डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रशांत कुमार म्हणाले,  "न्यायवैद्यक चाचणीमध्ये या मुलीचा मृत्यू मानेला झालेल्या दुखापतीमुळे झाला. तसेच गोळा केलेल्या नमुन्यांमध्ये वीर्य सापडलेले नाही असे सांगितले. काही लोकांनी जातीय तणाव निर्माण होण्यासाठी प्रकरणाला वेगळं वळण दिलं. त्यांना शोधून कायदेशीर कारवाई केली जाईल."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"मृत्यूनंतरही व्यक्तीचा सन्मान केला जातो. आपल्या हिंदू धर्मातही याला महत्त्व आहे. पण एका अनाथ मुलीप्रमाणे पोलिसांनी बळाचा वापर करून तिला अग्नी दिला," असं सोनिया गांधी म्हणाल्या.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाने उत्तर प्रदेश पोलिसांना हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणी आणि मध्यरात्री करण्यात आलेल्या पीडितेच्याअंत्यसंस्कारासंदर्भात नोटीस पाठवली आहे.

उत्तर प्रदेश पोलिसांवर याप्रकरणी विरोधी पक्षापासून ते माजी पोलीस अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनीच टीकेची झोड उठवलीय.

माजी आयपीएस अधिकारी व्ही. एन. राय यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले की, 'हे प्रकरण पोलिसांनी संवेदनशीलतेने हाताळणे गरजेचे होते.'

उत्तर प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक दिलीप त्रिवेदी यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले, "ज्या पद्धतीने मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले याचे समर्थन कुणीही करू शकत नाही. असे अजिबात व्हायला नको होते. काही वेळेला कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी काही पावले उचलावी लागतात पण हाथरस हे एक छोटेसे गाव आहे. तुम्ही तिथे अतिरिक्त पोलीस दलाची व्यवस्था करू शकत होता."

उत्तर प्रदेश पोलिसांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळले आहेत. पीडितेवर अंत्यसंस्कार कुटुंबाकडून करण्यात आले असून पोलिसांच्या देखरेखीखाली पार पडले असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

घटनास्थळी असलेले साक्षीदार आणि व्हिडिओ काय सांगतात?

हाथरस सामूहिक बलात्कार पीडितेच्या पार्थिवावर 30 सप्टेंबरला पहाटे अडीच वाजताच्या सुमारास जेव्हा अंत्यसंस्कार झाले तेव्हा तिथे अनेक पत्रकार उपस्थित होते. अंत्यसंस्काराच्या आधी आणि नंतरचे काही फोटो आणि व्हिडिओ काल रात्रीपासून सोशल मीडियावर येत आहेत.

दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटलबाहेर आंदोलक

या घटनेचे साक्षीदार असलेले पत्रकार सांगतात, पोलिसांनी बळजबरीने मृतदेह जाळला. व्हिडिओमध्ये विरोध करणाऱ्या गावकऱ्यांना पोलीस मारताना, ओरडताना दिसतात. पीडितेच्या कुटुंबावरही दबाव टाकताना दिसतात.

एका व्हिडिओमध्ये पीडितेची आई आपल्या मुलीचे पार्थिव घरी आणले तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हाथरस सामूहिक बलात्कार पीडितेच्या पार्थिवावर रात्री अंत्यसंस्कार केल्याप्रकरणी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी न्यायाची मागणी केली आहे. "हाथरसच्या निर्भयाचा मृत्यू झाला नाही तर तिला मारण्यात आले," असाही आरोप सोनिया गांधी यांनी केला आहे.  मात्र उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा-सुव्यवस्था) प्रशांत कुमार यांनी संबंधित मुलीवर बलात्कार झाला नसल्याची माहिती माध्यमांना दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी एक रुपयाचा दंड ठोठवण्यात आला होता.

आपल्या ट्वीटमध्ये त्यांनी मध्य प्रदेश सरकारकडून करण्यात आलेल्या आदिरातिथ्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

"सरन्यायाधीशांनी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आणि पुन्हा आपल्या स्वगृही नागपूर प्रवासासाठी मध्य प्रदेश सरकारने दिलेल्या हेलिकॉप्टरचा वापर केला. सरन्यायाधीशांसमोर मध्य प्रदेशातील बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाचे प्रकरण प्रलंबित असताना त्यांनी सरकारकडून करण्यात आलेली सोय कशी वापरली?" असा प्रश्न त्यांनी आपल्या ट्वीटमममधून उपस्थित केला आहे.

या ट्वीटमध्ये त्यांनी विनय सक्सेना विरुद्ध मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष आणि इतर प्रकरणांसंदर्भातली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची एक प्रतही जोडली आहे.

6 ऑक्टोबरला या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायाधीश ए एस बोपन्ना आणि वी रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. या सुनावणीचा अंतिम निकाल 4 नोव्हेंबरला देण्यात येणार असल्याचं आदेशात म्हटलं आहे.

मध्य प्रदेश सरकारचे अस्तित्व या निकालावर अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी पुन्हा एकदा मुख्य न्यायाधीशांसदर्भात ट्वीट केले आहे.

मध्य प्रदेशातील आमदारांचे प्रकरण

मध्य प्रदेशातील 22 आमदारांच्या सदस्यत्वाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुरू आहे. या केसची सुनावणी स्वत: सरन्यायाधीश बोबडे करत आहेत.

या सुनावणीचा निकाल मध्य प्रदेश सरकारचे भवितव्य ठरवणारा आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून आदरातिथ्य स्वीकारणे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न वकील प्रशांत भूषण यांनी उपस्थित केला आहे.

तुम्हाला आठवत असेल की, मध्य प्रदेशात कित्येक महिने जोरदार राजकीय नाट्य रंगले होते आणि त्यानंतर राज्यातील कमलनाथ यांच्या सरकारमधील काँग्रेसचे काही आमदार पक्ष सोडून गेले.

यानंतर कमलनाथ यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले आणि भाजपचे शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाले. काँग्रेसच्या वतीने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष विनय सक्सेना यांनी कथित 22 बंडखोर आमदारांना बडतर्फ करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

सरन्यायाधीश एस ए बोबडे

या याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. 4 नोव्हेंबरला या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताचे सरन्यायाधीश एस ए बोबडे सुट्ट्यांसाठी मध्य प्रदेशात होते. तिथे त्यांच्या खासगी प्रवासासाठी मध्य प्रदेश सरकारने हेलिकॉप्टरची सोय केल्यासंदर्भात प्रशांत भूषण यांनी ट्वीट केले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी केलेली चर्चा आणि काही मागण्या मान्य झाल्यामुळे आता मात्र पीडितेचे कुटुंबीय अंत्यसंस्कारासाठी तयार झाले आहेत. कुटुंबीयांनी तरुणीच्या मृतदेहाला शेजारच्या गावात आपल्या परंपरांनुसार दफन केलं आहे.

पीडित तरुणीचा शुक्रवारी (6 डिसेंबर)  दिल्लीतल्या सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला. आगीत जवळपास 90 टक्के भाजलेल्या या तरुणीला आधी उन्नावहून लखनौ आणि नंतर दिल्लीतल्या सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये पोहोचवण्यात आलं. मात्र या तरुणीनं 2 दिवसांत अखेरचा श्वास घेतला.

यापूर्वीच तरुणीच्या घरात शोकाचं वातावरण होतं, तिच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण गाव सुन्न झालंय. दुसरीकडे गावातल्या आरोपींचे नातेवाईक त्यांना निर्दोष म्हणत आहेत. गावात मोठ्या प्रमाणावर पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत.

यादरम्यान या प्रकरणातील 5 आरोपींना सीजेएम कोर्टात दाखल करण्यात आलं, त्यानंतर त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.

पीडित तरुणानं उपचारादरम्यान उन्नावमधील न्यायालयात साक्ष दिली होती. यानंतर काही तासांमध्येच पोलिसांनी 5 जणांना अटक केली होती.

पीडितेचं घर

उन्नाव शहरापासून जवळपास 50 किमी अंतरावरील बिहार पोलीस स्टेशनअंतर्गत पीडितेचं गाव येतं. गावात प्रवेश केल्यानंतर काही अंतरावर पीडितेचं कच्च्या मातीचं घर आहे.

तरुणीचे वयस्कर वडील घराबाहेर उभे होते. ते नेहमी मुलीला स्टेशनपर्यंत सोडायला जात, पण गुरुवारी ती एकटीच गेली होती.

"कोर्ट किंवा इतर कामांसाठी ती एकटी किंवा भावासोबत बाहेर जात असे," असं पीडितेची वहिनी सांगते.  पीडितेला 5 बहिणी आणि 2 भाऊ आहेत.

प्रेमविवाह आणि गँगरेप

मुलीची शेजारच्याच मुलाशी ओळख होती. त्या दोघांनी प्रेमविवाह केला होता, पण नंतर त्यांच्या नात्यात वितुष्ट निर्माण झालं.

तरुणीनं या वर्षीच्या मार्चमध्ये तरुण आणि त्याच्या मित्राविरोधात सामूहिक बलात्काराची तक्रार नोंदवली होती. यांतील मुख्य आरोपीला अटक झाली आणि काही दिवसांनंतरच त्याची जामीनावर सुटका झाली.

पीडितेची वहिनी

"या दोघांनी लग्न कधी केलं, याची माहिती आम्हाला नव्हती. तरुण आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी इथं येऊन आमच्याशी भांडणं केली, आम्हाला मारहाण केली, तेव्हा या दोघांच्या लग्नाबद्दल आम्हाला कळलं. त्यानंतर मुलीनं सांगितलं, की त्या दोघांनी कोर्टात लग्न केलं आहे. पण आता तो तरुण हे लग्न मान्य करण्यास तयार नाहीये."

आरोपींच्या घरची परिस्थिती

तरुणीच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"आमच्या मागण्या मान्य होत नाही आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वत: येत नाहीत, तोपर्यंत मुलीचे अंत्यसंस्कार करणार नाही," अशी भूमिका उन्नावमधील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडित तरुणीच्या कुटुंबीयांनी घेतली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रशासनाच्या सोयीसाठी मुंबई महानगरपालिकेचे पूर्व उपनगर, पश्चिम उपनगर आणि मुंबई शहर असे तीन भाग करावेत असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने त्यांच्या वाचकांना प्रश्न विचारला होता की, काँग्रेसच्या या प्रस्तावाबद्दल तुमचं काय मत आहे.

वाचकांनी त्यांची मतं खुलेपणानं मांडली. त्यातलीच ही काही प्रतिनिधिक मतं.

सुहास पाठक लिहितात की, "हा प्रशासनाच्या दृष्टीनं योग्य निर्णय आहे." मंगेश गहेरवार यांनीही महापालिकेच्या विभाजनाच्या बाजूने मत दिलं आहे.

गहेरवार म्हणतात,  "काय हरकत आहे मुंबईचं त्रिभाजन करण्यात? मुंबईची लोकसंख्या आणि विस्तार बघता सध्याच्या व्यवस्थेला मर्यादा पडतात हे स्पष्ट आहे."

संदेश सामंत यांनी ट्वीट केलं आहे की, MMRDAचं मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण  NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) प्रमाणेच वेगळं राज्य व्हावं.

"जर विभाजन झालं तर उद्धव ठाकरेंच्या डोक्याला कमी ताप होईल या पावसाळ्यात. नाहीतरी त्यांच्याकडून मुंबईचे प्रश्न पुढच्या 100 वर्षांतही सुटतील असं वाटतं नाही," असा टोमणा मारला आहे मकरंद ननावरे यांनी.

अर्थात सगळ्याच वाचकांना काँग्रेसची भूमिका मान्य नाही. दीपक चौगुले म्हणतात, "काँग्रेसची ही भूमिका न पटणारी आहे. आधीच मुंबईचे लचके तोडले. त्यात असं विभाजन झालं तर वेगवेगळे गट, भाषावार रचना व्हायला वेळ लागणार नाही."

"विभाजन करून काय होणार? लोकांची कामं होणार का?" संजय देशपांडे विचारतात.

"भाषावार सत्ता गाजवण्यासाठी मराठीद्वेषी काँग्रेसची ही खेळी आहे. काँग्रेस मराठीद्वेषी याचा अर्थ सेना किंवा मनसे मराठी लोकांसाठी फारच चांगली असा मुळीच घेऊ नका. मांडवली सगळीकडे होते राजकारणात," असं मत व्यक्त केलं आहे अमोल शेडगे यांनी.

सचिन चव्हाण लिहितात, "काँग्रेसची ही खेळी, भाषावार मतदारसंघ (उत्तर भारतीय/गुजराथी वगैरे) बळकावण्यासाठी केलेली आहे असं वाटतं. यातून किमान एखादा तरी मासा गळाला लागेल अशी भाबडी आशा त्यांना आहे, असं दिसतं."

हे वाचलं का ?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईतल्या साकीनाका परिसरात सोमवारी सकाळी एका फरसाण फॅक्टरीला आग लागली. या आगीत बारा जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर मुंबईमधले काँग्रेसचे आमदार नसीम खान यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या त्रिभाजनाची मागणी केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रश्न : वांद्रे स्टेशनला खूप मोठी गर्दी जमली होती, याला जबाबदार कोण आहे, असं तुम्हाला वाटतं?

अशोक चव्हाण : यामागे अफवा पसरवण्याचं षड्यंत्र आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या अफवा पसरवल्या गेल्या. रेल्वेनेही 14 एप्रिलनंतरचं बुकिंग सुरू ठेवलं. त्याचबरोबर बाहेरच्या राज्यातल्या लोकांसाठी जनसाधारण स्पेशल या पॅसेंजर सोडण्यासाठी दक्षिण मध्य रेल्वेनं माहिती मागवली आहे. हे पत्र माझ्याकडे आहे, हे पत्र व्हायरल झालं.

काही माध्यमांनीसुध्दा याच्या बातम्या दिल्या. यातून लोकांमध्ये गैरसमज होऊन ही गर्दी जमली असावी, पण लॉकडाऊनमध्ये लोकांना दुसर्‍या राज्यात जाऊ देणं हा कायदेशीर विषय आहे. लॉकडाऊनच्या आधी काही निर्णय घेणं अपेक्षित होतं.

प्रश्न : लॉकडाऊनच्या आधी कोणते निर्णय घेणं अपेक्षित होतं, असं तुम्हाला वाटतं?

अशोक चव्हाण : लॉकडाऊन जाहीर करण्याआधी 2-3 दिवसांचा कालावधी द्यायला हवा होता. तेवढ्या वेळेत लोक आपआपल्या घरी गेले असते. आता त्यांचं राहणं-खाणं-पिणं, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. राज्य सरकार त्यांची व्यवस्था करतंय, पण त्या लोकांची घरी जाण्याची मानसिकता आहे. त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात पाठवायचं असेल तर खूप परिश्रम घ्यावे लागतील. त्यासाठी लोकांनी महाराष्ट्रातच राहावं, असं मी आवाहन करतो.

प्रश्न : सकारात्मक बातमी म्हणजे तुमच्या नांदेड जिल्ह्यात अजून एकही रुग्ण नाही. तुम्हीकोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत?

अशोक चव्हाण : आतापर्यंत जिल्ह्यात एकही रुग्ण नाही, पण आम्ही गाफिल नाही. ही लागण भविष्यात कुणालाही होऊ शकते. पण आमचं जिल्हा प्रशासन गेले 20-22 दिवस युद्ध पातळीवर काम करतंय.

बाहेरच्या राज्यातील कामगारांची व्यवस्था करणं असो, सोशल डिस्टन्सिंगची अंमलबजावणी असो किंवा मेडिकलच्या सर्व सुविधा असो, अशा असंख्य गोष्टींसाठी यासाठी संपूर्ण प्रशासन काम करतंय. हे टीमवर्क आहे, त्यामुळे परिस्थिती व्यवस्थित हाताळली जातेय.

प्रश्न: मुंबई-पुण्यासारख्या शहरात दिवसेंदिवस कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा वाढत चाललाय. तिथे अजून काय उपाययोजना करण्याची गरज आहे असं वाटतं?

अशोक चव्हाण: मुळात मुंबई आणि पुण्याची परिस्थितीचं वेगळी आहे. त्याची तुलना इतर जिल्ह्यांशी होऊ शकत नाही. मुंबईत धारावी सारख्या ठिकाणी लोक दाटीवाटीने राहतात. एका घरात 10-12 लोक राहतात. अनेक झोपडपट्टीचे भाग आहेत.

कोरोना हा संसर्गजन्य रोग आहे. त्यामुळे तो पसरायला इथे वेळ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यासमोर कोरोनाचं संकट असताना राज्य सरकार त्याला कसं सामोरं जात आहे, सध्याच्या परिस्थितीत सरकारसमोर कोणती आव्हानं आहेत, याबद्दल बीबीसी मराठीनं राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याशी संवाद साधला. त्या मुलाखतीचा हा संपादित अंश...


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रश्न मंजुषेत भाग घेण्यासाठी फेसबुक युजर्सला browser extensionsची विनंती करण्यात येत होती. त्यानंतर त्यांचं नाव, फोटो, फ्रेंड लिस्टची माहिती गोळा करण्यात येत होती.

2016 ते ऑक्टोबर 2018 पर्यंत 63 हजार वेळा असं झाल्याचं, फेसबुकने सांगितलं आहे.

युक्रेनच्या अँड्रे गोर्बाचेव्ह आणि ग्लेब स्लचेव्हस्की यांना फेसबुकने कोर्टात खेचलं आहे. ते दोघजण Web Sun Group साठी काम करत होते.

 "तुमच्या डोळ्यांचा रंग तुमच्याविषयी काय सांगतो?" लोक तुमच्या सुंदरतेवर प्रेम करतात की तुमच्या बुद्धीमत्तेवर? अशा मथळ्याखाली या प्रश्न मंजुषा होत्या. त्यात सहभाग घेतला की फेसबुकद्वारे तिसऱ्या अॅपवर लॉगिन केलं जायचं.

असं करण पूर्णपणे सुरक्षित होतं पण चुकीच्या मथळ्याखाली लोकांच्या माहितीची चोरी केली जायची. अशा प्रश्न मंजुषेमुळे 63 हजार ब्राऊजर्समधून माहिती गोळा करण्यात आली आहे. या प्रकारामुळे फेसबुकला 75 हजार डॉलर्सचं नुकसान झालं आहे, असं कंपनीनं कोर्टात सांगितलं.

त्या दोघा जणांनी अमेरिकेच्या काँप्युटर हॅकिंगविरोधी कायद्याचं आणि फेसबुकच्या अटी-नियमांचं उल्लंघन केल आहे, असं कंपनीचं म्हणणं आहे.

बीबीसी Web Sun Group कंपनीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहे.

ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीतल्या सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ अँड्रु डायर सांगतात की, "कंपनीनं कोर्टात दिलेल्या कागदपत्रात दिलेल्या माहितीनुसार ते browser extensions ज्या युजरने install केलं त्यांनंतर त्यांच्या फेसबुक खात्यात सरळ प्रवेश करण्यात आला."

फेसबुकची सध्याची व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया अशा संशयित घडामोडी रोखण्यात अपयशी ठरली आहे, असं डायर सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

फेसबुकवर प्रश्न मंजुषेच्या नावाखाली हजारो लोकाचा प्रोफाईल डेटा चोरी करण्यात आला असल्याचं समोर आलं आहे, असं खुद्द फेसबुकनेच सांगितलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रश्न:  औरंगाबादचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी अशी टीका केली आहे की, तुमचा हिंदूशी काय संबध आहे, तुम्ही मंदिराबाबत बोलू नका. याविषयावर औरंगाबादमध्येसुद्धा चर्चा सुरु आहे. तुमच्या पक्षाबद्दलसुद्धा बोललं जातंय. MIM हा असा पक्ष आहे की, ज्याचा झेंडा हिरवा आहे. MIM च्या सभांमध्ये 'नारा-ए-तकदीर' अशा घोषणा दिल्या जातात. आतापर्यंत ज्या पक्षाची प्रतिमा मुसलमानांसाठी काम करणारा पक्ष अशी आहे ते  हा प्रश्न उपस्थित का करत आहेत, असं विचारलं जातंय?

उत्तर : मला सांगा शिवसेनेचा जन्म कोणत्या मुद्यावर झाला होता? शिवसेने कोणत्या मुद्यावर सत्तेत आली आहे? तो फक्त हिंदुत्वाचा मुद्दा होता. शिवसेनेचा आजपर्यंतचा प्रवास पाहिला, तर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीला शिव्या द्यायचे. आता परिस्थिती बदलली आहे. आता तीच शिवसेना जर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत बसू शकते, तर इम्तियाज जलीलसारखा खासदार ज्याला हिंदू लोकांनीही मत दिली, त्यांना मी तुमचा मुद्दा उचलणार नाही असं सांगू का?

मी मुसलमान आहे आणि मी फक्त मुसलमानांच्याच बाबतीत बोलणार, असं म्हणू का? तसं मी करणार नाही. कुणाला पटेल किंवा नाही पटेल, माझ्या पक्षातील लोकांना पटेल किंवा नाही पटेल, मला जे मला चांगलं वाटतं मी तेच करणार. मी खासदार असल्याने मला काय करायचं आहे ते मी कुणा खैरेला विचारणार नाही किंवा शिवसेना सांगते म्हणून त्याच्या आधारावर काही करणार नाही.

तुम्ही माझा विरोध करा पण मला हा प्रश्न विचारायचा आहे की, हिंदुत्वाच्या नावाने तुम्ही सत्तेत आलात. पण इतकी लाचारी कशामुळे आहे की, मंदिरासाठी माझ्यासारख्या खासदाराला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आणि तुम्ही माझा विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर येता.

प्रश्न : MIM आता हिंदुत्वाचं राजकारण करणार आहे का? MIM च्या सभांमध्ये आता 'जय श्रीराम'च्या घोषणा ऐकायला मिळणार का?

उत्तर : आता शिवसेना सेक्युलर पार्टीसोबत गेलेली आहे, तर ते मुसलमानांच्या सभेमध्ये जाऊन 'नारा-ए-तकदीर'चा नारा लावणार आहेत का? हे प्रश्न आपण त्यांना विचारू शकतो का? माझ्या सभेमध्ये मुस्लीम समाजाचे लोक जास्त असतात आणि ते काय घोषणा देतील ते माझ्या हातात नाही.  घोषणा काय देतात हा मुद्दा नाही. मी लोकांच्या पोटाचा विषय बोलत आहे. तो मुद्दा आहे.

प्रश्न : तुम्ही राजकारणाची सुरुवातच मुळात धार्मिक मुद्द्यावरून केली ना... लोकांना अँब्युलन्स मिळत नाहीये,  बेड उपलब्ध होत नाहीयेत. औरंबादमध्ये केस...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लॉकडाऊनचे नियम शिथील होत असताना धार्मिक स्थळंही खुली करण्यासंबंधी राजकारण सुरू झालं आहे. खासदार इम्तियाज जलील यांनीही धार्मिक स्थळं सुरू करण्याबाबत अनुकूलता व्यक्त केली. त्यावरून शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे आणि इम्तियाज जलील यांच्यात शाब्दिक वादही रंगला. याच सगळ्या मुद्दयांवर आमचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी इम्तियाज जलील यांच्याशी संवाद साधला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रश्न: कुणाजवळ माझा आधार क्रमांक असेल तर ती व्यक्ती माझ्याबद्दल कोणती माहिती मिळवू शकते?

उत्तर : तुमच्या आधार क्रमांकाचा वापर करून इतर कुणीही तुमच्याशी संबंधित माहिती मिळवू शकत नाही, असं सरकारनं सांगितलं आहे. म्हणजेच सरकार आणि तुम्ही सोडून इतर तिसऱ्या व्यक्तीकडे तुमचा आधार क्रमांक आणि नाव असेल तर युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी त्याला ते बरोबर आहे की चूक इतकंच सांगू शकते. तुमची इतर माहिती त्या व्यक्तीला मिळवता येऊ शकत नाही.

असं असलं तरी आधारच्या अंतर्गत ऑथेंटिकेशन प्लस ही सेवाही देण्यात येते. यात व्यक्तीचं नाव, वय आणि पत्ता ही माहिती नमूद केलेली असते. ही माहिती एखादी सेवा देणारी कंपनी तसंच पडताळणी करणारी संस्था मिळवू शकते.

खरंतर बँकिंग आणि इतर सेवांना त्यांच्या ग्राहकांबद्दल (KYC) अधिक जाणून घ्यायचं असतं. कंपन्यांना ग्राहक पडताळणीसाठी आधारच्या माध्यमातून माहिती मिळवणं सोपं झालं आहे. कारण त्यांना त्यांच्या ग्राहकांचं व्हेरिफिकेशन करणं आवश्यक असतं.

UIDAI ने (युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया) ई-केवायसीच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनं पडताळणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. वेबसाईटनुसार ही सेवा कॉर्पोरेट जगासाठी आहे. ज्यामध्ये कागदपत्रांशिवाय त्वरित एखाद्या व्यक्तीची पडताळणी होऊ शकते.

उदाहरणार्थ, एखादी मोबाईल कंपनी या माहितीच्या माध्यमातून ग्राहकाच्या पडताळणीची प्रक्रिया लगेच पूर्ण करू शकते. यापूर्वी मात्र कागदपत्रांच्या तपासणीत बराच वेळ लागत होता. आता UIDच्या डेटाबेसमधून आधार क्रमांक आणि फिंगरप्रिंटवरून तुमच्याविषयीची माहिती मिळू शकते.

इतर खासगी कंपन्या आधारवरून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे स्वत:चा स्वतंत्र डेटाबेस तयार करतात. तुमच्या ओळखीला दुसऱ्या माहितीशी जोडू शकतात. याचा अर्थ कोणतीही कंपनी आधारपासून मिळालेल्या माहितीला तुमच्या इतर जसं की वय आणि पत्ता यांच्याशी जोडून ग्राहकांची पडताळणी करू शकते.

ई-कॉमर्स कंपन्यांवर आपण पैशांची जी देवाणघेवाण करतो त्याच्या आधारे तुमची विस्तृत प्रोफाईल तयार करता येऊ शकते. हा डेटाबेस मात्र UIDच्या नियंत्रणाबाहेर असेल. पण आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून याची जोडणी करता येऊ शकते.

डिजिटल अधिकारांसाठीची लढाई लढणारे निखिल पाहवा म्हणतात, "आधार क्रमांकाच्या आधारे अधिक माहिती मिळवली जाऊ शकते."

निखिल आधार योजनेवर टीका करत आलेले आहेत.

पाहवा एक उदाहरण देतात....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बीबीसीच्या या 'आधार विशेष' लेखमालिकेमध्ये आम्ही 'आधार'शी संबंधित अनेक बाबी तुमच्यासमोर आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. एकूण चार लेख असलेल्या या लेखमालिकेमधला हा पहिला लेख आहे. या भागात 'आधार'शी संबंधित प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. नागरिकांच्या डिजिटल हक्कांवर काम करणारे निखिल पाहवा देत आहेत विविध प्रश्नांची उत्तर.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रसंग एक: साल 2008 -  ती अत्यंत घाबऱ्याघुबऱ्या अवस्थेत आपल्या मैत्रिणीला बोलावते. गंभीर चेहेऱ्याने त्या दोघींचं काहीतरी बोलणं होतं. पहिली मैत्रीण अगदी रडकुंडीला आलेली. तर दुसरी तिला धीर देतेय.

आतापर्यंत बाकींच्याची लक्षात ही गोष्ट आलेली. जवळपास कुजबुज सुरू झाली आहे. दुसरी मैत्रीण घाईघाईने आपल्या जागेवर जाते. पर्समधून काहीतरी काढते, जवळच्या हातरुमालात गुंडाळते आणि पहिल्या मैत्रिणीला देते.

पहिली मैत्रिण अक्षरशः धावत प्रसाधानगृह गाठते. तेव्हाही तिच्या चेहेऱ्यावर मेल्याहून मेल्यासारखे भाव असतात. असणारच, भर ऑफिसमध्ये तिची पाळी सुरू झालेली असते ना!

#पाळीविषयीबोलूया या बीबीसी मराठीच्या विशेष लेखमालिकेतला हा लेख आहे. पाळीविषयीचे समज-गैरसमज यावर चर्चा घडवणं, पाळीदरम्यानच्या आरोग्य समस्यांचा वेध घेणं, हा या लेखमालेचा उद्देश आहे.

प्रसंग दोन :साल 2018 "आज माझा काम करायचा मूड नाहीये कारण माझी पाळी सुरू आहे", ती आपल्या पुरुष सहकाऱ्याला (जो तिचा बॉस असतो अर्थात) सांगते.

हे ऐकून तिचा दुसरा पुरुष सहकारी दर महिन्याला पाळी येणं जसं कटकटीचं काम आहे तसंच दररोज दाढी करणं (!) ही वैतागवाणं आहे असं काहीसं पुटपुटतो. पुढचे पाच मिनिटं मग त्याला कोणी बोलूच देत नाही.

एव्हाना इतर सहकारीही चर्चेत सहभागी होतात. मग पुरुषांना पाळी येऊ शकते का याची शास्त्रीय कारणं शोधली जातात. इतर प्राण्यांना पाळी येते का? किती महिन्यातून एकदा, माणूस आणि प्राणी यांच्यातला फरक आणि अनादि अनंत मुद्दे मांडले जातात.

साधारण 10 वर्षांच्या फरकाने महिलांच्या कार्यालयांमध्ये घडलेले हे प्रसंग. दोन मैत्रिणींमधली अपराधी भावनेनं केलेली कुजबूज ते पुरुष-महिला अशा सगळ्या सहकाऱ्यांमध्ये झालेली खुली चर्चा. विषय अर्थात पाळी.

पाळीविषयी मोकळेपणानं गप्पा होणं हा आश्वस्त करणारा बदल आहे. पण मग त्याच्याही पुढे जाऊन अजून एका महत्त्वाच्या विषयावर खुलेपणाने चर्चा का होऊ नये?  पाळी म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिन असं काहीसं समीकरण रूढ होऊ घातलंय.

सरकार स्वस्तात सॅनिटरी नॅपकिन द्यायच्या घोषणा करतंय. सेलिब्रिटी हातात पॅड घेऊन फोटो काढत आहेत आणि गल्लोगल्ली स्वस्तात पॅड बनवणारे छोटे उद्योग उभे राहात आहेत.

पाळीचा, स्पष्टच सांगायचं तर पाळीत वापरलेल्या पॅडचा पर्यावरणावर, कचरा वेचकांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो.

मग पाळीत वापरायला बाजारात मिळणारे पॅड्स वगळता दुसरे काहीच पर्याय नाहीत का?...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाळीतलं आरोग्य म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिन, पाळीविषयी बोलायचं म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिनच्या वापराविषयी बोलायचं असं काहीसं समीकरण रूढ होऊ पाहतंय. बाजारात मिळणारे सॅनिटरी पॅड्स वगळता दुसरे काही पर्याय उपलब्ध आहेत का आणि त्यांची चर्चा होणं का गरजेचं आहे याचा आढावा...


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रसिद्ध तामिळ लेखक पेरुमल मुरुगन यांनी आपण यापुढं कधीही लिहणार नाही असं जाहीर केलं होतं. माझ्यातल्या लेखकाचा मृत्यू झाला आहे. लेखक पेरुमल मुरुगन आता मेला आहे. आता फक्त शिक्षक पेरुमल मुरुगन ( पी. मुरुगन) जिवंत राहील. असं म्हणत त्यांनी लिखाण सोडून दिलं होतं.

2015मध्ये त्यांना उजव्या विचारसरणीच्या संघटनेच्या विरोधाला सामोरं जावं लागलं होतं. त्यामुळं त्यांनी आपण यापुढं कधीही लिहणार नाही असं म्हटलं होतं पण या घटनेच्या दोन वर्षानंतर आता ते एक नवीन कादंबरी घेऊन येत आहे.

त्यांच्या नव्या कादंबरीचं नाव आहे, 'पुनाची' किंवा काळी शेळी. मानवी जगातली असमानता आणि हिंसेची पुनाची एक मूक साक्षीदार बनते. एका काल्पनिक गावात एका वयस्कर दाम्पत्याला ही शेळी मिळते आणि ती त्यांच्या आयुष्यात होणाऱ्या गोष्टी पाहत असते असं या कादंबरीचं कथानक आहे.

'वन पार्ट वूमन' ही कादंबरी प्रकाशित झाल्यानंतर त्यांच्याविरोधात खूप निदर्शनं झाली होती. ही कादंबरी त्यांच्या गावावर झालेल्या घटनांवर आधारित होती असं त्यांचं म्हणणं आहे. या कथेला ऐतिहासिक संदर्भ आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं. या गोष्टी पिढ्यानपिढ्या सांगितल्या जातात. त्याच कथांच्या आधारावर ही कादंबरी लिहण्यात आली होती असं मुरुगन यांनी सांगितलं होतं.

त्यांच्या या कादंबरीवरून वाद निर्माण झाला होता. मुरुगन यांच्या कादंबरीमुळे महिलांची, गावाची आणि धर्माची नाचक्की झाली असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. लोकांच्या दबावामुळे त्यांना नोकरी सोडून अज्ञातवासात जावं लागलं होतं. त्यांची पुस्तकं जाळण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी आपण यापुढं कधीही लिखाण करणार नाही असं म्हटलं होतं.

अनेक जणांनी त्यांच्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. जुलै 2016मध्ये न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात असलेल्या सर्व याचिकांना निकाली काढलं आणि त्यांची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली होती.

मी ज्यावेळी अज्ञातवासात होतो तेव्हाचा काळ माझ्यासाठी फारच खडतर होता. तसेच माझ्या मुलांना या काळात खूप कष्ट भोगावे लागले. माझी पत्नी खंबीरपणे माझ्या पाठीशी उभी राहिली त्यामुळे मी तग धरून राहू शकलो असं मुरुगन यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटलं.

ज्या वेळी मी अज्ञातवासात होतो तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की लिखाण हे माझ्या आयुष्याचा अविभाज्य घटक आहे. लिखाण माझ्या अंगात मुरलं आहे असं मला वाटत असे. या काळात त्यांनी 200हून अधिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

प्रसिद्ध तमिळ लेखक पेरुमल मुरुगन यांनी 2015ला त्यांच्यातील लेखक मेला आहे असं जाहीर केलं होतं. उजव्या विचारसरणीच्या गटांकडून त्रास झाल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. पण या स्वयंघोषित मौनातून ते बाहेर पडत आहेत एका शेळीच्या कथेतून. समाजातील दुर्बलांवर होणारे अत्याचार आणि त्यांचं जगणं ते या कादंबरीतून मांडत आहेत. सुधा जी. टिळक यांनी त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांची नवी कादंबरी, त्यांची भूमिका, लेखक म्हणून त्यांनी बाळगलेलं मौन हे जाणून घेण्याचा केलेला हा प्रयत्न.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रसुती कक्षात पीपीई किट घातलेले डॉक्टर्स

लोकमान्य टिळक महानगरपालिका हॉस्पिटलमध्ये गेल्या काही महिन्यांत 115 पैकी 3 नवजात बाळांना कोरोनाची लागण झाली आहे. प्रसुतीनंतर त्यांची टेस्ट पॉझिटीव्ह आली. पण काही दिवसांनंतर टेस्ट केल्यानंतर ते बरे झाले आहेत. अशी माहिती डॉक्टरांनी दिली.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सायन हॉस्पिटलमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक मातांची प्रसुती सी सेक्शनद्वारा झाली तर उर्वरित मातांची नैसर्गिक प्रसुती झाली. जन्म झालेल्या बाळांमध्ये 56 मुलगे तर 59 मुली आहेत. यापैकी 22 गरोदर मातांना इतर हॉस्पिटलमधून उपचारासाठी इथे पाठवण्यात आले होते. या गर्भवतींना कोरोनाची बाधा नेमकी कशामुळे होत आहे हे अद्याप स्पष्ट नाही. घरी, हॉस्पिटलमध्ये की इतर कुठून याचा शोध घेता येत नाही.

कोरोनाची लागण झालेल्या गरोदर मातांसाठी विशेष वॉर्ड हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. 65 डॉक्टर्स आणि 12 नर्सची टीम यासाठी काम करत आहे. सध्या 40 बेड्सचा हा वॉर्ड आहे ज्यामध्ये आणखी 34 बेड्स वाढवले जाणार आहेत.

गरोदर मातांच्या प्रसुतीसाठी तीन ऑपरेशन थिएटर आहेत. ज्यामध्ये डॉक्टर्स,नर्स आणि भूल देणारे डॉक्टर्स सुरक्षा किट वापरुन प्रसुती करत आहेत.

"अधिकतर कोरोनाबाधित गरोदर मातांना कोणतीही लक्षणं नाहीत ही आमच्यासाठी दिलासादायक बाब आहे. काही महिलांना ताप आणि श्वास घेण्याच्या तक्रारी आहेत. आम्ही त्यांच्यावर उपचार करुन त्यांना घरी पाठवत आहोत." गायनॅकॉलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. अरुण नायक यांनी सांगितले.

"गरोदर महिलांमध्ये प्रचंड भीती आहे. आम्ही मेलो तरी चालेल पण आमच्या बाळाला वाचवा अशी विनंती त्या सारखी आम्हाला करत असतात." बाळाला जन्म दिल्यानंतर मातांना कोव्हिड -19 वॉर्डमध्ये आठवडाभर उपचारासाठी दाखल केल जाते. हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विनच्या माध्यमातून उपचार केले जातात. त्यानंतर 10 दिवस क्वारंटाइन केंद्रात पाठवले जाते. नवजात बाळाला वेगळे न ठेवता आईला मास्क वापरुन दूध पाजण्याची परवानगी दिली जाते.

चीनमधिल वुहान येथे फेब्रुवारी महिन्यात नवजात बाळाला जन्माच्या 30 तासांनंतर कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले. तर शिकागो येथे मार्च महिन्यात कोरोनामुळे बाळाचा मृत्यू झाला. अमेरिकेत कोरोनामुळे 1 वर्षाखालील बाळाचा मृत्यू झाल्याची ही पहिलीच घटना होती. तर अमेरिकेतील कनेक्टिकट येथे सहा आठवड्याच्या बाळाचा कोरोना व्हायरसमुळे मृत्यू झाला. वेल्समध्ये या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात सर्वाधित कोरोनाबाधित रुग्ण आर्थिक राजधानी मुंबई शहरात आहेत. मुंबईत आता गरोदर मातांनाही कोरोनाची लागण होत असल्याचे समोर येत आहे. अशातच मुंबईतल्या एका हॉस्पिटलमध्ये 100 हून अधिक कोरोनाग्रस्त महिलांची प्रसुती झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रस्तावित इमारतीचं संकल्पचित्र

W350 टॉवर ही 70 मजली लाकडी इमारत असेल. ही इमारत 10 टक्के पोलादापासून आणि उर्वरित 1,80,000 क्युबिक मीटर लाकडा वापरून बांधली जाईल, अशी माहिती सुमिटोमो फॉरेस्ट्रीनं दिली आहे.

या इमारतीत 8,000 घरं असतील आणि प्रत्येक मजल्यावर बाल्कनीत झाडं, वृक्षवेली असतील.

इमारतीच्या मध्यभागी 350 मीटर (1150 फूट) उंच स्टीलचा आधारस्तंभ असेल. त्याच्या अवतीभवती इमारतीचा लाकडी ढाचा उभारण्यात येईल. त्यामुळे ही इमारत टोकियोमध्ये सतत येणाऱ्या भूकंपांचा सामना करण्यास सक्षम बनेल, असं प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

खर्च किती असेल?

इमारत उभारणीसाठी जवळपास 600 बिलियन येन, म्हणजे जवळजवळ 36,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च तेवढ्याच आकाराची एखादी पारंपरिक इमारत बांधण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या जवळपास दुप्पट आहे.

असं असलं तरी आधुनिक तंत्रज्ञान बघता आणि 2041 पर्यंत इमारत पूर्ण करायची असल्यानं या प्रकल्पाचा खर्च अपेक्षेपेक्षा कमी होऊ शकतो, असं सुमिटोमोने म्हटलं आहे.

लाकडी इमारत ही संकल्पना नवी आहे का?

ही संकल्पना नवी नाही. खरं तर जपाननं 2010मध्येच एक कायदा पास केला होता, ज्याअंतर्गत तीन मजल्यापर्यंतच्या सरकारी इमारतीमध्ये लाकडाचा वापर करण्याची विनंती बांधकाम कंपन्यांना करण्यात आली होती.

जगभरातही ही संकल्पना आता काही नवीन नाही. अमेरिकेच्या मिनीआपोलिस शहरात सागवानापासून तयार केलेली 18 मजली कार्यालयीन इमारत आहे. याशिवाय व्हॅनकुवर शहरात विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी 53 मीटर उंच लाकडी बिल्डिंग उभारण्यात आली आहे.

हीच इमारत सध्या जगातली सर्वांत उंच लाकडी इमारत आहे.

किती पर्यावरणपूरक आहे?

काँक्रीट आणि स्टीलच्या इमारतींमधून कार्बन उत्सर्जन होत असतं. जागतिक पातळीवर एकूण उत्सर्जनापैकी साधारण 8% उत्सर्जन काँक्रीट इमारतींमधून होतं तर 5% उत्सर्जनासाठी स्टीलपासून बनलेल्या इमारती जबाबदार असतात.

तर दुसरीकडे वातावरणात कार्बन परत पाठवण्याऐवजी हे लाकूड तो कार्बन शोषून घेतो.

जपानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जंगली भागही आहे. जपानच्या एकूण भागातल्या दोन तृतीयांश वनक्षेत्र आहे.

आव्हानं काय आहेत?

अशा इमारतींमध्ये सर्वांत महत्त्वाची आहे ती आग प्रतिबंधक यंत्रणा.

अशा इमारतींमध्ये सामान्यतः अद्ययावत असं क्रॉस-लॅमिनेटेड लाकूड वापरलं जातं, जे आग प्रतिबंधकही आहे.

त्यामुळे उच्च तापमानातही ते टिकू शकतं, स्टीलवर होतो तसा तापमानबदलाचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एक जपानी कंपनी 2041 मध्ये आपला 350वा वर्धापनदिन साजरा करणाऱ्या करत आहे. आणि हे औचित्य अख्ख्या जगासमोर थाटात मांडायचं म्हणून या कंपनीने एक अनोखा बेत आखलाय - जगातली सर्वांत उंच लाकडी इमारत बांधण्याचा!


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रस्तावित राम मंदिराची प्रतिमा

या ट्रस्टनं अयोध्याचे जिल्हाधिकारी अनुज कुमार झा यांच्या परवानगीने 11 मेपासून मंदिर परिसरातील जमिनीच्या सपाटीकरणाचं काम सुरू केलं. आता 5 ऑगस्ट रोजी राम मंदिराचं भूमिपूजन होणार आहे.

ट्रस्टकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकानुसार, “सपाटीकरणादरम्यान मोठ्या संख्येत पुरातन अवशेष, देवी-देवतांच्या तुटलेल्या मूर्ती, पुष्प कलश, खांब इत्यादी वस्तू सापडल्या.”

या सर्व पुरातन वस्तू म्हणजे राम मंदिराची सत्यता असल्याचं सांगितलं जातंय. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाआधी रामलल्ला ज्या ठिकाणी विराजमान होते, तिथेच राम जन्मभूमीसाठीच्या सपाटीकरणाचं काम केलं जातंय.

सपाटीकरणाचं काम कधी सुरू झालं?

11 मेपासून इथं काम सुरू झालं. मंदिराच्या जागेपर्यंत पोहोचण्यासाठी येणारे अडथळे दूर केले जात आहेत. साफसफाई केली जातेय.

ट्रस्टचे सचिव चंपत राय सांगतात, “सपाटीकरण करण्यासाठी तीन जेसीबी, एक क्रेन, दोन ट्रॅक्टर आणि 10 मजूर काम करत आहेत. सध्या सर्वत्र कोरोनाचं संकट आहे. इथं काम करतानाही सुरक्षेच्या दृष्टीनं सर्व खबरदारी, मास्क आणि सोशल डिस्टंन्सिंग या गोष्टींचं पालन केलं जातंय.”

अयोध्याचे जिल्हाधिकारी अनुज कुमार झा सांगतात, “लॉकडाऊन शिथिल असताना ट्रस्टनं सपाटीकरणासाठी परवानगी मागितली होती. त्यावेळीच परवानगी दिली होती. सर्व खबरदारी घेऊनच काम सुरू आहे.”

सपाटीकरणादरम्यान सापडलेल्या पुरातन अवशेषांबाबत अनुज कुमार झा म्हणतात, “आता जे काही अवशेष सापडले आहेत, ते सर्व ट्रस्टच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आलेत. अवशेषांची व्यवस्थित स्वच्छता करण्यात आलीय. पुरातत्वाच्या दृष्टीनं अद्याप अवशेषांचं परीक्षण करण्यात आलं नाहीय. एवढ्या लवकर असं परीक्षण करणं शक्यही नाही.”

सपाटीकरणादरम्यान जे अवशेष सापडले, तसेच अवशेष याआधीही सापडल्याचं म्हटलं जातंय.

आपला जिल्हा इथे शोधा

याआधीही असेच अवशेष सापडलेले

अयोध्येतील स्थानिक पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी सांगतात, “पुरातन मंदिराचे अवशेष याआधीही सापडले होते. आता जे अवशेष सापडतायेत, ते आधीच्या अवशेषांशी मिळते-जुळतेच आहेत. शिवलिंग असो, कलश असो किंवा पुरातन मूर्ती असो. सरकारनं ही जागा तातडीनं ताब्यात घेऊन तिथं रामलल्लाची मूर्ती ठेवली होती. त्यामुळे तिथल्या वस्तू संरक्षित ठेवता आल्या नव्हत्या. त्याच वस्तू आता पुन्हा सापडत आहेत.”

मात्र बाबरी मशीद अॅक्शन कमिटीचे संयोजक आणि सुन्नी वक्फ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राम मंदिराचं आज (5 ऑगस्ट) भूमिपूजन पार पडलं. या भूमिपूजनाआधी राम मंदिराच्या कामाला सुरुवात झाली होती. मंदिर परिसरात सपाटीकरण करताना पुरातन मंदिराचे काही अवशेष सापडल्याचा दावा अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टनं केलाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्राचिन काळी इजिप्तमधील लोकांमध्ये आत्म्याबद्दल एक समजूत होती. मनुष्य मेला की तो एका दीर्घप्रवासाला बाहेर पडतो अशी ती समजूत होती. हा प्रवास अत्यंत कठीण असतो, या प्रवासात सूर्यदेवता आपल्या नावेतून व्यक्तीला 'हॉल ऑफ डबल ट्रुथ' पर्यंत पोहोचवतो असा तो समज होता.

इजिप्शियन प्रवादांनुसार या हॉलमध्ये सत्य आणि असत्याचा निवाडा होत असे. आत्म्याचा सगळा हिशेब होऊन त्यावर निर्णय दिला जाई.

इथं सत्य आणि न्यायदेवतेच्या लेखणीच्या वजनाची तुलना व्यक्तीच्या हृदयाच्या वजनाशी होत असे. माणसाच्या सर्व चांगल्या वाईट कर्मांचा हिशेब त्याच्या हृदयावर लिहिलेला असतो असं प्राचिनकाळी इजिप्तचे लोक मानत असत.

जर माणसाचं आयुष्य साधं आणि निष्कपट असेल तर त्याचा आत्मा एखाद्या पंखाइतका हलका असेल आणि त्याला ओसिरिसच्या स्वर्गात कायमची जागा मिळेल अशी समजूत होती.

ओसिरिस आणि त्याची पत्नी आइसिस

इजिप्तच्या प्राचिन समजुतीची माहिती 1907 सालच्या 'जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसायटी फॉर सायकिक रिसर्च'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका शोधात मिळते.

'हायपोथेसिस ऑफ द सबस्टन्स ऑफ द सोल अलाँग विथ एक्स्पेरिमेंटल एव्हिडन्स फॉर द एक्झिस्टन्स ऑफ सॅड सब्जेक्ट' नावाच्या या संशोधनात मनुष्य मेल्यावर त्याच्या आत्म्याशी संबंधित प्रयोगावर चर्चा करण्यात आली होती.

आत्म्याचं वजन

या शोधाशी संबंधित एक लेख न्यूयॉर्क टाइम्सच्या मार्च 1907 च्या अंकात प्रसिद्ध झाला होता. यामध्ये आत्म्याचं निश्चित असं वजन असतं असं डॉक्टरांना वाटत असल्याचं म्हटलं होतं. यामध्ये डॉ. डंकन मॅगडॉगल नावाच्या एका फिजिशियनने केलेल्या प्रयोगाबद्दल चर्चा करण्यात आली होती.

1866 साली स्कॉटलंडमधील ग्लास्गोमध्ये जन्मलेले डॉ. डंकन वयाच्या 20 व्या वर्षी अमेरिकेतील मॅसॅच्यूसेट्समध्ये गेले होते. त्यांनी ह्युस्टन विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ मेडिसिनमधून शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर त्यांनी आपल्या आयुष्यातला प्रदीर्घ काळ हेवरिल शहरातील एका धर्मादाय रुग्णालयात लोकांवर उपचार करण्यात घालवला.

त्या रुग्णालयाच्या एका मालकांचा व्यापारामुळे चीनशी संबंध येई. त्यांनी चीनमधून एक वस्तू आणली होती. फेअरबँक्सचा तराजू अशा नावाची ती वस्तू होती.

हा तराजू 1830मध्ये पहिल्यांदा बनवला गेला. यामध्ये वस्तूंचं अगदी योग्य वजन सहजगत्या होत असे.

फेअरबँक्सचा तराजू

डॉ. डंकन जिथं काम करायचे तिथं ते रोज लोकांचे मरण पाहात असत. हॉस्पिटलमधले वजन मोजायचे यंत्र पाहून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

माणसामध्ये आत्मा असतो का? आपल्या मृत्यूनंतर तो बाहेर पडतो का? वगैरे प्रश्न आणि त्यासंदर्भातील कल्पना गेली हजारो वर्षं लोकांच्या चर्चेमध्ये असतात. त्याबद्दलचे दावे आणि इतरही अनेक प्रकार सतत होताना दिसून येतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्राचीन भारतीय समाज शरीर संबंधाविषयी बराच खुल्या विचारांचा होता, हे विशेष. खजुराहोची प्राचीन मंदिरं ते वात्स्यायन यांचा 'कामसूत्र' हा जगप्रसिद्ध ग्रंथ यातूनच त्याची प्रचिती येते. मात्र, समाज जसजसा पुढे गेला आपल्या देशातले शरीर संबंधाविषयीचे विचार संकुचित होत गेले.

असं असलं तरी संभोग याविषयावर पुन्हा एकदा मोठा बदल होताना दिसतोय. एक क्रांतीकारी परिवर्तन.

प्रयोगशाळेत तयार होणार बाळ

निसर्गतः संभोगाचा संबंध बाळाला जन्म देणं आणि कुटुंब वाढवणं, एवढाच होता. मात्र, आज विज्ञानाने एवढी प्रगती केली आहे की प्रत्यक्ष शरीरसंबंध न ठेवताही बाळाला जन्म देता येतो. आयव्हीएफ आणि टेस्ट ट्युब या तंत्रज्ञानाने हे सहज शक्य आहे.

1978 साली पहिल्या टेस्ट ट्युब बेबीचा जन्म झाला. त्यानंतर आजवर जवळपास 80 लाख बाळांचा जन्म याच तंत्रज्ञानाने झाला आहे.

भविष्यात या तंत्रज्ञानाने जन्म घेणाऱ्या बाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याचा अंदाज संशोधक व्यक्त करतात.

लेखक हेनरी टी. ग्रीली म्हणतात की येणाऱ्या काळात 20 ते 40 वर्षं वयाची सुदृढ जोडपी प्रयोगशाळेत गर्भधारणा करण्याला पसंती देतील. ते बाळाला जन्म देण्यासाठी नाही तर शारीरिक गरज आणि आनंद मिळवण्यासाठी संभोग करतील.

सेक्स न करताही बाळाला जन्म दिला जाऊ शकत असेल तर सेक्सची गरजच काय? स्त्री आणि पुरूष यांची शारीरिक गरज पूर्ण करणं आणि त्यांच्यातलं नातं अधिक घट्ट करणं, हे सेक्सचं उद्दिष्ट आहे. मात्र, या कार्यात धर्म मोठा अडथळा आहे.

प्रत्येकच धर्माने संभोगावर अनेक निर्बंध लादले आहेत आणि त्यासाठी कठोर नियम आणि अटी सांगितल्या आहेत. ख्रिश्चन धर्माने तर केवळ बाळाला जन्म देण्यासाठी संभोग करण्याची परवानगी दिलेली आहे.

शारीरिक सुख आणि आनंदासाठी संभोग केल्यास ते अनैतिक असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, ख्रिश्चन धर्मातल्याच सोलोमन सॉन्ग या एका जुन्या पुस्तकात भावनोत्कट संभोगाला उत्तम असल्याचं म्हटलं आहे. इतकंच नाही तर संभोग ही प्रियकर आणि प्रेयसी यांच्यातली खाजगी बाब असल्याचं म्हटलंय. तिथे पती-पत्नी असा उल्लेख नाही.

ग्रीसचे प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ अरस्तू याविषयावर सांगतात की प्रेम कामेच्छेचा शेवट आहे. म्हणजेच दोघांमध्ये प्रेम असेल तर शरीरसंबंध ठेवून त्याची उद्दिष्टपूर्ती होते. त्यांच्यामते सेक्स साधारण बाब नाही. तर एखाद्यावर प्रेम करणे आणि त्याच्याकडून प्रेम मिळवण्यासाठीची आवश्यक आणि सन्मानजनक बाब आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात सेक्सचं कुतूहल तर सर्वांनाच आहे. मात्र, त्याविषयी बोलायला लोक कचरतात. पुरूष मंडळी तरी याविषयावर आपली मतं व्यक्त करतात. मात्र, एखाद्या स्त्रीने तिचं मत मांडलं तर तिच्याकडेच वाईट नजरेने बघितलं जातं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्राचीन मास्क

सँक्सिंगदुई पुरातत्व साईटवर सापडलेला हा मास्क ब्राँझ युगातलं अवशेष असल्याचं म्हटलं जातंय.

तज्ज्ञांच्या मते, या शोधामुळे शू राज्याबद्दलच्या अनेक गोष्टींचा संदर्भ लागण्यास मदत होईल. इसवी सन पूर्व 316 मध्ये इथं शू राज्य होतं.

मात्र, या अर्ध्या मास्कमुळे सोशल मीडियावर अगदी खुमासदार पद्धतीने चर्चा सुरू झालीय. मीम्स आणि विनोदी व्हीडिओ तयार करून शेअर केले जात आहेत.

चीनमधील विबो या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर अक्षरश: या मास्कच्या मीम्सनं धुमाकूळ घातलाय. सिनेमांमधील वेगवेगळे कॅरेक्टर्स या मास्कला जोडून विनोदी फोटो तयार केले जात आहेत.

सँक्सिंगदुई गोल्ड मास्क फोटो एडिटिंग कॉम्पिटिशन अशा अर्थाचं चिनी भाषेतलं हॅशटॅग वापरून हे फोटो शेअर केले जात आहेत. आतापर्यंत जवळपास 40 लाख जणांनी हे शेअर केले आहेत. विबोवरील चिनी लोकांच्या कल्पकतेला अगदी धुमारे फुटले आहेत.

सँक्सिगदुई येथील संग्रहालयानंही या सोशल मीडियाच्या ट्रेंडमध्ये सहभाग घेतला. चीनमधील सर्वांत महत्त्वाचं मानलं जाणारं हे संग्रहालय आहे.

"सुप्रभात, आम्ही आताच उठलो. सगळेजण फोटोशॉप करण्यात व्यग्र आहेत का?" असा प्रश्न विबोवर पोस्ट करत या संग्रहालयाने ट्रेंडमध्ये सहभाग नोंदवला. विशेष म्हणजे, संग्रहालयानेही स्वत: एक मीम शेअर केला.

तसंच, संग्रहालयाकडून एक व्हीडिओही शेअर करण्यात आला. त्यातून प्राचीन नागरीकरणाच्या कौशल्याचं कौतुक करण्यात आलंय. हा व्हीडिओही तुफान व्हायरल होत आहे.

हे चीनमध्ये काही पहिल्यांदाच होतंय, असंही नाही. गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात अँग्री बर्ड्समधील डुकराच्या कॅरेक्टकप्रमाणे एक अवशेष सापडलं होतं आणि तेव्हाही अशीच चर्चा झाली होती.

या सोन्याच्या मास्कसह हस्तिदंत, पितळेचे तुकडे, रेशीमपासून बनवलेल्या कलाकृती इत्यादी गोष्टी सापडल्या.

सँक्सिंगदुई पुरातत्त्व साईटचा शोध 1929 साली एका शेतकऱ्याने लावला होता. या जागेत आतापर्यंत 50 हजारांहून अधिक अवशेष सापडले आहेत. चेंगडू शहरापासून ही जागा 60 किलोमीटर एवढ्या अंतरावर आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तीन हजार वर्षांपूर्वीच्या सोन्याच्या मास्कची सध्या चीनमधील सोशल मीडियावर खुमासदार चर्चा सुरू आहे. हे समारंभामध्ये परिधान करण्याचा हा मास्क असल्याचं म्हटलं जातंय. सिचुआन प्रांतातील उत्खननात हा मास्क सापडला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधक छायाचित्र

विमानात एकूण 13 लोक आहेत. यामध्ये 8 जण हे चालक दलातील आहेत, असं भारतीय सेनेचे प्रवक्ते विंग कमांडर रत्नाकर सिंह यांनी सांगितलं आहे.

नियोजित वेळी विमान मेनचुका अॅडव्हान्स लॅंडिंग ग्राऊंडवर उतरलं नाही हे समजताच अधिकाऱ्यांनी या विमानाच्या तपासाचं काम हाती घेतलं.

"भारतीय लष्करानं या विमानाच्या शोधकार्याला 1 जून 2019 पासून सुरुवात केली आहे. या शोधकार्यात लष्करानं आतापर्यंत 4500 मीटर उंचीवर अडकलेले डेप्युटी लीडर आणि यूनायटेड किंगडमच्या 4 नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवलं आहे. आठ सदस्यांचा शोध सुरू आहे," असं भारतीय लष्करानं प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केलं आहे.

या विमानाचा शोध घेतला जात आहे. सुखोई-30 आणि 130 हर्क्लीज या विमानाच्या साहाय्याने एएन-32चा शोध घेतला जात आहे.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे की या विमानाच्या स्थितीबाबत माझं एअर मार्शल राकेश सिंह भादुरिया यांच्याशी बोलणं झालं. या शोधमोहिमेबाबत ते मला माहिती देत आहेत. या विमानातले सर्व प्रवासी सुखरूप असावेत हीच प्रार्थना मी करत आहे असं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे.

एएन 32 म्हणजेच अंतोनोव्ह 32 हे विमान मालवाहू विमान आहे. 1984 पासून या विमानाचा वापर भारतीय वायुसेना करत आहे. या विमानाचं डिजाइन युक्रेनच्या अॅंतोनोव्ह स्टेट कॉर्पोरेशनने बनवलं आहे. या विमानांना अत्यंत विश्वासू विमान मानलं जातं. हे विमान सात टन पर्यंत वजन उचलू शकतं. दोन इंजिन क्षमता असलेलं हे विमान 530 किमी प्रती तास या वेगाने उडू शकतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय वायुसेनेचं विमान एएन-32 बेपत्ता आहे. आसामच्या जोरहाट येथून उड्डाण घेतल्यानंतर काही वेळाने हे विमान बेपत्ता झालं. हे विमान अरुणाचल प्रदेशातील मेनचुका अॅडव्हान्स लॅंडिंग ग्राऊंडवर उतरणार होतं. काही वेळानी या विमानाचा संपर्क तुटला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधक फोटो

झालं असं की अमेरिकेच्या वेस्ट टेक्सास इंटरमिडिएट या कमोडिटी बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती चक्क शून्याच्याही खाली उतरल्या. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे बाजार सुरू झाल्या झाल्या पहिल्या अर्ध्या तासात त्या किंमती 95 टक्क्यांनी घसरून 15 डॉलरवरून थेट 2 डॉलर इतक्या कोसळल्या आणि पुढच्या अर्ध्या तासात ही घसरण 300 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. दुसरीकडे, कच्च्या तेलाच्या किंमती पोहोचल्या उणे 37 डॉलर पर्यंत.

अख्ख्या जगाची अर्थव्यवस्था तेलाच्या गणितावर अवलंबून असल्यामुळे हा खूपच मोठा धक्का संपूर्ण जगासाठीच होता.

या घटनेचा थेट अर्थ असा की, तेल उत्पादक कंपन्या ट्रेडर्स आणि तेल प्रक्रिया उद्योजकांना सांगतायत की, तुम्ही आमच्याकडून तेल घेऊन जा. त्याचे पैसे आम्हाला नकोत. उलट ते घेऊन जाण्यासाठी आम्ही तुम्हाला पैसे देतो. तेलही घ्या आणि वर पैसे घ्या. हे म्हणजे बँकेत पैसे ठेवून वर ते सुरक्षित ठेवल्याबद्दल बँकेलाच आपण पैसे दिल्यासारखं झालं.

2018 मध्ये आंतराष्ट्रीय बाजारात याच तेलाच्या किंमती 107 डॉलर प्रती बॅरल पोहोचलेल्या आपण बघितल्या. आता दीड वर्षांत जगातील एका बाजारपेठेत त्या शून्याच्याही खाली गेल्याने फक्त तज्ज्ञांचेच नाही तर सर्वसामान्यांचंही लक्ष या घटनेकडे गेलं असणार. म्हणूनच या घटनेला अर्थक्षेत्रात 'असाधारण घटना' म्हणजे इंग्रजीत फेनोमेना असं म्हटलं जातं.

आता हे पाहणं महत्त्वाचं आहे की, तेलाच्या किंमती नेमक्या का घसरल्या? त्या आणखी किती काळ घसरलेल्या राहतील? जगावर या घटनेचे नेमके काय परिणाम होणार आहेत? आणि महत्त्वाचं म्हणजे भारताला या घटनेचा फायदा होणार की तोटा?

तेलाच्या किंमती का घसरल्या?

यातल्या पहिल्या प्रश्नाकडे येऊया. कच्च्या तेलाचा साठा हा जमिनीखाली असतो. तिथून ड्रिलिंग पद्धतीने तो बाहेर काढला जातो. बाहेर काढलेलं हे कच्चं तेल मग शुद्धीकरण आणि इतर प्रक्रिया करून इंधन या स्वरुपात वापरलं जाऊ शकतं. हे इंधन विमानांसाठी लागणारं इंधन, पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन अशा अनेक प्रकारचं असतं. या प्रक्रिया उद्योगांना तेल विकेपर्यंत ते बॅरल किंवा पाईपमध्ये साठवलं जातं.

जमिनीखालून तेल काढल्यानंतर ते अशाप्रकारच्या इंधन प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना विकलं जातं. शिवाय या बाजारात काही ट्रेडर्स म्हणजे गुंतवणूकदारही आहेत, जे नफ्यासाठी कमोडिटी म्हणून व्यवहार करतात.

सध्या झालंय असं की, जागतिक स्तरावर उद्योगधंदे लॉकडाऊनमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकाचे परिणाम वेगवेगळ्या प्रकारे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि समाजकारणावर झालेले आपण मागच्या महिन्याभरात पाहिले. पण कालचा म्हणजे सोमवारचा दिवस अमेरिकेच्या इतिहासात एक वेगळीच बातमी घेऊन उगवला. त्या बातमीचे पडसाद क्षणार्धात जगभर उमटले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधक फोटो

मुंबईकरांच्या शरीरात कोव्हिड-19 विरोधात लढण्यासाठी अँटीबॉडी तयार झाल्या आहेत का? संसर्ग कोणत्या भागात किती लोकांपर्यंत पोहोचला आहे, हे जाणून घेण्यासाठी सिरो सर्व्हे करण्यात येतो.

दुसरा सिरो सर्व्हे दादर, माटुंगा, धारावी, देवनार, गोवंडी, दहिसर या परिसरात करण्यात आला होता. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस हा दुसरा सिरो सर्व्हे करण्यात आला होता.

प्रातिनिधक फोटो

दुसऱ्या सिरो सर्व्हेचे परिणाम :

पहिल्या सिरो सर्व्हेमध्ये झोपडपट्टीत राहणाऱ्या 57 टक्के, तर इमारतीत राहणाऱ्या 16 लोकांमध्ये कोरोनाविरोधात अँटीबॉडी तयार झाल्याचं समोर आलं होतं.

प्रातिनिधक फोटो

याबाबत बीबीसीशी बोलताना मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी म्हणाले, "दुसऱ्या सिरो सर्व्हेच्या निकालांवरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग पसरण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे. झोपडपट्टी भागात मोठ्या संख्येने लोक राहतात. त्यामुळे या भागात संसर्ग पसरण्याची शक्यता जास्त होती. त्यामुळ योग्य काळजी घेतली तर कोरोनाच्या संसर्गापासून बचाव होण्यास मदत होईल."

आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये अँटीबॉडीच प्रमाण

दुसऱ्या सिरो सर्व्हेमध्ये आरोग्य सेवा देणाऱ्या 27 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या शरीरात कोरोना व्हायरस विरोधात अँटीबॉडी तयार झाल्याचं समोर आलंय. या सर्व्हेक्षणात हेल्थपोस्ट, दवाखाने, आरोग्य कार्यालय आणि क्षेत्रस्त्ररावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात आली होती.

याबाबत बोलताना अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी म्हणतात, "मुंबईतील झोपडपट्टी परिसरात पालिकेने घरोघरी जाऊन तपासणी केली. या तपासणीसाठी आरोग्य कर्मचारी घराघरात पोहोचले. मात्र, या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी योग्य काळजी घेऊन तपासणी केल्याने त्यांच्यात कोरोनाचा संसर्ग कमी प्रमाणात झाला."

सिरो सर्व्हेचा निष्कर्ष

झोपडपट्टी परिसरातील नमुन्यांमध्ये आढळून आलेलं अँटीबॉडीजचं प्रमाण आणि बाधित रुग्णांची संख्या, याचा अभ्यास केल्यास झोपडपट्टी परिसरातील संसर्गात काही प्रमाणात घट झाली आहे.

प्रातिनिधक फोटो

पहिल्या फेरीतील सर्वेक्षणाच्या तुलनेत दुसऱ्या फेरीत इमारतींमध्ये लोकांच्या शरीरात अँटीबॉडी तयार होण्यात वाढ झाली आहे.

बरे झालेले रुग्ण आणि लक्षणं नसलेल्या रुग्णांमध्ये काही कालावधीनंतर अँटीबॉडी पातळी ही घसरते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईतील झोपडपट्टी परिसरात 45 टक्के, तर इमारतीत राहणाऱ्या 18 टक्के लोकांच्या शरीरात कोरोना व्हायरसविरोधात अँटीबॉडी तयार झाल्या आहेत. मुंबई महापालिकेने शहरातील तीन विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या दुसऱ्या सिरो सर्व्हेचे आकडे गुरूवारी (1 ऑक्टोबर) जारी केले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक

स्थानिक प्रशासन आणि सीमा सुरक्षा दलानं या मच्छिमारांसाठी पुरेशा प्रमाणात कोरोनाच्या स्क्रीनिंग केल्या आणि त्यांना सुरक्षा साधनं पुरवली. तसंच उपजीविकेसाठी आवश्यक असलेली मच्छिमारीही त्यांना करू दिली जात आहे.

लाखपत इथं भारतीय भूमीवरील शेवटची मानवी वस्ती आहे. इथून पाकिस्तानची सीमा फक्त 40 किमी अंतरावर आहे. इथल्या बहुसंख्य माणसांचा उदरनिर्वाह मच्छिमारीवर अवलंबून आहे.

सहा ते सात मच्छिमारांच्या बोटीला तीन ते पाच दिवसांच्या समुद्र सफरीनंतर काहीतरी हाती लागतं. एकदा का ते परत आले तर मच्छिमार्केटमध्ये त्यांना वीस ते पंचवीस हजार रुपये मिळतात.

"इथे पकडलेले मासे वेरावळमधल्या मार्केटला पाठवले जातात आणि चांगल्या प्रतीचे मासे निर्यात केले जातात. तर इतर मासे स्थानिक मार्केटमध्ये विकले जातात," असं अखिल भारतीय मच्छिमार संघटनेचे अध्यक्ष वेल्जीभाई मसानी यांनी बीबीसीला सांगितलं.

लाखपत इथल्या मच्छिमारांना 22 मार्च ते 13 एप्रिलपर्यंत मासे पडण्यासाठी जाता आलं नाही. तेव्हा सीमा सुरक्षा दल आणि स्थानिक प्रशासनानं त्यांच्या बोटी परत आणण्यासाठी मदत केली.

लाखपत हे 350 लोकसंख्येचं गाव आहे. सुरक्षा  सीमा दलानं पोहोचवण्याआधी गावात अन्नधान्य आणि पाण्याची कमतरता होती.

24 मार्चला गृह मंत्रालयानं मच्छिमारीला लॉकडाऊनमधून वगळलं.

"भारत आणि विदेशातही मासे मोठ्या प्रमाणावर खाल्ले जातात. त्यामुळे त्याचा समावेश अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये करण्यात आला. लॉकडाऊनमधून मच्छिमारी वगळण्याचं हे मोठं कारण होत," असं मसानी सांगतात.

असं असलं तरी लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता मिळाल्यानंतरही मच्छिमारांना स्थानिक प्रशासन आणि सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) मदतीशिवाय समुद्रात जाणं शक्य नव्हतं.

BSF आणि स्थानिक प्रशासनाची मदत

BSFनं स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीनं मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्ट्सचं आयोजन केलं, तसंच मच्छिमारांना सुरक्षेची साधनंही पुरवली.

BSFचे गांधीनगरचे उप महानिरीक्षक M. L. गर्ग यांनी सांगितलं, "सगळ्यात मोठी जबाबदारी काय होती तर मच्छिमारांसाठी मेडिकल स्क्रीनिंगचं आयोजन करणं आणि आम्ही ते स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीनं केलं."

लाखपत हे सीमेवरील गाव असल्यामुळे तिथं सुरक्षा असणं ही आमची जबाबदारी आहे,असंही ते म्हणाले. कोरोनाच्या संकटाच्या काळात आमची बटालियन राजस्थानमधील बारमेर आणि गुजरातमधील झकाऊ भागातील शक्य तितक्या लोकांना मदत करत आहेत.

"लाखपतमधल्या मच्छिमारांना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना संकटाच्या काळात गुजरातच्या कच्छमधल्या लाखपत आणि नारायण सरोवर भागातील मच्छिमारांना दिलासा मिळाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक चित्र

पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात अचानक वाढलेल्या बालविवाहांचं कारण काय? हे शोधण्याचा प्रयत्न करत असताना करमाळा तालुक्यातील एका गावात बालविवाह होणार असल्याची माहिती बाल कल्याण समितीला मिळाली. आम्ही तातडीने सोलापुरहून करमाळ्याच्या दिशेने निघालो...

तारीख- 30 ऑगस्ट 2020

वार- रविवार

ठिकाण- करमाळा, सोलापूर

सकाळी 9 वाजण्याच्या सुमारास आम्ही करमाळा पोलीस स्टेशनला पोहोचलो. लग्न कोणत्या गावात आहे? कधी होणार आहे? मिळालेली माहिती खरी आहे? गावात काय होईल? असे अनेक प्रश्न पडले होते. त्यांची उत्तरं गावात जाऊनच मिळणार होती. काही वेळाने तालुक्याचे बाल संरक्षण अधिकारी मारूती ताटे त्याठिकाणी आले.

प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा होता. लग्न कधीही होण्याची शक्यता होती. प्रत्येकाची घाई सुरू होती. सुरक्षेसाठी पोलिसांची टीम तयार होती. सर्व तयारी झाली. पोलीस गावाच्या दिशेने निघाले. बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांसोबत आम्हीदेखील पोलिसांच्या गाडीमागे निघालो. गाडी भरधाव वेगाने अंतर कापत होती. गाव पोलिसांना माहीत होतं आणि मुलीचे डिटेल्स बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांकडे होते.

बाल संरक्षण अधिकारी मारूती ताटे म्हणाले, "बालविवाहाची माहिती अत्यंत गुप्त ठेवली जाते. काहीवेळा माहिती बाहेर फुटते. पोलीस, सरकारी अधिकाऱ्यांपासून मुलीला लपवलं जातं. कुटुंबीय खोटी माहिती देतात. लग्न नाही म्हणतात.  अल्पवयीन मुलींचे बालविवाह घरच्या घरी, कमीत-कमी पाहुण्यांमध्ये लावण्यात येतात. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीची सखोल चौकशी करावी लागते. "

अर्धा तास उलटून गेला होता…गाव कुठे आहे? गावात काय सुरू असेल? मुलगी गावात असेल ना? लग्न झालं तर नसेल? असे प्रश्न होते. पोलिसांची गाडी गावात दाखल झाली…गावात लग्नाची तयार दिसून येत नव्हती. पण, वरून जी परिस्थिती दिसते किंवा दाखवली जाते त्यापेक्षा वेगळी असते असं पोलीस कर्मचारी म्हणाले.

शेतातून वाट काढत टीम मुलीच्या घरी पोहोचली. पोलिसांनी चौकशी सुरू केली. तेवढ्यात एक लहान मुलगी तिथे आली. मुलीचं वय अवघं 12-13 असावं. बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांची खात्री पटली. टीम योग्य मुलीच्या घरी पोहोचली होती.

पोलिसांनी मुलीच्या आईकडे चौकशी सुरू केली. पहिल्यांदा मुलीच्या आईने पोलिसांनी लग्न नाही अशी माहिती दिली. पण त्यानंतर मुलीचं लग्न उरकून टाकण्याचा विचार असल्याचं मान्य केलं. "मुलगी शिकत नाही. घरी पैसा नाही. परिस्थिती नाही. मुलगी गावात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लॉकडाऊनमध्ये महाराष्ट्रात बालविवाहांचं प्रमाण अचानक वाढलंय. खासकरून, ग्रामीण भागात 13 ते 17 वयोगटातील लहान मुलांची जबरदस्ती, धमकावून किंवा परिस्थितीमुळे लग्न लावून दिली जात आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक चित्र

मुंबईत चेंबूर नाका इथल्या एका खासगी रुग्णालयात प्रसूतीसाठी दाखल केलेल्या एका महिलेला तसंच तिच्या नवजात मुलीला कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं समोर आलंय.

या महिलेच्या पतीने हॉस्पिटल प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. सदर महिलेच्या प्रसूतीनंतर दुसऱ्या दिवशी रुग्णालयातल्या कर्मचाऱ्यांची चाचणी केली गेली त्यात एक कर्मचारी कोरोनाग्रस्त असल्याचं समोर आलं.

खासगी लॅबमध्ये पत्नी आणि बाळाची तपासणी केल्यानंतर या दोघांनाही लागण झाल्याचं या व्यक्तीने सांगितलंय. लोकमत ने ही बातमी दिली आहे.

2. तबलीगी जमातचे लोक डॉक्टरांवर थुंकल्याचा आरोप

दिल्लीच्या मरकज बिल्डिंगमध्ये तबलीगी जमातच्या शिबिरासाठी जमलेल्या अनेकांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं समोर आलंय.

यातल्या 167 सदस्यांना दिल्लीच्या उत्तर रेल्वेच्या क्वारंटाईन सेंटरमध्ये हलवलं गेलं मात्र त्यावेळी त्यांनी डॉक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांशी असभ्य वर्तन केलं असं उत्तर रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार यांनी सांगितलंय.

तबलिगी जमातमधील अनेक लोक दिल्लीत क्वारंटाइनमध्ये आहेत.

क्वारंटाईन सेंटरमध्ये आल्यापासून हे लोक असभ्य वागत होते, जेवणाच्या अवास्तव मागण्याही करत होते. हे लोक सगळीकडे थुंकत होते आणि त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर तसंच कर्मचाऱ्यांच्या अंगावरही ते थुंकले अशी माहिती कुमार यांनी दिली. लोकसत्ता ने याबद्दल बातमी दिली आहे.

कोरोनाबद्दल अधिक माहिती-

3. पंतप्रधानांची आज मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह व्हीडिओ कॉन्फरन्स करणार आहेत. अनेक राज्यांचे केंद्राकडून येणारे पैसे थकले आहेत त्यामुळे अनेक आवश्यक कामे पैशाच्या अभावी अडून आहेत.

महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थानसह अनेक राज्यांच्या सरकारांनी यापूर्वीच पंतप्रधानांना पत्र लिहून आपल्या मागण्या कळवल्या आहेत. आज व्हीडिओ कॉन्फरन्सदरम्यान काही मुख्यमंत्री हे मुद्दे प्रत्यक्ष उपस्थित करतील अशी शक्यता वर्तवली जातेय.

पंतप्रधान मोदी

परराज्यातल्या कामगारांचं स्थलांतर रोखण्याची आणि त्यांची पर्यायी व्यवस्था करण्याची जबाबदारी पूर्णतः राज्य सरकारांवर आहे, अशात केंद्राकडून आर्थिक सहकार्य मिळत नसल्याने परिस्थिती अवघड होत चालल्याचं काही राज्यांनी बोलून दाखवलंय असा दावा इंडियन एक्सप्रेस ने दिलेल्या बातमीत केला आहे.

4. धान्य पोहोचवण्याची धावाधाव, सिलेंडर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1 . मुंबईत तीन दिवसांच्या बाळाला कोरोनाची लागण


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक चित्र

हा दावा आहे फतेसिंग नावाच्या महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरच्या गृहस्थाचा. ते 'A/C भारत सरकार' नावाच्या स्वयंघोषित सरकारचे पदाधिकारी आहेत.

'A/C भारत सरकार' हा आदिवासींचा असा समुदाय आहे, जो स्वतःला भारताचा खरा शासनकर्ता म्हणवतो. तसंच केंद्रात आणि राज्यात असलेल्या सरकारला फक्त संस्था म्हणून मानतो.

दक्षिण गुजरात आणि उत्तर महाराष्ट्रातल्या नंदुरबार आणि नाशिकमध्ये या समुदायातले लोक राहतात. ते मुख्यतः निसर्ग पूजक आहेत.

'A/C भारत सरकार' नावाच्या या समूहाची जी 12 लोकांची मुख्य समिती आहे, जिला ते 'कंसिलेशन कमिटी' म्हणतात, तिचे फतेसिंग एक सदस्य आहेत.

पण ही मंडळी असं का मानतात? का त्यांना केंद्रातलं सरकार आणि त्यांचं अस्तित्व मान्य नाही? ते मतदान का करत नाहीत? याबाबत आणखी जाणून घेण्याची माझी इच्छा होती.

या समुदायात काहीतरी गूढ आहे, असंसुद्धा फतेसिंग यांच्याशी बोलताना सतत लक्षात येत होतं. कारण त्यांना विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर ते असं काहीतरी अगम्य भाषेत देत होते की ते एकाच फटक्यात समजणं कठीण.

हे गूढ नेमकं काय आहे? का कुणी त्याबद्दल फारसं बोलत नाही? पत्रकार का त्याबाबत फारसं रिपोर्टिंग करत नाहीत? की हे एक फक्त थोतांड आहे? असे काही प्रश्न मला पडले होते.

नेमकं हे गूढ काय आहे, हे जाणून घेण्याचं मी ठरवलं.

'A/C भारत सरकार'चे प्रमुख रविंद्र कुंवर सिंह नावाची व्यक्ती असल्याचं कळलं होतं. ते गुजरातमध्ये सुरतजवळ राहतात अशीही माहिती मिळाली होती.

त्यांच्यापर्यंत कसं पोहोचता येईल, याची माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा अनेकांना एकतर त्यांच्याबद्दल फारशी माहिती नव्हती किंवा ते त्याबद्दल बोलण्यास तयार नव्हते.

गुजरातमधले आदिवासी नेते लालू वसावा यांना संपर्क केल्यावर A/C भारत सरकार समुदायाला मानणारे लोक मतदान करत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण असं सांगितल्यावर लगेचंच त्यांचं पुढचं वाक्य होतं की, आता 50 टक्के लोकांनी मतदान करायला सुरुवात केली आहे. पण एकंदरच ते हातचं राखून बोलत असल्याचं लक्षात आलं.

मला रविंद्र कुंवर सिंह यांना भेटायचं आहे, असं सांगितल्यावर 'हो भेटता येईल' असं ते म्हणाले. पण आता ते फार बिझी असतील, असं ते पुढे बोलले. काही केल्या रविंद्र कुंवर सिंह यांची भेट घ्यायची आणि त्यांच्याकडूनच हे सर्व जाणून घ्यायचं असं मी ठरवलं होतं.

शेवटी तो दिवस उजाडला. मी आधी सुरत आणि तिथून व्यारा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"कुणाला मतदान करायचं, निवडणूक कुणाची आहे, सरकारची आहे का? हे तर बाहेरून आलेल्या लोकांच मतदान आहे. ही एका संस्थेची निवडणूक आहे. त्यांची मुदत संपली आहे म्हणून ते निवडणूक घेत आहेत. राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार ही एक संस्था आहे. पण तीही अनधिकृत आहे. ही भारत सरकारची निवडणूक नाही. भारत सरकारची निवडणूक कधी होतच नाही, कारण आम्हीच भारत सरकार आहोत, म्हणून आम्ही मतदान करत नाही."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक चित्र रामदास बोट

टायटॅनिक अपघाताच्या निम्मे प्रवासी या अपघातात मृत्युमुखी पडले. या दुर्घटनेच्या स्मृतिदिनानिमित्त या आठवणींचा अभ्यास करणाऱ्या दिग्दर्शकानं मांडलेला आठवणपट.

एस.एस. रामदास बोट आणि तिचा अपघात या घटनेशी माझा परिचय खरंतर माझ्या बाबांमुळे झाला. बाबा मिल कामगार त्यामुळे घरात आर्थिक दुर्बलता होती, घरात रेडिओ होता पण टीव्ही नव्हता. मग रोज रात्री जेवणानंतर बाबांच्या मांडीवर डोकं ठेऊन नियमित त्यांनी एक गोष्ट ऐकवायची आणि मगच मी झोपायचं हा शिरस्ता होता.

बाबांनी सांगितलेल्या असंख्य गोष्टींपैकी एक म्हणजे एस.एस. रामदास या प्रवासी बोटीच्या अपघाताची गोष्ट.

'स-सासूचा' नावाचा पहिला सिनेमा केला आणि मग मी एस.एस. रामदासची माहिती मिळवण्यास सुरुवात केली. 2007 ते 2016 पर्यंत जवळ-जवळ दहा वर्ष मी रामदासची माहिती गोळा करण्यात खर्ची घातली. यात शास्त्रज्ञ खाजगीवाले सर यांची खूप मोलाची मदत झाली. अलिबागच्या बारकू शेट मुकादम यांच्या भेटीपासून सुरू झालेला प्रवास दक्षिण आफ्रिकेत वास्तव्यास गेलेल्या दिवंगत अब्दुल कैस यांच्या मुलाखतीनंतर संपला.

बारकू शेठ मुकादम

रामदास बोट एका नावाजलेल्या कारखान्यात आकारास आली. स्कॉटलंडच्या ज्या स्वान अँड हंटर कंपनीने 'क्वीन एलिझाबेथ' ही आलिशान बोट बांधली होती. त्याच कारखान्याने 179 फूट लांब आणि 29 फूट रुंद, 1000 प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता असलेली अशी देखणी 'रामदास' बोट 1936 मध्ये जन्मास घातली. जन्मानंतर काही वर्षांनी तिची मालकी इंडियन कोऑपरेटिव्ह स्टीम नेव्हिगेशन कंपनीकडे आली.

देशात ज्यावेळी स्वदेशीच्या चळवळी जोर धरू लागल्या होत्या, त्यावेळी काही स्वाभिमानी देशभक्तांनी, देशाभिमानाच्या भावनेतून सहकाराच्या तत्त्वावर इंडियन कोऑपरेटिव्ह स्टीम नेव्हिगेशन कंपनी काढली.

ब्रिटिश कंपनीच्या विरोधात उभं राहून या कंपनीने कोकण गोवा किनारपट्टीवर सुखकर बोट सेवा सुरू केली. याच कंपनीला पुढे लोक आपलेपणाने माझी आगबोट कंपनी असं संबोधायचे. लोकांच्या भावनांचा आदर करून, देवदेवतांची, संतांची नावं बोटीला दिली जायची. जयंती, तुकाराम, रामदास, सेंट अँथनी, सेंट फ्रान्सिस, सेंट झेव्हियर ही त्यातली काही नावं.

जयंती आणि तुकाराम यांना मिळाली होती जलसमाधी

एस.एस. रामदास बोटीच्या अपघाताची माहिती मिळवत असतानाच आणखी दोन भारतीय बोटींच्या अपघाताची माहिती हाती लागली. फार कमी लोकांना या अपघातांविषयी ठाऊक आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

टायटॅनिकची गोष्ट माहिती असलेल्या आजच्या पिढीला मुंबईजवळची रामदास बोट दुर्घटना माहिती आहे? आजपासून 71 वर्षांपूर्वी मुंबईच्या भाऊच्या धक्क्याहून निघालेली रामदास बोट बुडाली आणि 690 प्रवाशांना जलसमाधी मिळाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

"मी HIVशी झगडतेय, मला हा आजार झालाय हे कोणाला कळू नये म्हणून झगडतेय, पण त्याहीपेक्षा जास्त मी स्वतःशीच झगडतेय. गेल्या कित्येक वर्षांत मी जिंकले नाहीये, म्हणूनच ही केस जिंकल्याचा आनंद शब्दात वर्णन करण्यापलिकडचा आहे," रजनी (ओळख लपवण्यासाठी नाव बदललेलं आहे) दीर्घ श्वास घेत अडखळत बोलतात.

35 वर्षांच्या रजनी माझ्याशी फोनवर बोलताना भावनिक झाल्या होत्या.

साहजिक आहे, त्यांना सवय आहे ती लोकांच्या कुत्सित नजरेची. पण सोमवारपासून त्यांना सतत येणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींच्या फोनची, लोकांच्या पाठिंब्याची त्यांना सवयच नाही, त्यामुळे त्या भारावून गेल्या आहेत.

त्या HIV ग्रस्त आहेत म्हणून त्यांच्या कंपनीने कामावरून त्यांना काढून टाकलं होतं. तीन वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर सोमवारी पुण्यातल्या लेबर कोर्टाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

कोर्टाने त्यांना कामावर परत घेण्याचे आदेश दिले आहेत तसंच जेवढ्या महिन्यांसाठी त्या कामावर नव्हत्या त्या महिन्यांचा पगार देण्याचा आदेशही दिला आहे.

रजनी मुळच्या कोल्हापुरातल्या एका गावात राहाणाऱ्या. त्यांचं लग्न लहान वयातच झालं. त्या अवघ्या 22 वर्षांच्या असताना त्यांच्या पतीचं HIV-AIDS ने निधन झालं.

"2014 साली मला समजलं की माझ्या मिस्टरांना HIV-AIDS आहे. त्यांना वाचवण्याचे मी अथक प्रयत्न केले, पण ते वाचू शकले नाहीत. त्यांच्या औषध उपचारांसाठी मी कर्जही काढलं होतं. 2006 सली त्यांचं निधन झालं. माझ्या मिस्टरांचं निधन झाल्यानंतर अक्षरशः तिसऱ्या दिवशी माझ्या सासरच्यांनी सांगितलं की तू या घरात राहू शकत नाहीस. बाकी तू कुठेही जा," रजनी दीर्घ निश्वास सोडत उत्तरतात.

त्यांच्या माहेरच्या लोकांचीही त्यांना मदत झाली नसल्याचं त्या सांगतात. "मला सांभाळण्यासारखी त्यांची परिस्थिती नसावी कदाचित."

स्वतःचा खर्च भागवण्यासाठी त्या गावातच लहानमोठी कामं करायला लागल्या.

"अशाच एका कामाच्या संदर्भात मी 15 दिवसांसाठी पुण्याला आले होते. तेव्हा पहिल्यांदा मी मोकळा श्वास घेतला. गावात असताना असायचं तसं दडपण माझ्यावर नव्हतं. माझी तब्येत सुधारली, बोलणं सुधारलं, माझ्यात एक नवा आत्मविश्वास आला. मग माझ्या आईने सल्ला दिला की तू पुण्यातच राहा."

पुण्यात रजनी यांना लवकरच नोकरी मिळाली. काही दिवसांनी त्यांनी आपली HIV ची तपासणी करून घेतली तेव्हा त्यांना कळालं की त्याही HIV ग्रस्त आहेत. "माझं आयुष्य...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मी गेल्या पंधरा वर्षांपासून लढतेय, एकटीच."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

"मुलगी शहाणी झाली की आमच्या गावाकडे, हे सगळं असं सुरू होतं," जालना जिल्ह्यातल्या परतूरच्या आशामती नवल सांगत होत्या. मुलींचे बालविवाह होऊ नयेत म्हणून आशामती गावपातळीवर काम करतात.

सवितासारख्या अनेक मुलींचं आयुष्य पाळी आल्यानंतर अचानक बदलून जातं. घरातलंच वातावरण नाही तर बाहेरचं जगही त्यांच्यासाठी वेगळं होऊन जातं, असं त्या म्हणतात.

आशामतींनी डोळ्यासमोर घडलेलं उदाहरण सांगितलं. ''गावातल्या शांताबाईंना तीन मुली होत्या. घरात गरिबी. त्यांनी शिक्षकांना जाऊन सांगितलं की, माझी मुलगी शहाणी झाली आहे. आता ती काही शाळेत यायची नाही. शिक्षकांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला पण काही उपयोग झाला नाही.''

#पाळीविषयीबोलूया या बीबीसी मराठीच्या विशेष लेखमालिकेतला हा लेख आहे. पाळीविषयीचे समज-गैरसमज यावर चर्चा घडवणं, पाळीदरम्यानच्या आरोग्य समस्यांचा वेध घेणं, हा या लेखमालेचा उद्देश आहे.

ग्रामीण भागात, त्यातही गरीब समाजात मुलीला पाळी आली म्हणजे ती लग्नाची झाली, असा समज असल्याचं त्या सांगतात. "त्यामुळे सवितासारख्या मुलींची ओटी भरण्याची प्रथा इथे अजूनही अस्तित्वात आहे. घरात शहाणी म्हणजेच वयात आलेली मुलगी राहणं आई-वडिलांना जोखीम वाटतं. त्यात गावातले आणि नातेवाईक तगादा लावतात की सोयरिक आणा आणि लग्न लावून द्या. त्यामुळे मुली घरात ठेवाव्या वाटत नाहीत. त्यांना सासरी पाठवण्याची घाई ते करतात."

'15 ते 18 वयोगटातील 27 टक्के मुलींचे बालविवाह होतात'

मासिक पाळी आणि बालविवाह

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नोंदीनुसार ग्रामीण भारतात 20 टक्के मुली पाळी आल्यानंतर शाळा सोडतात. त्यामागे पाळीच्या दिवसांतील स्वच्छता, भीती, सॅनिटरी नॅपकीनची कमतरता, शौचालयाचा अभाव ही कारणं आहेत.

'युनिसेफ'ने नुकतीच बालविवाहांची भारतातील आकडेवारी जाहीर केली. त्यात 15 वर्षांपर्यंतच्या 7 टक्के मुलींचे आणि 15 ते 18 वयोगटातील 27 टक्के मुलींचे बालविवाह होतात, असं म्हटलंय.

आशामती सांगतात, "आमच्या गावात जनजागृतीमुळे लोक शहाणे झाले आहेत. शहाण्या झालेल्या मुलीला 18 वर्षं वयाच्या आत सासरी पाठवायची घाई करत नाहीत. पण आजूबाजूच्या गावांमध्ये गरीब घरांमध्ये आजही बालविवाह होताना दिसतात." दहावीच्या परीक्षेला बायकोला घेऊन येणाऱ्या नवऱ्याचं उदाहरण त्यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्र सरकारच्या पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाने 'मासिक पाळी व्यवस्थापन' यावर एक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"सविताला 'ओटी' आली तेव्हा तिचं वय होतं दहा वर्षं. ओटी येणं म्हणजे पाळी येणं. सविता चार-पाच दिवस घरातच बाजूला बसणार होती. पण घरात वेगळीच लगबग सुरू झाली. तिला हिरवी साडी आणली. आत्या-चुलते, जवळचे शेजारी यांनी 'मुलगी शहाणी झाली' म्हणून हिरवी ओटी भरायला आले. तिला लांबूनच हातावर हळकुंड आणि ओटीत दुरूनच साडीसोबत खारिक-खोबरं देण्याची प्रथा पार पडली."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

'कोव्हॅक्सीन' लस निर्माण करणारी कंपनी भारत बायोटेक, 2 ते 18 वर्ष वयोगटातील मुलांवर लशीची चाचणी करणार आहे. गुरूवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ही माहिती दिलीये.

भारतात कोव्हिड-19 च्या तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना संसर्ग होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. कोरोनासंसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत लहान मुलांना संसर्गाची लागण झाल्याचं प्रमाण वाढलंय.

पहिली लाट ज्येष्ठ नागरिक आणि दुसरी लाट तरूण वर्गासाठी धोकादायक ठरली त्यामुळे  तिसरी लाट लहान मुलांसाठी धोकादायक ठरेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

कशी होणार लहान मुलांवर चाचणी?

औषध महानियंत्रकांच्या तज्ज्ञांच्या समितीने लहान मुलांवर लशीची चाचणी करण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी शिफारस औषध महानियंत्रकांना केली होती.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, याचा पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर भारत बायोटेकला चाचणीसाठी मंजूरी देण्यात आलीये.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात लहान मुलांवर कोरोनाविरोधी लशीची चाचणी सुरू होणार आहे. औषध महानियंत्रकांनी (DCGI) लहान मुलांवर कोव्हिडविरोधी लशीच्या चाचणीला मंजूरी दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

1) 'एसटीचा प्रवास विनापास, मग खासगी वाहनांना बंधनं का?'

कोरोना विषाणूचा प्रसार सुरू झाल्यापासून बंद असलेली बससेवा एसटी महामंडळानं पूर्ववत केलीय. एका बसमध्ये कमाल 22 प्रवाशी जाऊ शकतात. या प्रवासासाठी एसटीला कुठल्याही ई-पासची आवश्यकता नाहीय. याच मुद्द्यावरून आता वाद सुरू झालाय.

एसटीला विनापास प्रवासास परवानगी आहे, मग खासगी वाहनांना का नाही? असा प्रश्न आता सर्वसामान्य लोकांकडून विचारला जातोय.

ई-पास काढताना नागरिकांना अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरं जावं लागतंय. राज्यात इतर गोष्टी पूर्वपदावर येत असताना, अशा प्रकारे ई-पासची सक्ती करू नये, अशी प्रवाशांची भावना आहे.

शिवाय, ई-पास बंधनकारक केल्यानं त्याचा गैरफायदा घेणारेही वाढले आहेत. अनेक ठिकाणी बोगस ई-पास बनवणाऱ्या टोळ्या कार्यरत झाल्या आहेत. एबीपी माझानं ही बातमी दिलीय.

तसंच, कोल्हापूर जिल्हा भाजपच्या महिला अध्यक्ष शौमिका महाडिक यांनी महाराष्ट्र सरकारला प्रश्न विचारत याबाबत ट्वीटही केलंय.

"21 अनोळखी लोक एका सार्वजनिक वाहनातून जाऊ शकतात, मात्र एकाच परिवारातील व्यक्ती वैयक्तिक चारचाकी अथवा दुचाकी वापरून परवानगीशिवाय कुठेही जाऊ शकत नाही, #अजब_सरकार_गजब_निर्णय," असं ट्वीट शौमिका महाडिक यांनी केलंय. लोकमतनं ही बातमी दिलीय.

2) 'त्या' निविदेसाठी माझ्या मुलानं पदाचा गैरवापर केला नाही - मुंबईच्या महापौर

कोव्हिड सेंटरमधील कंत्राट आपल्या मुलाला मिळवून देण्यासाठी मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप मनसेने केला होता. हे आरोप किशोरी पेडणेकर यांनी फेटाळले आहेत. लोकमतनं ही बातमी दिलीय.

वरळी भागातील कोविड सेंटरमधील कंत्राट स्वत:च्या मुलाच्या कंपनीला पदाचा गैरवापर करुन देण्यात आला, असा आरोप करत मनसेनं कागदपत्रे माध्यमांसमोर सादर केली होती.

"फक्त वरळी नव्हे तर मुंबईतील अन्य भागातही अशाप्रकारे महापौराच्या मुलाच्या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहेत. महापौराचे चिरंजीव साईप्रसाद पेडणेकर यांच्या कंपनीला नियमबाह्य कंत्राट देण्यात आले," असे आरोप मनसेने केले होते.

त्यावर महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी स्पष्टीकरण दिलं. त्या म्हणाल्या, "किश कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस या कंपनीचे संचालक प्रशांत गवस हे आहेत. माझा मुलगा या कंपनीत सहसंचालक आहे हे मी नाकारत नाही. परंतु कंपनीला महापालिकेच्या कायदा आणि नियमाप्रमाणे काम मिळाले काही लोकांनी जर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

1. अकरावी प्रवेशप्रक्रियेबद्दल शिक्षण मंडळाचा सावळागोंधळ

ICSE शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांच्या विषयाचे किती गुण ग्राह्य धरायचे, याविषयी शालेय शिक्षण विभागानं तीन वेगवेगळी परिपत्रकं काढली असून नेमकं कोणत्या सूचनेनुसार काम करायचं, हा प्रश्न मार्गदर्शन केंद्रांपुढे आहे. त्यामुळे अकरावीच्या प्रवेशासासंदर्भात सुरू असलेल्या सावळ्या गोंधळामुळे विद्यार्थी आणि पालक संभ्रमात असल्याचं वृत्त सकाळनं दिलं आहे.

ICSE शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी व्हायचं असेल तर अर्जाचा एक भाग मार्गदर्शन केंद्रातून तपासून आणि अप्रूव्ह करून घ्यावा लागतो. सुरुवातीला या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या इच्छेनुसार पाच विषयांचे गुण अर्जात भरण्याचं निश्चित झालं होतं. त्यानुसार विद्यार्थ्यांनी मार्गदर्शन केंद्रातून आपले अर्ज अप्रूव्ह करून घेतले. त्यानंतर शालेय विभागानं बेस्ट ऑफ फाइव्ह गुण ग्राह्य धरण्यासंबंधी परिपत्रक काढलं आणि विद्यार्थ्यांना त्यानुसार अर्ज भरावे लागले.

नियमांमधील बदलांबद्दल प्रभारी शिक्षण उपसंचालक मीनाक्षी राऊत यांना विचारले असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

2. मुख्यमंत्री भाजपचाचः देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास

मुख्यमंत्री मोठ्या पक्षाचाच असेल आणि भाजपच मोठा पक्ष ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी पक्षाच्या बैठकीत केला.

'फिर एक बार शिवशाही सरकार' आणि 'अबकी की बार 220 के पार' अशा घोषणा देत ऑगस्टपासून राज्यातील सर्व मतदारसंघांमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या कामाची माहिती देण्यासाठी यात्रा काढण्याची घोषणाही यावेळी भाजपने केली.  लोकसत्तानं यासंबंधीची बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, राज्याच्या प्रभारी सरोज पांडे यांच्यासह पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, मंत्री उपस्थित होते.

3. अर्थसंकल्पापूर्वी पंतप्रधानांची तज्ज्ञांशी चर्चा

पुढील महिन्यात सादर होणार असलेल्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी अर्थतज्ज्ञ आणि औद्योगिक क्षेत्रातील जाणकारांशी चर्चा केली. नीती आयोगाने या बैठकीचे आयोजन केले होते. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

'आर्थिक धोरण: पुढील मार्ग' हा बैठकीचा विषय होता.

या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा :


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

1. कंपाऊंडरचा डॉक्टरांवर दगडाने हल्ला

लातूरमध्ये कंपाऊंडरने डॉक्टरवर हल्ला करण्याची घटना बुधवारी (19 ऑगस्ट) घडली आहे. लातूरमधील गायत्री हॉस्पिटलमध्ये ही घटना घडल्याची बातमी एबीपी माझाने प्रसिद्ध केली आहे.

20 दिवसांच्या पगारावरून ही घटना घडल्याचं समजतं. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध असून त्यात डॉक्टरांचा मदतनीस डॉक्टरांवर दगडाने वारंवार हल्ला करत असल्याचं दिसतं.

कंपाऊंडरच्या हल्ल्यामध्ये डॉक्टरांच्या डोक्याला दुखापत झाली असून हातही मोडला आहे. हल्ल्याची तक्रार एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली आहे.

2. प्रवाशांचे प्राण वाचवल्यावरच सोडले ड्रायव्हरने प्राण

आग्रा-लखनौ मार्गावर प्रवासी बस चालवणाऱ्या ड्रायव्हरची तब्येत अचानक बिघडली. ही बस शाहगंज येथून दिल्लीला जात होती. कन्नौज सारिख भागातून पुढे जात असताना ही घटना घडली आहे.

ड्रायव्हरला बस चालवत असतानाच अचानक रक्ताच्या उलट्या होऊ लागल्या. या बसमध्ये 56 प्रवासी होते. ड्रायव्हरची तब्येत बिघडल्याचे पाहून प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली. पण ड्रायव्हरने गाडी रस्त्याच्या बाजूला नेऊन गाडी थांबवली. काहीवेळातच त्याचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्र टाइम्सने ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

3. भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वीकारला गोव्याच्या राज्यपालपदाचा भार

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गोव्याच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त भार स्वीकारला आहे. महाराष्ट्रात मराठीतून शपथ घेतली होती त्याप्रमाणे त्यांनी गोव्यात कोकणीमधून शपथ घेतली आहे. कोकणीतून शपथ घेणारे ते पहिलेच राज्यपाल आहेत.

एस. पी. मलिक यांची मेघालयच्या राज्यपालपदी बदली झाल्यानंतर गोव्याच्या राज्यपालपदाचा भार कोश्यारी यांनी स्वीकारला आहे.

मलिक यांची मेघालयला बदली झाल्याबद्दल गोव्यात अनेक प्रकारच्या चर्चा होत आहे. दोनापावलमध्ये नवं राजभवन बांधण्याला त्यांनी हरकत घेतली होती. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि त्यांच्यामध्ये मतभेद होते अशा चर्चाही होत आहेत. ही बातमी लोकमतने प्रसिद्ध केली आहे.

4. '4 महिन्यात 2 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या'

गेल्या 4 महिन्यात 2 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या असून 2 कोटी कुटुंबांचं भविष्य अंधःकारात आहे, अशी टीका काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केली आहे.

फेसबुकच्या माध्यमातून भ्रम पसरवून बेरोजगारी लपणार नाही तसंच अर्थव्यवस्थेचं झालेलं नुकसानही लपणार नाही अशा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

1. ख्रिश्चन, मुस्लीम धर्मात धर्मांतरण करणाऱ्या दलित व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ नाही - रविशंकर प्रसाद

जे दलित व्यक्ती ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम धर्म स्वीकारतील, त्यांना कोणत्याही अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असं केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे. भाजप खासदार जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना रविशंकर प्रसाद यांनी वरील घोषणा केली.

"ज्या दलित नागरिकाने ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम धर्म स्वीकारला आहे, त्याला लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. त्यांना SC आरक्षित जागेवरुन निवडणूक लढता येणार नाही. अशा व्यक्तींना SC एससी आरक्षणाचा इतर कोणताही लाभ घेता येणार नाही," असं रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं.

"संविधानाच्या परिच्छेद 3 नुसार, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त कोणत्याही धर्मातील व्यक्तीला अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. 1950 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या सरकारने अनुसूचित जातींची व्याख्या स्पष्ट करताना केवळ हिंदू धर्मावर आस्था असणारी व्यक्ती अशी केली होती. नंतर 1956 मध्ये या व्याख्येची व्याप्ती वाढवून हिंदू धर्मासह शीख आणि बौद्ध धर्मांचाही यात समावेश करण्यात आला होता, असंही प्रसाद म्हणाले. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.

2. शरद पवारांऐवजी शहीद जवानांच्या वीर माता किंवा पत्नी, शेतकरी, मेंढपाळ यांनी अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्याचं उद्घाटन करावं - भूषणसिंहराजे होळकर

शरद पवार यांच्या हस्ते पुतळ्याचे अनावरण करण्याला अहिल्याबाई होळकर यांचे वंशज भूषणसिंहराजे होळकर यांनी विरोध दर्शवला आहे.

त्याचप्रमाणे छत्रपती संभाजीराजे यांनीही या कार्यक्रमास उपस्थित राहू नये, असं आवाहन भूषणसिंहराजे यांनी पत्र लिहून यांनी केलं आहे. शरद पवारांनी पेरलेल्या घाडेरड्या राजकारणाची मुळं जर महाराष्ट्रात रुजत असतील तर याचे दीर्घकालीन परिणाम समाजाला भोगावी लागतील. याची आपणाला जाणीव असेल. याऐवजी शहीद जवानांच्या वीर माता किंवा पत्नी, शेजकरी, मेंढपाळ यांनी हे अनावरण केले असते तर तो मासाहेबांच्या कार्याचा गौरव होता, असं भूषणसिंहराजे होळकर म्हणाले.

संभाजीराजे यांना लिहिलेल्या पत्रानुसार, "जेजुरी गडावर राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्याचं अनावरण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा..


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

1. गुजरातमध्ये 71 दिवसांत 1.23 लाख मृत्यू, सरकारी आकडा मात्र 4218

कोरोना संसर्गाच्या उद्रेकामुळे गुजरातमध्ये विदारक परिस्थिती आहे. गुजरातमध्ये गेल्या 71 दिवसांमध्ये 1 लाख 23 हजार 871 जणांचा मृत्यू झाला असला तरी गुजरातमधला सरकारी आकडा 4218 इतकाच असल्याचं दैनिक भास्करने केलेल्या तपासात आढळलंय.

लोकमतने याविषयीचं वृत्त दिलंय.

गुजरातमधल्या 33 जिल्ह्यांमध्ये 1.23 लाखांपेक्षा जास्त मृत्यू प्रमाणपत्रं नोंदवण्यात आली असली तरी सरकारी आकडेवारी 4218 इतकीच आहे. त्यामुळे 71 दिवसांत सव्वा लाख लोकांचा जीव कसा गेला असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

पण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 71 दिवसांत मरण पावलेल्यांची संख्या दुप्पट असल्याचं दैनिक भास्करने आकडेवारी दाखवत म्हटलंय.

जागतिक साथ यावर्षी अधिक भीषण - WHO

कोरोना व्हायसच्या संसर्गाचं दुसरं वर्ष हे अधिक भीषण असणार असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटलंय.

जपानमध्ये ऑलिम्पिक होऊ घातलंय. आणि याच्या 10 आठवडे आधीच जपानमधल्या आणखी 3 प्रातांमध्ये कोरोना विषयक आणीबाणी जाहीर करण्यात आलीय. ऑलिम्पिक रद्द करण्यात यावं अशी मागणी करण्यात येतेय.

'कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाच्या जागतिक साथीच्या दुसऱ्या वर्षावर आम्ही नजर ठेवून आहोत, पण पहिल्या वर्षाच्या तुलनेत हे दुसरं वर्षं कित्येक पटींनी भीषण आहे," असं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे डायरेक्टर जनरल टेड्रॉस गब्रायसेस यांनी म्हटलंय.

3. गंगेत वाहणारे मृतहेद  भारताचे नाहीत - कंगना राणावत

सध्या गंगेत वाहणाऱ्या मृतदेहांचे व्हायरल होणारे व्हीडिओ हे भारतातले नसून नायजेरियाचे असल्याचं अभिनेत्री कंगना राणावतने म्हटलंय.

बिहारमध्ये अशा पद्धतीने मृतदेह नदीच्या किनाऱ्यावर आढळू लागले आहेत

जग एकीकडे कोरोनाशी झुंजत असतानाच काही देशांमध्ये युद्ध सुरू असताना तिथले सगळे लोक त्यांच्या देशाच्या बाजूने आहेत, पण मृतदेहांचे हे व्हीडिओ व्हायरल करणारे लोक त्यांच्याच देशाच्या पाठीत सुरा खुपसत असल्याचंही कंगनाने म्हटलंय.

अक्षय्य तृतीया आणि ईदच्या निमित्ताने शुभेच्छा देणारा व्हीडिओ कंगना राणावतने फेसबुकवर पोस्ट केलाय. ट्विटरने काही दिवसांपूर्वी कंगनावर कारवाई करत तिचं ट्विटर हँडल बंद केलं होतं.

पण फेसबुकवरच्या या व्हीडिओनंतर कंगना राणावतला पुन्हा ट्रोल करण्यात येत असल्याचं सकाळने दिलेल्या वृत्तात म्हटलंय.

4. कोरोनालाही जगण्याचा अधिकार - भाजप नेते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्सवर छापून आलेल्या बातम्यांचा आढावा


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

1. ब्राह्मणांना अॅट्रोसिटी कायद्याचे संरक्षण देण्याची मागणी

ब्राह्मण समाजाला आरक्षण नको. मात्र, अॅट्रोसिटी कायद्याचे संरक्षण द्या, अशी मागणी ब्राह्मण समाज मेळाव्यात करण्यात आली. हे वृत्त महाराष्ट्र टाईम्सच्या वेबसाईटवर प्रकाशित करण्यात आलं आहे.

माढामध्ये ब्राह्मण समाज सेवा संघाच्यावतीनं तालुक्यातल्या ब्राह्मण समाजाच्या मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. ब्राह्मण समाजानं आरक्षण मागितलं नाही.

राज्यात सुमारे दीडशे पुस्तकांमध्ये ब्राह्मण समाजाबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर लिहून समाजाची बदनामी करण्यात आली असल्याचा आरोप मेळाव्यात करण्यात आला आहे. ब्राह्मण समाज पुरुषांच्या पुतळ्याची विटंबना केली जाते आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजाला आरक्षण नको संरक्षण हवं आहे, अशी मागणी मेळाव्यात करण्यात आली.

2.संधी मिळाल्यास मुख्यमंत्री बनणार - महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील

माझ्या राजकीय जीवनात पक्षानं माझ्यावर जी जबाबदारी सोपवली ती मी यशस्वीपणे पार पाडण्याचं काम केलं आहे. मी आजवर कोणत्याही पदासाठी इच्छुक किंवा दावेदार नव्हतो. मात्र, माझ्या कामाच्या जोरावर मला महत्त्वाची पदं मिळत गेली. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिल्यास मी ती का सोडेन, असं विधान महसूलमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे.

त्यामुळे पुन्हा एकदा चंद्रकांत पाटीलही मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्यावतीने आयोजित वार्तालापात ते बोलत होते. ही बातमी लोकसत्ताने आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली आहे.

3. नऊ वर्षांनंतर होणार शिक्षक भरती

राज्यातील शिक्षक भरतीला नऊ वर्षांनंतर मुहूर्त मिळाला आहे. येत्या 9 तारखेपासून पवित्र पोर्टलवरूनच राज्यातील 12 हजार शिक्षकांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही बातमी ई-सकाळच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

पवित्र पोर्टलच्या वेबसाईटवर शुक्रवारी याबाबत सूचना देण्यात आली आहे. त्यानुसार 9 ऑगस्टला उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. 16 ऑगस्टला उमेदवारांच्या मुलाखतीसह संस्थांसाठीची अंतिम यादी प्रसिद्ध होणार आहे.

4. भारतीय अर्थव्यवस्थेची सातव्या क्रमांकावर घसरण

जगात पाचव्या क्रमांकावर असणाऱ्या भारतीय अर्थव्यस्थेची दोन स्थानांनी पिछेहाट झाली आहे. युनायटेड किंगडम आणि फ्रान्सने जागतिक अर्थव्यस्थांच्या यादीमध्ये भारताला मागे टाकले आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा :


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

11 एप्रिल रोजी पी.एस.आय, सहाय्यक विक्रीकर अधिकारी, मंत्रालय सह्ययक या पदांसाठी  संयुक्त पूर्व परीक्षा आहे. ही परीक्षा पुढे ढकलावी अशी मागणी काही काही विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे, तर परीक्षा वेळापत्रकानुसार व्हावी यावरही काही विद्यार्थी ठाम आहेत.

पण मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून पुणेसह राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या प्रचंड वाढली. पुण्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांनाही कोरोनाची लागण झाली. यातील दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यूही झाला. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये भीती वाढली.

विद्यार्थ्यांना लक्षणं असून ते कोरोना चाचणी करत नसल्याचं विद्यार्थी सांगतात. कारण रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला तर परीक्षा देता येणार नाही. म्हणून विद्यार्थी कोरोनाची चाचणी करून घेत नाहीत आणि संसर्ग वाढतो अशी तक्रार काही विद्यार्थ्यांनी केली.

एकीकडे जेवणाचे हाल तर दुसरीकडे कोरोनाचा धोका

एकीकडे सरकारने निर्बंध लावल्याने विद्यार्थ्यांचे जेवणाचे हाल होत आहेत तर दुसरीकडे अनेक विद्यार्थी कोरोनाबाधित होत असल्याने आपल्याला कोरोना झाला तर काय? अशी भीती देखील मुलांच्या मनात आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

''परीक्षा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांचं मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य चांगलं असायला हवं. वाढत्या कोरोनामुळे मुलांच्या मनात भीती आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लक्षणं आहेत परंतु रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला तर पेपर देता येणार नाही म्हणून ही मुलं चाचणी करत नाहीत. हेच विद्यार्थी परिक्षेला गेले तर संसर्ग वाढेल. त्यात शासनाने शनिवार, रविवार पूर्ण लॉकडाऊन लागू केला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी परीक्षेला जाणार कसे? असाही प्रश्न आहे. या सगळ्या परिस्थितीमुळे आणि निर्बंधामुळे पेपर पुढे ढकलायला हवा,'' अशी मागणी मनिषा यांनी केली आहे.

नारायण पेठेत मैत्रिणीसोबत राहणारी रसिका माळमुले सध्या रुमवरच जेवण तयार करते. निर्बंधांमुळे डबा वेळेवर मिळत नाहीत तर हॉटेलमधून पार्सल घेणे परवडत नसल्याचं ती सांगते.

''अनेकदा परीक्षा पुढे ढकलल्याने आता जर पुढे गेली तर कधी होईल हे सांगता येत नाही. अनेक विद्यार्थ्यांकडे दुसरा पर्याय देखील नाही त्यामुळे नाईलाजास्तव विद्यार्थी पुण्यात राहतात. त्यामुळे काहीही झालं तरी ही परीक्षा व्हावी असे अनेकांना वाटतं. तर दुसरीकडे अनेक विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'''नव्या निर्बंधांमुळे मेस 6 वाजताच बंद होतात. अनेक मेसचा डबा 6 वाजता डबा तयार होत नाही. त्यात 6 नंतर संचारबंदी असल्याने डबा घ्यायला विद्यार्थ्यांना जाता येत नाही. सर्वप्रकारची दुकाने बंद असल्याने चहा नाश्ता मिळणे देखील विद्यार्थ्यांना अडचणी येत आहेत. विद्यार्थी नुसता भात खाऊन दिवस काढत आहेत,''  पुण्यात एमपीएससीच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या मनीषा सानप यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

16 मार्चला मुंबईहून जबलपूरला जाणाऱ्या गोदान एक्सप्रेसच्या (गाडी नं. 11055) बी 1 कोचमध्ये प्रवास करणाऱ्या 4 प्रवाशांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

ते मागच्या आठवड्यात दुबईहून भारतात आले होते. संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कारवाई करण्याची सूचना केली आहे.

त्याशिवाय होम क्वारंटाईनची सूचना देण्यात आलेले दोन संशयित रुग्ण बंगळुरू ते दिल्लीदरम्यान धावणाऱ्या राजधानी एक्सप्रेसमधून प्रवास करताना आढळले होते. त्यांना तातडीने रेल्वेतून उतरवण्यात आलं. संपूर्ण कोचचं निर्जंतुकीकरण करण्यात आलं आहे.

तसंच 13 मार्च रोजी दिल्लीहून रामगुंडमला जाणाऱ्या एपी संपर्क क्रांती एक्सप्रेसमधून प्रवास करत असलेले एकूण 8 प्रवासी कोव्हीड-19 पॉझिटिव्ह आढळले आहेत.

यामुळे स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा, असं आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केलं आहे.

परदेशातून आलेल्या व्यक्तींच्या माध्यमातून किंवा त्यांच्याशी संपर्क आल्याने प्रामुख्याने कोरोनाचा संसर्ग होतो आहे. कम्युनिटी ट्रान्समिशन अर्थात परदेश प्रवास न केलेल्या किंवा परदेशातून आलेल्या व्यक्तींशी संपर्क न होताही कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी आवश्यकता असेल तरच प्रवास करावा असे आवाहन रेल्वेने केलं आहे. मात्र तरीही काहीजण स्वत:चा आणि सहप्रवाशांचा जीव धोक्यात घालून प्रवास करत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

जनता कर्फ्यूच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी म्हणजेच 22 मार्चला देशातील 3700 रेल्वे रद्द करण्याचं रेल्वे मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.

शनिवारी रात्री 12 वाजेपासून रविवारी रात्री 10 वाजेपर्यंत देशातल्या कोणत्याही रेल्वे स्थानकावरून कोणतीही रेल्वे सुटणार नाही, असं मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

तर आधीच प्रवासात असलेल्या रेल्वेगाड्यांना थांबवण्यात येईल आणि प्रवाशांना प्रवासी कक्षात ठेवण्यात येईल, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकाला भेट दिली.

दरम्यान मुंबईत राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी शनिवारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला भेट दिली. आवश्यकता नसेल तर प्रवास टाळा असं आवाहन त्यांनी प्रवाशांना केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना बाधित रुग्णांनी रेल्वेतून प्रवास केल्याचं स्पष्ट झालं आहे. रेल्वे मंत्रालयाने ट्वीटच्या माध्यमातून याची माहिती दिली आहे. अन्य प्रवाशांना त्याचा फटका बसू नये म्हणून आवश्यक उपाययोजना तातडीने अंमलात आणल्याचं रेल्वेने स्पष्ट केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

अशा परिस्थितीत पुरेशा आरोग्य सेवा न मिळाल्याचा गंभीर परिणाम बालकांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो आणि त्याचे गंभीर परिणामही होऊ शकतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या  युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स इमेरजन्सी फंडने (युनिसेफ) हा अंदाज वर्तवला आहे.

भारतात येत्या 6 महिन्यात 5 वर्षांखालील 3 लाख बालकांचा मृत्यू होण्याची भीतीही युनिसेफने व्यक्त केली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे मृत्यू कोरोनामुळे झालेले नसतील.

संपूर्ण दक्षिण आशियात पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचं प्रमाण 4 लाख 40 हजारांपर्यंत असू शकेल, असाही अंदाज युनिसेफने वर्तवला आहे. यापैकी सर्वात जास्त मृत्यू भारतात होण्याची शक्यता आहे.

युनिसेफच्या दक्षिण आशिया रिजनल डिरेक्टर जीन गॅफ म्हणतात, "गेल्या अनेक दशकात पहिल्यांदाच पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांचा मृत्यू होण्याचं प्रमाण वाढेल, अशी भीती आम्हाला आहे. कुठल्याही परिस्थितीत गर्भवती, माता आणि बालकांना सुरक्षित ठेवणं महत्त्वाचं आहे. आपण जागतिक आरोग्य संकटाचा सामना करत आहोत, हे मान्य. पण त्याचवेळी गेली अनेक वर्ष प्रयत्न करून मातामृत्यू आणि बालमृत्यू दरात झालेली सुधारणा धुळीला मिळवता येणार नाही."

युनिसेफच्या अंदाजानुसार भारतानंतर बालमृत्यूची सर्वाधिक आकडेवारी पाकिस्तानात असेल. पाकिस्तानात 95 हजार, बांगलादेशात 28 हजार, अफगाणिस्तानात 13 हजार आणि नेपाळमध्ये 4 हजार बालकांचा मृत्यू होण्याचा धोका संभवतो.

यामागचं नेमकं कारण काय?

ज्या देशांमधली आरोग्य यंत्रणात फार मजबूत नाही त्या देशांमध्ये कोव्हिड-19 मुळे आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण आला आहे आणि वैद्यकीय साधनांच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. तसंच मनुष्यबळ आणि आर्थिक संस्थांवरही ताण वाढतोय.

लॉकडाऊन, संचारबंदी आणि वाहतुकीवर असलेल्या बंदीमुळे आरोग्य सुविधा केंद्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या रोडावली आहे. लोकांना कोरोना विषाणूची बाधा होण्याचाही भीती वाटते आहे. इतकंच नाही तर कोरोनाच्या फैलावाला आळा घालण्यासाठी अनेक देशांमध्ये लसीकरण मोहीमही तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

भारतातही अशीच परिस्थिती आहे. भारतातही कोरोनाग्रस्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे आरोग्य यंत्रणेवरचा ताण वाढला आहे. ज्याचा परिणाम लहान मुलांना देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवेवर होतो आहे.

दिल्लीतल्या मॅक्स हॉस्पिटलमधल्या बालरोग विभागाच्या प्रमुख...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगातल्या सर्वच देशातल्या आरोग्य यंत्रणेवर कोरोना व्हायरसच्या  संसर्गाचा परिणाम जाणवू लागला आहे. सध्याच्या घडीला उपलब्ध असलेल्या सर्व साधनसामग्रीपैकी बहुतांश साधनसामग्रीचा उपयोग कोरोनाग्रस्तांवर उपचारांसाठी होतोय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

अशात कर्नाटकमध्ये मात्र माणसांऐवजी 47 शेळ्या क्वारंटाईन केल्याची घटना समोर आली आहे.

कर्नाटकातल्या तुमाकुरू जिल्ह्यातल्या चिक्कनयाकानाहल्ली मधल्या गोडेकेरे गावात ही घटना घडली आहे. इथे शेळ्या पाळणारा मेंढपाळच कोरोना पॉझिटिव्ह सापडला, आणि त्यानंतर त्याच्या चार शेळ्यांचा मृत्यू झाला.

या घटनेने घाबरलेल्या गावकऱ्यांना वाटलं की या शेळ्यांचा मृत्यू कोव्हिड-19 ने झाला आहे आणि त्यामुळे त्यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी तसंच पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. या अधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यांच्या तक्रारीची तातडीने दखल घेत त्या कळपातल्या सगळ्या शेळ्यांना क्वारंटाईन केलं तसंच त्यांचे स्वॅबही घेतले.

अधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यांना आश्वस्त केलं की मृत शेळ्यांचं पोस्टमॉर्टम करण्यात येईल, ज्यामुळे त्यांच्या मृत्यूचं नक्की कारण समजू शकेल.

शेळ्या

कर्नाटकच्या पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव पी मणिवन्नम यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं की, "आम्ही सगळ्या शेळ्यांना क्वारंटाईन करण्याचं मुख्य कारण स्थानिक गावकऱ्यांची भीती घालवणं हे होतं."

सध्या तज्ज्ञांच्या मते प्राण्यांना कोरोना व्हायरसचा संसर्ग होऊ शकत नाही, पण तरीही आम्हाला कोणत्याही गोष्टीकडे दुर्लक्ष होऊ द्यायचं नाहीये. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून आम्ही शेळ्यांना क्वारंटाईन केलं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

कोरोना व्हायरस झोनोटिक प्रकारात मोडतो. यासारख्या व्हायरसचा संसर्ग प्राण्यांमधून माणसांना होऊ शकतो, पण माणसांमधून प्राण्यांना होत नाही, असंच मत सध्या सगळे पशुवैद्यकीय डॉक्टर्स, तज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञ व्यक्त करत आहेत.

पशुविज्ञानाचे तज्ज्ञ असणारे प्रा. बी. एल. चिदानंदा बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, "माणसांकडून शेळ्या, मेंढ्या किंवा आणखी कोणत्या प्राण्याला कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झाल्याची एकही केस समोर आलेली नाही. गावकऱ्यांची भीती त्यांच्या अज्ञानातून उत्पन्न झालेली आहे. त्यांच्यात जनजागृती करायला हवी.गावकऱ्यांना खुश करायला प्रशासनाने ही पावलं उचलली आहेत.याने काही फायदा होणार नाही."

यावर उत्तर देताना मणिवन्नम यांनी कायसानुर फॉरेस्ट फिव्हर या आजाराचं उदाहरण दिलं. हा आजार मंकी फिव्हर (माकड ताप) म्हणूनही ओळखला जातो. ताप येऊन रक्तस्राव होणाऱ्या या रोगाची साथ अनेकदा दक्षिण भारतात आढळते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगातली सरकारं सध्या मोठ्या संख्येने वाढत चाललेल्या कोरोना पॉझिटीव्ह लोकांना क्वारंटाईन करायला जागा कुठून आणायची या पेचात आहेत. लोकांसाठी योग्य त्या सोयीसुविधा उभ्या करताना प्रशासनाचे प्राण पणाला लागले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

आई-वडील होणार म्हणजे आता मोठी जबाबदारी येणार, याची जाणीव होऊ घातलेल्या पालकांना कधी नव्हे इतकी जास्त आहे. मात्र, या सुजाण पालकत्वाच्याही आधीची एक पायरी आहे आणि ती म्हणजे सुजाण मातृत्व. बाळ हे आईच्या पोटातून जन्म घेतं. तान्हुलं बाळ तर सर्वस्वी आईवर अवलंबून असतं.

बाळ मोठं होतं असताना त्याचे वडील, आजी-आजोबा त्याची बरीच काम करत असतात. शी-शूला नेणं, बागेत फिरवणं, बाळासाठीचं सामान आणण्यासारख्या अनेक जबाबदाऱ्या ते घेत असले तरी या जबाबदारीतला मोठा वाटा हा आईचाच असतो.

वर्षभराच्या बाळाला सोडून आईने कामासाठी महिनाभर बाहेरगावी जायचं म्हटलं, तर आपल्या समाजातल्या मध्यमवर्गीय कुटुंबात ही बाब सहज पचनी पडेल का?

याचाच अर्थ बाळाची पहिली जबाबदारी ही आईवरच असते. म्हणूनच स्त्रीला आई व्हायचं आहे की नाही आणि व्हायचं असेल तर कधी, याचा पहिला निर्णय हा तिचाच असायला हवा. पण, वास्तव तसं नाही.

आई होण्याची भावना नैसर्गिक असली तरी आई होण्यासाठी कौटुंबिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक दबावही असतोच. खरंतर बरेचदा हा दबावच इतका जास्त असतो की आपल्याला मूल हवं की नको, हा विचारच मुलीच्या मनात येत नाही. तसा तो आला तरी बहुतांश प्रकरणांमध्ये मुली दबावापुढे झुकतात किंवा त्यांना झुकावं लागतं. या दबावामुळे मग तिची मानसिक आणि भावनिक घुसमट होत राहते.

लग्न झालं की लगेच घरात पाळणा कधी हलणार, याची कुजबूज सुरू होते. सुरुवातीला घरातूनच आई, सासू यांच्याकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष विचारणा, सल्ले, टोमणे सुरू होतात. लग्नाला वर्ष होत आलं आणि तरीही गोड बातमी आली नाही की नातेवाईक, आप्तेष्टांकडच्या कार्यात, समारंभात इतर बायका मुलीवर याच प्रश्नाचा भडिमार करत असतात.

'मग कधी येणार गुड न्यूज?'

कधी येणार गूड न्यूज, काय प्लॅनिंग सुरू आहे का अजून, नको बाई उशीर करू, काही प्रॉब्लम आहे का, अजून कशी नाही बातमी, करियर होतं गं, आधी हे महत्त्वाचं या आणि अशा प्रश्नांचा इतका ओव्हरडोस होत असतो की बऱ्याच मुली मग अशा कार्यक्रमांना जाणंच टाळतात.

पुढेपुढे मग घरची मंडळीच उघड उघड बोलायला लागतात. तू फक्त बाळाला जन्म दे, पुढे आम्ही करू सगळं. आमचे हातपाय चालतात तोवर घ्या मनावर... कधी हिचं उदाहरण, कधी तिचं उदाहरण, असं बरंच काही होत असतं. जवळपास प्रत्येक घरात हेच चित्र असतं. कुटुंब, आप्तेष्ट यांच्याकडून होणारा हा दबाव एक प्रकारचा मानसिक छळच असतो. काही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मातेचा, मातृत्वाचा गौरव करण्याचा दिवस म्हणजे जागतिक मातृदिन. मात्र, मातृत्वाची महती गाताना माता होणारी जी स्त्री आहे तिचं मन समजून घेतलं जातं का, याचाही यानिमित्ताने विचार व्हायला हवा. बदलत्या काळानुसार सुजाण पालकत्वाला बरंच महत्त्व आलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

आगीत मृत्युमुखी पडलेले 14 पैकी 11 जण 23 ते 36 या वयाचे होते. म्हणूनच भविष्यात अशा रेस्टोपबमध्ये जाताना तरुणाईनं काही गोष्टींचा विचार करणं आवश्यक आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

पार्टी करण्यासाठी निमित्त शोधणाऱ्या तरूणाईचं अवघं जग सध्या मोबाईलमध्ये सामावलेलं आहे. याच मोबाईलद्वारे पार्टीला कुठे जायचं, काय खायचं याचा शोध घेतला जातो.

गुगल, झोमॅटो, लिटील ब्लॅक बूक (एलबीबी), स्विगी, फूड पांडा, बॉक्स ८, होला शेफ सारखी ऑनलाईन पोर्टल आणि मोबाईल अॅप नवनवीन पदार्थ आणि जागा शोधण्यासाठी सर्रास वापरली जातात. यापैकी झोमॅटो, गुगल आणि एलबीबी ही अॅप ठिकाणांची माहिती करून घेण्यासाठी तरूणाई अग्रक्रमानं वापरते.

गुरुवारच्या आगीनंतर आता तरूणाई अग्निसुरक्षेच्या उपायांबाबत सतर्क झाली आहे. आपण पार्टीसाठी जात असलेल्या ठिकाणी काय काय सुरक्षा प्रणाली हव्या, याबाबत त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना काही निरीक्षणं नोंदवली.

मोबाईल अॅपवर जागेचा पत्ता, पदार्थ, जागेचे फोटो, मेन्यू, संपर्क क्रमांक, वायफाय, स्मोकिंग झोन, पार्कींग, आसन व्यवस्था, कार्ड पेमेंट, कोणत्या पद्धतीचं जेवण मिळतं, लाईव्ह म्युझिक, होम डिलिव्हरी अशी सर्व माहिती असते.

एवढंच काय, काही रेस्टॉरंटमध्ये तर पाळीव प्राण्यांसाठीही विशेष सुविधा असल्याचं नमूद केलेलं असतं. पण सदर जागा आग प्रतिबंधक आहे का, याचा कुठेही उल्लेख केलेला आढळत नाही. वॉशरूम बाबतची माहिती सर्वच ठिकाणी नमूद केलेली नसली तरी ते असल्याचं गृहीतच धरलं जातं. हेच सुरक्षा रक्षकांच्या बाबतीतही दिसतं.

"आजवर अॅम्बियन्स आणि पदार्थांच्या मेन्यूपलिकडे सेफ्टी फिचर्स आहेत का याकडे कधी लक्षच दिलं नव्हतं. मुळात असं काही फिचर असावं याचा देखील कधी विचार केला नव्हता," अशी प्रांजळ कबुली कोमल आचरेकर यांनी दिली. पण कमला मिलमधील आगीच्या घटनेनंतर याबाबत माहिती असावी असं कोमल यांना वाटतं.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

"हुक्का पार्लर तरूणाईसाठी नवीन नाहीत. पण जिथे हुक्का पार्लर आहेत त्या ठिकाणी आग प्रतिबंधक उपाययोजना आहेत का, याची माहिती ऑनलाईनसुध्दा द्यायलाच हवी," अशी प्रतिक्रिया मृण्मयी काळे यांनी दिली. "यापूर्वी असा उल्लेख असण्याचा विचार केला नव्हता, पण यापुढे तो असल्यास त्याचा फायदाच होईल," असंही त्या म्हणाली.

"रेस्टॉरंट पहिल्या मजल्याच्या वर असल्यास तिथं पोहोचण्यासाठी लिफ्ट आहे का, याचीही माहिती त्यांनी पुरवणं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कमला मिल कंपाऊंडमधील 'वन अबव्ह' आणि 'मोजो' या दोन रेस्टोपबला गुरुवारी मध्यरात्री लागलेल्या आगीनंतर सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सर्व पातळ्यांवरील अनास्था आणि भ्रष्ट यंत्रणा घटनेला कारणीभूत असल्याचा आरोप केला जात आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

आता हेच कुतूहल शमवण्यासाठी आणखी काही नवीन माहिती समोर आली आहे. ज्यानुसार हे ममी तयार कसे केले जातात, याची गूढ 'रेसिपी' अखेर उलगडली आहे.

ख्रिस्तपूर्व 3,700-3,500 या काळातल्या ममींवर संशोधन केल्यानंतर काही नवीन तथ्यं उजेडात आली आहेत. गंमत म्हणजे या काळापूर्वी इजिप्तच्या लोकांना ममी बनवण्याची पद्धत माहीत होती.

ज्या ममीमुळे ही सर्व चर्चा होत आहे, ती ममी इटलीमधल्या टुरीन संग्रहालयात आहे.

ज्या मम्मीमुळं ही सर्व चर्चा होत आहे ती मम्मी इटल्यातल्या तुरीन या इजिप्शियन म्युजियममध्ये आहे.

'जर्नल ऑफ आर्किओलॉजिकल सायन्सेस'मध्ये ममींना जतन करून ठेवण्याची पद्धत काय होती, याबाबत संशोधन प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. यॉर्क विद्यापीठातील संशोधक स्टीफन बकले यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आम्ही ज्या ममीवर संशोधन केलं त्यामुळे अनेक गोष्टींचा उलगडा झाला. अभ्यासासाठी ही ममी आदर्श स्थितीत होती. 4,000 वर्षांपूर्वी ममी बनवण्याची पद्धत कशी होती, हे आपल्याला या ममीच्या आधारे समजून घेता आलं."

बकले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या ममीचा बारकाईने अभ्यास केला आणि ममीचे 'केमिकल फिंगरप्रिंट' तयार केलं, म्हणजेच ममी तयार करताना प्रत्येक टप्प्यावर कोणत्या रसायनांचा वापर करण्यात आला, याचं रहस्य त्यांनी शोधून काढलं.

ममी तयार करण्यासाठी आधी विशिष्ट प्रकारचा लेप तयार करावा लागतो. त्या मिश्रणासाठी लागणारं साहित्य -

तिळाच्या तेलात रेजिनला एकजीव केलं जातं. त्यामुळे या मिश्रणात जिवाणूविरोधी तत्त्व निर्माण होतं, ज्यामुळे मृतदेह कुजत नाही.

"याआधी आमच्या हातात अतिप्राचीन काळातली ममी नव्हती. जर तसं झालं असतं तर आम्ही त्या ममीचं रासायनिक विश्लेषण करून अभ्यास केला असता. जेणेकरून ममींचं मूळ काय, या रहस्याचा उलगडा याआधीच झाला असता," असे हे शास्त्रज्ञ म्हणाले.

या मिश्रणाचा शोध कसा लागला?

ममी बनवण्याची योग्य पद्धत काय आहे, याचा अभ्यास बकले यांनी करण्यास सुरुवात खूप वर्षांपूर्वी केली होती. ममींभोवती जे कापड गुंडाळलं जातं त्याचं रासायनिक विश्लेषण बकले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सुरू केलं.

ममींसाठी लागणारं कापड इंग्लंडच्या बोल्टन वस्तू संग्रहालयात मिळालं. हे कापड ख्रिस्तपूर्व 4,000 वर्षांपूर्वीचं असावं. या कापडाची निर्मिती ही ममी तयार करण्यापूर्वीच्या काळातली असावी.

"याआधीच्या संशोधनावर आधारित माहितीनुसार, ख्रिस्तपूर्व 2,600 मध्ये ममींचा शोध...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

प्राचीन इजिप्तमध्ये मृतदेहांचं जतन करून ममी तयार करण्याची पद्धत होती, हे आपल्याला माहिती आहेच. याबद्दल जगभरात अनेक संशोधनं होतंच असतात आणि त्यांची माहिती आपल्याला वेळोवेळी मिळत असते. पण त्याबद्दलचं कुतूहल काही कमी होताना दिसत नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

औरंगाबाद जिल्हा रुग्णालयाचे शल्यचिकित्सक डॉ. कुलकर्णी यांच्या माहितीनुसार, शहरात कोरोनाग्रस्तांची संख्या आता 95 वर पोहोचली आहे, तर सहा कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झालाय.

औरंगाबादमध्ये कोरोनाग्रस्तांचा आकडा अचानक का वाढला, याबाबत औरंगाबाद महापालिका आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे सांगतात, "कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढण्यामागचं प्रमुख कारण, म्हणजे चाचण्यांच्या क्षमतेत झालेली वाढ. महापालिकेकडून पहिल्यापेक्षा जास्त कोरोना संशयीतांच्या चाचण्यात केल्या जात आहेत.

"कोरोनाग्रस्तांच्या संपर्कात आलेल्यांचं कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग सुरू आहे. महापालिकेची विशेष पथकं कोरोना संशयीत रुग्णांचा शोध घेत आहेत."

महापालिका आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे यांनी ट्विटरवर दिलेल्या माहितीनुसार, औरंगाबाद शहरातील रुग्ण खालीलप्रमाणे आहेत -

औरंगाबाद जिल्हा सरकारी रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुंदर कुलकर्णी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "आत्तापर्यंत रुग्णालयातून 23 कोरोनामुक्त रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आलाय. उपचार घेत असलेल्यांपैकी काहींना अजिबात लक्षणं नाहीत. तर काही रुग्णांना सौम्य लक्षणं दिसून आली आहेत."

कशी आहे पालिकेची तयारी?

डॉ. कुलकर्णी पुढे म्हणतात, "शहरात ज्या भागांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या जास्त आढळून आली आहे, अशा हॉटस्पॉटमध्ये डोअर-टू-डोअर जाऊन तपासणी केली जात आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांची लवकर ओळख पटली तर त्यांच्यावर योग्यवेळी उपचार होतील. ज्यामुळे रुग्ण कोरोनामुक्त होण्याची संख्या वाढण्यास मदत होईल."

औरंगाबाद

याबाबत बीबीसीशी बोलताना औरंगाबादचे महापौर नंदकुमार घोडिले म्हणाले, "शहरातील कोरोनाग्रस्तांची वाढणारी संख्या लक्षात घेता संचारबंदी कडक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मंगळवारी शहरात विनाकारण फिरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली.

"दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, हॉटस्पॉट परिसरातील नागरिक प्रशासनाला सहकार्य करत नाहीत. एरिया सील केल्यानंतरही घराबाहेर पडतायत. यामुळे संसर्ग पसरण्याची भीती आहे. प्रत्येकामागे पोलीस लावणं शक्य नाही. त्यामुळे नागरिकांनी सहकार्य केल्यावरच कोरोनावर विजय मिळवणं शक्य होईल."

औरंगाबाद शहरातील कंटेनमेंट झोन

नूर कॉलोनी, किरादपुरा, पंचकूआ, बैजीपुरा, बिसमिल्हा कॉलोनी, असोफिया कॉलनी, हिलाल कॉलनी, समता नगर, भीमनगर, पुंडलिक नगर हे शहरातले भाग कंटेनमेंट झोन आहेत.

सोमवारी या कंटेनमेंट झोन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सोमवारी औरंगाबादमध्ये 29 कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली. तर मंगळवारी दुपारपर्यंत आणखी 13 रुग्णांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले. त्यामुळे मराठवाड्याची ही राजधानी आता अचानक कोरोनाचं हॉटस्पॉट बनू लागली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

कुणाला अपाय होत नसेल तर पूजा होण्यात काय हरकत असावी असा प्रश्न काही जणांनी उपस्थित केला आहे. तर सार्वजनिक ठिकाणं ही धार्मिक कार्यक्रमापासून दूर असावीत, असं मत काही वाचकांनी व्यक्त केलं आहे.

पाहूया वाचकांनी व्यक्त केलेली काही निवडक आणि संपादित मतं-

फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे विद्यार्थी चैतन्य देशपांडे म्हणतात, "धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्म सोडून चालणे नव्हे. धर्म निरपेक्षता असणे म्हणजे सर्व धर्मांचा आदर. कोणतीही पूजा अथवा कोणत्याही धर्मातील धार्मिक तत्त्वाचा आदर करणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. ही पूजा धर्मनिरपेक्ष आहे. जर महाविद्यालय प्रशासनाने फक्त हिंदूंनाच पूजेत सहभागी होण्यास परवानगी दिली असती तर तो धर्मनिरपेक्षतेवर कलंक होता. महाविद्यालय कोणत्याही धर्माच्या-जातीच्या मुलाला तीर्थप्रसादापासून रोखत नाही. ही धर्मनिरपेक्षताच आहे!"

"राहिला प्रश्न शासकीय कार्यालयात धर्म आणावा का नाही....शासन गुढीपाडव्याला, पारशी नववर्षाला, ईदला सुट्टी का देतं? शासनाच्या उर्दू पाठ्यक्रमात "अल्ला" ,"परवरदिगार" इ. शब्द असलेल्या शेर शायरी का आहेत? संस्कृत पाठ्यपुस्तकात भगवद्गीतेतले श्लोक का? कारण प्रत्येक धर्माच्या परंपरांचे पालन झाले तरच भारतीय संस्कृती टिकेल. हीच योग्य धर्मनिरपेक्षता आहे," देशपांडे सांगतात.

"जर कोणाला अपाय होणार नसेल किंवा कोणाची बदनामी अथवा निंदानालस्ती केली जात नसेल तर अशा कार्यक्रमावर का हरकत असावी," असं सत्या गांवकर यांनी म्हटलं आहे. आजही आपण सरकारी बिल्डिंग बांधताना भूमीपूजन करतोच ना याकडे देखील त्यांनी लक्ष वेधलं आहे.

बाबू डिसूजा यांना वाटतं बॅंकामध्ये होणाऱ्या पूजा या खातेदार आणि बॅंक कर्मचारी यांना एकत्र आणतात. ते म्हणतात, "बॅंकामध्ये सत्यनारायण पूजेचं आयोजन कर्मचारी आपल्या वर्गणीतून करतात. खातेदारांना आमंत्रित केले जाते. कर्मचारी वर्ग खातेदारांविषयी आत्मीयता दाखवतो म्हणून बॅंक व्यवस्थापनाकडून त्यांना परवानगी मिळते."

भारतीय राज्यघटनेनं नागरिकांना उपासनेचं स्वातंत्र्य दिलेलं आहे तेव्हा पूजा ही वैयक्तिक बाब असावी, असं मत सत्यजित बच्छाव यांनी मांडलं आहे.

"संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला उपासनेचं स्वातंत्र्य बहाल केलेलं आहे. मात्र या धर्म आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य हे प्रत्येकाने व्यक्तिगतरित्या आणि आपापल्या मित्र, नातलग, समाज यांच्याबरोबर साजरे केले पाहिजे. शिक्षणक्षेत्रात किंवा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शाळा, कॉलेज, सरकारी कार्यालयांमध्ये सत्यनारायणाची पूजा करणं योग्य आहे का? असा प्रश्न बीबीसी मराठीनं होऊ द्या चर्चामध्ये वाचकांना विचारला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

केंद्र सरकारने पाच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट रद्द करत दलित व्यक्तीबरोबर आंतरजातीय लग्न केल्यास अडीच लाख रुपयांची मदत देण्याची योजना सुरू केली आहे.

इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटिग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मॅरेज योजना 2013 मध्ये सुरू केली होती. पण विवाहितांसाठी पाच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट घालण्यात आली होती.

याशिवाय हिंदू मॅरेज अॅक्टअंतर्गत लग्न करणं बंधनकारक होतं. या योजनेअंतर्गत नवदाम्पत्याला अडीच लाखांची मदत दिली जात होती. या योजनेअंर्गत यावर्षी 500 दाम्पत्यांना मदत देण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे.

सरकारनं पाच लाख रुपयांची मर्यादा हटवली आहे. पण नवीन योजेअंर्गत आता नवदाम्पत्याला आपला आधार लिंक केलेल्या बँक खात्याची माहीती द्यावी लागणार आहे.

बाबरी मशीद प्रकरणी सुनावणी 8 जुलैला

तीन न्यायाधीशांच्या खंठपीठातर्फे येत्या 8 फेब्रुवारीपासून राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होईल, असं सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी सांगितलं.

बीबीसी न्यूज हिंदीच्या वृत्तानुसार, अलाहाबाद हायकोर्टात 2010 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सुरू करताना सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय दिला आहे.

या प्रकरणात सुन्नी वक्फ बोर्डातर्फे युक्तीवादासाठी उभे राहिलेले ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांनी या अपीलावर पुढची सुनावणी लोकसभा निवडणुकींनंतर जुलै 2019 मध्ये ठेवण्यात यावी अशी मागणी केली.

सध्याचं वातावरण हे संवेदनशील असून सुनावणीसाठी योग्य नसल्याचं कारण त्यांनी यावेळी दिलं.

सुप्रीम कोर्टानं ही मागणी फेटाळून लावत याबाबतची सुनावणी येत्या 8 फेब्रुवारी 2018ला घेण्याचं निश्चित केलं. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. ए. नजीब यांच्या पीठातर्फे सुनावणी घेतली जाणार आहे.

कपिल सिब्बल

दरम्यान या निकालानंतर भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी पत्रकार परिषद घेतली. काँग्रेसला ज्याज्यावेळी एखाद्या मुद्द्यावर स्वतंत्र भूमिका घ्यायची असते तेव्हा ते कपिल सिब्बल यांना पुढे करतात.

राम जन्मभूमी प्रकरणाच्या सुनावणीवर काँग्रेसने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, असंही ते म्हणाले.

'विजय मल्ल्यांविरुद्ध फसवणुकीचे पुरावे नाहीत'

विजय मल्ल्या

"भारत सरकारने विजय मल्ल्या यांच्यावर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दलित व्यक्तीशी लग्न केल्यास अडीच लाख रुपये देण्याची योजना केंद्र सरकराने जाहीर केली आहे. या संदर्भातली बातमी इंडियन एक्सप्रेसनं दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: प्रातिनिधिक छायाचित्र

कोरोना संसर्गाचा  प्रसार रोखण्यासाठी 28 फेब्रुवारी पर्यंत संचारबंदीचे आदेश प्रशासनामार्फत देण्यात आले आहे. संचारबंदीत अकोला जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये पाच किंवा त्‍यापेक्षा जास्‍त लोकांनी, जमावाने एकत्र येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

धार्मिक स्‍वरुपाच्‍या यात्रा, उत्‍सव, समारंभ, महोत्‍सव, स्‍नेहसंमेलने, सामूहिक कार्यक्रम, सभा, बैठका यासाठी केवळ 50 लोकांनाच परवानगी असेल. मिरवणूक व रॅली काढण्‍यासही प्रतिबंध करण्‍यात आला आहे. याबाबत स्‍थानिक प्रशासन व पोलीस विभागामार्फत आवश्‍यक कार्यवाही करण्‍यात येईल.संचारबंदी दरम्यान नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल असं अकोला जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी सांगितले. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अकोला जिल्ह्यात पुन्हा एकदा कोव्हिडचा प्रसार अत्यंत वेगाने सुरू झालेला आहे. हा प्रकोप असाच जर वाढत राहिला तर सप्टेंबर सारखी परिस्थिती पुन्हा व्हायला वेळ लागणार नाही अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली.

जिल्हास्तरावरील सर्वच नियंत्रण अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यात काही निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये जिल्ह्याला संचारबंदीचे आदेश लागू असल्यामुळे पाच लोकांपेक्षा अधिक गर्दी होणार नाही, लोक घराबाहेर पडणार नाही याबाबतची काळजी अकोला जिल्ह्यात सर्वच ठिकाणी द्यावी लागणार आहे. पाचच्या वर नागरिकांनी एकत्र येऊ नये अशी विनंती जिल्हाप्रशासनामार्फत करण्यात आली आहे.

तसेच बाजारपेठ, चहा टपरी आणि हॉटेल्समध्येही सोशल डिस्टंसिंग, मास्क आणि सॅनेटायजरचा वापर प्रभावीपणे करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.  बाजारपेठेच्या ठिकाणी गर्दी आढळून आल्यास संबंधित दुकानदाराला जबाबदार ठरवून त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तशा सूचना पोलिस, महसूल, नगरपालिका व महानगरपालिका प्रशासनाला देण्यात आलेले आहेत.

लग्नाला 50 लोकांची अट पुढेही कायम असेल. लग्नसमारंभावर गर्दी होत असेल तर त्यासाठी वेगळं पथक तयार करण्यात आलं आहे. पथकामार्फत 50 पेक्षा अधिक नागरिक आढळून आल्यास दोषींवर दंडनीय कारवाई करण्यात येईल. याशिवाय धार्मिक स्वरूपाच्या यात्रा, उत्सव, स्नेह संमेलन, किंवा सामाजिक कार्यक्रमांना या आदेशाप्रमाणे प्रतिबंध करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील सर्व धार्मिक स्थळे मंदिर, मस्जिद, चर्च, प्रार्थनास्थळे इत्यादी सर्व संस्थांमध्ये गर्दी होणार नाही. त्या ठिकाणी सोशल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमरावती जिल्ह्याच्या पाठोपाठ अकोला जिल्ह्यातही कोरोनाचा प्रसार वाढलाय. गेल्या काही दिवसात कोरोना बाधितांची संख्या शतकापर्यंत पोहचली आहे. 13 फेब्रुवारीला 112 कोरोना रुग्ण आढळून आले, तर सोमवारी कोरोना संक्रमितांची संख्या 76 वर पोहचली. खबरदारी म्हणून जिल्हा प्रशासनाने 28 फेब्रुवारीपर्यंत संचारबंदीचे आदेश लागू केले. अकोला जिल्ह्यात आतापर्यंत कोरोना रुग्णांची संख्या 12,481 वर पोहचली आहे. त्यात आतापर्यंत 344 जणांचा मृत्यू झालाय. 11 फेब्रुवारी पासून कोरोना संक्रमितांची संख्या 441 वर पोहचली. त्यामुळं प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.