता आणि त्यांचं कुटुंब फार मोठं आहे. त्यांची मुलं, नातवंडं असे एकूण 21 व्यक्ती आहेत. यांच्याच संपर्कात आल्यामुळेच परिसरात 56 लोकांना बाधा झाल्याची माहिती नागपूर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी काही दिवसांपूर्वी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली होती.

क्वारंटाईनसाठी हलवण्यात आलेल्या दुसऱ्या एकाने सांगितलं, "आम्ही ज्या परिसरातील किराणा दुकानात जातो तेथूनच काही पॉझिटिव्ह आले आहेत. याच लोकांच्या संपर्कात आल्याचा आमच्यावर संशय आहे. आता याच रविभवनात पंधरा दिवस राहावे लागणार आहे. आमच्यातील काहींनी विरोध केला, पण आता रविभवनात आलोय, पर्याय नाही. आता जर आम्हाला कोरोना असो किंवा नसो, पण इकडून तिकडे फिरवू नका, एकाच ठिकाणी ठेवा."

महापालिकेने आधी  सतरंजीपुरा भागातील 116 हून अधिक नागरिकांना ताब्यात घेऊन वानाडोंगरी येथे विलगीकरण कक्षात ठेवलं होतं. मात्र स्थानिकांच्या विरोधानंतर त्यांना पाचपावली भागात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नागपुरात कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांचा आकडा 133 वर पोहोचला आहे. ही संख्या मुंबई-पुण्यापेक्षा कमी असली तरी बरेच प्रयत्न करूनही शहर कायम रेडझोनमध्ये आले, आकडे सातत्याने वाढतच आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे पाकिस्तान सरकारनं पहिल्यांदाच अप्रत्यक्षपणे का होईना दाऊद आपल्याच देशात असल्याचं स्वीकारलं आहे.

पाकिस्तान सरकारतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या यादीमध्ये डॉन दाऊद इब्राहिमचाही समावेश आहे. त्याचा कराचीचा पत्ता या यादीत नमूद करण्यात आलाय. पीटीआयने याविषयीचं वृत्त दिलंय.

1993च्या बॉम्बस्फोटांपासून दाऊद इब्राहिम भारतासाठी 'मोस्ट वाँटेड डॉन' आहे.

या यादीतल्या 88 कट्टरतावादी संघटना आणि नेत्यांवर पाकिस्तान सरकारने कडक आर्थिक निर्बंध लावल्याचं जाहीर केलंय. दाऊद इब्राहिमसोबतच जमात-उद्-दावा संघटना आणि हाफिज सईद, जैश - ए - मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अजहर, तालिबान, दाएश, हक्कानी ग्रूप, अल्-कायदा आणि इतरांचा समावेश आहे. या संघटना आणि नेत्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात येणार असून त्यांची बँक खातीही गोठवण्यात येणार आहेत.

पॅरिसमधल्या फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने जून 2018मध्ये पाकिस्तानचा समावेश 'ग्रे लिस्ट' मध्ये केला होता. हा गट जगभरातल्या देशांमधली पैशांची अफरातफर - मनी लाँडरिंग, दहशतवादी गटांना होणारा वित्तपुरवठा यावर लक्ष ठेवतो. G-7 शिखर परिषदेत या गटाची स्थापना करण्यात आली होती.

ज्या देशांचा समावेश ग्रे लिस्टमध्ये होतो त्यांच्यावर हा गट अधिक लक्ष ठेवतो आणि अशा देशांना उपाययोजना कराव्या लागतात. एखादा देश ग्रे लिस्टमध्ये आल्यास त्याचा परिणाम  IMF आणि वर्ल्ड बँककडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर आणि इतर देशांसोबतच्या व्यापार संबंधांवर होऊ शकतो.

2019 वर्षाच्या अखेरपर्यंत पाकिस्तानने उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी असं फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सने सांगितलं होतं पण त्यानंतर कोव्हिड 19च्या साथीमुळे पाकिस्ताननला मुदतवाढ देण्यात आली.

या यादीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न म्हणून पाकिस्तानने या 88 गटांवर आणि त्यांच्या नेत्यांवर निर्बंध जाहीर केले आहेत.

दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानात असल्याचा आरोप यापूर्वी अनेकदा करण्यात आला होता. पण पाकिस्तानने हे आरोप फेटाळून लावले होते.

आता पहिल्यांदाच दाऊद पाकिस्तानात असल्याचं पाकिस्तान सरकारने मान्य केल्याचं स्पष्ट होतंय. पाकिस्तान सरकारद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या यादीत दाऊद इब्राहिमचा कराचीतला पत्ता 'व्हाईट हाऊस, सौदी मशिदीजवळ, क्लिफ्टन' असा देण्यात आलाय.

FATFच्या या ग्रे लिस्टमध्ये पाकिस्तानसोबतच अल्बेनिया, बहामाज, बार्बाडोस, बोट्स्वाना, कंबोडिया, घाना, आईसलंड, सीरिया,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तान सरकारने देशातल्या 88 कट्टरतावादी नेते आणि संघटनांवर शनिवारी (22 ऑगस्ट)  निर्बंध लादले. या यादीत दाऊद इब्राहिमचा समावेश केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे मग आपल्या जमिनीवर शेजारच्या शेतकऱ्यानं अतिक्रमण केलं की काय, अशी शंका त्याच्या मनात येते. ही शंका दूर करण्यासाठी शेतजमिनीची शासकीय पद्धतीनं मोजणी करणे हा पर्याय त्याच्यासमोर असतो.

आता आपण शेतजमिनीची मोजणी करण्यासाठी अर्ज कसा करायचा, त्यासाठी काय कागदपत्रं लागतात, मोजणी प्रक्रियेसाठी किती शुल्क आकारलं जातं आणि सरकारची ई-मोजणी प्रणाली काय आहे, याविषयीची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

मोजणीसाठीचा अर्ज आणि कागदपत्रे

शेतजमिनीच्या हद्दीबाबत शंका निर्माण झाल्यास शेतकरी भूमी अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज करू शकतात.

या अर्जाचा नमुना सरकारच्या bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

आता हा अर्ज कसा भरायचा, ते पाहूया.

"मोजणीसासाठी अर्ज" असं या अर्जाचं शीर्षक आहे. यामध्ये सुरुवातीला तुम्ही ज्या तालुक्यातील कार्यालयात अर्ज सादर करत आहात, त्या तालुक्याचं आणि जिल्ह्याचं नाव टाकायचं आहे.

त्यानंतर पहिल्या पर्यायापुढे "अर्जदाराचे संपूर्ण नाव आणि पत्ता" याविषयी माहिती द्यायची आहे. यात अर्जदाराचं नाव, गावाचं नाव, तालुका आणि जिल्ह्याचं नाव लिहायचं आहे.

त्यानंतर  "मोजणी करण्यासंबंधीची माहिती व मोजणी प्रकाराचा तपशील" हा दुसरा पर्याय आहे. यातील  मोजणीच्या प्रकारासमोर  "मोजणीचा कालावधी" आणि "उद्देश" लिहायचा आहे. त्यापुढे तालुक्याचं नाव, गावाचं नाव आणि शेतजमीन ज्या गट क्रमांकांत येते, तो गट क्रमांक टाकायचा आहे.

तिसरा पर्याय आहे "सरकारी खजिन्यात भरलेली मोजणी फीची रक्कम." यासमोर मोजणी फीची रक्कम लिहायची आहे आणि त्यासाठीचा चलन किंवा पावती क्रमांक आणि दिनांक लिहायचा आहे.

आता इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची ती म्हणजे मोजणीसाठी जी फी (शुल्क) आकारली जाते, तिची रक्कम किती क्षेत्रावर मोजणी करायची आहे आणि ती किती कालावधीत करून घ्यायची आहे, यावरून ठरत असते.

जमीन मोजणीचे साधारणपणे तीन प्रकार पडतात. यात साधी मोजणी जी 6 महिन्यांच्या कालावधीत केली जाते, तातडीची मोजणी 3 महिन्यांमध्ये, तर अतितातडीची मोजणी 2 महिन्यांच्या आत केली जाते.

एक हेक्टर क्षेत्रावर साधी मोजणी करायची असल्यास 1 हजार रुपये, तातडीच्या मोजणीसाठी 2 हजार रुपये, तर अतितातडीच्या मोजणीसाठी 3 हजार रुपये शुल्क आकारलं जातं.

त्यामुळे मग किती कालावधीत मोजणी करून हवी आहे, यानुसार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अनेकदा आपल्या सातबाऱ्यावर जितकी शेतजमीन नमूद केली आहे, तितकी प्रत्यक्षात दिसत का नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्याच्या मनात येतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे मग शिक्षकांनी ही अभिनव शक्कल लढवली. लॉकडाऊननंतर इथे फक्त 4-5 मुलांना शिक्षण पुढे चालू ठेवणं शक्य होतं. आज या प्रयोगामुळे शाळेतील 1,700 मुलांना याचा फायदा होतोय.

आता ही मुलं इथून जाता-येता अभ्यास करू शकतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कामगारांच्या वस्तीतील या शाळेत अभ्यास पुस्तकांऐवजी भिंतींवरून होतोय. कारण लॉकडाऊननंतरचं ऑनलाईन शिक्षण इथे सर्वांना शक्य नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे लोकांमध्ये चिकन आणि अंडी खाण्यावरून तर भीती पसरली आहेच. शिवाय पक्ष्यांमधून माणसांमध्ये बर्ड फ्लूचा संसर्ग होऊ शकतो का, जर तो झाला तर त्याची लक्षणं कुठली आणि उपाय काय यावरही सगळीकडे चर्चा सुरू झाली आहे. तेव्हा आज सोपी गोष्टमध्ये बोलूया याच बर्ड फ्लूबद्दल...

#BirdFlu, #Maharashtra, #Birds, #Disease

संशोधन – दीपाली जगताप

लेखन, निवेदन – ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग – निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रासह देशातील 10 राज्यांमध्ये बर्ड फ्लूची साथ पसरलीये. महाराष्ट्रात परभणी,मुंबई, ठाणे, दापोली आणि बीडमध्ये बर्डफ्लूचा संसर्ग आढळून आलाय.