डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे वैदर्भीय जनतेने भाजपा शिवसेनेच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातलं आहे. त्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं मताधिक्यही कमी झालं आहे. त्यामुळे विधानसभेत विजय मिळाला असला तरी भाजपसाठी विदर्भाचा निकाल ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे.

नागपूर शहरात सहा मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी चार जागांवर भाजपाला विजय मिळाला आहे. नागपूर ग्रामीण भागात भाजपला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. विदर्भाच्या इतर भागातही भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला. नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं वर्चस्व असलेल्या विदर्भात पराभवाचा सामना करावा लागल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

नाराजीचा फटका

 विविध जातींमधील नाराजीचा फटका भाजपला पडल्याचं लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे निवासी संपादक देवेंद्र गावंडे म्हणाले.

ते सांगतात,"ओबीसी वर्ग दुरावला आहे. ओबीसी वर्ग हा विदर्भात महत्त्वाचा आहे. ऐनवेळी चंद्रशेखर बावनकुळे आदी लोकांचं तिकीट कापलं त्यामुळे तेली समाज दुरावला. तसंच माळी समाजाने या सरकारने फारसं लक्ष दिलं नाही. शेवटच्या काही महिन्यात त्यांनी अतुल सावेंना मंत्री केलं.  माळी समाज नाराज होता. तो वंचित बहुजन आघाडीकडे गेला आणि त्यामुळे लोकसभेत भाजपला फटका बसला होता. त्यामुळे काँग्रेसपासून दुरावलेला वर्ग पुन्हा काँग्रेसकडे गेला आहे. त्यामुळे काँग्रेसला अनेक मतं मिळाली हे आकडेवारी पाहिल्यास लक्षात येतं. याच कारणामुळे विजयी जागांवर भाजपचं मताधिक्य कमी झालं आहे."

'गडकरींना डावललं'

विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी गडकरी फारसे कुठे प्रचारात दिसले नाही. गडकरींचे समर्थक असलेल्या बावनकुळेंना तिकीट नाकारण्यात आलं त्याचाही फटका भाजपला बसला.

"विदर्भात मुख्यत: गडकरींचा सगळ्यात जास्त प्रभाव आहे. कारण फडणवीस हे लोकनेते नाहीत. त्यामुळे गडकरींना डावलण्याचा फटका भाजपला पडला आहे." असं देवेंद्र गावंडे सांगतात.

उत्तर नागपूरचे भाजपचे पराभूत उमेदवार डॉ.मिलिंद माने यांनी बीबीसी मराठीशी बातचीत केली. त्यांच्या पराभवाची कारणमीमांसा केली. ते म्हणाले, "या निवडणुकीत बसपाची सगळी मतं काँग्रेसकडे वळल्याने पराभव झाला. पारंपरिकरित्या माझा मतदारसंघ भाजपचा नाही. तरी आम्ही विजय खेचून आणला. मात्र यावेळी लोकांनीही मतदानासाठी अजिबात उत्साह दाखवला नाही. जोडून सुट्या आल्यामुळे लोक सुटीसाठी गेले. त्याचाही फटका आम्हाला पडला."

चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं तिकीट नाकारल्याचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात विदर्भात भाजपा शिवसेना युतीला जबर फटका बसल्याचं दिसून आलं आहे. या निवडणुकीत भाजपला 62 पैकी फक्त 29 जागा वाट्याला आल्या आहेत. गेल्या वेळी भाजपाने एकट्याने लढून त्यांना 44 जागांवर विजय मिळाला होता. मात्र यावेळी अर्ध्याही जागा महायुतीच्या वाट्याला आल्या नाहीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे श्रीमंत देशांना साहजिकच जास्त प्रमाणात लस मिळतेय. ही दरी कमी करण्याच्या दृष्टीने आता लशीवरच्या पेटंट्सवर जोरदार चर्चा सुरू आहे. लशींवरचं पेटंट रद्द झालं तर जास्त कंपन्या लसनिर्मिती करु शकतात. त्यामुळे गरीब देशांना लस मिळणं सुलभ होईल. पण याविषयी काही मतभेद आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जागतिक पातळीवर कोव्हिड-19 लशी कोणाला किती पोहोचतील हे तुमचा देश किती श्रीमंत आहे वा गरीब आहे यावर सध्या ठरतंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे सोमवारी नियोजित RBIच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीकडे कधी नव्हे ते इतकं लक्ष लागलं आहे. या बैठकीत RBIचे उच्चपदस्थ अधिकारी आणि भारत सरकारने नेमलेले सदस्य एकत्र येऊन अनेक विषयांवर चर्चा करतील. पण दोन वादग्रस्त विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

कर्ज देण्याचे नियम

बुडित कर्जांमुळे भारतीय बॅंकिंग क्षेत्र खिळखिळं झालं आहे. बॅंकांचा ताळेबंद व्यवस्थित लागावा, यासाठी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी काही कठोर पावलं उचलली आहेत. एका वृत्तानुसार जून 2018च्या शेवटपर्यंत भारतात बुडित कर्ज 9.5 लाख कोटी रुपये इतकं होतं.

बॅंकामधील बुडित कर्जांमध्ये घट झाली नाही तर दीर्घकाळात ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धोका बनू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जाते आहे. पण आता केंद्रीय बँकेच्या या कठोर पावलांमुळे काही बॅंकांना कर्ज देता येईनासं झालं आहे.

विरल आचार्य

2014 मध्ये RBIने बुडित कर्ज आणि घसरलेलं भांडवल या दोन समस्यांना तोंड देणाऱ्या 11 राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी एक सुधारणा कार्यक्रमाची आखणी केली. याच कार्यक्रमातली एक कलम म्हणजे, जोखीम वाटेल तिथं कर्ज नाकारण्याचे निर्बंध बॅंकांवर लादले गेले. त्याचा परिणाम असा झाला की कर्ज देण्याच्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे हे निर्बंध उठावेत, असं सरकारला वाटतं.

त्याच बरोबर खेळत्या भांडवल्यातल्या तुटवड्यामुळे व्यवसायांवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. विशेषतः मध्यम आणि लघुउद्योगांना त्याचा फटका बसला, ज्यांची गणना MSME मध्ये केली जाते. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना वाटतं हे निर्बंध उठवण्यात यावे, पण RBI मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.

निवडणुकांपूर्वी अर्थव्यवस्थेतील वृद्धी

कर्जांसंबंधी कठोर नियमांमुळे भांडवलावर परिणाम होताना दिसत आहे आणि त्याचा फटका अर्थातच अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. पुढच्या वर्षी निवडणुका होणार असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला झळाळी यावी, अशी सरकारची इच्छा आहे.

लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना मिळावी, असं सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला वाटतं. पक्षासाठी ते फायद्याचं तर ठरेलच, पण याबरोबरच यामुळे रोजगार निर्मिती होईल, अशी आशा सरकारला आहे. आधीच नवीन वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीचा आणि नोटाबंदीचा फटका या क्षेत्राला बसला आहे.

अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि RBI गव्हर्नर उर्जित पटेल

असं असलं तरी सरकार RBIविरोधात दंड थोपटून उभं राहू शकत नाही. त्यामुळे गुंतवणुकदारांमध्ये चिंता निर्माण होऊन त्याच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या कामकाजातील सरकारचा हस्तक्षेप धोकादायक ठरू शकतो, या डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या जाहीर वक्तव्यानंतर सरकार आणि RBIमधले मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. शिवाय, सरकार आणि RBI मधला तणाव आणखी वाढला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे हवालदिल झालेल्या सिनेनिर्मात्यांनी अ‍ॅमेझॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार अशा OTT किंवा डिजिटल स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्मवर आपले सिनेमे प्रदर्शित करायला सुरुवात केली. पूर्वी बॉक्स ऑफिसवर अवलंबून असणाऱ्या बॉलिवूडची सध्याची परिस्थिती काय आहे, याविषयी बीबीसी प्रतिनिधी निखिल इनामदार यांचा रिपोर्ट

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतातली सिनेमा थिएटर्स गेली जवळपास पाच महिने बंद आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळेच अनेक महिला मासिक पाळी पुढे ढकलणाऱ्या गोळ्यांचा वापर करताना दिसतात. पण या गोळ्यांचे शरीरावर गंभीर परिणाम होताना दिसतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाळीत महिलांना घराबाहेर बसवण्याचे प्रकार किमान शहरी भागात कमी झाले असले तरी धार्मिक कार्यांमध्ये पाळी सुरू असताना महिलांनी सहभागी होणं अजूनही निषिद्धच आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळेच इतिहासाबद्दलचे वाद नियमितपणे झडत असतात. पण हे वाद जेव्हा रस्त्यावर येतात तेव्हा युक्तिवाद आणि विचार यांच्या पलीकडे जाऊन ते आपल्याला समाजाबद्दल आणि सामाजिक एकोप्याबद्दल नव्यानं विचार करायला भाग पाडतात.

ब्रिटिशांनी 1818 मध्ये पेशवाईचा पाडाव केला. त्यावेळी ब्रिटिशांच्या बाजूनं लढणार्‍या फौजेत अनेक सैनिक हे दलित समाजातील होते आणि त्यापैकी जे युद्धात मृत्युमुखी पडले त्यांच्या नावाचा स्मृतिफलक युद्धस्थळी म्हणजे पुण्याजवळच्या भीमा-कोरेगाव इथं आहे.

यंदा या युद्धाची द्विशताब्दी. त्यामुळे या सैनिकांच्या स्मृतीला विशेष उजाळा मिळणं स्वाभाविक होतं. पण नेमका त्यावरून वाद सुरू झाला आणि त्याची परिणती भीमा-कोरेगावला दंगल होण्यात झाली आणि त्यातून पुढे मुंबई-ठाण्यात लोक रस्त्यावर उतरले.

हिंसाचाराच्या गाभ्याकडे दुर्लक्ष

हिंसाचार झाला की, आपण दोन गोष्टी टाळतो एक म्हणजे दोन सामाजिक गटांमध्ये असे वाद होण्याच्या मागे समाजात असलेल्या अविश्वासाच्या भेगा ओळखण्याचं आपण टाळतो.

भीमा-कोरेगावनंतरच्या महाराष्ट्र बंददरम्यान मालमत्तेचं मोठं नुकसान झालं

समाज दुभंगलेला आहे हे आपण मान्य करत नाही. अशा वेळी सगळा भर असतो तो परिस्थिती 'पूर्वपदावर' आणण्यावर. त्यामुळे समाज एकसंधच आहे, असं मानून हिंसाचाराकडे अपवाद म्हणून पाहण्याकडे आपला कल असतो.

ही मोठ्या वादळापूर्वीची वावटळ?

दुसरी बाब म्हणजे सगळेच राजकीय गट आणि पक्ष त्यातून राजकीय फायदा मिळवण्याच्या मागे असल्यामुळे अशा प्रसंगांमधून सामाजिक हिंसाचाराच्या गाभ्याची कारणं कोणती याच्याकडे कोणी ढुंकूनदेखील पाहत नाही.

वास्तविक गेल्या काही काळापासूनच महाराष्ट्रीय समाजात असणार्‍या भेगा-भगदाडे सहज डोळ्यांत खुपतील एवढी स्पष्ट होती. जातीच्या आधारावर एकमेकांपेक्षा मोठे समूह संघटित करण्याची विविध जातींमध्ये आणि जाती-गटांमध्ये स्पर्धा लागलेली होती.

त्यातून एक वादळापूर्वीची शांतता नांदत होती आणि आता वादळाच्या आधीची वावटळ उठली आहे.

भीमा-कोरेगावला जमलेले लोक आणि 'इतर' कोणीतरी यांच्यात मारहाण झाली. दुसर्‍या दिवशी मुंबई-ठाण्यात त्याची प्रतिक्रिया म्हणून अनेक ठिकाणी दलित समूह रस्त्यावर उतरले.

यातून महाराष्ट्रभर तणावाचं वातावरण तयार झालं. एव्हाना राज्य सरकार तर दबावाखाली आलंच आहे. शिवाय, हिंदुत्ववादी गटांनी हिंसा माजवली असे आरोप केले जाताहेत.

मेवाणी यांचं आवाहन

त्या बरोबरीनंच, गुजरातमधील...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इतिहासावरून वर्तमानात वादंग होण्याचे प्रकार काही नवे नाहीत. किंबहुना, इतिहासाचं प्रत्येक पिढीचं आकलन जसं वेगवेगळं असतं तसं समाजातल्या विभिन्न घटकांचं देखील इतिहासाचं आकलन वेगवेगळं असणं सहज शक्य आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी भारतासोबतचे व्यापारी संबंध थांबवण्याची घोषणा केली, तेव्हा या कामगारांना आश्चर्य वाटलं नाही की धक्काही बसला नाही.

मोहम्मद रशीद नियंत्रण रेषेवर चकोठी क्रॉसिंग पॅाईंटवर मजुरी करतात. ते श्रीनगरहून येणाऱ्या आणि मुझफ्फराबादहून भारतात जाणाऱ्या ट्रकमध्ये माल चढवण्याचं आणि उतरवण्याचं काम करतात. यावरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो.

मोहम्मद रशीद म्हणतात, "व्यापार सुरू होता तेव्हा दर आठवड्याला आम्ही सहा-सात हजार रुपये कमवायचो. सुरुवातीला वाटलं चर्चा होईल, काहीतरी मार्ग निघेल आणि इथे नियंत्रण रेषेवर पुन्हा काम सुरू होईल. आम्ही याच आशेवर होतो. मात्र, नरेंद्र मोदींनी नवा कायदा लागू करून आमच्या आशेवर पाणी फिरवलं."

भारतातल्या कामगारांचेही हाल

हे केवळ पाकिस्तानातलं चित्र नाही. तर व्यापारी सांगतात की व्यापार मार्ग बंद झाल्याने भारतातल्या काश्मीरमधल्या कामगारांचेही हाल होत आहेत.

जम्मू आणि काश्मीरला जोडणार श्रीनगर मार्ग त्या दोन मार्गांपैकी एक आहे जिथून नियंत्रण रेषेच्या अलिकडे आणि पलिकडे व्यापार होतो. मात्र, आता इथली गजबज कमी झाली आहे.

भारत आणि पाकिस्तानच्या सरकारांनी जवळपास 11 वर्षांपूर्वी नियंत्रणरेषेवरून व्यापार सुरू केला होता. दोन्ही देशांनी व्यापारयोग्य 21 उत्पादनांची यादी तयार केली. त्यानंतर उरी-मुझफ्फराबाद मार्ग आणि पूंछ-रावलकोट मार्ग व्यापारासाठी खुला करण्यात आला.

व्यापार संबंध स्थापित करण्याच्या निर्णयामुळे अनेक वर्षांनंतर या मार्गांवरून मालवाहू ट्रक ये-जा करू लागले होते. काश्मिरी नागरिकांना एकमेकांना भेटण्याची, व्यापाराची संधी मिळाली. शिवाय हजारो लोकांना रोजीरोटी मिळाली.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी भारतासोबतचा व्यापार थांबवण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, नियंत्रणरेषेवरून होणारा व्यापार आधीच बंद आहे आणि तो भारतानेच थांबवला होता.

'काश्मीर आंदोलनाला प्रथम प्राधान्य'

चकोठी सेक्टरमधला क्रॉसिंग पॉइंट भारताने एप्रिल महिन्यातच बंद केला होता. या मार्गाने पाकिस्तान काश्मीर खोऱ्यात शस्त्रास्त्र आणि अंमली पदार्थांची तस्करी करत असल्याचा आरोप भारताने केला होता. त्यामुळे पाकिस्तान कठोर कारवाई करत नाही तोवर व्यापार बंद राहील, असा निर्णय भारताने घेतला होता.

पाकिस्तानने मात्र, आरोपांचं नाकारत भारताने उचलेलं पाऊल खेदजनक असल्याचं म्हटलं होतं. याच कारणामुळे मोहम्मद रशीद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यात आल्याची बातमी मोहम्मद रशीदसारख्या पाकिस्तानी कामगारांना कळताच त्यांच्या रोजीरोटीचा मार्ग आता बंद होणार याची त्यांना स्पष्ट कल्पना आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळेच मराठवाड्यामध्ये उसाच्या लागवडीवर पूर्णपणे बंदी घालावी अशी शिफारस विभागीय प्रशासनानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.

विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यातील पावसाचं प्रमाण, ऊसासाठी होणारा पाण्याचा उपसा, लागवडीखालील ऊस क्षेत्र आणि साखर कारखाने यांचा अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला. उसाला प्रति हेक्टर सरासरी 196.78 लाख लीटर पाणी लागतं. हे पाणी तेलबिया किंवा डाळवर्गीय पिकांना वळवलं तर त्याचा फायदा 31 लाख हेक्टर क्षेत्राला होऊ शकतो, असं सुनील केंद्रेकरांच्या अहवालात नमूद केल्याचं लोकसत्तानं प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत म्हटलं आहे.

मराठवाड्यातील ऊसाखालील क्षेत्र

जायकवाडीसारखी दोन धरणं भरतील एवढं पाणी लागणाऱ्या उसामुळे मराठवाड्यातील पाण्याची स्थिती अधिक बिकट होत असल्यानं विभागीय प्रशासनानं ऊसबंदीची शिफारस केली आहे.

अर्थात मराठवाड्यात साधारणतः 3 लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर ऊसाची लागवड होते. या भागात 70 हून अधिक साखर कारखाने आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना ऊस लागवडीपासून परावृत्त करणं शक्य आहे का? मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसमोर उत्पन्नाची हमी देणारे अन्य कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, असे प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होते.

ऊसबंदीपेक्षा शेतकऱ्यांना हवेत अन्य पर्याय

"महाराष्ट्रातील राजकारणाची जडणघडण ही सहकारी साखर कारखान्यांभोवती झाली आहे. त्यामुळे शेतीही ऊस केंद्रित होणं स्वाभाविक होतं. पण त्याचबरोबर उसाप्रमाणे दुसऱ्या कोणत्याही पिकाला इतका हमीभाव आहे, शेतकऱ्यांना परतावा देणारं दुसरं कोणतं पीक आहे, असा प्रश्न पर्यावरणतज्ज्ञ आणि जलअभ्यासक अतुल देऊळगावकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना उपस्थित केला. त्यामुळेच ऊसबंदीसारख्या एकांगी प्रस्तावामुळे काहीच साध्य होणार नाही," असं मत देऊळगावकर यांनी व्यक्त केलं.

"आपण केवळ लातूरचा विचार केला तर या जिल्ह्यात 82 साली केवळ एक साखर कारखाना होता. सध्या लातूरमध्ये 11 साखर कारखाने आहेत. जेव्हा लातूरमध्ये पाण्याची उपलब्धता असते तेव्हा 50 ते 60 हजार हेक्टरवर उसाचं क्षेत्र असतं. दुष्काळात हेच प्रमाण सात ते आठ हजार हेक्टरवर येतं. त्यामुळे केवळ ऊसबंदीचा प्रस्ताव मांडण्यापेक्षा दुष्काळी ठिकाणी शेतकऱ्यांनी कोणतं पीक घ्यावं याबद्दल त्यांना मार्गदर्शन करणं आवश्यक आहे. 2017 साली सरकारनं शेतकऱ्यांना तूर लावण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. पण तूर बाजारात आल्यानंतर आयात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी आणि पुराचा फटका बसला असला तरी मराठवाडा मात्र कोरडाच राहिला. गेल्या काही वर्षांपासून दुष्काळ हा मराठवाड्याच्या पाचवीला पुजल्यासारखा झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळेच यंदाच्या शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संबंधी राज्यात सध्या सुरू असलेल्या दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची काय स्थिती आहे ते जाणून घेणार आहोत.

पहिलं म्हणजे स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनाचे काम कुठपर्यंत आलंय?

आणि दुसरं, मुंबईच्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या शिवरायांच्या सागरी स्मारकाच्या कामाची सद्यस्थिती काय आहे?

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला त्या रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनाचं काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलं आहे. 2016 मध्ये तत्कालीन युती सरकारने किल्ले रायगड संवर्धनाच्या 606 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजूरी दिली. पण आजही अगदी गेल्या काही महिन्यांपर्यंत संवर्धनासाठी आवश्यक तितका निधी मिळू न शकल्यानं कामांना विलंब होत असल्याचं समोर आलं आहे .

तीन वर्षांपूर्वी किल्ले रायगड प्राधिकरण समिती नेमण्यात आली. भारतीय पुरातत्व विभागाकडेही किल्ल्याच्या संवर्धनाची जबाबदारी आहे. त्यानुसार कोअर विभागाचं काम पुरातत्व खात्याकडे आहे. तर उर्वरित काम राज्य सरकारनं नेमलेली प्राधिकरण समिती करत आहे.

रायगड संवर्धनाच्या कामाची सद्यस्थिती

2016 मध्ये आराखड्याला मंजूरी मिळाली असली तरी निधीअभावी आणि पुरातत्व विभागाकडून होणाऱ्या प्रक्रियेमुळे प्रत्यक्षात काम सुरू व्हायला दोन वर्षं उलटली.

रायगड प्राधिकरण समितीचे अध्यक्ष खासदार संभाजीराजे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "किल्ल्यावरील पुरातत्वीय उत्खनन पूर्ण झालं आहे. गडाकडे येणाऱ्या पायऱ्यांचं काम झालं आहे. सॅटेलाईट मॅपिंगच्या कामाला सुरुवात झालीय. 12-13 पाण्याच्या टाक्यांचे डिसिल्टिंगचं काम सुरू आहे."

रायगडाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाची लाईट अँड साऊंड कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पूर्ण माहिती मिळावी यासाठी विशेष नियोजन केलं जात आहे.

संभाजी राजे यांनी सांगितल,"लाईट-साऊंड शोसाठी लागणारी यंत्रणा बसवली जात आहे. महाराजांच्या पायवाटेच्या नाणे दरवाजाची पुर्नबांधणी करायची आहे. तसंच महादरवाजापर्यंत पायवाटेची सुधारणा करण्यात आलीय."

पण असं असलं तरी ज्या ताकदीने शिवाजी महाराजांच्या नावावर राजकारण केलं जातं. त्या वेगाने प्रत्यक्षात काम होताना दिसत नाही. कारण आजही संवर्धनाची बरीचं कामं प्रलंबित आहेत.

चित्तादरवाजा, महादरवाजा, बुरुज यांचा जीर्णोद्धार करणे, गडावर मुलभूत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 6 जून 1674 ला राज्याभिषेक झाला होता.  शिवप्रेमी हा राज्याभिषेक दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळेच या विधेयकावरून केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा आमने-सामने उभे ठाकलेत. दिल्लीच्या आम आदमी पक्षासोबत यावेळी 10 हून अधिक विरोधी पक्ष होते. तरीही राज्यसभेत हे विधेयक थांबवता आलं नाही.

हे सुधारणा विधेयक काय आहे? या विधेयकाचा दिल्लीकरांवर काय परिणाम होणार आहे? या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्याआधी दिल्ली विषयीच्या काही मूलभूत गोष्टी जाणून घेऊया.

दिल्ली यापूर्वी कधी राज्य होतं का?

'दिल्ली का बॉस कौन?' या प्रश्नावरून दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात सध्या जुंपली आहे. त्यामुळे दिल्लीचा इतिहास जाणून घेणं अधिक गरजेचं बनलं आहे.

1952 सालची गोष्ट आहे. दिल्ली एक राज्य होतं. त्याचवर्षी विधानसभेच्या 48 जागांसाठी तिथे निवडणूक झाली. पुढे 1956 साली दिल्लीला केंद्र शासित प्रदेश बनवण्यात आलं.  त्यानंतर 1991 साली आणखी काही बदल करण्यात आले आणि दिल्लीला 'विशेष दर्जा' मिळाला.

69 वी घटनादुरुस्ती करत दिल्लीला 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचा' दर्जा देण्यात आला. यासाठी GNCTD अॅक्ट, 1991 तयार करण्यात आला. त्यासाठी राज्यघटनेत कलम 239AA समाविष्ट करण्यात आलं. सरकारचं कामकाज कसं चालणार, याविषयीची तपशीलवार माहिती या कलमात देण्यात आली होती. ही आहे दिल्लीची राज्यापासून केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यानंतर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनण्याची कहाणी.

संसदेत यावेळी नवीन काय घडलं?

दिल्लीत 1991 पासून 2013 पर्यंत मोजके अपवाद सोडले तर सगळं सुरळीत सुरू होतं. तिथे अनेक मुख्यमंत्री निवडून आले. काही भाजपचे तर काही काँग्रेसचे.

दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवून देऊ, अशी आश्वासनंही अनेकांनी दिली. मात्र, दिल्लीत 1991 च्या GNCTD कायद्याअंतर्गत कामकाज सुरू होतं. हा कायदा अंमलात आणण्यासाठी 1993 साली नवीन बिझनेस रुल्सही बनवण्यात आले.

मात्र, यावेळी केंद्र सरकारने 1991 च्या त्याच GNCTD कायद्यामध्ये सुधारणा सुचवणारं विधेयक संसदेत आणलं.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (सुधारणा) विधेयक, 2021 हे नवं विधेयक संसदेत सादर केलं. बुधवारी दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.

हे विधेयक दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणजेच नायब राज्यपाल यांना जास्त अधिकार देणारं असल्याचा आरोप दिल्ली सरकारने केला आहे. तर या विधेयकामुळे 1991 च्या कायद्यातील काही संभ्रम दूर होणार असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

नवीन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

संसदेत बुधवारी (24 मार्च)  दिल्लीसंबंधी एक महत्त्वाचं सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आलं. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचं सरकार आहे. मात्र या विधेयकामुळे दिल्लीमध्ये सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल अशी परिस्थिती निर्माण होईल, असा आरोप 'आप'ने केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळेच रात्रीच्या वेळी आंदोलनात काय परिस्थिती असते हे पाहाण्यासाठी बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी निलेश धोत्रे पाच ते सात किलोमीटर परिसर पायी फिरुन लोकांशी बोलत होते. त्यांना तिथे काय दिसलं त्याविषयीचा ग्राऊंड रिपोर्ट.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्लीत डिसेंबरच्या महिन्यात चांगलीच थंडी पडते. दिल्लीत सध्या किमान तापमान 12 अंशाच्या आसपास आहे. थंडीच्या दिवसांमध्ये रात्री उघड्यावर झोपण जोखमीचं असतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळेच लॉकडाऊन पूर्णपणे हटवायचा की लॉकडाऊन हटविण्याऐवजी काही निर्बंधांमध्ये सवलत द्यायची, असाही प्रश्न जगातील राष्ट्रांसमोर आहे. कारण लॉकडाऊन हटवताना कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रित करून लक्षावधी लोकांचे प्राण वाचविण्याचंही आव्हान सध्याच्या घडीला आहे.

चीनच्या वुहानमध्ये नुकताच लॉकडाऊन संपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला, मात्र त्यानंतर तिथं संसर्ग झालेले नवीन रुग्ण समोर आल्यामुळे अधिकाऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

भारतानेही आता लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा 31 मे पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या देशात कोरोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत असल्यामुळे भीती सुद्धा आहेच.

मात्र कोरोनाला रोखण्याचं आव्हान हे दीर्घकालीन आहे, हा केवळ काही आठवड्यांचा प्रश्न नाहीये. त्यामुळे लॉकडाऊन हा काही कायमस्वरूपी किंवा दीर्घकालीन पर्याय असू शकत नाही, हेही आता लोकांना तसंच नेत्यांना कळून चुकलंय.

लंडन स्कूल ऑफ हायजीन अँड ट्रॉपिकल मेडिसीनमधील डॉक्टर अॅडम कुचार्सकी यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "आपल्याकडे सध्याच्या घडीला तरी अजून कोणतेही चांगले पर्याय नाहीयेत. एकादिवसात सगळं काही नक्कीच बदलणार नाही, पण गोष्टी नक्कीच रुळावर येऊ शकतात."

लॉकडाऊनची खरंच आवश्यकता का?

कोरोनाचा संसर्ग होण्याचं प्रमाण जरी कमी झालं, तरी आपलं आयुष्य लगेच पूर्वपदावर नाही येणार.

आता ब्रिटनचंच उदाहरण घेऊया. तिथे संसर्ग झालेल्यांची संख्या चार पटीनं वाढण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय किंवा असंही म्हणता येईल, की जवळपास 63 लाख लोकांना संसर्ग होण्याची शक्यता आहे.

लॉकडाऊन नसेल तर कोरोनाची लागण झालेल्या एका व्यक्तीमुळे सरासरी तीन लोकांना कोरोनाचा संसर्ग होऊ शकतो. लॉकडाऊनमुळे हे प्रमाण 60 ते 70 टक्के कमी झालं आहे.

जर आपण सोशल डिस्टन्सिंग कमी करत असू, तर त्याऐवजी आपल्याला कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाला रोखण्याचे इतर उपाय शोधून काढायला हवेत.

अनेक देशांना लॉकडाऊनमुळे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात यश आलं आहे. अगदी 70 टक्क्यांपर्यंत संसर्ग कमी झाल्याचीही उदाहरणं आहेत.

डॉक्टर अडम कुचार्सकी सांगतात, की चीनमध्ये लॉकडाऊनच्या काळात कोरोनाच्या संसर्ग होण्यात 80 ते 90 टक्के घट झालीये.

त्यामुळेच सध्याच्या घडीला परिस्थिती नियंत्रणात ठेवून आपण काही निर्बंधांमधून लोकांना सवलत देण्याचा विचार नक्कीच करू शकतो.

चीनच्या ज्या वुहानमधून कोरोनाच्या संक्रमणाला सुरूवात झाली होती, तिथे बरेच दिवस आणि अतिशय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सध्यातरी जगभरातील सर्व देशांसमोर लॉकडाऊन हाच एकमेव पर्याय असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र कोरोनामुळे आणि त्यातच या लॉकडाऊनमुळे लोकांमध्ये नैराश्य वाढताना दिसतंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्याला 'गोंडस आक्रमकता' असं म्हणतात. या भावना लैंगिक स्वरूपाच्या नसतात.

त्या आपला भावनिक समतोल राखतात. यामुळे आपल्या मेंदूला भावनांवर नियंत्रण राखता येतं.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अभ्यासकांच्या मते लोक लहान बाळ किंवा पिल्लांना पाहून भावूक होतात. आणि त्यांना घट्ट मिठी मारावीशी वाटते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्याला अमेरिकन फुटबॉल देखील आवडतं. तो म्हणतो मी व्यावसायिक फुटबॉलपटू होईल आणि ऑलिंपिकमध्ये धावेल.

तुम्ही त्याला धावण्याच्या शर्यतीत मागं टाकू शकता का? व्हीडिओ पाहून ठरवा.

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रुडॉल्फ इंग्राम हा सात वर्षांचा आहे. त्याला ब्लेझ म्हटलं जातं. तो 100 मीटर हे अंतर केवळ 13.48 सेकंदात पूर्ण करतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्याला आता अधिकृत मान्यता देत भारत सरकारने 29 जून रोजी 59 चिनी अॅप्सवर भारतात बंदी घातली. यात देशभरात 12 कोटी युजर्स असलेल्या टिकटॉक आणि युसी ब्राऊझरसारख्या मोठ्या अॅप्सचा समावेश आहे. वाचा संपूर्ण बातमी इथे.

भारतात सर्वसाधारणपणे चीनविरोधी भावना असतेच आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून (LAC) आशियातल्या या दोन बड्या राष्ट्रांमध्ये तणावही अधूनमधून दिसतच असतो.

काही राष्ट्रवाद्यांनी चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन करत मोहिमेला सुरुवात केली. सीमेवरचा तणाव आणि आत्मनिर्भर भारताचा खुद्द पंतप्रधान मोदींनी दिलेला नारा, यामुळे अर्थातच या मोहिमेचा केंद्र सरकारला तात्पुरता फायदाही झाला.

मात्र, भारतीय बाजार चिनी उत्पादनांनी व्यापून टाकलेला आहे. स्वयंपाकघरापासून बेडरूमपर्यंत, मोबाईल, फॅन, एसीपासून ते पेटीएमसारख्या डिजीटल वॉटेलपर्यंत असंख्य चिनी वस्तू आपल्या वापरात आहेत.

चिनी उत्पादनांविरोधी मोहीम फारशी जोर धरू शकली नाही, यामागे इथल्या व्यावसायिकांनीही त्याला पुरेसा पाठिंबा दिला नाही, हेही एक कारण आहे.

असं असलं तरी पंतप्रधान मोदींच्या 'व्होकल फॉर लोकल'च्या आवाहनानंतर फ्लिपकार्ट आणि अमॅझॉनने भारतीय उत्पादनांना प्रमोट करायला सुरुवात केली आहे.

भारतभर चिनी उत्पादनांचा सुळसुळाट

चीनने भारतात 6 अब्ज डॉलरच्या आसपास परकीय गुंतवणूक केली आहे. तर पाकिस्तानात तब्बल 30 अब्ज डॉलर्सची त्यांची परकीय गुंतवणूक आहे. मात्र, भारतातून ते अधिकचे फायदे लाटत असल्याचं मानलं जातं.

मुंबईतल्या गेटवे हाऊस या परराष्ट्र विषयक जाणकारांच्या संस्थेने ई-कॉमर्स, फिनटेक, मिडीया/सोशल मीडिया, अॅग्रेगेशन सर्विसेस आणि काही लॉजिस्टिक कंपन्यांचा समावेश असणाऱ्या 75 अशा कंपन्यांची यादी तयार केली आहे ज्यात चीनने गुंतवणूक केली आहे. इतकंच नाही तर गेटवे हाऊसच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात भारतातल्या 30 युनिकॉर्न कंपन्यांपैकी 18 कंपन्यांमध्ये चीनची गुंतवणूक असल्याचं म्हटलं आहे.

1 अब्ज डॉलरच्या स्टार्टअप कंपन्यांना युनिकॉर्नचा दर्जा मिळतो. तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या स्वरुपामुळे चीन भारतावर वरचढ ठरला आहे. उदाहरणार्थ टिकटॉक हे चिनी अॅप्लिकेशन आहे. ByteDance ही टिकटॉकची पॅरेंट कंपनी आहे. या कंपनीचं मुख्यालय आहे बिजींगमध्ये. मात्र, भारतात टिकटॉक यूट्यूबपेक्षाही जास्त लोकप्रिय आहे.

चीनच्या या धोरणी गुंतवणुकीमुळे केंद्र सरकार थोडं सावध जरूर झालं होतं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत-चीन सीमेवर असलेला तणाव आणि त्याही आधी जगभरात कोरोना विषाणू पसरवण्यामागे चीनचाच हात असल्याचे कथित आरोप या पार्श्वभूमीवर भारतात चिनी उत्पादनं आणि स्वॉफ्टवेअर्सवर बहिष्कार घालण्याची मोहीम सुरू झाली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावर "गेल्या दोन तीन आठवड्यांपासून काही वाचाळवीर लोक राममंदिराविषयी काहीही बरळत आहेत. त्यांनी सुप्रीम कोर्टावर आपला विश्वास ठेवायला हवा," असं नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे.

16 जूनला उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा एकदा आयोध्याचा दौरा केला होता. त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदी सरकारनं याबाबत अध्यादेश काढावा अशी मागणी केली होती.

नरेंद्र मोदींनी नेमकीकाय टीका केली?

"नाशिकबरोबर प्रभू श्रीरामाचं नावंही जोडलं गेलेलं आहे. मला तुम्हाला आज अजून एक गोष्ट सांगायची आहे, की गेल्या दोन-तीन आठवड्यांपासून काही वाचाळवीर, बडबड करणाऱ्या लोकांनी राममंदिर विषयावरून वाट्टेल ते बरळायला सुरुवात केली आहे. देशातल्या सर्व नागरिकांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान राखायला हवा.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, यावर सुनावणी सुरू आहे, सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने वेळ काढून बाबी ऐकून घेत आहे. मग मला कळत नाही, की हे वाचाळवीर लोक कुठून उगवले आहेत? या प्रकरणी ते खोडा का घालत आहेत? आपला सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास असला पाहिजे. आपला बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानावर विश्वास असला पाहिजे. भारताच्या न्यायप्रक्रियेवर आपला विश्वास असला पाहिजे. यामुळेच मी आज नाशिकच्या पवित्र भूमीवर, मी या वाचाळवीरांना हात जोडून विनंती करतो, की देवासाठी, प्रभू श्रीरामासाठी तरी डोळे बंद करून भारताच्या न्यायप्रक्रियेवर विश्वास ठेवा."

उद्धव ठाकरे नेमके काय बोलले होते?

मुंबईतल्या कार्यक्रमात बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, "राम मंदिरासाठी शिवसेना पहिल्या दिवसापासून आग्रही आहे. न्यायदेवतेला आमची विनंती आहे, की लवकरात लवकर जो काही निर्णय असेल तो द्यावा. पण त्या पलीकडे जाऊन सरकारकडून आमची अपेक्षा आहे, की जसं आपण ३७० कलम हा मुद्दा कोर्टात वाट न बघता आपल्या अधिकारात तो निर्णय घेतला आणि आपलं काश्मीर जे आपण नेहमी म्हणतो की आपल्या देशाचा, हिंदुस्थानचा अविभाज्य भूभाग होता, आहे आणि राहील त्याबद्दल धाडसाने केंद्र सरकारने जे पाऊल उचलले तसचं धाडसी पाऊल राम मंदिराच्या बाबतीत सुद्धा केंद्राने उचलावं अशी आमची अपेक्षा आहे आणि विनंती आहे."

16 जूनला त्यांनी अयोध्येचा दौरा केला होता तेव्हा सुद्धा त्यांनी अध्यादेश आणण्याची मागणी केली होती. त्यावेळ आम्ही त्यांना तुमचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास नाही का असा सवाल केला होता....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नाशिकमध्ये झालेल्या सभेत उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेंवर नाव न घेता टीका केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरेंनी मुंबईत एका कार्यक्रमात बोलताना 370 प्रमाणेच आता सरकारनं राम मंदिराचा निर्णयही घ्यावा असं म्हटलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावर "जर भाजपची सत्तास्थापन झाली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला पटल्यावर भाजपच्या विरोधात मतदान करेल. जर शिवसेनेने त्यांच्याविरोधात मतदान केलं आणि सरकार पडलं, तर पर्यायी सरकार निर्माण करण्याबाबत पक्ष विचार करू शकतो," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितलं आहे.

मात्र यादरम्यान "घोडेबाजार सुरू होऊ नये, यासाठी राज्यपालांनी लक्ष दिलं पाहिजे," असंही ते म्हणाले आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सत्तास्थापनेचा पेच कायम असतानाच, सत्तेचे आकडे जुळवण्यासाठी आमदार फोडाफोडीचे प्रयत्न केले जात आहेत, असे आरोपही भाजपवर इतर पक्ष करत आहेत.

"मात्र भारतीय जनता पक्ष कोणाचेही आमदार फोडत नाही, आमदार फोडणे ही आमची संस्कृती नाही," असं वक्तव्य भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केलं.

शुक्रवारचा दिवस हा आमदारांच्या फोडाफोडीच्या आरोपांमुळे चर्चेत राहिला. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आरोप केला की भारतीय जनता पक्षाकडून आमदारांना प्रलोभन दाखवले जात असल्याचा आरोप केला.

नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरीचे हिरामण खोसकर यांना फोडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा काँग्रेसनं केला आहे. तर भाजप नेते आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हे आरोप फेटाळून लावतानाच हे आरोप सिद्ध करण्याचं आव्हान काँग्रेसला दिलं आहे.

आमदार फोडणे ही भाजपची संस्कृती नाही असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं असलं तरी भाजपवर वेळोवेळी आमदारांच्या फोडाफोडीचे आरोप झाले आहेत. कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये आमदार फोडाफोडीवर भाजपवर आरोप झाले आहेत.

कर्नाटकमधील 'ऑपरेशन लोटस'

कर्नाटकमधील 'ऑपरेशन लोटस' पासून भाजपवर आरोपांना सुरुवात झाली. 2008 मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला होता. मात्र बहुतमताचा आकडा गाठण्यासाठी त्यांना तीन जागा कमी होत्या. त्यांनी काही आमदारांचा पाठिंबा मिळवला. मात्र सरकार स्थिर राहण्यासाठी आणखी एक आमदार पक्षासोबत असणं गरजेचं होते. त्यातून 'ऑपरेशन लोटस'ची सुरुवात झाली.

काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या (JDS) आमदारांनी एकापाठोपाठ एक राजीनामा द्यायला सुरुवात केली. एकूण आठ आमदारांनी अशाप्रकारे राजीनामा दिला आणि या आमदारांनी भाजपकडून पोटनिवडणूक लढवली. यांपैकी भाजपचे पाच आमदार निवडून आले. यानंतर भाजपकडे स्थिर सरकारसाठी लागणारे संख्याबळ उपलब्ध झालं.

कर्नाटकमधील ज्येष्ठ पत्रकार इम्रान...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सत्तास्थापन करण्याची इच्छा आहे का आणि तशी त्यांची तयारी आहे का, अशी विचारणा महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावर अनेक वाचकांनी त्यांची मतं व्यक्त केली आहेत. त्यापैकी या काही निवडक प्रतिक्रिया आणि मतं.

'कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' असा सवाल करत राज्यात सत्ता मिळविणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारला तीन वर्षं पूर्ण झाली.

सरकारचा तीन वर्षांचा कारभार तुम्हाला कसा वाटतो, याविषयी फेसबुकवर व्यक्त होताना अनेकांनी फडणवीस सरकारविषयीची नाराजी उघड केली. काही जणांनी फडणवीस यांच्या स्वच्छ प्रतिमेचा उल्लेख करत आणखी पाच वर्षं दिली पाहिजेत, अशा अर्थाची सकारात्मक मतंही नोंदवली.

2014च्या निवडणुकीत राज्यात भाजपला पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने शिवसेनेच्या साथीनं त्यांनी सत्ता स्थापन केली. शिवसेना भाजपविषयी वारंवार तीव्र शब्दांत थेट नाराजी व्यक्त करत असल्याने युतीविषयीच्या शक्याशक्यतांवर अनेक वेळा चर्चा झाल्या.

'सरकारला धोका नाही. अदृश्य हात सरकार चालवतील', असं मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं.

प्रथमेश पाटील म्हणतात, "मोठे निर्णय परंतु अंमलबजावणी नाही... ठोस निर्णय नाहीत. मराठा मोर्चा वा शेतकरी मोर्चा तोंडाला पाने पुसलीत."

"या सरकारचा कारभार अजूनही मागच्या सरकारसारखाच सुरू आहे. पवारांचे गुणगान गाण्यात ३ वर्षं गेली, कृती शून्य", असंही ते लिहितात.

"कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा", असं किशोर अडसड विचारतात. अजूनही आपण सत्तेत आहेत की, विरोधात हेच कळत नसल्याची प्रतिक्रिया अडसड यांनी दिली आहे.

"फेकाफेकी आणि गाजर दाखवल्याशिवाय काय केलं यांनी", असा प्रश्न मयूर अंधारे यांनी उपस्थित केला आहे.

 "काहीच केलं नाही असं नाही, तीन वर्षात १,५०,००० कोटींची उधळपट्टी करायलाही वाघाचं काळीज लागतं," असं म्हणत जयप्रकाश संचेती यांनी फडणवीस सरकारला टोला लगावला आहे.

अजय चौहान म्हणतात, "घोषणांवर घोषणा, आश्वासनांची कोटीच्या कोटी उड्डाणं याशिवाय तीन वर्षांत फडणवीस सरकारने काहीच केलं नाही. पण फडणवीसांच्या प्रामाणिकतेवर जनतेचा अजुनही विश्नास आहे," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

तर माऊली रूद्रे यांनी देवेंद्र फडणवीस सराकरने न केलेल्या कामांचा लेखाजोखाच मांडला आहे. "कोणत्याही सरकारच्या कामाचं मूल्यमापन करण्यासाठी तीन वर्षांच्या कालखंड पुरेसा असतो, या तीन वर्षांत कोणतंच भरीव काम या सरकारनं केलं नाही," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

दहा लाख बोगस शेतकरी, खडा दाखवा हजार रुपये मिळवा,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देवेंद्र फडणवीस सरकारला 31 ऑक्टोबरला तीन वर्षं पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर 'फडणवीस सरकारच्या ३ वर्षांच्या कारभाराविषयी तुम्हाला काय वाटतं?' असा प्रश्न बीबीसी मराठीनं वाचकांना विचारला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया दिलेली आहे.

पाकिस्तानी संसंदेत भाषण करताना ते म्हणाले, "आम्ही टिपू सुलतानसारखं लढू आणि रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढू. आम्ही अण्वस्त्र हल्ल्याची धमकी देत नाही आहोत पण हे लढाई सगळेच हरतील." त्यांनी भाजपची तुलना हिटलरच्या नाझी पक्षाशी केली.

कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णयाचा पाकिस्तानने निषेध केला आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी पाकिस्तानच्या दुनिया न्यूजला फोनवरून प्रतिक्रिया दिली.

ते म्हणाले, "भारताची ही धोकादायक खेळी आहे ज्याचे गंभीर परिणाम होतील. याने शांतताप्रक्रियेला खीळ बसेल. पाकिस्तानचे पंतप्रधान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची मदत घेऊन या भागातला प्रश्न सोडवू पाहात होते, पण भारताने आज या प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा केला आहे."

'गांधींच्या विचारांना हरताळ'

सध्या ज्या विचारसरणीचं सरकार भारतात आहे त्यांनी गांधीच्या विचारांना हरताळ फासला आहे अशी टिकाही इम्रान खान यांनी केली. "विकसित देशांनी आम्हाला शब्द दिला आहे, तो शब्द त्यांनी पाळला नाही, तर जे होईल त्याला आम्ही जबाबादार नाही," असंही ते पुढे म्हणाले.

इम्रान खान यांनी सांगितलं की हा प्रश्न आम्ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊ. आम्ही संयुक्त राष्ट्रांव्दारे आंतरराष्ट्रीय कोर्टात दाद मागू. "संपूर्ण मुस्लीम जगत काश्मिरी बांधवांसोबत आहे."

भारतात आता आणखी अतिरेकी हल्ले होऊ शकतील, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. काश्मीर प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी पाकिस्तानात विशेष संयुक्त संसदीय बैठक बोलवण्यात आली आहे.

'पाकिस्तानची प्रतिक्रिया अपेक्षित'

पाकिस्तानच्या या पवित्र्यामुळे भारताला काही फरक पडेल का यांचं उत्तर देताना भारतीय परराष्ट्र खात्यातले माजी सचिव सुधीर देवरे म्हणाले, "पाकिस्तानची प्रतिक्रिया काही अनअपेक्षित नाहीये. त्यांचा जो काश्मीरबद्दलचा अट्टहास आहे तो ते चालूच ठेवणार. काश्मीरमध्ये पाकिस्तान ज्या दहशतवादी कारवाया करतो त्यातही काही फरक पडेल असं मला वाटत नाही. ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावरतीही या मुद्द्याचं भांडवल करतील. यात भारताने चिंता करण्यासारखं काही नाही, पण एकच आहे की आपल्याला सतर्क राहावं लागेल."

दुसरं म्हणजे काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याने आजवर त्या राज्याला जे 'वादग्रस्त प्रदेश' म्हटलं जात होतं, ते न...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जम्मू काश्मीरसंदर्भातलं कलम 370 हटवण्यात आलं आहे. काश्मीरची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्यासंबंधातलं विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावरचे मीम्स इतके व्हायरल झाले आहेत, की एकाने पेटीएमला ट्विटरवर आव्हान दिलं - हिंमत असेल तर तुमचं ट्विटर प्रोफाईल नाव बिनोद करून दाखवा.

आणि पेटीएमने ते केलंसुद्धा.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कोण आहे हा बिनोद?

तर युट्यूबवर 'स्ले पॉईंट' नावाचं एक युट्यूब चॅनल आहे. अभ्युदय आणि गौतमी नावाच्या दोन तरुणांनी हे चॅनल काही वर्षांपूर्वी सुरू केलं होतं. ते इंटरनेटवरच्या ट्रेंडिंग विषयांवर गप्पा करतात, काही रंजक व्हीडिओ बनवतात.

काही दिवसांपूर्वी त्यांनी एक व्हीडिओ बनवला की कसं युट्यूबच्या कमेंट्स सेक्शनमध्ये लोकांनी कचरा फेकलेला असतो. त्या व्हीडिओचं टायटलच होतं - Why Indian Comments Section is Garbage (BINOD)

त्यात एक नाव प्रामुख्याने लक्षात आलं, ते म्हणजे हेच बिनोद. बिनोद थरू नावाच्या एका व्यक्तीने या युट्यूब चॅनलच्या व्हीडिओंच्या कमेंट्समध्ये एकच कमेंट टाकली होती - BINOD, म्हणजेच स्वतःचं नाव.

या व्हीडिओचा उद्देश होता लोकांना हे दाखवणं की युट्यूबच्या काही व्हीडिओंमधल्या कमेंट्स किती निरुपयोगी असतात.

हा व्हीडिओ पाहून इतर अनेक लोकप्रिय युट्यूबर्सनी त्यांच्या त्यांच्या कमेंट्स चेक केल्या. त्यात त्यांना कळलं, की अरे, बिनोदने त्यांच्याही व्हीडिओंमध्ये कमेंट केली आहे.

सर्व ट्रेंडिंग व्हीडिओंमध्ये एकच कमेंट - BINOD.

त्यामुळे लोकांना प्रश्न पडला की अरे हा बिनोद आहे तरी कोण. पण त्याबद्दल कुणालाच काही कळू शकलेलं नाही अजून तरी.

ज्या स्ले पॉइंटच्या युट्युबर्सनी हा कचरा कमेंट्सवाला व्हीडिओ केला होता, त्यांनी आणखी एक व्हीडिओ केलाय, ज्यात त्यांनी याच बिनोदचा शोध घेतला आहे.

पण त्यांनाही बिनोद थरू काही सापडला नाही.

पण मजेची बाब म्हणजे हा बिनोद अगदी ट्विटर, फेसबुक आणि इन्स्टावर ट्रेंड होऊ लागला. #Binod असा हॅशटॅग वापरला जाऊ लागला.

कुणी मीम्स बनवले तर कुणी फक्त #Binod वापरून काहीच्या काही ट्वीट्स केले. त्यामुळे झालं असं की मुंबई, नागपूर आणि जयपूर पोलीसही बिनोदचा शोध घेऊ लागले..

म्हणजेच, लोक कमेंट्सच्या कचऱ्यातून मीम्स बनवू लागले.

अर्थात बिनोद कोण आहे, तो काय करतो, कुठे असतो, हे अजूनही कुणाला ठाऊक नाही. पण आम्हाला वाटतं बिनोद हा इंटरनेटवरचा डॉन आहे, क्योंकी कमसे कम 'तीन मुल्को की पुलिस उसे ढूंढ रही है'!

बिनोद केला बाबा, फक्त बिनोद! आणि बघा ना, हसतखेळत तुम्ही ही बातमी इथवर वाचलीसुद्धा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या काही दिवसांपासून ट्विटर, फेसबुक इन्स्टाग्रामवर नुसतं हेच नाव चर्चेत आहे. आणि का बरं? याचं उत्तर कुणाकडे स्पष्टपणे मिळत नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावर्षी फोर्ब्सच्या श्रीमंतांच्या यादीत दोन्ही भाऊ मुकेश आणि अनिल यांचा या यादीत वरचा क्रमांक होतो. त्यात अनिल अंबानी यांच्या कंपन्याची एकूण मालमत्ता 45 अब्ज डॉलरची होती. मुकेश यांची संपत्ती 49 अब्ज डॉलर होती.

खरंतर 2008 मध्ये अनेक लोकांना असं वाटायचं की छोटा भाऊ आपल्या मोठ्या भावाच्या पुढे जाईल. विशेषत: रिलायन्स पॉवरचा पब्लिक इश्यू येण्याच्या आधी. अनेकांना असं वाटत होतं की त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या एका शेअरची किंमत एक हजार होईल. असं झालं असतं तर अनिल अंबानी पुढे गेले असते. मात्र तसं झालं नाही.

आता पुन्हा येऊया फोर्ब्सच्या 2018च्या यादीकडे. फोर्ब्सच्या 2018 च्या श्रीमंतांच्या यादीत मुकेश अंबानी यांच्या संपत्तीत अगदीच मामूली घट झाली आहे. मुकेश यांची मालमत्ता 47 अब्ज डॉलरची होती.  तर अनिल अंबानी 2.5 अब्ज डॉलर इतकीच आहे. ब्लुमबर्ग इंडेक्सनुसार त्यांची संपत्ती फक्त 1.5 अब्ज डॉलर आहे.

एक काळ असा होता की धीरूभाई अंबानींचे खरे वारस आपणच आहोत हे दाखवण्याची चढाओढ होती. आता ही स्पर्धा संपली आणि अनिल आपल्या मोठ्या भावापेक्षा फारच मागे आहेत.

अपूर्ण अपेक्षा

एका दशकापूर्वी अनिल अंबानी सगळ्यात श्रीमंत भारतीय होण्याच्या उंबरठ्यावर होते. त्यांच्या त्या वेळेच्या उद्योगांबाबत असं सांगितलं जायचं की ते सगळे उद्योगधंदे वेगाने वाढत आहेत आणि अनिल त्याचा फायदा घेण्यासाठी तयार आहेत.

आर्थिक विषयांचे तज्ज्ञ मानतात की अनिल यांच्याकडे एक विशेष दृष्टी आणि ऊर्जा आहे. ते 21 व्या शतकातील उद्योजक आहेत आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत एक बहुराष्ट्रीय कंपनी उभारेल.

अख्खं जग त्यांच्या पायाशी लोळण घेत होते. जग जिंकण्यासाठी त्यांना फक्त काही पावलं उचलायची होती. अनेक लोकांना असं वाटत होतं की अनिल आपल्या टीकाकारांना आणि मोठ्या भावाला चुकीचं सिद्ध करेल. मात्र असं झालं नाही.

अनिल अंबानी जर एखाद्या चमत्काराने आता वर येऊ शकले नाही तर ते भारतातील सगळ्यात अयशस्वी उद्योजकांमध्ये गणले जातील. कारण दहा वर्षांत 45 अब्ज डॉलरची मालमत्ता गमावणं ही साधीसुधी घटना नाही. त्यांच्या कंपनीच्या भागधारकांना हा मोठा धक्का असेल.

अनिल अंबानी यांचा व्यवसाय फारसा बहरला नाही. त्यांच्यावर मोठं कर्ज आहे. ते आता काही नवीन सुरू करण्याच्या स्थितीत नाही. ते आपला बहुतांश व्यवसाय विकत आहेत किंवा बंद करत आहेत. त्यातच त्यांना रफालचं कंत्राट मिळालं. तेही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2007 ची गोष्ट आहे. मुकेश आणि अनिल यांची भागीदारी तुटून दोन वर्षं झाली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावेळचे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी हिमंत बिस्व सरमा यांनी हे उद्गार काढले होते. त्यावेळी ते आसाम प्रदेश काँग्रेसमधले दिग्गज नेते आणि मंत्री होते.

सरमा यांच्या या वक्तव्यामुळे भाजपचे अनेक ज्येष्ठ नेते नाराज झाले आणि दिल्लीत सरकार बदललं तर हिमंत बिस्व सरमा यांच्याविरोधातली भ्रष्टाचाराची सर्व प्रकरणं बाहेर काढू, असा इशाराच त्यांनी दिला.

मात्र, राजकारणात जनतेसमोर जे काही बोललं जातं त्यावरून घूमजाव करण्यात वेळ लागत नाही, असं म्हणतात.

2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपला घवघवीत यश मिळालं आणि त्यानंतर बरोबर 15 महिन्यांनी 28 ऑगस्ट 2015 रोजी हिमंत बिस्व सरमा यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकत भाजपमध्ये प्रवेश केला.

हिमंत बिस्व सरमा आसाममध्ये जवळपास 14 वर्ष तरुण गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारमध्ये अर्थ-शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या महत्त्वाच्या विभागाचे मंत्री होते. काँग्रेस सरकारमध्ये मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्यानंतर सरमा दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात पॉवरफुल आणि प्रभावशाली नेते बनले.

आसाममध्ये विधानसभेच्या 126 जागांसाठी याच महिन्यात 27 मार्चपासून तीन टप्प्यात निवडणुका होत आहेत आणि  भाजप हिमंत बिस्व सरमा यांना मुख्यमंत्री करणार का, अशी जोरदार चर्चा यानिमित्ताने रंगली आहे.

भाजपच्या ऐतिहासिक विजयामध्ये सरमा यांची भूमिका

हिमंत बिस्व सरमा भाजपमध्ये का गेले, याची अनेक कारणं सांगितली जातात. मात्र, मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्याशी बेबनाव आणि काँग्रेस हायकमांडकडून महत्त्व न मिळणं, ही महत्त्वाची कारणं मानली जातात.

हिमंत बिस्व सरमा हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखेच 'पूर्णवेळ राजकारणी' असल्याचं म्हटलं जातं आणि म्हणूनच ते लोकप्रिय नेते आहेत. लोकभावना ओळखण्यात ते पारंगत आहेत आणि ओघवत्या वक्तृत्त्वं शैलीमुळे जनतेवर त्यांची छापही पडते.

आसाममधल्या राजकारणावर गेली अनेक वर्ष पत्रकारिता करणारे ज्येष्ठ पत्रकार बैकुंठ नाथ गोस्वामी सांगतात, "2016 साली पंतप्रधान मोदी लाटेचा प्रभाव होता. मात्र, आसाममध्ये भाजपच्या विजयामध्ये हिमंत बिस्व सरमा यांची महत्त्वाची भूमिका होती. खरंतर सात समर्थकांसह हिमंत बिस्व सरमा भाजपमध्ये गेल्याने इथल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांचं मानसिक खच्चीकरण झालं होतं."

"म्हणूनच 2011 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत पाच आमदार असलेल्या भाजपने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हिमंत बिस्व सरमा यांची ओळख ईशान्य भारताचे अमित शाह अशी आहे. नुकताच झालेल्या निवडणुकांमध्ये आसाममध्ये पुन्हा भाजपची सत्ता आणण्याच त्यांचा वाटा होता असं म्हटलं जातं. त्याच सरमा यांची आसाम भाजपच्या विधिमंडळ नेतेपदी निवड झाली आहे. म्हणजे ते मुख्यमंत्री होणार हे निश्चित आहे. निवडणुकीपूर्वी लिहिण्यात आलेला हा लेख पुन्हा या निमित्ताने शेअर करत आहोत.

29 मार्च 2014 रोजी आसामच्या तेजपूरमधल्या पंच माइल इथे आयोजित एका प्रचारसभेत हिमंत बिस्व सरमा यांनी भाषण देताना म्हटलं, "तुम्ही (नरेंद्र मोदी) म्हणाला होता की, गुजरातमधल्या पाण्याच्या पाईपलाईनमधून मारुती कार धावू शकते. तुम्ही आसामच्या जनतेला खरंखरं सांगा, आसाममधल्या पाण्याच्या पाईपमधून पाणी वाहतं. गुजरातमध्ये पाण्याच्या पाईपलाईनमधून मुस्लिमांचं रक्त वाहतं."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावेळी त्यांच्याकडे मास्क, सॅनिटायझरसह व्हिटॅमिनच्या गोळ्याही होत्या.

डेहराडूनच्या विमानात बसण्यापूर्वी त्यांना वाटलं की हरिद्वारमध्ये अत्यंत कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त असेल. आपल्याला प्रवेश मिळण्यात अडचणी येतील, असंही त्यांना वाटलं.

उज्ज्वल यांनी आपला कोव्हिड निगेटिव्ह टेस्ट रिपोर्ट सरकारी वेबसाईटवर रजिस्टर करण्याचा प्रयत्न केला. पण वेबसाईट चालत नव्हती.

ते हरिद्वारमध्ये पोहोचले, पण विमानतळावर किंवा बाहेर पडल्यानंतर कुठेही त्यांची तपासणी झाली नाही.

'हर की पौडी'मध्ये त्यांनी काही फोटो काढले. तिथं बहुतांश भाविकांच्या तोंडावर मास्क नव्हते. ज्यांच्या तोंडावर मास्क होता त्यापैकी बहुतांश लोकांचा मास्क नाकाच्या खाली किंवा हनुवटीवर तरी सरकवलेला होता.

उज्ज्वल यांनी रात्री एका घाटावर फोटो काढला. तिथंही घाटाच्या पायऱ्यांवर विनामास्क लोकांचीच गर्दी होती.

काही महिलांनी भावपूर्ण मुद्रेने हात जोडले आहेत. काही जण कपडे बदलत आहेत. कुणी टॉवेलने केस कोरडे करत आहे. कुणी मोबाईल पाहण्यात गुंग आहे. कुणाच्या काखेत बाळ आहे, तर कुणी दुसऱ्यांसोबत गप्पा मारताना दिसत आहे.

ते सांगतात, "तिथं सोशल डिस्टन्सिंग नावालाही नव्हतं. संध्याकाळच्या आरतीच्या वेळी लोक एकमेकांना खेटून उभे होते."

उज्ज्वल तीन दिवस कुंभमेळ्यात राहिले. त्यादरम्यान तीन दिवसांत फक्त एकदा बाबा लोकांसोबत सेल्फी काढण्यासाठी मी मास्क काढला होता.

उज्ज्वल म्हणतात, "मी सगळं काही देवाच्या भरवशावर सोडून दिलं होतं."

तीन दिवसांनी उज्ज्वल घरी परतले. पण ते त्यावेळी घाबरलेले होते.

ते म्हणाले, "मी परतल्यानंतर सर्वप्रथम कोरोना चाचणी करून घेतली. घरात प्रवेश करताच मी स्वतःला एका खोलीत कैद करून घेतलं. माझ्या घरात माझे आई-वडील आहेत. त्यामुळे मी खबरदारी बाळगली होती."

सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात कोरोनामुळे आतापर्यंत 1 लाख 33 हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे.

अनेक राज्यांमध्ये रुग्णालयात बेड, ऑक्सिजन, औषधं यांची प्रचंड टंचाई आहे. लोक रुग्णालयात जागा मिळवण्यासाठी धावपळ करताना दिसत आहेत. स्मशानभूमीतही अंत्यविधीसाठी रांगा आहेत. अशा स्थितीत कुंभमेळ्यातील लाखोंची गर्दी सुपरस्प्रेडर इव्हेंट म्हणून संबोधली जात आहे.

कोरोना काळातही भाजपशासित उत्तराखंडमध्ये आयोजित कुंभमेळा म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचं हिंदुत्वाचं राजकारण असल्याचं म्हटलं जात आहे.

कोरोना काळात कुंभमेळा टाळायला हवा होता, असं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईचे रहिवासी 34 वर्षीय उद्योजक आणि फोटोग्राफर उज्ज्वल पुरी 9 मार्च रोजी सकाळी हरिद्वारमध्ये दाखल झाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावेळी त्यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना चिमटे काढले, मी काही सांगून मुख्यमंत्री म्हणून आलेलो नाही, असं त्यांनी यावेळी म्हटलं.

तसंच आरे कारशेडच्या कामाल स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.

मुंबईतल्या आरेच्या जंगलात मेट्रो रेल्वेची कारशेड होणार आहे, त्याल आता स्थगिती देण्यात आली आहे.

भगवा हा आवडता रंग आहे का, असा सवाल विचारल्यावर "हा जन्मभराचा आवडका रंग आहे आणि हा कुठल्याही लॉन्ड्रीत धुतला तरी जाणारा रंग नाही," असं उत्तर ठाकरे यांनी दिलं आहे.

तसंच कामासाठी वर्षा बंगल्यावर जाणार असल्याचही त्यांनी म्हटलंय.

उद्या बहुमत चाचणी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारची बहुमत चाचणी उद्याच म्हणजे शनिवारी होणार आहे. त्याशिवाय सरकारनं हंगामी अध्यक्षांना बादलण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली आहे.

सध्या हंगामी अध्यक्ष कालिदास कोळंबकर आहेत. त्यांच्या जागी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दिलीप वळसे पाटील यांचं नाव हंगामी अध्यक्ष म्हणून सुचवण्यात आलं आहे.

दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी आज दुपारी मंत्रालयात मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारला. त्याआधी त्यांनी मंत्रालयातल्या शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला अभिवादन केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रालयात पत्रकारांना संबोधित केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावेळी प्रणव मुखर्जी यांना पक्षाने पर्यवेक्षक म्हणून पाठवलं होतं. तिघांमध्ये चुरशीची लढत होती. बहुतांश आमदारांनी सोळंकी यांच्या बाजूने कौल दिला. मात्र कमलनाथ यांनी अर्जुन सिंह यांना समर्थन दिलं.

अर्जुन सिंह यांनी 9 जून 1980ला मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून सूत्रं हातात घेतली तर शिवभानू सोळंकी उपमुख्यमंत्री झाले. शिवभानू सोळंकी मुख्यमंत्री झाले असते तर त्यांच्या रूपात राज्याला पहिला आदिवासी मुख्यमंत्री मिळाला असता.

अर्जुन सिंह हे दिग्विजय सिंह यांचे राजकीय गुरू होते. मात्र 1993मध्ये अर्जुन सिंहांना सुभाष यादव यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवायचं होतं.

शेवटी दिग्विजय सिंहच मुख्यमंत्री झाले. मात्र सुभाष यादव मुख्यमंत्री झाले असते तर काँग्रेसला पहिला ओबीसी मुख्यमंत्री बनवण्याचं श्रेय मिळालं असतं. 2003मध्ये भाजपने उमा भारती यांना मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देऊन हे श्रेय स्वत:कडे घेतलं.

42 वर्षांत फक्त सवर्ण मुख्यमंत्रीच

सुभाष यादव काँग्रेसचे मोठे नेते मानले जातात. त्यांचे चिरंजीव अरुण यादव या विधानसभा निवडणुकीत बुधनी मतदारसंघातून मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या विरोधात निवडणुकीच्या मैदानात आहेत. काँग्रेसने अरुण यादव यांना बुधनीमध्ये बिगर किरार जातीच्या मतांना डोळ्यासमोर ठेवत रिंगणात उतरवलं आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किरार जातीचे आहेत.

मध्य प्रदेशात दलित, आदिवासी आणि ओबीसी बहुसंख्येने आहेत. तरीही काँग्रेसने या समाजातून आलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री का केलं नाही? अरुण यादव यांनी याबाबत बीबीसीशी चर्चा केली. ते म्हणाले, "राज्यात ओबीसी लोकांची लोकसंख्या नक्कीच जास्त आहे. त्यात अनुसूचित जाती जमातींची बेरीज केली तर इतर कोणती स्पर्धाच उरत नाही. पण आता जुन्या गोष्टी उकरून काय फायदा? आता नाही केलं या समाजांच्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री तर काय करणार? माझ्या वडिलांनीसुद्धा प्रयत्न केला मात्र त्यांना यश मिळालं नाही."

मध्य प्रदेशात 42 वर्षं काँग्रेस सत्तेत होती. या 42 वर्षांत 20 वर्षं ब्राह्मण, 18 वर्षं ठाकूर, तीन वर्षं बनिया (प्रकाशचंद्र सेठी) मुख्यमंत्री होते. म्हणजे 42 वर्षांच्या काँग्रेसच्या काळात सत्तेत फक्त सवर्ण लोक होते. एका अंदाजानुसार मध्यप्रदेशात सवर्णांची लोकसंख्या 22 टक्के आहे, दलित 15.2 टक्के, आदिवासी 20.3 टक्के आणि इतर अल्पसंख्याक आहेत.

देश स्वतंत्र झाल्यावर सगळ्या हिंदी भाषिक प्रदेशांमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1980च्या मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने 320 पैकी 246 जागांवर विजय मिळवला होता. मुख्यमंत्रीपदासाठी अर्जुन सिंह आणि आदिवासी नेते शिवभानू सोळंकी यांच्यात चुरस होती. याच शर्यतीत तिसरे दावेदार कमलनाथ होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावेळी प्रियंका यांचं वय 16 वर्षं होतं. हे त्यांचं पहिलं सार्वजनिक भाषण होतं.

या भाषणानंतर काँग्रेस समर्थक नेहमी जी मागणी करायचे, ती आता पूर्ण झाली आहे.

काँग्रेसनं प्रियंका गांधी यांची सरचिटणीसपदी नियुक्ती करत त्यांना उत्तर प्रदेशची जबाबदारी दिली होती.

2014 च्या निवडणुकांपूर्वी असं समजलं जात होतं की, प्रियंका वाराणसीतून निवडणूक लढतील. मात्र त्यांनी निवडणूक लढवली नव्हती.

प्रियकां गांधी लहानपणी राजीव आणि सोनिया गांधी यांच्यासोबत रायबरेलीला जात असत. त्यांचे केस नेहमीच छोटे असायचे.

अमेठी आणि रायबरेलीतली माणसं प्रियंका यांना राहुलप्रमाणं भय्या म्हणून हाक मारायचे. उत्तर प्रदेशातल्या सामान्य जनतेला प्रियंका गांधी आवडतात.

प्रियंका यांची हेअरस्टाईल, कपड्यांची निवड आणि बोलताना त्यांच्यात इंदिरा गांधीची छाप लगेच जाणवते. यामुळे लोकांना त्या आवडतात.

प्रियंका उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर असताना सकाळी 6 वाजता त्यांचा दिवस सुरू होतो. ट्रेडमिलवर व्यायाम केल्यानंतर त्या योगासने करतात.

उत्तर प्रदेश दौऱ्यावर असताना त्या पराठे, रोटी, डाळ खाणं पसंत करतात. यासोबत लोणचंही.

प्रियंका आणि त्यांचे पती रॉबर्ट या दोघांनाही मुघलाई पद्धतीचं जेवण आवडतं.

रिक्षाची सैर

प्रियंका यांनी 2004मध्ये काँग्रेससाठी प्रचार सुरू केला. तेव्हा त्या एका महिन्यासाठी रायबरेलीमध्ये रमेश बहादूर सिंह यांच्या निवासस्थानी थांबल्या होत्या.

रमेश यांनी 2016मध्ये बीबीसीला सांगितलं होतं की, प्रियंका एकट्याच प्रचारासाठी जात आणि त्यांना यायला रात्री उशीर व्हायचा. दोन्ही मुलं घरीच थांबलेली असायची.

एके दिवशी त्या लवकर घरी आल्या आणि म्हणाल्या की, मला मुलांना रिक्षातून फिरवायचं आहे, त्यासाठी दोन रिक्षा मिळू शकतील का?

रिक्षा आल्यानंतर त्या दोन मुलांसोबत बाहेर पडल्या आणि मग सुरक्षारक्षक त्यांच्या मागेमागे गेले. अर्ध्या तासानंतर त्या परत आल्या आणि त्यांनी 50 रुपयांची नोट रिक्षावाल्याच्या हातात दिली.

'24 अकबर रोड' पुस्तक लिहिणाऱ्या रशीद किडवई यांनी प्रियंका यांची काँग्रेसला गरज का आहे, याबाबत एक रंजक गोष्ट सांगितली आहे.

2004 मध्ये प्रचार

2004 मधील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसची स्थिती वाईट आहे, असं वातावरण तयार झालं होतं. त्यानंतर पक्षानं एका व्यावसायिक संस्थेची सेवा घेतली. या संस्थेनं सोनिया गांधींना सांगितलं की, तुम्ही एकट्या भाजपचे मोठे नेते आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

साल 1988. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येला 4 वर्षं झाली होती. तेव्हा एका व्यासपीठावर लोकांनी प्रियंका गांधींना बघितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावेळी भाजपने लोकसभेच्या एकाही जागेवर विजय मिळाला नव्हता.

त्यात कॅप्शन दिलंय, "लोकशाही ही अशी गोष्ट आहे जिथे दुर्बळ आणि सशक्तांना समान संधी मिळते. उदा. इंदिरा गांधींनी अडवाणी आणि वाजपेयींना संधी दिली होती."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

हा दावा फेसबुकवरही शेअर करण्यात आला होता. त्याला कॅप्शन दिलं आहे, "जेव्हा भाजपला एकही जागा मिळाली नाही तेव्हा इंदिराजींनी त्यांच्या दोन खासदारांना राजीनामा द्यायला लावला आणि त्या जागा अटलजी आणि अडवणीजींना दिल्या."

लोकांनी या वक्तव्याची पडताळणी करण्यासाठी कोरा या वेबसाईटवरही प्रश्न विचारले. या प्रश्नाला दिलेलं  उत्तर  11,000 वेळा लोकांनी पाहिलं आहे.

बीबीसीच्या वाचकांनीही या दाव्याच्या पडताळणीसाठी विचारणा केली.

आम्हाला हा दावा खोटा असल्याचं लक्षात आलं.

दाव्याची पडताळणी

जानेवारी 1980 मध्ये निवडणुका झाल्यानंतर 6 एप्रिल 1980 ला भारतीय जनता पक्षाची अधिकृतरीत्या स्थापना झाली.

पक्षाने पहिली निवडणूक 1984 मध्ये लढविली. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर ही पहिलीच निवडणूक होती.

या निवडणुकीत काँग्रेसने 404 जागा जिंकल्या आणि राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. भाजपला फक्त दोन जागा मिळाल्या. ही भाजपची सगळ्यात वाईट कामगिरी होती.

गुजरातमधील मेहसानामधून डॉ. ए. के. पटेल आणि आंध्र प्रदेशमधील हनामाकोंड येथून चंदुपटाला जंगा रेड्डी या दोन जागांवरच भाजपला विजय मिळाला होता.

ग्वाल्हेरमधून 1984 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयींनाही पराभव पत्करावा लागला होता. मात्र तेव्हा इंदिरा गांधी या जगात नव्हत्या.

तर अडवाणी 1970 ते 1984 या काळात राज्यसभेचे खासदार होते.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक रशीद किदवई बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "प्रथमदर्शनी मला ही फेक न्यूज वाटते. 1984 च्या निवडणुकीच्या वेळी इंदिरा गांधीची हत्या झाली होती आणि त्या जिवंत असत्या तरी त्यांनी असं काही केलं नसतं."

ज्येष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा यांनीही हा दावा खोटा असल्याचं सांगितलं.

"हा दावा चूक आहे. एखाद्या खासदाराला असं हटवून दुसऱ्या पक्षाच्या खासदाराला नियुक्त करणं इतकं सोपं नाही. तसंही तुम्हाला जर कुणाला अशी जागा द्यायची इच्छा असेल तर त्यासाठी निवडणुका घ्याव्या लागतात."

ज्येष्ठ पत्रकार कुमकूम चड्डा यांनी इंदिरा गांधी यांच्या आयुष्यावर एक पुस्तक लिहिलं आहे. त्यांनीही हा दावा खोटा असल्याचं बीबीसीला सांगितलं.

"वाजपेयी आणि अडवाणी त्या काळीही श्रेष्ठ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय युवक काँग्रेसच्या युवा देश या ऑनलाईन मासिकाने नुकतंच एक ट्वीट केलं. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या दोन खासदारांना राजीनामा द्यायला सांगितला आणि अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी या दोघांसाठी मार्ग मोकळा केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावेळी मुंबई काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष संजय निरूपम फेरीवाल्यांच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरले. आज दादरमध्ये कॉग्रेसने फेरीवाल्यांच्या समर्थनार्थ काढलेल्या मोर्चात निरुपम आणि मनसेचे कार्यकर्ते पुन्हा आमनेसामने आले.

"मी मनसेच्या गुंडगिरीविरुद्ध उभं राहीन. फक्त तमाशा बघत राहणार नाही. फेरीवाल्यांना उठवण्याचा अधिकार कुणालाही नाही," असं निरूपम म्हणाले.

या वादाच्या निमित्ताने राज ठाकरेंसोबतच मुंबई महापालिका निवडणुकांतील पराभवानंतर बाजूला पडलेले संजय निरुपम हेही चर्चेत आले आहेत.

पण मुळात निरुपम फेरीवाल्यांची बाजू का घेत आहेत? या प्रश्नाचं उत्तर निरुपम यांची आतापर्यंतची राजकीय वाटचाल पाहिली तर लक्षात येतं.

बिहार ते मुंबई व्हाया दिल्ली

निरूपम मूळचे बिहारमधल्या रोहतास जिल्ह्यातले. तिथून पाटणा आणि नंतर दिल्लीत ते कामाच्या निमित्ताने गेले. 1988 साली ते मुंबईत जनसत्ता या वृत्तपत्रात काम करण्यासाठी आले.

त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली ती 'दोपहर का सामना' या शिवसेनेच्या हिंदी मुखपत्रात काम सुरू केल्यानंतर. हिंदी सामनाचे संपादक झाल्यानंतर आपसूकच त्यांचं मुंबईच्या राजकारणात पदार्पण झालं.

"निरूपम मूळचे संघाच्या विचारांचे. ते संघाच्या 'पांचजन्य' या मुखपत्रासाठी बिहारमधून काम करायचे. एस.पी.सिंग यांनी त्यांना मुख्य प्रवाहात आणलं. 'दोपहर का सामना'चे संपादक झाल्यानंतर निरुपम एक सदर लिहायचे आणि त्यात हिंदी लेखक, साहित्यिक, पत्रकार यांच्यावर सडकून टीका करायचे.

"निरुपम एक सदर लिहायचे आणि त्यात हिंदी लेखक, साहित्यिक, पत्रकार यांच्यावर सडकून टीका करायचे."

"चिखलफेकच असायची ती. आजच्या हिंदी भाषिकांच्या त्यांच्या कळवळ्याच्या अगदी विरुद्ध. 90 च्या दशकात ठाकरेंचा हिंदुत्ववाद आणि उत्तर भारतीयांचे मुद्दे यांना एकत्र आणत त्यांनी शिवसेनेतलं आपलं वजन वाढवलं," असं मुंबईचे पत्रकार अनुराग चतुर्वेदी सांगतात.

राजकारणात प्रवेश

'दोपहर का सामना' पासूनच त्यांच्या राजकीय आकांक्षा वाढीस लागल्या.

"शिवसेनेची प्रतिमा तेव्हा उत्तर भारतीय विरोधी अशी झाली होती. त्यांनाही ती बदलण्यासाठी कोणी व्यक्ती हवीच होती. निरुपम ठाकरेंच्या जवळ गेले," ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर सांगतात.

शिवसेनेनंच निरुपमांना पहिल्यांदा खासदार केलं. राज्यसभेत पाठवलं. पण लवकरच चित्र बदलत गेलं.

"सेंटॉर निर्गुंतवणूक प्रकरणात त्यांनी केंद्रातील तत्कालीन भाजप सरकारवर आरोप...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा उत्तर भारतीयांविरुद्ध मोर्चा उघडला आहे. एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे स्टेशनवर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 22 जणांचे जीव गेल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने रेल्वे स्टेशनबाहेरच्या फेरीवाल्यांवर हल्ले सुरू केले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावेळी मुंबईतल्या ताज हॉटेलमध्ये एक पत्रकार परिषद झाली होती. इंदिरा गांधींनी लागू केलेल्या आणीबाणीनंतरचा तो काळ होता. त्यावेळी जनता पक्षाचा प्रयोगही फसला होता.

दोन्ही पक्षांवर नाराज असलेल्या काही लोकांनी एकत्र येत 'नॅशनल पार्टी' हा नवा पक्ष स्थापन करत असल्याची घोषणा केली. या पक्षाचे अध्यक्ष होते देव आनंद.

पक्षाच्या 16 पानी जाहीरनाम्यात लिहिले होते, "इंदिरा गांधी यांच्या हुकूमशाहीने त्रस्त जनतेने जनता पक्षाला निवडले. मात्री पदरी निराशाच पडली. आता हा पक्षही फुटला आहे. आता स्थिर सरकार देऊ शकणाऱ्या पक्षाची गरज आहे. असा पक्ष जो तिसरा पर्याय देऊ शकेल. नॅशनल पार्टी असं व्यासपीठ आहे जिथे समान विचारधारेची माणसं एकत्र येऊ शकतात."

या पक्षात व्ही. शांताराम, विजय आनंद, आयएस जौहर, जीपी सिप्पी यांच्यासह अनेक सिनेकलाकार होते. पक्षाने लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रचार सुरू केला. गर्दी जमू लागली. मात्र, सिने व्यवसायाशी संबंधित लोकांना नंतर याचा तोटा सहन करावा लागेल, अशी कुजबूज सुरू झाली.

देव आनंदने पक्षाची स्थापना केली होती.

त्यानंतर एक-एक करत बरेज जण पक्षातून बाहेर पडले आणि अशाप्रकारे देव आनंद यांचं राजकीय स्वप्न आणि पक्ष दोन्ही संपुष्टात आले. मात्र, सिनेकलाकार आणि राजकारण यांचा हा पहिला आणि शेवटचा मिलाप नव्हता. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या पूर्वीपासून कलाकारांचा भारतीय राजकारणाशी संबंध होता.

इंदिरा गांधींची हत्या आणि राजकारणात सिनेकलाकार

80च्या दशकातच एक अशी राजकीय घडना घडली ज्याने सिने जगतावरही परिणाम केला. ती घटना होती ऑक्टोबर 1984मध्ये झालेली इंदिरा गांधी यांची हत्या. डिसेंबर 1984ला निवडणूक होणार होती. राजीव गांधी यांनी त्यांचे मित्र आणि सिनेसृष्टीतील दिग्गज अमिताभ बच्चन आणि सुनील दत्त यांना निवडणूक लढण्याची विनंती केली.

सुनील दत्त 1984 च्या निवडणुकीत विजयी झाले आणि खासदार झाल्यावर पक्षातील नेत्यांशी मतभेद होऊनदेखील 2005साली मरेपर्यंत काँग्रेस पक्षातच होते.

सुनील दत्त यांनी 1984 मध्ये निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी डिसेंबरमध्ये त्यांच्या घरात एकीकडे त्यांची मुलगी नम्रता दत्त आणि कुमार गौरव यांच्या लग्नाची तयारी सुरू होती तर दुसरीकडे निवडणुकीची.

सुनील दत्त त्या काही मोजक्या सिनेकलाकारांपैकी एक होते ज्यांना मंत्रीपदही मिळाले आणि राजकीय नेता म्हणून त्यांना मोठा मानही होता. 2004 साली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

40 वर्षांपूर्वी... 14 सप्टेंबर 1979चा दिवस होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावेळी सर्फ बोर्डवरून त्या माणसाने शार्कवर उडी मारली. बायकोला सोडेपर्यंत तो शार्कला मारत राहिला.

35 वर्षीय शानटेल डॉयल न्यू साऊथ वेल्समध्ये पोर्ट मेकवोरी शेली समुद्रकिनाऱ्यावर सर्फिंग करत होत्या. त्यावेळी शार्कने त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यांच्या नवऱ्याने शार्कवर प्रतिआक्रमण केलं. शार्कची पकड ढिली होईपर्यंत तो शार्कला मारत राहिला.

शार्कने पिच्छा सोडल्यानंतर तो शानटेला यांना घेऊन किनाऱ्यापर्यंत पोहोचला. त्यानंतर एअर अम्ब्युलन्सने त्यांना हॉस्पिटलला नेण्यात आलं. त्यांच्या डाव्या पायाला गंभीर दुखापत झाली होती.  तज्ज्ञांच्या मते शार्कच्या पिल्लाने शानटेल यांच्यावर हल्ला केला असावा.

ऑशार्कचं पिल्लू 3 मीटर लांब म्हणजे दहा फूट एवढं असतं.  सर्फ लाईफ सेव्हिंग एनएसडब्ल्यूचे प्रमुख स्टीव्हन पीयर्स यांनी शानटेल यांच्या पतीची म्हणजेच मार्क रैपले यांचं कौतुक केलं आहे.

स्टीव्हन यांनी सिडनी मॉर्निंग हेराल्डशी बोलताना सांगितलं की, मार्कने सर्फबोर्डवरून शार्कच्या अंगावर झेप घेतली. पत्नीची सुटका केल्यानंतरच तो मारायचा थांबला. त्यानंतर त्याने  तातडीने शानटेल यांना किनाऱ्यापर्यंत आणलं. एखाद्या हिरोप्रमाणे त्यांनी शानटेल यांची शार्कच्या तावडीतून सुटका केली.

अॅम्ब्युलन्स एनएसडब्ल्यूचे इन्स्पेक्टर अॅंड्यू बेवर्ली यांनी सांगितलं की डॉक्टरांकडे नेण्यापूर्वी किनाऱ्यावरील लोकांनी शानटेल यांच्यावर प्रथमोपचार केले. स्थानिकांनी ज्या पद्धतीने मदत केली ते प्रशंसेस पात्र आहेत. त्यांनी मोलाचं काम केलं.

गेल्या काही महिन्यात किनाऱ्याजवळ येऊन शार्कने केलेला हा तिसरा हल्ला आहे असंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान शानटेल यांना न्यूकॅसल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. तिथे त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. आता त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शार्कच्या तावडीत सापडलेल्या बायकोला मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढणाऱ्या नवऱ्याची जोरदार चर्चा आहे. ऑस्ट्रेलियात ही घटना घडली आहे. ऑस्ट्रेलियातील स्थानिक रिपोर्ट्सनुसार, शार्कने एका माणसाच्या पत्नीवर हल्ला केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यासाठी तालिबानबरोबर सुरू असलेली चर्चा राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी नुकतीच थांबवली. त्यामुळे आता अफगाणिस्तानसमोर वेगळंच संकट उभं राहिलं आहे.

 या पार्श्वभूमीवर तालिबानच्या ताब्यात असलेल्या फारयाब प्रांतात जाऊन बीबीसीने तिथल्या नागरिकांच्या व्यथा जाणून घेतल्या..

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेली चार दशकं संघर्षामुळे होरपळून निघालेल्या अफगाणिस्तानातून फौजा मागे घेण्याचा विचार अमेरिका करत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यासाठी त्यांनी कृत्रिम प्रवाळांची मदत घेतली आहे. ही कृत्रिम प्रवाळं काँक्रिटच्या रिंग पासून बनवली गेली आहेत. सध्या अशा रिंग चेन्नई समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या पाण्यात सोडल्या जातायत. त्यात माशांचा अधिवास होतो. अधिक जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

किनाऱ्यालगत माशांचं प्रमाण वाढावं यासाठी तामिळनाडूचा मत्स्य विभाग प्रयत्न करत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यासाठी त्यांनी दोन 'रिले बॉक्स' वापरले. एका 'रिले बॉक्स'मार्फत घरातल्या चावीचा सिग्नल मिळवला. व्हीडिओत पाहा कशी शिताफीनं त्यांनी ही चोरी केली आहे ते.

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चोरट्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत मर्सिडीज कारची चोरी केली. यासाठी त्यांनी 'रिले बॉक्स' ट्रीकचा वापर केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यासाठी देशभरातल्या सगळ्या जुळ्या व्यक्तींना इथे एकत्र येण्याचं आवाहन त्यासाठी करण्यात आलं होतं. ते जमलेही, मात्र अपेक्षेपेक्षा जरा जास्तच संख्येने सहभागी या स्टेडियममध्ये दाखल झाले आणि विश्वविक्रम घडवण्यासाठीचा हा प्रयत्नच फसला.

नेमकं काय झालं?

20 जानेवारी रोजी श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोत झालेल्या या कार्यक्रमासाठी अपेक्षेपेक्षा जास्त गर्दी झाली. लांबच लांब रांगा लागल्या आणि कार्यक्रम नोंदणीसाठीच्या नियमांमुळे अधिक वेळ लागू लागला.

वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्यासाठी जुळ्यांच्या जोड्या येत तर होत्या, पण त्यांचा जन्म दाखला तपासला जात असल्याने रांग वाढतच गेली.

शिवाय सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींचे फोटोही काढण्यात येत होते.

जुळ्यांच्या 5000 जोड्या येतील आणि आपण तैवानचा विश्वविक्रम मोडू, असा आयोजकांचा अंदाज होता. तैवानमध्ये 1999 साली जुळ्यांच्या 3961 जोड्या, 37 तिळे (Triplets) आणि  एकाच वेळी जन्मलेल्या 4 जणांचे (Quadruplets) चार गट एकाच ठिकाणी जमा झाले होते.

पण कोलंबोतील कार्यक्रमाच्या वेळी तब्बल 14 हजार जुळ्यांच्या जोड्यांनी नोंदणी केल्याचं AFP वृत्तसंस्थेने म्हटलंय.

यात जयंत आणि पुराका सेनेविर्तने हे दोन लष्करी अधिकारीही होते.

श्रीलंकन लष्करातल्या जुळ्यांचं त्यांनी जणू नेतृत्वच केलं.

प्रचंड गर्दी झाल्याने गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डसाठी आवश्यक काटेकोर नियमांची अंमलबजावणी करणं शक्य नसल्याचं आयोजकांनी म्हटलं.

या विश्वविक्रमासाठी ही संस्था पात्र ठरली की नाही, हे तर पुढच्या आठवड्यातच समजू शकेल.

आपण पुन्हा एका कार्यक्रमाद्वारे प्रयत्न करणार असल्याचं या आयोजकांनी म्हटलंय. तर यामध्ये आपण आनंदाने पुन्हा सहभागी होऊ, असं अनेक सहभागी व्यक्तींनीही म्हटलेलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'श्रीलंका ट्विन्स' नावाच्या एका संस्थेने कोलंबोमध् ये   एका भल्या मोठ्या स्टेडियममध्ये एका जुळ्यांसाठीच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. कार्यक्रमाचं उद्देश होतं  1999 मध्ये तैवानने केलेला जुळ्या व्यक्तींचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडण्याचा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यासाठी भविष्यातील योजना आणि नियोजन त्याने केलेलं आहे. त्यावर भाष्य करणारा त्याचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

युसूफ त्याच्या कुटुंबासह मिनिसोटामध्ये राहतो. "मी आधी माझं शालेय शिक्षण पूर्ण करणार आहे. त्यानंतर कॉलेजमध्ये क्रिमिनॉलॉजी आणि कायद्याचं शिक्षण घेईल. त्यानंतर अध्यक्षपदासाठीच्या निवढणुकीची तयारी करेन," असं युसूफ सांगतो.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

14 वर्षीय युसूफ दायूर हा सोमालियन-अमेरिकन नागरिक आहे. त्याला अमेरिकेचा पहिला मुस्लीम राष्ट्राध्यक्ष व्हायचंय. राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीचं भविष्यातील नियोजनही त्याने करून ठेवलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यासोबतच त्यांनी विविध देशांतील नोटा, स्टॅंप, आणि पुरातन वस्तूंही जमा केल्या आहेत. त्यांना ही दुर्मिळ नाणी जमवण्यासाठी बराच प्रवासही करावा लागल्याचं ते सांगतात.

आपल्याला मिळालेले नाणे खरे की खोटे याची पारखही त्यांनी तज्ज्ञांकडून करून घेतली आहे. या पुरातन वस्तू त्यांच्या पुढील पिढीला पाहाता याव्यात यासाठी आपण याचं संग्रहालय उभारावं अशी पराग यांचा मानस आहे.

रिपोर्टर - राहुल रणसुभे, बीबीसी मराठी

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

औरंगाबाद येथील पराग कचेश्वर यांच्याकडे दहा हजारांपेक्षा जास्त प्राचीन नाण्यांचा संग्रह आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्रिपुरासह ईशान्य भारतातल्या इतर राज्यांत भाजपने मुसंडी मारली आहे. देशात आता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता असलेलं एकमेव राज्य म्हणजे केरळ होय.

भाजपच्या जुन्या जाणत्या सदस्यांसाठीही त्रिपुरातला ऐतिहासिक विजय म्हणजे आश्चर्याचा धक्काच होता. शून्यावरून थेट 35 जागांची भरारी घेत भाजपनं डाव्यांचा बालेकिल्लाच ताब्यात घेतला. देशातले सगळ्यात प्रामाणिक आणि साधे मुख्यमंत्री असा लौकिक असलेल्या माणिक सरकार यांना हरवणं ही ऐतिहासिक गोष्ट होती.

ईशान्य भारतातल्या या घडामोडींचे पडसाद थेट दक्षिण भारतापर्यंत जाणवले. त्यातूनच, त्रिपुराची पुनरावृत्ती केरळमध्ये होईल का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भाजपची मतं

अशी चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे भाजपला त्रिपुरात आधीच्या निवडणुकीत 1.5 टक्के मतं मिळाली होती. तर केरळमध्ये 2016च्या निवडणुकीत 15.20 टक्के एवढी मतं भाजपला मिळाली होती. 2011मध्ये ही टक्केवारी 8.98 इतकी होती.

केरळ राज्याची लोकसंख्येची रचना देशातल्या इतर कोणत्याही राज्यांपेक्षा वेगळी आहे. हा एक मुद्दा राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि विश्लेषक यांच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा आहे.

केरळमधल्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लीम आणि ख्रिश्चन या दोन समुदायांची लोकसंख्या 48 टक्के एवढी आहे. अल्पसंख्याक विरोधी ही भाजपची प्रतिमा असल्यानं त्यांच्याविषयी हिंदूंनाही फार ममत्व नाही. कारण ते स्वभावानं धर्मनिरपेक्ष आहेत. "केरळ आणि त्रिपुरा यांच्यात खूप फरक आहे. केरळमध्ये साक्षरतेचं प्रमाण जास्त आहे. शिवाय, राजकीयदृष्ट्याही त्यांची सजगता अधिक आहे," असं काँग्रेसचे नेते आणि केरळ विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते रमेश चेन्नितला यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य कार्यवाह कोडियेरी बालकृष्णन म्हणाले, "इथं फक्त डावी लोकशाही आघाडीच नव्हे तर संयुक्त लोकशाही आघाडीही प्रबळ आहे. त्यामुळे लोकांना डाव्यांचा कंटाळा आला तर ते काँग्रेसकडे जातील, पण भाजपकडे नाही."

आलटून पालटून सत्ता

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी लोकशाही आघाडी या दोघांनीच गेल्या चार दशकांत आलटून पालटून सत्ता स्थापन केली आहे.

"मल्याळी लोकांचा प्रस्थापितांच्या विरोधात कौल एवढा दणदणीत असतो की ते कोणालाही सत्तेतून बाहेर फेकू शकतात. त्यामुळे राजकीय पक्षही आत्मसंतुष्ट राहतात. आणखी पाच वर्षांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

त्रिपुरामध्ये भारतीय जनता पक्षाने डाव्यांची 25 वर्षांची सत्ता उलथवून लावत विजय मिळवला. आता डावे आणि भाजप असा सामना केरळमध्ये रंगणार आहे. पण त्रिपुराची पुनरावृत्ती केरळमध्ये होईल का, असा प्रश्न आता अनेकांना पडत आहे. काहींना हे वाचून हसू येईल तर काही अविश्वासानं पाहतील, पण याबद्दल अनेकांना कुतूहल मात्र आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्वचेचा रंग गडद असल्यास फेशियल रेकग्निशन यंत्रणा अपयशी ठरण्याची शक्यता असे.

कल्पना करा, की एक अतिरेकी एका गजबजलेल्या शहरामध्ये आत्मघातकी कारवाई करण्यासाठी निघालेला आहे. त्याने जर बॉम्बस्फोट घडवला तर शेकडो लोक ठार होऊ शकतात किंवा गंभीर जखमी होऊ शकतात.

पण गर्दीचे चेहरे पडताळणारे सीसीटीव्ही त्याला टिपतात आणि त्याच्या फोटोमधली फीचर्स (चेहऱ्याचे बारकावे) सुरक्षा यंत्रणांकडच्या अतिरेक्यांच्या डेटासोबत किंवा 'संशयित व्यक्तींच्या' फोटोंसोबत पडताळून पाहतात.

ही यंत्रणा धोक्याची घंटा वाजवते आणि दहशतवादविरोधी पथक त्वरीत या घटनास्थळी पाठवली जातात. आरोपीने बॉम्बस्फोट घडवण्याआधीच ही पथकं त्याला जेरबंद करतात. शेकडो जीव वाचतात. टेक्नॉलॉजी गंभीर घटना टाळते.

पण जर समजा या फेशियल रेकग्निशन टेक्नॉलॉजीने काही चूक केली तर?

जर तो अतिरकी नसून दुर्दैवाने त्याच्यासारखीच दिसणारी दुसरी व्यक्ती असेल तर? चूक करु शकणाऱ्या एका प्रणालीमुळे एका निरपराधाने आयुष्य गमावलं असतं.

आणि जर तुम्ही ती निरपराध व्यक्ती असता तर?

फेशियल रेकग्निशन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे निर्माण होणाऱ्या नैतिक समस्यांपैकी ही एक आहे.

मशीन्सना वस्तू आणि चेहऱ्यामधले फरक ओळखून त्यामध्ये भेद करायला शिकवणं अतिशय कठीण आहे. याला अनेकदा - कम्प्युटर व्हिजन असं म्हटलं जातं. अगदी काही काळ पूर्वीपर्यंत या कम्प्युटर व्हिजनला एक मफिन आणि एक चिव्हाव्हा (Chihuahua - कुत्र्याची एक जात) यातला फरक ओळखणंही कठीण जात होतं.

मफिन की चिव्हाव्हा? आपल्याला ओळखणं शक्य आहे, मात्र कॉम्प्युटरला अशक्य!

स्त्रिया आणि पुरुषांच्या त्वचेचा रंग जसा गडद होत जातो, तसतसं फेशियल रेकग्निशन यंत्रणेला त्यांच्यात फरक करणं कठीण जात असल्याचं गुगलच्या एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टीममधले कम्प्युटर सायंटिस्ट आणि टेक्निकल को-लीड, टीमनिट गेब्रू  यांनी दाखवून दिलं होतं. एका कृष्णवर्णीय महिलेची गणना पुरुष म्हणून होण्याची शक्यता होती.

"फेस रेकग्निशन डेटाबेसमध्ये सध्या 13 कोटी सज्ञान अमेरिकन नागरिकांची माहिती आहे. पण या मूळ डेटामधले बहुतेक श्वेतवर्णीय आणि पुरुष आहेत. त्यामध्ये वर्णभेद करण्यात आला होता. त्यामुळे त्वचेच्या रंगावरून आणि लिंगामुळे चूक होण्याचं प्रमाण जास्त आहे," त्यांनी मे महिन्यामध्ये 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स फॉर गुड समिट'मध्ये बोलताना सांगितलं होतं.

या तंत्रज्ञानातल्या उणिवा आणि यामुळे नागरी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुन्हेगार आणि अतिरेक्यांना ओळखण्यासाठी ऑटोमॅटिक फेशियल रेकग्निशन (चेहरे ओळखणारं तंत्रज्ञान)चा वापर करता येईल का, याची चाचणी जगभरातले पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा घेत आहेत. पण ही टेक्नॉलॉजी किती अचूक आहे? आणि ही टेक्नॉलॉजी आणि ती ज्यावर चालते ती आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रणाली, पिळवणूक करण्याचं माध्यम ठरू शकते का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थंडीच्या दिवसांमध्ये ज्वारीची कणसं टरारली की, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात या हुर्डा पार्ट्यांचे वेध लागतात. ज्वारीची कणसं शेकोटीत भाजून त्यातील दाणे ठेच्याबरोबर खाण्याची मजा वेगळीच असते.

आता या हुर्डा पार्ट्यांचं व्यावसायिक स्तरावर आयोजन केलं जातं.

बीबीसी मराठीसाठी शूट अमेय पाठक आणि एडिट रोहन टिल्लू

(अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोल्हापूरचं रस्सामंडळ किंवा विदर्भातले रोडगे यांच्याच तोडीचा आणि अगदी प्रख्यात असलेला पदार्थ म्हणजे हुर्डा! हुर्डा पार्टी ही एक संस्कृती आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थप्पड चित्रपटातील एक दृश्य

ही साधारण 22 वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. माझ्या नात्यातल्या एका व्यक्तीचं लग्न होतं. एका रात्री छान नाच-गाणं झालं. बराचवेळ हा आनंदोत्सव सुरु होता. हे सगळं सुरू असताना माझा भाऊ रागारागाने तिथे आला आणि त्याने वहिनीला जोरदार थप्पड लगावली.

त्या गोंधळात त्या थपडेचा आवाज इतका जोरात आला जणू कुणी गोळीबारच केला. हॉलमध्ये स्मशानशांतता पसरली. गाणं बंद झालं. सगळे चिडीचूप झाले. अचानक संचारबंदी लागू झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आणि सर्व लोक तिथून गायब झाले.

दुसऱ्या दिवशी सगळं पूर्ववत झालं. सगळे आनंदात होते. लग्नसमारंभ सुरु झाला. घरातल्या सगळ्या बायका पुरुष त्या आनंदात न्हाऊन निघाले. आदल्या रात्रीची घटना त्यांनी मनाच्या पटलावरुन गायब करुन टाकली होती.

मात्र त्याचे व्रण राहिले. अगदी मनातच नाही तर माझ्या वहिनीच्या गालावरही ते वळ उठले होते. माझा भाऊ चांगला धष्टपुष्ट होता. त्यामुळे वहिनीचा गाल चांगलाच सुजला होता. डोळ्याच्या खाली काळं वर्तुळं होतं.

त्याचा परिणाम असा झाला की ताईच्या लग्नात वहिनीचा एकही फोटो नव्हता. अगदी चुकूनही त्या घटनेचा उल्लेख केला नाही.

आईच्या मते त्या रात्री वहिनीचं हसणं खिदळणं दादाला आवडलं नाही. तिचा त्या लग्नातील फोटो त्या घटनेच्या आधीचा होता. मात्र वहिनीला कानशिलात लावण्याचा अधिकार कुणी दिला असा प्रश्न कुणाच्याही मनात आला नाही.

जुना इतिहास

देशाच्या इतर कुटुंबासारखंच आमच्या कुटुंबातही अशा प्रकारच्या मारहाणीचा इतिहास जुना आहे. ही नवीन गोष्ट नाही आणि फार मोठी गोष्टही नाही.

आमच्याकडे मारहाणीचा इतिहास भिंतीवर लागलेल्या पाण्याच्या डागासारखंच जुनं आहे. त्यावर आमच्या घरच्या बायका फक्त हसून पडदा टाकत आहेत.

वरणात मीठ कमी झालं तर कानशिलात लगावली. बाईने उलट उत्तर दिलं तर दिली थोबाडीत. कोणतीही गोष्ट पुरुषांच्या मनाप्रमाणे झाली नाही तर थप्पड ठरलेलीच.

प्रतीकात्मक फोटो

ती कशामुळेही मिळायची. त्याचं कोणतंच विशिष्ट कारण नव्हतं. गोष्ट फक्त विशेषाधिकाराची होती.

पुरुषांना तो अधिकार होता. त्याला तो दिला होता आणि पूर्ण आत्मविश्वासाने त्याने सुरक्षित राखला होता. कानशिलात लगावणारे प्रश्न विचारत नाहीत. कानशिलात खाणाऱ्यांनीही प्रश्न विचारला नाही, कारण प्रश्न विचारला तर जाणार कुठे?

मोठा प्रश्न

प्रत्येक घरात कानशिलात लगावली जात आहे, मात्र एका थपडेमुळे घरातली महिला निघून गेली तर ती...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हे 'थप्पड' चित्रपटाचं परीक्षण नाही. फक्त चित्रपटातून काही प्रश्न निर्माण झाले. ते प्रश्न मला भेडसावत राहिले, ज्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली नाहीत त्या प्रश्नांनी मनात काहूर माजवलं. असा प्रश्न जो सगळ्यांनी झाकला, जणू तो प्रश्नच नव्हता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थप्पड, आर्टिकल 15, मुल्क या चित्रपटांचा दिग्दर्शक अनुभव सिन्हाने म्हटलं आहे की, मी बॉलीवुडचा राजीनामा देत आहे. ट्विटरवर आपल्या प्रोफाइल समोरच अनुभव सिन्हाने 'नॉट बॉलीवु़ड' असं लिहिलं आहे.

अनुभव सिन्हाच्या ट्वीटनंतर दिग्दर्शक सुधीर मिश्रा यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, हे बॉलिवूड आहे तरी काय? सत्यजित रे, राज कपूर, गुरू दत्त, ऋत्विक घटक, बिमल रॉय, मृणाल सेन, हृषीकेश मुखर्जी, के. असीफ, विजय आनंद, तपन सिन्हा, गुलझार, शेखर कपूर, केतन मेहता, भारतन अरविंदन यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन मी चित्रपटसृष्टीत आलोय आणि नेहमी राहीन.

सुधीर मिश्रांच्या ट्वीटला उत्तर देत अनुभव सिन्हा यांनी म्हटलं की, आपण दोघं बॉलिवूडमधून बाहेर पडून फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये राहून चित्रपट बनवू.

सुधीर मिश्रांना दिलेल्या उत्तरामधून अनुभव सिन्हा यांनी आपण चित्रपट बनवणं सोडणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यांनी फॅन्सना दिलेल्या रिप्लायमध्येही आपण चित्रपट बनवणं सोडणार नसल्याचं म्हटलं.

या कंगनाला मी ओळखत नाही -अनुराग कश्यप

कंगना एकेकाळी माझी चांगली मैत्रीण होती मात्र ही कंगना मला सहन होत नाही असं चित्रपट दिग्दर्शक अनुराग कश्यपने म्हटलं आहे.

चित्रपट दिग्दर्शक अनुराग काश्यप यांनी अभिनेत्री कंगना रणौतसंबंधी एकापाठोपाठ एक बरेच ट्वीट्स केले आहेत.

सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येनंतर कंगना रणौत सातत्याने बॉलीवुडमधील नेपोटिझम आणि मुव्ही माफियांविषयी बोलतेय.

तिच्या या स्पष्टवक्तेपणावरून सोशल मीडियावर अनेकजण तिची थट्टा उडवत आहेत, तर अनेकांनी तिचं समर्थनही केलं आहे.

याचसंदर्भात अनुराग कश्यप यांनी ट्वीट केलं आहे. या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "काल कंगना रणौतची मुलाखत बघितली. एकेकाळी ती माझी खूप चांगली मैत्रीण होती. प्रत्येक चित्रपटानंतर ती स्वतः येऊन मला प्रोत्साहित करायची. मात्र, या नव्या कंगनाला मी ओळखत नाही आणि आताच 'मणिकर्णिका' चित्रपटानंतर तिने दिलेली तिची ती भयंकर मुलाखतही बघितली."

यानंतरच्या दुसऱ्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "यश आणि सामर्थ्याची भुरळ प्रत्येकाला बरोबर पडते. मग ती व्यक्ती इनसाइडर असो की आउटसाइडर. 'माझ्याकडून शिका, माझ्यासारखे बना', हे मी 2015 पूर्वी तिच्या तोंडून कधीच ऐकलं नव्हतं आणि तिथपासून आता गोष्टी इथपर्यंत आल्या आहेत की, जो माझ्यासोबत नाही तो प्रत्येकजण स्वार्थी आणि लांगुलचालन करणारा आहे."

कंगनाचं कौतुक करणाऱ्यांवरही अनुराग कश्यप यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये गेल्या काही दिवसापासून नेपोटिझम, गटबाजी या विषयांवर चर्चा होत आहे. कंगना रणौत, आलिया भट, अनुराग कश्यप, करण जोहर ही नावं सातत्याने चर्चेत येत आहेत. आता या नावांमध्ये दिग्दर्शक अनुभव सिन्हाचंही नाव आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थर्मामीटर

यानुसार, हात स्वच्छ धुणे, सॅनिटायजर वापरणे, मास्क वापरणे, गरज नसेल तर घराबाहेर न पडणे, गर्दीत न जाणे, गरम पाणी पिणे अशी अनेक पथ्य आहेत, जी संसर्गापासून बचावासाठी आरोग्य संघटना आणि डॉक्टरांकडून सूचवण्यात आली.

कोरोना काळात लोकांनी आपल्या आरोग्याकडे गंभीरपणे लक्ष द्यायला सुरुवात केली. वैद्यकीय तज्ज्ञांनुसार, कोरोना व्हायरस लवकर जाणार नाहीय. तो आपल्यासोबत आणखी काही काळ असेल. त्यामुळे आपल्या सवयींमध्ये बदल करण्याबरोबरच आता आपल्या घरांमध्ये काही विशेष गोष्टी असणं गरजेचे आहे.

आपल्या घरातील प्रथमोपचार पेटीत साधारण कापूस, डेटॉल, बँडेज, जखम बरी होण्यासाठी एखादं क्रीम, पेनकीलर अशी औषधं असतात. पण यात आणखी काही औषधं, वैद्यकीय उपकरणं आणि घरगुती उपाय अशा गोष्टींची पूर्वतयारी करावी लागणार आहे.

कोरोना काळात वैद्यकीयदृष्ट्या तुमच्या घरी कोणत्या गोष्टी असणं गरजेचे आहे? घरच्याघरी मदत होणाऱ्या बाबी कोणत्या आहेत? डॉक्टर्स त्याविषयी काय सांगतात? अशी सगळी माहिती आपण पाहणार आहोत.

थोडक्यात प्रवासाला जाण्यापूर्वी काहीही विसरायला नको म्हणून आपण एक चेकलिस्ट तयार करतो. तशीच कोरोना आरोग्य संकट काळात वैद्यकीय मदत पुरवणारी ही चेकलिस्ट आहे.

कोरोना काळात प्रथमोपचार पेटीत (फर्स्ट एड बॉक्स) कोणत्या गोष्टी आवश्यक?

1. मास्क - केंद्र आणि राज्य सरकारकडून तोंडावर मास्क लावण्यासंदर्भात नियम जारी करण्यात आला आहे. तसेच तोंडावाटे विषाणू शरिरात प्रवेश करू नये यासाठी घराबाहेर पडताना मास्क वापरावे, अशी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. रुमाल अथवा कापड हेही मास्क म्हणून वापरता येऊ शकते.

मास्क

2. साधा थर्मामीटर - थर्मामीटर म्हणजे आपल्या शरीराचे रिअल टाईम तापमान मोजणारे यंत्र. थर्मामीटर बहुसंख्या लोकांकडे असतो. विशेषत: घरात लहान मुलं असतील तर हमखास थर्मामीटर खरेदी केला जातो.

कोरोनाच्या प्रमुख लक्षणांपैकी एक लक्षण म्हणजे ताप. थर्मामीटरमुळे तुम्हाला घरच्या घरी ताप मोजता येईल.

3.पल्स ऑक्सीमिटर - हे खिशात मावेल इतके छोटे यंत्र आहे. पल्स ऑक्सिमिटरमध्ये बोटाच्या सहाय्याने शरीरातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कळते.

ऑक्सीमीटर

कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी हा महत्त्वाचा घटक आहे. कोरोनाची लागण झाल्यानंतर अनेक रुग्णांची ऑक्सिजन पातळी कमी कमी होते. त्यांनी हॉस्पिटल किंवा घरी ऑक्सिजन द्यावा लागो.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मार्च महिन्यापासून ते आतापर्यंत गेल्या सहा महिन्यात आपल्या सगळ्यांच्याच आयुष्यात आमूलाग्र बदल झालेत. कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊ नये म्हणून काय काळजी घेणे गरजेचे आहे, याबाबत सतत जनजागृतीही केली जात आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थाई नौदलानं डायव्हर्ससाठी ऑक्सीजन सिलेंडर आणले आहेत.

गुहेत ऑक्सिजन सिलेंडर्सचा पुरवठा करण्याचं काम 38 वर्षीय समान गुनन या थायलंडच्या डायव्हरकडे होतं. ऑक्सिजनचा पुरवठा करून परतत असताना त्यांना स्वत:साठी पुरेसा ऑक्सिजन उरला नाही. त्यामुळे त्यांची शुद्ध हरपली. त्यांच्या सहकाऱ्याने त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण ते वाचू शकले नाही.

गुनम यांनी नौदलातून निवृत्ती पत्करली होती, मात्र गुहेत अडकलेल्यांसाठी आयोजित मदत कार्यात ते स्वतः सहभागी झाले होते.

गुनम अव्वल धावपटू आणि सायकलपटू होते. गुहेत अडकलेल्या मुलांसाठी बचाव पथक तयार करण्यात आलं. गुनम या पथकाचा महत्त्वाचा घटक होते. दोन आठवड्यांपासून गुनम गुहेत जात होते.

शुक्रवारी सकाळी गुनम यांचा मृत्यू झाल्याचं डेप्युटी गव्हर्नर चिआंग राय यांनी सांगितलं.

12 मुलं आणि त्यांच्या फुटबॉल प्रशिक्षकाला वाचवण्यासाठीच्या बचाव पथकात 1,000 जणांचा समावेश आहे. यामध्ये नेव्ही डायव्हर्स, लष्कराचे अधिकारी तसंच स्वयंसेवकांचा समावेश आहे.

गुनन यांच्या मृत्यूमुळे बचाव पथकाच्या कामातील धोके स्पष्ट झाले आहेत. गुनम यांच्या मृत्यूमुळे शोककळा पसरली आहे, मात्र तरीही बचावाचं काम नेटाने सुरू राहील, असं थाई सील कमांडर अपाकोर्न योकोंगकाऊ यांनी सांगितलं.

बचाव पथकं मुलांपर्यंत कशी पोहोचली त्याचा नकाशा.

मुलं तसंच प्रशिक्षकांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त काळजी घेऊ, असं आश्वासन अपाकोर्न यांनी दिलं.

दरम्यान, गुहेतली ऑक्सिजनची पातळी कमी होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. ऑक्सिजनची पातळी वाढवण्यासाठी 5 किलोमीटरची केबल टाकण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

नऊ दिवसांनंतर सोमवारी बचाव पथकं 12 मुलं आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांपर्यंत पोहोचू शकली. मात्र गुहेतली पाण्याची पातळी वाढत असल्याने त्यांच्या सुटकेत अडथळे निर्माण झाले.

या मुलांची तब्येत चांगली असल्याचा व्हीडिओ गुरुवारी प्रसिद्ध झाला होता. त्यांच्या सुटकेबाबत आशावादी चित्र निर्माण झाले असतानाच डायव्हरचा मृत्यू झाल्याने वातावरण चिंतेचं झालं आहे.

पाहा व्हीडिओ : थायलंडच्या गुहेत मुलं सुरक्षित पण सुटका कठीण

पाण्याची पातळी वाढल्यास मुलांना डायव्हिंग करण्याचं प्रशिक्षण घ्यावं लागेल. पाण्याची पातळी कमी न झाल्यास या मुलांना तसंच प्रशिक्षकांना काही महिने गुहेतच काढावे लागतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

थायलंडमधील पाण्याने भरलेल्या गुहेत अडकलेली 12 मुलं आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी गेलेल्या एका डायव्हरचा मृत्यू झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थाई नौदलानं पाणबुड्यांसाठी हे ऑक्सीजन सिलेंडर आणले आहेत.

त्यांना बाहेर काढण्यासाठी महिने लागू शकतात, लष्कराचं म्हणण आहे.

प्रचंड पावसामुळे गुहेतली पाण्याची वाढलेली पातळी मदतपथकासमोरचं मोठं आव्हान आहे. तूर्तास अडकलेल्या माणसांना खाण्यापिण्याच्या वस्तू आणि औषधं देण्याचा मदतपथकाचा प्रयत्न आहे.

प्रशिक्षकांबरोबर काही बेपत्ता मुलं

चार महिने पुरेल एवढा अन्नसाठा मुलांना देण्यात येणार असल्याचं लष्करानं सांगितलं.

12 मुलं आणि त्यांचे फुटबॉल प्रशिक्षक गेल्या नऊ दिवसांपासून गायब होते. सोमवारी डायव्हिंग पथकाला या सगळ्यांचा शोध लागला.

ही मुलं आणि प्रशिक्षक सापडत नसल्यानं थायलंड देशात चिंतेचं वातावरण होतं. ते सर्वजण जिवंत आहेत का? हे समजत नसल्यानं गोंधळात भर पडली होती. मात्र सोमवारी हे सगळेजण जिवंत आणि सुरक्षित असल्याचं स्पष्ट झाल्यानं थायलंडवासीयांना सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.

उत्तर थायलंडमध्ये चियांग राय भागात थाम लुआंग गुहांमध्ये 23 जूनला 12 मुलं आणि त्यांचे 25 वर्षांचे प्रशिक्षक फुटबॉलच्या सरावानंतर शिरले. पण तेव्हापासून त्यांचा आवाज कुणीच ऐकला नव्हता.

थायलंडमधली ही चौथ्या क्रमांकाची मोठी गुहा आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांची सुटका होण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू होते. पण गुहेत पाणी शिरल्यामुळे थाई नौदल आणि थाई हवाई दलाकडून केल्या जाणाऱ्या बचाव कार्यात अडथळे निर्माण होत होते.

11 ते 16 वयोगटातली ही मुलं आणि त्यांचे प्रशिक्षक या थाम लुआंग नांग नॉन गुहेत अजूनही सुखरूप असतील असं शोधकर्त्यांना वाटत होतं. पुराच्या पाण्यात वेढल्यानंतर त्यांनी गुहेत एका सुरक्षित ठिकाणी आसरा शोधला असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.

अखेर त्यांचा पत्ता लागल्याचे गव्हर्नरनी सांगितल्यानं अख्ख्या देशाने सुटकेचा निःश्वास सोडला.

चियांग राय राज्याचे गव्हर्नर नारोंगसाक ओसट्टानाकॉर्न म्हणाले, "ते सुरक्षित आहेत, पण मिशन अजून संपलेलं नाही. आता आम्ही त्यांना फक्त शोधलंय, त्यांची सुखरूप सुटका करून जोवर त्यांना घरी पाठवलं जात नाही, तोवर हे मिशन संपणार नाही."

हा प्राचक सुथम नावाच्या मुलाचा फोटो असून तो या हरवलेल्या 12 मुलांपैकी एक आहे.

"आम्ही गुहेतून पाणी काढतच राहू आणि बचाव टीमला गुहेत पाठवणंही सुरू राहील. डॉक्टरांची एक टीम आत पाठवली जाईल आणि मुलांची आधी तपासणी केली जाईल. जेव्हा डॉक्टर म्हणतील की मुलांना तिथून हलवणं सुरक्षित...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

थायलंडमध्ये गुहेत अडकलेल्या 12 मुलांना तसंच त्यांच्या प्रशिक्षकांना बाहेर पडण्यासाठी डायव्हिंग शिकावं लागेल किंवा पूरस्थिती कमी होईपर्यंत वाट पाहावी लागेल असं लष्करानं स्पष्ट केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थायलंड इथल्या गुहेत अडकलेल्या मुलांना बाहेर काढल्यानंतर गुहेत मागे थांबलेले डायव्हरही बाहेर बाहेर आले.

मुलांना बाहेर काढल्यानंतर गुहेत मागे राहिलेले डायव्हरही बाहेर आले आहेत. नौदलाने या डायव्हरचे फोटो फेसबुकवर शेअर केले आहेत. गुहेतून सर्वांना सुखरूप बाहेर काढल्यानंतर थायलंडमध्ये आनंद साजरा करण्यात आला.

रविवारी दिवसभरात 4 मुलांची सुटका करण्यात आली. तर सोमवारी 4 जणांची सुटका करण्यात आली. मंगळवारी उरलेली 4 मुलं आणि प्रशिक्षक यांना बाहेर काढण्यात आलं. सर्वांना उपचारासाठी चिआंग रायी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. सर्वांची प्रकृती चांगली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

11 ते 16 वयोगटातील ही मुलं आणि 25 वर्षांचा प्रशिक्षक 23 जूनला बेपत्ता झाले होते. 'वाईल्ड बोर' या फुटबॉल टीमचे हे खेळाडू आहेत. ही मुलं आणि प्रशिक्षक इथल्या थाम लुआंग या गुहेत गेले होते. पण मोठा पाऊस सुरू झाल्याने गुहेत पाणी भरू लागले. पुराचं हे पाणी वाढू लागल्याने त्यांनी गुहेत सुरक्षित आसारा घेतला.

मुलांशी कसलाच संपर्क होत नसल्याने शोधाशोध सुरू झाली. गुहेत शोध घेण्यास सुरुवात करण्यात आली. तब्बल 9 दिवसांनी गुहेत जवळपास 4 किलोमीटर आत शोध घेतल्यानंतर ही मुलं आणि प्रशिक्षक एका कोरड्या ठिकाणी एका कपारीत बसल्याची दिसून आली.  त्यानंतर अथक प्रयत्नांनी त्यांना बाहेर काढण्यात आलं.

गुहेच्या बाहेर आनंदच वातावरण

सुरुवातीला या मुलांना बाहेर काढण्यासाठी कसलाही धोका पत्करणार नाही, असं लष्कराने सांगितलं होतं. थायलंडमध्ये मोठा पाऊस सुरू झाल्याने गुहेतलं पाणी वाढण्याची भीती होती. शिवाय या मुलांना डायव्हिंग येत नसल्याने त्यांना बाहेर कसं काढायचा हा प्रश्न होता. त्यामुळे पाऊस संपेपर्यंत मुलांना तिथं थांबाव लागेल, अशी भीती ही व्यक्त करण्यात आली होती. दरम्यान मुलांना ऑक्सिजन पुरवताना एका डायव्हरचा मृत्यूही झाला.

गुहेतील पाणी मोटरींच्या मदतीने बाहेर काढण्याचं कामही सुरू करण्यात आलं होतं.

सोमवारी गुहेतील पाणी कमी झाल्याने मुलांना बाहेर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक मुलाच्या मागे 1 डायव्हर आणि पुढे 1 डायव्हर असं नियोजन करून एकेक मुलाला बाहेर काढण्याचं काम सुरू झालं. मुलासाठीचा ऑक्सिजन सिलिंडर पहिल्या डायव्हरकडे देण्यात आला होता. अशा पद्धतीने मुलांना बाहेर काढण्यात आलं.

जी मुलं जास्त अशक्त झाली आहेत, त्यांना प्राधान्यानं बाहेर काढण्यात आलं. गुहेच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेले 2 आठवडे थायलंडच्या गुहेत अडकून पडलेल्या 12 मुलांना आणि त्यांच्या प्रशिक्षकाला बाहेर काढण्यात अखेर  यश आलं आहे. रविवार सकाळपासून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली. ही मुलं एका स्थानिक फूटबॉल टीममधील असून या टीमचं नाव वाईल्ड बोर असं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थायलंड बचाव मोहिमेत सहभागी झालेली भारती टीम

भारतासाठी अभिमानाची गोष्ट म्हणजे थायलंडच्या या बचाव मोहिमेत महाराष्ट्राच्या किर्लोस्कर कंपनीचे पंप वापरण्यात आले आणि ते वापरण्यासाठी कंपनीची पाच जणांची टीमही आठवडाभर तिथे होती. या मदतीसाठी थायलंडच्या राजांनी भारतीय परराष्ट्र व्यवहार खात्याला पत्र पाठवून त्यांचे आभार मानले आहेत.

ही मदत थायलंड सरकारच्या बोलावण्यावरून करण्यात आली.

थायलंडला गेलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये कंपनीचे डिझाईन हेड आणि सध्या आंतरराष्ट्रीय विक्री विभाग सांभाळणारे प्रसाद कुलकर्णी आणि श्याम शुक्ला हे भारतातून तिथ गेले. तर इंग्लंडमधून फिलीप डेलेनी आणि थायलंडमध्येच असलेले रेमको ड्युबॉईस आणि अँडिसन जिंदापून होते.

अवघड आणि खडतर बचाव मोहीम

23 जूनला अचानक गुहेत 11 मुलं आणि त्यांच्या फुटबॉल टीमचे प्रशिक्षक असे 13 जण अडकल्याची बातमी आली. ताम लुआंग नावाच्या गुहेत 11 ते 16 वयोगटातली 11 मुलं अडकली होती.

बाहेर जोरदार पाऊस सुरू झाल्यामुळे त्यांना बाहेर पडणं मुश्कील झालं होतं. पावसाचं प्रमाण हळूहळू इतकं वाढलं की त्यांना बाहेर काढायला महिने लागतील अशी भीती व्यक्त होऊ लागली.

बचाव कार्याची आखणी करताना भारतीय टीम

अशा वेळी थायलंड सरकार आणि लष्कराने तातडीने थायलंडमधल्या भारतीय दूतावासाला पत्र पाठवून महाराष्ट्रातल्या किर्लोस्कर कंपनीची मदत मागितली. कंपनीचे पाण्याचा उपसा करणारे पंप त्यांना बचाव कार्यासाठी हवे होते.

किर्लोस्कर कंपनीची एक शाखा थायलंडमध्येही आहे. त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन बचावासाठी एक कार्यक्रम आखला.

कुठल्या प्रकारची यंत्र लागतील आणि ती वापरणारे तज्ज्ञ यांचा आढावा घेऊन पाच जणांची एक टीम तयार करण्यात आली.

थायलंड लष्कराच्या अधिपत्याखाली ही मोहीम पार पडणार होती. मिरजेचे प्रसाद कुलकर्णी यांच्या देखरेखीखाली गुहेतल्या पाण्याचा उपसा करण्याचं काम सुरू झालं.

सतत कोसळणारा पाऊस आणि वादळ यामुळे ही मोहीम खडतर होती. शिवाय गुहेत खूप आतपर्यंत पाणी साचलं होतं.

कशी पार पडली मोहीम?

मुलांच्या सुटकेसाठी थायलंड लष्कराला जगभरातून मदत मिळत होती. जागतिक स्तरावरचे पाणबुडे सतत मुलांच्या संपर्कात होते. त्यांना जेवण पुरवलं जात होतं, वैद्यकीय मदतही दिली जात होती. प्रश्न होता त्यांना बाहेर काढण्याचा.

"मोहीम लगेच सुरू करायची होती. त्यामुळे पाच जुलैलाच आम्ही थायलंडला पोहोचलो. गुहेतून पाणी काढण्यासाठी तांत्रिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

थायलंडमध्ये गुहेत अडकलेली सगळी मुलं रविवारी सुखरुप बाहेर आली आणि त्यामुळे जगभरात सगळ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. अगदी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापासून सगळ्यांनीच मोहीम राबवणाऱ्यांचं कौतुक केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थायलंडच्या राजकुमारी

24 मार्चला थायलंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. विरोधी पक्षच बरखास्त झाल्यामुळं थकसीन समर्थकांना या निवडणुकीत यश मिळवणं अवघड जाईल, असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. सध्या थायलंडमध्ये लष्करी राजवट आहे. पाच वर्षांपूर्वी लष्करानं उठाव करून सत्ता हस्तगत केली होती.

घटनात्मक न्यायालयानं विरोधी पक्ष बरखास्त करताना स्पष्ट केलं की, राजकुमारी उबोलरत्ना यांना नामांकन दिल्यामुळं राजघराण्याची तटस्थता अबाधित राहणार नाही. पक्षाच्या कार्यकारी मंडळातील सदस्यांनाही न्यायालयानं राजकारणात सक्रीय रहायला 10 वर्षांची बंदी घातली आहे. हे सदस्य आता निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.

राजसत्ता ही राजकारणापेक्षा श्रेष्ठ आहे. राजकीय तटस्थता राखायची असेल तर राजा, राणी आणि राजकुमार-राजकुमारी मतदान करून आपला राजकीय हक्क बजावत नाहीत, असं न्यायाधीश नखारिन मेकतैरात यांनी स्पष्ट केलं.

"राजघराण्यातील उमेदवारामुळे थकसीन यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या पक्ष आणि उमेदवारांना निवडणुकीत निर्णायक लाभ मिळू शकला असता," असं बीबीसीचे बँकॉकमधील प्रतिनिधी जोनाथन हेड यांनी म्हटलं आहे.  सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निर्णयामुळं थकसीन समर्थकांची बहुमतानं निवडणूक जिंकण्याची शक्यता धूसर झाल्याचंही बीबीसीच्या प्रतिनिधींनी म्हटलं आहे.

थाई रक्षा चार्ट हा थकसीन समर्थक 'फू थाई' या पक्षाचंच नवीन रुप आहे. अधिकाधिक जागा मिळविण्यासाठी थकसीन समर्थकांनी हा पक्ष स्थापन केल्याचं विश्लेषक सांगतात.  2017 मध्ये थायलंडमध्ये नवीन घटना लागू करण्यात आली. या घटनेनुसार प्रत्येक पक्ष किती जागा जिंकू शकतो, यावर काही निर्बंध घालण्यात आले.  2014 मध्ये लष्करी उठावानंतर पंतप्रधान प्रयुथ चान-ओचा यांनी सत्ता हस्तगत केली होती. त्यानंतर पहिल्यांदाच थायलंडमध्ये मतदान होणार आहे.

कोण आहेत राजकुमारी उबोलरत्ना?

उबोलरत्ना थायलंडचे दिवंगत राजे भूमिबोल यांची सगळी मोठी मुलगी आहे. राजा भूमिबोल यांचं 2016 मध्ये निधन झालं होतं. उबोलरत्ना  यांचा जन्म 1951 मध्ये झाला. त्यांनी मॅसेच्युसेटास इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (MIT) या संस्थेतून शिक्षण घेतल्यानंतर 1972 मध्ये एका अमेरिकन व्यक्तीशी लग्न केलं. लग्नानंतर त्यांनी राजघराण्यातील आपल्या पदांचा त्याग केला होता.

थायलंडचे राजे

घटस्फोटानंतर 2001 मध्ये त्या थायलंडमध्ये परतल्या आणि राजघराण्यातल्या कारभारात पुन्हा लक्ष देऊ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

थायलंडच्या राजे महा वाजिरालाँगकॉर्न यांच्या बहिणीलाच पंतप्रधानपदाची उमेदवारी देणारा विरोधी पक्षच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं बरखास्त केला आहे. थाय रक्षा चार्ट या पक्षाला माजी पदच्युत पंतप्रधान थकसीन शिनावात्रा यांचा पाठिंबा आहे. 2006 साली थकसीन यांना पदावरून दूर करण्यात आलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थायलंडच्या सरकारने कोरोना व्हायरसचा उद्रेक थोपवल्याचं चित्र दिसत असलं तरी पर्यटनावर असलेली देशातली अर्थव्यवस्था पार डळमळीत झाली आहे. तसंच अनेक पर्यटनस्थळांची लोकप्रियताही कमी होत चालली आहे.

अशा परिस्थितीत थायलंडमधील राजेशाहीला आव्हान देत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने देशाला हादरवून टाकलंय. खरंतर देशातल्या राजघराण्यांवर टिका करणं हा थायलंडमध्ये गुन्हा ठरतो आणि त्यासाठी कडक कायदेही आहेत. थायलंडच्या नव्या पिढीत नेमकं काय धुमसतंय हे बीबीसीचे प्रतिनिधी जोनाथन हेड यांनी जाणून घेतलंय.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजसत्तेत बदल करण्याची हाक देत जवळपास 20 हजार आंदोलक बँकॉकच्या रस्त्यावर आले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थायलंडच्या सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी निर्णय देताना शिनावात्रा यांना अक्षम्य निष्काळजीपणाबद्दल दोषी ठरवलं.

गुन्हेगारी स्वरूपाच्या निष्काळजीपणाबद्दल पाच वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. ही शिक्षा त्यांच्या गैरहजेरीत सुनावण्यात आली.

8 अब्ज डॉलरचा फटका

तांदूळ अनुदान योजनेतल्या या गैरव्यवहाराप्रकरणामुळे थायलंडला 8 अब्ज डॉलरचा फटका बसला.

2014 साली थायलंडमध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर तत्कालीन पंतप्रधान यिंगलक शिनावात्रा यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल झाला. यिंगलक शिनावात्रा यांनी आरोपांचा इन्कार केला आहे आणि निकाल लागण्यापूर्वीच त्या दुबईला फरार झाल्या असं सांगण्यात येतं.

यिंगलक यांच्याबद्दल जनमत विभागलं गेलं आहे. ग्रामीण आणि गरीबांमध्ये त्या अजूनही लोकप्रिय आहेत.

सुप्रीम कोर्टाचं असं म्हणणं आहे की, यिंगलिक यांना हा सगळा प्रकार माहिती असूनही त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं.

"सरकारनं स्वतःलाच तांदूळ पुरवठ्याचं कंत्राट देणं बेकायदेशीर असल्याची आरोपीला जाणीव होती. पण हे थांबवण्यासाठी त्यांनी काहीही केलं नाही," असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

कर्तव्यात कसूर

हा बेकायदेशीर मार्गाने फायदा करून घेण्याचा प्रकार आहे. हे कर्तव्यात कसूर करण्यासारखं आहे, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.

खटल्यादरम्यान, आपली बाजू मांडताना यिंगलक यांनी या योजनेच्या दैनंदिन अंमलबजावणीची जबाबदारी आपली नसल्याचा दावा केला होता आणि आपण एका राजकीय षड्यंत्राचा बळी ठरत असल्याचं म्हटलं होतं.

यिंगलिक यांना गरिबांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा होता.

बॅंकॉकमधील बीबीसीचे प्रतिनिधी  जोनाथन हेड म्हणाले, "ही योजना पंतप्रधानांच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा एक भाग होता.  जाहीरनाम्यातल्या एखाद्या योजनेबद्दल पंतप्रधानांना दोषी ठरवणाऱ्या या निर्णयामुळे एक विचित्र पायंडा पडला आहे."

यिंगलक यांचा गैरव्यवहारात थेट सहभाग असल्याचं कोणतंही चिन्हं दिसत नाही, असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.

तांदूळ योजना काय होती?

यिंगलक यांनी 2011 मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रं हातात घेतल्यावर ही योजना त्यांनी सुरू केली होती. त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात त्यांनी या योजनेला विशेष महत्त्व दिलं होतं.

ग्रामीण भागातील दारिद्र्य निर्मूलनासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा दुप्पट रक्क्म दिली होती.

निर्यातीवर परिणाम

या योजनेमुळे थायलंडच्या तांदूळ निर्यातीवर परिणाम झाला आणि लष्करी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

थायलंडच्या माजी पंतप्रधान यिंगलक शिनावात्रा यांच्यावर तांदूळ अनुदान योजनेचा ठपका ठेवत त्यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थायलंडमधले अनेक हत्ती आता आपापल्या मूळ गावी म्हणजेच त्यांच्या मालकांच्या घरी निघालेत. यासाठी शेकडो मैलांचं अंतर हे हत्ती तुडवणार आहेत. थायलंडमध्ये पर्यटनावर अवलंबून असलेले 3000 हत्ती आहेत. त्यांच्या सद्यस्थितीबद्दलचाच हा रिपोर्ट.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना उद्रेकामुळे थायलंडमध्ये पर्यटन ठप्प झालं आहे. इथल्या पर्यटनाची ओळख असलेल्या हत्तींवर आणि त्यांच्या मालकांवर याचा परिणाम झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थायलंडमधील गुहेत अडकलेल्या मुलांपैकी 4 मुलांना रविवारी बाहेर काढण्यात आलं आहे. त्यामुळे गुहेतून बाहेर काढलेल्या मुलांची संख्या 8 झाली आहे. गुहेमध्ये आता 4 मुलं आणि त्यांचे फूटबॉल प्रशिक्षक आहेत.

या मोहिमेतील एका सूत्राने बीबीसीचे प्रतिनिधी जोनाथन हेड यांना ही माहिती दिली.

तसेच थायलंडच्या नेव्ही सीलने फेसबुकवर ही माहिती दिली आहे. गुहेतून बाहेर काढण्यात आलेल्या मुलांची नावं जाहीर करण्यात आलेली नाहीत.

पाहा व्हीडिओ : थायलंडमधल्या गुहेत अडकलेल्या मुलांना असं बाहेर काढत आहेत

या मुलांची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचं सांगितलं जात आहे.

दरम्यान बीबीसी वेदरच्या टीमने या गुहेच्या परिसरात मोठ्या पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे. पाऊस आणि वादळामुळे सुरू असलेल्या मोहिमेत अडचणी येण्याची शक्यता आहे. गुरुवारपर्यंत या परिसरात मोठा पाऊस तर त्यानंतर अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे.

सध्या सुरू असलेली मोहीम अत्यंत खडतर आहे. त्यामुळे जर पाऊस पडला तर बचाव कार्यात जास्तच अडथळे येणार आहेत.

आज बाहेर काढण्यात आलेली मुलं थंडीनं गारठली आहेत. पण त्यांची प्रकृती चांगली असल्याचे सांगण्यात आलं आहे. उरलेल्या मुलांना आणि प्रशिक्षकाला मंगळवारी गुहेतून बाहेर काढण्याच नियोजन आहे.

गुहेपासून हेलिकॉप्टरने उड्डाण केल्याचा व्हीडिओ तिथल्या सरकारी वृत्तवाहिनीनं ट्वीट केलं आहे.

"बाहेर काढण्यात आलेल्या मुलांची प्रकृती उत्तम आहे. उर्वरित मुलांना काढण्यासाठी पुढच्या मोहिमेची तयारी सुरू करण्यास 10 तास तयारी करावी लागणार आहे. या तयारीसाठी ही मोहीम थांबवण्यात आली आहे," असं मोहिमेचे प्रमुख आणि चिआंग राय प्रांताचे (याच प्रांतात ही गुहा आहे) गव्हर्नर नारोंगसॅक ओसोट्टानाकॉर्न म्हणाले.

बाहेर काढलेल्या मुलांची नावं गुप्त

या मोहिमेत रविवारी गुहेतून चार मुलांना बाहेर काढण्यात आलं असून त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. पण या मुलांची नाव जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. जी मुलं अजूनही गुहेत अडकली आहेत, त्यांचे आईवडील आणि पालक यांच्यात संभ्रम निर्माण होऊ नये, यासाठी ही काळजी घेण्यात आली आहे. या मुलांची प्रकृती चांगली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

ही मुलं चिआंग राय हॉस्पिटलच्या 8व्या मजल्यावर ठेवण्यात आलं असून त्यांना संसर्ग होऊ नये यासाठी दक्षता घेण्यात येत आहे.

या प्रांताचे गव्हर्नर नारोंगसॅक ओसोट्टानाकॉर्न म्हणाले, या मुलांची प्रकृती उत्तम असून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

थाडलंडमधल्या गुहेत अकडलेल्या इतर पाच मुलांना वाचवण्यासाठीची मोहीम पुन्हा लवकरच सुरु होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थायलंडला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना आता यॉटवर क्वारंटाईन होता येईल.

थायलंडच्या सरकारने हा नवीन उपक्रम आणला आहे. या बोटीवरच्या क्वारंटाईनने थायलंडमधला बुडत चाललेला पर्यटन व्यवसाय सावरता येईल अशी सरकारला आशा आहे.

कोरोना व्हायरसच्या काळात देशातल्या पर्यटन व्यवसायाला जोरदार फटका बसला आहे. या नव्या उपक्रमामुळे थायलंडला 1.8 अब्ज बाख्त (58 दशलक्ष डॉलर्स) इतका महसुल मिळेल असं सरकारला वाटतंय.

याआधी जानेवारी महिन्यात सरकारने पर्यटकांना त्यांचं विलगीकरण गोल्फ कोर्सवर घालवण्याची परवानगी दिली होती.

हा दक्षिण आशियायी देश उत्पन्नासाठी पर्यटनावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. पण गेल्यावर्षी कोरोना व्हायरसच्या साथीमुळे थायलंडला आपल्याकडे येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येवर निर्बंध आणावे लागले.

'बोटीवर क्वारंटाईन' या उपक्रमाची घोषणा सोमवार, 8 मार्चला, झाली. यानुसार ज्या पर्यटकांचा कोव्हिड चाचणीचा अहवाल निगेटिव्ह येईल त्यांना बोटीवर किंवा फुकेतजवळ एका छोट्या क्रुझवर क्वारंटाईन होता येईल.

कोरोना व्हायरसच्या काळात इथल्या प्रेक्षणीय स्थळांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या 40,000-50,000 वरून घसरून शेकड्यांवर आली होती.

रंगीत तालीम

यात सहभागी होण्यासाठी बोटींचे अर्ज स्वीकारायला सुरुवात झाली आहे. सुमारे 100 नौका यात सहभागी होतील असा अंदाज आहे.

थायलंड सरकारच्या डिजीटल इकॉनॉमी प्रमोशन एजन्सीने ही यॉट क्वारंटाईन योजना जाहीर केली आहे.

यात सहभागी होणाऱ्या पर्यटकांना एक छोटा रिस्टबँड घालावा लागणार आहे. हा बँड त्यांच्या शरीराच्या लक्षणांवर नजर ठेवून असेल. या बँडमुळे शरीराचं तापमान, रक्तदाब सतत मोजला जाईल तर बँड घालणाऱ्या व्यक्तीच्या लोकेशनवरही लक्ष असेल.

हे यंत्र 10 किलोमीटरच्या पट्ट्यात समुद्रातूनही माहिती पाठवू शकतं, अशी माहिती थायलंड सरकारने दिली.

थायलंडने गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात पर्यटकांना देशात येण्यास बंदी घातली होती. पण ऑक्टोबर महिन्यापासून त्यांनी आपल्या सीमा पर्यटकांसाठी खुल्या केल्या आहेत.

मागच्या महिन्यात थायलंडच्या पर्यटनमंत्र्यांनी क्वारंटाईनसाठी पर्यटकांना लोकप्रिय ठिकाणं तसंच बीच रिसॉर्टचा पर्याय देण्याची योजना आखल्याचं म्हटलं होतं.

रिसॉर्ट किंवा हॉटेलमध्ये क्वारंटाईन करण्याचा उपक्रम येत्या एप्रिल किंवा मे महिन्यापासून फुकेत, क्राबी आणि चिआंग मई सारख्या लोकप्रिय ठिकाणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

थायलंडला भेट देणारे पर्यटक आता त्यांचं दोन आठवड्यांचं सक्तीचं क्वारंटाईन बोटीवर घालवू शकतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थिएटरमध्ये सिनेमा रिलीज न होता अशा प्रकारे थेट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणं कोव्हिडची साथ गेल्यानंतरही सुरूच राहील का? की काही काळाने निर्माते आणि प्रेक्षक पुन्हा एकदा थिएटर्सकडे वळतील?

 या OTT प्लॅटफॉर्म्सवरून चित्रपटांची आर्थिक कमाई होते का? जाणून घ्यायचं असेल तर पहा आजची सोपी गोष्ट

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुशांत सिंह राजपूतचा दिल बेचारा डिस्ने हॉटस्टार या OTT प्लॅटफॉर्मवर रिलीज झाला. यापूर्वी गुलाबो सिताबोही असाच थेट OTT वर रिलीज झाला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थेट फुप्फुसांपर्यंत लस पोहोवल्यामुळे चांगल्याप्रकारे रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण होईल, असा संशोधकांना विश्वास आहे.

अस्थमाचं औषध ज्यापद्धतीनं नाकावाटे घेतलं जातं, त्यापद्धतीनं ही लस दिली जाईल.

इंपीरियल कॉलेज लंडनची टीम या लसीची दोन जणांवर आधी ट्रायल घेणार आहे.

यामध्ये ऑक्सफर्डच्या लसीच्या प्रयोगात सामील झालेली एक व्यक्ती आणि जून महिन्यात  इम्पिरियल कॉलेजच्याच मानवी चाचणीत सहभागी झालेल्या व्यक्तीचा समावेश असणार आहे.

असं असलं तरी जगभरातल्या  180 जणांवर ही ट्रायल घेण्यात येणार असल्याचं संशोधकांनी म्हटलं आहे.

या संशोधनाचे प्रमुख ख्रिस चिऊ यांनी याविषयी सांगितलं, "कोरोना व्हायरसमुळे फुफ्फुसांची कार्यक्षमता कमी होते. कारण कोरोनाचा विषाणू नाक, घसा याद्वारे थेट फुप्फुसांत पोहोचतो. त्यामुळे अस्थमासारख्या उपचार पद्धतीनं ही लस डायरेक्ट फुफ्फुसात सोडली गेली, तर त्याचा परिणाम अधिक चांगला होईल."

"कोरोनाचा विषाणू नाक, घसा इथल्या पेशींवर हल्ला करतो. त्यामुळे त्या पेशी कमकुवत होतात, त्यांना मजबूत करण्यासाठी याचा फायदा होईल," असंही ते म्हणाले.

संशोधक रॉबिन शटॉक यांनी म्हटलंय, "कोरोनावरची लस तयार करण्यासाठी जगभरातील संशोधक काम करत आहेत. यामुळे लशीच्या ट्रायलमध्ये सहभागी झालेल्या व्यक्तींमध्ये कोरोनाशी लढण्यासाठीच्या अँटिबॉडिज तयार होतता का, हे आपणाला कळेल.

"असं असलं तरी चाचण्या नाक, घसा यामध्ये कोरोनाचे विषाणू कसा परिणाम करतात, हे सांगण्याची शक्यता कमीच आहे. एका गटाकडे कोरोनावरची योग्य असली तरी ती देण्याची पद्धत मात्र चुकत आहे, असंही होऊ शकतं आणि असं होत असल्यास यापद्धतीच्याच चाचण्या ते आपल्याला सांगू शकतात," ते पुढे सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

यूकेमधील संशोधक लवकरच नाकावाटे शरीरात घेता येईल, अशा कोरोना व्हायरसवरील लसीची ट्रायल घेणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: थेट शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन बळीराजाच्या पाठीवरून हात फिरवला जातो. नैसर्गिक आपत्तीने सर्वस्व गमावलेल्या कष्टकऱ्याला धीर दिला जातो. सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करणाऱ्या कष्टकऱ्याला सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं जातं.

महाराष्ट्रात परतीच्या पावसाने प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालं आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, कोकण आणि मराठवाड्यातील शेतकरी पूर्णत: उद्ध्वस्त झाला. उभी पिकं वाहून गेली. शेतकऱ्याचं अर्थचक्र कोलमडून गेलं.

या शेतकऱ्याची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मैदानात उतरले आहेत. सोलापूर, उस्मानाबाद आणि पुण्यात बळीराजाला बांधावर जाऊन धीर देण्याचा प्रयत्न केला जातोय.

पण, खरंच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा राजकीय नेत्यांच्या दौऱ्याने पूर्णत: उद्ध्वस्त झालेल्यांना मदत मिळते? पोरासारखं वाढवलेलं पीक गेल्याने जगण्याची आशा सोडलेल्या बळीराजाला खरंच जगण्याचा आधार मिळतो? हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

नेत्यांच्या दौऱ्याचा फायदा काय?

प्रशासकीय अधिकारी, नेते आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना राज्यकर्त्यांच्या दौऱ्यामुळे नेमके काय फायदे होतील, यासंबंधीचे काही मुद्दे मांडण्यात आले.

माजी मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं काय?

मुख्यमंत्र्यांचा किंवा इतर महत्त्वाच्या नेत्यांचा नैसर्गिक संकटाने उद्ध्वस्त झालेल्या भागाचा दौरा करताना हेतू काय असतो. हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना विचारलं.

बीबीसीशी बोलताना महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात, "शेतकऱ्याचे, सामान्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी नेत्यांनी दौरा करायलाच हवा. नेत्यांचा दौरा लोकांना मोठा आधार वाटतो. सरकारी अधिकाऱ्यांपेक्षा नेत्यांकडून सामन्यांना मदतीची अपेक्षा जास्त असते. त्यामुळे राज्य नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत असताना नेत्यांनी फिल्डवर न जाणं योग्य ठरणार नाही. नेत्यांनी लोकांमध्ये जाऊन सामान्यांना मानसिक आधार दिला पाहिजे. या दौऱ्यातून नेत्यांना ग्राउंड रिअॅलिटी प्रत्यक्ष दिसून येते. परिस्थितीचा अंदाज येतो. ज्याचा फायदा निर्णय नक्की होतो."

नेत्यांच्या दौऱ्यावर नेहमी फोटो-ऑपचा म्हणजेच फोटोची संधी घेतल्याचा आरोप केला जातो. एका वरिष्ठ नेत्याच्या मते "नेत्यांचे दौरे निव्वळ फोटो-ऑप असू नयेत. फक्त...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दुष्काळ, महापूर किंवा राज्यावर आलेल्या नैसर्गिक संकटानंतर मंत्री, नेतेमंडळी आणि राजकीय पुढाऱ्यांचे दौरे सुरू होतात. उद्ध्वस्त झालेल्या भागाची पाहणी केली जाते.