डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस

ट्रोल करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करणारं पत्र सुद्धा भाजपनं पोलिसांना दिलं आहे.

सध्या देवेंद्र फडणवीस यांचं फेसबुक लाईव्ह सुरू झालं वेगवेगळे इमोजी किंवा विशिष्ट शब्द वापरून त्यांना ट्रोल केलं जात आहे. तसंच ट्विटरवरसुद्धा त्यांना असंच हैराण केलं जात आहे.

काँग्रेसनं मात्र भाजपच्या या तक्रारीवरच टीका केली आहे. काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपनंच देशात ट्रोलिंग सुरू केल्याचा आरोप केला आहे. पण त्याचवेळी त्यांनी भाजपची तक्रार खरी असेल तर पोलिसांच्या कारवाईची मागणीही केली आहे.

"ट्रोल्सच्या जनकांना आज ट्रोल विरोधात तक्रार करण्याची वेळ येणे हा नियतीचा खेळ आहे. बोया पेड बबूल का, आम कहांसे खाय? 2014 नंतर देशात ट्रोलधाड भाजपाने आणली. आमच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले. अजून धर्मांधता भाजपा ट्रोल्स पसरवतात. तरीही शिवीगाळ, धमक्या असतील तर पोलिसांनी कारवाई करावी," असं ट्वीट सचिन सावंत यांनी केलं आहे.

एखादा नेता, पत्रकार किंवा सेलिब्रिटिला सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जाणं हे काही आता भारतात नवं नाही. त्याबाबत काहींनी तक्रारी केल्या आहेत तर अनेकांनी दुर्लक्ष केलं आहे.

अर्वाच्य भाषेच शिवीगाळ करणे, शारीरिक व्यंग, नाव, अडनाव, पद, जात, धर्म यासारख्या मुद्द्यांवरून जोक करणे किंवा मनोधौर्य खच्ची होईल अशी टिपण्णी करणे यासारखे हातखंडे ट्रोल करणारे वापरतात.

पण समोरची व्यक्ती महिला असेल तर मात्र लिंगभेद करणारी टिपण्णी किंवा बलात्काराची धमकीसुद्धा त्यातून सुटलेली नाही.

पण अशा प्रकारच्या ट्रोलिंगची सुरुवात नेमकी कधी झाली? या विषयी आम्ही काही एक्सपर्टशी चर्चा केली.

'ट्रोलिंगमध्ये उजव्या विचारांची मंडळी पुढे'

अल्ट न्यूजचे संपादक प्रतिक सिन्हा यांच्या मते, भारतात 2013 मध्ये सोशल मीडियावरील संघटित ट्रोलिंग सुरू झालं. तोपर्यंत ते वेबसाईटवरील बातम्यांच्या कमेंट सेक्शनमध्ये अर्वाच्य भाषेत कमेंट करणं किंवा ती बातमी चुकीची ठरवण्याचे प्रयत्न करणे किंवा स्वतःचा अजेंडा रेटण्यापर्यंत मर्यादित होतं.

यामध्ये उजव्या विचारांचे लोक पुढे असल्याचं त्यांना वाटतं. ते सांगतात,

"राजकीय ट्रोलिंगची सुरूवात भारतात उजव्या विचारसरणीच्या लोकांकडून झाली आहे. 2013 मध्ये नरेंद्र मोदी फक्त पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते, तेव्हा ते ज्या लोकांना ट्वीटरवर फॉलो करत होते त्यावर आम्ही एक लेख लिहिला होता. हे लोक इतरांना कसे ट्रोल करत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना सोशल मीडियावर जाणूनबुजून ट्रोल केलं जात असल्याची तक्रार नागपूर आणि मुंबईत दाखल करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस

फडणवीस सरकारच्या 5 वर्षांच्या काळात अनेक मंत्र्यांचे घोटाळे बाहेर काढले, असा दावा विरोधी पक्ष सातत्यानं करत आला आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांचं वरील वक्तव्य किती सयुक्तिक ठरतं?

फडणवीसांच्या या वक्तव्यावर विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेंनी बीबीसीला सांगितलं, "मी आतापर्यंत या सरकारमधल्या 22 मंत्र्यांचे घोटाळे बाहेर काढले आहेत आणि त्याचे पुरावेही मुख्यमंत्र्यांना दिले आहेत. माझं मुख्यमंत्र्यांना ओपन चॅलेंज आहे, की त्यांनी ते पुरावे खोटे ठरवून दाखवावेत. नाहीतर मी हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी कधीही तयार आहे. आमच्यावर एकही भ्रष्टाराचा आरोप झाला नाही, असं मुख्यमंत्री म्हणत असतील तर ते धादांत खोटं बोलत आहेत."

"राज्यातल्या अनेक मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे आम्ही विधीमंडळात मांडले. डाळ घोटाळा, मोबाईल विक्री घोटाळा, चिक्की घोटाळा, पुस्तक घोटाळा, फोटो खरेदी घोटाळा असे वेगवेगळे घोटाळे उघडकीस आणले. शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, आदिवासी खात्यातील घोटाळ्यांमागची साखळी उघड केली," असं धनंजय मुंडेंनी म्हटलं.

'विरोधक कमी पडले'

सत्ताधाऱ्यांवरील आरोप प्रकर्षानं मांडण्यात विरोधक कमी पडले, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार संजय जोग यांनी व्यक्त केलं.

ते म्हणाले, "2014च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधकांनी कोळसा घोटाळा, 2-जी घोटाळा या प्रकरणी भ्रष्टाचाराचे मोठमोठे आकडे सांगून सत्ताधाऱ्यांविरोधात एक मतप्रवाह (परसेप्शन) तयार केला होता. अशाप्रकारचा मतप्रवाह तयार करण्यात राज्यातील विरोधी पक्ष कमी पडला. ज्या ताकदीनं विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवरील आरोप समोर आणायला पाहिजे होते, ते आणले नाही. कारण विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांवर कायद्याची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे आपण हा आरोपांचा मुद्दा लावून धरला तर आपणच अडकायला नको, असा प्रश्न त्यांना पडला असावा."

"दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिताफीने विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले आणि सत्ताधाऱ्यांविरोधात मतप्रवाह तयार होणार नाही, याची काळजी घेतली. तुमचा 15 वर्षांचा काळ भ्रष्टाचारानं बरबटलेला आणि आमच्या विरोधातील आरोप तुम्ही सिद्ध करू शकला नाही, असं मुख्यमंत्री सतत सांगत राहिले," जोग पुढे सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार आशिष जाधव यांच्या मते, "ज्या ज्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्या त्या मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी क्लीन चीट दिली. पण विरोधक ते आरोप...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"पाच वर्षं प्रामाणिकपणे काम केलं. आमच्यावर एकदाही भ्रष्टाचाराचा आरोप राज्यात झाला नाही," असं वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये केलं. महाजनादेश यात्रेच्या समारोप सभेत ते बोलत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस

मला कोरोनाची लागण झाली, तर सरकारी दवाखान्यात दाखल करा, असं फडणवीसांनी काही महिन्यांपूर्वी भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्याशी बोलताना म्हटलं होतं.

फडणवीस-महाजन यांच्या फोनवरील संभाषणाची क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. त्यानंतर खुद्द महाजनांनीच अशी बातचित झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला होता.

कोरोनावरील उपचारांसाठी देवेंद्र फडणवीस मुंबईतील सेंट जॉर्ज या सरकारी रुग्णालयातच दाखल झाले आहेत. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे.

दरयान, आपल्याला कोरोना झाल्याची माहिती  त्यांनी स्वत: ट्वीट करून  दिली.

आपल्या ट्वीटमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे, "लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून आलेला प्रत्येक दिवस हा कार्यरत राहण्यात गेला. पण आता काही काळ विश्रांती घेतली पाहिजे, अशी परमेश्वराची इच्छा असावी. माझी कोव्हिड चाचणी पॉझिटिव्ह आली असून मी स्वतःला आयसोलेट केले आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार औषधोपचार घेतो आहे."

"माझ्या संपर्कात आलेल्यांनी स्वतःची चाचणी करून घ्यावी. सर्वांनी स्वतःची काळजी घ्यावी," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

यापूर्वी महाराष्ट्रातल्या अनेक नेत्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे.

यामध्ये नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महिला आणि बालकल्याण राज्यमंत्री बच्चू कडू, भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जल वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, खासदार नवनीत राणा यांचा समावेश आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी ओला दुष्काळ पाहणी दौरा केला होता. बारामतीतून त्यांच्या दौऱ्याला सुरुवात झाली होती. पुणे, सोलापूर आणि उस्मानाबादमधील गावांना फडणवीसांनी भेटी दिल्या होत्या. त्यांनी बिहार निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रचारदौरेही केले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना कोरोनाची लागण झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्रात दोन कोटी लोकांचं लसीकरण झालंय मग या लशी जमिनीतून उगवल्या की आकाशातून पडल्या? असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रातील कोरोना उपाययोजनांसंदर्भात देवेंद्र फडणवीसांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी महाविकास आघाडीचे नेते कांगावखोर आहेत, असा आरोप केला आहे.

"महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या दुप्पट आहे. पण तिथं फक्त दीड कोटी लशी पुरवल्या आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी स्क्रिप्ट लिहिलेली आहे. सकाळी उठून हे केंद्र सरकारने करावे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी असं बोलतात. आरोग्य ही राज्याची व्यवस्था आहे असे केंद्र सरकारने कधीही सांगितलं नाही. उलट भरघोस मदत महाराष्ट्राला मिळाली आहे,"  असं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं आहे.

2. कोवॅक्सिन लसींचं उत्पादन 20 कोटींनी वाढणार - भारत बायोटेक

सध्या देशभरात कोरोना लसींचा तुटवडा हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. अशात भारत बायोटेककडून महत्वाची घोषणा करण्यात आली आहे.

20 कोटी लसीचं जास्तीचं उत्पादन गुजरातमधील अंकलेश्वर येथील चिरॉन बेहरिंगमध्ये होणार असल्याची माहिती भारत बायोटेककडून देण्यात आली आहे. चिरॅान बेहरिंग ही भारत बायोटेकच्या मालकीची कंपनी आहे. इकॉनॉमिक्स टाईम्सनं ही बातमी दिली आहे.

भारत बायोटेकने म्हटलं आहे की, कोवॅक्सिन लशींची अतिरिक्त उत्पादन क्षमता वाढवण्यात आली आहे. कारण देशात लशींचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा आहे. म्हणून चिरॉन बेहरिंगमध्ये 200 कोटी कोव्हॅक्सिन डोस प्रतिवर्षी तयार करण्याची योजना आहे.

3. उद्धव ठाकरे आजपासून कोकण दौऱ्यावर

तौक्ते चक्रीवादळाच्या फटक्यानंतर राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठं नुकसान झालं आहे. यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे नुकसानग्रस्तांची पाहणी करण्यासाठी कोकण दौऱ्यावर असताना आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेदेखील कोकण दौरा करणार आहेत. शुक्रवारपासून उद्धव ठाकरे हे कोकणात असणार आहेत.

उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे हे दोन दिवस कोकण दौऱ्यावर असणार आहे. यावेळी ते नुकसानग्रस्त परिसराची पाहणी करून गावकऱ्यांशीही संवाद साधणार आहेत.

यानंतर अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक घेत मदत देण्यावर चर्चा केली जाईल अशी माहिती दिली जात आहे. महाराष्ट्र टाईम्सनं ही बातमी दिली आहे.

4. ITR भरण्याची अंतिम मुदत वाढवली

ज्या करदात्यांना अद्याप वित्त वर्ष...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

1. महाराष्ट्रात 2 कोटी लशी जमिनीतून उगवल्या की आकाशातून पडल्या - देवेंद्र फडणवीस


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्रिपदापर्यंत देवेंद्र फडणवीस कसे पोहचले? त्यांच्या राजकारणाचा पोत नेमका कसा आहे? पक्षांतर्गत विरोधक त्यांनी संपवले आहेत का? एकेकाळी माध्यमस्नेही असलेले फडणवीस आज माध्यमांना आपल्या मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? भाजपच्या जागा 2014च्या तुलनेत कमी झालेल्या असताना पुढच्या पाच वर्षांत त्यांच्यापुढे काय आव्हानं असतील? या सर्व मुद्द्यांचा धांडोळा घेण्याचा हा प्रयत्न.

29 जुलै 2014 या दिवशी पवारांच्या बारामतीत धनगरांना अनुसूचित जमातीअंतर्गत आरक्षण मिळावं यासाठी उपोषणाला बसलेल्या कार्यकर्त्यांचं उपोषण सोडवण्यासाठी आले होते भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस. त्यांनी आश्वासन दिलं की आमचं सरकार आल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल.

आज पाच वर्षं झाली, धनगर आरक्षणाचा निर्णय झालेला नाही. पण तरीही विधानसभा निवडणुकीत कुठेही हा मुद्दा प्रभावी असलेला दिसला नाही. उलट धनगर समाजातील एक महत्त्वाचे नेते गोपीचंद पडळकर भाजपमध्ये येऊन त्याच बारामतीत अजित पवारांच्या विरोधात निवडणूक लढताना दिसले.

गेली पाच वर्षं देवेंद्र फडणवीसांनी मुरब्बीपणा दाखवत राज्याच्या राजकारणात स्वत:चं स्थान कसं पक्क केलं आणि अडचणीचे विषय गेल्या पाच वर्षांत कसे हाताळले हे स्पष्ट करण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसं आहे.

देवेंद्र फडणवीस

नव्वदच्या दशकात राजकारणात प्रवेश केलेल्या देवेंद्र फडणवीसांना तसा घरातून राजकारणाचा वारसा होताच. देवेंद्र यांचे वडील गंगाधरराव फडणवीस जनसंघाचे नेते होते. युतीच्या पहिल्या सरकारमध्ये अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री असलेल्या शोभाताई फडणवीस देवेंद्र फडणवीसांच्या काकू. नव्वदच्या दशकात नागपूरचे महापौरपद सांभाळल्यानंतर ते 1999 मध्ये विधानसभेवर पहिल्यांदा निवडून आले. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी प्रशासकीय कामकाजाचा त्यांचा अनुभव केवळ महापौरपदापुरता मर्यादित होता. त्यांनी कुठलेही मंत्रिपद सांभाळले नव्हते.

नागपूरमध्ये जेव्हा देवेंद्र फडणवीसांनी राजकीय कारकीर्दीला सुरुवात केली, तेव्हा नागपुरात आणि विदर्भात भाजपचे सर्वेसर्वा नितीन गडकरी होते. त्यांचेच बोट धरून फडणवीसांनी सुरुवातीची वाटचाल केली. पुढे मात्र भाजपमधील बदलत्या समीकरणांमध्ये फडणवीसांनी गडकरींचे बोट सोडून त्यांचे विरोधक गोपीनाथ मुंडे यांचा हात पकडला. याच गटाबरोबर राहून फडणवीसांना 2013 मध्ये भाजपचे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या 40 वर्षांत पहिल्यांदाच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी सलग पाच वर्षं राहण्याची किमया देवेंद्र फडणवीसांनी केली आणि आता पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची माळ त्यांच्यागळ्यात पडणार, अशी चिन्हं आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस आणि संजय राऊत

शनिवारी (27 सप्टेंबर) मुंबईतल्या एका खासगी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास दोन तास चर्चा झाली. या भेटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा नव्याने चर्चांना सुरूवात झाली आहे.

ही चर्चा होण्याला आणखी एक कारण म्हणजे केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकावरून काँग्रेस आणि इतर विरोधकांनी भाजपला धारेवर धरले असताना भाजपचा मुख्य विरोधक असूनही शिवसेनेने विधेयकाला स्पष्ट विरोध केला नाही.

जवळपास वर्षभरानंतर शिवसेना आणि भाजपचे दोन महत्त्वाचे नेते सार्वजनिकरीत्या भेटले आहेत.

संजय राऊत आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीमागचा अर्थ काय?

संजय राऊत म्हणाले, "ही भेट गुप्त नव्हती. सामनासाठी मुलाखत घ्यायची होती. ते महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते आहेत. माजी मुख्यमंत्री आहेत. ही काय भूमिगत भेट नव्हती. आम्ही बंकरमध्ये भेटलो का ?"

या भेटीला मुलाखतीचे निमित्त दिले जात असले तरी त्याचा अर्थ तेवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये सुरू झालेल्या भेटीचे नेमके काय अर्थ असू शकतात ? याचा कयास लावण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत. "मी देवेंद्र फडणवीसांना भेटलो हे खरे आहे. आमच्यात मतभेद असले तरी आम्ही एकमेकांचे शत्रू नाही" अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे.

शिवसेना आणि भाजपमध्ये सुसंवादाला सुरूवात

राजकारणात कुणीही कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो असे म्हटले जाते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात हे तंतोतंत लागू होते.

भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या भेटीपूर्वी भाजपचे खासदार आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनीही संजय राऊत यांची दिल्ली येथे भेट घेतली होती.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी लागला. भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांना अनुक्रमे मताधिक्य मिळाले. पण निवडणुकीत युती करून लढलेल्या शिवसेना-भाजपमध्ये सत्तावाटपावरून वाद सुरू झाले आणि अखेर मुख्यमंत्रिपदावरुन शिवसेनेने फारकत घेतली.

नोव्हेंबर 2019 मध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ता स्थापन केली. या घडामोडींना जवळपास वर्ष होत आले. तेव्हापासून शिवसेना आणि भाजप दोन्ही पक्षांच्या महत्त्वाच्या नेत्यांमध्ये एकदाही जाहीर भेट झाली नाही.

याऊलट गेल्या 9 महिन्यांपासून दोन्ही पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आणि विरोधी पक्षनेते तसंच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीने चर्चांना उधाण आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत असेल आणि पत्रकाराने त्यांना एखादा कोड्यात टाकणारा प्रश्न विचारला, तर उत्तरादाखल फडणवीस यांच्या तोंडून हमखास हे वाक्य कानी पडतं.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक राजू परूळेकर यांनी नुकतीच माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत घेतली.

या मुलाखतीत स्वाभाविकपणे फडणवीसांना विधानसभा निवडणुकीतील सत्ता स्थापनेच्या डावपेचांसंदर्भात प्रश्न विचारले गेले. यावेळी फडणवीसांच्या आवडीचं हेच वाक्य पुन्हा एकदा त्यांच्या तोंडून ऐकायला मिळालं.

पण ही मुलाखत वेगळी ठरली. फडणवीसांनी काही गौप्यस्फोट केले. योग्य वेळ आल्यावर याचं उत्तर निश्चितपणे देऊ, असं म्हणून पूर्वी टाळलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं त्यांनी या मुलाखतीत दिली. पण याच उत्तरानंतर इतर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण आपण सविस्तरपणे समजून घेऊ.

महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी 21 ऑक्टोबरला विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यांचा निकाल 24 ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाला. राज्यात भाजपला 105, शिवसेनेला 56, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 54 तर काँग्रेसला 44 जागांवर विजय मिळवता आला होता.

भाजप-सेना युती करून निवडणूक लढलेले असूनही मुख्यमंत्रिपदावरून दोन्ही पक्षांचं बिनसलं. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांचा पाठिंबा मिळवून 23 नोव्हेंबर रोजी सरकारही स्थापन केलं. पण हे सरकार अवघ्या 80 तासांचं ठरलं.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार राज्यात स्थापन झालं.

राज्यात 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजप सोबत येण्यासाठी थेट शरद पवारांनीच ऑफर दिली होती, असं फडणवीस यांनी म्हटलंय.

तर पवार यांनी मागे एका मुलाखतीत म्हटलं होतं, मोदींनीच त्यांना ऑफर दिली होती, पण आपण ती विनम्रपणे नाकारल्याचं पवारांनी म्हटलं होतं.

त्यामुळे दोन्ही मुलाखतींमध्ये एकाच घटनेबाबत दोन्ही नेत्यांची दोन वेगवेगळ्या टोकांची विसंगत विधानं पाहिल्यास, यात कोण खरं बोलतंय, हे अजून तरी स्पष्ट नसल्याचं दिसून येईल.

देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

मुलाखतीत फडणवीसांनी म्हटलं, "ज्यावेळी शिवसेना सोबत येत नाही, हे आमच्या लक्षात आलं, तेव्हा आमच्यासमोर कोणते पर्याय असू शकतील, याचा आम्ही विचार केला. त्यातल्या एका पर्यायात आम्हाला थेट राष्ट्रवादीची ऑफर होती. म्हणजे अजित पवार नाही...थेट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"प्रत्येक गोष्टीच्या तीन बाजू असतात, एक तुमची बाजू, एक माझी बाजू आणि एक खरी बाजू."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंबंधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवलं आहे.

'आकडेवारीची अचूकता हाच कोरोनाविरोधातील लढाईसाठी विश्लेषणाचा मुख्य आधार असल्याने याकडे काटेकोरपणे लक्ष द्यावे,' असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. मुंबईत ज्या रूग्णांचा मृत्यू रुग्णालयाबाहेर झालेला आहे, असे मृत्यू अद्यापही दाखविण्यात आलेले नाहीत. या मृत्यूंच्या बाबतीत वॉर्ड अधिकारी किंवा तत्सम प्राधिकरणांनी मृत्यू प्रमाणपत्र दिलेले आहे, अशांचा आकडा अजूनही जाहीर करण्यात आलेला नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे गेल्या तीन-साडेतीन महिन्यात असेही किमान 1000 मृत्यू मुंबईत आहेत, ज्यांना अजूनही रेकॉर्डवर घेण्यात आलेले नाही, असं फडणवीस यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

" प्राथमिक संकलनातच आतापर्यंत किमान 450 मृत्यू ओळखण्यात आलेले आहेत. एकूणच मृत्यूच्या संख्येत एकतर त्याचदिवशी किंवा फार तर 72 तासांत तशी नोंद होणे आवश्यक आहे. परंतु तीन महिने लोटले तरी मृत्यू रिपोर्ट न होता आणि ते लक्षात आल्यानंतर सुद्धा एकदम संख्या दिसू नये, या भीतीने रोज थोडे-थोडे करून ते मृत्यूसंख्येत अधिक करणे, ही अतिशय चुकीची रणनीती आहे," असा आरोपही देवेंद्र यांनी केलाय.

याआधीही कोरोनामुळे मृत्यू होऊनही मुंबईतील 950 जणांची नोंद महाराष्ट्र सरकारने 'कोरोना मृत्यू' म्हणून केली नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारने राज्यातील मृतांचा आकडा 1328ने वाढवला.

यापैकी 862 मृत्यू मुंबईत तर 466 इतर जिल्ह्यांमध्ये झाले होते, असं सरकारने स्पष्ट केलं. सुरुवातीपासून झालेल्या कोरोना मृत्यूंच्या आकडेवारीचं समायोजन केल्यानंतर ही आकडेवारी वाढल्याचं मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केलं. "यामध्ये संपूर्ण पारदर्शकता राहावी म्हणून या माहितीचे समायोजन नियमितपणे केले जाणार आहे. यापूर्वी देखील दुबार नावे वगळण्याची कार्यवाही झाली होती."

हे समायोजन म्हणजे काय? लोकांच्या मृत्यूंची नोंद ठेवण्यात अशी मोठी गफलत कशी होऊ शकते? हा प्रशासकीय गलथानपणा होता की फडणवीस यांनी आरोप केल्याप्रमाणे मृत्यू लपवण्याचा प्रयत्न?

कोव्हिड-19 मृत्यूंची नोंद कशी होते?

सध्या कोरोना व्हायरसची लागण झालेले किंवा संशयित रुग्णांना दवाखान्यांमध्ये भरती केल्यावर आधी त्यांचे स्वॉब घेतले जातात. जर त्यांचा चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला तर तशी नोंद केली जाते आणि तो रुग्ण मग कोव्हिड-19चा रुग्ण म्हणूनच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रुग्णालयाबाहेर झालेले पण विविध प्राधिकरणांनी मृत्यू प्रमाणपत्र दिलेले सुमारे 1000 मृत्यू अद्याप कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या अधिकृत आकडेवारीत दाखविण्यात आलेले नाहीत, असा आरोप जी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी रात्री (17 एप्रिल) बीकेसी पोलीस स्टेशनला भेट दिली होती.

त्याची दखल घेत गृहमंत्री वळसे पाटील म्हणाले की, "पोलिसांवर दबाव टाकणं योग्य नाही, या पुढील काळात अशा गोष्टी सहन केल्या जाणार नाहीत."

वळसे पाटील यांच्या या वक्तव्याला प्रत्युत्तर देताना फडणवीस यांनी म्हटलं, "या प्रकरणी गृहमंत्र्यांना माझी चौकशी करायची असेल किंवा कारवाई करायची असेल तर त्यांनी खुशाल करावी. मी कारवाईच्या इशाऱ्यांना घाबरत नाही. राज्यातील जनतेच्या हितासाठी मी गेले 20 वर्षे विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून आवाज उठवतोय. या राजकारणाच्या दरम्यान 36 केसेस माझ्या अंगावर घेतल्या आहेत. आणखी काही केसेस लागल्या तरी हरकत नाही."

पण, राज्याचे गृहमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते एकमेकांना इशारा देत आहेत, ते प्रकरण नेमकं काय आहे, हे आता पाहूया.

काय घडलं?

दमणच्या ब्रुक फार्मा (Bruck Pharma) या कंपनीकडे तब्बल 60 हजार रेमडेसिवीरचा साठा असल्याची माहिती मुंबई पोलिसांना मिळाली.

त्यानुसार शनिवारी (17 एप्रिल) मुंबई पोलिसांनी ब्रुक फार्मा कंपनीचे मालक राजेश डोकानिया यांना ताब्यात घेतलं. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर हे बीकेसी येथील पोलीस उपायुक्तांच्या कार्यालयात पोहोचले.

यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना फडणवीस यांनी म्हटलं, "महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर मिळाव्यात या प्रामाणिक हेतूने आम्ही सारे प्रयत्न करीत असताना अचानक ब्रुक फार्माच्या अधिकाऱ्याला ताब्यात घेण्याचा महाराष्ट्र सरकारने केलेला प्रकार अतिशय दुर्दैवी, गंभीर आणि चिंताजनक आहे.

"एका मंत्र्यांचा ओएसडी दुपारी फोन करून धमकी देतो आणि विरोधी पक्षाच्या सांगण्यावरून तुम्ही रेमडेसिवीर देऊच कसे शकता, असा जाब विचारतो आणि संध्याकाळी 10 पोलीस त्यांना ताब्यात घेतात, हे सारेच अनाकलनीय आहे."

फडणवीस यांनी पुढे म्हटलं, "महाराष्ट्र आणि दमणच्या परवानग्या घेतल्या असताना, अधिकाधिक रेमडेसिवीर महाराष्ट्राला द्या, असे स्वतः केंद्रीय मंत्र्यांनी या कंपनीला सांगितले असताना इतक्या गलिच्छ पातळीवर राजकारण होत असेल, तर हे फारच गंभीर आहे."

'व्यावसायिकाला वाचवण्यासाठी विरोधी पक्षनेते का गेले?'

देवेंद्र फडणवीस यांच्या या आरोपानंतर राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, "रेमडेसिवीरच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर काही कंपन्या आमच्याकडे साठा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा करण्यावरून सध्या राजकारण चांगलंच तापलं आहे. इंजेक्शनवरुन माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आमने सामने आले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचे बिहार विधानसभा निवडणुकीचे प्रभारी होते. मंगळवारी (10 नोव्हेंबर) जाहीर झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणूक निकालानंतर एबीपी माझाशी बोलताना देवेंद्र फडणवीसांनी हे विधान केलं.

पण 'आपण शब्द पाळतो' हे अधोरेखित करण्याची वेळ देवेंद्र फडणवीसांवर का आली?

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आता बिहारमध्येही महाराष्ट्रानं पाहिलेलं 'लहान भाऊ, मोठा भाऊ' राजकारण सुरू होणार का, हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला.

याचं कारण म्हणजे जेडीयू आणि भाजपच्या जागांमधलं अंतर. नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेडनं भाजपसोबत विधानसभेची निवडणूक लढवली.

निवडणुकीच्या आधीच भाजपनं नितीश कुमार हेच एनडीएचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असतील असं म्हटलं होतं. मात्र निवडणुकीचे कल समोर येऊ लागले आणि आता भाजप काय भूमिका घेणार ही चर्चा सुरू झाली.

कारण एनडीएमध्ये भाजपला 74, जेडीयूला 43, जीतनराम मांझी यांच्या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चाला चार आणि मुकेश साहनी यांच्या विकासशील इन्सान पार्टीला चार जागा मिळाल्या.

बिहारच्या निवडणुकांचे कल स्पष्ट होताना दिसल्यावर भाजपच्या अनुसूचित जाती सेलचे अध्यक्ष अजितकुमार चौधरी यांनी आता बिहारमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री झाला पाहिजे अशी मागणीही केली.

'नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाले, तर शिवसेनेचं श्रेय'

शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी निकालांचे कल येत असतानाच बिहार निवडणुकीची जबाबदारी खांद्यावर असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांचं अभिनंदन केलं.

त्याचबरोबर महाराष्ट्रानं घालून दिलेल्या धड्यामुळे भाजपला नितीश कुमार यांनाच मुख्यमंत्री करावं लागेल, असं म्हटलं होतं.

"बिहारमध्ये भाजपाचे नेते नितीश कुमार मुख्यमंत्री होतील असं एका सुरात सांगत आहेत. यासाठी नितीश कुमार यांनी शिवसेनेचे आभार मानले पाहिजेत. शब्द फिरवल्यानंतर काय होऊ शकतं हे महाराष्ट्राने दाखवून दिलं आहे. नितीश कुमार मुख्यमंत्री होतील आणि भाजपाला त्यांना करावंच लागेल," असं संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं.

निकालानंतर लिहिल्या गेलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातही दिलेला शब्द पाळला गेला नाही, तर महाराष्ट्रात राजकीय महाभारत घडलं. आता कमी जागा मिळून नितीश कुमारांना दिलेला शब्द पाळला गेला, तर त्याचं श्रेय शिवसेनेला द्यावं लागेल, असं लिहिण्यात आलं होतं.

नितीशजींचं नेतृत्व आम्हाला मान्य

देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र महाराष्ट्रात आपण शिवसेनेला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बिहारमध्ये नितीश कुमार हे मुख्यमंत्री होतील, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती आणि भाजप हा शब्दाचा पक्का पक्ष आहे, असं महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे

शिवसेनेनं समान सत्तावाटपाचा आग्रह लावून धरला असतानाच काही ठिकाणी शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार किंवा मुख्यमंत्री म्हणून सामोरे आणलं जात आहे. तशी पोस्टर्सही राज्यात विविध ठिकाणी लावण्यात आली आहेत.

एखाद्या आघाडीमध्ये कमी जागा मिळालेल्या पक्षाला मुख्यमंत्रिपद मिळण्याची घटना देशात अनेक राज्यांमध्ये घडलेली आहे. विधानसभेतील सर्वांत मोठ्या पक्षालाच मुख्यमंत्रिपद मिळतं असं नाही.

आघाड्यांमधील बोलणी, एखाद्या पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवणं, स्थीर सरकार राज्यात येणं, तात्कालीक राजकारण या अनेक कारणांमुळे लहान पक्षाकडे मुख्यमंत्रिपद देऊन तडजोड केली जाऊ शकते. देशामध्ये आजवर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र येथे मुख्यमंत्रिपद आघाडीतील लहान पक्षाकडे गेल्याची उदाहरणं आहेत.

जेव्हा मायावती भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झाल्या...

1996 साली उत्तर प्रदेशामध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर मुख्यमंत्रिपदाबाबत अनेक नाट्यमय उदाहरणं घडलेली दिसून येतात. यामध्ये भारतीय जनता पार्टीला 174 जागांवर विजय मिळाला होता मात्र भाजपला बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी 39 जागा कमी पडत होत्या. त्यामुळे सरकार स्थापन न झाल्यामुळे विधानसभा स्थापन होऊ शकली नाही.

मायावती

1997 साली भाजपानं केवळ 67 आमदार असलेल्या बहुजन समाज पक्षाला पाठिंबा देण्याचं निश्चित केलं आणि सहा सहा महिन्यांचं मुख्यमंत्रीपद घेण्याचं निश्चित केलं. परंतु मायावती यांच्या 6 महिन्यांच्या कालावधीनंतर कल्याण सिंग मुख्यमंत्री झाले. परंतु मायावती यांनी आपले निर्णय कल्याणसिंग बदलत असल्याचा ठपका ठेवत पाठिंबा काढून घेतला. परंतु भाजपला लोकतांत्रिक काँग्रेस नावाच्या पक्षानं पाठिंबा दिल्यामुळे कल्याण सिंग यांचं सरकार आणखी काही काळ चालू शकलं.

काँग्रेसला दोन जागा कमी तरीही मुख्यमंत्रिपद

आघाडीतल्या मोठ्या सदस्यापेक्षा कमी जागा असणाऱ्या पक्षाला मुख्यमंत्रिपद मिळण्याची घटना महाराष्ट्रात गेल्या वीस वर्षांमध्ये घडली आहे. 2004 साली काँग्रेसला 69 जागांवर विजय मिळवला होता. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला 71 जागा मिळाल्या होत्या. तरिही मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसच्या विलासराव देशमुख यांच्याकडे गेले होते. विलासराव देशमुख यांनी 4 वर्षे हे पद सांभाळल्यानंतर काँग्रेसचेच अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाले होते.

कुमारस्वामींच्या 'कर्नाटका'चे दोन अंक

2006 साली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागून एक आठवडा उलटला तरी नक्की सत्ता स्थापन करणारं समीकरण कसं असेल आणि मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचे व कोण असतील याबद्दल स्पष्टता आलेली नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे

जेव्हा वाघ आणि सिंह एकत्र येतो, तेव्हा जंगलात कोण राज्य करणार, हे सांगावं लागत नाही. जंगलाचा राजा ठरलेला असतो. त्यामुळे महाराष्ट्राने एक अभूतपूर्व असा कौल दिला, असं ते मुंबईत बुधवारी संध्याकाळी झालेल्या या कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले. त्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख "माझे मोठे बंधु" असा केला.

उद्धव ठाकरे यांनीही मधल्या काळात भाजपबरोबर निर्माण झालेला दुरावा आम्ही दूर केलाय, असं सांगितलं. पण विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या या महत्त्वाच्या समारंभात बोलताना, समजा मुख्यमंत्रिपद नाही दिलं तर? असा प्रश्न विचारला असता, "अरे तेव्हा आम्ही बघू ना काय करायचं ते..." असं उत्तर दिलं.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

भाजप-शिवसेनेमध्ये तणाव निर्माण झाला होता, मात्र आता तो दूर झाला आहे. मी इकडे बाळासाहेबांचा आशिर्वाद घेण्यासाठी, उद्धवजीचं प्रेम घेण्यासाठी अणि शिवसैनिकांकडून ऊर्जा घेण्यासाठी आलोय, असं म्हणत त्यांनी मला शिवसेनेच्या कार्यक्रमला येताना कधी वेगळं वाटत नाही आहे, असं सांगितलं.

"निवडणुका येतात जातात पण आपण एकत्र राहाणार आहे. आम्ही भगव्यासाठी लढतोय. या एका झेंड्याखाली आपण एकत्र आलो आहेत. आम्ही एकत्र आलोय ते हिंदुस्थान आणि महाराष्ट्रासाठी आलो आहेत," असं ते म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस

लोकसभेत युतीला मिळालेल्या यशानंतर महाराष्ट्रात आता न भूतो असा विजय आपल्याला विधानसभेत मिळणार आहे, असंही ते यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, युतीचा विधानसभेत विजय झाला तर मुख्यमंत्री कोण, हा प्रश्न अजूनही गुलदस्त्यात आहे. यावर फडणवीस म्हणाले, "ही चर्चा मीडियाला चघळू द्या. आम्हाला या पदांसाठी सत्ता नकोय. महाराष्ट्रात बहुमतात निवडून येणं हे महत्त्वाचे आहे. उध्दवजी आणि आमचं सगळं योग्य पध्दतीने ठरलंय. योग्यवेळी योग्य निर्णय सांगायचे असतात. सगळेच निर्णय आता सांगायचे नसतात. कुणाला काय बोलायचं असेल तर बोलू दे... मीडियाला रोज एक प्रश्न लागतो. त्यांना चर्चा करू दे."

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?

यानंतर बोलताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपबरोबरचे वाद मुलभूत प्रश्नांवर होते. चर्चेतून माझ्या सर्व मागण्या मान्य केल्यामुळे आता भांडणाचा विषयच संपलाय, असं सांगितलं.

"मुख्यमंत्री साहेब, आपल्यात एक मोकळं-ढाकळं वातावरण असलं पाहिजे. हे शिवसैनिक आहेत. प्रेम केलं तर असं करतील की सगळं देऊन टाकतील, पण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दोन भाऊ एकाच घरात राहतात तेव्हा कधीकधी थोडा ताणतणाव होतोच. पण प्रत्येक भाजप कार्यकर्त्यांना आणि शिवसैनिकांच्या मनात असं होतं की हा ताणतणाव दूर व्हावा. म्हणून आम्ही भारताकरिता आणि महाराष्ट्राकरता एकत्र आलो, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेनेच्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशभरात 'बर्ड फ्लू' च्या संकटाचा धोका वाढत आहे. केरळने 'बर्ड फ्लू' राज्य आपत्ती म्हणून घोषित केली आहे.

महाराष्ट्रात अद्याप 'बर्ड फ्लू' चा संसर्ग आढळून आलेला नाही.

मात्र, ठाणे शहरात काही बगळ्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. ठाणे महानगरपालिकेने मृत पक्षांचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले आहेत.

राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार गुरूवारी 'बर्ड फ्लू'च्या मुद्यावर प्रशासनासोबत आढावा बैठक घेणार आहेत.

काय आहे प्रकरण?

बुधवारी (6 जानेवारी) दुपारी ठाण्यातील घोडबंदर परिसरातील वाघबीळ भागात 15 बगळे मृतावस्थेत आढळून आले.

प्रशासनाने तात्काळ मृत पक्षांचे नमुने गोळा करून चौकशीसाठी पाठवले. येत्या दोन दिवसात याबद्दलचा अहवाल येण्याची शक्यता आहे.

ठाणे महापालिका अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, वाघबीळ भागात विजयनगर तलाव आहे. या परिसरात मोठ्या संख्यने बगळे दिसून येतात. बुधवारी सकाळी स्थानिकांना बगळे मृतावस्थेत आढळून आले.

सरकारचं म्हणणं काय?

ठाण्यातील या घटनेच्या चौकशीचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

बीबीसीशी बोलताना पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त धनंजय पारकळे म्हणाले, "ठाण्यात मृतावस्थेत आढळून आलेल्या पक्षांबाबत चौकशी सरू करण्यात आली आहे. राज्य सरकारचं याकडे लक्ष आहे. मृत पक्षांचे नमुने गोळा करण्यात आले आहेत. या नमुन्यांची राज्यातील प्रयोगशाळेत तपासणी केली जाईल. गरज पडल्यास नमुने भोपाळच्या राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थेकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात येतील. त्यानंतरच पक्षांच्या मृत्यूचं कारण स्पष्ट होईल."

"राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी, जलसंधारण आणि इतर विभागांना याबद्दल सूचना दिल्या आहेत. पक्षी मृतावस्थेत आढळून आल्यास तात्काळ नमुने घेऊन चौकशीच आदेश दिले आहेत. सद्यस्थितीत राज्यात 'बर्ड फ्लू' चा धोका आढळून आलेला नाही," असं ते पुढे म्हणाले.

पक्षी प्रेमी काय म्हणतात?

पक्षी प्रेमींच्या माहितीनुसार, ठाण्यात मृतावस्थेत पाण बगळे ज्यांना पॉंड हेरॉन म्हणतात ते मृतावस्थेत आढळून आले आहेत.

याबाबत बोलताना येऊरच्या एन्व्हार्नर्मेंटल सोसायटीचे रोहित जोशी म्हणतात, "ठाणे महापालिका आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पक्षांचे नमुने गोळा केले आहेत. या परिसरात मॉर्निंग वॉक करणाऱ्यांच्या माहितीनुसार गेल्या दोन दिवसांपासून हा प्रकार घडतोय. हे पक्षी 'बर्ड फ्लू' मुळे मृत्यूमुखी पडले का हे स्पष्ट झालेलं नाही. त्यामुळे नागरिकांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईजवळच्या ठाणे शहरामध्ये काही बगळ्यांचा संशयास्पद मृत्यू झालाय. देशात वेगवेगळ्या राज्यांतून बर्ड फ्लूच्या बातम्या येत असल्याने आता या मृत पक्ष्यांच्या नमुन्यांच्या चाचण्या करण्यात येत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशभरात GST लागू झाल्यानंतरचं हे राज्याचं पहिलंच बजेट आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. 2019च्या निवडणुका लोकसभेबरोबरच झाल्या, तर राज्यासाठीचंसुद्धा हे या सरकारचं शेवटचं बजेट असेल.

विधिमंडळातलं अर्थमंत्र्यांचं भाषण इथे पाहता येईल.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकार प्रत्येक नागरिकावर 16,800 रुपये खर्च करत आहे. राज्यांचा विचार केला तर महाराष्ट्र सरकारनं आपल्यावर केलेला खर्च दरडोई 20,600 रुपये इतका आहे.

अशोक चव्हाण यांची बजेटवरील प्रतिक्रिया

"कोणतीही ठोस आकडेवारी न देता केवळ 'पुरेशी' तरतूद या शब्दाचा भडीमार करून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प 'अर्थ'हीन आहे. भाजप सरकारने राज्याला आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवले आहे"

अजित पवार म्हणतात,

"अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिलांबाबत काही ठोस निर्णय घेतलेले दिसत नाही."

4.35 - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया -

"हे आमचं शेवटचं बजेट नाही. आम्ही पुढील वर्षीही पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बजेटवर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं.

4.15 - राज्याच्या बजेटनं काय दिलं?

Face book LIVE: राज्याच्या बजेटनं काय दिलं? सांगत आहेत अभ्यासक अजित जोशी.

3.45 - नवीन करदात्यांची नोंद

3.42 - कर प्रस्ताव मांडण्यास सुरुवात

3.40 - शिक्षण, शेती

3.37 - आरोग्य

हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्थेचं बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन करण्यासाठी 3 कोटी 50 लाखाची तरतूद

3.35 - सामाजिक विकास

3.33 - आरोग्य

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अंदाजे 20 कोटी रू. किमतीचे मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय स्थापन करणार.

3.32 - शहरी विकास

3.30 - स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियानाची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 1 हजार 526 कोटी रुपयांची निधीची तरतूद

3.28 - जलवाहतूक

मुंबई - भाऊचा धक्का ते अलिबाग जलवाहतूक एप्रिलपासून सुरू होणार

3.25 - कायदा व सुव्यवस्था

3.22 - राष्ट्रीय नेत्यांचं साहित्य वेबसाईटवर

थोर राष्ट्रीय नेत्यांचं साहित्य वेबसाईटद्वारे उपलब्ध करून दिले जाणार असून या प्रकल्पासाठी 4 कोटी रुपयांची तरतूद

3.20 - शिक्षण

3.16 - न्यायालयीन इमारती

सार्वजनिक बांधकाम: न्यायालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी 700 कोटी 65 लाथ निधीची तरतूद.

3.14 - पायाभूत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राचे सन 2017-2018साठीचे बजेट आज विधिमंडळात सादर झाले. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विधानसभेत बजेट मांडले. बजेटविषयक दिवसभरातल्या घडामोडी इथं वाचता येतील.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशभरात कोव्हिड चाचणी वाढवावी आणि प्रतिबंधात्मक उपायांची काटेकोर अंमलबजावणी करायला हवी, असा सल्ला यावेळी पंतप्रधानांनी दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विशेषकरुन छोट्या शहरांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्लाही दिला. टिअर-2 आणि टिअर-3 शहरांमध्ये चाचण्या वाढवल्या नाही तर देशव्यापी आउटब्रेकची परिस्थिती उद्भवू शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

या बैठकीत पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना काही महत्त्वाच्या सूचनाही केला.

1. दवाई भी और कडाई भी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "हा मंत्र आपण पाळलाच पाहिजे आणि लोकांनीही याचं पालन करावं, यासाठी याचा वारंवार आग्रह धरायला हवा." कुठलाही आजार झाला की केवळ औषध घेऊन भागणार नसतं तर औषध घेतल्यानंतरही काळजी घ्यावी लागते. त्याचप्रमाणे कोव्हिड लस घेतली म्हणून मास्क वापरायची गरज नाही, शारीरिक अंतर पाळायची गरज नाही, असं करून चालणार नाही," असंही पंतप्रधान म्हणाले.

2.आरटीपीसाआर चाचण्या वाढवण्याची गरज

देशभरात आरटीपीसीआर चाचण्या वाढवण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विशेष भर दिला. ते म्हणाले, "आरटीपीसीआर चाचण्या वाढवायला हव्या. त्यामुळे नव्या केसेस लवकर ट्रेस होतील.

3.मायक्रो कंटेनमेंट झोन

प्रत्येक शहरात मायक्रो कंटेनमेंट झोन बनवायला हवे आणि स्थानिक प्रशासनाने त्यासाठी आग्रह धरावा, असंही पंतप्रधान भर देऊन म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांशी बोलताना ते म्हणाले, "स्थानिक प्रशासनाने 'मायक्रो कंटेनमेंट झोन' बनवावे, यासाठी आपण आग्रह धरायला हवा. त्यांनी तिथेच काम करावं. त्यामुळे संसर्ग तिथेच रोखू शकतो आणि संसर्गाची व्याप्ती मर्यादित ठेवण्यात मदत मिळते."

4.लसीकरण केंद्रांची संख्या वाढवावी

पंतप्रधान म्हणाले, "लसीकरण केंद्रांची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. मग ते खाजगी असो की सरकारी. (प्रेझेंटेशनच्या) सुरुवातीला जो नकाशा दाखवला त्यावरून असं दिसतं की अनेक भागात पुरेसे लसीकरण केंद्र नाहीत किंवा ते अॅक्टिव्ह नाहीत."

कोरोना लशीकरण

ते पुढे म्हणाले, "तंत्रज्ञान आपली खूप मदत करतंय. त्याचा उपयोग करून आपल्याला सुधारणा करायची आहे. जेवढी जास्त केंद्रं प्रोअॅक्टिव्ह असतील, मिशन मोडमध्ये काम करतील तेवढं लसींचं वेस्टेज कमी होईल, लसीकरण झालेल्यांची संख्या वाढेल आणि जनतेमध्ये विश्वास निर्माण होईल. त्यामुळे यावर भर द्यावा, अशी माझी इच्छा आहे."

5. व्हॅक्सिन वेस्टेज रोखावं

कोव्हिड-19 लसीची आज संपूर्ण जगाला गरज...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रासह देशभरात कोरोना संसर्ग पुन्हा वाढू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची व्हिडियो कॉन्फरंसिंगद्वारे बैठक घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशभरात बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठीचा तिसरा क्रमांक लागतो.

भाषातज्ज्ञ गणेश देवी यांच्या मते, "मराठीचा क्रमांक तिसरा आहे याचा अर्थ भारतात मोठ्या प्रमाणावर मराठी बोलली जाते, असा आहे पण तरीही याची कारणं समजून घ्यायला हवीत. मराठी आणि तेलुगू भाषिकांमध्ये 19 लाखांचाच फरक आहे. त्यामुळे तेलुगूला मराठीनं मागे टाकलं, असं म्हणता येणार नाही. ही मराठीची प्रगती नाही आणि अधोगतीही नाही, पण मराठी ठळक प्रमाणात अस्तित्वात आहे, असं म्हणता येईल."

पहिल्या क्रमांकावर हिंदी आणि दुसऱ्या क्रमांकावर बंगाली या भाषा कायम आहेत.

उर्दूभाषिकांचं प्रमाण घटलं

महाराष्ट्रात मराठी, हिंदी या भाषांपाठोपाठ उर्दूचा क्रमांक येतो. महाराष्ट्रात 7 टक्के लोक उर्दू बोलतात, असं ही आकडेवारी सांगते.

देशभरात उर्दू बोलणाऱ्यांची संख्या 2001च्या प्रमाणात घटली आहे. 2001मध्ये 5.01 टक्के लोक उर्दू बोलत होते. ते प्रमाण या अहवालात 4.74 वर आलं आहे. महाराष्ट्रातले आदिवासी बांधव आणि उर्दू भाषिकांनी राजकीय दबावापोटी आपली मातृभाषा मराठी दाखवली असण्याची शक्यता आहे, असं गणेश देवी यांना वाटतं.

मराठी भाषेसोबत जपल्या जाणाऱ्या परंपरांचे रंगढंग

हे सर्वेक्षण मातृभाषा या निकषावर आधारित आहे. मातृभाषा म्हणजे 'त्या व्यक्तीने आईकडून शिकलेली भाषा' अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. त्या व्यक्तीच्या आईचा तिच्या बालपणातच मृत्यू झाला असेल तर मग तिच्या घरात बोलली जाणारी भाषा मातृभाषा म्हणून धरली जाते. या निकषांनुसार सगळ्या भाषांची क्रमवारी ठरवण्यात आली आहे.

डॉ. प्रकाश परब सांगतात, "महाराष्ट्रात शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय यांच्या चांगल्या संधी असल्यानं इथल्या लोकांना दुसऱ्या देशांत स्थलांतर करावं लागत नाही. आयटी किंवा उच्च शिक्षणासाठी मराठी लोक दुसऱ्या देशात स्थलांतर करतात. पण शेती, उद्योग किंवा आणखी व्यवसायांसाठी सामान्य मराठी माणसांना स्थलांतर करावं लागत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातली मराठी भाषिकांची संख्या घटलेली नाही."

महाराष्ट्रात 13 टक्के हिंदी भाषिक

महाराष्ट्रामध्ये 69 टक्के लोक मराठी भाषा तर 13 टक्के लोक हिंदी बोलतात, असं ही आकडेवारी सांगते. ही आकडेवारी मुख्यत: मुंबईमुळे आली आहे, असं भाषासमाजविज्ञान तज्ज्ञ डॉ. प्रकाश परब यांना वाटतं. मुंबईमध्ये देशाच्या कानाकोपऱ्यातून हिंदी भाषिक येऊन स्थिरावले आहेत. बाहेरच्या प्रदेशातून मुंबईत येऊन स्थायिक झाले आणि पुढच्या दोनतीन पिढ्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'मराठी असे आमुचि मायबोली' असं अभिमानानं म्हणणाऱ्यांची संख्या अलीकडेच वाढली आहे. कारण भारताच्या 2011च्या जनगणनेनुसार, भारतात बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठीचा क्रमांक तिसरा आहे. यावेळी मराठीनं तेलुगू भाषेला मागे टाकत तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. त्यामुळे तर हा अभिमान जास्तच वाटतो आहे. या आकडेवारीतून आलेल्या निष्कर्षांबद्दल आम्ही भाषातज्ज्ञांना विचारलं. त्यातून भारतातल्या भाषांबद्दलची महत्त्वाची आणि रंजक माहिती समोर आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशभरातच नव्हे तर जगभरात कोरोना विषाणूने चिंता पसरवली असताना आणि त्याचा मुकाबला करण्याचा उपाय काय करावा, याचे अनेक घरगुती सल्ले सगळे जण देत आहेत. मात्र कॉंग्रेस पक्षाने त्यावर सुचवलेल्या आणि स्वतः अमलात आणलेल्या जालीम उपायाकडे सगळ्यांचे दुर्लक्ष झालेले दिसते. तो उपाय म्हणजे काहीही करायचे नाही, स्वस्थ बसायचे आणि विषाणू यथावकाश पराभूत होतील अशी आशा बाळगायची!

2014 मध्ये पक्षाचा दारुण पराभव झाला. त्यानंतर पक्षाने फक्त अध्यक्ष बदलले. तेही केव्हा, तर पराभवानंतर तब्बल तीन वर्षांनी आणि पुढच्या निवडणुकीला आधी जेमतेम दीड वर्षे शिल्लक असताना. 2019 मध्येही पक्षाला काहीच विशेष करता आले नाही आणि मागच्या सारखाच पराभव झाला.

त्यानंतर काय झाले? तर पक्षाध्यक्षांनी पराभवाची जबाबदारी घेत राजीनामा दिला. मग पक्षाला अध्यक्ष सापडेना. त्यामुळे गेले सात महिने (10 तारखेला सात महिने पूर्ण झाले) या प्रमुख 'राष्ट्रीय' आणि 'विरोधी' पक्षाला तात्पुरते अध्यक्ष आहेत.

या सात महिन्यांत हरयाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंड अशा तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या हे लक्षात घेतले तर हा काळ किती महत्त्वाचा होता, हे समजायला सोपे जाईल!

हे सगळे आठवायचे कारण म्हणजे आता अलीकडेच अचानक मध्य प्रदेश मधले कॉंग्रेसचे सरकार धोक्यात आले आहे. त्याचे कारण म्हणजे तिथले एक महत्त्वाचे कॉंग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे हे पक्ष सोडून भाजपामध्ये गेले. शिंदे हे काही फक्त एका राज्यातले नेते होते असे नाही; त्यांच्याकडे अनेकजण कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते म्हणून पाहात होते.

आता, शिंदे गेले त्यात त्यांचा राजकीय स्वार्थ किती आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले, त्याचा वाटा किती याची चर्चा चाललेली आहे. पण ती बाजूला ठेवू आणि त्यावर पक्षाने काय केले हे पाहू.

शिंदे बऱ्याच दिवसांपासून नाराज होते, असे म्हणतात, शिवाय मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच त्यांनी सामानाची बांधाबांध सुरू केली होती. तरी पक्ष शांत. इतकेच काय, त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर तो घेऊन गप्प बसायचे, तर पक्षाने जे सोडून गेले त्यांना काढून टाकण्याची 'अॅक्टिव्हिटी' केली.

त्यामुळे एकवेळ कोमामध्ये गेलेला मनुष्य, हिन्दी सिनेमातल्याप्रमाणे, डोळ्यांची उघडझाप करेल, पण कॉंग्रेस पक्ष काही आजारातून उठणार नाही, असे सध्या दिसते आहे.

कॉंग्रेसचा नेमका आजार तरी काय आहे? स्वतःची ओळख विसरण्याचा हा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या भाजप प्रवेशाने देशातील सगळ्यांत जुना पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशभरातल्या 5000 स्त्रीवादी कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी सरन्यायाधीशांना 'खुलं पत्र' लिहून संताप व्यक्त केला आहे आणि सरन्यायाधीशांनी तात्काळ आपलं वक्तव्य मागे घेऊन माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी असं काय म्हटलं, ज्यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे?

त्यांनी दोन 'आक्षेपार्ह' प्रश्न विचारलेत.

पहिला प्रश्न : "तू तिच्याशी लग्न करशील का?"

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सध्या एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराचा खटला सुरू आहे. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी 23 वर्षीय आरोपीला 'तू बलात्कार पीडित मुलीशी लग्न करशील का?', असा प्रश्न विचारला.

"तुला (तिच्याशी) लग्न करायचं असेल तर आम्ही तुला मदत करू शकतो. नाही तर तू तुझी नोकरी गमावशील आणि तुरुंगातही जावं लागेल", असं न्या. बोबडे म्हणाले.

सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यावरून सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होतंय. 2014-15 साली या खटल्यातील पीडितेवर कथित बलात्कार झाला होता. त्यावेळी ती 16 वर्षांची होती. कथित बलात्काराचा आरोप असणारा आरोपी तिचा दूरचा नातेवाईक आहे. आरोपीने अमानुष छळ केल्याचे आरोपही पीडितेने केले आहेत.

पीडितेच्या म्हणण्यानुसार आरोपी तिचा पाठलाग करायचा, तिला बळजबरीने मिठीत घ्यायचा, तिला बोलता येऊ नये म्हणून तिचं तोंड दाबून ठेवायचा, अनेकदा त्याने बलात्कार केला. याबाबत कुणाला काही सांगितलं तर पेट्रोल टाकून जाळून टाकेन, चेहऱ्यावर अॅसिड फेकेन, भावाचा खून करेन, अशा धमक्याही तो द्यायचा.

या सगळ्या जाचाला कंटाळून पीडितेने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी सगळा प्रकार समोर आल्याचं कोर्टाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

हे प्रकरण इथेच संपलं नाही. कथित बलात्काऱ्याच्या आईने मुलगी सज्ञान झाल्यावर दोघांचंही लग्न लावून देईल, अशी हमी दिली आणि म्हणूनच पोलिसात तक्रार दाखल केली नव्हती, असं पीडितेच्या पालकांनी कोर्टाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

भारतासारख्या देशात बलात्कारासाठी मुलींनाच जबाबदार धरलं जातं. इतकंच नाही तर बलात्कार पीडितेला आयुष्यभर त्यासाठी दोष दिला जातो. अशी सगळी परिस्थिती बघता या प्रकरणातल्या पीडितेच्या पालकांनीही आरोपीच्या आईच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला आणि प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, आरोपीने आश्वासन पाळलं नाही आणि दुसऱ्या मुलीशी लग्न...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दोन कथित बलात्कार प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवरून सध्या वातावरण तापू लागलं आहे आणि 'एका क्षणाचाही विलंब न करता त्यांनी राजीनामा द्यावा', अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशभरामध्ये यासंदर्भात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यापैकी 2 मद्रास उच्च न्यायालयात तर मुंबई आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात प्रत्येकी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या सर्व याचिकांवर आता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होईल. सुप्रीम कोर्टाने याविषयी केंद्र, गुगल, ट्विटर, यूट्यूब आणि इतरांना नोटीस पाठवत उत्तर देण्यासाठी 13 सप्टेंबरपर्यंतचा कालावधी दिला आहे.

काय आहे हे प्रकरण?

सोशल मीडिया अकाऊंटसोबत आधार क्रमांक जोडण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. फेसबुकने यावर आक्षेप घेतला.

ऑनलाईन पोस्ट करण्यात येत असलेला मजकूर, पसरवल्या जाणाऱ्या फेक न्यूज या सगळ्याचा मागोवा काढण्यासाठी आणि याचं मूळ शोधून काढण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचं तामिळनाडू सरकारचं म्हणणं आहे.

सोशल मीडिया अकाऊंट आधारसोबत जोडल्याने मजकूर पोस्ट करणाऱ्यांपर्यंत पोहोचता येईल आणि परिणामी फेक न्यूज, चिथावणीखोर मजकूर, देशविरोधी मजकूर यासगळ्याला आळा घालता येईल असं तामिळनाडू सरकारने म्हटलं आहे.

ब्लू व्हेलसारख्या गेमचा उगम न कळल्याने अनेक मुलांचा जीव गेला असा दाखला तामिळनाडू सरकारची बाजू मांडणारे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी दिला.

सोशल मीडिया कंपन्यांचं म्हणणं काय?

आधार क्रमांकासोबत त्या व्यक्तिची बायोमेट्रिक ओळख (बोटांचे ठसे) जोडण्यात आलेली असते आणि ती द्यावी लागली तर त्यामुळे युजर्ससाठीच्या प्रायव्हसी पॉलिसीचं उल्लंघन होईल असं फेसबुक कंपनीचं म्हणणं आहे.

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्स अॅप आणि फेसबुक मेसेंजर हे सगळे प्लॅटफॉर्म्स फेसबुक कंपनीच्या मालकीचे आहेत.

व्हॉट्स अॅपवरचं संभाषण - चॅट्स हे एंड-टू-एंड (End - to - End) एनक्रिप्टेड असतात आणि हे संभाषण अगदी कंपनीलाही पाहता येत नाही, म्हणूनच ते तिसऱ्या कोणासोबत शेअर करणं शक्य नसल्याचंही फेसबुक कंपनीने म्हटलं आहे.

चार उच्च न्यायालयामध्ये यासंबंधीची प्रकरणं दाखल असल्यानं विविध ठिकाणी आपली बाजू कठीण होतीये. शिवाय चारही ठिकाणी समान मुद्द्यांवर चर्चा होत असल्याने सुप्रीम कोर्टानेच हे प्रकरण हाताळावं अशी विनंती फेसबुकने केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केली.

याप्रकरणी मुकुल रोहतगी फेसबुकची बाजू मांडत आहेत तर कपिल सिब्बल व्हॉट्स अॅपची बाजू मांडत आहेत. कोर्ट याविषयी जो निर्णय घेईल त्याचा परिणाम या कंपन्यांच्या 150 देशांतल्या कामकाजावर होणार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सोशल मीडिया प्रोफाईल्ससोबत आधार क्रमांक जोडण्याविषयी कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशांनी स्वतःला बंद करून घेतलं आणि आपल्या सीमांबाबत कठोर झाले. यानंतर आर्थिक मंदीचं वातावरण सुरू झालं. राष्ट्रवाद आणि अति-राष्ट्रवाद टोकाला गेला. हेच दुसऱ्या महायुद्धाचं कारण बनलं.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर एकमेकांशी संबंधित, एकमेकांवर अवलंबून असलेलं, जगाचं एक वैश्विक रूप निर्माण झालं. गेल्या 75 वर्षांपासून बऱ्याच चढ-उतारांनंतरही सध्याची ही वैश्विक रचना कायम आहे.

पण जॉस हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर स्टीव्ह हँकी यांच्या मते, "नरेंद्र मोदी यांनी कोणत्याही नियोजनाशिवाय लॉकडाऊन लागू केलं होतं. पण खरं तर मला वाटतं, नियोजन याचा अर्थच नरेंद्र मोदींना बहुधा माहीत नसावा."

वाचा प्रोफेसर हँकी यांचा दृष्टिकोन- 'मोदी सरकारने कोणत्याही नियोजनाशिवाय लॉकडाऊन लागू केला'

कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेली हे आरोग्य संकट सध्याच्या जागतिक संरचरनेला पुन्हा पूर्वीसारखी बनवण्याची धमकीच जणू देत आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर जगातले देश आत्मकेंद्रुत आणि सत्ता समर्थक बनले होते. काही राजकीय तज्ज्ञांनी कोरोना व्हायरसमुळे असंच जग पुन्हा निर्माण होण्याचा अंदाज  व्यक्त केला होता.

हे जग कित्येक पटींनी जास्त आत्मकेंद्रित आणि टोकाच्या राष्ट्रवादाने भरलेलं असेल. राष्ट्रांचं परतणं ही खरी बाब आहे. अर्थशास्त्रज्ञ भूमंडलीकरण आणि मुक्त व्यापाराचे दिवस संपण्याची गोष्ट सांगत आहेत.

इतकी निराशा कुठून आली. फक्त आपल्या डोळ्यांना दिसू न शकणाऱ्या 0.125 मायक्रो सेमी व्यासाच्या कोरोना व्हायरमुळे? कदाचित नाही.

एका व्हायरसने नव्हे तर जगातल्या दोन सर्वात शक्तिशाली देशांनी संपूर्ण जगाच्या आत्मविश्वासाला तडा लावला आहे. हूवर इंस्टिट्यूशनचे अमेरिकन इतिहासकार नेल फर्ग्यूसन या दोन्ही देशांना चिमेरिका म्हणतात.

मागच्या एका दशकापासून किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीपासून चीन आणि अमेरिकेने आर्थिक संबंधांचं मॉडेल विकसित केलं आहे. याची तुलना फर्ग्यूसन निचेबेई म्हणजेच मागच्या शतकाच्या शेवटपर्यंत असलेल्या अमेरिका-जपान यांच्या आर्थिक संबंधांशी करतात. कोरोना व्हायरसने याच चिमेरिकाला काल्पनिक व्याख्येत बदललं आहे.

चीनचे तीन सिद्धांत

चीनी नेत्यांवर जगापासून सत्य लपवल्याचे आरोप लावण्यात येत आहेत. यामुळेच हा व्हायरस दुसऱ्या देशांपर्यंत पोहोचू शकला आणि त्याने महामारीचं स्वरूप घेतलं.

चीनच्या दाव्यांना आव्हान दिलं जात आहे. त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1914 पूर्वी युरोप, अमेरिका आणि त्यांच्या वसाहतींमध्ये येण्या-जाण्यासाठी व्हिसा, पासपोर्ट यांची गरज नव्हती. पण त्यानंतर पहिलं महायुद्ध झालं आणि परिस्थिती बदलली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशाचा कोव्हिड 19साठीचा मृत्यूदर हा जगातल्या सर्वांत कमी मृत्यूदरांपैकी एक आहे. म्हणजेच याचा अर्थ कोरोनाच्या संसर्गाचा कळस येऊन गेला आणि संसर्गाची लाट ओसरतेय, असा होतो का? जगभरात काय परिस्थिती आहे?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतामधल्या कोव्हिड 19च्या ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या गेले दोन दिवस कमी झालेली आहे. राज्यातही नव्याने आढळणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत घट झालीय आणि रिकव्हरी रेटही वाढलेला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशाची राजधानी खारतुममध्ये निदर्शकांवर हल्ले केल्यामुळे लष्करावर सध्या जगभरातून टीका होत आहे. त्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली. लष्कराने आंदोलकांवर केलेल्या या हल्ल्यांमध्ये 30 जण ठार झाले.

हा  'क्रूर  हल्ला' असल्याचं अमेरिकेने म्हटलं आहे.

येत्या तीन वर्षांमध्ये हळूहळू लष्कराकडून सत्ता हस्तांतरित होऊन नागरी सत्ता प्रस्थापित होईल असा करार लष्कर आणि निदर्शकांमध्ये झाला होता. पण हा करार झाल्यानंतर लगेचच लष्कराने ही भूमिका घेतली आहे.

एप्रिलमध्ये अध्यक्ष ओमर अल-बशीर यांची सत्ता उलथवून टाकल्यापासून सुदानमध्ये द ट्रान्झिशनल मिलिटरी काऊन्सिल (TMC)ची राजवट आहे. त्यांच्यामध्ये आणि सार्वभौम सत्तेसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये नवीन सरकारच्या आखणीविषयीची बोलणी देखील झाली होती.

पण TMCचे प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान यांनी राष्ट्रीय वाहिनीवर जाहीर केलं की, आम्ही ''मुक्ती मोर्चा (अलायन्स फॉर फ्रीडम)सोबतची सगळी बोलणी थांबवत असून जे काही ठरलं होतं ते रद्द करत आहोत."

सुदानमध्ये गोळीबारात अठरा लोकांचा मृत्यू

पुढच्या नऊ महिन्यांमध्ये प्रादेशिक तसंच आंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकांच्या देखरेखीखाली निवडणुका घेतल्या जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

देशाच्या कारभाराची सूत्रं नागरी सरकारकडे देण्यात यावीत असं म्हणत प्रजासत्ताकाची मागणी करणाऱ्या गटाने आपण TMCसोबतची सगळी बोलणी थांबवत असल्याचं जाहीर केलं आणि बंदचं आवाहन केलं. त्यानंतर TMCकडून ही घोषणा करण्यात आली.

आंदोलन स्थळी काय घडलं?

निदर्शकांच्या सांगण्यानुसार सोमवारी पहाटे सुरक्षा पथकं मुख्य आंदोलन स्थळी दाखल झाली. या घटनेच्या व्हीडिओमध्ये जोरदार गोळीबार ऐकू येतो आहे.

लष्करी मुख्यालयाच्या समोरच्या चौकामध्ये निदर्शक 6  एप्रिलपासून ठाण मांडून आहेत. या नंतर केवळ 5 दिवसांमध्ये बशीर यांचं सरकार उलथवून टाकण्यात आलं.

राष्ट्रीय वाहिनीवर जाहीर करण्यात आलेल्या एका निवेदनामध्ये लष्करी काऊन्सिलने 'ज्याप्रकारे घटना घडत गेल्या' त्या विषयी खेद व्यक्त केला. हे हल्ले गोंधळ करणारे निदर्शक तसंच लहान मुलांना लक्ष्य करून करण्यात आले असंही सांगण्यात आलं.

''हे घडत असताना काही मोठ्या गटांनी लष्करी चौक्यांमध्ये आसरा घेतला. यामुळे या अधिकाऱ्यांनी या लोकांचा पाठलाग केला, यातून काहींचा जीव गेला तर काही जखमी झाले," असं या निवेदनात म्हटलं आहे. लष्कराचं मुख्य ध्येय हे नागरिकांचं रक्षण करण्याचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सध्याच्या प्रमुख विरोधी आघाडीसोबतचे सगळे करार आपण संपुष्टात आणत असल्याचं सांगत येत्या नऊ महिन्यांत निवडणुका घेणार असल्याचं सुदानच्या लष्करी नेत्यांनी म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशाच्या GDPच्या तुलनेत केवळ 1 टक्का रक्कम ही आरोग्य सेवांवर खर्च केली जाते.

याद्वारे 50 कोटी नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यात येणार आहे. परंतु योग्यरीत्या अंमलबजावणी झाली नाही तर ही योजना फसू शकते. दर्जात्मक वैद्यकीय सुविधांसाठीही संघर्ष कराव्या लागणाऱ्या लाखो नागरिकांना ही योजना म्हणजे आरोग्य कवच ठरणार आहे. त्यामुळे या योजनेबाबत उत्साह असणं स्वाभाविक आहे.

सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात भारताची कामगिरी सुमार दर्जाची आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पनापैकी (GDP) जेमतेम एक टक्का रक्कम सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करण्यात येते. आरोग्य क्षेत्रावर सगळ्यांत कमी रक्कम खर्च करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो.

आरोग्याचा निकृष्ट दर्जा आणि आरोग्य सुविधांसाठी करावा लागणारा प्रचंड खर्च यामुळे गरिबांवर असह्य ताण पडत आहे.

ग्रामीण भागातील कुटुंबांना आपली जमीन गहाण टाकून, घरातल्या वस्तू विकून, उसनवारीने पैसे घेऊन आरोग्य सुविधा मिळवाव्या लागतात.

विविध गंभीर आजारांची सर्वाधिक झळ देशातल्या गरिबांनाच पोहोचते. विकसनशील देशांमध्ये भारतात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

भारतात सरकारी आरोग्य सेवेसमोर अनेक आव्हानं आहेत.

सर्वसमावेशक आणि चांगल्या दर्जाची आरोग्य सुविधा पुरवणाऱ्या सरकारी रुग्णालयांची संख्या अपुरी आहे. तिथपर्यंत पोहोचणंही अनेकांना अवघड असतं. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था बिकट आहे. खासगी दवाखाने गोरगरिबांच्या आवाक्यापलीकडचे आहेत.

देशव्यापी आरोग्य विमा योजनेद्वारे 50 कोटी भारतीयांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यात येणार आहे आणि प्रत्येक कुटुंबाकरता दरवर्षी आरोग्य कवच म्हणून एकूण 5,00,000 रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

एका कुटुंबाला आरोग्य कवच पुरवण्याकरता साधारणत: 17 डॉलर्स अर्थात 1100 रुपये इतका विमा हफ्ता येईल, असा सरकारला अंदाज आहे. या योजनेसाठी सरकारच्या खजिन्यातून 11,000 कोटी रुपये एवढी प्रचंड रक्कम खर्च करण्यात येणार आहे. सरकारद्वारे नियंत्रित ही जगातली सर्वांत मोठी आरोग्य सेवा योजना ठरेल, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात बोलताना केला.

देशातल्या सगळ्यांत गरीब जनतेला ही योजना सामावून घेईल अशी आशा आहे. देशातली 29 टक्के जनता दारिद्रयरेषेखालची आहे. याव्यतिरिक्त कनिष्ठ मध्यमवर्गही मोठ्या प्रमाणावर आहे. सर्व आघाड्यांवर पिचलेले असे हे दोन वर्ग. महिन्याला ठारावीक उत्पनाचा स्रोत यांच्याकडे नसतो....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुरुवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी देशव्यापी आरोग्य विमा योजनेसंदर्भात घोषणा केली. या योजनेला मोदी समर्थकांकडून मोदी केअर असं म्हटलं जात आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशाच्या लोकसभेत दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक खासदार पाठवणारं राज्य म्हणून महाराष्ट्राला या लोकसभा निवडणुकीत कमालीचं महत्त्व प्राप्त झालं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने महाराष्ट्रात प्रचारसभा घेत आहेत. या सभांचं मात्र एक वैशिष्ट्य ठळक दिसत आहे, ते म्हणजे त्यांच्या भाषणातून होत शरद पवार यांच्यावर होत असलेला थेट हल्ला. पवार आणि मोदी यांच्यातील कलगीतुरा महाराष्ट्रात चांगलाच रंगला आहे.

या दोन्ही नेत्यांनी या प्रचारसभांमध्ये एकमेकांवर टीका करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी महाराष्ट्रात शरद पवार 1 नंबरचे शत्रू झाले आहेत का, असा प्रश्नच त्यातून निर्माण होत आहे.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये या दोन्ही नेत्यांच्या संबंधांनी 180 अंश कोनामध्ये प्रवास केला आहे.

2014 साली महाराष्ट्रात 'स्थिर' सरकार येवो म्हणून न मागताही राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपाला दिलेला पाठिंबा असो की नरेंद्र मोदी यांनी पवारांचं  वारंवार केलेलं कौतुक. या सगळ्या प्रवासाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या चाललेला प्रचार मात्र अगदीच विपरीत असल्याचं सहज दिसून येईल.

"शरद पवार यांनी दीर्घकाळ रचनात्मक कार्य केले म्हणूनच ते दीर्घकाळ राजकारणात आहेत. त्यांनी मुंबईतील अंडरवर्ल्ड संपवले. त्यांची उत्तम प्रशासक अशी ओळख आहे. त्यांच्या डोक्यात सतत गाव, शेतकरी, नवे तंत्रज्ञान यांचा विचार सुरू असतो." अशा शब्दांमध्ये पंतप्रधानांनी शरद पवार यांचं कौतुक केलं होतं.

पवार यांच्या आत्मचरित्राच्या प्रकाशनावेळच्या त्यांच्या भाषणामध्ये त्यांनी "शरद पवार यांना राजकारणाची दिशा उत्तम ओळखता येते" असं म्हटलं होतं. तसंच गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांची कशी 'मदत' व्हायची हेसुद्धा त्यांनी सांगितलं होतं.

हे झालं दिल्लीतलं पण महाराष्ट्रात झालेल्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्येही पवारांची स्तुती करायला नरेंद्र मोदी यांनी आजिबात कसर ठेवली नव्हती.

गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना शरद पवार यांनी आपल्याला नेहमीच मदत केली होती, हे नरेंद्र मोदी प्रत्येक कार्यक्रमात आवर्जून सांगायचे. हा फोटो 2012 साली 'मिशन मिल्क' या योजनेच्या शुभारंभावेळी काढलेला आहे.

बारामती इथं झालेल्या कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी यांनी "माझं आणि शरद पवार यांचं महिन्यातून दोन-तीनवेळा बोलणं झालं नसेल असं फारसं कधी झालंच नाही," असं सांगून टाकलं.

संपुआ सरकारच्या काळामध्ये एखादं काम करवून घ्यायचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांचा आदर करणाऱ्यांच्या यादीत मीही एक असून त्यांनीच मला राजकारणात बोट धरून चालायला शिकवलं - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, 14 नोव्हेंबर 2016

2.  'शरदराव काश्मीरच्या मुद्द्यावर तुम्हाला झोप तरी कशी लागते?' - नरेंद्र मोदी, 14 एप्रिल 2019


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशाच्या सुरक्षेसाठी अंतराळात अमेरिकेची फक्त उपस्थितीच नाही तर ती दमदार उपस्थिती असावी असं ट्रंप यांना वाटतं.

त्यांनी सांगितलं की हे एक वेगळं सैन्य असेल. त्यामुळे देशाची सुरक्षा तर वाढेलच, पण त्याचबरोबर नवीन नोकऱ्यासुद्धा तयार होतील आणि अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल.

रशिया किंवा दुसऱ्या देशांना यामध्ये पुढे जाऊ देणार नसल्याचही ट्रंप म्हणालेत.

अमेरिका पुन्हा चंद्रावर जाईल आणि लोकांना मंगळावर पाठवण्याचं आश्वासनसुद्धा ट्रंप यांनी दिलं आहे.

ट्रंप यांनी घोषणा केली, "हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. मी संरक्षण विभाग आणि अमेरिकेच्या सैन्याची सहावी शाखा म्हणून स्पेस फोर्स तयार करण्याच्या दृष्टीनं काम सुरू करण्याचा आदेश देत आहे. वायुसेनेशिवाय अमेरिकेची आणखी एक शाखा असेल. अंतराळात जे सैन्य असेल ते वायुसेनेसारखंच असेल."

ट्रंप राष्ट्रीय स्पेस काऊंसिल बरोबर होणाऱ्या बैठकीच्या आधी एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

"मी डिसेंबरमध्ये या ऐतिहासिक आदेशावर सही केली होती. मी म्हटलं होतं की 1972 नंतर अमेरिकेला मी पुन्हा चंद्रावर घेऊन जाईन. यावेळेला आम्ही चंद्रावरच नाही तर मंगळावर जाण्यासाठी आपलं मिशन सुरू करू, हे सगळं खूप लवकर होईल," असं ते पुढे म्हणाले.

ट्रंप यांनी आपल्या या वक्तव्यातून वेगानं वाढणाऱ्या स्पेस इंडस्ट्रीला बरोबर घेऊन काम करण्याचे संकेत दिले आहेत.

त्यांनी सांगितलं की, ते देशातल्या धनाढ्य लोकांना आपल्या संपत्तीचा वापर रॉकेट लाँच करण्यासाठी परवानगी देतील.

पण हे सगळं प्रत्यक्षात कसं उतरेल, नवीन स्पेस फोर्सचं काय रूप असेल, ते कसं काम करेल याबाबत सध्या कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.

लष्कराची एक नवीन शाखा तयार करण्यासाठी त्यांना काँग्रेसमध्ये एक नवा कायदा संमत करून घ्यावा लागेल. त्यानंतरच या निर्णयाला वैधता प्राप्त होईल.

बीबीसीच्या व्हाईट हाऊसच्या प्रतिनिधी तारा मॅकेल्वीसुद्धा या पत्रकार परिषदेत उपस्थित होत्या. त्या सांगतात की ट्रंप या भाषणादरम्यान अतिशय खूश दिसत होते.

त्या म्हणाल्या, "ट्रंप यांनी स्पेस फोर्सची घोषणा केल्यावर लोकांना धक्का बसला. काही लोक हसायला लागले."

खरंतर ही नवीन संकल्पना नाही. याआधी डोनाल्ड रॅम्सफेल्ड यांनी 2000 मध्ये एक स्पेस फोर्स तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्याचं पुढे काहीही झालं नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे अमेरिकेच्या सैन्याची सहावी शाखा सुरू करू इच्छितात. त्याचं नाव स्पेस फोर्स असेल. स्पेस फोर्स म्हणजे अंतराळात लढू शकेल असं सैन्य.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशात 12 लाख बेड आहेत आणि 90 हजार कोव्हिड सेंटर आहेत. जगात सर्वाधिक टेस्ट भारतातच होत आहे असं मोदी यांनी म्हटलं. देशात टेस्टची क्षमता लवकरच 10 कोटीचा आकडा पार करेल असं मोदी यांनी सांगितलं.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणातील मुद्दे

कोरोनाकाळात मोदींची अशी झाली भाषणं

कोरोनाकाळात नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी विशिष्ट वेळेची पूर्वसूचना देऊन देशाला उद्देशून भाषण केलं आहे. कोरोनानं नुकतेच भारतात हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली होती, तेव्हा म्हणजे 19 मार्च रोजी मोदी पहिल्यांदा कोरोनाबाबत बोलले.

19 मार्च रोजी मोदींनी 'जनता कर्फ्यू'ची घोषणा केली होती. त्यानंतर 24 मार्च रोजी मोदींनी 21 दिवसांचं पहिलं लॉकडाऊन जाहीर केलं होतं.

14 एप्रिल रोजी पहिलं लॉकडाऊन संपलं, मात्र कोरोनाचा प्रसार वाढत जात होता. त्यामुळे 14 एप्रिल रोजी मोदींनी पुन्हा 14 दिवसांनी लॉकडाऊन वाढवला.

त्यानंतर 12 मे रोजी मोदींनी पुन्हा देशाला उद्देशून भाषण केलं आणि त्यात त्यांनी 'आत्मनिर्भर भारत' योजनेची घोषणा केली होती. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी त्यांनी 20 लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेज घोषित केलं होतं.

त्यानंतर 30 जून रोजी मोदींनी देशाला उद्देशून भाषण केलं आणि त्यात कोरोनाबाबत बेजबाबदार वागणाऱ्या नागरिकांना सुनावलं होतं.

अनलॉक करताना सोशल डिस्टंन्सिंग आणि मास्क वापरणं किती महत्त्वाचं आहे, हे मोदींनी सांगितलं होतं.

आता आज मोदी काय बोलणार, ते आजही कोरोनावर बोलणार की आणखी दुसऱ्या कुठल्या विषयावर बोलणार, हे पाहावं लागेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (20 ऑक्टोबर) यांच्या भाषणाला सुरुवात झाली आहे. भारताची स्थिती अनेक देशांच्या तुलनेत चांगली आहे पण आपल्याला ही स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशात NRC (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) लागू करण्याआधीचं पहिलं पाऊल म्हणजे NPR असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. मात्र, केंद्र सरकारनं हा दावा फेटाळला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, "NPR चा NRC शी काहीही संबंध नाही. दोन्हींचे नियम वेगवेगळे आहेत. NPR च्या माहितीचा वापर NRC साठी होऊ शकत नाही. किंबहुना, NPR हे 2021 च्या जनगणनेशी संबंधित आहे."

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितलं, "2010 साली यूपीए सरकारनं पहिल्यांदा NPR आणलं. त्यावेळी या निर्णयाचं स्वागत केलं गेलं."

याआधी रविवारी दिल्लीत सभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, "2014 पासून आमच्या सरकारकडून एकदाही NRCचा वापर केला गेला नाही. सरकार हे वारंवार सांगतंय, कारण नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन देशभरात आंदोलनं होत आहेत आणि केंद्र सरकारवर आरोप केले जात आहेत की, CAA नंतर NRC आणून देशातल्या मुस्लामांना नागरिकत्वापासून वंचित करण्याचा प्रयत्न केला जातोय."

पडताळणीत काय आढळलं?

बीबीसीनं NPR-NRC बाबतच्या प्रत्येक दाव्याची पडताळणी केली. 31 जुलै 2019 रोजी गृह मंत्रालयाकडून एक गॅझेट जारी करण्यात आलं. त्यामध्ये लिहिलं होतं की, देशातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये 1 एप्रिल 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत NPR ची प्रक्रिया राबवली जाईल.

बीबीसीला असं आढळलं की, 2010 साली पहिल्यांदा NPR तयार केलं गेलं. त्यानंतर 2015 साली अपडेट केलं गेलं. मात्र, NPR मुळात 2003 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात अस्तित्वात आलं.

नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये दुरुस्ती करून तत्कालीन वाजपेयी सरकारनं यामध्ये 'अवैध निर्वासित' अशी एक श्रेणी जोडली गेली. 10 डिसेंबर 2003 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यामध्ये स्पष्टपणे सांगितलंय की, NRCचा डेटा कशाप्रकारे NPR वर अवलंबून असेल.

याच कायद्याच्या चौथ्या नियमात लिहिलंय की, "केंद्र सरकार नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझन (NRIC) साठी देशभरात घराघरात जाऊन माहिती गोळा करण्याची प्रकिया सुरू करू शकतं.  हे कधी होईल याचा कालावधी निश्चित करण्यासाठी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटिजन एक अधिकृत गॅझेट जारी करेल.

नागरिकत्वावरून संशय वाटल्यास काय होईल?

पॉप्युलेशन रजिस्टरमार्फत मिळवलेल्या माहितीची सत्यता स्थानिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकारनं मंगळवारी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी म्हणजेच नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR) अपडेट करण्यासाठीआणि 2021 च्या जनगणनेसाठी मंजुरी दिली. या निर्णयानंतर एका नव्या वादाला तोंड फुटलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशात आज एकूण 91 लोकसभा मतदारसंघात मतदान होणार आहे. 23 मे रोजी याचा निकाल जाहीर होणार आहे.

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, मिझोरम, नागालॅंड, सिक्कीम, लक्षद्वीप, अंदमान निकोबार, तेलंगणा, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, जम्मू आणि काश्मीर, मणीपूर, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यात आज मतदान होणार आहे.

महाराष्ट्रात एकूण सात मतदारसंघात आज निवडणूक होणार आहे. या मतदारसंघात कुणाकुणाची लढत होणार आहे हे आपण पाहू.

वर्धा मतदारसंघ

वर्धा लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसच्या चारुलता टोकस विरुद्ध भाजपचे रामदास तडस हे दोन प्रमुख उमेदवार आहेत. प्रचारादरम्यान या मतदारसंघात बेरोजगारी, सिंचनाचा प्रश्न, पायाभूत सुविधा हे मुद्दे गाजले. चारुलता टोकस या काँग्रेसच्या माजी प्रदेशाध्यक्ष प्रभा राव यांच्या कन्या आहेत.

रामटेक मतदारसंघ

रामटेक मतदारसंघात शिवसेनेचे कृपाल तुमाने विरुद्ध काँग्रेसचे किशोर गजभिये असा सामना रंगणार आहे. माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव हे 1984 आणि 1989 ला याच मतदारसंघातून लोकसभेत गेले होते. या मतदारसंघात प्रचाराच्या काळात बेरोजगारी, पाणी प्रश्न, शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे मुद्दे गाजले.

नागपूर

नागपूरमध्ये भाजपचे नितीन गडकरी विरुद्ध काँग्रेसचे नाना पटोले यांच्यात लढत होणार आहे. नितीन गडकरी हे सध्या केंद्रात मंत्री आहेत.

नाना पटोले याआधी भाजपमध्येच होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची धोरणं पटत नाहीत असं म्हणत त्यांनी भाजप सोडली. पायाभूत सुविधा, विकास, मेट्रो हे मुद्दे निवडणुकीच्या काळात गाजले.

भंडारा-गोंदिया

भाजपचे सुनील मेंढे विरुद्ध राष्ट्रवादीचे नाना पंचबुद्धे अशी लढत या ठिकाणी होणार आहे. सुनील मेंढे हे भंडाऱ्याचे नगराध्यक्ष आहेत. तर नाना पंचबुद्धे हे माजी आमदार आहेत.

राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल पटेल यांनी पंचबुद्धेंसाठी प्रचार केला आहे. त्यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची समजली जात आहे.

धान उत्पादकांचे प्रश्न, बेरोजगारीचा प्रश्न, मॅंगनीज खाणीतील कामगारांचे प्रश्न अशा मुद्द्यांवर प्रचारादरम्यान चर्चा झाली.

गडचिरोली-चिमूर

भाजपचे अशोक नेते विरुद्ध काँग्रेसचे नामदेव मुसंडी अशी लढत आपल्याला गडचिरोली-चिमूर या मतदारसंघात पाहायला मिळणार आहे.

हा मतदारसंघ संवेदनशील समजला जातो. गडचिरोली, चंद्रपूर आणि गोंदिया या तीन जिल्ह्यातील अहेरी, गडचिरोली, आरमोरी, ब्रह्मपुरी, चिमूर आणि आमगाव...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभा निवडणूक 2019साठी देशात एकूण सात टप्प्यात मतदान होणार आहे. आज निवडणुकीचा पहिला टप्पा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशात उच्चशिक्षित तरुण, तरुणींमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणजे 16 टक्के आहे. (प्रतिनिधिक फोटो)

गेल्या 2-3 दशकांत देशाची आर्थिक प्रगती झपाट्यानं झाली, पण त्या तुलनेत देशातल्या नोकऱ्यांचं प्रमाण मात्र कमी झालं आहे. आज देशात उच्चशिक्षित तरुण, तरुणींमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणजे 16 टक्के आहे. तर इतर अशिक्षित किंवा जेमतेम शिकलेल्यांमध्ये ते 5 टक्के आहे, असं एक अहवाल सांगतो.

अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील Centre for Sustainable Employmentने प्रसिद्ध केलेल्या पहिल्या State of Working India - 2018 (SWI) अहवालात देशातल्या रोजगाराच्या स्थितीबाबत काही निरीक्षणं मांडण्यात आली आहेत.

हा अहवाल राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (NSS), श्रम मंत्रालयाच्या नोकरी-बेरोजगारीचं सर्वेक्षण (EUS) आणि Centre for Monitoring Indian Economy (CIME) या खासगी संस्थेच्या आकडेवारीवर आधारित आहे.

1970 आणि 1980च्या दशकांत GDP वाढीचा दर 3 ते 4 टक्के असतानाही रोजगार निर्मितीचा दर 2 टक्के होता. पण 1990 नंतर आणि विशेषत: गेल्या दशकात GDPची वाढ 10 टक्क्यांपर्यंत झाली असताना रोजगार निर्मितीचा दर घसरून एक टक्क्यावर आला आहे, असं हा अहवाल सांगतो.

आर्थिक प्रगती झाली, मग नोकऱ्या का वाढल्या नाहीत?

"देशाची आर्थिक प्रगती झपाट्यानं होतं गेली. पण ही प्रगती अर्थव्यवस्थेतल्या काही ठराविक क्षेत्रांतच झाली. उदाहरणार्थ, वित्तीय सेवा, बांधकाम, IT या सेवा क्षेत्रांपुरती ही वाढ मर्यादित राहिली. असं असतानाही या क्षेत्रात नोकरीच्या संधी पुरेशा उपलब्ध झाल्या नाहीत," असं या अहवालाचे मुख्य लेखक प्रा. अमित बसोले यांनी बीबीसीला सांगितलं. बसोले सध्या अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

"ज्या क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत्या जसं की, उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा या क्षेत्रांची वाढ झालीच नाही. या उलट चीनने या क्षेत्रात कमालीची प्रगती करत आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक वेगळा ठसा उमटवला आहे. त्यामुळे चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली," असं ते पुढं सांगतात.

आरोग्य, शिक्षण, मूलभूत सुविधा या क्षेत्रात नोकरीच्या बऱ्याच संधी होत्या. पण सरकारनं यामध्ये भरघोस गुंतवणूक केली नाही, बसोले पुढे सांगतात.

देशात बेरोजगारीची दोन ठळक कारणे दिसतात. एक म्हणजे एकूण रोजगाराची वाढ (Job Growth) खुंटणं आणि दुसरं देशातील पदवी शिक्षण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तलाठी, कारकून किंवा पोलीस काँस्टेबल पदासाठी MBA, Ph.D, इंजिनिअरसारख्या पदवीधारकांचे अर्ज आलेल्या बातम्या तुम्ही कधीतरी वाचल्या असतीलच. तुमच्या आजूबाजूलाही असे अनेक तरुण, तरुणी असतील की ज्यांच्याकडे पदवी तर आहे पण नोकरी नाही. याचं कारण काय असावं?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशात उदारमतवादी राजकारण आणि चर्चेच्या परीघाचं आकुंचन झालं असलं तरी तो पूर्णत: संपुष्टात आलेला नाही. पण हे खरं आहे की, उदारमतवादाचा पुरस्कार करणाऱ्यांना त्यांची मतं मांडताना काळजी घ्यावी लागत आहे. सार्वजनिक जीवनातल्या ढासळत्या समतोलाबाबत चर्चा करणं अवघड होऊन बसलं आहे.

जवळपास 17 कोटी संख्या असलेल्या मुस्लिमांवर आणि त्यांच्या प्रश्नांवर राजकीय चर्चा करण्याचं काम एकट्या असदुद्दीन ओवेसींवर सोडण्यात आलं आहे.

काँग्रेस असो की समाजवादी पक्ष सर्वच जण मुस्लिमांचं नाव घेण्याबाबत कचरत आहेत. पण पाकिस्तान, कट्टरतावादी संघटना इस्लामिक स्टेट आणि दहशतवादाचं नाव घेऊन मुस्लिमांवर निशाणा साधण्यात कुणीच मागे नाही.

देशातल्या मुस्लिमांनी कसं असायला हवं याबाबत देशातले काही विचारवंत गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा करत आहेत. मुस्लिमांनी कसा पेहराव करायला हवा, काय खायला हवं, कसं दिसायला हवं या बाबींचा चर्चेत समावेश आहे. गोमांस बंदीनंतर आता चर्चा मुस्लिमांची दाढी आणि बुरख्यावर होऊ लागली आहे.

तिरस्काराला राजकीय हत्यार बनवण्याचा प्रयत्न बऱ्याच वर्षांपासून सुरू होता. पण सध्या त्याला यश येताना दिसतं आहे.

मुस्लीम म्हणजे अशी व्यक्ती ज्याची देशाप्रति असलेली निष्ठा संदिग्ध आहे, असं वातावरण तयार करण्यात आलं आहे. 1857 ते 1947पर्यंत देशासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या हजारो मुस्लिमांबद्दल असं वातावरण अशा लोकांनी बनवलं आहे ज्यांनी स्वातंत्र्याच्या लढाईत सहभागी होण्यास नकार दिला होता.

1947मध्ये पाकिस्तानात जाण्याचा पर्याय असतानासुद्धा भारतातल्या लोकांबद्दल असलेलं प्रेम आणि हिंदूंवर असलेला विश्वास यामुळे लाखो मुस्लीम लोक भारतातच थांबले हे विसरून चालणार नाही.

देशभक्तीचं प्रमाणपत्र

हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या संघटनांनी देशभक्तीचं प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी घेतली आहे. यात दाढी ठेवणारा, नमाज पढणारा आणि टोपी घालणारा मुसलमान देशभक्त म्हणून अयोग्य ठरवला जातो. त्यांना देशभक्तीसाठी अब्दुल कलाम यांच्या पठडीसारखा मुसलमान आवडतो. जो गीता वाचतो, वीणा वाजवतो पण स्वत:च्या धर्माची लक्षणं मात्र जाहीर होऊ देत नाही.

दुसरीकडे भजन, कीर्तन, तीर्थयात्रा, धार्मिक घोषणा, टिळा लावणं आदी गोष्टी देशभक्तीची लक्षणं समजली जात आहेत. जी व्यक्ती हे असं करणार नाही तो देशभक्त नाही, असा शिक्का मारला जाईल साहजिकच यामुळे मुस्लीम लोक आपोआपच बाहेर फेकले जातील.

सरकारचं अपयश...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी बुरखा आणि त्रिशूळाची तुलना केली. या लेखात त्यांनी हर्ष मंदर यांच्या एका वाक्याचा संदर्भ दिला. त्यानंतर मुस्लिमांना सार्वजनिक जीवनात कसं राहावं ही चर्चा जोर धरत आहे. आदर्श मुस्लिमांची वागणूक किंवा पेहराव कसा असावा हे ठरवण्याचा अधिकार बहुसंख्य समाजाला कुणी दिला, असा प्रश्न विचारत आहेत ज्येष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने अचानक आकडे वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण ब्राझिलमध्ये एक प्रयोग होतोय. कोरोना संसर्गाचा वेग कमी करण्यासाठी सेहान्ना शहरात एक अभ्यास सुरु आहे. साऊथ अमेरिकेचे बीबीसी प्रतिनिधी कॅटी वॉट्सन यांचा रिपोर्ट.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाचा खूप मोठा फटका ब्राझीलला बसला आहे. आतापर्यंत जवळपास 2 लाख 40 हजार लोक कोव्हिडमुळे मृत्यूमुखी पडले आहेत तर रुग्णांची संख्या एक कोटीच्या घरात आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशात कोरोनाशी सामना करण्यासाठी एक नवं मॉडेल तेव्हा उदयाला आलं, ‘केरळ मॉडेल.’ पण, आता लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल झाल्यावर इथे कोरोनाग्रस्त लोकांची संख्या पुन्हा वाढतेय. शिवाय आखाती देशांमधून कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणावर आपल्या गावी परतला. आणि मागच्या आठवड्यातच केरळमध्ये नवीन हजारो रुग्ण वाढले. अशावेळी या नव्या उद्रेकाची कारणं काय आणि तिथल्या व्यवस्थेत कुठल्या त्रुटी आहेत याविषयी बीबीसीचा हा खास रिपोर्ट...

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसचा उद्रेक देशात सुरू झाला तेव्हा केरळ राज्यातही मार्च महिन्यात कोरोनाचे काही रुग्ण आढळले. पण, तिथल्या सक्षम सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेमुळे काही महिन्यातच इथली रुग्ण संख्या कमी झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशात क्रमांक एकचं राज्य कुठलं असा प्रश्न विचारला तर महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून वेगवेगळे दावे केले जाण्याची शक्यता आहे.

पण, तुमचा-अमचा महाराष्ट्र मात्र सध्याच्या स्थितीत तरी देशात क्रमांक एकचं राज्य नाही. निदान जीएसडीपी म्हणजेच सकल राज्य उत्पादनच्या बाबतीत तरी नाही. महाराष्ट्र सरकारनं शुक्रवारी (5 मार्च 2021) विधिमंडळात मांडलेला राज्याचा आर्थिक पाहाणी अहवाल हेच सांगतोय.

हरियाणा, तेलंगाणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडू ही राज्य जीएसडीपीच्या (Gross state domestic product - सकल राज्य उत्पादन) बाबतीत महाराष्ट्रच्या बरीच पुढे गेली आहेत. बरं हे यंदाच्या वर्षीच झालंय आणि त्याला कोरोनाचं कारण आहे असं अजिबात नाही.

गेल्या 10 वर्षांमध्ये प्रसिद्ध झालेले आर्थिक पाहाणी अहवाल पाहिले तर 2013 पर्यंत राज्याची स्थिती ठिक होती. म्हणजे 2010-11 च्या अहवालानुसार जीएसडीपीच्या बाबतीत महाराष्ट्र क्रमांक एकचं राज्य होतं.

पण 2012-13 पासून मात्र स्थिती बदलायला सुरुवात झाली. 2012-13 मध्ये हरियाणानं जीएसडीपीच्या बाबततीत महाराष्ट्राला दुसऱ्या क्रमांकावर ढकलंल. त्यानंतर 2015-16 मध्ये कर्नाटक महाराष्ट्राच्या पुढे गेलं.

त्यानंतर मात्र महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकाचं स्थान टिकवता आलेलं नाही. 2017-18मध्ये तेलंगाणा आणि कर्नाटक पुढे निघून गेले. तर 2018-19मध्ये हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाणा आणि तामिळनाडूनंतर महाराष्ट्राचा नंबर आला. सध्याचा विचार केला तर आर्थिक पाहणी अहवाल 2020-21 नुसार महाराष्ट्र जीएसडीपीच्या बाबतीत पाचव्या क्रमांकावरचं राज्य आहे.

असं का आणि कसं झालं. महाराष्ट्राला स्वतःचा क्रमांक का टिकवता आला नाही? महाराष्ट्र कमी पडला की इतर राज्यांनी त्यांची मेहनत वाढवली? नेमकी काय कारण आहेत ज्यामुळे महाराष्ट्र आर्थिक दृष्ट्या पिछाडीवर का गेला आहे.

महाराष्ट्रच्या विकासाचा दर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक वेगाने वाढला नसला तरी तो घसरलेला नाही, असं डॉ. अदिती सावंत सागतात. डॉ. अदिती या मुंबईतल्या सेंट झेवियर्स कॉलेजच्या अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत.

शेतीकडे दुर्लक्ष

पण आपण जर सेक्टरनुसार अभ्यास केला तर महाराष्ट्रातील शेती व्यवसाय हा गेल्या काही वर्षात निगेटिव्ह ग्रोथ दाखवतो, असं डॉ. अदिती सांगतात.

"मी शेती संदर्भात केलेल्या संशोधना काही गोष्टी प्रकर्षाने आढळून आल्या. उदाहरणार्थ गुजरातमध्ये शेती ही व्यावसायिक तत्त्वावर आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज (8 मार्च) विधिमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार हे आज राज्येच बजेट सादर करतील.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशात दररोज वाढणाऱ्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारला टीकेला सामोरे जावं लागत आहे. दुसरीकडे अनुपम खेर यांनी सरकारची बाजू घेणारं ट्वीट केलं आहे. यामुळे नेटिझन्सनी त्यांना ट्रोल करायला सुरुवात केली.

पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी एक ट्वीट केलं होतं. त्याला उत्तर देताना अनुपम यांनी ट्वीट केलं, जे चर्चेत आहे.

शेखर गुप्ता यांनी लिहिलं की, "60च्या दशकापासून अनेक संकटं पाहिली. तीन युद्धं पाहिली, अन्नधान्याची टंचाई पाहिली. नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्या. परंतु कोरोना हे फाळणीनंतरचं सगळ्यात मोठं संकट आहे. देशाने हे कधीच अनुभवलं नाही की सरकार गायब आहे. कॉल करण्यासाठी कंट्रोल रूम नाहीये, उत्तरं द्यायला कोणीच नाहीये."

याला उत्तर देताना अनुपम खेर लिहितात, "आदरणीय शेखर गुप्ताजी हे थोडं जास्तच झालं. तुमच्या मानकांपेक्षाही. कोरोनाचं संकट हे फक्त आपल्या देशापुरतं नाही तर जगासमोरचं संकट आहे. कोरोनाचा आपण याआधी कधीही सामना केलेला नाही. सरकारवर टीका करा. खोटे आरोप करू नका. कोरोनाचा मुकाबला करणं ही आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. घाबरू नका. मदतीसाठी मोदीजीच येणार आहेत. जय हो."

अनुपम खेर यांचं ट्वीट

हे ट्वीट टाकताक्षणी अनुपम खेर ट्रोल होऊ लागले. नेटिझन्सनी मीम्सच्या माध्यमातूनही त्यांच्यावर टीका केली.

देशभरात कोरोना रुग्णांच्या नातेवाईकांची ऑक्सिजन, बेड्स तसंच अन्य सोयीसुविधांसाठी वणवण सुरू आहे. अशा परिस्थितीत आएगा तो मोदीही या अनुपम यांच्या वक्तव्यामुळे टीकाकारांनी झोड उठवली आहे.

'आएगा तो मोदीही' या ट्वीटनंतर अनुपम खेर पंतप्रधान मोदी यांच्याशी बातचीत करताना 'हम आपके है कौन' चित्रपटातील अनुपम खेर यांच्या सीनचे फोटो टाकले आहेत.

एका युझरने म्हटलं की अनुपम खेर यांनी खरे रंग दाखवले.

रवी कुमार मीना यांनी म्हटलं की आएगा तो मोदीही ही टिप्पणी म्हणजे देशवासीयांना चिडवल्यासारखं आहे.

रोहित मल्होत्रा लिहितात, 'अन्य सेलिब्रेटी देशातल्या परिस्थितीसंदर्भात चिंतेत. अनुपम खेर-आएगा तो मोदीही लिहिण्यात व्यग्र. तुमची लाज वाटते.'

साहीर सईद म्हणतात की 'अनुपम खेर यांनी पायाभूत सुविधांसाठी वणवण करावं लागलेल्या लोकांशी बोलावं. त्यांना आएगा तो मोदीचं उत्तर दिलं पाहिजे तेव्हाच त्यांचा आवाज भारताचा खरा आवाज होईल.'

रॉलेट गांधी नावाच्या युझरने अनुपम खेर यांच्या बाजूने लिहिलं आहे. त्यांनी लिहिलं आहे, लोक अनुपम खेर यांना भलंबुरं बोलत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासंदर्भातील एका ट्वीटमुळे अभिनेते अनुपम खेर सोशल मीडियावर ट्रोल होत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशात धार्मिक स्वातंत्र्याचं रक्षण केलं जातं, अशी चीनची भूमिका असली तरीही देशात नेहमी धार्मिक स्वातंत्र्य दाबलं जात असल्याची टीका होत असते.

चीनमध्ये स्थानिक मुस्लिमांच्या हालचाली आणि बायबलच्या प्रतींची ऑनलाईन विक्री, यावर निर्बंध आणि नियंत्रणाद्वारे धार्मिक गटांवर निर्बंध आणले जात आहेत, असं वृत्त आहे.

देशात धार्मिक स्वातंत्र्याचं रक्षण केलं जातं, अशी चीनची भूमिका असली तरीही देशात नेहमी धार्मिक स्वातंत्र्य दाबलं जात असल्याची टीका होत असते.

चीनमध्ये सध्या 'अध्यात्मिक पुनरुत्थान' सुरू आहे, त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्ष अस्वस्थ आहे, असं काही परदेशस्थित भाष्यकारांना वाटतं.

चीनमध्ये इस्लाम, बौद्ध, कॅथलिक आणि प्रोटेस्टंट ख्रिश्चन आणि टाओइज्म या पाच धर्मांना मान्यता आहे. तर बहुतांश चिनी लोक निरीश्वरवादी आहेत.

समाजवादी विचार केंद्रस्थानी असलेलं इस्लामी आचरण

चीनमध्ये वीगर मुस्लीम, वायव्य शीनजिआंग प्रांतातील आणि तिबेटमधील बौद्ध यांच्या धर्माचरणांवर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध आणल्याचं परदेशस्थित संस्थांनी गेल्या काही वर्षांत म्हटलं आहे.

गेल्या काही महिन्यांत चीनच्या प्रशासनाने धर्माचरणाचं नेतृत्व हाती घेतल्याचं चित्र आहे.

देशातील सर्व मशिदींवर राष्ट्रध्वज फडकवण्यात यावा, समाजवादी मूल्यांचा अभ्यास करावा, देशभक्तीचा विचार पुढं न्यावा, अशी घोषणा अधिकृत माध्यमांतून करण्यात आली आहे.

वांशिक अभ्यासांचे तज्ज्ञ क्षाँग कुक्षिन यांनी सरकारी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे की या प्रयत्नांमुळे इस्लामचं चिनीकरण होऊन धार्मिक शिकवण चीनच्या संस्कृतीमध्ये अंतर्भूत होईल.

वीगर मुस्लिमांच्या परदेशस्थित माध्यमांनी मात्र वायव्य प्रांतातील मुस्लिमांच्या धर्माचरणावर निर्बंध आणले जात असल्याची टीका केली आहे. टर्की येथील The Istiqlal या वीगर भाषेतील वेबसाईटने म्हटलं आहे की रमझान महिन्यात क्षिनजिआंग प्रांतात जी निर्बंध घातली जात आहेत ती अधिकाधिक कठोर होत आहेत.

ख्रिस्ती आणि बौद्धांवरही निर्बंध

पण सरकारचे हे निर्बंध फक्त मुस्लिमांसाठी मर्यादित नाहीत.

एप्रिल महिन्यात हाँगकाँगमधील एका स्वतंत्र माध्यमाने म्हटलं होत की चीनमधील इंटरनेट वापरणाऱ्यांना मेनलँड चीनमध्ये बायबल आणि इतर धर्मग्रंथ ऑनलाइन मिळणं कठीण झालं आहे.

विगर मुस्लिमांना कट्टरतावाद विरोधी प्रशिक्षण देत आहोत - चीन

चीनमध्ये बायबलचा समावेश "अंतर्गत वितरणांसाठी"च्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या काही महिन्यांत चीनमध्ये धार्मिक उपक्रमांवर निर्बंध आणले जात आहेत. यामुळे चीनमधील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीवर देशाबाहेरील संस्थांनी काळजी व्यक्त केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक तसंच एनआरसीवरून गोंधळ सुरू आहे. देशात सध्या आर्थिक अराजकता आहे. ती अराजकता लपवण्यासाठी हा कायदा करत आहात का? असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला.

भारताने माणुसकीचा ठेका घेतलेला नाही. पाकिस्तानातील मुस्लिमांना भारताचं नागरिकत्व देण्याची काय गरज? माझा देश धर्मशाळा आहे का? माणुसकीचा पत्कर भारताने घेतलेला नाही असं राज म्हणाले.

हिंदू जिमखान्यापासून सुरुवात होऊन हा मोर्चा आझाद मैदानावर पोहोचला. त्यानंतर मोर्चाची सांगता राज ठाकरे यांच्या भाषणाने झाली.

महाराष्ट्रातल्या पोलिसांना हात सोडून 48 तास द्या, महाराष्ट्रातला क्राईम रेट ते शून्यावर आणू शकतात, पण हात बांधलेले आहेत, कारवाई करायला गेल्यानंतर सरकार पोलिसांवर केस टाकणार असं त्यांनी म्हटलं.

अनेक मराठी मुसलमान तिथे दंगली होत नाही जिथे बाहेरून येत आहेत तिथे गैरप्रकार होतात. जगातला प्रत्येक देश आपापल्या नागरिकांसाठी कठोर पावलं उचलतात. पाकिस्तान दहशतवाद्यांचा अड्डा झालाय, अमेरिकेतील ट्विन्स टॉवर हल्ल्यातील ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानातच सापडला असं राज म्हणाले.

काश्मीरमधून 370 कलम काढलं तेव्हा, मी अभिनंदन केलं, राम मंदिराचा निर्णय आला, तेव्हा 'बाळासाहेब हवे होते', असं मीच म्हटलं, राम मंदिराच्या ट्रस्टवेळी सरकारचे अभिनंदन केलं असं त्यांनी सांगितलं.

केंद्रावर टीका केली की भाजपविरोधी, केंद्राच्या गोष्टींची स्तुती केली तर भाजपच्या बाजूनं, मध्ये काही आहे की नाही? असं आपल्याकडे होतं असं ते म्हणाले.

दुपारी 3.40 वा. राज ठाकरे कारमधून आझाद मैदानाकडे रवाना

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे काही अंतर पायी चालल्यानंतर कारमधून आझाद मैदानाकडे रवाना झाले. महामोर्चा आझाद मैदानात पोहोचल्यानंतर राज ठाकरे कार्यकर्त्यांना संबोधतील.

दुपारी 3.30 वा. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे करतायत महामोर्चाचं नेतृत्त्व

दुपारी 12.36 वा. 'आम्ही कधीच हिंदुत्व सोडलं नव्हतं'

"राज ठाकरे यांनी भूमिका बदलली नाहीये. आम्ही कधीच हिंदुत्व सोडलेलं नव्हतं. राज ठाकरे काय बोलतील, याकडे माझंही लक्ष  लागलेलं आहे," असं मत शर्मिला ठाकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केलं आहे.

सकाळी 11.53 वा. 'समविचारी पक्ष आमच्यासोबत येतील'

"आम्ही आमचा अजेंडा घेऊन समोर जात असतो, जर कुणाला आमच्यासोबत यायचं असेल, तर त्याचा त्यांनी विचार करावा," असं मत मनसेचे नेते नितीन सरदेसाई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मोर्चे काढणाऱ्यांनी आजचा मोर्चा बघावा आणि एकोप्याने राहावं. नाहीतर इथून पुढे दगडाला दगडाने आणि तलवारीला तलवारीने उत्तर दिलं जाईल असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला. बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी 'घुसखोरां'च्या विरोधात मुंबईत मोर्चा काढला गेला. त्यावेळी ते बोलत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशात मंगळवारी (25 मे) मध्यरात्रीपासून व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक बंद होणार, अशी जोरदार चर्चा होती.

ही चर्चा निराधार नव्हती. केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी काही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी सुरू करण्यासाठीची मुदत 25 मेच्या मध्यरात्री संपणार होती आणि अनेक मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांची अंमलबजावणी केली नव्हती.

मंगळवारीच व्हॉट्सअॅप या मेसेजिंग अॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात सरकारने सोशल मीडियासाठी घालून दिलेल्या नवीन नियमांना आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. या नवीन नियमांनुसार सरकारला एन्क्रिप्टेड मेसेज बघण्याची परवानगी दिली तर त्यामुळे 'वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग होईल,' असं या याचिकेत म्हटलं होतं.

फेब्रुवारी महिन्यात जारी करण्यात आलेल्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती मार्गदर्शक तत्त्वे व डिजीटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021च्या नियम 4(2) मध्ये 50 लाखांहून जास्त ग्राहक असणाऱ्या सोशल मीडिया मध्यस्थांना (कंपनी) कुठल्याही चॅट किंवा पोस्टची उत्पत्ती म्हणजेच तिची सुरुवात कुठून झाली, हे शोधून काढण्यास सांगण्यात आलं आहे.

गोपनीयतेच्या अधिकारावर गदा

यावर प्रतिक्रिया देताना व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं होतं, "मेसेजिंग अॅपमधून चॅट ट्रेस करणं म्हणजे आम्हाला व्हॉट्सअॅपवर पाठवण्यात आलेल्या प्रत्येक मेसेजचं फिंगरप्रिंट काढून ठेवा म्हणण्यासारखं आहे. यामुळे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मोडेल आणि यूजरच्या गोपनीयतेवर घाला येईल."

व्हॉट्सअॅप प्रवक्ते हेदेखील म्हणाले, "समाज आणि जगभरातील तज्ज्ञांसोबतच सामान्य जनताही आमचं अॅप वापरणाऱ्यांच्या गोपनीयतेच्या उल्लंघनाचा सातत्याने विरोध करत आहे."

दरम्यान यूजर्सच्या गोपनीयतेचा भंग होणार नाही आणि सरकारचा हेतूही साध्य होईल, असा व्यावहारिक तोडगा काढण्यासाठी सरकारसोबत संवाद चालूच ठेवू, असं त्यांचं म्हणणं आहे. यात वैध कायदेशीर विनंत्यांना प्रतिसाद देण्याचाही समावेश असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

गुरुवारी ट्विटरने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला नवीन नियमांचं पालन करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती केली.

ट्विटरच्या एका प्रवक्त्यांने गुरुवारी बीबीसीला सांगितलं, "सध्या आम्ही भारतात आमच्या कर्मचाऱ्यांबाबत नुकत्याच घडलेल्या घटना आणि जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर संभाव्य धोक्याबाबत चिंतीत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सोशल मीडिया कंपन्यांनी सरकारी तत्त्वांचं पालन केलं नाही तर त्यांच्यावर बंदीची कुऱ्हाड कोसळू शकते असे संकेत देण्यात आले होते. तर दुसरीकडे या गाईड लाईन्सचा वापर विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी होत आहे असं म्हटलं जात आहे. खरंच या गाईडलाईन्स विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी आहेत का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशात महाराष्ट्र अजूनही रुग्णसंख्येच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राचा रुग्ण बरे होण्याचा दर (रिकव्हरी रेट) चांगला आहे, पण महाराष्ट्रात काही जिल्हे, काही शहरांची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे.

देशातही सरासरी रिकव्हरी रेट चांगला असला तरी काही राज्यांमधला वाढीचा दर वेगाने वाढतोय. मग नेमके रुग्ण कुठे वाढतायत आणि का वाढतायत?

महाराष्ट्रातील परिस्थिती

महाराष्ट्रात कोरोनाच्या प्रसाराची सुरुवात पुणे-मुंबई या दोन प्रमुख शहरांमध्ये झाली. सुरुवातीचा बराच काळ कोरोनाचे रुग्ण प्रामुख्याने मुंबईत आढळत होते. त्यामुळे राज्य शासनाचा मुंबईतील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यावर विशेष भर होता.

पण आता चार महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटल्यानंतर या व्हायरसचा प्रसार पुणे-मुंबईबाहेर जास्त वेगाने होत असल्याचं दिसतंय. निव्वळ दैनंदिन रुग्णांची संख्या पाहिली तर नाशिक, जळगाव, नांदेड, नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती अजूनही गंभीर असल्याचं दिसून येतंय.

महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रसार आता मुंबई-पुण्याबाहेर जास्त वेगाने होताना दिसतोय याबद्दल बोलताना राज्याचे रोग सर्वेक्षण अधिकारी डॉ प्रदीप आवटे यांनी म्हटलं, "या व्हायरसचा प्रवास लक्षात घेतला तर टप्प्याटप्प्याने असंच होणं अपेक्षित होतं. हा व्हायरस परदेशातून आल्यामुळे आधी तो शहरांमध्ये मर्यादित राहिला. कारण परदेशात प्रवास करून येणाऱ्या लोकांची संख्या मोठ्या शहरांमध्ये जास्त असते."

"ज्यावेळी दुबई, ओमान, कुवेतसारख्या देशांमधून संसर्ग भारतात यायला सुरुवात झाली तेव्हा परिस्थिती बदलली. या देशांमध्ये कामासाठी जाणारा वर्ग हा कष्टकरी वर्ग आहे. या देशांमधून लोक परत यायला लागल्यानंतर हा व्हायरस वस्त्यांमध्ये पोहोचला."

अनलॉक केल्यानंतर याचा प्रवास इतरत्र होणं अपेक्षित असल्याचंही डॉ. आवटेंनी म्हटलं.

याबद्दल बोलताना इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे काही प्रश्न उपस्थित करतात, "जर व्हायरसचा असा प्रसार अपेक्षितच होता तर तेवढी तयारी का केली गेली नाही? मेट्रो शहरांच्या बाहेरच्या भागांमध्ये आजही पुरेशी तयारी झालेली नाही. पण अजूनही वेळ गेलेली नाही. ही तयारी करता येऊ शकते."

"मुंबई व्यतिरिक्त ज्याठिकाणी आकडे वाढले होते ते नियंत्रणात आहेत. मालेगावमधेही आता रोजच्या रूग्णांचा आकडा खूपच कमी संख्येने वाढताना दिसतोय. औरंगाबाद, नागपूरसह इतर जिल्ह्यात टेस्टिंग वाढवतोय  आणि इतर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान मोदींनी मंगळवारी (11 ऑगस्ट) राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलताना म्हटलं की, देशातल्या 80% अॅक्टिव्ह केसेस फक्त 10 राज्यांमध्ये आहेत आणि या 10 राज्यांनी जर परिस्थिती आटोक्यात आणली तर देश कोरोनाविरुद्धचा लढा जिंकू शकतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशात हजारो शेतकऱ्यांना साहायभूत होण्यासाठी अशा विविध योजना राबवल्या जातात. पण  अशा योजनांचा शेतकऱ्यांना कितपत फायदा होतो?

गेल्या काही वर्षांपासून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत हा प्रश्न सातत्यानं पुढं येत आहे.

दावा - शेतकऱ्यांना दिली जाणारी कर्जमाफी हे निडवणुकीच्याआधी दिलं जाणारं लॉलीपॉप आहे. हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उपाय नाही, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते.

वस्तुस्थिती - वर्षानुवर्षांचे शेतकऱ्यांचे प्रश्न कर्जमाफी योजनेनं सुटत नाहीत असं अभ्यासातून दिसून आलं आहे.

आतापर्यंत सर्व पक्षांच्या सरकारांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना राबवली आहे.

2014 ते 2018 या चार वर्षांत 11 राज्यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. राजकीय फायद्यासाठी भाजप आणि काँग्रेसने निवडणुकीच्याआधी अशा घोषणा केल्या होत्या.

या पूर्ण कर्जमाफीचा आढावा घेतला तर आतापर्यंत 1.5 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या नेमक्या अडचणी काय आहेत?

देशातली सुमारे 40 टक्के जनता शेती आणि शेतीपुरक जोडधंद्यात काम करते.

पेरणीच्यावेळी बी-बियाणं, शेतीची अवजारं, खतं विकत घेण्यासाठी शेतकरी कर्ज घेतात.

बेभरवशाच्या पावसामुळे हाती आलेलं पीक वाया जातं किंवा पीक चांगलं आलं तरी भाव मिळत नाही, या कारणांमुळं शेतकरी आत्महत्येच्या मार्गाकडे वळतात.

एका अहवालानुसार गेल्या दशकात ग्रामीण भागात विशेषत: ज्याचं सगळं कुटुंब शेतीवर अवलंबून आहे, अशा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण वाढलं आहे.

कर्जमाफीचा कितपत फायदा होतो?

आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफीचा फायदा होतो याचा कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही.

कर्जमाफीमुळे आत्महत्या थांबतील असं म्हणता येणार नाही.

आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण जास्त आढळतं. तुलनेनं बऱ्या स्थितीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण हे गरीब शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त आहे.

माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार  2014-18च्या दरम्यान महाराष्ट्रात 14034 इतक्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्य सरकारने 2017साली कर्जमाफीची योजना राबवूनही 4500 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, असंही पुढं आलं आहे.

आणखी काही प्रश्न

1990मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर कर्जमाफी करण्यात आली. त्यानंतर कर्जाच्या परतफेडीचं प्रमाण कमी होत गेलं आहे, असं एका अभ्यासात दिसून आलं आहे.

भविष्यातही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नापिकी तर कधी भाव न मिळाल्यामुळं शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत राहिला आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत काही राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे. तर  2007मध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशातला तिसरा बळी मुंबईत गेल्यामुळे राज्य सरकारवरचा दबाव वाढत आहे.

कोरोना व्हायरसचा सामना करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे वाक्य उच्चारलं.

कोव्हिड-19च्या देशातील एकूण पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी एक तृतीयांश रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत, तेसुद्धा मुंबई ते नागपूर म्हणजेच संपूर्ण महाराष्ट्रात. त्यातच मंगळवारी कोरोना व्हायरसचा देशातला तिसरा बळी मुंबईत गेल्यामुळे राज्य सरकारवरचा दबाव वाढत आहे.

त्यामुळेच सध्या राज्यातील सर्व शाळा-कॉलेज, मॉल्स, प्रमुख पर्यटनस्थळं बंद ठेवण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेतच. शिवाय सर्व धार्मिक स्थळं बंद ठेवा, गर्दी टाळा, असं आवाहनसुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी केलं. "धोक्याची वेळ जरी आली नसली, घाबरून जाण्याची वेळ जरी आली नसली तरी काळजी घेण्याची वेळ नक्कीच आली आहे," असं ते म्हणाले.

हे सर्व निर्बंध 15 दिवसांसाठी, म्हणजेच 31 मार्चपर्यंत लादण्यात आले आहेत. त्यामुळेच पुढचे पंधरा दिवस महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

पण नेमकं का? 15 दिवसांमध्ये असं काय होईल?

आकड्यांचा स्फोट

कोरोना व्हायरसमुळे होणाऱ्या कोव्हिड-19 आजाराची लक्षणं शरीरात दिसायलाही पाच दिवस लागतात, असं आतापर्यंतच्या अभ्यासातून स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे तुमच्या शरीरात हा व्हायरस असेलही, तरी तुम्हाला ते कळण्याच्या आत तुम्ही तो इतरांमध्ये पसरवण्याचं काम करत राहाण्याची जास्त शक्यता आहे.

त्यामुळेच डिसेंबरच्या मध्यात चीनमधल्या वुहानमध्ये जेव्हा कोरोना व्हायरस प्रथम आढळला, तेव्हा तो रोग म्हणजे न्युमोनिया नसून काहीतरी वेगळाच आहे आणि त्यावर उपचार नाही, हे कळेपर्यंत तो अनेकांना झालासुद्धा होता. त्यामुळेच अनेकांचा मृत्यू झाल्यानंतर आधी चीन आणि मग जगाची झोप उडाली.

आणि हे फक्त चीनमध्येच नाही तर दक्षिण कोरिया, इराण आणि इटलीमध्येही असंच झालं. आधीच कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह लोकांना याची माहिती नसल्यामुळे त्यांच्या खोकल्यातून, शिंकण्यातून हा रोग इतरांमध्ये पसरत गेला, आणि त्यांच्यापासून पुढे. या आकडेवारीकडे पाहिलं तर या गुणाकाराचा अंदाज येतो -

आलेखरूपात पाहिलं तर हा गुणाकार अधिक स्पष्ट होतो -

इटली, इराण, दक्षिण कोरियात रुग्णांचा असा स्फोट झाला

हा रुग्णांचा गुणाकार सतत होत राहिल्यामुळे अचानक आकड्यांचा मोठा स्फोट झाला. भारताची आकडेवारी पाहिली तर तिथेही अशीच सातत्याने वाढ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"पुढचे 15-20 दिवस हे आपल्यासाठी फार कसोटीचे आहेत. अनावश्यक ठिकाणी जाणं टाळा, संपर्क टाळा, गर्दी टाळा. स्वतःहून आपण जितकी ही बंधनं पाळू, तितक्या लवकरात लवकर आपण या संकटातून बाहेर पडू."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशातली दुसऱ्या क्रमांकाची प्रवासी विमानसेवा असलेली ही कंपनी आर्थिक संकटात सापडली आहे. शुक्रवारपासून दिल्लीतून सिंगापूर, लंडन, अॅमस्टरडॅम आणि काठमांडुला जाणारी उड्डाणे रद्द केल्याचं जेटच्या वेबसाईटवर दिसत आहे.

सुमारे 7000 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या जेट एअरवेजच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. कंपनीच्या पुर्नउभारणीसाठी आर्थिक पॅकेजची गरज असल्याचं सांगितलं जात आहे.

गुरुवारी जेटएअरवेजनं 10 विमानांची उड्डाणं थांबवण्यात आली आहेत. विमान उभा करण्यासाठी लागणारं भाडं विमानतळांना दिलं नसल्यानं असं करावं लागलं आहे.

जेट एअरवेजकडं 100 हून अधिक विमानं आहेत तर 600 देशांर्गत आणि 380 आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी ही कंपनी सेवा पुरवत आहे.

पण सध्यातरी केवळ या कंपनीची 14 विमानंच चालवली जात आहेत, असं सांगितलं जात आहे. याविषयी अधिकृत माहितीसाठी बीबीसीनं कंपनीशी संपर्क साधला. पण त्यांच्याकडून काही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही.

"जेट एअरवेजच्या मुद्द्यावर पुनर्विचार केला जाईल. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी योग्य तो निर्णय घेतला जाईल," असं केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी ट्वीट केलं आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याविषयी एक आपत्कालीन बैठक बोलावल्याची बातमी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने काही चॅनल्सच्या हवाल्याने दिली आहे.

जेट एअरवेजवर ही वेळ का आली?

जेट एअरवेजवर ही वेळ का आली, याबाबत बीबीसीचे व्यापार प्रतिनिधी समीर हाशमी यांनी विश्लेषण केलं आहे:

कंपनीच्या या स्थितीला कंपनीचे संस्थापक नरेश गोयलच जबाबदार आहेत. जेट एअरवेजचे 24 टक्के समभाग एतिहाद एअरवेज या कंपनीकडे आहेत. एतिहादने जेट एअरवेजचं नियंत्रण स्वतःकडे घेऊन कंपनीला आर्थिक साहाय्य करण्याची तयारी दर्शवली होती. पण नरेश गोयल यांनी कंपनीच्या अध्यक्षपदाहून पायउतार होण्यास नकार दिला.

ही कंपनी विकत घेण्याची तयारी एकेकाळी टाटा समूहाने दाखवली होती, पण तेव्हाही गोयल यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला.

एतिहादला आपल्याजवळचे 24 टक्के शेअर्स पूर्णपणे विकायचे होते आणि स्वतःला या त्रागातून मुक्त करून घ्यायचं होतं, अशी चर्चा देखील व्यापार वर्तुळात आहे.

जेट एअरवेजचे माजी अध्यक्ष नरेश गोयल

2000 मध्ये जेट एअरवेज ही या क्षेत्रातली देशातली सर्वांत मोठी कंपनी होती. पण स्पाईसजेट आणि इंडिगोनं स्वस्तात विमान वाहतूक सेवा सुरू...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जेट एअरवेजनं त्यांची सगळी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं रद्द केली आहेत. युरोप आणि आशियातल्या विमान उड्डाणानांचा यात समावेश आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशातली राजकीय परिस्थितीही आमूलाग्र बदलली आहे. 2011 साली देशात 2जी, कोळसा घोटाळ्यासारखी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं गाजत होती.

मनमोहन सिंग यांच्या सरकारविरुद्ध देशभरात रोष निर्माण झाला होता. आता वातावरण तसं तापलेलं दिसत नाही. नीरव मोदी किंवा राफेल घोटाळा ही संशयास्पद भ्रष्टाचाराची  मोठी प्रकरणं असली, तरी त्याविरुद्ध जनमत तयार करण्यात विरोधी पक्षांना यश आलेलं दिसत नाही. महत्त्वाचं म्हणजे मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा कोणताही थेट आरोप अजून तरी झालेला नाही.

म्हणूनच अण्णांच्या उपोषणाविषयी तर्कवितर्क केले जात आहेत. अण्णांचा हा राजकीय स्टंट आहे, इथपासून ते अण्णा हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एजंट आहेत इथपर्यंत आरोप केले जात आहेत. अण्णांना गेली चार वर्षं झोप लागली होती का असाही प्रश्न खोचकपणे विचारला जातोय.

अर्थातच, अण्णांकडे याची उत्तरं तयार आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे लोकपाल आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाविषयी मोदी सरकारला त्यांनी आजपर्यंत 43 पत्रं लिहिली. यातलं पहिलं पत्र ऑगस्ट 2014मध्ये लिहिलं. पण आजवरच्या एकाही पत्राला पंतप्रधानांनी प्रतिसाद दिला नाही.

सरकारच्या या संवेदनशून्यतेच्या विरोधातच अण्णांनी हा उपोषणाचा पवित्रा घेतला आहे. गेले सहा महिने ते विविध राज्यांत फिरत होते आणि या उपोषणाची तयारी करत होते.

अण्णांच्या विश्वासार्हतेची कसोटी

एका परीनं हे उपोषण म्हणजे अण्णांच्या विश्वासार्हतेची कसोटी आहे. पण अण्णांना त्याची चिंता दिसत नाही. त्यांचा उपोषणाचा अनुभव पंचवीस वर्षांहून अधिक आहे आणि दर वेळी त्यांनी सरकारला झुकवलं आहे.

अण्णांचं उपोषण नेहमीच सुरू होतं ते खालच्या सूरात. मग अण्णांची प्रकृती जसजशी ढासळत जाते तसतसं वातावरण तापतं आणि सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागते. आजवर महाराष्ट्रात अण्णांनी केलेल्या उपोषणामुळे मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले आहेत. ही उपोषणं अण्णांनी काँग्रेस- राष्ट्रवादी आणि शिवसेना- भाजप अशा दोन्ही सरकारांविरुद्ध केली हे विसरून चालणार नाही.

सुरेश जैन, पद्मसिंह पाटील, नवाब मलिक, महादेव शिवणकर, शशिकांत सुतार यांच्यासारख्या बड्या राजकारण्यांना अण्णांनी अंगावर घेतलं. मंत्र्यांविरुद्ध जमा केलेली कागदपत्रं हे अण्णांचं मोठं हत्यार राहिलं आहे. अण्णा उपोषणाला बसले की त्यांच्या भोवती माणसं गोळा होत जातात हा राज्यांतला आजवरचा अनुभव आहे.

मंत्र्यांची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अण्णा हजारे पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले आहेत. उपोषणाचं ठिकाण तेच आहे- रामलीला मैदान. पण फरक हा की, 2018चा मार्च महिना म्हणजे काही 2011चा एप्रिल किंवा ऑगस्ट महिना नाही. पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. अण्णांचे सहकारी आता नवे आहेत. अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, जनरल व्ही. के. सिंग वगैरेंची जागा आता बिनचेहर्‍याच्या नव्या कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशातल्या 1 अब्ज 38 कोटी लोकांचं लसीकरण आपल्याला येणाऱ्या काही महिन्यांमध्ये करायचं आहे. अशावेळी तुमच्या मनात काही प्रश्न नक्की आले असतील.

मला कोरोनाची लस कधी आणि कशी मिळणार? नेमकी कुठली लस मिळणार आणि ती घेणं सुरक्षित आहे की नाही?

या सोपी गोष्टमध्ये बघूया कोरोना लसीकरण मोहिमेबद्दलचे पाच कॉमन प्रश्न आणि त्यांची उत्तर...

संशोधन – नितीन श्रीवास्तव, मयंक भागवत

लेखन, निवेदन – ऋजुता लुकतुके

एडिटिंग – निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

16 जानेवारीपासून भारतात जगातली सगळ्यात मोठी लसीकरण मोहीम सुरू होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशातल्या 20 मुख्यमंत्र्यांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड स्वच्छ असून 11 मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. शिवाय यातल्या 8 मुख्यमंत्र्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या गुन्ह्यांबद्दल भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेले गुन्हे जुने आहेत. शिवाय मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक लढवण्यापूर्वी या सर्व गुन्ह्यांची निवडणूक आयोगाला माहिती दिली आहे. सध्या या गुन्ह्यांवर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून मुख्यमंत्र्यांनी यापासून पळ काढलेला नाही."

फडणवीसांखालोखाल केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्यावर 11 खटले दाखल आहेत. त्याखालोखाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात 10 गुन्हे दाखल आहेत.

काँग्रेसचे श्रीमंत मुख्यमंत्री

या अहवालानुसार काँग्रेस पक्षाचे 5 तर भारतीय जनता पक्षाचे 11 मुख्यमंत्री कोट्यधीश असल्याचं समोर आलं आहे.

'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या संस्थेने भारतातल्या 31 मुख्यमंत्र्यांची संपत्ती, शिक्षण आणि पोलीस रेकॉर्डचा लेखाजोखा सादर केलाय.

'नॅशनल इलेक्शन वॉच' आणि 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या संस्थांनी मिळून देशातल्या 31 (29 राज्य आणि 2 केंद्रशासित प्रदेश) मुख्यमंत्र्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांचं विश्लेषण केलं आहे.

यासाठी या 31 मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीला प्रमाणभूत मानण्यात आलं आहे.

या अहवालामुळे देशातल्या मुख्यमंत्र्यांची संपत्ती, शिक्षण, वय आणि त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती समोर आली आहे.

देशातल्या 31 मुख्यमंत्र्यांपैकी 25 म्हणजेच 81 टक्के मुख्यमंत्री कोट्यधीश असल्याचे हा अहवाल स्पष्ट करतो.

देशात पाच राज्यांत काँग्रेसची सत्ता आहे. या पाचही राज्यांचे मुख्यमंत्री कोट्यधीश आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, देशातल्या पहिल्या 10 श्रीमंत मुख्यमंत्र्यांमध्ये काँग्रेसच्या या पाचही मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे.

पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग काँग्रेसचे सर्वांत श्रीमंत मुख्यमंत्री आहेत. त्यांची संपत्ती 48 कोटी रुपये आहे.

त्यानंतर मेघालयचे मुख्यमंत्री डॉ. मुकुल संगमा (14 कोटी), कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (13 कोटी), पुदुचेरीचे मुख्यमंत्री नारायणसामी (9 कोटी) आणि मिझोरामचे मुख्यमंत्री लाल ठाणहावला (9...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या संस्थेच्या अहवालानुसार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वाधिक 22 गुन्हे दाखल आहेत. यातील 3 गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत, ज्यामध्ये हल्ला करण्यास प्रवृत्त करणे आणि धारदार शस्त्रानं जखमी करणे या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशातल्या अनेक लोकांना ही करणी सेना नक्की कसं काम करते हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे. त्यांचं काय उद्दिष्ट आहे? आणि 'पद्मावत'ला ते का विरोध करत आहेत?

जयपूरमध्ये करणी सेनेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत एका मल्टिप्लेक्ससमोर जमलेल्या विद्यार्थ्यांबरोबर बातचीत करून या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला.

राजकीय संघटना नाही

करणी सेना कोणतीही राजकीय संघटना नाही. पण राजकीय पक्ष त्यांच्या मागे हात बांधून उभे असल्याचं दिसतं.

चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधी सोशल मीडियावर करणी सेनेचा मेसेज आल्यावर रजपूत युवकांचा जथ्था जयपूरच्या मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉलसमोर गोळा झाला.

जोशपूर्ण भाषण आणि भावनिक आव्हानानंतर जेव्हा रजपुतांच्या 'आन बान शान' चे दाखले दिले गेले तेव्हा समोर जमलेल्या जमावाच्या डोळ्यासमोरून त्या काळाचा आणि किल्ल्यांचा इतिहास तरळून गेला.

या गर्दीत कोणी महाविद्यालयात शिकणारा तरुण होता तर कोणी अन्य शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी होते.

जयपूरमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेणारे दलपिंत सिंह देवडा सांगतात, "करणी सेना रजपुतांचं रक्षण करते असं नाही तर पण ही संघटना समाजहिताची चिंता करते. आज रजपूत लोक बेरोजगार फिरत आहेत. करणी सेना हिंदू संस्कृतीच्या रक्षणाचं काम करत आहे."

काही रजपूत युवक आरक्षणाचा आधार आर्थिक निकषांचा असावा अशी मागणी करत आहेत.

जैसलमेरमध्ये राहणारे त्रिलोकसुद्धा याच गर्दीचा भाग आहेत.

त्रिलोक सांगतात, "रजपूत तरुण शिकत आहेत आणि त्यांची वाढ होते आहे. आरक्षणानं प्रगती खुंटते. या रजपूत युवकाचं म्हणणं आहे की, ते आरक्षण बंद करायला सांगत नाहीत, तर आरक्षण धोरणात काही सुधारणा करायला हव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे."

एका मेसेजवर कसे येतात शेकडो युवक?

करणी सेनेनं राजस्थानमधील रजपूतबहुल जिल्ह्यात आपले पाय पसरायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या आवाहनावर युवक लगेच एकत्र येतात.

करणी सेनेचे पदाधिकारी शेर सिंह सांगतात, "जयपूरमध्ये रजपुतांची स्थिती मजबूत आहे. जयपूरमध्ये झोटवाडा, खातीपुरा, वैशाली आणि मारलीपुरा अशी रजपूतबहुल वस्ती आहे जिथे करणी सेनेच्या आवाहनाला लगेच प्रतिसाद दिला जातो आणि युवक लगेच धावत येतात. मागच्या काही काळात करणी सेनेने आपला विस्तार वाढवला आणि राज्याच्या बाहेर आपली उपस्थिती दाखवली."

नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर रजपूत समाजातील एक तज्ज्ञ सांगतात, "गेल्या काही वर्षांत रजपूत समाजानं नोकरी आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जर तुम्ही गुगलवर शोध घेतला तर तुम्हाला कळेल की, जानेवारी 2017च्या आधी इंटरनेट युजर्सना करणी सेनेत जास्त रस नव्हता. पण गेल्या काही काळात कोण करणी सेना हे शोधायला अनेक जण गुगलवर गेले असतील.  पद्मावत चित्रपटाचा विरोध विशेषतः दीपिका पादुकोणचं नाक कापण्याची धमकी दिल्यानंतर करणी सेना अचानक चर्चेत आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशातल्या इंटरनेट सुविधा पूर्ववत झाल्यामुळे या हल्ल्याची आणखी दृश्यं आता समोर येतायत. 'बीबीसी आफ्रिका आय'ने 3 जूनच्या सकाळी खार्तुममध्ये घेतल्या गेलेल्या 300 पेक्षा जास्त मोबाईल व्हीडिओंची पडताळणी केली. या सगळ्यातून त्या हत्याकांडाची रुपरेषा हाती आलीय, यात अनेक लोक मारले गेले होते.

या रिपोर्टमधील काही दृश्यं तुम्हाला विचलित करू शकतात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

3 जूनला सुदानमध्ये निदर्शकांवर झालेला हल्ला हा सुदानच्या सरकारी यंत्रणेतल्या उच्च पदस्थांच्या सांगण्यावरून झाला आणि तो पूर्वनियोजित होता असं दाखवणारे पुरावे बीबीसीच्या हाती आलेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशातल्या केवळ 5 टक्के शेतकऱ्यांनी शेतीच्या मुद्द्यांवर मत दिल्याचं CSDSच्या अभ्यासात दिसून आलं आहे.

पण लोकसभा निवडणूकीत शेतीचे मुद्दे किती महत्त्वाचे होते असा शेतकऱ्यांना प्रश्न विचारला असता केवळ 5 टक्के शेतकऱ्यांना शेतीचे मुद्दे महत्त्वाचे वाटले आहेत, असं Centre for Study of Developing Societies (CSDS)च्या सर्वेक्षणात दिसून आलं आहे.

महाराष्ट्रात शेतीसंकट 'आ' वासून उभं आहे. पाणी नसल्यानं राज्य सरकारनं दुष्काळ जाहीर केला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला ऊस, कांदा आणि इतर पिकाचं अधिक उत्पादन झाल्यानं भाव मिळत नाही. पण लोकसभा निवडणुकीवर त्याचा काहीही परिणाम झाल्याचं दिसत नाही.

शेतकऱ्यांना विकासाचा मुद्दा सगळ्यांत महत्त्वाचा (15 टक्के) वाटला तर बेरोजगारी हा दुसरा सगळ्यांत महत्त्वाचा मुद्दा वाटल्याचं या सर्व्हेक्षणात आढळलं आहे.

मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वात शेतकरी आंदोलनाचं वारं पाहता राजू शेट्टी यांनी NDA सरकार शेतीविकासाठी योग्य पावलं उचलत नाही असा दावा केला आणि ते UPAमध्ये सामील झाले.

मुंबईत आणि दिल्लीत आंदोलनं करूनही शेट्टी यांना लोकसभा निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागला आहे. शेतकऱ्यांसाठी झटणारा 'शेतकरी नेता' अशी ओळख असलेल्या राजू शेट्टी यांना शेतकऱ्यांनी मतदान नसल्याचं दिसतंय.

दुसरं उदाहरण पाहायचं झालं तर जिवा पांडू गावित यांचं. गावित यांनी नाशिक ते मुंबई शेतकरी लाँग मार्च आयोजित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

त्यांनी यावेळी दिंडोरी मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली. पण त्यांचाही पराभव झाला आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांना वनजमिनीचा हक्क मिळावा यासाठी गावित यांनी याआधीही अनेक आंदोलनं केली आहेत. वाशिम मतदार संघात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याची पत्नी वैशाली येडे निवडणूक लढवत होत्या. पण त्यांना फक्त 20 हजार मतं मिळाली आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी मध्यप्रदेशातल्या मंदसौर येथे दोन शेतकऱ्यांना पोलिसांनी गोळ्या घातल्यावर तिथं शेतकरी आंदोलन तीव्र झालं होतं. पण त्याही ठिकाणी भाजपनं बाजी मारली आहे.

पंजाबच्या भठिंडा मतदार संघात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याची पत्नी विरपाल कौर लोकसभा निवडणुकीत उभ्या होत्या. त्याठिकाणी 6482 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे पण  या महिलेला केवळ 2078 मतं (0.17%) मिळाली आहेत.

यावरून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सगळ्या कुटुंबानंही कौर यांना मतदान केलं नसल्याचं दिसून येतं.

'शेतकरी हा भावनिक आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अलीकडच्या काळात देशात आणि महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची मोठी आंदोलनं बघायला मिळाली. दूध, ऊस आणि इतर पिकांना हमीभाव मिळवण्यासाठी ही आंदोलने केली आहेत.