डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या उत्पनात वाढ झाली नाही. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार, असं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलं होतं. मात्र, ते पूर्ण होईल, अशी सध्या तरी चिन्हं नाहीत. अशा परिस्थितीत आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प सरकारने दिलेलं आश्वासन पूर्ण करण्यासाठीची संधी ठरू शकेल का?

नाशिकजवळ जयगावमध्ये 2 एकर जमिनीत लाल कांद्याची शेती करणाऱ्या भारत दिघोले यांच्यासाठी हे वर्ष सोपं नव्हतं. कांद्याचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाल्याने गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणावर घसरले. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात सरकारने कांद्याची निर्यात बंद केली.

दिघोले महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. आपल्या शेतातल्या घरात माझ्याशी बोलताना ते सांगत होते, "2020 सालच्या एप्रिल महिन्यात मला प्रति क्विंटल कांद्यासाठी तेवढाच भाव मिळाला जो माझ्या वडिलांना 1995-97 साली मिळत होता. मी कमाई कशी करणार? लागवडीचा खर्च वाढला आहे आणि सरकारी धोरणांमुळे व्यापारात नफाच मिळत नाही."

नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने कांदा निर्यात बंदी उठवली आणि त्यामुळे कांद्याचे दर क्विंटलमागे 500 ते 1800-2000 रुपयांपर्यंत वाढले. ही चांगली बातमी असली तरी दिघोले यांच्यावर नव संकट कोसळलं आहे. अवकाळी पावसामुळे कांद्याचं नुकसान होण्याची भीती आहे.

दिघोले यांच्या शेतापासून 20 किमी अंतरावर असलेले दीपक पाटील यांच्या द्राक्ष बागेचंही अवकाळी पावसाने अतोनात नुकसान झालंय. यावर्षी उत्पन्न 15 टक्क्यांनी घसरेल, अशी भीती त्यांना सतावते आहे. दीपक यांच्यावर 25 लाख रुपयांचं कर्ज आहे. शिवाय, गेल्या 4-5 वर्षात म्हणावं तसं उत्पन्न झालेलं नाही. या सर्वांमुळे पुढे काय होणार, याची काळजी त्यांना भेडसावतेय.

शेतीची कामं सुरू असताना

ते म्हणतात, "2016 पासून एकापाठोपाठ एक संकटं येत आहेत. आधी नोटाबंदी झाली. यात सरकारने बाजारातलं जवळपास 80% चलन काढून घेतलं. त्यावर्षी पैसेच नसल्याने कुणीच पीक खरेदी केलं नााही. त्यानंतरच्या हंगामात पीक वाया गेलं. मग लॉकडाऊनमुळे पुरवठा साखळीच बंद पडली आणि आता हा अवकाळी पाऊस. आमचं सगळं उत्पन्न कोसळलं आहे."

2016 साली पंतप्रधान मोदी यांनी 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू, असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, वास्तविक परिस्थिती याच्या अगदी उलट आहे.

2012-13 सालापासून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा ISSO डेटा उपलब्ध नाही. मात्र,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना संकटात जिथे सर्वच क्षेत्रांमध्ये घसरण सुरू होती आणि देशाचा आर्थिक विकास दर उणे 23.9 टक्क्यांवर गेला त्यावेळी कृषी हे एकमेव क्षेत्र होतं ज्याची वाटचाल उत्तम सुरू होती. मात्र, कृषी क्षेत्रातल्या वाढीचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळाला नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात शीना बोरा खटल्यामुळे वादात सापडलेल्या मारियांनी तेव्हा काही बोलण्याचं टाळलं होतं. Let me say it now या त्यांच्या आत्मचरित्रातून त्यांनी यासंबंधी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र 614 पानांचं हे आत्मकथन फक्त या खटल्यापुरतं सीमित नाही. मारियांच्या 36 वर्षांच्या  वादळी आणि प्रेरणादायी कारकिर्दीचा आलेख आहे.

मुंबईच्या बांद्रा भागात जन्मलेले मारिया तसे संपन्न घरातले आहेत. वडील चित्रपटसृष्टीत होते. आई गृहिणी, बहीण असं छान चौकोनी कुटुंब, इंग्रजी माध्यमात शिक्षण, उत्तम शैक्षणिक कारकीर्द, पहिल्याच प्रयत्नात युपीएससीत मिळालेलं यश, सगळं अगदी दृष्ट लागावं असंच. सुरुवातीला बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ, उस्मानाबाद अशा ठिकाणी सेवा दिल्यानंतर ते मुंबईला आले आणि मग त्यांनी मागे वळून पाहिलंच नाही.

त्यांच्यासंबंधी ही सगळी माहिती इंटरनेटवर आहे, अनेक लेखांमधून, पुस्तकांमधून, ती समोर आली आहे. या माहितीमागचे मारिया त्यांच्या आत्मकथनतून समोर येतात. पोलीस सेवेत गेल्यापासून काम हा एकच ध्यास असल्याचं अगदी शेवटच्या पानापर्यंत जाणवतं.

1993 च्या स्फोटांचा तपास हा त्यांच्या कारकिर्दीला बहर देणारा टप्पा होता. याविषयी त्यांनी अगदी सविस्तर लिहिलंय. बरेचदा वाचलेली आणि ऐकीव माहिती किती वरवरची असते ते हे वाचताना लक्षात येतं. मारिया आणि त्यांच्या टीमने या गुन्ह्याची उकल करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले होते. ते पाहून थक्क व्हायला होतं. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे आता 27 वर्षांनी त्याचा कण न कण त्यांना व्यवस्थित आठवतो.

संजय दत्तला अटक केल्यानंतर त्याचे वडील सुनील दत्त सुन्न झाले होते. त्यांचा असा चेहरा पाहून मारिया यांच्यातला बाप जागा झाला आणि त्या रात्री त्यांनी स्वत:च्या मुलाला मिठी मारली होती. हा भाग फार हृदयस्पर्शी आहे. संजय दत्तच्या अटकेचा एकूणच एपिसोड अतिशय थरारक आहे.

'गुन्हेगारांचा कर्दनकाळ'

अंडरवर्ल्ड, 2003 मध्ये झालेले स्फोट, त्यानंतर आतंकवाद्यांनी घातलेला धुमाकूळ याविषयी मारियांनी सविस्तर लिहिलं आहे. इंडियन मुजाहिद्दीनचं कंबरडं मोडण्यासाठी मारिया आणि त्यांच्या टीमने प्रयत्नांची केलेली पराकाष्ठा मारियांच्या लिहिण्यातून समोर येते. वेब सीरिज मध्ये किंवा चित्रपटात जे पाहतो ते इतकंही अवास्तव नाही याची जाणीव होते.

या दरम्यान त्यांनी गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी त्यांनी जंग जंग पछाडले होते. या कामात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राकेश मारिया हे नाव उच्चारलं की मुंबईतले बाँबस्फोट, आतंकवादी हल्ले, अशी इतिहासाची काळी पानं डोळ्यासमोर येतात. अख्खा महाराष्ट्र काय भारतच ढवळून टाकणाऱ्या हल्ल्याच्या सूत्रधारांना जेरबंद करणाऱ्या राकेश मारियांचं नाव कायम आदराने घेतलं जातं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या डोक्यात विचारांचं सत्र सुरू होतं. भारताच्या बॅंकिंग क्षेत्राची परिस्थिती नाजूक असल्याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. लाखो कोटी रुपयांच्या बुडित कर्जाच्या ओझ्याखाली हे क्षेत्र दबलं असून विविध स्तरांवर बॅंकिंग क्षेत्रासमोर अनेक अडचणींचे डोंगर उभे आहेत. याचं सावट एकेकाळी अग्रगण्य असलेल्या बीएसएनलवर देखील पडल्याचं दिसत होतं त्याच वेळी बीएसएनलमध्ये असलेल्या 1.7 लाख कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे काढावेत हा विचार त्यांच्या मनात घोंगावत होता.

फेब्रुवारी महिन्यात कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यात 15 दिवसांचा विलंब झाल्याच्या बातम्या मोठ्या मोठ्या मथळ्यांखाली प्रसारित झाल्या होत्या.

या बातम्या अशाच सुरू राहिल्या तर बँकांकडून कर्ज मिळणं अधिक अवघड होईल, याची अनुपम श्रीवास्तव यांना पूरेपूर कल्पना होती.

जूनमध्ये निवृत्त झालेले अनुपम श्रीवास्तव सांगतात, "निधी कसा उभारायचा? हे मोठं आव्हान होतं."

अखेर निधी मिळाल्यानंतर कंपनीने मार्चमध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार दिला.

बीएसएनलची मोबाईल सेवा ऑक्टोबर 2002 मध्ये लॉंच झाली. पुढच्या अगदी दीड-दोन वर्षांत ही भारतातली क्रमांक एकची मोबाईल सेवा देणारी कंपनी झाली. मात्र, आता या कंपनीवर 20 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे.

बीएसएनएलच्या फ्री इनकमिंग, फ्री रोमिंग यासारख्या योजनांमुळेच मोबाईल सेवेचे दर घटल्याची आठवण अधिकारी करून देतात.

असं असलं तर खाजगी टेलिकॉम ऑपरेटर्सवर असलेल्या कर्जाच्या तुलनेत बीएसएनएलवर असलेले कर्ज 'चिल्लर' असल्याचा दावा हे अधिकारी करतात.

काही बीएसएनएल बंद करण्याचा सल्ला देतात तर काही याचं खाजगीकरण करायचा.

बीएसएनएलच्या माजी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर एक असं चित्र उभं राहतं जणू बीएसएनएलमध्ये असलेली अंतर्गत आव्हानं, सरकारी नियंत्रण आणि कामामध्ये होणारा कथित सरकारी हस्तक्षेप यामुळे कंपनीची ही अवस्था झाली आहे.

कंपनीच्या जवळपास 1.7 लाख कर्मचाऱ्यांचं सरासरी वय 55 वर्षं आहे आणि एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, "यातले 80% कर्मचारी बीएसएनएलवर ओझं आहेत. कारण त्यांना तंत्रज्ञानाविषयी फारशी माहिती नाही आणि नवीन तंत्रज्ञान शिकण्याची त्यांची इच्छाही नाही. याचा परिणाम तरुण कर्मचाऱ्यांच्या मनोधैर्यावर होतो."

बीएसएनएल कर्मचारी संघटनेनी मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत.

बीएसएनएल आपल्या उत्पन्नातला 70% वाटा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च करते. खाजगी टेलिकॉम ऑपरेटर्समध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

फेब्रुवारी 2019मध्ये बीएसएनएलचे (भारत संचार निगम लिमिटेड) तत्कालीन सीएमडी अनुपम श्रीवास्तव चिंतातूर झाले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या डोळ्याला लागलेली जखम पाहून डॉक्टरांनी त्यांना गोरखपूरला जाण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच रामू यांच्या दोन्ही पायांमध्ये फ्रॅक्चर असल्याचे जिल्हा रुग्णालयातील अस्थिरोगतज्ज्ञ डॉ. कृष्णकुमार यादव यांनी सांगितले.

10 दिवस उपचार घेतल्यानंतरही रामू यांना आपल्या पायावर उभे राहता येत नाही.

त्यांचे वडील झीनक लोधी (65) त्यांची शुश्रुषा करत आहेत. त्यांचे धाकटे भाऊ अनिल यांच्या पाठीवर काठ्यांमुळे आलेले नीळसर वळ अजूनही दिसतात.

"सिद्धार्थनगरमधील भाजपा नेते आशुतोष मिश्र यांनी दलित कुटुंबाला बेदम मारहाण केली आणि योगी सरकारच्या दबावामुळे पोलीस या नेत्याविरोधात कारवाई करत नाही," असा दावा करत लोकसभेच्या सहाव्या टप्प्याच्या मतदानापूर्वी एका कुटुंबाचा व्हीडिओ प्रसिद्ध झाला होता. हेच ते लोधी कुटुंब होय.

ट्विटर आणि फेसबुकवरील अनेक ग्रुप्समध्ये हा बीभत्स व्हीडिओ शेकडोवेळा शेअर करण्यात आला होता. तो लाखोवेळा पाहिला गेला आहे.

बीबीसीच्या फॅक्ट चेक टीमने सिद्धार्थनगरला जाऊन या व्हीडिओची पडताळणी केली.

मारहाण होण्याची घटना 9 मे 2019ला झाली होती. पण सोशल मीडियावर शेअर केला जाणारा व्हीडिओ भ्रम पसरवणारा आहे. असं आम्हाला दिसून आलं.

हे कुटूंब दलित आहे?

ही घटना सिद्धार्थनगर जिल्ह्यातील दक्षिणेस असणाऱ्या खेसरहा ब्लॉकमधील टोला टिकुहियामधील आहे. हा भाग कपियवा गावामध्ये येतो.

या भागात साधारणतः 90 घरे आहेत. त्यात 3 घरांमध्ये सुतारकाम करणारे लोक राहतात. बाकी सर्व घरांमध्ये लोधी समुदायाचे (मागास वर्ग) लोक राहतात.

त्या भागात एकही दलित कुटुंब नसल्याचं गावातील लोकांनी सांगितलं.

टोला टिकुहियामध्ये प्रवेश करताच आमची भेट काही मुलांशी झाली. ही मुलं खेळताना मराठीच्या वळणाचं हिंदी बोलत होती.

"गेल्या पिढ्या शेजारच्या गावांमध्ये शेतीत मजुरी करून पोट भरत असत. पण तेवढ्यानं घर चालेना. रोजगारासाठी या लोकांनी दीड दशकांपूर्वी केरळ आणि महाराष्ट्रातील पुण्या-मुंबईसारख्या शहरात जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची मुलं तिकडेच शिकतात," असं गावातील एका ज्येष्ठ व्यक्तीनं सांगितलं.

रामू लोधी आणि त्यांचे भाऊ अनिलसुद्धा मुंबईतील बांधकामाच्या कामावर मजुरी करतात. ते दोघेही सुटीवर घरी आले होते.

टोला टिकुहियाला सरकारी घरकूल योजनेंतर्गत कपियवा गावातल्या नापीक जमिनीवर वसवण्यात आलं होतं. पण या गावात एकही पक्का रस्ता नव्हता.

काही दिवसांपूर्वीच गावात विटांचा रस्ता तयार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर प्रदेशातील सिद्धार्थनगर जिल्हा रूग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या 37 वर्षांच्या रामू सिंह लोधी यांना गोरखपूरच्या मोठ्या रुग्णालयात नेण्याची तयारी करण्यात येत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या दिल्लीतील लॉयर्स कलेक्टिव्ह या NGO नं परदेशातून येणाऱ्या देणग्यांसंदर्भातील नियमांचं उल्लंघन केल्याच्या संशयावरून ही कारवाई करण्यात आली. दिल्लीमध्ये सीबीआयनं जयसिंह आणि ग्रोवर यांच्या 54- निजामुद्दीन ईस्ट भागातील निवासस्थानावर आणि सी-6 निजामुद्दीन ईस्टमधील लॉयर्स कलेक्टिव्हच्या कार्यालयावर छापे मारले.

सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी या कारवाईबद्दल कोणतीही माहिती दिली नाही. आनंद ग्रोवर हे इंदिरा जयसिंह यांचे पती आहेत. इंदिरा जयसिंह भारताच्या अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल होत्या. त्यांच्या NGO नं Foreign Contribution Regulation Act चं उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.

लॉयर्स कलेक्टिव्हनं हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. गेल्या महिन्यात सीबीआयनं ग्रोवर आणि त्यांची NGO लॉयर्स कलेक्टिव्हविरोधात खटला दाखल केला होता. ग्रोवर या NGO चे संचालक आहेत आणि त्यांच्या पत्नी इंदिरा जयसिंह विश्वस्त आणि सचिव आहेत.

परदेशी निधीमध्ये अनियमिततेचा आरोप

गृह मंत्रालयाच्या तक्रारीनंतर सीबीआयनं हा खटला दाखल केला होता. लॉयर्स कलेक्टिव्हवर 2006-07 आणि 2014-15 दरम्यान 32.39 कोटी रुपयांहून अधिक परदेशी निधीच्या अनियमिततेचा आरोप आहे.

या NGO चा एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नंबर 2016 मध्येच निलंबित करण्यात आला होता. कारण अनियमिततेच्या आरोपांवर त्यांनी दिलेलं उत्तर समाधानकारक नव्हतं, असं गृह मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

अर्थात, हा खटला वस्तुस्थिती आणि कायदेशीर प्रक्रियेला धरून दाखल केला नाहीये तर जाणूनबुजून लक्ष्य करण्यासाठी दाखल केला असल्याचं लॉयर्स कलेक्टिव्हनं म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील प्रशांत भूषण यांनी या छाप्यावर ट्वीट केलं आहे. त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, "आनंद ग्रोवर आणि इंदिरा जयसिंह यांच्यावर आपल्या एनजीओसाठी परदेशी निधीचा वापर केल्याचा ठपका राजकीय सूडबुद्धीनं ठेवण्यात आला आहे. सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून छापेमारी आणि खटल्यांचा वापर हा विरोधकांना त्रास देण्यासाठी होतोय."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील इंदिरा जयसिंह आणि आनंद ग्रोवर यांच्या दिल्ली आणि मुंबईमधील घरांवर सीबीआयनं छापे मारले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या निधनाने शोक व्यक्त होत आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार त्या अमिरातीमध्ये त्यांच्या नातलगाच्या लग्नासाठी गेल्या होत्या.

त्यांचा जन्म 13 ऑगस्ट 1963ला झाला होता. 4 वर्षांच्या असल्यापासून त्या सिनेसृष्टीत आहेत. कंधन करुणई या तामिळ सिनेमात त्यांनी बालकलाकाराची भूमिका केली होती. हा त्यांचा पहिला सिनेमा होता. बालकलाकार म्हणून त्यांनी तामिळ आणि मल्याळी सिनेमात भूमिका केल्या आहेत.

दक्षिणेत काम केल्यानंतर त्यांनी हिंदीत पदार्पण केलं. 1979ला आलेला 'सोलवा सावन' हा त्यांचा पहिला हिंदी सिनेमा होता. 1980चं दशक हे श्रीदेवीचं दशक म्हणून ओळखलं जातं. हिंमतवाला, तोहफा, मिस्टर इंडिया, नगिना असे सुपरहिट चित्रपट देणाऱ्या श्रीदेवींची ओळख 'लेडी अमिताभ बच्चन' अशी झाली होती.

1997ला त्यांनी 'जुदाई' या सिनेमात भूमिका केली. पण त्यानंतर तब्बल 15 वर्ष त्या सिनेमापासून दूर होत्या. 2012ला आलेला 'इंग्लिश-विंग्लिश' हा सिनेमाही सुपरहिट ठरला होता. 2017मध्ये आलेल्या 'मॉम' या सिनेमात त्यांची भूमिका होती. अभिनेते जितेंद्र यांच्यासोबत त्यांची जोडी विशेष गाजली. हिंमतवाला, तोहफा, जस्टीस चौधरी, मवाली असे हिट सिनेमे या जोडीने दिले आहेत.

आतापर्यंत त्यांनी जवळपास 300 सिनेमात भूमिका केल्या आहेत.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हिंदी सिनेसृष्टीतील नामवंत अभिनेत्री श्रीदेवी (54) यांचं हृदयविकाराच्या झटक्याने शनिवारी रात्री दुबईत निधन झालं. त्यांच्या कुटुंबीयांनी ही माहिती दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या पश्चात त्यांचा पक्ष आणि तामिळनाडूचं सरकार फारसं सावरलेलं दिसत नाही. जयललिता जोपर्यंत होत्या तोपर्यंत अम्मा या एकमेव वलयाभोवती अख्खं तामिळनाडूचं राजकारण फिरत होतं.

ज्या ज्या क्षेत्रांत जयललिता यांनी पाऊल ठेवलं त्या त्या क्षेत्रांत त्या यशाच्या शिखरापर्यंत पोहोचल्या. पण, त्यांचा हा जीवन प्रवास वाटतो तेवढा सोपा अजिबात नव्हता.

बालपणापासूनच झाली संघर्षाची सुरुवात

त्यांना खरं तर अभिनेत्री व्हायचं नव्हतं. तरीही त्या एक आघाडीच्या अभिनेत्री झाल्या. त्यानंतर राजकारणी तर त्यांना नक्कीच व्हायचं नव्हतं. पण त्या लोकनेत्या झाल्या.

म्हणूनच जयललिता या नावाला समानार्थी शब्द काय असेल तर तो संघर्ष हाच आहे. बालपणापासून ते शेवटपर्यंत त्यांना त्यांच्या आयुष्यात संघर्षच करावा लागला.

बालपणी आईचं प्रेम आणि वेळ मिळवण्यासाठी... तारुण्यात साथीदाराची साथ मिळवण्यासाठी... नंतर उत्तराधिकारी म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी... राजकारणात प्रस्थापित होण्यासाठी... आणि उतार वयात निर्दोष राहण्यासाठी... संघर्ष हा जलललिता यांच्या पाचवीलाच पुजला गेला होता.

बालपणातच वडील गेल्यानं जयललिता यांच्या आई वेदावल्ली यांना सिनेमात काम करावं लागलं. त्याची परिणती आई आणि मुलीच्या ताटातुटीत झाली. म्हैसूरला आजी-आजोबांकडे राहणाऱ्या जयललिता यांच्या बालमनावर त्याचा मोठा परिणाम झाला.

आईच्या सहवासासाठी त्या सतत आतुर असायच्या. पण आईची आणि त्यांची नियमित भेट कठीणच होत गेली.  नंतर शिक्षणासाठी आईबरोबर चेन्नईत येण्याची संधी तर मिळाली, पण आईच्या कामामुळे तिचा सहवास जयललितांसाठी दुर्मिळच होता.

एकलकोंड्या जयललिता यांनी स्वतःला अभ्यास आणि पुस्तकांच्या हवाली करून टाकलं. अभ्यासामध्ये त्या हुशार होत्या. यांना नोकरी करायची होती. खूप शिकायचं होतं. पण नियतीला ते मान्य नव्हतं.

वाढलेल्या वयामुळे आई वेदावल्ली यांना सिनेमात काम मिळणं जवळपास बंद झालं होतं. घर चालवणं त्यांच्यासाठी कठीण झालं होतं. जयललिता यांचं शिक्षण सुरू होतं. अशात जयललिता यांना सिनेमाची ऑफर आली.

जयललिता यांनी सिनेमात काम करण्यासाठी स्पष्ट नकार दिला. आईला तसं स्पष्ट सांगितलं.  पण आईनं मात्र तदागा लावला. कुटुंब आणि भावंडांची जबाबदारी पेलवण्यासाठी ते किती महत्त्वाचं आहे हे सांगून मुलीची समजूत काढली. शेवटी जयललिता तयार झाल्या आणि त्यांनी सिनेमात काम करणं सुरू केलं.

आईच्या भक्कम पाठिंब्याच्या जोरावर त्यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जयललिता यांच्या निधनानंतर त्यांची कमतरता तामिळनाडूच्या राजकारणात ठसठशीतपणे जाणवते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या पश्चात दोन मुली आणि दोन मुलं आहेत. महेश आणि राणी जेठमलानी हेही नामवंत वकील आहेत.

देशातील अग्रगण्य वकिलांमध्ये त्यांचं नाव घेतलं जायचं. त्यांनी बार काऊंसिलचं चेअरमनपदही भूषवलं होतं. देशातील बहुचर्चित खटल्यांमध्ये त्यांनी वकील म्हणून निर्णायक भूमिका बजावली होती.

2014 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांवेळी जेठमलानी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नावाला पसंती दिली होती. मात्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर काही दिवसांतच ते मोदींचे टीकाकार बनले.

जेठमलानींच्या निधनाची बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही जेठमलानी यांना आदरांजली वाहिली आहे.

"देशाने एक निष्णात वकील आणि सार्वजनिक जीवनातील प्रभावी व्यक्तिमत्त्व गमावला आहे. न्यायालय आणि संसदेत त्यांनी मोलाचं योगदान दिलं. ते अत्यंत धाडसी होते आणि परखडपणे मतं व्यक्त करायचे. आणीबाणीच्या काळात नागरिकांच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी करारीपणे लढा दिला होता. त्यांच्याशी अनेकदा चर्चा करण्याची संधी मला मिळाली. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात सहभागी आहोत," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत.

महत्त्वाच्या खटल्यांशी थेट संबंध

1959च्या ऐतिहासिक नानावटी खटल्यावेळी ते पहिल्यांदा प्रसिद्धीझोतात आले. क्रिमिनल लॉयर म्हणून ते तेव्हापासूनच देशभरात प्रसिद्ध होऊ लागले.

2015 मध्ये अरुण जेटली यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला होता. त्यावेळी केजरीवाल यांचे वकील म्हणून जेठमलानी यांनी काम पाहिलं होतं.

इंदिरा गांधी हत्या खटला तसंच राजीव गांधी हत्या खटल्यात जेठमलानी आरोपींचे ते वकील होते. मुंबईतील अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान याचे वकील म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं होतं.

जेसिका लाल हत्याकांड खटल्यात ते आरोपी मनु शर्माचे वकील होते.

सोहराबुद्दीन हत्याकांड खटल्यामध्ये ते गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांचे वकील होते. तर चारा घोटाळ्यातील आरोपी लालूप्रसाद यादव यांचे वकील म्हणून जेठमलानी यांनी काम बघितलं होतं.

राम जेठमलानी

उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती गोळा केल्याप्रकरणी तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांचे ते वकील होते. तसंच 2G स्पेक्ट्रम प्रकरणात अडकलेल्या कनिमोळी यांचेही ते वकील होते.

अवैध खाण खटल्यात ते कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांचे वकील होते.

रामलीला मैदानासंदर्भात बाबा रामदेव यांची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ज्येष्ठ वकील आणि माजी केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी यांचं वयाच्या 95व्या वर्षी निधन झालं. अनेक मोठ्या गुन्हेगारी खटल्यांसाठी देशभरात प्रकाशझोतात राहिलेले जेठमलानी हे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात केंद्रीय कायदा मंत्री होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या प्रयत्नांमुळे या भागातील लहान मुलं लिहायला वाचायला शिकली आहेत. प्रतिकूल परिस्थितीत जगणाऱ्या या मुलांच्या आयुष्याला चालना देणाऱ्या साई पद्मा यांची ही अनोखी कहाणी.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

साई पद्मा या 'ग्लोबल एड' या संस्थेच्या संस्थापक आहेत. आंध्रप्रदेशातील आदिवासी भागात जाऊन त्या लहान मुलांना शिक्षण देतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या मते ही योजना संघाची आहे मात्र त्यावर अंतिम निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे.

दोन अपत्यांचा कायद्याचा मुद्दा पहिल्यांदाच चर्चेत आला नाही. मागच्या वर्षी आसाममध्ये निर्णय घेतला होता की, 2021 नंतर ज्यांच्या घरात दोनपेक्षा अधिक मुलं असतील तर त्यांना सरकारी नोकरी दिली जाणार नाही.

याशिवाय आणखी 11 राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे. मात्र त्याची सीमा मर्यादित आहे. उदा. गुजरात, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, ओडिशात हा नियम आहेच. मात्र तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर आहे.

महाराष्ट्रातही दोनपेक्षा अधिक अपत्यं असतील तर नोकरीवर गदा येऊ शकते. राजस्थानात हा नियम नोकरी आणि निवडणूक लढवणं या दोन्ही बाबतीत लागू आहे.

मध्य प्रदेशात 2005 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी हा नियम शिथिल करण्यात आला होता. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी हा नियम का लागू नाही असा आक्षेप तेव्हा घेण्यात आला होता.

कायमच वादाचा मुद्दा

उत्तर प्रदेश आणि बिहार या प्रचंड प्रमाणात लोकसंख्या असलेल्या राज्यातही हा नियम लागू नाही. जेव्हाही हा मुद्दा चर्चेत येतो तेव्हा त्यावरुन कायमच वाद प्रतिवाद होतो. हा नियम लागू करण्यात येणाऱ्या अडचणींचा पाढा वाचला जातो. यानिमित्ताने मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य करण्याचा आरोपही केला जातो.

ऑक्टोबरमध्ये ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल म्हणाले होते की, "आसाम सरकार लोकांना अपत्यांना जन्म देण्यापासून थांबवू शकत नाही."

त्यानंतर भाजप नेते मनोज तिवारी यांच्यामते दोन अपत्यांचं धोरण कोणत्याही समुदायाच्या विरोधात नाही. बदरुद्दीन अहमद एका चांगल्या योजनेत खोडा घालण्याचा प्रयत्न करत आहे.

गेल्या वर्षी राज्यसभेत भाजपचे खासदार आणि संघाचे प्रचारक राकेश सिन्हा यांनी संसदेत लोकसंख्या विनिमयन विधेयक 2019 सादर केलं होतं. त्यात दोनपेक्षा जास्त अपत्यांना जन्म देणाऱ्या लोकांना दंड करण्याची आणि सरकारी लाभांपासून वंचित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

ही योजना बंधनकारक करण्यामागे संघ आणि अन्य संस्थांच्या राजकारणाचा भाग आहेच मात्र या योजनेची तुलना चीनच्या एक अपत्याच्या धोरणाशीही केली जाते. त्याचे जसे फायदे आहेत तसे तोटेही आहेत.

या सर्व गोष्टी लक्षात घेता हा कायदा भारतात लागू होणं किती व्यावहारिक आहे आणि त्याचे काय परिणाम होतील याचा आम्ही वेध घेतला.

कठोर कायदा किती...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात एका दाम्पत्याने दोनच मुलं जन्माला घालावी असा कायदा करण्याची संघाची योजना असल्याचं वक्तव्य सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या या घोषणेबद्दल बीबीसी मराठीच्या वाचकांना काय वाटतं?  हे जाणून घेण्याकरता आम्ही त्यांना या संदर्भातच प्रश्न विचारला.

2019च्या निवडणुका आपण स्वबळावर लढू, या शिवसेनेच्या घोषणेबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?  असा प्रश्न आम्ही वाचकांना विचारला.

याविषयी बीबीसी मराठीच्या वाचकांनी दिलेल्या या काही प्रतिक्रिया;

राजाभाऊ नागरे यांनी त्यांच्या फेसबुकवरील प्रतिक्रयेत शिवसेनेच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. गेल्या साडेतीन वर्षात शिवसेनेनं केलेल्या निर्णय आणि घोषणांचं काय झालं? असं त्यांनी विचारलं आहे. तसंच ऐनवेळी दोन्ही पक्षांची युती होईल असं त्यांना वाटतं.

सनी थोरात यांनी शिवसेनेला या निर्णयाचा काही उपयोग होणार नाही असं म्हटलं आहे.

"2019च्या निवडणुकीत राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर या दोघांमध्ये लोकांचा इंटरेस्ट बघायला मिळेल. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेना यांच्या कंटाळवाण्या राजकारणाला लोक कंटाळले आहेत," असं ते लिहितात.

दुसरीकडे शिवसेना पक्षाच्या कार्यकारिणीमध्ये महिलांना काय स्थान देण्यात आले?  महिलांची नेतेपदी निवड का करण्यात आली नाही? व्यासपीठावर एकही महिला का नाही? असे प्रश्न दीपक सोनवणे यांनी उपस्थित केले आहेत.

"शिवसेनेच्या या निर्णायामुळे देशपातळीवर इतर छोट्या पक्षांना त्यांचा स्वाभिमान जागृत ठेवण्यास पाठबळ मिळेल," असं उदय गांधी यांनी फेसबुकवरील प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे. तसंच 2019ची निवडणूक मोदींना सोपी जाणार नाही, असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

"शिवसेनेची ही घोषणा म्हणजे बोलाचा भात, बोलाचीच कढी या म्हणीप्रमाणे आहे. तसंच या घोषणेत काही दम नाही. एकाबाजूला सत्तेत राहायचं आणि स्वबळाची भाषा करायची ही दुटप्पी भूमिका जनता स्वीकारणार नाही," असं अमोल सूर्यवंशी यांनी लिहिलं आहे.

"एकत्र लढल्यास फायदा होईल असं वाटत नाही. मात्र स्वबळावर लढल्यास नुकसान नक्कीच होणार आहे," असं पराग कोडग यांचं म्हणण आहे.  त्यांनी सरकारबाबत ग्रामीण भागात असलेल्या असंतोषावर सुद्धा बोट ठेवलं आहे.

प्रशांत यांनी त्यांच्या ट्वीटरवरील प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे की, "सेना साफ खोटं बोलत आहे, निवडणुका आधी अथवा नंतर ते युती करणारच आहेत."

"लोक आता मूर्ख राहिले नाहीत, निवडणूक आली की वेगळे व्हायचं आणि निवडणूक झाली की सत्तेसाठी एकत्र यायचं, पटत नसेल तर कायमचं वेगळं व्हा," असं मत मधुकर कांबळे यांनी मांडलं आहे.

घनश्याम पाटील यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी  2019च्या सार्वत्रिक निवडणुका त्यांचा पक्ष स्वबळावर लढवेल, असं नुकतंच जाहीर केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या या भाषणानंतर आणि राज्यात अलीकडे वाढलेल्या कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संख्येमुळे सगळीकडे ही भीती व्यक्त होतेय की, दुसरा लॉकडाऊन राज्यात किंवा निदान महानगरात लागेल का? पण खरंच, दुसऱ्या लॉकडाऊनमुळे कोरोनाची रुग्णसंख्या आटोक्यात येऊ शकते का? पाहूया आजची सोपी गोष्ट...

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल (22 नोव्हेंबर) आपल्या भाषणात कोरोनाची नवी लाट येऊ शकते आणि ही दुसरी लाट पहिलीपेक्षा मोठी किंवा त्सुनामी असू शकते असा इशाराही दिला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या या यशात आईचा मोठा वाटा असल्याचं मिमी सांगतात. जाणून घ्या त्यांच्या प्रवासाविषयी.

ही अत्यंत कठीण मोहीम असल्याचं मिमी सांगतात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नासाने 2020 मध्ये मार्स हेलिकॉप्टर मोहीम आखली आहे. त्या मोहिमेचं नेतृत्व मिमी बाँग यांच्याकडे देण्यात आलं आहे. त्यांचा समावेश बीबीसीच्या 100 वूमनमध्ये करण्यात आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या या वक्तव्यानंतर महिलांसह अनेकांनी महाजन यांना टीकेचं लक्ष्य केलं.

याच पार्श्वभूमीवर आम्ही बीबीसी मराठीच्या वाचकांना तुम्हाला या वक्तव्याबाबत काय वाटतं, असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर अनेकांनी आपली मतं व्यक्त केली आहेत.

नयन खिडबिडे यांनी, 'सत्तेची हवा डोक्यात गेली की, अशी विधानं तोंडातून बाहेर पडतात', असं म्हटलं आहे.

दादाराव पंजाबराव यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत 'मतदारांनी पुढच्या वेळी आपला नेता निवडून देण्याआधी विचार करा', असं म्हटलं आहे.

संजय रणपिसे यांनी तर मुख्यमंत्र्यांनीच महाजन यांना असं बोलायला सांगितलं असल्याचं म्हटलं आहे.

दारूबंदीची मोहीम महिलाच हाती घेतात आणि हे मंत्रीमहोदय महिलांची नावं दारूला द्यायचा सल्ला देतात. हा या महाजनांचा बेजबाबदारपणा असून त्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे, अशी मागणी वैभव पाटील यांनी केली आहे.

 उज्वला बिंद्रा यांनी, "यात आश्चर्यकारक काहीच नाही."  असं म्हणत थेट राजकारण्यांच्या मेंदूच्या आकारावरच शंका घेतली आहे.

तसंच, विजया पाटील यांनी म्हटलं आहे की, "माणूस जसा विचार करत असतो तेच त्याच्या तोंडी नकळतपणे येत असतं. महाजनांचं तसंच झालं आहे." बूंद से गयी वो.... या म्हणीची त्या आठवण करून देतात.

तेजस्वी कलधोंडे घाटे यांनी "दारू उत्पादन बंद करा असा आग्रह का नाही या साहेबांचा?" असा सवाल केला आहे. तसंच जर महिलांची नावे द्यावीशी वाटतंच असेल तर मग त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन संपूर्ण नावासह स्वतःच्या घरातील महिलांची नावं द्यावी असा टोलाही लगावला आहे.

अभिजीत वानखेडे यांनी एकीकडे 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ'च्या घोषणा द्यायच्या आणि दुसरीकडे मंत्र्यांची अशी बेताल वक्तव्यं करून संपूर्ण महिलावर्गाचा अपमान करायचा', असं म्हणत महाजनांवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

प्रथमेश पाटील यांनीही, "एकीकडे प्रधानसेवक दारूबंदीचं समर्थन करतात आणि इकडे हे महाशय खप वाढवण्याच्या गोष्टी करतात", असं म्हणत टीकेची झोड उठवली आहे.

महाजनांच्या या विधानावरून त्यांच्यावर अनेकांनी टीका केली. त्यानंतर त्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देत जाहीर माफी मागितली आहे. पण त्यावरही लोकांनी त्यांना चांगलेच खडेबोल सुनावले.

"आता माफी मागून काय उपयोग", असं म्हणतं प्रियांका सुतार यांनी महाजन यांना मंत्र्यांनी शब्द जपून वापरावे, असा सल्ला दिला आहे.

तर सचिन चव्हाण यांनी माफी वगैरे ठीक आहे, पण सर्व जबाबदार नेत्यांनी या पुढे भाषण करताना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मद्य उत्पादनांना महिलांची नावं दिली तर त्यांची विक्री नक्कीच वाढेल, असं राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन रविवारी म्हणाले. या त्यांच्या विधानावरून सोशल मीडियावर चर्चेला ऊत आला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या या वक्तव्याला काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. ते म्हणतात की अंदमानमध्ये काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगली म्हणून त्यांना भारतरत्न द्यायचा असा निकष लावायचा असेल तर शेकडो लोक हे स्वातंत्र्यासाठी अंदमानच्या तुरुंगात होते. त्यांनाही भारतरत्न देणार का?

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शिवसेना आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीला सरकारला अजून दोन महिने देखील पूर्ण झाले नाहीत पण शिवसेना आणि काँग्रेस या मुद्द्यावर वारंवार समोरासमोर येत आहेत. सावरकरांच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काही तणाव निर्माण होणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे पण या मुद्द्यावरून शिवसेना आणि काँग्रेस या पक्षांमध्ये वितुष्ट येऊ शकतं का?

सावरकरांना भारतरत्न देण्यात यावं ही शिवसेना आणि भाजपची जुनी मागणी आहे. पण प्रश्न असा आहे की आता शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या नव्याने उदयाला येणाऱ्या सत्ता समीकरणात शिवसेनेची ही मागणी अडचणीची ठरेल का? याचा बीबीसी मराठीने घेतलेला आढावाय

शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे हे सावरकरांना भारतरत्न देण्यात यावं या भूमिकेपासून हटणार नाही असा विश्वास सावरकरांचे नातू रणजित सावरकर यांनी व्यक्त केला होता.

दुसरीकडे, सावरकरांना भारतरत्न देण्यात येईल की नाही या प्रश्नाचं लोकसभेत उत्तर देताना गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की, 'कुणाला भारतरत्न द्यावं यासाठी वेळोवेळी शिफारसी होत असतात, पण त्यासाठी सरकारने अधिकृतरित्या शिफारस करण्याची गरज नसते. कोणाला भारतरत्न द्यावं याचा निर्णय त्या त्या वेळी घेण्यात येतो.'

शिवसेनेच्या मागणीवर बोलताना काँग्रेसचे खासदार हुसेन दलवाई बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "शिवसेनेने सावरकर नीट वाचलेले नाही. त्यांनी सावरकरांचं लेखन वाचलं तर ते अशी मागणी करणार नाही. सावरकरांनी ब्रिटिशांची माफी मागितली होती आणि गांधीच्या खुनात त्यांचा हात असण्याची शक्यता आहे असं वल्लभभाई पटेलांनीच म्हटलं होतं. मग आज सावरकरांना भारतरत्न दिलं तर उद्या नथुराम गोडसेंनाही द्याल."

मग हा मुद्दा शिवसेना-काँग्रेसमध्ये वितुष्ट आणू शकतो का असं विचारलं असता तर ते म्हणाले, "आमच्या नेतृत्वाने शिवसेनेला हे पटवून दिलं पाहिजे. सावरकरांनी शिवाजी महाराजांविषयी अनुद्गार काढले होते. आणि तुम्ही भारतरत्न किताबाविषयी बोलता, तो आंबेडकरांना दिला आहे, नेहरूंना दिला आहे, तुम्ही त्यांच्या पंगतीत सावरकरांना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सावरकरांना भारतरत्न देऊ नये असं ज्या लोकांना वाटतं त्या लोकांना अंदमानच्या सेल्युलर जेलमध्ये दोन दोन दिवसांसाठी ठेवण्यात यावे असं वक्तव्य शिवसेना नेते आणि सामनाचे संपादक संजय राऊत यांनी केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या या विधानावरून केवळ भारतातच नाही, तर नेपाळमध्येही उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या.

त्यानंतर नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यासंबंधी स्पष्टीकरण देत म्हटलं की, हे विधान कोणत्याही राजकीय हेतूनं करण्यात आलं नव्हतं आणि त्याचा उद्देश कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा नव्हता. अयोध्या आणि त्याचं सांस्कृतिक महत्त्व कमी करण्याच्या दृष्टीनं हे वक्तव्यं करण्यात आलं नव्हतं. रामायणातील वेगवेगळ्या ठिकाणांच्या भौगोलिक संदर्भाने हे विधान केलं गेलं होतं."

नेपाळ सरकारच्या या विधानानंतर राम मूळ नेपाळी की भारतीय हा वाद तर शमला, पण दोन दिवसांपासून आता गौतम बुद्धांना भारतीय म्हणायचं की नेपाळी यावरून चर्चा सुरू झाली.

हा वाद सुरू झाला परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांच्या विधानानंतर. शनिवारी (8 ऑगस्ट) भारतीय उद्योग परिसंघाच्या एका वेबिनारमध्ये बोलताना एस जयशंकर यांनी म्हटलं की, महात्मा गांधी आणि भगवान बुद्ध असे दोन भारतीय महापुरूष आहेत, ज्यांच्या विचारांना जगात आजही उजाळा दिला जातो.

या विधानावर नेपाळनं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं रविवारी (9 ऑगस्ट) म्हटलं की, गौतम बुद्धाचा जन्म लुंबिनीमध्ये झाला आहे, हे नाकारता येणार नाही अशी वस्तुस्थिती आहे.

नेपाळमधील 'फाउंटन ऑफ बुद्धिझम' युनेस्कोच्या यादीतील जागतिक वारसास्थळांपैकी एक आहे, असंही नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं.

नेपाळच्या या वारशाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही मान्यता दिली होती, याची आठवणही नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने करून दिली आहे. 2014 साली नेपाळच्या संसदेला संबोधित करताना नरेंद्र मोदींनी म्हटलं होतं की, जगाला शांतीचा संदेश देणाऱ्या बुद्धाची नेपाळ ही जन्मभूमी आहे. या गोष्टीची आठवण नेपाळनं करून दिली.

बौद्ध धर्माचा प्रसार हा नेपाळमधून जगाच्या अन्य भागात झाल्याचंही नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

नेपाळकडून आलेल्या या प्रतिक्रियेनंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने एस. जयशंकर यांच्या बोलण्याचा अर्थ तसा नव्हता असं स्पष्टीकरण दिलं.

परराष्ट्रमंत्री हे दोन्ही देशांना बुद्धांचा जो संयुक्त वारसा मिळाला आहे, त्याबद्दल बोलले आहेत. गौतम बुद्धांचा जन्म नेपाळमधील लुंबिनीत झाल्याचं नाकारता येणार नाही, असं ते म्हणाले.

गौतम बुद्ध नेमके कुणाचे या प्रश्नाचं उत्तर आम्ही काही अभ्यासकांना विचारलं.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रुपा कुलकर्णी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

खरी अयोध्या भारतात नाहीये, तर नेपाळमधील बीरगंजच्या पश्चिमेला असलेल्या एका गावात आहे, असं म्हणून नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी राम हे मूळ 'नेपाळी' असल्याचा दावा केला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या रोजच्या जगण्याचं वास्तव बीबीसी अर्थ आणि ऑलिसिया प्रॉडक्शनच्या  360 डिग्री व्हीडिओमधून तुमच्या समोर येईल.

हा व्हीडिओ पाहताना तुम्ही 360 अंशाच्या कोनातून माऊसचा कर्सर फिरवू शकता. प्रत्येक कोनातील दृश्य यामुळे तुम्हाला दिसू शकेल. ज्यात तुम्ही कधीही न पाहिलेलं अद्भुत विश्व तुमच्या समोर येईल.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अंटार्क्टिका खंडात गोठलेल्या समुद्राखाली सागरी जिवांचं विश्व नांदत आहे. हे सागरी जीव अशा बर्फाळ पाण्यात कसे जगतात?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या लढ्यानंतर आता सौदी अरेबियात महिला गाडी चालवू शकतात. पण ज्यांनी यासाठी प्रयत्न केला त्यांना 2 वर्षांपासून तुरुंगात डांबलं आहे. सौदी अरेबियाला यातून काही वेगळा संदेश द्यायचा आहे का? जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोजेन आणि इतर महिलांनी मिळून सौदी अरेबियात एक मोहीम राबवली होती. गाडी चालवायला परवानगी मिळावी म्हणून त्यांनी लढा दिला. पण त्याचा त्रास अजूनही त्यांना सोसावा लागत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्या शरीरात प्रकाश परावर्तीत करणाऱ्या पेशी असतात. त्या पेशींमध्ये अनेक नॅनोक्रिस्टल्स असतात.

या क्रिस्टल्समुळेच ते प्रकाश परावर्तीत करू शकतात.

सरडे रंग बदलून एकमेकांशी संवादही साधतात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सरडे रंग अनेक कारणांसाठी रंग बदलतात. पण ते हे कसं करू शकतात?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्याकडे रसदीचा तुटवडा नव्हता. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचं नेतृत्त्व अनुभवी होतं आणि 10 वर्षांपूर्वीचा कोरियात लढण्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी होता.

भारताला पहिला झटका बसला वालाँगमध्ये. यानंतर से ला पासही भारताच्या हातून निसटत होता. या संपूर्ण भागात भारताचे 10 ते 12 हजार सैनिक चीनच्या 18 ते 20 हजार सैनिकांचा सामना करत होते.

त्यांच्याकडे होत्या पहिल्या महायुद्धाच्या काळात घेतलेल्या इनफील्ड रायफल्स. खरंतर अमेरिकतून पाठवण्यात आलेल्या ऑटोमॅटिक रायफल्स त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या होत्या, पण त्या अजून त्यांना पॅकिंग उघडून खोक्यातून बाहेरही काढता आल्या नव्हत्या.

दुसरी गोष्ट म्हणजे या ऑटोमॅटिक रायफल्स चालवण्याचं प्रशिक्षणही त्यांना अजून देण्यात आलं नव्हतं. से ला ताब्यात घेतल्यानंतर चिनी सैन्य बोमदिला शहराच्या दिशेने जाऊ लागलं. भारताचा एकूण 32,000 चौरस मैलांचा भूभाग चीनच्या ताब्यात गेला होता.

'इंडियाज चायना वॉर' या पुस्तकात नेव्हिल मॅक्सवेल लिहितात, "परिस्थिती इतकी वाईट होती की चीनवर प्रत्युत्तरादाखलची कारवाई करण्यासाठी काही परदेशी सेनांना भारताच्या मदतीसाठी बोलवावं असं भारतीय कमांडर बी. जी. कौल यांनी नेहरूंना सांगितलं होती."

त्यावेळचे भारतातले राजदूत जे. के. गॉलब्रेथ 'अ लाईफ इन अवर टाईम्स'या आत्मचरित्रात लिहितात, "भारतीयांना सगळीकडेच धक्के बसत होते. विमानांचा लष्करी वापर करता यावा म्हणून संपूर्ण भारतातली इंडियन एअरलाईन्सची उड्डाणं रद्द करण्यात आली होती. फक्त आसामच नाही तर बंगाल आणि इतकंच नाही तर कलकत्त्यालाही धोका निर्माण झाला होता."

नेहरूंनी केनेडींना लिहिली दोन पत्रं

या सगळ्यादरम्यान जवाहरलाल नेहरूंनी 19 नोव्हेंबरला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष केनेडी यांना दोन पत्रं लिहिली. वॉशिंग्टनमधल्या भारतीय दूतावासातून ही पत्रं व्हाईट हाऊसपर्यंत पोहोचवण्यात आली. ही पत्रं, विशेषतः दुसरं पत्रं त्यावेळी सार्वजनिक करण्यात आलं नव्हतं.

नंतर गॉलब्रेथ यांनी आपल्या डायरीत नमूद करतात, "आमच्याकडे मदतीसाठीचे एक नाही तर दोन प्रस्ताव आले होते. दुसरा प्रस्ताव अतिशय गुप्त ठेवण्यात आला होता. हे पत्र फक्त राष्ट्राध्यक्षांनीच वाचायचं होतं. (For his eyes only), त्यानंतर ते पत्र नष्ट करणं अपेक्षित होतं."

यानंतरच्या वेगवेगळ्या अनेक भारतीय सरकारांनी अशा प्रकारचं कोणंतही पत्रं होतं हे मान्य केलं नाही.

प्रसिद्ध पत्रकार इंदर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1962 च्या चीनसोबतच्या युद्धादरम्यान चिनी सैन्य भारतीय सैन्याच्या दुप्पट होतंच पण त्यांच्याजवळ अधिक चांगली शस्त्रात्रंही होती आणि ते लढाईसाठी पूर्णपणे सज्जही होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्याकडे रुग्णालयातल्या 9 विभागांचा पदभार होता. रुग्णालय परिसरातच राहत असल्यामुळे त्यांना रात्री बेरात्री कधीही उठून जावं लागे.

बीबीसी मराठीनं त्यांचा या काळातला प्रवास जाणून घेतला.

रिपोर्ट - अनघा पाठक

शूटिंग - शाहीद शेख

एडिटिंग - निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हिंगोली जिल्ह्यातल्या सामान्य रुग्णालयात सहायक अधिसेविका असणाऱ्या ज्योती पवार यांनी कोरोना काळात सलग 6 महिने सुटी घेतलीच नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्याबद्दल असलेली ही क्विझ खेळा आणि शेअर करायला विसरू नका.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

प्रसिद्ध बॉक्सिंगपटू मेरी कोम यांचं बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इअरसाठी नामांकन झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्याबद्दलच्या अशा कितीतरी आठवणींना त्यांचे स्नेही उजाळा देत आहेत.

त्यांच्या संदर्भातील या 8 आठवणी

1) मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार मराठीमधून चालवा, अशी मागणी करणारे आणि नगरसेवक या नात्याने ठाण मांडून बसणारे ते पहिले नेते होते. त्यांच्याबरोबर मृणाल गोरे आणि शोभनाथसिंहसुद्धा होते. समाजवादी चिंतक अमरेंद्र धनेश्वर यांनी 'जॉर्ज - नेता, साथी, मित्र' या पुस्तकात हा महत्त्वाचा उल्लेख केला आहे.

2) 'ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचे प्रतीक' असणारा काळाघोडा पुतळा हटवावा यासाठी त्यांनी सत्याग्रह केला होता.

3) 1967च्या निवडणुकीत 'धनदांडग्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पाटलाना तुम्ही हरवू शकता,'असं पहिले भित्तिपत्रक काढून जॉर्ज यांनी प्रचार सुरू केला आणि काँग्रेसचे नेते स. का. पाटील यांना पराभूत केले. मोठ्या मताधिक्याने निवडून येत ते खासदार झाले.

4) जॉर्ज यांना कोकणी, तुळू, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड अशा भाषा येत होत्या.

5) या भाषांमध्ये संवाद साधत भाषणे करत त्यानी सबंध कामगार वर्गाची मने जिंकून घेतली होती. मुंबई महानगर पालिका युनियन, टॅक्सी चालक युनियन, बेस्ट कामगार युनियन अशा युनियन अशा संघटना त्यांनी स्थापन केल्या.

6) कामगार संपाच्या वेळेस जॉर्ज अत्यंत व्यग्र असत. त्यांच्याबद्दल कुमार सप्तर्षी यांनी 'जॉर्ज - नेता, साथी, मित्र' या पुस्तकात आठवण लिहून ठेवली आहे. "मुंबईच्या घामाघूम करणाऱ्या हवेत जॉर्ज फक्त लुंगी आणि बनियन घालून फिरत असे. टॅक्सीमध्ये केळीचा घड ठेवलेला असे. वडापाव आणि भरपूर केळी खाऊन तो लगातार कामगारांच्या बैठका घेत असे," असे जॉर्ज यांचे वर्णन सप्तर्षी करतात.

7) "मुंबईमध्ये आल्यानंतर ऑफिस समोरच्या फूटपाथवर हा तरुण (जॉर्ज) झोपत असे. कधी कधी माझ्या राखीव जागेवर का झोपला म्हणून त्याच्या आधी मुंबईत आलेल्या लोकांच्या लाथा खात असे," असेही सप्तर्षी यानी आपल्या आठवणीमध्ये लिहून ठेवले आहे.

8) 1974 साली जॉर्ज आणि कामगार नेत्यांनी मोठा संप घडवून आणला. 3 मे रोजी कामगारानी मुंबई बंदची घोषणा केली. दोन दिवस मुंबई बंद पडली. 5 मेपासून देशातील रेल्वे कामगार संपावर गेले. देशातील 20 लाख कामगार एकाच दिवशी संपावर गेले. सरकारने 13 लाख कामगारांच्या सेवा खंडित केल्या. 50 हजारहून जास्त कामगार पकडले गेले. वीस दिवस संप झाल्यावर 26मे रोजी जॉर्ज यानी तिहार जेलमधून संप मागे घेतला. 29 मेरोजी कामगार कामावर गेले.

जॉर्ज फर्नांडिसांविषयी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशाचे माजी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांचं निधन झालं. त्यांचं मुंबईशी घट्ट नातं होतं. कामगार नेते म्हणून मोठं योगदान असलेल्या जॉर्ज फर्नांडिस यांनी मुंबई महापालिकेचा कारभार मराठीतून चालावा, यासाठी आंदोलन केलं होतं, शिवाय काळाघोडा पुतळा हटवण्याची मागणीही केली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्याबरोबर दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून-जे-इन सुद्धा आहेत. दोन्ही नेते लष्करमुक्त प्रदेशात असून ते एक पत्रकार परिषद घेणार आहेत. या सर्व घडामोडी अकल्पित आहेत.

"आमच्या भेटी सकारात्मकही होऊ शकतात" असं ते एका दुभाषाच्या माध्यमातून म्हणाले. याचा भविष्यात चांगला परिणाम होईल असंही ते म्हणाले.

त्याचवेळी किम आणि ट्रंप यांच्या संबंधांबद्दल प्रसारमाध्यमांनी सातत्याने नकारात्मक प्रतिमा तयार केली आहे असं ट्रंप यांना वाटतं.

तत्पूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन यांची लष्करमुक्त (DMZ) प्रदेशात रविवारी भेट घेणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.

ट्रंप यांनी ट्वीट करून किम जाँग उन यांना भेटीचं अचानकपणे आमंत्रण दिलं आणि आज ही भेट घेण्याचं जाहीर केलं होतं.

दक्षिम कोरियाची राजधानी सोल झालेल्या पत्रकार परिषदेत दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून-जे-इन यांनी शांततेतसाठी हस्तांदोलन करणार असंही त्यांनी सांगितलं होतं.

खराब हवामानामुळे रद्द झालेली भेट

ट्रंप यांनी नोव्हेंबर 2017मध्ये दोन्ही कोरियाला विभक्त करणाऱ्या डीमिलिट्राइझ्ड झोनचा दौरा करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण खराब हवामानामुळे त्यांना माघारी यावं लागलं होतं.

ट्रंप आणि किम या दोघांची यंदा फेब्रुवारी महिन्यात हनोई इथे भेट झाली होती. ही भेट अयशस्वी झाली होती, यानंतर दोन्ही देशांच्या संबंधांत कटुता आली होती.

उत्तर कोरियानं अण्वस्त्र कार्यक्रम थांबवावा, असं अमेरिकेला वाटतं. तर दुसरीकडे उत्तर कोरियाला आपल्यावरील आर्थिक निर्बंधातून सुटका हवी आहे.

गेल्या काही महिन्यांत ट्रंप यांनी किम यांच्याविषयी कठोर भाषा वापरली होती.

मागच्याच आठवड्यात त्यांनी स्वतः उत्तर कोरियाच्या नेत्याच्या नावानं एक पत्र पाठवलं होतं. किम यांनी या पत्राचं कौतुक केलं होतं.

"किम यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर कोरियाकडे अनेक संधी आहेत," असं ट्रंप यांनी या महिन्यातच म्हटलं होतं.

"किम हे समजूतदार व्यक्ती आहे आणि उत्तर कोरियासोबत आम्ही अनेक चांगल्या गोष्टी घडवून आणणार आहोत," असं ट्रंप यांनी मे महिन्यात जपान दौऱ्यामध्ये म्हटलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन यांची भेट अखेर झाली आहे. लष्करमुक्त प्रदेशात त्यांनी किम यांची भेट घेतली. इथे येणं म्हणजे माझ्यासाठी मोठा सन्मान आहे असं वक्तव्य त्यांनी किम यांच्याशी झालेल्या हस्तांदोलनानंतर केलं. गेल्या दोन वर्षांपासून एकमेकांचा अपमान करायची एकही संधी त्यांनी सोडली नव्हती. आज मात्र एकमेकांचे चांगले मित्र असल्याचं ते भासवत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्यामागे मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, गोपाल राय आणि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनातले त्यांचे इतर साथीदार बसले होते.

राजकारणात येण्याची घोषणा करत केजरीवालांनी म्हटलं, "आज या व्यासपीठावरून मी घोषणा करतो, की आता आम्ही निवडणूक लढवू. आजपासून देशातली जनता निवडणुकीच्या राजकारणात उतरत आहे. आता तुम्ही तुमचे उरलेले दिवस मोजायला सुरुवात करा."

त्यांनी पुढे म्हटलं, "आमची परिस्थिती कुरूक्षेत्राच्या मैदानात उभ्या असलेल्या अर्जुनासारखी आहे. त्याच्यासमोर हरण्याची भीती आणि आपल्याच लोकांचा सामना करणं, असं दुहेरी संकट होतं. तेव्हा कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं होतं, जय-पराजयाची चिंता न करता लढ."

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचं राजकीय पक्षात रूपांतर केल्यानंतर केजरीवाल फक्त निवडणूक लढलेच नाहीत तर जिंकलेही. केजरीवालांकडे मोदी मॅजिकवरचा उतारा असल्याचं तिसऱ्यांदा दिल्लीची निवडणूक जिंकत त्यांनी दाखवून दिलंय.

इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस (IRS) मधले अधिकारी आणि IIT चे माजी विद्यार्थी असणाऱ्या केजरीवाल यांनी आपला राजकीय पाया 2011च्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनादरम्यान तयार केला होता. पण त्यांनी यापूर्वीच एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली होती.

परिवर्तन संस्थेच्या माध्यमातून सामाजिक कार्य

2002 च्या सुरुवातीच्या महिन्यांत अरविंद केजरीवाल भारतीय महसूल सेवेतून सुटी घेऊन दिल्लीतल्या सुंदरनगरी भागामध्ये सामाजिक चळवळीमध्ये गुंतले होते.

त्यांनी एका NGO ची स्थापना केली. या NGO चं नाव होतं- परिवर्तन. आपल्या मित्रांच्या सोबतीने केजरीवाल या भागात मूलभूत गोष्टींमध्ये बदल घडवून आणण्याच्या प्रयत्नात होते.

काही महिन्यांनी, डिसेंबर 2002 मध्ये केजरीवाल यांच्या 'परिवर्तन' संस्थेने शहरी भागातल्या विकासाच्या मुद्द्यासंबंधी पहिल्या जनसुनावणीचं आयोजन केलं. त्यावेळी पॅनलमध्ये होते जस्टिस पी. बी. सावंत, मानवी हक्क कार्यकर्ते हर्ष मंदर, लेखिका अरुंधती रॉय आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अरूणा राय.

पुढची अनेक वर्षं मग केजरीवाल पूर्व दिल्लीतल्या या भागात वीज, पाणी आणि रेशन यासारख्या मूलभूत मुद्द्यांवर काम करत होते. 2006 मध्ये त्यांना 'उदयोन्मुख नेतृत्त्व' म्हणून रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला आणि पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर ओळखही मिळाली.

तेव्हापासून आजवर अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबत काम करणारे अमित मिश्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2 ऑक्टोबर 2012 : हाफ शर्ट, ढगळ पँट आणि डोक्यावर 'मैं हूं आम आदमी' लिहिलेली टोपी घातलेले अरविंद केजरीवाल काँस्टिट्यूशन क्लबमधल्या व्यासपीठावर आले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्यावर एक, दोन नव्हे तर तब्बल 23 महिलांशी संबंधित 25 प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झालेला आहे.

ब्रिटनमधल्या रॅमफोर्ड इथे राहणाऱ्या 50 वर्षीय डॉ. मनीष शहांवर लंडनमधल्या ओल्ड बार्ली कोर्टात हा खटला सुरू होता.

हॉलीवुड स्टार आणि टीव्ही सेलिब्रेटींच्या कॅन्सरच्या बातम्या दाखवून हा डॉक्टर महिला रुग्णांना घाबरवायचा. कॅन्सरविषयी वाटणाऱ्या काळजीचा फायदा लाटत डॉ. मनीष पांडे स्वतःच्या लैंगिक सुखासाठी महिला रुग्णांना सर्व अवयवांची तपासणी करायला सांगायचे, असं ओल्ड बार्ली कोर्टाने म्हटलं आहे.

मे 2009 ते जून 2013 या काळात त्याने अनेक महिलांना अनावश्यक तपासण्या करण्यासाठी राजी केलं होतं. 25 वेळा लैंगिक अत्याचार केल्याचे आरोप त्याच्यावर सिद्ध झाले आहेत.

डॉ. मनिष शहा यांना 7 फेब्रुवारी रोजी शिक्षा सुनावण्यात येईल. डॉक्टरांकडूनच महिला रुग्णांचं लैंगिक शोषण होण्याचं ब्रिटनमधलं हे दुर्मिळातली दुर्मिळ प्रकरण असल्याचं बीबीसीचे हेल्थ एडिटर हग पिम यांनी म्हटलं आहे.

'रुग्णांच्या अज्ञानाचा आणि भीतीचा फायदा लाटला'

डॉ. मनीष शहा यांनी आपल्या एका रुग्णाला, हॉलीवुड स्टार अँजोलिना जोलीने कॅन्सरपासून प्रतिबंधात्मक उपचार म्हणून मॅस्टेक्टोमी करुन घेतली आहे, असं सांगत तुम्हीसुद्धा तुमचे ब्रेस्ट तपासून घेतले पाहिजे, असा सल्ला दिला होता.

तर दुसऱ्या एका प्रकरणातील तक्रारदार महिलेने सांगितलं की डॉ. मनीष शहा यांनी तिला टीव्ही सेलिब्रेटी जेड गुडीचं उदाहरण दिलं. 27 वर्षीय जेड गुडी हिचा गर्भाशयाच्या कॅन्सरने मृत्यू झाला होता. तुमच्या योनीमार्गाची तपासणी करणं तुमच्या हिताचं आहे, असा सल्ला आपल्याला डॉ. मनीष शहा यांनी दिल्याचा या तक्रारदार महिलेने कोर्टाला सांगितलं.

याचिकाकर्त्यांचे वकील केट बेक्स QC यांनी कोर्टाला सांगितलं, "त्याने आपल्या पदाचा गैरफायदा घेत महिलांना योनीमार्गाची तपासणी, ब्रेस्ट तपासणी आणि गुदद्वाराची तपासणी करण्यासाठी भाग पाडलं. मात्र, वैद्यकीयदृष्ट्या या तपासण्यांची काहीही गरज नव्हती."

शहाच्या एका महिला रुग्णाने आपण या सर्व प्रकाराला कसे बळी पडलो, याची हकीकत बीबीसीला सांगितली.

त्या म्हणाल्या, "तुम्ही सुरक्षित आहात की नाही, हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही या सगळ्या लैंगिक अवयवांची तपासण्या करणं गरजेचं आहे, असं तो म्हणायचा. तुमचा जोडीदार निरोगी असला तरी कोण कधी कुणाबरोबर जाईल सांगता येत नाही, असंही तो म्हणायचा."

"मी यापैकी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ब्रिटनमध्ये महिला रुग्णांना कॅन्सरची भीती दाखवून तपासणीच्या नावाखाली लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी भारतीय वंशाच्या मनीष शहा नावाच्या डॉक्टरला कोर्टाने दोषी ठरवलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्यावर नोव्हिचोक नावाच्या लष्कराद्वारे वापरण्यात येणाऱ्या नर्व्ह एजंटचा प्रयोग करण्यात आल्याचं जर्मन सरकारने म्हटलंय. हे अलेक्सी नवाल्नी कोण आहेत? नोव्हिचोक म्हणजे काय? आणि असं पूर्वी कधी घडलंय का? जाणून घेण्यासाठी पहा हा व्हीडिओ.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रशियामध्ये भ्रष्टाचार विरोधात आवाज उठवणारे पुतिन विरोधक अलेक्सी नवाल्नी यांच्या विषप्रयोग करण्यात आल्याचं स्पष्ट झालंय. नवाल्नी हे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जातात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या 2 वेगवेगळ्या FIR वर मंगळवार (30 जून) रोजी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली.

त्यात कोर्टानं गोस्वामी यांच्याविरोधातल्या दोन्ही FIR तात्पुरत्या स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण, त्याचवेळी कोर्टानं त्यांच्याविरोधातल्या याचिका दाखल करून घेत त्यावर नियमित सुनावणी होणार असल्याचं म्हटलं आहे.

याआधी 24 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांना पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते.

तसंच नागपूर येथे 22 एप्रिल 2020 ला दाखल झालेला FIR वगळता अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधातील सर्व याचिका फेटाल्या होत्या. या पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला FIR मुंबईतील ना. म. जोशी मार्ग पोलीस ठाण्यात वळता करण्यात आला आहे.

टीव्ही कार्यक्रमादरम्यान काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींबद्दल अपशब्द वापरल्याचा आरोप करत काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात FIR दाखल केला होता.

दोन दिवसांपूर्वी ऑन एअर झालेल्या आपल्या शोदरम्यान अर्णब यांनी म्हटलं होतं, "जर एखाद्या मौलवी वा पाद्रीची अशाप्रकारे हत्या झाली असती तर मीडिया, सेक्युलर गँग आणि राजकीय पक्ष आज शांत असते का? जर पाद्रींची हत्या झाली असती तर 'इटलीवाल्या अँटोनिओ माईनो', 'इटलीवाल्या सोनिया गांधी' आज गप्प असत्या का?"

अर्णब गोस्वामींचा काँग्रेसवर आरोप

एकीकडे काँग्रेसने अर्णब गोस्वामीच्या शोमधल्या भाषेवर आक्षेप घेतले तर दुसरीकडे रिपब्लिक टीव्हीचे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी यांनी काँग्रेसने त्यांच्यावर हल्ला घडवून आणल्याचा आरोप केला आहे.

बुधवारी (22 एप्रिल) रात्री उशीरा सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आलेल्या एका व्हीडिओद्वारे त्यांनी हा आरोप केलाय. मुंबईमधल्या ऑफिसमधून घरी परतत असताना मोटरसायकलवरून आलेल्या दोघांनी आपल्यावर हल्ला केल्याचा दावा अर्णब गोस्वामींनी केलाय.

या व्हीडिओमध्ये अर्णब सांगतात, "मी ऑफिसमधून घरी परतत असताना रस्त्यात बाईकवरून आलेल्या दोन गुंडांनी हल्ला केला. मी माझ्या पत्नीसोबत कारमध्ये होतो. हल्लेखोरांनी खिडकी फोडायचा प्रयत्न केला. ते काँग्रेसचे गुंड होते."

'काँग्रेसमधल्या उच्चपदस्थ'लोकांनी मला 'धडा' शिकवण्यासाठी या हल्लेखोरांना पाठवलं होतं, असं अर्णब या व्हीडिओत म्हणतात.

5 मिनिटांच्या या व्हीडिओमध्ये अर्णब यांनी सोनिया गांधींवर टीका करत त्यांना या हल्ल्यासाठी जबाबदार ठरवलंय. सोबतच आपल्याला काही झाल्यास त्यासाठी फक्त...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रिपब्लिक टीव्हीचे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी यांना कोर्टानं दिलासा दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांच्यासह नागपूरमधल्या Indian Association of People's Lawyersचे सरचिटणीस सुरेंद्र गडलिंग, नागपूर विद्यापीठातल्या प्राध्यापिका शोमा सेन, Committee for the Release of Political Prisoners चे जनसंपर्क सचिव रोना विल्सन आणि भारत जनआंदोलन संघटनेचे कार्यकर्ते महेश राऊत यांना सुद्धा अटक करण्यात आली आहे.

भीमा कोरेगाव हिंसाचारानंतर 8 जानेवारीला पुण्याच्या विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली होती. 31 डिसेंबरला शनिवारवाड्यावर आयोजित केलेल्या एल्गार परिषदे प्रकरणी हा गुन्हा दाखल झाला होता.

याच गुन्ह्याच्या अनुषंगानं या पाच जणांना पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. 31 डिसेंबरला झालेल्या एल्गार परिषदेत गुजरातमधील दलित नेते आणि आमदार जिग्नेश मेवानीही सहभागी झाले होते.

पुणे पोलीस सहआयुक्त रविंद्र कदम यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना अटकेविषयी माहिती दिली.

ते म्हणाले, "आम्ही सुधीर ढवळेंना मुंबईहून, सोमा सेन, महेश राऊत, सुरेंद्र गडलिंग यांना नागपूरहून आणि रोमा विल्सन यांना दिल्लीहून अटक केली आहे.

"त्यांचे CPI माओवादी या बंदी असलेल्या संघटनेबरोबर संबंध होते. ते या संघटनेबरोबर काम करत होते. एल्गार परिषदेत भडकाऊ भाषणं दिली अशा आशयाचा FIR दाखल झाला होता. त्या अनुषंगानं या प्रकरणाची चौकशी करताना आम्ही कबीर कला मंचाच्या सदस्यांच्या घरून आणि इतर ठिकाणाहून आम्हाला काही धागेदोरे मिळाले. या संघटनेचे नेते सरकारविरुद्ध विविध शहरात अराजक माजवण्याचं काम करतात."

या अटकेनंतर एल्गार परिषेदेचे संयोजक आकाश साबळे आणि जोती जगताप यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत घेतली.

यावेळी त्यांनी पोलिसांवर आरोप केले, कुठलेही पुरवे नसताना ही अटक झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसंच संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना वाचवण्यासाठी या चौघांना सरकारनं अटक केल्याचा आरोपसुद्धा त्यांनी केला आहे

या अटकेवर प्रतिक्रिया व्क्त करत जिग्नेश मेवाणी यांनी ट्वीट करून हा आंबेडकरी चळवळीवर हल्ला असल्याचं म्हटलं आहे.

कोण आहेत सुधीर ढवळे?

'लक्ष विचलित करण्यासाठी अटक'

राजकीय विश्लेषक आणि लोकशाही हक्क संरक्षण समितीचे सरचिटणीस डॉ. आनंद तेलतुंबडे या अटकेवर बीबीसीकडे प्रतिक्रिया दिली.

ते म्हणाले, "भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात संभाजी भिडे आणि इतरांवर हिंसाचाराला कारणीभूत असल्याचा आरोप असताना त्यावरुन लक्ष विचलित करण्यासाठी नक्षलवाद्यांचा मुद्दा पुढे करण्यात आला आहे. भीमा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विद्रोही मासिकाचे संपादक सुधीर ढवळे यांना भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी पोलिसांनी अटक केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांना अनेक कुत्सित टोमण्यांना सामोरं जावं लागलं. मात्र नकाब किंवा हिजाब घातल्याने तुम्हाला जे मिळवायचं आहे त्यात अडथळा येऊ शकत नाही, हे दाखवण्यासाठी त्यांनी चप्पल बनवण्याचा व्यवसाय सुरूच ठेवला.

स्वतःला बुरख्यात पूर्णपणे झाकून त्या हा व्यवसाय कसा करतात? पाहा व्हीडिओ.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बुरखा घालणाऱ्या, घरात बसून राहणाऱ्या महिलांना काय जमतं? अशा दृष्टिकोनातून महिलांकडे पाहणाऱ्या पुरूषांना उत्तर देण्यासाठी अमिनत अडेगोक यांनी चक्क चप्पल बनवण्याचा व्यवसाय सुरू केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांना आपल्या मृत्यूची चाहुल लागली होती का असा ही प्रश्न सोशल मीडियावर विचारला जात आहे.

मनिषा जाधव यांच्या या पोस्टमुळे नेटकऱ्यांमध्ये हळहळ व्यक्त होते. त्यांचा मृत्यू अनेकांना चटका लावून गेला आहे.

त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले होते. "कदाचित ही माझे शेवटचे गुड मॉर्निंग असेल. कदाचित तुम्हाला या ठिकाणी मी पुन्हा भेटू शकणार नाही. सर्वांनी काळजी घ्या. शरीर मृत पावते आत्मा नाही, आत्मा अमर आहे."

ही पोस्ट लिहिल्याच्या 36 तासानंतर त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या या पोस्टनंतर अनेकांनी त्यांना धीर देणाऱ्या पोस्ट लिहिल्या होत्या.

"काळजी करू नका, आपण लवकर बऱ्या व्हाल, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, काहीही होणार नाही' अशा आशयाच्या कमेंट्स करण्यात आल्या होत्या."

त्यांच्या निधनावर मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी शोक व्यक्त केला आहे. आपण एका चांगल्या डॉक्टरला गमावले आहे असं त्या म्हणाल्या. त्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे याची आम्हाला जाणीव आहे असं त्या माध्यमांना म्हणाल्या.

कोरोना रुग्णांची सेवा करता करता अनेक डॉक्टरांना कोरोनाची बाधा होत असल्याचे दिसत आहे. त्यातून अनेक जण आपल्या भावना सोशल मीडियावर व्यक्त करताना दिसत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवडीतील क्षयरोग रुग्णालयात मुख्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या डॉ. मनिषा जाधव यांचा हा मेसेज व्हायरल होत आहे. त्यांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली होती. त्यांचे सोमवारी रात्री मुंबईतील बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयात निधन झाले. त्या 51 वर्षांच्या होत्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांना उपचारासाठी सिंगापूर इथल्या दवाखान्यात भरती करण्यात आलं होतं. उपचादारम्यान त्यांचं निधन झालं आहे.

2013 मध्ये किडनीचा आजार झाल्यानंतर त्यांच्यावर दुबईत उपचार करण्यात आले होते. त्यानंतर 2016 मध्ये त्यांनी पुन्हा राजकीय कामांना सुरुवात केली होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या मृत्यूची बातमी सोशल मीडियावर पसरली होती. त्यावेळी त्यांनी ट्वीटवर एक व्हीडिओ शेयर करत म्हटलं होतं की, टायगर अभी जिंदा है.

विशेष म्हणजे अमर सिंह यांच्या मृत्यूपूर्वी केवळ दोन तास आधी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून लोकमान्य टिळक यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त ट्वीट करून टिळकांना अभिवादन करण्यात आलं होतं.

मुलायम सिंह यांचे विश्वासू

अमर सिंह यांचा जन्म  27 जानेवारी 1956 ला अलीगढमध्ये झाला होता. त्यांनी कोलकात्यामधल्या सेंट झेव्हियर्स कॉलेजमधून कायद्याची पदवी घेतली होती.

1996 साली ते पहिल्यांदा राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून गेले होते.

अमर सिंह हे एकेकाळी समाजवादी पक्षातलं मोठं नाव होतं. ते मुलायम सिंह यादव यांच्या अतिशय विश्वासातले समजले जायचे.

समाजवादी पक्षामध्ये बॉलिवूडमधील तारे-तारकांना आणण्यासाठी तसंच पक्षाला ग्लॅमर मिळवून देण्यासाठी अमर सिंह ओळखले जातात.

मात्र अमर सिंह यांनी आपल्या राजकीय जीवनाची सुरूवात काँग्रेसमधून केली होती. ते ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे सदस्य होते आणि कलकत्ता जिल्हा काँग्रेसशीही संबंधित होते.

आपल्या राजकीय आयुष्यात वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये राहिलेल्या अमर सिंह हे इंडियन एअरलाइन्स आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे संचालकही होते. त्याशिवाय त्यांनी नॅशनल टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशनचं संचालकपदही सांभाळलं होतं.

अमर सिंह यांना श्रद्धांजली

राज्यसभा खासदार आणि भाजप नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी ट्वीट करून अमर सिंह यांच्या मृत्यूवर दुःख व्यक्त केलं.

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमल नाथ यांनीही ट्वीटरवरून अमर सिंह यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

चिराग पासवान यांनी अमर सिंह यांना श्रद्धांजली अपर्ण करताना म्हटलं आहे की, त्यांच्या निधनानं राजकीय वर्तुळात निर्माण झालेली पोकळी भरून येणार नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यसभा खासदार अमर सिंह यांचं निधन झालं आहे.  ते 64  वर्षांचे होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांना काविळ झाला होता तसेच त्यांचं यकृत निकामी झालं होतं असं रुग्णालयाने सांगितले.

निशिकांत कामत यांना काय झालं होतं?

हैदराबादच्या AIG हॉस्पिटलने म्हटलं आहे, "31 जुलै रोजी निशिकांत कामत (वय वर्षं 50 ) यांना AIG रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांना तीव्र ताप होता आणि थकवा जाणवत होता. गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांना लिव्हर सिरिऑसिस आहे याचं निदान झालं. आम्ही कामत यांना अॅंटीबायोटिक्स आणि इतर औषधं सुरू केली. त्यांनंतर त्यांच्या प्रकृतीत हलकीशी सुधारणा दिसू लागली होती.

पुढे रुग्णालयाने म्हटलं आहे, " उपचार सुरू असताना त्यांची प्रकृती ढासळू लागली. त्यांचं यकृत निकामी होऊ लागलं होतं. नंतर त्यांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आलं. कालपासून त्यांना श्वास घेण्यासाठी त्रास होऊ लागला होता आणि रक्तदाबही कमी झाला होता.

"डॉक्टरांनी केलेल्या प्रयत्नानंतरही निशिकांत यांची प्रकृती गंभीर होत गेली आणि त्यांचे अवयव निकामी होत गेले. 17 ऑगस्ट 2020 रोजी दुपारी 4 वाजून 24 मिनिटांनी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांचे कुटुंबीय, मित्र परिवार आणि चाहते यांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत," असं रुग्णालयाने म्हटलं आहे.

अभिनेता रितेश देशमुखने याबाबत ट्वीट केले आहे. निशिकांत तुला मी नेहमीच मिस करेन असं रितेशने लिहिलं आहे.

मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीत अनेक सिनेमांचं निशिकांत कामत यांनी दिग्दर्शन, लेखन केलं. काही सिनेमांमधून ते अभिनेत्याच्या रुपातही प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेत.

मराठीतील प्रसिद्ध 'सातच्या आत घरात' या सिनेमाचं दिग्दर्शन करत निशिकांत कामत यांनी सिनेसृष्टीत पाऊल ठेवलं. त्यानंतर 'डोंबिवली फास्ट' सारखा प्रेक्षकांची पसंती मिळवलेला सिनेमाही त्यांनीच दिग्दर्शित केला आहे.

अजय देवगनची प्रमुख भूमिका असलेला 'दृश्यम', जॉन अब्राहमची प्रमुख भूमिका असलेले 'फोर्स', 'रॉकी हँडसम', तर इरफान खानची मुख्य भूमिका असलेला 'मदारी' असे प्रेक्षकांची पसंती मिळवलेल्या सिनेमांचं दिग्दर्शन निशिकांत कामत यांनी केलंय.

निशिकांत कामत यांनी दिग्दर्शित केलेला 'लई भारी'ही सुपरहिट ठरला होता.

अभिनेता रणदीप हुडाने निशिकांत कामत यांना श्रद्धांजली वाहताना म्हटलं आहे की "तू तुझ्या आयुष्यभर तेच काम केलंस जे तुला आवडलं. यामुळे तुझ्या आयुष्याचं नक्कीच सार्थक झालं असंच तुला वाटत असणार. तुझ्या सर्व चित्रपटांसाठी मी तुझा आभारी आहे. तुझ्या स्मितहास्यासाठी, तुझ्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सिनेदिग्दर्शक निशिकांत कामत यांचे निधन झाले. हैदराबादमधील AIG हॉस्पिटलमध्ये निशिकांत कामत यांच्यावर उपचार सुरू होते. निशिकांत कामत यांनी आज दुपारी 4 वाजून 24 मिनिटांनी अखेरचा श्वास घेतला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांना कुशाग्र बुद्धिमत्तेची देणगी लाभली होती आणि त्या धाडसी होत्या. त्यांनी 17व्या शतकात अफ्रिकेतल्या युरोपीय भांडवलशाही आणि वसाहतवादाविरोधात दंड थोपटले होते.

पण काही लोक त्यांना क्रूर म्हणत असत. त्यांनी आपल्या सत्तेसाठी आपल्या भावाला देखील मारलं होतं असं देखील म्हटलं जातं.

इतकंच नाही तर ज्या पुरुषासोबत त्यांनी सेक्स केला त्याला त्यांनी जिवंत जाळून टाकलं असं म्हटलं जातं.

असं असलं तरी त्या अफ्रिकेच्या इतिहासातील सर्वांत लोकप्रिय महिलांपैकी त्या एक आहेत यावर सर्व इतिहासकारांचं एकमत आहे.

एनजिंगा यांनी एमबांदू लोकांचं नेतृत्व केलं होतं. त्यांनी अफ्रिकी देश एनदोंगो आणि मतांबावर राज्य केलं होतं.

स्थानिक भाषेत एनदोंगो या भागाला एनगोला असं म्हटलं जात असे. पोर्तुगीज लोक याच नावानं या भागाला ओळखत असत. नंतर एनगोलाचं नाव अंगोला असं झालं.

पोर्तुगाली सैनिकांनी सोन्या-चांदीसाठी एनदोंगोवर हल्ला केला होता. पण त्यांना सोन्या-चांदीच्या खाणी मिळाल्या नाहीत.

राणी एनजिंगा यांचा जन्म या हल्ल्याच्या 8 वर्षांनंतर झाला होता. त्यांच्या वडिलांचं नाव राजे एमबांदी किलुंजी होतं. लहानपणापासूनच त्या वडिलांबरोबर हल्लेखोरांविरोधात लढल्या असं म्हटलं जातं.

1617मध्ये राजा एमबांदी किलुंजी यांचं निधन झालं. त्यानंतर एनगोला (तत्कालीन अंगोला)चं राज्य एनगोला एमबांदी यांनी सांभाळलं. पण त्यांच्याकडे आपल्या वडिलांसारखा करिश्मा आणि बहिणीसारखी बुद्धिमत्ता नव्हती.

त्यांना ही भीती वाटू लागली की लोक त्यांच्याविरोधात कटकारस्थान करतील.

त्याच भीतीतून त्यांनी एनजिंगा यांच्या मुलगा म्हणजे स्वतःच्याच भाच्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली.

पण युरोपीय आक्रमकांविरोधात हा राजा निकराचा लढा देऊ शकत नव्हता. ही गोष्ट स्थानिक लोकांच्या लक्षात येऊ लागली होती.

बहिणीला सत्तेमध्ये समान वाटा द्या आणि दोघं मिळून राज्य करा असा सल्ला त्यांना दिला गेल्या नंतर एनजिंगा एमबांदी सक्रिय राज्यकर्त्या बनल्या आणि भावासोबत राज्यकारभार पाहू लागल्या.

मुत्सद्देगिरीत तरबेज

एमजिंगा पोर्तुगीज मिशनऱ्यांकडून पोर्तुगीज भाषा शिकल्या. त्या उत्तम मुत्सद्देगिरी करत असत.

एकदा त्या पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांसोबत बोलणी करण्यासाठी लुआंडाला गेल्या. तिथं त्यांनी काळे आणि गोरे एकत्र राहत असल्याचं पाहिलं. काळ्या-गोऱ्यांच्या संबंधातून तयार झालेली संतती पाहून त्यांना आश्चर्य वाटलं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अफ्रिकेच्या इतिहासाची पानं चाळली तर लक्षात येईल अंगोलाची राणी एनजिंगा एमबांदी यांचं नाव सर्वांत लोकप्रिय ऐतिहासिक व्यक्तींपैकी एक आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. भारतातील अनेकांनी या प्रकारावर चीड व्यक्त केली होती. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत गुवाहाटी हायकोर्टानं त्यांना जामीन दिला आहे.

आसाममध्ये भारतीय नागरिकांची यादी तयार करण्याचं काम सुरू आहे. या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्ररमध्ये (NRC) 2017 साली लष्कराच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मेकॅनिकल इंजिनीअर्स विंगमध्ये सुभेदार पदावरून निवृत्त झालेले मोहम्मद सनाउल्लाह यांचं नाव नाही. 52 वर्षांच्या सनाउल्लाह यांना याच वर्षी 23 मे रोजी कामरुप जिल्ह्यातल्या (ग्रामीण) परराष्ट्र लवाद म्हणजेच एफटी कोर्ट क्रमांक 2 ने परदेशी घोषित केलं होतं.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

गुवाहाटी उच्च न्यायालयात माजी सुभेदार सनाउल्लाह यांचा खटला लढण्याची तयारी करणारे वकील अमन वादूद यांनी बीबीसीला सांगितलं, "2008-09 साली सनाउल्लाह यांच्या नागरिकतेविषयी तपास करण्यात आला होता. त्यावेळी ते मणीपूरमध्ये तैनात होते. त्या कथित चौकशी दरम्यान त्यांच्या अंगठ्याचे ठसे घेण्यात आले होते आणि त्यांना बेकायदेशीर प्रवासी कामगार असल्याचं घोषित करण्यात आलं होतं.

यानंतर एनआरसी तयार करण्याचं काम हाती घेण्यात आलं तेव्हा त्यात सनाउल्लाह यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला नाही. यानंतर कळलं की परराष्ट्र लवादामध्ये त्यांच्याविरोधात एक खटला दाखल आहे. लवादामध्ये अनेकदा सुनावणी झाली आणि त्यांनी आपण भारतीय नागरिक असल्याचे अनेक पुरावेही दिले. मात्र लवादाने ते पुरावे ग्राह्य धरण्यास नकार दिला आणि अशाप्रकारे एफटीने 23 मे रोजी त्यांना भारतीय मानण्यास  नकार दिला.

भारतीय सैन्य दलात काम करताना आपण जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातल्या दहशतवाद प्रभावित क्षेत्रात सेवा बजावल्याचं सनाउल्लाह यांनी लवादासमोर झालेल्या सुनावणीत म्हटलं होतं. शिवाय, सुनावणी सुरू असताना ते आसाम पोलिसांच्या सीमा सुरक्षा दलात सब-इन्स्पेक्टर होते. राज्यात अवैध प्रवाशांचा शोध घेण्याचं काम करणाऱ्या त्याच सीमा सुरक्षा दलाने गेल्या मंगळवारी सनाउल्लाह यांनाच अटक केली.

कामरूप जिल्ह्याचे अतिरिक्त एसपी संजीब सैकिया यांनी सनाउल्लाह यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचं सांगितलं. पोलीस अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, "एफटीने त्यांना परदेशी घोषित केलंय आणि पोलिसांना त्यांना नियमानुसारच ताब्यात घेतलंय. सनाउल्लाह यांना सध्या ग्वालपाडाच्या डिटेंशन केंद्रात ठेवण्यात आलंय."

सनाउल्लाह यांचे चुलत भाऊ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय सैन्यात 30 वर्षं सेवा बजावणारे निवृत्त सुभेदार मोहम्मद सनाउल्लाह यांना आसामच्या परराष्ट्र लवादाने (FT) परदेशी नागरिक असल्याचं घोषित करत डिटेंशन केंद्रात पाठवलं होतं त्यांना आज जामीन मिळाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांना तुम्ही कोणताही प्रश्न विचारू शकत होता. ते कधीही 'ऑफ द रेकॉर्ड' असं काही बोलायचे नाहीत.

अशाच एका इंटरव्ह्यूमध्ये त्यांनी म्हटलं होतं, की चीन आपला प्रतिस्पर्धी नाही तर क्रमांक एकचा शत्रू आहे.

1998 मध्ये होम टीव्हीच्या 'फोकस विथ करण' कार्यक्रमात करण थापर यांना दिलेल्या इंटरव्ह्यूमध्ये जॉर्ज यांनी म्हटलं होतं, "आपले नागरिक वास्तव स्वीकारायला फारसे राजी नसतात आणि त्यामुळेच चीनच्या हेतूंवर शंका घेत नाहीत. ज्यापद्धतीनं चीन पाकिस्तानला क्षेपणास्त्र पुरवत आहे, म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला मदत करत आहे आणि भारताला जमीन तसंच समुद्रावर घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यावरून भविष्यात चीन आपला शत्रू नंबर 1 आहे, हेच दिसून येतं."

त्यांच्या या वक्तव्यामुळे भारताचं परराष्ट्र धोरण आखणाऱ्यांसोबतच चीनी सरकारमधील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनाही धक्का बसला होता.

चीनच्या लष्करप्रमुखांच्या जाण्याची वाट पाहावी लागली...

विशेष म्हणजे ज्यावेळेस फर्नांडिस चीनविरोधात टीका करत होते, त्याचवेळेस चीनचे लष्करप्रमुख जनरल फू क्वान यू हे भारत दौऱ्यावर आले होते.

फर्नांडिस यांनी त्या मुलाखतीच्या प्रोड्युसरला फोन करून सांगितलं, की चीनचे लष्करप्रमुख जोपर्यंत भारतात आहेत, तोपर्यंत हा इंटरव्ह्यू प्रसारित केला जाऊ नये. कारण तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना कोणताही वाद नको होता.

फर्नांडिस यांच्या विनंतीमुळे ही मुलाखत दोन आठवडे प्रसारित केली गेली नाही. चीनचे लष्करप्रमुख भारतातून गेल्यावरच या मुलाखतीचं प्रसारण झालं. मात्र फर्नांडिस यांचं मुलाखतीतलं वक्तव्य हे काही तेवढ्यापुरतंच नव्हतं. कारण काही दिवसानंतर कृष्णा मेनन मेमोरियल लेक्चरमध्येही त्यांनी हीच गोष्ट बोलून दाखवली.

पोर्ट ब्लेअरच्या दौऱ्यावरून परतताना एका पत्रकारानं त्यांना विचारलं, की भारत चीनच्या सीमेवरून आपले सैनिक हटवण्याचा विचार करत आहे का? या प्रश्नाला उत्तर देताना फर्नांडिस यांनी म्हटलं, की अजिबात नाही. मात्र त्यांच्या या विधानाचेही वेगवेगळ्या पद्धतीनं अर्थ लावण्यात आले.

सातत्यानं चीनविरोधी वक्तव्यं

या मुलाखतीत फर्नांडिस यांनी पहिल्यांदाच चीनच्या विरोधात वक्तव्यं केलं नव्हतं. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे डीन आणि चीन संबंधातील तज्ज्ञ गो. पु. देशपांडे यांनी जॉर्ज यांचा एक किस्सा सांगितला होता.

व्ही. पी. सिंह सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री बनल्यानंतर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जॉर्ज फर्नांडिस नेहमीच स्पष्ट आणि खरं बोलायचे. कदाचित म्हणूनच त्यांच्या वक्तव्यामुळे अनेकदा वादही निर्माण झाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांना नुकतंच ओरेगनच्या शेरिडन परिसरातल्या तुरुंगात डांबण्यात आलं आहे. यात त्यांच्यासोबत बांगलादेश आणि नेपाळच्या नागरिकांचाही समावेश आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या धोरणानुसार, अमेरिकेत बेकायदेशीर प्रवेश केलेल्या लोकांना तुरुंगात डांबण्यात येत आहे. पण त्यांच्या मुलांना केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कॅम्पमध्ये ठेवण्यात येत आहे.

ट्रंप यांच्या या धोरणावर अमेरिकेत जोरदार चर्चा सुरू आहे. याला विध्वंसक कृती असंही म्हटलं जात आहे.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या पत्नी लॉरा बुश यांनी या धोरणाला 'मनाला त्रास देणारी घटना' म्हटलं आहे.

ट्रंप यांनी बदललं धोरण

डोनाल्ड ट्रंप यांनी आता अवैधपणे अमेरिकेत आलेल्या स्थलांतरितांना त्यांच्या मुलांपासून विभक्त न करण्याच्या आदेशावर सही केली आहे. आता ही कुटुंब एकत्र राहू शकतील, अशी हमी त्यांनी दिली आहे.

डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्यांमध्ये आणि तिथं राजकीय शरण घेणाऱ्यांमध्ये दक्षिण अमेरिकी देशातल्या नागरिकांची मोठी संख्या आहे. भारत, बांगलादेश, नेपाल आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांची संख्या खूपच कमी आहे. पण आजही ही संख्या हजारोंच्या घरात आहे.

भारतानं प्रतिक्रिया दिली नाही

संयुक्त राष्ट्रानुसार गेल्या वर्षी 7,000 भारतीयांनी अमेरिकेत आश्रय मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता.

ओरेगनच्या मीडियानुसार, स्थानिक डेमोक्रेटिक पक्षाचे नेते आणि नागरिक या अटकेवर नाराज आहेत. कारण त्यांच्यानुसार, सरकार कैद्यांपासून त्यांच्या मुलांना दूर वेगवेगळ्या कॅम्पमध्ये ठेवत आहे. संपूर्ण अमेरिकेत अशा मुलांची संख्या 2,000 एवढी आहे. यात भारतीय मुलंही आहेत की नाही, याबाबत काहीही माहिती समोर आलेली नाही.

प्रातिनिधिक फोटो

भारत सरकारकडून यावर काहीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क करण्यात आला, पण बेकायदेशीर प्रवेश करणाऱ्यांत 52 भारतीय आहेत, यावर काहीही उत्तर देण्यात आलं नाही.

स्थानिक मीडियानं ओरेगनच्या नेत्यांचा हावाला देऊन सांगितलं की, भारतीय नागरिकांमध्ये हिंदी आणि पंजाबी भाषा बोलणारे सर्वाधिक आहेत. भारतात आपल्याविरोधात कथित भेदभाव होत असल्यामुळे ही माणसं अमेरिकेत गेल्याचं बोललं जात आहे.

भारतीय वंशाच्या खासदार प्रमिला जयपाल या मुलांना वेगळं ठेवण्याच्या धोरणाच्या विरोधात आहेत.

अटक झालेल्या लोकांमध्ये सर्वाधिक लोक हे राजकीय आश्रय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेत बेकायदेशीर प्रवेश केलेल्या कुटुंबीयांना विभक्त करण्याच्या आणि त्यांना अटक करण्याच्या धोरणावर टीका होत आहे. अशातच अटक झालेल्या हजारो लोकांमध्ये 52 भारतीय असल्याचं समोर आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांना मारहाण सुरू असताना आरोपी हसत असल्याचं व्हीडिओत दिसत आहे.

चार दिवसांपूर्वी ही घटना झाली. त्याचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या भागातील दलितांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. नागौर या ठिकाणी मोठी निदर्शनं झाली आहेत.

या प्रकरणात सात जणांना अटक करण्यात आली आहे.

पीडित विसाराम आणि त्यांचा चुलतभाऊ पन्ना राम यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली.

दोघेही पीडित नायक समाजाचे आहेत. नायक समाजाचे प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश नायक यांनी माध्यमांना सांगितलं, "अशी वागणूक तर प्राण्यांना पण दिली जात नाही. आमचे लोक उपोषणाला बसले आहेत. आम्हाला सर्व समाजाकडून समर्थन मिळत आहे. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही आमचा लढा कायम ठेऊ."

पीडित विसाराम यांनी पोलिसांना जबाब दिला की 16 फेब्रुवारी रोजी ते आपल्या चुलतभावासोबत मोटर सायकलच्या सर्व्हिसिंगसाठी गेले होते. थोड्या वेळाने तिथे भीव सिंह आणि त्याचे साथीदार तिथे आले आणि त्यांनी आम्हाला मारहाण करण्यास सुरुवात केली.

विसाराम यांनी सांगितलं की आरोपींनी त्यांच्या गुप्तांगात पेट्रोल टाकलं, पान्ह्याने गुप्तांगाला इजा पोहोचवली.

या घटनेतील दुसरे पीडित पन्ना राम यांनी सांगितलं "ते लोक 100-200 रुपये चोरीला गेल्याचं ते म्हणत होते. त्याचाच आळ घेऊन त्यांनी आम्हाला एक दीड तास मारहाण केली. आम्हाला बेशुद्ध पडेपर्यंत त्यांनी मारहाण केली."

दोन्ही पीडित सोनगर भोजावासचे रहिवासी आहेत. मारहाण झाल्यावर आरोपींनी पीडितांच्या कुटुंबीयांना फोन केला आणि यांना येथून घेऊन जा असं म्हटलं.

पोलिसांजवळ गेले नाहीत पीडित

करणू गाव नागौर जिल्ह्यात पाँचोडी ठाण्याच्या अंतर्गत येतं.

पाँचोडी च्या पोलीस ठाण्याचे प्रमुख राजपाल सिंह यांनी बीबीसीशी संवाद केला. ते म्हणाले, "या प्रकरणी सात लोकांना अटक करण्यात आली आहे. रिमांडच्या दरम्यान त्यांची चौकशी केली जाईल. सर्व पीडितांना संपूर्ण संरक्षण दिलं आहे. घटनेनंतर दोघंही लोकांना तीव्र धक्का बसला आहे."

पोलीस ठाण्याने सांगितलं की ते पोलिसांजवळ आले नाहीत. जेव्हा व्हीडिओ शेअर व्हायला लागला तेव्हा पोलीस सक्रिय झाले आणि तक्रार दाखल करण्यात आली.

पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की दुसऱ्या पक्षानेही चोरीची तक्रार दाखल केली आहे,

काही दलित संघटना पाँचोडीच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रमुखांच्या बदलीची मागणी करत आहेत.

दलितांच्या अधिकारांसाठी काम करणारे सामाजिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजस्थानच्या नागौर जिल्ह्यात दलित युवकांना मारहाण करून त्यांच्या गुप्तांगात पेट्रोल टाकून छळ करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हीडिओ बनवण्यात आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांना रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आलं होतं, त्यामुळे दोघंही चीडचीड करत होते, डॉक्टरांवर नाराज होते. शेवटी दोघांनाही दोन खोल्या मिळाल्या आणि मध्ये काचेचं एक पार्टिशन होतं, जेणेकरून दोघं एकमेकांना पाहू शकतील.

आणि आता ते बरे झालेत.

कोरोना व्हायरस 60 पेक्षा जास्त वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अधिक धोकादायक आहे. तसंच ज्यांना डायबेटीस, हृदयविकाराचा त्रास आहे, अशा रूग्णांसाठी जास्तच घातक ठरू शकतो.

काही वृत्तांनुसार 90 वर्षांहून अधिक वय असलेले हे आजोबा कोरोना व्हायरसविरोधात लढा जिंकणारे जगातले दुसरे वयोवृद्ध आहेत.

जगभरात या व्हायरसने हजारो लोकांचे बळी घेतले आहेत. केरळमधील कोट्टायम वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ.आर. पी. रेनजिन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "कोरोना व्हायरससारख्या जीवघेण्या आजारातून बरे झालेले 96 वर्षाचे एक वयोवृद्ध या ठिकाणी गेल्या 20 दिवसांपासून उपचार घेत आहेत. आम्ही सगळे त्यांना बाबा म्हणतो."

एक दिवस आधी झालेल्या कोव्हिड-19 टेस्टमध्ये पतीची टेस्ट निगेटिव्ह तर ज्यांना संपूर्ण रुग्णालय आई म्हणतं अशा त्यांच्या पत्नीचीही टेस्ट निगेटिव्ह आली.

तीन आठवड्यांपूर्वी रुग्णालयात दाखल

तीन आठवड्यांपूर्वी दोघांची कोरोना कोव्हिड-19 टेस्ट पॉझिटीव्ह आणि या दोघांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

दोघंही त्यांची मुलगी आणि जावयाच्या संपर्कात आले होते, जे नुकतेच इटलीहून परतले होते. त्यांना 'इटली कपल' म्हणून ओळखलं जातंय.

एक मोठं पथक त्यांचा शोध घेत होतं. या पथकाचे नेतृत्व एक वरिष्ठ IAS अधिकारी करत होते.

विमानतळावर होत असलेली स्क्रीनिंग न करताच त्यांनी तिथून पळ काढला होता. त्यामुळे त्यांची शोधाशोध सुरू झाली होती.

वयोवृद्ध जोडप्याची उपचारावर काय प्रतिक्रिया होती ?

डॉ. रेनजिन यांनी सांगितलं, "जेव्हा आम्ही त्यांना काचेचे विभाजन असलेल्या अतिदक्षता विभागात ठेवले तेव्हा ते आनंदात होते. एकदा तर त्यांनी दूध न पिण्याचा हट्ट धरला. त्यांना फक्त साबुदाणा खाण्याची इच्छा होती, तोसुद्धा त्यांच्या शेतातलाच. ते त्यांच्या भागातले प्रसिद्ध शेतकरी आहेत."

त्यांच्या या हट्टाचं डॉक्टरांनाही आश्चर्य वाटत होते.

डॉक्टर रेनजिन यांनी सांगितलं, "आम्ही अखेर त्यांचा हट्ट पुरवला. 60 किमी दूरवर राहात असलेल्या नातेवाईकांनी त्यांच्यासाठी साबुदाणा आणले. आम्हाला याची परवानगी द्यावी लागली, कारण अशा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ते 90 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत तर त्यांच्या पत्नीचं वय 88 वर्षं. दोघांनाही कोरोना व्हायरसची लागण झाली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांना वाटतं, कापडी पॅड वापरणं हे पर्यावरणाच्या तसंच आरोग्याच्या दृष्टिनेही महत्त्वाचं आहे.

पण महिला अजूनही कापडी पॅड वापरायला बिचकतात. "महिलांना मासिक पाळीच्या रक्ताला हात लावायची किळस येते. त्यांना वाटतं ते अशुद्ध रक्त आहे. खरंतर आपल्याच शरीरातलं शुद्ध रक्त असतं ते," भानूचित्रा सांगतात.

व्हीडिओ : कृतिका कन्नन/कन्नन के व्ही

हेही पाहिलंत का?

बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भानूचित्रा चेन्नईच्या आहेत आणि कापडी पॅडबद्दल समाजात जनजागृती करतात. त्यांचा गर्भपात झाला आणि त्यांचं संपूर्ण आयुष्य बदललं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांना सापडलं समुद्राच्या पोटात दडलेलं एक रहस्यमयी विषारी सरोवर.

या सरोवरातून मिथेनचं सतत उत्सर्जन होतं, ज्यामुळे इथलं पाणी अतिखारट आणि सागरी पाण्यापेक्षा पाचपट जड झालं आहे.

आणि या सरोवरात जेव्हा एखादा सागरी जीव डुबकी घेतो, तेव्हा त्याला एक जीवघेणा शॉक लागतो. यात काही जीव वाचतात आणि काहींचा अंत होतो. आणि यातूनच बनते समुद्रतळाशी एक दफनभूमी.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अथांग समुद्राचं मानवी मनाला नेहमीच कुतूहल असतं. समुद्राची यापूर्वी कधीही न पाहिलेली रूपं समोर आणायला बीबीसीची ब्लू प्लॅनेट 2 टीम समुद्रतळाशी गेली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांनी अनेक नेते घडवले. गोविंदभाई श्रॉफ, बाबासाहेब परांजपे, आ. कृ. वाघमारे, अनंत भालेराव, दिगंबरराव बिंदू या नेत्यांचं नेतृत्व त्यांनी केलं होतं. इतकंच नव्हे तर भारताचे माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव हे देखील त्यांचेच शिष्य होते. नरहर कुरुंदकरांना देखील त्यांनीच पीपल्स कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून नियुक्त केलं होतं.

स्वामीजी हे उत्तम नेते होते यात शंकाच नाही पण त्याच बरोबर त्यांनी नवं नेतृत्व समोर यावं म्हणून देखील काम केलं.

15 ऑगस्ट 1947ला जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला त्याच दिवशी त्यांना अटक झाली होती. पूर्ण देश स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करत होता. पण भारताचा अंदाजे सव्वा दोन लाख स्क्वेअर किमी भाग अद्याप पारतंत्र्यात होता. इतकंच नाही तर इंग्रजांनाही लाजवेल अशा जुलमाखाली होता. त्या जुलमाविरोधात एक संन्याशी आपले दंड थोपटून उभा होता, पण त्यापूर्वी त्यांचं जीवन कसं होतं?

समाजकारणात प्रवेश

3 ऑक्टोबर १९०३ ला विजापूर जिल्ह्यातील सिंदगी येथे भवानराव खेडगीकर यांच्या घरात व्यंकटेशचा जन्म झाला. पुढे संन्यास घेतल्यावर त्यांचं नाव स्वामी रामानंद तीर्थ झालं. सोलापूर, अंमळनेर आणि पुणे येथे शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी समाजासाठी काही करायचं ठरवलं. त्यातूनच ते कामगार नेते ना. म. जोशी यांचे खासगी सचिव बनले. पुढे त्यांनी ही नोकरी सोडली आणि हिप्परगा गाठले. तुळजापूर तालुक्यात हिप्परगा येथे अनंतराव कुलकर्णी यांनी एक शाळा काढली होती. पुढे ही शाळा मुक्तिलढ्याचं एक केंद्र बनली.

काही वर्षानंतर त्यांनी हिप्परगा सोडलं आणि अंबाजोगाई येथे योगेश्वरी विद्यालयाची स्थापना केली. निजामाच्या काळात उर्दू शाळांव्यतिरिक्त इतर शाळांना परवानगी मिळणे देखील अशक्यप्राय गोष्ट होती. निजामाचा शाळाचालकांना जाचही असे. अशा कठीण परिस्थितीमध्ये स्वामीजींनी ही शाळा चालवली.

हे सर्व करत असताना त्यांच्या डोक्यात स्वातंत्र्याचा विचार घोळत होता. पण त्यासाठी योग्य संधी सापडत नव्हती. १९३७ साली परतूर येथे स्वातंत्र्याची आस असणाऱ्या लोकांचं संमेलन भरलं. या संमेलनाला महाराष्ट्र परिषद असं म्हटलं गेलं. याच ठिकाणी पहिल्यांदा त्यांची ओळख गोविंदभाई श्रॉफ यांच्याशी झाली. दुसऱ्याच वर्षी लातूर येथे महाराष्ट्र परिषदेचं अधिवेशन झालं. त्यामध्ये ते सरचिटणीस झाले. स्वामीजींनी पूर्णवेळ राजकारणात येऊन संघटनेचं काम करावं अशी इच्छा सर्वांनी व्यक्त केली आणि 1938 मध्ये त्यांचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा आज स्मृतिदिन. मराठवाड्याचे मुक्तिदाते अशी त्यांची ओळख आहे. पण ते केवळ मराठवाड्याचेच नव्हे तर ते पूर्ण हैदराबाद संस्थानचे मुक्तिदाते होते. त्यांनी हैदराबाद संस्थान केवळ निजामाच्या जाचातून मुक्तच केलं नाही तर नव्या राज्याची दिशा कशी असावी हे देखील त्यांनी दाखवून दिलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांनी आंदोलकांबद्दलचा आपला अनुभव सांगितला आहे.

त्यांच्या स्टॉलवर येणारे शेतकरी आंदोलक अतिशय नम्र आहेत, असं त्या सांगतात त्यांची वागणूक पाहून असं वाटतं की पंजाबमध्येच जाऊन राहावं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्ली बॉर्डरवर पंजाब आणि हरियाणातून अनेक शेतकरी येत आहेत. रुबी उपाध्याय यांचा टिकरी बॉर्डरवर ब्रेड पकोड्यांचा स्टॉल आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून हा व्हिडियो पोस्ट केला आहे आणि हा व्हिडियो आतापर्यंत दोन लाखांहून जास्त लोकांनी बघितला आहे.

आपल्या ट्विटर पोस्टमध्ये ते लिहितात, "नरेंद्र मोदी सरकार काश्मीरमध्ये काय करत आहे, हे जगाने बघावं. उशीर होण्याआधी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले पाहिजेत."

बीबीसीच्या पडताळणीत हे स्पष्ट झालं की हा व्हिडियो काश्मीरमधला नाही तर हरियाणातल्या पंचकुला भागातला आहे.

रिव्हर्स इमेज सर्चमध्ये हा व्हिडियो 25 ऑगस्ट 2017 चा असल्याचं कळलं. 'डेरा सच्चा सौदा'चा प्रमुख गुरमीत राम रहिम बलात्कार प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर त्याच्या समर्थकांनी पंचकुलाच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हिंसक आंदोलन केलं, त्यावेळचा हा व्हिडियो आहे.

जुन्या बातम्यांनुसार या हिंसक आंदोलनादरम्यान 30हून अधिक जण ठार झाले होते आणि राज्यात पोलिसांनी 2500हून जास्त लोकांना ताब्यात घेतलं होतं.

मात्र, जैदी यांनी हा व्हिडियो चुकीच्या संदर्भासह पोस्ट केल्याने पाकिस्तानातल्या अनेक मोठ्या सोशल मीडिया ग्रुप्समध्ये हा व्हिडियो शेअर होतोय.

सोशल मीडियावरील पोस्ट

असे अनेक व्हिडियो

पाकिस्तानातले केंद्रीय मंत्री अली हैदर जैदी यांनी काश्मीरमध्ये तणावाच्या परिस्थितीदरम्यान अशा पद्धतीने जुना व्हिडियो चुकीच्या संदर्भात पोस्ट करण्याची ही पहिली वेळ नाही.

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाच्या काही दिवसांतच त्यांनी असाच एक व्हिडियो ट्वीट केला होता. तो व्हिडियो आजवर सव्वा दोन लाख लोकांनी बघितला आहे आणि जवळपास चार हजार लोकांनी तो शेअर केला आहे.

सोशल मीडिया पोस्ट

#SaveKashmirFromModi या हॅशटॅगसह जैदी लिहितात, "भारताच्या ताब्यातल्या काश्मिरात लाखो लोकांनी रस्त्यावर उतरून 35-A रद्द करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला."

मात्र, हा व्हिडियोसुद्धा 3 वर्षं जुना आहे. 'Revoshot' नावाच्या एका यू-ट्युबरने 18 ऑक्टोबर 2016 रोजी हा व्हीडिओ पोस्ट केला होता.

जैदी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा व्हिडियो हिजबुल मुजाहिद्दीनचा एक कमांडर बुरहान वाणीच्या अंत्ययात्रेचा आहे. 24 वर्षीय बुरहान वाणी हिजबुल मुजाहिद्दीनचा पहिला कमांडर होता ज्याने स्वतःचे आणि आपल्या साथीदारांचे हत्यार घेतलेले फोटो सोशल मीडियावर टाकले होते.

भारत प्रशासित काश्मीरमधल्या अनंतनाग जिल्ह्यात सुरक्षा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानचे केंद्रीय मंत्री अली हैदर जैदी यांनी पोलीस लाठीमाराचा एक व्हिडियो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. हा व्हिडियो भारत प्रशासित काश्मीरचा असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या ग्रेटर नोएडामध्ये एक 3 BHK फ्लॅट बुक केला आणि त्यासाठी बँकेकडून 33 लाखाचं कर्जही घेतलं. त्यांचं अजून पूर्ण न झालेला फ्लॅट 44 लाखांचा आहे, त्यामुळे त्यांनी आतापर्यंतची स्वतःची सगळी बचत, 11 लाख रुपये, घर खरेदी करण्यासाठी वापरली. भरीस भर म्हणून त्यांना आता 18 हजार रूपये महिना हफ्ताही भरावा लागतो.

24 मार्च महिन्यात देशात कोरोना व्हायरसमुळे लॉकडाऊन घोषित व्हायच्या आधीच त्या आणि त्यांचे पती दोघांच्याही खाजगी कंपन्यांना नवरा-बायकोला घरून काम करायला सांगितलं होतं. आता लॉकडाऊनमुळे दोघं पतीपत्नी चिंतित आहेत.

नोएडामधील इमारती

निम्मी शर्मा म्हणतात, "मी रोज देवाकडे हीच प्रार्थना करते की कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाच्या केसेस कमी व्हाव्यात आणि देशासमोरचं हे संकट लवकरात लवकर टळून गोष्टी पूर्वीसारख्या नॉर्मल व्हाव्यात. आम्हा नवरा-बायकोपैकी एकाचीही नोकरी गेली तर खूप अवघड परिस्थिती होईल. घराचा, गाडीचा हफ्ता, राहात्या घराचं भाडं आणि घरखर्चासाठी पैसे कुठून आणणार आम्ही?"

बांधकाम व्यवसायाची परिस्थिती

कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणापासून वाचण्यासाठी देशात गेल्या तीन आठवड्यांपासून जीवनावश्यक गोष्टी वगळता सगळ्या प्रकारचे उद्योगधंदे बंद आहेत. त्यामुळे साहजिकच भारतातल्या प्रचंड मोठ्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातही गोष्टी ठप्प पडल्या आहेत.

सोशल डिस्टन्सिंगच्या काळात ना बांधकाम सुरू राहू शकतं ना खरेदी-विक्रीची नोंदणी कारण नोंदणी करणारी कार्यालयंसुद्धा बंद आहेत. आधीपासूनच गर्तेत अडकलेल्या बांधकाम व्यवसायाला कोरोना व्हायरसने अधिक संकटात टाकलं आहे. तज्ज्ञांच्या मते हा व्यवसाय कोरोना व्हायरसच्या आधीपासूनच संकटात होता.

इंडस्ट्रीच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात भारतातल्या 9 मोठ्या शहरांमधल्या घरांच्या विक्रीत 30 टक्के घट झालेली आहे. याच एक कारण म्हणजे दीर्घ काळापासून चालू असलेल्या हाउसिंग प्रोजेक्ट्सचं काम ठप्प पडणं आणि शेकडो बिल्डर्सनी दिवाळखोरी घोषित करणं.

बांधकाम व्यवसायात कन्सलटंट म्हणून काम करणारी संस्था नाईट अँड फ्रँकचे गुलाम झिया यांच्या मते "पाच वर्षांपासून अडचणीत सापडलेल्या या व्यवसायाला गेल्या काही महिन्यात थोडी गती आली होती.

 या काळात हैदराबाद, दिल्ली आणि बंगळुरूसारख्या शहरांमध्ये काही फ्लॅट्स आणि ऑफिसची विक्री झाली होती. पण कोरोना व्हायरस ओझ्याने वाकलेल्या उंटावरची शेवटची काडी ठरला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नोएडात राहणाऱ्या निम्मी शर्मा सध्या कोरोनाशी संबधित बातम्या सतत पाहात असतात. गेल्या 9 वर्षांपासून खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या निम्मी यांनी याच वर्षी मार्च महिन्यात आपल्या आयुष्यातला 'लग्नानंतरचा सगळ्यांत मोठा' निर्णय घेतला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांनी कथितरीत्या स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केल्याचे वृत्त आहे.

राम सिंग यांचे सहकारी जोगा सिंग यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था पाहवत नाही असे संत राम सिंग म्हणाले. ते दुसऱ्यांदा सिंघू बॉर्डरवर आले होते.

65 वर्षीय राम सिंग हे हरियाणातील कर्नाल येथील रहिवासी होते. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने बीबीसी पंजाबीला सांगितले की त्यांच्या निधनाची बातमी त्यांना माध्यमांकडूनच कळली.

"आमच्याकडे याबाबत अद्याप याबाबत काही अधिकृत माहिती नाही. त्यांनी आत्महत्या केल्याचं माध्यमांकडूनच कळले आहे," असं वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं.

घटनास्थळावरून राम सिंह यांना कर्नाल रुग्णालयात नेण्यात आलं. तिथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. पोलीस इतर जबाब नोंदवत आहेत.

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी संत राम सिंग नानकसार यांच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त केला आहे.

अमरिंदर सिंग यांनी म्हटले आहे की "संत राम सिंग नानकसार, सिंगडावाले यांनी सिंघू बॉर्डरवर कृषी कायद्याचा विरोध करत आपला जीव गमावल्याचे ऐकून अतोनात दुःख झाले. मी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि भक्त परिवाराच्या दुःखात सहभागी आहे."

दिल्ली सोनिपत पोलिसांनी त्यांच्या मृत्यूबाबत दुजोरा दिला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा..)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शीख संत राम सिंग यांचे दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन सुरू असलेल्या सिंघू बॉर्डरवर निधन झाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांनी केलेल्या 10 महत्त्वाच्या घोषणा आणि मांडलेले मुद्दे:

पुढील पंधरा दिवस गांभीर्याने वागण्याची गरज असून आरोग्य व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रीत करा, व्यापक जनजागृती करा आणि आरोग्य व्यवस्था वाढवतांना मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, यासारख्या शहरात ताकतीने काम करा अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विभागीय आयुक्तांना दिल्या.

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व  विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकांचे अधिकारी, पोलीस अधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरंसिगच्या माध्यमातून संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार,  महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात,  उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्यसचिव अजोय मेहता,  पोलीस महासंचालक सुबोध जैस्वाल, मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीरसिंग,  बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रविण परदेशी, यांच्यासह शासनाच्या सर्व विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ट्रॅकिंग ॲण्ड ट्रेसिंगचे काम प्रभावीपणे करण्याच्या सुचना देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, विषाणुच्या चाचणीसाठी आवश्यक असणारे किटस, मास्क, व्हेंटिलेटर, रुग्णालयाची सुसज्जता  याकडे लक्ष द्यावे, मोठ्याप्रमाणात रुग्ण आल्यास तात्पुरत्या पण मोठ्याप्रमाणात सुसज्ज आरोग्य यंत्रणा निर्माण करावी. अशा रुग्णालयांच्या निर्मितीसाठी आवश्यकता असल्यास लष्कराचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे.

गावपातळीवर काम करणारी आशा आणि अंगणवाडीसारखी यंत्रणाही सज्ज ठेवली जावी, त्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देण्यात यावे अशा सुचनाही त्यांनी दिल्या.

मला काही होणार नाही या भ्रमात राहू नका

'मला काही होणार नाही या भ्रमात राज्यातील जनतेने राहू नये, आपण  कोरोना विषाणुच्या प्रादुर्भावाच्या अत्यंत संवेदनशील टप्प्यात पोहोचलो आहोत, त्यामुळे नागरिकांनी सरकार ज्या उपाययोजना सांगत आहे त्याला सक्ती न मानता जनहिताचे काम समजावे आणि  आवश्यकता नसेल तर घरी बसून शासनास सहकार्य करावे', या आपल्या आवाहनाचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.

कामाची विभागणी करा

मंत्रालय, मुख्यालय स्तरावर प्रत्येक कामाची विभागणी करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणेच एक माणूस एक काम या पद्धतीने जिल्हास्तरावरही कामाची विभागणी  केली जावी, यंत्रणा सक्षमपणे कार्यरत राहावी यासाठी यंत्रणेत काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी आपल्या आरोग्याची काळजी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

संपूर्ण महाराष्ट्रात संचारबंदी म्हणजेच कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकांच्या हालचाली पूर्णपणे बंद होणार आहेत. आता कोरोनाशी लढा निर्णायक टप्प्यावर आलाय, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांनी जाहीर केलं की, देश सोडून जाण्यासाठी या लोकांना फक्त 90 दिवसांचा अवधी असेल. 6 फूट 4 इंच उंची आणि 153 किलो वजन असलेल्या ईदी अमीन यांचा समावेश निकटच्या काळातील सर्वांत क्रूर हुकूमशहांमध्ये केला जाते.

एकेकाळी हेवी वेट बॉक्सिंगपटू असलेल्या ईदी यांनी 1971ला मिल्टन ओबोटे यांना हटवून सत्ता हस्तगत केली.

त्यांच्या 8 वर्षांच्या सत्तेत त्यांनी जेवढं क्रौर्य दाखवलं तशी उदाहरणं आधुनिक इतिहासात फार कमी मिळतील.

4 ऑगस्ट 1972ला ईदी अमीन यांना स्वप्न पडलं आणि त्यांनी युगांडातील एक शहर टोरोरोमध्ये लष्करी अधिकाऱ्यांना आदेश दिला- अल्लानं सांगितलं आहे की, आशियातील लोकांना तातडीने देशातून बाहेर काढावं.

ते म्हणाले, "आशियातील लोकांनी युगांडावासियांत फूट पाडली आहे. त्यांनी युगांडातील लोकांशी मिळून मिसळून राहण्याचे काहीही प्रयत्न केले नाहीत. त्यांना फक्त युगांडाला लुटण्यातच रस आहे. त्यांनी गाईचं दूध तर काढलं आहे, पण तिला खाऊपिऊ घालण्याचे कष्ट घेतलेले नाहीत."

सल्ला गदाफींकडून

सुरुवातीला आशियाई लोकांनी ही घोषणा गांभीर्याने घेतली नाही. त्यांना असं वाटलं की, अमिन यांनी त्यांच्या तिरसटपणामुळे हा निर्णय घेतला असेल. पण काही दिवसांनी त्यांच्या लक्षात आलं की अमिन त्यांना देशाबाहेर काढण्यासाठी हट्टाला पेटले आहेत.

त्यांनी हा निर्णय घेण्यासाठी अल्लाने स्वप्नात येऊन सांगितलं असं वारंवार म्हटलं असलं तरी 'घोस्ट ऑफ कंपाला' या पुस्तकाचे लेखक जॉर्ज इव्हान स्मिथ लिहितात, "ही प्रेरणा त्यांनी लिबियाचे हुकूमशहा कर्नल गदाफी यांच्याकडून घेतली होती.

देशावर घट्ट पकड हवी असेल तर अर्थव्यवस्था पूर्ण ताब्यात असली पाहिजे, असा सल्ला गदाफी यांनी त्यांना दिला होता. आम्ही आमच्या देशातून जसं इटालियन लोकांना दूर केलं तसं तुम्ही आशियाई लोकांना दूर करा, असा सल्ला त्यांनी अमिन यांनी दिला होता."

फक्त 55 पाऊंड नेण्यास परवानगी

जेव्हा ही घोषणा झाली तेव्हा ब्रिटनने मंत्री जिऑफ्री रिपन यांना कंपालाला पाठवलं. अमिन यांनी हा निर्णय बदलावा यासाठी त्यांची मनधरणी करावी यासाठी रिपन यांना पाठवण्यात आलं होतं. पण रिपन जेव्हा कंपालाला आले तेव्हा अमिन यांनी सांगितलं की, ते कामात फार व्यग्र आहेत आणि 5 दिवस भेटू शकत नाहीत.

त्यामुळे रिपन यांनी लंडनला परत जाण्याचा निर्णय घेतला होता. अमिन यांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची मनधरणी केल्यानंतर ते चौथ्या दिवशी रिपन यांना भेटण्यासाठी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बीबीसीच्या बुलेटिनमध्ये 4 ऑगस्ट 1972ला अचानक एक बातमी कानावर पडली. युगांडाचे हुकूमशहा ईदी अमीन यांनी युगांडात अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या 60 हजार आशियायी लोकांना अचानक देश सोडून जाण्यास सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांनी जो धोका व्यक्त केला होता तो आजच्या 'शहरी नक्षलवाद'च्या संदर्भात वाचला तर त्याचे नवे अर्थ समजून येतील.

अडवाणी यांनी आणीबाणीला 40 वर्षं झाल्याच्या निमित्तानं कठोर शब्दांत इशार दिला होता की, "मी असं म्हणत नाही की राजकीय नेतृत्व परिपक्व नाही. पण कमरतेमुळे असा विश्वास वाटत नाही की आणीबाणी पुन्हा लागणार नाही."

त्यांनी पुन्हा असंही म्हटलं होतं की, "नागरिकांचं स्वातंत्र्य कधीही संपवलं जाणार नाही, असे कोणतेही उपाय केलेले नाहीत... मूलभूत अधिकारांना पुन्हा संपवलं जाऊ शकतं."

इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी लोकशाही आणि लोकशाहीबद्दलच्या इतर पैलूंशी बांधिलकी नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

त्यावेळी लालकृष्ण अडवाणी यांना इतरांना दिसलं नाही असं काही दिसलं होतं का?

वैचारिक विरोध पण विश्लेषण एकच

या वर्षाच्या सुरुवातीला पुण्याजवळ भीमा कोरेगावमध्ये झालेलं दलितविरोधी आंदोलन आणि हिंसाचाराबद्दल पोलिसांनी मानवी हक्कांवर काम करणारे विचारवंत, कवी, लेखक आणि प्राध्यापक यांना अटक केली आहे.

त्यानंतर प्रशांत भूषण यांच्यापासून ते अरुंधती रॉय यांच्यापर्यंत अनेक सांगत आहेत की देशात आणीबाणीपेक्षा गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अडवाणी यांचीही काळजी हीच होती की आणीबाणीनंतर असे कोणतेही उपाय केले नाहीत जेणे करून आणीबाणी लागण्याची भीती कायमची संपेल.

किती विशेष आहे की विचारसरणीच्या दोन ध्रुवांवर राहणारे लोक सध्यस्थितीचा जवळपास एक सारखाच अर्थ काढताना दिसत आहेत.

जेव्हा अडवाणी यांनी आणीबाणीबद्दल धोका व्यक्त केला होता, तेव्हा बऱ्याच लोकांना असं वाटलं होतं की अडवाणी यांचं हे वक्तव्य राजकीय पटलावर मोदींनी जो शह दिला त्याचा परिपाक आहे.

अर्थात अडवाणी यांनी त्यांचं मत कोणत्याही एका व्यक्तीच्या विरोधात नव्हतं, असं म्हटलं होतं.

'मोदी'मय भारत

तेव्हा नरेंद्र मोदींनी सत्ता हाती घेऊन एक वर्ष झालं होतं. तेव्हा ना तर भीमा कोरेगावमध्ये दलितांनी एल्गार परिषदेचं आयोजन केलं होतं ना नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येच्या कटाची ब्लू प्रिंट असलेलं कोणतही पत्र पुढं आलं होतं.

तेव्हा गोमांस ठेवण्याच्या शंकेवरून उत्तर प्रदेशातल्या दादरीतया मोहंमद अखलाकचं लिंचिंगही झालं नव्हतं. ना गोरक्षकांच्या टोळ्या जागोजागी कुणालाही पकडून मारझोड करत होते.

मोदींमध्ये नेहमीच हुकूमशहाची प्रतिमा पाहणाऱ्या कडव्या मोदीविरोधकांकडे दुर्लक्ष करुया. पण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लालकृष्ण अडवाणी यांनी तेव्हाही म्हटलं होतं आणि जर त्यांना आज कुणी विचारलं तर ते तेच सांगतील की 3 वर्षांपूर्वी त्यांनी आणीबाणीची जी भीती व्यक्त केली होती ती सद्यस्थितीत देशाचं नेतृत्व करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला लक्ष्य करून केली नव्हती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांनी ट्वीट करत म्हटलं,  "भारतात कोरोनाची लस सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाला 80 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. इतके पैसे सरकारकडे आहेत काय? कारण हेच आता आपल्यासमोरचं आव्हान आहे ज्याला आपल्याला सामोरं जावं लागणार आहे. "

ते पुढे म्हणाले, "मी हा प्रश्न विचारत आहे कारण, लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना आपण मार्गदर्शन करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून आपल्या देशातल्या सगळ्यांपर्यंत ही लस पोहोचवता येईल. "

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दरम्यान, कोरोना संकटातून जगाला मुक्त करण्याची क्षमता भारतीय लस उत्पादनात आहे, असं मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केले आहे.

ते संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेला संबोधित करत होते.

मोदी म्हणाले, "गेल्या 8 ते 9 महिन्यांपासून संपूर्ण जग कोरोनाशी लढत आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी जे प्रयत्न होत आहेत, त्यात संयुक्त राष्ट्रे नेमकी कुठे आहेत? एक परिणामकारक प्रतिसाद कुठे आहे?"

"जगातील सगळ्यात मोठ्या लस उत्पादक देशाच्या वतीनं आज मी जगाला एक आश्वासन देऊ इच्छितो. भारताच्या लशीची उत्पादन क्षमता (प्रोडक्शन) आणि ती इतरांपर्यंत पोहोचवण्याची क्षमता (डिलिव्हरी) संपूर्ण मानवतेला या संकटापासून बाहेर काढण्यासाठी मदत करेल. कोरोनाच्या या संकट काळात भारतानं 150हून अधिक देशांना औषधी पाठवली आहे," असंही मोदी म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "भारतातील लोक संयुक्त राष्ट्राच्या सुधारणेसंबंधी जी प्रक्रिया सुरू आहे, ती पूर्ण व्हायची वाट पाहत आहेत. ही प्रक्रिया कधी तार्किक शेवटापर्यंत पोहोचेल की नाही, अशी चिंता भारतातल्या लोकांना वाटतेय. संयुक्त राष्ट्राच्या निर्णय घ्यायच्या व्यवस्थेपासून भारताला कधीपर्यंत दूर ठेवलं जाईल?

"ज्या देशानं अनेक वर्षं जगाच्या अर्थव्यवस्थेचं नेतृत्व केलं आणि गुलामीही पाहिली, तसंच ज्या देशातील बदलांचा जगभरातील मोठ्या हिश्श्यावर परिणाम होतो, त्या देशाला कधीपर्यंत वाट पाहावी लागणार?"

जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही म्हणून मिळालेली प्रतिष्ठा आणि यामुळे मिळालेला अनुभवाचा वापर आम्ही जगाच्या कल्याणासाठी करू. जनकल्याण ते जगकल्याण असा आमचा मार्ग आहे. भारत नेहमीच शांतता, सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी कटिबद्ध राहील, असं मोदी पुढे म्हणाले.

मोदींच्या संबोधनातील इतर मुद्दे-

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाची लस पुढच्या वर्षात सगळ्या भारतीयांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भारत सरकारकडे 80 हजार कोटी रुपये आहेत काय, असा सवाल सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ आदर पुनावाला यांनी उपस्थित केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांनी तयार केला हरित जाहीरनामा

डॉक्टर्स, वकील, मॅनेजर्स, शिक्षक, विद्यार्थी, कोळी, आदिवासी, सफाई कामगार, कलाकार, पत्रकार, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, गृहिणी... पेशा वेगवेगळा, पण सगळेच पर्यावरणप्रेमी. त्यांचं लक्ष्य आहे - राजकारणांचं लक्ष पर्यावरणाकडे वेधून घ्यायचं.

मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात काम करणाऱ्या 27 एनजीओ आणि पर्यावरण संवर्धन गटांनी एकत्र येऊन या मानवी साखळीचं आयोजन केलं होतं. त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांसाठी एक Green Manifesto - हरित जाहीरनामा तयार केला आहे. 'United for change' हे त्यांचं ब्रीदवाक्य आहे.

मुंबईतलं आरेचं जंगल वाचवण्यासाठी काम करणाऱ्या अमृता भट्टाचारजी या हरित जाहीरनाम्यामागची भूमिका नेमक्या शब्दांत मांडतात, "शहराच्या सुधारणेसाठी आणि लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी निसर्गाचं संरक्षण करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण ही गोष्ट राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर नाही. त्यामुळेच आम्ही नागरिक निवडणुकांआधी एकत्र आलो आहोत आणि राजकारण्यांना संदेश देत आहोत, की ते जर पर्यावरणाचा विचार करणार नसतील, तर आम्ही त्यांना मत देणार नाही."

काय आहेत हरित जाहीरनाम्यातील मागण्या?

मुंबईत पहिल्यांदाच अशा पद्धतीचा हरित जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. त्यातल्या प्रमुख मागण्या मुंबईतल्या पर्यावरणविषयक मूलभूत समस्यांशी निगडीत आहेत. पण केवळ मुंबईपुरताच नाही, तर देशातल्या कुठल्याही शहर किंवा गावाला हा जाहीरनामा लागू होतो असं या मोहिमेतले पर्यावरणवादी सांगतात.  त्यांच्या मागण्या अशा आहेत :

 • मुंबई आणि परिसरातील झाडांची कत्तल थांबवणं, जंगलांचं संवर्धन करणं.

 • मुंबईतील Air Quality Index (AQI) हवेचा दर्जा सुधारणं.

 • प्लॅस्टिक बंदी आणखी कठोरपणे लागू करणं.

 • कांदळवनं, पाणथळ जागा, नदी, तलाव, समुद्र किनारे अशा नैसर्गिक संपत्तीचं संरक्षण करणं.

 • जंगलातील प्राणी, त्यांचा निवारा आणि प्राण्यांच्या हक्कांचं रक्षण

 • ओल्या कचऱ्यातून खतनिर्मिती आणि सुक्या कचऱ्यातून पुनर्निर्मिती सक्तीची करणं (Composting and Recycling)

 • मुंबईतले मूलनिवासी, कोळी, वारली आणि अन्य आदिवासी अशा स्थानिक रहिवाशांच्या जीवनहक्कांचं रक्षण करणं

 • नवीन विकासकामं आणि घरांच्या निर्मितीला परवानगी देताना पर्यावरणाला नुकसान पोहोचू न देणं, त्यासंबंधीचे नियम काटेकोरपणे लागू करणं

 • मुलं आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खुली मैदानं, बागांची निर्मिती

...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईच्या मरिन ड्राईव्हवर कुठल्याही वीकएण्डला लोकांची नेहमीपेक्षा जास्तच गर्दी असते. शनिवारी 30 मार्चची संध्याकाळ मात्र थोडी वेगळी होती. त्या दिवशी लोकांनी इथे एकत्र येऊन मानवी साखळी तयार केली. होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांनी दान केलेल्या केसांचे विग तयार केले जातात ज्यामुळे कॅन्सरशी लढणाऱ्या महिलांना खऱ्या केसांचे विग मिळतात.

यासाठी 'हेअर टू हेल्प' या स्टार्टअप कंपनीने पुढाकार घेतला आहे. या ब्युटी क्लिनिकमध्ये आलेले केस ही कंपनी गोळा करते आणि ते चीनला पाठवते. चीनमधून या केसांचे विग तयार होऊन येतात. हे विग कॅन्सरग्रस्त महिलांना वापरण्यासाठी दिले जातात. त्यामुळे कॅन्सरग्रस्त महिलांना समाजात वावरताना आता लाज वाटत नाही तर आता त्या आयुष्याला नव्या आत्मविश्वासाने सामोऱ्या जातात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानतल्या कराचीस्थित डेपीलेक्स ब्युटी क्लिनिकमध्ये नेहमी येणाऱ्या 50 महिला आपले केस कापतात ते फॅशन म्हणून नाही तर खास कॅन्सरग्रस्त महिलांना केस मिळावेत म्हणून.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांनी बीबीसीला EXCLUSIVE  मुलाखत दिली. त्यात ते म्हणतात की तीन महिन्यांपूर्वीपर्यंत नरेंद्र मोदी सरकारची प्रतिमा दलितविरोधी सरकार अशी रंगविण्यात आली होती.

मात्र आता या प्रतिमेत पूर्णपणे बदल झालेला आहे.

अॅट्रॉसिटी कायद्यात झालेल्या बदलानंतर देशभरात उठलेलं वादळ ते बिहारमधील राजकारण, यासर्वांवर काय आहे रामविलास पासवान यांचं मत? संपूर्ण मुलाखत इथे वाचा.

अॅट्रॉसिटी कायद्यावरून संपूर्ण देशात एक प्रकारचा वाद निर्माण झाला. सुरुवातीला या कायद्यातील सुधारणेविरोधात दलित समाजाने भारत बंद पुकारला. तुम्ही सुद्धा विरोध केला होता आणि नुकतच उच्चवर्णीयांच्या संघटनांनीसुद्धा भारत बंदची हाक दिली होती. या संपूर्ण प्रकरणाकडे तुम्ही कसं बघता?

या कायद्याला 29 वर्षं झाली. 1989 पासून हा कायदा लागू आहे. यावर कधीच कुणी आक्षेप घेतला नाही. या काळात देशात आठ पंतप्रधान झाले.

आधी व्ही. पी. सिंह, त्यानंतर चंद्रशेखऱ, एच. डी. देवेगौडा, आय. के. गुजराल, पी. व्ही. नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह आणि आता नरेंद्र मोदी. कायद्यात कुठलाच बदल झालेला नव्हता.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं 20 मार्च 2018 ला एक निर्णय दिला. जो या कायद्याच्या गाभ्यालाच हात घालणारा होता. एससी-एसटी कायद्याखाली दाखल प्रकरणांमध्येसुद्धा अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकतो, असा निर्णय न्यायमूर्ती ए. के. गोयल यांनी दिला.

या निर्णयाविरोधात कुठलाच राजकीय पक्ष नव्हे तर ज्या नवीन-नवीन दलित संघटना उदयास आल्या आहेत, त्या रस्त्यावर उतरल्या.

सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र 2 एप्रिलच्या भारत बंददरम्यान हिंसक घटना घडल्या. त्यात 12 जणांचा मृत्यू झाला. 10 दलित ठार झाले. शेकडो लोकांना अटक करण्यात आली.

हिंसेनंतर आम्ही सरकारवर दबाव आणला. कारण दलित संघटनांनी 9 ऑगस्टला पुन्हा बंदचा इशारा दिला होता.

मात्र पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. त्यात मीसुद्धा होतो. त्यात हे ठरलं की कोर्टाचा निकाल नाही आला तर आम्ही अध्यादेश काढू. यानंतर सरकारनं मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावून विधेयकाला मंजुरी दिली. यानंतर जो मूळ कायदा आहे तो तसाच आहे. एक स्वल्पविरामही जोडला किंवा काढलेला नाही.

या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय चश्म्यातून बघण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. काहींचं म्हणणे आहे की हा संपूर्ण वाद भाजपनेच उकरून काढला आहे.

भाजप का वाद निर्माण करेल....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2019 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत येणार, असा दावा केंद्रीय मंत्री आणि लोकजनशक्ती पार्टीचे (लोजपा) अध्यक्ष रामविलास पासवान यांनी केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांनी भाषणात म्हटलं की, "काँग्रेसचे 55 वर्षं आणि माझे 55 महिने. त्यांनी 55 वर्षं सत्ता भोगली तर आम्ही 55 महिने सेवा केली."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

2014च्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्यावेळीही नरेंद्र मोदी यांनी अशाच प्रकारे नेहरू-गांधी परिवाराला लक्ष्य केलं होतं.

त्यावेळी ते म्हणायचे, "तुम्ही काँग्रेसला 60 वर्षं दिली. त्यांनी भ्रष्टाचार आणि दुरवस्था याशिवाय काहीही दिलं नाही. देशाचं भविष्य सुधारण्यासाठी तुम्ही मला आणि भाजपला 60 महिने द्या."

"तुम्ही मला देशाचा चौकीदार करा जो देशातली संपत्ती घेऊन कुणाला पळू देणार नाही," असही ते त्यावेळी म्हणायचे.

त्यावेळच्या ट्वीटमध्ये काँग्रेस पक्षानं देशावर 60 वर्षं राज्य केलं, असा दावा ते करायचे.

2014मध्ये सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी 2016मध्ये संसदीय भाषणात तेच वक्तव्य परत एकदा केलं.

"जर काँग्रेसने गरीबांची मदत केली असती तर 60 वर्षांनंतर देशातल्या गरीबांची अशी वाईट स्थिती राहिली नसती. काँग्रेसच्या खराब कामगिरीला आपण विसरू शकत नाही," असा त्यांनी आरोप केला होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं भाषण काळजीपूर्वक ऐकलं तर त्यांच्यासाठी काँग्रेसच्या सत्तेचा कार्यकाळ बदलत राहिला आहे. केवळ मोदी नव्हे तर अमित शाह यांच्यासहित भाजपचे वरिष्ठ नेते यांनी अनेकवेळा काँग्रेसनं भारतावर 70 वर्षं राज्य केलं, असं म्हटलं आहे.

पण वरील सर्वं दावे तसं पाहिलं तर चुकीचे आहेत. अधिकृतरित्या काँग्रेसची एकूण 54 वर्षं, 4 महिने आणि 27 दिवस केंद्रात सत्ता होती.

काँग्रेसची सरकारं

15 ऑगस्ट 1947ला भारत स्वातंत्र्य झाल्यावर पंडित जवाहरलाल नेहरू देशाचे पहिले पंतप्रधान झाले.

त्यानंतर काँग्रेसने सलग 29 वर्षं, 7 महिने आणि 9 दिवस केंद्रात सत्ता राखली.

त्यादरम्यान नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादूर शास्त्री आणि इंदिरा गांधी देशाचे पंतप्रधान राहिले.

इंदिरा गांधी यांची पहिली काराकिर्द 24 मार्च 1977ला संपली. तर 14 जानेवारी 1980ला इंदिरा गांधी परत एकदा भारताच्या पंतप्रधान झाल्या. 31 ऑक्टोबर 1984ला त्यांची हत्या झाली.

इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान झाले. ते 2 डिसेंबर 1989 पर्यंत पंतप्रधान होते.

 1991मध्ये काँग्रेसने परत सत्ता स्थापन केली. तेव्हा 21 जून 1991रोजी पी. व्ही. नरसिंह राव हे पंतप्रधान झाले. ते 4 वर्षं 10 महिने आणि 26 दिवस भारताचे पंतप्रधान राहिले.

त्यांनंतर मनमोहन सिंह...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी संसदेत 16व्या लोकसभेतलं शेवटचं भाषण केलं. त्यावेळी त्यांनी काँग्रेस आणि गांधी परिवारावर वेगवेगळे आरोप केले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांनी या विषयावर 'बखर रानभाज्यांची' हे पुस्तकही लिहिलं आहे.ह्याद्रीच्या कुशीतल्या अकोले तालुक्यात राहताना नीलिमा रानभाज्यांच्या प्रेमात पडल्या.त्यासाठी रानंवनं फिरल्या आणि सापडलेल्या भाज्या शिजवून खाऊनही पाहिल्या.

या भाज्या नसल्यामुळे आपला आहार एकसुरी झाल्याचं त्या म्हणतात. पण रानभाज्यांचं संवर्धन न करता निसर्ग ओरबाडण्याचा त्या ठामपणे विरोध करतात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कधी काळी आपल्या आहाराचा महत्त्वाच्या रानभाज्या दोन दशकांपासून आपल्या जेवणाच्या ताटातून गायब झाल्या. नीलिमा जोरवर अनेक वर्षं रानभाज्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यांनी यासाठी सलग 7 वर्षं लढा दिला.

सरकार कास्ट सर्टिफिकेट देऊ शकतं, पण ‘नो कास्ट’ सर्टिफिकेट नाही, असं त्यांना सांगण्यात आलं. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर 5 फेब्रुवारी 2019ला त्यांना ‘नो कास्ट सर्टिफिकेट’ देण्यात आलं.

आज त्यांना तीन मुली आहेत. त्या तिघींनाही जातीधर्माशिवाय वाढवण्याचा त्यांचा निर्धार आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

‘नो कास्ट, नो रिलिजन’ प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या स्नेहा देशातल्या पहिल्या महिला आहेत. अर्थात हे प्रमाणपत्र मिळवणं स्नेहासाठी सोपं नव्हतं.