डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवीन आर्थिक वर्षासाठी नियोजन

आणि हे नवीन वर्ष चांगलं जावं यासाठी आर्थिक नियोजनाच्या काही टीप्स देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

महत्त्वाचे 10 आर्थिक बदल

1.स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा आता 30 हजारांवरून 40 हजार रुपये झाली आहे. याचाच अर्थ तुमच्या एकूण पगारातून चाळीस हजार रुपयांची रक्कम करमुक्त झाली आहे.

प्रवास भत्ता आणि मेडिकल भत्त्याच्या जागी ही वाढ मिळाली आहे. याचाच आणखी एक अर्थ असा की प्रवासाची आणि औषधाची बिलं आता सांभाळून ठेवावी लागणार नाहीत.

2.अतिरिक्त अधिभार - आयकरावर आता तीन ऐवजी चार टक्क्यांचा अधिभार बसणार आहे. अतिरिक्त अधिभार हा शिक्षणसाठी असेल.

3.दीर्घ कालीन भांडवली नफा - बजेट 2018मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दीर्घकालीन भांडवली नफा किंवा लाँग टर्म कॅपिटल गेनची घोषणा केली आहे.

त्यानुसार, शेअर किंवा म्युच्युअल फंडात केलेल्या गुंतवणुकीवर एक लाख रुपयांच्या वर झालेल्या नफ्यावर 10 टक्के कर द्यावा लागणार आहे.

1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झालं. आर्थिक नियोजन करताना या दहा गोष्टी लक्षात ठेवा.

शिवाय त्यावर चार टक्क्यांचा अधिभारही लागेल. 31 जानेवारी 2018 पर्यंतच्या गुंतवणुकीवर आणि नफ्यावर मात्र हा कर लागणार नाही.

4.सिंगल प्रिमिअम आरोग्य विमा - तुम्ही चालू आर्थिक वर्षाबरोबरच पुढच्या महिन्याचा हप्ताही एक साथ भरलात तर त्यावरही तुम्हाला कर बचतीचा फायदा मिळू शकेल.

5.राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) - एनपीएस म्हणजेच राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेची मुदत संपली किंवा खातं तुम्हा मुदतीपूर्वीच बंद केलं तरी मिळणाऱ्या पैशावर कर बसणार नाही.

6.महत्त्वाचं म्हणजे इथून पुढे आयकर विवरणपत्र भरलं नाही(रिटर्न्स फाईल केले नाहीत) तर दंड भरावा लागेल. उत्पन्न करपात्र नसेल तरी विवरणपत्र भरणं फायद्याचं ठरतं.

7.ज्येष्ठ नागरिकांना बँक आणि पोस्टात ठेवलेल्या मुदतठेवींवर 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर आता कर द्यावा लागणार नाही.

8.ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विम्यातही सवलत मिळणार आहे. विम्याच्या 50 हजार पर्यंतच्या हप्त्यावर कर बचत शक्य होणार आहे.

9.गंभीर आजारावरच्या 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चावर कर सवलत मिळणार आहे. ही सूटही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे.

10.याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाची घोषणा म्हणजे पंतप्रधान वय वंदना योजने अंतर्गत पंधरा लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर त्यांना खात्रीशीर व्याज मिळणार आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नवीन आर्थिक वर्ष याच आठवड्यात सुरू झालं आहे, त्यामुळे सुरुवातीला सगळ्यांना नवीन आर्थिक वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी 31 डिसेंबरच्या रात्री सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करू नये असे आवाहन सरकारने केले आहे. 60 वर्षांवरील वृद्ध नागरिकांनी आणि 10 वर्षाखालील लहान मुलांनी शक्यतो घराबाहेर पडू नये अशी सूचना गृह विभागाने केली आहे.

नवीन वर्षाच्या कार्यक्रमांसाठी राज्य सरकारचे नवीन नियम

गृह विभागाने आपल्या परिपत्रकात काय म्हटले आहे ते पाहूया,

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

31 डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर रात्रीच्या वेळेस संचारबंदीसह राज्य सरकारने आणखी काही नियम लागू केले आहेत. गृह विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवीन वर्षी अमेरिकेसमोरची आव्हानं वेगळी आहे. कोरोना आणि अर्थव्यवस्था ही मोठी संकटं उभी आहेत. अशावेळी जो बायडेन यांच्यासमोर नवीन आव्हान काय असतील याचा घेतलेला हा आढावा...

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2021 हे वर्षं अमेरिकन राजकारणात बदलाचं असेल. कारण, नवे अध्यक्ष जो बायडेन तिसऱ्या आठवड्यात व्हाईट हाऊसमध्ये राहायला येतील आणि डोनाल्ड ट्रंप यांची जागा घेतील.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवीन सरकारच्या सदस्यांना घेऊन येणारं विमान शेजारच्या सौदी अरेबियाहून विमानतळावर पोहोचताच स्फोट झाल्याचं सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

मृत्यूमुखी पडलेल्यांत अधिकारी आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

पंतप्रधान आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ सुखरूप असल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्री यांनी हा हल्ला दहशतवादी कट असल्याचं म्हटलं आहे.

इरियानी यांनी ट्वीट केलं की, "आमचं मंत्रिमंडळ पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि इराणच्या पाठिंब्यानं विमानतळावर झालेल्या हल्ल्यामुळे आम्ही आमच्या जबाबादारीपासून पळ काढणार नाही. इतकंच काय तर इतर येमेनी लोकांच्या तुलनेत आमचं जीवन अधिक मौल्यवान नाहीये. ईश्वरानं मृतांच्या आत्म्याला शांती द्यावी आणि जखमींनी लवकरात लवकर बरे व्हावेत यासाठी मी प्रार्थना करतो."

2015मध्ये  सुरू झालेल्या गृहयुद्धापासून येमेन विनाशाच्या उंबरठ्यावर आहे..

हूती विद्रोहींच्या देशातील बहुतेक भागावर नियंत्रण आणि सौदी समर्थित राष्ट्रपती अब्दूरब्बू मंसूर हादी यांना देश सोडून जाण्यास भाग पाडल्यानंतर सौदी अरबच्या नेतृत्वातील सैन्यानं येमेनच्या युद्धात हस्तक्षेप केला होता. तेव्हापासून येमेनमधील परिस्थिती आणखीनच चिघळत आहे.

या युद्धात आतापर्यंत 1 लाख 10 हजार जणांनी जीव गमावला आहे.

इतकंच काय तर हजारो नागरिकांचा मृत्यू अशा कारणांमुळे झाला आहे, तो कदाचित टाळता आला असता. यात कुपोषण, आजारपण आणि भूकबळींचा समावेश आहे.

बुधवारच्या घटनेचा व्हीडिओ समोर आला आहे. ज्यात स्फोट झाल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. या स्फोटाच्या काही क्षणापूर्वीच नवीन कॅबिनेटचे सदस्य विमानतळारवर पोहोचले होते.

मंत्र्यांच्या स्वागतासाठी लोकांनी गर्दी केली होती. पण स्फोटानंतर लोकांमध्ये घबराट निर्माण झाली. त्यानंतर तर काही वेळ गोळ्या चालण्याचा आवाजही आला.

 AFP वृत्तसंस्थेच्या प्रतिनिधीनं सांगितलं की, त्यांनी कमीतरमी दोनदा स्फोट झाल्याचा आवाज ऐकला.

असं असलं तरी अद्याप हल्ल्याचं कारण स्पष्ट होऊ शकलं नाही. सौदीमधील टीव्ही चॅनेल अल-हदथनं एक व्हीडिओ जारी करत म्हटलंय की, एक मिसाईल टरमॅकशी धडकलं आणि स्फोट झाला.

यापूर्वी ऑगस्ट 2019मध्ये अदानमधील एका सैन्य कवायतीदरम्यान हूती विद्रोहींच्या मिसाईल हल्ल्यात 36 जणांचा मृत्यू झाला होता.

आयसीआरसी (इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस)नं म्हटलं की, बुधवारच्या हल्ल्यात आमचा एक सदस्य मृत्यू झाला असून तीन जण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

येमेनच्या दक्षिणेकडील एडन शहरातल्या विमानतळावर स्फोट झाल्यामुळे 22 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर 50हून अधिक जण जखमी झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवे शैक्षणिक धोरण आणि त्याचे होणारे परिणाम यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे. या बदलांचे नक्की कोणते चांगले वाईट परिणाम होतील हे पाहाणे गरजेचे आहे.

या धोरणात काय बदल सुचवले गेले?

काल जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणामध्ये शिक्षणातील टप्पे बदलण्यात आले आहेत. पुर्वी असणारे 10+2+3 याऐवजी या शैक्षणिक मसुद्यात दहावीची परीक्षा ही बोर्डाची असेल असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

त्याऐवजी 5+3+3+4 ही नवी शिक्षण प्रणाली सुचवण्यात आली आहे. बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून वर्षातून दोन वेळा परीक्षा घेतली जाणार आहे. सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणार आहे, तसंच महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही विचार आहे.

शिक्षण व्यवस्थेत पहिल्यांदाच पूर्व प्राथमिक शाळेसाठी अभ्यासक्रम ठरवला जाणार आहे. देशातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना हा अभ्यासक्रम लागू असेल. NCERT हा अभ्यासक्रम ठरवणार आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.

सहावीपासून व्होकेशनल अभ्यासक्रम शिकता येणार आहे. यामध्ये कारपेंटर, लाँड्री, क्राफ्ट अशा विषयासाठी विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप करता येईल. महाविद्यालयीन शिक्षणात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अशा तीन शाखा प्रवेश प्रक्रियेत आहेत. पण नवीन मसुद्यानुसार कला आणि विज्ञान या शाखांमधले काही विषय निवडून विद्यार्थ्यांनी पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. यामध्ये मानवी शिक्षण, विज्ञान, कला, स्पोर्ट्स, व्होकेशनल कोर्स असे पर्याय असतील.

ज्यांची ऐपत नाही ते फक्त कुशल कामगार होणार

लोकभारती पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमदार कपिल पाटील यांनी या धोरणावर टीका केली आहे. हे धोरण ज्यांची ऐपत आहे त्यांना इतर बोर्डच्या निवडीचं पर्याय देतं परंतु ज्यांची ऐपत नाही त्यांना फक्त कुशल कामगार होण्यापुरतं मर्यादित ठेवणारं आहे असं त्यांनी मत मांडलं आहे.

हे धोरण म्हणजे देशाला उलट दिशेने धोरण आहे अशी टीका करताना ते म्हणतात, "समान आणि न्यायपूर्ण शिक्षणाच्या संकल्पनेलाच या नवीन शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून खो घातला गेला आहे. मनुष्यबळ नाव बदलून शिक्षण आलं पण बहुजनांना मनुष्यबळात फक्त मजूर म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन ठेवणारं हे धोरण आहे. देशाला मागे नेणारा हा उलटा रोडमॅप आहे."

हे धोरण गरीब आणि बहुजनांना इंग्रजी शिक्षणापासून दूर ठेवणारं आणि आहेरे-नाहीरे या गटांमधली दरी रुंदावणारं आहे अशी टीकाही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काल भारत सरकारने शिक्षणाचे नवे धोरण जाहीर केले. गेली अनेक वर्षे सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत बदल होण्यासाठी काही नवे बदल आवश्यक असल्याची गरज बोलून दाखवली जात होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नव्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 7.4 टक्के अपेक्षित होता असं बुधवारी रिझर्व्ह बँकेने सांगितलं. गेल्या आर्थिक वर्षात हा दर 6.7 टक्के वर्तवण्यात आला होता.

जगभरात उद्योग क्षेत्राची अवस्था आणि जागतिक बाजारात तेलाच्या वाढलेल्या किमती पाहता, या 2.6 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेची ही वाढ अनेकांना आश्चर्यचकित करणारी आहे.

शाश्वत वाढ?

CARE RATINGSचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनविस म्हणाले, "बांधकाम, उत्पादन आणि शेतीच्या क्षेत्रात झालेल्या विकासामुळे ही सुधारणा बघायला मिळत आहे."

पण ही विकास दरवाढ कितपत कायम राहील, याबद्दल ते साशंक आहेत. ते सांगतात की जर विकास दराच्या वाढीला महसूल वाढीची जोड मिळाली नाही तर वित्तीय तूट वाढण्याचा धोका आहे.

ते म्हणाले, "एप्रिल ते जून या काळात कोणतीही मोठी गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेत बघायला मिळत नाही. दरवाढीचं आव्हान, रुपयाची किंमत, तेलाच्या किमतीची समस्या, अशा अनेक गोष्टीमुळे पुढच्या तिमाहीत हे दर स्थिरावण्याची शक्यता आहे."

रिझर्व्ह बँकेने गेल्या दोन बैठकांमध्ये आपला मुख्य व्याज दर अर्थात रेपो रेट 50 बेस पाँइट्सने वाढवून 6.5% केला आहे, जेणेकरून महागाई दराला आळा घालता येईल. गेल्या 9 महिन्यात महागाईचा दर त्याच्या 4 टक्के या मर्यादेपेक्षा जास्त राहिला आहे.

जुलै महिन्यात रिटेल क्षेत्रातलील महागाईचा दर 4.17 टक्के होता. मात्र या आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात हा दर 4.8% राहण्याची शक्यता आहे.

या वर्षी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर 10 टक्क्यांनी घसरला आहे. गेल्या मंगळवारी या दराने ऐतिहासिक नीचांक गाठला - 70.8250 रुपया प्रति डॉलर. यामुळे रुपया सध्या आशियातील सगळ्यांत दारुण अवस्थेत असलेलं चलन ठरलं.

काही दिवसांपूर्वी मूडी या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने वाढत्या तेल किमतींमुळे आणि व्याज दरामुळे सरकारच्या गंगाजळीवर आणि चालू खात्यावर पडणाऱ्या ताणामुळे चिंता व्यक्त केली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगात सहाव्या क्रमांकाची आणि आशियातील तिसरी सगळ्यांत मोठी अर्थव्यस्था असलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेची एप्रिल ते जून 2018 या तिमाहीत 8.2% नी वाढ झाली आहे. गेल्या तिमाहीत तज्ज्ञांचा अंदाज चुकीचा ठरवत हा आकडा 7.7 टक्क्यांवर होता तर मागच्या वर्षी याच तिमाहीत हा दर 5.6 टक्के इतका होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नव्या करप्रणालीचे दोन भाग आहेत. यामध्ये पारदर्शक करप्रणाली आणि प्रामाणिकपणाचा सन्मान यांचा समावेश आहे. पण या दोहोंमध्ये नवं काय आहे, हे कळायचं अजून बाकी आहे.

पारदर्शक करप्रणालीची वैशिष्ट्ये याआधीच सूत्रांकडून तसंच सरकारी घोषणेच्या माध्यमातून सांगण्यात आली होती. यामध्ये प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांची भीती आता कमी होईल, त्यांची मनमानी आता चालणार नाही, चिरीमिरी घेऊन आपली फाईल क्लिअर करून देण्याची पद्धत आता बंद होईल, या महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

या यंत्रणेत संपूर्ण प्रक्रिया चेहराविरहीत (फेसलेस) असेल, असं सांगण्यात आलं आहे.

करदात्याचीही कर्तव्य आणि अधिकार यांबाबत सूचना देण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याबाबत घोषणा करताना म्हणाले, सामान्य नागरिकाच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास करूनच ही यंत्रणा चालू शकते. पण पूर्वी ही प्रक्रिया प्रामाणिक करदात्यालाच दोषी मानून चालवली जात होती.

धोरण पारदर्शक असल्यास संशयाला जागा राहत नाही. त्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या मनावर या गोष्टी अवलंबून राहणार नाहीत.

सामान्य माणसाला प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांकडून त्रास होऊ नये, यासाठीच ही यंत्रणा लागू करण्यात आल्याचं निदर्शनास येतं. शिवाय, प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने पत्र लिहून या कामात सहकार्य करणार असल्याचं म्हटलं आहे.

करदात्याला विश्वासात घेण्याचा प्रचंड मोठा फायदा आहे. केंद्र सरकारच्या विवाद से विश्वास या उपक्रमाच्या माध्यमातून तीन कोटी प्रकरणं सोडवण्यात आल्याचं उदारहणही पंतप्रधान मोदी यांनी दिलं. ही प्रकरणं वर्षानुवर्षे चालायची, पण ती सोडवण्यात आली, असं ते म्हणाले.

फेसलेस यंत्रणेमुळे तुमची प्राप्तीकर फाईल तुमच्याच शहरातील अधिकाऱ्याकडे जाईल, असं नेहमीच होणार नाही. विशेषतः स्क्रूटिनी असलेली प्रकरणं विशिष्ट पद्धत वापरून देशातील कोणत्याही प्राप्तीकर अधिकाऱ्याकडे पाठवली जाऊ शकतात. ही प्रकरणं आता फेसलेस टीमकडे सोपवण्यात येतील. त्यांच्या आदेशाचं पुनरावलोकनसुद्धा इतर शहरातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे जाऊ शकतं.

फेसलेस टीममध्ये कोण-कोण असेल, हेसुद्धा काँप्युटर रँडम पद्धतीने ठरवेल. त्यामुळे करदाता आणि प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांना दबाव टाकण्याची किंवा ओळख/वशिलेबाजी करण्याची संधी आता कमी मिळेल.

कराबाबतचे खटले आता कमी होतील. अशीच पद्धत करसंदर्भातील याचिकांच्या सुनावणीसाठीसुद्धा लागू होणार आहे. मात्र त्या गोष्टीला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात नवी करप्रणाली सुरू करण्याची घोषणा केली. हा निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी चर्चा सुरू होतीच, पण आता याची औपचारिक घोषणा झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नव्या नियमांची अंमलबजावणी 22 एप्रिल, रात्री 8 वाजेपासून सुरू झालेली आहे. पण यासंदर्भात सर्वसामान्य लोकांच्या मनात अजूनही अनेक प्रश्न आहेत.

त्यातलेच 9 महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं इथे देत आहोत.

1. डॉक्टर आणि वैद्यकीय क्षेत्रातले लोक जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही निर्बंधांशिवाय प्रवास करू शकतात का?

उत्तर - होय. डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय क्षेत्रातले लोक प्रशासनातर्फे देण्यात आलेल्या ओळखपत्राचा वापर करून जिल्हांतर्गत प्रवास करू शकतात. या प्रवासासाठी ते खाजगी/वैयक्तिक किंवा सार्वजनिक वाहानांचा वापर करू शकतात. पण त्यांच्या प्रवासाचं निमित्त वैद्यकीय आणि आरोग्यशी संबंधित असणे अपेक्षित आहे.

2. लोकल ट्रेनचा वापर कोण करू शकतं?

उत्तर - मुंबईत लोकल ट्रेनचा वापर फक्त सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचारी करू शकतात. त्यांच्या व्यतिरिक्त लोकलने प्रवास करण्याची मुभा कोणालाही नाही. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे अपवादात्मक स्थितीत सूट दिलेल्या आवश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही लोकल ट्रेनने प्रवास करता येणार नाही.

3. टॅक्सी किंवा रिक्षाची सेवा कोण कोण घेऊ शकतात?

उत्तर- शासनाच्या आदेशानुसार ज्या लोकांना आवश्यक सेवा किंवा सवलत वर्गात सामील केलं आहे, ते लोक तसंच काही रास्त कारणांसाठी उदाहरणार्थ परीक्षेला जाणं, विमानतळावर जाणं आणि लांब पल्ल्यांच्या गाड्या पकडण्यासाठी रेल्वे स्थानक किंवा बस स्थानकावर जाणं यासाठी टॅक्सी किंवा रिक्षाचा वापर करता येऊ शकतो.

वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीतही टॅक्सी किंवा रिक्षाचा वापर केला जाऊ शकतो.

4. आंतरजिल्हा प्रवासाला परवानगी आहे का?

उत्तर - बस आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांव्यतिरिक्त अतिशय आवश्यक कारणासाठीच खाजगी कार किंवा इतर वाहनांद्वारे आंतरजिल्हा प्रवास करण्यास परवानगी असेल. आवश्यक कारणांमध्ये वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती, कुटुंबातील निधन अशा कारणांचा समावेश होतो. पण आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे त्यांना गृह विलगीकरणात राहावं लागेल.

याबरोबरच इतर राज्यांमध्ये अडकलेले लोक विमान, लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे, बस, खाजगी वाहनं किंवा टॅक्सीने आपल्या शहरात परत येऊ शकतात.

एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यातल्या विमानतळावर जाण्यासाठी टॅक्सीचा वापर करता येईल. पण त्यासाठी प्रवाशांच्या मूळ शहरात विमानतळ नाही, हे सिद्ध करावं लागेल. टॅक्सीमधल्या प्रत्येक प्रवाशाकडे बोर्डिंग पास असणं गरजेचं आहे. या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्य सरकारच्या 'ब्रेक द चेन' या उपक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्रातले निर्बंध अजूनच कडक करण्यात आले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नव्या नियमांनुसार 5 ऑगस्टपासून राज्यात मॉल्स उघडतील. पण कोरोनाच्या काळात हे मॉल कसे असतील?

मॉल्समध्ये कोरोनापासून बचाव करणण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत. गर्दी होऊ नये आणि सर्व नियमांचे पालन व्हावे यासाठी काय उपाय करण्यात आलेत?

पाहूया बीबीसी मराठीसाठी प्राजक्ता पोळ यांचा रिपोर्ट

शूट - शाहीद शेख

एडिटिंग - शरद बढे

वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकारने अनलॉकचे नवे नियम जाहीर केले त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही आपली नियमावली जाहीर केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नव्या वर्षात जनगणनेसोबत NPRही होईल, असं सरकारने जाहीर केलंय.

पण केरळ, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी NPRच्या प्रक्रियेला स्थगिती देऊन राबवण्यास विरोधही केलाय. आधीच NRC (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून देशभरात गदारोळ सुरू असताना, आता NPRचा मुद्दाही पुढे आलाय.

मात्र, हे NPR म्हणजे नेमकं काय आहे, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतलाय.

NPR म्हणजे काय?

नॅशनल पॉप्युलेशन रिजिस्टर म्हणजेच एनपीआर. मराठीत या संकल्पनेला 'राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही' म्हणतात. मात्र, सध्या सर्वत्र 'राष्ट्रीय लोकशाही नोंदणी' म्हणूनच प्रचलित आहे. तसाच शब्दप्रयोग भारतातल्या अनेक माध्यमांमधून केला जातोय.

NPRचा अर्थ सेन्सस इंडियाच्या वेबसाईटवर 'Register of usual residents of the country' म्हणजेच 'भारतात सामान्यपणे राहणाऱ्या रहिवाशांची नोंदणी' असा दिला आहे.

या नोंदणीत रहिवाशांची भौगोलिक माहिती गोळा केली जाईल.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या रजिस्ट्रर जनरल ऑफ इंडिया या विभागाकडून NPRची प्रक्रिया केली जाईल.

व्यक्तीचं नाव, घरातल्या प्रमुखाशी नातं, वडिलांचं नाव, आईचं नाव, जोडीदाराचं नाव (विवाहित असल्यास), लिंग, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, जन्मस्थळ, राष्ट्रीयत्व, सध्याचा पत्ता, सध्याच्या पत्त्यावर राहत असल्याचा कालावधी, कायमस्वरूपी पत्ता, व्यवसाय किंवा करत असलेलं काम, शैक्षणिक पात्रता - या गोष्टी नोंदणीदरम्यान विचारल्या जातील.

मात्र, NPRसाठीची माहिती बंधनकारक नसून, 'सेल्फ डिक्लेरेशन' असेल. म्हणजे, दिलेली माहिती खरी मानली जाईल, कुठलाही पुरावा यंदा मागितला जाणार नाही किंवा कुठलीही कागदपत्रं मागितली जाणार नाहीत, असं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केलंय. तसंच, बायोमेट्रिक पद्धतही नसेल. म्हणजे हाताच्या बोटांचे ठसे घेतले जाणार नाहीत.

NPRचा कायदा काय सांगतो?

नागरिकत्व कायदा, 1955 अंतर्गत NPRचा समावेश होतो. या कायद्यानुसार, भारतात राहणाऱ्या सर्वांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीत नोंदणी करणं अनिवार्य आहे. मग ते भारतीय नागरिक असो वा नसो.

सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ भारतात राहणाऱ्या व्यक्तींनी किंवा पुढील सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ भारतात राहू इच्छित असणारी व्यक्तींनी एनपीआरमध्ये नोंदणी करणं बंधनकारक आहे.

नागरिकत्व कायदा 1955 आणि नागरिकत्व नियम, 2003 अन्वये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही' म्हणजेच NPRसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत NPRसाठी 3,941.35 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला गेलाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नव्या संशोधनात असं कळलंय की कवटीच्या मागच्या भागात एक खिळ्यासारखं हाड तयार होत आहे आणि आपल्या कोपराचं हाड हे अशक्त होत आहे. शरीराच्या हाडातले हे बदल आश्चर्यकारक आहेत.

प्रत्येक मानवाच्या शरीराची रचना ही त्याच्या डीएनएनुसार असते. पण धकाधकीच्या जीवनामुळे मानवाच्या शरीरात बदल होत असल्याचं वैज्ञानिक सांगत आहेत.

हाडांच्या रचनेवरून त्या व्यक्तीचं जीवन कसं होतं हे सांगण्याचं शास्त्र असतं. त्याला ऑस्टिओ बायोग्राफी म्हणतात. त्या व्यक्तीचं राहणीमान कसं होतं, ती व्यक्ती कसं चालत होती, बोलत होती काय काम करत होती याचा अंदाज हाडांच्या रचनेवरून घेतला जातो. हा अभ्यास एका मान्यतेवर आधारित आहे. ते म्हणजे ज्याप्रमाणे आपलं जीवनमान आहे त्याप्रमाणेच आपल्या हाडांची रचना बनते.

जसं की, आता आपण लॅपटॉप, कंप्युटर, मोबाईलवर जास्त वेळ खर्च करतो. त्यामुळे आपले हात हे कोपरापासून दुमडलेले असतात. त्याचा परिणाम आपल्या कोपरांवर होऊ शकतो.

यावर जर्मनीत संशोधन झालं आणि त्यात कळलंय की नवयुवकांचे कोपर हे अशक्त होत आहेत.

1924 साली मरियाना आणि गुआम बेटांवर खोदकाम सुरू होतं. खोदकामाच्या वेळी तिथं हाडांचे सापळे सापडले होते. हे सापळे 16 व्या किंवा 17 व्या शतकातील असावेत असा अंदाज आहे.

या सापळ्यांचा अभ्यास केल्यावर असं लक्षात आलं की तेव्हाच्या लोकांची कवटी, खांदा, खांद्यालगतच हाड, बाहू, पायांची हाडं ही मजबूत होती. त्या काळातले लोक आताच्या काळातल्या लोकांपेक्षा शारीरिकदृष्ट्या अधिक सक्षम असावेत.

याच बेटांवर एका दंतकथा प्रचलित आहे. त्यांच्या कथांमध्ये ताऊ ताऊ ताग्गा या व्यक्तीचा उल्लेख येतो. त्या व्यक्तीमध्ये अफाट शारीरिक शक्ती होती असं म्हटलं जातं. पण प्रश्न हा आहे की त्याच्यात इतकी शक्ती आली कुठून.

हे सापळे जिथं सापडले होते तिथं लोक दगडकाम करत असत.

त्या वेळी हे लोक मोठं मोठे डोंगर फोडून तिथं आपले घरं बनवत असत. या बेटावर असलेल्या सर्वांत मोठ्या घरात 16 फुटांचे स्तंभ आहेत. त्यांचं वजन हे 13 टन इतकं आहे.

त्या वेळी आजच्या काळाप्रमाणे मशीन्स नव्हत्या. त्यामुळे लोकांना सर्व कामं हातानं करावी लागत. या कामामुळेच त्यांची हाडं मजबूत झाली होती.

स्क्रीनटाईममुळे झाला बदल

त्या काळातल्या लोकांच्या तुलनेत सध्याच्या काळातल्या व्यक्तीचं शरीर फारच कमकुवत आहे. आपण स्क्रीनवर जास्त वेळ घालवतो आणि अंगमेहनतीची कामं कमी करतो त्यामुळे हा बदल होत आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नव्या काळातलं राहणीमान फक्त आपल्या दिनमानावरच प्रभाव टाकत नाहीये. तर आपल्या शरीराची रचना देखील आपल्या राहणीमानामुळे बदलत असल्याचं दिसत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नव्या संशोधनानुसार, भारतातले 60 कोटी लोक मध्यमवर्गामध्ये गणले जातात.

ते म्हणतात, "या लोकांकडे प्रचंड ऊर्जा आहे, काही तरी करण्याची उर्मी आहे. ते बेधडक आहेत, व्यावहारिक आहेत आणि यश मिळवण्यासाठी काहीही करतील, असं वाटतं. एका विलक्षण आणि स्फोटक बाजारपेठेचा ते सगळे भाग बनले आहेत."

2007 मध्ये याच बाजारपेठेला मॅकेन्झी ग्लोबल इन्स्टिट्यूटच्या अभ्यासकांनी भारताचा 'सोन्याचा पक्षी' म्हटलं होतं.

वास्तव मात्र गंभीरपणे विचार करायला लावणारी आहे.

भारतातल्या मध्यमवर्गीयांची नेमकी संख्या किती आहे, हे अजून पूर्णपणे स्पष्ट झालेलं नाही. अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, भारतातली 10 ते 30 टक्के लोक मध्यमवर्गीय आहेत, पण मध्यमवर्गाची गणना कशी होते त्यावर हा आकडा अवलंबून आहे.

या स्थितीकडे थोडं तटस्थपणे पाहणारी 2012ची जनगणना आहे. ज्यानुसार भारतात आयकर भरणारे, म्हणजे फक्त 2 कोटी 90 लाख लोक, मध्यमवर्गीय आहेत.

मग खरा मध्यमवर्गीय कोण?

एखाद्याला मध्यमवर्गीय म्हणताना त्याचं वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक उत्पन्न लक्षात घेतलं जातं. जसजशी अर्थव्यवस्था सुधारत जाते आणि वैयक्तिक उत्पन्न वाढत जातं, तसतशी बऱ्याच लोकांची परिस्थिती सुधारून ते मध्यमवर्गात प्रवेश करतात.

अर्थतज्ज्ञ संध्या कृष्णन आणि नीरज हातेकर यांच्या एका अभ्यासानुसार, भारताच्या लोकसंख्येच्या अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या, म्हणजेच जवळजवळ 60 कोटी लोक मध्यमवर्गात मोडतात.

The 'new' middle class is fuelled by the expansion of the poor who have moved up

पण या मध्यमवर्गाचं जीवनमान कार, वॉशिंग मशीन, कॉम्प्युटर आणि क्रेडिट कार्डशी जोडलेलं नाही.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, दरदिवशी 130 - 650 रुपये (दोन ते 10 डॉलर, 1 डॉलर = अंदाजे 65 रुपये) कमावणाऱ्या लोकांना मध्यमवर्गीय म्हणता येईल. हे आकडे 1993 साली मोजलेल्या लोकांच्या क्रयशक्तीच्या तुलनेतले आहेत.

पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी (PPP) असं या तुलनेला म्हणतात. याचा अर्थ तुमच्याकडे असलेल्या पैशाने तुम्ही वेगवेगळ्या देशांत काय विकत घेऊ शकता, हे क्रयशक्तीच्या आकड्यांवरून कळतं.

दोन श्रेणीतला मध्यमवर्ग

अर्थतज्ज्ञांनी मध्यमवर्गाला दोन श्रेणींमध्ये विभागलं आहे - साधारण 150 ते 300 रुपये (दोन ते चार डॉलर्स) दररोज खर्च करून राहणारे निम्न मध्यमवर्गीय आणि 390 ते 650 (6 ते 10 डॉलर) खर्च करणारे उच्च मध्यमवर्गीय.

ही आकडेवारी पाहिली तर कृष्णन आणि डॉ. हातेकर यांना हा नवा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"आतापर्यंतच्या नोंद झालेल्या इतिहासात कधीही लोकांची परिस्थिती इतकी झपाट्याने वर जाणारी नव्हती," असं भारताच्या नवमध्यमवर्गाला मनात ठेऊन लेखक गुरुचरण दास लिहितात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात काय?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. देशातील पाण्याच्या समस्येशी लढण्यासाठी निर्मला सीतारमन यांनी 'हर घर नल, हर घर जल' असं ध्येय व्यक्त करत, 'जल जीवन' मिशन जाहीर केलं. 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात पिण्याचं पाणी पोहोचवण्याचा उद्देश त्यांनी जाहीर केला.

काय आहे 'हर घर नल, हर घर जल'?

जलशक्ती मंत्रालयाकडून पाण्याच्या नियोजनावर काम केलं जाईल. राज्यांच्या मदतीने 'जल जीवन' मिशनवर काम केले जाईल. त्यासाठी लागणाऱ्या स्थानिक पातळीवर पायाभूत सुविधाही निर्माण केल्या जातील, असं निर्मला सीतारामन यांनी बजेटच्या भाषणादरम्यान सांगितलं.

"जलव्यस्थापन करणं आणि प्रत्येक भारतीयाला पिण्याचं शुद्ध पाणी उपलब्ध करुन देण्याला आमचं प्राधान्य आहे, म्हणूनच आम्ही जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना केली. नमामि गंगा, जलसंसाधन, जल स्वच्छता इत्यादी विभागांना एकत्र करुन जलशक्ती मंत्रालयाची उभारणी करण्यात आली आहे," असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

जल व्यवस्थापनासाठी काय करावं लागेल यासंबंधी बोलताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि भूजल पातळी वाढवण्यासाठी आपल्याला काम करावं लागेल. घरातील जे वाया जाणारं पाणी आहे, त्याचा कृषी क्षेत्रासाठी वापर करण्याची व्यवस्था करावी लागेल."

"देशातील 1592 ठिकाणी पाण्याची समस्या गंभीर आहे. ही ठिकाणं देशातील 256 जिल्ह्यांमध्ये आहेत, असं सरकारला जलशक्ती अभियानाअंतर्गत आढळलं आहे. या 256 जिल्ह्यात जलशक्ती अभियान चालवलं जाईल. या अभियानासाठी अतिरिक्त निधी कसा द्यायचा, याचाही विचार केला जात आहे," असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

2024 पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी शक्य?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून जाहीर केलेली 'हर घर नल, हर घर जल' योजना प्रत्यक्षात शक्य आहे का आणि शक्य असल्यास त्यासाठी नेमक्या कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहे हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने जल अभ्यासक आणि ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांशी संवाद साधला.

'पाणी पंचायत'चे विश्वस्त विक्रम साळुंखे यांनी म्हटलं की, देशातील पाण्याची सद्यस्थिती पाहता, येत्या पाच वर्षांत प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवणं शक्य वाटत नाही. मात्र, सरकारला पाण्याची नेमकी समस्या लक्षात आली आहे. त्यामुळे यावरील काम करण्याच्या दृष्टीनं ठोस पावलं उचलली जातील, एवढं नक्की. ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2024 पर्यंत देशातल्या प्रत्येक घरात पिण्याचं शुद्ध पाणी देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल अर्थसंकल्पात म्हटलं. ही योजना प्रत्यक्षात येण्यासाठी काय आव्हानं येऊ शकतात आणि ती अंमलात आल्यावर लोकांच्या जीवनावर काय परिणाम होऊ शकतो याचा वेध बीबीसी मराठीने घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नव्या सिग्नल यंत्रणेला मोदींचा 'लाल सिग्नल'

काय प्रस्ताव होता?

या प्रस्तावानुसार युरोपमधील रेल्वे यंत्रणेवर वापरली जाणारी ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) प्रणाली भारतात आणली जाणार होती. या प्रणालीमुळे लोको पायलट (इंजिन चालवणारा) तसंच मोटरमन यांना मदत मिळणं शक्य होतं.

त्यासाठी संपूर्ण देशातल्या रेल्वेच्या 65,000 किलोमीटरच्या जाळ्यावरील सिग्नल यंत्रणा बदलणं गरजेचं होतं. यात रुळांवर सेंसर्स बसवणं, सिग्नलच्या खांबांचं उच्चाटन करून त्या जागी इंजिनमध्ये किंवा लोकल ट्रेनच्या मोटरमनच्या कक्षात ही प्रणाली बसवणं, आदी कामांचा समावेश होता.

सध्याच्या सिग्नल यंत्रणेत रूळालाही काही यंत्र जोडली जातात.

या कामांसाठी साधारण 74 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचं रेल्वे बोर्डातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने गोपनीयतेच्या अटीवर 'बीबीसी'शी बोलताना सांगितलं.

ATP प्रणाली म्हणजे काय?

ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) यंत्रणा म्हणजे सध्याच्या रेल्वे मार्गांवरच्या खांबांवर असलेल्या सिग्नल यंत्रणेऐवजी गाडीतच बसवलेली सिग्नल यंत्रणा. या यंत्रणेत पुढे-मागे चालणाऱ्या दोन गाड्यांमध्ये बसवलेल्या एका यंत्रणेद्वारे चालक व गार्ड एकमेकांशी संवाद साधू शकतील.

या प्रणालीअंतर्गत लोको पायलट किंवा मोटरमनच्या केबिनमध्ये एक डिस्प्ले स्क्रीन बसवण्यात येते. पुढे-मागे असलेल्या गाड्यांमध्ये किती अंतर आहे, हे या स्क्रीनवर दिसतं.

त्यामुळे पुढच्या गाडीच्या किती जवळ आपण आहोत, किती अंतर ठेवणं आवश्यक आहे, याबाबतची माहिती लोको पायलट किंवा मोटरमन यांना कोणत्याही सिग्नलच्या खांबाकडे न बघता मिळते.

नव्या सिग्नल यंत्रणेनुसार लोको पायलटच्या कक्षातच सिग्नल पॅनल बसवण्यात येणार आहे.

तसंच एखाद्या भागात वेगमर्यादा असेल आणि लोको पायलट अथवा मोटरमनने तो वेग ओलांडला, तर त्याची सूचनाही तातडीने त्यांना मिळते.

एखाद्या वेळी गाडी चालवणाऱ्याने दोन गाड्यांमध्ये असलेल्या ठरावीक अंतरापेक्षा गाडी जास्त जवळ नेली, तर या यंत्रणेद्वारे आपोआपच ब्रेक लावले जातात.

स्टेशनात गाडी शिरताना गाडीचा वेग ठरावीक वेगापेक्षा जास्त असेल, तरी या यंत्रणेद्वारे त्या वेगावर नियंत्रण मिळवणं शक्य होतं. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची आहे.

प्रवाशांना फायदा काय?

प्रवासी सुरक्षा हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं रेल्वे मंत्रालयाकडून वारंवार स्पष्ट करण्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशभरातील रेल्वे सिग्नल यंत्रणा अद्ययावत करण्याचा 74 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव नरेंद्र मोदी सरकारने धुडकावून लावला आहे. या प्रकल्पांतर्गत युरोपीयन रेल्वेच्या धर्तीवर देशातील सिग्नल यंत्रणा अत्याधुनिक करण्यात येणार होती. त्यामुळे रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित होण्याबरोबरच रेल्वेमार्गांवर धावणाऱ्या गाड्यांच्या संख्येत 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढ करणं शक्य होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नव्याने आणलेले शेती कायदे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आवश्यक तो बदल घडवतील, अशीच भूमिका सरकारमार्फत मांडण्यात येत आहे.

2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

पण, देशाच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये खरंच काही सकारात्मक बदल घडलाय का?

ग्रामीण भागातील नागरिकांचं उत्पन्न

वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार, भारतातील 40 टक्क्यांहून अधिक नागरिक शेतीशी संबंधित कामं करतात.

ग्रामीण भारतातील घरगुती उत्पन्नाची आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नाही. पण शेती क्षेत्रातील मजुरी ही ग्रामीण उत्पन्नाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच्याशी संबंधित आकडेवारी उपलब्ध आहे.

या आकडेवारीनुसार 2014 ते 2019 दरम्यान विकासाचा वेग मंदावला आहे.

कृषी क्षेत्रातील सरकारी आणि खासगी गुंतवणूक

भारतात महागाईचा दर गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढला आहे. वर्ल्ड बँकेच्या माहितीनुसार, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फितीचा दर 2.5 च्या जवळपास होता. हा दर 2019 मध्ये वाढून 7.7 झाला आहे.

यामुळे मजुरीत मिळालेल्या लाभाचा काहीच उपयोग झाला नाही. ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंटच्या अहवालानुसार 2013 ते 2016 दरम्यान शेतकऱ्यांचं उत्पन्न केवळ 2 टक्क्यांनी वाढलं.

कृषि विषयक तज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा यांच्या मते, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं नाही तर उलट पूर्वीपेक्षाही कमीच झालं आहे.

महागाईचा विचार केल्यास महिन्याला दोन हजार रुपये उत्पन्न वाढल्यामुळे जास्त काही फरक पडत नाही.

शर्मा शेतीशी संबंधित वस्तूंच्या दराकडेही बोट दाखवतात. त्याशिवाय बाजारभावातील चढ-उतार हा मुद्दाही ते मांडतात.

गेल्या काही वर्षांत हवामानानेही अनेक ठिकाणी साथ दिली नाही. दुष्काळाचा फटका शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला बसला.

सरकारनं उद्दिष्ट पूर्ण केलं?

2017 मध्ये एका सरकारी समितीने एक अहवाल दिला होता. 2015 च्या तुलनेत 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी त्यामध्ये 10.4 टक्क्यांची वाढ होणं अपेक्षित असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

तसंच सरकारने 6.39 बिलियन रुपये कृषी क्षेत्रात गुंतवण्याची गरज असल्याचंही समितीने म्हटलं.

कर्जात बुडालेले शेतकरी

2016 मध्ये नॅशनल बँक फॉर अग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंटने (नाबार्ड) एक सरकारी सर्वेक्षण केलं. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचं कर्ज तीन वर्षांत दुप्पट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाप्रकरणी गेल्या एका महिन्यापासून देशातलं वातावरण ढवळलेलं आहे. शेती कायद्यांच्या मुद्द्यावरून शेतकरी आणि सरकार यांच्यात अजूनही तोडगा निघू शकला नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नव्याने शोधण्यात आलेले हे सेल्फ ल्युब्रिकेटिंग कंडोम लोकांना जास्त भावतील, त्यामुळे कंडोमचा वापर वाढून लैंगिक संबंधांतून पसरणाऱ्या आजारांवर नियंत्रण मिळवता येईल, अशी आशा संशोधकांना आहे.

कंडोम ल्युब्रिकेटेड नसला तर सेक्स वेदनादायी होऊ शकतो, शिवाय कंडोम फाटण्याचा धोकाही असतो.

योग्य पद्धतीने वापरलं तर कंडोममुळे गर्भधारणा रोखता येते आणि काही जीवघेणे लैंगिक आजारही टाळता येऊ शकतात.

पण अनेकांना सेक्स करताना कंडोम वापरणं आवडत नाही. पण हे नव्याने शोधण्यात आलेले सेल्फ ल्युब्रिकेटिंग कंडोम शरीरातील स्त्रावांच्या संपर्कात आल्यानंतर स्वतः ल्युब्रिकेट होतात. त्यामुळे संभोगाच्या क्रियेला जितका वेळ लागतो, त्यापेक्षा जास्त वेळ हे कंडोम ल्युब्रिकेटेड राहू शकतात, असा दावा संशोधकांनी केला आहे.

बाजारात मिळणाऱ्या ल्युब्रिकेटेड कंडोमच्या तुलनेत हे कंडोम अधिक चांगले असल्याचं संशोधकांनी म्हटलं आहे. या संशोधनासाठी बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनने निधी दिला आहे.

कंडोम वापरताना होणाऱ्या चुका

1. तेलापासून बनलेले ल्युब्रिकंट लेटेक्स कंडोम खराब करू शकतात. म्हणून असे ल्युब्रिकंट टाळले पाहिजेत. त्यापेक्षा पाणी किंवा सिलिकॉनपासून बनलेले ल्युब्रिकंट वापरणं योग्य असतं.

2. एकदा वापरलेले कंडोम पुन्हा वापरू नयेत.

3. कंडोम कसे ठेवता, यावर लक्ष दिलं पाहिजे. कारण खिशात, पाकिटात चुकीच्या पद्धतीने ठेवलेले कंडोम खराब होऊ शकतात.

4. कंडोम वापरताना त्याच्या टोकातील हवा निघून जाईल याची काळजी घ्यावी. तसं न केल्यास कंडोम फाटू शकतो.

संशोधकांनी काही लोकांना या कंडोमला स्पर्श करण्यासाठी सांगितलं. त्यातील बहुतेक लोकांनी हा कंडोम अधिक चांगला असल्याचं सांगितलं.

बोस्टन युनिव्हर्सिटीमधील संशोधक प्रा. मार्क ग्रिनस्टाफ म्हणाले, "या कंडोमला स्पर्श केला तर तो कोरडा वाटतो. पण जेव्हा तो पाणी किंवा इतर द्रव पदार्थांच्या संपर्कात येतो, तेव्हा हा कंडोम ल्युब्रिकेट होतो. या कंडोमला अॅक्टिव्ह करण्यासाठी एखाद्या द्रवाची गरज पडते."

प्रत्यक्षात हा कंडोम कसा वापरता येईल, यासाठी अधिक चाचण्यांची आवश्यकता आहे, तर क्लिनिकल ट्रायल पुढील वर्षी सुरू होतील, असं प्रा. मार्क म्हणाले.

सरकारी परवानग्या मिळाल्या तर या विद्यापीठाची एक कंपनी याचं उत्पादन सुरू करणार आहे.

सुलभता

क्वीन्स विद्यापीठामधील डॉ. निकोला अर्विन म्हणाल्या, "हायड्रोफिलिक कोटिंग दिलेल्या कॅथेटर्स बाजारात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

त्वचेशी संपर्कात आल्यानंतर ल्युब्रिकंट आपोआप स्त्रवेल, असं नवं कंडोम संशोधकांनी विकसित केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नांगेलीची कथा योगायोगानेच समोर आली. चार वर्षांपूर्वी कलाकार मुरली टी एका स्थानिक बॅंकेचं मासिक सहज चाळत होते. तेव्हा त्यांना केरळमधल्या चेरथला गावातल्या एकानं त्या दलित स्त्रीसंदर्भात लिहिलेला एक छोटा लेख दिसला.

त्या लेखाने त्यांचं कुतूहल चाळवलं. त्यांनी छोट्याशा आणि निवांत अशा चेरथला गावाला जायचं ठरवलं.

"मी तिथे स्थानिकांबरोबर खूप वेळ घालवला. मला ती जागाही सापडली जिथे नांगेली शंभर वर्षांपूर्वी राहात होती असं म्हणतात", मुरली यांनी 'बीबीसी'शी बोलताना सांगितलं.

"नांगेली राहायची त्या गावाला मुलाच्छीपुरम किंवा स्तन असणाऱ्या स्त्रियांचा प्रदेश असं नाव दिलं आहे. स्तनांवर लादलेल्या कराविरुद्ध नांगेलीने आवाज उठवला आणि जे बलिदान दिलं त्याची आठवण म्हणून हे नाव दिलं आहे," मुरली सांगतात.

ही ती लोककथा आहे जिचा भारताच्या इतिहासात कागदोपत्री कुठेही उल्लेख नाही. पण मुलाच्छीपुरमच्या गावकऱ्यांना मात्र नांगेलीचा अभिमान आहे. मुरलींची इच्छा आहे की, या कथेचा ऐतिहासिक दस्तावेजात समावेश व्हावा आणि केरळ सरकारने या घटनेचा राज्याच्या इतिहासात समावेश करावा.

नांगेलीच्या गावाला मुलाच्छीपुरम किंवा स्तन असणाऱ्या स्त्रियांचा प्रदेश असं नाव दिलं आहे.

ब्रिटिशकालीन त्रावणकोर संस्थानाच्या तत्कालीन राजानं 'स्तनांवर' कर लादला होता. दलित महिलांना त्यावेळी आपले स्तन झाकायची परवानगी नव्हती. जर त्यांना स्तन झाकायचेच असतील, तर त्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर भरावा लागे.

का होता स्तनांवर कर?

केरळच्या श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यापीठात लिंगव्यवस्था आणि दलित विषयांचे अभ्यासक असणारे डॉ. शीबा के एम सांगतात, "स्तनांवरच्या कराचा मुख्य उद्देश जातीव्यवस्थेचा वरचष्मा कायम ठेवणं हा होता." त्या वेळेच्या चालीरीती जातीव्यवस्थेला धरून असायच्या. माणसाच्या कपड्यांवरून त्याची जात ओळखण्याचा तो काळ होता.

नांगेली एझावा जातीची होती. तिच्या जातीतल्या महिलांनादेखील थिया, नाडर आणि इतर दलित स्त्रियांप्रमाणे स्तनांवरचा कर भरावा लागे. गावातले लोक सांगतात की, तिने या कराविरूद्ध बंड केलं आणि कर न भरताच आपले स्तन झाकायचं ठरवलं.

आमचा रिक्षावाला, मनमोहन नारायणने आम्हाला नांगेली राहायची त्या भागात नेलं. "जेव्हा कर जमा करणाऱ्या सरकारी माणसाला कळलं की, तिने कर न भरताच आपले स्तन झाकायला सुरुवात केली आहे, तेव्हा त्याने तिच्याकडे कराची मागणी केली. त्यानं नांगेलीला सांगितलं की,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्तनांवर लावलेल्या अन्यायकाराक कराविरूद्ध बंड करणाऱ्या एका दलित महिलेची ही कहाणी कदाचित जगाला कधीच कळाली नसती जर या कलाकारानं त्या कहाणीला चित्ररूप दिलं नसतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नांदेड-वाघाळा निवडणुकीत काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि MIMचे असदउद्दीन ओवेसी यांनी जातीने लक्ष घालूनही त्यांच्या पक्षांच्या जागा आधीपेक्षा कमी झाल्या.

काय आहे या निवडणुकीचा अर्थ? यामुळे काँग्रेसला उभारी मिळेल? या निकालाचा राज्याच्या राजकारणावर काही परिणाम होईल? पाहूया पाच तज्ज्ञांचं थोडक्यात आणि झटपट विश्लेषण:

1. काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळाली - मृणालिनी नानिवडेकर

"हा जनादेश अशोक चव्हाणांच्या बाजूने आणि सरकारचा विरोध करणारा आहे. जनता नवा पर्याय शोधतेय. मात्र, या असंतोषाला वाट करून देण्यासाठी काँग्रेससारखा पक्ष आणि चव्हाणांसारखा नेता असण्याची गरज आहे."

"केवळ पोकळ गप्पांना नाकारत मोदींचा करिश्मा ओसरतोय, हे दाखवणारा हा निकाल आहे. या निकालानं अर्थात काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळाली आहे."

निवडणुकीदरम्यान सभेला झालेली गर्दी

"त्याचवेळी, भाजपला महाराष्ट्रात मोदी करिश्म्याचा फायदा संघटना बांधणीसाठी करता आला नाही, हेही दिसून येतंय. महत्त्वाची बाब म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना त्यांचा साहसवाद नडला."

"दुसरीकडे GST आणि नोटाबंदीचाही प्रभाव नांदेडसारख्या शहरी भागातील मतदानावर पडला असावा. दुसरीकडे, MIM हे मुळात अशोक चव्हाणांनी उभं केलेलं भूत त्यांची रसद संपल्यानं नष्ट झालं. शिवाय, उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री बनवणं, भाजपचा छुपा हिंदुत्ववादी अजेंडा, यांमुळे मुस्लीम समाजानंही MIMपेक्षा काँग्रेसवर विश्वास टाकला."

"मुंबईवर ताबा ठेवण्याच्या नादात शिवसेनेची मराठवाड्यावरची पकड ढिली पडत चालल्याचं या निवडणुकीनं दाखवलं. तुमचेच आमदार सरळ सरळ भाजपचा प्रचार करतात हे नेतृत्वाच्या दृष्टीनं भूषणावह नाही. बाळासाहेब असते तर असं झालं नसतं."

"शिवसेनेचा ब्रँड यामुळे ठिसूळ होऊ लागलाय. एकूणच या साऱ्या घडामोडींमुळे आता चव्हाणांचं काँग्रेसमधलं स्थान भक्कम झालंय. २०१९साठी चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जाईल. त्यांना आता असलेला अंतर्गत विरोधही मावळेल,'' असं सकाळ न्यूज नेटवर्कच्या सहसंपादक मृणालिनी नानिवडेकर यांनी सांगितलं."

2. अशोक चव्हाण आता फडणवीसांचे तगडे प्रतिस्पर्धी - प्रताप आसबे

''नांदेड महापालिकेच्या निकालाचा कल पाहता अशोक चव्हाण आणि काँग्रेसला बहुसंख्य समाजासह दलित-ओबीसी आणि मुस्लिमांनी स्पष्ट पाठिंबा दिल्याचं दिसतं. काँग्रेसच्या बाजूनं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नांदेड-वाघाळा निवडणुकीत काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला आहे. तिथे यापूर्वीही काँग्रेसची सत्ता होती, पण आता मिळालेला विजय हा पूर्वीपेक्षा खूपच महत्त्वाचा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नांदेडच्या दलित वस्तीत लहानाचा मोठा झालेला सूरज येंगडे युरोप, आफ्रिका या खंडात शिक्षण घेऊन सध्या अमेरिकेतील बोस्टनमध्ये हार्वर्ड विद्यापीठात पोस्ट-डॉक्टरल फेलो म्हणजे संशोधक म्हणून काम करत आहे. जात, वर्णभेद, वंश हा सूरजच्या अभ्यासाचा विषय आहे.

नेहमी सुटाबुटात आत्मविश्वासानं वावरणारा, लक्ष वेधून घेणारी आफ्रिकन हेअरस्टाईल मिरवणारा सूरज नांदेडच्या भीमनगरमध्ये हलाखीतच वाढला. दारिद्र्य रेषेखालील असलेल्या कुटुंबात वाढताना सूरजने अगदी शाळकरी वयापासून शेतमजूर, ट्रकवरती हेल्पर अशी कामं करत शिक्षण पूर्ण केले.

सूरजचे कॉलेजपर्यंतचे शिक्षण नांदेडमध्ये झाले. त्यानंतर काही दिवस मुंबईमध्ये शिक्षण घेऊन तो शिष्यवृत्ती घेऊन परदेशी शिक्षणासाठी रवाना झाला. त्यानं आफ्रिका, युरोप आणि अमेरिका या खंडांमध्ये शिक्षण घेतलेलं आहे.

आफ्रिकन विद्यापीठातून पीएचडी मिळवणारा तो पहिला दलित स्कॉलर आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्गच्या विद्यापीठातून त्यानं पीएचडी मिळवली आहे. 'द रॅडिकल इन आंबेडकर' हे पुस्तक सूरजने आनंद तेलतुंबडे यांच्यासोबत संपादित केलं आहे. दलित, ब्लॅक, रोमा, इराकु आणि जगभरातील स्थलांतरित यांना एकत्रित आणण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे.

इंग्लंडमध्ये शिकत असताना इतर भारतीय विद्यार्थ्यांकडून त्याला दलित म्हणून जातिभेदाचा अनुभव आला आहे. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणानंतर बीबीसी मराठीसोबत त्यानं परदेशातही जात पाठ कशी सोडत नाही हा अनुभव मांडला होता.

'कास्ट मॅटर्स'विषयी

भारतातील जातवास्तव, स्वत:ला मिळालेले जातीचे चटके, दलितांची सध्यस्थिती, जातीअंताच्या चळवळीसमोरची आव्हानं याचा उहापोह सूरजनं त्याच्या 'कास्ट मॅटर्स' या पुस्तकातून केला आहे.

या पुस्तकामागची भूमिका सांगतान सूरज म्हणतो, "जगभरातील राजकीय-सामाजिक चळवळींचे मी जेव्हा विश्लेषण करत होतो, तिथून जेव्हा मी भारताकडे पाहायचो, तेव्हा मी एक तुलनात्मक अभ्यास मांडण्याचा प्रयत्न करायचो. भारतातील दलित चळवळ असेल, भारतातील आदिवासी चळवळ असेल किंवा ओबीसी चळवळ असेल, जो प्रभुत्वशाली वर्ग आहे, त्याची परिस्थिती काय आहे? माध्यमातील अभिजन, साहित्यातील अभिजन, उद्योगातील अभिजन यांची काय परिस्थिती आहे, याच्याकडे जेव्हा मी तुलनात्मक दृष्टीने पाहण्याचा प्रयत्न करत होतो, तेव्हा वेळोवेळी हीच गोष्ट पुढे यायची की भारताच्या परिस्थितीमध्ये जात हीच केंद्रस्थानी असलेली बाब आहे. तुम्ही कुठल्याही धर्माचे असा,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मूळचा नांदेडचा सूरज येंगडे आज अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठात संशोधन करतोय. पण सध्या तो चर्चेत आहे त्याच्या 'Caste Matters' या पुस्तकामुळे. या पुस्तकाचं जसं कौतुक होतंय तसंच त्यातील मुद्द्यांबाबत आक्षेपही घेतले जात आहेत. पुस्तकात काय मुद्दे आहेत, आक्षेपांबद्दल सूरजचं काय म्हणणं आहे?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नांदेडमध्ये यंदा अशोक चव्हाण यांचा पराभव होईल अशी शक्यता आधीच काही विश्लेषकांनी व्यक्त केली होती.

नांदेडच्या निकालाविषयी ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात, "गेल्या वेळी मोदी लाटेतही नांदेड आणि हिंगोलीची जागा निवडून आली होती. यावेळी मात्र या दोन्ही जागा युती जिंकणार आहे, असं दिसत होतं. अशोक चव्हाण यांनी नांदेडमध्ये तळ ठोकून प्रचार केला होता, शिवाय राज ठाकरे यांची सभाही तिथं झाली होती. असं असतानाही त्यांचा पराभव झाला. याला कारण म्हणजे चव्हाणांना स्वत:लाच निवडणूक लढवण्याची इच्छा नव्हती.

"दुसरं म्हणजे अशोक चव्हाण यांच्या पराभवामागे वंचित बहुजन आघाडीची प्रमुख भूमिका आहे. कारण नांदेडमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या यशपाल भिंगे यांना लाखाहून अधिक मतं मिळाली आहेत. चव्हाण आणि चिखलीकर यांच्या मतांमधील फरकही फारच कमी आहे," ते पुढे सांगतात.

राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे यांच्या मते, "अशोक चव्हाण यांनी नांदेडमध्ये राहुल गांधींची सभा आयोजित केली होती. असं असतानाही मतांचं ध्रुवीकरण झालं आणि त्याचा फटका अशोक चव्हाण यांना बसला. पक्षाच्या अध्यक्षाचा पराभव ही पक्षाच्या प्रतिमेसाठी चांगली गोष्ट नाही."

ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात, "नांदेडमध्ये काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध नाराजी होती. खरं तर चव्हाण यांना स्वत: निवडणूक लढवण्याची इच्छा नव्हती. कारण त्यांना पराभवाचा पूर्वीच अंदाज आला होता. अशोक चव्हाण यांचा पराभव राज्यातल्या काँग्रेसला विचार करायला लावणारा आहे."

नांदेडची लढत

2014 च्या निवडणुकीत मोदी लाट असतानाही काँग्रेसचे अशोक चव्हाण आणि राजीव सातव हे दोनच खासदार महाराष्ट्रातून निवडून आले.

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून चव्हाणांची जिल्ह्यावर पकड आहे.

नांदेड लोकसभा मतदारसंघात 6 विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होतो. यामध्ये भोकर, नांदेड उत्तर, नांदेड दक्षिण, नायगाव, देगलूर आणि मुखेड यांचा समावेश होतो. यापैकी भोकर, नांदेड उत्तर आणि नायगाव हे 3 मतदारसंघ काँग्रेस, नांदेड दक्षिण आणि देगलूर हे मतदारसंघ शिवसेना आणि मुखेड मतदारसंघ भाजपच्या ताब्यात आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नांदेडमध्ये माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे उमेदवार अशोक चव्हाण यांचा तब्बल 40 हजार मतांनी पराभव झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागपुरात कोव्हिड हॉस्पिटलची तोडफोड करण्यात आली.

नागपूर जिल्ह्यातील क्रांद्री येथील डब्ल्यूसीएलच्या जवाहरलाल नेहरू रुग्णालयात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांनी तोडफोड केली. याआधी देखील नागपूर शहरात संतप्त नातेवाईकांना दोन हॉस्पिटल्सची तोडफोड केल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

कांद्री येथील घटनेची माहिती देताना पोलिसांनी सांगितले की नेहरू रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या पाच कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला. हा मृत्यू ऑक्सिजनअभावी झाल्याचे म्हणत संतप्त नातेवाईकांनी रुग्णालयाची तोडफोड केली.

 या घटनेनंतर नागपूर ग्रामीण पोलिसांच्या हद्दीतील कन्हान पोलीस ठाण्याकडून तोडफोड करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कन्हान पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार सुजीत कुमार क्षीरसागर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जवाहरलाल नेहरू रुग्णालयात 29 कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार सुरू होते.

नागपुरातील हॉस्पिटलची स्थिती

रुग्णांचा मृत्यू ऑक्सिजनअभावी झाला नसल्याची प्रतिक्रिया हॉस्पिटलच्या प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजया माने यांनी दिली.

"रुग्णालयात घटनेच्या वेळी ऑक्सिजन उपलब्ध होते. मृत्यू झालेल्या पाच रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये जेव्हा आणले तेव्हा त्याची ऑक्सिजन लेव्हल 60 ते 70 एवढी होती. त्यांची स्थिती आधीच नाजूक होती," असं माने यांनी सांगितलं.

"नागपूर जिल्ह्यात कोरोना हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळत नसल्याने या रुग्णांना शहरापासून 20 किमी दूर असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मुळातच रुग्णांची स्थिती नाजूक असल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. त्याचा ऑक्सिजन संपण्याशी काही संबध प्रथमदर्शनी दिसत नाही, असे सुजीत कुमार क्षीरसागर यांनी म्हटले.

नागपुरात कोरोना हॉस्पिटलची तोडफोड करण्यात आली.

अमित भारद्वाज (30), हुकुमचंद येरपुडे (56), किरण बोडखे (47), कल्पना कडू (38). आणि  नमिता मानकर (28), या रुग्णांचा मृत्यू हा ऑक्सिजनच्या कमरतेमुळे झाला असा आरोप कोयला श्रमिक सभा, अध्यक्ष शिवकुमार यादव, यांनी केलाय.

पण यादव यांनी यासंदर्भात कुठलीही तक्रार कन्हान पोलिसांत दाखल केली नसल्याचे कन्हान पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार सुजीत कुमार क्षीरसागर यांनी सांगितले.

कोव्हिड हॉस्पिटल्स आणि डॉक्टरांवर झालेल्या या हल्ल्यांचा विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनने निषेध केलाय. असोसिएशनचे सचिव डॉ. अनूप मरार सांगतात, "कोरोनाच्या या वैश्विक साथीच्या काळात आम्ही खाजगी आरोग्य...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोव्हिड रुग्णांना ऑक्सिजन न मिळाल्याच्या तक्रारीवरून संतप्त नातेवाईकांनी नागपूर जिल्ह्यातील कांद्री येथे हॉस्पिटलची तोडफोड केल्याची घटना घडली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागपूर मेट्रो

ऑक्सफोर्ड इकॉनॉमिक्सने केलेल्या संशोधनाचा अहवाल नुकताच सादर झाला आहे. 2019 ते 2035 या काळात जगभरात वेगाने वाढणाऱ्या शहरांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यात सूरतने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. तर नागपूरचा पाचवा क्रमांक लागतो. त्याशिवाय दुसऱ्या क्रमांकावर आग्रा, त्यानंतर बंगळुरू, हैदराबाद आहेत. याशिवाय तिरुपूर, राजकोट, तिरुचेलापल्ली, चेन्नई आणि विजयवाडा ही शहरंसुद्धा टॉप टेनमध्ये आहेत.

भारताच्या केंद्रस्थानी असलेलं नागपूर शहर अगदी सुरुवातीपासूनच देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं राहिलेलं आहे. एकविसावं शतक उजाडल्यापासून तर नागपूरच्या आर्थिक विकासाने वेग धरला आहे. मोठ-मोठ्या कंपन्या नागपुरात गुंतवणूक करत आहेत. आशियातली सर्वांत मोठी औद्योगिक वसाहत नागपुरात आहे.

इथल्या बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीत इंडो-रामा, ह्युंदई, व्हिडिओकॉन यासह अनेक मोठ्या कंपन्यांचे प्रकल्प आहेत. मुंबई-पुण्यामध्ये औद्योगिक वसाहतीनंतर मोठ्या कंपन्यांना नागपूर खुणावत आहे.

देशातील मोठे महामार्ग नागपुरातून जातात, शिवाय देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यासुद्धा नागपुरातूनच जातात. त्यामुळे व्यापारीदृष्टीने नागपूरचं भौगोलिक स्थान अतिशय महत्त्वाचं आहे.

याशिवाय गेल्याच दशकात नागपूर विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळाला आहे. शिवाय देशविदेशातली अनेक विमानं नागपूरवरून जात असल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला स्टँडबाय विमानतळ म्हणूनही मान्यता मिळाली आहे.

MIHAN चं महत्त्व

नागपूर विमानतळाचं हेच वैशिष्ट्य हेरून शहरात मल्टिमॉडल इंटरनॅशनल हब एअरपोर्ट अॅट नागपूर म्हणजेच मिहान हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही सुरू करण्यात आला आहे. भारतातल्या सर्वांत मोठ्या आर्थिक प्रकल्पांमध्ये मिहानचा समावेश होतो. मिहान हे पश्चिम आशिया आणि आग्नेय आशियात मालवाहतूक करण्यासाठी महत्त्वाचं हब असणार आहे.

याशिवाय अनेक मोठमोठ्या कंपन्यांनी मिहानमध्ये आपले प्रकल्प सुरू केलेत. 2006मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पात आज 35 कंपन्यांनी प्रत्यक्ष काम सुरू केलेलं आहे. यातलं एक मोठं नाव म्हणजे बोईंग एमआरओ. बोईंग हे विमान उत्पादक कंपन्यांमधलं अग्रगण्य नाव आहे. या कंपनीचा विमानाच्या सुट्या भागांच्या मेंटनंसचा प्रकल्प मिहानमध्ये सुरू झाला आहे.

याशिवाय टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या मोठ्या कंपन्यासुद्धा आहेत. त्यामुळेच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

येत्या दोन दशकात जगात सर्वाधिक वेगाने आर्थिक प्रगती करणाऱ्या शहरांमध्ये भारताचा दबदबा असणार आहे. कारण जगातील वेगाने वाढणारी पहिली दहा शहरं ही भारतातली आहेत. ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सच्या यादीत नागपूर शहरानेही स्थान मिळवलं आहे. MIHAN आणि विविध आयटी कंपन्या, IIM, AIIMS, तसंच नॅशनल लॉ स्कूल, विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनचं मैदान यामुळे शहराला झळाळी येऊ लागली आहे. असं असलं तरी शहरापुढं आव्हानंही आहेत.  राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरची बलस्थानं आणि आव्हानांचा हा आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागपूरच्या डॉ गिल्लूरकर हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटरमध्ये काही लोकांना 'कोव्हॅक्सिन'चा पहिला डोस देण्यात आला आहे. पण ही चाचणी नेमकी कशी केली जाते? जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोव्हिड-19 या आजारावर मात करण्यासाठी संपूर्णत: भारतीय बनावटीच्या 'कोव्हॅक्सिन' लशीची मानवी चाचणी सुरू झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागपूरच्या डॉ. गिल्लूरकर मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय आणि रिसर्च सेंटरमध्ये दोन दिवसात 7 जणांना पहिल्या टप्प्यातील चाचणीत 'कोव्हॅक्सिन'लशीचा डोस देण्यात आला आहे.

याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना डॉ. गिल्लूरकर मल्टीस्पेशालीटी रुग्णालय आणि रिसर्च सेंटरचे संचालक डॉ. चंद्रशेखर गिल्लूरकर म्हणाले, "कोव्हॅक्सिनच्या पहिल्या टप्प्यातील चाचणीला सुरूवात झाली आहे. सोमवारी 3 तर मंगळवारी 4 जणांना लशीचा पहिला डोस दिण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत 70 जणांची यासाठी नोंदणी झाली असून त्यांच्या रक्ताचे नमुने दिल्लीला पाठवण्यात आले आहेत."

पहिल्या टप्प्यात 30 ते 40 जणांना कोव्हॅक्सिनचा डोस डॉ. गिल्लूरकर मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय आणि रिसर्च सेंटरमध्ये देण्यात येणार आहे.

"पहिला डोस दिल्यानंतर 14 व्या दिवशी दुसरा डोस देण्यात येईल. 14 व्या दिवशी रक्ताचे नमुने तपासून त्यात रोकप्रतिकारक शक्ती म्हणजे एँटीबॉडी तयार झाल्यात का हे तपासलं जाईल. एँटीबॉडी किती दिवसात तयार होतात. लोकांच्या शरीरात किती दिवस राहतात. त्यांना बूस्टरजी गरज आहे का? यांचा अभ्यास केला जाईल. पहिल्या टप्प्याचील चाचणीसाठी एक महिन्याचा अवधी लागेल," असं डॉ. गिल्लूरकर म्हणाले.

पहिला डोस दिल्यानंतर लोकांना काही त्रास झाला का? काही साईड इफेक्ट दिसून आले का? याबाबत डॉ. चंद्रशेखर गिल्लूरकर म्हणाले, "पहिला डोस दिल्यानंतर त्यांना 2 तास रुग्णालयात निरीक्षणासाठी ठेवण्यात आलं. त्यांना काहीच त्रास किंवा साइड इफेक्ट दिसून आले नाहीत. त्यामुळे त्यांना घरी सोडण्यात आलं. आमची रिसर्च टीम या लोकांच्या सातत्याने संपर्कात आहे.

नागपूरमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या कोव्हॅक्सिनच्या ट्रायलमध्ये 25 आणि 31 वर्षांच्या 2 तरुणांचा समावेश आहे. तसंच 53 वर्षीय महिलेनंही यात सहभाग घेतला आहे.

डॉ गिल्लूरकर यांच्या माहितीनुसार, हे लोक चाचणीसाठी घालून दिलेल्या निकषांनुसार योग्य आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे इतर आजार नाहीत.

डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, या ट्रायलसाठी पुढे आलेल्यांना दैनंदिन कामं करण्यासाठी सांगण्यात आलं आहे. मास्क घालणं, सोशल डिस्टंसिंग, हाथ स्वच्छ धूणं याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.

देशातील 12 संस्थांमध्ये कोव्हॅक्सिनची ट्रायल होणार आहे. नागपुरातील डॉ. गिल्लूरकर हॉस्पिटल यापैकी एक आहे.

दिल्लीत पाठवण्यात आलेले लोकांचे रिपोर्ट आल्यानंतर येत्या काही दिवसात आणखी 4 जणांना या लशीचा डोस देण्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत बायोटेकच्या आणि इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या कोव्हिड-19 विरोधातील लशीच्या चाचणीला महाराष्ट्रात सुरुवात झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागपूरच्या नारखेड तालुक्यातील अरविंद बनसोड आणि पिंपरी-चिंचवडच्या पिंपळे सौदागर गावातील विराज जगताप या दोन बौद्ध तरुणांची हत्या झाल्याचा आरोप आहे. त्यामागची कारणं आणि त्यावरती उमटलेल्या प्रतिक्रिया, त्याला मिळालेला दलित विरुद्ध मराठा संघर्षाचा रंग यानं विशेषतः सोशल मीडियावर तीव्र पडसाद उमटले.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातल्या काही कार्यकर्ते आणि विचारवंतांनी एकत्र येऊन सरकारकडे आवाहन केलं आहे. त्यापैकी एक म्हणजे लेखक, अभ्यासक भालचंद्र मुणगेकर.  बीबीसी मराठीच्या जान्हवी मुळे यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.

नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य, राज्यसभेचे माजी खासदार आणि मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू या नात्यानं मुणगेकरांनी भारतीय समाज आणि अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास केला आहे. सध्याच्या परिस्थितीविषयी त्यांना काय वाटतं?

नागपूर आणि पिंपरी चिंचवड मधल्या घटनांनंतर विशेषतः सोशल मीडियात उमटत असलेल्या प्रतिक्रियांच्या पार्श्वभूमीवर आपण महाराष्ट्र शासनाला आवाहन केलं आहे. नेमकी तुमची मागणी काय आहे?

महाराष्ट्राला इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा प्रगतशील अशी पार्श्वभूमी मिळालेली असतानाही राज्यात अशा घटना नेहमीच होत राहणं हे आपल्या पुरोगामी वारशाला साजेसं नाही.  म्हणून या दोन्ही निर्घृण हत्यांना ज्या व्यक्ती जबाबदार आहेत त्यांना, त्यासंबधीच्या कायद्याअंतर्गत कठोरातली कठोर शिक्षा व्हायला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. त्यानं बाकीच्या लोकांना जरब बसेल आणि अशा घटना घडणार नाही, अशी किमान आशा करू शकतो.

आम्ही निवेदनात म्हटलं आहे, की दलित समाजानं किंवा बौद्ध समाजानं जशास तसे उत्तर देणे ही गोष्ट अत्यंत अवाजवी आणि गैरलागू आहे आणि त्याचं स्पष्टीकरण देता येणार नाही. त्यांचा प्रक्षोभ मी समजू शकतो, पण ते उत्तर नाही.

पुढाकार घ्यायला पाहिजे. थेट संघर्ष हे कोणत्याही समाजात असंतोषाचं उत्तर असू शकत नाही.

पोलिसांचा तपास अजून सुरू असताना, तुम्ही थेट तुमच्या पत्रात मराठा समाजाचा उल्लेख का केला आहे?

मुणगेकर - आम्ही हे पत्रक तयार केलं तेव्हा आधी सवर्ण- मराठा असा शब्दप्रयोग केला होता. पण नंतर चर्चा झाली की सवर्ण मराठा अशा प्रकारची कुठली जात नाही. हा थेट संघर्ष मराठा किंवा तत्सम मराठा आणि दलित, त्यातही प्रामुख्यानं बौद्ध यांच्यात आहे. त्याचीही वेगवेगळी कारण आहेत. बौद्ध आणि मराठा असा थेट शब्द आपण वापरावा, त्यात त्यांना गैर वाटण्याचं काही कारण नाही.

यात मराठा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाच्या संकटकाळातही महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांत अशा घटना घडल्या आहेत, ज्यांमुळे राज्यातल्या जाती-जातींमधल्या संघर्षाकडे पुन्हा लक्ष वेधून घेतलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागपूरमध्ये बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "राज्यातील कोरोना संसर्गाचं प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे सध्यातरी महाराष्ट्र सरकारचा राज्यातील ई-पास बंद करण्याचा कुठलाच विचार नाही. राज्यात कोरोनाची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना ई-पास बंद केला तर संसर्ग वेगाने वाढू शकतो. त्यामुळे आणखी काही काळ ई-पास सुरू ठेवणं आवश्यक आहे."

राज्य शासनाच्या निर्णयामध्ये गोंधळ आणि विसंगती असून ई-पासच्या मुद्द्याचं आता औचित्यंच उरलं नसल्याचं विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. ते म्हणाले, "केंद्र सरकारने केलेले नियम जे इतर राज्यांनी लागू केलेले आहेत, ते राज्यात लागू होताना दिसत नाहीत. माणसांच्या ट्रान्सपोर्टेशनचा विषय असेल, किंवा वेगवेगळे निर्णय असतील. ई-पासचा जो मुद्दा आहे, त्याचं औचित्यच जवळपास संपलेलं आहे.

लोकं एस.टी.ने जाऊ शकतात. त्याच्यावर इतके मीम्स तयार झाले आणि लोकांनी त्याच्यावर व्यंग तयार केली आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की याच्यावर तात्काळ निर्णय घेऊन आता देशात विषय संपलाय, तसा तो महाराष्ट्रातही संपवला गेला पाहिजे."

राज्यांतर्गत किंवा दोन राज्यांमधल्या प्रवासी आणि माल वाहतुकीवरचे निर्बंध केंद्राने उठवले असताना अशा प्रकारची बंदी जिल्हा वा राज्य प्रशासनाने घालणं हे गृहखात्याच्या सूचनांचं उल्लंघन असल्याचं गृह सचिव अजय भल्ला यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं.

महाराष्ट्रात एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्या-येण्यासाठी ई-पासची अट आणखी काही दिवस कायम राहणार असल्याचं महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीदेखील काही दिवसांपूर्वी ट्वीटद्वारे स्पष्ट केलं होतं.

22 ऑगस्ट रोजी अनिल देशमुख यांनी सांगितलं होतं की, "जिल्ह्याअंतर्गत आणि राज्यांअंतर्गत प्रवासाबाबतच्या अटी केंद्रानं काढल्या असल्या तरीही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल."

यानंतर 24 ऑगस्टला अनिल देशमुखांनी याबाबत स्पष्टता दिली. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांशी जिल्हा आणि राज्यांअंतर्गत प्रवासाच्या नियमांबाबत चर्चा झालीय. मात्र, मिशन बिगेन अगेनसाठीचे जे आता नियम आहेत, तेच पुढील घोषणा होईपर्यंत कायम राहतील.

याचाच अर्थ असा की, महाराष्ट्रात प्रवासासाठी ई-पास अजूनही बंधनकारक असेल.

राज्यातली एस.टी. सेवा सुरू

राज्यात 20 ऑगस्ट पासून आंतरजिल्हा बस सेवा सुरू झालेली आहे. बुधवारी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यातला ई-पास बंद करण्याचा सध्या तरी सरकारचा विचार नसल्याचं राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय, तर ई-पासच्या मुद्द्याचं आता औचित्यंच उरलं नसल्याची टीका विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागपूरमध्ये सेक्स करताना काहीतरी विचित्र प्रयोग करणाऱ्या व्यक्तीला आपले प्राण गमवावे लागल्याची घटना नुकतीच माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानंतर या परपिडेतून आनंद मिळवण्याच्या किंवा वेदना सहन करून कामसुख मिळवण्याच्या प्रकारावर चर्चा सुरू झाली आहे.

नागपूरच्या घटनेची संपूर्ण माहिती अजूनही समोर आली नसली तरी कोणत्याही प्रकारे मनातील शंकांना, प्रश्नांना आपण अर्धवट सोडता कामा नये.

वैयक्तिक आयुष्यात कोणताही प्रश्न, सेक्समधील त्रास-अडचण, मनात येणाऱ्या विचित्र कल्पना यांच्याबाबतीत तज्ज्ञांची, डॉक्टरांची, मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेतली पाहिजे.

आपल्यामुळे जोडीदाराला त्रास होत असेल किंवा जोडीदाराचा त्रास होत असेल तरीही वेळीच मदत मागितली पाहिजे. चुकीच्या माहितीच्या आधारे गोंधळ वाढून प्रश्न आणखीच गंभीर होण्याची शक्यता असते.

BDSM म्हणजे काय?

पाश्चात्य समाजात बीडीएसएम या कल्पनेचा उच्चार आता रुळला असला तरी अनेक देशांमध्ये हे नाव कमी प्रमाणात ऐकायला मिळतं. बीडीएसएमचे पूर्ण रुप 'बाँडेज, डिसिप्लिन, डॉमिनन्स, सबमिशन, मॅसोकिजम' असं आहे.

वेदना देऊन किंवा वेदना सहन करून कामोत्तेजना मिळत असते. याचा समावेश बीडीएसएम या सेक्सप्रकारात किंवा सेक्सपद्धतीत होतो.

यामध्ये वेदना देणाऱ्या बळजबरी करणाऱ्या व्यक्तीला डॉमिनंट आणि ते सहन करणाऱ्या व्यक्तीला सबमिसिव्ह असं म्हटलं जातं.

बळजबरी करणाऱ्या आणि ती सहन करणाऱ्या व्यक्तीलाही या प्रक्रियेतून आनंद मिळत असतो. एखाद्या व्यक्तीचे गुलाम असल्यासारखे वागणे किंवा एखाद्या व्यक्तीला गुलामासारखे वागवणे यांचाही यात समावेश होतो.

'झाडूने मार तरंच सेक्स करेन'

भारतामध्ये कोणत्याच प्रकारे आणि कोणत्याही प्रकारच्या सेक्सबद्दल खुलेपणाने चर्चा होत नाही. यामुळे लोकांना सेक्सबद्दल अत्यंत अपुरी माहिती असते आणि गैरसमजही असतात.

यामुळेच सेक्सबद्दलच्या अनेक शंका, प्रश्न मासिकांमध्ये विचारले जातात आणि सेक्सॉलॉजिस्ट त्याला उत्तर देतात. महेंद्र वत्स तज्ज्ञांपैकी एक होते. नुकतंच त्यांचं निधन झालं.

महेंद्र वत्स यांनी बीडीएसएमबद्दल विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांबद्दल बीबीसीला माहिती दिली होती. ते जवळपास 35 वर्षं अशा प्रश्नांची उत्तर देत होते.

बीडीएसएमबद्दल बीबीसीशी बोलताना ते एकदा म्हणाले होते, एका व्यक्तीने त्यांना प्रश्न पाठवला होता. "जोपर्यंत माझी पत्नी मला झाडूने मारत नाही तोपर्यंत माझ्यामध्ये कामोत्तेजना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एखाद्या व्यक्तीच्या हातांना बांधणं, त्यावर पूर्ण नियंत्रण मिळवून तिच्याशी जे हवं ते करणं, थपडा लगावणं, कधी चाबूक किंवा चामडी पट्ट्यानं मारणं, प्लॅस्टिक पिशवीनं तोंड दाबून श्वास न घेऊ देणं हे सगळं ऐकायला विचित्र वाटत असलं तरी काही लोकांना यातून कामोत्तेजना मिळत असते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागपूरहून संयुक्त अरब अमिरातीमधील (UAE) शारजाला 2000 बोकडांची विमानानं निर्यात केली जाणार होती. पण जैन समाजाच्या विरोधामुळे ती होऊ शकली नाही. त्यानंतर सोशल मीडियातून या घटनेच्या बाजूनं आणि विरोधात मतं व्यक्त केली जात आहेत.

भाजपच्या नेत्या शायना एन.सी. आणि मंगलप्रभात लोढा यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना निवेदन देऊन ही निर्यात रोखण्याची मागणी केली होती. तसंच सरकारनं उचलेलं हे पाऊल भाजपच्या विचारधारेच्या विरोधात असल्याचं शायना एन.सी. यांनी प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या संदेशात लिहिलं आहे.

बोकडांची निर्यात थांबवल्यामुळे मेंढपाळ आणि पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे, असा रोष व्यक्त केला जात आहे तर आमच्या धार्मिक भावनांचा आदर करावा, असं मत जैन समाजाचे प्रतिनिधी व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, या प्रश्नावर काय तोडगा काढला जात आहे याचा बीबीसी मराठीनं वेध घेतला.

"प्रश्न फक्त 2,000 बोकडांचा नाही तर विदर्भातील शेतकऱ्यांना दिशा दाखवून नैराश्याच्या बाहेर आणण्याचा एक मार्ग आम्ही दाखवला होता. नागपूरमध्ये 46,000 मेंढ्या आणि 1,00,000 बकऱ्या आहेत. नागपूरहून बोकडांची आणि नर मेंढ्यांची निर्यात केली असती तर त्याचा फायदा पशुपालकांना झाला असता. हाच विचार आम्ही केला होता. पण जैन समाजानं विरोध केल्यामुळे ही निर्यात स्थगित करण्यात आली," अशी माहिती डॉ. महात्मे यांनी दिली.

या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी जैन समाजाशी चर्चा करण्यात येईल आणि त्यांना हा प्रश्न योग्यरित्या समजावून सांगण्यात येईल, असं ते पुढे म्हणाले.

'विरोध शेतकऱ्यांना नाही तर पशुंच्या कत्तलीला'

दिगंबर जैन समितीच्या अध्यक्ष डॉ. रिचा जैन यांनी शेतकऱ्यांना किंवा मेंढपाळांना विरोध नसल्याचं बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या, "अहिंसा परमोधर्म ही भगवान महावीरांची शिकवण आहे. जर एखादी मुंगी मरते तर जैन समाजातील व्यक्ती हळहळतो. त्यावेळी 1 लाख पशुंची कत्तल केली जाईल हे ऐकल्यावर समाजातल्या लोकांना हे पटलं नाही त्यामुळेच आम्ही सरकारला निवेदन दिलं."

"जर चर्चेनं तोडगा निघत असेल तर आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत. आमचा विरोध शेतकऱ्यांना तर जीवहत्येला आहे," असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

बोकडांच्या निर्यातीला होणारा विरोध अयोग्य असल्याचं डॉ. महात्मे यांना वाटतं.

ते सांगतात, "बोकडांच्या निर्यातीला होणारा विरोध अयोग्य आहे. मुंबईहून जहाजानं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"बोकडांची निर्यात थांबवा, असं मत जैन समाजाचे प्रतिनिधी मांडत आहेत. पण मेंढपाळांनी बोकडाचं करायचं काय? बोकड काही दूध देत नाहीत. काही लोकांना प्राण्यांची काळजी आहे, पण माणसांची नाही," असं मत भाजप खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागराज मंजुळेच्या गाजलेल्या 'सैराट'चा 'धडक' हा अधिकृत हिंदी रिमेक आहे. त्यामुळे या सिनेमाच्या ट्रेलरची सगळ्यांना खूपच उत्सुकता होती.

 या चित्रपटात जान्हवी कपूर पार्थवी अर्थात 'आर्ची'च्या पात्रात तर इशान खट्टर मधुकर म्हणजेच 'परश्या'च्या भूमिकेत दिसणार आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

करण जोहरच्या धर्मा प्रोडक्शन्स, झी स्टुडिओ, हिरू यश जोहर, अपूर्वा मेहता यांची निर्मिती असलेल्या धडक सिनेमाच्या शूटिंगला डिसेंबरमध्ये सुरुवात झाली होती.

चित्रपटाचे दिग्दर्शक शशांक खैतान यांनी या ट्रेलरबाबत ट्विटरवर म्हटलं आहे की - "या क्षणाला मी स्वत: खूप उत्सुक आहे, पण सोबतच मी नर्व्हसही आहे. जान्हवी आणि ईशान यांनाही अशीच उत्सुकता वाटत असेल याची मला खात्री आहे."

तसंच त्यांनी पुढे करण जोहर यांनी 'आतापर्यंत दिलेल्या पाठिंब्यासाठी' त्यांचे आभार मानले आहे.

दरम्यान, सोशल मीडियावर या ट्रेलरवरून चर्चेला उधाण आलं आहे. तासाभरातच '#धडक', '#IshaanKhattar', #Dhadak, #JhanviKapoor असे हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागले.

काहींनी दोघांच्या अॅक्टिंग कौशल्यावर कमेंट केली आहे, तर काहींनी 'बॉलिवुडमधल्या घराणेशाही'वर टीका करत त्यांची खिल्ली उडवली आहे.

मनोज यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, "ना चेहऱ्यावर भाव, ना अॅक्टिंग स्किल्स, हिंदी डायलॉगसुद्धा नीट बोललेले नाही. जान्हवीमुळे पूर्ण ट्रेलरची वाट लागली आहे, इशान त्यातल्या त्यात बरा आहे."

तर दिलग्रेस कौर या ट्विटर आकउंटवरून दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे, "रिमेक म्हणजे हुबेहूब कॉपी असते ना? फक्त स्टोरीच किंवा व्यक्तीरेखा नाही, पण संगीतसुद्धा ना? पण हिंदी सिनेमात नाविन्यपूर्ण काहीच उरलेलं दिसत नाहीये? काही तर स्वत:चं असं आणा."

तर शर्वरी गायकवाड यांना हिंदीमधलं झिंगाट गाणं ऐकून धक्काच बसल्याचं दिसतंय.

तर प्रवीण यांनादेखील 'धडक'चा ट्रेलर फार आवडलेला दिसत नाहीये. "सैराट मस्त होता. धडकचा ट्रेलर तितका आवडला नाही. सैराटमधल्या हिरोईननेदेखील खूप चांगलं काम केलं होतं, पण जान्हवीची ऑक्टिंग OK OK आहे," असं ते म्हणतात.

तर इरफान यांनी अतिशय तिखट शब्दात आपलं मत व्यक्त केलं आहे. ते म्हणतात, "दिग्दर्शकाची कामगिरी तर कीव आणणारी आहे. निर्मात्यांनी तर दोघांच्या करियरची वाट लावली आहे. चांगली फ्रेश स्क्रिप्ट आणि सीन्स असती तर त्यांचं भवितव्य वाचवता आलं असतं. धडकच्या ट्रेलरची सुरुवात फ्लॉप आहे. त्यामुळे निर्माते,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

श्रीदेवीची मुलगी जान्हवी कपूर आणि शाहिद कपूरचा धाकटा भाऊ ईशान खट्टरची मुख्य भूमिका असलेला 'धडक'चा ट्रेलर आज अखेर रिलीज झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागरिक मतदानाचा अधिकार बजावताना.

नागरिकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास टिकून राहण्याचं मुख्य कारण म्हणजे निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता. आयोगाच्या स्वतंत्र कार्यपद्धतीबद्दल लोकांच्या मनात कोणताही किंतु-परंतु नाही.

सातत्यपूर्ण चांगली कामगिरी आणि पूर्वग्रहविरहित दृष्टिकोनामुळे नागरिकांचा निवडणूक आयोगाबद्दल आदर आहे. 1990 च्या दशकात निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष टी.एन. शेषन यांच्या कठोर धोरणांनी भल्याभल्यांचे धाबे दणाणले होते.

मात्र निवडणूक आयोगाची सध्याची भूमिका आणि निर्णय त्यांच्या ध्येयधोरणांबाबत साशंकता निर्माण करणारं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकाच्या तारीखा जाहीर करण्यात निवडणूक आयोगानं दिरंगाई चालवली आहे. यामुळे आयोगाच्या निष्पक्ष प्रतिमेला धक्का लागला आहे. आता तर काँग्रेसने याप्रकरणात न्यायालयात धाव घेतली आहे.

आयोगाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार विरोधी पक्षाला नाही असं पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं.

मात्र याच मोदींनी 2002 मध्ये निवडणूक अधिकाऱ्यांचं पूर्ण नाव घेऊन त्यांच्यावर आरोप केले होते. मोदींच्या आरोपांमुळे लोकांना निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांचं पूर्ण नाव जे.एम. लिंगडोह असल्याचं समजलं होतं.

लिंगडोह ख्रिश्चन समाजाचं प्रतिनिधित्व करतात. काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधीही ख्रिश्चन आहेत. आपल्या पंथातील माणसाला मदत करण्यासाठीगुजरातमध्ये निवडणुका टाळत असल्याचा आरोप मोदी यांनी केला होता.

या आरोपांचं खंडन करत लिंगडोह यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. नास्तिक संकल्पना ठाऊक नसणारी माणसं मनात येईल ते आरोप करत सुटतात अशा शब्दांत लिंगडोह यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

निवडणूक आयोग निष्पक्ष असणं असणं आवश्यक आहे. त्याचवेळी आयोगावर कोणताही सरकारी दबाव नसणं आवश्यक आहे.

सरकार कोणतंही आलं तरी आयोगाचं काम चोखपणे सुरू राहतं हा लोकांचा विश्वास कायम राहण्यासाठी आयोगाला स्वातंत्र्य असणं अत्यावश्यक आहे.

ईव्हीएम मशीनवर संशय

यंदा मार्चमध्ये ईव्हीएम मशिनवरून आयोगावर बरीच टीका झाली होती. त्यावरची आयोगाची प्रतिक्रिया लोकांच्या विश्वासाला सार्थ ठरवणारी नव्हती.

मशीनमध्ये फेरफार करता येतो या आरोपाला आयोगानं असं होत नाही एवढंच उत्तर दिलं. आम आदमी पक्षाच्या सौरभ भारद्वाज यांनी विधानसभेत ईव्हीएम मशीन हॅक करून दाखवलं होतं.

निवडणूक प्रक्रिया.

ईव्हीएम मशीनमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरात निवडणुकीच्या निमित्तानं निवडणूक आयोगाची भूमिका वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा विरोध करताना अटक केलेल्या निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याच्या घरी जात असताना पोलिसांनी आपल्याला थांबवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि याचवेळी धक्काबुक्की झाल्याचा दावा प्रियंका गांधींनी केलाय.

यानंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी पत्रक काढून प्रियंका गांधी यांचे आरोप फेटाळलेत.

पाहा हा व्हीडिओ

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, प्रियंका गांधी आपल्या नियोजित रस्त्याने न जाता दुसऱ्या रस्त्याने जात होत्या, त्यामुळं त्यांना रोखलं गेलं.

76 वर्षीय माजी पोलीस अधिकारी एस. आर. दारापुरी यांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलीय. त्यांच्या निवासस्थानी जाण्यासाठी प्रियंका गांधी या स्कूटरवर मागे बसल्या होत्या, तसंच त्या काही अंतर पायीही चालल्या.

प्रियंका गांधी यांनी फेसबुकवर एक व्हीडिओ पोस्ट केलाय, ज्यात त्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांसोबत चालताना दिसतायत.

या व्हीडिओच्या कॅप्शनमध्ये प्रियंका गांधींनी लिहिलंय, "उत्तर प्रदेश पोलिसांचं हे काय सुरूय? आता आम्हाला कुठेही येण्या-जाण्यापासून रोखलं जातंय. निवृत्त पोलीस अधिकारी आणि आंबेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्ते एस. आर. दारापुरी यांच्या निवासस्थानी जात होते. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्यांना NRC आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला शांततेनं विरोध केल्यानं घरातून उचलून नेलं."

"बळाचा वापर करून मला रोखण्यात आलं आणि महिला पोलीस अधिकाऱ्यानं माझ्या गळ्याला पकडून खेचलं. मात्र माझं ध्येय निश्चित आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या दडपशाहीला बळी पडलेल्या प्रत्येक नागरिकाच्या पाठीशी मी उभी आहे. हा माझा सत्याग्रह आहे," असं प्रियंका गांधी म्हणाल्या.

"भाजप सरकार दहशतीचं वातावरण तयार करतंय. मी उत्तर प्रदेशची प्रभारी आहे आणि उत्तर प्रदेशात कुठे जायचे, हे भाजप सरकार ठरवू शकत नाही," त्या पुढे म्हणाले.

पोलिसांचं म्हणणं काय आहे?

प्रियंका गांधी यांच्या आरोपांनंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी पत्रक जारी केलं. लखनऊचे SSP कलानिधी नैतानी यांनी सांगितलं की त्यांना विभागीय अधिकारी डॉ. अर्चना सिंह यांनी पत्र लिहून कळवलं की काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांचा लखनऊ दौरा होता.

प्रियंका गांधी या नियोजित मार्गावरून न जाता, दुसऱ्या रस्त्यानं गेल्यानं त्यांना रोखण्यात आल्याचं डॉ. अर्चना सिंह यांनी पत्रातून सांगितलं.

"प्रियंका गांधी यांच्या सुरक्षेची दखल घेत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर प्रदेश पोलिसांनी आपला गळा पकडून धक्काबुक्की केली, असा आरोप काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी केलाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात सर्वांत हिंसक आंदोलन कुठे झालं असेल तर ते जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात. जामिया मिलियाच्या विद्यार्थ्यांनी या कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी विद्यापीठ ते संसद असा मोर्चा काढण्याचं ठरवलं. पण हिंसक रूप येत असल्याचं सांगत पोलिसांनी हे आंदोलन नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला.

पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्यांसह बळाचा वापर केल्यामुळे या दरम्यान कित्येक विद्यार्थी जखमी झाले. हे प्रकरण गेले दोन ते तीन दिवसांपासून सगळ्याच माध्यमांवर चर्चेत आहे.

आता देशातील इतर काही विद्यापीठं या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या मारहाणीचा निषेध करण्यासाठी पुढे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनेक विद्यापीठांमध्ये परिक्षाही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. आता सरकार हे प्रकरण कसं हाताळणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.

जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाचं गेट

दिल्लीच्या दक्षिण-पूर्व भागातील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ हे देशातलं एक नावाजलेलं केंद्रीय विद्यापीठ म्हणून ओळखलं जातं. या विद्यापीठाला मोठा इतिहास लाभलेला आहे.

1920 साली स्थापना

जामिया मिलिया विद्यापीठाची स्थापना अलिगडमध्ये 1920 साली झाली. मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जनाब हकीम अजमल खान, डॉ. मुख्तार अहमद अन्सारी, जनाब अब्दुल माजीद ख्वाजा आणि डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या संकल्पनेतून हे विद्यापीठ स्थापन झालं.  उर्दूमध्ये जामियाचा अर्थ होतो विद्यापीठ आणि मिलियाचा अर्थ होतो राष्ट्रीय. महात्मा गांधी आणि रविंद्रनाथ टागोर यांनी हे विद्यापीठ स्थापन करण्याला पाठिंबा दिला होता. हे विद्यापीठ शेकडो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला आकार देईल, असं त्यांचं मत होतं.

1925 मध्ये जामिया अलिगडहून दिल्लीच्या करोलबागला स्थानांतरित करण्यात आली. नंतर ओखला परिसरातील सध्याच्या जागेवर विद्यापीठासाठी जागा शोधण्यात आली. विद्यापीठ 1936 पासून याच ठिकाणी सुरू आहेत. या कॅम्पसमध्ये टप्प्याटप्प्याने अनेक विषयांचे विभाग सुरू होत गेले. 1988 ला एका कायद्याअंतर्गत जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला. सध्या नजमा अख्तर या विद्यापीठाच्या कुलगुरू आहेत.

50 टक्के मुस्लिम आरक्षण

जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात 50 टक्के जागा मुस्लिमांसाठी आरक्षित असतात. यातल्या 30 टक्के जागा मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी, 10 टक्के मुस्लिम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नरेंद्र मोदी सरकारने मागच्या आठवड्यात नागरिकता दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करून घेतलं. त्यामुळे या विधेयकाचं आता कायद्यात रुपांतर झालं आहे. पण यातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेत  आसामसह  देशात काही ठिकाणी या कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागरिकत्व संशोधक विधेयकाला विरोध करणाऱ्या महिला

CAB मुळे खरंच राज्यघटनेच्या कलमांचं उल्लंघन होत आहे का? यावर तज्ज्ञांचं काय मत आहे. कलम 14 नेमकं काय आहे हे पाहण्यापूर्वी आपण याच अनुषंगाने असलेल्या महत्त्वपूर्ण कलमांची चर्चा करू.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत चर्चा झाली. या विधेयकामुळे राज्यघटनेतील कलम 5, 10, 14, आणि 15 या कलमांचं उल्लंघन करत असल्याचं मत काँग्रेसचे लोकसभेचे नेते खासदार अधीर रंजन यांनी व्यक्त केलं.

राजकारण आणि समाजकारणातील अनेकांच्या मते हे विधेयक वादग्रस्त आहे. या विधेयकात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील सहा अल्पसंख्यांक समुदायांतील  (हिंदू, जैन, शीख, पारसी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन) लोकांना काही अटींसह भारतीय नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.

यात मुस्लिमांबरोबर भेदभाव करण्यात आल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. मात्र, हे विधेयक अल्पसंख्यकांविरोधात नाही, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचं म्हणणं आहे.

त्यामुळे वर उल्लेख केलेली कलमं काय सांगतात आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 या कलमांचं उल्लंघन करतं का? हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीचे प्रतिनिधी गुरुप्रीत सैनीने हिमाचल प्रदेशातील नॅशनल लॉ विद्यापीठातील प्राध्यापक चंचल सिंह यांच्याशी बातचीत केली.

प्रा. चंचल सिंह यांनी केलेले विश्लेषण

पूर्वीच्या नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये बेकायदेशीर पद्धतीने बाहेरून आलेल्या लोकांची व्याख्या करण्यात आली आहे. यात दोन विभाग आहेत - एक जे कुठल्याही कागदपत्रांशिवाय आलेले आहेत आणि दुसरा जे योग्य कागदपत्रांसह आले होते मात्र निश्चित करण्यात आलेल्या काल मर्यादेनंतरही भारतातच राहिले.

यातीलच सेक्शन दोनमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातून येणाऱ्या सहा धर्मियांना बेकायदा स्थलांतरितांच्या श्रेणीतून काढून टाकण्यात आलं आहे. मात्र, या दुरुस्ती विधेयकात 'मुस्लीम' हा उल्लेख नाही.

याचाच अर्थ या तीन देशांमधून कुणी कागदपत्रांशिवाय आला असेल आणि तो मुस्लीम असेल तर त्याला बेकायदा स्थलांतरित मानलं जाईल. त्यांना भारतात शरण किंवा नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार नसेल.

आतापर्यंत कागदपत्रांशिवाय भारतात येणाऱ्यांपैकी कुणीच नागरिकत्व मिळवण्यास पात्र नव्हतं. मात्र, हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुस्लिमांव्यतिरिक्त इतर सहा धर्मातील नागरिक पात्र ठरतील. म्हणून धार्मिक आधारावर मुस्लिम लोकांवर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

CAB म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यघटनेनी दिलेल्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन होत असल्याचा प्रश्न ऐरणीवर येत आहे. राज्यघटनेच्या कलम 14 मध्ये असं म्हटलं आहे की कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत. भारताच्या परिक्षेत्रात असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचं संरक्षण व्हावं असं राज्यघटना सांगते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागरिकत्व सुधारणा कायदा 10 जानेवारीपासून पूर्ण देशात लागू होणार असल्याचं निवेदन केंद्रीय गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलं आहे. गेल्यावर्षी 11 डिसेंबरला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर होऊन त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं. या कायद्याच्या विरोधात सध्या संपूर्ण देशात निदर्शनं सुरु आहेत. द हिंदूने हे वृत्त दिलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशातील अत्याचाराला कंटाळून हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील जे नागरिक 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आले त्यांना भारताचं नागरिकत्व दिलं जाईल अशी तरतूद या कायद्यात आहे.

2. चंदा कोचर यांच्या मालमत्तेवर टाच

ICICI बँकेच्या माजी चेअरमन चंदा कोचर यांचं मुंबईतील घर आणि संबंधित मालमत्तांवर सक्तवसुली संचलनालयाने करचुकवेगिरी प्रतिबंधक कायद्यानुसार टाच आणली आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य 78 कोटी आहे. सकाळने ही बातमी दिली आहे.

व्हीडिओकॉन कंपनीला कर्ज देताना झालेल्या गैरव्यवहारासंदर्भात सध्या कोचर आणि आणखी काही लोकांची चौकशी सुरू आहे. बँकेच्या नियमांचं उल्लंघन करून व्हीडिओकॉनला कर्ज दिल्याचा आरोप कोचर यांच्यावर आहे.

3. सत्तेत आहात म्हणून मनमानी करू नका- कोर्टाने केली शिवसेनेची कानउघडणी

मुंबई पोर्ट ट्रस्टला पाणीपुरवठा करणाऱ्या हार्बर वॉटर सप्लायर्स सर्व्हिसेसला पाणीपुरवठा जैसे थे ठेवण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला असताना देखील मुंबई महापालिका स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पाणीपुरवठादाराला पाणीपुरवठा न करण्याचा आदेश दिल्याने संतापलेल्या न्यायालयाने अध्यक्षांना चांगलंच सुनावलं.

अधिकार नसतानाही असा निर्णय कसा घेतला जातो? सत्तेत आहात म्हणून मनमानी करू नका अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेनेची कानउघडणी केली.  लोकमतने  ही बातमी दिली आहे.

एमबीपीटीला लाखो लीटर पाण्याचा बेकायदेशीर पुरवठा होत असल्याचं कारण देत स्थायी समिती अध्यक्षांनी हार्बर वॉटर सप्लायर्स सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि ओक मारिन या पाणीपुरवठादारांचा पाणीपुरवठा बंद केला.

त्याविरोधात दोघांनीही न्यायालयात धाव घेतली. न्या.एस.काथावाला यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठापुढे या याचिकांवरील सुनावणी होती.

4. जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने 26 लोकांविरुद्ध नागरी सुरक्षा कायदा उठवला

काश्मीर खोऱ्यातील 26 जणांविरोधात नागरी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया

1. आजपासून नागरिकत्व सुधारणा का यदा होणार लागू


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागरिकांच्या सहकार्यामुळेच कोरोनामुळे होणारं नुकसान काही प्रमाणात टाळण्यात भारताला आतापर्यंत यश मिळालं आहे. देश प्रयत्नपूर्वक कोरोनाच्या संकटाशी लढत आहे, असं नरेंद्र मोदींनी म्हटलंय.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी आज चौथ्यांदा देशवासियांशी संवाद साधला.

यावेळी मोदींनी 7 गोष्टींसाठी लोकांची साथ मागितली आहे. ते खालील प्रमाणे -

1) घरातल्या वरिष्ठांची काळजी घ्या. विशेषतः आजारी वृद्धांची.

2) लॉकडाऊन आणि सोशल डिस्टन्सिंगच्या लक्ष्मण रेषेचं पालन करा. मास्कचा वापर करा.

3) तुमची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आयुष मंत्रालयाने सांगितलेल्या गोष्टींचं पालन करा. गरम पाणी, काढा प्या.

4) आरोग्य सेतू मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

5) शक्य होईल तितक्या गरीब कुटुंबांची काळजी घ्या.

6) तुमच्या व्यवसायात काम करणाऱ्यांना नोकरीवरून काढू नका.

7) कोरोना योद्धा - डॉक्टर, पोलीस, वगैरेंचा आदर करा.

तर सवलत देऊ - मोदी

आपण सोशल डिस्टन्सिंग आणि लॉकडाऊनचा जो निर्णय घेतला त्याचा फायदा आपल्याला मिळाला आहे. 20 एप्रिलपर्यंत प्रत्येक जिल्हा, तालुक्याचं परीक्षण केलं जाईल. जिथे कोरोनाचे रुग्ण कमी असतील, ज्यांनी संसर्ग रोखण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. ज्या क्षेत्रांमध्ये हॉटस्पॉट होण्याची क्षमता कमी असले, तिथेच थोड्याफार सवलती दिल्या जातील, असं मोदींनी सांगितलं आहे.

त्याच वेळी या वाढलेल्या लॉकडाऊनचे नियम पहिल्यापेक्षा अधिक कठोर असतील असं मोदींनी स्पष्ट केलं आहे.

"बुधवारी यासंदर्भात सरकारी गाइडलाईन जाहीर केल्या जातील. नवीन गाइडलाइन बनवताना रोजंदारीवर काम करणाऱ्या, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाचं नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली आहे.

देशात अनेक ठिकाणी रबी पिकांची कापणी सुरू आहे. त्यामुळे राज्य सरकारशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना कमीत कमी त्रास होईल, यासाठी काळजी घेतली जाणार नाही," असं मोदी म्हणाले.

कोरोनाचे १० हजार हून अधिक रुग्ण आढळले की पंधराशे ते सोळाशे बेडची गरज भासते. आपण एक लाख बेडची व्यवस्था केलीये. देशात ६०० कोविड सेंटर आहेत, जिथे केवळ याच रुग्णांवर उपचार होतील. अशी माहिती त्यांनी दिली.

याआधी 3 वेळा संबोधन

याआधी नरेंद्र मोदींनी 3 वेळा देशाला संबोधित केलं आहे. 19 मार्च, 24 मार्च आणि 3 एप्रिलला त्यांनी देशाला संबोधित केलं होतं.

19 मार्चला त्यांनी एक दिवसाच्या जनता कर्फ्यूची घोषणा केली होती. त्यानंतर 24 मार्चला रात्री उशीरा भाषण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 3 मेपर्यंत आणखी लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच हा लॉकडाऊन आणखी कडक असले असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागरिकांना कोरोनापासून वाचवण्यासाठी सरकारं स्वतःकडे अधिकाधिक शक्ती एकवटत आहेत.

त्यामुळे जगात अनेक विचारवंत भीती व्यक्त करत आहेत की कोविड लोकशाहींचा तर बळी घेणार नाही ना? याविषयी अनेक घटना घडत आहेत. अनेक विचारवंत बोलत आहेत.

वाचा संपूर्ण बातमी इथे -कोरोना व्हायरस लोकशाहीचा बळी तर घेणार नाही ना?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाचे रुग्ण शोधण्यासाठी पोलीस आणि जगभरातली सरकारं आता वेगवेगळी सॉफ्टवेअर वापरून नागरिकांवर लक्ष ठवताहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागरी हक्कांसाठी काम करणारे अनेक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांवर जून 2018 पासून UAPA अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखांपासून ते गौहर गिलानींपर्यंत अनेकांविरोधात FIR, अटकेचं सत्र सुरू आहे. पण लॉकडाऊन दरम्यान वाढलेला या कायद्याचा वापर आणि न्यायालयीन व्यवस्थेविषयी आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

काश्मीरपासून ते दिल्ली आणि अगदी महाराष्ट्रापर्यंतची UAPA बाबतची अनेक प्रकरणं ताजी आहेत. आनंद तेलतुंबडेंचं प्रकरण त्यापैकीच एक. शिक्षण तज्ज्ञ, नागरी हक्क कार्यकर्ते आणि जातीभेदांविषयीच्या अनेक पुस्तकांचे लेखक असणाऱ्या आनंद तेलतुंबडेंनी 14 एप्रिलला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जन्मदिनी NIA समोर आत्मसमर्पण केलं. त्यांना सध्या मुंबई जवळच्या तळोजा तुरुंगात ठेवण्यात आलंय.

31 डिसेंबर 2017 रोजी भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या कार्यक्रमामध्ये तथाकथितरित्या सामील झाल्याच्या आणि त्यानंतर 1 जानेवारी 2018 ला तिथे उसळलेल्या दंगलींशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून त्यांना अटक करण्यात आलीय.

पंतप्रधान मोदींच्या हत्येसाठी आखण्यात आलेल्या कटामध्ये आनंद तेलतुंबडे सहभागी असल्याचा आरोप महाराष्ट्र पोलिसांनी केलाय. एका छाप्यादरम्यान हस्तगत करण्यात आलेल्या पत्राच्या आधारे UAPA खाली हे प्रकरण दाखल करण्यात आलंय. हे सगळे आरोप बिनबुडाचे असल्याचं म्हणत आनंद यांनी ते फेटाळून लावले आहेत.

पण हे प्रकरण UAPA कायद्याखाली दाखल करण्यात आल्याने अंतरिम जामीनासाठीचे तेलतुंबडे यांचे सारे अर्ज फेटाळण्यात आले.

राजकीय कैद्यांच्या सुटकेसाठी काम करणारे कार्यकर्ते रोना विल्सन यांच्या घरातून हस्तगत करण्यात आलेल्या वादग्रस्त पत्राचा दाखला देत महाराष्ट्र पोलिसांनी रोना विल्सन यांच्यासह सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, व्हरनॉन गोन्सालविस, अरुण फरेरा, सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे, शोमा सेन, महेश राऊत आणि वरावरा राव यांच्यासारख्या नागरी अधिकार कार्यकर्त्यांना UAPA खाली अटक केली.

गेल्या 20 महिन्यांपासून महाराष्ट्रातल्या विविध तुरुंगांमध्ये बंदिवान असणाऱ्या या सगळ्यांवर UAPA अंतर्गत लावण्यात आलेल्या कलमांची तपासणी आता NIAच्या हाती आहे.

मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेविरोधात निदर्शनं

दीर्घकाळ सार्वजनिक आयुष्यात सक्रीय असणाऱ्या या प्रसिद्ध लोकांना अटकेनंतर जामीन मिळालेला नाहीत. यापैकी बहुतेक जण हे वयाने ज्येष्ठ आहेत. आनंद तेलतुंबडेंसोबतच गौतम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशभरात सुरू असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात 'प्रिव्हेंशन ऑफ अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटी अॅक्ट' (UAPA) संबंधीच्या प्रकरणांची सध्या होत असलेली चर्चा नेहमीसारखी नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागालँडमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचं अर्थव्यवस्थेत योगदान पुरुषांपेक्षा जास्त आहे, पण राज्याच्या राजकारणात त्या पिछाडीवर आहेत.

या विधानसभा निवडणुकीसाठी दोन उमेदवार नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या, एक भारतीय जनता पक्षाची, एक नॅशनॅलिस्ट डेमोक्रॅटिक पॉप्युलर पार्टीची (NDPP) आणि एक उमेदवार अपक्ष रिंगणात आहेत.

कोण आहेत उमेदवार?

'नॅशनॅलिस्ट डेमोक्रॅटिक पॉप्युलर पार्टी'च्या उमेदवार अवान कोन्याक एकमेव अशा उमेदवार आहे ज्यांना राजकीय वारसा आहे. अवान यांचे वडील राज्यमंत्री होते. अवान यांनी दिल्ली विद्यापीठातून एम. ए केलं आहे.

नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या उमेदवार के. मांगयांगपुला चॉग सरकारी नोकरीत होत्या. त्या व्यवसायानं डॉक्टर आहेत. त्या 45 वर्षांच्या असून त्यांनी श्रीलंकेहून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केला आहे. त्यांचे पती उद्योजक आहेत.

याच पक्षाच्या दुसऱ्या उमेदवार आहेत वेडी यू क्रोमी, ज्या दीमापूर तीन मतदारसंघातून निवडणूक लढत आहे. 27 वर्षीय क्रोमी यांनी पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलं आहे. त्या आणि त्यांचे पती दोघंही सामाजिक कार्यात गुंतलेले आहेत.

नागालँडमध्ये महिला आमदार का नाही?

रेखा रोज या निवडणुकीच्या रिंगणात अपक्ष उमेदवार म्हणून उतरल्या आहेत. 35 वर्षीय रेखा या चिजामी मतदारसंघातून मैदानात आहे. मँगलोर विद्यापीठातून शिक्षण घेतलेल्या रेखा अविवाहित आहेत आणि स्वत:ला उद्योजक मानतात.

बीबीसीशी बोलताना रेखा म्हणाल्या, "मला राजकारणाचा अनुभव नाही. आजही नागालँडमध्ये राजकारण हे पुरुषप्रधान क्षेत्र मानलं जातं. हीच विचारसरणी मला मोडून काढायची आहे. मला 10 भाऊ बहीण आहेत. मला माझ्या कुटुंबापासून जितका पाठिंबा मिळाला तितकाच विरोध सुद्धा झाला आहे. माझ्याकडे जास्त पैसे नाहीत, म्हणून मी घराघरात फिरून प्रचार करत आहे."

रेखा यांनी पत्रकारितेचा अभ्यास केला आहे. आपल्या निवडणूक प्रचाराबाबत बोलताना त्या म्हणतात, "माझ्या दिवसाची सुरुवात सकाळी साडे सहा वाजता होते. पैसे जास्त नाही म्हणून मी घराघरात फिरून प्रचार करते."

आपल्या विजयासाठी रेखा किती आश्वस्त आहेत? "मी विजय किंवा पराभव दोन्हीसाठी तयार आहे," असं त्या सांगतात.

भाजपनेसुद्धा यावेळी एका महिला उमेदवाराला मैदानात उभं केलं आहे. रखिला 66 वर्षांच्या आहे आणि यापूर्वी त्यांनी तीन वेळा निवडणूक लढवली आहे. त्या नववी उत्तीर्ण असून सर्व महिला उमेदवारांमध्ये त्या सगळ्यांत कमी शिकलेल्या आहेत. त्यांना राजकारण आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नागालँडमध्ये 27 फेब्रुवारीला मतदान झालं. यंदा पाच महिलाही या निवडणुकीत आपलं नशीब आजमावात आहेत. नागालँडच्या इतिहासात ही संख्या सगळ्यांत जास्त आहे. आणि कमाल म्हणजे, नागालँडमध्ये आजपर्यंत एकही महिला आमदार झालेली नाही. नागालँडमध्ये आज पहिली आमदार निवडून येईल का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागालँडमध्ये चर्चविरुद्ध भाजप

त्यामुळेच ऐन 27 फेब्रुवारीला होणाऱ्या मतदानाच्या तोंडावर चर्चने जाहीर केलेल्या एका पत्रामुळे नागालँडमध्ये राजकीय वादळ उठलं आहे, ज्यानं इथली राजकीय गणितं बदलू शकतात.

नागालँडमधल्या जवळपास 1,500 चर्चेसची शिखर संस्था आहे 'नागालँड बाप्टिस्ट चर्च काउंसिल' म्हणजे 'NBCC'. या काउंसिलचे सरचिटणीस असणाऱ्या रेव्हरंड डॉ झेल्हू किहो यांनी 9 फेब्रुवारीला सर्व पक्षांच्या अध्यक्षांना उद्देशून एक अनावृत्त पत्र लिहिलं, ज्यात त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या विचारधारेवर टीकास्त्र सोडलं.

'नागालॅंड बाप्टिस्ट चर्च काऊन्सिल'चे सरचिटणीस रेव्हरंड डॉ झेल्हू किहो

"'RSS'ची राजकीय संघटना असणाऱ्या भाजपाची सत्ता जेव्हापासून आली आहे तेव्हापासून हिंदुत्वाची ताकद वाढली आहे आणि स्वरूपही अधिक आक्रमक झालं आहे. सामान्य माणसाला तुम्ही कितीही समजावून सांगा, पण हे वास्तव बदलता येणार नाही. तुम्ही हे पण नाकारू शकत नाही की देशात सत्तेवर असलेला हा पक्ष आपल्या पूर्ण ताकदीनिशी नागालँडमध्ये आपले अस्तित्व वाढवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की यामागे त्यांचं उद्देश काय आहे? जर नसेल विचार केला, तर स्वत:ला मूर्ख बनवू नका," असं या पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे.

भाजप सरकार आल्यावर ख्रिश्चन मिशनरी, पास्टर्स यांच्यावर हल्ले वाढले आहेत, असं म्हणत रेव्हरंड किहो पत्राच्या शेवटी आवाहन करतात की, "जे येशूला जखमी करू इच्छितात त्यांच्या हातून पैसा आणि विकासासाठी आपल्या ख्रिश्चन तत्त्वांशी आणि धर्माशी तडजोड करू नका."

पत्रातल्या या टीकेमुळे नागालँडमध्ये चर्च भाजपच्या विरोधात आहे आणि या पक्षाला मत देऊ नका असं सांगतोय, ही चर्चा सुरू झाली आणि त्यावरून जोरदार राजकारण सुरू झालं आहे.

भाजपा नागालँडमध्ये 11 वर्षं मुख्यमंत्री राहिलेले निम्फ्यू रिओ यांच्या 'NDPP' पक्षासोबत निवडणूक लढवतो आहे. त्यांनी २० उमेदवार इथे उभे केले आहेत.

पण चर्चच्या मतावरून राजकारण तापल्यावर रेव्हरंड किहो यांनी 'बीबीसी'शी बोलताना म्हटलं की, "भाजपला मत देऊ नका, असं कधीही म्हटलं नाही. मी पत्रात असं कधीही लिहिलं नाही की भाजपला मत देऊ नका. मी असं म्हटलं की भाजपा ही 'RSS'ची राजकीय संघटना आहे आणि तो एक जातीयवादी पक्ष आहे. सगळा देश त्याचा अनुभव घेतो आहे."

रेव्हरंड किहो पुढे म्हणाले की, "चर्चला हे वाटलं की आपल्या लोकांना,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ईशान्य भारतातल्या नागालँडमध्ये 90 टक्के लोक ख्रिश्चन आहे. म्हणून इथल्या चर्चचा केवळ समाजावरच नव्हे तर स्थानिक राजकारणावर प्रचंड प्रभाव असतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागालॅंडमधील महिला

हा करार ऐतिहासिक असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. नागा बंडखोर संघटनेसोबत केलेल्या करारावर केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त करण्यात आलेले मध्यस्थ आर. एन. रवी यांनी स्वाक्षरी केली होती. रवि गुप्तचर विभागातील वरिष्ठ अधिकारी होते.

4 वर्षांनंतर 2019 साली रवी यांना नागालँडच्या राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आलं. खरंतर NSCN ने 2001 सालीच केंद्र सरकारसोबत युद्धविरामाची घोषणा केली होती. मात्र, 2015 साली जो शांतता करार करण्यात आला त्यानंतर भूमिगत बंडखोर गट मुख्यप्रवाहात सामिल होतील, असं सरकारला वाटलं होतं आणि म्हणून हा करार महत्त्वाचा मानला गेला.

मात्र, पाच वर्षांनंतर NSCN (मुइवाह गट) आणि केंद्र सरकार यांच्यात पुन्हा एकदा कटुता निर्माण होताना दिसत आहे. संघटनेचे सदस्य व्ही. होराम यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करत राज्यपालांनी केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रावर नाराजी व्यक्त केली. इतकंच नाही तर करारातील बाबींचा उल्लेख करत म्हटलं की करारात हे स्पष्ट लिहिलेलं आहे की "नागा भारतीय राज्यघटनेचा भाग नसतील. ते केवळ सहवर्ती असतील."

महिलांनी धैर्य दाखवलं पाहिजे, कारण चागंलं भवितव्य त्यांची वाट पाहत आहे

राज्यपालांच्या पत्राचा उल्लेख करत ते म्हणाले की नागालँडचे अर्धा डझन सशस्त्र गट असे आहेत जे परिसरात समांतर सरकार चालवतात, असं रवी यांनी म्हटलं आहे. हे गट राज्याच्या वैधतेलाही आव्हान देत असल्याचंही यात म्हटलं आहे.

राज्यपालांच्या पत्रानंतर नागालँडच्या मुख्य सचिवांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना "तुमचा किंवा तुमच्या कुटुंबाचा कुठल्या बंडखोर गटाशी संबंध आहे?" हे विचारण्याचे निर्देश जारी केले होते.

सोमवारी (17 ऑगस्ट 2020) दिल्लीत मुइवाह गटाचे सदस्य जमले होते. त्यांनी सरकारशी चर्चा करण्याचा प्रस्तावही ठेवला होता. सरकारने नागालँडच्या राज्यपालांना चर्चेसाठी बोलावलं. मात्र, मुइवाह गटाच्या लोकांनी राज्यपालांशी चर्चा करणार नसल्याचा पवित्रा घेतला. त्यानंतर गुप्तचर संस्थेच्या अधिकाऱ्यांशीच त्यांची चर्चा झाली.

राज्यपालांना बदलावं, अशी मुइवाह गटाची मागणी आहे. आपण 70 वर्षांपासून नागालँडच्या लोकांच्या अधिकारांसाठी लढत असल्याचं मुइवाह गटाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचा आदेश काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांना तुमचा कुठल्या बंडखोर संघटनेशी संबंध आहे का, असं विचारणं आक्षेपार्ह आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की समाजात सर्वांचेच एकमेकांशी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

3 ऑगस्ट 2015 रोजी नॅशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालँड (NSCN) ही नागा बंडखोरांची सर्वांत मोठी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात शांतता करार झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नागोर्नो - कारबाखवरून आर्मेनिया आणि अझरबैजान या दोन देशांमधला अनेक दशकं जुना वाद पुन्हा एकदा उफाळून आलाय. आता या वादाने युद्धाचं रूप घेतलंय. दोन्ही बाजूंनी गोळाबार, बॉम्ब वर्षाव आणि आरोप-प्रत्यारोप केले जातायत.

पाकिस्तान, इराण आणि तुर्कस्तानने उघडपणे अझरबैजानला पाठिंबा दिलाय. पण भारताने याविषयी प्रतिक्रिया देताना काळजी व्यक्त करत शांततापूर्ण मार्गाने आणि चर्चेनं तोडगा काढण्याविषयी सुचवलंय.

परराष्ट्र मंत्रायलाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले, "आर्मेनिया - अझरबैजानच्या सीमेवर नागोर्नो-कारबाख भागामध्ये तणाव निर्माण झाल्याचं वृत्त आहे. 27 सप्टेंबरच्या पहाटे याला सुरुवात झाली. दोन्ही बाजूंची जीवित आणि वित्त हानी झालेली आहे. भारताला या भागातली शांतता आणि सुरक्षितता याविषयी चिंता आहे. हा तणाव ताबडतोब संपुष्टात येणं गरजेचं असून सीमेवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक ती सगळी पावलं उचलण्यात यावीत असं आम्हाला वाटतं."

तुर्कस्तान आणि पाकिस्तानने अझरबैजानला उघडपणे दिलेल्या पाठिंब्याविषयी भारताने अधिकृत भूमिका मांडलेली नाही.

भारताचा या वादाचा काय संबंध?

अझरबैजानमधल्या भारतीय दूतावासाच्या माहितीनुसार, तिथे सध्या 1300 भारतीय राहतात. तर आर्मेनियाच्या कॉन्स्युलेटनुसार सध्या आर्मेनियामध्ये 3000 भारतीय आहेत.

या दोन्ही देशांसोबतचे भारताचे संबंध चांगले आहेत. पण अझरबैजानच्या तुलनेत गेल्या काही वर्षांमध्ये आर्मेनिया आणि भारताच्या संबंधात सुधारणा झालेली आहे.

आर्मेनिया पूर्वी सोव्हिएत संघाचा हिस्सा होता. त्यानंतर 1991मध्ये सोव्हिएत संघ फुटला. यानंतरही भारताचे आर्मेनियासोबतचे संबंध चांगले राहिले. परराष्ट्र मंत्रालयानुसार 1991पासून आजपर्यंत आर्मेनियाचे राष्ट्राध्यक्ष तीनदा भारत दौऱ्यावर येऊन गेले आहेत. शेवटचा दौरा 2017मध्ये झाला.

31 ऑक्टोबर 2003 रोजी आर्मेनियाचे राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट कोचारिन भारत दौऱ्यादरम्यान भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांना भेटले.

अझरबैजानबाबत बोलायचं झालं तर तुर्कस्थानप्रमाणेच या देशाचंही काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानला समर्थन आहे. मग सध्याच्या परिस्थितीत भारताच्या धोरणात्मक पवित्र्याने काही फरक पडेल का?

जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीमध्ये सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीचे अध्यक्ष असणारे प्राध्यापक अश्विनीकुमार महापात्रा सांगतात, "निरपेक्ष...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आर्मेनिया आणि अझरबैजान यांनी गेल्या आठवड्यात युद्धविरामाला सहमती दाखवल्यानंरही दोन्ही देशांमधला वाद सुरुच आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नाझिया इरम लिखित 'Mothering a Muslim' या पुस्तकात उच्चभ्रू शाळांमधील मुस्लीम मुलांना सहन करावा लागणाऱ्या भेदभावाचं वास्तव समोर येतं.

भारतात नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका पुस्तकातून मुस्लीम विद्यार्थ्यांना सहन कराव्या लागणाऱ्या हेटाळणीचं वास्तव समोर आलं आहे. भारतातच नव्हे तर जगभरात मुस्लिमांविषयी एक अनाठायी भीती (इस्लामफोबिया) आहे. धार्मिक ओळखीवरून या मुलांना उच्चभ्रू शाळांमधल्या वातावरणातही लक्ष्य केलं जात आहे.

नाझिया इरम या लेखिकेने 'Mothering a Muslim' हे पुस्तक लिहिण्यासाठी बारा शहरांमधल्या 145 कुटुंबांशी संवाद साधला आणि दिल्लीतल्या 25 उच्चभ्रू शाळांमधील शंभर विद्यार्थ्यांशी बातचीत केली. इरम यांच्या मते अगदी पाच वर्षांच्या मुलांनाही लक्ष्य केलं जातं.

'तुझे आई-वडील घरी बॉम्ब बनवतात का?'

"पुस्तकासाठी संशोधन करताना धक्कादायक वास्तव समोर आलं. उच्चभ्रू शाळांमध्ये असं घडत असेल याची मला कल्पना नव्हती," नाझिया इरम बीबीसीला सांगत होत्या. "जेव्हा पाच-सहा वर्षांच्या मुलांना 'पाकिस्तानी किंवा दहशतवादी आहेस?' असं म्हटल्यावर ते काय उत्तर देणार? आणि शाळेत तक्रार तरी कशी करणार?"

"शाळेत या मुलांसोबत जे होतं त्याचा सारांश काढला, तर केवळ गंमत म्हणून हे छेडलेलं असतं. वरवर पाहता हे अगदी सामान्य आणि अपायकारक वाटतं. पण तसं नसतं. खरंतर ते द्वेषाने भरलेलं आणि यातना देणारं असतं."

लेखिकेने पुस्तकासाठी घेतलेल्या मुलाखतींमध्ये कोणते प्रश्न विचारले जातात आणि नेमकं काय हिणवलं जातं, याविषयी मुलांकडून जाणून घेतलं.

'Mothering a Muslim' हे पुस्तक प्रकाशित झाल्यापासून धार्मिक द्वेष, शाळांमधले पूर्वग्रह आणि भेदाभेद यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. काही आठवड्यांपूर्वी #MotheringAMuslim हा हॅशटॅग ट्विटरवर ट्रेंड झाला. यानिमित्ताने सोशल मीडियावर अनेकांनी स्वतःचे अनुभव लिहिले आहेत.

लेखिका नाझिया इरम यांना संशोधनादरम्यान मुस्लीम मुलांना समवयस्क मुलांकडून कसा त्रास होतो हे ऐकून धक्का बसला.

भारताची एकूण लोकसंख्या जवळपास 130 कोटी आहे. त्यापैकी 80 टक्के लोक हिंदू तर 14.2 टक्के लोक मुस्लीम आहेत.

भारतात अनेक ठिकाणी हिंदू आणि मुस्लीम समाज शांततेने राहाताना दिसतो. पण शांततेच्या या आवरणाखाली अजूनही 1947 साली झालेल्या भारत-पाक फाळणीची धग कायम आहे. फाळणीच्या रक्तरंजित इतिहासात लाखो लोकांमध्ये दुफळी पडली, तर लाखो लोक उफाळलेल्या धार्मिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुलांच्या आयुष्यात शाळेचं आवार आणि मैदानं सर्वांत सुरक्षित ठिकाणं असायला हवी. पण अनेकदा मुलं अशाच ठिकाणं एकाकी पडण्याचीही शक्यता असते. याच ठिकाणी त्यांना त्यांच्याच मित्रमैत्रिणींकडून हिणवलं जातं, कधी वर्ण तर कधी खानपानावरून शाळेत मतभेद होतात आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या वादांना ही शाळकरी मुलं बळी पडतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नाटककार आणि पटकथा लेखक विजय तेंडुलकर ( छायाचित्र सौजन्य: तनुजा मोहिते )

आज विजय तेंडुलकरांचा स्मृतिदिन. 19 मे 2008 रोजी त्यांनी पुण्यात अखेरचा श्वास घेतला होता. तेंडुलकर हे लेखक, पत्रकार, पटकथा लेखक होते.

कन्यादान, घाशीराम कोतवाल, गिधाडे, शांतता कोर्ट चालू आहे, बेबी, माणूस नावाचे बेट ही त्यांची नाटके विशेष गाजली. त्यांनी लहान मुलांसाठी देखील नाटकं लिहिली. तसेच ते एक उत्तम पटकथाकार देखील होते. त्यांना मंथन  या चित्रपटासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता.

लेखनातील कारकिर्दीबरोबरच ते त्यांनी घेतलेल्या भूमिकांमुळे देखील चर्चेत राहिले. जितके पुरस्कार आणि मानसन्मान त्यांना मिळाले आहेत तितकीच त्यांच्यावर टीकादेखील झाली.

विरंगुळा म्हणून नाटक पाहायला जाणाऱ्या वर्गाला त्यांनी नाटकं केवळ मनोरंजनासाठीच नसतात हे दाखवून दिलं. सामान्य प्रेक्षकांच्या समजुतीला त्यांनी एक प्रकारे धक्का दिला. तेंडुलकरांचं हे 'धक्कातंत्र' नेमकं काय आहे?

1. तत्कालीन परिस्थितीवर थेट भाष्य

तेंडुलकरांचा लेखन क्षेत्रातला उदय हा साठ-सत्तरच्या दशकातला आहे. त्या काळात असंतोषाचं वातावरण होतं. याच वातावरणाची निरीक्षणं त्यांनी आपल्या लिखाणातून मांडली.

"60-70च्या काळाची पार्श्वभूमी नसती तर कदाचित तेंडुलकर नावाची दंतकथा जन्मालाच नसती आली. ते दशक होतं अनादराचं आणि प्रस्थापितांविरोधात बंड पुकारण्याचं. त्या काळातली पत्रकारिता आणि लिखाण हे दोन्ही बदलू लागलं होतं. हाच बदल तेंडुलकरांच्या लिखाणातून जाणवतो," असं कुमार केतकर सांगतात.

तेंडुलकर हे पत्रकार आणि लेखक दोन्ही होते. "त्यांच्यासाठी पत्रकारिता आणि लिखाण हे व्यवसाय नव्हते, तर या दोन्ही गोष्टी त्यांच्या जीवनाचं ध्येय होत्या," असंही केतकर नोंदवतात.

"त्यांची नाटकं त्या काळातील परिस्थितीवर भाष्य करणारी आहेत. शांतता कोर्ट चालू आहे हे नाटक 60च्या मध्यात येणं आणि गिधाडे, घाशीराम कोतवाल  आणि सखाराम बाइंडर हे 70च्या दशकात येणं हा काही योगायोग नाही. या सर्व नाटकांमधून नात्यांचा आणि व्यवस्थेचा ऱ्हास कसा होत आहे हे आपल्याला पाहायला मिळतं," असं केतकर सांगतात.

2. विषयांची निवड

"तेंडुलकरांआधी मराठी रंगभूमीवर येणारी नाटकं ही वेगळ्या स्वरूपाची असायची. नाटक या माध्यमातून काही संस्कार घडावेत असा बऱ्याच नाटककारांचा आग्रह असायचा. पण तेंडुलकरांनी या गोष्टीला एक धक्का दिला. समाजातल्या कुरूप गोष्टी देखील त्यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"60-70च्या काळाची पार्श्वभूमी नसती तर तेंडुलकर नावाची दंतकथा जन्मालाच नसती आली," असं ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर म्हणतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नाटोने सीमेनजीक 4,000 जणांच्या सैन्याची तुकडी तैनात केली आहे. कोणत्याही स्वरुपाचं आक्रमण झाल्यास ही तुकडी प्रत्युतर देईल, असं नाटोच्या प्रवक्त्याने रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं. ही कारवाई योग्यच असल्याचं नाटोनं स्पष्ट केलं होतं. आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी असलेली बांधिलकी जपण्यासाठीच हे पाऊल उचलल्याचही नाटोनं म्हटलं आहे.

दरम्यान, नाटोच्या कृतीला प्रत्युत्तर म्हणून रशियानं सज्ज राहायला हवं, असं पुतिन यांनी म्हटलं आहे.

"रशियाने युक्रेन, जॉर्जिया, मोल्डोव्हा या देशांमध्ये सैन्याच्या तुकड्या उभ्या केल्या आहेत. मात्र या देशातील सरकारांची त्यांना मान्यता नाही. नाटोच्या सैन्यतुकडीचं असं नाही. त्यामुळे नाटो आणि रशिया यांची तुलना होऊ शकत नाही," असंही नाटोच्या प्रवक्त्यानं स्पष्ट केलं.

लष्करी आक्रमणासंदर्भात रशियाशी चर्चा करण्यास नाटोने नकार दिल्याचा आरोप पुतिन यांनी केला आहे. मात्र नाटोने हा आरोप फेटाळला आहे. नाटो -रशिया परिषदेत हवाई आक्रमणासंदर्भात सुरक्षेबाबत चर्चा केल्याचं नाटोचं म्हणणं आहे.

रशियाच्या विमानाने काळ्या समुद्रावरील नाटोच्या हवाई क्षेत्रात हद्दीत प्रवेश केल्याच्या संशयानंतर इंग्लंडने रोमानियात असलेली दोन विमाने तत्काळ कारवाईसाठी धाडली होती, असं इंग्लंडनं स्पष्ट केलं. या पार्श्वभूमीवर पुतिन आणि नाटो यांच्यातला शाब्दिक संघर्ष उफाळला आहे.

रशिया आणि नाटो यांच्यात खडाजंगी सुरू आहे.

रशियाने 2014मध्ये क्रीमियावर ताबा मिळवल्यापासून नाटो आणि पुतिन यांच्यातले संबंध ताणले गेले आहेत.

रशियाचे माजी गुप्तहेर आणि त्यांच्या मुलीवर युनायटेड किंगडममध्ये झालेल्या विषप्रयोगानंतर रशिया आणि युनायटेड किंगडमच्या संबंधातही तणाव निर्माण झाला आहे.

इंग्लंड आणि अमेरिका दोघेही नाटोचे सदस्य आहेत. या विषहल्ल्यामागे रशियाचा हात असल्याचा आरोप इंग्लंड आणि अमेरिकेने केला होता. मात्र रशियाने या आरोपांचं खंडन केलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नाटो अर्थात 'नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन' आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात खडाजंगी सुरू आहे. नाटोचं सैन्य रशियाच्या सीमेनजीक आल्याचा दावा पुतिन यांनी केला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नाणार प्रकल्पाला स्थानिकांनी विरोध केला होता.

हा प्रश्न पडण्याचं कारण म्हणजे, शिवसेनेचे लांजा-राजापूरचे आमदार राजन साळवी यांनी केलेलं वक्तव्य.

काय म्हणाले राजन साळवी?

बुधवारी शिवसेना आमदार राजन साळवी यांनी मुंबईत नाणार आणि जैतापूर प्रकल्पाबाबत पत्रकारांना मुलाखत दिली.

'स्थानिक जनतेने प्रकल्प हवा अशी भूमिका घेतली आहे. स्थानिकांना प्रकल्प हवा आहे. रोजगाराचा प्रश्न आहे. इतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भविष्यात स्थानिक जनतेचे प्रश्न, त्यांचं मत अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे,' असं आमदार राजन राळवी 'नाणार' प्रकल्पाबद्दल बोलताना म्हणाले.

'नाणार' ला शिवसेनेने पहिल्यापासून विरोध केला होता. 'नाणार' चा प्रकल्प कोकणाचा विनाश करेल अशी भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी घेतली होती. तर, सरकारमध्ये आल्यानंतर, उद्धव ठाकरेंनी 'नाणार' प्रकल्प रद्द केला होता.

नाणारला स्थानिकांनी विरोध केला होता.

तर, 'जैतापूर अणूउर्जा प्रकल्पाबाबत 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त स्थानिक जनतेने जागेचा मोबदला घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत पुढची भूमिका केंद्र सरकार घेईल,' असा आशावाद मला आहे असं वक्तव्य त्यांनी केलं.

साळवींचा यू-टर्न

'नाणार' बद्दल पत्रकारांना मुलाखत दिल्यानंतर, पाच तासातच राजन साळवी यांनी 'हे पक्षाचं मत नाही,' असं म्हणत यू-टर्न घेतला.

शिवसेना आमदार राजन साळवी म्हणाले, 'जैतापूर आणि 'नाणार' बद्दल स्थानिक जनतेने प्रकल्प हवा म्हणून मत व्यक्त केलं. ते मी मीडियासमोर मांडलं. 'हे पक्षाचं मत नाही.'

ते पुढे म्हणाले, ' स्थानिक जनतेचा प्रकल्पाला विरोध होता. त्यामुळे प्रकल्प होणार नाही. 'नाणार' चा प्रकल्प रद्द ही पक्षाची भूमिका होती. आमदार म्हणून पक्षाच्या भूमिकेशी मी सहमत आहे. स्थानिक जनतेचं मत, मी वैयक्तिक मत म्हणून मीडियासमोर मांडलं होतं.'

शिवसेनेची अधिकृत भूमिका काय?

शिवसेना आमदाराने पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या परस्परविरोधी भूमिका घेतल्याने 'नाणार' ची पुन्हा चर्चा सुरू झाली. राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. शिवसेना आमदाराच्या वक्तव्यामुळे 'नाणार' प्रश्नी शिवसेना मवाळ झाली आहे? हा प्रश्न उपस्थित झाला.

'नाणार' प्रश्न शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या जिव्हाळ्याचा. त्यामुळे शिवसेना आमदार राजन साळवी यांच्या वक्तव्यानंतर तातडीने सूत्र हलली.

मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक मिलिंद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेना कोकणातील नाणार प्रकल्पाप्रती मवाळ झाली आहे का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नाणारला स्थानिकांचा विरोध होता.

तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मात्र याबाबत वक्तव्य करण्यास नकार दिला आहे. हा अर्थसंकल्पाचा विषय नाही, त्यावर बोलणार नाही, असं उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांनी प्रश्न विचारल्यावर म्हटलंय.

राज ठाकरे यांनी रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नाणारसंदर्भात पत्र लिहिलं आहे. ते लिहितात, "महाराष्ट्राने सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प हातातून गमावू नये. हे महाराष्ट्राला आज परवडणारं नाही".

भाजपवगळता शिवसेनेसह सर्वच पक्षांनी प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने तीन लाख कोटींची गुंतवणूक असणारा हा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प वादात अडकला होता.

राज यांनी नाणारला अनुकूल भूमिका घेतल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे.

फडणवीस म्हणाले, "अनिल काकोडकर यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर राज यांनी ही भूमिका घेतली आहे. कोकणच्या विकासासाठी नाणार प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. ही ग्रीन रिफायनरी आहे. गुजरातमधील ग्रीन रिफायनरीच्या परिसरात सर्वोत्तम आंबे होतात. फळबागा होतात. त्यामुळे प्रदूषणाबद्दलच्या शंका चुकीच्या आहेत.

मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहे. आर्थिक व्यवहार वाढणार आहेत. हजारो लोकांना थेट आणि लाखो लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतली ही आजपर्यंतच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी गुंतवणूक असणार आहे. यामुळं महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे".

ते पुढे म्हणाले, "नाणार प्रकल्पामुळे होणारे फायदे उद्धव ठाकरे यांनी देखील काकोडकर यांच्यासारख्या तज्ज्ञांच्याकडून समजून घ्यावेत आणि त्याला पाठिंबा द्यावा. याचा निवडणुकीशी संबंध लावण्याचं कारण नाही ही पूर्णपणे एका प्रकल्पाबद्दलची आमची भूमिका आहे.

शिवसेनेने स्थानिक नेत्यांना मन मोकळं करण्याची संधी दिली तर त्यांचाही या प्रकल्पाला पाठिंबा असल्याचं आपल्याला दिसेल. मात्र, पक्षाच्या भूमिकेमुळं त्यांना उसनं अवसान आणून नाणार प्रकल्पाला विरोध करावा लागत आहे."

कोकणातील समुद्रकिनारा

दरम्यान शिवसेनेची कंपनीशी डिलिंग सुरू आहे. एकदा आकडा फिक्स झाला की, मग शिवसेना नाणारला पाठिंबा देईल, असा गंभीर आरोप आमदार नितेश राणे यांनी केला आहे.

मातोश्री आणि स्थानिक जनतेचा आता काहीच संपर्क उरलेला नाही. मातोश्रीशी जनतेशी संवाद तुटला आहे आणि हे आपण कोविड काळात पाहिले असं त्यांनी म्हटलं आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर कोकणातील नाणार प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. नाणारला पाठिंबा देणाऱ्या लोकांनी आज राज ठाकरे यांची भेट देखील घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नातेवाईकांनी त्यांच्या वागणुकीतला बदल लक्षात आल्यामुळे  हा सगळा प्रकार उजेडात आला आणि आता नवरा आणि बायको दोघंही पुनर्वसन केंद्रात उपचार घेत आहेत.

अमरजित सिंग (नाव बदललं आहे) व्यवसायाने ट्रक ड्रायव्हर आहेत. ते पंजाब आणि राजस्थानच्या पट्टयात ट्रक चालवतात. त्यांच्या कामाच्या वेळा अनिश्चित आणि दीर्घ असतात. कामाच्या निमित्ताने ते अनेक ट्रक ड्रायव्हर्सना भेटायचे.

अमरजित यांना 12 ते18 तास ड्रायव्हिंग करावं लागायचं. हा थकवा घालवण्यासाठी त्यांनी गांजा घ्यायला सुरुवात केली. नंतर गांजाची जागा अफूने घेतली. ड्रायव्हिंग करताना सतर्क राहण्यासाठी त्यांनी ही शक्कल लढवली.

"एकदा एका ड्रायव्हरने मला हेरॉईन दिलं. मी आधी नकार दिला पण त्याने खूपच आग्रह केला त्यामुळे मी घेतलं. त्या दिवशी हेरॉईनशी माझा पहिल्यांदा संपर्क आला. पण तो अतिशय आनंददायी अनुभव होता. मला वाटलं की, माझ्या सगळ्या अडचणी दूर झाल्या आहेत आणि मी जगातला सगळ्यात सुखी माणूस आहे,"  अमरजित आपल्या हेरॉईनच्या पहिल्या अनुभवाबद्दल सांगतात.

हळूहळू त्यांना हेरॉईनचं व्यसन लागलं आणि ते रोज 2 ग्रॅम हेरॉईन घेऊ लागलं. हेरॉईनच्या नादात त्यांच्याकडचे सगळे पैसे संपायला सुरुवात झाली.

बायकोसमोर ड्रग्सचं सेवन

आधी अमरजित इतर ट्रक ड्रायव्हरबरोबर किंवा कधी एकट्याने हेरॉईनचे डोस घ्यायचे. मात्र त्यांना इतकं व्यसन लागलं की ते बायकोसमोरही हेरॉईन घ्यायचे. त्यांची बायको पूजा (नाव बदललं आहे) त्यांच्या व्यसनामुळे चिडायची. तिने आपल्या नवऱ्याचं हे व्यसन सोडवण्याचा निर्णय घेतला.

त्या त्यांच्या पतीबरोबर बसून ड्रग्सचे दुष्परिणाम त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करायच्या. पण काही काळानंतर त्यांनाच हेरॉईनचा गंध आवडायला लागला. नकळतपणे त्यांना ड्रग्स घेण्याची सवय लागली.

आणि एक दिवस पूजा यांनीसुद्धा अॅल्युमनिअम फॉईल पेपर घेतला, त्याला खालून जाळत हेरॉईन चा 'फुल डोस' घेतला.

"तो माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात दुर्दैवी दिवस होता. ड्रग्सच्या व्यसनामुळे माझ्या नवऱ्याची नोकरी गेली. आम्हाला आमच्या मुलांच्या शाळेची फी भरायलासुद्धा पैसै नव्हते. मला रोज हेरॉईन लागायचं," पूजा सांगत होत्या.

पूजा त्यांच्या भावाकडून नवऱ्यासाठी आणि स्वत:साठी पैसे उसने घेऊ लागल्या. एकदा त्यांचा भाऊ घरी आला. बहिणीच्या घरातील दोन्ही पाळीव कुत्र्याचा मृत्यू झाल्याचं त्यांना लक्षात आलं. त्याचप्रमाणे बहिणीच्या वागणूकीत बदल झाल्याचं त्यांच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ड्रग्सच्या आहारी गेलेल्या एका नवऱ्याने त्याच्या बायकोलाही ड्रगच्या विळख्यात अडकवल्याची घटना पंजाबमधील अमृसरमध्ये घडली आहे. कारण काय तर त्याच्याकडचे पैसै संपले आणि बायकोच्या माहेरून ड्रग्ससाठी पैसै मिळतील या अपेक्षेने त्याने बायकोलाही ड्रग्सच्या गर्तेत ढकललं.