डॉक सारांशित करण्यासाठी: गायींची स्व:संरक्षण क्षमता बरीच जास्त असते.

असं म्हणतात की कॉम्प्लेक्स आणि बॅक्टेरियायुक्त पचन यंत्रणेुमळं गायींमध्ये स्व:संरक्षणाची क्षमता अधिक असते.

 या स्व:संरक्षणासाठी त्या स्वत:च्या शरीरात विशेष अॅंटीबॉडीज तयार करतात.

त्या अॅंटीबॉडीजमुळं HIV ला संपुष्टात आणता येऊ शकतं. अमेरिकेच्या नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ हेल्थने ही माहिती महत्त्वपूर्ण असल्याचं सांगितलं आहे.

HIV चा जीवाणू खूप भयंकर असतो. तो रूग्णाच्या शरीरात स्वत:ची स्थिती सतत बदलत असतो, ज्यानं त्याला रूग्णाच्या प्रतिकार प्रणालीवर हल्ला करणे सोपं होतं.

मात्र गायीच्या अॅंटीबॉडीजपासून तयार होणारी एक लस रूग्णाची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवू शकते आणि HIV च्या संक्रमणापासून लोकांना वाचवू शकते.

गायींचं योगदान

गायी रस्त्यावरचं काहीपण खातात पण त्यांची स्व:संरक्षण शक्ती चांगली असते.

इंटरनॅशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव आणि द स्क्रिप्स रिसर्च इन्स्टिट्युटने गायींच्या स्व:संरक्षण क्षमतेचा अभ्यास सुरू केला आहे.

"HIV विषाणू संपुष्टात आणण्यासाठी आवश्यक असलेले अॅंटीबॉडीज गायीच्या शरीरात काही आठवड्यांत तयार होतात. पण मानवी शरीराला यासाठी तीन ते पाच वर्षांचा कालावधी लागतो. HIVच्या इलाजासाठी ही खूपच महत्त्वपूर्ण बाब आहे. यापूर्वी कुणाला माहिती होतं की HIVच्या उच्चाटनासाठी गाय महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकते?" असं डॉक्टर डेविन सोक यांनी बीबीसीला सांगितले.

आव्हानं

जनावरांच्या शरीरात तयार होणारे अॅंटीबॉडीज जास्त परिणामकारक असतात

'नेचर' या नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या माहितीनुसार गायीच्या शरीरात तयार होणाऱ्या अॅंटीबॉडीजमुळं HIVचा प्रभाव 42 दिवसांत 20 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जातो.

प्रयोगशाळांतील परीक्षणांमध्ये असं समोर आलंय की 381 दिवसांत या अॅंटीबॉडीज एचआईव्हीला 96 टक्क्यांपर्यंत संपवू शकतात.

डॉ. डेनिस बर्टन यांच्या मते, "माणसांच्या तुलनेत जनावरांच्या शरीरात तयार होणाऱ्या अॅंटीबॉडीज जास्त परिणामकारक असतात आणि HIV संपुष्टात आणण्याची त्याची क्षमताही उत्तम असते."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एड्सचा वायरस संपवण्यासाठी आवश्यक लस बनवण्यात गाय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावू शकते, असं अमेरिकी संशोधकांचं मत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गारेगार थंडीचा मोसम नुकताच संपला आहे. त्यामुळे स्वीडनमध्ये आता बाहेर हिंडणं शक्य होतं आहे. उन खाण्यासाठी, स्वच्छ सूर्य प्रकाशाचे-कवडशांचे अनुभव घेण्यासाठी स्वीडनकर आता घराबाहेर पडू लागले आहेत.

मारिआटोरगेट चौकात व्हायकिंग गॉड थोर यांच्या भव्य पुतळ्याजवळच्या परिसरात स्वीडनकर आईस्क्रीमचा आनंद लुटताना दिसत आहेत. तरुण मुलंमुली हॅपी अवर्समध्ये भटकंती करताना दिसत आहेत.

स्टॉकहोम शहरात नाईटक्लब सुरू आहेत. मात्र रविवारपासून ५० पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येत नाहीत.

स्वीडनचा सख्खा शेजारी असलेल्या डेन्मार्कमध्ये एकावेळी केवळ १० लोक एकत्र येऊ शकतात. यूकेमध्ये तर तुमच्या घराबाहेरही तुम्ही कोणाला भेटू शकत नाही.

प्रत्येकावर मोठी जबाबदारी

स्वीडनमधल्या रस्त्यांवर एरव्हीच्या तुलनेत शांतता आहे. एसएल ही स्टॉकहोममधल्या सार्वजनिक वाहतुकीचं नियंत्रण करणारी कंपनी. गेल्या आठवड्यात प्रवासी वाहतुकीत निम्म्याने घट झाल्याचं कंपनीने म्हटलं आहे. सबवे आणि पॅसेंजर गाड्यांची वर्दळ कमी झाली आहे.

सरकारतर्फे होणाऱ्या निधी पुरवठ्यावर स्टॉकहोम बिझनेस रिजन कंपनी चालते. शहरातून चालणारा आंतरराष्ट्रीय व्यापारउदीम या कंपनीच्या मार्फत चालतो. या कंपनीच्या मते, सार्वजनिक वाहतुकीत ९० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. टेक्नोसॅव्ही मनुष्यबळ आणि कामाच्या सोयीस्कर वेळा आणि घरून काम करण्याची सुविधा यामुळे हे शक्य झालं आहे.

प्रत्येक कंपनीला हे करणं शक्य आहे. बहुतांश कंपन्या हे प्रत्यक्षात अंमलात आणत आहेत. त्यांनी शक्य करून दाखवलं आहे, असं कंपनीचे सीईओ स्टाफन इन्गव्हॅरसन यांनी सांगितलं.

त्यांचे शब्द आणि सरकारने आखलेले धोरण यामध्ये कमालीचं साधर्म्य आहे. स्वयं जबाबदारी. ऐतिहासिक मोठा निर्णय न घेताही कोरोना व्हायरसचा फैलाव मर्यादित राहू शकतो, असं सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा आणि राजकारण्यांना वाटतं.

स्वीडनमध्ये कठोर निर्बंधापेक्षा मार्गदर्शक तत्वं आहेत. तुम्हाला बरं नसेल किंवा तुम्ही ज्येष्ठ नागरिक असाल  तर तुम्ही घरी राहणंच योग्य आहे. तुमचे हात सातत्याने धुवा, आवश्यकता नसेल तर घराबाहेर पडू नका, शक्य असेल तर वर्क फ्रॉम होम करा, अशा या सूचना आहेत.

स्वीडनमध्ये कोरोनाच्या 3500 केसेस नोंदल्या गेल्या आहेत आणि 105 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

आपण सगळे प्रौढ आहोत आणि तसंच आपलं वागणं हवं. कोणत्याही स्वरुपाच्या अफवा किंवा लोकांमध्ये घबराट उडेल अशा गोष्टी पसरवू...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

युरोपच्या बहुतांश भागात कोरोना व्हायरसने थैमान घातलं आहे. मात्र स्वीडनमध्ये जनजीवन सुरळीतपणे सुरू आहे. कसं शक्य आहे?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गार्सिया यांना जखमी अवस्थेत राजधानी लिमातील रुग्णालयात हलवण्यात आलं. मात्र तिथं त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष विजकार यांनी गार्सिया यांच्या मृत्यूच्या बातमीला दुजोरा दिला आहे.

गार्सिया यांच्या मृत्यूची बातमी समजताच त्यांच्या समर्थकांनी रूग्णालयातबाहेर मोठी गर्दी केली. मात्र पोलिसांनी बळाचा वापर करून त्यांना पांगवण्यात यश मिळवलं.

गार्सिया यांच्यावर ब्राझीलची कन्स्ट्रक्शन कंपनी ओदेब्रक्तकडून लाच घेतल्याचा आरोप होता. मात्र त्यांनी हे आरोप आधीच फेटाळून लावले होते.

गार्सिया यांनी 1985 ते 1990 आणि 2006 ते 2011 या काळात पेरूचं राष्ट्राध्यक्षपद भूषवलं होतं.

गार्सिया यांच्या घरी नेमकं काय झालं?

लाचखोरीच्या आरोपानंतर गार्सिया यांना अटक करण्यासाठी पोलीस अधिकारी त्यांच्या मिराफ्लोर्सचया घरी पोहोचले होते.

यावेळी आपल्याला एक फोन करायचा आहे असं सांगून गार्सिया आपल्या खोलीत गेले आणि त्यांनी दरवाजा बंद करून घेतला.

त्यानंतर काहीच मिनिटात गोळीबाराचा आवाज आला. पोलिसांनी बळाचा वापर करून दरवाजा उघडला. तेव्हा गार्सिया खुर्चीत पडले होते. आणि त्यांनी डोक्यात गोळी झाडून घेतल्याचं दिसत होतं, असं पेरूचे अंतर्गत सुरक्षा मंत्री कार्लोस मोरान यांनी सांगितलं.

गार्सिया यांच्याकडे चार ते पाच शस्त्रं होती. ती त्यांना लष्कराकडून भेट म्हणून मिळाली होती. त्यातीलच एका शस्त्रानं त्यांनी स्वत:वर गोळी झाडून घेतल्याचं गार्सिया यांच्या स्वीय सहाय्यक रिकार्डो पिनेडो यांनी सांगितलं.

या घटनेनंतर विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष विजकार यांनी ट्वि करून शोक व्यक्त केला. ते म्हणाले, "माजी राष्ट्राध्यक्षांच्या मृत्यूची बातमी ऐकून मला धक्का बसला आहे. या कठीण प्रसंगात त्यांच्या कुटुंबाशी माझी सहवेदना आहे."

गार्सिया यांच्यावर काय आरोप होते?

2006 ते 2011 या आपल्या दुसऱ्या राष्ट्रध्यक्षदाच्या काळात गार्सिया यांनी राजधानी लिमामध्ये उभारल्या जात असलेल्या मेट्रो प्रकल्पासाठी ब्राझीलची कंपनी ओदेब्रक्तकडून लाच घेतल्याचा आरोप होता.

मात्र हे आरोप केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं गार्सिया यांनी म्हटलं होतं. तसंच गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी उरूग्वेकडे आश्रय मागितला होता. मात्र त्यात यश आलं नाही.

अॅलन गार्सिया.. लॅटिन अमेरिकेचे केनेडी

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पेरूचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अॅलन गार्सिया यांनी स्वत:वर गोळी झाडून आत्महत्या केली. लाचखोरीच्या आरोपात अटक गार्सिया यांना अटक करण्यासाठी पोलीस त्यांच्या निवासस्थानी आले असताना हा प्रकार घडला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गावकऱ्यांनी ताकतोडा विकायला काढलं आहे.

दुष्काळ आणि नापिकीने कंटाळलेल्या गावाने निषेध म्हणून अखेर गावच विक्रीस असल्याचं जाहीर केलं. गावकऱ्यांच्या या अगतिकतेचं काय कारण आहे?

विकास सावके हिंगोली जिल्ह्यातल्या सेनगाव तालुक्यातल्या ताकतोडा गावात राहतात. 27 वर्षांच्या विकास यांच्याकडे 13 एकर शेती आहे. 2016, 2017 आणि 2018 मध्ये त्यांनी सोयाबीन आणि उडीद या पिकांसाठी पीक विमा उतरवला होता.

विकास सावके

"2016पासून मी आणि माझे वडील दोघेही पीक विमा भरत आहोत. 2017मध्ये सोयाबीनच्या एक हेक्टर पीकासाठी आम्ही 840 रुपयांचा विमा भरला होता, तर उडीदचाही 230 रुपयांचा विमा भरला होता. 2018 मध्येही विमा भरला. पण, 3 वर्षं झाले, अजून तरी आम्हाला विम्याचा परतावा मिळाला नाही," सावके पीक विम्याविषयी सांगतात.

"आम्ही विमा कशामुळे भरला, तर आमची नापिकी झाली, पाणी-पाऊस झाला नाही, पीक आमच्या हातात आलं नाही, म्हणून विम्याचा परतावा मिळेल या आशेवर आम्ही पीक विमा भरला. मागच्या वर्षी तर आमचा खर्च पण निघाला नाही. सोयाबीनचं एकरी उत्पन्न कुठं 2 पोते,  कुठं 3 पोते इतकं झालं. तेवढ्यात उत्पन्न निघायचा विषयच येत नाही," ते पुढे सांगतात.

"आमच्याइकडे सरकारनं सर्व्हे केला, त्यानंतर सेनगाव तालुका गंभीर दुष्काळी म्हणून घोषित केला. आम्हाला 13 हजार रुपये दुष्काळी अनुदानसुद्धा भेटलं. सरकारकडून आम्हाला दुष्काळी अनुदान भेटत आहे, पण आम्ही जो विमा भरलाय, तो आम्हाला का भेटत नाही. सरकारला  दुष्काळ मान्य आहे, तर मग कंपनीला का मान्य नाही? आमच्या हाती ना पीक आलं ना विम्याचे पैसे. दुष्काळ पडूनही विम्याचे पैसे कशामुळे भेटत नाही? सावके प्रश्न उपस्थित करतात.

पीक विम्याविषयी विचारल्यावर कृषी अधिकारी टोलवाटोलवीची उत्तरं देतात, अशी सावके यांची तक्रार आहे.

ते म्हणतात, "तालुका कृषी अधिकाऱ्याला विचारलं तर ते म्हणतात, कंपनीवाल्यांनीच अजून विमा मंजूर केला नाही, तर देणार कुठून?"

विकास सावके यांनी 2018मध्ये सोयाबीनचा 840 रुपयांचा पीक विमा काढला होता.

सेनगाव तालुक्याचे कृषी अधिकारी गंगाधर बळवंतकर यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आहे.

"ताकतोडा गावच्या एकाही शेतकऱ्यानं अद्याप मला फोन केलेला नाही, तसंच आमचं प्रत्यक्षात बोलणंही झालेलं नाही. आज (22 जुलै) मी तहसिलदार आणि प्रांताधिकारी यांच्यासोबत त्या गावात जाणार आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

"सेनगाव तालुक्यातल्या 27,435 ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र सरकारनं गेल्या वर्षी 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. यामध्ये हिंगोली जिल्ह्यातल्या सेनगाव तालुक्यात गंभीर दुष्काळ असल्याचं सांगण्यात आलं. याच तालुक्यातील विकास सावके गेल्या 3 वर्षांपासून पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गावातल्या घरासमोर डोक्याला पांढऱ्या पगडी बांधलेल्या पुरुषांची गर्दी जमली आहे. काही गाड्या आणि पोलीसही आहेत. एक लहान मुलगा पळापळ करत सर्वांना पाणी देतोय. अंगणात 10-15 बायका आहेत. यातल्या अनेकजणींनी घुंघट घेतलाय आणि चिलम ओढत आहेत.

"नाही, तुम्ही आत जाऊ शकत नाही... आत कुणीच जाणार नाही. आम्ही थकलोय आता. नेते राजकारण करत आहेत तर मीडियावाले काहीही लिहित आहेत. इथेच थांबा प्लीज. पाणी दे रे इकडे." पत्रकारांना आवरताना एक तरुण संतापला आहे.

हे 18 वर्षांच्या त्या मुलीचं घर आहे जिच्या नवऱ्यासमोरच पाच तरुणांनी तिच्यावर कथित बलात्कार केला. त्याचा व्हीडिओ काढून तो सोशल मीडियावर पोस्ट केला.

दलित घरातल्या मुलीवर हा अत्याचार झाला 29 एप्रिलला. मात्र, त्यानंतर आठवडा उलटला तरी पोलीस आणि प्रशासनाला जाग आली नव्हती.

मे महिन्याचा दुसरा आठवडा उजाडेपर्यंत हे प्रकरण स्थानिक मीडियामधून राष्ट्रीय मीडिया आणि सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोचलं. या सगळ्याचा सर्वाधिक परिणाम पीडितेचं कुटुंब आणि तिच्या घरावर झाल्याचं दिसत होतं. तिचे कुटुंबीय नेते मंडळी, माध्यमातील मंडळी आणि सहानुभूती दाखवण्यासाठी आलेल्यांची व्यवस्था करता करता थकले होते.

पीडितेची भेट

अनेक तास वाट बघितल्यानंतर आणि पीडितेच्या कुटुंबासाठी साध्या वेशात तैनात एका पोलिसाला विनवण्या केल्यानंतर आम्ही पीडिता आणि तिच्या पतीला भेटलो.

अंकिता (नाव बदललेलं आहे) फार फार तर 17-18 वर्षांची दिसत होती.

"हिला अठरा वर्षं पूर्ण झाली आहेत. एकोणिसावं सुरू आहे," अरुण (पीडितेच्या पतीचं बदलेलं नाव) सांगत होते.

"आम्ही चेहरा धूसर केला आहे," अरुण यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव ओळखून आम्ही त्याला विश्वासात घेत सांगितलं.

कुटुंबातील एक महिला

"मॅडम, तरीही सेफ्टीसाठी फडकं ठेवतो. काल एका चॅनलवाल्याने सांगितलं की चेहरा धूसर करू. मात्र, तरीही माझा चेहरा  स्पष्ट दिसत होता." हे ऐकल्यावर मी त्यांना एक कापड दिलं आणि अशाप्रकारे आमची बातचीत सुरू झाली.

त्या दिवसापासून आजपर्यंतचा घटनाक्रम: अरुण यांच्याच शब्दात

26 एप्रिलचा दिवस होता. तीन-सव्वा तीन झाले होते. आम्ही दोघंही बाईकवर होतो. आमच्या घरात दोन-दोन लग्न होती. त्यामुळे बाजारात जाऊन कपडे घ्यावेत, असा आमचा विचार होता. परतताना मंदिरात दर्शनही करायचंही ठरवलं होतं.

आम्ही जिथून येत होतो तो भाग निर्मनुष्य आहे. खडकाळ आणि वाळूच्या डोंगरांशिवाय तिथे काहीच दिसत नाही. कदाचित...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

9 मे 2019... राजस्थानच्या अलवर शहरालगतचं एक खेडं. दिवस पुढे सरकतो तसा सूर्यही आग ओकू लागतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गावातील महिलांसोबत माया विश्वकर्मा.

माया जन्माने भारतीय आहेत आणि तरुण वयापर्यंत त्या मध्य प्रदेशमधील नरसिंहपूर जिल्ह्यात राहत होत्या. माया यांना परिसरातले लोक पॅडवुमन या नावानं ओळखतात. 9 फेब्रुवारीला रिलीज होणाऱ्या 'पॅडमॅन'शी त्यांचा काही संबध आहे का?

या प्रश्नावर माया म्हणतात, "मी मागील दोन वर्षांपासून मेन्स्ट्रुएशन हायजीन अर्थात पाळीदरम्यानची स्वच्छता या विषयावर काम करत आहे. सिनेमाशी माझं काही देणं-घेणं नाही. एक मात्र खरं आहे, मी माझ्या कामानिमित्त अरुणाचलम मुरूगनाथम यांना भेटले होते."

सॅनेटरी पॅड तयार करताना महिला.

पाळीदरम्यान काय स्वच्छतेची काळजी कशी घ्यावी यासाठी जनजागृतीचं काम माया करतात. त्यांनी परवडणारे सॅनिटरी पॅड्स निर्माण करणारं तंत्रही विकसित केलं आहे. म्हणूनच त्या पॅडवुमन नावानं ओळखल्या जातात.

माया पुढं म्हणतात, त्यांचं काम सध्या सुरुवातीच्या टप्प्यात जरी असलं तरी पॅडमॅन मुळे नव्हे तर त्यांच्या जीवनातील अनुभवांपासून प्रेरणा घेऊन सुरू झालेलं आहे.

माया यांना आई-मुलगी, पती-पत्नी, महिला आणि पुरुष यांच्यातल्या संकोचाला वाट मोकळी करून द्यायची आहे.

काय म्हणतात आकडे?

अलीकडंच जाहीर झालेल्या 'नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे'च्या रिपोर्टनुसार

माया स्वतः या देशातल्या अशा 62 टक्के महिलांमध्ये येत होत्या.

माया यांची प्रेरणा

माया म्हणतात, "पीरियड्सच्या दरम्यान 'मला कापड वापरायचं आहे', असं पहिल्यांदा माझ्या मामीने मला सांगितलं. पण कापड वापरल्यानं मला अनेक प्रकारची इन्फेक्शन झाली. दर चार-सहा महिन्यांनी पुन्हा बळावत असत."

दर वेळी बळावणाऱ्या इन्फेक्शनच्या मागे पीरियड्स दरम्यान वापरण्यात आलेलं कापड हे मुख्य कारण असल्याचं माया यांना दिल्लीतील एम्समध्ये शिक्षण घेत असताना कळलं.

त्यानंतर माया यांनी सॅनिटरी पॅड्स आणि त्याचा वापर तसंच काय करावं आणि काय करू नये याविषयी महिला आणि मुलींमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याचा निश्चय केला.

दोन वर्षांपूर्वी माया नरसिंहपूरला परतल्या. त्यानंतर भारतात पॅड मॅन या नावानं प्रसिद्ध असलेल्या अरुणाचलम मुरगनाथम यांची त्यांनी भेट घेतली.

अरुणाचलम मुरूगनाथम हे पॅड्स तयार करण्यासाठी जे मशीन वापरतात त्यात हाताचं काम जरा जास्त असल्याचं माया यांनी बीबीसीला सांगितलं. माया यांना त्यापेक्षा चांगल्या आणि कमी मेहनत लागणाऱ्या मशीनची अपेक्षा होती.

माया यांनी याकरिता मग काही मित्रांकडून पैसे उधार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मी वयाच्या 26 वर्षांपर्यंत कधीही सॅनेटरी पॅड वापरलं नाही. एकतर त्यासाठी माझ्याकडे पैसे नव्हते आणि त्याविषयी मला माहीतही नव्हते. यामुळे तब्येतीशी निगडीत अनेक समस्यांचा मला सामना करावा लागला," हा अनुभव आहे 'पॅडवुमन' नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या माया विश्वकर्मा यांचा. त्या सध्या राहतात अमेरिकेतील कॅलिफॉर्निया शहरात आणि ओळखल्या जातात मध्य प्रदेशात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गावामध्ये पाण्याचा इतर दुसरा कुठलाही स्रोत नाही. या हॅंडपंपचं पाणी पिऊ नका असं शासनाने सांगितलेलं असताना गावकऱ्यांना तेच पाणी प्यावं लागतं.

जंगलानं वेढलेलं घाटंजी तालुक्यातील रुईपेंड गाव. या गावची लोकसंख्या जवळपास 300च्या घरात आहे. जंगलाच्या मार्गाने नागमोडी वळण घेत वाटा शोधत गावापर्यंत पोहचता येतं.

यवतमाळच्या ग्रामीण भागात दुष्काळामुळे लोक पीत आहेत विषारी पाणी

सकाळच्या शाळेला नुकतीच सुटी मिळाली आणि ग्रामीण भागातील मुलांच्या खेळांना सुरुवात झाली. 'मामाचं पत्र हारवलं आम्हाला नाही सापडलं' या खेळामध्ये मुलं रमलेली होती. खेळात भान विसरलेली मुलं गावात वेगळंच चैतन्य निर्माण करत होती. पण त्यांच्या या निरागस हास्यामागे एक भीषण वास्तव दडलेलं आहे ही जाणीव मनाला व्यथित करत होती.

पिण्यायोग्य पाणी मिळत नसल्यानं सुलोचना आडे यांना 'लाल कलर मारलेल्या' हॅंडपंपचं पाणी प्यावं लागतं. त्या म्हणतात "गावामध्ये ग्रामपंचायतीची अपूर्ण बांधकाम असलेली विहीर आहे. एक हापशी आहे पण तासन्-तास वाट पाहूनही त्या हापशीच पाणी पुरत नाही. घरापासून 500 मीटरवर हापशी आहे. शासनाने या हापशीच पाणी पिण्यायोग्य नाही, म्हणून लाल कलर मारलाय. पण नाईलाजास्तव आम्हाला हेच पाणी प्यावे लागतंय" सुलोचना सांगतात.

या हापशीमधून फ्लोराईडयुक्त पाणी येतं. त्यामुळं सांधेदुखी, डोळ्यांची जळजळ आणि कंबरदुखीचा त्रास वाढलाय. मुलांमध्ये दातांची समस्या जन्मजातच असेल असं सुलोचना यांना वाटलं. पण गावातल्या सर्वच मुलांचे दात अशक्त आणि पिवळट पडल्यानंतर हे गंभीर आजाराचे लक्षण असल्याचं त्यांना कळलं.

त्या म्हणतात, "आर्थिक परिस्थितीमुळे मुलांचा उपचार करणं परवडत नाही. पैसाच नाही तर उपचार करायचा तरी कसा करावा हा प्रश्न आहे. मुलं आमच्याकडे दातांची तक्रार करतात, पण पाण्याचे दुष्परिणाम माहिती असूनही जीवघेणं पाणी त्यांना पाजावं लागतं".

सुलोचना आडे

35वर्षीय ग्रामस्थ बंडू आडे यांना काम करतांना थकवा जाणवतो. शेतात राबतांना हातापायांचे सांधे अचानक दुखायला लागतात. अचानक उठलेला त्रास काही केल्या कमी होत नाही, असं ते सांगतात.

बंडू सांगतात, "आम्ही मुळात कष्टकरी शेतकरी आहोत. शेतीमधून उत्पन्न मिळवायचं असेल तर शेतात घाम गाळण्याशिवाय पर्याय नाही. पण आता शेतात काम करणं अवघड झालंय. आमच्याकडं कुणी लक्ष देत नाही. या पाण्याचे वाईट परिणाम आम्हाला माहिती आहेत. पण फ्लोराईडचं पाणी पिल्याशिवाय आम्हाला दुसरा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

फ्लोराईडयुक्त पाण्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील  रुईपेंड  या गावातील मुलांचे दात ठिसूळ झाले आहेत  तर  स्त्री-पुरुषां ना सांधेदुखीचा त्रास होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गावी परतणारे स्थलांतरित कामगार

कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी 24 मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊनची घोषणा केली. या निर्णयामुळे जीवनावश्यक सेवा वगळून बाकी सगळी आस्थापनं बंद झाली. नागरिकांनीही अगदीच आवश्यकता असेल तरच घराबाहेर पडा असा सल्ला सरकारने दिला. मात्र या निर्णयामुळे हातावर पोट घेऊन जगणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांसमोर जगण्याचा आणि पर्यायाने अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला.

लॉकडाऊनमुळे हाताला काम नाही, काम नाही त्यामुळे पैसा मिळणार नाही हे अटळ दिसत असल्याने देशभरात स्थलांतरितांनी घरची वाट धरली. दिल्लीपासून महाराष्ट्रापर्यंत सगळीकडून कुटुंबकबिल्यासह विनाअन्नपाणी गावी निघालेल्या स्थलांतरितांचे तांडे टीव्हीच्या माध्यमातून दिसले.

शहरात जगण्याचा संघर्ष कठीण होईल या विचारातून हजारो स्थलांतरितांचे तांडे गावाकडे निघाले. वाहतुकीच्या सगळ्याच यंत्रणा बंद असल्याने काहींनी शेकडो-हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या गावाकडे पायी कूच केलं.

लॉकडाऊनच्या घोषणेनंतर गावाच्या दिशेने निघालेले काही स्थलांतरित कामगार अपघातात सापडले असल्याचं स्पष्ट होतं आहे. देशभरात सर्वसाधारण दररोज रस्ते अपघातात 17 माणसं जीव गमावतात. परंतु लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर रस्ते अपघातात बळी जाणारी माणसं ही स्थलांतरित आहेत.

 कारण लॉकडाऊनमुळे नागरी वाहतूक म्हणजेच प्रवासी वाहतूक बंद आहे. सरकारी तसंच खाजगी वाहतूक व्यवस्था बंद आहे. त्यामुळे रस्त्यावर होणारे अपघात स्थलांतरित कामगारांच्या शेवटाला कारणीभूत ठरत आहेत.

कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना घरात राहण्याचं तसंच सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्याचं आवाहन केलं. मात्र समाजातल्या सगळ्या स्तरातील माणसं याचं पालन करू शकली नाहीत. हजारोंच्या संख्येतील स्थलांतरितांचे तांडे बस स्टँड परिसरात जमले.

29 मार्च 2020पर्यंत कोरोना व्हायरसमुळे 25 जणांचा मृत्यू झाला आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे ही माहिती देण्यात आली. दुसरीकडे लॉकडाऊन काळात रस्ते अपघात आणि वैद्यकीय आपात्कालीन प्रसंगामुळे 20 जणांचा जीव गेला आहे.

बीबीसीने केलेल्या विश्लेषणानुसार, रस्ते अपघाताच्या चार प्रकारांची नोंद झाली आहे. प्रचंड अंतर पायी चालल्याने दोन ठिकाणी वैद्यकीय आपात्कालीन परिस्थिती उद्धली. अन्य एक प्रकारही घडला.

रस्ते अपघात

इंडियन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरस नव्हे तर रस्ते अपघातात स्थलांतरित कामगार बळी पडत आहेत. त्यांच्या या प्रवासाकडे आता अधिक गांभीर्याने पाहाण्याची गरज आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गिएर्मो डेल टोरो यांनी दिग्दर्शित केलेल्या चित्रपटाला एकूण 13 ऑस्कर नामांकन मिळाली होती. सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक, प्रॉडक्शन डिझाइन, सर्वोत्कृष्ट चित्रपट आणि सर्वोत्कृष्ट संगीत हे पुरस्कार या चित्रपटाला मिळाले. ज्या लोकांनी हा चित्रपट पाहिला नाही त्यांच्या मनात हा प्रश्न येतो आहे की या चित्रपटाची नेमकी कथा काय आहे? कशाबद्दल बोलतो हा चित्रपट?

शेप ऑफ वॉटरची कथा

चित्रपटाची कथा 1960च्या काळातील आहे. अमेरिका आणि रशियात त्या काळात शीतयुद्ध सुरू होतं. चित्रपटातलं मुख्य पात्र एलिसा (सॅली हॉकिन्स) मूक आहे. बाल्टीमोर येथील एका गुप्त प्रयोगशाळेमध्ये ती साफसफाईचं काम करते.

त्या प्रयोगशाळेमध्ये संशोधनासाठी अॅमेझॉन नदीतून एक प्राणी आणला जातो. या प्राण्याला स्थानिक लोक देव मानत असतात. त्याची पूजा करत असतात. त्याला तिथून बंदी बनवून आणलं जातं आणि प्रयोगशाळेमध्ये त्याला सलाइन वॉटरमध्ये ठेवलं जातं.

हा प्राणी हुशार असतो आणि तिने केलेले संकेत त्याला कळत असतात. प्रयोगशाळेत साफ-सफाई करत असताना एलिसा त्याच्याशी सांकेतिक भाषेत संवाद साधते. त्याला गाणी ऐकवते आणि खायला देते. त्यातून त्यांच्यात जवळीक निर्माण होते.

या प्राण्याला पकडून आणणारा आर्मी ऑफिसर (मायकल शॅनन) हा त्याच्यावर संशोधनाच्या नावाखाली अत्याचार करू लागतो. त्याचे हाल एलिसाला पाहवत नाहीत. त्या प्राण्याला लवकरच मारून टाकलं जाईल याची कल्पना तिला येते. एलिसा तिची कृष्णवर्णीय सहकारी आणि तिच्या रुममेटच्या साहाय्याने त्या प्राण्याला प्रयोगशाळेतून पळवून आपल्या घरी आणते. त्याला एका बाथटबमध्ये ठेवते.

अर्थात हे करताना तिला अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. तो आर्मी ऑफिसर प्राण्याचा शोध घेतो. त्याला तो सापडतो का आणि त्यांच्या प्रेमाचं पुढं काय होतं अशा अनेक प्रश्नांची उत्तर चित्रपटातून उलगडतात.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आयडेंटिटी क्रायसिस किंवा स्वत्वाचा शोध आणि त्यासाठीचा संघर्ष भारतात नवा नाही. जगभरातल्या अनेक देशांतले लोक हा संघर्ष करत आहेत. एकमेकांवर आपली ओळख लादली जात असल्याचं चित्र जगभरात दिसत आहे. अशातच एका मेक्सिकन दिग्दर्शकाचा चित्रपट 'द शेप ऑफ वॉटर'ला चार ऑस्कर मिळाले आहेत, ही घटना सुखावह आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गिम्बेल्स डिपार्टमेन्ट स्टोअरच्या न्यूयॉर्क शाखेने 29 ऑक्टोबर 1945 रोजी एक नवीन उत्पादन बाजारात आणलं. त्याच धर्तीवर नंतर अब्जावधी उत्पादनं निर्माण झाली.

गिम्बेल्सने पहिल्यांदाच नवीन प्रकारचं शाईचं पेन विक्रीला ठेवलं. या पेनाच्या रचनेकरिता काही दशकं खर्च झाली होती. 'रेनॉल्ड्स इंटरनॅशनल पेन कंपनी'ने तयार केलेल्या या पेनांमुळे फाउंटन पेन वापरणाऱ्यांची गैरसोय दूर होणार होती- शाई गळणं, डाग पडणं, अशा अडचणी संपुष्टात येणार होत्या.

या नवीन बॉल-पॉइंट पेनांमध्ये विशेष घट्ट प्रकारची शाई वापरण्यात आली होती, ती सुकायचीही लवकर आणि तिचे डागही पडायचे नाहीत. अत्यंत कळीचा ठरलेला निबजवळचा फिरता छोटासा बॉल- आणि गुरुत्वशक्ती, यामुळे शाई सतत व स्थिरपणे बाहेर येणं शक्य झालं आणि कागदावर शाईचे भरीव डागही उमटायचे नाहीत.

असं हे नवीन बॉल-पेन वापरताना स्वच्छ राहायचं आणि त्याचा वापर सोयीस्करही होता. पण ते स्वस्त मात्र नव्हतं.

रेनॉल्ड्सच्या या बॉल-पेनाची किंमत 12.50 डॉलर इतकी होती- 2020 सालच्या चलनामध्ये त्याचा हिशेब केला तर 180 डॉलरांहून अधिक होईल. आज आपण एकगठ्ठा पेन विकत घ्यायला गेलो, तर इतक्याच रकमेत एक हजारांहून अधिक बॉल-पेन मिळतील.

अमेरिकेत विक्री झालेलं हे पहिलं बॉल-पेन असलं, तरी हे काही पहिलंवहिलं बॉल-पॉइंट पेन नव्हतं. अमेरिकेतलं पेन तयार करणाऱ्या कंपनीचे अध्यक्ष व्यावसायिक कामासाठी दक्षिण अमेरिकेला गेले असताना, त्यांना अशा प्रकारचं एक पेन तिथे दिसलं होतं.

पण त्यात केलेल्या बदलांमुळे पूर्ण सामर्थ्यानिशी हे पेन वापरात येणं शक्य झालं. अर्थातच प्लास्टिकचा वाढता वापर आणि विपुल उत्पादनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा यांसारख्या बाह्य घटकांचा उदयही बॉल-पेनांच्या या क्रांतिकारी डिझाइनला पूरक ठरला.

मोठी झेप आणि मग परत शांतता

बॉल-पेनाच्या निर्मितीचं श्रेय सर्वसाधारणतः हंगेरियन-अर्जेन्टिनियन शोधक लास्लो बायरो यांना दिलं जातं. आधुनिक बॉल-पॉइंट पेनांना सामावून घेणारा शब्दही त्यांच्याच नावावरून आलेला आहे. पण वास्तविक या पेनांचा उदय याहून बराच आधी झाला.

जॉन जे. लाऊड या अमेरिकी व्यक्तीने 1888 साली बॉल-पेनाचं पहिलं पेटंट घेतलं होतं. अमेरिकन वकील असलेले लाऊड अशा प्रकारच्या शोधांमध्ये अधूनमधून रस घेत असत. कागदासोबतच लाकूड आणि चामडं यांसारख्या खडबडीत सामग्रीवरही लिहू शकेल असं शाईचं पेन त्यांना हवं होतं. खोबणीत बसेल असा फिरता छोटा पोलादी बॉल शोधून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पूर्वी फाउंटन पेन वैशिष्ट्यपूर्ण ढंगासाठी ओळखले जात, पण ते हाताळायला अवघड आणि वापरायला गैरसोयीचे होते. त्यांची जागा घेण्यासाठी अवतरलेले बॉल-पेन म्हणजे विलक्षण प्रतिभाशक्तीचा नमुना होता. शिवाय, विपुल उत्पादनाच्या युगाशी त्यांची अचूक सांगड बसली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गिरगावातल्या शोभायात्रेची सुरुवात ढोल-ताशा पथकाच्या वादनाने झाली. या वेळी उपस्थितांनीही या पथकाच्या भोवती फेर धरून जल्लोषाला सुरुवात केली.

नाशिकमध्येही गुढीपाडव्यानिमित्त शोभायात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या यात्रेचे ड्रोनद्वारे टिपलेलं दृश्यं.

पारंपरिक पद्धतीने साड्या नेसून स्त्रिया या बुलेट व अन्य दुचाकींवर स्वार होऊन शोभायात्रेत सहभागी झाल्या आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने गुढीपाडव्यापासून प्लॅस्टिकवर बंदी घातली आहे. यामुळे गिरगाव इथल्या शोभायात्रेतील एका चित्ररथावर प्लॅस्टीक मुक्तीचा संदेश देण्यात आला होता.

प्लॅस्टीकबंदी व्हावी यासाठी या संस्थेमार्फत रस्त्यावरील नागरिकांना कागदी पिशव्यांचं वाटप करण्यात आलं.

प्लॅस्टिकचा विरोधाभास

एकीकडे प्लॅस्टिक वापरापासून परावृत्त करण्याचे संदेश दिले जात होती. प्लॅस्टिक मुक्तीचा संदेश देणारी पत्रकंही वाटण्यात येत होती. प्लॅस्टिक पिशव्यांना पर्याय म्हणून कागदी पिशव्या वाटण्यात आल्या. पण विरोधाभास म्हणजे या पत्रकांच्या आणि संदेशाच्या जवळच असा प्लॅस्टिकचा कचरा जमला होता.

मोठ्यांसह लहान मुलींनीही झेंडा घेऊन या शोभायात्रेत हजेरी लावली आहे. या मुलीही पारंपरिक पद्धतीने साड्या नेसून शोभायात्रेत सहभागी झाल्या आहेत.

गुढीपाड्व्यानिमित्त महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी नववर्ष शोभायात्रा निघतात. पारंपरिक पोशाखात सहभागी झालेली तरुणाई हे हल्लीच्या शोभायात्रांचे आकर्षण असते. मुंबई आणि नाशिकमधल्या शोभायात्रांची ही काही दृश्यं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात आज गुढीपाडवा हा सण जल्लोषात साजरा केला जात आहे. मुंबईतल्या गिरगाव इथे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नववर्ष शोभायात्रा काढण्यात आली . यात  अबालवृद्धांसह सारेच या  शोभायात्रेत  सहभागी झाल्याचे दिसते आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गिरमय गेब्रू

बीबीसी टायग्रिनियासाठी काम करणाऱ्या गिरमय गेब्रू यांना प्रादेशिक राजधानी मेकेल येथील एका कॅफेतून इतर चार जणांसोबत नेण्यात आल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली आहे.

गिरमय यांना मेकेल येथील लष्करी छावणीत नेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.

प्रतिनिधीला ताब्यात घेण्याबाबत बीबीसीने अद्याप कारण स्पष्ट केलेले नाही. पण बीबीसीने इथियोपियन प्रशासनाकडे चिंता व्यक्त केली आहे.

फायनॅन्शियल टाईम्स आणि एएफपी वृत्तसंस्थेत काम करणारे अलुला अकालू आणि फिट्सम बर्हाणे या दोन अनुवादकांनाही अलीकडच्या काही दिवसांत ताब्यात घेण्यात आले.

इथियोपियाचे सरकार नोव्हेंबरपासून तिग्रेमध्ये बंडखोरांविरोधात लढा देत आहे. या ठिकाणी संघर्ष सुरू झाल्यापासून कित्येक महिने प्रभावी प्रसारमाध्यमे ब्लॅकआऊट होती. यामुळे सरकारने गेल्या आठवड्यात काही आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना प्रवेश दिला.

एएफपी आणि फायनान्शियल टाईम्स या दोन्ही वृत्तसंस्थांना वार्तांकनांसाठी परवानगी देण्यात आली होती.

प्रत्यक्षदर्शींनी बीबीसीला सांगितले की, लष्कराच्या गणवेशात आलेल्या सैनिकांनी गिरमय यांना ताब्यात घेतले.

बीबीसीचे प्रवक्ते सांगतात, "आम्ही इथियोपियन प्रशासनाकडे चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या प्रतिसादाची आम्ही वाट पाहत आहोत."

इथियोपियन सरकारने तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंटवर विजय जाहीर केला असला तरीही तिग्रेमध्ये संघर्ष सुरुच आहे. यात शेकडो लोकांचा मृत्यू झालाय तर हजारो लोक विस्थापित झालेत.

पत्रकार सांगतात, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. या संघर्षामुळे मानवतावादी संकट वाढत चालले आहे.

"आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांची दिशाभूल" करणाऱ्यांविरोधात कडक पावलं उचलली जातील असा इशारा नुकताच इथियोपियाच्या सत्ताधारी पक्षाच्या एका अधिकाऱ्याने दिला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इथियोपियाच्या वादग्रस्त तिग्रे प्रांतात बीबीसीच्या प्रतिनिधीला लष्कराने ताब्यात घेतले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गिरीश बापट आणि मोहन जोशी या दोन उमेदवारांची बलस्थानं आणि त्यांच्यासमोर काय आव्हानं आहेत याचा वेध बीबीसी मराठीने घेतला आहे.

गिरीश बापट आणि मोहन जोशी यांची मैत्री चर्चेचा विषय आहे. मोहन जोशींना काँग्रेसने उमेदवारी दिल्याबद्दल गिरीश बापट यांचे चिरंजीव गौरव बापट यांनी काँग्रेसचे फेसबुकवरून आभार मानले होते असं वृत्त सरकारनामाने दिलं होतं.

असं असलं तरी राजकारणात मैत्री पेक्षा कारकीर्द महत्त्वाची असते, त्यामुळे दोन्ही उमेदवार सर्व ताकदीनिशी लढतील असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे मोहन जोशी हे गिरीश बापट यांना कडवं आव्हान देतील असं मत व्यक्त केलं जात आहे.

"मैत्री असली तरी राजकारणात लढत महत्वाची असून मोहन जोशी आव्हान निर्माण करतील," असं ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते कुमार सप्तर्षी यांनी म्हटलं आहे.

संघ स्वयंसेवक ते मंत्री

गिरीश बापट हे मूळचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आहेत. जनसंघापासून ते राजकारणात उतरले. नगरसेवक पदापासून सुरुवात केलेले गिरीश बापट १९९५ पासून सलग पाच वेळा आमदार म्हणून निवडून आले आहेत.

१९९६साली त्यांना भाजपाने पुण्यातून लोकसभेची उमेदवारी जाहीर केली होती, पण बापट यांचा पराभव झाला आणि काँग्रेसचे सुरेश कलमाडी खासदार झाले.

काँग्रेसचे उमेदवार मोहन जोशी यांना देखील लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा अनुभव असून १९९९ साली त्यांचा भाजपच्या प्रदीप रावत यांनी पराभव केला होता.

"दांडगा लोकसंपर्क हे गिरीश बापट यांची जमेची बाजू आहे. त्याचबरोबर पालकमंत्री म्हणून देखील त्यांनी संयमित भूमिका पार पाडत शहरी आणि ग्रामीण भागातील पाण्याचा प्रश्न हाताळला आहे. पुणे मेट्रोचा प्रश्न, PMRDA ( पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण महामंडळ) पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय तसंच चांदणी चौकातील उड्डाणपूल अशा कामांचा सपाटा लावला आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार अद्वैत मेहता यांनी सांगितलं.

बापट यांच्यासमोरील आव्हानं

पुलवामा आणि बालाकोट प्रकरणानंतर मोदींनी देशात राष्ट्रवादाची एक लाट आणली आहे त्याचा फायदा गिरीश बापटांना होईल असं अनंत दीक्षित यांना वाटतं. मात्र भारतीय लोकशाहीत मतदारांनी अनेकदा तख्त उलटले आहेत. त्यामुळे चमत्कार देखील घडू शकतो, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार अनंत दीक्षित यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

तर पुणे शहराचा मतदार बदलत आहेत. मूळ पुणेकर मतदारांबरोबर शहरात झालेलं स्थलांतर, नव्याने समाविष्ट झालेली अकरा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुणे लोकसभा मतदारसंघात 23 एप्रिलला पुण्यात मतदान होणार असून भाजपचे उमेदवार गिरीश बापट आणि काँग्रेसचे मोहन जोशी यांच्यात यावेळी थेट लढत रंगणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गिरीश महाजन आणि देवेंद्र फडणवीस

नंदुरबार, धुळे, जळगाव आणि नाशिक या चार जिल्ह्यांचा मिळून उत्तर महाराष्ट्र तयार होतो. या चार जिल्ह्यात एकूण 35 मतदारसंघ आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याचे काही ठराविक प्रश्न आहेत पण संपूर्ण प्रदेशाचा विचार केला तर पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, सिंचन, उद्योगधंदे या मुद्द्यांबाबत ठोस कार्यक्रमाचा अभाव ही या प्रदेशाची तक्रार आहे.

या निवडणुकीत लोकांचे मुद्दे काय आहेत आणि राजकीय पक्ष कशाबद्दल बोलतायत याचा जिल्हावार आढावा घेऊ या.

नाशिक

उत्तर महाराष्ट्राच्या चार जिल्ह्यांपैकी नाशिक हा सर्वाधिक प्रगत. शेती, उद्योग, कारखाने, पाणीपुरवठा या सगळ्याच बाबतीत नाशिकची परिस्थिती ही उर्वरित प्रदेशापेक्षा सरस राहिली आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून नाशिककरांना कुठल्या गोष्टींची चिंता आहे?

विकासाचा वेग का वाढत नाही?

नाशिकमध्ये गेला काही काळ उद्योगधंदे बंद पडणं, रोजगार कपात या मुद्द्यांवरून चिंता आहे. नाशिक ही ऑटोमोबाईल हब आहे, त्यामुळे या क्षेत्रात घसरणारा रोजगार हा मोठा विषय आहे आणि विरोधी पक्षांकडूनही हा विषयाबद्दल सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला जाताना दिसतोय.

शरद पवारांनी फडणवीस सरकार हे शेतकरीविरोधी आहे हा आपला सूर नाशिकजवळच्या जिल्ह्यांमध्ये प्रचार करताना तीव्र केला. 'नाशिकच्या शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळायला लागल्यानंतर सरकारने निर्यातबंदीचं धोरण राबवलं' अशी टीका पवारांनी केली होती.

शरद पवार

'नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना झालेलं नुकसान या मुद्द्यावरही विरोधकांनी सरकारला टीकेचं लक्ष्य केल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांना याबद्दल बोलावं लागतंय. एकीकडे राष्ट्रीय मुद्द्यांवर प्रचार होत असताना या मुद्द्यांवरही चर्चा होताना दिसते आहे. सटाण्याच्या सभेत मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी मेडिकल कॉलेज आणि फूड प्रोसेसिंग हबची घोषणा केली.

विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर प्रेशर येत असल्याने त्यांना स्थानिक मुद्द्यांवर येणं भाग होतं' असं सकाळचे नाशिक आवृत्तीचे संपादक श्रीमंत माने सांगतात. 'कांद्यावरची निर्यातबंदी आपण निवडणुका संपल्यानंतर मागे घेऊ अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी सटाण्याच्या सभेत केली होती' याकडेही माने लक्ष वेधतात. HAL मधील रोजगाराच्या मुद्दाच्या अनुषंगाने राफेलचाही मुद्दा विरोधक वाजवतायत जे सरकारच्या अडचणीचं आहे.

HAL कामगारांची निदर्शनं

राजकीय समीकरणं

नाशिकमध्ये विरोधकांनी आपल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यात महसूल, जलसंपदा आणि रोहयो, पर्यटन यांसारखी तीन कॅबिनेटमंत्रिपदं आणि केंद्रात संरक्षण खात्याचं राज्यमंत्रिपद या रूपात उत्तर महाराष्ट्राला गेल्या पाच वर्षांत सत्तेच्या दृष्टीने मोठंच यश मिळालं. मग यंदाच्या निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्राचा कौल युतीच्या बाजूने जाणार की विरोधकांच्या?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गिरीश महाजन आणि देवेंद्र फडणवीस

महत्त्वाचे म्हणजे भाजपकडून व्हिप जारी करण्याआधीच नगरसेवक अज्ञातस्थळी रवाना झाले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेने भाजपचे नगरसेवक पळवल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे.

जळगावच्या महापौर आणि उपमहापौर पदाची 18 मार्चला निवडणूक आहे. भाजपमध्ये महापौरपदाच्या निवडीवरून रस्सीखेच सुरू झाली होती.

भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांनी 14 मार्च रोजी नगरसेवकांची बैठक आयोजित केली होती. पण भाजपचे नगरसेवक त्याआधीच अज्ञातस्थळी रवाना झाले. त्यामुळे भाजपच्या 57 नगरसेवकांमध्ये फूट पडल्याची शक्यता आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार येईपर्यंत जळगाव महानगरपालिकेवर सुरेश जैन यांच्या गटाचे वर्चस्व होतं. पण तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या वेळेस पालिकेवर भाजपची सत्ता आली.

75 पैकी 57 जागा भाजपने जिंकल्या. दोन टर्ममध्ये भाजपचा महपौर असेल असं ठरल्याने महापौर भारती सोनावणे यांचा कार्यकाळ 17 मार्च रोजी संपणार आहे. तेव्हा दुसऱ्या टर्मच्या महापौर पदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. ही निवडणूक 18 मार्च रोजी होईल असं ठरलं. पण त्याआधीच भाजपचे 24 नगरसेवक अज्ञातस्थळी रवाना झाल्याच्या बातम्या आल्या.

जळगावचे स्थानिक पत्रकार संतोष सोनावणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "भाजप आणि शिवसेनेमध्ये महापौर पदासाठी जोरदार स्पर्धा सुरू आहे. तसंच महापौर पदासाठी भाजपमध्येच रस्सीखेच सुरू असल्याने अंतर्गत गटबाजी आहे. या वादातून नगरसेवक बंड करण्याची शक्यता आहे. सध्या 24 नगरसेवक अज्ञातस्थळी आहेत."

'नगरसेवक आमच्या संपर्कात'

ऐन महापौर निवडीआधी भाजपचे तब्बल 24 नगरसेवक संपर्कात नसल्याने भाजपचे महापौरपद धोक्यात आलं आहे.

जळगाव महानगरपालिकेत महापौर निवडीसाठी 38 मतांची गरज आहे.

शिवसेनेचे 15 नगरसेवक आहेत. एमआयएमचे 3 नगरसेवक आहेत. भाजपचे 57 नगरसेवक असून यापैकी 24 नॉट रिचेबल आहेत.

यासंदर्भात भाजपची बाजू जाणून घेण्यासाठी आम्ही भाजपचे स्थानिक आमदार राजू भोळे यांना संपर्क साधला. ते म्हणाले, "मला यासंदर्भात काहीही कल्पना नाही. माझी कोरोना चाचणी पॉझिटीव्ह आल्याने मला कल्पना नाही."

गुलाबराव पाटील

दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेने मात्र भाजपचे 20 हून अधिक नगरसेवक आपल्या संपर्कात असल्याचा दावा केला आहे.

शिवसेनेचे नगरसेवक जय उर्फ बंटी जोशी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आम्ही कोणाचेही नगरसेवक पळवले नाहीत. ते स्वत: आमच्याकडे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जळगावमध्ये महापौर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण तापलं आहे. ऐन निवडणुकीच्या आधी भाजपचे तब्बल 24 नगरसेवक नॉट रिचेबल म्हणजेच संपर्कात नसल्याचं समोर आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गीता

2015 मध्ये पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या मूकबधिर गीताचं स्वप्नच आहे की तिची आणि तिच्या आई-वडिलांची परत भेट होईल.

सलमान खानच्या बजरंगी भाईजान या चित्रपटात पाकिस्तानमधून भारतात चुकून आलेल्या एका मूक मुलीला सलमान खान सीमेपलीकडे नेऊन सोडतो अशी कथा दाखवण्यात आली आहे. ही कथा गीताच्या आयुष्याचं झलक दाखवते. चित्रपटात ती तिच्या पालकांना पुन्हा भेटते असं दाखवण्यात आलं आहे पण प्रत्यक्षात गीता अद्यापही तिच्या खऱ्या पालकांच्या प्रतीक्षेत आहे.

काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानच्या डॉन वृत्तपत्राने म्हटले की गीताला तिचं घर मिळालं आहे. गीता ही मूळची राधा वाघमारे असून ती महाराष्ट्रातील आहे. गीता पाकिस्तानमध्ये असताना तिचा सांभाळ करणाऱ्या ईधी फाउंडेशनच्या संचालिकांनी असं म्हटलं की गीताला तिची आई मिळाली आणि तिने सांगितले की ती खूप खुश आहे.

या वृत्तानंतर गीताला खरंच तिचं घर मिळाले की नाही, गीता सध्या काय करते, ती तिच्या घरी कधी जाणार असे अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात येत आहेत. त्याच उत्तरांचा शोध घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने गीताची आणि तिची आई असल्याचा दावा करणाऱ्या मीना वाघमारे-पांढरे यांची भेट घेतली. गीताने तिची उत्तरं साईन लँग्वेजमध्ये दिली. त्याचा अर्थ पहल फाउंडेशनच्या मीनल धावंडकर यांनी सांगितला आहे.

गीता भारतातून पाकिस्तानमध्ये कशी पोहोचली?

गीता सध्या परभणीतील पहल फाउंडेशनकडे आहे. मूकबधिर व्यक्तींना स्वतःच्या पायावर उभं करण्याचं उद्दिष्ट ठेऊन ही संस्था स्थापन करण्यात आलेली आहे. ती तिथेच राहते आणि तिचं शिक्षण घेत आहे.

गीताला भेटल्यानंतर तिने हसून नमस्कार केला आणि तुमचं स्वागत आहे अशी खूण केली. इंटरप्रीटरच्या माध्यमातून तिनं आपला जीवन प्रवास सांगितला.

तू भारतातून थेट पाकिस्तानला कशी पोहोचलीस विचारल्यावर तिने सांगितले, "मी लहान होते. साधारणतः 7-8 वर्षांची तेव्हा मी खेळत माझ्या मित्र-मैत्रिणींसोबत एका शेतात खेळत होते. तेव्हा मला एक रेल्वे थांबलेली दिसली. तेव्हा मी जाऊन रेल्वेत बसले. रेल्वे सुरू झाली लोकांनी मला विचारलं तू कुठून आलीस, तुझे आई-वडील कुठे आहेत पण मला काहीच सांगता येत नव्हतं. मी रडत होते. मी माझ्या ठिकाणाहून अमृतसरला पोहोचले. तिथून परत येण्याच्या उद्देशाने मी दुसऱ्या रेल्वेत बसले आणि ती रेल्वे मला कराचीला घेऊन गेली."

"तिथल्या पोलिसांनी मला विचारलं. तू कुठून आलीस पण मला काहीच बोलता येत नसल्यामुळे त्यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'I love mother father' - तुला तुझ्या आईबाबांची आठवण येते का? असं विचारल्यावर बाजूलाच असलेल्या खडूने गीताने फळ्यावर ही अक्षरं लिहिली. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ती तिच्या घरापासून दूर आहे पण आपल्याला आपले आई-वडील नक्की भेटतील असा विश्वास तिच्या डोळ्यात दिसतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गीता आता भारताच्या व्हीलचेअर बास्केटबॉल संघाचा अविभाज्य भाग बनली आहे.

( व्हीडिओ- शरद बढे, निर्माती - जान्हवी मुळे )

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईच्या गीता चव्हाणचे पाय लहानपणी पोलियोमुळे निकामी झाले होते. पण जगण्यासाठीचा संघर्ष आणि नैराश्य यांवर मात करून तिनं खेळाची वाट निवडली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गीता गोपीनाथ

यंदाच्या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थेत तीन टक्क्यांची घसरण होण्याची शक्यता आहे, असा अंदाजसुद्धा IMFने व्यक्त केला आहे. कोव्हिड-19 ची साथ लवकर आटोक्यात आली नाही तर हे संकट सांभाळताना वेगवेगळ्या देशांची सरकारं आणि केंद्रीय बँकांच्या पात्रतेची कसोटी लागणार आहे, असंही IMFने पुढे म्हटलं.

IMFच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपिनाथ म्हणाल्या, "कोरोनामुळे पुढच्या दोन वर्षात जागतिक GDPचं 900 अब्ज डॉलर्सचं नुकसान होईल."

ऐतिहासिक लॉकडाऊन

IMFने जागतिक अर्थव्यवस्थेसंबंधी प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक'मध्ये ब्रिटन, जर्मनी, जपान आणि अमेरिकेसारख्या देशांनी उचललेल्या 'तातडीच्या आणि ठोस उपायां'ची प्रशंसा करण्यात आली आहे. मात्र कोरोनामुळे होणाऱ्या तोट्यातून कुठलाच देश वाचू शकणार नाही, असंही त्यात सांगण्यात आलं आहे.

2020च्या दुसऱ्या सहामाहीत कोव्हिड-19 संक्रमणावर नियंत्रण मिळवलं तर पुढच्या वर्षी जागतिक विकास दर 5.8 टक्के असू शकतो.

गीता गोपीनाथ मंगळवारी म्हणाल्या की 'ऐतिहासिक लॉकडाऊन'ने कोरोना संकटामुळे 'गंभीर अनिश्चितते'चा सामना करणाऱ्या सरकारांसमोर एक 'क्रूर वास्तव' वाढून ठेवलं आहे.

"2021 साली काही प्रमाणात भरपाई होईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र GDP वाढीचा दर कोरोनाच्या आधीच्या काळापेक्षा कमीच असणार आहे. शिवाय परिस्थिती कितपत सुधारेल, याबाबत अनिश्चितता कायम असणार आहे. कदाचित विकासाच्या आघाड्यांवर अत्यंत वाईट परिणाम येऊ शकतात."

अमेरिका आणि चीनची परिस्थिती

1930 साली आलेल्या आर्थिक महामंदीनंतर यावेळी पहिल्यांदा प्रगत आणि विकसनशील या दोन्ही गटातील राष्ट्र मंदीच्या गर्तेत अडकण्याची शक्यताही गीता गोपीनाथ यांनी व्यक्त केली आहे.

विकसित राष्ट्र कोरोनाच्या आधीच्या काळात ज्या पातळीवर होती ती पातळी 2022च्या आधी गाठता येणार नाही, असा इशाराही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे.

अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला यंदा 5.9 टक्क्यांचं नुकसान सोसावं लागू शकतं. 1946 नंतर अमेरिकेचं हे मोठं नुकसान असणार आहे. अमेरिकेत यंदा बेरोजगारीचा दर 10.4% असेल, असा अंदाज आहे. 2021 मध्ये अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत 4.7% दराने वाढण्याची आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.

तर यंदा चीनची अर्थव्यवस्था 1.2 टक्के दराने वाढू शकते, असं IMFचं म्हणणं आहे. 1976 नंतर चीनचा ही सर्वात कमी विकासदर आहे.

ऑस्ट्रेलियाला 1991 नंतर पहिल्यांदा मंदीचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसमुळे जग एकप्रकारे ठप्प पडलं असतानाच जागतिक नाणेनिधीने एक मोठी धोक्याची घंटा दिली आहे. कोरोना विषाणूच्या महासाथीने जगाला 'ऐतिहासिक संकटा'त लोटलं असून सध्याची आर्थिक संकट 1930 नंतरचं सर्वात मोठी जागतिक घसरण असेल, असं IMFने म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गीताई आणि इतर पुस्तकांमधून विनोबा भेटले असले तरी त्यांच्या गागोद्याला जायला मिळेल असं वाटलं नव्हतं.

वरसईतल्या लोकांनी इथं आलाच आहात तर गागोद्यालाही जाऊन या असं सांगितलं, म्हणून तिकडे जायचं ठरवलं. या गागोद्याचे दोन भाग होते एक छोटं गागोदे आणि एक मोठं गागोदे. त्यातलं छोटं गागोदे पाण्याच जाणार होतं.

विनोबांचं घर मोठ्या गागोद्यात होतं. त्या गावातल्या लोकांची घरं वाचणार असली तरी काही शेतजमीन जाणार असल्याचं कळलं. त्यामुळे आता  गागोद्याला जायलाच हवं असं पक्कं केलं. वरसईतल्याच एका रिक्षानं गागोद्याच्या फाट्यावर सोडलं.

कदाचित पावसाळ्याच्या सुरुवातीचा काळ असल्यामुळं दोन्ही गावांमध्ये शुकशुकाट दिसत होता. इथं विनोबांचं घर कुठं आहे हे विचारायला लागलंच नाही. एक चढ चढून गेल्यावर समोरच एक छान रंगवलेलं उत्तम घर समोर होतं. तेच विनोबांचं घर होतं.

एकदम स्वच्छ आवार, रंगवलेलं. लाकडाला तेल-पाणी केलेलं, सारवलेली जमीन असं ते नेटकं घर होतं. गावातल्या इतर घरांपेक्षा मोठं दिसत असल्यामुळं आणि या टापटिपीमुळे ते आणखी वेगळं दिसत होतं.

त्यांच्या घरासमोर गेल्यावर लक्षात आलं, आपल्याला विनोबांच्या संदर्भातील एखाद्या ठिकाणी अचानक जायला मिळण्याची ही दुसरी वेळ आहे. पूर्वी एकदा तेलंगणमधल्या पोचमपल्ली गावात जातानाही अशीच वेळ आली होती. पोचमपल्ली हे 'इक्कत' साड्या तयार करणारं गाव हैदराबादपासून थोड्या अंतरावर आहे.

भूदान पोचमपल्ली

हैदराबादमधून बाहेर पडताना गुगलवर पोचमपल्ली असं सर्च करून पाहात होतो तर Bhoodan Pochampally अशी अक्षरं दिसू लागली. वाटलं कदाचित हे दुसरं गाव असावं. पण पोचमपल्ली गावालाच आता भूदान पोचमपल्ली म्हणून ओळखलं जात असल्याचं समजलं. याच गावात विनोबांनी भूदान चळवळीला सुरूवात केली असं तिथे गेल्यावर समजलं.

भारतभर फिरणारे विनोबा एकेदिवशी पोचमपल्लीला उतरले होते. तिथं भूदानाची कल्पना मांडल्यावर गावातल्या एका श्रीमंत शेतकऱ्याने आपली जमीन दान देण्याचा निर्णय घेतला. झालं तेव्हापासून विनोबांचा भूदानाचा यज्ञ सुरू झाला. विनोबांच्या भूदान चळवळीनं स्वातंत्र्योत्तर काळात अत्यंत शांततेत एक सामाजिक क्रांतीच केली होती.

आजच्या काळात असं कोणी केलं असतं तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्या चळवळीला नक्की नावाजलं गेलं असतं. भूदान चळवळीत पहिलं पाऊल टाकणाऱ्या पोचमपल्लीला 'भूदान' बिरूद कायमचं मिळालं.

भूदान पोचमपल्लीमध्ये 'इक्कत' साडी तयार होते.

पोचमपल्लीचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

(भूदान चळवळीचे प्रणेते, गीताईकर्ते विनोबा भावे यांचा जन्मदिन. त्यांच्या स्मृतीच्या पाऊलखुणा अजूनही गागोदे यांच्या जन्मगावात सापडतात. त्यांचं जन्मगाव आज कसं आहे ?)

पेणवरून खोपोलीच्या दिशेनं वरसई नावाच्या गावाला जायला निघालं की एका रस्त्यावर एका बाजूला वरसई आणि दुसऱ्या बाजूला गागोदे अशा दोन पाट्या दिसायला लागतात. एका बाजूला माझा प्रवास लिहिणाऱ्या गोडसे भटजींचं आणि इतिहासतज्ज्ञ वि. का. राजवाडे यांचं वरसई गाव तर दुसऱ्या बाजूला साक्षात विनोबा भावे यांचं गागोदे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुंतवणूकदारांनी रस दाखवल्याचं पाहून सरकारच्या मालकीच्या हा सर्वांत मोठा तेल समूह लवकरच IPO दर जाहीर करणार आहे.

कंपनी 1 ते 2 टक्के बाजारपेठेतील भाग जाहीर करेल असे व्यावसायिक सूत्रांकडून समजते. तसंच ही ऑफर कंपनी शेअर्ससाठी लागू होईल.

सौदी अरामको कंपनीचं बाजारपेठेत मूल्य सध्या 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे साडे आठ लाख कोटी रुपये इतकं आहे.

अरामको कंपनी या कंपनीचं नाव भारतात आणि त्यातही महाराष्ट्रात चर्चेला येण्याचं कारण म्हणजे नाणार प्रकल्प. गेल्या वर्षी रत्नागिरीमध्ये येऊ घातलेल्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावरून मोठं आंदोलन पेटलं होतं. या प्रस्तावित तेल रिफायनरीच्या प्रकल्पात सौदी अरामकोची गुंतवणूक आहे.

या प्रकल्पाला बऱ्याच प्रतिकार झाला होता, त्यानंतर तो दुसरीकडे स्थलांतरित केला जाणार, अशी चर्चा होती. सध्या शिवसेना आणि भाजपमध्ये या मित्रपक्षांमध्ये फक्त सत्तेवरूनच नाही तर काही विषयांवरील भूमिकांवरूनही वाद आहेत, त्यापैकीच एक म्हणजे नाणार. यामुळेच आपल्यासाठीही या कंपनीमध्ये होणाऱ्या घडामोडींना महत्त्व आहे.

'ऐतिहासिक'

दीर्घकाळ चर्चिल्या गेलेल्या परकीय एक्सेंजवरील दोन स्तरीय आयपीओ योजना तूर्तास बाजूला ठेवण्यात आल्या असून, सध्या तरी त्या राबवणार नसल्याचे कंपनीतर्फे सांगण्यात आले आहे.

"नोंदणीकृत (आंतरराष्ट्रीय स्तरावर) करण्याविषयी आम्ही लवकरच माहिती देऊ. सध्यातरी आमची कंपनी टाडवुल (सौदी अरेबियामधील स्टॉक एक्सेंज) साठीच नोंदणी करणार आहे," असे अरामकोचे अध्यक्ष यासीम अल रमय्यान यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

पर्यावरणवादी कार्यकर्ते कंपन्यांनी जीवाश्म इंधनाचं उत्खनन कमी करण्याची मागणी करत आहेत.

आयजी ग्रूपमधल्या व्यापाऱ्यांसाठीचे मार्केटचे प्रमुख विश्लेषक ख्रिस बीचंप म्हणाले की, "तेलाच्या किंमती वाढण्यासाठी अर्थात फार संघर्ष करावा लागणार आहे. अरामको कंपनीत गुंतवणूक जोखमीची असणार हे नक्की.

"याशिवाय प्रदेशात ऑपरेट करणाऱ्या कोणत्याही फर्मसाठी राजकीय आणि धोरणात्मक जोखीम मोठी असणार आहे. सौदीची महत्त्वाची कंपनी असलेल्या कंपनीलाही हा धोका असणार आहेच. याशिवाय अरामको कंपंनीला आउटपुट या सौदी अरेबियाच्या मुख्य व्यवस्थापन पॉलिसीमध्ये मर्यादित नियंत्रण आहे,'' असं बीचंप म्हणाले.

सौदी अरेबियातल्या अरामकोच्या अधिपत्याखालील अबाकिक ऑइल फॅसिलिटी आणि कुरैस ऑइल फिल्डवर सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर हा धोका...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सौदी अरामको कंपनीने रियाधच्या स्टॉक एक्सेंजमध्ये नोंदणी होत असल्याच्या बातमीला दुजोरा दिला आहे, यामुळे ही कंपनी जगातील सर्वांत मोठी इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग (IPO - प्रारंभिक सार्वजनिक अर्पण) करणारी कंपनी ठरणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुंदेचा बंधू

मोनिकाचा आरोप आहे की, ती धृपद संस्थान या संगीत शाळेत शिकत असताना प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक रमाकांत गुंदेचा यांनी तिच्यावर बलात्कार केला. धृपद संस्थान हे मध्य प्रदेशात आहे.

रमाकांत गुंदेचा यांचं नोव्हेंबर 2019 मध्ये निधन झालं. मात्र, त्यांच्यावर आणि त्यांचे दोन भाऊ उमाकांत आणि अखिलेश यांच्यावर त्यांच्या विद्यार्थिनींनी लैंगिक छळाचे आरोप केले आहेत.

तीन महिन्यांच्या शोधादरम्यान अनेक विद्यार्थिनींशी चर्चा केली. त्या दरम्यान त्यांनी सांगितलं की गुंदेचा बंधूंनी त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले.  उमाकांत आणि अखिलेश यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.

रमाकांत हे धृपद शैलीतले नावाजलेले शास्त्रीय गायक होते. उमाकांत गुंदेचा अजूनही या शैलीत गातात, तर अखिलेश गुंदेचा हे पखवाजवादक आहेत.

2012 साली रमाकांत आणि उमाकांत यांना संगीत क्षेत्रातील योगदानासाठी 'पद्मश्री' या भारतातील चौथ्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने गौरवण्यात आलं.

धृपद संस्थान

धृपद संस्थानात संगीत शिकण्यासाठी केवळ भारतातूनच नव्हे, तर जगभरातील विविध देशांमधून शेकडो विद्यार्थी-विद्यार्थिनी येतात. युनिस्कोनं धृपद संस्थानाला अमूर्त सांस्कृतिक वारसा म्हणून मान्यता दिल्याचा दावाही या संस्थेकडून करण्यात येतो. बीबीसीने याची युनिस्कोकडे स्वतंत्ररीत्या पडताळणी केली असता असं समजलं की त्यांच्या या दाव्यात तथ्य नाही. धृपद संस्थान संगीत शाळेशी आमचा काहीही संबंध नाही असं युनिस्कोने स्पष्ट केलं. त्यांनी युनिस्कोचं नाव वापरणं थांबवावं अशी नोटीस देखील त्यांना पाठवू असं युनिस्कोच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

हे गुंदेचा बंधू प्रसिद्धी आणि कलेचा दर्जा याबाबत शिखरावर पोहोचले आहेत असं मानलं जातं. मात्र, त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे शास्त्रीय संगीत जगताला मोठा धक्का बसला आहे.

या आरोपांमुळे गुरू-शिष्य ही प्राचीन पंरपराही प्रकाश झोतात आलीय. या परंपरेत अलिखित नियम असा असतो की, शिष्यानं गुरूला पूर्णपणे शरण जायचं.

या तिन्ही भावांविरोधात अश्लील संदेश पाठवण्यापासून वर्गात विनयभंग करण्यापर्यंत आरोप आहेत. रमाकांत यांच्यावर तर बलात्काराचाही आरोप आहे.

मोनिका सांगतात, "संगीत शाळेतला माझा पहिलाच आठवडा होता, जेव्हा रमाकांत यांच्याकडून अयोग्य व्हॉट्सअप मेसेज यायला सुरुवात झाली. एका संध्याकाळी तर रमाकांत यांनी मला काळोख असलेल्या कार पार्कमध्ये नेलं आणि गाडीच्या मागच्या सीटवर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तिची अस्वस्थता आणि काळजी झूमच्या स्क्रीनवरही स्पष्ट दिसत होती. मोनिका तिचं नाव. हे नाव बदललेलं आहे. कारण तिच्यावर सूड उगवला जाईल अशी भीती तिला वाटते. मात्र, तिची व्यथा सांगण्यास ती पुढे आलीय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुगल

आज जगभरात या सर्च इंजिनचा वापर केला जातो.

पण याच गुगलबद्दलच्या या 21 गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत का?

1. गुगल ही जगातली सर्वांत जास्त पाहिली जाणारी वेबसाईट आहे. खरंतर यात आश्चर्य वाटायला नको. पण गंमतीची गोष्ट म्हणजे 'बिंग' (Bing) या दुसऱ्या एका सर्च इंजिनवरून सगळ्यांत जास्त शोधला जाणारा शब्द आहे - गुगल!

2. लॅरी पेज आणि सर्गे ब्रिन या दोन कॉलेज तरुणांनी गुगलची सुरुवात केली. त्यांना अशी एक वेबसाईट तयार करायची होती जी त्यांच्याशी निगडित असलेल्या एकूण पेजेसच्या जाळ्यातून या वेबपेजेसची क्रमवारी तयार करेल.

3. गुगल - Google हा शब्द आला Googol वरून. Googol म्हणजे एकावर 100 शून्य असणारा आकडा. आपल्या वेबसाईटवरून किती मोठ्या प्रमाणात माहिती सर्च करता येईल हे या वेबसाईटच्या निर्मात्यांना सुचवायचं होतं.

गुगल

4. एखादी महत्त्वाची घटना वा व्यक्ती यांच्या प्रित्यर्थ जेव्हा गुगलच्या पेजवर खास लोगो वा चित्रं झळकतं, त्याला म्हणतात - गुगल डूडल. 1998मध्ये पहिलं-वहिलं गुगल डुडल झळकलं ते बर्निंग मॅन फेस्टिव्हलच्या निमित्ताने. आपण ऑफिसमध्ये नसल्याचं या संस्थापकांना लोकांना सांगायचं होतं आणि त्यासाठी त्यांनी हे डूडल तयार केलं.

5. या डूडलच्या माध्यमातून आतापर्यंत अनेक गोष्टी साजऱ्या करण्यात आल्या आहेत. अगदी चंद्रावर पाण्याचे अंश आढळल्यानंतर त्याबद्दलच डूडलही झळकलं.

तर जॉन लेनन यांचा 70 वा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी पहिल्यांदा व्हिडिओ डूडल करण्यात आलं.

युट्यूबही गुगलचाच भाग आहे.

6. लेगोज (Lego) पासून बनवण्यात आलेल्या केसमध्ये गुगलचा पहिला सर्व्हर ठेवण्यात आला होता.

7. गुगलच्या मुख्यालयाला गुगलप्लेक्स (गुगल + कॉम्प्लेक्स) म्हणतात. ते आहे कॅलिफोर्नियातल्या सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये.

8. या गुगलप्लेक्समध्ये एका टी - रेक्स ( T-Rex) डायनॉसोरचा एक भलामोठा पुतळा आहे. कंपनीला कधीही या डायनॉसरप्रमाणे नामशेष होऊ देऊ नका, असा संदेश कर्मचाऱ्यांना यातून देण्याचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जातं.

9. गुगलचं हे मुख्यालय अतिप्रचंड मोठं आणि हिरवंगार आहे. पण इथलं गवत कापण्यासाठी कंपनी 'लॉन मोअर्स' म्हणजेच गवत कापायची यंत्रं वापरत नाही. तर त्याऐवजी बकऱ्यांना या कामी लावलं जातं.

10. आपल्या कर्मचाऱ्यांना मोफत जेवणं देणारी गुगल ही पहिली मोठी टेक कंपनी होती. शिवाय इथल्या कर्मचाऱ्यांना आपले पाळीव कुत्रे सोबत ऑफिसमध्ये आणायचीही परवानगी आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकप्रिय सर्च इंजिन गुगल आज 21 वर्षांचं झालं. वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आज गुगलने  खास डूडलही  तयार केलंय. यामध्ये दिसतो गुगलचं पेज सुरू असणारा एक डेस्कटॉप आणि त्यावर तारीख आहे सप्टेंबर 27, 1998.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुगल वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये पैसा लावणार की भागीदारी करणार? याविषयी कंपनीचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी इकॉनॉमिक टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे, "निश्चितच आम्ही दोन्ही प्रकारच्या शक्यतांचा अभ्यास करू. आम्ही इतर कंपन्यांमध्ये पैसा लावू. गुगल वेंचर्सच्या माध्यमातून याआधीही आम्ही ते करतच होतो. मात्र, हा फंड इतका मोठा आहे की आम्ही इतर मोठ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचीही शक्यता आहे. आम्ही डेटा सेंटरसारख्या मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरशी संबंधित गुंतवणूकही करणार आहोत. आमच्या फंडचा मोठा वाटा भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवू."

एकूणच गुगल पुढे काय करणार, याचे सगळे पत्ते अजूनतरी सुंदर पिचाई यांनी खुले केलेले नाहीत. त्यामुळे काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात -

गुगल कुठे पैसा गुंतवणार?

गुंतवणूक म्हटली की परतावा आलाच.

मग कुणाच्या खिशातून गुगलच्या तिजोरीत पैसे जाणार? आणि खिसा रिकामा करणाऱ्यांना मोबदल्यात काय मिळणार?

याचा सामान्य माणसावरही काही परिणाम होणार की ही फक्त टेक्नॉलॉजी कंपनीसाठीचीच बातमी आहे?

असे काही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. मात्र, या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याआधी हे जाणून घेणं गरजेचं आहे की गेल्या काही दिवसात भारतात पैसा गुंतवण्याची घोषणा करणारी गुगल काही एकमेव कंपनी नाही.

गुगलच्या आधी याचवर्षी अॅमेझॉननेही भारतात 1 अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती. त्याआधीही 5 अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीची घोषणा केली होती.

यानंतर फेसबुकने रिलायंस जिओशी 5.7 अब्ज डॉलर्सचा करार केला होता.

आणि गेल्याच महिन्यात मायक्रोसॉफ्टची गुंतवणूक कंपनी असलेल्या एमवनटूने भारतात गुंवतणुकीच्या शक्यता पडताळून बघण्यासाठी भारतात ऑफीस उघडणार असल्याचं म्हटलं होतं. यात प्रामुख्याने बिझनेस-टू-बिझनेस सॉफ्टवेअर स्टार्टअप कंपन्यांवर विचार होईल.

भारतच का?

याचं सरळ उत्तर आहे - मार्केट. मात्र, भारतीय मार्केट तर पूर्वीही होतं. मग अचानक आताच या दिग्गज कंपन्या भारतात पैसा का ओतू इच्छित आहेत?

जाणकारांच्या मते भारतीय मार्केट आता बदलतंय. विशेषकरून डिजिटल क्रांती आणि स्मार्ट फोन क्रांती आल्यानंतर.

फायनॅन्शिअल एक्सप्रेसचे कार्यकारी संपादक आणि तंत्रज्ञान विषयाचे जाणकार ऋषी राज म्हणतात की गेल्या काही काळात या कंपन्यांच्या कामात एकप्रकारची कन्वर्जन्सची परिस्थिती येत असल्याचं दिसतंय.

ऋषी राज म्हणतात, "आज एकच कंपनी दूरसंचार सेवा देते. तीच कंपनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

टेक्नॉलॉजी जायंट गुगलने भारतासाठी एक विशेष निधी तयार केला आहे. या निधीचं नाव आहे - गुगल फॉर इंडिया डिजिटायझेशन फंड. याअंतर्गत ते पुढच्या पाच ते सात वर्षांत भारतात 10 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच जवळपास 750 अब्ज रुपयांची तगडी गुंतवणूक करणार आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुगलचे नवीन पिक्सल स्मार्टफोन

सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये गुगलने त्यांच्या पिक्स्ल फोनची नवीन सिरीज सादर केली. यावेळी पिक्सल 2 आणि पिक्सल 2 XL हे दोन नवीन स्मार्टफोन लॉन्च करण्यात आले.

हे दोन्ही नवीन फोन सुरूवातीला भारत, ऑस्ट्रेलिया, कॅनाडा, अमेरिका आणि युरोपच्या काही देशांमध्ये लॉन्च होतील.

आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये पिक्सल 2 (64 जीबी) ची किंमत 649 डॉलर पासून सुरू (जवळपास 42 हजार रुपये) होईल. पिक्सल 2 XL चा 64 जीबी स्टोरेज असलेला फोन 849 डॉलरला (साधारणतः 55,256 रुपये) येईल.

गुगल पिक्सल 2 XL मध्ये क्वालकॉम स्नॅपड्रगन 835 प्रोसेसरसह 4 जीबी रॅम देण्यात आल आहे, असं हिंदुस्थान टाईम्सच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

'2018 मध्ये दोन्ही निवडणूका शक्य'

निवडणुकींसाठी अतिरिक्त मतदान यंत्रांची तयारीही करावी लागेल.

सप्टेंबर 2018 मध्ये विधानसभा आणि लोकसभेच्या एकत्रित निवडणूका आम्ही घेऊ शकतो, असं भारतीय निवडणूक आयोगाने सरकारला कळविले असल्याचे वृत्त द इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे.

"लोकसभेसोबतच राज्यांच्याही निवडणूका एकत्र घेऊ शकता का, अशी सरकारने आमच्याकडे विचारणा केली होती. निवडणुका घेण्याची आमची तयारी असल्याचं आम्ही त्यांना सांगीतलं. पण हे आता सरकारवर अवलंबून आहे. त्यांना निर्णय घ्यायचा असून त्यासाठीच्या कायदेशीर तरतुदी करायच्या आहेत," असं निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी भोपाळमध्ये सांगितलं.

राज्यात सहा तासापर्यंत भारनियमन

राज्यात कोळशाचा तुटवडा जाणवत असल्यामुळं बुधवारी आकस्मिक भारनियमन करावे लागलं. काही ठिकाणी चार ते सव्वासहा तासांपर्यंत भारनियमन करण्याची वेळ महावितरणवर आली.

राज्यात भारनियमन

लोकमतच्या वृत्तानुसार राज्यात 17, 470 मेगावॅट विजेची मागणी आहे. महावितरणकडून 15,073 मेगावॅट वीज पुरवठा करण्यात येत आहे. यामुळे 2,397 मेगावॅटचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

'जीडीपी पहिल्यांदाच खाली गेला का?'

विकास दर ५.७ टक्क्यांवर आला म्हणून होत असलेल्या टीकेवर बोलताना पंतप्रधान मोदींनी भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम असल्याचा दावा केला. विविध वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर याबाबत वृत्त आलं आहे.

नरेंद्र मोदी

"जीडीपी काही पहिल्यांदा ५.७ टक्क्यांवर आलेला नाही. मागच्या सरकारच्या कार्यकाळात सहा वर्षांत आठ वेळा विकास दर ५.७ टक्क्यांहून खाली आला होता," याकडे मोदी यांनी लक्ष वेधलं.

काही लोकांना निराशा पसरवण्याची सवय असते, अशा लोकांना लगेच ओळखणं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुगल पिक्सलची नवीन फोन सिरीज बाजारात; 2018 मध्ये एकत्र निवडणुका घेता येणं शक्य; महाराष्ट्रात पाच ते सहा तास भारनियमन; आणि जीडीपीच्या आकड्यांवर काय बोलले पंतप्रधान, या बातम्यांचा आढावा आजच्या या वृत्तात.

नवीन गुगल पिक्सल  आला


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुगलच्या स्थापनेपासून गेल्या वीस वर्षात, या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरं गुगल आपल्याला पुरवत आलं आहे. गुगल हे आता विशेषनाम झालं आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वी गुगलला 5 अब्ज डॉलर इतक्या मोठा रकमेचा दंड भरावा लागला. आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकण्यासाठी त्यांनी काढलेली क्लृप्ती महागात पडली आहे.

संशोधनावरआधारित कामं गुगलच्या आगमनानंतर खूपच सोपी झाली. गुगल नसतं तर या मंडळींचं काय झालं असतं ही कल्पनी करवत नाही.

पत्रकार गॅरेथ ह्यूज यांनी 1974 ते 2006 या काळात नॉर्थ वेल्स भागातल्या डेली पोस्ट न्यूजपेपरसाठी वार्ताहर म्हणून काम केलं. या लेखाच्या लेखकाचे ते वडील होत.

ह्युजेस

मला असंख्यविध विषयांवर लिहावं लागत असे. मला सगळ्यातलं सगळं यावं अशी कुणाचीही अपेक्षा नसे. माझ्याकडे विश्वकोश असे. जवळच एक ग्रंथालय होतं. पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्यांच्याकडे माहितीचं भांडार आहे अशा माणसांना मी ओळखत असे. प्रत्येक गावात कुणी ना कुणी आपल्या ओळखीचं आहे असा विचार करून मला आनंद होत असे.

लिव्हरपूलमध्ये एक सेंट्रल लायब्ररी होती. ते प्रत्येक बातमीचं कात्रण जतन करत असत. तुम्हाला एखाद्या विषयाशी संबंधित काही हवं असेल तर ग्रंथपालांना सांगितलं की ते शोधून फॅक्स करत असत. फारच चांगली माणसं होती.

माझ्याकडे सगळा दस्तावेज असे. कडाक्याच्या थंडीत आसपास फारशी वस्ती नाही अशा एका घरी चिमुरडीचा जन्म झाला. साखरेच्या लहान पोत्याएवढंही तिचं वजन नव्हतं. रुग्णवाहिकेतून नेताना कॉटनच्या शालीत तिला गुंडाळलं होतं. बर्फाच्छादित रस्ते ओलांडत रुग्णवाहिका रुग्णालयापर्यंत पोहोचली. ती चिमुरडी जगेल याची कोणालाच शाश्वती नव्हती.

सहा महिन्यांनंतर त्या मुलीला घरी सोडलं तेव्हा मी एक बातमी केली होती. अनेक वर्षांनंतर कात्रणं चाळत असताना मला ती बातमी सापडली. माझ्या लक्षात आलं की काही दिवसातच ती मुलगी 21वर्षांची होईल. मी काही नंबर मिळवले. स्थानिक पोस्टऑफिसला संपर्क केला. ती मुलगी माझ्या कार्यालयापासून काही मिनिटांवर राहत होती हे मला समजलं.

तोपर्यंत गुगल आलं होतं याचा निश्चितच फायदा झाला. परंतु थेट संपर्क, बोलणं होण्याची त्याला सैर नाही.

बॅरिस्टर हिलरी हेलब्रॉन क्युसी यांनी ज्युनियर बॅरिस्टर म्हणून 1972मध्ये काम करायला सुरुवात केली. त्या आता लंडनमधल्या ब्रिक कोर्ट चेंबर्सच्या सदस्य आहेत. कमर्शियल लॉ आणि इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन यात त्यांनी काम केलं आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काही लोकांना जास्त थंडी का वाजते? नव्या कोऱ्या पुस्तकांना खास असा गंध का येतो? प्रेम म्हणजे काय असतं?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुगलतर्फे 'गुगल फॉर इंडिया' या मोहिमेनिमित्त एका ऑनलाईन इव्हेंटचं सोमवारी (ता. 13 जुलै) आयोजन करण्यात आलं. या कार्यक्रमात सुंदर पिचाई यांच्यासह भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद आणि गुगलचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमानंतर सुंदर पिचाई यांनी ही घोषणा केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गुगल कंपनीच्या इंडिया डिजिटायझेशन फंड अंतर्गत ही 75 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या गुंतवणुकीत प्रत्यक्ष भागीदारी, समभागांद्वारे गुंतवणूक आणि आधुनिक संसाधनांची निर्मिती याचा समावेश असेल. अशी माहिती पिचाई यांनी त्यांच्या ट्वीटमध्ये दिली आहे.

ही गुंतवणूक करताना गुगल प्रत्येक भारतीयाला त्यांच्या मातृभाषेत सर्व प्रकारची माहिती उपलब्ध करून देणार आहे. तसंच, भारतीयांच्या सामान्य गरजा लक्षात घेता त्यांना गरज पडेल अशी डिजिटल उत्पादनांची निर्मिती करण्यावरही गुगल भर देणार आहे.

तर, उद्योग, व्यवसायांना आधार देण्याचं काम आणि आरोग्य, शेती, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा (AI) भर देखील गुगलतर्फे दिला जाणार आहे.

या गुंतवणुकीमुळे भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल असं मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातली आघाडीची कंपनी गुगल पुढील 5 - 7 वर्षांत भारतात डिजीटायझेशनसाठी तब्बल 75 हजार कोटी रुपये गुंतवणार आहे. गुगल कंपनीचे सिईओ सुंदर पिचाई यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुगलने स्वतः हे मान्य केलं आहे की जीमेल युजर्सना आलेले आणि त्यांनी पाठवलेले मेल मशिनच नाही तर काही वेळा थर्ड पार्टी अॅप डेव्हलपरही वाचू शकतात.

ज्या युजर्सनी आपलं जीमेलचं अकाउंट थर्ड पार्टी अॅपला कनेक्ट केलं असेल तर त्यांनी अजाणतेपणाने त्या अॅपच्या स्टाफला ईमेल वाचण्याची परवानगी दिलेली असू शकते.

एका कंपनीने वॉलस्ट्रीट जर्नलला सांगितलं की, ही पद्धत अगदी सर्वसामान्य आहे आणि हे एक 'डर्टी सिक्रेट' आहे.

गुगलने ही पद्धत त्यांच्या धोरणांच्या विरोधात नाही, असं सूचित केलं आहे. तर एका तज्ज्ञाने गुगल अशा प्रकारे परवानगी देऊ शकतं याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं.

जीमेल ही जगातील सर्वांत प्रसिद्ध अशी ई मेल सेवा असून तिचे 1.4 अब्ज युजर्स आहेत.

गुगलचे युजर्स जीमेल थर्ड पार्टी ईमेल मॅनेजमेंट किंवा इतर अॅप आणि सेवांना कनेक्ट करू शकतात.

अशा पद्धतीने गुगलबाहेरील सेवांना जेव्हा आपण जीमेलशी कनेक्ट करतो त्यावेळी आपण काही परवानग्या (Permission) देत असतो. त्यामध्ये बऱ्याच वेळा ईमेल वाचणे, सेंड करणे, डिलिट करणे, आणि ईमेल मॅनेज करणे, अशा प्रकारच्या परवानग्याही आपण देत असतो.

वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या मते, काही वेळा थर्ड पार्टी अॅपच्या कर्मचाऱ्यांना ईमेल वाचण्याची परवानगी देतो.

सर्वसाधारणपणे अशा प्रक्रिया काँप्युटरच्या अल्गोरिदमने होत असतात. पण या वृत्तपत्राने बऱ्याच कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर असं लक्षात आलं की अनेक कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी हजारो ईमेल वाचलेले आहेत.

एडिसन सॉफ्टवेअरने या वृत्तपत्राला सांगितलं की त्यांनी नवीन सॉफ्टवेअर वाचण्यासाठी हजारो ईमेल वाचले आहेत.

ई डेटासोर्स या कंपनीने सांगितले की त्यांच्या इंजिनीअर्सनी अल्गोरिदममध्ये सुधारणा करण्यासाठी पूर्वी इमेलचं परीक्षण केलं होतं.

असे मेसेज वाचण्यासाठी युजर्सकडून कोणतीही विशेष परवानगी घेण्यात आली नव्हती, कारण त्यांच्या युजर अॅग्रीमेंटमध्येच याचा समावेश आहे, असं या कंपन्यांनी सांगितलं.

युनिव्हर्सिटी ऑफ सुरीचे प्रा. अॅलन वुडवर्ड म्हणाले की, युजर अॅग्रीमेंटमधील नियम आणि अटी वाचण्यासाठी काही आठवडे लागू शकतात.

जरी अॅग्रीमेंटमध्ये लिहिलं असलं तरी कुणालाही थर्ड पार्टी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनी तुमचे ईमेल वाचावेत हे कुणालाही आवडणार नाही, असं ते म्हणाले.

गुगलने म्हटलं आहे की, काळजीपूर्वक परीक्षण केलेल्या कंपन्या तेही युजर्सने परवानगी दिली असेल तरच मेसेज...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आपल्या सर्वांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग म्हणजे जीमेल होय. ईमेल पाठवण्यासाठी अनेकांचा हा सर्वांत आवडीचा आणि सुरक्षित प्लॅटफॉर्म मानला जातो. पण जर तुम्हाला कुणी सांगितलं की तुम्ही धाडलेला ईमेल तिऱ्हाईत व्यक्ती वाचू शकते? विश्वास नाही बसणार पण हे सत्य आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुगलप्लसच्या सॉफ्टवेअरमध्ये असणाऱ्या एका बगमुळे लोकांनी खाजगी म्हणून सेव्ह केलेली माहिती सार्वजनिक झाली. ती कोणत्याही तिसऱ्या माणसाच्या हाती लागू शकण्याचा धोका आहे.

जवळपास 5 लाख युझर्सला याचा फटका बसलेला असू शकतो असं गुगलचं म्हणण आहे.

वॉल स्ट्रीट जर्नलनुसार हा डेटा खाजगी न राहाता सार्वजनिक झाला हे गुगलला मार्चमध्येच माहीत होत, पण त्यांनी ही गोष्ट लपवून ठेवली.

वॉल स्ट्रीट जर्नलनं गुगलच्या एका कार्यालयीन मेमोचा उल्लेख केलेला आहे ज्यात म्हटलं आहे की, ही (डेटा सार्वजनिक झाला) गोष्ट आता उघड केली तर 'त्यावर लगेचच कारवाई होऊ शकते.'

लोकांना सांगण्याइतका हा मुद्दा महत्त्वाचा नव्हता असं गुगलने आपल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

"आमच्या प्रायव्हसी आणि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसनं या गोष्टीची सखोल तपासणी केली. कोणत्या प्रकारचा डेटा सार्वजनिक झाला आहे, त्याचा गैरवापर झाल्याचे काही पुरावे आहेत का? आणि यावर डेव्हलपर किंवा युझर्स काय करू शकतात याची संपूर्ण चाचपणी आम्ही केली. या तपासणीत आम्हाला कोणतेही धोके आढळले नाहीत."

फसलेला प्रयोग

गुगलप्लस 2011 मध्ये सुरू करण्यात आलं होतं. फेसबुकच्या तुलनेत हा प्रयोग फसला आहे हे तेव्हाच लक्षात आलं होतं.

गुगलप्लस बंद होणार असं अनेक वर्षं म्हटलं जात होतं. सरतेशेवटी आता गुगल हे सोशल नेटवर्क युझर्ससाठी बंद करत आहे.

मात्र जे व्यावसायिकरित्या या नेटवर्कचा वापर करतात त्यांना आम्ही ही सुविधा पुरवत राहू असंही गुगलने पुढे म्हटलं आहे.

गुगलचे इंजिनिअरिंग विभागाचे उपाध्यक्ष बेन स्मिथ यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये लिहिलं, "गुगलला मोठ्या प्रमाणात युझर्स मिळाले नाहीत. त्याचं अॅप तर फारच कमी लोक वापरतात."

याआधी गुगलप्लसच्या युझर्सची माहिती द्यायला गुगल टाळाटाळ करायचं पण आता हा डेटा सार्वजनिक झाल्याने कंपनीने या सोशल नेटवर्कचं महत्त्व कमी केलं आहे.

"सर्वसामान्य लोकांसाठी बनवलेल्या गुगलप्लसला फारच कमी प्रतिसाद आहे. आणि त्याचा वापरही फार कमी होतो. जवळपास 90 टक्के युझर्सचे सेशन्स पाच सेकंदही टिकत नाहीच," असंही ते पुढे म्हणाले.

यानंतर गुगलची मुख्य प्रवर्तक असलेल्या अल्फाबेटचे शेअर्स 1.23 टक्क्यांनी घसरले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुगलने आपलं सोशल नेटवर्क गुगलप्लस बंद करायचं ठरवलं आहे, कारण त्याच्या युझर्सचा डेटा सार्वजनिक झाला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुगलवर 'Idiot' असे टाइप करुन शोधल्यास अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप यांचे आणि 'Bhikari' असे टाइप केल्यास पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचे नाव येत असल्याचा दावा शेकडो यूजर्सनी ट्वीटर आणि फेसबूकवर केला आहे.

अशाच प्रकारच्या काही पोस्ट्स भारतात बुधवारपासून दिसू लागल्या आहेत. गुगल सर्च इंजिनवर 'Italian Bar girl'  सर्च केल्यास काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे नाव रिझल्ट्समध्ये प्रथम दिसू लागले आहे.

हे केवळ गुगल सर्च इंजिनवर दिसत नसून बिंग सर्च इंजिनवरही दिसत असल्याचा दावा काही लोकांनी केला आहे.

सोनिया गांधींचे नाव सर्चमध्ये का आले?

'Bar girl in India' सर्च केल्यावर सोनिया गांधी यांचे नाव कसे येऊ लागले असा प्रश्न काही लोकांनी उपस्थित केला आहे.

ज्या की-वर्डसना जोडून यूजर कोणत्याही नेत्याचे नाव सर्च करतो तेव्हा त्याचा परिणाम सर्च रिझल्टवर होतो असे गूगलने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर स्पष्ट केले होते.

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर सोनिया गांधी यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर एक मोहीम चालविण्यात आली. सोनिया गांधी या गांधी परिवारात येण्यापूर्वी बार डान्सर होत्या असा दावा उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी फेसबूक पेजेस आणि ग्रुप्समध्ये केला होता.

हा दावा सिद्ध करण्यासाठी काही छायाचित्रेही प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

काही फेसबूक यूजर्सनी तर, जर या फोटोंची सत्यता तपासायची असेल तर आहे तर 'Italian Bar girl in India' सर्च करा म्हणजे आपल्याला समजेल असंही लिहून ठेवलं आहे. मायक्रोब्लॉगिंग संकेतस्थळ कोरावरही याच्याशी संबंधित प्रश्नावर पोस्ट करण्यात आले आहे.

या गोष्टीची सत्यता पडताळण्यासाठी ज्या लोकांनी सोनिया गांधी यांच्या नावासह 'bar', 'India', 'girl' और 'Italian' असे की-वर्ड वापरले असतील त्यांच्या रिझल्ट्समध्ये सोनिया गांधी यांचे नाव येण्याची शक्यता वाढली असेल असे इंटनेटच्या अल्गोरिदमबद्दल माहिती असणारे लोक मानतात.

सोनिया गांधी यांची बनावट छायाचित्रे

अशाच प्रकारचे काही फोटो प्रसिद्ध करून त्यांचा दाखला देत राहुल गांधी यांच्याविरोधात अनुचित टिप्पणी करण्यात आली होती. या पोस्टच्या मुख्य छायाचित्रामध्ये सोनिया गांधी एका नेत्याच्या मांडीवर बसलेल्या दाखवण्यात आल्या होत्या. त्याची चौकशी करण्याचा प्रयत्न करता त्याचे उत्तर सापडण्यास वेळ लागला नाही.

2005 साली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

या आठवड्यात अमेरिका, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये दोन नेत्यांच्या गुगल सर्च रिझल्टनी बातम्यांमध्ये स्थान मिळवले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरात निवडणुकांच्या निमित्ताने 'मोदीनॉमिक्स' संकल्पना चर्चेत होती.

दावा: गुजरातच्या विकास प्रारूपाचा देशभरात दाखला दिला जातो. विकासाच्या या कालखंडाचा पाया राज्याचे माजी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राज्यासाठी आखलेल्या आर्थिक धोरणात होता.

रिअॅलिटी चेकचा निष्कर्ष: मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना राज्याची अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर होती. मात्र याचं मूळ मोदींच्या आर्थिक धोरणात होतं का, हे सिद्ध होऊ शकलं नाही. मानवी विकासाच्या बाबतीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत गुजरात खूपच पिछाडीवर आहे.

'विकास' म्हणजेच वाढ किंवा प्रगती. गेल्या काही वर्षांमध्ये हा परवलीचा शब्द झाला आहे. गुजरातमधल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने मतदारांना या विकासाचे स्मरण व्हावे, असा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा (भाजप) प्रयत्न आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2001 ते 2014 या कालावधीत गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत गुजरातने घेतलेली विकास भरारी मोदींच्या पंतप्रधान होण्याच्या मोहिमेतील कळीचा मुद्दा होता.

मुख्यमंत्री म्हणून मोदींनी घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांमुळे गुजरातचा विकास शक्य झाला, असा दावा करण्यात आला होता.

राज्यात सर्वदूर विकास झाल्याचं चित्र सातत्याने पाहायला मिळत आहे, असं मोदींनी गुजराती मतदारांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं. देशातलं गुजरात खरंच विकासाचं आदर्श प्रारूप आहे? आणि हा विकास मोदींमुळे झाला आहे का?

'मोदीनॉमिक्स'च्या बाजूने बोललं तर...

मोदीप्रणित भाजप सरकारने गुजरातच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि पाणीपुरवठा अशा क्षेत्रांत गुंतवणूक केली.

वीजपुरवठ्याच्या बाबतीत गुजरात स्वयंपूर्ण आहे.

2000 ते 2012 या कालावधीत गुजरातमध्ये 3000 ग्रामीण रस्ते प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने दिली. प्रत्येक माणसासाठी उपलब्ध वीजेचं प्रमाण 2004-05 ते 2013-14 काळात 41 टक्क्यांनी वाढलं.

फोर्ड, सुझुकी आणि टाटा यासारख्या कंपन्यांना गुजरातमध्ये सहजपणे व्यवसाय करता यावा, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदींनी लाल फितीत अडकणाऱ्या गोष्टींना फाटा दिला.

बंगालमध्ये गोत्यात आलेल्या नॅनो प्रकल्पासाठी मोदींनी टाटा समूहाला गुजरातमध्ये जागा दिली.

याच कारणांमुळे 2000 ते 2010 या काळात गुजरातच्या विकासाला चालना मिळाल्याचं म्हटलं जातं. राज्याचं सकल उत्पादन, उत्पादन झालेल्या वस्तू आणि सेवांचं मूल्य...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरात निवडणुकांच्या निमित्ताने 'मोदीनॉमिक्स' संकल्पना चर्चेत होती. खरंच या संकल्पनेत तथ्य आहे का? बीबीसीने घेतलेला हा रिअॅलिटी चेक.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरात पोलिसांत तिची निवड झाल्यापासून राज्यात सर्वत्रच तिच्या कामगिरीचं कौतुक होताना दिसतंय.

रिपोर्ट - धर्मेश अमीन, उत्सव गज्जर

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ही आहे सरिता गायकवाड. सरिता गुजरातच्या डांग जिल्ह्यातील एका आदिवासी कुटुंबात वाढलीय. जिद्द आणि धैर्याच्या जोरावर ती आज गुजरातमध्ये पोलीस उपअधीक्षक पदावर पोहोचली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरातचे तीन मुख्यमंत्री.

2010 मधली ही घटना आहे. गुजरात राज्याचा पन्नासावा वर्धापनदिन काही दिवसांवर येऊन ठेपला होता. गुजरातशी निगडीत जवळपास सगळे कॉर्पोरेट्स 1 मे रोजी होणाऱ्या महासोहळ्याकरिता झटत होते.

देशातल्या एका अग्रगण्य उद्योगसमूहाने देशातल्या प्रसिद्ध संगीतकाराकडून जिंगल तयार करून घेतली होती. कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेली ही जिंगल मुख्यमंत्री मोदींना ऐकवण्यासाठी उद्योगसमूहाचे मुख्य पदाधिकारी भेटले.

जिंगल ऐकण्यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी यांनी विचारलं, "जिंगल तयार करणारे कुठे आहेत?"

ते अधिकारी म्हणाले, "सर, ते येऊ शकणार नाहीत."

मुख्यमंत्री मोदींना जिंगल फारशी पसंत पडली नाही. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितलं, "आणखी कलाकार शोधा. आपल्या गुजरातमध्ये असंख्य प्रतिभावान कलाकार आहेत."

अखेर एका युवकाची जिंगल निवडण्यात आली. तो कोण होता, कुणास ठाऊक?

प्रदीर्घ काळ गुजरात राज्याची धुरा वाहणाऱ्या नरेंद्र मोदींची कार्यशैली ही अशी होती. बॉलीवूडच्या संदर्भात सांगितलं तर "मैं जहाँ खडा हो जाता हूँ, लाईन वहीं से शुरू होती है."

आनंदीबेन यांची कार्यप्रणाली

या घटनेच्या बरोबर पाच वर्षांनी 2015 मध्ये त्याच दालनात गुजरातच्या पहिल्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल काही फाइल्स चाळत होत्या.

अचानक त्यांनी एका कर्मचाऱ्याला बोलावून पुस्तकांना कव्हर कसं घालावं जेणेकरून ती फाटणार नाहीत, डाग पडणार नाहीत, याविषयी त्याला तपशीलवार सांगितलं. याव्यतिरिक्त फाइल्स काळजीपूर्वक कशा जतन करायच्या, हेही सांगितलं.

राजकारणात येण्यापूर्वी आनंदीबेन एका शाळेत शिक्षिका आणि मुख्याध्यापिका होत्या.

रुपाणी यांना विजयाची खात्री नव्हती

या घटनेच्या एक वर्षानंतर गुजरातचे आताचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारला. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी एक आठवण जागवली होती.

"दक्षिण राजकोट मतदारसंघातून मी निवडणूक लढवेन, असं मला कधीही वाटलं नव्हतं. जिंकण्याचा विचार तर फारच दूरची गोष्ट होती."

रुपाणी यांचा दक्षिण राजकोट मतदारसंघ म्हणजे भाजपचे ज्येष्ठ नेते वजुभाई यांचा बालेकिल्ला. 1985पासून ते या मतदारसंघातून जिंकत आले होते.

मग 2002 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी त्यांनी आपल्या आमदारकीचा त्याग केला होता.

विजय रुपाणी यांना सामान्य गुजराती माणूस भाजप कार्यकर्ता म्हणून ओळखतो.

केंद्रात मोदीप्रणीत भारतीय जनता पक्षाचं सरकार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल आणि विजय रुपाणी  - गुजरातने गेल्या तीन वर्षांत पाहिलेले तीन मुख्यमंत्री. पंतप्रधानपदी मोदी विराजमान झाल्यानंतर गुजरातला त्यांची उणीव भासतेय का? या प्रश्नाच्या निमित्ताने राजकीय समीकरणांचा घेतलेला आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी म्हटलं की, चक्रीवादळामुळे राज्यात 40 हजार झाडं कोसळली आहेत आणि 16,500 झोपड्यांचं नुकसान झाला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

तौक्ते चक्रीवादळ गुजरातच्या किनारपट्टीला सोमवारी रात्री धडकलं. यावेळी वाऱ्याचा वेग ताशी 185 किलोमीटर्सपेक्षाही जास्त होता.

पुढच्या तीन तासांमध्ये या वादळाचं केंद्र सौराष्ट्रच्या किनारपट्टीवरून सरकून ते दीवपासून पुढे जाणार असल्याचं हवामान विभागाने म्हटलंय.

पण काहीशा दिलाशाची बाब म्हणजे गुजरातच्या किनारपट्टीला धडकल्यानंतर या वादळाची तीव्रता काहीशी मंदावली. पण अजूनही हे वादळ अति गंभीर श्रेणीत मोडतं.

चक्रीवादळाचा धोका लक्षात घेत गुजरात सरकारने दीड लाखांपेक्षा जास्त लोकांना सुरक्षित स्थळी हटवलंय. तर चक्रीवादळाचा फटका बसत असलेल्या गुजरातमधल्या भागांमधलं कोव्हिड लसीकरण केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार थांबवण्यात आलंय.

मदत आणि बचाव कार्यासाठी NDRF आणि SDRF ची पथकं तैनात करण्यात आली असून सैन्याच्या तुकड्याही मदतीसाठी सज्ज आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात तौक्ते वादळाने 6 बळी घेतल्यानंतर ते गुजरातकडे गेले आहे. तौक्ते चक्रीवादळामुळे गुजरातमध्ये आतापर्यंत तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरातच्या एका छोट्या शहरातल्या धुळीनं भरलेल्या रस्त्यावर हिवाळ्यातल्या थंडीत काही माणसं एका तरुणाची वाट पाहत होती. सध्या या तरुणाची इथं अशी काही चर्चा आहे की, त्यामुळे भारताच्या सर्वोच्च स्थानावर विराजमान असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची झोप उडाली आहे.

पोक काढून चालणारा आणि चेहऱ्यावर काहीसा राग असलेला हा तरुण म्हणजे हार्दिक पटेल. वाणिज्य शाखेचा पदवीधर आणि एका व्यायसायिकाचा मुलगा असलेला हार्दिक पूर्णतः मध्यमवर्गीय विचारांचा आहे.

भारतीय नियमांनुसार 24 वर्षांचा हार्दिक पटेल आमदारकीची निवडणूकही लढवू शकत नाही. पण केवळ 2 वर्षांतच  मोदींसाठी हार्दिक डोकेदुखी ठरला आहे, असं काही अभ्यासकांच मत आहे.

गुजरातमध्ये त्याला पाटीदार समाजाचा सर्वांत लोकप्रिय नेता मानलं जातं. पाटीदार समाजाला आरक्षण मिळवून त्यांचे शिक्षण आणि नोकरीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यानं छेडलेल्या आंदोलनाला लोकांचा पाठिंबाही मिळत आहे.

पिछाडीवर पडल्याची भावना

गुजरातमध्ये पटेल समाजाची लोकसंख्या 14 टक्के आहे. हा समाज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि शेतीतही पुढारलेला आहे. तसंच तो भाजप आणि विशेषतः मोदींचा गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळापासूनचा पारंपरिक मतदार आहे.

महाविद्यालयं आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये गुणवत्ता हा मुख्य निकष असला पाहिजे असा आग्रह धरणाऱ्या हार्दिकनं गेल्या काही काळात हिंसक आंदोलनं केली आहेत. पण, आता गोष्टी बदलल्या आहेत.

हरियाणामध्ये जाट आणि महाराष्ट्रात मराठा या त्या-त्या राज्यातल्या बहुतांश जमिनींचे मालक असलेल्या जातींना आपण शिक्षणाच्या सोयी आणि नोकरीपासून लांब राहिलो असं वाटतं.

तरुणांचा पाठिंबा

गुजरातमध्ये राज्य सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या महाविद्यालयांची संख्या फार थोडी आहे. राज्यातली खासगी महाविद्यालयं सामान्यांना परवडणारी नाहीत. तसंच शेतीतलं घटलेलं उत्पन्न या समाजाला शहराकडे ढकलत आहे.

मात्र, शहरात आधीच कमी असलेल्या नोकरीच्या संधींमुळे त्यांना मोठ्या स्पर्धेला सामोरं जावं लागत आहे. गुजरातमध्ये 48,000 लघु आणि मध्यम स्वरुपाचे कारखाने बंद झाले आहेत. यातले बहुतांश कारखाने हे गुजराती समाजाच्या मालकीचे आहेत. स्वस्तातल्या चिनी उत्पादनांनी बाजारपेठ काबीज केल्यानं हे कारखाने बंद झाले आहेत.

त्यामुळे आपल्या भविष्याबाबत चिंताक्रांत झालेला हा समाज रस्त्यावर उतरून आरक्षणाची मागणी करत आहे. "पटेल समाजात पिछाडीवर पडल्याची भावना निर्माण झाली आहे." असं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाटीदार आंदोलनाचा चेहरा असलेले नेते हार्दिक पटेल यांची गुजरात काँग्रेस कमिटीच्या कार्याध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. त्या निमित्ताने त्यांच्यावर आधी लिहिण्यात आलेला हा लेख पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरातच्या ज्योती CNC या कंपनीने बनवलेल्या धमन-1 व्हेंटिलेटर्सचं उद्घाटन मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी 5 एप्रिलला केलं होतं. पण रुग्णांसाठी हे व्हेंटिलेटर उपयोगी ठरत नसल्याचं अहमदाबादमधील सिव्हिल हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांच्या निदर्शनास आलं. राजकोटमधील या कंपनीबाबत एक पत्र डॉक्टरांनी उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांना लिहिलं. अहमदाबाद सिव्हील हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय अधीक्षकांनी हे प्रकरण गुजरात वैद्यकीय सेवा प्राधीकरण मर्यादित (GMSCL) यांनाही कळवलं.

एकीकडे कोरोना व्हायरसचे रुग्ण आणि मृतांची संख्या वाढत असताना गुजरातमध्ये धमन व्हेंटिलेटरवरून राजकारण पेटू लागलं. काँग्रेस नेते परेश धनानी आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित छावडा यांनी सरकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

आरोप-प्रत्यारोप

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते परेश धनानी यांनी ट्विटरवर धमन-1 बाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. धमन-1च्या वापरामुळे काही रुग्णांच्या रक्तवाहिन्यांना इजा झाली आहे, असा आरोप धनानी यांनी केला.

कोरोना संकट हाताळण्यात सरकार प्रत्येक आघाडीवर अपयशी ठरल्याचा आरोप छावडा यांनी केला. धमन-1 च्या आडून मुख्यमंत्री रुपाणी सरकार लोकांच्या जीवाशी खेळत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. रुपाणी हे त्यांच्या मित्राच्या कंपनीचं मार्केटिंग करत असल्याचंही ते म्हणाले.

सरकारने तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला किंवा नाही, याबाबत त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. सिव्हिल रुग्णालयात मृत्युमुखी पडलेले रुग्ण धमन-1च्या वापरामुळेच दगावल्याचा आरोप त्यांनी केला.

काँग्रेस स्वदेशी वस्तू वापराच्या अभियानाला अडथळा आणत असल्याचा आरोप भाजप नेत्या डॉ. श्रद्धा राजपूत यांनी केला. काँग्रेस बिनबुडाचे आरोप करत असल्याचं त्या म्हणाल्या. सरकार लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण कांग्रेस संभ्रमाचं वातावरण निर्माण करत आहे, असं त्या म्हणाल्या.

अखेर गुजरात सरकारचे मुख्य सचिव जयंती रवी यांनी याबाबत स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. 20 मे अर्थात बुधवारी एका पत्रकार परिषदेत जयंती रवी यांनी सांगितलं, की कंपनीने पहिले 10 व्हेंटिलेटर 18 एप्रिलला दिले होते. व्हेंटिलेटरला राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडियाच्या (DGCI) नियमावलीची गरज नाही. भारतीय संस्थांना दिलेल्या सूचनेनुसार ते बनवण्यात आले होते.

परवान्याची आवश्यकता असलेल्या आरोग्य विभागाच्या 37 उपकरणांच्या यादीतही व्हेंटिलेटरचा समावेश नाही. धमन-1 ने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसविरुद्धच्या लढ्यात अतिमहत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या व्हेंटिलेटरवरून गुजरातमध्ये वाद सुरू आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरातच्या तत्कालीन महिला व बालकल्याण मंत्री माया कोडनानी यांनी गाडीतून उतरून जमावाला भडकावलं असं सांगणारा कोणताही साक्षीदार पोलिसांनी सादर केला नसल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे.

माया यांच्यावर विलंबानं दाखल करण्यात आलेला गुन्हा आणि उशीरा सुरू करण्यात आलेली कारवाई हेही त्यांना दोषमुक्त करण्यामागचं एक कारण आहे. एसआयटीनं या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्यावर त्यांचा सहभाग लक्षात आला होता.

ज्या 11 लोकांनी साक्षी दिल्या होत्या, त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असं निकालात म्हटलं आहे. माया यांचे पीए कृपाल सिंह छाब्रा यांनाही दोषमुक्त करण्यात आलं आहे.

बजरंग दलाचे बाबू बजरंगी याला न्यायालयानं दिलासा दिलेला नाही. त्याला झालेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे.

ऑगस्ट-2012 मध्ये बाबू बजरंगीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रकरणात एसआयटीच्या विशेष कोर्टानं माया कोडनानी आणि बाबू यांच्यासह 32 जणांना दोषी ठरवलं होतं. तसंच, माया यांना 28 वर्षांची तर, बाबू बजरंगीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

या प्रकरणात 62 आरोपी होते, त्यातील 29 जण पुराव्याअभावी सुटले आहेत. या निकालानंतर, पीडितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसंच, एसआयटीनंही निर्दोष लोकांविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

काय घडलं होतं?

अहमदाबादच्या नरोडा पाटिया परिसरात झालेल्या दंगलीत 97 मुस्लिमांचा मृत्यू झाला होता. तर, हिंसाचारात 33 जण जखमी झाले.

फेब्रुवारी-2002 मध्ये गुजरातच्या गोध्राच्या दुर्घटनेनंतर दुसऱ्या दिवशी नारोडा पाटियात दंगल झाली. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नारोडा पाटिया परिसरातही पाहणीसाठी गेले होते.

या प्रकरणाच्या चौकशीत भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनाही बचाव पक्षाचे साक्षीदार म्हणून कोर्टात हजर राहावे लागले होते.

माया कोडानानी कोण आहेत?

माया कोडनानी जामिनावर होत्या. खालच्या न्यायालयानं त्यांना त्या दंगलीच्या 'मास्टरमाइंड' म्हटलं होतं.

गुजरात सरकारमध्ये मंत्री असणाऱ्या माया नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या निकटवर्तीयांपैकी होत्या.

फाळणीपूर्वी माया याचा परिवार पाकिस्तानातल्या सिंधमध्ये वास्तव्यास होता. फाळणीनंतर त्याचं कुटुंब गुजरातमध्ये स्थायिक झालं. माया कोडनानी व्यवसायाने डॉक्टर आहेत. त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबधित आहेत.

नरोडामध्ये त्यांचं स्वतःचं रुग्णालय होतं. पुढे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरात हायकोर्टानं नरोडा पाटिया प्रकरणी माजी मंत्री माया कोडनानी यांना दोषमुक्त केलं, तर, बाबू बजरंगीची शिक्षा कायम ठेवली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरातच्या या गीर गाईवर संकरण करून त्यापासून 'गिरोलान्डो' नावाची नवी जात तयार करण्यात आली.

ब्राझीलची ही गीर गाय दिवसाला सरासरी 60 लीटर दूध देते. त्यापैकी 80% दूध हे गिरोलान्डो या गीरच्या संकरित गायीचं आहे.

गेल्या 20 वर्षांत ब्राझीलमधलं दूध उत्पादन चौपट वाढलं आहे.

आता भारतातील अनेक राज्य सरकार गिरोलान्डो बैलाचं वीर्य आयात करण्याची योजना आखत आहेत.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1960 मध्ये 'कृष्णा' नावाची गीर गाय ब्राझीलच्या एक शेतकऱ्याला भेट म्हणून मिळाली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरातच्या वडोदरा जिल्ह्यात नर्मदा नदीतल्या साधू बेटावर सरदार सरोवर प्रकल्पाजवळ हा पुतळा आहे.

या पुतळ्याची उंची 182 मीटर आहे. या पुतळ्याला स्टॅच्यू ऑफ युनिटी असं म्हटलं जाणार असून हा जगातला सर्वांत उंच पुतळा आहे. ज्या संस्थेअंतर्गत या पुतळ्याचं व्यवस्थापन होणार आहे त्या ट्रस्टचं नाव सरदार वल्लभभाई पटेल नॅशनल इंटिग्रेशन ट्रस्ट असं आहे.

सर्वांत उंच पुतळा

हा पुतळा ज्या पायावर आहे तो पाया 25 मीटर उंच आहे आणि पुतळ्याची उंची 167 मीटर आहे. या दोन्हीची एकत्र उंची 182 मीटर होते. स्टॅच्यू ऑफ यूनिटीची उंची न्यूयॉर्कच्या स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीच्या जवळपास दुप्पट आहे.

सध्या जगातला सर्वांत उंच पुतळा चीनमध्ये आहे. गौतम बुद्धाच्या 'स्प्रिंग टेंपल बुद्ध' नावाच्या या पुतळ्याची उंची 128 मीटर आहे. पण अरबी समुद्रात 2021पर्यंत बनून तयार होणाऱ्या शिवस्मारकाची उंची स्टॅच्यू ऑफ युनिटीपेक्षाही आठ मीटर जास्त असेल.

किंमत

या प्रकल्पाची नियोजित किंमत 2,232 कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी 42 महिने लागले. तोपर्यंत सर्व खर्च 3,000 कोटी रुपये झाला असं सांगण्यात आलं आहे.

प्रकल्पाचं डिजाईन

दुबईच्या बुर्ज खलिफाचं व्यवस्थापन ज्या कंपनीने केलं त्या टर्नर कन्सल्टंट कंपनीची नियुक्ती प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट म्हणून करण्यात आली. या कंत्राटदाराची निवड, रोजचं व्यवपस्थापन, गुणवत्ता नियंत्रण हे अधिकार त्यांचेकडे देण्यात आले.

2014 साली लार्सन अॅंट टुब्रो कंपनीची निवड प्रत्यक्ष बांधकाम करणारी कंपनी म्हणून करण्यात आली. पुतळ्याचं स्थापत्य कसं असेल, त्याचं डिजाइन ठरवण्यासाठी त्या-त्या विषयातल्या तज्ज्ञ कंपन्यांची निवड करण्यात आली. तसंच हा प्रकल्प नदीच्या बेटावर होईल म्हणून पूर आणि भूगर्भजलतज्ज्ञांची मदतही घेण्यात आली.

बांधकाम

पूर्ण अभ्यास झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाली. पाया बांधणं आणि त्यावर नंतर पुतळा उभं करणं असं दोन स्तरात हे काम करावं लागलं.

सुरुवातीला पाया बांधण्यात आला. त्यानंतर मेझानाइन फ्लोअर बांधण्यात आलं. नंतर पुतळा ज्यावर उभं करण्यात आला आहे तो चौथरा बनवण्यात आला. या ठिकाणी एक गॅलरी उभी करण्यात आली आहे. जिची क्षमता 200 लोकांची आहे.

जवळपास 2,500 कर्मचाऱ्यांनी या स्मारकाच्या निर्मितीचं काम केलं आहेत. त्यात काही चीनी कामगारांचासुद्धा समावेश आहे.

धातूचा वापर

स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचं वजन 67,000 मेट्रिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नर्मदा नदीवर बनलेला सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा हा चर्चेचा विषय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 31 ऑक्टोबर 2018 रोजी या पुतळ्याचं अनावरण होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरातच्या स्थानिक वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर आलेली ही बातमी राष्ट्रीय स्तरावरच्या वर्तमानपत्रातही ठळकपणे झळकली. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत गुजरातच्या गीर अभयारण्यात 184 सिंहांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी फक्त 34 मृत्यू हे नैसर्गिक होते.

सिंहांच्या मृत्यूमागे नेमकं काय कारण आहे?

सिंहांचे मृत्यू चर्चेचा मुद्दा होऊ नये म्हणून सिंहांच्या आपापसातल्या संघर्षात हे मृत्यू झाल्याचं सरकारच्यावतीनं सांगण्यात आलं.

वन्यजीव कार्यकर्त्यांच्या मते, ही परिस्थिती धोकादायक आहे. सिंहांच्या वाढत्या संख्येमुळे हद्दीचा मुद्दा निर्माण झाला आहे. त्यातून त्यांच्यात संघर्ष वाढतोय आणि ते सिंहांच्या अस्तित्वासाठी धोकादायक आहे.

या वर्षभरात 12 ते 19 सप्टेंबर या काळात गीर अभयारण्यातल्या दलखानिया आणि जसाधर रेंजमध्ये 11 सिंहांचा मृत्यू झाला.

गुजरातच्या वन विभागाचे प्रमुख जी. के. सिन्हा यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, "या 11 पैकी 8 सिंहांचा मृत्यू हा आपापसातल्या संघर्षात झाला आहे."

"तीन सिंह दलखानिया रेंजमध्ये घुसले होते त्यांनी तीन छाव्यांना ठार केलं. सिंहांचे हे असे हल्ले ही एकदम सामान्य गोष्ट आहे," असंही सिन्हा यांनी स्पष्ट केलं.

एकीकडे सरकारी अधिकारी ही सामान्य गोष्ट असल्याचं सांगत असले तरी सिंहांची वाढती संख्या आणि कमी पडणारी जागा हा मुद्दा त्यामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे.

गुजरातमध्ये गीर नॅशनल पार्क, गिरनार अभयारण्य, मितियाळा अभयारण्य आणि पाणिया अभयारण्य हे सिंहांसाठीचं संरक्षित क्षेत्र आहे. त्यात किमान 323 सिंह वावरत आहेत.

राज्याच्या किनारी भागातही सिंहांचा अधिवास आहे. सुत्रापडा, कोडीनार, ऊना आणि वेरावळ तसंच राजुला, जाफराबाद आणि नागेश्री या किनारी भागातही सिंह आढळतात.

2015 मधल्या आकडेवारीनुसार, गुजरातमध्ये 523 सिंह आहेत. 2010 मध्ये ही संख्या 411 होती.

जंगलाच्या बाहेर राहणाऱ्या सिंहांचा विचार केला तर अमरेली जिल्ह्यात त्यांची संख्या मोठी आहे. 2015मध्ये सावरकुंडला, लिलिया, राजुला आणि आसपासच्या भागात 80 सिंह असल्याचं सांगण्यात येत होतं. त्याशिवाय, भावनगरमध्ये 37 सिंह आहेत. अमरेली आणि भावनगरमध्ये सिंहांसाठी अभयारण्य नाही.

भावनगर आणि अमरेली या दोन जिल्ह्यांतल्या सिंहांमध्ये हद्दीवरून संघर्ष सुरू असतो. या भागात 109 चौ.किमींचं अभयारण्य तयार करण्यात यावं असा प्रस्ताव वनविभागानं राज्य सरकारला दिला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आठ दिवसांत 11 आशियाई सिंहांचा मृत्यू.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरातमधलं प्रसिद्ध थंड हवेचं ठिकाण सापुतारा

गुजरातच्या उत्तरेकडे राजस्थानच्या सीमेजवळच्या भागातली जमीन रेताड आहे. मात्र दक्षिणेकडचा डांग जिल्हा जंगल, पर्वतराजी आणि छोट्या छोट्या नद्यांनी नटला आहे. आणि डांगमधल्याच सापुतारा या थंड हवेच्या शहराने आपली एक विशेष ओळख कमावली आहे.

"गुजरात की आँखो का तारा है सापुतारा. इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नही है, बादलों के सिवा," असं गुजरात पर्यटन विभागाच्या एका जाहिरातीत अमिताभ बच्चन म्हणतात.

म्हणूनच सुरतच नव्हे तर अगदी आपल्या नाशिकमधूनही मोठ्या संख्येने पर्यटक सापुताऱ्याला भेट देतात.

सप्टेंबर महिन्यात गुजरात पर्यटन विभागाने दिल्लीपर्यंतच्या पत्रकारांना सापुताऱ्याची सैर घडवली. जेणेकरून या थंड शहराची विकासकथा देशभरात पोहोचेल.

पण या पर्यटकांना सापुताऱ्याजवळच्या नवागामला नेण्यात आलं नाही. सापुताऱ्याच्या विकासाचे साईडइफेक्ट्स अर्थात दुष्परिणाम नवागाममध्ये जाणवतात.

नवागामची कहाणी

नवागाम जेमतेम 270 उंबऱ्यांचं गाव आहे. लोकसंख्या साधारण 1500. यापैकी बहुतांशी लोकांकडे रेशन कार्ड, आधार कार्डासारखी ओळखपत्रं आहेत. मात्र ही सगळी माणसं ज्या घरांमध्ये राहतात, त्यावर त्यांचं नाव नाही.

सापुताऱ्याच्या आदिवासी रहिवाशांचं पुनर्वसन नवागामला करण्यात आलं.

इथल्या लोक सांगतात, त्यांचे पूर्वज सापुताऱ्यात शेती करायचे. पण 1970 मध्ये त्यांना सापुताऱ्यातून बाहेर काढून नवागाममध्ये त्यांचं पुनर्वसन करण्यात आलं. असं का?

कारण गुजरात सरकारला सापुताऱ्याला थंड हवेचं ठिकाण म्हणून विकसित करायचं होतं!

पुनर्वसन प्रक्रियेनुसार या सगळ्या रहिवाशांना सरकारतर्फे घरं देण्यात आली. पण 47 वर्षांनंतरही ही मंडळी या घरांचे मालकी हक्क मिळवण्यासाठी धडपड करत आहे.

नवागाम महाराष्ट्राला अगदी खेटून असलेला भाग आहे. 1989 मध्ये सापुतारा आणि नवागाम या परिसराला अधिसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलं.

अधिसूचित क्षेत्र म्हणजे या भागाला नगरपालिकेचा दर्जा मिळत नाही. देशातल्या अनेक आदिवासीबहुल भागांना अधिसूचित क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे.

त्यामुळे हा परिसर कोणत्याही पंचायतीच्या हद्दीत येत नाही. म्हणून पंचायती परिसरातल्या नागरिकांना मिळणाऱ्या सरकारी सोयीसुविधांपासून इथले नागरिक वंचित आहेत.

अधिसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित केल्याने नवागामला पंचायती क्षेत्राच्या सरकारी सोयीसुविधा मिळत नाहीत.

मात्र सरकारसाठी हा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरातमधलं थंड हवेचं प्रसिद्ध ठिकाण सापुताऱ्याच्या विकासामागे आदिवासी लोकांची परवड आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरातमधला कोरोनाचा मृत्यूदर हा सुद्धा चिंतेचा विषय ठरत आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2 जूनला 1 लाख 98 हजारहून अधिक लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. यापैकी 66 टक्के लोक महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली आणि गुजरातमध्ये आहेत.

महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचे 70,013 रुग्ण आहेत. दिल्लीमध्ये कोरोनाचे 20 हजाराहून अधिक रुग्ण आहेत, तर तामिळनाडूमध्ये 23 हजारहून अधिक लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे.

चौथ्या क्रमांकावर गुजरात आहे, जिथे कोरोनाचा संसर्ग झालेले 17 हजाराहून अधिक रुग्ण आहेत. मात्र कोव्हिड-19 मुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या आकडेवारीचा विचार करता हा क्रम बदलतो.

महाराष्ट्रात कोरोनामुळे 2362 जणांचा मृत्यू झालाय. गुजरातमध्ये 1063 जण मृत्यूमुखी पडले आहेत. दिल्लीत 523 तर तामिळनाडूमध्ये 184 जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशात कोरोनाच्या संसर्गामुळे होणारा मृत्यूदर 3 टक्के आहे, पण गुजरातमध्ये सुरुवातीपासूनच मृत्यूदर अधिक होता.

या मागचं नेमकं कारण काय? या प्रश्नाचं उत्तर देताना एचसीजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्सचे रिजनल डायरेक्टर डॉ. भरत गढवी सांगतात की, लोक उपचार घेण्यासाठी उशिरा समोर येत आहेत आणि त्यामुळेच त्यांना वाचवणं अवघड होत आहे.

ते सांगतात की, तामिळनाडूमध्ये असं नाहीये. लक्षणं दिसल्यानंतर तातडीनं डॉक्टरांशी संपर्क साधायला हवा. गढवी म्हणतात, की सरकारी धोरणंही फारशी पूरक नव्हती. टेस्टिंग, अलगीकरण या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात मोठ्या उत्साहानं झाली, मात्र आता प्रशासनाची दमछाक होताना दिसत आहे.

अहमदाबादचे डॉ. सोमेन्द्र देसाई सांगतात, की गुजरातमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत डायबेटीस, उच्च रक्तदाब आणि लठ्ठपणासारखे आजार अधिक प्रमाणात दिसतात. त्यामुळेही कोरोनानं मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांचं प्रमाण अधिक आहे. सर्वाधिक मृत्यू हाय रिस्क झोनमध्ये झाले असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

नऊ टक्के मृत्यू हे 'हाय रिस्क' वयोगटामध्ये म्हणजे 5 वर्षांपेक्षा कमी आणि 60 वर्षांहून अधिक वयोगटात झाले आहेत.  77 टक्के रुग्ण हे कोमॉर्बिड आजारांनी ग्रासलेले होते, तर 14 टक्के रुग्णांना असा कोणताही आजार नव्हता.

केंद्र सरकारने देशातील सर्वात मोठ्या 'एम्स' रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. रणदीप गुलेरिया यांना मे महिन्यात सिव्हिल हॉस्पिटल आणि अहमदाबादच्या दौऱ्यावर पाठवलं होतं.

अहमदाबादमध्ये कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंबद्दल त्यांनी म्हटलं होतं की, अजूनही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विकासाच्या मॉडेलसाठी नावाजलं गेलेलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं गुजरात राज्य कोरोना संसर्गाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्राखालोखाल गुजरात हे असं राज्य आहे, जिथं कोरोनाचे रुग्ण अतिशय वेगानं वाढत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरातमधल्या ऊनाजवळच्या मोटा समाधियाला गावात लगबग सुरू होती. एक मंडप टाकून तिथं अनेकजण बसलेले दिसत होते. गौतम बुद्धांची एक मोठी प्रतिमा त्या ठिकाणी होती आणि काही भिक्खू एका कार्यक्रमाची तयारी करत होते.

हा कार्यक्रम होता दीक्षा घेण्याचा.

हिंदू धर्मात आदर मिळत नाही म्हणून अंदाजे 300 दलितांनी हिंदू धर्म सोडून बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली.

ऊना मारहाण प्रकरणातल्या पीडितांनी देखील यावेळी धम्मदीक्षा घेतली.

2016 साली याच गावात दलितांना कथित गोरक्षकांनी मारहाण केली होती. गाईंना मारण्याचा आरोप करून कथित गोरक्षकांनी वाश्रम सरवैया आणि त्यांच्या भावांना अर्धनग्न करून बेदम मारहाण केली होती.

या मारहाणीच्या घटनेनंतर गुजरातच्या दलितांमध्ये असंतोषाचं वातावरण निर्माण झालं. त्यांचा राग अनावर झाला आणि राज्यात जागोजागी निदर्शनं झाली. या घटनेमुळे नाराज झालेल्या अनेकांनी रविवारी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली.

ऊना पीडितांनी आधीच सांगितलं होतं की ते आपला धर्म बदलणार आहेत. त्यांचा आरोप होता की हिंदू धर्मात त्यांना सातत्यानं भेदभावाला सामोरं जावं लागत आहे. तसंच, सरकारकडून कुठल्याही प्रकारची मदत मिळत नाही, असं देखील त्यांचं म्हणणं होतं.

रविवारच्या या कार्यक्रमाचं आयोजन सरवैया कुटुंबीयांनी केलं होतं. या कार्यक्रमात गुजरातच्या काना-कोपऱ्यातून आलेले दलित सहभागी झाले होते. ऊना प्रकरणानंतर दलित नेता अशी ओळख निर्माण झालेले जिग्नेश मेवाणी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित नव्हते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या 22 प्रतिज्ञा

सरवैया कुटुंबीयांनी डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या 22 प्रतिज्ञा घेतल्या.

कार्यक्रमाला उपस्थित राहणाऱ्या लोकांचं स्वागत करण्यात बालू सरवैया अगदी मग्न होते. दूर गावावरून आलेल्या लोकांसाठी या ठिकाणी त्यांनी खाण्या-पिण्याची व्यवस्था देखील केली होती. यावेळी तापमान अंदाजे 43 डिग्री सेल्सियस होतं, पण कार्यक्रम पूर्ण होईपर्यंत कुणीही आपली जागा सोडली नाही.

"आजपासून मी एका नव्या आयुष्याला सुरुवात करत आहे," असं बालू यांनी बीबीसी गुजरातीला सांगितलं.

बौद्ध धर्माचा प्रसार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या शिकवणीवर चालणं हेच माझं ध्येय असेल असं सरवैया यांनी म्हटलं.

का बदलला धर्म?

सरवैया बंधुंपैकी सर्वांत जास्त वाश्रम सरवैया बोलके आहेत. ते सांगतात, त्या धर्माला मानन्यात काय अर्थ आहे जिथं आपला आदरच होत नाही. त्यांच्या अंगावर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"त्या धर्माला मानन्यात काय अर्थ आहे, जिथं आपला आदरच होत नाही."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरातमधील ऊनात गोरक्षकांनी दलितांना मारहणा केल्यांनंतर त्याचे पडसाद देशभर उमटले होते.

या घटनेनं दलितांमध्ये संतापाची लाट उसळली.  अनेकांनी गाईचं कातडं काढण्याचं काम सोडलं आणि दुसर काम पत्करलं.

सुरेंद्रनगरमध्ये दलितांचं सर्वात मोठ आंदोलन झालं होतं. त्यात दलितांनी मृत गाई न उचलण्याची घोषणा केली होती.

बीबीसीच्या टीमनं सुरेंद्रनगरमधील वढवान तालुक्याला भेट दिली आणि सध्याची स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

ज्या दलितांनी गाईंच्या कातड्याच्या व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, त्यांच्याशी आमच्या टीमनं चर्चा केली.

'गुजरातमध्ये गोहत्या पाप आहे, पण दलित हत्या माफ आहे', अशा घोषणांनी ऊनातील घटनेविरुद्ध संताप व्यक्त करण्यात येत होता.

काही दलितांना या निश्चयावर ठाम राहणं शक्य झालं नाही.

तर काही दलितांनी मात्र या निर्णयावर ठाम राहत वेळप्रसंगी गावसुद्धा सोडलं आहे.

कुणी कामच दिल नाही

30 वर्षांचा मुन्ना राठोड वढवान तालुक्यातील डेडादारा गावचा रहिवाशी आहेत. ऊनाच्या घटनेनंतर गाईचं कातडं न काढण्याच्या निर्णय त्यानं घेतला.

पण 45 दिवस त्याला दुसर कामच न मिळाल्यानं त्याला पुन्हा तेच काम करावं लागलं.

'मी कामासाठी अर्ज केला होता, पण माझ्या जातीमुळं तो फेटाळला'

मुन्ना 9वी पास असून तो चर्मकार समाजातील आहे. राठोडला अनेक खासगी कंपन्यांनी नोकरी नाकारली आहे.

तो म्हणाला, "अहमदाबाद आणि साणंद येथील अनेक कंपन्यांत मी नोकरीसाठी जाऊन आलो. मी माझी कागदपत्रं देत होतो तेव्हा सहाजिकच त्यातून माझी जात समजायची."

"एक महिना प्रयत्न केल्यानंतर मी पुन्हा मृत गाई उचलण्याचं काम पत्करलं." तो म्हणाला.

राठोडचा दावा आहे की त्याला ना कोणत्या संघटनेनं मदत केली, ना कोणत्या खासगी कंपनीनं काम दिलं.

राठोडसारखी अनेक दलित युवक आहेत, ज्यांना नवी सुरुवात करायची आहे.

लेखक आणि राजकीय विश्लेषक विद्युत ठाकर यांच्या मते सरकार मदत करत नाही असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही.

ते म्हणाले, "जे शक्य आहे ते सरकार करत आहे. पण सध्याची परिस्थिती फक्त सरकार बदलू शकणार नाही. ही जबाबदारी सरकार, समाज, धार्मिक संस्था या सर्वांचीच आहे."

"या सर्वांनी एकत्र येऊन दलितांची परिस्थिती बदलली पाहिजे," असं त्यांच मत आहे.

मी गावावरच बहिष्कार टाकला

पण या संकटांसमोर निग्रहानं उभे असलेले दलित सुद्धा आहेत ज्यांना गाईचं कातडी काढण्याचं काम सोडून देण्यासाठी प्रसंगी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरातमधील ऊना आठवतं का? ऊना तालुक्यातील मोटा समधियाला गावात गोरक्षकांच्या गटानं चार दलितांना बेदम मारहाण केली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरातमध्ये कामानिमित्त राहणारी माणसं उत्तर प्रदेश आणि बिहारची माणसं परतत आहेत.

साबरकांठा जिल्ह्यातल्या हिंमतनगर भागात राहणाऱ्या आणि अन्य राज्यांमधून आलेल्या मजुरांना गुजरातमधून निघून जाण्यासाठी धमक्या दिल्या जात आहेत.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, बलात्काराच्या या घटनेनंतर परप्रांतीय म्हणजेच अन्य राज्यातून गुजरातमध्ये कामासाठी दाखल झालेल्या माणसांवर हल्ल्याच्या 18 घटना समोर आल्या आहेत. साबरकांठा जिल्ह्यात राहणाऱ्या बिगरगुजराती नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.

ही भीती गुजरातच्या अन्य काही भागांमध्ये वेगाने पसरते आहे. अनेक माणसं भयापोटी गुजरात सोडून जाताना दिसत आहेत.

व्हॉट्सअप तसंच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बिगर गुजराती व्यक्तींना राज्य सोडून जाण्याबाबत धमकीवजा इशारे देण्यात येत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. त्यामुळेच वातावरण बिघडत असल्याचं पोलिसाचं म्हणणं आहे.

गुजरात पोलिसांनी अशा धमका पसरवणाऱ्या तसंच भीती निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींना अटक तसंच ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र पोलिसांचे प्रयत्न अपुरे आणि अपयशी असल्याचं लोकांचं म्हणणं आहे.

काँग्रेसचे नेते आणि क्षत्रिय ठाकोर सेनेचे अल्पेश ठाकोर यांनी लोकांना शांत राहण्याचं आवाहन केलं आहे.

...आणि वातावरण चिघळलं

28 सप्टेंबर - साबरकांठा जिल्ह्यातल्या हिंमतनगरजवळच्या ढुंढर गावात 14 महिन्यांच्या एका लहान मुलीवर बलात्काराची घटना घडली. याप्रकरणी एका कारखान्यात काम करणाऱ्या 19 वर्षीय रवींद्र गोंडे या इसमाला अटक करण्यात आली.

कारखान्यासमोरच्या एका खाण्यापिण्याच्या टपरीवर रवींद्र नाश्ता-चहासाठी जात असे. पोलिसांच्या सांगण्यानुसार, या दुकानाजवळ झोपलेल्या लहान मुलीला शेतात नेऊन रवींद्रने बलात्कार केला. त्यानंतर रवींद्र फरार झाला.

या मुलीवर अहमदाबादमधल्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. प्रचंड रक्तस्राव झाल्याने मुलीची प्रकृती अत्यंत नाजूक होती. मात्र आता तिच्या प्रकृतीचा धोका टळला आहे, असं हॉस्पिटलमधील बालरोग विभागाचे प्रमुख डॉ. राजेंद्र जोशी यांनी सांगितलं.

आमच्या घरावर संकट ओढवलं आहे. माझ्या नातीवर दुर्देवी प्रसंग ओढवला आहे. यानंतर सुरक्षेचं कारण देत पोलिसांनी आमचं दुकान बंद केलं. कमाई बंद झाली. दोन्ही वेळच्या जेवणाची भ्रांत झाली आहे, असं या लहान मुलीचे आजोबा अमर सिंह यांनी सांगितलं.

द्वेष पसरवणारे संदेश

आरोपी रवींद्र गोंडे याच्या अटकेनंतर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरातमध्ये घडलेल्या बलात्काराच्या घटनेमुळे राज्यातील बिगरगुजराती माणसांची अवस्था बिकट झाली आहे. गुजरातमधल्या साबरकांठा जिल्ह्यात एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराच्या आरोपांखाली एका बिगरगुजराती व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. त्यानंतर गुजरातमध्ये राहणाऱ्या उत्तर प्रदेशीय माणसबद्दलाचा रोष वाढू लागला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरातमध्ये गुरूवारी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडलं. त्यानंतर एक्झिट पोलची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली.

दोन्ही राज्यांत 18 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.

गुजरात निवडणुकीबद्दल दोन आठवड्यांपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या ओपिनियन पोलमध्ये भाजप आणि काँग्रेसमध्ये काटे की टक्कर होणार, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती.

मग मधल्या काही दिवसांत असं काय झालं ज्यामुळे भाजपच्या मतांमध्ये वाढ झालेली दिसून येत आहे?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना या चाचण्या घेणाऱ्या संस्थेपैकी एक सीएसडीएस या संस्थेचे संचालक संजय कुमार सांगतात,

"दुसऱ्या टप्प्यातल्या मतदानाच्या अगोदर ओपिनियन पोल घेण्यात आले तर एक्झिट पोल हे दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या नंतर. या मधल्या दोन आठवड्यांच्या काळात अनेक गोष्टी बदलल्या. भाजपनं खूपच आक्रमकपणे प्रचार केला."

"खासकरून पंतप्रधान मोदींनी जोरदार प्रचार केला. याचा परिणाम होऊन लोकांचं मनपरिवर्तन झालं."

एक्झिट पोल किती विश्वासार्ह?

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश निवडणुकीसंबंधी आलेल्या एक्झिट पोलमध्ये भाजपच्या विजयाचा दावा करण्यात आला आहे.

पण एक्झिट पोलमध्ये करण्यात आलेला दावा नेहमी खराच ठरतो असं नाही.

बिहार आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसंबंधी आलेला निकाल हा त्यावेळी वर्तवण्यात आलेल्या एक्झिट पोलच्या अंदाजापेक्षा खूपच वेगळा होता.

बिहारमधल्या महाआघआडीनं भाजपचा पराभव करत सरकार बनवलं तर दिल्लीचा निकाल सर्वांना आश्चर्यचकित करणारा ठरला.

दिल्लीत आम आदमी पक्षानं 70 पैकी 67 जागावर विजय मिळवला होता.

अशा अनेक प्रकरणांमध्ये एक्झिट पोलच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेलं आहेत.

यावर संजय कुमार सांगतात, "असं नाही की बिहारमध्ये सर्व एक्झिट पोलचा अंदाज हा प्रत्यक्ष निकालाच्या अगदी उलट होता. काही एक्झिट पोलनं भाजप जिंकेल असा दावा केला होता, तर काहींनी महाआघाडी जिंकेल असा दावा केला होता.

जय-पराजयात किती जागांचं अंतर होतं, यावर मात्र जरूर चर्चा होऊ शकते."

ते पुढे सांगतात, "दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत एक्झिट पोल बदलणारा ट्रेंड दाखवत होतं. एक मात्र आहे की, आम आदमी पक्षाचा एवढा मोठा विजय होईल, असं कुणीच म्हणत नव्हतं."

"जास्तीत जास्त त्यांना 50 ते 52 किंवा 38-40 जागांवर विजय मिळेल, असा अंदाज लावण्यात आला होता."

कोणताही एक्झिट पोल हा शास्त्रीय पद्धतीनुसार होत असतो, असं संजय कुमार सांगतात.

कसा करतात एक्झिट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यांत भाजपला बहुमत मिळेल असं एक्झिट पोलमध्ये सांगितलं जात आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरातमध्ये बनवला जाणाऱ्या या पदार्थाला त्याच्या स्पेशल रेसिपीमुळे झकास चव येते.

हा पदार्थ हेल्दी आहे, यात अजिबात तेल नसतं. त्यामुळे शरीराला काही नुकसान होत नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इथे बनतोय तोंडाला पाणी सुटेल असा पदार्थ उंबाडियू.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरातमध्ये भाजपला 99 जागांवर समाधान मानावं लागलं. गेल्या वेळी भाजपला 115 जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला इथे स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांना 80 जागा मिळाल्या आहेत. त्यांच्या 19 जागा वाढल्या आहेत.

हिमाचल प्रदेशात भाजपला 44 तर काँग्रेसला 21 जागा मिळाल्या आहेत. इथे आधी काँग्रेसची सत्ता होती.

निवडणुकींच्या ताज्या आकडेवारीसाठी सुरू असलेलं हे LIVE पेज आता आम्ही बंद करत आहोत. ताज्या घडमोडींसाठी बीबीसी मराठी बघत राहा.

दिवसभरातल्या नाट्यमय घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी स्क्रोल करा.

8.00 - भाजप नेते विनय सहस्रबद्धे LIVE

7.30 - भाजप अभेद्य नाही, हे स्पष्ट - सुहास पळशीकर LIVE

7.15 - काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण LIVE

7:00 - हा विकासाला मिळालेला कौल - मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

संध्याकाळी या यशाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजप मुख्यालयात कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. विकास आणि चांगल्या प्रशासनाला जनतेनं दिलेला हा कौल आहे, असं पंतप्रधान म्हणाले.

विकास नाही केला, गैरव्यवहार हीच तुमची प्राथमिकता असेल तर पाच वर्षांत जनता तुम्हाला कंटाळते. हिमाचल आणि गुजरातच्या सामान्य माणसांनी विकासाला मत दिलं आहे, असं ते म्हणाले.

'गुजरातची निवडणूक अभूतपूर्व आहे. कारण कुठलं सरकार पाच वर्षांनी पुन्हा निवडून येत असेल तर मोठं योगदान मानलं जातं आपल्या देशात', अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.

6:00 - पराभव मान्य - राहुल गांधी

काँग्रेसचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी यासंबंधी ट्वीट करून काँग्रेसचा पराभव मान्य केला आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये त्यांनी नव्या सरकारसाठी शुभेच्छाही दिल्या आहेत.

हिमाचल प्रदेशात भाजपचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार प्रेमकुमार धुमल याचा पराभव झाला असला, तरी पक्षाची कामगिरी चांगली झाली आहे.

17.25 - थेट गुजरातमधून निवडणूक निकालांचं विश्लेषण

17.10 - हिमाचलमध्ये प्रेमकुमार धुमल पराभूत, पक्षाची मात्र घोडदौड सुरू

प्रेमकुमार धुमल यांचा पराभव

भाजपचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार प्रेमकुमार धुमल यांना पराभवाचा धक्का बसला आहे. भाजपला हिमाचल प्रदेशात चांगलं यश मिळालं असलं तरी धुमल यांचा पराभव 'धक्कादायक' असल्याचं भाजपच्या नेत्यांनी स्पष्ट केलं.

16.50 - विश्लेषणात चूक, ईव्हीएमला दोष देणं अयोग्य - योगेंद्र यादव

योगेंद्र यादव यांनी दोन दिवसांपूर्वी गुजरातमध्ये काँग्रेस जिंकण्याची शक्यता वर्तवली होती. आता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील निवडणूक निकालाचे कल आता स्पष्ट झाले आहेत. गुजरातमध्ये भाजपने सत्ता राखली आहे, पण संख्याबळ 16 जागांनी कमी झालं आहे. हिमाचल प्रदेशात भाजपने काँग्रेसकडून सत्ता हिसकावून घेतली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरातमध्ये मुस्लीमांची साक्षरता 80 टक्के झाली आहे.

त्यांनी मुस्लिमांना उमेदवारी दिली नाही आणि मुस्लिमांना मतं देण्यासाठी आवाहनसुद्धा केलं नाही. त्यामुळे मुस्लिमांना मतदानापासून अप्रत्यक्षपणे दूर केलं जात असल्याचा समज निर्माण झाला आहे.

काँग्रेस पुनरुज्जीवित होत असण्याची चर्चा होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजप सलग चौथ्यांदा मुस्लीम मतदारांची उपेक्षा का करत आहे? एखादा पक्ष कोणत्याही मुद्द्यासाठी राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी दहा टक्के जनतेकडे दुर्लक्ष करू शकतो?

मुस्लिमांच्या साक्षरतेचं प्रमाण 80 टक्के

मुस्लीम समाज मात्र आपल्याकडे लक्ष वेधून घेईल हे पण तितकंच खरं आहे. कारण 2002च्या दंगलीनंतर गुजराती मुस्लिमांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यांना शिक्षणाचं महत्त्व कळलं आहे. त्यांच्या साक्षरतेचं प्रमाण 80 टक्क्यांवर गेलं आहे.

गुजरातमधील मुस्लीमांमध्ये आता आत्मविश्वास वाढू लागला आहे.

पण दंगलीचा तो अंक विसरून मुस्लीम बाहेर आले आहेत आणि पीडितांच्या कुटुंबांना न्याय मिळाला आहे हे मानणं मात्र मूर्खपणाचं होईल. रागाच्या भरात ते शांत बसले आहेत, असं समजणंसुद्धा योग्य नाही.

मुस्लिमांच्या एका मोठ्या गटाने मीडियापासून फारकत घेत शिक्षण या एका मोठ्या विषयावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. स्वत:ला सशक्त बनवण्यासाठी त्यांनी खूप कष्ट घेतले आहेत.

खरंतर 2002 नंतर गुजराती मुसलमानांची कहाणी मी हळूहळू बदलताना बघितली आहे. हा समाज तुकड्यांत विभागला गेला आणि त्यांना देशाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकलं होतं. त्यांच्यात भीती आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली.

शिक्षणसंस्थांत चौपट वाढ

त्याच वेळी मुस्लिमांनी आपला आवाज शोधला आणि अन्यायाविरोधात जोरदार आवाज उठवला. तसंच अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे त्यांनी स्वत:लाच आधार देण्याचा निर्णय घेतला.

2002च्या वेळी मुस्लिम संचालित शिक्षणसंस्थांची संख्या 200 होती. 2017मध्ये हा आकडा 800 पर्यंत गेला आहे. या संख्येतील बहुतांश विद्यार्थी 2002च्या दंगलींनंतर जन्माला आले आहेत.

मी अहमदाबादमध्ये हिजाब घातलेल्या एका 12 वर्षीय मुलीला भेटलो. फिरदौस तिचं नाव. तिनं आत्मविश्वासानं सांगितलं की, ती मुस्लीम आहे आणि तिला गुजराती आणि भारतीय असल्याचा अभिमान आहे.

फिरदौज सांगते की तिला गुजराती आणि भारतीय असल्याचा अभिमान आहे.

इतर मुलींनीसुद्धा असंच सांगितलं. अहमदाबादमधील शाहपूर भागात मुस्लीम समाजातर्फे संचालित शेकडो शाळा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरातमध्ये डिसेंबर महिन्यात निवडणुका होत आहेत. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने मुस्लिमांच्या मतांशिवाय मागच्या तीन विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला होता.