डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेस उपाध्यक्ष राहूल गांधी सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार न्यूयॉर्क येथे  भारतीयांच्या सभेत स्वातंत्र्य लढ्यातील नेत्यांविषयी ते बोलत होते.

"मूळ काँग्रेसची चळवळ ही NRI चळवळच होती. महात्मा गांधी अनिवासी भारतीय होते, जवाहरलाल नेहरू इंग्लंडहून आले होते. डॉ. आंबेडकर, मौलाना आझाद, सरदार पटेल हे सर्व NRI होते," असं ते म्हणाले.

"यातील प्रत्येक नेता देशाबाहेर गेला आणि त्यांनी भारताबाहेरचं जग पाहिलं. त्यांनी जगाचा अनुभव घेऊन भारतात बदल घडविण्याचा प्रयत्न केला," असं राहुल गांधी या सभेत म्हणाले.

मी दिल्लीला जाण टाळलं - शरद पवार

शरद पवारांनी बोट धरून राजकारणात चालायला शिकवलं, असं नरेंद्र मोदींनी गेल्या वर्षी म्हटलं होतं.

"शरद पवारांनी बोट धरून राजकारणात चालायला शिकवलं," असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या वर्षी पुण्यातल्या एका जाहीर कार्यक्रमात केलं होतं. त्या स्तुतीचं उत्तर पवारांनी शुक्रवारी पुण्यात एका कार्यक्रमात दिलं.

सकाळमध्ये आलेल्या एका वृत्तानुसार पवार म्हणाले, "मध्यंतरी एक वक्तव्य करण्यात आले होते की, कोणीतरी माझे बोट धरून राजकारणात आलं. हे बोलणारी व्यक्ती मोठी असल्यानं माझी अडचण झाली. त्यानंतर मी काही दिवस दिल्लीला जाणचं टाळलं."

केंद्रीय कृषीमंत्री राहिलेल्या पवारांनी पुढे सांगितलं की त्यांनी मग सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनाही भेटण टाळलं.

पाकिस्ताननं काश्मीरप्रश्न भारताशी बोलून सोडवावा - चीन

अनेक वर्षांपासून काश्मीर प्रश्न अडकून पडला आहे.

गेल्या अनेक दशकांपासून भिजत पडलेला काश्मीर प्रश्न पाकिस्ताननं भारताशी चर्चा करून सोडवावा, असं लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार चीननं म्हटलं आहे.

काश्मीरबाबत संयुक्त राष्ट्राचा ठराव लागू करण्यात यावा, असा इस्लामी सहकार्य संघटनेचा (IOC) आग्रह आहे. पाकिस्तान हा या संघटनेतला एक देश आहे.

मात्र काश्मीरप्रश्नाची IOCची ही मागणी चीननं फेटाळली आहे.

हा ठराव मंजूर व्हावा, अशी मागणी पाकिस्तानचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान शाहीद खाकन अब्बासी यांनीही केली आहे. मात्र काश्मीरबाबत चीनने धोरण स्पष्ट केले.

गोरक्षकांवर कठोर कारवाई करा - सर्वोच्च न्यायालय

गोरक्षणाच्या नावानं हिंसाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीनुसार पहलू खान यांच्या हत्येप्रकरणी सुनावणी करताना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेले काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी  महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आणि बाबासाहेब आंबेडकर हे NRI होते, असं वक्तव्य केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेस उमेदवार प्रणिती शिंदे

माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांची कन्या आणि आमदार प्रणिती शिंदे यांचा मतदारसंघ असलेला सोलापूर शहर मध्य मतदारसंघ त्यापैकीच एक.

सोलापूर शहर मध्यच्या रिंगणातील प्रमुख उमेदवार

'कुणाचाच विजय निश्चित नाही'

म्हणजेच सोलापूर शहर मध्य मतदारसंघात पंचरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे. पाचही उमेदवारांनी प्रचंड चुरस निर्माण केली असून कुणाचाच विजय निश्चित नसल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार एजाज हुसेन मुजावर यांना वाटतं.

इथल्या राजकीय समीकरणाबाबत बोलताना मुजावर सांगतात, "प्रणिती शिंदे यांची महिला आणि तरुणांमध्ये क्रेझ आहे. त्यांचा जनसंपर्कही चांगला आहे, पण त्यांच्यासाठी यंदाची निवडणूक सोपी नसेल. गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेस देशभरात कमकुवत झाली. तसंच यावेळी त्यांचेच एकेकाळचे सहकारी दिलीप माने आणि महेश कोठे त्यांच्याविरोधात उभे ठाकले आहेत. त्याशिवाय आडम आणि शाब्दी यांच्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही."

शिवसेना उमेदवार दिलीप माने

मुजावर पुढे सांगतात, "2009च्या निवडणुकीत चारही पक्ष वेगळे लढले होते. भाजप आणि सेनेत झालेल्या मतविभागणीचा फायदा प्रणिती शिंदे यांना झाला होता. यावेळी महायुती झाली असली तरी त्यामध्ये बंडखोरी झालेली आहे. यंदा शिवसेनेने ऐनवेळी महेश कोठे यांचं तिकीट कापून माजी आमदार दिलीप माने यांना उमेदवारी दिली. निराश झालेल्या कोठे यांनी पक्षाविरोधात बंड पुकारलं आहे. नरसय्या आडम यांना माकपची मुलूखमैदानी तोफ मानलं जातं. मतदारसंघात बहुतांश कामगार वर्ग असून त्यांच्यावर आडम यांचा प्रभाव आहे."

"शहर मध्य मतदारसंघात एक तृतीयांश मतं मुस्लीम समाजाची असून मागच्या वेळी त्यांनी MIM पक्षाच्या मागे आपली ताकद उभी केली होती. विशेषतः मुस्लीम तरुणांमध्ये हा पक्ष लोकप्रिय आहे. त्यामुळे MIMचे उमेदवार शाब्दी यांना कमी लेखून चालणार नाही. अशा स्थितीत कोणत्याही एका उमेदवाराला विजयाची शाश्वती नसेल," असं मुजावर यांना वाटतं.

'जातीय गणितानुसार निवडणूक नाही'

मतविभागणी कोणत्या समीकरणावर आधारित असते, या प्रमुख प्रश्नाभोवती या निवडणुकीच्या विजयामागचं रहस्य लपलं असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत माने सांगतात.  "MIMचा शिरकाव झाला तरी सुशीलकुमार शिंदे यांना मानणारा मुस्लीम वर्ग इथं आहे. विकासकामांमुळे सर्व जाती-धर्माची लोक प्रणिती शिंदे यांना मतदान करतात," असं माने सांगतात.

ते पुढे सांगतात, "दिलीप माने यांच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठीचं मतदान एका आठवड्याभरावर आलं आहे. अशा स्थितीत राज्यातील प्रमुख रंगतदार लढतींकडे देशाचं लक्ष लागलेलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेस उमेदवार प्रणिती शिंदे

यामध्ये शिवाजीराव मोघे, बसवराज पाटील, मोहम्मद आरिफ नसीम खान, कुणाल पाटील, चंद्रकांत हंडोरे आणि प्रणिती शिंदे यांचा समावेश आहे.

उद्धव ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर सोलापूर मध्य मतदारसंघाच्या आमदार प्रणिती शिंदे या मंत्रिपद न मिळाल्यानं त्यांच्या समर्थकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

सोलापूर जिल्ह्यातील काँग्रसेच्या एकमेव आमदार असलेल्या प्रणिती शिंदे यांची मंत्रिपदावर वर्णी लागेल, अशी त्यावेळी चर्चा होती. पण, त्यांना डावलण्यात आलं होतं.

त्यानंतर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नितीन नागणे यांनी स्वत:च्या रक्तानं पत्र लिहित काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे याविषयी न्याय मागितला होता.

त्यामुळे मग प्रणिती शिंदे यांना पक्षानं दिलेलं कार्याध्यक्ष पद ही त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे.

प्रणिती शिंदे यांना कार्याध्यक्षपद देणं यामागे त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न नक्कीच असू शकतो, असं मत सोलापूरमधील ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत माने मांडतात.

ते सांगतात, "प्रणिती शिंदे यांना काँग्रेसच्या कार्याध्यक्षपदी नेमून काँग्रेस पक्ष त्यांची नाराजी दूर करू पाहत आहे. कारण महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मूळआतच काँग्रेसच्या वाट्याला कमी मंत्रीपदं आली आहेत. यशोमती ठाकूर आणि वर्षा गायकवाड यांना मंत्रीपद मिळाल्यामुळे प्रणिती शिंदे यांचं नाव मागे पडलं होतं. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीची भावना होती. आता त्यांची कार्याध्यक्षपदी निवड झाल्यामुळे कार्यकर्त्यांना आनंद वाटेल.

"दुसरं म्हणजे सोलापूर काँग्रेसचा विचार केल्यास प्रणिती शिंदे यांच्याव्यतिरिक्त दुसरा कुणी अॅक्टिव्ह चेहरा काँग्रेस पक्षाकडे नाहीये. या निवडीमुळे काँग्रेस पक्षाला सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यात वाढीस वाव मिळेल."

"प्रणिती शिंदे यांना महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्रीपद मिळावं अशी त्यांच्या समर्थकांची इच्छा होती. कारण त्या सलग तीनदा आमदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. मंत्रीपद मिळावं म्हणून त्यांच्या समर्थकांनी उपोषणं केली, सामूहिक राजीनाम्याचं शस्त्रही उपसलं होतं. पण, त्यांना डावलण्यात आलं होतं," असं मत सोलापूरमधील पत्रकार सागर सुरवसे व्यक्त करतात.

ते पुढे सांगतात, "आता काँग्रेस पक्ष मंत्रीपद नसलं तरी कार्याध्यक्षपद देऊन त्यांच्या कार्यकर्त्यांना शांत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेस पक्षानं महाराष्ट्र काँग्रेसची नवी टीम जाहीर केली आहे. यामध्ये काँग्रेस नेते नाना पटोले यांची काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. तर पटोले यांच्या व्यतिरिक्त 6 जणांची कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेस खासदार राजीव सातव

त्यांच्या शरीरात सायटोमेगॅलो हा नवीन व्हायरस आढळला होता. त्यांच्या शरीरात इन्फेक्शन देखील झाले असून या सर्व कारणाने प्रकृती नाजूक झाली असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजीव टोपे यांनी शनिवारी (15 मे) दिली होती.

सातव यांच्यावर पुण्यातील जहांगीर रुग्णालयात उपचार सुरू होते.

सायटोमेगॅलो व्हायरस नेमका आहे तरी काय?

संसर्गजन्य आजार तज्ज्ञ डॅा इश्वर गिलाडा यांनी सायटोमेगॅलो व्हायरसबद्दल सविस्तर माहिती दिली.

"सायटोमेगॅलो व्हायरस हा एक संधीसाधू रोग म्हणून ओळखला जातो. गरोदर महिलांमध्ये याचं प्रमाण जास्त असतं. त्यामुळे महिलांची TORCH टेस्ट केली जाते.

यातील C म्हणजे हा व्हायरस आहे. यामुळे गर्भपात होण्याची शक्यता असते. एचआयव्ही ग्रस्तांमध्ये या व्हायरसचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आढळून येतं", असं डॉ. गिलाडा यांनी सांगितलं.

या व्हायरसची लागण झाल्यामुळे काय परिणाम होऊ शकतात यावर डॉ. गिलाडा म्हणाले, "या व्हायरसच्या संसर्गामुळे दृष्टी जाऊ शकतात. रॅटिनावर याचा परिणाम होतो. काही लोकांमध्ये याचं इन्फेक्शन फुफ्फुसात होतं. याला सीएमई न्यूमोनिया म्हणतात

काही रुग्णांना यामुळे डायरियाचा त्रास होण्याची शक्यता असते. मेंदूमध्ये देखील या आजाराचा संसर्ग होण्याची शक्यता असते".

या व्हायसवर कोणते उपचार उपलब्ध आहेत याबाबत डॉ. गिलाडा म्हणाले, "या आजारावर आता काही औषधं नियंत्रण आणि प्रतिबंध यासाठी आहेत. याचे उपचार सहा ते आठ आठवडे करावे लागतात".

काही लोकांमध्ये कोरोना संसर्गात या व्हायरसमुळे आजार होतो.  रुग्णाची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्याची गरज आहे असं त्यांनी सांगितलं.

हा व्हायरस कसा पसरतो?

हा व्हायरस संक्रमित रुग्णाच्या संपर्कात आल्याने पसरतो. संक्रमित रुग्णाची लाळ, रक्त आणि लघवीतून पसरतो. स्तनपान करणार्या आईपासून बाळाला याचा संसर्ग होण्याची शक्यता असते असं केईएम रूग्णालयात नाक-कान घसा तज्ज्ञ डॅा नीलम साठे यांनी सांगितलं.

"सायटोमेगॅलो व्हायरस हा नवजातबाळांमध्ये आणि लहान मुलांमध्ये प्रामुख्याने आढळून येतो. प्रौढांनाही याचा संसर्ग होऊ शकतो. खासकरून ज्यांची रोगप्रतिकार शक्ती कमी आहे", असं त्यांनी सांगितलं.

त्या पुढे म्हणाल्या, "ताप, डोकेदुखी, विकनेस यांसारखी लक्षणं दिसून येतात. काही रुग्णांच्या रक्तदाबावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता असते. ज्यामुळे फुफ्फुसांवर आघात झाल्याने रेस्पिरेटरी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेस चे खासदार राजीव सातव यांचं रविवारी (16 मे) पहाटे निधन झालं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेस नेते राहुल गांधी

1. 'शेतकऱ्यांनो, एक इंचही मागे हटू नका, मी तुमच्यासोबत'

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनास बसलेल्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे.

"शेतकऱ्यांनो, तुम्ही एक इंचही मागे हटू नका. या आंदोलनावरच तुमचं भविष्य अवलंबून आहे. पाच-दहा लोक तुमचं भविष्य चोरी करू पाहत आहेत, त्यांना ते चोरू देऊ नका. आम्ही सगळे तुमच्या सोबत आहोत, आम्ही तुम्हाला संपूर्ण मदत करू," असं आवाहन राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांना केलं आहे.  टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.

शुक्रवारी (29 जानेवारी) पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.

"नव्या कृषी कायद्यांमुळे काय नुकसान होईल, ते आपण जाणून घेतलं पाहिजे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपतील, MSP नष्ट होईल. सरकार शेतकऱ्यांचा जगण्याचा अधिकार हिसकावून घेत आहे," असा आरोप गांधी यांनी केला.

 "शेतकऱ्यांना लाल किल्ल्यावर कोणी जाऊ दिले? गृहमंत्री याची जबाबादारी घेत नाहीत, याबाबत गृहमंत्रींना विचारलं पाहिजे," असंही राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

"गांधी देश तोडण्याची भाषा करत आहेत. दिल्लीत शेतकरी आंदोलनाला हिंसेचं स्वरूप मिळालं. यानंतर अनेक पोलीस, माध्यमांमधील कर्मचारी जखमी झाले. पण त्यांच्याबाबत राहुल गांधी यांनी एकही सहानुभूतीचा शब्द वापरला नाही," अशी टीका इराणी यांनी केली.

2. पहिली ते चौथी शाळा दोन महिनेच

कोरोना संकटामुळे बंद असलेल्या पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या शाळा 27 जानेवारीपासून सुरू करण्यात आल्या.

विद्यार्थी शाळांमध्ये येण्यास सुरुवात झाली असून येत्या 1 मार्चपासून पहिली ते चौथीच्या शाळाही सुरू करण्याचं नियोजन असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. ही बातमी सकाळने दिली आहे.

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर गेलं वर्षभर शाळांचं वेळापत्रक कोलमडलं होतं. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात लॉकडाऊन लागल्यानंतर शाळा भरवणं बंद करण्यात आलं.

दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आल्यामुळे नववी ते बारावीच्या शाळा 23 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यात आल्या होत्या. आता पाचवी ते आठवीचे वर्गही भरवले जात आहेत.

यंदाच्या वर्षी बोर्ड परीक्षांच्या अभ्यासक्रमात 25 टक्के कपात करण्यात आली आहे, तर पहिली ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेस नेते राहुल गांधी

त्यांनी मांडलेले मुद्दे

1.केंद्र सरकारनं जाहीर केलेलं पॅकेज हे एकप्रकारचं कर्ज आहे. सरकारनं शेतकरी आणि मजुरांच्या खिशात डायरेक्ट पैसे जमा केले पाहिजेत.

2.सरकारनं कर्ज देऊ नये. सावकाराचं काम करू नये. मजुरांना कर्जाची नव्हे, तर पैशाची गरज आहे. जे त्यांच्या खिशात डायरेक्ट जमा करावेत.

3.आज भुकेल्या पोटानं रस्त्यावर चालणारे लोक भारताचं भविष्य आहे.

राहुल गांधी

4.केंद्र सरकारनं आर्थिक पॅकेजचा पुनर्विचार करावा आणि मोदींनी डायरेक्ट पैसे जमा करण्याचा विचार करावा.

5.भारत संकटात सापडला आहे. आपले कोट्यवधी लोक बिना अन्नपाण्याचं रस्त्यावर हिंडत आहे. त्यामुळे मला दु:ख होत आहे.

6.रस्ते अपघातांत मजूरांचा मृत्यू होत आहे. त्यामुळे मनाला यातना होत आहे.

7.लॉकडाऊन उठवण्याचा विचार अभ्यासपूर्ण करावा लागणार आहे. हा एक इव्हेंट नाहीये. आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांचं आपल्याला रक्षण करायचं आहे.

8.कोरोनाच्या संकटाला आता नुकतीच सुरुवात झाली आहे. हे एक वादळ आहे, त्याला नुकतीच सुरुवात झाली आहे. यापेक्षा मोठं वादळ आता येईल. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठं संकट येणार आहे.

9.कोरोनाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारनं राज्यांचे हात बळकट करायला पाहिजे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकारनं आर्थिक पॅकेजमध्ये दुरुस्ती करावी असं मत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी व्यक्त केलं. व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या  पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेस नेत्यांनी परमबीर सिंग-अनिल देशमुख प्रकरणी सावध भूमिका घेतली आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

दरम्यान, "मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी यांचा सहभाग स्पष्ट होत असताना त्याचे धागेदोरे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत पोहचणार असल्याचं तपासातून स्पष्ट होत असताना परमबीर सिंग यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि कारवाईपासून वाचण्यासाठी खोटा आरोप केला आहे," अशी अनिल देशमुख यांनी आपली बाजू ट्विटरवर मांडली होती.

डीजी दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्याने असे आरोप गृहमंत्र्यांवर केले आहेत. शिवाय या पत्रासोबत व्हॉट्सअप आणि एसएमएस चॅटचे पुरावेही जोडले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर आहे. अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती. याप्रकरणाची निःपक्ष चौकशी होण्याकरता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा असंही ते वारंवार म्हणत आहेत.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांसंदर्भात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

उद्धव ठाकरे सरकारमधील मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सोमवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना काँग्रेसची भूमिका मांडली.

'अधिकाऱ्याने पत्र लिहिलं आणि लगेच मंत्र्याचा राजीनामा असं होत नसतं'

"मुख्यमंत्र्यांशी बैठक झाली. प्रभारी एस. के. पाटील यांच्याशीही चर्चा झाली. जी माहिती आहे, ती त्यांना दिली. निर्णय करण्याकरता चर्चा झाली असं काही नव्हतं. माहिती घेण्याकरता चर्चा झाली," असं मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं.

"अधिकाऱ्याने पत्र दिलं, मंत्र्याचा राजीनामा घ्यावा असं आम्हाला वाटत नाही. राष्ट्रवादीचे नेते, मुख्यमंत्री महोदय यांच्याशी चर्चेशी सुरू आहे. यामध्ये सरकारची प्रतिमा खराब होण्याचं कारण नाही. एक घटना आहे. चौकशी व्हावी या मताचे आम्ही आहोत. चांगल्या पद्धतीने चौकशी व्हावी," असं थोरात म्हणाले.

"परमबीर सिंह यांच्यावर काहीतरी दबाव आहे, त्यातून असं पत्र दिलं असावं. योग्य पद्धतीने चौकशी व्हायला आमची हरकत नाही. पत्र दिलं गेलं, लगेच राजीनामा असं होत नसतं. अशी अनेक पत्रं लिहितील. त्याला काही आधार आहे का?" असा सवाल थोरात यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासंदर्भातील प्रकरणावरून राजकारण ढवळून निघालेलं असताना या चर्चेत काँग्रेस कुठे आहे असा प्रश्न पडला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेस पक्ष या निवडणुकीत खूप ताकदीनं भाजपच्या विरोधात उभा ठाकला होता. त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढसुद्धा झाली. मात्र, तरीही काँग्रेसला मोदी आणि अमित शहांचा गड असलेल्या भागात त्यांना पराभूत करणं शक्य झालं नाही.

भाजपनं हिमाचल प्रदेशात खूप सोपा विजय मिळवला आणि हिमाचल प्रदेशच्या विजयाबरोबर भाजपनं आपल्या सत्ता असलेल्या राज्यांच्या यादीत आणखी एका राज्याची भर पडली. त्यामुळे काँग्रेसशासित राज्य जिंकून घेण्याचा भाजपचा सपाटा या निवडणुकीतही कायम राहिला.

तसंच हिमाचल प्रदेशातील विजयामुळे 'काँग्रेस मुक्त भारत' या मिशनकडे भाजपनं सुरू केलेली घौडदौड सुरू राहिली. भाजपनं या दोन्ही राज्यात विजय मिळवला असला तरी हा पक्षापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विजय आहे.

जेव्हा जेव्हा काँग्रेस भाजपला टक्कर देतो तेव्हा पंतप्रधान मोदी मोर्चा सांभाळतात आणि विजय मिळवून देतात हे तथ्यावरून दिसतं.

गुजरातमुळे हैराण?

मोदींविरुद्ध मणिशंकर अय्यर यांच्यासारख्या नेत्यांनी केलेली वक्तव्यं काँग्रेसच्या निवडणूक प्रचाराला दिशाहीन करत असल्याचं यावेळी दिसून आलं.

हिमाचल प्रदेशात भाजपचा विजय होईल यात कोणती शंका नव्हती. हिमाचल प्रदेशात दर पाच वर्षांनी सरकार बदलतं, हा तिथला आजवरचा इतिहास आहे. मात्र, गुजरातमध्ये भाजपच्या विजयानं बहुतेक जण हैराण झाल्याचं दिसतं.

गुजरातमध्ये भाजपविरोधात अनेक गोष्टी होत्या. 22 वर्षांच्या सत्तेविरोधात एक लाट राज्यात दिसून येत होती. हार्दिक पटेलांच्या नेतृत्वाखाली पाटीदार समाजाचं आंदोलन सुरू होतं, तर जिग्नेश मेवाणींच्या नेतृत्वाखाली दलितांनी आंदोलन छेडलं होतं. ओबीसी समाजाच्या नाराजीचं नेतृत्व अल्पेश ठाकोर करत होते.

गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींचं नसणं हे देखील भाजपच्या विरोधात असल्यासारखंच वाटत होतं. मात्र या सगळ्यांच अडचणींवर मात करून भाजपनं गुजरातवर विजय मिळवला. मात्र, 2012मध्ये भाजपला 115 जागा मिळाल्या होत्या आता तर केवळ 99 जागाच त्यांना मिळाल्या आहेत.

तरीही भाजपच्या मतांच्या एकूण टक्केवारीत वाढच झाली आहे. 2012मध्ये भाजपच्या मतांची टक्केवारी 48.30 टक्के होती. आता ही टक्केवारी वाढून 49.1 टक्के झाली आहे.

भाजपला विजय मिळाला कसा?

मग असं काय होतं ज्यामुळे भाजपला विजय मिळाला? मोदींनी शेवटच्या दोन आठवड्यांत गुजरातमध्ये आक्रमक प्रचार केला. याचा प्रभाव मतदारांवर झाल्याचं सर्वेक्षणात दिसून आलं. तसंच CSDS च्या सर्वेक्षणातही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरात विधानसभा निवडणुकांचा निकाल जाहीर होताना काँग्रेस आणि भाजपमध्ये खूप हातघाईची लढाई सुरू असल्याचं चित्र सकाळच्या वेळेस निर्माण झालं होतं. मात्र, अखेर भाजपनं बाजी मारत विजय मिळवला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेस पक्षाची तयारी नसल्याचं धक्कादायक विधान त्यांनी यावेळी केलं आहे. राहुल गांधी अपयशी ठरावेत यासाठी एक मोठं षड्यंत्र रचलं गेलं. काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीत कोणत्याही बाबतीत एकमत नाही, त्यांना पक्षाची आणि नेत्यांची माहिती नाही असा आरोप त्यांनी केला. याचबरोबर सोनिया गांधी यांना काँग्रेस कमिटीची सदस्य चुकीचा सल्ला देतात असंही ते म्हणाले.

संजय निरुपम यांनी गुरूवारी ट्वीट करून पक्षावरची आपली नाराजी प्रकट केली. आपल्या ट्वीटमध्ये निरुपम यांनी लिहिलं, "काँग्रेस पक्षाला माझी सेवा नको आहे, असं वाटतंय. विधानसभा निवडणुकीसाठी मी फक्त एक नाव सुचवलं होतं. पण तेसुद्धा नाकारण्यात आल्याचं मी ऐकलं. यापूर्वीच मी पक्षश्रेष्ठींना सांगितल्याप्रमाणे, अशा स्थितीत मी पक्षाचा प्रचार करणार नाही. हा माझा अंतिम निर्णय आहे.

त्यानंतर पुढच्या एका ट्वीटमध्ये संजय निरूपम म्हणाले, "पक्ष सोडण्याची वेळ अजून तरी आली नाही, अशी आशा आहे. पण पक्षनेतृत्व माझ्यासोबत ज्याप्रमाणे वागत आहे. ती वेळ दूर नाही."

सध्या काँग्रेस पक्षातील अनेक नेते पक्ष सोडून जाताना दिसत आहेत. काही मतदारसंघात काँग्रेसला योग्य उमेदवार सापडत नसल्याच्या बातम्या येत आहेत. असं असूनही संजय निरूपम यांना एका-एका उमेदवारासाठी इतका खटाटोप करावा लागत असल्यामुळे त्यांचं पक्षातील स्थान कमकुवत झाल्याचा अंदाज जाणकार व्यक्त करतात.

तिकीट वाटपात सहभागी करून न घेतल्याबद्दल नाराजी

वरच्या दोन ट्वीटसोबतच संजय निरुपम यांनी आणखी एक ट्वीट केलं. त्यामध्ये शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता पत्रकार परिषद घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

त्यांच्या नाराजीबाबत एएनआय वृत्तसंस्थेच्या प्रतिनिधीने त्यांच्याकडून अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. "संपूर्ण मुंबईत विधानसभेच्या 36 जागा आहेत. उमेदवारांच्या निवडप्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या नेत्यांना मी प्रामाणिकपणे फक्त माझ्या लोकसभा मतदारसंघातली एक जागा मी मागितली होती.

मल्लिकार्जून खरगे, माधवराव सिंधिया, वेणूगोपाल, बाळासाहेब थोरात यांना फक्त एक जागा देण्याची मी विनंती केली होती. सुरूवातीला तीन याद्या आल्या. त्यामध्ये ते नाव आलं नाही. याबद्दल मी खर्गेंशीही बोललो. माझी इतकी पण इज्जत नाही का? असं मी त्यांना विचारलं," असं निरूपम यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "अखेर ते नाव नाकारण्यात आल्याची माहिती मला गुरूवारी मिळाली. याचा अर्थ पक्षाला माझ्या सेवेची आता गरज...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधानसभा निवडणूक 2019 च्या पार्श्वभूमीवर मुंबई काँग्रेसमधली दुफळी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. मुंबई कांग्रेसचे माजी अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी आपण सुचवलेल्या उमेदवाराला पक्षाने तिकीट न दिल्याच्या कारणावरून नाराजी दर्शवली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांचं गोत्र दत्तात्रय आहे आणि ते कौल ब्राह्मण आहेत. 21व्या शतकातल्या भारताच्या तरुण नेतृत्वाची ही ओळख. असा नेता जो सेक्युलरवादी विचारधारेचा चेहरा मानला जातो.

कोण्या ज्योतिषीला विचारण्याची काही आवश्यकता? हा बायोडेटाच सगळी कुंडली सांगतो. सगळं पोथीपुराण आहे. भारताचं भविष्य काय असेल हे यातून लक्षात येतंय.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी 2013मध्ये देशासाठी एक डेडलाइन दिली होती. पुढच्या 30 वर्षांत भारत वैभवाच्या शिखरावर पोहोचेल अशी भविष्यवाणी त्यांनी केली होती.

वैभवशिखर म्हणजे हिंदू राष्ट्र. भागवत यांची भविष्यकहाणी पूर्णत: चुकीची ठरेल अशी लक्षणं आहेत. कारण भारत त्याआधीच हिंदू राष्ट्र होण्याची शक्यता आहे. होणार आहे. का आधीच झाला आहे?

तुम्हाला असं वाटत नाही का की सेक्युलर शब्द घटनेव्यतिरिक्त राजकीय वर्तुळाकडून वाळीत टाकला गेला आहे. सेक्युलरवादी राजकारणाचे तंबू मुळापासून उखडले गेले आहेत.

मुसलमानांबाबत आता कोणीच बोलत नाही. मुसलमानांशी बोलणं होतं पण लपूनछपून. जेव्हा कमलनाथ यांच्या चित्रफिती समोर येतात त्यावेळी तोंड लपवावं लागतं.

जानवं दाखवून स्वत:ला सनातनी हिंदू दाखवण्याचा राहुल गांधींचा प्रयत्न म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचा विजय आहे हे योगी आदित्यनाथ यांचं म्हणणं चुकीचं नाही.

हा संघाचा केवळ वैचारिक नव्हे तर राजकीयदृष्ट्याही मोठा विजय आहे योगीजी!

संघाचा राजकीय विजय

निवडणुकीच्या लढाईत कोणीही हरो वा जिंको. सत्य हेच की राजकीय पटलावर काँग्रेसची हार झाली आहे. आपल्या मूळ भूमिकेवर ठाम राहून वाटचाल करता येणार नाही हे काँग्रेसच्या लक्षात आलं आहे. संघाने आखलेल्या रस्त्यावर चालण्यातच काँग्रेसचं भलं आहे.

राहुल गांधी एकामागोमाग एक मंदिराची सैर करत आहोत. उपचार म्हणून ते अजमेर शरीफलाही जातात. तिकडे गेले नाही तरी हरकत नाही. मुसलमान त्यांना धार्मिक दुराग्रही मानणार नाहीत. कारण ते तसे नाहीत.

मात्र मुसलमान त्यांच्याकडे काय म्हणून बघतात याने खरंच काही फरक पडतो का? हिंदू त्यांच्याकडे काय म्हणून बघतात हे निर्णायक आहे. राहुल गांधी यांचे पणजोबा जवाहरलाल नेहरू हे गयासुद्दीन यांचे वंशज असल्याच्या व्हॉट्सअपच्या तोफांना प्रत्युत्तर दिलं जाऊ शकतं का? हा खरा प्रश्न आहे.

गेल्या पाच वर्षांपासून या तोफा सातत्याने अहोरात्र धडधडत आहेत.

काँग्रेस पक्ष या तांत्रिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राहुल गांधींनी हिंदू ओळख सांगणं हा संघाचा विजय आहे  का,  संघाच्या अजेंड्यावर राहुल गांधी आणि पर्यायाने काँग्रेस पक्ष चालतोय का? याबद्दलचा दृष्टिकोन


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेस पक्षाला ज्यांच्याकडून अपेक्षा होती, त्या राहुल गांधींनी राजीनामा दिल्याला आणि कार्यकारी समितीसमोर राजीनामा सादर केल्याला 50 दिवस उलटूनही नवीन नेतृत्वाची निवड होऊ शकलेली नाही.

तर विविध प्रदेश काँग्रेसकडून एकापाठोपाठ एक वाईट बातम्या येत आहेत. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) सोबतचं आपलं आघाडीचं सरकार वाचवण्यासाठी संघर्ष करत आहे. तर गोव्यामध्ये काँग्रेसच्या दोन तृतीयांश आमदारांनी एका रात्रीत भाजपची माळ गळ्यात घातली आहे. मध्य प्रदेशातही मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना सर्व आमदारांना एकत्र ठेवण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागत आहेत.

काँग्रेसच्या या स्थितीला जबाबदार कोण? की हा पक्ष स्वतःच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या 'काँग्रेस मुक्त भारत'च्या स्वप्नाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे? यामध्ये काँग्रेस पक्ष पुन्हा सावरण्याची चिन्हं आहेत का?

बीबीसीचे पत्रकार कुलदीप मिश्र यांनी याच विषयी काँग्रेसची कारकीर्द पाहणाऱ्या विनोद शर्मा आणि स्वाती चतुर्वेदी या दोन ज्येष्ठ पत्रकारांशी चर्चा केली.

काँग्रेसला राजकारण करायचंच नाही : स्वाती चतुर्वेदी

'काँग्रेसमुक्त भारता'चं स्वप्न नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा साकार करत नसून खुद्द काँग्रेस पक्षच साकार करत आहे. असं वाटतंय की त्यांनी इच्छामरण स्वीकारलेलं आहे.

मी एक पत्रकार आहे आणि निवडणुकीचे निकाल येण्याआधीच मी म्हटलं होतं की, भाजपने ही निवडणूक जिंकली तर तीन राज्यांमधलं काँग्रेसचं सरकार धोक्यात येईल. एका पत्रकाराच्या जर हे लक्षात येऊ शकतं तर काँग्रेसचे नेते कोणत्या जगात वावरतात.

कर्नाटकमधली ती परिस्थिती आठवा, जेव्हा मुंबईमध्ये काँग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार सरकार वाचवण्याच्या प्रयत्नांत एकटे पडलेले दिसत होते. ही गोष्ट जेव्हा ट्विटरवर आली तेव्हा नुकतंच मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष यांनी असं सांगितलं की त्यांनी डी. के. शिवकुमार यांच्याशी फोनवरून संवाद साधलेला आहे. आता काँग्रेसचे नेते शक्तिप्रदर्शन आणि समर्थन फोनवरून करतात का?

मध्य प्रदेशातली परिस्थिती तर अशी आहे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी आमदार फुटू नयेत म्हणून एकेका मंत्र्याला दहा आमदारांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी देलेली आहे. असं सरकार टिकणार तरी कसं?

हरियाणा, झारखंड आणि महाराष्ट्रामध्ये याचवर्षी निवडणुका होऊ घातलेल्या असताना ही परिस्थिती आहे. इथे सरळसरळ भाजप आणि काँग्रेसमध्येच मुकाबला आहे. एके काळी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सध्याची राजकीय स्थिती पाहता काँग्रेस कदाचित आजवरच्या सर्वांत मोठ्या संकटाला सामोरी जात आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे पक्षाची भूमिका मांडली आहे. रावसाहेब दानवे यांनी शेतकरी आंदोलनामागे पाकिस्तान आणि चीनचा हात आहे असं म्हटलं होतं त्याचा निषेध करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.

"सत्ताधारी विरोधकांना आणि विरोध करणाऱ्यांना ज्यावेळेस देशद्रोही म्हणू लागतात त्यावेळेला ते हुकूमशाहीचे निदर्शक असते. जगातील सर्व हुकूमशाही राज्यांनी त्यांच्या प्रशासनाला विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही असे म्हटले आहे," असे सावंत म्हणाले.

पुढे सावंत म्हणाले, "मोदी सरकारने गेल्या 6 वर्षापासून त्यांच्या विरुद्ध झालेल्या प्रत्येक आंदोलनाची देशाच्या विरोधातील कट म्हणूनच संभावना केली आहे. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आपल्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या गरिब शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला चीन पाकिस्तानाशी जोडून शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्याचा केलेला प्रयत्न केला गेला आहे."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांना देखील देशविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता. गेल्या सहा वर्षांत देशात झालेले प्रत्येक आंदोलन, जेएनयु, भिमा कोरेगाव, शाहीन बाग, आयआयटी मद्रास, रोहित वेमुला, या सर्व आंदोलनांना टुकटे टुकडे गँग किंवा देशद्रोहाशी जोडण्याचा प्रयत्न गेला होता असं काँग्रेसच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे.

सीएएच्या आंदोलनालाही असाच रंग देऊन देशविरोधातील कट ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. काश्मीरमध्ये होणाऱ्या विरोधालाही तसाच रंग देण्यात आला. हाथरस घटनेनंतरही सरकारविरोधातील कट होता असे दाखवून युएपीए कायद्याअंतर्गत पत्रकारांना अटक करण्यात आली. देशात विक्रमी प्रमाणात देशद्रोहाचे खटले दाखल केले आहेत.

शेतकरी आंदोलनामागे पाकिस्तानचे षड्यंत्र - रावसाहेब दानवे

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांच्या विरोधात दिल्ली येथे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामागे चीन, पाकिस्तानचं षडयंत्र असल्याचं वक्तव्य केंद्रीय राज्यमंत्री आणि भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांनी केलं आहे, अशी बातमी महाराष्ट्र टाइम्सने दिली आहे.

गेल्या 13 दिवसांपासून पंजाब, हरियाणातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. देशातील शेतकरी संघटना तसंच विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

शेतकरी आणि सरकार यांच्या सहा वेळा चर्चा झाली तरी यातून तोडगा निघू शकलेला नाही. ही तीन विधेयकं मागे घेण्यात येणार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या सहा वर्षांत देशात जी पण आंदोलनं झाली त्या सर्व आंदोलनावर देशद्रोहाचा शिक्का मारण्याचा प्रयत्न केंद्रातील भाजप सरकारकडून झाल्याची टीका काँग्रेसनी केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेस, डावे, भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस हे पक्ष मुस्लीम मतदारांना साद घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

काँग्रेस आणि डावे यांनी आधीच आघाडी केली आहे. आता या आघाडीत त्यांच्यासोबत फुरफुरा शरीफचे पीरजादा अब्बास सिद्दिकी यांनीही प्रवेश केलाय. ते पहिल्यांदाच थेट राजकारणात उतरले आहेत.

गेल्या आठवड्यात तिन्ही पक्षांनी संयुक्तपणे एक रॅली काढली. त्यानंतर काँग्रेसमध्ये काहीसा नाराजीची सूर पहायला मिळाला. तर अब्बास सिद्दीकींच्या वागणुकीमुळे डाव्या पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांमध्येही काहीशी अस्वस्थता आहे.

दुसरीकडे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनीही मैदानात उतरण्याची घोषणा केली आहे.

आतापर्यंत तिरंगी लढत वाटणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत ओवेसी आणि सिद्दीकी यांच्या प्रवेशामुळे राजकीय समीकरणं बदलतील का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

तृणमूल काँग्रेसचे नुकसान

हे समजून घेण्यासाठी आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार महुआ चॅटर्जी यांच्याशी बोललो.

त्या सांगतात, "ओवेसी आणि सिद्दिकी दोघेही पूर्णपणे वेगळ्या भूमिका मांडत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ओवेसींची दखल घेतली जातेय असं वाटत नाही. ना त्यांची भाषा बंगाली मुसलमानांसारखी आहे आणि ना त्यांना पश्चिम बंगालबद्दल फारशी माहिती आहे असे वाटते. ते इथले रहिवासी नाहीत. त्यामुळे बंगाली मुसलमान त्यांना मत का देतील? ही विचार करण्याची गोष्ट आहे."

फुरफुरा शरीफ यांचे प्रकरण वेगळे आहे. ते बंगाली मुसलमान आहेत. त्यांचा प्रभाव हुगळी जिल्ह्यात दिसून येतो. ते त्या भागातले आहेत. पण याव्यतिरिक्त बाहेर त्यांचे कोणतेही वर्चस्व नाही. पण त्यांची महत्त्वाकांक्षा प्रचंड आहे.

जागावाटपातही त्यांना मोठा वाटा हवा आहे. त्यामुळे आगामी दिवसांत जागावाटपाच्या मुद्यावरून रस्सीखेच होऊ शकते. ओवेसी आणि सिद्दीकी यांची तुलना होऊ शकत नाही कारण पश्चिम बंगालमध्ये दोघांची राजकीय पातळी वेगळी आहे,"

ओवेसी आणि सिद्दिकी यांच्यातील हा फरक काँग्रेस आणि डाव्यांनाही माहिती आहे. कदाचित म्हणूनच त्यांनी फुरफुरा शरीफचे अब्बास सिद्दिकी यांच्याशी हातमिळवणी केली असावी.

गेल्या निवडणुकीत डाव्यांची हिंदू मते भाजपबरोबर गेली आणि मुस्लीम मते तृणमूल काँग्रेसकडे होती. त्यामुळे यावेळी अब्बास सिद्दिकी यांना डाव्या आघाडीत घेऊन मुस्लीम मतदारांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. याचा थेट फटका तृणमूल काँग्रेसला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पश्चिम बंगालचे राजकारण मुस्लीम मतदारांना दुखावून करता येणार नाही. कारण राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लिमांची संख्या जवळपास 30 टक्के आहे. निवडणुकीच्या जागांच्या संदर्भात बोलायचं झाल्यास, सुमारे 70-100 जागांवर त्यांच्या एकतर्फी मतदानाने विजय किंवा पराभव होऊ शकतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसचा सावरकरांवर नवा आरोप

काँग्रेस आणि भाजप या पक्षांमध्ये वि. दा. सावरकर यांच्यावरून नेहमीच वाद झालेले आपण पाहिले आहेत. सावरकरांचा गांधी हत्येमध्ये सहभाग होता असा आरोप काँग्रेसकडून केला जातो. तर, सावरकरांना गांधी हत्येत गोवलं गेलं आणि त्यांची देशभक्ती काँग्रेसला कळलेली नाही असं प्रत्युत्तर भाजप, आरएसएस आदी हिंदुत्ववादी संघटनांकडून दिलं जातं.

मात्र, आता या आरोप-प्रत्यारोपांनी पुढची पातळी गाठली असून महात्मा गांधींची गोळ्या घालून हत्या करणारे नथुराम गोडसे आणि सावरकर यांचे लैंगिक संबंध होते, असा नवा आरोप काँग्रेस सेवादलाच्या एका पुस्तिकेतून करण्यात आला आहे.

'गोडसे आणि सावरकरांमध्ये शरीर संबंध होते'

मध्यप्रदेशातल्या भोपाळमध्ये काँग्रेस सेवा दलाचं 10 दिवसीय निवासी शिबीर सुरू आहे. या शिबीरात सेवादलाकडून आपल्या शिबीरार्थिंना विविध नेते, महापुरुषांबद्दलच्या माहितीपर पुस्तिका वाटण्यात आल्या. यातली एक पुस्तिका वि. दा. सावरकर यांच्यावर लिहीण्यात आली आहे. या पुस्तिकेचं नाव 'वीर सावरकर कितने 'वीर'?' असं असून त्यात महात्मा गांधीची हत्या करणारे नथुराम गोडसे आणि वि. दा. सावरकर यांच्यात लैंगिक संबंध असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. यासाठी लॅरी कॉलिंस आणि डोमॅनिक लॅपिएर यांच्या 'फ्रिडम अट मिडनाईट' पुस्तकातल्या पृष्ठ क्रमांक 423 चा संबंध देण्यात आला आहे.

'ब्रह्मचर्य स्वीकारण्यापूर्वी नथुराम यांचे राजकीय गुरू वीर सावरकर यांच्याशी शारिरीक संबंध होते,' या असं या पुस्तिकेत म्हटलं गेलं आहे. लैंगिक संबंधांच्या आरोपाच्या बरोबरीनेच सावरकरांनी हिंदूंना अल्पसंख्य महिलांवर बलात्कार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं होतं, असाही गंभीर आरोप केला गेला आहे.

'सावरकरांची खरी बाजू लोकांपुढे आणायची आहे'

या सगळ्या प्रकाराबद्दल माध्यमांनी काँग्रेस सेवादलाचे प्रमुख लालजी देसाई यांच्याकडे विचारणा केली असता ते सांगतात की, "या पुस्तिकेत जे काही लिहीलं गेलं आहे ते तथ्यांवर आधारित आहे. यासाठी ही पुस्तिका लिहीणाऱ्या आमच्या कार्यकर्त्याने संशोधनही केलं आहे. तसंच, प्रत्येक ठिकाणी पुराव्यांसाठी संदर्भ दिले गेले आहेत. भाजप आणि आरएसएस नेहमीच सावरकरांचा गांधी हत्येशी संबंध नाही असा उल्लेख करतात. मात्र, या पुस्तिकेवरून हे कसं खोटं आहे हे आम्हाला पुढे आणायचं आहे."

'सावरकर आम्हाला कोणी शिकवू नयेत'

मात्र, सेवादलाच्या या पुस्तिकेनंतर हिंदुत्ववादी पक्ष...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मध्यप्रदेशात काँग्रेस सेवादलाच्या राष्ट्रीय शिबीरात वितरित करण्यात आलेल्या 'वीर सावरकर कितने 'वीर'?' या पुस्तिकेत विनायक दामोदर सावरकर आणि नथुराम गोडसे यांच्यातल्या लैंगिक संबंधाबद्दलचा मजकूर छापून आला आहे. यावरून काँग्रेस विरूद्ध भाजप असा नवा संघर्ष आता उफाळून आलाय. तर, सावरकरांच्या कुटुंबीयांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसची 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका

"राज्यपाल कुठलं पाऊल उचलतात यकडे लक्ष आहे, सरकार स्थापन करण्याचा कोणताही निर्णय आम्ही घेतलेला नाही," असं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलंय.

"भाजप सरकार स्थापन करू शकत नाही हे आता स्पष्ट झालं आहे, फडणवीस सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे लोकांनी त्यांना नाकारलं आहे. शेतकऱ्यांबाबत बोलायला कुणी तयार नाही," अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रात घटनात्मक सरकार यावं अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.

भाजपनं आरोप फेटाळले

भाजपवर लावण्यात आलेला खोटा आरोप आम्ही खारीज करतो, असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे.

उद्धव ठाकरेंचं मन मोदींबाबत कोण कलुषीत करत आहे याचा शोध उद्धव ठाकरे यांनी घ्यावा. तसंच मोदींवर टीका करणारी माणसं तेव्हा विरोधात होती, असं स्पष्टीकरण त्यांनी दुष्यंत चौटाला यांच्याबाबत उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला दिलं आहे.

आम्हाला सत्तेपेक्षा सत्य महत्त्वाचं आहे, असंही सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलंय.

अजूनही नातं तुटलं असं आम्ही म्हणत नाही, लहान भावानं मोठ्या भावाचं ऐकावं, असं मुनगंटीवर यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मला खोटं ठरवणाऱ्या माणसाशी मी बोलणार नाही - उद्धव ठाकरे

"कोणत्याही टिकेची पर्वा न करता मी लोकांचे मुद्दे मांडत राहिलो. माझ्यावर पहिल्यांदा कुणीतरी खोटारडेपणाचा आरोप केला आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी माझ्यावर अमित शहांचा संदर्भ घेऊन खोटे आरोप केले आहेत," असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

"शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी अमित शहा, देवेंद्र फडणवीसांच्या मदतीची गरज नाही. तसंच अमित शहांच्या उपस्थितीत आमचा फॉर्मुला ठरला होता, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती," असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

"मुख्यमंत्र्यांचं स्टेटमेंट धक्कादायक होतं, त्याचं मला दुःख झालं. खाते वाटप मी मानलं असतं, पहिली अडिच वर्ष तुमची दुसरी तुमची हे मी मानलं असतं. पण पद शब्दात मुख्यमंत्रिपदसुद्धा येतं," असं उद्धव यांनी फडणवीसांच्या 'त्या' वक्तव्याबाबत म्हटलं आहे.

मी भाजपला शत्रूपक्ष मानत नाही, पण त्यांनी खोटं बोलू नये, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी दुष्यंत चौटाला यांच्या काही क्लिप पत्रकारांना दाखवून अशा टीका शिवसेनेनं मोदी आणि शहांवर केली नसल्याचा दावा केला आहे.

"जेव्हा युती...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रामध्ये सत्ता स्थापन कोण करणार या प्रश्नांचं उत्तर अजूनही मिळालं नाहीये. मात्र 9 नोव्हेंबरला विधानसभेची मुदत संपत असल्यानं राजकीय घडामोडींना मात्र वेग आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसची धुरा आता कोण सांभाळणार, हा प्रश्न अजूनही कायम आहेच. पक्षातील निष्ठावान नेते मात्र या प्रश्नावर मौन बाळगूनच आहेत.

सोनिया गांधींसमोर हा एक मोठा प्रश्न आहे... की आपल्या मुलाच्या निर्णयाचं समर्थन करायचं की पक्षातल्या नेत्यांची निष्ठा पाहून खूश व्हायचं. सोनिया गांधींनी स्वतःही कठीण काळात पक्षाचं नेतृत्व केलं आहे.

गांधी परिवाराप्रति असलेल्या निष्ठेमुळं काँग्रेस वर्किंग कमिटी अंतरिम अध्यक्षांचं नाव जाहीर करत नाहीये. तर दुसरीकडे राहुल गांधी स्वतः कुणाचं नाव घ्यायला तयार नाहीत. कारण 'आपल्याच माणसा'ला अध्यक्षपद दिलं, असं चित्र त्यांना निर्माण होऊ द्यायचं नाहीये. त्यामुळे आता मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण, अशी परिस्थिती आहे.

पक्षाच्या घटनेतील तरतूद

काँग्रेस पक्षाच्या घटनेप्रमाणे पक्षाध्यक्षांच्या राजीनाम्यावर वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत लवकरात लवकर चर्चा व्हायला हवी. जोपर्यंत नवीन अध्यक्ष नियुक्त होत नाही, तोपर्यंत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या एका ज्येष्ठ सदस्याकडे पदभार सोपविण्यात यावा.

पक्षातील सर्व समित्या विसर्जित करून पुन्हा एकदा पक्षांतर्गत निवडणूक घेण्याचा पर्यायही देशातील या सर्वांत जुन्या राजकीय पक्षाकडे आहे.

पक्षाची जबाबदारी घेऊ शकणाऱ्या नेत्यांची काँग्रेसकडे कमतरता नाहीये.

कमलनाथ, कॅप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल आणि वी. नारायणसामी, हे पाच मुख्यमंत्री आहेत. त्याशिवाय गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, पी. चिदंबरम, अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, पृथ्वीराज चव्हाण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, मिलिंद देवरा, जितिन प्रसाद, शशी थरूर, मनीष तिवारी, शिवकुमार, अजय माकन यांच्यासारखे अनुभवी नेतेही पक्षाकडे आहेत.

यांपैकी काहीजण भलेही लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत, मात्र त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या पदांवर काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे.

डॉ. मनमोहन सिंह, ए.के. अँटनी, वीरप्पा मोईली, मल्लिकार्जुन खरगे, सुशीलकुमार शिंदे, शीला दीक्षित, मीरा कुमार, अंबिका चौधरी, मोहसिना किडवई यांच्यासारखे दिग्गज नेतेही आपल्या अनेक दशकांच्या राजकीय अनुभवातून पक्षाला दिशा दाखवू शकतात.

पक्षाच्या नवीन अध्यक्षांना काँग्रेसच्या संसदीय बोर्डाचीही स्थापना करावी लागेल. 1991 पासून संसदीय बोर्ड अस्तित्त्वातच आलेलं नाहीये.

अध्यक्षपदासाठी कुणाच्या नावाची चर्चा?

2017-18 मध्ये अशोक गहलोत अखिल भारतीय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेससमोर आता अस्तित्त्वाची लढाई आहे. लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर राहुल गांधींनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसचे 5 आमदार सध्या मुंबईत तळ ठोकून आहेत. असं सांगितलं जात आहे की ते पक्षावर नाराज आहेत. त्यातच भाजपनं त्यांच्या सर्व म्हणजेच 104 आमदारांना दिल्लीत पाचारण केल्यानं राजकीय चर्चांना आणखी उधाण आलं आहे.

काँग्रेसचे पाच आमदार मंत्रिपद न मिळाल्यानं पक्षावर नाराज आहेत. काँग्रेसच्या वाट्याची 8 मंत्रिपदं काही दिवसांपूर्वी भरण्यात आली. त्यात स्थान न मिळाल्यानं 3 आमदार नाराज आहेत. तर 2 जणांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आल्यानं ते नाराज आहेत. नाराजांमध्ये बेळगावच्या रमेश जारकीहोळी यांचाही समावेश आहे.

वगळलेल्या 2 मंत्र्यांची कामगिरी समाधानकारक नव्हती म्हणून त्यांना वगळण्यात आल्याचं काँग्रेसकडून सांगण्यात आलं आहे.

दुसरीकडे या सर्व नाराज आमदारांच्या आपण संपर्कात असून आपल्या सरकारला कुठलाही धोका नसल्याचं, मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी म्हटलं आहे.

काँग्रेसच्या कर्नाटक प्रभारी यशोमती ठाकुर यांनी बीबीसीशी बोलताना, "कर्नाटकातलं काँग्रेस सरकार स्थिर आहे. भाजप अनेकदा असे प्रयत्न करत असतो त्यामुळे आम्हाला आश्चर्य वाटत नाही," अशी प्रतिक्रिया दिली.

"नाराज आमदार गेल्या काही दिवसांपासून पक्षाला ब्लॅकमेल करत आहेत, त्यांच्याबरोबर 5 पेक्षा जास्त आमदार जाऊ शकत नाहीत हे यातून स्पष्ट होत आहे. हे काही पहिल्यांदा घडत नाही आहे," अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या एका नेत्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली आहे.

भाजप आमदार दिल्लीत

तिकडे भाजपच्या 104 आमदारांनी मात्र दिल्लीत तळ ठोकला आहे. आणि पुढचे 2 दिवस ते तिथंच राहतील, या माजी मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांच्या वक्तव्यानं राज्यात सर्वकाही आलबेल नसल्याचे संकेत दिले आहेत.

कुमारस्वामी यांनी सरकार वाचवण्यासाठी घोडेबाजार सुरू केल्याचा आरोप येडियुरप्पा यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिल्लीत केला आहे.

पण, खरंतर 2019च्या तयाराची चर्चा करण्यासाठी अमित शहांनी भाजपच्या सर्व आमदारांना दिल्लीत पाचारण केल्याची चर्चा आहे. अमित शहा यांना ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार बेंगळुरूला जाणं शक्य झालं नाही त्यामुळे सर्व आमदारांना दिल्लीत बोलावण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.

अमित शहा सध्या खूप व्यग्र आहेत, त्यामुळे ते लगेचच सर्व आमदारांशी संवाद साधू शकत नाहीत. त्यामुळे आमदारांना थांबवण्यात आलं आहे, असं एका भाजप नेत्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं आहे.

कर्नाटकात 2018मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये 224...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कर्नाटकात पुन्हा राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत. 'काँग्रेसचे असंतुष्ट आमदार भाजपमध्ये जाणार का?' हाच सवाल उपस्थित केला जात आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी

यामुळे राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्याची संघ आणि भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी निर्भत्सना केली. राहुल हे भारतालाच ओळखून नसल्याने ते संघाला सुद्धा समजू शकणार नाहीत, अशी टिप्पणी भाजप आणि संघाच्या वतीने करण्यात आली.

राहुल गांधी हे नेमकं असं काय बोलले, ज्याचा संघाला एवढा राग आला आहे?

राहुल गांधी असं काहीसं म्हणाले - "अरेबियामध्ये जी मुस्लीम ब्रदरहूड संस्था आहे, तशीच संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रूपात भारतात आहे. दोन्ही संस्था एकसारख्याच आहेत."

हे सांगण्यासाठी राहुल गांधी यांनी तीन तथ्यं समोर ठेवली. ते सांगतात, "दोन्ही संस्था गेल्या शतकातल्या तिसऱ्या दशकांत अस्तित्वात आल्या. दोन्ही संस्थांवर आपल्या देशातील राष्ट्रीय नेत्यांची हत्या केल्यानंतर प्रतिबंध लागला. दोन्ही संस्थांमध्ये महिलांना प्रवेश निषिद्ध आहे."

तुलना नेहमीच मर्यादित असते. पण ज्यांच्यात ही तुलना केली जाते, त्या एकमेकांसारख्या आहेत, हे सांगण्यासाठी ही तुलना कधीच नसते. दोघांचा कल एक आहे किंवा त्यांचा स्वभाव सारखाच आहे, हे सांगणं हाच तुलनेचा हेतू असतो.

काय आहे मुस्लीम ब्रदरहूड?

मुस्लीम ब्रदरहूडचा जन्म हा इजिप्तमध्ये झाला, पण इस्लाम इतरही देशांमध्ये असल्याने त्यांच्याबद्दलचं आकर्षण तुर्की, ट्युनिशिया, पॅलेस्टाईन, कुवेत, जॉर्डन, बहारीनसारख्या देशांमध्येही आहे. त्यांच्यासारखे राजकीय पक्ष तिथेही आहेत.

मुस्लीम ब्रदरहूड या नावावरून एक समजतं की, ही संस्था मुस्लिमांच्या बंधुभावावर आधारलेली आहे आणि या संस्थेला मजबूत करणं हाच त्यांचा हेतू आहे. याचबरोबर इस्लामला समाज आणि राज्याच्या संघटनेचा ते पाया मानतात.

हीच गोष्ट संघाच्या बाबतीत सांगता येऊ शकते. हिंदूंमध्ये बंधुत्व वाढवणं आणि त्यांचं संघटन मजबूत करणं हाच त्यांचा उद्देश असतो. 'संघटनेत शक्ती आहे', हा संघाचा आवडता मंत्र आहे. पण एक गोष्ट यात सांगितलेली नाही. ती म्हणजे, हे संघटन हिंदूंचं असलं पाहिजे.

अटल बिहारी वाजपेयी यांनीही सांगितलं होतं की, संघ हिंदूंना एकत्रित करण्याचं काम करतो. त्यांच्यानुसार, "संघापुढे दोन कामं आहेत - एक, हिंदूंना संघटित करणं आणि सक्षम हिंदू समाज निर्माण करणं, आणि दुसरं, जाती किंवा कृत्रिम भेदांच्या पलीकडे जाणं."

पण, काय जातीविहीन, आत्मसन्मान युक्त समाजाच्या स्थापनेसाठी कोणाला आक्षेप का असावा?

संघ आपलं काम अनेक संघटनांच्या जाळ्यामार्फत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मुस्लीम ब्रदरहूडसोबत केलेली तुलना संघाला अजिबात रुचलेली नाही. इस्लाम किंवा मुसलमान यांच्याशी निगडित कोणत्याही वस्तू किंवा संकल्पनेचं आपल्याशी नातं जोडण्याचा विचारही संघ आणि त्यांच्या समर्थकांसाठी अंगावर काटा आणणारा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत कोणताही विचार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

"आम्ही एका विचाराने काम करणारे आहोत. सोनियाजींच्या नेतृत्वाला मानणारे आम्ही आहोत. शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत आमच्यामध्ये वेगळा विचार नाही. कोणताही वेगळा गट आमच्या पक्षात नाही," असं थोरात यांनी स्पष्ट केलं.

काँग्रेसच्या यशोमती ठाकूर यांनीही 'काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचे विचार एकसारखेच आणि सेक्युलर आहेत. आमचे नेते जे ठरवतील तेच आम्ही करू,' असं सांगून पक्षात कोणताही वेगळा गट नसल्याचं सांगितलं.

कुठल्याही स्थितीत राज्यात भाजपचं सरकार येऊ नये, भाजपचा मुख्यमंत्री होऊ नये यासाठी शरद पवार आणि सोनिया गांधींनी प्रयत्न करावेत असं, काँग्रेस खासदार हुसेन दलवाई यांनी म्हटलं. दलवाई यांनी 'सामना'च्या कार्यालयात जाऊन संजय राऊत यांची भेट घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

"आम्ही भाजपचा मुख्यमंत्री होऊ नये म्हणतो म्हणजे याचा अर्थ बराच आहे, भाजपपेक्षा शिवसेना ठीक आहे," असं सूचक वक्तव्य हुसेन दलवाई यांनी केलं आहे. मात्र त्यातूनही काँग्रेस शिवसेनेला नक्की पाठिंबा देणार की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही.

मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही काँग्रेसने अजून भूमिका स्पष्ट न करण्याबद्दल काही शक्यता व्यक्त केल्या.

शरद पवार यांनी ढकलला काँग्रेसच्या कोर्टात चेंडू?

"काँग्रेसपक्षाची शिवसेना आणि भाजप यांच्याबद्दलची भूमिका सातत्याने तिच असावी. त्यामुळे काँग्रेसने अद्याप शिवसेनेला पाठिंबा देणं किंवा इतर निर्णय घेतला नसावा," अशी शक्यता पवार यांनी व्यक्त केली.

त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीने भाजप किंवा शिवसेना यांना पाठिंबा देण्याबाबत निर्णय घेतला नाही. याबद्दल बोलताना शरद पवार यांनी सांगितलं, की राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने एकत्र निवडणूका लढवल्या असल्यामुळे एखाद्या पक्षाला पाठिंबा देण्याबाबत निर्णयही एकत्रच घेतला पाहिजे असं आम्हाला वाटतं.

तसंच कोणताही निर्णय दोन्ही पक्षांनी एकत्रित घेतला पाहिजे, असं वाटत असल्याचंही पवार यांनी दोनवेळा स्पष्टपणे सांगितले. त्यामुळे शिवसेनेला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करण्याची भूमिका काँग्रेस घेईल का याकडे पुन्हा एकदा लक्ष गेलं आहे.

'काँग्रेसने शिवसेनेबरोबर मुळीच जाऊ नये'

"काँग्रेस हा सेक्युलर पक्ष आहे. सर्वधर्मसमभाव मानणारा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधानसभेच्या निवडणूका होऊन अनेक दिवस उलटले तरी चारही प्रमुख राजकीय पक्षांपैकी कोणीही सत्तास्थापनेचा दावा केलेला नाही. भाजप आणि शिवसेना यांनी अजूनही एकत्र येऊन सत्तेचा दावा केला नसला तरी तिसऱ्या पर्यायासाठी कोणाला पाठिंबा द्यायचा अगर नाकारायचा याबाबत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं अद्याप स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी आज रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर आरोप केले आहेत. त्यामध्ये हॅक झालेल्या लोकांच्या फोनवर व्हॉट्सअॅपनं मेसेज पाठवले होते तेव्हा काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनाही असा मेसेज आला असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

काँग्रेसनं 'अब की बार, जासूस सरकार' अशा नावानं काँग्रेसनं एक प्रसिद्धी पत्रक जाहीर केलं आहे. या माध्यमातून सुरजेवाला यांनी सरकारला काही प्रश्नही विचारले आहे. 2019 म्हणजेच यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी सरकारनं राजकीय नेते आणि नागरिकांवर नजर ठेवायला या पिगॅसस स्पायवेअरचा उपयोग केला का?

2019 मे महिन्यापासूनच सरकारला याची कल्पना होती का? सरकारमध्ये बसलेले लोक यातले गुन्हेगार आहेत का ? असे प्रश्न सुरजेवाला यांनी सरकारला विचारले आहेत. व्हॉटसअॅपची मालक असणारी कंपनी फेसबूकने या प्रकरणाची माहिती भारत सरकारला एप्रिल 2019मध्ये दिली होती.

तसेच याबद्दल  इंडियन कम्प्युटर रिस्पॉन्स टीमला (CERT-IN) सांगितलं होतं. CERT ने  17 मे ला एक अहवाल जाहीर केला. त्यातील माहिती धक्कादायक आहे. व्हॉटस्अॅपमधील माहिती दूरवरून चोरली जाऊ शकते अशी स्थिती निर्माण झाल्याचं यात लिहिलं आहे असं सुरजेवाला म्हणाले. सुरजेवाला यांनी हा अहवाल पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवला.

गेल्या काही दिवसापांसून लोकांवर पाळत ठेवण्याचं काम आपल्या समोर आलं आहे. यातून भाजपचे कार्यकर्ते आणि सरकारी संस्था पिगॅससचा वापर करून देशातील विचारवंत, पत्रकार, संपादक, नेते यांचा फोन हॅक करत आहेत. या प्रकरणातून भाजपा सरकारची षडयंत्रकारी विचारधारा समोर आली आहे. लोकांना भाजपला आता भारतीय जासूस पार्टी असं नाव दिलं आहे, असा टोला सूरजेवाला यांनी लगावला.

सुरजेवाला या पत्रकार परिषदेत म्हणाले, "निवडणुकांच्या काळामध्ये आंदोलक, पत्रकारांवर पिगॅससच्या माध्यमातून पाळत ठेवली गेली. यातून भाजप सरकारची षडयंत्रकारी विचारधारा दिसते. याची कागदपत्रे आम्ही उघड करणार आहोत. पिगॅसस आपली सेवा फक्त सरकारलाच देते. कोणत्या इंटरनेट सेवा पिगॅससने करप्ट केल्या त्याचीही कागदपत्रे समोर आली आहेत."

"सर्वांत जास्त धक्कादायक बाब म्हणजे नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर म्हणजेच राष्ट्रीय इंटरनेटचा कणा असणारी संस्था तसेच जी संस्था बीएसएनएल आणि व्हीएसएनएल चालवते तिथेही ही पिगॅसस स्पायवेअर सापडला. हे असं असेल तर देशातल्या सर्वोच्च न्यायालयापासून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

व्हॉटसअॅप स्पायवेअरच्या प्रकरणाने रविवारी एक वेगळं वळण घेतलं आहे. भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये इस्रायली पिगॅसस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून लोकांच्या व्हॉटसअपवर पाळत ठेवल्याची माहिती उघड झाली होती.  आता काँग्रेसने आपल्या नेत्या प्रियंका गांधी यांचाही फोन हॅक झाल्याचा आरोप केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी थोड्याच वेळापूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि भाजपच्य नेत्यांवर टीकास्त्र डागलं.

पुलवामातील अंवतिपुरा भागात 2500 CRPF जवानांची तुकडी रस्त्याच्या मार्गे जात होती. त्यावेळी स्फोटकांनी भरलेल्या एका कारनं सीआरपीएफ जवानांच्या बसला धडक दिली. ज्यात 40 जवानांनी प्राण गमावले.

"14 फेब्रुवारीला दुपारी 3 वाजून 10 मिनिटांनी CRPF जवानांवर हल्ला झाला. 5 वाजून 15 मिनिटांनी काँग्रेसनं शोक व्यक्त करत या कठीण स्थितीत पक्ष शहीदांच्या कुटुंबासोबत आणि सरकारसोबत असल्याची प्रतिक्रिया दिली. मात्र यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रामनगरच्या कॉर्बेट नॅशनल पार्कात प्रचार, प्रसाराठीच्या फिल्मचं शूटिंग करत होते. बोट राईड करण्यात मग्न होते." असा आरोप रणदीप सुरजेवालांनी केला. यावेळी त्यांनी मोदींचे 14 फेब्रुवारीचे फोटोही पत्रकारांना दाखवले.

दरम्यान, भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेसवर पलटवार केला आहे. "विरोधक आता आपला खरा रंग दाखवत आहेत," असं ते PTI वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले.

पुढे रणदीप सुरजेवाला यांनी नरेंद्र मोदींच्या हल्ल्यादिवशीच्या कार्यक्रमाचं मिनिटा-मिनिटांची माहिती दिली.

"दिवसभर कॉर्बेटचं पर्यटन केल्यानंतर पंतप्रधानांचा ताफा धनगडीकडे आला. संध्याकाळी 6.30 वाजता त्यांनी धनगडी इथं 10 मिनिटं अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. 6.40 वाजता ते धनगडीतून पंतप्रधान रवाना झाले. यावेळी रस्त्यावर उभ्या असलेल्या लोकांनी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अशा घोषणा दिल्या. 7 वाजता ते रामनर गेस्ट हाऊसवर पोहोचले. तिथं त्यांनी चहा आणि नाश्ता केला." असंही सुरजेवालांनी म्हटलंय.

त्यामुळेच देश ज्यावेळी जवानांच्या मृतदेहाचे तुकडे गोळा करत होता तेव्हा देशाचे पंतप्रधान फिल्मच्य शूटिंगमध्ये, बोटिंगमध्ये आणि चहा-नाश्ता करण्यात व्यस्त होते ही अतिशय लाजिरवाणी बाब असल्याचं सुरजेवाला म्हणाले.

इतकंच नव्हे तर देशाच्या 40 सुपुत्रांनी प्राण गमावल्यानंतरही मोदींनी राष्ट्रीय शोक जाहीर केला नाही. कारण त्यांना उद्घाटनं आणि जाहीर सभा करायच्या होत्या. 16 फेब्रुवारीलाही जेव्हा जवानांचे मृतदेह दिल्लीत आणले त्यावेळी मोदी त्यांना वंदन करण्यासाठीसुद्धा 1 तास उशीरा पोहोचले. ते झांसीवरून थेट घरी गेले आणि त्यानंतर जवानांना अभिवादन करायला पोहोचले. मृत सैनिकांचे नातेवाईक घरी वाट पाहात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुलवामात कट्टरवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात 40 जवानांनी प्राण गमावले. देश शोकात होता, त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या प्रचार, प्रसारासाठीच्या व्हीडिओ शूटिंगमध्ये व्यग्र होते, असा गंभीर आरोप काँग्रेसनं केलाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसच्या 84व्या महाअधिवेशनात राहुल गांधींनी हे वक्तव्य केलं आणि याद्वारे राजकीय संघर्षाला महाभारतासोबत जोडलं. भाजपकडून राहुल गांधींच्या या वक्यव्याचा जोरदार समाचार घेण्यात आला.

"जी माणसं रामाचं अस्तित्व मान्य करत नव्हती, तीच माणसं आज स्वत:ला पांडवांचं रूप म्हणून सांगत आहेत," अशी टीका भाजप नेत्या आणि निर्मला सीतारामण केली.

महाभारताची आठवण कशासाठी?

पण राहुल गांधींनी महाभारताचा उल्लेख का केला ? यामागे काही खास कारण होतं की ते भाजपला नकारात्मक आणि स्वत:च्या पक्षाला सकारात्मक दाखवण्यासाठी एखादा जुमला (क्लृप्ती) शोधत होते.

ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "राहुल गांधी यांनी दिलेलं उदाहरण हिंदू पौराणिक कथेतलं आहे. त्यात त्यांनी मंदिराचा उल्लेखही केला आहे. देव सगळ्याच ठिकाणी आहे, असं आपल्याला सांगण्यात आलं आहे, असंही राहुल म्हणाले. ते असंही म्हणाले की सोनिया गांधींनी सांगितलं होतं की काँग्रेसकडे मुस्लीम धार्जिणा पक्ष म्हणून पाहिलं जातं. मला वाटतं की, कौरव-पांडवांचा उल्लेखही या रणनीतीचाच एक भाग आहे."

दोन्ही राजकीय पक्षांची आपापली भूमिका आहे. पण सद्यस्थितीत राहुल यांना पांडव व्हायचं असेल तर ते कसं शक्य होईल?

त्या कोणत्या गोष्टी आहेत ज्या राहुल गांधींना कौरव, पांडव अथवा महाभारत काळातील दुसऱ्या पात्रांची भूमिका शिकवू शकतात.

सकारात्मक राजकारण

कुणाचंही अस्तित्व संपवण्याची इच्छा आपल्या स्वत:साठीच धोकादायक ठरू शकते, असं महाभारतानं शिकवलं आहे.

कौरवांनीही असाच विचार केला आणि त्याची परिणती काय झाली? राहुल आणि काँग्रेस यांनीही हे लक्षात घ्यायला हवं. भूतकाळात त्यांना या बाबीचं नुकसान झालेलं आहे.

गुजरात आणि लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सोनिया गांधी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर व्यक्तिगत टीका केली होती. त्यामुळे त्यांना नुकसानच झालं.

त्यामुळे व्यक्ती आधारित नकारात्मक राजकारणापेक्षा राहुल गांधी यांनी भाजपाप्रणित सरकारच्या अपयशाला अधोरेखित करायला हवं. तसंच याबरोबर हेही सांगायला हवं की, सद्य परिस्थिती बदलण्यासाठी त्यांच्याकडे काय उपाय आहेत.

ही दोस्ती तुटायची नाय

महाभारतात कृष्ण-अर्जुन असो की दुर्योधन-कर्ण मित्रांच्या कहाण्या सांगितल्या जातात. याचप्रमाणे काँग्रेस आणि राहुल गांधींना मैत्रीचं महत्त्व समजावं लागेल. वेळप्रसंगी त्यांना आपल्या मित्रांचं म्हणणंही ऐकावं लागेल.

गोरखपूर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"हजारो वर्षांपूर्वी कुरुक्षेत्रावर युद्ध झालं होतं. युद्धात सहभागी झालेले कौरव ताकदवान आणि अहंकारी होते. पांडव मात्र विनम्र आणि सत्यासाठी लढणारे होते. कौरवांप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि भारतीय जनता पक्ष सत्ता मिळवण्यासाठी संघर्ष करतात तर काँग्रेस मात्र पांडवांप्रमाणे सत्यासाठी विनम्रपणे संघर्ष करत आहे," हे वक्तव्य आहे राहुल गांधींचं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसच्या नाराज मंत्र्यांना अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भेट दिली. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांची दुपारी दोनच्या सुमारास मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीला सुरुवात झाली.

 या बैठकीला शिवसेना खासदार संजय राऊत हे मातोश्रीवर पोहोचले होते. त्यानंतर बाळासाहेब थोरात आणि अशोक चव्हाणही मातोश्रीमध्ये दाखल झाले. बाळासाहेब थोरात यांनी काही प्रमाणात नाराजी आहे आणि मुख्यमंत्र्यांना भेटून दूर करणार असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत जवळपास तासभर चर्चा झाली. राज्यपाल नियुक्त जागांमध्ये अधिक जागा त्याचबरोबर निर्णय प्रक्रियेत कॉंग्रेसला स्थान मिळावं अशा काही मुद्यांवर चर्चा झाल्याचं सांगितलं जातंय.

"ठाकरे सरकारमध्ये काँग्रेसला योग्य स्थान नाही," अशी नाराजी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.

सरकारमध्ये तीनही पक्षांना समान अधिकार असावेत याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं.

'इंडियन एक्सप्रेस'ला दिलेल्या मुलाखतीत अशोक चव्हाण यांनी सरकारमध्ये काँग्रेसला दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीवर नाराजी व्यक्त केली.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीदेखील याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. शुक्रवारी (12 जून) रात्री काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांशी फोनवरून चर्चा केली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं, "तीन भावंडांमध्ये मतभेद असतात, आमचं तर तीन पक्षाचं सरकार आहे."

त्यापूर्वी 11 जून रोजी काँग्रेस नेते आणि मंत्री सुनील केदार यांच्या बंगल्यावर काँग्रेस नेत्यांची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, मंत्री वर्षा गायकवाड, सतेज पाटील यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक नेते उपस्थित होते.

काँग्रेसच्या या नाराजीला शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना' दैनिकाच्या अग्रलेखातून उत्तर देण्यात आलं आहे. 'काँग्रेस ही जुनी खाट आहे, त्यामुळे अधूनमधून जास्त कुरकुरते,' असं म्हणत 'सामना'च्या अग्रलेखातून काँग्रेसला टोला लगावण्यात आलाय.

सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे, की या खाटेला ऐतिहासिक वारसा आहे. या खाटेवर कूस बदलणारेही अनेक जण आहेत. त्यामुळे हे कुरकुरणे जाणवू...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सामान्यांना मदत करण्यासाठी आमची भूमिका आहे. ज्यासाठी आमची महाविकास आघाडी एकत्र आली आहे त्यासाठी काही प्रशासकीय गोष्टी होत्या त्याची चर्चा आमची झाली. यामध्ये नाराजी कुठेही नव्हती असे मत काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसच्या पूर्णवेळ अध्यक्षांची निवड होत नाही, तोपर्यंत हंगामी अध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधी यांची निवड करण्यात आल्याची माहिती बैठकीनंतर पक्षाचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल आणि प्रवक्ते रपणदीप सुरजेवाला यांनी दिली.

याच बैठकीत राहुल गांधी यांचा राजीनामाही मंजूर करण्यात आला.

काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी अनुभवी आणि गांधी कुटुंबाबाहेरील नेत्याची निवड केली जाईल, असा अंदाज कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीआधी वर्तवण्यात येत होता. मात्र, बैठक संपल्यानंतर कुठलंच नवीन नाव समोर आलं नाही.

नेहरू-गांधी कुटुंबाशिवाय काँग्रेसला पर्यायच नाही?

काँग्रेसची सद्यस्थिती बिकट आहे. नेहरू-गांधी कुटुंब काँग्रेससाठी ओझंसुद्धा आहे आणि सगळ्यात मोठी संपत्तीसुद्धा आहे.

आजच्या घडीला काँग्रेसच्या बैठकीत गांधी कुटुंबाव्यतिरिक्त कुणाचं नाव घेण्याची कुणाची हिंमत सुद्धा झाली नसेल. दुसऱ्या कुणा नेत्याच्या नावाची बैठकीत चर्चा तरी झाली का, याबाबतही कोणीही माहिती दिलेली नाही.

काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील वरिष्ठ नेते मुकुल वासनिक यांच्या नावाची पक्षाध्यक्षपदासाठी सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होती. मात्र, त्यांच्या नावावर तरी बैठकीत चर्चा झाली नसेल?

काँग्रेसच्या बैठकीत कुठल्याही समितीने वासनिक यांच्या नावाचा प्रस्तावच ठेवला नसेल किंवा प्रस्ताव आल्यानंतरही त्यांच्या नावाला समर्थन मिळालं नसेल.

मात्र प्रश्न असा आहे की, सोनिया गांधींच्या नेतृत्त्वात काँग्रेस निवडणुका लढेल की नवा अध्यक्ष निवडला जाईल? किंवा सोनिया गांधी हंगामी अध्यक्ष राहतील आणि त्यानंतर त्याच पूर्णवेळ अध्यक्ष होतील.

कार्यकारी अध्यक्ष निवडू न शकणारा पक्ष पूर्णवेळ अध्यक्ष निवडू शकेल का?

आजचं वास्तव असंय की, काँग्रेसची स्थिती बिकट आहे आणि पक्षात निराशादायक वातावरण आहे. आगामी दोन ते तीन विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्षाची तयारी करायचीय. केवळ पक्षाअंतर्गत निवडणुकांमध्ये व्यग्र होऊन चालणार नाही.

सोनिया गांधींची अध्यक्षपदी निवड होणं, हा काही टाळ्या वाजवाव्यात असा निर्णय नाही. मात्र, वाद व्हावा असाही हा निर्णय नाही. पूर्णवेळ अध्यक्षाची निवड असती, तर त्यावर व्यापकच चर्चा होईल.

तसेही राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सोनिया गांधीच सर्व निर्णय घेत होत्या.

काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षाचा कार्यकाळ जास्त लांबण्याऐवजी कमी असावा, एवढीच आशा आहे.

आगामी चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सोनिया गांधी यांची काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षपदी निवड झाली. काल (10 ऑगस्ट) रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या काँग्रेस कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत अखेर अध्यक्षपदासाठी सोनिया गांधी यांच्याच नावावर एकमत झालं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसच्या या निष्ठावान नेत्याने माजी राष्ट्रपती होण्याबरोबरच परराष्ट्र व्यवहारमंत्री, अर्थमंत्री म्हणून काम पाहिलं. पण, सर्वोच्च मानाचं पंतप्रधानपद मात्र त्यांना मिळालं नाही.

आधी इंदिरा गांधींनंतर आणि मग 1991 आणि 2004मध्येही त्यांना या पदाने हुलकावणी दिली. आणि त्यांचं हे एक स्वप्न अधुरंच राहिलं. काय होती तेव्हाची राजकीय परिस्थिती आणि पंतप्रधान न होता आल्याची सल प्रणव मुखर्जींना कधी वाटली का? पाहूया आजची सोपी गोष्टमध्ये....

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

प्रणव मुखर्जी हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते. अनेकदा पक्षात भीष्म पितामहाची भूमिका त्यांनी पार पाडली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या म्हणून त्यांचं नाव पक्षात घेतलं जायचं, पण गेल्या काही दिवसांपासून त्या पक्षाशी नाराज होता. शुक्रवारी त्यांनी मुंबईत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत प्रवेश करताना काँग्रेसवरही शरसंधान साधलं.

मुंबईत मातोश्रीवर पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी प्रियंका चतुर्वेदी शिवेसेनेत प्रवेश करत असल्याची घोषणा केली

पक्ष कार्यकर्त्यांकडून मिळालेल्या वाईट वागणुकमुळे आणि त्यानंतर स्त्रियांचा अपमान करणाऱ्यांना पक्षात परत घेतल्याच्या कारणावरून आपण राजीनामा देत आहोत, असं त्यांनी राजीनामा पत्रात म्हटलं आहे.

आपल्याला निवडणुकीचं तिकीट नाकारलं गेलं होतं का, असं विचारल्यावर त्या म्हणाल्या, "मी पक्षासमोर उत्तर पश्चिम मुंबईत मतदारसंघातून लढण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण (काँग्रेसमधून बाहेर पडण्यासाठीचा) तो एवढा मोठा मुद्दा नव्हता. मोठा मुद्दा होता तो महिलांच्या सुरक्षेचा, सन्मानाचा. पण पक्षाने माझ्या या मागणीकडे दर्लक्ष केलं. म्हणून मी पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

शिवसेनेकडून येत्या निवडणुकांसाठी काही ऑफर देण्यात आली आहे का, असं विचारल्यावर त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिलं.

"शिवसेनेने माझं सन्मानपूर्वक पक्षात स्वागत केलं आहे. मी पक्षात यासाठी आले कारण हा पक्ष नेहमी मुंबईसाठी, महाराष्ट्रासाठी लढत आला आहे. लोकांनीही त्यांच्यावर भरवसा केला आहे," असं त्या बीबीसी मराठीच्या प्राजक्ता पोळ यांच्याशी बोलताना म्हणाल्या.

कोण आहेत प्रियंका चतुर्वेदी?

प्रियंका चतुर्वेदी यांचा जन्म 19 नोव्हेंबर 1979ला मुंबईमध्ये झाला. तहलका, DNA आणि फर्स्टपोस्ट साठी त्यांनी स्तंभलेखन केलं आहे.

याशिवाय त्या दोन स्वयंसेवी संस्था चालवतात. या माध्यमातून मुलांचं शिक्षण, महिला सशक्तिकरण आणि आरोग्याशी निगडित समस्यांवर त्या काम करतात. तसंच पुस्तकांचं विश्लेषण करणारा एक ब्लॉगही त्या लिहितात. हा ब्लॉग देशातल्या पहिल्या 10 ब्लॉगपैकी एक आहे.

प्रियंका याचं कुटुंब मथुरेतून मुंबईला आलं होतं. मुंबईतच त्यांनी कॉमर्सची पदवी घेतली.

राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी एका मीडिया कंपनीसाठी संचालक म्हणून काम केलं. 2010मध्ये त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.

का होत्या काँग्रेसवर नाराज?

गेल्या वर्षी मथुरामध्ये प्रियंका चतुर्वेदी यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्याठिकाणी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मी पक्षासमोर उत्तर पश्चिम मुंबईत मतदारसंघातून लढण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, असा खुलासा काँग्रेसमधून शुक्रवारी भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी काँग्रेसच्या आमदारांचे भाजपाने अपहरण केल्याचा युक्तीवाद केला. तसेच हे सरकार पाडण्याचा भाजपा प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 दरयान आज काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह बंडखोर आमदारांना भेटण्यासाठी बंगळुरूमध्ये पोहोचले.

काँग्रेसचे 21 आमदार 10 मार्चपासून बंगळुरूमधल्या एका हॉटेलमध्ये थांबले आहेत. दिग्विजय सिंह हे या आमदारांना भेटण्यासाठीच बंगळुरूमध्ये पोहोचले होते. मात्र त्यांना हॉटेलमध्ये जाण्यापासून अडवलं आणि पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं.

त्यानंतर दिग्विजय सिंह यांनी हॉटेलच्या बाहेरच ठिय्या आंदोलन सुरू केलं. त्यानंतर बंगळुरू पोलिस त्यांना डीसीपी ऑफिसमध्ये घेऊन गेले.

या संपूर्ण प्रकाराबद्दल दिग्विजय सिंह यांनी आपल्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. तर दुसरीकडे बेंगळुरु पोलिसांनी म्हटलं, की आमदारांचा खासगीपणा जपण्यासाठी दिग्विजय सिंह यांना रोखण्यात आलं आहे.

दरम्यान,  मध्य प्रदेशमध्ये तातडीनं बहुमत चाचणी घेण्यात यावी, ही मागणी करणाऱ्या भाजपच्या याचिकेवर मंगळवारी (17 मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं मध्य प्रदेश विधानसभेच्या सभापतींना त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितलं आहे. त्यासाठी बुधवार (18 मार्च) सकाळी 10.30 वाजेपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे.

दरम्यान, मध्य प्रदेशचे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी सोमवारी (16 मार्च) मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना पत्र पाठवून 17 मार्चला बहुमत चाचणी घेण्यास सांगितलं होतं.

"17 मार्च 2020 रोजी विधानसभेत बहुमत चाचणी घेऊन बहुमत सिद्ध करावं. अन्यथा, तुमच्याकडे बहुमत नाही, असं गृहित धरलं जाईल," असा इशाराच राज्यपाल लालजी टंडन यांनी दिला होता.

यावर कमलनाथ सरकारमधील मंत्री पीसी शर्मा यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं, "राज्यपालांनी असं अचानक पत्र दिल्यावरुन लक्षात येतंय की, त्यांच्यावर दबाव आहे."

कमलनाथ सरकार राहणार की नाही, हे ठरवण्यात आज जणांची भूमिका महत्त्वाची असेल. ते म्हणजे, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि कोर्ट.

यातील प्रत्येकीच भूमिका काय असू शकेल, हे आपण जाणून घेऊया.

राज्यपालांची भूमिका

जेव्हा कधी केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचं सरकार असतं, त्यावेळी सर्वांचं लक्ष राज्यपालांकडेच असतं. भोपाळस्थित राजभवनात यावेळी भाजपचे जुनेजाणते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ सरकारवर अस्थिरतेची टांगती तलवार कायम आहे. आज सुप्रिम कोर्टासमोर सुरु असलेल्या खटल्यामध्ये न्यायाधीशांनी आमदारांना डांबून ठेवण्यात येऊ नये असं मत व्यक्त केलं. या प्रकरणाची सुनावणी उद्याही चालणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसनं भूखंड घोटाळ्याचा आरोप केल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी घणाघाती भाषण करत विरोधकांना धारेवर धरलं आणि या वादग्रस्त व्यवहारासोबतच आघाडीच्या काळातील जमीन व्यवहारांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा केली. मात्र दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत नवी मुंबईतील वादग्रस्त जमीन व्यवहाराला स्थगिती देण्याची घोषणा केली.

याच पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की, चौकशीतून काही निष्पन्न होऊ शकेल का? न्यायालयीन चौकशीची घोषणा करतानाच मुख्यमंत्र्यांनी जमीन व्यवहाराला स्थगिती देण्याची घोषणा का केली नाही? जमीन व्यवहार स्थगितीचा निर्णय हा अनियमितता झाल्याचं अप्रत्यक्षपणे मान्य करणारा आहे का?

काय आहे नेमकं प्रकरण?

नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाजवळ 24 एकर जागेच्या व्यवहाराबाबत काँग्रेसनं अनियमिततेचा आरोप केला आहे. सिडकोच्या ताब्यात असलेली जमीन रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना दिली आणि प्रकल्पग्रस्तांनी हा भूखंड ताबडतोब खासगी बिल्डरला विकला.

1,767 कोटी किंमतीचा हा भूखंड तीन कोटी 60 लाख इतक्या कवडीमोल भावानं खासगी बिल्डरला देण्यात आला आणि हे सगळं प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादानं घडलं आहे, असा काँग्रेसचा आरोप आहे. केवळ कमी किंमतीत तो देण्यात आला इतकंच नव्हे तर नियमांची पायमल्ली करत विक्रमी वेळेत प्रशासनानं या भूखंडाचं हस्तांतरण केलं आहे, असाही काँग्रेसचा आरोप आहे.

"फार काही निष्पन्न होण्याची शक्यता कमीच"

दैनिक लोकमतचे वरिष्ठ सहसंपादक संदीप प्रधान यांच्यानुसार न्यायालयीन चौकशीतून फार काही निष्पन्न होईल, असं खात्रीनं सांगता येणार नाही.

बीबीसीशी बोलताना प्रधान म्हणाले, "भूखंडाची किंवा जमिनीची जी प्रकरणं असतात त्यामध्ये अनेक पळवाटाही ठेवलेल्या असतात. विशिष्ट नियमाने केलेली एखादी कारवाई असते, पण त्याला दुसऱ्या नियमानुसार पळवाटही तयार झालेली असते. म्हणून आपण पाहतो की भूखंडाची अनेक प्रकरणं दिवाणी कोर्टात वर्षानुवर्षं चालतात."

पृथ्वीराज चव्हाण - देवेंद्र फडणवीस

"न्यायालयीन चौकशीची आता घोषणा झाली आहे. पण अनेक वेळा सरकारी पक्ष चौकशी लावतं तेव्हा चौकशी अधिकारी कोण असणार, त्यावर बरंच अवलंबून असतं. दुसरं असं की समजा चौकशी समितीनं दोषी धरलं तरी त्यावर सरकार एक 'Action Taken' रिपोर्ट काढतं. या रिपोर्टमधून त्यांना सोईस्कर गोष्टी स्वीकारल्या जातात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नवी मुंबईतील वादग्रस्त भूखंडाच्या व्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या जमीन व्यवहाराला स्थगिती देण्याची घोषणा केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसनं मात्र यावरून भाजप आणि नरेंद्र मोदींवर टीका केली आहे.

पानांवर सुरू असलेल्या गोष्टी या अप्रमाणिक असल्याचं फेसबुकचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला दहा दिवस बाकी असताना फेसबुकनं ही कारवाई केली आहे.

एखाद्या प्रमुख राजकीय पक्षाच्या फेसबुक पेजेसवर अशाप्रकारची कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ असावी.

अनेक युजर्सचे अकाउंट फेक

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या बातमीनुसार काँग्रेसशी संबंधित फेसबुक ग्रुपवर असलेल्या अनेक युजर्सचे अकाऊंट हे फेक असल्याचं आढळून आलं होतं. या ग्रुपवरील प्रचाराचा मजकूर अन्य ठिकाणी प्रसिद्ध करता यावा, यासाठी युजर्सनी आपले अकाउंट इतर ग्रुपशीही जोडले होते.

फेसबुकनं दिलेल्या माहितीनुसार या पेजेसवर अनेक स्थानिक बातम्या तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करणाऱ्या पोस्ट शेअर केल्या जात होत्या.

फेसबुकचे सायबर सुरक्षा धोरण प्रमुख नॅथनील ग्लेयशर यांनी सांगितलं, "या फेसबुक पेजेसच्या सक्रीय युजर्सनी आपली ओळख लपविली होती. यांपैकी अनेक जण हे काँग्रेसच्या आयटी विभागाशीच संबंधित असल्याचं आमच्या पडताळणीत आढळून आलं."

या सर्व कारणांमुळेच फेसबुकनं हे सर्व पेजेस हटविण्याचा निर्णय घेतला.

फेसबुकनं काही पेजेसचे स्क्रीन शॉटही शेअर केले आहेत. यामध्ये मोदी सरकारच्या धोरणांवर केलेली टीका आहे. तसंच पाकिस्तानची प्रशंसा करणाऱ्या पोस्टही आहेत.

फेसबुकनं प्रसिद्ध केलेले स्क्रीनशॉट्स

फेसबुकनं 103 पेजेस, ग्रुप आणि काही अकाउंट हटविले आहेत. यावरील मजकूर तसंच पोस्ट या संशयास्पद होत्या. यांपैकी काही पेजेस पाकिस्तानमधून चालविण्यात येत होती. पाकिस्तानी लष्कराच्या जनसंपर्क विभागाकडून ही पेजेस चालविले जात होती.

फेसबुकवर प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकुराबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून जगभरातून दबाव निर्माण केला जात आहे. फेसबुकचा वापर कोणत्याही राजकीय लाभासाठी केला जाणार नाही, याबद्दल भारत सरकारनंही हमी मागितली होती.

त्यामुळे फेसबुकवर होणाऱ्या राजकीय गोष्टींबद्दल नियम अधिक कठोर करण्याचा पवित्रा कंपनीनं घेतला होता.

काँग्रेस पक्षाशी संबंधित पेजेसव्यतिरिक्त फेसबुकनं 227 इतर पेजेसही नियमांचा भंग केल्याच्या कारणावरून हटविले आहेत.

भारतात 11 एप्रिल ते 19 मे पर्यंत सात टप्प्यांत मतदान होईल आणि 23 मे रोजी निकाल जाहीर होतील. त्यापूर्वी फेसबुकनं आपले नियम कठोर करण्याचा पवित्रा घेतला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानापूर्वी फेसबुकनं सोशल मीडियासंबंधीच्या आचारसंहितेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. काँग्रेस पक्षाशी संबंधित 687 पेजेस फेसबुकनं हटविली आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसने पाठवलेल्या बसेस आग्रा आणि नोएडाहून परतल्या आहेत आणि प्रवाशांची वणवण अजूनही सुरूच आहे.

राज्याबाहेर अडकलेल्या मजुरांना 1000 बसने राज्यात आपापल्या गावी पोहोचवण्यासाठी प्रियंका गांधी यांनी योगी आदित्यनाथ सरकारकडे परवानगी मागितली होती. योगी सरकारने 18 मे रोजी परवानगी दिली होती.

मात्र, परवानगी देताना योगी सरकारने बसेसची यादी आणि त्यांचा संपूर्ण तपशील मागवला. तसा तो पाठवण्यात आला. मात्र, यातल्या 400 बस चालण्यासाठी योग्य नसल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं.

यानंतर प्रियंका गांधी आणि काँग्रेस पक्षाने ज्या बसेस जाण्यासाठी योग्य आहेत, असं सरकारला वाटतं त्या बसेसना तरी सोडावं, अशी मागणी केली. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारला कदाचित सर्व बसेस एकत्रच सोडायच्या होत्या.

राजकारण तापलं

या मुद्द्यावरून दोन दिवस बरंच राजकारण झालं. आग्र्यात राजस्थानला लागून असलेल्या सीमेवर काँग्रेस नेत्यांनी बराच गोंधळ घातला. यानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यांच्यासह अनेक नेत्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आणि त्यांना अटक झाली.

या सर्व घडामोडींदरम्यान एक महत्त्वाचा प्रश्न असा पडतो की उत्तर प्रदेश सरकारने 1000 बसेस सोडण्याची प्रियंका गांधी यांची विनंती मान्य का केली आणि केल्यानंतर बसेस का सोडल्या नाहीत?

उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा यांनी बुधवारी दुपारी पत्रकारांना याविषयीची माहिती दिली. ते म्हणाले, "काँग्रेसने दिलेल्या यादीतल्या 460 बस नकली आहेत. यातल्या 297 बस भंगार झाल्या आहेत. यातल्या काही बस म्हणजे खरंतर ऑटो, अॅम्ब्युलंस आणि इतर गाड्यांचे डिटेल्स आहेत. त्या बसेस नाहीत."

सरकारने राजकीय खेळीचं उत्तर द्यायला हवं?

वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र म्हणतात की सरकारने बसेस सोडण्याचा प्रस्ताव मंजूर करायला नको होता. ते म्हणतात, "पत्राचं उत्तरच द्यायला नको होतं आणि द्यायचं तर राजकीय पक्षातर्फे द्यायला हवं होतं. सरकारतर्फे औपचारिकरित्या नकार द्यायला हवा होता.

भाजप महाराष्ट्रात अडकलेल्या मजुरांचा विषय मांडू शकला असता आणि या मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षाला कोंडीत पकडता आलं असतं. मात्र, असं न करता बस सोडण्याची परवानगी देऊन आणि नंतर त्यात काहीतरी खुसपटं काढून परवानगी रद्द करून सरकारचीच कोंडी झाली आहे. यामागे एक कारण म्हणजे सरकार आणि पक्ष संघटना यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे."

उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा

प्रियंका...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर प्रदेशात राज्याबाहेर अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या घरी पोहोचवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष आणि उत्तर प्रदेश सरकार यांच्या गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेलं 'बस राजकारण' चांगलंच तापलं आहे. मात्र, अडकून पडलेल्या मजुरांना त्याचा काडीचाही उपयोग झाला नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी किंवा UPAला केवळ 92 जागांवर समाधान मानावं लागलं. एकट्या काँग्रेसला 52 जागांवरच यश मिळवता आलं.

भाजपचा हा प्रचंड विजय आणि काँग्रेसचं अपयश यांमुळे विरोधकांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. सतराव्या लोकसभेत अधिकृतरीत्या विरोधी पक्षनेता हे पदच नसेल. गेल्या वेळेसही लोकसभेत हीच परिस्थिती होती.

सभागृहात अनेक विरोधी पक्ष असतात, मात्र ज्या पक्षाला एकूण जागांच्या दहा टक्के जागा मिळाल्या आहेत, त्याच पक्षाला अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेतेपद मिळतं. म्हणजे 543 सदस्य असलेल्या लोकसभेमध्ये ज्या पक्षाचे किमान 55 खासदार आहेत, त्याच पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळेल.

काँग्रेसला हा आकडा गाठता आला नाहीये. काँग्रेसचे 52 खासदार निवडून आले आहेत. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेसला तीन जागा कमी पडल्या आहेत.

लोकशाहीची वाटचाल कोणत्या दिशेने?

2014च्या निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ 44 जागांवर विजय मिळाला होता. त्यामुळे सभागृहात विरोधी पक्षनेताच नव्हता.

मोदींच्या कारकिर्दीत विरोधी पक्षांच्या अस्तित्व धोक्यात आलं आहे. कदाचित म्हणूनच लोकशाहीची वाटचाल कोणत्या दिशेनं सुरू आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी सांगतात, की संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच घटनाकारांनीही विरोधी पक्षनेत्याकडे काही जबाबदाऱ्या सोपविल्या आहेत.

नवीन जोशी सांगतात, "CBIचे प्रमुख, माहिती आयोगाचे प्रमुख, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि अन्य घटनात्मक पदावरील व्यक्तींच्या नियुक्तीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याचीही भूमिका असते. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षनेता नसेल किंवा सरकारने उदारभावानं तो नेमला तर फरक पडतोच. कारण घटनात्मक पद्धतीनं पदावर आलेल्या व्यक्तीचा जो आब असतो, तो सरकारच्या कृपादृष्टीनं पद मिळालेल्या व्यक्तीचा नसतो."

मजबूत विरोधी पक्षाची आवश्यकता का?

सुदृढ लोकशाहीसाठी स्थिर सरकारप्रमाणेच मजबूत विरोधी पक्षाचीही आवश्यकता असते. विरोधी पक्ष सरकारच्या कामकाजावर, धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवू शकतो.

संसदेमध्ये विरोधकांचा आवाज क्षीण असेल तर सरकार मनमानी पद्धतीनं कायदे बनवू शकते. विरोध पक्ष मजबूत नसेल तर सभागृहात कोणत्याही विषयावर सखोल चर्चाही होऊ शकत नाही.

जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) मोठा विजय मिळाला. एकट्या भाजपनं स्वबळावर 303 जागा जिंकल्या आहेत आणि मित्रपक्षांमुळे NDAच्या जागा 353 झाल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसबरोबर सरकार स्थापन झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच सोनिया गांधी यांची भेट घेतली.

याआधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळेस आदित्य ठाकरे, खासदार संजय राऊतही उपस्थित होते. या भेटीत अनेक विषयांवर चांगली चर्चा झाली असं उद्धव यांनी स्पष्ट केलं.

राज्य आणि केंद्रात समन्वय कसा साधला जाईल याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत चर्चा झाल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

CAA आणि NRC बद्दल कुणीही घाबरू नये असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. जेव्हा जनगणना होईल तेव्हा सर्वांनाच आपली माहिती द्यावी लागेल. जनगणनेसाठी सर्वांनाच रांगेत उभं राहावं लागेल, असं ठाकरे म्हणाले.

ते म्हणाले, "देशातलं एक महत्त्वाचं राज्य म्हणून केंद्राचं आम्हाला सहकार्य लागेल असं मी पंतप्रधानांना सांगितलं. सीएए, एनआरसी, एनपीआरवर चर्चा झाली आणि त्यावर मी माझी भूमिका स्पष्ट केली. CAAमुळे घाबरण्याची गरज नाही. त्यामुळे लोकांना देशातून काढून टाकण्यात येणार नाही. कोणाचेही अधिकार मी कोणालाही हिसकावून घेऊ देणार नाही."

जीएसटीच्या विषयावरही चर्चा झाली असं उद्धव यावेळेस म्हणाले. पंतप्रधान कृषी विमा योजना आणि जीएसटीचे पैसे यावेत यासाठी आमचं बोलणं झालं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची आज सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे हे देखील सोबत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसमधील 'ज्येष्ठ विरूद्ध तरुण' हा वाद पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सचिन पायलटच नव्हे, तर काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले मध्य प्रदेशातील काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यावेळीही अशी चर्चा झाली होती. कमलनाथ, दिग्विजय सिंग या ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध ज्योतिरादित्य शिंदेंची नाराजी होती, हे आता लपून राहिलेलं नाही.

माजी केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद, माजी खासदार प्रिया दत्त इत्यादी अनेक नेत्यांनीही सचिन पायलट यांच्या बंडानंतर नाराजीचे संकेत दिलेत. यातील काहींनी सोशल मीडियावरील सर्वसामान्य काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या टीकेनंतर स्पष्टीकरणंही दिली. मात्र, यामुळे चर्चांना पूर्णविराम मिळाला, असं नाही.

ज्योतिरादित्य शिंदेंपासून सुरू झालेल्या गेल्या काही महिन्यातील या घटनांमुळे काँग्रेस पक्षाच्याच इतिहासातील एका प्रसंगाची पुनरावृत्ती होतेय की काय, अशी शक्यता वर्तवली जातेय. बऱ्याच ज्येष्ठ पत्रकारांनी आणि राजकीय जाणकारांनी विविध ठिकाणी याबाबत शंकाही व्यक्त केलीय. तो प्रसंग म्हणजे - 'युवा तुर्क'.

या 'युवा तुर्क' प्रकरणाचा भारतातील आणि जगातील इतिहासही फार रंजक आहे. आपण हे सगळं क्रमाक्रमानं पाहूच. तत्पूर्वी 'युवा तुर्क'ची आता आठवण का यावी आणि अशी बातमी आम्हाला का करावी वाटली, हे थोडक्यात समजून घेऊया.

'युवा तुर्क'ची आठवण का?

मार्च महिन्यात मध्य प्रदेशातील तत्कालीन काँग्रेसचे तरुण नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला. मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांच्याशी ज्योतिरादित्य शिंदे यांचं सख्य नव्हतं, हे एव्हाना उघड झालंय.

शिंदेंनी पक्ष सोडल्यानंतर काँग्रेसमधील अनेक तरुण नेत्यांनी खंत व्यक्त केली आणि अनेकांनी तरुणांना आता पक्षात संधी देण्याची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष इच्छाही व्यक्त केली.

त्यानंतर काही महिन्यातच आता काँग्रेसमधील आघाडीचे तरुण नेते सचिन पायलट यांनीही पक्षाअंतर्गत बंडाचा झेंडा फडकावला आहे. पायलट हे राजस्थानच्या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्रिपदी होते. मात्र, अशोक गहलोत यांच्या नेतृत्त्वावर त्यांची नाराजी आहे.

दक्षिण मुंबईचे माजी खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा, राजस्थानमधीलच तरूण नेते जितिन प्रसाद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सचिन पायलट यांनी राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्याविरुद्ध बंड केलं आहे. या घडामोडींमुळे राजस्थानसह देशाच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काँग्रेसमध्ये अनेक गट पडले आहेत. जुने नेते स्वतःला ओल्ड गार्ड म्हणवतात आणि युवा नेता म्हणवून घेणाऱ्यांचीही पक्षात कमतरता नाही.

राहुल गांधींच्या नव्या टीममध्ये भारताच्या वेगवेगळ्या भागातून वेगवेगळ्या समाजांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांचा समावेश असावा असा तर्क आहे.

मग असे कोणते चेहरे आहेत ज्यांची 'टीम राहुल' मध्ये वर्णी लागेल? याबाबत बीबीसीने ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवईंशी चर्चा केली.

1. अजय माकनः माजी केंद्रीय मंत्री अजय माकन राहुल गांधींच्या जवळचे मानले जातात. माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे विरोधक असूनही त्यांना दिल्ली काँग्रेसचं अध्यक्षपद मिळालं होतं.

अजय माकन

2014 साली लोकसभा निवडणूकांपूर्वी त्यांना प्रसामाध्यमांची जबाबदारी दिली गेली. रशीद किडवईंच्या मते अजय माकन राहुल गांधींचे नवे राजकीय सचिव होऊ शकतात.

अहमद पटेल गेली अनेक वर्ष सोनियांचे राजकीय सचिव आहेत. या पदावरच्या व्यक्तीला पक्ष आणि अध्यक्षांमध्ये समतोल राखण्याबरोबरच इतर राजकीय पक्षांबरोबर ताळमेळ राखण्याचंही काम असतं. अजय माकन यांचे काका ललित माकन यांची ऐंशीच्या दशकात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती.

2. कनिष्क सिंह:

राजकीय सचिवाबरोबरच दुसरं महत्त्वाचं पद आहे कोषाध्यक्षांचं. त्यांच्याकडे पक्षनिधीच्या हिशोबाचं मोठं काम असतं. सीताराम केसरी, मोतीलाल वोरांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी हे पद यापूर्वी सांभाळलं आहे.

रशीद किडवईंच्या मते कनिष्क सिंह या पदाचे प्रमुख दावेदार आहेत. त्यांनी जागतिक बँकेत काम केलं आहे आणि गेली अनेक वर्षं ते राहुल बरोबर आहेत.

रशीद किडवई म्हणतात, "कनिष्क यांनी बराच काळ मोतीलाल वोरांबरोबरही काम केलं आहे. काँग्रेसचे अनेक ट्रस्ट आहेत. असं ऐकिवात आहे की कनिष्क यांनी या काळात ट्रस्टमध्ये काम करण्याची पद्धत शिकून घेतली आहे."

3. दिव्या स्पंदना:

असं मानलं जातं आहे की दिव्या स्पंदना ऊर्फ रम्याने काँग्रेसच्या सोशल मीडियाची जबाबदारी उचलल्यापासून राहुल गांधींच्या प्रतिमेत बदल झालाय. काँग्रेसची सोशल मीडियावरची पकड मजबूत झाली आहे. दिव्या स्पंदना २०१३ साली कर्नाटकमधून संसदेत निवडून आल्या आणि सुत्रांच्या मते, राहुल गांधींनी स्वतः त्यांची सोशल मीडिया प्रमुखपदी निवड केली.

दिव्या स्पंदना

रशीद किडवई म्हणतात, "पुढल्या वर्षी कर्नाटकात निवडणुका आहेत. दिव्या निवडणुक लढवतील की त्यांना राहुल गांधींच्या टीममध्ये महत्त्वाची जागा मिळेल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राहुल गांधी काँग्रेसचे अध्यक्ष होणार हे निश्चित आहे. त्यांच्या टीममध्ये नक्की कोण कोण असेल, याबाबत आता कयास बांधले जात आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कांगेयम जातीची बैलं वाढावीत असं त्यांना वाटतं.

20 वर्षांपूर्वी जेव्हा त्यांनी हे काम हाती घेतलं होतं तेव्हा त्यांच्याकडे फक्त दोन बैलं होती. आता त्यांच्याकडे 20 बैलं आहेत.

त्या म्हणतात, "हे काम करताना माझा जीव गेला तरी काही हरकत नाही."

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

BBCShe मालिकेअंतर्गत एका कॉलेज विद्यार्थिनीने सौंदरम यांच्याबरोबर एक दिवस घालवला. तामिळनाडूच्या कांगेयम गावातल्या सौंदरम या बैलांच्या पैदासकार आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कांगोमधील शिकारविरोधी पथकातील दोन रक्षकांनी सेल्फी काढण्यात आला आहे. या रक्षकांनीच या गोरिलांना त्यांच्या लहानपणी वाचवलं होतं.

कांगोमधील विरुंगा राष्ट्रीय उद्यानामध्ये हा फोटो काढला आहे. त्या पिलांच्या आई-वडिलांना मारण्यात आल्यानंतर त्यांना वाचवलं होतं.

या पिलांची सुटका केल्यापासून दोन रक्षकांनी त्यांना वाढवलंय, अशी माहिती राष्ट्रीय उद्यानाचे उपसंचालक मबुरान्वुम्वे यांनी बीबीसीला दिली. तसंच या दोन रक्षकांना हे गोरिला आपले पालक मानतात असंही त्यांनी सांगितलं.

हे गोरिला 2007च्या जुलैमध्ये अनाथ झाले होते. तेव्हा ही पिलं अनुक्रमे दोन आणि चार महिन्यांची होती. त्यानंतर विरुंगाच्या सेंक्वेक्वे या अभयारण्यात आणलं. त्यांचं बालपण या रक्षकांच्या सोबतीनं गेल्यामुळं ते माणसाच्या हालचालींची नक्कल करतात.

माणसाप्रमाणे दोन पायांवर उभं राहाण्याचा प्रयत्न करतात. हे असं नेहमी होत नाही.

"मी जेव्हा हा फोटो पाहिला तेव्हा आश्चर्यचकीत झालो. गंमतही वाटली. गोरिला माणसाप्रमाणे दोन पायांवर उभं राहून कशी नक्कल करतात," हे पाहून कुतूहल वाटतं," असं मबुरान्वुम्वे यांनी सांगितलं.

पण या विरुंगा राष्ट्रीय उद्यानात उद्यानात काम करणं तितकं सोपं नाही. गेल्या वर्षी संशयित बंडखोरांबरोबर इथे झालेल्या चकमकीत 5 रेंजर्सचे प्राण गेले होते. तसंच 1996 पासून 130 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

कांगोच्या पूर्व भागामध्ये सरकार आणि सशस्त्र गटांमध्ये अजूनही संघर्ष सुरू आहे. काही सशस्त्र गट या राष्ट्रीय उद्यानातही आहेत. या उद्यानातच ते शिकारही करतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कांगोमध्ये दोन गोरिलांनी सेल्फीसाठी व्यवस्थित 'पोज' देण्याचा प्रसंग घडला आहे. त्यांचा हा "अतिशय क्यूट" असा फोटो सर्वत्र व्हायरल होतोय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कांता माटुंगा भागात गजरे विकण्याचं काम करतात. या रस्त्यावर दुर्घटना होऊ नये म्हणून  येणाऱ्या जाणाऱ्या  लोकांना सावध करण्यासाठी कांताबाई 8 तास पावसात मॅनहोलजवळ उभ्या राहिल्या.

पावसात स्वत:चं सामान वाहून गेल्यानंतरही जीवाची पर्वा न करता त्यांनी सामाजिक भान जपलं.

कांता मूर्ती यांच्यावर सर्व स्तरातून कौतुकाचा वर्षाव होतोय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईत 4 ऑगस्टपासून पुढे दोन दिवस मुसळधार पाऊस पडला.  माटुंग्याच्या तुलसी पाईप रोडवर मध्यरात्रीपासून पाणी भरायला सुरवात झाली. कांता मूर्ती कल्लर या 50 वर्षाच्या महिलेने पाण्याचा निचरा होण्यासाठी मॅनहोलचं झाकण उघडलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कांती राठवा याने चित्रकला स्पर्धेत काढलेलं हेच ते चित्र.

तीन वर्षांपूर्वी स्वच्छ भारत अभियानाशी निगडीत एका चित्रकला स्पर्धेत कांती संपूर्ण राज्यात अव्वल ठरला होता. त्यावेळच्या गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्या हस्ते कांती राठवाचा सत्कार झाला होता.

मुख्यमंत्र्यांकडून सत्कार झाल्यानंतरही कांतीची परिस्थिती सुधरली नाही. उलट त्याची कौटुंबीक स्थिती ढासळतच गेली. हातात पेंटिंगचा ब्रश येण्याऐवजी त्याच्या हाती कुऱ्हाड आली.

कांतीनं त्या स्पर्धेत काढलेलं चित्र NCERTच्या पुस्तकाचं मुखपृष्ठ बनलं, पण तो स्वतः मात्र मजूर बनला.

...जेव्हा मुख्यमंत्र्यांकडून सत्कार झाला

2015मध्ये कांती तिसऱ्या इयत्तेत शिकत होता. त्याच वेळी काढलेल्या या चित्राला मुख्यमंत्र्यांकडून पुरस्कार मिळाला होता.

त्या चित्रकला स्पर्धेत कांतीनं जमीन स्वच्छ करणाऱ्या महात्मा गांधी यांचं चित्र काढलं होतं. या चित्रासाठी कांतीला प्रथम पुरस्कारासह 2000 रुपयेही मिळाले.

स्वच्छ भारत ही केंद्र सरकारची योजना असून, संपूर्ण देशात साफ-सफाईला प्रोत्साहन देणं हा योजनेचा उद्देश आहे.

शाळेतून शेताकडे...

मजुरी हाच मुख्य पेशा असलेल्या कुटुंबातून कांती येतो. त्याचे आई-वडील सध्या अहमदाबादपासून 130 किलोमीटर दूर असलेल्या सुरेंद्रनगर इथे मजुरीचं काम करतात.

कांती राठवा आणि त्याचे आई-वडील.

चित्रकला स्पर्धेतला पुरस्कार मिळाल्यानंतर 2 वर्षं कांतीला शाळेत जाणं शक्य झालं. याबद्दल बोलताना कांती सांगतो, "मला दोन छोटे भाऊ आणि दोन छोट्या बहिणी आहेत. ते सुद्धा माझ्या आई-वडीलांसोबत काम करतात. माझी लहान भावंडं काम करतात, तर मग मी इथे बसून अभ्यास कसा काय करू? घराची परिस्थितीच अशी होती की मला शाळाच सोडून आपल्या कुटुंबाच्या मदतीला जावं लागलं."

नुकतीच NCERTनं दोन पुस्तकं छापली. त्यातल्या एका पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर कांतीनं इयत्ता तिसरीमध्ये चित्रकला स्पर्धेत काढलेलं ते चित्र छापण्यात आलं होतं.

पण, जेव्हा हे पुस्तक छापलं गेलं, तेव्हा कांतीची शाळा मात्र सुटली होती. तो सुरेंद्रनगरला आपल्या आई-वडीलांच्या मदतीला मजुरीचं काम करण्यासाठी गेला होता.

कांतीने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "मला हे माहीतही नव्हतं की, मी काढलेलं चित्र पुस्तकावर छापलं गेलं आहे. माझी आजी गेली म्हणून मी छोटा उदयपूरला आलो. तेव्हा माझ्या शिक्षकांनी ही बातमी मला दिली."

छोटा उदयपूरच्या कांतीच्या शाळेतले...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"जेव्हा मी शेतात मजुरीचं काम करत होतो, तेव्हा मला कळलं माझं बनवलेलं पेंटिंग एका पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर छापून आलं आहे." 12वर्षीय कांती राठवा सांगत होता. कांती गुजरातमधल्या छोटा उदयपूरच्या कछेल गावात राहातो. हे गाव अहमदाबादपासून 200 किलोमीटर दूर आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कांदा व्यापारी महिला ( संग्रहित छायाचित्र)

नाशिकमधील शेतकरी संजय साठे यांनी बीबीसीशी बोलताना असं म्हटलं.

वर्षाला सरासरी दीड ते पावणेदोन लाख मेट्रिक टन कांदा फस्त करणाऱ्या देशात दोन हजार मेट्रिक टन कांदा आयात करणाऱ्या निविदेनं गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत अश्रू आणले होते.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधली संतापाची भावना पाहता सरकारनं निविदेमध्ये बदल केला.

राज्य सरकारअंतर्गत येणाऱ्या मेटल्स अँड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनने (एमएमटीसी) आयातीसाठी निविदा काढली होती. या यादीमध्ये इजिप्त, चीन, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानचं नाव होतं. त्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त पडसाद उमटल्यानंतर एमएमटीसीनं

पाकिस्तान वगळता इतर कोणत्याही देशातून कांदा आयात करता येईल, अशी सुधारणा निविदेत करण्यात आली. मात्र, राज्यात कांदा उत्पादन होत असताना आयात करण्याचा निर्णय तसाच आहे.

शेतकऱ्यांनी पाकिस्तानमध्ये जाऊन शेती करावी का?

"आता शेतकऱ्यांनी पाकिस्तानात जाऊन शेती करावी किंवा आत्महत्या करावी. कारण इथं शेतमालाला भाव मिळाला की पाकिस्तानी कांदा, साखर भारतात आयात होईल आणि पाकिस्तानची गरिबी दूर होईल," असं मत जळगावच्या चोपडा तालुक्यातील शेतकरी संजयकुमार पाटील यांनी ट्वीटमधून मांडलं.

सरकारनं निविदा काढल्यानंतर शुक्रवारी (13 सप्टेंबर) सकाळपासून दोन बातम्या शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय ठरल्या.

एक होती एमएमटीसीनं दोन हजार टन कांदा आयात करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे, निविदेत आयात करण्याच्या संभाव्य देशांच्या यादीत इजिप्त, चीन, अफगाणिस्तान या देशांचं नाव होते. पण पाकिस्तानचे नाव पहिल्या क्रमांकावर होते.

वाणिज्य मंत्रालयाने 13 सप्टेंबर रोजी पत्रक काढून कांद्याच्या निर्यातीवरील मूल्य शून्यावरून 850 अमेरिकन डॉलर केले. प्रत्येक मेट्रिक टनासाठी याचा थेट परिणाम दुपारनानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कांदा खरेदीवर झाला. भाव 200 रुपयांनी खाली आले.

एक क्विंटल म्हणजे 100 किलोसाठी जास्तीत जास्त 3185 प्रति क्विंटल गेलेला दर 2915 रुपयांवर घसरला.

'बाजारभाव नियंत्रणासाठी सरकारचं पाऊल असावं'

याबाबत, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष जयदत्त होळकर यांनी स्पष्ट केलं की, "कुठंतरी बाजारभाव नियंत्रणात राहावे यासाठी सरकारने असे पाऊल उचललं असावं. शेतकऱ्यांकडे अजूनही कांदा शिल्लक आहे. काही महिन्यांपूर्वी केवळ 50 पैसे किलोने कांदा विकणाऱ्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"शेतकऱ्यांची काळजी असेल तर मोदी साहेबांनी धाडस करून जसे 370 कलम हटवलं त्याच धाडसाने कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून बाहेर काढावं. जेणेकरून कांदा बाजारात योग्य व्यापार होऊन ग्राहकांचीही मानसिकता बदलेल, असं जर केलं तर नक्कीच कांदा राजकारणाच्या विळख्यातून बाहेर येईल."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कांदा व्यापारी महिला (संग्रहीत छायाचित्र

मेट्रो शहरात कांदा भाव पेट्रोलच्या दराशी स्पर्धा करत होता. पण कृषी बाजार समित्यांमध्ये गुरुवार 26 सप्टेंबरला कांद्याचे भाव सरासरी 1हजार रूपये प्रति क्विंटलने पडले. यावर शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करत सरकारवर भाव पाडण्यासाठी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप लावला, तसंच कांदा खाणाऱ्यांच्या मतांसाठी कांद्याचे राजकारण होत असल्याची टीका स्वाभिमानी संघटनेच्या गणेश घोटेकर यांनी केली.

कांद्याचे भाव एक हजाराने कमी

आशियातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजार समिती असे बिरुद मिरवणाऱ्या नाशिकमधील लासलगाव बाजार समितीत पाहाणी केली. तेव्हा शेतकऱ्यांनी सरकारवरची नाराजी व्यक्त केली. माध्यमांमध्ये सतत कांदा महागाईच्या बातम्या येत असल्यामुळे सरकारने कांद्याचे भाव पाडले आहेत, शेतकऱ्यांची बाजूही दाखवली पाहिजे असं ते म्हणतात.

लासलगाव कांदा बाजार

3 दिवसांपूर्वी 4400 प्रति क्विंटलच्या तुलनेत आज भाव 3300 रुपये झाले होते. थडी सारोळा (निफाड) गावातून  आलेले शेतकरी ऋषिकेश नागरे म्हणतात,"मागील आठवड्यात 3500 भाव होता. तर आज 2500-2600 रु भाव झाला आहे, कुणी म्हणत आहे की इजिप्तवरुन कांदा आला, अजून कुठून आला, माझ्यासारख्या शेतकऱयांनी कांदा साठवणूक केलेली होती."

"आज 4 महिने झाले, खूप पावसामुळे निम्मा कांदा खराब होतो, त्यात आज बाजारभाव कमी दारावर आणले. यात दोष कुणाचा, सरकारच्या कर्जमाफीमुळे कुणी पीक कर्ज देईनासे झालंय. कांद्याकडून अपेक्षा होती पण फोल ठरली."

तर निफाड तालुक्यातही शेतकरी विकास दरेकर म्हणतात, "कांदा लागवड खर्च 15 रुपये किलो आहे, आज हा कांदा साठवणूक केलेला आहे, त्यात 30-40% घट होते, सरासरी जरी 40-45 रुपये दर आता  मिळाला तरी शेतकऱ्याला 200-300 रूपये फायदा होतोय, खूप काही फायदा नाही.

सरकार कांदा भाववाढ झाल्यावर जेवढी तत्परता दाखवते, तेवढीच तत्परता 200 रूपये क्विंटलने कांदा विकल्या गेल्यावर शेतकऱ्यांच्या साठी का नाही दाखवत, एवढाच आमचा प्रश्न आहे. त्यावेळी शेतकऱ्याला अनुदान देत कांदा किमान 1500 रुपयाने खरेदी करायला हवा होता."

लासलगाव येथील कांदा व्यापारी मनोज जैन यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, "कुठेतरी 9 क्विंटल कांदा 5 हजार रुपयांनी विकला गेला तर त्याचा बाऊ होऊ नये, मूळ दर 4 हजाराचा होता, मध्य प्रदेशमधील सरकारने भावांतर योजनेअंतर्गत जूनमध्ये कांदा खरेदी केला, तिथला कांदा जूनमध्ये विकला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सप्टेंबर महिन्यात सर्व भारतात सरासरी 6 लाख मेट्रिक टन कांदा बाजारात येतो. यावर्षी 22 सप्टेंबरपर्यंत केवळ 3.1 लाख मेट्रिक टन कांदा बाजारात आला आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्याने कांद्याचे दर वाढले असल्याचे दिसत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कांद्याला भाव न मिळाल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातल्या बागलान तालुक्यातील भडाणे या गावातील शेतकरी तात्याभाऊ खैरनार यांनी आत्महत्या केली.

खैरनार यांनी गुरुवारी दिनांक 6 डिसेंबर रोजी आपल्या कांद्याच्या शेतात जिथं कांदा साठवतात त्या चाळीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

तात्याभाऊ यांची 2.25 एकर शेती होती, त्यांच्यावर एकूण 12 लाखाच्या आसपास कर्ज होतं, अशी माहिती भडाणेचे गावकरी वसंत पवार यांनी दिली. या कर्जामध्ये काही हात उसने घेतलेले पैसे तर एक परिचिताच्या नावावर घेतलेलं पीककर्ज होतं.

मागील वर्षी त्यांनी HDFC बँकेचं सहा लाखाचं कर्ज फेडलं होतं, त्यानंतर त्यांना सहज कर्ज मिळाले नाही म्हणून त्यांनी दुसऱ्याच्या नावावर कर्ज घेतलं होतं.

"मागील वर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळे कांद्याचं चांगलं उत्पादन झालं होतं. त्यानुसार त्यांनी यावर्षी उन्हाळी कांद्याची लागवड केली होती. त्यांना अपेक्षा होती की कांद्याच्या उत्पादनातून आपण कर्ज फेडून टाकू, पण या वर्षी पाऊस 50% झाला. त्यामुळे पीक योग्य प्रमाणात आलं नाही," असं पवार यांनी सांगितलं.

"गेल्या काही महिन्यात  शिल्लक उन्हाळी कांद्याला हवा तसा भाव मिळालाच नाही, ते सटाणा आणि नामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सतत चकरा मारत होते परंतु कांद्याच्या ढासळत्या भावाने चिंताग्रस्त होते. त्यांच्याकडे 400 ते 500 क्विंटल कांदा अजूनही शिल्लक होता," असं पवार पुढं म्हणाले.

अशातच कर्ज फेडीच्या निराशेने त्यांनी ज्या कांद्याच्या भरवशावर स्वप्न बघितली त्याच कांदाच्या चाळीत त्यांनी गळफास घेत आयुष्य संपवले, त्यांच्या मागे आई, पत्नी आणि दोन मुली आहेत. घरचा कर्ता पुरुष गेल्याने कुटुंब मात्र हवालदिल झालं आहे.

बागलानचे तहसीलदार प्रमोद इसे यांनी या आत्महत्येची प्राथमिक माहिती जिल्हा प्रशासनाला कळविली आहे.

तात्याभाऊ खैरनार यांनी कांद्याच्या चाळीत आत्महत्या केली. (ज्या ठिकाणी कांदा साठवला जातो त्याला चाळ म्हणतात)

"सदर आत्महत्या शेतकरी आत्महत्या असून शेतकरी कर्जफेडीच्या विवंचनेत होता ही माहिती मिळली आहे, तालुकास्तरीय चौकशी समिती योग्य माहिती घेऊन त्याचा अहवाल शासनास सादर करेल, त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय मदत मिळेल," अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी तथा प्रभारी निवासी जिल्हाधिकारी शशिकांत मंगळूरे यांनी दिली आहे.

पिककर्जाचे अयोग्य वाटप?

गेल्या दोन वर्षांमध्ये सहकारी बँका आणि जिल्हा बँकेची गावागावात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कांद्याला भाव न मिळाल्यानं नाशिकमधल्या शेतकऱ्यानं त्याचे आलेले तुटपुंजे पैसे पंतप्रधानांना मनिऑर्डर केले होते. तर आणखी एका शेतकऱ्यानं मिळालेल्या अल्प भावाच्या पैशांची मुख्यमंत्र्यांना मनिऑर्डर केली होती. आता मात्र तीन दिवसांमध्ये नाशिक जिल्ह्यात 2 कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काकासाहेब शिंदे

त्यासाठी 4 महत्त्वाची कारणं आहेत, असं जाणकारांना वाटतं.

1. कुणबी प्रमाणपत्र नाही

विदर्भात आणि इतर अनेक ठिकाणी कुणबी समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळालं, पण मराठवाड्याला त्याचा फारसा फायदा झाला नाही.

औरंगाबादमधले ज्येष्ठ पत्रकार संजय उन्हाळे सांगतात, "60च्या दशकात पंजाबरावांनी मराठा शेतकरी मराठा नसून मराठा 'कुणबी' आहे अशी मांडणी केली आणि ती घटनात्मक रीत्या मंजूर करण्यात आली. त्यावेळी विदर्भातल्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कुणबी असल्याची प्रमाणपत्रं मिळवली. मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांनी मात्र 'आम्ही जमीनदार आहोत, आम्ही स्वतःला ओबीसी म्हणवून घ्यायचं का?' असं म्हणत पंजाबरावांच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष केलं. आता 40 वर्षांनंतर विदर्भातील पूर्वाश्रमीच्या मराठा शेतकऱ्यांची तिसरी पिढी कुणबी प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेत आहे, तर इकडे मराठवाड्यातला मराठा शेतकरी आरक्षण मिळावं म्हणून रस्त्यावर उतरला आहे."

संजीव उन्हाळे

"विदर्भातल्या मराठा शेतकऱ्यांना पंजाबराव देशमुखांच्या प्रयत्नानं कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं. आज तिथल्या शेतकऱ्यांना सवलती मिळत आहेत, ते त्याचा लाभही घेत आहेत. मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांना मात्र काहीच मिळालं नाही. त्यामुळे आता त्यांच्यात असलेली घुसमट या आंदोलनाच्या निमित्तानं बाहेर येत आहे," असं 'सकाळ'च्या मराठवाडा आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक संजय वरकड सांगतात.

2. नामांतर चळवळ

"नामांतर चळवळीदरम्यान अनेक ठिकाणी जाळपोळ करण्यात आली. यामुळे आंबेडकरांचा 'शहराकडे चला' हा मंत्र ऐकत दलितांनी खेडी सोडली. शेतात राबणारा मजूर वर्ग गावातून निघून गेला. हे स्थलांतर एवढं मोठं होतं की मराठवाडयातील मराठ्यांच्या तुलनेत दलितांचं प्रमाण खूप कमी झालं. याचा परिणाम असा झाला की शेतातल्या कामांसाठी मजूर मिळेनासे झाले. परिणामी शेतीचं एकप्रकारे नुकसान झालं," उन्हाळे नामांतराच्या परिणामाबद्दल सांगतात.

जयदेव डोळे

"निजामशाहीतून मराठवाडा मुक्त करण्यासाठी सर्व जाती एकत्रितपणे लढल्या होत्या. पण, आंबेडकरांचं स्वातंत्र्य लढ्यात contribution नाही असं म्हणत मराठ्यांनी नामांतर चळवळीला विरोध केला. त्यानंतर अनेक ठिकाणी दंगली घडल्या आणि अॅट्रॉसिटीचे सर्वांत जास्त गुन्हे परभणी, नांदेड इथल्या मराठयांवर नोंदवले गेले. त्यामुळे जातीजातींत फूट पडली, दलित कुटुंबांनी शहरांमध्ये स्थलांतर केलं आणि आता ते आरक्षणाचा लाभ घेत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून मराठा क्रांती मूक मोर्चाची सुरुवात मराठवाड्यातून झाली. याच आंदोलनात पहिला जीव हा मराठवाड्यातील काकासाहेब शिंदे यांचाच गेला. त्यात मराठ्यांना आरक्षण मिळावं म्हणून सर्वप्रथम मराठवाड्यातल्याच आमदारानं राजीनामा दिला. यामुळे मराठा आंदोलनाची पहिली प्रतिक्रिया मराठवाड्यातच का उमटते, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काकू गेली त्याच्या दुसऱ्या दिवशी तिने दिलेल्या शेक्सपियरच्या पुस्तकाच्या पहिल्या पानावर तिने लिहिलेल्या सुंदर ओळी आठवल्या, त्या ओळी अशा होत्या,

"तुझ्यासाठी लिखित शब्दांचे मोल किती आहे हे मला माहिती आहे. म्हणूनच हीच माझी तुला भेट आहे."

नेहमीप्रमाणे तुझ्यावर लोभ आहेच,

जॅकी अँटी.

मी आतून हाललो, चटकन लॅपटॉप उघडला आणि नकळतपणे काकूचे फेसबुक पेज ओपन केले. तिचे काही फोटो बघून, तिच्या विनोदी, थट्टेखोर पोस्ट वाचून, त्या वाचताना तिच्या खास बाल्टीमोर खिंकाळणाऱ्या काहीशा उद्धट, कोडग्या शैलीत ती कशी बोलली असेल याची कल्पना करून मला थोडे बरे वाटेल असे वाटले होते.

तिच्या फेसबुकपेजवर सगळ्यात वर, एक व्हिडीओ होता - दोन हत्ती पाण्यात खेळतानाचा तो व्हीडिओ माझ्या चुलत भावाने पोस्ट केला होता. माझ्या काकूला हत्ती खूप आवडत. तिच्या घरभर हत्तीचे शोपीस हजारोंच्या संख्येने सजवलेले होते. त्याच्याखाली काकूच्या माजी विद्यार्थ्यांनी तिला दिलेली श्रद्धांजली तसेच तिच्या नणंदेने लिहिलेला मृत्यूलेखही होता.

डिजिटल अवकाशात आपले अस्तित्त्व कायम

मी वरच्या दिशेने स्क्रोल केले. फेसबुकवरील माहिती अनुसार, जॅकी काकूने 'फ्रॉस्टबर्ग स्टेट युनिव्हर्सिटी'तून इंग्रजीचे शिक्षण घेतले, ती बाल्टिमोर सिटी शाळेतली इंग्रजी विभागाची माजी प्रमुख होती आणि बाल्टिमोर, मेरीलँडमध्ये ती राहते. राहते ? मी विचार केला.

ती तर आता कुठेच राहत नाही, ती तर कायमची गेली.

पण जर तुम्ही फेसबुकचे तिचे प्रोफाइल पाहिले आणि स्क्रोल करून खाली आला नाहीत, तिच्यावरचा मृत्यूलेख वाचला नाहीत तर तिच्या जाण्याविषयी तुम्हाला कळणारही नाही.  याचाच अर्थ ती आहे....इथे या फेसबुकवर तिचे अस्तित्व अजून आहे.

रात्रभर मी विचार करत होतो, मी आणि माझे कुटुंब काकू गेली तेव्हा तिच्या सोबतच होतो, अनेक मशीन्स, वायर यांनी तिला घेरले होते आणि अचानक तिला जाताना पाहिले..

ह्या प्रसंगाचे निरीक्षण करणे हा एक विचित्र अनुभव होता. ती तिकडेच होती, तुमचे जिच्यावर जिवापाड प्रेम होते- तिच्याशी तुम्ही बोलत असता, तिचा हात कुरवाळत असता, तुमच्यासाठी तिने खूप काही केले म्हणून तिचे आभार मानत असता, त्याचवेळी समोरच्या मशिनमधल्या नागमोडी रेषा हळूहळू कमी-कमी होताना दिसत असतात, अखेर त्यांची एकच सरळ रेष तयार होते- आणि एकाएकी काकू नाहीशी होते.

आणि त्याचवेळी आणखी एका मशिनमध्ये ती जिवंत असल्यासारखे वाटते. दूर कुठेतरी एका...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लवकरच एका टप्प्यावर फेसबुकवर जितके जिवंत, सक्रिय युजर आहेत, त्यांपेक्षा मृत फेसबुक युजर्सची संख्या वाढणार आहे. होय हे अगदी खरे आहे. आपल्या जिवलगांच्या मृत्यूकडे आपण कसे पाहतो, हा कटू अनुभव कसे घेतो याचा दृष्टिकोनच बदलणारी ही घटना ठरते आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानात एकशिंगी गेंड्यांची दुर्मीळ प्रजाती आढळते. ही प्रजाती नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आठ गेंडे मृत्युमुखी पडण्याची घटना घडली आहे.

अभयारण्यात असलेल्या इतर गेंड्यांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे.

आसाममध्ये आलेल्या पुरामुळे 85 टक्के काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाण्याखाली आले आहे. या पुरात आसाममधील 50 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

आसाममध्ये मुसळधार पावसाने पुराचा हाहाकार सुरू आहे. पुरामुळे सुमारे 20 लाख नागरिकांना फटका बसला असून 50 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

नुकतेच आसामच्या एका मंत्र्यांचा व्हीडिओ समोर आला होता. यामध्ये ते लोकांना वाचवण्यासाठी गढूळ पाण्यात फिरताना दिसत आहे. या व्हीडिओमधून आसामची परिस्थिती समजून घेता येईल.

मुसळधार पावसाने हजारो गावे पाण्याखाली गेली आहेत. तर विस्थापित नागरिकांना आश्रय देण्यासाठी मदतकेंद्र उभे करण्यात आले आहेत.

आसाममध्ये पूर येणं ही काय नवीन गोष्ट नाही. पण सध्या कोरोना व्हायरसविरुद्ध लढाई सुरू असताना पुरामुळे ही परिस्थिती आणखीनच बिकट बनल्याचं दिसत आहे.

मंत्री मृणाल सैकिया यांचा दोन मुले आणि एका महिलेला वाचवतानाचा व्हीडिओ व्हायरल झाला होता. यामध्ये पुरात अडकलेल्यांच्या मदतीसाठी मंत्री सैकिया एका बोटीतून जात आहेत.

माझ्या मतदारसंघातील बिकट अवस्था, या ओळीसह त्यांनी संबंधित व्हीडिओ त्यांनी ट्विटरवर शेअर केला होता.

पूरप्रवण क्षेत्रातील लोकांसाठी मदतकार्य अजूनही सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

मंत्री सैकिया यांनी रविवारी आणखी एक व्हीडिओ शेअर केला. यामध्ये ते बकऱ्यांना वाचवताना दिसत आहेत.

युनेस्कोने जागतिक संवर्धन क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या आसामच्या काझिरंगा राष्ट्रीय अभयारण्यालाही पुराचा जोरदार फटका बसला आहे. मंगळवारी हे संपूर्ण क्षेत्र पाण्याखाली गेलं. यामध्ये किमान 51 प्राण्यांची जिवीतहानी झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 102 प्राण्यांना पुरातून सोडवलं असून काही वाघ आणि गेंडे अजूनही पुरात अडकल्याचं सांगितलं जात आहे. काही प्राणी पुरातून वाचण्यासाठी शेजारच्या गावांमध्ये प्रवेश करत आहेत.

काझिरंगा अभयारण्यात जगातील दोन तृतीयांश एक शिंगाचे गेंडे आढळून येतात.

स्थानिक माध्यमांमधील बातम्यांनुसार, पुरात अडकलेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी राज्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नुकताच आलेल्या पुरामध्ये आसामच्या काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानातील अनेक प्राण्यांचं निधन झाल्याचं वृत्त आहे. या पुरामध्ये किमान 8 गेंडे मृत्युमुखी पडल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कानपूरच्या जीएसव्हीएम मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. आर. बी. कमल यांनी पत्रकारांना सांगितलं, "विकास दुबेला 4 गोळ्या लागल्या होत्या. 3 गोळ्या छातीत तर एक हातात लागली. विकास दुबेला हॉस्पिटलमध्ये आणण्याआधीच त्याचा मृत्यू झाला होता."

त्यांनी पुढे सांगितलं की चकमकीत 3 शिपाईसुद्धा जखमी झाले आहेत. त्यांना मल्टिपल इंज्युरी आहेत. दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांना तर गोळी चाटून गेली. त्यांची परिस्थितीही सध्या स्थिर आहे.

यापूर्वी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी सांगितलं होतं की राज्याच्या स्पेशल टास्क फोर्सचं एक पथक विकास दुबेला उज्जैनहून कानपूरला घेऊन जात असताना रस्त्यात त्यांच्या ताफ्यातली एक गाडी उलटली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या अपघातानंतर विकास दुबेने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. यातच आरोपीचा मृत्यू झाला.

या अपघातानंतर विकास दुबे याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी पोलिसांनी केलेल्या फायरिंगमध्ये त्याचा मृत्यू झाला आहे, कानपूरचे पोलीस महानिरिक्षक मोहित अग्रवाल यांनी ही माहिती दिली आहे.

उत्तर प्रदेश पोलिसांची स्पेशल टास्क फोर्स विकास दुबे उज्जैनहून कारने कानपूरला जात होती. मात्र, कानपूरच्या रस्त्यावरच या ताफ्यातली एक गाडी उलटली.

कानपूर रेंजचे पोलीस महानिरिक्षक मोहित अग्रवाल यांनी अधिक माहिती देताना सांगितलं की, या चकमकीत चार पोलीस कर्मचारीदेखील जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर कानपूरमधल्या सीएससी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.

या संपूर्ण घटनेची सविस्तर माहिती देण्यासाठी पोलीस पत्रकार परिषद घेणार असल्याचं यूपी पोलिसांकडून सांगण्यात आलं आहे.

एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं की शुक्रवारी सकाळी कानपूर चकमकीतला मुख्य आरोपी विकास दुबेला उत्तर प्रदेशची स्पेशल टास्क फोर्स उज्जैनहून कानपूरला घेऊन जात असताना कानपूर मार्गावरच ताफ्यातली एक गाडी उलटली.

त्या पोलीस अधिकाऱ्याने पुढे सांगितलं की गाडी उलटल्याने काही पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. त्याच जखमी पोलीस कर्मचाऱ्यांचं पिस्तुल घेऊन विकास दुबेने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला.

यानंतर पोलिसांनी त्याला घेरलं आणि आत्मसमर्पण करायला सांगितलं. मात्र, त्याने गोळीबार सुरू केला. त्यामुळे पोलिसांनाही गोळीबार करावा लागला.

यानंतर विकास दुबेला जखमी अवस्थेत स्ट्रेचरवरून हॉस्पिटलला नेण्यात आलं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर प्रदेश पोलिसांचं म्हणणं आहे की कानपूर चकमकीतला मुख्य आरोपी विकास दुबेचा पोलीस चकमकीत मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी सांगितलं की हॉस्पिटलमध्ये आणण्याआधीच विकास दुबेचा मृत्यू झाला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कानपूरच्या भौंतीजवळ पोलिसांच्या वाहनाला अपघात झाला. या अपघातात आरोपी विकास दुबे आणि इतर पोलीस जखमी झाले. यादरम्यान विकासने जखमी पोलीस कर्मचाऱ्याची बंदूक हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांच्या पथकांने त्याचा पाठलाग केला. त्याला शरणागती पत्करण्यास सांगण्यात आलं, पण त्याने पोलिसांना जुमानलं नाही. विकासने पोलिसांना मारण्याच्या उद्देशाने गोळीबार करणं सुरू केलं.

पोलिसांकडून स्व-संरक्षणार्थ गोळीबाराने प्रत्युत्तर देण्यात आलं. यात विकास जखमी झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. उपचारादरम्यान आरोपी विकास दुबे याचा मृत्यू झाला आहे."

विकास दुबेच्या मृत्यूनंतर कानपूर पोलिसांनी पत्रकारांना व्हॉट्सअॅपवर हा मेसेज पाठवला होता.

मागच्या शुक्रवारी, 8 पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूने या प्रकरणाची सुरुवात झाली होती. एका आठवड्याच्या कालावधीत अनेक नाट्यमय वळणं घेत या प्रकरणाची अखेर मुख्य आरोपी विकास दुबे आणि त्याच्या पाच साथीदारांच्या मृत्यूने होताना दिसत आहे. सोशल मीडियापासून विविध माध्यमांमध्ये चकमकीसंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहेत.

या प्रकरणावर अनेक जण प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.प्रियंका गांधी म्हणतात, "गुन्हेगाराचा शेवट झाला. गुन्हेगारी आणि त्याला संरक्षण देणाऱ्या लोकांबाबत काय?"

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनीही याबाबत ट्विटरवर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, "खरं तर ही कार उलटली नाही. अनेक रहस्य उघड होऊन सरकार बदलण्यापासून वाचवण्यात आलं आहे."नेत्यांची वक्तव्यं म्हटली तर राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचे आरोप करणं स्वाभाविकच आहे.

पण माजी आयपीएस अधिकारी, वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांकडूनही अशाच प्रकारचे प्रश्न विचारले जात आहेत. या प्रश्नांचं उत्तर आहे आणि देशाच्या कायद्यातच याचं उत्तर आपल्याला सापडेल.

अपघाताचे स्थळ

पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्हज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर यांनी कानपूर पोलिसांच्या जबाबावर आपली प्रतिक्रिया दिली.

त्या म्हणतात, या प्रकरणात काय झालं, हे आपल्याला माहीत नाही. देशातील नागरिकांना याबाबत कळणं आवश्यक आहे. पोलीस विभागालाही हे कळणं महत्त्वाचं आहे.

विकास दुबे याच्या कुटुंबीयांसाठी आवश्यक आहे. राज्याला कळणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय मागच्या शुक्रवारी मारल्या गेलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांनासुद्धा हे कळणं महत्त्वाचं आहे. गेल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"विकास दुबे याला मध्य प्रदेश पोलिसांनी अटक केल्यानंतर उत्तर प्रदेश पोलीस आणि स्पेशल टास्क फोर्स(एसटीएफ)चं पथक त्याला आज(10 जुलै) कानपूरला घेऊन येत होतं.