डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेली 65 वर्षं काश्मीरने विशेष स्वायतत्ता उपभोगली. काश्मीरमधल्या प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेमंडळाच्या विशिष्ट व्यवस्थेमुळे काश्मीरबाहेरच्या व्यक्तीला काश्मीरमध्ये जमीन विकत घेता येत नव्हती.

काश्मीर राज्याचा स्वतंत्र झेंडा होता. पांढरा नांगर असलेला लाल झेंडा सर्व सरकारी कार्यालयं आणि सरकारी गाड्यांवर तिरंग्यासोबत फडकायचा.

मोदी सरकारच्या मते अशा प्रकारच्या घटनात्मक तरतुदी भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेल्या 'ऐतिहासिक चुका' आहेत. या तरतुदींमुळे पर्यटन आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काश्मीरच्या विकासाच्या मार्गात अडथळे येत होते. शिवाय, फुटीरतावादी भावनांना खतपाणी मिळत होतं आणि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉरच्या माध्यमातून याच भावनांचा फायदा उचलत होता.

या सर्व तरतुदी संसदेत ठराव करून 5 ऑगस्ट 2019 रोजी रद्द करण्यात आल्या आणि काश्मीर राज्याचं विभाजन होऊन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश स्थापन करण्यात आले.

लाल झेंडा खाली आला आणि त्यासोबतच हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या काश्मीरचा राज्याचा दर्जाही रद्द झाला. असं असलं तरी या निर्णयामुळे काश्मीरचा प्रश्न कायमचा निकाली निघेल का, हा प्रश्न मात्र कायम राहतो?

बदल

भारतात यापूर्वीही राज्यांचं विभाजन झालं आहे. मात्र, कुठल्याच राज्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आलेला नव्हता. मध्यप्रदेशातून छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाली. उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड, बिहारमधून झारखंड तर नुकतंच आंध्र प्रदेशातून तेलंगणा या वेगळ्या राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. स्थानिक लोकभावनेतून या राज्यांचं विभाजन झालं आणि स्थानिक विधानसभांच्या संमतीनेच त्यांची निर्मिती करण्यात आली होती.

राज्यघटनेचे जाणकार आणि श्रीनगर उच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील असलेले रियाझ खवंर सांगतात, "जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र भारतातलं पहिलं राज्यं आहे जिथे स्थानिक विधानसभेची संमती न घेता एका राज्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आलं. तुरळक लोकसंख्या असलेला लडाख हा प्रदेश विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे. तर जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये पाँडिचेरीप्रमाणे विधानसभा असणार आहे. यामुळे जे बदल होणार आहेत ते लोकांना अजून पूर्णपणे समजलेले नाहीत."

ते सांगतात, स्वायत्त काश्मीरच्या 420 पैकी केवळ 136 कायद्यांचाच नव्या व्यवस्थेत समावेश करण्यात आला आहे.

"सगळीकडे कायदे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून त्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केल्यानं गेली अनेक दशकं सुरू असलेला काश्मीर वाद मिटेल, असा विश्वास केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारला आहे. राज्यघटनेच्या कलम 370 आणि कलम 35-A यामुळे काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेली अनेक दशकं सरकार या मोहिमेला गांभीर्याने घेत नसून त्यासाठी पुरेसा निधी देत नाहीये. त्यामुळे सरकारी निधीवर चालणाऱ्या या संशोधन संस्थांना अधिक सहकार्य मिळण्याची गरज आहे, असं वर्जिनियातील युएस नॅशनल रेडिओ अॅस्ट्रोनॉमी ऑबझर्व्हेटरीचे संचालक डॉ. अॅन्थोनी बिझले बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

अशाप्रकारच्या विज्ञानाला आताआतापर्यंत गौण किंवा अनुषांगिक विज्ञान (fringe science) मानलं जायचं. मात्र, Search for Extra-Terrestrial Intelligence किंवा Seti संदर्भात डॉ. बिझले यांनी समर्थन दिल्यामुळे आता हा विषय मुख्यप्रवाहात आला आहे. वैज्ञानिकांच्या दृष्टिकोनात हा एक फार मोठा बदल आहे.

सिअॅटलमध्ये झालेल्या अमेरिकन असोसिएशन फॉर द अॅडव्हान्समेंट ऑफ सायंसेसमध्ये डॉ. बिझले यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे. "थंडबस्त्यात गेलेल्या सेतीला बाहेर काढून वेधशाळेतील इतर प्रयोगांबरोबरच राबवण्याची गरज" असल्याचं ते म्हणाले.

'सेती'च्या प्रयोगात न्यू मॅक्सिकोमधील Very Large Array (VLA) ही वेधशाळा सहकार्य करणार असल्याची घोषणा नुकतीच या मोहिमेला आर्थिक हातभार लावणाऱ्या एका खाजगी संस्थेने केली आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बिझले यांच्या वक्तव्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झालंय.

VLA ही अनेक अँटिना असलेली एक वेधशाळा असून त्यांच्याकडे जगातली सर्वोत्तम दुर्बिण असल्याचं म्हटलं जातं.

VLAला मिळतं तसं सहकार्य मिळाल्यास 'सेती'च्या यशाची शक्यता दहा ते शंभर पट वाढेल, असं डॉ. अॅन्ड्रू सिमियॉन या खगोलशास्त्रज्ञाला वाटतं. इतकंच नाही तर VLAचं सहकार्य मिळालं तर अशा प्रकारच्या शोधाची विश्वासार्हतादेखील वाढेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसीशी बोलताना डॉ. अॅन्ड्रू सिमियॉन म्हणाले, "कॅलिफोर्नियामधील वैज्ञानिक आणि इंजीनिअर्सचा छोटा गट सेतीचा शोध घेत आहे. मात्र आता आम्ही 'सेती'देखील खगोलशास्त्र आणि खगोलभौतिकीचा अविभाज्य भाग बनल्याचं पाहू इच्छितो."

कुणी आहे का परग्रहावर? अमेरिकेचं सरकार हे उत्तर मिळवण्यासाठी पैसा द्यायला तयार नाही.

डॉ. अॅन्ड्रू सिमियॉन कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील Breakthrough Listen या टीमचं नेतृत्त्व करतात. ही टीम बर्कलीमधल्या 'सेती' रिसर्च सेंटरमध्ये परग्रहावरील बुद्धीमान जीवसृष्टीच्या शोधासाठीचे प्रयत्न करत आहे.

Breakthrough Listen हा खासगी फंडावर सुरू असलेला कार्यक्रम आहे. 10 वर्षं कालावधीचा हा कार्यक्रम 2016 साली सुरू करण्यात आला. युरी मिलनर या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पृथ्वीबाहेर ब्रह्मांडात इतर कुठे बुद्धी असलेले जीव आहेत का, याचा गांभीर्याने शोध घेण्याचा सल्ला अमेरिकेच्या एका ज्येष्ठ शास्त्रज्ञाने दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेली काही वर्षं सतत आर्थिक अडचणींत सापडलेल्या ग्रीसला युरोपियन स्थिरता यंत्रणेने (European Stability Mechanism किंवा ESM) गेल्या तीन वर्षांमध्ये 61.9 अब्ज युरोंची भांडवली मदत दिली होती. युरोपीयन राष्ट्रांनी या ESM फंडाची निर्मिती केली आहे, ज्यामधून युरो चलन वापरणाऱ्या कुठल्याही देशाला आर्थिक संकटावेळी मदत केली जाते.

ESMच्या या मदतीशिवाय आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या (IMF) सहाय्याने 2010 पासून एकूण 260 अब्ज युरोंचं कर्ज देण्यात आलं होतं.

यामुळे आर्थिक दिवाळीखोरीपासून वाचवण्यासाठी ग्रीसला मोठा उपयोग झाला आणि त्यांना बँकानाही पुनरुज्जीवित करण्यासाठीही मदत झाली.

पण या दिवाळखोरीतून वाचण्यासाठी ग्रीसला युरोझोनने घालून दिलेल्या काही कठोर अटी पाळणं बंधनकारक होतं. यामध्ये ग्रीसच्या सार्वजनिक खर्चात कपात, करवाढ आणि सेवा क्षेत्रात मूलभूत बदल, तसंच कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याच्या अटींचा समावेश होता.

ग्रीसने गेल्या तीन वर्षांत या कार्यक्रमातील अटी यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यामुळे ते संकटातून बाहेर येताना दिसत आहे. त्यामुळे एका अर्थी ग्रीसने युरो वाचवल्याचं मतही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

गेल्या आठ वर्षांत पहिल्यांदाच ग्रीस आर्थिक बाजारपेठांमधून थेट पैसा उचलू शकणार आहे.

ग्रीसची दिवाळखोरी

2010 मध्ये ग्रीसच्या दिवाळखोरीची सुरुवात झाली होती. त्यामुळे युरोपीय राष्ट्रांकडून ग्रीसला तब्बल 110 अब्ज युरोंचं बेलआऊट पॅकेज देण्यात आलं होतं.

2012 मध्ये ग्रीसला पुन्हा 130 अब्ज युरोंचं मदत पॅकेज देण्यात आलं. युरोपीयन राष्ट्र आणि IMF कडून या कर्जाऊ रकमा ग्रीसला दिवाळीखोरीपासून वाचवण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या.

ऑगस्ट 2015 मध्ये युरोपीयन राष्ट्रांनी तिसरं बेलआऊट पॅकेज देण्याची तयारी दर्शविली. आणि काही नव्या अटी घालून ग्रीसला 86 अब्ज युरोंचं बेलआऊट पॅकेज देण्यात आलं.

ग्रीसचे पंतप्रधान अॅलेक्सी त्सीप्रास

अशा प्रकारे युरोपीयन राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कुठल्याही देशाला दिलं गेलेलं हे इतिहासातलं सगळ्यांत मोठं बेलआऊट पॅकेज ठरलं आहे.

या कर्जाच्या डोलाऱ्यामुळे ग्रीक सरकारला लोकानुनय टाळणारे आणि कठोर आर्थिक शिस्तीचे निर्णय घ्यावे लागले होते.

गेल्या काही वर्षांत ग्रीसचा आर्थिक विकास संथ गतीने सुरू आहे. ग्रीक अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक संकट सुरू होण्यापूर्वीच्या आणि आत्ताच्या आकारात अजूनही 25 टक्क्यांची तफावत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिवाळखोरीतून बाहेर येण्यासाठी ग्रीसने आपला बेलआऊट कार्यक्रम यशस्वीरीत्या राबवल्याने ग्रीसमध्ये 'अच्छे दिन' अखेर येताना दिसत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेली दहा वर्ष ते भारतभर वेगवेगळ्या तुरुंगातील बंदीसाठी गांधी परीक्षा घेतात. इतकंच नाही तर अनेकांना चांगलं माणूस म्हणून घडवण्यासाठी प्रयत्न करतात. आज त्यांची गांधीवादी समाजसेवक म्हणून ओळख आहे. हिंसा सोडून अहिंसेच्या मार्गाने जाणाऱ्या लक्ष्मण गोळे यांच्या धाडसी प्रवासाची ही कहाणी.

16 वर्षांचा लक्ष्मण पहिल्यांदा जेलमध्ये गेला, तेव्हा कारण वस्तीतल्या भांडणाचं होतं. झालं असं की, वस्तीत भांडण सुरू झालं, जमाव हमरीतुमरीवर आला आणि शिव्यांनी वातावरण अधिक तंग झालं. लक्ष्मणच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. त्याने जवळच्या सलूनमधून वस्तरा आणला आणि समोरच्याच्या मानेवर आणि गालावर सपासपा चालवला. नेमकं काय झालंय हे कळायच्या आतच त्याने तिथून काढता पाय घेतला होता.

जेव्हा लक्षात आलं की हातून काहीतरी घडलंय तेव्हा त्याचं धाडस वाढलं होतं. घटनेच्या ठिकाणावरुन पळून गेलेल्या लक्ष्मणला नंतर कळलं की वडिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय.

वस्तरा चालवू शकतो तर पोलीस स्टेशनला जायला वेगळं डेअरिंग कशाला लागतं, असं म्हणत पहिल्यांदा लक्ष्मण पोलीस स्टेशनची पायरी चढला. ज्याच्यावर वार झाला होता ती व्यक्ती वाचली होती. पण लक्ष्मणवर गुन्हा दाखल झाला.

लक्ष्मण सांगतात- "पोलीस स्टेशनला गेलो तो दिवस मी कसा विसरू?  पोलिसांनी धुलाई सुरू केली. कुठल्या गँगमध्ये आहेस?, हत्यारं कुठली आहेत?, कोणाच्या सुपारी घेतोस? प्रश्नांची सरबत्ती सुरू झाली. हे सगळे शब्द माझ्यासाठी नवीन होते. पोलिसांच्या बेल्ट आणि काठीने मी अधिकच नीडर झालो. माझ्या हाताचे ठसे घेण्यात आले.

पोलीस म्हणाले- हे आता फॉरेन्सिक डिपार्टमेंटकडे जातील. जर कुठे काही गुन्हा झाला तर तपासात या ठश्यांची ओळख पटवायला मदत होईल. अशा प्रकारे माझं मुंबई क्राईमच्या दुनियेत अॅडमिशन झालं."

तुरुंगातील दिवस...

पहिल्यांदा लक्ष्मणला वडिलांनी आर्थर रोडमधून जामीन सोडवून आणलं. गोळे कुटुंब कामासाठी मुंबईत स्थलांतरित झालं होतं. त्यांचे आई-वडील दोघंही अशिक्षित. कसंबसं घर चालवायचे. तुरुंगाचा शिक्का लागल्याने घर आणि वस्तीत लक्ष्मणला तिरस्काराला सामोरं जावं लागलं. जवळचे मित्र दूर जायला लागले.

लक्ष्मण गोळेंचा वयाच्या चौदाव्या वर्षी आर्थर रोड जेलमधून सुरू झालेला प्रवास 19 गुन्हे, दोन वेळा तडिपार करत स्थानिक गुन्हेगार म्हणून ओळख होण्यापर्यंत झाला.

खंडणी, धमक्या, बिल्डिंगचं बांधकाम थांबवणं, लहान-सहान गँगमध्ये मदत करणं......\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईत राहणारे लक्ष्मण गोळे गांधी विचारांचे प्रचारक म्हणून भारतभर फिरतात. ते सर्वोदय मंडळाचे 'ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बेसिडर' आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेली दोन दशकं आजउद्या करता करता रजनीकांत यांनी "ही वेळ राजकीय बदलाची आहे," अशी घोषणा केली. त्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांच्या आणि द्रविड राजकारणाचा विरोध करणाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.

जे. जयललिता यांनी एकहाती तामिळनाडूत सत्ता गाजवली. त्यांच्यासमोर अनेकदा केंद्र सरकारलासुद्धा मान तुकवावी लागली. त्यांच्या निधनानंतर कमल हासन आणि रजनीकांत यांच्या राजकारणाच्या प्रवेशाला आगळंवेगळं महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

अनियंत्रित  सत्तासंघर्ष

"जयललिता आणि रजनीकांत यांच्यात चित्रपट हा समान धागा आहे. द्रविड राजरकारणातून पुढे आलेल्या जयललितांची जागा रजनीकांत घेतील असं मानायला जागा नाही."

"जयललिता यांच्या निधनानंतर द्रविड राजकारण विस्कळीत झालं आहे. या राजकारणाचा स्तर सध्या खालावला आहे," असं ज्येष्ठ विश्लेषक बी. आर. पी.  भास्कर यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं.

जयललिता यांच्या निधनानंतर AIADMK  पक्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी व्ही. के. शशिकला आणि पलानीस्वामी- पन्नीरसेल्वम या दोन गटात मोठा सत्तासंघर्ष सुरू आहे.

"AIADMK चं विभाजन आणि जयललितांचं निधन यामुळे रजनीकांत यांना राजकारणात प्रवेश करण्याची उत्तम संधी चालून आली आहे," असं राजकीय विश्लेषक के. एन. अरुण यांनी सांगितलं.

द्रविड राजकारणाच्या दुसऱ्या टोकाला DMK चे सर्वेसर्वा एम. करुणानिधी आहेत. कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेल्या जयललितांच्या निधनानंतर करुणानिधी यांची तब्येत खालावली आहे. त्यामुळे द्रविड राजकारणाची धुरा करुणानिधी यांचे पुत्र एम. के. स्टॅलिन यांच्या खांद्यावर आली आहे.

पण स्टॅलिन यांचा भाऊ एम. के. अळगिरी अचानक सक्रिय झाल्यामुळे स्टॅलिन यांच्यासमोरच्या अडचणींत वाढ झाली आहे.

"स्टॅलिन यांच्यासमोर अनेक अडचणी आहेत, पण द्रविड राजकारणाचे वारसदार म्हणून त्यांनी स्वतःला प्रस्थापित केलं आहे. आता द्रविड राजकारण कुठल्या दिशेनं जातं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. चित्रपट कलाकर हे मैदान गाजवू शकतील की नाही हे येणारा काळच सांगेल," असं भास्कर सांगत होते.

भाजपला संधी

भाजप तामिळनाडूत पाया मजबूत करण्यासाठी संघर्ष करत आहे. त्यातच रजनीकांत यांनी राजकारण आणि अध्यात्म यांचा उल्लेख केल्यानं भाजपच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. पण अरुण यांना याचं आश्चर्य वाटलं नाही.

"रजनीकांत हे अध्यात्मिक आहेत. द्रविड संस्कृती असूनसुद्धा तामिळनाडूत अध्यात्माचा प्रभाव आहे. भाजपनं अजूनही त्या आघाडीवर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मेगास्टार रजनीकांत यांना राजकारणात यश मिळालं तर त्यांचा हा निर्णय तामिळनाडूच्या पन्नास वर्ष जुन्या राजकारणाची दिशा बदलणारा असेल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेली दोन वर्षं या वाघिणीला पकडण्याचे प्रयत्न फसल्यानंतर वनाधिकाऱ्यांनी यवतमाळभोवतालच्या घनदाट जंगलात एक खास सुवासिक सापळा रचला आहे - पुरुषांचं एक महागडं परफ्यूम वापरून!

कॅल्विन क्लेन या लक्झरी ब्रँडचं पुरुषांसाठीचं परफ्यूम पांढरकवडा गावाच्या आसपासच्या जंगलात फवारण्यात आलं आहे. पण का?

"आम्ही असं ऐकलंय की अशा परफ्यूमच्या सुगंधाकडे वाघीण आकृष्ट होतात. म्हणून आम्ही झाडं आणि जमिनीवर हे परफ्यूम फवारण्याचा प्रयोग करत आहोत," असं वनाधिकारी सुनील लिमये यांनी सांगितलं.

मांजर प्रजातीतील सिव्हेट या सस्तन प्राण्याच्या गंधग्रंथीपासून मिळवलेल्या सिव्हेटोन या पदार्थापासून हे परफ्यूम बनवण्यात येतात. न्यूयॉर्कमधील ब्रॉन्क्स प्राणी संग्रहालयात केलेल्या एका प्रयोगादरम्यान जॅग्वार प्रजातीच्या वाघांना हे परफ्यूम आवडल्याचं दिसून आलं.

जीवशास्त्र अभ्यासक मिग्वेल यांनी ऑर्डेनान साइंटिफिक अमेरिकन मासिकाशी बोलताना सांगितलं की त्यांना विश्वास होता की जॅग्वार झाडाच्या फांद्यांवर फवारलेल्या परफ्यूमने आकर्षित होऊन कॅमेरा ट्रॅप मध्ये अडकतील. तीन वर्षांपूर्वी कर्नाटकच्या जंगलात कॅमेरा ट्रॅप आणि पिंजऱ्यांवर असंच परफ्यूम फवारून  बिबट्यांना पकडण्यात आलं होतं.

पण या T-1 वाघिणीला पकडण्याची शोध मोहीम दोन वर्षं चालावी, त्यात यश न आल्यावर महागड्या परफ्यूमची मदत घ्यावी लागणं, ही बाब खूप निराशाजनक आहे.

आपल्या नऊ महिन्यांच्या दोन बछडयांसह लपूनछपून फिरणाऱ्या या वाघिणीच्या दहशतीखाली 150 वर्गकिलोमीटर क्षेत्रातील जंगलं, शेताडी आणि जवळजवळ २० गावं आहेत. या परिसरातील साधारण 5,000 लोक राहतात.

तिचा शोध घेणारे वनाधिकारी आणि शूटरही आता वैतागले आहेत.

पण मारणं हाच पर्याय का?

ऑगस्ट महिन्यात या वाघिणीने तीन लोकांना ठार केलं होतं. अशा हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी शेतकरी आणि गुराख्यांना काही सूचना देण्यात आल्या आहेत -  जंगलातून, शेतातून लवकर घरी परत या, एकटे-दुकटे फिरू नका आणि उघड्यावर शौचासाठी जाऊ नका.

दुसरीकडे शहरातील प्राणीहक्क गटांनी मात्र सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर "Save the Tigress" अशी बचाव मोहीम हाती घेतली आहे. हे वनाधिकारी या वाघिणीला जिवंत पकडू शकत नाही, त्यामुळे तिचा बळी जाईल, अशी भीती त्यांना आहे.

गुरांना चरायला घेऊन जाणारे वाघिणीपासून बचाव म्हणून संरक्ष कवच घालत आहेत.

मात्र सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च्य न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय दिला की या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

यवतमाळमध्ये पांढरकवडा  T-1   किंवा अवनी या नावाने ओळखण्यात येत असलेल्या नरभक्षक वाघिणाला ठार मारण्यात वनविभागाला यश आलं आहे. या वाघिणीने  14 लोकांना मारलं होतं, असं वनविभाग म्हणतं. या वाघिणीला मारल्यानंतर या भागातील ग्रामस्थांनी आनंद साजरा केला. या वाघिणीला मारण्यासाठी वनविभागाला बरेच प्रयत्न करावे लागले होते. वाघिणीला मारण्यासाठी वनविभागाने महागडे परफ्युम, ड्रोन, हत्ती, शिकाऊ कुत्री, शार्ट शूटर तैनात केले होते. ही मोहिम राबवली जात असतानाचा हा वृत्तांत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेले अनेक दिवस त्यांची प्रकृती बरी नव्हती आणि त्यांच्यावर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. केंद्रातल्या बहुतांश सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवणाऱ्या रामविलास पासवान यांनी अनेक महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या आहेत. त्यांना राजकारणाचे हवामानतज्ज्ञ म्हटलं जायचं.

रामविलास पासवान - 1977 च्या निवडणुकीनंतर संपूर्ण देशाने हे नाव ऐकलं. बिहारमधल्या एका जागेवरून एक उमेदवार इतक्या प्रचंड मतांनी निवडून आला की त्याची नोंद गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये करण्यात आली, अशा बातम्या त्यावेळी झळकल्या होत्या.

त्या निवडणुकीत रामविलास पासवान यांनी जनता पार्टीच्या तिकिटावरून हाजीपूर मतदारसंघातून काँग्रेस उमेदवाराला तब्बल सव्वा चार लाख मतांनी पराभूत करत लोकसभेत पाऊल ठेवलं होतं.

या निवडणुकीच्या आठ वर्षांपूर्वी पासवान आमदारकीची निवडणूक जिंकले होते. मात्र, 1977 च्या निवडणुकीने रामविलास पासवान यांना राष्ट्रीय नेते म्हणून प्रस्थापित केलं. पुढे चार दशकांहून अधिक काळ त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

ते 9 वेळा खासदार म्हणून निवडून गेले. 50 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत 1984 आणि 2009 या दोन वेळाच त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.

1989 नंतर नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंह यांच्या दुसऱ्या यूपीए सरकारला वगळता त्यांनी प्रत्येक सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवलं.

तिसऱ्या आघाडीच्या सरकारमध्येही ते मंत्री होते. काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील यूपीए सरकारमध्येही आणि भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीए सरकारमध्येसुद्धा. ते भारतातले एकमेव असे नेते आहेत ज्यांनी 6 पंतप्रधानांच्या सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळवलं.

रामविलास पासवान आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह

विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यापासून ते एच. डी. देवेगौडा, आय. के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह आणि नरेंद्र मोदी अशा वेगवेगळ्या सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळवू शकण्याच्या त्यांच्या या कौशल्यावरच उपहासात्मक टीका करताना त्यांचे एकेकाळचे सहकारी आणि पुढे राजकीय विरोधक बनलेले लालू प्रसाद यादव यांनी त्यांना राजकारणाचे 'हवामान तज्ज्ञ' म्हटलं होतं.

असं म्हणतात की आपल्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत रामविलास पासवान केवळ एकदा राजकीय वाऱ्याची दिशा ओळखण्यात चुकले. 2009 साली ते काँग्रेस सोडून लालू प्रसाद यादव यांच्यासोबत गेले आणि ज्या हाजीपूर मतदारसंघातून ते विक्रमी मतांनी निवडून यायचे त्याच मतदारसंघातून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रीय मंत्री 74 वर्षीय रामविलास पासवान यांचं गुरुवारी दिल्लीत निधन झालं. त्यांचे चिरंजीव चिराग पासवान यांनी यासंबंधीची माहिती दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेले अनेक दिवस त्यांच्या या दुसऱ्या अयोध्या दौऱ्याची चर्चा होती. आज रविवारी त्यांनी अयोध्येतील रामाचे दर्शन घेतले. त्यावेळेस त्यांच्याबरोबर युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे आणि शिवसेनेचे सर्व खासदार उपस्थित होते.

बीबीसी मराठीशी बोलताना शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी म्हटलं," आम्ही 'आधी मंदिर आणि मग सरकार' घोषणा दिली होती पण नंतर बालाकोट झालं आणि राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर आम्ही निवडणूक लढवली. सरकार पुन्हा सत्तेत आलं आहे. आता राम मंदिर होईल."

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी शिवसेना खूपच आक्रमक झाली होती. भाजपवर टीका करण्याची किंवा त्यांना खिंडीत गाठण्याची कुठलीही संधी उद्धव ठाकरे यांनी सोडली नव्हती.

शिवसेनेची केंद्रात अवजड उद्योग मंत्री पदावर झालेली बोळवण, विधानसभेच्या निवडणुका या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं पुन्हा एकदा राममंदिराचा राग आळवला आहे. मात्र यावेळी अयोध्येतला त्यांचा हा शो फारच मर्यादित स्वरुपाचा असल्याचं दिसून येतंय.

या दौऱ्याची फारशी चर्चा नाही

नोव्हेंबर 2018 मध्ये उद्धव ठाकरेंनी अयोध्या दौरा केला होता. या दौऱ्याचा मोठ्या प्रमाणावर गाजावाजाही झाला होता. यावेळी मात्र शिवसेनेकडून कुठलीही मोठी वातावरण निर्मिती करण्यात आलेली नाही. काही तुरळक ठिकाणी लावलेली होर्डिंग सोडली तर कुठेही उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्याची चर्चा नाही.

प्रचारादरम्यान राम मंदिराच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेणारी शिवसेना अचानक मवाळ का झाली? त्यांच्या या भूमिकेची धार का निघून गेली?

या प्रश्नांचं उत्तर लोकसभा निवडणुकांचे निकाल आणि राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांच्या जागा वाटपात असल्याचं वरिष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन यांना वाटतं.

"लोकसभेत भाजपला एवढ्या जागा मिळतील याचा अंदाज अमित शाह आणि मोदी यांना सुद्धा नव्हता. म्हणून त्यांनी मित्रपक्षांची मदत घेतली. बिहारमध्ये त्यांनी नितीश कुमार यांच्या कलाने जागावाटप केलं. अमित शाह स्वतः मातोश्रीवर गेले आणि शिवसेनेशी युती केली. शिवसेनेनं आक्रमक भूमिका घेऊन भाजपला झुकवलं होतं. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. भाजपच्या एकट्याच्या ३०३ जागा आहेत आणि तसं पाहिलं तर त्यांना शिवसेनेची फारशी गरज उरलेली नाही," असं सुजाता आनंदन सांगतात.

युतीसाठी आग्रह का?

खरंतर 2014ची विधानसभा निवडणूक शिवसेनेनं स्वबळावर लढवली होती. तेव्हा त्यांना कधी नव्हे तेवढ्या 62 जागा मिळाल्या. बाळासाहेबांच्या हयातीत सुद्धा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येत पत्रकार परिषद घेऊन आता सरकारने राम मंदिरासाठी वटहुकूम काढावा अशी मागणी केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेले काही महिने कोरोनाचा रुग्ण सापडलेला नाही. हा लढाईतला मोठा विजय असल्याचं वुहानचं स्थानिक प्रशासन मानतंय. वुहानमध्ये सध्या काय वातावरण आहे आणि सामान्य लोकांच्या आयुष्यावर कोरोना संकटाचा काय परिणाम झालाय. याविषयीचा हा रिपोर्ट

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसचा पहिला रुग्ण चीनच्या वुहान शहरात सापडला त्यानंतर शहरात कोरोनाचा उद्रेक सुरू झाला. आता वुहान शहरातले व्यवहार पुन्हा सुरू झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेले तीन आठवडे कामाव्यतिरिक्त आणि आपल्या घरापासून दूर राहणाऱ्या या मजुरांची सहनशक्ती संपली आणि ते नियमांचं उल्लंघन करत बाहेर पडले? की जसे दावे सरकारकडून या सगळ्या अडकलेल्या कामगारांसाठी अन्न आणि निवारा पुरवठ्याबद्दल केले जाताहेत, ते प्रत्यक्षात त्यांना मिळतच नाही आहेत? किंवा १४ एप्रिलला लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा संपल्यावर रेल्वे गाड्या सुरू होणार आहेत या आशयाच्या अफवा पसरल्यानं आणि काही बातम्या माध्यमांमध्ये आल्यानं ही परत स्वत:च्या राज्यात परत जाण्यासाठी गर्दी झाली?

असे अनेक प्रश्न आणि कयास आहेत.

मुंबईमध्ये देशातल्या इतर कोणत्याही शहरांपेक्षा कोरोना विषाणूचा संसर्ग अधिक आहे आणि मृत्यूही सर्वाधिक आहेत. कोरोनाचा मुंबईत कम्युनिटी स्प्रेड सुरू झाला आहे का, अशी भीती सर्वत्र व्यक्त होत असताना अशी हजारोंची बेफाम गर्दी वांद्रे स्थानकाबाहेर जमा होणं, हे संसर्गास आमंत्रणच आहे आणि सोबतच कायदाव्यवस्थेसाठी आव्हानही आहे.

सरकारकडून लॉकडाऊनमध्येही अशी गर्दी जमण्याचं कारण अफवा आणि बातम्यांना मानलं जातं आहे.  मुंबई पोलिसांनी या जमावावर कायद्याचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.

त्यासोबतच एका उत्तर भारतीय मजुरांच्या संघटनेचा अध्यक्ष असणाऱ्या विनय दुबे यांनाही अटक केली आहे. त्यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून मुंबईतल्या उत्तर भारतीय कामगारांना आवाहन केलं की 14 एप्रिलपर्यंत विशेष रेल्वे न सोडण्याचा जर निर्णय झाला नाही तर आंदोलन केलं जाईल.

दुबे यांचा हा व्हीडिओसुध्दा व्हायरल झाला होता. 20 तारखेला हजारो-लाखोंसह उत्तर भारताकडे चालायला लागू असं दूबे या व्हीडिओमध्ये म्हणताहेत.  पोलिसांचा दावा आहे की या आवाहनामुळे वांद्र्याची स्थिती तयार झाली असावी आणि आझाद मैदान पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे सरकारनं माध्यमांमध्ये आलेल्या काही बातम्यांमुळेही अशी स्थिती निर्माण झाली असावी असा दावा करत 'एबीपी माझा' या वृत्तवाहिनीचे वार्ताहर राहुल कुलकर्णी यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला आहे.  केंद्र सरकार परराज्यांमध्ये अडकलेल्या मजुरांसाठी विशेष रेल्वेची सुविधा करणार आहे अशा आशयाची बातमी त्यांनी दिली होती.

 महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांनीही ट्वीट करत या बातमीमुळे बांद्रा स्टेशनवर गर्दी जमल्याची शक्यता असल्याचा आरोप केला होता.  पण राहुल कुलकर्णी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मंगळवारी १४ एप्रिलला देशभरासाठी लॉकडाऊन ३ मे पर्यंत वाढवला गेल्यानंतर संध्याकाळी मुंबईच्या वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर हजारो परप्रांतीय मजुरांची गर्दी का झाली, हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. याबाबत अनेक कयास लावले जाताहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या 15 वर्षांपासून त्या बांगिवाल गावात रात्रीचा पहारा देत आहेत. चौकीदार म्हणून काम करणं सोप नव्हतं असं त्या सांगतात. चौकीदाराचं काम करण्यासाठी गावकऱ्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. पण सरकारी अधिकाऱ्यांनी याविषयी शंका व्यक्त केली होती.  या कामासाठी त्यांना महिन्याला केवळ 1500 रुपये मिळतात. घरात 6 मुलं आहेत आणि एवढ्या पैशात भागत नाही. म्हणून दिवसा त्या मजुरी करायला जातात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंजाबमध्ये 13 हजार 500 गावांत रात्रीचे चौकीदार नेमण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कुलदिप कौर या पहिल्या महिला चौकीदार आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या 15 वर्षांमध्ये पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सची मदत करणं हा मूर्खपणा होता, असं विधान डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं आहे.

सोमवारी केलेल्या ट्वीटमध्ये ट्रंप यांनी म्हटलं आहे, "अमेरिकेनं गेल्या 15 वर्षांमध्ये पाकिस्तानला 33 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक निधी सहकार्य म्हणून दिला आहे. त्या बदल्यात पाकिस्तानकडून खोटेपणा आणि कपटाशिवाय काहीच मिळालं नाही."

"पाकिस्तानला वाटतं अमेरिकेचे नेते मूर्ख आहेत. आपण ज्या दहशतवाद्यांना अफगाणिस्तानमध्ये शोधत आहोत त्या सर्वांना पाकिस्ताननं त्यांच्या देशात आश्रय दिला आहे."

ट्रंप यांच्या विधानावर पाकिस्ताननं प्रतिक्रिया दिली आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी ट्वीट केलं आहे, "आम्ही लवकरचं राष्ट्रपती ट्रंप यांच्या ट्वीटला प्रत्युत्तर देऊ. लवकरच आम्ही जगासमोर सत्य मांडू. कल्पना आणि वास्तवातला फरक आम्ही दाखवून देऊ."

पाकिस्तानवर टीका करण्याची डोनाल्ड ट्रंप यांची पहिली वेळ नाही. "दहशतवाद संपवण्याच्या दृष्टीनं पाकिस्तानने आणखी कठोर पावलं उचलावी असा दबाव आपण टाकायला हवा," असं ट्रंप यांनी म्हटलं होतं.

आपल्या ट्वीटमध्ये ट्रंप यांनी आता पुरे. असं म्हटलं आहे. पण त्यावर प्रतिक्रिया देताना ख्वाजा आसिफ यांनी म्हटलं, "आम्ही याआधीच सांगितलं आहे की आम्ही दहशतवादाला आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करू. त्यामुळे ट्रंप यांच्या आता पुरे या विधानाला काही अर्थ उरत नाही."

ट्रंप यांच्या विधानाला पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने उत्तर दिलं आहे. "दहशतवाद संपवण्याच्या दृष्टीनं अमेरिकेचा साथीदार म्हणून पाकिस्तानने अमेरिकेला आपली जमीन आणि हवाई हद्द वापरू दिली. तसेच त्यांना लष्करी तळासाठी जागा दिली, गुप्तचर विभागाने देखील त्यांना सहकार्य केलं आहे. यामुळंच गेल्या 16 वर्षांत अल-कायदा उद्धवस्त झाली. पण त्या बदल्यात आम्हाला दूषणं मिळाली आणि आमच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली गेली. आमच्या सीमेपलीकडे राहणाऱ्या दहशतवाद्यांकडून पाकिस्तानी नागरिक ठार केले जातात, या बाबीकडे अमेरिका दुर्लक्ष करत आहे." असं पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानला 'कावेबाज' आणि 'खोटारडा' असं म्हणत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच पाकिस्तानवर शरसंधान साधलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या 17 वर्षांत विविध तपास यंत्रणांनी केलेला तपास, अनेक चार्जशीट्स दाखल झाली, अनेक अटक सत्रं झाली. पण आता 17 वर्षांनी सीबीआय कोर्टाने इशरत जहाँ चकमक प्रकरणातल्या आरोपी असणाऱ्या 7 पोलीस अधिकाऱ्यांची मुक्तता केली. पण इशरतच्या कहाणीला असा पूर्णविराम लागू देण्याची, तिच्या आईची तयारी नाही.

शमीमा कौसर कोण आहेत?

अहमदाबादमध्ये इशरत चकमकीमध्ये मारली गेल्यापासून आतापर्यंत इशरतच्या कुटुंबाने अनेक घरं बदलली. पण मुंब्र्यामध्ये तिची कबर आहे. आणि या कबरीवर कायम फुलं वाहिलेली असतात.

इशरतची आई या कबरीपाशी जात नाही. त्यांच्या धर्मात असं करण्याची बंदी आहे. पण आपल्या कुटुंबाप्रमाणे आपल्या लेकीची कबर दुलर्क्षित नाही, हे तिला तिच्या लेकांकडून समजत राहतं.

ही फुलं कोण आणतं, हे शमीमांना माहित नाही. ते त्यांना जाणूनही घ्यायचं नाही. पण यातून त्यांच्या मनातल्या आशा कायम रहातात.

इशरत जहाँची आई शमीमा आणि बहीण

"तिच्या अंत्यविधीचा दिवस आठवतोय? हजारो लोक आले होते..." शमीमा कौसर सांगतात. त्यांची 19 वर्षांची मुलगी इशरत जहाँ जून 2004मध्ये एका एन्काऊंटरमध्ये मारली गेली. तिच्या प्रत्येक वाढदिवसाला शमीमा फातिहा वाचतात. यावर्षी ती 36 वर्षांची झाली असती.

लग्नानंतर शमीमा पाटण्याहून मुंबईला आल्या. इशरतचे वडील मोहम्मद शमीम रझा यांचं 2002 साली निधन झालं आणि 8 जणांच्या कुटुंबाची जबाबदारी शमीमांवर येऊन पडली.

शमीमा आणि त्यांची मोठी मुलगी औषधांच्या कारखान्यात काम करून कुटुंबाचा खर्च भागवत. 12 तासांची शिफ्ट रोज केल्यावर प्रत्येकीला दरमहा 3000 रुपये मिळत. "घरभाडं साधारण 1200 रुपये होतं. घर चालवणं कठीण होतं. खूप सोसलं आहे मी," त्या सांगतात.

हायस्कूलमध्ये असल्यापासून इशरत ट्यूशन्स घेऊन घरखर्चाला हातभार लावू लागली होती. 2004मध्ये ती गुरू नानक खालसा कॉलेजमध्ये विज्ञान शाखेच्या दुसऱ्या वर्षाला होती.

"लोक आम्हाला ओळखायचे. त्यांनी आमच्याबद्दल जे काही सांगितलं गेलं, त्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही," शमीमा सांगतात.

फोनवर बोलताना त्यांना रडू कोसळलं, पण नंतर स्वतःला सावरत त्या पुन्हा बोलू लागल्या.

"मुलांनी शिकावं असं मला वाटत होतं. असं होईल असं वाटलंच नव्हतं. किती लढायचं मी?" त्या विचारतात.

शमीमा आता काम करत नाहीत. त्यांचे दोन मुलगे, मुलगी आणि सुनेसोबत त्या एक बेडरूमच्या फ्लॅटमध्ये रहातात.

'ती' चकमक खोटी होती?

अमजद अली राणा, झिशान जोहर, जावेद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ठाण्याजवळच्या मुंब्र्यामधलं कावशा कबरीस्तान... इथल्या इशरत जहाँच्या कबरीवर फुलं वाहिलेली आहेत. राशीद कंपाऊंडमधल्या तिच्या घरापासून हे कबरीस्तान अर्ध्या किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावर आहे. कोणी ना कोणी येऊन या कबरीवर पाणी शिंपडतं, फुलं वाहतं. आपली मुलगी अजूनही लोकांच्या लक्षात आहे हे तिच्या आईला - शमीमा कौसर यांना यावरून जाणवून जातं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या 24 तासांमध्ये देशभरात कोव्हिड 19मुळे 446 मृत्यू झाल्याचं आरोग्य मंत्रालयाने 6 एप्रिलच्या सकाळी म्हटलं.

रविवारी 4 एप्रिलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. महाराष्ट्रासह तीन राज्यांमध्ये आरोग्य मंत्रालयाचं पथक पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

आकडे का वाढतायत?

कोरोना संसर्गाचे आकडे इतक्या वेगाने का वाढतायत? सप्टेंबर अखेरपासून आतापर्यंत असं काय बदललं? खरंतर आता लस आलेली असताना, संसर्गाचे आकडे कमी होणं अपेक्षित असताना, ही वाढ होण्यामागे काय कारणं आहेत?

पहिलं कारण : कोरोना संसर्ग न झालेली मोठी लोकसंख्या

डॉ. शाहिद जमील देशातले प्रसिद्ध व्हायरलॉजिस्ट (विषाणूंमुळे होणाऱ्या रोगांचे तज्ज्ञ) आहेत. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, " जर लोकसंख्येतल्या एका मोठ्या गटाला कोव्हिड 19 झालेला नसेल, तर कोव्हिड 19च्या रुग्णसंख्येमध्ये मोठी वाढ पहायला मिळेल. लोकसंख्येतला मोठा गट कोव्हिड 19 पासून अजूनपर्यंत बचावल्याचं देशामध्ये आतापर्यंत झालेल्या सिरो सर्व्हेंमधून आम्हाला आढळलं आहे.

या लोकांना आतापर्यंत इन्फेक्शन झालेलं नव्हतं. म्हणजे आता मुंबईतल्या प्रायव्हेट सोसायट्यांमध्ये रहाणाऱ्यांमध्ये आता सर्वाधिक केसेस आढळत आहेत. खासगी हॉस्पिटल्समध्ये लोक जास्त दाखल होतायत आणि सरकारी हॉस्पिटल्समधले बेड्स अजूनही रिकामे आहेत. यावरून हे लक्षात येतं काही भारतात अजूनही अशी मोठी  लोकसंख्या आहे जी धोक्यामध्ये येऊ शकते. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये येणाऱ्यांत याच लोकांचं प्रमाण अधिक आहे."

सफदरजंग हॉस्पिटलमधल्या कम्युनिटी मेडिसीन विभागाचे प्रमुख डॉ. जुगल किशोर सिरो सर्व्हेच्या मदतीने ही गोष्ट समजवतात.

डॉ. जुगल किशोर म्हणाले, " ज्या ज्या ठिकाणी सिरो सर्व्हे झाला, त्या प्रत्येक भागातली आकडेवारी वेगवेगळी होती. म्हणजे कुठे 50 टक्के लोकांना कोव्हिड होऊन गेला होता, तर कुठे 20 टक्के तर कुठे 30 टक्के. गावांमध्ये हे प्रमाण आणखीन थोडं कमी होतं. लोकांना संसर्गापासून वाचवण्यासाठी सरकारने त्यांना घरी बसवून ठेवलं. त्यांच्या घराबाहेर पडण्यावर निर्बंध घातले. पण आतापर्यंत संसर्ग झाला नाही म्हणजे यापुढेही होणार नाही, असं नाही. ज्यावेळी सगळ्यांच्या शरीरात अँटीबॉडीज निर्माण होतील, तेव्हाच संसर्ग आटोक्यात येईल.

ज्यावेळी लोकसंख्येच्या 60 ते 70 टक्के लोकांमध्ये अँटीबॉडीज तयार होतात, आणि उरलेले 40 ते 30 टक्के जण घरीच राहतात, त्याचवेळी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या 24 तासात भारतात कोव्हिड 19चे 96,982 रुग्ण नोंदवण्यात आले आहेत. हीच संख्या सोमवार (5 एप्रिल) रोजी 1,03,558 होती. कोरोनाच्या जागतिक साथीदरम्यानची एका दिवसातली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी आकडेवारी असल्याचं सांगितलं जातंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या 3 वर्षांपासून ती शेतात वडिलांसोबत काम करत आहे. पिकांची कापणी झाल्यानंतर जाळण्यात येणारा पेंढा हे प्रदूषणामागचं मोठं कारण आहे, असं त्यांच्या लक्षात आलं.

“मला लहानपणापासून दम्याचा काहीसा त्रास होता, पेंढा जाळल्यानंतर मी कासावीस व्हायचे. एक दिवस मी वडिलांना पेंढा जाळू नका,” असं सांगितलं.

त्यानंतर गावातल्या ज्येष्ठांचाही पाठिंबा मिळाल्याचं ती सांगते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमनप्रीत कौर पंजाबमधील सांगरूर जिल्ह्यातल्या कनोई गावात राहते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या 5 वर्षांत झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात शेती आणि शेतकऱ्यांवरील संकट, भाववाढ, आणि वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती या मुद्द्यांवर सर्वाधिक चर्चा करण्यात आली आहे.

मोदी सरकारच्या काळात कायदे होत असताना त्यावर सखोल चर्चा झाली नाही. बरीच विधेयकं ही संबंधित संसदीय समित्यांकडे शिफारस न करताच मंजूर केली गेली आहेत, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. तर भाजपने मात्र हे आक्षेप फेटाळले आहेत.

'सखोल चर्चा न करता कायदे केले'

"संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत किंवा राज्यसभेत विधेयकं मांडली जातात. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष त्या विधेयकाच्या अधिक पडताळणीसाठी संसदीय समित्यांकडं शिफारस करतात. पण 16व्या लोकसभेत बरीचशी विधेयकं संसदीय समितीकडं न पाठवता घाईत मंजूर केली गेली आहेत. त्यामुळं विधेयकातल्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा न करताच कायदे बनवले गेले," अशी माहिती 'PRS Legislative Research' या दिल्लीतील संस्थचे अध्यक्ष एम. आर. माधवन यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली.

संसदेच्या अधिवेशनाच्यावेळी सभागृहात सरकार आणि विरोधीपक्ष नेते करत असलेल्या राजकीय टीका-टिप्पणींना जास्त महत्त्व मिळतं. त्यातून विधेयकांवर सखोल चर्चा होत नाही. तसंच वेळेअभावी विधेयकांवर अधिवेशनाच्यावेळी खासदारांना सविस्तर चर्चा करता येत नाही, असं ते सांगतात.

त्यामुळे विधेयकाच्या विषयानुसार संसदीय समितींकडे या विधयेकांची शिफारस केली जाते. संसदीय समित्यांच्या बैठकीत त्या विधेयकांवर सखोल चर्चा होते. या समित्यांच्या बैठका नियमित होतात आणि विधेयकांवर सविस्तर चर्चा होते. खासदार संबंधित विधेयकावर काही सुधारणा सुचवू शकतात. केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि संसदेत मांडलेली विधेयकं याचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी 1989 पासून संसदीय समित्यांची सुरुवात झाली.

या विषयी प्रतिक्रिया देताना भाजपचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे म्हणाले, "विधेयकांवर पुरेशी चर्चा व्हावी यासाठी संसदीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. पण या समित्यांच्या बैठकीत विधेयकाच्या तपशीलावर सविस्तर विश्लेषण होत नाही असा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. त्याउटलट सरकारनं अधिवेशनादरम्यान प्रत्येक विधेयकावर सविस्तर चर्चा केली आहे. प्रत्येक अधिवेशनाच्या कामकाजावर मीडियाचं लक्षं असल्यानं सर्व पक्षांचे खासदारही विधेयकाच्या चर्चेत सहभागी होतात. त्यामुळं अनेक विधेयाकांवर संसदीय समित्यांमध्ये चर्चा झाली नाही, याचा मुद्दा करणं चुकीचं आहे, असं मला वाटतं."

16व्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतल्या 16व्या लोकसभेचं कामकाज जून 2014मध्ये सुरू झालं आणि फेब्रुवारी 2019मध्ये संपलं. या दरम्यान एकूण 133 विधेयकं मंजूर करण्यात आली आणि 45 अध्यादेश काढण्यात आले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या 5 वर्षांत राज्यात विकासाची गंगा आणल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे. झारखंड निवडणुकीत विरोधकांनी बेरोजगारी, मागासवर्गीयांना आरक्षण, वाढतं स्थलातंर, भ्रष्टाचार, कुपोषण आदी मुद्द्यांना प्रचारात जोर देण्यात आला आहे.

याशिवाय झारखंडच्या निवडणुकीत कलम 370, सर्जिकल स्ट्राईक, नरेंद्र मोदींची विश्वासार्हता हे मुद्दे परिणामकारक ठरतील, असं मत भाजपचे झारखंडचे प्रवक्ते दीनदयाल वर्णवाल यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं.

13.15 : रघुवर दास पिछाडीवर

भाजपचे बंडखोर आमदार सरयू राय हे जमशेदपूर पूर्व मतदारसंघातून आघाडीवर आहेत.

मुख्यमंत्री रघुवर दास यांच्यावर राय यांनी 771 मतांनी आघाडी घेतली आहे.

12.56: रघुवर दास यांनी काही अडथळे स्वतःच तयार केले.

वरिष्ठ राजकीय पत्रकार निस्तुला हेब्बार यांनी बीबीसी प्रतिनिधी पंकज प्रियदर्शी यांच्याशी बोलताना सांगितले, झारखंडमध्ये भाजपाच्या स्थानिक नेतृत्वाची कामगिरी फारशी चांगली राहिली नाही, रघुवर दास यांनी स्वतःच्या मार्गातच काही अडथळे तयार केले. त्यांनी 13 आमदारांची तिकिटं कापली, या सगळ्याचा एकत्रित तोटा भाजपाला झाला.

12.50: हेमंत सोरेन दोन्ही जागांवरती आघाडीवर

12.02: काँग्रेसचे झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंग यांनी आपली आघाडी झारखंडमध्ये सत्ता स्थापन करेल असं सांगितलं तसेच हेमंत सोरेन आपल्या आघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

11.20: हेमंत सोरेन यांची एका जागेवर आघाडी

10.50: काँग्रेस-राजद-झामुमोची 43 जागांवर आघाडी

10.40: निवडणूक आयोगाने 68 जागांवरील कल स्पष्ट केला असून भाजपा 22 जागांवर, झारखंड मुक्ती मोर्चा 21 जागांवर, काँग्रेस 10 जागांवर आणि राष्ट्रीय जनता दल 5 जागांवर आघाडीवर आहे.

10.19: माजी मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी धनवर मतदारसंघातून 2841 मतांनी आघाडीवर आहेत.

10.02: भाजपा नेते आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुवर दास यांना 342 मतांची आघाडी मिळाली आहे. ते जमशेदपूर पूर्व मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत.

09.33:  काँग्रेस आणि झामुमोला 38 जागांवर तर भाजपला 33 जागांवर आघाडी मिळाली आहे.

09.11: काँग्रेस आणि झामुमो आघाडीला 37 जागांवर आणि भाजपला 34 जागांवर आघाडी मिळाली आहे.

08.36:  काँग्रेस- झामुमोला 37 जागांवर आघाडी तर भाजपला 34 जागांवर आघाडी

08.34: काँग्रेस आणि झामुमोने 36 जागांवर आघाडी घेतली असून भाजपाने 20 जागांवर आघाडी घेतली आहे. इतर पक्षांना 9 जागांवर आघाडी मिळाली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

झारखंड विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सत्ता राखण्यात यश येणार की काँग्रेसला यश मिळणार याकडे सगळ्यांच लक्ष आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या 9 आठवड्यांपासून ते दिल्लीच्या एम्समध्ये भरती होते. त्यांच्या तब्येतीत सुधारणा होण्यासाठी डॉक्टर सर्व प्रयत्न करत असल्याचं जे. पी. नड्डा यांनी आधी सांगितलं होतं. पण अखेर त्यांची प्राणज्योत मालवली.

संध्याकाळी 6 - थोड्याच वेळा मंत्रिमंडळाची बैठक

संध्याकाळी साडेसहा वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक बोलवण्यात आली आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ट्वीट करून आपल्या शोकसंवेदना व्यक्त केल्या -

"आपले माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या निधनाचं कळल्यावर अत्यंत दुःख झालं. ते एक खरे भारतीय नेते होते. त्यांचं नेतृत्व, दूरदृष्टी, परिपक्वता आणि वक्तृत्व शैली अनोखी होती. सगळ्यांनाच त्यांची उणीव भासेल."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून वाजपेयी यांच्या निधनाची माहिती देऊन त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.

तत्पूर्वी आज दिवसभरात घडलेल्या घडामोडी इथे पाहा -

आज सकाळपासूनच त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी नेत्यांची एम्समध्ये रीघ लागली होती. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांचा समावेश होता.

त्यांनी उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांशी वाजपेयी यांच्या तब्येतीबाबत चर्चा केली.

अटल बिहारी वाजपेयी यांना सध्या Life Support system वर ठेवण्यात आलं आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी गृहमंत्री राजनाथ सिंह, आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा, भाजपाध्यक्ष अमित शाह, ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी हे सध्या एम्समध्ये दाखल झाले होते. त्यांच्या प्रकृतीविषयी माहिती देणारे मेडिकल बुलेटिन जाहीर झालं आहे. त्यात अटल बिहारी वाजपेयी व्हेंटिलेटरवरच असून त्यांची प्रकृती चिंताजनकच असल्याचं म्हटलं आहे.

एम्सबाहेरची परिस्थिती सांगणारं हे FB Live -

गुरुवारी सकाळी उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांनी एम्समध्ये वाजपेयी यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.

त्यांची विचारपूस करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीतल्या एम्स हॉस्पिटलमध्ये गेले होते. त्याआधी केंद्री वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनीही एम्सला भेट दिली.

वाजपेयी 9 आठवड्यांपासून एम्समध्ये उपचार घेत आहेत. वाजपेयींना युरिन इन्फेक्शन झालं असून तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम त्यांच्या तब्येतीवर लक्ष ठेवून आहे, असं एम्सने जारी केलेल्या बुलेटिनमध्ये सांगितलं आहे.

93 वर्षांचे वाजपेयींची प्रकृती...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचं वयाच्या 93व्या वर्षी निधन झालं. गेले 36 तास त्यांची प्रकृती खूप खालावली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या अनेक दशकांमध्ये भारतीय राजकारणाला अनेक वळणं जर कोणत्या मुद्द्यामुळे मिळाली असतील तर या राम मंदिर प्रकरणामुळे. त्यामुळे असे प्रश्न विचारले जाणं स्वाभाविक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना दोन्ही पक्षांनाही काही ना काही दिलं आहे. त्याचासुद्धा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं दिसत आहे.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते या निर्णयाचं श्रेय घेऊन त्यांच्या पक्षामुळे देशात सद्भावपूर्ण वातावरण आहे, असं सांगत आहे. तर असदुद्दिन ओवेसी यांच्यासारखे विरोधी पक्षांचे नेते मशिदीसाठी मिळालेली पाच एकरची जागा भिकेसारखीच आहे असं स्पष्टपणे बोलून दाखवत आहेत. मुसलमानांनी हे नाकारावं, असं आवाहनही आपण करणार असल्याचं ते सांगतात. कदाचित अशा वक्तव्यांद्वारे ते हैदराबादमधल्या आपल्या राजकारणात मदत व्हावी यासाठी प्रयत्न करत असावेत.

हे राजकारणच आहे. ओवेसी यांचं विधान आगीत तेल ओतण्यासारखं आहे, कारण त्यांनी असं भडक विधान करावं आणि त्याला चोख प्रत्युत्तर देता यावं अशीच इच्छा हिंदुत्ववादी संघटनांची आहे.

'2024 पर्यंत हा मुद्दा तापत ठेवण्याची मोदींना गरज नाही'

अयोध्या मंदिर मुद्दा भाजपच्या निवडणूक घोषणापत्रात आता नसेल, असं म्हटलं जात आहे. परंतु मंदिर बांधून आश्वासन पूर्ण केलं हे सांगून त्याचा फायदा भाजप येणाऱ्या निवडणुकांत घेणार नाही यावर कोणाचा विश्वास बसणार नाही.

किमान आता ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहे, तिथे तरी या मुद्द्याचा उपयोग होईलच. 2022मध्ये उत्तर प्रदेशात होत असलेल्या निवडणुकीत योगी आदित्यनाथ या मुद्द्याचा उपयोग करून मतं मिळवणार नाही, असा दावा कोणी करेल का?

कदाचित 2024 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांना हा मुद्दा तापवत ठेवण्याची गरज पडणार नाही हा भाग अलाहिदा. परंतु केवळ मतांच्या राजकारणापेक्षा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली एक वेगळी ओळख तयार करण्यासाठी या मुद्द्याचा वापर नक्की झाला पाहिजे.

जर मंदिराबरोबर मशिद बांधण्यातही ते यशस्वी झाले तर न जाणो ते शांततेच्या नोबेलवरही दावा करू शकतात.

एकेकाळी त्यांना 2002 च्या गुजरात दंगलीच्या नजरेतून पाहिलं जायचं. मंदिर आणि मशीद बंधन ते या देशात आपली एक वेगळी प्रतिमा तयार करू शकतात. आता सगळं त्यांच्या हातात आहे. अयोध्या प्रकरणाचा वापर ते कसं करणार हे काळच सांगेल.

राम मंदिरावरून राजकारण सुरू कधी झालं?

या मुदद्यामुळे किती राजकीय पक्ष आणि नेतृत्वांची निर्मिती केली आहे किंवा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जवळपास 134 वर्षे सुरू असलेल्या कायदेशीर वादावर  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तोडगा निघाला आहे. परंतु यामुळे अयोध्येतील राम मंदिराच्या नावानं आतापर्यंत सुरू असलेलं मतांचं राजकारण संपुष्टात येईल का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या अनेक दिवसांच्या प्रयत्नानंतरही ही बिकट परिस्थिती निर्माण झाली असता देशाने आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचा विचार करता समूह संसर्ग झाल्याचं नाकारणं आयोग्य ठरेल असंही आयएमएने म्हटलं आहे. मात्र, आयएमएच्या या दाव्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद म्हणजेच ICMR ने खंडन केलं आहे.

समूह संसर्ग झाल्याचा दावा का?

भारतात गेले 4 दिवस सतत 30 हजारांपेक्षा अधिक रुग्ण वाढले आहेत. तसंच, देशातल्या एकूण बाधितांची संख्या ही 11 लाखांपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. रविवारी (19 जुलै) 38 हजार 902 रुग्णांची नोंद देशात झाली. यानंतर 'आयएमए'च्या भारतीय रुग्णालय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. के. मोंगा यांनी समूह संसर्ग सुरू झाल्याचं म्हटलं.

डॉ.  मोंगा पुढे सांगतात, "हे सगळं परिस्थिती बिघडल्याचं लक्षण आहे. दररोज रुग्णवाढ व्हायला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. मात्र, देशाच्या ग्रामीण भागांतही कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ लागला आहे. ही गोष्ट अधिक चिंताजनक आहे. राज्यांनी कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करावेत. त्यासाठी गरजेनुसार केंद्राची मदत घ्यायला हवी.'

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय तसेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (ICMR) समूह संसर्गाचा दावा फेटाळला आहे. हा केवळ स्थानिक उद्रेक असल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितलं होतं. आयसीएमआरने केलेल्या सर्वेक्षणातही छोट्या जिल्ह्यांमध्ये केवळ एक टक्का लोक कोरोनाबाधित झाल्याचा निष्कर्ष काढला होता.

समूह संसर्ग म्हणजे काय?

मुळात हा समूह संसर्ग किंवा संसर्गाचा तिसरा टप्पा काय आहे? आपण या तिसऱ्या टप्प्यात प्रवेश केलाय का? या फेजमध्ये प्रवेश केल्यावर काय होतं या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा केलेला हा प्रयत्न.

समूह संसर्ग किंवा तिसरा टप्पा असं आपण ऐकतो. पण पुढे जाण्याआधी हे टप्पे नीट समजून घेणं गरजेचं आहे. कोव्हिड-19चं संक्रमण होण्याचे चार टप्पे ICMRने म्हणजेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेनं स्पष्ट केले आहेत.

पहिल्या टप्पा हा कोरोनाचा संसर्ग ज्या देशांमध्ये झाला आहे, अशा देशांमधून जेव्हा लोक आपल्या देशात येतात तो असतो. त्यांच्या माध्यमातून हा विषाणू पसरतो. हा टप्पा आपण पार केला आहे.

दुसरा टप्पा हा परदेशातून आलेल्या माणसांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांना जेव्हा लागण होते, तेव्हा सुरू होतो. म्हणजे परदेशातून आलेल्या कोरोना पॉझिटिव्ह महिलेच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसचा देशात सध्या वेगाने प्रसार होत आहे. लॉकडाऊन, कंटेनमेंट झोन आणि इतर खबरदारीच्या उपयांनंतरही देशात रुग्णसंख्या वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात समूह संसर्ग सुरू झाल्याचा दावा 'इंडियन मेडीकल असोसिएशन'ने (IMA) केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांच्या या नात्याची चर्चा सुरू होती. अखेर सिल्क साडीतला, दागिन्यांनी मढलेला फोटो ट्विटरवर शेअर करत सौंदर्यानेही यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

'ब्राईड मोड', 'वन वीक टू गो', 'वेद विशगन सौंदर्या' असे काही हॅशटॅग्ज तिनं दिले आहेत.

फेब्रुवारीच्या 11 तारखेला चेन्नईत सौंदर्या आणि विशागन यांचा विवाहसोहळा पार पडणार आहे.

सौंदर्याच्या आई लता रजनीकांत यांनी 10 आणि 12 फेब्रुवारीला आपल्या घराबाहेर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्याची विनंती करणारं पत्र पोलीस स्टेशनला लिहिलं आहे.

आता रजनीकांतच्या मुलीचं लग्न होतंय म्हटल्यावर हे ग्रँड असणार यात काही शंकाच नाही. सध्या रजनीकांत यांच्या घरी लग्नाची जोरदार तयारी सुरू आहे.

संगीत-मेंहदीसारख्या विधींना 10 तारखेपासून सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर ११ फेब्रुवारीला चेन्नईत हा लग्नसोहळा पार पडणार आहे. लग्नानंतर रजनीकांत यांच्या घरी ग्रँड रिसेप्शन होणार आहे.

मुळचे मराठी असलेले शिवाजीराव गायकवाड पुढे जाऊन रजनीकांत बनले. पण तुम्हाला हे ऐकून धक्का बसेल की, सौंदर्याचं खरं नाव शकुबाई गायकवाड आहे.

सौंदर्याचं हे दुसरं लग्न आहे. याआधी सौंदर्याने बिझनेसमन अश्विन रामकुमार यांच्यासोबत प्रेमविवाह केला होता. मात्र, लग्नाच्या आठ वर्षांनंतर सौंदर्या 2016मध्ये अश्विन रामकुमारपासून विभक्त झाली.

सौंदर्या-अश्विन यांना वेद कृष्ण हा पाच वर्षांचा मुलगा आहे.

2010 साली 'गोवा' या चित्रपटाची निर्मिती सौंदर्याने केली होती. तर २०१४ मध्ये सौंदर्याने कोच्चडियन चित्रपटातून दिग्दर्शक म्हणून पदार्पण केलं होतं.

कोच्चडियन हा भारताचा पहिला फोटोरिअॅलिस्टीक मोशन कॅप्चर चित्रपट होता. या सिनेमात रजनीकांत आणि दीपिका पदुकोण यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. पण हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर विशेष चालला नाही.

कोण आहे सौंदर्याचा होणारा नवरा?

35 वर्षीय अभिनेता विशागन वनंगामुदी याने गेल्याच वर्षी मनोरंजन विश्वात पदार्पण केलं होतं.

विशगन हा चेन्नईतील फार्मास्युटिकल कंपनी अॅपेक्स लॅबचे संस्थापक एस. एस. वनंगामुदी यांचा मुलगा आहे.

विशागनचंही याआधी लग्न झालं होतं, मात्र हा विवाह फार काळ टिकला नाही.

 हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुपरस्टार रजनीकांत यांची मुलगी सौंदर्या दुसऱ्यांदा विवाहबंधनात अडकणार आहे. उद्योगपती आणि अभिनेता विशागन वनंगामुदी यांच्याशी सौंदर्या लग्नगाठ बांधणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या आठवडाभरापासून सोशल मीडियावर दावा करण्यात येतोय की, भारतीय सैन्याने कैलास पर्वत आणि मानसरोवर ताबा मिळवला आहे.

रोज ही माहिती सोशल मीडियावरून पसरवली जात आहे. या माहितीसोबत एक फोटोही शेअर केला जात आहे. भारतीय सैन्य कैलास पर्वतावर तिरंगा फडकवत असल्याचं या फोटोत दिसतं, कैलास पर्वत भारताच्या ताब्यात आल्यानंतरचा फोटो, असा दावा करण्यात येतोय.

हा फोटो निवृत्त मेजर जनरल जी. डी. बक्षी यांच्या ट्विटर हँडलरून शेअर करण्यात आलाय, भारतीय सैन्य कैलास पर्वताच्या दिशेनं जात असल्याचा दावा बक्षींनी केलाय. या ट्वीटला तीन हजारहून अधिक जणांनी हे ट्वीट रिट्वीट केलंय.

कैलास पर्वतावर भारतानं नियंत्रण मिलळवण्याची पसरणारी माहिती इथेच थांबली नाही. कारण यानंतर सोशल मीडियावर एबीपी न्यूजच्या बातमीची स्क्रीनशॉट शेअर करण्यास सुरुवात झाली.

सत्य काय आहे?

सर्वात आधी त्या फोटोचं सत्य पाहू,  या फोटोत कैलास पर्वतावर जाऊन भारतीय सैनिकांनी तिरंगा फडकवला आहे.

गूगल रिव्हर्स इमेजच्या माध्यमातून आम्ही या फोटोची सत्यता पडताळली असता, तिरंगा फडकवणारे सैन्य वेगवेगळ्या ठिकाणांवरचे दिसून येतात. त्यांच्य मागे कैलास पर्वत नाही.

इंडिया टुडेच्या वेबसाईटवर 26 जानेवारी 2020 रोजी बनवण्यात आलेल्या फोटो गॅलरीत हा फोटो वापरण्यात आला होता आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये कशाप्रकारे 71 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला, असं त्यात सांगितलं होतं.

रिव्हर्स इमेज सर्चवेळी एका फेसबुक पेजवरून या 9 सैनिकांचा फोटो शेअर करण्यात आलाय. 17 जूनला हा फोटो त्या पेजवरून शेअर करण्यात आला होता.

येंडेक्स सर्च पोर्टलद्वारे ज्यावेळी आम्ही रिव्हर्स इमेज सर्च केलं, तेव्हा हाच फोटो 17 ऑगस्ट 2020 रोजी एका यूट्यूब व्हीडिओमध्ये दिसून आला.

कैलास पर्वतावर तिरंगा फडकवणाऱ्या कथित सैनिकांचा फोटो आणि या फोटोत बँकग्राऊंड वगळता सर्व काही सारखं दिसून येतं.

दुसरीकडे, एका खासगी वृत्तवाहिनीचे स्क्रीनशॉट शेअर करत दावा केला जातोय की, भारतीय सैन्याने कैलास पर्वतावर ताबा मिळवलाय.

दिल्ली विद्यापीठातील भूगोलचे प्राध्यापक आपलं नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर म्हणाले, भारती सीमेच्या आत कैलास पर्वताची रांगच नाही.

ते पुढे सांगतात, "पश्चिम तिबेटच्या ट्रान्स हिमायलात कैलास पर्वत आहे. कैलास रेंजमध्ये कैलास पर्वत आहे, जो लडाख रेंज संपल्यानंतर सुरु होतो. लडाखमध्ये केवळ हायर हिमालयाची लडाख रेंज आहे, जी पश्चिम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) भारत आणि चीनमधील तणाव अजूनही कायम आहे. याचदरम्यान लडाखमधील वेगवेगळ्या ठिकाणांबद्दल माहिती सोशल मीडियावर फिरू लागलीय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या आठवड्यात 3000 लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं.

दहा हजारांहून अधिक लोकांनी सुरक्षा दलांच्या उपस्थितीत आंदोलनात सहभाग घेतल्याचे वृत्त आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याविरुद्धचे हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आंदोलन असल्याचे सांगितले जात आहे.

मॉस्कोतील पोलीस आंदोलनकर्त्यांना मारताना आणि ओढून नेताना दिसून येत होते. राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचे विरोधक नवालनी यांना 17 जानेवारीला अटक करण्यात आली. आपल्या अटकेनंतर समर्थकांना आंदोलन करण्याचे आवाहन केले होते.

साथीदार अटकेत

पूर्वेच्या खाबारोवस्क परिसरात आंदोलनांविरोधात पोलिसांनी कारवाई सुरू केली आहे. स्थानिकांना घरीच राहण्याच्या कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

नवालनी यांच्या जवळील साथीदारांना शनिवारी (23 जानेवारी) आंदोलनापूर्वीच अटक करण्यात आली. त्यांचे वकील आणि प्रवक्ते यांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे.

नवालनी हे व्लादिमीर पुतीन यांचे सर्वात हाय-प्रोफाईल टीकाकार आहेत. त्यांना अटक केल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी समाज माध्यमांवरही जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली. विरोध आणि आंदोलन करण्यासाठी ते आवाहन करत आहेत. यानंतर रशियातील जवळपास 60  शहरांमध्ये आंदोलन होण्याची शक्यता आहे.

ते बर्लिनहून मॉस्कोला आले असता  त्यांना अटक करण्यात आली. मॉस्कोला पोहचताच नवालनी यांना अटक करण्यात आली आणि पॅरोलच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांना दोषी ठरविण्यात आलं. आपला आवाज बंद करण्यासाठी अशाप्रकारे कारवाई करण्यात येत असल्याचे नवालनी यांचे म्हणणे आहे आणि यामुळे त्यांनी आपल्या समर्थकांना याविरोधात आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे.

आतापर्यंत काय घडलं?

रशियाच्या फार ईस्टला शनिवारी (23 जानेवारी) आंदोलन करण्यात आले. पण या आंदोलनात सहभागी झालेल्या आंदोलनकर्त्यांबाबत विरोधाभास असणाऱ्या बातम्या येत आहेत.

बातमी देणारे स्वतंत्र माध्यम सोटाने सांगितले, "व्लाडीवोस्टकमध्ये कमीत कमी 3 हजार लोकांनी आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. पण स्थानिक प्रशासनाने 500 लोकांनी सहभाग घेतल्याचे सांगितले आहे."

रॉयटर्सनुसार, एका व्हीडिओमध्ये दंगल रोखणारे पोलीस दल आंदोलनकर्त्यांच्या मागे धावताना दिसत आहे. दुसऱ्याबाजूला सायबेरियातील शहर याकुटस्क मध्ये उणे 50 डिग्री सेल्सिअस एवढ्या थंडीतही लोक रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करत आहेत.

पोलिसांनी देशभरातून आतापर्यंत 48 लोकांना ताब्यात घेतले...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नवालनी यांना ताब्यात घेतल्यानंतर रशियामध्ये लाखो लोक निदर्शनं करत आहेत. अनेक निदर्शकांवर पोलिसांनी लाठीमारही केला आहे. आज रविवारी होत असलेल्या आंदोलनात 500 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या आठवड्यात एका वृत्तपत्राने इम्रान खान नव्या वर्षात तिसऱ्यांदा लग्न करणार आहेत, असं वृत्त दिलं होतं. त्यानंतर लोकांत इम्रान खान यांची नवी पत्नी कोण, याची चर्चा सुरू झाली. रविवारी तहरिक ए इन्साफने या संदर्भात खुलासा केला आहे.

पक्षाच्या वतीने या संदर्भातील खुलासा ट्वीट करण्यात आलं आहे. यात म्हटलं आहे की, "इम्रान खान यांनी बुशरा मनेका नामक एका महिलेला लग्नाचा प्रस्ताव दिला आहे. पण अजून त्याचं उत्तर आलेलं नाही. यावर उत्तर देण्यासाठी बुशरा यांनी मुदत मागितली आहे. आपले कुटुंबीय आणि मुलांशी बोलून त्या निर्णय घेणार आहेत."

कोण आहेत बुशरा?

पाकिस्तानात आता चर्चा सुरू आहे की या बुशरा मनेका आहेत तरी कोण?

पाकिस्तानमधील वृत्तपत्र 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' बुशरा मनेका यांची इम्रानसोबत पहिली भेट 2015मध्ये झाली होती असं म्हटलं आहे. 2015मध्ये झालेल्या एका पोटनिवडणुकीत त्यांची ओळख झाली होती.

या वृत्तात म्हटलं आहे की बुशरा यांचं वय 40 असून त्यांना 5 मुलं आहेत.

बुशरा घटस्फोटित आहेत. खावर फरीद मनेका यांच्यापासून त्यांनी नुकताच घटस्फोट घेतला आहे. खावर कस्टम अधिकारी आहेत. त्यांचे वडील केंद्रीय मंत्री होते.

बुशराची दोन मुलं इब्राहीम आणि मुसा यांचं शिक्षण लाहोरमधल्या एचिसन कॉलेजमधून झालं असून सध्या ते परदेशात शिक्षण घेत आहेत.

इम्रान खान आणि त्यांची दुसरी पत्नी रेहाम खान

बुशरा यांना 3 मुली आहेत. सर्वांत मोठी मुलगी मेहरू पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतातील खासदार मियाँ अट्टा मोहंमद मनेका यांची सून आहे.

पूर्वीही नाव जोडलं होतं

पाकिस्तानातील वृत्तपत्र डॉनने दिलेल्या माहितीनुसार, मनेका या वट्टू समुदायाशी संबंधित आहेत.

वृत्तात म्हटलं आहे की, शनिवारी रात्री 'जियो न्यूज'मध्ये एका कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या बुशरा यांच्या मुलानं बुशरा यांच्या लग्नाची बातमी अफवा असल्याचं म्हटलं आहे.

इम्रान आणि पहिली पत्नी जेमिमासमवेत

या कुटुंबाशी इम्रानचं नाव पहिल्यांदाच जोडलं गेलेलं नाही. 2016मध्येही या कुटुंबातील अन्य एका महिलेशी इम्रान खानचं लग्न झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. या महिलेचं नाव मरियम असल्याचं सांगण्यात आलं होत. पण इम्रान खानने या वृत्ताचा इन्कार केला होता.

द न्यूज या वेबसाईटवर इम्रान खान बुशरा यांच्याकडे आध्यात्मिक ज्ञान घेण्यासाठी जात होते, असं म्हटलं आहे.

इम्रान खानचं पहिलं लग्न जेमिमा गोल्डस्मिथ यांच्याबरोबर झालं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटपटू आणि तहरीक ए इन्साफ या पक्षाचे नेते इम्रान खान यांच्या तिसऱ्या लग्नाची चर्चा पाकिस्तानात सुरू आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या आठवड्यात भाजप नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांनी नेमकं हेच केलं. ते म्हणाले की भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जो तणाव निर्माण झाला आहे त्यामुळे आगामी निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला किमान दोन डझन जागा जास्त मिळतील.

येडियुरप्पांनी ज्या पद्धतीने हे वक्तव्य केलं ती पद्धत दखल घेण्याजोगी आहे. विरोधी पक्षांनी अपेक्षेप्रमाणे या वक्तव्याचा समाचार घेतला.

मोदी सरकार सध्याच्या परिस्थितीचा राजकीय फायदा करून घेत असल्याचं हे द्योतक आहे असं विरोधी पक्षाचं मत होतं. निवडणुका आता अगदी तोंडावर आल्या आहेत आणि मोदी सरकारला दुसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याची आस लागून राहिली आहे.

येडियुरप्पा यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे भाजपसमोर लाजिरवाणी परिस्थिती निर्माण झाली. केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह यांनी एक निवेदन जारी केलं. "सरकारचं काम देशाची सुरक्षा करणं आहे, निवडणुकीत जागा जिंकणं नाही," असं या निवेदनात सांगितलं.

गेल्या आठवड्यात भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशातला तणाव शिगेला पोहोचला होता. मात्र मोदींच्या नेहमीच्या कार्यक्रमांत काहीही फरक पडला नव्हता.

हल्ला झाल्यानंतर काही तासांत एका प्रचारसभेला संबोधित करताना ते म्हणाले की, "भारत एका सुरक्षित हातात आहे आणि कट्टरवाद्यांच्या समोर आता देश कोणत्याही प्रकारची दुर्बळता दाखवणार नाही."

दुसऱ्या दिवशी पाकिस्तानने हल्ल्याला उत्तर दिलं आणि एका भारतीय वैमानिकाला अटक करून दोन दिवसांनी सुटका केली.

मोदी यांनी वैज्ञानिकांच्या एका परिषदेला संबोधित करताना सांगितलं की हवाई हल्ला हा एक पायलट प्रोजेक्ट होता.या वक्तव्यातून पुढेही काही कारवाया होतील अशी काही चिन्हं दिसली.

दुसरीकडे भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी बालाकोट हल्ल्यात 250 पेक्षा जास्त जवान ठार झाल्याचा दावा केला होता. त्यावर संरक्षण दलाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी किती दहशतवादी मारले गेले हे सांगण्यास नकार दिला.

मोदी बंदूक घेऊन आहेत, त्यांच्या मागे लढाऊ विमानं वगैरे आहेत अशा आशयाची पोस्टर्स देशभर झळकत आहेत.

"निवडणुकीच्या व्यासपीठावर जी पोस्टर्स लागली आहेत ती पाहून मला अतिशय अस्वस्थ वाटतंय. यावर बंदी आणायला हवी. लष्कराच्या गणवेशाच्या नावावर मतं मागितल्यामुळे त्या गणवेशाचा अपमान झाला आहे," असं ट्विट ज्येष्ठ पत्रकार बरखा दत्त यांनी केलं.

या तणावाला राजकीय रूप देऊ नये असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. मोदींनी आपला शब्द पाळला नाही असा आरोप...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जेव्हा एखादा राजकीय नेता सत्य सांगतो तेव्हा नको ती परिस्थिती निर्माण होऊ शकते असं अमेरिकेतील पत्रकार मायकेल केन्सले म्हणाले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या आठवड्यात मंगळवारी काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल व उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये तासभर चर्चा झाली. त्याबाबत सर्वत्र बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्यांमध्ये शिवसेनेने स्वतःसाठी मुख्यमंत्रिपद आणि दोन्ही काँग्रेससाठी उपमुख्यमंत्रिपदं देण्याचा फॉर्म्युला सुचवल्याचं प्रसिद्ध झालं होतं.

तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये दोनच जागांचे अंतर असल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुख्यमंत्रिपदही हवे असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. सुरुवातीची अडीच वर्षं शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देण्यात यावं असा प्रस्ताव दोन्ही काँग्रेसने दिल्याचं सांगण्यात येतं होतं. त्यावर शिवसेनेने आतापर्यंत स्पष्ट प्रतिसाद दिलेला नव्हता.

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होणार असल्याचा अनेकदा पुनरुच्चार केला. दोन्ही काँग्रेसची मुख्यमंत्रिपदाची संभाव्य मागणी आणि त्याबद्दल होणारी चर्चा याबद्दल बोलताना बीबीसीच्या भारतीय भाषांचे डिजिटल एडिटर मिलिंद खांडेकर यांनी राऊत दोन्ही काँग्रेसला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणतात, "अनेकदा प्रश्न विचारले तरी राऊत यांनी पुन्हा निवडणुका होणार नाहीत आणि मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होईल असं उत्तर दिलं आहे."

राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेबाबत बोलताना खांडेकर म्हणतात, "राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्रिपदाबाबत किमान सामाईक कार्यक्रमानंतर ठरवू असे स्पष्ट केलं आहे. पण खासगीत मात्र शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये केवळ दोनच जागांचं अंतर असल्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाची अडीच वर्षांसाठी मागणी होऊ शकते हे नाकारत नाहीत."

राष्ट्रवादी काँग्रेस इथे मुख्यमंत्रिपदाचा आग्रह करू शकते. तसंच काँग्रेसच्या जागाही फारशा कमी नाहीत. काँग्रेसला 44 जागा आहेत. म्हणजेच भाजप आणि शिवसेनेमध्ये जितकं अंतर होतं तितकं शिवसेना आणि या दोन्ही काँग्रेसमध्ये नाही. म्हणूनच शिवसेना मुख्यमंत्रिपदामध्ये भागीदार येण्याला थेट प्रत्युत्तर देत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी, "शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद मिळाल्यावर दोन्ही काँग्रेसला उपमुख्यमंत्रिपदं मिळतील अशी चर्चा झालेली नाही. कारण काँग्रेस मुळात सरकारमध्ये येण्याऐवजी बाहेरून पाठिंबा देण्याचा विचार करत होती त्यामुळे पदाचा विषयच येत नाही. सध्या केवळ सरकार कोणत्या अजेंड्यावर काम करेल यावर चर्चा सुरू आहे," असं गेल्या आठवड्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेनेबरोबर सरकार स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं एकमत झाल्यानंतर आता पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. परंतु सरकार स्थापनेच्या या अनोख्या प्रयोगात मुख्यमंत्रिपद कोणत्या पक्षाकडे राहील, ते  पाच वर्षे त्याच पक्षाकडे राहील का किंवा अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला ठरला तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून कोणते नाव पुढे येईल याबद्दलही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या आठवड्यात या आणि आणखी एका मशिदींवर झालेल्या हल्ल्यांत 50 लोक मरण पावले. यानंतर न्यूझीलंड सरकारने शस्त्र बाळगण्यासंबंधीचे कायदे बदलण्याची घोषणा केली आहे. पुढच्या आठवड्यात यांची घोषणा केली जाणार आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान जसिंडा आर्डर्न यांनी हल्ला झालेल्या अल नूर मशिदीला भेट दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी सौदी अरेबियाने रशियाला उत्पादन घटवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. पण रशिया त्यासाठी राजी झाला नाही. त्यानंतर सौदी अरेबियाने शनिवार - रविवारी आपल्या कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घट केली. याचा परिणाम भारतावरही जाणवला आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमतीतली घसरण, YES बॅंक प्रकरण आणि कोरोना व्हायरस या तीन गोष्टींमुळे भारतीय शेअर बाजारही घसरला आहे.

ओपेक गटातले तेल उत्पादक देश आणि रशिया यांनी यापूर्वी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनाबाबत एकत्र निर्णय घेतले होते.

सोमवारी ब्रेंट तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल 31.02 डॉलर्सवर आल्या आहेत.

शुक्रवारी सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली ओपेकच्या 14 सदस्यांनी ओपेकचा भाग नसणाऱ्या रशिया आणि इतर देशांची भेट घेतली.

कोरोना व्हायरसमुळे जगभरातून कच्च्या तेलाची मागणी कमी झालेली आहे, याला तोंड कसं द्यायचं यासाठी ही बैठक होती.

कच्च्या तेलाचं उत्पादन कमी करण्याबाबत यामध्ये चर्चा झाली. दररोजचं 15 लाख बॅरल्सचं उत्पादन कमी करण्याचा प्रस्ताव होता. पण उत्पादन कमी करायला रशिया राजी झाला नाही.

शुक्रवारपासून कच्च्या तेलाच्या किंमतीत 30 टक्के घट झालीय. शुक्रवारी कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल 50 डॉलर्सवर आल्या होत्या. आशियाई बाजारपेठेत सोमवारीदेखील ही घसरण सुरूच राहिली.

आशियातले चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि भारत हे देश तेलाचे सर्वांत मोठे आयातदार आहेत.

सध्याच्या घडीला कच्च्या तेलाचं उत्पादन जास्त आहे आणि मागणी कमी. यामुळेच आता ओपेकमधले देश मार्केटचा जास्त हिस्सा काबीज करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची शक्यता मॉर्गन स्टॅनलीचे ऑईल अॅनालिस्ट मार्टिन रॅट्स सांगतात.

यापूर्वी जानेवारी 2016मध्ये तेलाच्या किंमती या पातळीला आलेल्या आहेत. 16 वर्षांतली ही सर्वांत खालची पातळी आहे.

ओपेक आणि रशियामधल्या उत्पादनाविषयीच्या वादामुळे बाजारपेठ चकित झाल्याचं वाँडा इनसाईट्च्या तज्ज्ञ वंदना हरी सांगतात. गेल्या वर्षी अमेरिकेने या देशांवर मात करत कच्च्या तेलाचा उत्पादक म्हणून आघाडी घेतली होती.

"ओपेकमध्ये असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या देशांमधली चर्चा निष्फळ होणं हा तेलाच्या बाजारपेठेसाठी धक्का आहे. यामुळे या क्षेत्रासमोरची आव्हानं वाढणार आहेत. पण पुढे आणखी काय वाढून ठेवलंय, हे सांगणं अजून कठीण आहे," हरी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

मुंबई शेअर बाजारातही घसरण

कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तेल उत्पादन करणाऱ्या देशांमध्ये 'किंमत युद्ध' (Price War) सुरू झालंय. परिणामी सोमवारी सकाळी आशियाई बाजारपेठेत क्रूड तेलाच्या किंमती सुमारे 30% पडल्या. मुंबई शेअर बाजारातही मोठी पडझड झाल्याचे आज दिसून आले. सेन्सेक्स सकाळीच 2400 अंकांनी कोसळला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या आठवड्यात ही भेट ट्रंप यांच्याकडून रद्द करण्यात आली होती.

याँग-चोल यांनी किम यांचं पत्र ट्रंप यांना सोपवलं. ट्रंप यांनी हे पत्र 'इंटरेस्टिंग' असल्याचं सांगितलं. पण हे पत्र अजून उघडलेलं नाही, असा खुलासाही त्यांनी नंतर केला.

कोरियन युद्धाच्या औपचारिक समाप्तीचा मुद्दा या बैठकीत असेल, असं त्यांनी सांगितले. 1950-53 या काळात उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरियात युद्ध झालं होतं. यानंतर शांती करार अजून झालेला नाही.

पत्रकारांशी बोलताना ते ट्रंप म्हणाले, "आजची चर्चा अत्यंत चांगली झाली. सिंगापूरमध्ये 12 जूनला आम्ही भेटणार आहोत." पण एका भेटीत उत्तर कोरियाच्या वादग्रस्त अणू कार्यक्रमावर तोडगा निघणार नाही, असंही ते म्हणाले.

"मी कधीही म्हटलेलं नाही की एका भेटीत यावर तोडगा निघेल.  मला वाटतं ही एक प्रक्रिया आहे. पण संबंध सुधारत आहेत आणि हे अत्यंत सकारात्मक आहे," असं ट्रंप म्हणाले.

ट्रंप आणि किम यांच्यातील ही भेट ऐतिहासिक आहे. कारण अमेरिकेचे पदावर असलेले राष्ट्राध्यक्ष आणि उत्तर कोरियातील नेत्याची ही आतापर्यंतची पहिली भेट ठरणार आहे. अणू कार्यक्रम सोडून दिला तर उत्तर कोरियाच्या अर्थव्यवस्थेची उभारणी करण्याचं आश्वासन ट्रंप यांनी दिले आहे. तर किम जाँग यांनी ते अण्विक निःशस्त्रीकरणासाठी कटिबद्ध असल्याचं म्हटलं आहे. पण त्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत, हे समजलेलं नाही.

जनरल किम याँग-चोल यांनी काल अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पंपेओ यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांची ट्रंप यांच्याशी भेट झाली. पंपेओ यांनी ही भेट चांगली झाल्याचं सांगितले. ते म्हणाले, "राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आणि चेअरमन किम अशा प्रकारचे नेते आहेत, की तेच असे निर्णय घेऊ शकतात. येत्या काही आठवड्यांत आणि महिन्यांत आपल्याला हे तपासण्याची संधी मिळणार आहे."

वॉल स्ट्रिट जर्नलने परराष्ट्र खात्याच्या एका अधिकाऱ्याचा हवाला देत किम यांनी या पत्रात अण्विक कार्यक्रमावर धमकी किंवा सवलतींचा उल्लेख न करता भेटीबद्दल उत्सुकता व्यक्त केली आहे.

उत्तर कोरियाने आतापर्यंत 6 अण्विक चाचण्या आणि अनेक क्षेपणास्त्र चाचण्या केल्या आहेत. हे करत असताना शत्रूराष्ट्रांविरोधात विशेष करून अमेरिकेवर उत्तर कोरियाची टीकाटिप्पणी सुरूच होती.

दूर पल्ल्याच्या अंतरावर मारा करता येणाऱ्या क्षेपणास्त्रांवर वाहून नेता येतील अशा प्रकारची लहान अणूबाँब बनवण्याची क्षमता विकसित केल्याचा उत्तर कोरियाचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे नेते किंम जाँग उन यांची अखेर भेट होणार आहे. 12 जूनला ही भेट होईल. उत्तर कोरियाचे राजदूत जनरल किम याँग-चोल यांच्याशी व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर ट्रंप यांनी ही घोषणा केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या आठवड्यापासून सर्वत्र मानुषीची चर्चा होत आहे. या सौंदर्य स्पर्धेच्या विजेतेपदासाठी मानुषीला एक प्रश्न विचारण्यात आला होता : जगातल्या कोणत्या पेशासाठी सर्वाधिक पगार दिला गेला पाहिजे?

मानुषीनं उत्तर दिलं, "माझी आई हीच माझ्या आयुष्यातली सगळ्यांत मोठी प्रेरणा आहे. कारण आईकडून मिळणारं प्रेम आणि आई होण्याचा सन्मान सर्वांत मोठा. त्यामुळे आई असणं हीच सगळ्यांत मोठी नोकरी आहे. आणि याला केवळ प्रश्न पैशानं मोजता येत नाही. म्हणून सगळ्यांत जास्त पगारावर तिचा पहिला हक्क आहे."

तिच्या उत्तरानं मनं, मुकुट आणि मिस वर्ल्ड 2017चा मान पटकावत भारतीयांना 17 वर्षांनंतर तो मोठा क्षण पुन्हा आणून दिला.

एखाद्या भारतीय तरुणींनं आपल्या उत्तरांनी विश्वसुंदरीचा मुकूट पटकावण्याची ही पहिली वेळ नव्हती. ही किमया मानुषीच्या आधी पाच भारतीय तरुणींनी केली आहे.

कोण होत्या त्या? आणि काय होती त्यांची उत्तरं? जाणून घेऊया.

रीता फारिया, 1966

रीता फारिया ही भारतातलीच नव्हे, तर आशियातली पहिली युवती होती जिनं मिस वर्ल्डचा किताब पटकावला होता.

स्पर्धेत भाग घेताना रिता वैद्यकीय शिक्षण घेत होती. पण मिस वर्ल्ड झाल्यावर तिनं फार काळ मॉडेलिंग नाही केली. ती डॉक्टर झाली आणि सामाजिक कार्यात स्वतःला झोकून दिलं.

गेल्या वर्षी इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत रीतानं मुकुट पटकावण्याआधी विचारलेल्या प्रश्नोत्तरांची माहिती दिली होती.

रीताला पर्सनॅलिटी राऊंडमध्ये विचारण्यात आलं होतं की "तुला नेमकं डॉक्टर का व्हायचं आहे?"

रिता म्हणाली, "भारतात महिला तज्ज्ञांची विशेष आवश्यकता आहे. तसंच भारतात लहान मुलांची संख्याही मोठी असून त्यांच्यासाठीही काम करण्याची गरज आहे."

सौंदर्य आणि समाजाचं भान, अशी उत्तम सांगड साधणाऱ्या रिताला विजेती घोषित करण्यात आलं.

ऐश्वर्या राय, 1994

ऐश्वर्याला विचारण्यात आलं होतं, "जर तुम्ही विश्वसुंदरीचा किताब पटकावलात तर पुढे काय कराल? आणि 1994 सालच्या विश्वसुंदरीमध्ये कोणते गुण असले पाहिजे?"

ऐश्वर्याचं उत्तर होतं, "मी जर आज मिस वर्ल्ड झाली तर मी माझ्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पूर्ण करेन. शांतता, दया आणि सौहार्दाचा संदेश देण्याचा मी प्रयत्न करेन. त्यामुळे आपला 'ब्यूटी विथ पर्पज' हा हेतू साध्य होऊन त्याला माझ्याकडून न्याय मिळेल."

"आतापर्यंत ज्या मिस वर्ल्ड झाल्या आहेत, त्यांनी सामान्यांबद्दल आतापर्यंत दया दाखविली आहे. एक सच्चा माणूस मिस...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पहिल्या नोकरीची मुलाखत असो वा 'तिचा तो होकार', एक उत्तरात तुमचं पूर्ण आयुष्य बदलून टाकण्याची क्षमता असते. अशाच एका उत्तराने मिस वर्ल्डच्या मुकुट भारताच्या मानुषी छिल्लरच्या शिरी येऊन विसावला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या ऑक्टोबरमध्ये युरोपने Sentinel-5P हा उपग्रह अवकाशात सोडला आहे. जगभरातील हवेची गुणवत्ता तपासणं हे या उपग्रहाचं काम आहे. या उपग्रहानं या मागचं कारण शोधून काढलं आहे.

हवेत असणाऱ्या फॉर्माल्डिहाईड या वायूमुळे हे असं घडत आहे. खरं तर हा रंग नसलेला वायू आहे आणि तो नैसर्गिकरीत्या वनस्पतींतून उत्सर्जित होतो. मग यात इतकं गंभीर काय आहे?

गंभीर आहे ते याच्या निर्मितीचं आणखी एक कारण. म्हणजे प्रदूषणातूनही या वायूची निर्मिती होते.

फॉर्माल्डिहाईड काय असतं?

हवेत प्रामुख्याने असलेले वायू म्हणजे नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन होय. यांच्याशी तुलना करता फॉर्माल्डिहाईडचं प्रमाण फारच कमी असतं. हवेतील 1 अब्ज रेणूंमध्ये काही रेणूच फॉर्माल्डिहाईडचे असतात.

रॉयल बेल्जियन इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस एरोनॉमीच्या इसाबेल डी स्मेड्ट म्हणाल्या, "हवेत फॉर्मल्डिहाईडचं जे प्रमाण आहे, त्यात विविध सेंद्रिय घटकांचा समावेश असतो. याचा स्रोत विविध वनस्पती असतात. म्हणजेच हे स्रोत नैसर्गिक असतात. पण या वायूचा आणखी महत्त्वाचा स्रोत आहे तो म्हणजे आग, धूर आणि इतर प्रदूषक."

त्या म्हणतात, "हा बदल प्रदेशनिहाय वेगवेगळा असू शकतो. पण हे प्रमाण जर जास्त असेल तर मात्र स्रोत कोळशाचं ज्वलन आणि वणवाही असतात. भारतात शेतातून पीक काढल्यानंतर शेतातील पाचट पेटवण्याची पद्धत मोठ्या प्रमाणावर आहे."

भारतात स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून  अजूनही लाकडांचा वापर होतो, याचा परिणामही हवेतल्या प्रदूषणावर होतो.

जेव्हा अस्थिर सेंद्रिय घटकांची प्रक्रिया नायट्रोजन ऑक्साईड आणि सूर्यप्रकाशाशी होते तेव्हा या प्रक्रियेतून जमिनीवर ओझोनची निर्मिती होते. असा ओझोन श्वसनाशी संबंधित आजारांना कारणीभूत ठरतो.

जर हा नकाशा काळजीपूर्वक पाहिला तर एक बाब लक्षात येते ती म्हणजे या हवेला मैदानी प्रदेशातच रोखून धरतो हिमालय.

राजस्थानच्या वाळवंटात आणि वायव्येकडे फॉर्मालडेहाईडचं प्रमाण कमी दिसतं. याचं कारण म्हणजे इथं वनस्पतींचं प्रमाणही कमी आहे आणि लोकसंख्याही विरळ आहे.

उपग्रहाचं महत्त्व

युरोपीयन स्पेस एजन्सीने हा उपग्रह सोडला असून युरोपीयन युनियनच्या कोपर्निकस अर्थ मॉनिटरिंग कार्यक्रमाचा हा भाग आहे.

या उपग्रहातील काही उपकरणांमुळे हवेत असणाऱ्या वेगवेगळ्या वायूंचा शोध घेता येतो. यामध्ये फॉर्माल्डिहाईड, नायट्रोजन ऑक्साईड, सल्फर ऑक्साईड, मिथेन, कॉर्बन मोनॉक्साईड आणि एअरोसोल यांचाही समावेश आहे. या उपग्रहातील...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अवकाशातून पाहिलं तर भारत आणि दक्षिण आशियातील देशांवरील ढग वेगळ्या रंगाचे दिसतात. काय बरं असेल या मागचं कारण?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या काही आठवड्यांपासून अमेरिकेत शाळा, बाजार, उद्योग-धंदे ठप्प असल्याने दोन कोटींहून जास्त लोकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. यानंतर अमेरिकी काँग्रेसने (संसद) घसघशीत आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं. या पॅकेजमुळे अमेरिकन नागरिकांना थोडा दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे.

नव्या निर्णयासंबंधी तपशीलवार माहिती अजून मिळालेली नाही. मात्र, ज्या लोकांनी ग्रीन कार्डसाठी अनेक महिने, अनेक वर्ष खर्ची घातली, पैसे खर्च केले त्यांच्यासाठी हा निर्णय नक्कीच दुःखी करणारा आहे.

भारतीय कंपन्यांदेखील या नव्या निर्णयाच्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करत आहेत. या निर्णयाचा भारतीयांवर नेमका काय परिणाम होईल.

मात्र कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेने यापूर्वीच अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. त्यामुळे हे पाऊल आरोग्यापेक्षा राजकीय अधिक असल्याचं जाणकारांना वाटतं.

मॅक्सिको आणि कॅनाडाला लागून असलेल्या अमेरिकेच्या सीमा अमेरिकेने यापूर्वीच बंद केल्या आहेत. त्यामुळे सध्यातरी या सीमांमधून होणारं स्थलांतर पूर्णपणे बंद आहे.

दुसरं म्हणजे परदेशी हवाई वाहतूकही बंद आहे. त्यामुळे सध्यातरी परदेशातूनही कुणीच अमेरिकेत जाऊ शकत नाही. अशी सगळी पार्श्वभूमी बघता ट्रंप यांच्या या नव्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष जमिनीवर कुठलाच परिणाम होणार नाही.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी वेळीच लक्ष न दिल्याने अमेरिकेत कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणावर फैलाव झाला आणि अमेरिका कोरोनाचं एपिसेंटर बनली, असे आरोप ट्रंप यांच्यावर होत आहेत. याशिवाय अमेरिकेसमोर मोठं आर्थिक संकटही आ वासून उभं आहे.

लॉकडाऊन उठवावं, अशीही अमेरिकेतल्या एका गटाची मागणी आहे. त्यासाठी निदर्शनंही होत आहेत.

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला निर्णय?

आंतरराष्ट्रीय विषयांचे जाणकार हर्ष पंत यांच्या मते अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणूक येऊ घातली आहे आणि अशावेळी स्थलांतरितांना लक्ष्य करण्याच्या आपल्या निर्णयावर आपण ठाम आहोत, असा संदेश ट्रंप यांना द्यायचा आहे. त्यामुळे निवडणुकीची पार्श्वभूमी तयार करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं जाणवतं.

अमेरिकेत ही प्रवेशबंदी कायमस्वरुपी नसेल, असं ट्रंप म्हणत असले तरी ती किती काळ असणार आहे आणि कधी उठवण्यात येईल, हे सांगता येत नाही.

अमेरिकेत कोरोनाचं संकट कमी होताना दिसत नाहीय. त्यामुळे ही प्रवेशबंदी निवडणुकीपर्यंत उठेल, याची शक्यता कमीच वाटते.

स्थलांतरितांप्रती राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचा दृष्टीकोन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी एका महत्त्वाच्या निर्णयावर स्वाक्षरी केली आहे. या निर्णयानंतर ग्रीन कार्डसाठीच्या काही अर्जांवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या काही आठवड्यात लंडनमधल्या न्यूरोलॉजीच्या युके नॅशनल हॉस्पिटलमध्ये सहा कोव्हिड झालेल्या रुग्णांवर उपचार करण्यात आले.

या सगळ्यांनाच रक्त काहीसं घट्ट झाल्याने किंवा रक्ताच्या गाठी झाल्याने हे ब्रेन स्ट्रोक आले. कोव्हिडग्रस्त रुग्णांच्या मेंदूमध्ये सूज वाढल्याचं न्यूरोलॉजीस्टसना दिसून आलंय.

हे कोरोना व्हायरसमुळे नव्हे तर या आजाराशी लढताना जास्तीची रोगप्रतिकारक शक्ती वापरली गेल्याने हे होत असावं असं डॉक्टरांना वाटतंय. या रुग्णांना नेमकं काय झालं त्याबद्दलचाच हा रिपोर्ट.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 )

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लंडनमध्ये कोव्हिड-19 आजारातून बरं झाल्यानंतर काही जणांना ब्रेन स्ट्रोक्सची बाधा झाल्याचं दिसून आलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या काही काळात महाराष्ट्रातलं राजकारण शरद पवार विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस असं झालं आहे. विशेष: फडणवीस आणि अजित पवारांच्या 80 तासांच्या सरकारनंतर तर ते अधिकच तीक्ष्ण झालं आहे असं दोन्ही पक्षातल्या अनेकांचं आणि विश्लेषकांचंही मत आहे. मग अचानक फडणवीसांनी पवारांची घरी जाऊन भेट का घ्यावी?

स्वत: फडणवीसांनी ट्विट करुन आपण शरद पवारांना भेटल्याचं सांगितलं आणि फोटोही शेअर केला. त्याअगोदर फडणवीसांनी मुंबईच्या भाजपा कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. त्यातही या भेटीची काहीही कल्पना कोणाला आली नाही.

यानंतर फडणवीस थेट 'सिल्व्हर ओक'ला गेले. त्यांनी स्वत: ट्विट मध्ये ही केवळ औपचारिक भेट होती असं म्हटलं आहे. म्हणजेच त्यातून वेगळा राजकीय अर्थ काढू नका असं त्यांना सुचवायचं आहे. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सध्याची स्थिती बघता, या भेटीकडे राजकीय चष्म्यातून न पाहणं शक्य नाही.

'रात्रीत सत्ता बदलू शकते' आणि 'महाविकास' आघाडीतली बदललेली समीकरणं

शरद पवारांवर नुकतीच शस्त्रक्रिया झाली आणि ते मोठ्या विश्रांतीनंतर राजकारणात सक्रीय झाले आहेत. त्यामुळे अनेक जण त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी त्यांना भेटताहेत.

तब्येतीची चौकशी करण्यासाठी फडणवीसांची भेट असेलही, पण ती केवळ त्याच कारणासाठी असेल असं नाही. सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलाची जी स्थिती आहे, ती पाहता या भेटीनंतर भुवया उंचावल्या जाणं स्वाभाविक आहे. सचिन वाझे प्रकरणानंतर उद्धव ठाकरे सरकार अडचणीत आलं. ते पडेल की काय अशी चर्चाही सुरु झाली.

देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहात आणि बाहेरही या सरकारवर प्रचंड दबाव आणला. पण जेव्हा हे प्रकरण परमबीर सिंग यांच्या पत्रानंतर अनिल देशमुखांभोवती केंद्रीत झालं, तेव्हा शरद पवार विरुद्ध फडणवीस असा सामना पाहायला मिळाला.

पवारांनी देशमुखांच्या बचावासाठी भूमिका घेतल्या, पण फडणवीसांनी त्यावर उत्तरं दिली. शेवटी देशमुखांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांची चौकशी सुरु आहे आणि तिची टांगती तलवार आघाडी सरकारवर अद्यापही आहे. अशा स्थितीत फडणवीस आणि शरद पवारांची भेट झाली आहे.

दुसरीकडे मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणात राज्य सरकारला न्यायालयीन लढाईत अपयश आलं आहे. त्यामुळे या दोन्ही समाजांमध्ये असंतोष आहे. पदोन्नतीतल्या आरक्षण निर्णयावरूनही आघाडीतल्या पक्षांमध्येच बिनसलं आहे. कॉंग्रेसनं सरकारला एका प्रकारचा अल्टिमेटम दिला आहे. संभाजीराजे छत्रपती यांनीही 7...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज( सोमवार 31 मे 2021)  राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची त्यांच्या मुंबईतल्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. अगोदर न ठरलेली वा तशी कोणतीही शक्यताही नसतांना अनपेक्षितरित्या घडलेल्या या भेटीनं अनेक राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या काही काळात महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपालांमधला संघर्ष लपून राहिलेला नाही. राज्यपाल समांतर सत्ता केंद्र चालवत आहेत, अशीही टीका करण्यात आली.

राज्यपालांकडे यादीतील नावं फेटाळण्यासाठी कुठलीही तांत्रिक सबब राहणार नाही, याचा प्रयत्न काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.

राज्यपाल आणि ठाकरे सरकारमधला संघर्ष पाहता सरकारकडून आलेली यादी स्वीकारली जाईल का? याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

आता सरकारनेच राज्यपालांना 15 दिवसांची शिफारस केल्याने भगतसिंह कोश्यारी काय निर्णय घेणार? की पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा सामना रंगणार? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

भगतसिंह कोश्यारी

राज्यपालांना मुदत देता येते का?

विधानपरिषदेच्या रिक्त जागांसाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिला आहे. पण ही नियुक्ती करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात यावा असंही घटनेत स्पष्ट केलं आहे.

ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आपल्याकडे संसदीय पद्धतीने काम चालतं. त्यामुळे खरी सत्ता मंत्रिमंडळाच्या हातात असते. राज्यपाल नियुक्त सदस्य असलेतरी मंत्रिमंडळाने सुचवलेली नावं राज्यपालांनी स्वीकारायची असतात."

ते पुढे सांगतात, "मुख्यमंत्र्यांनी मुदत दिली म्हणजे त्यांनी 15 दिवसात प्रक्रिया करा असे सुचवले आहे. असे ते सुचवू शकतात. पण राज्यपालांनी 15 ऐवजी 20 दिवसांनी केलं तरी त्यावर काही बंधन नाही. ही मुदत पाळणे राज्यपालांसाठी बंधनकारक नाही."

राज्यघटनेत विधानपरिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची प्रक्रिया किती दिवसांत केली पाहिजे यासंदर्भात वेळेची मर्यादा देण्यात आलेली नाही. या मुदतीत नावं स्वीकारावी लागतील असं काही नमूद केलेलं नाही.

राज्यपालांची भेट घेताना महाविकास आघाडीचे नेते

उदाहरणार्थ, वटहुकूम काढला की सहा आठवड्याच्या आतमध्ये कायदे मंडळाची संमती द्यावी लागते. किंवा राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर महिन्याभरात संसदेला संमती द्यावी लागते. अशी वेळेची मर्यादा विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त जागांसाठी नमूद करण्यात आलेली नाही.

"पण त्याचवेळी अपेक्षित कालावधीत ती प्रक्रिया पूर्ण करायची असते. त्यामुळे राज्यपाल हा निर्णय फार काळापर्यंत लांबणीवर टाकू शकत नाहीत," असंही उल्हास बापट यांनी सांगितलं.

'राजकरण होऊ नये'

काँग्रेसचे नेते आणि माजी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधानपरिषदेच्या 12 रिक्त जागांची नियुक्ती करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे शिफरस यादी देताना 15 दिवसांची मुदत दिल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने निश्चित केलेल्या नावांची यादी 6 नोव्हेंबरला राज्यपालांकडे देण्यात आली. अद्याप राज्यपालांकडून या जागांसाठी शिक्कामोर्तब करण्यात आलेलं नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या काही दिवसांत तुम्ही हा प्रश्न काही जणांना विचारला असेल किंवा तुम्हालाही कोणीतरी हेच विचारलं असेल.

आपल्या जवळच्या व्यक्तींबद्दलच्या भावना कदाचित कोणत्याही सरकारी आकडेवारीत तोलता येणार नाहीत. पण तरीही आकड्यांच्याच भाषेत बोलायचं झाल्यास देशात जवळपास दोन कोटी लोक कोरोनातून बरे झाले आहेत. बरं झालेल्यांमध्ये कदाचित तुम्ही स्वतः असू शकता किंवा तुमच्या जवळची माणसं असू शकतात. या सगळ्यांसाठीच ही माहिती आहे. कारण कोरोनाचं संकट अजूनही दूर झालेलं नाहीये.

कोरोनातून बरं झाल्यानंतरही अनेक लोकांना इतरही आरोग्यविषयक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अगदी बारीकसारीक कामं केल्यानंतर थकवा जाणवत आहे, तर काही जणांना श्वास घ्यायला त्रास होतोय. काहीजणांना हृदयाच्या समस्या जाणवू लागल्या आहेत, तर काही जणांना इतर काही त्रास जाणवू लागले आहेत.

त्यामुळेच डॉक्टरांच्या मते कोव्हिडमधून बरं झाल्यानंतरही काळजी घेणं गरजेचं आहे.

कोव्हिडच्या काळात तुम्ही स्वतःची जितकी काळजी घेतली असेल, तितकीच काळजी कोव्हिडमधून बरं झाल्यानंतर काही आठवडे किंवा अगदी काही महिने घ्यायला हवी. थोडासा निष्काळजीपणाही घातक ठरू शकतो.

कोव्हिड19 चा शरीरावर होणारा परिणाम

कोव्हिड19 मुळे शरीराच्या कोणत्या अवयवांवर परिणाम होतो, हे समजून घेणं आवश्यक आहे.

अजूनही अनेक लोकांना कोव्हिड हा सर्दी-तापासारखाच आजार आहे, असं वाटतं. कोव्हिड19 मुळे केवळ फुफ्फुसांवर परिणाम होतो, असाही अनेकांचा समज आहे.

पण असं नाहीये.

हा आजार नवीन आहे आणि तो हळूहळू रुग्णाचं शरीर कसं पोखरत जातो, याबद्दल माहिती समोर येत आहे.

कोव्हिड19 चा हृदय, मेंदू, स्नायू, धमन्या आणि रक्तवाहिन्या, डोळे तसंच शरीराच्या इतर अवयवांवर परिणाम होताना दिसत आहे. त्यामुळेच हार्ट अटॅक, डिप्रेशन, थकवा, अंगदुखी, रक्ताच्या गुठळ्या होणं तसंच म्युकोरमायकोसिस असे आजार कोव्हिडमधून बरं झालेल्या रुग्णांमध्ये दिसत आहेत.

त्यामुळेच कोव्हिडमधून बरं झाल्यानंतर शरीरामध्ये कोणतेही बदल जाणवत असतील, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका असा सल्ला डॉक्टर देत आहेत.

सौम्य लक्षणं असलेल्या रुग्णांनी बरं झाल्यानंतर काय काळजी घ्यावी?

भारत सरकारच्या मते 90 टक्क्यांहून अधिक रुग्ण घरी राहूनच बरे होत आहेत. या लोकांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल होण्याची आवश्यकता वाटत नाही. मात्र तरीही त्यांनी कोव्हिडमधून बरं झाल्यानंतर सतर्क राहण्याची गरज आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"आता बरं वाटतंय? रिपोर्ट निगेटिव्ह आले का?"


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची तब्येत ठीक नव्हती. दिल्लीतल्या खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

बिहारमध्ये निवडणुका सुरू असतानाच पासवान यांचं निधन झालं आहे.

आपल्या वडिलांसोबतचा एक जुना फोटो शेअर करताना चिराग यांनी लिहिलं, "पप्पा, तुम्ही आता या जगात नाही. पण मला माहीत आहे, तुम्ही नेहमी आमच्या सोबत असाल, मिस यू पप्पा."

रामविलास पासवान केंद्र सरकारमध्ये ग्राहक संरक्षण मंत्री होते. गेले काही दिवस त्यांची प्रकृती अत्यंत खालावली होती. त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. पण आज त्यांची प्राणज्योत मालवली.

"केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्या निधनाने दुःख झाले. राजकारणात प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या पासवान यांची सर्वसामान्य जनतेशी नाळ जोडलेली होती, त्यांच्या निधनाने शोषित, दुर्बल घटकांसाठी लढणारा नेता हरपला आहे,"असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

50 वर्षांचं सार्वजनिक जीवन

1969 पासूनच रामविलास पासवान यांनी राजकारणात विविध पदांवर  काम केलं. आपल्या कारकिर्दीत बहुतांश काळ ते सत्ताधारी पक्षांसोबतच होते. त्यामुळे त्यांना राजकारणातले हवामान शास्त्रज्ञ असं संबोधलं जायचं.

बिहार पोलिसातील नोकरी सोडून रामविलास पासवान राजकारणात आले. कांशिराम आणि मायावती यांच्या लोकप्रियतेच्या काळातही बिहारमध्ये दलितांचे प्रमुख नेते म्हणून त्यांना ओळखलं जात असे.

1996 नंतरच्या सर्व सरकारांमध्ये मंत्री

रामविलास पासवान यांची राजकीय कारकिर्द 50 वर्षांची राहिली. 1996 नंतर ते पूर्णवेळ सत्तेत होते. 1996 नंतरच्या प्रत्येक सरकारमध्ये ते सहभागी होते. यामध्ये त्यांना प्रत्येकवेळी मंत्रिपद उपभोगायला मिळालं.

देवेगौडा-गुजराल यांच्यापासून अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहनसिंह आणि आता नरेंद्र मोदी या पंतप्रधानांसोबत त्यांनी काम केलं.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत जनता दल-भाजप आघाडीमध्ये रामविलास पासवान यांनी त्यांच्या पक्षाला 6 जागा मिळवून देण्यात यश मिळवलं. या सहाच्या सहा ठिकाणी त्यांच्या पक्षाने विजय मिळवला. तसंच स्वतःला आसाममधून राज्यसभेतलं तिकीट मिळण्याची सोयही त्यांनी करून ठेवली.

गुजरात दंगली आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या कारणावरून त्यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ते 2004 ला संयुक्त पुरोगामी आघाडीत सहभागी झाले आणि मंत्रिपदी वर्णीही लागली.

2009 मध्ये ते UPA पासून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांचं गुरुवारी (8 ऑक्टोबर) संध्याकाळी निधन झालं आहे. त्यांचा मुलगा आणि लोकजनशक्ती पार्टीचे अध्यक्ष चिराग पासवान यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या काही दिवसांपासून त्याठिकाणी अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाली होती. जीम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल खुले केले होते. पण आता कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं उसळी घेतलीय. त्यामुळे सरकारने परत एकदा बंधनं घातली आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट आता युरोपबाहेरही पसरू लागली आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

संकटाला जेवढं हलक्यात घ्याल तेवढं ते अधिक मोठं होतं. कोरोनाबाबत युरोपमध्ये हेच घडताना दिसतंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येत रोज जवळपास 8 हजार रुग्णांची भर पडते आहे. एकीकडे मुंबईत कोरोनाबाधितांची संख्या कमी होत असताना. दुसरीकडे ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि पुण्यात मात्र संख्या वाढतेय.

महाराष्ट्राची परिस्थिती चिंताजनक आहे का? राज्यातली पहिली लाट संपली? पुन्हा एक स्पाईक येईल? कोव्हिड-19 विरोधातील लस कधीपर्यंत येऊ शकेल यासारख्या वेगवेगळ्या मुद्यांवर बीबीसी मराठीसाठी मयांक भागवत यांनी महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचलनालयाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याशी चर्चा केली.

राज्यात दररोज 8 हजारपेक्षा जास्त कोरोनारुग्ण आढळून येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी रुग्णसंख्या तब्बल 9 हजारापर्यंत पोहोचली. या परिस्थितीकडे तुम्ही कसे पाहाता?

कोव्हिड-19 एक संसर्गजन्य आजार आहे. महाराष्ट्रात रोज 8 हजारपेक्षा जास्त रुग्ण आढळून येत आहेत. या आजाराचा एकमेकांना संसर्ग होणारच. या संसर्गातून लोकांना ही लागण होत आहे. राज्याची लोकसंख्या 12 कोटी आहे. लोकसंख्येच्या मानाने ही लागण खूप कमी प्रमाणात आहे.

लॉकडाऊनचा फायदा झाला. त्यामुळे सद्य स्थितीत आपल्याला 8 हजारावर रुग्ण सापडत आहेत. नाहीतर ही संख्या खूप मोठी असती. कोरोनाबाधितांची संख्या वाढण्याचा मुंबईतील दर ५२ दिवस आहे. याचा अर्थ आपण मुंबईत प्लॅटूवर येत आहोत. केसेस खूप वाढत नाहीत. बाकी ठिकाणी केसेस खूप वाढतायत.

एकीकडे मुंबईत केसेस प्रचंड वाढल्या. आता त्या कमी होताना दिसतेय. दुसरीकडे पुण्यासारखं शहर आहे. ज्याठिकाणी केसेस वाढतायत. मुंबईत आपण नियंत्रणात आणू शकलो. मात्र पुण्यात परिस्थिती हाताबाहेर जाते का?

पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, जळगाव आणि मुंबई लगतच्या शहरात केसेसची संख्या नक्कीच जास्त आहे. पुण्यात सुरुवातीला रुग्ण आढळले. पण, एमएमआर (MMR) भागातील शहरात मुंबईनंतर एक महिन्यानंतर रुग्ण दिसू लागले. त्यामुळे त्याठिकाणी जास्त प्रमाणात केसेस आढळून येत आहेत. पुण्यात अजूनही कोव्हिड-19 चा पीक आलेला नाही.

मुंबईत ज्या पद्धतीने फास्ट केसेसे वाढल्या. तशा पुण्यात वाढल्या नाहीत. त्यामुळे पुण्यात हळूहळू केसेस वाढत आहेत. त्याठिकाणी देखील पीक येईल त्यानंतर प्लॅटू ( रुग्ण वाढीची संख्या स्थिरावणे) होईल. त्यामुळे पुणे, ठाणे या परिसरात करण्यात आलेलं लॉकडाऊन अत्यंत योग्य आहे. यामुळे आजार पसरण्यावर नियंत्रण येईल.

मुंबई लगतच्या शहरात साथ उशीराने पसरल्याने त्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 3 लाखांहून अधिक झालीये, तर आतापर्यंत 12,276 कोरोनाग्रस्तांचा मृत्यू झालाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या काही दिवसांमध्ये ग्राहकांचा आत्मविश्वास ढासळलेला दिसत आहे. महागाई वाढीच्या तुलनेत वेतनात वाढ होत नसल्याचं चित्र ब्रिटनमध्ये असल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे.

लोकांचं पैसे खर्च करण्याचं प्रमाण घटलं आहे. त्यामुळे दुकानदारांना आपली दुकानं बंद करावी लागली आहेत. या बाळाच्या जन्मामुळे ब्रिटनचे नागरिक आपलं खर्चाचं प्रमाण वाढवतील का?

या विषयी तज्ज्ञांचं एकमत नाही. पण एक अशी संस्था आहे जी याबाबत पैज लावायला देखील तयार आहे.

The Duke and Duchess of Cambridge emerge from St Mary's in London with their newborn prince.

बाळाच्या जन्मामुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत किमान 50 दशलक्ष पाउंडनं (अंदाजे 462 कोटी रुपये) भर पडू शकते असं ब्रॅंड फायनान्स या कन्सल्टंसी फर्मचं म्हणणं आहे.

"या बाळाच्या जन्मामुळे ब्रिटिश उत्पादकांना आणि दुकानदारांना त्यांच्या उत्पादनांचं मार्केटिंग करण्याची उत्तम संधी आहे. आपल्या उत्पादनांच्या जाहिरातींमध्ये रॉयल बेबीचा संदर्भ ते देऊ शकतात. त्यामुळं विक्रीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे," असं मत ब्रॅंड फायनान्सचे मुख्याधिकारी डेव्हिड हाइग यांनी व्यक्त केलं आहे.

या बाळाच्या जन्मामुळे नक्कीच फायदा होऊ शकतो, असं लहान बाळांशी संबंधित उत्पादनांची विक्री करणाऱ्या JoJo Maman Bebe या रिटेलरचं म्हणणं आहे.

रॉयल बेबीच्या जन्मामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते असं JoJoच्या व्यवस्थापकीय संचालक लॉरा टेनिसन यांचं निरीक्षण आहे.

जेव्हा दुसऱ्या बाळाच्या जन्मावेळी डचेस ऑफ केंब्रिज गर्भवती होत्या, त्यावेळी त्यांनी जो कोट घातला होता तशा कोटची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली होती.

नव्या रॉयल बेबीमुळे ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

प्रिन्स जॉर्ज आणि प्रिन्सेस शार्लेट यांच्या जन्मानंतर त्यांना जसे कपडे घालण्यात आले होते तशा कपड्यांच्या विक्रीत वाढ झाली होती असं मदरकेअर रिटेलरचं म्हणणं आहे. या खास कलेक्शनला हेरिटेज कलेक्शन म्हटलं जातं.

"बाळाच्या जन्मामुळे थोड्याफार प्रमाणात कपड्यांची विक्री होते हे जरी खरं असलं तरी यूकेच्या समग्र अर्थव्यवस्थेवर त्याचा काही परिणाम होतो असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही," असं मत Investecचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ फीलिप शॉ यांनी व्यक्त केलं आहे.

राजघराण्यातील बाळाच्या आगमनामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली असा काही ऐतिहासिक दाखला नाही. या वेळी तर लोकांच्या हातात खेळता पैसाच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ब्रिटनच्या राजघराण्यामध्ये तिसऱ्या बाळाचा जन्म झाला आहे. त्याच्या जन्मामुळे ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे असं वाटत आहे. 'रॉयल बेबी'च्या आगमनामुळं ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या काही वर्षांत उत्तर गोलार्धात रमजानचा महिना हा उन्हाळ्यात येत आहे. त्यामुळे नॉर्वेसारख्या काही देशांमध्ये लोक जवळपास 20 तास उपवास करताना दिसतील.

पण, हे आरोग्यासाठी चांगलं आहे का? मग, जाणून घ्या 30 दिवस उपास केल्यावर शरीराचं नेमकं काय होतं ते.

तांत्रिकदृष्ट्या शरीर शेवटचं अन्न घेतल्यानंतरचे आठ तास तरी 'उपवासाच्या अवस्थेत' पोहोचत नाही.

सगळ्यांत कठीण भाग- पहिले दोन दिवस

तांत्रिकदृष्ट्या तुमचं शरीर शेवटचं अन्न घेतल्यानंतरचे आठ तास तरी 'उपवासाच्या अवस्थेत' पोहोचत नाही.

ही तीच वेळ आहे, ज्या काळात तुमचं आतडं अन्नातले पोषक घटक शोषून घेत असतं.

ही वेळ संपल्यानंतर तुमचं शरीर यकृत आणि स्नायू यांच्यात साठवलेलं ग्लुकोज म्हणजेच साखर शोषून घेण्यास सुरुवात करतं. यानंतर काही वेळानं उपवासाच्या काळात यकृत आणि स्नायूंमधलं हे ग्लुकोज संपलं की शरीरातले फॅट्स म्हणजेच चरबी हा शरीराला उर्जा पोहोचवणारा स्रोत ठरतो.

रक्तातलं साखरेचं प्रमाण कमी झाल्यानं थकवा जाणवण्यास सुरुवात होते. यामुळे डोकेदुखी, गरगरल्यासारखं वाटणं, मळमळणं आणि तोंडाला वास येणं यासारखी लक्षणं दिसू लागतात.

जेव्हा या चरबीच्या ज्वलनाची म्हणजेच शरीरात उर्जा म्हणून चरबीच्या वापराची सुरुवात झाल्यावर वजन कमी होण्यास सुरुवात होते. तसंच, यामुळे कोलेस्टेरॉल कमी होण्यास मदत होते आणि डायबिटीसचा धोकाही कमी होतो.

पण, रक्तातलं साखरेचं प्रमाण कमी झाल्यानं थकवा जाणवण्यास सुरुवात होते. यामुळे डोकेदुखी, गरगरल्यासारखं वाटणं, मळमळणं आणि तोंडाला वास येणं यासारखी लक्षणं दिसू लागतात.

उपवास करून बराच वेळ झाल्यानंतर ही लक्षणं प्रामुख्यानं दिसू लागतात.

पाण्याच्या कमतरतेची काळजी घ्या

जेव्हा शरीर उपवासाच्या अवस्थेला सरावतं, तेव्हा शरीरातल्या चरबीचं ज्वलन होऊन रक्तातल्या साखरेचं प्रमाण वाढू लागतं.

उपवासाच्या काळात शरीरात पाणी कमी प्रमाणात जातं. यासाठी पाणी लवकर पिणं आवश्यक आहे. नाहीतर घामामुळे शरीरातलं पाणी निघून गेल्यानं शरीरातली पाण्याची पातळी खालावते.

उपवासाच्या काळात शरीरात पाणी कमी प्रमाणात जातं.

तसंच, उपवासानंतर घेतलेल्या जेवणात उर्जा मिळवण्यासाठीचे घटक आवश्यक आहेत. म्हणजेच, कार्बोहायड्रेट्स आणि फॅटचा त्यात समावेश असावा.

त्याचबरोबर प्रोटीन्स, फायबर यांसारख्या पोषक घटकांचा आणि विशेषतः पाण्याचाही समावेश यात असावा.

उपवासासाठी सरावताना

या तिसऱ्या टप्प्यात आपलं शरीर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रमजान सणानिमित्त दरवर्षी जगभरातले कोट्यवधी मुस्लीम नागरिक 30 दिवस सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत उपवास करतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या काही वर्षांत मायक्रोवेव्ह ओव्हनचा वापर वाढला आहे. आता सर्वसामान्य कुटुंबाच्या स्वयंपाकघरातही मायक्रोवेव्ह दिसून येतात.

पण मायक्रोवेव्हचा वापर कसा करावा, याबाबत अनेक प्रश्न विचारले जातात. तसंच मायक्रोवेव्हमध्ये बनलेल्या किंवा गरम केलेल्या जेवणाबाबत अनेक मतप्रवाह आहेत.

ओव्हनमध्ये तयार करण्यात आलेलं अन्न खाल्ल्याने गॅसची समस्या होते, पोट बिघडतं, असं काहींचं मत आहे. तर काहींच्या मते मायक्रोवेव्हमध्ये जेवण बनवल्यास अन्नातील सगळे पोषक घटक नष्ट होतात.

याशिवाय, ओव्हनमध्ये बनलेलं जेवण खाल्ल्यामुळे संप्रेरकांचं (हार्मोन्स) संतुलन बिघडण्यास सुरुवात होते, असा दावाही काहीजण करताना दिसतात. पण, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, मायक्रोवेव्हमध्ये गरम केलेलं अन्न खाण्यास काहीच हरकत नाही.

ब्रोकलीमध्ये 'फ्लेव्होनॉईड' हे उपयुक्त रंगद्रव्य आढळून येतं. आहारात फ्लेव्होनॉईड घेतल्यास हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

पण, ब्रोकली मायक्रोवेव्हमध्ये शिजवल्यास त्यातील 97 टक्के फ्लेव्होनॉईड नष्ट होतं, असा दावा काहीजण करतात. त्यांच्या मते, ब्रोकली पाण्यात उकळून शिजवल्यावर जितकं फ्लेव्होनॉईड नष्ट होतं, त्यापेक्षा तिप्पट प्रमाणात मायक्रोवेव्हमध्ये शिजवल्यावर नष्ट होतं.

पण, 2019 मध्ये याबाबत एक संशोधन करण्यात आलं होतं. या अहवालानुसार, मर्यादित वेळेपर्यंत एखादी भाजी मायक्रोवेव्हमध्ये गरम करण्यात आली तर त्यातील पोषक तत्त्वं नष्ट होत नाहीत.

तर एका अभ्यासानुसार, ब्रोकलीमधलं फ्लेव्होनॉईडसुद्धा आहे त्याच प्रमाणात राहतं. किंबहुना, मायक्रोवेव्हमध्ये गरम केल्यामुळे त्यातील फ्लेव्होनॉईड वाढण्यास मदत होते, असं काही तज्ज्ञ सांगतात.

मात्र, या संशोधनातील दाव्यांविषयी इतर तज्ज्ञांचं विरोधी मत आहे. ब्रोकली जास्त पाण्यासोबत शिजवण्यात आली, तर त्यातील पौष्टीक गुणधर्म कमी होतात, असं ते सांगतात.

या सर्व बाबी लक्षात घेतल्यास काही भाज्या मायक्रोवेव्हमध्ये तर काही भाज्या पारंपरिक पद्धतीने शिजवणं फायदेशीर ठरतं, हे आपल्या लक्षात येईल.

तुम्ही जर मायक्रोवेव्हमध्ये प्लास्टिकच्या वस्तूंचा वापर करत असाल तर सावधान! हे तुमच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतं.

मायक्रोवेव्हमधील उष्णता प्लास्टिकमधील विषारी अशा पॉलीमर कणांना सुटं करते. सुटं झाल्यानंतर हे पॉलिमर कण अन्नात मिसळतात.

या पॉलिमरमुळे शरीरातील हार्मोन्सचं विघटन होऊ लागतं. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्वयंपाक घरात वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांमध्ये गेल्या काही वर्षांत आणखी एका वस्तूचा समावेश झाला आहे. ती म्हणजे मायक्रोवेव्ह ओव्हन.  जेवण बनवता न येणाऱ्या किंवा जेवण बनवण्यासाठी जास्त श्रम घेण्याची तयारी नसणाऱ्या लोकांसाठी मायक्रोवेव्ह तर वरदान मानलं जातं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या काही वर्षांतील मोदींची भाषणं ऐकली तर एक बाब लक्षात येते. ती म्हणजे ते नेहमी गुजरात आणि सरदार पटेल यांच्याबाबत हिरिरीने बोलतात.

याचं कारण म्हणजे नरेंद्र मोदींना स्वतःची प्रतिमा सुधारण्यासाठी एका प्रसिद्ध चेहऱ्याची गरज होती. सरदार पटेल यांच्या रूपात त्यांनी तो चेहरा शोधला.

सरदार पटेल यांची ओळख लोहपुरुष अशी आहे. ते कठोर निर्णय घ्यायचे आणि त्यांचं प्रशासन कौशल्य उत्तम होतं. मोदींनाही याच गुणांचा आधार घेत  जनतेच्या समोर जायचं आहे.

मोदींच्या भाषणातले उल्लेख

मोदींनी 2006नंतर त्यांच्या भाषणात सरदार पटेलांचं नाव घेण्यास सुरुवात केली. त्याआधीच्या त्यांच्या भाषणांत पटेलांचा फारसा उल्लेख दिसत नाही.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने 2004मध्ये सत्ता गमावली. त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या राजकारणाची दिशा बदलली.

2005-2006 या काळात नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने केंद्र सरकारवर गुजरातला सापत्न वागणूक दिल्याची टीका केली. 'गुजरातवरचा अन्याय' हा त्यांच्या टीकेचा मुख्य विषय असायचा.

नेहरू कुटुंबीयांनी सरदार पटेलांवर अन्याय केल्याची टीका करायला मोदींनी सुरुवात केली. नेहरू आणि पटेल यांच्यातील वादाचा त्यांनी नको तितका बाऊ केला आणि पटेलांना योग्य तो मान न दिल्याचा आरोपही केला.

गुजरातवर झालेला 'अन्याय' अधोरेखित करण्यासाठी आणि नेहरू परिवारावर टीका करण्यासाठी त्यांनी पटेलांचा आधार घेतला.

सरदार, मोदी आणि हिंदुत्व

महात्मा गांधी यांनी शांतता नांदावी यासाठी प्रयत्न केले. सरदार पटेल आणि गांधी यांचे काही विषयांवर मतभेद होते.

सरदार पटेल हिंदू धर्माला मानत होते. तसेच ते मुस्लीम नागरिकांना समान वागणूक द्यायचे. धर्माच्या नावावर लोकांमध्ये दुही निर्माण करण्याच्या ते विरोधात होते.

महात्मा गांधी नेहमी  हिंदू संस्कृतीबद्दल बोलायचे. तसेच वेद आणि उपनिषदांचा संदर्भ द्यायचे. सरदार पटेल या विषयांवर कधीही बोलायचे नाहीत.

मोदी आणि पटेल यांच्यातील फरक

नरेंद्र मोदी यांनी सरदार पटेलांचा पुतळा उभारण्यासाठी जवळपास 3000 कोटींचा खर्च केला. मात्र त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना आणि आदिवासी लोकांना याचा काही फायदा झालेला नाही.

या भागात सिंचनाच्या कोणत्याही सोयी नाहीत आणि आदिवासींचे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत. नरेंद्र मोदींनी या समस्या सोडवण्यासाठी काहीही केलेलं नाही.

पण सरदार पटेल नेहमी शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढले. त्यांच्यावर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरदार पटेल यांच्यातील समान धागा म्हणजे गुजरात. सरदार वल्लभभाई पटेल देशाचे पहिले गृहमंत्री होते आणि तर मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या काही वर्षांपासून दर पावसाळ्यात किमान एकदा तरी मुंबईची अवस्था अशीच होते, असं निरीक्षण आहे. पण हे असं का घडतं?

एके काळी 'पूर्वेकडचं लंडन' अशी ख्याती असलेल्या या शहराची अवस्था वर्षागणिक बिकट होत चाललेली दिसते. या परिस्थितीला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. पाहू या,

1. भौगोलिक परिस्थिती

सात बेटं एकमेकांना जोडून तयार केलेलं शहर, ही मुंबईची ऐतिहासिक ओळख आहे. पण या सात बेटांवर एकूण 22 टेकड्याही होत्या. दोन बाजूंना खाड्या आणि समुद्र आणि मध्ये 22 छोट्या मोठ्या टेकड्या यामुळे मुंबईची भौगोलिक परिस्थिती पूर येण्यासाठी अनुकूल आहे.

घाटकोपर ते भांडूप यांदरम्यान आजही टेकड्यांची रांग दिसते. तर या टेकड्यांच्या पूर्वेकडचा प्रदेश खाडीजवळ आहे. पूर्वी याच भागातून ठाणा नदी वाहायची, असे उल्लेख बाँबे गॅझेटिअरमध्ये आढळतात. त्यामुळे एका बाजूला टेकडी, दुसऱ्या बाजूला खाडी आणि मधला सखल प्रदेश यामुळे या भागात पाणी तुंबतं.

त्याच प्रमाणे शीव ते कुर्ला या दरम्यान खाडी आणि दलदलीचा भाग होता. रेल्वेचा पहिलावहिला मार्ग बांधताना या भागात भराव टाकण्यात आला. त्यानंतरही शहर विकसित होताना अनेक ठिकाणी दलदलीच्या प्रदेशात भराव टाकला.

हा भरावाचा भाग सखल प्रदेशातच असल्यानं तिथं पाणी तुंबतं. सायन चुनाभट्टी, दादर पश्चिम आणि मुंबईतली अनेक ठिकाणं ही भराव टाकून अस्तित्वात आली आहेत. यातले काही भाग भरावानंतरही सखल आहेत; तिथं दरवर्षी पाणी तुंबतं.

2. खारफुटी आणि मिठागरांचा नाश

मुंबई तीन बाजूंनी समुद्रानं वेढलेली आहे. समुद्र आणि खाडी ते जमीन यांच्यामध्ये दलदलीच्या प्रदेशात असलेल्या खारफुटी जंगलांमुळे मुंबईचा किनारा सुरक्षित राहतो. खारफुटीचं जंगल समुद्राच्या पाण्याचा वेग कमी करतं आणि जमिनीवर पाणी पसरू देत नाही.

पण गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईला पडलेल्या बेकायदेशीर झोपड्यांच्या आणि काही इमारतींच्याही विळख्यामुळे ही खारफुटीची जंगलं आणि मिठागरं नष्ट होत चालल्याचं मत पर्यावरणतज्ज्ञ आणि अभ्यासक रिषी अग्रवाल यांनी नोंदवलं.

"भरतीचं पाणी खाडीतून थेट मुंबईच्या किनारपट्टीवर येण्याऐवजी ते या खारफुटी जंगलांमध्ये अडतं. त्यामुळे किनाऱ्यावरील जमिनीची धूप होत नाही. परिणामी शहर सुरक्षित राहतं. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये या खारफुटी जंगलांची कत्तल झाली आहे," अशी खंत अग्रवाल यांनी बोलून दाखवली.

पर्यावरणतज्ज्ञ गिरीश राऊत यांनी या खारफुटीच्या जंगलांवर अभ्यास केला आहे. ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईत दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीच्या मुद्द्यावर केंद्रीय  मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहिलं आहे. मुंबई दरवर्षी कशी तुंबते, असा सवाल गडकरींनी दोन्ही नेत्यांना विचारला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या काही वर्षांपासून माझी मासिक पाळी अनियमित होती. मी हे जेव्हा न्यूझीलंडमधील आरोग्य सेवकांना सांगितलं तेव्हा गर्भनिरोधक गोळ्यांचा परिणाम आहे असं सांगत उडवूनच लावलं. जेव्हा एक महिना माझी पाळी चुकली तेव्हा मी डॉक्टरकडे गेले. मला वाटलं की मी गरोदर आहे.

माझ्या लग्नाला एक वर्ष झालं होतं आणि मूल होण्याबाबत आम्ही चर्चाही करू लागलो होतो.

मात्र माझी प्रेग्नन्सी टेस्ट निगेटिव्ह आली. माझ्या डॉक्टरने मला रक्ताच्या तपासण्या करण्यास सांगितलं. माझ्या हॉर्मोनची पातळी योग्य प्रमाणात नाही असं स्पष्टीकरण डॉक्टरांनी दिलं. मला एका हॉर्मोनतज्ज्ञाकडे जाण्यास सांगितलं. त्यांनी मला मुदतपूर्व मेनोपॉज आल्याचं सांगितलं. या वयात अंडाशय काम करणं  थांबवतं यावर माझा विश्वासच बसत नव्हता. हे ऐकून मला प्रचंड धक्का बसला.

सध्याचा स्त्रीवाद असं सांगतो की स्त्रीनं आपल्याला जे हवं तेव्हा आणि आपल्या सोयीनुसार ठरवावं. मात्र आपणच ठरवलेल्या मार्गावर जेव्हा अशा प्रकारचे अडथळे येतात तेव्हा मात्र या सगळ्या गोष्टी थोतांड असल्याचं लक्षात येतं.

प्रजननाबाबत सजगता निर्माण करण्याचा जिथे प्रश्न उद्भवतो तिथे सेलिब्रिटी लोकांचं वागणं जास्त प्रभाव पाडतं, असं मला वाटतं. कोणतीही स्त्री 50 वर्षांपर्यंत प्रजननक्षम असते, असा प्रचार यातून केला जातो. त्यामुळे अशा समस्यांकडे दुर्लक्ष करणंच योग्य, असा सर्वसाधारण समज आहे. मात्र बाईची प्रजननक्षमता तिशीतही कमी होऊ शकते, याची मला कल्पना नव्हती.

आम्ही टेस्ट ट्यूब बेबीचा मार्ग अवलंबण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी आम्ही आमच्या अगदी जवळच्या एका मैत्रिणीची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र तो अयशस्वी झाला. या प्रकियेत सहभागी असणाऱ्या सगळ्या व्यक्तींना तो धक्काच होता.

एका वर्षानंतर आणखी एका मित्राने मदतीचा हात दिला. पण यावेळी मलाच थोडी धाकधूक होत होती. सरकारी खर्चाने हा उपचार करण्याची शेवटची संधी होती. जेव्हा उपचार सुरू नव्हते तेव्हा मानसिकरीत्या मला शांत वाटत होतं. वंध्यत्वाच्या उपचारावेळी अगदी घराच्या बाहेर निघण्यासाठीही मला प्रचंड धैर्य एकवटावं लागायचं.

तेव्हा दुसऱ्यांदा आम्ही हे उपचार घेण्याचं ठरवलं कारण तेव्हापर्यंत माझं वय 32 होतं. वेळही निघून चालली होती.

दु:खद गोष्ट अशी झाली की यावेळीही ही प्रक्रिया यशस्वी ठरली नाही. तिसऱ्या वेळी टेस्ट ट्यूबची प्रक्रिया करायला आमच्याकडे पैसे नव्हते.

माझी मूल दत्तक घ्यायची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सर्वसाधारण चाळीशीनंतर महिलांत मेनोपॉज येतो. पण काही महिलांना मुदतपूर्व मेनोपाजला सामोर जावं लागतं. त्यातीलच एक म्हणजे निकोल इवान्स. त्यांना वयाच्या तिसाव्या वर्षी मुदतपूर्व मेनोपॉजचं निदान झालं. वंध्यत्वाच्या बसलेल्या या धक्क्याबद्दल त्या बीबीसी 100 Women या मालिकेत सांगत होत्या. हे निदान कसं झालं आणि त्यानंतर या धक्क्यातून त्या कशा सावरल्या हे त्यांच्याच शब्दांत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या काही वर्षांमध्ये आकाशात उडत्या तबकड्या दिसल्याचा दावा अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या संशोधकांनी केला आहे, अशी नोंद सापडली आहे.

इतकंच नाही तर परग्रहावरून आपल्यावर आक्रमण होईल अशी भीती अमेरिकेला वाटते. या आक्रमणापासून आपल्या देशवासियांना वाचवण्यासाठी अमेरिकेनी तब्बल 22 दशलक्ष डॉलर (1 अब्ज 40 कोटी रुपये) खर्च केले, असल्याचं वृत्त न्यूयॉर्क टाइम्सनं दिलं आहे.

अमेरिकेच्या संरक्षण खात्यानं अनआयडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट (UFO) किंवा उडत्या तबकड्यांच्या संशोधनावर अंदाजे दीड अब्ज रुपये खर्च केल्यांचं या वृत्तात म्हटलं आहे. संरक्षण खात्यासाठी असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून हा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता.

आकाशात काही उडत्या तबकड्या दिसल्या अशी नोंद

पेंटागॉनमध्ये 2007 ते 2012 या काळात UFOवर संशोधन झालं. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे याबाबत मोजक्या अधिकाऱ्यांनाच माहीत होतं.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या हाती आलेल्या संरक्षण खात्याच्या कागदपत्रानुसार, या कार्यक्रमांतर्गत काही विचित्र गोष्टींचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

"आम्ही अशी काही उपकरणं आकाशात उडताना पाहिली ज्यांची ओळख पटली नाही. अशा उपकरणांचं निरीक्षण करण्यात आलं," अशी नोंद संरक्षण खात्यानं केली आहे.

"पण ही अज्ञात किंवा ओळखू न येणारी उपकरणं म्हणजे परग्रहावर जीवसृष्टी असण्याचा पुरावा नाही," असं देखील काही संशोधकांचं म्हणणं आहे.

'अॅडव्हांस एरोस्पेस थ्रेट आयडेंटिफिकेशन प्रोग्राम,' असं या कार्यक्रमाचं नाव आहे. डेमोक्रेटिक पक्षाचे सिनेटर हॅरी रीड यांच्या पुढाकारानं हे संशोधन सुरू करण्यात आलं होतं.

त्यावेळी डेमोक्रेटिक पक्षाकडे सिनेटमध्ये संख्याबळ होतं. त्यामुळे परग्रहापासून असणाऱ्या संभावित धोक्यांवर संशोधन करण्यात यावं या त्यांच्या म्हणण्याला सिनेटकडून परवानगी मिळाली होती.

न्यूयॉर्क टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये रीड यांनी म्हटलं आहे, "मी जे काही केलं त्याचा मला पश्चाताप नाही. याआधी अशा प्रकारचं संशोधन कधीच करण्यात आलं नव्हतं. जे लोक माझ्यावर शंका घेत आहेत त्यांना मला इतकंच सांगावं वाटतं की परग्रहावर जीवसृष्टी आहे याचे अनेक पुरावे आहेत," असं रीड यांनी म्हटलं.

गंमत म्हणजे रीड हे नेवाडाचे रहिवासी आहेत. नेवाडा हा भाग 'एरिया 51' या विवादित जागेसाठी प्रसिद्ध आहे. एरिया 51मध्ये जाण्याची परवानगी कुणालाच नाही. एरिया 51च्या गूढतेचं वलय नेवाडाला लाभलं आहे.

या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

परग्रहावर जीवसृष्टी असेल की नाही याचं कुतूहल गेल्या अनेक वर्षांपासून मानवाला आहे. अनेक चित्रपट आणि कथा-कादंबऱ्यातून हा विषय समोर येतो. तर जनसामान्यांच्या वर्तुळातही हा विषय वेळोवेळी चर्चिला जातो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या काही वर्षांमध्ये ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी लहान मुलांवर तसेच महिलांवर अत्याचार केल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्या घटना का घडल्या याची कारणं माजी पोप बेनेडिक्ट सोळा यांनी दिली आहे. जर्मन कॅथलीक नियतकालिक 'क्लेरुसब्लाट'ने पोप यांचं 5,500 शब्दांचं पत्र छापलं आहे.

लैंगिक स्वातंत्र्याच्याच पुरस्कारामुळे कॅथलीक परंपरा भ्रष्ट झाली आणि या परंपरेत समलैंगिकतेचा शिरकाव झाला असं माजी पोप यांनी म्हटलं आहे.

80 च्या दशकापर्यंत लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार होण्याचं प्रमाण फारसं नव्हतं पण नंतर ते वाढलं. ही स्थिती ईश्वराच्या अनुपस्थितीमुळे उद्भवली असं ते म्हणाले.

पोप बेनेडिक्ट सोळावे

येशू ख्रिस्ताच्या मार्गावर चालणं आणि त्याच्यावर निस्सीम प्रेम करणं हाच लैंगिक अत्याचाराच्या समस्येवरील एकमेव उपाय असल्याचं माजी पोप म्हणाले. पूर्वीच्या काळात लैंगितकेबाबत असलेले मान्य संकेतांचा ऱ्हास झाला असं पोप यांनी म्हटलं आहे.

नैतिक पातळी पूर्णपणे घसरल्यामुळे लैंगिक स्वैराचाराला चालना मिळाली आणि त्यातून विविध ठिकाणी लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडल्याचं पोप यांनी म्हटलं आहे. 1960 नंतर समाजात लैंगिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार वाढला. त्यामुळे वातावरण बिघडलं आणि काही ख्रिश्चन मिशनरी समलैंगिक बनले.

बेनेडिक्ट यांनी 2013मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. सहाशे वर्षांच्या परंपरेत ते पहिलेच पोप आहेत ज्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्यानंतर फ्रान्सिस हे पोप बनले. बेनेडिक्ट यांनी आपल्या पत्रात पोप फ्रान्सिस यांचे आभार मानले आहेत.

2018 साली पोप फ्रान्सिस यांनी एक पत्र लिहिलं होतं. त्यात ते म्हणाले होते की लहान मुलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी आपण योग्य वेळी पावलं उचलली नाहीत. आपण लहान मुलांना टाकून दिल्याप्रमाणे वागलो अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

60 च्या दशकात लैंगिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार झाला, त्यामुळे वातावरण बिघडलं आणि त्यातूनच ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी लैंगिक अत्याचार केले असं विधान माजी पोप बेनेडिक्ट (सोळावे) यांनी केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या कितीतरी वर्षांपासून लोकप्रियता आणि शासनव्यवहार यांच्यात फारकत झाली आहे. त्यामुळे राज्यात सरकारच्या कारभारात दोन वैशिष्ट्ये मध्यवर्ती ठरतात. एक म्हणजे काही झाले की मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा सरकारने 'पॅकेज' जाहीर करायचे. मलमपट्टीची ही पाकिटे सरकारच्या धोरणात्मक दिवाळखोरीची साक्ष आहेत.

दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्याचे किंवा राज्यासाठी म्हणून काही धोरण न ठेवता गरजेप्रमाणे, सोयी-सोयीने हातचलाखी आणि राजकीय चातुर्य वापरून वेळ भागवून न्यायची. पाणी असो, शहरीकरण असो, शिक्षण असो की समतोल विकास असो, या दोन वैशिष्ट्यांच्या रुळांवरून राज्याच्या कारभाराची गाडी पळते, धडपडते, चालते किंवा थबकून राहते. हा फक्त आजचा नाही तर नव्वदीपासूनचा अनुभव आहे.

आता तर बोलूनचालून निवडणुकीचा हंगाम जवळ आलेला. त्यामुळे घायकुतीला येऊन सरकारने घोषणा-धोरणं यांचा कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे प्रयोग दर दिवसाआड केले तर त्यात आश्चर्य काय?

'लोकप्रिय' ठरतील आणि अनेक जण ज्यांचे स्वागत करतील असे अनेक निर्णय महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच घेतले. विशेष म्हणजे एका फटक्यात, म्हणजे मंत्रिमंडळाच्या एका बैठकीत हे सुमारे पंचवीस निर्णय घेतले गेले. म्हणजे त्यावर कितपत विचारविनिमय झाला असेल, याची कल्पना येईल!

ज्यांना या निर्णयांचा फायदा होईल असे समूह अर्थातच त्यामुळे खूश होतील. मात्र हे निर्णय आधी का घेतले गेले नाहीत आणि नेमके आताच का घेतले गेले, याची चर्चा होत राहीलच.

आदित्य ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे

येत्या ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात निवडणूक होणार आहे. तिच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्णय घेतले गेले आहेत हे तर स्पष्टच आहे. आणि त्या बद्दल विरोधी पक्ष राज्य सरकारवर टीका करतील; पण हा पायंडा आता आपल्या देशात निवडणुकीच्या राजकारणात पुरेसा प्रचलित झालेला आहे. त्यामुळे कोणी कोणावर टीका करायची हा प्रश्नच आहे.

कोणतेही सरकार धोरणे अखताना आणि निर्णय घेताना आपली लोकप्रियता कशी वाढेल यावर लक्ष ठेवणार यात काहीच वावगे नाही. पण लोकप्रियता, सार्वजनिक हित आणि शासनव्यवहाराची कुशलता अशा तीन निकषांवर सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित असते. त्याऐवजी फक्त लोकप्रियतेवर लक्ष ठेवून अनेक निर्णय घेतले जातात हा खरेतर टीकेचा मुद्दा असायला हवा.

शिवाय, सत्ताधारी पक्ष लोकप्रिय होण्यासाठी वेगेवगळे मार्ग असतात. त्यातला एक अर्थातच ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणा, कार्यक्रम आणि योजना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र हे एकेकाळी कारभाराच्या दृष्टीने चांगले मानलेले एक राज्य होते. हा लौकिक मागे पडूनही आता सुमारे पाव शतकाचा काळ लोटला.