डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोबीवर्गीय शाकाहारी खाद्य हे आतड्यांसाठी चांगलं असतं यात काही शंका नाही. पण यासंबंधीचं सविस्तर विश्लेषण आता समोर आलं आहे.

कोबीवर्गीय भाज्या पचल्यानंतर शरीरात कर्करोगविरोधी रसायनं तयार होतात, असं Francis Crick Instituteच्या टीमला संशोधनात आढळून आलं आहे.

शाकाहारी पद्धतीच्या जेवणाचं प्रमाण वाढवण्याकरता अधिक कारणं उपलब्ध होत आहेत, असं Cancer Research UKनं म्हटलं आहे.

आतड्यांसाठी पालेभाज्या कशाप्रकारे महत्त्वाच्या असतात, यावर या अभ्यासात लक्ष केंद्रित करण्यात आलं होतं.

प्रयोगशाळेत उंदीर आणि त्यांच्या सूक्ष्म आतड्यांच्या वाढीवर लक्ष ठेवण्यात आलं होतं. चार-पाच दिवसांच्या या प्रक्रियेत त्वचेसारखंच आतड्यांच्या पृष्ठभागाचं पुनरुत्थान होत असल्याचं दिसून आलं.

पण या पुनरुत्थानाला सतत नियंत्रणाची गरज होती. अन्यथा त्यामुळे कॅन्सरचा धोका निर्माण होत होता.

कोबीवर्गीय भाज्यांतील रसायनं महत्त्वपूर्ण

कोबीवर्गीय भाजीपाल्यांत असलेली रसायनं महत्त्वपूर्ण असतात, असं Immunity या जर्नलमध्ये प्रकाशित करण्यात आलं आहे.  अशाप्रकारचा भाजीपाला खाल्ल्यानं indole-3-carbinol नावाचं रसायन शरीरात तयार होतं, असं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.

"हा भाजीपाला जास्त शिजलेला अथवा पाण्यात जास्त काळ भिजवलेला असता कामा नये," असं शास्त्रज्ञ गिट्टा स्टॉकिंजर सांगतात.

हे रसायन पचनसंस्थेतून सुरळीतपणे प्रवास करत असल्यानं त्यामुळे पोटातील आम्लात सुधार होते. यामुळे आतड्यांतील पेशींचं वर्तन बदलू शकतं.

indole-3-carbinol मधील तत्त्वांनी उंदराला कॅन्सरपासून वाचवलं असा हा अभ्यास सांगतो. नियंत्रित आहाराशिवाय आतड्यातील पेशी अखंडितपणे विभाजित होतात.

"उंदरामध्ये ट्यूमरची लक्षण दिसू लागली तेव्हा आम्ही योग्य आहार देण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केलं आणि त्यामुळे ट्यूमरची वाढ थांबली," असं स्टॉकिंजर सांगतात.

आतड्याच्या कॅन्सरची लक्षणं:

1.मलमार्गातील रक्त

2.आतड्यांच्या सवयीत बदल, जसं शौचास वारंवार जाणे

3.पोटदुखी, पोटात गोळा येणे आणि अस्वस्थता वाढणे

या अभ्यासातील निष्कर्ष आशावाद उत्पन्न करणारे होते, असं स्टॉकिंजर यांनी म्हटलं आहे.  त्यांनी स्वत: आहारातील मांसाचं प्रमाण कमी केलं आहे आणि पालेभाज्या खाण्यावर भर दिला आहे.

बरेच आहारविषयक सल्ले नियमितपणे बदलत असतात. याची कारणं आणि परिणामं काय आहेत, हे स्पष्ट करणं गोंधळात टाकणारं आहे, स्टॉकिंजर सांगतात.

"ते का...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोबीमुळे कॅन्सरचा धोका कशाप्रकारे कमी होऊ शकतो, हे आपण शोधून काढल्याचं काही शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोब्रापोस्टनं प्रसारमाध्यमांच्या संदर्भातच स्टिंग ऑपरेशन केलं.

राजधानी दिल्लीत कोब्रापोस्टचे संपादक अनिरुद्ध बहल यांनी पत्रकार परिषदेत 'ऑपरेशन 136' च्या चित्रफिती सादर केल्या. 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' अर्थात प्रसारमाध्यम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जागतिक निर्देशांकात भारताचा क्रमांक 136 आहे. त्याचा संदर्भ म्हणून या स्टिंग ऑपरेशनचं नाव 136 देण्यात आलं आहे.

कोब्रापोस्टच्या स्टिंग योजनेनुसार 'श्रीमद्भगवदगीता प्रचार समिती'चे प्रतिनिधी असल्याचं सांगत काही पत्रकार 17 विविध प्रसारमाध्यम संघटनातील वरिष्ठ पत्रकार आणि प्रमुख विपणन अधिकाऱ्यांना भेटले. हिंदुत्व विचारसरणी धार्जिण्या बातम्या प्रसिद्ध करण्यासाठी प्रचंड पैसे आणि सातत्याने जाहिराती देण्याचं आमीष या पत्रकारांनी दाखवलं.

प्रसारमाध्यम संस्थांच्या प्रमुखांनी हिंदुत्व विचारसरणीला पाठिंबा देणाऱ्या एकांगी स्वरुपाच्या बातम्या, लेख छापण्याचं तोंडी मान्य केलं. 2019 निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव यांच्यासह भारतीय जनता पक्षाचे अरुण जेटली, मनोज सिन्हा, जयंत सिन्हा, वरुण गांधी आणि मनेका गांधी यांच्याविरोधातील मजकूर छापण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली.

कोब्रापोस्टनं 7 वृत्तवाहिनी, 6 वर्तमानपत्रं, 3 संकेतस्थळं आणि एक वृत्तसंस्था यांच्याशी संपर्क साधला. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर धार्मिक व्याख्यानं, हिंदू नेत्यांची भाषणं तसंच विरोधी पक्षनेत्यांच्या कार्यक्रमाचं वृत्तांकन करायला या प्रसारमाध्यम प्रमुखांनी मान्यता दिली.

कोब्रापोस्टने आरोप केलेल्या 17 कथित कंपन्यांपैकी इंडिया टीव्हीच्या सेल्स विभागाचे अध्यक्ष सुदिप्तो चौधरी यांच्याशी बीबीसीने संपर्क साधला.

ते म्हणतात, 'ऑपरेशन 136ने केलेल्या दाव्यापैकी कोणतीही गोष्ट आम्ही मान्य केलेली नाही. कुठलीही गोष्ट आम्ही प्रसारित केलेली नाही. कोब्रापोस्टने सादर केलेल्या फुटेजमध्ये बदल करण्यात आले आहेत."

"आचार्य छत्रपाल अटल यांनी मांडलेला जाहिरातीरूपी बातमीचा प्रस्ताव माझ्या सहकाऱ्याने मान्य केल्याचं व्हीडिओत दाखवण्यात आलं आहे. मात्र संदर्भ तोडून हे संभाषण दाखवण्यात आलं. खळबळ उडवून देण्यासाठी व्हीडिओचा थोडा भाग प्रसारित करण्यात आला. मात्र हे पूर्ण सत्य नाही. इंडिया टीव्हीतर्फे कोब्रापोस्टविरोधात कायदेशीर पाऊल उचलण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पैशांच्या बदल्यात काही प्रसारमाध्यमांनी हिंदुत्वाचा प्रचार केल्याचा खळबळजनक खुलासा कोब्रापोस्ट या शोधपत्रकारिता संकेतस्थळाने केला आहे. 17 प्रसारमाध्यम संस्थांनी सॉफ्ट हिंदुत्वाच्या प्रसारासाठी पैसे घेतल्याचं या स्टिंगद्वारे उघड झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोमोडो ड्रॅगनचं विष रक्तदाब कमी करतं.

पण याच विषाचा वापर औषधांच्या निर्मितीतही झाला आहे.

लंडनच्या नॅचरल हिस्ट्री म्युझियममध्ये काही दिवसांपूर्वी विषारी प्राण्याचं प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलं होतं.

जर तुम्हाला कोळी, साप, मुंग्या, माश्या आणि विंचू अशा प्राण्यांचा तिटकारा असेल तर हे प्रदर्शन भावणारं नाही.

मात्र, उत्क्रांती आणि गेली 50 लाख वर्षं आपल्यावर प्रभाव टाकणाऱ्या या जैवरसायनशास्त्राबद्दल कुतूहल असणाऱ्यांसाठी हे प्रदर्शन लक्षवेधी ठरलं.

पण खरं सांगायचं तर, आपण या प्राण्यांपासून दूर जाऊच शकतं नाही.

असं म्हटलं जात की, तुम्ही उंदरापासून कधीच 6 फूटांपेक्षा लांब नसता आणि हे विषारी प्राणी आणि त्यांच्या विषाच्या बाबतीतही तितकंच खरं आहे.

गिला मॉन्स्टर या घोरपडीच्या विषापासून मधुमेहावर औषध निर्माण करण्यात आलं आहे.

चला तर मग सामना करू या विषारी भीतीचा

"तुम्ही फळ खाता, पण त्याचं परागीभवन मधमाशांनी केलेलं असतं आणि त्या विषारी असतात," नॅचरल हिस्ट्री म्युझियममधील विष उत्क्रांतीचे तज्ज्ञ डॉ. रोनॉल्ड जेन्नर सांगतात.

"अंजिराचं परागीभवन परजीवी माश्यांपासून होतं. जर तुम्ही ऑक्टोपस आणि स्क्वीड खात असाल तर तेही विषारी असतात," असं ते म्हणाले.

"सौदर्यप्रसाधनांमध्येही विषाचा वापर केलेला असतो. स्नायूंना ढिलं करणाऱ्या सापाच्या विषाच्या कृत्रिम प्रकाराचा वापर फेसमास्कमध्ये केलेला असतो," ते म्हणाले.

विषाचा असाही वापर

"तुम्हाला माहीत नसेल पण मधुमेहातील औषधं बऱ्याचवेळा एखाद्या विषाची कृत्रिम आवृत्ती असते,"जेन्नर सांगतात.

"रेड वाईनच्या क्लॅरिफिकेशन प्रक्रियेसाठी विषारी कॅटफिशच्या पोटातील स्विम ब्लॅडरचा वापर केला जातो. हे लेबलवर कुठंही लिहिलेलं नसतं, पण विष आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक असतात,"

ब्लडवर्म

"खरंतरं विषाशिवाय आपलं आयुष्य खडतर बनलं असतं. कॉटनच्या कपड्यांचाच विचार करा. आपण मोठ्याप्रमाणावर कापसाची शेती करू शकतो, यामागे परोपजीवी माशांचं मोठं योगदान आहे. पानांतील द्रव्य शोषणाऱ्या किटकांना या माशा शोषून घेतात. अन्यथा सारं पीक या कीटकांच्या भक्ष्यस्थानी पडलं असतं," अशी माहिती ते पुढे देतात.

या प्रदर्शनात ठेवण्यात येणाऱ्या विषारी दैत्यांना पाहता येतं. सुदैवानं ते सर्व मृत असून ते काचेच्या पलीकडं, जतन करून ठेवणाऱ्या द्रव्यांत आहेत. म्हणूनच आपण अगदी जवळून त्यांना पाहू शकता.

व्हँपायर बॅट हे वटवाघूळ चावलं, तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तुमच्या कल्पनेतला सर्वात विषारी प्राणी कोणता आहे? जगात असे काही साप आहेत की ज्यांच्या एका दंशात लाखो उंदरांना मारण्याची क्षमता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोयी सुकवून, कापून, शिवून हा ड्रेस तयार झाला आहे.

तीन ते चार महिन्यात हा ड्रेस तयार झाला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आंब्याची नासाडी होऊ नये या विचारातून जेस कॉलिन्स या मुलीने आंब्याच्या कोयींपासून ड्रेस तयार केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरिया स्पर्धेच्या सुवर्णपदकासह पी.व्ही. सिंधू

पी. व्ही. सिंधू हिचं नाव ऑलिम्पिक रौप्यपदकापूर्वीपासूनच गाजत होतं. पुल्लेला गोपीचंद यांच्या अॅकेडमीत तिचं खडतर प्रशिक्षण हे तिच्या यशामागचं एक कारण आहेच. तिच्या जडण घडणीचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न.

कौटुंबिक पार्श्वभूमी

पी.व्ही.रामण्णा आणि पी.विजया या राष्ट्रीय व्हॉलीबॉलपटूंची सिंधू ही कन्या. रामण्णा यांना प्रतिष्ठेच्या अर्जुन पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे.

1986 साली सेऊलमध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत कांस्यपदकविजेत्या भारतीय संघाचा ते भाग होते. भारतीय रेल्वेमध्ये कार्यरत सिंधूच्या आईनं तिच्या कारर्कीदीकडे लक्ष देण्यासाठी नोकरीतून स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली.

सिंधूची बहीण पी.व्ही. दिव्या राष्ट्रीय स्तरावरील हँडबॉल खेळाडू आहे. डॉक्टर होण्यासाठी तिनं खेळाला सोडचिठ्ठी दिली.

प्रशिक्षक पुल्लेला गोपीचंद यांची अकादमी हैदराबादनजीकच्या गच्चीबाऊली परिसरात आहे. अकादमीच्या ठिकाणापासून सिंधूचं घर दीड तासाच्या अंतरावर होतं.

प्रशिक्षण, शाळा, पुन्हा प्रशिक्षण यामध्ये सिंधूची ओढाताण होत असे. खेळाकडे पूर्णवेळ लक्ष देण्यासाठी गोपीचंद यांनी सिंधूच्या पालकांना अकादमीजवळ राहायला येण्याचा सल्ला दिला.

हा सल्ला सिंधूच्या पालकांनी मानला. सहाव्या वर्षापासून रॅकेट हाती घेतलेल्या सिंधूच्या कारकीर्दीसाठी हा निर्णय कलाटणी देणारा ठरला.

कोरिया सुपरसीरिज स्पर्धेच्या अंतिम लढतीदरम्यान पी.व्ही. सिंधू

पाच फूट आणि अकरा इंच अशा उंचीचं वरदान लाभलेल्या सिंधूच्या खेळातील तंत्रकौशल्यावर गोपीचंद यांनी प्रचंड मेहनत घेतली.

कारकीर्दीत सुरुवातीला सामन्यादरम्यान मोक्याच्या क्षणी सिंधू एकाग्रता भंग पावत असे. प्रशिक्षकांच्या मदतीनं सिंधूनं या मुद्यावर लक्ष देत खेळात सुधारणा केली.

ऑलिम्पिकपूर्वी गोपीचंद यांनी सिंधूला दडपण घालवण्यासाठी कोर्टवर मोठ्या आवाजात ओरडण्याचा सल्ला दिला. दडपण येऊन खेळावरचं लक्ष विचलित होऊ नये यासाठी गोपीचंद यांनी ही युक्ती केली.

विक्रमी सिंधू

ऑलिम्पिक स्पर्धेत रौप्यपदक पटकावणारी सिंधू पहिली भारतीय महिला क्रीडापटू आहे. सायना नेहवालनंतर ऑलिम्पिक पदक पटकावणारी सिंधू केवळ दुसरी भारतीय बॅडमिंटनपटू आहे.

सिंधूनं मकाऊ स्पर्धेच्या जेतेपदाची हॅट्ट्रिक नोंदवली. सिंधूनं 2013, 2014 आणि 2015 मध्ये या स्पर्धेच्या जेतेपदावर नाव कोरलं.

कोरिया सुपर सीरिज स्पर्धेचं जेतेपद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रिओ ऑलिम्पिक रौप्यपदकविजेत्या पी. व्ही. सिंधूनं जपानच्या नोझोमी ओखुहाराला नमवत कोरिया सुपरसीरिज बॅडमिंटन स्पर्धेच्या जेतेपदाची कमाई केली आहे. या स्पर्धेचं जेतेपद पटकावणारी सिंधू पहिलीवहिली भारतीय बॅडमिंटनपटू आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग-उन

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं या दोन्ही पासपोर्टच्या झेरॉक्स मिळवल्या आहेत. यात किम-जोंग-उन यांच्या बनावट पासपोर्टवर 'जोसेफ पॉग' (रिकार्डो आणि मार्सेला यांचा मुलगा) हे नाव आहे. तर, त्यांच्या वडिलांच्या पासपोर्टवर 'आयजोंग चोई' असं नाव आहे.

१९९६ मध्ये चेक प्रजासत्ताकची राजधानी प्रागमधल्या ब्राझीलच्या दूतावासानं हे पासपोर्ट दिल्याचं ब्राझीलच्या सुरक्षा यंत्रणांनी रॉयटर्सला सांगितलं आहे.

पण, उत्तर कोरियाच्या सत्ताधारी कुटुंबाला खोट्या कागदपत्रांची आवश्यकता का भासली आणि ती पण, ब्राझीलची का? हे प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होत आहेत.

खरंच असं घडलंय का?

पासपोर्टचे सध्या मिळालेले हे पुरावे ठोस पुरावे नसले तरी, ब्राझीलचे पासपोर्ट आणि किम कुटुंब यांचे संबंध काही नवे नाहीत.

1991 मध्ये किम-जोंग-उन आणि त्यांचे भाऊ जोंग-चुल हे टोकियोमधल्या डिस्नेलँडच्या भेटीला आले होते. तेव्हा त्यांनी जपानमध्ये प्रवेश करताना ब्राझीलच्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश केला होता असं वृत्त त्यानंतर २० वर्षांनी म्हणजे २०११मध्ये जपानच्या माध्यमांनी प्रसारीत केलं होतं.

किम-जोंग-उन यांचे मोठे सावत्र भाऊ किम-जोंग-नम यांनी २००१मध्ये डॉमनिकन पासपोर्ट वापरत जपानमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता. खोटे पासपोर्ट बाळगणं हे किम कुटुंबीयांना विशेष अडचणीचं वाटत नाही.

पण, त्यांना असे पासपोर्ट का लागतात?

1990 मध्ये उत्तर कोरियाला जगात विशेष किंमत नव्हती. उत्तर कोरियाचा एकमेव पाठीराखा असलेल्या सोव्हिएत युनियनचंही विभाजन झालं होतं. त्यावेळी देशात जीवनावश्यक वस्तूंचा आणि अन्नाचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात जाणवत होता.

आंतरराष्ट्रीय जगतात उत्तर कोरियाला अस्पृश्यांप्रमाणे वागणूक दिली जात होती. तसंच, त्यांच्या डोक्यावर हजारो कोटींचं कर्जही होतं. शीत युद्धानंतर उत्तर कोरियाच्या मित्र देशांची संख्या कमी होत होती. देशातलं सत्ताधारी कुटुंबही चर्चेबाहेर राहणं पसंत करत होतं.

दरम्यान, यूकेमधल्या सिक्युरिटी थिंक टँक 'चॅटम हाऊस'मधले उत्तर कोरियाविषयक जाणकार डॉ. जॉन निल्सन-राईट यांना उत्तर कोरियाबद्दल एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवली. ती म्हणजे, किम-जोंग-इल यांना सत्ता संपादन करून दोनच वर्षं झाली होती. तरीही इल हे खोट्या पासपोर्टच्या आधारे परदेशात गेले होते.

याबद्दल डॉ. निल्सन-राईट बीबीसीशी बोलताना सांगतात की, "त्यांना असं का करावं लागलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम-जोंग-उन आणि त्यांचे वडील किम-जोंग-इल यांनी १९९०मध्ये ब्राझीलचे खोटे पासपोर्ट बनवल्याचे पुरावे आढळून आले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरेगाव भीमा आंदोलन प्रकरणी अनेक निरपराधांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ते मागे घेण्यात यावेत अशी मागणी काँग्रेस नेते नसीम खान यांनी केली आहे. बुधवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये याविषयी चर्चाही करण्यात आली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांनी याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहिलं आहे. तुरुंगामध्ये खितपत पडलेल्या कार्यकर्त्यांच्या आणि वकिलांवरच्या खोट्या आरोपांच्या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केलीय. हे खटले मागे घेण्यात यावेत आणि कैदेत खितपत पडलेल्या या लोकांची सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी धनंजय मुंडेंनी केली आहे.

शहरी नक्षलवादाच्या नावाखाली गेल्या वर्षी पुणे पोलिसांनी 9 कार्यकर्त्यांना दोन टप्प्यांत अटक केली होती. या सर्वांचा शहरी नक्षलवादी कारवायांत सहभाग होता आणि या लोकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा कट रचला होता, असं पुणे पोलिसांचं म्हणणं होतं.

1 जानेवारी 2018ला  भीमा कोरेगावमध्ये उसळलेल्या हिंसेला चिथावणी देण्याचा आरोपही या सर्वांवर आहे.

मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात धनंजय मुंडेंनी म्हटलंय, "पुणे जिल्ह्यातील वढू व परिसरात झालेल्या दंगलप्रकरणी तत्कालीन भाजप सरकारकडून अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांविरुद्ध हेतुपुरस्सर खोटे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. भाजप सरकारकडून गुन्हे दाखल झाल्याने अनेक निरपराध सामाजिक कार्यकर्ते अटकेत आहेत किंवा न्यायालयाच्या फेऱ्या मारत आहेत. भाजप सरकारच्या अत्याचाराचे बळी ठरलेल्यांना न्याय देण्याची गरज आहे. भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणी अनेक बुद्धीजीवी, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते व निरपराध नागरिकांना नक्षलवादी ठरवून त्यांच्यावर खटले भरले गेले आहेत. हे खटले विनाविलंब तात्काळ मागे घ्यावेत, अशी आपणास विनंती आहे."

धनंजय मुंडेंनी केलेल्या मागणीचं पत्र

प्रकाश आंबेडकर काय म्हणाले?

याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना रिपब्लिकन पक्षाचे नेते प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, "भीमा कोरेगावच्या केसेस काढा हे म्हणणं सोपं आहे. पण कुठल्या केसेस काढणार? भीमा कोरेगावच्या तीन केसेस आहेत. एक केस 1 तारखेला मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडेंनी घडवून आणलेली, ती एक दंगलीची केस आहे. तिथे जमलेल्या लोकांना मारणं, त्यांच्या गाड्या जाळणं, त्यांना लुटणं ही एक केस आहे. दुसरी केस ही 2 तारखेला त्याची रिअॅक्शन म्हणून महाराष्ट्रभर जो...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नाणार आणि आरेमधल्या आंदोलकांवरील केसेस मागे घेतल्यानंतर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे कोरेगाव भीमा प्रकरणातील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करण्यात येतेय. गेल्या भाजप सरकारच्या काळामध्ये दाखल करण्यात आलेले भीमा कोरेगाव संबंधीचे विविध गुन्हे मागे घेण्याची मागणी उद्धव ठाकरेंकडे करण्यात आलीय. भीमा कोरेगाव प्रकरण आणि मराठा आरक्षण आंदोलन यासंबंधीच्या 700 केसेस मागे घेण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरेगावची लढाई म्हणून हे युद्ध प्रसिद्ध आहे.

1 जानेवारी 2018 ला कोरेगाव भीमाच्या विजयस्तंभाजवळ विजय दिवस साजरा करण्यासाठी दलित समाजाचे लोक जमले असताना या कार्यक्रमाला गालबोट लागलं आणि काही हिंसक घटना घडल्या.

या घटनांची सुरुवात पुण्याजवळच्या कोरेगाव भीमा, पाबळ आणि शिक्रापूर इथून झाली. या गावांमध्ये झालेल्या दगडफेकीच्या घटनांमध्ये एका तरुणाचा मृत्यू झाला.

राज्यभरात दुसऱ्या दिवशी याचे पडसाद उमटले. प्रकाश आंबेडकर यांनी 3 जानेवारीला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली.

1 जानेवारी 1818 रोजी दुसरे बाजीराव पेशवे आणि ब्रिटिश सैनिकांदरम्यान झालेल्या युद्धाला 200 वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं भीमा कोरेगावमध्ये हजारो नागरिक जमले होते.

ब्रिटिशांनी या युद्धात विजय मिळवला होता. ब्रिटिशांच्या विजयाचा जल्लोष दलित समाज साजरा करतो. कारण ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्यात मोठ्या प्रमाणावर महार समाजाचे सैनिक होते. त्याकाळी महार समाजातील लोकांना अस्पृश्य मानण्यात येत असे.

हे युद्ध कोरेगावची लढाई या नावानं प्रसिद्ध आहे. जाणकारांच्या मते, दुसरे बाजीराव पेशवे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांचं 28 हजारांचं सैन्य पुण्यावर हल्ला करण्यासाठी सज्ज होतं.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

आक्रमणादरम्यान त्यांच्यासमोर ब्रिटिश सैन्याची कुमक असलेली तुकडी उभी ठाकली. या तुकडीत 800 सैनिकांचा समावेश होता. पेशव्यांनी कोरेगावस्थित ईस्ट इंडिया कंपनीवर आक्रमणासाठी 2000 सैनिकांचा समावेश असलेली फौज पाठवली होती.

फ्रान्सिस स्टॉन्टन यांच्या नेतृत्वाखाली ईस्ट इंडियाच्या कंपनीच्या या तुकडीनं 12 तास खिंड लढवली आणि मराठ्यांना जिंकू दिलं नाही. यानंतर मराठ्यांनी निर्णय बदलला आणि ते परतले, असा उल्लेख तत्कालीन इतिहासावरच्या पुस्तकांत सापडतो.

कारण जनरल जोसेफ स्मिथ यांच्या नेतृत्वाखालील मोठं सैन्य दाखल झालं, तर त्यांचा सामना करणं अवघड ठरेल याची जाणीव झाल्यानं मराठा सैन्याने परतण्याचा निर्णय घेतला.

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या या तुकडीत भारतीय वंशाचे काही सैनिक होते. यापैकी बहुतांशीजण महार समाजाचे होते. हे सगळेजण बॉम्बे नेटिव्ह इन्फॅन्ट्री विभागाशी संलग्न होते. म्हणूनच ही घटना दलित चळवळीच्या इतिहासातला महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचं दलित कार्यकर्ते मानतात.

मराठ्यांशी टक्कर

जेम्स ग्रांट डफ यांनी आपल्या 'ए हिस्टरी ऑफ द मराठाज' या पुस्तकात या लढाईचा उल्लेख केला आहे. रात्रभर चाललेल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भीमा कोरेगाव इथं 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या हिंसाचाराला आज दोन वर्षं पूर्ण होत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावरून अनेक वाद विवादही उद्भवले. पण इतिहासाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा असलेल्या कोरेगाव लढाईचं सत्य आहे तरी काय? याचा घेतलेला हा आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना

कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाल्याची आणखी काही प्रकरणं समोर येऊ शकतात असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलं आहे. अमेरिका कोरोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी तयार असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

अमेरिकेतील अधिकाऱ्यांच्या मते इराणहून जाण्यायेण्यावर प्रतिबंध कठोर करण्यात आले आहेत. अमेरिकेच्या नागरिकांनी इटली तसंच दक्षिण कोरियात जाऊ नये असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

कोरोना व्हायरसने अमेरिकेत एकाचा बळी घेतला आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार जगभरात 57 देशांमध्ये कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची लागण झाली असून, 85,000 प्रकरणं समोर आली आहेत. कोरोना विषाणूंमुळे 3000 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

चीनमध्ये कोरोना विषाणूच्या संसर्गजन्य रुग्णांची संख्या सर्वाधिक आहे. चीनमध्ये कोरोना विषाणूमुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्याही प्रचंड आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये या विषाणूबाबत पहिल्यांदा कळलं होतं.

अमेरिकेत काय होतंय?

वॉशिंग्टनच्या किंग्स काऊंटीमध्ये 50 वर्षीय व्यक्तीचा कोरोना विषाणूमुळे मृत्यू झाल्याचं स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

कोरोना विषाणूचा धोका असलेल्या कोणत्याही ठिकाणी गेलं नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

वॉशिंग्टनचे गव्हर्नर इनस्ली यांनी राज्यातली वाढती कोरोना प्रकरणं लक्षात घेऊन आरोग्य आणीबाणी घोषित केली आहे.

कॅलिफोर्नियास ऑरेगॉन आणि वॉशिंग्टन या ठिकाणी कोरोना विषाणूंचा संसर्ग झाल्याची प्रकरणं वाढत आहेत. ही माणसं कोरोना विषाणू प्रभावित क्षेत्रात गेलेली नाहीत किंवा तिथलं कोणी या भागात आलेलं नाही.

कोरोनाचा धोका वाढतो आहे.

स्थानिक नर्सिंग होममध्ये कोरोना विषाणूची लागण झाल्याच्या आरोपांमधील सत्यासत्यतेची पडताळणी करण्यात येत असल्याचं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.

27 सर्वसामान्य माणसं आणि किर्कलँड लाईफ केयर सेंटरच्या 25 कर्मचाऱ्यांमध्ये कोरोना विषाणूची सौम्य लक्षणं आढळल्याचं किंग काऊंटीचे आरोग्य अधिकारी डॉ. जेफ्रे डचिन यांनी सांगितलं.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते अमेरिकेत कोरोनाचे 62 रुग्ण आतापर्यंत आढळले आहेत.

चीनमधील वुहान शहरात अमेरिकेच्या एका नागरिकाचा मृत्यू झाला होता.

कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने घाबरून जाण्याचं कारण नाही. कोरोना विषाणूचा संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर काम करत आहे.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिका कोरोनाचा बीमोड करण्यासाठी सज्ज असल्याचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना विषाणूचा संसर्ग अमेरिकेतही पोहोचला असून, इथे एका रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे. कोरोनाची लागण होऊन जीव गमावलेल्या व्यक्तीचं वय 50 हून अधिक असून, त्यांना आधीही आरोग्यविषयक समस्यांनी ग्रासलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना

जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. टेड्रॉस घेब्रेयेसुस यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं की, जगातले अनेक देश कोरोनाचा सामना करताना चुकीच्या दिशेने जात आहेत.

डॉ. टेड्रॉस पुढे असंही म्हणाले होते की कोरोना विषाणू संसर्गाच्या नवीन केसेस मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहेत. यावरून हे स्पष्ट होतं की जे उपाय सांगण्यात आले आहेत त्यांचं योग्य पालन होत नाहीय.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुद्धा कोरोनाचा धोका संपलेला नाही असं म्हटलंय. 26 जुलैला देशाला संबोधून केलेल्या 'मन की बात' कार्यक्रमात मोदी म्हणाले की, "कोरोनाचं संकट टळलेलं नाही. सगळ्यांना इथून पुढे काळजी घ्यावीच लागणार आहे."

भारतातली कोरोनामुळे निर्माण झालेली स्थिती चिंताजनक आहे. देशातला कोरोनाग्रस्तांचा आकडा साडेचौदा लाखांवर पोहोचला असून मृतांची संख्या 32 हजारांवर गेली आहे. त्यामुळे WHO च्या महासंचलकांनी काही दिवसांपूर्वी दिलेला इशारा भारताला आजही लागू पडतोय.

जागतिक आरोग्य संघटनेने काय म्हटलं?

WHO च्या 13 जुलैच्या पत्रकार परिषदेत डॉ. टेड्रॉस म्हणाले, "कोरोना विषाणूची जागतिक साथ आटोक्यात आणण्यासाठी जगभरातले नेते ज्या पद्धतीची पावलं उचलत आहेत त्यातून संमिश्र संदेश जात असल्याने लोकांचा विश्वास कमी होऊ लागला आहे."

ते म्हणाले, "सध्या हा विषाणू जगभरातल्या लोकांचा क्रमांक एकचा शत्रू आहे. मात्र, अनेक सरकारं आणि लोकांची कृती बघून तर तसं वाटत नाही."

सोशल डिस्टंसिंग पाळणं, वारंवार हात साबणाने स्वच्छ धुणं आणि गरजेच्या ठिकाणी मास्कचाा वापर करणं, अशा उपायांना गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. नाहीतर नजिकच्या भविष्यात परिस्थिती पूर्वीप्रमाणे सामान्य होईल, असं वाटत नसल्याचा इशाराही डॉ. टेड्रॉस यांनी दिला.

"बेसिक गोष्टींचं पालन केलं नाही तर एकच मार्ग आहे. कोरोना थांबणार नाही. जागतिक आरोग्य संकट दिवसेंदिवस चिघळत जाईल."

कोरोना

जागतिक आरोग्य संघटनेनेचे आपातकालीन संचालक डॉ. माईक रायन यांनी सांगितलं की अमेरिकेत लॉकडाऊनचे काही निर्बंध शिथील करण्यात आल्याने आणि काही भाग खुला करण्यात आल्याने 'संसर्गाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर' झाला आहे.

कोरोना विषाणूमुळे लॅटिन अमेरिकेत 1 लाख 45 हजार मृत्यू झाल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे. मात्र, पुरेशा प्रमाणात चाचण्याच होत नसल्याने ही संख्या यापेक्षा अधिक असण्याची दाट शक्यता आहे.

दुसऱ्या क्रमांकावर ब्राझील आहे. ब्राझिलमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ठोस पावलं उचलली नाही तर कोरोना विषाणूची परिस्थिती आणखी चिघळेल, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने 13 जुलैच्या पत्रकार परिषदेत दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक राज्य सरकारला त्यांच्या राज्याची परिस्थिती पाहून शाळा सुरू करण्याबबात निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य असणार आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शाळा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत. विविध राज्यांच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांना त्याची अंमलबजावणी करायची आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची हमी देण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची असल्याचंही केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी स्पष्ट केलं.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जेईई आणि नीट या प्रवेश परीक्षा यशस्वीपणे राबवल्याचा उल्लेखही यावेळी रमेश पोखरियाल यांनी केला. लाखोच्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी नियमानुसार परीक्षा दिल्या. तसंच विविध राज्यांमध्ये आता महाविद्यालयीन अंतिम वर्षांच्या परीक्षाही सुरू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शाळा सुरू करण्यापूर्वी पालक आणि शाळांनाही विश्वासात घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे. सुरक्षा आणि शिक्षण हे दोन्ही गरजेचं असून याचा समतोल राखत मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करा असं आवाहन केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी केलं आहे.

आतापर्यंत महाराष्ट्रात काय निर्णय झाले आहेत?

महाराष्ट्रात याआधीच शालेय शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. मात्र, त्यासाठी काही नियम-अटीही घोषित करण्यात आल्यात.

"विषाणूचा प्रादुर्भाव नसलेल्या ग्रामीण भागातील आणि शहरांपासून दूरवरील शाळा प्रत्यक्ष सुरु कराव्यात. तसंच, दुसरीकडे ऑनलाईन, डिजिटल पद्धत पायलट प्रॉजेक्ट म्हणून तातडीने राबवावी," असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.

ज्या ठिकाणी शाळा प्रत्यक्ष सुरु होत आहेत, तिथे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची पुरेपूर काळजी घ्यावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.

कुठल्या इयत्तेची शाळा कधीपासून सुरू होईल?

दरम्यान, कोकणातील चक्रीवादळाचा तडाखा बसून ज्या शाळांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना तातडीने दुरुस्तीसाठी निधी दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 28 कोटीचा निधी मिळावा अशी मागणी शिक्षण विभागाने केली आहे.

भारतातल्या प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत 33 कोटी पेक्षा जास्त विद्यार्थी सध्या घरी आहेत. तर जगभरातल्या 70% विद्यार्थ्यांवर या जागतिक साथीचा आणि लॉकडाऊनचा परिणाम झालेला आहे.

महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण सुरू...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशात 15 ऑक्टोबरनंतर शाळा सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी याबाबत माहिती दिलीय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर विवाह सोहळ्यात उपस्थित राहण्यासाठी 50 जणांची मर्यादा आहे. पण हा नियम केवळ सर्वसामान्यांसाठीच आहे का? असा प्रश्न आता विचारला जातोय. या विवाहाला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह अनेक राजकीय नेते उपस्थित होते.

हा प्रश्न उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधीच कोरोनासंदर्भातील नियम धाब्यावर बसवताना दिसत आहेत. सोलापूरचे भाजपचे आमदार राम सातपुते यांच्या लग्नसोहळ्यात हजारोंची गर्दी होती. सकाळने हे वृत्त दिले आहे.

हजारोंच्या संख्येने लोक उपस्थित राहिल्याने सोशल डिस्टंसिंगचा फज्जा उडाला आणि मास्क घालण्याचा नियमही पाळताना लोक दिसले नाहीत.

या लग्नात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खासदार गिरीश बापट, पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, गोपीचंद पडळकर, हर्षवर्धन पाटील, नितेश राणे ही मंडळी उपस्थित होती.

2. रिलायन्स उभारणार प्राणी संग्रहालय

गुजरातमध्ये रिलायन्स कंपनी जगातील सर्वांत मोठे प्राणीसंग्रहालय उभारणार असल्याची माहिती कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. लोकमतने हे वृत्त दिले आहे.

जामनगरच्या मोती खवडी येथील रिलायन्सच्या रिफायनरी प्रकल्पाजवळ हे प्राणीसंग्रहालय उभारलं जाईल. 280 एकर जमीनीवर प्राणीसंग्रहालय उभारण्याचे नियोजन असून जगभरातील 100 हून अधिक विविध प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी याठिकाणी असणार आहेत.

यासंदर्भात बोलताना रिलायन्स कॉर्पोरेट व्यवहार विभागाचे संचालक परिमल नथवाणी यांनी सांगितले, "या प्रोजेक्टसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आवश्यक परवानग्या मिळाल्या आहेत. कोरोनामुळे याचे काम आम्ही तात्पुरते थांबवले होते. आता काम सुरू झाले असून पुढील दोन वर्षात प्राणी संग्रहालय पूर्ण होईल. 'ग्रीन झूलॉजिकल, रेस्क्यू, रिहॅबिल्टेशन किंगडम' असे नाव देण्यात येणार आहे."

3. भारतात मुस्लिमांचा अल्पसंख्यांक दर्जा संपुष्टात यावा- साक्षी महाराज

भारतात पाकिस्तानपेक्षा जास्त मुस्लीम आहेत. त्यामुळे त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा संपुष्टात यावा अशी इच्छा भाजप खासदार साक्षी महाराज यांनी केली आहे.

उत्तर प्रदेशात बागपत येथे बोलताना ते म्हणाले, 'पाकिस्तानची लोकसंख्या 20 कोटी आहे तर हिंदुस्तानात मुस्लिमांची संख्या 20 कोटींवर पोहोचली आहे. हा चिंतेचा विषय आहे. मुस्लिमांना देण्यात येणारा अल्पसंख्यांक दर्जा तात्काळ संपुष्टात यावा," ही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1.  सर्वसामान्यांना विवाह सोहळ्यासाठी 50 लोकांची मर्यादा पण आमदाराच्या लग्नासाठी हजारोंची गर्दी


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना आरोग्य संकटात आपल्य़ा जीवावर उदार होऊन पोलीस काम करत आहेत. किंबहुना आपल्या कुटुंबीयांचा जीव धोक्यात घालून ते आपले कर्तव्य बजावत आहेत. पण आजही त्यांना पुरेशा सोयी सुविधा नाहीत. अतिरिक्त काम, कामाचे वाढीव तास, आरोग्य विमा वेळेवर न मिळणं, कोरोनाची लागण झाल्यावर बेड उपलब्ध न होणं अशा अनेक समस्यांना तोंड देत पोलीस काम करत आहेत.

पाहा दीपाली जगताप यांचा रिपोर्ट

कॅमेरा- शाहीद शेख

एडिटिंग - राहुल रणसुभे

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात दर 24 तासाला जवळपास 100-150 पोलिसांना कोरोनाची लागण होतेय. गृह विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, 6 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात एकूण 24,386 पोलिसांना कोरोनाची लागण झालीय. तर 257 पोलीसांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना उद्रेकाचा भर ओसरल्यामुळे आता चर्चा सुरू झाली आहे ती टप्प्या टप्प्याने लॉकडाऊन हटवण्याची. त्याचवेळी दुसरीकडे ही भीतीही आहे की, लॉकडाऊन हटवल्यामुळे पुन्हा कोरोनाचा उद्रेक वाढेल? किंवा कोरोनाची नवीन लाट येईल. संसर्गजन्य आजारांविषयीचं शास्त्र याविषयी काय सांगतं? कोरोनाचा दुसरा उद्रेक किंवा लाट शक्य आहे का? याविषयीचा सविस्तर रिपोर्ट...

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगभरातील बहुतेक देश सध्या कोरोनामुळे उद्भवलेल्या लॉकडाऊनच्या विळख्यात आहेत. साधारण तीन महिने हे लॉकडाऊनचं चक्र सुरूच आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना उद्रेकामुळे यंदा प्रेस नोटद्वारे या निकालाची माहिती जाहीर करण्यात आली. यंदा 93.88 टक्के विद्यार्थींनी उत्तीर्ण झाल्या आहेत. तर 88.04 टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. मुलींचा निकाल जास्त टक्क्यांनी लागण्याची परंपरा यंदाही कायम आहे.

मुलींचा निकाल 93.88 टक्के

यंदाच्या बारावीच्या परिक्षेला पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या 9 विभागीय मंडळांमधून 14 लाख 13 हजार 687 विद्यार्थी-विद्यार्थीनी परिक्षेला बसले होते. त्यापैकी 12 लाख 81 हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. या निकालाची टक्केवारी 90.66 टक्के आहे.

राज्यातल्या 9 विभागीय मंडळांपैकी कोकण विभागाचा निकाल सर्वाधिक आहे. इथला 95.89 टक्के आहे. तर, औरंगाबाद विभागाचा निकाल सर्वांत कमी म्हणजे 88.18 टक्के इतका आहे. विशेष गोष्ट म्हणजे राज्यातल्या अपंग गटातील विद्यार्थ्यांचा निकाल यंदा 93.57 टक्के लागला आहे.

निकाल कुठे पाहता येईल?

मंडळाच्या mahresult.nic.in या वेबसाईटवर बारावीचा निकाल पाहता येईल. यामुळे परिक्षेला बसलेल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांची प्रतिक्षा अखेर संपली. बारावीची परीक्षा यंदा 18 फेब्रुवारी ते 18 मार्च दरम्यान घेण्यात आली होती.

मात्र, कोरोना संकटामुळे उत्तरपत्रिका तपासायला उशीर झाल्याने त्याचा परिणाम थेट निकाल जाहीर करण्यावर झाला आहे.

विज्ञान शाखेचा निकाल सर्वाधिक

विज्ञान शाखेचा निकाल यंदा सर्वाधिक असून तो 96.93 टक्के आहे. तर, दुसऱ्या क्रमांकावर वाणिज्य शाखेचा निकाल आहे. हा निकाल 91.27 टक्के इतका आहे. कला शाखेचा यंदाचा निकाल 82.63 टक्के एवढा आहे.

याशिवाय, उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाचा निकाल यंदा 86.07 टक्के लागला आहे.

आजच्या ऑनलाईन निकालानंतर दुसऱ्या दिवसापासून गुणडपताळणी, उत्तरपत्रिकांच्या छायांकित प्रती, पुनर्मूल्यांकन आणि स्थलांतर प्रमाणपत्रासाठी यंदापासूनच प्रथमच ऑनलाईन अर्ज मंडळाकडून स्वीकारले जाणार आहेत. यासाठी http://verification.mh-hsc.ac.in/ या लिंकवर क्लिककरून हे अर्ज करता येतील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा (MSBSHSE) संपूर्ण राज्यातला बारावीचा निकाल 90.66 टक्के एवढा लागला आहे. आज दुपारी (16 जुलैला) या निकालाची घोषणा करण्यात आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना काळात आरोग्य कर्मचारी तसंच आशा वर्कर्सवर हल्ले करणाऱ्या व्यक्तींना 7 वर्षांपर्यत कैद करण्याची शिक्षा सुनावणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने एप्रिल महिन्यात काढला होता. राज्याचे आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र यड्रावकर यांनीही बीबीसीशी बोलताना म्हटलं होतं की आशांना न्याय देण्यासाठी ते प्रयत्न करतील. पण सरकारकडून असे हल्ले रोखण्यासाठी काहीही पावलं उचलली गेली नसल्याचं आशांचं म्हणणं आहे.

रिपोर्ट – अनघा पाठक, प्रवीण ठाकरे, निलेश भोसले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या चार महिन्यात कोरोना नियंत्रणासाठी काम करणाऱ्या आशा वर्कर्स तसंच त्यांच्या कुटुंबावर हल्ला झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. रोहिणी आहिरे त्यातल्याच एक. त्यांच्यावर आणि त्यांच्या पतीवर काही दिवसांपूर्वी हल्ला झाला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना काळात मानसिक आरोग्य अतिशय महत्त्वाचं आहे.

कामधंदा नसल्याने बेरोजगारीला कंटाळून पत्नी आणि मुलाचा खून करुन एका व्यक्तीने आत्महत्या केल्याची घटना पुण्यातील कदमवाकस्ती येथे 9 मेला घडली होती. हनुमंत शिंदे (वय 38 ) असे खून करुन आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचे नाव होते.  हनुमंत हा सिमेंटच्या टेम्पोवर ड्रायव्हर होता तर ही शिवणकाम करत होती. हनमुंतकडे काम नव्हते त्यामुळे तो आर्थिक अडचणीत होता आणि याच विवंचनेतून त्याने स्वतःचे कुटुंब संपवले.

दुसरी घटना देखील पुण्यातल्या राजेंद्रनगरमधील. लॉकडाऊनच्या काळात एकटे राहणाऱ्या 50 वर्षीय व्यक्तीने अनेक दिवस काही न खाल्ल्याने त्याची प्रकृती खालावली. 10 दिवस झाले व्यक्ती घराच्या बाहेर येत नसल्याने नागरिकांनी पोलिसांच्या मदतीने घरात प्रवेश केला. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने त्यांना दवाखान्यात दाखल करण्यात आले. अनेक दिवस खाल्ले नसल्याने त्यांच्या फुप्फुसांवर परिणाम झाला. त्यात त्यांची ऑक्सिजन पातळी खालावली आणि त्यांचा मृत्यू झाला.

कोरोनाच्या भीतीने रुग्णांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना देखील या पूर्वी समोर आल्या आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट ही पहिल्या लाटेपेक्षा मोठी होती. यात लागण होणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली.

थेरपी

अनेकांची जवळचे नातेवाईक या काळात गमवावे लागले. तर अनेक रुग्णांना वेळेत बेड आणि उपचार न मिळाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. कोरोनाच्या वाढत्या भीतीमुळे अनेकांना मानसिक आजारांचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच सततच्या लॉकडाऊनमुळे आर्थिक अस्थिरतेमुळे देखील अनेकांना नैराश्याने ग्रासले आहे.

वरील घटना या पुण्यातील असल्या तरी राज्यातील इतर भागांमध्ये देखील अशा घटना समोर येत आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा कोरोनातील मानसिक आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मानसिक स्वास्थाविषयी तज्ञ काय म्हणतात ?

''आमच्या ओळखीतल्या एकाचे वडील गेले. तो त्यांचा एकुलता एक मुलगा होता. वडिलांच्या अचानक जाण्याने सर्व जबाबदाऱ्या आता त्याच्यावर येऊन पडल्या आहेत. अशात आता त्याला निर्णय घेता येत नाहीयेत आणि मानसिक ताण येतोय.''

पुण्यात प्रॅक्टिस करणाऱ्या समुपदेशिका दीपा राक्षे सांगत होत्या. या काळात त्यांच्याकडे सुद्धा मानसिक समस्या घेऊन अनेक लोक येत आहेत. कोव्हिडमुळे रुग्णालयात दाखल केलेल्या रुग्णांना देखील समुपदेशनाची गरज भासत असल्याचं त्या सांगतात. अशा रुग्णांचं वेळेत समुपदेशन झालं तर त्यांना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना काळात मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचं स्पष्ट होतं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना काळात व्यवसाय ठप्प झाल्याने मुंबईतल्या डबेवाल्यांवर मोठं संकट कोसळलं आहे. सरकारने आर्थिक मदतीचं आश्वासन देऊनही ते अजून पूर्ण झालेलं नाही. याबाबतही राज ठाकरेंनी चर्चा करावी, अशीही मागणी या शिष्टमंडळाने केली.

"यावर सरकार त्यांच्या हातात द्या आणि प्रश्न माझ्याकडे घेऊन या," अशी कोपरखळीही राज ठाकरे यांनी त्यांना लगावली आहे.

दोनच दिवसांपूर्वी 21 सप्टेंबर रोजी मनसेने सामान्यांसाठी लोकल सुरू करा, ही मागणी करत सविनय कायदेभंग आंदोलन केलं होतं.

या आंदोलनात मनसेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांनी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर इथल्या लोकल स्टेशनवरून लोकलने प्रवास केला होता.

सध्या अनेक कार्यालयं आणि आस्थापनं सुरू झालेली आहेत. मात्र, सार्वजनिक प्रवासासाठीचा केवळ बस एवढाच मार्ग उपलब्ध आहे. त्यामुळे सामान्य चाकरमान्यांचे मोठे हाल होत आहेत. हे लक्षात घेता सामान्य माणसासाठी लोकल सुरू करा, अशी मागणी करत मनसेने सविनय कायदेभंग आंदोलन केलं होतं.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर जवळपास 3 ते 4 महिने राज ठाकरेही स्वतः घराबाहेर पडले नव्हते. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यांनी कार्यकर्ते आणि इतरांच्याही गाठीभेटी सुरू केल्या आहेत.

त्यानंतर तर अनेकजण त्यांच्याकडे मागण्यांची पत्रकं घेऊन आली आहेत. एकट्या सप्टेंबर महिन्यात बेस्ट कर्मचारी, डॉक्टर्स, रिक्षाचालक असे अनेक जण राज ठाकरेंना भेटले आहेत.

शिवाय, राज ठाकरेंनीही वीज बिल, जिम उघडण्याचा प्रश्न, मंदिरं खुली करण्याचा मुद्दा, अशा अनेक मुद्द्यांवरून सरकारशी पत्रव्यवहार केला आहे.

बेस्ट कर्मचाऱ्यांनीही आपल्या विविध मागण्यांसाठी नुकतीच राज ठाकरे यांची भेट घेतली होती.  सरकारने 6 महिन्यांपूर्वी कायम करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. सहा महिने उलटूनही या आश्वासनाची पूर्ती झालेली नाही, असं म्हणत या कंत्राटी बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी राज ठाकरेंसमोर आपली तक्रार सादर केली होती.

दरम्यान काही दिवस आधीच मुंबईतल्या डॉक्टरांच्याही एका शिष्टमंडळाने राज ठाकरे यांची भेट घेत सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला होता. सहकारी डॉक्टरचा कोरोनाशी लढताना मृत्यू झाल्यानंतर सरकारने त्यांच्या कुटुंबाला विम्याचे पैसे द्यायला नकार दिला होता. यामुळे हे डॉक्टर नाराज होते.

इतकंच नाही तर अनलॉकमध्ये बऱ्याच गोष्टी सुरू झाल्या असल्या तरी राज्यभरात जिम बंद आहे. त्यामुळे जिम चालकांनीही राज ठाकरेंची भेट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईतल्या डबेवाल्यांनी आज (24 सप्टेंबर) मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली आणि डबेवाल्यांसाठी लोकल सेवा सुरू करण्यासाठी सरकारशी चर्चा करण्याची मागणी केली. यावर राज ठाकरे यांनी आपण सरकारशी चर्चा करून तुम्हाला कळवू असं आश्वासन दिलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना काळात सोशल डिस्टन्सिगमुळे सध्या सेक्सवर्कर्सचा व्यवसाय पूर्वीसारखा होत नाहीये. या महिलांनाही आपल्या जीवाची भीती आहे,त्यामुळे आता या ज्वेलरीच्या व्यवसायातून कमाई व्हावी अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

मराठी सीरियलमधले महिलावर्गात लोकप्रिय असणारे ज्वेलरी डिझाईन बनवून विकण्याची या सेक्सवर्कर्सची इच्छा आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एरवी दुपार टळून गेली की रेडलाईट एरियाला जाग येते. पण नाशकातल्या मध्यवस्तीतल्या या रेडलाईट भागातल्या एका घरात वेगळीच लगबग सुरू आहे. इथल्या सेक्सवर्कर्स इमिटेशन ज्वेलरी बनवत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यानंतर तीन दिवसांपासून ट्रंप यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. अमेरिकेत याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे.

ट्रंप लवकरात लवकर निवडणूक प्रचारात सहभागी होऊ इच्छितात. हॉस्पिटमधून निघाल्यानंतर ट्रंप यांनी ट्वीट करून म्हटलं, की लवकरात लवकर निवडणूक प्रचारासाठी बाहेर पडेन.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दरम्यान, व्हाइट हाऊसचे डॉक्टर शॉन कॉनली यांनी म्हटलं आहे की, ट्रंप यांची तब्येत सुधारत आहे आणि ते हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज घेऊ शकतात. ते पूर्ण बरे झाले नसले, तरी घरी जाणं त्यांच्यासाठी सुरक्षित आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचं निदान झाल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळातच ट्रंप यांना कोरोना झाल्यामुळे सर्वांपासून दूर राहावे लागत असताना त्यांनी सोमवारी (5 ऑक्टोबर) आपल्या कारमध्ये बसून  चाहत्यांना अभिवादन केले.

लवकरच मी तुमच्या भेटीसाठी येणार आहे असं त्यांनी ट्वीट केलं होतं. ट्रंप यांनी हॉस्पिटलमधून व्हीडिओ ट्वीट केला होता. त्यात त्यांनी सांगितलं की त्यांची प्रकृती उत्तम आहे. डॉक्टरांनी सांगितलेल्या सर्व गोष्टी ते ऐकत आहेत.

खबरदारी आणि काळजी म्हणून ट्रंप यांना वॉल्टर रीड नॅशनल मेडिकल मिल्ट्री सेंटरमध्ये भरती करण्यात आल्याचं व्हाऊट हाऊसनं एका निवेदनाद्वारे स्पष्ट केलं होतं.

त्यांची पत्नी आणि अमेरिकेच्या फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप यांना देखील कोरोनाची लागण झाली आहे.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली होती. लवकरच आम्ही यावर मत करूत असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला होता.

यापूर्वी ट्रंप यांचे सहकारी होप हिक्स यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आलं होतं.  त्यानंतर ट्रंप यांनी पत्नीसहित क्वारंटाईन होत असल्याचं सांगितलं होतं.

मिळालेल्या माहितीनुसार, होप हिक्स यांच्यात कोरोनाचे लक्षणंही दिसत आहेत. 31 वर्षांच्या होप हिक्स राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक आहेत.

त्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत त्यांच्या एयर फोर्स वन या विमानात प्रवास दौरे करतात.

गेल्या काही दिवसांत निवडणूक प्रचारादरम्यान त्या ट्रंप यांच्यासोबत उपस्थित होत्या. नुकत्याच पार पडलेल्या प्रेसिडिन्शियल डिबेट दरम्यान आणि मिनेसोटा निवडणूक मोहिमेदरम्यान त्या ट्रंप यांच्यासोबत होत्या.

ट्रंप...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना वॉल्टर रीड मिलिटरी हॉस्पिटलमधून सोडण्यात आलं आहे. या हॉस्पिटलमध्येच त्यांच्यावर कोव्हिड-19 चे उपचार सुरू होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना ड्युटीवरील कर्मचारी

"कोरोनाच्या संकटात कर्तव्य बजावताना कसलाच विचार मनी नव्हता. डोक्यात अन् डोळ्यांदेखत केवळ खाकी अन् कर्तव्य ठेवून रोज घराबाहेर पडत होतो. एवढ्या दिवस काही वाटलं नाही, पण काल आणि आज कोरोनामुळे दोन सहकारी साथ सोडून गेले... अन् मनात विचारांचा घालमेल सुरू झाला.

डोळ्यांसमोर आईवडिलांचा, बायकापोरांचा चेहरा दिसू लागला. मात्र स्वत:च्याच मनाची समजूत काढू लागलो. खरं पाहता कोणतेही युद्ध सहज जिंकता येत नाही. युद्धात प्राणाची आहुती द्यावी लागते. हे सत्य नाकारून चालणार नाही.

दोन सहकारी गेले. भीती वाटत नाही. तरीही खंबीरपणे कर्तव्य बजावत आहोत. फक्त एकच सांगणे, कोरोना संकटात कर्तव्य बजावताना मृत्यूच्या खुशीत गेलो तरी परवा नाही. परंतु आमच्या मागे कुटुंबीयाला वाऱ्यावर सोडू नका. पैशांपुढे मनुष्याच्या जिवाची काय किंमत?

पण आमच्या पगारामुळे संसाराचा गाडा सुरळीत चालू आहे. आमचं बरंवाईट झालं तर कुटुंबीयांवर दुहेरी संकट कोसळेल. एकतर आमच्या नसल्यामुळे तर दुसरे आर्थिक संकटामुळे कुटुंब हादरून जाईल."

ही भीती फक्त या एका पोलीस कर्मचार्‍याच्या मनातली नाही तर असंख्य पोलीसांना वाटते. पण कोणीही समोर येऊन बोलू शकत नाहीये.

कोरोनाच्या संकटात रात्रंदिवस लोकांसाठी काम करणाऱ्या पोलीसांभोवतीच आता कोरोनाचा विळखा आवलला जात आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयानं दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात आतापर्यंत 107 पोलीसांना कोव्हिड-19ची लागण झाली आहे.

मुंबई, पुणे, ठाणे, मुंब्रामधले हे पोलीस आहेत.

गेल्या दोन दिवसांत दोन पोलिसांचा कोरोनाने मृत्यू झाला. 107 पोलिसांपैकी 7 जण पूर्णपणे बरे झाले आहेत, तर 98 जण उपचार घेत आहेत. पण पोलीस जसे तत्परतेने जीव धोक्यात घालून काम करतायत, तीच तत्परता ते आजारी पडल्यावर प्रशासन दाखवतंय का? लॉकडाऊनच्या या काळात पोलिसांच्या समस्या-व्यथा काय आहेत?

एका पोलिसानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर त्यांना सामोरं जावं लागणाऱ्या अडचणींबद्दल सांगितलं.

उपचारांसाठीची कसरत...

वडाळ्याचा बरकत अली भाग... एका ट्राफिक पोलीस शिपायाला ड्युटी करत असताना अस्वस्थ वाटू लागल्याने ते पोलीस हॉस्पिटलमध्ये गेले. त्यांच्यावर उपचार सुरू केले. पण नंतर त्यांच्यामध्ये कोरोनाची लक्षणं दिसू लागली. त्यांना तातडीने केईएम रुग्णालयात जाण्यास सांगितलं.

केईएममध्ये तपासणी केल्यावर त्यांना डॉक्टरांनी कस्तुरबा रुग्णालयात जाण्यास सांगितलं. पण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मेलो तरी पर्वा नाही पण कुटुंबाला वार्‍यावर सोडू नका," एका मुंबई पोलीस कर्मचार्‍याच्या तोंडचं हे वाक्य. त्यांनी त्यांच्या मनातले विचार लिहून काही पोलिसांना व्हॉट्सअॅपवर पाठवले होते.

ते  लिहितात  :


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना नियम आणखी कठोर करण्यात आले आहेत.

27 मार्च (रात्री 12वाजल्यापासून), रात्री 8 ते सकाळी 7 वाजेपर्यत 5 पेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र जमू नये असं आवाहन राज्य सरकारने केलं आहे. तसं आढळल्यास, 1 हजार रुपये दंड बजावण्यात येणार आहे.

सर्व सार्वजनिक ठिकाणं 27मार्चपासून रात्री आठ ते सकाळी सात बंद असतील.

मास्कविना आढळणाऱ्या व्यक्तीला 500रुपये दंड ठोठावण्यात येईल. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्यक्तीला 1,000रुपये दंड करण्यात येणार आहे.

गार्डन आणि चौपाट्या या पब्लिक जागा रात्री 8 ते सकाळी 7 बंद राहतील. सिनेमा गृह, मॉल आणि हॉटेलं रात्री 8 ते सकाळी 7 बंद राहणार मात्र होम डिलिव्हरी मात्र सुरू राहतील.

कोरोना नियम आणखी कठोर करण्यात आले आहेत.

कोणत्याही स्वरुपाचे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करता येणार नाहीत. ऑडिटोरियम, नाटयगृहं यांचा वापर उपरोक्त कार्यक्रमांकरता करता येणार नाही.

लग्न समारंभाला 50पेक्षा जास्त लोकांना उपस्थित राहता येणार नाही. या नियमाचं उल्लंघन केल्यास शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अंत्यविधीला 20पेक्षा जास्त लोकांना उपस्थित राहता येणार नाही.

विलगीकरणात असलेल्या व्यक्तींची माहिती स्थानिक प्रशासनाला ठेवणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. क्वारंटीन असलेल्या व्यक्तीच्या घराबाहेर तसं फलकाद्वारे सूचित करणं आवश्यक करण्यात आलं आहे. घरात क्वारंटीन व्यक्तींच्या हातावर स्टँप मारण्यात येणार आहे.

कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या घरातील सदस्यांनी बाहेर जाणंयेणं मर्यादित ठेवावं. मास्कविना वावरू नये.

क्वारंटीन नियमांचं उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्तीला जवळच्या कोव्हिड केंद्रात नेण्यात येईल असं सरकारने म्हटलं आहे.

15 एप्रिलपर्यंत हे आदेश लागू असतील असं राज्य सरकारने म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यातला कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी काही नियम लागू केले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना पुन्हा होऊ शकतो का?

त्यामुळे कोव्हिड-19 चा संसर्ग पुन्हा होऊ शकतो का? याबाबत संशोधकांनी अभ्यास सुरू केला आहे.

मुंबईत कोव्हिड-19 च्या दुसऱ्यांदा झालेल्या संसर्गाचं हे बहुदा पहिलं प्रकरणं आहे. याआधी, हॉंगकॉंगमध्ये कोरोना व्हायरसचा दुसऱ्यांदा संसर्ग झाल्याची घटना समोर आली होती. संशोधकांनी कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णावर सखोल अभ्यास केल्यानंतर, कोव्हिड-19 चा संसर्ग दुसऱ्यांदा होऊ शकतो यावर शिक्कामोर्तब केलं होतं.

मुंबईतील डॉक्टरांबाबत माहिती

निवासी डॉक्टरांची संघटना, मार्डच्या माहितीनुसार सायन रुग्णालयातील अॅनेस्थेशिया विभागातील एका डॉक्टरांना, आणि नायर रुग्णालयातील तीन निवासी डॉक्टरांना कोरोना व्हायरसचा दुसऱ्यांदा संसर्ग झाल्याचं समोर आलं आहे.

कोव्हिड-19 च्या दुसऱ्यांदा झालेल्या संसर्गाबाबत बीबीसीशी बोलताना नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांची संघटना मार्डचे सदस्य म्हणाले, "पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या निवासी डॉक्टरांना एक ते दिड महिन्यांपूर्वी कोव्हिड-19 ची लागण झाली होती.

बरं झाल्यानंतर त्यांनी ड्यूटी सुरू केली. मात्र, पुन्हा त्यांची कोव्हिड-19 टेस्ट पॉझिटिव्ह आली. उपचारांनंतर आता हे सर्व निवासी डॉक्टर बरे झाले आहेत."

कोरोना पुन्हा होण्याची शक्यता खरंच असते?

"दुसऱ्यांदा कोव्हिड-19 पॉझिटिव्ह आलेल्या डॉक्टरची पहिल्या संसर्गानंतर पूर्ण ट्रिटमेंट झाली होती. दुसऱ्यांदाही तीव्र लक्षणं दिसून येत नव्हती."

मुंबईत कोरोनाची साथ झपाट्याने पसरू लागल्यानंतर मुंबई महापालिकेने नायर रुग्णालयाला संपूर्णत: कोव्हिड रुग्णालय म्हणून घोषित केलं होतं. तर, सायन रुग्णालयातही मोठ्या संख्येने कोरोनाग्रस्तांवर उपचार अजूनही सुरू आहेत.

कोव्हिड-19 च्या रि-इन्फेक्शनबाबत चौकशी सुरू

कोरोना व्हायरसच्या दुसऱ्यांदा झालेल्या संसर्गाचं हे प्रकरणं फार गंभीर आहे. या डॉक्टरांना कोरोनाचा संसर्ग दुसऱ्यांदा झाला? का पहिल्यांदा झालेला संसर्ग पूर्णत: बरा झाला नाही. त्यामुळे त्यांची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली. याची कारणं शोधून काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेने जिनोम स्टडी सुरू केली आहे.

कोरोना

याबाबत बीबीसीशी बोलताना नायर रुग्णालयाचे अधीष्ठाता आणि मुंबईतील मोठ्या पालिका रुग्णालयाचे संचालक डॉ. रमेश भारमल म्हणाले, "निवासी डॉक्टरांना दुसऱ्यांना (Re-infection) कोव्हिड-19 चा संसर्ग झाला आहे का यावर संशोधन सुरू करण्यात आलं आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनामुक्त झाल्यानंतर दुसऱ्यांदा कोव्हिड-19 चा संसर्ग होण्याची शक्यता असते? हा प्रश्न उपस्थित झालाय कारण, मुंबई महापालिका रुग्णालयातील चार निवासी डॉक्टरांना कोरोनामुक्त झाल्यानंतर पुन्हा संसर्गाची लागण झाल्याची माहिती समोर आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना सामान्यत: कफ, ताप आणि चव तसंच गंध जाणं ही लक्षणं आढळतात. मात्र अनेकांना यापैकी कोणतीही लक्षणं जाणवत नाहीत. या छुप्या रुग्णांमार्फत कोव्हिड-19 पसरतो आहे.

कितीजणांना अशा लक्षणं न आढळणाऱ्या आणि न जाणवणाऱ्या छुप्या प्रसारकांद्वारे कोरोना झाला आहे हे समजून घेणं आवश्यक आहे, असं वैज्ञानिकांना वाटतं. सायलेंट स्प्रेडर्स अर्थात छुपे प्रसारकच हा संसर्गजन्य आजार वेगाने पसरवत आहेत का? या प्रश्नाचं उत्तर शोधणं महत्त्वाचं आहे.

19 जानेवारीला सिंगापूरमधल्या चर्चमध्ये भाविक जमले होते. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाकरता हा कार्यक्रम जागतिक केंद्रस्थान ठरू शकतो याची तिथे जमलेल्यांपैकी कुणालाही कल्पना नव्हती. रविवार होता आणि प्रथेप्रमाणे प्रार्थनेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. 'द लाईफ चर्च अँड मिशन्स' इथं तळ मजल्यावर वय वर्ष 56 म्हणचे वार्धक्याकडे झुकलेलं एक जोडपं आलं. ते त्या सकाळीच चीनहून दाखल झाले होते.

कार्यक्रमाच्या ठिकाणी ते उपस्थित होते. दोघांचीही तब्येत व्यवस्थित दिसत होती त्यामुळे हे जोडपं कोरोना विषाणूचं प्रसारक असेल अशी शंकाही कोणाला आली नाही. त्यावेळी प्रदीर्घ काळ झालेला कफ हेच कोव्हिडचं प्रमुख लक्षण होतं. त्याद्वारेच हा विषाणू पसरू शकतो असा समज होता.

विषाणूची कोणतीही लक्षणं दिसत नाहीत म्हणजे प्रादुर्भाव होण्याचा प्रश्नच नाही असा तर्क त्यावेळी कोणीही काढणं साहजिक होतं.

प्रार्थनेचा कार्यक्रम संपल्यानंतर लगेचच ते जोडपं निघून गेलं. मात्र काही दिवसातच गोष्टी झपाट्याने बदलू लागल्या आणि त्याही अनाकलनीय पद्धतीने. जोडप्यातली महिला 22 जानेवारीला आजारी पडली. दोनच दिवसातच पतीही आजारी पडले. कोरोनाचं जागतिक केंद्रबिंदू असलेल्या वुहान शहरातून ते दोघेही आले होते. त्यामुळे ते आजारी पडणं आश्चर्यकारक नव्हतं.

मात्र त्याच आठवडयात तीन स्थानिकांना आजाराचा संसर्ग झाला. त्यांच्यात कोरोनाची लक्षणं अशी नव्हतीच. सिंगापूरमधल्या डॉक्टरांनाही कोड्यात टाकणाऱ्या केसेस होत्या. या मंडळींना कोरोनाचा संसर्ग झाला तरी कसा हे शोधून काढताना डॉक्टरांना अनेक नव्या गोष्टी समजल्या.

आजाराचे 'डिटेक्टिव्ह'

"आम्ही पुरते गोंधळून गेलो," असं डॉ.व्हरनॉन ली सांगतात. डॉक्टर ली हे सिंगापूरच्या आरोग्य मंत्रालयात संसर्गजन्य रोगांचे प्रमुख आहेत. एकमेकांशी ओळख नसलेल्या लोकांना एकमेकांच्या माध्यमातून या आजाराचा संसर्ग झाला. त्यांच्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना विषाणूचं संकट जसं पाय रोवतं आहे तसतसं शास्त्रज्ञांना या विषाणूची विचित्र आणि काळजीत टाकणारी लक्षणं आढळू लागली आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना प्रकरणात सरकार करत असलेल्या कामकाजावर उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या काही दिवसांत असे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाची ही निरीक्षणं कठोर तर होतीच पण काही प्रमाणात परिणामकारकही. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगानं एक आदेश जारी करत 2 मे 2021 रोजीच्या मतमोजणीनंतर होणाऱ्या विजयी मिरवणुकांवर बंदी घातली. तसंच मतदान केंद्रावर प्रवेश करायचा असेल तर कोरोनाचा निगेटिव्ह रिपोर्ट अनिवार्य करण्यात आला.

दिल्लीच्या आक्सिजन संकटावर उच्च न्यायालयानं केलेल्या टीकेनंतर राजधानीला पूर्वीसारखा चांगल्या प्रमाणात ऑक्सिजन मिळायला लागला.

न्यायालयाच्या भूमिकेत खरंच बदल झाले आहेत का?

दिल्ली हायकोर्टात मुख्य न्यायाधीश राहिलेल्या एका न्यायमूर्तींनी बीबीसीला नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "वरिष्ठ न्यायालयांना लोकांची पर्वा आहे. ते लोकांच्या गरजेपोटी संवेदनशील आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून न्यायपालिकेतही भीतीची मनोवृत्ती (फियर सायकोसिस) दिसून येत होती. कदाचित ती आता निघून गेली आहे.

"याचं कारण बंगालमधील पराभव आहे की, कोरोना संकट हाताळण्यात आलेलं अपयश, पण जो एक वचक होता, तो आता हटल्याचं दिसत आहे."

ते सांगतात, "मी गेल्या दोन वर्षांत कधीच न्यायाधीशांना इतक्या मोकळेपणाने स्वत:ला व्यक्त झाल्याचं पाहिलं नाही. न्यायालयाच्या दृष्टिकोनातही मोठं अंतर पाहायला मिळत आहे. फक्त 10 दिवसांत हे सगळं बदललं आहे आणि ते दिसूनही येत आहे."

"जे काही घडत आहे त्यामुळे प्रत्येकालाच राग आला आहे, बहुतेक गोष्टी चुकीच्या घडल्या आहेत. त्यामुळे न्यायमूर्तींची प्रतिक्रिया नेहमीच संयत असेल हे समजता कामा नये. जर तुम्हाला देशभरात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे लोक मरताना दिसत असतील तर ही एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे," असंही ते सांगतात.

दिल्ली हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती सांगतात, "न्यायिक संयमाच्या काही मर्यादा आहेत. नेहमीच हा संयम बाळगला जाईल असं नाही. कनिष्ठ न्यायालयं कठोर शब्दांचा वापर करू शकत नाही, हे खरं आहे. पण दीर्घकाळानंतर न्यायपालिका महान भारतीय न्यायपालिकेसारखं काम करत आहे."

ते पुढे सांगतात, "न्यायपालिकेच्या भूतकाळाची प्रतिष्ठा आता दिसू लागली आहे. वास्तवात परिस्थिती खराब आहे आणि न्यायालयं ती दाखवून देत आहे ही चांगली बाब आहे."

ताकदीचं संतुलन आणि अतिक्रमण

सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अमिताभ सिन्हा हे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"भारतातला निवडणूक आयोग देशातल्या कोरोना व्हायरसच्या दुसऱ्या लाटेला जबाबदार आहे. कोरोनाच्या नियमांचं पालन न करता प्रचारसभा घेण्याची मुभा दिल्यामुळे निवडणूक आयोगातील अधिकाऱ्यांवर खूनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला पाहिजे." - मद्रास हायकोर्ट, 27 एप्रिल 2021

"कोरोना रुग्णांचे मृत्यू हे एक गुन्हेगारी कृत्य असून ते एखाद्या नरसंहारापेक्षा कमी नाही."- अलाहाबाद हायकोर्ट, 4 मे 2021

"शहामृगाप्रमाणे तुम्ही वाळूत तुमचं डोकं खूपसू शकता, आम्ही नाही." - दिल्ली हायकोर्ट, 4 मे 2021 (ऑक्सिजनच्या कमतरेतवर सरकारला नोटीस जारी करतेवेळी.)

"दिल्लीला प्रतिदिन 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात यावा. आम्ही हे गांभीर्यानं सांगत आहोत. कृपया आम्हाला एकदम कडक आदेश द्यावे लागतील, अशा स्थितीपर्यंत जाण्यासाठी मजबूर करू नका." - सर्वोच्च न्यायालय, 7 मे 2021


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने देशभराचं लक्ष महाराष्ट्र सरकार हे संकट कसं हाताळत आहे, याकडे आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला टीकेचाही सामना करावा लागत आहे.

मात्र, महाराष्ट्राचं शेजारी राज्य गुजरातमध्येही कोरोनाग्रस्तांची परिस्थिती चांगली नाहीये. आकडेवारी सांगते की, देशात कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचं सर्वाधिक प्रमाण गुजरातमध्ये आहे.

दोन्ही राज्यांमधील सद्यस्थिती कशी आहे? (14 जून 2018 पर्यंत)

अर्थात, कोरोनाचे रुग्ण आणि मृत्यू यांचं प्रमाण हे त्या त्या राज्यांच्या लोकसंख्येनुसार कमी-जास्त असणं स्वाभाविक आहे. तसंच दोन्ही राज्यांमधील उपलब्ध सोयीसुविधा, आरोग्य कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता आणि इतर अनेक निकषांमुळे दोन्ही राज्यांची थेट तुलना करणं शक्य नाही.

पण एकीकडे महाराष्ट्र सरकारवर टीका होत असताना, दुसरीकडे भाजपचंच सरकार असलेल्या गुजरातमधील आकडेवारीकडे दुर्लक्ष होतंय का, असा प्रश्न मात्र उपस्थित होत आहे. त्यामुळेच दोन्ही राज्यांमधील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष जाणून घेऊया.

1. मृत्यूदर

कोरोना व्हायरसची लागण झाल्यावर मृत्यू होतोच असं नाही, हे आता तुम्हाला माहिती आहेच. काही दिवसांपूर्वीच भारतात पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी अॅक्टिव्ह केसेसच्या संख्येला बरे होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येनं मागे टाकलं.

14 जूनपर्यंतच्या आकडेवारीकडे पाहिलं तर महाराष्ट्रात आतापर्यंत 3,950 मृत्यू झाले आहेत तर गुजरातमध्ये हा आकडा 1,478 आहे.

महाराष्ट्रात आतापर्यंत एक लाखहून अधिक लोकांना कोरोनाची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे, तर गुजरातमध्ये हा आकडा सुमारे 23-24 हजारांमध्ये आहे.

महाराष्ट्रात आजच्या घडीला मृत्यूदर 3.65 टक्के आहे, तर गुजरातमध्ये 6.2 टक्के. गुजरातचा मृत्यूदराचा आकडा राष्ट्रीय सरासरी (2.8 टक्के) च्याही दुप्पट आहे.

2. चाचणीचं प्रमाण

भारत पुरेशा चाचण्या करतोय की नाही, हा प्रश्न अगदी सुरुवातीपासून विचारला जातोय, अगदी आजही. जागतिक आरोग्य संघटना अर्थात WHOनेसुद्धा सुरुवातीपासून "टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट!" म्हणत चाचणीचं प्रमाण वाढवण्यावर भर दिला आहे.

देशात कोरोना व्हायरसचा उद्रेक झाला तेव्हा फक्त पुण्याच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी (NIV)मध्ये चाचण्या व्हायच्या. तेव्हापासून आजवर देशात सातत्याने टेस्टिंगसाठी  यंत्रणा उभी केली जातेय. देशात सध्या 646 सरकारी आणि 247...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सध्या देशभरात सर्वत्रच कोरोनामुळे भीती कायम आहे. त्यातच लॉकडाऊन शिथील केला जात असल्यामुळे तसंच रुग्णांची आणि मृतांची आकडेवारी सातत्याने वाढत असल्यामुळे कोरोना व्हायरसला आळा घालण्यात राज्य सरकारांना यश येतंय की नाही, यावर शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आरोग्य कर्मचारी नवीन मार्ग शोधत आहेत. पण ते त्यांचा प्राण वाचवू शकत नाहीयेत. अशीच परिस्थिती संपूर्ण युरोपभर आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाची लस लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणखी काही महिने लागणार आहेत. पण आता युरोपमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट आलीय. इटलीमधील ICU बेडवर आता परत एकदा ताण वाढला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लशीच्या पुरवठ्याचं काम पाहत असलेल्या गुस्ताव पर्ना यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली.

ते सांगतात, "लशीच्या 30 लाख डोसेजची पहिली खेप या आठवड्याच्या अखेरपर्यंत सगळ्या राज्यांना पाठवण्यात येणार आहे."

फायजर कंपनीची कोरोना व्हायरसवरची लस 95 टक्के प्रभावी असल्याचं सांगण्यात येत आहे. अमेरिकेच्या अन्न, औषध प्रशासन विभागाने ही लस सुरक्षित असल्याचं मान्य केलं आहे.

शनिवारी (12 डिसेंबर) अमेरिकेत 3309 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. जॉन्स हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटीच्या आकडेवारीनुसार जगभरात एका दिवसात इतके मृत्यू आतापर्यंत कोणत्याच देशात झाले नव्हते.

अमेरिकेत नोव्हेंबर महिन्यापासूनच कोरोना मृत्यूंचं प्रमाण वेगाने वाढत चाललं आहे.

शुक्रवारी फायझरच्या लशीला आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देताना  FDAनं म्हटलं होतं की, हे पाऊल कोरोनाच्या संकटात निर्णायक ठरेल.

असं असलं तरी ट्रंप सरकारनं लशीच्या वापरासाठी परवानगी द्यावी यासाठी FDAवर दबाव आणला होता.

अमेरिका सरकारच्या लसीकरण अभियानाचे प्रमुख जनरल पर्ना यांनी एका पत्रकार परिषदेत लसीकरण मोहिमेबाबत सविस्तर सांगितलं.

"पुढच्या 24 तासांतच लस शिपिंग कंटेनर्समध्ये पॅक होईल. सोमवारी (14 डिसेंबर) लस 145 ठिकाणी पोहचण्याची अपेक्षा आहे. मंगळवारी 425 ठिकाणी तर बुधवारी 66 ठिकाणी लस पोहोचेल, या माध्यमातून या आठवड्यात सुमारे 30 लाख लोकांचं लसीकरण केलं जाऊ शकेल," असं पर्ना म्हणाले.

"कोव्हिड-19 ला हरवणारी लस सुरक्षितपणे नियोजित ठिकाणी पोहचेल, याबाबत आपल्याला 100 टक्के खात्री आहे. लस निर्मितीच्या कामात या आठवड्यात बरीच प्रगती झाली. पण जोपर्यंत अमेरिकन नागरिकांपर्यंत ही लस पोहोचत नाही, तोपर्यंत हे काम पूर्ण होणार नाही," असंही जनरल पर्ना म्हणाले.

फायझर कंपनीच्या कोरोना लशीला ब्रिटन, कॅनडा, बहरीन आणि सौदी अरेबिया या देशांमध्ये मान्यता मिळाली आहे. या देशांप्रमाणे अमेरिकेतही कोरोना लस पहिल्यांदा आरोग्य कर्मचारी आणि केअर होममध्ये राहणाऱ्या लोकांना देण्यात येईल.

प्राधान्यक्रमातील व्यक्तींनंतर जानेवारी महिन्यात ही लस सर्वसामान्यांना उपलब्ध होईल. एप्रिल महिन्यापर्यंत ही लस सर्वांना मिळालेली असेल, असं सांगण्यात येत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेत फायझर लशीच्या तातडीच्या वापरासाठी परवानगी मिळाली आहे. सोमवारपासून नागरिकांना ही लस मिळण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लस

आरोग्य कर्मचारी, फ्रन्टलाइन वर्कर यांच्यासोबतच आता 60 वर्षांच्या वरील सगळ्यांना, तर 45 ते 60 या वयोगटातील सहव्याधी असणाऱ्यांना दुसऱ्या टप्प्यात लस दिली जाणार आहे.

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या नव्या पत्रकानुसार आता खासगी हॉस्पिटलमध्येही लसीकरण केंद्र सुरू केले जाणार आहे. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना आणि राज्य सरकारच्या आरोग्य योजनांशी जोडलेल्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये हे लसीकरण केंद्र असतील.

मुंबईतलं एक कोल्ड स्टोरेज

महाराष्ट्रात महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेशी निगडित हॉस्पिटलमध्येही लसीकरण केंद्र उघडले जातील.

सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये लसीकरण मोफत असेल, तर खासगी आरोग्य संस्थांमध्ये त्यासाठी शुल्क द्यावे लागणार आहे. सद्यस्थितीत खासगी आरोग्य संस्था यूजर फी म्हणून 100 रुपये आणि लशीची किंमत म्हणून 150 रुपये असे एकूण 250 रुपये प्रति डोस प्रति व्यक्ती असे शुल्क आकारणार आहेत.

दुसऱ्या टप्प्यातील लशीसाठी नोंदणी कशी करायची?

कोविनच्या वेबसाईटवरून किंवा कोविन अॅपवरून लसीकरणासाठी नोंदणी करणं बंधनकारक आहे. जेणेकरून लसीकरण केंद्र, तारीख, वेळ इत्यादी माहिती तुम्हाला आधीच कळवलं जाईल.

नोंदणीसाठी https://www.cowin.gov.in/home या वेबसाईटवर जा.

वेबसाईट उघडल्यानंतर स्क्रोल करून खाली या, तिथे तुम्हाला 'Find Your Nearest Vaccination Center' हा पर्याय दिसेल. यावरील Registration Yourself या पर्यायावर क्लिक करा.

त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला मोबाईल नंबर विचारला जाईल आणि त्यावर OTP येईल. तो OTP टाकल्यानंतर नवीन विंडो उघडेल.

कोरोना लस घेण्यासाठी नोंद कशी कराल?

त्यानंतर Register for Vaccination ची विंडो दिसेल. फोटो आयडी प्रूफ, फोटो आयडी नंबर, नाव, जन्मतारीख, लिंग आणि सहव्याधी इत्यादी माहिती इथे तुम्हाला द्यावी लागेल. त्यानंतर Register पर्यायावर क्लिक करा.

त्यानंतर तुम्हाला अकाऊंट डिटेल्स दिसतील. एका मोबाईल नंबरच्या नोंदणीत तुम्हाला तीन जणांसाठी लसीकरणाची नोंद करता येऊ शकते. त्यासाठी Add या पर्यायावर क्लिक करून पुढील नावं आणि त्यांची माहिती समाविष्ट करता येईल. एखादं नाव डिलिट करण्याचाही पर्याय देण्यात आला आहे.

या अकाऊंट डिटेल्सच्या पानावरच युजर लसीकरणाची तारखी देऊ शकतात.

नंतर तुम्ही लसीकरण केंद्रासाठीही संपूर्ण माहिती भरू शकता. राज्य, जिल्हा,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोव्हिड-19 लसीकरणाचा दुसरा टप्पा आजपासून (1 मार्च) सुरू होत आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: दिल्लीतल्या एम्स हॉस्पिटलमध्ये लस घेतली. पंतप्रधानांनी भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन लस घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लस

एकीकडे महाराष्ट्रासह बऱ्याच राज्यांमध्ये लशीच्या तुटवड्याची समस्या असताना, 18 वर्षांवरील सगळ्यांचं लसीकरण करायचं म्हटल्यास, इतक्या प्रमाणात लस उपलब्ध होणार आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न यानंतर उपस्थित झाला आहे.

इतकी लस उपलब्ध कशी होईल, हे शक्य आहे का, या प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत. तत्पूर्वी, महाराष्ट्रात आतापर्यंत किती लसीकरण झालंय, हे पाहू.

महाराष्ट्रातली आतापर्यंतची लसीकरणाची स्थिती काय आहे?

भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 20 एप्रिलच्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत  संपूर्ण भारतात 12 कोटी 71 लाख 29 हजार 113 लोकांना लस देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राची आकडेवारी पाहिल्यास, 19 एप्रिलपर्यंत राज्यात कोरोना लशीचा पहिला डोस 1 कोटी 9 लाख 59 हजार 587 लोकांना, तर लशीचा दुसराही डोस 13 लाख 14 हजार 386 जणांना देण्यात आलाय. म्हणजेच, महाराष्ट्रात आतापर्यंत 1 कोटी 22 लाख 73 हजार 973 जणांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर ही आकडेवारी देण्यात आली आहे.

आपल्याला हे लक्षात ठेवावं लागेल की, ही आकडेवारी 16 जानेवारीपासूनची म्हणजे भारतात लसीकरणाला सुरुवात झाल्यापासूनची आहे. म्हणजेच तीन महिन्यात महाराष्ट्रात सुमारे 1 कोटी 22 लाख लोकांना लस देण्यात आली आहे.

यादरम्यान लशीचा तुटवडा जाणवला, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनं केंद्र सरकारवर इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला लशीचा पुरवठा कमी करत असल्याचा आरोप केला, तर केंद्रातील सत्ताधारी भाजपनं आकडेवारी दाखव महाराष्ट्राला किती लस दिले ते सांगितलं.

मात्र, वास्तवात महाराष्ट्रातील अनेक केंद्रावरील लसीकरण थांबवण्यात सुद्धा आलं होतं. कारण लशीचे डोसच उपलब्ध नव्हते. अजूनही परिस्थिती सुधारलीय, अशातला भाग नाही.

मग अशावेळी 18 वर्षांवरील सर्व लोकांना लसीकरण महाराष्ट्रात शक्य आहे का, आणि इतक्या प्रमाणात लशींचा महाराष्ट्राला पुरवठा शक्य आहे का? याबाबत आम्ही वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बातचीत करून जाणून घेतलं.

'राजकारणविरहित नियोजन केल्यास हे शक्य'

वर्ल्ड मेडिकल असोसिएशनचे कोषाध्यक्ष आणि इंडियन मेडिकलचे असोसिएशनचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर म्हणाले, "महाराष्ट्रात लसीकरणाचा वेग वाढवणं आजच्या घडीला अत्यंत आवश्यक आहे. कारण देशात महाराष्ट्र हॉटस्पॉट बनलाय."

एक मेपासून 18...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत सरकारनं 18 वर्षांवरील सर्व लोकांचं लसीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याआधी ही मर्यादा 45 वर्षांच्या वरील लोकांसाठी होती. मात्र, देशातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन सरकारनं 1 मे 2021 पासून 18 वर्षांवरील सगळ्यांचं लसीकरण करण्याच्या निर्णयाची घोषणा केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लस

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, "45वयापेक्षा अधिक व्यक्तींना लशीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. को-विन पोर्टलच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया सुरू राहील. याआधीच लशीसाठी नोंदणी केलेल्या आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना लवकर लवकर लस मिळेल याची दक्षता घ्या अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत."

16 जानेवारीपासून देशभरात लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली. आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत व्यक्ती आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या नागरिकांना 2 फेब्रुवारीपासून लस देणं सुरू झालं. लशीकरणाचा पुढचा टप्पा 1 मार्चपासून सुरू झाला. या टप्प्यात 60 पेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांना लस देण्यात आली. यामध्ये 45 पेक्षा अधिक वय आणि सहव्याधी असलेल्यांनी समाविष्ट करण्यात आलं होतं.

आरोग्य कर्मचारी आणि अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचारी कोरोना रुग्णांना आजारातून बरं करण्याचं काम करतात. त्यांना कोरोना संसर्गाचा सर्वाधिक धोका असतो. हे लक्षात घेऊन पहिल्या तसंच दुसऱ्या टप्प्यात आरोग्य आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली.

भूषण कुमार यांनी लिहिलं आहे की, "राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याशी समन्वय साधून या मंडळींना लस मिळेल यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना करण्यात आल्या. या क्षेत्रातील अधिकाअधिक कर्मचाऱ्यांना लस मिळावी यासाठी निर्धारित तारीख वेळोवेळी पुढे ढकलण्यात आली. 25 फेब्रुवारी ही आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी तर अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी 6मार्च तारीख ठरवण्यात आली."

या निर्धारित तारखांना महिनाभराचा काळ उलटून गेला आहे. साठ वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटाच्या व्यक्तींना लस देण्याचा टप्पा सुरू झाल्यानंतरही आरोग्य आणि अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली याकडे भूषण कुमार यांनी लक्ष वेधलं.

कोरोना लस

लशीकरण केंद्रांकडून मिळणाऱ्या फीडबॅकनुसार यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य आणि अत्यावश्यक सेवांसाठी आवश्यक निकष पूर्ण न केलेले लोक लशीसाठी नोंदणी करत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यामुळे नियमांचं उल्लंघन होत आहे असं भूषण यांनी म्हटलं आहे.

गेल्या काही दिवसात लस घेतलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या डेटाबेसमध्ये 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यासंदर्भात राज्यांचे प्रतिनिधी आणि याविषयातील तज्ज्ञांशी बैठकीत चर्चा झाली. नॅशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन व्हॅक्सीन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आरोग्य आणि संलग्न क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी लशीसाठी नोंदणी करू नये, असे निर्देश केंद्र सरकारने राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लस

कोरोनावरील लसीवर अनेक अफवा पसरत आहेत. सर्व अफवा आणि दावे निराधार आहेत. त्यावर विश्वास ठेवू नका. भारत सरकारने मंजुरी दिलेल्या कोरोनावरील दोन्ही लशींमध्ये डुकराच्या मांसाचे अंशही नाहीत आणि नपुंसक होण्याची शक्यता नाही असं आयसीएमआरचे माजी प्रमुख डॉ. रमण गंगाखेडकर यांनी सांगितलं. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने ही बातमी दिली आहे.

कोरोना लशीशी संबंधित सोशल मीडियावरील मेसेज सत्यता तपासल्याशिवाय पुढे पाठवू नका असं आवाहनही त्यांनी केलं.

"लस मंजूर करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार केली गेली आहे हे नागरिकांना समजलं पाहिजे. सखोल विचार केल्यावरच त्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ही लस घेण्यास नकार देणाऱ्यांनी असा विचार करावा. केवळ त्यांनाच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही नुकसान सहन करावं लागू शकतं. त्यांचे नातेवाईक आणि मित्रही अडचणीत येऊ शकतात", असं त्यांनी सांगितलं.

"आतापर्यंत जगभरात सुमारे एक कोटी नागरिकांना लस देण्यात आल्या आहेत. पण यामुळे कुणाचाही मृत्यू झालेला नाही. काही जणांना त्रास झाला. पण या अडचणींवर मात करण्यात आली. पण लोकांनी अशा घटना लक्षात ठेवल्या तर त्यांना समस्या उद्भवतील असं ते म्हणाले.

आपल्याकडे काही संशयास्पद संदेश असल्यास आपण करोना हेल्पलाईनवर कॉल करून तिची सत्यता तपासू शकता. त्यानंतरच ते शेअर करा", असं आवाहन त्यांनी केलं.

2.  मोदी सरकारच्या अहंकाराने 60पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा जीव घेतला- राहुल गांधी

मोदी सरकारच्या अहंकाराने 60पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा जीव घेतला आहे. शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याऐवजी सरकार त्यांच्यावर अश्रूधुराचा वापर करत आहे. अशी क्रूरता फक्त विशिष्ट भांडवलदारांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. कृषीविरोधी कायदे रद्द करा असं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. 'लोकमत'ने ही बातमी दिली आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी

शेतकरी आंदोलनाची सातवी फेरीदेखील निष्फळ ठरली आहे. आता 8 जानेवारीला पुन्हा चर्चा होणार आहे.

3. ... तर मलाही ईडीची नोटीस येईल- रोहित पवार

"नोटीस भाजपाच्या लोकांना नाही तर फक्त विरोधकांना आल्या आहेत. भाजपाच्या विरोधकांना नोटीस आल्या आहेत त्याच्यावरुनच समजून घ्या की ईडीचा वापर कशा पद्धतीने होत आहे. उद्या कदाचित मला ईडीची नोटीस येईल", असं राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

आमदार रोहित...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा.

1. लशीत डुकराचे मांस नाही,  नपुंसक  होण्याची भीती नाही-डॉ. रमण गंगाखेडकर


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लस

कोव्हिड 19च्या लसीसाठी 35,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच आरोग्य क्षेत्रासाठीची तरतूद 137 टक्क्यांनी वाढवली असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली आहे.

सार्वजनिक आरोग्यासाठी निधी

अख्खं जग कोव्हिड-19 १९च्या विळख्यातून अजून पुरतं सुटलेलं नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा जोरदार फटका बसून आपण सलग दोन तिमाहीत निगेटीव्ह ग्रोथ म्हणजे अधिकृतपणे मंदीत ढकलले गेलो.

या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्षं 2021-22 साठीचा 'डिजिटल अर्थसंकल्प'आज सादर केला. अर्थसंकल्पाची छापील प्रत न आणता, भारतीय बनावटीच्या टॅबमधून अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प वाचून दाखवला.

कोव्हिड नंतरचा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने कोव्हिडची साथ आणि पर्यायने आरोग्य क्षेत्रासाठी यात काय तरतुदी असतात यावर सगळ्यांचंच लक्ष होतं. अर्थमंत्र्यांनी सुरुवातच आरोग्य क्षेत्रापासून केली.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी तब्बल 2,83,846 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद 137 टक्क्यांनी जास्त आहे. यात 35 हजार कोटी रुपये हे कोरोना लस आणि लसीकरणासाठी वेगळे काढण्यात आले आहेत.

आता हे पैसे कशावर खर्च होणार ते बघूया...

'कुठलाही रोग पसरू ने यासाठी काळजी घेणं गरजेचं आहे,' असं म्हणत अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य सुविधा ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचण्याच्यासाठी हे सरकार कटीबद्ध असल्याचं म्हटलं आहे.

64,180 हजार कोटी रुपयांची पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना सुरू करण्यात येणार आहे. सहा वर्षं मुदतीसाठी असलेली ही तरतूद सध्या अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमे व्यतिरिक्त असणार आहे.

आजार होऊ नये, ते बरे व्हावे आणि लोकांचं आरोग्य चांगलं राहावं याकडे या योजनेत लक्ष दिलं जाईल. या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागात 17,000 आणि शहरी भागात 11,000 आरोग्य केंद्रांना सुविधा पुरवल्या जातील.

शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा सुरू करण्याला प्रोत्साहन देण्यात येईल. यातून साथीच्या रोगाला अटकाव करणं सोपं जाईल.

11 राज्यांमध्ये 3382 सार्वजनिक आरोग्य केंद्रही उभारण्यात येतील. तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या 12 आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या रुग्णालयांमध्ये तसंच देशातील 602 जिल्ह्यांमध्ये क्रिटिकल केअर युनिट्स सुरू करण्यात येतील.

सध्या देशात २ कोरोना लशी उपलब्ध आहेत. आणखी दोन लशी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना लशीकरता बजेट 2021 मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. न्यूमोकॉकल व्हॅक्सिन देशभरात देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लस

गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात लसीकरणाचा टक्का कमी आहे. याचं प्रमुख कारण म्हणजे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मनात लशीबाबत असलेली भीती आणि शंका. राज्यातील अनेक केंद्रांवर नावनोंदणी असूनही आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लस घेण्यास नकार दिला.

लसीकरणासाठी नकार देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं समुपदेशन करण्याचं राज्य सरकारने ठरवलं आहे.

लसीकरणाची टक्केवारी

बुधवारी राज्यात 18,166 आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लस घेतली. आत्तापर्यंत 51,660 आरोग्य कोव्हिड योद्ध्यांनी लस घेतली आहे.

लसीकरणासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कमी उपस्थितीबाबत बोलताना राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, 'लसीकरणासाठी सर्वांनी प्रतिसाद द्यावा. सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी याकडे सकारात्मक दृष्टीने पहावं. लशीला घाबरण्याचं कारण नाही. लोकांनी मनातील शंका काढून टाकावी.'

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

'कोविन अप अजूनही स्लो आहे. यात तांत्रिक बिघाड अजूनही पहायला मिळतोय. यामुळे आरोग्य कर्मचारी गोंधळून जात आहेत. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मनात शंका आहे. इतरांना घेऊ दे मग मी घेतो अशी काहींची मनस्थिती आहे. अशा आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं समुपदेशन केलं जाईल.' असं आरोग्यमंत्री पुढे म्हणाले.

दुसरीकडे मुंबईत बुधवारी 1728 आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लस घेतली. मंगळवारच्या तुलनेत यात 200 आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भर पडली.

मुंबईतील लसीकरणाबाबत पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी म्हणाले, 'ज्या रुग्णालयात आरोग्य कर्मचारी काम करत आहेत. त्याचं लिंकिंग लसीकरण केंद्रावर करण्यात आलंय. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मेसेज किंवा फोन आला नाही तरी, त्यांनी लसीकरण केंद्रावर जाऊन विचारणा करावी. जागा उपलब्ध असेल तर त्यांना लस दिली जाईल.'

'सुरूवातीला अपेक्षेप्रमाणे कमी लसीकरण होईल असं वाटत होतं. लोकांमध्ये उत्सुकता आहे. काहींना माहिती मिळणं आवश्यक वाटत आहे. पण, एका आठवड्यानंतर आरोग्य कर्मचारी स्वत:हून पुढे येतील आणि लसीकरणाची टक्केवारी वाढेल,' असं ते पुढे म्हणाले.

राज्यातील अनेक केंद्रांवर लशीबाबत भीती आणि शंका यामुळे आरोग्य कर्मचारी पुढे येत नाहीयेत. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी वेट-अन्ड-वॉचची भूमिका घेतली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यात कोरोना लसीकरणासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचं दिसून येत आहे. मुंबईसह राज्यात बुधवारी 68 टक्के लसीकरण झालं. शनिवारी 16 जानेवारीला राज्यात लसीकरण मोहीम सुरू झाली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लस

जुलै 2021 पर्यंत 30 कोटी नागरिकांचं लसीकरण करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. जगातली सगळ्यात मोठी लसीकरण मोहीम असं याचं वर्णन केलं जात आहे.

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण म्हणाले की, औषध नियंत्रक संस्थेकडून लशीच्या आपात्कालीन वापराला मंजुरी मिळाल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत सरकारला लसीकरण सुरू करायचं आहे. औषध नियंत्रक संस्थेकडून 3 जानेवारीला कोव्हिड लशीच्या आपात्कालीन वापराला मंजुरी दिली होती.

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार, या लसीकरण मोहिमेसाठी सरकारने देशभरात 29 हजार कोल्ड स्टोरेज सज्ज करण्यात आले आहेत.

राजेश भूषण यांच्यानुसार, देशातल्या 125 जिल्ह्यांमध्ये लसीकरणाचं ड्राय रन राबवण्यात आलं होतं. मात्र लशीसंदर्भात केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने लसीकरणाच्या वेळेसंदर्भात अधिकृतपणे काही भाष्य केलं आहे.

औषध नियंत्रक संस्थेकडून, दोन लशींच्या आपात्कालीन वापराला मंजुरी दिली आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि अस्ट्राझेनका यांच्याद्वारा विकसित करण्यात आलेल्या कोव्हिशिल्ड लशीचं उत्पादन पुण्यातल्या सीरन इन्स्टिट्यूटमध्ये केलं जाणार आहे.

मुंबईतलं एक कोल्ड स्टोरेज

हैदराबादस्थित भारत बायोटेक कंपनीने कोव्हॅक्सिन नावाची लस तयार केली आहे. आयसीएमआरच्या बरोबरीने भारत बायोटेकने ही लस तयार केली आहे.

लशीच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने कोणत्याही स्वरुपाचे निर्बंध लागू केलेले नाहीत असं केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी स्पष्ट केलं.

देशात लशीला असलेली मागणी लक्षात घेऊन, लशीच्या निर्यातीवर प्रतिबंध घालण्यात आल्याच्या बातम्या काही प्रसारमाध्यमांनी दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने भूषण बोलत होते.

लशींच्या निर्मितीत जगातल्या सगळ्यात मोठ्या देशांमध्ये भारताचं नाव घेतलं जातं. जागतिक स्तरावरच्या लसीकरण मोहिमेला सहाय्य करू असं भारताने सांगितलं आहे. मात्र रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने अद्यापही भारत बायोटेक तसंच सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाशी लशीच्या खरेदीसंदर्भात कोणताही करार केलेला नाही.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सगळ्यात आधी लस मिळणार

केंद्र सरकारने आखलेल्या योजनेनुसार, लस निर्मिती केंद्रातून देशातल्या चार मोठ्या कोल्ड स्टोरेजमध्ये नेण्यात येईल. करनाल, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता इथे ही कोल्ड स्टोरेज आहेत. तिथून लस 37 राज्यांतर्फे संचालित...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुढच्या आठवड्यात कोरोना लसीकरण सुरू होऊ शकतं असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लस

ते पुढे म्हणाले, "माझी सही झाली आहे, आता फाईल सहीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे गेली आहे. त्यांची सही झाली की उद्या रीतसर कॅबिनेटला विषय येईल. महाविकास आघाडीचे नेते याविषयासंदर्भात भूमिका मांडतील. सगळ्यांचं ऐकून घेऊन राज्याच्या जनतेच्या हिताचा योग्य निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर करतील."

लशीसंदर्भात ग्लोबर टेंडरचा प्रस्ताव विचाराधीन

"लशीची कमतरता राज्याला नव्हे संपूर्ण देशाला आहे. लशीवर केंद्र सरकारचं नियंत्रण आहे. देशभरात जेवढे ऑक्सिजन प्लांट आहेत त्यावरही केंद्र सरकारचं नियंत्रण आहे. रेमडेसीवीर उत्पादकांशी आम्ही बोललो. ते म्हणाले पूर्वी आम्हाला सरकारला देता येत होतं. आता केंद्र सरकार सांगेल तशा पद्धतीने वितरण करावं लागतं असं त्यांनी सांगितलं.

"केंद्र सरकार सांगेल त्यापद्धतीने राज्यांना कोटा द्यावा लागतो. त्यामुळे आम्ही केंद्र सरकारशी यासंदर्भात बोलत आहोत. सध्या देशातील सर्वाधिक कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. तुम्ही आम्हाला अतिरिक्त ऑक्सिजन तसंच रेमडेसिवीरचा कोटा तसंच अतिरिक्त लशीचा पुरवठा द्यायला पाहिजे," असं पवार म्हणाले.

"कॅबिनेट बैठकीत यावरही चर्चा होईल. ग्लोबल टेंडर काढण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. बाहेरून लस आणायचं ठरवलं कारण सीरम इन्सिट्यूट आणि भारत बायोटेक यांच्याकडून अपेक्षित पुरवठा होत नसेल तर बाहेरून लस आणायला परवानगी देण्याचा मुद्दा केंद्रासमोर मांडला जाईल. कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी लस घेणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे असा प्रस्ताव राज्याने ठेवला तर केंद्राला विचार करावा लागेल," असं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षणचे सचिव अशा पाच-सहा लोकांची समिती तयार करण्यात येईल. वेळ दवडता कामा नये. लवकरात लवकर योग्य कार्यवाही केली जाईल असं उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

मुख्यमंत्रीच निर्णय घेतील

ज्या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर भार पडतो तो निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

"मोफत लसीकरणासंदर्भात राज्य सरकार निर्णय घेईल. लशीचा निर्णय केंद्र सरकारचा असतो. मात्र सध्या त्यांची भूमिका स्पष्ट नाही. अठरा वर्षांपेक्षा जास्त लोकांसंदर्भात निर्णय करायचा झाल्यास, राज्य सरकार मागे पडणार नाही."

"ज्याचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडतो त्याचा निर्णय मुख्यमंत्रीच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बुधवारी (28 एप्रिल) कॅबिनेटची बैठक होत आहे. 18 वर्षांवरील नागरिकांना लस मोफत द्यायची की नाही यासंदर्भात कॅबिनेटमध्ये लसीकरणासंदर्भात चर्चा होईल. राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री या बैठकीत काय निर्णय होतो आहे ते सांगतील असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लस

त्याचबरोबर 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्ती आणि 50 पेक्षा कमी वय असलेल्या पण को-मॉर्बिडिटी असलेल्या व्यक्ती यांनाही लसीकरणासाठी प्राधान्य दिलं जाईल.

पहिल्या टप्प्यात 3 कोटी लोकांना लस देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

दोन जानेवारीला देशभरात कोरोना लशीची ड्राय रन झाली. त्यानंतर सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या कोव्हिशिल्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनला आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आली.

रविवारी (3 जानेवारी) ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने (DCGI) भारतात दोन कोरोनाविरोधी लशींना मंजुरी दिली. सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हिड-19 विरोधी लशीला आपात्कालीन वापराची परवानगी देण्यात आली.

भारत बायोटेकची 'कोव्हॅक्सिन' ही भारतात तयार झालेली पहिली कोरोनाविरोधी स्वदेशी लस आहे.

'कोव्हॅक्सीन' ला भारतात आपात्कालीन परवानगी मिळाल्यानंतर ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाच्या निर्णयावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. कॉँग्रेससोबतच देशातील एका मोठ्या गटाने ही लस प्रभावी आहे का यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

'कोव्हॅक्सीन'ची तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही. त्याचे निष्कर्ष येणं बाकी आहे. तरीही देशात या लशीच्या वापरची परवानगी का देण्यात आली? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

सरकारने कोव्हिड-19 विरोधी लशीची ड्राय रन केली. लस कशी देण्यात येईल याबाबत निरीक्षण करण्यात आलं. पण, अजूनही कोरोनाविरोधी लशीबद्दल अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात आहेत.

अशाच काही प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत.

सर्वांना लशीचा डोस घ्यावा लागेल?

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशनच्या उपाध्यक्ष डॉ. प्रीती कुमार सांगतात, 'लहान मुलांना सोडून सर्वांनी ही लस घेतली पाहिजे. या लशीची चाचणी 18 वर्षाखालील मुलांवर करण्यात आलेली नाही.'

सर्वात आधी कोणाला लस मिळणार?

कोरोनाविरोधी लसीकरणाचा कार्यक्रम हा टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सर्वात आधी ही लस देण्यात येणार आहे.

कोरोना लस

डॉ. प्रीती कुमार म्हणतात, "डॉक्टर, सरकारी, महापालिका कर्मचारी, फ्रंटलाइनवर कोव्हिडविरोधी लढ्यात उतरलेले अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना पहिल्यांदा ही लस दिली जाईल. 50 वर्षांवरील आणि इतर आजारांनी ग्रस्त लोकांना ही पहिल्या टप्प्यात लस देण्याचा प्रयत्न असणार आहे."

50 वर्षाखालील पण इतर आजारांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशभरात कोरोना लसीकरणाला 16 जानेवारीपासून सुरूवात होणार आहे. आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्सना लसीकरण कार्यक्रमात प्राधान्य दिलं जाईल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लस

पुणेस्थित सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाकडे कोव्हिशिल्डच्या उत्पादनाची जबाबदारी आहे.

याच लशीला दोन दिवसांपूर्वी ब्रिटननेही आपात्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिली होती.

काही अटींसह कोव्हिशिल्डला मंजुरी देण्यात येत असली तरी भारतात मंजुरी मिळणारी ही पहिलीच लस ठरली आहे.

लशीच्या वापरासंदर्भात अंतिम निर्णय डीसीजीआई संस्था घेणार आहे.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाव्यतिरिक्त फायझर, भारत बायोएन्टेक या कंपन्यांचेही लशीसाठी प्रयत्न अंतिम टप्प्यात आहेत.

"आमच्याकडे कोव्हिशिल्डचे चार ते पाच कोटी डोस तयार आहेत. सरकारकडून या लशीला परवानगी दिली की, मग सरकारनेच ठरवायचंय की, किती डोस खरेदी करायचे आणि लोकांना किती वेगानं द्यायचे," अशी माहिती सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पुनावाला यांनी दिली. ANI वृत्तसंस्थेने यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

कोव्हिशिल्ड ही सीरम इन्स्टिट्यूटने तयार केलेली कोरोना विषाणूवरील लस आहे.

अदर पुनावाला यांच्या माहितीनुसार, सीरम इन्स्टिट्यूट जुलै 2021 पर्यंत 30 कोटी डोस तयार करेल.

"भारत COVAX चा भाग आहे. आम्ही COVAX आणि भारताला एकाचवेळी डोस देऊ. भारताची लोकसंख्या इतकी आहे की, बहुधा पाच कोटी डोस भारतातच द्यावे लागतील," असं पुनावाला म्हणाले.

कोरोना लशीच्या समन्वयासाठी COVAX ची स्थापना करण्यात आलीय. यात जागतिक आरोग्य संघटनेचाही सहभाग आहे. भारत सुद्धा COVAX चा सहभागी देश आहे.

"2021 मधील पहिले सहा महिने जगभरात सगळीकडेच लशीची कमतरता भासेल. पण या गोष्टीला कुणीच काही करू शकत नाही. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये इतर लस निर्माते लशीच्या पुरवठ्यासाठी पुढे आल्यानंतर यातून दिलासा मिळेल," असं अदर पुनावाला म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि अस्ट्राझेनकाद्वारा विकसित 'कोव्हिशिल्ड' लशीला केंद्र सरकारच्या एसईसीने (सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी) आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लस

मात्र आपात्कालीन वापराची मंजूरी मिळाल्यानंतर ही लस वादात सापडली आहे.

लशीची चाचणी पूर्ण झालेली नाही. लस प्रभावी आहे का? लशीची कार्यक्षमता ही सिद्ध झालेली नाही. मग आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी का? असा सवाल तज्ज्ञांनी उपस्थित केलाय.

'कोव्हॅक्सीन' काय आहे?

'कोव्हॅक्सीन' कोरोना व्हायरसविरोधी लस आहे.

केंद्रीय ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, 'कोव्हॅक्सीन' निष्क्रिय करण्यात आलेल्या कोरोना व्हायरसपासून बनवण्यात आली आहे.

कोरोना लस

तज्ज्ञांच्या मते, व्हायरस निष्क्रिय असल्याने संसर्ग होऊ शकत नाही. या व्हायरसची हुबेहुब प्रतिकृती तयार होऊ शकत नाही. सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर व्हायरस शरीरात वाढू शकत नाही.

'कोव्हॅक्सीन' लस कोणी तयार केली?

ही लस हैद्राबादच्या भारत बायोटेक कंपनीने तयार केली आहे.

भारत बायोटेक आणि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यांच्या संयुक्त विद्यमाने या लशीची निर्मिती केली जात आहे

'कोव्हॅक्सीन' ची निर्मिती कोणत्या टप्प्यात आहे?

लस निर्मितीमध्ये तीन टप्पे असतात.

'कोव्हॅक्सीन' च्या चाचणीचे पहिले दोन टप्पे पूर्ण झाले आहेत. भारत बायोटेकच्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात 375 तर, दुसऱ्या टप्प्यात 380 स्वयंसेवकांवर याची चाचणी करण्यात आली आहे.

केंद्रीय ड्रग्ज महानिरीक्षकांच्या माहितीनुसार, सद्य स्थितीत 'कोव्हॅक्सीन' लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी सुरू आहे. जुने आजार असलेल्यांनाही या चाचणीत सहभागी करण्यात आलं आहे.

भारत बायोटेकचे अध्यक्ष डॉ. कृष्णा ईला पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, ''कोव्हॅक्सीन' च्या तिसऱ्या टप्प्यातील ट्रायलमध्ये 24000 स्वयंसेवकांची नोंद करण्यात आली आहे. सुरक्षेबाबतची माहिती ड्रग्ज कंट्रोलर जनरलला देण्यात आली आहे. लशीच्या कार्यक्षमतेबद्दलची माहिती तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर मार्च ते ऑक्टोबर महिन्यात जारी करण्यात येईल.'

कोव्हॅक्सिन

'कोव्हॅक्सीन' सुरक्षित आहे?

कोव्हॅक्सीनमध्ये 'कोरोना व्हायरसच्या बदललेल्या स्ट्रेनला लक्ष करण्याची क्षमता आहे' असं सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीने नमुद केलं आहे.

पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात 800 लोकांना तर, तिसऱ्या टप्प्यात आत्तापर्यंत 22,500 लोकांना लस देण्यात आली.

केंद्रीय ड्रग्ज महासंचालक डॉ. व्ही. जे. सोमानी यांच्या माहितीनुसार, 'कोव्हॅक्सीनची निर्मिती विरो सेल प्लॅटफॉर्मवर करण्यात आली आहे. याची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रीय ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल यांनी कोव्हिड-19 विषाणू विरोधात स्वदेशी लस 'कोव्हॅक्सीन' ला मंजूरी दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लस

रशियाच्या गामालय सेंटरने ही लस विकसित केली आहे.

सध्या भारतात सिरम इन्स्टिट्यूटची कोव्हिशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन लस वापरली जात आहे. स्पुटनिक ही आता भारतामध्ये उपलब्ध असलेली तिसरी लस असेल.

भारतात गेल्या काही दिवसांपासून रुग्णसंख्येत होणारी वाढ लक्षात घेता हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे. याशिवाय गेल्या काही दिवसांपासून अनेक राज्यं लशींचा पुरवठा होत नसल्याने केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. या निर्णयामुळे लसीच्या पुरवठ्याचा प्रश्न सोडवला जाण्याची आशा आहे.

स्पुटनिक-5 ही लस डॉ. रेड्डी लॅबला देणार असल्याचं रशियाने म्हटलं आहे. स्पुटनिक-5 या लसीचे 10 कोटी डोस डॉ. रेड्डी लॅबला देणार असल्याचं रशियाने स्पष्ट केलं आहे.

रशियन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट फंडाने या लशीच्या क्लिनिकल ट्रायलसाठी तसंच वितरणासाठी सहकार्य करणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

रशियन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट फंड आणि डॉ. रेड्डी लॅब यांच्यात सामंजस्य करार झाला असून, भारतात लशीचे 30 कोटी डोस तयार करण्यात येतील. डॉ. रेड्डी ही देशातल्या अग्रगण्य फार्मा कंपन्यांपैकी एक आहे.

रशियातील शास्त्रज्ञांनी 'द लॅन्सेट' या जगप्रसिद्ध वैद्यकीय मासिकात लशीच्या संशोधनाबाबतचा पहिला अहवाल प्रसिद्ध केलाय. या अहवालातील दाव्यानुसार, रशियात लशीच्या ज्या सुरुवातीच्या चाचण्या झाल्या, त्यात लशीच्या रोगप्रतिकारक प्रतिक्रियेचे संकेत मिळाले आहेत. ही लस कोव्हिड-19 विरोधात 92% यशस्वी आहे असंही यात म्हटलं आहे.

चाचणीत सहभागी झालेल्या ज्या ज्या लोकांवर लशीची चाचणी घेण्यात आली, त्यांच्या शरीरात कोरोना विषाणूविरोधात लढण्यासाठी अँटीबॉडीज तयार झाल्या. विशेष म्हणजे, या चाचणीमुळे कुठलेही गंभीर साईड इफेक्ट्स सुद्धा झाले नाहीत. असाही दावा रशियन शास्त्रज्ञांनी 'द लॅन्सेट'मधील अहवालात केलाय.

रशियाची राजधानी मॉस्कोमधल्या सरकारी संशोधन केंद्रात अर्थात गामालेया इन्स्टिट्यूट इथं ही लस तयार करण्यात आली आहे.

स्पुटनिक-5 विषयी आणखी काय माहिती उपलब्ध आहे?

ही लस सुरुवातीला वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती कारण या लशीच्या अंतिम चाचणीचा अहवाल येण्याआधीच ही सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करून दिली होती. पण शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे की या लशीचे फायदे आता सगळ्यांसमोर आहेत.

या लशीत सर्दी-पडशासारखा एक व्हायरस वापरला आहे. या व्हायरस निरुपद्रवी आहे पण कोरोना व्हायरसचा एक छोटासा अंश शरीरात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात तिसऱ्या लशीचा पर्याय उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रशियाच्या स्पुटनिक-5 लसीच्या वापरासाठी केंद्रीय मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लस

सर्व जगात लस तयार होत असताना एक चिंता भारताला भेडसावत आहे की जर सर्वच जग लस मिळवण्याच्या स्पर्धेत असेल तर भारताला ही लस मिळेल का? आणि मिळाली तर भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ती योग्य प्रमाणात असेल का असा ही प्रश्न विचारला जात आहे.

अमेरिका, ब्रिटनसारखे देश लशीसाठी आधीच एवढे मोठे करार करत असतील तर सर्वच देशांना विशेषतः गरीब राष्ट्रांना लस हव्या त्या प्रमाणात उपलब्ध होईल का? भारतासारख्या देशाला ही लस मिळेल का असा प्रश्न काउन्सिल फॉर साइंटिफिक अॅंड इंडस्ट्रियल रिसर्चचे महासंचालक डॉ. शेखर मांडे यांना बीबीसीने विचारला.

CSIR ही संस्था संशोधनांना प्रोत्साहन देणारी संस्था आहे. CSIR चे महासंचालक डॉ. शेखर सी. मांडे यांच्या मते ही काळजी योग्य असली तरी ती भारताबाबत लागू होत नाही.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "ऑक्सफोर्डबरोबर सीरम इन्स्टिट्युटने आधीच करार केला आहे. त्यामुळे भारताला अडचण येणार नाही. सीरम इन्स्टिट्युटची क्षमता बरीच आहे. राहता राहिला प्रश्न अमेरिकेच्या मॉडर्ना लसीचा. तर त्या कंपनीसोबतही भारतातल्या अनेक कंपन्या करार करू शकतात."

खरंतर कोरोना संसर्गावर कुठलीही लस आली तर तिचे अब्जावधी डोस लागणार आहेत. इतकंच नाही तर एका व्यक्तीला दोन डोस देण्याची गरज भासली तर लोकसंख्येच्या दुप्पट डोस लागणार आहेत.

अशा परिस्थितीत जगभरातून मागणी वाढेल आणि लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांवरचा बोझा खूप वाढेल. डॉ. शेखर यांच्या मते जगात कुठलीही लस भारतात उत्पादित झाल्याशिवाय मिळू शकणार नाही. म्हणजे लसीचं उत्पादन भारतातही होणार हे निश्चित. त्यामुळे भारतीयांना काळजी करायची गरज नाही.

त्यांच्या मते भारताला फेज-4 ची चिंता असू शकते. कुठल्याही नवीन लशीचे दीर्घकालीन परिणाम काय होतात, याची तपासणी करण्याला लस निर्मितीचा चौथा टप्पा मानलं जातं. त्यासाठी 8-10 वर्षं लागतात. मात्र, डॉ. शेखर सांगतात की ही चिंता तर सर्वच राष्ट्रांना असेल.

लशीचा परवाना/पेटंट

कुठल्याही लशीच्या यशस्वी चाचणीनंतर जी कंपनी ती लस तयार करते ती कंपनी जगातल्या इतर देशांमधल्या कंपन्यांसोबत लस उत्पादनाचे करार करते.

कोरोना लस

यासाठी कंपन्यांना काहीएक किंमत मोजावी लागते. ही किंमत खूप जास्त असेल तर वेगवेगळ्या राष्ट्रांची सरकारं राष्ट्रीय पातळीवर या लशीचे पेटेंट खरेदी करू शकतात. पेटेंट कायद्यात याचीही तरतूद आहे.

 डॉ. मांडे सांगतात आपातकालीन परिस्थितीत सहसा कंपन्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना विषाणूच्या संसर्गावर लस तयार करण्याच्या प्रक्रियेत ब्रिटनच्या ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीला मोठं यश मिळालं आहे. युनिव्हर्सिटीची ही लस मानवी शरीरासाठी सुरक्षित असल्याचं आणि या लशीमुळे शरीरात अँटीबॉडीज तयार होत असल्याचं दिसतंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लस

हा प्रश्न देशभरातील लस निर्मिती संबंधात संशोधन करणारे तज्ज्ञ विचारत आहेत.

केंद्रीय ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल यांनी भारतात निर्माण करण्यात येणाऱ्या भारत बायोटेक कंपनीच्या 'कोव्हॅक्सीन' लशीला मंजूरी दिली. पण, ही लस प्रभावी, कार्यक्षम आणि वापरासाठी सुरक्षित आहे का? याबाबतचा डेटा उपलब्ध नसल्याने देशी लशीसाठी घाई का? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

भारतातील लस निर्मितीमधील तज्ज्ञ डॉ. गगनदीप कांग सांगतात, 'एकतर तुम्ही क्लिनिकल ट्रायल करता किंवा नाही.'

लस निर्मितीचे तीन टप्पे असतात. लस शरीरात रोगप्रतिकारकशक्ती निर्माण करते का? लशीचे काही साइड इफेक्ट आहेत का? हे तपासून पाहिलं जातं.

रविवारी ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल यांनी चाचणी प्रक्रिया पूर्ण झाली नसतानाही, 'कोव्हॅक्सीन' ला मंजुरी दिली. ही लस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि भारत बायोटेक यांच्या संयुक्त विद्यमाने निर्माण केली जात आहे.

'कोव्हॅक्सीन'ला मंजुरी देताना ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल म्हणाले, 'जनहित लक्षात घेता, लशीला क्लिनिकल ट्रायलमध्येच आपात्कालीन परिस्थितीत प्रतिबंधित वापराची परवानगी देण्यात आलीये.'

तीन दिवसात काय झालं?

'कोव्हॅक्सीन'ला मंजुरी देण्याआधी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीने (Subject Expert Committee) यावर चर्चा केली. समितीने मंजुरी देण्याची शिफारस कशी केली हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

यासाठी आम्ही Subject Expert Committee च्या मिटींगचे मिनिट्स तपासले.

कोरोना लस

वरील गोष्टींचा विचार करता 'व्यापक जनहित लक्षात घेता, लशीला क्लिनिकल ट्रायलमध्ये आपात्कालीन परिस्थितीत प्रतिबंधित वापराची परवानगी देण्यात यावी,' अशी शिफारस समितीने केली.

कोरोना व्हायरस म्युटेट झाला किंवा बदलला तर पर्याय असावेत यासाठी परवानगी देण्यात यावी असं नमुद करण्यात आलं.

क्लिनिकल ट्रायलच्या तिसऱ्या टप्प्यात 25800 लोकांना या लशीचा डोस देण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे.

तज्ज्ञांचं मत काय?

ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल यांनी 'कोव्हॅक्सीन' सुरक्षित आहे असं म्हटलं असलं. तरी, तज्ज्ञांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

'चाचणी सुरू असताना लशीला मंजुरी देण्यामागे शास्त्रीय तर्क काय?' असा सवाल इंडिया ड्रग अॅक्शन नेटवर्कने उपस्थित केला आहे.

जगातले सर्वाधिक दुसऱ्या क्रमांकाचे कोरोना रुग्ण भारतात आहेत.

इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ बायोएथिक्सचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनंत भान सांगतात, 'लस...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोव्हिड-19 विरोधातील स्वदेशी लशीला मंजूरी देण्यासाठी एवढी घाई का? लशीची 'क्लिनिकल ट्रायल' सुरू असताना वापरासाठी आपात्कालीन परवानगी का देण्यात आली?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लसीकरण

देशात कोरोना लसीकरणाला सुरुवात होऊन दोन दिवस झालेत. केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 2 लाख 24 हजारहून अधिक लोकांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे.

दरम्यान 447 लोकांना लस दिल्यानंतर प्रतिकूल परिणाम जाणवला आहे. एकूण लस घेतलेल्या लोकांपैकी हे प्रमाण 0.2 टक्के एवढंच आहे. म्हणजे 0.2 टक्के लोकांना लस घेतल्यानंतर काही त्रास जाणवला आहे.

भारत सरकार लसीकरण अभियानाअंतर्गत ठरवण्यात आलेल्या लक्ष्याच्या 64 टक्केच काम पूर्ण झालं आहे. पहिल्या दिवशी सरकार 3 लाख 16 हजार लोकांना लस देऊ इच्छित होती.

मात्र प्रत्यक्षात 2 लाख 24 हजार लोकांनाच लस देण्यात आली.

अनेक राज्यांमध्ये लस देणारी माणसं लसीकरण केंद्रांपर्यंत पोहोचलेत नाहीत. दिल्लीची स्थिती पाहिली तर निर्धारित लोकांपैकी 54 टक्के लोकांना लस देण्यात आली.

लस घेतल्यानंतर प्रतिकूल परिणाम जाणवल्याने लस घेणाऱ्यांचं प्रमाण कमी आहे का? का अन्य काही कारणं आहेत?

आरोग्य मंत्रालयानुसार, कोणत्याही देशात लसीकरण सुरू झाल्यानंतर सर्वाधिक लोकांना लस देण्याचं प्रमाण भारतात आहे. ही आकडेवारी अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सपेक्षाही जास्त आहे. हे समजून घेणं आवश्यक आहे की adverse effect following immunization काय असतं? असा त्रास होणं सर्वसाधारण आहे की नाही?

Adverse effect following immunization काय असतं?

केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. मनोहर अगनानी यांनी लसीकरणानंतर होणाऱ्या त्रासासंदर्भात सविस्तरपणे सांगितलं.

लस टोचल्यानंतर माणसाला होणाऱ्या कोणत्याही स्वरुपाच्या वैदयकीय अडचणीला 'अॅडव्हर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्युनायझेशन' असं म्हटलं जातं. हा त्रास लशीमुळे होऊ शकतो, लसीकरण प्रक्रियेने होऊ शकतो किंवा अन्य काही कारणाने होऊ शकतो. साधारणत: याचे तीन प्रकार असतात- किरकोळ, गंभीर आणि अतिगंभीर.

कोरोना

त्यांच्या मते, बहुतांश तक्रारी या किरकोळ स्वरुपाच्या असतात. त्यांना मायनर अॅडव्हर्स इफेक्ट असं म्हटलं जातं. कोणत्याही स्वरुपाचं दुखणं, इंजेक्शन देण्यात आलं त्याठिकाणी सूज, हलका ताप, अंगदुखी, घाबरायला होणं, अलर्जी, अंगावर पुरळ येणं अशा तक्रारी जाणवतात.

मात्र काही तक्रारी गंभीर असतात. त्यांना सीव्हिएर केस मानलं जातं. अशा केसेसमध्ये लस घेतल्यानंतर प्रचंड ताप येतो. ऐनफलैलिक्सची तक्रार असू शकते. याही स्थितीत जीवावर बेतेल असे परिणाम नसतात....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना लस टोचून घेण्याबाबत तुमच्या मनात साशंकता आहे का? तुमच्या मनातल्या प्रश्नांची उत्तरं


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लसीकरणाचा आढावा आज (18 जानेवारी) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला.

मुंबईतील वर्षा या निवासस्थानातील समिती कक्षातून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला.

"आठवड्यातील चार दिवस राज्यातील 285 केंद्रांवर लसीकरण होणार असून ही मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबवून आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करुन घ्यावे," असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

"लसीकरणाच्या नोंदणीसाठी असलेल्या कोविन ॲपबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी माहिती घेतली. ह्या ॲपची कार्यपद्धती अधिक गतिमान होण्याकरिता काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना केल्या. त्या केंद्र शासनाला पाठविण्यात येतील," असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

"कोविन ॲपवर ज्यांची नोंदणी होईल त्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करावे. या दरम्यान एखाद्याला लस घेतल्यानंतर ताप, स्नायू दुखी यासारखे प्रतिकुल परिणाम जाणवल्यास त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन आणि उपचार करा. गंभीर लक्षणे आढळल्यास त्यांची जास्त काळजी घ्या," अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

"जिल्हा शल्यचिकित्सक, आरोग्य अधिकारी, आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लस टोचून घ्यावी. जेणेकरुन समाजामध्ये सकारात्मक संदेश जाण्यास मदत होईल. त्यामुळे लसीकरणाची मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबवावी," असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कोविन अॅपची गती कमी - टोपे

कोविन अॅपमधील तांत्रिक बिघाडामुळे दोन दिवस मुंबईसह राज्यात लसीकरण मोहीम स्थगित करण्यात आली होती.

मंगळवारपासून लसीकरण सुरू होणार का? याबाबत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले. "कोविन अॅप थोडं स्लो झालं होतं. त्यातील सेशन्स लवकर उघडत नव्हते. त्यामुळे आम्ही लसीकरण ऑफलाइन करण्याची परवानगी मागितली होती. शनिवारी केंद्राने उशीराने मागणी मान्य केली."

राजेश टोपे

शनिवारी (16 जानेवारी) कोविन अॅपमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीकरणाबाबत मेसेज पोहोचले नव्हते. केंद्राने लसीकरण ऑफलाइन करू नये अशी सूचना जारी केली होती.

50 वर्ष आणि त्यावरील इतर आजार असलेल्या लोकांची नोंदणी कधीपासून करायची याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही असं टोपे म्हणाले.

केंद्राच्या आदेशानंतर थांबवली लसीकरण मोहीम

केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर मुंबईतील लसीकरण मोहीम रद्द करण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेनं हा निर्णय घेतला आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात उद्यापासून (19 जानेवारी) आठवड्यातील चार दिवस लसीकरण मोहीम राबवली जाईल. मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार आणि शनिवारी अशा चार दिवशी लसीकरण केले जाईल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात ही कंपनी 3 आठवडे बंद करण्यात आली होती. आतापर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं काही घडलं होतं.

आता सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून कंपनीचं काम सुरू झालं आहे. पण, तोडणीसाठी महत्त्वाचा असलेला सुरुवातीचा काळ गेला आहे. कोरोनामुळे इथल्या लोकांचं फक्त आर्थिक नुकसान झालं असं नाही. तर चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या मजुरांवरही मानसिक परिणाम झालाय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात काम करणारी जेवढी लोकसंख्या आहे, त्यापैकी 10 लाखांहून अधिक जण चहाच्या उद्योगात काम करतात. चहाच्या मळ्यातील या मजुरांना 1840 मध्ये स्थापन झालेली आसाम कंपनी भारतातली जुनी चहा उत्पादक कंपनी आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना विषाणू लगेचच जागतिक साथ ठरेल असं नाही, पण देशांनी त्यासाठी तयार रहावं असं WHO ने म्हटलंय.

कोरोना विषाणूची लागण झालेले रुग्ण जगातील विविध देशांमध्येही आढळू लागल्यानं चिंता वाढलीय. त्यामुळेच कोरोना विषाणूचं जागतिक साथीमध्ये रुपांतर होण्याची भीती वाढलीय.

यातील बहुतांश संसर्ग चीनमध्ये झाला असला, तरी दक्षिण कोरिया, इटली आणि इराण यांसारखी इतर राष्ट्रही या विषाणूशी झगडत आहेत. या विषाणूमुळे 'कोव्हिड-19' हा श्वसनविकार होतो.

एखादा संसर्गजन्य रोग जगातील विविध भागांमध्ये व्यक्ती-व्यक्ती स्तरावर सहजरित्या पसरू लागतो तेव्हा जागतिक साथ पसरल्याचं म्हटलं जातं.

चीनमध्ये गेल्या वर्षी हा विषाणू उद्भवला आणि तिथे आत्तापर्यंत सुमारे 77 हजार लोकांना याची लागण झाली असून जवळपास 2600 लोकांचा या आजारात मृत्यू झाला आहे.

सव्वीस देशांमध्ये या विषाणूची लागण झालेले 1200 हून अधिक रुग्ण आढळले असून 20 हून अधिक जणांचा यात मृत्यू झाला आहे. या आजाराने सोमवारी इटलीत चौथा बळी घेतला.

कोव्हिड-19ने मृत्युमुखी पडणाऱ्या रुग्णांचं प्रमाण एक टक्क्यापासून दोन टक्क्यांपर्यंत असल्याचं दिसत असलं, तरी प्रत्यक्षातील मृत्युदर अजून समजलेला नाही, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे.

इराक, अफगाणिस्तान, कुवेत आणि बहारीन या देशांमध्येही कोरोना विषाणूची लागण झालेले पहिले रुग्ण सोमवारी आढळले; हे सर्व लोक इराणहून आले होते.

या विषाणूला आळा घालण्याची संधी 'अंधुक' होत चालली आहे, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख तेद्रोस अदहानम घेब्रेयेसस यांनी दिला.

युनायटेड किंगडममधील ईस्ट अँग्लिआ विद्यापीठातील आरोग्य संरक्षण विषयाचे प्राध्यापक पॉल हन्टर यांनी अशीच भीती व्यक्त केली. चीनबाहेरच्या रुग्णांचं वाढतं प्रमाण 'अतिशय चिंताजनक' आहे, असं ते म्हणाले.

'जागतिक साथ थोपवण्याची आपली क्षमता गेल्या 24 तासानंतर कमीकमी होऊ लागली असून जागतिक साथ पसरण्याचा टप्पा जवळ आल्याचं दिसतं आहे,' असं ते सोमवारी म्हणाले.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रवक्त्या मार्गारेट हॅरिस बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या की, हा विषाणू अधिक दूरपर्यंत पसरण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न देश करत आहेत, त्यामुळे सध्या तरी या परिस्थितीकडे जागतिक साथ म्हणून पाहिलं जात नाहीये.

"विविध देशांनी काहीच उपाय केले नसते, तर याहून कितीतरी अधिक पटींनी रुग्ण आपल्याला आढळले असते," असं त्या म्हणाल्या. "रोगप्रसार थोपवणं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगानं एका मोठ्या जागतिक आरोग्य संकटासाठी सज्ज राहावं असं जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना विषाणू सध्या महाराष्ट्रात तसाच खेळ खेळतो आहे का? असा प्रश्न पडावा. कारण जरा रुग्णसंख्या कमी झाली, असं वाटत असतानाच गेल्या काही आठवड्यांपासून ती पुन्हा वेगानं वाढू लागली आहे.

साथीच्या रोगांचे तज्ज्ञ यालाच साथीची 'दुसरी लाट' असं म्हणतात. संसर्गजन्य रोगांचा इतिहास पाहिला, तर अनेकदा या दुसऱ्या लाटेत आजाराच्या प्रसाराचा वेग आणि लोकांचं आजारी पडण्याचं प्रमाण जास्त असतं. मग महाराष्ट्रात तसं होताना दिसतंय का?

राज्यात कोव्हिड-19च्या साथीची नेमकी स्थिती काय आहे? काही ग्राफिक्सच्या माध्यमातून आपण जाणून घेऊयात.

महाराष्ट्रात रुग्णसंख्येत वेगानं वाढ

महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कोव्हिडच्या उद्रेकानं उच्चांक गाठला होता. त्यानंतर रुग्णसंख्या हळूहळू कमी होत गेली. फेब्रुवारी महिन्यात परिस्थिती नियंत्रणात आल्याचं चित्र होतं, पण आता रुग्णांची संख्या पुन्हा झपाट्यानं वाढते आहे.

जानेवारीपासूनचा हा आलेख पाहा. यात तीन महिन्यांमधली दैनंदिन रुग्णसंख्या कशी वाढत गेली, हे दिसून येतं.

शुक्रवारी म्हणजेच 19 मार्चला दिवसभरात तब्बल 25,681 कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. ही आतापर्यंतची महाराष्ट्रातली एका दिवसातली सर्वांत मोठी वाढ आहे.

ग्रामीण भागांत प्रादुर्भाव वाढला

महाराष्ट्रात कोव्हिडची साथ आली, तेव्हा सुरुवातीला शहरी भागांत रुग्णांचं प्रमाण जास्त होतं. आता दुसरी लाट आल्यावर पुन्हा मुंबई, पुणे, नागपूर अशा शहरी भागांमध्ये रुग्णसंख्या वाढते आहे. पण यावेळी ग्रामीण भागांत आणि विशेषतः विदर्भात रुग्णांमध्ये मोठी वाढ दिसून आली.

हा तक्ता कोव्हिडच्या साथीच्या सुरुवातीपासूनची आकडेवारी दाखवतो आहे.

साथीच्या पहिल्या लाटेदरम्यान संसर्गाचा वेग सर्वोच्च पातळीवर असताना 24 सप्टेंबर रोजी अमरावतीत जवळपास तीन हजार सक्रिय रुग्ण होते. 25 फेब्रुवारीला हा आकडा 6,740 वर पोहोचला. सध्या तिथे साडेतीन हजारांहून अधिक सक्रिय रुग्ण आहेत.

ग्रामीण भागांत काही आठवड्यांपूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक बाहेर पडले होते. मतदानासाठी अनेकजण गावी गेले तसंच प्रवासाचं प्रमाणही वाढलं. याचा परिणाम कोव्हिडच्या प्रसारावर झाला असल्याची शक्यताही तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात अनेक निर्बंध आणखी शिथिल करण्यात आले, मुंबईतल्या लोकल सुरू झाल्या. तसंच कोव्हिडच्या साथीची पहिली लाट ओसरल्यावर लोकांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लपाछपीचा खेळ आठवतोय? त्यात ज्याच्यावर राज्य असतं तो लपून बसलेल्यांना हुडकून काढायचा प्रयत्न करत असतो. तर लपलेले त्याला चकवण्यासाठी कानोसा घेत राहतात. कसलीच चाहूल लागली नाही, तर लपलेल्या जागेतून बाहेर डोकावतात, आणि नेमके तेव्हाच पकडले जातात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. यानुसार 22 एप्रिल रात्री 8 वाजल्यापासून 1 मेपर्यंत राज्यातील निर्बंध आणखी कठोर करण्यात आले आहेत.

त्याशिवाय राज्यात जिल्हाबंदीही लागू असेल. म्हणजेच नागरिकांना एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवेश करता येणार नाही.

यादरम्यान, फक्त अत्यावश्यक कारणासाठीच प्रवासाची परवानगी नागरिकांना असेल आणि त्यासाठी ई-पास घ्यावा लागेल, असं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

ई-पास कुणाला मिळणार?

बस आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांव्यतिरिक्त अतिशय आवश्यक कारणासाठीच खाजगी कार किंवा इतर वाहनांद्वारे आंतरजिल्हा प्रवास करण्यास परवानगी असेल. आवश्यक कारणांमध्ये वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती, कुटुंबातील निधन अशा कारणांचा समावेश होतो. पण आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे त्यांना गृह विलगीकरणात राहावं लागेल.

याबरोबरच इतर राज्यांमध्ये अडकलेले लोक विमान, लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे, बस, खाजगी वाहनं किंवा टॅक्सीने आपल्या शहरात परत येऊ शकतात.

एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यातल्या विमानतळावर जाण्यासाठी टॅक्सीचा वापर करता येईल. पण त्यासाठी प्रवाशांच्या मूळ शहरात विमानतळ नाही, हे सिद्ध करावं लागेल. टॅक्सीमधल्या प्रत्येक प्रवाशाकडे बोर्डिंग पास असणं गरजेचं आहे. या नियमाचा दुरुपयोग होताना आढळला तर कडक कारवाई करण्यात येईल.

व्यापारासाठी आंतरजिल्हा प्रवास करण्याची परवानगी नाही, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.

नव्या नियमांमध्ये आंतरजिल्हा प्रवासासाठी कोणती कारणं रास्त ठरतील याचा उल्लेख केला आहे. पोलीस संबंधित पुरावे स्वीकारू शकतील, उदाहरणार्थ वैद्यकीय कारणांसाठी प्रवास करत असाल तर त्या संबंधित कागदपत्रं. रास्त कारण आणि त्याचे पुरावे यांची शहानिशा करण्याची जबाबदारी नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला देण्यात आली आहे.

ई-पास कसा काढावा?

गेल्या वर्षी लॉकडाऊनच्या काळात अशाच प्रकारचा ई-पास देण्यात येत होता. पास मिळवण्यासाठी यंदाही नागरिकांना तीच प्रक्रिया करावी लागणार आहे.

पोलीस प्रशासनाने ई-पास वितरीत करण्यासाठी https://covid19.mhpolice.in/ ही वेबसाईट बनवली आहे. त्यामध्ये खालील दोन पर्याय तुम्हाला दिसतील.

1. पासकरिता अर्ज करण्यासाठी (Apply For Pass Here)

आणि

2. आपल्या अर्जाची प्रक्रिया कुठेपर्यंत आली आहे ते पाहण्यासाठी  किंवा पास मंजूर झाल्यास तो डाऊनलोड करण्यासाठी (Check...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र सरकारनं राज्यात जिल्हाबंदी लागू केली आहे. अत्यावश्यक कारणासाठीच आंतरजिल्हा प्रवासाची परवानगी नागरिकांना असेल आणि त्यासाठी ई-पास घ्यावा लागणार आहे. पण, जिल्हाबंदीचे नियम काय आहेत आणि हा ई-पास काढायचा तरी कसा, याची माहिती आपण आता जाणून घेणार आहोत.