डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजकारणी लोकांनी प्रशासकांकडे बोट दाखवण्याची पद्धतही मुंबईकरांसाठी नवी नाही. त्यामुळे मुंबईकरांचं आयुष्य आता खरोखर स्वस्त झालं आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

एकेकाळी औद्योगिकीकरणानंतर मुंबईमध्ये कोकण, महाराष्ट्रातील इतर भाग आणि देशभरातील विविध भागांमधून लोक जगण्यासाठी येऊ लागले.

पण विकासाच्या नावाखाली शहराचा बोजवारा उडाल्यावर या शहरात मरण स्वस्त होत गेलं त्यामुळे लोक इथं थेट मरण्यासाठीच येतात का असं वाटू लागलं आहे.

दीड वर्षांपूर्वी एलफिन्स्टन स्टेशनच्या पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर मुंबईतील प्रवाशांची आणि पर्यायानं लोकांची काळजी घेतली जाईल असा भास निर्माण करण्यात आला होता. पण त्या दुर्घटनेनंतर काहीच बदललं नसल्याचं आता दिसत आहे.

भरपूर यंत्रणांमध्ये हरवलं शहर

मुंबईत महानगरपालिका, राज्य शासन, म्हाडा, एमएमआरडीए, विमानतळ, पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे अशा विविध प्रकारच्या प्रशासन यंत्रणा एकाचवेळी काम करत आहेत. त्यामुळे दुर्घटना घडल्यावर जबाबदारी घेण्याऐवजी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलणं सोपं जातं. नंतर या गदारोळात मूळ प्रश्न सोडवणं राहून जातं.

मुंबईच्या नगरसुधारणेचा कार्यक्रम एकाही राजकीय नेत्याकडे असू नये?

मुंबईच्या या गोंधळावर आणि वारंवार घडणाऱ्या घटनांवर नगरनियोजनकार सुलक्षणा महाजन यांनी बीबीसी मराठीकडे आपली प्रतिक्रिया दिली.

मुंबईत पावसाळ्यात हे ठरलेलं चित्र असतं.

त्या म्हणाल्या, "या शहरात राजकारणी लोकांना राजकारणापुढे काहीच दिसत नाही. ब्रिटिश गेल्यावर काय सुधारणा झाल्या, कोणत्या कायद्यांमध्ये काय बदल झाले हे या राजकारण्यांना सांगताही येणार नाही.

एकाही राजकीय नेत्याकडे मुंबईच्या नगरसुधारणेचा कार्यक्रम नाही. सत्ता सर्वच पक्षांना पाहिजे असते, पण सत्ता कशी राबवायची, कशासाठी राबवायची याची आजिबात दृष्टी मुंबईच्या नेत्यांमध्ये नाही. एकाही नेत्याला मुंबई आणि् एकूणच शहराच्या नियोजनाचं काडीचंही ज्ञान नाही. किंवा ते असलं पाहिजे याची कल्पना नाही. एकूणच शहरांबाबत राजकीय नेत्यांना आस्था, किंवा अभ्यास नाही हे दिसून येतं."

"शहर वाचणारे नेते हवेत"

महाजन पुढे म्हणाल्या, "आताचे होणारे अपघात आणि दिशाहिन प्रशासनाकडे पाहिल्यावर मुंबईचा अभ्यासही राजकीय नेत्यांनी केलेला दिसत नाही. किती नेत्यांनी मुंबईचा इतिहास वाचला आहे का, असा प्रश्न पडतो? सगळं खापर प्रशासनावर फोडून कसं चालेल? प्रशासक तुमचे नोकर आहेत. तुम्ही मालक आहात....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पूल पडला, पूर आला, चेंगराचेंगरी झाली, रेल्वेची धडक, बॉम्बस्फोट, दहशतवादी हल्ला, झोपड्यांना आग, खड्ड्यांमध्ये पडणे ही सगळी कारणं मुंबईकरांचा दररोज जीव घेणारी आहेत. यापैकी काहीही घडलं तर एकमेकांकडे बोट दाखवण्यासाठी वेगवेगळी प्रशासनं तत्पर असतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजकारण्यांनाही आपलं मत मांडण्यासाठी आणि जनतेचं मत जाणून घेण्यासाठी हे एक सशक्त माध्यम बनलं आहे.

ट्विटरवर राहुल गांधीचे फेक फॉलोअर आहेत का, हा नुकताच चर्चेत आलेला विषय. आणि त्यावर गांधीवर स्मृती इराणींचा हल्लादेखील सोशल मीडियावर गाजला होता.

भाजपचं सोशल मीडिया आणि त्यावर असलेलं राजकीय वर्चस्व हे सर्वश्रूत आहेच. पण यामध्ये भारतीय महिला नेत्या कुठे आहेत?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आम्ही महिला नेत्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवर नजर टाकली.

साहजिकच सोशल मीडियावर भाजपा महिला नेत्यांचा बोलबाला आहे. पण 'रीच'चा आढावा घेतला तर काँग्रेस नेत्या त्यांच्या आसपासदेखील नाहीत.

कोणकोणत्या महिला नेत्यांची कशी आहे पोहोच, यावर एक नजर.

किरण बेदी

महिला नेत्यांमध्ये पुद्दूचेरीच्या लेफ्टनंट गर्व्हनर आणि माजी IPS अधिकारी किरण बेदी आघाडीवर आहे. त्यांचे एक कोटी पाच लाख चाळीस हजाराहून अधिक फॉलोअर्स आहेत.

किरण बेदी ट्विटरवर अतिशय सक्रिय आहे आणि आतापर्यंत त्यांनी 28,000 पेक्षा जास्त ट्वीट केले आहेत.

सुषमा स्वराज

थेट ट्विटरवरून विजा मिळवून देणाऱ्या मंत्री म्हणून परराष्ट्र मंत्री आणि वरिष्ठ भाजप नेत्या सुषमा स्वराज लोकप्रिय आहेत.

त्यांचे सध्या जवळपास एक कोटी फॉलोअर्स असून महिला नेत्यांमध्ये त्या दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

आजवर त्यांनी पाच हजारांपेक्षा अधिक ट्वीट केले आहेत, जे मुख्यत: परराष्ट्रासंबंधी विषयांवर असतात.

परदेशात अडचणीत सापडलेल्या भारतीयांना मदत करण्यासाठी त्या ट्वीट करत असतात. अनेक प्रकरणांत त्या परदेशी नागरिकांच्या समस्यासुद्धा सोडवतात.

स्मृती इराणी

तिसऱ्या क्रमांकावर माहिती आणि प्रसारण तसंच वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी आहेत. त्यांना 72 लाखाहून अधिक लोक फॉलो करतात.

स्मृती इराणी ट्वीट करण्याच्या बाबतीत एकदम फास्ट आहेत आणि सक्रियही. त्यांनी आतपर्यंत 18,600हून अधिक ट्वीट केले आहेत.

इराणी फक्त आपल्या मंत्रालयाशी निगडितच ट्वीट नाही तर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर निशाणा साधण्यासाठीसुद्धा ट्विटरचा पुरेपूर वापर करतात.

वसुंधराराजे सिंधिया

राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया यांना ट्विटरवर 22 लाखापेक्षा अधिक लोक फॉलो करतात. राजे यांनी आतापर्यंत जवळपास 8,500 ट्वीट केले आहेत, ज्यापैकी बहुतांश ट्वीट शुभेच्छांचे किंवा सरकारी कामकाजाचे असतात.

भाजप, केंद्र सरकार तसंच राज्य सरकार आणि जनसंपर्क विभागाचे अनेक ट्वीट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2014 मध्ये भाजपने जणू सोशल मीडियावरच स्वार होऊन सत्ता मिळवली. फेसबुक असो वा ट्विटर, इथे रंगणाऱ्या चर्चेतून देशाचं राजकारण कोणत्या दिशेला जात आहे, याचा अंदाज येतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजकीय विरोधकांवर भडास काढण्यासाठी सीबीआय, ईडीचा वापर होतो आहे. वैफल्य, हतबलता यातून ही राजकीय कारवाई केली गेली आहे असा राऊत यांनी आरोप केला.

"घरातल्या मुलांवर, बायकांवर हल्ले करणाऱ्यांना नामर्द म्हणतात. असा नामर्दपणा कोणी करत असेल तर शिवसेना त्यांना त्याच पद्धतीने उत्तर देईल. कोणत्याही थराला जायला आम्ही घाबरत नाही". असं राऊत यांनी सांगितलं.

नोटिशीच्या तपशीलाविषयी विचारलं असता राऊत म्हणाले, "नोटीस म्हणजे काय ब्रह्मवाक्य आहे का? आम्ही काहीही चुकीचं केलेलं नाही.  तुम्हाला घाबरावं लागेल.  ईडी गेले वर्षभर पत्रव्यवहार करतंय. त्यांना माहिती हवी होती. आम्ही कागदपत्रं वेळोवेळी पुरवली आहेत. ईडीने पत्रात पीएमसी बँकेचा संदर्भ दिलेला नाही".

भाजपची माकडं उड्या मारत आहेत. यांची आणि ईडीची हातजुळवणी आहे का?भाजपच्या कार्यालयात ईडीचं टेबल टाकलं आहे का? का ईडीने त्यांच्या कार्यालयात भाजपला स्थान दिलंय? असा सवाल राऊत यांनी केला.

"सरकार पाडायचं आम्ही ठरवलं आहे असे इशारे दिले जात आहेत. वेगवेगळ्या मार्गाने धमकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आम्हाला यादी दाखवली गेली.  22 आमदारांची नावं त्यात होतीय शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांची नावं दाखवली. यांना केंद्रीय तपास यंत्रणा ताब्यात घेईल, अटक केली जाईल. सरकार पाडलं जाईल. प्रताप सरनाईक हे त्याचं प्रतीक आहे असं सांगण्यात आलं", असं राऊत म्हणाले.

"सरकारचे खंदे प्रवर्तक आणि कुटुंबीयांना त्रास देण्याचं ठरलं. ईडीने, सीबीआय, इन्कम टॅक्सने करावं. दहशतवादी गँग वापरायची असेल तर ती वापरा. या सरकारच्या केसालाही धक्का लागणार नाही", असं राऊत म्हणाले.

'बायकांच्या पदराआडून खेळी करण्याची भाजपवर वेळ'

"नोटिशीला उत्तर दिलं जाईल. बायकांच्या पदराआडून खेळी करण्याची वेळ भाजपवर आली आहे.  मराठी मध्यमवर्गातील महिलेने तिच्या मैत्रिणीकडून घर घेण्यासाठी 50 लाख कर्ज घेतलं आहे. 10 वर्षांनंतर ईडीला जाग आली आहे. मानसिक छळ करण्याचा प्रयत्न करता. भाजपचे अकाऊंट उघडा. गेल्या तीन वर्षात, एसबीआयने भाजपला किती देणग्या दिल्यात याचा तपशील द्यावा", असं राऊत म्हणाले.

नीरव मोदी आणि विजय मल्या यांच्याबरोबरीने भाजप नेत्यांना उभं करीन असा दावा राऊत यांनी केला.

"मी मध्यमवर्गीय माणूस. आम्ही रीतसर कर्ज घेतलं आहे. राज्यसभेच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. बाळासाहेबांची शिकवण की मुलांबाळांना मध्ये आणायचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पीएमसी बॅंक कथित घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने नोटीस पाठवली आहे. यासंदर्भात संजय राऊत यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजकीय विश्लेषकांच्या मते आता महाराष्ट्रात गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये सतत धुसफूस चाललेल्या युतीमधील शिवसेनेलाही आपल्या मनाप्रमाणे युती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बिहारमध्ये रालोआचा फॉर्म्युला ठरवताना रामविलास पासवान यांना 'रालोआ'तर्फे राज्यसभेत पाठविण्याचेही आश्वासन भाजपाने दिले आहे.

भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांनी ही बोलणी जाहीर करताना वारंवार रामविलास पासवान आणि त्यांचा पक्ष यांचा उचित 'सन्मान' होईल असं वारंवार बोलून दाखवले. इतकेच नव्हे तर दस्तुरखुदद् पासवान यांनीही या सन्मानाचा उल्लेख केला. त्यामुळे महाराष्ट्रात आपलाही 'सन्मान' झाला पाहिजे यासाठी शिवसेना प्रयत्नशील राहील यात शंका नाही, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

त्यामुळेच आज पंढरपुरात झालेल्या कार्यक्रमाकडे राजकीय वर्तुळासह अभ्यासकांचंही लक्ष लागलं होतं.

भाजपाच्या भूमिकेवर युतीचे भविष्य

राजकीय अभ्यासक समर खडस यांच्या मते भाजपा शिवसेनेसाठी किती जागा सोडायला तयार होईल यावर युतीचे भविष्य अवलंबून असेल. शिवसेना महाराष्ट्रात मोठा पक्ष आहेच. मध्यंतरी लोकसभा व विधानसभेत भाजपाचे बळ वाढले असले तरी आता तशी स्थिती नाही. तसेच युती झाली किंवा नाही झाली तरी विरोधी पक्षांनाही निवडणुकीत बळ आजमावण्याची स्थिती असते. राज्यात युतीचे सरकार सत्तेत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसची निर्मिती झाली होती. तेव्हाही विरोधी पक्षांना सत्तेत येण्याची संधी मिळाली होती. त्यामुळे युती किंवा आघाडी होण्याने किंवा तुटण्याने इतरांची संधी कमी होत नाही.

सेना जशास तसे वागणार

ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान यांच्यामते तीन राज्यांत भाजपाचा पराभव झाल्यामुळे शिवसेनेचं बळ निश्चित वाढलं आहे. लोकसभेपेक्षा शिवसेनेला विधानसभा जास्त महत्त्वाची आहे. 2014 च्या निवडणुकीत मुंबईमध्ये मोदी लाटेत निवडून आलेल्या आणि ज्या पूर्वी शिवसेनेच्या जागा होत्या त्यातील जागा आम्हाला द्या अशी मागणी होऊ शकते.

मुंबई-ठाणे-नाशिक मराठवाड्यातील काही जागांवर शिवसेनेचे बळ जास्त आहे त्यामुळे मोदी लाटेत गमावलेल्या शिवसेनेच्या परंपरागत जागा मिळाव्यात अशी मागणी केली जाईल. ठाणे शहर हे शिवसेनेचं नाक होतं तेथे मोदी लाटेत भाजपाचे संजय केळकर निवडून आले. अशा जागा पुन्हा मिळवण्यासाठी शिवसेना नक्की प्रयत्न करेल असं प्रधान म्हणाले.

संदीप प्रधान यांच्या मतानुसार गेल्या 5 वर्षांमध्ये भाजापाने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हिंदी पट्ट्यातील तीन महत्त्वाची राज्ये गमावल्यानंतर भाजपाने एक पाऊल मागे येत बिहारमध्ये जनता दल युनायटेड आणि लोकजनशक्ती पार्टीशी समझोता केला. 40 मतदारसंघाच्या बिहारमध्ये जदयु आणि भाजपाने समान 17 जागा आणि लोजपाला 6 जागा देण्याचे ठरवले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजकुमारी उबोलरत्ना

मार्च महिन्यात होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी 67 वर्षांच्या राजकुमारी उबोलरत्ना यांना माजी पंतप्रधान थकसीन चिनावट यांच्या सहयोगी पक्षाने उमेदवारी दिली आहे.

राजकुमारीच्या या निर्णयामुळे थायलंडच्या राजघराण्यातील सदस्यांनी राजकारणातून दूर राहण्याच्या परंपरेला छेद दिला जाईल. त्यांचा पंतप्रधानपदासाठीचा दावा हा देशाच्या संस्कृतीच्या विरोधात असेल, असं राजघराण्याच्या एका निवेदनात राजे वाजिरालाँगकॉर्न यांनी म्हटलं आहे.

विश्लेषकांच्या मते राजाच्या हस्तक्षेपामुळे निवडणूक आयोग 24 मार्चला होणाऱ्या पंतप्रधानपदाच्या निवडणुकीत राजकुमारींना अयोग्य घोषित करू शकतं.

पाच वर्ष लष्करी राजवटीनंतर थायलंडमध्ये लोकशाही पुनरुज्जीवित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निवडणुकीवर सगळ्यांचं लक्ष आहे.

राजघराण्याने जारी केलेलं हे निवेदन थायलंडच्या सर्व वाहिन्यांवर प्रसारित करण्यात आलं. यात राजे म्हणतात, "राजकुमारीने जरी आपल्या शाही पदव्यांचा त्याग केला आहे, तरी त्या चक्री वंशाच्या सदस्य आहेत. शाही परिवाराच्या कोणत्याही सदस्याने राजकारणात येणं म्हणजे देशाच्या परंपरेच्या आणि संस्कृतीच्या विरोधात आहे. त्यामुळे असं करणं अतिशय अयोग्य ठरेल."

या निवेदनात थायलंडच्या राज्यघटनेचा दाखला देण्यात आला आहे, ज्यानुसार राजघराण्याने देशाच्या राजकारणापासून दूर रहायला हवं.

या निवेदनाच्या काही तासातच राजकुमारी उबोलरत्ना माहिदोल यांनी पंतप्रधानपदासाठी निवडणूक लढवण्याच्या निर्णयावर आपण ठाम असल्याचं स्पष्ट केलं. आपण एक सामान्य व्यक्ती म्हणून आपल्या अधिकारांचा वापर करू इच्छितो, असं त्या म्हणाल्या.

"मी प्रामाणिकतेने आणि चिकाटीने थायलंडच्या लोकांची सेवा करेन," असंही त्या यावेळी म्हणाल्या.

कोण आहेत राजकुमारी उबोलरत्ना?

उबोलरत्ना थायलंडचे दिवंगत राजे भूमिबोल यांची सगळी मोठी मुलगी आहे. राजा भूमिबोल यांचं 2016 मध्ये निधन झालं होतं.

1951 मध्ये जन्म झालेल्या उबोलरत्ना यांनी मॅसेच्युसेटास इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (MIT) या संस्थेतून शिक्षण घेतल्यानंतर 1972 मध्ये एका अमेरिकन व्यक्तीशी लग्न केलं होतं. त्यानंतर त्यांनी राजघराण्यातील आपल्या पदांचा त्याग केला होता.

थायलंडच्या राजाने आपल्या बहिणीची निर्भत्सना केली आहे.

पण त्यांच्या घटस्फोटानंतर 2001 मध्ये त्या थायलंडमध्ये परतल्या आणि राजघराण्यातल्या कारभारात पुन्हा लक्ष देऊ लागल्या.

राजकुमारी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

थायलंडच्या राजकुमारी उबोलरत्ना माहिदोल यांनी पंतप्रधानपदाची निवडणूक लढवणं अनुचित आहे, असं मत त्यांचे बंधू आणि थायलंडचे राजे महा वाजिरालाँगकॉर्न यांनी व्यक्त केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजकोट आणि अहमदाबादच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये डिसेंबर महिन्यात जवळपास 200 अर्भकांचा मृत्यू झाला आहे. राजकोटच्या सरकारी रुग्णालयात डिसेंबर महिन्यात 111 अर्भकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती रुग्णालयाचे डिन मनिष मेहता यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिली आहे.

प्रसारमाध्यमांनी या संदर्भात गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांना विचारल्यावर मात्र त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला. पण त्यानंतर मात्र सरकार याबाबत माहिती घेत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

गुजरात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित चावडा यांनी यावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. "गुजरातच्या 2 शहरांमध्ये एकूण 219 बालकांच्या मृत्यूचं वृत्त आहे, संपूर्ण राज्यात हा आकडा हजारांच्या घरात असू शकतो," असं चावडा यांनी म्हटलं आहे.

गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी कसं इतर राज्यांच्या तुलनेत गुजरातमध्ये बालमृत्यूचं प्रमाण कमी आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.

राजस्थानमध्ये नेमकी काय स्थिती आहे?

"मी माझ्या मुलाच्या न्युमोनियाचा उपचार करण्यासाठी 50 किलोमीटरहून इथं आलोय. येताना इतकी तीव्र थंडी होती. मुलाचा श्वासोच्छवास वेगवान झाला होता. त्याची स्थिती पाहूनच काळजात चर्रर्र होत होतं..."

हे शब्द आहेत मोहन मेघवाल यांचे. मेघवाल यांनी त्यांच्या मुलाला उपचारासाठी राजस्थानच्या कोटामधील जेके लोन हॉस्पिटलमध्ये आणलं होतं. हे तेच हॉस्पिटल आहे, जिथं गेल्या महिन्याभरात 100 हून अधिक चिमुकल्यांचा जीव गेलाय.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांना पत्र लिहून जेके लोन हॉस्पिटलमध्ये चिमुकल्यांच्या वाढत्या मृत्यूंबाबत काळजी व्यक्त केलीय. उपचाराच्या सर्व सुविधा पुरवण्याची विनंती बिर्लांनी केलीय.

बसपप्रमुख मायावती यांनी ट्विटरवरुन अशोक गहलोत आणि प्रियंका गांधी यांच्यावर निशाणा साधलाय.

मात्र, या सर्व प्रकरणाचं राजकारण करु नये, असं आवाहन अशोक गहलोत यांनी केलंय.

"आम्ही वारंवार सांगतोय की, पाच-सहा वर्षांमध्ये आता कुठं तरी मृत्यूदर सर्वांत कमी झालाय. इतकी चांगली व्यवस्था तिथं तयार केलीय. मी कुणालाही दोष देऊ इच्छित नाही. लहान मुलांच्या मृत्यूची गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी पाहता, भाजपच्या काळापासूनच संख्या कमी होत गेली. आमचं सरकार बनल्यानंतर ही संख्या आणखी कमी झालीय," असं गहलोत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजस्थानपाठोपाठ गुजरातमध्ये सुद्धा नवजात अर्भकांच्या मृत्यूचं प्रकरण समोर आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजगुरू, भगत सिंग आणि सुखदेव

ब्रिटिश अधिकारी जे. पी. साँडर्स यांच्या हत्येच्या प्रकरणात भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना फाशी झाली होती. लाला लजपत राय यांच्या मृत्यूचा प्रतिशोध म्हणून या तिघांनी 1928मध्ये साँडर्स यांची हत्या केली होती. 1931मध्ये त्यांना फाशी देण्यात आली होती.

"स्वातंत्र्य लढ्यात 'संघा'चे काय योगदान आहे, असा प्रश्न वारंवार विचारला जातो. या प्रश्नाला उत्तर देऊन गैरसमज दूर करावेत या उद्देशाने 'भारतवर्ष की सर्वांग स्वतंत्रता' हे पुस्तक आपण लिहिलं आहे," असं या पुस्तकाचे लेखक नरेंद्र सेहगल यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"साँडर्स यांच्या हत्येनंतर राजगुरू नागपूरला गेले होते. नागपूरमध्ये त्यांनी 'संघा'चे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांची भेट घेतली. हेडगेवार यांनीच त्यांची एका सुरक्षित स्थळी राहण्याची व्यवस्था केली आणि पुण्याला न जाण्याचा सल्ला दिला," असं सेहगल सांगतात.

डॉ. हेडगेवार आणि राजगुरू यांची भेट झाली होती याला काय पुरावा आहे, असं विचारलं असता ते सांगतात, "डॉ. हेडगेवार यांचे सहकारी नारायण हरी पालकर यांनी 1960मध्ये हेडगेवार यांच चरित्र लिहिलं आहे. त्या पुस्तकाचा आधार घेऊनच मी हे लिहिलं आहे. 'संघा'शी असलेल्या जवळीकतेमुळेच राजगुरू नागपूरला गेले."

'राजगुरू डॉ. हेडगेवार यांना भेटले होते पण ते स्वयंसेवक नव्हते'

"लाहोरहून परतल्यावर राजगुरू नागपूरला गेले होते आणि त्यांनी डॉ. हेडगेवार यांची भेट घेतली होती. त्या काळात राजगुरू भूमिगत होते. त्यांना लपण्यासाठी देखील हेडगेवारांनी जागा दिली होती या गोष्टी खऱ्या आहेत पण ते स्वयंसेवक होते असं म्हणता येणार नाही," असं राजगुरू यांचे वंशज सत्यशील राजगुरू सांगतात.

"त्या काळात क्रांतिकारक आणि समाजसेवकांचा जनमानसावर मोठा प्रभाव होता. डॉ. हेडगेवार यांचा देखील महाराष्ट्रातील जनतेवर प्रभाव होता. त्यामुळं त्यांना देशातील विविध भागातील क्रांतिकारक भेटत असत. त्यापैकीच शहीद राजगुरू देखील एक होते," असं सत्यशील राजगुरू सांगतात.

क्रांतिकारकांना 'संघ' आपल्यासोबत का जोडत आहे?

"भारताच्या स्वातंत्र लढ्यात संघाचं काही योगदान नसणं ही 'संघा'ची दुखती नस आहे. त्यांच्या स्वयंसेवकांनी लढ्यात भाग घेतला नव्हता म्हणून ज्यांनी भाग घेतला आहे अशा क्रांतिकारकांना ते आपल्यासोबत जोडतात," असं मत इतिहासकार चमन लाल यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केलं. चमन लाल यांनी 'भगतसिंग आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भगतसिंग आणि सुखदेव यांच्यासोबत 23 मार्च 1931 रोजी प्राणांची आहुती देणारे क्रांतिकारक शिवराम हरी राजगुरू हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक होते असा दावा संघाचे प्रचारक आणि पत्रकार नरेंद्र सेहगल यांनी एका पुस्तकातून केला आहे. त्यांच्या या दाव्यानंतर राजगुरू हे खरंच स्वयंसेवक होते का? असा प्रश्न सोशल मिडीयामध्ये विचारला जात आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजघराण्याची शान असलेला हा मुकुट परिधान करणं म्हणजे काय असतं हे स्वतः राणी एलिझाबेथ इंग्लंडच्या राजघराण्याचे शाही समालोचक अॅलिस्टर ब्रूस यांना सांगत आहेत.

बीबीसी टेलिव्हिजन डॉक्युमेंटरीच्या चित्रिकरणादरम्यान राणी एलिझाबेथ यांनी हा संवाद साधला.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इंग्लंडची राणी एलिझाबेथ यांनी आपल्या हिरेजडित मुकुटाविषयी बीबीसीला सांगितलेल्या या काही खास आठवणी...


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजघराण्यामध्ये दाखल होत असतानाच्या दडपणाबद्दल आपण डायनांच्या मित्रमंडळींपैकी एकाशी बोलल्याचं सांगताना मेगन मर्कल म्हणाल्या, "कारण...हे दडपण काय असू शकतं, हे दुसरं कोण समजू शकतं?

राजघराण्यातल्या या दोघींच्या अनुभवातलं साम्य आता दाखवलं जातंय.

मेगनसोबत कुटुंबातून बाहेर पडत, 'सीनियर रॉयल्स' ची भूमिका सोडण्याआधी इतिहासाची पुनरावृत्ती होतेय की काय, अशी भीती आपल्याला वाटत होती, असं प्रिन्स हॅरी यांनी म्हटलं.

युकेमधल्या टॅब्लॉईड्सनी ज्याप्रकारे आपल्या पत्नीबद्दल कव्हरेज केलं त्याची तुलना हॅरी यांनी डायनांबाबतच्या टॅब्लॉईड्सच्या वर्तनाशी केली. अशी तुलना त्यांनी यापूर्वीही केली होती.

वार्तांकनाच्या दोन बाजू

प्रिन्सेस डायनांना जगातील सर्वांत प्रसिद्ध महिला म्हटलं जायचं. आणि त्यांचं समाजकार्य आणि खासगी आयुष्य या दोहोंबद्दल अनेकदा वर्तमानपत्रात हेडलाईन्स झळकत.

"राजघराण्यात इतर कोणाहीपेक्षा डायना प्रसिद्ध झाल्या. त्यांना जगभर ओळखलं जाई आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांची प्रसिद्धी होती," बीबीसीच्या रेडिओ वनच्या न्यूजबीट कार्यक्रमात बोलताना राजघराण्याविषयी लेखन करणाऱ्या लेखिका केटी निकोल यांनी सांगितलं.

पण डायनांना मिळणारी प्रसिद्धी ही नेहमीच सकारात्मक नसायची, हे देखील त्या सांगतात.

"माध्यमांतून डायनांवर टीकाही होत असते. त्या जगातल्या सर्वाधिक फेमस व्यक्ती होत्या आणि प्रिन्स विल्यम आणि हॅरींच्या आयुष्यावर कायम पापाराझ्झींची नजर असे."

प्रिन्सेस ऑफ वेल्स डायना लहान हॅरी आणि विल्यमना शाळेत सोडताना, 1995

त्यानंतर डायनांनी काही माध्यमांना खासगी आयुष्याबद्दल सांगणाऱ्या मुलाखती दिल्या आणि त्यांना ही प्रसिद्धी हवी असल्याची, प्रकाशझोत आपल्याकडे वळवण्याची इच्छा असल्याची टीका त्यांच्यावर काहींनी केली.

राजघराण्यामध्ये सहभागी होताना मेगन यांनी त्यांचा खासगी ब्लॉग बंद केला आणि या मुलाखतीच्या आधी त्यांनी दिलेल्या बहुतेक मुलाखती या त्यांच्या समाजकार्याबद्दलच्या होत्या.

पण मेगन आणि हॅरी परस्पर विरोधी विधानं करत असल्याचं काहीचं म्हणणं असल्याचं केटी सांगतात.

'शांतपणे आयुष्य जगणं'

माध्यमांचं आपल्याकडे सतत लक्ष असल्याचा त्रास होत असल्याने आपण 'राजघराण्यातील ज्येष्ठ व्यक्ती' हे पद आणि जबाबदारी सोडत असल्याचं जानेवारी 2020मध्ये मेगन आणि हॅरी या जोडप्याने म्हटलं होतं.

त्यानंतर ते आधी कॅनडाला आणि मग कॅलिफोर्नियाला रहायला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मेगन मर्कल आणि प्रिन्सेस डायना यांची कायम तुलना होत असते. ओप्रा विन्फ्रे यांनी घेतलेल्या मुलाखतीमध्येही प्रिन्स हॅरी यांनी नेकदा त्यांच्या आईचा - प्रिन्सेस डायना यांचा उल्लेख केला. शिवाय ससेक्सचे ड्यूक आणि डचेस असणाऱ्या हॅरी आणि मेगन यांच्या मुलाखतीतल्या अनेक गोष्टी चर्चेत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजद्रोहाच्या खटल्यात टिळकांनी स्वतःच आपली बाजू मांडली

म्यानमारमधील मंडालेच्या तुरुंगात टिळकांनी ही शिक्षा भोगली हे आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे, त्यांनी तिथे गीतारहस्य हा ग्रंथ लिहीला हेदेखिल सर्वश्रुत आहे.

पण याच तुरुंगात टिळकांच्या निधनानंतर 39 वर्षांनी त्यांचं स्मारक उभारलं गेलं हे तुम्हाला माहीत आहे का? राजद्रोहाचा खटला, टिळकांचा तुरुंगवास आणि टिळकांच्या निधनानंतर स्वतंत्र भारताच्या सरकारने मंडालेमध्ये बांधलेल्या टिळक स्मारकाची ही गोष्ट.

'राजद्रोह' आणि टिळकांचा कारावास

काँग्रेसमधल्या जहाल गटाचे नेते, स्वराज्य आणि राष्ट्रवादाचे पुरस्कर्ते म्हणून टिळकांची ओळख होती. टिळकांवर 11 वर्षांच्या अंतराने दोन वेळा (सन 1897 आणि सन 1908) राजद्रोहाचा खटलाही चालवला गेला. 1908 सालच्या खटल्यानंतर टिळकांना 6 वर्षांची शिक्षा ठोठावली गेली. त्या खटल्यावेळची भारतातील परिस्थिती अत्यंत उलथापालथीची होती.

'जहाल' त्रिकुट: लाल- बाल- पाल

1907 साली काँग्रेसमध्ये जहाल आणि मवाळ यांच्यात बेबनाव होऊन फूट पडली होती. 1908 साली मुझफ्फरपूरमध्ये बाँबस्फोट झाले आणि त्यानंतर टिळकांच्या 'केसरी' या दैनिकातून त्यावर अग्रलेख, स्फुटं लिहिली जाऊ लागली.

ब्रिटीश सत्तेविरोधात लोकांना भडकवल्याचा आरोप करत टिळकांवर राजद्रोहाचा ठपका ठेवण्यात आला. टिळकांनी लिहिलेले 'देशाचे दुर्दैव' आणि 'हे उपाय पुरेसे नाहीत' हे दोन अग्रलेख या खटल्यासाठी आधार म्हणून घेतले गेले.

राजद्रोहाचा खटला- घटना कशा घडल्या?

13 जुलैपासून खटल्याला सुरुवात झाली. टिळकांवर दोन खटले भरले गेले होते ते एकत्र करून चालवणं कितपत योग्य होतं हा वादाचा विषय ठरला, पण न्यायाधीशांनी त्याला परवानगी दिली.

मराठीतून लिहिलेले दोन अग्रलेख टिळकांवरच्या राजद्रोहाच्या आणि लोकांना भडकवण्याच्या आरोपांचा आधार होते. पण हा खटला ऐकणारी ज्युरी पूर्णतः अमराठी लोकांची होती.

यात 7 युरोपीय आणि 2 पारशी असे 9 सदस्य होते. जिन्नाह, बाप्टिस्टा या वकिलांनंतर खुद्द टिळकांनीच स्वतःची बाजू मांडली. चार दिवसांत मिळून टिळकांनी एकूण 21 तास 10 मिनिटं युक्तीवाद केला, असं खुद्द न्यायाधीशांनीच नोंदवून ठेवलं होतं.

टिळकांची निकालावरील प्रतिक्रिया

22 जुलैला दुपारी टिळकांचा ज्युरीसमोरचा युक्तीवाद संपला, संध्याकाळी न्यायाधीशांनी हा खटला त्याच दिवशी निकाली काढणार असल्याचं जाहीर केलं.

दुसऱ्याच दिवशी टिळकांचा जन्मदिवस होता....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकमान्य टिळक 'भारतीय असंतोषाचे जनक' म्हणून ओळखले जातात. 1908 साली राजद्रोहाच्या आरोपावरून त्यांना सहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षाही झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजधानी रांचीच्या रस्त्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा पुतळा पेटवून निषेध व्यक्त केला जात होता.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते असलेले सरकार्यवाह डॉ. कृष्णगोपाल यांनी आदिवासी हिंदू धर्माचाच भाग असल्याचं म्हटलं होतं आणि या वक्तव्यावरून आदिवासी संतापले होते.

सरना नावाचा कुठलाच धर्म नाही. आदिवासीसुद्धा हिंदू धर्म कोडअंतर्गतच येतात आणि त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र धर्म कोडची गरज नसल्याचं डॉ. कृष्णगोपाल म्हणाले होते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत भाग घेण्यासाठी ते रांचीला गेले होते आणि त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी वरील वक्तव्य केलं होतं.

त्यावेळी झारखंडमध्ये भाजप सरकार होतं. आता पाच वर्षांनंतर 2020 सालचा नोव्हेंबर महिना सुरू आहे.

रांचीच्या रस्त्यांवर आदिवासी आनंदोत्सव साजरा करत आहेत. जय सरनाच्या घोषणा ऐकू येत आहेत. लाल आणि पांढरे पट्टे असलेले सरना झेंडे फडकताना दिसत आहेत.

सरना आदिवासी धर्म कोड विधेयक

झारखंड विधानसभेने 'सरना आदिवासी धर्म कोड विधेयक' सर्वसंमतीने मंजूर केलं आहे. यात आदिवासींसाठी स्वतंत्र धर्म कोडचा प्रस्ताव आहे.

आदिवासी संस्कृती आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचं रक्षण, यासाठी हे विधेयक आणल्याचं झारखंड सरकारचं म्हणणं आहे.

झारखंडमध्ये सध्या झारखंड मुक्ती मोर्चाचं (JMM) सरकार आहे. परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. म्हणूनच विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आदिवासी संघटनांचे प्रतिनिधी राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना भेटायला गेले तेव्हा स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यासोबत नाचत आनंद साजरा केला.

पारंपरिक आदिवासी संगीतावर ताल धरत आज अनेक दिवसांनंतर शांत झोप लागल्याचं मुख्यमंत्री सोरेन म्हणाले.

ते म्हणाले, "सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, अजूनही अनेक अडथळे आहेत. पुढील जनगणनेत याचा समावेश व्हावा, यासाठी केंद्राकडूनही त्याला मंजुरी मिळवायची आहे. आम्हाला आमचा हक्क आणि अधिकार मिळावा, यासाठी आम्ही कुठलंही युद्ध लढायला तयार आहोत. आता राष्ट्रीय पातळीवर आदिवासी समाजाने एकत्र येणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आम्ही विशेष योजनाही आखली आहे."

केंद्राशी होणार सामना?

हेमंत सोरेन यांना आता राष्ट्रीय पातळीवर आदिवासींचं नेतृत्व करायला हवं, असं आदिवासी नेते आणि आमदार छोटुभाई बासवा यांनी म्हटलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2015 सालचा नोव्हेंबर महिना होता. झारखंडच्या आदिवासींना स्वतंत्र धर्म कोड मिळावा, यासाठी मोर्चा काढला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजधानी रांचीपासून 80 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या कोचांग गावात ही घटना घडल्याचं वृत्त आहे.  खुंटी जिल्ह्यातल्या या घटनेप्रकरणी एका मिशनरी शाळेच्या फादरसह 7 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गेल्या मंगळवारी (19 जून) आशा किरण या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांची टीम कोचांग गावात पोहोचली. 11 जणांची ही टीम मानवी तस्करीविरोधात जागरुकता अभियानासाठी पथनाट्य करणार होती.

खुंटीचे पोलीस अधीक्षक अश्विनी सिंह यांनी बीबीसी हिंदीसाठी नीरज सिन्हा यांना दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी आरोपीचं एक रेखाचित्र जारी केलं आहे आणि त्याच्यासंदर्भात माहिती देणाऱ्यास 50 हजाराचं बक्षीस जाहीर केलं आहे.

"गावातल्या बाजाराजवळ पथनाट्य केल्यानंतर हे पथक स्थानिक मिशनरी स्कूलमध्ये पोहोचलं. त्याचवेळी काही सशस्त्र लोक शाळेजवळ पोहोचले आणि त्यांनी बंदुकीचा धाक दाखवून त्या पथकातल्या पाच मुलींना पळवून नेलं. एका जंगलात नेऊन त्यांच्यावर बलात्कार केला",  अशी माहिती वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी नीरज सिन्हा यांना दिली.

अश्विनी सिंह यांच्या माहितीनुसार 20 जूनला ही घटना प्रकाशात आली. त्यानंतर खुंटी जिल्ह्याच्या उपायुक्तांनी आपल्या टीमसह तपास सुरू केला. 21 जूनला एक बलात्कार पीडित मुलगी पुढे आली आणि त्यानंतर चौकशी सुरू झाली. सध्या पाचही मुली पोलिसांच्या सुरक्षेत आहेत आणि त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे.

हे आरोपी कुठल्या नक्षलवादी गटाशी संबंधित आहेत का, या दिशेने पोलीस तपास करत आहेत. या जिल्ह्याच्या काही भागात पत्थरगडी - म्हणजे प्रस्थापित प्रशासनाला प्रवेश बंद केला गेला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

झारखंडमध्ये  बंदुकीचा धाक दाखवून या पाच किशोरवयीन मुलींवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला, अशी तक्रार पोलिसांनी नोंदवली आहे. मानवी तस्करीविरोधात पथनाट्य करण्यासाठी गेलेल्या 5 मुलींनाच पळवून नेण्यात आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजधानी लिस्बनमध्ये जल्लोषाचं वातावरण होतं. लोक जत्थ्यांनी समुद्रकिनाऱ्याकडे निघाले होते. किनाऱ्यावर चार नवीन जहाजं दूरच्या सफरीचा आरंभ करण्यासाठी सज्ज होती.

शहरातील सर्व उच्चपदस्थ पाद्रीसुद्धा झळाळत्या पोशाखांमध्ये आशीर्वाद देण्यासाठी तिथे आले होते. ते सामूहिक प्रार्थना म्हणत असताना गर्दीतील लोक त्यांच्या सुरात सूर मिसळत होते.

बादशहा रोम मॅन्युअल यांना स्वतःला या मोहिमेत रस होता. आवश्यक नवीन उपकरणं आणि जमिनीचे व आभाळाचा अंदाज देणारे नकाशे घेऊन वास्को द गामाच्या नेतृत्वाखालील ही चार जहाजं प्रदीर्घ प्रवासाला निघणार होती. त्या काळातील आधुनिक तोफाही या जहाजांवर ठेवण्यात आल्या होत्या.

जहाजाकडे निघालेल्या सुमारे 170 नाविकांनी बिनबाह्यांचे सदरे घातले होते. त्यांच्या हातात पेटलेल्या मेणबत्त्या होत्या आणि सैन्याच्या शिस्तीत ते जहाजाच्या दिशेने संथपणे पावलं टाकत होते.

मोहिमेआधी नकाशे गोळा करताना वास्को-द-गामा

या दृश्याची झलक पाहता यावी आणि समुद्रावर प्रवासाला निघालेल्या या नाविकांना निरोप द्यावा यासाठी लोक तिथे जमले होते. त्यांच्या डोळ्यांमधून सुखदुःखाच्या संमिश्र भावना व्यक्त करणारे अश्रू वाहत होते. काही वर्षं लांबणाऱ्या या प्रवासासाठी निघालेले बहुतांश नाविक- किंवा कदाचित त्यांच्यापैकी कोणीच- परत येऊ शकणार नाहीत, हे लोकांना कळत होतं.

त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे या लोकांना याचीही जाणीव होती की, ही मोहीम यशस्वी झाली तर, युरोपच्या एका कोपऱ्यातला छोटासा पोर्तुगाल देश इतिहासामध्ये एका नवीन प्रकरणाचा आरंभ करणारा ठरेल.

इतिहासाचं नवीन वळण

ही जाणीव खरी ठरली. दहा महिने व बारा दिवसांनी हा जहाजांचा ताफा भारताच्या समुद्रकिनाऱ्यापाशी आला, तेव्हा युरोपाची समुद्राविषयीची हुरहूर संपुष्टात आली. पूर्वेकडचं आणि पश्चिमेकडचं जग पहिल्यांदाच समुद्रीमार्गाने एकमेकांशी जोडले गेले, किंबहुना ते एकमेकांना भिडले.

अटलान्टिक महासागर व हिंद महासागर यांना जोडणारा जलमार्ग सापडला आणि जगाच्या इतिहासाला एक नवीन वळण मिळालं.

दुसऱ्या बाजूला कोणा युरोपीय देशाने आशिया व आफ्रिकेत वसाहत स्थापन करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न होता, त्यानंतर डझनावारी देश काही शतकं दयनीय परिस्थितीला सामोरे गेले आणि त्या परिस्थितीला सामोरं जाऊन बाहेर पडल्यावर अजूनही ते कसेबसे सावरत आहेत.

कालिकतच्या राजाच्या दरबारात पोहोचलेला वास्को-द-गामा

या घटनेने दक्षिण आशियाच्या इतिहासात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शनिवार, 8 जुलै 1497- हा दिवस पोर्तुगालच्या शाही ज्योतिषांनी अतिशय सावधपणे निवडला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजधानीचं नेमकं स्थळ आणि राजधानी किती दिवसात हलवणार हे अजून निश्चित झालेलं नाही. मात्र, राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांनी यासंबंधीचा प्रस्ताव 16 ऑगस्ट रोजी तिथल्या कायदे मंडळात मांडला.

राजधानी हलवण्याचं कारण समजून घ्यायला फारसं अवघड नाहीये. सध्याची राजधानी जकार्ता ही दरवर्षी 1 ते 15 सेंटीमीटर या वेगाने समुद्राखाली जात आहे. आजघडीला या शहराची जवळपास निम्मी जमीन समुद्राखाली गेली आहे. जावा समुद्रकिनारी वसलेल्या जकार्ताची जमीन मऊ आहे. शिवाय या शहरातून 13 नद्या वाहतात.

शहरात वाहतूक कोंडीची समस्यादेखील मोठी आहे. या मेगासिटीमध्ये जगातलं सर्वात वाईट ट्रॅफिक असल्याचं 2016 साली केलेल्या एका सर्वेक्षणात आढळून आलं होतं. मंत्र्यांना बैठकांसाठी वेळेत पोचता यावं, यासाठी पोलिसांची मदत घ्यावी लागते, अशी तिथली परिस्थिती आहे.

बोर्नेओ बेटाचा इंडोनेशियातला भाग कालिमंतन नावानं ओळखला जातो. याच ठिकाणी नवी राजधानी उभारली जाण्याची शक्यता आहे. राजधानी बदलण्यासाठी जवळपास 33 अब्ज डॉलर्सचा खर्च अपेक्षित आहे. शिवाय नव्या शहरात 9 ते 15 लाख लोकांसाठी घरं बांधण्यासाठी 30 ते 40 हजार हेक्टर जमिनीची गरज पडेल.

मध्यवर्ती कालिमंतनमधलं पलंगकराया हे शहर नव्या राजधानीच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. भौगोलिकदृष्ट्या हे शहर इंडोनेशियन द्विपसमुहाच्या जवळ आहे. शिवाय, इंडोनेशियाचे जनक सुकार्नो यांनीदेखील राजधानीसाठी या शहराचं नाव सुचवलं होतं.

मात्र, आपलं सत्ताकेंद्र दुसऱ्या शहरात स्थलांतरित करणारं इंडोनेशिया पहिलं राष्ट्र नाही. यापूर्वीही काही देशांनी आपली राजधानी दुसरीकडे हलवली आहे.

1. कझाकिस्तान

1997 साली राष्ट्राध्यक्ष नूरसुलतान नझरबायेव्ह यांनी कझाकिस्तानची राजधानी बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर कझाकिस्तानची राजधानी 'अलमॅटी'वरून 1200 किमी. उत्तरेला असलेल्या शहरात हलवली. त्या शहराचं नाव होतं 'अकमोला', म्हणजे पांढरी कबर. त्यांनी सर्वप्रथम या शहराचं नाव बदललं आणि नवीन नाव ठेवलं 'अस्ताना'.

यानंतर नव्या राजधानीच्या उभारणीसाठी त्यांनी जगभरातून वास्तूरचनाकारांना बोलावले. नव्या राजधानीतलं सर्वात प्रमुख आकर्षण आहे 'खान शटीर'. हा जगातला सर्वात मोठा तंबू आहे. नॉर्मन फॉस्टर यांनी हा तंबू डिझाईन केला आहे. या तंबूत शॉपिंग मॉल आणि एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स आहे.

या शहरातलं आणखी एक आकर्षण म्हणजे बेटॅरेक टॉवर. हे बेटॅरेक टॉवर झाडावर ठेवलेल्या अंड्यासारखं दिसतं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इंडोनेशियाला लवकरच नवीन राजधानी मिळण्याची शक्यता आहे. जकार्ता हे इंडोनेशियाच्या सध्याच्या राजधानीचं शहर आहे. मात्र, तिथलं सरकार राजधानी जकार्ताहून बोर्नेओ बेटावरच्या शहरात हलवण्याचा विचार करतंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजनाथ सिंह

"पाकिस्ताननं दहशतवादाचा पुरस्कार करणं थांबवलं नाही, तर या देशाचे तुकडे होण्यापासून कोणीच रोखू शकणार नाही," असं वक्तव्य संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली.

कर्तव्य बजावताना प्राण गमावलेल्या 122 सैनिकांच्या कुटुंबीयांचा सुरतमधील एका कार्यक्रमात सन्मान करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते.

"पाकिस्तानी नागरिकांनी नियंत्रण रेषा ओलांडण्याचा प्रयत्न केला, तर भारतीय जवान त्यांना पुन्हा मागे फिरायची संधी देणार नाहीत," असंही ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, 'काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याचा भारताचा निर्णय पचवणं पाकिस्तानला अवघड जात आहे. या मुद्द्यावरून त्यांनी संयुक्त राष्ट्रापर्यंत जाण्याचा आणि त्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही."

2. शिवाजी महाराजांच्या जमिनी विकण्यासाठी उदयनराजे भाजपमध्ये - राष्ट्रवादी काँग्रेस

"छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक जमिनी विकण्याकरिता परवानगी मिळावी म्हणून उदयनराजे भोसले यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. मात्र, महाराजांचा ऐतिहासिक वारसाला कोणी धक्का लावत असेल, तर जनतेला सोबत घेऊन आम्ही विरोध करू," असं मत राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी व्यक्त केलं आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

राष्ट्रवादीचे साताऱ्याचे माजी खासदार उदयनराजे यांनी 14 सप्टेंबरला भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

नवाब मलिक

उदयनराजे भोसले यांच्या पक्षांतराबाबत बोलताना नवाब मलिक म्हणाले, "1999च्या आधी उदयनराजे भाजपाचे आमदार आणि मंत्री होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं त्यांना हरवलं होतं. पुढे त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या आईंच्या मध्यस्थीमुळे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार दरवेळी त्यांना तिकीट देत असत. मात्र राष्ट्रवादीमध्ये असूनही ते कायमच पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेत असत. साताऱ्यात पुन्हा एकदा उदयनराजेंचा पराभव करू, इतकंच नाही तर सातारा विधानसभेच्याही जागा जिंकू."

"उदयनराजेंना विकास कळत नाही, त्यांच्यात विचार करण्याची ताकद आहे का?" असंही मलिक यांनी म्हटलंय.

3. 'पाकिस्तान म्हणजे मुस्लीम आणि मुस्लीम म्हणजे पाकिस्तान असं वातावरण बनवलं जातंय'

"पाकिस्तान आणि भारतात वेगळी फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पाकिस्तान म्हणजे मुस्लीम आणि मुस्लीम म्हणजे पाकिस्तान असं वातावरण बनवलं जात आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. पाकिस्तान ने  दहशतवादा चा पुरस्कार  न थांबवल्यास तुकडे होतील - राजनाथ सिंह


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजनाथ सिंह

संरक्षण क्षेत्राशी आवश्यक वस्तूंचं उत्पादन देशातच व्हावं यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं राजनाथ यांनी म्हटलं आहे.

मजकूर उपलब्ध नाही

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

संरक्षण मंत्रालयाकडून 'निगेटिव्ह आर्म्स लिस्ट' तयार करण्यात येणार आहे. या संरक्षण सामुग्रीच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येईल. लष्कराला आवश्यक साधनसामुग्रीचं देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं राजनाथ सिंह यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे. राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं की,  2020 ते 2024 या कालावधीसाठी आत्मनिर्भर अर्थात देशांतर्गत साधनसामुग्रीचं उत्पादन व्हावं यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. भारतीय लष्कराला आवश्यक उपकरणं, सोयीसुविधा यांचं उत्पादन देशातील संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादकांनी करावं जेणेकरून स्वदेशीचं उद्दिष्ट प्रत्यक्षात पूर्ण होऊ शकेल.

शंभराहून अधिक उपकरणं आणि साधनसामुग्रीची सिद्धता झाल्यानंतर आणखी एक सूची तयार करण्यात येईल. निगेटिव्ह लिस्टमधील कोणत्याही गोष्ट आयात करायला लागू नयेत यासाठी उत्पादन ते प्रत्यक्ष पुरवठा करणाऱ्या संबंधितांशी चर्चा करून कृती आराखडा तयार करण्यात आला असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

"ऑगस्ट 2015 ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीत 260 योजनांसाठी 3.5 लाख कोटी रुपयांचे करार करण्यात आले. पुढच्या सहा ते सात वर्षात 4 लाख कोटी रुपये देशांतर्गत सुरक्षेशी निगडीत उत्पादकांना मिळू शकतील. यापैकी 1,30,000 कोटी लष्कर आणि हवाई दलासाठी तर 1,40,000 एवढी रक्कम नौदलासाठीच्या साधनसामुग्रीकरता वर्ग करण्यात आली आहे."

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह रविवारी (9 ऑगस्ट) सकाळी दहा वाजता महत्त्वपूर्ण घोषणा करतील असं ट्वीट संरक्षण मंत्रालयाने केलं होतं.

भारत-चीनमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह कोणती घोषणा करणार याबद्दल उत्सुकता होती.

भारत-चीन सीमेवरील गलवान खोऱ्यात 15-16 जूनच्या रात्री ज्या भागात जवानांमध्ये हिंसक चकमक झाली होती.

मे महिन्यापासून चिनी जवान या भागात दिसू लागले होते. त्यानंतर गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चिनी जवान समोरासमोर होते.

त्यातच 15 जूनच्या रात्री भारतीय जवान आणि चिनी जवान यांच्या हाणामारी झाली. समुद्रसपाटीपासून 4300 मीटर उंचीवरचा हा सगळा भाग आहे आणि अत्यंत थंड प्रदेश आहे. याला बर्फाचं वाळवंट असंही म्हणतात. हाणामारीत काही भारतीय जवान गलवान नदीत पडले. नदीच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना काळात 'आत्मनिर्भर भारत'ची घोषणा केली होती. संरक्षण मंत्रालयाने त्यादृष्टिनं पाऊल टाकत शंभरहून अधिक उपकरणांची आयात थांबवून आत्ननिर्भर होण्याचं पक्कं केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजनाथ सिंह यांनी कुंकवाच्या बोटानं ओम काढला तसंच विमानाच्या चाकांखाली लिंबू ठेवून, नारळ आणि फुलं वाहिली.

सोशल मीडियावर या शस्त्रपूजनाची दिवसभर चर्चा झाली. कुणी कौतुक केलं, कुणी टोमणे मारले, तर कुणी अंधश्रद्धा म्हणत टीकाही केलीय.

"विजयादशमीच्या दिवशी फ्रान्समध्ये रफालचं शस्त्रपूजन केलं. विजयादशमीला शस्त्रपूजन करणं भारताची परंपरा आहे," असं ट्वीट करत राजनाथ सिंह यांनी पूजेचे फोटो शेअर केले.

राजनाथ सिंह यांचे पुत्र आणि भाजपचे नेते पंकज सिंह यांनीही हे फोटो ट्विटरवर शेअर केले आणि "शस्त्रपूजनामुळे प्रत्येक भारतीयाला आनंद आणि अभिमान" वाटल्याचं त्यांनी सांगितलं.

राजनाथ सिंह यांनी रफालची पूजा केल्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर #Rafale, #RafaleOurPide, #Politics #ShastraPuja आणि #Nibu असे हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागले. इतकंच नव्हे, तर #RafalePujaPolitics हा हॅशटॅग तर ट्विटरवर टॉप ट्रेंड होता.

सोशल मीडियावर काय चर्चा सुरू आहे?

राष्ट्रवादीचे नेते आणि आमदार धनंजय मुंडे यांनी "अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची ऐशी तैशी!" अशी यावर टीका केली आहे.

"देशाच्या रक्षणासाठी #Rafale आणलंय अन्  राफेलच्या यशस्वी उड्डाणासाठी लिंबांचा उतारा ठेवला जातोय. वशीकरण स्पेशालिस्ट, सर्व तांत्रिक-मांत्रिक भाजपच्या चमूमध्ये दाखल झाले आहेत. आता आपल्या देशाला कोणाचीच नजर लागणार नाही," असंही ते म्हणाले.

अमित कुमार सिंह यांनी ट्विटरवर लिहिलंय, "पहिलं देशाच्या रक्षणासाठी रफाल खरेदी करा, नंतर राफेलच्या रक्षणासाठी लिंबू खरेदी करा."

'नेहरूविअन अजित' नावाच्या ट्विटर युजरनं व्यंगचित्र ट्वीट केलंय. भारतातल्या गाड्यांवर अनेकदा जो मजकूर लिहिला जातो, तो राफेलवर लिहिल्यावर कसं दिसेल, हे दाखवण्याचा त्यांना प्रयत्न केलाय.

मारन नावाच्या ट्विटर युजरनं म्हटलंय, "मला कळत नाहीय, लोक याला धार्मिक रंग का देऊ पाहतायत? आपल्याला अभिमान वाटायला हवा. जेव्हा मी राफेलचा फोटो पाहतो, तेव्हा अभिमान वाटतो. शस्त्रपूजेत चूक काय आहे?"

सोनाली शिंदे या फेसबुकवर प्रश्न विचारतात, "लिंबात इतकी ताकद आहे तर मग राफेलची खरेदी कशाला?"

अनिकेत प्रल्हाद बोंद्रे राफेलच्या पूजनावर टीका करतात.

विनय काटे यांनी फेसबुकवरून शस्त्रपूजेवर टीका केलीय.

तुम्हाला काय वाटतं?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

फ्रान्सनं पहिलं रफाल लढाऊ विमान भारताच्या ताब्यात दिलं. ते विमान आणण्यासाठी भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे फ्रान्सला गेले. रफालचा ताबा मिळाल्यानंतर राजनाथ सिंह यांनी त्याची पूजा केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजपक्षे बंधुंचा श्रीलंका पीपल्स फ्रंट आणि इतर सहकारी पक्षांकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष गोतभया राजपक्षे आता त्यांचे मोठे भाऊ महिंदा राजपक्षे यांना पंतप्रधान नेमतील असा अंदाज आहे. ते इतर नातलगांनाही मंत्री बनवतील अशीही शक्यता आहे. बीबीसीचे अनबरसन एथिराजन याचा हा रिपोर्ट.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

श्रीलंकेत नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांनंतर इथला प्रभावशाली राजपक्षे परिवार पुन्हा एकदा सत्तेत आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजभवनात सकाळी सव्वाआठच्या सुमारास हा सोहळा झाला.

त्यानंतर शरद पवार आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकत्रितपणे पत्रकार परिषद घेतली आणि अजित पवार यांच्याबरोबर 10-11 आमदार असल्याचं शरद पवारांनी सांगितलं. मात्र त्यांना याबद्दल कुठलीही कल्पना नव्हती, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रावादी काँग्रेस यांनी संयुक्तरित्या देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांच्या शपथविधी विरोधात तसंच राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. या सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव उद्याच व्हावा अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे.  या याचिकेवर तातडीने सुनावणी व्हावी अशी मागणी या पक्षांच्या वकिलांनी केली आहे.

या संदर्भात उद्या 11.30 वाजता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.

आज दिवसभरात काय काय घडलं? पाहा सगळ्या घडामोडी इथे -

22.18: जयंत पाटील यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड अवैध : आशिष शेलार

राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यपालांना अजूनही जयंत पाटील यांची विधिमंडळाच्या नेतेपदी नियुक्ती केल्याचं पत्रही दिलं नाही. त्यामुळे अजित पवारांना विधिमंडळांच्या नेतेपदावरून हटवणं अवैध आहे असं भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे. "अशी निवड सगळ्या आमदारांच्या समक्ष व्हावी लागते, तसं झालं नाही."

20.51: राज्यपालांना दिलेलं पत्र पाठिंब्याचं नाही - नवाब मलिक

अजित पवारांनी आमदारांच्या स्वाक्षरीचं जे पत्र पाठिंब्याचं आहे असं दाखवलं ते खरंतर पक्षांतर्गत हजेरीचं पत्र आहे असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवाब मलिक यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

पाच आमदार सध्या आमच्या संपर्कात नाहीत तर सहा काही वेळात पोहचतील असंही ते म्हणाले.

"आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे, की हे सरकार बहुमत सिद्ध करू शकणार नाही. महाआघाडी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं सरकार येणार. आम्ही प्रस्ताव पारित केला की अजित पवारांच्या निर्णयाशी आम्ही सहमत नाही. विधिमंडळ नेतेपदावरून त्यांना हटवलं आहे. जे पत्र पाठिंब्याचं म्हणून दाखवलं, ते खरं आम्ही पक्षांगर्त घेतलेलं हजेरीचं पत्र होतं, त्याला कव्हर लेटर लावून ते राज्यपालांना सबमिट केलेलं आहे. आमचे आमदार मुंबईतच राहाणार आहेत," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

20.13: अजित पवारांची विधीमंडळ पक्षनेते पदावरून हकालपट्टी

भाजपसोबत सरकारमध्ये सहभागी झाल्याचं कारण देत राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या 'महाविकास आघाडी'चं सरकार सत्तेत येणार, अशी चिन्हं असताना शनिवारी सकाळी देवेंद्र यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजर्षी शाहू महाराज गंगाराम कांबळे यांच्याकडून चहा घेतानाचे म्युरल कोल्हापुरातील शाहू स्मारक भवन इथं आहे.

राजर्षी शाहू महाराजांनी गंगाराम कांबळे यांना विचारलं.

'होय महाराज, आपणच सांगितलं काही तरी स्वतंत्र धंदा सुरू कर म्हणून,!' गंगाराम कांबळे यांनी उत्तर दिलं.

'मग, पाटी का लावली नाहीस कुणाचं हॉटेल आहे म्हणून?'

'काय म्हणून पाटी लावायची महाराज? माझी काय कुणावर सक्ती आहे? सगळ्या हाटेलवर काय जातीच्या पाट्या लागल्यात?'

'असं, व्हय? खरं हाय तुझं. आतापर्यंत किती लोक चहा प्यायले तुझ्या दुकानात?'

'बरेच लोक प्यायलेत. मला संख्या माहीत नाही.'

'मग सगळ्या गावालाच बाटवलसं की तू. बरं तर चांगला चहा करून ठेव. जाताना येतो मी.'

महाराजांनी आपण चहा प्यायला येणार हे बाहेर गाडीत बसूनच सांगितलं. महाराज गंगाराम कांबळे यांच्या हॉटेलमध्ये चहासाठी येणार ही बातमी म्हणता म्हणता सगळ्या कोल्हापुरात पसरली.

महाराज येण्यापूर्वीच अनेक लोक हॉटेलसमोर थांबले. या सगळ्या लोकांसमक्ष महाराज इथं चहा प्यायले. आणि त्यांच्या गाडीतल्या इतर मंडळींनाही चहा पाजला.

चहा घेऊन झाल्यानंतर महाराज गंगाराम यांना म्हणाले, "तू सोडावॉटरचं यंत्रही घे. मी घेऊन देईन तुला." महाराजांनी गंगाराम कांबळे यांना हॉटेलमध्ये सोडावॉटरचं मशिनही घेऊन दिलं.

गंगाराम कांबळे यांनी शाहू महाराजांच्या प्रोत्साहनानं कोल्हापुरातल्या भाऊसिंगजी रोडवर हॉटेल सुरू केलं होत. या घटनेला 100 वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला. राजर्षी शाहू महाराज आणि गंगाराम कांबळे यांच्यातला हा संवाद बरंच काही सांगतो.

कृतीतून दिला संदेश

शाहू महाराजांनी समाजाला दुभंगीत करणाऱ्या आणि माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या सर्व अनिष्ट प्रथा आणि व्यवस्थांच्या मुळाशी जाऊन त्यांची उत्तरं शोधण्याचा, त्यांना मानवी पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला.

उदात्त मानवी जीवन उभारण्याची त्यांची एक खास शैली होती. ती कधी सडेतोड, कधी मुत्सद्देगिरीची, कधी अपरंपार प्रेमाची, कधी प्रतिस्पर्ध्याला आव्हान देणारी तर कधी मिश्किलपणे धडा शिकवणारी होती.

तो काळच असा होता की अस्पृश्यांना शिवणे म्हणजे मोठी अपवित्र गोष्ट आणि अस्पृश्यांनी स्पृश्यांच्या वस्तुंना, ठिकाणांना, देवळांना शिवणे हा मोठा गुन्हा समजला जात होता.

या स्पृश्यांमध्ये केवळ ब्राह्मणच नव्हे तर मराठे आणि तत्सम अनेक जातींचे लोकही होते. अशा सामाजिक परिस्थितीत शाहू महाराजांनी अस्पृश्यता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'काय रे तू हॉटेल काढलयसं म्हणं? खरं काय?'


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजस्थान आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांसाठी एकाच दिवशी म्हणजे शुक्रवारी मतदान झालं. राजस्थानातील एकूण 200पैकी 199 जागांवर तर तेलंगणामध्ये एकूण 119 जागांसाठी मतदान झालं.

राजस्थानात भाजप आणि काँग्रेस समोरासमोर आहेत तर तेलंगणामध्ये प्रादेशिक पक्षांमध्ये चुरस रंगणार आहे. ज्या पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका होत आहेत त्यातील छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश आणि मिझोरमचा निकाल EVM मध्ये बंद झाला आहे.

या सर्व पाच राज्यांमध्ये मतमोजणी 11 डिसेंबरला होईल. मंगळवारी दुपारपर्यंत राजकीय चित्र स्पष्ट झालेलं असेल, असा अंदाज आहे.

राजस्थान विधानसभा निवडणूक 2018 : एक दृष्टिक्षेप

निवडणुकीशी संबंधित आणखी काही महत्त्वाचे मुद्दे

पक्षांचे दावे आणि वास्तव

प्रचार सभा

प्रसार माध्यमाच्या वृत्तांनुसार सर्वच पक्षांनी राजस्थानात मॅरेथॉन प्रचार सभा घेतल्या आहेत. राज्यात भाजपने एकूण 223 सभा घेतल्या, ज्यात पक्षाचे 15 दिग्गज सहभागी झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकूण 12 प्रचार सभा घेतल्या. तर अमित शहा यांनी 20, योगी आदित्यनाथ यांनी 24 आणि राज्याच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांनी 75 प्रचार सभा घेतल्या.

प्रचार सभांच्या शर्यतीत काँग्रेस भाजपपेक्षा खूप पुढे होती. काँग्रेसने राज्यात एकूण 433 प्रचार सभा घेतल्या. ज्यात पक्षाचे 15 बडे नेते सहभागी झाले.

नवीन खेळाडू, बंडखोर उमेदवार आणि मुद्दे

भाजप आणि काँग्रेसचे बंडखोर उमेदवारही निवडणूक रिंगणात आहेत. यात भाजपच्या चार मंत्र्यांचाही समावेश आहे.

नव्याने स्थापन झालेला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष आणि भारत वाहिनी पक्षाने एकत्र येत 123 उमेदवार उभे केले आहेत.

अपक्ष आमदार हनुमान बेनीवाल यांच्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षामुळे काही मतदारसंघात निवडणूक तिरंगी झाली आहे. बेनीवाल प्रभावशाली जाट समाजातून येतात. त्यांच्या पक्षाने पन्नासहून जास्त उमेदवार रिंगणात उभे केले आहेत.

राज्याच्या सिंहासनावर आरूढ होण्याचं स्वप्न बघत निघालेल्या भाजप आणि काँग्रेस दोघांनीही आधी विकास हाच निवडणुकीतला मुद्दा असल्याचं सांगितलं. मात्र बघता बघता यात मंदिर, जात, धर्म आणि श्रद्धा असे मुद्दे सहभागी झाले. पुढे तर गोत्रचा मुद्दाही चर्चेत आला.

तेलंगणा विधानसभा निवडणूक 2018 : एक दृष्टिक्षेप

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजस्थानात वसुंधराराजे शिंदे आणि तेलंगणामध्ये K. चंद्रशेखर राव यांच्या राजकीय भवितव्याचा निर्णय मतदानपेटीत बंद झाला आहे. आता विधानसभा निवडणुका झालेल्या पाच राज्यांमधले - तेलंगणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोरम - मतदानानंतरचे पहिले कौल काही क्षणातच येतील.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजस्थान पोलिसांनी रविवारी सकाळी त्यांना त्यांच्या अहमदाबाद इथल्या घरातून अटक केली. ऑक्टोबर महिन्याच राजस्थान पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता.

पायल रोहतगी यांना चौकशीसाठी राजस्थानमधल्या बुंदी इथे आणलं जाईल, असं बुंदीच्या पोलीस अधीक्षक ममता गुप्ता यांनी ANIशी बोलताना सांगितलं.

सोमवारी सकाळी त्यांना बुंदी कोर्टात हजर केलं असता कोर्टाने त्यांचा जामीन नाकारला आणि आठ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीचे आदेश दिली. यावर पुढील सुनावणी 24 डिसेंबरला होईल.

अटकेनंतर पायल रोहतगी यांनी, "मी गुगलवरून माहिती घेऊन मोतीलाल नेहरू आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्याविषयी तयार केलेल्या व्हीडिओबद्दल मला राजस्थान पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे एक मोठा विनोदच झाला आहे," अशा आशयाचं ट्वीट केलं आहे. त्यांनी या ट्वीटमध्ये पंतप्रधान कार्यालयाला (@PMOIndia) आणि गृह मंत्रालयाला (@HMOIndia) टॅग केलं आहे.

नक्की काय घडलं?

1 सप्टेंबरला पायल रोहतगी यांनी मोतीलाल नेहरू तसंच जवाहरलाल नेहरू यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य करणारा व्हीडिओ युट्युबवर पोस्ट केला. हा व्हीडिओ आतापर्यंत 92 हजाराहून अधिक लोकांनी पाहिला आहे.

यात इंदिरा गांधी, तसंच जवाहरलाल नेहरू यांच्या पत्नींबद्दलही अपमानजनक भाषा वापरली आहे. त्याविरोधात राजस्थान युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस चर्मेश शर्मा यांनी तक्रार दाखल केली.

राजस्थान पोलिसांनी IT अॅक्टच्या कलम 66 आणि कलम 67च्या अंतर्गत तक्रार दाखल करून घेतली. "या तक्रारीची दखल घेत आम्ही पायल रोहतगी यांनी नोटीस पाठवली, त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर न आल्यामुळे त्यांना अटक केली आहे," अशी माहिती तपास अधिकारी लोकेंद्र पालीवाल यांनी दिली.

दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी पायल रोहतगी यांना सोडून देण्याची मागणी केली आहे. "पायल रोहतगी यांनी आक्षेपार्ह विधान केलं यात शंका नाही, पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी त्यांना सोडून देणंच योग्य ठरेल," असे ते एका ट्वीटमध्ये म्हणाले.

कोण आहे पायल रोहतगी ?

'सुपरमॉडेल मिस टुरिझम वर्ल्ड' ही स्पर्धा जिंकल्यानंतर पायल यांनी अनेक जाहिराती, टीव्ही सिरीयल्स आणि चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे.

रिअॅलिटी शो बिग बॉसची स्पर्धक राहिलेल्या पायल रोहतगी नेहमीच वादग्रस्त विधान करून चर्चेत राहिल्या आहेत.

या आधीही पायल रोहतगी शिवाजी महाराजांविषयी एक विधान करून वादाच्या भोवऱ्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मोतीलाल नेहरू आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य तसंच सोशल मीडिया पोस्ट केल्याप्रकरणी अभिनेत्री आणि मॉडेल पायल रोहतगी यांना अटक करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजस्थान रॉयल्सनं 19.4 ओव्हर्समध्ये विजयासाठी लागणाऱ्या 176 धावांचा टप्पा 7 विकेट्स गमावून पार पाडला.

राजस्थानकडून खेळणाऱ्या रियान परागनं 47, अजिंक्य रहाणेनं 34 आणि आर्चरनं नाबाद 27 धावा केल्या.

पण सुरूवातीला फलंदाजी करताना कोलकाता नाईटरायडर्सनं कॅप्टन दिनेश कार्तिकच्या नाबाद 97 धावांच्या जोरावर 20 ओव्हर्समध्ये 175 धावा केल्या. यात त्याला नीतीश राणाच्या 21 धावांचीही मदत झाली. त्याबदल्यात कोलकातानं सहा विकेट्स गमावल्या.

या सामन्यात शेवटच्या ओव्हरमध्ये राजस्थानला विजयासाठी 9 धावांची गरज होती.

जोफ्राचा जोर

शेवटच्या ओव्हरमध्ये राजस्थानच्या जोफ्रा आर्चर स्ट्राईकवर होता तर समोर होता कोलकाताचा गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णा.

कृष्णाच्या पहिल्या शॉर्ट पिच बॉलवर आर्चरनं फ्रंटफूटवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण बॉल बॅटच्या किनाऱ्याला लागून स्लीपमध्ये असलेल्या फिल्डरच्या डोक्यावर थेट सीमेपार गेला.

आता राजस्थानला विजयासाठी 5 चेंडूत 5 धावा हव्या होत्या. दुसरा चेंडूवर आर्चरनं थेट षटकार ठोकून विजय साजरा केला.

जोफ्रा आर्चरनं केवळ 12 चेंडूत दोन चौकार आणि दोन षटकारांच्या मदतीनं 27 धावा केल्या.

खरंतर राजस्थानच्या विजयात युवा बॅट्समन रियान परागनं महत्त्वाची भूमिका बजावली.

त्याने केवळ 31 चेंडूत पाच चौकार आणि दोन षटकारांच्या मदतीनं 47 धावा कुटल्या.

पण आंद्रे रसेलच्या बॉलवर तो हिटविकेट झाला.

रियान पराग जसा आऊट झाला तसा राजस्थानचा कॅप्टन स्टिव स्मिथनं डोकं पकडलं. तो निराश झाला.

कदाचित मॅच हातातून गेल्याचं स्टिवला वाटलं.

पण जोफ्रा आर्चरनं दमदार खेळी करून संघाला विजयी केलं.

रियान पराग कोण आहे?

रियान परागची खेळी महत्त्वाची यासाठी आहे कारण एक वेळ अशी होती राजस्थाननं 6 विकेट्स गमावल्या होत्या आणि 15.2 ओव्हर्सनंतर त्यांचा स्कोअर केवळ 126 होता.

आणि जसं की आयपीएलमध्ये आपल्याला कायम बघायला मिळतं की शेवटच्या तीन-चार ओव्हरमध्ये मॅचचं पूर्ण चित्र बदलून जातं.

दुसरीकडे कोलकाताची टीम विजयाच्या उंबरठ्यावर उभी होती. पण 17 व्या ओव्हरमध्ये मिळालेल्या 15 आणि 18 व्या ओव्हरमध्ये मिळालेल्या 13 धावांनी मॅचचं पारडं राजस्थानच्या बाजूनं फिरवलं.

त्यामुळेच रियान पराग आहे तरी कोण याची चर्चा तर होणारच.

रियान पराग आसामचा खेळाडू आहे. तो अजून 18 वर्षांचाही नाहीए.

मुंबई इंडियन्ससारख्या बलाढ्य संघाविरोधात त्यानं 29 चेंडूत 43 धावा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आयपीएलमध्ये गुरुवारी झालेल्या सामन्यात कोलकाता नाईटरायडर्स विजयाच्या उंबरठ्यावर असताना राजस्थान रॉयल्सकडून पराभव पत्करावा लागला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजस्थानच्या सत्ताधारी काँग्रेसचे प्रमुख व्हिप असणाऱ्या महेश जोशी यांच्या तक्रारीवरून शुक्रवारी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG)ने 2 एफआयआर दाखल केले. व्हायरल झालेल्या ऑडिओ टेप्सचा यामध्ये उल्लेख आहे.

जयपूरमधल्या स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG)चे आयजी अशोक कुमार राठोड यांनी पत्रकारांना सांगितलं, "गजेंद्रसिंह यांच्यासह तीन जणांविरुद्ध कलम 124 - A आणि 120 - B अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ज्या ऑडिओ टेप्सच्या आधारे ही तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे त्यांची सत्यता आता आमची टीम तपासून पाहील."

काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी केलेल्या आरोपांचं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी उत्तर दिलंय.

ते म्हणाले, "कोणत्याही चौकशीला सामोरं जायला मी तयार आहे. या ऑडिओ टेपमधला आवाज माझा नाही."

गजेंद्रसिंह शेखावत हे काही बंडखोर आमदारांच्या मदतीने राजस्थानातलं सरकार पाडण्याचं प्रयत्न करत असल्याचा आरोप रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी ऑडिओ टेप्सचा दाखला देत म्हटलं होतं.

शुक्रवारी सकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सुरजेवाला म्हणाले, "मीडियातून काही ऑडिओ टेप समोर आल्या आहेत. यामध्ये तथाकथितरित्या काँग्रेस नेते आणि एका ज्येष्ठ भाजप नेत्याचं संभाषण ऐकू येतं. पैशांची देवाण-घेवाण होत असल्याचं यावरून स्पष्ट होतंय."

व्हायरल झालेल्या या ऑडिओ टेप्सचा दाखला देत सुरजेवाला यांनी भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत,भाजप नेते संजय जैन आणि काँग्रेस आमदार भंवरलाल शर्मांच्यावर FIR दाखल करून त्यांना अटक करण्यात यावी अशी मागणी केली.

ते म्हणाले, " ही चर्चा ऐकून हे स्पष्ट होतंय की तिघे मिळून राजस्थान सरकार पाडायचा प्रयत्न करत होते. ऑडिओ टेप खरी आहे का आणि किती जुनी आहे याची तपासणी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप करेल. आमदार विकत घेण्यासाठीचा काळा पैसा कुठून आला याचीही चौकशी व्हायला हवी."

काँग्रेसमध्ये झालेल्या बंडखोरीचं नेतृत्त्व करणाऱ्या सचिन पायलट यांना सुरजेवालांनी सांगितलं, "खरेदी व्यवहारासाठी आमदारांची यादी त्यांनी भाजपला दिली होती की नाही हे त्यांनी समोर यावं आणि सार्वजनिक रित्या स्पष्ट करावं."

बंडखोर आमदार भंवरलाल आणि विश्वेंद्र सिंह यांचा तपास पूर्ण होईपर्यंत त्यांचं काँग्रेस पक्षातलं प्राथमिक सदस्यत्व निलंबित करण्यात आल्याचं सुरजेवाला यांनी सांगितलंय. या दोन्ही नेत्यांना कारणे दाखवा नोटीसही देण्यात आली आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजस्थानात काँग्रेस पक्षात सुरू असणारा अंतर्गत वाद आणि राजकीय घडामोडी अजूनही सुरू आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत सरकारमधील आमदारांची बैठक सुरू आहे. या बैठकीपूर्वी काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी सचिन पायलट यांच्यावर नाव न घेता निशाणा साधला आहे.

वैयक्तिक स्पर्धेमुळे लोकनियुक्त सरकारला अस्थिर करणं योग्य गोष्ट नाहीये, असं त्यांनी म्हटलं.

ते म्हणाले, "वैयक्तिक स्पर्धा असू शकते, पण त्यापेक्षाही राजस्थानच्या लोकांच्या कल्याण महत्त्वाचं आहे. मी सगळे आमदार, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो की त्यांनी या बैठकीत सहभागी व्हावं. आम्ही सगळे सगळ्याच गोष्टींवर एकत्र आहोत. कधीकधी वैचारिक मतभेद होऊ शकतात. पण, त्यामुळे निवडून आलेल्या सरकारला अस्थिर करणं आणि भाजपला घोडेबाजारासाठी मदत करणं योग्य नाही. काही समस्या असेल तर सगळ्यांनी एकत्र येऊन चर्चा करावी. आम्ही प्रत्येक समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मोकळ्या मनानं तयार आहोत."

सुरजेवाला यांनी पुढे म्हटलं, "सचिन आमच्या कुटुंबातले सदस्य आहेत. घरातील सदस्य असमाधानी असेल, तर तसं तो घरच्यांना सांगतो आणि मग समस्येवर तोडगा काढला जातो. आम्ही त्यांची प्रत्येक गोष्ट ऐकायला तयार आहोत."

दरम्यान सचिन पायलट आता भाजपमध्ये आहेत, असं वक्तव्य काँग्रेसचे सरचिटणीस पी. एल. पुनिया यांनी केलं होतं. पण आपल्या बोलण्यात गल्लत झाली असं त्यांनी म्हटलंय

पुनिया छत्तीसगड काँग्रेसचे प्रभारी आहेत.

आपल्याला ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याबाबत प्रश्न विचारला होता, पण त्यावर उत्तर देताना चुकून आपल्या तोंडून सचिन पायलट यांचं नाव आलं, असं स्पष्टिकरण पुनिया यांनी दिलं आहे.

दरम्यान काँग्रेसनं त्यांच्या सर्व आमदारांना जयपूरस्थित मुख्यमंत्री निवासमध्ये एका बैठकीला हजर राहण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे.

सोमवारी सकाळी सर्व आमदारांची बैठक सोमवारी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या निवासस्थानी होत आहे. या बैठकीला उपस्थित राहणं काँग्रेसच्या सर्व आमदारांना अनिवार्य आहे.

पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार, सचिन पायलट या बैठकीत सहभागी होणार नाहीत. "मला काँग्रेसच्या 30 आमदारांचा पाठिंबा आहे आणि अशोक गेहलोत यांचं सरकार अल्पमतात आहे," असं त्यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे.

पायलट यांच्याबरोबर असणाऱ्या आमदारांच्या मते विधानसभेचं अधिवेशन सुरू नसताना व्हिप जारी करणं चुकीचं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घरी होणाऱ्या बैठकीसाठी व्हिप कसा काय जारी केला जाऊ शकतो?

काँग्रेसचे राजस्थान प्रभारी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजस्थानमधील राजकीय नाट्य शिगेला पोहोचले आहे. राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सचिन पायलट हे भाजपमध्ये जातील की काँग्रेसमध्येच राहतील अशी चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजस्थानात काँग्रेसचं सरकार आहे, तर मध्यप्रदेशात होतं. मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांना सत्ता राखता आली नाही. मात्र, राजस्थानात अशोक गहलोत यांनी आपल्या डावपेचांच्या बळावर सरकार अजूनतरी टिकवून ठेवलं आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचं सरकार काठावरच्या बहुमतात होतं, तर राजस्थानात बहुमतातील फरक काँग्रेसच्या बाजूनं आहे. असं असूनही या दोन्ही राज्यात कमलनाथ आणि अशोक गहलोत यांच्या रुपानं काँग्रेसच्या जुन्या फळीतले आणि राजकारणात काही दशकं वावरलेले नेते आहेत. तरीही मध्य प्रदेश हातून गेलं, राजस्थान मात्र टिकून आहे. असं का? या प्रश्नाचं उत्तर बीबीसीनं शोधण्याचा प्रयत्न केलाय.

"कमलनाथ हे कसलेले राजकारणी आहेत. मात्र, अशोक गहलोत हे राजकीय समज आणि व्यवस्थापन या दोन गोष्टीत कमलनाथ यांच्या कैक पावलं पुढे आहेत. त्यामुळे ज्यावेळी आव्हानं उभी राहतात, तेव्हा अशोक गहलोत पूर्ण तयारीनीशी मैदानात उतरतात," असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

दीड वर्षांपूर्वी ज्यावेळी राजस्थानात काँग्रेसची सत्ता आली, तेव्हाच खरंतर राजस्थान काँग्रेसमधील अंतर्गत फूट दिसू लागली होती. यातला एक गट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांचा, तर दुसरा तेव्हा उपमुख्यमंत्रिपदी असलेल्या सचिन पायलट यांचा होता.

तिसऱ्यांदा राजस्थानच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेल्या अशोक गहलोत यांना आधीच अंदाज आला होता की, कधी ना कधी पक्षातील एका विशिष्ट गटाकडून आपल्याला आव्हान दिलं जाण्याची शक्यता आहे. कारण राजस्थानच्या 200 सदस्यसंख्या असलेल्या विधानसभेत काँग्रेसकडे केवळ 99 जागाच होत्या.

मात्र, विधानसभा निवडणुकीआधीच राष्ट्रीय लोक दलाची काँग्रेससोबत युती झाली होती. सुभाष गर्ग यांच्या रुपानं राष्ट्रीय लोकदलाचा एक आमदार निवडून आला. हेच गर्ग पुढे गहलोत सरकारमध्ये मंत्रीही झाले. काहीकाळानं एका जागेवर झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचा आमदार विजयी झाला. हे दोन आमदार मिळून काँग्रेसची संख्या 101 झाली आणि सरकार सुस्थितीत आलं.

गहलोत यांनी आपला किल्ला कसा शाबूत ठेवला?

सरकार स्थिर झालं असलं, तरी अशोक गहलोत गप्प बसले नव्हते. त्यांना माहिती होतं की, इतकं पुरेसं नाही. सरकारला आणखी स्थिर करण्यासाठी त्यांनी बहुजन समाज पक्षाच्या सहा आमदारांना पक्षात घेतलं.

बसपच्या आमदारांना पक्षात घेण्याचा गहलोतांचा निर्णय सचिन पायलट यांना आवडला नव्हता. पायलट हे राजस्थान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते. तेव्हा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ही राज्यं वेगवेगळी असली तरी या दोन्ही राज्यांमधलं राजकारण मात्र एकसारखं आहे. दोन्ही राज्यांमधील राजकीय क्षेत्रात बरीचशी साम्यस्थळं आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजस्थानातल्या अलवरमध्ये कथित गोरक्षकांकडून मारहाण होऊन एखाद्याचा मृत्यू होण्याची ही तिसरी घटना आहे.

गेल्या वर्षी पहलू आणि उमर या दोघांच्या गोरक्षकांकडून हत्या झाल्या होत्या. मुस्लीम मेव समुदायानं या घटनांबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

या घटनेनंतर AIMIMचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना मोदी सरकारवर हल्ला केला आहे. ओवेसी म्हणतात, "गाय या प्राण्याला संविधानातील अनुच्छेद 21 नुसार जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. पण, एका मुसलमानाला मात्र मारता येऊ शकतं, कारण त्यांना 'जगण्याचा' नैतिक अधिकार नाही. मोदी सरकारची चार वर्ष म्हणजे लिंच-राज."

राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी या घटनेची निंदा केली आहे आणि दोषींच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अकबरचा मृतदेह जेव्हा शनिवारी त्याच्या मूळगावी कोलगाव इथे पोहोचला तेव्हा संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली होती. या कोलगावातले इस्काह अहमत सांगतात, "त्याची मुलं आणि वृद्ध आई-वडील यांचा आधारच निघून गेला आहे."

केव्हा, कुठे आणि कशी केली हत्या?

पोलिसांनी दिेलेल्या माहितीनुसार, अकबर शुक्रवारी मध्य रात्री दोन गायींना घेऊन चालत हरयाणाला निघाला होता. त्यावेळी त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला. अकबरसोबत यावेळी अस्लम नावाची व्यक्तीही होती. अस्लमने पळून जाऊन आपला जीव वाचवला. मात्र, जमावानं गायींचा तस्कर समजून अकबरला जोरदार मारहाण केली. यात हॉस्पीटलमध्ये घेऊन जातानाच अकबरचा मृत्यू झाला.

जयपूर पोलीस क्षेत्राचे अतिरिक्त महासंचालक हेमंत प्रियदर्शी यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे या घटनेची माहिती दिली आहे. या पत्रकानुसार, इथल्या रामगड पोलीस ठाण्याला अर्ध्या रात्री सूचना मिळाली की, दोन जण गायींची तस्करी करुन चालले आहेत.

या माहितीवरुन पोलीस जेव्हा घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा अकबर जबर जखमी अवस्थेत पडलेला त्यांना आढळला. त्याने स्वतः पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली आणि सांगितलं की, त्याला गायींचा तस्कर समजून मारहाण करण्यात आली आहे.

पोलिसांनी अकबरला हॉस्पीटलमध्ये नेलं, पण तिथे डॉक्टरांनी अकबरला मृत घोषित केलं.

घटनेची माहिती मिळताच मुस्लीम मेव समुदायाचे लोक हॉस्पीटलमध्ये जमले आणि त्यांनी या घटनेचा निषेध केला.

या घटनेची माहिती मिळताच अकबरच्या घरातले लोकसुद्धा हॉस्पीटलमध्ये पोहोचले. पोलिसांनी समजावल्यावर अकबरचे नातेवाईक पोस्टमार्टमला तयार झाले.

मोदी आणि कोर्टाचंही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजस्थानातल्या अलवरमध्ये कथित गोरक्षकांनी पुन्हा एकदा एका व्यक्तीला जबर मारहाण करत त्याची हत्या केली आहे. मूळचा हरयाणा इथल्या नूँह इथे राहणाऱ्या अकबर याला जमावानं बेदम मारल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी हत्येच्या आरोपांमध्ये दोन जणांना अटक केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजस्थानातल्या खेड्यातलं दामोर कुटुंबीय आता एकत्र जेवतं.

या विचित्र परंपरेमुळे लाखो भारतीय घरांतील स्त्रिया कुपोषित आहेत; पण आता ही परंपरा मोडीत काढण्यासाठी जनजागृती केली जात आहे. त्याचे चांगले परिणाम गावागावांतून दिसू लागले आहेत.

खरं तर ही पद्धत कधी आणि कशी सुरू झाली कोणालाच कल्पना नाही, पण इतर पुरुषसत्ताक पद्धतींसारखी ही पद्धतसुद्धा लोकांच्या मनात खोलवर रुजली आहे.

मी लहान असतांना माझी आजी, आई, काकू आणि माझ्या वहिनी स्वयंपाक करत. सगळ्यांचं जेवण झाल्यावरच त्या जेवत असत.

खरंतर म्हणजे स्वयंपाक झाल्यावर देवाला नैवेद्य दाखवण्याचीही एक पद्धत आपल्याकडे आहे. त्यामुळे पुरुषांच्या आधी हा मान देवाचा असतो. मात्र स्वयंपाक करणाऱ्यांना मान सोडा, पण जेवायची संधीसुद्धा सगळ्यात शेवटी मिळते.

माझ्या लहानपणी आमच्या घरी गाय होती. माझे आजोबा जेवायला बसायचे, तेव्हा पानात वाढलेल्या प्रत्येक पदार्थांतला एकेक घास वेगळा काढून एका पोळीत ठेवायचे.

ही पोळी गाईला घास म्हणून दिली जायची. गाईला ती पोळी खाऊ घातल्यावरच ते जेवत.

या स्त्रियांनी शेवटी जेवायच्या पद्धतींमुळे अनेकदा घरात वाद व्हायचे. कारण पुरुषांना उशीर झाला, तर घरातल्या स्त्रियांनासुद्धा ताटकळत बसावं लागायचं. त्यांना कितीही भूक लागली तरी त्यांना वाट बघावीच लागायची.

राजस्थानातल्या खेड्यातले मंशू दामोरसारखे पुरुष आता स्वयंपाकातसुद्धा मदत करतात.

ही परिस्थिती फक्त आमच्या घरी नव्हती, तर शेजारपाजारच्या घरीसुद्धा हीच पद्धत होती. एवढंच काय, भारतातल्या बहुतांश भागात हीच पद्धत अजूनही आहे.

काही कुटुंबांत तर आणखी विचित्र पद्धत आहे. स्त्रियांनी नवऱ्याच्या उष्ट्या ताटातलं खाण्याची ही पद्धत!

जुनी परंपरा

या परंपरा कधी आणि का सुरू झाल्या याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न सुरू केला, तर उत्तर येतं  - असाच नियम आहे. अनेक शतकांपासून हीच परंपरा आहे.

आजच्या शहरांतल्या सुशिक्षित आणि नोकरी करणाऱ्या स्त्रिया त्यांना हवं तेव्हा, हवं ते खाऊ शकतात. पण ग्रामीण भागात स्त्रियांनी शेवटी जेवण्याची पद्धत अजूनही सुरूच आहे.

आमच्या घरी पूर्वी ही पद्धत होतीच, पण या पद्धतीचा फारसा  दुष्पपरिणाम होत नव्हता. कारण आमच्या घरात पुरेसं अन्न असायचं. पण जे गरीब आहेत, त्या घरातील स्त्रिया आणि कधी मुलंही भुकेली राहतात.

राजस्थान न्युट्रिशन प्रोजेक्टच्या वंदना मिश्रा सांगतात, "या पद्धतीमुळे पुरुषांच्या प्राधान्य देण्याच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एकत्र जेवणं हा कुटुंबाची वीण घट्ट करणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे. पण स्त्रियांनी सगळ्यांत शेवटी जेवायचं हा प्रकार आपल्याकडे अजूनही आहे. ही पद्धत आता हळूहळू बदलते आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजस्थानातील चित्तोगड इथं प्रचारसभेत त्यांनी श्रीलंकेतील घटनेचा दाखला दिल्यावरून श्रीलंकेत संताप व्यक्त होत आहे. मोदी आणि भाजप समर्थक श्रीलंकेतील स्फोटांचा वापर लोकसभा निवडणुकीत स्वतःच्या लाभासाठी करत आहेत, अशी टीका ट्विटरवर केली जात आहे.

पंतप्रधान मोदी यांचं हे भाषण बिझनेस स्टँडर्ड या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलं आहे.

या संकट काळात आम्ही श्रीलंकेसोबत आहोत, असं म्हणत ते म्हणाले. "मोदीशिवाय दहशतवादाचा सामना करणारा दुसरा कुणी आहे का," असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

तर भाजपचे नेते सुब्रमण्यन स्वामी यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे, "श्रीलंकेतील दहशतवादी घटनेनंतर आपल्याला भाजप सरकारची जास्तच गरज आहे. काँग्रेस दहशतवाद्यांचा स्नेही पक्ष आहे. आता दिग्विजय सिंग कोलंबोत जे घडलं ते हिंदू दहशतवाद आहे, असं म्हणतील."

याला उत्तर देताना श्रीलंकेतील ब्लॉगर इंडी समरजिवा म्हणतात, "श्रीलंकेतील घटना किती कमी वेळात भारतासाठी निवडणुकीचं खाद्य बनली. आमचा देश दुःखात आहे आणि तिथली माध्यम आणि राजकारणी (भाजप) सहकार्य करत नाहीत."

रुटगर्स युनिर्व्हसिटीतील सहाय्यक प्राध्यापक ऑड्री ट्रुश्की म्हणतात, "या दुःखद घटनेनंतर दहशतवादी घटनेचा असा वापर समजण्याच्या पलीकडे आहे."

अर्थतज्ज्ञ रूपा सुब्रमण्यन लिहितात शेजारच्या देशातील दुःखद घटनेचा राजकीय वापर खालच्या पातळीवरच आहे.

श्रीलंकेतील अरुणी अबेयेसुंदर लिहितात, "स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी ज्या प्रकारे भारतीय माध्यमं आणि राजकीय नेते वर्तणूक करत आहेत ते धक्कादायक आहे."

तर फैय्याज महरूफ लिहितात, "भारतातील माध्यमं या घटनेचं वार्तांकन मोदींना लाभ व्हावा अशा प्रकारे करत आहेत. मोदींनी स्वतः याचा वापर प्रचारात केला, हे खालच्या पातळीवरचं आहे."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

श्रीलंकेत झालेल्या साखळी स्फोटांत 290 जणांचा बळी गेला. या घटनेचा निषेध करताना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'दहशतवाद संपवण्यासाठी भाजपला मतदान करा,' असं आवाहन केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजा ढाले माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांच्याबरोबर

राजा ढालेंनी हा सवाल केला होता 'साधना' साप्ताहिकासाठी लिहिलेल्या एका लेखात. त्यावेळी साधनाचे संपादक असलेले डॉ. अनिल अवचट सांगतात, "साधना मासिकाला 25 वर्षं झाली होती. तेव्हा मासिकाच्या प्रगतीचा आलेख मांडायचा, हे काही बरोबर नाही. त्यामुळे तळागाळातल्या लोकांना विचारावं की प्रगती झाली किंवा नाही. त्यानिमित्ताने मी राजाला भेटलो. मला तेव्हा राजा म्हणाला की माझा लेख छापशील का? पण मी लेखातला शब्दन् शब्द छापणार, अशी ग्वाही दिली."

अवचट पुढे सांगतात, "त्याने जे लिहिलं त्यात मला फार काही गैर वाटलं नाही. तो उल्लेख राष्ट्रध्वजाविषयी  होता म्हणून गहजब झाला. मग त्याचं (राष्ट्रध्वजाचं) काय करायचं, असा सवाल त्याने या लेखात केला आणि पुढे राष्ट्रध्वजासाठी एक अपशब्द वापरला. त्याचा मोठा गहजब झाला. मग तो एकदम प्रसिद्धीत आला."

तो लेख प्रकाशित झाला तेव्हा डॉ. अवचट तसंच एस. एम. जोशी यांच्यावर खटला दाखला झाला होता. कालांतराने हा खटला मागे घेतला गेला. पण या लेखामुळे दलित पँथर चर्चेत आली.

पण कुठल्याही परिस्थितीत, अगदी फाशी झाली तरी माफी मागणार नाही, अशी भूमिका राजा ढाले यांनी घेतली.

आक्रमक पँथर

दलित पँथर या लढाऊ आणि आक्रमक संघटनेच्या संस्थापकांपैकी एक होते राजा ढाले. नामदेव ढसाळ, राजा ढाले आणि इतर नेत्यांनी 1972 मध्ये दलित पँथरची स्थापना केली. पँथरच्या स्थापनेपासूनच राजा ढाले आपल्या आक्रमक भूमिकेसाठी चर्चेत होते. पुढे ढाले आणि ढसाळांमध्ये मतभेद झाले. ढसाळांच्या डाव्या विचारसरणीकडे झुकायला ढालेंनी जोरदार आक्षेप घेतला आणि त्यानंतर पँथर फुटली.

माईसाहेब आंबेडकर यांच्याबरोबर राजा ढाले आणि ज. वि. पवार.

मग राजा ढालेंनी 'मास मूव्हमेंट' नावाची संघटना स्थापन केली.

ढाले यांच्याबरोबर आंबेडकरी चळवळीचा भाग असलेले दलित पँथरचे संस्थापक सदस्य ज. वि. पवार हे त्यांचं वर्णन आंबेडकरी चळवळीचा नि:स्पृह नेता आणि बाबासाहेबांच्या चळवळीचा प्रवक्ता, असं करतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "ते आणि मी 1966 पासून एकत्र होतो. एम.ए.च्या वेळी आम्ही एका बेंचवर बसायचो. तेव्हा ते लिटल मॅगझिनमध्ये लिहायचे. भालचंद्र नेमाडे वगैरे प्रभुतीही त्या काळात या मासिकात लिहायचे. त्यानंतर बाबुराव बागूल, जयंत पवार, नामदेव ढसाळ यांच्यासारखे साहित्यिक मित्र आम्ही एकत्र आलो. त्यावेळेपासून आंबेडकरी चळवळीत होते. मग...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"एका दलित महिलेला विवस्त्र करून तिला अर्धा किमी धावायला लावलं. या गुन्ह्याची गुन्हेगाराला 50 रुपये दंडाची शिक्षा झाली. मात्र राष्ट्रध्वजाची अवमानना करणाऱ्याला 350 रुपये दंड झाला. म्हणजे आयाबहिणींच्या वस्त्राची किंमत राष्ट्रध्वजापेक्षा कमी आहे. मग त्याचं काय करायचं?" असा सवाल करून मोठा गहजब निर्माण करणारे दलित पँथरचे आक्रमक नेते राजा ढाले काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजा शिलाहार मंडलेश्वर यांनी 1060च्या दशकात हे मंदिर बांधलं असल्याचा शिलालेख भारतीय पुरातत्व विभागाला सापडला आहे. एवढं ऐतिहासिक महत्त्व असलेलं हे मंदिर अनेक वर्षं दुर्लक्षितच आहे.

अजूनही अनेक मुंबईकरांना तसंच इथे येणाऱ्या पर्यटकांना या मंदिराची पुसटशीही माहिती नाहीये, असं दिसून येतं.

मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गावर अंबरनाथ स्टेशन आहे. छत्रपती शिवाजी टर्मिनसवरून 60 किलोमीटरवर असलेल्या अंबरनाथला स्लो आणि फास्ट अशा अनेक लोकल दिवसभरात जातात. तसेच कर्जत, खोपोली आणि बदलापूर या लोकलनेही तुम्ही अंबरनाथला जाऊ शकता.

तिथून एक रिक्षा केली की सुमारे अडीच किलोमीटरवर असलेल्या या मंदिरात सहज पोहोचता येतं. आणि अवघ्या दीड-दोन तासात आपण भारतीय इतिहासाच्या एका वेगळ्याच जगात पोहोचतो.

या मंदिराचं भारतीय इतिहासात किती महत्त्वाचं स्थान आहे, याची कल्पना आम्हाला मुंबईतील 'जय हिंद कॉलेज'च्या निवृत्त प्राध्यापिका डॉ. कुमुद कानिटकर यांनी दिली. साधारण पंचाहत्तरीच्या डॉ. कानिटकर यांनी या मंदिरावर संशोधन करून 'अंबरनाथ शिवालय' नावाचं एक पुस्तक लिहिलं आहे.

डॉ. कानिटकर यांना या मंदिरातील शिल्पांबाबत खडा न खडा माहिती आहे. या मंदिराचे विविध पैलू उलगडताना त्या सांगतात, "अंबरनाथशी माझी कुठेतरी नशिबाने गाठ पडली. ही साधारण 1995ची गोष्ट असेल. मी प्राध्यापिका होते. त्यावेळी कॉलेजला सुट्ट्या होत्या. पण माझ्या मुलीची B.A.ची परीक्षा जूनपर्यंत चालणार होती. त्यामुळे मला कुठेच जाता येत नव्हतं.

"त्यावेळी योगायोगाने रिझर्व्ह बँकेचं कॅलेंडर हे मंदिरांवर होतं आणि त्यामध्ये अंबरनाथचं मंदिरही होतं. मी ते पाहून लगेचच मुंबईतल्या Asiatic Societyमध्ये जाऊन त्याबद्दलची माहिती गोळा केली."

'अंबरनाथ शिवालय' पुस्तकानुसार, या मंदिराच्या उत्तरेकडील दाराच्या आतल्या बाजूस एका अंधाऱ्या तुळईवर एक सहा ओळींचा शिलालेख आहे. हे मंदिर कुणी आणि केव्हा बांधलं, हे या शिलालेखावर कोरलेलं आहे.

1868 मध्ये एका ब्रिटिश सर्वेक्षण अधिकाऱ्यास हा शिलालेख दृष्टीस पडला. त्यानंतर लगेचच त्या शिलालेखाचा ठसा घेऊन विविध शास्त्रज्ञांनी त्याचं वाचन केलं आणि 'Bombay branch of  the Royal Asiatic Society'च्या जर्नलमध्ये त्यातील मजकूर प्रसिध्द झाला.

त्या शिलालेखानुसार, उत्तर कोकण शिलाहार वंशातील राजा छित्तराज यांच्या काळात या मंदिराची बांधणी सुरू झाली. तर त्यांचा धाकटा भाऊ मुम्मुणी यांच्या कारकिर्दीत,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईपासून अवघ्या 60 किमी अंतरावर असलेलं अंबरनाथचं शिव मंदिर ,  हे भारतातील  प्राचीन  मंदिरांपैकी एक आहे. महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने जाणून घेऊया या प्राचीन मंदिराची कहाणी.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजापूर प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करताना गावकरी

साहजिकच, याचा अर्थ असाही होता की निसर्गाचा विचार करून विकासावर भर दिला जाईल. जगभरातील लोकांना चांगल्या, स्वच्छ वातावरणाची गरज असते. आजवरचा अनुभव पाहता सरकारच्या किंवा उद्योगक्षेत्राच्या जाणिवांपेक्षा लोकांनी टाकलेल्या दबावामुळंच वातावरणाचं रक्षण आणि संवर्धन मदत झाली आहे.

जपानमध्ये काय घडलं?

साठ वर्षांपूर्वी जपानच्या 'मिनामाटा बे'मध्ये पाऱ्याचं प्रदूषण समोर आल्यावर लोकांनी टाकलेल्या दबावामुळं नंतर तिथं प्रदूषणविरोधी कडक कायदा तयार करण्यात आला.

त्याचा परिणाम म्हणजे ऑटोमोबाईल उद्योगांना वाहनांतून उत्सर्जन कसं कमीत कमी होईल याची काळजी घेणं भाग पडलं. त्यामुळं जपानी गाड्या आणखी Fuel efficient बनल्या.

मग काही वर्षांनी तेलाच्या किंमती अचानक वाढल्या आणि जगभरात Fuel efficient गाड्यांची मागणी वाढली. तेव्हा जपानी कारनिर्मात्यांना वाहनांच्या जागतिक बाजारपेठेत सिंहाचा वाटा मिळवणं शक्य झालं.

ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ

म्हणजेच, पर्यावरणपूरक जन-आंदोलनानं धन-आंदोलनावर मात केली आणि टोयोटा, होंडा, सुझुकी, यामाहासारख्या कंपन्यांच्या यशात तसंच जपानच्या आर्थिक संपन्नतेत महत्त्वाची भूमिका बजावली.

'अच्छे दिन' येतील हे वचन अशाच अनुभवांच्या आधारे दिलं असेल, असं मला कळकळीनं वाटलं होतं.

जन आंदोलनावर मात

पण आपल्या पंतप्रधानांना 'बोले तैसा चाले' प्रमाणे वागावसं असं वाटत नसावं. किमान तसं दिसत तरी नाही. धन आंदोलनानं जन आंदोलनावर मात केली आहे. तर, विकास हा अधिक निसर्गविरोधी आणि लोकांच्या विरोधातील मार्गावरून जाताना दिसतो आहे.

सध्या राजापूर रिफायनरीवरून सुरू असलेला वाद हे याच दुर्दैवी वास्तवाचं प्रतीक आहे.

वास्तवाकडेही पाठ

सध्या देशभरात सगळीकडे विकासाची तुलना किंवा मोजमाप एका मर्यादित आणि चुकीच्या मापदंडाच्या आधारे, वाढत्या Gross Domestic Productच्या आधारे केलं जातं.

पण नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्टिगलिट्झ यांनी म्हटल्याप्रमाणे, स्वाभाविकपणे जीडीपी हेच विकासाचं एकमेव आणि सर्वोत्तम मोजमाप असू शकत नाही. एखाद्या देशाच्या विकासाची मोजणी ही मानवनिर्मित, नैसर्गिक, मानवी आणि सामाजिक अशा चार मुख्य घटकांच्या रुपातील भांडवलाच्या वृद्धीवर अवलंबून असावी, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

जीडीपीचा वृद्धिदर फारतर मानवनिर्मित घटकांमधला बदल दाखवू शकतो, पण त्यात नैसर्गिक, मानवी आणि सामाजिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 16 मे 2014 रोजी लोकसभा निवडणुकीतील यशानंतर केलेलं भाषण मी मोठ्या उत्सुकतेनं आणि आशेनं ऐकलं. त्यावेळी मोदींनी 'विकास का जन आंदोलन बनायेंगे' म्हणजे विकासाचं जनआंदोलन उभारू या एका घोषणेवर सरकारचा भर राहील, असं म्हटलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजापूरातल्या नाणार इथे केंद्र सरकारतर्फे हा पेट्रोकेमिकल रिफायनरीचा प्रकल्प होणार असून इथल्या एकूण १७ गावांची जमीन यासाठी भूसंपादित केली जाणार आहे. या प्रकल्पाला स्थानिकांनी कठोर विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र, रिफायनरीची घोषणा झाल्यानंतर कोकणातलं राजकीय वातावरण तापू लागलं आहे. शिवसेना, भाजप या प्रकरणी एकमेकांविरोधात उभे राहीले असताना आता नारायण राणे देखील या प्रकल्पाविरोधात आक्रमक झाल्याचं दिसत आहे.

राणे यांनीही राजापूर तालुक्यातल्या सागवे गावात आपल्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची सभा घेत विरोध दाखवून दिला. मात्र, राणेंचा विरोध प्रकल्पापेक्षाही शिवसेनेला अधिक असल्याचं राजकीय जाणकारांचं मत आहे. सभेच्या विरोधातील भाषणात त्यांच्या निशाण्यावर केवळ शिवसेनाच असल्याचं दिसलं.

राणे काय म्हणाले?

या सभेत बोलताना नारायण राणे म्हणाले की, "शिवसनेचे नेते प्रकल्प १५ दिवसात हद्दपार करू असं म्हणतात. सगळ्या परवानग्या हेच देतात. नाणार रिफायनरी प्रकल्पाबाबत शिवसेनेची भूमिका दुटप्पी आणि फसवी आहे."

"केंद्रीय मंत्री अनंत गिते यांनी हा प्रकल्प सुचवला आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी प्रकल्पाची अधिसूचना काढली. पर्यावरण विभागानं परवानगी देऊनही राज्याचे पर्यावरण मंत्री याला विरोध कसा करतात? मग ती परवानगी दिलीच कशाला?", असा सवाल राणेंनी सागवे गावातील सभेदरम्यान उपस्थित केला.

राणेंच्या या भूमिकेविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं रत्नागिरीतले ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक सतीश कामत यांच्याशी संवाद साधला. कामत यांचा या प्रकल्पाचा अभ्यास असून त्यांनी प्रकल्पामागची राजकीय गणितं उलगडून सांगितली.

कामत म्हणाले की, "नारायण राणे यांना नाणारच्या प्रकल्पाला विरोध करून आपल्या मनातली दुहेरी भूमिका साध्य करायची आहे. त्यांचा राजकीय हेतू यामागे दडला आहे. भाजपला राज्यात शिवसेनेविरोधी भूमिका घेणारा एक मोठा नेता हवाच आहे. याची जाणीव भाजपच्या बरोबरीनं राणेंना देखील आहे. त्यामुळे भाजपच्या मनातली ही बाब ओळखून राणे सतत सेनेवर टीका करतात. यातून राणेंना त्यांचं उपयुक्तता मूल्य सिद्ध करायचं आहे."

यामागे राणे आपले दुसरे राजकीय ईप्सितही साधण्याच्या मनस्थितीत असल्याची चर्चाही सध्या राजकीय वर्तुळात होताना दिसते.

याबाबत बोलताना कामत यांनी सांगितलं की, "भाजपनं त्यांची मंत्री पदाची अपेक्षा जर पूर्ण केली नाही तर, या प्रकल्पाला विरोध...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या राजापूर तालुक्यात होणाऱ्या पेट्रोकेमिकल रिफायनरीच्या विरोधात नारायण राणे यांनीही उडी घेतली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजाबाई टॉवर आणि कॉन्व्होकेशन हॉल

मुंबईच्या फोर्ट, चर्चगेट आणि मरिन ड्राईव्ह परिसरातील अनेक ऐतिहासिक इमारती आता या मानाच्या यादीत आहेत. या यादीत स्थान मिळाल्याने आता या वास्तूंना आंतरराष्ट्रीय करारांअंतर्गत कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे.

ओव्हल मैदान

19व्या शतकात व्यापाराचं केंद्रस्थानी आलेल्या मुंबईत अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना सुरुवात झाली, ज्यामध्ये व्यावसायिक आणि निवासी वापरासाठी टोलेजंग इमारती उभ्या राहू लागल्या.

व्हिक्टोरियन इमारती या बाल्कनी आणि व्हरांडा यांसह केलेल्या शास्त्रीय बांधकामाचा उत्तम नमुना आहेत, तर आर्ट डेको इमारतींमध्ये चित्रपटगृह, रहिवासी फ्लॅट्स आणि हॉस्पिटल आहेत.

काला घोडा स्ट्रीटस्केप

"इमारतींचे हे दोन प्रकार 19व्या आणि 20व्या शतकात मुंबईत जे काही आधुनिकीकरण झालं, त्याची आठवण करून देतात," असं युनिस्कोचं म्हणणं आहे.

जगभरातून अशा आणखी सहा जागांची या यादीसाठी निवड करण्यात आली आहे - सौदीमधले ओएसिस, ओमानमधलं एक प्राचीन काळातलं बंदर आणि दक्षिण कोरियातल्या पर्वतांवरील मठ.

ओमानचं प्राचीन बंदर

ओमन येथील प्राचीन बंदर

ओमानच्या पूर्वेस कल्हात हे शहर 11व्या आणि 15व्या शतकात एक व्यापाराने गजबजलेलं बंदर होतं.

"हे बंदर म्हणजे पू्र्व अरब आणि बाकी जगामधला वास्तूकलेचा एक ऐतिहासिक दुवा आहे," असं युनिस्कोचं म्हणणं आहे.

छुपी ख्रिश्चन स्थळं : नागासाकी, जपान

नोकुबी चर्च, नागासाकी

10 गावं, एक किल्ला आणि एक चर्च यांचा समूह आहे क्यूशू बेटावर. हे 18व्या आणि 19व्या शतकादरम्यान बांधण्यात आले होते, जेव्हा जपानमध्ये ख्रिश्चन धर्मावर बंदी होती.

युनिस्कोच्या मते, "क्यूशू आयलंड हे ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या जपानमधील सर्वांत आधीच्या हालचालींचं प्रतीक आहे आणि छुप्या ख्रिश्चनांनी आपल्या सांस्कृतिक परंपरेचं कसं जतन केलं आहे, हे दर्शवतं."

वाळवंटातील सांस्कृतिक बेट : अल-हासा, सौदी अरेबिया

अल्-हासामध्ये 20 लाखांहून अधिक ताडाची झाडे आहेत.

पूर्व अरेबियन द्वीपकल्पांत असलेलं अल-हासा हा जगातील सर्वांत मोठा असा वाळवंटातील हिरवळीचा प्रदेश आहे. निओलिथिक काळापासून आजपर्यंत इथे अनेक लाोकांची घरं आहेत.

या परिसरात 25 लाख ताडाची झाडं, बागा, कालवे, विहिरी, ऐतिहासिक इमारती आणि पुरातन काळातील वास्तू आहेत.

"अल-हासा म्हणजे मानवाचं निसर्गाशी असलेल्या संवादाचं एक विलक्षण उदाहरण आहे," असं युनेस्कोनं म्हटलं आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईच्या  काही ऐतिहासिक व्हिक्टोरियन गॉथिक कालीन स्थळांचा (Victorian Gothic and Art Deco Ensemble) समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत करण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक वारसा समितीने मनामामध्ये झालेल्या बैठकीत मुंबई व्यतिरिक्त  तीन अन्य  ऐतिहासिक वारसा  स्थळांना या यादीत स्थान दिलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजीनामा देण्यापूर्वी त्यांनी भावनिक भाषण केलं. (खाली महत्त्वाचे मुद्दे दिले आहेत.) भाषण केल्यानंतर ते राजीनामा देण्यासाठी राजभवनाच्या दिशेने निघाले आहेत.

त्यांच्याकडे बहुमत नसतानाही त्यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केला होता. राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी येडियुरप्पा यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 15 दिवसांपूर्वी अवधी दिला होता.

त्यानंतर काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. कोर्टाने भाजपला 28 तासांच्या आत बहुमत सिद्ध करायचे आदेश दिले. त्यानंतर गेल्या 24 तासांत कर्नाटकात जोरदार नाट्य रंगलं.

या सर्व घडामोडी तुम्ही इथे वाचू शकता - कर्नाटक LIVE : क्षणाक्षणाचे अपडेट्स इथे पाहा

राजीनाम्याआधी भावनिक भाषण -

आता कुमारस्वामी मुख्यमंत्री?

भाजपचं सरकार पडल्यामुळे आता जेडीएस-काँग्रेसचा सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमच्याकडे 116 आमदारांचा पाठिंबा आहे, असं या दोन्ही पक्षांनी म्हटलं आहे. बहुमतासाठी 112 जागा आवश्यक आहेत.

हे वाचलं का?

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा यांनी राजीनामा दिला आहे. विधानसभेत त्यांनी राजीमान्याची घोषणा केली. बहुमत सिद्ध करू न शकल्याने त्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी म्हणजे गुरुवारी (17 मे) शपथ घेतली होती. ते केवळ अडीच दिवस मुख्यमंत्री होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजीव कुमार यांच्याबरोबर ममत बॅनर्जी

केंद्र सरकार 'राजकीय सूडबुद्धीनं' कारवाई करत असल्याचा आरोप करत काल रात्रीपासून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी धरणं आंदोलन सुरु केलंय.

रविवारी रात्री सीबीआयटी एक टीम शारदा चिटफंड आणि रोजव्हॅली प्रकरणात चौकशी कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांची चौकशी करण्यासाठी त्यांच्या घरी पोहोचली.

मात्र कोलकाता पोलिसांनी सीबीआय अधिकाऱ्यांकडे कुठलंही समन्स नसल्याचं सांगितलं. आणि सीबीआय अधिकाऱ्यांनाच शेक्सपिअर सारणी पोलीस स्टेशनमध्ये नेलं.

या घटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या घरी पोहोचल्या. आणि त्यांनी सीबीआयची चौकशी म्हणजे केंद्रानं राज्य सरकारवर केलेला हल्ला असल्याची टीका केली.

कोण आहेत राजीव कुमार?

पण ज्या राजीव कुमार यांच्यासाठी ममता बॅनर्जी सगळी प्रतिष्ठा पणाला लावून मैदानात उतरल्या आहेत, ते राजीव कुमार आहेत तरी कोण?

राजीव कुमार

1989 च्या पश्चिम बंगाल केडरचे आयपीएस अधिकारी असलेले राजीव कुमार सध्या कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त आहेत.

राजीव कुमार यांचा जन्म उत्तर प्रदेशच्या आझमगड जिल्ह्यात झाला, त्यांनी आयआयटी कानपूरमधून कंम्प्युटर सायन्सचं शिक्षण घेतलं आहे.

आपल्या तांत्रिक ज्ञानाचा त्यांनी पोलीस खात्यात उत्तम उपयोग केला. सर्विलन्सचा वापर करुन गुन्हेगारांना तातडीनं गजाआड करण्यासाठी त्यांना ओळखलं जातं.

90च्या दशकात बीरभूम जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक असताना त्यांनी कोळसा माफियांविरोधात मोहीम उघडली आणि राजीव कुमार चर्चेत आले

ज्यावेळी राजीव कुमार यांनी कोळसा माफियांना गजाआड केलं, तेव्हा कोळसा माफियांविरोधात कारवाई करण्याचं धाडस कुठलाही अधिकारी करत नसायचा.

आपल्या सूज्ञपणाच्या जोरावर राजीव कुमार सरकारच्या अत्यंत निकट गेले. विरोधी पक्षात असतानाच आपला फोन रेकॉर्ड केल्याचा आरोप ममतांनी राजीव यांच्यावर केला होता.

पण पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताबदल होताच राजीव कुमारांनी ममता बॅनर्जींचा विश्वास संपादन केला. ते ममतांच्या जवळचे म्हणून ओळखले जातात.

2016 साली मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राजीव कुमार यांची कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.

राजीव कुमार यांनी बिधाननगरचे पोलीस आयुक्त म्हणून काम केलं आहे, शिवाय कोलकाता पोलिसांच्या अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्सचे प्रमुख म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलंय....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रविवारी रात्री पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी विरुद्ध सीबीआय यांच्यातील टोकाच्या वादाचा नाट्यमय अंदाज पाहायला मिळाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजीव गांधी यांनी गयूम यांच्याशी बातचीत केली आणि ते नंतर पुन्हा कधीतरी भारतात येतील असं ठरवलं होतं. पण गयूम यांच्याविरुद्ध बंडखोरीची योजना तयार करणारे मालदीवचे व्यापारी अब्दुल्ला लुथूफी आणि त्यांचे सहकारी सिक्का अहमद इस्माईल मानिक यांनी निर्णय घेतला की बंडखोरी स्थगित केली जाणार नाही.

बंडखोरीची सुरुवात गयूम मालेमध्ये नसतील तेव्हा करावी अशी त्यांची योजना होती. त्यांनी श्रीलंकेतली कट्टरवादी संघटना PLOT (People's liberation of Tamil elam) च्या भाडोत्री लढवय्यांना पर्यटकांच्या वेशात स्पीड बोट्सच्या सहाय्यानं आधीच मालेमध्ये आणलं होतं.

त्यावेळी ए. के. बॅनर्जी मालदीवचे भारतातील उच्चायुक्त होते. ते गयूम यांच्या नियोजित भारत दौऱ्यासाठी आधीच भारतात आले होते.

भारतातून सैन्य पाठवण्याची अपील

ए. के. बॅनर्जी सांगतात, "मी दिल्लीत माझ्या घरी छान पांघरूण घेऊन झोपलो होतो, तेव्हाच माझा फोन वाजला."

त्यांनी पुढे सांगितलं, "मालेमध्ये माझ्या सचिवांनी सांगितलं की तिथं बंडखोरी झाली आहे आणि रस्त्यावर गोळीबार करणारे लोक इकडेतिकडे फिरत आहेत. राष्ट्रपती गयूम एका सुरक्षित ठिकाणी लपलेत आणि त्यांना वाचवण्यासाठी आपलं सैन्य तातडीनं पाठवावं."

मौमून अब्दूल गयूम

तिकडे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयात संयुक्त सचिव म्हणून काम बघितलेल्या कुलदीप सहदेव यांनासुद्धा भारतीय  वकिलातीतून फोन आला. त्यांनी लगेच याची सूचना पंतप्रधान कार्यालयाचे संयुक्त सचिव रोनेन सेन यांना दिली. त्यांनी साऊथ ब्लॉकमध्ये ऑपरेशन रूममध्ये होणाऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीसाठी बोलावून घेतलं. कलकत्त्याहून येताच पंतप्रधान राजीव गांधी या बैठकीत भाग घेणार होते.

NSG पाठवण्याची शिफारस

इंडियन एक्स्प्रेसचे सहसंपादक सुशांत सिंह आपल्या 'Mission overseas - daring operations by the Indian military' या पुस्तकात लिहितात, "राजीव गांधी हे रोनेन सेन आणि कुलदीप सहदेव यांच्याबरोबर मिलिट्री ऑपरेशन रुममध्ये आले. गृह राज्यमंत्री पी.चिदंबरम यांनी तिथं नॅशनल सिक्युरिटी गार्डस (NSG) पाठवण्याची शिफारस केली. पण लष्करानं त्याचा स्वीकार केला नाही."

त्यांनी पुढे सांगितलं, "रॉ (RAW) चे प्रमुख आनंद स्वरूप वर्मा यांनी मालेच्या हुलहुले विमानतळावर शेकडो बंडखोरांनी ताबा मिळवला आहे. रोनेन सेन यांनी वर्मा यांना शांत राहण्यास सांगितलं कारण मागेत पुढे काय घडत होतं यांची ताजी माहिती त्यांच्याकडे होती."

फोन क्रेडिलवर का...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

3 नोव्हेंबर 1988 रोजी मालदीवचे राष्ट्रपती मौमून अब्दूल गयूम भारत दौऱ्यावर येणार होते. त्यांना आणण्यासाठी एक भारतीय विमान दिल्लीहून मालदीवची राजधानी मालेला उडलं होतं. हे विमान अर्ध्या रस्त्यात होतं तेव्हाच राजीव गांधींना एका निवडणुकीच्या कामासाठी दिल्लीच्या बाहेर जावं लागलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना INS विराट या युद्धनौकेचा वापर कुटुंबियांना सुटीत सहलीला नेण्यासाठी केला. त्यातून राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणली, असा आरोप नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली इथं केला आहे.

दिल्लीत झालेल्या सभेत मोदी यांनी हे गंभीर आरोप केल्याचं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडिया वृत्तपत्रानं दिलं आहे. INS विराट ही युद्धनौका सागरी सुरक्षेवर तैनात असताना तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी लक्षद्वीप इथं सहलीसाठी त्याचा वापर केला. तसंच तिथं कुटुंबीय आणि मित्रांना आरामात राहता यावं म्हणून नौदलाच्या कर्मचाऱ्यांना सेवेसाठी जुंपलं. सहलीवर आलेल्यांसाठी सरकारी हेलिकॉप्टरची व्यवस्था करण्यात आली होती.

राजीव गांधी यांनी सासरकडील नातेवाईकांना सहलीला नेले होते. परकीय नागरिकांना INS विराटवर प्रवेश देऊन राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करण्याचा हा प्रकार नव्हता काय, असा सवाल पंतप्रधानांनी केला.

दरम्यान कुरूक्षेत्रं इथं झालेल्या सभेत पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसतर्फे त्यांच्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विशेषणांचा उल्लेख करत त्याला काँग्रेसची 'डिक्शनरी ऑफ लव' असं म्हटलं.

2. राज ठाकरेंविषयी नारायण राणेंचा गौप्यस्फोट

ज्यावेळी राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडली, त्यावेळी त्यांनी आपण एकत्र येऊन नवीन पक्ष स्थापन करू, असं निमंत्रण आपल्याला दिलं होतं, असा खळबळजनक गौप्यस्फोट नारायण राणे यांनी आत्मचरित्रात केला आहे.

राज ठाकरे

लोकसत्तानं दिलेल्या बातमीत म्हटलं आहे की, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी 'नो होल्डस बँरेड' या आपल्या आत्मचरित्रातून आपल्या राजकीय प्रवासाचा लेखाजोखा मांडला आहे. या आत्मचरित्रामध्ये त्यांनी अनेक खळबळजनक गौप्यस्फोट केले आहेत.

शिवसेनेतील अंतर्गत राजकारणाला कंटाळून राज ठाकरे यांनी 2006 साली शिवसेना सोडली त्यावेळी आपल्याला एकत्र येण्याविषयी सांगितलं होतं. पण मी नकार दिल्याचं राणे यांनी म्हटलं आहे.

राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडण्याआधी त्यांच्यासोबत 38 आमदार होते. पण पक्ष सोडताना फक्त 13 आमदारच त्यांच्यासोबत आले असंही या आत्मचरित्रात म्हटलं आहे.

3. प्रज्ञा ठाकूर यांच्याशी संबंधितांनी दिलं बाँब बनवण्याचं प्रशिक्षण

अभिनव भारतच्या फरार सदस्यांनी 2011 ते 2016 या काळात देशभरात बाँब बनवण्याचं प्रशिक्षण दिल्याची माहिती स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीमने (SIT) बंगळुरू कोर्टात दिली.

साध्वी प्रज्ञा

एकूण चार जणांनी हे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1.  गांधी कुटुंबियांनी सहलीसाठी  INS विराट नेली - मोदी


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजीव सातव

काँग्रेसचे नेते आणि खासदार राजीव सातव यांच्या निधनाने काँग्रेसला मोठा धक्का बसला. कोरोनामुक्त झाल्यानंतर राजीव सातव यांना सायटोमेगॅलो या विषाणूचा संसर्ग झाला होता. पुण्यातील जहांगीर रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला. ते 47 वर्षांचे होते.

राजीव सातव म्हणजे दिल्लीतला महाराष्ट्रातला सर्वांत तरुण चेहरा. काँग्रेस पक्षाचे निष्ठावंत आणि राहुल गांधींचे विश्वासू सहकारी अशी राजीव सातव यांची ओळख होती. पण 2014 आणि 2017 मधील त्यांच्या कामगिरीमुळे त्यांची राजीव सातव हे नाव सर्वदूर पसरले.

राजीव सातव यांनी पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य म्हणून काम केले. तर युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय काँग्रेसचे सरचिटणीस, गुजरातचे प्रभारी आणि काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य म्हणून संघटनेसाठी काम पाहिले.

राजकीय वारसा, पण पंचायतीपासून सुरूवात

सातवांनी आपली राजकीय कारकीर्द पंचायत समितीपासून सुरू केलेली पण तरी फार कमी काळात त्यांनी दिल्लीत स्वत:ची ओळख निर्माण केली.

2014 च्या मोदी लाटेत महाराष्ट्रात काँग्रेसचे केवळ दोन खासदार निवडून आले. त्यातले हिंगोलीतून निवडून आलेले राजीव सातव एक. त्यामुळेच त्यांच्या विजयाची दखल महाराष्ट्रातल्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत घेण्यात आली. त्यानंतर राजीव सातवांनी कधी मागे पाहिलेच नाही.

राजीव सातव

राजकारणाचा वारसा तसा त्यांना घरातूनच मिळालेला होता. त्यांची आई रजनी सातव या काँग्रेसच्या आमदार आणि राज्यसभेच्या खासदार होत्या. मात्र तरीही राजीव सातवांनी निवडणुकीच्या राजकारणाची सुरुवात पंचायत समितीपासून केली होती. त्यामुळे त्यांना ग्रामीण भागातील तळागाळातल्या प्रश्नांची जाण होती.

राजीव सातव यांनी पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य म्हणून काम केले. त्यामुळेच लोकसभेचे खासदार असताना 2017 मध्ये आधार विधेयकावर विरोधी पक्षाकडून सर्वांत आधी बोलण्याची संधी त्यांना देण्यात आली होती.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे म्हणाले, "माझ्या मंत्रिमंडळात त्यांच्या आई होत्या. ते पंचायत समितीत होते. त्यानंतर ते दिल्लीच्या राजकारणात थोड्याच काळात जम बसवला. दिल्लीत कामाचा झपाटा वाढवला. सर्व धर्म सम भाव जपला. काम पूर्ण झाल्यावर सारखे कृतज्ञता व्यक्त करायचे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेसचे नेते राजीव सातव यांचे आज निधन झाले. त्यांच्या जाण्यामुळे केवळ काँग्रेसच नाही तर सर्वच पक्षातील नेत्यांनी हळहळ व्यक्त केली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी या छोट्याशा शहरातून पुढे येत ते दिल्लीतील महत्त्वाच्या राजकारण्यांपैकी एक बनले. त्यांचा राजकीय प्रवास कसा होता?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजीव सातव

राजीव सातव यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांनी हजेरी लावली होती.  त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

22 एप्रिल रोजी राजीव सातव यांची कोरोनाची चाचणी पॉझिटिव्ह आली होती.  दोन दिवसांतच त्यांची प्रकृती खालावली आणि त्यांना आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले. 28 तारखेला त्यांना व्हेंटिलेटवर ठेवावे लागले. पुण्यातील जहांगीर रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.

यानंतर त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याचे दिसून आले. 10 मे रोजी त्यांची कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आली.

कोरोनामुक्त झाल्यानंतर त्यांची तब्येत सुधारेल अशी अपेक्षा होती पण त्यांना सायटोमेगॅलो या नवीन विषाणूचा संसर्ग झाला होता अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली होती.

रविवारी (16 मे) पहाटे सातव यांचं निधन झालं.  ते 47 वर्षांचे होते.

काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी ट्वीट करून ही सातव यांच्या निधनाची माहिती दिली होती. त्यांनी म्हटलं, "आज मी एक सहयोगी गमवला ज्याने युवक काँग्रेसपासून माझ्यासोबत सुरुवात केली आणि आजपर्यंत साथ दिली. राजीव सातव यांचे हसणे, त्यांचे नेतृत्व, जमिनीवर असलेला व्यक्ती, पक्षाशी निष्ठा आणि मैत्री कायम आठवणीत राहिल."

राजीव सातव यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय, "खासदार राजीव सातव यांच्या अकाली निधनाने एक अभ्यासू युवा नेता आपल्यातून गेला. आपल्या सर्वांसाठीच हा मोठा धक्का आहे. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो."

'आम्ही आमचा हुशार सहकारी गमावला'

राजीव सातव यांच्या निधनानंतर राजकीय वर्तुळात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांनी सातव यांच्यासंबंधीची आपापली भावना व्यक्त केली आहे.

काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी ट्वीट करत म्हटलं, "राजीव सातव यांच्या निधनानं मला खूप दु:ख झालं आहे. ते खूप ताकदीचे नेते होते. हा आमच्या सगळ्यांसाठी खूप मोठा धक्का आहे."

काँग्रेस पक्षाच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी राजीव सातव यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना म्हटलं, "आम्ही आमचा हुशार सहकारी गमावला आहे. ते मनानं अगदी निर्मळ होते. काँग्रेस पक्षाच्या मूल्यांशी ते घनिष्ठ होते. तसंच भारताच्या जनतेसाठी त्यांनी स्वत:ला वाहून घेतलं होतं. माझ्याकडे शब्द नाहीत. त्यांची पत्नी आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेसचे नेते आणि खासदार राजीव सातव यांचं रविवारी (16 मे) पहाटे निधन झालं. हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यातील मसोड या त्यांच्या मुळगावी आज (17 मे) त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजीव सातव यांनी एक ट्वीट केलं आणि त्यानंतर त्यांनी स्पष्टीकरण दिल्यामुळे काँग्रेसच्या अंतर्गत कलहाची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाली.

माजी केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद, माजी खासदार प्रिया दत्त इत्यादी अनेक नेत्यांनीही सचिन पायलट यांच्या बंडानंतर नाराजीचे संकेत दिलेत. यातील काहींनी सोशल मीडियावरील सर्वसामान्य काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या टीकेनंतर स्पष्टीकरणंही दिली. मात्र, यामुळे चर्चांना पूर्णविराम मिळाला, असं नाही.

राज्यसभा खासदार राजीव सातव यांनी एक ट्वीट केलं. "मत पूछ मेरे सब्र की इन्तेहा कहां तक है, तू सितम कर ले, तेरी ताक़त जहां तक है, व़फा की उम्मीद जिन्हें होगी, उन्हें होगी, हमें तो देखना है, तू ज़ालिम कहां तक है." या ट्वीटमुळेच काँग्रेसमधला वाद पूर्णपणे शमला नसल्याचं बोललं जाऊ लागलं.

काँग्रेस नेते मनीष तिवारींनीही आपल्याच नेत्यांना टोला लगावणारं ट्वीट केलं होतं.  या वादात मिलिंद देवरा आणि शशी थरुर यांनीही उडी घेतली.

ट्विटरवर शब्दांचे हे खेळ इतके रंगले की, काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांना जाहीर पत्रकार परिषदेत आपल्याच नेत्यांना 'आपण विरोधी पक्ष आहोत' याची जाणीव करुन द्यावी लागली.

'सहकाऱ्यांनी ट्विटर ट्विटर न खेळता मोदी सरकारविरोधात आवाज उठवला पाहिजे,' असं आवाहन सुरजेवाला यांनी काँग्रेस नेत्यांना केलंय.

नेमका वाद कसा सुरू झाला ?

ज्योतिरादित्य शिंदेआणि सचिन पायलट यांनी काँग्रेसमध्ये बंड केल्यानंतर नुकतीच गुरुवारी ( 30 जुलै 2020 ) काँग्रेसची व्हीडिओ कॉन्फरंसिगद्वारे बैठक पार पडली. या बैठकीत काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी मोदी सरकार ज्या मुद्द्यांवर अपयशी ठरत आहे, ते काँग्रेस जोरकसपणे मांडत नसल्याची भूमिका मांडली.

हाच धागा पुढे नेत राजीव सातव यांनीही पक्षाला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचा सल्ला दिल्याचं समजतं. यानंतरच काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी ट्वीट करत काही नेते भाजप सरकार विरोधात लढायचे सोडून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळातल्या युपीए सरकारला पराभवासाठी जबाबदार ठरवत' असल्याचं म्हटलं.

मनीष तिवारी यांच्या ट्विटला मिलिंद देवरा आणि शशी थरुर यांनीही सहमती दर्शवली. तिवारींचे ट्वीट रिट्वीट करत देवरा यांनी लिहिलं, 'मनमोहन सिंग यांनी म्हटलं होतं की,  इतिहास माझ्याप्रती उदार असेल. पण त्यांच्या पक्षातले लोकच त्यांच्या कामावर प्रश्न उपस्थित...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ज्योतिरादित्य शिंदेंनी काँग्रेसला रामराम ठोकला. काही महिन्यातच राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांनी बंडाचं निशाण रोवलं. या दोन नेत्यांच्या निमित्ताने काँग्रेसमधली खदखद बाहेर पडली. पक्षातला 'ज्येष्ठ विरूद्ध तरुण' हा वाद पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजीव सातव यांनी ट्वीट करून 22 एप्रिल रोजी आपल्याला कोरोनाची लक्षणं जाणवत असल्याबाबत सांगितलं होतं. त्यानंतर त्यांची कोरोना चाचणीही पॉझिटिव्ह आली. तेव्हापासूनच त्यांच्यावर पुण्यातील जहांगीर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

दरम्यान, सातव यांच्या शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी कमी होत असल्याने त्यांना मुंबईच्या लीलावती रुग्णालयात हलवण्याबाबत विचार केला जात होता.

पण त्यांच्यावर जहांगीर रुग्णालयातच उपचार करण्यात येत आहेत. तसंच मुंबईहून लीलावती रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या पथकाला पुण्यात बोलावण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत, अशी माहिती बागवे यांनी दिली आहे.

कोण आहेत राजीव सातव?

45 वर्षीय राजीव सातव हे सध्या कॉंग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार आहेत. त्यांच्याकडे सध्या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचं गुजरात प्रभारी पद आहे. तसंच काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीचे ते निमंत्रक आहेत. राजीव सातव यांच्या मातोश्री रजनी सातव काँग्रेसच्या आमदार आणि राज्यसभेच्या खासदार होत्या.

राजीव सातव यांनी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मोदी लाटेतही विजय मिळवण्याची कामगिरी केली होती. त्यांनी हिंगोली मतदारसंघात शिवसेनेच्या माजी खासदार सुभाष वानखेडे यांना पराभूत केलं होतं.

राहुल गांधी यांचे विश्वासू सहकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. पुढे 2017 च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सातव यांच्यावर गुजरात प्रभारीपदाची जबाबदारी देण्यात आली. त्या निवडणुकीत काँग्रेसने चांगलं यश मिळवलं.

पण 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी निवडणूक लढवण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर त्यांची राज्यसभेवर वर्णी लावण्यात आली होती.

कॉंग्रेस आणि गांधी घराण्याशी असलेल्या निष्ठेमुळे त्यांच्यावर गुजरातच्या कॉंग्रेस प्रभारी पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. युथ कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद देखील त्यांच्याकडे होते. राहुल गांधी यांनी देखील डॉक्टरांना फोन करुन त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केल्याची माहिती मिळाली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेसचे नेते राजीव सातव यांना कोरोनाची लागण झाली असून त्यांच्यावर पुण्यातील जहांगीर रुग्णालयात आयसीयूमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरु असल्याची माहिती काँग्रेसचे पुणे शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजू शेट्टी

खुद्द राजू शेट्टी यांनी याबाबत पुढे येऊन माहिती दिली आहे. संघटनेच्या भल्यासाठी आमदारकी स्वीकारण्याचा निर्णय सर्वांनी मिळून घेतल्याचं राजू शेट्टी यांनी जाहीर केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

राजू शेट्टी यांनी विधानपरिषदेच्या आमदारकीसाठी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण पक्षातल्याच काही लोकांनी त्यांच्यावर टीका केल्यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावरुन या विधान परिषद निवडणुकीमुळे जर मनभेद होणार असतील तर ही ब्यादच नको असं मत व्यक्त केलं होतं.

त्यांच्या नाराजीबद्दल बातम्या प्रसिद्ध झाल्यावर शेट्टी यांनी, "रक्त सांडून आम्ही ही चळवळ उभी केली आहे. त्याला अशा प्रकारे नख लावू शकत नाही. दोन दिवसांतच कळेल की स्वाभिमानी संघटनेचा टवकासुद्धा उडालेला नाही" अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.

राजू शेट्टी यांनी लिहिलेली फेसबुक पोस्ट

"राज्यपालांच्या कोट्यातून ज्या बारा जागा विधानपरिषदेवर सरकारमार्फत शिफारस करुन पाठवायच्या आहेत त्यापैकी 1 जागेवर स्वाभिमानीने सुचवलेला उमेदवार द्यावा, असा प्रस्ताव आघाडीच्या नेत्यांकडून आला होता. राज्यपालांचा नियम आणि निकष याबाबतचा आग्रह लक्षात घेता राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील शेतकरी चळवळीतील सहभाग लक्षात घेऊन मी स्वत: जर उमेदवारी स्विकारली तर आक्षेपाला जागा राहणार नाही, असे आघाडीच्या नेत्यांचे मत होते. आम्ही विचार करुन कळवतो असा उलटा निरोप मी त्यांना दिला व पक्षाचे सरचिटणीस डॉ. अक्कोळे यांना राजकीय व्यवहार समितीची बैठक बोलवण्यास सांगितले. जिल्ह्यातील सदस्यांनी प्रत्यक्ष जमावे आणि इतर सदस्यांशी फोनवरुन चर्चा करावी असे सुचवले.

१२ जून रोजी डॉ. अक्कोळे यांच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली, या बैठकीस राजकीय व्यवहार समितीचे प्रमुख सावकर मादनाईक,पक्षाचे अध्यक्ष जालंधर पाटील यांच्या सहित जिल्ह्यातील सर्व सदस्य उपस्थित होते व इतर सर्व सदस्यांशी फोनवरुन चर्चा करुन त्यांचे मत आजमावले गेले आणि एक मताने आघाडीचा प्रस्ताव स्विकारण्याचे ठरले. माझ्या नावाबाबत चर्चा होणार होती, म्हणून पदाधिका-यांना मोकळेपणाने चर्चा करता यावी या उद्देशाने मी जाणिवपुर्वक या बैठकीला गैरहजर राहिलो. तरीही सर्व पदाधिका-यांनी माझ्यानावाबाबत एकमत केले व तसा आघाडीच्या नेत्यांना निरोप पाठवण्यास सांगितले. तो निरोप घेऊन मी 16 जून रोजी आघाडीचे नेते शरद पवार साहेब यांना पक्षाचे सचिव डॉ....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजू शेट्टी यांच्या आमदारकी स्वीकारण्याच्या मुद्द्यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेमध्ये सुरू झालेलं नाराजीनाट्य आता संपलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजू शेट्टी

महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, अजित पवार, छगन भुजबळ आणि राजू शेट्टींसह अनेक नेते यावेळी उपस्थित होते.

"केंद्रात आणि राज्यातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं शेतकरी, कष्टकरी  यांना फसवलं आहे. सामाजिक आणि धार्मिक ऐक्य धोक्यात आणलं आहे. शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या भल्यासाठी आम्ही या आघाडीत सामील झालो आहोत," असं शेतकरी नेते राजू शेट्टी म्हणाले.

राजू शेट्टी यांच्या युतीत सामील होण्याबद्दल भाजप नेते विनोद तावडे म्हणाले, "केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा अपमान केला, असं राजू शेट्टी म्हणतात. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने स्वामीनाथन आयोग लागू केला, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला.

"असं असताना ज्या राजू शेट्टींना शरद पवार अविश्वासू वाटायचे, चोरांचा राजा आणि जातीयवादी वाटायचे, त्या शरद पवारांच्या महाआघाडीमध्ये आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या शरद पवारांच्या मांडीला लाऊन शेतकऱ्यांचा नेता म्हणणारा नेता का बसला? अशी कोणती मजबुरी होती, हे त्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना स्पष्ट केले पाहिजे.

"बारामतीला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी आंदोलन करणारा शेतकऱ्यांचा नेता त्या बारामतीच्या चरणी जात आहे, असे शेतकऱ्यांचे वाईट चित्र कधीही नव्हते. ते राजू शेट्टींच्या कृतीमधून दिसते आहे," अशी टीका तावडेंनी केली.

'राजू शेट्टींमुळे आघाडीलाच फायदा'

यावर बोलताना महाराष्ट्र टाइम्सचे ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे म्हणाले, "ज्यावेळी राजू शेट्टी हे भाजपच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचं कारण सांगून NDA मधून बाहेर पडले आणि त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोर्चे काढले, तेव्हाच राष्ट्रवादीसह आघाडीतल्या सर्व नेत्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. म्हणजे शेट्टींना साथ द्यायची, हे आघाडीच्या नेत्यांमध्ये तेव्हाच स्पष्ट झालं होतं."

"प्रश्न होता तो राजू शेट्टींच्या दोन जागांच्या मागणीचा. त्यांची ही मागणी काही अवास्तव नव्हती. दोन्ही जागा निवडून आल्या तर आपल्या पक्षाला निवडणूक चिन्ह मिळेल, अशी त्यांना आशा आहे. म्हणून त्यांचा दोन जागांचा हट्ट होता, जो आघाडीने पुरवला," असंही ते सांगतात.

पण महाआघाडीकडून राजू शेट्टींना हातकणंगलेशिवाय दुसरी जागा कुठली असेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. ही दुसरी जागा सांगलीची असू शकते, अशी शक्यता सर्वत्र वर्तवण्यात येत आहे.

पण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 'संयुक्त पुरोगामी महाआघाडी'ची घोषणा शनिवारी करण्यात आली. यात राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह शेतकरी कामगार पक्ष, बहुजन विकास आघाडी, युवा स्वाभिमान पक्ष, पीपल्स रिपब्लिकन पक्ष आणि इतर काही पक्ष आणि संघटना मिळून एकूण 56 घटक आहेत, असं  यावेळी सांगण्यात आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजे सलमान (मध्यभागी) यांनी 2015 मध्ये सत्तेवर आले होते.

लष्कर आणि वायुसेनेच्या प्रमुखपदीही बरखास्त केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये समावेश आहे.

जेव्हा येमेनमध्ये सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या लढाईचं हे तिसरं वर्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा झाली आहे.

सौदी अरेबियाच्या सौदी प्रेस एजन्सीनं ही बातमी दिली आहे, पण अधिकाऱ्यांच्या बरखास्तीमागचं कारण स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.

या निर्णयांसह गेल्या काही काळात सौदीत झालेल्या मोठ्या निर्णयांमागे राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान असल्याचं मानलं जात आहे. सलमान हे सौदीचे संरक्षण मंत्रीही आहेत.

मागच्या वर्षी सौदीमधील राजानं भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोहीम उघडल्यावर अनेक उच्चाधिकाऱ्यांना रियाधच्या पंचतारांकित हॉटेलात कैद करण्यात आलं होतं. त्यात राजकुमार, मंत्री आणि अनेक लक्षाधीशांचा समावेश होता.

कोण आत? कोण बाहेर?

वृत्तसंस्थेच्या बातमीनुसार लष्करप्रमुख जनरल अब्दुल रहमान बिन सालेह अल-बनयान यांनाही बरखास्त करण्यात आलं आहे.

या अधिकाऱ्यांची जागा भरून काढण्यासाठी अनेक अधिकाऱ्यांना बढती देण्यात आली आहे. याशिवाय अनेक उपमंत्र्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यात तमादूर बिंत युसूफ अल रमाह या महिला उपमंत्र्यांचा समावेश आहे. त्यांना मजूर आणि सामाजिक विकास हे खातं देण्यात आलं आहे.

सौदी अरेबियामध्ये एखाद्या महिलेनं उपमंत्री होणं ही सोपी बाब नाही.

सौदीच्या नेतृत्वाखालील सैन्यानं 2015 साली येमेनमध्ये हस्तक्षेप केला होता.

प्रिंस टर्की बिन तलाल यांना दक्षिण पूर्व आसीर भागात डेप्युटी गर्व्हनर पदावर नियुक्त करण्यात आलं आहे. ते अब्जाधीश प्रिंस अलवाईद बिन तलाल यांचे बंधू आहेत. त्यांना भ्रष्टाचाराविरुद्ध उघडलेल्या मोहिमेत कैदेत डांबण्यात आलं होतं. दोन महिन्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली होती.

'परंपरांगत धोरणांपासून फारकत'

बीबीसीचे अरब घडामोडींचे संपादक सेबॅस्टियन अशर यांनी या घटनेचं विश्लेषण केलं. ते म्हणतात, "सौदीच्या विविध संस्थांमध्ये काल केलेले बदल हे किंग सलमान यांच्या कारकिर्दीतली महत्त्वाची घटना आहे. त्यांचा मुलगा आणि राजकुमार मोहम्मद बिन सालेम हा या घडामोडींमागचा खरा सूत्रधार आहे."

"येमेनमध्ये सौदीचा हस्तक्षेप ही त्यांची योजना होती. आपल्या देशातील परंपरांगत सावधगिरीच्या धोरणांपासून फारकत घेण्याची ती पहिली खूण होती. आतापर्यंत ते या मोहिमेत अयशस्वी ठरले आहेत," असंही ते पुढे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सौदी अरेबियानं आपल्या सैन्यप्रमुखांसह सर्व मोठ्या लष्करी अधिकाऱ्यांची रातोरात हकालपट्टी केली आहे. काल रात्री हे फर्मान जारी करण्यात आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राजेंद्र सच्चर

तत्कालीन केंद्र सरकारनं शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या क्षेत्रांत अल्पसंख्याकांचं प्रतिनिधीत्व पुरेसं आहे किंवा नाही याचा आढावा घेण्यासाठी न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समितीची स्थापना केली होती.

तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 2005मध्ये स्थापन केलेल्या 7 सदस्यांच्या या समितीने 17 नोव्हेंबर 2006ला अहवाल सादर केला.

देशातील इतर धर्म आणि समाजांच्या तुलनेत मुस्लिमांची आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थिती फारच चिंताजनक आहे, असा निष्कर्ष या समितीने काढला होता.

शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये मुस्लिमांसाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्याची गरज असल्याचं या समितीनं म्हटलं होतं.

समितीच्या अहवालानुसार, देशात मुस्लिमांची लोकसंख्या 15.4 टक्के आहे. देशात 4,790 IAS अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत मुस्लीम अधिकाऱ्यांची 2.2 टक्के म्हणजे 108 होती. तर केंद्रातील 83 सचिवांत एकही मुस्लीम समाजातील नव्हता. भारतीय पोलीस सेवेतील 3209 अधिकाऱ्यांत मुस्लिमांची संख्या 109 होती.

सच्चर समितीच्या काही ठळक शिफारशी

1. मुस्लिमांना योग्य आणि समान प्रमाणात संधी उपलब्ध होतील, असं पाहिलं जावं. मुस्लिमांसाठी राबवण्यात येणारी धोरणं ही सर्वसमावेशक विकासावर आधारित आणि मुख्य प्रवाहात आणणारी हवीत.

दिल्लीतील जामा मशीद

2. पारदर्शकता, सनियंत्रण आणि माहिती उपलब्धता यासाठी नॅशनल डेटा बँक (NDB) स्थापन करण्यात यावी. जेणे करून यामध्ये सामाजिक-धार्मिक प्रवर्गांची माहिती संकलित करावी. विविध सामाजिक आणि धार्मिक वर्गांना मिळालेला रोजगार, राबवलेले कार्यक्रम आणि अनुदानाविषयीची माहिती यात असावी. NDBला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणांकडून माहिती गोळा करण्याचे अधिकार मिळावेत.

3. सर्वप्रकारची आवश्यक ती माहिती गोळा झाल्यावर त्याचे मूल्यांकन आणि देखरेख करण्यासाठी संस्थात्मकीकरण करणं आवश्यक आहे. त्याद्वारे वेळोवेळी धोरणं ठरवण्यास मदत होईल. त्याकरिता असेसमेंट अँड मॉनिटरिंग अॅथॉरिटी (AMA) ही स्वायत्त संस्था स्थापन केली जावी.

4. वंचित गटाच्या तक्रारींचा योग्य पद्धतीने निपटारा व्हावा, यासाठी समान संधी आयोगाची (Equal Opportunity Commission) स्थापना करण्यात यावी. कार्यक्रम अंमलबजावणी, विकास प्रक्रियेत सहभाग आणि भेदभावाचा समज दूर करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी मजबूत करण्याची गरज आहे.

5. देशातील शून्य ते 14 वयोगटातील मुलांचं प्रमाण 23 टक्के असून मुस्लीम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आणि मानवी हक्कांच्या चळवळीत सक्रिय असणारे राजेंद्र सच्चर यांचे निधन झाले. भारतातील मुस्लिमांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी त्यांच्या नेतृत्वाखाली सादर केलेल्या अहवालातील निष्कर्षांची देशात मोठी चर्चा झाली होती. काय होतं या अहवालात?