डॉक सारांशित करण्यासाठी: एक 3D प्रिंटेड गन

बरोबर आहे तुमचं. पण हे जरा वेगळं प्रकरण आहे.

अमेरिकेत या देशी कट्ट्याप्रमाणेच अद्ययावत बंदूक 3D प्रिंटर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने घरच्या घरी बनवणं शक्य झालं आहे. ही प्लास्टिकची बंदूक मेटल डिटेक्टरला चकवू शकते आणि ती कुणीही बनवू शकतं, म्हणून यावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे.

Defense Distributed या बंदूक समर्थक गटाने एक ऑनलाईन सॉफ्टवेअर तयार केलं आहे, ज्याचा वापर करून एका 3D प्रिंटरमधून सहज प्लास्टिकच्या बंदुकी बनवता येतात. या बंदुकींना कुठलाही रजिस्ट्रेशन कोड नसतो, कुठलाही परवाना लागत नाही किंवा कुणीही कोणत्याही चौकशीविना त्या सहज बाळगू शकतात.

दरवर्षी अमेरिकेत 35,000हून अधिक लोक गोळीबारात आपले प्राण गमावतात. त्यातल्या त्यात अशा बंदुका सहज उपलब्ध झाल्या तर शाळा-कॉलेजांमध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या गोळीबाराच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ शकते, अशी भीती टीकाकारांनी व्यक्त केली आहे.

म्हणून अमेरिकेच्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया आणि इतर आठ राज्यांनी डोनाल्ड ट्रंप सरकारला यावर बंदी घालण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.

सध्या अमेरिकेतले जिल्हा न्यायाधीश रॉबर्ट लॅस्निक यांनी या सॉफ्टवेअरला वेबसाईटवरून लगेच काढून टाकण्याचा आदेश Defense Distributed ला दिला आहे.

"अनेक कॉलेजांमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणी आजकाल 3D प्रिंटर उपलब्ध आहेत. हे सॉफ्टवेअर चुकीच्या हाती लागलं की अनर्थ होईल," अशी भीती न्यायाधीश लॅस्निक यांनी व्यक्त केली.

याप्रकरणी पुढची सुनावणी 10 ऑगस्टला होणार आहे.

काय आहे 3D गन?

3D प्रिंटिंग तंत्रज्ञानाने जगभरात नवनव्या गोष्टी प्लास्टिक आणि काही धातू वितळवून तयार केल्या जात आहेत, जसं की खेळणी, गाड्यांचे पार्ट्स, कृत्रिम मानवी अवयव आणि कुठे तर अख्खी अख्खी घरंसुद्धा.

एका काँप्युटरला 3D प्रिंटर जोडलं की एक विशिष्ट डिझाईननुसार मग हे प्रिंटर प्लास्टिक किंवा धातूचे थरावर थर जमा करतं. हे तंत्रज्ञान सुरुवातीला थोडं खर्चिक आणि वेळखाऊ असलं तरी ते तंतोतंत आणि उत्तम 3D वस्तू आकारास आणू शकतं.

अशा बंदुकीचं डिझाईन ऑनलाईन डाऊनलोड करून अशी 3D प्रिंटरने बंदूक बनवता येऊ शकते

असाच प्रयोग करून Defense Distributedचे संस्थापक कोडी विल्सन यांनी 2013 साली ही बंदूक जगासमोर आणली होती. लिबरेटर नावाची ही बंदूक अख्खी प्लास्टिकची होती, मात्र तिची फायरिंग पिन धातूची होती. या बंदुकीचा नेम अचूक नव्हता, पण ती तेवढीच घातकी होती. पण तिची एक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

घरच्या घरी बंदूक बनवता आली तर? तुम्ही म्हणाल, 'अहो, तुम्हाला देशी कट्ट्याबद्दल ऐकलं नाहीये काय?'


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एक अत्यंत सिरिअस रुग्ण त्या गाडीत होता. त्याला श्वास घ्यायला त्रास होत असल्याचं दिसत होतं. क्षणात डॉक्टरांनी त्याला तपासलं आणि पुढच्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला. पुढच्या मिनिटाला ती सर्व मंडळी त्या गाडीत बसली आणि पुढे रवाना झाली.

कोव्हिड हॉस्पिटलच्या स्टाफसाठी हे रोजचंच आहे. त्यांना आता त्याचं काही वाटत नाही. त्यातील बहुतेकांनी दोन्ही लशी घेतल्यात त्यामुळेही असेल. पण माझ्यासारख्या माणसासाठी ते चित्र नवच होतं.

एकीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचं अख्खं सरकार 'ब्रेक द चेन- ब्रेक द चेन' म्हणत आहेत. त्यासाठी दररोज नवनवे नियम जारी करत आहेत आणि दुसरीकडे मात्र त्याच्या विरुद्ध म्हणजेच 'मेक द चेन'चं चित्र निर्माण होताना दिसत आहे.

माझ्या कुटुंबातील सदस्यांच्या उपचारांसाठी माझं रोजच कोव्हिड रुग्णालयात जाणं होत आहे. पण तिथलं चित्र पाहिलं की मनात भीती निर्माण होते. एका रुग्णाला दाखल करण्यासाठी किमान 3 तरी नातेवाईक त्यांच्या मागे येतच आहेत.

परवा एका आजोबांना रुग्णालयात दाखवण्यासाठी त्याचं संपूर्ण कुटुंब आलं होतं. बरं येणारे सर्वंच नातेवाईक कोव्हिडचे सर्व नियम पाळतातच असं नाही. कित्येकदा तणावात असलेल्या या नातेवाईकांना आपण एका कोव्हिड झालेल्या किंवा त्याची लक्षण असलेल्या रुग्णाबरोबर आहोत याचं भान नसतं.

प्रतीकात्मक छायाचित्र

बरं नातेवाईकांनी अजिबात येणं गरजेचं नाही का? असं विचारलं तर त्याचं उत्तरसुद्धा नाही असंच आहे. त्याचं कारण एक रुग्ण दाखल झाला आणि त्याची स्थिती गंभीर असेल तर त्याच्यामागे किमान 3 नातेवाईकांना धावपळ करावीच लागते. त्याला कारणंही तशीच आहेत.

1)रेमडिसिवीर शोधणे (थेट रुग्णालयांना त्याचा पुरवठा होत असला तरी तो अपुराच आहे.)

2)           प्लाझ्माची सोय करणे ( त्यासाठी किमान २ डोनर शोधून ते प्लाझ्मा बँकमध्ये घेऊन जावे लागतात.)

3)रुग्णालयात चुकून ऑक्सिजन संपला तर ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर शोधण्यासाठी धावपळ करणे.

4)दररोज लागणारी औषधं आणि इतर गरजेच्या छोट्यामोठ्या गोष्टींची खरेदी करणे.

ही अजिबात न टाळता येणारी कारणं आहेत. आणि यातील प्रत्येक गोष्ट मिळवणे म्हणजे रुग्णांच्या नातेवाईकांनी कसोटीच असते. या कसोटीत पास होण्यासाठी पैसे, वेळ आणि श्रम यांची अचूक मात्रा लागते. पण त्याहून मोठी कसोटी रुग्णालयात काम करणाऱ्या डॉक्टर्स, नर्स आणि इतर स्टाफची असते.

ऑक्सिजनसाठी धावपळ

रुग्ण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

साधारण दुपारी एकची वेळ. कडकडीत उन्हात एक मारुती ओम्नी ऍम्ब्युलन्स हॉस्पिटलच्या दारात येऊन थांबली. धाडधाड चारपाच तरुण त्यातून खाली उतरले आणि हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांचा शोधाशोध करू लागले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एक आठवड्यापर्यंत मुलांना रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागतील.

मागच्या तीन दिवसांमध्ये अत्यंत नाट्यमय पद्धतीनं एका साहसी आणि जोखीमीच्या बचाव मोहिमेद्वारे या मुलांना अरुंद आणि पाण्याने भरलेल्या गुहेतून बाहेर काढण्यात आलं होतं.

रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या या मुलांची छायाचित्रं आता बाहेर आली आहेत. त्यात काही मुलांनी तोंडाला मास्क लावलेला असून रुग्णालयाचा गाऊनही घातलेला आहे. त्यातील एक मुलगा कॅमेऱ्यासाठी व्हिक्ट्री साइन दाखवतानाही आपण पाहू शकतो.

सूत्रांनी या रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये सहभागी लोकांच्या आणि डायव्हर्सच्या हवाल्याने बीबीसीला माहिती दिली की, मुलांना गुहेतून बाहेर काढण्याआधी त्यांना गुंगीचं औषध (सिडेटिव्ह) देण्यात आलं होतं. जेणेकरून अंधारलेल्या अरुंद गुहेतून पाण्याखालून बाहेर येताना ते भयभीत होऊ नये.

रिपोर्टवरून वाद

त्यानंतर त्यांना दोनपैकी एका रेस्क्यू डायव्हर्ससोबत बांधण्यात आलं. त्यांच्यावर पाण्यातून मुलांना एकेक करून सुरक्षित बाहेर आणण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. मुलांना स्ट्रेचरवरून पुढे नेण्यात आलं.

बचाव मोहीम यशस्वी झाल्यानंतर काही तासांमध्ये काही कथित रिपोर्ट बाहेर आले ज्यावरून वाद सुरू झाला. यात मुलांना बाहेर काढतेवेळी अतिरिक्त प्रमाणात गुंगीचं औषध देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता.

असं असलं तरी मंगळवारी थायलंडच्या पंतप्रधानांनी मुलांना बेशुद्ध करून बाहेर काढण्यात आल्याचा दावा धुडकावून लावला. बाहेर येताना मुलांनी घाबरू नये यासाठी सैनिकांना देण्यात येणाऱ्या औषधांसारखीच औषधं मुलांना देण्यात आली होती, असं पंतप्रधान म्हणाले.

पण अनेक सूत्रांनी असा दावा केलाय की, मुलांनी जेव्हा बाहेर काढण्यात आलं तेव्हा ते पूर्णपणे शुद्धीत नव्हते.

यशस्वी ऑपरेशन

हे बारा फुटबॉल खेळाडू आपल्या कोचसमवेत 23 जूनला या गुहेत गेले आणि पाऊस सुरू झाला. पावसाचं पाणी भरल्यानं ते तिथेच अडकले.

मिट्ट काळोखात बुडालेल्या, पाण्याने भरलेल्या आणि अतिशय अरूंद रस्ते असणाऱ्या या गुहेतून मुलांना सुखरूप बाहेर काढण्याच्या मोहिमेवर संपूर्ण जगाचं लक्ष केंद्रित झालं होतं.

या मुलांच्या सुखरूप बाहेर येण्याच्या बातमीकडे थायलंडबरोबरच जगभरातले लोक डोळे लावून बसले होते.

"अतिशय खडतर परिस्थितीवर माणसं धीरोदात्तपणे कशी मात करतात याचं हे मूर्तीमंत उदाहरण आहे."

गुहेबाहेर आनंदी चेहरे

हे मिशन पूर्ण झाल्यावर चियांग राय प्रांताचे गव्हर्नर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर थायलंडच्या गुहेत दोन आठवड्यांपासून अधिक काळ अडकलेल्या 12 मुलांसह त्यांच्या कोचवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या मुलांची छायाचित्रं पहिल्यांदाच बाहेर आली आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एक आठवड्यापूर्वी इम्रान खान यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते फव्वाद चौधरी यांनी एक वक्तव्य करून हवेत बार उडवून दिला होता. पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान मोकळ्या मैदानात शपथ घेतील आणि त्यासाठी सार्क देशांच्या नेत्यांना बोलवण्यात येईल. इम्रान खान यांच्या क्रिकेट आणि फिल्म क्षेत्रातल्या मित्रांना यासाठी आमंत्रण दिलं जाईल. लाखो लोकांप्रमाणे माझ्या आनंदालाही पारावार उरला नाही.

शपथविधीचा फोटो कसा भन्नाट असेल, याचाच मी विचार करू लागलो. पहिल्या रांगेतल्या खुर्च्यांमध्ये पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश साकिब निसार, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सुनिल गावस्कर, जनरल बाजवा, आमिर खान, हसीना वाजिद, नवोज्योत सिंह सिद्धू, अशरफ घनी, कपिल देव आणि कपिल शर्मा बसले असतील.

पाकिस्तान तेहरीक-ए-इंसाफ पक्षाच्या एका नेत्यानं असंही बोलावून दाखवलं की, सलमान खान, शाहरुख खान आणि झिनत अमान सुद्धा येण्यासाठी तयार आहेत.

पण, इम्रान खान यांनी दुसऱ्याच दिवशी शपथिवधी खूपच साध्या पद्धतीनं होणार असून चहासह सुका मेवा आणि बत्तासे वाटले जातील असं सांगितलं. यामुळे आमच्या सगळ्यांच्याच आनंदावर विरजण पडलं.

'मोदींच्या नावामुळे सगळं बिघडलं'

मला वाटतं पाहुण्यांना बोलावण्याचा सगळा खेळ हा फक्त मोदींच्या नावामुळे बिघडला. कारण, मोदींना आमंत्रण दिलं आणि त्यांनी नकार दिला तर काय होईल, हा विचार केला गेला असावा.

जर, ते खरंच आले आणि काही टीव्ही चॅनलनी खोडसाळपणा केला तर... या चॅनलनी इम्रान खान यांची जुनी वक्तव्य परत चालवली तर, नवाज-मोदी मित्र आहेत, मग मोदीच्या मैत्रीला द्या धक्का.

माझ्या मते पाकिस्तानने एक मास्टरस्ट्रोक वाया घालवला आहे. समजा मोदींनी न येण्यासाठी खोटी कारणं सांगितली असती, तर हृदय मोठं ठेवलं म्हणून पाकिस्तानची वाह-वाह झाली असती. मोदी यांच्याबद्दल सांगितलं जातं की, त्यांची छाती छप्पन इंचाची जरी असली तरी हृदय अजून बचपनचं म्हणजे लहान मुलासारखं आहे.

जर, मोदी आले असते तर अडीच वर्षांपासून दोन्ही देशांच्या संबंधांवर जमलेली धूळ थोडी फार तरी झटकली गेली असती. हे दोन्ही नेते एकमेकांना यापूर्वी भेटले होते आणि आताच्या भेटीतही त्यांनी एकमेकांना पारखून घेतलं असतं.

दोन्ही प्रकरणांमध्ये पाकिस्तानचं नुकसान झालं नसतं, उलट त्यांची प्रतिमाच सुधारली असती.

या बहाण्यानं इम्रान खान यांचे जुने क्रिकेटपटू मित्र आणि बॉलीवूडमधले सुपरस्टारही येऊ शकले असते. यामुळे पाकिस्तानची प्रतिमा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तुम्हाला तर अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी असे वेगवेगळे बघावे लागतात. पण, या सगळ्या भूमिका वठवणारा एकच माणूस आम्हाला भेटला आहे. या भाग्यवान माणसांचं नाव मला घ्यावसं वाटतंय, पण सध्याच्या म्हातारपणात सोशल मीडियावर शिव्या खायची माझी हिंमत होत नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एक इंग्रजी लेखक होते साइमन रेवेन ज्यांचं म्हणणं होतं की, 'सेक्स एक ओव्हररेटेड अनुभव आहे. हा अनुभव फक्त 10 सेकंदांसाठी असतो. ते विचारायचे की कुणी भारतीय इरॉटिक साहित्याचा इंग्रजी अनुवाद करण्याचं आव्हान का उचलंत नाही.

मी हाच प्रश्न 'द आर्ट्स ऑफ सिडक्शन'च्या लेखिका डॉक्टर सीमा आनंद यांना विचारला की त्या साइमन रेवेन यांच्या वक्तव्याशी सहमत आहेत का?

सीमा आनंद यांचं उत्तर होतं,"अजिबात नाही. माझं मत आहे की सेक्ससंबंधी आपले विचार बदलले आहेत. कितीतरी शतकांपासून आपल्याला हे शिकवलं जात आहे की हे निरुपयोगी आहे. सेक्स घाणेरडी गोष्ट आहे आणि ती करू नये. आता कुणीही यापासून मिळणाऱ्या आनंदाविषयी बोलत नाही. ई.स. 325मध्ये कॅथलिक चर्चने कायदे बनविले आणि त्यात सांगितलं की शरीर वाईट आहे. शारीरिक सूख वाईट आहे आणि त्याची कामना करणं पाप आहे."

"त्यांचं म्हणणं होतं की सेक्सचा एकमेव उद्देश संतती जन्माला घालणं, हाच आहे. जवळपास त्याचवेळी भारतात वात्स्यायन गंगातीरी बसून कामसूत्राची रचना करत होते आणि सांगत होते की आनंद कसा चांगला असतो आणि तो कसा वाढवता येऊ शकतो."

पूर्व आणि पश्चिमेच्या विचारातील हा विरोधाभासावर या काळात विश्वास बसत नाही. म्हणूनच तर 'अनंग रंग' ग्रंथाचे अनुवादक डॉक्टर अॅलेक्स कम्फर्ट यांनी म्हटलेलं आहे की साइमन रेवेन यांच्या विचाराला पराभूत करायचं असेल तर लोकांना मोहित करण्याच्या कलेबद्दल अधिकाधिक सांगितलं गेलं पाहिजे.

पुरुष अग्नी तर स्त्री पाणी

असं म्हणतात की एक प्रेमी म्हणून स्त्री आणि पुरुष यांच्यात खूप अंतर असतं आणि त्यांच्या सेक्शुअॅलिटीच्या स्रोतमध्येही जमीन आस्मानाचं अंतर असतं.

सीमा आनंद सांगतात, "वात्स्यानन म्हणतात पुरुषांच्या इच्छा आगीप्रमाणे असतात ज्या त्याच्या जननेंद्रियांमधून त्याच्या मेंदूपर्यंत जातात. आगीप्रमाणे ते तात्काळ भडकतात आणि तेवढेच लवकर शांतही होतात. याउलट स्त्रियांच्या इच्छा या पाण्याप्रमाणे असतात. ज्या मेंदूत उगम पावून खाली जातात. त्यांना जागवण्यासाठी पुरुषांच्या तुलनेत जास्त वेळ लागतो आणि शांत करण्यासाठीही वेळ लागतो."

"स्त्री आणि पुरुष यांना त्यांना हवं तसं वागू दिलं तर त्यांच्या इच्छा कधीच पूर्ण होऊ शकणार नाहीत. म्हणूनच पुरुषांना स्त्रियांना मोहीत करण्याची गरज असते. जेणे करून त्या उत्तेजित होतील. माझ्या या पुस्तकाचा उद्देशही तोच आहे की मोहीत करण्याची ही कला प्रत्येकाला अवगत व्हावी."

सेक्सवर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतासारखा देश जिथं कामसूत्राची निर्मिती झाली आणि प्रेमाच्या भाषेला खजुराहो, दिलवाडा, अजंठा, एलोराच्या दगडांवर कोरण्यात आलं, तिथे आज लोक प्रेमळ संवाद आणि मोहीत करण्याची कला विसरत चालले आहेत, ही शोकांतिका आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एक काळ तर असा होता की त्यावेळी माध्यमांवर एकत्रित मिळून 200हून अधिक केसेस होत्या. माध्यमांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण व्हावं यासाठीच हे केलं जातं. सरकारकडून माध्यमांवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात पण याप्रकारच्या वातावरणामुळे माध्यमांनी स्वतःवरच बंधने टाकून घ्यायला सुरुवात केली आहे. हे एक प्रकारचं 'सेल्फ सेन्सॉरिंग' आहे.

या अब्रुनुकसानीच्या खटल्यांचे निकाल कधीच लागत नाहीत. पण त्यात वेळ, पैसा आणि शक्ती वाया जाते. त्यामुळे माध्यमं पुढच्या वेळी वृत्तांकन करताना घाबरतात. हाच तर त्यामागे उद्देश असतो.

समजा मुख्यमंत्र्यांना पटणार नाही अशी बातमी आली तर काय होतं?

भ्रष्टाचार किंवा निषेधाची बातमी छापून आली तर त्या पत्रकारावर आणि संस्थेवर लगेच केस होते. जेव्हा या केसेस कोर्टाकडे येतात तेव्हा त्यांची शहानिशा न करता त्या दाखल करून घेतल्या जातात. त्यावर सुनावणी देखील लवकर सुरू होत नाही. ही मुस्कटदाबीच आहे. भविष्यात माध्यमांनी सरकारला घाबरावं म्हणून त्यांनी केलेली ही तरतूद आहे.

जयललितांविरोधात काहीही लिहिलं तर तुमच्यावर केसेस होतील, असं सरकार भासवतं. त्या व्यतिरिक्त, माध्यमांनी सरकारविरोधात अग्रलेख किंवा बातम्या छापल्या तर सरकारी जाहिराती मिळणं बंद होतं.

द्रमुक पक्षाच्या काळातही अशीच परिस्थिती होती. फक्त फरक इतकाच होता की करुणानिधींना भेटता येत होतं. त्यांना पक्ष कार्यालयात जाऊन भेटता येत असे किंवा ते फोनवर उत्तर देत. पण जयललितांच्या बाबतीत तेही नव्हतं. त्यांची भेट घेता येणं कठीण होतं. एवढंच नव्हे तर, एखादा निर्णय त्यांचा आहे किंवा नाही, हेही कळत नसे. पण जर खोलात जाऊन पाहिलं तर असं लक्षात यायचं की तो त्यांचाच निर्णय होता.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीसामी

2003 मध्ये 'द हिंदू'वर मोठं संकट कोसळलं होतं. त्यांनी आम्हाला अटक करण्याचा प्रयत्न केला होता. आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो होतो. जयललितांनीच त्या केसेस मागे घेतल्या. आम्ही त्यांच्याविरोधात काही चुकीचं लिहिलं नव्हतं. आम्ही राज्याच्या असहिष्णुतेबद्दल अग्रलेख लिहिला होता तसंच विधिमंडळावर एक बातमी केली होती. त्याचे परिणाम आम्हाला भोगावे लागले. या कृतीमागे आम्हाला धडा शिकवण्याचा उद्देश होता.

1000ची फ्रेम!

एम. जी. रामचंद्रन हे मुख्यमंत्री होते, त्यावेळची ही गोष्ट आहे. 'आनंद विकटन' या नियतकालिकाचे संपादक बालासुब्रमण्यन सरकार विरोधात उभे राहिले होते. त्यांच्यावर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

(जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पत्रकार शुजात बुखारी यांची हत्या झाली. तामिळनाडूमध्ये माध्यमांवर अब्रुनुकसानीचे दावे टाकले जात आहेत.  सरकारवर कुठल्याही प्रकारची टीका खपवून घेतली जात नाहीये, असं चित्र आहे.  या पार्श्वभूमीवर बीबीसी तामिळने एन. राम यांची मुलाखत घेतली ,  त्यावर आधारित हा लेख  आज जागतिक माध्यमस्वातंत्र्य दिवसानिमित्ती पुनर्प्रकाशित करतोय. )

माध्यमांबाबत सरकारचा जो दृष्टिकोन आहे त्यानं नवा नीचांक गाठला आहे. पण तामिळनाडूसाठी हे नवं नाही. जयललितांच्या काळात पत्रकार आणि माध्यमांवर अब्रुनुकसानीचे अनेक खटले दाखल करण्यात आले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एक डझनपेक्षा जास्त बॅलेस्टिक मिसाईल या तळांवर डागण्यात आली आहेत. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागानं ही माहिती दिली आहे.

या हल्ल्यानंतर इराणचे  सर्वोच्च धार्मिक नेते आयातुल्ला खामेनी यांनी टीव्हीवरून देशाला संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी अमेरिकेला 'खोटारडा, बदमाश आणि अमानविय' म्हटलंय. इराणचा हा हल्ला म्हणजे अमेरिकेला लगावलेली एक चपराक असल्याचं खामेनी यांनी म्हटलंय.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी ट्वीव करून सर्व काही ठिक असल्याचं म्हटलंय. किती नुकसान झालं याचा सध्या आढावा घेतला जात आहे, जगात आपल्याकडे सर्वांत शक्तिशाली आणि सुसज्ज असं लष्कर आहे. उद्या सकाळी मी यावर बोलेन, असं ट्रंप यांनी ट्वीट केलं आहे.

कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी हे हल्ले करण्यात आल्याचं इराणच्या सरकारी वृत्तवाहिनीनं म्हटलंय.

या घटनेनंतर इराणचे परराष्ट्र मंत्री जवाद जरीफ यांनी ट्वीट करून इराणनं हा हल्ला स्वतःच्या रक्षणासाठी केल्याचं म्हटलंय. तंसच संयुक्त राष्ट्रांच्या कलम 51 नुसार हा हल्ला योग्य असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. नागरिक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार या कलमात आहे.

"आम्हाला युद्ध नको आहे, पण आम्ही स्वतःवर आलेला प्रत्येक हल्ला परतवून लावू," असं त्यांनी पुढे म्हटलंय.

इरबिल आणि अल-असद या दोन तळांवर हल्ले झाल्याचं पेंटागननं म्हटलंय. तसंच या हल्ल्यांमध्ये कुणी मारलं गेलं आहे का, हे अजून स्पष्ट झालं नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.  यातील अल-असद या तळाला अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी 2018 मध्ये भेट दिली होती.

"या हल्ल्याची आम्हाला कल्पना आहे. राष्ट्राध्यक्षांना त्याबाबतची सर्व माहिती देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा गटाकडून या घटनेवर बारीक नजर ठेवली जात आहे. तसंच सल्लामसलत सुद्धा सुरू आहे," असं व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या स्टिफनी ग्रिशाम यांनी सांगितलं आहे.

इराण रिव्हॉल्युशनरी गार्डनं इराणी वृत्तसंस्था IRNA मार्फत एक पत्रक जारी करून धमकी दिली आहे.

"सर्व मित्र राष्ट्रांना आमचा इशारा आहे, की जे कुणी या दहशदवादी सैन्याला त्यांची जमीन इराणविरोधात वापरू देतील त्यांना सर्वांना आमच्याकडून लक्ष्य केलं जाईल," असं त्यात म्हटलं आहे.

सुलेमानी यांच्यावर अंत्यसंस्कार झाल्याच्या तासाभरातच पहिला हल्ला करण्यात आला.

इराकमधून अमेरिकी सैन्याला माघारी बोलावणं धोक्याचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इराकमधील अमेरिकी सैन्याच्या तळांवर इराणकडून हल्ले करण्यात आले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एक प्रकारचे जीवाणू ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन करून हा दुर्गंध तयार करतात हे उघड झालं आहे.

त्यामुळे सुपर स्प्रे अर्थात तशा पद्धतीने डिओडरंट तयार करून घामाची दुर्गंधी नाहीशी करता येईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

घामामुळे शरीराला येणारी दुर्गंधी अनेकांकरता अडचणीची ठरतं. परंतु आता हा दुर्गंध नेमका येतो कुठून आणि कसा हे संशोधनाद्वारे स्पष्ट झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एक वर्षाआधीच्या तुलनेत 2018 मध्ये सगळ्यात जास्त तेलाचा वापर झाला आहे. Organisation of Petroleum Exporting Countries च्या एका अहवालानुसार 2017 मध्ये 9.720 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाचा व्यापार झाला. त्या तुलनेत 2018 मध्ये 9.882 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाचा वापर झाला.

ओपेकच्या अहवालानुसार 2019 मध्ये हा आकडा 10.023 कोटी बॅरल इतका होऊ शकतो.

त्यामुळेच कच्च्या तेलाची विक्री हे अनेक देशांच्या उत्तपन्नाचं मुख्य साधन आहे.

अशातच ज्या देशांकडे तेलाचा साठा जास्त आहे त्या देशांचा बराच फायदा होईल. मात्र प्रत्यक्षात असं नाही कारण कच्च्या तेलामुळे देशाकडे पैसा येतोच असं नाही.

व्हेनेझुएलाकडे तेलाचे सगळ्यात जास्त साठे आहेत. अमेरिकेची गुप्तचर संस्था CIA नुसार देशात 30,230 कोटी  बॅरल तेल आहे.

दुसऱ्या क्रमांकावर सौदी अरेबियाचा क्रमांक लागतो.त्यांच्याकडे 26,620 कोटी बॅरल तेलाचा साठा आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सध्या या देशाला अनेक निर्बंधांचा सामना करावा लागत आहे.

कॅनडा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिथे अंदाजे 17,050 कोटी बॅरल कच्चं तेल आहे.

या यादीत भारत 23 व्या क्रमांकावर आहे. भारताकडे 449.5 कोटी बॅरल कच्चं तेल आहे.

व्हेनेझुएलाकडे सगळ्यात जास्त प्रमाणात कच्च्या तेलाचे साठे आहेत. या देशाचं 96 टक्के उत्पन्न कच्च्या तेलावर अवलंबून आहे. अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधामुळे व्हेनेझुएलाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची निर्यात करता येत नाही.

या देशात गंभीर राजकीय संकट आहे. देशाची आरोग्य व्यवस्था कोलमडून गेली आहे. खाद्यपदार्थांसकट जीवनावश्यक वस्तुंचा तुटवडा आहे. वीज गेल्यामुळे देशावर ब्लॅक आऊटचं संकटही घोंघावतं आहे.

त्यातच व्हेनेझुएलामध्ये समुद्राची स्थिती अशी आहे की तिथे समुद्रातून तेल काढणंही कठीण आहे.

कॅनडाची स्थितीही तशीच आहे. इथलंही तेल व्हेनेझुएलासारखंच जड आहे. ते काढण्याचा खर्चही जास्त आहे.

ब्राझीलमध्येही तेलावर बराच कर लावण्यात आला आहे. त्यामुळे तिथे तेलाचं उत्पादन कमी होतं.

एक अंदाजानुसार एक बॅरल तेल काढण्यासाठी सौदी अरेबियात जितका खर्च होतो त्याच्या चारपट खर्च ब्राझील आणि व्हेनेझुएलात येतो.

ओपेकच्या आकडेवारीनुसार सौदी अरेबियात एक बॅरल कच्चं तेल काढण्यासाठी 9 डॉलर खर्च होतो. तर व्हेनेझुएलाला त्यासाठी 27.62 अमेरिकन डॉलर आणि ब्राझीलमध्ये त्यासाठी 34.99 अमेरिकन डॉलर इतका खर्च आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आजही इंधनाचा सगळ्यात मोठा स्रोत पेट्रोल किंवा डिझेल आहे. त्याला काळं सोनं असं म्हणतात.  जोपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलचं स्थान अपारंपारिक ऊर्जा घेत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्यावर अधिकाधिक अवलंबून रहावं लागेल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एक समलिंगी व्यक्ती म्हणून या लोकसभा निवडणुकीत आपल्या हक्कांचं प्रतिबिंब कुठे पडतंय, याचा शोध अनीश यांनी घेतला, आणि त्यातून जन्माला आली 'पिंक लिस्ट'. ही भारतातली पहिलीच अशी यादी आहे, ज्यामध्ये समलिंगी हक्कांना पाठिंबा दर्शवणाऱ्या उमेदवारांची नावं आहेत.

अनीश पहिल्यांदाच मतदान करत आहेत. यंदाची निवडणूक समलिंगी व्यक्तींसाठी आणि समलिंगी हक्कांसाठी लढणाऱ्यांसाठी का आणि कशी महत्वाची आहे, या प्रश्नांची उत्तरं अनीश गवांदे शोधत आहेत, सापडली ती सांग आहेत.

'LGBTQ हक्कांसाठी यंदाची निवडणूक महत्त्वाची'

सप्टेंबर 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी संबंध हा गुन्हा नसल्याचा निर्णय दिला. त्यानंतरची ही पहिलीच लोकसभा निवडणूक असल्यानं आता या चळवळीनेही राजकीय रूप घ्यायला हवं, असं अनीश यांना वाटतं.

"बदल घडवायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला राजकारणात पुढाकार घ्यावा लागेल. नेत्यांवर दबाव टाकून, याला एका सामाजिक चळवळीपासून राजकीय मुद्दा बनवण्याची गरज आहे," असं ते सांगतात.

पण यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत नेमकी हीच गोष्ट होताना दिसत नाही, असं अनीश यांना वाटतं.

"सगळीकडे राजकीय चर्चा होते आहे. पण या चर्चेत एक गोष्ट हरवली आहे, ती म्हणजे समलिंगी हक्कांवरती, समान हक्कांवरती चर्चा होत नाहीये. त्याविषयी उमेदवारांची भूमिका काय आहे, हेही त्यामुळे सर्वांना समजत नाही," ते सांगतात.

पाहा हा व्हीडिओ

हीच उणीव भरून काढण्यासाठीच अनीश यांनी ही यादी तयार करायचं ठरवलं. त्यासाठी दिल्लीच्या देविना बक्षी यांनी त्यांना मदत केली.

पत्रकार असलेल्या देविना या कामाचं महत्त्व सांगतात, "मी समलिंगी नसले तरी समलिंगी हक्कांचं समर्थन करते. समान हक्कांची त्यांची मागणी मला महत्त्वाची वाटते. आमच्यासारख्या तरुणांना, पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या अनेकांना हे विषय महत्त्वाचे वाटतात."

कशी तयारी झाली 'पिंक लिस्ट'?

देविना सांगतात, "राजकारणात समलिंगी व्यक्तींच्या सहभागाविषयी खूपच गोंधळ आणि माहितीचा अभाव असल्याचं आम्हाला जाणवलं, विशेषतः लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भात. त्यामुळं आम्ही सर्वसामावेशक यादी करायचं ठरवलं, ज्यात कोणत्या उमेदवारांनी समलिंगी हक्कांना पाठिंबा दिला आणि कशा स्वरूपाचा पाठिंबा दिला, हे मांडलं असेल."

समलिंगींना विरोध करणाऱ्यांवर बोलण्यापेक्षा, पाठिंबा देणाऱ्यांनाच प्राधान्य द्यायचं त्यांनी ठरवलं आणि लोकसभेची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांचा अभ्यास केला....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण निवडणूक आहे. समान हक्कांचा लढा फक्त न्यायालयात होऊ शकत नाही," असं 22 वर्षांचे अनीश गवांदे सांगतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एक हक्कभंग प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्षांकडे शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी गेल्या अधिवेशनात दिला. त्याला आज मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तर कंगनाविरोधात त्यांनी सोमवारी आणखी एक हंक्कभंग प्रस्ताव आणला आहे. तर दुसरा विधानपरिषद सभापतींकडे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिला. अर्थात, दोघांच्या प्रस्तावाचा रोख वेगवेगळी प्रकरणं आहेत.

दोन दिवसात दोन हक्कभंग प्रस्ताव

प्रताप सरनाईक यांनी अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केलाय. ईडीच्या चौकशीदरम्यान सरनाईक यांच्याकडे पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड सापडल्याचं ट्वीटला रिट्विट करत कंगना राणावतनं त्यावर भाष्य केलं होतं.

या ट्वीटवरून कंगनाविरोधात, तर या ट्वीटची बातमी करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मविरोधातही प्रताप सरनाईक यांनी हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केलाय.

दुसरीकडे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केलाय.

कोरोनासंदर्भात खूप पत्र दिली, सूचना दिल्या, मात्र त्यांनी काही कार्यवाही केली नाही, अशी तक्रार दरेकरांची आहे.

"मुंबई आयुक्तांवर हक्कभंग दाखल केला आहे. पण मला शंका आहे की, सरकार सभापतींवर दबाव आणून हा हक्कभंग स्वीकृत करणार नाहीत. एका बाजूला प्रताप सरनाईकांचा हक्कभंग स्वीकारला जाईल. कदाचित माझा हक्कभंग तिथं स्वीकारला जाणार नाही. त्यामुळे आमच्या वैधानिक आयुधांचीही मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न सरकार करतंय," असा आरोप दरेकरांनी केला आहे.

प्रवीण दरेकर

दोन दिवसात दोन हक्कभंग प्रस्ताव दाखल झाल्याने या मुद्द्याची चर्चाही सुरू झाली आहे. हक्कभंग प्रस्तावाचा दुरुपयोग होतोय का, असाही प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

याबद्दल बीबीसी मराठीने जाणकरांची मतं जाणून घेतली. ते आपण सविस्तर पाहूच. तत्पूर्वी, हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय आणि त्याची प्रक्रिया काय असते, हे पाहूया.

हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 105 आणि कलम 194 अन्वये अनुक्रमे संसद आणि विधिमंडळ यांमधील लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकार दिले आहेत. हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्याचा अधिकार यातच मोडतो.

सभागृहाचा हक्कभंग आणि सभागृह सदस्यांचा हक्कभंग असे दोन प्रकार आहेत.

विधिमंडळ सभासदाकडून तक्रार, विधानसभा सचिवांचा अहवाल, याचिका आणि सभागृह समितीचा अहवाल अशा चार माध्यमातून हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून (14 डिसेंबर) सुरू झालं आहे. काल आणि आज या दोन दिवसात विधानसभेत दोन हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकंदरच आपल्या सर्वांनाच आपलं तेच पूर्वीचं आयुष्य परत हवंय, यात दुमत नाही. पण ते कधी होणार?

तुम्हाला उत्तर माहितीय, लस येईल त्याच्यानंतर आयुष्य नॉर्मल होईल पण ते तरी कधी?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाचा आता प्रत्येकालाच कंटाळा आला आहे. हेच न्यू नॉर्मल आहे, आपल्याला यापुढे असंच जगायचंय, हेही ऐकून तुमचे कान किटले असतील.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकंदरीतच लॉकडाऊनच्या काळात लोकांनी नियम पाळावे यासाठी पोलिसांनी अनेकदा बळाचा वापर केला. पण, हा वापर गरीब आणि अल्पसंख्यांक समाजावरच जास्त झाला अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.

तर भारतीय पोलिसांवर यापूर्वीही अल्पसंख्यांकांविरोधात बळ आजमावल्याचा ठपका ठेवला गेला आहे. विशेष म्हणजे पोलिसांविरुद्ध धड चौकशीही झालेली नाही. पोलिसी बळाचा क्रूर वापर आणि अल्पसंख्यांक समाजाला पोलीस देत असलेली वागणूक याविषयी बीबीसीचा हा खास रिपोर्ट...

यातील काही दृश्य तुम्हाला विचलित करू शकतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तामिळनाडूमध्ये वडील आणि मुलाचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. पोलिसांच्या अमानुष मारहाणीमुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्यांचे कुटुंबीय करत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकटं राहाणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत ही शक्यता जरा जास्त आहे. काही लोकांनी गेल्या सहा महिन्यात शेकहँडही केलं नसेल. घरातच राहून इतरांपासून अंतर राखावं लागत आहे. कुटुंबासह राहणारेही भीतीपोटी अनावश्यक स्पर्श टाळत आहेत.

आपण आरोग्याच्या एका नव्या संकटात आहोत का? स्पर्शसुखाचा दुष्काळ पडला आहे का? स्पर्शातून मिळणाऱ्या आनंदानुभूतीला आपण मुकलो आहोत का? हेच ते नवं आरोग्य संकट असं म्हटलं तर फारसं चुकीचं ठरणार नाही.

 काही लोक कोरोनाच्या आधीही या संकटात होते का? आपला समाज या स्पर्शातून येणारी सुखाची अनुभूती मिळवून देतो का? तो त्यासाठी पोषक आहे का?

ही स्पर्शाची चाचणी करण्यासाठी बीबीसी रेडिओ 4 आणि वेलकम कलेक्शनने संयुक्तपणे एक प्रश्नावली दिली होती. गोल्डस्मिथ विद्यापीठातील मानसोपचारतज्ज्ञ मायकल बानिसे यांनी ऑनलाईन अभ्यासासाठी ती तयार करून जानेवारी 2020 महिन्याच्या अखेरीस प्रसिद्ध केली होती.

मित्रांनी किंवा अनोळखी लोकांनी शरीराला स्पर्श करणं आवडतं का? शेकहँडसाठी एखादं यंत्र वापरण्यासाठी ते तयार आहेत का? असे प्रश्न त्यांना विचारले होते. दोन महिन्यांनी 112 देशांतील जवळपास 40 हजार लोकांनी यात सहभाग घेतला.

या चाचणीमध्ये लोकांना पुरेसा स्पर्श मिळतो का आणि समाज तो मिळवून देतो का याबाबत मिश्र प्रतिसाद आला. प्रतिसाद देणाऱ्या बहुतांश लोकांनी आपली उत्तर लॉकडाऊन आणि सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांआधी कळवली होती.

अर्ध्यापेक्षा थोड्या जास्त लोकांनी आपल्याला आयुष्यात स्पर्शाचं सुख एकदम अल्प प्रमाणात मिळालं असं लिहिलं, तर 42 टक्के लोकांनी पुरेसा स्पर्शातून मिळणारा आनंद मिळाला असं सांगितलं. पुरेसा स्पर्श मिळवून देण्यात समाज मदत करत नाही असं 43 टक्के लोकांनी लिहिलं, तर 26 टक्के लोकांनी समाज तसा स्पर्श मिळवून देतो असं लिहिलं आहे.

म्हणूनच काही लोकांना स्पर्शाची भूक असते हे स्पष्ट आहे. तर आधुनिक काळाने आपल्याला नव्या गोष्टी शिकवल्या आहेत.

संशोधनात जवळपास 75 टक्के लोकांनी आपल्याला स्पर्शभावना आवडते असं म्हटलं, तर 27 टक्के लोकांनी याबाबत नकार दर्शवला.

या टीमने लोकांचं वय आणि लिंगाच्या दृष्टीनेसुद्धा विचार केला. या दोन्ही गोष्टींचा या भावनेवर परिणाम होतो का?

या निरीक्षणातून दोन महत्त्वाच्या गोष्टी समोर आल्या.

पहिलं म्हणजे व्यक्तिमत्त्व. मुक्त स्वभावाच्या व्यक्ती (Extroverts) अंतर्मुख व्यक्तींच्या (Introverts) तुलनेत स्पर्शाच्या बाबतीत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाच्या साथीमुळे आपण एका नव्या संकटाच्या गर्तेत सापडलो आहोत. जरा विचार करुन पाहा आपल्याला एखाद्या व्यक्तीचा स्पर्श होऊन किंवा आपण एखाद्या व्यक्तीला स्पर्श करुन किती दिवस झाले?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकटी व्होडाफोनच नाही तर देशातल्या आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्याना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. याविषयी अधिक माहिती दिली आहे अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल यांनी.

भारतासारख्या मोठ्या मार्केटमध्ये इतकं मोठं नुकसान होण्यामागे काय कारणं असावी?

भारत जगातलं सर्वात मोठं दूरसंचार मार्केट आहे. भारतात तब्बल 100 कोटींच्या आसपास मोबाईल धारक आहेत.

मात्र, तरीही दूरसंचार कंपन्यांना झालेल्या विक्रमी तोट्याची दोन कारणं आहेत.

यातलं पहिलं कारण म्हणजे गेली अनेक वर्षं टेलिफोन कॉलचे दर घसरले असले तरी डाटाचे दर चढेच राहिले आहेत.

असं असलं तरी तीन वर्षांपूर्वी रिलायन्स जिओनं बाजारात प्रवेश केला आणि सर्व चित्रच बदललं. रिलायन्स जिओनं डाटाचे दर खूप कमी केले. पूर्वी मोबाईल सेवा पुरवणारं मार्केट हे व्हॉईस मार्केट होतं. मात्र, रिलायन्सने डाटाचे दर कमी केल्याने ते डाटा मार्केटमध्ये रूपांतरित झालं. परिणामी आज भारतात डाटाचे दर सर्वांत स्वस्त आहे.

मात्र, या सर्वांचा दूरसंचार कंपन्यांवर मोठा ताण आला. रिलायन्स जिओचा सामना करण्याच्या स्पर्धेत त्यांनीही त्यांचे दर कमी केले. परिणामी त्यांचा नफा घसरला किंवा त्या तोट्यातच गेल्या.

हे झालं एक कारण. मात्र, याहूनही महत्त्वाचं दुसरं कारण म्हणजे Adjusted Gross Revenue (AGR). सोप्या भाषेत सांगायचं तर प्रत्येक टेलिकॉम कंपनीला त्यांच्या महसुलातील काही भाग सरकारला चुकता करावा लागतो.

मात्र, या AGR च्या व्याख्येवरून दूरसंचार कंपन्या आणि केंद्र सरकार यांच्यात 2005 सालापासून वाद सुरू आहे. केवळ दूरसंचाराशी संबंधितच महसूल गृहित धरला जावा, असं कंपन्यांचं म्हणणं होतं. तर सरकारला याहून व्यापक व्याख्या अपेक्षित होती. मालमत्ता विक्री आणि बचतीवर मिळालेलं व्याज यासारख्या नॉन-टेलिकॉम महसुलाचाही समावेश करावा, असं सरकारचं म्हणणं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच यासंबंधीच्या सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालानुसार दूरसंचार कंपन्यांना गतकाळातल्या व्यवसायातून कमावलेल्या महसुलातलाही भाग सरकारला द्यावा लागणार आहे. ही थकबाकी जवळपास 900 अब्ज रुपयांच्या आसपास आहे. एकट्या व्होडाफोन इंडियाला या थकबाकी पोटी 390 अब्ज रुपये केंद्राला चुकते करायचे आहेत.

या नवीन शुल्कामुळे दूरसंचार कंपन्यांचा तोटा अव्वाच्या सव्वा वाढला आहे.

व्होडाफोन भारतातून खरंच काढता पाय घेणार का?

हा सगळा पैसा अखेर येणार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतातल्या सर्वांत मोठ्या दूरसंचार कंपन्यांपैकी एक असलेल्या व्होडाफोन इंडियाला दुसऱ्या तिमाहीत विक्रमी तोटा झाला आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहित आपल्याला तब्बल 7 अब्ज डॉलर्सचा (अंदाजे 4,900 कोटी रुपये) तोटा झाल्याचं कंपनीने सांगितलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकटेपणा व्यक्तिमत्त्वाला पूरक ठरू शकतो असं नवं संशोधन सांगतं.

मी एकलकोंडी आहे असंच म्हणूया. कधीमधी लोकांमध्ये मिसळणारी. एखादा ठरलेला कार्यक्रम अचानक रद्द झाला तर मला मनातून हायसं वाटतं. लोकांना भेटल्यावर, गप्पा सुरु झाल्यावर थोडा वेळ झाला की `आता बास' असं वाटायला लागतं.

इतकंच कशाला, मी एकदा दहा दिवसांच्या विपश्यना शिबिरालाही गेले होते. ध्यानधारणा करायला नव्हे; आवाज नको, कोणाशी बोलायला नको, शांतता मिळावी म्हणून.

कदाचित त्यामुळेच असेल, लेखिका अनेली रुफस यांचं म्हणणं माझ्यापर्यंत थेट पोहोचतं. त्यांच `लोनर्स मॅनिफेस्टो' - `पार्टी ऑफ वन' विचार करायला लावणारं आहे खरं.

लोनर्स मॅनिफेस्टो - टीव्हीवरच्या कार्यक्रमात शिक्षा म्हणून मुलांना आपापल्या खोल्यांमध्ये जायला फर्मावलं जासं, ते काही मला झेपत नाही. माझी खोली मला अतिशय आवडते. त्या बंद दाराआड एकट्यानं राहणं मला फार आवडतं. माझ्यासाठी शिक्षा म्हणजे चुलतभावाबरोबर खेळ खेळणं. खोलीत जा ही काय शिक्षा झाली?

अशा प्रकारचं एकलकोंडं वागणं हे अर्थातच आदर्श मानलं जात नाही. एकलकोंड्या स्वभावामुळे सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात हे अनेक संशोधनातून मांडलं गेलं आहे.

ज्या देशांमध्ये वृद्धांच्या संख्येत झपाट्नं वाढ होते आहे, अशा ठिकाणी तर विशेषकरून सामाजिक संबंधांचं महत्त्व सांगितलं जात आहे.

युरोपातील रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रॅक्टिशनर्सच्या अभ्यासानुसार, मधुमेहामुळे जसा अकाली मृत्यूचा धोका संभवतो, तसाच एकाकीपणामुळे संभवतो.

माणसाचं माणसाशी नातं असणं हे केवळ रोगप्रतिकारक प्रणालीसाठीच नाही तर बौध्दिक आणि शारीरिक क्षमतेसाठीही महत्त्वाचं आहे.

टोकाच्या एकाकीपणामध्ये अडकलेल्या व्यक्तींच्या वर्तनावरून हे सिद्ध होतं. पालकांकडून शारीरिक, मानसिक छळ झालेली मुलं, एकांतवासातले कैदी, दीर्घकाळ एकाकी राहिलेल्या-डांबलेल्या व्यक्ती मुक्त झाल्यानंतरही कित्येक वर्ष मानसिक अस्थैर्याशी झगडतात.

मात्र ही उदाहरणं अगदी टोकाच्या आणि इच्छेविरुद्ध एकाकीपणाच्या दरीत ढकलल्या गेलेल्या माणसांची आहेत. आपल्यापैकी काहींना एकटं राहायला आवडतं; त्यांचं काय? - त्यांच्यासाठी दिलासा देणारं एक संशोधन पुढे आलं आहे. अशा `एकला चलो रे' व्यक्तींना त्यांच्या व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक आयुष्यात काही फायदा होतो असं हे संशोधन मांडतं.

सृजनक्षमता

एकटेपणाचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे सृजनशीलतेला खतपाणी मिळतं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'एकला चलो रे'चा नारा देत वाटचाल करणं अवघड मानलं जातं. मात्र नवीन संशोधनानुसार एकटं असणं अनेक दृष्टीनं फायदेशीर असल्याचं स्पष्ट होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकट्या आसाम राज्यात पुरामुळे जवळपास 42 लाखांहून अधिक नागरिकांना फटका बसला. 180 हून अधिक मदत आणि बचाव केंद्रं स्थापन करावे लागले.

या राज्यातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सोशल मीडियावरून अनेकजण प्रार्थना करत आहेत आणि प्रार्थनापर मेसेजचे फोटोही शेअर करत आहेत.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही एक ट्वीट करून पूरग्रस्तांना मदती करण्याचं आवाहन काँग्रेस कार्यकर्त्यांना केलं आहे. या ट्वीटमध्ये त्यांनी लिहिलंय, "आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा आणि मिझोरममध्ये पुरामुळे परिस्थिती गंभीर झाली आहे. जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. या सर्व राज्यातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांना आवाहन करतो की, सर्वसामान्य लोकांसाठी मदतकार्यात आणि बचावकार्यात तातडीने सहभागी व्हा."

या ट्वीटसोबत राहुल गांधींनी पुराचे काही फोटोही शेअर केले. मात्र हे फोटो काही वर्षं जुने असल्याचं आमच्या लक्षात आलं.

त्यापैकी एक फोटो 2015 सालचा आणि दुसरा फोटो 2016 सालचा आहे.

चूक लक्षात आल्यानंतर राहुल गांधी यांनी ट्वीट डिलिट केलं.

मात्र राहुल गांधी काही असे एकटे नाहीत, ज्यांनी पुराचे जुने फोटो आताचे समजून सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

असे शेकडो फोटो आहेत, जे फेसबुकवरील मोठ्या-मोठ्या ग्रुप्सवर शेकडोवेळा शेअर केले आहेत किंवा शेकडो जणांनी ट्विटर आणि व्हॉट्सअपवरून पोस्ट केले आहेत. मात्र या सर्व फोटोंचा बिहार किंवा आसाममधील सद्यस्थितीशी काहीही संबंध नाही.

पहिला फोटो

एका वृद्ध व्यक्तीने चिमुकल्याला खांद्यावर घेतलं आहे. वृद्ध व्यक्ती अशी जागी आहे, जिथे त्याच्या नाकापर्यंत पाणी भरलं आहे. हा फोटो 2013 सालापासून पुराची तीव्रता दाखवण्यासाठी वापरला जात आहे.

रिव्हर्स इमेज सर्चमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, 24 जून 2013 रोजी एका तमिळ ब्लॉगमध्ये हा फोटो वापरण्यात आला होता.

त्यानंतर चेन्नईच्या 'राऊंड टेबल इंडिया ट्रस्ट' नावाच्या एका संस्थेने 2015 साली आसाममधील पूरग्रस्तांसाठी निधी गोळा करण्यासाठी याच फोटोचा वापर पोस्टरवर केला होता.

दुसरा फोटो

पुराच्या पाण्यापासून वाचण्यासाठी चार मुलं घराच्या छपरावर बसलेले आहेत. हा फोटो 27 जुलै 2016 रोजी फोटो जर्नलिस्ट कुलेंदु कालिता यांनी काढला होता.

'गेट्टी इमेजेस' या फोटो एजन्सीच्या माहितीनुसार, हा फोटो आसामच्या गुवाहाटीमधील कामरूप जिल्ह्यातील आहे.

2016 साली बह्मपुत्र नदीची पातळी वाढल्याने कामरूप जिल्ह्यातील दक्षिण-पश्चिम भाग पाण्याखाली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बिहार आणि आसामच्या काही जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडला आणि पाण्याची पातळी वाढली. त्यामुळे शेकडो गावं पाण्याखाली गेली आहेत. या दोन्ही राज्यातील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झालं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकतर मजूर आणि घरकाम करणाऱ्या महिलांना याची कल्पना नाही. त्यांच्या स्मार्टफोन किंवा इंटरनेटची सुविधा नाहीय. हजारो लोकांनी ई-पास मिळवायचा प्रयत्न केल्याने ती वेबासाईट क्रॅश होतेय, असं चेकपोस्टवर खोळंबलेल्या प्रवाशांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

दरम्यान, कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी ई-पासची गरज असल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

"नागरीक जेव्हा एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जात आहेत. तेव्हा त्याची स्थानिक प्रशासनाला माहिती असावी. जेणेकरून त्याचं विलगीकरण ठेवता येईल. त्याची वैद्यकीय तपासणी झाली की नाही हे कळल्याशिवाय त्यावर लक्ष ठेवता येणार नाही. पण पासची व्यवस्था ठेवली नसती तर रेड झोन मधून कुणी ग्रीन झोनमध्ये गेलंय का याची माहिती मिळाली नसती. म्हणून पासची व्यवस्था केलेली आहे," पुणे-सोलापूर पोलीस चेकपोस्टवर तैनात असलेले पोलीस निरीक्षक धनंजय जाधव यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

लॉकडाऊन वाढत चाललंय. त्यामुळे शहरांत मजुरांच्या रोजीरोटीचे प्रश्न उद्भवू लागलेत. तसंच मुंबई-पुण्यात रुग्ण वाढल्याने हे लोक भीतीने तिथून गावी निघालेत.

वाहनाने प्रवास करून गावी जायचं असेल तर  https://covid19.mhpolice.in/registration या वेबसाईटवरून पास घेणं आवश्यक आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लॉकडाऊन 3 नंतर वाहनाने प्रवास करताना ई-पास सक्तीचा केला आहे. त्यानंतर जिल्ह्यांच्या सीमेवर आणि पोलीस चेक पोस्टवर सध्या ई-पासची तपासणी होत आहे. पण स्वत:च्या घरी जायला लोकांना ई-पास काढायला अडचणी येत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकदा का सर्व चाचण्या पूर्ण झाल्या आणि लोकांनी या प्रणाली स्वीकारलं तर व्यावसायिक स्तरावर ही हवाई टॅक्सी उड्डाणाला तयार असले. ठराविक हवाई मार्गावर ही सेवा कंपनी देणार आहे. अॅपवर एक क्लिकवर ही हवाई टॅक्सी तुम्हाला घेण्यासाठी तुमच्या दारात येईल, असं कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं.

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जसं आपण अॅपवरुन टॅक्सी बुक करू शकतो तसं भविष्यात आपल्याला Airbus बुक करता येणार आहे. एक प्रकारची हवाई टॅक्सी सेवा असणार आहे. विशेष म्हणजे ही  Airbus स्वयंचलित बनवण्याचा कंपनीचा मानस आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकनाथ खडसे

भाजपने यंदाच्या विधानसभेसाठी जाहीर केलेल्या पहिल्या यादीत खडसेंचं नाव नव्हतं. खडसेंऐवजी त्यांची मुलगी रोहिणी यांना भाजपतर्फे शेवटच्या क्षणी उमेदवारी देण्यात आली. मात्र मुक्ताईनगरचा गड राखण्यात रोहिणी खडसेंना अपयश आलं आहे.

शिवसेनेच्या जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन बंडखोरी केलेले चंद्रकांत पाटील यांनी 1927 मतांनी रोहिणी खडसेंचा पराभव केला. राष्ट्रवादीने शेवटच्या क्षणी उमेदवार अॅड. रवींद्र पाटलांना माघारीचे आदेश दिले. त्यामुळे रोहिणी खडसे आणि अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणारे चंद्रकांत पाटील यांच्यात थेट मुकाबला रंगला.

खडसेंनी सलग सहावेळा मतदारसंघावर वर्चस्व गाजवलं आहे.

रोहिणी खडसे आणि एकनाथ खडसे

"तिकीट न देण्याच्या निर्णयावर समाधानी नाही. मला वाटतं माझ्यावर अन्याय झाला. 40 वर्षं मी पक्षासाठी परिश्रम केले. कष्ट केले. मी पक्षाला सांगितलं होतं की मला 5 वर्षांसाठी संधी द्या. माझे काही ड्रीम प्रोजेक्ट्स आहेत. पण पक्षाने सांगितलं की तुम्हाला जे काही करायचं आहे, त्यासाठी आम्ही मदत करू. पक्षाने सांगितल्यामुळे मी नाईलाजाने मान्य केलं," असं खडसे यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितलं होतं.

खडसेंनी म्हटलं, "पक्षाने दोन महिन्यांआधी सांगितलं होतं की काही नवीन जबाबदारी देऊ. नवीन जबाबदारी म्हणजे तिकीट मिळणार नाही. त्यामुळे माझी मानसिक तयारी आधीच झाली होती. सरकारी भूखंडांचे मी शून्य टक्के व्यवहार केले आहेत. पण सरकारला वाटलं की माझी न्यायालयीन चौकशी करावी. केली. अँटी करप्शनकडून दोन वेळा चौकशी झाली. इन्कम टॅक्सच्या चौकशा झाल्या. एवढं सगळं झालं. त्यात काहीच आढळलं नाही. म्हणून सरकारला विचारलं की अजून काही असेल तीही चौकशी करा. पण मला कारण सांगा की माझा गुन्हा काय? 40-42 वर्षं जे काम केलं त्यावर पाणी फेरण्याचं काम होत असेल तर त्याचं दुःख वाटणं स्वाभाविक आहे. मी पक्षाला विचारलं होतं माझा दोष काय सांगा. माझ्यावर खोटे आरोप करण्यात आले. माझा अंडरवर्ल्डशी काहीच संबंध नाही."

चंद्रकांत पाटील

एकनाथ खडसेंच्या माध्यमातून झालेली विकासकामं रोहिणी यांच्यासाठी जमेची बाजू होती. जलयुक्त शिवारची सर्वाधिक कामं त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकली असती.

'रोहिणी विधानसभेच्या उमेदवार म्हणून नवीन आहेत. भाजपमधील अंतर्गत गटबाजीचा फटका त्यांना बसू शकतो,' असं मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केलं होतं.

चंद्रकांत पाटील यांना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या नाराजी नाट्यामुळे मुक्ताईनदर मतदारसंघ सर्वाधिक चर्चेत राहिला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकनाथ खडसे आणि पंकजा मुंडे

उद्धव ठाकरे यांच्या आमदाराकीमुळे ही निवडणूक चर्चेत आली असली तरी या निमित्तानं भाजप आणि महाविकास आघाडीत सर्वकाही अलबेल आहे का, हे पुढे येणार आहे.

21 मे रोजी राज्यात विधानपरिषदेच्या 9 रिक्त जागांसाठी मतदान होणार आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 11 मे आहे.  24 एप्रिल रोजी होणारी ही निवडणूक कोरोना संकटामुळे पुढे ढकलण्यात आली होती.

विधान परिषदेच्या रिक्त होणाऱ्या जागा

"विधानसभेत निवडून आलेले 288 आमदार या 9 जागांसाठी मतदान करतील. एकूण पक्षीय बलाबल पाहता भाजपला त्यांची चौथी आणि महाविकास आघाडीला त्यांची सहावी जागा निवडून आणण्यासाठी कसरत करावी लागेल," असं राजकीय विश्लेषक दीपक भातुसे सांगतात.

त्यातच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी महाविकास आघाडी 6 जागा लढवेल, असं म्हटलंय.

"आम्ही 4 जागा लढवू आणि त्यासाठीचे आकडे आमच्याकडे आहेत. एवढंच काय आमच्या 4 जागा निवडून येऊन आमच्याकडे 2 मतं जास्तीची आहेत," असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना केला आहे.

भाजपचं गणित कसं असेल?

विधान सभेतल्या एकूण पक्षीय बलाबलानुसार भाजपचे 105 आमदार आहेत, तसंच त्यांच्याकडे छोटे मोठे पक्ष आणि अपक्ष म्हणून 10 आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे त्यांची संख्या होते 115.

"विधानपरिषदेच्या या निवडणुकीसाठी राज्यातले 288 आमदार मतदान करणार आहेत. त्यामुळे 32 आमदारांच्या मागे एक आमदार असं गणित आहे. त्यानुसार मग भाजपचं संख्याबळ पाहता त्यांचे 3 आमदार सहज निवडून येऊ शकता. चौथ्या जागेसाठी भाजपला आणखी 13 आमदारांची गरज आहे," असं दीपक भातुसे सांगतात.

भाजपमध्ये इच्छुकांची मोठी गर्दी

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपकडून काही मोठ्या नेत्यांची तिकिटं कापण्यात आली होती, तर काही नेते निवडणुकीत पराभूत झाले. परिणामी भाजपमध्ये इच्छुकांची मोठी गर्दी आहे.

त्यात एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, हर्षवर्धन पाटील यांची नावं तर आहेतच. शिवाय स्मिता वाघ, पृथ्वीराज देशमुख आणि अरुण अडसर या विद्यमान आमदारांच्या आमदारकीची मुदत या निवडणुकीत संपत आहे.

तसंच प्रकाश मेहता आणि माधव भंडारी यांच्या नावांचीसुद्धा चर्चा आहे.

"भाजपमधली इच्छुकांची गर्दी पाहाता भाजपमध्ये पुन्हा एकदा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. विधानसभा निवडणुकीत ज्या 5 जणांची तिकीटं कापली होती, त्यामागे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उद्धव ठाकरे सरकारवर आलेली टांगती तलवार अखेर विधान परिषदेची निवडणूक जाहीर झाल्यानं बाजूला झाली आहे. पण या निवडणुकीमुळे राज्याच्या राजकारणात चुरस निर्माण होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकनाथ खडसे आणि पंकजा मुंडे

केवळ खडसेच नाही, तर भाजपात अस्वस्थ असलेल्या, अन्याय्य वागणूक मिळाली अशी भावना असणा-या नेत्यांची संख्या बरीच आहे. या चर्चेत पहिलं नाव लगेचच आलं ते पंकजा मुंडेंचं. पंकजा मुंडे आता काय करणार?

हा प्रश्न खडसेंच्या बातमीनंतर सगळ्यांच्याच मनात आल्यावर पंकजा मुंडेंनाही प्रश्न विचारले गेले. त्यांच्या अतिवृष्टी दौ-याच्या वेळेस पत्रकारांनी खडसे आणि त्यासंबंधानं प्रश्न विचारल्यावर मुंडे यांनी सांभाळूनच प्रतिक्रिया दिली.

अधिक काही बोलायचं टाळलं. इकडे शिवसेनेनं पंकजा यांना त्यांच्या पक्षात येण्याचं आमंत्रण देऊनही टाकलं. अर्जुन खोतकर, गुलाबराव पाटील या सेनेच्या नेत्यांनी आता पंकजांनी शिवसेनेत यावं असं जाहीर आमंत्रण दिलं. अर्थात त्याला पंकजा आणि त्यांच्या समर्थकांकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही.

पंकजा मुंडेंची अस्वस्थता लपून राहिली नाही आहे

खडसे बाहेर पडताच पंकजा यांच्याबद्दल चर्चा सुरू होण्याचं कारण म्हणजे त्यांची भाजपामधली अस्वस्थता आणि घुसमट कायम जाणवत राहिली आहे. त्या फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री असतानाही असमाधान व्यक्त करत राहिल्या.

त्यांच्या 'मी लोकांच्या मनातली मुख्यमंत्री' या आशयाच्या वक्तव्यानंतर त्यांचं महत्त्व कसं पक्षांतर्गत आणि मंत्रिमंडळात कमी होत गेलं याची चर्चा झाली. चिक्की घोटाळ्याचे आरोप सभागृहामध्ये झाल्यावर आपल्याला लक्ष्य केलं जात असल्याची त्यांची भावना झाली. 'बीबीसी मराठी'च्या एका कार्यक्रमात 'या सरकारच्या काळात जे समुद्रमंथनातून विष निघालं ते सगळं माझ्या वाट्याला आलं' अशी खंतही त्यांनी बोलून दाखवली होती.

पण त्याहीपेक्षा परीक्षेचा काळ त्यांच्या वाट्याला 2019च्या निवडणुकीपासून आला. त्यांच्याच परळी मतदारसंघात त्यांना पराभव पत्करावा लागला. धनंजय मुंडे यांच्याकडून झालेला हा पराभव होता. या पराभवाबद्दल अनेक शंका पंकजा समर्थकांनी बोलून दाखवल्या.

त्यांना विधान परिषदेत भाजपा संधी देईल असा अनेकांचा कयास होता. पण त्यांना परिषदेची उमेदवारी नाकारण्यात आली. असं म्हटलं गेलं की जे जे पक्षामध्ये फडणवीसांचे स्पर्धक मानले गेले त्यांना विधानसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकांमध्ये धक्का बसला. एकनाथ खडसे, विनोद तावडे यांना दोन्ही सभागृहाची उमेदवारी मिळाली नव्हती.

पंकजांची ही अस्वस्थता दबून राहू शकली नाही. त्यांचंही एक विस्तारित नाराजीनाट्य महाराष्ट्रात घडलं. त्या आता पक्षाला सोड्चिठ्ठी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एकनाथ खडसेंनी भाजप सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि ते बाहेर पडले. हा अपवाद म्हणायचा की भाजपाला गळती लागली अशी चर्चा लगेचच सुरु झाली. त्याचं कारणंही सरळ आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पक्ष सोडण्यामागची कारणं आणि आपली भूमिका स्पष्ट केली.

देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांना उत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले, "एकनाथ खडसे जे सांगत आहेत, ते अर्धसत्य आहे. त्यावेळी मी आता बोलणार नाही. त्यांच्या माझ्याबद्दल काही तक्रारी होत्या, त्या त्यांनी वरिष्ठांकडे मांडायला हव्या होत्या. असो...अशावेळी कोणाला तरी व्हिलन ठरवावं लागतं, त्यांनी मला ठरवलं."

पत्रकार परिषदेवेळी खडसे म्हणाले "माझ्यावर विनयभंगाचे आरोप करण्यात आले, जर मी त्यातून बाहेर पडलो नसतो तर ३ वर्षे जेलमध्ये गेलो असतो. किती आरोप सहन करायचे? मला खूप त्रास दिला गेला. गेली चार वर्षे मानसिक तणावाखाली जगलो." आपली सर्व सहनशक्ती संपल्याच खडसे यांनी म्हटलं.

"मी लाचार, कोणाचे पाय चाटत बसणाऱ्यांपैकी मी नाही. मला पद मिळालं, मी मेहनत केली. तुमच्या उपकारांमुळे पद नाही मिळालं," असं खडसेंनी म्हटलं.

खडसे यांच्या सून आणि भाजप खासदार रक्षा खडसे मात्र पक्ष सोडणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

'खडसे पक्ष सोडणार नाहीत असं शेवटपर्यंत वाटत होतं'

" खडसेंनी जे आरोप केले होते, त्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टीकरण दिलं होतं. त्यामुळे खडसे यांच्यावर अन्याय झाला म्हणजे नेमकं काय झालं हे तेच सांगू शकतात," अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली.

चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं की, अगदी त्यांनी पत्रकार परिषद घेईपर्यंत मला आशा होती की, ते पक्ष सोडणार नाहीत. पण आता त्यांनी राजीनामा दिला आहे.

ते ज्या पक्षात जात आहेत, तिथे त्यांनी समाजपयोगी काम करावं, असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं.

खडसेंनी केलेली टीका ही विरोधी पक्ष नेत्याच्याच भूमिकेतून - छगन भुजबळ

"एकनाथ खडसेंनी शरद पवार किंवा राष्ट्रवादीवर आरोप केले होते, हे खरं आहे. पण एक लक्षात घ्यायला हवं की, ते तेव्हा विरोधी पक्षात होते आणि विरोधी पक्षनेते होते. विरोधी पक्षनेत्याचं कामच आहे हे. सरकारमध्ये जर एखादी गोष्ट चुकीची वाटली, एखादी व्यक्ती चुकीची वाटली तर ते बोलणारच," असं म्हणत एकनाथ खडसेंनी पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर केलेल्या टीकेबद्दल छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

भुजबळांनी त्यासंदर्भात स्वतःचंही उदाहरण दिलं. "मी स्वतः शिवसेनेत होतो. मी पण शरद पवारांविरोधात 'भूखंडाचं श्रीखंड' वगैरे कोलाहल केला होता. पण त्यांना हे कळत होतं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'माझी नाराजी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आहे. मला खूप त्रास दिला गेला. मी फक्त देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे पक्ष सोडतोय,' असं म्हणत एकनाथ खडसे यांनी भाजप सोडत असल्याची घोषणा केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकनाथ खडसे साधारण चार दशकांपासून भाजपमध्ये सक्रिय आहेत. एक लोकनेता आणि भाजपचा बहुजन चेहरा अशी खडसेंची ओळख आहे.

2014 विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर एकनाथ खडसेंनी भाजप पक्षश्रेष्ठींसमोर सातत्याने नाराजी जाहीर केली आहे. तर एकनाथ खडसे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात आजही आरोप-प्रत्यारोप सुरूअसतात.

दुसऱ्या बाजूला, एकनाथ खडसे पक्षात आले तर त्यांचे स्वागतच आहे अशा प्रतिक्रिया काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे नेते देत असतात. म्हणूनच एकनाथ खडसे भाजपला सोडचिठ्ठी देणार आणि पक्षांतर करणार अशी चर्चा होताना दिसते.

एकनाथ खडसे जवळपास चार दशकांपासून भाजपमध्ये आहेत. पण 2014 पासून असे काय घडले की खडसे पक्षापासून दुरावले ? याला फडणवीस सरकार जबाबदार आहे की ते स्वत: जबाबदार आहेत?

भाजपमध्ये कोंडी होत असल्याचं मान्य करणारे खडसे पक्षाला राम राम करणार का? पक्षांतराचा विचार करत ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करतील की इतर कुठल्या पक्षात? या सर्व बाबींचा वेध घेण्याचा प्रयत्न आपणया लेखात करणार आहोत.

एकनाथ खडसे आणि भाजपमध्ये नेमके काय आणि कसे बिनसले?

2014 मध्ये केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता आली. खरं तर कोणत्याही ज्येष्ठ नेत्यासाठी सत्ता येणं ही जमेची बाब. पण खडसेंच्या बाबतीत विपरीत घडले असे म्हणावे लागेल.

देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदी घोषणा झाल्यानंतर एकनाथ खडसे शपथविधी सोहळ्याला येण्यास तयार नव्हते. मुख्यमंत्री पदासाठी त्यांची दखल न घेतल्याने ते नाराज होते असे समजले जाते.

खडसेंनी शपथविधीला हजेरी लावावी यासाठी त्यांची नाराजी दूर करण्यात आली. ते महसूल मंत्री झाल्यानंतर अगदी दोनच वर्षात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी त्यांच्यावर आरोप झाले आणि गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला असे स्पष्टीकरण देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

राजीनाम्यानंतर एकनाथ खडसे यांची भाजपमध्ये होत असलेली कोंडी त्यांनी अनेकवेळा जाहीरपणे बोलून दाखवली आहे. काही दिवसांपूर्वी एकनाथ खडसे यांनी फडणवीसांवर जाहीर टीका केली होती. ते म्हणाले, "आमचे मुख्यमंत्री ड्राय क्लिनर होते. आरोप झाला की क्लिनचिट द्यायचे. पण नाथाभाऊंना दिली नाही. माझ्यावर एवढा राग का आहे," असा प्रश्न खडसेंनी विचारला होता.

या टीकेला उत्तर देताना पहिल्यांदाच देवेंद्र फडणवीसांनी खडसेंवर प्रतिक्रिया दिली....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोणत्याही नेत्याशी अद्याप कसलीही चर्चा झालेली नाही. सध्या तरी माझा पक्षांतराचा विचार नाही," असं भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी सप्टेंबर महिन्यात बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केले होते. पण तरीही काही राजकीय हालचालींमुळे ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार अशी चर्चा रंगली आहे. आता पुन्हा त्यांच्या 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'मध्ये जाण्याच्या बातम्या येत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकनाथ खडसेंना तिकीट न देण्याचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींचा होता. तसंच मी कोथरुडमधून निवडणूक लढवावी हा निर्णयही पक्षश्रेष्ठींचा होता असं चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतरच्या दिवसात तुम्हाला पुणं मानवतंय का?

मी काय उमेदवारीच्या निमित्त पुण्यात आलेलो नाहीये. मी 82 सालापासून पुण्यात येतोय. मी दोन-तीन महिन्यातून एकदा पुण्यात येतोच आहे.

विद्यार्थी परिषद, भाजपाचा राज्याचा सेक्रेटरी, राज्याच्या जनसभा असं बारा वर्षं मी कार्यरत आहे. पुणे परिवाराचा आमदार आहे मी. पुणे ग्रॅज्युएटचं हेडक्वॉर्टरच पुणे आहे. लोकांचे काहीतरी गैरसमज आहेत. पुणे विषयात मला काहीच नवीन नाही.

पुण्यात राहून पुण्यातलं राजकारण करणं आणि वेगवेगळ्या ठिकाणाहून नेतृत्व करणं वेगळं आहे ना?

एकूण जी सहा लाख मतदारसंख्या असते, त्यातली तीन लाख पुण्याचीच आहे.

तुम्ही आलात आणि मेधा कुलकर्णींवर अन्याय झाला अशी चर्चा झाली. याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? तुम्हाला इथनं निवडणूक लढवायची इच्छा होती की पक्षानं सांगितलं म्हणून तयार झालात?

आमच्या पक्षात आम्ही फार शिस्तीत वागतो. आमची इच्छा व्यक्त केली तरी पक्ष जे सांगेल ते आम्ही करतो. विधानसभा निवडणुकांचा विषय झाला, तेव्हा कोल्हापूर जिल्ह्यात 10 पैकी 8 जागा शिवसेनेला गेल्या. 2 जागा भाजपाला आल्या. तेव्हा पक्षानंच हा निर्णय केला की पुण्यातून लढावं म्हणून. मला पुण्यात पाठवलं हा वेगळा विषय आहे. पण कुठलाही निर्णय होतो तेव्हा काहीजणांवर अन्याय झालेलाच असतो. न्याय सगळ्यांना देता येत नसतो. हीच वस्तुस्थिती आहे.

एका विधानसभेत तुम्हाला दहा तिकिटं देता येत नाहीत ना. मी इथं नसतो आलो तरी पक्षानं कुणालातरी तिकिट दिलंच असतं. म्हणजे ज्यांना हवंय त्यांची नाराजी राहणारच.

इथं माणूस नव्हता की पक्षाला तुम्ही इथून लढावं असं वाटत होतं. नेमकं काय झालं होतं?

पक्षाकडे माणूस नव्हता असं नाही. पण त्यांना वाटलं मी इथून लढावं.

वर्षानुवर्ष भाजपाचे मतदार आहेत तिथून निवडणूक लढवणं म्हणजे काही शौर्य नव्हे, असं शरद पवार एका मुलाखतीत म्हणाले.

मी काय करायचं हे माझं नेतृत्व ठरवेल. शरद पवारांनी ठरवण्याची वेळ अजून आलेली नाहीये. तुम्ही तुमचं बघा ना. तुमच्याकडे उमेदवार नाहीये. एवढी हिम्मत होती तर राष्ट्रवादीचा उमेदवार द्यायचा. मग कशी फाईट झाली असती ते पाहिलं असतं. पाटलांना विरोध केला दाखवायचं होतं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांचं तिकीट का कापलं गेलं याबद्दल आपल्याला काही माहीत नसल्याचं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने त्यांनी विविध विषयावर चर्चा केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकनाथ खडसेंनी 21 तारखेला पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की ती परवा म्हणजेच 23 तारखेला राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जाणार आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नाराज होऊन आपण पक्ष सोडत आहोत असं ते म्हणाले होते.

गेली अनेक वर्षे एकनाथ खडसे भाजपमध्ये नाराज होते. गेले अनेक दिवस ते भाजप सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याबाबत चर्चा होती. मात्र, खडसे यांनी नेहमीच या चर्चां म्हणजे अफवा असल्याचं सांगत त्या फेटाळून लावल्या. परंतु, आता एकनाथ खडसे यांनी आपले पत्ते खुले केले आहेत.

एकनाथ खडसे यांचा राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश निश्चित होण्याआधीच त्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत असल्याचं चित्र होतं. आता खडसे हे राष्ट्रवादीत जाणार आहेत हे निश्चित झालं आहे पण अनेक प्रश्न अद्यापही कायम आहेतच.

त्यांची पत्रकार परिषद होण्यापूर्वी बीबीसी मराठीने तज्ज्ञांशी बोलून त्यांच्यासमोर समस्या काय आहेत आणि प्रवेश झाल्यावरही त्या कशा भेडसावतील याबाबत विचारणा केली होती.

खडसे यांचं पक्षांतर ठरलेलं होतं, तर इतके दिवस ती गोष्ट फेटाळून का लावली जात होती? पक्षांतराबाबत खडसे यांना सतत तळ्यात-मळ्यात भूमिका का घ्यावी लागत होती? सगळं काही ठरलेलं असताना खडसे यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाला मुहूर्त का मिळत नव्हता? त्यांच्या राष्ट्रवादीच्या मार्गावर नेमका कुणाचा अडसर होता. त्यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशात विघ्न कुणी घालत होतं? हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत.

त्यामुळे आता एकनाथ खडसे आता राष्ट्रवादीत दाखल होणार असले तरी त्यांचं आजपर्यंतचं राजकारण पाहता त्यांच्यासमोर या 4 अडचणी निर्माण होऊ शकतात. या अडचणींचा सामना खडसे कशा पद्धतीने करतात, हे पाहणं अत्यंत औत्सुक्याचं ठरणार आहे. बीबीसीने तज्ज्ञांशी बोलून याबाबत अधिक माहिती मिळवली आहे.

1. राष्ट्रवादीतीलच काही बड्या नेत्यांचा विरोध?

खडसेंच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील प्रवेशाबाबतच्या चर्चांवर बीबीसी मराठीने मंगळवारी (20 ऑक्टोबर) ज्येष्ठ पत्रकार आणि दिव्य मराठीचे संपादक जयप्रकाश पवार यांच्याशी चर्चा केली होती. ते म्हणाले, "गेल्या सहा महिन्यांपासून खडसे राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार अशी चर्चा सुरू आहे. पण, प्रवेशाला मुहूर्त मिळालेला नाही. याचं एक कारण म्हणजे खडसेंना पक्षात स्थान कसं द्यायचं हा मोठा प्रश्न आहे. राष्ट्रवादीत मोठे स्वयंभू नेते आहेत. त्यात खडसेंचा शांत न बसण्याचा स्वभाव सर्वांना माहीत आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एकनाथ खडसेंनी शरद पवार यांच्या उपस्थितीत 23 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. जर मला राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शरद पवारांनी घेतलं नसतं तर माझं राजकीय करिअर संपुष्टात आलं असतं असं ते यावेळी म्हणाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकमेकांच्या शेजारी बसलेले हे तरुण अस्वस्थ आहेत, पण तरीही त्यांचं एकमेकांशी बोलणं सुरू आहे. विमान आता इच्छित स्थळाच्या अगदी जवळ आलंय, लँडिंगपूर्वी सर्व प्रवाशांनी सीट-बेल्ट बांधावेत, अशी सूचना एअर-होस्टेस करते.

पण त्याच वेळी त्या दोन तरुणांपैकी एक जण धावत कॉकपिटमध्ये घुसतो, कॅप्टनच्या मस्तकावर पिस्तूल रोखतो आणि विमान एका दुसऱ्या देशाच्या दिशेने वळवायला सांगतो.

दरम्यान, दुसरा तरुण हातात एक हँड-ग्रेनेड घेऊन इतर प्रवाशांच्या दिशेने वळतो आणि कोणी काही चलाखपणा दाखवायचा प्रयत्न केला तर बिनदिक्कत हँड-ग्रेनेडचा वापर केला जाईल असा इशारा देतो.

खेळण्यातली पिस्तूल आणि लाकडापासून बनवलेला हँड-ग्रेनेड यांच्या मदतीने विमानाचं अपहरण करण्यात हे दोन तरुण यशस्वी होतात. ते जबरदस्तीने विमान शेजारच्या देशात नेतात, तिथे जाऊन ते आपल्या काही साथीदारांना तुरुंगातून सोण्याची मागणी करतात.

हे दृश्य हॉलिवूडच्या एखाद्या थरारक मारधाडपटामधील आहे, असं तुम्हाला वाटत असेल, पण असं नाहीये. पन्नास वर्षांपूर्वी वास्तवात घडलेल्या एका विमानअपहरणामधील हे प्रसंग आहेत. या घटनाक्रमाविषयीचे अनेक प्रश्न अनेक दशकं उलटल्यानंतर अजूनही अनुत्तरितच राहिले आहेत.

पन्नास वर्षांपूर्वी, ३० जानेवारी १९७१ रोजी दोन काश्मिरी तरुणांनी (जम्मू-काश्मीर डेमॉक्रेटिक लिबरेशन पार्टीचे अध्यक्ष मोहम्मद हाशिम कुरेशी आणि त्यांचे दूरचे नातेवाईक अशरफ कुरेशी) 'गंगा' हे भारतीय फेंडशिप फोकर विमान श्रीनगरहून जम्मूला जात असताना त्याचं अपहरण केलं होतं. त्यानंतर ते सक्तीने पाकिस्तानातील लाहोरला घेऊन गेले.

त्या वेळी हाशिम कुरेशी केवळ १७ वर्षांचा होता, तर अशरफ कुरेशी १९ वर्षांचा होता.

'गंगा' विमान सेवेतून निवृत्त झालेलं होतं. पण अपहरण झालं त्याच्या काहीच आठवडे आधी अचानक या विमानाला पुन्हा उड्डाणाची परवानगी देण्यात आली.

या अपहरणामागची संभाव्य कारणं कोणती होती आणि भविष्यातील घडामोडींवर याचा कोणता परिणाम झाला, हे जाणून घेण्यापूर्वी ही अपहरणाची योजना कधी आणि कशी आखण्यात आली हे जाणून घेणं आवश्यक आहे.

विमानाचं अपहरण करण्याची योजना कशी आणि कोणी तयार केली?

1968 साली जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचे अध्यक्ष मकबूल भट हे काश्मिरी स्वातंत्र्यासाठी सुरू झालेल्या सशस्त्र संघर्षात आघाडीवर होते. अमरचंद या भारतीय अधिकाऱ्याच्या खूनप्रकरणात मकबूल भट यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, पण ते तुरुंगातून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जानेवारीतली थंडी. सकाळची वेळ. सगळ्या शहरावर बर्फाची चादर पांघरलेली आहे. दोन काश्मिरी तरुण हातात एक अटॅची बॅग घेऊन इतर २६ प्रवाशांसोबत छोट्याशा फोकर विमानात बसतात. थोड्याच वेळत हे विमान हवेत झेपावून आपल्या इच्छित स्थळाच्या दिशेने प्रवास करू लागतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकविसाव्या शतकाच्या घडामोडी पाण्याभोवती केंद्रित असणार आहेत.

जेम्स बाँडच्या 'क्वांटम ऑफ सोलेस' या 2008 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटात, नायकाचा सामना होतो तो जगावर वर्चस्व गाजवायला निघालेल्या एका दुष्ट गुन्हेगारी सिंडिकेटशी. आता तुम्ही म्हणाल, हे तर अपेक्षितच आहे की, पण खलनायकांचे हे विशिष्ट नेटवर्क उत्पात माजवण्यासाठी लेझर्स किंवा क्षेपणास्त्रांचा वापर मात्र करत नाहीये. तर या क्वांटम संघटनेकडे एक विलक्षण कुटील योजना आहे ती म्हणजे बोलिव्हियाचा पाणी पुरवठा ताब्यात घेण्याची.

चित्रपटातील दुष्ट सिंडिकेटची भूमिका कदाचित पूर्णतः वास्तववादी नसेलही, पण काल्पनिक कथेचा हा भाग एका अशा परिस्थितीवर नक्कीच प्रश्न उपस्थित करतो, जी गांभीर्याने विचार करण्याजोगी आहे. देशाचा पाणी पुरवठाच तोडला गेला तर काय होईल? याचे जागतिक परिणाम काय असतील?

विचार करा, आपल्याला जिवंत राहण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता आहे, हे नक्की. पण त्याचबरोबर देशाचा व्यापार, उद्योग, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि आर्थिक यशाचेही ते इंधन आहे. प्राचीन इजिप्तमधील नाईलपासून ते ब्राझिलियन रेनफॉरेस्टमधील अॅमेझॉनपर्यंत आणि अनंतकाळापासून ते आतापर्यंत हेच चालत आलं आहे.

एकीकडे पाण्याचे साठे हे विशेषतः देशांच्या नैसर्गिक सीमांच्या निर्मितीमध्ये मदत करत असले, तरी नद्या किंवा तलावांचा सामायिक उपयोग करण्याकडे अनेक देशांचा कल असतो - उदाहरणच द्यायचं झालं तर, एकटी नाईल नदी सुमारे डझनभर देशांतून वाहते.

मानवजात किती संघर्षप्रवण आहे ते पहाता, पाण्यावरून होणारे राजकारण म्हणजेच 'हायड्रो-पॉलिटीकल' स्वरुपाच्या फारशा मारामाऱ्या आजवर झालेल्या नाहीत, ही आश्चर्याची गोष्ट आहे.

तज्ज्ञांमध्ये याबाबत एकमत आहे की जर पाणी मिळणार नसेल, तर जगात शांतता नांदणार नाही.  त्यामुळेच अतिशय संवेदनशील असे पाणी व्यवस्थापन सुस्थितीत ठेवणं हे पुढील काही दशकांमधील मोठे आव्हान आहे. एकविसाव्या शतकात, गोड्या पाण्याचा पुरवठा आटत चालला आहे, हवामान बदलामुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ होत आहे आणि सीमारेषांमध्ये बदल होत आहेत, लोकसंख्या वाढीमुळे जागतिक साधनसंपत्तीची ओढाताण सुरू आहे आणि जागतिक स्तरावरचा जहाल राष्ट्रवाद राजनैतिक संबंधाची परीक्षा घेणार ठरतो आहे.

या दरम्यान, 2000 ते 2050 या कालावधीत पाण्याची मागणी 55 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. येत्या शतकात, जागतिक साधन संपत्ती म्हणून पाण्याचे मूल्य लक्षात घेता,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'नेक्स्ट ऑईल' अर्थात 'आगामी काळातील तेल' म्हणून 'पाणी' ओळखलं जात आहे. जागतिक राजकारण आणि परराष्ट्र व्यवहारावर प्रभाव टाकण्याचं सामर्थ्य पाण्यात आहे असं म्हटलं जातं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एकविसाव्या शतकामध्ये मराठ्यांच्या पुढे रोजगाराचा मुख्य प्रश्न उपस्थित झाला आहे. रोजगाराचा प्रश्न एका जातीचा किंवा एका राज्याचा नाही. तर संपूर्ण भारतामध्ये या प्रश्नानं आक्रमक स्वरूप धारण केलं आहे.

रोजगाराचा प्रश्न हा राज्यसंस्था विरोधी गेलेला एक सर्वांत प्रभावी प्रश्न आहे. रोजगाराचा प्रश्न जातीची अस्मिता जास्त आक्रमक करत आहे. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पाटीदार किंवा हरियाणामध्ये जाट ही याची उदाहरणं आहेत.

हा असंतोष महाराष्ट्रातील मराठा, ओबीसी आणि उच्च जातीमध्ये नव्वदीच्या दशकापासून दिसतो. या गुंत्यामधून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना नोव्हेंबर 1998 मध्ये झाली. तसेच पुढे शामराव पेजे कुणबी विकास अशीही नवीन यंत्रणा महाराष्ट्र सरकारनं उभी केली.

200 कोटींची तरतूद अपुरी

हा प्रश्न रोजगाराशी संबंधित असल्यानं तो राष्ट्रीय मुद्दा होता. त्यामुळे राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ राष्ट्रीय पातळीवर हा प्रश्न सोडविण्यात पुढाकार घेत होते (2010). यासाठी राज्य नावीन्यता सोसायटीची सुरुवात झाली. महाराष्ट्र राज्यात त्याअंतर्गत नाविन्यता सोसायटी स्थापन झाली.

या सरकारी यंत्रणांनी रोजगार मेळावे घेतले. परंतु पुरेसे पदाधिकारी नेमले नाहीत. तसंच निधी उपलब्ध करुन दिला नाही. सध्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला आणि शामराव पेजे कुणबी विकासाला प्रत्येकी 200 कोटींची तरतूद केली.

मराठा क्रांती मोर्चे विलक्षण मोठे होते. त्यामुळे 200 कोटींची तरतूद झाली. परंतु अण्णासाहेब पाटील महामंडळ केवळ मराठ्यांसाठी नाही.

खुल्या प्रवर्गातील सर्वांसाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळ काम करतं. रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी 200 कोटींची तरतूद ही फारच कमी आहे. महामंडळानं हा निधी सर्व मराठ्यांना दिला तरीही केवळ दोन हजार मराठ्यांपर्यंत पोहोचतो. दोन हजार बेरोजगार मराठा तर एका जिल्ह्यात आहेत.

असे अनेक जिल्हे महाराष्ट्रात आहेत. म्हणजे एका जिल्ह्याच्या रोजगाराचा प्रश्नही सुटत नाही.

स्वंयरोजगार निर्मितीकडे दुर्लक्ष

खुल्या प्रवर्गातील सर्व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासाचा प्रश्न अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सोडवू शकत नाही. ही महामंडळाची सर्वांत मोठी मर्यादा आहे.

त्यामध्ये शहरी भागातील आणि ग्रामीण भागातील उत्पन्नाची अट फारच अवघड आहे. चाळीस ते पंचावन्न हजार रुपये उत्पन्न रोजंदारी करणाऱ्या व्यक्तीचेही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मराठा समाजातील तरुणांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत 10 लाखांपर्यंतच कर्ज सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. किमान दहा हजार तरुणांना या व्याज सवलतीचा फायदा होईल, असं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलन, बेरोजगारी आणि तरुणांच्या स्थितीचं राजकीय विश्लेषक प्रकाश पवार यांनी केलेलं विश्लेषण.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका अंदाजनुसार यातले जवळपास 40,00,000 आदिवासी संरक्षित वनक्षेत्रात राहतात. म्हणजेच भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 5% भागात त्यांचं वास्तव्य आहे. या संरक्षित वनक्षेत्रावर जवळपास 500 वन्यजीव अभयारण्ये आणि 90 राष्ट्रीय उद्याने आहेत.

2006च्या कायद्यानुसार वन जमिनीवर 2005 पूर्वी तीन पिढ्यांपासून राहणारे आदिवासी आणि मूलनिवासी यांना तिथेच राहण्याचा आणि काम करण्याचा अधिकार आहे.

मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या नवीन आदेशानंतर वनजमिनीवर राहणाऱ्या दहा लाखांहूनही जास्त आदिवासींना लवकरच आपले राहते घर सोडावे लागणार आहे.

17 राज्यांनी दिलेल्या माहितीवरून कोर्टाने हा आदेश दिला आहे. या राज्यांनी वनजमिनीवर राहणाऱ्या जवळपास चाळीस लाख निवासी दाव्यांची त्रिस्तरीय निवासी पडताळणी केली. प्रत्येक स्तरावर प्रत्येक कुटुंबाचे जवळपास 13 वेगवेगळ्या प्रकारचे पुरावे तपासले गेले.

यातले जवळपास 10,80,000 कुटुंबाचे दावे मान्य करून 72,000 चौ. किमी. वनजमिनीवर राहणाऱ्यांना भूखंड हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. हे क्षेत्रफळ आसामच्या एकूण क्षेत्रफळाएवढे आहे.

मात्र दहा लाखांहून जास्त दावे फेटाळण्यात आले. म्हणजेच एवढ्या कुटुंबांना आपले घर, आपली जमीन, आपले जंगल सोडावे लागणार आहे. पर्यावरणवादी पत्रकार नितीन सेठी याला "स्वतंत्र भारतात आदिवासींचे कायदेशीर मार्गाने केलेले सर्वांत मोठे निष्काषन" म्हणतात.

भारतातील मर्यादित जंगलांवर अतिक्रमण होत असल्याचे सांगत वन्यजीव संस्थांनी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. वनजमिनीवर बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांमुळे लोप पावत चाललेल्या वन्य प्राण्यांना अधिकच धोका निर्माण झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

वनजमिनीवर एकाच ठिकाणी वस्ती न करता दूरदूर विखुरल्याप्रमाणे राहण्याची परवानगी दिली तरीदेखील यामुळे जंगलाचे तुकडे होतील आणि प्राण्यांचा नैसर्गिक अधिवास खंडीत होईल, असे त्यांना वाटते.

वन कायद्यात राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यात राहणाऱ्यांच्या पुनर्वसनाची तरतूद आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणीच होत नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.

या खटल्यातील एक याचिकाकर्ते असलेले वाईल्डलाईफ ट्रस्टचे प्रवीण भार्गव म्हणतात, "आधीच अस्तित्वात असलेल्या वन हक्कासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे आणि म्हणूनच हा भूखंड हस्तांतरण किंवा जमीन वाटपाचा कायदा नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात आजमितीला जवळपास दहा कोटी आदिवासी आहेत. मात्र एका इतिहास तज्ज्ञाच्या मते ही संख्या अतिशय नगण्य आहे. या आदिवासींसाठी आजपर्यंत अनेक निर्णय घेण्यात आले. मात्र तरीही घनदाट जंगल आणि खाणींनी समृद्ध असलेल्या राज्यांमध्ये राहणारे हे आदिवासी हलाखीच्या परिस्थितीत राहत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका आठवड्यानंतर या मुलानं न्यूयॉर्कमधील सुलिव्हन काऊंटी इथं एका धार्मिक शिक्षणाच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. त्यावेळी त्याला लाळेच्या ग्रंथीची एक गूढ अशी सूज निर्माण झाली. त्याला गालगुंड झाले होते. हा श्वसनाचा संसर्ग असल्याने हवेतील थेंबाद्वारे तो इतरत्र पसरला.

या दरम्यान धार्मिक शिक्षणाचा कार्यक्रम सुरूच होता. या शिक्षण कार्यक्रमात दररोज 400 मुलं सहभागी होत होती. अनेक तास ते समोरासमोर बसून शिक्षण घेत होते. ऑर्थोडॉक्स ज्युईश पद्धतीचं हे शिक्षण असून, यात सहविद्यार्थी समोरासमोर बसतात. 'चवरुसा' असं त्यांना म्हणतात. या कार्यक्रमामुळे तीन प्रौढ लोकांसह 22 जणांना लागण झाली.

मुलं या कार्यक्रमातून आपापल्या घरी परतल्यानंतर ब्रूकलीन आणि रॉकलँ काऊंटी, तसंच ओसियन काऊंटी आणि ऑरेंज काऊंट इथंही विषाणूचा प्रसार झाला. हा प्रसार जवळपास वर्षभर सुरू राहिला आणि यात 3 हजार 502 जणांना या आजाराची लागण झाली.

या सर्व प्रकाराचं शास्त्रज्ञांनी ज्यावेळी विश्लेषण केलं, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, चवरुसा शिक्षण पद्धती गालगुंडाच्या विषाणूचा प्रसार होण्यास कारणीभूत ठरली.

या प्रकरणातील आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, यातील जो 'सुपर-स्प्रेडर' होता, त्यानं MMR (गोवर, गालगुंड आणि रुबेला) लस घेतली होती. त्यामुळे त्याच्यात काही प्रमाणात रोगप्रतिकारकशक्ती निर्माण झाली होती आणि त्यामुळेच इतर मुलांच्या तुलनेत त्याच्यात कोणतीही लक्षण दिसली नाहीत, तसंच त्याला तब्येतीत कुठले अडथळेही दिसले नाहीत. मात्र, विषाणू त्याच्या शरीरात होते आणि ते त्याच्यामार्फत इतरांपर्यंत पसरत होतेच.

किंबहुना, बहुतांश लशी लक्षणं अदृश्य करतात, मात्र संसर्गापासून पूर्णपणे सुरक्षा करत नाहीत. याचा परिणाम असा होतो की, लोक अनावधनाने विषाणू शरीरातून पसरवतात. बऱ्याचदा यामुळेच साथीच्या रोगाला सुरुवात होते.

'प्रभावी' आणि 'निर्जंतुकीकरण' रोगप्रतिकारशक्ती

लशीद्वारे दोन मुख्य प्रकारची प्रतिकारशक्ती मिळते. एक म्हणजे तथाकथित 'प्रभावी' प्रतिकारशक्ती, जी रोग गंभीर होण्यापासून रोखू शकते. मात्र, शरीरात प्रवेश करण्यापासून किंवा स्वत:च्या अधिक प्रती बनविण्यापासून रोखू शकत नाही.

दुसरे म्हणजे 'निर्जंतुकीकरण रोग प्रतिकारशक्ती', जी संक्रमणास संपूर्णपणे रोखू शकते. तसंच, लक्षणं नसलेल्या आजारांनाही रोखू शकते. यातील दुसऱ्या प्रकारची लस बनवण्याकडे संशोधकांचा कल असतो. मात्र, नेहमीच ते साध्य होतं असं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

17 नोव्हेंबर 2009 चा तो दिवस होता. 11 वर्षीय एक मुलगा युकेतून अमेरिकेत परतला. अनावधनाने सोबत तो इतरही काहीतरी घेऊन आला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका आत्महत्येची जेव्हा इतकी चर्चा होते तेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची चर्चा किती व्हायला हवी, असं मत कृषी क्षेत्राशी संबंधित अभ्यासक आणि नेत्यांनी व्यक्त केलं आहे.

अर्थात कोणतीही आत्महत्या ही वाईटच असते, पण शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही असं मत कृषी अभ्यासक डॉ. गिरिधर पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन लावण्यात आलेल्या मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यात तब्बल 1200 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माहितीनुसार, नापिकी, हमीभाव नावी, नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई नाही, कर्जमाफीच्या लाभाची प्रतीक्षा, खासगी सावकारांसह बँकांच्या कर्जाचा वाढलेला बोजा आणि कोरोनाचा फटका यांमुळे लॉकडाऊनदरम्यान मार्च ते मे 2020 या कालावधीत राज्यात तब्बल 1198 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. दैनिक सकाळने याबाबत बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी मार्च ते मे या तीन महिन्यांत 666 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली होती. त्या तुलनेत यावर्षी हे प्रमाण जवळपास दुप्पट झालं आहे.

याबाबत कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी मात्र याबाबत सावध प्रतिक्रिया देत 'माहिती घेऊन सांगतो' असं बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं आहे.

साडेचारशे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत प्राप्त

लॉकडाऊन काळात आत्महत्या केलेल्या 1198 शेतकऱ्यांपैकी फक्त 450 शेतकऱ्यांच्या वारसदारांना सरकारी मदत मिळाली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांची अद्याप छाननी झालेली नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीची प्रतीक्षा आहे.

उर्वरित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तत्काळ मदत उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी माजी मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केली आहे.

ते म्हणतात, "सध्याच्या महाविकास आघाडीचा कारभार पाहिला तर, सरकार म्हणून त्यांचं राज्यात अस्तित्व आहे किंवा नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

कोरोना संकट, अवकाळी पाऊस, वादळ यांमुळे शेतकरी सध्या प्रचंड अडचणीत आलेला आहे. कोरोना, पिक नासाडी, कर्जमाफी अद्याप झालेली नाही, त्यामुळे नवीन कर्ज मिळताना येणाऱ्या अडचणी या सगळ्यातून शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावलेला आहे.

सध्याच्या सरकारला शेतकऱ्यांविषयी आस्था नाही. नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोकणात जाऊन आले. त्यांनी एका जिल्ह्यासाठी फक्त 100 कोटी रुपयांची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येनंतर चित्रपटसृष्टी हादरली आहे. त्याचवेळी गेल्या तीन महिन्यात राज्यात 1200 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या अशी माहिती समोर आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका खासगी समारंभात हॅरीनं मेगनच्या बोटात जी अंगठी घातली, ती त्यांनी स्वतः डिझाईन केली होती. यासाठी त्यांनी आपल्या आईच्या दागिन्यांमधील हिऱ्यांचा वापर केला आहे.

कारण आपल्या पालकांच्या दागिन्यांमधला हिरा आपल्या होणाऱ्या पत्नीसाठी वापरण्याची राजघराण्यात परंपरा आहे.

कशी आहे ही रिंग? पाहा व्हीडिओ.

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

प्रिन्स हॅरी यांची मेगन मार्कलशी एंगेजमेंट झाली आहे. मे महिन्यात शुभमुहूर्तही ठरला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका गोष्टीसाठी पाकिस्तानची ही निवडणूक विशेष ठरली - महिलांचा सहभाग.

पाकिस्तानला वर्ल्ड कप मिळवून देणाऱ्या या कॅप्टनचा राजकीय मैदानातला हा विजय, त्यांचे लष्कराशी असणारे कथित संबंध, माजी पंतप्रधान आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी नवाझ शरीफ यांना भ्रष्टाचारप्रकरणी झालेली शिक्षा, या सगळ्या मुद्दयांमुळे यंदाची ही निवडणूक गाजली.

पण त्याचबरोबर आणखी एका गोष्टीसाठी ही निवडणूक विशेष ठरली - महिलांचा सहभाग.

पाकिस्तानच्या निवडणूक नियम 2017च्या कलम 206 नुसार सगळ्या पक्षांच्या उमेदवारांपैकी पाच टक्के उमेदवार महिला असणं आवश्यक आहे.

हेच कारण आहे की नॅशनल असेंब्लीच्या एकूण 272 जागांपैकी 171 जागांवर वेगवेगळ्या पक्षांनी महिला उमेदवारांना तिकीट दिलं.

पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने (PPP) सगळ्यांत जास्त 19 महिला उमेदवारांना मैदानात उतरवलं होतं, तर उजव्या विचारसरणीचा पक्ष मुत्ताहिदा मजलिस-ए-अमल (MAM) ने 14 महिलांना तिकीट दिलं होतं.

इम्रान खान पंतप्रधान होणार आहे

इम्रान खान यांच्या PTIने 11 महिलांना उमेदवारी दिली तर जमात-उल-दावाच्या अल्ला-हू-अकबर पक्षानेही तीन महिलांना तिकीट दिलं.

पहिल्यांदा इतक्या महिला उमेदवार

पाकिस्तानात पहिल्यांदाच इतक्या महिला राजकीय रिंगणात उतरल्या. 2013च्या निवडणुकांमध्ये 135 महिला मैदानात होत्या.

या सगळ्यांमध्ये एक नाव अली बेगम यांचंही आहे, ज्या पुरुषप्रधान कबायली भागातून निवडणूक लढवणाऱ्या पहिल्या महिला आहेत.

पाकिस्तान निवडणूक आयोगाचा एक नियम असंही सांगतो की कोणत्याही मतदारसंघात 10 टक्क्यांपेक्षा कमी महिलांनी मतदान केलं तर त्या ठिकाणी झालेली मतदान प्रक्रिया रद्द केली जाईल.

पाकिस्तानातलं फक्त महिलांसाठी असणारं मतदान केंद्र

निवडणूक आयोगाच्या या अटीनंतर सगळ्या पक्षांनी महिला उमेदवारांना तिकिटं तर दिली, पण महिला संघटनांनी आरोप केला की या महिलांना कमी महत्त्वाच्या जागांवर लढवलं जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर एक नजर निवडणूक लढवणाऱ्या आणि जिंकणाऱ्या काही पाकिस्तानी महिलांवर -

जुगनू मोहसीन

जुगनू मोहसीन पंजाब प्रांतातून निवडून आल्या आहेत. त्या अपक्ष उमेदवार म्हणून उभ्या होत्या.

जुगनू नजम सेठी यांच्या पत्नी आहेत, जे पंजाब प्रांताचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. सध्या ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डचे चेअरमन आहेत.

जुगनू मोहसीन

राजकारणाव्यतिरिक्त जुगनू पत्रकारितेतही सक्रिय होत्या. त्या 'द फ्रायडे टाईम्स'च्या सहसंस्थापक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

25 जुलैला झालेल्या पाकिस्तान निवडणुकांमध्ये इम्रान खान यांचा पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) सगळ्यांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका झाडाचं वर्षश्राद्ध

"आपल्या जवळचं कुणी हे जग सोडून जातं, तेव्हा आपल्याला वाईट वाटतंच ना? मग झाडं आमच्यासाठी  तेवढीच जवळची आहेत."

मुंबईच्या आरे कॉलनीतल्या केलटीपाड्यात राहणारे प्रकाश भोईर झाडांविषयी अगदी जिव्हाळ्यानं बोलतात. प्रकाश आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी आणि त्यांच्यासारख्या आरे कॉलनीत राहणाऱ्या आदिवासींनी रविवारी (4 ऑक्टोबर 2020) झाडांचं वर्षश्राद्ध घातलं.

गेल्या वर्षी याच दिवशी मेट्रो कारशेडच्या कामासाठी आरेमधल्या शेकडो झाडांची एका रात्रीत कत्तल झाली होती. त्याविरोधात आरेमधले आदिवासी आणि मुंबईतल्या पर्यावरणप्रेमींनी दिलेल्या लढ्याला यश आलं आहे.

मेट्रो कारशेड आरेमधून हटवण्याचा निर्णयही झाला आहे आणि आरेतल्या आठशे एकर जागेला वनक्षेत्राचा दर्जाही मिळणार असल्याचं सरकारनं जाहीर केलं आहे.

पण त्यादिवशी झालेली झाडांची कत्तल मुंबईनं आणि महाराष्ट्रानं कधीही विसरू नये, असं प्रकाश भोईर यांना वाटतं.

"झाडं आमच्या घरातले सदस्य आहेत. आमचे सगे-सोयरे आहेत. आपल्या जवळच्या गेलेल्या माणसाचं आपण वर्षश्राद्ध घालतो, त्याची आठवण काढतोय तशीच आम्ही झाडांना श्रद्धांजली देतो आहोत.

"झाडांनी बलिदान दिलं, ते व्यर्थ गेलं नाही, लोक त्या रात्री जेलमध्ये गेले त्याचं चीज झालं. पण त्यांच्या हक्कांचा लढा अजून संपलेला नाही, हे विसरता येणार नाही," भोईर सांगतात.

काळरात्रीच्या आठवणी

एरवी मुंबईच्या मधोमध पण शहरापासून दूरच वाटणारं आदिवासींचं हे जग झाडांभोवती फिरतं. प्रजापूर पाड्यावर राहणाऱ्या आशा भोयेंना वर्षभरापूर्वीच्या त्या रात्री झाडं तोडली जात असल्याचं कळलं, तेव्हा काही क्षण सुन्न झाल्यासारखं वाटलं होतं.

"असं वाटत होतं की झाडं नाही कापलेली त्यांनी, तर आमच्या घरातल्याच कुणाचा तरी खून केला आहे. आम्ही लहानपणापासून झाडं लावतो, त्यांची लहान मुलांसारखी निगा राखतो, त्यांना मोठं करतो. मेट्रोवाले आले आणि झपाट्यात झाडं कापली."

झाडाला आदरांजली वाहण्यात आली.

मेट्रो- 3 प्रकल्पाचा मार्ग कुलाबा-वांद्रे-सीप्झपासून आरेपर्यंत जमिनीखालून जाणार आहे. आरेमध्ये पोहोचल्यावर मेट्रो जमिनीवर येऊन कारशेडमध्ये जाईल असा प्रस्ताव होता. या प्रकल्पात आशा भोये यांच्या पाड्याची जमीन बाधित होती.

झाडं पडताना पाहणं हा त्यांच्यासाठी मोठा धक्का होता, ज्यातून सावरायला सगळ्यांना वेळ लागला असं आशा भोये सांगतात.

कलेतून झाडांना आदरांजली

आता वर्षभरानंतर आरेमधल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वर्षभरापूर्वी तोडण्यात आलेल्या झाडांना आदरांजली वाहण्याचा कार्यक्रम आरे कॉलनीत का झाला?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका तासाने परत येतो म्हणून तो गेला परत आलाच नाही: व्हीडिओ

"आज माझा मुलगा असता तर तो सुद्धा मतदानाला गेला असता, त्याला सुद्धा पहिल्यांदा मतदान केल्याचा आनंद झाला असता," तुमच्या गावात आता निवडणुका आहेत, तुम्ही मतदानला जाणार का, असं विचाल्यावर अलका पाटिदार यांनी लगेचच त्यांच्या भावना बोलून दाखवल्या.

मध्य प्रदेशात मतदानासाठी अवघे काही तास उरले आहेत, पण अलका पाटिदार यांना मात्र त्याचं फारसं अप्रूप वाटत नाही. त्यांना राहून राहून फक्त एकच गोष्ट सतावतेय ती म्हणजे त्यांचा 17 वर्षांचा अभिषेक या जगात नाही.

6 जून 2017ला मध्य प्रदेशातल्या मंदसौर आणि परिसरात शेतकरी आंदोलनानं उग्र रूप धारण केलं होतं. मंदसौरपासून 20 किमी अंतरावर असलेल्या पिपलीया मंडी गावात तर हिंसाचार सुरु झाला होता. जाळपोळ सुरू होती.

ज्या भागात हिंसा सुरू होती तिथून अभिषेकचं घर थोड्याच अंतरावर होतं. नुकताच कॉलेजात दाखल झालेल्या अभिषेकला आंदोलन पाहण्याचा मोह झाला आणि तो तिथं दाखल झाला.

"एका तासात येतो असं सांगून गेला होता, अजूनपर्यंत त्याचा एक तास पूर्ण झाला नाही, घड्याळातला एक तास तर पूर्ण झाला पण मुलगा काही परत आला नाही, अभिषेकला मोठं होऊन डॉक्टर व्हायचं होतं, एक आई आपल्या मुलाला कधीच विसरू शकत नाही, आज तो कमावता असता," अकला पाटिदार अभिषेकची आठवण काढताना सांगतात.

या आंदोलनात 6 शेतकऱ्यांचा गोळी लागून मृत्यू झाला. ज्यात अभिषेकचा सुद्धा समावेश होता.

आंदोलनानंतर सरकारकडून काही मदत मिळाली का, असा प्रश्न विचारल्यावर त्या सांगतात,

"सरकारनं 1 कोटी रुपयांची मदत दिली, पण मुलाची किंमत एक कोटी नाही होऊ शकत."

सरकारवर त्यांचा राग नसल्याचंही त्या सांगतात," मुख्यमंत्री इथं प्रचाराला आले होते पण आमच्याकडे आले नाहीत, स्थानिक आमदार सुद्धा आजूबाजूच्या घरात प्रचाराला येऊन गेले, पण आमच्याकडे आले नाहीत. आमचं भाजपशी काही भांडण नाही आम्ही तर भाजपचेच मतदार आहोत, सरकार पण भाजपचं आहे आम्ही त्यांचा सन्मान करतो."

अलका दररोज पेपर वाचतात, टिव्हीवर बातम्या पाहतात, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या पाहून किंवा वाचून त्यांना त्यांच्या मुलाची आठवण येते.

त्यावर बोलकाना अलका सांगतात,"सरकारनं थोडी दया दाखवावी मी सरकारला सांगते की कर्ज माफ नका करू फक्त आमच्या मालाला योग्य भाव द्या, शेतकरी तसाही खूश होईल."

अलका पाटिदार

तिकडे मंदौसर पासून 130 किमी अंतरावर असलेल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

6 जून 2017ला मध्य प्रदेशातल्या मंदसौर आणि परिसरात शेतकरी आंदोलनानं उग्र रूप धारण केलं होतं. नुकताच कॉलेजात दाखल झालेल्या अभिषेकला आंदोलन पाहाण्याचा मोह झाला आणि तो तिथं दाखल झाला आणि...


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका दिवसातच 133 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर विषाणूची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या 5,883 वरून 7,375 इतकी झाली आहे.

जगभरात आतापर्यंत जवळपास 1 लाख लोकांना कोरोना विषाणूची लागण झाली आहे आणि त्यापैकी 3000 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेने दिली आहे.

या विषाणूचा वेगाने होणारा प्रसार चिंताजनक आहे आणि सर्व राष्ट्रांनी या विषाणूच्या प्रतिबंधात्मक उपायांना 'सर्वोच्च प्राधान्य' द्यावं, असं आवाहन जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचलाक टेडरॉस अॅधनॉम गेब्रेयेसेस यांनी केलं आहे.

इटलीमध्ये नेमकं काय घडतंय?

इटली प्रशासनाने शुक्रवारी 24 तासात मृत झालेल्या व्यक्तींची आकडेवारी जाहीर केली. या एका दिवसात सर्वाधित मृत्यू झाल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

मात्र, आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून मृत्यूच्या कारणाची माहिती मिळत नाही, तोवर निश्चित आकडेवारी सांगत येत नसल्याचंही या पत्रकात म्हटलं आहे.

इटलीच्या आरोग्य संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार मृत्यू झालेल्यांचं सरासरी वय 81 आहे आणि यापैकी बहुतांश लोकांना काहीतरी आजार होते. शिवाय मृत्यू झालेल्यांपैकी 72% पुरूष होते.

इटली हा वृद्धांचा देश म्हणून ओळखला जातो. या देशाच्या लोकसंख्येत सर्वाधिक प्रमाण वृद्धांचं आहे.

इटली सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार इटलीत कोरोना विषाणूची लागण झालेल्यांपैकी 4.25% रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. हा मृत्यूदर खूप जास्त आणि काळजी वाढवणारा आहे. त्यामुळे इटली सरकारने तातडीचे उपाय योजायला सुरुवात केली आहे.

याच आठवड्यात इटलीतील शाळांना 10 दिवस सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. तसंच सर्व व्यावसायिक क्रीडा स्पर्धादेखील एकतर रद्द करण्यात आल्या किंवा बंद दाराआड खेळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बीबीसीचे रोममधले प्रतिनिधी मार्क लॉवेन यांनी ट्वीट करत सांगितलं की कोरोनाची बाधा झालेल्या आणि एकांतवासात ठेवलेल्या एका रुग्णाने त्यांना सांगितलं, सर्वात क्लेषकारक बाब म्हणजे गर्दीची ठिकाणं टाळण्यासाठी कोरोना विषाणूमुळे मृत्यू झालेल्यांची अंत्ययात्रा काढायलाही बंदी घालण्यात आली आहे.

चीन, दक्षिण कोरिया आणि इराण या तीन देशांमध्ये कोरोनामुळे इटलीपेक्षा जास्त मृत्यू झाले आहेत.

कोरोनाविषयीचे अपडेट

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चीननंतर आता इटलीमध्ये कोरोना विषाणूने थैमान घातलं आहे. तिथे कोरोनामुळे आतापर्यंत 366 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका नर्सचं प्रातिनिधिक छायाचित्र

मुंबईतल्या एका प्रख्यात हॉस्पिटलमध्ये कोव्हिड वॉर्ड हाताळणाऱ्या एका नर्सचं आणि तिच्या मुलाचं हे मनोगत.

मी एक कोव्हिड वॉर्ड नर्स...

आमच्या हॉस्पिटलची त्या दिवशी तातडीची बैठक झाली. आजपासून आपलं हॉस्पिटल कोव्हिड पेशंट्स घेणार असून त्यासाठी मानसिकरीत्या तयार होण्यास आम्हाला सांगण्यात आलं. त्यासाठी वॉर्ड सज्ज करायला आम्ही सुरुवात केली. कस्तुरबा हॉस्पिटलमधून आमच्याकडे पेशंट्स येणार होते आणि त्यासाठी आम्ही तयारी करत होतो. या कोव्हिड वॉर्डसाठी माझंच डिपार्टमेंट निवडण्यात आल्याचं मला नंतर समजलं.

20 तारखेपासून आम्ही कस्तुरबामधून पेशंट्स घ्यायला सुरुवात केली. सुरुवातीला मी दुसऱ्या डिपार्टमेंटला जाऊन मदत करत होते, म्हणून भीती वाटली नव्हती. तिथे काय काय लागतंय, कशी सोय करण्यात आली आहे, याचा अभ्यास आम्ही करत होतो.

तेच आम्हाला आमच्या वॉर्डमध्येही करायचं होतं, पण त्यावेळीच आता आपल्याला आपल्या कुटुंबाला लांब ठेवावं लागणार असल्याचं लक्षात आलं.

प्रातिनिधिक फोटो

माझ्या मुलाची 10वीची परीक्षा नुकतीच संपली होती आणि लगेचच 24 मार्चला त्याचा 15वा वाढदिवस होता. खरंतर मी त्यासाठी खूप आधीच सुटी टाकलेली होती, बऱ्याच गोष्टी प्लान केल्या होत्या.

माझा नवरा पत्रकार असल्याने आम्ही दोघंही नियमित कामावर जात होतो. पण त्याच्या वाढदिवसाच्या काही दिवस आधीपासूनच आमच्याकडे पेशंट्स यायला सुरुवात झाली आणि म्हणूनच नवऱ्याशी चर्चा करून आम्ही त्याला आजीकडे पाठवलं.

24 मार्च उजाडला तेव्हा मी सुटी रद्द करून कामावर गेले आणि मग रात्री 8 वाजेपर्यंत मी हॉस्पिटलमध्येच होते. दिवसभराच्या या सगळ्या धावपळीत मी लेकाचा वाढदिवस पूर्णपणे विसरून गेले! त्याला ओवाळणं तर दूरच, मी त्याला साधं विश देखील केलं नव्हतं.

तो माझ्या आईकडे होता, त्याच्या काकीने आणि आजीने त्याला ओवाळलं. अगदीच राहावलं नाही म्हणून आम्ही रात्री 11 वाजता त्याला भेटलो. रात्री उशिरा तिघंही देवासमोर उभं राहिलो आणि त्याचे आभार मानले.

वाढदिवस असूनही आईने स्पेशल काही केलं नाही, पण तरीही त्या दिवशी माझा लेक रागावला नाही किंवा त्याने तक्रारही केली नाही. उलट "It's okay, Mamma. हे सगळं संपल्यावर आपण सेलिब्रेट करू," असं म्हणत त्याने माझीच समजूत घातली.

पण तरीही मला हुरहूर लागलेलीच.  मी त्याला प्रॉमिस करण्याऐवजी तोच मला प्रॉमिस करत होता.

यानंतर माझा थेट पेशंट्सशी संबंध...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोव्हिड 19च्या रुग्णांची काळजी घेणाऱ्या डॉक्टर्स आणि नर्सेसच्या मनात काय घालमेल सुरू असते? त्यांच्या घरच्यांचं काय? विशेषतः त्यांच्या लहान मुलांचं काय?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका परिषदेदरम्यान चीन आणि पाकिस्तानचे प्रतिनिधी

दावा : पाकिस्तानाच चिनी भाषेला अधिकृत दर्जा देण्यात आला आहे.

रिअॅलिटी चेक पाहणी: नाही. चिनी भाषेचे अभ्यासक्रम पाकिस्तानात शिकवण्यात यावेत, अशा शिफारशीचा ठराव पाकिस्तानच्या संसदेने पारित केला. मात्र पाकिस्तानात चिनी भाषेला अधिकृत दर्जा देण्याचा कोणताही मनसुबा नाही.

चिनी भाषेला पाकिस्तानला अधिकृत दर्जा दिल्याचं वृत्त पाकिस्तानच्या 'अब तक' उर्दू वृत्तवाहिनीने दिलं होतं. ब्रेकिंग न्यूज सांगत त्यांनी ही बातमी दिली होती.

पाकिस्तान संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात 19 फेब्रुवारीला पारित झालेल्या ठरावाचा संदर्भ 'अब तक'ने दिला होता.

पाकिस्तानच्या संसदेने सभागृहात ठराव पारित केला खरा, मात्र त्याचा संदर्भ वेगळा होता. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरशी (सीपेक) संलग्न असलेल्या व्यक्तींनी चिनी भाषेचं शिक्षण घेण्याची शिफारस संसदेनं केली होती. जेणेकरून प्रकल्पाशी निगडीत व्यक्तींना एकमेकांशी बोलताना तसंच कागदोपत्री व्यवहार करताना अडचण येऊ नये.

चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) अंतर्गत चीनने पाकिस्तानमध्ये विविध पायाभूत प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी 6.2 कोटी डॉलर्सची मोठी गुंतवणूक केली आहे.

फेक न्यूज

भाषा शिकण्यासाठीची शिफारस आणि चीन भाषा अधिकृत करण्याचा प्रस्ताव, या दोन गोष्टींमधल्या गोंधळाला भारतातील ANI वृत्तसंस्था, इंडिया टुडे आणि फायनॅन्शियल एक्स्प्रेस सारखी प्रसारमाध्यमं बळी पडली. पाकिस्तान आणि चीनदरम्यान वाढणारी जवळीक, अशा आशयाचं वृत्तांकन भारतीय प्रसारमाध्यमांनी यावर केलं.

एवढंच नव्हे तर पाकिस्तानचे अमेरिकेतील माजी राजदूत यांनीही 'अब तक'चं खोट्या बातमीचं ट्वीट रिट्वीट केलं. ही बातमी मग इतकी पसरली की अखेर पाकिस्तान संसदेला याप्रकरणी स्पष्टीकरण द्यावं लागलं.

चीनने पाकिस्तानातील पायाभूत प्रकल्पांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली आहे.

नंतर ही बातमी प्रसिद्ध करणाऱ्या भारतीय प्रसारमाध्यमांना घटनेतली मेख लक्षात आली आणि त्यांनी चूक कबुल केली आणि आपल्या बातम्या मागे घेतल्या.

या फेक न्यूजची प्रतिक्रिया चीनमध्येही उमटली. शांघाय अॅकॅडमी ऑफ सोशल सायन्सेसच्या ह्यू झियोंग यांनी ही बातमी म्हणजे चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न आहे असं मत व्यक्त केलं.

अधिकृत भाषा

उर्दू ही पाकिस्तानची राष्ट्रीय भाषा आहे. मात्र व्यावहारिक कारणांसाठी इंग्रजी भाषेचा अधिकृत भाषा म्हणून उपयोग...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानमध्ये गेल्या काही काळात चीनचा प्रभाव वाढत चालला आहे. तो कितपत खरा आणि खोलवर आहे, याचा हा #RealityCheck.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका पुलावरून घसरून या ट्रेनचे जवळपास ८ ते ९ डबे पुलाखालील महामार्गावर येऊन पडले. त्यामुळे एक विचित्रच अपघात झाला. ट्रेनचं इंजिनही पुलावरून खाली रस्त्यावर काही दूर अंतरावर जाऊन पडलं.

ऐन गर्दीच्या वेळेत ही घटना घडली. त्यामुळे महामार्गावरील काही वाहनांच नुकसान झालं आहे. या अपघातानंतर १०० हून अधिक जखमींना जवळच्या हॉस्पीटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. यातील बहुतांश जखमींची प्रकृती गंभीर आहे.

अपघातग्रस्त डब्यांची पाहणी करण्यात आली असून त्यात ३ जणांव्यतिरिक्त कुणी मृत्यूमुखी आढळलं नसल्याचं स्थानिक प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

महामार्गावर डबे कोसळल्यामुळे एकूण ७ वाहनाचं नुकसान झालं आहे. त्यापैकी २ मोठे ट्रक आहेत.

दोन इंजिनांसह १४ डब्यांची ही ५०१ क्रमांकाची ट्रेन तिथल्या स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी ६ वाजता सिएटलहून निघाली होती. ही ट्रेन दक्षिणेकडच्या पोर्टलँडला पोहोचणार होती. टॅकोमा भागात ही ट्रेन आली असता स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी ७.३० वाजता हा अपघात झाला.

या ट्रेनमधून रेल्वे कर्मचाऱ्यांसह एकूण ७७ प्रवासी प्रवास करत होते. अमेरिकेचं नॅशनल ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड या अपघाताची सखोल चौकशी करणार आहे.

या अपघातानंतर लगेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विट करत मृतांच्या कुटुंबीयांबद्दल आपली सहानुभूती व्यक्त केली आहे.

तसंच अमेरिकेतले रस्ते, पूल आणि पायाभूत सुविधाबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तसंच देशातली पायाभूत सुविधा अद्यावयत करण्यासाठी मोठं काम सुरू करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेतल्या वॉश्गिंटनमध्ये पॅसेंजर अॅमट्रॅक ट्रेनला सोमवारी झालेल्या भीषण अपघातात ३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर १०० हून अधिक जण जखमी झाल्याचं वृत्त आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका बाजूने राम जेठमलानी युक्तिवाद करत आणि दुसऱ्या बाजूने KTS तुलसी तो खोडून काढण्यासाठी प्रतिवाद करत.

हे सगळं सुरू असताना हा तरुण मुलगा वकिलांच्या युक्तिवादापेक्षा न्यायाधीशांच्या चेहऱ्यावरच्या बदलत्या भावाकडे नजर ठेवून असे.

सुनावणीदरम्यान तो सतत हनुमान चालीसाचा जप करत असे.

2010 पर्यंत या तरुण मुलाबद्दल कुणाला फारशी माहिती नव्हती. याचं नाव जय शहा. जय अमित शहा. भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षांचा एकुलता एक मुलगा.

2010 मध्ये अमित शहा यांना सोहराबुद्दीन एन्काउंटर प्रकरणी अटक झाली होती.

त्या वेळी वडिलांच्या जामीन अर्जावरच्या सुनावणी प्रकरणी पहिल्यांदा लोकांचं आणि माध्यमांचंही लक्ष जय शहा यांच्याकडे गेलं.

गुजरात उच्च न्यायालयानं अमित शहा यांना जामीन मंजूर केला, पण सर्वोच्च न्यायालयानं अमित शहांना गुजरातमध्ये जायला बंदी घातली. अमित शहा गुजरापासून दूर दिल्लीला गेले. त्या वेळी ते गुजरातच्या नारणपुरा मतदारसंघाचे आमदार होते.

अमित शहा त्यांच्या मतदारसंघापासून दूर गेल्यानंतर त्यांच्या अनुपस्थितीत मुलगा जय यांचं नाव पुढे आलं आणि मतदार आपल्या मागण्या घेऊन जय शहांकडे जाऊ लागले. त्याच वेळी जय यांना वडिलांच्या स्टॉक मार्केट व्यवसायातही लक्ष घालावं लागत होतं.

या काळात जय शहा यांना जवळून ओळखणाऱ्या आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या सांगण्यानुसार याच काळात या तरुण मुलाचं व्यक्तिमत्त्व घडत गेलं.

वडिलांच्या पायावर पाऊल ठेवत जय शहा यांनी गुजरात क्रिकेट असोसिएशनमध्ये प्रवेश मिळवला.

नरेंद्र मोदी भारताच्या पंतप्रधानपदी पोहोचल्यावर गुजरात क्रिकेट असोसिएशनच्या चेअरमनची रिकामी झालेली खुर्ची अमित शहा यांना मिळाली.

अमित शहा यांची भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नेमणूक झाल्यावर त्यांनी या पदाचा कार्यभार मुलगा जय यांच्याकडे सोपवला आणि जय शहा गुजरात क्रिकेट असोसिएशनच्या सहसचिवपदी नेमले गेले.

गुजरात क्रिकेट असोसिएशनचे माजी पदाधिकारी हितेश पटेल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, 'अमित आणि जय शहा यांची व्यक्तिमत्त्व वेगळी आहेत. जय खूपच लो प्रोफाइल राहणं पसंत करतात.'

'गुजरात क्रिकेट असोसिएशनसारख्या मोठ्या संघटनेचं दैनंदिन कामकाज सांभाळायला त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ नसतो आणि वडील अमित शहा यांच्याएवढी समजही नाही', असंही पटेल म्हणाले.

जय शहा इंजिनिअर असून निरमा इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूटची पदवी त्यांच्याकडे आहे. आपली सहाध्यायी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2010 मध्ये एक 20 वर्षांचा मुलगा देशातले नामवंत वकील राम जेठमलानी यांच्याबरोबर गुजरात हायकोर्टात येत असे. कोर्टाच्या कामकाजादरम्यान वकील बसतात त्याच्या मागे दुसऱ्या रांगेत बसून तो सगळी सुनावणी ऐकत असे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका बाजूला दलित समाजातून आलेलं पण नंतर प्रस्थापितांमधलं झालेलं सुशीलकुमार शिंदेंचं जुनं नेतृत्व, दुस-या बाजूला वंचितांच्या अस्मिता गेल्या सरकारच्या काळात दाबल्या गेल्या असं म्हणत आणि त्यातून निर्माण झालेल्या प्रस्थापितांविरोधातल्या रागाचा आधार घेऊन नव्यानं उभं राहिलेलं प्रकाश आंबेडकरांचं नेतृत्व आणि त्यांच्यासमोर राजकारणात नवखे, पण धार्मिक गुरु असलेले जयसिद्धेश्वर स्वामी अशी सोलापूरात लढत आहे. त्यामुळेच समकालीन भारताचं सामाजिक आणि राजकीय चित्र सोलापूरच्या निवडणुकीत दिसतं आहे.

सोलापूर हा सामाजिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण आणि गुंतागुंतीचाही मतदारसंघ आहे. आंबेडकरवादी चळवळीचं सोलापूर कायमच एक केंद्र राहिलेलं आहे. दलित समाजातील विविध वर्गांची इथली लोकसंख्याही मतांच्या गणितात निर्णायक आहे.

बिडी कामगार असतील वा सूतगिरणी कामगार, आता बहुतांशी कमी होत गेलेल्या या उद्योगांतला कामगारवर्ग इथे मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे हे मार्क्सवादी चळवळीचंही केंद्र होतं आणि कम्युनिस्ट नेते नरसय्या आडम हे मध्य सोलापूरातून विधानसभेत निवडूनही जायचे. सोलापूरमध्ये मुस्लिम समाजाची लोकसंख्याही निर्णायक आहे. दीर्घ काळ कॉंग्रेसचा समर्थक राहिलेला हा सोलापुरातला समाज २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत 'एमआयएम'च्या मागे राहिल्याने काँग्रेसच्या प्रणिती शिंदेंसाठी लढत अत्यंत चुरशीची झाली होती.

कर्नाटक आणि आंध्र-तेलंगणाच्या सीमेला लागून असलेल्या सोलापुरात लिंगायत समाजाची मोठी लोकसंख्या आहे. शिवयोगी सिद्धेश्वरांच्या वास्तव्यामुळे लिंगायत समाजासाठी सोलापूरचं महत्व अधिक आहे. सोलापूर हे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीचंही मोठं केंद्र राहिलेलं आहे. सोलापूरसोबतच जवळचा पंढरपूर, अकलूज, मंगळवेढा हा सगळाच सहकाराचा पट्टा म्हणून ओळखला जातो. सोलापूरच्या मतांच्या गणितात मराठा समाजाची भूमिकाही निर्णायक मानली जाते. यासोबतच, सोलापूर शिक्षणाचं केंद्र असल्यानं सुशिक्षित आणि पांढरपेशा वर्गही मोठ्या संख्येनं आहे. अशा या वेगवेगळ्या प्रवाहांची यंदाच्या निवडणुकीतली भूमिका महत्वाची बनली आहे.

सोलापूरात ४० वर्षांपासून अधिक काळात ज्यांचं नेतृत्व प्रस्थापित झालं, राज्याचे ते मुख्यमंत्री झाले आणि देशाचे गृहमंत्री झाले असे सुशीलकुमार शिंदे एका बाजूला आहेत. काँग्रेसनं कायमच दलित समाजातलं नेतृत्व म्हणून त्यांचा चेहरा राष्ट्रीय स्तरावरही पुढे केला. सुशीलकुमार कायम सोलापूर शहरातून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सोलापूर लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक ही केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील महत्त्वाची निवडणूक ठरणार आहे. केवळ हाय-प्रोफाईल उमेदवार या राखीव असणा-या मतदारसंघातून उभे आहेत म्हणून ती महत्वाची आहे असं नाही. तर देशभरात चर्चिल्या जाणा-या धार्मिक मुद्द्यांवरवरच्या ध्रुवीकरणाचं आणि सोबतच महाराष्ट्रात महत्त्वाचं ठरत असलेल्या जातीय मुद्द्यांवरच्या मतविभागणीचं चित्रं एकत्रितपणे या निवडणुकीत दिसतं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका बाजूला पुणं देशात प्रतिदशलक्ष लोकसंख्येमागे सर्वाधिक टेस्ट्स करणारं शहर आहे, तर दुसरीकडे आरोग्य यंत्रणा उभारण्यासाठी झगडणारंही हे शहर आहे. अशी पुण्याची कोरोनाविरुद्धची लढाई आहे, जी दिवसागणिक लांबत चालली आहे. पुण्याची अशी स्थिती का झाली याची कारणं शोधणारा हा ग्राऊंड रिपोर्ट.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना संसर्गासाठी पुणे शहर आणि जिल्हा देशातला संवेदनशील हॉटस्पॉट बनला. मुंबई, दिल्ली अशा शहरांना मागे टाकत पुणे सर्वाधिक अॅक्टिव्ह केसेस असलेलं शहर बनलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका बाजूला स्वतःचा पुत्र माधवराव शिंदे आणि दुसऱ्या बाजुला 'धर्मपुत्र' अटलबिहारी वाजपेयी अशा विचित्र कोंडीत राजमाता विजयाराजे सापडल्या होत्या.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

1984 साली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निधनानंतर लोकसभेची निवडणुकीचं पुन्हा एकदा रणशिंग फुंकलं गेलं. सर्व सहानुभूती काँग्रेसच्या बाजूने असल्याचं तेव्हा स्पष्ट दिसतच होत. त्यामुळे लोकसभा प्रवेशासाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांना सुरक्षित मतदारसंघ निवडण्याची गरज होती.

त्यामुळेच वाजपेयी यांनी ग्वाल्हेरची निवड केली. एकतर या मतदारसंघाचं त्यांनी 1971 साली प्रतिनिधित्व केलं होतं. ते त्यांचं जन्मगावही होतं. त्यामुळे त्यांना हा मतदारसंघ सुरक्षित वाटला असावा. पुन्हा मदतीसाठी राजमाता होत्याच.

माधवराव शिंदे यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर शेजारच्या गुणा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचं निश्चित केलं होतं. त्यामुळे वाजपेयी यांना लोकसभा प्रवेशासाठी हा एक आदर्श मतदारसंघ वाटणं अगदीच साहजिक होतं. त्यांच्याविरोधात काँग्रेसने विद्या राजदान यांना उमेदवारी दिली होती.

पण सगळं ठरल्यासारखं होणार नाही हे निवडणुकीच्या आधीच दिसून आलं. निवडणुकीचा अर्ज भरण्याच्या शेवट्या दिवशी मुदत संपायच्या फक्त दीड तास आधी माधवराव शिंदे आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर ग्वाल्हेरमध्ये आले आणि त्यांना ग्वाल्हेरमधून अर्ज भरला. अटलबिहारी वाजपेयी यांना यावर काहीच करता आले नाही. आता माधवराव शिंदे विरुद्ध अटलबिहारी वाजपेयी असा सामना अटळ होता.

आपण विजयाराजे शिंदे यांचे धर्मपुत्र आहोत असं अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जाहीर केल्यामुळे विजयाराजे यांच्यासमोर आता कोणाच्या विरुद्ध प्रचार करायचा असा पेच निर्माण झाला. त्यांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराविरोधात म्हणजेच आपल्याच मुलाच्या विरोधात प्रचार करण्याचं निश्चित केलं. वीर संघवी आणि नम्रता भंडारे यांनी लिहिलेल्या अ लाइफ ऑफ माधवराव सिंदिया या पुस्तकात या सर्व घटनेचा साद्यंत वृत्तांत प्रसिद्ध झाला आहे.

विजयाराजेंचे प्रयत्न अपुरे पडले. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेसबद्दल निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेमध्ये माधवराव शिंदे विजयी झाले. पण या निमित्तानं ग्वाल्हेरच्या या राजघराण्यातल्या आई-मुलाचे ताणलेले नातेसंबंध पुन्हा एकदा सगळ्यांसमोर आले. या निवडणुकीच्या काळात विजयाराजेंनी 'मुलांनी आपल्या आयांना अशा अग्निपरीक्षेला सामोरं जायला लावू नये,' असं म्हटलंही होतं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एखाद्या आईवर स्वतःच्या मुलाविरोधात प्रचार करण्याची वेळ भारतीय राजकारणात पहिल्यांदाच आली असावी.  1984 साली ती वेळ ग्वाल्हेरमध्ये आली. विजयाराजे शिंदे आणि माधवराव शिंदे हे या माता आणि पुत्राला एकमेकांच्या विरोधात राजकीय प्रचार करण्याची वेळ आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका मतदान केंद्रानजीक हा स्फोट झाला.

बीबीसी उर्दूचे प्रतिनिधी मोहम्मद काझीम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पूर्वीच्या बायपासजवळ हा स्फोट झाला. मृत लोकांमध्ये पोलिसांचाही समावेश आहे.

PML-N, PPP आणि PTI पक्षाच्या नेत्यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आहे.

माजी क्रिकेटपटू आणि पीटीआईचे चेअरमन इम्रान खान म्हणाले, 'क्वेटामधील हल्ला पाकिस्तानमधील लोकशाही प्रक्रियेला खीळ बसवण्यासाठी आहे. निरपराध माणसांच्या मृत्यूने अतीव दु:ख झालं आहे. पाकिस्तानच्या जनतेने मोठ्या प्रमाणावर मतदान करून कट्टरवाद्यांचे मनसुबे उधळून लावावेत'.

सिंध प्रांतातील लरकाना पीपल्स पार्टीच्या पोलिंग कॅम्पबाहेर झालेल्या स्फोटात तीन कार्यकर्ते जखमी झाले. बीबीसी उर्दूचे प्रतिनिधी रियाझ सोहेल यांच्यानुसार शाह मुहम्मद पोलिंग स्टेशनच्या बाहेर पीपीपी पक्षाच्या कॅम्पजवळ हा स्फोट झाला. जखमींना रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे.

कट्टरवाद्यांच्या या मनसुब्याने मतदारांना घाबरवलं जाऊ शकत नाही असं पीपीपीचं म्हणणं आहे.

खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातल्या सवाबी शहरात तहरीक-ए-इन्साफ आणि आवामी नॅशनल पार्टीच्या समर्थकांमध्ये झालेल्या मारामारीत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून चारजण जखमी झाले आहेत.

मतदानाची संवेदनशीलता आणि तालिबानचा धोका लक्षात घेऊन या निवडणुकांसाठी 3 लाख 70 हजार एवढं प्रचंड फौज तैनात करण्यात आली आहे.

पाकिस्तानात 270 जागांसाठी निवडणुका होत आहेत. निवडणुकीत 95 पक्षांचे मिळून 11,676 उमेदवार रिंगणात आहेत.

अधिकृत मतदारांची संख्या 10 कोटी 59 लाख 55 हजार 409 एवढी आहे.

ही बातमी अपडेट होत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदान सुरू असताना क्वेटा शहरात झालेल्या जोरदार हल्ल्यात 31 जणांचा मृत्यू झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका महिलेवर स्टॉकिंगचा खटला दाखल करून तिला अटक करणाऱ्या पोलिसांना दिल्ली उच्च न्यायालयानं हे प्रश्न केले. महिला वकील दीपा आर्या यांचा आरोप आहे की दिल्ली पोलिसांनी त्यांना त्यांच्या घराचं दार तोडून, घरातून बाहेर खेचलं.

पोलिसांनी मालमत्तेच्या एका प्रकरणात ही कारवाई केली आहे.

पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार उच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकार आणि गृह मंत्रालयानं या प्रकरणात कारवाई करत पाच जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीच्या आधी अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

पण महिला पाठलाग करतात का?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी सगळ्यात आधी पाठलाग आणि छळवणूक प्रकरणांमध्ये कायदा काय सांगतो, ते पाहूया.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354D नुसार, जर एखाद्या महिलेने कोणत्याही पुरुषाला स्पष्टपणे आपली असहमती दाखवली असेल, तरीही तो पुरुष तिचा पाठलाग करत असेल, किंवा तिला अडचण होईल, आणि त्यामुळे मानसिक छळ होईल, असं वागेल, तर त्याला गुन्हेगार मानलं जाईल.

आणि हेच सगळं जर एखादा पुरुष इंटरनेट किंवा ईमेल किंवा फोनचा वापर करून करत असेल तरी त्याला छळवणूक मानलं जाईल. त्यात दोषी आढळलेल्या पुरुषाला पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

2012 मध्ये दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर, Criminal Amendment Act मध्ये छळवणूक म्हणजे चुकीच्या इराद्यानं महिलेच्या पाठलागाला दंडनीय अपराध मानलं गेलं आहे.

या कायद्यावर जर स्पष्ट विश्लेषण केलं तर हेच लक्षात येतं की छळवणूक केवळ पुरूषच करू शकतात, हे जणू गृहितच धरण्यात आलं आहे.

पुरूषांसाठी कायदा नाही?

पण जर एखाद्या पुरुषाबरोबर छळवणुकीची घटना झाली तर, किंवा एखाद्या महिलेने बलात्कार केला तर? तुम्हाला हे वाचून आश्चर्य वाटेल की अशा घटनांसाठी कोणताही कायदा नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ वकील रेखा अग्रवाल सांगतात, "IPC 354D फक्त पुरुषांना लागू आहे. हा कायदा स्त्रियांना लागू होणार नाही. भारतीय दंड संहितेत पुरुषांच्या छळवणुकीप्रकरणी कोणताही कायदा नाही."

"जेव्हा आपण 21व्या शतकात आधुनिक भारताबद्दल बोलतो. जे काम पुरुष करतात, तेच काम स्त्रियादेखील करू शकतात. त्यात छळवणुकीचाही समावेश आहे. मला वाटतं की स्त्रियांनी केलेल्या छळवणुकीसाठी कोणताच कायदा अस्तित्वात नाही."

 'स्त्रियांनी केलेल्या छळवणुकीबाबत कोणताच कायदा अजूनही नाही', असं राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष ललिता कुमारमंगलम यांनी सांगितलं. त्या पुढे म्हणाल्या, 'जर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"पोलीस एका महिलेविरुद्ध स्टॉकिंगचा (पाठलाग आणि छळवणूक) खटला कसा दाखल करू शकतात? हे शक्यच नाही. हे मला मान्य नाही!"


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका मुलाला बाहेर घेऊन येण्यासाठी 2 डायव्हर असून एक डायव्हर मागे तर एक डायव्हर पुढे असं आणि त्यांच्या मध्ये एक मुलगा अशा पद्धतीनं मुलांना बाहेर काढल जातं आहे. मुलांसाठीचा ऑक्सिजन सिलिंडर पुढच्या डायव्हरच्या हातात देण्यात आला आहे.

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

थायलंडमध्ये गुहेत अडकलेल्या मुलांना गुहेतून बाहेर काढण्यासाठी मोहीम सुरू झाली आहे. काही मुलांना बाहेर काढण्यात यश आलं आहे. पण ही मोहीम तितकी सोपी नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका मुलीवर पुन्हा अॅसिड टाकलं गेलंय आणि तिची मृत्यूशी चाललेली झुंज अयशस्वी ठरलीये याची तडफड त्यांच्या आवाजात जाणवत होती.

बीडमध्ये ऐन दिवाळीत एका मुलीवर झालेला अॅसिड हल्ला आणि त्यानंतर तिचा झालेल्या दुःखद मृत्यू यामुळे महाराष्ट्र हळहळत आहे.

बीडमध्ये अ‍ॅसिड आणि पेट्रोल टाकून नांदेडच्या तरुणीला जिवंत जाळलं.

22-वर्षाची मुलगी आणि तिचा मित्र दोघे पुण्याहून परतत असताना ही घटना घडली आहे. याच मित्राने कथितरित्या आधी तिच्यावर अॅसिड टाकले आणि त्यानंतर पेट्रोल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप आहे.

या घटनेत पीडित मुलगी 48 टक्के भाजली होती. आरोपी तिला तिथेच टाकून फरार झाला असल्याचंही म्हटलं जातंय. ही मुलगी त्याच परिसरात 12 तास तडफडत पडली होती, अशी धक्कादायक माहिती समोर येतेय.

बीडचे पोलीस उपअधीक्षक भास्कर सावंत यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, "ही तरूणी भाजलेल्या अवस्थेत मांजरसुभा -केज या रस्त्यावरील येळंबघाट गावाजवळच्या खाणीत आढळून आली. पोलिसांनी तिला पुढच्या उपचारांसाठी बीड शासकीय रूग्णालयात हलवलं पण सोमवार, 16 नोव्हेंबरला सकाळी या मुलीचा मृत्यू झाला."

तिच्या प्रियकराने रात्री ती झोपेत असताना तिचा गळा दाबला आणि तिच्यावर आधी अॅसिड टाकलं आणि मग पेट्रोल टाकून पेटवून दिलं अशीही माहिती पोलिसांनी दिली.

आरोपी मुलीच्याच गावचा राहणारा आहे. मुलीचे वडील दिगंबर हणमंत यांनी आरोपीला कठोर शासन व्हावे अशी मागणी केली आहे.

याप्रकरणी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी महाराष्ट्राला या घटना नवीन नाहीत असं म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांनी यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे. फक्त बैठका न घेता माहिती घेऊन एक स्पेशल फोर्स प्रत्येक जिल्ह्यात विशिष्ट घटना हाताळण्यासाठी लावली पाहिजे. खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपीला कठोर शिक्षा दिली जावी अशीही मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान, आरोपीला अटक झाली आहे. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ही केस फास्टट्रॅक न्यायालयात चालवली जाईल, असंही आश्वासन दिलं आहे.

अशा प्रकारचे अॅसिड हल्ले होण्याची महाराष्ट्रात आणि देशातही ही पहिलीच वेळ नाहीये. पण मग महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की याप्रकारचे अॅसिड हल्ले करण्यासाठी सहजासहजी अॅसिड मिळतं कुठून?

दुकानात सर्रास अॅसिड विकायला सुप्रीम कोर्टाने 2013 साली बंदी घातली. वाढत्या अॅसिड हल्ल्यांना पायबंद घालण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता. कोर्टाने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"30 रूपयांची बाटली मिळते कुठल्याही कोपऱ्यावरच्या दुकानात. कोणी काहीही विचारत नाही. त्या 30 रुपयांनी माझ्यासारख्या कित्येकींचं आयुष्य बरबाद केलेलं आहे," स्वतः अॅसिड हल्ल्याच्या बळी ठरलेल्या दौलतबी खान मला फोनवर सांगत होत्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका मुस्लीम कुटुंबात ती लहानाची मोठी झाली. आता डाफिया बाईंचं वय 85 वर्षं आहे. आजही त्यांना मूळ कुटुंबाला भेटण्याची ओढ आहे. सोशल मीडियामुळे तब्बल 73 वर्षानंतर त्यांना त्यांच्या कुटुंबाची माहितीही मिळालीय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सन 1947ची ही गोष्ट आहे. भारताची फाळणी झाली होती. हजारो लोक एकमेकांच्या नातलगांकडून दूर गेले होते. त्यावेळी 12 वर्षांची डाफिया बाई ही हिंदू मुलगीही पाकिस्तानात हरवली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: एका रात्री तो सराव करत असताना टॉर्चचा प्रकाश पडला आणि त्याला कुणी तरी विचारलं दफनभूमीत काय करत आहेस?

तो मुलगा म्हणाला, "मी दिवसा जे काही चांगलं वाचतो, ते बोलण्याचा सराव इथं रात्री करतो." अशरफ खान नावाची ती व्यक्ती चित्रपटांशी संबंधित होती.

त्यांनी त्या मुलाला विचारलं, "नाटकांत काम करशील?"

तो मुलगा होता कादर खान.

तिथून त्यांच्या फिल्मी जीवनाला सुरुवात झाली आणि हा प्रवास नंतर काही दशकं सुरू राहिला.

कबरस्तानमधील तो सीन

कादर खान यांनी 1977मध्ये 'मुक्कदर का सिंकदर'चं लेखन केलं. त्यात एक महत्त्वाचा सीन आहे, ज्यात अमिताभ बच्चन कबरस्तानमध्ये आईच्या निधनावर रडत असतो. तिथून जाणारा एक फकीर (कादर खान) त्या मुलाला म्हणतो,

"इस फ़कीर की एक बात याद रखना.

ज़िंदगी का सही लुत्फ उठाना है तो मौत से खेलो,

सुख तो बेवफ़ा है चंद दिनों के लिए आता है और चला जाता है

दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है

पोंछ दे आँसू. दुख को अपना ले. तक़दीर तेरे कदमों में होगी और तू मुक्क़दर का बादशाह होगा..."

कादर खान यांनी हा संवाद त्यांच्या घराजवळील कबरस्तानमध्ये लिहिला होता.

'डायलॉग किंग' कादर खान

 70च्या दशकात संवाद लेखन आणि अभिनय यामध्ये कादर खान यांनी मोठं नाव कमावलं होतं.

खून पसीना, लवारिस, परवरिश, अमर अकबर अँथनी, नसीब, कुली अशा सिनेमांची पटकथा किंवा संवाद लिहिणारे कादर खान यांचा अमिताभ बच्चन यांची कारकिर्द सावरण्यात मोठा वाटा होता.

पण त्यांचं सुरुवातीचं आयुष्य संघर्षपूर्ण होतं.

त्यांनीच एकदा सांगतिलं होतं की अफगाणिस्तानात त्यांच्या जन्म होण्यापूर्वी त्यांच्या 3 भावांचं निधन झालं होतं. त्यानंतर त्यांच्या आईवडिलांनी अफगाणिस्तान सोडून भारतात येण्याचा निर्णय घेतला.

पण लवकरच त्यांच्या आईवडिलांचा घटस्फोट झाला. सावत्र वडिलांसोबत त्याचं लहानपण गरिबीत गेलं. असं असतानाही त्यांनी सिव्हील इंजिनीअरिंगमध्ये डिप्लोमा केला आणि कॉलेजमध्ये मुलांना शिकवू लागले.

कॉलेजमध्ये एका स्पर्धेत नरेंद्र बेदी आणि कामिनी कौशल परीक्षक होते. कादर खान यांना या स्पर्धेत अभिनय आणि लेखनासाठी पहिला क्रमांक मिळाला होता. बरोबरीने त्यांना एका सिनेमाचे संवाद लिहिण्याची जबाबदारी मिळाली. पगार होता 1500 रुपये.

1972ला त्यांना जवानी दिवानी आणि नंतर रफ़ू चक्कर हे सिनेमे मिळाले.

मनमोहन देसाईंनी जेव्हा दिलं होतं सोन्याचं ब्रेसलेट...

कादर खान यांच्या आयुष्यात 1974...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ती रात्रीची वेळ होती, मुंबईत घराजवळ असलेल्या एका दफनभूमीजवळ अंधारात आणि निरव शांततेत एक मुलगा तिथं बसून संवाद फेकण्याचा सराव करत होता.