डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिव्याला गरिबीमुळे संघर्ष करावा लागला आणि कुस्तीसारख्या पुरुषप्रधान खेळात सहभागी झाल्यामुळे गावात भेदभावालाही सामोरं जावं लागलं. पण पदकामागून पदकं जिंकत तिनं सगळ्या विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे.

रिपोर्टर - वंदना

कॅमेरा आणि एडिटिंग  – प्रेम भूमिनाथन

(हा रिपोर्ट बीबीसीच्या ‘द इंडियन चेंजमेकर्स’ मालिकेचा भाग आहे, ज्यात आम्ही देशाच्या वेगवेगळ्या भागातल्या प्रेरणादायी महिला खेळाडूंच्या प्रवासाची कहाणी मांडतो आहोत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

22 वर्षांची पैलवान दिव्या काकरान भारताच्या उगवत्या महिला खेळाडूंपैकी एक आहे. गेल्या वर्षी तिनं कुस्तीमध्ये आशियाई विजेतेपद पटकावलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिशा रवी 'फ्रायडे फॉर फ्यूचर' या अभियानाची संस्थापक सदस्य आहे. तिला दिल्ली पोलिसांच्या विशेष विभागाने शनिवारी संध्याकाळी बेंगळुरूमध्ये अटक केलं.

ग्रेटा थनबर्गने शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ ट्वीट केल्यानंतर दाखल झालेल्या तक्रारीसंदर्भातील ही पहिली अटक आहे.

बेंगळुरूमधील एक प्रसिद्ध कार्यकर्त्या तारा कृष्णास्वामी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "पर्यावरण-संरक्षणाशी संबंधित अनेक अभियानांसंदर्भात आम्ही एकमेकांशी चर्चा केलेली आहे. पण मी तिला व्यक्तीशः ओळखत नाही. पण ती कधीही कायद्याचं उल्लंघन करत नाही, एकदाही तिने तसं केलेलं नाही, हे मात्र मी प्रत्येक वेळी पाहिलेलं आहे."

दिल्ली पोलिसांनी दिशा रवीला न्यायालयात नेल्यावर असं सांगितलं की, "दिशा रवीने गुगल डॉक्यूमेन्टद्वारे टूलकिट संपादित केलं असून, या डॉक्टुमेन्टच्या निर्मितीमध्ये आणि प्रसारामध्ये तिची मुख्य भूमिका आहे."

"या प्रकरणात तिने खलिस्तानसमर्थक 'पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन'शी हातमिळवणी करून भारतीय राज्यसंस्थेबद्दल वैमनस्य निर्माण करणारी कृती केली असून तिनेच हे टूलकिट ग्रेटा थनबर्गला पाठवलं," असं पोलिसांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटलं आहे.

दिशा रवीची सचोटी आणि निष्ठा याबद्दल तिच्या सोबत काम करणारे लोक सातत्याने बोलतात.

तारा कृष्णास्वामी सांगतात, "एवढंच नव्हे, तर सगळ्याच संघटना कायद्याच्या चौकटीत काम करतात. तीदेखील यात पूर्ण सहकार्य करते आणि कायम शांततेच्या मार्गाने काम करते."

दुसऱ्या कार्यकर्त्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, "ती थट्टेखोर आणि अल्लड मुलगी आहे. अनेकदा कार्यक्रमांना ती उशिरा येते. याचा आम्हाला राग येतो, पण आम्ही काही बोलत नाही, कारण तिच्या सगळ्या कामात प्रचंड उत्साह असतो."

"दिशाने कधीही कोणताही कायदा मोडलेला नाही. आम्ही 'वृक्ष वाचवा' आंदोलन केलं तेव्हा तिनेच याबद्दल पोलिसांना रितसर माहिती दिली आणि अधिकाऱ्यांच्या संमतीचा कागद घेऊन आली. दिशाने कायमच प्रामाणिकपणे कायद्याच्या चौकटीत राहून काम केलेलं आहे."

या संदर्भात बीबीसीने अनेक तरुण कार्यकर्त्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण बहुतेकांनी या प्रकरणासंबंधी बोलायला नकार दिला किंवा कॉल घेतला नाही.

आणखी एका पर्यावरणविषयक कार्यकर्त्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "लोक घाबरलेले आहेत, त्यामुळे शांत आहेत."

बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) लावून आपल्याला अटक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बंगळुरूमधील 22 वर्षीय पर्यावरणविषयक कार्यकर्ती दिशा रवी हिच्या अटकेने पर्यावरण-संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या तरुण-तरुणींमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिशावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सरकारविरोधात असहमति दर्शवण्यावर प्रतिबंधच लावण्यात आला की काय असा प्रश्न उपस्थित होताना दिसत आहे. दिशाला जामीन देताना असहमती म्हणजे देशद्रोह होत नाही असं म्हटलं आहे.

22 वर्षीय दिशा रवी हिच्याविरोधात नेमक्या कोणत्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला, सध्या अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रमाणात वाढ का झाली आहे?

काय आहे देशद्रोह कायदा?

सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा किंवा त्या असंतोषाला उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 ए अंतर्गत देशद्रोहाचा गुन्हा ठरतो.

या गुन्ह्यासाठी दंड अथवा जन्मठेप अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

एखादी सोशल मीडिया पोस्ट लाईक किंवा शेअर करणे, व्यंगचित्र काढणे किंवा शालेय नाटकात भाग घेणे या गोष्टींवरही या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो.

भारत ब्रिटिशांच्या राजवटीखाली असताना 1870 साली हा कायदा बनवण्यात आला होता.

सौदी अरेबिया, मलेशिया, ईराण, उझबेकिस्तान, सुदान, सेनेगल आणि टर्की या देशांमध्येही अशाच प्रकारचा देशद्रोहाचा कायदा अस्तित्वात आहे.

इंग्लंडमध्येही अशा प्रकारचा कायदा होता. 2009 मध्ये या कायद्याविरोधात बरीच निषेध आंदोलनं, चळवळ उभी राहिल्यानंतर हा कायदा रद्द करण्यात आला.

देशद्रोह कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रमाणात वाढ

भारतात गेल्या पाच वर्षांत देशद्रोह कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाल्याचं दिसून आलंय.

वकील, पत्रकार आणि प्राध्यापकांच्या आर्टिकल 14 या संघटनेने जमा केलेल्या माहितीनुसार, भारतात देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांमध्ये दरवर्षी 28 टक्के या प्रमाणात ही वाढ झाली आहे.

भारताच्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्यूरोमध्ये (NCRB) 2014 पर्यंत देशद्रोह कलमाअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांची वेगळी नोंद केली जात नव्हती. त्यावेळी या गुन्ह्याचं प्रमाणही कमी होतं.

आर्टिकल 14 या संघटनेत जमा झालेल्या आकडेवारीचं निरीक्षण करणाऱ्या लुभ्याती रंगराजन सांगतात, "पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताना नेमकी कोणती कलमं लावली आहेत, याची नोंद आर्टिकल 14 कडून ठेवली जाते. पोलीस आणि न्यायालयीन कायदपत्रांचं निरीक्षण संघटना करते."

"NCRB ही प्रमुख गुन्हा नोंद करण्याच्या ठराविक पद्धतीने काम करते. म्हणजे कोणताही गुन्हा (देशद्रोहासह) त्यामध्ये बलात्कार किंवा खून हे गुन्हे समाविष्ट असल्यास त्या गुन्ह्याची नोंद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शेतकरी आंदोलनासंदर्भात टूलकिट बनवल्याच्या प्रकरणात दिशा रवीला अटक झाली होती. तिला जामीनही मंजूर झाला आहे. मात्र दिशावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यामुळे याची सर्वत्र चर्चा होऊ लागली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दीड तास चाललेल्या या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी महात्मा गांधींच्या एका वक्तव्याचा उल्लेख केला, ज्याची बरीच चर्चा सुरू आहे. मोदी म्हणाले, "महात्मा गांधी म्हणाले होते की पाकिस्तानात राहणारे हिंदू आणि शीख माणसांना जेव्हा वाटेल तेव्हा ते भारतात येऊ शकतात. त्यांचं स्वागतच आहे. हे मी म्हणत नाहीये. पूज्य महात्मा गांधी म्हणाले होते. हा कायदा तत्कालीन सरकारने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणेच आहे."

नागरिकता दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानहून येणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चिन समाजाच्या शरणार्थींना भारताचं नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.

त्यामुळे हा कायदा मुस्लिमांविरुद्ध भेदभाव करत असल्याचा आरोप करत, या कायद्याविरोधात देशभरात आंदोलनं सुरू आहेत.

पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधी पक्ष आणि देशाला उद्देशून हे सांगितलं की महात्मा गांधी यांना स्वातंत्र्यासाठी लढा सुरू असण्याच्या काळापासून यांना असं होणं अपेक्षित होतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रामलीला इथं भाषणादरम्यान

बीबीसीने मोदींच्या या वक्तव्याची पडताळणी केली. महात्मा गांधींचे लेख, भाषणं, पत्रं असं सगळं आम्ही वाचून काढलं.

त्यात 'कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी' या ग्रंथाच्या व्हॉल्यूम 89 मध्ये आम्हाला या वक्तव्याचा उल्लेख सापडला. 26 सप्टेंबर 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या एका महिन्यानंतरच्या एका प्रार्थनासभेत महात्मा गांधी असं म्हणाले होते.

इतिहासाचे जाणकार आणि महात्मा गांधींच्या विचारांचा अभ्यास करणाऱ्यांनी या वक्तव्याचा तत्कालीन संदर्भ जाणून घेणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे.

महात्मा गांधी

लाहोरमध्ये राहणाऱ्या पंडित ठाकूर गुरुदत्त नावाच्या व्यक्तीने महात्मा गांधी यांना स्वत:ची व्यथा ऐकवली होती. जबरदस्ती लाहोर सोडावं लागल्याचं त्याचं म्हणणं होतं. प्रत्येक व्यक्तीला मरण येईपर्यंत आपल्या जन्मस्थळी राहण्याचा अधिकार आहे, या गांधींजींच्या विचाराने तो माणूस प्रभावित होता. मात्र असं वाटूनही ते असं प्रत्यक्षात करू शकले नाहीत.

26 सप्टेंबर 1947 रोजी महात्मा गांधी आपल्या प्रार्थना सभेत म्हणाले होते:

"आज गुरू दत्त यांची भेट झाली. ते एक निष्णात डॉक्टर आहेत. स्वत:ची कहाणी सांगताना त्यांना अश्रू अनावर झाले. त्यांना माझ्याप्रति आदर वाटतो. मी सांगितलेल्या गोष्टी प्रत्यक्षात आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, मात्र मी सांगितलेल्या गोष्टी अमलात आणणं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्लीत रविवारी रामलीला मैदानावर झालेल्या सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकता दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनावर टीका केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दीपक मारटकर गुरुवारी मध्यरात्री त्यांच्या घरासमोर बसले असतानाच दुचाकीवरून आलेल्या 4-5 जणांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. मारटकर यांच्यावर तीक्ष्ण हत्याराने वार करून हल्लेखोर पळून गेले.

जखमी दीपक मारटकरांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं पण उपचारांदरम्यान पहाटेच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला.

राजकीय वैमनस्यातून त्यांची हत्या झाल्याचा पोलिसांना संशय आहे आणि पोलिसांनी संशयितांना ताब्यात घेतलंय. पुढचा तपास सुरू आहे.

फरासखाना पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक जगन्नाथ कळसकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "दीपक मारटकर यांच्यावर रात्री 12.15 च्या सुमारास 4 ते 5 मारेकऱ्यांना तीक्ष्ण हत्याराने वार केले. पूर्ववैमनस्यातून तसेच राजकीय कारणावरून ही घटना घडल्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यांच्याकडे चौकशी करण्यात येत आहे. यात काही नावे पुढे आली असून त्या दिशेने तपास करण्यात येत आहे."

शिवसेनेचे पुण्यातले उपशहर प्रमुख विशाल धनवडे म्हणाले, "दीपक मारटकर यांची हत्या कोणी केली असेल हे आत्ता सांगणं शक्य होणार नाही. पोलीस तपासातून ते समोर येईल. परंतु ते ज्या भागात काम करत होते तो भाग संवेदनशील आहे. परवाच माझं त्यांच्याशी बोलणं झालं होतं. काही दिवसांपूर्वीच त्यांच्या वडिलांचं कोरोनामुळे निधन झालं होतं. त्यात दीपक यांचा खून झाल्याने त्यांच्या कुटुंबावर मोठा आघात झाला आहे. त्यांना दोन लहान मुली आहेत. दीपक नेहमीच सामाजिक कामांमध्ये सहभागी व्हायचे. पोलिसांनी याप्रकरणी दोषींवर लवकरात लवकर कारवाई करावी."

या घटनेमुळे पुण्यातल्या कसबा परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवेसेनेशी संलग्नअसलेल्या युवा सेनेच्या पुणे शहराच्या कसबा विभागाचे प्रमुख दीपक मारटकर यांची गुरुवारी रात्री हत्या करण्यात आली. ही हत्या राजकीय वैमनस्यातून झाल्याचा संशय असल्याचं पोलिसांनी म्हटलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दीपक साठे

माझ्या मुलानं जगभर विमानं नेली पण कसलीही घमेंड त्याला नव्हती अशा शब्दांमध्ये दीपक साठे यांच्या आई लीलाताई साठे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

"माझ्या मुलाने स्वतःचे प्राण देऊन इतर लोकांचे प्राण वाचवले. तो आणि त्याचा भाऊ दोघेही लष्कर आणि वायूसेनेत कार्यरत होते. दीपक यांना सर्वच ठिकाणी पहिले पदक मिळाले. वायूसेनेची आठही पदकं त्यांना मिळाली.  घोडेस्वारीसकट सर्व खेळांमध्ये ते निपुण होते" अशा शब्दांमध्ये दीपक साठे यांच्या आईने प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

नागपुरातील भरत नगरात दीपक साठे यांचे आई-वडील राहतात. कॅप्टन दीपक साठे यांच्या आईचा आज वाढदिवस आहे आणि आजच त्यांना आपल्या मुलाच्या अपघाती मृत्युची माहिती कळली.

"माझा मुलगा अतिशय कर्तृत्ववान होता आणि सर्व गोष्टीत तो परिपूर्ण होता, देव चांगल्या लोकांनाच आधी घेऊन जातो"अशी भावना लीलाताई साठे यांनी व्यक्त केली.

दीपक यांचे वडील कर्नल वसंत साठे हे सैन्यात होते तर मोठा भाऊ सुद्धा सैन्यात होता. दीपक साठे यांच्या वृद्ध आईवडिलांना धीर देण्यासाठी त्यांचे चुलत भाऊ सुनील साठे इतर कुटुंबीय आणि नातेवाईकांसह आज दाखल झाले.

दीपक साठे यांचे चुलत भाऊ सुनील साठे यांनी दीपक यांच्या आईवडिलांना आज या घटनेची माहिती दिली.

 बीबीसी मराठीशी बोलताना सुनील साठे म्हणाले, "काल रात्री साडेनऊ वाजता आम्हाला टीव्हीवर विमानाला अपघात झाल्याचे कळले. या विमानाचे वैमानिक दीपक साठे होते हेही कळले. नंतर वैमानिक अपघातात ठार झाल्याचे कळल्यावर आम्ही हादरलो.  नंतर 12 वाजता बातमी कन्फर्म असल्याचे समजल्यावर आम्हाला धक्का बसला.

काका काकूंना धक्का बसेल म्हणून काल सांगितले नाही. शेवटी एअर इंडियाकडून निरोप आला आणि आम्ही  दादा आणि काकू यांना आज सांगितले आज सर्व आलो त्यांना धीर देतोय."

एअर इंडिया एक्स्प्रेसचं हे विमान होतं. या अपघातात आतापर्यंत 18 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये पायलट दीपक साठे यांचा सुद्धा समावेश आहे. अपघातग्रस्त विमानाचं त्यांनी दोन वेळा लँडिंग करण्याचा प्रयत्न केला होता. तिसऱ्या प्रयत्नात त्यांनी विमान उतरवलं पण त्याला अपघात झाला.

धावपट्टीवर पाणी साचलं होतं, तसंच सतत पाऊस सुरू होता. त्यामुळे हा अपघात झाल्याचं बोललं जात आहे.

माजी मंत्री अल्फान्सो के. जे. यांनी त्यांच्या ट्वीटमध्ये पायलटचा मृत्यू...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केरळच्या कोळीकोडमध्ये झालेल्या विमान अपघातात मुंबईकर दीपक साठे या अनुभवी पायलटचा मृत्यू झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दीपा जोशी सांगतात, "तुम्ही म्हणताय ते खरं आहे. आम्ही लोक सँडविच बनलो आहोत. आम्हाला ऑफिसमध्ये पण काम करावं लागतं, मुलांनाही सांभाळावं लागतं आणि मोठ्यांना पण. आम्ही ऑफिसमध्ये कामात व्यग्र असलो तर त्यांना वेळ देऊ शकत नाही, त्यामुळे त्यांच्यात दुर्लक्ष केल्याची भावना निर्माण होते."

पूजा नरुला यांच्या मते, "सर्वांसाठी वेळ काढणं खूप अवघड होतं. कधी कधी मुलांची परीक्षा सुरू असते आणि मोठे आजारी पडतात. त्यांना आमची जास्त गरज असते पण तेव्हा ठरवणं खूप अवघड होतं की कुणाला प्राधान्य द्यावं.

कधी-कधी सुटीला फिरण्याची जागा ठरवणं अवघड जातं. आमची आवड काही वेगळी असते पण त्यांची काहीतरी वेगळी. अशा परिस्थितीत गोंधळ उडतो."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

30-50 वयोगटातले अनेक लोक आपली मुलं आणि आईवडिलांचा एकत्र सांभाळ करतात. कसं आहे या जनरेशनचं आयुष्य?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दीपाली चव्हाण आणि श्रीनिवास रेड्डी

आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यास आणि सहआरोपी म्हणून रेड्डीवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती धारणी पोलीस ठाणेदार विलास कुलकर्णी यांनी दिली आहे.

रेड्डी यांच्यावर यापूर्वी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानंतर अटकपूर्व जामिनसाठी त्यांनी अचलपूर आणि नागपूर न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. दोन्ही ठिकाणी त्यांच्या अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात आला होता.

मात्र आज अखेर निलंबित अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी याला सह आरोपी करून नागपूर येथून धारणी पोलिसांनी अटक केली आहे.

दीपाली चव्हाण

25 मार्चला दीपाली चव्हाण यांनी वरिष्ठ अधिकारी DFO विनोद शिवकुमार यांच्या जाचाला कंटाळून स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली होती.

आत्महत्या करण्यापूर्वी दिपाली चव्हाण यांनी अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक रेड्डी यांच्याकडे वारंवार शिवकुमार यांची तक्रार केली.

मात्र रेड्डी यांनी शिवकुमार याला वाचण्याचा प्रयत्न केला असा उल्लेख दीपाली चव्हाण यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात केला होता.

त्यामुळे रेड्डी हे शिवकुमार इतकेच दोषी असून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी सर्व स्थरातून केली जात होती.

या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी प्रज्ञा सरवदे यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता.

दोन दिवसांपासून एक सदस्यीय समितीने कसून चौकशी केली. काल जवळपास तीन तास प्रज्ञा सरवदे यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात प्रकरणाची चौकशी केली.

चौकशीनंतर रेड्डी यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मेळघाटातील हरीसाल रेंजच्या RFO दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी निलंबित अपर प्रधान मुख्य वन वनसंरक्षक श्रीनिवासन रेड्डी यांना धारणी पोलिसांनी अटक केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दीपिका पदुकोण JNUमध्ये

आज दिवसाअखेरीस अभिनेत्री दीपिका पदुकोणने दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाला भेट दिली. रविवारच्या हिंसाचारात जखमी झालेली JNUSUची अध्यक्ष आयेशी घोषची तिने विचारपूस केली.

दीपिका सध्या तिच्या 'छपाक' या आगामी चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी दोन दिवस दिल्लीत आहे.

JNUचा विद्यार्थी नेता उमर खालिदने तिचे आभार व्यक्त केले आहेत. "फॅसिस्ट शक्तींविरोधात विद्यार्थी आणि तरुणांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी धन्यवाद दीपिका. काळ बदलतो आहे," असं तो म्हणाला.

"खान चाचा आता तरी बोलणार का?" असा प्रश्न त्याने आमिर, शाहरुख आणि सलमान खान यांना टॅग करून विचारला आहे.

मात्र तिच्या या भेटीनंतर काही क्षणातच ट्विटरवर #BoycottChhapaak चा ट्रेंड सुरू झाला. अनेकांनी दीपिका ही फक्त आपल्या सिनेमाचं प्रमोशन करण्याच्या दृष्टीने JNUला गेली असल्याचं म्हटलं.

मुंबईतलं आंदोलन हलवलं

दरम्यान, जेएनयू येथे झालेल्या हिंसाचाराविरोधात सुरू करण्यात आलेलं आंदोलन थांबवण्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतला. हे आंदोलन यशस्वी झाल्याचं आंदोलकांचं म्हणणं आहे.

दिल्लीतील JNU विद्यापीठात झालेल्या हिंसाचाराच्या निषेधार्थ मुंबईतील गेट ऑफ इंडिया येथे विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू होतं.

गेट वे ऑफ इंडियाऐवजी आंदोलकांनी आझाद मैदानावर निदर्शनं करावीत असं पोलिसांचं म्हणणं होतं. पण आंदोलकांनी आझाद मैदानावर जाण्यास तयार नव्हते त्यामुळे पोलिसांनी त्यांना उचलून व्हॅनमध्ये बसवलं.

या आंदोलनामुळे वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होत आहे आणि नागरिकांना त्रास होत आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शांततापूर्ण मार्गाने आझाद मैदानावर निदर्शनं करावीत असं पोलिसांनी म्हटलं.

मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडियावर अनेक महाविद्यालयाच्या विद्यार्थांनी निदर्शनं केली, तर TISS, IIT-बाँबे सह अनेक मोठ्या शिक्षण संस्थांनी जेएनयूला पाठिंबा दर्शविला आहे.

दरम्यान, पोलिसांनी आंदोलकांना आझाद मैदानात नेल्यावर आंदोलन थांबवण्यात आलं.

"पोलिसांनी आम्हाला जबरदस्तीनं आझाद मैदानात आणलं. मात्र, आता आम्ही आमचं आंदोलन थांबवत आहोत. आमचं आंदोलन यशस्वी झालंय. मात्र, आमचा विरोध कायम राहील, त्यासाठीच्या कार्यक्रम आमच्याकडे खूप कार्यक्रम आहेत," असं आंदोलक कपिल अगरवाल यांनी सांगितलं.

6  जानेवारीला काय झालं?

10.15: 'फ्री काश्मीर'च्या मुद्द्यावर फडणवीसांचा सवाल

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी JNU हिंसाचाराचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्लीतल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात झालेल्या हल्ल्याचे पडसाद महाराष्ट्रासह देशभरात उमटत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंह यांच्या लग्नाचे पहिले फोटो

इटलीच्या लेक कोमो इथल्या 'विला डेल बालबीएनलो' या निसर्गरम्य ठिकाणी हा विवाहसोहळा मोठ्या दिमाखात पार पडला.

गेल्या दोन दिवसांपासून लग्नातल्या इतर विधींना सुरुवात झाली आणि मंगळवारी कोकणी पद्धतीनेच दीप-वीरचा साखरपुडा झाला. नंतर मोजक्या कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत राजेशाही थाटात लग्न झालं. गुरुवारी सिंधी पद्धतीने हे दोघे पुन्हा विवाहबद्ध झाले. दीपिका कोकणी तर रणवीर सिंधी आहे. त्याचं आडनाव भवनानी आहे.

लग्नाच्या पार्श्वभूमीवर लेक कोमो परिसरात कडेकोड सुरक्षाव्यवस्था असल्यामुळे लग्नविधीचे फोटो किंवा व्हीडिओ आतापर्यंत समोर आले नव्हते. पण सोशल मीडियावर #DeepikaWedsRanveer हा हॅशटॅग ट्रेंड होताच, आणि दोघांवरही त्यांचे मित्र आणि चाहते शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत.

आता अखेर हे फोटो त्यांनी स्वतः आपापल्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवरून शेअर केले आहेत.

दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंह यांच्या लग्नाचे पहिले फोटो

संजय लीला भन्साळींच्या 'रामलीला'मध्ये रणवीर-दीपिका एकत्र आले आणि दोघांची मनेही त्याचवेळी जुळली. 'बाजीराव-मस्तानी' आणि 'पद्मावत'सारख्या भन्साळींच्याच दोन आणखी हिट चित्रपटांमध्ये हे दोघं एकत्र झळकले आहेत.

लेक कोमोची सगळ्यांवर जादू...

लेक कोमो, जिथे रणवीर आणि दीपिका यांचं लग्न झालं, हा इटलीतला तिसरा सर्वांत मोठा तलाव आहे. एवढंच नाही तर हा जगातील सर्वांत खोल तलावांपैकी एक आहे. रोमन काळापासून श्रीमंत लोकांचे लेक कोमो हे सर्वांत आवडीचं स्थळ राहिलं आहे.

लेक कोमो

रोमन युगापासून लेक कोमो लग्नाच्या डेस्टिनेशनसाठी प्रसिद्ध आहे. दरवर्षी हजारोंच्या संख्यने पर्यटन इथे फिरायला येतात.

विशेष म्हणजे लेक कोमोजवळ सर्व इमारतींची रचना गॉथिक पद्धतीने करण्यात आली आहे. इथला पूर्ण परिसर इथल्या रंग-बिरंगी इमारतींसाठीही ओळखला जातो.

इथे राहणाऱ्यांमध्ये सेलिब्रिटीजची संख्या जास्त आहे. हॉलीवुडचे फेमस सेलिब्रिटीज जॉर्ज क्लूनी आणि मडोना यांचं इथे एक आलिशान घरसुद्धा आहे. फक्त लग्न किंवा साखरपुड्यासाठीच नाही तर चित्रपटांच्या शूटिंगसाठीही ही जागा प्रसिद्ध आहे.

लेक कोमोची सगळ्यांना भुरळ

इटलीत लग्न करणारं रणवीर-दीपिका पहिलंच जोडपं नाही. गेल्या वर्षी विराट-अनुष्का यांना देखील इटलीने आपल्या सौंदर्याची भुरळ घातली होती. पण इटलीत जाऊन लग्न करायला बॉलीवुडच्या या पिढीत सुरुवात केली ती राणी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तर हे आहेत दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंहच्या लग्नाचे पहिले फोटो. कोकणी आणि सिंधी अशा दोन्ही पारंपरिक पद्धतीने पार पडलेल्या या विवाहसोहळ्यात दोघांच्याही चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहतोय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दीपिका पदुकोण राणी पद्मावती यांची भूमिका साकारत आहे.

'हिंदुस्थान टाइम्स'नं दिलेल्या बातमीनुसार, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली.

रजपूत समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे गुजरातमध्ये हा सिनेमा प्रदर्शित करता येणार नाही, असं रूपाणी यांनी सांगितलं.

दरम्यान, विश्व हिंदू परिषदेनंही या सिनेमाच्या विरोधकांना पाठिंबा दिला आहे. हिंदूंच्या भावनांशी खेळू नये असं आवाहनही त्यांनी निर्मात्यांना केलं आहे.

यूकेच्या सेन्सॉर बोर्डाने परवानगी दिल्यामुळे पद्मावती चित्रपट ब्रिटनमध्ये प्रदर्शित होणार आहे, अशी बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे.

पद्मावतीवरून वाद सुरू होण्यापूर्वीच हा चित्रपट ब्रिटनच्या सेन्सॉर बोर्डाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला होता, असं भन्साळींच्या प्रॉडक्शन हाऊसकडून सांगण्यात आलं, असं बातमीत म्हटलं आहे.

'इंडियन एक्सप्रेस'नं, भाजप नेते सूरजपाल अमू आणि कर्णी सेनेचे मुख्य लोकेंद्रसिंह कल्वी या दोघांशी बोलून बातमी केली आहे.

'पद्मावती' या सिनेमाच्या विरोधात बोलणाऱ्या या दोघांनीही तो सिनेमा न पाहताच, विरोधी भूमिका घेतली असल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे.

'कॅन्सर म्हणजे पापाचं फळ'

आपण केलेल्या पापांमुळे लोकांना कॅन्सर होतो. तो दैवी न्यायच आहे, असं विधान आसामचे आरोग्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी केल्याची बातमी 'टाइम्स ऑफ इंडिया'नं  दिली आहे.

"पाप केलं की देव त्याची शिक्षा देतो. एखाद्या तरुणाला कॅन्सर होतो किंवा अपघात होतो. त्याची पार्श्वभूमी तपासली तर लक्षात येतं की, तो दैवी न्याय असतो. दुसरं काही नाही", असं शर्मा म्हणाले.

शिक्षकांना नियुक्तीचं पत्र देण्याच्या कार्यक्रमात शर्मा बोलत होते.

दररोज आठ शेतकरी लावतात गळ्याला फास

नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये, म्हणून राज्य सरकारनं कर्जमाफी देऊ केली आहे.

तरीही राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचं सत्र थांबलेलं नाही. दररोज आठ, याप्रमाणे गेल्या दहा महिन्यांत २,४१४ शेतक-यांनी मृत्यूला कवटाळलं असल्याची बातमी 'लोकमत'नं दिली आहे.

कीटकनाशकातून विषबाधा झाल्यानं प्रवीण सोयमचा (23) मृत्यू झाला.

दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतीवर आलेली नापिकी, बी-बियाण्यांवरील वाढता खर्च, शेतमालाचे पडलेले भाव, घटलेली उत्पादकता आणि त्यातून आलेला कर्जबाजारीपणा, या कारणांस्तव...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित 'पद्मावती' या सिनेमाबद्दलचा वाद दिवसेंदिवस वाढत आहे. गुजरातमधल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तिथल्या सरकारनंही या सिनेमाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दीपिका पदुकोण राणी पद्मावती यांची भूमिका साकारत आहे.

ऐतिहासिक घटना तसंच इतिहासकालीन व्यक्तिमत्त्वांवर आधारित चित्रपट नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याची उदाहरणं वाढत चालली आहेत.

नक्की वाद काय?

14व्या शतकातील मुस्लीम राजा अल्लाऊद्दीन खिलजी आणि हिंदू धर्मीय राजपूत समाजातील राणी पद्मावती यांची कहाणी म्हणजे पद्मावती चित्रपट.

दीपिका पदुकोण राणी पद्मावती यांच्या भूमिकेत आहे, तर रणवीर सिंग अल्लाऊद्दीन खिलजी असणार आहे.

चित्रपटात पद्मावती आणि अल्लाऊद्दीन यांच्यात प्रेमाचे उत्कट प्रसंग दाखवण्यात आल्याचं काही हिंदू गट आणि राजपूत समाजाला वाटतं. मात्र चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी याचा इन्कार केला आहे.

सोळाव्या शतकातील कवी मलीक मुहम्मद जयासी लिखित पद्मावत या कवितेतील पद्मावती राणी हे काल्पनिक पात्र आहे.

अवधी भाषेतील ही प्रसिद्ध कलाकृती आहे. मुस्लीम राजा अल्लाऊद्दीन खिलजी यांनी केलेल्या आक्रमणात राजपूत राजांनी आपला जीव गमावला. पद्मावती या दिवंगत राजपूत राजांची पत्नी. पतीचा सन्मान वाचवण्यासाठी राणी पद्मावती सती गेल्या. जयासी यांच्या काव्यात राणी पद्मावतींच्या कारकीर्दीचा गुणगौरव करण्यात आला आहे.

साधारण 700 वर्षांपूर्वी सत्ताधारी तसंच राजपूत समाजात सतीची प्रथा रुढ होती. लढाईत पती गमावलेल्या विधवा स्त्रिया सती जात असत. आक्रमण करणाऱ्या प्रतिस्पर्ध्यांकडून अब्रू वाचावी म्हणून हे टोकाचं पाऊल त्या उचलच असत. मात्र काही वर्षांतच समाजाचा दृष्टिकोन बदलला आणि पतीवरील निष्ठा म्हणून सतीची परंपरा रूढ झाली.

सामाजिक सुधारकांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनंतर ब्रिटिश सरकारनं 1829 मध्ये सतीच्या प्रथेवर बंदी घातली.

हिंदू राणीच्या सौंदर्याची मोहिनी पडलेल्या मुस्लीम राजानं राणीच्या साम्राज्यावर अर्थात तिच्या पतीच्या राज्यावर आक्रमण केले.  1600 व्या शतकात या कलाकृतीची निर्मिती झाल्याचं इतिहासकारांनी सांगितलं. मात्र प्रत्यक्षात अशा स्वरुपाचं आक्रमण दोनशे वर्षांपूर्वी झाल्याचं इतिहासकार सांगतात.

पद्मावती चित्रपटातील काही दृश्यांना हिंदू तसंच राजपूत संघटनांचा विरोध आहे.

राणी पद्मावती हे लोकसंस्कृतीत दंतकथा सदरात गणलं जाणारं व्यक्तिमत्व आहे. त्यांच्या उदाहरणातून सती परंपरेला बळकटी मिळाल्यानं त्यांचं व्यक्तिमत्व वादग्रस्त आहे.

पद्मावती चित्रपटाला होणारा विरोध पाहता राणी पद्मावती राजपूत समाजाला पूजनीय आहेत. आदर्श पतीव्रतेचं प्रतीक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित पद्मावती चित्रपटाला उजव्या विचारसरणीच्या तसंच विशिष्ट जातींच्या संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. सुधा जी. टिळक यांनी हे प्रकरण नेमकं काय आहे याचा घेतलेला आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दीर्घकाळासाठी पृथ्वीसाठी ही मोठी समस्या ठरेल.

बीबीसी सायन्सच्या प्रतिनिधी व्हिक्टोरिया गिल यांचं याविषयीचं स्पष्टीकरण पुढील प्रमाणं :

अंटार्क्टिकावर अफाट बर्फाची चादर

या शुभ्र खंडावर चार किलोमीटर जाडीपर्यंतचा बर्फाचा थर आहे. याला जगाचा 'आईस बॉक्स' असंही म्हटलं जातं.

पृथ्वीवरील 90 टक्के ताजं पाणी त्यात असतं. ही बर्फाची चादर खूप जड आहे.

काही ठिकाणी तर या बर्फाच्या चादरी खालील जमीन समुद्रपातळीच्या खाली ढकलली गेली आहे.

तापमान वाढीचा परिणाम

जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम इथंही पहायला मिळतो. अंटार्क्टिकावरील बर्फाचं प्रमाण कमी किंवा अधिक झाल्याचं चित्र स्पष्ट किंवा सुसंगत नाही.

समुद्रतळाशी बर्फाच्या चादरीचा थेट संपर्क आहे किंवा नाही यावर ते ठरतं.  यानुसार बर्फाची चादर वेगवेगळ्या पद्धतीनं प्रतिसाद देत असते.

पण ताज्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण अंटार्क्टिकावर दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर म्हणजे जवळपास 200 अब्ज टन बर्फ विरघळत आहे.

अंटार्क्टिकावरील बर्फ वेगानं होत आहे कमी

24 स्वतंत्र उपग्रहांनी नोंदवलेल्या माहितीनुसार 2012 नंतर अंटार्क्टिकावरील बर्फ कमी होण्याचं प्रमाण तिप्पट झालं आहे. यावरील अभ्यास एका जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. यामुळे दरवर्षी समुद्राची पाणीपातळी 0.6 मिलीमीटरने वाढत आहे.

जगभरातील समुद्राची पातळी दरवर्षी तीन मिलीमीटर वाढत असल्याचं आपण जेव्हा म्हणत असतो तेव्हा अंटार्क्टिकामधील वितळलेल्या बर्फाचं त्यात फार मोठं योगदान असतं.

अंटार्क्टिका : संशोधन आणि शांतीसाठीचा प्रदेश

1959मध्ये वॉशिंग्टन इथं 12 देशांनी अंटार्क्टिका संधीवर स्वाक्षरी केली. हा संपूर्ण खंड शांतीचं प्रतीक आणि विज्ञान संशोधासाठी असेल असं त्यानुसार ठरलं.

या खंडावर मूळ मनुष्यवस्ती नसून आतापर्यंत कधी या प्रदेशावरून युद्धही झालेलं नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अंटार्क्टिकावरील बर्फ वेगानं वितळत आहे. अंटार्क्टिकाचं निरीक्षण करणाऱ्या उपग्रहांनी दरवर्षी समुद्रात वितळून मिसळणाऱ्या बर्फाच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचं निरीक्षण नोंदवलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुती चंदः 2020 ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळवण्याची आकांक्षा

त्यामुळे चार फूट अकरा इंच उंचीची भारतीय स्प्रिन्टर दुती चंदकडे पाहिल्यावर ती आशियातील सध्याची सर्वांत वेगवान महिला धावपटू आहे, यावर कुणाचा पटकन विश्वास बसणार नाही.

सहखेळाडू आपल्याला प्रेमाने 'स्प्रिन्ट क्वीन' असं संबोधत असल्याचं दुती हसत सांगते.

तुमच्या आवडत्या खेळाडूला मत देण्यासाठी इथे क्लीक करा.

"2012 साली मी एक छोटी कार जिंकले होते, त्यानंतर मित्रमैत्रिणींनी मला 'नॅनो' अशी हाक मारायला सुरुवात केली. पण आता मी वयाने मोठी झाल्यामुळे सगळे जण मला दीदी अशी हाक मारतात."

धावपटू होण्याचा विचार मनात कसा आला?

दुती ओडिशातील जाजपूर जिल्ह्यातील आहे. तिच्या कुटुंबात सहा बहिणी व एक भाऊ यांसह एकूण मिळून नऊ लोक आहेत. वडील कपडे शिवायचं काम करतात. स्वाभाविकपणे धावपटू होण्यासाठी दुतीला खूप संघर्ष करावा लागला.

तिची मोठी बहीण सरस्वती चंदसुद्धा राज्यस्तरीय स्प्रिन्टर राहिलेली आहे. धावणाऱ्या बहिणीकडे पाहून दुतीनेही धावपटू होण्याचा निर्धार केला.

ती सांगते, "माझ्या बहिणीने मला धावण्याची प्रेरणा दिली. आमच्याकडे शिक्षणासाठीही पैसे नव्हते. त्या वेळी बहीण म्हणाली, स्पोर्ट्समध्ये गेली, तर शाळेत चॅम्पिअन होशील. मग तुझ्या शिक्षणाचा खर्च शाळा करेल. पुढे जाऊन स्पोर्ट्स कोट्यातून नोकरीही मिळेल. या विचारानेच मी धावायला सुरुवात केली."

समोर अडचणींचा डोंगर उभा होता

दुतीच्या वाटेतील आव्हानं नुकतीच कुठे सुरू झाली होती. धावताना तिच्याकडे बूट नव्हते, ट्रॅक नव्हता आणि युक्तीच्या चार गोष्टी सांगण्यासाठी कोणी प्रशिक्षकही नव्हता. दर आठवड्याला दोन-तीन दिवसांसाठी तिला गावावरून भुवनेश्वरला यावं लागायचं. त्यासाठी आवश्यक साधनसामग्री जमवणं जवळपास अशक्य होतं. दुतीने अनेक रात्री रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर घालवल्या आहेत.

"सुरुवातीला मी एकटीच धावायचे. कधी रस्त्यावर, तर कधी गावाजवळच्या नदीकिनाऱ्यापाशी अनवाणी धावायचे. मग 2005 साली सरकारी क्षेत्रातून माझी निवड स्पोर्ट्स हॉस्टेलमध्ये झाली. तिथे मला पहिल्यांदा प्रशिक्षक चित्तरंजन महापात्रा भेटले. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी माझी तयारी करून घेतली."

पहिल्यांदा पदक जिंकल्यानंतरचा आनंद

दुतीला लवकरच कष्टाचं फळ मिळालं. 2007 साली तिने पहिल्यांदा राष्ट्रीय स्पर्धेत पदक पटकावलं. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पदकासाठी मात्र तिला सहा वर्षं वाट पाहावी लागली.

2013...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एखाद्या स्प्रिन्टरचा उल्लेख होतो, तेव्हा आपल्या डोळ्यांसमोर वेगाने धावणाऱ्या, उंच देहयष्टी असलेल्या धावपटूचं चित्र उभं राहातं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुबईच्या अनेक इमारती भारतातून स्थलांतरित कामगारांनी उभारल्या आहेत.

कतार आणि सौदी अरेबियामध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झाल्यानंतर हजारो कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या. बदललेल्या वातावरणात आपली देखील नोकरी जाईल की काय? अशी भीती UAEमध्ये राहणाऱ्या कामगारांना वाटत आहे.

प्रातिनिधिक

UAEचं सौदी अरेबियाला समर्थन आहे त्यामुळं त्यांना अशी भीती वाटत आहे. सुदैवानं UAEमध्ये अद्यापही भारतीय कामगारांना चांगली मागणी आहे. कुशल आणि अकुशल अशा दोन्ही प्रकारच्या कामगारांना नोकरीच्या अनेक संधी या ठिकाणी उपलब्ध आहेत.

नुकताच मी दुबईमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय कामगारांची भेट घेतली. कामगारांसाठी इथं वसाहत तयार करण्यात आली आहे. इथं अगदी मोजक्या सुविधा उपलब्ध आहेत. या वसाहतीला 'लेबर कॅम्प' म्हटलं जातं.

मी कतारमध्ये श्रमिकांसाठी असणाऱ्या शिबिरांची छायाचित्रं पाहिली. या शिबिरांची अवस्था दयनीय आहे. मला वाटलं, कदाचित दुबईतल्या वसाहतींची अवस्था देखील अशीच असेल.

चार मजली इमारतीमध्ये 304 खोल्या आहेत.

पण इथे गेल्यावर मला आश्चर्याचा सुखद धक्का बसला. कारण भारतामध्ये जिथे मजूर वर्ग राहतो ती ठिकाणं झोपडपट्ट्यांसारखी असतात. पण दुबईत तसं नाही. भारतातील मध्यमवर्गीय जशा वसाहतींमध्ये राहतात तशीच ही वसाहत आहे, असं मला जाणवलं.

हे निवासी शिबीर चार मजली इमारतीमध्ये आहे. या ठिकाणी 304 खोल्या आहेत, ज्या आतून विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासारख्या वाटतात.

एका खोलीमध्ये साधारणतः तीन-चार जण राहतात. तिथं सामान ठेवण्यासाठी देखील जागा आहे. तसंच प्रत्येक रूममध्ये एक फ्रीज आहे आणि एसी आहे. स्वच्छतागृह आणि स्वयंपाक घर अशा सर्व सुविधांनी सज्ज आहे. यांचा वापर सर्वजण करतात.

"एकत्र राहण्याचा आम्हाला आनंद आहे, त्यामुळं घरापासून दूर राहिल्याचं दुःख थोडं हलकं होतं," असं या ठिकाणी राहणारे कामगार म्हणतात. मी या ठिकाणी काही जणांना भेटलो. ते बिहारच्या सिवन जिल्ह्यातून आले होते. इथं येण्यासाठी त्यांना 60 ते 75 हजार रुपये उसने घ्यावे लागले. कष्टाचं काम करणाऱ्यांसाठी ही रक्कम खूप आहे.

"हे खरं आहे, की हे ठिकाण राहण्यासाठी आदर्श नाही. पण मला कष्ट पडल्यामुळं माझ्या कुटुंबातील दहा जणांची स्थिती बदलत असेल तर हे कष्ट घ्यायची माझी तयारी आहे," असं सोनू यादव निर्विकारपणे म्हणाले.

अशा श्रमिक शिबिरांची संख्या दुबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा शिबिरांमध्ये साधारणतः 20 लाख भारतीय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

युनायटेड अरब अमिराती (UAE) म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतात उंच इमारती, अत्याधुनिक मॉल्स, सुंदर कारंजी आणि विस्तीर्ण रस्ते. यामुळं UAE मधली शहरं स्वप्नाहून सुंदर दिसतात. अबू धाबी असो वा दुबई, इथे इमारतींचं बांधकाम सतत होताना दिसतं. पण या शहराच्या प्रगतीमध्ये हातभार लावणारे कामगार कसे राहतात? बीबीसीचे प्रतिनिधी झुबैर अहमद यांनी घेतलेला आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुबईतून नेदरलॅंडसला जाणाऱ्या विमानात नुकताच हा प्रकार घडला. एका प्रवाशाच्या सततच्या पादण्यामुळे विमानात दुर्गंधी पसरली. सहप्रवासी हैराण झाल्याने या विमानाचं इमर्जन्सी लँडिंग करावं लागलं. हे विमान दुबईतून नेदरलँड्सला जात होतं पण परिस्थिती इतकी बिकट झाली की विमानाला ऑस्ट्रियामध्येच उतरवावं लागलं.

त्या घटनेला 'फार्ट अटॅक' असं म्हटलं गेलं. ही घटना ट्रांसेविया एअरलाईन्सच्या एका विमानात घडली.

ही बातमी वाचून मला हसू येत होतं. पण या खरंतर या बातमीवर हसण्यापेक्षा ज्याच्यामुळे विमान उतरवावं  लागलं 'त्या' प्रवाशाबद्दल आपण सहानुभूती दाखवायला हवी.

कारण त्या व्यक्तीने हे कृत्य नक्कीच मुद्दाम  केलेलं नाही.

आपण खरंच कोणते गॅसेस सोडतो?

पण याचं खरं कारण काय आहे? पादणं म्हणजे नक्की काय असतं? ते कोणाच्या हातात असतं का? त्याला थांबवलं जाऊ शकतं का?

'हेल्थलाईन'च्या मते पादणं किंवा फार्ट म्हणजे आतड्यातला गॅस बाहेर काढण्याची प्रक्रिया आहे. यामुळे जेवण पचतं.

पचनसंस्थेतील पोट, छोटे आतडे, मोठे आतडे, कोलनं, गुदाशय या सगळ्या भागात गॅस असतो.

शरीरात गॅसेसचे प्रमाण वाढतं त्यामुळे आपण पादतो. त्याची कारणं अशी आहेत.

     1. दिवसभर आपल्या शरीरात हवा जाते. एखादा पदार्थ खाताना किंवा कार्बोनेटेड पेय घेतलं तरी शरीरात हवा जास्त जाते.

     2. छोट्या आतड्यांत बॅक्टेरियाचं प्रमाण वाढणं हेसुद्धा गॅसेस वाढण्याचं एक कारण आहे. त्याचीसुद्धा अनेक कारणं आहेत. टाईप 2 प्रकारचा मधुमेह, जठराचा आजार अशा अनेक गोष्टी गॅसेससाठी जबाबदार असतात.

    3. पूर्णपणे न पचलेली कर्बोदकं हेसुद्धा गॅसेस तयार होण्याचं मोठं कारण आहे. छोट्या आतड्यातील विकरं सगळं अन्न पचवू शकत नाही. जेव्हा कमी पचलेली कर्बोदकं कोलोन किंवा गुद्द्वाराकडे पोहोचतात, तेव्हा बॅक्टेरिया त्या पदार्थाला हायड्रोजन किंवा कार्बन डायऑक्साईडमध्ये बदलवतात.

पोट कधी दुखतं?

हे गॅसेस कुठे ना कुठे तरी जातातच. त्यातले काही गॅसेस शरीर शोषून घेतात. पण त्याचा मोठा भाग मलाशयाच्या वरच्या भागात एकत्र येतो. कोलनच्या भिंतीवर दबाव वाढायला सुरुवात होते आणि पोट दुखण्यास सुरुवात होते. शिवाय छातीतही अस्वस्थ वाटायला लागतं.

अशा परिस्थितीमध्ये पादल्याने शरीरातले गॅसेस बाहेर काढता येतात. पण या गॅसेसला थांबवण्याचा प्रयत्न केला तर काय होतं?

खरंतर पादणं थांबवायला नको. पण हे लक्षात घ्यायला हवं की हा गॅस काही वेळानंतर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विमानाचं इमर्जन्सी लॅंडिंग करावं लागणं, म्हणजे नक्कीच काही तरी गंभीर प्रकार घडला असणार. त्याशिवाय विमानचं इमर्जन्सी लँडिंग होणं कसं शक्य आहे? पण ऑस्ट्रियामध्ये मात्र प्रवाशाच्या पादल्याने विमानाचं लँडिंग करायची वेळ आली. वाचून आश्चर्य वाटेल, पण असा प्रकार खरोखरचं घडला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुबईमध्ये स्थायिक झालेले 36 वर्षांचे खालेद आणि 35 वर्षांच्या परी लग्नबंधनात अडकले. जवळपास आठ वर्षांपासून ते एकमेकांना ओळखत होते.

लग्नानंतर काही दिवसांनी दोघंही हनिमूनसाठी दुबईहून मेक्सिकोच्या कैनकुनला रवाना झाले. तोवर खरंतर कोरोना विषाणूची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र जगभरात त्याचं थैमान सुरू झालेलं नव्हतं.

हनिमून साजरा करत असलेल्या खालेद आणि परी यांना कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची तशी फारशी काळजी नव्हती. पण गर्दीच्या ठिकाणी जाणं ते टाळू लागले.

मात्र लवकरच हे चित्र पालटेल आणि सगळं ठप्प होईल, असा विचारही त्यांनी केला नव्हता.

19 मार्च रोजी हे दोघे तुर्कीमार्गे UAEला परत येत असताना लॉकडाऊन सुरू झाला.

बीबीसीशी बोलताना परी म्हणाल्या, "आम्ही विमानात बसलो आणि तोवर इंटरनेटही सुरू होतं. त्यावेळी आमच्या मोबाईलवर अनेक मेसेजेस आले होते. तुम्ही दुबईला येऊ शकणार आहात का? नवीन नियम लागू झाले आहेत. बाहेरून येणाऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे."

पण दोघंही विमानात बसले होते. त्यामुळे त्यांना खात्री वाटत होती की ते दुबईला पोहोचतील. मात्र, इस्तंबुलला त्यांना कनेक्टिंग फ्लाईटमध्ये चढण्यापासून रोखण्यात आलं आणि तुम्ही जाऊ शकत नाही, असं स्पष्ट शब्दात सांगण्यात आलं.

मेक्सिकोहून त्यांचं विमान उडणार त्याचवेळी नवीन नियम लागू झाले होते. तुर्कीमध्येही निर्बंध लागू करण्यात आले होते, त्यामुळे या जोडप्याला शहरातही जाता येत नव्हतं. ते इस्तंबूल विमानतळावर अडकून पडले.

त्यांच्याकडे वैध बोर्डिंग पास नव्हता. त्यामुळे टॉयलेटरीज आणि कपडे घेण्यासाठीही त्यांना बराच संघर्ष करावा लागला. स्वतःचं सामानही ते घेऊ शकत नव्हते.

यूएईला ते जाऊ शकत नव्हते. इजिप्तच्या फ्लाईट रद्द झाल्या होत्या. त्यामुळे या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना काहीतरी करावंच लागणार होतं.

परी सांगतात, "शेवटी आम्ही गुगलची मदत घ्यायचं ठरवलं. कुठल्या कुठल्या देशांमध्ये इजिप्तच्या नागरिकांना व्हिसाची गरज नाही, ते बघितलं. त्यानंतर अशा कुठल्या देशांच्या फ्लाईट्स सुरू आहेत, ते तपासलं आणि आम्हाला मालदीवचा पर्याय दिसला."

हिंद महासागरातलं हे बेट पांढरी वाळू आणी आकाशी रंगाच्या पाण्यासाठी जगप्रसिद्ध आहे. जगातल्या सर्वात सुंदर ठिकाणांपैकी हे एक. खालेद आणि परी यांनीसुद्धा हनिमूनसाठी मेक्सिकोनंतर मालदीवचाच पर्याय निवडला होता.

परी सांगत होत्या, "इमिग्रेशन काउंटरच्या आत गेलो तेव्हा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इजिप्तची राजधानी कैरोमध्ये 6 मार्च रोजी झालेल्या एका लग्नापासून ही कहाणी सुरू होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुबईहून प्रवास करून आलेले पुण्यातील दोन प्रवासी बाधित आढळल्यानंतर त्यांच्या निकटसहवासितांचा शोध घेणं सुरु होतं. या रुग्णांसोबतचे मुंबईतील दोन सहप्रवाशांनाही कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे.

कस्तुरबा मध्यवर्ती प्रयोगशाळेनं या दोन रुग्णांची टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्याचं स्पष्ट केलं. या दोन रुग्णांमुळे आता महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 7 वर गेला आहे.

अगदी दोन-अडीच महिन्यांपूर्वी 'कोरोना व्हायरस' हा शब्दही जगभरातल्या अनेकांनी ऐकला नव्हता. पण या विषाणूनं आज जगभरातल्या अनेकांची झोप उडवली आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये.

कोरोना व्हायरस आणि त्याची लागण झाल्यानं होणारा कोव्हिड-19 हा आजार अंटार्क्टिकाचा अपवाद वगळला, तर जगातल्या प्रत्येक खंडात पोहोचला आहे. भारतातही केरळ पाठोपाठ दिल्ली आणि तेलंगणात त्याचे रुग्ण आढळून आले आहेत.

जागतिकीकरणामुळे जग एकत्र येत गेलं, तसं अशा साथी पसरण्याचा वेग वाढला आहे. शहरी भागांत, जिथे लोक मोठ्या संख्येनं एकत्रित येतात अशा ठिकाणी, या रोगाचा उद्रेक होण्याची भीती जास्त असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसारख्या शहरांसमोर कोणती आव्हानं आहेत आणि त्याचा सामना करण्यासाठी आपण समर्थ आहोत का, असा प्रश्न पडतो.

मोठ्या शहरांसमोर मोठं आव्हान

महाराष्ट्राचा विचार केला, तर 2011च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात 45.23 टक्के लोक शहरांत राहतात. सरकारी आकडेवारीनुसार हे प्रमाण आता पन्नास टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. दुसरीकडे 2.2 कोटी लोकसंख्या असलेलं मुंबई हे देशातलं सर्वात घनदाट लोकवस्तीचं शहर आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या 2013 सालच्या आकडेवारीनुसार इथे प्रत्येक चौरस किलोमीटरवर 31 हजारहून अधिक लोक राहतात. लोकसंख्येची ही घनता एखाद्या रोगावर नियंत्रणातला मोठा अडथळा ठरू शकते.

तसंच कुठल्याही फ्लूची साथ पसरली तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून तिचा सहापट प्रसार होऊ शकतो, असं फ्लूच्या अभ्यासातून समोर आलं आहे. त्यामुळं एखादी साथ पसरली, तर मुंबईसमोरचा धोका आणखी वाढतो. या शहरात केवळ लोकलनं दररोज प्रवास करणाऱ्यांची संख्या ऐंशी लाखांवर गेली आहे.

शाळा, महाविद्यालयं, कार्यालयं, मॉल्स, सिनेमागृहं अशा सार्वजनिक जागांची संख्याही शहरात जास्त असते. तसंच गर्दीच्या जागी स्वच्छतेची कमतरताही मोठ्या प्रमाणात जाणवते. या सर्व गोष्टींमुळे मोठ्या शहरांत साथीच्या रोगांना आळा घालणं आव्हानात्मक बनतं. ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईमध्येही दोन जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाला असल्याचं आढळून आलं आहे. मुंबईतल्या दोन रुग्णांची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुर्गम भागातल्या आरोग्य केंद्रांना याद्वारे कमीतकमी वेळात औषधं मिळू शकतील.

पश्चिम आफ्रिकेच्या पहिल्या ड्रोन कॉरिडॉरमधून हा ड्रोन सोडण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सिएरा लिओनमध्ये दुर्गम भागातल्या वैद्यकीय सेवांसाठी ड्रोन वापरण्याची शक्कल लढवण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुर्गम भागातल्या मुलांकडे ऑनलाईन शिक्षणाची सोय नाही, त्यात जमवाजमव केली तरी मुलांना कंटाळा. त्यामुळे मुलांची शिकण्याची ओढ कमी झाल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. सुरुवातीला त्या मुलांच्या घरी जाऊन शिकवत असल्या तरी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने तेही बंद झालं. या उपक्रमाला मुलांचा छान प्रतिसाद मिळत असल्याचं त्या सांगतात.

रिपोर्टर- अनघा पाठक

कॅमेरा- प्रवीण ठाकरे

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नलिनी आहिरे नाशिक जिल्ह्यातल्या बाणगंगानगर या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शिकवतात. ऑनलाईन शिक्षण या वस्तीपाड्यावरच्या मुलांना कंटाळवाणं वाटू नये म्हणून त्यांनी कठपुतळ्यांव्दारे शिकवण्याची शक्कल लढवली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुर्गा पचारे

वर्धा जिल्यातील पुलगाव तालुक्यात मंगळवारी झालेल्या बाँब स्फोटात नारायणराव पचारे यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या घरची परिस्थिती बेताचीच आहे.

भूमिहीन शेतकरी असल्यामुळे मजुरी करून ते कुटुंब चालवत होते. त्यासाठी गावाशेजारील केंद्रीय दारूगोळा कंपनीत बाँब निकामी करण्याचं काम ते करायचे.

"जोखमीच्या कामावर जाण्यापासून आम्ही त्यांना अनेकदा हटकलं. कुटुंब जगवण्यासाठी या कामावर गेल्याशिवाय पर्याय नाही, असे ते म्हणायचे. कंत्राटदार गावातील मजुरांसोबत त्यांनाही सोबत न्यायचा. 200 रुपये मजुरी मिळायची."

दुर्गा आवंढा गिळत सांगतात, "स्फोटकांमध्ये साध्या कपड्यांवर रोज मृत्यूशी दोन हात करून ते परत यायचे. पण त्या दिवशी देवाने त्यांना साथ दिली नाही."

'त्या' दिवशी काय घडलं?

मंगळवारी सकाळी 7 वाजता जबलपूरच्या खामरिया ऑर्डिनन्स फॅक्टरीमधून लँडमाइन्सच्या 120 पेट्या निकामी करण्याचं काम सुरू होतं. लँडमाइन्स निकामी करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान स्फोटकांनी भरलेल्या गाड्या तिथे आल्या.

पुलगाव शस्त्र भांडार

त्या दिवशी योगेश नेरकर तिथे उपस्थित होते. ते सांगतात, "सकाळी पोते भरायचं काम करत होतो. बाँबच्या पेट्याही ते आम्हालाच उतरवायला सांगतात. तसं करण्यास नकार दिला की ते आमच्या नावावर खड्डा लावायचे नाही. म्हणून त्या पेट्या उतरवणं भाग पडायचं.

"गाडीमध्ये जवळपास निकामी करण्यासाठी आणलेल्या स्फोटकांचे 120 बॉक्स होते. दोन खड्ड्यांमध्ये भरायला 24 बॉक्स खाली उतरवण्यात आले. सात ते आठ पेट्या खड्ड्यापर्यंत पोहोचल्या होत्या. त्यातल्या शेवटच्या पेटीत स्फोट झाला आणि तिघे जागीच गेले.

नेरकर पुढे सांगतात, "एक जण जखमी अवस्थेत तडफडत होता. मी त्याला उचललं. त्याच्या पाठीला छिद्रं पडलेलं होतं. सतत रक्त वाहत होतं. आम्ही जखमींना गाडीत टाकलं आणि सावंगी रुग्णालयात दाखल केलं."

या स्फोटाची तीव्रता एवढी जास्त होती की काही किलोमीटरपर्यंतचा परिसर दणाणून गेला. या स्फोटामध्ये ठार झालेल्या 6 जणांपैकी 5 जण कंत्राटी मजूर आहेत. ते डेपोला लागून असलेल्या सोनेगावचे आहेत.

कशी लावली जाते स्फोटकांची विल्हेवाट?

वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव तालुक्यात आशियातला दुसरा सर्वांत मोठा ऑर्डिनन्स डेपो आहे. जवळपास 40 वर्ग किलोमीटर परिसरात पसरलेल्या या डेपोत अंत्यत कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त असतो.

देशभरातला दारुगोळा ठेवण्याचं काम आणि मुदत संपलेला दारुगोळा नष्ट  करण्याचं काम या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"रोजंदारीची कामं मिळत नाही. त्यामुळं जीवाची पर्वा न करता या कामावर ते जायचे. आज सकाळी सहा वाजता कामावर गेले. ट्रकमधून बाँबच्या पेट्या उतरवताना अचानक स्फोट झाला आणि त्यातच ते गेले," नारायणराव पचारे यांच्या पत्नी दुर्गा पचारे सांगत होत्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुष्काळग्रस्त आणि चौकीदार बाबासाहेब साळवे यांनी मोदींच्या पक्षाला मतदान करणार नसल्याचं सांगितलंय.

जालन्यातल्या घनसावंगी तालुक्यामधल्या बोंधलापुरी गावात सरपंच म्हणून काम केलेल साळवे दुष्काळामुळे मुंबईजवळच्या उल्हासनगरमध्ये स्थलांतरीत झाले आहेत. कोणे एके काळी गावात सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य अशी पदं भूषवल्यानंतर त्यांना गाव सोडायची वेळ आली आहे. त्यांच्या सध्याच्या स्थितीला ते दुष्काळ आणि नोटाबंदीच्या निर्णयाला जबाबदार धरतात.  गावातून ते थेट कुटुंबासह उल्हासनगरला आले. इथे पोटापाण्यासाठी त्यांनी एका खासगी हॉस्पीटलमध्ये चौकीदाराची नोकरी पत्करली.

नोटाबंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने 2016ला घेतला होता. चलनातील 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या होत्या. नोटाबंदीचा निर्णय देशाचं हित लक्षात घेऊन घेतला होता, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी सरकारचं दुष्काळाकडे पूर्ण लक्ष असून दुष्काळ निवारणासाठी पूर्ण तयारी केली असल्याचं म्हटलं आहे. जानेवारी महिन्यात केंद्राने दुष्काळ निवारणासाठी महाराष्ट्राला 4 हजार 714 कोटी रुपयांची मदतही जाहीर केली आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता आली तर कोकणातून समुद्रात वाहून जाणाऱ्या पाण्याचं नियोजन करण्यासाठी योजना आखली जाईल, अशी घोषणा मोदी यांनी त्यांच्या अहमदनगर येथील सभेत केली आहे. याचं सभेत मोदी यांचा उल्लेख चौकीदार असा करण्यात आला आणि तर मोदी यांनी त्यांच्या भाषणात 'इमानदार चौकीदार हवा की भ्रष्ट नामदार हवा' असा सवाल करत 'मै भी चौकीदार' या मोहिमेवर प्रचाराचा रोख ठेवला.

'मै भी चौकीदार' या नावानं नरेंद्र मोदी आणि भाजपने सुरू केली मोहिमेबद्दल बीबीसी मराठीने साळवे यांचं मत जाणून घेतलं.

यावर ते सांगतात, "माझा या मोहिमेला पाठिंबा नाही. कधीतरी गावात राजासारखं जीवन जगल्यानंतर मला चौकीदाराची नोकरी करावी लागते आहे. ही वेळ माझ्यावर आली त्याला पंतप्रधान मोदींनी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय, जीएसटी आणि त्यांनंतर आलेला दुष्काळ आणि या दुष्काळात न मिळालेली मदत ही कारणं आहेत."

ते पुढे सांगतात, "मी शेतासाठी ड्रीप इरिगेशनचं खूप घेतलं, त्यासाठी मला जवळपास 4 हजार रुपयांच्या आसपास जीएसटी भरावा लागला असता. मात्र, त्यानंतर दुष्काळ आला आणि त्याचा उपयोगच झाला नाही. दुष्काळानंतर मदत मिळेल असं वाटलं मात्र ती मिळाली नाही."

"आज मतांची मागणी करणारे हे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मी दुष्काळग्रस्त आणि स्थलांतरीत असल्याने माझ्यावर एका हॉस्पिटलमध्ये चौकीदारीची वेळ आली. पंतप्रधान मोदींनी दुष्काळाकडे लक्ष दिलं नाही आणि त्यांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचाही मला मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे यावेळी माझं मत मोदींच्या पक्षाला नाही," असं मत मूळचे जालन्याचे असलेले बाबासाहेब साळवे यांनी व्यक्त केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुष्काळाच्या छायेत...

"योग्यवेळी मदत दिली नाही तर लाखो लोकांना या दुष्काळाला सामोरं जावं लागेल," असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अधिकाऱ्यानं दिला आहे.

सौदी अरेबिया आणि त्यांच्या सहकारी राष्ट्रांनी येमेनवर घातलेले निर्बंध उठवावेत, अशी विनंती संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवतावादी घडामोडींचे अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्क लोवकॉक यांनी केली आहे.

येमेनच्या हौदी बंडखोरांनी रियाधच्या (सौदी अरेबियाची राजधानी) दिशेनं क्षेपणास्त्र डागल्यानं

सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली युती झालेल्या राष्ट्रांनी येमेनकडे जाणारे हवाई, सागरी तसेच जमिनीवरील सगळे मार्ग बंद केले आहेत.

इराणला या बंडखोरांना शस्त्रास्त्र पुरवता येवू नये म्हणून या निर्बंधाची गरज होती, असं सौदी अरेबियानं म्हटलं आहे.

इराणनं बंडखोरांना शस्त्रास्त्र पुरवण्याच्या आरोपाचं खंडन केलं आहे.

हौदी बंडखोर 2015 पासून सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या राष्ट्रांच्या युतीशी लढा देत आहेत.

बुधवारी झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत याबद्दल माहिती दिल्यानंतर लोवकॉक बोलत होते.

"जर हे निर्बंध लवकरात लवकर उठवले नाहीत तर येमेनला फार मोठ्या दुष्काळाचा सामना करावा लागू शकतो," असं सुरक्षा परिषदेला सांगितल्याची माहिती लोवकॅक यांनी पत्रकारांना दिली.

"गेल्या काही दशकातला हा सर्वात मोठा दुष्काळ असेल आणि त्यात लाखो लोकांचा बळी जाईल." असंही ते पुढे म्हणाले.

येमेनमध्ये जवळपास 8 लाख लोकांना कॉलराची लागण झाली आहे.

या आठवड्याच्या सुरूवातीलाच संयुक्त राष्ट्र आणि रेड क्रॉस संघटना यांनी इशारा दिला होता की या निर्बंधांचे परिणाम सर्वदूर असतील.

लाखो येमेनी नागरिक जगण्यासाठी बाहेरून येणाऱ्या मदतीवर अवलंबून आहेत.

क्लोरिनच्या गोळ्या तसंच जवळपास 9 लाख लोकांना लागण झालेल्या कॉलराची औषध घेऊन जाणारं आपलं जहाज अडवलं, असं रेड क्रॉस संघटनेनं म्हटलं आहे.

70 लाख येमेनी नागरिक दुष्काळाच्या छायेत

संयुक्त राष्ट्रांच्या मते जवळपास 70 लाख येमेनी नागरिक दुष्काळाच्या छायेत आहेत.

सामान्य माणसाला जगण्यासाठी लागणारी प्रत्येक गोष्ट येमेनमध्ये आयात करावी लागते.

पण आता अन्न, इंधन किंवा औषधं यापैकी काहीही देशात येऊ शकत नाही.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मते सौदी अरेबिया आणि सहकारी राष्ट्रांनी 2015 पासून येमेनमधल्या गृहयुद्धात हस्तक्षेप करायला सुरूवात केली.

त्यानंतर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या कित्येक दशकात पडला नसेल असा भयंकर दुष्काळ येमेनच्या पुढ्यात येऊन ठाकला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुष्काळामुळे पाणीटंचीई आहे.  वीज पुरवठा ही खंडित होत आहे. त्यात आर्थिक धोरणांमुळे महागाई 50 टक्क्यांनी वाढली आहे.

इराणी अधिकारी या परिस्थितीला शत्रूला जबाबदार धरत आहेत. मात्र, गैरकारभार आणि चुकीची धोरणं त्याला कारणीभूत आहेत, असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

कारणं काहीही असली आणि जबाबदार कोणीही असलं तरी सामान्यांच्या जगण्यावर त्याचे गंभीर परिणाम होत आहेत.

इराण अणू करारातून अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर इराणवर लादण्यात आलेल्या आर्थिक निर्बंधांचा हा परिणाम आहे का?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इराणमध्ये दुष्काळ पडला आहे. एकीकडे प्रचंड वाढलेलं तापमान आणि दुसरीकडे आर्थिक आघाड्यांवरचा गैरकारभार यामुळे तिथली जनता निराश झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुष्काळी परिस्थिती

याशिवाय केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशला 900 कोटी रुपये आणि कर्नाटकला 949 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

पुढच्या दीड महिन्यात महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्याआधी महाराष्ट्राला मिळालेल्या या दुष्काळनिधीला वेगळं महत्व असल्याचं राजकीय आणि सामाजिक निरीक्षक सांगतात.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक दिल्लीत पार पडली. त्यात मदतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पण शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी ही मदत तुटपुंजी असल्याचं म्हटलं आहे.

'मदत तुटपुंजी, फेरसर्वेक्षणाची गरज'

"राज्यातील दुष्काळाची एकूण दाहकता बघता केंद्राकडून मिळालेली 4714 कोटी रुपयांची मदत अतिशय तुटपुंजी आहे. जवळपास 15 हजार कोटी रुपये केंद्रानं दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला द्यायला हवे होते. त्यामुळे दुष्काळाचं फेरसर्वेक्षण करायला हवं, अशी आमची मागणी आहे,"असं शेट्टी सांगतात.

पुढे ते म्हणतात, "पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा हे कायम दुष्काळी प्रदेश राहिले आहेत. राज्यातल्या 151 तालुक्यांत सरकारनं दुष्काळ जाहीर केला आहे. सगळीकडे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, जनावरांसाठी चाऱ्याचा प्रश्न, पीक विम्याचे पैसे असे अनेक प्रश्न समोर आहेत."

"खरंतर सरकारनं दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत पीक विम्याची 25 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळायला हवी. ही रक्कम मिळेल हे गृहीत धरूनच केंद्रानं दुष्काळासाठी कमी मदत जाहीर केली आहे. पण शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही आणि केंद्रानंही कमी मदत जाहीर केलीय, दोन्हीकडून शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे."

'प्रत्यक्षात मदतीचा काही फायदा नाही'

"दुष्काळ पडला की सरकार नेहमी आर्थिक मदत जाहीर करतं. पण प्रत्यक्षात ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही," असं कृषीतज्ज्ञ  गिरधर पाटील सांगतात.

"सरकारनं दुष्काळ जाहीर करून 3 महिने उलटले. तरी अद्याप चारा छावण्या उभारण्यात आलेली नाही, लोकांच्या हाताला काम देण्यात आलेलं नाही. सत्ताधारी नुसतेच निवडणुकीच्या कार्यक्रमात व्यस्त आहेत," ते सांगतात.

दुष्काळामुळे स्थलांतर करावं लागेल असं हिंगोलीतल्या बहिणाबाई तपासे सांगतात.

"केंद्र सरकारनं आर्थिक मदतीचा निर्णय जाहीर केला आहे याचा अर्थ मदत मिळाली असा होत नाही. ही मदत प्रत्यक्षात मिळण्यासाठी अर्थसमितीची परवानगी, राज्याच्या कर्जाचं गुणोत्तर आदी बाबींचा तोल सांभाळावा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करुन तीन महिने उलटल्यानंतर केंद्र सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी 4 हजार 714 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण फंडातून हा पैसा देण्यात येणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुष्यंत चौटाला

हरियाणामध्ये मतमोजणी सुरू असून, पहिल्या टप्प्यावरून कोणत्या पक्ष बहुमत मिळवेल हे सांगणे कठीण झालं आहे.

हरियाणात भाजपाला बहुमत मिळण्याची शक्यता दिसत असली, तरी बहुमत न मिळाल्यास जेजेपी या विरोधी पक्षाचे दुष्यंत चौटाला यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.

सध्याच्या घडीला भाजपा आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांना समान जागा मिळाल्या आहेत. भाजपाला 35 आणि काँग्रेसलाही 35 जागा मिळाल्या आहेत. तर दुष्यंत चौटाला यांच्या पक्षाला 10 जास्त जागा प्राप्त झालेल्या आहेत. दुष्यंत चौटाला 10 पैकी 7 जागा जिंकण्याच्या जास्त शक्यता आहे.

काँग्रेसची प्रतिक्रिया

काँग्रेस, जेजेपी, आयएनएलडी आणि अपक्ष उमेदवार मिळून सत्ता स्थापन करतील, असे हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा यांनी पहिल्या टप्प्यातल्या निकालांवरून सांगितलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांसाठी 21 ऑक्टोबर रोजी मतदान झाले होते. महाराष्ट्रात सध्या तरी भाजपा आणि शिवसेना सत्तास्थापनेच्या जवळ आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुसरा क्रमांक अमेरिकेचा तर तिसरा संयुक्त अरब अमिरातीचा (UAE) लागतो. भारताने चीनकडून 58.7 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची आयात केली. विशेष म्हणजे अमेरिका आणि यूएई यांच्याकडून जेवढी एकूण आयात झाली त्यापेक्षाही जास्त आयात एकट्या चीनकडून करण्यात आली. पण भारताने चीनला फक्त 19 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली.

गेल्या वर्षी लद्दाखमधल्या गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांच्या जवानांमध्ये झालेल्या चकमकीत भारताच्या 20 जवानांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांमधले संबंध टोकाचे ताणले गेले होते. काही दिवसांपूर्वीच चीननेही आपल्याही 4 जवानांचा मृत्यू झाल्याचं मान्य केलं आहे. मात्र, चीन आकडेवारी कमी करून सांगत असल्याचं आणि 4 पेक्षा जास्त चिनी जवानांचा मृत्यू झाल्याचं भारताचं म्हणणं आहे.

दोन्ही देशांमधल्या व्यापाऱ्याला कोरोना साथीचा फटका बसला होता. त्यातच गलवानमध्ये झालेल्या घटनेमुळे व्यापारावर आणखी थोडा परिणाम झाला. मात्र, तरीही व्यापारात फारशी घट झालेली नव्हती.

केंद्र सरकारने चीनकडून होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकीवर निर्बंध लादले. इतकंच नाही तर सुरक्षेचं कारण देत 200 हून अधिक चिनी अॅप्सही बंद केले. यात टिकटॉक, वुई-चॅट सारख्या लोकप्रिय अॅप्सचाही समावेश होता.

'आत्मनिर्भर' मोहीम परिणामकारक ठरली का?

गेल्या वर्षी मे महिन्यात केंद्र सरकारने 'आत्मनिर्भर भारत' मोहीम सुरू केली होती. आयात कमी करणं, निर्यात वाढवणं आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवणं, हा या मोहिमेचा मूळ उद्देश होता. मात्र, चीनवरचं अवलंबित्व कमी करणं, हाच यामागचा मूळ हेतू होता, असं काही जाणकारांचं म्हणणं आहे.

मात्र, ताज्या आकडेवारीवरून चीनवरचं अवलंबित्व कमी झालेलं नाही, हेच अधोरेखित होतंय. आकडेवारीनुसार गेल्यावर्षी भारत आणि चीन यांच्यातला द्विपक्षीय व्यापार 77.7 अब्ज डॉलर्सचा होता. वाणिज्य मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार त्याआधीच्या वर्षी या दोन्ही देशातला द्विपक्षीय व्यापार 85.5 अब्ज डॉलर्स इतका होता. म्हणजे 2019 च्या तुलनेत 2020 साली द्विपक्षीय व्यापारात थोडी घट दिसते.

दुसरीकडे चिनी गुंतवणुकीला केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र, त्या चुकीच्या असल्याचं स्पष्टीकरणं सरकारकडून देण्यात आलं आहे. खरंतर चीनने कधीच भारतात मोठी गुंतवणूक केलेली नाही. चीनने 2013 ते 2020 या वर्षात भारतात एकूण 2174 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत आणि चीन यांच्यात पूर्व लद्दाख सीमेवर झडलेल्या चकमकीनंतर दोन्ही देशांचे संबंध ताणले गेले. मात्र, तरीही 2020 या वर्षात भारताने सर्वाधिक व्यापार चीनबरोबर केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं आम्ही 125-125 जागा लढवू तर मित्रपक्षांसाठी 38 जागा सोडल्या जातील, असं जाहीर केलं आहे.

रविवारी (15 सप्टेंबर) पिंपर-चिंचवड येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला असून दोन्ही पक्ष 125-125 जागा लढवतील असं स्पष्ट केलं होतं.

सोमवारी (16 सप्टेंबर) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही नाशिक येथे पत्रकार परिषदेत जागावाटपाच्या या फॉर्म्युल्यावर शिक्कामोर्तब केलं.

गेल्या वीस वर्षांत कोणत्याही वादाशिवाय दोन्ही पक्षांमध्ये जागावाटपावर मतैक्य होण्याची बहुधा ही पहिलीच वेळ असावी. एक नजर या आघाडीच्या इतिहासावर

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा जागावाटपाचा इतिहास

1999 साली काँग्रेसमधून फुटून शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. 1999च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस एकमेकांच्या विरुद्ध लढले. विशेष म्हणजे काँग्रेसमधील अनेक आमदारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.

या निवडणुकीत काँग्रेसनं 75 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं 58 जागा जिंकल्या. निवडणुकीत एकमेकांविरुद्ध लढलेले हे दोन पक्ष निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेसाठी एकत्र आले. भाजप-शिवसेना युतीनं 125 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं एकत्रित संख्याबळ होतं 133. अपक्षांच्या मदतीनं काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीनं सत्ता स्थापन केली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले तर राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री.

2004 साली काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं निवडणूकपूर्व आघाडी केली. जागावाटपामध्ये काँग्रेसच्या वाट्याला 157 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला 124 जागा आल्या. पण निकालानंतर राष्ट्रवादीचं पारडं जड झालं. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसनं कमी जागा लढवूनही त्यांचे 71 आमदार निवडून आले तर काँग्रेसचे 69.

आता मुख्यमंत्री कुणाचा हा प्रश्न उपस्थित झाला. तीन जास्त मंत्रिपदं आणि चार अधिक खाती घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मुख्यमंत्रिपदावरचा दावा सोडला.

पण कमी जागा लढवूनही आपले अधिक आमदार निवडून आले, याचा विसर त्यांनी काँग्रेसला पडू दिला नाही. त्यामुळे 2009 मध्ये विधानसभेसाठी जागावाटपाची बोलणी सुरू झाली तेव्हा राष्ट्रवादीनं निम्म्या-निम्म्या जागांची मागणी केली.

तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या घरी झालेल्या बैठकीनंतर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागले आहेत. एकीकडे शिवसेना-भाजप 'आमचं ठरलंय' असं म्हणत युतीवर शिक्कामोर्तब करत आहेत. पण त्यांचे जागावाटपाचे आकडे जाहीर झाले नाहीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुसरीकडे केंद्र सरकारचे मंत्री शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) लेखी आश्वासन देऊन इतर अनेक मागण्या मान्य करण्यास तयार आहेत. पण केंद्र सरकार अजूनही नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मनःस्थितीत आहे असे दिसत नाही.

तेव्हा शेतकरी आणि सरकारमधला हा संघर्ष कसा संपणार? या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने याविषयाशी संबंधित अनेक जाणकारांशी बातचित केली. यामध्ये माजी कृषीमंत्री, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी अन्न आयुक्त आणि शेती क्षेत्रीशी संबंधित अनेकांशी संपर्क साधला. पाहूयात, ते काय म्हणाले.

1. सोमपाल शास्त्री, माजी कृषीमंत्री

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये सोमपाल शास्त्री कृषीमंत्री होते. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी अत्यंत सोप्य शब्दांत या वादावर तोडगा सुचवला.

"सरकारने कृषी कायद्यात केलेल्या तरतूदी नवीन नाहीत. याची औपचारिक शिफारस पहिल्यांदा भानू प्रताप सिंह यांच्या अध्यक्षतेअंतर्गत बनवलेल्या समितीने 1990 मध्ये केली होती. तेव्हापासून ही शिफारस प्रलंबित होती. आताच्या सरकारने ती लागू केली. या कायद्यामुळे फायदा होऊ शकतो आणि नुकसान सुद्धा होऊ शकते. फायदा तेव्हाच होऊ शकतो जेव्हा कायद्यासोबत सहकारी सहाय्यक व्यवस्था उभी केली जाईल.

यासाठी एमएसपीची खात्री म्हणून शेतकऱ्यांचा घटनात्मक अधिकार बनवले पाहिजे.

दुसरं म्हणजे, कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाला घटनात्मक संस्थेचा दर्जा दिला पाहिजे. त्याचबरोबर औद्योगिक खर्चाच्या आधारावर आयोगाच्या पीक खर्च मूल्यांकन पद्धतीत सुधारणा केली पाहिजे.

आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे, कंत्राटी शेतीमुळे उद्भवणाऱ्या वादांसाठी जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय आणि केंद्रीय पातळीपर्यंत स्वतंत्र ट्रिब्यूनल बनवले पाहिजेत, ज्यांना न्यायालयीन अधिकार असतील.

जर या तीन व्यवस्था कायद्यात समाविष्ट केल्या तरच या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल नाहीतर होणार नाही. वरील उपाय आणि सहाय्य करणाऱ्या व्यवस्था उपलब्ध करून दिल्या तरच या कायद्याला माझे समर्थन आहे.

सरकार हे करण्यास तयार झाली तर आमच्यासारखे कोणीतरी त्यांच्याशी चर्चा करू शकेल. जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या भाषेत समजवले जाऊ शकेल. आताच्या सरकारमध्ये असा कोणाही व्यक्ती नाही जो शेतकऱ्यांसाठी जमिनीवरील धोरण तयार करण्याची भाषा समजू शकेल."

2. अलोक सिन्हा, माजी अध्यक्ष, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

आलोक सिन्हा यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एकीकडे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी सरकारला नवीन कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भात 'हो' किंवा 'नाही' असे उत्तर मागितले आहे. नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. यात कोणतीही तडजोड करण्यास ते तयार नाहीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुसरीकडे भारतातील सिनेसृष्टीनं अनेक कलाकारांनाही गमावलं.

1. निम्मी

हिंदी सिनेमाच्या 50 आणि 60 च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री नवाब बानो उर्फ निम्मी यांचं 25 मार्च 2020 रोजी निधन झालं.

शोमॅन राज कापूर यांनी नवाब बानो यांना मोठ्या पडद्यावर आणलं होतं. त्यांना रुपेरी पडद्यावर आणताना राज कपूर यांनीच त्यांचं नाव बदलून 'निम्मी' असं ठेवलं.

अभिनेत्री निम्मी यांनी बरसात, दिदार, दाग, आन, उडनखटोला, कुंदन, भाई-भाई, बसंत बिहार यांसारख्या लोकप्रिय ठरलेल्या सिनेमांमधून काम केलं.

2. इरफान खान

पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित इरफान खान हे सिनेसृष्टीतील सक्षम कलाकारांपैकी एक मानले जात. 1988 साली 'सलाम बॉम्बे' सिनेमातून त्यांनी आपल्या करिअरला सुरुवात केली.

केवळ भारतीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय सिनेमांमध्येही त्यांनी आपला ठसा उमटवला. अनेक कलाकारांसाठी इरफान खान प्रेरणादायी बनले.

2018 साली इरफान यांनी ट्विटरवरून सांगितले की, त्यांना न्युरोएंडोक्रिन ट्युमरचा त्रास आहे. त्यावर उपचारासाठी ते लंडनलाही गेले. उपचारानंतर भारतात परतल्यानंतर त्यांनी 'अंग्रेजी मीडियम' या सिनेमातही काम केलं होतं.

कोरोनामुळे देशात लॉकडाऊन लागलं असतानाच 28 एप्रिल 2020 रोजी कोलन इन्फेक्शनमुळे इरफान पुन्हा हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी गेले. उपचारादरम्यानच 29 एप्रिल 2020 रोजी वयाच्या 53 व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनाच्या चार महिन्यांपूर्वी त्यांची आई सईद बेगम यांचं जयपूरमध्ये निधन झालं होतं.

लाईफ ऑफ पाय, नेमसेक, पान सिंह तोमर, मकबूल, द लंचबॉक्स, स्लमडॉग मिलिनेअर, इन्फर्नो, हासिल, पिकू, हिंदी मीडियम, तलवार यांसारखे सिनेमे इरफान यांच्या नावावर आहेत.

3. ऋषी कपूर

इरफान खान यांच्या निधनातून सिनेरसिक सावरत होते, तोच दुसऱ्या दिवशी ज्येष्ठ अभिनेते ऋषी कपूर यांच्या निधनाचे वृत्त समोर आले.

30 एप्रिल 2020 रोजी ऋषी कपूर यांचं कर्करोगानं निधन झालं. 2018 मध्ये त्यांना ल्युकेमियाचं निदान झालं आणि त्यानंतर न्यूयॉर्क सिटीमध्ये उपचारासाठी नेण्यात आलं होतं.

हिंदी सिनेसृष्टीचे 'शोमॅन' म्हटल्या जाणाऱ्या राज कपूर यांचे पुत्र असलेल्या ऋषी कपूर यांनी बालकलाकार म्हणूनच आपल्या कारकीर्दीला सुरुवात केली. पुढे 1973 साली 'बॉबी' सिनेमातून त्यांनी प्रमुख भूमिकेतील पहिला सिनेमा केला. रोमँटिक सिनेमे त्यांच्या वाट्याला आले आणि रोमँटिक हिरोची प्रतिमा पुढे तीन दशकं कायम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2020 हे वर्ष संपत आलंय. जगाने या वर्षात अनेक ऐतिहासिक घटनांचा अनुभव घेतला. एका विषाणूनं सुरुवात झालेल्या कोरोनाच्या संकटानं जगभरात लाखो लोकांचा जीव घेतला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुसरीकडे, अजित पवार यांनी भाजपच्या प्रमुख नेत्यांचे आभार मानणारे ट्वीट केल्यानं पुन्हा राजकीय तर्क-वितर्कांना सुरूवात झाली.

राज्यातील सत्तास्थापनेसंदर्भातील राज्यपालांकडे सादर करण्यात आलेली कागदपत्रं सुप्रीम कोर्टाने उद्या सकाळी साडेदहा वाजता मागवली आहेत.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सुप्रीम कोर्टाने तशी नोटीसही जारी केली आहे. यावर सोमवारी (25 नोव्हेंबर) पुन्हा सुनावणी होईल आणि त्यानंतर योग्य तो आदेश देऊ, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय.

पाहा सर्वात ताजे अपडेट्स इथे-

रात्री 22.15- अजित पवार मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी

सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग आला असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी पोहोचले आहेत.

सोमवारी (25 नोव्हेंबर) राज्यातील सत्तास्थापनेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांची भेट महत्त्वाची मानली जात आहे.

रात्री 8.45- राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा रेनेसाँमधला मुक्काम हलवला

राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आपल्या आमदारांचा हॉटेल रेनेसाँमधला मुक्काम हलवला असून सर्व आमदारांना ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये हलविण्यात आलं आहे.

रात्री 8.00- संजय राऊत शरद पवारांच्या भेटीला

राज्यात सुरु असलेल्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची 'सिल्वहर ओक' या त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली.

6.00 अजित पवारांचं ट्वीट दिशाभूल करणारं- शरद पवार

अजित पवार यांचं ट्वीट हे चुकीचं आणि दिशाभूल करणारं आहे, असं स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केलं आहे.

अजित पवार यांनी सलग ट्वीट करताना एकीकडे भाजपच्या नेत्यांचे आभार मानले तर दुसरीकडे शरद पवार हेच आमचे नेते आहेत असं म्हणत भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी राज्याला स्थिर सरकार देईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अजित पवार यांच्या ट्वीटला उत्तर देताना म्हटलं, की भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्याचा प्रश्नच येत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं शिवसेना आणि काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय एकमतानं घेतला आहे.

5.30- भाजपकडून आमदार फोडण्याचा प्रयत्न : अशोक चव्हाण

भाजपकडून आमदार फोडण्याचा प्रयत्न...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यात सत्ता स्थापनेसंदर्भात प्रमुख पक्षांच्या बैठकी आणि गाठी-भेटींचं सत्र सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुसऱ्या तिमाहीत आरकॉमला तब्बल 30,142 कोटींचा तोटा झाल्याचं जाहीर केल्यानंतर अंबानी यांच्यासह पाच अन्य मोठ्या अधिकाऱ्यांनी पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला. यात कंपनीच्या संचालक बोर्डावर असलेले छाया विरानी, रायना करानी, मंजरी काकर, सुरेश रंगाचार यांचा समावेश आहे. तर मणिकांतन व्ही. यांनीही संचालक आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी म्हणून राजीनामा दिला आहे.

मात्र, आरकॉमच नव्हे तर व्होडाफोन-आयडिया या दुसऱ्या सर्वांत मोठ्या टेलिकॉम कंपनीनेही दुसऱ्या तिमाहीत विक्रमी तोटा नोंदवला आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहित आपल्याला तब्बल 7 अब्ज डॉलर्सचा (अंदाजे 4,900 कोटी रुपये) तोटा झाल्याचं कंपनीने सांगितलं आहे.

या कंपन्यांची ही अवस्था बाजारातील नवीन प्रतिस्पर्धी असलेल्या रिलायन्स जिओला मानलं जातं, जी अनिल अंबानींचे मोठे बंधू मुकेश अंबानी यांच्याच मालकीची आहे.

शेअर बाजारातील तोट्यानं आरकॉमचं कंबरडं मोडलं. गेल्या काही वर्षापासून आरकॉम आपलं अस्तित्व वाचवण्यासाठी लढत होती, पण अखेर कर्जबाजारीपणावर उपाय शोधण्यासाठी कंपनीनं कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे.

सात अब्ज डॉलरच्या कर्जाचं पुनर्गठण करण्यात अपयश आल्यानंतर रिलायन्सने ही घोषणा केली आहे. 13 महिन्यांआधी कर्ज देणाऱ्यांनी यावर सहमती दर्शवली होती. पण त्यावर पुढं काही झालेलं नव्हतं.

डिसेंबर 2017 मध्ये कर्ज नुतनीकरणाची प्रक्रिया तेव्हा फसली जेव्हा अनिल अंबानींच्या कारभाराविरोधात कोर्टात कायदेशीर लढाया सुरू झाल्या आणि वाद वाढीला लागले.

जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात आरकॉमने प्रसिद्ध केलेल्या एक निवेदनात म्हटलं की नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल, इंडिया बँकरप्टसी कोर्टाच्या दिवाळखोरीच्या नियमाअंतर्गत कर्जबाजारीपणावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत.

अनिल अंबानी

कर्ज चुकवण्यात अपयश आलेली कंपनी या काळात आपली संपत्ती विकून कर्ज फेडते. या नियमानुसार आरकॉम सगळ्यात मोठ्या कंपनीच्या जबाबदारीनुसार कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न करेल. हा नियम 2016 पासून लागू करण्यात आला आहे. यानुसार नऊ महिन्यात अशी प्रकरण निकाली काढावी लागतात.

आरकॉमच्या मते बँकरप्टसी कोर्टात जाण्याचा निर्णय हा सगळ्या भागधारकांच्या फायद्याचा आहे. त्यामुळे नियमाने मिळालेल्या अवधीत पारदर्शकपणे सगळं समोर येईल.

डिसेंबर 2017 मध्ये अंबानींनी आपल्या कर्जदात्यांना पूर्णपणे रक्कम परत देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. आपल्या 3.8 अब्ज डॉलरची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एकेकाळी रिलायन्स कम्युनिकेशन अर्थात आरकॉम देशातली दुसरी मोठी टेलिकम्युनिकेशन कंपनी होती. पण आता ही कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर अनिल अंबानी यांनी संचालकपदाचा राजीनामा दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी राजपूतांकडे गेलो खरा. मात्र, युद्धकैदी या म्हणून. 20 ऑक्टोबरच्या सकाळी बॉम्बस्फोटाच्या कानठाळ्या बसवणाऱ्या आवाजाने मी गाढ झोपेतून जागा झालो.

मी बंकरमधून बाहेर आलो आणि धडपडत कसातरी सिग्नल्सच्या बंकरपर्यंत पोहोचलो. तिथे माझ्या रेजिमेंटचे दोन सिग्नलमॅन मुख्यालयाशी रेडियोद्वारे संपर्क कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते.

टेलिफोन लाईन्स कट झाल्या होत्या. मात्र, ब्रिगेड मुख्यालयाशी रेडियोद्वारे संपर्क स्थापित झाला होता. मी त्यांना जोरदार गोळीबार सुरू असल्याची माहिती दिली.

स्मशान शांतता आणि पुन्हा गोळीबार

थोड्यावेळाने गोळीबार थांबला आणि गोळीबार थांबताच तिथे स्मशान शांतता पसरली. काहीवेळाने उंच डोंगरांवरून छोट्या शस्त्रांनी अधून-मधून गोळीबार सुरू झाला. मी बघितलं तर मला लाल चांदण्या असणारे खाकी गणवेश घातलेले चीनी जवान खाली उतरत स्वयंचलित शस्त्रास्त्रांनी गोळीबार करत आमच्या बंकरकडे येत होते.

तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की बटालियनचे सगळेच मला आणि माझे दोन सिग्नलमेन यांना तिथेचू सोडून कधीच मागे निघून गेले होते.

मी कधीच कुठल्याच चिनी जवानाला एवढ्या जवळून बघितलेलं नव्हतं. माझं काळीज जोरजोरात धडधडतं होतं. चिनी जवानांची पहिली टिम आम्हाला मागे टाकत पुढे निघून गेली होती.

बंकरमधून बाहेर येऊन ब्रिगेड मुख्यालयाकडे जावं, असा विचार करत असतानाच चीनी जवानांची दुसरी टीम खाली उतरताना दिसली.

ते जवानही पहिल्या टीमसारखेच मधूनमधून गोळीबार करत होते. मात्र, ते खूप काळजीपूर्वक एकेका बंकरची झडती घेत पुढे सरकत होते. बंकरमध्ये भारतीय जवान असतील तर कुणीही जिवंत राहू नये, म्हणून ते प्रत्येक बंकरमध्ये ग्रेनेड फेकत होते.

भळभळणाऱ्या जखमा

त्याकाळी मी माझ्याजवळ 9 एमएमची ब्राउनिंग ऑटोमॅटिक पिस्तुल ठेवायचो. माझ्या मनात विचार आला की माझ्या मृतदेहाजवळ अशी पिस्तुल असायला नको ज्यातून एकही गोळी झाडली गेलेली नसेल. आमची परिस्थिती कितीही दयनीय असली तरी या पिस्तुलीचा वापर झालाच पाहिजे.

निवृत्त मेजर के. के. तिवारी यांच्याशी बातचीत करताना बीबीसी प्रतिनिधी रेहान फजल

त्यामुळे दोन चिनी जवान आमच्या बंकरकडे येताच मी पिस्तुलातल्या सर्व गोळ्या त्यांच्यावर झाडल्या. एक गोळी चिनी जवानाच्या डाव्या डोळ्याच्या वर लागली. तो कोसळला आणि घरंगळत खाली गेला.

तो ठार झाला असणार. कारण गोळी लागल्यावर तो ओरडला नाही किंवा कुठलाच आवाजही केला नाही....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

19 ऑक्टोबरची रात्र मी गोरखांबरोबर घालवली. 20 ऑक्टोबरला सकाळी राजपूतांकडे जाण्याचा माझा विचार होता. मात्र, तसं होऊ शकलं नाही. त्यानंतर तर चिनी जे म्हणतील ते मला करावं लागलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुसऱ्या दिवशी सकाळी सोलापूरमध्ये गेलो तर सर्वत्र चिखल आणि घरांमध्ये पाणी शिरलेलं पाहायला मिळालं. मी गेल्या 40 वर्षात असा पाऊस सोलापुरात पडलेला पाहिला नाही,'' पेशाने शिक्षक असलेले आणि मूळचे सोलापूरचे असलेले बिभीषण जाधव सांगत होते.

हा केवळ बिभीषण यांचाच अनुभव नाही तर सोलापूरमधल्या अनेकांच्या याच भावना आहेत. आंध्रच्या किनारपट्टीवर कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होऊन त्याचा प्रवास पश्चिमेकडे सुरु झाला आणि वाटेत असलेल्या अनेक जिल्ह्यांना त्याने अक्षरशः झोडपून काढले.

गेल्या दोन दिवसांपासून राज्याच्या विविध भागात मुसळधार पाऊस पडतोय. आंध्रमधून सुरू झालेला पाऊस मराठवाड्याच्या मार्गाने पुण्यात येऊन धडकला.

येरवडा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या विजय जगताप यांच्या घरात एक फुटापर्यंत पाणी शिरलं होतं. अशीच परिस्थिती त्यांच्या आजूबाजूच्या घरांमध्ये होती. जगताप गेल्या 40 ते 45 वर्षांपासून तेथे राहतात.

एवढ्या वर्षात घरात कधी फारसे पाणी आले नाही. परंतु गेल्या चार-पाच वर्षांपासून मुसळधार पाऊस झाल्यानंतर घरात पाणी शिरत असल्याचे ते सांगतात. बुधवारी रात्री झालेल्या पावसामुळे घरात आलेलं पाणी ते गुरुवारी दुपारपर्यंत काढत होते, त्यातच पावसाची संतधार सुरुच होती, त्यामुळे पुन्हा घरात पाणी शिरतं की काय? अशी चिंता त्यांना सतत सतावत आहे.

बुधवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जगताप यांच्याप्रमाणेच पुण्यातील सखल भागांमधील अनेक सोसायट्या तसेच घरांमध्ये पाणी शिरल्याच्या घटना घडल्या. अश्निशमन दलाकडे शहरात विविध 45 ठिकाणी पाणी साचल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात अशाच प्रकारे पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे अंबिल ओढ्याला पूर आला आणि या पुरात अनेकांचे जीव देखील गेले.

गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून साधारण सप्टेंबर-ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये पुणे शहर आणि आजूबाजूच्या परिसरात मुसळधार पाऊस हजेरी लावतोय. सिंहगड रस्ता, वारजे चौक एवढंच काय तर शिवाजी रस्त्याला आता नद्यांचे स्वरुप प्राप्त होत आहे.

यंदाच्या वर्षी कोरोनाचे संकट असतानाच पावसाळ्याच्या सुरुवातील निसर्ग चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना देखील राज्याला करावा लागला आहे. त्यातच ऑक्टोबर महिन्यात पावसाळी वातावरण तयार होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे देखील मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्यामुळे यंदा ऑक्टोबर महिन्यामध्ये मुसळधार पाऊस का...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

''मी घरी नव्हतो, सोलापूरकडे निघालो होतो, मित्रांकडून कळालं सोलापुरात तुफान पाऊस पडतोय. त्यात पुणे - सोलापूर हायवेवर पाणीच पाणी झालं होतं. मला घरी जाता येणं शक्य नव्हतं. शेवटी रात्री मित्राच्या घरी राहावं लागलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारतानं इंग्लंडवर 249 धावांची आघाडी घेतली होती. भारतानं दुसऱ्या डावाची सुरुवात केली. खेळ संपताना भारतानं एक विकेट गमावून 54 धावा केल्या आहेत.

दुसऱ्या दिवशी भारतीय संघानं संघानं 329 धावा केल्या होत्या. त्यानंतर भारतानं इंग्लंडला 134 धावांवर ऑल आउट केलं. आर. अश्विननं महत्त्वाची भूमिका बजावत 5 विकेट घेतल्या.

भारतानं दुसऱ्या डावाची सुरूवात केली. रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल या सलामीच्या जोडीनं 42 धावा केल्या. 12 व्या ओव्हरमध्ये शुभमन गिल 14 धावा करून बाद झाला.

दुसऱ्या दिवसाचा खेळ थांबला तेव्हा रोहित शर्मा 25 धावांवर तर चेतेश्वर पुजारा 7 धावांवर खेळत होते.

त्यानंतर पुन्हा फलंदाजीस उतरलेल्या भारतीय फलंदाजांनी सावधपणे खेळ करत भारताचा धावफलक हलता ठेवला आहे. त्यामुळे सध्यातरी भारतीय संघ या सामन्यात मजबूत स्थितीत दिसत आहे.

आज (14 फेब्रुवारी) सकाळी 6 बाद 300 धावसंख्येवरून भारताने आपला डाव पुढे सुरू केला. ऋषभ पंतने किल्ला लढवत धावा वेगाने वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्याने अर्धशतकी खेळी करून भारताचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण दुसऱ्या बाजूने गडी बाद होण्याचं सत्र सुरूच होतं. त्यामुळे भारताचा डाव 329 धावांवर आटोपला.

त्यानंतर फलंदाजीस उतरलेल्या इंग्लंड संघाच्या फलंदाजांचा जम भारतीय गोलंदाजांनी बसू दिला नाही. खेळपट्टी फिरकीला साथ देणारी असल्याचं दिसून आल्याने कर्णधार विराट कोहलीने एका बाजूने रविचंद्रन आश्विनची गोलंदाजी सुरू ठेवली. या रणनितीला यश आल्याने इंग्लंडला जास्त धावा जमवता आल्या नाहीत. आश्विनने पाच बळी घेतले.

इंग्लंडचा पहिला डाव 134 वर गडगडला. त्यामुळे भारताला 195 धावांची मजबूत आघाडी मिळवता आली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इंग्लंडविरुद्धच्या चार कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा सामना चेन्नई येथे सुरू आहे. या सामन्यात सुरुवातीला रोहित शर्माचं शतक आणि आता रविचंद्रन आश्विनच्या पाच विकेटच्या बळावर भारत मजबूत स्थितीत पोहोचला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुसऱ्या प्रकारचा हिंसाचार खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांना पुनःपुन्हा अनुभवावा लागत आहे. गेल्या वर्षी एका राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीवर मुंबईतील एका मनोविकार तज्ज्ञावरील बलात्काराच्या घटनेची चर्चा सुरू होती.

तेव्हा अमिताभ बच्चनसमवेतच्या म्युझिक अल्बमच्या व्हीडिओत अमृताजींनी जो पेहराव केला होता, त्याबद्दल अल-नसीर झकारिया यांनी अश्लाघ्य शेरेबाजी केली होती. त्यास अमृताजींनी सडेतोड उत्तरही दिलं होतं.

माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या कन्येलाही समाजमाध्यमांवरील विकृत प्रतिक्रियांच्या माऱ्याला तोंड द्यावे लागलं होतं.

आता निमित्त नाताळाचं

आताचं निमित्त म्हणजे, नाताळानिमित्त गरीब मुलांना भेटवस्तू देण्याच्या उपक्रमासाठी अमृता फडणवीस यांनी केलेल्या आवाहनाचं.

गरीब मुलांना नाताळाची मजा अनुभवता यावी, म्हणून लोकांनी पुढाकार घेऊन भेटवस्तू द्याव्यात, असं आवाहन अमृता यांनी केलं.

खरंतर, ही खूप चांगली गोष्ट. धर्माधर्मात, एकमेकांत सद्‌भाव आणि प्रेम निर्माण करणारी. परंतु अमृता फडणवीस या ख्रिस्ती धर्माला प्रोत्साहन देत आहेत, त्यांच्या प्रथा-परंपरांचा पुरस्कार करत आहेत, ख्रिस्ती मिशनऱ्यांच्या अजेंड्याला चालना देत आहेत, अशी तोफ समाजमाध्यमांतून त्यांच्यावर डागण्यात आली.

सणांविषयी इतकी आस्था असेल, तर फटाकेमुक्त दिवाळीला विरोध का केला नाही, अशी पृच्छाही ट्रोलिंग करणाऱ्यांनी केली.

वास्तविक फटाकेमुक्त दिवाळीला विरोध न करता पाठिंबाच देऊ, असं उत्तर अमृताजींनी द्यायला हवं होतं. कारण खुद्द मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांनी दिवाळीच्या वेळी तशी सामूहिक शपथ घेतली होती. हे पर्यावरणपूरक असेच पाऊल होते.

गोविंदा, गणेशोत्सव, नवरात्री उत्सवांतला धांगडधिंगा आणि त्यानिमित्त सार्वजनिक रस्त्यांवरील होणारं आक्रमण अशा गैर गोष्टींवर टीका केली, तर उद्या अशाच प्रवृत्ती त्यासही ट्रोल करतील.

मात्र यावेळी 'हिंदू धर्माचा मला अभिमान आहे' असा खुलासा अमृताजींना करावा लागला. आपल्या देशात साजरे होणारे अनेक सण मी साजरे करते. आपल्या देशाची ती खरी भावना आहे आणि त्यामुळे देशा-धर्माबद्दलचं प्रेम कमी होत नाही, असंही त्यांनी सार्थपणे म्हटलं आहे.

मुक्त विचारसरणीच्या धनी

अमृता फडणवीस यांचे शिक्षण सुरुवातीला नागपूरच्या सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये झालं आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

2014च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी देवेंद्रजींच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाराष्ट्रात सर्वसामान्य माणूस कितपत सुरक्षित आहे, याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. अगदी नागपुरातही वारंवार हिंसक गुन्हे घडत आहेत. हिंसाचार शारीरिक आणि शाब्दिक, अशा दोन्ही प्रकारचा असतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभरात आश्रय नाकारलेल्या पोलंड लोकांना कोल्हापूरच्या संस्थानाने आसरा दिला.

कोल्हापूरच्या वळीवडे या गावात पोलीश नागरिकांची छावणी उभारण्यात आली होती. 1943 ते 1948 अशी 5 वर्षं महिला आणि लहान मुलांसह 5000 पोलंडवासीय इथं रहात होते.

आता त्यांच्या सन्मानार्थ कोल्हापूरच्या या गावात एक स्मारक उभारण्यात आलंय.

पाहा बीबीसी मराठीसाठी कोल्हापूरहून स्वाती पाटील-राजगोळकर यांचा हा रिपोर्ट.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तब्बल 80 वर्षानंतर पोलंड नागरिकांनी कोल्हापूरला भेट दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुसऱ्या लाटेची सुरुवात झाल्यापासून राज्यातल्या ज्या जिल्ह्यांमध्ये सातत्यानं रुग्णवाढ होत होती त्यातल्या 12 जिल्ह्यांमध्ये आता मोठा काळ रुग्णसंख्या स्थिर राहून कमी होते आहे, असं निरिक्षण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं नोंदवलं आहे.

सोमवारी (3 मे) त्याबद्दल जाहीररित्या त्यांनी महाराष्ट्राचं कौतुकही केलं. पण दुसऱ्याच दिवशी महाराष्ट्रातल्या 16 जिल्ह्यांमध्ये रुग्णवाढ आणि ऑक्सिजनची आवश्यकता वाढते असं म्हणत महाराष्ट्रात केंद्राकडे अधिक ऑक्सिजन  पुरवठ्याची मागणी केली आहे.

महाराष्ट्र्रातल्या आकड्यांमध्ये स्थिरता येते आहे, हे निरिक्षण आरोग्य मंत्रालयानंही नोंदवलं आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये काही आठवड्यांपूर्वी वैद्यकीय व्यवस्थेची परिस्थिती गंभीर बनली होती, तिथं आकडे बऱ्याच काळासाठी स्थिर होत मग कमी होतांना दिसत आहेत. पण त्यासोबत काही जिल्ह्यांमध्ये आकडे वाढत चालले आहे.

परिणामी स्थानिक प्रशासनानं तिथं कडक लॉकडाऊन लावायलाही सुरुवात केली आहे ज्यात औषधं आणि दूध यांच्या व्यतिरिक्त काहीही मिळणार नाही. महाराष्ट्रासाठी ही लढाईचा शेवट अद्याप दृष्टीक्षेपात आला आहे असं त्यामुळे म्हणता येणार नाही.

या जिल्ह्यांमधला जोर ओसरला

"महाराष्ट्रात 12 जिल्हे असे आहेत की जिथं रुग्णसंख्या कमी होते आहे असं आम्हाला दिसतं आहे," असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव लव अग्रवाल यांनी काल म्हटलं. त्यात त्यांनी या जिल्ह्यांची नावंही घेतली.

त्यांनी घोषित करतांना मात्र 11 जिल्ह्यांची नावं सांगितली, पण राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही मंगळवारच्या त्यांच्या पत्रकार परिषदेत या जिल्ह्यांच्या कमी झालेल्या रुग्णसंख्येचा उल्लेख करतांना नाशिकचाही उल्लेख केला.

आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार गेल्या 15 दिवसांपासून ही रुग्णसंख्या थोडी थोडी कमी होत गेली. त्यामुळे या जिल्ह्यांची 15 दिवसांपूर्वीची संख्या काय होती आणि आता काय आहे याचा आलेख पाहणे महत्वाचे ठरेल.

या आकड्यांकडे नजर टाकली तर कमी झालेल्या आकड्यांचा अंदाज येतो. अर्थात कमी झालेला फरक खूप मोठा नाही आहे हेही स्पष्ट आहे, पण तरीही बराच काळ ते आकडे स्थिर राहिल्यानंतर थोडे कमी झाले आहेत. जोर ओसरण्याचा हा प्राथमिक संकेत आहे असे यासाठीच आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे. पण त्यावरुन अंतिम निष्कर्ष काढता येणार नाही.

उदाहरणार्थ वाशिम जिल्ह्याचं उदाहरण घेता येईल. आकडे स्थिर राहिले पण तीन मे रोजी ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राची कोरोनाची परिस्थिती म्हणजे एका डोळ्यात आनंद आहे तर दुसऱ्या डोळ्यात चिंता अशी आहे. कारण महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाबाबत दिलासादायक स्थिती असताना, 18 जिल्ह्यात मात्र चिंताजनक स्थिती आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दूतावासाखेरीज हॉटेलमध्येही हल्ले झाल्यानं अमेरिकन नागरिकांना क्युबात न जाण्याबद्दल इशारा देण्यात आला आहे.

क्युबातील अमेरिकेच्या दूतावासातील 21 कर्मचाऱ्यांनी अचानक चक्कर येणं, मळमळ, ऐकू न येणं आणि शुद्ध हरपणं अशा स्वरूपाच्या तक्रारी केल्या आहेत. यामागे 'सॉनिक हल्ले'  म्हणजेच ध्वनिलहरींद्वारे केलेले हल्ले हे कारण असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

क्युबाने या हल्ल्यात कसलाही सहभाग नसल्याचं म्हटलं आहे.

अशआ प्रकारच्या आरोग्याच्या तक्रारी नोंदवल्यांपैकी दोघे कॅनाडाचे नागरिकही आहेत.

अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलर्सन यासंदर्भात म्हणाले की, अमेरिका क्युबाशी राजनैतिक संबंध कायम ठेवणार असून, दोन्ही देश या हल्ल्यांचा तपास करण्यासाठी परस्पर सहकार्य करतील.

अमेरिकेनं हवाना येथील अत्यावश्यक सेवा वगळून इतर कर्मचाऱ्यांना कुटुंबीयांसह तातडीने दूतावास सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

तसंच क्युबासाठीच्या व्हिसा प्रक्रियाही स्थगित केल्या आहेत.

अमेरिकेच्या स्टेट विभागातील अधिकारी म्हणाले, "जोपर्यंत क्युबा आमच्या नागरिकांच्या सुरक्षेची हमी देत नाही, तोपर्यंत आम्ही तेथील दूतावासात फक्त अत्यावश्यक कर्मचारीच ठेवू."

"किमान 21 कर्मचाऱ्यांना या हल्ल्यात लक्ष्य करण्यात आलं आहे," असं या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

एफबीआय, रॉयल कॅनेडियन माऊंटेड पोलीस आणि क्युबा प्रशासानानं तपास करूनही, 2016 पासून होत असलेल्या या घटनांची पूर्ण मीमांसा झालेली नाही.

"हे हल्ले कसे, कशा प्रकारे आणि कोणत्या माध्यमातून होत आहेत, याची आम्हाला माहिती नाही," असं या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

परंतु यापूर्वीच्या अहवालांनुसार हे 'सॉनिक हल्ले' होते. यामध्ये हवानातील कर्मचाऱ्यांना ध्वनिलहरींनी लक्ष्य करण्यात आलं. त्यामुळं या कर्मचाऱ्यांच्यात श्रवणदोष निर्माण झाले.

सॉनिक हल्ले म्हणजे काय?

विनाआवाजाच्या यंत्रातून अशा प्रकारे ठराविक उद्देशाने हल्ला करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असल्याचं मत डेनिस बेडाट यांनी एएफपी वृत्तसंस्थेला गेल्या आठवड्यात दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. बेडाट हे बायोइलेक्ट्रोमॅग्नेटिक तज्ज्ञ आहेत.

ते म्हणाले, "अल्ट्रॉसॉनिक लहरी माणसाच्या ऐकण्याच्या क्षमतेच्या बाहेर असतात. त्यांच प्रसारण अॅम्प्लिफायरच्या सहायानं करता येतं. यासाठीचं उपकरण मोठं असावं लागत नाही. ते घराबाहेर आणि घराच्या आतही वापरता येतं."

त्यांनी अमेरिका पोलीस वापरत असलेल्या 'अॅक्टिव्ह...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रहस्यमय सॉनिक हल्ल्यांनंतर अमेरिकेनं क्युबातील त्यांच्या दूतावासातील निम्म्यापेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना माघारी बोलावलं आहे. याशिवाय अमेरिकेनं नागरिकांना क्युबामध्ये न जाण्याबद्दल इशाराही दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवराम यांचे कुटुंबीय

त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी कुटुंबीयांना हॉस्पिटलमधून फोन आला की, तुमच्या पेशंटची कोरोना टेस्ट निगेटिव्ह आली आहे आणि त्यांची प्रकृती सुधारत आहे. त्यांना तुम्ही घरी घेऊन जाऊ शकता.

या फोनमुळे रुग्णाच्या घरचे त्यांना आणण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये पोहोचले. तिथे त्यांना सांगण्यात आलं की, तुमच्या पेशंटचं निधन झालं आहे.

निकोल परिसरात राहणाऱ्या 71 वर्षीय देवराम यांना श्वास घ्यायला त्रास जाणवू लागल्याने 28 मे रोजी अहमदाबाद शहरातल्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. देवराम यांना डायबेटिसचा त्रास होता.

हॉस्पिटल प्रशासनाने देवराम यांचे जावई नीलेश निकते यांच्याकडून कन्सेंट लेटरवर स्वाक्षरी घेतली. उपचारादरम्यान रुग्णाची तब्येत ढासळली तर हॉस्पिटल प्रशासन जबाबदार राहणार नाही, अशा आशयाचं ते पत्र होतं.

"माझ्या सासऱ्यांना आम्ही हॉस्पिटलमध्ये भरती केलं. तिथे कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू होते. त्यावेळी सासऱ्यांची शुगर 575 पेक्षा अधिक होती. सामान्य पातळीपेक्षा हा आकडा जास्त आहे. हॉस्पिटलने कन्सेंट लेटरवर स्वाक्षरी घेण्यासाठी आग्रह केला. त्यावेळी मला सासऱ्यांना पाहायचं असं सांगितलं. नंतर हॉस्पिटलच्या स्टाफने व्हीडिओ कॉल केला. त्यावेळी ते ठीक वाटले. ते व्यवस्थित आहेत पाहिल्यावरच मी स्वाक्षरी केली," असं निकते यांनी बीबीसी गुजरातीशी बोलताना सांगितलं.

अंत्यसंस्कारानंतर म्हणाले, 'रुग्णाची स्थिती सुधारते आहे'

"व्हीडिओमध्ये सासऱ्यांना पाहिल्यानंतर मला बरं वाटलं. सासऱ्यांची तब्येत सुधारेल अशी आशा होती," असं नीलेश यांनी सांगितलं.

"हॉस्पिटलमधील औपचारिकता पूर्ण करून आम्ही घरी परतलो. दुसऱ्याच दिवशी आम्हाला फोन आला की कोरोनामुळे सासऱ्यांचं निधन झालं आहे. आम्ही सगळे घरचे हॉस्पिटलमध्ये पोहोचलो. त्यावेळी निळ्या रंगाच्या पीपीई किटमधला एक मृतदेह सोपवण्यात आला. तोपर्यंत सासरे कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचा रिपोर्ट आम्हाला देण्यात आला नव्हता. हॉस्पिटलच्या स्टाफने आम्हाला त्यांचे कपडे दाखवले त्यावेळी सासरे गेले यावर आमचा विश्वास बसला. त्यावेळी मी त्यांचा चेहरा पाहिला नव्हता. त्यानंतर आम्ही अंत्यसंस्काराच्या तयारीला लागलो," असं नीलेश यांनी सांगितलं.

प्रकरण इथेच थांबलं नाही. दुसऱ्या दिवशी हॉस्पिटलमधून नीलेश यांना पुन्हा फोन आला.

फोनवर पलीकडची व्यक्ती म्हणाली, की तुमच्या सासऱ्यांचा कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह आला आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरातमधील अहमदाबाद शहरात रविवारी (31 मे) एक विचित्र घटना घडली. शहरातल्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका रुग्णाच्या कुटुंबीयांना तुमच्या पेशंटचं कोरोना संसर्गामुळे निधन झालं असं सांगण्यात आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवाजाम्मानी

मात्र, देवाजाम्मानी यांच्यावर लवकरच एक महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली - देवीसारख्या भयंकर रोगावरच्या लशीच्या प्रचार आणि प्रसाराची. ईस्ट इंडिया कंपनीने या कार्यातील त्यांची भूमिका एका पेंटिंगच्या माध्यमातून जनतेसमोर मांडली.

"लसीकरण कार्यक्रमात सहभागी होण्यास प्रेरित करणे, हा या चित्रामागचा उद्देश होता," असं कॅम्ब्रिज विद्यापीठातले इतिहासकार डॉ. नायजेल चान्सलर यांचं म्हणणं आहे.

त्याकाळी देवी रोगावरचा उपचार नवीन होता. जेमतेम सहा वर्षांपूर्वी एडवर्ड जेन्नर नावाच्या एका इंग्रज डॉक्टरने देवीवरची लस शोधून काढली होती. (जगातली ही पहिली लस आहे. त्यामुळे एडवर्ड जेन्नर यांना लसींचे जनकही म्हटलं जातं.)

मात्र, या लशीबाबत भारतात बरीच साशंकता होती आणि त्यामुळे विरोधही होता. याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे या लशीचा प्रचार-प्रसार ब्रिटीश करत होते. एकोणीसाव्या शतकच्या सुरुवातीचा काळ हा भारतावर ब्रिटिशाचं वर्चस्व वाढण्याचा काळ होता.

मात्र, ब्रिटिशांनी हार मानली नाही. उलट एका विषाणूमुळे 'दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर होणारे मृत्यू टाळून लोकांचे प्राण वाचवणं' का गरजेचं आहे, हे त्यांनी पटवून दिलं.

भारत ब्रिटिशांसाठी सर्वात मोठी वसाहतवादी बाजारपेठ होती. त्यामुळे भारतात जगातली पहिली लस आणण्यासाठी राजकारण, सत्ता आणि लोकांची मनं वळवण्यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनीने केलेले प्रयत्न यांचं एक उत्तम मिश्रण बघायला मिळालं.

या कामात ब्रिटीश सर्जन्स, जे प्रत्यक्ष लस टोचायचे ते भारतीय व्हॅक्सिनेटर्स, ज्यांच्यामार्फत लसीकरणाची योजना राबवली जायची ते अधिकारी आणि कंपनीचे ज्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध होते अशी राजघराणी या सर्वांचा त्यात सहभाग होता.

म्हैसूरच्या वाडियार राजघराण्याशी ब्रिटिशांचे अत्यंत जवळचे संबंध होते. ब्रिटिशांनीच तब्बल 30 वर्षांच्या विजनवासानंतर वाडियार घराण्याला पुन्हा एका राजसत्ता मिळवून दिली होती. त्यामुळे वाडियार एकप्रकारे ब्रिटिशांच्या ऋणात होते.

चित्रातील स्त्रिया

डॉ. चान्सलर यांच्या मते, जवळपास 1805 सालचं हे चित्र केवळ राणीच्या लसीकरणाचा दस्तावेज नाही तर लसीकरणासाठी ब्रिटिशांनी केलेल्या प्रयत्नांची कशी प्रगती होत गेली, हे जाणून घेण्यासाठीचा एक मार्गही आहे.

कापडावर चितारलेल्या या तैलचित्राचा 2007 साली शेवटचा लिलाव करण्यात आला. साऊथबायच्या ऑक्शन हाऊसने या चित्राचा लिलाव केला होता. मात्र, तोवर या चित्राचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1805 साली म्हैसूरच्या राजदरबारात देवाजाम्मानी आल्या ते कृष्णराज वाडियार तृतीय यांच्याशी विवाह करण्यासाठी. त्यावेळी दोघंही 12 वर्षांचे होते आणि कृष्णराज वाडियार तृतीय यांना नुकतंच भारताच्या दक्षिणेकडच्या या राजघराण्याचे शासक घोषित करण्यात आले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देविंदर सिंह

"देविंदर सिंह स्वेच्छेने कट्टरतावाद्यांशी मदत करायचे. यामागचा त्यांचा नेमका हेतू काय, हे शोधून काढणं NIA पुढचं मोठं आव्हान असणार आहे. देविंदर सिंह यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड बघता त्यांना पैशाचा हव्यास आहे आणि त्यामुळेच अंमली पदार्थांची तस्करी, खंडणी वसुली यासारख्या गुन्ह्यामध्येही त्यांचं नाव आलं आहे," अशी माहिती काश्मीर पोलिसांनी दिली आहे.

गेल्यावर्षी पुलवामामध्ये झालेल्या आत्मघातकी हल्ल्यात सुरक्षा दलाचे 40 जवान ठार झाले होते. त्यावेळी देविंदर सिंह यांची पोस्टींग पुलवामा पोलीस मुख्यालयात होती. त्यामुळे त्या हल्ल्यातही देविंदर सिंह यांचा हात असावा, असा आरोप अनेकजण करत आहेत.

मात्र, तसे कुठलेही ठोस पुरावे अजूनतरी मिळालेले नाही. NIA याचाही तपास करणार आहे.

एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार देविंदर सिंह कट्टरतावाद्यांना काश्मीरमध्ये आणि काश्मीरबाहेर ये-जा करण्यात मदत करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती आणि त्यामुळे काश्मीर पोलीस आधीपासूनच देविंदर सिंह यांच्यावर पाळत ठेवून होते.

अफजल गुरुप्रकरणी देविंदर सिंह यांची चौकशी करण्यात येणार आहे.

जम्मू-श्रीनगर महामार्गावरच्या काझीगुंड गावात देविंदर सिंह यांना अटक करण्यात आली. देविंदर सिंह जम्मूला जात होते. त्यांच्यासोबत गाडीत हिजबुलचा कमांडर सईद नवीद आणि त्याचे दोन साथीदार आसीफ आणि इमरान हेदेखील होते.

यावेळी काझीगुंड चेकपॉइंटवर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अतुल गोयल आणि देविंदर सिंह यांच्यात हाणामारीही झाली होती. या हाणामारीचीही चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.

कशी झाली देविंदर यांना अटक?

"देविंदरवर पाळत ठेवण्याचे काम करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याने देविंदर कट्टरतावाद्यांसोबत श्रीनगरला पोचले आहेत आणि तिथून पुढे ते सर्व काझीगुंड महामार्गाने जम्मूला जाणार आहेत," अशी माहिती दक्षिण काश्मीरचे पोलीस उपमहानिरीक्षक (DIG) अतुल गोयल यांना फोनवरून दिली.

या घटनेविषयी बीबीसीला अधिक माहिती देताना पोलीस अधिकारी म्हणाले, "DIG स्वतः पुढे आले आणि एक तुकडी घेऊन चेक पॉइंटवर गेले. देविंदर सिंहची गाडी थांबवली तेव्हा सोबत असलेले दहशतवादी आपले सुरक्षा रक्षक असल्याचं देविंदरने सांगितलं. मात्र, गाडीची झडती घेतली तेव्हा त्यात 5 हँड ग्रेनेड सापडले. नंतर एक रायफलही सापडली."

पोलीस अधिकारी पुढे सांगतात, "यानंतर देविंदरने डीआयजींसोबत वाद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कट्टरतावाद्यांशी लागेबांधे असल्याच्या कारणामुळे निलंबित करण्यात आलेले काश्मीरचे 57 वर्षीय पोलीस उपअधीक्षक देविंदर सिंह यांची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच NIA ही देशातली सर्वोच्च तपास यंत्रणा करणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवी देवतांच्या मांदियाळीत आहारप्रिय तुंदीलतनू देवता म्हणून श्रीगणेशाचं रूप आपल्याला नेहमीच भावतं. आणि त्यासाठीच बाप्पांच्या स्वागताच्या तयारीत २१ मोदकांच्या नैवेद्याचं ताट सजतं.

असा हा गणरायालाच नव्हे तर आबालवृद्धांना प्रिय "मोदक" नेमका कधीपासून अस्तित्वात आला, कसा प्रचलित झाला हे जाणून घेणंही तितकंच रोचक आहे.

मोदकाच्या उत्पत्तीचे संदर्भ दोन काळात विभागावे लागतात. एक पुराण काळातला आणि दुसरा अलिकडच्या काळातला संदर्भ. दोन पुराण कथांमध्ये मोदकाचा उल्लेख आहे.

त्यापैकी एक पद्मपुराणातली कथा असं सांगतं की, एकदा देवीदेवता अमृतापासून सिद्ध केलेला दिव्य मोदक देवी पार्वतीसाठी घेऊन आले. देवी पार्वतीचे दोन्ही पुत्र कार्तिकेय आणि गणेश दोघंही त्या मोदकास भुलले. दोघांनीही तो मोदक आपणास हवा असा हट्ट धरला.

त्यावर देवी पार्वतीनं असा उपाय शोधला की जो धर्माचरणात श्रेष्ठ असेल त्याला या मोदकाची प्राप्ती होईल. त्यावर आपण जाणतोच की, कार्तिकेय तीर्थक्षेत्र परिक्रमेस निघून गेला तर गणेशानं मातापित्यांना प्रदक्षिणा घालून त्यांचं मन जिंकले. आणि तो मोदक गणेशाला प्राप्त झाला.

या कथेच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्या असल्या तरी इथे झालेला मोदकाचा उल्लेख महत्त्वाचा आहे. अर्थात आपण सध्या ज्याला रूढार्थानं मोदक म्हणून खातो तोच तो दिव्य मोदक याचं स्पष्टीकरण मिळत नाही.

दुसरी कथा असं सांगते की, अत्री ऋषींची पत्नी अनसूया हिनं आदरभावानं भगवान शंकर, देवी पार्वती आणि श्रीगणेश यांना भोजनास आमंत्रित केलं. विविध प्रकारची पक्वान्नं त्यासाठी सिद्ध केली गेली. पण सर्व भोजन स्वाहा करूनही गणपती बाप्पांची भूक काही भागेना.

अडचणीत सापडलेल्या अनसूयेनं विचार केला की गोड पक्वान्नानं गणपती बाप्पांचं पोट निश्चितच भरेल. तिनं नव्याने पाकसिद्धी करत झटपट एक पदार्थ तयार केला. आणि अहो आश्चर्यम्! त्या पदार्थाच्या सेवनानंतर बाप्पांचं पोट भरलं. त्यांनी २१ ढेकर देऊन तृप्तीची पोचपावती दिली.

देवी पार्वतीनं कुतुहलानं अनसुयेला त्या पदार्थाची कृती आणि नाव विचारले. तोच हा मोदक. आणि तेव्हापासून २१ मोदकांचा नैवेद्य गणेशाला दाखवला जातो, असं ही कथा सांगते.

उकडीचे मोदक कुठून आले?

अशाप्रकारे पुराणकाळापासून मोदकाचा उल्लेख आढळतो पण पाककृती तीच याची खात्री देता येत नाही. याचं कारण म्हणजे एकतर पुराणातील वांगी पुराणात शोभतात आणि दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे प्राचीन काळापासून मोद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

असं म्हणतात की हृदयाचा मार्ग उदराच्या रस्त्याने जातो. मग ते आपल्या आवडत्या व्यक्तीचं मन असो किंवा आपल्या आराध्य दैवताचं!


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस

1. देवेंद्रजी, कामाला लागा - सामना

नागपुरात संघाचे नेते भय्याजी जोशी यांनी देवेंद्र फडणवीस फार काळ माजी मुख्यमंत्री राहणार नाहीत, असं वक्तव्य केलं होतं. या विधानामुळे विरोधी पक्षांना मानसिक गुदगुल्या झाल्या असतील पण महाराष्ट्रात असे काही घडणार नाही. तेव्हा देवेंद्रजी, विरोधी पक्षनेते म्हणून कामाला लागा, असा सल्ला सामनाच्या अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.

'शेतकरी, कष्टकरी अशा प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधायला काहीच हरकत नव्हती. विरोधी पक्षनेता शॅडो मुख्यमंत्री असतो. विरोधी पक्ष नेत्याकडे प्रश्न आणि माहिती घेऊन लोक जात येत असतात. पण फडणवीस या कामात अपयशी ठरताना दिसत आहेत. त्यांच्याकडे अर्धवट माहिती आहे. महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये सुसंवाद आहे. सरकार चालवणे या भूमिकेवर तिन्ही पक्ष ठाम आहेत. हीच विरोधी पक्षाची पोटदुखी असेल तर आमचा नाईलाज आहे,' असं सामनातील अग्रलेखात लिहिण्यात आलं आहे.

'फडणवीस यांनी दोनदा राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलं आहे. राष्ट्रपती भवन, राजभवन, गृहमंत्रालय, ईडी, सीबीआय यांच्यामार्फत संवाद साधूनही महाविकास आघाडीचा एकही आमदार फुटला नाही. त्यामुळे तुमच्यापेक्षा आमच्यातील संवाद मस्त आहे.' असं पुढे लिहिण्यात आलं आहे.

2. सरपंचच काय, मुख्यमंत्रीही जनतेतूनच निवडायला हवा-अण्णा हजारे

"या सरकारला विकेंद्रीकरण आणि आर्थिक पारदर्शकता नकोय, असं स्पष्ट दिसतंय. त्यामुळेच ग्रामपंचायत सदस्यातून सरपंच निवडीची पद्धत आणली जातेय. पण त्यामुळे लोकशाही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. फक्त गावचे सरपंच नव्हे तर राज्याचे मुख्यमंत्रीही थेट जनतेतूनच निवडून दिले पाहिजेत," असं मत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केलं. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने ही बातमी दिली आहे.

अण्णा हजारे

लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालवलेली लोकशाही येऊ शकेल. त्यामुळे सकाळी आठ वाजता शपथविधी घेण्याची वेळ येणार नाही किंवा वेगवेगळ्या हॉटेलांमध्ये राजकारण्यांना राहण्याची गरज पडणार नाही असंही ते म्हणाले.

3. सोलापूरचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द

सोलापूरचे भाजप खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांची खासदारकी धोक्यात येऊ शकते. निवडणुकीच्या वेळी त्यांनी सादर केलेलं जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय जातपडताळणी समितीने घेतला आहे. 'नेटवर्क 18'ने ही बातमी दिली आहे.

लिंगायत समाजातील...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस

1.भाजप हा ओबीसींचाच पक्ष-फडणवीस

भाजप हा ओबीसींचाच पक्ष आहे आणि कायम ओबीसींचा पक्ष राहील असं विरोधी पक्षनेतेप्रमुख देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. सर्वाधिक ओबीसी मंत्री भाजप सरकारमध्ये होते. ओबीसी मंत्रालय स्थापन झालं तेदेखील भाजप सरकारच्याच काळात. आमच्या काळात ओबीसी मंत्री झाले तेव्हा ते ओबीसी होते म्हणून झाले नाहीत, तर त्यांच्या क्षमतेमुळे ते मंत्री झाले. 'एबीपी माझा'ने ही बातमी दिली आहे.

भाजपमध्ये मी माझा एकही गट तयार केला नाही. भाजपचे सगळे आमदार आमचेच आहेत. पंकजा मुंडे यांना टार्गेट करण्यात आलं तेव्हा त्यांच्या बाजूने मी कायमच उभा राहिलो. पंकजा यांच्याबाबत माझ्या मनात आदरच आहे. एकनाथ खडसे यांनी गोपीनाथगडावर ज्या गोष्टी बोलून दाखवल्या त्या त्यांनी मांडायला नको होत्या असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

2. बलात्काऱ्यांना 21 दिवसांत फाशी; आंध्र प्रदेश सरकारचा निर्णय

महिलांच्या सुरक्षेसाठी आंध्र प्रदेश विधानसभेत दिशा विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकाअंतर्गत बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपीला 21 दिवसांमध्ये फाशीची शिक्षा दिली जाणार आहे. 'टीव्ही9'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

तेलंगणात महिला डॉक्टरवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणामुळे संपूर्ण देशात संतापाचे वातावरण पसरले होते. भारतीय दंड संहितेनुसार बलात्काराच्या आरोपात दोष सिद्ध झाल्यानंतर फाशीच्या शिक्षेची तरतूद अद्याप नाही. दिशा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आंध्र प्रदेश गुन्हे कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे.

बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्हयाचा तपास सात दिवसात पूर्ण करावा लागणार आहे. खटलाही 14 दिवसात पूर्ण करून 21 दिवसात गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

3. मंत्रालयाला सुट्टी नाही; रोज सुरू राहणार

राज्याचा गाडा हाकला जाणाऱ्या मंत्रालयाला आता सुट्टी असणार नाही. तब्बल 25 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच दररोज मंत्रालयीन कामकाज सुरू राहणार असल्याने राज्यातील जनतेला आठवडाभरात कधीही येऊन मंत्र्यांकडे त्यांचं गाऱ्हाणं मांडता येईल. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने ही बातमी दिली आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदर्भाचे होते. त्यामुळे कामकाजाच्या दिवसांनंतर विदर्भ दौऱ्यावर असायचे. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण हेही मुंबईचे नव्हते. परिणामी मंत्रालयाचं कामकाज तीन ते चार दिवस सुरू असायचं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते फडणवीसांच्या रॅलीत सहभागी झाले होते.

शपथपत्राकडे लक्ष

उमेदवारी अर्जासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. गेल्या विधानसभेला त्यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रावरून वाद निर्माण झाला होता.

2014च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती न दिल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध खटला भरण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात या दोन गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती दिली आहे.

फडणवीस यांनी 2014 साली दक्षिण-पश्चिम नागपूर या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. तेव्हा यासाठीची उमेदवारीची कागदपत्रं भरताना त्यात फॉर्म क्र. 26 होता, ज्यात Representation of People Act 1951च्या कलम 33A (1) आणि (2) अंतर्गत सर्व गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती पुरवणं बंधनकारक होतं.

जर प्रतिज्ञापत्रात उमेदवाराने कुठलीही माहिती चुकीची सांगितली किंवा लपवली, तर त्याला सहा महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही ठोठावण्याची तरतूद आहे.

तेव्हा यावेळी ते प्रतिज्ञापत्रात नेमकं काय सांगतील याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.

काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?

नागपुरचे अॅडव्होकेट सतीश उईके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

फडणवीस यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती लपवून ठेवली होती, असा आरोप उईकेंनी आपल्या याचिकेत केला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर 1996 आणि 1998 मध्ये फसवणूक, बनावट कागदपत्र सादर केयाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं नव्हतं.

फडणवीस यांच्याविरोधातील दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे.

मुळात ज्या दोन तक्रारींशी संबंधित हे प्रकरण आहे, त्या दोन्ही खाजगी स्वरूपाच्या तक्रारी होत्या. पहिली तक्रार ही बदनामीच्या गुन्ह्यासंदर्भातील (क्रिमिनल डिफेमेशन) आहे. त्यावेळी फडणवीस हे नगरसेवक होते. त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरूद्ध काही तक्रारी केल्या होत्या. त्या वकिलाने फडणवीसांविरोधात बदनामीची तक्रार केली होती. नंतर त्याच वकिलानं ती परतही घेतली....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी नागपूर नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) मतदारसंघातून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. अर्ज भरताना त्यांच्यासोबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस

असं असलं तरी, राज्य सरकारनं लॉकडाऊनची किंवा पार्शियल लॉकडाऊनची चर्चा बंद करावी आणि आरोग्य व्यवस्था उभी करण्याकरता आपण काय करणार आहोत, ते सांगावं, असंही ते म्हणालेत.

उद्धव ठाकरे सरकारनं राज्यात उद्या रात्री 8 वाजल्यापासून निर्बंध लादण्याचा तसंच वीकेंडला लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर फडणवीस बोलत होते.

फडणवीस यांनी मांडलेले मुद्दे -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय जनता पक्षाचा सरकारच्या लॉकडाऊनला पाठिंबा आहे. पक्ष कार्यकर्त्यांनी सरकारला याबाबत सहकार्य करावं, असं आवाहन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस

आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोलापूर दौऱ्यावर असताना त्यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली.

त्यांनी म्हटलं, "बिहारमध्ये प्रचार करण्यापेक्षा राज्यात जर एवढं मोठं संकट आलं आहे, तर सर्वांनी एकजुटीनं केंद्राकडे मदत मागायला हवी."

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

उद्धव ठाकरेंच्या या वक्तव्याविषयी विचारल्यावर फडणवीसांनी म्हटलं, "अतिशय असंवेदनशील अशाप्रकारचं हे वक्तव्य आहे. आता लोकांना मदत अपेक्षित आहे, पण अशा प्रकारची थिल्लरबाजी ही मुख्यमंत्र्यांनी करणं शोभत नाही. मुख्यमंत्र्यांना माहिती असेल की मोदीजी डायरेक्ट लडाखला जातात, तिथं कुणीही जाऊ शकत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यानी उगीच स्वत:ची तुलना पंतप्रधानांशी करू नये.

"मोदींनी स्वत: फोन करून मदत करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांना दिलं आहे. पण, अशा प्रकारच्या गंभीर दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी असं थिल्लर वक्तव्य करणं योग्य नाही.

केंद्र सरकार पाहिजे तेव्हा मदत करत नाही, या उद्धव ठाकरेंच्या आरोपावर फडणवीस यांनी म्हटलं, "केंद्रानं कोणतेही पैसे अडकवलेले नाहीत. जीएसटी सरकार भरून देत आहे. काहीही आलं की फक्त टोलवाटोलवी करायची. तुमच्यात दम नाही का, मदत करायची? हिमतीनं काम करावं लागतं. यांना मदत करायची नाही, म्हणून केंद्राकडे बोट दाखवलं जातंय.

"आतापर्यंत राज्यातनं 50 हजार कोटींचं कर्ज काढलंय, अजून 70 हजार कोटींचं कर्ज काढण्याची महाराष्ट्राची क्षमता आहे, त्यावर बोलायला हवं आणि मदत करायला हवी. "

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण पेटताना दिसत आहे, आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडायला सुरुवात झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस

एकीकडे देवेंद्र फडणवीस यांना भाजपच्या केंद्रीय कार्यकारिणीत घेतलं जाणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांचा दिल्ली दौरा आणि त्यातही त्यांनी अमित शाह यांच्यासह भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या घेतलेल्या भेटीगाठींना महत्त्वं आलंय.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मात्र, फडणवीस यांनी दिल्ली दौऱ्याबाबत ट्विटरवरून स्पष्टीकरण दिलंय. 'ऑफिस ऑफ देवेंद्र' या फडणवीसांच्या अधिकृत हँडलवरून म्हटलंय की, "भारतीय जनता पार्टीची नवीन कार्यकारिणी अजून तयार झाली नाही. आधी कार्यकारिणी तयार होईल, नंतर संसदीय बोर्ड तयार होईल. संसदीय बोर्डात कुणाला घ्यायचे आणि कुणाला नाही, याचा निर्णय आमचे अध्यक्ष आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते घेतील."

देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह हर्षवर्धन पाटील, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, विनय कोरे, धनंजय  महाडिक, जयकुमार गोरे, पृथ्वीराज देशमुख इत्यादी भाजप नेतेही उपस्थित होते.

'राज्यातील सरकार पाडण्यात आम्हाला कुठलाही रस नाही'

देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय.

"महाराष्ट्रातील कोरोना स्थितीसंदर्भातील माहिती सुद्धा दिली. या भेटीत कुठलाही राजकीय अजेंडा नव्हता. राज्यातील सरकार पाडण्यात आम्हाला कुठलाही रस नाही. शेतकर्‍यांच्या समस्यांसंदर्भात सुद्धा यावेळी चर्चा केली," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय.

शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडे फडणवीसांच्या या 3 मागण्या

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीत फडणवीस यांनी साखर उद्योग आणि शेतीसंदर्भात तीन प्रमुख मागण्या केल्या. त्या मागण्या खालीलप्रमाणे :

शेतकर्‍यांना एफआरपी मिळायला हवी आणि साखर उद्योग सुद्धा चालला पाहिजे, या उद्देशातून साखर उद्योगातील अडचणी त्यांच्यापुढे मांडल्या. साखर उद्योगांना पॅकेज द्यायला हवे, अशी मागणी केली - फडणवीस

एमएसपी, कर्जाचे पुनर्गठन, सॉफ्ट लोन अशा अनेक मागण्या आम्ही केल्या. केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह यांनी या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले - फडणवीस

केंद्र सरकारने अतिशय चांगले इथेनॉल धोरण तयार केले आहे. त्याच्या विस्तारासंदर्भात सुद्धा यावेळी चर्चा केली. शेतकर्‍यांना एफआरपी मिळावी म्हणून एमएसपीत वाढ करण्यासंदर्भातील मागणी केली - फडणवीस

"आता या मागण्यांचे एक निवेदन आम्ही केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि श्री रामविलास पासवान यांनाही देणार आहोत. केंद्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे आज (17 जुलै) दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची त्यांनी भेट घेतली. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याचीही शक्यता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस

कॅगचा अहवाल 8 सप्टेंबरला विधीमंडळात सादर करण्यात आला.

जलयुक्त शिवार योजनेवर 9633.75 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असतानाही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात सरकारला अगदी थोडं यश मिळालं आहे, असं कॅगच्या अहवालात म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 जानेवारी 2015ला जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती.

पाऊस पडल्यानंतर गावागावांत पाण्याचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करायचे, जेणेकरून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही, असं उद्दिष्ट जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत ठेवण्यात आलं होतं.

अहवालात अजून काय म्हटलं?

डिसेंबर 2019मध्ये फडणवीस सरकार सत्तेत असतानाच कॅगनं जलयुक्त शिवार मोहिमेच्या कामाचं मूल्यमापन केलं होतं.  या अहवालातील निष्कर्ष यंदाच्या जूनमध्ये राज्य सरकारला सादर करण्यात आले होते.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोप

कॅगच्या अहवालानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाला सुरुवात झाली आहे.

भाजपच्या इतर योजनांप्रमाणे जलयुक्त शिवार योजनाही 'मुंगेरीलाल के हँसीन सपने'च ठरली, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली आहे.

त्यांनी ट्वीट केलं की, "जलयुक्त शिवार योजनेबाबत जाहिरातीच्या जोरावर खोटा प्रचार केला जात होता. आता कॅगच्या अहवालाने मागील सत्ताधाऱ्यांच्या फसवणुकीचा फुगा फुटला आहे. कॅगचा अहवालही सांगतो की, भाजपच्या सर्व आश्वासनांप्रमाणे जलयुक्त शिवार योजनाही 'मुंगेरीलाल के हँसीन सपने'च ठरली."

तर जलयुक्त शिवार योजनेतील अपयशाबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

बीबीसी मराठीला त्यांनी सांगितलं, "जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचार उघड करून जलयुक्त शिवार नव्हे तर झोलयुक्त  शिवार आहे, हे काँग्रेस पक्षाने राज्यातील जनतेसमोर आणलं होतं. आता यावर शिक्कामोर्तब करून कॅगनं तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या भ्रष्ट कारभारावर पारदर्शक ठपका ठेवला आहे. जलयुक्त शिवारमध्ये 10 हजार कोटी रुपये बुडवणा-या देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा."

ते पुढे म्हणाले,  "कॅगने निदर्शनास आणलेल्या या योजनेतील भूजल पातळी वाढवण्याचा व जल परिपूर्णता साध्य करण्याच्या उद्दिष्टांमध्ये फडणवीस सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीवरून कॅगनं (नियंत्रक आणि महालेखा परिक्षक)  तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.