डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण 2005 आणि 2019 या 14 वर्षांत पुराखालून बरेच पाणी वाहून गेलं आहे. काँग्रेसमध्ये महसूलमंत्री, उद्योगमंत्री अशी पदे भूषवल्यानंतर राणेंनी काँग्रेसला 'हात' दाखवत 2017ला महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची स्थापना केली. तर राज्याच्या पटलावर शिवसेना आणि भाजप एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकतील, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. कोकणात 'राणे' फॅक्टर भाजपसाठी जमेची बाजू वाटत होता. राणे भाजपच्या जाहीरनामा समितीवरही होते. पण शिवसेना आणि भाजप यांच्यात युती झाल्यामुळे राणे यांची राजकीय समीकरणं बिघडली नसती तरच नवलं.

भाजपच्या पाठिंब्यावर राज्यसभेत खासदार असलेल्या राणेंनी भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेनेच्या विरोधात उमेदवार उभे करण्याची घोषणा केली आहे.

शिवसेना आणि भाजप युतीचा राणेंच्या राजकीय भवितव्यावर काय परिणाम होईल, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. एकप्रकारे ही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक राणे आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या राजकीय अस्तित्वासाठीच महत्त्वाची ठरवणार.

"दादानूमुळे अनेक शेळकुंडांची हळकुंडा झाली,' असं कणकवलीत म्हटलं जातं. आता कोकणातच 'हळकुंडांच्या नशीबात काय असा,"  असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे.

नारायण राणे पत्रकार परिषदेत नेमकं काय म्हणाले?

नारायण राणेंनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली. युतीने भाजप आणि शिवसेनेला फायदा होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. भाजपच्या पाठिंब्यावर आपण खासदार झालो पण आपण भाजपमध्ये नसल्याचं त्यांनी निक्षून सांगितलं.

पण निवडणुकीनंतर आपण भाजपलाच पाठिंबा देणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. असं असलं तरी लोकसभा निवडणूक 'महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष' स्वबळावर लढेल असं ते म्हणाले. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून त्यांचे पुत्र निलेश राणे उभे राहतील.

रत्नागिरी सिंधुदुर्गमधून निलेश राणे उभे राहतील.

ज्या ठिकाणी शिवसेनेचे उमेदवार असतील त्या ठिकाणी राणे आपले उमेदवार उभे करणार आहेत. प्रत्येक ठिकाणी उमेदवार उभे केले जातील असं नाही हेही त्यांनी स्पष्ट केलं.

लोकसभा निवडणूक राणेंसाठी किती महत्त्वाची?

नारायण राणेंसाठी ही निवडणूक किती महत्त्वाची आहे असं विचारलं असता ज्येष्ठ पत्रकार सतिश कामत सांगतात, "त्यांचे पुत्र निलेश राणे 2009मध्ये लोकसभेवर निवडून आले होते पण 2014मध्ये त्यांचा पराभव झाला. आता ते पुन्हा उभे राहणार आहेत. ही निवडणूक राणेंसाठी प्रतिष्ठेची तर आहेच पण त्याचबरोबर ती त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाची कसोटी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2005साली माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी शिवसेनेला 'जय महाराष्ट्र' करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळी राणे यांचे समर्थक एक घोषणा द्यायचे, 'नारायण राणे अंगार है, बाकी सब भंगार है.' या घोषणा म्हणजे शिवसेनाला मुंबईतच आव्हान द्यायचा प्रकार होता. नारायण राणे यांनी त्यानंतर पोटनिवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला होता. काही निवडणुकांत राणेसमर्थक आमदारांची विधानसभेत वर्णी लागली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण 26 जानेवारी 1992 रोजी प्रजासत्ताक दिनी भाजपचे नेते मुरली मनोहर जोशींच्या नेतृत्त्वाखाली इथे झेंडा फडकवण्यात आला होता.

यासाठी डिसेंबर 1992 मध्ये कन्याकुमारीपासून 'एकता यात्रा' सुरू करण्यात आली होती. अनेक राज्यांमधून प्रवास करत ही यात्रा काश्मीरला पोचली. त्यावेळी मुरली मनोहर जोशींसोबत नरेंद्र मोदीही होते.

पाच ऑगस्टला नरेंद्र मोदी सरकारने कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर मुरली मनोहर जोशी काय म्हणाले, त्या एकता यात्रेमध्ये नरेंद्र मोदींची भूमिका काय होती याविषयी बीबीसीचे पत्रकार विनीत खरेंनी त्यांच्याशी बातचित केली.

1991मध्ये सुरू झालेल्या एकता यात्रेचं उद्दिष्टं काय होतं?

एकता यात्रेचं उद्दिष्टं अगदी स्पष्ट होतं. जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून जी परिस्थिती होती त्यामुळे लोक अडचणीत होते. याबद्दल अनेकजण सांगायचे. मी त्यावेळी पक्षाचा सरचिटणीस होतो. जम्मू-काश्मीरचा ग्राऊंड सर्व्हे करण्यात यावा असं ठरवण्यात आलं. तसा करण्यातही आला.

केदारनाथ साहनी, आरिफ बेग आणि मी अशा तीन जणांची कमिटी तयार करण्यात आली आणि आम्ही १०-१२ दिवस जम्मू-काश्मीरमध्ये दूरवर फिरलो.

जिथे 'दहशतवाद्यांना' प्रशिक्षण दिलं जातं होतं, तेही पहायला गेलो. ज्या काश्मिरी पंडितांना तिथून बाहेर काढण्यात आलं होतं आणि ज्या कॅम्प्समध्ये ते रहात होते, तिथेही आम्ही गेलो, त्यांना भेटलो. आणि खोऱ्यामध्ये ज्या काही भारतविरोधी हालचाली होत होत्या त्यादेखील आम्ही पाहिल्या.

दुसरीकडे नॅशनल कॉन्फरन्सचे दोन गट आपसांत राजकीय वर्चस्वासाठी लढत होते. ज्यास भारत विरोधी कोण, हे सिद्ध करण्यात दोन्ही गट गुंग होते, असं काहीसं वातावरण होतं तिथे.

यासगळ्या परिस्थितीचा एक सखोल अहवाल तयार करण्यात आला आणि तो सरकारलाही देण्यात आला. आणि पक्षातही त्यावर विचार करण्यात आला.

राज्यात स्वातंत्र्याची मागणी वाढत होती आणि यामुळे देशाची काय हानी होणार आहे हे देशाने समजून घेणं गरजेचं होतं. म्हणूनच पक्षाच्या कार्यकारी समितीने असा निर्णय घेतला की देशामध्ये एक यात्रा काढण्यात यावी जी कन्याकुमारीमधून सुरू होत काश्मीरमध्ये संपेल आणि काश्मीरमध्ये जाऊन भारताचा तिरंगा फडकावणं हे या यात्रेचं प्रमुख उद्दिष्टं असेल. कारण तिथंच भारतीय सार्वभौमत्वाचं प्रतिक असणाऱ्या तिरंग्याचा जास्त अपमान होत होता.

विचाराअंती याचं नाव एकता यात्रा ठेवण्यात आलं. कारण कन्याकुमारीपासून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काश्मिरचा लाल चौक. कलम 370 हटवण्यात येण्याआधी इथे भारतीय तिरंगा फडकवण्याची चर्चा नेहमी होत असे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण अगदी १९७०च्या दशकापर्यंत महिलांना अशा मॅरेथॉनमध्ये धावण्याची परवानगीही मिळत नसे. इतकंच नाही, तर त्यांना त्यापासून परावृत्त केलं जायचं.

अगदी पहिल्या ऑलिम्पिकमध्ये म्हणजे १८९६ साली अथेन्समध्ये झालेल्या स्पर्धेत पुरुषांच्या मॅरेथॉन रेसचा म्हणजे 42.195 किलोमीटर शर्यतीचा समावेश झाला होता. पण ऑलिम्पिकमध्ये महिलांच्या शर्यतीचा समावेश होण्यासाठी १९८४ हे वर्ष उजाडावं लागलं.

आंतरराष्ट्रीय अॅथलेटिक्स संघटनेच्या नोंदींनुसार सत्तरच्या दशकाआधी इंग्लंडची व्हायोलेट पर्सी, अमेरिकेची मेरी लेपर अशा मोजक्या महिलांनी ही शर्यत पूर्ण केल्याचे रेकॉर्डस उपलब्ध आहेत.

का होता महिलांच्या धावण्याला विरोध?

महिला मॅरेथॉन धावण्यासाठी सक्षम नाहीत, लांब पल्ल्याच्या शर्यती त्यांच्यासाठी घातक ठरतील अशा स्वरुपाच्या गैरसमजुतींमधून महिलांच्या मॅरेथॉनमध्ये सहभागाला वेळोवेळी विरोध होत राहिला. पण दोन महिलांच्या जिद्दीमुळं हे मत बदलण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

रॉबर्टा 'बॉबी' गिब १९६६ साली अनधिकृतपणे बोस्टन मॅरेथॉनमध्ये धावली होती. आयोजकांनी केवळ महिला असल्यानं तिला परवानगी नाकारली होती. पण शर्यत सुरू झाल्यावर बाजूला झुडुपांत लपलेली बॉबीही इतर धावपटूंसोबत धावू लागली, तेव्हा आधी चकित झालेले लोक तिला टाळ्या वाजवून प्रोत्साहन देऊ लागले.

मग १९६७ साली कॅथरिन स्विट्झर अधिकृतरित्या बोस्टन मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होणारी पहिल्या महिला धावपटू ठरली. बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत स्विट्झरनं तिच्या काळातल्या महिला धावपटूंच्या संघर्षाविषयी सविस्तर सांगितलं होतं.

"८०० मीटर, किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतराच्या शर्यती महिलांसाठी धोकादायक आणि त्यांचं स्त्रीत्व कमी करणाऱ्या समजल्या जायच्या. धावण्यामुळं त्यांचं गर्भाशय खाली येईल, पाय जाड होतील, त्यांच्या अंगावर केस वाढतील, असा समज होता. धावणं मला मी मुक्त असल्याची जाणीव करून द्यायचं, म्हणून मला धावायचं होतं आणि मी धावले," अशी आठवण कॅथरीनने सांगितली होती.

मॅरेथॉनमध्ये महिला युगाची सुरुवात

स्विट्झरनं मॅरेथॉनमध्ये धावण्याची इच्छा व्यक्त केली तेव्हा तिनं आणि तिच्या प्रशिक्षकांनी बोस्टन मॅरेथॉनची नियमावली तपासली. त्यात कुठेही महिलांना बंदी असल्याचा उल्लेख नव्हता. मग मॅरेथॉनसाठी कॅथरिननं आपल्या आद्याक्षरांच्या आधारे के. व्ही. स्विट्झर असं नाव नोंदवलं, त्यामुळं एक महिला शर्यतीत धावते आहे, याची आधी अधिकाऱ्यांना जाणीवही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबई मॅरेथॉन म्हणजे भारतातली आघाडीची मॅरेथॉन शर्यत समजली जाते. गेली सोळा वर्षं या शर्यतीत आघाडीच्या धावपटूंसोबतच सामान्य मुंबईकर मोठ्या संख्येनं सहभागी होतात. त्यात अर्थातच महिलाही मागे नाहीत. मुख्य शर्यत असो, हाफ मॅरेथॉन असो किंवा अन्य हौशी धावपटूंसाठीच्या विविध गटांमधल्या शर्यती. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला या शर्यतीत मोठ्या संख्येनं उतरतात. जगातल्या कुठल्याही शहरात हे दृष्य आता नवं नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण अत्यानंदाचा हा काळ ओसरल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांना काही कठोर आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.

नरेंद्र मोदींनी पहिल्या टर्ममध्ये काय केलं?

 नरेंद्र मोदी यांची पहिल्या टर्ममध्ये आर्थिक कामगिरी संमिश्र स्वरुपाची होती.

बँकिंग क्षेत्रावर ताण आणणाऱ्या अनुत्पादित कर्ज खात्यांचा म्हणजेच एनपीएचा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी नवा बँकरप्सी कायदा आणला.

त्यांच्या सरकारने लालफितशाहीचा कारभार कमी केला. त्यामुळे जागतिक बँकेच्या व्यापारसुलभतेच्या यादीत भारताचं 2014 साली 134 व्या क्रमांकावर असणारं स्थान सुधारून ते 77वर आलं.

त्यांच्या कार्यकाळामध्ये भारत जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था झाली.

नोटबंदीनंतर रोजगारावर परिणाम झाला

परंतु एकूण वापरात असलेल्या नोटांपैकी तीन चतुर्थांश नोटा चलनातून बाद करण्याचा त्यांचा निर्णय सर्वांत मोठा जुगार ठरला. भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्यासाठी उचललेल्या या पावलामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला.

जुन्या नोटांच्या जागी देण्यास नव्या नोटा वेळेत तयार नसण्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला तात्पुरतं अपंगत्व आलं. यामुळे रोजगारही गेले.

तसंच जीएसटी कायदा लागू करण्याची प्रक्रियाही सुरळीत झाली नाही. अनेक क्लिष्ट करांना एकत्र करून एकच कर लागू केल्याने दीर्घकाळानंतर या जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र अल्पकाळाचा विचार केला तर हा कर लागू झाल्यामुळे लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांवर मोठा परिणाम झाल्याचं दिसून आलं.

नरेंद्र मोदींच्या दुसऱ्या टर्मकडून काय अपेक्षा आहेत?

नरेंद्र मोदी यांना दुसऱ्या टर्ममध्ये गेल्या टर्मपेक्षा अधिक बहुमत मिळाल्यामुळे त्यांना कठोर निर्णय घेण्यास स्वातंत्र्य मिळेल, असं मत सुरजित भल्ला यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करतात.

ते म्हणतात, "त्यांना मिळालेल्या जनादेशाकडे पाहाता आपण येत्या पाच वर्षांमध्ये अधिक धाडसी अर्थसुधारणांचे निर्णय त्यांच्याकडून करू शकू". सुरजित भल्ला नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या टर्ममध्ये पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळात होते.

बांधकाम, पर्यटन, वस्त्रोद्योग आणि कृषी उत्पादनं अशा कामगारांना अधिक प्रमाणात सामावून घेणाऱ्या क्षेत्रावर नव्या सरकारनं लक्ष केंद्रित करायला हवं, असं अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे सांगतात.

पण याच भक्कम जनादेशाप्रमाणे भारतासमोरील प्रश्नही तितकेच मोठे आहेत.

सहा तिमाहींचा विचार करता डिसेंबर 2018...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. त्यांच्या विजयाच्या बातमीनंतर भारतीय शेअर बाजार आणि रुपयाची किंमत वधारली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण अमेरिकेत काम करत असलेल्या अनेक परदेशी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची एक तक्रार आहे. व्हिसाचे कठोर नियम त्यांना या साथीवर उपचार करण्यासाठी योगदान देण्यात अडचणीचे ठरत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

डॉक्टर अभिनव झोपेशी संबंधित उपचारांचे तज्ज्ञ आहेत.

डॉक्टर अभिनव आणि डॉक्टर मिर्झा बेग दोघेही भारतीय आहेत. ते सध्या अमेरिकेत एच1बी व्हिसावर काम करत आहेत.

मिर्झा बेग

अमेरिकेतील कोरोना व्हायरसग्रस्त भागात जाण्याची दोघांचीही इच्छा आहे. या आजाराला लढा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मदत करण्याचीही त्यांची इच्छा आहे.

न्यूयॉर्क साथीचं केंद्र बनलं आहे. इथं कोरोना व्हायरसमुळे 20 हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे.

डॉ. अभिनव यांचं क्लिनिक अमेरिकेच्या इंडियाना पोलीस परिसरात आहे.

आमच्यासारख्या अनेक चांगल्या डॉक्टरांना न्यूयॉर्क आणि इतर बाधित भागात जायचं आहे. आम्हाला तिथल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मदत करायची आहे. पण आम्ही तिथं जाऊ शकत नाही. कारण यामुळे आमचं नोकरीचं ठिकाण बदलेल. हे अमेरिकेच्या एच1बी व्हिसाच्या नियमांच्या विरोधात असेल, असं त्यांनी फोनवर सांगितलं.

दुसरीकडे डॉक्टर अभिनव सांगतात, एच1बी व्हिसा नोकरी देणाऱ्या कंपनीच्या हिशोबाने असतो. त्यामुळे मी विशिष्ट ठिकाणी विशिष्ट एम्प्लॉयर काम करू शकतो. जर मला नोकरी बदलायची असेल तर नव्या एम्प्लॉयरला माझ्यासाठी व्हिसा घ्यावा लागेल.

या काळात आम्ही अमेरिकेची मदत करू शकलो असतो. पण आता ती आम्ही करू शकत नाही, असं डॉ. बेग सांगतात.

व्हिसातील अडचणी

अमेरिकेतील व्हिसाचे नियम फारच कठोर असल्याचं जाणकार सांगतात. त्यांच्या मते, कोणताही कर्मचारी त्याच कंपनीच्या दुसऱ्या कारखान्यात बदली केल्याशिवाय तिथं जाऊन काम करू शकत नाही.

एच1बी व्हिसा विशिष्ट कौशल्य असणाऱ्या व्यक्तींनाच मिळतो. हे लोक अमेरिकेत अस्थायी स्वरूपात काम करू शकतात. दर तीन वर्षांनी हा व्हिसा पुन्हा घ्यावा लागतो. अमेरिका प्रत्येक वर्षी केवळ 65 हजार एच1बी व्हिसा देतो.

अमेरिका सरकारच्या एका अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2017मध्ये देण्यात आलेल्या एच1बी व्हिसांमध्ये 75.6 टक्के लाभ भारतीय नागरिकांना मिळाला होता.

एच1बी व्हिसामुळे कंपनी किंवा त्यांच्या एम्प्लॉयरने परवानगी दिल्यास अमेरिकेतच स्थायिक होण्यासाठी लोक अर्ज करू शकतात.

याला ग्रीन कार्ड म्हणतात. यामुळेच अमेरिकेच्या एच1बी व्हिसाला खूप मागणी आहे. अनेक अटी व शर्थींसह हा व्हिसा मिळतो.

डॉ....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेतील कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या आठ लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. या साथीमुळे अमेरिकेच्या आरोग्य यंत्रणेवर तणाव वाढला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण अर्थमंत्र्यांनी बोलताना राज्यपालांनी आधी 12 आमदारांची नावं विधानपरिषदेसाठी संमत करावी आणि लगेचच आम्ही या नेमणुका करू असं म्हटल्यानंतर भाजपने सरकैर विदर्भ मराठवाड्याला ओलीस धरतंय असा आरोप केला.

काय आहेत ही मंडळं? त्यांचा राज्यपालांशी संबंध काय? या सगळ्यामागे काही राजकारण आहे का? ऐका आजच्या सोपी गोष्टमध्ये.

संशोधन, लेखन, निवेदन- सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग- निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ‘वैधानिक विकास महामंडळां’वरून विरोधक आणि सरकारमध्ये खडाजंगी झाली. विकास महामंडळाच्या नेमणुका करण्यावरून भाजप महाविकास आघाडी सरकारला प्रश्न विचारत होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण अर्थव्यवस्था ही फक्त शेअर बाजार, गुंतवणूकदार या पुरतीच मर्यादित आहे का? अर्थव्यवस्था ही फक्त याच गोष्टींबद्दल नसते, तर आपल्याकडे जो किराणा येतो, भाज्या येतात, दूध येणं, वाहतूक हे सर्व घटक अर्थव्यवस्थेत येतात. त्यामुळे कोरोनाचा एकूण अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झाला आणि भविष्यात होऊ शकतो, हे आपण समजून घेऊया.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार सोमवारी त्यांच्या एका फेसबुक लाईव्हमध्ये म्हणाले की "कोरोना व्हायरस हे मोठं संकट आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे आणि पुढील 2-3 महिने आपली अर्थव्यवस्था नाजूक राहील. आपण काटकसर करावी."

शरद पवार यांनी अर्थव्यवस्थेवर चिंता व्यक्त केली आहे. पण याच बरोबर तुम्ही दोनच दिवसांपूर्वी दिल्लीतील आनंद विहार बस टर्मिनसवर जमलेल्या प्रवाशांची गर्दी तुम्ही पाहिली असेल. शुक्रवारी संध्याकाळी आनंद विहार टर्मिनलवर 30,000 लोक होते, असा अंदाज आहे.

हे सर्व जण आपापल्या गावी परत जात होते. पण हे लोक कोण आहेत?

यातले बरेच जण हे मजूर, कारखान्यांमधले कामगार आहेत. लॉकडाऊननंतर बांधकाम बंद झालं, उद्योगधंदे, दुकानं बंद झाली. त्याचा परिणाम या लोकांच्या रोजगारावर झाला. रोजगार नसल्यामुळे राहण्याच्या जागेचं भाडं, किराणा, भाज्या अशा गोष्टी विकत घेण्याची त्यांची क्षमता नष्ट झाली आणि हे पुन्हा कधी सुरू होईल याची त्यांना शाश्वती नसल्यामुळे अनेकांनी आपल्या घराची वाट धरली.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कोरोना व्हायरसच्या साथीवर चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात, "भारतात बहुसंख्य लोक रोजंदारीवर काम करतात. या लॉकडाऊनचा गंभीर परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल - आपण सरसकट लॉकडाऊन केल्यामुळे मृतांचा आकडा वाढेल, बेरोजगारी निर्माण होईल.

"आपल्या देशाची परिस्थिती वेगळी आहे. इतर देशांप्रमाणे आपल्याला लॉकडाउन करून भागणार नाही, तर ज्या ज्येष्ठांना धोका आहे त्यांना वेगळं करावं लागेल. या लॉकडाउनमुळे हजारो स्थलांतरितांना आपलं घरदार सोडून रस्त्यावर निघावं लागलं," असंही ते म्हणाले.

जागतिक कामगार संघटनेचं भाकित आहे की केवळ भारतातच नाही तर जगभरात अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत आणि भविष्यातही अनेकांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार असणार आहे. त्यांचा अंदाज आहे कोरोनामुळे जगभरातल्या अंदाजे अडीच कोटी जणांच्या नोकऱ्या जाणार आहेत.

कोरोना व्हायरस : भारत आणि जग कोव्हिड 19 नंतर आर्थिक मंदीचा सामना कसा करणार? । सोपी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसचा उद्रेक झाल्यानंतर गेल्या काही दिवसांमध्ये शेअर बाजार कोसळल्याच्या बातम्या तुम्ही ऐकल्या असतील. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला खीळ, कोरोनामुळे शेअर बाजारात घसरण, गुंतवणूकदारांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण अशा हेडलाइन्स तुमच्या वाचण्यात किंवा ऐकण्यात आल्या असतील.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण अशा विनामुंडक्याच्या या रोबो कुत्र्याला अशा हालचाली करताना पाहणंही थोडं अस्वस्थ करणारंच होय.

बोस्टन डायनॅमिक्स या कंपनीनं हा रोबो बनवला आहे. तो न केवळ स्वतः दार उघडतो, पण आपल्या सहकारी रोबोला आत जाऊ देतो आणि नंतर दार बंद करतो.

आता रोबो स्वतः दार उघडून आत येत आहेत. पुढं काय? विचारही अंगावर काटा आणतो.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आजकाल रोबोटच्या जमान्यात काय घडेल सांगता येत नाही. कुत्र्याच्या आकाराचा हा रोबो कसल्या करामती करतो, ते पाहून तुम्ही भारावून जाल!


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण अशी परिस्थिती जीवावर बेतू शकते.  गरोदर असल्यावर प्रवास करताना काय काळजी घ्याल?

प्रवास करताना डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन, मल्टीव्हिटॅमिन्स आणि डॉक्टरांचा नंबर सोबत असू द्या.

प्रवासाला जाण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला जरूर घ्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हावडा एक्स्प्रेसमध्ये एका गरोदर महिलेने दोन महिला डॉक्टरांच्या मदतीने ट्रेनमध्ये बाळला जन्म दिला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण आंदोलकांच्या मागणीनुसार, हे विधेयक पूर्णपणे रद्दबातल करण्यात आल्याचं मात्र त्यांनी स्पष्ट केलं नाही. विधेयकामुळे हाँगकाँग शहरात प्रचंड गोंधळ माजला होता आणि त्याच्या प्रत्युत्तरात सरकारने ते विधेयक अनिश्चित काळासाठी स्थगित केलं होतं.

सरकार विधेयक मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करेल का, याबाबत आत्ताच काही बोलू शकत नाही, असं कॅरी लॅम म्हणाल्या. "तरी मी विधेयकाचा मुद्दा संपल्याचा पुनरुच्चार करते, असा कोणताही उद्देश नाही, असं त्यांनी सांगितलं. कॅरी लॅम यांनी सभागृहाचा कार्यकाळ संपल्यानंतरच 2020 मध्येच विधेयकाचा मुद्दा संपेल," असं वक्तव्य याआधी केलं होतं.

त्यामुळे निदर्शनं सुरूच राहणार असल्याची चिन्हं आहेत.

हे पुरेसं असेल का? - रूपर्ट विंगफिल्ड-हेयस, बीबीसी न्यूज, हाँग काँग यांचं विश्लेषण

कॅरी लॅम यांचं वक्तव्य कणखर असल्याचं खात्रीशीरपणे वाटत आहे. 'विधेयकाचा मुद्दा संपला आहे,' या वक्तव्यात शाब्दिक कसरती करण्यासाठी कोणतीच जागा नाही. पण आंदोलकांच्या मागणीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात विरोध असलेलं हे विधेयक तत्काळ रद्द करण्याबाबत त्यांनी स्पष्ट केलं नाही.

त्याऐवजी विद्यमान सभागृहाचा कार्यकाळ संपेपर्यंत विधेयक स्थगित ठेवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. उद्देश स्पष्ट झाला आहे. हाँगकाँगच्या रस्त्यांवर होणारी तीव्र आंदोलनं आता आणखी महिनाभर सुरू राहतील. रविवारी सुमारे एक लाख नागरिक रस्त्यांवर उतरले होते.

आता तर चीनधार्जिण्या पक्षांच्या नेत्यांनीही आंदोलन अयोग्यपणे हाताळल्याबद्दल लॅम यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे.

सरकारने प्रत्यर्पण विधेयक मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करणं हेच त्यांचं संपूर्ण अपयश असल्याचं सांगत कॅरी लॅम यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे.

विधेयकाचा मुद्दा संपला असं म्हणणं हे राजकीय विधान आहे, ती संसदीय भाषा नाही, असं मत सिव्हिक पार्टीचे कायदेतज्ज्ञ अल्विन याँग यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केलं. तसंच तांत्रिकदृष्ट्या विधेयक हे मंजुरी प्रक्रियेमध्ये अजूनही असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 'विधेयक मागे घेत आहे' या शब्दांचा वापर करणं का टाळलं, याची आम्हाला कल्पना नाही."

आंदोलनातील एक प्रमुख चेहरा जोशुआ वाँग यांनीही विधेयक पूर्णपणे मागे घ्यावे, या मागणीचा पुनरूच्चार केला. तसंच लॅम या शब्दांचा खेळ करत असल्याचा आरोप...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

प्रत्यर्पणाच्या वादग्रस्त विधेयकाचा विषय आता संपला असल्याचं हाँग काँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅरी लॅम यांनी म्हटलं आहे. या विधेयकाबाबत केलेलं काम हे सरकारचं अपयश आहे, असं त्या मंगळवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाल्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण आंबेडकरांच्या पश्चात आता सहा दशकं उलटून गेल्यावर आपण बाबासाहेबांचा वारसा जपतो आहोत का याचं उत्तर आपण त्यांना किती औपचारिकपणे किंवा किती आपुलकीने संबोधतो याच्यावर कमी अवलंबून आहे. आंबेडकरांना कोणत्या पक्षानं जास्त महत्त्व दिलं याचे डिंडिम सध्या पिटले जात आहेत.

खुद्द आंबेडकर-अनुयायी म्हणवणार्‍यांमध्ये देखील आंबेडकरांचे कोण किती मोठे स्मारक उभारणार यावर अस्सल आंबेडकरी निष्ठा मोजली जाण्याचे प्रसंग घडताहेत.

वास्तविक, थोर स्त्रीपुरुष हे त्यांच्या स्मृतिस्थळांच्या आणि सरकारी कागदपत्रांच्या पलीकडे असतात. ते ओळखले जातात ते त्यांनी मागे ठेवलेल्या वैचारिक वारशानं आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या राजकीय ऊर्जेमुळे.

डॉ. आंबेडकर आणि लोकशाही - पाहा बीबीसी मराठीचा विशेष कार्यक्रम

या न्यायानं आंबेडकरांचं स्मरण करताना त्यांच्या राजकीय आणि तात्त्विक कार्यक्रमाचं काय झालं याचा वेध घ्यायला हवा.

आंबेडकरांच्या वारशाचं काय?

आंबेडकरांच्या वारशाचं आपण - म्हणजे सगळ्या देशानं - काय केलं याची तपासणी करण्यासाठी तीन प्रश्नांची उत्तरं दिली पाहिजेत.

ते प्रश्न फक्त दलित समाजासाठी किंवा दलित नेत्यांसाठी नाहीत.

रिपब्लिकन अपयश

देशभरातील वेगवेगळ्या भागांच्या वर्तमानपत्रांचा आणि बातम्यांचा मागोवा घेतला तर पहिली गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे थेट जातीच्या कारणाने, तसेच जमिनीच्या वादांवरून आणि प्रतीकात्मक मुद्द्यांवरुन सतत गरीब दलित कुटुंबांचा छळ केला जातो. त्यांच्या आत्मसन्मानाची सहसा फिकीर केली जात नाही आणि संविधानाच्या समानतेच्या हक्काचा त्यांच्या बाबतीत सतत भंग केला जातो.

मिशी राखली म्हणून, घोडा वापरला म्हणून किंवा सवर्ण वस्तीतून दलित वराची वरात जाणार म्हणून ठिणग्या उडतात. म्हणजे, आंबेडकर हे नुसते दलितांचेच नाही तर देशाचे नेते होते असं एकीकडे म्हणायचं आणि ज्या जातीच्या मुद्द्यावरून त्यांनी अस्पृश्यतेच्या प्रथेचे बळी ठरलेल्या समूहांच्या हक्कांचा आग्रह धरला त्या समूहांना मात्र माणूस म्हणून प्रतिष्ठा नाकारायची अशी दुटप्पी वागणूक वारंवार दिसून येते.

या दुटप्पीपणाचा सामना करण्यासाठी संघटन, आंदोलन आणि राजकीय बळ कमावणे यावर आंबेडकरांनी भर दिला. त्यातूनच आजच्या दलित राजकारणाचा जन्म झाला आहे. पण त्याची स्थिती काय आहे?

जातीचा प्रश्न मध्यवर्ती ठेवून, पण सर्व पददलितांचं राजकारण करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगत, त्यांनी स्वतःचं राजकारण केलं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा 'सरकारी' उल्लेख करताना तो पूर्ण नावाने म्हणजे, 'डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर' असा केला पाहिजे असं उत्तर प्रदेश सरकारनं एक सरकारी आदेश काढून करून जाहीर केलं होतं. सरकारी औपचारिकतेच्या चौकटीत विचार केला तर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या व्यक्तींचे अधिकृत उल्लेख करताना त्यांच्या नावाची मोडतोड होऊ नये हे तर खरंच आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण आजही या औषधांच्या निर्मितीसाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे आणि या औषधांच्या निर्मितीसाठी चीनमधून अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंट्स (API) आयात केली जातात. औषध निर्मितीसाठीचा हा कच्चा माल असतो.

चीनमध्ये कोरोना व्हायरस पसरल्याने त्याचा मोठा परिणाम आयात आणि निर्यातीवर झालाय आणि API आयात होऊ न शकल्याने अनेक कंपन्यांचं उत्पादन घटतंय. याचा परिणाम भविष्यामध्ये औषधांच्या जागतिक पुरवठ्यावर पहायला मिळू शकतो.

भारत सरकारच्या वाणिज्य विभागाची मान्यता आणि पाठिंबा असणाऱ्या ट्रेड प्रोमोशन काऊन्सिल ऑफ इंडिया (TPCI)च्या अहवालानुसार 2018-19 वर्षामध्ये भारतामधून 19.14 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या औषधांची निर्यात झाल्याचा अंदाज आहे.

ही औषधं तयार करण्यासाठी लागणारा 85 टक्के कच्चा माल (API) चीनमधून आयात केला जातो. भारतातलं एपीआयचं उत्पादन अतिशय कमी असून जे एपीआय भारतात तयार केलं जातं त्याचं अंतिम उत्पादन तयार करण्यासाठीही काही गोष्टी चीनमधून आयात केल्या जातात. म्हणजे भारतीय कंपन्या API उत्पादनासाठीही चीनवर अवलंबून आहेत.

एपीआयच्या वाढणाऱ्या किंमती

चीनमधून होणाऱ्या एपीआयच्या आयातीवर कोरोनाव्हायरसमुळे परिणाम झालाय. चीनमधून पुरवठा बंद झाल्याने औषधनिर्मिती करणाऱ्या भारतातल्या कंपन्यांना आता महाग दरांनी एपीआय विकत घ्यावं लागतंय.

आरती फार्मा ही मुंबईतली कंपनी एपीआय आयात करते आणि औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना ते विकते. चीनमधून येणारा कच्च्या मालाचा पुरवठा पूर्णपणे बंद असल्याचं कंपनीचे मालक हेमल लाठिया यांनी सांगितलं. कोणतीही कन्साईन्मेंट येत नाही, आणि कधी येणार हे माहिती नाही.

बीबीसीसोबत बोलताना त्यांनी सांगितलं, "भारतात तयार होणारं एपीआयही चीनवर अवलंबून आहे. म्हणूनच इथल्या एपीआय निर्मात्यांवरही परिणाम झालेला आहेआणि आम्ही चीनमधून जी थेट एपीआय आयात करत होतो, त्यातही घट होऊ लागलेली आहे."

एप्रिलपर्यंत ही आयात कदाचित पुन्हा सुरु होईल असा अंदाज ते व्यक्त करतात. पण एक ते दीड महिना मात्र ही अडचण कायम राहण्याची शक्यता आहे.

हेमल लाठिया सांगतात, "एपीआयच्या जुन्या साठ्याच्या किंमती 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढलेल्या आहेत. चीनमधून एपीआय आयात करून स्थानिक कंपन्यांना त्याची विक्री करणाऱ्या कंपन्या आता कमी पुरवठ्यामुळे किंमती वाढवून एपीआय विकतायत."

भारतातलं एपीआय उत्पादन कमी का?

चीनमधलं एपीआयचं उत्पादन भारतापेक्षा 20 ते 30 टक्क्यांनी जास्त...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जेनेरिक औषधांची निर्मिती आणि निर्यात याबाबत भारत आघाडीवर आहे. 2019 वर्षात भारताने 201 देशांना जेनेरिक औषधं निर्यात केली आणि त्यातून अब्जावधी रुपये कमवले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण आता इथली परिस्थिती हळूहळू बदलते आहे. मसाले व्यापाऱ्यांसमोर कोणत्या समस्या आहेत आणि येणाऱ्या सरकारकडून त्यांना काय अपेक्षा आहेत?

रिपोर्ट - ओंकार करंबेळकर

कॅमेरा - शार्दूल कदम

एडिटिंग - राहुल रणसुभे

निर्मिती - जान्हवी मुळे

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केरळचं कोची शहर अनेक शतकांपासून मसाल्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. इथे फक्त मसाले तयारच होत नाहीत, तर त्यांची निर्यातही होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण आता तिथली परिस्थिती बदललीय. मुंबईत एकीकडे कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत असताना धारावीत मात्र त्याचा वेग मंदावलाय. धारावीतले तब्बल 50 टक्के रुग्ण आता कोरोनामुक्त झालेत. हे कसं शक्य झालं?

हॉटस्पॉट बनलेल्या धारावीत परिस्थिती नियंत्रणात आलीये का? केसेस कमी करण्यासाठी प्रशासनाने नेमकी काय पावलं उचलली? आणि धारावीवरचं संकट खरंच टळलंय का? या आणि अशा काही प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा आज आपण प्रयत्न करणार आहोत. त्यामुळे पाहूया आजची सोपी गोष्टी धारावीत कोरोनाचा वेग कसा मंदावला याची...

संशोधन- मयंक भागवत

लेखन, निवेदन- सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग- निलेश भोसले

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

धारावीमध्ये कोरोनाचा झपाट्याने प्रसार झाल्याचं तुम्हाला माहीत आहे. तिथली दाट लोकसंख्या, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छतेचे प्रश्न या सगळ्यांमुळे धारावीतल्या कोरोनाच्या  प्रसारावर नियंत्रण मिळवणं हे एक मोठं आव्हान होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण आता त्यापैकी फक्त 6 हजार उरल्या आहेत. सध्या ओडिशाचे शेतकरी देबल देव या पारंपारीक वाणांचे जतन करण्यासाठी काम करत आहेत. बसुधा हे आशियातलं एकमेव शेत आहे जिथं तब्बल 1430 तांदळाच्या जाती जतन केल्या आहेत.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आशिया खंडात भात हे मुख्य अन्न आहे. जगातली निम्मी लोकसंख्या भात खाते. भारतात तांदळाच्या एक लाखाहून अधिक जाती होत्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण आता नारायण राणे यांचे चिरंजीव आणि कणकवली मतदारसंघातले भाजपचे उमेदवार नितेश राणे यांनी आदित्य ठाकरे यांच्याबरोबर काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये नितेश राणे यांनी वेगवेगळ्या विषयावर चर्चा केली. आदित्य ठाकरे हे निवडणूक लढवत आहेत त्याकडे तुम्ही कसं पाहता असा प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी म्हटलं, "जर आदित्य ठाकरे विधिमंडळाचं कामकाज समजून घेण्यासाठी, कायद्यांची निर्मिती कशी होते हे समजून घेण्यासाठी निवडणूक लढवत असतील तर त्याचं स्वागत व्हायला हवं."

आदित्य ठाकरेंनी घेतलेली भूमिका ही अतिशय सकारात्मक असल्याचं राणे यांनी म्हटलं.

"महाराष्ट्राच्या विकासात आणि जडण-घडणीत ते आमच्यासोबत बसून, आमच्या खांद्याला खांदा लावून काम करायला तयार असतील तर मी त्यांना शुभेच्छा देतो. विधानसभेच्या पायऱ्यांवर त्यांची भेट व्हावी, अशी माझी इच्छा आहे. त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करायची माझी इच्छा आहे," असं राणे यांनी म्हटलं.

शिवसेनेने नितेश राणे यांच्याविरोधात कणकवलीतून उमेदवार उभा केला आहे.

या ठिकाणी युतीचा धर्म पाळला गेला नाही असं तुम्हाला वाटतं का? असं विचारलं असता नितेश राणेंनी म्हटलं, "माझ्याविरोधात काय भूमिका घ्यायची हा शिवसेनेचा प्रश्न आहे. पण मी माझ्या बाजूने शिवसेनेवर टीका करणार नाही, त्यांचा विरोध करणार नाही. मी फक्त विकासाचा मुद्दा घेऊन लोकांचा विश्वास कमावण्यासाठी रिंगणात उतरलो आहे. इतरांवर टीका करून मी माझ्या मतदारांचा वेळ वाया घालवणार नाही."

नितेश राणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथसंचलनाला उपस्थित होते याबद्दल ते म्हणाले की "आपण ज्या पक्षात आहोत त्याची मातृसंस्था समजून घेणं आवश्यक आहे. त्यांची कार्यपद्धती काय आहे, कार्यकर्ते कसं काम करतात हे समजून घेणं आवश्यक आहे त्यामुळे मी काही पुस्तकं देखील घेतली आहेत."

काँग्रेसमध्ये असताना 12 वर्षं लोकांची नाव कळण्यातच गेली पण या ठिकाणी आम्ही सर्व काही समजून घेऊन काम करू असं राणे म्हणाले.

आपल्या मुलांचं भवितव्य सुरक्षित राहावं यासाठी विविध पक्षातले नेते भाजपमध्ये येत आहेत असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते. नारायण राणे हे भाजपमध्ये तुमचं भवितव्य सुरक्षित राहावं यासाठी आले आहेत का? याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं असा प्रश्न प्रतिनिधीने केला त्याला उत्तर देताना ते म्हणाले, "अमिताभ यांचा मुलगा अभिषेक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेना सोडल्यापासून भाजपमध्ये प्रवेश घेईपर्यंत नारायण राणे आणि शिवसेनेत उडालेल्या अनेक ठिणग्या पाहायला मिळाल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण आता बऱ्याच देशांमधील तज्ज्ञ पुरूषांकडून नैसर्गिक विधीसाठी सहजपणे केल्या जाणाऱ्या या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.

पुरूषांनी लघवी कशी करावी, हा आरोग्य आणि स्वच्छतेचा प्रश्न असल्याचं आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं मत आहे, तर स्त्री-पुरूष समानतेसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या दृष्टिने हा समान हक्कांचा प्रश्न आहे.

या दोन्ही गटांपैकी कोणाला झुकतं माप द्यायला हवं? आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे पुरूषांच्या आरोग्यासाठी योग्य काय आहे?

झटपट कार्यभाग उरकण्याचा प्रकार?

अनेक पुरूषांसाठीही उभ्यानं लघवी करणं तितकं सोपं नसतं.

कदाचित हे पटकन उरकणारं आणि व्यावहारिक आहे. म्हणजे पुरूषांसाठी असलेल्या स्वच्छतागृहाबाहेर तुम्हाला कधी लांबलचक रांग दिसते का? तर नाही. कारण पुरूष अगदी झटपट आपला कार्यभाग उरकून बाहेर पडतात.

पुरूषांच्या स्वच्छतागृहाबाहेर रांग न दिसण्याची दोन प्रमुख कारणं आहेत-

1. शू करण्यासाठी पुरुषांना कपडे चटकन काढता येतात आणि

2. बंदिस्त क्युबिकल्सपेक्षाही युरिनल्ससाठी कमी जागा लागते. त्यामुळे एका मोठ्या खोलीत अनेक युरिनल्स मावू शकतात.

पण अनेक आरोग्यविषयक वेबसाइट्सवर दिलेल्या माहितीनुसार लघवी करताना शरीराची जी स्थिती असते, त्यावर लघवीचं प्रमाण अवलंबून असतं.

लघवी करण्याची योग्य पद्धत

मुळात आपल्याला शू का आणि कशी होते, हे पाहू. आपल्या किडनीमध्ये लघवी तयार होते. किडनी आपल्या शरीरातील नको असलेल्या द्रव्यांच्या उत्सर्जनाचं काम करते.

लघवी नंतर ब्लॅडरमध्ये साठवली जाते. त्यामुळे आपण आपली रोजची कामं बिनघोरपणे करू शकतो, रात्री निवांत झोपू शकतो. कारण लघवी ब्लॅडरमध्ये साठवली जात असल्यामुळे सतत टॉयलटेमध्ये जावं लागत नाही.

सर्वसाधारणपणे 300 ते 600 मिलिलीटर लघवी साठविण्याची ब्लॅडरची क्षमता असते. मात्र ब्लॅडर दोन तृतीयांश भरल्यानंतर सहसा आपल्याला शू लागते.

ब्लॅडर पूर्णपणे रिकामी करण्यासाठी आपली नर्व्हस कंट्रोल सिस्टिम पूर्णपणे निरोगी असायला लागते. त्यामुळे आपल्याला बाथरूमला जायची गरज आहे, का याचे संकेत मिळतात. तसंच आपण काही काळासाठी लघवी रोखूनही धरू शकतो.

जेव्हा आपण योग्य शारीरिक स्थितीत असतो, तेव्हा आपले पेल्व्हिक फ्लोअर मसल्स आणि ब्लॅडर स्फिन्क्टर रिलॅक्स होतात. यावेळी ब्लॅडरचं आकुंचन होतं आणि ब्लॅडरमधून लघवी युरेथ्रामध्ये येते आणि मग शरीराबाहेर.

बसून लघवी करायची की उभं राहून?

निरोगी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आपल्याकडे पुरूष किंवा मुलं उभ्याउभ्या लघवी करतात, तर बायका बसून. बाई आणि पुरूषाच्या लघवी करण्याच्या पद्धतीतला हा फरक आपण गृहीतच धरलेला असतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण आता यंदाच्या निवडणुकीत आवश्यक इलेक्टोरल मतं मिळवून जो बायडन अमेरिकेचे निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष बनले असले, तरी त्यामुळे ट्रंप यांच्या कारकीर्दीची अखेर झाली असं म्हणता येणार नाही.

एक तर ट्रंप यांनी पराभव स्वीकारलेला नाही आणि वेगवेगळ्या राज्यांतल्या कोर्टांमध्ये या निकालाला आव्हान दिलं आहे. मात्र त्यानं निकालात फारसा फरक पडेल असं अमेरिकेतल्या बहुतांश कायदेतज्ज्ञांना वाटत नाही.

पण मग ट्रंप पुन्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनू शकतात का? कायद्यानुसार हे शक्य आहे.

अमेरिकेची राज्यघटना काय सांगते?

अमेरिकेत दर चार वर्षांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होते आणि कुठल्याही राष्ट्राध्यक्षाला चार वर्षांच्या दोन कार्यकाळांपेक्षा अधिक काळ सत्तेत राहता येत नाही. अमेरिकन राज्यघटनेत 1951 साली झालेल्या घटनादुरुस्तीनं हा नियम लागू केला.

पण कुणी किती वेळा निवडणूक लढवावी, यावर मात्र काहीही निर्बंध नाहीत. तसंच हे दोन कार्यकाळ सलगच असावेत असंही बंधन नाही. त्यामुळे पराभव झाला, तरी चार वर्षांनी पुन्हा निवडणूक लढवणं आणि जिंकणं हा पर्याय ट्रंप यांच्यासमोर आहे.

याआधी असं कधी झालं होतं?

ट्रंप पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आणि जिंकले, तर असं करणारे ते पहिलेच राष्ट्राध्यक्ष ठरणार नाहीत.

ग्रोव्हर क्लीव्हलँड 1884 साली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते पण 1988 साली त्यांना बेंजामिन हॅरिसन यांनी पराभूत केलं. मात्र क्लीव्हलँड 1892 सालच्या निवडणुकीत हॅरिसनना हरवत राष्ट्राध्यक्षपद परत मिळवलं.

अर्थात, एकच कार्यकाळ सत्तेत राहिलेल्या राष्ट्राध्यक्षांची यादीही मोठी आहे आणि त्यात जॉर्ज बुश सीनियर, जिमी कार्टर, जेराल्ड फोर्ड, हर्बर्ट हूवर यांच्यासारख्यांचाही समावेश आहे. या चौघांनाही राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळासाठी निवडणूक जिंकता आली नाही.

ट्रंप 2024 ची निवडणूक लढवणार?

ट्रंप यांचे माजी सल्लागार मिक मुलवानी यांच्या मते, सध्या आलेल्या निकालाप्रमाणेच ट्रंप यांचा 2020 मध्ये पराभव झाला तरी ते पुन्हा निवडून येऊ शकतात.

इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल अँड युरोपियन अफेयर्सच्या एका वेबिनारमध्ये बोलताना मुलवानी म्हणाले की, "ट्रंप राजकारमात सक्रीय राहतील असं मला वाटतं आणि ते निर्विवादपणे 2024 साली रिपब्लिकन पक्षाकडून उमेदवारीसाठीच्या शर्यतीत प्राधान्यानं असतील."

ट्रंप यांचा स्वभाव पाहता त्यांना हारणं आवडत नाही,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अनपेक्षित विजय, चार वर्षांची वादळी कारकीर्द आणि पराभव स्वीकारण्यास नकार. अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या राजकीय कारकीर्दीचं वर्णन मोजक्या शब्दांत असंच करता येईल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण आता योगा ऑन पोल आणि योगा ऑन रोप म्हणूनही हा क्रीडाप्रकार प्रसिद्धी मिळवतो आहे. मुंबईच्या समर्थ व्यायाम मंदिराचे उदय देशपांडे यांनी मल्लखांब आणि योगासनांमधल्या नात्याविषयी माहिती दिली.

प्रोड्युसर – जान्हवी मुळे

शूटिंग – विष्णू वर्धन

एडिटिंग – शरद बढे

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मल्लखांब हा मराठी मातीतला क्रीडाप्रकार म्हणजे ‘योगा’ची पुढची पायरीही मानली जाते. एकेकाळी केवळ पैलवान कसरतीसाठी मल्लखांबाचा आधार घेत असत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण आता सीरियाच्या बऱ्याच भागातील  तणाव कमी झाल्याची चिन्हं दिसू लागल्यानं आता ही मंडळी स्वगृही परतण्याच्या तयारीत आहेत. आणि त्यासाठी युरोपच्या सीमेवर त्यांची गर्दी झाली आहे.

युरोपातील लोक आम्हाला रोखून बघतात, आमच्याकडे कट्टरवादी म्हणून बघतात, असा सीरियाच्या लोकांचा आरोप आहे. अशा अनेक कारणांमुळे त्यांना आता या देशांमध्ये परकं वाटू लागलं आहे.

पण आपल्या देशात परतण्याच्या वाटा या लोकांसाठी खरंच इतक्या सोप्या आहेत का?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एकेकाळी सीरियाचे नागरिक आपल्या मायदेशातल्या संघर्षातून जीव वाचवून युरोपात शिरण्याचा प्रयत्न करत होते. 2017 साली या स्थलांतरितांचं काय करावं, असा मोठा प्रश्न युरोपियन देशांसमोर उभा ठाकला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण आपल्या परिवाराचा चरितार्थ चालवण्यासाठी त्या गेल्या वर्षभरापासून रिक्षा चालवतात.

"मी प्रवाशांना हाका मारते तेव्हा लोक माझ्याकडे आश्चर्याने बघतात. विकलांग महिला असून रिक्षा चालवतेय असा भाव त्यांच्या नजरेत असतो. मी अर्ज केले तेव्हा माझ्या विकलांगतेमुळे लोक मला नोकरी द्यायला नाही म्हणायचे. तो त्यांचा संकुचितपणा होता. आता मी माझ्या सोयीप्रमाणे काम करते. मी पूर्वीपेक्षा आता जास्त पैसे कमवते."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अंकिता शाह गुजरातमधल्या पलिटनामध्ये राहातात. त्यांचे दोन्ही पाय पोलियोमुळे अधू झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण आहारतज्ज्ञांच्या मते भूमध्य भागातील आहार म्हणजे Mediterranean Diet घेतल्यास नैराश्य दूर होण्यास मदत होते.

पण या आहारामुळे तुमचं पूर्ण नैराश्य पळून जाईल, असं नाही. पण असं काय असतं या आहारात? आणि त्यामुळे नेमकं काय होतं?

पण भरपूर फळं आणि भाजीपाला खाल्ल्यानं काय बिघडत, हो ना?

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काही पदार्थ खालल्यावर तुमचं मूड एकदम मस्स्त होतं का? तुम्ही म्हणाल, काही काही पदार्थ आणि तेही कधी कधी.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण इतक्या सगळ्या महत्त्वाच्या गोष्टी असूनही बलुचिस्तान प्रांत हा त्यांच्या देशात - पाकिस्तानातला एक दुर्गम भाग आहे आणि कदाचित त्यांच्याच देशातले लोक या प्रांताला विसरून गेले आहेत. गरीबीच्या दृष्टीने बोलायचं झालं तर बलुचिस्तान हा पाकिस्तानातला सर्वात मागास प्रांत असल्याचं म्हटलं जातं.

पाकिस्तान सरकारने दोन दशकांपूर्वी बलुचिस्तानाच्या वाळवंटातच अणुचाचणी केली होती. यानंतर पाकिस्तानला जगातली सातव्या क्रमांकाची अणु शक्ती असण्याचा दर्जा मिळाला होता.

1998च्या मे महिन्यात पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या सरकारने चगाई जिल्ह्यात ही अणुचाचणी केली होती. याला पाकिस्तानात चगाई - 1 म्हटलं जातं.

पाकिस्तानाच्या आधी भारताने पोखरणमध्ये अणुचाचणी केली होती. यानंतर दोन्ही देशांवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून टीका करण्यात आली आणि काही देशांनी निर्बंधही घातले होते.

बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी

22 वर्षांपूर्वीची एक महत्त्वाची घटना बलुचिस्तानासाठी आता इतिहास आहे. याचा संबंध अफगाणिस्तान आणि इराणशी आहे.

पाकिस्तानी सरकार आणि बलुच बंडखोर यांच्यातला वाद हा गेल्या काही काळापासून सुरू आहे.  या संघर्षात दोन्ही बाजूंकडचे अनेक लोक आतापर्यंत मारले गेले.

बलुचिस्तानात अनेक सशस्त्र गट सक्रीय आहेत. यात पाकिस्तान तालिबान, लष्कर-ए-झांगवी हा सुन्नी मुसलमानांचा दहशतवादी गट आणि बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीसारखे फुटीरतावादी गट आहेत.

यावर्षीच्याच जून महिन्याच्या अखेरीस कराची स्टॉक एक्स्चेंजवर सशस्त्र हल्ला झाला होता. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने याची जबाबदारी घेतली होती.

या हल्ला शेअर बाजारात तैनात दोन सुरक्षा रक्षक आणि एक पोलीस अधिकारी मारला गेला. तर चारही हल्लेखोरही या चकमकीत मारले गेले होते.

चीनसाठी बलुचिस्तान महत्त्वाचं का?

याच संघटनेने गेल्यावर्षी ग्वादर बंदराजवळच्या पर्ल कॉन्टिंनेन्टल हॉटेलवर हल्ला केल्याचं म्हटलं जातं.

या हॉटेलमध्ये येणाऱ्या चीन आणि इतर देशांतल्या गुंतवणूकदारांवर अचानक हल्ला करण्याचा हेतू यामागे होता.

चीनच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांसाठीचं ऑपरेशन सेंटर म्हणून या हॉटेलचा वापर होत असल्याचं फुटीरवादी गटांचं म्हणणं होतं.

बलुचिस्तानातले फुटीरवादी गट चीन इथे करत असलेल्या गुंतवणुकीला विरोध करत आहेत. यामुळे बलुचिस्तानातल्या स्थानिकांना फायदा होणार नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

पण धोरणात्मकरित्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानातला बलुचिस्तान प्रांत हा आशिया खंडातल्या सोनं, तांब आणि वायूच्या साठ्यांनी समृद्ध आहे आणि चीनला त्यांच्या योजना पूर्ण करता याव्यात यासाठी हा भाग महत्त्वाचा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण इथल्या याचा इथल्या पारंपरिक मासेसारी व्यवसायावर विपरित परिणाम होईल अशी भीती आहे. या प्रदेशात पोहोचणं माध्यमांसाठी अवघड काम आहे. पण बीबीसीच्या शुमाईला जाफरी यांनी तिथं प्रवेश मिळवत या सगळ्या प्रकरणाचा आढावा घेतला.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चीनच्या साथीने पाकिस्तानच्या ग्वादरमध्ये हे मोठं बंदर विकसित केलं जातंय. ग्वादरमध्ये बांधला जाणारा East Bay expressway ROAD हा रस्ता CPEC चा भाग आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण एका संशोधनानुसार एका जागतिक साथीचं कारण बनलेला हा व्हायरस याच्या अनेक आठवड्यांआधीच लोकांमध्ये संक्रमित झालेला होता.

अमेरिकेच्या सेंटर फॉर डिसीझ कँट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन (CDC)च्या संशोधकांनी हा अभ्यास केलाय. क्लिनिकल इन्फेक्शियर डिसीज नावाच्या जर्नलमध्ये हे संशोधन छापण्यात आलंय.

आतापर्यंत उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार संशोधकांना कोरोना व्हायरसबद्दल अधिकृतरित्या 31 डिसेंबर 2019ला समजलं. न्यूमोनियाची गंभीर लक्षणं आढळणारी अनेक प्रकरणं नोंदवण्यात आल्याचं चीनच्या वुहानमधल्या हुबेई  प्रांताच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलं. श्वसन यंत्रणेचा हा वेगळाच विकार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

पण अमेरिकेच्या तीन राज्यांमधल्या 39 लोकांच्या शरीरामध्ये कोरोना व्हायरसच्या अँटीबॉडीज आढळल्या असून चीनने कोरोना व्हायरसविषयीचा इशारा देण्याच्या दोन आठवडे आधीपासून या अँटीबॉडीज या लोकांच्या शरीरात होत्या असं ही जागतिक साथ सुरू होऊन 11 महिने उलटल्यानंतर अमेरिकन संशोधकांनी म्हटलं आहे.

अमेरिकेमध्ये Sars-Cov-2 चं पहिलं प्रकरण 21 जानेवारी 2020ला नोंदवण्यात आलं होतं.

संशोधनाचे निष्कर्ष काय सांगतात?

या संशोधनानुसार अमेरिकेमध्ये 13 डिसेंबर 2019 ते 17 जानेवारी 2020 या काळामध्ये एकूण 7,389 लोकांनी रक्तदान केलं होतं. यापैकी 106 लोकांच्या रक्तामध्ये कोरोना व्हायरसच्या अँटीबॉडीज आढळल्या आहेत.

एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये अँटीबॉडीज आढळण्याचा अर्थ असा होतो की त्या व्यक्तीला विषाणूचा संसर्ग होऊन गेलेला आहे आणि त्याच्या रोग प्रतिकार शक्तीने या विषाणूशी लढण्यासाठीची यंत्रणा - अँटीबॉडीज तयार केलेली आहे.

कॅलिफोर्निया, ओरॅगॉन आणि वॉशिंग्टनमध्ये 13 ते 16 डिसेंबरमध्ये घेण्यात आलेल्या रक्ताच्या नमुन्यांपैकी 39 नमुन्यांमध्ये कोरोना व्हायरसच्या अँटीबॉडीज आहेत.

जानेवारी महिन्यामध्ये मॅसेच्युसेट्स, मिशिगन, रोड आयलंड आणि विस्कॉन्सिनमधून रक्ताचे 67 नमुने गोळा करण्यात आले होते. हा या साथीचा प्रभाव वाढण्यापूर्वीचा काळ होता.

या व्हायरसच्या संपर्कातल आलेल्या लोकांमधले बहुतेकजण पुरुष होते आणि त्यांचं सरासरी वय 52 वर्षं होतं.

या लोकांच्या शरीरामध्ये आधीपासून असणाऱ्या कोणत्या तरी कोरोना विषाणूच्या विरोधात त्यांच्या शरीराने अँटीबॉडीज तयार केल्या असाव्यात असं संशोधकांचं म्हणणं आहे. पण ज्या लोकांच्या शरीरात अँटीबॉडीज आढळल्या त्यांच्यापैकी बहुतेकांना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

साधारण वर्षभरापूर्वी संशोधकांना कोव्हिड 19 पसरवणाऱ्या Sars-CoV-2 विषाणूबद्दल समजलं. चीनमधल्या वुहानमध्ये काहीजणांना या विषाणुचा संसर्ग झाल्याच्या बातम्या आल्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण एली ब्रॉमिलो नावाच्या नवीन मालकिणीनं त्याला सांकेतिक भाषा शिकवली. आता तो त्या भाषेला प्रतिसाद देऊ लागला आहे.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इवॉर हा 10 महिन्यांचा स्टॅफर्डशायर जातीचा कुत्रा आहे. तो बहिरा आहे. त्यामुळे त्याला पाच मालकांनी नाकारलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण एसी वापरताना काळजी न घेतल्यास जीवावर बेतू शकते.

ज्या कंपनीचा एसी आहे, त्याच कंपनीकडून एसीचं सर्व्सिंग करणं गरजेचं आहे. त्यात गॅस भरतानाही काळजी घेतली पाहिजे.

अन्यथा नको ती इजा होऊ शकते. पण नेमकी काय काळजी घ्यायला हवी?

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उन्हाळा सुरी झाला आहेत. तुम्हीही एसी वापरायला सुरूवात केली असेल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर आलेल्या या सिनेमामुळे वादळ तर उठणारच होतं. दिग्दर्शक ओमंग कुमार यांनी आधीच सांगितलं होतं की हा प्रोपगंडा सिनेमा आहे की नाही, हे तुम्हीच ठरवायचं.

विरोधी पक्षांनीही या बायोपिकच्या रिलीजच्या मुहूर्ताबद्दल आक्षेप नोंदवला आहे. हा सिनेमा 5 एप्रिलला देशभरात प्रदर्शित होत आहे, तर देशभरात 11 एप्रिल ते 19 मे दरम्यान मतदान होत आहे.

पण सध्या वाद वेगळ्याच मुद्द्यावर सुरू झाला आहे.

प्रख्यात लेखक आणि गीतकार जावेद अख्तर यांना आपलं नाव ट्रेलरमध्ये दिसलं आणि ते चक्रावून गेले. "या सिनेमाच्या पोस्टरवर आपलं नाव पाहून मला धक्काच बसला. मी त्यासाठी एकही गाणं लिहिलेलं नाही," असं त्यांनी ट्वीट केलं.

त्यांचं ट्वीट त्यांच्या पत्नी आणि अभिनेत्री शबाना आझमी यांनी रिट्वीटही केलं.

असाच धक्का गीतकार समीर यांनाही बसला आणि त्यांनीसुद्धा असाच दावा केला. "मला आश्चर्य वाटलं आपलं नाव पीएम नरेंद्र मोदी सिनेमात पाहून. मी अशा कुठल्याच सिनेमासाठी गाणं नाही लिहिलंय," असं त्यांनी ट्वीट केलं.

समीर अंजान यांचं ट्वीट

मिड-डे वृत्तपत्राशी बोलताना समीर म्हणाले, "जरी माझं एखादं जुनं गाणं वापरलं गेलं असेल तरी निदान त्या गाण्यांच्या मालकांना याविषयी माहिती असावी. पण याबद्दल त्यांनाही माहिती नाही. मी स्वतः ओमंग कुमार आणि संदीप सिंह (निर्माते) यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांचे फोन बंद होते. त्यांनी जे केलं ते चूकच आहे, ती चूक ताबडतोब दुरुस्त व्हायला हवी."

दरम्यान, 'पीएम नरेंद्र मोदी' च्या निर्मात्यांनी एक निवेदन जारी करत स्पष्टीकरण दिलं आहे. यात निर्माते आणि कथेचे लेखक संदीप सिंह यांनी सांगितलं की, "टी-सीरिज या सिनेमाचा अधिकृत म्युझिक पार्टनर आहे. आम्ही '1947: अर्थ' या सिनेमातलं 'ईश्वर अल्लाह' आणि 'दस' मधलं 'सुनो गौर से दुनियावालो...' ही दोन गाणी या सिनेमात वापरत आहोत. त्यामुळे आम्ही जावेद अख्तर आणि समीर यांना त्यासाठीचं श्रेय दिलं आहे."

1999 साली प्रदर्शित झालेला '1947: अर्थ' या सिनेमाच्या दिग्दर्शिका दीपा मेहता होत्या. आमीर खान आणि नंदिता दास यात प्रमुख भूमिकेत होते.

तर 'दस' सिनेमातलं 'सुनो गौर से दुनियावालो' हे गाणं तसं तर लोकांनी बरेचदा ऐकलं आहे, पण या सिनेमाबद्दल नाही. 1997 साली बनून तयार झालेला 'दस' हा सिनेमा कधी प्रदर्शितच झाला नाही. सलमान खान, संजय दत्त आणि रविना टंडन यात मुख्य भूमिकेत होते.

मोदींच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या "जीवनावर आधारित" 'पीएम नरेंद्र मोदी' या सिनेमाचा ट्रेलर दोन दिवसांपूर्वी आला. विवेक ओबेरॉय त्यात मुख्य भूमिकेत आहेत, जे मोंदींच्या आयुष्यातील वेगवेगळ्या टप्प्यात वेगवेगळ्या रूपात दिसत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण ऑक्टोबर 2019 मध्ये त्यांना आपल्याला ट्युबरक्युलॉसिस म्हणजेच टीबी असल्याचं कळालं. पंकज यांच्या दोन्ही फुप्फुसांवर टीबीने हल्ला केला होता. पण जवळपास 6 महिन्यांच्या उपचारांनंतर त्यांनी 80 टक्के रिकव्हरी केली. पण इतक्यात संकटं संपणार नव्हती.

फेब्रुवारी 2020 मध्ये केलेल्या टेस्टवरून कळालं की, टीबीच्या बॅक्टेरियाने त्यांच्या मेंदूलाही संक्रमित केलं आहे. यानंतर तीन महिन्यातच पंकज यांना अंधत्व आलं. त्यांच्या पायांचं संतुलनही बिघडायला लागलं होतं.

"लॉकडाऊन संपल्यानंतर 16 जुलैला माझ्या मेंदूचं ऑपरेशन झालं. हे ऑपरेशन जवळपास 6 तास चाललं. यात मेंदूला झालेलं इन्फेक्शन साफ केलं. त्यानंतर मी 10 दिवस दवाखान्यात अॅडमिट होतो आणि मला खूप स्ट्राँग गोळ्या चालू होत्या. मला डिस्चार्ज दिल्यानंतरही पुढचं वर्षभर या गोळ्या चालू ठेवायला सांगितलं होतं."

यानंतर खरी अडचण सुरू झाली. डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर एका आठवड्यानी या गोळ्या कुठे मिळूच शकल्या नाहीत. पंकज म्हणतात, "जर टीबीची ट्रीटमेंट अर्ध्यात थांबली तर पेशंटला बरं वाटणं तर दूर, त्याचा जीवही जाऊ शकतो. जेव्हा माझी औषधं संपायला लागली तेव्हा पाच दिवस माझ्या घरातलं कोणीच झोपलं नाही. सतत भीती वाटत होती की, माझ्या मुलांना मी संक्रमित करतो की काय."

पंकजच्या कुटुंबाने पंतप्रधान कार्यालय, महाराष्ट्र सरकार, सगळे मोठे हॉस्पिटल्स आणि खाजगी संस्थांकडे मदत मागितली. पण यात अडचण अशी होती की या गोळ्या जपानहून आयात होत होत्या आणि त्यांचा पुरवठा कोरोना व्हायरसच्या जागतिक संकटामुळे खंडित झाला होता.

सुदैवानी पत्नी राखी यांच्या ट्वीट्समुळे ही गोष्ट पसरली आणि त्यांना औषधं मिळायला मदत झाली. ते अवघड दिवस आठवले की पंकज भावूक होऊन म्हणतात, "काही दिवस तर वाटलं की हा टीबी माझा जीव नक्की घेणार."

भारतात टीबीची स्थिती

जागतिक आरोग्य संघटना, अर्थात WHOच्या अहवालानुसार क्षयरोग हे जगात मृत्यूच्या दहा कारणांपैकी एक आहे. तसंच एकाच जीवाणू किंवा विषाणूच्या संसर्गामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये टीबीनं होणाऱ्या मृत्यूंचं प्रमाण सर्वांत जास्त आहे.

WHO नं 2018 साली जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, वर्षभरात जगात सुमारे एक कोटी 40 लाख लोकांना टीबीची लागण होते, त्यातले 20 लाख लोक भारतात आहे. तसंच टीबीनं होणाऱ्या जगभरातल्या 15 लाख मृत्यूंपैकी सुमारे वीस टक्क्यांहून अधिक मृत्यू हे भारतात होतात.

भारत सरकारच्या अहवालानुसार (RNTCP...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

साधारण एका वर्षापूर्वी मुंबईत राहणाऱ्या, 41 वर्षांच्या पंकज भवनानींचं आयुष्य सुरळीत चाललं होतं. पत्नी राखी, दोन जुळी मुलं आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातली चांगल्या हुद्द्याची नोकरी सगळं जागच्या जागी होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण ऑलिंपिक पदकं जिंकलेल्या सीतावर समोसे विकायची वेळ का आली?

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मध्यप्रदेशच्या रेवामध्ये राहणाऱ्या सीता साहूने स्पेशल ऑलिंपिकमध्ये दोन कांस्यपदकं जिंकली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण ऑस्ट्रेलियाच्या Bats Qld या सेवाभावी संस्थेनं याला आक्षेप घेतलाय. संपूर्ण परिसंस्थेत वटवाघुळांचं स्थान महत्त्वाचं आहे. सस्तन प्राण्यांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक संख्या वटवाघुळांची आहे. एका तासात ते सुमारे 500 किटक खाऊ शकतात. माणसाने त्यांच्या अधिवासात अतिक्रमण केल्यामुळे ते शहराकडे येत आहेत.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वटवाघुळांमुळं कोरोना पसरतोय, अशी भीती वाढतेय. वटवाघुळांची कत्तल करण्याची मागणी केली जात आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण कर्जमाफी देण्याची वेळ का येते? आणि यामुळे खरंच शेतकऱ्यांचं भलं होतं का? की हा राजकारणाचा मुद्दा बनलाय. हा एकूणच विषय समजून घेणार आहोत आजच्या सोपी गोष्टमध्ये.

व्हीडिओ – गुलशनकुमार वनकर

निर्मिती – निलेश भोसले

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाविकास आघाडीच्या सरकारने काल मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर केली. आणि आज विरोधकांनी त्यावरून विधिमंडळात गदारोळ केला आणि ही कर्जमाफी फसवी असल्याचं म्हटलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण कसं असेल हे मंदिर? आणि बाबरी मशीदही अयोध्येतच बांधणार आहेत, ती कशी आणि कुठे असेल? आणि या विषयाचा आता देशाच्या राजकारणावर काही परिणाम होणार आहे का?

देशात कोव्हिड-19 रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना अचानक राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत का आला, असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल.

तर, शनिवारी 18 जुलैला श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची बैठक झाली आणि त्यात एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. ती म्हणजे 5 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हातून राम मंदिराच्या पायाभरणीचा कार्यक्रम होणार आहे.

या घोषणेवरच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी खरमरीत शब्दांत टीका केली आहे.

देशाचं राजकारण ढवळून काढणाऱ्या मंदिर आणि मशिदींचं काम कुठवर आलं आहे याचा प्रथम आढावा घेऊयात.

राम मंदिराचं काम कुठवर आलं?

9 नोव्हेंबर 2019 या दिवशी सुप्रीम कोर्टाने अयोध्येतली 2.77 एकरांची वादग्रस्त जमीन रामलल्ला विराजमानला सोपवली होती. मंदिरांची उभारणी आणि कामकाज यासाठी केंद्र सरकारने एका ट्रस्टची स्थापना करावी, असं सुप्रीम कोर्टाने निकालात सांगितलं होतं. हा संपूर्ण निकाल तुम्ही या लिंकवर वाचू शकता.

याच ट्रस्टची जी बैठक झाली, त्यानंतर ट्रस्टचे जनरल सेक्रेटरी चंपत राय असंही सांगितलंय की मंदिराचा आकार आता वाढवण्यात येणार आहे. मंदिराच्या पूर्वीच्या रचनेत 3 कळस होते. आता मंदिराला 5 कळस असतील.

राम मंदिराचा मूळ आराखडा तयार केला होता विश्व हिंदू परिषदेने. पण या मूळ आराखड्यापेक्षा आता उभं राहणारं मंदीर वेगळं असेल. मंदिराची लांबी, रुंदी आणि उंचीही विहिंपच्या आराखड्यापेक्षा जास्त असेल.

अशोक सिंघल यांनी विंहिंपचे प्रमुख असताना या राम मंदिराचा आराखडा करण्याची जबाबदारी चंद्रकांत सोमपुरा यांच्याकडे दिली होती. तेच आता या 1989च्या मूळ आराखड्यावर आधारित नवा मंदिर आराखडा तयार करतील.

आधी मंदिराच्या कळसाची गर्भगृहापासूनची उंची पूर्वी 128 फूट असणार होती, आता ती 161 फूट असेल. 6 फुटांच्या दगडांनी या देवळाच्या भिंती बांधण्यात येतील आणि मंदिराचा दरवाजा संगमरवरी असेल.

मंदिरासाठी लागणाऱ्या शिळा तासण्याचं कामही गेली अनेक वर्षं अयोध्येत सुरू आहे. या शिळा आता स्वच्छ करण्यात येत आहेत. त्यांचा वापरही मंदिराच्या बांधकामात करण्यात येईल.

या मंदिराचा आराखडा तयार करणाऱ्या चंद्रकांत सोमपुरा यांचं कुटुंब मंदिर बांधणीसाठी प्रसिद्ध आहे. गुजरात मधल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राम मंदिर, भूमिपूजन, बाबरी मशीद, अयोध्या हे शब्द आता पुन्हा बातम्यांमध्ये येऊ लागले आहेत. कोर्टाच्या निकालानंतर आता राम मंदिराचा आराखडा पूर्ण होत आलाय. पुढच्या लोकसभा निवडणुकीआधी हे मंदिर बांधून पूर्ण होईल, अशी चिन्हं आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण कहानी में ट्विस्ट इथेच येतो. कारण इतका महत्त्वाचा निर्णय तिथले सगळे मतदार घेत नाहीत, तर फक्त 7 राज्यांमधले मतदार ठरवतात! अमेरिकेच्या निवडणुकीत निर्णायक ठरणाऱ्या राज्यांना 'स्विंग स्टेट' म्हटलं जातं.

पण स्विंग स्टेट्‍स म्हणजे नेमकं काय आहे आणि यंदाच्या निवडणुकीत ही सातच राज्य इतकी महत्त्वाची का आहेत? हे जाणून घेण्यासाठी आधी अमेरिकेतली निवडणूक प्रक्रिया समजून घ्यावी लागेल.

थोडक्यात सांगायचं तर अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक ही एकच एकच निवडणूक नसून देशाच्या 50 राज्यांमधल्या निवडणुका राष्ट्राध्यक्षपदाचा विजेता ठरवणार आहेत.

मतदार नाही, तर 'इलेक्टोरल कॉलेज' महत्त्वाचं

साधारणपणे कुठल्याही निवडणुकीत सर्वाधिक मतं मिळवणारा उमेदवार किंवा पक्ष विजयी ठरतात. पण अमेरिकेत असं होत नाही.

डोनाल्ड ट्रंप आणि जो बायडन

अमेरिकेत मतदार आपलं मत देतात, तेव्हा ते मत प्रत्यक्षात थेट राष्ट्राध्यक्षाला नाही, तर डेलिगेट्स किंवा अधिकाऱ्यांच्या एका छोट्या गटाला देत असतात. याच गटाला 'इलेक्टोरल कॉलेज' असं म्हटलं जातं आणि त्यातल्या सदस्यांना इलेक्टर.

परंपरेनुसार निवडणुकीनंतर काही दिवसांनी इलेक्टर्स एकत्र येतात आणि राष्ट्राध्यक्षांची निवड करतात. एखाद्या राज्यात ज्या उमेदवाराला बहुमत मिळतं, त्यानं त्या राज्यातल्या सगळ्या इलेक्टर्सची मतं जिंकली, असं मानलं जातं. इलेक्टर्सच्या या मतांना इलेक्टोरल व्होट्स असंही म्हणतात.

त्यामुळे मतदारांची सर्वाधिक मतं (पॉप्युलर व्होट्स) मिळालेला उमेदवार नाही, तर सर्वाधिक इलेक्टोरल व्होट्स जिंकणारा उमेदवार राष्ट्राध्यक्ष बनतो.

आता एखादं राज्य किती इलेक्टोरल व्होट्स देणार, याचा आकडाही निश्चित केलेला आहे. अमेरिकन विधीमंडळात सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज ही दोन सभागृहं मिळून एखाद्या राज्यातून जितके लोकप्रतिनिधी निवडून जातात, तितकी इलेक्टोरल व्होट्स त्या राज्याच्या खात्यात येतात.

स्विंग स्टेट्‍स म्हणजे काय?

सध्या अमेरिकेत 50 राज्यांत 538 इलेक्टर्स असून कॅलिफोर्निया राज्याच्या खात्यात सर्वाधिक 55 इलेक्टोरल व्होट्स आहेत तर टेक्ससकडे 38 इलेक्टोरल व्होट्स आहेत.

जो बायडन

पण तरीही कॅलिफोर्निया या निवडणुकीत निर्णायक ठरत नाही. याचं कारण म्हणजे ही दोन्ही राज्यं ही एका विशिष्ट पद्धतीनेच मतदान करतात. कॅलिफोर्निया हे राज्य डेमोक्रॅटिक पक्षालाच बहुमत देतं आणि टेक्सस हे अनेक दशकांपासून रिपब्लिकन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

डोनाल्ड ट्रंप की जो बायडन? जगातल्या सगळ्यांत श्रीमंत आणि शक्तिशाली देशाचा पुढचा राष्ट्राध्यक्ष कोण होणार, हे कोण ठरवणार? तुम्ही म्हणाल अमेरिकेतले मतदार.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण काही का असेना मारी बोनापार्ट (1882 - 1962) यांची इतिहासाने दखल घेतलीच. फ्रेंच सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट यांची ही चुलत नात आणि आताचे ड्यूक ऑफ एडिंबरा - प्रिन्स फिलिप यांची ही आत्या.

मारी बोनापार्ट स्वतः एक राजकन्या. राजघराण्यात जन्म झालेल्या या महिलेला मनोविश्लेषण आणि महिलांची लैंगिकता - ऑरगॅझम यामध्ये विशेष रस होता. या विषयांचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला.

पण या सगळ्यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मारी बोनापार्ट या एक 'फ्री वुमन' - खुल्या विचारांच्या होत्या.

त्यांचं चरित्र लिहिणाऱ्यांच्या मते त्यांचं व्यक्तिमत्त्वं इतकं अनोखं होतं की, त्या राजघराण्यात जितक्या उठून दिसत तितक्याच विज्ञान वर्तुळातही आपली छाप उमटवत. महिलांच्या लैंगिक सुखाविषयीच्या प्रश्नांची उत्तरं शोधणं त्यांच्या आयुष्याचं ध्येय होतं.

राजघराण्यात जन्म

पॅरिसमधल्या प्रसिद्ध आणि श्रीमंत कुटुंबात मारी बोनापार्ट यांचा जन्म झाला.

मारी - फेलिक्स (ने ब्लाँ) आणि फ्रान्सचे राजकुमार रोलाँ नेपोलियन बोनापार्ट यांची ही कन्या.

फ्रँकॉईज ब्लाँ हे त्यांचे आजोबा. माँटे कार्लो हा प्रसिद्ध कॅसिनो त्यांनी सुरू केला होता आणि प्रचंड संपत्ती मिळवणारे उद्योजक म्हणून ते ओळखले जात.

पण मारीच्या आयुष्यात कायमच दुःखद घटना घडत राहिल्या.

जन्माच्या वेळीच त्यांच्या जवळपास जीवावर बेतलं होतं. त्या बचावल्या, पण महिनाभरातच त्यांच्या आईचं निधन झालं.

मारीचं बालपण तसं एकटेपणात आणि अडचणीतच गेलं.

आजूबाजूला इतर लहान मुलं नसल्याने त्या कायम वडिलांच्या सोबत असत. त्यांचे वडील मानववंश शास्त्रज्ञ (Anthropologist) आणि भूगोलतज्ज्ञ (Geographer) होते.

आजीची - वडिलांच्या आईची लहानग्या मारीला प्रचंड भीती वाटे.

सुरुवातीपासूनच मारी अतिशय चिकित्सक. विज्ञान, साहित्य, लेखन...अगदी स्वतःच्या शरीराबद्दलही त्यांना प्रचंड कुतुहल होतं.

एकदिवस त्यांची देखभाल करणाऱ्या 'मिमो' या महिलेला मारी मास्टरबेट म्हणजे हस्तमैथुन करताना आढळल्या.

"हे पाप आहे! अतिशय चुकीची गोष्ट आहे! तू असं केलंस तर मरशील!" त्या महिलेने मारींना सांगितल्याची नोंद मारींनी त्यांच्या 1952मध्ये लिहिलेल्या डायरीत केलेली आहे.

द थिअरी ऑफ फिमेल सेक्शुआलिटी ऑफ मारी बोनापार्ट : फँटसी अँड बायोलॉजी या लेखात लेखिका नेली थॉम्पसन लिहीतात, "लैंगिक सुख मिळवलं तर मरण येईल, या मिमोच्या इशाऱ्यामुळे घाबरून वयाच्या आठव्या वा नव्या वर्षी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काहींच्या मते महिलांच्या लैंगिकतेविषयी बोलणाऱ्या अगदी सुरुवातीच्या काही लोकांपैकी ती एक होती, इतरांच्या मते ती फक्त उच्चभ्रू वर्तुळात वावरणारी श्रीमंत महिला होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण काही मजूरांसाठी ही संधी म्हणून पुढे आली आहे. हरयाणातील दलित महिलांनी शेतमजूरांची मागणी पाहाता गट स्थापन केले. आणि मजूरीत वाढ करून घेतली. हरयाणाच्या रोहतकमधून बीबीसी पंजाबी प्रतिनिधी सत सिंग यांचा हा रिपोर्ट पाहुया.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना संकटाच्या काळात अनेकांचं आयुष्य पालटून गेलेलं पाहायला मिळतंय. स्थलांतरित मजूरांना आपापल्या गावी परतावं लागलं. त्यामुळे शेतीच्या कामात मजूरांची कमतरता पंजाब आणि हरयाणासारख्या राज्यांमध्ये भेडसावतेय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण कोरोना लशींच्या ट्रायल्स थेट रुग्णांवर व्हाव्यात असं त्यांना वाटतं आणि त्यामुळे कोरोनावरची लस लवकर अस्तित्वात येण्यास मदत होईल, असा त्यांचा दावा आहे. चला तर मग त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊयात की त्यांना कोव्हिड19 ची बाधा का करून घ्यायची आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगातल्या काही लोकांचा एक गट थेट कोरोनाची बाधा स्वतःला करून घ्यायला तयार झालाय. तुम्ही म्हणाल हे काय नवीन?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण कोव्हिड -19 संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर एखाद्या विद्यापीठाला आपला वेगळा निर्णय घेण्याची मुभा युजीसीकडून देण्यात आलीये.

राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी याविषयी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

प्रश्न: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठ परीक्षांबाबत वेळापत्रक जाहीर करत काही शिफारशी केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात कशी होणार?

उत्तर: विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) फ्रेमवर्कमध्ये आमच्या परीक्षा बसतायत का ते ठरवावं लागेल. आम्ही चार कुलगुरुंची समिती नेमली आहे. त्यांचाही अहवाल पाहावा लागेल. मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांशी चर्चा करावी लागेल. त्यानंतर युजीसीसोबत पत्रव्यवहार करुन निर्णय घेतला जाईल.

घाईघाईत कोणताही निर्णय घेतल्यास लाखो विद्यार्थ्यांना अडचण येईल. परीक्षा कशा घ्यायच्या याचाही विचार करावा लागेल.

प्रश्न: विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन परीक्षांचे वेळापत्रक कधी जाहीर होणार?

उत्तर: राज्यातील चार विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची समिती नेमण्यात आली आहे. लवकरात लवकर या समितीचा अहवाल येईल. त्यानंतर युजीसीचे मार्गदर्शन घेऊन आम्ही वेळापत्रक जाहीर करू.

प्रश्न: पावसाळ्यात परीक्षा सुरू होतील का? शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू होईल?

उत्तर: परीक्षा होणार नाहीत, असं कुणीही म्हटलं नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास ठेऊ नये. जोपर्यंत कुलगुरू, सचिव, संचालक, मंत्री स्वत: माहिती देत नाही तोपर्यंत विद्यार्थी आणि पालकांनी विश्वास ठेऊ नये.

प्रश्न: दोन आठवड्यांत चित्र स्पष्ट होईल असं वक्तव्य खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलं आहे. त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल?

उत्तर: सुप्रिया सुळे यांच्यासोबत माझी चर्चा झाली. दोन आठवड्यांचा कालावधी लागेलच.

विद्यापीठाच्या परीक्षा, लॉ परीक्षा, सीईटी अशा सर्व परीक्षांचे वेळापत्रक ठरवायचे आहे त्यासाठी युजीसीचा अहवाल पहावा लागेल. या सगळ्या प्रक्रियेसाठी दोन आठवडे वेळ लागेल.

प्रश्न: शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू होणार?

उत्तर: शैक्षणिक वर्षाला उशीर होणार आहे यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. सीईटीची परीक्षा 12 एप्रिलला होती. ती होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे सीईटी परीक्षा, त्याचा निकाल आणि प्रवेश प्रक्रिया यामुळे विलंब होणार आहे. पण त्याचा परिणाम पुढच्या वर्षी होऊ देणार नाही.

प्रश्न: परीक्षेचे पॅटर्न बदलणार का? किती गुणांची परीक्षा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लॉकडाऊनमुळे स्थगित केलेल्या राज्यातील सर्व विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (UGC)  जाहीर करण्यात आलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण गेली 40 वर्षं प्रशांत  भूषण यांनी वेगवेगळ्या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करत किंवा त्यासाठीच्या केसेस लढत विविध मुद्द्यांविषयी आवाज उठवलेला आहे.

एक नजर टाकूयात अशा प्रकरणांवर, ज्यांमुळे प्रशांत भूषण चर्चेत होते.

पीएम केअर्स फंडाविषयी सवाल

कोव्हिड 19च्या साथीचा मुकाबला करण्यासाठीच्या मदत कार्यांसाठी पीएम केअर्स फंडातला पैसा NDRF ला ट्रान्सफर करण्यात यावा अशी मागणी सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन (CPIL)च्या वतीने जनहित याचिका दाखल करत प्रशांत भूषण यांनी केली होती.

पीएम केअर्स फंडाविषयीच्या पारदर्शकतेविषयीही या याचिकेद्वारे सवाल करण्यात आले होते आणि हा फंड कॅग ऑडिट अंतर्गत येत नसल्याचंही यात म्हटलं होतं.

18 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने पीएम केअर्स फंडातले पैसे एनडीआरएफ (NDRF) कडे ट्रान्सफर करण्याचे आदेश द्यायला नकार दिला पण या प्रकरणाच्या संपूर्ण सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना अनेक अशा सूचना दिल्या ज्यामुळे लोकांना आपल्या घरी परतायला मदत झाली.

लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या मजुरांच्या हक्कांसाठी मागणी

एप्रिल 2020मध्ये प्रशांत भूषण यांच्या मार्फत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. लॉकडाऊनचा सगळ्यांत जास्त परिणाम स्थलांतरित मजुरांवर झाल्याचं यामध्ये म्हटलं होतं.

देशांमधल्या महानगरांतून जेव्हा स्थलांतरित मजूर पायी चालत शेकडो किलोमीटर्सवरच्या गावांकडे निघाले होते, तेव्हा त्यांना घरांपर्यंत सुरक्षित पोहचवण्यासाठीची सोय करण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

यावर सरकार प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांचं संरक्षण करण्याचा आपल्या पातळीवर चांगला प्रयत्न करत असल्याचं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं. फक्त देशातल्या लोकांच्या अधिकारांची काळजी असणारे भूषण एकटेच व्यक्ती नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.

रफाल प्रकरणी पुनर्विचार याचिका

भारत सरकारकडून फ्रेंच कंपनी दासाँ एव्हिएशनकडून 36 रफाल विमान खरेदी प्रकरणातल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा तपास पुन्हा करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा आणि अरूण शौरी यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.

पण तेव्हाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने 14 नोव्हेंबर 2019ला या पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.

माहिती आयुक्तांची रिक्त...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेली काही वर्षं विविध प्रकरणांविषयी आवाज उठवल्यामुळे प्रशांत भूषण चर्चेत राहिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने आता त्यांना कोर्टाच्या अवमान प्रकरणी दोषी ठरवलेलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण गेल्या 29 वर्षांत मोदी एकदाही अयोध्येला गेले नव्हते. यामागे काय कारणं होती? मोदी आणि अयोध्येचं नातं काय आहे?

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते अयोध्येतल्या राम मंदिराचं भूमिपूजन पार पडलं. भाजप, संघ परिवार आणि अयोध्येचं नातं जवळचं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण गेल्या काही आठवड्यांमध्ये भारतातील तुरुंग प्रशासन कैद्यांसाठी अत्यंत क्रूरपणे वागत असल्याचं दिसून येतं. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये मानवाधिकार कार्यकर्ते म्हणून काम करणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत तर सरकार अतिशय क्रूरपणे वागत आहे. ही लोक सरकारचे टीकाकार म्हणून ओळखली जातात.

डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबईजवळील तळोजा तुरुंग प्रशासनाने माणुसकी दाखवणं गरजेचं असल्याचं मुंबई हायकोर्टाने निदर्शनास आणून दिलं होतं.

तुरुंगाधिकाऱ्यांसाठी कार्यशाळा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. इतक्या छोट्या छोट्या वस्तू कशा नाकारल्या जाऊ शकतात? या तर मानवी गरजा आहेत, असं न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि एम. एस. कर्णिक यांनी म्हटलं होतं.

यामध्ये छोट्या छोट्या वस्तू म्हणजेच चष्मा होय. सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना हा चष्मा देण्याचं तुरुंग प्रशासनाने नाकारलं होतं.

त्यांचा चष्मा तुरुंगात चोरीला गेला होता. त्यामुळे त्यांना नवा चष्मा पाठवण्यात आला. पण तुरुंग प्रशासनाने हा चष्मा घेण्यास नकार दिला, नवलखा यांच्या कुटुंबीयांनी कोर्टात सांगितलं.

त्यांनी 30 नोव्हेंबरला मला कॉल केला होता. चष्मा चोरी होऊन 3 दिवस झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते 68 वर्षांचे आहेत. त्यांना जाडजूड चष्मा लागतो. त्या चष्म्याशिवाय ते अक्षरशः आंधळेच आहेत, अशी माहिती साहबा हुसेन यांनी दिली.

मार्च महिन्यात लॉकडाऊन लावण्यात आल्यानंतर कुटुंबीय किंवा वकील यांनी कैद्यांना भेटणं बंद करण्यात आलं. कैद्यांना पार्सलही स्वीकारू दिलं जात नव्हतं.

हुसेन सांगतात, "नवलखा यांनी तुरुंग अधीक्षकांशी बातचीत केली होती. त्यांनीही नवलखा यांना चष्मा देण्याचं मान्य केलं होतं."

त्यामुळे दिल्लीत राहणाऱ्या हुसेन यांनी लागलीच चष्मा खरेदी केला आणि 3 डिसेंबर रोजी त्यांना पोस्टाने पाठवून दिला.

मी तीन-चार दिवसांनी पार्सल ट्रॅक करून पाहिलं. तर हे पार्सल 5 डिसेंबरलाच तुरुंग प्रशासनाकडे पोहोचल्याचं कळलं. पण त्यांनी ते घेण्यास नकार दिला आणि परत पाठवलं, असं हुसेन म्हणाल्या.

वकिलांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर न्यायमूर्तींनी तुरुंग प्रशासनाला माणुसकीचे धडे दिले. सोशल मीडियावरही हा विषय चर्चिला गेल्यानंतर तुरुंग प्रशासनाने नवलखा यांना चष्मा दिला आहे.

पिपल्स युनियन फॉर डेमोक्रेटीक राईट्सचे माजी सचिव राहिलेले नवलखा हे सर्वसामान्य कैदी नाहीत. त्यांनी मानव हक्क क्षेत्रात आपलं आयुष्य घालवलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तुरुंगातील आयुष्य हे अत्यंत कठीण असतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांनी ज्या पद्धतीने शिवसेना हाताळली आणि शिवसेनेच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेची सूत्रं हलवली त्यावरून त्यांच्या कार्यशैलीविषयी काहीसा अंदाज बांधता येणं शक्य आहे.

गेली अनेक वर्षं मुंबई महानगरपालिका शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर म्हणतात, "उद्धव ठाकरेंची प्रशासनावर पकड जरूर आहे, पण बीएमसीचा कारभार हा नागरिकांसाठी वा मुंबईकरांच्या हिताचा आहे, असं म्हणता येणार नाही. त्यांना प्रत्यक्ष प्रशासनाचा कुठलाही अनुभव नाही, पक्षाचा कारभार सोडता ते यापूर्वी कुठल्याही पदावर नव्हते.

आतापर्यंत ते शिवाजी पार्कवर वा मातोश्रीच्या दालनात खेळत होते. तिथे ते फलंदाजी जोरकस करत होते. तिथे बॅटही त्यांची, बॉलही त्यांचा आणि अंपायरही तेच होते. आता त्यांना विधानसभेत काम करावं लागणार आहे जिथे त्यांच्यासमोर भाजपचे 105 गोलंदाज आहेत. त्यामुळे ते प्रशासक म्हणून - मुख्यमंत्री म्हणून कारभार कसा करतील हे सांगणं कठीण आहे. त्यांचा त्यांच्या पक्षावर कंट्रोल जरूर आहे पण मुंबई महापालिकेत त्यांचा थेट सहभाग नव्हता."

शिवसेनेने नेहमीच भावनिक मुद्द्यांवर राजकारण केलं. महापालिका असो वा राज्यातलं राजकारण, हे शिवसेनेने नेहमीच भावनिक मुद्द्यांवर केलेलं आहे. म्हणूनच बाळासाहेबांनंतर शिवसेना हाताळणं हे एक मोठं आव्हान होतं आणि हे त्यांनी यशस्वीरित्या पेलल्याचं अकोलकर म्हणतात.

"2014 साली भाजपने शेवटच्या क्षणी युती तोडली. आणि नंतर उद्धव ठाकरेंनी 5 पक्षांशी एकट्याच्या बळावर टक्कर दिली आणि 63 आमदार निवडून आणले. ही गोष्ट सोपी नव्हती. बाळासाहेबांचा करिश्मा आणि बाळासाहेबांच्या निधनानंतरची पहिली निवडणूक हे मुद्दे यात होतेच. पण भाजपने आपल्याशी युती तोडून दगाबाजी केली हा सल मराठी माणसाच्या मनात होता. पण हे यश उद्धव ठाकरेंचं एकट्याचं होतं. कारण त्यांच्या सोबत त्यावेळी पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांची फौज नव्हती. मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, दत्ताजी नलावडे, वामनराव महाडिक, दत्ताजी साळवी यांच्यासारख्या बाळासाहेबांच्या सोबत असणाऱ्या नेत्यांपैकी एकही तेव्हा उद्धव ठाकरेंसोबत नव्हता. आणि ही उद्धव ठाकरेंची खरी कसोटी होती."

मुख्यमंत्र्यांची प्रशासनावर पकड असणं गरजेचं असतं. याविषयी बोलताना पत्रकार आणि लेखक धवल कुलकर्णी म्हणतात, "काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा भाजप असेल, त्यांचे स्वतःचे 'committed bureaucrats...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उद्धव ठाकरे आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. पण यापूर्वी त्यांनी कधीही कोणत्याही प्रत्यक्ष प्रशासकीय कामकाजात भाग घेतलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून ते नेमकं कसं काम करणार याविषयी शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण गेल्या दोन महिन्यांपासून उद्धव ठाकरे प्रत्यक्षात बाहेर जाऊन परिस्थितीची पाहणी का करत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. हॉस्पिटल, वस्त्यांमध्ये जाऊन मुख्यमंत्री जनतेला आश्वस्त का करत  नाहीत, अशी विचारणा विरोधकांकडून केली जात आहे.

खरं तर लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनेकवेळा जनतेशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला आहे. जनतेशी ते ज्या शैलीत बोलले, त्याचे कौतुकही करण्यात आलं.

एखाद वेळला ते कामांची पाहणी करताना दिसले, स्वतःच्या आमदारकीसाठी अर्ज भरण्यासाठीही ते सहकुटुंब गेले होते. पण ते थेट लोकांमध्ये जात नाहीत, यावरून मात्र त्यांच्यावर टीका करण्यात आली.

उद्धव ठाकरेंचं बाहेर पडणं प्रकृतीसाठी धोकादायक?

यामागे एक कारण त्यांची प्रकृती असल्याची चर्चा होत आहे. Kolaj.in चे संपादक सचिन परब यांच्यामते उद्धव ठाकरे यांचा स्वभावही याला कारणीभूत आहे. "उद्धव ठाकरे हे आपल्या प्रकृती विषयी पूर्वीपासूनच जागरूक आहेत. त्यांची अँजिओप्लास्टी झालेली आहे. त्यामुळे ते आपल्या आरोग्याची काळजी घेतातच. ते नियमित व्यायाम करतात. डॉक्टरांच्या सतत संपर्कात असतात."

शिवाय, महाराष्ट्रात दोन मंत्र्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी किती धोका पत्कारावा, असाही प्रश्न परब यांनी उपस्थित केला.

तरी मुख्यमंत्री, पंतप्रधान अशा पदावर असलेल्या व्यक्तींनी अशा काळात संसर्ग होत असलेल्या ठिकाणी जाणं अपेक्षित नसल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

त्यांनी म्हटलं, "दोन मंत्र्यांना कोरोनाची लागण होणं ही काही कौतुकास्पद बाब नाही. मुख्यमंत्र्यांनी थेट रुग्णांच्या संपर्कात यावे ही अपेक्षा बाळगणं चुकीचं आहे. पंतप्रधान, केंद्रीय आरोग्य मंत्री, इतर राज्याचे मुख्यमंत्रीही लोकांमध्ये थेट न जाताच काम करत आहेत, कारण या सगळ्यांवर मोठी जबाबदारी आहे. उद्धव ठाकरेंनी प्रशासन उत्तमरीत्या हाताळणे अपेक्षित आहे. त्यात जर ते कमी पडत असतील तर टीका व्हायला हवी."

कोरोना व्हायरसचा धोका हा मधुमेह, श्वसनाचे आजार, हदयविकार असे आजार असणाऱ्या व्यक्तींना जास्त आहे, असं वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगतात.

"उद्धव ठाकरे यांच्या ह्रदयाची शस्त्रक्रिया झाल्याने ते निश्चितच डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन काम करत असतील," असं मत लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान यांनी व्यक्त केले.

'पंतप्रधानही घराच्या बाहेर पडत नाहीत'

बीबीसी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात कोरोनाचा पहिला रुग्ण 10 मार्चला आढळला. त्यानंतर काही काळातच रुग्णांची संख्या वाढली आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊन जाहीर केला. त्यानंतर दोन दिवसांनी देशभरात लॉकडाऊन जाहीर झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण गेल्यावर्षी जानेवारीत हेच ठिकाण कोरोना साथीचा केंद्र बनलं होतं. याच ठिकाणाहून कोरोना विषाणूचा उगम झाल्याचं सांगितलं जातंय. आता एक वर्षानंतर हे शहर परत रुळावर येतंय. पण सध्या इथं एक वेगळीच चर्चा सुरू आहे.

'हा विषाणू दुसऱ्या देशांतून आलाय. आम्ही त्याचे बळी ठरलो आहोत,' असं या दुकानदार सांगत आहेत. यात भर म्हणून विषाणू दुसरीकडूनच आला आहे अशा प्रचाराला अधिकृतरित्या पाठिंबा पण मिळत आहे.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चीनमधल्या वुहान शहरातली ही आताची परिस्थिती आहे. ट्रॅफिक जाम आणि गजबजलेले रस्ते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण जास्त काम आणि कमी पगारामुळे स्थितीमुळे कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमतासुद्धा कमी होते. ते दुखावले जातात का किंवा त्यांच्यावर ताण येतो असंही म्हटलं जातं. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचाही विचार होणं आवश्यक आहे म्हटलं जात आहे.

इंग्लंडच्या टीयूसी या कामगार संघटनेसारख्या अनेक संघटनांचं असंच म्हणणं आहे. त्यांच्यामते कामाचा आठवडा पाच दिवसांवरून चार दिवसांवर आणला पाहिजे.

सध्या मिळत असलेल्या वेतनातच कमी तास काम केलं पाहिजे आणि सुटीच्या दिवशी तुमच्या आवडीच्या गोष्टीसाठी आणि कुटुंबासाठी वेळ दिला पाहिजे अशी यामागची भूमिका आहे.

हे वास्तवात येणं फार चांगलं वाटत असलं तरी मागच्या वर्षी इंग्लंडच्या वेलकम ट्रस्टने चार दिवसांचा आठवडा करावा की नाही यावर मतं गोळा केली.

कामाचा आठवडा चार दिवसांचा केल्यावर, उत्पादनक्षमता आणि कर्मचाऱ्यांची स्थिती सुधारेल का तसेच सध्या हा ट्रस्ट करत असल्याच्या कामाच्या प्रभावावर काही परिणाम होणार नाही ना असे प्रश्न विचारल्याचे वेलकम ट्रस्टचे डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी एड व्हीटिंग यांनी सांगितले.

या ट्रस्टने देशातील इतर कंपन्यांची माहितीही गोळा केली. अनेक लहान कंपन्यांनी याआधीच कामाचा आठवडा चार दिवसांवर आणला आहे. परंतु इतक्या मोठ्या, प्रसिद्ध तशाच ना नफा तत्वावर चालणाऱ्या संस्थेनं तोच निर्णय अंमलात आणणं इंग्लंडमध्ये लक्षवेधी ठरलं असतं.

वेलकम ट्रस्टने हा प्रस्ताव फेटाळला

याबाबत बोलताना व्हीटिंग सांगतात, याची अनेक कारणं होती. काही लोकांना हा बदल चांगला वाटला होता. आपण अधिक चांगले काम करू शकू आणि पाचव्या दिवसाचा उपयोग अधिक चांगल्या पद्धतीने करू शकू असं त्यांनी मत मांडलं होतं. तर काही कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण कामाचा भार चार दिवसांवर येईल असं सांगितलं. तसेच पार्ट टाइम काम करणाऱ्या लोकांनाही आपल्या मुलांची काळजी घेणं किंवा इतर कामांकडे दुर्लक्ष होईल असं वाटलं.

तसेच चार दिवसांचा आठवड्यात भरपूर ऊर्जा खर्च करण्यामुळे संस्थेच्या धर्मादायाच्या मूळ कामाकडे दुर्लक्ष होईल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

या लोकांच्या म्हणण्याबाबत व्हीटिंग यांनी सांगितले, हीच कार्यक्षमता आपण पाच दिवसांमध्ये वाढवू शकत नाही का असा प्रश्न या लोकांनी विचारला.

शेवटी जागतिक पातळीवरचे प्रश्न सोडवणे, संशोधनाला निधी देणे यासारख्या संस्थेच्या कामांवर या बदलामुळे परिणाम होईल असे वाटल्याने आम्ही हा निर्णय घेतला नाही. तुम्ही एकत्रितरित्या कामाचा उपयोग कसा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भरपूर काम आणि कमी पगार अशी स्थिती असेल तर कर्मचारी आळशी होतात असं म्हटलं जातं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण जिथे मोबाइलचं जाळं पोहोचलेलंच नाही अशा गावांचं काय? बीबीसीचे प्रतिनिधी आमिर पीरझादा उत्तर काश्मीरमधील लिंबर गावात गेले या गावाचा उर्वरित जगाशी संबंधच येत नाही कारण इथे संपर्क साधनं पोहोचलीच नाहीयत. मग विद्यार्थी ऑनलाईन वर्गांना कसे हजर राहतात?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोव्हिडचा संसर्ग रोखण्यासाठी काश्मिरमध्ये लॉकडाऊन सुरू आहे. शाळा, कॉलेजेस बंद आहेत आणि ऑनलाईन वर्ग सुरू आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण ज्या देशाची संपत्ती ब्रिटीश साम्राज्याने ओरबाडून घेतली होती त्या नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशाने त्यावेळी अंतराळ विज्ञानावर पैसे खर्च करायचं. असं का ठरवलं, हे सगळ्यांत आधी आपण समजून घ्यायला हवं.

भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (ISRO) एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. 7 सप्टेंबरच्या रात्री 1.55 वाजता भारताचं मून लॅंडर 'विक्रम' चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरणार आहे.

त्याचं थेट लाईव्ह तुम्ही बीबीसी मराठीच्या फेसबुक आणि यूट्यूबवर पाहू शकणार आहात.

याच्याशी संबंधित विक्रम साराभाई आणि इतर सर्व वैज्ञानिकांना सुरुवातीच्या काळामध्ये टीकेचा सामना करावा लागला होता. पुन्हा पुन्हा त्यांना हा प्रश्न विचारला जाईल.

'मनुष्य आणि समाजाच्या मूळ समस्या सोडवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरात आपण कोणापेक्षा मागे पडून चालणार नाही' हे त्यावेळच्या राजकीय नेतृत्त्वाला समजवण्यात विक्रम साराभाईंना यश आलं होतं. चंद्र किंवा इतर ग्रहांसाठीच्या शोध मोहीमा किंवा मग मानवयुक्त अंतराळ मोहीमा आखून आर्थिक दृष्ट्या संपन्न देशांसोबत स्पर्धा करणं हे भारतीय अंतराळ मोहीमांचं उद्दिष्टं नाही, याबद्दलही ते ठाम होते.

भारतीय अंतराळ मोहीमेचं वेगळेपण म्हणजे या देशाची अंतराळ मोहीम युद्धामुळे सुरू झाली नाही. अमेरिका, युरोप आणि सोव्हिएत संघाचं अंतराळ संशोधन हे शीत युद्धामुळे सुरू झालं होतं.

हेतू बदलला का?

मग आता प्रश्न असा उभा राहतो की भारताच्या अंतराळ मोहीमेचा हेतू आता बदललाय का? चंद्र आणि इतर ग्रहांवरील शोधमोहीमांनी मनुष्य आणि समाजातल्या कोणत्या मूळ समस्या सोडवल्या जाऊ शकतात?

या सगळ्याचं उत्तर 'वैज्ञानिक शोधाच्या' मुळापाशीच आहे. आजपर्यंत जे कोणीही केलं नाही तिथे शोध घेऊन माहिती मिळवणं, मनुष्याच्या उगमाचा आणि विकासाचा अर्थ त्याच्याशी लावणं असा साधारणपणे विज्ञान आणि विशेषतः अंतराळ संशोधनाचा हेतू असतो.

आर्थिक दृष्ट्या विकसित देशांची नक्कल केल्याबद्दल किंवा त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी साराभाईंना विरोध झाला होता हे सर्वांनाच माहीत आहे.

डॉक्टर विक्रम साराभाई

पण जर १९६०च्या दशकामध्ये ती खेळण्यांसारखी रॉकेट्स बनवली नसती आणि केरळमधल्या थुंबाजवळच्या एका चर्चजवळून ती लाँच करण्यात आली नसती तर आज भारत चंद्र आणि मंगळावर मोहीमा पाठवण्यासाठी स्वयंपूर्ण झाला नसता, हे विसरून चालणार नाही.

एक दिवस असा येईल जेव्हा भारताचे स्वतःचे उपग्रह असतील जे धोक्याचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आयुष्यात विज्ञानातलं कधीही काहीही न वाचलेल्या गरिबीच्या कचाट्यात अडकलेल्या सामान्य माणासाच्या दृष्टीने ही चांद्र मोहीम एका परिकथेसारखी आहे. रॉकेट, उपग्रह, ऑर्बिटर, लँडर आणि रोव्हरसारख्या शब्दांशी सामान्यांचा कधीच संबंध येत नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण टँकरचे पाणी दूषित असल्याची तक्रार महिला करतात. पाणीटंचाई आणि आजार अशा कात्रीत मराठवाडा सापडलाय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मराठवाड्यातील टंचाईग्रस्त गावांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. नागरिकांना साधारणतः आठवड्यातून एकदा पाणी मिळतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण तज्ज्ञांच्या मते सावरकरांनी अनेक वेळा इंग्रजांकडून माफी मागितली होती. तसेच त्यांना दर महिन्याला साठ रुपये पेन्शनही मिळत होती. संसदेत नुकताच प्रश्न उपस्थित झाला की सावरकरांनी इंग्रजांची माफी मागितली होती की नाही.

केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी सांगितलं की सावरकरांनी माफी मागितली होती असा कुठलाही पुरावा अंदमान निकोबार प्रशासनाकडे नाही. सावरकरांना भारतरत्न मिळावा अशी मागणी जोर धरत असतानाच केंद्राने केलेल्या दाव्यामुळे खळबळ उडाली आहे.

सावरकर यांनी माफी मागितली होती की नव्हती यावर यापूर्वीही अनेकदा वाद झाला आहे. या वादाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी काय आहे? सावरकरांचं माफी प्रकरण आणि त्यांचं व्यक्तिमत्त्व कसं होतं हे आपण जाणून घेऊ.

बीबीसीचे रेहान फजल यांनी सावरकरांबद्दलच्या विविधांगी मतांचा धांडोळा घेत त्यांचं व्यक्तिमत्त्व समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.

आरएसएसचे नसूनही संघ परिवारामध्ये आदर

सावरकर हे स्वतः कधीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनसंघाचे सदस्य नव्हते. मात्र तरीही त्यांचं नाव संघ परिवारामध्ये आदरानं घेतलं जातं.

2000 साली वाजपेयी सरकारनं तत्कालिन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्याकडे सावरकरांना भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान 'भारतरत्न' देण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र तो स्वीकारला गेला नाही.

'द आरएसएस-आयकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट' या पुस्तकाचे लेखक नीलंजन मुखोपाध्याय यांनी सांगितलं, की 26 मे 2014 ला नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर दोनच दिवसांनी सावरकरांचा 131 वा जन्मदिवस होता. त्याचं औचित्य साधून मोदींनी संसद भवनातील सावरकरांच्या फोटोला अभिवादन केलं होतं. असं असलं तरी सावरकर हे विवादास्पद व्यक्तिमत्त्व होतं हेही आपल्याला मान्य करायलाच हवं.

"गांधी हत्येप्रकरणी सावरकरांवर खटला दाखल करण्यात आला होता. ते सुटले असले तरी त्यांच्या हयातीतच त्यांच्या चौकशीसाठी कपूर आयोग नेमण्यात आला होता आणि या आयोगाच्या अहवालात सावकरांवर कायमच संशयाची सुई होती. अशा नेत्याला सार्वजनिक आयुष्यात इतका सन्मान देणं ही मोदींची प्रतीकात्मक कृती होती," असंही मुखोपाध्याय यांनी म्हटलं.

नाशिकच्या कलेक्टरच्या हत्येप्रकरणी अटक

सावरकरांना त्यांच्या राजकीय विचारांमुळेच पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयातून निलंबित करण्यात आलं होतं. 1910 साली त्यांना नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या हत्येच्या कटात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने मंगळवारी संसदेत सांगितलं की विनायक दामोदर सावरकर यांनी इंग्रजांची माफी मागितली होती असा कुठलाही रेकॉर्ड नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण तरीही त्यांचा काही ठावठिकाणा नाही. सरकारला फक्त त्यांचं नाव आणि वय माहिती आहे. सरकारनं तपासाची कक्षा रुंदावली असली तरीही हा शोध घेणं सोपं नाही कारण खूप वर्षे लोटली आहेत. थोडीथोडकी नव्हे तर 50 वर्षं.

50 वर्षांपूर्वी...

दिल्लीतल्या मेक्सिकोच्या दूतावासनं दिलेल्या माहितीनुसार, 50 वर्षांपूर्वी 1968मध्ये जेव्हा मेक्सिकोत ऑलिम्पिकचं आयोजन करण्यात आलं होतं तेव्हा सामन्यांबरोबरच झालेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात चित्रांचं एक प्रदर्शनही भरलं होतं.

या प्रदर्शनात जगभरातल्या 1800 मुलांनी सहभाग घेतला होता. त्यात भारतातली 8 मुलंही होती.

पहिल्यांदाच हिस्पॅनिक भाषा बोलणाऱ्या शहरात ऑलिम्पिक खेळांचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

इरा सचदेव यांचं चित्र

सहभागी मुलांनी जी चित्रं काढली होती ती मेक्सिकोतल्या शहरांच्या सगळ्यांत प्रसिद्ध ठिकाणी प्रदर्शनासाठी मांडण्यात आली. त्या प्रदर्शनाचं नावं होतं, 'वर्ल्ड ऑफ फ्रेण्डशिप' म्हणजेच दोस्तीची दुनिया.

त्या चित्रांपैकी आता थोडीच चित्रं शिल्लक आहे आणि मेक्सिकोच्या सरकारला त्यांचं पुन्हा प्रदर्शन भरवायचं आहे. या योजनेला त्यांनी 'दोस्तीची दुनिया पन्नास वर्षांनंतर' असं नावं दिलं आहे. या चित्रांच्या चित्रकारांचा शोध घेण्याची जबाबदारी जगभरातल्या मेक्सिकन दूतावासांना दिली आहे.

मेक्सिकन दूतावासाच्या मते त्या भारतीय मुलांनी 'शंकर इंटरनॅशनल चिल्ड्रन आर्ट कॉम्पिटीशन' या बॅनरखाली प्रदर्शनात भाग घेतला होता. ही स्पर्धा केशव शंकर पिल्लई यांनी सुरू केली होती.

ते एक व्यंगचित्रकार होते आणि त्यांनीच दिल्लीचं प्रसिद्ध शंकर डॉल संग्रहालय सुरू केलं.

भारतीय संघाबरोबर कदाचित ही तीन मुलंही मेक्सिकोला गेली होती, असं दूतावासाचं म्हणणं आहे. या मुलांनी मेक्सिकोतल्या प्रसिद्ध रस्त्यांवर चित्रांचं प्रदर्शन भरवलं होतं.

चित्रकारांचा शोध

या चित्रकारांपैकी एका मुलाचा शोध लावण्यात मेक्सिको सरकारला यश आलं आहे, पण ते आता हयात नाही असं त्यांच्या दूतावासाचं म्हणणं आहे.

जितेंद्र नवनीत लाल पारिख

जितेंद्र नवनीत लाल पारिख यांचं चित्र 'मार्केट' हेही या प्रदर्शनात झळकलं होतं. त्यावेळी त्यांचं वय 15 वर्षांचं होतं.

इतर मुलांची नावं सुजाता शर्मा (14 वर्षं), ईरा सचदेव ( 12 वर्षं), संत कुडो (13 वर्षं), विवेक कछभाटला (9 वर्षं), ईला एम्स ( 8 वर्षं) आणि लीला सुधाकरन अशी आहेत, अशी माहिती दूतावासानं दिली.

जर मेक्सिको...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मेक्सिकोचं सरकार त्या आठ भारतीय मुलांचा शोध घेत आहे. तिथल्या अधिकाऱ्यांच्या मते या आठ मुलांपैकी तीन जण प्रत्यक्ष मेक्सिकोमध्ये येऊनही गेले असण्याची शक्यता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण तरीही भारताच्या कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीबद्दल काही शंका आहेत. भारतात नेमके रुग्ण किती आणि नेमके मृत्यू किती याची नोंद नीट ठेवली जातेय की नाही याबद्दल शंका आहेत. याला 'अंडर काउंटिंग' म्हटलं जातं. हा काय प्रकार आहे आणि ही शंका का घेतली जातीये ते समजून घेऊ या.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात वेगाने कोरोनाचे रुग्ण वाढतायत, मृत्यूंचा आकडा मोठा असला तरी मृत्यूदर इतर अनेक देशांच्या तुलनेत कमी आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण तिचं आयुष्य अभ्यासणाऱ्यांच्या मते परिस्थितीनं तिला इतकं निष्ठुर बनवलं होतं. बहमईमध्ये जेव्हा तिने 22 ठाकुरांना एका रांगेत उभं करून ठार मारलं, तेव्हा तिला जराही वाईट वाटलं नाही.

1980 च्या दशकाच्या सुरूवातीला फूलन देवी सुरुवातीला चंबळच्या खोऱ्यातील सर्वाधिक दहशत असलेली डाकू मानली जायची. तिच्या आयुष्यावर अनेक चित्रपटही आले.

पण तिला नेहमीच पोलिसांची भीती वाटत राहायची. ठाकूरांसोबत असलेल्या वैमनस्यामुळेही तिला सतत आपल्या जीवाला धोका असल्याचं वाटत राहायचं. चंबळच्या खोऱ्यात सतत पोलिस आणि ठाकूरांपासून स्वतःचा जीव वाचवत जगायला ती थकली असावी, म्हणूनच तिने आत्मसमर्पण करण्याचा निर्णय घेतला असावा. पण ही गोष्ट तितकी सोपी नव्हती.

आत्मसमर्पण केल्यानंतर उत्तर प्रदेश पोलिस आपल्याला कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने संपवेल, अशी भीती तिला होती. म्हणूनच मग तिने मध्य प्रदेश सरकारसमोर आत्मसमर्पणाचा प्रस्ताव मांडला.

मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यांच्यासमोर फूलन देवीने एका कार्यक्रमात आत्मसमर्पण केलं. त्यावेळी त्यांना पाहण्यासाठी हजारो लोकांनी गर्दी केली होती.

त्या काळात फूलन देवीची लोकप्रियता कोणत्याही फिल्म स्टारपेक्षा कमी नव्हती.

ऐतिहासिक घटना

फूलन देवीने कपाळावर लाल रंगाचं कापड बांधलं होतं. हातात बंदूक घेऊन जेव्हा ती स्टेजच्या दिशेने गेली, तेव्हा सर्वांनी श्वास रोखून धरला होता.

'जर फूलनने या क्षणी गोळी चालवली तर...' पण असं काही झालं नाही. तिने आपली बंदूक कपाळाला टेकवली आणि नंतर अर्जुन सिंह यांच्या समोर ठेवली.

हाच तो क्षण ज्यावेळी फूलन देवीने आपल्या पूर्वायुष्यापासून फारकत घेतली होती.

तिचा स्वभाव अतिशय चिडखोर होता. ती विशेष कोणाशी बोलायची नाही आणि जेव्हा केव्हा बोलायची तेव्हा तोंडातून एखादी शिवी तरी हमखास बाहेर पडायची.

पत्रकारांशी बोलणं ती टाळायचीच.

फूलन देवीचं आत्मसमर्पण एक ऐतिहासिक घटना होती, कारण त्यानंतर चंबळच्या खोऱ्यात डाकूंच्या टोळ्यांची दहशत हळूहळू संपुष्टात यायला लागली होती.

चंबळच्या खोऱ्यात काही ठिकाणी सक्रीय असलेले डाकू सरकारसाठी डोकेदुखी बनले होते. काही भागांमध्ये तर त्यांचा शब्द ओलांडण्याची कोणाची हिंमत नसायची.

चित्रपट आणि संसद प्रवेश

फूलन देवीने 1983 मध्ये आत्मसमर्पण केलं आणि 1994 पर्यंत तुरूंगातच होती. या दरम्यान तिला कधीही उत्तर प्रदेशमधील तुरूंगात पाठविण्यात आलं नाही....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ऐंशीच्या दशकात फूलन देवीच्या नावाची शोलेमधल्या गब्बर सिंहपेक्षाही जास्त दहशत होती. फूलन देवीचा नेम अचूक होता आणि ती अतिशय पाषाणहृदयी होती, असं लोक म्हणायचे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण तिच्यासमोर एवढं एकमेव आव्हान नव्हतं. तिला 100 मीटर्स धावण्यासाठीही धडपड करावी लागायची.

पाय आणि पोटाचे स्नायू बळकट करण्यासाठी तिला धावावं लागत होतं. पायाला वजन बांधून धावावं, व्यायाम करावा लागत होता.

या सगळ्या मेहनतीनंतर किंवा संध्याकाळचे सामने झाल्यानंतर सकाळी होणाऱ्या परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी तिला मध्यरात्री उठावं लागत होतं.

कोणत्याही परिस्थितीत खेळाचा अभ्यासावर परिणाम होऊ द्यायचा नाही, असं तिच्या कुटुंबीयांनी बजावलं होतं.

अभ्यासाबद्दलचा आग्रह सोडला, तर सोनालीच्या कुटुंबाने आहे त्या परिस्थितीत कायमच तिला पाठिंबा दिला.

सोनालीचे वडील हे सिक्युरिटी गार्ड म्हणून काम करायचे. तिची आई खानावळ चालवायची.

नंतर सोनालीनं भारताचं प्रतिनिधीत्व केलं आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताला विजयही मिळवून दिला.

क्रिकेटकडून कबड्डीकडे...

सोनाली शिंगटे हिचा जन्म 27 मे 1995 साली मुंबईतल्या लोअर परळ इथं झाला. तिने महर्षी दयानंद कॉलेजमधून शिक्षण पूर्ण केलं.

लहानपणी तिला क्रिकेटमध्ये खूप रस होता, पण सोनालीच्या कुटुंबाला क्रिकेट खेळण्यासाठी तिला पाठिंबा देणं परवडणारं नव्हतं.

नंतर तिनं कॉलेजमध्ये एक्स्ट्रा करिक्युलर अक्टिव्हिटी म्हणून कबड्डी खेळायला सुरूवात केली. पण त्याकडे ती फार गांभीर्यानं पाहत नव्हती.

कॉलेजच्या दिवसात तिनं राजेश पडावे यांच्याकडे कबड्डीचं प्रशिक्षण घ्यायला सुरूवात केली. ते तिथल्या स्थानिक शिव शक्ती महिला संघाचे प्रशिक्षक होते.

पडावे यांनीच तिला बूट दिले आणि इतर सामानही. सोनालीला कठोर प्रशिक्षण घ्यावं लागलं.

आपल्या कुटुंबासोबतच सोनाली तिचे प्रशिक्षक तसंच संघातील गौरी वाडेकर आणि सुवर्णा बारटक्के यांसारख्या सीनिअर खेळाडूंनाही आपल्या यशाचं श्रेय दिलं.

आतापर्यंतची कामगिरी

काही वर्षांतच सोनाली शिंगटे यांना वेस्टर्न रेल्वेमध्ये नोकरी मिळाली. तिथेच प्रशिक्षक गौतमी अरोसकर यांनी सोनालीला तिची कौशल्य सुधारायला मदत केली.

2018 मधली फेडरेशन कप टूर्नांमेंट सोनाली शिंगटे हिच्यासाठी 'टर्निंग पॉइंट' ठरली. त्यावेळी ती इंडियन रेल्वे संघाचा भाग होती. त्यावेळी इंडियन रेल्वेनं हिमाचल प्रदेशचा पराभव केला होता. याच हिमाचल प्रदेशनं 65 व्या राष्ट्रीय कबड्डी विजेतेपद स्पर्धेत रेल्वेचा पराभव केला होता.

ही स्पर्धा सोनाली शिंगटेसाठी महत्त्वाची ठरली कारण या स्पर्धेनंतर तिची भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताची आघाडीची कबड्डीपटू सोनाली विष्णू शिंगटे हिने जेव्हा प्रशिक्षण सुरू केलं, तेव्हा तिच्याकडे बूटही नव्हते आणि ते विकत घेण्याची तिच्या कुटुंबाची परिस्थितीही नव्हती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण तिथं त्यांना सामना करावा लागला तो वानरांचा.

म्हणतात ना, बातमीदाराचं आयुष्य गमतीशीर असतं. कधी काय करावं लागेल, ते सांगता येत नाही. पाहा हा भन्नाट व्हीडिओ.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बीबीसीचे बातमीदार अॅलेक्स डनलॉप एका प्राणी संग्रहालयात बातमीसाठी गेले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण तुम्हाला माहितेय की फाशीच्या दिवशी काय काय होतं? भारतात 30 हून अधिक जेल्समध्ये गुन्हेगारांना फाशी देण्याची सोय आहे. म्हणजे इथे फाशीचा स्तंभ आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

प्रत्येक राज्याचं फाशीच वेगळं मॅन्युअल असतं. काही राज्यांमध्ये कैद्यांना फाशीच्या आधी 14 दिवसांचा वेळ दिला जातो. म्हणजे कैदी आपल्या कुटुंबियांना भेटू शकेल आणि आपल्या फाशीची मानसिकरित्या तयारी करू शकेल. जेलमध्ये कैद्यांचं काउन्सिलिंगही होतं. जर कैद्याला आपलं मृत्यूपत्र तयार करायचं असेल तर त्याला त्याची परवानगी दिली जाते. यात कैदी आपली शेवटची इच्छा सांगू शकतो.

जर गुन्हेगाराची इच्छा असेल की आपल्या फाशीच्या वेळेस आपल्या धर्मानुसार पंडित, मौलवी, फादर किंवा इतर धर्मगुरु उपस्थिती राहावेत तर त्याचीही परवानगी दिली जाते. याचं नियोजन तुरुंगाच्या अधिक्षकांनी करायचं असतं.

फाशीच्या कैद्याला वेगळ्या कोठडीत ठेवावं लागतं. फाशीच्या शिक्षेची सगळी जबाबदारी तुरुंग अधिक्षकांची असते. फाशीचा स्तंभ, दोर, कैद्याच्या चेहऱ्यावर टाकायचं कापड, सगळं नीट असावं, वेळेवर मिळावं याची तजवीज त्यांना करावी लागते. त्यांना हेही बघावं लागतं की फाशीचा स्तंभ व्यवस्थित उभा आहे, त्याच्या खटक्याला तेलपाणी केलेलं आहे, तिथली साफसफाई झालेली आहे आणि फाशीचा दोर मजबूत आहे.

फाशीच्या एक दिवस आधी संध्याकाळी फाशीचा स्तंभ आणि दोराची पुन्हा तपासणी केली जाते. फाशीचा दोरावर वाळूचं पोत लटकवलं जातं, ज्याचं वजन कैद्याच्या वजनापेक्षा दीडपट जास्त असतं. फाशी नेहमीच सकाळी सकाळी म्हणजेच सुर्योदयानंतर दिली जाते. कोणता महिना आणि कोणता ऋतू आहे त्यावर फाशीची वेळ ठरते.

अधीक्षक आणि उप-अधीक्षक फाशीच्या काही मिनिटं आधी कैद्याच्या कोठडीत जातात, अधीक्षक आधी कैद्याची ओळख पटवतात आणि हे निश्चित करतात की डेथ वॉरंटवर ज्याचं नाव आहे हा तोच कैदी आहे की नाही. मग ते कैद्याला त्याच्या मातृभाषेत वॉरंट वाचून दाखवतात.

यानंतर अधिक्षकांच्या उपस्थितीत कैद्याचं बोलणं रेकॉर्ड केलं जातं. मग अधीक्षक फाशीच्या ठिकाणी जातात. उप-अधीक्षक मात्र कोठडीतच थांबतात. त्यांच्या उपस्थितीत कैद्याला काळे कपडे घातले जातात. त्याचे हात मागे बांधले जातात.

जर त्यांच्या पायात बेड्या असतील तर त्या काढल्या जातात. आणि मग कैद्याला फाशीच्या स्तंभापर्यंत नेलं जातं. तेव्हा तुरुंगाचे उपाधीक्षक, मुख्य वार्डन आणि 6 वॉर्डन कैद्यासोबत असतात.

दोन वॉर्डन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

निर्भया बलात्कार प्रकरणातील 4 आरोपींना पहाटे 5.30 वाजता फासावर लटकावण्यात आलं.तिहार तुरुंगात त्यांना फाशी देण्यात आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण त्या धक्क्यातून बाहेर पडण्यासाठी एक व्यक्तीने मार्ग काढला आहे. कुठेही फोन न लागणारा आणि कधी त्यावर पलीकडून फोन न येणारा हा फोनबॉक्स आहे.

जग सोडून जायच्या आधी शेवटची भेट झाली असती तर मृत नातेवाईकांना जे काही सांगायचं होतं ते याठिकाणी सांगतात.

हेही पाहिलंय का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

10 वर्षांपूर्वी जपानला त्सुनामीचा मोठा तडाखा बसला होता. त्यामुळे उत्तर जपानमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. जवळजवळ वीस हजार लोकांचा जीव गेला होता. एकाकी त्यांच्या जवळची माणसं दिसेनाशी झाली. त्यामुळे त्यांना एकटं वाटू लागलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण त्या प्रत्यक्षात येण्यासाठी वेळ लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजातील काही लोकांनी पुढे येत गरजूंना अनोख्या मार्गाने मदत पोहचवायला सुरुवात केलीय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेत गेल्या वर्षी म्हणजे 2020 मध्ये जवळपास 5 कोटी लोकांनी भुकेचा सामना केला. बायडन प्रशासनाने अमेरिकेतल्या अन्नाच्या संकटावर उपाययोजना करायला सुरुवात केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण त्या सीमा ओलांडून भारतात कशा पोहचल्या? त्या भारतात किती दिवस होत्या. त्यांना भारतीय सैन्याने कशी वागणूक दिली?

याविषयीचा बीबीसीसाठी साजीद मीर आणि व्हीडिओ जर्नलिस्ट मुसा यांनी केलेला रिपोर्ट.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानात राहणाऱ्या दोन बहिणी काही दिवसांपूर्वी चुकून भारत-पाक सीमारेषा ओलांडून भारतात पोहचल्या. त्यानंतर भारतीय सैन्याने त्यांना परत आपल्या घरी पोहचतं केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण त्यांच्या आपत्कालीन वापराची परवानगी देण्यात आल्यानंतर राजकारणी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातल्या काही तज्ज्ञांनीही काही सवाल उपस्थित केले आहेत.

काय आहेत हे आक्षेप आणि त्यांचा या लशींच्या सुरक्षिततेशी आणि विश्वासार्हतेशी काय संबंध? जाणून घेऊयात आजच्या सोपी गोष्टमध्ये.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोव्हिशील्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लशींना मान्यता देण्यात आलीय. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक – ICMR यांनी निर्माण केलेल्या या दोन लशी आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण त्यांच्या पक्षातला त्यांचा पाठिंबा डळमळीत होतोय. सत्ता राखण्यासाठी पंतप्रधानांनी हे पाऊल उचलल्याची टीका होतेय तर दुसरीकडे याविरोधात रस्त्यांवर उतरून निदर्शनं होतायत. नेपाळच्या राजकीय अस्थैर्यात यामुळे भरच पडलीय. नेपाळ आता कुठल्या दिशेने चाललाय? पाहा सोपी गोष्ट.

संशोधन- बीबीसी मराठी

 लेखन, निवेदन- सिद्धनाथ गानू

 एडिटिंग- निलेश भोसले

 हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नेपाळमध्ये गेला काही काळ नाट्यमय राजकीय घडामडी घडतायत. पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांनी नेपाळची संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली आणि राष्ट्रपतींनी ती मान्यही केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण त्यांनी आता हवाला आणि हंडी यांच्यामार्फत पैसे पाठवणं बंद केलं आहे. आता ते बँकिंगच्या पर्यायांचा वापर करूनच आता कुटुंबीयांना पैसे पाठवतात.

जपानमधील फायनान्स इंटरनॅशनल या फर्मचे व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या मलिक अल्हार यार खान यांच्या माहितीनुसार, बँकांच्या सोयी-सुविधांमध्ये सुधाणा केल्याने त्यांना आता पाकिस्तानात पैसे पाठवणं आता सोपं झालं आहे.

त्यांच्या मते, हवाला आणि हंडीच्या माध्यमातून पाकिस्तानात पैसे पाठवणं हे पूर्णपणे बंद झालेलं नाही. पण गेल्या काही दिवसांत जपानमधून पाकिस्तानला पाठवले जाणारे पैसे हे बहुतांश स्वरुपात बँकिंगच्या माध्यमातूनच पाठवण्यात येत आहे.

नॉर्वेच्या राजधानीत ओस्लोमध्ये किराणा दुकानात काम करणाऱ्या कंवल अजीम यासुद्धा पूर्वी हवाला आणि हंडीच्या माध्यमातून पैसे पाठवायच्या.

त्या सांगतात, "इथं राहणारे काही लोक हवाला आणि हंडीच्या माध्यमातून पैसे पाठवत असतात. पण आता ते कमी झालं. इथंही आता बँकिंगचा वापर जास्त प्रमाणात केला जात आहे."

अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियात काम करणाऱ्या आझम शकील यांच्या मते, 99 टक्के नागरिक आता कायदेशीर पद्धतीनेच पैसे पाठवत आहेत. अमेरिकेत हवालाच्या पैशांबाबत पाकिस्तानच्या तुलनेत कठोर कायदे आहेत. यावर आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई केली जाते.

जपानमध्ये राहणारे अल्लाह यार खान, नॉर्वेत काम करणाऱ्या कंवल अजीम आणि अमेरिकेतील आझम पाकिस्तानात पाठवत असलेल्या पैशाला रेमिटन्स (परदेशातून पाठवली जाणारी कमाई) असं संबोधलं जातं.

पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत हा पैसा महत्त्वाचा आहे. गेल्या काही महिन्यात परदेशातून येणाऱ्या या पैशामध्ये चांगलीच वृद्धी पाहायला मिळत आहे.

यंदाच्या आर्थिक वर्षात पहिल्या आठ महिन्यांपासून प्रत्येक महिन्यात दोन अब्ज डॉलर किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम परदेशातून पाकिस्तानात पाठवण्यात आली आहे.

दुसरीकडे, कराचीत राहणाऱ्या हुमा मुजीब यांना परदेशातून पैसे पाठवले जातात. हुमा यांचे पती जर्मनीत काम करतात. काही दिवसांपूर्वीच ते तिथं कामासाठी गेले आहेत.

हुमा यांचे पती पैसे बँकेतून पाठवतात. ही प्रक्रिया सोपी आहे. आतापर्यंत कधीच आपल्याला अडचण आली नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

पण त्यांनी हवाला किंवा हंडीच्या माध्यमातून पैसे कधीच घेतल्याचं मान्य केलं नाही.

सरकारी नियमांमध्ये झालेल्या कठोर बदलामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचं आर्थिक तज्ज्ञ सांगतात.

पाकिस्तान फायनान्शियल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मलिक अल्लाह यार खान, जपानमध्ये व्यवसाय करतात. मलिक हवाला आणि हंडी यांच्या माध्यमातून पाकिस्तानात आपल्या कुटुंबीयांना पैसे पाठवत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण त्याचवेळी रमण्णा यांच्या विरोधात आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिक न्यायालयाने फेटाळली आहे. किंबहुना ही याचिका फेटाळल्यावरच रमण्णा यांच्या शिफारसीचं पत्र बोबडे यांनी पाठवलं.

पण, सरन्यायाधीशपदासाठी नाव सुचवलेले रमण्णा त्यांच्याच राज्यात वादग्रस्त का ठरलेत? त्यांच्या विरोधातले वाद काय आहेत? आणि त्यांनी कुठल्या महत्त्वाच्या खटल्यात न्यायनिवाडा केलाय? म्हणजे, थोडक्यात आपल्या आगामी सरन्यायाधीशांविषयी आज सोपी गोष्टमध्ये जाणून घेऊया…

संशोधन - ऋजुता लुकतुके, बाला सतीश

लेखन, निवेदन- ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग- निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशाचे मावळते सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी पुढचे सरन्यायाधीश म्हणून नुतलापट्टी वेंकट रमण्णा यांच्या नियुक्तीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण त्याठिकाणी काळ जणू ठप्प झाल्यासारखा वाटतोय. 11 मार्च 2011 रोजी जपानच्या स्थानिक वेळेनुसार घड्याळात दुपारचे 2 वाजून 46 मिनिटं झाली होती. जपानला भूकंपाचे धक्के बसले आणि सगळ्यांत भयानक आण्विक अपघात झाला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जपानमधल्या फुकुशिमामध्ये एकाचवेळी भूकंप, त्सुनामी आणि आण्विक अपघात अशा तीन दुर्दैवी घटना घडल्या होत्या. आता या घटनेला 10 वर्षं पूर्ण झाली आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण त्यातल्या काही कठीण प्रश्नांची उत्तरं आम्ही सोपी गोष्टमधून द्यायचा प्रयत्न केला. आता पुढच्या वर्षात तुम्हाला कुठल्या अवघड प्रश्नांची सोपी गोष्ट जाणून घ्यायला आवडेल?

संशोधन – टीम बीबीसी

लेखन, निवेदन – जान्हवी मुळे

एडिटिंग – निलेश भोसले

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2020 हे वर्ष सगळ्यांसाठीच खडतर होतं. कोरोना विषाणूची साथ आणि लॉकडाऊनशिवाय यंदा इतर अनेक घटनांनीही जगाला कधी हादरे दिले तर कधी बुचकाळ्यात टाकलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण त्यासाठी नेमका किती वेळ लागेल?

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना विषाणूने चीनमध्ये थैमान घातले आहे. या विषाणूवरती लस शोधण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण दुसरीकडे संपूर्ण महाराष्ट्रात 5 लढती इतक्या अटीतटीच्या झाल्या की यातल्या विजयी उमदेवारांचं मताधिक्य हे 1000 मतांपेक्षाही कमी आहे.

1. दौंड

दौंड मतदारसंघात मतमोजणीच्या वेळेस उत्कंठावर्धक घडामोडी झाल्या. इथे भाजपचे राहुल कुल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रमेश थोरात यांच्यात लढत होती.

राहुल कुल यांचे वडील सुभाष कुल यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कुल आणि थोरात असे दोन गट तयार झाले.

राहुल कुल

2004 च्या निवडणुकीत रंजना कुल आणि रमेश थोरात यांच्यात लढत झाली. त्यात रंजना कुल विजयी झाल्या होत्या.

त्यानंतर 2009 च्या निवडणुकीत रमेश थोरातांनी राहुल कुल यांना पराभूत केलं.

2014 ला राहुल कुल यांनी पुन्हा थोरातांना पराभूत केलं.

काल (24 ऑक्टोबर) विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीत सुरुवातीला रमेश थोरात 200 मतांनी विजयी झाल्याचं जाहीर करण्यात आलं. पण यावर आक्षेप घेत राहुल कुल यांनी फेरमोजणीची मागणी केली. या फेर मोजणीमध्ये राहुल कुल यांचा 746 मतांच्या फरकांने विजय झाला.

2. चांदिवली

शिवसेनेच्या दिलीप लांडे यांनाही असाच निसटता विजय मिळाला.

उत्तर मुंबईतल्या चांदिवली मतदारसंघातून शिवसेनेचे दिलीप लांडे आणि काँग्रेसचे नसीम खान यांच्यात चुरशीची लढत झाली. यात लांडे यांनी केवळ 380 मतांनी बाजी मारली.

नसीम खान यांना एकूण 85,436 मतं मिळाली. तर दिलीप लांडेंना 85,816 मतं मिळाली.

3. अर्जुनी मोरगाव

अर्जुनी मोरगाव मतदारसंघामध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांमध्ये चुरशीची लढत झाली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मनोहर चंद्रिकापुरे आणि माजी केंद्रीय मंत्री राजकुमार बडोले यांच्यात अतिशय कमी मतांचा फरक होता.

मनोहर चंद्रिकापुरे यांना 72400 मतं मिळाली तर राजकुमार बडोलेंना 71682 मतं मिळाली.

बडोलेंचा केवळ 718 मतांनी पराभव झाला.

4. कोपरगाव

कोपरगावमध्ये सामना रंगला तो पुन्हा एकदा भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये. इथेही राष्ट्रवादी काँग्रेसने निसटता विजय मिळवला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आशुतोष काळे यांनी अवघ्या 822 मतांनी भाजपच्या स्नेहलता कोल्हेंवर बाजी मारली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आशुतोष काळे यांना एकूण 87566 मतं मिळाली तर भाजपकडून लढणाऱ्या स्नेहलता कोल्हे यांना 86547 मतं मिळाली.

5. सांगोला

विधानसभेतले सर्वात ज्येष्ठ सदस्य असणाऱ्या गणपतराव देशमुख यांनी यावर्षी निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला होता....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये अजित पवार, विश्वजित कदम, धीरज देशमुख यांच्यासारख्या उमेदवारांनी तब्बल एक लाखांपेक्षा जास्त मतांच्या फरकानं बाजी मारली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण दुसऱ्या लाटेत डोळे लाल होणं, तोंडाला चव नसणं, वास न येणं, त्यासोबत सर्दी, खोकला, ताप, थकवा आणि सांधेदुखी (संधिवात) अशी लक्षणं पहायला मिळत आहेत.

कोरोनाची लागण झाली आहे हे कसं ओळखाल? जाणून घ्या या व्हीडिओमधून.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना संसर्गाच्या पहिल्या लाटेत कोरोनाबाधित झाल्यानंतर हार्ट अटॅक, ब्रेन स्ट्रोक, पायात रक्तवाहिन्यांमध्ये गुठळी किंवा गॅंगरीन झाल्याने येणाऱ्या रुग्णांची संख्या जास्त होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण दोन वर्षांपूर्वी इसाबेला यांना सडपातळ दिसण्याचं वेड लागलं होतं. त्या नादात अतिव्यायामामुळे दोन वर्षे त्यांना मासिक पाळीच आली नाही. पण त्यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केलं होतं.

जाडेपणाच्या भीतीने इसाबेला यांचा संताप व्हायचा. आपली शरीरयष्टी त्यांना आवडायची नाही. त्यांना स्वतःची फिगर बदलायची होती. आपण परफेक्ट असावं, असं त्यांना नेहमी वाटायचं.

2015 ला त्यांनी आपल्या खाण्यापिण्याच्या सवयी, डाएट आणि दैनंदिन व्यायामाच्या पोस्ट इंस्टाग्रामवर टाकायला सुरू केलं.

लवकरच 28 वर्षीय इसाबेला यांनी लोकांचं लक्ष वेधून घ्यायला सुरुवात केली. त्यांचे हजारो फॉलोअर्स बनले.

यामुळे मला लोकांनी स्वीकारल्याची भावना मनात निर्माण झाली, असं इसाबेला सांगतात.  पण इसाबेला आनंदी असल्याचं दाखवत असल्या तरी आतून त्या दुःखी होत्या.

इसाबेला सांगतात, "मी सातत्याने वजन कमी करण्याचा विचार करायचे, यापेक्षा वेगळंही काही सौंदर्य असतं, याची मला खबर नव्हती. निरोगी जीवनशैलीचा विचार माझ्या डोक्यात नव्हता."

वजन कमी करून सडपातळ दिसण्याच्या नादाने चिंताग्रस्त झालेल्या इसाबेला याच कारणामुळे पुढे आजारी पडल्या.

खाण्यापिण्यावर बंधनं

रुसो यांनी आपली कहाणी बीबीसीला सांगितली. रुसो यांच्या मनात त्यांच्या नितंबाचा आकार तसंच पायाची लांबी यामुळे असुरक्षिततेची भावना होती.

18 वर्षांच्या असताना त्या अमेरिकेला गेल्या. पण तिथं गेल्यानंतर परिस्थिती आणखी बिघडली.

तिथं त्यांनी एक जिम लावलं होतं. तिथं संपूर्ण वेळ लोक डाएटिंगबद्दलच चर्चा करायचे.

"रुसो यांनी आपल्या जेवणावर अनेक बंधनं घातली. पण कधी कधी त्या जेवणावर नियंत्रण ठेवू शकत नव्हत्या. अशा वेळी वजन वाढायचं. याचा ताण येऊन त्या पुन्हा कठोरपणे डाएटचं नियोजन करायच्या," असं त्या सांगतात.

प्रचंड संघर्षानंतर 2015 मध्ये त्यांनी आपल्या कल्पनेतील फिगर मिळवली. याच शरीरयष्टीची त्यांना इच्छा होती. यानंतर त्यांनी लोकांना डाएटबाबत सल्ला देणं सुरू केलं. हळूहळू त्यांचे फॉलोअर्स वाढत गेले.

त्या सांगतात, "माझ्याकडून लोकांनी प्रेरणा घेणं मला आवडायचं. मी माझी परफेक्ट बॉडी मिळवण्यासाठी घेतलेल्या परिश्रमाचं हे फळ आहे, असं मला वाटायचं."

"पण हे किती जबाबदारीचं काम आहे, याची आता मला जाणीव झाली आहे. अनेकांना लोकांना प्रेरणा द्यायची असते, पण ते त्या मागचा संघर्ष लोकांना दाखवत नाहीत. त्या दरम्यान कोणत्या मानसिक स्थितीतून आपण जात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इसाबेला रुसो यांचे खांदे अतिशय रुंद आहेत. हातपाय लांब आहेत. शरीर अगडबम असलं तरी आपल्या शरीरावर आपलं प्रेम असल्याचं त्या सांगतात.