डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतीय रेल्वे

सोमवारी (2 डिसेंबर) संसदेत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालावमध्ये भारतीय रेल्वेमध्ये कोणत्या सुधारणा करता येतील, यावर भर दिला आहे.

हा अहवाल उघड झाल्यानंतर विरोधकांनी रेल्वे मंत्री पीयुष गोयल यांच्यासह केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

काँग्रेस पक्षाने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ट्वीट करत म्हटलं आहे, "2017-18 या वर्षात भारतीय रेल्वेची कामगिरी गेल्या 10 वर्षांच्या तुलनेत सर्वात वाईट होती. भारतात सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारी संस्था प्रत्येक 100 रुपये कमावण्यासाठी 98.44 रुपये खर्च करते. भाजपने भारतीय अर्थव्यवस्थेला रुळावरून खाली आणल्याचं हे सर्वोत्तम उदाहरण आहे."

रेल्वे मंत्री पीयुष गोयल यांनी यावर अजूनतरी कुठलंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.

कॅगच्या अहवालाचं महत्त्व

कॅगने आपल्या अहवालातून एक घटनात्मक संस्था म्हणून भारतीय रेल्वेची आर्थिक परिस्थिती काय आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.  2017-18 या आर्थिक वर्षात भारतीय रेल्वेने आपल्या सेवांसाठी 98.44 रुपये खर्च करून 100 रुपये कमावल्याचं या अहवालात म्हटलेलं आहे.

याउलट 2015-16 या आर्थिक वर्षात रेल्वे 95.49 रुपये खर्च करून 100 रुपये मिळवत होती.

भारतीय रेल्वे

रेल्वेने आपल्या काही योजनांसाठी सध्या एनटीपीसी आणि इरकॉनकडून अॅडव्हान्स घेतल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

याच कारणामुळे रेल्वेचा ऑपरेटिंग रेशो 98.44 वर आला आहे. हा अॅडव्हान्स घेतला नसता तर ही परिस्थिती 102.66 रुपयांवर गेली असती.

2016-17मध्ये या कमाईमुळे रेल्वेला 4,913 कोटी रुपयांचं अतिरिक्त उत्पन्न झालं होतं.

मात्र, 2017-18मध्ये 66 टक्क्यांची घसरण होऊन केवळ 1,655 कोटी रुपयांचंच अतिरिक्त उत्पन्न झालं आहे.

रेल्वेच्या दुरावस्थेचं कारण काय?

भारतीय रेल्वेला मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीसह इतरही काही स्रोतातून उत्पन्न मिळतं. यात सर्वाधिक उत्पन्न मालवाहतुकीतून मिळतं.

रेल्वे प्रवाशांना एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेण्यासाठी पैसे आकारते. रेल्वेच्या दुरावस्थेचं कारण या प्रवासी वाहतुकीतच दडलं आहे, असं ज्येष्ठ पत्रकार श्रीनद झा यांचं मत आहे.

ते सांगतात, "गेल्या 10 वर्षात रेल्वेने प्रवासी वाहतुकीच्या दरात उल्लेखनीय वाढ केलेली नाही. कारण हा असा मुद्दा आहे ज्याचा राजकीय परिणाम सरकारांवर होत असतो. सरकारने एकदा उपनगरीय (लोकल) रेल्वेमध्ये तिकीट दरवाढ करण्याचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय रेल्वेची 2018 सालची आर्थिक परिस्थिती गेल्या 10 वर्षातील सर्वात दयनीय असल्याचं भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापालांनी (CAG) आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतीय रेल्वेचीच कंपनी असणाऱ्या IRCTCकडे या तेजस एक्स्प्रेसची सूत्रं आहे. IRCTCने तेजस गाडी रेल्वेकडून भाड्यावर घेतली असून ती व्यावसायिकरीत्या चालवली जात आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

नवी दिल्ली ते लखनौ हे 511 किमीचं अंतर साडेसहा तासांत कापणाऱ्या या तेजस एक्स्प्रेसमध्ये पहिल्यांदाच 'रेल होस्टेस'ही आहेत. भारतात पहिल्यांदाच एखाद्या रेल्वेगाडीत अशा प्रकारे होस्टेस नेमण्यात आल्याने प्रवाशांमध्ये त्यांच्याबद्दल कुतूहल आणि आकर्षण आहे. त्या प्रवाशांचा खाणंपिणं पुरवण्यासोबतच इतर मदतही करतात आणि त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेतात.

पण ही गाडी धावू लागल्यापासून या काळ्या-पिवळ्या युनिफॉर्ममधल्या रेल होस्टेसना वेगळ्याच अडचणींना तोंड द्यावं लागतंय.

या गाडीतून प्रवास करणारे लोक अनेकदा त्यांच्यासोबत सेल्फीची मागणी करतात. कधी कधी तर त्यांना न विचारता त्यांचे फोटो वा व्हीडिओ काढतात.

नव्या नोकरीचा उत्साह

लखनौची श्वेता सिंह या नव्या नोकरीबद्दल अतिशय उत्साहात आहे.

हसऱ्या चेहऱ्याने ती सांगते, "देशातल्या पहिल्या खासगी ट्रेनमध्ये - तेजसमध्ये काम करत असल्याचा मला अभिमान आहे. ट्रेनमध्ये होस्टेस असणाऱ्या पहिल्या महिलांपैकी मी एक आहे. मी माझं स्वप्नच जगतेय."

"रोज आम्ही नवीन प्रवाशांना भेटतो, त्यांच्याशी बोलतो. चांगलं वाटतं. रोज वेगळ्या प्रकारची माणसं भेटतात आणि त्यांना समाधानकारक सेवा देणं हे सर्वात मोठं आव्हान असतं."

तेजस एक्स्प्रेसच्या 10 डब्यांमध्ये श्वेतासारख्या 20 जणींची 'कोच क्रू' म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. या सगळ्या जणींनी लखनौच्या एका इन्स्टिट्यूटमधून एव्हिएशन हॉस्पिटॅलिटी आणि कस्टमर सर्व्हिसचा डिप्लोमा केलेला आहे.

या सगळ्या जणी IRCTCच्या कर्मचारी नसून एका खासगी कंपनीच्या कर्मचारी आहेत, ज्यांची सेवा या एक्स्प्रेससाठी घेण्यात आली आहे.

तीन टप्प्यांच्या प्रक्रियेमधून निवड झालेली वैशाली जयस्वाल हिने एअर होस्टेस होण्याची तयारी केली होती. आपलं कामही एअर होस्टेससारखंच असल्याचं ती सांगते.

"विमानात केबिन क्रू जे काम करतो, तीच कामं आम्ही करतो. फरक इतकाच की एअर होस्टेस हवेत काम करतात, आम्ही रेल्वेच्या ट्रॅकवर. आम्ही धावत्या गाडीत काम करतो आणि अनेकदा यात वेगळ्याच अडचणी येतात. आम्हाला या अडचणींना तोंड देण्याचं प्रशिक्षण देण्यात आलेलं आहे."

भरधाव जाणाऱ्या या ट्रेनमध्ये डुगडुगणारी सर्व्हिस ट्रॉली घट्ट धरून अंशिका गुप्ता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"विमानसफरीसारख्या सोयीसविधा देणारी" भारतातली पहिली 'खासगी' ट्रेन अर्थात तेजस एक्सप्रेस ही नवी दिल्ली ते लखनौदरम्यान धावू लागली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतीय रेल्वेतील मेडिकल (वैद्यकीय) ऑर्डर्ली या पदासाठी अर्ज करणाऱ्यांत तोमर पतीपत्नीही आहेत.

हे काम तुलनेने खालच्या पदावरचे आहे, पण अगदी हजारो जरी नाही, तरी किमान शेकडो अर्ज तरी यासाठी नक्कीच आले आहेत. सरकारी नोकरीसाठी तोमर यांनी यापूर्वी केलेल्या प्रयत्नांच्या वेळीसुद्धा हीच परिस्थिती होती. ते अतिचिकित्सक मुळीच नाहीत. त्यांनी यापूर्वी त्यांनी शिक्षक आणि वन रक्षक या पदांसाठीही अर्ज केले होते. पण दोन्ही वेळा त्यांच्या पदरी अपयश आले.

"वन विभागाने घेतलेल्या शारीरिक चाचणीत मी अपयशी ठरलो," अठ्ठावीस वर्षीय तोमर सांगतात.

कापड उद्योगासाठी प्रसिद्ध असलेल्या राजस्थानातील भिलवाडा या शहरात सध्या आरोग्यसेवा देणाऱ्या खासगी कंपनीत ते मार्केटींग एक्झिक्युटीव्ह आहेत. त्यांना दरमहा २५,००० रुपये पगार मिळतो. ही नोकरी म्हणजे काम जास्त आणि पगार कमी असल्याचं ते सांगतात.

भारतातील छोट्या शहरांमध्ये रहाणाऱ्या तोमर यांच्यासारख्यांसाठी सरकारी नोकरीची संधी मिळणं हा एका अर्थाने संघर्षच असतो. ही नोकरी सुरक्षा, डोक्यावर छप्पर आणि कुटुंबासाठी मोफत वैद्यकीय सहाय्य यांची हमी देईल, असं त्यांना वाटतं. त्याशिवाय कर्मचाऱ्याच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी प्रवासाचे पास सारख्या इतर सुविधाही असतात.

२००६च्या व्यापक अशा नागरी सेवा वेतन आढाव्यानंतर, सरकारी नोकरीतील पगार हे खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करणारे आहेत. जर तोमर यांना हवी असलेली नोकरी मिळाली तर त्यांना भारतीय रेल्वेतर्फे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या रुग्णालयात काम करावे लागेल. या नोकरीत त्यांना दरमहा ३५,००० रुपये वेतन मिळविण्यापर्यंत प्रगती करू शकतात.

त्यामुळेच रेल्वे किंवा राज्य पोलीस यांसारखे विभाग जेव्हा भरती प्रक्रिया सुरू करतात, तेव्हा त्यांना मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद हा आश्चर्यकारक नसतो. उपलब्ध जागांसाठी येणारे अर्ज बऱ्याच फार जास्त असतात.

भारतीय रेल्वेत नोकरी मिळवण्यासाठी तोमरला थोडी नशिबाची साथही लागणार आहे. कारण प्रत्येक पदासाठी सरासरी दोनशेहून जास्त अर्जदार आहेत. मार्चमध्ये रेल्वे भरती बोर्डाने १ लाख जागांसाठी देशभरात जाहिरात दिली. यात ट्रॅकमन, पोर्टर्स आणि इलेक्ट्रीशियन्स अशा पदांचा समावेश होता. 2 कोटी 30 लाखापेक्षा जास्त लोकांनी यासाठी अर्ज केले.

हा प्रचंड प्रतिसाद अस्वाभाविक नव्हता. काही महिन्यांपूर्वी मुंबई पोलीस दलातील हवालदार या सर्वांत कनिष्ठ पदासाठी अर्ज...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अनीश तोमर यांनी भारत सरकारकडे नोकरीसाठी अर्ज केलाय. ही सगळी प्रक्रिया त्यांना चांगलीच माहीत आहे. सरकारी नोकरी मिळवण्याचा त्यांचा हा तब्बल सातवा प्रयत्न आहे. नेहमीप्रमाणे, यंदाही कठीण स्पर्धा तर आहेच, पण विशेष म्हणजे यावेळी त्यांना थेट त्यांच्या पत्नीशीच स्पर्धा करावी लागणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतीय रेल्वेवर सध्या 200 स्पेशल गाड्या धावत आहेत. या गाड्यांचं बुकिंग आता राज्यातल्या अंतर्गत प्रवासासाठी करता येणार आहे.

या गाड्यांचं करता येणार बुकिंग

सीएसटी ते वाराणसी

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते वाराणसी

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते गोरखपूर

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते दरभंगा

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते पाटणा

सीएसटी ते लखनऊ

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते पाटलीपुत्र

सीएसटी ते भुवनेश्वर

सीएसटी ते बेंगलुरू

सीएसटी ते हैदराबाद

सीएसटी ते हावडा

सीएसटी ते गदक

लोकमान्य टिळक टर्मिनन्स ते तिरूवअनंतपुरम्

12 मे पासून सरकारनं देशात रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वीच पॅसेंजर ट्रेन बंद करण्यात आल्या होत्या.

रेल्वे मंत्रालयानुसार, या सर्व 15 ट्रेन्समध्ये राजधानी सारखे एसी कोच असतील. नवी दिल्लीपासून पाटणा, रांची, हावडा, दिब्रूगढ, आगरतळा, बिलासपूर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बंगळुरू, चेन्नई, थिरुअनंतपुरम, मडगाव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद आणि जम्मू तावी पर्यंत प्रवास करतील.

या ट्रेनचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे.

ट्रेनमधील भाडे

मंगळवारपासून धावणाऱ्या या ट्रेन्ससाठी मंत्रालयानं रेल्वेचा मार्ग, तिकीट शुल्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांविषयी एक पत्रक जारी केलं आहे.

IRCTCचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचायलक एम.पी.मल यांनी बीबीसीला याविषयी सांगितलं, या 15 ट्रेन्स राजधानी असतील आणि या मार्गांवर पहिले जितकं तिकीट शुल्क भरावं लागत असे, तितकचं शुल्क आता आकारलं जाईल. पण, केटरिंगसाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत.

लॉकडाऊनपूर्वी राजधानी ट्रेन्समध्ये डायनामिक प्राइसिंग सुरू होती, याचा अर्थ जसं जसं आसनं आरक्षित केली जायची, तसं तसं शुल्क वाढत जायचं.

केटरिंगसाठी पाणी आणि अन्न पैसे देऊन प्रवासी खरेदी करू शकतील.

एका ट्रेनमध्ये राजधानीप्रमाणे 1 AC, 2AC, 3AC असे कोच असतील. 1 AC आणि 2AC मध्ये सोशल डिस्टन्सिंगची अडचण येणार नाही, पण 3AC कोच 72 आसनांचा असेल की नाही, हे आताच स्पष्ट करता येणार नाही.

याचं कारण श्रमिक स्पेशल ट्रेन्समध्ये आता 1200च्या ऐवजी 1700 प्रवासी न्यायची चर्चा सुरू आहे.

नवीन नियमांनुसार:

एका आठवड्यात किती दिवस ट्रेन्स चालतील?

याविषयीचं संपूर्ण वेळापत्रक अजून रेल्वेनं जारी केलं नसलं तरी, या 15 ट्रेन दररोज धावणार आहेत.

या गाड्या कमी अंतराचा पल्ला गाठणाऱ्या असतील आणि रात्रभर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आता महाराष्ट्रात रेल्वे प्रवासाला देखील मुभा देण्यात आली आहे. मध्य रेल्वेने एका पत्रक प्रसिद्ध करून त्याची माहिती दिली आहे. त्यानुसार 2 सप्टेंबरपासून लोकांना राज्यांतर्गत रेल्वे प्रवासासाठी बुकींग करता येणार आहे. त्यामुळे आता लोकांना राज्यांतर्गत रेल्वेनं प्रवास करता येणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतीय लष्कर

सैनिकांची संख्या या निकषाच्या मुद्यावर भारतीय लष्कराचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. भारतीय लष्करात बारा लाखाहून अधिक सैनिक कार्यरत आहेत आणि दहा लाख राखीव दलासाठी काम करतात.

भारतीय लष्करात आर्म्स अँड सर्व्हिसेसच्या व्यतिरिक्त शेकडो रेजिमेंट्स आहेत. या रेजिमेंट्सपैकी इन्फॅन्ट्री रेजिमेंट्सना आपण प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर पाहतो.

हत्यारबंद पायदळासाठी इन्फॅन्ट्री हा शब्द वापरला जातो. भारतीय लष्कराच्या इन्फॅन्ट्रीत शीख, गढवाल, कुमाऊँ, जाट, महार, गोरखा, राजपूतसह ... रेजिमेंट आहेत.

या सगळ्याची आता चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे सोशल मीडियावर एका रेजिमेंटची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

प्रकरण नक्की काय आहे?

फेसबुक आणि ट्वीटरसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक मेसेज सातत्याने फिरतो आहे. भारतीय सैन्यातील मुस्लीम रेजिमेंटने 1965च्या युद्धात पाकिस्तानशी युद्ध करायला नकार दिला होता. असा हा मेसेज आहे.

सोशल मीडिया

काही युझर्सनी असं लिहिलं आहे की मुस्लीम सैनिकांकडून शस्त्रं काढून घेण्यात आली आणि त्यानंतर ही रेजिमेंटच रद्द करण्यात आली.

खरं काय आहे?

मेजर जनरल (निवृत्त) शशी अस्थाना यांनी मुस्लीम रेजिमेंटचा दावा फेटाळून लावताना सांगितलं की भारतीय लष्करात अशी रेजिमेंटच नव्हती.

जात आणि वंशाच्या आधारे रेजिमेंट ब्रिटिश काळात तयार करण्यात आल्या होत्या. तत्कालीन राज्यांचं सैन्य म्हणून कार्यरत होत्या. उदाहरणार्थ जम्मू काश्मीर लाइड इन्फॅन्ट्री रेजिमेंट. जम्मू काश्मीर राज्यासाठी काम करणारी रेजिमेंट होती.

मुस्लीम रेजिमेंट

अस्थाना पुढे सांगतात की, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर रेजिमेंटची नावं तशीच ठेवण्यात आली. पण याचा अर्थ भारतीय लष्कर जातीवादाला, वंशवादाला प्रोत्साहन देतं. इतिहासाचा वारसा म्हणून ही नावं कायम ठेवण्यात आली आहेत.

रेजिमेंटचा स्वत:चा असा इतिहास आहे. मद्रास रेजिमेंटला दोनशेहून अधिक वर्षांचा इतिहास आहे. कुमाऊँ रेजिमेंटचे सैनिक दोन जागतिक महायुद्धांमध्ये सहभागी झाले होते.

लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) सय्यद अता हसनैन सांगतात की, मुस्लीम रेजिमेंटसंदर्भातील मेसेज हा प्रपोगंडाचा भाग आहे. भारतीय लष्करात गेल्या दोनशे वर्षात अशी रेजिमेंटच झालेली नाही.

ब्रिटिश इंडियन आर्मीत शीख, पंजाब, गढवाल यासारख्या रेजिमेंट आहेत. बलोच आणि फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट आहेत. फाळणीनंतर या दोन्ही रेजिमेंट पाकिस्तानला रवाना झाल्या. पंजाब...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय लष्करातील मुस्लीम रेजिमेंटने पाकिस्तानविरुद्ध लढण्यास नकार दिला असे मेसेज फिरत आहेत. काय आहे सत्य?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतीय लष्कराच्या ड्रोनचं मार्च 2017मध्ये काढलेलं छायाचित्र.

चीनच्या वेस्टर्न थिएटर कॉम्बॅट ब्युरोचे उपसंचालक जांग शुईली यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा प्रकार गेल्या काही दिवसांमध्ये घडला आहे. त्यांनी हा प्रकार नेमका कुठे घडला, हे स्पष्ट केलं नाही.

शिनख्वा वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार भारताने चीनच्या प्रादेशिक सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन केलं, असं जांग शुईली यांनी म्हटलं आहे.

चीनचं सीमा सुरक्षा दल या ड्रोनची सगळी तपासणी करत आहे, असं शुईली यांनी म्हटल्याचं चीनची सरकारी प्रसारमाध्यमं सांगत आहेत.

'भारताची ही कृती अत्यंत असमाधानकारक आणि खेदजनक आहे. आपल्या देशाचं सार्वभौमत्त्व, हक्क आणि सुरक्षा करण्यास चीन कटिबद्ध आहे', असंही शुईली यांनी म्हटलं आहे.

याच वर्षी जून महिन्यात भारत आणि चीन या दोन देशांमध्ये डोकलामच्या मुद्द्यावरून तणाव वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर चीनचा हा दावा महत्त्वाचा ठरतो.

डोकलामच्या पठारावर चीन आणि भूतान हे दोन्ही देश दावा सांगत आहेत. या प्रश्नी भारताने भूतानची बाजू घेतली आहे.

डोकलाममध्ये अनेक आठवडे तणाव होता. दोन्ही देशांच्या जवानांमध्ये काही चकमकीही झाल्या. अखेर दोन्ही देशांनी सैन्य मागे घेतल्यानंतर ऑगस्टमध्ये हा तणाव निवळला.

उभय देशांमध्ये 1962मध्ये सीमावादावरूनच युद्ध झालं होतं. तेव्हापासून अनेक भूभागांबद्दल दोन्ही देशांमध्ये विवाद आहेत.

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय ड्रोननं चीनची हद्द ओलांडत सीमारेषेचं उल्लंघन केल्याचा दावा चीनच्या सरकारी मीडियाने केला आहे. हे ड्रोन चीनच्या हद्दीत कोसळल्याचं मीडियाने म्हटलं आहे. भारताने मात्र चीनच्या या दाव्याला उत्तर दिलेलं नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतीय वायुसेनेने बालाकोट इथं 'पेलोड' टाकलेल्या ठिकाणाचा हा फोटो पाकिस्तानच्या लष्कराचे प्रवक्ते जनरल असिफ गफूर यांनी ट्वीट केला आहे.

भारतीय माध्यमांशी बोलताना भारतीय वायुसेनेतल्या सूत्रांनी दावा केला की भारतीय लढाऊ विमानं पहाटे 3.30 वा. बालाकोटजवळ पोहोचली आणि त्यांनी जैश-ए-मोहम्मदच्या एका कँपवर हल्ला करून तो नष्ट केला. बीबीसीला वायुदलातील सूत्रांनी या कारवाईची माहिती दिली. सूत्रांनी सांगितले की, "मिराज विमानांनी अंबाली इथल्या वायुदलाच्या तळावरून उड्डाण भरलं आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा न ओलांडता उद्दिष्टांवर हल्ला करण्यात आला.  30 मिनिटं ही कारवाई झाली. सर्व विमानं सुरक्षित परत आली."

जर तुम्ही क्षमाशील असाल तर कौरव तुम्हाला भित्रे समजतात पण अखेर विजय शक्तीचाच होतो, असं ट्वीट भारतीय लष्कराने केलं आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी ट्वीटवर भारतीय वायुसेनेनं नियंत्रण रेषेच्या पलीकडे 'दहशतवादी तळांवर' हल्ला करून ती पूर्णपणे नष्ट केली असं म्हटलं आहे.

पाकिस्तानच्या लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल आसिफ गफूर यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की भारतीय वायुसेनेच्या विमानांनी मुजफ्फराबाद सेक्टरमध्ये 'घुसखोरी' केली, पण याला पाकिस्तानच्या लष्कराने तातडीने प्रत्युत्तर दिले.

"पाकिस्तानच्या लष्कराने प्रभावी उत्तर दिल्याने भारतीय विमानं परतली," असं त्यांनी म्हटलं आहे. "या विमानांनी पळून जाताना बालाकोट इथे स्फोटकं टाकली. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं नुकसान झालेलं नाही."

जर जनरल आसिफ गफूर

राष्ट्रीय सुरक्षासंदर्भातील विश्लेषक निखिल गोखले यांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडली आणि जैश ए महम्मदचा तळ उध्वस्थ केला असं म्हटलं आहे. त्यांनी ट्वीवटमध्ये म्हटलं आहे, "मिराज 2000 या विमानांनी केलेल्या कारवाईत जैशचा तळ पूर्ण नष्ट करण्यात आला आहे. एकपेक्षा जास्त विमानं या कारवाईत सहभागी झाली होती, असं सूत्रांनी सांगितलं."

पुलवामातील हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तानमध्ये तणाव असताना पाकिस्तानने हा दावा केला आहे. 14 फेब्रुवारीला हा हल्ला झाला होता. त्यानंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कारवाईसाठी भारतीय लष्कराला पूर्ण मोकळीक दिली असल्याचं सांगितलं होतं. तर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताने हल्ला केला तर प्रत्युत्तर देऊ, असं म्हटलं होतं.

जवळपास 500 किलो इतक्या वजनाच्या लेसर गाईडेडे बाँबचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय वायुसेनेच्या विमानांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडल्याचा दावा पाकिस्तानने केला आहे. पाकिस्तानच्या सरहद्दीत शिरून भारताने कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला, असं पाकिस्तानने म्हटलं आहे. भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी पत्रकार परिषदेत भारतीय वायुदलाने बालाकोट इथला जैश ए मोहम्मदचा प्रशिक्षण तळ उद्धवस्थ केल्याचं म्हटलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतीय वैमानिक अभिनंदन वर्तमान

कारगिल युद्धावेळी 26वर्षीय फ्लाइट लेफ्टनंट के. नचिकेत पाकिस्तानच्या ताब्यात होते. काही आठवड्यानंतर त्यांना भारताकडे सोपवण्यात आलं होतं.

कारगिल युद्धादरम्यान जी. पार्थसारथी पाकिस्तानमध्ये भारताचे राजदूत होते. पार्थसारथी 1963 ते 1968 या कालावधीत भारतीय लष्करात अधिकारी होते.

नचिकेत यांची ज्या पद्धतीने सुटका झाली त्यासंदर्भात पार्थसारथी यांनी बीबीसी प्रतिनिधी विनित खरे यांना सविस्तर माहिती दिली.

जी. पार्थसारथी सांगतात,

ज्या पद्धतीने नचिकेत यांची सुटका करण्यात आली त्याच धर्तीवर अभिनंदन यांची सुटका करण्यात येऊ शकते.

पाकिस्तानने आक्रमण केलं. त्यांचं विमान पाडण्यात आलं. मात्र त्यांनी ही गोष्ट कधीच मान्य केली नाही.

त्यामुळे संताप होणं साहजिक आहे. भारताचा पायलट पाकिस्तानच्या कब्जात असण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. हे एक उदाहरण आहे.

लेफ्टनेंट नचिकेता यांच्याबरोबर तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी

सरकारला जे योग्य वाटेल त्यानुसार कारवाई व्हावी. योग्य वेळ येईल तेव्हा चर्चा केली जाईल. गुरुवारी सकाळी चर्चा करायची की नाही याचा निर्णय सरकारतर्फे घेण्यात येईल.

युद्धकैदींवर जिनेव्हा कराराच्या अटी लागू होतात. या करारानुसार पाकिस्तानला आपल्या वैमानिकाबरोबर माणुसकीच्या भावनेतून वागणं अनिवार्य आहे.

नचिकेत यांची अशी झाली होती सुटका

कारगिल युद्धावेळी फ्लाइट लेफ्टनंट नचिकेत मिग एअरक्राफ्टमध्ये होते. एलओसी म्हणजेच नियंत्रण रेषा ओलांडू नका असे त्यांना आदेश देण्यात आले होते. युद्धादरम्यान त्यांनी मिग विमानाद्वारे आक्रमण केलं. जेव्हा ते खाली आले तेव्हा क्षेपणास्त्रांच्या जोरावर उतरवण्यात आलं. पाकिस्तानने त्यांना ताब्यात घेतलं.

काही दिवसांनंतर मला पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून एक संदेश मिळाला. त्यात भारतीय सैनिक नचिकेत यांची सुटका करण्यात यावी असं पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी म्हटलं होतं. हे त्यांचं सद्वर्तन होतं.

आम्ही त्यांची सुटका करू इच्छितो. मी ठीक आहे असं म्हटलं. मी त्यांना कुठे भेटू शकतो असं विचारलं. जिन्ना हॉलमध्ये या असं मला सांगण्यात आलं. मी कुठे विचारलं- त्यांनी जिन्ना हॉल असं सांगितलं.

जिन्ना हॉलमध्ये पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, असं माझ्या लक्षात आलं. तुम्ही त्यांना परत कराल त्यावेळी तिथं प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी असतील, असं मी विचारलं,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय वैमानिक अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तानच्या ताब्यात असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यांच्या सुटकेचे कोणते पर्याय भारताकडे उपलब्ध आहेत? याआधी भारतीय सैनिकांचं प्रत्यार्पण कसं झालं आहे?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतीय संघाचा माजी सलामीवीर वसीम जाफर विदर्भ संघासाठी आधारस्तंभ आहे.

रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धेत अनेक वर्ष प्लेट अर्थात खालच्या गटात खेळणाऱ्या विदर्भ संघानं यंदा पहिल्यांदाच अंतिम फेरीत धडक मारली. अंतिम फेरीचं दडपण न घेता विदर्भाने दिल्लीसारख्या मजबूत संघाला 9 विकेट्सनी नमवत बाजी मारली.

 प्रस्थापित संघांची मक्तेदारी मोडून काढत दमदार कामगिरी करणाऱ्या विदर्भाचे शिलेदार आहेत तरी कोण?

1. वसीम जाफर

मुंबई क्रिकेटची शान असलेला हा अनुभवी खेळाडू आता विदर्भ संघाचा अलिखित प्रशिक्षकरूपी आधारवड आहे. भारताचे प्रतिनिधित्व केलेल्या वसीमच्या नावावर रणजी स्पर्धेत 10,000 धावांचा विक्रम आहे.

1934-35 मध्ये रणजी स्पर्धा सुरू झाल्यापासून हा विक्रम रचणारा वसीम पहिलावहिला खेळाडू आहे.

225हून अधिक सामने, 17000 हून अधिक धावा, 52 शतकं, 85 अर्धशतकं, रणजी करंडक विजेत्या मुंबई संघाचं नेतृत्व असा भारीभक्कम दस्ताऐवज वसीमच्या नावावर आहे. 39 वर्षीय वसीमचा अनुभव दडपणाच्या क्षणी विदर्भाच्या खेळाडूंसाठी मोलाचा ठरला आहे.

2. उमेश यादव

भारतीय संघातला विदर्भाचा पहिलावहिला खेळाडू. नागपूरजवळच्या वणीमध्ये सर्वसाधारण कुटुंबात जन्मलेला उमेश आता भारतीय संघाचं वेगवान अस्त्र झाला आहे.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा उमेश यादव विदर्भचा पहिलावहिला खेळाडू ठरला.

नागूरजवळच्या वणी भागात राहणारा उमेशने वयाच्या विशीपर्यंत लेदर बॉल क्रिकेट खेळलेला नव्हता. वडील कोळसा खाणीत काम करत असत. बारावीनंतर शिक्षण सोडलेल्या उमेशकडे नोकरी नव्हती, डिग्रीही नव्हती.

पोलीस खात्यात भरती होण्याची संधीही थोडक्यात हुकली. त्यावेळी विदर्भ जिमखान्यातर्फे खेळण्याची संधी मिळाली. यानंतर उमेशने मागे वळून पाहिले नाही.

भन्नाट वेग आणि अचूकतेच्या बळावर उमेशने देशांतर्गत स्पर्धा गाजवल्या. 2010 मध्ये उमेशने भारतासाठी पदार्पण केलं. सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या बळावर उमेश भारताच्या कसोटी, एकदिवसीय आणि ट्वेन्टी-20 संघाचा अविभाज्य भाग आहे.

आयपीएल स्पर्धेत 'दिल्ली डेअरडेव्हिल्स' आणि 'कोलकाता नाइट रायडर्स' संघांचा प्रमुख गोलंदाज म्हणून उमेशची कामगिरी वाखाणण्याजोगी आहे. व्यग्र आंतरराष्ट्रीय कॅलेंडरमुळे उमेश विदर्भसाठी सगळे सामने खेळू शकत नाही.

यंदाच्या रणजी हंगामात उमेशने आपल्या वेग आणि अनुभवाद्वारे विदर्भाला काही सामन्यात विजय मिळवून दिला. उमेशचा आंतरराष्ट्रीय अनुभव विदर्भाच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

प्रथम श्रेणी क्रिकेटचा मानबिंदू असणाऱ्या रणजी करंडक स्पर्धेत विदर्भाच्या शिलेदारांनी अंतिम फेरी जिंकत पराक्रम केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतीय संघाच्यावतीने 13 व्या मिनिटाला पहिला गोल दिलप्रीत सिंग याने केला. एस. वी. सुनील याने दिलेल्या एका सुरेख पासवर दिलप्रीतने गोल नोंदवला. त्यानंतरही भारताने आपली सामन्यावरील पकड कायम ठेवली.

19व्या मिनिटाला भारताच्या हरमनप्रीत याने पेनल्टी कॉर्नवर गोल नोंदवून भारताला 2-0 अशी आघाडी मिळवून दिली.

26व्या मिनिटाला पाकिस्तानला पेनल्टी कॉर्नरची संधी मिळाली, पण गोलरक्षक श्रीजेश याने उत्तम खेळाचे प्रदर्शन करत हा गोल रोखला.

38व्या मिनिटाल पाकिस्तानच्या संघाने आक्रमक खेळी केली. यात इरफान ज्युनिअरला मैदानी गोल करण्याची संधी मिळाली, त्याने ते व्यर्थ घालवली नाही. पाकिस्तानच्या या गोलनंतर सामच्या स्कोअर बोर्ड 2-1 असा झाला.

पण सामन्याचा सर्वांत रोमांचक क्षण शेवटच्या 5व्या सेकंदाला आला. पाकिस्तानला शेवटच्या क्षणी पेनल्टी कॉर्नरची संधी मिळाली. पाकिस्ताने या पेनल्टी कॉर्नरवर गोल नोंदवून 2-2 अशी बरोबरी साधली.

गोल्ड कोस्ट इथं असलेले बीबीसी प्रतिनिधी रेहान फझल सांगतात, "जवळपास 90 टक्के दर्शक भारताचे समर्थक होते. सामना जणू दिल्लीत होत आहे असं वातावरण होतं. भारताला यापेक्षा चांगली संधी मिळाली नसती. भारताने आघाडीही घेतली. पण 2 गोलच्या आघाडीनंतर भारतीय संघात ढिलाई आली आणि शेवटच्या क्षणी पाकिस्तानने बरोबरी साधली."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पारंपरिक प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील कॉमनवेल्थ गेम्समधील हॉकी सामना 2-2 बरोबरीत संपला. शेवटच्या क्षणापर्यंत भारताने पाकिस्तानवर 2-1 आघाडी घेतली होती, पण शेवटच्या काही सेकंदात पाकिस्तानने पेनल्टीवर 1 गोल करून बरोबरी साधली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतीय सैन्याकडून मात्र हा दावा फेटाळून लावण्यात आला आहे.

भारतीय सैन्याच्या माहिती आणि प्रसारण विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक (एडीजीपीआय) यांच्या अधिकृत ट्विटरवर सांगण्यात आलंय की, "पूर्व लडाखमध्ये मायक्रोवेव्ह शस्त्रांचा वापर करण्यात आल्याचे मीडिया रिपोर्ट खरे नाहीत आणि पूर्णत: चुकीचे आहेत. ही बातमी खोटी आहे."

संरक्षणतज्ज्ञ आणि इंडियन डिफेन्स रिव्ह्यूचे असोसिएट एडिटर कर्नल दानवीर सिंह यांच्या माहितीप्रमाणे, चीनकडून करण्यात आलेला दावा पूर्णत: चुकीचा आहे.

सिंह म्हणतात, "अशा प्रकारची शस्त्र लाइन-ऑफ-साइट म्हणजे एका सरळ रेषेत काम करतात. डोंगराळ भागात यांचा वापर इतका सहज आणि सोपा नाही. या दाव्यामागे काहीच लॉजिक नाही. हा चीनकडून करण्यात आलेला एक प्रोपोगंडा आहे."

"ही एक बनावट आणि खोटी बातमी आहे. चीनतर्फे चालवण्यात आलेला एक अजेंडा आहे. या बातमीची विश्वासार्हता अजिबात नाही," असं मत डिफेन्स आणि सुरक्षा या मुद्यावर लिहिणारे ज्येष्ठ पत्रकार राहुल बेदी व्यक्त करतात.

भारत-चीन तणाव

भारत आणि चीन दरम्यान पूर्व लडाखमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सीमेवर तणावाचं वातावरण आहे. चीनमधील माध्यमांमध्ये दावा करण्यात आला होता की, "पीएलएकडून मायक्रोवेव्ह शस्त्रांचा वापर उंच टेकड्यांवरून भारतीय सैन्याला हुसकावून टाकण्यासाठी करण्यात आला होता."

काही बातम्यांमध्ये चीनच्या रेनमिन विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या विषयातील तज्ज्ञ प्रो. जिन कॅनरॉन्ग यांच्या दाव्यानुसार, चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने लडाखमधील दोन महत्त्वाच्या टेकड्या पुन्हा काबीज करण्यासाठी त्यांना 'मायक्रोव्हेव अवन' सारखं बनवलं होतं. या उंच डोंगरांवर तैनात असलेल्या भारतीय सैन्यावर 'डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स' (डीइडब्ल्यू) चा वापर करण्यात आला होता.

प्रो. जिन कॅनरॉन्ग यांच्या दाव्यानुसार, या शस्त्रांच्या वापरानंतर भारतीय जवानांना उलटी होणं सुरू झालं आणि 15 मिनिटांनी त्यांना उभं राहणं अशक्य झालं होतं.

त्यांच्या दाव्यानुसार, "भारतीय सैन्याला आपली जागा सोडावी लागती. यानंतर चीनी सैन्याने हा भाग पुन्हा काबीज केला."

प्रो. जिन कॅनरॉन्ग यांचा दावा आहे की, "या शस्त्रांचा वापर केल्याने चीनी सैन्याला भारतीय जवानांवर गोळीबार करण्याची गरज पडली नाही. त्यामुळे भारत आणि चीन यांच्यात गोळीबार न करण्याच्या कराराचं उल्लंघन झालं नाही."

ही घटना 29 ऑगस्टला घडल्याचा प्रो. जिन कॅनरॉन्ग...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय सैन्याने चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने लडाखमध्ये मायक्रोव्हेव शस्त्रांचा वापर केल्याच्या बातमीचं खंडन केलं आहे. काही ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्समध्ये चीनी सैन्याने मायक्रोवेव्ह शस्त्रांचा वापर केल्याचा दावा करणाऱ्या बातम्या प्रसारीत करण्यात आल्या होत्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारतीयांनी, मग ते हिंदू असो वा मुस्लीम, कुणीही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला घाबरण्याचं काहीही कारण नाही. काँग्रेस आणि शिकले-सवरलेले 'अर्बन नक्षल' नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात अफवा पसरवत आहेत, असा आरोप मोदींनी रविवारी दिल्लीत बोलताना केला.

दिल्लीमधील रामलीला मैदानावर आज त्यांनी भारतीय जनता पार्टीने दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचाराचा नारळ फोडला. तेव्हा त्यांनी देशभरात या कायद्याविरोधात आंदोलनं सुरू झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी यावर पहिल्यांदाच जाहीर भाष्य केलं.

या भाषणात आंदोलनांदरम्यान झालेल्या हिंसाचारावरही मोदी म्हणाले, "तुम्हाला मोदींचा पुतळा जाळायचा असेल तर जरूर जाळा. पण गरिबांची झोपडी किंवा ऑटोरिक्षा जाळू नका. काही जण पोलिसांवर दगडफेक करत आहेत. त्यांना मारहाण करत आहेत. या असामाजिक तत्त्वांना यातून काय मिळणार आहे? तुमचं रक्षण करणाऱ्या पोलिसांना तुम्ही मारत आहात. तुमचं रक्षण करणाऱ्यांना मारून तुम्हाला काय मिळेल? नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा विरोध करणाऱ्या लोकांच्या हातात दगड, लाठ्या पाहतो, तेव्हा त्रास होतो," असं मोदी म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "CAA हे भारताच्या हिंदू अथवा मुस्लीम कुणासाठीही नाहीये. देशातल्या 130 कोटी लोकांशी याचा काहीएक संबंध नाही. NRCविषयी अफवा पसरवल्या जात आहे. काँग्रेसच्या काळात हे विधेयक तयार करण्यात आलं होतं. तेव्हा काय झोपले होते काय?"

NRC वरून मोदी आणि शाह यांच्या बोलण्यात विसंगती

"आम्ही तर हा कायदा बनवला नाही. NRCवर आमच्या सरकारच्या काळात काहीच झालेलं नाही, ना संसदेत NRCवर काही चर्चाही झाली. ना त्याचे काही नियम-कायदे आम्ही बनवले. नुसती हवा बनवली जाते आहे," असं मोदी म्हणाले.

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आसाममध्ये हे करण्यात आलं. काही शिकलेले नक्षलवादी, 'अर्बन नक्षल' अफवा पसरवत आहेत. काँग्रेस आणि अर्बन नक्सलांनी डिटेंशन सेंटरविषयी सांगितलेल्या अफवा खोट्या आहेत," असं मोदी म्हणाले.

मात्र नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर देशभरात NRC लागू होईल, असं गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत सांगितलं होतं.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनीही अमित शाह आणि मोदी यांच्या वक्तव्यांमधील ही विसंगती अधोरेखित केली.

ममता बॅनर्जींचं ट्वीट

ममता यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध दर्शविला होता तसंच याची तटस्थ सार्वजनिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

NRC वर आमच्या सरकारमध्ये काहीच हालचाल झाली नाही, हे तर काँग्रेसनेच आणलं होतं, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाववाढीवर नियंत्रण मिळवण्यात सरकारला अपयश आलं आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची ब्लू प्रिंट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर लवकरच मांडण्यात येणार आहे, अशा अर्थाची बातमी 'बिझनेस स्टॅंडर्ड'नं नुकतीच दिली.

 या पार्श्वभूमीवर ही ब्लू प्रिंटची बातमी विशेष वाटते.  एप्रिल ते जून 2017 च्या दरम्यान भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) फक्त 5.7 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जीडीपी हे अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचं निदर्शक मानता येईल.

जानेवारी ते मार्च 2016 या काळात राष्ट्रीय उत्पन्न 9.1 टक्क्यांनी वाढलं होतं. आर्थिक विकासाचा इतका कमी दर (सहा टक्क्यांपेक्षा कमी) पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात जानेवारी ते मार्च 2014 या दरम्यान बघायला मिळाला होता.

विकासदर का खालावला?

सरकार नेहमीपेक्षा जास्त खर्च करत असल्यानं जीडीपीचा दर 5.7 टक्क्यांवर तरी पोचला होता. अर्थव्यवस्थेत 90 टक्के भाग बिगर सरकारी आहे. त्याच्या वाढीचा दर फक्त 4.3 टक्के आहे.

उद्योग क्षेत्राचा विकास 1.6 टक्क्यांनी वाढला आहे. बांधकाम आणि उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीचा दर अनुक्रमे 2 आणि 1.2 टक्के इतका आहे.

आजच्या जगात आर्थिक वाढीचा दर  दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर उत्तम समजला जातो. परंतु जी गोष्ट पाश्चात्य देशांसाठी चांगली समजली जाते ती भारतासाठी चांगली असेलच असं नाही.

जर भारतातील लाखो लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढायचं असेल तर जीडीपीचा दर 7 टक्क्यांपेक्षा अधिक हवा.

उत्पन्न कसं वाढेल?

ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ विजय जोशी त्यांच्या  'India's long Road- The search for property' या पुस्तकात लिहितात, "मोठ्या काळासाठीच्या चक्रवाढ व्याजाच्या दराची ताकद अशी आहे की, वाढीच्या दरात एक छोटासा बदलाचा परिणाम हा दरडोई उत्पन्नावर होतो.

भारताचा 2040 पर्यंत आर्थिक विकासाचा दर काय असेल याबाबत जोशी लिहितात, "विकासाचा दर 3 टक्के असला तर दरडोई उत्पन्न दुपटीने वाढेल. हा दर चीनच्या आजच्या दरडोई उत्पन्नाइतका होईल. जर तो सहा टक्के असे तर दरडोई उत्पन्न चौपटीने वाढेल आणि चिली, मलेशिया आणि पोलंड या देशांच्या आसपास पोहोचेल.''

''आर्थिक विकासाचा दर जवळजवळ आठ टक्क्यांनी वाढला तर भारताच्या दरडोई विकासाचा दर हा उच्च उत्पन्न देशाच्या बरोबरीने असेल'', असंही जोशी लिहितात.

यावरून भारताला विकासदर उच्च का हवा हे स्पष्ट होतं. इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे की, भारतात दररोज 1...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आर्थिक विकासाचा दर मंदवला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रं हातात घेतल्यापासूनचा हा सर्वात कमी विकासदर आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भावाच्या पोलीस कोठडीतल्या मृत्यूची चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी श्रीजीत आंदोलन करत आहे.

त्याचं नाव आहे एस. आर. श्रीजीत.  22 मे 2015पासून त्याचं हे आंदोलन सुरू आहे. श्रीजीतकडं यापूर्वी कुणाचं लक्ष गेलं नव्हतं. पण गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियामुळे त्याच्या आंदोलनाला पाठिंबा वाढला आहे.

रणरणतं उन, थंडी आणि पाऊस याची कसलीही तमा न बाळगता त्याचं हे आंदोलन सुरूच आहे.

त्याचा 26 वर्षांचा भाऊ श्रीजीव याचा पोलिसांनी खून केला, असा त्याचा आरोप आहे. तर पोलिसांच्या मते श्रीजीवला मोबाईल चोरताना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यानं आत्महत्या केली.

पण त्याचे कुटुंबीय म्हणातात श्रीजीवचं एका महिलेवर प्रेम होतं. ही महिला एका पोलीस अधिकाऱ्याशी संबधित असल्यानं श्रीजीवचा खून करण्यात आला. या महिलेचं लग्न दुसऱ्या एका तरुणाशी ठरवण्यात आलं होतं. तिच्या लग्नाच्या एक दिवस आधीच श्रीजीवला अटक करण्यात आली होती.

पोलिसांच्या नोंदीनुसार त्यानं आत्महत्येचा प्रयत्न केला, त्यानंतर त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. तिथं उपचार सुरू असताना त्याचं निधन झालं.

श्रीजीतला पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या सातत्यानं वाढत आहे.

श्रीजीत म्हणाला, "सरकारी हॉस्पिटलमध्ये श्रीजीवला पलंगाला बांधल्याचं मी पाहिलं आहे. त्याला ऑक्सिजन मास्क लावण्यात आला होता. त्याला काहीतरी सांगायचं होतं, पण पोलीस कर्मचाऱ्यानं मला त्याच्यापर्यंत जाऊचं दिलं नाही. त्याच्या अंगावर जखमा स्पष्टपणे दिसत होत्या."

या इमारतीत येणाऱ्या आमदारांशी होणारी जुजबी चर्चा वगळता श्रीजीतच्या आंदोलनाकडे फारसं कोणाचं लक्ष गेलं नव्हतं. पण आता सोशल मीडियावर त्याची दखल घेतली जात आहे.

त्याच्या आंदोलनाचे फोटो फेसबूक आणि ट्विटरवर शेअर केले जात आहेत. हे फोटो शेअर करणाऱ्यांमध्ये सेलेब्रिटींचाही समावेश आहे.

'अय्या'फेम आणि प्रसिद्ध मल्याळी अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन यानं श्रीजीतबद्दल लिहिलं आहे. तर अभिनेता टोविनो थॉमस यानंही श्रीजीतची आंदोलनस्थळी भेट घेतली.

#JusticeForSreejith हा हॅशटॅग ट्रेंडमध्ये आहे. याशिवाय गीतकार गोपी सुंदर यांनी या विषयावर गाणं लिहिलं आहे. 17 जानेवारीला हे गाण अपलोड केल्यानंतर त्याला 5 लाख व्ह्यूज मिळाले आहेत.

या आंदोलानाचा श्रीजीतच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. व्यावसायिक बॉडीबिल्डर असलेल्या श्रीजीतचं वजन 49 किलोनं कमी झालं आहे.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनं त्याच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पोलीस कोठडीमध्ये झालेल्या आपल्या भावाच्या मृत्यूची चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी गेले 800 दिवस एक तरुण आंदोलन करतोय. त्रिवेंद्रममध्ये केरळच्या सचिवालयाच्या बाहेर आंदोलन करणारा हा तरुण सोशल मीडियावर स्टार झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भावाबहिणीच्या लढाईत परळीचा गड राखण्यात कोण यशस्वी होणार, हा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होत आहेच.

पण त्याचबरोबर पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांच्या राजकारणावर या निवडणुकीचा कसा परिणाम होऊ शकतो, हे पाहणंही महत्त्वाचं आहे.

'मला कोणतीही धास्ती नाही'

दरम्यान, धनंजय मुंडेंच्या उमेदवारीवर महिला आणि बाल विकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी ही लढत माझ्यासाठी नवीन नाही. त्यामुळे मला कोणतीही धास्ती वाटत नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत त्या बोलत होत्या.

या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी म्हटलं, "मी इथून निवडून आलेली आमदार आहे. इथे विकासकामं केली आहेत. एक-दोन स्थानिक निवडणुका वगळल्या तर भाजप इथं सातत्यानं विजयी होत आहे. मी इथं विकासकामं केली आहेत. विरोधकांकडे कोणतीही सत्ता नाहीये आणि लोकसभेलाही त्यांचा दारूण पराभव झाला आहे."

"आता इथे राष्ट्रवादीकडे फारसं बळ नाहीये. त्यामुळे माझ्याऐवजी त्यांना धास्ती वाटली असेल," असा टोलाही पंकजा यांनी लगावला.

पण पंकजा मुंडेंनी व्यक्त केलेला विश्वास किती सार्थ आहे? परळीतल्या स्थानिक राजकारणाचं पारडं नेमकं कोणाच्या बाजूनं झुकलंय? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आम्ही बीड जिल्ह्याचं राजकारण जवळून अनुभवलेले ज्येष्ठ पत्रकार अशोक देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला.

'सध्या तरी पंकजांचं पारडं जड'

विरोधी पक्षनेते म्हणून धनंजय मुंडेचं काम चांगलं असलं तरी सध्याच्या परिस्थितीत पंकजा मुंडे यांची बाजू वरचढ दिसत असल्याचं मत अशोक देशमुख यांनी व्यक्त केलं. "परळीमधला वंजारी समाज हा निर्णायकरीत्या धनंजय मुंडेंच्या पाठीशी नाहीये. गोपीनाथ मुंडेंवर इथल्या वंजारी समाजानं खूप प्रेम केलं आहे. त्यांचा वारसा घेऊन पंकजा आणि प्रीतम मुंडे राजकारणात आला असल्यानं पंकजा आणि प्रीतम यांना वंजारी समाजाचा पाठिंबा आहे. दलित आणि मुस्लिम मतांचीही बऱ्यापैकी मतविभागणी होईल, जी पंकजा यांच्या फायद्याची असेल," ते सांगतात.

अशोक देशमुख यांनी पुढे सांगितलं, की आता जिल्ह्यात राष्ट्रवादीची ताकद बऱ्यापैकी कमी झाली आहे. भाजप केंद्रात बहुमतानं सत्तेत आहे. त्यामुळे आपलं मत कुणाला दिल्यानं काम होऊ शकतात, फायदा होऊ शकतो, याचा विचारही लोक मतदान करताना करतील. त्याचाही फटका धनंजय मुंडेंना बसू शकतो.

'धनंजय मुंडेंची उमेदवारी हे भाजपला दिलेलं उत्तर'

"भाजपनं राष्ट्रवादीला सर्वच बाजूनं कोंडीत पकडलं आहे. शरद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने पंकजा मुंडे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने धनंजय मुंडे यांनी परळी मतदारसंघात निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाषेचं बंधन पाळून संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती करण्यात आली. पण या एकमेव बंधनावर आधारित संकल्पना फार काळ रुजणार नाही, असं प्रतिपादन डॉ. माधवराव चितळे यांनी गोविंदभाई श्रॉफ स्मृती पुरस्कार घेताना व्यक्त केलं होतं.

स्वतंत्र मराठवाडा झालाच पाहिजे, ही मागणी या पूर्वीही अधूनमधून करण्यात येत होती. अर्थात, राज्य सरकार मराठवाड्याकडे सापत्नभावानं पाहतं, हे निदर्शनास आणून देण्यासाठी प्रतिकात्मक स्वरूपात ही मागणी केली गेली.

तथापि, या मागणीला मराठवाड्यातून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. आता डॉ. चितळे यांच्यासारख्या मान्यवरांनी ही मागणी केल्यामुळे त्याला वेगळं महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

अर्थात, चितळे यांनी ही मागणी जलतज्ज्ञ म्हणून केली की संघाच्या भूमिकेला सुसंगत म्हणून? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाची धारणा ही छोट्या राज्यांच्या निर्मितीची आहे.

उत्तराखंड, छत्तीसगड, झारखंड आणि तेलंगणा या राज्यांची निर्मिती झाली. आता विदर्भ राज्याची पूर्वतयारी करण्याचं काम केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत.

विदर्भानं स्वतंत्र राज्याची मागणी केली म्हणून मराठवाड्यानं ती करावी, असं नाही. विकास प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी दबाव गटाच्या माध्यमातून ही मागणी केली जाऊ शकते.

कमालीचा मागासलेपणा

मुळात मराठवाडा हा प्रदेश निझामाच्या जोखडाखाली होता आणि 17 सप्टेंबर 1948 ला, म्हणजेच एक वर्ष उशिरानं याला स्वातंत्र्य मिळालं. त्यावेळी विनाअट महाराष्ट्रामध्ये सामील होण्याचा निर्णय ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतला.

नागपूर विभाग हा 28 सप्टेंबर 1953च्या नागपूर कराराप्रमाणे महाराष्ट्रात सामील झाला. नागपूर करारामध्ये प्रादेशिक लोकसंख्येनुसार निधीचं वाटप, त्याचप्रमाणे सरकारी सेवा, शिक्षण यांमध्ये नागरिकांना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळावं, अशा दोन प्रमुख अटी होत्या.

मराठवाड्यानं तशा अटीतटी घातल्या नाहीत.

तथापि, 1956 मध्ये देशाच्या घटनेमध्ये सातवी घटनात्मक दुरुस्ती करून 371(1) आणि 371(2) कलमांन्वये नमूद करण्यात आलं होतं की, मागासलेल्या प्रदेशांना न्याय मिळावा, यासाठी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करावी.

महत्त्वाची बाब म्हणजे मराठवाडा विभागावर कधीही ब्रिटिशांचं साम्राज्य नव्हतं. निझामासाठी मराठवाडा, तेलंगणा आणि कर्नाटकाचा सवता सुभा ब्रिटिशांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ख्यातनाम जलतज्ज्ञ आणि स्टॉकहोम पुरस्काराचे मानकरी डॉ. माधवराव चितळे यांनी विकासासाठी स्वतंत्र मराठवाडा राज्य होणं आवश्यक आहे, अशी आग्रही मागणी केली. पण, ही मागणी किती व्यवहार्य आहे याचं ज्येष्ठ पत्रकार आणि मराठवाड्याचे अभ्यासक संजीव उन्हाळे यांनी केलेलं विश्लेषण.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भास्कर जाधव यांनी हातातल्या घड्याळ्याला जय महाराष्ट्र करत पुन्हा एकदा शिवबंधन बांधून घेतले आहे.

मजकूर उपलब्ध नाही

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

शुक्रवारी सकाळी भास्कर जाधव यांनी औरंगाबादमध्ये जाऊन आपला आमदारकीचा राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांना सोपवला. ते रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या गुहागर मतदारसंघाचे राष्ट्रवादीचे आमदार होते. राष्ट्रवादी सोडून त्यांनी 'मातोश्री'वर उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.

1982 मध्ये भास्कर जाधव यांनी शिवसेनेमधून यांच्या राजकारणाला सुरुवात केली. 1992 मध्ये ते रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आले. 1995 आणि 1999 असे दोन वेळा ते चिपळूणमधून शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून विधानसभेवर निवडून आले.

2004 मध्ये मात्र त्यांना शिवसेनेची उमेदवारी मिळू शकली नाही. त्यामुळे 2004 मध्ये त्यांनी शिवसेनेला रामराम ठोकला. 2004 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत ते अपक्ष उमेदवार म्हणून उतरले, मात्र त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.

त्यानंतर जाधवांनी राष्ट्रवादीचा झेंडा हाती घेतला. 2009 मध्ये भास्कर जाधव यांनी शिवसेनेचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांचा पराभव केला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्रिमंडळात त्यांना विविध खात्याची मंत्रिपदं सांभाळली. राष्ट्रवादीचं प्रदेशाध्यक्षपदही त्यांनी काही काळ सांभाळलं.

कशी सोडली होती जाधवांनी शिवसेना?

भास्कर जाधवांनी 2004 मध्ये शिवसेना सोडताना काय परिस्थिती होती यावर kolaj.in चे संपादक सचिन परब सांगतात,

"2004 मध्ये शिवसेनेकडून एक सर्व्हे करण्यात आला होता. त्या सर्व्हेतून भास्कर जाधव पराभूत होतील असं शिवसेनेला सांगण्यात आलं होतं आणि त्याआधारे त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. मातोश्रीवर भास्कर जाधवांना त्यावेळी ताटकळत ठेवलं गेलं. त्यामुळे ते भावनाविवश झाले होते. त्यानंतर त्यांनी उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय सहायक मिलिंद नार्वेकर यांच्यावर तोफ डागत शिवसेना सोडली होती. शिवसेनेची सूत्रं उद्धव ठाकरेंकडे आल्यानंतर शिवसेना सोडणारे ते पहिले महत्त्वाचे नेते होते. त्यांच्यानंतर नारायण राणे, राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडली."

परब पुढे सांगतात की "2004 मध्ये कोकणामध्ये शिवसेनेत नारायण राणेंनंतरचे महत्त्वाचे नेते भास्कर जाधव होते. जाधवांकडे संघटन कौशल्य होतं, प्रभावशाली वक्तृत्व होतं, ते जमिनीशी जोडलेले होते, कोकणातील महत्त्वाचा समुदाय असलेल्या मराठा समाजातून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ज्या मातोश्रीवर 2004 मध्ये ताटकळत ठेवल्यानंतर अत्यंत भावनाविवश होऊन भास्कर जाधवांनी शिवसेना सोडली. त्याच मातोश्रीवर आज 15 वर्षांनंतर भास्कर जाधव पुन्हा एकदा शिवसेनेत दाखल झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भिवंडीच्या पटेल कंपाऊंड परिसरातली ही इमारत ‘धोकादायक’ आहे, अशी नोटीस महानगरपालिकेने याअगोदरच बजावली होती.

या इमारतीत 20 घरं होती, असं सांगितलं गेलं.

NDRF आणि अग्निशमन दल ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न शर्थीने करत आहेत.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ठाण्याजवळ भिवंडीत सोमवारी पहाटे एक जुनी इमारत कोसळली. त्यात अनेकांचे जीव गेले तर अनेक लोक अजूनही आत अडकले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भिवंडीतल्या एका कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना नारायण राणे म्हणाले, "महाराष्ट्रातील चालू घडामोडी पाहता, असं वाटतं की, सरकार आज पडेल की उद्या पडेल. पण मी त्याची मुदत 11 दिवसांपर्यंत वाढवलीय. त्यामुळ 11 दिवसात सरकार पडेल की नाही, हे मीडियानं पाहावं. आम्हाला वाटतं, कुठल्याही क्षणी हे सरकार पडू शकतं"

"महाविकास आघाडीचं सरकार महाराष्ट्रातील जनतेच्या कुठल्याच अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाही. आश्वासनं दिली, पण पूर्तता करण्याची क्षमता मुख्यमंत्री किंवा या सरकारमध्ये नाहीय," असंही नारायण राणे म्हणाले.

याआधीही अनेकदा नारायण राणे यांनी सरकार पडणाची आणि पाडण्याची विधानं केली होती.

राणेंच्या वक्तव्यावर बीबीसी मराठीनं महाविकास आघाडीची बाजूही जाणून घेतली.

राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री आणि शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते गुलाबराव पाटील यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली. गुलाबराव पाटील म्हणाले, "ते भविष्यकार आहेत का? स्वत:चं भविष्य ते बनवू शकले नाहीत, दुसऱ्याचं काय सांगणार?"

तसंच, महाविकास आघाडीचं काम जोरात सुरू असल्याचं म्हणत गुलाबराव पाटील पुढं म्हणाले, "ज्यांना भाजपना बकरा केला, त्यांनी अकराच्या गोष्टी करु नये."

दरम्यान, नारायण राणे यांनी महाविकास आघाडीचं सरकार पडण्याबाबतचं भाकित पहिल्यांदाच केले नाही. याआधीही ते अशाप्रकारे म्हणालेत. त्याचवेळी, सद्यस्थितीत राज्यात सुरु असलेल्या घडामोडींचा विचार करता, राणेंचं वक्तव्य किती गंभीर मानायचं, याबाबत आम्ही राजकीय पत्रकारांचंही मत जाणून घेतलं.

याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित हे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "महाविकास आघाडीतले तिन्ही पक्ष एकमेकांवर अवलंबून आहेत. प्रत्येकजण आपापली स्पेस निर्माण करतंय. मात्र, सरकार पडणं आपल्या कुणाच्याही हिताचं नाही, हेही त्यांना चांगलं ठाऊक आहे."

मग हे सरकार पडण्याचं भाकित करुन नारायण राणे काय साध्य करतायत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. यावर बोलताना दीक्षित म्हणतात, "विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू असताना आपल्या वक्तव्यांमधून हवा निर्माण करणं हे सहाजिक आहे."

शिवाय, "अशी विधानं करुन राणेंचा प्रकाशझोतात राहण्याचा प्रयत्न आहे. दुसरा पक्ष फोडायचं म्हटल्यास मोठी संख्या फोडावी लागेल. मध्य प्रदेशसारखी स्थिती इथं नाहीय. त्यामुळं महाराष्ट्रात सद्यस्थिती पक्ष फोडून सरकार पाडणं अशक्यप्राय गोष्ट आहे," असं मतही प्रशांत दीक्षित नोंदवतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचं सरकार येत्या 11 दिवसात पडेल, असं भाकित माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी वर्तवलंय. त्यामुळं आता पुन्हा चर्चेला उधाण आलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भीती आणि अनिश्चिततेचं सावट घेऊन आलेल्या प्लेगच्या साथीत शाहूंनी जनतेला दिलासा दिला. इतकंच नाही तर त्यांनी केलेल्या उपाययोजना कोल्हापूर संस्थानातले मृत्यू कमी करण्यात यशस्वी ठरल्या होत्या.

मुंबईत 1896 साली प्लेगच्या साथीने थैमान सुरू केलं. त्यानंतर पुण्यातही प्लेगचा हाहाकार माजला. दोन वर्ष मुंबई-पुण्यात ब्रिटिशांच्या राजवटीखालील प्रशासनाने प्लेगला रोखण्यासाठी कठोर प्रयत्न सुरू केले होते. फेब्रुवारी 1897मध्ये संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आला.

तेव्हाच्या मुंबई इलाख्यात या साथीमुळे हजारो लोक मरण पावले. तर पुण्यात दिवसाला पाचशेहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडत होते अशा नोंदी आहेत. प्लेगने सातारा आणि बेळगावच्या खेड्यापाड्यातूनही कहर उडवून दिला होता.

चैत्र महिन्याच्या पोर्णिमेला साधारण एप्रिल महिन्यात दरवर्षी जोतीबाची यात्रा भरते. शाहू महाराजांनी 10 मार्च 1897ला एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.

'मुंबई, पुणे वगैरे बऱ्याच ठिकाणी ग्रंथी संनिपात तापाचा आजार (ब्युबॉनिक प्लेग) सुरू असून काही ठिकाणी पटकीच्या आजाराचीही सुरुवात झाली आहे व शिवाय दुष्काळचे कारणानें वैरणीची तूट सर्वत्र असून ती फार महाग मिळते व कोठें कोठें मुळींच मिळत नाही, या सर्व कारणांकरिता येत्या चैत्र शुद्ध 15 रोजी कोल्हापूरनजीक वाडी रत्नागिरी उर्फ जोतीबाचे डोंगरावर होणारी श्री केदारलिंगची यात्रा बंद करण्यांत आली असून तेथें कोणाही यात्रेकरुस जाऊं दिले जाणार नाहीं.'

शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानाचा राज्यकारभार हाती घेऊन अवघी तीन वर्षं झाली होती. तेव्हा त्यांचं वय होतं 22-23 वर्ष. राज्यावर दुष्काळी संकट कोसळलं होतं. महाराजांचे दुष्काळी दौरेही सुरू होते.

या काळात त्यांनी स्वतंत्र दुष्काळ निवारण खातं, तालुक्याच्या ठिकाणी उभारलेली मदतकेंद्र, धान्यवाटप योजना, व्यापाऱ्यांसाठी साहाय्य, विहिर-बंधारे-तलाव आणि धरणाचं बांधकाम, दुष्काळी भत्ता असे अनेक लोककल्याणकारी निर्णय घेतले होते. हाच सहवेदना (empathy) असलेला दृष्टीकोन शाहूंच्या प्लेग प्रतिबंधक कामात दिसून येतो.

प्रजेसाठी प्लेगविषयी शास्त्रशुद्ध माहिती

प्लेगसारख्या अकल्पित आणि अचानक उद्भवलेल्या आजाराने लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली होती. त्यात त्याकाळी समाजावर अंधश्रद्धांचा पगडा होता. साहजिकच हा आजार म्हणजे देवीचा कोप आहे असा लोकांचा समज होता.

प्लेगचा संसर्ग रोखण्यासाठी हा समज काढून टाकणं गरजेचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

26 जून हा राजर्षी शाहू महाराज यांचा जन्मदिन. अवघं 48 वर्षांचं आयुष्य लाभलेल्या शाहू महाराजांनी सर्वांसाठी शिक्षण, जातीभेदावर प्रहार, स्त्रियांच्या हक्कांसाठी कायदे, दुष्काळ निवारण, पायाभूत सुविधा आरोग्य व्यवस्था आणि शेती-उद्योग क्षेत्रात अनेक कल्याणकारी निर्णय घेतले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भीमा कोरेगाव : दलित चळवळीला एकत्र आणणार- जिग्नेश मेवाणी

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी दलित चळवळीला पुढे नेण्यासाठी आपण काय करणार आहोत याबद्दल चर्चा केली. फेसबुक लाईव्हमध्ये झालेल्या या मुलाखतीचा हा संपादित अंश. (संपूर्ण फेसबुक लाईव्ह पाहण्यासाठी स्क्रोल करा. )

प्रश्न :एल्गार परिषदेच्या निमित्ताने तुम्ही महाराष्ट्रात आहात आणि तुम्ही भीमा-कोरेगावलासुद्धा जाणार आहात. या निमित्ताने तुम्ही महाराष्ट्रात पाय रोवत आहात असं समजायचं का?

महार रेजिमेंटने पेशवाईविरुद्ध जो संघर्ष केला, त्या घटनेच्या २०० वर्षपूर्तीनिमित्त मी इथे आलो. त्यांच्या लढ्याचं स्मरण करणाऱ्या कार्यक्रमात मी सहभागी झालो. तरुण वर्गाचा मला मोठा पाठिंबा मिळतो आहे. ट्विटर, फेसबुक यावर मला खूप फॉलोअर्स मिळाले आहेत. या सगळ्या तरुणांना एकत्र करून एक नवी भाषा आणि नवा मजकूर असणारी नव्या दमाची दलित चळवळ मला उभी करायची आहे.

मी आत्ताच कर्नाटकात जाऊन आलो. माझ्या मतदारसंघाबरोबरच गुजरातमध्ये उपेक्षितांची चळवळ आणि २०१९ वर लक्ष ठेवून त्यादृष्टीने फॅसिस्ट शक्तींविरुद्ध मला काही करता आलं तर ते मला करायचं आहे.

प्रश्न: महाराष्ट्राला महात्मा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वारसा लाभला आहे. अनेक दलित नेते आहेत पण ते वेगवेगळ्या गटांबरोबर आहेत. असं असताना, या भूमीत तुमच्यासारखं युवा दलित नेतृत्व उभं राहील का?

माझ्यापेक्षा कित्येक पटींनी चांगलं दलित नेतृत्व इथून उभं राहू शकेल.

इथे रिपाइं, दलित पँथर यासारख्या चळवळींची मोठी परंपरा आहे. महाराष्ट्राच्या तरुणाईत प्रचंड क्षमता आहे. पण फक्त महाराष्ट्रातच नाही, देशभरातल्या दलित चळवळीत एक विसकळीतपणा आहे.  ही चळवळ विखुरलेली आहे.

शनिवार वाड्यात एल्गार परिषद.

दलित संघटना आपापले मतभेद बाजूला सारून एकत्र आल्या तर त्यातून नवं दलित नेतृत्व उभं राहू शकेल.

यासाठी दलित तरुणांनी स्वतःला चळवळीत झोकून द्यावं. तरुणांनी आपले आर्थिक आणि इतर महत्त्वाचे प्रश्न उभे केले तर त्यातून नवी चळवळ उभी राहील.

जिग्नेश मेवाणी.

प्रश्न: रिपाइं ऐक्यासाठी तुम्हा काय कराल? काल तुम्ही प्रकाश आंबेडकरांबरोबर एकाच मंचावर होतात, त्यांचे आणि रामदास आठवलेंचे मतभेद आहेत. याचा अर्थ आता तुम्ही आठवलेंबरोबर असणार नाही असा घ्यायचा का?

रामदास आठवलेंनी दलितांचा सगळ्यात मोठा शत्रू असलेल्या फॅसिस्ट ताकदींबरोबर हातमिळवणी केली आहे. त्यामुळे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भीमा कोरेगाव संग्रामाला २०० वर्षं झाल्याच्या निमित्ताने पुण्यात आयोजित केलेल्या एल्गार परिषदेसाठी गुजरातच्या वडगामचे नवनिर्वाचित आमदार जिग्नेश मेवाणी सहभागी झाले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भीमा कोरेगाव घटनास्थळाचे दृश्य

1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्याजवळच्या या गावात दगडफेक झाली, जाळपोळ झाली, मालमत्तेचं अतोनात नुकसान झालं आणि हिंसाचारात एका व्यक्तीचा मृत्यूही झाला. या घटनेला वर्ष लोटलं तरीही या हिंसाचारामागच्या कारणांची नेमकी उत्तरं मिळण्यापेक्षा प्रश्नांची आणि परिणामांची राळ अद्याप उठलेलीच आहे.

त्यात सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की नेमक्या कोणत्या कारणानं परिस्थिती एवढी हाताबाहेर गेली? त्या दिवशी घडलेलं कोणतं तात्कालिक कारण निमित्त ठरलं, की अगोदर घडलेल्या घटनांमुळे ही परिस्थिती बनत गेली? की पुणे पोलिसांनी त्यांच्या तपासातील दाव्याप्रमाणे हा कोणता कट होता?

अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं अद्यापही महाराष्ट्र शोधतो आहे. अनेक बाजूंनी केलेल्या दाव्यांमुळे आणि आरोपांमुळे तो गोंधळलाही आहे. तेव्हा या गोंधळातच भीमा कोरेगांव प्रकरणासंबंधी गेल्या वर्षभरात काय काय घडलं, याची आज उजळणी करणं आवश्यक ठरतं.

सरकारनं नेमला द्विसदस्यीय आयोग

या हिंसाचारामागची कारणं शोधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय आयोगाची नेमणूक केली. माजी न्यायमूर्ती जयनारायण पटेल आणि राज्याचे माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांचा हा आयोग या हिंसक घटनेअगोदर घडलेल्या घटनांचाही मागोवा घेतो आहे.

त्यासंदर्भात आतापर्यंत या आयोगासमोर जवळपास 400 व्यक्ती आणि संस्थांनी प्रतिज्ञापत्रांद्वारे आपलं म्हणणं मांडलं आहे. यामध्ये अनेक दलित संस्था आणि कार्यकर्ते, हिंदुत्ववादी संघटना आणि कार्यकर्ते, कोरेगांव भीमा जवळच्या वढु-बुद्रुक आणि सणसवाडीचे ग्रामस्थ, या हिंसाचाराची झळ पोहोचलेले पुणे, मुंबई, ठाणे आणि इतर जिल्ह्यातले पीडित, या प्रकरणात वेगवेगळ्या केसेसमध्ये अटक झालेल्या वा संशयित म्हणवल्या गेलेल्या व्यक्ती - यांनीही प्रतिज्ञापत्रं सादर केली आहेत. यात 110 सरकारी अधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचाही समावेश आहे.

सरकारनं या आयोगाची घोषणा केल्यावर 5 सप्टेंबरपासून पुणे आणि मुंबई इथं आतापर्यंत 24 दिवस सुनावणी झाली आहे. त्यात आठ साक्षीदारांना आयोगानं बोलावलं आणि त्यांचं म्हणणं ऐकलं गेलं. पण त्यापैकी केवळ तीन साक्षीदारांची उलटतपासणी अद्याप होऊ शकली आहे.

जानेवारी महिन्यात आयोग दुसऱ्या टप्प्यातल्या सुनावणीला सुरुवात करणार आहे.

ब्रिटिश आणि पेशवे यांच्यात झालेल्या भीमा कोरेगावच्या लढाईला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या घटनेला एक वर्ष पूर्ण होतंय. या घटनेनं केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या समाजकारणावर आणि राजकारणावर दूरगामी परिणाम केले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भीमा कोरेगाव तपासाची चौकशी आणि नेत्यांच्या फोन टॅपिंगच्या चौकशीवरून राजकीय रान तर पेटले आहेच, पण त्यासोबतच इतरही अनेक चौकशा आणि मागण्या महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर उतरल्या आहेत.

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा चौकशांचं राजकारण सुरू झालं आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरण

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुणे पोलिसांनी एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या संबंधात केलेल्या तपासावर शंका व्यक्त केली आणि भीमा कोरेगाव प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं.

पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून जो तपास पुणे पोलिसांनी केला आहे त्याची विशेष तपास पथकाच्या (SIT) मार्फत चौकशी करावी अशी मागणी केली होती.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही सरकार या प्रकरणाचा अभ्यास करून निर्णय घेईल, असं म्हटलं होतं. या मागणीचा रोख तत्कालीन भाजप सरकारकडे होता आणि राजकीय उद्देशानं तपास केला गेला आणि चुकीचे गुन्हे दाखल केले गेले, असाही आरोप त्यात होता.

ज्या प्रकरणाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम झाला त्यावरून राजकीय चर्चा पुन्हा सुरू झाली.

पण राज्य सरकार या तपासाची चौकशी करणार किंवा नाही याचा निर्णय होण्याअगोदरच केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (NIA) हस्तांतरित झाला.

त्यावरून नवं राजकारण सुरू झालं.

"केंद्र सरकारनं महाराष्ट्र शासनाला विश्वासात न घेता परस्पर हा तपास NIA कडे दिला. आम्हाला असा संशय आहे, की केंद्रात भाजपाची सत्ता आहे. महाराष्ट्रात त्यांची सत्ता होती. त्यांना असं वाटत असावं, की शरद पवारांच्या मागणीप्रमाणे जर SIT स्थापन झाली तर ज्यांनी भीमा कोरेगावमध्ये हिंसा घडवली आणि जे भाजपाच्या जवळचे होते, त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. म्हणून हा तपास त्यांनी NIA कडे दिला असा आमचा दाट संशय आहे," असं गृहमंत्री अनिल देशमुख माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद चौकशीवरून सुरू झालेल्या या राजकारणात भाजपही उतरलं. विरोधी पक्षनेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "या प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिसांनी उत्तम तपास केला आहे. सुप्रीम कोर्टामध्येही जेव्हा धाव घेतली गेली तेव्हा पोलिसांच्याच बाजूनं निकाल आला आहे. पण काही लोक निवडणुकीच्या राजकारणासाठी पोलिसांचंच मनोधैर्य खच्ची करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याबाबत भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळे हा तपास NIAकडे गेला,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इतिहास हेच सांगतो की सरकार बदललं की जुन्या सरकारशी संबंधित निर्णय आणि प्रकरणं चर्चेत येतात, आणि मग चौकशांची भाषा सुरू होते. महाराष्ट्रात नुकतंच सत्तांतर झालं आहे. तोच इतिहासाची पुनरावृत्ती न होती तरच नवल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भीमा कोरेगाव प्रकरणामध्ये तथाकथितरित्या सहभाग असल्याचा आरोप असणाऱ्या 8 जणांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केलं आहे. आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप, स्टॅन स्वामी आणि मिलिंद तेलतुंबडे या आठ जणांच्या विरोधात NIA ने शुक्रवारी (9 ऑक्टोबर) ला आरोपपत्र दाखल केलं.

आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप आणि स्टॅन स्वामी हे सगळेजण माओवादी विचारसरणीच्या आणि सध्या बंदी असणाऱ्या सीपीआय(माओवादी) या संघटनेचा प्रसार - प्रचार करत होते आणि सरकारच्या विरोधात लोकांच्या मनात राग आणि असंतोष निर्माण करण्याचा कट रचल्याचा आरोप या 10,000 पानी पुरवणी आरोपपत्रात  करण्यात आला आहे.

यापैकी स्टॅन स्वामी यांना गुरुवारी (8 ऑक्टोबर) अटक करण्यात आली होती.  NIAच्या मुंबईच्या पथकाने त्यांना त्यांच्या रांचीमधल्या कार्यालयातून अटक केली होती.

स्टॅन स्वामी

31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेसंदर्भातला पुढील तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) करत आहे.

या परिषदेच्या एक दिवसानंतर म्हणजे 1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्याजवळच्या भीमा कोरेगावात जातीय दंगल उसळली.

त्यासाठी या परिषदेतील वक्त्यांनी केलेली भाषणं जबाबदार असल्याचं सांगत पुणे पोलिसांनी देशभरातून अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, कवी आणि वकिलांना ताब्यात घेतलं होतं.

या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एका SITची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी करणारं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं होतं.

मात्र राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई करण्याआधीच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गृहखात्याच्या अख्त्यारीत असलेल्या NIAकडे सोपवला.

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एका ट्वीटद्वारे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला होता.

राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही "केंद्र सरकारचा निर्णय असंवैधानिक" असल्याचं म्हटलं होतं.

पण मुळात एल्गार परिषद आणि भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराचा संबंध होता का? गेल्या दोन वर्षांत या प्रकरणात कोणत्या महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहे, हे जाणून घेऊया 10 मुद्द्यांमध्ये -

1. एल्गार परिषदेचं आयोजन

1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगाव इथं 1818 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी आणि पेशव्यांच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने - NIAने 8जणांच्या विरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलं आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत 16 जणांना अटक करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भीमा कोरेगावमध्ये हल्ला घडवून आणण्यासाठी चिथावणी दिल्याच्या आरोपावरून शिवप्रतिष्ठान या संघटनेचे संभाजी भिडे आणि समस्त हिंदू आघाडी या संघटनेचे मिलिंद एकबोटे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.

पण भिडेंचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसताना त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत आणि ते तत्काळ मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी अहमदनगरच्या मोर्चात करण्यात आली.

भीमा कोरेगावमध्ये हिंसाचारात जे नुकसान झालं, त्याची भरपाई एल्गार परिषदेच्या आयोजकांकडून वसूल करण्यात यावी, अशा आशयाचे फलक या मूक मोर्चात होते.

मुंबईत पोलीस कार्यकर्त्यांची पकड करताना.

"भिडे गुरुजींवर खोटे गुन्हे दाखल झाले आहेत. हे गुन्हे सरकारने सन्मानाने मागे घ्यावेत तसेच ज्यांनी गुन्हे दाखल केले आहेत, त्यांची चौकशी करावी अशी आमची भूमिका आहे. गुरुजींच्या समर्थनार्थ मोर्चे काढण्याची शिवप्रतिष्ठानची भूमिका नसून ती एक उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया आहे. जातीपातीवर आमचा विश्वास नाही. गुरूजींवरच्या आरोपांनंतर काही दलित संघटनाही अस्वस्थ असून त्या कार्यकर्त्यांनी गुरुजींन पाठिंबा व्यक्त केला आहे," असं शिवप्रतिष्ठान संघटनेचे कार्यवाह नितीन चौगुले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

पण अहमदनगरमधल्या या मोर्चापासून मुख्य हिंदुत्ववादी संघटनांनी अंतर राखलं, असं लोकमतच्या अहमदनगर आवृत्तीचे संपादक सुधीर लंके यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

"जो मोर्चा भिडेंच्या समर्थनासाठी काढला गेला, त्यात बहुतांशी शिवप्रतिष्ठान संघटनेचेच कार्यकर्ते होते. हिंदुत्ववादी संघटनांचा मोर्चा म्हणून हा मोर्चा काढला गेला असला तरी त्यामध्ये इतर मोठ्या हिंदुत्ववादी संघटनांचा सहभाग नव्हता. हा मोर्चा म्हणजे कारवाई टाळण्यासाठी दबाव निर्माण करण्याचाच प्रकार आहे. घटना भीमा कोरेगावमध्ये घडली आणि मोर्चे मात्र नगर-सांगलीत निघतायेत. म्हणजे हा राज्य पातळीवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे."

सरकार दबावापुढे काय करणार?

भिडेंचे पाठीराखे मोर्चा काढून सरकारवर दबाव आणत असतील, तरी त्याला न जुमानता सरकारनं कारवाई करावी, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहायक संपादक समर खडस यांनी व्यक्त केली.

संभाजी भिडे

"भिडे 1984 पर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते म्हणून सांगलीत काम करत होते आणि त्यानंतरही शिवप्रतिष्ठान संघटनेच्या माध्यमातून ते सांगलीत 30 वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम करत आहेत. त्यामुळे तिथं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुणे जिल्ह्यातल्या भीमा कोरेगावमध्ये आंबेडकरी अनुयायांवर झालेल्या हल्ल्याला एक आठवडा पूर्ण होत आहे. या प्रकरणी ज्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला, त्या संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटेंवर कारवाई करू नये, या मागणीसाठी सांगली आणि अहमदनगरमध्ये शिवप्रतिष्ठान आणि काही इतर संघटनांनी मोर्चे काढले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भीमा कोरेगावात जळालेल्या गाड्या

1. भीमा-कोरेगाव : एल्गार परिषदेसंदर्भातला पुढील तपास आता NIA कडे

भीमा कोरेगाव प्रकरणी एल्गार परिषदसंदर्भातील पुढील तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपविण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहखात्याने याबाबत राज्य सरकारला कळवलं आहे. 'इंडियन एक्सप्रेस'नं ही बातमी दिलीये.

या प्रकरणी SIT ची स्थापना करण्यात यावी, अशी विनंती करणार पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं होतं. मात्र राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई करण्याआधीच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवला आहे.

महाराष्ट्र पोलिसांनी 9 मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि वकीलांना 2018 मध्ये अटक केली होती. पुण्यामध्ये 31 डिसेंबर 2017 ला भरविण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेमधून लोकांच्या भावना भडकवल्याचा आरोप या कार्यकर्त्यांवर करण्यात आला होता. 1 जानेवारी 2018 ला भीमा-कोरेगाव इथं झालेला हिंसाचार हा एल्गार परिषदेमुळेच झाला, असा ठपकाही पोलिसांनी ठेवला होता.

वरावरा राव, गौतम नवलखा आणि सुधा भारद्वाज

दरम्यान वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारवर आरोप करताना म्हटलं, की खोटं लपवण्यासाठी सरकारनं तपास स्वत:कडे घेतला.

2. प्रत्यक्ष कर वसुलीच्या दरात घट

देशाची तिजोरी भरण्याचे प्रमुख साधन असलेल्या प्रत्यक्ष करांच्या वसुलीला गेल्या 20 वर्षांमध्ये यंदा प्रथमच झटका बसला आहे. या वर्षी कॉर्पोरेट कर आणि प्राप्तिकराच्या वसुलीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स'नं ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

'रॉयटर्स' या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार आर्थिक मंदी आणि कॉर्पोरेट करांमध्ये करण्यात आलेल्या कपातीमुळे कर वसुलीमध्ये घट झाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष करांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे लक्ष्य 13.5 लाख कोटी रुपये इतके निर्धारित केले होते. हे लक्ष्य मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 17 टक्क्यांनी अधिक आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून बाजारामध्ये मागणी घटत असल्यामुळे कंपन्यांनी गुंतवणूक आणि नोकऱ्यांचे प्रमाण घटवले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून प्रत्यक्ष करांच्या वसुलीत घट दिसून आली असल्याचं अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे.

केंद्र सरकार आणि अन्य वित्तसंस्थांनी चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर पाच टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भीमा-कोरेगाव परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासूनच लोक दाखल होत आहेत. पोलीस बंदोबस्तात मोठ्या प्रमाणात वाढ करत यावेळी 6500च्या आसपास पोलीस तैनात केल्याचं, सांगण्यात आलं. तसेच काहींवर प्रतिबंधात्मक कारवाईही करण्यात आली आहे. स्तंभापासून 1 किलोमीटर अंतरावर सभा घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

1 जानेवारी 1818 रोजी दुसरे बाजीराव पेशवे आणि ब्रिटिश सैनिकांदरम्यान झालेल्या युद्धाला 200 वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं गेल्या वर्षी भीमा कोरेगावमध्ये हजारो नागरिक जमले होते. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला होता.

दरवर्षी 1 जानेवारीला हजारो दलित समाजातील लोक मोठ्या संख्येने भीमा कोरेगाव इथल्या विजयस्तभांला भेट देतात. या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही भेट दिली होती.

1 जानेवारीला होणारी गर्दी लक्षात घेत यावेळी पोलिसांच्य बरोबरीने समता सैनिक दल आणि स्वयंसेवी संघटनांचे स्वयंसेवक मोठ्या प्रमाणात दाखल झाले आहेत.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाहनांची पार्किंग आणि इतर व्यवस्था चांगली केल्याची प्रतिक्रिया लोकांनी दिली.

भीमा कोरेगावपासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर राजकीय पक्ष आणि संघटनांना सभांसाठी परवानगी दिली आहे. याच ठिकाणी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची सभा होणार आहे.

दम्यान भीम आर्मीचे चंद्रशेखर आझाद यांना पुण्यात किंवा भीमा कोरेगाव येथे सभा घेण्यास कोर्टानं परवागनी नाकारली आहे. पण 1 जानेवारीला भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाला भेट देण्यापासून कोर्टाने आझाद यांना रोखलं नाहीये.

अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनीही भीमा कोरेगावला सकाळी भेट दिली.

गेल्या वर्षी झालेला हिंसाचार लक्षात घेता पोलिसांनी 1200 जणांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई  केली आहे.  भीमा कोरेगावमध्ये येण्यास बंदी, तात्पुरत्या काळासाठी तडीपार असं कारवाईचं स्वरूप असल्याचं एका वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.

गेल्यावर्षी 1 जानेवारी रोजी दगडफेक,  जाळपोळ झाली होती.  या हिंसाचारात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. मालमत्तेचंही अतोनात नुकसान झालं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भीमा-कोरेगावमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर यंदा प्रशासनानं कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे. या कडेकोट बंदोबस्तात विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी मोठी गर्दी झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भीमा-कोरेगावातला विजयस्तंभ

एल्गार परिषद होणार?

भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी रोजी होणाऱ्या विजयस्तंभाच्या अभिवादन कार्यक्रमासंदर्भात राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून प्रशासनाकडून परिपत्रक काढण्यात आले आहे.

पुणे पोलिसांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

दरवर्षी हजारो अनुयायी विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी भीमा कोरेगाव येथे एकत्र येतात. पण यंदा अनुयायांना गर्दी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसंच मास्क लावणे बंधनकारक असून सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.

खाद्यपदार्थ, पुस्तकांचे स्टॉल्स आणि जाहीर सभा घेण्यावरही बंदी आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाप्रमाणे भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाच्या कार्यक्रमाचे प्रसारण 1 जानेवारीला दिवसभर दूरदर्शन आणि समाज माध्यमांवर केले जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घरातूनच अभिवादन करावे असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

भीमा-कोरेगावातला विजयस्तंभ

दरवर्षी 1 जानेवारीला मोठ्या संख्येने अनुयायी भीमा कोरेगाव इथल्या विजयस्तभांला भेट देतात. या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही भेट दिली होती.

एल्गार परिषद होणार का?

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यक्रमांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे 1 जानेवारीनिमित्त आयोजित केल्या जाणाऱ्या एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

एल्गार परिषदेच्या आयोजकांनी मात्र 31 डिसेंबरला कार्यक्रम करण्याची परवानगी पोलिसांकडे मागितली आहे. त्यासंदर्भातील पत्र पोलिसांना देण्यात आले आहे.

एल्गार परिषदेचे आयोजक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी.जी.कोळसे-पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "एल्गार परिषद आम्ही दरवर्षी घेतो. हा कार्यक्रम सांस्कृतिक असतो. या कार्यक्रमासाठी आंबेडकरवादी, लोकशाहीवादी अशा विविध संघटना देशभरातून येतात. याठिकाणी प्रबोधनात्मक भाषणं होतात. आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेविरोधात आम्ही आमच्या भूमिका मांडत असतो."

एल्गार परिषदेसाठी आयोजकांकडून हॉलचे बुकिंग करण्यात आले आहे. पण अद्याप पोलिसांनी परिषदेसाठी परवानगी दिलेली नाही.

"पोलिसांनी परवानगी दिली नाही तर आम्ही कोर्टात जाणार." असंही बी.जी.कोळसे पाटील यांनी सांगितले.

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने गर्दी करू नका...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरेगाव भीमा अभिवादन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर कोरेगाव भीमा जयस्तंभाजवळील गावांमध्ये 30 डिसेंबर ते 2 जानेवारीपर्यंत कलम 144 लागू करण्यात येणार आहे. पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. तसेच जय स्तंभाजवळ कुठलीही सभा घेण्यास परवानगी नाही. आजूबाजूच्या गावांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे फ्लेक्स लावता येणार नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भुजबळांच्या करियरची सुरुवात शिवसेनेपासूनच झाली होती. भाजी विकण्यापासून ते तुरुंगापर्यंत त्यांच्या आयुष्यात अनेक वळणं आली. पाहूयात 7 महत्त्वाचे टप्पे:

1. भाजीविक्रेता ते महापौर

मुंबईतल्या भायखळा मार्केटमध्ये भाजी विकणारा एक तरुण बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणांनी भारावून गेला होता. त्याची आई याच मार्केटमधल्या एका छोट्याशा दुकानात फळं विकत असे. हा कौटुंबिक व्यवसाय सोडून त्यानं राजकारणात उडी मारण्याचा निर्णय घेतला. या मेहनती तरुणाचं नाव होतं छगन चंद्रकांत भुजबळ.

तेव्हा छगन VJTI कॉलेजमधून मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये डिप्लोमा करत होते, पण तो त्यांनी अर्ध्यातच सोडला.

त्यांच्या तळगाळातल्या लोकांशी असलेल्या संपर्कामुळे आणि आक्रमक भाषणांमुळे ते शिवसेनेत महत्त्वाचे नेते म्हणून पुढे आले. सुरुवातीपासूनच एक कणखर नेता अशी त्यांची ओळख होती, असं असं ज्येष्ठ पत्रकार भारतकुमार राऊत सांगतात.

1985मध्ये त्यांची मुंबईच्या महापौरपदी निवड झाली. त्यावेळी शिवसेनेचे सुधीर जोशी, लीलाधर डाके या दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांसोबतच छगन भुजबळ हे महत्त्वाचं नाव होतं. बाळासाहेबांची त्यांच्यावर मदार होती.

हा काळ होता शिवसेनेच्या आक्रमक वाढीचा. सेनेसोबतच भुजबळांचं राजकीय वजनही वाढू लागलं.

2. वेषांतर करून गेले कुठे?

छगन भुजबळांना नाटक-सिनेमाची आवड होती. त्यामुळे त्यांच्या राजकारणातही नाट्य होतं, असं ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात. 1986 मध्ये कर्नाटकमध्ये सीमाप्रश्न पेटला होता, त्यावेळी छगन भुजबळांचं नाव एका वेगळ्याच कारणामुळे देशभरात गाजलं.

त्यावेळी महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना कर्नाटकमध्ये प्रवेशबंदी होती. पण भुजबळ मात्र व्यापाऱ्याचा वेश करून बेळगावात अवतरले.

बुल्गानिन दाढी, डोक्यावर फेल्ट हॅट, पांढऱ्या रंगाचा कोट आणि हातात पाईप अशा वेशात कानडी पोलिसांना गुंगारा देऊन ते थेट बेळगावमधल्या एका ग्राउंडवर आले. त्यांनी तिथे भाषण ठोकून मराठी भाषिकांची मनं जिंकली. त्यातच त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या या 'कामगिरी'नंतर बाळासाहेबांनी शिवाजी पार्कच्या मेळाव्यात त्यांचा सत्कारही केला होता.

3. 'लखोबा लोखंडे'

शिवसेनेने 1989मध्ये हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्षाशी युती केली. अयोध्येत बाबरी मशीद पाडून राम मंदिर बांधा, अशी आग्रही मागणी करत शिवसेना आणि भाजपने देशभरात राळ उठवली होती. या आक्रमक भूमिकेचा शिवसेनेला फायदा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

छगन भुजबळ यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने येवला मतदारसंघातून विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी घोषित केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भुवनेश्वरचा धावपटू बुधिया सिंहची सरकारकडून उपेक्षाच

इतक्या लहान वयात व्यावसायिक धावपटूला साजेशा या पराक्रमाने बुधिया एका दिवसात सेलिब्रेटी झाला होता. मात्र अचानक मिळालेल्या या प्रसिद्धीनंतर बुधिया विजनवासात गेला. त्यातून सावरण्याची त्याची धडपड आजही सुरू आहे.

बुधिया आता 15 वर्षांचा झाला आहे.

ओडिशाची राजधानी असलेल्या भुवनेश्वर शहरात बुधिया राहतो. बुधिया आता 15 वर्षांचा आहे.

2006 नंतर बुधिया कोणत्याही शर्यतीत सहभागी झालेला नाही. बुधियाचे प्रशिक्षक बिरंची दास यांच्या हत्येमुळे बुधियाच्या आयुष्यात पोकळी निर्माण झाली.

मॅरेथॉनमध्ये सहभागी झाल्यानंतर बुधिया ऑलिम्पिकचं स्वप्न पाहू लागला होता. मात्र या प्रवासात अडथळा निर्माण झाला.  भुवनेश्वर शहरातल्या सलिया साई भागात बुधियाची आणि माझी भेट झाली.

चार वर्षांचा असताना बुधियाने प्रदीर्घ अंतराची मॅरेथॉन धावण्याचा विक्रम केला होता.

याच झोपडपट्टीतून प्रशिक्षक बिरंची दास यांनी बुधियाला हेरलं होतं. बुधियाच्या कौशल्याला पारखण्याचं काम करण्याचं बिरंची यांनी केलं होतं.

ऑलिम्पिक पदकाचं स्वप्न

बुधिया आणि त्याच्या घरच्यांना बाहेरच्या कोणालाही भेटण्यात स्वारस्य नाही. काही दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यमांनी बुधियाविषयी दिलेल्या बातम्यांमुळे त्याचे कुटुंबीय नाराज आहेत.

बुधिया सिंहचं घर

खूप प्रयत्नपूर्वक आम्ही त्याला शोधून काढलं. सुरुवातीला बोलताना अवघडलेल्या बुधियाने हळूहळू स्वत:च्या प्रवासाबद्दल सांगितलं. लहानपणापासून एकच स्वप्न आहे.

ऑलिम्पिकमध्ये देशाचं प्रतिनिधित्व करायचं आहे आणि देशासाठी पदक जिंकायचं आहे.

बुधियाच्या कुटुंबीयांनी अनेक चढउतार पाहिले आहेत. आजही ते कशीबशी गुजराण करतात.

खडतर वाटचाल

बुधियाची आई सुकांती सिंह यांच्या कमाईतून घर चालतं.  बुधियाला तीन बहिणी आहेत आणि त्या शिकत आहेत. तुटपुंज्या पगारात सुकांती पाच जणांचं कुटुंब कसंबसं चालवतात.

बुधियाची आई सुकांती सिंह

बुधिया, त्याच्या बहिणी यांच्यासमवेत वावरताना सुकांती यांनी आपल्या पतीच्या आठवणींना उजाळा दिला.

कोणीही मदत केली नाही

सुकांती यांनी सांगितलं, 'मला दर महिन्याला 8000 रुपये मिळतात. महागाईच्या काळातही इतक्या कमी रकमेवर आम्ही घर चालवतो. याच कमाईतून घरभाडं देतो. याच पैशातून दोन वेळच्या जेवणाची सोय होते.'

बुधिया मॅरेथॉन शर्यतीत धावताना

"गाडीचं भाडंही यातूनच द्यावं लागतं. कमीत कमी गरजा ठेऊन आम्ही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काही वर्षांपूर्वी चार वर्षांच्या बुधियाने 65 किलोमीटरच्या मॅरेथॉन शर्यतीत धावण्याचा पराक्रम केला होता. चिमुकल्या बुधियाच्या या किमयेने क्रीडाक्षेत्रात खळबळ उडवून दिली. पुरी ते भुवनेश्वर हे अंतर त्याने सात तासांत गाठलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भूकंपाचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या हलाज्बा शहरातील एका दुकानाचे झालेले नुकसान.

अमेरिकेच्या जिऑलॉजिकल सर्व्हेनुसार या भूकंपाचा केंद्रबिंदू इराक-इराण सीमेजवळच्या हलाज्बापासून 30 किलोमीटर दूर तर जमिनीखाली 33.9 किलोमीटर खोलवर होता. संयुक्त राष्ट्रानुसार या केंद्रबिंदूभोवतालच्या 100 किमी परिघात जवळजवळ 18 लाख लोक राहतात.

तुर्कस्तान, इस्राईल आणि कुवैत या शेजारी देशांमध्येही भूकंपाचे धक्के जाणवले.

मृतांपैकी बहुतांश जण ईराणच्या कर्मनशाह प्रदेशातले होते. एका आपातकालीन सेवा अधिकाऱ्यानुसार फक्त ईराणमध्येच 5,346 लोक जखमी झाले आहेत.

ईराकच्या राजधानी बगदादमध्येही सात बळी गेले आहेत. ईराकच्या आरोग्य मंत्रालयाने 321 लोक जखमी असल्याचं म्हटलं आहे.

बगदादमध्ये मृत आणि जखमींसाठी मशिदीत जाहीर प्रार्थना करण्यात येत आहे.

या भूकंपामुळे नागरिकांमध्ये गोंधळाचं आणि भीतीचं वातावरण आहे. अनेकांनी घरातून पळ काढून मोकळ्या जागी आश्रय घेतला आहे.

भूकंपानंतर बगदाद शहरात नागरिकांनी मोकळ्या जागेत आश्रय घेतला.

इराण-इराकची सीमेपासून 15 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सरपोल-इ-झाहेब या परिसरात सर्वाधिक बळी गेल्याचं इराणच्या आपात्कालीन सेवा विभागाचे प्रमुख पीर होसेन कोलीवांद यांनी सांगितलं.

या शहराच्या मुख्य रुग्णालयालाही या भूकंपाने मोठं नुकसान झाल्याने जखमींवर उपचार करण्यात अडचणी येत आहेत.

प्रदेशाची राजधानी इरबिल इथून बीबीसीच्या रामी रुहायम यांनी सांगितलं, "थोड्या वेळासाठी काय होत आहे, कळलंच नाही. मला वाटलं, खरंच काहीतरी हलत आहे की मला भास होत आहे."

"पण मग थोड्याच वेळात नक्की कळलं... भिंती हलत होत्या, इमारतींना हादरू लागल्या."

एकूण आठ गावांना भूकंपाच्या धक्क्याचा फटका बसल्याचं इराणच्या रेड क्रेसेंट संघटनेचे प्रमुख मोर्तझा सलीम यांनी सांगितलं. या दुर्घटनेमुळं काही गावांमध्ये वीजपुरवठा, दूरध्वनी आणि इंटरनेट यंत्रणा ठप्प झाल्या आहेत.

दरड कोसळण्याच्या घटनांमुळे मदत पुरवणाऱ्या यंत्रणेच्या कामात अडथळा येत आहेत, असं कोलीवांद यांनी सांगितलं.

2003 साली 6.6 तीव्रतेच्या एका भूकंपाने ईराणच्या बाम शहराला बसलेल्या धक्क्यात 26,000हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता.

सोमवारी झालेला हा भूकंप ईराणमधला 2012 नंतरचा सर्वांत विध्वसंक भूकंप होता.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इराण आणि इराकच्या सीमाभागात रिश्टर स्केलवर 7.3 तीव्रतेच्या भूकंपाने किमान 348 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 5,660 लोक यात जखमी झाले असून मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भूकंपानंतर आक्रोश व्यक्त करताना इंडोनेशियातील नागरिक

रिश्टर स्केलवर या भूकंपाची तीव्रता 6.9 इतकी होती. भूकंपाच्या तीव्र धक्क्यामुळे हजारो इमारतींना तडे जाऊन नुकसान झालं. अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला.

लाँबॉकचं शेजारील बेट असलेल्या बाली बेटावर भूकंपानंतर नागरिक सैरावैरा पळत असल्याची दृश्यं CCTV कॅमेऱ्याने टिपले आहेत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शेजारच्या गिली बेटावर अडकलेल्या साधारण हजार पर्यटकांची सुटका करण्यासाठी प्रशासनाने बोटी पाठवलेल्या आहेत.

लाँबॉक बेट जगभरातल्या पर्यटकांसाठी आकर्षण आहे. आठवडाभरापूर्वी या बेटावर आलेल्या शक्तिशाली भूकंपातून बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी विनायक गायकवाड थोडक्यात बचावले होते. त्यांचा अनुभव तुम्ही इथे वाचू शकता.

त्यांच्याशी आज आम्ही केलेली चर्चाही इथे पाहू शकता.

यूएस जिऑलॉजिकल सर्व्हे (USGS) या संस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार लाँबॉकच्या उत्तरेला 10 किलोमीटर अंतरावर भूकंपाचा केंद्रबिंदू होता. भूकंपानंतर सुनामीचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र काही तासानंतर हा धोका टळल्याचं आपात्कालीन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

भूकंपाने दहशतीत असलेले लोक घरी जाण्यास नकार देत आहेत, त्यामुळे प्रशासन आणि मदत करणाऱ्या संस्था त्यांच्यासाठी तात्पुरती आश्रयस्थळं निर्माण करत आहेत.

इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो यांनी बेटांवर अडकलेल्यांना वाचवण्यासाठी मदतीचं आवाहन केलं आहे. आणखी विमानं या बेटांवर पाठवण्यात यावी, असा आग्रह त्यांनी केला आहे.

बोटीतून लोकांना वाचवतांना

तीन C-130 Hercules विमानं आणि दोन हेलिकॉप्टर तंबू आणि बचाव सामुग्री पाठवण्यासाठी तैनात करण्यात आले आहेत. पण भूकंपाने अनेक रस्ते आणि पूल खचल्याने घटनास्थळी पोहोचणं अवघड जात आहे.

सर्वाधिक भीषण नुकसान झालेल्या भागांमध्ये वीज पुरवठा तसंच फोन सुविधा खंडित झाल्यामुळे बचावकार्यात अडथळे येत आहेत.

सध्या मृतांचा आकडा 98 वर असला तरी तो नक्की वाढेल, कारण किमान 200 लोक जखमी आहेत, असं इंडोनेशिया आपत्ती निवारण संस्थेचे प्रवक्ते सुतोपो पुरवो नुग्रोहो यांनी सांगितलं.

उत्तर लाँबॉकमध्ये एक मोठी मशीद कोसळली असून काही अवजड यंत्रं उपलब्ध नसल्याने तिथे नेमके किती जण अडकले आहेत, हे कळत नसल्याचं सुतोपो म्हणाले.

'...अचानक अंधार झाला नि काचा फुटल्या'

मताराम बेटावर उत्तेरस एका हॉटेलात फिलिपा हॉज आपल्या मित्रांबरोबर खात होत्या जेव्हा भूकंपाने सगळंकाही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इंडोनेशियाला पुन्हा एकदा शक्तिशाली भूकंपाचा हादरा बसला आहे. रविवारी रात्री आलेल्या या भूकंपाचे धक्के लाँबॉक बेटाला जाणवले आणि अनेक इमारतींना नुकसान झालं. जवळजवळ 100 जणांचा मृत्यू झाला असून किमान 10,000 लोक जखमी झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भूगर्भशास्त्र आणि हवामानाचा अभ्यास करण्यासाठी तसंच प्राचीन सूक्ष्म जीवाणूंच्या अस्तित्वाची संभाव्य लक्षणं शोधण्यासाठी मंगळ ग्रहावर जाणाऱ्या या मोहिमांचं नियोजन करण्यात आलं आहे.

9 फेब्रुवारीला संयुक्त अरब अमिरातीची 'होप' ही मंगळ मोहीम सुरू झाली. दोन दिवसांनी तियानवेन-1 ही चीनची मोहीम लाँच होणार आहे तर नासाची मोहीम 18 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे.

पृथ्वी आणि मंगळ ग्रह आपआपल्या कक्षात फिरत असताना सध्या एकमेकांच्या जवळ आले आहेत.  सूर्याभोवती फिरताना त्यांच्या वेगवेगळ्या वेगामुळे दोन्ही ग्रहांमधील अंतर सतत बदलत असतं. त्यामुळे कमी झालेलं अंतर कमी इंधनाच्या सहाय्याने पार करता येतं.

मोहीमेसाठी दर 26 आठवड्यातून एकदा कमीत कमी इंधन वापरलं जातं. पण प्रत्येक अवकाश मोहिमेप्रमाणे या तीन मोहिमांसमोरही मोठी आव्हानं आहेत. अवकाशातून जमिनीवर येण्याच्या "सात मिनिटांची दहशत" हे आव्हानही कायम आहे.

मंगळ ग्रहावर जाणाऱ्या जवळपास 50 टक्के मोहिमा अपयशी ठरत असतात. तेव्हा यावेळी शास्त्रज्ञांना या तीन मोहिमांकडून किती आशा आहे? आणि ते काय शोधण्याचा प्रयत्न करतील? याचा आढावा आपण घेणार आहोत.

UAE ची 'होप' मोहीम

युएईची पहिली ऐतिहासिक मोहीम गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात जपानहून लाँच करण्यात आली होती. या मोहिमेत मंगळ ग्रहावरील हवामानाचा वेध घेतला जाईल. असं संशोधन यापूर्वी कोणत्याही मंगळ ग्रहाच्या मोहिमेत करण्यात आलेलं नाही.

विशेषत: मंगळ ग्रहावरील हवा कशी कमी झाली आणि पाण्याच्या अस्तित्वाबाबत अधिक माहिती मिळू शकेल, असं शास्रज्ञ सांगतात. चिनी आणि अमेरिकन मोहिमेच्या तुलनेत 'होम' मोहीम मंगळावर उतरणार नाही पण साधारण 687 दिवस ग्रहाभोवती फिरेल.

साधारण सप्टेंबर महिन्यापासून यासंदर्भातील माहिती पृथ्वीवर पोहचण्यास सुरूवात होईल. पण याआधी या मोहिमेला एक गंभीर आणि गुंतागुतीचा टप्पा पार करावा लागणार आहे, असं युएईच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. यासाठी एप्रिलपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

बीबीसीचे विज्ञान प्रतिनिधी जोनॅथन अमोस यांनी 'होप' मोहिमेचे वर्णन करताना मोहिमेला वैज्ञानिक प्रयत्नांपेक्षा इतर पैलू अधिक असल्याचं म्हटलं आहे. "ही मोहीम युएईमधील तरुणांना प्रेरणादायी ठरू शकेल. अरब भागात शाळांमध्ये आणि उच्च शिक्षणात विज्ञान शिकण्यासाठी प्रोत्साहन देईल," असं ते म्हणाले.

फक्त अमेरिका, भारत, पूर्वाश्रमीचा सोव्हिएत युनियन आणि युरोपियन स्पेस एजन्सी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

येत्या काही दिवसांत एक,दोन नव्हे तर तीन अंतराळयानं मंगळावर जाणार आहेत.  त्यामुळे मंगळ ग्रहाच्या संशोधनात प्रगती होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संयुक्त अरब अमिराती (UAE),चीन आणि अमेरिकेचं अवकाश यान मंगळ ग्रहावर संशोधनासाठी जाणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भूपिंदर सिंह मान

भूपिंदर सिंह मान हे भारतीय किसान युनियनसोबत आहेत आणि कृषीतज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात.

केंद्राने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांना स्थगिती देत त्यावर विविध पक्षांशी चर्चा करण्यासाठी अनिल घनवट, भूपिंदर सिंह मान, अशोक गुलाटी आणि डॉ. प्रमोद कुमार जोशी अशा चार तज्ज्ञांच्या समितीची स्थापना सुप्रीम कोर्टाने केली होती.

आपण या समितीतून बाहेर पडत असल्याची घोषणा करणारं एक निवेदन मान यांनी प्रसिद्ध केलंय.

यात ते म्हणतात, "केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कायद्यांविषयी शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यासाठीच्या चार सदस्यीय समितीमध्ये माझा समावेश केल्याबद्दल मी माननीय सुप्रीम कोर्टाचा आभारी आहे. मी स्वतः एक शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेचा नेता आहे. आणि सध्याच्या शेतकरी संघटना आणि एकंदरीत लोकांमध्ये असलेल्या भावना लक्षात घेत मी मला देण्यात आलेल्या या पदाचा त्याग करायला तयार आहे.

पंजाब आणि देशातल्या शेतकऱ्यांच्या हितांशी मला तडजोड करायची नाही.  मी माझं नाव समितीमधून काढून घेत आहे. मी कायमच माझे शेतकरी बांधव आणि पंजाबच्या बाजूने असेन."

भूपिंदर सिंह मान कोण आहेत?

भूपिंदर सिंह मान भारतीय किसान युनियनसोबत जोडलेले आहेत. कृषीतज्ज्ञ म्हणून त्यांची ओळख आहे. यासोबतच ते अखिल भारतीय शेतकरी समन्वय समितीचे अध्यक्ष आणि माजी राज्यसभा खासदार आहेत.

मान यांचा जन्म 1939 साली गुजरांवालामध्ये (आता पाकिस्तानमध्ये) झाला. शेतकऱ्यांच्या विविध मुद्यांवर सातत्याने संघर्ष केल्याबद्दल 1990 साली राष्ट्रपतींकडून त्यांची शिफारस राज्यसभेसाठी करण्यात आली.

1966 साली स्थापन करण्यात आलेल्या 'फार्मर फ्रेंड्स' असोसिएशनचे ते संस्थापक सदस्य आहेत. पंजाबमध्ये ही संघटना पंजाब-खेती-बाडी युनिअन या नावाने ओखळली गेली.

तर, देशपातळीवर या संघटनेला भारतीय किसान युनियनच्या नावाने ओखळ प्राप्त झाली. या संघटनेने इतर शेतकरी संघटनांसोबत एकत्र येऊन शेतकरी समन्वय समितीची स्थापना केली.

भूपिंदर सिंह मान यांनी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडियातील भ्रष्टाचार. साखर कारखान्यातील ऊस सप्लाय आणि विजेचं टॅरिफ वाढवण्याच्या मुद्यांवर आंदोलनं केली आहेत.

14 डिसेंबरला भारतीय किसान युनिअनशी संलघ्न शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेतली. मान, यांनी कृषी विधेयकांचं समर्थन केलं होतं

त्यावेळी 'द हिंदू' वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत भूपिंदर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कृषी कायद्यांविषयी चर्चा करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीतून आपण बाहेर पडत असल्याची घोषणा शेतकरी नेते भूपिंदर सिंह मान यांनी केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भूमध्य समुद्र ओलांडणाऱ्या स्थलांतरितांच्या संख्येत घट झाली असली तरी त्यांच्या मृत्यूचं प्रमाण मात्र वाढलं आहे. 2018मध्ये 2,000 स्थलांतरितांचा सुमद्रात बुडून मृत्यू झाला आहे. बहुतेक मृत्यू लिबिया आणि इटली दरम्यानच्या समुद्रात झालेत.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

युरोपमध्ये पोहोचण्याची इच्छा बाळगणारे अनेक स्थलांतरित भूमध्य समुद्रातून असुरक्षित प्रवास करतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भूमीपूजनाची तिथी आणि मुहुर्तावरून बराच वादविवाद सुरू आहे. भूमीपूजनाचा मुहुर्त आचार्य गणेश्वर राज राजेश्वर शास्त्री द्रविड यांनी काढला आहे. विद्वान म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. ते काशी राजघराण्याच्या गुरुपरिवाराचा भाग आहेत.

भूमीपूजनाचा मुहूर्त रक्षापौणिमेच्या दिवसापासून म्हणजे तीन तारखेपासून सुरू होतो आहे. परंतु कोनशिला सोहळ्यासाठी 5 ऑगस्टचा मुहुर्त काढण्यात आला आहे. यादिवशी 12.15.15 ते 12.15.47 अशी वेळ देण्यात आली आहे.

मुहुर्तावरून वाद सुरू होण्याचं कारण म्हणजे आचार्य द्रविड यांनी सांगितलेली तिथी, तारीख आणि वेळ याला ज्योतिष्पीठाधीश्वर आणि द्वारका शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरू स्वामी स्वरुपानंद सरस्वती यांनी विरोध केला आहे.

मंदिराचं काम योग्य पद्धतीने व्हायला हवं आणि भूमीपूजन योग्य वेळी व्हायला हवं असं त्यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं.

सध्या काढण्यात आलेला मुहूर्त अशुभ असल्याचं स्वामी स्वरुपानंद सरस्वती यांचं म्हणणं आहे. मात्र आपण काढलेला मुहुर्त योग्य असून, ज्यांना तो चुकीचा वाटत आहे त्यांनी शास्त्राच्या आधारे ते सिद्ध करून दाखवावं असं आव्हान आचार्य गणेश्वर राज राजेश्वर शास्त्री द्रविड यांनी केलं आहे. मात्र तूर्तास त्यांना कोणीही आव्हान दिलेलं नाही.

काशीचे योग गुरू चक्रवर्ती विजय नावड यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "नक्षत्र विज्ञानात देशातल्या सर्वोत्कृष्ट विद्वानांमध्ये आचार्य द्रविड यांचं नाव घेतलं जातं. सूक्ष्म ज्योतिषी गणना करण्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. या कारणासाठीच श्रीराम जन्मभूमी न्यास ट्रस्टने चातुर्मास काळात मुहुर्त काढण्याची जबाबदारी आचार्यांकडे सोपवली".

परंतु नावड सांगतात की हिंदू धर्माच्या मान्यतांनुसार चातुर्मासात म्हणजेच भगवान विष्णूंच्या चार महिन्यांच्या निद्राकाळात कोणत्याही स्वरुपाचं मंगलकार्य करणं निषिद्ध आहे. परंतु विशेष परिस्थितीत दोषांची पीडा दूर करून व्यवस्था केली जाऊ शकते.

नावड पुढे सांगतात, "पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड यांनी ज्योतिष क्षेत्रातील दुर्लभ ग्रंथ चिंतामणी, ज्योतिर्विदाभरण, मुहुर्त पारिजात, राज मार्तंड, पीयूषधारासह श्रीकृष्ण यजुर्वेद, अमरकोष, शब्द कल्पद्रुम कोश अशा शास्त्रीय ग्रंथांच्या आधारे विशेष परिस्थिती म्हणून 5 ऑगस्टचा मुहूर्त काढला आहे."

साधूसंतांच्या वक्तव्यावर भाष्य करणार नसल्याचं विश्व हिंदू परिषदेचे प्रवक्ते विनोद बन्सल यांनी सांगितलं. जो...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाच ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अयोध्या इथं राम मंदिराच्या कामाचं भूमीपूजन करतील. चांदीच्या पाच विटांना त्यांना 32 सेकंदात मंदिराच्या पायाभरणीत ठेवायच्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भूशास्त्रीय पुरावे असं सांगतात की भूतकाळातलं तापमानाचं स्वरूप सध्याच्या तापमानाच्या स्वरूपापेक्षा निराळं होतं. काही ठिकाणी जास्त तापमान तर काही ठिकाणी अगदी कमी असं ते होतं.

पण सध्या जी तापमानवाढ होत आहे ती खूप जलदगतीने होत असल्याचं दिसत आहे. नैसर्गिक घटनांमुळे होणाऱ्या तापमानवाढीचं प्रमाण हे मानवनिर्मित घटनातून होणाऱ्या तापमान वाढीपेक्षा जास्त झालं आहे. म्हणजेच निसर्ग बेभरवशाचा झाला आहे. ही बाब वैज्ञानिकांना चिंताजनक वाटते. याचे गंभीर परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील असं त्यांना वाटतं.

'हरितगृह परिणाम' किंवा ग्रीनहाऊस इफेक्ट म्हणजे काय?

हवेतील पाण्याची वाफ, कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन आणि इतर वायूमुळे पृथ्वीच्या भूपृष्ठाचे आणि वातावरणाचे तापमान वाढते त्याला हरितगृह परिणाम म्हणतात, तर या वायूंना हरितगृह वायू म्हणतात.

वातावरणाच्या थरांवर सूर्यकिरणे पडतात. वातावरणाचे थर सूर्यकिरणांना शोषून घेतात किंवा ते उत्सर्जित होतात. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून उत्सर्जित होणारी सूर्यकिरणं हरितगृह वायू शोषून घेतात किंवा पुन्हा उत्सर्जित करतात. याच सौरऊर्जेमुळे पृथ्वीचा पृष्ठभाग आणि वातावरण तापतं. जर हा परिणाम नसता तर पृथ्वीचं तापमान 30 अंशांनी कमी असलं असतं आणि जीवसृष्टीसाठी ते घातक ठरलं असतं.

या नैसर्गिक ग्रीनहाऊस परिणामाबरोबरच औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातून उत्पन्न होणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन होत असतं. त्यामुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होते. यालाच जागतिक तापमानवाढ किंवा हवामान बदल म्हणतात.

ग्रीनहाऊस गॅसेसमुळे होणाऱ्या तापमानवाढीत सर्वाधिक वाटा हा पाण्याच्या वाफेचा असतो. पण हा परिणाम काही दिवसांपेक्षा जास्त टिकत नाही. पण त्याच तुलनेत कार्बन डायऑक्साईड गॅसेस वातावरणात जास्त दिवस टिकतात. हा परिणाम पूर्णतः जाण्यासाठी किंवा औद्योगिक क्रांतिपूर्व अवस्था येण्यासाठी काही शतकं लागू शकतील. त्यात भर म्हणजे हा कार्बनडायऑक्साईड समुद्र शोषून घेतो आणि याचा परिणाम समुद्री जीवसृष्टीवर होतो.

इंधनाच्या ज्वलनातून आणि जंगलतोडीमुळे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढतं. मानवी हालचालीमुळे मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साईड हे ग्रीनहाऊस गॅसेस तयार होतात. पण कार्बन डायऑक्साईडच्या तुलनेत हे प्रमाण नगण्य आहे.

1750ला औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाल्यापासून कार्बन डायऑक्साईड 30 टक्क्यांनी वाढला आहे तर मिथेनचं प्रमाण हे 140 टक्क्यांनी वाढलं आहे. मागील...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भूशास्त्रीय कालगणनेनुसार पृथ्वीच्या तापमानात सातत्याने बदल होत आहेत. सध्या जगाचं सरासरी तापमान हे 15 डिग्री आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भेटीदरम्यानचं दृश्य.

भारताच्या पाकिस्तानातल्या उप-उच्चायुक्तांना न सांगताच त्या दोघींना दुसऱ्या दरवाज्यानं बैठकीच्या खोलीत नेण्यात आलं, अशी माहिती भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी संसदेत दिली. या भेटीबाबत त्या गुरुवारी संसदेत निवेदन करत होत्या.

स्वराज म्हणाल्या, "कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आणखी पुरावे मांडून त्यांना सोडवण्याचे प्रयत्न सरकार करत आहे."

"जाधव परिवारासोबतही आपण संपर्कात आहोत. त्यातूनच जाधव यांची त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात आले. त्यातूनच जाधव यांची आई आणि पत्नी यांची भेट ठरली. त्याबद्दल दोन्ही देशांमध्ये सहमतीही झाली," असं स्वराज यांनी स्पष्ट केलं.

पाहा व्हीडिओ : कुटुंबीयांसोबतच्या भेटीनंतर कुलभूषण यांचा व्हीडिओ जारी

"जे ठरलं होतं त्यापेक्षा वेगळंच घडलं. पाकिस्तानने या भेटीचा वापर करून घेतला. ही भेट मानवतावादातून होऊ दिल्याचं पाकिस्तान म्हणत असला तरी प्रत्यक्षात जे घडलं त्यात मानवता आणि सद्भाव या दोन्हीचा अभाव होता."

"त्या दोघींच्या मानवाधिकारांचं उल्लंघन झालं. त्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न झाला. या असभ्य वर्तनाचा हा देश निषेध करतो," असं सुषमा स्वराज यांनी सांगितलं.

तेव्हाच विरोध केला असता

स्वराज संसदेत म्हणाल्या, "जाधव यांच्या पत्नी आणि आई यांना कपडे बदलण्यास सांगितल्याचं उप-उच्चायुक्तांना माहिती नव्हतं. त्या दोघींना मागच्या दरवाज्यानं बैठकीच्या खोलीत नेण्यात आलं. थोड्या वेळानं उप-उच्चायुक्तांनी विचारणा केल्यावर त्यांना तिथं नेण्यात आलं. तिथं गेल्यावर त्यांचे कपडे बदलल्याचं उप-उच्चायुक्तांच्या लक्षात आलं. ते आधीच कळलं असतं, तर त्याचा तिथंच विरोध करण्यात आला असता."

विनंती फेटाळली

जाधव यांच्या पत्नी आणि आई यांना टिकली, बांगड्या, मंगळसूत्र काढून ठेवण्यास सांगितलं. 'हे सौभाग्याचं प्रतीक असल्यानं मंगळसूत्र राहू द्यावं,' अशी विनंती जाधव यांच्या आईनं केली. मात्र तसे आदेश असल्यानं त्याचं पालन करावं लागेल, असं सोबतच्या महिला अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं.

"त्या दोघींना विधवेच्या रुपात कुलभूषण यांच्यासमोर नेण्यात आलं," असं स्वराज यांनी संसदेत सांगितलं.

कुलभूषण जाधव त्यांच्या आई आणि पत्नीला भेटले, तेव्हा मध्ये काचेची भिंत होती

"आईच्या गळ्यात मंगळसूत्र नसल्यानं कुलभूषण यांनी पहिला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कुलभूषण जाधव यांना इस्लामाबादेत भेटायला गेलेल्या त्यांच्या आई आणि पत्नी यांना पाकिस्तानने टिकली, बांगड्या आणि मंगळसूत्रच काढायला सांगितलं. एवढंच नव्हे तर दोघींनाही कपडे बदलण्यास सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भेटीसाठी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात असे महाविकास आघाडीचे नेतेही होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिलं आहे. हे पत्र यावेळी राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं. "मराठा आरक्षणासंदर्भात आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देखील भेटणार आहोत," असं उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय आता केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनीच घ्यावा असं आपल्या जाहीर निवेदनात म्हटलं होतं.

त्यामुळे आता राज्यपालांची भेट घेऊन उद्धव ठाकरे सरकार काय साध्य करू पाहत आहे? महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा चेंडू मोदी सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे का हा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होतो.

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?

"मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं," असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं, "मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा निराशाजनक आहे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. हा अधिकार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना असल्याचं सुप्रिम कोर्टाने सांगितलं आहे.

"त्यामुळे अॅट्रॉसिटीसंदर्भात तसेच काश्मीरमध्ये 370 कलम हटवण्यात केंद्र सरकारने जी तत्परता दाखवली, त्यासाठी घटनेत बदल केले आहेत. तीच तत्परता आणि गती केंद्राने मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी," असं ठाकरे म्हणाले होते.

राज्यपालांची भेट कशासाठी?

साधारण वर्षभरानंतर उद्धव ठाकरे आणि भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात भेट होत आहे. विमान प्रवासावरून झालेला वाद, राज्यपाल नियुक्त आमदारांची रखडलेली यादी, कोरोना आरोग्य संकट अशा अनेक विषयांवरून गेल्या काही काळात राजभवन विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार असा संघर्ष पहायला मिळाला.

ही पार्श्वभूमी पाहता महाविकास आघाडी सरकार राज्यपालांची भेट का घेत आहे? असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

याविषयी बोलताना राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "सुप्रीम कोर्टाने 102 वी घटना दुरुस्तीचा आधार घेत आरक्षणाचा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचे सांगितले आणि हाच धागा पकडून राज्य...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना पत्र दिले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भोपाळच्या जंबुरी मैदानावर पार पडलेल्या भव्य सोहळ्यात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी काँग्रेस नेते कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. या सोहळ्याला काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासह माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह आणि भाजपचे अनेक नेते उपस्थित होते.

विरोधकांच्या उपस्थितीमुळे महाआघाडीच्या शक्यतेला मिळालेली बळकटी हे या सोहळ्याचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य होते. त्याचबरोबर या सोहळ्यापूर्वी मंचावर पहायला मिळालेल्या दृश्यांमुळे काँग्रेसचा सॉफ्ट हिंदुत्वाचा अजेंडा कायम राहील, अशी शक्यता निरीक्षकांनी व्यक्त केली.

कमलनाथ यांच्या शपथविधी सोहळ्याला डझनभर साधू-संतांना आमंत्रण होते. शपथविधीपूर्वी हे साधुसंत व्यासपीठावर विराजमान झाले होते. साधुसंतांचा आशीर्वाद घेऊन शंखनादाच्या गजरात कमलनाथ मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी व्यासपीठावर आले. यापूर्वी जे चित्र भाजपच्या कार्यक्रमात दिसायचे ते आता काँग्रेसच्याही मंचावरही दिसू लागले आहे, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

'काँग्रेस आणि भाजपच्या हिंदुत्वामध्ये मूलभूत फरक'

अर्थात काँग्रेसच्या व्यासपीठावर हिंदुत्वाची जी झलक पहायला मिळाली ती भाजपच्या हिंदुत्वापेक्षा वेगळी असल्याचं मत ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवाई यांनी व्यक्त केले. कमलनाथ यांच्या शपथविधीला केवळ हिंदू साधूच नाही तर चर्चचे मुख्य पाद्री, मौलाना, ग्रंथीदेखील उपस्थित असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

"मध्य प्रदेश हे धार्मिकदृष्ट्या परंपरावादी राज्य आहे. इथे हिंदू मतदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे 'भारत माता की जय'सारख्या देशभक्तीपर घोषणा, प्रार्थना, शंखनाद तसेच व्यासपीठावर हिंदू धर्माचे प्रतिनिधित्व मोठ्या संख्येने दिसणे स्वाभाविक आहे. शिवाय काँग्रेसने नेहमीच धर्मनिरपेक्षता टिकविण्यासाठी 'सुप्रीमसी ऑफ हिंदू फेथ' या धारणेचा पुरस्कार केला आहे," असं मत रशीद किडवाई यांनी व्यक्त केलं.

मतांच्या राजकारणात काँग्रेसही भाजपचाच मार्ग अवलंबत आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर किडवाई यांनी नकारार्थी दिले. "डिसेंबर २००४ मध्ये पार पडलेला उमा भारतींचा शपथविधी सोहळा मला आठवतोय. या सोहळ्यालाही साधुसंतांची उपस्थिती होती. पण एकही मौलाना, पाद्री किंवा ग्रंथींना आमंत्रण नव्हते. काँग्रेसच्या हिंदुत्वाच्या धोरणामुळे मुस्लीम समुदायाच्या मनात कधीही असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली नाही. हाच भाजप आणि काँग्रेसच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भगवी वस्त्रं धारण केलेल्या साधूंची गर्दी, मंत्रघोष आणि शंखनाद हे बघून हा कार्यक्रम भाजपचा असेल असा पाहणाऱ्याचा समज व्हावा. मात्र हा सोहळा काँग्रेसचा होता. पंधरा वर्षांनंतर मध्य प्रदेशमध्ये सत्तेचा संपलेला वनवास काँग्रेसने साधुसंतांच्या आशीर्वादाने साजरा केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भोपाळच्या जयप्रकाश हॉस्पिटलमध्ये रुग्णसेवेत असलेले डॉक्टर सचिन नायकसुद्धा अशाच प्रकारे काम करत आहेत.

सचिन नायक कोरोनाग्रस्तांसाठी काम करत आहेत. इथं त्यांना संसर्ग होण्याचा धोका असतो. पुढे हा संसर्ग त्यांच्या कुटुंबीयांनासुद्धा होऊ शकतो. त्यामुळे आपल्या कुटुंबीयांना संसर्गापासून वाचवण्यासाठी सचिन यांनी आपल्या कारलाच आपलं घर बनवलं. आई, पत्नी आणि मुलाला संसर्ग होऊ नये, यासाठी सचिन यांनी हा निर्णय घेतला होता.

पण प्रशासनाने आता सचिन यांची व्यवस्था एका हॉटेलात केली आहे. इथून पुढे ते याठिकाणी आरामात राहू शकतात.

कुटुंबापासून दूर राहाणं किती त्रासदायक?

सचिन नायक सांगतात, हा निर्णय घेणं गरजेचं होतं. आपल्याला इतरांसोबतच कुटुंबीयांचंसुद्धा संसर्गापासून संरक्षण करायचं आहे.

डॉक्टर सचिन नायक मागच्या एका आठवड्यापासून गाडीतच राहत होते. या गाडीत त्यांनी आवश्यक वस्तू ठेवल्या होत्या. लॅपटॉपसोबतच काही पुस्तकंसुद्धा त्यांनी ठेवली होती. वेळ मिळाल्यानंतर ते ही पुस्तकं वाचायचे.

डॉक्टर नायक व्हीडिओ कॉलच्या माध्यमातून घरातल्या लोकांबरोबर बोलत असतात.

सात दिवस सलग काम  करून बुधवारी ते आपल्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी गेले.

यादरम्यान आपली पत्नी आणि आई यांना बाहेरच भेटून ते परतले. काळजी  करू नका. मी लवकरच घरी परत येईन, असं त्यांनी आईला सांगितलं.

यावेळी घरातून त्यांनी एक ग्लास पाणीही पिलं. पण या माध्यमातून संसर्ग होणार नाही याची काळजीही त्यांनी घेतली. घरातून जेवणाचा  डबा घेऊन सचिन कामावर निघून गेले.

ही लढाई मोठी  आहे. पण याच्यावर विजय मिळवता येऊ शकतो, असं सचिन यांना वाटतं. डॉक्टर सचिन नायक  यांचा हा किस्सा सर्वत्र चर्चिला जात आहे.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही सचिन यांचं कौतुक  केलं. चौहान यांनी डॉक्टर सचिन यांचा फोटो शेअर करताना लिहिलं, या योद्ध्यांच्या मदतीने आपण कोरोना व्हायरसविरुद्धची लढाई आपण जिंकू शकतो.

शिवराज सिंह चौहान सातत्याने आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून अशा हिरोंचा सन्मान करत आहेत.  तत्पूर्वी मुख्यमंत्री चौहान यांनी भोपाळचे माजी मुख्य शल्य चिकित्सक आणि आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर डेहरिया यांचा फोटो शेअर केला होता.

या फोटोत  ते पाच दिवसांनी घरी परतले आहेत आणि चहा पित आहेत. डेहरिया यांची पत्नी आणि मुलं त्यांच्यापासून दूर अंतरावर थांबले आहेत.

त्यांचं कुटुंब कोरोना  व्हायरसचा संसर्ग टाळण्यासाठी सोशल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशावर आलेल्या कोरोना व्हायरसच्या संकटाशी सगळेजण सध्या दोन हात करत आहेत. आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून लोकांच्या सेवेसाठी झटत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भोपाळमध्ये 3000 च्या वर ट्रान्सजेंडर असून भोपाळ शहराच्या जुन्या भागातील 'मंगळवार' आणि 'बुधवार' या परिसरात त्यांची संख्या जास्त आहे.

एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला स्वच्छतागृहासारखी प्राथमिक सुविधा देण्याचा अद्याप विचार झाला नव्हता.

हा विचार करून भोपाळच्या 'मंगळवार' परिसरात हे टॉयलेट सुरू करण्यात आलं आहे. हे टॉयलेटमध्ये विविध सुविधा देण्यात आल्या आहेत.

ट्रान्सजेंडर शहरातील विविध भागात नाचगाण्याचे काम करतात.

'सर्वांना समान दर्जा'

या टॉयलेटचं उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केलं. ते म्हणाले, "समजातील प्रत्येक वर्गाला समान दर्जा देण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. म्हणूनच ट्रान्सजेंडरनाही इतर नागरिकांसारखंच मानण्यात आलं आहे."

शहरातील ट्रान्सजेंडरच्या गटाच्या प्रमुख सुरैय्या नायक म्हणाल्या,  "सरकराचे हे प्रयत्न फारच चांगले आहेत. यामुळं आमची फार मोठी गरज पूर्ण होणार आहे. महिला आणि पुरुष दोघेही आक्षेप घेत असल्यानं इतर टॉयलेट ट्रान्सजेंडर वापरू शकत नाहीत."

2014 मध्ये सर्वोच्च न्यालायाने एका सुनावणीदरम्यान ट्रान्सजेंडरसाठी स्वंतत्र टॉयलेट असली पाहिजेत, असं म्हटलं होतं.

भोपाळच्या महापौर आलोक शर्मा म्हणतात, "शहराची स्वच्छतेचा विचार करता आमची जबाबदारी आहे की समाजातीस सर्व घटकांच्या अडचणी दूर केल्या जाव्यात. हे पाऊलसुद्धा या भूमिकेतूनच उचलण्यात आलं आहे."

या टॉयलेटचं वैशिष्ट्य म्हणजे यात मेकअपरूम सुद्धा आहे.

काही ट्रान्सजेंडरनी मात्र या टॉयलेटची जागा अन्यत्र हवी होती, असं वाटतं. या परिसरात ट्रान्सजेंडर जास्त संख्येने राहतात, त्यांच्या घरात टॉयलेट असल्यानं या टॉयलेटचा वापर कमी होईल.

या टॉयलेटची खरी गरज शहराच्या इतर ठिकाणी आहे, अशी प्रतिक्रिया काही ट्रान्सजेंडरनी दिली.

मध्यप्रदेशातून पहिला ट्रान्सजेंडर आमदार

मध्यप्रदेशमधून देशाला पहिला ट्रान्सजेंडर आमदार दिला होता. 1998 ला दिग्विजय सिंह यांच्या सरकारमध्ये शहडोल जिल्ह्यातील सुहागपूर विधानसभा मतदार संघातून शबनम मौसी विजयी झाल्या होत्या.

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मध्यप्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये ट्रान्सजेंडरसाठी स्वतंत्र टॉयलेट सुरू करण्यात आलं आहे. फक्त ट्रान्सजेंडरसाठी असणारं देशातलं हे पहिलंच टॉयलेट असल्याचा दावा भोपाळ नगर निगमने केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भोसले, घाटगे, पाटील आणि अत्राम या राजघराण्यांचे वंशज विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यामुळे त्या-त्या ठिकाणची निवडणूक रंगतदार बनली आहे.

राजघराण्याचा वारसा असलेल्यांपैकी उदयनराजे भोसले हे साताऱ्यातून पोटनिवडणुकीच्या निमित्तानं लोकसभेच्या रिंगणात आहोत. तर इतर राजघराण्यातील व्यक्ती वेगवेगळ्या पक्षांकडून विधानसभेच्या रिंगणात आहेत. या व्यक्तींच्या मतदारसंघात काय स्थिती आहे आणि त्यांचा राजकीय प्रवास काय राहिलाय, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतला आहे.

उदयनराजे भोसले

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 13 वे वंशज म्हणून महाराष्ट्रासह देशाला उदयनराजे परिचित आहेत. सोबत राज्याच्या राजकारणात आपल्या हटके स्टाईलनं त्यांनी वेगळी ओळखही निर्माण केलीय.

यंदा लोकसभा निवडणूक राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर लढून जिंकल्यानंतर अवघ्या दोन ते तीन महिन्यात त्यांनी पक्षांतराचा निर्णय घेतला. खासदारकीचा राजीनामा देत, दिल्लीत जाऊन अमित शाह यांच्या उपस्थित त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे साताऱ्यात पोटनिवडणूक लागलेली आहे.

भाजपकडून उदयनराजे भोसले हे साताऱ्यातून लोकसभेचे उमेदवार आहेत, तर राष्ट्रवादीनं त्यांच्याविरोधात शरद पवारांचे जुने मित्र श्रीनिवास पाटील यांना रिंगणात उतरवलं आहे.

श्रीनिवास पाटील यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर उदयनराजे भोसले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांच्याबद्दल प्रतिक्रिया दिली. "त्यांच्याबद्दल आपल्याला आदरच आहे. पण लोकप्रतिनिधी म्हणून, खासदार म्हणून लोक तुम्हाला काय काम केलं हा प्रश्न विचारतील तेव्हा काय उत्तर देणार? या प्रश्नाला मलाही सामोरं जावं लागेल. पण माझ्याकडे कामांची यादीच आहे."

तर दुसरीकडे वाई येथील सभेमध्ये बोलताना श्रीनिवास पाटील यांनी 'ज्या राजांनी प्रजा सोडली आहे, अशांबरोबर लढायला काय हरकत आहे,' असं म्हणत उदयनराजेंना आव्हान दिलं.

"श्रीनिवास पाटील यांच्या उमेदवारीमुळे उदयनराजे भोसले यांच्यासमोर निश्चितच मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे," असं मत दैनिक प्रभातच्या सातारा आवृत्तीचे निवासी संपादक श्रीकांत कात्रे यांनी व्यक्त केलं.

शिवेंद्रराजे भोसले

शिवेंद्रराजे भोसले यांनाही राजघरणाचा वारसा आहे. उदयनराजे यांचे काका अभयसिंहराजे भोसले यांचे ते पुत्र. अभयसिंहराजे आणि त्यांचे पुतणे उदयनराजे भोसले यांच्यातील वाद सर्वश्रुत आहे. मात्र, उदयनराजे आणि शिवेंद्रराजे हे आधी दोघेही राष्ट्रवादीत आणि आता दोघेही भाजपमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारतोफा थंडावल्यात. सोमवारी मतदान होईल आणि 24 ऑक्टोबर रोजी निकाल लागेल. त्यानंतर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या महाराष्ट्रातल्या राजघराण्यांची निवडणुकीतली ताकद किती, हेही कळणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भौतिकशास्त्र देवाचं अस्तित्व सिद्ध करतं का?

या सुरेख आणि सखोल प्रश्नाने मी चकित झालो होतो: "हे संपूर्ण विश्व व भौतिकशास्त्राचे सर्व नियम एखाद्या ईश्वराने निर्माण केले असतील, तर ईश्वर स्वतः निर्माण केलेले नियम अनुसरतो का? की, ईश्वर स्वतःच्या नियमांचं उल्लंघन करू शकतो- म्हणजे तो प्रकाशाहून अधिक वेगाने प्रवास करू शकतो का/ म्हणजे एकाच वेळी तो दोन निरनिराळ्या ठिकाणी असू शकतो का?" ईश्वर अस्तित्वात आहे की नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर उपयोगी पडेल का? की, वैज्ञानिक अनुभवजन्य ज्ञान आणि धार्मिक श्रद्धा परस्परांना कुठे छेदतात हे अधोरेखित करणाऱ्या या प्रश्नाला वास्तवात काही उत्तरच नाहीये? डेव्हिड फ्रॉस्ट, 67 वर्षं, लॉस अँजेलिस.

हा प्रश्न माझ्यापर्यंत आला तेव्हा टाळेबंदी सुरू होती. हा मजकूर वाचल्यावर मला लगेच कुतूहल वाटलं. एकंदर प्रश्नाची वेळ आश्चर्य वाटण्यासारखी नव्हती- जागतिक साथीसारख्या शोकात्मक घटनांवेळी देवाच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्न उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे: दयाघन देव अस्तित्वात असेल, तर इतकी मोठी संकटं का कोसळतात? देवालाही भौतिकशास्त्राच्या नियमांची 'बंधनं' असतील (रसायनशास्त्र व जीवशास्त्र यांनाही हे नियम लागू होतात, त्यामुळे वैद्यकीय विज्ञानाची मर्यादाही या नियमांनी निश्चित होत असते), या संकल्पनेचं उत्खनन रोचक ठरेल, असं मला वाटलं.

देवाला भौतिकशास्त्राचे नियम मोडणं शक्य नसेल, तर त्याचं किंवा तिचं सर्वशक्तिमान असणंही प्रश्नांकित होतं. पण अशी काही शक्ती असेल, तर विश्वातील भौतिकशास्त्राचे नियम मोडले गेल्याचा पुरावा आपल्याला का सापडत नाही?

हा प्रश्न हाताळण्यासाठी त्याचे काही भाग करू. एक, देव प्रकाशाहून वेगाने प्रवास करू शकतो का? हा प्रश्न दर्शनी अर्थानेच घेऊ. प्रकाशाचा वेग प्रति सेकंद 3x 105 किलोमीटर इतका म्हणजे प्रति सेकंद 2,99,500 किलोमीटर इतका आहे. इतर कोणतीही गोष्ट प्रकाशापेक्षा वेगाने प्रवास करत नाही, असं आपण शाळेत शिकतो. अगदी स्टार ट्रेकमधल्या यूएसएस एन्टरप्राइजचे डिलिथियम क्रिस्टल सर्वाधिक क्षमतेने वापरात असले तरीही ते प्रकाशाचा वेग ओलांडू शकत नाही.

पण हे खरं आहे का. काही वर्षांपूर्वी भौतिकशास्त्रज्ञांच्या एका गटाने टाकिऑन (tachyon) नावाचे कण प्रकाशाहून वेगाने प्रवास करत असल्याचं प्रतिपादन केलं होतं. सुदैवाने, असे कण वास्तवात अस्तित्वात असण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. असे कण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

खालचा प्रश्न मी एका परिसंवादात ऐकला तेव्हा माझा ईश्वरावर विश्वास होता (आता मी निरिश्वरवादी आहे). हा प्रश्न पहिल्यांचा आइनस्टाईनने विचारला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना पायउतार व्हावे लागले.  त्यांनी पदभार सोडल्यानं 120 लाहोर मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्यात आली.

शरीफ यांच्या पत्नी कुलसुम नवाज यांनी विजय मिळवत सत्ता घरातच राहील यावर शिक्कामोर्तब केलं.  कर्करोगाच्या उपचारांसाठी कुलसुम सध्या लंडनमध्ये आहेत.

मरियमकडे होती प्रचाराची धुरा

कुलसूम यांच्या अनुपस्थितीत त्यांची मुलगी मरियमनं प्रचाराची धुरा सांभाळली. या विजयासह लाहोर मतदारसंघात शरीफ यांनी आपली सद्दी कायम राखली.

पण, कुलसुम यांच्या विजयापेक्षा या निवडणुकीत तिसऱ्या स्थानावर समाधान मानावं लागलेल्या उमेदवाराची चर्चा आहे.  कारण, या अपक्ष उमेदवाराला पाठबळ आहे ते जमात-ऊद-दावाचा म्होरक्या हाफिझ सईदचं.

लाहोर पोटनिवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान हाफिज सईदचे पोस्टर झळकत होते.

लाहोरमधल्या या मतदारसंघानं नवाज शरीफ यांना तीनवेळा पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीची धुरा मिळवून दिली आहे.

नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत शरीफ यांच्या पत्नी कुलसुम यांनी तहरीक-ए-इंसाफ पक्षाच्या उमेदवार यास्मिन रशीद यांच्यावर 15,000 मताधिक्यानं बाजी मारली.

शरीफ यांचा पक्ष मुस्लिम लीग नवाज आणि तहरीक-ए-इंसाफ यांच्यातील लढतीची चर्चा पाकिस्तानच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आहे.

पण, हाफिज सईदच्या पाठिंब्याच्या बळावर तिसऱ्या स्थानापर्यंत मजल मारलेला उमेदवार दुर्लक्षित आहे.

शरीफ यांच्या प्रचारादरम्यान.

मिल्ली मुस्लिम लीगचा उदय

शेख मोहम्मद याकूब यांचा प्रचार मिल्ली मुस्लिम लीगनं केला. मिल्ली मुस्लिम लीग अधिकृत राजकीय संघटना नाही.

मात्र ही संघटना जमात-उद-दावा या जहालमार्गी संघटनेचाच भाग आहे. पाकिस्तानी निवडणूक आयोगाकडे मिल्ली मुस्लिम लीगची राजकीय पक्ष म्हणून नोंद नाही.

त्यामुळे शेख मोहम्मद याकूब अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुकीत उतरले. मात्र त्यांच्या प्रचारासाठी मिल्ली मुस्लिम लीगनं मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च केला.

प्रचारात हाफीजचे पोस्टर

शेख यांच्या प्रचारसभांमध्ये हाफिज सईदचे पोस्टर झळकत होते. जहालमार्गी असल्याचा आरोप असलेल्या संघटना तसंच व्यक्तींचा उल्लेख निवडणूक प्रचारात टाळावा असं निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं होतं. पण, तरीही हाफिजचा चेहरा प्रचाराचा भाग होता.

दरम्यान, जानेवारीपासून हाफिज सईद नजरकैदेत आहे. मात्र जमात-ऊद-दावा संघटनेपासून स्वतंत्र झाल्यावर मिल्ली मुस्लिम लीगनं अवघ्या दीड महिन्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानातील पोटनिवडणुकीच्या निमित्तानं हाफिज सईदचा राजकीय प्रवेश चर्चेत आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे बेंजामिन नेतान्याहू अडचणीत आले आहेत.

1996मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रतिस्पर्धी उमेदवार शिमोन पेरेस यांना नमवत नेतान्याहू यांनी अनपेक्षित विजयाची नोंद केली होती. तेव्हापासून त्यांच्या जादुई करिष्म्याची चर्चा आहे.

नेतान्याहूंचं नशीब म्हणा किंवा कौशल्य. पण आता ते सगळं ओसरू लागलं आहे. नेत्यान्याहूंच्या कुटुंबावर भ्रष्टाचाराचे आरोप गेली अनेक वर्ष होत आहेत. यापैकी अनेक आरोपांचं स्वरूप अफवा आणि टोमण्याचं होतं. पण आता या आरोपांचा फास ठोस पुराव्यांनिशी घट्ट आवळत चालला आहे.

नेतान्याहू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची चार प्रकरणांत चौकशी करण्यात येत आहे. यापैकी दोन थेट नेतान्याहू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित आहेत. अन्य दोन प्रकरणं नेतान्याहूंच्या अगदी जवळच्या आणि विश्वासार्ह व्यक्तींशी संबंधित आहेत.

हॉलीवूड उद्योजक अरनॉन मिल्चन तसंच ऑस्ट्रेलियास्थित उद्योगपती जेम्स पॅकर यांच्याकडून प्रचंड रकमेची गिफ्ट्स स्वीकारल्याचा आरोप नेतान्याहू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर आहे. गिफ्ट्ससाठीची रक्कम आणि अन्य तपशील दुर्लक्षित करण्यासारखे नाहीत, असं इस्राईलचे कायदे सांगतात.

नेतान्याहूंच्या पत्नी सारा यांच्यावर 113, 100 डॉलर्स रकमेच्या गिफ्ट्स स्वीकारल्याचा आरोप आहे. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी कुटुंबीयांसाठी सातत्याने शाही मेजवान्यांचं आयोजन केल्याचाही आरोप आहे. साधारणत: इस्राईलला भेट देणाऱ्या विदेशी देशांच्या प्रमुखांसाठी अशा मेजवान्यांचं आयोजन केलं जातं.

भारत भेटीदरम्यान नेतान्याहू आणि त्यांच्या पत्नी सारा यांनी आग्रा येथील ताजमहालला भेट दिली.

इस्राईलमधील प्रसारमाध्यमांनी एवढी दौलताजादा करण्याबाबत नेतान्याहू यांच्या पत्नी सारा यांच्या चंगळवादी जीवनशैलीला जबाबदार धरलं आहे.  पंतप्रधानांच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाईट वागणूक देण्याचा आरोपही सारा यांच्यावर आहे.

नेत्यान्याहूंच्या धोरणांना सकारात्मक प्रसिद्धी मिळावी म्हणून 'येडिओत अहनारोत' या वर्तमानपत्राशी डील केलं असा सारा यांच्यावर आरोप आहे. या बदल्यात त्यांनी या वर्तमानपत्राचा प्रतिस्पर्धी 'इस्रायल हायोम' या वर्तमानपत्राची ताकद संपवण्यासाठी प्रयत्न केले. 'इस्रायल हायोम' हा अमेरिकन सिनेटर शेल्डन अडेलसन यांच्या मालकीचा पेपर आहे. या पेपरची भूमिका नेहमीच उदारमतवादी राहिलेली आहे.

'येडिओत अहनारोत' वर्तमानपत्राचे प्रकाशक अरनॉन मोझेस...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान म्हणून पहिल्या कार्यकाळात स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी बेंजामिन नेतान्याहू यांचं वर्णन जादूगार असं केलं होतं. अवघड परिस्थितीतून मार्ग काढण्याच्या त्यांच्या कौशल्यामुळे त्यांना ही बिरुदावली प्राप्त झाली होती.