डॉक सारांशित करण्यासाठी: याची गरज आहे, हे सरकारने तपशीलात सांगितलं असलं तरी सायबर कायदे आणि प्रायव्हसीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी याविषयी काळजी व्यक्त करत काही शंका उपस्थित केल्या आहेत.

सध्या ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर जम्मू - काश्मीरमध्ये सुरू करण्यात आल्याचं सरकारने म्हटलंय. इथून मिळालेल्या रिपोर्टच्या आधारे या योजनेवर पुढे काम केलं जाईल.

स्वयंसेवक नेमण्यामागचा विचार काय?

इंडियन सायबर क्राईम को-ऑर्डिनशन सेंटर हे सायबर गुन्ह्यांच्या विरोधातल्या प्रादेशिक केंद्राप्रमाणे काम करेल. गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित याची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सायबर गुन्हे निपटून काढणं याचं व्यापक उद्दिष्ट असेल.

सायबर गुन्हे रोखणं आणि त्यांच्या तपासातला सामान्य जनतेचा सहभाग वाढवणं हे या सेंटरचं उद्दिष्टं असल्याचं सरकारने म्हटलंय.

हेच उद्दिष्ट लक्षात घेत सायबर क्राईम व्हॉलेंटियर प्रोग्राम तयार करण्यात आल्याचं गृह मंत्रालयाने सांगितलंय. 'देश सेवा' आणि सायबर गुन्ह्यांच्या विरोधातल्या लढ्यात योगदान देण्याची इच्छा असणाऱ्या नागरिकांसाठी ही योजना तयार करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय.

सरकारी कागदपत्रांनुसार हे स्वयंसेवक इंटरनेटवरचा बेकायदेशीर आणि 'राष्ट्र विरोधी' मजकूर ओळखून, त्याविषयी कळवतील आणि तो इंटरनेटवरून काढून टाकायला यंत्रणांना मदत करतील.

हे सायबर स्वयंसेवक पुढीलपैकी कोणत्याही मजकुराबाबत तक्रार करू शकतील.

इंटरनेटवर असणारा चाईल्ड पोर्नोग्राफी आणि इतर बेकायदेशीर मजकूर काढून टाकण्यासाठी सरकारला मदत करणं हे या कार्यक्रमाचं उद्दिष्टं असल्याचं राष्ट्रीय सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर असलेल्या माहितीत म्हटलंय. पण खरंच हे सगळं इतकं सरळसोट आहे का?

अनेक शंका आणि काळजी

सगळ्यात पहिला प्रश्न म्हणजे यातल्या बहुतेक गोष्टी या एखाद्या गोष्टीची काय व्याख्या केली जाते, यावर अवलंबून आहेत. विविध लोकांचे विचार हे त्यांची विचारसरणी, त्यांना असणारी एखाद्या विषयाची माहिती, जाण, पूर्वग्रह यावर अवलंबून असतात. म्हणूनच कोणते विचार वा पोस्ट 'राष्ट्र हिताची' आहे वा नाही किंवा देशाच्या सुरक्षिततेच्या विरोधात आहे की नाही, याचा निर्णय स्वयंसेवकांवर सोडणं, कितपत योग्य ठरेल?

सुप्रीम कोर्टातले वकील प्रशांत मनचंदा सांगतात, "सगळ्यात पहिली अडचण म्हणजे कोणाच्या विरोधात लिहिल्यामुळे तक्रार होऊ शकते हे सांगण्यात आलंय. पण यात खूप गोष्टी येऊ शकतात. त्याची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सायबर गुन्हे थांबवत 'राष्ट्रहिता'साठी सरकारसोबत काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांची एक फळी तैनात केली जाणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याची सुरुवात केली ती मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी. त्यांनी ट्वीट करत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर टीका केली.

"सोडून गेले नगरसेवक, सोडून गेले आमदार,

एकटे एकटे वाटले म्‍हणून स्‍वतःच्‍या काकांच्या नाही, जाणत्‍या राजाला गाठले,

पाठीवर हात ठेऊन नव्या भाषणाची स्क्रिप्‍ट हातात देऊन,

बारामतीच्‍या काकांनी "फक्त लढ" असे म्‍हटले.!!," असं ट्वीट शेलार यांनी केलं.

त्यांचं हे ट्वीट मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना उद्देशून होतं. राज ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवरील मेळाव्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीकेची झोड उठवली होती. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शेलार यांनी वरील ट्वीट केलं.

त्यांच्या या ट्वीटला उत्तर म्हणून मनसेनं अधिकृत अकाऊंटवरून ट्वीट करत म्हटलं,

"मोदीमित्रांची चैन झाली भारतीयांच्या कष्टावर,

चेंडूफळीचा खेळ तुमचा, बारामतीच्या उष्ट्यावर,

त्रिफळा उडवू मोदी-शहांचा, गोलाकार खेळाडू तुमचे थकतील,

काळजी करू नका शेलार भाऊ, बारावा गडी म्हणून तुम्हालाच साद घालतील."

शेलार यांना उत्तर म्हणून विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी कवितेच्या थाटात उत्तर दिलं.

त्यांनी ट्वीट करत म्हटलं की,

"काय त्या भाजप मुंबई अध्यक्षाची दैना, मंत्रिपद दिलं जायना

शिवसेनेविरोधात राबराब राबवले, पुन्हा त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसवले

प्रत्येक बाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी यांना फसवले, आता यांना यांच्यातलेच कवी 'आठवले'."

या सर्व नेत्यांच्या प्रतिक्रियेवर रामदास आठवले यांनी कवितेच्या माध्यमातून टिप्पणी केली आहे. ते म्हणतात,

"माझ्या कवितांची अनेक जण करत आहेत कॉपी,

पण ही सवय नाही तेवढी सोपी.

गुजरातमध्ये आहे एक गाव वापी,

परंतु राजकारणात कुणी असू नये पापी."

पुढे राज ठाकरे यांच्याविषयी ते म्हणतात,

"शरद पवारांच्या बरोबर जरी गेले असले राज ठाकरे,

तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे बीजेपीमध्ये अनेक येत आहेत बकरे.

विरोधकांनी जास्त करू नयेत आमच्यासमोर नखरे,

कारण एकत्र आले आहेत देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे."

धनंजय मुंडे यांच्यावरही त्यांनी कवितेच्या शैलीतून टीका केली.

"आजचा दिवस असल्यामुळे संडे,

आता कविता करू लागले आहेत धनंजय मुंडे.

मी तर नेहमीच खात असतो अंडे,

म्हणून बीडमध्ये निवडून येणार आहेत प्रीतम मुंडे."

तर आशिष शेलार यांची बाजू सावरताना त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला. ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कवितेच्या माध्यमातून विरोधकावंर टीका करण्यासाठी रामदास आठवले यांना ओळखलं जातं. पण आज भाजप, मनसे आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी एकमेकांवर कवितेच्या माध्यमातून आगपाखड केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याचे पडसाद दुसऱ्या दिवशी राज्यभरात उमटले. प्रकाश आंबेडकर यांनी 3 जानेवारीला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली, ज्या दरम्यान अनेक ठिकाणी हिंसक घटना घडल्या.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं वाचकांना विचारलं की, भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचं राजकारण होत आहे का?

यावर वाचकांनी विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. अनेक वाचकांना या हिंसाचारामागे राजकारण असल्याचं वाटतं. तर, हस्तक्षेप करून राज्य सरकारला हा हिंसाचार टाळता आला असता किंवा रोखता आला असता, असंही काहींना वाटतं.

विवेक दिवे याबाबत सांगतात की, "महाराष्ट्राचं प्रशासन कमी पडलं. पुरेशी पोलीस व्यवस्था नव्हती. जर ही व्यवस्था असती तर भीमा कोरेगाव (प्रकरण) घडलं नसतं. अन् राजकारण करण्याचा प्रश्नही उपस्थित झाला नसता."

तर, वृषाली प्राजक्त यांनी याबाबत बोलताना सांगितलं, "प्रत्येक असंतुष्ट घटक या गोंधळात आपला स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करतोय. यात कोणालाही राज्य, देश, समाज याच्याशी देणघेणं नाही. नेते मूर्ख बनवतात आणि जनता मूर्ख बनते."

परीक्षित जगताप मात्र, "राजकारणासाठीच हिंसाचार घडवण्यात आला होता," असं ठाम मत व्यक्त करतात. तर, संजय थिटे यांनीही असंच मत व्यक्त केलं असून "राजकारणासाठी हिंसाचार होतो," असं म्हटलं आहे.

तर, श्याम ठाणेदार यांनी कमेंट करताना राज्य सरकारला सल्ला दिला आहे. ते म्हणतात, "आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडून या घटनेचा राजकीय लाभ घेऊन समाजात दुही निर्माण करण्यापेक्षा समाजात एकी निर्माण करण्याचा प्रयत्न राजकीय नेत्यांनी करावा."

नंदिनी पाठारे-शेट्ये सांगतात, "खूप खालच्या पातळीवरचं राजकारण खेळलं जात आहे. बंदचं आव्हान करणारे नेते एसीमध्ये बसून होते. आणि रिकामे, डोकं भडकलेले माथेफिरू बंदच्या काळात गाड्या, दुकानांचे नुकसान करत होते. त्यांना हेही समजत नाही आहे की आता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होणार आहेत. आणि नेते बिळात बसून मजा बघणार आहेत."

"मराठा विरुद्ध दलित संघर्ष भडकवण्याचा हा कट" असल्याचं मत विश्वास पाटील खराटे यांनी व्यक्त केलं आहे. तर "यात केवळ राजकारणच आहे. बाकी या कृत्याला कसलीही बाजू नाही," असं मत विनीत मयेकर यांनी आपल्या कमेंटमधून मांडलं आहे.

तर, शशांक महाडिक यांनी भाजप सरकारवर टीका केली आहे. "भाजप विरोधी पक्षात असतं तर त्यांच्या पक्षानंही हेच केलं असतं, असं त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र आंदोलनातील तोडफोड समर्थनीय नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

हे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रातल्या पुणे जिल्ह्यामधल्या कोरेगाव भीमाच्या विजयस्तंभाजवळ विजय दिवस साजरा करण्यास दलित समाजातले लोक जमले असताना या कार्यक्रमाला हिंसेचं गालबोट लागलं. पुण्याजवळच्या कोरेगाव भीमा, पाबळ आणि शिक्रापूर इथून सुरू झालेली ही हिंसेची लाट मग इतरत्र पसरली. आणि यात एकाचा बळीही गेला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याचे सागरी परिसंस्थेवर आणि विशेषतः सागरी जीवावंर गंभीर परिणाम होत आहेत. भविष्यात याचे परिणाम मानवी आयुष्यावर होण्याची भीती देखील शास्त्रज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. पूर्ण बातमीसाठी इथे क्लिक करा

बीबीसीचे पर्यावरण तज्ज्ञ रॉजर हॅराबिन यांचा रिपोर्ट.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगाच्या सर्वच कोपऱ्यातून उत्सर्जित होत असलेला कार्बन डायऑक्साईड वायू समुद्राकडून शोषला जात आहे. यामुळे समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याची क्षारता वाढत असून पाणी अॅसिडिक होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यात अर्थमंत्र्यांच्या तोंडून वारंवार सीमा शुल्क कमी करण्यात आल्याचा उल्लेख होत होता. सीमा शुल्क म्हणजे परदेशातून वस्तू आयात केल्यावर सरकारला द्यावा लागणारा कर. हा कर कमी झाला तर अर्थातच वस्तूची किंमत कमी होते. आणि उद्योग क्षेत्राला कच्चा माल कमी किमतीत देशात आणता येतो.

वर वर ही गोष्ट साधी दिसत असली तरी यावरून येणाऱ्या काळात भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये राजकारण रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कारण, सीमा शुल्क कमी झाल्यामुळे सरकारचा महसूलही बुडतो. आणि हा असा महसूल आहे जो केंद्र आणि राज्यांदरम्यान वाटून घेतला जातो. म्हणजे सीमा शुल्क कमी करून केंद्र सरकारने राज्य सरकारांचा महसूलही कमी केला आहे.

आधीच जीएसटीमधील राज्यांचा वाटा देण्यावरून केंद्र-राज्य संबंध अनेक राज्यांमध्ये बिघडलेले आहेत. कोव्हिडच्या काळात राज्यांचा महसूलही घटला आहे. अशावेळी केंद्राचा हा निर्णय म्हणजे राज्याचा महसूल कमी होऊन तिजोरीवर ताण पडण्यामध्ये याची परिणिती होणार का? महाराष्ट्रावर याचा काय परिणाम होणार आहे?

सीमा शुल्क कमी करण्याबाबत केंद्राची भूमिका

सीमा शुल्कासाठीचं नवं धोरण आणि नवीन रचना 1 ऑक्टोबर 2021 पासून कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी  बजेटमध्ये ठेवला. यामध्ये एकूण चारशे वस्तूंवरील सीमा शुल्काचा फेरआढावा घेण्यात येणार आहे.

मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि चामडं यावरील सीमाशुल्क वाढवण्यात आलं असलं तरी चामड्याची उत्पादनं, लोखंडी सामान, स्टील, विमा, वीज, चप्पल, नायलॉन, सोनं-चांदी अशा अनेक वस्तूंवरील सीमा शुल्क हे कमी करण्यात आलं आहे. पण, याचा एक अर्थ सीमा शुल्क कमी होऊन राज्यांचा महसूलही बुडणार आहे.

उलट केंद्र सरकारने अनेक वस्तूंवर कृषीविषयक पायाभूत सुविधा आणि विकास या नावाने अतिरिक्त सेस म्हणजे अधिभार आणून केंद्राकडे जाणारा महसूल अबाधित ठेवला आहे.

राज्याचे जलसंपदामंत्री आणि माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील तसंच महसूल मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सर्वाधिक कर संकलन असलेल्या महाराष्ट्राला या बजेटमधून फारसं काही मिळालं नाही, अशी टीका केली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर बजेट संमत होण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन महाराष्ट्राच्या महसूलाचा प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडावा असं मतही व्यक्त केलं आहे.

केंद्रीय बजेट आणि राज्यांचा महसूलातील वाटा

केंद्रीय बजेटकडे राज्य सरकारांचं लक्ष...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत जवळ जवळ 35 लाख कोटी रुपये खर्चाचं बजेट सादर केलं. यातले 2,84,000 कोटी तर फक्त आरोग्य क्षेत्रावर खर्च होणार आहेत. शिवाय उद्योग आणि उत्पादन श्रेत्राला प्रोत्साहन मिळावं यासाठीही काही सवलती त्यांनी जाहीर केल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यात आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, कवी वरवरा राव, स्टेन स्वामी, सुधा भारद्वाज, व्हर्नन गोन्साल्विस यांच्यासह अनेकांना पोलीस आणि केंद्रीय तपास यंत्रणेनं अटक केली आहे.

पुणे पोलिसांच्या चौकशीनंतर हे प्रकरण केंद्र सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवले. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात NIA  ने याप्रकरणी दहा हजार पानांचे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात सादर केले.

1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्यातील भीमा-कोरेगाव येथे हिंसाचार झाला. ईस्ट इंडिया कंपनी आणि मराठे यांच्यात झालेल्या लढाईच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ द्विशताब्दी समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते.

विजयस्तंभाजवळ हजारो दलित एकत्र आले होते. पण त्याठिकाणी जाळपोळ, दगडफेक झाली. अनेक वाहनांचे नुकसान झाले. या घटनेत एकाचा मृत्यू झाला.

भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या घटनेनं देशाच्या समाजकारणावर आणि राजकारणावर दूरगामी परिणाम केले आहेत.

या घटनेच्या पूर्वसंध्येला 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील ऐतिहासिक शनिवारवाड्यावर 'एल्गार परिषद' झाली. या परिषदेमध्ये प्रकाश आंबेडकर, जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद, सोनी सोरी व बी.जी. कोळसे पाटील यांच्यासह अनेक लोकांनी सहभाग घेतला होता.

या घटनेप्रकरणी पुणे पोलिसांनी दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करून घेतले होते. 2 जानेवारी 2018 रोजी हिंदुत्ववादी नेते संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधात पिंपरीच्या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

8 जानेवारी 2018 रोजी तुषार दामगुडे नामक व्यक्तीने एल्गार परिषदेत सक्रीय सहभाग असणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले. एल्गार परिषदेत हिंसा भडकवणारी भाषणं करण्यात आली आणि त्यामुळेच दंगल घडली असा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला. या एफआयआरच्या आधारावर पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, कवी यांचे अटकसत्र सुरू केले.

पोलिसांनी या प्रकरणात आरोपपत्रही दाखल केलं, त्यानंतर 21 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुरवणी आरोपपत्रही दाखल करण्यात आलं.

17 मे 2018 रोजी पुणे पोलिसांनी या प्रकरणात यूएपीएमधील कलमं 13, 16, 18, 18बी, 20, 39 आणि 40 लावली.

राष्ट्रीय तपास संस्थेनेही या प्रकरणी 24 जानेवारी 2020 रोजी एफआयआर दाखल केला, त्यामध्ये भारतीय दंडविधानातील कलमं 153ए, 505(1)(बी), 117 आणि 34 लावण्यात आली. त्याचसोबत यूएपीएमधील कलमं 13, 16, 18, 18बी, 20, 39 लावण्यात आली.

महाराष्ट्रासह देशाला हादरवून टाकलेल्या घटनेनंतर आणि पोलिसांच्या अटकसत्रानंतर भीमा-कोरेगाव...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1 जानेवारी 2018 मध्ये पुण्याच्या भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या दंगलीला आता तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत 16 सामाजिक कार्यकर्ते, कवी आणि वकिलांना अटक करण्यात आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यात लिहिलं आहे की जलदेव नावाचा राक्षस हा संपूर्ण प्रदेश पाण्यात बुडवून ठेवतो. या कथेतला नायक 'काशिफ' आहे. हा मारिची नावाच्या व्यक्तीचा मुलगा असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. काशिफ महादेवाची तपश्चर्या करतो. त्याच्या तपश्चर्येवर प्रसन्न होऊन महादेवाचे सेवक ब्रह्मा आणि विष्णू जलदेवाचा पराभव करून या प्रदेशाला काशिफ-सिर असं नाव देतात. जाणकारांच्या मते काशिफची ही कथा खरंतर कश्यप ऋषींची कथा आहे. या कथेत ढवळाढवळ करून कळत-नकळत ती मुस्लीम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

'वाकयात-ए-काश्मीर' लिहिणाऱ्या आजम यांचे पुत्र बदी-उद-दिन या दंतकथेला आणखी एक पाऊल पुढे नेतात. त्यांनी तर ही कथा थेट आदमच्या कथेशी जोडली.

त्यांच्या मते काश्मीरमध्ये सुरुवातीपासून 1100 वर्षांपर्यंत मुस्लिमांची सत्ता होती. हे राज्य हरिनंद नावाच्या हिंदू राजाने जिंकलं. ते सांगतात काश्मिरी लोकांना प्रार्थना करणं स्वतः हजरत मूसा यांनी शिकवलं. त्यांच्या मते मूसाचा मृत्यूही काश्मीरमध्येच झाला आणि त्यांची कबरही तिथंच आहे.

खरंतर बदी-उद-दिन यांनी हे सर्व कदाचित शेख नुरूद्दीन वली (यांना नुंद ऋषीदेखील म्हटलं जातं) यांच्या 'नूरनाम' या काश्मिरी भाषेत लिहिलेल्या काश्मीरच्या इतिहासावर आधारित लिहिलं. असं असलं तरी इतिहासतज्ज्ञांनी चेरामन पेरुमल यांच्या कथांप्रमाणे या कथांनाही महत्त्व दिलेलं नाही.

एक प्रसिद्ध काश्मिरी इतिहासकार होऊन गेले आहेत. त्यांचं नाव पृथ्वीनाथ कौल बामजई. असं म्हणतात की त्यांच्या प्रतिभेने प्रभावित होऊन काश्मीरचे तत्कालीन पंतप्रधान शेख अब्दुल्लाह यांनी त्यांना काश्मीरचा सविस्तर इतिहास लिहिण्याची विनंती केली होती.

1962 साली त्यांचं 'A History of Kashmir' हे पुस्तक प्रकाशित झालं. या पुस्तकाची प्रस्तावना स्वतः पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी लिहिली होती. तीन खंडात लिहिलेल्या 'Culture and Political History of Kashmir' या प्रदेशाचा इतिहास जाणून घेण्यासाठीचा एक महत्त्वाचा स्रोत मानला जाऊ शकतो.

इस्लामशी काश्मीरची पहिली ओळख

बामजई सांगतात मोहम्मद बिन-कासिम सिंधवर विजय मिळवल्यानंतर काश्मीरच्या दिशेने आले होते. मात्र, त्यांना विशेष यश आलं नाही. त्यांचा अकाली मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांचं दीर्घकालीन शासनही स्थापित होऊ शकलं नाही. काश्मीरला पोहोचणं भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत दुर्गम होतं. त्यामुळे अरबही तिथं पोहोचू शकले नाहीत.

काश्मीरमधल्या हिंदू राजांचा अरबांशी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताप्रमाणेच काश्मीरमध्ये इस्लामच्या आगमनाची कथा इतिहासाआधी दंतकथांच्या रूपात दिसून येते. ख्वाजा मोहम्मद आजम दिदामरी नावाच्या एका सूफी लेखकाने 1747 साली फारसीमध्ये 'वाकयात-ए-काश्मीर' हे पुस्तक प्रकाशित केलं. या पुस्तकातल्या कथा पुराणकथांप्रमाणे लिहिण्यात आल्या होत्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यात शिवसेनेचे विधिमंडळ पक्षनेते एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आणि विदर्भ काँग्रेसचे मोठे नेते नितीन राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा समावेश होता.

एकीकडे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिग्गज चेहरे मंत्रिपदाची शपथ घेताना दिसले. मात्र पण काँग्रेसने त्यांच्या गोटात पृथ्वीराज चव्हाण किंवा अशोक चव्हाण हे दोन माजी मुख्यमंत्री असूनही थोरात आणि नितीन राऊत यांचं नाव पुढे केलं आहे.

विद्यमान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांची मंत्रिपदाच्या यादीतील पहिल्या क्रमांकावरील उपस्थिती ही महाराष्ट्र काँग्रेसच्या बदललेल्या राजकीय धोरणाचा भाग असल्याचं जाणकारांचं मत आहे.

लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर काँग्रेस पक्ष अत्यंत बिकट परिस्थितीतून जात होता. अशातच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तीन महिन्यांपूर्वी बाळासाहेब थोरात यांच्यावर प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली. निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान पक्षाची धुरासुद्धा पूर्णपणे त्यांच्याच हातात असल्याचं दिसून आलं.

अनेक मोठे नेते पक्ष सोडून जात असताना त्यांनी डॅमेज कंट्रोलचं काम बऱ्यापैकी योग्य पार पाडलं. परिणामी मागच्या वेळच्या आकड्यामध्ये दोनची भर पडून एकूण 44 जागा निवडून आल्या. अशा प्रकारे गेल्या तीन महिन्यात महाराष्ट्र काँग्रेसच्या प्राधान्यक्रमातील पहिल्या क्रमांकाचे नेते बनलेल्या बाळासाहेब थोरात यांचा राजकीय प्रवास जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे.

प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी यशस्वीपणे पेलली

प्रदेशाध्यक्ष पदावर केलेल्या कामाची पावती थोरात यांना मंत्रिपदाच्या स्वरुपात मिळाल्याचं ज्येष्ठ राजकीय अभ्यासक आणि ज्येष्ठ पत्रकार अभिजित ब्रह्मनाथकर यांनी सांगितलं.

ब्रह्मनाथकर सांगतात, "अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिल्यानंतर थोरात यांना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी फक्त तीन महिन्यांचा कालावधी मिळाला. असं असूनही त्यांनी चांगलं काम केलं. राज्यात काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांना 42 जागा निवडून आणता आल्या होत्या. थोरात यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही काँग्रेसच्या दोन जागा वाढवल्या. त्यामुळेच त्यांची मंत्रिपदावर सर्वात प्रथम वर्णी लागली आहे."

राहुल गांधींचे विश्वासू

सहा महिन्यांपूर्वीची ही गोष्ट. देशभरात लोकसभा निवडणुका सुरू होत्या. काँग्रेसचे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानावर घेतली. त्यांच्यासोबत महाविकास आघाडीतल्या सहा अन्य नेत्यांनीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यात शिवसेनेचे विधिमंडळ पक्षनेते एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आणि विदर्भ काँग्रेसचे मोठे नेते नितीन राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा समावेश होता.

यापैकी भुजबळ यांचा प्रवास जरा रोमहर्षक राहिला आहे. एकेकाळी आक्रमक शिवसैनिक राहिलेले भुजबळ आता राष्ट्रवादीचे पहिल्या फळीतले नेते म्हणून शिवसेनेसोबतच्या महाविकास आघाडीत मंत्रिपदाची शपथ घेत आहेत. मात्र, मधल्या काळात भुजबळांनी राज्याच्या राजकारणात अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली.

दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनातील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी भुजबळ तुरुंगातही राहिले. मात्र, भुजबळांनी तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीच्या पहिल्या फळीतले नेते म्हणून आपली प्रतिमा घट्ट केली.

लोकसभा निवडणूक असो किंवा विधानसभा निवडणूक असो, राष्ट्रवादीच्या प्रचारासाठी मैदानात उतरल्याचं दिसून आलं.

छगन भुजबळांनी वयाची सत्तरी पार केलीय. मात्र आजही ते राष्ट्रवादीच्या पहिल्या फळीतले महत्त्वाचे नेते आहेत.

महाविकास आघाडीच्या पहिल्या शपथविधीतच भुजबळांना स्थान मिळण्याएवढी त्यांनी आपली ताकद कशी तयार केली आणि कायम राखली, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतलाय.

'भुजबळांची ताकद पवारांना चांगली ठाऊक आहे'

'महाराष्ट्र टाइम्स'चे नाशिकचे निवासी संपादक असलेले शैलेश तनपुरे यांनी छगन भुजबळ यांची कारकीर्द जवळून पाहिली आहे. त्यांच्याविषयी तनपुरे सांगतात, "भुजबळ मुळातच लढाऊ आणि आक्रमक आहेत. त्यांचा जनाधार मोठा आहे.

"महाराष्ट्रासह भारतभर त्यांनी ओबीसींचं संघटन तयार केलंय आणि तेच त्यांचं भांडवल आहे. राष्ट्रवादी मराठ्यांचा पक्ष अशी प्रतिमा आहे, मात्र तरीही भुजबळ आपलं स्थान राखून आहेत, कारण शरद पवारांना भुजबळांची ताकद चांगली ठाऊक आहे."

पण छगन भुजबळांना संघटनात्मक ताकद देणाऱ्या ओबीसी समाजाचा नेता बनण्याची संधी नेमकी कधी मिळाली, याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे सांगतात, "मंडल आयोगानंतर जे नेते देशात तयार झाले, त्यात महाराष्ट्रात भुजबळ पुढे आले. त्यामुळं ओबीसींचा नेता म्हणून भुजबळांची प्रतिमा निर्माण झाली."

ओबीसींचे नेते आहेतच, मात्र सर्वसामान्य माणसांशी असलेलीत त्यांची नाळही महत्त्वाची असल्याचं शैलेश तनपुरे सांगतात. ते म्हणतात, "भुजबळ राजकीय नेते म्हणून मोठे झाले, तरीही सर्वसामान्य माणसांशी असलेली नाळ कधीच तोडली नाही....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांच्याबरोबरच महाविकास आघाडीतल्या सहा अन्य नेत्यांनीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यात शेतकऱ्यांचं सप्टेंबर 2019 पर्यंतचं दोन लाख रुपयांपर्यंतचं थकीत कर्ज माफ करण्यात आलंय. त्याचसोबतच, 10 रुपयांत जेवण योजना तसंच विदर्भासाठी अनेक मोठ्या योजनांचीही घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

एक नजर ठाकरेंनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणांवर, त्यांच्याच शब्दांत...

1) कर्जमाफी

महाराष्ट्रातल्या अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचं 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंतचं 2 लाखापर्यंतचं थकीत कर्ज माफ केलं जाईल. त्यासाठी 'महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना' मार्चपासून योजना सुरू केली जाईल. पुढील दोन महिने आम्हाला तयारीला हवेत आहेत.

तसंच, जे शेतकरी कर्जाची नियमित परफेड करतात, त्यांच्यासाठी येत्या 8 ते 15 दिवसात नवीन योजना आणली जाईल.

वाचा याविषयी सविस्तर इथे -उद्धव ठाकरे सरकारची शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी

2) शिवभोजन योजना

राज्यातील गोरगरिबांसाठी 10 रुपयांत जेवणाची थाळी उपलब्ध व्हावी, यासाठी 'शिवभोजन योजना' आणली जाईल. या योजनेचं लवकरच उद्घाटन केलं जाईल. सुरुवातीला 50 ठिकाणी केंद्र उघडले जातील.

मात्र उद्धव ठाकरे सरकार 10 रुपयांत 'शिवभोजन' कसं देणार?वाचा याविषयी सविस्तर

3) विभागवार मुख्यमंत्री कार्यालय

मंत्रालय मुंबईत असल्यानं राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना मुंबईचा हेलपाटा मारावा लागतो. हे हेलपाटे मारावे लागू नयेत म्हणून प्रत्येक विभागात 'मुख्यमंत्री कार्यालय' सुरू केलं जाईल. हे कार्यालय CMOशी संपर्क करून ग्रामीण भागातले प्रश्न सोडवतील.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

त्या-त्या विभागातील जिल्ह्यातली कामं तिथं होतील, जेणेकरून मुंबईचे हेलपाटे वाचतील.

4) समृद्धी महामार्गाचा खर्च सरकार करणार

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी जे कर्ज घेतलं होतं, ते पैसे सरकारी तिजोरीतून दिले जाईल. त्यामुळे राज्याचा अडीच हजार कोटी रुपयांचा व्याज वाचणार आहे. 'बाळासाहेब ठाकरे' यांचं नाव समृद्धी महामार्गाला दिलं जाईल.

समृद्धी महामार्गाच्या आसपास 20 कृषी समृद्धी केंद्रही उभारले जातील.

5) अवकाळी पावसानं नुकसान झालेल्यानं मदत

अवकाळी पावसामुळं नुकसान झालेल्यानं आतापर्यंत 6,500 कोटींची मदत वितरीत करण्यात आली आहे. तसेच, केंद्र सरकारकडे 14 हजार कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. तीही उपलब्ध झाल्यास भरघोस मदत होईल.

वाचा हा ग्राऊंड रिपोर्ट:रक्ताने पाय माखल्यावर जमीन मिळाली पण अवकाळी पावसाने पीक नेलं...

6) आदिवासींसाठी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यंदाच्या खरीप हंगामाकरता पीक विम्यासाठी अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख 31 जुलै आहे.

आता आपण पंतप्रधान पीक विमा योजना काय आहे, कोणत्या पिकासाठी किती रुपयांचं विमा संरक्षण मिळणार आहे आणि कोणत्या जिल्ह्यासाठी कोणत्या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे, याविषयीची माहिती जाणून घेणार आहोत. तसंच पीक विमा योजनेत सहभागी व्हायचं की नाही, याबबात जे मतभेद आहेत, त्याविषयीही माहिती पाहणार आहोत.

सुरुवातीला पाहूया पीक विमा योजना काय आहे ते.

पीक विमा योजना

पंतप्रधान पीक विमा योजना राज्यात 2016च्या खरीप हंगामापासून राबवण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती जसं की पुरेसा पाऊस न पडणं, गारपीट, पूर, वादळ, दुष्काळ किंवा पिकांवर कीड पडणं यासारख्या गोष्टींमुळे शेतातल्या पिकांचं नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण दिलं जातं.

स्वत:च्या मालकीचे जमीन असणारे किंवा इतरांची जमीन भाडेतत्वावर कसणारे शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.

आतापर्यंत कर्जदार शेतकऱ्यांना (ज्यांनी पीक कर्ज घेतलं आहे) पीक विमा योजना अनिवार्य करण्यात आली होती. पण, यंदा सरकारनं कर्जदार तसंच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनाही ही योजना ऐच्छिक स्वरुपात ठेवली आहे. म्हणजे शेतकऱ्याची इच्छा असेल तरच ते या योजनेत सहभाग नोंदवू शकतात.

इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ती म्हणजे तुम्ही जर कर्जदार शेतकरी आणि तुम्हाला या योजनेत सहभागी व्हायचं नसेल, तर तसं शपथपत्र तुम्हाला या योजनेसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारेखच्या 7 दिवस आधी बँकेत जमा करायचं आहे.

31 जुलै ही योजनेसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे, याचा अर्थ 24 जुलैपर्यंत तुम्ही हे शपथपत्र बँकेत जमा करणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही ते केलं नाही, तर तुमचा या योजनेतील सहभाग बंधनकारक ग्राह्य धरला जाईल आणि तुमच्या खात्यातून विमा हप्त्याची रक्कम कापली जाईल.

कर्जदार शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी व्हायचं नसेल तर बँकेत द्यावयाचं घोषणापत्र

ते डाऊनलोड करून तुम्हाला भरायचं आहे. यात बँकेचं नाव, शाखेचं नव आणि बँक शाखेचा कोड नंबर टाकायचा आहे. त्यानंतर किसान क्रेडिट कार्डधारकाचं नाव, खाते क्रमांक आणि मोबाईल नंबर टाकून सही करायची आहे.

हे शपथपत्र बँकेत जमा केलं, की त्यानंतर बँकेतील अधिकाऱ्याकडून त्यासंबंधीची पोहोच पावतीसुद्धा घ्यायची आहे.

शेतकरी पावती

यात सगळ्यात वरती तारीख टाकायची आहे, त्यानंतर बँकेचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान पीक विमा योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारनं 29 जून 2020 रोजी प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार, पुढच्या 3 वर्षांसाठी राज्यात ही योजना राबवण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ पुढच्या 3 वर्षांसाठी पीक विम्याची रक्कम, विमा हप्त्याचा दर आणि तुमच्या जिल्ह्यासाठीची कंपनी कायम राहणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यात सर्वाधिक अचूक निकाल कोणत्या चाचण्यांचा येतो आणि वेगवेगळ्या चाचण्यांमध्ये नेमका फरक काय आहे?

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाचा प्रसार भारतात वेगाने होतोय. कोरोनाचा संसर्ग झालाय की नाही हे ओळखण्यासाठी चाचणी करणं हा एकमेव मार्ग आहे. या चाचण्यांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यातच येत्या 1 मार्चपासून विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. अधिवेशन तोंडावर असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस मंत्री राजेश टोपे, जयंत पाटील, छगन भुजबळ हे कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत.

अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवरचं सरकारमधले मंत्री कसे पॉझिटिव्ह येतात हा आरोप मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी केला आहे. संदिप देशपांडे म्हणतात,  "लोकल ट्रेन ही मुंबईत सुरू केली मग आकडे अमरावतीमध्ये कसे वाढले?

या आकडेवारीचा सोर्स काय आहे? जर तुम्ही टेस्टींग वाढवलं तर रूग्णांची आकडेवारी वाढणार आहे. हे स्पष्ट आहे.राज्याचा 'रिकव्हरी रेट' हा 95% आहे. तरीही लोकांना का घाबरलं जातय? महाविकास आघाडी सरकारला अधिवेशन चालवायचं नाही. लोकांचे प्रश्न सोडवायचे नाहीत. यासाठी हे सर्व नाटक सुरू आहे."

जयंत पाटील

विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे 1 मार्च ते 8 मार्च होणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलय. 8 मार्चनंतर किती दिवस अधिवेशन घ्यायचं याबाबतचा निर्णय 25 फेब्रुवारीला कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत होणार आहे.

पण संदीप देशपांडे यांच्या आरोपाबाबत बीबीसी मराठीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री सर्वाधिक लोकांमध्ये असतात म्हणून ते पॉझिटिव्ह येतात. जे घरी बसलेले असतात त्यांना काही होत नाही ही फरक आहे. अधिवेशनाबाबत बोलायचं झालं तर पहील्या आठवड्यात पुरवणी मागण्या आणि दुसर्‍या आठवड्यात अर्थसंकल्प मांडण्यात येईल. त्यानंतर त्यावर चर्चा होईल. त्यामुळे या अधिवेशनासाठी तीन आठवडे तरी लागणारच आहेत. त्यामुळे मनसेचा हा आरोप बालिश आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोजरात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सध्या राज्यात कोरोना रूग्णांचे आकडे वाढतायेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात काही निर्बंध लावायला सुरुवात केली आहे. विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये नाईट कर्फ्यूही लागला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यातलाच एक सीन आठवतोय, जिथे वीरू महादेवाच्या मूर्तीमागे लपून महादेव बनून बसंतीशी बोलतोय हेच रामनगर `रामगड' या नावानं सिनेमात दाखवण्यात आलं होतं. ते रामगड ज्या कर्नाटक राज्यातल्या रामनगरमध्ये उभारण्यात आलं होतं, ते आता हळूहळू विकासकामांमध्ये लुप्त होऊ घातलं आहे.

कारण या आणि अशा अन्य सीनसाठी जिथे सेट बनवण्यात आला होता, त्या जागी आता विकासकामांना वेग येणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग 275 म्हणजेच बंगळुरू-म्हैसूर हायवेसाठी एका बायपासची योजना प्रस्तावित आहे, हा बायपास रामनगरजवळून जाणार आहे.

निर्माते रमेश सिप्पी यांनी 70च्या दशकात रामनगरच्या दगडखोऱ्यांत 'शोले'चं शूटिंग केलं होतं. संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, अमजद खान, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन, सचिन पिळगावकर आणि ए. के. हंगल या स्टारकास्टने शोलेमध्ये जान आणली. शोलेतल्या व्हीलनला गब्बर सिंगलाही लोकांनी अजरामर केलं.

मात्र आता इथे सारंकाही बदलणार आहे. मात्र हा भाग पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याने एका वनअधिकाऱ्याने इथे या विकासकामांसाठी दगडांना सुरुंग लावण्यावर बंदी आणली आहे.

परिक्षेत्र वनअधिकारी ए. एल. दालेश सांगतात की, "इथे सुरुंग लावले जात नसून, बायपास बांधणारे ठेकेदार अद्ययावत उपकरणांनी दगड कापून काढत आहेत. इथे सुरुंग लावण्याला पूर्ण बंदी आहे."

दालेश यांनी सुरुंग लावत नसल्याचं म्हटलं असलं, तरी इथे सुरुंग लावण्यात येत असल्याचे स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही आरोप केले आहेत. गावकऱ्यांसाठी इथे चेतावणीवजा संदेश देणारी पाटी लावली आहे. यात "सावधान! जवळच सुरुंग लावलेला असू शकतो" असा संदेश लिहिला आहे.

कायद्यानुसार संवेदनशील क्षेत्रापासून एक किलोमीटरच्या परिघात सुरुंग लावण्यावर बंदी आहे. राज्य सरकारही यात काहीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. यापूर्वी 10 किलोमीटर इतक्या परिघासाठी हा नियम होता. परंतु सध्या नक्की सुरुंग कुठे लावला जात आहे, याविषयी गावकऱ्यांमध्ये संभ्रम असल्याचं, रामनगर जिल्ह्याच्या पूर्व अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

पर्यावरण सपोर्ट ग्रूपचे विश्वस्त सिंह सलदान्हा म्हणाले की, "केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं या वर्षीच्या सुरुवातीस सुरुंग लावण्यासाठी 10 किमीच्या परिघाऐवजी एक किमीचा परीघ निश्चित केला. यानंतरच वन्य प्राण्यांना धोका उत्पन्न झाला आहे. रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभयारण्य 2000 साली जाहीर करण्यात आलं असलं, तरी वन्यजीव केवळ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शोले सिनेमा पाहिला नाही असा विरळाच! पिढ्या बदलल्या तरी सिनेमाची जादू अजूनही तशीच आहे. सिनेमाच्या गाजलेल्या सीनबरोबर अनेक ठिकाणंही आपल्या मनात कोरली गेली आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यातले काही शेतकरी नाईलाजास्तव शेती करतायत तर काही स्वखुशीने शेतीत उतरले. पण, सध्या त्यांची नाराजी आहे ती शेतीतून कमाई होत नसल्यामुळे अशाच दोन तरुण शेतकऱ्यांशी बीबीसी प्रतिनिधी दिव्या आर्य यांनी संवाद साधला आणि त्यांची व्यथा जाणून घेतली.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मागचे दोन आठवडे हजारो शेतकरी दिल्ली-हरयाणा सीमेवर आपले ट्रक आणि ट्रॅक्टर अडवून आंदोलनाला बसले आहेत. त्यांचं आंदोलन आहे कृषि कायद्यांच्या विरोधात. या आंदोलनात वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने तरुण शेतकरीही सहभागी झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यातल्या अनेक ट्वीट्सची भाषा सारखीच होती म्हणून भाजपने या सेलिब्रिटींवर दबाव आणला का याची चौकशी करण्याची काँग्रेसची मागणी ठाकरे सरकारने मान्य केली. पण मुळात ट्वीट्सची भाषा सारखी आहे म्हणून त्यांची चौकशी करता येते का? त्याविरोधात गुन्हा दाखल करता येतो का?

चौकशीमागे राजकारण आहे का? पाहा हा व्हीडिओ.

सविस्तर बातमी -

https://www.bbc.com/marathi/india-55986927

संशोधन- दीपाली जगताप

लेखन, निवेदन- सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग- निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रिहाना आणि ग्रेटा थनबर्गच्या ट्वीट्सनंतर शेतकरी आंदोलन सोशल मीडियावरचा टॉप ट्रेंड बनलं. अनेक भारतीय सेलिब्रिटींनीही मग परदेशी सेलिब्रिटींची ही टिप्पणी धुडकवून लावत भारतीयांनी एकत्रितपणे यावर तोडगा काढायला हवा असं म्हटलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यातल्याच एक आहेत जुतिका दास.

30 जुलैपासून जुतिका यांचे अश्रू थांबत नाहीयेत. आमचं दु:ख जगात कुणालाच समजू शकत नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

जुतिका यांचं NRCच्या यादीत नाव आहे. पण त्यांची 4 वर्षांची विकलांग मुलगी आणि 2 वर्षांच्या मुलाचं नाव मात्र यादीत नाही. तसंच

पती अजित दास अडीच महिन्यांपासून डिटेंशन कॅम्पमध्ये आहेत. त्यांचंही नाव या यादीत नाही.

आता माझ्या मुलांनाही माझ्यापासून हिरावून घेणार का, असा सवाल जुतिका करतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आसाम सरकरानं 30 जुलैला NRCची अंतिम यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यात आसाममधल्या 40 लाख लोकांची नावं नाहीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यातून एका गोंडस पिलाचा जन्म झाला आहे. या पिलाला सध्या निराणीखाली ठेवण्यात आलं आहे.

15 ऑगस्टला संध्याकाळी जन्मलेल्या या पिलामुळे जिजामाता उद्यानात आनंदाचं वातावरण आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईतील जिजामाता उद्यानात पेंग्विन आणण्यात आले होते. यातील एका जोडीनं अंडं दिलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यातून दोन भयावह संकेत मिळतात. पहिला इशारा तर कोमात गेलेल्या काँग्रेसकडे पाहूनच लक्षात येईल. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा धुव्वा उडाला. याची पक्षाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी स्वीकारत राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. कारण राहुल गांधींच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेस सलग दुसऱ्यांदा निवडणुकीत पराभूत झाली.

राहुल गांधींनी राजीनामा दिल्याच्या 40 दिवसांनंतरही काँग्रेसमध्ये काही विशेष हालचाली होताना दिसत नाहीत.

विरोधी पक्षांच्या राजकीय शेवटाचा दुसरा संकेत कर्नाटकमधून मिळतो. कर्नाटकातील आमदारांना नेण्या-आणण्यासाठी चार्टर्ड विमानांचा वापर अगदी रिक्षासारखा केला जात आहे. विशेष म्हणजे, सहकुटुंब अमेरिकेत गेलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी हेही चार्टर्ड फ्लाईटनेच भारतात परतले. कर्नाटकमधील सध्याचं सरकार लवकरच इतिहासजमा होण्याची चिन्हं आहेत.

मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातही 'कर्नाटक'सारखी स्थिती?

दुसरीकडे, मध्य प्रदेशात काठावर बहुमत मिळालेलं कमलनाथ सरकारसुद्धा अनेक अडचणींना सामोरं जात टिकून आहे. कमलनाथ हे राजकारणातल्या अत्यंत चाणाक्ष नेत्यांपैकी एक आहेत. पण तरीही सरकार टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना मोठी कसरत करावी लागत आहे.

मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यांतील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांची संख्या पाहिली, तर बहुमताचं अंतर अत्यंत कमी असल्याचं लक्षात येतं आणि तिथेही कर्नाटकसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

इतर राज्यांमध्येही भाजपची मुसंडी

बिहारमधील विरोधीपक्षांच्या परिस्थितीवर नजर टाकल्यास लक्षात येतं की, लोकसभा निवडणुकीत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला राष्ट्रीय जनता दल प्रभावी कामगिरी करु शकला नाही. युवा नेते तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्त्वाखाली लढलेल्या या निवडणुकीत राजदने एकही जागा जिंकली नाही.

लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये दारुण पराभव स्वीकारल्यानंतर तेजस्वी यादव गायबच झाले होते. ते आता पुन्हा प्रकटले आहेत. लालूप्रसाद यादव यांच्या नाट्यमय राजकारणाचा अंत आता जवळ आला आहे. कारण स्वत: लालूप्रसाद यादव तुरुंगात आहेत आणि भाजप संपूर्ण बिहारमध्ये पाय पसरू लागली आहे.

आजच्या घडीला बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या सरकारमध्ये भाजप मोठा पक्ष असून,  भाजपने अनेकदा  नितीश कुमार यांनाही त्यांची जागा दाखवून दिली आहे.

एनडीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला मोदी-शाह जोडीने जनता दल (यूनायटेड) ला केंद्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हे सध्याच्या राजकारणातले मुरलेले खेळाडू. राजकीय यंत्रणा आणि अमाप पैशाचा वापर करत त्यांनी विरोधी पक्षांना राजकारणातून बाजूला सारलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यादरम्यान एनडीएचा घटक असलेल्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षानं शेतकरी आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारला धमकी दिली.

राजस्थानमधील राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाचे खासदार हनुमान बेलीवाल यांनी म्हटलं, "आरएलपी हा एनडीएचा घटक पक्ष असला तरी पक्षाची ताकद शेतकरी आणि सैनिक आहे. मोदी सरकारनं तत्काळ कारवाई केली नाही तर मला एनडीएचा सहकारी राहावं की नाही, याविषयी विचार करावा लागेल."

एकीकडे हे सुरू असतानाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित दोन मोठ्या संघटना भारतीय किसान संघ आणि स्वदेशी जागरण मंच नवीन कृषी कायद्यांबाबत पूर्णपणे समाधानी नाहीत.

स्वदेशी जागरण मंचाचे राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन

स्वदेशी जागरण मंचाची सुधारणांची मागणी

या दोन्ही संघटनांना नवीन कृषी कायद्यांमध्ये कमतरता दिसून आली आहे आणि त्यात सुधारणा करणं गरजेचं असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

'शेतकरी आंदोलनावर काय उपाय असतील,' या विषयावर बीबीसीनं मंगळवारी (1 डिसेंबर) एका वेबिनारचं आयोजन केलं होतं. या चर्चेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसंयोजक अश्विनी महाजन यांनी भाग घेतला होता.

त्यांनी नवीन कृषी कायद्यांविषयी म्हटलं, "सरकारनं आणलेले कायदे शेतकरी हिताचे आहेत. पण, कोणताही नवा कायदा आल्यास त्यात सुधारणेची शक्यता असते."

कृषी कायद्यांत ते4 सुधारणा सुचवतात.

सुधारणा 1 : सरकार शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांपासून मुक्त करत असेल तर नवीन खासगी व्यापारी जे शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करतील, त्यांनी स्वत:ची कारखानदारी सुरू करायला नको, याविषयी कायद्यात तरतूद असायला हवी.

सुधारणा 2: भारताच्या अन्न सुरक्षेला सुनिश्चित करायचं असेल तर सरकारनं शेतकऱ्यांनासुद्धा सुरक्षित करायला हवं. यासाठी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या 20 ते 30 टक्के अधिक किंमत मिळावी, यासाठी पाऊल टाकायला हवं. ही व्यवस्था कायद्याद्वारेच निश्चित करता येऊ शकते. यासाठी केंद्र सरकारनं शेतमालाची फ्लोअर प्राईस (किंमत नियंत्रण) ठरवली पाहिजे.

सुधारणा 3: नवीन कृषी कायद्यांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच करार शेतीची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यात काही वाद झाल्यास शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊ शकतात.

पण, अश्विनी महाजन यांच्या मते, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगदरम्यान काही वाद उद्भवल्यास शेतकऱ्यांसाठी किसान कोर्टची (शेतकरी न्यायालय) स्थापना करायला हवी. कारण सामान्य शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचू शकत ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नवीन कृषी कायद्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकार आपला सहकारी पक्ष अकाली दलाची समजूत काढू शकला नाही. यामुळे अकाली दलानं एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यादरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांशीही चर्चा केली.

यावेळी कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, "पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. गरीब शेतकऱ्याला याचा खूप लाभ झाला."

"पंजाबसह काही शेतकऱ्यांच्या मनात नव्या कृषी कायद्यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. हे आंदोलन संपवून त्यांनी सरकारसोबत चर्चेला यावं, असं मी आव्हान करतो. नव्या कायद्याचं महत्त्व आणि गरज शेतकऱ्यांना समजेल, अशी मला आशा आहे," असंही तोमर म्हणाले.

नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे -

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ट्रान्सफर केली. या योजनेत तब्बल 9 कोटी लाभार्थी शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट 18 हजार कोटींची रक्कम ट्रान्सफर करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यानंतर तासाभरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषद घेत आपण विरोधी पक्षात बसायला तयार असल्याचं जाहीर केलं.

यानंतर देवेंद्र फडणवीस ताबडतोब राजभवनावर गेले आणि त्यांनी आपला राजीनामा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींकडे सोपवला.

राजकारणात कधीही काहीही होऊ शकतं हेच महाराष्ट्रातल्या या दर मिनिटाला बदलणाऱ्या घटनाक्रमावरून लक्षात आलं. पण गोवा, मणीपूर आणि हरियाणामध्ये सरकार स्थापन करणाऱ्या भाजपकडून नेमकं काय चुकलं असा प्रश्न मग उभा राहतो.

बीबीसीच्या प्रतिनिधी मानसी दाश यांनी ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्यामते भाजपकडून या चुका झाल्या.

प्रदीप सिंह यांचं विश्लेषण

भाजप आणि शिवसेनेला बहुमत मिळाल्याचं निवडणूक निकालांनंतर सगळ्यांनाच माहीत होतं. पण शिवसेनेनं नाराजी व्यक्त केल्यानंतर भाजपने स्वतःच्या बाजूने कोणतंही पाऊल उचललं नाही आणि आपण सरकार स्थापन करू शकत नसल्याचं थेट राज्यपालांना जाऊन सांगितलं.

यानंतर भाजपबाबत संपूर्ण देशात आणि महाराष्ट्रात एक सहानुभूतीची भावना होती. कारण तोपर्यंत पक्षाची वागणूक ही सन्मानजनक होती. पण अजित पवारांना सोबत घेत भाजपने जे केलं त्यामुळे त्यांनी लोकांकडून मिळणारी ही सहानुभूती आणि सन्मान गमावला.

सोबतच चाणक्य, अभेद्य रणनीती आखणारे तज्ज्ञ म्हणून असलेल्या अमित शाह यांच्या प्रतिमेलाही तडा गेला.

भाजपची सध्याची स्थिती 'न खुदा ही मिला न विसाले सनम' म्हणजे ना या बाजूला ना त्या बाजूला अशी झालीय. साध्य काहीच झालं नाही पण नुकसान मात्र मोठं झालं. आणि या नुकसानाची भरपाई इतक्यात होणार नाही.

पहिली चूक - NCP पासून फारकत

निवडणुकीनंतरची परिस्थिती पाहता, संपूर्ण महाराष्ट्राबाबत बोलायचं झालं तर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांच्या विरुद्ध एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेटची नोटीस पाठवणं ही भाजपची पहिली चूक होती.

सरकार हे सूड उगवण्यासाठी करत नसून यामागे सरकारचा हात नसल्याचं शेवटी तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मीडियासमोर येऊन सांगावं लागलं होतं.

शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष महाराष्ट्रात एखाद्या 'बफर' सारखा काम करत होता. शिवसेनेने दबाव टाकल्यानंतर भाजपला राष्ट्रवादीकडून मदत मिळत होती.

भाजपला 2014 मध्ये बहुमत सिद्ध करायचं होतं तेव्हा राष्ट्रवादीने त्यांना बाहेरून पाठिंबा दिला होता.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बुधवारी भाजप विधानसभेमध्ये बहुमत सादर करणार असंच चित्र मंगळवार सकाळपर्यंत होतं. पण काही तासांतच चित्रं पालटलं आणि भाजपच्या सोबत गेलेल्या अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यानंतर निर्भयाची आई आशादेवी यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "आमची मुलगी आता आमच्यात नाही आणि ती कधीच परतणार नाही. आमच्या मुलींसाठी आम्ही ही लढाई सुरू केली होती, ती अशीच सुरू राहील. मी माझ्या मुलीच्या फोटोला मिठी मारली आणि तुला न्याय मिळाला, असं म्हटलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शेवटच्या क्षणापर्यंत आरोपींची सुप्रीम कोर्टात धाव

निर्भयाच्या आरोपींकडील सुटकेचे सगळे पर्याय संपल्यानंतरही त्यांनी पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाची दारं रात्री उशिरा ठोठावली.

निर्भयाच्या दोषींपैकी एक पवन गुप्ताची दयायाचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळल्यानंतर त्याने याला आधी दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिलं. रात्री सुमारे 10 वाजता दिल्ली हायकोर्टात यावर सुनावणी सुरू झाली, आणि मध्यरात्रीच्या सुमारास कोर्टाने या याचिकेला कुठलाही आधार नसल्याचं सांगत ती फेटाळून लावली.

त्यानंतर दोषींचे वकील ए. पी. सिंह यांनी या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. आम्ही सुप्रीम कोर्टाला हे फाशीचॆ वॉरंट स्थगित करण्याची विनंती करू, असं ते म्हणाले.

दरम्यान, आता तरी दोषींना फाशी व्हायला हवी, अशी आशा निर्भयाची आई आशादेवी यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली

मध्यरात्री रंगलेलं नाट्य

सुप्रीम कोर्टाने रात्री उशिरा या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शविली. 2015 साली याकूब मेमनला नागपुरात फाशी दिली जाणार होती. तेव्हासुद्धा फाशीच्या काही तासांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाची दारं तातडीच्या सुनावणीसाठी उघडण्यात आली होती.

यावेळी निर्भयाच्या चारपैकी एक आरोपी पवन याच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली. सुप्रीम कोर्टात निर्भयाचे आईवडील तसंच सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहताही हजर झाले.

आणि रात्री 2.45 वाजता सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीला सुरुवात केली. न्यायमूर्ती आर. भानुमती, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा हे सुनावणी घेतली.

तुम्ही कोणत्या मुद्द्यांवर राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला आव्हान देत आहात, असं दोषींच्या वकिलांना विचारण्यात आलं. तेव्हा वकील ए. पी. सिंह यांनी कोर्टात दोषी पवनच्या शाळेचे दाखले सादर करत सांगितलं की 2012 डिसेंबरमध्ये घटना घडली तेव्हा तो अल्पवयीन होता.

मात्र न्या. भूषण म्हणाले, "तुम्ही हाच युक्तिवाद पुन्हा का करत आहात? एकप्रकारे तुम्ही आम्हाला आमचाच निर्णय पुन्हा तपासायला सांगत आहात. राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी पुनर्विचार याचिका हे काही कारण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

निर्भया बलात्कार प्रकरणातील 4 आरोपींना पहाटे 5.30 वाजता फासावर लटकावण्यात आलं.तिहार तुरुंगात त्यांना फाशी देण्यात आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यानंतर भीमा - कोरेगाव प्रकरणातील आंदोलकांवरील गुन्हेही मागे घेतले जावेत अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

यावरून महाराष्ट्रात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. नेमके कोणत्या आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेतले जातील यावरून वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. याप्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांची मुलाखत बीबीसीचे प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांनी घेतली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे कॉलनी आंदोलनातील आणि नाणार आंदोलनात ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले होते ते आता मागे घेतले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यानंतर मंगळवारी (4जून) चौधरी यांनी फेसबुकवर एक कविता लिहित या संपूर्ण प्रकाराबाबत नव्यानं आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

17 तारखेला गांधींविषयी ट्वीट केल्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी 31 मे राजी पत्रकार परिषद घेतली. सरकारनं निधी चौधरी यांना बडतर्फ करावं अशी त्यांनी मागणी केली होती.

निधी चौधरी प्रकरणावर बीबीसीशी बोलताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, "त्यांच्या (निधी चौधरी) बदलीनंतर आमच्यासाठी हे प्रकरण संपलेलं आहे. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात एखाद्या भगिनीचं मन दुखवण्याचा आमचा काहीही उद्देश नाही. पण सरकारी अधिकाऱ्यांनी राजकीय मत व्यक्त करणं टाळावं असं आम्हाला वाटतं."

झालेल्या प्रकरणावर त्यांनी परत कविता लिहायची गरज नव्हती, असंही आव्हाड पुढं म्हणाले.

जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत काय म्हटलं?

31 मेच्या पत्रकार परिषदेत आव्हाड म्हणाले, "निधी चौधरी यांनी महात्मा गांधी यांच्याविषयी अनुद्गार काढलेत. त्यामुळं केंद्र/राज्य सरकारनं त्यांना बडतर्फ करावं अशी जाहीर मागणी करतो आहोत."

"त्यांच्या या वक्तव्यामुळे एक IAS अधिकारी म्हणून घेतलेली शपथ, त्यांच्या मर्यादा या सगळ्यांचं त्यांनी उल्लंघन केलं आहे. त्यांच्यावर कायद्यानुसार जो काही खटला दाखल करता येईल तो करावा," असंही आव्हाड पुढे म्हणाले होते.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांच्या नेतृत्त्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयासमोर आंदोलन केलं. राष्ट्रपित्याचा अपमान आम्ही सहन करणार नाही असं वाघ यांनी म्हटलं.

निधी चौधरी यांनी काय कविता केली?

मूळ कविता हिंदीत असून त्याचा थोडक्यात स्वैर भावानुवाद असा :

गोडसेंचे आभार का मानले याबाबत ते(नेते) मला विचारत आहेत, त्यांच्या मूर्ती फोडण्याचं आवाहन का केलं, आपल्या शब्दांनी गांधींचा अपमान का केला असे प्रश्न ते मला विचारत आहेत. हा देश गांधीजींचा आहे, त्यांची विचारधारा एकमेवाद्वितीय आहे. ते स्वच्छ भारत योजनेचे प्रतीक आहेत.

मी सध्याची परिस्थिती पाहता दु:खी होऊन एक व्यंग्य लिहिलं होतं. ते तुम्ही पाहू शकला नाही. माझ्या 17 तारखेच्या व्यंगावर 31 तारखेला पत्रकार परिषद का घेतली असा प्रश्न त्या विचारतात. जर पत्रकार परिषद बोलावली तर एक फोन मलाही का केला नाही असा प्रश्न त्या कवितेच्या माध्यमातून विचारतात. एकदा ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबई महापालिकेच्या माजी सहआयुक्त आणि IAS अधिकारी   निधी चौधरी यांनी महात्मा गांधींवर वादग्रस्त ट्वीट केलं होतं. पण त्यावर टीका झाल्यावर  त्यांनी ते ट्वीट मागे घेतलं असली तरी सरकारनं त्यांची बदली केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी म्हटलं, "राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांनी नवनर्वाचित सदस्यांची यादी तयार करून त्यांच्या सह्या घेऊन पक्षाकडे ठेवल्या आहे.  माझ्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या सह्यांच्या याद्या आहेत. या याद्यांपैकी 2 याद्या विधिमंडळाचे राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते म्हणून अजित पवार यांनी कार्यालयातून घेतल्या.

"आमचा अंदाज आहे की, या याद्या त्यांनी राज्यपालांना सादर केल्याची शक्यता आहे. आणि त्याच्याआधारे राज्यपालांनी शपथ दिली असावी. असं असेल, तर त्या सह्या पक्षाच्या अंतर्गत कार्यक्रमासाठी घेतलेल्या आणि त्या नवीन सरकार बनवण्यासाठी पाठिंबा देण्याकरता नव्हत्या. त्या 54 लोकांच्या सह्या होत्या. त्यापैकी 8 ते 10 लोकांच्या सह्या राज्यपालांना देऊन सगळ्या 54 जणांचा पाठिंबा असल्याचं भासवण्यात आल्याची शक्यता आहे. तसं असेल तर राज्यपालांची फसवणूक झाल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही."

शनिवारी सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. मात्र अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीचे नेते म्हणून शपथ घेतली की स्वतंत्र आमदार म्हणून, हे लगेचच स्पष्ट होत नव्हतं.

मतदानापूर्वी आणि निकालांनंतरही अजित पवार नाराज असल्याचं अनेकदा दिसलं होतं. त्यामुळे अजित पवारांनी अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडला की फोडला, अशा प्रश्नांना ऊत आला आहे.

मात्र भाजपसोबत जाण्याच्या अजित पवार यांच्या निर्णयाची त्यांचे काका आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांना कल्पना होती का?

"अजित पवार यांच्या राजकीय निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा नाही. हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे," असं ट्वीट शरद पवार यांनी केलं.

मग अजित पवार यांच्याबरोबर आणखी किती आमदार भाजपला पाठिंबा देत आहेत, हाही प्रश्न उरतोच.

"अजित पवार यांनी पाठिंब्याचं पत्र दिलं आहे. ते राष्ट्रवादी पक्षाचे गटनेते आहेत. भाजपला स्पष्ट बहुमत आहे. आमचा बहुमताचा आकडा 170च्या पुढे जाईल. वरिष्ठ पातळीवर चर्चा झाली. याबाबत अतिशय गुप्तता पाळण्यात आली. देवेंद्र फडणवीस पाच वर्षांकरता मुख्यमंत्री असतील," असं भाजपचे नेते गिरीश महाजन म्हणाले.

मात्र राष्ट्रवादीचे किती आणि कोणते नेते भाजपच्या संपर्कात आहेत, याबद्दल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"ज्या पद्धतीनं शनिवारी सकाळी महाराष्ट्रात शपथविधीचा कार्यक्रमाचा कार्यक्रम झाला आणि ज्या पत्राच्या आधारे सत्तास्थापना करण्यात आली, त्या आमदारांच्या पत्राचा दुरुपयोग करण्यात आला आहे," असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यानंतर विद्यापीठातल्या प्राध्यापकांनी एक याचिका दाखल करून गांधींना वर्णद्वेषी संबोधलं होतं. तसंच आफ्रिकन नायकांचे पुतळे सर्वांत आधी उभारायला हवेत, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

यावर त्यांचे पणतू तुषार गांधी यांनी आपले विचार बीबीसी मराठीकडे व्यक्त केले आहेत. ते सांगतात,

'बापूंवर वर्णद्वेषाचा आरोप लावणे चूक'

महात्मा गांधींना वर्णद्वेषी म्हणणं हे फक्त भारतीयच नव्हे तर सर्व मानवजातीच्या कल्पनेत येणं असंभव आहे. याचं कारण हे दोन्ही शब्द परस्परविरोधी आहेत. बापूंवर हे आक्षेप त्यांच्या विचारांबद्दल असलेल्या अज्ञानामुळे घेतले जातात. मला ही जाणीवपूर्वक चालवलेली मोहीम वाटते. त्यांच्या जीवनाचे अवलोकन केले तर ते वर्णद्वेषी होते असं म्हणता येणार नाही. त्यांनी वापरलेल्या काही शब्दांमुळे असा आरोप होत असेल तर ते न्याय्य नाही असं मला वाटते.

घानाची राजधानी अक्रामधल्या विद्यापीठातला महात्मा गांधींचा पुतळा हटवण्यात आला आहे.

बापूंनी सुरुवातीच्या काळात जे लेखन केलं त्यातील काही शब्द आज बहिष्कृत झाले आहेत. पण हे शब्द त्यांच्यापर्यंत कसे आले याचा विचार व्हायला हवा. बापू गुजरातच्या एका लहान शहरातून परदेशात गेले होते. परदेशी संस्कृती आणि भाषेचे संस्कार त्यंच्यावर इंग्लंडमध्ये झाले.

नंतर दक्षिण अफ्रिकेत गेल्यावर त्यांना तेथिल संस्कृतीची काहीच कल्पना नव्हती. त्यामुळे अफ्रिकेतील मूळनिवासींबद्दल त्यांनी काफिरसारखे जे शब्द वापरले ते तेव्हा प्रचलित शब्द होते, ते सामान्यपणे वापरले जायचे.

त्या शब्दांमागे भावना द्वेषाची असल्यामुळे ते शब्द नंतर बहिष्कृत झाले आहेत. मात्र बापूंनी नंतर जे कार्य केलं ते पाहिल्यावर त्यांच्यावर केवळ या शब्दांमुळे वंर्णद्वेषाचा आरोप लावणं चूक ठरेल.

'बापुंचे विचार जातीद्वेष्टे, वर्णद्वेष्टे नव्हते'

अफ्रिकेत जेव्हा झुलू लोकांनी बंड केलं तेव्हा इंग्रजांनी त्यांच्यांवर अत्याचार केले. झुलू लोकांवर उपचार करण्यास डॉक्टर आणि मिशनरींनीही नकार दिल्याचं पाहिल्यावर बापूंनी स्वतः मदतकार्यात सहभाग घेतला. ब्रिटिशांच्या न्याय्य आणि उदारमतवादी भूमिकेबाबत याचवेळेस प्रथम त्यांच्या मनात शंका निर्माण झाली. अशा प्रकारे पाशवी अत्याचार करणारं सरकार न्यायी असू शकत नाही याची त्यांना जाणिव झाली.

त्यामुळे गांधीजींवर आरोप करताना लोकांनी काहीच विचार केला नाही, असं मला वाटतं. हा सगळा प्रकार मला सॉफ्ट टारगेट शोधून आरोप करण्याचा प्रयत्न...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

घानाची राजधानी अक्रामधल्या विद्यापीठातला महात्मा गांधींचा पुतळा हटवण्यात आला आहे. 2016मध्ये भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या पुतळ्याचं अनावरण केलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यानंतर, आता हळुहळू सर्व कामे पूर्ववत होतील असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ बांधत आहेत. पण लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून कित्येक मजूर आपल्या गावी परतले आहेत. त्यांच्या जाण्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?

खालचा फोटो आहे 24-25 मार्चचा. दिल्लीतल्या आनंद विहार टर्मिनसचा. लॉकडाऊनच्या घोषणेनंतर लोकांनी गावी परतण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने गर्दी केली होती.

दुसरा फोटो आहे 14 एप्रिलचा. मुंबईत, वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर हजारो स्थलांतरित कामगारांनी गर्दी केली होती. लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा संपण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने ट्रेन सुरू होतील अशी त्यांना आशा होती.

तिसरा फोटो आहे 1 मेचा. केंद्र सरकारने श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. पहिली ट्रेन लिंगमपल्लीहून झारखंडमधल्या हटियासाठी रवाना झाली.

तीन वेगवेगळ्या महिन्यातील सगळ्या फोटोंमध्ये एक सामाईक गोष्ट आहे. गेल्या दीड महिन्यांपासून स्थलांतरित कामगार गावी परत जाण्यासाठी धडपडत आहेत, जेणेकरून घरी परतता येईल.

सरकारला आता या कामगारांविषयी माहिती मिळाली आहे.

पुढच्या दोन महिन्यांसाठी आठ कोटी स्थलांतरित कामगारांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येईल अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. याकरता 3500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार देशात 8 कोटी स्थलांतरित कामगार असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

सरकारने पहिल्यांदाच स्थलांतरित कामगारांसंदर्भात आकडेवारी जाहीर केली आहे. मात्र हे अचानक झालेलं नाही. केंद्र तसंच राज्य सरकारची काळजी आणि भीती दोन्ही आहे. गावी परतलेले स्थलांतरित कामगार कोरोनाचा जोर ओसरल्यानंतर शहरात येतील का? ते आले नाही तर अर्थव्यवस्थेचं काय होईल?

रिव्हर्स मायग्रेशन अर्थात परतीचं स्थलांतर

विविध राज्यातले कामगार मोठया शहरांमध्ये येतात. अशा कामगारांना स्थलांतरित कामगार म्हटलं जातं. कोरोनामुळे लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं. लॉकडाऊनमुळे हाताला काम नाही, खिशात पैसे नाही अशी स्थलांतरित कामगारांची स्थिती झाली. म्हणूनच लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर स्थलांतरित कामगार गावी परतू लागले. या प्रक्रियेला रिव्हर्स मायग्रेशन अर्थात परतीचं स्थलांतर अशी संज्ञा जाणकारांनी दिली आहे. राजकीय नेते आणि मंत्री यांच्यासाठी हे काळजीचं कारण आहे.

कर्नाटक सरकारने याकारणासाठी मध्यंतरी एका दिवशी स्थलांतरित कामगारांना घेऊन जाणारी श्रमिक स्पेशल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लॉकडाऊन 4 हे नव्या रंगात असेल असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. आपल्याला कोरोनालाही हरवायचं आहे पण त्याच बरोबर अर्थव्यवस्थाही मजबूत करून आत्मनिर्भर व्हायचं आहे असं मोदी म्हणाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यानुसार बोली लावणाऱ्यांची संपत्ती किमान पाच हजार कोटी रुपये असली पाहिजे. याचाच अर्थ भारतीय विमान कंपन्यांना या बोलीत सहभागी व्हायचं झाल्यास एखाद्या परदेशी कंपनीसोबत करार करावा लागणार आहे.

सरकारने एअर इंडियातील आपला वाटा विक्री करण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर 'ग्रेट महाराजा'च्या विक्रीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे.

या शर्यतीत सर्वांत पुढे आणखी एक सरकारी मालकीची कंपनी पुढे आहे - ती म्हणजे सिंगापूर एअरलाइन्स. ही कंपनी आता भारतात टाटा सन्सबरोबर 'विस्तारा एअरलाइन्स'ची चालवते.

भारत सरकारच्या एअरलाइन्समधील समभागाची विक्री प्रक्रिया सुरू झाल्यावर आम्ही यात सहभागी होणार असल्याचं सिंगापूर एअरलाइन्सने बीबीसीशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.

आम्ही एअर इंडियासाठी बोली लावण्यास उत्सुक आहोत, असं सिंगापूर एअरलाइन्सचे भारतातील महाप्रबंधक डेविड लिम यांनी बीबीसीला सांगितलं.

लिम म्हणाले, "भारत सरकार निर्गुंतवणूक करू इच्छिते आणि आम्ही एअर इंडियाचे समभाग खरेदी करू इच्छितो. या प्रक्रियेवर आम्ही लक्ष ठेऊन आहोत."

नवीन नियमांनुसार, एअर इंडियाचे फक्त 49 टक्के समभागच सिंगापूर एअरलाइन्स खरेदी करू शकते. कारण याची मालकी आणि नियंत्रण हे कुठल्याही भारतीय कंपनीकडे असायला हवं. तथापि ते विस्तारा एअरलाइन्सच्या माध्यमातून भारतीय भागीदार टाटा सन्स बरोबर यात बोली लाऊ शकते.

डेविड लिम यांनी सांगितले की, "आम्ही विस्तारा एअरलाइन्सचा विस्तार केला आहे आणि या कंपनीचा विस्तार करणं हीच आमची प्राथमिकता आहे."

जर विस्तारा एअरलाइन्स हे समभाग घेण्यात यशस्वी झालीच तर अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी हवाई वाहतूक क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या या कंपनीसाठी हे फार मोठं यश असेल. विशेष म्हणजे या वर्षीपासून आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक सेवेत आपला सेवा विस्तार करण्याची कंपनीची योजना आहे.

का लावला जातोय एअर इंडियावर डाव?

एअर इंडिया ही कंपनी स्टार अलायन्सची सदस्य आहे. एअर इंडिया अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासह जगातील 44 ठिकाणांवर आपली सेवा देते.

त्यांच्याकडे इतर आंतरराष्ट्रीय एअरलाइन्सबरोबर एक प्रभावशाली कोड शेअरिंगचा करार पण आहे. ज्याद्वारे प्रवाशांना कमी किंमतीत इतर छोट्या स्थानांवर पोहचण्यास मदत होते.

टाटा सन्सला विस्ताराच्या माध्यमातून बोली लावण्याचं आणखी एक कारणही आहे. JRD टाटा यांनीच भारतात 1948मध्ये एअर इंडियाची सुरुवात केली होती. पण पाच वर्षांनंतर भारत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकारने बुधवारी, 28 मार्चला सार्वजनिक क्षेत्रातील विमान कंपनी एअर इंडियातील 76 टक्के समभाग विक्री करण्याचा निर्णय घेत निर्गुंतवणुकीकरणाची रूपरेखा स्पष्ट केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यापाठोपाठ कन्झ्युमर गुड्स (ग्राहकोपयोगी वस्तू) क्षेत्रातली मंदी समोर येतेय. जीएसटीमध्ये दिलासा मिळाला नाही तर कर्मचारी कपात करावी लागेल. अशी शक्यता पार्ले जी या देशातल्या प्रसिद्ध बिस्किटांचं उत्पादन करणाऱ्या कंपनीनं म्हटलंय.

बिस्किट क्षेत्रातली आघाडीची कंपनी पारले प्रॉडक्ट्सने 8000 ते 10,000 कर्मचाऱ्यांची कपात करावी लागण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

हिंदू बिझनेस लाईनशी बोलताना पारले प्रॉडक्टसचे कॅटेगरी हेड मयांक शाह म्हणाले, "GSTची अंमलबजावणी करण्यात आल्यापासून 100 रुपये किलो पेक्षा कमी किंमत असलेल्या बिस्किटांचा समावेश 18% टॅक्स स्लॅबमध्ये करण्यात आला. या प्रकारची बिस्किटं ही कमी उत्पन्न गटातले ग्राहक विकत घेतात. त्यामुळे 100 रुपये किलोपेक्षा जास्त दर असणाऱ्या 'प्रिमियम' बिस्किटांइतकाच कर या स्वस्त बिस्किटांवर आकारण्यात येऊ नये अशी मागणी आमची इंडस्ट्री गेले अनेक दिवस सरकारकडे करत आहे."

पूर्वीच्या कर प्रणालीमध्ये रु.100 किलो किंवा त्यापेक्षा कमी किंमत असणाऱ्या बिस्किटांवर 12 ते 14 टक्के कर आकारला जात असे. कमी किंमतीच्या या बिस्किटांना एक्साईज ड्यूटीमध्ये सूट होती आणि त्यांच्यावर फक्त सेल्स टॅक्स म्हणजे विक्री कर आकारला जाई.

पण GSTची अंमलबजावणी करताना सगळ्या प्रकारच्या बिस्किटांचा समावेश 18 टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये करण्यात आला. यामुळे 5 रुपये किंमतीच्या बिस्किटाच्या पुड्यावरही 18 टक्के कर आकारला जाऊ लागला.

यानंतर कंपन्यांना आपल्या उत्पादनांची किंमत काही प्रमाणात वाढवावी लागली. परिणामी विक्रीमध्ये घट झाली.

GSTचे दर घटवण्यात येतील अशा अपेक्षेने पारलेने बिस्किटांच्या किंमती दीड वर्षं वाढवल्या नाहीत, पण अखेरीस गेल्या डिसेंबरमध्ये किंमतींमध्ये 5-7% वाढ करावी लागल्याचं शाह यांनी बिझनेस लाईनशी बोलताना सांगितलं.

"बिस्किट हे उत्पादन किंमतीच्या बाबतीत अगदी संवेदनशील आहे. किंमती वाढवल्याने त्याचा थेट परिणाम मागणीवर झाला. शिवाय अर्थव्यवस्थेत सगळीकडेच मंदी आहे, परिणामी लोकांमध्येही खरेदीचा उत्साह नाही. या सगळ्याचा परिणाम आमच्यावर झालाय. सरकार आता याबाबत हस्तक्षेप करेल अशी आम्हाला आशा आहे. पण तसं झालं नाही तरी मग आम्हाला उत्पादन घटवावं लागेल आणि यामुळे 8000 ते 10,000 प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारांवर गदा येईल."

100 रुपये किलो किंवा त्यापेक्षा कमी किंमत असणाऱ्या बिस्किटांची ग्रामीण भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशभरातल्या उद्योगांमध्ये सध्या मंदीसदृश्य वातावरण आहे. वाहन उद्योगात आलेल्या मंदीमुळे अनेक नोकऱ्या धोक्यात आहेत, कंपन्यांनी आपलं उत्पादन घटवलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यापूर्वी 2017 साली डोकलामच्या सीमेजवळही दोन्ही देश जवळपास तीन महिने समोरासमोर उभे ठाकले होते. मात्र, त्यावेळी कुठलीही जीवित हानी झालेली नव्हती.

डोकलाम तणावावेळी चीन वारंवार 1962 च्या युद्धाची आठवण करून देत भारताला डिवचत होता. मात्र, 1967 साली नाथू ला भागात घडलेल्या घटनेचा चीनलाही कदाचित विसर पडला होता.

1967 साली नाथू लामध्ये चीनचे 300 हून अधिक जवान ठार झाले होते. तर भारताने केवळ 65 जवान गमाावले होते.

नाथू ला'चा वाद

1962 च्या युद्धानंतर भारत आणि चीन दोघांनीही एकमेकांच्या देशातल्या आपापल्या राजदूतांना माघारी बोलावलं होतं. दोन्हीकडच्या राजधानीच्या शहरांमध्येही एक छोटं मिशन तेवढं सुरू होतं.

हे मिशन सुरू असताना चीनने अचानक आरोप करायला सुरुवात केली की, भारतीय मिशनमध्ये काम करणारे दोन कर्मचारी भारतासाठी हेरगिरी करत आहेत. चीनने तात्काळ त्या दोघांनाही बाहेर काढलं.

ते इथेच थांबले नाहीत. चिनी पोलीस आणि सुरक्षा दलांनी भारतीय दूतावासाला घेराव घातला आणि दूतावासातून आत-बाहेर जाण्यावर बंदी घातली.

भारतानेही हेच केलं. ही कारवाई 3 जुलै 1967 रोजी सुरू झाली होती. पुढे ऑगस्टमध्ये हा घेराव काढण्यावर दोन्ही देशांमध्ये एकमत झालं.

त्याच दरम्यान चीनने तक्रार केली की, भारतीय जवान चीनी मेंढ्या आपल्या हद्दीत नेत आहेत. त्यावेळी विरोधी पक्ष असलेल्या जनसंघाने या आरोपाचा विचित्र पद्धतीने विरोध करण्याचा निर्णय घेतला.

जनसंघ पक्षाचे तत्कालीन खासदार अटल बिहारी वाजपेयी नवी दिल्लीतल्या चिनी दूतावासात मेंढ्यांचा कळप घेऊन घुसले होते.

नाथू ला सोडा, चीनचा भारताला अल्टिमेटम

त्यापूर्वी 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात भारत पाकिस्तानवर वरचढ ठरू लागला होता. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचं बघून पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती अयूब खान गुप्तपणे चीनला गेले.

पाकिस्तानवरचा दबाव कमी करण्यासाठी भारतावर लष्करी दबाव वाढवावा, अशी विनंती त्यांनी चीनला केली होती.

'Leadership in the Indian Army' या पुस्तकाचे लेखक (नि.) मेजर जनरल व्ही. के. सिंह सांगतात, "योगायोगाने मी त्यावेळी सिक्कीममध्ये तैनात होतो. चीनने पाकिस्तानला मदत करण्यासाठी भारताला एकप्रकारे अल्टिमेटम दिला की, भारताने सिक्कीम सीमेवरील नाथू ला आणि जेलेप ला इथल्या चेकपोस्ट सोडाव्या."

माजी जनरल व्ही. के. सिंह यांच्यासोबत रेहान फझल

(नि.) मेजर जनरल. व्ही. के. सिंह पुढे सांगतात, "त्यावेळी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लडाखमधल्या भारत-चीन सीमेवर दोन्ही देशांच्या जवानांमध्ये झालेल्या चकमकीत भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यासह 20 जवानांचा मृत्यू झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यापूर्वी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, आयर्लंड, न्यूझीलंड, दक्षिण अफ्रिका, ग्रेट ब्रिटन, त्रिनिदाद टोबॅगो यांसारख्या देशांकडे लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांची नोंद करण्याचा स्वतंत्र विभाग आहे.

भारतानं ही नोंद ठेवण्याची जबाबदारी गृह मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडे (NCRB) सोपवली आहे. ते 'नॅशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री'मध्ये ही सगळी नोंद ठेवतील.

लैंगिक अत्याचारांची नोंद, म्हणजे नेमकं काय?

गृह मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार,

अशा यादीची गरज का आहे?

तीन वर्षांपूर्वी भारतात अशा तऱ्हेची सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री बनवली जावी, यासाठी Change.org या वेबसाईटवर ऑनलाईन याचिका करण्यात आली होती.

आतापर्यंत या याचिकेच्या समर्थनार्थ 90 हजार लोकांनी आपलं मत दिलं आहे.

ही याचिका करणाऱ्या मडोना रुझेरिया जेनसन यांनी बीबीसीशी बातचीत केली आहे. त्या सांगतात, "मी निर्भया प्रकरणानंतर खूप दुःखी झाले होते. एक सामान्य नागरिक या नात्यानं मला अशा गुन्ह्यांना आळा बसण्यासाठी काहीतरी करायचं होतं. म्हणून मी ही याचिका दाखल केली."

याचिकेच्या हेतूबद्दल सांगताना त्या म्हणतात, "अशी नोंद केल्यानं याविषयावर काम करणाऱ्यांचं काम सोपं होईल. तसंच, सामान्य जनतेला ही यादी पाहायला मिळण्याचा अधिकार असावा आणि असं होऊ शकत नसेल तर, पोलिसांना तरी ही यादी बघता आली पाहिजे. कारण, पोलीस तपासणीवेळी ही गोष्ट पुढे येऊ शकेल."

पण, या लोकांना नव्यानं आयुष्य सुरू करण्यासाठी अडचणी येणार नाहीत का? असा प्रश्न आम्ही मडोना यांना विचारला.

त्यावर मडोना म्हणतात, "जर लहान मुलांसोबत लैंगिक अत्याचाराचा कोणी दोषी आढळला असेल, तर त्याला शाळेत नोकरीवर ठेवण्यात येऊ नये. पण, नवं आयुष्य सुरू करताना तो कामगार होण्यास इच्छुक असेल तर त्याला ते करण्याची संधी जरुर मिळावी."

अडचणी काय आहेत?

पण, भारतात नॅशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री सुरू करण्यास कॅबिनेटनं मंजूरी दिल्यापासून मानवाधिकारासाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्थांनी यावर हरकत घेण्यास सुरुवात केली आहे.

लैंगिक अत्याचारांना बळी पडलेल्यांच्या मानवाधिकारांसाठी काम करणारी संस्था 'नॅशनल ह्युमन राईट्स वॉच'नं एक अहवाल तयार केला आहे. या अहवालाचं नाव आहे, 'एव्हरी वन्स ब्लेम्स मी'. या अहवालाच्या लेखिका जयश्री बाजोरिया यांनी नॅशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्रीबाबत बीबीसीसोबत चर्चा केली.

जयश्री सांगतात, "अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये अशी नोंद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशामध्ये वाढत जाणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमुळे केंद्र सरकार चिंतेत पडलं आहे. त्यामुळे सरकारनं असे लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांची नोंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असं करणारा भारत जगातला नववा देश आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यापूर्वी झालेल्या अभ्यासांत पुरुषांशी तुलना करता सर्वसाधारण महिलांना वन-नाईट स्टँडबद्दल अधिक पश्चात्ताप होतो, असं दिसून आलं होतं.

नॉर्वेजिएन युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्सासमध्ये हा अभ्यास करण्यात आला.

यात नॉर्वेतले 547 आणि अमेरिकेतले 216 विद्यार्थी सहभागी झाले होते. सहभागी विद्यार्थ्यांचं वय 30च्या आत होतं. सहभागी विद्यार्थी भिन्न लिंगी होते.

कॅज्युअल सेक्सनंतर पश्चात्ताप होण्यासाठीचा स्त्री आणि पुरुषनिहाय महत्त्वाचा मुद्दा 'कुणी पुढाकार घेतला' हा आहे.

अभ्यासकांना असंही आढळून आलं आहे की जर जोडीदाराकडे कौशल्य असेल आणि त्या लैंगिकदृष्ट्या समाधानी असतील तर महिलांना कमी पश्चात्ताप होतो.

यापूर्वीच्या अभ्यासातून असं दिसून आलं होतं की, पुरुषांना स्त्रियांच्या तुलनेत कॅज्युअल सेक्सबद्दल कमी पश्चात्ताप होतो.

युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्सासचे प्रा. डेव्हिड बस म्हणाले, "ज्या महिला सेक्सबद्दल पुढाकार घेतात, त्यांच्यात 2 महत्त्वाचे गुण दिसतात. एक म्हणजे त्यांची लैंगिक मानसिकता सुदृढ असते, शिवाय त्या त्यांच्या लैंगिक ओळखीबद्दल समाधानी असतात."

ते म्हणतात, "दुसरा मुद्दा म्हणजे ज्या महिला पुढाकार घेतात त्यांना जोडीदार निवडीसाठी अधिकाधिक संधी असते. परिणाम म्हणून त्यांनी त्यांची स्वतःच्या आवडीनुसार निवड केलेली असते, त्यामुळे पश्चात्ताप होण्यासाठी कमी कारण असतं."

युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्सासचे प्रा. जॉय पी. वॉयकॉफ म्हणाल्या, "महिलांनी त्यांच्या लैंगिक वर्तनाबद्दल निर्णय घेण्याची क्षमता का महत्त्वाची आहे, हेच यातून दिसून येतं."

त्या म्हणाल्या, "पश्चात्ताप ही अतिशय अप्रिय भावना असते. त्यामुळे लैंगिक कृतीमध्ये गुंतण्याच्या निर्णायवर असलेलं नियंत्रण महिलांना पश्चात्तापच्या भावनेपासून दूर ठेवते."

'चांगला सेक्स'

महिलांना पश्चात्ताप वाटण्याबाबत जोडीदाराची क्षमताही महत्त्वाची भूमिका पार पाडते, असं या अभ्यासात म्हटलं आहे.

नॉर्वेजिएन युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचे सहायक प्रा. मॉन्स बेन्डिक्सन म्हणाले, "जर सेक्स चांगला झाला असेल तर महिलांना कमी पश्चाताप होतो. पुरुषांसाठी हे कमी महत्त्वाचं असतं. याचं मूळ कारण जीवशास्त्रात आहे."

जीवशास्त्रीयदृष्ट्या शरीर संबंधाच्या निर्णायातील परिणामांत गर्भधारणेच्या रूपानं महिलांची गुंतवणूक राहते.

या अभ्यासावर काम करणाऱ्या केली असौ म्हणतात, "महिलाच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जर डेटदरम्यान एखाद्या तरुण महिलेनं स्वतःहून पुढाकार घेतला आणि सेक्स चांगला झाला तर स्त्रियांना कॅज्युअल सेक्सबद्दल कमी पश्चात्ताप होतो, असं एका अभ्यासात दिसून आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यापूर्वी तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप समर्थकांमध्ये झालेल्या कथित हाणामारीत 18 वर्षीय आनंद बर्मनचा मृत्यू झाला आहे. सरकारच्या सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे.

या घटनेनंतर निवडणूक आयोगानं शीतलकुची विधानसभा क्षेत्रातील 125 आणि 126 मतदान केंद्रावरील मतदान स्थगित केलं आहे. निवडणूक निरीक्षक अधिकाऱ्याच्या अहवालानंतर आयोगानं हे आदेश दिले आहेत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

निवडणूक आयोगानं या घटेनचा सविस्तर अहवाल आणि व्हीडिओ फुटेज मागवलं आहे.

उत्तर बंगालच्या सिलीगुडीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची निवडणूक रॅली सुरू असताना ही घटना घडली आहे.

'अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा'

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याप्रकरणी भाजपवर टीका केली आहे.

"आपला पराभव होणार हे निश्चित असल्यामुळे भाजप बॉम्ब आणि गोळीबाराकडे वळत आहे. अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा," अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

अमित शाह यांच्या सांगण्यानुसार,केंद्रीय सुरक्षा दलानं गोळीबार केला, असा आरोपही ममता बॅनर्जींनी केला.

कूचबिहार जिल्ह्यातील भाजप नेते निशीथ प्रामाणिक यांनी या घटनेला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.

ते सांगतात, "ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या रॅलीत सुरक्षा दलांना घेराव घालण्यासंदर्भात सूचक असं वक्तव्य केलं होतं. आजची घटना त्याचाच परिणाम आहे. निवडणुकीत पराभव व्हायच्या भीतीमुळे तृणमूल काँग्रेस असं करत आहे."

नेमकं  काय घडलं?

वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की,"काही लोकांनी सुरक्षा दलातील जवानांना घेरलं होतं आणि त्यांच्या हातातील बंदुका हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर मग जवानांनी फायरिंग सुरू केली आणि यात तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर एका व्यक्तीचा दवाखान्यात नेताना रस्त्यात मृत्यू झाला. मृतदेहांचं पोस्टमॉर्टम करण्यासाठी माथाभांगा हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं आहे. गोळीबारात जखमी झालेल्या 4 जणांनाही याच दवाखान्यात भरती करण्यात  आलं आहे."

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही घटना जोडापाटकी भागातल्या 126 क्रमांकाच्या मतदान केंद्राबाहेर घडली.

तृणमूल काँग्रेसच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी आरोप केला आहे की, केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान भाजपच्या समर्थनार्थ काम करत आहेत.

तृणमूलच्या एका कार्यकर्त्यानं स्थानिक पत्रकारांना सांगितलं, "मतदान करण्यासाठी लोक शांततेत मतदान केंद्रांकडे चालले होते. त्यावेळी जवानांनी अचानक बेधुंद गोळीबार केला. यात चार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी चौथ्या टप्प्यातलं मतदान सुरू आहे. मतदानादरम्यान कूचबिहार जिल्ह्यातल्या शीतलकुची या भागात सुरक्षादलानं केलेल्या गोळीबारात 4 जणांचा मृत्यू झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यापूर्वी भाजपचा राजीनामा देताना खडसे यांनी म्हटलं, "बहुजन समाजाचा मुख्यमंत्री असला पाहिजे या माझ्या वक्तव्यानंतर जे घडले ते सगळ्यांनी पाहिलं." यातून त्यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली.

आपल्या राजीनाम्यासाठी सर्वस्वी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार आहेत असंही खडसे म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांना उत्तर दिलं . ते म्हणाले, "एकनाथ खडसे जे सांगत आहेत, ते अर्धसत्य आहे. त्यावेळी मी आता बोलणार नाही. त्यांच्या माझ्याबद्दल काही तक्रारी होत्या, त्या त्यांनी वरिष्ठांकडे मांडायला हव्या होत्या. असो...अशावेळी कोणाला तरी व्हिलन ठरवावं लागतं, त्यांनी मला ठरवलं."

गेल्या काही काळात एकनाथ खडसेंनी सातत्याने जाहीरपणे देवेंद्र फडणवीसांवर उघडपणे टीका केली आहे. त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला फडणवीसांमुळे पक्ष सोडावा लागला हे चित्र निर्माण करण्यातएकनाथ खडसे यांना यश आल्याचे दिसून येते.

एकनाथ खडसे चार दशकांपासून भाजपमध्ये सक्रीय होते. प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे यांसारख्या नेत्यांसोबत त्यांचे भाजपच्या पक्षवाढीत मोठे योगदान आहे.

सहा वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2014 पासून एकनाथ खडसेंचे नाराजी सत्र सुरू झाले.

खडसेंनी पक्ष सोडताना देवेंद्र फडणवीसांना यासाठी जबाबदार ठरवल्याने येत्या काळात महाराष्ट्र भाजपमध्ये काही बदल होतील का? विशेषत: राज्याच्या भाजपचा चेहरा असलेल्या फडणवीसांच्या प्रतिमेवर याचा कसा परिणाम होईल? आणि याचा देवेंद्र फडणवीसांना फायदा होईल की तोटा? या सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.

खडसेंनी सोडचिठ्ठी दिल्याने फडणवीसांना दिलासा?

2014 मध्ये मुख्यमंत्री पदावरून नाराज झालेले एकनाथ खडसे गेल्या काही काळापासून सतत देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपवर टीका करत आहेत.

यावरून पक्ष त्यांच्यावर कारवाई का करत नाही असेही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.

प्रदेश भाजपमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकांना महत्त्वाचे स्थान असल्याने केंद्रीय नेतृत्त्वानेही वेळोवेळी खडसेंना डावलल्याचे समोर आले.

पक्षांतर्गत सुरू असलेला कलह एकनाथ खडसेंच्या निमित्ताने बाहेर पडल्याने देवेंद्र फडणवीसांना दिलासा मिळाला आहे का?

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार संजीव शिवडेकर असं सांगतात, "सतत टीका आणि अन्याय झालाय अशी तक्रार करणारा नेता पक्षातून बाहेर पडतो तेव्हा नेतृत्त्वाचाही मार्ग मोकळा होत असतो....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्या उपस्थितीत एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यापूर्वी याच कंपनीने अल्झायमरवर पर्यायी औषध शोधण्यात लाखो डॉलर्स खर्च केले होते. मात्र, नंतर त्यांनी ठरवलं की हा पैसा दुसरीकडे इतर कामावर खर्च करण्यात येईल.

आपल्या या निर्णयाचं समर्थन करत फायजर कंपनीने म्हटलं की जिथे आमच्या शास्त्रज्ञांची पकड मजबूत आहे, तिथेच पैसा गुंतवला आहे.

मात्र, अमेरिकेतून प्रसिद्ध होणाऱ्या वॉशिंग्टन पोस्ट या प्रतिष्ठित वर्तमानपत्राने एक धक्कादायक बातमी प्रसिद्ध केली आहे. बातमीनुसार या संशोधनाचे परिणाम अल्झायमर विरोधातल्या लढ्यात अत्यंत महत्त्वाचे असूनही कंपनीने ते लपवून ठेवले.

विमा कंपन्यांनी केलेल्या शेकडो दाव्यांच्या आधारावर हे संशोधन करण्यात आलं होतं. यात कळलं की सूज कमी करण्यासाठी वापरात येणारं फाइझर कंपनीचं एक औषध 'एन्ब्रेल' जे युमेटॉईड आर्थराइटीसच्या उपचारात वापरलं जातं, ते अल्झायमरचा धोका 64 टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकत होतं.

2018 सालच्या फायजर कंपनीच्या अंतर्गत समितीच्या एका सादरीकरणात सांगण्यात आलं होतं की, "एन्ब्रेलने अल्झायमरला आळा घालता येऊ शकला असता. अल्झायमरवर उपचार आणि अल्झायमर वाढण्याच्या गती कमी करता आली असती."

कंपनीने वॉशिंग्टन पोस्टला दिलेल्या प्रतिक्रियेत संशोधनाचे परिणाम जाहीर न केल्याचं मान्य केलंय.

या बातमीनुसार, "कंपनीने सांगितलं की तीन वर्षांच्या अंतर्गत समीक्षेदरम्यान आढळलं की एन्ब्रेल हे औषध थेट मेंदूतल्या पेशींपर्यंत पोचत नाही. त्यामुळे हे औषध अल्झायमरच्या उपचारात उपयोगी नाही."

फायजरचं म्हणणं होतं की अल्झायमरवर या औषधाचे क्लिनिकल ट्रायल यशस्वी होण्याची शक्यता कमी होती.

चुकीचा मार्ग

वॉशिंग्टन पोस्टच्या बातमीनुसार, "अल्झायमरवर दुसरं औषध शोधण्याचं काम करणारे दुसरे शास्त्रज्ञ भरकटण्याची शक्यता असल्याने आपण या संशोधनाचे परिणाम जाहीर केले नाही," असं फायजरने सांगितलं.

या वृत्तात काही प्रतिष्ठित शास्त्रज्ञांच्याही प्रतिक्रिया देण्यात आल्या आहेत. अल्झायमरवर संशोधन करणारे हॉर्वर्ड मेडिकल स्कूलमधले प्राध्यापक रुडोल्फ इ. तंजी म्हणतात, "त्यांनी हे नक्कीच करायलाच हवं होतं." (माहिती द्यायला हवी होती.)

अल्झायमरवर संशोधन करणारे आणखी एक संशोधक जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातले प्राध्यापक कीनन वॉकर म्हणतात, "शास्त्रज्ञांसाठी ही माहिती उपयोगाची ठरली असती. माहिती सकारात्मक असो किंवा नकारात्मक, योग्य निर्णय घेण्यात मदतच होते."

बरेचदा एका आजारासाठी तयार करण्यात आलेलं औषध...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्यावर्षी जानेवारी महिन्यात 'फायजर' या अमेरिकन औषध निर्मिती कंपनीने अल्झायमर आणि पार्किन्सनसारख्या आजारावर नवं औषध तयार करणार नसल्याचं जाहीर केलं. या बातमीने औषधांवर संशोधन करणारे संशोधक, रुग्ण किंवा त्यांचे नातेवाईक निराश झाले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यापैकी बहुतांश सामूहिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये व्हिडिओ तयार करण्यात आले आणि सोशल मीडियाद्वारे त्यांचा भारतभरात प्रसार झाला. छायाचित्रं आणि व्हिडिओ असे मोठ्या प्रमाणात पुरावे उपलब्ध असूनही अशा मॉब लिंचिंगचे खटले भारतीय कोर्टांमध्ये गोगलगायीच्या गतीने सुरू आहेत.

अखलाक ते पहलू खान, जुनैद आणि रकबार अशा विविध मॉब लिचिंगच्या न्यायालयीन खटल्यांचा अभ्यास बीबीसीने केला. प्राथमिक माहिती अहवाल (First information report किंवा FIR), तक्रारपत्र, विविध याचिकांचे कागदपत्रं तपासल्यानंतर आणि वकील, प्रत्यक्षदर्शी आणि पीडित यांच्याशी बोलल्यानंतर समोर आलेलं चित्र पाहता तपाससंस्थांनी जाणीवपूर्वक तपासाकडे दुर्लक्ष केल्याचं लक्षात येतं.

या चारही खटल्यांमधील ढोबळ सामायिक मुद्दे असे : सर्व आरोपींची जामिनावर सुटका, आरोपींना ओळखू शकणाऱ्या प्रत्यक्षदर्शींना पोलीस तपासाच्या कक्षेत सामील करून न घेणं, पीडितांनी आणि प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या जबाबांनुसार आरोपींवर आरोप न लावणं, आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वादग्रस्त भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कारवाई न करणं. या घटकांमुळे आरोपपत्र कमकुवत करण्यात झालं.

रकबर

जुलै 2018मध्ये राजस्थानातील अलवार जिल्ह्यात रकबर या 28 वर्षीय तरुणाची जमावाने हत्या केली. रकबर गायींची तस्करी करत असल्याच्या संशयावरून स्वघोषित गोरक्षकांनी ही हत्या केली.

रकबार हा दिल्लीपासून साधारण 140 किलोमीटरांवर असलेल्या हरियाणातील नूह जिल्ह्याचा रहिवासी होता. नोव्हेंबरच्या एका कुंद सकाळी मी कोलगावमधील रकबरच्या घरी पोहोचले तेव्हा अंगणातील गाय-वासरांनी माझं लक्ष वेधून घेतलं.

त्याची पत्नी असमीना 'तस्बीह' म्हणत बसली होती आणि हाताने पवित्र दोऱ्याची गुंडाळी करत होती. नंतर गायीवर मायेने हात फिरवत ती म्हणाली, "दुभत्या गुरांना पाळूनच आम्ही घर चालवतो. गायीचं दूध विकून आम्ही उपजीविका करतो आणि तिला आमची माता मानतो. माझ्यापेक्षाही रकबरचा गायींवर जीव होता. पण आज मला वाटतं - फक्त गायींच्याच जीवांना किंमत आहे. या देशात माणसांच्या जीवनाला काही किंमतच राहिलेली नाही?"

असमीना अजूनही धक्क्यातून सावरलेली नाही. गायींवर प्रेम करणाऱ्या आपल्या नवऱ्याचा गायींचा तस्कर असल्याच्या संशयावरून खून करण्यात आला, यावर तिचा विश्वास बसत नाही.

रकबरच्या कुटुंबातील पुरुष घराबाहेर बसले होते. त्यातील एकाचं नाव असलम. रकबरची दुर्दैवी हत्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सप्टेंबर 2015 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या बिसादा गावात मोहम्मद अखलाक यांची जमावाने त्यांच्या घरात शिरून हत्या केली होती. त्यानंतर आतापर्यंत भारतात 80हून अधिक लोक जमावाच्या हिंसाचाराला बळी पडले आहेत. यातील तीसहून अधिक प्रकरणांमध्ये 'गोरक्षकां'चा सहभाग असल्याचं तपासामध्ये समोर आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यापैकीच एक सुरेंद्र सांगतात, "आम्हाला जणू स्वातंत्र्यच मिळालंय. आयुष्यात आम्ही पहिल्यांदाच मंदिरात प्रवेश केला. देवळात असलेला देव कसा दिसतो, हे आम्ही पहिल्यांदाच बघितलं. मंदिरात येऊन आम्हाला फार आनंद झाला. आता आम्ही पूजाविधी करू शकतो."

होसूर गावातल्या दलितांना गावातल्या सर्वांत प्राचीन मंदिरात 14 डिसेंबर 2019 रोजी पहिल्यांदा प्रवेश मिळाला.

हा प्रवास सोपा नव्हता. या दलित तरुणांनी अनेक महिने गावातल्या तथाकथित सवर्णांकडे अर्ज-विनंत्या केल्या. आंदोलन केलं. अखेर पोलिसांनी दलित तरुण आणि सवर्णांमध्ये सलोखा घडवून आणला.

होसूर जवळपास 7000 लोकवस्तीचं गाव आहे. यातली 400 कुटुंब दलित आहेत.

बंगळुरूमधल्या एका खाजगी महाविद्यालयात लेक्चरर म्हणून काम पाहिलेल्या रंगास्वामी यांनी बीबीसीला सांगितलं की 10 सप्टेंबर 2019 रोजी मोहर्रम होता आणि मोहर्रमच्या तोंडावर या चळवळीची बिजं पेरली गेली.

रंगास्वामी विचारतात, "अस्पृश्यतेच्या नावाखाली आम्हाला किती दिवस परकं ठेवणार? मोहर्रमच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ द्या, अशी मागणी आम्ही कितीतरी दिवस गावातल्या ज्येष्ठांकडे करत होतो. मात्र, त्यांनी परवानगी दिली नाही. अखेर आंदोलन करण्याशिवाय आम्हाला पर्याय नव्हता."

यानंतर गावातल्या दलित तरुणांनी 19 ऑगस्ट 2019 रोजी करनूलच्या DSPना विनंती अर्ज करत मोहर्रमच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याची परवानगी मागितली.

मोहर्रम हा दुःख व्यक्त करण्याचा महिना. या महिन्यात होसूर गावात होणाऱ्या कार्यक्रमात मुस्लिमेतर समाजही सहभागी होत असतो. मात्र, दलितांना सहभागी होऊ दिलं जात नाही, असं DSP नरसिंहा रेड्डी यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "मोहर्रममध्ये भाग घेता यावा, यासाठी गावातले दलित गेली वर्षभर गावातल्या ज्येष्ठांकडे पाठपुरावा करत होते. मात्र, त्यांना परवानगी मिळाली नाही. आम्ही देखील सांगितलं की त्यांना सहभागी होऊ द्या, नाहीतर आम्ही कुणालाच भाग घेऊ देणार नाही. मात्र, त्यांनी आमच्या सूचनांकडे कानाडोळा केला आणि त्यातल्या काही तरुणांनी मोहर्रमपूर्व कार्यक्रमात भाग घेतला."

"पोलीस घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा काही दलितेतर लोकांनी पोलिसांवर हल्ला केला. यात काही पोलीस जखमी झाले. पोलिसांच्या गाड्यांचं नुकसान झालं. हल्ला करणाऱ्यांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली."

"पोलिसांवर झालेले हल्ले आणि अटक यानंतर गावातलं वातवारण बदललं. पोलीस आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी दलितांची बाजू...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आंध्र प्रदेशातील करनूल जिल्ह्यातल्या होसूर गावात काही सुशिक्षित दलित तरुणांनी जातीभेदाविरोधात सुरू केलेल्या लढ्याला अखेर यश आलं आहे. सार्वजनिक ठिकाणी इतरांसोबत जेवता यावं, सगळे शिकतात त्या शाळेत शिकता यावं, यासाठी या तरुणांनी मोठा संघर्ष केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याप्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने विशेष न्यायालयाकडे मागितली आहे. त्यामुळे अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

तसंच मुंबई पोलिसांनी नि:पक्षपाती चौकशी केली नसल्याचा आरोप करत तक्रारदार शालिनीताई पाटील यांच्यासह इतर तीन जाणांनी पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्ट विरोधात विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर असताना जरंडेश्वर आणि कन्नड साखर कारखान्यांचा लिलाव अल्प दरात करण्याचा आणि ते नातेवाईकांनाच विकल्याचा आरोप अजित पवार यांच्यावर याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.

राज्य सहकारी बँकेच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चौकशी प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 69 जणांना क्लीन चीट देत विशेष न्यायालयात नुकताच क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. पण अजित पवारांवर आरोप झालेल्या काही मुद्यांवर पुन्हा एकदा चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यानिमित्ताने पुन्हा एकदा शिखर बँकेच्या कथित घोटाळ्याचा विषय चर्चेत आला आहे. त्यामुळे याप्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढतील का? मुंबई पोलिसांकडून चौकशी बंद करण्याचा अहवाल सादर होत असताना ईडीने त्यावर आक्षेप का घेतला? यामागे राजकारण आहे का? ईडीच्या माध्यमातून राजकीय दबावतंत्र वापरले जात आहे का? या सर्व बाबींचा आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत.

सहकारी बँकेचा कथित घोटाळा नेमका काय आहे?

2011 ला रिझर्व्ह बॅंकेने हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवत राज्य सहकारी बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं.

राज्य सहकारी बँकांमध्ये 25 हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली त्यानुसार हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर सप्टेंबर 2019मध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

सुरिंदर अरोरा यांनी या प्रकरणी 2010 साली हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती.

8 ऑक्टोबर 2020 रोजी सेशन्स कोर्टात मुंबई पोलिसांकडून क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे. त्यात अजित पवारांसह 69 जणांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

अजित पवार अडचणीत येण्याची शक्यता का वर्तवण्यात येत आहे?

महाराष्ट्र राज्य...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आरोप झालेल्या राज्य सहकारी बँकेच्या कथित आर्थिक घोटाळा प्रकरणात पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट (चौकशी बंद करण्याचा अहवाल) सादर केला असला तरी आता ईडीने याला विरोध दर्शवला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. तर ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला प्रत्युत्तर देताना म्हटलं आहे की भाजपचे लोक पश्चिम बंगालमध्ये येऊन नौटंकी करतात.

अमित शाह ट्वीट करून म्हणाले, "तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यात बंगाल अत्याचार, अराजकता आणि अंधःकाराच्या युगात गेला आहे.

"तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकाळात पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय हिंसा ही सरकारपुरस्कृत झाली आहे. या काळात ही हिंसा सर्वोच्च शिखरावर पोहोचली आहे. लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांसाठी हे दुःखद आणि चिंताजनक आहे," असं अमित शाह म्हणाले.

मात्र ममता बॅनर्जी यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. भाजप आपल्या कार्यकर्त्यांना नाटक करायला पश्चिम बंगालमध्ये बोलावतो, असं प्रत्युत्तर ममता बॅनर्जी यांनी दिलं.

ANI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, "त्यांना काहीच काम नाही. ऐकणारं कुणीही नाही तरी कधी गृहमंत्री इथं येतात, कधी नड्डा येतात. ते फक्त आपल्या कार्यकर्त्यांना नाटक करण्यास सांगतात."

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही या प्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे. लोकशाहीत राजकीय नेत्यांना निशाणा बनवणं चिंताजनक आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राजनाथ सिंह यांनी केली.

नेमकं काय घडलं?

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे दोन दिवसांच्या बंगाल दौऱ्यावर आहेत. यावेळी दक्षिण 24 परगना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना आपल्या ताफ्यावर दगडफेक करण्यात आल्याचा आरोप जे. पी. नड्डा यांनी केला आहे. या हल्ल्यात भाजप नेते मुकूल रॉय आणि कैलाश विजयवर्गीय हे जखमी झाल्याचंही नड्डा म्हणाले.

आपण केवळ बुलेटप्रूफ गाडीत असल्यामुळे वाचलो, असंही नड्डा यांनी म्हटलं आहे.

हा हल्ला पूर्वनियोजित होता. पोलिसांनी हल्लेखोरांना मदत केली, असा आरोपही भाजप नेत्यांकडून करण्यात येत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पश्चिम बंगालमध्ये भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या ताफ्यावर दगडफेक करण्यात आला, हा हल्ला तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून झाल्याचा आरोप भाजप नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. ममता बॅनर्जींनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याप्रकरणी गजानन मारणे याला आज (17 फेब्रुवारी)  कोर्टात हजर करण्यात येणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

खुनाच्या गुन्ह्यातून मुक्तता झाल्यानंतर नवी मुंबई येथील तळोजा कारागृहातून गजानन मारणेची सोमवारी (15 फेब्रुवारी) सुटका करण्यात आली. यावेळी मारणेच्या स्वागतासाठी कारागृहाबाहेर त्याचे शेकडो कार्यकर्ते जमले होते. त्यानंतर तळोजा ते पुणे अशी मारणेची मिरवणूक काढण्यात आली.

साधारण तीनशेच्या आसपास चारचाकींचा ताफा मारणे याच्यासोबत पुण्यात आला. याचे व्हीडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.

यादरम्यान, कोरोनाचे सर्व नियम धुडकावून लावून दिल्याचे समोर आले. याप्रकरणी आता मारणे आणि त्याच्या साथीदारांवर दहशत पसरविल्याचा गुन्हा तळेगाव दाभाडे पाोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

गजानन मारणे कोण आहे?

गेल्या काही वर्षांमध्ये पुणे शहर आणि आसपासच्या जमिनींना भाव आला. मुंबईचे अनेक बांधकाम व्यावसायिक पुण्याकडे वळू लागले. त्यातून जमीन - खरेदीच्या व्यवहारातून टोळ्या तयार होऊ लागल्या.

जमीन मालक आणि बांधकाम व्यवसायिक यांच्यातील मिडल मॅन म्हणून या टोळ्या काम करू लागल्या. त्यासाठी त्यांनी टक्केवारी ठरवली होती. या व्यवहारांमधील वर्चस्वातूनच पुढे निलेश घायवळ आणि गजानान मारणे यांची टोळी निर्माण झाली. या दोन टोळ्यांमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्यातून अनेक संघर्ष झाले. त्यातूनच खुनाची अनेक प्रकरणं समोर आली.

पप्पू गावडे आणि अमोल बधेच्या खूनाच्या गुन्ह्यात पुणे पोलिसांनी गजानन मारणे आणि त्याच्या साथीदारांवर मोक्का कायद्याअंतर्गत कारवाई केली. परंतु त्यांच्याविरोधात सबळ पुरावे आणि साक्षीदार उभे करु न शकल्याने न्यायालयाने मारणे आणि त्याच्या साथीदारांची मुक्तता केली.

पप्पू गावडे याच्या खून प्रकरणात गजानन मारणे आणि त्याच्या अन्य साथीदारांवर पौड येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सबळ पुराव्यांअभावी पुण्यातील विशेष मोक्का न्यायालयाने 12 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत मारणे आणि त्याच्या साथीदारांची मुक्तता केली.

2014 साली मारणे आणि त्याच्या साथीदारांना अटक झाली होती.

3 नोव्हेंबर 2014 रोजी लवाळे गावाच्या हद्दीतील गावडे वस्तीजवळ पूर्वीच्या गुन्ह्याचा बदला घेण्यासाठी पप्पू उर्फ संतोष हिरामण गावडे याचा खून झाला होता.

गजानन मारणे आणि निलेश घायवळ यांच्या टोळ्यांमध्ये पूर्वीपासून कोथरुड व मुळशी तालुक्यातील जमिनीचे खरेदी विक्रीचे जुने वाद आहेत. या वादातून त्यांनी एकमेकांवर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दोन खुनांच्या खटल्यातून सुटल्यानंतर गजानन मारणेच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला होता. तळोजा ते पुणे अशी चारचाकी वाहनांची मिरवणूकही काढण्यात आली. त्यामुळे पोलिसांनी दहशत माजवण्याचा प्रयत्न करण्याच्या आरोपाखाली पुन्हा गजानन मारणेला अटक केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याप्रकरणी तापसी पन्नूने प्रथमच प्रतिक्रिया दिली आहे. तापसीने आयकर विभागाच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

तापसी पन्नूने तीन ट्विट करत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या वक्तव्याकडेही लक्ष वेधलं.

आपल्या पहिल्या ट्विटमध्ये तिनं म्हटलं, "तीन दिवसांच्या सखोल तपासानंतर 3 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

एक- "पॅरिसमधील माझ्या कथित बंगल्याच्या चाव्या. कारण उन्हाळा जवळ आला आहे."

दुसऱ्या ट्विटमध्ये तापसीने छाप्यामागचं कारण सांगत लिहिलं, "अडीच कोटी रुपयांची कथित पावती. भविष्यात मला अडकवण्यासाठी याचा उपयोग केला जाऊ शकतो. या पैशांबद्दलचे आरोप मी आधीच फेटाळले आहेत.

तिसऱ्या ट्विटमध्ये तिने लिहिलं, "3. आमच्या सन्माननीय अर्थमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, 2013 मध्ये आमच्या इथे पडलेला छापा, माझी आठवण."

या ट्विटच्या शेवटी तापसीने लिहिलं, "ताजा कलम - मी आता तितकीशी स्वस्त राहिले नाहीये"

तापसीची सरकारवर टीका

तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप यांच्या घरी छापा टाकण्यात आल्यानंतर सरकार सूडबुद्धीने ही कारवाई करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता.

विरोधातील आवाज दाबण्यासाठी सरकारी संस्थांचा वापर करण्यात येत असल्याची टीका करण्यात येत आहे.

अनुराग कश्यप आणि तापसी पन्नू हे दोघेही सरकारविरुद्ध स्पष्टपणे बोलण्यासाठी ओळखले जातात. दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरूनही तापसी पन्नूने सरकारवर निशाणा साधला होता.

4 फेब्रुवारीच्या आपल्या ट्विटमध्ये तिने लिहिलं होतं, "जर एक ट्वीट आपल्या एकतेवर परिणाम करत असेल, एखादा विनोद आपल्या धार्मिक भावनेला ठेच पोहोचवत असेल तर तुम्ही दुसऱ्यांसाठी प्रोपगंडा टीचर बनण्याऐवजी तुमच्या व्हॅल्यू सिस्टिमला मजबूत करण्यासाठी काम केलं पाहिजे.

आंतरराष्ट्रीय गायिका रिहाना आणि पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या ग्रेटा थुनबर्ग यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ ट्विट केले होते. त्या विषयावर बोलताना तापसी पन्नूने वरील ट्विट केलं होतं.

अनुराग कश्यप आणि तापसी पन्नूच्या संपत्तींवर आयकर विभागाने छापेमारी केल्यानंतर त्याबाबत टीका होऊ लागली होती.

यावर स्पष्टीकरण देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं, "जेव्हा इतर सरकारच्या कार्यकाळात छापे पडतात तेव्हा त्याबद्दल कुणी बोलत नाही. पण या सरकारच्या काळात छापा पडतो, तेव्हा असं होत नाही. 2013 मध्येही छापा पडला होता. तेव्हा याचा मुद्दा बनला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चित्रपट दिग्दर्शक अनुराग कश्यप आणि अभिनेत्री तापसी पन्नू यांच्या निवासस्थानी आणि कार्यालयात गेल्या तीन दिवसांपासून छापे टाकले जात आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याप्रकरणी वसतिगृह अधीक्षक आणि सहाय्यक अधीक्षकाला अटक करण्यात आली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "राजुरा येथे खासगी संस्थेच्या वसतिगृहात मुलं-मुली शालेय शिक्षणासाठी वास्तव्यास आहेत. 6 एप्रिलला दोन मुलींची प्रकृती अचानक बिघडली आणि त्यांना राजुरा येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आलं. स्त्रीरोग तज्ज्ञ मार्फत तपासणी केल्यानंतर अनुचित प्रकार घडल्याचा संशय आल्यानंतर अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला."

यापूर्वी सहा मुलींची प्रकृती बिघडली असताना वसतिगृह प्रशासनाकरवी मुलींवर खासगी डॉक्टरकडे उपचार करण्यात आले. त्यांना शासकीय रुग्णालयात दाखल करणं गरजेचं होतं. मात्र त्यापैकी दोन मुलींची प्रकृती गंभीर असल्यामुळे त्यांना शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

मुलामुलींच्या वसतिगृहात 18 मुलींना भोवळ येणे हा प्रकार माजी मंत्री शोभाताई फडणवीस यांना संशयास्पद वाटला. त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे.

"आठ आणि नऊ वर्षाच्या मुलीला गुंगीचे औषध देऊन त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आला. या मुलींना गुंगीचं औषध देऊन त्यांच्यावर अत्याचार केला जात होता. त्यामुळे बेशुद्धावस्थेत घडलेल्या अत्याचाराबद्दल या मुलींना काहीच माहिती नव्हतं. अत्याचार कुणी केला, हेही त्यांना माहित नाही. त्याचबरोबर वसतिगृहात पोलिसांना पॉर्न सीडी, कंडोम आणि नशेच्या गोळ्याही आढळून आल्या आहेत," शोभाताई फडणवीस यांनी माहिती दिली.

"हे एका दोघाचं काम नसून यामध्ये मोठी गॅंग सक्रिय आहे. पोलिसांनी प्रकरणाचा सखोल उलगडा करून आरोपींचा शोध घ्यावा, त्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी," अशी त्यांची मागणी आहे.

अशी फुटली वाचा

राजुरातील एका वसतिगृहात 130 आदिवासी मुली वास्तव्यास आहेत. यातील सात-आठ मुलींवर अत्याचार झाल्याचा आरोप होत आहे. या मुलींची प्रकृती वारंवार बिघडत असल्यानं त्यांना खासगी रुग्णालयात नेऊन उपचार केले जात होते. मात्र, जिल्हा रुग्णालयात दाखल असलेल्या मुलींची प्रकृती गंभीर झाल्यानं त्यांना इथं हलवण्यात आलं. त्यामुळंच या प्रकरणाला वाचा फुटली.

"दोन मुलींवर अत्याचाराचा संशय आल्यानंतर 16 एप्रिलला पुन्हा चार मुलींची मेडिकल बोर्डमध्ये स्त्री रोगतज्ज्ञामार्फत तपासणी करण्यात आली. आतापर्यंत एकूण सहा मुलींची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी पाच मुलींच्या तपासणीत संशयास्पद बाबी आढळून आल्या. मुलींची रक्त...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या राजुरा येथील वसतिगृहात दोन मुलींवर झालेल्या अत्याचारमुळे शहरात संतापाचं वातावरण आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं UPSC ला मंगळवारपर्यंत (29 सप्टेंबर) प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितलं आहे.

कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे UPSC कडून घेण्यात येणारी सिव्हिल सर्व्हिसेची पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणीदरम्यान UPSC च्या वकिलांनी म्हटलं की, सिव्हिल सर्व्हिसेसची पूर्व परीक्षा आधी 30 सप्टेंबरला होणार होती. त्यानंतर ती 4 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. आता ही परीक्षा पुढे ढकलणं शक्य नाही.

सिव्हिल सर्व्हिसेस (पूर्व) परीक्षा 2020 च्या आयोजनाविरोधात UPSC च्या 20 उमेदवारांनी परीक्षा पुढे ढकलण्यासंबंधी याचिका दाखल करण्यात आली होती.

'ही सात तास चालणारी ऑफलाइन परीक्षा आहे. सहा लाख विद्यार्थी ही परीक्षा देतील आणि देशातील 72 परीक्षा केंद्रांवर याचं आयोजन करण्यात य़ेणार आहे. त्यामुळे या परीक्षेचं आयोजन हे कोरोना संसर्गाचं कारण ठरू शकत,' असं याचिकेत म्हटलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चार ऑक्टोबरला होणारी सिव्हिल सर्व्हिसेसची परीक्षा कोरोनामुळे पुढे ढकलली जाऊ शकत नाही, असं केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं (UPSC) सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याबद्दल बोलताना राजेश टोपे म्हणाले, "रात्री साधारण 12 मिनिटांच्या काळामध्ये एक लहानसा स्पार्क इथं झाला. त्यानंतर तो वाढत गेला आणि आग लागली. त्यावेळेस मुलं जिथं ठेवली होती तिथे दोन नर्सेसची ड्युटी होती. ड्युटीच्या ठिकाणी त्यांनी उपस्थित राहाणं आवश्यक होतं. मात्र त्या जागेच्या बाहेर होत्या.

त्या दोघी त्यावेळेस काय करत होत्या, त्यांच्या फोनच्या डिटेल्सवरुन शोधण्यात येत आहे. त्याचा डेटा भंडाऱ्याचे एसपी देत आहेत. नर्सेसचा निष्काळजीपणामुळे प्राथमिक स्वरुपात दोषी असल्याचं दिसतं.

त्यांना नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आलं आहे. सीसीटीव्ही आणि पोलिसांची लेखी रिपोर्ट आल्यानंतर एफआयआर दाखल होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. कोणालाही पाठी घालण्याचा सरकार प्रयत्न करत नाहीये. "

यापूर्वी "भंडाऱ्यातील घटनेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. समितीची चौकशी पूर्ण झाल्यावर रिपोर्टच्या आधारे दोषींवर कारवाई करू. राज्यातील सर्व रुग्णालयात फायर ऑडिट, स्ट्रक्टरल ऑडिट केलं जाईल," अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली होती.

"भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आगीच्या घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची मदत देण्यात येईल," असंही राजेश टोपे यांनी म्हटलं होतं.

तर "भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात झालेल्या घटनेची उच्च स्तरीय चौकशी जाहीर करण्यात आली आहे. आगीच्या कारणांची चौकशी तज्ज्ञ मंडळी करत आहे. जो कुणी दोषी असेल त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल," असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं होतं.

नेमकं काय घडलं?

रात्रीच्या दरम्यान अचानक जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आऊट बोर्न युनिटमधून धूर निघत असल्याचे समोर आलं. त्यानंतर ड्युटीवर असलेल्या नर्सने दार उघडून बघितलं असता त्या रूममध्ये मोठ्या प्रमाणात धूर होता. त्यामुळे त्यांनी लगेच रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांना सांगितले.

त्यानंतर अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचून रुग्णालयातील लोकांच्या मदतीने बचावकार्य सुरू करण्यात आलं.

या SNIC मध्ये फुटबॉल आणि इन वन अशी दोन युनिट आहेत. यापैकी मॉनिटरमध्ये असलेली 7 बालकं वाचवण्यात आले तर औट बॉल युनिटमधील 10 मुलांचा मृत्यू झाला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भंडारा येथील रुग्णालयाला आग लागण्यासाठी तेथे ड्युटीवर असणाऱ्या 2 नर्सचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचे दिसते अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. जानेवारी महिन्यात भंडारा येथे रुग्णालयाला लागलेल्या आगीमध्ये दहा बाळांचा मृत्यू झाला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याबद्दल राज्यातल्या जनतेला काय वाटतं हे आमच्या राज्यातल्या प्रतिनिधींनी जाणून घेतलं.

हेही पाहिलंय का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात वाढत्या कोरोना रुग्णांमुळे लॉकडाऊनचे निर्बंध लावण्यात आले आहेत. याचा थेट परिणाम राज्यातल्या नागरिकांवर होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याबाबत दोन प्रकारच्या गोष्टी समोर येत आहेत - एक म्हणजे 5G तंत्रज्ञान आल्यामुळे लोकांच्या रोगप्रतिकारक शक्तीवर परिणाम होतो. तसंच हा व्हायरस नेटवर्कच्या रेडिओ लहरींचा वापर प्रसारासाठी करतोय आणि त्या माध्यमातून तो लोकांपर्यंत पोहोचून प्रसाराचा वेग वाढवत असल्याचं काही जण सांगत आहेत.

पण शास्त्रज्ञांनी हे दावे बिनबुडाचे असल्याचं म्हटलं आहे. या व्हायरसचा आणि 5G तंत्रज्ञानाचा एकमेकांशी संबंध असणं जैविकदृष्ट्या अशक्य असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

डॉ सायमन क्लार्क युनिव्हर्सिटी ऑफ रिडींगमध्ये पेशीआधारित सुक्ष्मजीवशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. ते म्हणतात, "5G तंत्रज्ञानामुळे तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते या विधानाला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. रोगप्रतिकारक शक्तीवर अनेक गोष्टींचा परिणाम होऊ शकतो. खूप थकल्यामुळे किंवा नीट जेवण न झाल्यामुळे तुमची रोगप्रतिकार शक्ती कमी होऊ शकते, पण असे चढउतार होत राहतात. आणि इतक्या लहानशा चढउतारांमुळे तुम्ही व्हायरसला बळी पडू शकत नाही."

अतिशय शक्तिशाली रेडिओ लहरीमुळे उष्णता निर्माण होते, हे जरी खरं असलं तरी 5G रेडिओ लहरी लोकांच्या शरीराच्या तापमानात बदल करण्याइतक्या शक्तीशाली नक्कीच नाहीत. मानवी रोगप्रतिकारशक्तीवर त्याचा परिणाम होऊ शकत नाही हे आधीच्या अनेक अभ्यासातून सिद्ध झालंय.

5G आणि इतर मोबाईल टेक्नोलॉजीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रेडिओ लहरी कमी फ्रिक्वेन्सीच्या असतात. X-Ray किंवा सूर्याची अतिनील किरणे यांच्यासारखी मानवी पेशांना इजा करण्याची शक्ती त्यांच्यात नसते.

ब्रिस्टल युनिव्हर्सिटीत प्राध्यापक असणारे अॅडम फिन सांगतात की 5G रेडियो लहरींव्दारे व्हायरस ट्रान्समिट करणं पूर्णतः अशक्य आहे.

"हा रोग एका संक्रमित व्यक्तीकडून दुसऱ्याकडे संक्रमित होतो. या व्हायरसवर प्रयोगशाळेत अभ्यासही सुरू आहे. या व्हायरसचा मोबाईल फोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रोमॅग्नटिक लहरींशी अर्थाअर्थी संबंध नाही. साखर आणि ससा यांच्यात जितका फरक असेल ना, तितकाच मोबाईल फोन आणि या व्हायरसचा आहे," असं ते सांगतात.

इथे अजून एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, 5G तंत्रज्ञान उपलब्ध नसणाऱ्या भागांमध्येही हा व्हायरस पसरतो आहे.

5G नेटवर्क विविध प्रकारच्या रेडिओ लहरींचा वापर करतं. या लहरी नॉन-आयोनायसिंग प्रकारच्या असतात, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे, म्हणजेच या लहरींचा मानवी DNAवर परिणाम होण्याची त्यांची क्षमता नाही....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरस जगभरात पसरण्यासाठी 5G मोबाईल सिग्नल जबाबदार आहे का? गेल्या काही दिवसांपासून इंटरनेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांना अशा काही टीकेला सामोरं जावं लागलं आहे, त्यामुळे चीनपासून सुरू झालेल्या कोव्हिड-19 आणि चीनमध्ये अंशतः सुरू असलेल्या 5G मोबाईल टेकनॉलॉजीचा काही न काही संबंध असल्याची चर्चा सुरू आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याबाबत बोलताना केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले,  "आतापर्यंत भारतात कोरोना व्हायरसची 28 प्रकरणं समोर आली आहेत." ही प्रकरणं तेलंगण, जयपूर आणि दिल्लीत समोर आली आहेत. त्यांच्यावर सध्या देखरेख ठेवण्यात येत आहे.

जगभरात कोरोना व्हायरसमुळे तीन हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे.  या व्हायरसचा सगळ्यात जास्त फटका चीनला बसला आहे.

भारतात सरकारने अनेक खबरदारीचे उपाय योजले आहेत. मात्र सामान्य लोकांमध्ये कोरोना व्हायरसबद्दल अनेक प्रश्न आहेत.

या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी बीबीसी प्रतिनिधी सलमान रावी यांनी इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ.राजन शर्मा यांच्याशी बातचीत केली.

राजन शर्मा काय म्हणतात?

कोरोना व्हायरसपासून बचाव कसा कराल?

3 मार्चला कोरोना व्हायरसमुळे नोएडाच्या दोन शाळा बंद केल्याची बातमी प्रसारमाध्यमात आल्या होत्या. त्यामुळे कोरोना व्हायरसचा परिणाम शालेय विद्यार्थ्यांवरही होऊ शकतो हे आता स्पष्ट झालं आहे. या रोगापासून बचाव करण्यासाठी काय करता येईल?

याविषयी बीबीसी प्रतिनिधी गुरुप्रीत सैनी यांनी नोएडाचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी अनुराग भार्गव यांच्याशी संवाद साधला.

ते म्हणतात,

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसने इतर देशांसारखीच भारतातही प्रवेश केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याबाबत बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज पिंजारी यांनी म्हटलं की, "आम्ही एका वेगळ्या कामासाठी या वसतीगृहावर गेलो, आणि तिथे आमचं दुसरं मॅटर चालू होतं, एका मुलीला घरी घेऊन जाण्याचं. तर तिथे गेल्यावर मुली आरडाओरडा करायला लागल्या, की आम्ही इथे अडकलो आहोत, आमचं शोषण चालू आहे. आम्हाला घेऊन जा. आम्हाला या मुलींनी हेही सांगितलं की आम्हाला इथे अक्षरशः कपडे काढून नाचवलं जातं. आम्हाला वसतीगृहात येऊ दिलं जात नव्हतं तर लांबूनच आम्ही व्हीडिओ काढला आणि जिल्हाधिकारी साहेबांना दाखवला."

जळगावचे कलेक्टर अभिजीत राऊत यांनी या घटनेनंतर चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

ज्या व्हीडिओत या वसतीगृहातल्या मुली आपल्याला कपडे काढून नाचयला लावलं असा आरोप करत आहेत तो व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे. बीबीसी मराठीपर्यंतही तो पोहोचला आहे.

या व्हीडिओत एक मुलगी वरच्या मजल्याच्या खिडकीतून कार्यकर्त्यांशी बोलताना दिसतेय. ती कार्यकर्त्यांना विचारतेय की, "माझा चेहरा तर यात दिसणार नाही ना," ज्यावर व्हीडिओ रेकॉर्ड करणारे कार्यकर्ते म्हणतात, "नाही दिसणार, तुम्ही बोला, आम्ही तुमचं म्हणणं कलेक्टर साहेबांकडे मांडू."

या मुलीचा चेहरा दिसत नाही. ती ओरडून म्हणते की, "कपडे काढून अक्षरशः नाचायला लावलं आहे आम्हाला. जेवण पण असं देत आहेत की सांगता येत नाही. सरकारकडून रेशन येत त्याला लॉक लावून ठेवतात आणि आम्हाला खायला देत नाहीत. मुलींकडून पैसा घेतात आणि त्यांच्या बॉयफ्रेंडला फोन लावून देतात हे."

या व्हीडिओत या मुलीने वसतीगृहाच्या व्यवस्थापनावरही आरोप केले आहेत.

दुसरीकडे वसतीगृहाच्या ज्या महिला अधिकाऱ्यांवर या मुलीने आरोप केले आहेत त्या रंजना झोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "संस्थेत कोणत्याही प्रकारचं गैरप्रकार होत नाहीत. ज्या मुलीचा व्हीडिओ व्हायरल झाला, तिची मानसिक स्थिती ठीक नाही, तिने आधीही गरोदर मुलींना मारहाण केलेली आहे. ज्यांनी आमच्यावर हे आरोप केलेत त्यांना याआधी आम्ही वसतीगृहात प्रवेश दिला नव्हता म्हणून हा प्रकार मुद्दाम घडवून आणला आहे."

जिल्हा महिला आणि बालकल्याण अधिकारी विजयसिंह परदेशी यांनीही म्हटलंय की, "माहिती मिळताच आम्ही तातडीने भेट दिली. त्या मुलीशीही आम्ही चर्चा केली. त्या मुलीने एका व्यक्तीला जे सांगण्याचा प्रयत्न केलाय तसं काहीही झालेलं नाही. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती गठीत केलेली आहे."

जळगावमधले सामाजिक कार्यकर्ते फरीद खान यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जळगावमधल्या शासकीय महिला वसतीगृहातल्या मुलींना कपडे काढून पुरुषांसमोर नृत्य करायला लावल्याचा आरोप इथल्या काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याबाबत लोकांच्या मनात सहाजिकपणे येणाऱ्या काही प्रश्नांची उत्तरं डॉ. अॅलेक्स जॉर्ज आणि डॉ. अॅलिक्स फॉक्स यांनी दिली आहेत.

अॅलेक्स जॉर्ज हे स्वत: डॉक्टर आहेत, तर अॅलिक्स फॉक्स या पत्रकार आहेत.

तर डॉ. अॅलिक्स फॉक्स यांनी लैंगिकतेशी संबंधित विषयांवर पत्रकार म्हणून अभ्यासही केलाय. बीबीसी रेडिओ वनच्या अनएक्स्पेक्टेड फ्ल्यूड्स या कार्यक्रमाच्या निवेदक म्हणूनही त्यांनी काम केलंय. द मॉडर्न मॅन पॉडकास्टच्या त्या को-होस्ट आहेत.

चला तर मग... कोरोना व्हायरस आणि सेक्स यासंबंधी तुमच्या मनातील प्रश्नांवर त्यांची उत्तरं जाणून घेऊया.

1) कोरोना व्हायरस वेगानं पसरत असताना सेक्स करणं सुरक्षित आहे का?

डॉ. अॅलेक्स जॉर्ज - जर तुम्ही रिलेशनशिपमध्ये आहात, एखाद्या व्यक्तीसोबत राहतायत किंवा एकाच वातावरणात अनेक दिवसांपासून राहताय, तर तुमच्या नियमित गोष्टींमध्ये काही बदल गरजेचा नाहीय.

मात्र, जर तुमच्यातील कुणामध्ये कोरोना व्हायरसची लक्षणं आढळून आली, तर मात्र दोघांमध्ये निश्चितच अंतर राखलं पाहिजे. घरातील अलगीकरणात गेले पाहिजे. एकमेकांपासून दोन मीटर दूर राहिलं पाहिजे. पण आम्हाल माहीत आहे, हे करणं खूप कठीण आहे.

अॅलिक्स फॉक्स - तुम्हाला कुठली लक्षणं जाणवत असतील, तर त्याची लागण तुमच्या जोडीदारालाही होईल, असं मानण्याची गरज नाही. मात्र, तुमच्यात एखादं लक्षण आढळलं, तरी खबरदारी घेऊन जोडीदारापासून अंतर राखलं पाहिजे.

2) नव्या जोडीदारासोबत सेक्स करणं सुरक्षित आहे का?

अॅलिक्स फॉक्स -सेक्ससाठी नवा जोडीदार बनवण्याचा सल्ला आजच्या घडीला मी तर देणार नाही. कारण यातून तुम्हाला कोरोना व्हायरसची लागण होण्याची शक्यता वाढेल.

डॉ. अॅलेक्स जॉर्ज - कोरोना व्हायरसच्या काही वाहकांमध्ये (कॅरिअर्स) लक्षणंच दिसून येत नाहीत. त्यामुळे तुमच्यामध्ये लक्षण आढळलत नसलं, तरी तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला संक्रमित करू शकता. जवळीक किंवा किस केल्यानं जोडीदारापर्यंत विषाणू पोहोचू शकतात.

3) मी काही दिवस आधीच एकाला किस केलं, तर त्या व्यक्तीत कोरोना व्हायरसची लक्षणं दिसून आलीत. मग मी काय करायला हवं?

अॅलिक्स फॉक्स - जर तुम्ही किस केलेल्या व्यक्तीमध्ये कोरोना व्हायरसची लक्षणं आढळून आली असतील, तर तुम्ही स्वत:ला अलग करा आणि तुमच्या लक्षणांवर देखरेख ठेवा. जर तुमच्यातही तशी लक्षणं दिसून आली, तर मग सतर्क व्हा. शिवाय, ही लक्षणं अधिक गंभीर वाटत असली, तर मग वैद्यकीय उपचारांचीही मदत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सेक्स केल्यास मलाही कोरोना व्हायरसची लागण होईल का? असा प्रश्न तुमच्या मनात अनेकदा आला असेल. मात्र, कदाचित तुम्ही हे उघडपणे विचारू शकत नसाल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याबाबतची सविस्तर बातमी तुम्ही येथे वाचू शकता.

सचिन सावंत यांच्या वक्तव्यामुळे आता नवीनच वादाला सुरुवात झालीय. आपण हा वाद आणि त्यावरील इतिहास क्षेत्रातील जाणकारांची मतं जाणून घेऊ. तत्पूर्वी, या वादाला तोंड कुठून आणि कसं फुटलं याची थोडक्यात माहिती घेऊ.

विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सुरू असलेल्या चर्चेत बाबरी मशीद पाडकामाचा उल्लेख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला.

'या' वक्तव्यामुळे वादाला तोंड फुटलं

बाबरीबद्दल झालेल्या उल्लेखाच्या पार्श्वभूमीवर सचिन सावंत यांनी भूमिका मांडताना म्हटलं, "बाबरी मशीद पाडणे हा भारतीय लोकशाहीवरील कलंक होता आणि शिवरायांच्या विचारांच्या विरोधातही आहे. शिवरायांनी मशीद पाडली नाही, बांधून दिली. शिवरायांचे नाव घेऊन त्यांच्या विचारांना विरोध कसा होऊ शकतो? भाजपला ते भूषणावह वाटणं असेल तर न्यायालयात मान्य का नाही केलं? पळ का काढला?"

सचिन सावंत यांच्या या भूमिकेतील छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबतच्या संदर्भानं नवीन चर्चा सुरू झालीय. सचिन सावंत यांच्यावर टीकाही होतेय आणि त्यांच्या बाजूनेही बोललं जातंय, अशा दोन्ही बाजूंनी सोशल मीडियावर बरीच चर्चा सुरू आहे.

ही चर्चा लक्षात घेता, बीबीसी मराठीनं इतिहासकारांचं याबाबतचं मत जाणून घेतलं.

'रायगडावर शिवाजी महाराजांनी मशीद बांधली म्हणणं धाडसाचं'

ज्येष्ठ इतिहास संशोधक पांडुरंग बलकवडे यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली.

पांडुरंग बलकवडे म्हणतात, "शिवाजी महाराजांनी रायगडावर मशीद बांधली हा दावा कोणत्या आधारांवर केला जातो, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. त्याशिवाय शिवाजी महाराजांनी मशीद बांधल्याचा दावा करणं हे अत्यंत धाडसाचं आहे."

"माझा जितका अभ्यास आहे, त्या माझ्या समजुतीनुसार कोणत्याच कागदपत्रात शिवाजी महाराजांनी रायगडावर मशीद बांधल्याचा कुठेही उल्लेख नाही. कोणत्याच कागदपत्रात याबाबत लिहिलेलं नाही. 1689 मध्ये रायगड किल्ला मुघलांच्या ताब्यात गेला. त्यानंतर 1707 पर्यंत हा किल्ला मुघलांच्याच ताब्यात होता. मुघलांनी 1707 पासून ते 1733 दरम्यान हा किल्ला जंजिऱ्याच्या सिद्दी जौहरच्या ताब्यात दिला होता. तब्बल 44 वर्षे रायगड किल्ला मुस्लीम शासकांच्या ताब्यात होता."

पांडुरंग बलकवडे यांनी पुढं म्हटलं, "यादरम्यान त्यांनी रायगडावर मशीद बांधली असेल, याची शक्यता गृहीत धरायला हरकत नाही. याचा अर्थ रायगडावर मशीद किंवा त्यासारखी वास्तू असेल तर ती शिवाजी महाराजांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बाबरी मशीद पाडकामाचा उल्लेख केला आणि त्यावरून टीका-प्रतिटीका झाली. काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी यासंदर्भात भूमिका मांडताना छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा उल्लेख केला.