डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका रात्रीत तापमानात घट झाल्यामुळे कोलचेस्टरमधील एलिफंट फाऊंटन गारठलं.

या शीतलहरीला यूकेत पूर्वेचा बर्फराक्षस असं नाव दिलं आहे. या शीतलहरीमुळे तापमान उणे 30 अंशांपर्यंत गेलं आहे.

सोमवारपासून आतापर्यंत सात लोकांचा मृत्यू झाला आहे. पोलंडमधल्या 5 आणि रोमानियातल्या दोन लोकांचा मृतांमध्ये समावेश आहे.

रेड क्रॉसच्या आंतरराष्ट्रीय समितीनं लोकांना अडचणीत असलेल्या लोकांची विचारपूस करण्याचं आवाहन केलं आहे.

"फक्त शेजारच्यांचा दरवाजा ठोठावून सगळं काही ठीक आहे की नाही इतकं विचारलं तरी खूप फरक पडू शकतो. हा जीवनमरणाचा प्रश्न असू शकतो," असं या समितीचे युरोपचे संचालक सिमसन मिसिरी म्हणाले आहेत.

सोमवारी बर्फवृष्टीमुळे रोममधील कोलिसियममध्ये अशी बर्फाची चादर पसरली होती.

रेड क्रॉसच्या आपात्कालीन गटाच्या सदस्यांनी काही निवारे सुरू केले आहेत. तिथं युरोप खंडातल्या हजारो लोकांना अन्न आणि ब्लँकेटचा पुरवठा केला जात आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

सोमवारी तापमानात घट झाल्यानंतर आतापर्यंत पाच लोकांचा मृत्यू झाल्याचं पोलिश पोलिसांनी सांगितलं आहे. बर्फात अडकलेल्या लोकांना मदत करण्याचं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे.

100 पेक्षा अधिक रेल्वेच्या फेऱ्या रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला.

मंगळवारी रोमानियामध्ये दोन लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये 83 वर्षांच्या वृद्धेचा समावेश आहे. बर्फात कोसळलेल्या अवस्थेत त्या सापडल्या. तसंच 65 वर्षीय एक वृद्ध देखील मृतावस्थेत आढळल्याचं रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं सांगितलं आहे.

रोमानियाच्या पोलिसांनी अनेक रस्ते बंद केल्याचं सांगितलं, तसंच 100हून अधिक रेल्वेच्या फेऱ्या रद्द झाल्याचं सांगितलं.

मंगळवारी दक्षिण इटलीच्या नेपल्सजवळ पॉम्पी या शहरात बर्फ बघायला मिळाला. फेब्रुवारी महिन्यात तिथलं तापमान 6 ते 14 डिग्री सेल्सिअसच्या दरम्यान असतं. नेपल्समध्ये गेल्या काही दशकांतली सगळ्यात जास्त बर्फवृष्टी पहायला मिळाली.

उत्तर पूर्व जर्मनीत किर्चडॉर्फ येथील बंदरात अनेक बोटी अडकल्या.

सोमवारी या शीतलहरीचा फटका रोमला सुद्धा बसला. इथली ही गेल्या सहा वर्षांतली पहिली बर्फवृष्टी आहे.

जर्मनीच्या हवामानविषयक वेबसाईटनं झुगपित्शी या शहराचं तापमान उणे 30 इतकं नोंदवलं आहे. देशाच्या बहुतांश भागातलं तापमान उणे 10 डिग्रीपेक्षा कमी नोंदवलं गेलं आहे.

गेल्या चार दिवसांत कमीत कमी 24 लोकांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त AFP या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

युरोपात दक्षिणेकडे भूमध्य सागराच्या किनाऱ्यापर्यंत शीतलहर पसरल्यामुळे बहुतांश प्रदेशात बर्फाची चादर पसरली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका रुग्णालयात किडनीची आवश्यकता होती. दुसऱ्या रुग्णालयात किडनी उपलब्ध होती. दोन्ही रुग्णालयातलं अंतर पाच किमी आहे. रुग्णालयाने ती किडनी ड्रोनने पाठवण्याचा निर्णय घेतला.

एका बॉक्समध्ये घालून ही किडनी पाठवण्यात आली. या किडनीच्या सुरक्षेसाठी एक विशेष सिस्टिम विकसित केली आहे. यात काही बिघाड झाला तर त्यावर मात करण्यासाठी अतिरिक्त 8 मोटर्स आहेत. त्याचबरोबर या ड्रोनसोबत एक पॅराशूटही आहे.

सिस्टिम खराब झाली तर बॉक्स खाली आणता येईल हा त्याचा उद्देश आहे.

युनिव्हर्सिटी ऑफ मेरिलँडनं हे ड्रोन बनवलं आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेत ड्रोनचा वापर किडनी पाठवण्यासाठी करण्यात आला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका लहान ठिणगीनं हे सगळं सुरू झालं आणि बघता बघता सगळी इमारत धुरानं झाकोळून गेली. जितक्या वेगानं आग पसरली तितक्याच वेगानं अग्नीशमन दलानंही ती विझवण्यासाठी प्रयत्न केले.

शहरातल्या सर्वात मोठ्या प्रार्थनास्थळाला वाचवण्याच्या दरम्यान पहिली 15 ते 30 मिनिटं खूप महत्त्वाची होती.

फ्रान्सच्या उप-गृहमंत्र्यांनी अग्निशमन दलाच्या जवानांचं कौतुक केलंय. ते म्हणाले की, जवानांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता नोत्र दाम वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले.

"केवळ जवानांच्या शौर्यामुळेच प्रार्थनास्थळाचे दगड आणि दोन टॉवर सुरक्षितपणे वाचवणं आपल्याला शक्य झालं."

दरम्यान प्रार्थनास्थळाला लागलेली आग इतकी भयानक होती की त्याचं शिखर पूर्णपणे नष्ट झालं. मात्र अद्यापही आग कशामुळे लागली हे स्पष्ट झालेलं नाही.

हा केवळ 15 ते 30 मिनिटांचाच खेळ होता, एवढंच आम्हाला आतापर्यंत समजलंय असं उप-गृहमंत्री लॉरेंट न्यूनेज यांनी म्हटलं आहे.

भलेही आगीवर नियंत्रण मिळवलं असेल, पण अग्निशमन दल आणि पोलिसांची टीम पुढच्या 48 तासांसाठी नोत्र दाम चर्च परिसरातच तैनात असेल. ज्यामुळे इमारतीची सुरक्षा आणि देखरेख सुनिश्चित होईल असंही न्यूनेज यांनी सांगितलंय.

पॅरिसरचे सरकारी वकील रेमी हाईट्स यांनी सांगितलं की कदाचित आग अपघातानं लागली असेल पण त्याचं मूळ कारण जाणून घेण्यासाठी तब्बल 50 लोकांना जबाबदारी देण्यात आली आहे.

तर दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याच्या मते या आगीचा संबंध इमारतीच्या नूतनीकरणाशी आहे.

एकीकडे अजूनही आगीचं कारण समजलं नसलं तरी तज्ज्ञांना चिंता आहे ती म्हणजे ही प्राचीन वास्तू पुन्हा कशी उभी करायची. कारण यासाठी किमान 10 ते 15 वर्षांचा काळ लागू शकतो.

मात्र फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ही इमारत केवळ 5 वर्षात पुन्हा दिमाखात उभी करू असं म्हटलंय. तसंच टीव्हीवर बोलताना ते म्हणाले की पाच वर्षात ही इमारत इतकी आकर्षक आणि अतीव सुंदर करू की याआधीही लोकांनी तिला या स्वरूपात पाहिलं नसेल.

ल माँड वृत्तपत्राच्या अनुसार ही इमारत पुन्हा उभी करण्यासाठी बऱ्याच कॉर्पोरेट कंपन्या आणि उद्योगपतींनी मदत देऊ केली आहे. आतापर्यंत या इमारतीच्या उभारणीसाठी म्हणून 913 मिलियन डॉलर जमा झाले आहेत.

केवळ फ्रान्सच नाही तर जगभरातील लोकांनी ही इमारत पुन्हा उभी करण्यासाठी म्हणून मदत देऊ केली आहे.

...पण झालं काय होतं?

स्थानिक वेळेनुसार सोमवारी संध्याकाळी सुमारे पावणेसात वाजता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

850  वर्ष जुनी ती इमारत आगीत भस्मसात होत असताना अख्खं पॅरिस डोळ्यात पाणी आणून तो विनाश हताशपणे पाहात होतं. ती इमारत कुणाचं घर नव्हती पण लाखो लोकांचं ते आस्थेचं केंद्र होतं आणि शहराची ओळखही. पॅरिसचं सुप्रसिद्ध नोत्र दाम कॅथेड्रल मंगळवारी पहाटे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका वरिष्ठ मंत्र्यांने आपल्यावर सेक्ससाठी दबाव आणला असं सरकारची एक माजी कर्मचारी सांगते.

काबूलला चारही बाजूंनी असलेल्या डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या एका घरात मी एका माजी महिला सरकारी कर्मचाऱ्याला भेटले.

नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर त्या माझ्याशी बोलल्या.  मात्र, जगाने आपली व्यथा ऐकावी, अशी त्यांची इच्छा आहे.

या महिलेने सांगितलं की सरकारमध्ये वरिष्ठ मंत्री असलेले त्यांचे बॉस त्यांचा सतत छळ करायचे आणि एक दिवस त्या या बॉसच्या ऑफिसमध्ये गेल्या असताना त्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला.

त्या सांगतात, "त्यांनी मला लैंगिक संबंध ठेवण्याची थेट मागणी केली. मी म्हटलं की मी सुशिक्षित आणि अनुभवी आहे. तुम्ही मला असं काही म्हणाल, याची मी कल्पनाही केली नव्हती. मी बाहेर जाण्यासाठी उभी राहिले. त्यांनी माझा हात धरून त्यांच्या केबिनच्या मागे असलेल्या खोलीकडे नेलं. त्यांनी मला त्या खोलीकडे ढकललं आणि म्हणाले, 'फक्त काही मिनिटं लागतील. काळजी करू नको. ये माझ्यासोबत.'"

अफगाणिस्तानात महिलांना अनेक प्रकारच्या छळाला सामोरे जावे लागते.

"मी त्यांना ढकललं आणि म्हणाले थांबा. मला आरडाओरडा करायला भाग पाडू नका. त्यानंतर मी त्यांना कधीच बघितलं नाही. मी खूप संतापले होते आणि अस्वस्थ झाले होते."

या घटनेनंतर त्यांनी तक्रार नोंदवली का?

त्या सांगतात, "नाही. मी नोकरीचा राजीनामा दिला. माझा सरकारवर विश्वास नाही. तुम्ही न्यायालयात किंवा पोलिसांकडे गेलात तर ते किती भ्रष्ट आहेत, याची तुम्हाला कल्पना येईल. तक्रार करण्यासाठी कुठलीच सुरक्षित जागा नाही. तुम्ही आवाज उठवलात तर लोक स्त्रिलाच दोष देतील."

याच मंत्र्याने इतर दोन महिलांवर बलात्कार केल्याचं स्वतः त्या महिलांनीच आपल्याला सांगितल्याचं या माजी महिला सरकारी कर्मचाऱ्याने सांगितलं. मात्र, या दाव्याची स्वतंत्र पडताळणी बीबीसीला करता आलेली नाही.

त्या सांगतात, "कसलीही तमा न बाळगता त्याचं हे कृत्य सुरू आहे. ते सरकारमध्ये एका वजनदार पदावर असल्याने त्यांना कुणाचीच भीती नाही."

स्त्रियांना राहण्यासाठी सर्वाधिक वाईट देशांमध्ये अफगाणिस्तानचा क्रमांक लागतो. संयुक्त राष्ट्रांनी 2018 साली एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. यात अफगाणिस्तानमध्ये स्त्रिया कशा प्रकारे लैंगिक गुन्हे आणि हिंसाचाराला बळी पडतात आणि याविरोधात दाखल केलेली तक्रार मागे घेण्यासाठी त्यांच्यावर कशाप्रकारे दबाव टाकण्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सरकारमधील उच्चपदस्थांवर झालेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांनी सध्या अफगाणिस्तान सरकार हादरून गेलं आहे. अधिकारी या आरोपांचा इन्कार करत असले तरी काही महिलांनीच बीबीसीला याविषयीची माहिती दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मॅक्रॉन बोलत होते. शनिवारपासून (17 ऑक्टोबर) या 9 शहरांत कर्फ्यू लावण्यात येईल. हा नियम कमीतकमी चार आठवडे तरी कायम राहील.

फ्रान्समध्ये आरोग्य आणीबाणीसुद्धा लागू करण्यात आली आहे.

बुधवारी (14 ऑक्टोबर) फ्रान्समध्ये तब्बल 22 हजार 951 नवे रुग्ण सापडले.

नेदरलँड्समध्येही काल रात्री दहा वाजल्यापासून अंशतः लॉकडाऊन लागू करण्यात आहं आहे

तत्पूर्वी, स्पेनच्या उत्तर भागात कॅटालोनिया परिसरात गुरुवारपासून 15 दिवसांचा लॉकडाऊन लावण्यात आला.

कोरोना व्हायरसमुळे चेक गणराज्यात सर्व शाळा आणि बार बंद करण्यात आले आहेत. गेल्या आठवड्यात चेक गणराज्यातच सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आढळून आले होते.

संपूर्ण युरोपात कोरोनाच्या संसर्गात वाढ होऊ लागली आहे. रशियात बुधवारी कोरोनाचे 14, 321 नवे रुग्णण आढळून आले तसंच 239 जणांचा कोरोनाने मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली आहे.

फ्रान्सकडून नवीन उपाययोजना

राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी सांगितलं,  "मार्च-एप्रिल महिन्यात जी कोरोनाची साथ पसरली होती. त्यावेळी संपूर्ण फ्रान्समध्ये कोरोना व्हायरस पसरला होता. पण, त्यापेक्षा सध्याची लाट वेगळी आहे.

सुरुवातीला कर्फ्यू चार आठवडे कायम राहील, त्यानंतर सरकार हा कर्फ्यू वाढवू शकतं.

कर्फ्यू कालावधीत रात्री 9 ते सकाळी 6 पर्यंत लोक घराबाहेर पडू शकणार नाहीत.

या कर्फ्यूचा दैनंदिन कामकाजावर कोणताच परिणाम होणार नाही. शाळा सुरू असतील तर एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाण्यावरसुद्धा कोणतेच निर्बंध नाहीत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्यामुळे फ्रान्सची राजधानी पॅरिससह इतर 9 जिल्ह्यांमध्ये रात्रीचा कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. हा कर्फ्यू रात्री 9 ते सकाळी 6 पर्यंत असून या कालावधीत लोकांनी आपल्या घरातच राहावं, असं आवाहन राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका वृत्तानुसार 82.82 टक्के मुलींनी दहावीचा टप्पा पार केला आहे तर 72.18 टक्के मुलांना हे यश आलं आहे. एकूण निकाल 77.10 टक्के लागला आहे.

हे दहावी-बारावीच नाही तर इतर स्पर्धा परीक्षांनाही लागू आहे. मुलींनी निकालात आघाडी घेण्याचं प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढलं आहे. असं का होतं? अत्यंत स्तुत्य अशा बदलांच्या मागची कारणं काय आहेत?

नागपूरमधील जीवशास्त्राच्या शिक्षिका सोनाली तेलंग अनेक वर्षं खासगी शिकवण्या घेतात. त्यांच्या मते मुली मुळातच मन लावून सगळ्या गोष्टी करतात. "त्यांना जे सांगितलं ते अगदी आनंदाने आणि मन लावून करतात. त्यांची एकाग्रता चांगली असते आणि त्या फोकस्ड असतात. ज्या मुलींना उत्तम गूण मिळालेत त्या मोबाईल, सोशल मीडिया यांच्यापासून दूर असतात."

"मुलींना या आधी शिक्षणाच्या संधी फारशा मिळत नसत. आता मात्र पालक मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत अधिक सजग झाले आहेत. ते मुलींना अधिकाअधिक संधी प्राप्त करून देत आहेत. त्यातही मुलींच्या आया वडिलांपेक्षा जास्त आघाडीवर असतात. त्यामुळे इतके वर्षं दडपलेल्या संधी मिळाल्यामुळे मुली त्याचा योग्य फायदा घेत आहेत," असंही त्या पुढे म्हणाल्या.

विविधांगी परिस्थितीशी सामना

मानसोपचार तज्ज्ञ अक्षता भट म्हणतात, "जेव्हा शिक्षणाचा प्रश्न असतो तेव्हा मुली मुलांपेक्षा जास्त कष्ट करतात. त्यांच्यावर दबावही जास्त असतो. संधी कमी असतात त्यामुळे त्या संधीचं सोनं करायचं असेल उत्तम शिक्षण आणि पर्यायाने जास्त मार्क हवे असतात. भारतात लिंग गुणोत्तरही विषम आहे. त्याचे परिणाम विविध पद्धतीने दिसतात. उच्च शिक्षणासाठी त्यांना जागाही कमी असतात. त्यामुळे त्यांना जास्त कष्ट घ्यावे लागतात.

याबरोबरच काही सामाजिक बाबींकडेही भट लक्ष वेधतात. "हल्ली मुली महत्त्वाकांक्षी असतात. स्वत: पैसा कमवायचा आहे, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होणं त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचं असतं. म्हणजे लग्न केलं किंवा नाही केलं तरी स्वत:च्या पायावर उभं राहणं ही मुलींची प्राथमिकता झाली आहे. पुढे मुलांना आणि मुलींना मिळणाऱ्या पगारातही तफावत असते त्यामुळे ही दरी भरून काढण्यासाठी उत्तम शैक्षणिक पाया उभारण्याची जाणीव मुलींना असते. म्हणून मुलींनी शिक्षणात आघाडी घेतल्याचं त्या सांगतात.

त्याचवेळी शिक्षण आणि बुद्धी ही लिंगाधारित नसते, असं मत मानसोपचारतज्ज्ञ शीतल बीडकर यांना वाटतं.

ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे यांच्या मते मुलींनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज दहावीचा निकाल लागला आणि पुन्हा तीच हेडलाईन पुढे आली, जी प्रत्येक निकालानंतर हमखास बातम्यांमध्ये कायम वाचायला मिळते - "मुलींची निकालात सरशी."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका वृत्तानुसार, राजधानी आगरतळामध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना बिप्लब देव म्हणाले, "महाभारत काळात आणखी बऱ्याच तांत्रिक सोयीसुद्धा उपलब्ध होत्या. महाभारतात जे युद्ध झालं ते संजयने धृतराष्ट्राला सांगितलं. संजय हे युद्ध दूरवरून पाहू शकले. कारण तेव्हा इंटरनेट उपलब्ध होतं."

देव यांच्यावर टीका झाली तसं त्याचं म्हणणं उचलून धरणारी मंडळीही सोशल मीडियातून व्यक्त झाली. या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वाचकांनीही त्यांची याबाबतची मतं मांडली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

वाचकांच्या अनेक प्रतिक्रिया आल्या. त्यातल्याच काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया इथे देत आहोत.

आशिष महाले विचारतात, "कठुआ, उन्नावचं काय झालं? ATMमध्ये पैसे का नाहीत?"

देवेंद्र धोंडे पण अशीच खोचक प्रतिक्रिया देतात. "त्यावेळी वीज कनेक्शन होतं का? असेल तर टाटाची वीज होती का रिलायन्सची?"

"ही भाजपची मोडस ओपेरेंडी आहे. कठुआ, उन्नाव प्रकरणावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी हा सगळा खटाटोप. याकडे फारसं लक्ष दिलं नाही पाहिजे," अशी प्रतिक्रिया दिली आहे मिलिंद कांबळे यांनी.

रोहित बामणे म्हणतात, "जग कुठल्या कुठे चाललंय आणि आपले सत्ताधारी अजून पौराणिक, काल्पनिक चमत्कारात गुंतलेत."

"हो, तेव्हा पण 2 GB नेट मिळायचं," अशी मिश्किल प्रतिक्रिया दिली आहे सचिन कांबळे यांनी.

राजेश कणेरी यांना मात्र असं वाटतं नाही. ते म्हणतात, "रामायण काळात विमानं होती याचे पुरावे अजूनही श्रीलंकेत आहेत. रामसेतूचा जिथे उल्लेख आहे, तिथे तो अजूनही आहे. महर्षी भारद्वाज यांनी विमान बनवण्याचे 500 सिद्धांत दिले होते. ग्रंथात लिहिलेलं सगळंच असत्य असतं असं नाही."

प्रसाद चव्हाण लिहितात, "मग नासाचे शास्त्रज्ञ का भारतीय पुरातन साहित्य वाचतात? सूर्यमंदिर आजही इतकं अचूक आहे का आहे? राजस्थान मधील जंतर मंतर मधील घड्याळ हे आधुनिक घड्याळापेक्षा जास्त अचूक आहे."

विशाल पाटील यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात, "ज्यांना ह्या भाकडकथा खऱ्या वाटतात त्यांना जर्मनी, जपान अशा प्रगत तंत्रज्ञान असलेल्या देशात नेऊन सोडलं पाहिजे. तिथले लोक हसून हसून मरतील."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लब देब यांनी एका भाषणात महाभारात काळापासून इंटरनेट होतं, असा दावा केला आणि त्यानंतर यावरून सोशल मीडियावर कालचा दिवस महाभारतच सुरू होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका व्यावसायिकाने यावर तोडगा काढला आहे आणि इतरांनीही तो अंमलात आणावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या व्यावसायिकाने आठवड्यातून चार दिवसच काम करण्याचा उपाय सुचवला आहे.

अंकुर शहा 'महाबीज' नावाची फुटवेअर कंपनी चालवतात. ते सांगतात काही महत्त्वाचं कारण असेल तर ते आपल्या कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातले चार दिवस ऑफिस वगळता कुठूनही काम करण्याची परवानगी देतात. अट केवळ एकच ती म्हणजे कर्मचाऱ्यांनी ईमेल किंवा स्काईपवरून संपर्कात रहावं.

शिवाय त्यांची कंपनी कर्मचारी किती वेळ काम करतो, याचा हिशेबही ठेवत नाही.

लंडनमधल्या कर्मचाऱ्यांनी महिन्यातून एकदा होणाऱ्या मीटिंगला हजर असावं, एवढी अपेक्षा असते.

कर्मचाऱ्यांना घरी बसून किंवा कुठल्याही दूरवरच्या ठिकाणावरून आणि त्यांना हवं त्या वेळेत काम करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं तर कर्मचारी आनंदी राहतील आणि त्यांची उत्पादन क्षमताही वाढेल, असा कंपनीला विश्वास वाटतो.

कामाचा ताण

आपल्या पूर्वीच्या व्यवसायाविषयी बोलताना शहा सांगतात, "कामाच्या अतिताणाचा मला अनेकदा त्रास व्हायचा. त्यामुळे आठवड्यातून चारच दिवस काम करणं नैसर्गिक असल्यासारखं वाटतं आणि त्यामुळे सतत उत्तम काम करण्याची मानसिकता सहज तयार होते."

कामाच्या ताणाचा थेट राष्ट्राच्या आरोग्यावरच परिणाम होऊ शकतो, असं शहा यांचं म्हणणं आहे आणि त्यासाठी ते बरीच आकडेवारीही देतात.

NHS डिजिटल या संस्थेनं इंग्लंडमध्ये डॉक्टरांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या फिटनेस सर्टिफिकेटची आकडेवारी दिली आहे.

काम करण्याइतपत कर्मचाऱ्याची तब्येत बरी नसेल तर डॉक्टर कर्मचाऱ्याने घेतेलेल्या रजेच्या पहिल्या सात दिवसांनंतर हे सर्टिफिकेट देतात.

मज्जातंतू आणि तणावाशी संबंधीत आजारांसाठी 2016-17 या वर्षात 5,76,000 फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यात आले होते. तर पुढच्याच वर्षी म्हणजे 2017-18मध्ये तब्बल 6,20,000 इतके फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यात आले.

काळजीचं कारण

या आकडेवारीसंदर्भात रॉयल कॉलेज ऑफ जीपीचे उपाध्यक्ष प्राध्यापक मार्टिन मार्शल म्हणतात, "अनेकांसाठी काम हे त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी हितकारक ठरू शकतं, असं पुराव्यांवरून सिद्ध होतं. मात्र कामाच्या ताणामुळे लोक आजारी पडू लागले तर ते काळजीचं कारण आहे आणि हल्ली अनेकांच्या बाबतीत हे घडत आहे, असंच ही आकडेवारी सांगते."

The Health and Safety Executive या संस्थेने ONS लेबर फोर्स सर्वेक्षणाचा डेटा वापरून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नोकरीचं ठिकाण पूर्वीपेक्षा जास्त तणावपूर्ण बनलं आहे का? आपण ओझ्याखाली दाबले गेलो आहोत, असं कर्मचाऱ्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त वाटू लागलं आहे का? सतत येणाऱ्या ई-मेलमुळे कर्मचाऱ्यांना ताण जाणवतो का? ही समस्या वाढत असल्याचं नुकताच मिळालेला डेटा आणि केलेल्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका शिक्षकाने बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (26 फेब्रुवारी) सकाळी सशस्त्र हल्लेखोरांच्या हल्ल्यानंतर जवळपास 300 विद्यार्थ्यांबाबत अद्याप कुठलीच माहिती मिळाली नाहीय.

सरकारच्या प्रवक्त्यांनी हल्ल्याला दुजोरा दिला. मात्र, त्याबाबत अधिक माहिती दिली नाही.

गेल्या काही आठवड्यांमध्ये घडलेल्या अपहरणाच्या घटनांमधील ही सर्वात मोठी घटना आहे. नायजेरियातील सशस्त्र गट कायम खंडणीसाठी लोकांचं अपहरण करत असतात.

नायजेरीयाच्या शेजारील नायजर देशात गेल्या आठवड्यात 27 विद्यार्थ्यांसह किमान 42 जणांचं अपहरण करण्यात आलं होतं. त्यांच्याबाबतही अजून काहीच अधिक माहिती उपलब्ध नाही.

गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात 300 हून अधिक विद्यार्थ्यांचं अपहरण करण्यात आलं होतं. मात्र, चर्चेनंतर त्यांना सोडण्यात आलं.

शुक्रवारचा (26 फेब्रुवारी) हल्ला स्थानिक वेळेनुसार रात्री एक वाजण्याच्या सुमारास झाला. एका शिक्षकाने पंच नामक एका वेबसाईटला सांगितलं की, जंगेबे परिसरातल्या एका शाळेवर दुचाकी आणि गाड्यांमधून आलेल्या सशस्त्र हल्लेखोरांनी हल्ला केला.

हल्लेखोरांनी सरकारी सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या कपड्यांसारखे कपडे परिधान केले होते आणि जबरदस्तीने विद्यार्थ्यांना आपल्या गाडीत बसवलं होतं.

नायजेरियाची राजधानी अबुजामधील बीबीसीचे प्रतिनिधी ईशाद खालिद यांच्या माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांचे पालक काळजीत आहेत. शाळेच्या बाहेर बरेच लोक गोळा झाले आहेत आणि काही लोक जंगलात आपापल्या मुलांना शोधतही आहेत.

एका शिक्षकाने बीबीसीला सांगितलं की, शाळेत एकूण 421 विद्यार्थी आहेत. यातील 55 विद्यार्थी सुरक्षित आहेत आणि शंका आहे की, 300 विद्यार्थ्यांचं अपहरण झालंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नायजेरियातल्या जाम्फ्रामध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांच्या अपहरणाची शंका व्यक्त केली जातेय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका सभ्य समाजात असं मानलं जात की कुणाचाही मृत्यू चिंतू नये आणि असं कुणी करत असेल तर त्या व्यक्तीच्या मनात समोरच्या व्यक्तीविषयी कमालीचा द्वेष किंवा संताप आहे. ही अतिशयोक्ती नाही तर ही बेसिक गोष्ट आहे. ही सामान्य मानवी मूल्यं आहेत. याच मूल्यांमुळे तुम्हाला माणूसपण मिळतं. काही कारण नसताना तुम्ही एखाद्याचा मृत्यू किंवा त्याने आत्महत्या करावी, असं का चिंताल?

एखाद्या व्यक्तीला मृत्यू यावा, यासाठी प्रार्थना करत असल्याचं सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर टाकणं किंवा आत्महत्या करावी, असा सल्ला देणाऱ्याकडे तसंच काही ठोस कारण असेल.

मात्र, या प्रकरणात ठोस कारणाऐवजी जे दिसतंय ते भयंकर आणि तेवढंच भीतीदायकही आहे. ते एका सभ्य समाजाच्या पायालाच धक्का देणारं आहे. गुन्हा सिद्ध झाला नसतानाही केवळ संशयाच्या आधारावर निकाल सुनावण्याची अनेक भारतीय टीव्ही चॅनल्सना घाई असते.

याच घाईने लोकांची सारासार विचारबुद्धी खुंटीला टांगली आहे. गिधाडांचा असा समाज तयार करण्याचं काम सुरू आहे जिथे असा समज दृढ होतोय की न्याय करणं हे मीडिया आणि जमावाचं काम आहे. तपास संस्था फक्त फॉलोअप करतील.

मीडिया ट्रायलचं सर्वांत भयंकर उदाहरण अशी सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाची इतिहासात  नोंद होईल, यात शंका नाही.

रिया चक्रवर्ती आणि सुशांत सिंह राजपूत

आयपीसीच्या कलम 306 अंतर्गत आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणं हा गुन्हा आहे. मात्र, सोशल मीडियाच्या जगात कायदे आणि भावना दोन्हींच्या व्याख्या कदाचित बदलतात.

संयमाला काही अर्थ नाही. उत्तरदायित्वाची भीती नाही आणि जबाबदारीची जाण कॉम्प्युटर किंवा फोनची स्क्रीन ऑफ झाल्याबरोबर गायब होते.

सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूनंतर पहिल्यांदा मीडियाला मुलाखत देताना रियाने म्हटलं की गेल्या काही महिन्यात त्यांच्यावर जे 'निराधार' आणि 'खोटे' आरोप करण्यात आले त्यामुळे त्या स्वतः आणि त्यांचं कुटुंब इतक्या मानसिक तणावात आहेत की त्यांना आत्महत्या करावी वाटते.

मुलाखतीत एका ठिकाणी ती म्हणते की रोज-रोजच्या 'जाचा'पेक्षा आम्हा सर्वांना एका रांगेत उभं करून गोळ्या का नाही घालत?

रिया चक्रवर्ती

'आत्महत्येपूर्वी पत्र लिहायला विसरू नको'

रिया चक्रवर्ती दोषी आहे की निर्दोष, तिच्यावर लावण्यात आलेले आरोप खोटे आहेत की खरे, हे तपासात निष्पन्न होईल. गुन्ह्याची शिक्षाही त्यावरच ठरेल. मात्र, तपास यंत्रणा आपलं काम करत असताना टीव्ही आणि सोशल मीडियावर जी ट्रायल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात आरोपी असलेल्या अभिनत्री रिया चक्रवर्तीने एका न्यूज चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीनंतर सोशल मीडियावर तिला मरण यावं अशा आशयाच्या अनेक पोस्ट पडल्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका साध्याशा वाक्यामुळे अमेरिकेत या आठवड्यात सोशल मीडियावर एका मोठ्या चर्चेला उधाण आलं आहे.

एका रेझर कंपनीनं केलेल्या एका जाहिरातीत काही महिला शरीरावरील केस रेझरद्वारे काढताना दाखवण्यात आल्या आहेत. यामुळे खरं तर या चर्चेला सुरुवात झाली आणि सगळ्यांनी या कंपनीचं कौतुक केलं.

या जाहिरातीत काही फार जगावेगळी गोष्ट नाही, अपवाद एकच. या जाहिरातील्या मॉडेल्सच्या अंगावर केस दाखवले आहेत. सहसा रेझरच्या जाहिरातींमध्ये, भले मग ते स्त्रियांसाठी का बनवले असेना, महिलांचे पाय एकही केस नसणारे, गुळगुळीत दाखवले जातात.

ही जाहिरात बिली या प्रसिद्ध रेझर कंपनीकडून करण्यात आली आहे. या कंपनीनं सांगितल्याप्रमाणे, गेल्या १०० वर्षांत केस असलेल्या महिला प्रथमच एखाद्या जाहिरातीत दाखवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच ही जाहिरात सगळीकडे पसरली.

'हे सॉल्लिड आहे'

या जाहिरातीमध्ये महिलांच्या केस असलेल्या पायांचे, हातांचे, भुवयांचे, पोटाचे जवळून घेतलेले फोटो वापरण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावर महिलांनी या फोटोंचं जोरदार कौतुक केलं आहे.

"हे सॉल्लिड आहे", अशी प्रतिक्रिया इन्स्टाग्रामवरील @bigparadethroughtown या हँडलवरून देण्यात आली आहे. तर, "मला रेझर आवडत नाही. पण, ही जाहिरात खूपच भारी आहे," @hanguk0 असं या इन्स्टा हँडलवरून एका महिलेनं सांगितलं आहे.

याबाबत ग्लॅमर मॅगझीनसोबत बोलताना बिली रेझरच्या सह-संस्थापक जॉर्जिना गुली म्हणाल्या की, "जेव्हा एखादा ब्रँड सगळ्या महिलांना केस नाहीत असं खोटं खोटं दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा तो एकप्रकारे बॉडी शेमिंगचाच प्रकार असतो. त्यामुळे शरीरावर केस असणं प्रचंड लाजिरवाणं आहे हे असा वाईट संदेश जाऊ शकतो."

या जाहिरातीबरोबरच बिली या ब्रँडनं काही फोटोही ऑनलाईन माध्यमांवर प्रसारित केले आहेत. हे फोटो त्यांनी सगळ्यांसाठी मोफत उपलब्धही करून दिले आहेत.

एका बाजूला या कंपनीला त्यांच्या वेगळ्या जाहिरातीसाठी पाठिंबा मिळत असला तरी काहींनी त्याविषयी प्रश्नही उपस्थित केले आहेत.

लेखिका रॅशेल हॅम्प्टन यांनी अमेरिकन वेबसाईट स्लेटसाठी लिहीताना यावर आपलं मत व्यक्त केलं आहे.

त्या लिहीतात, "या घडीला मला विचाराल तर मला स्वतःला एकही केस नसलेले गुळगुळीत पाय आवडतात. कोणत्याही बाईला आवडतील. पण मी माझ्या अंगावरचे केस काढले नसते जर वयाच्या अकराव्या वर्षापासून माझ्यावर हे बिंबवलं गेलं नसतं की बाईच्या शरीरावर केस असणं म्हणजे काहीतरी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"माझ्या शरीरावर केस आहेत. ते तर प्रत्येकाला असतातच."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकाच घरातील तीन बहिणींकडे राज्याची प्रशासकीय सूत्रं असण्याचा अनोखा योग केशनी यांच्या निमित्ताने जुळून आला आहे.

एकेकाळी महिलांप्रति वर्तणुकीत पिछाडीवर असणाऱ्या हरयाणात तीन बहिणींकडे राज्याची सूत्रं असणं हा दुर्मीळ योग आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

या आहेत केशनी आनंद अरोरा. या हरयाणाच्या मुख्य सचिव झाल्या आहेत. याआधी त्यांच्या भगिनी मीनाक्षी आनंद चौधरी आणि उर्वशी गुलाटी यांनी हे पद भूषवलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकाच दिवशी साधारण एकाच मताचे आणि एकसमान सलग ट्वीट्स केल्याने सेलिब्रिटींवर दबाव असल्याचे दिसून येते असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांच्यासह काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली. सेलिब्रिटींना अशाप्रकारे प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपने प्रवृत्त केले का? यामागे राजकीय दबाव होता का? असे प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केले आहेत.

या मागणीनंतर याप्रकरणाची चौकशी राज्याचा गुप्तहेर विभाग करणार असल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले आहे.

सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियावरील आपल्या अधिकृत अकाऊंट्सवरून आपले मत व्यक्त केले आहे. तेव्हा अशा ट्वीट्सची चौकशी होऊ शकते का? आक्षेपार्ह भाषा न वापरता नागरिकांनी ट्वीट किंवा एखादी पोस्ट केल्यास कायदेशीरदृष्ट्या त्याचा तपास करता येतो का? याबाबत गुन्हा दाखल होऊ शकतो का? यासंदर्भात सायबर क्राईमचे नियम नेमकं काय सांगतात? याचा आढावा आपण या लेखामध्ये घेणार आहोत.

सेलिब्रिटींचे ट्वीट्स एकसमान असल्याचा काँग्रेसचा दावा

काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी भाजपच्या दबावाखाली सेलिब्रिटींनी ट्विट्स केले असल्याचा दावा केला आहे.

ते म्हणतात, "सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपले मत व्यक्त करणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे. यात काहीच गैर नाही. पण अनेक सेलिब्रिटींच्या ट्विट्सची भाषा एकसमान आहे. त्यांनी वापरलेले शब्दही एकसारखे आहेत. त्यामुळे त्यांना एकसारखे ट्वीट करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याची शक्यता नाकारता येत नाही."

"अभिनेता अक्षय कुमार आणि बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल यांच्या ट्विटमधील प्रत्येक शब्द समान आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून हे ट्वीट करवून घेतल्याची शंका येण्यास वाव आहे. तसंच अभिनेता सुनील शेट्टी यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये भाजपचे उपाध्यक्ष हितेश जैन यांचा उल्लेख आहे. बहुतांश सेलिब्रिटींच्या ट्वीटमध्ये 'अमिकेबल' या शब्दाचा उल्लेख आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता यात भाजपचा काही संबंध आहे का? याची चौकशी होणं गरजेचे आहे," अशी मागणी सचिन सावंत यांनी केली आहे.

याशिवाय, भारतरत्न सचिन तेंडुलकर, लता मंगेशकर यांनीही शेतकरी आंदोलनासंदर्भात ट्वीट करून आपले मत व्यक्त केले आहे.

काँग्रेसच नव्हे तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही सेलिब्रिटींच्या ट्वीट मालिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने आपली बाजू सावरण्यासाठी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आंतराराष्ट्रीय पॉपस्टार रिहाना, पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग यांनी शेतकरी आंदोलनासंदर्भात ट्वीट केल्यानंतर भारतीय खेळाडू, कलाकार आणि संगीतकारांनी हा देशांतर्गत विषय असल्याबाबत आपले मत मांडले. पण असे सर्व ट्वीट्स दबावाअंतर्गत केले आहेत का? याची चौकशी महाराष्ट्र सरकार करणार असल्याचे  गृहमंत्री अनिल देशमुख  यांनी सांगितले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकाच धर्मामधल्या उपगटांमध्ये सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांनी दोन्ही पंथांबद्दल विशेषत: वहाबी पंथबाबत लोकांना जाणून घ्यायचं आहे.

इस्लाम समाजाचे सर्व अनुयायी स्वत:ला मुसलमान म्हणवतात. मात्र इस्लामचा कायदा (फ़िक़ह) आणि इतिहास याविषयीच्या आकलनानुसार मुसलमान विविध पंथांमध्ये विभागले गेले आहेत.

प्रामुख्यानं मुसलमानांमध्ये शिया आणि सुन्नी असे दोन प्रमुख पंथ आहेत. मात्र या दोन्ही पंथांमध्येही असंख्य उपपंथ आहेत.

शिया आणि सुन्नी दोन स्वतंत्र गट असले तरी अल्ला एकच आहे, यावर त्यांचं एकमत आहे. मोहम्मद साहब अल्लाचे दूत असल्याचं हे दोन्ही पंथ मानतात.

कुराण हा पवित्र ग्रंथ अल्लाची देणगी आहे यावर दोन्ही पंथांची श्रद्धा आहे.

मात्र धर्मपालनाच्या विविध पद्धती तसंच पैगंबर मोहम्मद यांच्या निर्वाणानंतर त्यांचा उत्तराधिकारी कोण यासंदर्भात दोन्ही पंथांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत.

दोन्ही पंथांचे कायदेकानूनही वेगळे आहेत.

सुन्नी

दिल्लीतील जामा मशिद

पैगंबर मोहम्मद (इसवी सन 570-632) यांनी स्वत: अनुसरलेल्या गोष्टी तसंच विचारांचं पालन करणारा पंथ अशी सुन्नी अर्थात सुन्नत गटाची ओळख आहे.

एका निष्कर्षानुसार जगभरातील मुसलमानांपैकी 80 ते 85 टक्के सुन्नी पंथीय आहेत. तर उर्वरित 15 ते 20 टक्के शिया पंथाचे आहेत.

इस्लामच्या कायद्यानुसार सुन्नी पंथाचे चार उपगट आहेत. या चार गटांपासून स्वत:ला वेगळं राखणारा पाचवा गटही अस्तित्वात आहे.

या पाच गटांच्या धर्मपालन तसंच श्रद्धांमध्ये मोठा फरक नाही. मात्र प्रत्येक गटाच्या प्रमुखानं इस्लामची संकल्पना योग्य पद्धतीनं मांडली असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

आठव्या आणि नवव्या शतकात साधारण दीडशे वर्षांमध्ये चार प्रमुख धार्मिक नेते होऊन गेले.

त्यांनी इस्लामच्या कायद्याची संकल्पना स्पष्ट केली. या नेत्यांना मानणारे त्या विशिष्ट प्रवाहाचे समर्थक झाले.

इमाम अबू हनीफा (इसवी सन 699-767), इमाम शाफई (इसवी सन 767-820), इमाम हंबल (इसवी सन 780-855) आणि इमाम मालिक (इसवी सन 711-795) हे त्या काळातले चार प्रमुख नेते होते.

हनफी

इमाम अबू हनीफा यांना मानणाऱ्यांना हनफी असं म्हटलं जातं. या विचारधारेचं देवबंदी आणि बरेलवी अशा गटांमध्ये विभाजन झालं आहे.

देवबंदी आणि बरेलवी

देवबंदस्थित दारुल ऊलूम मदरसा

उत्तर प्रदेशातील देवबंद आणि बरेली या जिल्ह्यांच्या नावावरून विचारप्रवाहांना नाव मिळालं आहे.

विसाव्या शतकाच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुस्लिम धर्मात नक्की किती पंथ आहेत आणि ते एकमेकांपासून कसे वेगवेगळे आहेत याविषयी जाणून घेण्यासाठी लोकांमध्ये उत्सुकता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकाचवेळी हल्ल्यात मरण पावलेल्या जवानांना श्रद्धांजली देतानाची दृश्यं टीव्ही आणि सोशल मीडियावर दिसतायत. तर त्याचवेळी हल्ल्याचा निषेध करणारं चित्रही रस्त्यावर दिसत आहे.

हा संताप हल्ल्याची जबाबदारी घेणाऱ्या कट्टरवादी संघटना जैश ए महम्मदविरोधात आहे. आणि त्याची झळ देशाच्या कानाकोपऱ्यात शिक्षणासाठी राहणाऱ्या काश्मिरी तरुणांनाही बसताना दिसत आहे.

उत्तराखंडची राजधानी डेहराडूनमध्ये काश्मिरी तरुणांवर हल्ला झाल्याच्या ताज्या घटना समोर आल्या आहेत. तिथं शिकणारे काश्मिरी तरुण भीतीच्या सावटाखाली जगताना दिसत आहेत.

डेहराडूनच्या एका खासगी कॉलेजात भौतिकशास्त्रात एमएस्सी करणाऱ्या एका काश्मिरी तरुणानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर असं सांगितलं की पुलवामा हल्ल्यानंतर तो आणि त्याचे मित्र आपल्या वसतिगृहाच्या खोलीतून बाहेर पडलेले नाहीत.

ते पुढे सांगतात की, "दोन दिवसांपूर्वी आमच्या खोलीच्या बाहेर काही लोकांनी मोर्चा काढला आणि काश्मिरींना परत पाठवून द्या अशी घोषणाबाजी केली. तो जमाव प्रचंड संतप्त होता. त्यांच्या हातात लाठ्या-काठ्या होत्या. ते काश्मिरींना देशाचे शत्रू आणि गद्दार म्हणत होते."

घोषणाबाजी करणारे लोक कुठल्या संघटनेचे होते, याची माहिती काश्मिरी विद्यार्थ्यांना नाहीए. मात्र त्यानं पुढं सांगितलं की, "ते लोक कुठल्या पक्षाचे अथवा संघटनेचे होते, हे मला माहिती नाही. मात्र त्यांच्या हातात तिरंगा होता. आणि ते भारत माता की जय अशा घोषणा देत होते."

काश्मिरी विद्यार्थी निशाण्यावर का?

पुलवामात 14 फेब्रुवारीला झालेल्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे 40 जवान मारले गेले. त्याची जबाबदारी कट्टरवादी संघटना जैश ए महम्मदनं घेतली.

हल्ला करणारा 21 वर्षाचा तरुण आदिल अहमद होता.

पुलवामाच्या गुंडीबाग परिसरात राहणाऱ्या आदिल एक वर्षापूर्वीच जैश ए महम्मद या संघटनेत सामील झाला होता.

आणि यामुळेच देशाच्या विविध भागात काश्मिरी तरुणांवर मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त होताना दिसत आहे.

डेहराडूनशिवाय चंदीगढमध्येही काश्मिरी तरुणांना धमकावल्याचं वृत्त समोर आलं आहे.

शिवाय बिहारची राजधानी पटनामध्येही काश्मिरी व्यापाऱ्यांच्य दुकानांची मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड झाल्याची घटना समोर आली आहे.

काश्मिरी तरुण घरी परतायत

पुलवामा हल्ल्यानंतर सुरु झालेल्या निदर्शनं आणि घोषणांमुळे काश्मिरी तरुण भीतीच्या छायेत आहेत. त्यांनी पुन्हा घरी जाण्याची तयारी सुरु केली आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुलवामा हल्ल्यानंतर देशभरात शोकाकूल वातावरण आहे. आणि त्याचवेळी देशाच्या विविध भागातून हल्ल्याचा बदला घेण्याची भावनाही लोक व्यक्त करताना दिसत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकानं पाठवला म्हणून दुसरा आणखी दहा जणांना पाठवतो. यातून गावात एक भीतीचं वातावरण तयार होतं. मनावर स्वार झालेली ही भीती, अस्वस्थता, राग हिंसकही ठरत आहे. लोक कायदा हातात घेऊन कुणी संशयित दिसलं की त्याला थेट ठारच करत आहेत.

धुळ्यातल्या राईनपाडा गावात रविवारी हत्याकांड घडलं. मुलं पळवणारी टोळी समजून जमावानं पाच जणांना ग्रामपंचायतीच्या एका खोलीत डांबलं आणि लोखंडी सळ्या, बांबूनं बेदम मारहाण करून संपवूनच टाकलं. मालेगाव आणि गुजरातमध्येही अशाच अफवांमुळे जमावाकडून लोकांना मारहाण झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

देशात अनेक भागांत हा प्रकार याआधी घडला आहे, त्यामागची कारणं, किंवा संशयाचं कारण वेगळं असेल. गोमांस बाळण्याच्या किंवा गाईंची एका ठिकाणाहून दुसरीकडे ने-आण करतानाही काही जणांना कथित गौरक्षकांच्या हिंसक जमावानं यमसदनी धाडलं आहे.

आणि याचे व्हीडिओही आता सोशल मीडियावर सर्रास फिरवले जातात, लोकांच्या मनातल्या भीतीला यामुळे आणखी खतपाणी मिळतंय.

व्हॉट्सअॅप, फेसबुकवरून आलेले मेसेजेस लोकांना इतकं चिथावू शकतात का, जमावाची ही हिंसक मानसिकता काय असते, सोशल मीडियाच्या या धोक्यांवर आपण बोलत का नाही, असे अनेक प्रश्नं या घटनांमधून आपल्यापुढे उभे राहतात.

गर्दीचा मेंदू

गर्दीच्या या मानसिकतेचा एक महत्त्वाचा भाग असतो तो म्हणजे या गर्दीचा स्वतःचा एक मेंदू. हा मेंदू या गर्दीतूनच तयार झालेला असतो आणि ही गर्दी त्यानुसार वागत असते.

कोल्हापुरातील मानसशास्त्र तज्ज्ञ डॉ. कल्याणी कुलकर्णी म्हणाल्या, "गर्दीचं एक मानसशास्त्र असतं. गर्दीतल्या लोकांतून नैतिकता निघून गेलेली असते. 10 लोक जसे वागतात, तशीच गर्दीतील इतरांची वर्तणूक होते. अशा प्रकारांमध्ये बॉडी लँग्वेजची मोठी भूमिका असते. अशा वेळी वैयक्तिक अस्तित्व संपलेलं असतं आणि लोकांच्या भावना हायजॅक झालेल्या असतात."

"प्राण्यांना त्यांच्या पिलांबद्दल जास्त सहानुभूती असते. माणूसही शेवटी प्राणीचं आहे. आपली मुलं धोक्यात आहेत, असं वाटलं की तीव्र प्रतिक्रिया निर्माण होते. पण या घटनांत समोर कोण आहे, याचा कोणाताही विचार झालेला नाही. ज्या व्यक्तींचं स्वतःवर नियंत्रण नसतं त्यांच्याकडून अशा प्रकारची प्रतिक्रिया दिसून येते," त्या सांगतात.

देशात अशा घटना वाढत असल्याबद्दल त्या म्हणाल्या, "लोक एखाद्या गोष्टीशी रिलेट करू शकले, सगळ्यांना एखादा समान धागा असला तर लोक एकत्र येतात. पूर्वी हे रचनात्मक कामासाठी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मुलं पळवणारी टोळी गावात फिरत आहे, मुलांना बाहेर सोडू नका," अशा आशयाचा मेसेज सोशल मीडियावर फिरू लागतो. जोडीनं कथित अपहरणकर्त्यांचे फोटो, व्हीडिओ ही फिरू लागतात. हे मेसेज खरे आहेत का, याची पडताळणी कुणीच करत नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकापाठोपाठ एक आठ बॅडमिंटन कोर्ट इथे आहेत. इथूनच प्रशिक्षण घेतलेल्या अनेक भारतीय खेळाडूंनी ऑलिम्पिक, वर्ल्ड चॅम्पियनशीप आणि अनेक सुपर सीरिज जिंकल्या आहेत.

(शूट अॅंड एडिट - देबलीन रॉय आणि नवीन शर्मा, रिपोर्टर - वंदना)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हैदराबादच्या पी. गोपीचंद अकादमीत जाण्याची माझी ही पहिलीच वेळ होती. तिथे आत जाताच एक वेगळीच अनुभूती होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकापाठोपाठ एक आठ बॅडमिंटन कोर्ट इथे आहेत. इथूनच प्रशिक्षण घेतलेल्या अनेक भारतीय खेळाडूंनी ऑलिम्पिक, वर्ल्ड चॅम्पियनशीप आणि अनेक सुपर सीरिज जिंकल्या आहेत.

तुमच्या आवडत्या खेळाडूला मत देण्यासाठी इथे क्लीक करा.

(शूट अॅंड एडिट - देबलीन रॉय आणि नवीन शर्मा,  रिपोर्टर - वंदना)

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकीकडे काश्मीरच्या नियंत्रण रेषेवर दररोज होणाऱ्या गोळीबाराचा मागमूस नसलेली अत्यंत शांत सीमा आणि दुसरीकडे कच्छच्या वाळवंटात भारतीय बीएसएफच्या चौक्या आहेत.

बीएसएफच्या चौक्यांच्या अगदी समोर पाकिस्तानी सीमेच्या आत चोरयो नावाचं गाव आहे. इथल्या ग्रॅनाईटच्या पर्वतावर शेरावाली माँचं मंदिर आहे. इथे भाविक आणि पर्यटकांची गर्दी असते.

चोरयो गावातील लहान-लहान मुलं पर्यटक आणि त्यांच्या ये-जा करणाऱ्या गाड्यांच्या पुढे-मागे पळत 'जय माता दी' म्हणत स्वागत करत असतात. आपल्याला एखादं नाणं, नोट, चिप्सचं पॅकेट किंवा चॉकलेट मिळेल, अशी आशा या चिमुकल्यांना असते.

शेरा वाली माँच्या मंदिराच्या कळसावर काश्मीरचा नवा झेंडा, तर छपरावर पाकिस्तानचा झेंडा लावण्यात आलाय.

इथे साध्या कपड्यांवरील तैनात असलेला पोलीस कर्मचारी वारंवार इथल्या पर्यटकांना सूचना देत होता की, "हा सीमाभाग असल्याने इथे फोटो काढायला मनाई आहे. या फोटोंचा शत्रू दुरुपयोग करू शकतो."

मात्र, त्या पोलिसाचं कुणीच ऐकताना दिसत नव्हता.

मुस्लिमांपेक्षा हिंदूंची संख्या अधिक असलेला थरपारकर हा पाकिस्तानमधील एकमेव जिल्हा आहे. कदाचित म्हणून इथल्या अनेक गाड्यांवर हल्ली पाकिस्तानचा झेंडा दिसून येतो आणि म्हणूनच इथल्या सर्वात मोठ्या चौकाचं नाव 'काश्मीर चौक' असं करण्यात आलंय.

ज्या देशात राहता, त्या देशाशी प्रामाणिक राहिलं पाहिजे आणि त्या प्रामाणिकतेवर कुणीही शंका घ्यायला नको.

मात्र, जेव्हा आपण काहीही न विचारता भारतीय मुसलमान देशभक्तीचा मुद्दा उपस्थित करत असू किंवा कुणी पाकिस्तानी हिंदू काश्मिरींच्या रक्षणाबाबत बोलत असेल की, की दोन दिवसांआधी कशाप्रकारे थारपारकरमध्ये लोकांनी उत्साहात मिरवणूक काढली होती, तर शंका येऊ लागते. कारण, आपण न विचारताच, त्यांना ते का सांगावं लागतंय?

अस्सल पत्रकार असणं आणि प्रत्येक गोष्टीत बातमी शोधणं हीच कदाचित माझं उदरनिर्वाहाचं साधन आहे. मात्र शक्यच झालं, तर माझ्यासाठी एकदा विचार करून पाहा की, शेरा वाली माता पाकिस्तानामध्ये असेल तर पाकिस्तानच्या बाजूनं विचार करणं आणि केवळ अडीच किलोमीटर सीमेच्या पलिकडे असेल तर तिनं भारताच्या बाजूनं विचार करणं गरजेचं असतं, असं समजलं जातं.

कधी धर्म मोठा, देश छोटा, तर कधी देश छोटा आणि धर्म मोठा असतो, याचं नेहमी एकच उत्तर देणं शक्य नसेल, तर आपण एकमेकांबद्दल जाणूनबुजून चांगलं किंवा वाईट करत असू, तर ते का करतोय? याचा विचार करायला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कच्छ-गुजरातच्या सीमेला लागून असलेल्या थरपारकर या पाकिस्तानी जिल्ह्याच्या सीमेवर माझा शनिवारचा दिवस गेला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकीकडे काही देश कोरोनाचं संकट थोपवण्यासाठी अनेकदा लॉकडाऊन लावतायत तर दुसरीकडे एकदाही लॉकडाऊन न केलेले देश आहेत. यातला नेमका कोणता उपाय अधिक चांगला? ऐकू या आजच्या सोपी गोष्टमध्ये.

संशोधन-  सिद्धनाथ गानू

लेखन, निवेदन- सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग- निलेश भोसले

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा लॉकडाऊनची चर्चा सुरू झाली आहे. जगात इतरही अनेक देशांनी अनेकदा लॉकडाऊन लावले आहेत. पण तसं न करताही कोरोनाचा संसर्ग दूर ठेवता येतो का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकीकडे कोरोना विषाणूमुळे मोठं आरोग्य संकट भारतावर असताना दुसरीकडे सामन्यांचं आयोजन काही जणांना खटकतंय. तर सगळं काही बंद असताना आयपीएलचे सामने हा एक चांगला विरंगुळा ठरत असल्याचं चाहत्यांचं म्हणणं आहे.

अश्विन, अँड्र्‌यू टायची माघार

गेल्या काही दिवसांतल्या एकदोन घटनांमुळे ही चर्चा पुन्हा सुरू झालीय. त्याचं झालं असं, की भारताचा अव्वल फिरकीपटू आणि अष्टपैलू रवीचंद्रन अश्विनने आयपीएलमधून काही काळासाठी माघार घेत असल्याचं जाहीर केलं.

रवीचंद्रन अश्विन

त्यानं ट्विटरवरून याविषयीची माहिती देताना म्हटलं आहे, की मी आयपीएलच्या यंदाच्या हंगामातून काही काळ विश्रांती घेत आहे. माझे कुटुंबीय आणि नातलग कोव्हिडविरुद्ध लढा देत आहेत. या कठीण काळात मी त्यांच्याबरोबर असावं असं मला वाटतं. गोष्टी योग्य दिशेने घडत गेल्या तर मी दिल्ली कॅपिटल्ससाठी खेळायला परतेन. धन्यवाद.

यंदाच्या मोसमातून अशी माघार घेणारा अश्विन हा पहिलाच भारतीय खेळाडू ठरला आहे.

पण अश्विननं हा निर्णय जाहीर करण्याआधीच ऑस्ट्रेलियाच्या अँड्र्यू टाय, केन रिचर्डसन आणि अ‍ॅडम झाम्पा या तिघांनीही आयपीएलमधून माघार घेतली. भारतातील वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलिया आपल्या सीमा बंद करण्याची भीती पाहता त्यांनी माघारी परतायचं ठरवलं.

तर इंग्लंडचा लियाम लिव्हिंगस्टनही बायोबबलचे नियम पाळणं थकवणारं असल्याचं सांगत आयपीएलमधून काही दिवसांपूर्वी बाहेर पडला.

लोकांसाठी खेळाचा विरंगुळा

यादरम्यानच अडम गिलख्रिस्टनं शनिवारी ट्वीट केलं आणि प्रश्न विचारला. गिलख्रिस्ट म्हणाला, "कोव्हिडची रुग्णसंख्या भयावह आहे. अशात आयपीएल सुरू आहे हे अयोग्य आहे? की रोज रात्री  लोकांचं लक्ष दुसरीकडे वळवणारं महत्त्वाचं 'डिस्ट्रॅक्शन' आहे? तुमचं मत काहीही असलं, तरी माझ्या प्रार्थना तुमच्यासोबत आहेत.

गिलख्रिस्टच्या ट्वीटवर अनेकांनी आयपीएल मॅचेसविषयी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

सध्या आसपास कोव्हिड आणि लॉकडाऊनमुळे काहीसं निराशेचं वातावरण आहे. काहीजण क्वारंटानईमध्ये आहेत आणि घरातच एका खोलीत अडकून पडले आहेत. ते सगळं दुःख मॅचचे काही तास विसरायला होतं, असं अनेकांनी म्हटलंय.

कुटुंबियांसोबत आयपीएल पाहणं ही एकच सकारात्मक गोष्ट सध्या देशातल्या घराघरात होते आहे, असं मधू सांगतात.

तर महेश यांच्यामते आयपीएलमुळे लोक तासंतास घरातच बसून राहू शकतायत.

तर अभिनेत्री श्रेया धन्वंतरीनं काहीशी सूचक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात एकीकडे कोव्हिडच्या रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढते आहे. अशात आयपीएलचे सामने सुरू ठेवावे की नाही, असा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकीकडे जगभरात कोरोनाचा उद्रेक झालेला असताना विदर्भातल्या यवतमाळमधले 70 वर्षांचे पवार यांना वेगळीच चिंता सतावतेय - मोठ्या कुटुंबाचा डोलारा सांभाळणाऱ्या पवारांच्या शेतात पीक विक्रीअभावी तसंच पडून आहे.

नागपूरपासून 250 किमी अंतरावर असलेल्या घाटंजी तालुक्यातल्या पार्डी गावात किसन पवार यांची 50 एकर शेती आहे. या 50 एकरावर त्यांचं जवळपास 25 ते 30 लाख रुपयांचं पीक विक्रीविना पडून आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून एप्रिलमध्ये हमीभाव चांगला असतो. त्यामुळे याआधी त्यांनी कापूस विकला नाही. मात्र नंतर लॉकडाऊन सुरू झाला आणि आता कापूस घेणारं कुणी नाही.

ही एकट्या किसन पवारांची व्यथा नाही. विदर्भातले हजारो शेतकरी सध्या प्रश्नाला तोंड देत आहेत.

एकीकडे जागतिक आरोग्य आणीबाणी, त्यातच दुसऱ्यांदा वाढलेला लॉकडाऊन, यामुळे शेतात पडून असलेलं पीक विदर्भातल्या आधीच कंबरडं मोडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीत भरच घालतंय.

जागतिक आणि स्थानिक बाजार अभूतपूर्व अशा कोंडीत सापडलेले असताना कापूस विक्रीसाठीची ऑनलाईन नोंदणी, त्यात भारतीय कापूस महामंडळ (Cotton Corporation of India - CCI) आणि राज्य सरकारच्या कापूस पणन महासंघ, यात अत्यंत धीम्या गतीने सुरू असलेली कापूस खरेदी यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी पार गोंधळून गेला आहे.

शासकीय खरेदी केंद्र सुरू असले तरी कापूस विक्रीसाठी लांबच लांब ऑनलाईन रांगा लावलेल्या पवार यांच्यासारख्या शेतकऱ्यांचा संयम आता ढळू लागला आहे.

5,400 हा हमीभाव मिळेल, या आशेवर वाट बघत बसले तर शासकीय खरेदी केंद्रात कापूस विकण्यासाठी त्यांचा नंबर यायला सप्टेंबर उजाडेल. मात्र, हाच कापूस त्यांनी खासगी व्यापाऱ्याला विकला तर त्यांना कमी किमतीला विकावा लागेल. पण, यावेळी खरेदीदार मिळणंही कठीण आहे.

या भागातल्या शेतकऱ्यांना काय भोगावं लागतंय, त्याचं किसन पवार एक प्रातिनिधीक उदाहरण आहेत. आधीच भंगलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था अनिश्चिततेच्या गडद सावलीने अधिक कोलमडू लागली आहे.

बाजारातल्या अनिश्चिततेमुळे खासगी व्यापारी माल खरेदी करायला धजावत नाहीयत, तर सरकारी संस्था पैसे नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करायला कचरत आहेत. अशात भरडला जातोय तो शेतकरी.

आणि हे शुक्लकाष्ठ इथेच संपत नाही.

खरीपाची पेरणी महिनाभरावर आली आहे. मात्र, रब्बीचा माल विकलाच गेल्या नसल्याने खरिपाच्या पेरणीसाठी त्याच्याकडे पैसाच नाही.

कापसाचं काय करणार?

लहान आणि अल्पभूधारक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"350 क्विंटल कापूस, 100 क्विंटल तूर आणि जवळपास 50 क्विंटल हरभरा माझ्या घरात भरून आहे," चिंतातूर किसन पवार फोनवरून सांगतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकीकडे तालिबान राजकारणात सक्रीय होत असताना अफगाणिस्तानमध्ये आजही त्यांचं हिंसक अस्तित्त्व जाणवतं. या पार्श्वभूमीवर तालिबानच्या या नव्या आव्हानाचा मुकाबला करण्याची क्षमता अफगाणिस्तानच्या सैन्यात आहे का?

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेसाठी अफगाणिस्तानातलं युद्ध हे सगळ्यांत लांबलेलं युद्ध आहे. खरंतर अमेरिकेनं सैन्य टप्प्या टप्प्यानं माघारी घ्यायला सुरुवात केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकीकडे देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढत असतानाच दुसरीकडे उत्तराखंडच्या हरिद्वारमध्ये सुरू असलेल्या कुंभमेळ्यात लाखो भाविकांनी सहभाग घेतला आहे.

कपिल दास यांच्या निधनानंतर निरंजनी आखाड्याने कुंभमेळ्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचं टाईम्स ऑफ इंडियाने म्हटलंय.

कुंभमेळ्यात सहभागी झालेल्या 68 जेष्ठ साधूंना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचंही या बातमीत म्हटलं आहे.

कुंभमेळ्यात सहभागी होणाऱ्या नागा साधूंच्या आखाड्यांमध्ये 'जुना आखाडा' सर्वात मोठा आहे. त्यानंतर निरंजनी आखाडा हा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा आखाडा आहे. शाही स्नानानंतर आपल्यासाठी कुंभमेळा संपुष्टात आल्याचं या आखाड्याने म्हटलंय.

गुरुवारी एकूण 332 लोकांना कोरोना संसर्ग झाल्याचं आढळल्याचं कुंभमेळा प्रशासनाने म्हटलंय. पण या संसर्गामुळे झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी प्रशासनाकडे नाही. 12 एप्रिलनंतर 79,301 लोकांची चाचणी झाली असून त्यापैकी 745 जणांना संसर्ग झाल्याचं प्रशासनाने म्हटलंय.

आपल्या छावणीतल्या बहुतेक साधू आणि भाविकांमध्ये कोव्हिडसारखी लक्षणं दिसत असल्याने 17 एप्रिलपासून आपण कुंभमेळ्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचं निरंजनी आखाड्याने म्हटलंय.

कुंभमेळा अधिकृतपणे  30 एप्रिलला संपणार आहे. यादरम्यान 27 एप्रिलला पुढचं शाही स्नान होईल.

मोठ्या प्रमाणावर लोक येत असल्याने इथे कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या निर्बंधांचं पालन करण्यात अडचणी येत असल्याचं इथं व्यवस्था पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

कुंभमेळ्याच्या काळात गंगा नदीत स्नान केल्यास पाप धुवून निघतं आणि मोक्षाची प्राप्ती होते, असं हिंदू भाविकांना वाटतं.

कुंभमेळा दर 12 वर्षांनी एकदा येतो. अलाहाबाद, हरिद्वार, नाशिक आणि उज्जैन यापैकी एका जागेवर तो होतो.

यंदा हरिद्वारमध्ये कुंभमेळ्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे, तेही अशा वेळेस जेव्हा देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या गेल्या काही दिवसांपासून सतत वाढत आहे.

7 एप्रिलपासून देशात दररोज 1 लाखांहून अधिक कोरोना रुग्ण आढळत आहेत. 12 एप्रिलला देशात कोरोनाचे 1 लाख 68 हजार 912 रुग्ण आढळले, तर 904 जणांचा मृत्यू झाला. तर 11 एप्रिल 1 लाख 52 हजार 879 इतके कोरोना रुग्ण आढळले, 10 एप्रिलला हा आकडा 1 लाख 45 हजार 384 इतका होता.

गेल्या 24 तासांमध्ये देशामध्ये एकूण 2 लाख 17 हजार 353 नवीन कोव्हिड रुग्णांची नोंद झाल्याचं 16 एप्रिलच्या सकाळी जाहीर करण्यात आलंय....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मध्य प्रदेशातल्या निरंजनी आखाड्याचे महामंडलेश्वर कपिल देव दास यांचं कुंभमेळ्यात सहभागी झाल्यानंतर कोव्हिड 19मुळे निधन झालंय. ते 65 वर्षांचे होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकीकडे पुण्यासाठी जम्बो हॉस्पिटलसारख्या सुविधा उभारत असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे, तर दुसरीकडे आता पुण्यात कोरोनाचा पीक आला आहे, असं खुद्द आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीच म्हटलं आहे.

त्यामुळे पुण्यातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्यानं वाढ का होत आहे, यामागची कारणं काय आहेत, हे समजून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

सुरुवातीला राजेश टोपे नेमकं काय म्हणाले, ते पाहूया.

"पुण्यात कोरोना व्हायरसच्या पीकची परिस्थिती सध्या आली आहे. ज्यामध्ये वाढ दिसत आहे, तो कुठेतरी खाली येईल, असा विश्वास आहे. कोरोनाबाबत सरकारनं मुंबई, मालेगाव, धारावी या भागांचा जो अभ्यास केला त्यातून एक गोष्ट लक्षात येते, की कोरोनाचा एक पीक येतो आणि पीकनंतर तो खाली जातो. त्याअनुषंगानं पुण्यात पीकची परिस्थिती सध्या आलेली आहे," असं राजेश टोपे म्हणाले.

सॅनिटायझर

ते पुढे म्हणाले, "पुण्यात ऑक्सिजनशिवायचे ICU बेड्स 13,308, ऑक्सिजन बेड 3,017, व्हेंटिलेटरशिवायचे ICU बेड्स 360 आणि 491 व्हेंटिलेटर्स आहेत. त्यामुळे पुण्यात बेड्स उपलब्ध नाहीत, असं नाही. याशिवाय 850 बेड्सची जम्बो फॅसिलिटी उपलब्ध करून दिली जात आहे."

पुण्यात नेमकं काय चुकलं?

प्रशासनाच्या विभागांमध्ये कोणताही समन्वय नसणे, हे पुण्यात कोरोनाचा पीक येण्याचं कारण असल्याचं सकाळच्या पुणे आवृत्तीचे संपादक सम्राट फडणीस यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "महाराष्ट्रातील कोरोनाचा पहिला पेशंट मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात पुण्यात सापडला. असं असतानाही एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सरकारनं काहीच केलं नाही. हा सगळा काळ अक्षरश: वाया गेला. त्यानंतर लॉकडाऊनमध्येही लोक बाहेर पडताना दिसले. कारण महसूल आणि पोलीस खात्यात कोणताही समन्वय नव्हता. त्यामुळे सरकारचे आदेश असतानाही लोक रस्त्यावर येत असतील तर ते प्रशासनाचं अपयश आहे."

फडणीस पुढे सांगतात, "मुंबईत पहिलं जम्बो हॉस्पिटल उन्हाळ्यात उभारलं गेलं. पुण्यात पावसाळा आला तरी ते अजून पूर्ण झालेलं नाहीये. मार्च, एप्रिल, मे हे तीन महिने सरकार आणि प्रशासन सगळेच गप्प होते.  जूनमध्ये खासगी हॉस्पिटल ताब्यात घ्यायची प्रक्रिया सुरू केली. याचा अर्थ सुरुवातीचे तीन महिने वाया गेले. पुण्यात ससूनसारखं रुग्णालय, बालेवाडी सारखं मैदान असतानाही त्याचा वापर करता आला नाही."

कोरोनाचा सामना करण्यासाठी पुण्यात 3 जम्बो हॉस्पिटल उभारण्याचं सरकारनं घोषित केलं आहे. पण, अद्याप पहिल्याच जम्बो...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुण्यातील कोरोना रुग्णांची आकडेवारी वाढत असल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शुक्रवारी (21 ऑगस्ट) माध्यमांना सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकीकडे ममता बॅनर्जी या भाजपला 30 पेक्षा जास्त जागा जिंकून दाखवण्याचं आव्हान देत आहेत, तर दुसरीकडे भाजप नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भाजप 200 पेक्षा जास्त जागा जिंकेल असा दावा केला आहे.

दुसरीकडे शुभेंदु अधिकारी यांच्यासह तृणमूल काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी पुन्हा सत्ता राखणं आव्हान असेल, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

बंगालमध्ये भाजप, तृणमूल काँग्रेसव्यतिरिक्त काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांची आघाडीही निवडणुकीच्या रिंगणात आहे.

ज्या विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रमुख पक्ष आपली राजकीय गणितं जुळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत, ती निवडणूक नेमकी आहे तरी कधी? पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीचं नेमकं चित्र काय आहे? गेल्यावेळी निवडणुकीतील परिस्थिती काय होती? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया.

निवडणुका कधी? एकूण जागा किती?

पश्चिम बंगाल विधानसभेची निवडणूक ही एप्रिल-मे 2021 मध्ये होईल. निवडणूक आयोगानं अजून निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या नाहीत.

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या एकूण 294 जागा आहेत. बहुमतासाठी 148 जागा जिंकण्याची आवश्यकता असते.

ममता बॅनर्जींचा सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्ष, भाजप तसंच काँग्रेस-डाव्या पक्षांची आघाडी हे प्रमुख पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

ममता बॅनर्जी गेली दहा वर्षे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आहेत. त्या तिसऱ्यांदा सत्ता राखण्यात यशस्वी होणार की भाजप बंगालमध्ये पहिल्यांदा स्वबळावर सत्ता हस्तगत करणार हा प्रश्न आहे.

विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतलं चित्र

गेल्या पाच वर्षांत पश्चिम बंगालमधील राजकीय समीकरणं वेगाने बदलली आहेत.

2016 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसनं 211 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसला 44 जागा जिंकण्यात यश आलं होतं. डाव्या पक्षांना 32 जागा मिळाल्या होत्या, तर भाजपला केवळ 3 जागा जिंकता आल्या होत्या.

मतांच्या टक्केवारीचा विचार करता तृणमूल काँग्रेसला 45 टक्के मतं मिळाली होती. डाव्या पक्षांना 25 टक्के मतं मिळाली होती, तर काँग्रेसला 12 टक्के. भाजपला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी होती 10 टक्के.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत हे चित्रं नाट्यमयरित्या बदललं. लोकसभेच्या 42 जागांपैकी तृणमूल काँग्रेसनं 22 जागा जिंकल्या होत्या तर भाजपनं 18 जागा जिंकण्यात यश मिळवलं होतं. काँग्रेसला अवघ्या 2 जागा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पश्चिम बंगालमध्ये आता विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकीकडे सुविधा अपुऱ्या असल्याचा स्थानिकांचा आरोप, दुसरीकडे लोकांकडून पोलिसांवर होणारे हल्ले आणि कर्तव्य बजावत असलेले पोलीस तसंच आरोग्य सेवकांना कोरोनाची होणारी लागण, अशा तिहेरी कात्रीत मालेगावचं कोरोना व्यवस्थापन सापडलं आहे. पण नाशिक जिल्ह्यातलं हे शहर चर्चेत यायची ही पहिलीच वेळ नाहीये.

वादग्रस्त मालेगावची गोष्ट

वेगवेगळ्या संघर्षांचं केंद्रबिंदू बनलेल्या मालेगावची गोष्ट सुरू होते 1857च्या स्वातंत्र्ययुद्धात. मोसम आणि गिरणा नदीच्या संगमावर वसलेल्या या शहराचं आधीचं नाव होतं माळीगाव.

अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सरदार नारोशंकर राजेबहादूर यांनी मालेगावात किल्ला बांधायला घेतला आणि उपजीविकेच्या ओढीने ठिकठिकाणचे लोक इथे येऊन वसले. यात मुख्यत्वेकरून समावेश होता सुरत आणि उत्तर भारतातल्या विणकरांचा.

पॉवरलूममध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींना श्वसनाच्या विकारांचा धोका जास्त असतो.

पण 1857च्या युद्धात जेव्हा भारतीय मुस्लीम शासकांचा पराभव झाला, तेव्हा ब्रिटिशांच्या भीतीने उत्तरेकडल्या राज्यांमधून मुस्लीम कामगारांचे लोंढे दक्षिणेकडे निघाले, त्यातले अनेक लोक मालेगावात स्थायिक झाले. 1864 साली वाराणसीमध्ये पडलेल्या भयानक दुष्काळात आणखी काही मुस्लीम विणकर जिवंत राहाण्यासाठी इथे निघून आले.

1948 मध्ये हैदराबादच्या मुक्तिसंग्रामा तर त्या भागातूनही अनेक मुस्लीम इथे आले. सूतकताई, कापड विणणे, रंगवणे अशी वेगवेगळी कामं सुरू झाली. इथून मालेगावची ओळख वस्त्रोद्यागाचं प्रमुख ठिकाण अशी तयार व्हायला सुरुवात झाली.

दंगलींचं शहर

मात्र अशाही काही घटना घडल्या, ज्यामुळे मालेगावला 'दंगलींचं शहर' असं लेबल लागलं. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच इथे अनेक दंगली झाल्या. मालेगावमध्ये झालेल्या पहिल्या दंगलीची नोंद सापडते ती 1921 साली.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक निळू दामले हे त्यांच्या 'बाँबस्फोटानंतर मालेगाव' या पुस्तकात लिहितात : '1921 साली खिलाफतचं आंदोलन झालं तेव्हा दंगल झाली. खिलाफत चळवळ रद्द झाली म्हणून मुस्लिमांनी आंदोलन केलं होतं. खवळलेल्या जमावानं दोन पोलिसांना ठार केलं होतं.'

त्यानंतरही अनेक छोट्या-मोठ्या कारणांवरून इथे दंगली झाल्यात. मालेगावचा जवळून अभ्यास केलेल्या 'दिव्य मराठी' नाशिकच्या पत्रकार दिप्ती राऊत सांगतात की मालेगावात शेवटची दंगल झाली ती 2001 साली. "गेल्या 19 वर्षांत मालेगावमध्ये दंगल झालेली नाही. अगदी 2006 आणि 2008...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मालेगाव कोरोना व्हायरसचं हॉटस्पॉट बनलंय. असा एकही दिवस जात नाही की तिथे नवे कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट्स सापडत नाहीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकूण 288 जागांपैकी 62 जागांवर वैदर्भीय जनता त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देते. भारतातल्या 9 राज्यात असलेल्या एकूण मतदारसंघापेक्षा  जास्त मतदारसंघ फक्त विदर्भात आहे. विदर्भात नागपूर आणि अमरावती असे दोन प्रशासकीय विभाग आहेत. विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होतं. त्यामुळे विदर्भाला प्रशासकीय दृष्ट्या देखील महत्त्व आहेच. जातीपातीची गुंतागुंत आणि विकासाच्या बाबतीत सतत मागे, असं विदर्भाचं चित्र नेहमी रंगवलं जातं. मात्र गेल्या काही वर्षांत हे चित्र धुसर होत चाललं आहे.

त्यामुळेच यंदाही देवेंद्र फडणवीस सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाचं स्वप्न पाहात आहेत.

त्यामुळे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलेल्या विदर्भाच्या लढतींवर एक नजर टाकूया.

काँग्रेसचा बालेकिल्ला

विदर्भाच्या राजकारणावर पारंपरिकरीत्या काँग्रेसचा वरचष्मा होता. विदर्भातील काँग्रेसचे नेते हे कायम केंद्रीय नेतृत्वाच्या निकटवर्तीयांमध्ये गणले जातात. जातीची गुंतागुंतीची समीकरणं साधत काँग्रेसने त्यांचा पाया भक्कम रचला. मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक, हे मुख्यमंत्री विदर्भाने महाराष्ट्राला दिले.

कालांतराने विदर्भात काँग्रेसमध्ये अंतर्गत संघर्ष वाढू लागला. त्याचा फायदा भाजप आणि शिवसेनेने घेतला.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय नागपुरात असल्याने भाजपचे काही बडे नेते इथूनच आले आहेत. संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या सहकार्यानेच विदर्भात भाजपने विस्तार केला आहे. भाजपने संघाच्या मुशीतून स्वतःचे नेते तर घडवलेच, शिवाय काँग्रेसच्या महत्त्वाच्या नेत्यांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यास भाजप यशस्वी ठरलं. त्यातच काँग्रेसची एकूणच पडझड सुरू झाली आणि भाजप शिवसेना युतीने विदर्भात घट्ट पाय रोवले.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरात भाजपचे वारे वाहत होते. त्यातच विदर्भातही भाजप शिवसेनेचं महत्त्व वाढू लागलं आणि मग विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राचं सरकार स्थापन झालं. त्याबरोबर नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी यांना केंद्रात महत्त्वाची खाती मिळाली.

ही दोन्ही पदं मिळण्याच्या आधीही फडणवीस आणि गडकरी या दोन्ही नेत्यांच्या तोंडी विकासाचेच मुद्दे असायचे. त्यामुळे खचितच आता विदर्भात विकासाची गंगा वाहणार अशी अपेक्षा वैदर्भीय जनतेला होती. हे विकासाचं आश्वासन कितपत पूर्ण झालं, हा या निवडणुकीतील हा सगळ्यांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

महत्त्वाचे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राच्या आजवरच्या वाटचालीत विदर्भाला एक महत्त्वाचं स्थान राहिलं आहे. विदर्भातलं सगळ्यांत मोठं शहर नागपूर ही राज्याची उपराजधानी आहे. त्यामुळे साहजिकच विदर्भाला राजकीयदृष्ट्या महत्त्व आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकूण 294 जागांपैकी 156 जागा मिळवत ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालमध्ये आपली सत्ता राखतील, पण भाजपलाही इथे 121 जागा मिळण्याचा अंदाज NDTV ने त्यांच्या 'पोल ऑफ पोल्स' म्हणजे सगळ्या पाहण्यांच्या पाहणीमध्ये म्हटलं आहे.

सहा पाहण्यांच्या सरासरीमधून NDTV ने हे निवडणूक अंदाज मांडले आहेत. तामिळनाडूमध्ये सध्या विरोधीपक्ष असणारा द्रमुक पक्ष बाजी मारण्याचा अंदाज यात मांडलाय.

तर आसाममध्ये काँग्रेसची निराशा होण्याची शक्यता असल्याचं तर केरळमध्ये डाव्या आघाडीचा विजय होण्याची शक्यता असल्याचं या पोल ऑफ पोल्समध्ये म्हटलंय.

निवडणूक होत असलेली पाचही राज्य बिगर-हिंदी भाषिक राज्यं म्हणून ओळखली जातात. यामध्ये पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, तामिळनाडूत अण्णाद्रमुक, केरळमध्ये डावे पक्ष तर आसाममध्ये भाजप सत्तेत आहे.

पुदुच्चेरीमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती.

पण पश्चिम बंगालमधली लढत ही सगळ्यात लक्षवेधी ठरण्याचा राजकीय तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

पश्चिम बंगाल एक्झिट पोल

एकूण 294 जागा असणाऱ्या पश्चिम बंगाल विधासभेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी 148 जागांचा आकडा पार करणं गरजेचं आहे. इथे ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष बाजी मारेल असा अंदाज रिपब्लिक टीव्ही वगळता इतर बहुतेक माध्यमांच्या एक्झिट पोल्सनी व्यक्त केला आहे.

एबीपी - सी व्होटर

तृणमूल काँग्रेस : 152-164

भाजप : 109-121

काँग्रेस - डावी आघाडी : 14-25

CNN न्यूज 18

तृणमूल काँग्रेस : 162

भाजप : 115

काँग्रेस - डावी आघाडी : 15

रिपब्लिक टीव्ही - CNX

तृणमूल काँग्रेस : 128-138

भाजप : 138-148

काँग्रेस - डावी आघाडी : 11-21

द्रमुक नेते एम. के. स्टॅलिन (फाईल फोटो)

तामिळनाडू एक्झिट पोल

तामिळनाडूमध्ये सत्ताधारी अण्णाद्रमुक (AIADMK) आणि विरोधी द्रमुक पक्ष (DMK) आमनेसामने आहेत. इथे एकाच टप्प्यात संपूर्ण मतदान झालं.

234 सदस्यांच्या तामिळनाडू विधानसभेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी 118 जागांचा पल्ला महत्त्वाचा आहे.

सध्या विरोधी पक्ष असणारा द्रमुक पक्ष इथे बाजी मारण्याची शक्यता असल्याचं एक्झिट पोल्सनी म्हटलंय.

रिपब्लिक टीव्ही -  CNX

अण्णाद्रमुक (AIADMK) : 58-68

द्रमुक : 160-170

AMMK आघाडी : 4-6

P-Marq

अण्णाद्रमुक (AIADMK) : 40-65

द्रमुक :165 - 190

AMMK आघाडी : 1-3

केरळचे मुखयमंत्री पिनराई विजयन

केरळ एक्झिट पोल

एक्झिट पोल्सच्या अंदाजानुसार केरळमध्ये डाव्या आघाडीची पुन्हा सत्ता येणार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम ही चार राज्ये आणि पुदुच्चेरी या केंद्र शासित प्रदेशातील निवडणुकीचे निकाल 2 मे रोजी जाहीर होणार आहेत. यासाठीचे एक्झिट पोल्स आज जाहीर झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकूण 44 कामगार कायदे 4 विधेयकांमध्ये बसवण्यात आले आहेत. आणि यातल्या कामाचा मोबदला, म्हणजे रोजंदारी किंवा पगाराविषयीचं विधेयक गेल्यावर्षी हिवाळी अधिवेशनात पारित झालं आहे.

आता उर्वरित तीन विधेयकांवरही शिक्कामोर्तब झालं. जाणून घेऊया तीन नव्या कामगार कायदा सुधारणा विधेयकांविषयी.

केंद्र सरकारचं नवं कामगार धोरण

मागच्या आठवड्यात संसदेची मंजुरी मिळालेली तीन सुधारणा विधेयकं आहेत, सामाजिक सुरक्षा कायदा, औद्योगिक संबंध कायदा आणि कामाच्या ठिकाणी कामगारांची सुरक्षितता आणि आरोग्य याविषयीचा कायदा. या तीन विधेयकांमध्ये मिळून एकूण २९ तरतुदी आहेत.

या तरतुदी बघण्यापूर्वी तीन विधेयकांतून नेमकं साध्य काय होतं ते आधी बघूया...

1. कंपन्यांसाठी नोकर भरती आणि नोकर कपात सोपी होते.

2. 'इज ऑफ डूइंग बिझिनेस' हे तत्त्व साध्य होतं.

3. कामगारांना संप पुकारणं कठीण होतं.

4. सर्व प्रकारच्या कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची हमी मिळते.

5. या तीनही विधेयकांमध्ये राज्यसरकारची भूमिका निर्णायक. त्यांना गरजेप्रमाणे तरतुदींची अंमलबजावणी शक्य.

सामाजिक सुरक्षा कायदा

आधी अस्तित्वात असलेले ९ कामगार सामाजिक कायदे एकत्र करून त्याचा सर्वसमावेशक कायदा करण्यात आलाय. आधीच्या तुलनेत कामगारांचा निकष आणि कामाचं स्वरुप यांची कक्षा रुंदावलीय. बाळंतपणासाठीच्या तरतुदी, निवृत्ती वेतन, प्रॉव्हिडंड फंड, विविध भत्ते याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत.

1) आता स्थलांतरित मजूर, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे सर्व प्रकारचे कामगार यांना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आलंय. पूर्वी तसं नव्हतं.

2) अगदी मुक्त पत्रकार आणि कंत्राटी कामगारही... किंवा ओला-उबरचे कंत्राटी ड्रायव्हर, कुरिअर किंवा इतर ऑनलाईन डिलिव्हरी क्षेत्रातले कामगार या सगळ्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवणं आता कंपन्यांचं दायित्व असेल. अगदी शेतमजूरही सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत बसतात.

3) अशा कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांना सामाजिक सुरक्षा फंड तयार करावा लागेल. आणि आपल्या वार्षिक उलाढालीच्या १ ते २ टक्के रक्कम या फंडासाठी द्यावी लागेल. या फंडावर सरकारचं नियंत्रण असेल.

4) यापूर्वी सलग पाच वर्षं काम केल्यावर ग्रॅच्युटी जमा होत होती. ती मर्यादा आता कमी करून एका वर्षावर आणण्यात आलीय. पत्रकारांसाठी ग्रॅच्युटीची मर्यादा तीन वर्षांवर आलीय.

औद्योगिक संबंध कायदा

कंपन्यांचे मालक आणि कामगार संघटना यांच्यातले संबंध...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कृषी विधेयकाच्या मागोमाग संसदेनं बुधवारी कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवणारी तीन विधेयकं मंजूर केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकूणच या परिषदेला भारताची उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची ठरली, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

सुषमा स्वराज काय म्हणाल्या?

'दहशतावादाविरोधातील लढाई ही कोणत्याही धर्माविरोधात नाही,' असं स्वराज यांनी या परिषदेत सांगितलं. हा एक आजार आहे आणि तो वेगवेगळ्या मार्गांनी पसरत आहे, असं त्या म्हणाल्या. कट्टरतावादाविरोधातील लढाई फक्त सैन्य, गुप्तचर व्यवस्था आणि मुत्सद्देगिरी या मार्गांनी विजय मिळवता येणार नाही, तर या विरोधात आपली मूल्य आणि धार्मिक संदेश महत्त्वाचे ठरणार आहेत. हा संस्कृतीमधील संघर्ष नाही, असंही त्या म्हणाल्या.

भारतासाठी महत्त्व

OICच्या व्यासपीठावर प्रमुख पाहुणे म्हणून जाण्याची भारताची पहिलीच वेळ आहे. या संघटनेवर नेहमीच सौदी अरेबियाचा प्रभाव आणि पाकिस्तानचा बोलबाला राहिला आहे.

शुक्रवारी सुषमा स्वराज यांनी कट्टरवादाच्या मुद्द्यावर केलेलं भाष्य आणि पाकिस्तानची अनुपस्थिती भारतासाठी किती महत्त्वाची आहे हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

हे असं व्यासपीठ आहे, जिथं पाकिस्तानला कोणतीही आडकाठी नाही. भारताचा असा आरोप आहे की पाकिस्तानने या व्यासपीठाचा मोठा गैरवापर केला आहे. काश्मीर, बाबरी मशीद आणि भारतातील मुस्लिमांच्या हक्काच्या कथित पायमल्लीवर प्रस्ताव आणि पाकिस्तानची इथली भाषा भारताला सहन करण्याच्या पलीकडे गेली होती. सुरुवातीला भारताने यावर तीव्र आक्षेप घेतले होते. त्यानंतर 2001पासून भारताने यावर प्रतिक्रिया देणं बंद केलं.

पण सध्या दोन्ही देशांतील तणाव टोकाला पोहोचला असताना भारताचं या संघटनेच्या व्यासपीठावर उपस्थित राहण्याचं महत्त्व किती तरी पटीनं वाढलं आहे.

भारतला निमंत्रण का दिलं?

या संघटनेत 57 देशांचा समावेश आहे. जेरुसलेम इथल्या अक्सा मशिदीवर 50 वर्षांपूर्वी हल्ला झाला होता. त्यानंतर मुस्लिमांच्या पवित्र स्थळांची जपणूक, परस्पर सहकार्य वाढवणं, वांशिक भेदभाव संपवणे इत्यादी उद्देशांनी या संघटनेची स्थापना झाली होती.

भारताच्या परराष्ट्र खात्यातील निवृत्त मुत्सद्दी अधिकारी  तलमीज अहमद भारताची ही उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं सांगतात. अहमद पश्चिम आशियातील राजकारणाचे जाणकार आहेत. ते म्हणाले, "1969 ला रबात इथं भारताला चुकीची वागणूक दिली होती. ही चूक आता सुधारली जात आहे."

"दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 1990पासून पाकिस्तान या व्यासपीठाचा वापर भारताच्या विरोधात करत आहे. पाकिस्तानने आणलेल्या विविध प्रस्तावांतील भाषा सहन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुलवामातील हल्ला, त्यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या हद्दीत केलेली हवाई कारवाई आणि त्यानंतर पाकिस्तानला दिलेले प्रत्युत्तर यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणावाची स्थिती असताना भारताने इस्लामिक देशांची संघटना असलेल्या Organisation of Islamic Countries (OIC) च्या परिषदेत भाग घेतला. भारताला या परिषदेचं विशेष आमंत्रण होत, तर भारत या परिषदेला प्रमुख पाहुणा असल्याने पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी हा परिषदेवर बहिष्कार टाकला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एके काळी महाराष्ट्रातही आसाराम यांच्या सत्संगांचे कार्यक्रम व्हायचे. त्यामुळे हे नाव नक्कीच अनेकांनी ऐकलं असेल. पण त्यांचा जन्म पाकिस्तानात झाला होता हे अनेकांना माहीत नसेल. त्यांच्याविषयीच्या 7 महत्त्वाच्या गोष्टी :

1. पाकिस्तानात जन्म

एप्रिल 1941मध्ये पाकिस्तानातल्या सिंध प्रांतातल्या बेरानी गावात जन्माला आलेल्या आसाराम यांचं खरं नाव असुमल हरपलानी आहे.

सिंध प्रांतातल्या व्यापारी समुदायाशी संबंधित असलेल्या आसाराम यांचं कुटुंब 1947च्या फाळणीनंतर अहमदाबाद शहरात येऊन स्थायिक झालं.

60च्या दशकांत त्यांनी लीला शाह यांना आपलं अध्यात्मिक गुरू मानलं. त्यानंतर लीला शाह यांनी असुमल यांचं नाव आसाराम असं ठेवलं.

1972 मध्ये आसाराम यांनी अहमदाबादपासून जवळपास 10 किलोमीटर दूर साबरमती नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या मुटेरामध्ये त्यांचा पहिला आश्रम सुरू केला. इथून सुरू झालेला आसाराम यांचा अध्यात्मिक प्रकल्प हळूहळू गुजरातमधल्या शहरांमार्गे देशातल्या इतर राज्यांमध्ये पोहोचला.

2. भक्ती आणि संपत्ती

सुरुवातीला गुजरातच्या ग्रामीण भागातले गरीब, मागास आणि आदिवासी वर्गातले आसाराम बापूंचे भक्त बनले. प्रवचन, देशी औषधं आणि भजन-किर्तन या त्रिसूत्रीच्या जोरावर आसाराम यांचा प्रभाव हळूहळू शहरी मध्यमवर्गांमध्ये वाढू लागला.

सुरुवातीच्या वर्षांत प्रवचनानंतर प्रसादाच्या नावाखाली मिळणाऱ्या मोफत जेवणामुळे आसाराम यांच्या 'भक्तांच्या' संख्येत वेगानं वाढ झाली. आसाराम यांच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार, आज जगभरात त्यांचे 40 लाख अनुयायी आहेत.

नंतरच्या काही वर्षांत आसाराम यांनी आपला मुलगा नारायण साई यांच्यासह देश-विदेशात 400 आश्रमांचं जाळं उभारलं.

आसाराम यांच्या या व्यापक प्रभावामुळे भक्त आणि आश्रमांच्या संख्येच्या बरोबरीनंच त्यांच्या संपत्तीचा आकडाही मोठा आहे. त्यांची जवळपास 10 हजार कोटींची संपत्ती आहे. सध्या केंद्र आणि गुजरात सरकार, कर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय त्यांच्या संपत्तीचा अधिक तपास करत आहेत. या तपासात आश्रमांसाठी बेकायदेशीररीत्या जमिनी गिळंकृत केल्याच्या तक्रारींचाही समावेश आहे.

3. भाजप-काँग्रेस नेत्यांशी जवळीक

भक्तांची संख्या वाढल्यानंतर राजकीय नेत्यांनीही आसाराम यांच्या माध्यमातून एका मोठ्या मतदार समूहावर आपली पकड घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला.

संग्रहित छायाचित्र

1990 पासून 2000च्या दशकापर्यंत त्यांच्या भक्तांच्या यादीत भारताचे माजी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जोधपूर कोर्टाने आसाराम बापूंना अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणी दोषी ठरवलं आणि आमरण जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकेक रुपयाची भीक मागायला सुरुवात केली.  मुलांना सोबतीला घेऊन त्यांनी भीक मागितली.

लहान मुलांना भीक मागण्यास प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली मतीन यांची रवानगी तुरुंगात झाली. पण मतीन खचले नाहीत. सुटका झाल्यावर पुन्हा कामाला लागले.

या शाळेसाठी मतीन यांच्या काकांनी त्यांना शेतीलगतची जमीन देणगीदाखल दिली. समाजातून मदतीचे हात पुढे आले.

मैत्र मांदियाळी या संस्थेनं इमारती बांधून दिल्या. दात्यांचा ओघ वाढला. शैक्षणिक साहित्य, धान्य, चक्की, शाळेचा सदरा आदी वस्तू दानात मिळू लागल्या.

सध्या 20 शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी शाळेमध्ये अल्पशा मानधनावर शाळेत कामावर आहेत.

(अमरावतीहून नितेश राऊत यांचा बीबीसी मराठीसाठी रिपोर्ट)

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुळात जगण्याचाच प्रश्न ज्या समाजापुढे आहे, त्यांच्यासाठी आहे ही शाळा - 'प्रश्नचिन्ह'. मुलांच्या शिक्षणासाठी मतीन भोसले यांनी हातात भिक्षापात्र सुद्धा घेतलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकेकाळी कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुस्लिम बहुल सीमांचल भागात मतदारांनी कॉंग्रेसला नाकारून 'एमआयएम'च्या पारड्यात झुकतं माप टाकलं.

'एमआयएम'चा सीमांचलमधील विजय राजकीय विश्लेषकांनाही अचंबित करणारा आहे.

राजकीय अभ्यासक अशोक चौसाळकर यांच्या मते, "बिहारमध्ये 'एमआयएम'ने मुस्लीम मतांचं विभाजन केलं. कॉंग्रेस आणि राजदच्या परंपरागत मुस्लीम मतांना छेद दिला. हेच महागठबंधन सत्तेपासून दूर राहण्याचं प्रमुख कारण आहे."

काँग्रेसने कायमच 'एमआयएम'मुळे मुस्लीम मतांचं विभाजन झाल्याचं आणि आपल्या पराजयाचं खापर त्यांच्यावर फोडण्याचं काम केलं आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये हे दिसून आलं आहे.

अशा परिस्थितीत मग काँग्रेस 'एमआयएम' सोबत हातमिळवणी करून मतांच विभाजन का टाळू शकत नाही? भाजपला पराभूत करण्यासाठी कॉंग्रेस-'एमआयएम' एक होऊ शकतात का? काँग्रेस त्यासाठी पुढाकार का घेत नाही? त्याची कारणं काय आहेत? या प्रश्नांची उत्तरं आम्ही राजकीय अभ्यासकांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

बिहार निवडणुकीनंतर काय म्हणाले होते ओवेसी?

बिहार निवडणुकीतील पराभवानंतर कॉंग्रेसने 'एमआयएम'वर 'वोट कटवा' पक्ष म्हणजेचं मतं खाणारा पक्ष असल्याचा आरोप केला. त्याआधी "आम्ही कॉंग्रेस आणि राजदसोबत चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही," असं ओवेसी म्हणाले होते.

कॉंग्रेसच्या या 'वोट कटवा' आरोपावर उत्तर देताना एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, "पहिल्या प्रमाणे कॉंग्रेसने पुन्हा 'वोट कटवा' अशी ओरड सुरु केली आहे. त्यांच्या पक्षाचं अपयश ते एमआयएमवर टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

"येत्या काळात पश्चिम बंगाल आणि उत्तरप्रदेश निवडणुकीतही एमआयएम उमेदवार उभे करणार आहे. आम्हाला निवडणूक लढण्यापासून कोण रोखू शकतं," असा सवाल करत ओवेसी यांनी त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा स्पष्ट केली.

बिहारमध्ये ओवेसींच्या विचारसरणीला मुस्लीम मतदारांनी साथ दिली. येणाऱ्या काळात पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका आहेत. एमआयएम या राज्यातही उमेदवार उभे करणार आहे.

याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किदवई सांगतात, "पश्चिम बंगालच्या मालदा, रायगंज या भागात मोठ्या संख्येने मुस्लीम मतदार आहे. या मतदारांनी आमच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या पक्षाला मतदान करू अशी भूमिका घेतली. तर, कॉंग्रेससाठी मोठं आव्हान उभं राहिल."...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नुकत्याच पार पडलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत असादुद्दीन ओवैसींच्या 'ऑल इंडिया मजलिस ए एत्तेहाद उल मुसलमीन' (AIMIM) ला पाच जागांवर विजय मिळाल्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकेकाळी ट्राऊझर्सचा काळ होता, लांबसडक, कधीकधी तर बेलबॉटम्सही. मग आला जीन्सचा काळ. मध्ये कार्गो पँट्सचाही ट्रेंड आला होता आणि आता तर चिनोज.

तसंच एकेकाळी क्लीन शेव म्हणजे स्टायलिश आणि सभ्य, असं समीकरण होतं. आता दाढी वाढवण्याचा काळ आहे.

कुणी बेढब दाढी ठेवतं तर कुणी एकदम स्टायलिश. आणि दाढीकडे आता एक फॅशन स्टेटमेंट म्हणूनच बघितलं जातं.

अनेकदा महिलांना आकर्षित करायला पुरुष फॅशनचा सहारा घेतात. याचाच एक भाग म्हणून आजकाल दाढी ठेवणाऱ्या पुरुषांचं प्रमाण वाढलेलं दिसून येत आहे. पण दाढीमुळे महिलांवर प्रभाव पडतो का?

दाढीत पुरुष आणखी आकर्षक दिसतात का?

तसं तर महिला पुरुषांच्या दाढीवर फिदा होतात, याचा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही. पण दाढीतले पुरुष महिलांना आवडतात, असं काही सर्व्हे सांगतात.

पण काही सर्व्हेंनुसार क्लीन शेव केलेले पुरुषही महिलांना आवडतातच. मग नेमका कौल कुणाच्या बाजूने?

आणि आणखी एक प्रश्न उरतो - दाढीचे फायदे तरी किती?

दाढीचे फायदे काय?

मानवी उत्क्रांतीचा इतिहास सांगताना वैज्ञानिक म्हणतात की, दाढी पुरुषांना महिलांपेक्षा वेगळं अधिक शक्तीशाली दाखवण्यासाठी वापरली जायची.

पण खरंतर प्रत्येक माणूस जोडीदाराच्या शोधात असतो. देखण्या पुरुषांना चांगली मुलगी मिळते, असा समज अनादीकाळापासून चालत आल्यानं पुरुष स्वत:च्या चेहऱ्यावर प्रयोग करत आले आहेत.

लाजाळू किंवा मितभाषी पुरुषांपेक्षा बिनधास्त, स्मार्ट आणि स्ट्राँग पुरुष महिलांशी अधिक सहजतेने बोलूचालू शकतात. अनेक सर्व्हेंमधूनही हेच कळतं की स्त्रियांबरोबरच पुरूषांनाही दाढी ठेवणारे पुरुष ताकदवान, अनुभवी आणि आक्रमक वाटतात.

महिलांना आकर्षित करण्यासाठी पुरुषांनी फक्त दाढी-मिशा ठेवणं पुरेसं नाही.

1842 ते 1971 दरम्यान ब्रिटनमध्ये करण्यात आलेल्या एका संशोधनानुसार दाढी आणि केसांच्या फॅशनमागे स्वत:साठी जोडीदार शोधणं, हाच प्रमुख उद्देश होता.

शिवाय, त्याकाळी ब्रिटनमध्ये महिलांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेने बरीच कमी होती. म्हणून जोडीदार मिळावा म्हणून दाढी ठेवणाऱ्या पुरुषांची संख्याही जास्त होतं.

असं असलं तरी पुरुषाची ताकद त्यांच्या दाढीवरून ठरत नाही. तर यात त्या पुरुषाच्या आवाजाचाही खूप मोठा वाटा असतो.

शक्तीशाली पुरुषांचा आवाज इतरंपेक्षा खूप वेगळा असतो. लोकसुद्धा अशाच लोकांना नेता म्हणून निवडतात ज्यांच्या आवाजात दम असतो, जोश असतो.

दाढीमुळं महिलांवर प्रभाव पडतो...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"क्लीन शेव" आणि "जेंटलमन लुक"चा काळ गेला. आजकाल दाढी वाढवण्याचा ट्रेंड आहे. आपल्यापैकी बरेच जण तर 'No Shave November' ही फॉलो करत आहेत. पण पुरुषांच्या व्यक्तिमत्त्वावर दाढीचा प्रभाव कसा पडतो?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकेकाळी ब्रिटिशांनी 'थंड हवेचं ठिकाण' म्हणून घोषित केलेल्या पुणे शहराच तापमान 28 एप्रिल रोजी 43 अंश सेल्सिअस नोंदवल गेलं. तुलनेने थंड असलेलं नाशिकही मागच्या आठवड्यात 42.7 अंश सेल्सिअस वर पोहोचलं होतं.

दुसऱ्या टोकाला गेलंत की विदर्भ आणि उन्हाळा हे शब्द अगदी समानार्थी असल्यासारखे वापरले जातात.

यावर्षीही विदर्भात तीव्र उन्हाळा आहे. त्यातल्या त्यात गेल्या काही दिवसांपासून उष्णतेची लाट किंवा हीट वेव्ह वगैरे आलीये म्हणे, म्हणजे पारा आणखीनच वाढू लागला आहे.

आधी पंख्याने भागणाऱ्या पुण्यात आता कूलरची गरज भासू लागली आहे, आणि जिथे कूलरमध्येच अख्खा उन्हाळा निघून जायचा त्या नागपुरात आता एसीशिवाय राहणं असह्य झालं आहे. वातावरणातला हा गोंधळ कशामुळे? नेमकं चाललंय तरी काय हे?

उष्णतेची लाट म्हणजे काय?

उष्णतेची लाट साधारण मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला येते आणि जून महिन्यापर्यंत असते. जेव्हा एखाद्या प्रदेशातलं तापमान सामान्य तापमानापेक्षा 4.5 डिग्रीने जास्त असतं, तेव्हा तिथे उष्णतेची लाट आल्याचं म्हणतात.

नागपूर प्रादेशिक वेधशाळेतील वैज्ञानिक अरुण गोडे सांगतात की जर मैदानी भागात कमाल तापमान 40 अंशापेक्षा जास्त असेल, किनारी भागात 37 अंशापेक्षा जास्त असेल आणि डोंगराळ भागात कमाल तापमान 30 अंशापेक्षा असेल तर उष्णतेची लाट आहे, असं समजलं जातं.

"एखाद्या भागात तापमान 45 अंशापेक्षा जास्त असेल तर 'उष्णतेची लाट' आणि 47 अंशापेक्षा जास्त असल्यास उष्णतेची 'तीव्र लाट' असल्याचं जाहीर करण्यात येतं. सलग दोन दिवस ही परिस्थिती असल्यास उष्णतेची लाट असल्याचं दुसऱ्या दिवशी जाहीर केलं जातं," त्यांनी सांगितलं.

लाट कशी असते, हे सामान्य व्यक्तीला समजण्यासाठी तीन रंगांचा वापर केला जातो. पिवळा रंग म्हणजे 'लक्षवेधी' इशारा, नारंगी रंग म्हणजे 'सतर्कतेचा' इशारा आणि लाल रंग म्हणजे लोकांसाठी दक्षता घेण्याचा इशारा आणि प्रशासनाने योग्य ती पावलं उचलण्याचा इशारा असतो, असंही गोडे पुढे सांगतात.

पुणे एकेकाळची 'नो फॅन' सिटी

30 एप्रिल 1897 रोजी पुण्याचं तापमान 43.3 अंश सेल्सिअस नोंदवलं गेलं होतं. त्यामुळे गेल्या आठवड्यातील तापमान गेल्या 122 वर्षांतील सर्वोच्च तापमानाच्या जवळ जाणारं होतं. भारतीय हवामान खात्याचे माजी संचालक रंजन केळकर यांच्यानुसार पुणे शहराचा बदललेला 'विंड पॅटर्न' (वारे वाहण्याच्या दिशांचा पॅटर्न) याला कारणीभूत आहे.

"पूर्वी पुण्यात इतकी वनसंपदा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दरवर्षी एप्रिल-मे महिने लागले की चर्चांपासून वृत्तपत्रांच्या हेडलाइन्सपर्यंत तापमानाचा आकडा हा सर्वत्र चर्चेचा विषय असतो. यंदा तर देशात राजकीय गरमागरमी सुरू असतानाच लोकांना निसर्गाचे चटके बसत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकेकाळी या गावात सुपीक जमीन, भरपूर पाणी अशी सुबत्ता होती. खाण व्यवसाय या गावात आला आणि शेती हाच मुख्य व्यवसाय असलेले इथले शेतकरी खाण कामगार बनले. मग कोणी ट्रक ड्रायव्हरचं तर कोणी ट्रकच्या क्लिनरचं काम करू लागलं आणि अनेकांनी ट्रक खरेदी करून ते भाड्याने दिले.

थोड्या थोड्या अंतरावर ट्रक दुरुस्त करणारे गॅरेज सुरू झाले. एका वेळी 1800 ट्रकची वाहतूक सुरू असायची.

पण सुप्रीम कोर्टाने नुकताच बेमुदत उत्खननावर बंदीचा घातल्यानंतर या खाणपट्ट्यातील महत्त्वाचं गाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिसुर्लेवर आता मात्र शोककळा पसरली आहे. पूर्णपणे खाणींवर आधारीत व्यवसायांवर अवलंबून असणाऱ्या या गावात घरटी चार-पाच ट्रक आहेत.

शेती सोडून देऊन गेल्या कित्येक वर्षात खाण हेच इथल्या लोकांचं उदरनिर्वाहाचं मुख्य साधन बनलंय.

आज ही अवस्था फक्त पिसुर्ले गावाची नाही तर खाणींवर अवलंबून झालेल्या आमोणा-नावेली, पिळगाव अशा असंख्य गावांची आहे.

गोव्यातील खाणी

पण ही परिस्थिती अचानक उद्भवलेली नाही. खाणव्यवसायातून मिळणारा पैसा, त्यातून आलेली अपप्रवृत्ती, नियमांचं उल्लंघन, सत्तेत खाणमालकांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग, पर्यावरणाची हेळसांड, अशा किती तरी गोष्टींची परिणती म्हणजे ही बंदीचा आदेश असल्याचं या क्षेत्रातले जाणकार सांगतात.

गोव्यातील खाणींचा इतिहास

मुख्यत्वे लोह आणि मॅंगनीज हे खनिज मोठ्या प्रमाणावर गोव्यात सापडतात. हा खनिज साठा गोव्यात प्राचीन काळापासून आहे आणि याचे अनेक पुरावे वेगवेगळ्या संदर्भ ग्रंथांमधून मिळतात.

संशोधक डॉ. नंदकुमार कामत यांच्यानुसार गोव्यात प्राचीन काळापासून लोह संस्कृती विकसित होती. मौर्य काळापासून गोव्यात इथल्या लोहखनिजाचा मर्यादित वापर होत असावा. लामगाव, रिवण इथे तसे पुरावेही सापडले आहेत.

16व्या शतकात पोर्तुगीजही खाण व्यवसायात उतरायला घाबरत होते. इथल्या खनिज संपत्तीच्या लोभापायी गोव्यावर अनेक आक्रमणं होतील आणि पोर्तुगिजांना ती थोपवण्यात जास्त शक्ती खर्च करावी लागेल, या भीतीपोटीच त्यावेळच्या व्हॉइसरॉयने खाण व्यवसायापासून दूर राहण्याचं धोरण स्वीकारलं.

परंतु त्यानंतर काही वर्षांनी गोव्यात उद्भवलेल्या भयानक आर्थिक दिवाळखोरीमुळे पोर्तुगीज खाण व्यवसायात येण्यापासून स्वतःला रोखू शकले नाही. 1950च्या आसपास पोर्तुगिजांनी भाडेतत्त्वावर भरमसाठ परवाने देऊन गोव्यात रीतसर खनिज उत्खनन सुरू केलं. इथूनच गोव्यात खाण उद्योगाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पणजीपासून 35 कि.मी. अंतरावर असलेल्या पिसुर्ले गावात काही महिन्यांपूर्वी खूप गजबज होती. पण सुप्रीम कोर्टाने खाणींवर बंदी घातल्यानंतर या गावावर मरणकळा आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकेकाळी राज्याच्या सर्व सत्ताकेंद्रात आणि निर्णयप्रक्रियेत अग्रभागी असणारा पक्ष आज मागेमागे पडत चालल्याचं दिसतं.

यात्रांच्या राजकारणामध्ये पिछाडी?

सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेने 'जनआशीर्वाद यात्रे'तून सर्वांत आधी महाराष्ट्र पिंजून काढायला सुरूवात केली. त्या पक्षाचे युवानेते आदित्य ठाकरे सर्व शहरी, ग्रामिण भागासकट आदिवासी प्रदेशातही फिरून लोकांशी बोलायला सुरूवात केली.

कॉलेजला जाणाऱ्या आणि मतदानाचा अधिकार नुकताच मिळालेल्या युवकांशीही ते संवाद साधू लागले. पाठोपाठ भाजपनं 'महाजनादेश यात्रा' सुरू करून लोकांमध्ये जायला सुरूवात केली.

लोकसभेच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही आठवड्यातच या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांनी आपला राजकीय संवाद वाढवायला सुरूवात केली. त्यानंतर राष्ट्रवादीने 'शिवस्वराज्य' यात्रेद्वारे लोकांमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला.

या तिन्ही यात्रा गेले अनेक दिवस महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आधीपासूनच प्रवास करत आहेत. काँग्रेसने आज आपली 'पोलखोल यात्रा' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर तीनही महत्त्वाचे पक्ष या यात्रांच्या राजकारणात आघाडीवर असताना काँग्रेसची यात्रा मात्र इतक्या उशिरा सुरू होणं सर्वांसाठी आश्चर्याची गोष्ट ठरली.

2014 पासून महाराष्ट्र काँग्रेसची स्थिती

2014 साली भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे चारही पक्ष स्वबळावर लढले. युती आणि आघाडीविना झालेल्या या निवडणुकीत अनेक धक्कादायक निकाल पाहायला मिळाले. त्या निवडणुकीत भाजपला 122 जागा तर शिवसेनेला 63 जागांवर विजय मिळवता आला. काँग्रेसला 42 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 41 जागा मिळाल्या.

राधाकृष्ण विखे पाटील

शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर सत्ता स्थापन होण्याआधीच राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा देऊन भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी शपथही घेतली. त्यामुळे काँग्रेसचा विरोधीपक्षनेतेपद मिळण्याऐवजी काही काळ शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे विरोधीपक्षनेतेपद मिळाले.

काही काळानंतर शिवसेना सत्तेत सहभागी झाल्यावर काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले. हे पद ज्या राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना मिळाले ते आपल्या मुलासह आता भाजपामध्ये आहेत. राधाकृष्ण स्वतः राज्य मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री झाले तर त्यांचे पुत्र सुजय अहमदनगरमधून भाजपाच्या तिकिटावर खासदार झाले.

अखेर काँग्रेसने शेवटच्या काही आठवड्यांसाठी विरोधीपक्षनेते पद  विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे दिले....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून राज्याच्या राजकारणावर काँग्रेस पक्षाचा प्रदीर्घकाळ प्रभाव राहिला आहे. हा प्रभाव सामाजिक, राजकीय, सहकारी, सांस्कृतिक आणि अर्थविषयक सर्व संस्थांवर होता. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये विशेषतः राष्ट्रवादीची स्थापना झाल्यानंतर आणि 2014 साली केंद्रासह राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून हे चित्र बदलल्याचं दिसतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकेकाळी संगीत नाटकांचा अविभाज्य घटक असलेलं ऑर्गन हे वाद्य काळाच्या ओघात मागे पडू लागलं होतं.

गुंतागुंतीची रचना असलेल्या या वाद्याला मागणी कमी होती असं नाही, पण जगभरातच त्याची निर्मिती थांबली होती.

अमेरिकेसारख्या देशात ऑर्गन भंगारात काढले जाऊ लागले होते. हार्मोनियम, पिआनो आणि इलेक्ट्रॉनिक वाद्याच्या जमान्यात हे वाद्य मागे पडलं होतं.

पाहा व्हीडिओ : दुर्मिळ ऑर्गनला पुनरुज्जीवित करणार अवलिया

नाटक आणि संगीताची आवड असणारे दाते वेगवेगळ्या कार्यक्रमांना हजर राहत. २००१ साली संगीत नाटकात पहिल्यांदा त्यांनी ऑर्गन आणि त्यामधून उमटणारे सूर अनुभवले. त्यापूर्वीच हार्मोनियमशी त्यांची गट्टी जमली होती. ऑर्गनचे सूर इतके मधूर होते की, उमाशंकर दाते त्याच्या प्रेमात पडले.

हे वाद्य आपल्याकडे असावं त्यांना वाटू लागलं. त्यांना हार्मोनियम वाजवता येत होतं पण ऑर्गनच्या सूरांची उंची हार्मोनियमला गाठता येणार नाही असं वाटून त्यांनी ऑर्गनचा शोध सुरू केला. पण त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. मग आपणच हे वाद्य का बनवू नये याचा विचार त्यांनी सुरू केला.

१९५० साली पूर्वी जर या वाद्याची निर्मिती होत होती तर आताच्या आधुनिक युगात तर हे आणखी सोपं होऊ शकतं, असं दातेंना सतत वाटत होतं.

अखेर मुंबईत राहणारे मुकुंद आठवले यांनी जुन्या ऑर्गनचा साऊंड बॉक्स त्यांना मिळवून दिला. त्याचवेळी अमेरिकेतल्या एका मित्राच्या मदतीनं ऑर्गनचे ५० रिड्सही मिळवण्यात ते यशस्वी झाले. लाकडी मिलींग मशीन दातेंनी स्वतः बनवली.

जिद्द, चिकाटी, आत्मविश्वासाच्या जोरावर आणि जिज्ञासेच्या बळावर त्यांनी १० वर्ष केलेल्या संशोधनाला सत्यात उतरवलं. या काळात चुका आणि त्यामधून पुन्हा दुरुस्त्या करत त्यांचे जवळचे हार्मोनियम निर्माते वामन मेस्त्री यांच्या सहकार्यानं २०१३ साली भारतीय बनावटीचा पहिलं ऑर्गन निर्माण करण्यात यशस्वी झाले.

त्यांच्या या कामाची दखल 'सक्शन रीड ऑर्गन सोसायटीनं' देखील घेतली. या सोसायटीच्या तिमाही नियतकालिकात दातेंवर नऊ पानांचा लेख देखील छापून आला. अमेरिकेत राहणारे हार्मोनियम निर्माते डेव्हिड एस्टस यांनी त्यांच्या कामाचं विशेष कौतुक केलं.

ते म्हणतात, "एखादी व्यक्ती पुन्हा या वाद्याची निर्मिती करत आहे हे ऐकून खूप आनंद झाला. त्यांच्या या कार्याची दखल घेण्याचं कारण म्हणजे हे वाद्य बनवणारे ते जगातील एकमेव निर्माते असावेत."

बऱ्याच जणांना ऑर्गन आणि हार्मोनियम हे एकच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"1950 नंतर संपूर्ण जगभरात ऑर्गन निर्मिती थांबली होती. इतकं सुरेल वाद्य कुठेच मिळू नये ही गोष्ट मनाला पटत नव्हती. या वाद्याला संजीवनी मिळायला हवी, असं मला वाटू लागलं. मग आपणच या वाद्याच्या निर्मिती का करू नये, हा विचार मनात घोळू लागला," निसर्गरम्य रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या आडविरे गावातले उमाशंकर दाते तळमळीनं बोलत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एखादा खेळ खेळणं हे भारतीय लोकांच्या आयुष्यातला अगदी अविभाज्य म्हणावा असा घटक नाही. बीबीसीच्या सर्वेक्षणात सहभाग घेतलेल्या प्रत्येक तिसऱ्या व्यक्तीने सांगितलं आहे की त्यांनी कोणत्या ना कोणता खेळ खेळलेला आहे. जागतिक पातळीवर फिनलँड, डेन्मार्क, स्वीडन या देशात दोन तृतियांश लोक विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेतात. एकूण युरोपात ही सरासरी अर्ध्यापेक्षा जास्त आहे.

2. भारतीय लोक खेळात का भाग घेत नाही?

शाळा आणि महाविद्यालयाच्या पातळीवर सोयीसुविधेच्या अभावामुळे खेळात भाग घेत नाही असं या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या लोकांनी सांगितलं. तसंच आई वडील कायम अभ्यासाला जास्त महत्त्व देतात त्यामुळे एखादा खेळ खेळणं म्हणजे वेळेचा सदुपयोग नाही असं पालकांना वाटतंय.

मात्र ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धांमध्ये जेव्हा भारताची कामगिरी चांगली होऊ लागली तेव्हा खेळाडूंना हिरो म्हणून पाहण्याची संस्कृती विकसित होऊ लागली. तरी क्रीडा क्षेत्राबाबत भारतीयांची विचारसरणी फारशी बदललेली दिसत नाही.

3. ऑलिम्पिक सारख्या खेळात किती भारतीय महिलांनी भाग घेतला आहे?

भारतीयांनी ऑलिम्पिकमध्ये आतापर्यंत 28 पदकं जिंकली आहेत. त्यातील 14 पदकं गेल्या 25 वर्षांत जिंकली आहेत.

अभिनव बिंद्रा ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकणारे एकमेव भारतीय आहेत. त्यांनी 2008 मध्ये नेमबाजीत हे पदक मिळवलं होतं.

महिलांनी ऑलिम्पिकमध्ये पाच पदकं जिंकली आहेत. हा विजय गेल्या दोन दशकांत नोंदवला  आहे.

मागच्या ऑलिम्पिकमध्ये भारताने दोन पदकं जिंकली होती. दोन्ही पदकं महिलांनी मिळवली होती.  पी.व्ही.सिंधू ने बॅडमिंटन तर साक्षी मलिकने कुस्तीत कांस्यपदक मिळवलं होतं.

अनेक लोकांच्या मते ऑलिम्पिकच्या प्रदर्शनाच्या आधारावर भारतात खेळाची स्थिती समजू शकत नाही कारण भारतातला लोकप्रिय खेळ ऑलिम्पिकमध्ये  येतच नाही.

4. भारतीयांचे लोकप्रिय खेळ कोणते?

बीबीसी च्या सर्वेक्षणात भाग घेणाऱ्या 15 टक्के लोकांचा लोकप्रिय खेळ क्रिकेट आहे. आश्चर्यकारकरीत्या क्रिकेटपाठोपाठ 13 टक्के लोकांचा लोकप्रिय खेळ कबड्डी आहे. त्यानंतर सहा टक्के लोकांना योगात जास्त रस आहे. बुद्दिबळ तीन टक्के लोकांमध्ये लोकप्रिय आहे. हॉकीचं प्रमाण दोन टक्के आहे.

5. मुलींचं क्रिकेटमधील योगदान किती आहे?

क्रिकेट खेळणाऱ्या मुलींचं प्रमाण अगदीच कमी आहे. पुरुषांशी तुलना करायची झाल्यास  त्यांच्या तुलनेत फक्त पाच टक्के महिला क्रिकेट खेळतात. असं असलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

क्रीडा आणि क्रीडाक्षेत्रात स्त्रियांचं योगदान किती आहे या विषयावर बीबीसीने 14 राज्यांत 10,181 लोकांचं सर्वेक्षण केलं. त्यात पुढील गोष्टी आढळल्या.

1. किती भारतीयां ना खेळण्यात रस आहे ?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एखादा व्यवसाय सुरु करण्याची कल्पना कोणाला आणि कधी सुचेल हे सांगता येत नाही. इंजिनिअर झालेल्या कल्पनानं नववधूंच्य़ा गजऱ्यांचा व्यवसाय सुरु केला आहे. आज तिच्या कंपनीच्या 45 शाखा आहेत. हा व्यवसाय फेसबुकचा वापर करून कसा करता आला हे तिनं सांगितलं आहे. पाहा व्हीडिओ...

आज तिच्या कंपनीच्या 45 शाखा आहेत. हा व्यवसाय फेसबुकचा वापर करून कसा करता आला हे तिनं सांगितलं आहे. पाहा व्हीडिओ...

व्हीडिओ - संगीतम, बीबीसी तेलुगू

निर्मिती - निकिता मंधानी

#BBCOneMinute

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एखादा व्यवसाय सुरू करण्याची कल्पना कोणाला आणि कधी सुचेल हे सांगता येत नाही. इंजिनिअर झालेल्या कल्पनानं नववधूंच्य़ा गजऱ्यांचा व्यवसाय सुरू केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एखादी गगनचुंबी इमारत कोणत्याही आधार आणि दोराविना चढणं हे साहस चीनच्या वू याँगनिंग यांच्यासाठी नित्याची बाब. केवळ चढणंच नव्हे तर इमारतीच्या टोकाला केवळ बोटांच्या आधारे लोंबकळून स्वतःच चित्रीकरण करण्यातही वू याँगनिंग आघाडीवर असायचे. मात्र, हेच साहस करताना ६२व्या मजल्यावरून पडून त्यांचा मृत्यू झाला.

अनेक दिवसांपासून वू यांच्या या स्टंटचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर न आल्यानं त्यांच्या हजारो चाहत्यांनी चिंता व्यक्त केली.

कारण, वू याँगनिंग हे नियमित Huoshan आणि Kuaishou या वेबसाईटवर आपल्या साहसाचे व्हीडिओ टाकत असत. मात्र, त्यांचे व्हीडिओ येणं बंद झालं होतं.

अखेर चीनमध्ये 'रूफटॉपर' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या वू याँगनिंग यांचा मृत्यू झाल्याच्या बातमीला प्रथम त्यांच्या मैत्रिणीनं आणि नंतर तिथल्या स्थानिक प्रशासनानं दुजोरा दिला.

चांगशा शहरातल्या एका इमारतीवर चढण्याचा प्रयत्न करताना त्यांचा तोल गेल्याचा व्हीडिओ या आठवड्यात सोशल मीडिया व्हायरल झाला. त्यांच्या अखेरच्या प्रयत्नाचा हा व्हीडिओ पाहून अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकला.

याँगनिंग यांच्या मृत्यूनंतर इंटरनेटवरील 'कॅश फॉर क्लिप्स'ची काळी बाजू समोर आली आहे. पैसे देऊन असे थरारक व्हीडिओ बघण्याची लोकांची बळावलेली वृत्ती याँगनिंग यांच्या मृत्यूला कारणीभूत असल्याचीही आता चर्चा होऊ लागली आहे.

याची कारणं वू याँगिनंग यांनी आतापर्यंत प्रसारित केलेल्या व्हीडिओंच्या आकडेवारीत लपली आहेत. याचा शोध बिजींग न्यूज या वृत्तवाहिनीनं घेतला. Huoshan या वेबसाईटवर वू यांनी ५०० हून अधिक स्टंटचे व्हीडिओ थेट प्रक्षेपित केले होते.

त्यांचे व्हीडिओ त्यांच्या लाखो चाहत्यांनी पाहिले आहेत. हे व्हीडिओ पाहण्यासाठी वेबसाईटवर या चाहत्यांनी पैसेही भरले होते. एवढ्या व्हीडिओंचे मिळून त्यांना ५ लाख ५० हजार युआन म्हणजेच ५३ लाख ३२ हजार ७५० रुपये मिळाले होते.

यंदाच्या जून महिन्यात Huoshan वेबसाईटनं त्यांचे व्हीडिओं प्रमोट केले होते. चीनमधील राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये या घटनेचे त्यानंतर तीव्र पडसादही उमटले.

"मृत्यूच्या जवळ जाऊन स्टंट करून त्याचं थेट प्रक्षेपण करायचं आणि वेबसाईटसारख्या मध्यस्थ संस्था त्यावरून पैसे मिळवणार; हे चुकीचं आहे. त्यामुळे मृत्यूभूमी आणि वेबासाईटमध्ये फरक तो काय?" अशी चर्चा द पेपर नावाच्या एका वृत्तपत्रातल्या लेखात करण्यात आली आहे.

"नफ्याच्या प्रयत्नात अशा वेबसाईट समाजात आपण घातक संदेश...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चीनमध्ये सध्य एका 'रुफटॉपर'च्या मृत्यूचा मुद्दा सर्वांच्याच चर्चेचा विषय ठरला आहे. या मृत्यूमुळे चीनमधल्या सोशल मीडिया साईट्स वादाच्या भौऱ्यात सापडल्या आहेत. त्यांच्या थेट लाईव्ह व्हीडिओ प्रक्षेपण सुविधेला मृत्यूचा सापळा बोललं जात आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एखाद्या अॅनिमेशन पटाचा भाग वाटेल अशा या भीषण आगीने कॅलिफोर्नियाचं प्रचंड नुकसान केलं.

कॅलिफोर्निया आगीने आतापर्यंत किमान 71 लोकांचा मृत्यू आणि हजारपेक्षा जास्त लोक बेपत्ता असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

आगीच्या तडाख्यात निसर्गही सापडला.

कॅलिफोर्निया आगीने निसर्गसंपत्तीचं अतोनात नुकसान झालं.

आकाशाला भिडलेल्या आगीच्या ज्वाळा

संपूर्ण आसमंतात आगीचे लोट धुमसत होते.

आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेली वास्तू

आगीमुळे बेचिराख झालेलं घर

आगी शांत झाल्यानंतर नुकसान किती याचा अंदाज येऊ लागला

सैरावैरा पसरलेल्या आगीमुळे मालमत्तेचं विपरीत हानी झाली.

आगीचे परिणाम

आगीमुळे कॅलिफोर्निया भागाचं अपरिमित नुकसान झालं.

आगीच्या प्रकोपानंतर श्रांत झालेला प्रदेश

आगीमुळे उजाड झालेला प्रदेश

आगीमुळे कॅलिफोर्नियाचं कधीही भरून न येणारं नुकसान झालं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेतल्या कॅलिफोर्निया भागात  वणवांमुळे  निसर्ग तसंच मालमत्तेचं अपरिमित नुकसान झालं आहे. आगीची धग आता शांत झाली आहे. आगीचे प्रकोप झेललेल्या निसर्गाची अवस्था छायाचित्रांद्वारे टिपली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एखाद्या चित्रपटाला साजेशी ही घटना आज पुण्यातील कोथरूडमध्ये घडली. मानव आणि प्राण्यातला संघर्ष हा नवा नाही पण तो कसा हाताळावा यावर भाष्य करणारा एक चित्रपट येऊन गेला आहे.

2008 साली उमेश कुलकर्णी दिग्दर्शित 'वळू' हा चित्रपट आला होता. गावात सोडलेल्या वळूला पकडण्याच्या अवतीभोवती त्याचं कथानक आधारित होतं.

'वळू' चित्रपटाचं लेखन गिरीश कुलकर्णी यांनी केलं होतं. चित्रपटाच्या कथेने सर्वांना विचार करण्यास भाग पाडलं होतं. आजच्या घटनेवरची गिरीश कुलकर्णी यांची प्रतिक्रियाही तितकीच विचार करायला लावणारी आहे. या घटनेच्या निमित्ताने बीबीसी मराठीने गिरीश कुलकर्णी यांच्याशी संवाद साधला.

मानवाने संवेदनशील व्हायला हवे अशी प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी दिली.

गिरीश कुलकर्णी म्हणतात, "एखादा माणूस रस्ता चुकून गावात आला, लहान मूल घर चुकून आजूबाजूला गेलं, तर आपण लगेच शोधाशोध करून त्याला रस्ता दाखवतो. त्याला त्याच्या घरी सोडतो.

"चुकलेला प्राणी जर आपल्याकडे आला तर त्याला कशी वागणूक द्यावी, याबाबत माणसाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. माणसाने संवेदनशील बनवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

"आपण फार हिंस्त्र होत चाललो आहोत. आमच्या कुतूहलापोटी, आमच्या उत्सुकतेपोटी, आमच्या हव्यासापोटी आपण हिंस्त्र होत आहोत. लोकांनी गर्दी केली आणि त्याला पळवलं.

"गवाच काय माणूसही सध्या घाबरलेला आहे. भयावह वर्तमान आहे. शहर माणसाला भीती घालतं. दडपून टाकतं. माणसाची ही कहानी आहे. मग या परिस्थितीत मुक्या जंगली प्राण्याचा काय चालेल?" असा सवाल त्यांनी केला.

वळू चित्रपटातील दृश्य

"अशा स्थितीत रागनवा मेला याचं नवल नाही. उलट तो मेला म्हणून सुटला असं म्हणावं लागेल. नाहीतर आपण कसंही त्याला मारलाच असता," असं ते उद्विग्नपणे कुलकर्णी म्हणतात.

"अशा घटना सातत्याने होत असतात. यापुढेही होत राहतील. मानव-बिबट्या संघर्ष आहे, मानव-वाघ संघर्ष आहे, त्यात आता रानगव्याचा समावेश झाला," असंच म्हणू शकतो.

"वन्यप्राण्यांचे वंशपरंपरागत मार्ग ठरलेले असतात. त्यांच्या अधिवासाचा कधीच विचार केला जात नाही. त्याच्यात आम्ही हस्तक्षेप करतो. त्यांचं अस्तित्व लक्षात घेऊन कामं केली जात नाहीत. देशात इन्फ्रास्ट्रक्चरची इतकी अतोनात कामं चालू आहेत. या सगळ्यांचा फटका रानगव्याला बसला असेल. कळपातून वाट चुकून लांब आला असेल. त्यात त्याचा जीव गेला."

कोथरूडमध्ये नेमकं काय घडलं?

पुण्याच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गावात एक प्राणी येतो आणि त्याला पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी जमा होते. वनविभागातले अधिकारी सांगतात की गर्दी करू नका प्राणी बिथरू शकतो पण गर्दी आटोक्यात येत नाही. परिणामी त्या प्राण्याची दमछाक होते आणि नंतर त्या प्राण्याचा मृत्यू होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एखाद्या देशाच्या जवळपास 3.5 टक्के लोकसंख्येनं एकत्र येत केलेलं आंदोलन यशस्वी ठरतं.

1980च्या दशकातील पोलंडमधील एकता चळवळ, दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदाविषयीची चळवळ, सर्बियन राष्ट्राध्यक्ष स्लोबोडन मिलोसेव्हिक यांचा पाडाव, ट्युनिशियाचे अध्यक्ष झेन अल-अबिदीन बेन अली यांच्याविरूद्धची 'जस्मिन क्रांती', तथाकथित 'अरब स्प्रिंग चळवळ'...

ही काही प्रसिद्ध राजकीय आंदोलनांची उदाहरणं आहेत. या आंदोलनांमुळे भरीव असे राजकीय बदल घडून आले.

अगदी अलीकडची चळवळ पाहायची म्हटलं तर बेलारुसचं उदाहरण घेता येईल. बेलारुसमध्ये हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंको यांनी विजय मिळवला आहे.

लुकाशेंको यांनी बेकायदेशीररित्या विजय मिळवल्याचं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. पोलिसांनी आंदोलकांना मारहाण केल्याचे, ताब्यात घेऊन छळ केल्याचे आरोप झाले आहेत. असं असलं तरी हे आंदोलन मोठ्या प्रमाणावर पण शांततेत सुरू आहे.

पण,  हे आंदोलन यशस्वी होईल का?

याचं उत्तर द्यायचं असेल तर अगोदर इतिहासात डोकावं लागेल.  हार्वर्ड विद्यापीठातील राजकीय तज्ज्ञ एरिका चेनोवेथ यांनी हुकूमशाही राजवटीतील निदर्शनांचा अभ्यास केला आहे. लोकशाहीत मतदानाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांना उलथवता येतं. पण, हुकूमशाही राजववटीत असं शक्य नसतं.

लोकशाहीमध्ये एखादी योजना चुकली तर विरोधक त्यात दुरुस्ती करण्याचं आश्वासन देऊन निवडून येऊ शकतात. पण, हुकूमशाहीत अशी काही यंत्रणा अस्तित्वात नसते.

लोकशाही आणि हुकूमशाहीच्या व्याख्येत फरत असतो.  दोन्ही व्याख्या एकमेकांशी लढण्यासंदर्भात आहेत, तसंच राजकीय यंत्रणा कमी किंवा अधिक लोकशाहीत्मक असू शकते.

पण हिंसा आणि अहिंसेचं वर्गीकरण कसं केलं जातं? मालमत्तेवरील हल्ला हिंसक मानला जाऊ शकतो का? शारीरिक हल्ला न करता वर्णद्वेषाविषयी घोषणाबाजीला हिंसक म्हटलं जाऊ शकतं का? तसंच उपोषण किंवा आत्मदाह यांसारख्या स्वतःलाच पीडा देणाऱ्या कृतींना हिंसक म्हटलं जाऊ शकतं का?

वर्गीकरणाच्या या अडचणी असल्या तरी निदर्शनाचे काही प्रकार अहिंसक, तर काही हिंसक असल्याचं स्पष्टपणे जाणवतं. एखाद्या व्यक्तीची हत्या करणं ही हिंसक कृती आहे. शांततापूर्ण प्रात्यक्षिके, याचिका, पोस्टर्स, संप आणि बहिष्कार, सभात्याग ही कृत्ये अहिंसक आहेत. एका प्रसिद्ध वर्गीकरणानुसार, अहिंसक निदर्शनांचे 198 प्रकार आहेत.

1990 पासून 2006 पर्यंतच्या सगळ्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोणतं आंदोलन सर्वाधिक परिणामकारक असतं, शांततेनं केलेलं की हिंसक? एखाद्या नेत्याला खुर्चीतून पायउतार करण्यासाठी आंदोलन किती मोठं हवं? एका अभ्यासकानं या प्रश्नांचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एखाद्या मंदिर उभारण्यासारख्या धार्मिक कार्यक्रमाला पंतप्रधानांनी इतकं महत्त्वं देणं काहींना खटकलं. पण, त्याचवेळी भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी पक्षाचा हिंदुत्ववादाशी असलेला सबंध पाहता अनेकांना हे स्वाभाविकही वाटलं. केंद्र सरकार एका धर्माकडे झुकलेलं असण्याचा आरोप मात्र मागची काही वर्षं भारतात होत आला आहे.

विशेष म्हणजे याच काळात फक्त भारतातच नाही तर जगभरात अनेक देशांमध्ये धार्मिक राष्ट्रवादावर अनेक वाद झाले आहेत. आणि लोकांमध्ये दुरावा निर्माण झालाय. याचं एक ताजं उदाहरण म्हणजे टर्कीच्या इस्तंबूल शहरातली पुरातन वास्तू हाया सोफिया. टर्कीचे अध्यक्ष आर्दोआन यांनी अलीकडेच या वास्तूचं रुपांतर मशिदीत करण्याची घोषणा केली आणि ती प्रत्यक्षातही आणली. टर्की हा मुस्लीम बहुल धर्मनिरपेक्ष देश आहे. बीबीसी प्रतिनिधी झुबेर अहमद यांच्या या विशेष रिपोर्टमध्ये पाहूया हाया सोफिया वास्तूचा इतिहास आणि त्याचं धार्मिक राजकारण...

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अयोध्या शहरात राम मंदिराचा भूमिपूजन सोहळा पार पडला आणि तो ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एखाद्या मुलाने किंवा मुलीने आंतरजातीय विवाह केला, तर त्यांच्या भावंडांची लग्न ठरतानाही अडचण येते, असं गोपाळ शेट्टी म्हणाले.

मुलींना येणारी समज, आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह, 'लव्ह जिहाद', संस्कृती आणि परंपरा, अशा अनेक विषयांवर बीबीसी न्यूज मराठीच्या प्रतिनिधींनी तसंच प्रेक्षकांनी खासदार शेट्टी यांना अनेक प्रश्न विचारले. (संपूर्ण मुलाखत या बातमीच्या तळाशी पाहू शकता). त्यातले 9 महत्त्वाचे प्रश्न खाली दिले आहेत :

1. मतदानाचा अधिकार 18व्या वर्षी, मग लग्नाचा अधिकार का नको?

मुलींना 18व्या वर्षी लग्न करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. पण तो जसा मुलीचा अधिकार आहे, तसाच आईवडिलांचाही अधिकार असतोच की आपल्या मुला-मुलींवर! मुलींचं भावी जीवन उत्तम घडावं, असंच आईवडिलांना वाटत असतं. लग्न करू नका, असं कोणीच म्हणत नाही. पण तिने परिपक्व व्हावं आणि मगच आपल्या आयुष्याचा विचार करावा.

मतदानाच्या अधिकाराबाबत तुम्ही विचारलं. गेल्या निवडणुकीत लोकांनी मला मतं दिली. आता त्यांना माझं नाव पटलं नाही, तर ते पुढल्या निवडणुकीत मला नाकारू शकतात. पण लग्न केलं, तर आपण वेगळा विचार करू शकतोच, असं नाही.

2. अनेक लग्न मोडतात, या तुमच्या दाव्यांना आकडेवारीचं पाठबळ आहे का?

सध्या तरी माझ्या हाती कोणतीही आकडेवारी किंवा संशोधन नाही. हे खासगी विधेयक आहे. ते सोडत पद्धतीने चर्चेला येतं. ते चर्चेला आलं की हे सगळे मुद्देही पुढे येतील. ही चर्चा म्हणजेही संशोधनाचाच भाग आहे. आकडेवारीही जमा होईल.

विधेयक मांडल्यापासून मला समाजमाध्यमांवरून चांगलाच प्रतिसाद मिळत आहे. महाराष्ट्रभरातून अनेकांनी मला संदेश पाठवले आहेत. मी अनेक वर्षं सार्वजनिक क्षेत्रात काम करत आहे. त्या अनुभवातूनही काही गोष्टी सातत्याने समोर आल्या आहेत. त्यांचाही आधार घेता येईल.

आकडेवारी किंवा माहिती ही अचूक नसते. त्या माहितीबाबतही वाद होतातच. एकेकाळी जन्म झाल्या झाल्या मुलींची लग्नं ठरवली जात होती. त्यानंतर हे वय 13-14 एवढं पुढे गेलं. आता ते 18 आहे. हे बदल होतच असतात.

3. आंतरजातीय लग्नाला तुमचा विरोध आहे का?

आंतरजातीय लग्नाला माझा मुळीच विरोध नाही. वयाच्या 18व्या वर्षाआधी मुलीचं लग्न होऊ नये, हादेखील माझा मुद्दा नाही. तसा कायदाच आहे. माझा मुद्दा एवढाच की, लग्न आईवडिलांच्या संमतीने व्हावं.

16व्या वर्षी मुलींचं प्रेम प्रकरण सुरू होतं आणि मग कायद्याने सज्ञान होण्याची वाट त्या बघतात. वयाची 18 वर्षं पूर्ण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पालकांच्या परवानगीशिवाय लग्न करणाऱ्या मुलींसाठी लग्नाचं कायदेशीर वय 18 वर्षांऐवजी 21 करण्यात यावं, असं एक खासगी विधेयक मुंबईतले भाजपचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी गुरुवारी संसदेत मांडलं. या विधेयकावरून त्यांच्यावर टीका होत असताना बीबीसी न्यूज मराठीने त्यांच्याकडून अधिक जाणून घेतलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास 3 महिन्यांच्या आत वारस नोंदीसाठी अर्ज करावा लागतो. पण यासाठी आता तलाठी कार्यालयात जायची गरज नाही.

तुम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या ई-हक्क प्रणालीचा वापर करून घरबसल्या वारस नोंदीसाठी अर्ज करू शकता.

हा अर्ज कसा करायचा, सरकारची ई-हक्क प्रणाली काय आहे, याचीच माहिती आपण पाहणार आहोत.

ई-हक्क प्रणाली

सर्वांत आधी पाहू या की ही ई-हक्क प्रणाली काय आहे ते.

महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागानं शेतकऱ्यांना ऑनलाईन सुविधा पुरवण्याच्या हेतून ई-हक्क प्रणाली विकसित केली आहे.

या प्रणालीविषयी राज्याच्या ई-फेरफार प्रकल्पाचे समन्वयक रामदास जगताप यांनी बीबीसी मराठीला अधिक माहिती दिली.

ते म्हणाले, "ई-हक्क प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकरी घरबसल्या 7 ते 8 प्रकारचे फेरफार अर्ज करू शकतात. यात सातबारावर बोजा चढवणे, कमी करणे, नाव दुरुस्त करणे, वारस नोंदी करणे, ई-करार करणे इत्यादी सेवांसाठी अर्ज करता येतो. तसंच अर्जाचं स्टेटसही चेक करता येतं."

जमिनीच्या वारस हक्कासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा?

हा अर्ज करण्यासाठी सगळ्यात आधी तुम्हाला bhulekh.mahabhumi.gov.in असं सर्च करायचं आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाची वेबसाईट तुमच्यासमोर ओपन होईल.

या पेजवर तुम्हाला खालच्या बाजूला एक सूचना दिसेल -"७/१२ दुरुस्तीसाठी ई हक्क प्रणाली", अशी ही सूचना असून त्याखाली एक लिंक दिलेली आहे.

https://pdeigr.maharashtra.gov.in  या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर तुमच्यासमोर 'पब्लिक डेटा एन्ट्री' नावानं एक पेज ओपन होईल.

यावरील 'Proceed to login' या पर्यायावर क्लिक केलं की तिथं तुम्हाला आधी तुमचं अकाऊंट सुरू करायचं आहे. त्यासाठी 'Create new user' यावर क्लिक करायचं आहे.

मग 'New User Sign Up' नावाचं नवीन पेज उघडेल.

इथं तुम्हाला सुरुवातीला तुमचं पहिलं नाव, मधलं नाव आणि आडनाव टाकायचं आहे. त्यानंतर लॉग-इन डिटेल्समध्ये Username टाकून check availability  या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर पासवर्ड टाकून तो परत एकदा टाकायचा आहे. मग  Security Questions मध्ये एक प्रश्न निवडून त्याचं उत्तर द्यायचं आहे.

ही माहिती भरून झाली की पुढे मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, पॅन कार्ड नंबर आणि पिन कोड टाकायचा आहे. पिन कोड टाकला की देश, राज्य आणि जिल्ह्याचं नाव तिथं आपोआप येईल. त्यानंतर Select Cityमध्ये तुम्हाला तुमचं गाव...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शेतजमीन ज्याच्या नावावर आहे त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना जमिनीचे हक्क मिळू शकतात. पण त्यासाठी शेतजमिनीवर वारसांची नोंद करणं आवश्यक असतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास 3 महिन्यांच्या आत वारस नोंदीसाठी अर्ज करावा लागतो. पण यासाठी आता तलाठी कार्यालयात जायची गरज नाही.

तुम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या ई-हक्क प्रणालीचा वापर करून घरबसल्या वारस नोंदीसाठी अर्ज करू शकता.

हा अर्ज कसा करायचा, सरकारची ई-हक्क प्रणाली काय आहे, याचीच माहिती आपण पाहणार आहोत.

ई-हक्क प्रणाली

सर्वांत आधी पाहू या की ही ई-हक्क प्रणाली काय आहे ते...

महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागानं शेतकऱ्यांना ऑनलाईन सुविधा पुरवण्याच्या हेतून ई-हक्क प्रणाली विकसित केली आहे.

याप्रणालीविषयी राज्याच्या ई-फेरफार प्रकल्पाचे समन्वयक रामदास जगताप यांनी बीबीसी मराठीला अधिक माहिती दिली,.

"ई-हक्क प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकरी घरबसल्या 7 ते 8 प्रकारचे फेरफार अर्ज करू शकतात. यात सातबारावर बोजा चढवणे, कमी करणे, नाव दुरुस्त करणे, वारस नोंदी करणे, ई-करार करणे इत्यादी सेवांसाठी अर्ज करता येतो. तसंच अर्जाचं स्टेटसही चेक करता येतं."

ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा?

हा अर्ज करण्यासाठी सगळ्यात आधी तुम्हाला bhulekh.mahabhumi.gov.in असं सर्च करायचं आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाची वेबसाईट तुमच्यासमोर ओपन होईल.

या पेजवर तुम्हाला खालच्या बाजूला एक सूचना दिसेल -"७/१२ दुरुस्तीसाठी ई हक्क प्रणाली", अशी ही सूचना असून त्याखाली एक लिंक दिलेली आहे.

https://pdeigr.maharashtra.gov.in  या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर तुमच्यासमोर 'पब्लिक डेटा एन्ट्री' नावानं एक पेज ओपन होईल.

यावरील 'Proceed to login' या पर्यायावर क्लिक केलं की तिथं तुम्हाला आधी तुमचं अकाऊंट सुरू करायचं आहे. त्यासाठी 'Create new user' यावर क्लिक करायचं आहे.

मग 'New User Sign Up' नावाचं नवीन पेज उघडेल.

इथं तुम्हाला सुरुवातीला तुमचं पहिलं नाव, मधलं नाव आणि आडनाव टाकायचं आहे. त्यानंतर लॉग-इन डिटेल्समध्ये Username टाकून check availability  या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर पासवर्ड टाकून तो परत एकदा टाकायचा आहे. मग  Security Questions मध्ये एक प्रश्न निवडून त्याचं उत्तर द्यायचं आहे.

तीन ते चार प्रश्न असतात, सोपे असतात. जसं की तुमच्या आईचं नाव...इत्यादी.

ही माहिती भरून झाली की पुढे मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, पॅन कार्ड नंबर आणि पिन कोड टाकायचा आहे. पिन कोड टाकला की देश, राज्य आणि जिल्ह्याचं नाव तिथं आपोआप येईल. त्यानंतर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास 3 महिन्यांच्या आत वारस नोंदीसाठी अर्ज करावा लागतो. पण, यासाठी आता तलाठी कार्यालयात जायची गरज नाही. तुम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या ई-हक्क प्रणालीचा वापर करून घरबसल्या वारस नोंदीसाठी अर्ज करू शकता.

हा अर्ज कसा करायचा, सरकारची ई-हक्क प्रणाली काय आहे, याचीच माहिती आपण या व्हीडिओत पाहणार आहोत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एखाद्या व्यक्तीच्या लठ्ठपणावर उपचार करायचे असतील तर नेहमीच्या डायट आणि व्यायाम या उपायांच्या पुढे जाऊन विचार करा असा सल्लाही त्यांनी डॉक्टरांना दिला आहे.

'लठ्ठपणाच्या मूळ कारणांचा शोध घ्या'

डायट आणि व्यायामापेक्षा पेशंटच्या लठ्ठपणाच्या मूळ कारणांचा शोध घ्या आणि फक्त वजन कमी करण्यापेक्षा त्या व्यक्तींचं संपूर्ण आरोग्य कसं सुधारेल याकडे डॉक्टरांनी लक्ष द्यावं असंही यात म्हटलं आहे.

या नव्या मार्गदर्शक सूचना कॅनडाच्या मेडिकल असोसिएशनच्या जर्नलमध्ये एका लेखात प्रसिद्ध झाल्या आहेत. यात लठ्ठपणा असणाऱ्या व्यक्तींवर जी वागणूक दिली जाते त्यावर सडकून टीका केली आहे.

"आपल्याकडे असा समज आहे की लठ्ठ व्यक्ती आळशी असतात, बेजबाबदार असतात आणि त्यांच्या लठ्ठपणाला सर्वस्वी तेच जबाबदार असतात. समाजही त्यांच्याकडे याच दृष्टीकोनातून पाहातो आणि मग लठ्ठ व्यक्तींमध्ये न्यूनगंड तयार होतो," असं या लेखात म्हटलं आहे.

या लेखातल्या सूचनांचा आधार घेऊनच डॉक्टरांनी लठ्ठपणावर उपचार करावेत असंही यात म्हटलं आहे.

क्झिमेना रामोस-सॅलास या कॅनडाच्या लठ्ठपणा संशोधन आणि धोरण या विभागाच्या उपसंचालक आहेत तसंच या नव्या लेखाच्या लेखकांपैकी एक आहेत.

त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "अनेक संशोधनांमधून हे सिद्ध झालंय की उपचार करताना डॉक्टर्स लठ्ठ पेशंटच्या बाबतीत दुजाभाव करतात आणि त्यामुळे त्या पेशंटचं आरोग्य धोक्यात येऊ शकतं. अशा काही गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात ज्याचा वजनाशी काही संबंध नसतो. फक्त समाजच नाही तर डॉक्टर्सही लठ्ठ माणसांकडे चुकीच्या नजरेने पाहातात."

कॅनडात गेल्या तीन दशकात लठ्ठपणाचं प्रमाण तिप्पट झालंय. कॅनडा स्टॅटिस्टिक्स या त्यांच्या सांख्यकी विभागानुसार कॅनडातल्या दर चार व्यक्तींमध्ये एक व्यक्ती लठ्ठपणाने ग्रस्त आहे.

लठ्ठपणाविषयी कॅनडाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 2006 नंतर आता पहिल्यांदा बदल झाला आहे. ओबेसिटी कॅनडा, कॅनेडियन असोसिएशन ऑफ बॅरिअॅट्रिक फिजिशियन्स अँड सर्जन आणि कॅनेडिन इंस्टिट्युट ऑफ हेल्थ रिसर्च या संस्थांनी एकत्र येत या नव्या मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत.

वजन आणि व्यक्तीचं आरोग्य

बॉडी मास इंडेक्स आणि पेशंटच्या कमरेचा घेर यावरून अजूनही लठ्ठपणाचं निदान होत असलं तरी या गोष्टींनाही मर्यादा आहेत हे डॉक्टरांनी लक्षात घेतलं पाहिजे असं या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटलं आहे. एखाद्या व्यक्तीचं वजन त्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लठ्ठपणा जर आजार असेल तर त्याची व्याख्या कोणत्याही व्यक्तीचं आरोग्य किती चांगलं आहे यावरून केली पाहिजे त्या व्यक्तीच्या फक्त वजनावरून नाही, अशा स्वरूपाच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना कॅनडातल्या संशोधकांनी दिल्या आहे.