डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मूळ घर वडनगरमध्ये आहेत.

पोलिसांना 6 फेब्रुवारीला संध्याकाळी शेखपूर गावातील एका विहरीत महेशभाई चावडा यांचा मृतदेह मिळाला.

शाळेतल्याच तीन शिक्षकांच्या छळाला कंटाळून महेशभाईंनी आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे.

आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप असलेल्या या तीन शिक्षकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, याच शाळेत महेशभाईंची पत्नी इला बेन या मध्यान्ह भोजन बनवण्याचं काम करतात.

मेहसाणाचे पोलीस अधीक्षक रवींद्र मांडलिक यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "पोलीस उपअधीक्षक स्तरावरील अधिकारी या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. या प्रकरणात लवकरात लवकर कारवाई होईल."

जिल्हा प्रशासनासमोर ठेवलेल्या मागण्या प्रशासनानं मान्य केल्याची माहिती महेशचा लहान भाऊ पीयूष व्यास यांनी दिली. 35 वर्षांच्या इला यांना सरकारी नोकरी देण्यात यावी आणि कुटुंबाला त्वरीत आर्थिक मदत देण्यात यावी, या मागण्यांचा यात समावेश होता.

महेशभाईंच्या मुलीच्या दप्तरात पोलिसांना एक चिठ्ठीही मिळाली आहे.

गेल्या एक-दीड वर्षांपासून शाळेतील तीन शिक्षक महेशला सातत्याने त्रास देत असल्याचं त्या चिठ्ठीवरून लक्षात येतं. मोमीन हुसैन अब्बास भाई, अमाजी अनारजी ठाकोर आणि प्रजापती विनोदभाई या शिक्षकांविरोधात पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आणि दलित शोषणाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

हे शिक्षक महेशभाईंशी भेदभावानं वागायचे. नाश्ता आणण्यासाठी पाठवायचे, पण पैसेच द्यायचे नाहीत. नाश्ता आणला नाही तर छळही करायचे, असे आरोप करण्यात आले आहेत.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरातमधील वडनगर तालुक्यातल्या शेखपूर गावात प्राथमिक शाळेत 'मध्यान्न भोजन' प्रकल्पाचे व्यवस्थापक म्हणून काम करणाऱ्या दलित व्यक्तीने आत्महत्या केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (1 जून) संध्याकाळी महत्त्वाची बैठक झाली. त्यावेळी हा नर्णय घेण्यात आला आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि विविध राज्यातील शिक्षण मंडळांनी घेतला होता. पण कोरोनाची दुसरी लाट आणि वाढती रुग्णसंख्या पाहता बारावीच्या परीक्षांवर कोरोनाचे सावट आहे. त्यामुळे CBSEची बारावीची परीक्षा आता रद्द करण्यात आली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बारावीची परीक्षा रद्द करावी अशी मागणी अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. तसंच विद्यार्थी आणि पालक संघटनांनीही परीक्षा घेण्याऐवजी अंतर्गत मूल्यमापन करून निकाल जाहीर करावा अशी भूमिका घेतली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने आज सीबीएसई बोर्डच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत.

 बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे जाहीर करावा अशी सूचना केंद्र सरकारने सीबीएसई बोर्डाकडे केली आहे. तेव्हा  वर्षभरात पार पडलेल्या अंतर्गत परीक्षांच्या आधारावर किंवा असाईनमेंट्सच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना गुण दिले जाऊ शकतात.

ही बैठक केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार होती. पण त्यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यामुळे ही बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

सर्वोच्च न्यायालयातही बारावी परीक्षाप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता 3 जून रोजी होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला आपली बाजू सर्वोच्च न्यायालयातही मांडावी लागणार आहे.

यापूर्वी 23 मे रोजी केंद्रीय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात बैठक घेतली होती. या बैठकीत विविध राज्यातील शिक्षणमंत्र्यांनी सहभाग घेतला होता. बारावीची परीक्षा घेण्याबाबत राज्यांची काय भूमिका आहे याची माहिती 25 मेपर्यंत मागवण्यात आली होती. यासंदर्भातील अंतिम निर्णय 1 जूनपर्यंत जाहीर करण्यात येईल असंही रमेश पोखरियाल यांनी सांगितलं होतं.

सीबीएसई बोर्डाने यापूर्वीच बारावीच्या परीक्षा घेण्यासाठी केंद्र सरकारला दोन पर्याय सुचवले होते. त्यानुसार अभ्यासक्रम आणि काही अनिवार्य मोजक्या विषयांची निवड करून विद्यार्थ्यांनी परीक्षा द्यावी असे दोन पर्याय सुचवण्यात आले होते.

महाराष्ट्र सरकारने मात्र 'नो एक्झामिनेशन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

CBSE बोर्डाच्या यंदाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 डिसेंबर रोजी केलेलं हे ट्वीट. पण, ज्या दिवशी पंतप्रधानांनी हे ट्वीट केलं त्यादिवशी आसाममध्ये इंटरनेट बंद होतं.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मंजूर झालं. विधेयक मंजूर होताच ईशान्य भारतातील आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये विधेयकाविरोधात मोठा जनक्षोभ उसळला.

विरोध आंदोलनाची तीव्रता बघता राज्य सरकारांनी संबंधित राज्यांमध्ये इंटरनेटवर बंदी आणली. त्रिपुरा सरकारच्या अतिरिक्त सचिवांनी 10 डिसेंबर रोजी दुपारी दोन वाजेपासून पुढचे 48 तास एसएमएस सेवाही खंडित केली होती.

केवळ ईशान्य भारतच नव्हे तर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात आंदोलनाला सुरुवात झाल्याची बातमी येताच उत्तर प्रदेशातील अलिगढमध्येदेखील 13 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी पाच वाजेनंतर इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली.

2019 वर्ष सरत आलं आहे. या वर्षभरात देशभरात तब्बल 91 वेळा इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली आहे. Internet Shutdowns वेबसाईटनुसार 2015 साली देशभरात केवळ 15 वेळा इंटरनेट सेवा ठप्प करण्यात आली होती. त्यात पुढे वाढ झाली.

2016 साली 31वेळा, 2017 साली 79वेळा तर 2018 साली तब्बल 134 वेळा इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली. 2018 सालच्या 134 पैकी 65 घटना जम्मू आणि काश्मीरमधील आहेत. तर 2019 सालच्या 91 पैकी 55 घटना जम्मू काश्मीरच्या आहेत.

2018 या एकाच वर्षात भारतात इंटरनेट शटडाऊनच्या 134 घटना घडल्या. ही जगभरातील सर्वाधिक संख्या आहे.

State of Internet Shutdowns च्या अहवालानुसार इंटरनेट शटडाऊनच्या सर्वाधिक घटना (134) भारतात घडल्या आहेत. 12 घटनांसह पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद प्रकरणाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी इंटरनेटबंदी लावण्यात आली होती.

इंटरनेट शटडाऊनच्या घटनांमध्ये भारत आणि पाकिस्तान या प्रथम दोन क्रमांकाच्या देशांनंतर क्रमांक लागतो इराक (7), येमेन (7), इथियोपिया (6), बांगलादेश (5) आणि रशियाचा (2).

सर्वांत दीर्घ शटडाऊन

भारतात आतापर्यंत इंटरनेटवर सर्वांत दीर्घ काळ बंदी घालण्यात आली होती ती जम्मू आणि काश्मीरमध्ये. 8 जुलै 2016 ते 19 नोव्हेंबर 2016 या काळात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद होती. 8 जुलै रोजी सुरक्षा दलाच्या जवानांशी झालेल्या चकमकीत बुरहान...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मी आसाममधील माझ्या बंधू आणि भगिनींना आश्वासन देऊ इच्छितो की #CAB मंजूर झाल्यामुळे तुम्हाला घाबरण्याचं कारण नाही. मी त्यांना आश्वासन देऊ इच्छितो की कुणीही तुमचे अधिकार, तुमची ओळख आणि अनुपम संस्कृती हिरावून घेणार नाही. तुमची भरभराट आणि वाढ होईल."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबरला 500 आणि 1000 च्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनंतर नेपाळने नव्या भारतीय नोटांना बेकायदेशीर ठरवलं आहे.

याबाबत संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी बीबीसी प्रतिनिधी भूमिका राय यांनी नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये उपस्थित असलेले बीबीसी हिंदी रेडिओचे संपादक राजेश जोशी यांच्याशी बातचीत केली.

ते सांगतात की, कॅबिनेटने सोमवारीच याबाबतचा निर्णय घेतला होता. मात्र, पत्रकारांना याबाबतची माहिती गुरूवारी देण्यात आली.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,"नेपाळनं भारतातून येणाऱ्या 200, 500 आणि  2000 रुपयांच्या नव्या नोटांवर बंदी घातल्याचं सरकारचे प्रवक्ते गोकुळ बास्कोटा यांनी सांगितलं आहे."

भारतात झालेल्या नोटबंदी नंतर हा मुद्दा कायमच चर्चेचा विषय बनला असल्यांचंही त्यांनी सांगितलं.

दोन वर्षांनंतर का काढला हा मुद्दा?

भारतीय चलन हे नेपाळमध्येही वापरलं जातं. भारतात जेव्हा नोटाबंदी झाली, त्यावेळी नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात 500 रुपयांच्या जुन्या नोटा लोकांकडे होत्या. त्या अजूनही त्यांच्याकडेच आहेत. भारतानं त्या परत घेतलेल्या नाहीत.

नोटबंदीनंतर नेपाळच्या अनेक बँकांमध्ये जवळपास 8 कोटींच्या जुन्या भारती नोटा तशाच पडून आहेत. ज्या परत चलनात आल्याच नाहीत. त्या नोटांचा नेपाळ सरकारला काहीही उपयोग करता आलेला नाही.

याच मुद्द्यावरून नेपाळमध्ये भारताविरोधात थोडे नाराजीचे सूर उमटले.

नेपाळचे परकीय चलन व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी संचालक भीष्मराज ढुंगाना यांनी सप्टेंबर २०१८मध्ये भारत आपल्या जुन्या नोटांना का बदलत नाही, असा सवाल केला होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा जनकपूरधामचं दर्शन घेण्यासाठी नेपाळला गेले होते तेव्हा देखील हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता, बीबीसी हिंदीचे रेडिओ संपादक राजेश जोशी सांगतात.

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी देखील हा मुद्द अनेकदा उपस्थित केला आहे.

वारंवार हा मुद्दा नजरेत आणून देखील त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. ज्यामुळे इथं असंतोष वाढत गेला आणि म्हणूनच कदाचित नेपाळ सरकारनं  हा निर्णय घेतला, असं जोशी सांगतात.

असं असलं तरी नेपाळ सरकारने २०००, ५०० आणि २०० च्या नव्या नोटांव्यतरिक्त इतर नोटांविषय काहीही सांगितलेलं नाही. १००ची नोट चालेल की नाही, हे सुद्धा स्पष्ट केलेलं नाही.

दरम्यान, या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमधल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नेपाळमध्ये भारतीय चलनातल्या 2000, 500 आणि 200 रुपयांच्या नव्या नोटा बेकायदेशीर ठरवण्यात आल्या आहेत.  2016मध्ये भारतात झालेल्या नोटबंदीनंतर या नोटा चलनात आल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ASAT ची यशस्वी चाचणी केल्याची घोषणा केल्यानंतर अशा प्रकारच्या पोस्ट शेअर केल्या जात आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी राष्ट्राला उद्देशून अनपेक्षितपणे भाषण केलं. भारत अंतराळविज्ञानात एक महाशक्ती म्हणून उदयाला आला आहे असं त्यांनी सांगितलं.

सोशल मीडियावरील उजव्या विचारसरणीच्या अनेक पेजवर या घटनेचं स्वागत केलं. मात्र विरोधी पक्षाचं समर्थन करणाऱ्या लोकांनी मोदींवर या यशाचा राजकीय फायदा घेण्याचा आरोप लावला आहे.

पंडित नेहरूंचा मृत्यू 27 मे 1964 मध्ये झाला तर इस्रोची स्थापना 15 ऑगस्ट 1969 ला झाल्याचा उल्लेख व्हायरल पोस्टमध्ये केला आहे.

ही पोस्ट हजारोंच्या संख्येने पाहिली गेली आहे.

पण हा दावा खरा नाही, असं आम्हाला लक्षात आलं.

वस्तुस्थिती

इस्रोची स्थापना नेहरूंनी केली नाही असं म्हणणं वस्तुस्थितीला धरून नाही.

इस्रोची स्थापना 1969 मध्ये झाली. Indian National Committee for Space Research च्या पुढाकाराने इस्रोची स्थापना करण्यात आली. या समितीची स्थापना 1962मध्ये करण्यात आली. म्हणजे नेहरूंच्या मृत्यूच्या दोन वर्षं आधी या समितीची स्थापना झाली होती.

नेहरू आणि प्रख्यात वैज्ञानिक विक्रम साराभाई यांच्या नेतृत्वाखाली इस्रोची स्थापना करण्यात आली होती.

इस्रोच्या अधिकृत वेबसाईटवर  या संस्थेच्या निर्मितीतील योगदानाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

"केंद्र सरकारने 1962मध्ये Indian National Committee for Space Research (INCOSPAR) ची स्थापना केली आणि अंतराळ क्षेत्रात एक पाऊल पुढे टाकण्यात आलं. डॉ. विक्रम साराभाईंच्या नेतृत्वाखाली या समितीने तिरुवनंतपुरम येथे Thumba Equatorial Rocket Launching Station(TERLS)ची स्थापना केली. पर्यावरणाच्या क्षेत्रातल्या संशोधनासाठी या स्टेशनची स्थापना करण्यात आली. INCOSPAR ची जागा पुढे इस्रोने घेतली."

ऑगस्ट 1969मध्ये इंदिरा गांधी भारताच्या पंतप्रधान होत्या. त्या काँग्रेस पक्षाच्याही अध्यक्षा होत्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा इस्रोच्या निर्मितीत काहीही सहभाग नव्हता अशा आशयाच्या काही पोस्ट सध्या सोशल मीडियात व्हायरल होत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा नेपाळचे दौरे केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 30 आणि 31 ऑगस्ट हे दोन दिवस नेपाळमध्ये आयोजित बिम्सटेक (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन) संमेलनासाठी उपस्थित होते. या संमेलनाहून मायदेशी परतल्यानंतर नेपाळने भारताला अनेक धक्के दिले आहेत.

बिम्सटेक देशांच्या लष्कराचं संयुक्त सैन्य अभ्यास पुण्यात आयोजित करण्यात आला होता. नेपाळने या सैन्य अभ्यासात भाग घेण्यास नकार दिला. पण त्यानंतर 17 ते 28 सप्टेंबरदरम्यान चीनच्या बरोबरीने 12 दिवसांच्या सैन्य अभ्यासात सहभागी होण्याचा निर्णय मात्र नेपाळने घेतला.

भारताच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी नेपाळ मुद्दामहून असं करत असल्याची चर्चा आहे. चीनच्या बरोबरीने नेपाळचा हा दुसरा सैन्य अभ्यास असणार आहे असं नेपाळ सैन्याचे प्रवक्ते ब्रिगेडियर जनरल गोकुळ भंडारी यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितलं. कट्टरवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी कसे सज्ज रहावे, हा या सैन्य अभ्यासाचा उद्देश आहे.

नेपाळ आणि चीनने गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये एकत्रित सैन्यअभ्यास केला होता. नेपाळ आणि उत्तेरकडील शेजारी राष्ट्रांच्या लष्करी हालचाली वाढणं भारतासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत.

नेपाळचे धक्क्यांवर धक्के

बिम्सटेक देशांच्या सैन्य अभ्यासातून नेपाळची माघार भारतासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. विनाकारण भारताला उकसावण्यात नेपाळला असुरी आनंद मिळतो असं भारताचे माजी सचिव कंवल सिब्बल यांनी सांगितलं.

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी सोमवारी काठमांडूत भारताचे राजदूत मंजीत सिंह पुरी यांच्याशी सैन्य अभ्यासाच्या मुद्यासंदर्भात चर्चा केली. संयुक्त सैन्य अभ्यासातून नेपाळच्या माघारीचं कारण ओली यांनी स्पष्ट केलं असल्याचं समजतं.

दरम्यान मंजीत सिंह यांनी याबाबत काहीही बोलण्यास नकार दिला. भारताकडून यासंदर्भात कोणतंही औपचारिक प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

नेपाळमध्ये भारतविरोधी वातावरण तापलं आहे.

सैन्य अभ्यासातून माघार घेण्यामागे नेपाळमधील अंतर्गत राजकीय परिस्थिती कारणीभूत असल्याचीही चर्चा आहे. भारताला यामध्ये तथ्य वाटत नाही, कारण नेपाळमध्ये ओली यांच्या सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे.

अशा परिस्थितीत ओली सरकार दबाव येऊन निर्णय घेण्याची परिस्थितीच नाही. या सगळ्या घडामोडींबाबत नेपाळच्या दिल्लीस्थित दूतावासानेही कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.

पंतप्रधानपदी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नेपाळला आपली काही बंदर वापरण्याची परवानगी चीनने दिली आहे. चीनने घेतलेल्या सैन्य अभ्यासातही नेपाळने भाग घेतला होता. तर दुसरीकडे चीनने नेपाळमध्ये बरीच गुंतवणूक केली आहे. भारताचा शेजारी असलेला नेपाळ भारतापासून दुरावत तर नाही? नेपाळ आणि चीनच्या वाढत्या जवळीकी मागं काय कारण आहे? नेपाळच्या बाबतीत भारताचं कुठं चुकलं?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (24 नोव्हेंबर) कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लशीच्या वितरणासंदर्भात पंतप्रधानांना माहिती दिली.

कोरोना लशीबाबत आम्ही पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्युटचे अदर पुनावाला यांच्याशी सातत्याने बोलत आहोत, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींना सांगितलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

तसंच, "लसीकरणाच्या बाबतीत काही गोष्टींची स्पष्टता आवश्यक असून लशीची उपलब्धता, लशीची संख्या, लशीचे दुष्परिणाम, लशीचा परिणाम, लशीवरील येणारा खर्च आणि त्याचे वितरण याबाबतीत महाराष्ट्रात एक टास्क फोर्स स्थापन केला असून त्यामध्ये या सर्व विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे," असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं.

राजकारण न करण्याच्या सूचना द्याव्यात - ठाकरे

कोरोना परिस्थितीत जनतेच्या जीवाशी खेळणारे राजकारण न करण्यासाठी राजकीय पक्षांना सूचना देण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली.

उद्धव ठाकरे म्हणाले, "पंतप्रधान किंवा गृहमंत्र्यांनी देशातील सर्व राजकीय पक्षांची एक बैठक घेऊन परिस्थितीचे गांभीर्य समजावून सांगावे आणि राजकारण न करता उपाययोजनांत सहकार्य करण्याच्या सूचना द्याव्यात."

"आज एकीकडे आम्ही कोरोनाला रोखण्यासाठी सुरक्षित अंतर, मास्क घालणे हे आवाहन करीत असून दुसरीकडे राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरून राजकारण करीत आहेत. त्यामुळे आमचे सर्व प्रयत्न असफल होऊ शकतात आणि कोरोना लाटेला आमंत्रण मिळू शकते," या गोष्टीकडे उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले.

"कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी पुढील काळात लस वितरण, राज्याराज्यांतून नागरिकांचा होणारा प्रवास तसंच कंटेन्मेंट क्षेत्र निश्चिती याबाबत देशव्यापी धोरण असेल तर अधिक नियोजनबद्ध रीतीने हा लढा देता येईल," अशी आशाही उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केली.

'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी मोहिमेला यश'

केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या सूचना कटाक्षाने पाळण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र करत असून, राज्यात दोन टप्प्यात राबवण्यात आलेल्या 'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' मोहिमेला लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिल्याने संसर्ग रोखण्यात यश मिळाल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी नमूद केलं.

शिवाय, या मोहिमेमुळे प्रत्येक घरात आरोग्य चौकशी करण्यात आल्याने 11 कोटी 92 लाख...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाच्या लशीचं वितरण आणि लसीकरण यासाठी महाराष्ट्र सरकारने टास्क फोर्स स्थापन केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याबाबत माहिती दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आतापर्यंत नेहरू गांधी घराण्यावर अनेकदा टिप्पणी केली आहे. मात्र काँग्रेस नेत्यांच्या मते या वक्तव्याने सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रयागराजच्या कुंभच्या संदर्भात पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर टीका केली. त्याआधी नेहरू आणि इंदिरा गांधीच्या कामांबरोबर त्यांच्यावर वैयक्तिक टिप्पणी केली होती.

राजीव गांधी यांच्यावरच्या टीकेमुळे मात्र काँग्रेस पक्षाचे लोक जास्त आक्रमक झाले आहेत. हा सगळा प्रकार पहिल्यांदाच होत आहे. याआधी कधीही असं झालेलं नाही.

दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्षाने केलेल्या कोणत्याही टीकेला राजकीय हत्यार बनवण्यात भाजपने कोणतीही कसूर सोडलेली नाही. या टीकेचा त्यांनी अनेकदा राजकीय फायदा घेतला आहे.

2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मणिशंकर अय्यर यांनी केलेल्या वक्तव्यापासून आता चौकीदार संबंधी केलेल्या आरोपांचा भाजपने राजकीय हत्यार म्हणूनच वापर केला आहे आणि अजूनही करत आहे.

प्रश्न असा आहे की काँग्रेस पक्षाचे नेते त्यांच्या नेत्यांवर केलेल्या टिप्पणीचं सडेतोड उत्तर का देत नाही? काँग्रेस नेत्या आणि दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित या प्रश्नाचं चिडून उत्तर देतात. "राजीवजींवर जी टीका केली आहे, तिचा निषेध संपूर्ण देश करतोय. सत्तेच्या उन्मादामुळे एखादी व्यक्ती आपली मर्यादा सोडत असेल तर आम्हीसुद्धा तसंच व्हायचं का?"

IT सेलचा महत्त्वाचा वाटा

राजीव गांधीचा जिथपर्यंत प्रश्न आहे तिथे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी ट्वीट करून या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे. अनेक काँग्रेस नेत्यांनीही यावर तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेसचे एक मोठे नेते सांगतात, "आम्ही यावर आक्षेप नोंदवला आहे. विरोध केला, निवेदन जारी केलं. जागोजागी निदर्शनं होत आहेत. याबाबत मीडिया काहीच बोलत नाही. ते जरी सांगत नसेल तरी देश पाहतो आहेच की."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात जेव्हा एखादी टिप्पणी होते, तेव्हा भाजपच्या आक्रमकतेत प्रवक्ते आणि IT सेलचा सिंहाचा वाटा असतो.

ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह म्हणतात, "काँग्रेस देशातला सगळ्यांत जुना पक्ष आहे. त्यांच्या प्रवक्त्यांची एक समृद्ध परंपरा आहे. त्या दृष्टीने त्यांना प्रशिक्षित केलं जातं. मात्र जेव्हापासून एक नवीन नेतृत्व आलं आहे, त्यांनी एक नवीन परंपरा विकसित केली आहे. ते अत्यंत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मृत्यूचा भ्रष्टाचाराशी संबंध जोडणाऱ्या नरेंद्र मोदींच्या टिप्पणीवर काँग्रेस पक्षात संतापाची लहर आली आहे. इतकंच काय तर सोशल मीडियावरही एक प्रकारचं युद्ध सुरू आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आरोपांमुळे मणीशंकर अय्यर यांच्या घरी झालेली बैठक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

गुजरातच्या राजकारणात फोडणी घालत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केलेल्या एक खळबळजनक आरोप केला - "काँग्रेस आणि पाकिस्तानचे माजी अधिकारी यांच्यात हातमिळवणी झाली आहे."

"गुजरात निवडणुकीत पाकिस्तान हस्तक्षेप करत आहे आणि अहमद पटेल गुजरातचे मुख्यमंत्री व्हावेत, यासाठी पाकिस्तानचे माजी अधिकारी प्रयत्नशील आहेत," असा आरोप मोदी यांनी केला होता.

त्यासाठी मणिशंकर अय्यर यांच्या घरी झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानचे उच्चायुक्त, माजी परराष्ट्र मंत्री, भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी उपस्थित होते, असंही मोदी रविवारी बनासकांठामधल्या पालमपूरमध्ये एका सभेत म्हणाले.

या आरोपांच्या दोनच दिवसांपूर्वी अय्यर यांनी मोदी यांनी 'नीच' म्हटलं होतं. नंतर त्यांनी "माझं हिंदी खराब आहे" असं सांगत माफी मागितली होती.

पण त्यानंतर काही तासांतच त्यांना काँग्रेसमधून निष्कासित करण्यात आलं.

अय्यर यांच्या घरी झालेल्या त्या गोपनीय बैठकीत उपस्थित असल्याचा दावा ज्येष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा यांनी केला आहे. बीबीसी प्रतिनिधी कुलदीप मिश्र यांनी त्यांच्याशी बातचीत केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्या बैठकीत गुजरात किंवा अहमद पटेल यांच्याविषयी काहीच चर्चा झाली नाही.

मग काय झालं त्या बैठकीत?

कधी झाली बैठक?

अय्यर यांच्या घरी 6 डिसेंबरला झालेली ही बैठक तब्बल तीन तास चालली असं झा यांनी सांगितलं. या बैठकीला पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी उपस्थित होते.

पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री खुर्शीद कसूरी मणीशंकर यांच्या घरी झालेल्या बैठकीला उपस्थित होते.

"ही खासगी बैठक होती. कसूर आणि अय्यर जुने मित्र आहेत. भारत-पाकिस्तान संबंध कसे सुधारता येतील, यावर या बैठकीत चर्चा झाली," असं झा यांनी सांगितलं.

"कसूरी बैठकीला उशिरा पोहोचले. त्यानंतर जेवणाचा बेत झाला. जेवणाआधी दीड तास दोघांमध्ये चर्चा झाली. त्यानंतर जेवणादरम्यानही साधारण तेवढाच वेळ चर्चा झाली," असं झा यांनी पुढे सांगितलं.

कोणत्या मुद्यावर चर्चा?

काँग्रेसचे नेते आणि पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेवर मोदी यांनी घणाघाती आरोप केले आहेत. यासंदर्भात झा म्हणाले, "भारत-पाकिस्तान संबंध कशा पद्धतीने सुधारता येतील यावर बोलणं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मणिशंकर अय्यर यांच्या घरी झालेली एक बैठक चांगलीच चर्चेत आहे. नेमकं काय झालं या बैठकीत? या बैठकीला उपस्थित पत्रकार आणि लेखक यांनी बैठकीचा मांडलेला गोषवारा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले, "हा अर्थसंकल्प म्हणजे आत्मनिर्भर भारताचे व्हिजन आहे," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी शेतकरी असल्याने देशभरात विकास पोहचेल असंही मोदी म्हणाले.

मोदी सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षाकडून मात्र कडाडून टीका करण्यात येत आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याचा आरोप काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे.

'महाराष्ट्राची निराशा'

केंद्रीय अर्थसंकल्पात केवळ आगामी निवडणुकींचा विचार करण्यात आला आहे अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. प्रदेश कमिटीचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी हा अर्थसंकल्प निवडणुकीचा जाहीरनामा आहे की सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्प पत्र? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

ते म्हणाले, "मोदी सरकारच्या आजच्या अर्थसंकल्पातून ज्या राज्यात निवडणुका आहेत त्याच राज्यात विकास प्रकल्पांची घोषणा करण्याची नवी पद्धत समोर आली आहे. ज्या राज्यात निवडणुका नाहीत त्या राज्यांत काही द्यायचेच नाही हे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे. या सरकारने अर्थसंकल्पाला निवडणूक जाहीरनामा बनवला आहे."

केंद्र सरकार महाराष्ट्राशी सूडबुद्धीने वागत असल्याचा आरोपही थोरात यांनी केला.

ते म्हणाले, "महाराष्ट्र आणि मुंबईला या अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालेला नाही. देशाच्या विकासात सर्वांत मोठे योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्राशी सूडबुद्धीने वागण्याची भूमिका यातून पुन्हा एकदा दिसून आली. कराच्या रूपाने महाराष्ट्र सर्वात जास्त रक्कम केंद्राला देतो पण महाराष्ट्राला मात्र अर्थसंकल्पातून काहीच मिळाले नाही. तर आयकर मर्यादेचा उल्लेख टाळून नोकरदार मध्यमवर्गीयांची घोर निराशा केंद्र सरकारने केली आहे."

'अर्थसंकल्पातून मुंबईला वगळले?'

काँग्रेस पाठोपाठ शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर अन्याय केला असल्याचा आरोप केला आहे.

संजय राऊत म्हणाले, "अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र शोधण्याचा प्रयत्न करतोय. अर्थसंकल्पाचा डोलारा महराष्ट्रावर अवलंबून पण आम्हाला निराशा करणारा आहे. खिशात नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा. तसे हे दिल्लीतील बाजीराव आहेत. नाशिक आणि नागपुरात भाजपची सत्ता असल्यानं मेट्रोसाठी निधी दिला, हे पटणारं नाही. यापुढं त्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (1 फेब्रुवारी) केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाचा अर्थसंकल्प पेपरलेस पद्धतीने मांडला गेला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी (3 ऑक्टोबर) हिमाचलमधील अटल बोगद्याचे उद्घाटन केलं. उद्घाटनानंतर बोगद्यातून चालत जात असताना हात हलवून दाखवणाच्या मोदींच्या कृतीवरून सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रिकाम्या बोगद्यामध्ये कोणीही नसताना पंतप्रधान कोणाला हात उंचावून दाखवत होते असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही हाच प्रश्न उपस्थित करून पंतप्रधानांवर टीका केली आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

"निर्मनुष्य असलेल्या बोगद्यात मोदी कोणाकडे पाहून हात हलवत होते? तिथे तर लोक नव्हते. देशाला अनर्थाच्या वाटेवर झोकून देणाऱ्या आत्मग्न पंतप्रधानांच्या प्रकृतीवर तर परिणाम झाला नाहीये ना?" असं प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.

"लोकांना पंतप्रधानांच्या प्रकृतीची माहिती मिळायलाच हवी. विशेष म्हणजे आदरणीय महोदयांनी यापूर्वीही असं केलं आहे," असंही आंबेडकरांनी म्हटलं.

2. राज्यांना GST भरपाईचे 20 हजार कोटी देणार : निर्मला सीतारमण

राज्यांना जीएसटी भरपाईचे 20 हजार कोटी रुपये देण्यात येतील, अशी घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी (5 ऑक्टोबर) केली. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

"केंद्राच्या प्रस्तावाला वीस राज्यांनी सहमती दर्शविली. पण काही राज्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. एक प्रकारे जीएसटी भरपाईचा प्रश्न बैठकीत सुटलेला नाही. पुढील हे प्रश्न सोडवण्यावर पुन्हा चर्चा केली जाईल," असं सीतारमण यांनी म्हटलं.

राज्यांना झालेल्या नुकसान भरपाईची रक्कम केंद्र सरकार नाकारत नाहीये कोरोना संकटामुळे अशी काही परिस्थिती निर्माण होईल याची कोणीही यापूर्वी कल्पनाही केली नव्हती. केंद्र सरकार निधी देण्यास नकार देत नाहीये. मात्र त्यासाठी कर्ज घ्यावे लागेल, असं सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं.

कर्ज घेण्याच्या पर्यायावर सर्वांनी पुन्हा एकत्र बसून चर्चा करण्याची गरजा आहे, अशी सूचना बिहारचे अर्थमंत्री सुशील कुमार मोदी यांनी केल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

यासंदर्भात पुन्हा 12 ऑक्टोबरला बैठक होणार आहे आणि या समस्येवर चर्चा केली जाईल, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली.

3. 'GDP, विरोधी पक्षातील नेते पडत आहेत आणि पंतप्रधान मात्र आठ हजार कोटींच्या विमानात उडत आहेत'

घसरलेला जीडीपी, बाबरी मशीद प्रकरणी आलेला निकाल आणि  हाथरस बलात्कार पीडितेला भेटण्यासाठी निघालेले काँग्रेस नेते राहुल गांधी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झाले्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

1. निर्मनुष्य बोगद्यात हात हलवणा ऱ्या  पंतप्रधानांची प्रकृती ठीक आहे ना?- प्रकाश आंबेडकर


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी कोरोना लस घेतली.

1. मोदींचा हिंदू नर्सेसवर विश्वास नाही- प्रकाश आंबेडकर

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आल्या दिवसाला हिंदूनिष्ठेचे ढोल बडवत असतात. मात्र त्यांचा हिंदू परिचारिकांवर विश्वास आहे असे दिसत नाही. म्हणूनच त्यांनी ख्रिश्चन नर्सकडून लस टोचून घेतली. हे काय वर्तन आहे?" अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने ही बातमी दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पी. निवेदा आणि रोसामा अनिल यांनी करोनाची लस टोचली.

सोमवारपासून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कोरोना लसीकरण प्रक्रियेला सुरुवात झाली. पंतप्रधान मोदी यांनी एम्स हॉस्पिटलमध्ये लस घेतली. लस घेतल्यानंतर मोदी यांनी डॉक्टर्स आणि शास्त्रज्ञांचं कौतुक केलं. या टप्प्यात लसीकरणासाठी पात्र असलेल्यांना जरूर लस टोचून घ्यावी असं आवाहनही पंतप्रधान मोदी यांनी केलं आहे.

2. ज्यांच्या मनात करुणा, त्यांना कोरोना होणार नाही- कोश्यारी

"ज्यांच्या मनात करुणा आहे त्यांना कोरोना कधीही होणार नाही", असे वक्तव्य राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केले. राजभवनात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळा पार पडला. त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते. 'टीव्ही9 मराठी'ने ही बातमी दिली आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

"कोरोनाच्या महामारीचा लोकांनी मोठा धसका घेतला होता. मात्र मी कधीही कोरोनाला घाबरलो नाही. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी गो कोरोनाचा नारा दिला होता. या नाऱ्याचा उल्लेख राज्यपालांनी भाषणादरम्यान केला. मी कोरोनाला कधीही घाबरलो नाही.

"राजभवनमध्ये सतत लोक मला भेटत राहिले. टाळेबंदीच्या काळात ही मी लोकांना भेटणे सोडले नाही. आता तर राजभवन हे लोकभवन झाले आहे. मला लोक विचारतात की तुम्ही किती लोकांना राजभवन मध्ये भेटता, तुम्हाला कोरोना होण्याची भीती वाटत नाही का? त्यांना मी उत्तर देतो की ज्यांच्या मनात करुणा आहे त्यांना कोरोना कधीही होणार नाही," असे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले.

"कोरोनाला घाबरू नका तर काळजी घ्या, खबरदारी घ्या, हात स्वच्छ धुवा, मास्क वापरा आणि फिजिकल डिस्टन्सचा नियम पाळा," असे आवाहन भगतसिंह कोश्यारी यांनी केले.

3. कोरोना काळात शुल्क भरू न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई नको- उच्च न्यायालय

नियमबाह्य़, वाढीव शुल्क भरले नाही म्हणून मुलांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. या बैठकीत त्यांनी लॉकडाऊन 4 बाबत संकेत दिले आहेत.

न्यूज एजंसी पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, मोदींनी सांगितले, "लॉकडाऊन 1 मध्ये घेतलेल्या निर्णयांची लॉकडाऊन 2 मध्ये आवश्यकता नव्हती. तसंच लॉकडाऊन 2 मध्ये घेतलेल्या निर्णयांची लॉकडाऊन 3 मध्ये आवश्यकता नव्हती. त्याचप्रमाणे लॉकडाऊन 4 मध्ये लॉकडाऊन 3 साठी घेतलेल्या सर्व निर्णयांची आवश्यकता नसेल."

त्यामुळे देशभरात लॉकडाऊन कायम केला तरी लॉकडाऊन 4 हा सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाऊन 3 प्रमाणे नसेल हे स्पष्ट झाले आहे. पण लॉकडाऊन 4 नेमका कसा असेल याची उत्सुकता सगळ्यांना आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये पार पडलेल्या बैठकीत लॉकडाऊन 4 कसा असावा याबाबतही चर्चा झाली आहे. लॉकडॉऊन 4 मध्ये राज्यांच्या अधिकारात वाढ होणार? देशभरात आजपर्यंत लॉकडाऊनची रणनीती ही केंद्र सरकारकडून ठरवण्यात येत होती. गृह खातं आणि केंद्रीय आरोग्य विभाग याबाबत निर्णय घेत होते.

त्यांच्या आदेशाप्रमाणेच विविध राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होत होती. पण मोदींसोबत झालेल्या बैठकीत राज्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्यातील रेड, ग्रीन, ऑरेंज झोन ठरवण्याच्या अधिकारापासून ते मजूरांच्या प्रवासाबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांकडे देण्यात यावे अशी भूमिका विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मांडली.

रेड झोन वगळता लॉकडाऊन शिथिल करण्याबाबतचे निर्णय राज्य सरकारला घेण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी केली.

तर प्रवासी रेल्वे सुरू करू नका अशी मागणी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी केली. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी लॉकडाऊन वाढवण्याची मागणी केली. तर केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वीही अनेकदा केलाय.

विविध राज्यांकडून करण्यात आलेल्या या मागण्यांकडे पाहता आता लॉकडॉऊन 4 मध्ये राज्य सरकारला कोरोनाला रोखण्यासाठी स्वत: रणनीती आखायची आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे लॉकडॉऊनच्या चौथ्या टप्प्यात असे अधिकार राज्यांना देण्याबाबत केंद्र सरकार सकारत्मक असू शकते. कारण केंद्र सरकारला आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे.

आर्थिक व्यवहार सुरळीत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज रात्री आठ वाजता जनतेशी संवाद साधणार आहेत. कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ते पुन्हा एकदा जनतेला संबोधित करणार आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने खोटं बोलतात त्यामुळे Modilie हा शब्द डिक्शनरीत टाकण्यात आला आहे. असं राहुल म्हणाले होते. सतत खोटं बोलणं, न थकता खोटं बोलण्याला Modilie असं म्हणतात हे राहुल यांनी म्हटलं होतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

त्यांच्या म्हणण्याचं समर्थन करताना त्यांनी एक स्क्रीनशॉटही टाकला होता. त्या स्क्रीनशॉटमध्ये Modilie (मोदीलाय) या शब्दाचा अर्थ सांगण्यात आला आहे. हा स्क्रीनशॉट पाहिला तर असं वाटतं की हा ऑक्सफर्ड लिव्हिंग डिक्शनरीचा आहे पण जर ऑक्सफर्डच्या डिक्शनरीत आपण सर्च केलं तर तसा कोणताही शब्द आपल्याला सापडत नाही.

त्यांच्या या ट्वीटला ऑक्सफर्डच्या ऑफिशिएल ट्विटर हॅंडलने उत्तर देत म्हटलं आहे की आम्ही खात्रीनं सांगू शकतो की असा कुठलाही शब्द डिक्शनरीमध्ये नाही.

राहुल गांधी यांनी 'मोदीलाय'वर पुन्हा एक ट्वीट केलं आहे. ते सांगतात की हा नवा शब्द आहे आणि जगभरात लोकप्रिय ठरत आहे. पंतप्रधान मोदी हे किती वेळा खोटं बोलले याचा हिशेब एक वेबसाइट ठेवत आहे. असं देखील त्यांनी सांगितलं. सोबत त्यांनी या वेबसाइटची लिंक दिली आहे.

राहुल यांनी हे ट्वीट शेअर केल्यानंतर त्यांच्यावर भाजप समर्थक टीका करताना दिसत आहेत. राहुल गांधी यांचे जुने व्हीडिओ पुन्हा टाइमलाइनवर शेअर होताना दिसत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे डिक्शनरीमध्ये एका शब्दाची भर पडली आहे असा दावा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला होता. त्यांचा हा दावा अयोग्य असल्याचं स्पष्टीकरण ऑक्सफर्ड डिक्शनरीने दिलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत असे काही नेते या कार्यक्रमाला अयोध्येत उपस्थित राहतील.

खरंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राम मंदिराची उभारणी केली जात आहे. मात्र, भूमीपूजनच्या कार्यक्रमाचा प्रचार पाहिल्यास, जणू हा भाजपचा पक्षीय कार्यक्रम असल्याचा भास व्हावा असा दिसून येतो.

राम मंदिराच्या समर्थनासाठी प्रियांका गांधींकडून पत्रक जारी

हेच लक्षात घेऊन किंवा अन्य कारणांमुळे काँग्रेसच्या गोटातूनही तातडीने राम मंदिर उभारणीच्या समर्थनार्थ नेतेमंडळी धावून आली आहेत. दस्तुरखुद्द काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी पत्रक काढून राम-सीतेसह संपूर्ण रामायणाचं महत्त्व सांगणारं पत्रक जारी केलं आहे.

राम मंदिराच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुता आणि सांस्कृतिक सौख्याचा संदेश देणारा ठरो, अशी आशा प्रियंका गांधी यांनी व्यक्त केलीय.

दुसरीकडे, मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते कमलनाथ यांनी तर प्रदेश काँग्रेसकडून थेट चांदीच्या 11 विटाच अयोध्येकडे धाडल्या आहेत आणि राम मंदिर भूमीपूजनाचा दिवस देशासाठी ऐतिहासिक असल्याचा त्यांनी म्हटलं. शिवाय, श्री हनुमान चालीसा पाठचं खास आयोजनही त्यांनी केलं होतं.

राम मंदिर आंदोलनाचा इतिहास पाहिल्यास 1993 साली काय झालं, हे सर्वश्रुत आहे. बाबरी मशीद पाडण्यात आली आणि त्याच ठिकाणी राम मंदिर बांधण्याची मागणी होती. तेव्हापासून सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण सुरू होतं. गेल्यावर्षी कोर्टानं राम मंदिर बांधण्याची परवानगी दिली.

विशेष म्हणजे, 'धर्मनिरपेक्ष' काँग्रेसनं राम मंदिर-बाबरी मशि‍दीच्या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका मांडणं कायमच टाळाटाळ केलेली दिसते. मात्र, आता राम मंदिर भूमीपूजनच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसनं आजवरची आपलीही मागणी मंदिर उभारणीची होती, अशा पद्धतीने पुढे आल्याची दिसून येते.

ओवेसींची प्रियांका गांधींवर टीका

काँग्रेसच्या आजच्या भूमिकेवर म्हणूनच सर्वत्र टीका होताना दिसतेय. AIMIM चे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी प्रियंका गांधी यांच्या ट्वीटला उत्तर देत म्हटलंय की, "आता हे ढोंग करत नाहीत याचा आनंद आहे. कट्टर हिंदुत्त्व विचारधारेला जवळ करू पाहत असल्यास ठीक आहे, पण मग या बंधुत्त्वाच्या गोष्टी का करता आहात?"

"बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याच्या आंदोलनात तुमच्या पक्षानं योगदान...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात कोरोनाचं गंभीर संकट ओढवलं असलं, तरी गेल्या काही दिवसांपासून सर्वत्र राम मंदिराच्या भूमीपूजनाची चर्चाही सुरू आहे. पाच ऑगस्ट रोजी राम मंदिराचं भूमीपूजन होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अश्वमेध रोखण्यात राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने बाजी मारली आहे.

शेतकऱ्यांमधील असंतोष, तरुणांची निराशा, नोटाबंदीचे दुष्परिणाम, GSTची अंमलबजावणी, जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण, सत्ताधाऱ्यांविरोधातील नाराजी, जातीय समीकरणं जुळवण्यात आलेलं अपयश याचा थेट परिणाम मतपेटीत बघायला मिळाला आहे, असं राजकीय निरीक्षक आणि पत्रकार अभय देशपांडे यांचं निरीक्षण आहे. त्यांनी अभिजित करंडेंशी बोलताना मांडलेले 7 मुद्दे:

1. शेतकऱ्यांमधील असंतोष

2014 साली सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र गेल्या साडेचार वर्षांत तूर, सोयाबीन, कापूस, धान, भुईमूग आणि इतर पिकांना किमान भाव देण्यातही सरकारला यश आलं नाही. दुसरीकडे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मध्य प्रदेशातील मंदसौरमध्ये गोळीबार झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. त्यातच वाढती महागाई आणि खतं, किटकनाशकांचे वाढलेले भाव यामुळे शेतकरी अडचणीत आला होता.

2. तरुणांची निराशा

लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी यंग इंडिया, स्किल्ड इंडियाचा नारा दिला होता. बेरोजगारीचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याची आशा त्यांनी दाखवली होती. त्यामुळे तरुण वर्गाला मोदींकडून प्रचंड अपेक्षा होत्या. अर्थातच अपेक्षांचं हे ओझं पेलणं मोदी सरकारला शक्य झालं नाही. मध्य प्रदेशात तर यंदा 15 लाख नवे मतदार होते. आणि या तरुणांच्या भावनांना काँग्रेसनं हात घातला. रोजगारासाठी होणारी परवड आणि पलायन हे दोन्ही मुद्दे प्रस्थापित भाजप सरकारांच्या विरोधात गेले.

सत्ताधारी भाजपला राजस्थानमध्ये पराभवाला सामोरे जावं लागेल अशी शक्यता आहे.

3. नोटाबंदीचे दुष्परिणाम

काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीकरणासाठी नोटाबंदीची घोषणा मोदींनी 8 नोव्हेंबर 2016 ला केली होती. लोकांनी पैशांसाठी रांगा लावल्या. त्यावर विरोधकांनी टीका केली. मात्र जनता मोदींसोबत होती. त्यांनी नोटाबंदीचे चांगले परिणाम दिसून येतील असं म्हटलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात असंघटित क्षेत्रातील 10 लाख लोकांना बेरोजगार व्हावं लागलं. लघुउद्योगांनांही नोटाबंदीचा फटका बसला. शिवाय बाद केलेल्या 15 लाख 44 हजार कोटींपैकी 99 टक्के पैसा परत आला. त्यामुळे मोदींचा निर्णय संशयाच्या भोवऱ्यात अडकला.

4. GSTची कमकुवत अंमलबजावणी

'वन नेशन वन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तब्बल साडेचार वर्षांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या विजयाचा अश्वमेध रोखण्यात काँग्रेसला यश आलं आहे. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला घवघवीत यश मिळालं असून राजस्थानमध्येही बहुमत मिळण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशात काँग्रेस भाजपला कडवी झुंज देत आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी नरेंद्र मोदी आणि भाजपसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्याने भाजपला गुजरातमध्ये तारलं.

मोदींची जादू कायम

काही आठवड्यांपूर्वी गुजरातमध्ये चमत्कार घडू शकेल अशी चर्चा होती. एका ओपिनियन पोलनं भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातील दरीही कमी झाल्याचं दाखवलं होतं. एवढंच नव्हे तर, विरोधी पक्ष भाजपची तिथली सत्ता उलथवून टाकेल, असा त्याचा सूर होता.

गुजरातमध्ये 24 वर्षांच्या हार्दिकनं काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी करत मोदींना आव्हान दिलं. त्याच्या सभांना मोठी गर्दी होत होती. गुजरातच्या 6 कोटी जनतेत 14 टक्के एवढं प्रमाण असलेल्या त्याच्या समाजाची विशेष काळजी घेतली जावी अशी त्याची मागणी होती. हा समाज आजवर भाजपच्याच पाठीशी उभा राहिला. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी त्यांच्या कोशातून बाहेर आले. त्यांनी मोदींना चांगलं आव्हानही दिलं.

मोदींनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली. पंतप्रधानांसह कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, भाजप खासदार, अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष यांच्यासह शेकडो कायर्कर्ते प्रचारात आणले.

मोदींनी कडव्या हिंदू राष्ट्रवादाची आर्थिक विकासाशी सांगड घातली. त्यांनी गुजराती अस्मिता जागवली. प्रतिस्पर्धी पक्षांकडून कशी अवहेलना झाली हा मुद्दा मोदींनी सातत्याने पुढे रेटला.

निवडणुकांचं चित्र पालटावं यासाठी काँग्रेसनं पाकिस्तानची मदत घेतल्याचा आरोप मोदींनी केला. या आरोपानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. हा आरोप अजब आणि विचित्र असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.

अक्षय्य ऊर्जेसह काम करण्यासाठी प्रसिद्ध मोदींनी या निवडणुकीसाठी थोड्याथोडक्या नव्हे तर तब्बल 40 सभा घेतल्या. या निवडणुका मोदी आणि पर्यायानं भाजपसाठी किती महत्त्वाच्या होत्या हे सिद्ध करणारा हा आकडा आहे.

गोष्टी गांभीर्यानं घेतल्या नाहीत तर दगाफटका होऊ शकतो याची जाणीव भाजपला झाली होती.

"आम्ही सातत्यानं जिंकत होतो. मतदारांनी मोदींच्या नावाला पाठिंबा दिला," असं भाजप प्रवक्ते नलीन कोहली यांनी सांगितलं

शेवटच्या आकड्यांनुसार भाजपनं या निवडणुकीत निसटता विजय मिळवल्याचं स्पष्ट झालं. एकेका जागेसाठी त्यांना संघर्ष करावा लागला.

केंद्रात सत्ता असूनही आणि मोदींची मातृभूमी असूनही भाजपनं कशीबशी सत्ता राखली. पण तांत्रिकदृष्ट्या हा भाजपचा विजय आहे आणि पुन्हा एकदा मोंदीची जादू चालली.

काँग्रेसला संजीवनी

निवडणुका जिंकत वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची नामी संधी राहुल गांधी यांनी दवडली असं अनेकांना वाटतं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानं गुजरातमध्ये सलग सहाव्यांदा सत्ता राखली. या निकालांचे अनेक अर्थ आहेत. विजय तर मिळाला, पण जागा घटल्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप  सरकारसाठी हा निर्णय आव्हानात्मक आहे. कारण ट्रंप यांनी हा निर्णय भारतातल्या निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला आहे.

या निर्णयावर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पुरेसा वेळ नाहीये.

भाजपनं आतापर्यंत सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाला यशस्वी म्हटलं आहे. पण ट्रंप यांच्या या निर्णयाकडे मोदी सरकारचं अपयश म्हणून पाहिलं जाऊ शकतं.

ट्रंप यांचा निर्णय काय?

अमेरिका त्यांच्या प्रिफ्रेंशियल ट्रेड पॉलिसीच्या जनरल सिस्टम ऑफ प्रिफरेन्सेसमधून (GSP) भारताला बाहेर काढणार आहे.

आजवर या प्रणालीमुळे भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या 1930 उत्पादनांना अमेरिकेत कोणतंही आयात शुल्क भरावं लागत नव्हतं.

या प्रणालीमुळे विकसनशील देशातल्या उत्पादनांना अमेरिकेत आयात शुल्क द्यायची गरज नव्हती.

जगभरात भारतानं या प्रणालीचा सर्वाधिक फायदा घेतला आहे.

भारतावर काय परिणाम?

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेनशचे अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्त सांगतात की, "GSP प्रणालीतून बाहेर काढल्यामुळे भारतातल्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील प्रतिस्पर्ध्यांना नुकसान होईल. यासोबतच ग्राहकांचंही नुकसान होईल. बहुतेक रासायनिक उत्पादनांची किंमत 5 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी हा एक मोठा हिस्सा आहे."

"यामुळे अमेरिकेच्या 'इम्पोर्ट डायवर्सिफिकेशन' योजनेवरही परिणाम होऊ शकतो. याद्वारे अमेरिका चीनची जागा घेऊन विकसनशील देशांसाठी प्रमुख पुरवठादार होऊ पाहत आहे," ते पुढे सांगतात.

ट्रंप यांना काय हवंय?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप नेहमीच करपद्धतीवरून भारताला लक्ष्य केलं आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात त्यांनी भारताला 'टॅरिफ किंग' अशी उपाधी दिली होती आणि अमेरिकी उत्पादनांना सूट देण्याची मागणी केली होती.

मेडिकल साधनांवरील प्राईसिंग कॅप हटवण्याची अमेरिकेची मागणी आहे, या कॅपमुळे अमेरिकी कंपन्यांना नुकसान होत आहे.

याबरोबरंच अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या आयटी आणि कृषी उत्पादनांना भारतात व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, अशीही अमेरिकेची मागणी आहे.

तसंच डेअरी उत्पादनांवरील अटी भारत सरकारनं रद्द कराव्यात, असंही अमेरिकेला वाटतं.

भारत काय करू शकतं?

भारताचे वित्तीय सचिव अनुप वाधवान यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "याप्रश्नी दोन्ही देश सुवर्णमध्य गाठण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

अमेरिकेच्या उत्पादनांवरील करांबाबत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेनं मंगळवारी GSP प्रणालीत बदल करत या प्रणालीतून भारताला वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या विधानाला भारतीय माध्यमांनी प्रसिद्धी तर दिली, पण कुणीही त्यांच्या दाव्याला आव्हान दिले नाही. खरं तर त्याच दिवशी देशातल्या कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दहा लाखांहून अधिक झाली होती. प्रत्येक दिवशी कोरोनाबाधितांची संख्या वाढतीच होती.

पण भारतीय मीडियानं 'कोरोनाविरोधात उभ्या राहिलेल्या जनआंदोलनाचा' पुरावा मागितला नाही. याउलट सोशल मीडियावर हजारो लोक कोरोनाबद्दलचे आपले विदारक अनुभव सांगत आहेत. हॉस्पिटलमध्ये बेड्स मिळत नाहीयेत. काही ठिकाणी तर हॉस्पिटलमध्ये पोहचण्याआधीच रुग्णांचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्या आल्या.

पंतप्रधान मोदी यांनी 24 मार्चला लॉकडॉऊन जाहीर केले. तेव्हा त्यांनी 21 दिवसांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आणणार असल्याचा दावा केला होता. पण प्रत्यक्षात चार महिने उलटले तरी देशभरात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे.

माध्यमांनी मात्र मोदींना यासंबंधी कोणतेही प्रश्न विचारले नाहीत. गेल्या काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत काही प्रमाणात सुधारणा झाल्याचेही नाकारता येणार नाही. रुग्णालयात बेड्सची संख्या वाढली आहे. आयसीयू युनिट्सची संख्या वाढली आहे. आता टेस्ट अधिक होत असून फिल्ड रुग्णालयंसुद्धा कार्यरत आहेत.

मात्र तरीही सामान्य लोकांना मात्र प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतोय. कोरोनाच्या विरोधात जनआंदोलन उभे राहिले असल्याचं चित्र काही दिसत नाहीये. ही लढाई केवळ फ्रंटलाईन डॉक्टर्स, वैद्यकीय कर्मचारी आणि प्रशासनाचीच असल्याचे दिसून येते.

ज्येष्ठ पत्रकार पंकज वोहरा यांना भारतीय माध्यमांचे काम निराशाजनक वाटते. ते सांगतात, "जागरुकता हेच लोकशाहीचं मूल्य आहे. पण मीडिया आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडत नाही."

भारतीय मीडिया सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा कल गेल्या काही वर्षात स्पष्ट झाला असल्याचं लंडनमध्ये राहत असलेल्या भारतीय पत्रकाराने नाव न लिहिण्याच्या अटीवर सांगितलं.

ते सांगतात, "कोरोना काळात भारतीय माध्यमांनी ज्या प्रकारे वार्तांकन केलं ते माध्यमांच्या पारंपरिक भूमिकेच्या विपरित आहे. माध्यमं कायम सरकारला जाब विचारण्याचं काम करायची. अपेक्षित असलेल्या व्यवस्थेची तुलना वास्तवाशी केली जात होती. आता आदर्श माध्यमं आणि माध्यमांचं वास्तव याची तुलना करायची वेळ आली आहे."

संस्थांचा तिटकारा ?

शिकागो विद्यापीठात कायदा आणि राज्यशास्त्र शिकवणारे प्राध्यापक टॉम गिंसबर्ग यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'कोव्हिड-19 विरोधातल्या लढ्याला भारताने एक जनआंदोलन बनवलं आहे,' असं विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 जुलैला पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेमध्ये बोलताना केलं. त्यांनी व्हर्चुअली या परिषदेला संबोधित केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिल्याप्रकरणी आमच्यावर कारवाई करण्यात आली, असा आरोप या सहा विद्यार्थ्यांनी केला होता. हे आरोप विद्यापीठाने फेटाळले होते.

आचारसंहिता लागू असताना आंदोलन केल्यामुळे तसंच विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात कृती केल्याप्रकरणी विद्यार्थ्यांना निलंबित केल्याचं विद्यापीठाने आधी सांगितलं होतं.

निलंबन मागे घेतल्याचं पत्र

मात्र आता "तांत्रिक विसंगती" आणि "विद्यार्थ्यांसाठी नैसर्गिक न्याय" म्हणून सहा जणांचं निलंबन मागे घेण्यात आलं आहे.

चंदन सरोज, रजनीश कुमार आंबेडकर, वैभव पिंपळकर, राजेश सारथी, नीरज कुमार आणि पंकज बेला अशी या विद्यार्थ्यांची नावं आहेत.

विद्यापीठाच्या आवारात बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक काशीराम यांचा स्मृतिदिनानिमित्त कार्यक्रम करण्याची परवानगी या विद्यार्थ्यांनी मागितली होती. पण ही परवानगी नाकारण्यात आल्याचं विद्यार्थ्यांनी म्हटलं.

विद्यापीठाचे कुलगुरू रजनीश कुमार शुक्ल यांनी हा आरोप फेटाळला आहेत. विद्यापीठातली कायदा, सुव्यवस्था आणि शांतता अबाधित राहावी, या हेतूने आम्ही सहा जणांवर कारवाई केली, असं शुक्ल यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं.

नेमकं प्रकरण काय?

देशातल्या विविध समस्या आटोक्यात आणण्यात याव्यात, अशी विनंती करणारी पत्रं विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधानांना लिहिली. या पत्रांमध्ये मॉब लिंचिंग, लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, काश्मीरची स्थिती, NRC इत्यादी समस्यांची चर्चा करण्यात आली होती, असं विद्यार्थी सांगतात.

पंतप्रधान मोदींना 49 विचारवंतांनी पत्र लिहिलं होतं. त्यामुळे त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता (नंतर तो मागे घेण्यात आला.) याविषयी देखील विद्यार्थ्यांनी पत्रातून आपलं मत व्यक्त केलं होतं, असं निलंबन झालेले विद्यार्थी रजनीश कुमार आंबेडकर यांनी सांगितलं.

रजनीश आंबेडकर सांगतात, "काशीराम यांची पुण्यतिथी साजरी करण्यासाठीही आम्ही विद्यापीठ प्रशासनाकडून परवानगी मागितली होती. मात्र विद्यापीठ प्रशासनाने जाणीवपूर्वक परवानगी दिली नाही. त्याचबरोबर  देशातल्या समस्यांवर विद्यापीठाच्या परिसरात चर्चेसाठी तुमची परवानगी हवी असं पत्र आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलं होतं."

"विद्यापीठ आवारात चर्चात्मक गोष्टींना प्राधान्य द्यावं, या उद्देशाने आम्ही मोदींना पत्र लिहिलं. तसंच काशीराम यांची पुण्यतिथी साजरी केली. काशीराम यांची पुण्यतिथी साजरी करताना आम्हाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वर्धा येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठातल्या सहा विद्यार्थ्यां निलंबन विद्यापीठ प्रशासनाने मागे घेतलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'पंतप्रधान किसान सन्मान निधी' (PM-Kisan) योजनेअंतर्गत डिसेंबर 2019 ते मार्च 2020 या कालावधीसाठीचा 2 हजार रुपयांचा तिसरा हप्ता 2 जानेवारी 2020ला जाहीर केला. पण आधार कार्ड आणि पंतप्रधान सन्मान योजनेच्या साइटवरील माहितीमध्ये तफावत असल्यास शेतकऱ्यांना निधीसाठी वाट पाहावी लागत आहे.

कारण, 2019-20 वर्षापासून हप्त्याची रक्कम आधारबेस माहितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल, असं  सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.  2018-19 मध्ये मात्र संबंधित शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड नसेल, तर  त्यांच्याकडून पर्यायी ओळखपत्र घेण्यात येतं होतं.

तेव्हा म्हणजेच 2018-19 मध्ये या योजनेअंतर्गत नाव नोंदवताना गावातील तलाठी/ग्रामसेवक/कृषीसेवक यांनी अर्जदार शेतकऱ्याची माहिती पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या वेबसाईटवर (PM-Kisan) नोंदवली. पण, आता ही माहिती आधार कार्डवरील माहितीशी जुळत नसल्यामुळे शेतकरी निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेल्या हप्त्याचा लाभ न मिळालेल्यांपैकी एक आहेत शेतकरी राधाकिसन गव्हाणे. 61 वर्षांचे गव्हाणे जालना जिल्ह्यातल्या राममूर्ती गावात राहतात.

PM-Kisan योजनेअंतर्गत नोंदवलेल्या माहितीत दुरुस्त करण्यासाठी ते कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर (सरकारी योजनांचे फॉर्म भरण्याचे केंद्र) आले आहेत.

शेतकरी राधाकिसन गव्हाणे

ते सांगतात, "पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचे दोन हप्ते आम्हाला मिळालेत. पण, यावेळेला तुमचं आधार कार्ड चुकल्यामुळे पुढचा हप्ता मिळणार नाही, असा मेसेज आला. त्यानंतर मग मी गुरुवार आणि शुक्रवार असे दोन दिवस बँकेत जाऊन चौकशी केली. बँकेतले साहेब लोक म्हणी तुमचे पैसे वरून आले नाहीत. त्यानंतर मी तहसील कार्यालयात गेलो. तिथं सांगण्यात आलं की, आधार कार्डवरची माहिती जुळत नाही म्हणून पैसे आले नाहीत, कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर जाऊन चूक दुरुस्त करून घ्या. त्यासाठीच मी इथं आलोय."

राधाकिसन गव्हाणे यांच्या मुलाच्या नावावर एक हेक्टर जमीन आहे.

त्यांच्या मुलाचं आधार कार्डवरचं नाव 'दिनेश गव्हाणे' असं आहे. पण, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेअंतर्गत नाव नोंदवताना गावपातळीवरच्या संबंधित अधिकाऱ्याकडून ते 'दिनेश राधाकिसन गव्हाणे' असं नोंदवण्यात आलंय. त्यामुळे आता त्यांना नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेला पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता मिळालेला नाही.

आधारकार्डवरचं नाव 'दिनेश गव्हाणे' असं आहे. पण,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशातील 5 कोटी शेतकऱ्यांना PM Kisan योजनेचा तिसरा हप्ता, तर 2.5 कोटी शेतकऱ्यांना दुसरा हप्ता अजून मिळालेला नाही, माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत ही बाब समोर आली आहे. PTI या वृत्तसंस्थेच्या पत्रकाराला  माहिती अधिकारांतर्गत  ही माहिती मिळाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून देशभरात लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला उद्देशून संदेश दिला.

तेव्हा त्यांनी सांगितलं की ते मोदींच्या भाषणानंतर त्यांच्याशी फोनवरून बोलले आणि त्यांच्या महाराष्ट्रातील परिस्थितीची माहिती दिली. "माझे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्याशी बोलणे झाले. महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेले जे नियम आहेत ते तसेच राहतील. जीवनावश्यक सोयी व सुविधा सुरूच राहतील. कोणीही गोंधळू नये, घाबरु नये आणि रस्त्यावर, दुकानात बाजारपेठेत गर्दी करू नये," असं त्यांनी एका ट्वीटमध्ये सांगितलं.

"उगाच बाजारात गर्दी करू नका, घाबरून जाऊ नका. संपूर्ण महाराष्ट्रात आपण तसंही लॉकडाऊन केलं आहे, त्यामुळे ज्या जीवनावश्यक वस्तू यापुढेही मिळत राहतील," असं त्यांनी नंतर जनतेला दिलेल्या संदेशात म्हटलं.

कोरोना व्हायरस हेल्पलाईन

संकट गंभीर आहे, त्यामुळे काळजी घ्या, असंही त्यांनी सांगितलं. सोबतच जनतेच्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी एक व्हॉटस्अॅप चॅटबॉटची घोषणा केली. तो नंबर आहे - +91 2026127394.

यापूर्वीही मंगळवारी संध्याकाळी राज्यातील जनतेशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरेंनी "संकट गंभीर असलं तरी सरकार खंबीर आहे," असं म्हणत जनतेला धीर दिला होता.

आपण जगणं थांबवलेलं नाही, फक्त त्याची शैली बदलली आहे. पोलिसांनी धाड टाकून मास्कचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई केली. मी आज काहीही बंद करायला आलेलो नाही असं ते म्हणाले. नागरिकांनी या आजाराचं गांभीर्य ओळखून घरातच राहावं असंही त्यांनी सांगितलं.

कोरोना व्हायरस: उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरससंदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रात्री उशिरा फेसबुक लाईव्हद्वारे जनतेला आश्वस्त केलं की अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील. सोबतच कोरोना व्हायरस संबंधीच्या शंका दूर करण्यासाठी एक हेल्पलाईन सुरू केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राम मंदिराबाबत सतत बोलणाऱ्या लोकांवर टीका केली होती, त्या संदर्भात पत्रकारांनी विचारल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

"मी वक्तव्य नाही करत, तर मी हिंदूंच्या भावना बोलून दाखवत आहे. न्यायालयावर माझा विश्वास आहे. शक्य झालं तर विधानसभा निवडणुकांच्या आधी मी आयोध्येला जाईल, पण मी ते आताच जाहीर करत नाही, पण मी अजून नक्की ठरवलेलं नाही," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.

"कोर्टाच्या निकालाकडे आपण लक्ष लावून आहोत. जर कोर्टाकडून हा प्रश्न सुटत नसेल तर सरकारने धाडस करावं, असं मी म्हटलं होतं. पण कोर्टाकडून न्याय मिळतोच आणि त्यासाठी थांबण्याची विनंती जर माननीय पंतप्रधानांनी केली असेल तर त्यांची विनंती रास्तच आहे," असंही पुढे त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

'2 दिवसांमध्ये युतीबाबत समजेल'

"गेले काही दिवस युती हा विषय गाजतोय. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी आम्हा तिघांमध्ये युतीचा फॉर्म्युला ठरला आहे, वेगळी पद्धत यावेळी अवलंबली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीच शिवसेनेची यादी जाहीर करावी. हे उपहासात्मक नाही. युतीत कुठलीही खळखळ नाही. दोन दिवसांत समजेल सर्व काही," असं उद्धव यांनी युतीबाबत सांगितलंय.

"विकास कामाबद्दल विरोध नाही, आरे कारशेडला विरोध करण्याचं एक कारण आहे नाणारबाबतही तसंच आहे. नाणारबद्दल असं मत बदलायला लागलं तरं सरकारवरचा विश्वास उडेल," असं उद्धव ठाकरेंनी नाणार आणि आरेबद्दल बोलताना म्हटलं आहे. हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधानसभा निवडणुकांआधी कदाचित मी आयोध्येला जाईन, असं वक्तव्य शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान बेज्यामिन नेतन्याहू यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिथले तब्बल आठ विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत.

नेतन्याहू आणि देवेंद्र फडणवीस यांची थेट तुलना होऊ शकत नाही - कारण दोन्हीकडच्या राजकीय नाट्यातले पात्र वेगळे आहेत आणि या नेत्यांच्या विचारसरणी, स्ट्रॅटेजी वेगवेगळ्या आहेत. पण सध्या इस्रायलमध्ये जे काही होतंय, अगदी तशाच काहीशा रीतीने महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे सरकार आलं होतं.

या दोन्ही घटनाक्रमांमध्ये एकसारखे दिसणारे कोणते पाच मुद्दे आहेत?

1. नेतान्याहू जिंकले, पण सत्तास्थापनेसाठी बहुमत नव्हतं

इस्रायलमध्ये मार्चमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये बेज्यामिन नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक ते बहुमत मिळालं नाही. त्यामुळो दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाला इतर सहकाऱ्यांच्या मदतीनं सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं.

इकडे महाराष्ट्रात तुम्हाला आठवत असेल भाजप आणि शिवसेनेत जागांच्या वाटपांवरून तसंच मुख्यमंत्रिपदावरून रस्सीखेच इतकी लांबली की दोरी तुटूनच गेली. अखेर अजित पवारांनी राष्ट्रवादीचा पाठिंबा दिला, पण ते सरकार काही तासांतच पडलं.

नेतान्याहू यांच्याकडे मात्र 2 जूनच्या रात्रीपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. पण या दरम्यान दुसऱ्या एका हॉटेलमध्ये वाटाघाटी सुरू होत्या.

2. एका व्यक्तीला सत्तेपासून दूर ठेवायला विरोधक एकत्र आले

तेल अविवच्या एका हॉटेलमध्ये नेतान्याहू यांना विरोध करणारे नेते एकत्र आले. यात त्यांचे राजकीय विरोधकच तर होतेच, शिवाय उजव्या विचारसरणीचे त्यांचे काही मित्रपक्षांचे नेतेसुद्धा होते. या पक्षांची विचारसरणी अगदी परस्पर विरोधी आहे -

अनेक विचारसरणींच्या पक्षांची आघाडी तयार होणं, हे अगदी तसंच आहे, जसं महाराष्ट्रात स्वतःला सेक्युलर म्हणवणाऱ्या काँग्रेसने बाबरी मशीद पाडल्याचा अभिमान बाळगणाऱ्या शिवसेनेसोबत येणं.

पण या सर्व पक्षांना एकच हवं होतं ते म्हणजे नेतन्याहू यांना सत्तेपासून दूर ठेवणं.

3. किमान समान कार्यक्रम

एकूण आठ पक्षांच्या नेत्यांमध्ये वाटाघाटी झाल्या. सर्वांना मिळून 61 हा बहुमताचा आकडा पार करायचा होता. तो त्यांनी गाठला. पण इतक्या पक्षांमध्ये सत्तास्थापनेच्या वाटाघाटी होणार असतील तर खुर्ची कुणाची, हा मुद्दा पहिले येतो.

या सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी ही आघाडी जाहीर करताना हे स्पष्ट केलंय, की उजव्या विचारसरणीच्या यामिना पक्षाचे नेते नफ्ताली बेनेट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काही दिवसांपूर्वी ज्या इस्रायलमधून मिसाईल्स आणि बाँबस्फोटांचे आवाज ऐकू येत होते, तिथे आता महाविकास आघाडीच्याच फॉर्म्युल्यावर सत्तांतर होऊ घातलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी एक ट्वीट करून सांगितलं, "आपल्याकडे एक नवीन करार आहे, ज्यामुळे सारंकाही पुन्हा आपल्या नियंत्रणात येईल."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

या कराराच्या मसुद्यावर अजूनही काम सुरू आहे, आणि या कराराच्या अंतिम स्वरूपाला युरोप तसंच युकेच्या संसदेची मंजुरी लागणारच आहे.

मात्र डेमोक्रॅटिक युनियन पार्टी (DUP)ने अजूनही या कराराला आपण पाठिंबा देऊ शकत नाही, असं म्हटलंय. उत्तर आयरिश पार्टीनेही एक निवेदन जारी करत म्हटलंय की आपण या प्रस्तावाला सध्याच पाठिंबा देणार नाही.

हा प्रस्तावित करार तर थेरेसा मे यांनी पुढे केला होता त्या करारापेक्षाही "वाईट दिसतोय", असं म्हणत विरोधी मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी हा करार "नाकारायलाच हवा", असं सांगितलं.

मात्र युरोपियन कमिश्नर प्रेसिडेंट जॉ-क्लॉड जंकर यांच्यानुसार हा करार "बऱ्यापैकी संतुलित" आहे.

युरोपियन काऊंसिल अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांना लिहिलेल्या एका पत्रात जंकर म्हणाले, "आपण लवकरात लवकर (ब्रिटनची EUमधून) बाहेर पडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून, यापुढे युरोपचे युनायटेड किंग्डमशी कसे संबंध असणार आहेत, याच्या वाटाघाटी करायल्या हव्यात."

जंकर आणि जॉन्सन या दोघांनीही आपापल्या संसदेला हा करार संमत करण्याची विनंती केली आहे.

एवढंच नव्हे तर ब्रिटिश पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूत्रांनी बीबीसीच्या राजकीय संपादक लॉरा क्यून्सबर्ग यांना सांगितलं की पंतप्रधान जॉन्सन हे नंतर युरोपीय नेत्यांना विनंती करणार आहेत की ब्रेक्झिटची तारिख पुढे ढकलण्याबाबत कुठलीही विनंती स्वीकारू नये.

सध्या ब्रिटनच्या नेत्यांनी सप्टेंबरमध्ये एक कायदा संमत केला होता ज्यानुसार, जर ब्रिटनच्या संसदेने कुठलाही करार संमत केला नाही तर जॉन्सन यांना 19 ऑक्टोबरच्या आधी ब्रेक्झिट पुढे ढकलण्याची विनंती करणं बंधनकारक आहे.

कस्टम्स यापुढे कसं काम करतील?

युरोपीयन युनियनचे मुख्य वार्ताहर मायकल बर्नियर यांनी सांगितलं की नवीन ब्रेक्झिट करारात चार प्रमुख मुद्दे आहेत -

मात्र DUP आणि उत्तर आयर्लंडच्या पक्षांनी या कराराला विरोध केला आहे. शिवाय, जॉन्सन यांच्यात हुजूर पक्षाच्या अनेक खासदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे तसंच 20 खासदारांना व्हीपच्या बंधनातून मुक्त केल्यामुळे आता जॉन्सन यांच्यापुढच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का?

काय चाललंय ब्रेक्झिटचं

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

युनायटेंड किंग्डम आणि युरोपियन युनियन यांच्यात ब्रेक्झिटसंदर्भातला एक करार निश्चित झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान मोदी अजूनही बोलतच आहेत. ते मनमोहन सिंग यांच्यासारखं कधीच शांत बसत नाहीत. जेव्हा संपूर्ण देश लुटलेल्या पैशांबद्दल बोलत आहेत तेव्हा देशाचे पंतप्रधान पुढच्या दोनचार वर्षांत मतदार होणाऱ्या मुलांना स्टेडिअममध्ये ट्युशन्स देत आहेत. आत्मविश्वास ही एक मोठी गोष्ट आहे.

राफेल डील आणि पीएनबी घोटाळ्याच्या मुदद्यांवर मोदी काय बोलतात हे देशाला जाणून घेण्याची इच्छा आहे. पण अशा परिस्थितीत रामकृष्ण परमहंसांवर एक तास बोलायला खरचं आत्मविश्वासच गरजेचा आहे.

'छोट्या मोदीं'च्या 'मोठ्या पराक्रमा'वरून विरोधी पक्षांकडून होणाऱ्या टीकेकडे दुर्लक्ष करून मुलांना शिकवण्याबरोबरच पंतप्रधानांन रविवारी मुंबईत म्हणाले की, त्यांच्या सरकारनं कामकाजाची संस्कृतीच बदलून टाकली आहे.

यमक जुळवण्यात तर त्यांचा हात कोणीच पकडू शकत नाही. ते म्हणाले, "मागच्या सरकारला लटकवणं, अडकवणं आणि भरकटवणं माहीत होतं." म्हणून आता त्यांचे विरोधक आता या शब्दाचं यमक पळवणं आणि लुटणं या शब्दांशी जोडत आहेत.

जनतेच्या मनची बात कधी?

मोदी जनतेला विचारतात की, मन की बातमध्ये त्यांनी कोणत्या मुद्द्यावर बोलावं. पण 'सत्याचं महत्त्व', 'चारित्र्यावर चर्चा', 'सदाचारावर विचार', 'संघर्षामुळे मिळणारं यश' यांच्याबद्दलच त्यांना बोलायचं असेल तर जनतेला विचारण्यात काय अर्थ आहे?

दु:ख किंवा सहानुभूती दाखवणं, ज्या मुद्द्यावर टीका होत आहे अशा मुद्दयांवर बोलणं म्हणजे दोष कबूल करण्यासारखं आहे. त्यामुळे राहुल गांधींना सुद्धा बोलायची संधी मिळाली आहे की, "पंतप्रधान बोला, तुम्हीच दोषी आहात असं वागू नका."

मोदी पंतप्रधान आहेत. ते काहीही बोललं तरी लोक गांभीर्यानं घेतील. त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीतून एक संदेश जातो. गोरक्षकांची हिंसा, रोहित वेमुलाची आत्महत्या, नोटबंदी यासारखे अनेक मुद्दे असे आहेत की ज्यावर मोदींनी खूप उशीरा प्रतिक्रिया दिली. स्वत:च्या मर्जीनं बोलले पण मोकळेपणाने बोलले नाहीत.

आजच्या डिजिटल युगात त्यांनीच केलेली अनेक वक्तव्यं त्यांच्यावर चुकीच्या वेळी उलटली आहेत, असं त्यांच्या अनेकदा लक्षात आलं आहे. "न खाऊंगा, न खाने दुंगा", "मै दिल्ली मे आपका चौकीदार हुं" ही वाक्य आज पुन्हा चर्चेत आली आहेत आणि त्यांना त्रास देत आहेत.

एखाद्या खास मुद्द्यावर त्यांनी आपली प्रतिक्रिया द्यावी अशी त्यांच्याकडे अनेकदा मागणी केली आहे. त्यांनी त्यावर एकदाही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. म्हणून सत्तेत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मागच्या पंतप्रधानांना लोक मौनमोहन म्हणत होते. सध्याचे पंतप्रधान इतकं बोलतात आणि इतकं चांगलं बोलतात. पण तरी लोकांना तक्रार आहे की ते फक्त स्वत:च्या मनातलं बोलतात. लोकांच्या मनातलं ते कधीच बोलत नाहीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान मोदी लोकसभेत बोलताना

याआधी जवळपास 12 तास चाललेल्या कामकाजात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीकास्त्र सोडलं तर पंतप्रधान मोदींनी त्याला तगडं प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.

लोकसभेत सध्या भाजपचे 273 खासदार आहेत तर बहुमताचा आकडा 272 आहे. आकडेवारी पाहता या प्रस्तावाचा कौल जवळजवळ आधीच निश्चित मानला जात होता. पण दिवसभर चाललेल्या या चर्चेत राहुल गांधींनी आपल्या भाषणादरम्यान अचानक मोदींजवळ जाऊन मिठी मारली आणि सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला.

पाहा दिवसभरात काय काय घडलं -

11.11 वाजता - अविश्वास प्रस्ताव खारीज

मोदी सरकारच्या बाजूने 325 तर विरोधकांना फक्त 126 मतं, त्यामुळे सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव खारीज

11.01 - लोकसभेत मतदान सुरू

TDPच्या उत्तरानंतर लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन यांनी आवाजी मतदान घेतलं. आणि मतदान यंत्राद्वारे मतविभाजन घेण्यात येणार आहे.

लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन

लोकसभेत आवाजी मतदान होताना

रात्री 10.52 - तेलुगू देसम पार्टी प्रत्युत्तर देणार?

मोदींच्या तासभराच्या भाषणानंतर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करणारे TDP खासदार श्रीनिवास के. सी नेनी यांनी उभं राहून मोदींच्या भाषणाची उपहासात्मक प्रशंसा केली.

TDP खासदार श्रीनिवास के. सी नेनी

"मोदींची अॅक्टिंग इतकी जोरदार होती, की ते कदाचित जगातले सर्वांत मोठे अॅक्टर असावेत. 2014च्या आधीही असाच माहोल होता - नुसती भाषणबाजी आणि आश्वासनं, कुठलीच कामं नाही."

रात्री 10.50 - रामचंद्र गुहांना मोदींचं भाषण रटाळ वाटलं

"पंतप्रधान मोदी अमोघ वक्तृत्वासाठी प्रसिद्ध होते. पण अविश्वास प्रस्तावाच्या निमित्ताने त्यांनी केलेलं भाषण अगदीच नीरस आणि कंटाळवाणं आहे. सचिन तेंडुलकरने जेफ्री बॉयकॉटसारखं खेळायचं ठरवल्यावर जसं वाटेल ना, हे अगदी तसंच आहे."

रात्री 10.40 - सीताराम येचुरींचं ट्वीट

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी मोदींच्या भाषणाला विचित्र म्हटलं आहे. "पहिल्यांदाच मी अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाणाऱ्या पंतप्रधानांना वास्तवाशी नाळ तुटलेलं पाहिलं. ते आज जे काही बोलत आहेत, त्याचं विरोधकांनी आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबरोबर काही घेणंदेणं नाही."

रात्री 9.20 ते 10.30 - मोदींचं लोकसभेत उत्तर

- "सर्वांनी या प्रस्तावाला फेटाळून लावावं," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तेलुगू देसम पक्षानं नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात आणलेला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेत  असंमत झाला आहे . सरकारच्या बाजूने 325 तर विरोधकांना फक्त 126 मतं मिळाली आहेत. या मतदानाच्या वेळी लोकसभेत 451 खासदार उपस्थित होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान मोदी स्वच्छ भारत अभियानादरम्यान साफसफाई करताना.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सकाळी एक ट्वीट केलं. 'वाल्मिकी जयंतीच्या शुभेच्छा. महान ऋषी आणि साहित्यमहर्षी. त्यांचं जीवनकार्य अनेक पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरलं आहे', असं या ट्वीटचा आशय होता.

मोदी यांच्या ट्वीटमध्ये वाल्मिकींचा एक माणूस म्हणून, साहित्यिक म्हणून उल्लेख आहे आणि त्यांच्या कार्याचा गौरव आहे. रामायण या महाकाव्याचे जनक म्हणून वाल्मिकींचं योगदान उल्लेखनीय आहे. मात्र 'वाल्मिकी' याच नावाच्या उपेक्षित समाजाकडे मोदींचं दुर्लक्ष झालं.

मैला हाताने वाहून नेणारा वाल्मिकी समाज जातींच्या उतरंडीत सगळ्यांत तळाशी आहे. वर्षानुवर्षं वाळीत टाकणं या समाजानं सहन केलं.

वाल्मिकी जयंतीच्या निमित्ताने मोदी या समाजाबद्दल एक अक्षरही का बोलले नसावेत?

5 ऑक्टोबरला वाल्मिकी जयंतीच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांनी केलेलं ट्विट

ते वर्ष होतं 2007. गुजरातमध्ये 'कर्मयोग' नावाचं पुस्तक प्रकाशित करण्यात आलं. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित कर्मयोगी शिबिरात केलेल्या भाषणांचं संकलन या पुस्तकात होतं.

या पुस्तकाच्या 5000 प्रती छापण्यात आल्या. मात्र निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे त्या वितरित करण्यात आल्या नाहीत.  कारण काही दिवसांतच विधानसभेच्या निवडणुका होणार होत्या.

या पुस्तकासाठी 'गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन' या सरकारी कंपनीला प्रायोजकत्व देण्यात आलं.

कर्मयोग नावाचं हे पुस्तक गुजरात राज्याच्या माहिती विभागातर्फे प्रकाशित करण्यात आलं होतं.

या आकर्षक पुस्तकाच्या पान क्रमांक 48 आणि 49 वर मोदी यांनी वाल्मिकींचा उल्लेख करतात. मैला साफ करणारा तसंच स्वच्छतागृहांची साफसफाई करणारा आणि शेकडो वर्ष हेच काम करणाऱ्या वाल्मिकी समाजाच्या कामाला मोदी यांनी 'अलौकिक अनुभव' म्हटलं आहे.

मोदी या पुस्तकात म्हणतात, 'केवळ रोजीरोटीसाठी वाल्मिकी समाज हे काम करतो, हे पटणं अविश्वसनीय आहे. जर तसं असतं तर त्यांनी हे काम सो़डून दिलं असतं.'

ते पुढे म्हणतात, 'आपलं काम संपूर्ण समाजाच्या भल्यासाठी आणि देवासाठी आहे याची त्यांना एका विशिष्ट क्षणी नक्कीच जाणीव झाली असेल. देवानंच हे काम दिलं आहे, सफाईचं काम म्हणजे आत्मिक शांती असून ते यापुढेही अनेक शतकं सुरू राहिलं पाहिजे.'

'पुढच्या पिढ्यांनीही या आध्यात्मिक स्वरूपाच्या कामात सहभागी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्वच्छ भारतचा नारा देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हाताने मैला साफ करणाऱ्या वाल्मिकी समाजाच्या कामाला आध्यात्मिक अनुभव म्हटलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान मोदींनी अनेक प्रकारे मेहबुबा मुफ्ती सरकारची मदत करण्याचा प्रयत्न केला, असं राम माधव म्हणाले.

संध्याकाळी 6.45 : 'राज्यपालांच्या राजवटीतही नुकसान होत राहणार'

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भाजप-PDP युती संधीसाधू होती, असं म्हणत त्यांच्यामुळेच जम्मू काश्मीरमधली शांतता भंगली, असं म्हटलं आहे.

"अनेक हिंसक प्रकरणांमध्ये निरपराधांचे जीव गेले, यात आपल्या जवानांचाही समावेश आहे. डावपेचात्मक दृष्ट्याही देश म्हणून आपलं नुकसान झालं. UPA सरकारने या राज्यासाठी, तिथल्या जनतेसाठी केलेलं काम वाया गेलं. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास जम्मू काश्मीरवासीयांचं होणारं नुकसान वाढतच जाईल. अव्यवहार्य, गर्विष्ठ आणि द्वेषामूलक विचारांच्या पदरी अपयशच पडतं," असं ते म्हणाले.

संध्याकाळी 6.40 : 'सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय'

स्थानिक नेते, जम्मू काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री आणि राज्याच्या मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन जम्मू काश्मीर भाजपने देशहितासाठी हा निर्णय घेतला आहे. भाजप यापुढेही जे काही देशहिताचं असेल, तोच निर्णय घेईल, असं उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले.

संध्याकाळी 5.01 - मेहबुबा मुफ्ती यांची पत्रकार परिषद

- भाजपनं पाठिंबा काढल्यानंतर मी राजीनामा दिला आहे

- खूप विचारपूर्वक आम्ही ही युती केली होती. राज्यातल्या लोकांचं हित लक्षात घेऊनच हा निर्णय झाला होता.

- लोकांमध्ये कलम 370 वरून भीती. त्यात कुठलाही बदल नको

- जम्मू-काश्मीर शत्रू राज्य नाही

- हे पाऊल आमच्यासाठी धक्कादायक अजिबात नाही

- आम्ही दुसरी कुठलीही युती किंवा आघाडी करणार नाही

- आम्ही सत्तेसाठी युती नव्हती केली

संध्यकाळी 5 - गृहमंत्र्यांच्या घरी बैठक

गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या घरी एक बैठक सुरू आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल, गृह सचिव तसंच जम्मू काश्मीरचे सहसचिव आणि इतर अधिकारी या बैठकीला उपस्थित आहेत.

दुपारी 4.45 - उद्धव ठाकरेंची टीका

"जम्मू काश्मीरचं सरकार नालायक आहे हे कळायला तीन वर्षं आणि 600 सैनिकांचे बळी का जावे लागतात?" असा सवाल विचारत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. सेनेच्या 52व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबईत ठाकरे बोलत होते.

"PDPशी युती तोडली, म्हणून मी भाजपचं अभिनंदन करतो, आता तुम्ही पाकिस्तानला चिरडून टाका तर तुम्हाला डोक्यावर घेऊ," असं ठाकरे म्हणाले.

दुपारी 4.20 -...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजपनं पाठिंबा काढल्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. आता जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपालांचं शासन लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पाहा  दिवसभरात काय काय घडलं ?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान मोदींनी हा पुरस्कार स्वीकारून हा पुरस्कार भारतीयांना समर्पित केला. भारताने शांततेसाठी प्रयत्न केले आहेत पण सीमेपलीकडील दहशतवादाने शांततापूर्ण मार्गात नेहमी अडसर आणला असल्याचे मोदी यांनी आपल्या भाषणात म्हटले. जगाच्या शांततेला आणि सुरक्षेला सर्वांत मोठा धोका दहशतवादाकडून असल्याचं ते यावेळी म्हणाले. जगभरात असलेलं दहशतवाद्यांचं जाळं उद्ध्वस्त करण्यासाठी सर्व जगभरातल्या विवेकशील देशांनी एकत्र यावं असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं.

भारताच्या प्रगतीची कथा ही केवळ भारताच्याच फायद्याची आहे असं नाही तर त्यामुळे संपूर्ण जगाला फायदा होऊ शकतो असं ते म्हणाले.

हा पुरस्कार मी माझा समजत नाही तर संपूर्ण भारतीय जनतेच्या प्रयत्नाचं हे फळ आहे असं मी मानतो. गेल्या पाच वर्षांत भारतीय जनतेनं प्रगतीसाठी खूप प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांनीच भारताला यशस्वी बनवल्याची भावना त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दक्षिण कोरियातील सेऊल पीस प्राइज फाउंडेशनचा 'सेऊल शांतता पुरस्कार' मिळाला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता नांदावी आणि आर्थिक प्रगतीसाठी पंतप्रधान मोदींनी जे प्रयत्न केले आहेत त्यासाठी हा पुरस्कार देण्यात आल्याचं सेऊल पीस प्राइज फाउंडेशननं म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान शाहिद अब्बासी

देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढच्या धोरणांचा निर्णय घेण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीला परराष्ट्र मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, गृहमंत्री प्रा. अहसान इक्बाल तसेच लष्कर प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांच्यासह संरक्षण क्षेत्रातील व्यक्तींची उपस्थिती होती.

अमेरिकेनं पाकिस्तानबाबत केलेल्या वक्तव्यांचा या बैठकीत निषेध करण्यात आला. कट्टरवादाविरुद्ध पाकिस्ताननं मोठा लढा दिला आहे. पाकिस्ताननं केलेल्या बलिदानाकडे अशा प्रकारे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं.

या बैठकीत या मुद्दयांवर चर्चा झाली -

अशा निराधार आरोपांनंतर सुद्धा अफगाणिस्तानातील कट्टरवादाविरुद्ध लढा चालू ठेवणार असल्याच्या भूमिकेवर समितीत एकमत झालं. हा लढा फक्त पाकिस्तानच्या लोकांसाठी नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असल्याचा निर्धार समितीनं व्यक्त केला.

देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि कट्टरवादाशी लढण्यासाठी पाकिस्तान कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार समितीनं केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पाकिस्तानला उद्देशून केलेल्या ट्विटसमुळे जगभरात एकच खळबळ माजली आहे. या पार्श्वभूमीवर इस्लामाबादमध्ये पंतप्रधान शाहिद खान अब्बासी यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची तातडीची बैठक घेण्यात आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान हसन दियाब यांनी राष्ट्राध्यक्ष मायकल अॅऑन यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला आणि सरकार पायउतार होत असल्याची घोषणाही केली.

स्फोटानंतर लोकांमध्ये प्रचंड संतापाचं वातावरण होतं. शेकडो लोकांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शनं सुरू केली होती.

लेबननमधील अनेक लोकांनी या स्फोटाला देशातील नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं होतं. शिवाय, हलर्जीपणा आणि भ्रष्टाचारामुळे ही घटना घडल्याचाही आरोप करण्यात आला होता.

बैरुत स्फोटातील मृतांचा आकडा 200 वर पोहोचला आहे. तर जवळपास सहा हजार लोक जखमी झाले आहेत.

उनटाऊन

तीन दिवसांपूर्वी लेबनन सरकारने दोन आठवड्यांची आणीबाणी जाहीर केली आहे.

मंगळवारी लेबेनॉनची राजधानी बैरूतमध्ये झालेल्या भीषण स्फोटानंतर तपास कार्याला वेग आला आहे. बैरुत बंदरावर झालेल्या स्फोटानंतर बंदर अधिकाऱ्यांना स्थानबद्ध करण्यात आलं आहे.

बैरुत बंदरावर गेल्या सहा वर्षांपासून साठवून ठेवलेल्या अमोनियम नायट्रेट या अत्यंत स्फोटक रसायनाचा स्फोट होऊन ही भीषण दुर्घटना घडल्याचं राष्ट्राध्यक्ष मायकल अॅऑन यांनी म्हटलं आहे.

राष्ट्राध्यक्षांनी काल तातडीने मंत्रिमंडळ बैठक बोलावून स्फोटाचा आढावा घेतला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, "काल (मंगळवारी) रात्री बैरूतला ज्या भयंकर आपत्तीचा हादरा बसला, त्याचं वर्णन शब्दात करता येत नाही. या घटनेने शहराला आपत्तीग्रस्त शहरात बदललं आहे."

युकेमधल्या शेफिल्ड विद्यापीठातल्या तज्ज्ञांनी या स्फोटाविषयी बोलताना सांगितलं, "या स्फोटाची तीव्रता दुसऱ्या महायुद्धात जपानच्या हिरोशिमा शहरावर टाकलेल्या अणूबॉम्बच्या एक दशमांश एवढी होती. इतकंच नाही तर हा इतिहासातला सर्वांत मोठा बिगर-आण्विक स्फोट होता, यात शंका नाही."

स्फोट कसा झाला?

बैरुत बंदरावर 2013 साली एका मालवाहू जहाजातून आलेला अमोनियम नायट्रेटचा हा साठा उतरवण्यात आला होता. तेव्हापासून 2750 टनांचा हा साठा तिथल्याच एका गोदामात पडून होता.

बंदराच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने रसायनाचा हा साठा निर्यात करा किंवा तो विकून टाकावा, अशी विनंती आपण वारंवार संबंधित प्रशासनाकडे केल्याचं बैरुत बंदराचे प्रमुख आणि कस्टम चीफ यांनी स्थानिक प्रसार माध्यमांना सांगितलं.

बंदराचे जनरल मॅनेजर हसन कोरायटम स्थानिक OTV शी बोलताना म्हणाले, "कोर्टाने हा साठा इथे ठेवण्यास सांगितलं त्याचवेळी हे स्फोटक रसायन असल्याचं आम्हाला माहिती होती. मात्र, त्याची तीव्रता इतकी असेल, याची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बैरुतमधील स्फोटानंतर लेबनन सरकार पायउतार झालं आहे. हसन दियाब यांनी लेबननच्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पक्ष स्थापनेची तारीख 31 डिसेंबरला जाहीर करण्यात येईल.

31 डिसेंबर 2017 रोजी देखील त्यांनी अशीच घोषणा केली होती. त्यावेळी आपण राजकारणात येत असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं होतं. तसंच पक्ष स्थापन करू अशी घोषणा देखील केली होती.

आताही रजनीकांत यांनी याविषयीचं ट्वीट केलंय आणि ते काय म्हणतात ते पाहूया...

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

तामिळ भाषेतल्या या ट्वीटमध्ये रजीनकांत यांनी वापरलेले हॅशटॅग्स लक्ष वेधून घेत आहेत.

यातल्या एकामध्ये 'आता नाही, तर कधीही नाही' (If not now, never) अशा अर्थाचे शब्द आहेत. तर दुसऱ्या हॅशटॅगचा अर्थ होतो, 'आम्ही सगळा बदल घडवू' ('we'll change, we'll change everything')

'रजनी मक्कल मंद्रम' (रजनीकांत चाहत्यांचा क्लब) या संस्थेच्या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांशी 30 नोव्हेंबरला चर्चा केल्यानंतर रजनीकांत यांनी ही घोषणा केलीय.

रजनीकांतच्या भाषणावेळी उत्साही दिसणारे कार्यकर्ते

राजकीय पक्ष स्थापनेची घोषणा आपण लवकरच करू, असं वचन रजनीकांत यांनी या बैठकीच्या शेवटी दिलं होतं.

सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या एका पत्राबाबतही रजनीकांत यांनी खुलासा केलाय. असं कोणतंही पत्र आपण लिहीलेलं नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय. पण यामध्ये व्यक्त करण्यात आलेली आपल्या आरोग्याविषयीची काळजी योग्य असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

या पत्रात रजनीकांत यांच्या आरोग्याविषयीची काळजी व्यक्त करत अशा साथीच्या काळात त्यांनी राजकारणात उतरण्याबाबतची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. स्वतःचा राजकीय पक्ष सुरू करण्याचा विचार रजनीकांत सोडून देत असल्याचं चित्र या पत्रावरून उभं राहतं.

पण आपण आपल्या मूळ योजनेप्रमाणेच पुढे जात असल्याचं रजनीकांत यांनी आता स्पष्ट केलंय.

'तामिळनाडूच्या लोकांसाठी आयुष्य वेचीन'

तामिळनाडूध्ये राजकीय बदल नक्की घडून येईल आणि आपण तामिळनाडूच्या लोकांसाठी आयुष्य द्यायला तयार असल्याचं रजनीकांत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

ते म्हणाले, " मला तामिळनाडूचा दौरा करायची इच्छा होती, पण कोरोनाच्या साथीमुळे असं करणं शक्य नाही. शिवाय माझ्या तब्बेतीमुळे मुला तामिळनाडूमध्ये विविध ठिकाणी जाऊन प्रचारही करता येणार नसल्याचं डॉक्टरांनी मला सांगितलंय.

तामिळनाडूतल्या लोकांच्या प्रार्थनांमुळे आता मी बरा झालो असून माझी प्रकृती सुधारलेली आहे. पण मी जे बोललोय, त्यापासून माघार घेणार नाही. हे करताना माझा जीव गेला, तरी त्यात मला आनंद वाटेल. तामिळनाडूमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जानेवारी 2021मध्ये आपला स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापन करणार असल्याचं दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांत यांनी जाहीर केलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पक्षांतर कायद्याचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी रमेश कुमार यांनी काँग्रेसचे 11 तर जनता दलाच्या तीन आमदारांना अपात्र ठरवलं आहे.

याआधी 25 जुलैला रमेश कुमार यांनी काँग्रेसच्या तीन आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं. एकूण अपात्र झालेल्या आमदारांची संख्या आता 17 वर गेली आहे.

काँग्रेस नेते सिद्धरमैय्या यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. जे लोक भाजपच्या जाळ्यात अडकतात त्यांच्यासाठी हा मोठा धडा असल्याचं ते म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टात आव्हान

या निर्णयाविरोधात हे आमदार सुप्रीम कोर्टात जाणार आहेत. सध्या महाराष्ट्रात थांबलेले एक आमदार ए. एच. विश्वनाथ यांनी बीबीसीला सांगितलं की या निर्णयाला सोमवारी आव्हान दिलं जाईल. कर्नाटक विधानसभेत एकूण आमदारांची संख्या 225 आहे. 17 आमदारांना अपात्र ठरवल्यानंतर पात्र आमदारांची संख्या 208 झाली आहे. बहुमतासाठी भाजपला 104 चा आकडा पार करावा लागणार आहे.

बी. एस. येडियुरप्पा

भाजपकडे एकूण 105 आमदार आहेत. काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या 65 तर जेडीएसच्या आमदारांची संख्या 34 आहे. कर्नाटकात एक आमदार बहुजन समाज पक्षाचा आहे. जरी त्या आमदाराने भाजपविरोधात मतदान केलं तरी भाजपला फरक पडणार नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कर्नाटक विधानसभा सभापती रमेश कुमार यांनी काँग्रेस आणि जेडीएसच्या 14 आमदारांना अपात्र ठरवलं आहे. सोमवारी बी. एस. येडियुरप्पा आपलं बहुमत सिद्ध करणार आहेत त्याआधी रमेश कुमार यांनी हा निर्णय घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पक्षाकडून जारी केलेल्या मोबाईल नंबरवर मिस्ड कॉल देऊन कुणीही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला समर्थन देऊ शकतं, असा दावा भाजपकडून करण्यात आला होता. मात्र, CAA च्या समर्थनसाठी हा मोबाईल नंबर सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या दाव्यांनी शेअर करण्यात आला.

ट्विटर, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपसह अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हा नंबर शेअर करत, मिस्ड कॉल दिल्यास विविध सुविधांचा लाभ घेता येईल, असे दावे करण्यात आले आहेत.

महिलांच्या नावानं सोशल मीडियावर अनेक बनावट अकाऊंट आहेत, ज्यावरुून भाजपनं जारी केलेला मोबाईल नंबर शेअर करण्यात आलाय. मुलींशी बोलण्यासाठी या नंबरवर फोन करा, असं म्हणत मिस्ड कॉल देण्याची विनंती केली गेलीय.

दोन दिवसांपूर्वी म्हणजे 2 जानेवारी रोजी भाजपच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन CAA च्या समर्थनसाठी मोबाईल नंबर जारी करण्यात आला होता. #IndiaSupportsCAA या हॅशटॉगसोबत भाजपनं ते ट्वीट केलं होतं.

"नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा-2019 ला समर्थन देण्यासाठी 8866288662 वर मिस्ड कॉल द्या," असं भाजपनं ट्विटरवरून सांगितलं होतं.

त्यानंतर 3 जानेवारीला केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी राजस्थानातील जोधपूरमध्ये झालेल्या सभेतून या मोबाईल नंबरबद्दल सांगितलंही होतं.

अमित शाह जोधपूरमध्ये म्हणाले होते, "मी एक नंबर सांगेन. त्या नंबरवर तुम्ही फोन करायचा. पैसे लागणार नाहीत. त्यावर फोन केल्यानंतर CAA चं तुमचं समर्थन थेट मोदींपर्यंत पोहोचेल."

संभ्रम निर्माण करणाऱ्या पोस्ट

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मोबाईल नंबर देऊन त्यामागचा उद्देश सांगितला. मात्र, या माध्यमातून जे समर्थन असेल, त्याला किती महत्त्व असेल? आणि तेही अशावेळी, जेव्हा अनेकजण चुकीच्या पद्धतीनं मिस्ड कॉल देण्यासाठी सोशल मीडियावरून विनंत्या करताना दिसतायत.

गेल्या दोन दिवसांपासून भाजपचे दिग्गज नेते मोबाईल नंबर शेअर करुन CAA ला समर्थन देण्याचं आवाहन करत आहेत.

नेटफ्लिक्सच्या नावानंही काही जणांनी मिस्ड कॉलचं आवाहन केलंय. मात्र, नेटफ्लिक्सनं तातडीनं ट्वीट करून हे फेटाळलं.

मुरलीकृष्णा नामक ट्विटर हँडलनं म्हटलं की, "सहा महिन्यांपर्यंत मोफत नेटफ्लिक्स पाहण्यासाठी 8866288662 या नंबरवर फोन करा. ही ऑफर पहिल्या एक हजार लोकांसाठीच आहे."

हे ट्वीट नेटफ्लिक्सनं रिट्विट करत म्हटलं की, "अशी कोणतीही ऑफर नाही. ही चुकीची माहिती आहे."

दुसरीकडे, मध्य प्रदेशमधील स्थानिक काँग्रेस...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (CAA) समर्थन देणारे देशात किती लोक आहेत, याची संख्या समोर आणण्यासाठी भाजपनं 'मिस्ड कॉल' मोहीम सुरु केलीय. यासाठी एक मोबाईल नंबर जारी करण्यात आलाय. मात्र यावरूनच आता वाद सुरु झालाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पक्षाची आजची स्थिती काय आहे याची ही एक झलक होती.

काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद एकीकडे म्हणत होते की कलम 370ने राज्याचे तीन भाग असणाऱ्या जम्मू, काश्मीर आणि लडाखला धार्मिक आणि सांस्कृतिकरीत्या एकत्र बांधून ठेवलं होतं. पाच ऑगस्टची नोंद भारताच्या इतिहासात काळ्या अक्षरांमध्ये केली जाईल आणि सरकारने जम्मू-काश्मीरलाच 'तुकडे- तुकडे करून आणि कलम 370 संपुष्टात आणत संपवून टाकलं आहे.'

भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासातला हा सर्वांत वाईट दिवस असल्याचं माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटलं. पण काँग्रेसच्या काही नेत्यांचं म्हणणं मात्र वेगळं होतं.

ज्येष्ठ नेते जनार्दन द्विवेदी म्हणाले, "स्वातंत्र्याच्या वेळी एक चूक झाली होती. उशिरा का होईना ती सुधारण्यात आली आणि याचं स्वागत करणं योग्य आहे."

ज्योतिरादित्य सिंधियांनी ट्विटरवर लिहिलं, "जम्मू-काश्मीर आणि लडाखविषयी उचलण्यात आलेली पावलं आणि भारताच्या संपूर्ण एकीकरणाचं मी समर्थन करतो. घटनात्मक प्रक्रियेचे जर पूर्णपणे पालन करण्यात आलं असतं तर बरं झालं असतं. सोबतच इतर कोणतेही प्रश्न उभे राहिले नसते. पण राष्ट्रहितासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे आणि मी याला पाठिंबा देतो."

कलम 370 विषयी भूमिका

दीपेंदर सिंह हुड्डांनी लिहिलं, "21व्या शतकामध्ये कलम 370 योग्य नाही आणि ते हटवण्यात यायला हवं असं मला सुरुवातीपासूनच वाटत होतं."

करण सिंह म्हणाले की जे काही झालंय ते पूर्णपणे वाईट नाही त्यात काही सकारात्मक गोष्टीही आहेत.

काँग्रेसच्या सुष्मिता देव यांनी बीबीसीशी बोलताना काँग्रेस वर्किंग कमिटीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावाचा दाखला दिला. यामध्ये 'सर्व सहमतीने' मंजूर करण्यात आलेलं भाजप सरकारचं हे पाऊल एकतर्फी, लोकशाहीच्या विरोधात आणि निर्ल्लज्जपणाचं असल्याचं म्हटलं आहे.

त्यांनी म्हटलंय, "आम्ही गाई-म्हशी नाहीत. आमचेही काही विचार आहेत."

एकीकडे या गोष्टी होत असताना राज्यसभेमध्ये काँग्रेस व्हिप भुवनेश्वर कलिता यांनी कलम 370वर पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे राजीनामा दिला. 'एकाच देशात दोन घटना असू नयेत' असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

धोरणाविषयी प्रश्नचिन्ह

हे सगळं अशावेळी होतंय जेव्हा पक्षामध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून नेतृत्त्वाविषयी प्रश्नचिन्ह आहे. राहुल गांधींचा राजीनामा अजूनही स्वीकारण्यात आलाय की नाही याविषयी पक्षाकडून अधिकृतरीत्या कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. नवा नेता कोण असेल, हे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवण्याच्या चर्चेदरम्यान काँग्रेस पक्षातून वेगवेगळे सूर उमटल्याचं सर्वांनीच पाहिलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पक्षाची ताकद विधानसभेत दाखवणार, असं बोलून राज ठाकरे यांच्या पक्षानं लोकसभा निवडणुका लढवल्या नव्हत्या. त्यामुळं विधानसभेत मनसे तयारीनं उतरेल, असा अंदाज होता.

त्यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांच्या एका ताज्या विधानानं नव्या चर्चेला उधाण आलंय. पवार यांनी काल नाशिकमध्ये माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, "निवडणुकीवर बहिष्कार टाकावा, अशी राज ठाकरेंची भूमिका मांडली होती. पण आम्ही ती भूमिका मान्य नाही."

शरद पवार यांच्या विधानामुळं राज ठाकरेंच्या भूमिकेची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून, मनसे विधानसभा निवडणुका लढणार की बहिष्कार टाकणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

त्यात राज ठाकरे यांनी मतदानयंत्राबाबत (EVM) शंका उपस्थित केलीय. लोकसभा निवडणुकीआधी आणि नंतरही त्यांनी सातत्यानं EVMविरोधातील आवाज एकवटवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे राज ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभेवर बहिष्कार टाकू शकतात का आणि टाकल्यास त्याचा काय परिणाम होतील, याचा कानोसा बीबीसी मराठीनं घेतला.

'मनसे लढण्याची शक्यता कमी दिसतेय'

याविषयी मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "काही दिवसांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांची राज ठाकरेंसोबत बैठक झाली. सगळेच सकारात्मक आहेत. मात्र काही मुद्दे आहेत, त्यावर विचार करून निर्णय घेतला जाईल."

मात्र मनसे विधानसभा निवडणूक लढण्याची शक्यताच कमी दिसतेय, असं ज्येष्ठ पत्रकार संदीप आचार्य म्हणतात. "'मी महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्र माझा' म्हटल्यानंतर त्यांनी किमान राज्यातल्या सर्व निवडणुका लढवायला पाहिजेत. राजकारणात तुम्ही उतरला आहात, समाजकारणात नाही. त्यामुळं निवडणुकीचं तंत्र-मंत्र आत्मसात करून लढणं, हा एकच पर्याय त्यांच्याकडे उरतो," असं संदीप आचार्य म्हणतात.

आचार्य पुढे म्हणतात, "पण निवडणुकीत ते उतरले नाहीत, तर लोकांसाठी जे काही करायचंय, ते होणार कसं? त्यामुळं राज ठाकरे सध्या वागतायत ते चूक आहे. अशानं त्यांचाच पक्ष खड्ड्यात जाईल."

"पण आता इतका उशीर झालाय की आता लढून पण फायदा नाही. शेवटच्या क्षणाला अभ्यास करून पास होता येत नाही. राज ठाकरे हे लढण्याच्या मनःस्थितीत दिसत नाहीत."

"निवडणूक लढवायची की नाही, हा पुढचा मुद्दा आहे. त्यांना पक्ष तरी चालवायचा आहे की नाही, हाच प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात अनेक विषय आले, पण राज ठाकरेंची प्रतिक्रिया नाही, बोलणं-चालणं नाही, फिरणं नाही....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्या असतानाही, निवडणूक लढण्याबाबत महाराष्ट्र निवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भूमिका जाहीर केलेली नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डांनी म्हटलं, "शेकडो चौकिमी जमीन जेव्हा भारतानं चीनला दिली तेव्हा मनमोहन सिंह यांनी चिंता व्यक्त करायला हवी होती. त्यांच्या कार्यकाळात 2010-2013  या वर्षांमध्ये 600 वेळा घुसखोरी झाली होती."

नड्डा यांनी मनमोहन सिंह यांच्याबरोबर त्यांच्या काँग्रेस पक्षालाही लक्ष्य केलं. ते म्हणतात, "ज्या पक्षानं 43,000 चौकिमी पेक्षा जास्त भारतीय भूमी चीनला दिली त्याच पक्षामध्ये डॉ. सिंह आहेत. यूपीए सरकारच्या काळात न लढता समर्पण केलं जाई. त्यांनी वारंवार आपल्या सैन्यदलांचं मनोबल खचवलं आहे."

भारत-चीन प्रश्नावर भ्रामक प्रचार आणि खोटेपणाच्या आडून सत्य लपवता येणार नाही अशी टीका मनमोहन सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केल्यानंतर नड्डा यांनी त्यांना उत्तर दिले आहे.

भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारत-चीन सीमा वादासंदर्भात आपली भूमिका मांडणारं पत्रक प्रसिद्ध केलं. यातून डॉ. मनमनोह सिंह यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कानपिचक्या दिल्या आहेत.

15-16 जूनच्या रात्री चिनी सैनिकांसोबत झालेल्या हिंसक झटापटीत भारताचे जे सैनिक शहीद झाले, त्यांचं बलिदान व्यर्थ जायला नको, असं डॉ. मनमोहन सिंह यांनी आपल्या पत्रात म्हटलंय.

"आपण इतिहासाच्या अत्यंत नाजूक ठिकाणी उभे आहोत. आपलं सरकार आता जे निर्णय घेईल आणि जी पावलं उचलेल, त्या निर्णयांवरून भविष्यातील पिढ्या आपल्याबद्दलचं आकलन करतील. त्यामुळे देशाचं आता नेतृत्त्वं करणाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी आहे.

आपल्या लोकशाहीत ही जबाबदारी पंतप्रधानांवर असते. त्यामुळे देशाची सुरक्षा, सैन्य आणि भूभागीय हितावर प्रभाव पडणाऱ्या घोषणांबाबत पंतप्रधानांनी आपल्या शब्दांबाबत अधिक सावध राहिलं पाहिजे," असं मनमोहन सिंह यांनी मोदींना उद्देशून म्हटलं.

"एप्रिल 2020 पासून आजपर्यंत चीनने भारतीय सीमाभागातील गलवान खोरं, पँन्गॉग त्सो लेक इथे अनेकदा जबरदस्तीनं घुसखोरी केलीय," असं नमूद करत डॉ. सिंह पुढे म्हणाले, "चीनच्या धमक्यांना भारत घाबरणार नाही. चीनसमोर झुकणार नाही आणि त्यांच्याशी कुठली तडजोडही करणार नाही."

"पंतप्रधानांनी चीनच्या षडयंत्राला बळ मिळेल, अशी वक्तव्य करू नयेत. शिवाय, हे प्रकरण अधिक चिघळणार नाही, यासाठी संपूर्ण सरकारनं एकीनं काम करावं," असा सल्ला डॉ. सिंह यांनी दिला.

यावेळी मनमोहन सिंह यांनी मोदींना कानपिचक्याही दिल्यात. ते म्हणतात, "भ्रामक प्रचार कधीच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत भारतीय जनता पार्टीने त्यांच्यावर टीका केली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात चीनने मोठ्या भूभागावर कब्जा केला होता, असं प्रत्युत्तर भाजपाने दिलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पक्षाच्या सूत्रांनुसार 8 मार्चला शपथग्रहण होणार की नाही याबाबत अजूनही शंका आहेत.

बिप्लब देव यांना मुख्यमंत्री करण्याच्या भाजपच्या मनसुब्यावर बोळा फिरवण्याचं काम इंडिजिनिअस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) या प्रादेशिक पक्षाने चालवलं आहे. या IPFT ने भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाला भंडावून सोडलं आहे.

या पक्षाचे नेते आपल्याच पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री होणार असं सार्वजनिकरीत्या सांगत आहेत. त्यामुळे विजय साजरा करण्याच्या मूडमध्ये असलेल्या भाजपला धक्का लागला आहे.

सध्याच्या परिस्थितीवरून आपली पुढची रणनीती बनवण्यात पक्षाचे नेते व्यग्र झाले आहेत. पण त्यामुळे पक्षाच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.  अमित शहांनी यासंबंधी निर्णय घेण्याचा आग्रह आता केला जात आहे.

भाजपाची सावध पावलं

भाजपच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांशी बोलल्यावर असं लक्षात आलं की, शपथग्रहण समारंभाला ग्रहण लागलं आहे. भाजप सध्या सावध पावलं उचलत आहे.

त्रिपुरातील पक्षाच्या प्रभारींनी बीबीसीला सांगितलं की, शपथग्रहण समारोह रद्दही होऊ शकतो. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्यावेळी कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी वेळ नाही.

मुळात IPFTची भाजपची युती ही नैसर्गिक नव्हती. त्यामुळे निवडणुकांनंतर असंच होणार होतं, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

IPFTचे अध्यक्ष एन. सी. देब वर्मा यांनी भाजपशी चर्चा करण्याआधीच मुख्यमंत्री त्यांच्या पक्षाचा असेल अशी घोषणा केली आहे.

देब वर्मा यांच्या वक्तव्यामुळे भाजप बॅकफुटवर गेला आहे. पक्षाचे नेते वर्मा यांची मनधरणी करत आहे. पण ते आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.

भाजपनं एकट्यानं श्रेय घेऊ नये

देब वर्मा यांच्या मते, हा विजय फक्त भाजपचा नाही. युतीचा हा विजय IPFTच्या भरोशावर मिळाला आहे. त्यामुळे भाजपने एकट्यानं श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये.

बीबीसी प्रतिनिधीशी बोलताना त्रिपुरा भाजपचे प्रभारी सुनील देवधर यांनी स्पष्ट केलं आहे की, IPFTची वेगळ्या त्रिपुरालँडची मागणी भाजपला अजिबात मान्य नाही.

देब वर्मा यांच्या वक्तव्याबद्दल आम्हाला माहिती नाही, असंही देवधर यांनी सांगितलं.

बिप्लब देव यांना भारतीय जनता पक्षाने मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवाराच्या म्हणून सादर करण्याचा निर्णय घेतला पण IPFTनं  तो मान्य केलेला नाही.

संपूर्ण निवडणुकीच्या प्रचारात आदिवासी लोकांना वेगळा प्रदेश द्यावा अशी मागणी IPFT नं लावून धरली होती. निवडणुकांनंतर या मागणीला भाजपनं सपशेल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

त्रिपुरामधील डाव्या पक्षांचा 25 वर्षं जुना बालेकिल्ला उद्धवस्त केल्याबद्दल भाजपच्या गोटात आनंदाचं वातावरण आहे. 8 मार्चला बिप्लब देब यांच्या शपथग्रहणाची तयारी सुरू आहे. पण या उत्साहाला आता ग्रहण लागण्याची शक्यता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पक्षात प्रवेश करताना सुजय विखे पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. तसंच कायम देवेंद्र फडणवीसांच्या बरोबर राहणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

आई आणि वडील तसंच कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन मी हा निर्णय घेतला आहे, त्यांची किती सहमती आहे हे मला माहिती नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

सुजय विखे पाटील हे राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे सुपुत्र आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नगरची जागा सुजय विखे-पाटील यांच्यासाठी सोडणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानंतर सुजय यांनी भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला.

"ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातली आहे. नगरच्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये 2 आमदार राष्ट्रवादीचे आहेत. काँग्रेसचा एकही सदस्य गेल्या निवडणुकीत निवडून आलेला नाही. तसंच उरलेल्या चारही मतदारसंघात राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला क्रमांक दोनची मतं आहेत. दुसरीकडे शिर्डीचा मतदासंघ काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे नगरची जागा काँग्रेसने मागण्याला काही अर्थच नाही. ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच लढवेल," असं शरद पवार यांनी सोमवारी पुण्यात म्हटलं आहे.

कोण आहेत सुजय विखे-पाटील?

डॉ. सुजय विखे-पाटील हे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे पाटील यांचे पुत्र आहेत. सुजय विखे पाटील हे पेशाने न्यूरोसर्जन आहेत.

पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील साखर कारखान्याचे ते चेअरमन आहेत. तसंच विखे-पाटील फाऊंडेशनचे ते प्रमुख आहेत.

२०१३ पासून डॉ. सुजय विखे-पाटील हे राजकारणात सक्रिय आहेत. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचं युवक कॉंग्रेस अध्यक्षपद त्यांनी भूषवलं आहे.

बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या जनसेवा फाऊंडेशनमार्फत त्यांनी मतदारसंघात 'लेक वाचवा' अभियान तसंच जलक्रांती अभियान राबवलं. त्याचबरोबर अपघात विमा योजना सुरू केली. त्याला लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला

नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातील समीकरणं

२००४ ला राष्ट्रवादीचे तुकाराम गडाख हे नगर दक्षिणमधून लोकसभा निवडून आले. त्यानंतर २००९ साली शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ आरक्षित झाला. त्यामुळे सर्वांचंच लक्ष नगर दक्षिणच्या जागेकडे असतं. ही जागा राष्ट्रवादीतल्या गोटातली असली तरी २००९ पासून वारंवार या जागेवर राष्ट्रवादीचा पराभव झाला आहे.

२००४ ला राष्ट्रवादीचे तुकाराम गडाख इथून निवडून आले.  २००९ ला राष्ट्रवादीकडून शिवाजी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुजय विखे पाटील यांनी अखेर भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांना भाजपकडून अहमदनगरची लोकसभेची उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी बाळासाहेब थोरात सोमवारी (04 जानेवारी) दिल्लीला आले आहेत. पक्षश्रेष्ठींसोबत बैठकीत थोरात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

मात्र, बाळासाहेब थोरात किंवा काँग्रेस हायकमांडकडून राजीनाम्याबद्दल अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.

याबाबत माहिती घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं काँग्रेसच्या नेत्या आणि मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याशी संपर्क केला तेव्हा त्यांनी बाळासाहेब थोरात यांच्या राजिनाम्याचं वृत्त फेटाळलं. पण पक्षश्रेष्ठींनी योग्य तो निर्णय घ्यावा असं ते सांगू शकतात अशी शक्यता मात्र ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे.

राजीनामा का?

काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या नेतृत्वबदलाच्या पार्श्वभूमीवर थोरातांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. बाळासाहेब थोरात यांनी प्रदेशाध्यक्षपदावरून पायउतार होण्याची इच्छा काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना कळवल्याचंही सूत्रांचं म्हणणं आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात काँग्रेसचा चेहरा बदलला जावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. काँग्रेसची कमान  युवा नेतृत्वाच्या हाती द्यावी अशी मागणी काही काँग्रेस नेत्यांची आहे.

काही दिवसांपूर्वी मुंबई कॉँग्रेस अध्यक्षपदी भाई जगताप यांनी निवड करण्यात आली.

महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका

बाळासाहेब थोरात काँग्रेसचे राज्यातील वरिष्ठ नेते आहेत. आठ वेळा आमदार म्हणून विधानसभेत पोहोचणाऱ्या थोरात यांचा अनुभव दांडगा आहे. राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेत थोरात यांचीही महत्त्वाची भूमिका होती. बाळासाहेब थोरात महाविकास आघाडी सरकारमध्ये महसूल मंत्री आहेत.

प्रदेशाध्यक्षपदी कोणाची चर्चा?

राजकीय विश्लेषकांच्या माहितीनुसार, थोरात यांच्या जागी राजीव सातव, महिला बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर, आणि विदर्भातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये लवकरच खांदेपालट होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसचे सध्याचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात त्यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पक्षाध्यक्षांची निवड सुरू असताना आपण तेथे उपस्थित योग्य नाही असे कारण देत काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी बैठकीतून बाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीमध्ये काँग्रेसच्या कार्यकारिणी समिती सदस्यांची व नेत्यांची आज बैठक सुरू आहे.

या बैठकीबद्दल बोलताना काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितले, "राहुल गांधीच अध्यक्षपदी हवेत अशी विनंती काँग्रेसच्या सर्व नेत्यांनी केली.

भाजपा भारतीय लोकांचा आवाज दाबून टाकत आहे, लोकशाही मार्गाला फाटा देऊन कारभार करत आहे. त्यामुळे आताच्या काळात भक्कम विरोधी पक्षाची गरज आहे, त्यासाठी राहुल गांधी यांनी अध्यक्ष होणं आवश्यक आहे. असे या नेत्यांनी सांगितले.  राहुल गांधी यांनी या सर्व नेत्यांचे आभार मानले आणि आपल्या निर्णयावर आपण ठाम आहोत असं राहुल गांधी यांनी सांगितले."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रणदीप सुरजेवाला पुढे म्हणाले, "काँग्रेसच्या कार्यसमितीनं पाच गट तयार करून देशभरातील नेत्यांशी चर्चा केली. अजूनही त्यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. आज रात्री आठ वाजता ते अहवाल देतील. गोंधळाचं वातावरण आज संपावं अशी सर्वांचीच इच्छा आहे.  त्या बैठकीमध्ये अध्यक्षपदाबाबत चर्चा होईल. अजूनही राहुल गांधी यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आलेला नाही.

दरम्यान, गेले काही दिवस या पदावरती मुकुल वासनिक यांची निवड होईल अशी चर्चा राजकीय वर्तुळांमध्ये आहे.

काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी मुकुल वासनिक यांची निवड होण्याची शक्यता आहे. वासनिक हे सध्या महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते असून, राष्ट्रीय सरचिटणसपदाचीही त्यांच्याकडे जबाबदारी होती.

राहुल गांधी यांनी 3 जुलै 2019 रोजी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या झालेल्या पराभवाची जबाबदारी घेत राहुल अध्यक्षपदावरून पायऊतार झाले होते. त्यानंतर महिन्याहून अधिक काळ काँग्रेसचं राष्ट्रीय अध्यक्षपद रिक्तच होतं.

दरम्यानच्या काळात विविध राज्यांचे प्रदेशाध्यक्ष, तसेच राष्ट्रीय स्तरावरही पदाधिकाऱ्यांमध्ये फेर बदल झाले. महाराष्ट्रातही अशोक चव्हाणांच्या राजीनाम्यानंतर बाळासाहेब थोरात यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाली. मात्र, हे निर्णय कुणाच्या अध्यक्षतेत झाले, हे कळू शकले नाही.

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच राहुल गांधी यांच्या राजीनाम्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेसच्या नव्या अध्यक्षांची निवड करण्यासाठी पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक सुरू आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पक्ष्यांचा किलबिलाट ऐकणं ही आता चैनीची गोष्ट झाली आहे. शहराच्या गजबजाटात एखादा पक्षी जरी दृष्टीस पडला तरी मन प्रसन्न होतं.

अशा परिस्थितीत विशाखापट्टणम इथल्या लक्ष्मीनारायण रेड्डींच्या गच्चीवर मात्र पाखरांची शाळा भरते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शहरांमधील हिरवळ आंकुचन पावत असताना लक्ष्मीनारायण रेड्डींचं घर कबुतरं आणि पोपटांसाठी निवारा बनलं आहे. त्यांच्या गच्चीवर रोज या पाखरांचे थवे न चुकता हजर होतात. शहरं काँक्रिटची जंगलं बनत चालली आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पक्ष्यांच्या थव्याची विमानाला धडक बसल्यानंतर मक्याच्या शेतात लॅंडिंग करण्याचा निर्णय पायलटनं घेतला.

यामुळे जवळपास 74 प्रवासी जखमी झाले आहेत, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

Ural Airlines Airbus 321 हे विमान सिमरपूलकडे चाललं होतं. पण, उड्डाण घेतल्यानंतर काही क्षणांत  पक्ष्यांच्या थव्याची विमानाला धडक बसली आणि यामुळे इंजिनात बिघाड झाली. यामुळे मग हे विमान मक्याच्या शेतात लॅंडिंग करण्याचा निर्णय पायलटनं घेतला.

आता पायलटच्या निर्णयाचं कौतुक होत आहे.

लोकांचा जीव वाचवला यामुळे हा पायलट 'हिरो' आहे, असं सरकारी प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे.

लवकरच या पायलटला पुरस्कारानं गौरवण्यात येईल, असंही त्यांनी म्हटलंय.

दरम्यान, आता लगेच हे विमान उड्डाण भरणार नाही. घटनेची अधिकृत चौकशी सुरू आहे, असं एअरलाइनने स्पष्ट केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रशियात मॉस्कोजवळ 223 प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाचं इमरजन्सी लॅंडिंग करण्यात आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण  मतदान कसं केलं जातं, त्याची नेमकी प्रक्रिया कशी असते हे जाणून घ्या.

मतदार यादीत नाव कसं शोधाल?

निवडणुकीच्या काळात सर्वांत महत्त्वाच्या घटकांपैकी एक घटक असतो तो म्हणजे मतदार. पण मतदार यादीत तुमचं नाव आहे की नाही हे कसं पाहाता येईल किंवा नसेल तर मतदार यादीत नाव नोंदणी कशी कराल?

तुम्हाला वाटू शकतं गेल्या निवडणुकीच्या वेळी मतदार यादीत नाव नोंदणी झाली तेव्हा तुमचं नाव होतं मग यावेळी करायची गरज आहे की नाही? तर त्याचं उत्तर असं आहे की दरवेळी निवडणूक आयोगाकडून आपल्या याद्या अद्ययावत केल्या जातात. मतदार यादीत नाव कसं शोधायचं हे जाणून घेण्यासाठी ही बातमी वाचा.

महाराष्ट्रातल्या मतदानासाठी मतदान कसं कराल?

VVPAT मशीन म्हणजे काय?

मतदार एका विशिष्ट उमेदवाराला मतदान करतो. मतदारानं ज्या उमेदवाराला मत दिलं आहे; ते मत त्याच उमेदवाराला मिळाले आहे की नाही याची शहानिशा करण्यासाठी VVPAT वापरलं जातं.

'Voter Verifiable Paper Audit Trail' म्हणजे VVPAT. EVM मशीनद्वारे मतदान होतं. मात्र या यंत्रणेत काही बिघाड झाल्यास किंवा तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यास व्हीव्हीपॅटद्वारे मतमोजणी केली जाऊ शकते. या मशीन विषयी जाणून घ्यायचं असेल तर ही बातमी वाचा.

NOTA (नोटा) म्हणजे काय ?

लोकसभा निवडणुकांची घोषणा निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी केली. 11 एप्रिलपासून ते 12 मेपर्यंत एकूण सात टप्प्यांमध्ये देशात मतदान होणार आहे. 23 मे रोजी निकाल जाहीर होणार आहेत.

हे मतदान EVMद्वारे होणार आहे. EVMमध्ये यावेळी उमेदवाराचा फोटो देखील असणार आहे. जर यादीमध्ये दिलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार पसंत नसेल तर? तर अशावेळी NOTA चा पर्याय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. नोटा म्हणजे काय आणि या पर्यायाचा वापर कसा केला जातो हे जाणून घेण्यासाठी ही बातमी वाचा.

तुमचं मतदान केंद्र कुठे आहे हे कसं ओळखाल?

मतदारांची यादी National voters service portal या मतदार यादीमध्ये देत असतं. या मतदार यादीत तुमचं नाव आहे की नाही ते या लिंकवर क्लिक करून पाहा. मतदार यादीत नाव जेव्हा दिसतं त्याचं वेळी आपल्या मतदान केंद्राचं नाव देखील दिलेलं असतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात आज विधानसभेसाठी मतदान होत आहे. ईव्हीएम द्वारेच हे मतदान होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण 'निसर्ग'नं केलेल्या नुकसानातून, विशेषत: उत्तर कोकणाला, उभं रहायला वेळ लागणार हे नक्की.  अलिबाग, नागाव, चौल, रेवदंडा या भागात आम्ही जेव्हा वादळाच्या दुस-या दिवशी फिरतो तेव्हा निसर्गानं केलेला कहर समोर दिसतो.

कोकण किनारपट्टीवर 'निसर्ग' चक्रीवादळानं असं विध्वंसाचं प्रदर्शन मांडलंय. तुफानी वारा बेदरकारपणे होत्याचं नव्हतं करुन गेला आहे. भलेमोठे वृक्ष मुळापासून उन्मळून पडलेत, माडा-सुपारीच्या बागा तुटून पडल्या आहे, वा-यानं फेकल्या गेलेल्या आंब्यांचा सडा पडला आहे.  रस्ते अडले आहे आणि घरं उध्वस्त झाली आहे. निरातिशय सुंदर कोकणाचं नेहमीचं  चित्रं विस्कटून गेलं आहे.

जेव्हा मुंबईच्या बाहेर पडून अलिबागच्या दिशेला आम्ही जायला लागलो तेव्हाच वादळी वा-यानं त्या काही तासांमध्ये मांडलेला उच्छाद रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला दिसायला लागतो.  झाडांची अवस्था तर दयनीय झाली आहे, पण मोठमोठे जाहिरांतींचे बोर्ड ठिकठिकाणी उडून पडले आहेत तर काही वाकलेले, मोडलेले आहेत.  वादळाचा जमिनीवरचा प्रवास मंगळवारी दुपारी सुरू झाल्यावर काय ताकदीचे वारे वाहिले असतील ते या झाडांकडे, खांबांकडे पाहिलं तर जाणवतं.

पण या वादळाची खरी पावलं पुढे दिसायला लागतात. जसजसं आम्ही अलिबागच्या जवळ जातो तसतसं पडलेल्या झाडांची संख्या वाढत जाते. तुटलेल्या बोर्डांसोबतच नुकसान झालेली घरंही दिसायला लागतात.

बहुतांश झाडं मुळापासून उखडली आहेत, काही खोडातून तुटली आहेत. 'एन डी आर एफ' आता ती काही तासांतच बाजूला करुन रस्ते मोकळे केलेले दिसतात.  अलिबागच्या अगोदरच एक सिलेंडरनं भरलेला ट्रक भेलकांडून रस्त्या कडेला ढकललेला दिसतो. वा-याचा रोलर असा भवतालावरुन फिरला आहे असं फिरुन सगळीकडे बघतांना जाणवत राहतं.

अलिबाग शहर दुस-या दिवसापासूनच (लॉकडाऊनमधल्या नियमांप्रमाणे) नॉर्मल झालं होतं. रहदारी सुरू झाली होती. कोसळलेली झालं, विजेच्या खांबांच्या तारा, दुकानांचे बोर्ड्स वादळाची साक्ष देत होते.  पण आलिबाग शहरात बहुतांशी पक्की बांधकामं आहेत, नवी आहेत. ती व्यवस्थित होती.

जसं अलिबाग सोडऊ आम्ही नागांवच्या दिशेला निघालो तसा वादळाचा तडाखा अधिक दिसायला लागला. मोबाईल नेटवर्क गेलं. जुनी घरं दिसायला लागली.  माडा-सुपारीच्या बागा दिसायला लागल्या. झाडांची तर अपरिमित हानी झालेली आहे. वाकलेले, कोसळलेली, तारांमध्ये गुंडाळलेले विजेचे खांब कसेबसे उभे होते.  घरांवर झाडं पडलेली दिसायला लागली.      ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'निसर्ग' चक्रीवादळाचे घाव कोकणप्रांतावरुन फार लवकर नष्ट होतील असं दिसत नाही. दशकभरापूर्वी आलेल्या 'फयान'च्या आठवणी अद्याप कोकणवासियांच्या मनात ताज्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पण 1984मध्ये कोलकात्याच्या (तेव्हाचं कलकत्ता) 18 वर्षांच्या महत्त्वाकांक्षी विकने अमेरिकेला जाऊन विद्यापीठात शिकण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्याने आपली इच्छाशक्ती पणाला लावली होती.

फ्लोरिडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंगच्या प्रवेशासाठी अर्ज करून ते कोलकात्यातील अमेरिकन दूतावासामध्ये आवश्यक तो व्हिसा मिळवण्यासाठी गेले.

त्यांचा व्हिसा तिथल्या तिथे फेटाळण्यात आला.

हा नकार स्वीकारण्याऐवजी विकने ठरवलं की त्या इमिग्रेशन ऑफिसरला त्यांचा निर्णय कसा चूक आहे हे दाखवून द्यायचं.

"मी काही तास त्यावर विचार केला, पुन्हा तिथे गेलो आणि त्या माणसाला सांगितलं, "तुम्ही चूक करत आहात. तुम्ही मला पुरेशी संधी दिलीत असं मला वाटत नाही. नेमकं याच कारणासाठी मला अमेरिकेला जायचं आहे कारण मला खात्री आहे की माझं योगदान महत्त्वाचं असेल," आता 54 वर्षांचे असणारे विक सांगतात.

"सुदैवाने त्या माणसाला माझी जिद्द आवडली आणि त्याने तिथल्या तिथे माझा व्हिसा मंजूर केला. आयुष्यामध्ये बदल घडवून आणणाऱ्या क्षणांपैकी तो एक क्षण होता. मला तो व्हिसा मिळाला नसता तर आज माझं आयुष्य पूर्णपणे वेगळं असतं."

'मल्टी-मिलियनेअर' विक

भारतात रहावं लागलं असतं तरीही कदाचित विक यशस्वी झाले असते, पण अनेक वर्षांपूर्वी अमेरिकेला स्थलांतर केल्यानंतर त्यांनी बरंच काही साध्य केलं आहे.

स्वबळावर 'मल्टी-मिलियनेअर' झालेले विक हे गेली सहा वर्षं सिलिकॉन व्हॅलीमधील '8x8' कंपनीचे प्रमुख आहेत. ही कंपनी उद्योग आणि संस्थांना कम्युनिकेशन सॉफ्टवेअर देते ज्याच्या मदतीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगपासून ते ऑटोमॅटिक टेक्स्ट मेसेजेस, कॉल सेंटरसाठीचं व्हॉईस कम्युनिकेशन साधता येतं.

विक (डावीकडे उभे) शिक्षणासाठी अमेरिकेला गेले होते.

जरी या कंपनीचे नाव घराघरांत पोहोचलेलं नसलं तरी मॅकडॉनल्ड्सपासून ते रेगस (Regus) आणि युकेच्या न्याय खात्यापर्यंत सर्वांना विक यांची कंपनी सेवा पुरवते. 8x8ची वार्षिक उलाढाल 297 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची असून ही कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजवर लिस्टेड आहे. या कंपनीचं बाजार भांडवल 2.4 दशकोटी (बिलियन) अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.

1987मध्ये फ्लोरिडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंगची पदवी घेतल्यानंतर विक यांनी याच विषयामध्ये युनिव्हर्सिटी ऑफ मिशिगन आणि कॅलिफोर्नियातील स्टॅनफर्ड विद्यापीठातून मास्टर्सची पदवी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विक वर्मांनी जे केलं ते कदाचित आताच्या काळात चालणार नाही, कारण अमेरिकेनं इमिग्रेशनचे नियम अधिक कडक केलेले आहेत.