डॉक सारांशित करण्यासाठी: अवजड उद्योग खातं हे नेहमी शिवसेनेकडेच का जातं? शिवसेनेला या खात्यामध्ये रस आहे की नाइलाजाने त्यांना हे खातं स्वीकारावं लागलं असा प्रश्न सोशल मीडियावर फिरत आहे.

दरम्यान या खात्याच्या माध्यमातून जनतेची कामं करता येतील असा विश्वास अरविंद सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.

मराठी माणसाकडे हे खातं का येतं?

याआधी मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, प्रफुल्ल पटेल, अनंत गीते या मराठी माणसांना अवजड उद्योग मंत्रालय सांभाळलं आहे. हा केवळ योगायोग आहे की दुसरं काही?

महाराष्ट्रालाच हे खातं दिलं जातं यामागं आर्थिक किंवा राजकीय कारणं नाहीयेत. हे खातं मराठी माणसाकडं येण्यामागे ही त्यावेळची परिस्थिती कारणीभूत आहे, असं ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात.

"आघाडीच्या काळात (UPA) काळात महत्त्वाची खाती मित्र पक्षांना द्यावी लागायची आणि कमी महत्त्वाची खाती जसं की अवजड उद्योग मंत्रालय हे काँग्रेसकडं राहायचं. आताच्या मोदी सरकार-1 आणि मोदी सरकार-2 या दरम्यान भाजपला मित्र पक्षांची तशी गरज दिसली नाही. त्यामुळं त्यांनी कमी महत्त्वाची खाती मित्र पक्षांना देऊ केली आहेत," असं देशपांडे पुढं सांगतात.

नितिश कुमारांचा मंत्रिपदाला नकार

नितीश कुमार यांचा जनता दल पक्ष NDA मध्ये आहे पण त्यांनी मंत्रिपद स्वीकारलं नाही. एखादं प्रतीकात्मक मंत्रिपद नको असं ते म्हणाले पण शिवसेनेने मात्र मंत्रिपद स्वीकारलं आहे.

नितीश कुमार यांनी पक्षासाठी खातं न घेण्याचा बाणेदारपणा दाखवला. मग शिवेसेनेनी एकमेव मंत्रिपद का स्वीकारलं? याचं विश्लेषण लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर करतात.

"कॅबिनेटमध्ये योग्य मंत्रीपद दिलं नाही म्हणून नितिश कुमार यांनी नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये सामील न होण्याचं ठरवलं. पण शिवसेनेकडं तेवढा स्वाभिमानी बाणा दिसून येत नाही. त्यामुळं सेनेनं मिळेल ते मंत्रीपद स्वीकारलं," असं कुबेर यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"अवजड उद्योग स्वीकारण्यामागे शिवसेनेची केवळ नामुष्की दिसून येते. भाजपनं लोकसभा निवडणुकीत 300हून अधिक जागा जिंकल्यानं केंद्रात त्यांना सेनेची काहीही गरज नाही. पण महाराष्ट्रात विधासभा निवडणुका येत आहेत. त्यामुळं त्यांना हे मंत्रीपद देण्यात आलं आहे," असं कुबेर सांगतात.

'भाजपला मित्रपक्षांची फारशी गरज नाही'

नितिश कुमार यांच्या पक्षानं बिहारमधल्या 40 पैकी 16 जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळं भाजपने एकच कॅबिनेट मंत्रीपद ऑफर केल्यानं ते नाराज आहेत. आम्हाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेनेच्या अरविंद सावंत यांना अवजड उद्योग मंत्रीपद देण्यात आलं आहे. मनोहर जोशी, अनंत गीते यांच्यानंतर पुन्हा शिवसेनेकडे अवजड उद्योग खातं आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अवनीश आपल्या बाबांसोबत

अविवाहित असताना एकल पितृत्वासाठी प्रयत्न करणाऱ्या आदित्य तिवारींची कहाणी एखाद्या यशोगाथेपेक्षा कमी नाही. डाऊन सिंड्रोम असल्याने स्पेशल गरज असणाऱ्या अवनीशला आदित्यनी दत्तक घेतलं आणि त्याचं पितृत्व आनंदाने स्वीकारलं. भारतात सिंगल पेरेंट आणि दत्तक बाळाचे सर्वांत कमी वयातले वडील म्हणून त्यांची आज ओळख आहे. या न दमलेल्या बाबाची ही पॉझिटिव्ह कहाणी त्याच्याच शब्दांत... आज 'फादर्स डे'च्या निमित्ताने.

मी पुण्यात नोकरीला लागून जरा कुठे स्थिरस्थावर झालो होतो. मी मूळचा इंदोरचा. माझं सगळं कुटुंब तिथेच असतं. पुण्यातल्या सॉफ्टवेअर कंपनीत इंजिनअर होतो. पण आयुष्यात घडलेल्या एका प्रसंगाने माझं आयुष्य पार बदलून गेलं.

2014 सालची ही घटना. माझ्या वडलांचा वाढदिवस वेगळ्या पद्धतीने साजरा करायचा म्हणून आम्ही लहान मुलांच्या अनाथालयात गेलो होतो. तिथे सगळी मुलं खेळत होती. काही रांगत होती.

एक लहान बाळ मात्र कोपऱ्यात होतं. कोणाच्याच खिजगणतीत नव्हतं. मी त्याच्याजवळ गेलो. त्याच्या चेहऱ्यावरचे भाव लागलीच बदलले. माझं बोट मी त्याच्या इवलूश्या हाताजवळ नेलं. त्याने ते घट्ट पकडलं. आणि एखादं ओळखीचं माणूस भेटावं असं ते लहान बाळ खिदळायला लागलं. बराच वेळ मी तिथे होतो.

आजकाल अनाथाश्रमात जाऊन समाजसेवा करायचा ट्रेंड आहे. मी देखील त्याच भावनेने गेलो होतो. पण तिथून परतल्यावर मी पुरता हललो होतो.

सहा महिन्याच्या त्या बाळाचं नाव बिन्नी होतं. त्याचे डोळे, त्याचं हसणं माझ्या डोळ्यासमोरून हटत नव्हतं. त्याचं बिलगणं मी विसरू शकत नव्हतो. तेव्हाच मी निर्णय घेतला याचा बाबा व्हायचं. पण ते सोपं नव्हतं...

वयाच्या 26व्या वर्षीच मला एका मुलाचा बाबा व्हायचं होतं.  माझं लग्न झालेलं नव्हतं. उत्तम नोकरी होती, राहतं घर होतं आणि कौटुंबिक स्थितीही चांगली होती. नवरा म्हणून सगळ्या जमेच्या बाजू माझ्याकडे होत्या. त्यामुळे 'कुणाचा नवरा होण्याआधीच मला बिन्नीचा बाबा व्हायचंय' हे ऐकून अनेकांनी वेड्यातच काढलं.

मी बिन्नीला अनाथाश्रमात भेटायला वरचेवर जाऊ लागलो. माझ्यासाठी मी त्याचं नाव अवनीश ठेवलं होतं. त्याच नावाने मी त्याला हाक मारत होतो. अवनीश म्हणजे श्रीगणेश. मला माहीत होतं अनाथालयातली धडधाकट मुलंच दत्तक घेतली जातील. पण ज्यांना अधिक गरज आहे, स्पेशल गरज आहे अशा अवनीशसारख्या मुलांचं काय?

अवनीश काही महिन्यांचा असताना

अवनीशला डाऊन सिंड्रोम होता. ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'पाच महिन्याच्या त्या बाळाचं नाव बिन्नी होतं. त्याचे डोळे, त्याचं हसणं माझ्या डोळ्यासमोरून हटत नव्हतं. त्याचं बिलगणं मी विसरू शकत नव्हतो. तेव्हाच मी निर्णय घेतला याचा बाबा व्हायचं. पण ते सोपं नव्हतं...'


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अविनाश भोसले

बांधकाम उद्योजक अविनाश भोसले यांच्या पुण्यातील कार्यालयावर ईडी म्हणजेच अंमलबजावणी संचलनालयानं बुधवारी (10 फेब्रुवारी) छापा टाकला आहे.

अविनाश भोसले यांनी Foreign Exchange Management Act (FEMA) या कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. याप्रकरणीच ईडीनं कारवाई केल्याचं म्हटलं जात आहे. असं असलं तरी यावर ईडीकडून अद्याप याविषयी कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

पण, अविनाश भोसले काही पहिल्यांदाच वादात सापडलेत, असं अजिबात नाही.

विमान प्रवास करताना केलेलं कायद्याचं उल्लंघन असो किंवा राजकारण्यांशी असलेले संबंध, अविनाश भोसले नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत.

त्यामुळे अविनाश भोसले नेमके कोण आहेत आणि ते वादात का आहेत, हे आपण जाणून घेणार आहोत.

रिक्षाचालक ते उद्योगपती

अविनाश भोसले यांचं मूळ गाव सातारा जिल्ह्यातील तांबवे. वडिलांच्या नोकरीच्या निमित्तानं ते अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेरला गेले. त्यांचे वडील जलसंपदा विभागात अभियंता म्हणून कामाला होते.

पुढे अविनाश भोसले पुण्यात आले आणि रिक्षा चालवण्याच्या व्यवसायात उतरले. यासोबत ते छोटछोटी बांधकाम कंत्राटं घेत होते.

अविनाश भोसले यांनी 1979मध्ये ABILग्रुपची (अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्टचर लिमिटेड) स्थापना केली. या माध्यमातून त्यांनी बांधकाम क्षेत्रात काम करायला सुरुवात केली.

"आम्ही महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अनेक मुख्य पायाभूत प्रकल्पांच्या बांधकामातही सामील होतो. यात महामार्ग, पूल, बोगदे, तलाव आणि धरणांच्या बांधकामांचा समावेश आहे," असं अविनाश भोसले यांच्या ABILग्रूपच्या वेबसाईटवर नमूद केलं आहे.

अविनाश भोसले यांचं पुण्यातील कार्यालय

अविनाश भोसले यांच्या कारकिर्दीला खऱ्या अर्थानं वळण तेव्हा मिळालं जेव्हा त्यांना शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारमध्ये (1995) कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची कामं मिळाली. याच माध्यमातून त्यांनी राज्यभरात अनेक ठिकाणी कालवे, धरणं बांधली.

त्यानंतर राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार आलं. या सरकारचं मुख्यालय पुणे असल्यानं ते अविनाश भोसले यांच्यासाठी अनेक अर्थांनी सोयीचं ठरलं. यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रासह देशभरात काम सुरू केलं, असं एका राजकीय पत्रकारानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

पुढे जलसंपदा विभागातील प्रकल्पांबाबत वाद निर्माण झाला, तेव्हा अविनाश भोसले यांनी जलसंपदा विभागातील कामं कमी करून इतर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गोष्ट 2006 सालची. हॉलीवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री अँजेलिना जोली आणि अभिनेता ब्रॅड पिट हे दोघे अमेरिकन पत्रकार डॅनियल पर्ल यांच्याशी संबंधित चित्रपटाचं शूटिंग करण्यासाठी पुण्यात आले होते. त्यावेळेस या दोघांच्या राहण्याची सोय पुण्यातल्या गणेशखिंड परिसरातल्या 'प्रसादतुल्य' बंगल्यात करण्यात आली होती. या बंगल्याचे मालक आहेत अविनाश भोसले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशक्य वाटत असलं तरी या चित्तथरारक हवाई कसरती करून दाखवल्या आहेत अक्रो वर्ल्ड टूर या जागतिक स्पर्धेत.

पॅराग्लायडर्सची ही स्पर्धा जिनिव्हा शहरात झाली.

वेगवेगळ्या कसरती दाखवण्याचे त्यांना गुण मिळतात. खाली पाण्यात एक तराफा असतो, त्यावर व्यवस्थित उतरलात तर जास्तीचे गुण.

समजा पाण्यात उतरावं लागलंच तर मग काहीतरी वेगळं करून दाखवायचं. त्याचे अधिकचे गुण.

यावर्षीच्या अक्रो वर्ल्ड टूर स्पर्धेचे विजेते ठरले स्पेनचे होराशिओ लोरेन्झो.

पाहा त्या स्पर्धेमधली काळजाचा ठोका चुकवणारी काही दृश्यं.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्वतःभोवती गिरक्या घेणं, कोलांटउड्या मारणं, सूर मारणं, तेही चक्क हवेतल्या हवेत!


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशनी कोसळल्यानंतर पृथ्वीच्या पाठीवरील 75% सजीव नष्ट झाले.

हिरोशिमावर टाकण्यात आलेल्या बाँबपेक्षा 10 अब्ज जास्त तीव्रतेचा हा आघात होता.

या आघातानं निर्माण झालेल्या किरणोत्सारी आगीच्या गोळ्यांनं शेकडो मैलांवरचं सर्व काही जाळून टाकलं होतं. या स्फोटानं निर्माण झालेल्या त्सुनामींनी अर्धी पृथ्वी गिळंकृत केली.

पृथ्वीचं अवघं वातावरणही होरपळलं होतं. जमिनीवरचा 25 किलोपेक्षा जास्त वजनाचा कोणाताही प्राणी जिवंत राहिला नव्हता.

पृथ्वीच्या पाठीवरचे 75 टक्के सजीव नष्ट झाले होते. सहाजिकच उडू न शकणाऱ्या डायानासोरची जगण्याची काहीच शाश्वती नव्हती.

फक्त लहान आकारांचे, पंख असणारे आणि त्यामुळे उडू शकणारे डायनासोर या आपत्तीतून वाचू शकले, त्यांना आपण आज पक्षी म्हणून ओळखतो.

अशनी दुसरीकडे पडला असता तर...

समजा इतिहासानं वेगळं वळण घेतलं असतं तर काय झालं असतं? जर अशनीची धडक चुकली असती किंवा काही मिनिटं आधी ही धडक झाली असती तर काय झालं असतं?

'बीबीसी'नं नुकतीच 'द डे द डायनोसोर डाईड' ही डॉक्युमेंट्री बनवली.

यात सहभागी तज्ज्ञांनी या शक्यतांवर चर्चा केल्या.

सुरुवातीच्या काळातील सस्तन प्राण्यांना अधिक शत्रूंशी लढावं लागलं असतं.

'युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्सास'मधील भूगर्भशास्त्रज्ञ सीन गुलिक यांच्यासह इतर तज्ज्ञांनी यावर अभ्यासपूर्ण मतं व्यक्त केली.

समजा हा अशनी काही क्षण आधी किंवा काही क्षण नंतर पृथ्वीवर धडकला असता, तर काय झालं असतं?

या स्थितीत हा अशनी मेक्सिकोतील युकाटन द्वीपपकल्पावर न धडकता एकतर पॅसिपिक महासागरात किंवा अटलांटिक महासागरात कोसळला असता.

तसं झालं असतं, तर थोडा आघात कमी झाला असता. या आघातानंतर जी सल्फरयुक्त राळ पृथ्वीच्या हवेत फेकली गेली ती कमी काळ हवेत राहिली असती.

या राळेनं पुढची कित्येक वर्षं आसमांत भरून टाकला होता.

पण समजा यातलं काही उलट घडलं असतं, तरीही प्रलय घडला असता आणि सजीव नष्ट झाले असते. पण काही मोठे डायनासोर जगू शकले असते.

या पर्यायी परिस्थितीवर चिंतन करताना शास्त्रज्ञांतही उत्साह संचारला होता.

नव्या डायनासोरची उत्पत्ती झाली असती का?

डायनासोर आज अस्तित्वात असते तर? कोणत्या प्रकारच्या नव्या डायनासोरसची उत्पत्ती झाली असती?

सस्तन प्राणी डायनासोरच्या छायेत वाढले असते का? डायनासोरमध्ये माणसांसारखी बुद्धिमत्ता विकसित झाली असती का?

'डिस्ने'च्या 'द गुड डायनासोर' या सिनेमात दाखवल्यासारखं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तो असा महाप्रलय होता, ज्याची कधीच कोणी कल्पना करू शकत नाही. 6.6 कोटी वर्षांपूर्वी 15 किलोमीटर रुंदीचा अशनी पृथ्वीवर कोसळला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा अनेक शाळा गेल्या काही वर्षांत मी डोळ्यादेखत बंद होताना पाहिल्या आहेत.

या सगळ्यांची आठवण आताच होण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर मराठी भाषेसंदर्भात अनेक पोस्ट लिहिल्या जात आहेत.

महाराष्ट्रात मराठी भाषा कशी सक्तीची केली पाहिजे याबाबत बहुतांश लोक लिहित आहेत. अशा सर्व पोस्ट वाचून एक स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होतो.

आपल्या सर्वांचं मराठी भाषेवर एवढं प्रेम आहे तर मग मराठी शाळा ओस का पडत आहेत? बहुतांश मराठी पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत का दाखल करतात?

एका बाजूला व्यावहारिकतेचा युक्तिवाद करत मराठीजन अमराठीची निवड करतात आणि दुसऱ्या बाजूला अमराठी लोकांना मात्र मराठीची सक्ती करण्याची भाषा करतात. हा विरोधाभास नाही का? यांसारख्या सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.

मराठीची सक्ती ही मराठीजनांची भूमिका दुटप्पी?

9 ऑक्टोबरला ज्येष्ठ लेखिका शोभा देशपांडे कुलाब्यातल्या महावीर ज्वेलर्समध्ये गेल्या असताना तिथल्या सराफाला मराठीत बोलण्याची विनंती केली. यावरून त्या सराफाने आपल्याला तुच्छ वागणूक देत महिला कर्मचाऱ्यांकडून दुकानातून बाहेर काढलं, असं शोभा देशपांडे यांचं म्हणणं आहे.

हे प्रकरण मनसेपर्यंत पोहोचल्यानंतर मनसे कार्यकर्ते दुकानात पोहोचले आणि सराफाला समज देण्यासोबतच शोभा देशपांडेंची माफी मागत नाही तोपर्यंत दुकान उघडू देणार नाही, असा पवित्रा घेतला.

मनसे नेते संदीप देशपांडे घटनास्थळी पोहोचले आणि सराफाला समज दिली. अखेर सराफाने शोभा देशपांडे यांचे पाय धरत त्यांची माफी मागितली.

या घटनेनंतर सर्वत्र पुन्हा एकदा मराठी भाषा सक्तीची हवी अशी चर्चा सुरू झाली.

मराठी भाषा केंद्र संलग्न 'आम्ही शिक्षक' या मोहिमेचे समन्वयक सुशील शुजुळे असं सांगतात, "शोभा देशपांडे यांच्यासोबत जे घडले त्याचा लोकांनी तीव्र विरोध केला. ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण मराठी शाळेत मुलांना प्रवेश द्यायची वेळ येते तेव्हा ही गर्दी कुठे जाते? तेव्हा या राजकीय संघटना कुठे जातात?  मराठी भाषा टिकवायची असेल मराठी शाळा टिकवणं गरजेचं आहे."

महाराष्ट्रात मराठी भाषा हा मराठीजनांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. पण असं असलं तरी मराठी पालक (काही मोजके अपवाद वगळता) आपल्या मुलांना मात्र मराठी माध्यमाच्या शाळेत दाखल करत नाहीत.

मराठी भाषेतूनच बोला अशी सक्ती करताना आपल्याकडूनही काही अपेक्षा आहेत. इंग्रजी माध्यमाचा अट्टाहास करत असताना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मला आजही घाटकोपरची ती मराठी शाळा आठवते. विद्यार्थी नसल्याने रिकामी बाकं आणि कुलूप लागलेली मराठी शाळा. मला दादरचीही एक शाळा आठवते. साधारण तीन वर्षांपूर्वी या शाळेत पहिलीला केवळ एकाच विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतला होता. या मराठी शाळेचे भविष्य वेगळे सांगायला नको.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा परिस्थितीत अमेरिकेनं इराकबाबत जी चूक केली तीच इराणबाबत करणार का? तज्ज्ञांच्या मते अमेरिका इराक युद्धातून जे काही काही शिकली ते ध्यानात ठेवूनच इराणवर हल्ला चढवेल.

1979 सालापासूनच इराणविषयी अमेरिकेचं मत चांगलं नाही. अशा परिस्थितीत डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना इराणविरोधात मत तयार करणं कठीण नाही.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ यांच्यामते पश्चिम आशियातल्या सर्व समस्यांचं मूळ इराण आहे. मात्र आजघडीला इराण आक्रमक नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. उलट अमेरिकेचा सर्वात जवळचा सहकारी असलेला सौदी अरेबिया सर्वाधिक आक्रमक आहे.

सौदीची भूमिका अधिक संशयास्पद

पश्चिम आशियात इराण आणि सौदी अरेबिया यांची तुलना केल्यास सौदीची भूमिकाच अधिक संशयास्पद आहे. सर्वात आधी या दोन्ही राष्ट्रांच्या लष्करी ताकदीवरून त्यांचं मूल्यमापन करुया.

इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपनुसार 2017 साली इराणच्या तुलनेत सौदी अरेबियाने सैन्यावर चारपट अधिक खर्च केलाय. मात्र यात काही नवल नाही. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्युटच्या माहितीनुसार 1989 पासून इराणने आपल्या सैन्यावर जीडीपीच्या 3.3 टक्क्यांहून अधिक खर्च केलेला नाही. याच काळात सौदी अरेबियाने दरवर्षी त्यांच्या जीडीपीच्या सात टक्के रक्कम संरक्षण दलांवर खर्च केली होती.

सौदीची शस्त्रास्त्रदेखील इराणच्या तुलनेत आधुनिक आहेत. स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीजच्या 2015च्या अहवालानुसार सौदी अरेबिया आणि आखातातले त्यांचे सहकारी जगातले सर्वोत्तम शस्त्रास्त्र खरेदी करत आहेत. तर इराण अजूनही जुनीच शस्त्रास्त्र वापरतोय.

इराणमधल्या जवळपास सर्व यंत्रणा अजूनही शहा यांच्याच काळातल्या आहेत. इराणनं जी शस्त्रास्त्रं आयात केली आहेत तीसुद्धा 1960 आणि 1980 च्या दशकातली आहेत.

सैन्य ताकदीबाबत इराणची तुलना इस्रायलशी केल्यास पश्चिम आशियात इस्रायलसमोर कुणाचाच निभाव लागत नाही. अशावेळी पश्चिम आशियासाठी इराण धोका असल्याचं म्हणणं तर्काधारित वाटत नाही.

सीरियामध्ये इराणचा हस्तक्षेप

इराणविषयी आणखी एक बाब सांगितली जाते ती म्हणजे इराणने सीरियामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र अनेक जाणकारांच्या मते सीरियात इराणपेक्षाही जास्त हस्तक्षेप सौदी अरेबियानं केला आहे.

सीरियात इराणच्या हस्तक्षेपाविषयी जाणून घ्यायचं असेल तर इराण-इराक युद्धाची माहिती घ्यावी लागेल. 1980 साली सद्दाम हुसेन यांनी इराणवर हल्ला केला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या मते इराण हा अमेरिकेच्या सुरक्षेला सर्वांत मोठा धोका आहे. 2003 साली अमेरिकेनं हेच कारण देत इराकवर हल्ला चढवला होता. मात्र त्यांचे सर्व दावे फोल ठरले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलय. त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे खासदार संभाजीराजे यांना मराठा आरक्षणप्रश्नी मोदींची भेट न मिळणं हे आहे. पण यावरून मराठा आरक्षण प्रश्नी आता संभाजीराजे विरुद्ध भाजप असं चित्र निर्माण होताना दिसत आहे.

संभाजी राजे विरुद्ध भाजप असं चित्र का निर्माण झालं?

मराठा आरक्षणाबाबत आग्रही असलेल्या खासदार संभाजीराजेंनी वारंवार पत्र व्यवहार करूनही त्यांना मोदींना भेटता आलेलं नाही. याबाबत संभाजीराजे यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आता या मुद्यावर राजकारण सुरू झाल्याचं दिसतंय.

27 ऑक्टोबर 2020 रोजी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीतही नरेंद्र मोदी भेटीसाठी वेळ देत नसल्याचं संभाजीराजे यांनी सांगितलं होतं.

एकीकडे संभाजी राजे नाराजी व्यक्त करत आहेत तर दुसरीकडे भाजपकडून बाजू सावरण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी पंतप्रधानांकडे चार वेळा वेळ मागितली, ती मिळाली नाही. असं सांगत नाशिक इथं पत्रकार परिषदेत संभाजीराजे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण विषयावर असलेल्या भूमिकेवर त्यांनी संताप व्यक्त केला.

तर यावर बोलताना मराठा आरक्षण हा विषयच माझा नाही. हा राज्याचा विषय आहे, असं मोदींना वाटतं त्यामुळे त्यांनी संभाजीराजेंना भेट दिली नाही, असं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

याबाबत राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, "मोदींनी खासदार संभाजीराजे यांना भेट नाकारल्याने संभाजीराजे आक्रमक झाले आहेत."

या वादात आता कॉंग्रेसनेही उडी घेतलीय. चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यावर कॉंग्रेसच्या सचिन सावंत यांनी टीका केलीय.

ते म्हणाले, "मोदींनी संभाजीराजेंना भेट नाकारणं याबद्दल दुःख वाटलं."

चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्याचा अर्थ काढताना सावंत म्हणाले की, "याचा अर्थ काय की मोदींना विषयाची समज नाही की मोदींना आरक्षण विषयात रस नाही. ते पुढे असंही म्हणाले की, छत्रपती या उपाधीचा वापर भाजपने केवळ राजकारणासाठी करावा असा उद्देश मोदींजीच्या मनामध्ये आहे. मोदीजी कंगना राणावत, प्रियांका चोप्रा अशा अभिनेत्रींना भेटीसाठी वेळ देतात. मात्र संभाजीराजेंना मराठा आरक्षण प्रश्नी भेट न देणं हा महाराष्ट्राचा अवमान आहे."

चंद्रकांत पाटील यांचं वक्तव्य...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सध्या मराठा आरक्षण हा राज्यातील ज्वलंत विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द झाल्यानंतर मराठा समाज नव्यानं याआंदोलनाची रणनिती ठरवत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा परिस्थितीतही त्यांनी अडचणींवर मात करत आपल्या जीवनात संघर्ष केला. आज त्या एक यशस्वी योग शिक्षक आहेत. त्यांची निवड बीबीसीच्या 100 वूमनमध्ये झाली आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नताशा तीन वर्षांच्या असताना त्यांच्या आईने त्यांच्यासमोरच जाळून घेतलं, त्या सात वर्षांच्या असताना त्यांच्यावर बलात्कार झाला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा परिस्थितीमध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था गतिमान बनवण्याचं आव्हान या सरकारसमोर आहे असं म्हणत अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणास सुरुवात केली.

हा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारवर टीका करण्यासाठी नसून राज्याच्या विकासासाठी आहे असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

अर्थसंकल्पात मांडलेले प्रमुख मुद्दे

 आर्थिक पाहणी अहवालातील मुद्दे -

अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत

माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत' या पुस्तकाचं प्रकाशन 4 मार्चला पार पाडलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार या प्रकाशन सोहळ्याला उपस्थित होते.

याप्रसंगी उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीसांना उद्देशून म्हटलं की, "आमच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाच्या आधीच तुम्ही हे पुस्तक लिहिलं. तसंच पुढील पाच-दहा वर्ष असंच आमच्या अर्थसंकल्पावर पुस्तक लिहित राहा. देवेंद्र फडणवीस यांनी मला अर्थसंकल्प समजावा यासाठीच हे पुस्तक लिहिलं आहे. तसंच मला वाटलं नव्हतं या विषयावर बोलण्याची माझ्यावर वेळ येईल. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळेच माझ्यावर हे बोलण्याची वेळ आली आहे."

तर अजित पवार यांनी म्हटलं, हे पुस्तक बघितल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस उत्तम साहित्यिक होऊ शकतात, असं मला जाणवायला लागलं आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारण सोडून लेखक व्हायला काही हरकत नाही."

कॅगच्या अहवालात ताशेरे

राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. 4 मार्चला (बुधवारी) विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला.

2017-18 च्या कॅगच्या अहवालात अनेक मुद्दे मांडण्यात आले. यामध्ये सिडकोनं केलेली कामं,  नवी मुंबई मेट्रोप्रकल्प, नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्प, खारघर सामुदायिक गृहनिर्माण योजना, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

त्यानुसार, सिडकोनं केलेलं पायाभूत सुविधांचं काम पद्धतशीर आणि व्यापक नियोजनातून करण्यात आलेलं नव्हतं. सिडकोनं पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी कोणत्याही योजना तयार केल्या नाहीत. परिणामी पायाभूत सुविधांच्या कामाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत होते.

नवी मुंबई नेरूळ उरण रेल्वे प्रकल्प, खारघर सामूदायिक गृहनिर्माण योजना या प्रकल्पांमध्ये मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झालेलं आहे. 50 कोटींपेक्षा अधिक अंदाजित रकमेच्या कामांच्या 16 निविदा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार सादर केला. जगभरात आर्थिक मंदी सुरू आहे, त्यात कोरोना व्हायरसमुळे बाजारपेठेवर परिणाम झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा प्रकरणांमध्ये प्रसारमाध्यमाचं क्षेत्रही सुटलेलं नाही. बाहेरून या जगतात कितीही झगमगाट जाणवत असला तरी त्याच्या आत एक अंध:काराची किनार आहे.

दररोज छोट्या मोठ्या अशा सगळ्या मिडीया हाऊसेसमध्ये एखाद्या महिलेबरोबर झालेल्या छळवणुकीच्या चर्चा होत असतात. या चर्चांमधील तपशील पहिल्यांदाच समोर येत आहेत. मुख्य म्हणजे महिलाच या प्रकरणांना वाचा फोडत आहेत.

पत्रकारितेशी निगडित अनेक स्त्रिया आपल्या कामाच्या ठिकाणी झालेल्या लैंगिक छळवणुकीला सोशल मीडियावर लिहू लागल्या आहेत. यातील बहुतांश महिला देशातल्या प्रसिद्ध संस्थांचं प्रतिनिधित्व करत होत्या किंवा आहेत.

ज्या पुरुषांवर या महिलांनी आरोप लावले आहेत तेसुद्धा पत्रकारितेतीलच प्रसिद्ध चेहरे आहेत. याकडे भारतातील #Metoo चळवळ म्हणून पाहिलं जात आहे.

या चळवळीनं जोर धरल्यानंतर शुक्रवारी केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयानं ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे.

#MeTooIndia या चळवळीत समोर आलेल्या सर्व तक्रारींचा विचार ही समिती करणार आहे.

तसेच, #SexualHarassmentAtWork च्या तक्रारी हाताळण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची ठोस अमलबजावणी कशी करावी यासाठी ही समिती उपाय सुचवेल, असं मनेका गांधी यांनी जाहीर केलं.

चॅटचे स्क्रीनशॉट

काही दिवसांपूर्वी बॉलिवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ताने बॉलिवूड अभिनेता नाना पाटेकरांवर एका चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान छेडछाड करण्याचा आरोप लावला होता. त्यानंतर अनेक महिलांनी त्यांच्याबरोबर झालेल्या लैंगिक छळवणुकींच्या घटनांचा उल्लेख करण्यास सुरुवात केली.

कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळवणुकीबाबत महिला आता समोर येत आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांच्यावर उद्भवलेल्या परिस्थितीचं वर्णन करत आहेत. इतकंच नाही तर या दुर्व्यवहारात सामील असलेल्या पुरुषांचे नाव जाहीर करत आहेत.

प्रसारमाध्यमांशी निगडित अनेक महिलांनी या प्रकरणी ट्वीट केलं आहे. ज्या पुरुषांनी हे कृत्य केलं त्यांच्याबरोबर झालेल्या चॅटचे स्क्रीनशॉट शेअर केले आहेत.

उत्सव चक्रवर्ती

या सगळ्या प्रकरणांची सुरुवात खरंतर कॉमेडिअन उत्सव चक्रवर्तीवर एका महिलेने केलेल्या आरोपांमुळे झाली. या महिलेने गुरुवारी ट्वीट करत आरोप लावला की त्याने तिच्याकडे तिच्या नग्न छायाचित्रांची मागणी केली. त्याबरोबरच उत्सवने स्वतःच्या गुप्तांगाचा फोटो संबंधित महिलेला फोटो पाठवला.

त्यानंतर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोणत्याही क्षेत्रात स्वत:ला सिद्ध करणं महिलांसाठी आव्हानात्मक आणि कठीण असतं. नोकरीच्या ठिकाणी कामाच्या आव्हानांबरोबरच कधीकधी त्यांना लैंगिक अत्याचाराचा सामना करावा लागतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा प्रकरणात आरोप झाले तर कशा पद्धतीने चौकशी व्हायला हवी याची मार्गदर्शक तत्त्वं याच न्यायालयाने घालून दिली आहेत. मात्र हे न्यायालय त्याचं पालन करताना दिसत नाही.

लैंगिक छळवणूक थांबवण्यासाठी Sexual Harrasment of women at workplace (Preventation, Prohibition and Redressal) 2013 चा हवाला देत या आरोपांची नि:पक्षपणे चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. मात्र त्याचबरोबर सरन्यायाधीशांनीही पदाचा त्याग करावा अशी मागणी होत आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या की तेच या संस्थेचे प्रमुख असल्यामुळे ते न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची शक्यता आहे.

या मागणीवर महिला वकिलांशिवाय एक हजारापेक्षा अधिक लोकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

मागच्या वर्षी झालेल्या #MeToo मोहिमेमुळे तत्कालीन परराष्ट्र राज्य मंत्री एम.जे.अकबर यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

20 महिला पत्रकारांनी अकबर यांच्यावर लैंगिक छळवणुकीचे आरोप लावले होते. एशियन एज आणि अन्य वृत्तपत्राचे संपादक असताना हा छळ केल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला होता.

भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावरचा आरोप म्हणजे न्यायपालिकेची सगळ्यात मोठी परीक्षा आहे.

ही कोणत्याही गुप्त पद्धतीने केलेली तक्रार नाही. तर अगदी शपथपत्रावर कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेली सार्वजनिक अपील आहे. याची सुनावणी येते. याची सुनावणी म्हणजे येत्या काळात एक मोठं आव्हान आहे.

इंदिरा जयसिंह म्हणतात, "या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जास्त विश्वासनीय समिती गठित करावी. असं झालं नाही तर सुप्रीम कोर्टाची विश्वासार्हता कमी होईल.

अशा प्रकारची सुनावणी करून लैंगिक छळाचा मुद्दाच बाजूला सारल्याचा मुद्दा प्रेस नोटमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे.

न्यायालयीन शक्तीचा गैरवापर

ही तक्रार आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने जी कारवाई केली आहे त्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हे प्रकरण न्यायपालिकेचं स्वातंत्र्य आणि व्यापक सार्वजनिक हिताच्या पातळीवर अतिशय महत्त्वाचं होतं.

अनेक वर्षांपासून सुप्रीम कोर्टाचं वार्तांकन करणारे मनोज मिट्टा यांच्यामते कायदेशीर प्रकियेचं पालन केलं नाही.

स्वत:शी निगडीत असलेल्या प्रकरणी स्थापन केलेल्या खंडपीठात आपण स्वत: असू नये या तत्त्वांचं त्यांनी उल्लंघन केलं आहे. त्यांनी पीडितेला दोषी ठरवलंच मात्र त्याचबरोबर तिच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा उल्लेख...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या एका महिलेने लैंगिक छळवणुकीचा आरोप लावल्यानंतर या प्रकरणात महिला वकीलांच्या संघटनेने Women in criminal law association ने एक प्रेस नोट जारी केली आहे. त्यात सांगितलंय की, या प्रकरणात पदाची गुंतागुंत असल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत मुख्य न्यायाधीशांनी आपल्या पदावर राहू नये."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा प्रकारची टेस्ट घेणं हे मानवाधिकारांचं उल्लंघन आहे असं मानवी हक्क कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

अशा प्रकारची टेस्ट घेणं म्हणजे त्या महिलेचा लैंगिक छळ करणं आहे असं मानवी हक्क कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एका आंदोलनात सहभाग घेतल्याप्रकरणी इस्राला इजिप्तमधील तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं. तिथं तिची व्हर्जिनिटी टेस्ट घेण्यात आली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा प्रकारची, नियंत्रणात न येणारी कोव्हिड-19ची साथ आम्ही याआधी पाहिलेली नाही, असं जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलंय. आतापर्यंत जगातल्या 114 देशांमध्ये या आजाराचा प्रसार झाला असून पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णांपैकी 90 टक्के रुग्ण हे चीन, दक्षिण कोरिया आणि इटलीमधून आहेत.

जगभरात आतापर्यंत 1,18,000 जणांना याची लागण झाली आहे. तर 4,291 जणांचा यामुळे मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे कोरोना व्हायरस हे आता काही फक्त चीनचं संकट राहिलेलं नाहीये.

इराण, अमेरिका, जपान, फिलिपीन्स, साऊथ कोरिया आणि इटलीनंतर या देशात अनेक रुग्ण आढळले आहेत.

भारतातही कोरोनाचे किमान 60 रुग्ण असल्याची माहिती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दिली आहे. असा एखादा रोग जेव्हा जगभर किंवा संपूर्ण खंडात पसरतो तेव्हा त्याला पँडेमिक म्हटलं जातं.

कोरोना व्हायरसचा धोका किती मोठा?

चीनमधल्या वुहान शहरातून कोरोना व्हायरसचा प्रसार जानेवारीच्या मध्यात, म्हणजे दीड महिन्यापूर्वी सुरू झाला. कुण्या एका माणसाने तिथल्या बाजारातून एका जंगली प्राण्याचं मांस विकत घेतलं आणि खाललं. त्या प्राण्यातून हा रोग माणसांमध्ये आला, असं सांगितलं जातं.

कोरोना व्हायरस हा एका विषाणुमुळे होतोय. या रोगाला CoVID 19 असं नावही देण्यात आलंय. याची लक्षणं सुरुवातीला न्युमोनियासारखीच असल्याने या रोगाचा धोका सुरुवातीला लक्षात येत नाही. म्हणजे ताप, खोकला वगैरे. मात्र नंतर पेशंटची परिस्थिती वेगाने खालावते. त्यावर कोणत्याही औषधांचा परिणाम होत नाही आणि जीवही जाऊ शकतो.

या विषाणूचा प्रसार हवेतून होतो. त्यामुळे ज्यांनी ज्यांनी चीनमधून बाहेर प्रवास केलाय, त्यांच्यासोबत हा रोग आगदी सहज जगभरात पसरतोय. त्यामुळे याला आता पँडेमिक म्हटलं गेलंय.

पँडेमिक म्हणजे काय?

जेव्हा एखाद्या रोगाचा एका विशिष्ट भागात प्रादुर्भाव असतो, तेव्हा आपण म्हणतो की त्याची साथ आलीय. याला इंग्लिशमधला शब्द म्हणजे Epidemic. मात्र जेव्हा एखादी साथ ही एका देशाबाहेर किंवा खंडाबाहेर पसरते, आणि एकाच वेळी जगभरात ठिकठिकाणी या रोगाची स्वतंत्रपणे लक्षणं दिसू लागतात तेव्हा त्याला पँडेमिक म्हणतात.

पँडेमिकला मराठी शब्दकोशात प्रतिशब्द आम्हाला आढळला नाही, मात्र त्याला जागतिक साथीचा आजार किंवा महाविनाशकारी असे शब्द वापरले जाऊ शकतात.

2003च्या सार्स साथीवेळी पँडेमिक जाहीर झाला होता.

यापूर्वी 2009 मध्ये आलेली सार्स रोगाची साथ पँडेमिक जाहीर झाली होती....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने Pandemic अर्थात जागतिक आरोग्य संकट घोषित केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा प्रकारच्या कायद्याचा मसुदा तयार होत असल्याचं मोलिक टॅन या 18 वर्षीय तरूणीला कळल्यानंतर ती प्रचंड अस्वस्थ झाली.

याविरोधात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय तिने घेतला.

प्रस्तावित कायद्यानुसार कंबोडियात महिलांना "खूप छोटे कपडे किंवा भडक कपडे" घालण्यावर आणि पुरुषांनी टॉपलेस होण्यावर बंदी असेल. त्यामुळे पुरुषांनाही शर्टविना उघडं फिरता येणार नाही.

आम्ही सांस्कृतिक परंपरा आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत असे कंबोडिया सरकारचं म्हणणं आहे. पण अनेकांनी या प्रस्तावित कायद्याला विरोध केला आहे.

हा कायदा महिलांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे असं मोलिकाला वाटतं.

ती सांगते, "एक कंबोडियन म्हणून बाहेर पडताना मला सुरक्षित वाटले पाहिजे. मला जे कपडे घालण्याची इच्छा आहे ते कपडे निवडण्याचे स्वातंत्र्य मला असायले हवे. याबाबतीत सरकारने माझ्यावर बंधनं आणावीत असे मला वाटत नाही."

मोलिका पुढे सांगते, "महिलांनी छोटे स्कर्ट घालू नये यासाठी कायदा आणण्या व्यतिरिक्त सांस्कृतिक परंपरा कायम करण्यासाठी इतरही मार्ग आहेत."

गेल्या महिन्यात मोलिकाने या कायद्याविरोधात ऑनलाईन याचिका दाखल केली. आतापर्यंत या याचिकेवर 21 हजारहून अधिक लोकांनी सही केली आहे.

सोफेरे ओऊ

इतर महिलांसुद्धा याबाबत आपलं मत मांडत आहेत आणि सोशल मीडियावर एका प्रश्नासह आपला फोटो पोस्ट करत आहेत.

यामुळे माझ्यावरं दंड आकारण्यात येतोय का? असा प्रश्न विचारत  #mybodymychoice हा हॅशटॅग वापरण्यात येत आहे.

त्या सांगतात, "आमच्याकडून नेहमीच पुरुषांच्या अधिपत्याखाली राहण्याची अपेक्षा केली जाते."

परंपरा आणि प्रथेनुसार लोकांची वागणूक ठरवली जाते. महिलांनी दुसऱ्यांचं ऐकावं नम्रतेनं वागावं, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.

गेल्या काही वर्षांत सरकारने मादक कपड्यांचा वापर करणाऱ्या अभिनेत्यांसह गायकांवर सुद्धा निर्बंध घातले.

एप्रिल महिन्यात एका महिलेला सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. सोशल मीडियावर कपडे विकणाऱ्या या महिलेवर पॉर्नोग्राफी आणि मादक कपड्यांच्या वापराप्रकरणी दोष सिद्ध झाला होता.

पंतप्रधान हुन सेने यांनी त्या महिलेचं सोशल मीडिया लाईव्ह स्ट्रीमिंग म्हणजे आपल्या संस्कृती आणि परंपरेचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं होतं.

लिम

तसंच याप्रकारे कपडे घालणं लैंगिक अत्याचार आणि महिलांविरुद्धच्या हिंसेचं कारण ठरू शकतं, असंही त्यांनी म्हटलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महिलांनी छोटे कपडे घातल्यास दंड ठोठावला जाईल अशाप्रकारचा कायदा अस्तित्वात आणण्याची प्रक्रिया कंबोडिया सरकारने सुरू केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा प्रकारच्या तलवारींना शीख धर्मात महत्त्व आहे, आणि याच तलवारी बनवणारा एक भटका-विमुक्त शीख समाज महाराष्ट्रात आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का?

मराठवाड्यात प्रामुख्याने हा शीख समाज आढळतो. त्यांची जात 'शिकलगरे/शिकलगरी' असल्याचं ते सांगतात. शिकलगरे म्हणजे हत्यारं बनवणारे आणि त्यांना पॉलिश करणारे.

भारतातल्या जातीधर्माचा इतिहास थोडा पडताळून पाहिला तर ही शिकलगरी जमात प्रत्येत राजाच्या पदरी असल्याचं दिसून येतं. शिकलगरी खरंतर व्यवसाय म्हणायला हवा. लोहार लोखंडाच्या अनेक वस्तू बनवायचे. पण शिकलगऱ्यांची स्पेशलिटी हत्यारं बनवणं आणि त्यांची निगा राखणं.

त्यामुळ शीख, मुस्लीम आणि काही अंशी हिंदू धर्मातही स्वतःला शिकलगरे म्हणणाऱ्या जमाती आढळतात. गुजरात, मध्यप्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि राजस्थान अशा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये त्यांची वस्ती आहे. यांना सिकलगर, शिकलगार, शिकलकरी, शिकलगारी, सिकलीकर अशा वेगवेगळ्या नावांनी ओळखलं जातं. पण महाराष्ट्रातला शिकलगरी/शिकलकरी समाज म्हणजे प्रामुख्याने मराठवाड्यात पसरलेले, मराठी बोलणारे, महाराष्ट्र राज्याच्या निर्देशांनुसार भटक्या-विमुक्त प्रवर्गात मोडणारे शीख.

परभणीकडून झरीच्या रस्त्याला निघालं की तासभराच्या अंतरासाठी देवाचा धावा करावा लागतो. रस्त्याचं काम संपूर्ण मराठवाड्यात तुमची पाठ सोडत नाही तसं इथेही सोडत नाही.

गावाच्या आधीच एक फाटा फुटतो आणि शिकलगरी वस्तीवर तुम्हाला घेऊन जातो. तिथे तुमच्या कोणी ओळखीचं असलं तर ठीक नाहीतर गावातली माणसंही तिकडे फिरकत नाहीत ही तंबी आधीच आम्हाला मिळालेली. तिथे लोकच काही सरकारी यंत्रणाही फिरकत नाही याचे पुरावे जागोजागी मिळत होते.

वस्तीकडे जाण्यासाठी एक मुख्य रस्ता क्रॉस करावा लागतो. रस्त्याच्या अलीकडे एक चित्र आणि पलिकडे एक. अलिकडच्यांच्या आयुष्यात कमी समस्या होत्या हे नक्की.

गावाच्या वेशीवरच आम्हाला भेटले रेड्डी सिंग बावरी. महाराष्ट्रातल्या शिकलगरी समाजातला पहिला पदवीधर माणूस. 'वाहे गुरूजी दा खालसा, वाहे गुरूजी दी फतेह' म्हणत त्यांनी बोलण्याची सुरूवात केली. कोणताही नवा मुद्दा आला की ते हा मंत्र म्हणायचेच.

"आमचा धर्म शीखच आहे. गुरू गोविंद सिंग बिहार, पटना असं करत नांदेडला आहे. त्यांचासोबत आमचे पूर्वज महाराष्ट्रात आले. गुरुंची हत्यारं बनवणं, हत्यारांची निगा राखणं अशी काम आम्ही करायचो. तलवारींची साफसफाई करणं याला पंजाबीमध्ये शिकल म्हणतात. ते करणारे आम्ही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

26 जानेवारीला राजधानी दिल्लीत निघालेल्या शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर मार्चला हिंसक वळण लागलं. अनेक लोक घोड्यावर बसून हातात नंग्या तलवारी घेऊन दिल्लीत शिरलेले दिसले. लाल किल्ल्यावर शीखधर्मियांचा झेंडा फडकवला तेव्हाही तलवारी घेतलेले अनेक लोक तिथे उपस्थित होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा प्रकारच्या फेक अकाऊंटना आता भारतात एक नावच पडलं आहे - 'एंजल प्रिया'! सगळ्यांत आधी या नावाच्या फेक अकाऊंटवरून पुरुषांना वेड्यात काढल्याचं लक्षात आल्यानं अशाप्रकारच्या बनवेगिरीच्या अकाऊंट्स त्याच नावानं ओळखलं जातं.

मित्रांना मूर्ख बनवण्यापासून, अशा अकाऊंटच्या जाळ्यात ओढून मुलांचं आर्थिक शोषण करण्यापर्यंत कुठल्याही गोष्टीसाठी अशा प्रकारची अकाऊंट उघडली जातात.

'एंजल प्रिया' किंवा तत्सम नावाच्या अकाऊंटसचा एवढा सुळसुळाट झाला आहे की, हौशी तरुणांनी या विषयावर चक्क शॉर्टफिल्म बनवून युट्यूबवर टाकल्या आहेत.

फेसबुकवर एकूण 20 कोटी खाती बनावट असण्याची शक्यता आहे, असं 2017 साली आलेल्या फेसबुकच्या वार्षिक अहवालातून समोर आलं होतं.

जगभरात फेसबुकवर अनेक जणांनी खोटी अकाउंट उघडली आहेत. त्यापैकी बहुतांश अकाउंट भारत, इंडोनेशिया आणि फिलिपाईन्ससारख्या विकसनशील देशात आहेत.

2016च्या अखेरीस फेसबुकवर 1.86 अब्ज अॅक्टिव्ह युजर्स होते. सध्या फेसबुकचे अॅक्टिव्ह युजर्स 2.13 अब्ज आहेत. त्यापैकी 10 टक्के युजर्स हे फेक (बनावट) असू शकतात, असं फेसबुकनं त्यांच्याच अहवालात म्हटलं आहे.

इंटरनेट आणि फेसबुकपूर्व काळात असं फोन कॉल्सवर व्हायचं. काही लोक आवाज बदलून तर काही तंत्राचा वापर करून पुढच्या व्यक्तीला फसवायचे. 2019 मध्ये येऊ घातलेल्या "Game Changer" या आत्मचरित्रात पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहीद आफ्रिदी याने अशाच एका किश्श्याचा खुलासा केला आहे.

शाहीद आफ्रिदीचं आत्मचरित्र बाजारात येत आहे

"90च्या दशकात आपण एका व्यकतीशी बराच वेळ फोनवर बोलायचो. तिचा आवाज खूपच मधुर होता. तेव्हा मोबाईल फोन जेमतेम आले होते. मी तिचा आवाज ऐकायला खूप पैसा खर्च केला," असं आफ्रिदीने सांगितलंय.

"अनेक महिने बोलल्यानंतर आम्ही एके दिवशी भेटायचं ठरवलं. नियोजित ठिकाणी भेटलो तेव्हा माझ्यापुढे एक पुरुष हातात काही गुलाब घेऊन उभा होता. तेव्हा मला माझ्या जीवनातला सर्वांत मोठा धक्का बसला होता," असं त्याने पुढे लिहिलंय. आपल्यासाठी हा अत्यंत लाजीरवाणा अनुभव होता, असंही ते सांगतो.

मग आलं फेसबुक आणि...

त्या अनुभवाविषयी बोलताना तुषार सांगतात, "मला ती मुलगी चांगली वाटली म्हणून मीच तिला फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पाठवली. हळूहळू आमचं चॅटिंग सुरू झालं. ती पुण्याला असते शिकायला, असं तिनं मला सांगितलं."

"बऱ्याचदा बोलायचो आम्ही. गप्पांचे विषय तेच... जेवण झालं का? काय करतेय? पुण्याला आलो की भेटू,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आपल्या मित्राच्या अकाऊंटमध्ये एका 'सुबक ठेंगणीं'चा फोटो पाहून तुषार पाटील (नाव बदललं आहे) यांनी तिला फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली खरी, पण तिचं अकाऊंट निघालं फेसबुकच्या 20 कोटी बनावट खात्यांपैकी एक!


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा बातम्या जनमाणसांत संभ्रम निर्माण करतात त्यामुळे शहानिशा केल्याशिवाय अशा बातम्या प्रसारित करू नयेत. अशा गैरसमज आणि अफवा पसरविणाऱ्या  पसरविणाऱ्या बातम्या किंवा पोस्ट फॉरवर्ड करणे गुन्हा आहे. आपण राज्यात अर्थचक्राला गती देत आहोत. आपले व्यवहार हळूहळू सुरु करीत आहोत. पण लॉकडाऊन उठवतो आहोत याचा अर्थ एकदम गर्दी करणे आणि सुरक्षित अंतराच्या, स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन न करणे बरोबर नाही.

बाहेर पडल्यावर कायम चेहऱ्याला मास्क लावणे, साबणाने, जंतूनाशकाने हात धुणे, शारीरिक अंतर ठेवणे हे नियम आता आपल्याला आपल्या जीवनाचा भाग बनवावे लागतील. याची सवय होईस्तोवर त्रास होईल पण ही जीवन पद्धती सर्वांनी स्वत:च्या आणि आपल्या जवळच्या व्यक्तींच्या आरोग्यासाठीच अंगिकारावी लागेल. स्वयंशिस्त ही पाळावीच लागणार असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.

तत्पुर्वी लोकांनी अजूनही एकमेकांपासून अंतर ठेवून राहिलं पाहिजे. सरकारने दिलेली उघडीप जीवघेणी ठरू शकते, असं वाटल्यास नाईलाजाने पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करावा लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला होता.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत वादळाचा फटका बसलेल्या कोकणाला दिलेल्या मदतीची माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात हेदेखील यावेळी उपस्थित होते.

पत्रकारांनी यावेळी लॉकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्यात दिलेल्या सवलतींबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देताना उद्धव यांनी म्हटलं, की आपल्याला खूप सावध राहून पुढे जगावं लागणार आहे. त्यामुळे सरकार जपून पावलं टाकत आहे.

कुठेही घाईगडबड न करता लॉकडाऊमध्ये शिथीलता टप्प्याटप्प्यानं आणली जाईल. अजूनही संकट टळलेलं नाही. पण कोरोनासोबत लढत असताना आपल्याला अर्थचक्रही बंद करून चालणार नाही, असंही उद्धव यांनी स्पष्ट केलं.

अनलॉकच्या पहिल्याच दिवशी मैदानावर व्यायाम करायला जी झुंबड उडालेली पाहिली, ते पाहून भीती वाटली. सरकार एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेत आहे, उघडीप ही जीवघेणी ठरत आहे, असं वाटलं तर नाईलाजानं पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करावा लागेल, असं ठाकरेंनी म्हटलं. .

उद्धव यांनी म्हटलं, की अत्यावश्यक सेवेसाठी लोकलची मागणी आम्ही सातत्याने करत आहोत. पण ही मागणी जीवनावश्यक वस्तू पुरवणारे जे कर्मचारी आहेत,  त्यांच्यासाठी करत आहोत.

कोकणातील वादळग्रस्तांना किती आणि कोणती मदत?

हे वाचलंत का?

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काही समाज माध्यमांमध्ये व वाहिन्यांवर महाराष्ट्रात परत एकदा लॉकडाऊन लावून सर्व दुकाने बंद करण्यात येणार आहेत अशा स्वरूपाच्या बातम्या येत आहेत. अशा प्रकारे कोणताही निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा राज्यांमध्ये महाराष्ट्र हे एक महत्त्वाचे राज्य असणार आहे. ही निवडणूक आपण जिंकलेली आहेच अशा आविर्भावात सध्या भाजप नेते आहेत.

लोकसभेच्या पाठोपाठ निवडणूक झाली की लोकसभेचा फायदा विधानसभेच्या निवडणुकीत मिळतो हे २००४ पासूनच्या तीन निवडणुकांमध्ये दिसून आलं आहे. त्यातच २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा एकूण देशात झालेला विजय जास्त प्रभावी राहिला आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्रात पक्षाला येती निवडणूक सोपी जाईल अशीच चिन्हं जास्त आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील निवडणुकीचा वेध घ्यायचा झाला तर तो कोणत्या चौकटीत घेता येईल?

निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी जर राजकीय रंगमंचाकडे पहिले तर येत्या निवडणुकीत चार घटक महत्त्वाचे ठरतील असं दिसतं.

भाजपला सत्तेचा फायदा की तोटा?

पहिला घटक म्हणजे सत्ताधारी असण्याचा भाजपला काही तोटा होईल का? ज्याला सत्ताधार्‍यांच्या विरोधातील कल (अॅंटी-इन्कम्बन्सी) असं म्हणतात तो घटक महाराष्ट्रात किती प्रभावी ठरेल?

२०१४च्या तुलनेत २०१९च्या निवडणुकीला भाजपच्या दृष्टीने थोडी वेगळी पार्श्वभूमी आहे. एक म्हणजे २०१४ मध्ये भाजप हा राज्यात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला आव्हान देणारा पक्ष होता. आता तो स्वतः (शिवसेनेसह) सत्ताधारी पक्ष आहे. सत्ताधारी असण्याचे फायदे पक्षाला मिळतील की सत्ताधारी पक्षाविरोधात असणारी नाराजी त्याला भोवेल?

सत्ताधारी पक्षाला जनतेची नाराजी भोवते असं काही सरसकट दिसत नाही हे गेल्या वीस वर्षांत म्हणजे १९९९-२००० नंतर अनेक राज्यांमध्ये आणि केंद्रातही दिसलं आहे. म्हणजे सरसकट सत्ताधार्‍यांना चाप लावण्याचा १९९०च्या दशकातला प्रघात नंतरच्या काळात बराच सौम्य झाला.

उलट अनेक वेळा मतदारांनी फारसे काम न करणार्‍या सरकारांना उदारपणे पुन्हा संधी दिली असल्याचं दिसतं. त्यामुळे राज्यात 'आपोआपच' नाराज जनता आपल्याला मत देईल अशी आळशी आशा जर विरोधी पक्ष बाळगून बसले तर त्यांची फसगत होण्याची शक्यताच जास्त आहे.

त्यात सध्या भाजपाच्या सार्वत्रिक लोकप्रियतेचा टप्पा आपण अनुभवतो आहोत. त्यामुळे मोदी-शहा-भाजप यांच्या लाटेत राज्यातील भाजपचं घोडं लोकप्रियतेच्या गंगेत न्हाऊन निघालं तर आश्चर्य वाटायला नको.

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी केलेल्या सर्वेक्षणात (संदर्भ: लोकनीतीने केलेला राष्ट्रीय निवडणूक अभ्यास, २०१९—सौजन्य सीएसडीएस डेटा युनिट) असं दिसून आलं होतं की केंद्रातील सरकारच्या कामगिरीबद्दल जितके लोक 'पुरेसे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

२०१४ ते २०१८ या काळात जी नवी राज्यं भाजपनं जिंकली ती टिकवण्याचं आव्हान भाजपपुढे नजीकच्या काळात असणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा वेळी पहिलं नाव असतं ते मंगळ ग्रहाचं. पण समजा या मंगळावर राहायचं म्हटलं तर तिथं घरं बांधायला हवीत. ती कशी असावीत? याचा विचार संशोधक करत आहेत.

या घरांचं डिझाईन बनवण्यासाठी नासाने स्पर्धा घेतली  होती. त्याच स्पर्धेतील घरांची ही काही डिझाईन्स.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पृथ्वीच्या बाहेर कुठं वस्ती करता येईल हा अवकाश संशोधनात एक महत्त्वाचा प्रश्न असतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा शिव्या लोकांच्या शब्दकोशातून हटवण्यासाठी दोन तरुणींनी 'द गाली प्रोजेक्ट' नावाचा एक उपक्रम सुरू केला आहे. लोकांना शिव्या देण्यासाठी इतर पर्याय दिले जावेत, असा या मागचा विचार आहे.

मुंबईची नेहा ठाकूर 'द गाली प्रोजेक्ट'मध्ये सहभागी झाली आहे. ती याबाबत अधिक माहिती देताना सांगते, "ओव्हर द टॉप (OTT) प्लटॅफॉर्मवर येत असलेल्या वेब सिरीजमध्ये वापरली जाणारी भाषा दर्जाहीन होत चालल्याचं आपण पाहत आहोत. या शिव्यांच्या वापराबाबत आम्ही काही तरूणांशी बोललो. त्यांना याचं काहीच वाटत नाही. त्यात आक्षेप घेण्याचं कारण काय, 'दॅट्स फॉर फन', असं ते म्हणतात."

नेहाच्या मते, "सध्याच्या वातावरणात राग येण्याची, शिव्या देण्याची अनेक कारणं आहेत. सरकारबाबत नाराजी, वाहतुकीच्या समस्या, नोकरी, रिलेशनशीप वगैरे. लोकांमध्ये चीड इतकी आहे की अशा परिस्थितीत तोंडातून शिव्या निघणं स्वाभाविक आहे. गाली प्रोजेक्टचा आमचा उद्देश म्हणजे शिव्यांबाबत जागरुकता निर्माण करणं हा आहे.

ती पुढे सांगते, "दोन पुरुषांमध्ये सुरू असलेल्या भांडणात महिलांचा उल्लेख असलेल्या शिव्या असतात. जातीवाचक किंवा एखाद्या समुदायाचा उल्लेख असलेल्या शिव्यांचा वापर केला जातो. त्याऐवजी अशा काही शिव्या आपण वापरू शकतो, ज्यामुळे समोरच्याला जास्त वाईटही वाटणार नाही, शिवाय तुमचं कामसुद्धा होईल. महिलाविरोधी, जातीवाचक, भेदभाव दर्शवणाऱ्या, अपमानजक किंवा खालच्या दर्जाच्या शिव्या नसाव्यात, असं आमचं मत आहे."

या प्रोजेक्टबाबत बोलताना कम्युनिकेशन कन्सल्टंट म्हणून काम करणारी तमन्ना मिश्रा म्हणते, "आम्ही लोकांना शिव्या देण्यापासून रोखत नाही. आम्ही त्यांना इतर शिव्यांचा पर्याय उपलब्ध करून देत आहोत. या माध्यमातून तुम्ही तुमचं म्हणणं मजेदार पद्धतीने मांडू शकता."

शिव्यांचा संग्रह

तमन्ना सांगते, "हा प्रोजेक्ट सुरू करण्यापूर्वी आम्ही एक गूगल फॉर्म बनवला. आपल्या मित्रमंडळींना, नातेवाईकांना तसंच इतर लोकांना आम्ही हा फॉर्म पाठवला. यामध्ये महिलाविषयक, जातीवाचक आणि भेदभाव न दर्शवणाऱ्या शिव्या लिहून पाठवण्यास आम्ही सांगितलं. आम्हाला सुमारे 800 शब्द मिळाले. पण त्यापैकी 40 टक्के शब्द जातीवाचक, लिंगभेद दर्शवणारे, महिलाविरोधीच होते. पण त्यामध्ये आम्हाला 500 'निर्मळ शिव्या'ही मिळाल्या."

नेहा ठाकूर

या शब्दांचा अर्थ जाणून घेण्यासाठी नेहा आणि तमन्ना यांनी संबंधित राज्यांमध्ये राहणाऱ्या मित्रमंडळींशी चर्चा केली....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोणताही वाद जेव्हा भांडणाचं स्वरूप घेतो, तेव्हा शिव्यांची लाखोली वाहिली जाते. दोन पुरुषांमधलं भांडण असलं तरी महिलांचा उल्लेख करत शिव्या दिल्या जातात. एकूणच शिव्यांच्या केंद्रस्थानी नेहमी महिलाच असतात, असं साधारणपणे दिसून येतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा स्थितीत मुंबईच्या कोरोनालढाईच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या KEM रूग्णालयाच्या कोव्हिड ICU वॉर्डमध्ये 'बीबीसी मराठी'ची टीम पोहोचली आणि या आरोग्य आणीबाणीत इथली आरोग्य यंत्रणा कशी काम करते आहे ते पाहिलं....

रिपोर्टर - मयुरेश कोण्णूर

शूट आणि एडिटिंग - शरद बढे

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईतील कोरोनाविरूद्ध सुरू असलेल्या लढाईत आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचंड ताण आला आहे. ICU बेड्सच्या संख्येपासून ते आयसोलेशन बेड्सपर्यंत उपलब्धतेसाठी कसरत सुरू असल्याच्या बातम्या आपण ऐकतो आहोत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा स्थितीतही काहीजण 'जीवेत शरदः शतम' म्हणजेच शंभर वर्ष जगण्याचा आशीर्वाद देतात. पण त्यांचा आशीर्वाद खरा ठरण्यासाठी, मानवाने शंभर किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षे जगण्यासाठी काय करायला हवं?

जगात अशी काही ठिकाणं आहेत, जिथल्या नागरिकांचं सरासरी वय जगभरातील इतर भागापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे वरील प्रश्नांचं उत्तरसुद्धा आपल्याला याच परिसरातून मिळू शकतं. या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांचं सरासरी आयुष्य 90 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे.

पण या लोकांच्या दीर्घायुष्याचं रहस्य आहे तरी काय? आणि अशी कोणती ठिकाणी आहेत, जिथल्या लोकांचं वय जास्त आहे?

मध्य अमेरिकेतील कोस्टारिका देशातील निकोया, इटलीमध्ये सार्डिनिया, युनानमधील इकारिया, जपानमध्ये ओकिनावा आणि अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यातील लोंबा लिंडा या 6 ठिकाणांना शास्त्रज्ञ ब्ल्यू झोन संबोधतात.

या परिसरात राहणाऱ्या लोकांचं सरासरी वय जगातील इतर भागापेक्षा जास्त आहे. या सहा ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांची वयाची शंभरी पार करण्याची शक्यता जास्त असते.

इटलीतील संसर्गजन्य रोग तज्ज्ञ गियान्नी पेस आणि बेल्जियमचे लोकसंख्या तज्ज्ञ मायकल पाऊलेन यांनीच सर्वप्रथम या ठिकाणांना ब्लू झोन असं संबोधलं होतं.

त्यानंतर पेस आणि पाऊलेन यांनी अमेरिकेतील डॅन ब्यूटेनर या पत्रकारासोबत मिळून या सहा ठिकाणांबाबत एक पुस्तक लिहिलं होतं.

दीर्घायुष्याचं वरदान

डॅन ब्यूटेनर हे आपलं पुस्तक लिहिण्यासाठी काही संशोधन करत होते. त्यावेळी त्यांना ब्ल्यू झोन परिसरातील लोकांच्या आयुष्यात दैनंदिन जीवनातील अनेक वैशिष्ट्ये आढळली.

यामध्ये पहिली गोष्ट म्हणजे आहार. ब्ल्यू झोन परिसरातील लोकांचा आहार अतिशय कमी आहे. उदाहरणार्थ जपानच्या ओकिनावा परिसरातील 80% लोक पोट भरल्यानंतर खाणं थांबवतात.

शास्त्रज्ञांच्या मते, आपण आपल्या आहारातील दहा टक्के कॅलरी कमी केली, तर त्यामुळे आपला वय वाढीचा वेग मंदावतो.

हॉर्वर्ड युनिव्हर्सिटीचे गुणसूत्रतज्ज्ञ डी. गोविंदराजू सांगतात, कमी अन्न खाल्ल्यामुळे आपल्या DNAमध्ये अपायकारक बदल होत नाहीत.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, ब्ल्यू झोनमध्ये राहणारे लोक शाकाहारी जेवणाला जास्त प्राधान्य देतात. यामुळे चयापचय क्रियेत सकारात्मक बदल होतात.

अध्यात्मिक जीवनपद्धती

आहाराच्या सवयीप्रमाणेच ब्ल्यू झोनमध्ये राहणाऱ्या लोकांमध्ये सामाजिक जीवनाचंही वेगळं महत्त्व आहे.

या सर्व ठिकाणचे नागरिक एकत्रित पद्धतीने राहतात....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सध्या कोरोना व्हायरसमुळे जगभरात अनेक जणांना जीव गमवावा लागत आहे. फक्त कोव्हिड-19च नव्हे तर इतर अनेक आजारांमुळे लोकांचा बळी जाताना दिसतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा स्थितीमध्ये विजय मल्ल्यांसमोर आता कोणते कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

बीबीसीने कायदेतज्ज्ञांशी बोलून मल्ल्यांसमोर कोणता पर्याय उपलब्ध आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

"मल्ल्या यांना कोर्ट ऑफ अपीलमध्ये अपील करण्यासाठी 14 दिवसांची मुदत आहे. तो त्यांचा हक्क आहे. जर मल्ल्या यांचं अपील मंजूर करून त्यांच्या केसवर सुनावणी झाली तर पुढच्या प्रक्रियेला किमान पाच सहा महिने लागू शकतात. ही प्रक्रिया अतिशय किचकट स्वरूपाची आहे त्यामुळे वेळ लागू शकतो," असं कायदेतज्ज्ञ सरोश झाईवाला यांनी म्हटलं आहे.

"जर समजा या ठिकाणी जरी मल्ल्या यांच्याविरोधात निकाल लागला तर ते सुप्रीम कोर्टात अपील करू शकतात. या प्रक्रियेला आणखी पाच सहा महिने किंवा वर्ष लागू शकतं."

"द क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्व्हिस (सरकारी बाजू) कोर्टाला अशी विनंती करू शकते की लवकरात लवकर या प्रकरणाचा निकाल लावा, पण त्यांना सांगावं लागेल की हे अत्यावश्यक का आहे? खालच्या कोर्टाने दिलेला निकाल पूर्णपणे बदलला जाऊ शकतो. हे ब्रिटनमध्ये बऱ्याचदा घडतं," असं झाईवाला सांगतात.

क्राउन प्रोसेक्युशन सर्व्हिसमध्ये प्रत्यार्पण तज्ज्ञ म्हणून काही काळ काम पाहिलेले निक व्हामोस सांगतात की "गृह सचिव साजिद यांनी दिलेला निर्णय फार काही आश्चर्यकारक नाही. कारण न्यायालयाचा निर्णय त्यांना मान्य करावाच लागतो. मल्ल्या यांनी गेल्या वर्षी म्हटलं होतं की ते हायकोर्टात जाणार आहेत. आता त्यांच्याकडे 14 दिवसांची मुदत आहे. त्यांचे वकील आता अर्ज करू शकतात. त्यांना सर्वांत आधी 'लिव्ह टू अपील' मिळणं आवश्यक आहे.

लिव्ह टू अपीलचा अर्थ असतो की या प्रकरणावर पुनर्विचार व्हावा की नाही. लिव्ह टू अपील मान्य होणं म्हणजे प्रकरणाचा निकाल पुन्हा एकदा तपासला जातो.

अपीलच्या सुनावणीसाठी दोन तीन महिने लागू शकतात. कारण मल्ल्या यांची केस फार गुंतागुंतीची आहे आणि त्यात अनेक कायदेशीर बाबी आहेत. हाय कोर्टात पुन्हा प्रतिवाद ऐकला जाणार नाही. फक्त निकालावरच विचार केला जाईल," असं निक व्होमास यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विजय मल्ल्या यांच्या प्रत्यार्पणाला लंडन कोर्टाने आधीच परवानगी दिली होती. त्यानंतर आता ब्रिटनच्या गृह खात्याने देखील विजय मल्ल्या यांच्या प्रत्यापर्णाला परवानगी दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा हजारो घटना वैद्यकीय संशोधनातून समोर आल्या आहेत. सामान्यत: कोव्हिडमधून बरे झाल्यावर 11 दिवसांत व्यक्ती पूर्ववत होते. आपली नेहमीची कामं करायला लागते. पण, काही व्यक्तींचा त्रास नंतरही राहतो. जगभरातले संशोधक यावर संशोधन करत आहेत. आणि ग्रेट ब्रिटनमध्ये संशोधकांनी एक पद्धती शोधून काढलीय ज्यामुळे कोणत्या रुग्णांना लाँग कोव्हिडचा त्रास होऊ शकतो हे ते उपचारा दरम्यान सांगू शकतात. जेवढी लक्षणं जास्त तेवढा लाँग कोव्हिडचा धोकाही जास्त. बीबीसीचा खास रिपोर्ट...

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लाँग कोव्हिड म्हणजे कोव्हिडमधून बरे झाल्यानंतरही काही महिने कोव्हिडची लक्षणं शरीरात राहणं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा ‘चेंज मेकर’ खेळाडूचं उत्तम उहारण म्हणजे पारुल परमार. वयाच्या तिसऱ्या वर्षी पोलियो झाल्यावरही पारुलनं कधीही आजाराला अडथळा बनू दिलं नाही. चार वेळची विश्वविजेती पारुल भारतातल्या सर्वात यशस्वी पॅरा-बॅडमिंटन खेळाडूंपैकी एक आहे.

(हा रिपोर्ट बीबीसीच्या ‘द इंडियन चेंजमेकर्स’ मालिकेचा भाग आहे, ज्यात आम्ही देशाच्या वेगवेगळ्या भागातल्या प्रेरणादायी महिला खेळाडूंच्या प्रवासाची कहाणी मांडतो आहोत.)

रिपोर्टर – तेजस वैद्य

कॅमेरा आणि एडिटिंग – उत्सव गज्जर

निर्मिती – दीपक शर्मा

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवूमन ऑफ द ईयर पुरस्काराच्या निमित्तानं आम्ही आव्हानांवर मात करून विजय मिळवणाऱ्या महिला खेळाडूंची कहाणी मांडतो आहोत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशाच इथल्या नोक्डो या बेटावर फक्त 4 मुले उरली आहेत. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि ढासळत्या जन्मदरामुळे नोक्डो बेटावर केवळ 100 रहिवासी शिल्लक राहिलेत.

हेही पाहिलंय का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दक्षिण कोरियात देशात वृद्ध लोक अधिक आहेत. तर जन्मदर फार कमी आहे. त्यामुळे तरुण लोक कमी दिसत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशाच एका लढवय्या तरुणीची कहाणी आहे 'छपाक'. खऱ्या आयुष्यात अॅसिड हल्ला झेललेल्या लक्ष्मी अग्रवालच्या संघर्षाची कहाणी छपाक सिनेमात दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे मेघना गुलजार आणि दीपिका पदुकोण यांनी.

"कोई चेहरा मिटा के और आँख से हटा के

चंद छींटे उडा के जो गया...

छपाक से पहचान ले गया..."

अरीजीतने गायलेलं हे गाणं छपाक सिनेमाचा आत्मा शब्दातून व्यक्त करतो आणि सांगतो की अॅसिडचे काही थेंब एखाद्याची ओळख आणि आयुष्य कायमचं बदलून टाकतात.

सौंदर्याच्या निकषांपासून लांब एका नायिकेचा जळालेला चेहरा आणि आत्मा दाखवणारा हा सिनेमा बहादूर म्हणता येईल. पण महान नाही.

सिनेमात पुरूषी मानसिकतेचंही दर्शन

अॅसिड हल्ल्यात आपला चेहरा, कान, नाक सगळंच गमावून बसलेल्या मालतीची निराशा, तिची अस्वस्थता दाखवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न दीपिकाने केला आहे.

उदाहरणार्थ एका दृश्यात दाखवलं आहे की हल्ल्यानंतर खचून गेलेल्या मालतीला (दीपिका) आपलं सगळं जुनं सामान, चमकीचे कपडे, झुमके फेकून द्यावेसे वाटतात.

आई थांबवते तेव्हा मालती रागाने म्हणते, "नाक नाही, कान नाही. झुमके कुठे घालू?"

खरंतर ती स्वतःलाच टोमणा देत असते. मात्र, या टीकेचा भार तुम्ही स्वतःच्या खांद्यावर अनुभवता. ऑपरेशननंतर दीपिकाच्या कानात घातलेला एक छोटासा झुमका बरंच काही सांगून जातो.

सिनेमात विक्रांत मेसीने उत्कृष्ट अभिनय केला आहे. सिनेमात तो आधी मालतीचा सहकारी असतो. पुढे मित्र होतो आणि नंतर जोडीदार. दोघांमधलं कडू-गोड नातं विक्रांतने अत्यंत सुंदरपणे साकारलं आहे. बरेचदा आपल्या मौनातून तर कधी डोळ्यातून.

सिनेमात केवळ अॅसिड हल्ला नाही तर समाजाची पुरूषी मानसिकता, दुबळी न्यायव्यवस्था आणि संवेदनशून्यताही दाखवली आहे.

एका दृश्यात अॅसिड हल्ल्यानंतर पोलीस मालतीचा मोबाईल तपासतात तेव्हा त्यातले बरेचसे मेसेजेस मुलांचे असतात.

अॅसिड हल्ल्यानंतर असह्य वेदनेने तडपणाऱ्या मालतीप्रती सहानुभूती दाखवण्याऐवजी पोलीस प्रश्न विचारतात की तू मुलींच्या शाळेत शिकत असताना इतक्या मुलांशी मैत्री कशी झाली. ही तीच गलिच्छ विचारसरणी आहे जी गुन्हा घडल्यानंतर मुलीलाच दोषी ठरवते.

राजी सिनेमा असो, फिलहाल असो किंवा मग तलवार... दिग्दर्शिका मेघना गुलजार यांच्या सिनेमांमध्ये स्त्री पात्राला कायमच महत्त्व देण्यात आलं आहे. छपाकमध्येही तेच दिसतं.

अॅसिड हल्ला पीडितेचं दुःख

सिनेमा अॅसिड हल्ला पीडितेचं दुःख आणि तळमळ दाखवतो....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

''फॉर्ममध्ये' अॅसिड हल्ल्याची कॅटेगरी नाही ना' मुलाखत द्यायला आलेल्या एका मुलीचा जळालेला चेहरा बघून संकोचलेला कंपनीचा बॉस तिला जेव्हा विचारतो की, तू मुलाखतीच्या फॉर्ममध्ये जळालेल्या चेहऱ्याविषयी माहिती का दिली नाहीस. त्यावेळी त्या तरुणीने दिलेलं हे उत्तर तुम्हाला निरुत्तर करतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशात ज्यांना ऐकू येत नाही, बोलता येत नाही त्यांचं काय? त्यांच्यापर्यंत ही माहिती कशी पोहोचणार? अशा लोकांपर्यंत महत्त्वाची माहिती पोहोचत नसल्याने त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. पण आता मुक्या-बहिऱ्या लोकांना मदत करण्यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था पुढे आल्या आहेत. ही माहिती त्यांच्यापर्यंत सांकेतिक भाषेत पोहोचावी असा त्यांचा प्रयत्न आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून दररोज काही ना काही महत्त्वाच्या घोषणा होत असतात. पण या सगळ्या घोषणा टीव्हीवर किंवा पत्रकार परिषदांमधून होतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशात परदेशात शिक्षण घेण्याचं स्वप्न बाळगलेल्या अनेकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. परदेशात जाता येईल का हा एक प्रश्न. आणि पुढे कधी गेलं तरी कोव्हिड नंतरच्या जगात काय बदललेलं असेल याचीही कल्पना अजून नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा भविष्यकाळ अधांतरी आहे.

त्याचवेळी परदेशातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अनेक जागतिक विद्यापीठांची इकॉनॉमी चालते. त्यांनाही मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. याविषयीचा बीबीसी प्रतिनिधी निकिता मंढाणी यांचा हा रिपोर्ट...

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगभरात नवीन शैक्षणिक वर्षं सुरू होत आहे. अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांचं स्वप्न असतं परदेशात उच्चशिक्षण घेण्याचं. पण, यंदा कोरोनाच्या उद्रेकानंतर सुरू झालेला लॉकडाऊन अजून संपलेला नाही. अनेक ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय प्रवास कधी सुरू होईल सांगता येत नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशातच निकालाच्या दिवशी दुपारी उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. जागावाटपाच्या वेळी भाजपची अडचण आपण समजून घेतली होती. पण आता भाजपची अडचण समजून घेऊ शकत नसल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं.

या परिस्थितीत शिवसेना सत्ता स्थापनेत मुख्यमंत्रिपदाच्या मागणीवर ठाम असतील, असं चित्र आहे. त्यामुळे आता सरकार स्थापनेसाठी कोणत्या हालचाली होतात, याकडे राज्याचं आणि देशाचं लक्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी दिवसभरात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सूचक वक्तव्य करत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठीचे प्रयत्न चालू ठेवले आहेत.

निकालानंतर काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार हुसेन दलवाई यांची मुलाखत बीबीसी मराठीने घेतली होती. यावेळी दलवाई म्हणाले, "शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचं सरकार येऊ शकत नाही, असं समजण्याचं कारण नाही. शिवसेनेनं दोन्ही पक्षांकडे प्रस्ताव ठेवला तर ते शक्य आहे. शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षात फरक आहे. शिवसेनेचा मुद्दा मराठी माणसाचा आहे. आम्हीदेखील मराठी माणसाच्या मुद्द्याच्या विरोधात नाही. शिवसेनेच्या डोक्यात काय चाललं आहे, ते समोर आलं पाहिजे. पण कर्नाटक पॅटर्न इथे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही."

त्यामुळे हिंदुत्त्ववादी विचारांची शिवसेना विरोधी विचारांच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जाणार का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

शिवसेनेने भाजपला दूर ठेवत जर प्रस्ताव दिला तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस याबाबत नक्कीच विचार करेल, असं राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

दुसरीकडे, जर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र येत सत्तास्थापनेचा प्रस्ताव आला तर "आम्ही नक्की विचार करू, दिल्लीबरोबर चर्चा करू आणि जो दिल्लीचा निर्णय असेल, त्यानुसार पुढचं ठरवता येईल," असं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

शिवसेनेचं राजकीय दबावतंत्र

राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर सांगतात, "शिवसेनेने सध्या घेतलेली भूमिका ही त्यांच्या राजकीय दबावतंत्राचा भाग आहे. त्यांचं सगळं ठरलंय असं ते आजवर सांगत आले आहेत. पण काय ठरलंय याबाबत खुलून बोलायला कुणीच तयार नाहीत.

ते पुढे सांगतात, "भाजपकडे आपल्या मागण्या ते ठेवतील. आम्हाला मुख्यमंत्रिपद द्या नाहीतर आम्ही त्यांच्यासोबत जाऊ असं ते म्हणतील. त्यामुळे सत्ता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल गुरुवारी जाहीर झाला. यंदाच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला 105, शिवसेनेला 56, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 54, काँग्रेसला 44 तर अपक्ष आणि इतरांना एकूण 28 जागा मिळाल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशातच भारतीय लष्कर आणि CRPFच्या जखमी जवनांचे अनेक फोटो आणि व्हीडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर होत आहेत. काही फोटो आणि व्हीडिओंमध्ये तर सैनिक रक्तबंबाळ अवस्थेत दिसत आहेत.

या फोटोंच्या बरोबरीने नागरिकांना पुलवामा हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी प्रक्षोभित करणारे संदेशही पसरवले जात आहेत. या फोटोंवरील कमेंटस हजारोंच्या संख्येने आहेत.

यातील बहुतेक कमेंटस सरकारने पाकिस्तानवर हल्ला करावा, अशी मागणी करत आहेत.

पण त्यापैकी बरेच फोटो आणि व्हीडिओ पुलवामा हल्ल्याशी संबंधित नव्हते, असं बीबीसीच्या तपासातून दिसून आलं आहे. लोकांनी शेअर केलेले काही फोटो तर सीरिया, रशिया आणि नक्षलवादी हल्ल्यांमधलेही असल्याचं दिसून आलं आहे.

14 फेब्रुवारीचा हल्ला काश्मीरमधील संरक्षण दलावर आतापर्यंतचा सर्वांत घातक हल्ला होता. या हल्ल्यांतील फोटो आणि व्हीडिओ शेअर करू नयेत, अशी विनंती काही अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना आणि नागरिकांना केली होती.

त्यातच एक फोटो व्हायरल होतोय, ज्यात एक सैनिक छातीवरील जखमांना मलमपट्टी केलेल्या अवस्थेत धैर्याने, हातात रायफल घेऊन चालताना दिसत आहे.

रशियन सैनिक, 2004ची घटना

"सैन्याला पूर्ण मोकळीक दिली आहे, हे समजताच हा जखमी सैनिक बदला घेण्यासाठी हॉस्पिटलमधून उपचार सोडून बाहेर पडला आहे. हे आपल्या सैनिकांचं धैर्य आहे. वंदेमातरम, जय हिंद," असा संदेश या फोटोसह व्हायरल होत आहे.

पण एक साधं गुगल इमेज सर्च केलं असता असं पुढे आलं की हा फोटो रशियामधला आहे.

Yandex या सर्च इंजिनवर हा फोटो 2004मधील असल्याचं दाखवलं आहे. काही कट्टरवाद्यांनी शाळेवर ताबा मिळवला होता, त्यात अनेक लोक मारले गेले होते. तेव्हा या जवानाने जखमी होऊनही कट्टरवाद्यांविरुद्ध लढा दिला, अशी या फोटोमागची कथा होती.

सीरियातील व्हीडिओ

एका व्हीडिओमध्ये एक कार चेक पॉईंटजवळ येते आणि मोठा स्फोट होतो, असं दाखवलं आहे. पुलवामा हल्ला झालेल्या ठिकाणी CCTV कॅमेऱ्यात कैद झालेला व्हीडिओ, असं याचं वर्णन केलं जात आहे.

पण या व्हीडिओमध्ये दिसत असलेला भूप्रदेश आणि आजूबाजूची स्थिती ही काश्मीरमधील नाही. रिव्हर्स सर्च केल्यानंतर हा व्हीडिओ सीरियातील कार बाँब हल्ल्याचा असल्याचं दिसून येतं.

सीरियातील आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील ही घटना आहे. इस्राईलचं वृत्तपत्र हारेट्झने (Haaretz) 12 फेब्रुवारीला हा व्हीडिओ शेअर केला आहे.

 2017चा माओवादी हल्ला

सोशल मीडियावर शेअर होणार हा फोटो...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुलवामामध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानला एकटं पाडण्याची भूमिका घेतली आहे,. शिवाय सरकारने लष्कराला योग्य वाटतील ती कारवाई करण्याची मुभा दिलेली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशापद्धतीनं इमारती आणि सोसायटींच्याबाहेर रेड क्रॉस रंगवण्यात आले.

पालडी परिसरातील अमन कॉलनी, एलीट फ्लॅटस, डिलाईट फ्लॅटस, क्रिस्टल अर्पाटमेंट आणि साहिल फ्लॅटस, अशा 10-12 इमारतींवर असल्या लाल फुली रंगवण्यात आल्या होत्या. या सर्व इमारतीमध्ये मुस्लीम समुदायाचे लोक राहतात.

मंगळवारी सकाळी हे रेड क्रॉस बघून रहिवाशांमध्ये खळबळ उडाली, भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. या चिन्हांमुळं अहमदाबादेत वेगवेगळे तर्कवितर्क लावण्यात आले.

डिलाईट फ्लॅटमध्ये राहणारे उव्हस सरेशवाला म्हणाले की, "लाल रंगाची फुली बघून कुणीही घाबरणारच. आणि ते स्वाभाविक आहे. कारण लाल क्रॉसचा अर्थ हल्ला असा होतो. आम्ही कोणाच्या निशाण्यावर आहोत?"

अहमदाबाद महापालिकेच्या कामगारांनी या खुणा केल्याचा आरोप नागरिक करत होते. मात्र त्याबाबत स्पष्टता नव्हती.

नंतर मात्र पोलिसांनीच स्पष्ट केलं की सफाई कर्मचाऱ्यांनी या खुणा केल्या होत्या.

हे रेड क्रॉस नंतर सफेद रंगाने मिटवण्यात आले.

पोलिस आयुक्त ए. के. सिंग यांनी सांगितलं, "या खुणा महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनीच केल्या होत्या. महापालिकेच्या कचरागाडीला कुठं उभं रहायचं आहे, हे कळावं म्हणून कर्मचाऱ्यांनी अशा खुणा रंगवल्या."

"हे फक्त मुस्लीम भागातच झालेलं नसून काही हिंदूबहुल भागातही अशा खुणा करण्यात आल्या आहेत," अशी माहिती सिंग यांनी दिली.

पण पालडीच्या रहिवाश्यांमध्ये या घटनेमुळे भीती पसरल्याने लगेचच महापालिकेने पांढरा रंग लावून हे लाल चिन्ह मिटवले.

सरेशवाला म्हणाले, "हे चिन्ह बघितल्यावर आम्ही पोलिसांना याविषयी अर्ज लिहून मदत मागितली आहे. पोलिसांनी याचा तातडीनं तपास केला जाईल, असं आश्वासन दिलं आहे."

साहील इमारतीबाहेरच्या भितींवर रंगवलेला रेड क्रॉस

पण या घटनेनंतर इथल्या रहिवाशांच्या धाक मनात बसला आहे.

अमन कॉलनीतील बंगला क्रमांक 3 मध्ये राहणारे मुबीन लाकडीया म्हणाले, "हे रेड क्रॉस रात्री रंगवण्यात आले आहेत. यामुळं आमचं अख्ख कुटुंब तणावात आहे. यामागे कोणाचा हात आहे, हे अजूनही कळलेलं नाही."

"यानंतर आमच्या घरातील महिला आणि मुलं बेधडकपणे बाहेर जाऊ शकणार नाहीत," असंही ते म्हणाले.

इतर भागातील इमारतींवरही असे चिन्ह रंगवल्याचं पोलिसांचं म्हणनं आहे.

एलीट कॉलनीचे चौकीदार यांनाही याची काही कल्पना नव्हती.

"हे क्रॉसचं निशान बघून आम्हीही आश्चर्यचकित झालो. पण त्यानंतर कळालं की, या खुणा फक्त मुस्लीम रहिवाशांच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अहमदाबादच्या काही मुस्लीमबहुल सोसायट्यांच्या भितींवर रात्रीतून लाल फुल्या रंगवण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली होती. काही काळ तणावानंतर महापालिकेने या खुणा मिटवल्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशाप्रकारच्या विषाणूच्या फैलावाची वा उद्रेकाची ही पहिलीच वेळ आहे.

प्राण्यांपासून फैलाव झालेल्या या विषाणूमुळे मानवाला प्राणीजन्य रोग होण्याचा धोका पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. कदाचित भविष्यामध्ये हवामान बदल आणि जागतिकीकरणामुळे जसंजसं प्राणी आणि माणसांतलं नातं बदलेल तसं कदाचित अशा अडचणींचं प्रमाणही वाढेल.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

प्राण्यांमुळे माणसं कशी आजारी होऊ शकतात?

गेल्या 50 वर्षांमध्ये अनेक संसर्गजन्य आजार प्राण्यांकडून माणसांकडे येऊन वेगाने पसरले.

1980च्या दशकामध्ये HIV/AIDS ची सुरुवात ग्रेट एप्स (Great Apes) म्हणजेच माकडांपासून झाली. 2004-07 या काळात बर्ड फ्लूची साथ पक्षांकडून पसरली. तर 2009मध्ये डुक्करांमुळे स्वाईन फ्लू पसरला. सिव्हियर अक्युट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (SARS) हा सिव्हेट्स (Civets) मुळे पसरल्याचं नुकतंच आढळलं होतं. तर EBOLA (इबोला)ची लागण माणसांना वटवाघुळांकडून झाली.

मानवाला प्राण्यांपासून कायम आजार झाले आहेत. खरंतर बहुतेक संसर्गजन्य आजार हे वन्य प्राण्यांकडूनच आले आहेत.

पण आता बदलत्या वातावरणामुळे या प्रक्रियेला वेग आलाय. शहरांमध्ये वाढलेली गर्दी आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासांचं वाढलेलं प्रमाण यामुळे आता हे आजार लवकर पसरतात.

आजार प्रजाती बदलून कसे पसरतात?

आजार वाहून नेऊ शकतील असे विविध रोगकारक बॅक्टेरिया आणि विषाणू (Pathogens) बहुतेक प्राण्यांमध्ये असतात.

नवीन शरीरांमध्ये संसर्ग करणं हाच या रोगकारक विषाणूंकडचा टिकून राहण्याचा पर्याय असतो. म्हणूनच एका प्रजाती मार्फत दुसऱ्या प्रजातीत शिरकाव करणं हा त्यासाठीचा एक मार्ग असतो.

नवीन प्रजातीच्या शरीरातली रोगप्रतिकारक यंत्रणा हे रोगकारक बॅक्टेरिया आणि विषाणू मारून टाकण्याचा प्रयत्न करते. म्हणजेच या दोन्हींमध्ये एकमेकांवर मात करण्याची स्पर्धा सुरू होते.

उदाहरणार्थ, 2003 मध्ये सार्सची साथ आली तेव्हा याची बाधा झालेल्यांपैकी साधारण 10% लोकांचा मृत्यू झाला. पण फ्लूच्या साथीमध्ये 0.1% पेक्षा कमी लोकांचा मृत्यू झाला होता.

हवामान आणि वातावरणामध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे प्राण्यांचा अधिवासही बदलतोय. प्राणी कुठे राहतात, कसे राहतात आणि कोणता प्राणी कोणाला खातो यामध्येही बदल होतोय.

माणसाच्या राहणीतही फरक पडलेला आहे. जागतिक लोकसंख्येपैकी 55% लोकसंख्या आता शहरांमध्ये राहते. 50 वर्षांपूर्वी हे प्रमाण 35% होतं.

आणि या मोठ्या शहरांमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चीनमधून इतर 16 देशांमध्ये पसरलेल्या कोरोना विषाणूशी मुकाबला कसा करायचा यावर जगभर सध्या चर्चा सुरू आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशावेळी आणखी एक चर्चा जोरदार सुरु आहे आणि ती म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा एकाचवेळी होणार का? महाराष्ट्राची विधानसभा नियोजित वेळेआधीच विसर्जित होणार का? राजकीय पक्षांनी एकत्रित निवडणुकीची तयारी केली आहे का? तर या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्याचा हा प्रयत्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही 'एक देश, एक निवडणूक' ही संकल्पना आधीच मांडलेली आहे. देशात कायम निवडणुकांचं वातावरण असतं त्यामुळे विकासकामांना खीळ बसते, असा त्यांचा युक्तीवाद आहे.

यंदा मे- जून महिन्यात आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्किम या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत संपत असल्यामुळे त्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर होत आहेत. तर महाराष्ट्र आणि हरयाणा यांची मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे, त्यामुळे या दोन्ही राज्यांच्याही निवडणुका लोकसभेबरोबर व्हाव्यात अशी कल्पना मांडली जात आहे.

आता सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी याबाबत काय निर्णय घेते हे पाहाणे आवश्यक ठरेल. कारण निवडणूक आयोगाने एकत्रित निवडणुकांसाठी आपण सक्षम असल्याचं आधीच स्पष्ट केलेलं आहे.

एकत्रित निवडणूक शक्य?

"एकत्र निवडणूक घ्यायला भाजप अनुकूल नाहीये. कारण त्यामुळे डबल अँटी इन्कम्बन्सी होते.  विधानसभा निवडणुकीची जी अँटी इन्कम्बन्सी आहे, ती भाजपला सध्या नकोय. कारण त्यांना सध्या फक्त लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करायचं आहे.  दुसरीकडे एकत्रित निवडणुकांसाठी शिवसेना आग्रही आहे, कारण लोकसभेत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालं, तर भाजप 2014प्रमाणे विधानसभेत भाजप पुन्हा जास्त जागांसाठी आग्रह धरेल, अशी भीती त्यांना वाटते. त्यामुळे एकत्रित निवडणुका घ्या आणि त्याला तयार नसाल तर किमान युती करायची असेल तर लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन्ही निवडणुकांचं जागावाटप एकत्रित करा, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात.

"एकत्रित निवडणुका घ्या, असं काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते बाहेर म्हणत असले तरी त्यांनासुद्धा एकत्र निवडणुका नको आहेत. कारण विधानसभेच्या वेळेस जे मोठ्या प्रमाणात बार्गेनिंग होतं, बंडखोरी होते ती या लोकसभेवेळेस या लोकांना नकोय. त्यांचा फोकस फक्त लोकसभेच्या निवडणुकीवर आहे," ते पुढे सांगतात.

"लोकसभेच्या जागावाटपाबाबत युतीमध्ये फारसा गोंधळ नाहीये. कारण 26/22 चा जो नियमित फॉर्म्युला आहे, तो कायम राहिल. शिवसेनेनं 24 जागांची मागणी केली होती, पण त्याबद्दल ते फार आग्रही नाहीत. मात्र अडचण विधानसभेची आहे. कारण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशात लोकसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी रोज झाडल्या जाऊ लागल्यात. महाराष्ट्रातही आघाडी आणि युतीचं काय होणार? याची चर्चा सुरु आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी नवे मित्र जोडण्याच्या तयारीत आहे. तर भाजप-शिवसेना आपल्या मैत्रीबद्दल अजूनही स्पष्टपणे भूमिका मांडताना दिसत नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशावेळी खिसा रिकामा होणं आणि आर्थिक तंगी जाणवणं स्वाभाविक आहे. लोकांना पैसे उपलब्ध व्हावेत यासाठी बँकांनी यापूर्वीच आपल्या नियमांत बदल करून ग्राहकांना थोडीफार सवलत दिली आहे, जसं की ATMमधून पैसे काढण्यावरचे निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. तुम्ही कुठल्याही बँकेच्या ATMमधून आणि दिवसातून कितीही वेळ आता पैसे काढू शकता.

अनेक बँकांनी किमान आवश्यक रक्कम जी खात्यात ठेवावी लागते, त्यावरचे निर्बंधही तीन महिन्यांसाठी हटवले आहेत. कर्जांच्या हप्ता परतफेडीला सशर्त स्थगिती दिली आहे.

आता एक पाऊल पुढे टाकत काही सार्वजनिक बँकांनी रिटेल ग्राहकांसाठी अल्पमुदतीची आणि अल्प व्याजावर कोरोना कर्जं उपलब्ध करून दिली आहेत. येत्या 30 जूनपर्यंत या कर्जासाठी तुम्ही अर्ज करू शकता.

छोटे उद्योजक, मध्यम आणि लघु कारखानदार आणि पगारदार तसंच निवृत्ती वेतनधारकसुद्धा आपल्या गरजेप्रमाणे याचा लाभ घेऊ शकतात. ही कुठली कर्ज आहेत, ते आधी बघूया...

काय आहेत 'कोरोना कर्ज'?

बाजारात रोख म्हणजे पैशाची उपलब्धता कमी झाल्यावर बँका आणि वित्तसंस्थांकडे पैसे खेळते राहावेत, यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं मागच्या महिनाभरात दोनदा आर्थिक धोरणांविषयीच्या घोषणा केली. आता त्यातून बँकांना मिळालेला फायदा ते ग्राहकांपर्यंत पोहचवतायत. शिवाय या मार्गाने बँकांना आपला धंदाही वाढवण्याची संधी आहे.

सध्या नोकरीची अनिश्चितता, थकलेले पगार, पेन्शनही वेळेवर न मिळणं, या तक्रारी वाढल्या आहेत. शिवाय छोट्या उद्योजकांना भांडवल खेळतं ठेवणं आणि उद्योगाचा गाडा हाकणं कठीण जातंय. अशा लोकांसाठी खासकरून या कर्ज योजना आहेत. खासगी कर्ज घेताना यापूर्वी अनेक अटी-शर्ती आणि कागदपत्रांचा भरणा करावा लागत होता. त्या तुलनेत या कर्जाला अटी आणि कागपत्रांची पूर्तता हा प्रकार कमी आहे. शिवाय ग्राहकाचा प्रकार बघून व्याज दरात आणि हप्ता परतफेडीत लवचिकता ठेवण्यात आल्याचा दावा बँका करतात.

कोरोना कर्ज कुणी घ्यावं?

आता प्रश्न हा आहे ग्राहकांनी एकरकमी पैसे हातात येतील या मोहाने ही कर्जं घ्यावी का? खरंच कुणाला या कर्जाची खरी गरज आहे?

ज्येष्ठ गुंतवणूक तज्ज्ञ आणि पर्सनल फायनान्सवर पुस्तक लिहिणारे देवदत्त धनोकर यांनी या प्रश्नाचं उत्तर देताना गुंतवणुकीचा "गोल्डन रुल" किंवा कानमंत्र पुन्हा समजावून सांगितला -

"आणीबाणीच्या काळात पाच महिने पगाराशिवाय घर चालू शकेल, म्हणजे थोडक्यात, पाच महिन्यांचा घरखर्च बाजूला काढून ठेवण्याचा सल्ला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सध्या अख्खा देश आणि महाराष्ट्रही लॉकडाऊनमध्ये अडकलाय. उद्योगधंदे ठप्प झाल्यामुळे अनेकांना, अगदी मध्यमवर्गीय आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना पगारही वेळेवर मिळू शकलेला नाही किंवा पगार कपातीचा सामना करावा लागला आहे. छोट्या उद्योजकांचंही नुकसान झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशावेळी लोकांना मुक्तपणे प्रवास करू द्यायचा असेल तर त्यासाठी काही देश लसीकरण आणि कोव्हिड संसर्गाचा इतिहास एका नजरेत सांगू शकेल असं एखादं डिजिटल प्रमाणपत्र देता येईल का याचा विचार करत आहेत. यालाच ‘कोव्हिड पासपोर्ट’ असं म्हटलं जातंय.

म्हणजे ते असेल तरंच लोकांना देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय प्रवास करता येईल. पण, असं करण्यातही काही अडचणी आहेत.

समाजातली विषमता यातून आणखी गडद होईल असं जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे. या व्हीडिओत समजून घेऊया कोव्हिड पासपोर्ट ही संकल्पना काय आहे आणि तिचा उपयोग कसा होणार आहे?

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोव्हिडच्या काळात प्रवास खूपच कठीण झालाय. सतत संसर्गाची भीती आणि त्यामुळे प्रशासनाचे अनेक निर्बंध.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशी स्थिती असताना उत्तर भारतीयांनी एखाद्या कार्यक्रमाला राज ठाकरेंना निमंत्रित केलं आणि राज ठाकरे यांनी हे निमंत्रण स्वीकारलं तर त्यातून राजकीय अर्थ शोधले जाणे सहाजिकच आहे. 2006ला स्थापना झालेल्या मनसेच्या एका तपाच्या राजकारणातील आतापर्यंतच्या भूमिकेच्या पलीकडे जाणारी ही भूमिका असल्याने त्याला राजकीय महत्त्व आहे.

आज 2 डिसेंबरला कांदिवली इथं उत्तर भारतीय महापंचायत संघाच्या कार्यक्रमात राज ठाकरे उत्तर भारतीय लोकांशी संवाद साधणार आहेत. मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी ट्वीटरवर ही माहिती दिल्यानंतर यावर जोरदार चर्चा सुरू झाली.

बीबीसी मराठीशी बोलताना देशपांडे म्हणाले, "उत्तर भारतीय महापंचायतने राज ठाकरे यांना या कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले होते. तेथील उत्तर भारतीयांची ही तिसरी-चौथी पिढी आहे. त्यांचे म्हणणे होते की, त्यांना राज यांचे विचार पटतात, मात्र काही माध्यमं आणि उत्तर भारतीय नेते राज ठाकरेंचे विचार मोडून तोडून सांगतात. त्यामुळे थेट राज यांच्याशी त्यांना संवाद साधायचा आहे. त्यांनी पाठवलेलं निमंत्रण राज यांनी स्वीकारलं आहे."

'सकारात्मक राजकारणाचे स्वागत'

महाराष्ट्र टाइम्स या वृत्तपत्राचे वरिष्ठ सहायक संपादक विजय चोरमारे म्हणाले, "राज ठाकरेंच्या या भूमिकेचे स्वागत करायला हवं. कारण आतापर्यंत ते जी भूमिका मांडत होते त्या पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न पहिल्यांदाच त्यांनी केला आहे. कोणताही पक्ष सुरुवातीला वाढीसाठी काहीशी आक्रमक आणि संकुचित भूमिका घेताना दिसतो. मात्र जसजसे पक्षाचे वय वाढते तसा विकास व्हायला लागतो. राज ठाकरेंचा हा निर्णय म्हणजे मनसेच्या विकासाच्या प्रक्रियेतील हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. द्वेषातून काहीही साध्य होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधातील आक्रमक भूमिकेपेक्षा त्यांच्याशी जाऊन संवाद साधणे हा योग्य मार्ग आहे."

"हे राजकीय असू शकतं. मात्र राजकारण जर सकारात्मक असेल तर हरकत काय. चांगल्या गोष्टी घडत असतील, अशा राजकारणाचं स्वागत झालं पहिजे," असं ते म्हणाले.

'उत्तर भारतीयांविरोधातील भूमिका स्पष्ट करावी'

राज ठाकरेंच्या या भूमिकेबद्दल बीबीसी मराठीने काँग्रेसची बाजू जाणून घेतली.

काँग्रेसचे आमदार नसीम खान म्हणाले की, "राज ठाकरेंना एखाद्या समाजाच्या किंवा संस्थेच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण मिळाल्यानंतर ते तिथे जात असतील तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. मात्र मनसेची स्थापना झाल्यापासून त्यांनी वेळोवेळी उत्तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"माझा पक्ष मराठी संस्कृती आणि मराठी माणसांसाठी संघर्ष करत राहील. उत्तर प्रदेश आणि बिहारी लोकांच्या गुंडगिरीला आम्ही जोरदार उत्तर देऊ," राज ठाकरे यांनी 2008मध्ये घेतलेली ही  भूमिका  सर्वश्रुत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने वेळोवेळी परप्रांतीय लोकांविरुद्ध केलेली आक्रमक आंदोलनं देशाने पाहिली आहेत. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी परप्रांतीय फेरीवाले, व्यावसायिक यांना मारहाण केल्याच्या बातम्याही महाराष्ट्राला नवीन आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशीच काहीशी परिस्थिती आता राज्याची उपराजधानी नागपुरातसुद्धा दिसतेय, जिथे कोरोनाबाधितांचा आकडा शंभरला टेकतोय आणि या आकडा प्रशासनाच्या चुकीमुळे वाढतोय, असा आरोप नागपूरचे महापौर संदीप जोशी यांनी एबीपी माझाशी बोलताना केलाय.

मात्र आपण सारंकाही केंद्र सरकार आणि आरोग्य विभागाच्या गाईडलाइन्सनुसार आणि डिस्टन्सिंगचे संपूर्ण नॉर्म्स पाळूनच करत असल्याचं नागपूर महानगर पालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसी मराठीच्या गुलशनकुमार वनकर यांच्याशी साधलेल्या संवादात त्यांनी नागपूरची कोरोना प्रादुर्भावाबाबतची तयारी, शहरात लॉकडाऊनची काटेकोरपणे अंमलबजावणी आणि कोरोनामुक्त नागपूर कसं होईल, अशा विविध प्रश्नांवर चर्चा केली.

पाहा ही संपादित मुलाखत इथे-

या मुलाखतीचंच हे संपादित शब्दांकन -

महापौर संदीप जोशी यांनी आरोप केला आहे की नागपुरातला आकडा काही कमी होताना दिसत नाहीये आणि त्यासाठी त्यांनी प्रशासनाला जबाबदार धरलंय. काय नेमका वाद आहे?

त्यांनी तसं स्टेटमेंट का केलं, मला माहिती नाहीये. पण हे एक निश्चित सांगू शकतो, की आपण राज्य शासनाच्या, ICMRच्या आणि केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या गाईडलाईन्सनुसारच आपण काम करत आहोत. आणि म्हणून त्या दृष्टीकोनातून आपण क्वारंटाईन का करतोय, तर त्यामुळे रोग कमीत कमी लोकांपर्यंत पोहोचावा.

आता त्या ठिकाणी आपण सर्वसाधारणपणे प्रत्येकाला वैयक्तिक रूम देतो आणि एकापेक्षा जास्त लोकांना एकाच रूममध्ये ठेवण्याची वेळ येत असेल तर आपण पाहतो की दोन कॉटमध्ये एक मीटरचं अंतर असेल.

महापौर संदीप जोशी

मग लोकप्रतिनिधींची असहमती कुठे आहे? त्यांचा रोष काय आहे नेमका? जे नगरसेवक आहेत, त्यांना आपण एकत्र घेऊन काम करत नाही आहोत, असं आपल्याला वाटतं का?

याच्यामध्ये पुरेसा संवाद आहे. कालच (सोमवारी २० एप्रिल) एक मीटिंग झाली, पाण्याच्या संदर्भातही मीटिंग झाली आहे. विभागीय आयुक्त असो वा मी स्वतः अनेक मीटिंग्स घेतो आहे.

यावेळी Epidemic Act नुसार कारवाई करणं आवश्यक आहे, आणि ती आपण करत आहोत. त्यासाठी वेगवेगळी पावलं जी उचण्याची आहेत, ती आधीच नमूद करून दिलेली आहेत, त्यानुसारच आम्ही काम करत आहोत. यात आम्ही वेगवेगळ्या कमिटी स्थापन केलेल्या आहेत, राज्य प्रशासनाशी संवाद साधण्यासाठी.

त्यामुळे आमच्या वतीने पूर्ण संवाद सुरू आहे, सहकार्य सुरू आहे.

पण महापौरांनी तर मंगळवारी (21 एप्रिल) असा आरोप केलेला आहे,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगात, देशभरात आणि अगदी महाराष्ट्राच्या अनेक मोठ्या शहरांमध्ये कोरोना व्हायरसचे रुग्ण वाढतच आहेत. त्याबाबत केंद्र सरकार, राज्य सरकारं आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था सातत्याने काम करत असतानाच वाद किंवा मतभेद होणं साहजिक आहेच. जरा राजकारणही होताना दिसत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशोक चव्हाण

1. आदर्श घोटाळ्याची ईडीकडून पुन्हा चौकशी सुरू

कुलाबा येथील आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील घोटाळ्याची ईडीकडून पुन्हा चौकशी करण्यात येणार आहे. यामुळे काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

बुधवारी ईडीनं (अंमलबजावणी संचालनालय) पुन्हा एकदा आदर्श घोटाळ्याची चौकशी सुरु केली आहे. ईडीचे अधिकारी बुधवारी आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीत दाखल झाले आणि त्यांनी त्यातील घरांची मोजणीही केली.

आदर्श सोसायटीमध्ये अशोक चव्हाण यांच्या तीन नातेवाईकांना सदनिका देण्यात आल्याचं समोर आल्यानंतर नोव्हेंबर 2010मध्ये अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता.

आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांचं मिळून महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं आहे. या सरकारमध्ये चव्हाण यांना मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, अशातच या चौकशीमुळे त्यांच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र ईडीने आपण कोणतीही नव्याने चौकशी सुरु केली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. आदर्शच्या बाबतीत कोणतीही चौकशी नव्याने सुरु झालेली नाही. माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांकनाला कोणताही आधार नसल्याचं ईडीने दिलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे. या स्पष्टीकरणाची बातमी टाईम्स ऑफ इंडियानं दिली आहे.

2. 'शरद पवार असेपर्यंत सरकार टिकणार'

"शरद पवारांनी महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत भीष्म पितामह यांची भूमिका बजावली. महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या युतीचे सर्व श्रेय शरद पवारांना आहे. ते नसते तर महाराष्ट्रामध्ये या तिन्ही पक्षांची युती होऊन महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं नसतं," असं मत भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी व्यक्त केलं आहे. फ्री प्रेस जर्नलनं ही बातमी दिली आहे.

"आम्ही सरकार स्थापनेसाठी राष्ट्रवादीकडे गेलो नव्हतो. अजित पवारच त्यांच्या 54 आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या असणारे पाठिंबा पत्र आमच्याकडे घेऊन आले होते. त्याच्याआधारेच आम्ही सत्तास्थापनेचा दावा केला," असंही पाल यांनी म्हटलं आहे.

3. चार वर्षांत देशात 1500 बालविवाह

2013  ते 2017 या कालावधीत देशभरात बालविवाहाची 1500हून अधिक प्रकरणं समोर आली असल्याची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी राज्यसभेत दिली. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिलीय.

बालविवाहाची सर्वाधिक 395 इतकी प्रकरणं 2017 मध्ये समोर आली. सन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशोक चव्हाण

पण सध्याच्या परिस्थितीत आघाडीच्या सर्वांनी मिळून संयमाने काम करण्याला महत्त्व आहे. भाजप चौकशीच्या धमक्या देऊन इतर पक्षामधून मेगा भरती करतंय. अश्या अनेक मुद्दे कॉंग्रेसचे जेष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत मांडले.

प्रश्न -  बर्‍याच घडामोडी घडतायेत पण यात अशोक चव्हाण कुठेही दिसत नाहीयेत. राजीनाम्यानंतर कुठे गायब झाले आहेत?

उत्तर - मी कुठेही गायब नाहीये. मी माझ्या जिल्ह्यात फिरतोय. जेव्हा मी प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला तेव्हा माझी एकच भावना होती की जिल्ह्याकडे लक्ष देता आलं पाहीजे. भाजपकडून जिल्हा पातळीवर आमच्यावर मारा केला जातोय. त्यासाठी कॉंग्रेसच्या प्रत्येक नेत्यांनी राज्यभर फिरण्यापेक्षा आपआपल्या जिल्ह्यावर लक्ष देणं गरजेच आहे. मी आता मुंबईपेक्षा पूर्णवेळ नांदेड जिल्ह्याला आणि मराठवाड्यावर मी लक्ष देतोय. त्यामुळे पूर्वीसारखं मुंबईत फार वेळ देता येत नाहीये. आव्हान मोठं आहे पण अवघड नाही.

प्रश्न - विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे अशावेळी तुम्ही राज्यातली कोणती जबाबदारी घेणार आहात का फक्त जिल्ह्यातच काम करणार आहात?

उत्तर - माझ्यावर पक्ष जी जबाबदारी देईल ती मी पार पाडेन. पण विधानसभेच्या पार्श्‍वभूमीवर सध्या जिल्ह्यात मी लक्ष देतोय. मुंबईच्या बैठकांमध्ये मी सहभागी आहे. जागावाटपाच्या चर्चांमध्ये मी उपस्थित असतो. पण पूर्वीसारखा मुंबईमध्ये वेळ देणं परवडणारं नाही.

प्रश्न - तुम्ही विधानसभा निवडणूक लढवणार आहात?

उत्तर - पक्षाने जर मला विधानसभा निवडणूक लढवण्यास सांगितले तर निश्चित माझी तयारी आहे. नांदेड जिल्ह्यातला भोकर विधानसभा मतदारसंघ हा माझा जुना मतदारसंघ आहे. माझी पत्नी सध्या तिथली आमदार आहे. तिची संमती मिळाली तर मी त्याच मतदारसंघातून निवडणूक लढवेन.

अशोक चव्हाण आणि शरद पवार

प्रश्न - विधानसभा निवडणूक काही महिन्यांवर आहे. राज्यभर सत्ताधाऱ्यांकडून दोन यात्रा निघाल्या आहेत. कॉंग्रेस पक्ष राज्यात कुठेही सक्रिय दिसत नाहीये.. लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवातून अजून कॉंग्रेस पक्ष सावरलेला नाही का?

उत्तर -असं अजिबात नाही. २०१४ ला भाजपला मोठा जनादेश मिळाला होता. पण पाच वर्षांत दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेचं काय? त्याची पूर्तता कुठेही होताना दिसत नाहीये. फक्त लोकांना गाजर दाखवण्याचं काम सुरू आहे. लोकांना आश्वासनांची खैरात दिली जातेय. बेरोजगारीचा प्रश्न...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजप हे प्रत्येक जिल्ह्यात आमच्यावर मारा करतंय त्यामुळे कॉंग्रेसच्या सगळ्या नेत्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यावर लक्ष देणं अत्यंत गरजेच आहे. त्यामुळे मी मुंबईपेक्षा नांदेडमध्ये लक्ष देतोय. मला जर पक्षाने सांगितलं तर मी माझ्या जुन्या मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवेन. तशी माझी तयारी आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशोक चव्हाण यांना 25 मे रोजी कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर त्यांना नांदेडमधून मुंबईत उपचारासाठी आणण्यात आलं. त्यानंतर 10 दिवसांची अशोक चव्हाणांची कोरोनाची टेस्ट निगेटिव्ह आली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

काँग्रेस नेते भाई जगताप यांनी अशोक चव्हाण यांचा व्हिडिओ ट्विट केला आहे. यामध्ये ते लोकांना अभिवादन करत असल्याचं दिसत आहे.

दरम्यान, यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारमधीलच गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनीही कोरोनावर मात केली होती.

एअर अॅंबुलन्सने नेण्यात आलं होतं मुंबईला

अशोक चव्हाण यांना जेव्हा कोरोनाची लागण झाली होती असं कळलं होतं तेव्हा बीबीसी मराठीने काँग्रेस नेते राजीव सातव यांच्याशी संपर्क साधला होता. त्यावेळी ते म्हणाले होते, "अशोक चव्हाण यांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे. तसं चव्हाण यांनी स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही कळवलं आहे. आणि आता ते पुढील उपचारासाठी मुंबईला येत आहेत."

"माझं अशोक चव्हाण यांच्याशी बोलणं झालं आहे. कोरोनाची काही मेजर लक्षणं त्यांना दिसत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण, काळजी घेणं गरजेचं आहे म्हणून ते मुंबईला येत आहेत. त्यांची प्रकृती लवकर सुधारण्यासाठी आम्ही सगळे प्रार्थना करत आहोत," असंही सातव यांनी म्हटलं होतं.

काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ट्वीटरवर एका ट्वीटला रिट्वीट करताना म्हटलं आहे की, "अशोकजी तुम्ही लवकर बरे व्हा. तुमची तब्येत लवकर सुधारावी, यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र प्रार्थना करत आहे."

सचिन सावंत यांनी अजय शेटे नावाच्या ट्वीटर यूझरचं ट्वीट रिट्वीट केलं आहे. अजय शेटे यांच्या ट्वीटमध्ये अशोक चव्हाण हे नांदेडच्या हॉस्पिटलमधून चालत बाहेर येताना आणि मुंबईक़डे रवाना होताना दिसत आहेत.

बीबीसी मराठीनं सचिन सावंत यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, "अशोक चव्हाण साहेबांना कोरोनाची लागण झाल्याचं व्हीडिओत दिसत आहे. काँग्रेसचे नेते कोरोनाच्या आव्हानात्मक परिस्थितीला तोंड देत आहेत. ही मंडळी आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत. यांतील काहींना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यातून लवकरात लवकर त्यांची सुटका व्हावी, यासाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत."

दरम्यान, अजय शेटे यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय की, "अशोक चव्हाण साहेब कोरोनाच्या संकटसमयी तुम्ही नांदडेच्या जनतेसाठी योद्ध्यासारखी भूमिका बजावली आहे. तुम्ही कोरोनाला हरवून पुन्हा नांदेडच्या जनतेसाठी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी कोरोना व्हायरस आजारावर मात केलीय. त्यांना रुग्णालयातून घरीही सोडण्यात आलं आहे, मात्र, 14 दिवस त्यांना होम क्वारंटाईन होण्याचा सल्ला देण्यात आलाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशोक चव्हाण हे मराठा समाजाच्या विविध मुद्द्यांना न्याय देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनाच हटवण्याची मागणी आता मेटेंकडून करण्यात आली आहे.

चव्हाणांऐवजी एकनाथ शिंदेंकडे हे पद देण्याचीही त्यांनी मागणी केलीय. एकनाथ शिंदेही आता या उपसमितीत आहेत.

विनायक मेटे यांचा नेमका आरोप काय आहे?

विनायक मेटे यांनी अशोक चव्हाण यांच्यावर पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केले. त्यानंतर बीबीसी मराठीनं मेटेंशी संपर्क साधून, त्यांचे आरोप सविस्तर जाणून घेतले.

विनायक मेटे बीबीसी मराठीशी बोलता म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधी सुरू असलेल्या सुनावणीसाठी शासनाने तयारी करणं गरजेचे आहे. मात्र, आघाडी सरकार आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण पुरेशी तयारी करताना दिसत नाहीत. ते निष्क्रिय आहेत. मराठा संघटनांनी आवाज उठवल्यावर त्यांनी व्हीडिओ कॉन्फरंसिंगने बैठका घेतल्या.

"सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 4 मे रोजीचा कोव्हिडचा जीआर सादर केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुढील निर्णय घेऊ नका, असे आदेश देण्यात आले. याचा अप्रत्यक्षरित्या अर्थ स्थगिती असाच होतो. अशोक चव्हाण म्हणतात स्थगिती नाही. त्यांना मराठी कळतं का? घरातल्यांनी त्यांना कोणत्या वर्गात घातलं होतं काय माहीत?" असा घणाघात विनायक मेटे यांनी केला.

"यांच्या नाकर्तेपणामुळे स्थगिती देण्यात आली. याच्यामुळे उद्या दुर्देवानं आरक्षण गेलं तर ते नुकसान भरून येणार आहे का? ते मंत्री आहेत की कोण आहेत त्याबाबत आम्हाला काही घेणं देणं नाही. त्यामुळे जे सक्रीय आहेत, ज्यांना समाजाविषयी जाण आहे अशी व्यक्ती समितीवर नेमण्याची मागणी आम्ही केलीय. मग अजित पवार असो वा एकनाथ शिंदे किंवा इतर कुणीही असलं तरी चालेल," असेही मेटे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

अशोक चव्हाण यांना हटवण्याची मागणी आमदार विनायक मेटे यांनी केल्यानंतर काँग्रेसनं तातडीनं पुढे येत, अशोक चव्हाण यांची पाठराखण केली आहे.

'आरक्षण टिकेल म्हणून पोटात दुखायला लागलं'

मराठा आरक्षणाच्या छुप्या विरोधकांनी कट-कारस्थाने सुरू केल्याचा संशय असून, विनायक मेटेंनी राज्य सरकारविरूद्ध सुरू केलेले धादांत खोट्या आरोपांचे सत्र हा त्याच कटाचा भाग असू शकतो, अशी टीका सचिन सावंत यांनी केलीय.

"राज्य सरकारने पहिल्या दिवसापासून मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने हाताळला आहे. मराठा आरक्षणाबाबतच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मराठा आरक्षण किंवा मराठा समाजाच्या इतर मुद्द्यांबाबत अशोक चव्हाण गंभीर नाहीत. त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे मराठा समाजाला फटका बसेल. त्यामुळे त्यांना हटवून, एकनाथ शिंदे यांना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष करावे," अशी मागणी शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेतील आमदार विनायक मेटे यांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशोक चव्हाण, माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे आणि माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे

मुंबई, पुणे आणि नागपूरसकट राज्यातल्या सर्व महत्त्वाच्या महापालिकांवर शिवसेना किंवा भाजपची सत्ता आहे. नांदेड-वाघाळा हा काँग्रेसचा अखेरच्या नागरी बालेकिल्ल्यांपैकी एक आहे.

2014 सालच्या मोदी लाटेतही नांदेडमध्ये काँग्रेसचे अशोक चव्हाण निवडून आले होते. पण तरीही त्यांच्यासमोर आता आव्हानांचा डोंगर आहे, असं मत वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुलकर्णी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

एकीकडे भाजप, दुसरीकडे ओवेसींच्या MIMचं आव्हान असताना चव्हाणांना राज्य काँग्रेसकडूनही फारशी रसद मिळत नाहीये.

"इथे जवळपास ८० हजारांचं मुस्लीम मतदान आणि १० हजारांचं शीख समुदायाचं मतदान यावर काँग्रेसची भिस्त आहे. MIMपासून मुस्लीम समुदायाला बाजूला करण्यात काँग्रेसला यश येतंय. चव्हाणांच्या पत्नी अमिता यांना अमिता भाभी म्हणून ओळखलं जातं. त्या पंजाबी आहेत आणि चव्हाणांच्या प्रचाराची धुरा त्यांच्याकडेच आहे," असं कुलकर्णी सांगतात.

2. काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्राचं भाजपचं स्वप्न

स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे दौरे, शिवसेनेचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकरांना आपल्याकडे वळवणं, संभाजी पाटील निलंगेकरांसारखे मंत्री, सुजितसिंह ठाकूरांसारखे आमदार अशी तगडी फौज भाजपनं मैदानात उतरवली आहे ती काँग्रेसमुक्त नांदेड आणि मराठवाडा करण्यासाठी, असं सांगतात दै. प्रजावाणीचे संपादक शंतनू डोईफोडे.

एका सभेसाठी जमलेला जनसमुदाय.

"चव्हाण आता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. म्हणूनच मुख्यमंत्री फडणवीसांना चव्हाणांचा गड खालसा करायचा आहे."

2012मध्ये फक्त दोन नगरसेवक असलेल्या भाजपला बदललेलं राजकीय वातावरण आणि चिखलीकरांनी शिवसेनेतून आणलेले नगरसेवक यांची मोठी मदत होत आहे. पण शिवसेना ही भाजपची मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. स्वतंत्र लढणारी शिवसेना भाजपच्या 10 जागांवर प्रतिकूल परिणाम घडवून आणू शकते," असंही डोईफोडे म्हणाले.

3. भाजप-सेना युतीवर परिणाम?

"भाजपनं राज्य पातळीला वेळोवेळी केलेल्या अपमानामुळे शिवसेना दुखावलेली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंची भाषणं मुख्यत: भाजप आणि मोदींवर टीका करणारी आहेत. सेना सत्तेत येण्याच्या स्थितीत नसली, तरी भाजपचं नुकसान करू शकते," असं सुशील कुलकर्णी म्हणतात.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

स्थानिक निवडणुकांचे पडसाद राज्यातल्या युतीवर पडण्याची शक्यता नसली, तरी त्यामुळे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अनेकांना वाटेल की नांदेडच्या निवडणुकीचा पूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी काय संबंध? पण ही निवडणूक एवढी महत्त्वाची आहे की तिथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सभा घेतल्या आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण तर ठाण मांडून बसले आहेत. ओवेसींची जादू चालणार का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

1. काँग्रेससाठी  ' करो या मरो '


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशोक चव्हाण, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार

इतकच नाही तर सरकार अस्थिर असल्याचा विचार करणाऱ्यांना पोटदुखी असंल्याचं समजावं असा टोलाही त्यांनी लगावला. पण या ट्विटनंतर वेगळ्याच चर्चांना सुरुवात झालीय.

राष्ट्रपती राजवटीबाबत महाविकासआघाडीची भूमिका

राज्यात कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी विरोधकांकडून होत असताना शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्याात दीड तास गुप्त बैठक झाली. शिवाय, या बैठकीत काँग्रेसचा एकही नेता उपस्थित नसल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आलंय.

याविषयी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार नाही असं मत त्यांनी व्यक्त केले.

ते म्हणाले, " राष्ट्रपती राजवट लागू होईल असं आम्हाला अजिबात वाटत नाही. राज्यात कोरोनाचे संकट असताना ज्या कुणाला हे करताना आनंद होत असेल त्यांना तो आनंद घेऊ देत. विरोधी पक्षाला वाटत अ्सेल की आपला वेळ जात नाही. मी त्यांना शुभेच्छा देतो."

शिवाय, कोरोनामुळे राष्ट्रपती राजवटीची भाषा कुणी करत असेल तर सुरुवात गुजरातपासून व्हायला हवी असा टोलाही त्यांनी लगावला.

काँग्रेस नेते 'आऊट ऑफ रीच' ?

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीत काँग्रेसचा एकही नेता नसल्याने महाविकासआघाडीत सर्वकाही अलबेल आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

"सगळे काँग्रेसचे नेते आमच्या संपर्कात आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या संपर्कात आहेत. बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण संपर्कात असतात. महाविकासआघाडीत काही बैठका तात्काळ ठरतात. शरद पवार सर्वात ज्येष्ठ नेते आहेत. अनेक बाबींसाठी ते उपलब्ध असतात.

काँग्रेसचे नेते अनेकदा त्यांच्या भागात असतात. बाळासाहेब थोरात त्यांच्या भागात असतात. अशोक चव्हाण आजारी आहेत. ते नांदेडला आहेत," अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दिलीय.

गेल्या काही दिवसात महाविकासआघाडीच्या चार बैठका झाल्याची माहितीही राऊत यांनी दिली.

"मी स्वत: या बैठकांना हजर होतो. या सर्व बैठकांना काँग्रेसचे नेते हजर होते." पुढील पाच वर्षेतरी सरकारला धोका नाही. धोका असलाच तर तो विरोधी पक्षाला आहे", असा टोलाही राऊत यांनी लगावला.

पवार-ठाकरे भेटीवर काँग्रेसची भूमिका काय?

"कोरोनाच्या संकटात आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्र आहोत. अशा संकटाच्या काळात भेटीगाठी होत असतात", अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या ट्वीटनंतर राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात सोमवारी संध्याकाळी दीड तास चर्चा झाल्यची माहिती संजय राऊत यांनी दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशोक नगराच्या पाचव्या गल्लीच्या जवळच्या 'बडी मस्जिद'च्या बाहेर असणाऱ्या तरुणांशी बोलण्याचा प्रयत्न बुधवारी सकाळी बीबीसीने केला.

त्यांच्या प्रतिक्रियांमधून त्यांचा आक्रोश उमटत होता.

आम्ही त्यांच्या मागून मशिदीत गेलो. आतमध्ये जमिनीवरचा गालिचा अर्धवट जळलेला होता. टोप्या इतस्ततः विखुरलेल्या होत्या. याच गालिचावर इमाम उभे होते. ती जागा आता काळी पडली होती.

ही तीच मशीद आहे जिच्यावर हल्ला करणाऱ्या लोकांमधल्या काहींनी मिनारवर तिरंगा आणि भगवा झेंडा फडकवल्याच्या बातम्या मंगळवारी आल्या होत्या.

याचा व्हीडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. पण अशोक नगरात अशी कोणतीही घटना घडलीच नसल्याचं विधान दिल्ली पोलिसांनी नंतर केलं.

पण आम्ही इथे पोहोचलो तेव्हाही मशिदीच्या मिनारवर तिरंगा आणि भगवा झेंडा लावलेला होता.

मंगळवारी या परिसरात घुसलेल्या जमावाने हे सगळं केल्याचं मशिदीबाहेर गोळा झालेल्या लोकांनी सांगितलं.

'बाहेरून लोक आले'

या मशिदीच्या इमामांना पोलसांनी रात्री नेल्याचा दावा मशिदीच्या आत असणाऱ्या आबिद सिद्दीकी नावाच्या व्यक्तीने केला. पण याबाबत ठोसपणे सांगता येणार नाही. मशिदीच्या इमामांशी बोलणं होऊ शकलं नाही.

आम्ही इथे पोहोचलो तेव्हा जवळच पोलिसांची एक गाडी उभी होती. थोड्यावेळाने ही गाडी इथून निघून गेली.

मशिदीची नासधूस करण्यात आल्याने दुखावलेले रियाज सिद्दीकी नावाचे गृहस्थ म्हणाले, "लोकांना अखेर असं करून काय मिळतं?"

आम्ही या भागातल्या हिंदुंशीही बोललो. ही मशीद इथे अनेक वर्षांपासून असल्याचं या लोकांचं म्हणणं होतं. या मशिदीची नासधूस करणारे लोक बाहेरून आले होते, असं या स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

बाहेरून आलेल्या लोकांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला असतो तर आपण कदाचित ठार मारले गेलो असतो असं स्थानिक हिंदूंचं म्हणणं होतं.

(या घटनेचं गांभीर्य आणि संवदेनशील वातावरण लक्षात घेता ज्यामुळे भावना भडकू शकतील अशी काही दृश्यं आणि त्यावेळी उपस्थित लोकांची वक्तव्यं काढून टाकण्यात आली आहेत. बीबीसीच्या संपादकीय धोरणांनुसार हे करण्यात आलेलं आहे.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्लीच्या अशोक नगरात पांढऱ्या आणि हिरव्या रंगाच्या मशिदीसमोर भरपूर लोकांची गर्दी जमा आहे. या मशिदीचा पुढचा भाग जाळण्यात आलाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशोक भिवा राखपसरे असं नाशिकमध्ये मृत पावलेल्या कामगाराचं नाव आहे. पोलीस घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर कामगाराला बाहेर काढण्यात आलं. रुग्णालयात दाखल केल्यावर सफाई कामगाराला मृत घोषित करण्यात आलं.

हा कामगार कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटदाराकडे काम करत होता. कंत्राटदार या कामगाराचा नातेवाईक असल्याचं नाशिकच्या भद्रकाली पोलीस स्टेशनचे सहायक पोलीस उपनिरीक्षक त्र्यंबक गोसावी यांनी सांगितलं. प्रकरणाची पुढे चौकशी सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

नाशिक महानगर पालिकेचे पश्चिम विभागीय अधिकारी नितीन नेर यांनी हा परिसर जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येत असून पालिकेकडे सफाई संदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार केला गेला नसल्याचं सांगितलं.

तसा पत्रव्यवहार झाला असता तर आम्ही गाडी दिली असती, अस स्पष्टीकरण अधिकाऱ्यांनी दिलं. तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गीते सुट्टीवर असल्याचं सांगत याविषयी माहिती घेत असल्याचं म्हणाले.

सफाई कामगारांच्या समस्या

१९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने हाताने मानवी मैला उचलण्यावर बंदी घातली. मात्र अजूनही अनेक ठिकाणी हाताने मैला उचलला जातो.

अजूनही मैला उचलू शकतील अशा यंत्रांचा वापर झोपडपट्ट्या आणि मोठ्या वसाहतींमध्ये करता येत नसल्याने अनेक सफाई कर्मचारी हाताने मैला उचलतात. तर अनेकदा मॅनहोल मध्ये विषारी वायूने गुदमरून कामगारांचा मृत्यू झाला आहे.

देशभरात विविध ठिकाणी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटना आहेत. मुंबईत आझाद मैदानावर कचरा वाहतूक श्रमिक संघ महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कामगार युनियन कडून 'जीआर वापस लो' हे आंदोलन करण्यात आलं.

२४ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये किमान वेतन लागू करण्याचा GR निघाला मात्र त्याची अंमबजावणी झाली नसल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आलं.

कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना कायद्याचं संरक्षण नाही, त्यांना किमान १५ हजार ७०० वेतन देण्यात यावं. ठाणे महापालिकेकडे हॅपिनेस इंडेक्ससाठी १०० कोटी आहेत, मात्र कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी निधी नाही का, असा सवाल आंदोलकांनी केला आहे.

1975-76 साली लाड आणि पागे समिती नेमण्यात आली होती, या समितीने केलेल्या शिफारशी नुसार २००३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं एक अध्यादेश काढला ज्यामध्ये मेहतर सेवकांच्या मुलांना,नातेवाईकांना वारसा हक्काने मिळणारी नोकरी शैक्षणिक पात्रतेनुसार मिळावी असं नमूद करण्यात आलं होत.

मात्र अजूनही या जीआरची अंमलजावणी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रविवारी नाशिकच्या शिवाजी स्टेडियम परिसरात ड्रेनेजमध्ये सफाईसाठी उतरलेल्या 57 वर्षीय कामगाराचा  विषारी वायूने गुदमरून मृत्यू झाला .

काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सफाई कामगारांचे पाय धुतले.  दुसरीकडे  दिल्लीत सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी एक यंत्र विकसित करण्यात आलं आहे. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रकाश टाकण्याचा  केलेला  हा प्रयत्न.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशोक लवासा, सुनील अरोरा आणि सुशील चंद्रा

लवासा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहून बैठकींना उपस्थित राहणार नसल्याची माहिती दिली आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार लवासा म्हणतात, "जर अल्पमताला किंमत दिली जात नसेल तर या बैठकांना उपस्थित राहण्यात काहीच अर्थ नाही."

लवासा यांच्या या पत्राच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांत येताच मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एक निवेदन जारी करत हा वाद निरर्थक असल्याचं सांगितलं.

अशोक लवासा

मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा म्हणतात, "आदर्श आचारसंहितेबदद्लच्या निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कार्य बाबत काही प्रसारमाध्यमांमध्ये ज्या बातम्या आल्या आहेत त्यामुळे अनावश्यक वाद निर्माण झाला आहे."

सुनील अरोरा पुढे म्हणतात, "निवडणूक आयोगाचे तिन्ही सदस्य अगदी एकसारखे असू शकत नाही. त्यांच्यात मतभेदांचे अनेक प्रसंग आले आहेत. असं होऊ शकतं आणि असं व्हायलाही हवं. मात्र या गोष्टी आयोगाच्या चार भिंतीच्या आतच होत्या. जेव्हा सार्वजनिकरीत्या चर्चेची वेळ आली तेव्हा मी कधीही त्याला नकार दिला नाही. मात्र प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ असावी लागते."

काँग्रेसने हा वाद म्हणजे आयोगाच्या स्वायत्तेतवर प्रश्नचिन्ह असल्याचं म्हटलं आहे.

ANI शी बोलताना काँग्रेसचे प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, "निवडणूक आयोग म्हणजे मोदींच्या हातातलं खेळणं झालं आहे. अशोक लवासा यांनी जे पत्र लिहिलं आहे, त्यावरून असं लक्षात येतं की मोदी आणि अमित शहा यांच्याबाबतीत त्यांच्या मतांची नोंद घेतली जात नाहीये."

लवासा यांचं पत्र?

प्रसारमाध्यमात आलेल्या बातम्यांनुसार अशोक लवासा यांनी 16 मे रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना एक पत्र लिहिलं आहे.

अनेक प्रकरणात अल्पमतांना आदर केला जात नाही आणि त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. ही बाब बहुसदस्यीय आयोगाच्या नियमावलीच्या विरोधात आहे, असं लवासा यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मते जे निर्णय संपूर्णपणे कायद्याच्या कक्षेत येत नाही (Quasi judicial) अशा निर्णयातच अल्पमतं लक्षात घेतली जातात. आचारसंहितेचं प्रकरण या कक्षेत येत नाही. म्हणून अल्पमतं लक्षात घेणं गरजेचं नाही.

नेमकं प्रकरण काय?

अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांना आचारसंहिता उल्लंघन केल्याप्रकरणी क्लीन चीट देण्याच्या निर्णयाशी लवासा सहमत नव्हते.

याबाबतीत अल्पमत लक्षात घ्यावं अशी त्यांची मागणी होती. अल्पमत लक्षात घेतलं जात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी आदर्श अचारसंहितेशी निगडीत बैठकांना येण्यास नकार दिल्यामुळे एक नवा वाद निर्माण झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अश्लील उद्योग मित्र मंडळ चित्रपटाचं पोस्टर

या चित्रपटाच्या नावावरून, त्यातल्या सविता भाभी गाण्यावरून तसंच सई ताम्हणकरच्या व्यक्तिरेखेवरून वाद निर्माण झाला असला तरी मुलांमधलं पॉर्नचं वाढतं व्यसन, त्यातून वाढणारी गुन्हेगारी-हिंसाचार या विषयावर आता भाष्य करणंही गरजेचं आहे.

वयात येताना आपलं लैंगिक कुतूहल भागवण्यासाठी चोरून पिवळ्या चोपड्या वाचणारी पीढी आता मागे पडली आहे. आता हातातल्या मोबाईलवर सहजपणे पॉर्न साइट पाहायला मिळतात. आपण असलं काही वाचायचो हे आजही अनेक जण उघडपणे मान्य करत नाहीत. त्यामुळे मुलांच्या बाबतीतही आमच्या मुलांना नाहीत असली काही वळणं असं पालक सरसकटपणे म्हणून मोकळे होतात. पण खरंच अशी परिस्थिती आहे का?

कुटुंबामध्ये सेक्स हा शब्दही उघडपणे उच्चारला जात नाही. आमच्यावेळी असं नव्हतं काही...अशा गोष्टी कळायच्या तेव्हा कळतातच की असं म्हणत मुलांशी लैंगिकता, सेक्स एज्युकेशन अशा विषयांवर मोकळेपणानं बोललं जात नाही.

पॉर्न हा विषय तर फार दूर राहिला. आणि मग मुलांच्या मोबाईलमध्ये, लॅपटॉपमध्ये काहीबाही सापडलं की गहजब उडतो. म्हणूनच आता पालकांनी सेक्स एज्युकेशनच्या पलीकडे जाऊन आता पॉर्न या विषयावरही मुलांशी संवाद साधण्याची वेळ आली आहे?

'संवादाअभावी अनैसर्गिक कुतूहूल वाढतं'

मुळात आता हा प्रश्नच उपस्थित करण्याची गरज नाहीये. हा संवाद व्हायलाच हवा, असं मत अश्लील उद्योग मित्र मंडळ या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आलोक राजवाडे यांनी व्यक्त केलं.

"कारण न बोलण्याचं काहीच कारण नाहीये. उलट संवादाअभावी खूप नुकसान होतं. अज्ञानामुळे गोष्टी चुकीच्या पद्धतीनं पसरतात. आपल्याकडे शरीराविषयी फारसं बोललं जात नाही. अनेक पुरूषांना अगदी मासिक पाळीबद्दलही माहीत नसतं. अशावेळी स्त्रीशरीराबद्दल चुकीच्या पद्धतीनं कुतूहल निर्माण होतं, ते तसंच शमवलंही जातं. पुरूषांमध्ये एक अॅग्रेसिव्हनेस येतो. त्यामुळे या सगळ्या विषयावर डायलॉग व्हायलाच हवा."

अश्लील उद्योग मित्र मंडळ चित्रपटाचं पोस्टर

याबद्दल आलोकनं आपला वैयक्तिक अनुभवही सांगितला. "मला मोठी बहीण आहे. मी जेव्हा वयात येत होतो, तेव्हा तिनं मला स्वतः बसून मुलींच्या शरीराबद्दल माहिती दिली होती, पाळीबद्दल सांगितलं होतं. आईनं पण मला पालकनीती नावाचं एक मासिक आणून दिलं होतं. त्यामधून मला लैंगिकतेविषयी योग्य पद्धतीनं माहिती मिळाली. त्याची मला लैंगिक गोष्टी समजून घेण्यासाठी मदत झाली."

पॉर्नमागचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सविता भाभी...वयात येणाऱ्या तरूणांची फँटसी...एका कॉमिकच्या रुपानं हे पात्र अनेक मुलांच्या आयुष्यात आलं. याच पात्राचा आधार घेत सेक्शुअल फँटसी, सहजपणे उपलब्ध असणारे पॉर्न आणि त्याच्या आहारी गेलेली किंबहुना अॅडिक्ट झालेली तरूण पीढी हा विषय नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या अश्लील उद्योग मित्र मंडळ या चित्रपटातून हाताळला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अश्वाक असं नाव असलेल्या या तरुणीनं तिचा हा भयंकर अनुभव बीबीसीला सांगतिला.

अश्वाक 14 वर्षांची असताना ISनं उत्तर इराकवर आक्रमण केलं.

त्यानंतर त्यांनी अश्वाकसह हजारो यझिदी महिलांना सेक्स गुलाम म्हणून विकण्यात आलं. अश्वाकला ISनं 7000 रुपयांना विकलं होतं. शिवाय इतरही अनेक महिलांची विक्री केली होती.

3 महिने बलात्कार आणि मारहाण सोसल्यानंतर तिला स्वतःची सुटका करून घेण्यात यश आलं. अश्वाक तिची आई आणि एका भावासोबत जर्मनीला पळून आली.

पण काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या प्रकारामुळे ती हादरून गेली.

सुपरमार्केटच्या रस्त्यावर कुणीतरी हाक मारत आहे, असं तिच्या लक्षात आलं.

"शाळेतून घरी येत असताना अचानक एक कार आली आणि माझ्यासमोर येऊन थांबली. तो समोरच्या सीटवर बसला होता. तू अश्वाक आहेस का, असं त्यानं मला जर्मन भाषेत विचारलं. या प्रकाराने मी खूप घाबरले," असं ती म्हणाली.

"नाही. पण तू कोण आहे," अश्वाकने त्याला विचारले.

"मला माहिती आहे तू अश्वाक आहेस आणि माझं नाव अबू हमाम आहे, असं तो म्हणाला. त्यानंतर तो माझ्याशी अरबी भाषेत बोलायला लागला. खोटं बोलू नकोस असंही मला दरडावलं," अश्वाक सांगते.

"मी तुला ओळखतो. तू कुठे आणि कुणासोबत राहते हेही मला माहिती आहे," असं तो म्हणाला.

"जर्मनीतल्या माझ्या आयुष्याबद्दल त्याला सर्व काही माहिती होतं," अश्वाक पुढे सांगते.

जर्मनीत असा काही अनुभव येईल, याचा विचारही मी कधी केला नव्हता, असं अश्वाक सांगते.

"माझ्यावर झालेले अत्याचार आणि वेदना विसरण्यासाठी मी माझं घर, देशही सोडला आणि जर्मनीला आले. पण ज्यानं मला कैदेत ठेवलं तो असा भेटेल आणि त्याला माझ्याबद्दल सर्व माहिती असावं हे मात्र अविश्वसनिय होतं," असं ती सांगते.

'तुमच्या हृदयावरच हल्ला होतो'

घटना घडल्यानंतर 5 दिवसांनी अश्वाकनं पोलिसांत तक्रार केली.

पोलिसांना सर्व माहिती दिल्याचं तसेच इराकमध्ये जे भोगाले तेही तिनं पोलिसांना सांगितले.

आमचे अनेक नातेवाईक गायब आहेत, असं अश्वाकचे वडील सांगतात.

पोलीस अधिकाऱ्यांनी अबू हमामचं रेखाचित्र तयार केलं असून तो पुन्हा दिसल्यास लगेच संपर्क करा, असं अश्वाकला सांगितलं आहे.

सुपरमार्केटचं CCTV फुटेट तपासण्याची मी विनंती केली पण तसं काही झालं नाही, असं अश्वाक सांगते.

"मी एक महिना वाट पाहिली पण या संदर्भात काहीच घडलं नाही," असं ती म्हणाली.

'तो' परत समोर येईल या भीतीनं तसंच 4 बहिणींना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एका यझिदी तरुणीला Islamic Stateनं (IS) सेक्स गुलाम म्हणून विकलं होतं. तिनं कशीबशी स्वतःची सुटका करून घेत जर्मनी गाठलं. पण ज्या व्यक्तीला तिला विकलं होतं तोच व्यक्ती जर्मनीत तिच्या समोर आला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अश्विनने 148 चेंडूंमध्ये 14 चौकार आणि एका षटकारासह 106 धावांची खेळी केली. कसोटी क्रिकेटमधलं त्याचं हे पाचवं शतक आहे.

अश्विनच्या या शतकाच्या जोरावरच भारतानं या कसोटीच्या दुसऱ्या डावात सर्व बाद 286 धावांची मजल मारली आणि इंग्लंडला विजयासाठी 482 धावांचं लक्ष्य दिलं होतं.

त्याचा पाठलाग करत असताना इंग्लंडची दमछाक झाली आणि भारताने इंग्लंडवर विजय मिळवला.

विराटचं अर्धशतक, स्पिनर्सचं वर्चस्व

चेपॉकच्या एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवरील या सामन्यात तिसऱ्या दिवशीही फिरकी गोलंदाजांचं वर्चस्व पाहायला मिळालं. विराट कोहलीनं 62 धावांची खेळी करूनही दुसऱ्या डावात भारताची अवस्था 9 बाद 237 अशी झाली होती.

अश्विनलाही तब्बल तीन जीवदानंही मिळाली, पण त्याचा फायदा उचलतं अश्विननं मोहम्मद सिराजच्या साथीनं दहाव्या विकेटसाठी 49 धावांची भागीदारी रचली आणि भारताला सामन्यावर मजबूत पकड मिळवून दिली. सिराज 16 धावांवर नाबाद राहिला. इंग्लंडकडून डावखुरा फिरकी गोलंदाज जॅक लीच आणि ऑफस्पिनर मोईन अलीनं प्रत्येकी चार विकेट्स काढल्या.

रोहित, अजिंक्य ऋषभनं केलेली पायाभरणी

त्याआधी पहिल्या डावात भारताचा सलामीवर रोहित शर्मानं शतक ठोकलं होतं. रोहितच्या 161, अजिंक्य रहाणेच्या 67  आणि ऋषभ पंतच्या नाबाद 58 धावांच्या खेळीमुळे भारताला पहिल्या डावात 329 धावा करता आल्या.

पण पहिल्या इनिंगमध्ये शुभमन गिल, विराट कोहली, ईशांत शर्मा आणि कुलदीप यादव भोपळाही न फोडता माघारी परतले होते. मग इंग्लंडचा पहिला डावही 134 धावांत गडगडला होता. पहिल्या डावात अश्विननं चार तर अक्षर पटेलनं तीन विकेट्स काढल्या होत्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रविचंद्रन अश्विनच्या अष्टपैसू कामगिरीच्या जोरावर भारताने इंग्लंडवर विजय मिळवला आहे.