डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्व निकाल

सर्व मतदारसंघ

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बिहारमध्ये मतमोजणी सुरू असून पाहा सर्व ताजे आकडे आणि मतदारसंघनिहाय निकाल इथे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्व पक्षांच्या या सभांमध्ये लोक आपल्या नेत्याला पाहाण्यासाठी चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती वाटावी अशी गर्दी करत असल्याचं व्हीडिओतून दिसतं.

या सभांमध्ये सहभागी झालेल्या लोकांनी मास्कही वापरले नसल्याचं दिसतं. यामुळे भयानक दुष्परिणाम भोगावे लागतील असं मत डॉक्टरांनी व्यक्त केलं असून कोरोना व्हायरस अधिक वेगाने लोकांमध्ये पसरेल अशी भीती ते व्यक्त करत आहेत.

निवडणूक आयोगानं कोव्हिड-19 संदर्भात केलेल्या नियम तोडणाऱ्या नेत्यांना नियमांची जाणीव करून दिली आहे. मात्र त्याचा काहीच परिणाम प्रचारसभांवर होत नसल्याचं दिसत आहे. कारण प्रचारसभांमध्ये गर्दी वाढतच आहे.

 कोरोना सुरक्षा नियमांचं उल्लंघन

व्हायरॉलॉजिस्ट डॉ. शाहीद जमील यांच्या मते राजकीय पक्षांनी अधिक जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे, त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांनाही जागरुक केलं पाहिजे.

ते म्हणाले, "या प्रचारसभांमध्ये हजारो लोक सामिल होत असल्याचं दिसतं. त्यातले फारच कमी लोक मास्क वापरत असल्याचं दिसतं. राजकीय पक्षांनी प्रचारसभेत येणाऱ्या लोकांना कोरोनाच्या नियमांचे पालन करण्यास सांगितलं पाहिजे."

बिहारमध्ये भाजपा आणि जदयुची आघाडी पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तर राजद, काँग्रेस, डाव्या पक्षांची आघाडीही प्रयत्नशील आहे. तसेच अनेक प्रादेशिक पक्षही निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्याही प्रचारसभा होत आहेत.

प्रचारामध्ये कोरोनावर कोणीही बोलत नसल्याचं मत बिहारमधील एक पत्रकार व्यक्त करतात.

ते म्हणाले, "राज्यामधून कोरोना एकदम गायब झाल्यासारखं वाटत आहे. लोकांनी जीवाची पर्वा करणं सोडून दिलं आहे आणि त्यांना त्याची जाणीव करुन देण्यासाठी नेते पुरेशी पावलं उचलताना दिसत नाही."

दररोज दीड लाख चाचण्या होत असल्याचं राज्य सरकारनं सांगितलं आहे. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये संसर्गाचं प्रमाण कमी झालं आहे असं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे.

पण तज्ज्ञांना हे पटलेलं नाही. 30 मिनिटात अहवाल देणाऱ्या रॅपिड अँटिजेन चाचणीबद्दल सरकार बोलत आहे असं ते सांगतात. या चाचणीचा सत्यता दर केवळ 30 टक्के इतकाच आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार यांनी राज्यात दररोज दोन लाख लोकांची चाचणी होत असल्याचं सांगितलं होतं. पण त्यात आरटी-पीसीआरच्या 11,732 चाचण्या होत्या.

तज्ज्ञांच्या मते ही स्थिती जोखमीची कारणं रॅपिड अँटिजनमुळे चुकीचे अहवाल येण्याची शक्यचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाच्या काळात पाळायचे निर्बंध सध्या बिहारमध्ये मात्र पाळले जात नसल्याचं दिसून येत आहे. 28 ऑक्टोबरला बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यातलं मतदान होत आहे. त्यासाठी जोरदार प्रचारसभा सुरू आहेत आणि त्यात लोकांची भरपूर गर्दी होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्व परदेशी लढवय्यांनी परत जावं आणि इराकींना देशाची पुनर्बांधणी करू द्यावी, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

सौदी अरेबियाच्या भेटीवेळी त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. हे वक्तव्य या प्रदेशातील इराणचा प्रभाव कमी करण्याचा दृष्टीनं असल्याचं मानलं जातं.

ते म्हणाले, IS विरुद्धच्या युद्धानंतर इराकला स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी हे उपयुक्त ठरेल. तसंच या देशावरील इराणचा प्रभाव कमी करण्यासाठी याची मदत होईल.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणच्या बाबती आक्रमक धोरण स्वीकारल्यानंतर टिलरसन यांनी हा दौरा केला. त्यामुळं या दौऱ्याला महत्त्व आहे.

इराणला विरोध

अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांच्या फौजा आणि इराणचे लढवय्ये  एकाच शत्रूशी लढत आहेत. पण अमेरिकेचा इथल्या इराणच्या उपस्थितीला विरोध आहे.

इराणचा पाठिंबा आणि आर्थिक पाठबळ असलेल्या शिया सैनिकांची आघाडी असलेलं पॉप्युलर मोबिलाइझेशन युनिट (PMU), अमेरिकेचं पाठबळ असलेल्या इराकी सरकारच्या फौजा एकत्र IS विरोधात लढत आहे.

IS च्या ताब्यातील प्रदेशात परत घेण्यासाठी होत असलेल्या कारवायांवेळी काही PMU सुन्नी नागरिकांवर अत्याचार करत असल्याचे आरोपही झाले आहेत.

यातील इराकी शिया लढवयांनी इराकच्या लष्करात सहभागी व्हावे किंवा शस्त्र खाली ठेवावेत, असं टिलरसन यांना वाटतं, अशी माहिती अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यानं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"त्यांना पाठबळ देणाऱ्या इराणींनी इराक सोडावा," असं मत या अधिकाऱ्यानं व्यक्त केलं.

इराक आणि सौदी अरेबिया यांनी आर्थिक विकासात समन्वय साधण्यासाठी आणि दहशतवाद विरोधातील कारवायांसाठी एकत्रितपणे संस्था स्थापन केली आहे. या संस्थेच्या उद्घाटनासाठी टिलरसन इथं आले होते.

इराणची प्रतिक्रिया

या संदर्भात इराणनं प्रतिक्रिया दिली आहे. इराणचे विदेश मंत्री जावेद जरीफ म्हणाले, "इराण आणि इराकच्या शियांनी जर स्वतःचा बळी दिला नसता तर IS आज बगदादवर राज्य करत असता."

कतारसंदर्भात प्रयत्न

सौदी अरेबियानंतर टिलरसन कतारच्या भेटीला गेले. टिलरसन यांनी पश्चिम अशियाचा दौरा करताना इराणचा प्रभाव कमी करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. याशिवाय कतार आणि सौदी यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले.

कतार आणि सौदी अरेबिया यांच्यात गेली 5 महिने सुरू असलेल्या राजकीय आणि व्यापारी वादावर टिलरसन मार्ग काढतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. पण ही अपेक्षा मावळली असल्याचं दिसते....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इराणच्या पाठबळाने कथित इस्लामिक स्टेट (IS) विरुद्ध इराकमध्ये लढणाऱ्या सैनिकांनी माघारी जावं, असं अमेरिकेचे स्टेट सेक्रटरी रेक्स टिलरसन यांनी म्हटलं आहे. हा लढा संपत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वच चॅनल्सवर त्यांचे प्रतिनिधी लाईव्ह रिपोर्टिंग करत होते, वेगवेगळ्या चर्चा सुरू होत्या. 'बीबीसी वर्ल्ड न्यूज'च्या वेबसाईटवरही टॉपची बातमी भारतात होत असलेल्या 17व्या लोकसभेच्या मतदानाचीच होती.

भारतीय निवडणुकांना जगात किती महत्त्व आहे आणि आपली लोकशाही किती मोठी आहे, हे पाहताना बरं वाटत होतं. एक भारतीय म्हणून त्याचा अभिमान सुद्धा वाटला.

पण त्याच्या पुढच्या एका आठवड्यातच माझ्या या भ्रमाचा भोपळा फुटला आणि आपण नेमकी कुठल्या प्रकारची लोकशाही आहोत, असा प्रश्न मला पडला. त्याची कारणंही तशीच आहेत.

निवडणुकांच्या वार्तांकनासाठी मी सुरत ते गोवा असा प्रवास कधी एसटी तर कधी ट्रेनने केला.

या प्रवासात मला वेगवेगळ्या प्रकारची माणसं भेटली. त्यांचे वेगवेगळे विचार, चर्चेचे मुद्दे आणि काही मतं लक्षात राहणारी होती. काही तरुणांचे विचार तर खरंच आपल्याला विचारात पाडणारे होते.

'निवडणुकांमुळे गावात तेढ'

नाशिक ते रत्नागिरीच्या प्रवासात एक कॉलेज तरुण भेटला. कॉलजला सुट्ट्या असल्यामुळे कुठल्या तरी कांप्युटर कोर्ससाठी शहापूरहून भिवंडीला चालला होता. त्याच्या आग्रहाखातर त्याची ओळख मी इथं सांगत नाहीये.

त्याच्याशी बोलताबोलता अर्थातच लोकसभा निवडणुकांचा विषय निघाला तेव्हा त्याने एकंदरच निवडणुकांविषयी नाराजीचा सूर लावला.

"आमचं गाव वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये विभागलं गेलंय. गावात 150 घरं आहेत. प्रत्येक पक्षाकडे साधारण 20-25 घरं आहेत. निवडणुकांच्या काळात एखाद्या पक्षाचा कार्यकर्ता रात्री दारू पिऊन येतो आणि शिवीगाळ करतो. त्यातून कधीकधी भांडणं उद्भवतात. गावात प्रत्येकाला नेता व्हायचंय. निवडणुका म्हटलं की गावात भांडणं ही आलीच," तो सांगत होता.

पण ही काही प्रत्येक गावाची स्थिती नाही. काही गावं अशी सुद्धा आहेत जिथे खूपच चांगलं ऐक्य दिसून येतं. जे कधी कधी मोठ्या नेत्यांना (आर्थिकदृष्ट्या) भारी पडतं.

'संपूर्ण गावाचं मतदान एकाच ठिकाणी'

पुढचा प्रवास होता चिपळूणपासून रत्नागिरीपर्यंत. संध्याकाळची बहुदा ती शेवटची बस होती, म्हणून तुडुंब गर्दी होती.

प्रवास करताना संमेश्वर तालुक्यातील एक मुलगा माझ्या शेजारच्या सीटवर बसला. 19 वर्षांचा हा तरुण मुंबईत शिक्षण घेत आहे. हनुमान जयंतीनिमित्त होणाऱ्या स्पर्धांसाठी तो मुंबईहून गावी चालला होता.

प्रतिनिधिक फोटो

निवडणुकांविषयी विचारलं तेव्हा "आमचं गाव एकत्र बसून कुणाला यंदा मतदान करायचं याचा निर्णय घेतं,"...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीसाठी आज मतदान सुरू झालं आहे'. 11 एप्रिल म्हणजे पहिल्या टप्प्यातील मतदान सुरू झालं, तेव्हा बीबीसी वर्ल्डसह अनेक आंतरराष्ट्रीय चॅनल्सवर याच मथळ्याखाली बातम्या दिल्या जात होत्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वच विरोधी पक्षातील नेत्यांनी या मुद्यांवरून सरकारवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आहे. इतकंच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षातील काही नेतेसुद्धा कांदा निर्यातबंदी रद्द करण्याची मागणी करताना दिसत आहेत.

कांद्यावरची निर्यातबंदी रद्द करण्याची उदयनराजेंची मागणी

भाजपचे राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही कांदा निर्यातबंदीवरून नाराजी व्यक्त केली आहे. कांदा निर्यातबंदी शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी असून निर्यातबंदी रद्द करावी, अशी मागणी उदयनराजे यांनी केली आहे.

"कांद्याचं उत्पादन करणारा शेतकरी हा गरीब आहे. कोरोना काळात खरं तर संपूर्ण देशाला सावरण्याचे काम शेतकऱ्यानी केलं. त्यामुळे देशाला अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याची कमतरता भासली नाही. आज जगभरात कांद्याला मोठी मागणी आहे. अशावेळी निर्यात बंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे," असं उदयनराजे म्हणाले.

केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचं महापाप - अजित पवार

"कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळत असताना, ते पैसे त्यांनी मिळू नये, असं काम केंद्र सरकारने केलं आहे. शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्यांचं काम सरकार करत आहे," अशी टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.

"परदेशात कांदा निर्यात होत असताना त्याचा चांगला दर हा शेतकऱ्यांना मिळत होता. पण त्याला त्या ठिकाणी थांबवण्याच काम केंद्र सरकार ने केलंय, हे चुकीचं आहे. यामुळे देशातील सर्व कांदा उत्पादकांना मोठी अडचण आली आहे. कोरोनासंकटात शेतकऱ्यांना महाअडचणीत आणण्याचं महापाप हे केंद्र सरकारने चालवलं आज ते थांबवलं पाहिजे," असं पवार म्हणाले.

शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळण्याची वेळ आली की सरकार त्यावर घाला घालतं - बाळासाहेब थोरात

कोरोना संकटात शेतकऱ्यांचा शेतीमालाचं खूप नुकसान झालं. त्या काळात शेतमाल घरी पडून राहिला आणि सडला. महापूर, चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टी यांच्यासारख्या संकटांना शेतकरी तोंड देत आहे. त्यांना राज्य शासन आपल्या परीने मदत करत आहे. पण यात केंद्र सरकारची साथ नाही. मध्यंतरी दुध भुकटी आयातीचा निर्णय विनाकारण घेण्यात आला. हजारो टन दुध भुकटी राज्यात तशीच पडून आहे, असं बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे.

"शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळण्याची वेळ येते, तितक्यातच सरकार त्यावर घाला घालतं. कालच्या या निर्णयामुळे सातशे ते आठशे रुपये दर खाली आला. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या मनात सरकारविषयी प्रचंड चीड निर्माण झाली आहे," अशी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्याच्या मुद्द्यावरून त्यांना मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरं जावं लागत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वपक्षीय सहमतीने घटनादुरुस्ती करून आर्थिक निकषावर राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय याच पठडीतला म्हणावा लागेल.

आरक्षण हा एके काळचा वादग्रस्त मुद्दा. आरक्षण असावे की नाही इथपासून कोणासाठी असावे, कोणत्या क्षेत्रांमध्ये असावे, किती असावे अशा सर्व बाजू वादाच्या विळख्यात असल्याचं चित्र अगदी १९९०च्या दशकात देखील दिसत होतं.

त्यानंतर हळूहळू राजकीय पक्षांच्या आरक्षणविषयक भूमिकेत साधर्म्य आलं. ते इतकं की आरक्षण कशासाठी याचा विसर पडून आता प्रत्येक समाजघटकासाठी आरक्षण असणं हा राष्ट्रीय धोरणाचा एक भाग बनून गेला आहे. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना दहा टक्के राखीव जागा देण्याच्या घटनादुरुस्तीच्या निमित्ताने याचाच प्रत्यय आला.

अशा 'लोकप्रिय' धोरणाला विरोध करण्याची कोणत्याच राजकीय पक्षाची प्राज्ञा नव्हती. त्यामुळे एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढत सगळ्यांनी घटनादुरुस्ती करण्यास पाठिंबा दिला. इतकंच नाही तर तडकाफडकी ही घटनादुरुस्ती मांडली गेली आणि दोन दिवसात संसदेत संमत झाली.

गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर एकमताने निर्णय झाला तर त्यातून धोरणाचे आणि अंमलबजावणीचे कसे वांगे होते हे पक्षांतरबंदी कायद्याने दाखवून दिले आहे. आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणाच्या धोरणाची गत देखील त्याहून वेगळी होणार नाही, अशीच शक्यता आहे.

तसेच चर्चा न करता तडकाफडकी निर्णय झाले तर त्यामुळे फक्त पुढच्या सरकारांच्या डोक्यावर आजची डोकेदुखी थापली जाते आणि धोरणात्मक विवेकाचा बळी जातो. प्रस्तुत धोरण याच जातकुळीतले आहे.

या घटनादुरुस्तीमुळे राखीव जागा जास्तीत जास्त पन्नास टक्के असाव्यात या न्यायालयीन निर्णयाला खो दिला गेला आहे. मंडलविषयक खटल्याच्या वेळेसच सर्वोच्च्च न्यायालयाच्या नऊ नायायाधीशांच्या घटनापीठाने आर्थिक निकषावर आरक्षण देणे अमान्य केले होते. त्या निर्णयावर देखील आताच्या घटनादुरुस्तीने मात केली गेली आहे.

अशा पार्श्वभूमीवर आता झालेला निर्णय संविधानाशी विसंगत आहे का असा प्रश्न खरेतर पडायला पाहिजे होता, पण तो ना सरकारला पडला ना कोणत्याही दुसऱ्या पक्षाला पडला.

या न्यायालयीन आणि घटनात्मक तिढ्याखेरीज यात व्यावहारिक प्रश्न देखील उद्भवणार आहेत. 'गरिबांना' राखीव जागा देण्याचे धोरण अमलात आणायचे तर कुटुंबाच्या व्याख्येचे प्रश्न उभे राहतील.  एखाद्या कुटुंबातील एकाला या धोरणाच्या अंतर्गत राखीव जागा मिळाली तर ते कुटुंब गरीब राहणार नाही का आणि त्यामुळे कुटुंबातील...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताच्या राजकारणात अचानक सहमतीचे युग अवतरले आहे. कळीच्या मुद्द्यांवर कोणत्याच पक्षाला काही वेगळे म्हणायचे नाही अशी स्थिती साकारली आहे. राजकारणातील सहमतीचा अर्थ कोणालाच लोकांमध्ये जाऊन वेगळी भूमिका किंवा वेगळे दृष्टिकोन रुजवण्याची हिंमत राहिलेली नाही. त्याऐवजी सवंग लोकप्रियता मिळवण्यात एकमेकांशी स्पर्धा करणे असे राजकारणाचे विपर्यस्त प्रारूप प्रचलित होताना दिसते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वप्रथम वापरलं गेलेलं रासायनिक शस्त्र होतं गुदमरवणारं क्लोरीन. जीव घेण्यापेक्षा लोकांना जायबंदी करणारं रसायन होतं ते. पण त्याने अनेक बळीही घेतले.

त्यानंतर लगेच आलं ते मस्टर्ड एजंट, अर्थात मस्टर्ड गॅस. त्यानंतर काही काळाने नाझींनी नर्व्ह एजंट तयार केले. हे थेट तुमच्या मज्जासंस्थेवर आघात करतात.

1984 ते 1988 दरम्यान इराण-इराक युद्धात नर्व्ह एजंटचा खूप वापर झाला. आणखी यात काय मोठे बदल झाले?

हेही  वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पहिल्या महायुद्धापासून ते आजपर्यंत, 'क्लोरीन' ते 'नोव्हिचॉक'पर्यंत रासायनिक शस्त्रांचा शंभर वर्षांचा इतिहास आहे. रासायनिक शस्त्रास्त्रं सल्लागार हामीश दे ब्रेटन गॉर्डन यांच्याकडून आम्ही या शंभर वर्षांतील रासायनिक शस्त्रांबद्दल जाणून घेतलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वमान्य समजूत अशी की, या मुली छोटे कपडे घालतात, दारू-सिगरेट पितात, रात्र रात्र पार्ट्या करतात.

या मुली 'अव्हेलेबल' असतात, कोणत्याही बंधनाशिवाय शारीरिक संबंध ठेवायला त्यांना काहीही अडचण नसते. आणि या मुली मुलांना स्वतःपेक्षा कमी लेखत नाही.

समानतेच्या नावाखाली या मुली ते सगळं करायचा हट्ट धरतात जे मुलं करतात. उदाहरणार्थ, शिवीगाळ करणं किंवा समोरच्याला एक 'उपभोग्य वस्तू' म्हणून पाहाणं.

दुसरी एक समजूत फारशी प्रचलित नाही, पण तो फेमिनिझमचा खरा अर्थ आहे. तो कोणता, हे नंतर सांगते.

उपरोक्त सर्वमान्य समजूत जास्त प्रचलित आहे, आणि म्हणूनच बऱ्याच महिला आणि पुरुषही स्वतःला फेमिनिस्ट म्हणवून घ्यायला कचरतात.

'वीरे दी वेडिंग'च्या अभिनेत्रींनीसुद्धा मीडियाशी बोलताना हेच स्पष्ट केलं होतं की, या सिनेमात चार स्वतंत्र विचारांच्या स्त्रियांची कथा असली तरी हा काही 'फेमिनिस्ट' मूव्ही नाही.

फेमिनिस्ट असणं म्हणजे काहीतरी वाईट, हिडीस, मॉडर्न असण्याचं ओंगळवाणं प्रदर्शन, अशा प्रचलित व्याख्येमुळेच कदाचित हा सिनेमा बनवणाऱ्यांना आणि त्यात काम करणाऱ्यांनाही याला 'फेमिनिस्ट' असं लेबल लावायचं नसेल.

तथापि, 'वीरे दी वेडिंग' या सिनेमात चारही मुलींची छोटे कपडे घालतात, दारू-सिगरेट पितात आणि रात्रभर पार्ट्या करतात. त्यातल्या एकीला एक माणूस 'अव्हेलेबल' समजतो, दारूच्या नशेत त्यांचे शरीरसंबंधही होतात. त्यानंतरही ही बाई स्वतःला त्या माणसापेक्षा वरचढ समजते.

शिव्यांची तर ओव्या-अभंगांसारखी पखरण आहे यात. गंमत म्हणजे सगळ्या शिव्या चारही हिरोईन्सच्या तोंडी दिल्यात.

एक हिरोईन चारचौघींमध्ये आपल्या नवऱ्याचं कौतुक त्याच्या सेक्स करण्याच्या क्षमतेवरून करते. म्हणजे सर्वमान्य समजुतींनुसार तर ती 'फेमिनिस्ट' झाली.

या सिनेमात दाखवली आहे चार मैत्रिणींची गोष्ट. बॉलिवुडमध्ये कदाचित पहिल्यांदाच पुरुषांच्या दोस्तीवर फोकस न करता, बायकांना मुख्य भूमिकेत घेऊन त्यांच्या मैत्रीच्या नात्याचे पदर उलगडून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

म्हणून जेव्हा मी हा मूव्ही पाहायला गेले, तेव्हा वाटलं की बदलत्या जगातल्या बदलत्या स्त्रियांची गोष्ट पाहायला मिळेल... अशी स्त्री जिचं अस्तित्व पुरुषामुळे बनलेलं नाही, जिला प्रेमाबरोबरच स्वतःचं अस्तित्व, स्वतःची ओळख हवी आहे.

वाटलं, अशी एक गोष्ट पाहायला मिळेल ज्यात बाईच्या आयुष्याचं एकमेव ध्येय लग्न नाहीये... जिच्या आयुष्यात लग्न...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कशा असतात फेमिनिस्ट मुली? या प्रश्नाची दोन उत्तरं असू शकतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वसामान्य नागरिकांचं जीवन अशा प्रकारे बेहाल झालेलं असताना शैक्षणिक क्षेत्राला बसलेला फटकाही प्रचंड मोठा होता.

गेल्या वर्षी कोरोनामुळे अनेक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. तर हो-नाही म्हणत अंतिम वर्षांतील विद्यार्थ्यांची परीक्षा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरला घेण्यात आली.

पण परीक्षा देऊन पास झाल्यानंतरही नोकरीची शाश्वती नसल्याने विद्यार्थी तणावाखाली असल्याचं दिसून येत आहे.

स्वप्निल साळुंके (बदललेलं नाव) याचं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं अखेरचं वर्ष 2019-20 असं होतं. एप्रिल-मे महिन्यात परीक्षा, मग कॅम्पस इंटरव्ह्यू आणि नंतर नोकरी असं गणित त्याने ठरवलं होतं.

पण कोरोनाचा प्रसार आणि मार्च महिन्यातील लॉकडाऊन यामुळे स्वप्निलचं सगळंच गणित बिघडलं.

त्याच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होण्यास नोव्हेंबर महिना उजाडला. त्या परीक्षाही ऑनलाईनच झाल्या. निकाल चांगला लागला. पण कॅम्पसमध्ये मुलाखती घेण्यासाठी कुणीच न आल्यामुळे स्पप्निलसमोरच्या अडचणी प्रचंड वाढल्या आहेत.

गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून तो नोकरीच्या शोधात आहे. दोन ठिकाणी मिळालेल्या नकारामुळे तो आणखीनच हवालदिल झालेला आहे.

एकीकडे शैक्षणिक कर्जाच्या रकमेचं ओझं डोक्यावर आहे. तर दुसरीकडे नोकरीच्या शोधात पैसा खर्च होतो तो वेगळाच.

कोरोना नसता तर आपण आतापर्यंत एखाद्या ठिकाणी नोकरीला लागतो असतो. कोरोना काळात पास झाल्यानेच आपल्यावर ही वेळ आली, आता नोकरी मिळेल किंवा नाही या शंकेने स्वप्निलची झोप उडाली आहे.

स्वप्निलसारखी कित्येक उदाहरणं आपल्या आजूबाजूला पाहायला मिळतील. या सगळ्यांच्या करिअरबाबत नियोजनाला कोरोनाचा फटका बसला आहे.

कोरोना काळात ऑनलाईन स्वरुपात परिक्षा दिल्यामुळे आपल्याला कुणी नोकरीवर घेईल की नाही, अशी चिंता या विद्यार्थ्यांना सतावते.

कोरोना ग्रॅज्यूएटचा शिक्का?

कोरोना लॉकडाऊनमुळे गेल्या वर्षी मार्च ते मे महिन्यापर्यंत सर्व काही ठप्प होतं. भारतात हा काळ प्रामुख्याने परीक्षांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो. या काळातच लॉकडाऊन झाल्यामुळे परीक्षा स्थगित करण्यात आल्या होत्या.

पुढे या परीक्षा घ्याव्यात की घेऊ नयेत, यावरून बरंच रणकंदन माजलं. मुलांना सरसकट पास करू नये, कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या परीक्षा घेणं त्यांच्या करिअरच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचं आहे, अशी भूमिका राज्यातील विरोधी पक्ष भाजपने घेतली होती. पण परीक्षा न घेता अॅव्हरेज पद्धतीने विद्यार्थ्यांना गुण देऊ असं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसमुळे आपलं आयुष्य प्रचंड बदलून गेलं आहे. आधी लॉकडाऊन, एकटेपणा, काही लोकांच्या आप्तस्वकियांचे मृत्यू, नंतरचं सोशल डिस्टन्सिंग वगैरे गोष्टींना आपल्याला तोंड द्यावं लागलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वसामान्य नागरिकांनी पाकिस्तानी म्हटल्यावर राग येतो, अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. भारतावर, लोकशाहीवर आमचं प्रेम आहे, मग असं का, असा प्रश्नही ते विचारतात.

निर्मिती : बाला सतीश आणि गुरप्रित कौर

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत आणि पाकिस्तान या देशांत स्वातंत्र्यापासूनच तणाव आहे. अशा परिस्थितीत भारतीयांना मुस्लिमांना पाकिस्तानी म्हटलं की त्यांना दु:ख होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वसामान्य, अशिक्षित लोकांनी चळवळ इतकी वर्षं केवळ टिकवूनच धरली नाही तर ती जोमानं वाढवत कशी नेली? प्रतिकूल परिस्थितीत, वेगवेगळ्या राजवटीत या पंथानं आपलं अस्तित्व कसं राखलं? सर्वसमावेशक होत असतानाच आपलं मूळ स्वत्व या पंथानं कसं राखलं? याबाबत मोठं कुतूहल आहे.

वारकरी पंथ अशा गरीब लोकांकडून टिकवला गेलेला पंथ आहे ज्यांच्याकडे कसलीही संसाधनं नाहीत.

तुकारामासारख्या माणसाला हे अशिक्षित लोकंच किती तरी जवळ घेतात आणि अभंग म्हणत म्हणत जातात त्याच्या गावापर्यंत जातात. तेथून त्याच्या पादुका घेऊन पंढरपूरला कैक वर्षं जात आहेत. दरवर्षी आषाढी-कार्तिकीमध्ये त्यांच्या भक्तीचा जो आविष्कार आपल्याला पाहायला मिळतो अनोखा असतो.

वारीचं सर्वसमावेशक रूप

वारकरी पंथाचं सर्वांत महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचं सर्वसमावेशक स्वरूप. आपल्याकडे हा हिंदू आहे, हा मुसलमान आहे, हे लिंगायत आहे, असे कप्पे पाडण्याचा प्रकार आहेत. मात्र या वारकरी चळवळीत आपल्याला सर्व धर्माची आणि सर्व पंथांची तत्व पाहायला मिळतील.

जैन लोकांचे शाकाहारी तत्त्व या पंथात आहे. विठ्ठल बुद्धाचा अवतार आहे असंही म्हटलं गेलंय. विठ्ठल शंकराचाच अवतार असल्याचंही मानलं जातं.

वारकरी पंथ हा शैव आणि वैष्णव यांच्यातील मधला मार्ग काढला गेलाय असाही एक विचार आहे. वारकरी पंथाचे संस्थापक मानले जाणारे निवृत्तीनाथ आणि ज्ञानदेव ते नाथपंथीयांचे शिष्य होते.

नामदेवाबद्दल तर आपल्याला माहीतच आहे की त्यानं हे भक्ती तत्वज्ञान दक्षिणेतून उत्तरेत नेलं आणि शीख धर्मग्रंथांमध्ये त्याला महत्त्वाचं स्थान आहे.

याचाच अर्थ हे सगळ्यांना सांभाळणारे असे सर्वसमावेशक लोक आहेत. आपण ज्याला Eclectic म्हणतो म्हणजे चांगलं जे काही असेल ते घेत राहणं असा हा चळवळीचा गाभा आहे. त्याला धर्माचं काही स्वरूप राहत नाही.

आपल्या देशाचं जे काही नुकसान झालं आहे ते संघटित धर्मामुळे झालं आहे, की जिथे कोणी तरी धार्मिक मुख्याधिकारी असतो. वारकरी पंथात असं काही नाही. महानुभाव आणि नाथ पंथही असाच होता.

आपण ज्याला लोकशाहीकरण म्हणतो अशी सूत्रं या पंथांमध्ये आपल्याला दिसतात.

एखादी गोष्ट इतकी शतकं टिकून राहणे याला एक तात्त्विक आधार असतो. तो तात्त्विक आधार आपल्याला यातून शोधावा लागतो. खूप लोकांनी यासाठी प्रयत्न केला. अमेरिकन, जर्मन लोकांनी वारकरी पंथावर संशोधन केलं. गुंथर सोंथायमरसारख्या जर्मन संशोधकानं यावर काम केलं.

स्कूल ऑफ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रातील वारकरी चळवळ ही एक समाजात अगदी खालपर्यंत पसरलेली आणि शतकानुशतकं मुळं धरून बसलेली चळवळ आहे. या चळवळीबद्दल, त्या मागच्या तत्त्वज्ञानाबद्दल सगळीकडे मोठं कुतूहल आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वसामान्यांसाठी सहजतेने उपलब्ध असणारी आणि लहान मुलांना दिली जाणारी BCG ची लस कोव्हिड-19 विरोधातील युद्धात उपयुक्त ठरू शकते, असं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या अभ्यासात आढळून आलं आहे.

कोरोनावर BCG' ची लस उपयुक्त

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने BCG ची लस कोव्हिड-19 विरोधातील लढाईत फायदेशीर ठरू शकते का, यावर अभ्यास केला.

ICMR च्या संशोधनातील निष्कर्ष

तज्ज्ञांचं काय मत?

BCG लस क्षय रोगाविरोधात म्हणजे टीबी विरोधात वापरली जाते. भारतात लसीकरण मोहिमे अंतर्गत ही लस सर्व लहान मुलांना दिली जाते. जेणेकरून लहान मुलांचा संसर्गापासून बचाव केला जाऊ शकतो. कोव्हिड-19 विरोधात BCG लशीच्या उपयुक्ततेबाबत ICMR चं संशोधन फार महत्त्वाची भूमिका बजावेल असं कोरोनाविरोधात उपचार करणाऱ्या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या या संशोधनाबाबत बीबीसीशी बोलताना मुंबई महापालिकेच्या शिवडी टीबी रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. ललित आनंदे सांगतात,

"BCG ची लस भारतात अत्यंत सहजरित्या उपलब्ध होणारी आणि सुरिक्षत लस आहे. ही लस कमी किमतीत उपलब्ध असल्याने सामान्यांना परवडणारी आहे. ICMR च्या माहितीनुसार, ही लस दिल्याने प्रौढ व्यक्तींमध्ये रोग प्रतिकारक शक्ती वाढली. ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. कोरोना व्हायरविरोधातील लढाईत रोग प्रतिकारक शक्ती फार महत्त्वाची आहे. ज्यामुळे व्हायरसविरोधात शरीर चांगला मुकाबला करू शकतं."

"भारतात जवळपास 100 टक्के लहान मुलांना BCG ची लस दिली जाते. जेणेकरून त्यांचा टीबी आणि इतर आजारांच्या संसर्गापासून बचाव करता येईल. या लशीचे दुष:परिणाम अजिबात नाहीत. त्यामुळे ICMR चं संशोधन कोव्हिड-19 विरोधातील लढाईत फार महत्त्वाचं आहे," असं डॉ. ललित आनंदे पुढे म्हणाले.

ICMRच्या अभ्यासाबाबत माहिती

ICMR ने या संशोधनासाठी 60 ते 80 वर्षं वयोगटातील स्वयंसेवक निवडले होते. मधूमेह, उच्चरक्तदाब, कोरोनाच्या अॅंटीबॉडी असलेले आणि इतर आजार नसलेल्या स्वयंसेवकांची निवड करण्याती आली होती.

जुलै ते सप्टेंबर महिन्याच चेन्नईमध्ये कोरोनाच्या हॉटस्पॉटमध्ये रहात असलेल्या या स्वयंसेवकांची नोंदणी करण्यात आली

54 स्वयंसेवकांना BCG लशीचा डोस देण्यात आला.

32 स्वयंसेवकांना लस देण्यात आली नाही.

एक महिन्यानंतर त्यांची रक्त तपासणी करण्यात आली.

जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख डॉ. टेड्रोस अॅडनॉम गेब्रियेसीस यांनी लँसेट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगभरातील शास्त्रज्ञ आणि डॉक्टर्स कोरोना व्हायरसवर मात करण्यासाठी औषध, लस शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लशींवर संशोधन योग्य पद्धतीने सुरू असलं तरी सर्वसामान्यांसाठी कोव्हिड-19 विरोधी लस पुढील वर्षी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मात्र, भारतात कोरोना विरोधातील लढाईत एक आशेचा किरण दिसू लागलाय. हा आशेचा किरण आहे BCG ची लस.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वात आधी कोरोनाचे पेशंट सापडलेल्या केरळमध्ये स्थिती नियंत्रणात कशी आली हा सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे. केरळनं केलेल्या उपाययोजना 'केरळ मॉडेल' म्हणून ओळखल्या जात आहेत.

पण त्याचबरोबर देशात आणखी दोन मॉडेल्सची चर्चा आहे. भिलवाडा आणि आग्रा. यांना भिलवाडा पॅटर्न किंवा आग्रा पॅटर्नही म्हटलं जात आहे.

केरळ, भिलवाडा आणि आग्रा या ठिकाणी कोरोना आटोक्यात कसा आला? हाच पॅटर्न आपल्याला देशभरात आणि मुख्य म्हणजे महाराष्ट्रात राबवता येणार नाही का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

केरळ मॉडेल

केरळच्या सुनियोजित आरोग्यव्यवस्थेमुळे कोरोना व्हायरस नियंत्रणात राहिल्याचं मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

केरळमध्ये याआधी एच1एन1, निपाह आणि महापूर अशी तीन संकटं येऊन गेली. या संकटाचा सामना करण्यासाठी सज्ज करण्यात आलेली आरोग्य व्यवस्थाच कोरोनाविरोधातल्या लढ्याचा मजबूत कणा बनली आहे.

'जनजागृतीचा अनुभव'

राज्यातील आरोग्य सेवक आणि राजकीय नेत्यांची टीम गावागावात पोहोचली आणि त्यांनी कोरोनाबद्दल जनजागृती केली. राज्यात जेव्हा पुराने थैमान घातलं होतं. त्यानंतर विहिरांना क्लोरिनेट करणं आणि लेप्टोस्पिरोसिसला रोकणं ही दोन आव्हानं राज्यासमोर होती. आरोग्यसेवकांनी गावोगाव जाऊन जनजागृती केली.

शहरात USHA ( अर्बन सोशल अॅक्टिव्हिस्ट ) आणि ग्रामीण भागात ASHA (अॅक्रिडेटेड सोशल हेल्थ अॅक्टिव्हिस्ट) चं जाळं राज्यभर पसरलेलं आहे.

या हेल्थ वर्करसमोर कोणतंही आव्हान आलं तर त्यांना दोन-तीन दिवसांमध्ये प्रशिक्षित केलं जातं, असं केरळ हेल्थ सर्व्हिसेसचे माजी संचालक एन. श्रीधर सांगतात. तज्ज्ञांनी तयार केलेलं स्टडी मटेरिअल त्यांना शिकवलं जातं आणि त्यानंतर त्याचा गावोगाव प्रसार केला जातो.

एक आशा वर्करकडे 1000 जणांची जबाबदारी असते. त्याचबरोबर राज्यात ज्युनिअर पब्लिक हेल्थ नर्स असते त्यांच्याकडे 10,000 जणांची जबाबदारी असते. तर ज्युनिअर हेल्थ इंस्पेक्टरकडे 15,000 जणांची जबाबदारी असते.

केरळने सुरुवातीपासूनच भरपूर चाचण्या घेतल्या आणि त्याच बरोबर हजारो जणांना क्वारंटाइनदेखील केलं त्यामुळे कोरोनाचा राज्यात फैलाव झाला नाही.

भिलवाडा पॅटर्न

सुरुवातीला जेव्हा राजस्थानमधील भिलवाडा येथे कोरोनाचा आउटब्रेक झाला तेव्हा अशी भीती वाटत होती की भिलवाडा हे देशातलं सर्वांत मोठं केंद्र होईल. पण भिलवाडा प्रशासनाने उचललेल्या पावलांमुळे पेशंटची संख्या नियंत्रणात आली.

भिलवाड्यात 27...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशातली सर्वांत पहिली कोरोनाची केस केरळमध्ये सापडली. देशातल्या कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या आता 10 हजाराहून अधिक झाली आहे. पण केरळमध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह असलेल्यांची संख्या 400 हून अधिक नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वात आधी त्यांनी स्वतःला बुरख्याच्या जोखडातून मुक्त केलं. बुरखा न घालता घराबाहेर पडणाऱ्या हैदराबादच्या दख्खन भागातल्या त्या पहिल्या मुस्लीम महिला असल्याचं मानलं जातं. बुरख्याशिवाय घराबाहेर पडणं त्यांच्यासाठी नक्कीच सोपं नव्हतं. त्यासाठी त्यांना बराच संघर्ष करावा लागला.

बीबीसी घेऊन आलंय एक खास सीरिज 'सावित्रीच्या सोबतिणी'त्या महिलांच्या आयुष्यावर प्रकाश टाकायला ज्यांनी लोकशाही, मानवी हक्क आणि महिला सबलीकरण यासाठी मोठं काम केलं, पण ज्यांच्याविषयी आजही फारशी माहिती नाही.

'सावित्रीच्या सोबतिणी'हे खास नाव यासाठी कारण जसं सावित्रीबाई फुलेंनी महिलांना शिक्षणाची दारं उघडी करून दिली तसंच या सगळ्या स्त्रियांनी भारतातल्या महिलांच्या हक्कांसाठी प्रयत्न केले,लढा दिला. म्हणूनच या महिला, काही सावित्रीबाईंच्या काळाच्या आधीच्या तर काही नंतरच्या पण सर्वार्थाने 'सावित्रीच्या सोबतिणी'.

या मालिकेतील हे व्हीडिओ पाहिलेत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महिला, विशेषतः मुस्लीम महिलांचं आयुष्य सुधारण्यासाठी आवाज उठवणाऱ्या लेखिका, संपादिका, संघटक, समाजसुधारक, साहित्यिका आणि शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून सुगरा हुमायूँ मिर्झा यांच्याकडे बघितलं जातं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वात सुंदर उंटाला तब्बल 5.7 कोटी डॉलरचं बक्षीस दिलं जातं. त्यामुळं या स्पर्धेकडं सगळ्याचं लक्ष लागलेलं आहे.

यावर्षी उंट सुंदर दिसावा म्हणून काही स्पर्धकांनी उंटाच्या नाक, ओठ आणि जबड्यामध्ये बोटॉक्सचं इंजेक्शन दिलं.

मात्र अशा 12 उंटांना स्पर्धेतून बाहेर काढण्यात आलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथे 2000 पासून किंग अब्दुल अझीझ कॅमल फेस्टिवल होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वाधिक लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या स्थानी असलेल्या भारतातले बहुतांश नागरिक दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये राहतात. त्यामुळे भारत कोरोनाचं हॉटस्पॉट होणं साहजिकही आहे.

मात्र कोरोना रुग्णांचा आकडा प्रश्न विचारायला लावणारा आहे. कारण भारतात अजूनही कोरोना चाचण्यांचं प्रमाण कमी आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेने मृत्यूदराची टक्केवारी शास्त्रज्ञांना बुचकळ्यात टाकणारी आहे.

कोरोना विषाणूच्या देशभरातल्या संक्रमणाविषयी पाच गोष्टी जाणून घेऊया.

1. भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढतेय

भारतात दररोज हजारो लोकांना कोरोनाचा संसर्ग होतो आहे. कठोरपणे लागू करण्यात आलेलं लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतर कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे.

7 जुलै रोजी भारतात 719,664 कोरोना रुग्ण होते.

परंतु कोरोनाचा संसर्ग नेमका किती प्रमाणात झाला आहे हे अद्यापही स्पष्ट झालेलं नाही असं व्हायरॉलॉजिस्ट शाहीद जमील यांना वाटतं.

सरकारतर्फे मे महिन्यात 26,000 नागरिकांची रँडम चाचणी घेण्यात आली. त्यानुसार 0.73 टक्के लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे.

काहींना सँपल सर्व्हेसाठी निवडण्यात आलेल्या संख्येवरही आक्षेप आहे. मात्र जमील यांच्या मते देशातील संसर्गाचं प्रमाण समजून घेण्याचा हाच एक मार्ग आहे.

कोरोना रुग्णांची संख्या दर 20 दिवसांनी दुप्पट होते आहे. त्यामुळे हा आकडा 30 ते 40 दशलक्षपर्यंत वाढण्याची भीती आहे.

कोरोनाचा संसर्ग आणि प्रत्यक्ष कोरोना रुग्ण यामध्ये प्रत्येक देशात तफावत आढळते. कोरोना चाचणी करणं हा त्यावरचा उपाय आहे. तु्म्ही जेवढ्या चाचण्या कराल, तेवढा तुम्हाला कोरोनाचा नेमका संसर्ग कळू शकेल, असं डॉ. जमील सांगतात.

गेल्या काही दिवसांमध्ये भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे, कारण चाचण्यांचं प्रमाण वाढतं आहे. 13 मार्चपासून देशात 10 दशलक्ष चाचण्या झाल्या आहेत. मात्र यापैकी 1 दशलक्ष चाचण्या 1 जूननंतर झाल्या आहेत.

2. भारतात पुरेशा चाचण्या नाहीत

सर्वाधिक कोरोना रुग्णांच्या बाबतीत भारत तिसऱ्या स्थानी आहे. मात्र लोकसंख्याच्या तुलनेत कोरोना रुग्णांची टक्केवारी काढली तर भारत मागे आहे.

भारतात लोकसंख्येच्या तुलनेत रुग्णांची संख्या कमी आहे कारण चाचण्यांचं प्रमाण मर्यादित आहे असं डॉ. जमील सांगतात. अन्य देशांमध्ये त्यातुलनेत खूप चाचण्या होत आहेत.

कोरोना चाचणी कोणाची घेतली जाते हेही महत्त्वाचं आहे. भारतात सुरुवातीला हाय रिस्क आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना संक्रमणाचा वेग भारतात सुरुवातीला मर्यादित होता मात्र सहा महिन्यांमध्ये कोरोना रुग्णांच्या यादीत भारत रशियाला मागे टाकून तिसऱ्या स्थानी आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या महिलांपैकी एक तृतियांश महिलांनी शरीर संबंधांवेळी मारझोड, गळा आवळणे, तोंड दाबणे किंवा थुंकणे, असे प्रकार अनुभवल्याचं म्हटलं आहे.

यापैकी कुठल्याही प्रकारच्या हिंसेचा सामना कराव्या लागलेल्या 20% महिलांनी या प्रकारामुळे आपण घाबरल्याचं किंवा शारीरिक त्रास झाल्याचं सांगितलं.

23 वर्षीय अॅना सांगते की तीन वेगवेगळ्या प्रसंगी तीन वेगवेगळ्या पुरूषांसोबत सहमतीने ठेवलेल्या शरीरसबंधांवेळी तिला अशाप्रकारच्या अवांछित हिंसेचा सामना करावा लागला आहे. आपले केस ओढण्यात आले. मारझोड करण्यात आली. गळाही आवळला, असं ती सांगते.

ती म्हणते, "हे माझ्यासाठी खूप धक्कादायक होतं. मला खूप अस्वस्थ आणि भीती वाटली. भररस्त्यात जर कुणी मारहाण केली किंवा तुमचा गळा आवळला तर तुम्ही त्याला अत्याचार म्हणता."

अॅना जेव्हा तिच्य मैत्रिणींशी याविषयी बोलली तेव्हा तिच्या लक्षात आलं शरीरसंबंधांदरम्यान होणारी हिंसा किती सामान्य बाब बनली आहे.

अॅना म्हणते, "तेव्हा मला कळलं की जवळपास सगळेच पुरूष यापैकी एखादी तरी कृती करतातच."

एकदा एका मुलाने सेक्सदरम्यान कुठलीही कल्पना न देता किंवा आपली संमती न घेता आपला गळा आवळण्याचा प्रयत्न केला होता, असंही ती सांगते.

यावर्षीच आपलं पदवीचं शिक्षण पूर्ण करणारी अॅना सांगते की एकदा तिच्या एका जोडीदाराने तिला इतक्या वाईट पद्धतीने हाताळलं की तिच्या गुप्तांगाला जखम झाली आणि पुढे अनेक दिवस तिला त्रास होत होता.

ती म्हणते, "मला माहिती आहे की काही मुलींना हे आवडतं. मात्र, प्रत्येकीलाच हे आवडतं, असं वाटणं चुकीचं आहे."

सर्वेक्षण करणाऱ्या Savanta ConRes या कंपनीने आपल्या सर्व्हेमध्ये यूकेमधील 18 ते 39 या वयोगटातील 2002 स्त्रियांची मतं जाणून घेतली.

सहमतीने झालेल्या शरीरसंबंधावेळी मारझोड, गळा आवळणे, तोंड दाबणे किंवा थुंकणे असे प्रकार तुमच्याबाबतीत घडले आहेत का आणि त्याला तुमची संमती होती का, असे प्रश्न या महिलांना विचारण्यात आले.

यापैकी एक तृतियांशपेक्षा जास्त (38%) महिलांनी आपण अशा हिंसेला सामोरं गेल्याचं आणि किमान काही वेळा तरी त्यासाठी आपली संमती नव्हती, असं सांगितलं.

दोन तृतियांशपेक्षा कमी (31%) महिलांनी असे अनुभव घेतले आणि त्यासाठी संमती होती, असं सांगितलं.

तर तेवढ्याच महिलांनी (31%) आपल्याला असा अनुभव नाही किंवा माहिती नाही किंवा काहीही बोलायचं नाही, असं सांगितलं.

याविषयी बीबीसीशी बोलताना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सहमतीने घडणाऱ्या शरीरसंबंधांमध्ये हिंसाचार वाढत असल्याचं नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणातून पुढे आलं आहे. बीबीसी रेडियोच्या 5 Live या कार्यक्रमाने यूकेमध्ये हे सर्वेक्षण केलं गेलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वोच्च न्यायालय

या कायद्या्च्या वापरासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगाची आणि न्यायालयच्या अवमानाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

पिढ्यानपिढ्या शोषणाचे बळी ठरलेल्या आणि सामाजिक समतेपासून वंचित राहिलेल्या दलित आणि आदिवासी समाजाला संरक्षण देण्यासाठी 1989मध्ये हा कायदा लागू झाला होता.

मात्र या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचं मान्य करत न्यायमूर्ती ए.के. गोयल आणि उदय उमेश लळीत यांच्या खंडपीठाने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्यानुसार प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळल्यानंतरच अटकेचा पर्याय खुला राहणार आहे.

त्यामुळे अटकपूर्व जामिनाची तरतूद नसलेली आणि कलम 18 अन्वये गुन्हा दाखल होताच तात्काळ अटक करण्याची पद्धत टाळली जाणार आहे.

अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

संशयित जर सरकारी नोकर असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आणि तो सामान्य नागरिक असेल तर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीनंतरच त्याला अटक करता येईल.

यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 498 संबंधात अशी भूमिका घेतली होती. सरसकट अटकेला वाव देणाऱ्या या कलमाचा सर्वाधिक गैरवापर झाल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयातील 11 प्रमुख मुद्दे :

1. अॅट्रॉसिटीज अॅक्टअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सात दिवसात प्राथमिक चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण व्हायला हवी.

2. प्राथमिक चौकशी सुरू असताना तसंच खटला दाखल झालेला असताना संबंधित व्यक्तीला अटक करणे अनिवार्य नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

3. आरोपी सरकारी नोकर असल्यास वरिष्ठाच्या आणि सामान्य नागरिक असल्यास संबंधित विभागाच्या पोलीस अधीक्षकाच्या लेखी परवानगीशिवाय अटक नाही.

4. न्यायदंडाधिकाऱ्याने अटकेच्या परवानगीच्या कारणांची कसून खातरजमा केली पाहिजे. गुन्हा नोंदवण्यामागे वाईट हेतू किंवा बदनामीचा प्रयत्न असेल तर अटकपूर्व जामीन दिला पाहिजे.

कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत

5. महाराष्ट्राच्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीतून दूरगामी परिणाम घडवणारा हा निकाल देण्यात आला. कराडमधील औषधनिर्माण महाविद्यालयातील कर्मचारी भास्कर कारभारी गायकवाड यांनी अॅट्रॉसिटीज कायद्यान्वये महाविद्यालयाचे तत्कालीन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एसएसी आणि एसटी अॅट्रॉसिटीज अॅक्टचा गैरवापर होतं असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. या कायद्याचा हेतू जातीजातींमध्ये द्वेष पसरवण्याचा नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले असून या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यास संशयितांना सरसकट अटक करता कामा नये, असेही स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाने या निकालात 11 महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यामध्ये न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. इतिहासात प्रथमच न्यायवस्थेत या पातळीवरून आरोप झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबरमध्ये लिहिलेला बीबीसीचा वृत्तलेख पुनःप्रकाशित करत आहोत.

पण त्या आधी हे नेमकं प्रकरण काय, समजून घेऊ या.

या सगळ्या कारभाराच्या केंद्रस्थानी आहे लखनौ वैद्यकीय महाविद्यालय, जिथं एक मोठा गैरव्यवहार झाल्याचं उघडकीस आलं. त्यानंतर राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेनं (IMA) या महाविद्यालयात यंदा विद्यार्थ्यांच्या नव्यानं प्रवेशावर बंदी आणली. तसंच महाविद्यालयाची दोन कोटी रुपयांची अनामतही जप्त केली.

IMAने या महाविद्यालयाची पाहणी केली तेव्हा तिथं वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक सोयीसुविधाही नव्हत्या. यासंदर्भात गुन्हा दाखल झाला आणि आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आलं. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पुढे याचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे (CBI) सोपवण्यात आला.

या चौकशीदरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. एक. कुद्दुसी यांचं नाव पुढे आलं. न्यायालयीन निकाल महाविद्यालयाच्या बाजूने लागावा, म्हणून कुद्दुसी यांनी मोठी रक्कम घेतल्याचे आरोप झाले. मग कुद्दुसी यांच्या घरी धाड पडली आणि दोन कोटी रुपये रोख सापडली. प्रकरण चिघळलं आणि कुद्दुसी यांनाच अटक झाली.

सध्या कुद्दुसी जामिनावर बाहेर असून, महाविद्यालय पुन्हा सुरू व्हावं, यासाठी ते न्यायालयाचे निर्देश मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

अलाहाबाद न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होत असताना न्यायमूर्ती कुद्दुसी यांचे सहन्यायमूर्ती होते दीपक मिश्रा. आता हे प्रकरण आणि दीपक मिश्रा दोघेही सुप्रीम कोर्टात दाखल झाले आहेत. मिश्रा सध्या भारताचे सरन्यायाधीश आहेत.

आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीच या प्रकरणात अडकल्याने मामला अधिकच गंभीर झाला आहे. म्हणून सुप्रीम कोर्टाने स्वतंत्र चौकशी पथक नेमून या प्रकरणाचा छडा लावावा, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका दरम्यान सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत.

दोन्ही याचिकांमधील मागणी एकच होती, की या प्रकरणामुळे देशाच्या सर्वोच्च विधी यंत्रणेवर संशयाची सुई येण्याची शक्यता आहे. म्हणून सुप्रीम कोर्टाने याची चौकशी CBI ऐवजी एका स्वतंत्र संस्थेकडे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एका वैद्यकीय महाविद्यालयात झालेल्या भ्रष्टाचाराचा स्वतंत्र तपास व्हावा, या मागणीवरून सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींमध्येच दोन तट पडले आहेत. उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायमूर्तीही या प्रकरणात अडकल्यानं सुप्रीम कोर्ट भलत्याच पेचात पडलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वोच्च न्यायालयाच्या अॅडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूवर प्रतिकूल निर्णयानंतर कंपनीने या तिमाहीत सर्वोच्च म्हणजे 50,922 कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हा मोठा निर्णय घेतला गेला आहे.

आता कंपनीने प्रीपेड ग्राहकांसाठी 2, दिवस, 28 दिवस, 84 दिवस आणि 365 दिवस मुदतीचे प्लॅन्स जाहीर केले आहे. हे नवे प्लॅन्स जुन्या प्लॅन्सपेक्षा 42 टक्के महाग आहेत.

6 डिसेंबरपासून रिलायन्स जिओ कंपनीनेही वाढीव दराचे प्लॅन्स जाहीर केले आहेत. जिओ आपले नवे प्लॅन्स जाहीर करत आहे. हे प्लॅन्स 6 डिसेंबरपासून सुरु होतील असं कंपनीने काढलेल्या प्रसिद्धपत्रकात म्हटलं आहे. नव्या प्लॅन्समध्ये कॉल आणि डेटाचे दर 40 टक्क्यांनी जास्त असतील.

भारत जगातलं सर्वात मोठं दूरसंचार मार्केट आहे. भारतात तब्बल 100 कोटींच्या आसपास मोबाईल धारक आहेत.

मात्र, तरीही दूरसंचार कंपन्यांना झालेल्या विक्रमी तोट्याची दोन कारणं आहेत.

यातलं पहिलं कारण म्हणजे गेली अनेक वर्षं टेलिफोन कॉलचे दर घसरले असले तरी डाटाचे दर चढेच राहिले आहेत.

असं असलं तरी तीन वर्षांपूर्वी रिलायन्स जिओनं बाजारात प्रवेश केला आणि सर्व चित्रच बदललं. रिलायन्स जिओनं डाटाचे दर खूप कमी केले. पूर्वी मोबाईल सेवा पुरवणारं मार्केट हे व्हॉईस मार्केट होतं. मात्र, रिलायन्सने डाटाचे दर कमी केल्याने ते डाटा मार्केटमध्ये रूपांतरित झालं. परिणामी आज भारतात डाटाचे दर सर्वांत स्वस्त आहे.

मात्र, या सर्वांचा दूरसंचार कंपन्यांवर मोठा ताण आला. रिलायन्स जिओचा सामना करण्याच्या स्पर्धेत त्यांनीही त्यांचे दर कमी केले. परिणामी त्यांचा नफा घसरला किंवा त्या तोट्यातच गेल्या.

हे झालं एक कारण. मात्र, याहूनही महत्त्वाचं दुसरं कारण म्हणजे Adjusted Gross Revenue (AGR). सोप्या भाषेत सांगायचं तर प्रत्येक टेलिकॉम कंपनीला त्यांच्या महसुलातील काही भाग सरकारला चुकता करावा लागतो.

मात्र, या AGR च्या व्याख्येवरून दूरसंचार कंपन्या आणि केंद्र सरकार यांच्यात 2005 सालापासून वाद सुरू आहे. केवळ दूरसंचाराशी संबंधितच महसूल गृहित धरला जावा, असं कंपन्यांचं म्हणणं होतं. तर सरकारला याहून व्यापक व्याख्या अपेक्षित होती. मालमत्ता विक्री आणि बचतीवर मिळालेलं व्याज यासारख्या नॉन-टेलिकॉम महसुलाचाही समावेश करावा, असं सरकारचं म्हणणं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच यासंबंधीच्या सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वोडाफोन-आयडीया आणि एअरटेल कंपनीने 3 डिसेंबरपासून दरांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला लसीकरणाच्या आकडेवारीसंदर्भात इतरही काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत. त्याचप्रमाणे सरकारनं लसीकरणासंबंधीची आकडेवारी जाहीर करणारं प्रतिज्ञापत्र सादर करावं, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे.

न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, एल नागेश्वर राव आणि श्रीपती रवींद्र यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठानं नुकतंच कोरोना काळातील जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा, लसीकरणाची परिस्थिती याबद्दल सरकारला जाब विचारला होता. 31 मे रोजी झालेल्या सुनावणीची ऑर्डर बुधवारी (2 जून) सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आली आहे.

या ऑर्डरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं कोव्हिड व्यवस्थापनाबद्दलची माहिती, ग्रामीण आणि शहरी भागात लशीचा एक किंवा डोस देण्यात आलेल्या नागरिकांची टक्केवारी यासंबंधीची माहिती देणारं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना केली आहे.

प्रतिज्ञापत्रातील आकडेवारीमध्ये लशींच्या ऑर्डरची तारीखवार माहिती द्यावी, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

भारतात सध्या मंजुरी असलेल्या तिन्ही लशींच्या किती डोसची ऑर्डर कोणत्या तारखेला दिली आहे आणि त्या कधीपर्यंत उपलब्ध होऊ शकतात याचीही आकडेवारी सादर करावी असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

उर्वरित नागरिकांचं लसीकरण कसं आणि कधी केलं जाणार आहे, याची रुपरेषाही प्रतिज्ञापत्रात असावी, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.

न्यायालयानं केवळ कोरोनाच्या लशीसंबंधीच नाही, तर म्युकर मायकोसिसच्या औषधांच्या उपलब्धतेबद्दलही सरकारला प्रश्न विचारले आहेत.

प्रतिज्ञापत्र सादर करताना केंद्रानं आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची प्रत जोडावी असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणी पुढची सुनावणी 30 जूनला होईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकारनं आतापर्यंत कोरोनासाठीच्या लशींचे (कोव्हॅक्सिन, कोव्हिशिल्ड आणि स्पुटनिक) किती डोस खरेदी केले आहेत, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर खासदार संभाजीराजे सध्या राज्याचा दौरा करत आहेत. यावेळी ते औरंगाबाद येथे बोलत होते.

संभाजीराजे यांची नेमकी मागणी काय आहे? गरीब मराठा म्हणजे मराठ्यांना आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याची मागणी ते करत आहेत का? राज्य सरकारने जो कायदा केला होता त्यानुसारही उत्पन्नाची मर्यादा होती मग संभाजीराजेंची आताची ही मागणी स्वतंत्र आहे की तीच आहे? असे प्रश्न मराठा आरक्षण संबंधी घटकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

संभाजीराजे नेमकं काय म्हणाले?

श्रीमंत नको पण गरीब मराठ्यांना आरक्षण द्या असं वक्तव्य खासदार संभाजीराजे यांनी केलं आहे.

ते म्हणाले, "शिवाजी महाराज आणि शाहू महाराजांनी लागू केलेली रचना आजच्या महाराष्ट्राला लागू झाली पाहिजे. बहुजनांना जो न्याय मिळाला तो मराठा समाजालाही मिळालाच पाहिजे. मराठा समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आरक्षणाच्या विषयाचं काय करायचं? पुढील दिशा काय? हा प्रश्न आहे. यासाठीच मी दौरा करतोय. हा दौरा राजकीय नसून याचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही. मराठा समाज प्रामुख्याने गरीब मराठा समाज आहे. समाजाला न्याय देण्याची वेळ आहे."

"माझं म्हणणं आहे की श्रीमंत मराठा समाजाला माझ्यासकट आरक्षणाची गरज नाही. पण 30 टक्के गरीब मराठा समाजाला मदत करा, माझ्यासारख्या श्रीमंतवर्गाला नका देऊ आरक्षण."

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवरून खासदार संभाजीराजे यांनी आता फक्त गरीब समाजाला आरक्षण द्या अशी भूमिका मांडल्याने संभ्रम निर्माण झाल्याचं मराठा क्रांती मोर्चातील आंदोलक सांगतात.

संभाजीराजे यांनी 'यू टर्न' घेतला आहे का?

मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण मिळण्याबाबतचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने अहवाल सादर केला त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या हे मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली.

त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही हे सांगत कायदा रद्द केला आहे.

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या वकिलांच्या समितीतील वकील राकेश टेकाळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "राज्याच्या SEBC (socially and economically backward class)  मराठा आरक्षणाच्या कायद्यानुसारही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"श्रीमंत मराठा समाजाला माझ्यासकट एक टक्काही आरक्षण नको, पण 30 टक्के गरीब मराठा समाजाला मदत करा," ही आमची भूमिका आहे असं खासदार संभाजी राजे यांनी म्हटलंय. यासंदर्भात 28 मे रोजी सविस्तर भूमिका मांडू असंही ते म्हणाले आहेत. यामुळे फक्त गरीब मराठा समाजाला आरक्षण देणं शक्य आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतरची ही आजची  पहिलीच सुनावणी आहे. विशेष म्हणजे ज्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात स्थगिती दिली होती त्याच खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.

"सुनावणीवेळी राज्य सरकारचे वकील उपस्थित राहीले नाहीत. याचं कारण राज्य सरकारकडे पुढची कोणतीही रूपरेषा ठरलेली नव्हती. हा राज्य सरकारचा सावळा गोंधळ आहे. अशोक चव्हाण यांनी उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून याची जबाबदारी घेतली पाहीजे. या नियोजनाचा अभाव राज्य सरकारमध्ये दिसून येतोय," असा आरोप विनायक मेटे यांनी केला आहे.

वस्तुत: सरकारी वकील सुनावणीला अनुपस्थित नव्हते, तर उशिरा पोहोचले. मात्र, ते पोहोचल्यानंतरच सुनावणीला सुरुवात झाली होती.

उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण काय म्हणाले?

मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला पाहिजे, ज्या बेंचनं स्थगिती दिली त्या बेंचसमोर पुन्हा जाण्याची आमची भूमिका नाही, असं वक्तव्य मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केलं आहे.

मराठा आरक्षणावर मंगळवारी (27 ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

याविषयी अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं, "मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला पाहिजे, ज्या बेंचनं स्थगिती दिली त्या बेंचसमोर पुन्हा जाण्याची आमची भूमिका नाही. ही फक्त सरकाची नाही तर सर्व याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे."

2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी, तसंच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही असा अंतरिम आदेश काढत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती.

अंतिम निर्णयासाठी खटला मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येईल का, याचा निकाल आता मोठ्या खंडपीठासमोर लागेल. पण आजची सुनावणी पूर्वीच्याच तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होत आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी याबद्दल बोलताना ही सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठासमोर व्हावी अशी विनंती करणार असल्याचं म्हटलं होतं.

सर्व जाती-जमातींना मिळून जास्तीत जास्त 50% आरक्षण लागू करता येईल, असा नियम सर्वोच्च न्यायालयानेच घालून दिला होता. मात्र, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण कायद्यामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्याही वर जात असल्याने त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मोठ्या खंडपीठाची रचना सरन्यायाधीश शरद बोबडे ठरवणार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मराठा आरक्षणाची सुनावणी आता 4 आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणांमध्ये रोज सुनावणी घेऊन 45 दिवसांमध्ये सुनावणी पूर्ण करावी असे आदेश दिले आहेत.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील एका खंडपीठाने रायबरेलीच्या रस्त्यावर झालेल्या अपघाताची चौकशीही सात दिवसांमध्ये संपवण्याचे आदेश सीबीआयला दिलेत.

या अपघातामध्ये पीडित मुलीच्या दोन महिला नातेवाईक मृत्युमुखी पडल्या आणि स्वतः पीडित मुलगी आणि तिच्या वकिलांना गंभीर जखमा झाल्या आहेत. त्यांना लखनऊमधल्या सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

एखादा खटला राज्याबाहेर पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2018 साली जम्मू आणि काश्मीर राज्यामधील कठुआ बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची सुनावणीसुद्धा पंजाबमधील पठाणकोट न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आला होता.

आजवरची उदाहरणं

2003 साली तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याविरोधातील उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जमवण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी बंगळुरूच्या न्यायालयाकडे पाठवण्यात आली होती.

2012 साली सोहराबुद्दीन खोट्या चकमक प्रकरणाची सुनावणी गुजरातमधून मुंबईला पाठवण्यात आली होती.

2004 साली बेस्ट बेकरी खटलासुद्धा गुजरातमधून मुंबईला पाठवण्यात आला. 2002 साली गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीतील हिंसेत बेस्ट बेकरीमधील 14 लोकांना जिवंत जाळण्यात आलं होतं. तसंच सर्वोच्च न्यायालयानं बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणाला अहमदाबादमधून मुंबईला पाठवलं होतं.

जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशी प्रकरणं एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पाठवल्यामुळे सुनावणी स्वतंत्र आणि न्याय्य वातावरणात होईल असं मानलं जातं. तसंच न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास कायम राहावा असा त्यामागे हेतू असतो.

ज्या प्रकरणांमध्ये प्रशासनावर आरोपी प्रभाव टाकू शकतात असं वाटते तेव्हा ती प्रकरणं बाहेर पाठवली जातात. प्रकरणं बाहेर पाठवल्यामुळे त्यात बदल होईल असं वाटल्यास ती इतर राज्यांमध्ये पाठवली जातात.

अशा निर्णयांमुळे व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

उन्नाव प्रकरण सुप्रीम कोर्टानं उत्तर प्रदेशबाहेर पाठवण्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

ज्येष्ठ विधिज्ञ दुष्यंत दवे यांनी न्यायालयाचं हे 'सनसनाटी पसरवणारं पाऊल' असं म्हटलं आहे तर कामिनी जयस्वाल यांनी हा निर्णय म्हणजे 'अत्यंत उशिरा टाकलेलं लहानसं पाऊल' असं मत व्यक्त केलं आहे.

दुष्यंत दवे यांच्या मतानुसार, "ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपी ताकदवान राजकीय नेता असतो तेव्हा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सर्वोच्च न्यायालयाने उन्नाव बलात्कारासंबंधीची प्रकरणं उत्तर प्रदेशाच्या बाहेर काढून दिल्लीमध्ये पाठवली आहेत. न्यायालयाच्या या निकालाचे राजकीय अर्थ काढले जात असून उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील 36 हजार विनाअनुदानित खासगी शाळांसाठी दिलेला हा निर्णय महाराष्ट्रातही लागू होऊ शकतो का? याचा आढावा आपण या बातमीतून घेणार आहोत.

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग संपूर्ण देशात वाढल्यानंतर गेल्या वर्षभरापासून शाळा बंद आहेत. प्रत्यक्ष शाळा बंद झाल्यानंतर ऑनलाईन क्लासेस सुरू झाले. पण असं असताना शाळांची फी मात्र कमी झाली नाही. तेव्हा खासगी शाळांनी फी कमी करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

शाळा चालवण्याचा खर्च कमी झाला असून कोरोनाच्या काळात शाळा व्यवस्थापनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठानं हे मत नोंदवलं.

राजस्थानच्या विनाअनुदानित शाळांसंबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं. पण सर्वोच्च न्यायालयाची फी कमी करण्याची ही सूचना महाराष्ट्रातील खासगी शाळांनाही लागू होईल का? महाराष्ट्रात हे निर्देश लागू करण्यासाठी काय करावे लागेल? खासगी शाळांच्या फी कमी करता येणं शक्य आहे का? या प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?

खासगी शाळांच्या फीसंदर्भात सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय पाहूया,

प्रातिनिधीक फोटो

राजस्थानमधील खासगी शाळांनी आकारलेल्या फी संदर्भातील एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानच्या 36,000 शाळांना हे निर्देश दिले आहेत.

'महाराष्ट्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावे'

शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 आणि 2021-22 साठी शाळांनी फी वाढवू नये आणि शाळा बंद असताना ज्या विविध विषयांचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळत नाहीय किंवा घेता येत नाहीय त्याचीही फी आकारली जाऊ नये अशी मागणी राज्यभरातील पालक मोठ्या संख्येने करत आहेत.

इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशनच्या प्रमुख अनुभा सहाय यांनी सांगितलं, "सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही शाळांची फी 15 टक्के कमी केली पाहिजे. सरकारने पालकांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना केली आहे त्यामुळे सरकारने आणखी प्रतिक्षा करू नये."

गेल्यावर्षीपासून राज्यात ऑनलाईन शाळा सुरू आहेत. ही याचिका जरी राजस्थानमधील असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश सर्व राज्यांना लागू...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"खासगी शाळांच्या संस्थाचालकांनी फीमध्ये कपात करावी. विद्यार्थ्यांना न पुरवण्यात आलेल्या सुविधांसाठीचे पैसे आकारणं शाळांनी टाळावं."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्व्हर सर्किट बोर्डात अगदी छोट्या छोट्या चीप्स बसवून हा डेटा चोरण्यात आला आहे. या चीप्स सुपर मायक्रो कंप्युटर या कंपनीनं बनवला होता असं या एजन्सीनं म्हटलं आहे.

या चीप्स सर्व्हर बनवतानाच त्यात बसवल्या गेल्या. हे सर्व्हर्स वेगवेगळ्या ऑफिसच्या कंप्युटर्समध्ये काम करायला लागल्यानंतर या चीप्स अॅक्टिव्हेट केल्या गेल्या.

मात्र अॅपल, अॅमेझॉन आणि सुपर मायक्रो कंप्युटर या कंपन्यांनी ब्लुमबर्गचे दावे खोटे आहेत, असं म्हणत त्यांचे दावे खोडून काढले आहेत.

ब्लुमबर्गच्या दाव्यांना उत्तर देण्यासाठी अॅपलनं एक प्रसिद्धीपत्रक काढलं आहे ज्यात म्हटलं आहे की, 'आम्हाला अशा प्रकारच्या दाव्यांना खरं ठरवणारे कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत.'

अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांमधल्या कंप्युटरमधूनही डेटा चोरण्यात आला आहे असं ब्लुमबर्गचं म्हणणं आहे.

तर ब्लुमबर्गचं असं म्हणणं आहे की त्यांचे पत्रकार जॉर्डन रॉबर्टसन आणि मायकेल रायली यांनी वर्षभराच्या तपासानंतर या सायबर हल्ल्यांचे पुरावे शोधून काढले आहेत. या हल्ल्यामुळे चीनला 30 मोठ्या कंपन्यांचा तसंच अमेरिकेच्या सरकारी एजन्सीमधला डेटा मिळाला आहे.

त्यांच्या मते अशी सायबर हेरगिरी होते आहे याची माहिती सर्वप्रथम अमेझॉननं 2015 साली केलेल्या सुरक्षा चाचणी दरम्यान पुढे आली. यावेळेपर्यंत ते एलिमेंटल या अमेरिकन कंपनीचे सर्व्हर वापरत नव्हते. हे सर्व्हर्स सुपर मायक्रो कंप्युटर कंपनीनं चीनमध्ये बनवले होते.

ही माहिती समोर आल्यानंतर अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांनी याविषयी तपास करायला सुरूवात केली. हा तपास बराच काळ चालला.

ब्लुमबर्गचं म्हणणं आहे की, अशाप्रकारचे सायबर हल्ले करणं चीनसाठी खूप सोपं आहे, कारण जगातले 90 टक्के कंप्युटर्स चीनमध्ये बनतात.

अशा प्रकारचा हल्ला करण्यासाठी कंप्युटरशी निगडीत प्रॉडक्टचं सखोल ज्ञान हवं, फॅक्टरीमध्ये बनणाऱ्या पार्टसमध्ये बदल करता यायला हवा, आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे असे पार्ट्स जगभरात पोहोचवण्याची क्षमता हवी.

अॅपल आणि अॅमेझॉनसह अनेक अमेरिकन कंपन्या आणि मोठ्या बँकादेखील सुपर मायक्रो कंप्युटरने बनवलेले पार्ट त्यांच्या कंप्युटरमध्ये वापरत होते.

ब्लुमबर्गचा दावा आहे की, अमेरिकन गुप्तचर संस्थांनी केलेल्या चौकशीनंतर अनेक कंपन्यांनी सुपर मायक्रोचे सर्व्हर्स वापरणं बंद केलं आणि त्या कंपनीशी असलेले सगळे संबंध तोडून टाकले.

मात्र अॅपल आणि अॅमेझॉनने ब्लुमबर्गच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चीनी गुप्तहेरांनी ज्या अमेरिकन कंपन्यांचा डेटा चोरला आहे त्यात अॅपल आणि अॅमेझॉनचाही समावेश आहे असं एजन्सी ब्लुमबर्गनं म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सर्व्हेत भारताची प्रतिमा, गेल्या काही दिवसांपूर्वीचा सीमेवरील तणाव, भारतात चीनी वस्तुंचा बहिष्कार इथपासून ते दोन्ही देशांच्या संबंधात अमेरिकेचा हस्तक्षेप, अशा अनेक विषयांवर प्रश्न विचारण्यात आले.

या सर्व्हेचे निष्कर्ष ग्लोबल टाईम्सने छापले आहेत. चायना इन्स्टिट्युट ऑफ कॉन्टेम्पररी इंटरनॅशन रिलेशन्स (CICIR) यांच्या संयुक्त विद्यमाने केला आहे. 17 ते 20 ऑगस्ट या काळात हा सर्व्हे करण्यात आला आहे.

सर्वेक्षणात असं आढळून आलं की सर्व्हेमध्ये सहभागी झालेल्या 51% लोकांनी मोदी सरकारला पसंती दर्शवली आहे. तर दुसरीकडे भारताविरोधात युद्ध कारवाई योग्य आहे, असं 90% लोकांचं मत आहे.

मोदी सरकारला लोक पसंत करत असल्याची बातमी गुरुवारी दुपारपर्यंत ग्लोबल टाईम्स वृत्तपत्रात होती. मात्र, दुपारनंतर बातमीतला तो भाग काढून टाकण्यात आला. मात्र, या वृत्तपत्राने केलेल्या ट्वीटमध्ये मोदी सरकारला लोक पसंती देत असल्याचा उल्लेख अजूनही आहे.

इतकंच नाही तर सर्व्हेत सहभागी झालेल्या 70% लोकांना वाटतं की भारताची चीनप्रतिची वागणूक अधिक शत्रूत्वाची आहे. तसंच काही दिवसांपूर्वी चीनी सरकारने भारताविरोधात जी पावलं उचलली, त्याचं ते समर्थन करतात.

सर्व्हेतील इतर तपशील

भविष्यातही भारत चीनला चिथावत असेल आणि सीमेवर तणाव वाढत असेल तर चीनने प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करणं योग्य आहे, असं 90% लोकांना वाटतं. मात्र, सर्व्हेतले 26% लोकांच्या मते भारत एक चांगला शेजारी देश आहे. चीनच्या 'मोस्ट फेबरेबल' राष्ट्रांच्या यादीत या लोकांनी भारताला चौथं स्थान दिलं आहे. त्याआधी रशिया, पाकिस्तान आणि जपानचा क्रमांक लागतो. मात्र, दक्षिण कोरियापेक्षा भारताचा क्रमांक वरचा आहे.

चीनमध्ये 56% जनतेला भारताविषयी बरीचशी माहिती असल्याचं समोर आलं आहे.

सर्व्हेचे निष्कर्ष CICIR चे साउथ एशिया स्टडीच्या संचालकांसाठीही आश्चर्यकारक आहेत. या निष्कर्षावर ग्लोबल टाईम्सला प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले की दोन्ही देशांमध्ये 'पिपल टू पिपल' कॉन्टॅक उत्तम असल्याचाही हा परिणाम असू शकतो.

सर्व्हे करणाऱ्यांच्या मते सर्व्हेवरून असा अर्थ काढता येतो की दोन्ही देशांच्या सरकारमध्ये काहीही सुरू असलं तरी जनतेवर त्याचा फारसा परिणाम होत नाही आणि ते स्वतःच्या पातळीवरही संबंधांचं आकलन करतात.

या सर्व्हेतून असंही आढळून आलं आहे की चीनी जनतेला भारताच्या तुलनेत अमेरिका आणि युरोपची माहिती अधिक आहे. भारताबाबतही ही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ग्लोबल टाईम्स या चीनच्या सरकारी वृत्तपत्राने एक सर्व्हे केला आहे. यात चीनी जनतेला भारत-चीन संबंधांबाबत काय वाटतं, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या सर्व्हेमध्ये चीनमधल्या बिजिंग, वुहान, शांघाई यासारख्या दहा मोठ्या शहरांमधल्या जवळपास दोन हजार लोकांनी सहभाग घेतला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सलमान खान

खऱ्या आयुष्यामध्ये सलमान खानची प्रतिमा ही बरीचशी वादग्रस्त राहिली आहे. हिट अँड रन केस, काळवीट शिकार, अनेक गर्लफ्रेंड्स या गोष्टींमुळे सलमान खानच्या आयुष्यात अनेक वादंग निर्माण झाले.

दुसरीकडे त्याची पडद्यावरची प्रतिमा मात्र सोज्वळ 'प्रेम' किंवा अन्यायाला विरोध करणारा 'हिरो' (मग तो चुलबुल पांडे असो, बॉडीगार्ड असो की बजरंगी भाईजान) अशीच राहिली आहे.

सलमानच्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्या 'रील' आणि 'रिअल' आयुष्यातील 9 इंटरेस्टिंग गोष्टी...

1. ऑन-स्क्रीन किसपासून दूर

सलमान खाननं  करिअरच्या सुरुवातीपासून 'ऑन-स्क्रीन किस'ला नापसंती दर्शवली आहे.

सलमाननं त्याच्या करिअरची सुरुवात 1988 मध्ये आलेल्या 'बीबी हो तो ऐसी' या चित्रपटापासून केली होती. तेव्हापासून आपल्या 30 वर्षांच्या चित्रपट कारकिर्दीत त्यानं एकदाही पडद्यावर चुंबन दृश्य दिलं नाहीये.

याविषयी एका मुलाखतीत त्यानं म्हटलं होतं की, "मला नेहमीच खोडकर, अॅक्शन आणि रोमँटिक चित्रपट करायला आवडतात. मी नेहमीच ऑन-स्क्रीन किसिंग आणि सेक्स सीनपासून दूर राहतो. कारण, माझे फॅन्स त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत माझा चित्रपट पाहतात."

2. पेंटिंगची आवड

सलमान खानला पेंटिंग करायला आवडतं आणि त्याच्या पेंटिंगचे फोटो तो नेहमी सोशल मीडियावर पोस्ट करत असतो.

सलमान खान त्याच्या पेंटिंगसोबत

सलमान खान आणि अभिनेत्री करिना कपूर यांनी 'बजरंगी भाईजान' या चित्रपटात एकत्र काम केलं होतं. यावेळी सलमाननं करिनाला एक पेंटिंग भेट दिलं होतं.

त्यानं आमीर खानला गजिनी स्टाईल पेंटिंग भेट दिलं होतं. आमीरनं  सलमानच्या पेंटिंगची स्तुतीही केली होती.

3. बॉडी बिल्डिंगचा ट्रेंड

सलमान खाननं चित्रपट क्षेत्रात बॉडी बिल्डिंगचा ट्रेंड सुरू केला, असं म्हटलं जातं.

याविषयी अभिनेत्री करिना कपूरनं म्हटलं होतं, "सलमान खाननं सिक्स पॅक अॅब्सचा ट्रेंड बॉलीवूडमध्ये सुरू केला. मला वाटतं आता सगळे कलाकार बॉडी बिल्डिंगच्या मागे लागले आहेत. 6 किंवा 8 पॅक अॅब्स असावेतच, असं काही नाही. पण चित्रपट क्षेत्रात तुम्ही कसे दिसता, हे खूप महत्त्वाचं असतं."

सलमान खाननं बॉली बिल्डिंगसाठी अर्जून कपूरला मदत केल्याचं सांगितलं जातं.  सुरुवातीच्या काळात सलमान खानसोबत तो वर्क आऊट करायचा.

सलमान खानमुळेच मी बॉडी बिल्डिंगसाठी प्रेरित झालो, असं तो सांगतो. केवळ अर्जुन कपूरच नाही, तर सोनाक्षी सिन्हा, वरुण धवन यांनाही सलमान खाननंच वर्क...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बॉलिवूडचा 'भाईजान' अशी ओळख असलेल्या अभिनेता सलमान खानचा आज 55 वा वाढदिवस आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सल्ला किंवा 'म्हण' म्हणून ठीक आहे, पण प्रत्यक्षात असं काही असतं का? चला याचा शोध घेऊ.

इंग्लंडमध्ये राहणारे टिम पॉवेल यांना खरं तर सकाळी उठायला आवडत नाही. पण ते दररोज सकाळी 6 च्या पूर्वीच उठतात. जीमला जाऊन व्यायाम करतात.

पहिल्या दिवशीच एव्हरेस्टचं लक्ष्य नको

कामावर जाण्याची तयारी करतात. सकाळी 9ला काम सुरू होण्यापूर्वी ऑफिसला पोहचतात. काम सुरू होण्यापूर्वी ऑफीसच्या जवळ असलेल्या पार्कमध्ये फेरफटकाही मारतात.

टिम यांचा गुरुवार तर फारच लवकर सुरू होतो. गुरुवारी ते पहाटे 5 वाजून 20 मिनिटांनी उठतात, कारण त्यांना नोकरीला जाण्यापूर्वी जर्मन भाषेच्या क्लासला जायचं असतं.

टिम दररोज अर्धा तास व्यायाम करतात. निवांत नाष्टा करतात. थोडावेळ बागेत फेरफटका मारतात. ही सर्व कामं ते सकाळी कामावर जाण्यापूर्वी पूर्ण करतात.

टिम पॉवेल आठवड्याला 70 तास काम करतात. ते पेटंट संबंधित दावे हाताळणारे वकील आहेत.  नोकरीच्या नाईलाजाने त्यांना सकाळी लवकर उठावं लागतं. जर सकाळी लवकर नाही उठलो तर आयुष्यात इतर काम करण्यासाठी त्यांना वेळच मिळाला नसता.

ते दररोज सकाळी लवकर उठत असले तरी त्याना ही सवय लावून घेणं फार जड गेलं. ते म्हणतात, "सुरुवातील सकाळी लवकर उठल्यानंतर मला बराच वेळ आळस वाटत असे. कितीतरी वेळा मी पुन्हा झोपी जात होतो. कालांतराने ही सवय लागली."

पहिल्याच दिवशी एव्हरेस्ट सर करण्याचा विचार करू नका, असं ते म्हणतात.

बरेच यशस्वी लोक आपली आवश्यक काम सकाळी लवकर कसलीही खळखळ न करता पूर्ण करतात.

प्रसिद्ध नियतकालिक व्होगच्या संपादक एना विंटोर यांचा दिवस सकाळी पावणेसहा वाजता सुरू होतो. काम सुरू करण्यापूर्वी त्या एक तास टेनिसही खेळतात.

सकाळी उठायची सवय लावायची कशी?

तज्ज्ञांचं असं मत आहे की, सकाळी उठण्यापासून ऑफीसला पोहोचेपर्यंतचा वेळ महत्त्वाचा असतो. या वेळेत ऑफीसशी संबंधित नसलेली पण महत्त्वाची बरीचशी वैयक्तिक काम मार्गी लावता येतात.

पण आता प्रश्न असतो तो सकाळी लवकर उठायची सवय लागणार कशी?

ऑस्ट्रेलियातील पर्थ युनिव्हर्सिटीतील प्राध्यापक मार्टिन हॅगर यांच्या मते, आपला दिनक्रम फार महत्त्वाचा असतो आणि हा दिनक्रम आपल्या वैयक्तिक सवयींवर अवलंबून असतो.

लोक स्वतःच्या सवयींवर कसं नियंत्रण मिळवतात, यावर हॅगर संशोधन करत आहेत.

आपण जर आपला दिनक्रम सुधारला, तर आपल्या बऱ्याच सवयीसुद्धा सुधारतात, असं त्यांचं मत आहे.

जर दिनक्रम सुधारला तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इंग्रजीत म्हण आहे, 'अर्ली टू बेड अँड अर्ली टू राइज, मेक्स अ मॅन हेल्दी, वेल्दी अँड वाईज'...  आपल्याकडेही लवकर निजे लवकर उठे तया ज्ञान, आरोग्य, संपत्ती लाभे म्हणतातच. जगभरात कुठेही गेलात तरी हा सल्ला मिळतोच.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सवाई माधवराव पेशवे आणि नाना फडणवीस

तिथून बाहेर पडणाऱ्यांमध्ये एक विशीच्या आतबाहेर वय असणारा तरुणही होता. या धामधुमीत त्याच्या आईशी आणि पत्नीशीही त्याची ताटातूट झाली होती.

पानिपत

कसाबसा लपत-छपत जीव वाचवून या तरुणानं पेशव्यांची बुऱ्हाणपूर येथे भेट घेतली. पेशव्यांना सगळा वृत्तांत सांगितला. काही काळानंतर या तरुणाला आपल्या आईचा पानिपत युद्धात मृत्यू झाल्याचं समजलं. पुढच्या काळात हा तरुण मराठा साम्राज्यात महत्त्वाचं स्थान मिळवणार होता. हा तरुण म्हणजेच बाळाजी जनार्दन भानू...अर्थात नाना फडणवीस.

नाना फडणवीस हे नाव गेल्या तीनशे वर्षांमध्ये अनेकवेळा अनेक कारणांनी वापरलं गेलं आहे. एखाद्या व्यक्तिमत्वाची ओळख त्याच्या मृत्यूनंतरही इतकी वर्षे वापरलं जाण्याची उदाहरणं फार कमी असतात.

त्यांच्या अनेक चढ-उतारांनी भरलेल्या आयुष्याची कहाणी एखाद्या सिनेमासारखी नाट्यमय वाटते. त्यांच्या कारकिर्दीकडे पाहिल्यानंतर मराठा साम्राज्यातलं त्यांचं महत्त्वाचं स्थान उमगतं.

नानांच्या घराण्याचा आणि पेशव्यांच्या घराण्याचा संबंध कसा आला?

नाना फडणवीसाचं भानू घराणं आणि पेशव्याचं भट घराणं यांचा संबंध अनेक वर्षांपासूनचा आणि पिढ्यांचा होता. बाणकोटच्या खाडी या दोन्ही घराण्यांशी संबंधित आहे. खाडीच्या उत्तरेस भट घराण्याचं श्रीवर्धन आणि दक्षिणेस भानू घराण्याचं वेळास.

आजचं श्रीवर्धन गाव.

भट घराण्यात बाळाजी विश्वनाथ आणि जानोजी विश्वनाथ हे दोघे भाऊ होते तर भानू घराण्यात नारायण, हरी, रामचंद्र, बळवंत हे चार भाऊ होते. त्यापैकी नारायण वगळता इतर तीन भावांबरोबर घाटावर जाऊ नाव कमवावे अशी भट बंधूंची इच्छा होती.

वेळास येथील नानांची मूर्ती आणि तसबिर

त्याप्रमाणे त्यांनी घाटाच्या दिशेने कूच करण्याचा निर्णय घेतला. वाटेत अंजनवेल इथं सिद्दीने भट बंधूंना पकडून ठेवले. मोठ्या हिकमतीने भानू बंधूंनी त्यांची सुटका केली.

मेणवलीमधला नाना फडणवीसांचा वाडा

ही सुटका केल्यानंतर 'आम्हास जी भाकर मिळेल तीत तुम्हाला चतकोर मिळेल' असं आश्वासन बाळाजी विश्वनाथांनी भानू बंधूंना दिलं. या भानूंच्या घराण्याला दिलेलं आश्वासन भट घराण्यानं पाळलंही. वासुदेवशास्त्री खरे यांनी नाना फडणवीसांचे जे चरित्र लिहिले आहे यात या घटनेचा उल्लेख आहे.

पेशवाई आणि फडणवीशी

कोकणातून साताऱ्यात आल्यावर 1714 साली सातारच्या शाहु महाराजांनी बाळाजी विश्वनाथांना पेशवेपदी नेमलं. बाळाजी विश्वनाथांनी शाहु...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

14 जानेवारी 1761ला  पानिपतावर  झालेली निर्णायक लढाई. पेशवे घराण्याचे दोन महत्त्वाचे वंशज त्यादिवशी कामी आले होते. अनेक सरदारांनी, सैनिकांनी आता अंत जवळ येतोय हे दिसल्यावर आपापल्या वाटा धरल्या होत्या. खरंतर वाट दिसेल तिकडून पानिपत सोडायला सुरुवात केली. त्या परमुलखाच्या  वाटाही अनेकांना माहिती नव्हत्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सविस्तर बातम्या खालीलप्रमाणे...

'बुलेट ट्रेनचा महाराष्ट्राला काही फायदा नाही'

अहमदाबाद ते मुंबई धावणाऱ्या बुलेट ट्रेनचा निर्णय अविचारी असून तिचा महाराष्ट्राला काहीही फायदा होणार नाही, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे.

लोकसत्तानं दिलेल्या वृत्तानुसार पवार म्हणाले, "बुलेट ट्रेनपेक्षाही मोठा निधी रेल्वेची सध्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, चंद्रपूर-मुंबई रेल्वेसाठी किंवा पाटबंधाऱ्यांसाठी वापरला असता तर ते अधिक फायद्याचं ठरलं असतं."

भाजपची कर्जमाफी म्हणजे 'लबाडाचं आवताण आहे', अशी टीकाही पवार यांनी अहमदनगरमध्ये बोलताना केली.

'जेटलीजी, बुलेट ट्रेनला हिंदीत काय म्हणतात?'

एका कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना विचारण्यात आलेल्या प्रश्नामुळं कार्यक्रमाला वेगळीच कलाटणी मिळाली.

'द इंडियन एक्सप्रेस'नं दिलेल्या वृत्तानुसार रविवारी कार्यक्रम सुरू असताना एका व्यक्तीनं विचारलं, "जेटलीजी, बुलेट ट्रेनला हिंदीत काय म्हणतात? हिंदी बोलताना इंग्रजी शब्दांचा मध्ये-मध्ये उपयोग करू नका."

या प्रश्नाला काय उत्तर द्यावं हे जेटलींना कळलंच नाही. "कृपया, गंभीर व्हा" इतकंच ते म्हणाले. "हा गंभीर विषय आहे," असं जेटली म्हणाले.

मात्र आपला प्रश्न गंभीर होता, असं त्या अज्ञात व्यक्तीनं नंतर सांगितलं.

'भारताचं म्हणून दाखवलं गाजा पट्ट्यातलं चित्र'

सुषमा स्वराज यांना प्रत्युत्तर देताना पाकिस्तानच्या प्रतिनिधी लोधी यांनी केली चूक

"भारतीय सैन्यातर्फे काश्मिर खोऱ्यात पेलेट गनचा वापर होतो. त्याचा हा पुरावा आहे," असं म्हणत पाकिस्ताननं संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत एका जखमी महिलेचं छायाचित्र दाखवलं. मात्र ते चित्र भारताचं नव्हतं.

पाकिस्तानच्या संयुक्त राष्ट्रातील प्रतिनिधी मलिहा लोधी यांनी भारताविरुद्ध दाखवलेला पुरावा गाजा पट्ट्यातील एका जखमी तरुणीचं चित्र होतं. लोधी यांनी भारताला "दहशतवाद्यांची जननी" असं देखील म्हटलं.

संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत शनिवारी बोलताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी म्हटलं होतं की, "आम्ही आयआयटी आणि आयआयएमची स्थापना केली तुम्ही दहशतवादी गटांची स्थापना केली."

त्यांना प्रत्युत्तर देताना लोधी यांनी चूक केली आणि त्याची सर्वत्र चर्चा झाली.

त्यांनी दाखवलेलं छायाचित्र हे जेरुसलम येथील पत्रकार हैदी लिव्हाइन यांनी 2014 मध्ये काढलं होतं. हे छायाचित्र द गार्डियन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शरद पवारांची बुलेट ट्रेनवर टीका आणि नारायण राणे यांची अमित शहांसोबत भेट, अशा महत्त्वाच्या बातम्या आज प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तपत्रांमध्ये आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सहलीला रवाना होण्याआधी दापोली कृषी विद्यापीठातील कर्मचारी.

हे सर्व 31 जण रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोलीच्या कोकण कृषी विद्यापीठाचे कर्मचारी होते. दोन दिवसांच्या सलग सुटीमुळे ते सहलीसाठी शनिवारी सकाळीच महाबळेश्वरच्या दिशेने निघाले होते.

सहलीला रवाना होण्यापूर्वीचं त्यांचं छायाचित्रं सोशल मीडियावर अनेकांनी शेअर केली आहेत. सहलीच्या ठिकाणी पोहोचण्याआधीच त्यांची बस सुमारे 800 फूट खोल दरीत कोसळली.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

रायगडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी हे स्वतः अपघातस्थळी हजर होते. तिथून बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की "सकाळी 11.30 वाजता हा अपघात घडला. या अपघातातून एक व्यक्ती वाचली. त्या व्यक्तीनं दरीतून वर येत संपर्क साधल्याने या अपघाताची माहिती सर्वांना मिळाली." प्रकाश सावंतदेसाई असं या व्यक्तीचं नाव आहे.

घटनास्थळी मदत कार्यात सहभागी असलेले सह्याद्री टेकर्सचे राहुल वारंगे यांनी सांगितलं की, "आज रात्रभर बचावकार्य सुरू राहणार आहे. सध्या लाईटची उपाययोजना करण्यात आलेली आहे. आतापर्यंत 14-15 मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आलं आहे. गेल्या दोन-तीन तासांत एकही मृतदेह हाती लागलेला नाही."

अपघातातून वाचलेले हे प्रकाश सावंतदेसाई हे काही लोकांशी चर्चा करत असतानाचा व्हीडिओ पण सोशल मीडियावर आला. यात त्यांनी अपघात कसा झाला याची माहिती दिली. व्हीडिओतील प्रकाश सावंतदेसाई आणि त्यांच्यासमोरील व्यक्तींच्या यांच्यात झालेला संवाद पुढीलप्रमाणे -

"ती फांदी पावसामुळे मोडली असती तर मीही त्यांच्याबरोबर खाली गेलो असतो."

"मग तुम्ही पुढं काय केलं?"

"मी बसून राहिलो. त्या झाडावरनं अंदाज घेतला कुठं काय आहे. बुंध्याशी गेलो आणि जे सापडेल ते पकडत-पकडत मातीत हात रोवत पाय रोवत वरती आलो."

"मग तू फोन केला?"

"हो. गाड्यांचे आवाज आले. ही पलटी झालेली. खालच्या धबधब्याला जे होते, ते आले धावत. त्यातल्याच एकाने मला मोबाईल दिला आणि तो मुंबईत निघून गेला. मी त्या मोबाईलवरून पहिला फोन लावले. पोलीस स्टेशनला फोन केला. मग सगळं सुरू झालं."

"कन्फ्यूजन काय झालं, तू ज्या अर्थी सेफ आला म्हणजे बाकीचे सगळे सेफ आहेत."

"मी त्याला काहीच नाही सांगितलं."

"तुम्ही 40 जण काल जाणार होता. गाडीत 33 जण झालेत."

"बाकीचे कॅंसल केले. गाडीत सीटच कमी."

"कशामुळे झालं?"

"त्या मातीवरून सरकली गाडी. रस्त्यावर मातीचे जे टेपरे करून ठेवले आहेत ना, त्याच्यावर टायर टेकलं ना, ती गाडी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पोलादपूर ते महाबळेश्वर दरम्यान असलेल्या अंबेनळी घाटात शनिवारी झालेल्या मोठ्या अपघातात 30 जण दगावले तर एक व्यक्ती वाचली आहे. अंबेनळी घाट रायगड जिल्ह्यात आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सहा आठवड्यांच्या निदर्शनाला सुरुवात करणाऱ्यासाठी हजारोंच्या संख्येने निदर्शक सीमेकडे कूच करत होते. या विरोध प्रदर्शनाला 'ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न' असं नाव देण्यात आलं आहे.

पॅलेस्टिनी नागरिकांची ही निदर्शनं दक्षिण गाझाच्या खास यूनिस या शहरासमवेत पॅलेस्टाईन-इस्राईल सीमेजवळच्या पाच भागात आयोजित करण्यात आली आहेत.

"सीमेवरील अनेक भागांत दंगलसदृश्य परिस्थिती होती. परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी दंगलखोरांवर गोळ्या चालवण्यात आल्या," असं इस्राईलच्या सैन्यानं सांगितलं आहे. हमास समूहातल्या भागांना लक्ष्य करण्यात आल्याचं नंतर इस्राईलकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

पॅलेस्टाईनचे राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे पॅलेस्टिनी नागरिकांना संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. "गोळीबारात मृत्यूमुखी पडली आहेत. त्याला इस्राईल जबाबदार आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

सहा आठवडे चालणाऱ्या या निदर्शनांसाठी पॅलेस्टिनी नागरिकांनी इस्राईलच्या सीमेजवळ तंबू उभारले आहेत.

इस्राईलच्या सीमेजवळ जवळपास 17 हजार पॅलेस्टिनी नागरिक जमा झाले आहेत, असं इस्राईलच्या सैन्यानं म्हटलं आहे.

सैन्याच्या सोशल मीडिया चॅनेलनुसार, "दंगलसदृश्य परिस्थिती निर्माण करणाऱ्या गर्दीला पांगवण्यासाठी गोळीबार करण्यात आला. यात दंगेखोरांना लक्ष्य करण्यात आलं. टायर जाळणाऱ्या आणि दगडफेक करणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्यात आली आहे."

पॅलेस्टाईनच्या म्हणण्यानुसार, "गाझाच्या उत्तरेकडील जबालिया आणि दक्षिणेकडील रफाल शहराजवळ इस्राईल सैन्यानं केलेल्या हल्ल्यात अनेक पॅलेस्टिनी नागरिक जखमी झाले आहेत."

"निदर्शन सुरू होण्यापूर्वीच इस्राईलनं 27 वर्षांचा शेतकरी ओमर समूरला मारलं होतं," असं पॅलेस्टाईनच्या आरोग्य विभागातल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं होतं.

"रणगाड्यांतून चालवण्यात आलेल्या गोळ्या ज्या दोन लोकांना लागल्या ते शेतात कोथिंबीर तोडायचं काम करत होते," असं बीबीसी गाझाचे प्रतिनिधी रुश्दी अबालूफ यांनी सांगितलं आहे.

'ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न' 30 मार्च शुक्रवारपासून सुरू झाला आहे. पॅलेस्टाईनमध्ये हा दिवस 'लँड डे' म्हणून साजरा करतात. 1976मध्ये याच दिवशी भूभागावर ताबा मिळावा म्हणून करण्यात आलेल्या निदर्शनात इस्राईलच्या सैन्यानं 6 पॅलेस्टिनी नागरिकांना ठार केलं होतं.

गाझा सीमेजवळ 'नो-गो झोन' बनवण्यात आला आहे. सुरक्षेची कारणं देत इस्राईलचं सैन्य नियमितपणे या क्षेत्राचं निरीक्षण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गाझा-इस्राईल सीमेवर निदर्शनावेळी इस्राईलच्या सैन्यानं केलेल्या गोळीबारामुळे 16 जणांचा मृत्यू झाला, असं पॅलेस्टिनी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सहा डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडली गेली. ती एक राजकीय कृती होती. तेव्हा उत्तर प्रदेशात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्याच पाठिंब्याने दीर्घ काळ चाललेल्या आंदोलांनामधून त्या दिवशी अयोध्येत मोठा जमाव जमलेला होता. हे अचानक घडलं नाही—आधी मोठी जाहिरात करून आणि जय्यत तयारी करून, देशभरातून लोक जमवून तिथे जमण्याची पूर्वतयारी झालेली होती.

ही तयारी इतकी उघड होती की त्या दिवशी वादग्रस्त जागी काही भलते-सलते घडू शकते याची सर्वांनाच जाणीव होती. म्हणूनच तर राज्य सरकारने 'वादग्रस्त इमारतीला धक्का पोचणार नाही' अशी हमी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेली होती!

मुद्दा असा की, सार्वजनिक उन्मादाच्या द्वारे घडवून आणलेल्या अशा गुन्ह्याचे स्वरूप साध्या 'गुन्हेगारी कारस्थाना'पेक्षा वेगळे असते. तो सर्वांच्या डोळ्यादेखत उलगडतो, घडतो, आणि तरीही थेट कायद्याच्या कचाट्यात त्याला अडकवताना अडथळे येतात.

कारस्थान नव्हतेच?

बाबरीच्या खटल्यात नेमके तेच झाले आहे. गुन्हा घडून गेल्यावर तब्बल अठ्ठावीस वर्षांनी आणि तेही सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत घालून दिल्यावर हा प्रलंबित खटला अखेरीस आता निर्णयाप्रत येऊन पोहोचला.

16व्या शतकात बांधलेली ती मशीद जी 6 डिसेंबर 1992 ला पाडण्यात आली होती.

अशा राजकीय खटल्यात 'तांत्रिकदृष्ट्या' गुन्हा सिद्ध होणे अवघड असते. पण न्यायालय त्या तांत्रिक हताशपणाच्या पलीकडे जाऊन 'त्या' घटनेचा नवा इतिहास रचते तेव्हा काय करायचे हा प्रश्न मात्र शिल्लक राहतोच.

गेल्या वर्षी, बाबरीच्याच संदर्भातील पण जमीन-मालकीविषयीच्या खटल्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने असे म्हटले होते की बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणे ही ठरवून केलेली कृती (calculated act) होती आणि ते कायद्याचे ढळढळीत उल्लंघन होते.

पण आता विशेष सीबीआय न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या पाचही न्यायाधीशांना चुकीचे ठरवले आहे! सीबीआय न्यायालयाने या घटनेत कारस्थान वगैरे नव्हते असा निर्वाळा दिला आहे!

म्हणून, सुरूवातीला म्हटल्याप्रमाणे, मशीद गर्दीमुळे आपोआप ढासळली असे कोणी म्हणत नाही याचेच काय ते कौतुक!

न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, एकतर गर्दीत जमलेल्या समाजकंटाकांनी पाडापाड केली किंवा पाकिस्तानी हस्तकांनी ते कृती केले असेल! अनेक व्हीडिओ, फोटो, वृत्तान्त, लिबरहान आयोगाचा अहवाल, हे सर्व असूनही त्याची विश्वासार्हता न्यायालयाला पुरेशी वाटली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

त्यातल्या त्यात समाधनाची बाब म्हणजे 'बाबरी मशीद कोणीच पाडली नाही, ती आपोआप पडली' असे सीबीआय न्यायालयाने म्हटलेले नाही!


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सहा महिन्याच्या तयारीने आलोय, हे सांगणाऱ्या या शेतकऱ्याचं इतकं अप्रूप असण्याचं कारण म्हणजे त्यांचं वय. करम सिंह यांनी सत्तरी पार केलीय. 'हमारा क्या हो गया सब, बच्चों का सवाल है, हमारे जमीन का सवाल है,' असं बोलताना त्यांच्या आवाजाला धार चढली होती.

या शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना करम सिंह यांच्यासारखे निर्धाराने आंदोलनासाठी आलेले आणि त्यांच्याच वयाचे बरेच शेतकरी दिसले, भेटले.

दिल्ली-हरियाणा सिंघु सीमा

खरंतर ज्यावेळी दिल्लीतून सिंघु सीमेकडे जात होतो, तेव्हा सिंघु सीमेपासून काही किलोमीटर आधीच दिल्लीच्या हद्दीत बुराडी मैदान लागतं. पंजाब-हरियाणातील काही शेतकरी दिल्लीची सीमा ओलांडून इथेही पोहोचलेत आणि इथे दिल्ली सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांसाठी व्यवस्थित नियोजन केलंय.

मात्र, इथे संपूर्ण आंदोलनातून अगदीच काही टक्के शेतकरी दिसतात. खरं आंदोलन सुरू आहे ते दिल्लीच्या सीमांवर.

सिंघु सीमेच्या चार-पाच किलोमीटरच्या हद्दीत पोहोचलो की, पोलिसांचे फौजा ठिकठिकाणी दिसतात. अनेक ठिकाणी कुठे बॅरिकेड्स तर कुठे सरळ ट्रकच आडवा उभा करून रस्ते अडवल्याचं दिसतं.

मग वळणं घेत घेत सिंघु सीमेवर पोहोचावं लागतं. प्रसारमाध्यमांच्या गाड्यांना सिंघु सीमेकडे जाण्याला परवानगी मिळते, बाकीच्या गाड्यांना हरियाणात जाण्यासाठी दुसऱ्या मार्गाने वळवलं जातं.

आम्ही सिंघु सीमेपासून पाचशे मीटरवर असतानाच घोषणाचा आवाज आसमंतात निनादताना ऐकला. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला पोलीस, अतिरिक्त फौजफाटा दिसतो. गाडी काही अंतरावर पार्क करून पुढे चालत जावं लागतं. आम्ही सिंघु सीमेवर पोहोचलो आणि सीमा पार करून हरियाणाच्या भूमीवर पाऊल ठेवला.

सीमेला लागूनच छोट्याशा सभेसारखं वातावरण दिसतं. सभा म्हणजे काय तर रस्त्यावर गाद्या टाकून हे शेतकरी बसलेले आहेत. हे गेल्या पाच-सहा दिवसांपासून असंच आहे.

या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी कुणी आल्यास या छोट्याशा सभेसमोर भाषण करतं. एक आंदोलक सांगत होते, पंजाबमधील गायक, अभिनेते इथे भेट देऊन गेले. क्रिकेटर युवराज सिंहचे वडील योगीराजही येऊन गेले. असे कुणी ना कुणी सारखं येत राहतंय. आपला शेतकरी घरदार सोडून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करतोय, याचा अभिमान इथे भाषण करणाऱ्यांच्या शब्दातून दिसतो.

सिंघु सीमेपासून पुढे हरियाणा सुरू होतो. पंजाबमधून दिल्लीत येण्यासाठी हा प्रमुख मार्ग मानला जातो. त्यामुळे या सीमेवर असणारे बहुतांश शेतकरी हे पंजाबमधील आहेत. इथल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'बेटा, छह महिने का राशन लेके आये हैं, हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे...' पंजाबमधील पटियालातून आलेले करम सिंह सांगत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सहा वर्षांचा चिमुकला इशान

म्हणून बुधवारी त्याचं हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरलं. त्याला हा क्षण लाभला तो हैद्राबाद शहरातल्या राचकोंडा पोलीस आणि 'मेक अ विश फाऊंडेशन'च्या प्रयत्नांमुळे.

मेदक जिल्ह्यातल्या कुंचनपल्लीचा रहिवासी असलेला इशान कॅन्सरसारख्या असाध्य रोगाने ग्रासलेला आहे. त्याच्याबद्दल आणि त्याच्या या स्वप्नाबद्दल कळल्यावर ते प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी पोलिसांनी खास तयारी केली, आणि खरंच इशान पूर्ण एक दिवसासाठी पोलीस आयुक्त झाला.

पोलीस आयुक्त महेश भागवत यांनी स्वतः त्याचं स्वागत केलं. त्यांनी स्वतः त्याला त्यांच्या खुर्चीवर बसवलं आणि मग तो संपूर्ण दिवस त्याचा एकट्याचा होता.

इशानच्या स्वागताला स्वतः पोलीस कमिशनर आले.

इशान हा डी. चांदपाशा आणि डी. हसीना यांचा दोन नंबरचा मुलगा आहे. त्याच्यावर सध्या हैद्राबादच्या MNJ Cancer Institute मध्ये उपचार सुरू आहेत.

'Make a Wish Foundation'ला त्याच्या इच्छेविषयी कळलं. त्याची ही इच्छा पूर्णत्वास आणण्यासाठी नंतर या संस्थेनं राचकोंडा पोलिसांशी संपर्क साधला.

इशानचे आई वडील

पोलीस आयुक्ताचा पदभार घेताच इशानने त्याच्या प्राधान्याचे विषय तत्काळ जाहीर केले. "असमाजिक तत्त्वांविरोधात कडक कारवाई केली जावी. सगळ्याच चोरांना आणि गुडांना कोठडीत बंद केलं जावं," अशी इच्छा त्यानं व्यक्त केल्याची माहिती आयुक्त भागवत यांनी दिली.

भागवत यांच्यासह अवघ्या पोलीस दलानं त्याचं जोरदार स्वागत केलं, आणि "चिमुकला आयुक्त" इशानच्या चेहऱ्यावर हास्य उमललं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हा आहे सहा वर्षांचा इशान. मोठं झाल्यावर त्याला पोलीस आयुक्त व्हायचंय. पण त्याच्या या स्वप्नाच्या आड येतोय एक दुर्धर आजार - कॅन्सर!


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सहाव्या वर्षापासून ते वयाच्या 17 व्या वर्षांपर्यंत म्हणजे 11 वर्षे हा मुलगा केवळ फ्रेंच फ्राईज, चिप्स, प्रिंगल्स आणि व्हाईट ब्रेडच खात होता. अधून मधून तो हॅम किंवा सॉसेस खात होता.

सातत्यानं चिप्स किंवा इतर जंक फूड्सवर अवलंबून राहिल्यानं या मुलाच्या शरीरात जीवनसत्त्वांची कमतरता निर्माण झाली.

नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर त्या मुलानं सांगितलं की थकवा आणि अस्वस्थ वाटत असल्यानं वयाच्या 14 व्या वर्षी तो डॉक्टरकडे गेला. त्याच्या शरीरारत बी-12 जीवनसत्त्वाची कमतरता असल्याचं डॉक्टरांनी त्याला सांगितलं आणि संतुलित आहार घेण्याचा सल्ला दिला.

 मात्र, त्यानं डॉक्टरांचा सल्ला ऐकला नाही तसेच जंक फूड खाणंही सोडलं नाही.

तीन वर्षांनंतर अंधुक दिसू लागल्यामुळे त्याला ब्रिस्टल आय हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं.

या मुलावर उपचार करणाऱ्या डॉ. डेनाईज अॅटन यांनी सांगितलं की, "तो रोज जवळच्या दुकानातून चिप्स घेऊन खायचा. हाच त्याच्या रोजच्या आहाराचा भाग होता. नाश्त्यासाठी प्रिंगल्स चिप्स खायचा आणि कधी कधी व्हाईट ब्रेड, हॅमचे तुकडे सुद्धा खायचा. फळं किंवा भाज्या त्यानं खाल्ल्याच नाहीत."

"त्याला काही पदार्थांचा स्पर्श अजिबात आवडायचा नाही, त्यामुळे तो असे पदार्थ खायचा नाहीत. म्हणून चिप्ससारखे पदार्थच आपण खाऊ शकतो, असं त्याला वाटायचं."

डॉ. अॅटन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा या मुलाच्या जीवनसत्त्व पातळी तपासली आणि त्यांना असं आढळलं की, त्याच्यातील बी-12 जीवनसत्त्व प्रचंड कमी झालं होतं, तसंच कॉपर, सेलेनिअम आणि डी जीवनसत्वांचंही प्रमाण कमी झाल्याचं आढळलं.

तो मुलगा वजनानं कमी किंवा जास्त नव्हता, मात्र तरीही त्याच्या अशा खाण्यामुळं तो गंभीररीत्या कुपोषित होता.

हा एक प्रकारचा आजारच आहे. त्याला वैद्यकीय भाषेत 'अव्हॉईडन्ट-रिस्ट्रिक्टिव्ह फूड इनटेक डिसऑर्डर' असं म्हणतात.

"त्याच्या हाडांमधलं मिनरलचं प्रमाण कमी झालं त्यामुळे त्याची हाडं ठिसूळ झाली होती. त्याच्या वयाच्या मुलांसाठी हे फारच धक्कादायक होतं," असं डॉ. सांगतात.

उपचारादरम्यान त्याला जीवनसत्त्व मिळतील, असा आहार देण्यात आला. शिवाय, आहारतज्ज्ञ आणि मानसिक आरोग्य टीमच्या देखरेखीखाली त्याला ठेवण्यात आलं. मात्र, त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही.

त्याची दृष्टी इतकी कमी झाली की, अखेर त्याची 'अंध' म्हणून नोंद करण्यात आली.

त्याच्या डोळ्यांमध्ये ब्लाईंड स्पॉट तयार झाले. म्हणजेच, त्याला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सातत्यानं जंक फूड खाणाऱ्या 17 वर्षीय मुलाची दृष्टी गेल्याची घटना इंग्लंडमधील ब्रिस्टलमध्ये घडली. या प्रकारानंतर असे पदार्थ सातत्यानं खाणाऱ्यांना आहारतज्ज्ञांनी सतर्कतेचा इशारा दिलाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सह्याद्री पर्वतरांगांमधल्या अंबोली घाटातल्या हिरण्यकश नदीत त्यांनी हा मासा शोधला. या माशाला सोनेरी केस आहेत आणि म्हणूनच त्याला 'हिरण्यकेशी' असं नाव देण्यात आलं आहे. या नवीन शोधाबद्दल तेजस ठाकरे यांच्या नावाची सध्या चर्चा सुरू आहे.

मात्र, त्यांनी शोधून काढलेला हा काही पहिला प्राणी नाही. यापूर्वी वेगवेगळ्या प्राण्यांच्या तीन प्रजाती त्यांनी शोधून काढल्या आहेत. त्यात गोड्या पाण्यातला दुर्मिळ खेकडा आणि त्याचबरोबर पाल आणि साप यांच्याही नवीन प्रजाती त्यांनी शोधल्या आहेत.

जैवविविधतेने नटलेल्या पश्चिम घाटात ते काम करतात. या भागात दरवर्षी नवनव्या प्रजातींचे शोध लागत असतात. माशासंबंधीच्या या नव्या शोधाविषयी बोलताना बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे संचालक दीपक आपटे म्हणतात, असे शोध विज्ञानाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे असतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "असं म्हणतात की There is more unknown than known. त्यामुळे आपल्या पश्चिम घाटातली जैवविविधता किती आहे, हेच अशाप्रकारच्या शोधांमधून सिद्ध होते. अतिशय महत्त्वाचं असं वैज्ञानिक योगदान आहे."

ते पुढे म्हणतात, "अशा संशोधनांमध्ये संपूर्ण टीमचंच योगदान असतं. आपण फक्त व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा प्रजातींकडे बघतो. त्यामुळे अशा कमी अभ्यास झालेल्या ग्रुपवर जेव्हा लोक काम करतात तेव्हा नवनव्या प्रजातींचा शोध लागतो आणि ते शास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचं असतं, संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं असतं."

तेजस ठाकरे यांनी माशाची एक नवीन प्रजाती शोधून काढली आहे.

गेल्या दोन वर्षांत तेजस यांनी प्राण्यांच्या चार प्रजाती शोधून काढल्या आहेत. याचवर्षी जून महिन्यात त्यांनी आणि त्यांच्या टीमने कर्नाटकातल्या सकलेशपूर जंगलात पालींची एक नवीन प्रजाती शोधून काढली होती.

वन्यप्रेमी तेजस ठाकरे

खरंतर 2014 साली ही पाल त्यांनी शोधली. मात्र, गेली पाच वर्षं ही पाल खरंच वेगळ्या प्रजातीची आहे का, यावर संशोधन झालं आणि अखेर प्राणी शरीर शास्त्राच्या नियमानुसार तिला 'मॅगनिफिसंट डवार्फ गेको' असं नाव देण्यात आलं. तेजस आणि त्यांच्या टीमने या पालीवर तयार केलेला शोधनिबंध 'झुटाक्सा' या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या जर्नलमध्येही प्रसिद्ध झालं.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात त्यांनी पश्चिम घाटातच सापाची एक नवी प्रजाती शोधून काढली होती आणि ठाकरे यांच्याच नावावरून त्याला 'बोईगा ठाकरेयी' असं नाव देण्यात आलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ठाकरे कुटुंबातल्या चौथ्या पिढीतले तेजस ठाकरे यांनी माशाची एक नवीन प्रजाती शोधून काढली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सांकेतिक छायाचित्र

केट मॉन्स्टर : ''इंटरनेट खरंच मस्त आहे.'' (The internet is really, really great)

ट्रेकी मॉन्स्टर : ''पॉर्नसाठी'' (For porn!)

केट मॉन्स्टर : ''मला वेगवान कनेक्शन मिळालं, म्हणून थांबावं लागलं नाही'' (I got a fast connection so I didn't have to wait.")

ट्रेकी मॉन्स्टर : ''पॉर्नसाठी'' ("For porn!)

सरळसाधा किंगरगार्डन शिक्षक असणारा केट मॉन्स्टर इंटरनेटवरून कशी खरेदी करता येते, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देता येतात, हे सांगत इंटरनेटचे उपयोग सांगतोय.

पण त्याच्या बेरकी शेजाऱ्याचं - ट्रेकी मॉन्स्टरचं मात्र असं ठाम मत आहे की लोकं इंटरनेट जास्त इतर गोष्टींसाठी वापरतात.

त्याचं खरं आहे का? काही प्रमाणात...पण पूर्णपणे नाही.

विश्वसनीय वाटावी अशी एक आकडेवारी सांगते की इंटरनेटवर करण्यात येणाऱ्या 7 सर्चपैकी 1 वेब सर्च हा पोर्नोग्राफीसाठी असतो. याचाच अर्थ असाही होऊ शकतो की 7 पैकी 6 वेळा इतर गोष्टी इंटरनेटवर शोधल्या जातात.

पॉर्नचं मार्केट

पॉर्नहब ही सगळ्यांत जास्त पाहिली जाणारी पॉर्न वेबसाईट आहे. ही वेबसाईट नेटफ्लिक्स किंवा लिंक्डइन इतकीच लोकप्रिय आहे. यावरून ती खूपच लोकप्रिय असल्याचं वाटेल पण मी तपासून पाहिलं तेव्हा जगभरातल्या वेबसाईट्समध्ये या वेबसाईटचा क्रमांक 28वा होता.

पण ऍव्हेन्यू क्यूला 2003मध्ये जेव्हा सुरुवात झाली, तेव्हा कदाचित ट्रेकी मॉन्स्टरचं म्हणणं तात्कालिक परिस्थितीनुसार बरोबर असेल.

नवीन टेक्नॉलॉजी ही नेहमीच महाग आणि बेभरवशाची असते. ती लवकर स्वीकारणाऱ्या लोकांना त्यांना शोधावं लागतं. आणि मग या लोकांच्या मदतीने टेक्नॉलॉजीचा विकास होतो.

एकदा का टेक्नॉलॉजी स्वस्त आणि विश्वासार्ह झाली की तिला मोठी बाजारपेठ मिळते आणि तिचा वापर वेगवेगळ्या पद्धतीने होते.

असं म्हटलं जातं की इंटरनेट आणि इतर टेक्नॉलॉजीच्या विकासामध्ये पॉर्नोग्राफीने हीच भूमिका बजावली. मी काय म्हणतोय याचा अर्थ लागतोय का?

इंटरनेटच्या विकासामध्ये पॉर्नची भूमिका

कलाविष्कारांना सुरुवात झाली अगदी तेव्हापासून सेक्स हा त्यासाठीचा विषय होता. प्रागैतिहासिक काळात लेण्यांमध्ये चित्र काढणाऱ्यांनी वक्ष, नितंब, योनीची चित्रं काढलेली आहेत.

संभोग करणाऱ्या जोडप्यांची चित्रं ज्युदेआमधल्या गुराख्यांनी किमान 11,000 वर्षांपूर्वी कोरून ठेवलेली आहेत.

साधारण 4000 वर्षांपूर्वी मेसोपोटेमियामधल्या एका आर्टिस्टने एका टेराकोटा लादीवर एक चित्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ऍव्हेन्यू क्यू (Avenue Q) नावाच्या ब्रॉडवे म्युझिकलममध्ये एक गाणं आहे - द इंटरनेट इज फॉर पोर्न (The Internet is for Porn)


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सांकेतिक फोटो

साऊथ कॅरोलिना राज्याच्या गर्व्हनरनं राज्याच्या किनारपट्टीवर राहाणाऱ्या सगळ्यांच लोकांना आपआपल्या घरातून सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे आदेश दिले आहेत तर नॉर्थ कॅरोलिना आणि व्हर्जिनिया राज्यांनी आणीबाणी घोषित केली आहे.

अधिकाऱ्यांच्या मते फ्लोरेन्स वर्ग 4 (धोक्याची पातळी) प्रकारचं चक्रीवादळ असून त्याचे वारे ताशी 195 किलोमीटरच्या वेगानं वाहात आहेत. जसा जसा वेळ जातोय तसं तसं हे वादळ अधिक शक्तीशाली होत चाललं आहे.

दोन्ही कॅरोलिना राज्यांना गुरूवारपर्यंत हे वादळ थडकेल असा अंदाज आहे.

हे चक्रीवादळ वर्ग 2 प्रकाराचं वादळ म्हणून सुरू झालं होतं. सोमवारी सकाळी फ्लोरेन्स चक्रीवादळ नॉर्थ कॅरोलिनाच्या आग्नेय दिशेला 2000 किलोमीटर अंतरावर होतं.

अटलांटिक समुद्रातल्या उबदार प्रवाहांमुळे हे वादळ आणखी शक्तीशाली होऊन वर्ग 5 पातळीवर पोहचू शकेल असंही हवामान तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

1989 साली नॉर्थ कॅरोलिना राज्यात आलेल्या ह्युगो चक्रीवादळानं 50 हजार अब्जाहून अधिक रूपयांचं नुकसान केलं होतं. या वादळात 49 लोकांचा मृत्यूही झाला होता. त्यानंतर या किनारपट्टीला थडकणारं फ्लोरेन्स हे पहिलं वर्ग 4 पातळीचं चक्रीवादळ आहे.

The National Hurricane Center (NHC) नुसार फ्लोरेन्स 'अतिशय धोकादायक' बनू शकतं. यामुळे येणाऱ्या पावसाचे आणि पूराचे परिणाम विध्वंसक असू शकतात, असंही NHC ने स्पष्ट केलं.

अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हवामान सेवेचे हवामान तज्ज्ञ डॅन मिलर यांनी वृत्तपत्रांना दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केलं की, "हे वादळ ज्याप्रकारे मार्गक्रमणा करत आहे, त्यानुसार याचा त्रास कोणाला ना कोणाला नक्की होणार."

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या वादळाच्या पार्श्वभूमीवर मिसीसिपीमध्ये शुक्रवारी होणारी आपली सभा रद्द केली आहे.

आणीबाणी घोषित

नॉर्थ कॅरोलिनाच्या गर्व्हनरने मंगळवारी दुपारी लाखो लोकांना किनारपट्टीवरून सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे आदेश दिले.

फ्लोरेन्स चक्रीवादळ गेल्या काही दशकातलं सगळ्यांत धोकादायक चक्रीवादळ ठरू शकेल.

तिथल्या अधिकाऱ्यांनी राज्याच्या किनारपट्टी लगत असणाऱ्या बेटांच्या रहिवाशांनाही आपली घरं सोडून जाण्यास सांगितलं. नॉर्थ कॅरोलिनाच्या गर्व्हनरच्या मते त्यांचं राज्य फ्लोरेन्स चक्रीवादळाच्या 'अगदी निशाण्यावर' आहे.

या पार्श्वभूमीवर किनारपट्टी भागातल्या दुकांनामध्ये आणि सुपरमार्केटसमध्ये लांबच लांब रांगा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या काही दशकातलं कदाचित सगळ्यांत मोठं चक्रीवादळ फ्लोरेन्स अमेरिकेच्या पूर्व किनारपट्टीला थडकणार आहे. या वादळाच्या भीतीनं पूर्व किनारपट्टीवरच्या लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात येत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सांगली जिल्ह्यातील ब्रह्मनाळ गावाजवळ पुराच्या पाण्यात बोट उलटून झालेल्या दुर्घटनेत नऊ जणांचा मृत्यू झाला. यल्लव्वा चुंग याच बोटीत होत्या. ट्यूबचा आधार मिळाल्यानं त्या वाचल्या.

मूळच्या कर्नाटकमधील असलेल्या यल्लव्वा शेतमजुरी करण्यासाठी कर्नाटकातून सांगली जिल्ह्यात आलेल्या आहेत. ब्रह्मनाळपासून जवळच असलेल्या पाटील मळ्यात शेतमजुरी करतात. गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा जोर आणि पुरामुळे त्या मळ्यात न जाता गावातच थांबून होत्या.

त्या दुर्दैवी दिवसाबद्दल यल्लव्वा सांगतात, "तीन दिवसांपासून अख्ख्या गावाला पुराचा वेढा पडला होता. सोमवारी आमच्या घरात पुराचं पाणी शिरलं म्हणून मग आम्ही घराच्या मागच्या गच्चीत गेलो. गावातले सगळे जण बाहेर पडण्यासाठी धडपडत होतो."

"सोमवारी सकाळी बोट लागली. पटापट लोकं त्यात चढली. जवळपास 30-35 लोकं त्या बोटीत चढली. बोट चालवणारे म्हणत होते इतके लोकं नका चढू. पण कोणी उतरायला तयार नव्हते. कारण लोकं तीन दिवसांपासून वाट पाहत होते आणि प्रत्येकाला बाहेर पडायचं होतं. मग तशीच बोट निघाली. पुढच्या भागात जास्त लोकं बसली होती. बोट थोडीशी पुढं गेली आणि एकदम पलटली."

"बोट जशी पलटली तसा वाचवा-वाचवा, बुडालो-बुडालो असं प्रत्येक जण ओरडू लागला. पण कोण कोणाला वाचवणार? प्रत्येक जण आपल्याला कुठला आधार मिळतोय का ते पाहायला लागला. मला तर पोहायलाही येत नाही. दोन - तीन गटांगळ्या मी खाल्ल्या. आता आपण गेलो असंच वाटलं. पण तेवढ्यात माझ्या हातात टायरची ट्यूब आली. मी आणि माझ्या घरातल्या माणसांनी ट्यूब धरून ठेवली.  आम्ही पाच लोकं एक ट्यूबच्या मदतीनं एका झाडाजवळ पोहचलो. झाडाचा बुंधा मोठा होता म्हणून तो पकडून ठेवला. थोड्या वेळानं लोकं आली आणि त्यांनी पुरातून आमची सुटका केली."

ज्यांना पोहता येत होतं आणि ज्यांना आमच्यासारख्या ट्यूबचा आधार मिळाला ती लोकं वाचली, पण ज्यांना पोहता येत नाही ती वाचू शकली नाहीत असं यल्ल्व्वा सांगतात.

घटना घडून 24 तास उलटून गेले आहेत पण अजूनही यल्लव्वा धक्क्यातून सावरू शकलेल्या नाहीत. त्या सांगतात, "अजूनही अंग थरथरतंय, भीती वाटल्यासारखं वाटतंय. झोपेत असताना एकदम दचकल्यासारखं वाटून जाग येतेय."

यल्लवा त्यांच्या आई, त्यांची भावजय, भाचा आणि भावजयीचे आजोबा बोटीच्या अपघातातून बचावले. घटनेनंतर ही मंडळी काही वेळ माळेवाडी गावात थांबली आणि आता सगळे जण कर्नाटकमध्ये आपल्या गावी गेले आहेत. बोट बुडून ज्या नऊ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"आपण आता बुडालो, वाचणार नाही असं वाटलं. पण टायरची ट्यूब हाती आली म्हणून मी वाचले. माझ्यासमोर लोकं वाचवा-वाचवा म्हणून बुडाली. अजूनही अंग थरथरतंय" हे शब्द आहेत ब्रह्मनाळच्या बोट दुर्घटनेतून वाचलेल्या यल्लव्वा मारुती चुंग यांचे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सांगलीच्या तासगांवात राहणाऱ्या दत्तात्रय पोपट चव्हाण यांनीही 14 फेब्रुवारी 2018ला असंच एक कार्य पार पाडलं. आपल्याच गावातल्या सुनिता मोरे यांच्यावर त्यांचं प्रेम. घरच्यांशी जुळवाजुळव करत अखेर त्यांनी व्हॅलेंटाईन डेचा मुहूर्त साधून प्रेमविवाह केला. अन् ती सुनिता दत्तात्रय चव्हाण झाली!

कोल्हापूरपासून 50 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नृसिंहवाडी या धार्मिक स्थळी विवाहबंधनात अडकलेलं हे काही एकमेव जोडपं नाही. कोल्हापूर आणि आसपासच्या परिसरातील प्रेमीजोडप्यांना लग्न करण्यासाठी आधार ठरतो तो नृसिंहवाडीचा.

दत्तात्रय चव्हाण आणि सुनिता मोरे

अशा जोडप्यांपैकीच एक जोडी आहे कोल्हापूरची रूपाली काटकर आणि राहुल शिंदे यांची. त्यांच्यासाठी हा क्षण आला तो 3 फेब्रुवारी 2011ला.

घराच्यांचा विरोध पत्करून त्यांनी प्रेमविवाह करायचा ठरवला. नृसिंहवाडीत त्यांनी मित्रांच्या साक्षीनं लग्न केलं. आता दोघांचा संसार अगदी सुखात सुरू आहे. दोघांच्या घरातला विरोधही आता मावळला आहे.

रूपाली सांगते, "आम्ही घरी आमच्यातील प्रेमाची कल्पना दिली होती. पण घरातून नकार मिळाल्याने आम्ही नृसिंहवाडीत जाऊन लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. मदतीला मित्र होतेच. नृसिंहवाडीत नोटरी, लग्नासाठी भटजी अशी व्यवस्था असल्यानं आम्ही तिथं लग्न करण्याचा निर्णय घेतला."

नृसिंहवाडी प्रसिद्ध आहे ती प्राचीन दत्त मंदिरासाठी. गावची लोकसंख्या 5,000. नृसिंहवाडीत इतरेत्र लग्न होत असली तरी या मंदिरात मात्र कोणतेही लग्न विधी होत नाहीत.

गावात इतर ठिकाणी हे विधी पूर्ण करून दिले जातात. याशिवाय झालेल्या लग्नविधीची नोटरी करून देण्याची व्यवस्थाही इथून जवळच असलेल्या कुरुंदवाड गावात आहे. मुहूर्ताच्या दिवशी 20हून अधिक प्रेमविवाह पार पडतात, असं स्थानिक नागरिक सांगतात.

विवाहांची वाडी

कोल्हापूर परिसरातील महत्त्वाचं देवस्थान असलेल्या नृसिंहवाडीत कालांतराने मंगल कार्यालय, भटजी, केटरिंग, अशी यंत्रणा निर्माण झाली. त्यामुळे आसपासच्या गावांतली लग्न इथंच होऊ लागली. त्यातून विवाहांचं केंद्रस्थान म्हणून नृसिंहवाडीचं नाव पुढं आलं आणि पुढं चालून प्रेमविवाहही जमू लागले.

आता तर लग्न जमवण्याचं नृसिंहवाडीत पॅकेजच ठरलेलं असतं. सर्वसाधारणपणे 8,000 ते 20 हजार रुपये इतका खर्च एका विवाहविधीसाठी येतो.

श्री क्षेत्र नृसिंहवाडी

पण लग्न जमवण्यासाठी कागदपत्रांची खातरजमा केली जाते. मुलामुलींच्या जन्मतारखा आणि वय, ओळखपत्रं,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज व्हॅलेंटाईन डे. यादिवशी काही जण आपल्या प्रेमाची कबुली देतात, तर काही जण त्याला एक पाऊल पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतात. पण कोल्हापूरनजीकच्या नृसिंहवाडीत अनेक जोडपी आपल्या प्रेमावर विवाहरूपी शिक्कामोर्तब करतात, मग ते कुटुंबांविरुद्ध बंड पुकारून का असेना.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सांता क्लॉजचं थडगं तुर्कस्तानात सापडल्याचा दावा तिथल्या पुरातत्त्वज्ञांनी केला आहे.

दक्षिण-पश्चिम तुर्कस्तानातील अंताल्या प्रदेशात डेमरे हा भाग आहे. डेमरेमध्ये असलेल्या सेंट निकोलस चर्चच्या तळघरात सुस्थितीत असलेलं एक थडगं सापडलं आहे. सेंट निकोलस यांचे हे थडगं आहे. हेच सेंट निकोलस सांता क्लॉज म्हणून ओळखले जातात.

मायरा या प्राचीन शहराच्या भूमीत डेमरे वसलेलं आहे. या मायरामध्ये चौथ्या शतकात सेंट निकोलस वास्तव्याला होते. सेंट निकोलस यांची काही हाडं इटलीतील बारी इथं आहेत असं इतके दिवस मानलं जात होतं.

1087 मध्ये मायरावर सेलीजक तुर्कांनी हल्ला केल्यावर ही हाडं इटलीतील व्यापाऱ्यांनी सोबत नेली होती. लहान मुलांबद्दल असलेली आत्मियता आणि प्रेमाच्या भावनेमुळे सेंट निकोलस तत्कालिन ख्रिश्चन समुदायात लोकप्रिय होते.

डेमरे इथं सेंट निकोलस यांच वास्तव्य होतं म्हणून अनेक भाविक या चर्चमध्ये प्रार्थनेला येत असतात. तसंच, इथे गेल्या 20 वर्षांपासून पुरातत्त्वीय संशोधन सुरू होतं.

सेंट निकोलस हेच सांता क्लॉज म्हणून ओळखले जातात.

'चर्चच्या तळघरात थडगं'

अंताल्यातील पुरातत्त्वीय वास्तूंच्या संरक्षण आणि संशोधन विभागाचे संचालक जेमील कारबायरम म्हणाले की,

"विज्ञान व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आम्ही सेंट निकोलस चर्चचा अभ्यास केला आहे. त्यातच आम्हांला हे थडगं चर्चच्या खाली आढळलं."

चर्चच्या खालच्या भागातील वास्तू उत्तम स्थितीत असल्याचं त्यांनी तुर्कस्तानातील हुर्रियत वृत्तपत्राला सांगितलं.

"या वास्तूचं बऱ्यापैकी नुकसान झालं असल्यानं आत प्रवेश करणं सध्या अवघड आहे. इथं पडलेले दगड आणि अन्य अवशेष नीट अभ्यासल्यावर हटवण्यात येतील." असं त्यांनी सांगितलं आहे.

तसंच काही प्राचीन कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यावर इटलीतील बारी इथं नेण्यात आलेली हाडं ही दुसऱ्याच ख्रिस्ती धर्मगुरुची आहेत. हे देखील कारबायरम यांनी स्पष्ट केलं.

सीटी स्कॅन यंत्र, जिओ रडार आणि आठ तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली चर्च परिसरातलं अंतिम टप्प्यातील उत्खनन पूर्ण करण्यात आलं.

"सध्या जगाचे डोळे इथे लागून राहिले आहेत. सेटं निकोलस यांना मृत्यूनंतर इथेच ठेवण्यात आलं होतं. आम्ही आता संशोधनाच्या अंतिम टप्प्यात आहोत."

सेंट निकोलस

"जर याचे सकारात्मक निकाल समोर आले तर अंताल्याच्या पर्यटनाला खूप वेगळं वळण लागले." असं कारबायरम हुर्रियत वृत्तपत्राला सांगतात.

सेंट निकोलस यांचा प्रेमळ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगभरातील लहान मुलांचं भावविश्व मोहरून टाकणाऱ्या सांता क्लॉजचं थडगं चक्क तुर्कस्तानात सापडल्याचा दावा काही पुरातत्त्व तज्ज्ञांनी केला आहे. जो संपूर्ण जगाला अवाक करणारा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सांताक्रुझच्या गोविंदनगर वस्तीजवळचा नाला ओलांडायचा तर इथल्या लोकांना मोठा वळसा घालून जावं लागत असे. पण संजय वाघेला यांच्या या तराफ्यामुळे लोकांना केवळ दोन रुपयांत ये-जा करता येते.

शूट आणि एडिट - शरद बढे

प्रोड्यूसर - किंजल पंड्या-वाघ.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

थर्माकोलचा एक कामचलाऊ तराफा मुंबईतल्या एका वस्तीतल्या लोकांसाठी ‘लाईफलाईन’ बनला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सांबार

एकेकाळी दक्षिण भारतामध्ये केलं जाणार सांबार आता भारतभर पसरलं आहे आणि परदेशातही ते जाऊन पोहोचलं आहे. कारण इडली म्हटलं की पुढचा शब्द सांबार आलाच पाहिजे इतकं हे नातं तयार झालं आहे. आमटीइतकंच सांबाराला महत्त्व प्राप्त झाल्यामुळे सांबार-भातासारखं जेवणही आपल्या सगळ्यांच्या ताटात येऊन पोहोचलं आहे.

पण हे सांबार आलं कुठून. हा सांबार शब्द कसा तयार झाला? सांबार नक्की कोणत्या पदार्थाला म्हणत? महाराष्ट्रातही सांबार नावाचा पदार्थ होता का? अशा अनेक प्रश्नांचं उत्तर शोधायला हवं.

इडली म्हटलं की सांबार 'मस्ट'

बहुतांशवेळा एखादा प्रचलित पदार्थ आपल्या रोजच्या आयुष्यात इतका मिसळून जातो की त्याची कुळकथा शोधायला गेलं तर बराच मोठा इतिहास हाताशी लागण्याची शक्यता असते त्यामुळे अनेकवेळा आपल्या समजुतींना धक्का लागण्याचीही शक्यता असते.

सांबार या शब्दाचे अनेक अर्थ असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. आज आपण ज्या आमटीसारख्या पातळ पदार्थाला सांबार म्हणतो त्याचा मूळ अर्थ तोंडीलावणं असा आहे. आजचं सांबार हे प्राचीन काळी जेवणात वापरलेल्या सांबार नामक विविध पदार्थांशी थेट नातं नाही असं दिसून येतं.

तंजावरातले संभाजी-आहार

सांबार हा आज खाल्ला जाणारा पदार्थ पहिल्यांदा कुठे तयार झाला असा प्रश्न विचारला की एक रुळलेली कथा सांगितली जाते ती म्हणजे. तंजावरच्या मराठा राजघराण्याच्या स्वयंपाकघरात घडलेल्या एका अपघाताची. ती कहाणी सर्वप्रथम पाहाणं गरजेचं आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सावत्र भाऊ व्यंकोजी (एकोजी) तंजावरचं राज्य सांभाळत होते. त्यांचे निधन 1683 साली झाले. 1684 साली व्यंकोजी यांचे पुत्र शाहुजी पहिले त्यांच्या वयाच्या 12 व्या वर्षी सत्तेवर आले. तंजावरच्या इतर राजांप्रमाणे लेखन, काव्य, कला यांमध्ये त्यांना भरपूर रस होता. ते उत्तम स्वयंपाकी होते असंही सांगितलं जातं.

तंजावर... तामिळनाडूतला महाराष्ट्र

सांबाराच्या प्रसिद्ध कथेनुसार एके दिवशी छत्रपती संभाजी महाराज तंजावरला गेले होते. मात्र शाहुजी महाराजांच्या मुदपाकखान्यात त्यादिवशी आमटीमध्ये घालायला कोकमं नव्हती. तेव्हा कुणीतरी त्यांना कोकमाऐवजी चिंच घालून पाहू असं सुचवलं आणि त्याप्रमाणे चिंच घातलेली आमटी तयार करण्यात आली.

सांबार करायचं म्हणजे.. हे सगळं पाहिजेच की...

संभाजी महाराजांचा आदर करण्यासाठी त्याला संभाजी+आहार (संभाजी महाराजांचा आहार) अशा अर्थाने सांभार असं नाव देण्यात आलं. हीच आमटी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिजवलेली डाळ, त्यात चिंचेबरोबर शेवगा, टोमॅटो, गाजर, भोपळ्यासारख्या भाज्या, वरुन हिरवी कोथिंबीर आणि फोडणीत या सगळ्यांना एकत्र बांधणारा मसाला वापरून तयार झालेलं सांबार....


डॉक सारांशित करण्यासाठी: साई इंग विन

निवडणुकांमध्ये खरा मुकाबला डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्षाचे साई इंग विन आणि कुओमिनटांग पक्षाचे खान ग्वो यी यांच्यात होता. तैवानच्या विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष साई इंग विन आता दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होणार आहेत.

चीन आणि तैवानचे संबंध दुरावलेले आहेत. साई इंग विन यांना हीच स्थिती असावी असं वाटतं. दुसरीकडे त्यांचे प्रतिस्पर्धी खान ग्वो यी यांना तैवान आणि चीनमधील संबंध सुरळीत व्हावेत असं वाटतं.

दोन वर्षांपूर्वी साई इंग यांच्या पक्षाला स्थानिक निवडणुकांमध्ये पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. मात्र शनिवारी झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाचं पारडं जड दिसतं आहे. हाँगकाँगमध्ये सुरू असलेलं आंदोलन हे यामागचं कारण असल्याचं राजकीय विश्लेषकांनी सांगितलं.

साई इंग विन यांनी हाँगकाँगमध्ये होणाऱ्या आंदोलनांला पाठिंबा दिला होता. तैवानमध्ये संसदेच्या निवडणुका होणार असून, साई इंग यांच्या पक्षाकडे बहुमत आहे.

राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकांमध्ये एक कोटी 90 लाख तैवानचे नागरिक मतदान केलं आहे.

तैवान आणि चीनमध्ये नेमका वाद काय?

पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना आणि रिपब्लिक ऑफ चायना (तैवान) यांना एकमेकांची स्वायतत्ता मान्य नाही. दोन्ही देश स्वत:ला अधिकृत चीन मानतात. मुख्य चीन आणि तैवान द्वीपसमूह यांचे अधिकृत प्रतिनिधी असल्याचा दावा केला जातो.

खान ग्वो यी आणि साई इंग विन यांच्यात तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी मुकाबला आहे.

आपण ज्याला चीन म्हणतो त्याचं अधिकृत नाव 'पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना' आहे. ज्याला आपण तैवान म्हणतो त्याचं अधिकृत नाव 'रिपब्लिक ऑफ चायना' आहे. दोन्ही देशांच्या नावात चीन आहे.

व्यावहारिकदृष्ट्या तैवान द्वीपसमूह 1950पासून चीनच्या मुख्य भूभागापासून स्वतंत्र आहे. चीनला मात्र तैवानचं अस्तित्व बंडखोर असल्यासारखं वाटतं. आम्ही स्वतंत्र आणि स्वयंपूर्ण आहोत असं तैवानचं धोरण आहे. तैवानने चीनमध्ये स्वत:ला विलीन करावं असं चीनला वाटतं. याकरता बळाचा वापर करावा लागला तरी चालेल अशी चीनची भूमिका आहे.

तैवानला स्वतंत्र देश म्हणून वागवणाऱ्या कोणत्याही देशाशी चीन संबंध ठेवत नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तैवानला स्वतंत्र देश म्हणून मानणाऱ्या देशांची संख्याही कमी आहे. मात्र अनेक देशांचे तैवानशी व्यापारी संबंध आहेत.

चीनशी संबंधांवर परिणाम

चीनशी दुरावलेले संबंधांची स्थिती कायम राखण्यावर साई इंग...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तैवानमध्ये शनिवारी राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी झालेल्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असून डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्षाच्या साई इंग विन विजयी झाल्या आहेत. या निकालाकडे चीनचं बारकाईने लक्ष होतं. साई इंग विन निवडून आल्याने चीनची खदखद वाढली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: साऊथ वेल्समध्ये राहणाऱ्या रेचल व्यवसायाने डेटा सायंटिस्ट आहेत. पण साथीच्या काळात घरातली कामं, जबाबदाऱ्या आणि ऑफिस यांचं गणित जुळत नसल्याने त्यांनी पूर्णवेळ नोकरी सोडली.

घरबसल्या पैसे मिळवण्याचा मार्ग म्हणून त्यांनी 'ओन्ली फॅन्स' नावाच्या वेसबाईटवर स्वतःचं वेबपेज तयार केलं. त्यानंतरच्या 4 आठवड्यांत त्यांची 2800 पौंडांपेक्षा जास्त मिळकत झाली.

"सेक्स हा आता वाईट शब्द राहिलेला नाही. हे काही 50चं दशक नाही. मला यापूर्वी आर्थिक अडचणी होत्या आणि त्या सगळ्या संपवत मला नवीन सुरुवात करायची होती," त्या सांगतात.

प्रा. टीला साँडर्स या युनिव्हर्सिटी ऑफ लीस्टरमध्ये क्रिमिनॉलॉजीच्या प्राध्यापक आहेत. युकेमधल्या ऑनलाईन सेक्स उद्योगांविषयी त्यांचा अभ्यास आहे.

त्या या व्यवसायाबाबत इशारा देत सांगतात, "ऑनलाईन सेक्सवर्कमधून मिळणारा पैसा आणि या कामात असणारं स्थैर्य, याबाबत लोकांच्या मनात चुकीचे समज आहेत. या कामातून पैसे मिळत असले तरी या कामातली असुरक्षितता लक्षात घ्यायला हवी. कोणत्याही क्षणी गोष्टी बंद होऊ शकतात. मग ते कायद्यामुळे असू शकतं किंवा मग वेबसाईटच बंद झाल्याने असू शकतं."

कोरोनाची साथ आणि लॉकडाऊन या काळात आपल्या वेबसाईट युजर्सची संख्या वाढल्याचं ओन्ली फॅन्सने म्हटलंय. नोव्हेंबर 2019च्या 75 लाख युजर्सवरून आता या वेबसाईटचे 8 कोटींपेक्षा युजर्स आहेत.

सबस्क्रिप्शन म्हणजे दरमहा फी भरून कन्टेन्ट पाहण्याची सेवा देणाऱ्या सगळ्या प्लॅटफॉर्म्सच्या युजर्समध्ये लॉकडाऊनच्या काळात वाढ झालीय. ओन्ली फॅन्स ही वेबसाईट युकेमध्ये लोकप्रिय आहे.

या वेबसाईटवरच्या क्रिएटर्सचे फोटोज, व्हीडिओज वा लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहण्यासाठी लोकांना दरमहा ठाराविक फी भरावी लागते. यातला 20 टक्के भाग कंपनीला तर उर्वरित भाग क्रिएटर्सना मिळतो. पण यावर फक्त अॅडल्ट मजकूरच असतो, अशातला भाग नाही.

"मी नोकरी सोडली होती, फ्रीलान्सिंग करत होते, म्हणून याला सुरुवात केली. पण नंतर मी अशा एका टप्प्यावर आले की मला स्वतःला कर्जाच्या ओझ्याखालून मुक्त करायचं होतं. या वेबसाईटमुळे मला ते करायला मदत होतेय," रेचल सांगतात.

'या कामात मज्जा आहे'

स्वतःचे फोटोज आणि व्हीडिओज ऑनलाईन शेअर केल्याने आपल्यातला आत्मविश्वास पूर्वीपेक्षा वाढल्याचं रेचल सांगतात.

"आणि खरं सांगायचं तर सुरुवातीची घालमेल आणि असुरक्षितता गेली की मग कामात मज्जा वाटायला लागते," त्या सांगतात.

"अशा प्रकारे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाची जागतिक साथ आणि लॉकडाऊनच्या काळात कर्ज फेडण्यासाठी आपण स्वतःचे न्यूड (नग्न) फोटो ऑनलाईन शेअर केल्याचं तिशीतल्या रेचल सांगतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: साओ पावलो या शहरातले निर्बंध उठवले गेल्यानंतर आता ब्राझिलला चिंता आहे ती छोट्या शहरातील वाढणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येची. साओ पावलोपासून 100 किलोमीटरवर असणाऱ्या कँम्पिनास शहरातून बीबीसीचा हा रिपोर्ट.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 )

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या आठवड्यात ब्राझिलमध्ये कोरोनाचा उद्रेक पाहायला मिळाला. कोव्हिड-19ची लागण झालेल्या रुग्णांमध्ये आणि मृत्युंमध्ये मोठी वाढ झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: साकीनाका मेट्रो स्टेशनजवळच्या माखरिया कंपाऊंड परिसरातील 'भानू फरसाण' या फॅक्टरीला पहाटे आग लागली.

अग्निशमन दलानं शर्थीचे प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली.

संपूर्ण बातमी इथे वाचा - मुंबईत आगीचं तांडव : 12 जणांचा मृत्यू

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईच्या साकीनाका परिसरातल्या खैराणी रोडवरच्या एका फरसाण फॅक्टरीत सोमवारी पहाटे मोठी आग लागली. या आगीत 12 जणांचा मृत्यू झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: साखर कारखाना

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गाळप हंगाम सुरू होताना शेतकरी संघटना आणि कारखानदार यांच्यात संघर्ष झाला. ऊसदराच्या मुद्द्यावर चर्चा करून अखेर सोमवारपासून कारखाने सुरू झाले, पण गेल्या काही वर्षांत हा साखर उद्योग अडचणीत आला आहे.

कोट्यवधी हातांना रोजगार देणाऱ्या उद्योगाच्या आर्थिक संकटाबाबात बीबीसी मराठीनं साखरतज्ज्ञ पी. जी. मेढे आणि विजय औताडे यांच्याशी चर्चा केली. त्यातून समोर आलेले 10 महत्त्वाचे मुद्दे असे आहेत.

साखर उद्योग अडचणीत येण्यामागे ही आहेत 10 कारणं

1. भारतात सुमारे 40 ते 50 लाख हेक्टर वर उसाची शेती केली जाते. त्यातही 80 टक्के शेतकरी हा गुंठ्ठ्यात शेती करणारा आहे तर 20 टक्के शेतकरी एकरी उसाची लागवड करतो. त्यामुळे भारत दुसऱ्या क्रमाकांचा साखर उत्पादक देश आहे.

उसाची शेती

2. उत्पादनाचा विचार केला तर गेल्या वर्षी म्हणजे 2017-2018 या वर्षात साखरेचं 357 लाख टन उत्पादन झालं तर यंदा 330 लाख टन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे.

3. गेल्या काही वर्षांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात साखर उत्पादन झाल्यामुळे साखरेचा अतिरिक्त साठा तयार झाला. गेल्या वर्षीची 100 लाख टन साखर शिल्लक आहे. अतिरिक्त साठा झाल्यामुळे साखरेचे दर पडले आहेत.

4. जगात भारत हा साखरेचा सर्वांत मोठा ग्राहक देश आहे. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर कमी आहेत. याचं कारण म्हणजे भारतात पांढरी साखर तयार केली जाते. जिला जागतिक बाजारपेठेत केवळ 10 टक्के मागणी आहे, याउलट 75 टक्के मागणी ही कच्च्या साखरेला तर 15 टक्के refine म्हणजे शुद्ध साखरेला आहे.

5. अतिरिक्त साखरेच्या साठ्यामुळे सरकारने साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार गेल्या वर्षी 50 लाख टन साखर निर्यातीची परवानगी देण्यात आली. पण साधनांच्या कमतरतेमुळे केवळ 6 लाख टन साखरच निर्यात करण्यात आली.

6. साखर कारखान्यांना ऊस गाळप करून साखर निर्मिती करताना 31 ते 34 रुपये प्रतिकिलो खर्च येतो. मात्र प्रत्यक्षात 20 रुपये इतका दर मिळाल्याने जवळपास 11 रुपयांची तफावत कारखान्यांना स्वतःच्या खिशातून भरून काढावी लागत आहे.

उसाची शेती करणं शेतकऱ्यांना नुकसानदायी का ठरतंय?

7. FRP संबधी 1966च्या कायद्यानुसार उसाची FRP ही 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना देणं बंधनकारक आहे. मात्र साखर उत्पादन खर्च जास्त असल्याने कारखाने ही FRP देण्यास असमर्थ असल्याचं दिसून येतं.

8. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी कमी असल्याने आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगात साखर उत्पादन करणाऱ्या देशामध्ये भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यातही पश्चिम महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांच जाळं पसरलं असून इथलं अर्थकारण आणि राजकारण साखर उद्योगाभोवती फिरत असतं.