डॉक सारांशित करण्यासाठी: नितीन गडकरी

पूर्वेकडील नद्यांचं पाणी जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबसाठी वापरण्यात येणार असल्याचंही नितीन गडकरी यांनी ट्वीट करून जाहीर केलं आहे. "त्याचप्रमाणे रावी नदीवर शाहपूर-कांडी येथे धरण बांधलं जात आहे. तसंच भारताच्या वाटणीचं पाणी उझ प्रकल्पात साठवून ते जम्मू-काश्मीरसाठी वापरण्यात येईल.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

त्यातील अधिकचे पाणी रावी बियास या दुसऱ्या जोड प्रकल्पातून इतर राज्यांना वापरण्यात येईल. हे राष्ट्रीय प्रकल्प असतील," असंही त्यांनी ट्वीटमध्ये लिहिलं आहे.

गुरुवारी एका कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले,  "पुलवामा हल्ल्याच्या बाबतीत भारत कोणत्याही स्थितीत तडजोड करणार नाही. भारत आणि पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर तीन नद्या पाकिस्तानच्या वाट्याला गेल्या तर तीन नद्या भारताच्या वाट्याला आल्या. आपल्या तीन नद्यांचं पाणी पाकिस्तानला जात होतं. आता त्यावर प्रकल्प योजना सुरू करून हे पाणी यमुनेत नेणार आहोत."

सिंधू पाणीवाटप करार काय आहे?

1. सिंधू नदीचे क्षेत्र 11.2 लाख किलोमीटर इतके मोठे आहे. त्यातील 47 टक्के क्षेत्र पाकिस्तानात, 39 टक्के भारतात, 8 टक्के चीनमध्ये आणि अफगाणिस्तानात 6 टक्के क्षेत्र आहे.

2. भारताची फाळणी होण्याआधीच पंजाब आणि सिंध प्रांत यांच्यामध्ये पाणीवाटपाचं भांडण सुरू झालं होतं, असं ओरेगन स्टेट युनिवर्सिटीच्या अॅरन वुल्फ आणि जॉशुआ न्यूटन यांनी केलेल्या अभ्यासात नमूद केलं आहे.

3. 1947 साली भारत आणि पाकिस्तानच्या अभियंत्यांनी भेटून पाकिस्तानात जाणाऱ्या दोन प्रवाहांवर जैसे थे करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार पाकिस्तानला सतत पाणी मिळत राहिले. हा करार 31 मार्च 1948 पर्यंत लागू होता.

4. 1 एप्रिल 1948 रोजी पाकिस्तानावर दबाव आणण्यासाठी हे प्रवाह रोखले, त्यामुळे पाकिस्तानातील 17 लाख एकर जमिनीवर परिणाम झाला असं जमात अली शाह यांचं मत आहे. त्यानंतर झालेल्या समझोत्यानुसार पाण्याचा प्रवाह पुन्हा सुरू करण्यात आला.

5. अॅरन वुल्फ आणि जॉशुआ न्यूटन यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार 1951 मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी टेनेसी व्हॅली अथॉरिटीचे माजी प्रमुख डेव्हिड लिलियंथल यांना भारतात बोलावले. त्यांनी पाकिस्तानला भेट देऊन सिंधू नदीच्या पाणी वाटपावर लेख लिहिला. हा लेख जागतिक बँकेचे प्रमुख आणि लिलियंथल यांचे मित्र डेव्हीड ब्लॅक यांनी वाचला. त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्याशी संपर्क केला. त्यानंतर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानला जाणाऱ्या पूर्वेकडील नद्यांचं पाणी अडवण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने घेतल्याचं केंद्रीय जलसंसाधन आणि नदी विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नितीन गडकरी

महाराष्ट्रातल्या रस्त्यांची कामं पाहण्यासाठी नितीन गडकरी आले होते.  मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्यानंतर गडकरी यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

त्यांनी मांडलेले मुद्दे -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबई-पुण्याची ट्रॅफिक कमी करण्यासाठी नवीन मार्ग बनवला जाणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय परिहवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नितीन गडकरी यांचे सर्व नियोजित दौरे रद्द करण्यात आले आहेत. डॉक्टरांनी सांगितल्यानुसार त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

याआधी अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कार्यक्रमात गडकरींना भोवळ आली आणि ते खाली पडत असताना बाजूच्या लोकांनी त्यांना सावरलं होतं. त्यानंतर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी त्यांना चॉकलेट खायला दिलं. त्यानंतर काही क्षणानंतर गडकरी उठून उभे राहू शकले.

"राहुरीला कार्यक्रमामध्ये थोडं सफोकेशन झालं. मी त्या पदवीदान समारंभाचे कपडे परिधान केले होते, त्यामुळे ऑक्सिजन कमी आला, त्याच्यामुळे मला चक्कर आली होती. मला ब्लड प्रेशर, शुगर असा कुठल्याच प्रकारचा प्रॉब्लेम नाही. माझी प्रकृती उत्तम आहे. काळजी करण्याचं कारण नाही," असं नितीन गडकरी यांनी नंतर एका पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं.

गडकरी यांना डायबेटिस आहे. "ब्लड शुगर कमी झाल्याने तब्येत खराब झाली होती. डॉक्टरांनी उपचार सुरू केला आहेत आणि आता माझी प्रकृती उत्तम आहे," असं त्यांनी एका ट्वीटमधूनही कळवलं आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी गडकरींना शुभेच्छा पाठवल्या आहेत. "कधीकधी परिश्रमामुळे तब्येतीवर परिणाम होऊ शकतो. काळजी घ्या गडकरी जी," असं पवार एका ट्वीटमधून म्हणाले.

डायबेटिस असलेल्या अनेकांना या अनुभवातून जावं लागलं आहे.

मुंबईत राहणारे विश्वास भांबुरे (62) अशांपैकीच एक आहेत. गेल्या 15 वर्षांपासून भांबुरे यांना डायबेटिस आहे. त्यामुळे त्यांना अनेकवेळा चक्कर आली आहे.

त्यांनी असाचं एक प्रसंग सांगितला.

ते म्हणाले, "ठाण्यात असताना मी एकदा प्रवासात होतो. अचानक मला प्रचंड घाम आला. पोटात खड्डा पडल्यासारखं वाटलं आणि नंतर चक्कर आली. मग मी लगेच शेजारच्या स्टॉलवर जाऊन ज्यूस घेतलं. 10 मिनिटं खाली बसलो तेव्हा कुठे मला बरं वाटलं. नंतर मला कळालं की माझी शुगर लेव्हल अचानक कमी झाली होती."

विश्वास भांबुरे

"यानंतर प्रवास करताना मी नेहमी पाणी आणि बिस्किट सोबत ठेवायला लागलो. अनेकदा चक्कर यायचा प्रसंग माझ्यावर ओढवला. मला अनेक वर्षांपासून डायबेटिस असल्यामुळे साखरेचं प्रमाण कमी झालं आणि चक्कर यायला लागली की लगेच लक्षात येतं. असं झालं की मी लगेच पाणी पितो आणि बिस्किट खातो. क्षणभरानंतर बरं वाटायला लागतं," असं ते सांगतात.

"डायबेटिस असलेल्या व्यक्तीला चक्कर आली की त्यानं काही न काही गोड पदार्थ खायला हवा. एक चमचा साखर किंवा चॉकलेट खाल्लं तरी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सोलापूर विद्यापिठाच्या एका कार्यक्रमात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना भोवळ आली. राष्ट्रगीत सुरू असताना त्यांना भोवळ आली. त्यांची तब्येत आता स्थिर आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नितीन गडकरी यांनी पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आणि केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्याकडे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात तक्रार केली आहे.

मुंढे यांनी बेकायदेशीरपणे आणि असंवैधानिकपणे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची सूत्रं हाती घेतल्याचं तक्रारींमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

नागपूर महापालिका आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांची राज्य सरकारनं फेब्रुवारी महिन्यात नियुक्ती केली. तुकाराम मुंढेंनी कार्यभार हाती घेतल्यापासून अनेकदा त्यांचे आणि महापौर संदीप जोशी यांच्यामधील मतभेद समोर आले आहेत.

पण आता या दोघांमधील वाद इतका विकोपाला पोहोचलाय की, तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात संदीप जोशी यांनी नागपूरच्या सदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

'नागपूर महानगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टचे' सीईओ म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी खाजगी कंत्राटदारांना फायदा होईल यासाठी दस्ताएवजांमध्ये फेरफार केली, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

हे झालं आताचं प्रकरण. पण या दोघांमध्ये नेमके का आणि कशावरून मतभेद, वाद आहेत, हे समजून घ्यायचा प्रयत्न आपण आता करणार आहोत.

वादाला नेमकी सुरुवात कधी?

तुकाराम मुंढे यांची फेब्रुवारी महिन्यात नागपूरचे महापालिका आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली.

त्याचवेळी आता राज्य सरकारकडे थकीत असलेलं अनुदानही पाठवा, असं महापौर संदीप जोशी यांनी म्हटलं होतं. तसंच आधीचे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांची कामगरीसुद्धा उत्कृष्ट होती, असंही ते म्हणाले होते.

तुकाराम मुंढे जेव्हा नागपूर महापालिकेचे आयुक्त म्हणून शहरात आले, तेव्हापासूनच या वादाला सुरुवात झाली, असं मत लोकमतचे नागपूर प्रतिनिधी गणेश हूड व्यक्त करतात.

ते सांगतात, "महापालिकेच्या स्थायी समितीनं जवळपास 3100 कोटी रुपयांचं बजेट तयार केलं होतं, तर तुकाराम मुंडेंनी जवळपास 2500 कोटी रुपयांचं बजेट तयार केलं होतं. सध्या जी कामं गरजेची आहेत तीच प्राधान्यानं करावीत, असं तुकाराम मुंढेंचं मत होतं. त्यामुळे मग या दोन्ही बजेटमध्ये जवळपास 600 कोटी रुपयांचा फरक राहिला. पण, मग महापालिकेच्या स्थायी समितीनं मंजूर केलेली अनेक कामं यामुळे लांबणीवर पडली. इथूनच मुंढे आणि महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांमधील वादास सुरुवात झाली."

पुढे हा वाद असाच सुरू राहिला.

"यातच दर महिन्याला होणारी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा होत नव्हती....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात महापौर, सत्ताधारी आणि विरोधक, असा सामना रंगला असताना या वादात आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील उडी घेतली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नितीन गडकरीः देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शीतयुद्ध असल्याच्या चर्चेला दिला नकार

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत संपादक आशिष दीक्षित यांच्याशी नितीन गडकरी यांनी विधानसभा निवडणूक प्रचार, काश्मीर प्रश्न, त्यांचा प्रचारातील सहभाग, भाजपच्या जाहीरनाम्यातील स्वा. सावरकरांना भारतरत्न देण्याचं वचन अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माझ्यामध्ये कोणतंही शीतयुद्ध नाही असं गडकरी यांनी या मुलाखतीत स्पष्ट केलं आहे.

नितीन गडकरी आतापर्यंत प्रचारात दिसत नव्हते. कुठे होते नितीन गडकरी?

मी खरं तर फॉर्म भरल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच प्रचारात सहभागी झालो आहे. फक्त मी विदर्भात प्रचार करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माझं असं ठरलं की मी विदर्भावर लक्ष केंद्रीत करावं. ते पश्चिम महाराष्ट्रात वगैरे ठिकाणी लक्ष देतील. मी 47 सभा घेतल्यात आतापर्यंत.

चंद्रशेखर बावनकुळे, विनोद तावडे, एकनाथ खडसे, कोहळे यांच्यासारख्या तुमच्या जुन्या सहकाऱ्यांना तिकीट मिळालं नाही.

तिकीट कुणाला द्यायचं हे निर्णय पक्षाच्या प्लॅटफॉर्मवरच होतात.

अगदीच, पण नितीन गडकरीच्या जवळच्या माणसांनाही तिकिटं मिळाली नाहीत. त्याबद्दल अनेक ठिकाणी लिहिलं गेलं.

ही चुकीची चर्चा आहे. राजकारणात माझ्या कुणीही जवळचा किंवा दूरचा असं नाहीये. माझे सगळेचजण जवळ आहेत. प्रत्येक उमेदवार माझा आहे. मी कधीच गट-तट केले नाहीत.

देवेंद्र फडणवीसांना नाकाखालची माणसं हवी आहेत, अशी चर्चा केली जातेय. तुमचं निरीक्षण काय आहे याबद्दल?

ही चर्चा योग्य नाही. महाराष्ट्रात त्यांनी फार मोलाचं काम केलंय आणि महाराष्ट्राच्या जनतेनं स्वीकारलंय त्यांना.

तुमच्यात आणि देवेंद्र यांच्यात शीतयुद्ध सुरू आहे अशी मुंबई-दिल्लीतल्या पत्रकारांमध्ये चर्चा आहे.

हे 101 टक्के चूक आहे. देवेंद्रनं फॉर्म भरला तेव्हा तो माझ्या घरी आला आणि त्यानं माझा आशीर्वाद घेतला. मला लहान भावासारखा आहे तो.

मला महाराष्ट्रात यायचंच नाही. मी राष्ट्रीय राजकारणात माझी भूमिका ठरवली आहे. माझा देवेंद्रना पूर्ण पाठिंबा आहे. आमचा संवाद चांगला आहे.

लोकमतच्या कार्यक्रमातल्या भाषणात नेहरू, ए.बी.वर्धन यांचा उल्लेख तुम्ही केला. तुमच्यात मतभेद होते, मनभेद नव्हते असं वाक्य तुम्ही वापरलं होतंत तेव्हा. पण आता सध्या विरोधकाला संपवून टाकण्याचं राजकारण केलं जातंय, पण तुमची भाषा वेगळी वाटते. तुम्हाला हे पटतंय का?

असं,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात फारशी उपस्थिती न दिसणारे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी प्रचारात सक्रिय झाल्याचं चित्र दिसत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नितीन नांदगावकर

आधीचे मनसे पदाधिकारी आणि आताचे शिवसैनिक असलेले नितीन नांदगावकर पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत ते त्यांनी मुंबईतल्या वांद्रे भागातल्या एका दुकानदारास त्याच्या दुकानाचं नाव बदलण्यासाठी दिलेल्या धमकी मुळे.

वांद्रे परिसरात कराची नावाचं एक मिठाईच दुकान आहे. या दुकानाचं नाव बदलण्याची मागणी नंदगावकर यांनी केली आहे. मुंबईत कराची नावाने कोणताही व्यवसाय होऊ देणार नाही, असं नांदगावकर यांचं म्हणणं आहे.

या मुद्द्यावरून दुकान मालकाशी वाद घालतानाचा नांदगावकर यांचा एक व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे. नांदगावकर चर्चेत येण्याची आणि वादात सापडण्याची ही काही पहिली वेळ नाही.

नांदगावकर उत्तर भारतीयांविरोधात आक्रमक भूमिका घेताना दिसतात. त्यासाठी ते अनेकदा हातात कायदाही घेतात आणि प्रसंगी हाणामारी करतात. उत्तर भारतीयांवर केलेली दादागिरी ते सोशल मीडियावर दाखवतात आणि त्यांचे व्हीडिओ व्हायरलही होतात.

नितीन नांदगावकर हे सामान्य मराठी माणसाची बाजू घेतात, असं काही जणांना वाटतं, तर काहींच्या मते ते गुंडगिरी करतात.

पण, नांदगावकर कोण आहेत आणि त्यांच्यावरच्या आक्षेपांविषयी त्यांचं काय म्हणणं आहे, हे आपण जाणून घेणार आहोत.

नितीन नांदगावकर कोण आहेत?

नितीन नांदगावकर हे स्वत:ची ओळख राजकारणी, सामाजिक कार्यकर्ता अशी करून देतात. सध्या ते शिवसेनेत आहेत. यापूर्वी ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत होते. त्यावेळी ते मनसे वाहतूक सेनेचे सरचिटणीस होते. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला.

ते परप्रांतीयांविरोधातील भूमिकेसाठी ओळखले जातात. परप्रांतीय रिक्षाचालकाला केलेली मारहाण असो की दवाखान्यात जाऊन डॉक्टरांना दिलेला दम असो, नांदगावकर कायमच फेसबुक व्हीडिओच्या माध्यमातून चर्चेत असतात.

त्यांच्या कामाच्या या स्टाईलमुळे पोलिसांनी त्यांना मुंबई आणि पालघर जिल्ह्यातून तडीपार करण्याची कारवाई केली होती.

नांदगावकर आधी केव्हा चर्चेत आले होते?

नांदगावकर यांनी 16 जुलैला मुंबईतल्या एका हॉस्टिपलला भेट दिली.

याविषयी शेअर केलेल्या फेसबुक पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलंय, "मला सकाळी फोन आला आणि... एका रुग्णाच्या नातेवाईकानं सांगितलं की, 8 लाख भरा आणि मगच मृतदेह ताब्यात घ्या, असं हॉस्पिटल प्रशासनाकडून त्यांना सांगण्यात आलंय. मी त्यांना सांगितलं की, मला 2 तास द्या. मी येतो तोपर्यंत हॉस्पिटलमध्ये सांगून ठेवा. मी येतोय, जे काही होईल ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'जय महाराष्ट्र, मी शिवसैनिक', या वाक्यानं नांदगावकरांच्या व्हीडिओची सुरुवात होते आणि मग पुढे काय घडेल याची काही शाश्वती नसते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नितीन पटेल हे उपमुख्यमंत्री राहणार आहेत, अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाने पत्रकार परिषदेमध्ये जाहीर केली.

राजकोट पश्चिम मतदारसंघातून विजय रुपाणी उभे होते. त्यांनी काँग्रेसच्या इंद्रनील राजगुरू यांचा 53,755 मतांनी पराभव केला.

भारतीय जनता पक्षाला सौराष्ट्रामध्ये मनासारख्या जागा मिळाल्या नाहीत त्यामुळं या भागातील लोकांची नाराजी दूर करण्यासाठी सौराष्ट्रातला मुख्यमंत्री केला जाईल अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. पण त्या चर्चेला पूर्णविराम देत भाजपनं विजय रुपाणी यांच्या नावालाच पसंती दिली आहे.

गुजरातमध्ये ओबीसी किंवा पाटीदार समाजाचा नेता मुख्यमंत्री व्हावा अशी त्या-त्या समाजाची इच्छा होती. रुपाणी हे जैन समाजाचे आहे. त्यांच्या समाजाची लोकसंख्या केवळ दोन टक्के आहे. तरी देखील त्यांना मुख्यमंत्री पद देण्यात आलं आहे. याचं कारण म्हणजे रुपाणी हे अत्यंत संयमी नेते समजले जातात.

"विजय रुपाणी हे सर्वांना सोबत घेऊन जाणारे नेते मानले जातात," असं ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दयाल यांनी बीबीसी गुजरातीला म्हटलं होतं.

दुसरं पण महत्त्वाचं कारण म्हणजे विजय रुपाणी हे अमित शहांचे निकटवर्तीय समजले जातात. "विजय रुपाणी हा अमित शहांचा माणूस आहे. त्यामुळं ते मुख्यमंत्री होऊ शकतात," असं ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी बीबीसी मराठीला म्हटलं होतं.

"स्मृती इराणी या कणखर नेत्या आहेत. सध्या भाजपची परिस्थिती पाहता सर्वांना सोबत घेऊन जाणारा नेता हवा," असं देखील राजदीप यांनी म्हटलं होतं. नितीन पटेल यांना उप-मुख्यमंत्रीपद देऊन पटेल समाजाची नाराजी दूर करण्याचा भाजपनं प्रयत्न केला आहे.

मेहसाणा मतदारसंघातून निवडणूक लढणारे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी काँग्रेसच्या जीवाभाई पटेल यांचा 7,951 मतांनी पराभव केला.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री विजय रुपाणी

गुजरातमध्ये भारतीय जनता पक्षाने सलग सहाव्यांदा विजय मिळवला आहे. भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकीत 99 जागा मिळवल्या.

भाजपच्या विजयानंतर कोण मुख्यमंत्री होईल यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू होती.

नितीन पटेल किंवा स्मृती इराणी या गुजरातच्या मुख्यमंत्री होऊ शकतील अशी देखील चर्चा होती पण विजय रुपाणी यांनाच मुख्यमंत्रीपदी कायम ठेवण्याचा निर्णय भाजपनं घेतला आहे.

आणखी वाचा:

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरातमध्ये विजय रुपाणी हे मुख्यमंत्रिपदी कायम राहतील यावर नुकतंच शिक्कामोर्तब झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नितीन बानुगडे

या यादीत शिवसेनेकडून नितीन बानुगडे यांचं नाव असल्याची चर्चा सुरू आहे. ते गेल्या काही वर्षांपासून शिवसेनेचे नेते म्हणून काम करत आहे.

नितीन बानुगडे कोण आहेत?

नितीन बानुगडे हे प्राध्यापक व्याख्याते आहेत. त्यांनी शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जगणं समाजासाठी, नातं संस्कारांचं, यशवंतराव चव्हाण अशा वेगवेगळ्या विषयांवर व्याख्यानं दिली आहेत. त्यांच्या व्याख्यानांना हजारोंच्या संख्येनं गर्दी जमते.

याशिवाय ते त्यांच्या प्रेरणादायी व्याख्यानांसाठीही प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या यूट्यूब चॅनेलवरील 'स्वत:चे साम्राज्य निर्माण करा', 'वर्षभर उशीर होईल, पण ध्येय पूर्ण होईल', 'संघर्षाच्या काळात 10 हत्तींचं बळ देणारं भाषण' इ. व्याख्यानांच्या व्हीडिओंना लाखो व्ह्यूज आहेत.

त्यांना फेसबुकवर 5 लाख 8 हजार फॉलोअर्स आहेत. फेसबुकवरील त्यांच्या अधिकृत पेजवर त्यांनी स्वत:विषयी माहिती दिली आहे.

त्यात ते लिहितात, "जगातील सर्वात कमी वयाचा महानाट्यकार म्हणून जागतिक गौरव. नुसतेच मनोरंजन याने आयुष्यात काहीच भागात नसतं, तर त्या आधी थोडं प्रबोधनसुद्धा असावं लागतं. "

या पेजवरील वैयक्तिक माहितीत त्यांनी शिक्षणाविषयी लिहिलंय, "एम.एस.सी. भौतिकशास्त्र (पुणे विद्यापीठ), बी.एड. (सातारा), बी.जे. (कराड), पंचक्रोशी शिक्षण महामंडळ, ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्स, आर्ट्स, कॉमर्स, रहिमतपूर येथे भौतिकशास्त्राचे प्राध्यापक."

नितीन बानुगडे

राजकीय कारकीर्द

2014च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी बानुगडे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यावेळी लगेचच त्यांना सातारा, सांगली जिल्ह्याचं संपर्कप्रमुख पद देण्यात आलं.

बानगुडे यांच्या राजकीय कारकिर्दीविषयी 'पुण्य नगरी'च्या सातारा आवृत्तीचे वृत्त संपादक विनोद कुलकर्णी सांगतात, "नितीन बानुगडे पाटील मोठे वक्ते आहेत. शिवसेनेनं त्यांना गर्दी खेचणारा वक्ता म्हणून पक्षात घेतलं. त्यानंतर मराठवाडा, विदर्भ, कोकण अशा अनेक ठिकाणी त्यांनी सभा घेतल्या.

 शिवसेनेनं त्यांना अल्पावधीतच पक्षाच्या उपनेतेपदासाठी निवडलं आणि कृष्णा खोरे महामंडळाचं उपाध्यक्षपदही देऊ केलं. पुढे 2019च्या निवडणुकीत त्यांनी कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचा आमदारही निवडून आणला."

सांगलीतील ज्येष्ठ पत्रकार धोंडिराम पाटील यांच्या मते, "नितीन बानुगडे पाटील यांना वक्तृत्व कौशल्यामुळे सांगलीचं संपर्कप्रमुख हे पद मिळालं. जिल्ह्यात शिवसेनेचे प्रचारक म्हणून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधानषरिदेसाठीच्या 12 उमेदवारांची यादी महाविकास आघाडी सरकारतर्फे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नितीश कुमार

भाजपच्या या घोषणेमुळे "यंदाच्या निवडणुकीत भाजप नितीश कुमार यांना बाजूला सारून स्वतःच्या पक्षाचा मुख्यमंत्री बनवण्याचा प्रयत्न करेल" किंवा "चिराग पासवान यांच्या माध्यमातून भाजप ही खेळी खेळत आहे" हे अंदाज तूर्तास तरी बाजूला सारले गेले आहेत.

दुसरीकडे, चिराग पासवान यांनी बिहार निवडणुकीपुरती NDA पासून फारकत घेतली आहे. JDU सोबत निवडणूक लढण्यास नकार देत लोक जनशक्ती पार्टी स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरली आहे.

बिहार विधानसभेसाठी भाजप (121 जागा) आणि जेडीयू (122 जागा) यांचं जागावाटप होऊन, JDU ने उमेदवारही जाहीर केले आहेत.

हे आताचं चित्र आहे. निकालानंतर भाजप नितीश कुमार यांना पाठिंबा कायम ठेवेल की नाही, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

लोजपचा स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय कोड्यात टाकणारा आहे. यामुळे अनेक शक्यता येणाऱ्या काळात दिसू शकतात.

पण बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्याकडे प्रचंड ताकद आहे, त्यांच्याशी फारकत घेतल्यास सरकार बनवणं अवघड असल्याचं भाजपला वाटतं.

त्यामुळेच यंदाच्या निवडणुकीत भाजपने कोणताच धोका पत्करलेला नाही. नितीश कुमार यांनाच नेते मानून निवडणुकीला सामोरं जाण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.

यंदाच्या निवडणुकीत अँटी-इन्कंबंसी म्हणजेत सत्ताविरोधी लाट असल्याचं सांगितलं जात आहे. याचा फटका जनता दल (संयुक्त)ला बसू शकतो. पण याचा अर्थ जेडीयू पूर्णपणे कमकुवत स्थितीत आहे, असं तज्ज्ञांना वाटत नाही.

कोरोना काळात लॉकडाऊनदरम्यान स्थलांतरित मजुरांना आलेल्या अडचणी त्यांना घरी परतताना निर्माण झालेल्या समस्या यांच्यावरून नितीश कुमार यांना मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं.

स्थलांतरित मजूर नितीश कुमार यांच्यावर नाराज असून त्यांचं मतदान विरोधात जाऊ शकतं, असा अंदाजही व्यक्त केला जात आहे.

जनता दल युनायटेड आणि भाजपच्या जागावाटपाची घोषणा करण्यासाठीच्या पत्रकार परिषदेत भाजप नेते आणि उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी हेसुद्धा उपस्थित होते.

कुणाला कितीही जागा मिळाल्या तरी नितीशकुमार हेच मुख्यमंत्री राहतील, असं मोदी यांनी स्पष्ट केलं होतं.

बिहारमध्ये नितीश कुमार यांना इतकं महत्त्व का?

पटना युनिव्हर्सिटीतील सामाजिक शास्त्र विभागाचे माजी प्रमुख आणि पटना कॉलेजचे माजी प्राचार्य प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी यांच्याशी बीबीसीने याबाबत चर्चा केली. त्यांच्या मते नितीश कुमार यांना बिहारच्या राजकारणात इतकं महत्त्व...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी जनता दल युनायटेडचे प्रमुख आणि विद्यमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार हेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) चे नेते असतील, असं भारतीय जनता पक्षाने घोषित केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नितीश कुमार यांचा जनता दल यूनायटेड (जदयू) आणि भारतीय जनता पक्ष एकत्र निवडणुकांना सामोरं जाणार आहेत, तर त्यांच्यासमोर प्रमुख विरोधक लालू प्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) असेल. राजदचं सध्या नेतृत्व तेजस्वी यादव करत आहेत.

नितीश कुमार हे मधले काही महिन्यांचा कालावधी वगळल्यास 2005 सालापासून सलग बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत.

मात्र, यंदा त्यांच्यासाठी बिहारची निवडणूक आणखी आव्हानाची ठरणार आहे. कारण केवळ जिंकणंच नव्हे, तर जागांच्या बाबतीतही वरचष्मा राखणं नितीश कुमार यांना महत्त्वाचं असेल. अन्यथा, जदयूच्या जागा कमी झाल्यास भाजप मुख्यमंत्रि‍पदावर दावा करण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक वर्तवतात.

या चर्चांमुळेच नितीश कुमार यांच्या राजकीय कोंडीची म्हणूया किंवा राजकीय सद्यस्थितीची तुलना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी केली जात आहे.

याचं एक प्रमुख कारण असं आहे की, नितीश कुमार यांचा जदयू NDA मधील घटकपक्ष आहे, तर काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत उद्धव ठाकरे यांची शिवसेनाही NDA मधील घटकपक्ष होती. त्यामुळे सत्तासमीकरणं जुळवताना भाजप दोन्हीकडे महत्त्वाचा घटक राहिला आहे.

इथेच नितीश कुमार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात राजकीयरीत्या काही साम्यस्थळं दिसून येतात. ही साम्यस्थळं त्या त्या राज्यांच्या संदर्भांनुसार काहीशी बदलतात, मात्र स्थिती सारखी दिसून येते. याच साम्यस्थळांचा आपण या बातमीतून आढावा घेणार आहोत.

उद्धव ठाकरे आणि नितीश कुमारांच्या आधाराने भाजपची वाढ?

उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना आणि नितीश कुमार यांचा जदयू हे दोन्ही पक्ष मूळचे NDA मधील आहेत. त्यापैकी शिवसेना NDA तून बाहेर पडली, तर नितीश कुमार मधले काही वर्षे वगळता पुन्हा NDA मध्येच आहेत.

विशेष म्हणजे, दोन्ही पक्षांनी ज्यावेळी NDA मध्ये प्रवेश केला, तेव्हा दोन्ही ठिकाणी भाजप कमकुवत होती आणि हे दोन्ही पक्ष ताकदवान होते. मात्र, आताची राजकीय स्थिती बदललीय.

याबाबतच वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत ब्रह्मनाथकर सांगतात, "अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणींच्या काळात भाजपनं पहिल्यांदा नितीश कुमार यांच्या समता दलासोबत आणि नंतर जेदयूसोबत युती केली. त्यावेळी भाजप कमकुवत होता आणि नितीश कुमार यांची प्रादेशिक ताकद जास्त होती."

बिहारसारखीच स्थिती महाराष्ट्रात होती, असं अभिजीत ब्रह्मनाथकर सांगतात. ते म्हणतात, "1990 च्या निवडणुकीला शिवसेनेची ताकद होती....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणा झाल्या आहेत. तीन टप्प्यांत होणाऱ्या या निवडणुकांचा निकाल 10 नोव्हेंबर रोजी लागेल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नितीश कुमार यांनी 'हा' नारा देणं, भाजपनं त्यांनाच मुख्यमंत्रिपदाचं उमेदवार म्हणून जाहीर करणं आणि चिराग पासवान यांनी एनडीतून बाहेर पडून फक्त जेडीयूच्या विरोधात उमेदवार देणं. या घटना आणि निवडणुकांच्या निकालांचा अर्थ लावायला गेलं तर बिहारमध्येही आता अख्ख्या महाराष्ट्रानं पाहिलेलं 'लहान भाऊ, मोठा भाऊ' राजकारण सुरू होणार का, हा सवाल उपस्थित होत आहे.

त्याला कारणही तसंच ठरत आहे, बिहारच्या निवडणुकांचे कल स्पष्ट होताना दिसल्यावर भाजपच्या अनुसूचित जाती सेलचे अध्यक्ष अजितकुमार चौधरी यांनी आता बिहारमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री झाला पाहिजे अशी मागणी केली आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या मनातली ही मागणी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

त्यामुळे बिहारमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री होऊ देण्यासाठी नितीशकुमार तयार होतील की 'नितीश सबके है' या घोषवाक्यचा भाजपला पुन्हा प्रत्यय येईल की जेडीयू आणि भाजपमध्ये शिवसेना-भाजप सारखं द्वंद्व सुरू होईल?

बिहारमध्ये कोण मोठा भाऊ कोण छोटा भाऊ?

2014 नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना-भाजप युतीमध्ये मोठा भाऊ आणि छोटा भाऊ यांच्या भूमिकेत बदल झाल्याचं सर्वांनी पाहिलं आहे. त्या अनुषंगाने झालेल्या कुरघोड्या, टीकाटिप्पणी आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी फार जुन्या नाहीत.

बिहारमध्ये जेव्हा जेव्हा याआधी 'मोठा भाऊ आणि छोटा भाऊ' हा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे, तेव्हा 'आम्ही जुळे भाऊ आहोत' असंच दोन्ही पक्षांकडून सांगण्यात आलं आहे.

पण आता मात्र परिस्थिती वेगळ आहे. जेडीयूपेक्षा जास्त जागा निवडून येत असल्यामुळे भाजप सत्तेत जास्तीचा वाटा मागेल की अडीच-अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा फॉर्मुला ठेवला जाईल याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत.

त्यातच 'शिवसेनेला धन्यवाद दिले पाहिजेत. भाजप आता त्यांच्या मित्रांना व्यवस्थित वागवतंय,' असं म्हणत संजय राऊत यांनी नितीश यांना महाराष्ट्राच घडलेल्या घडामोडींची आठवण करून दिली आहे.

बिहारच्या राजकारणाचा अभ्यास असलेले पत्रकार अभिजीत ब्रह्मनाथकर यांना मात्र बिहारमध्ये छोटा भाऊ, मोठा भाऊ स्थिती येणार नाही असं वाटतं.

"बिहारच्या राजकारणात भाजपला मोठा भाऊ आणि छोटा भाऊ असं होऊ द्यायचं नाही. आम्ही आमच्या मित्र पक्षांना धोका देतो आम्ही त्यांना सामावून घेत नाही हा संदेश भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर जाऊ द्यायचा नाही. त्यामुळे नितीश कुमारच बिहारचे मुख्यमंत्री होणार हे निवडणुकीच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'नितीश सब के है,' (ज्या वरून सर्व जातींचे की सर्व पक्षांचे? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती) हा नारा बिहार निवडणुकांमध्ये जनता दल संयुक्त म्हणजेच जेडीयूने दिला आणि लगोलग अमित शहांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देऊन बिहारमध्ये भाजप मोठा पक्ष ठरला तरी मुख्यमंत्री नितीश कुमारच होतील हे जाहीर करून टाकलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नितेश राणे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरला तेव्हा

"शिवसेना कणकवलीतला उमेदवार मागे घेत नाही, तोपर्यंत कुडाळमधून दत्ता सामंत आणि सावंतवाडीतून राजन तेलींचा पाठिंबा आम्ही कायम ठेवू," असं भाजपचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

त्यामुळं राज्यात जरी शिवसेना-भाजप युती असली तरी सिंधुदुर्गात 'राणे विरुद्ध शिवसेना' हाच संघर्ष कायम राहणार असल्याचं दिसतंय.

'राणे विरुद्ध शिवसेना' हा संघर्ष जुना आहे. तोच पुन्हा एकदा इथं पाहायला मिळतोय. नितेश राणे यांच्या विरुद्ध शिवसेनेनं सतीश सावंत यांना उमेदवारी दिलीय. विशेष म्हणजे, सतीश सावंत हे काही दिवसांपूर्वीपर्यंत राणेंचे समर्थक होते.

राणेंविरोधात शिवसेनेनं उमेदवार दिल्यानं सिंधुदुर्गातील इतर दोन मतदारसंघात म्हणजे कुडाळ आणि सावंतवाडी इथं भाजपनं सेनेच्या विरोधातल्या उमेदवारांना पाठिंबा दिलाय.

भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार म्हणतात, "युतीच्या फॉर्म्युल्यात कणकवलीची जागा भाजपच्या वाट्याला आलीय. मग नितेश राणे हे आम्ही उमेदवार दिलेत. आता शिवसेनेचं म्हणणं आहे की, राणेंना उमेदवारी द्यायची नाही. आता आमचं तिकीट कुणाला द्यायचं हे आमचे पक्षश्रेष्ठी ठरवतात, शिवसैनिक थोडं ठरवणार? राणेंना दिला की जठारांना दिला, याबाबत सेनेला काय करायचंय?"

शिवसेनेनं कणकवलीत राणेंच्या विरोधात उमेदवर दिल्यानं आणि भाजपनं इतर दोन ठिकाणी शिवसेनेविरोधात पाठिंबा दिल्यानं सिंधुदुर्गात मतांवर आणि राज्यात इतरत्र युतीच्या संबंधांवर काय परिणाम होईल, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतला.

'सतीश सावंतांमुळे कणकवलीची लढत रंगतदार'

कणकवलीत नितेश राणेंविरोधात शिवसेनेनं सतीश सावंतांना उभं केलं. त्यामुळं नितेश राणेंच्या मतांवर फरक पडेल का, याबाबत वरिष्ठ पत्रकार सतीश कामत म्हणतात, "नितेश राणेंना नक्कीच फरक पडेल. तिथं काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचाही उमेदवार आहे. तो उमेदवार कायम राहिल्यास नितेश राणेंना फायदा होईल. मात्र एकास एक अशी लढत झाल्यास फरक पडू शकतं. नितेश राणेंच्या विरोधातली मतं फोडणारे उमेदवार उभे राहिल्यास अडचण होणार नाही."

सिंधुदुर्गातील वरिष्ठ पत्रकार विकास गावकर हे याचं अधिक विश्लेषण करतात. ते म्हणतात, "महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची काही मंडळी सतीश सावंतांच्या सोबत आहेत. कणकवली मतदारसंघातल्या फोंडा आणि हरकुळ भागात सतीश सावंतांचं बऱ्यापैकी वर्चस्व आहे. त्यामुळं या भागातले जिल्हा परिषद सदस्य...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नारायण राणे यांचे धाकटे पुत्र नितेश राणे यांनी काही दिवसांपूर्वीच एका छोटेखानी कार्यक्रमात भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर त्यांना भाजपने कणकवली विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिलीय. मात्र आता नितेश राणेंच्या विरोधात शिवसेनेनं उमेदवार दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नित्यानंद राय

नितीश कुमार विरुद्ध तेजस्वी यादव असा सरळ सामना या निवडणुकीत होताना दिसतोय. अर्थात, दोन्हीकडून युत्या-आघाड्या आहेतच. म्हणजेच, नितीश कुमार हे भाजपप्रणित एनडीएचे नेते, तर तेजस्वी यादव हे काँग्रेससोबतच्या महागठबंधनचे नेते आहेत.

इथेच काही प्रश्न निर्माण होतात, ते म्हणजे, प्रचारात नरेंद्र मोदींसह भाजपच्या नेत्यांची फौज दिसत असली तरी एरव्ही भाजपचे बिहारमधील नेते म्हणवले जाणारे सुशीलकुमार मोदी फारसे पुढे दिसत नाहीत.

सुशीलकुमार मोदी हे काहीसे पडद्यामागे गेल्याचं एकीकडे चित्र आणि दुसरीकडे नित्यानंद राय यांची चर्चा, अशा दोन्ही गोष्टींचा नीट अभ्यास केल्यास आगामी काळातील नवीन समीकरणांचा अंदाज लागतो, सोबत नित्यानंद राय यांना बिहार भाजपमध्ये इतकं महत्त्वं येण्याबाबतही प्रश्न उपस्थित होतात.

बिहार भाजपचं नेतृत्त्व नेमकं कोण करतंय आणि पुढे सत्ता आल्यास भाजपकडे येणारं सर्वोच्च पद कुणाकडे जाऊ शकतं, याचे काही अंदाज राजकीय विश्लेषक वर्तवतात. आपण त्या अंदाजांचा आणि सद्यस्थितीचा आढावा घेऊया.

गेल्या दहा-पंधरा वर्षांचा इतिहास पाहिल्यास लक्षात येतं की, बिहारमध्ये कधीही भाजप सत्तेत असला की, सुशीलकुमार मोदी हे भाजपला सत्तेत मिळणाऱ्या वाट्याचे सर्वोच्च दावेदार असायचे. म्हणजे, उपमुख्यमंत्रिपद भाजपला मिळाल्यास सुशीलकुमार मोदीच त्या पदावर विराजमान व्हायचे, विरोधी पक्षनेतेपदही त्यांच्याकडेच जात असे. मात्र, या निवडणुकीत हे चित्र काहीसं उलट फिरताना दिसतंय. सुशीलकुमार मोदी हे दोन पावलं मागे गेल्याचं चित्र आहे.

सुशीलकुमार मोदी

बिहार निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्त्वांनी तयार केलेल्या समित्यांमध्येही फारशी मोठी जबाबदारी सुशीलकुमार मोदी यांच्याकडे दिली गेली नाहीये.

सुशीलकुमार मोदी हे बिहार भाजपच्या चित्रातून बाजूला सारले जात आहेत, एवढीच चर्चेची गोष्ट नाहीय, तर या चित्रात ठळकपणे पुढे येत आहेत ते केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय हे.

याबाबतच्या सर्व शक्यतांचा आढावा आपण या बातमीतून घेणार आहोत.

तत्पूर्वी आपण सुशीलकुमार मोदी आणि नित्यानंद राय यांनी आजवर राजकारणात भूषवलेली पदं पाहूया. जेणाकरून आपल्याला त्यांच्या राजकीय ताकदीचा अंदाज सुद्धा येईल.

सुशीलकुमार मोदी आणि नित्यानंद राय यांचा प्रवास

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य असलेल्या सुशीलकुमार मोदी यांचा राजकारणाशी थेट संबंध आला तो 1973 साली. पटना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बिहार विधानसभा निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात आली आगे. पण अजूनही राजकारणाची रंगत काही कमी होताना दिसत नाही. आरोप-प्रत्यारोप, दावे-प्रतिदावे, टीका-प्रतिटीका सुरूच आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निदर्शनं थांबवण्यासाठी लष्करातर्फे बळाचा वापर होत असल्याचा आरोप झिम्बाब्वे मानवी हक्क आयोगाने केला आहे.

गेल्या आठवड्यात इंधनाचे दर एका आठवड्यात दुप्पट झाल्यानं तिथं असंतोष उफाळला आहे.  राजधानी हरारेमध्ये सैन्यानं बळाचा वापर करत अत्याचार केल्याच्या बातम्या आल्या आहेत.

बीबीसी प्रतिनिधी अँड्रू हार्डिंग यांनी एका व्यक्तीशी संवाद साधला. जवळजवळ 30 व्यक्तींना बाजूला घेऊन मारहाण केल्याचा आरोप या व्यक्तीने लष्करावर केला आहे.

सातत्याने सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे राष्ट्राध्यक्ष मर्सन म्नानगाग्वा यांच्या लष्करावरच्या नियंत्रणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.

चौदा महिन्यापूर्वी सत्तेत येण्यासाठी मर्सन म्नानगाग्वा यांना लष्कराची मदत झाली होती, असंही आमच्या प्रतिनिधीने पुढे सांगितलं.

नागरिकांवर झालेले अत्याचार खपवून घेतले जाणार नाही, अशी शाश्वती म्नानगाग्वा यांनी दिली आहे.

नक्की काय आरोप झाले आहेत?

गेल्या आठवड्यात आठ मृत्यू झाले होते. बळाचा वापर केल्यामुळेच हे मृत्यू झाल्याचा आरोप या संघटनेनं केला आहे.

"झिम्बाब्वे नॅशनल आर्मी आणि झिम्बाब्वे पोलिसांनी नियोजनबद्ध अत्याचार करण्यास सुरुवात केली. जिथं बॅरिकेड्स घातले आहेत त्या परिसराच्या जवळ राहणाऱ्या नागरिकांना तसंच जिथं निदर्शनांची तीव्रता जास्त होती किंवा निदर्शकांनी गोंधळ घातला अशा ठिकाणी हे अत्याचार जास्त प्रमाणात झाले," असंही या अहवालात पुढे म्हटलं आहे.

सुरक्षा दलातील लोक घरात शिरून अगदी 11 वर्षांच्या मुलाला जमिनीवर झोपवून मारहाण करत असल्याचंही या अहवालात पुढे म्हटलं आहे.

"लष्कर तैनात केल्यामुळे जीवितहानी झाली आहे, अनेक लोक जखमी झाले आहेत आणि मानवी हक्कांचं उल्लंघन झालं आहे. तरीही सरकारने लष्कराला तैनात करणं थांबवलं नाही," निवेदनात पुढे म्हटलं आहे.

इतर बातम्यांनुसार 12 लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. अनेक जखमी झालेल्या लोकांवर उपचार सुरू आहेत.

म्नानगाग्वाचं म्हणणं काय?

म्नानगाग्वा यांनी त्यांचा युरोप दौरा अर्धवट सोडला आहे. दावोस येथे होणाऱ्या परिषदेत ते झिम्बाब्वेमध्ये गुंतवणूक आणण्यासाठी प्रयत्न करणार होते. हरारेत आल्यावर त्यांनी मोडकळीला आलेली अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी मिळून काम करण्याचं आवाहन ट्विटरवरून केलं आहे.

सुरक्षा दलांनी केलेल्या हिंसाचाराचाही त्यांनी निषेध केला आहे. गरज पडल्यास 'वेगळा विचार' करावा लागेल.

आंदोलनाची सुरुवात कशी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

झिम्बाब्वेमध्ये इंधन दरवाढीविरोधात आंदोलन सुरू आहे. त्या आंदोलनासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या मानवी हक्क गटानं लष्कराकडून आंदोलकांवर अनन्वित अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निधी गोएल यांना डोळ्याचा आजार आहे. त्यामुळे त्यांना अंधत्व आलं. तरीही हार न मानता त्यांनी अपंगांना सुलभ अशी वेबसाईट तयार केली आहे.

अनेक अपंग व्यक्तींनी ही वेबसाईट उपयुक्त असल्याचं सांगितलं.

हेहीपाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईमधल्या रायझिंग फ्लेम संस्थेच्या संकेतस्थळाला 'सर्वोत्कृष्ट दिव्यांग सुलभ वेबसाईट' म्हणून गौरवण्यात आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निधी मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस आमदार कैलाश गोरंट्याल यांची नाराजी असो किंवा काल-परवा परभणीचे शिवसेना खासदार संजय जाधव यांची स्थानिक समीकरणांबाबत नाराजी असो. यावरून आता महाविकास आघाडीत समन्वय नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. याबाबत संजय राऊत यानीच सूतोवाच केलाय.

संजय जाधव यांच्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने माध्यमांनी संजय राऊत यांना प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, "तीन पक्षाचं सरकार असताना आमदार-खासदारांची निधी वाटपात नाराजी आहे. केंद्राने निधी गोठवला, त्यामुळे अडचण आहे."

मात्र, मुद्दा केवळ सेना खासदार संजय जाधव किंवा काँग्रेस आमदार कैलाश गोरंट्याल यांचा नाहीय, तर याआधी अशोक चव्हाण यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती.

संजय राऊत यांनी महाविकास आघाडीतल्या तिन्ही पक्षांच्या समन्वयासाठी समितीच्या स्थापनेवर पुनर्विचाराचं मत मांडलं आहे.

संजय राऊत म्हणाले, "तीन पक्षात उत्तम समन्वय आहे. जी समन्वय समिती आहे, ती मंत्रालय कामकाजासाठी आहे. महाविकास आघाडीत तिन्ही पक्षांमध्ये अशी समन्वय समिती असावी, असं वाटत होतं; पण मुख्यमंत्री गरज नसल्याचं म्हटले होते, परंतु आता पुन्हा विचार करु,"

दरम्यान, महाविकास आघाडीतील समन्वयाच्या कमतरतेची चर्चा शिवसेना खासदार संजय जाधव यांच्या राजीनाम्यानंतर अधिक प्रकर्षानं होऊ लागलीय.

संजय उर्फ बंडू जाधव यांचा खासदारकीचा राजीनामा

शिवसेनेचे परभणीतील खासदार संजय ऊर्फ बंडू जाधव यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे. जाधव यांनी कालच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून राजीनामा दिला असून राष्ट्रवादीकडून स्थानिक पातळीवर शिवसैनिकांची मुस्कटदाबी होत असल्याचा आरोप केला आहे.

परभणी जिल्ह्यातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील वादातून आपण राजीनामा देत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

बंडू जाधव यांनी काल संध्याकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून आपण खासदारकीचा राजीनामा देत असल्याचं सांगितलं. या राजीनाम्यामागे त्यांनी राष्ट्रवादीचं स्थानिक राजकारण कारणीभूत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर राष्ट्रवादीचं प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात आलं. शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना डावलून राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावल्यामुळे आपण आपल्या पदाचा राजीनामा देत आहोत असं बंडू जाधव यांनी सांगितलं.

"मी बाळासाहेबांचा शिवसैनिक आहे. जेव्हा कार्यकर्ताला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाविकास आघाडीतील सत्तास्थापनेपासून वेळोवेळी समोर आलीय. गेल्या काही दिवसात तर ती प्रकर्षानं जाहीररित्या समोर आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निपाह व्हायरस, स्वाईन फ्लू ज्यामुळे होतो, तो H1N1 आणि कॅण्डिडा ऑरिस नावाची बुरशी हे तीन सूक्ष्मजीव पुढच्या जागतिक साथीसाठी कारणीभूत ठरू शकतात, असा इशारा देण्यात आलाय.

कॅण्डिडा ऑरिस काय आहे?

निपाह व्हायरस, स्वाईन फ्लू ही नावं आपण ऐकलेली आहेत. कारण या साथी यापूर्वी येऊन गेलेल्या आहेत. पण कॅण्डिडा ऑरिस हे नाव कदाचित तुम्ही पहिल्यांदा ऐकलं असेल.

अमेरिकेच्या सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन म्हणजेच CDCने याविषयीची माहिती प्रसिद्ध केलीय.

कॅण्डिडा ऑरिस ही एक प्रकारची बुरशी आहे ज्यामुळे गंभीर इन्फेक्शन होऊ शकतं. हे कॅण्डिडा यीस्ट बहुतेकदा आपल्या त्वचेवर असतं पण त्यामुळे काही अपाय होत नाही. पण आपण दीर्घकाळासाठी आजारी पडलो, किंवा या बुरशीचा चुकीच्या ठिकाणी शिरकाव झाला तर ही बुरशी रक्तातून पसरते त्यामुळे हे इन्फेक्शन झपाट्याने शरीरभर पसरू शकतं.

2009मध्ये जपानमध्ये या कॅण्डिडा ऑरिसचा रुग्ण पहिल्यांदा आढळला होता. पण आता जगातल्या 30 पेक्षा जास्त देशांमध्ये या संसर्गाचे रुग्ण आढळल्याने या बुरशीला - Emerging Pathogen म्हणजे रोगासाठी कारणीभूत ठरणारा सूक्ष्मजीव म्हटलं गेलंय.

ही बुरशी नेहमीच्या बहुतांश औषधांना दाद देत नसल्याने या संसर्गावर उपचार करणं तुलनेने कठीण आहे. शिवाय हा संसर्ग ओळखणं कठीण असल्याने चुकीचे उपचार दिले जाण्याचीही यात शक्यता असते.

मुंबईतल्या फोर्टिस हॉस्पिटलचे क्रिटिकल केअर डायरेक्टर डॉ. राहुल पंडित यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "कॅण्डिडा ऑरिस ही बाकीच्या फंगल इन्फेक्शन्सपेक्षा थोडी वेगळी आहे. प्रामुख्याने ती रक्तामध्ये येऊ शकते किंवा एखाद्या दुसऱ्या अवयवांत उदाहरणार्थ फुफुस्सं, यकृत किंवा किडनीमध्येही येऊ शकते. मुख्यतः यात घाबरण्याची गोष्ट म्हणजे यातला मृत्यूदर जवळपास 50 टक्के आहे. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला जर हे झालं तर ती व्यक्ती जगणार नाही याची शक्यता 50 टक्के असते."

कॅण्डिडा ऑरिसचा संसर्ग कोणाला होऊ शकतो?

डॉ. राहुल पंडित सांगतात, "सामान्य व्यक्तीने घाबरण्याची गरज नाही, कारण ही बुरशी प्रामुख्याने ICUमध्ये, हॉस्पिटल्समध्ये आढळते. ज्यांना रोग प्रतिकार शक्ती कमी आहे, त्या लोकांमध्ये ही जास्त आढळते. भारतामध्ये देखील केसेस रिपोर्ट झालेल्या आहेत. परंतु घाबरण्याची गरज नाही की कोव्हिड 19 सारखं पँडेमिक करेल. पण हॉस्पिटल्समध्ये इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल कडक झाले पाहिजेत."

या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसवरची लस आली, आता लवकरच साथ आटोक्यात येईल असं वाटून आता कुठे आपण सुस्कारा टाकत असतानाच कोरोनापेक्षाही भयंकर ठरू शकणाऱ्या काही सूक्ष्मजीवांबद्दलचं संशोधन प्रसिद्ध झालंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नियंत्रण सुटलेल्या ट्रकखाली 13 जण चिरडले आणि त्यांचा मृत्यू झाला.

सुरतचे पोलीस उपअधीक्षक सी.एम.जडेजा यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले, "नियंत्रण सुटलेल्या ट्रकने ट्रॅक्टरला धडक दिली. त्यात 18 जण उलटले आणि 13 जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये एका मुलीचाही समावेश आहे."

सहा कामगार गंभीर जखमी असून त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. सर्व मजूर राजस्थानच्या बन्सवाडा जिल्ह्यातील कुशलगडचे होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुरतमधील मांडवी मार्गावर रात्री उशिरा झालेल्या अपघातात 13 जणांचा मृत्यू झालाय. ऊसाचा ट्रक्टर आणि ट्रक एकमेकांना धडकल्याने हा अपघात झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नियंत्रणरेषेजवळ राहणारे लोक आपला जीव मुठीत धरून जगतात. इथल्या गोळीबारात अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. शिक्षण नसल्याने इथली मुलं नाईलाजाने लष्करात भरती होतात, असं स्थानिक लोक सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नियंत्रणरेषेच्या जवळ राहणाऱ्या मुलांसाठी तोफगोळ्यांचे तुकडे खेळण्यांसारखे झालेले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निराश झालेल्या विराट कोहलीनं स्वतःला सावरलं, पण नंतर पाय आपटून राग व्यक्त केला. विराट कोहली आपल्या टीमच्या एकूणच कामगिरीवर किती निराश झालाय, हे त्याच्या एका कृतीतून दिसलं.

डगआउटमध्ये टीमचे प्रशिक्षक आशिष नेहराचाही चेहरा पडलेला होता.

जिंकण्यासाठी 172 धावांचा पाठलाग करणाऱ्या मुंबई इंडियन्ससमोर शेवटच्या दोन षटकांत 22 धावा करण्याचं आव्हान होतं. विराटनं बॉल पवन नेगीच्या हातात दिला. नेगीसमोर बॅटिंगला होता हार्दिक पांड्या. त्यानं नेगीच्या ओव्हरमध्ये एकहातीच मॅच पूर्णपणे फिरवली.

नेगीच्या पहिल्या चेंडूवर त्याला रन काढता आली नाही. पण पुढच्या सर्व चेंडूंचा हार्दिकनं असा काही समाचार घेतला की चेंडू सीमापार जाताना पाहण्याशिवाय बंगळुरुच्या फिल्डर्सच्या हाती काही उरलंच नाही.

पांड्यानं नेगीच्या दुसऱ्याच बॉलवर लाँग ऑफला जोरदार षटकार ठोकला. तिसऱ्या बॉलवर पांड्यानं चौकार ठोकला. चौथा बॉलही त्यानं बाउंड्री बाहेर तटावला. पाचव्या चेंडूवर हार्दिकनं लॉन्ग ऑनवर षटकार मारला. यानंतर मुंबईसाठी विजयाची केवळ औपचारिकताच बाकी होती.

शेवटच्या बॉलवर एक धाव घेत मुंबईनं हा सामना 19 व्या ओव्हरमध्ये पाच विकेट्स गमावून जिंकला. हार्दिक पंड्यानं 16 बॉलमध्ये पाच चौकार आणि दोन षटकारांच्या मदतीनं नाबाद 37 धावा केल्या.

मुंबईचा सलामीचा फलंदाज क्विंटन डी कॉकनं 40, कर्णधार रोहित शर्मानं 28, सूर्यकुमार यादवनं 29 आणि ईशान किशननं 21 धावा करत संघाच्या विजयात वाटा उचलला.

युजवेंद्र चहलनं 27 धावांच्या बदल्यात दोन विकेट्स घेतल्या.

आरसीबीच्या फलंदाजांनी केली निराशा

नाणेफेक हारल्यानंतर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पहिल्यांदा बॅटिंगसाठई मैदानात उतरली. एबी डिव्हिलियर्सच्या 75 आणि मोईन अलीच्या 50 धावांच्या मदतीनं बंगळुरूनं 20 ओव्हर्समध्ये सात विकेट्स गमावून 171 धावा केल्या.

डिव्हिलियर्स आणि मोईन अलीखेरीज पार्थिव पटेलनंही 28 धावा केल्या.

कर्णधार विराट कोहली 8 आणि आकाशदीप नाथ 2 धावा काढून बाद झाले. बाकी फलंदाजांच्या कामगिरीबद्दल तर न बोललेलंच बरं अशी परिस्थिती होती.

मुंबईच्या लसिथ मलिंगा त्याच्या जुन्या फॉर्ममध्ये परतला आणि 31 धावांच्या बदल्यात 4 विकेट्स घेतल्या.

नेमकं कुठं चुकतंय?

आठपैकी सात सामन्यांमध्ये बंगळुरूला पराभव पत्करावा लागला आहे. विराट कोहली, एबी डिव्हिलियर्स, स्टोइनिस, मोईन अली आणि युजवेंद्र चहलसारखे खेळाडू असूनही बंगळुरूचा संघ मैदानावर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आयपीएलमध्ये सोमवारी मुंबई इंडियन्स विरूद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूया सामन्यात मुंबईची बॅटिंग सुरू होती.  18 व्या ओव्हरमध्ये मोहम्मद सिराज गोलंदाजी करत होता. क्षेत्ररक्षण करताना कव्हरला उभ्या असलेल्या विराट कोहलीच्या हातून बॉल निसटला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निरुपमा भावे

गेल्या 18 वर्षांपासून त्या नियमित सायकलिंग करतात. सायकलिंग हेच आपल्या फिटनेसचे रहस्य असल्याचं त्या सांगतात.

सायकलिंगबाबत माहिती देणारा निरुमपा भावे यांचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर सध्या खूप व्हायरल होत आहे. 73 व्या वर्षी देखील त्या सायकलिंग करत असल्याने सोशल मीडियावर त्यांचं कौतुकही झालं.

भावे या पुण्यातील प्रभात रोड भागात राहतात. वयाच्या 55 व्या वर्षी त्यांनी सायकल चालवायला सुरुवात केली.

सुरुवातीला त्यांनी 'पुणे सायकल प्रतिष्ठान' या संस्थेबरोबर सायकलिंग केलं. पुढे त्यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत एक ग्रुप तयार करुन सायकलिंग करण्यास सुरुवात केली. देशभर त्यांनी सायकलवरून भटकंती केली आहे. सायकलिंग, ट्रेकिंग आणि व्यायाम हा त्यांचा ध्यास आहे.

निरुपमा भावे

वाघा बार्डर ते आग्रा, भुवनेश्वर ते कोलकाता, गोवा ते कोचीन, तसंच मनाली-लेह-खार्दुगला असे अनेक ट्रेक त्यांनी सायकलवर केले आहेत. सायकल चालवणे पॅशन असल्याची त्या सांगतात.

पुणे ते कन्याकुमारी असा प्रवास करत त्यांनी आपला 70 वा वाढदिवस देखील साजरा केला होता. या प्रवासात त्यांनी रोज 100 ते 150 किलोमीटर सायकल चालवली. कोरोनाच्या काळात व्यायामासाठी सायकलचा खूप उपयोग होत असल्याचेही त्या आवर्जून सांगतात.

भावे म्हणाल्या, ''आपली तब्येत अजून 25 वर्ष चांगली ठेवायची असेल तर सायकलिंग करायला हवे, असा विचार मी केला. म्हणून पुतनीची सायकल दुरुस्त करुन पुण्यात सायकल चालवायला सुरुवात केली. पहिल्या वर्षीच वाघा बार्डर ते आग्रा अशी सायकलिंग केली. त्यानंतर विविध ठिकाणी सायकलिंग करत राहिले. ज्या दिवशी मी मनाली- लेह- खार्दुगला अशी सायकल ट्रेक केली, तो माझ्या आयुष्यातील सर्वात आनंदी क्षण होता.''

सहा वर्षापूर्वी भावे अचानक आजारी पडल्या होत्या, शरीराचा काही भाग लुळा पडूनही त्यांनी हार मानली नाही. ज्या आजारातून बाहेर पडण्यासाठी वर्ष लागले असते, त्या आजारातून त्या अवघ्या दोन महिन्यात बऱ्या होऊन पुन्हा सायकलिंग करु लागल्या. सायकलिंग केल्याने जो फिटनेस आला होता, तो या आजारातून बाहेर पडण्यासाठी कामी आल्याचे त्या सांगतात.

त्यांच्या फिटनेसबाबत त्या म्हणतात, ''सकाळी उठलं की मध, लिंबू, हळद पाणी पित असते. ते झाले की सायकल घेऊन टेकडीवर फिरायला जाते. कधी सायकलिंग सोबतच पोहायला देखील जाते. रोज सकाळी 6.30 वाजता निघून 8.30 वाजेपर्यंत हा व्यायाम करते.''

सायकलचे महत्त्व समजावून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"अजून 25 वर्षे आपली तब्येत उत्तम ठेवायची असेल, तर सायकल चालविण्याशिवाय पर्याय नाही," असं ठरवत पुण्याच्या निरुपमा भावे यांनी सायकलिंगला सुरुवात केली. निरुपमा भावे या सध्या 73 वर्षांच्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निर्भया प्रकरणातील चार आरोपी

नव्या वॉरंटनुसार आरोपींना आता 1 फेब्रुवारीला फाशी होईल.

विनय कुमार शर्मा आणि मुकेश सिंग यांनी दाखल केलेली पुर्नविचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली होती. ती नंतर राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आली होती.

याआधी दिल्लीच्या एका कोर्टाने चारही दोषींचा डेथ वॉरंट जारी केला होता. त्यानुसार 22 जानेवारीला सकाळी सात वाजता दोषींना फाशी देण्यात येईल असं सांगण्यात आलं होतं.

त्यावेळी निर्भयाच्या आईने समाधान व्यक्त करत, "माझ्या मुलीला न्याय मिळाला आहे. या चार दोषींना शिक्षा मिळाल्यास देशभरात महिलांना बळ मिळेल, लोकांचा न्यायपालिकेत विश्वास वाढेल," असं ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं होतं.

निर्भयाचे वडील ब्रदीनाथ सिंग म्हणाले, "न्यायालयाच्या निकालाने समाधानाची भावना आहे.  या निकालामुळे असं घृणास्पद कृत्य करणाऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण होईल."

"न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करते. अशा स्वरूपाचा अत्याचार झालेल्या देशातील अनेक निर्भयांसाठी हा निकाल म्हणजे विजय आहे. मुलगी गमावल्यानंतरही लढा देणाऱ्या निर्भयाच्या पालकांना माझा सलाम. आरोपींना शिक्षा सुनावण्याकरता सात वर्षांचा कालावधी का लागला? हा कालावधी कमी करता आला असता," असं दिल्ली महिला आयोगाच्या प्रमुख स्वाती मालीवाल यांनी सांगितलं.

"आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात येत्या दोन-तीन दिवसात दया याचिका दाखल करू. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांसमक्ष या प्रकरणाची सुनावणी होईल. या खटल्यात सुरुवातीपासून प्रसारमाध्यमं, जनतेता आणि राजकीय दबाव आहे. त्यामुळे निष्पक्ष चौकशी होऊ शकलेली नाही", असं निर्भया प्रकरणातील दोषींचे वकील एपी सिंग यांनी सांगितलं. त्यानुसार आरोपींच्या वकिलांनी दया याचिका दाखल केली होती. पण ते फेटाळण्यात आली.

निर्भया प्रकरण काय होतं?

16 डिसेंबर 2012 च्या रात्री 9च्या सुमारास दिल्लीतील पॅरामेडिकलची एक विद्यार्थिनी तिच्या मित्राबरोबर दिल्लीतल्या साकेतमधील मॉलमधून 'लाईफ ऑफ पाय' सिनेमा पाहून परतत होते.

निर्भया आणि तिच्या मित्राला द्वारकाला पोहोचायचं होतं. दोघेही द्वारकाला जाणाऱ्या एका बसमध्ये मुनारिकाहून चढले, तेव्हा रात्रीचे नऊ वाजले होते. त्या बसमध्ये आधीपासूनच चालकासह 6 जण होते.

बसचा प्रवास सुरू झाल्यावर त्या 6 जणांनी निर्भयासोबत छेडछाड करयाला सुरुवात केली. त्यावेळी तिच्या मित्रानं पटकन हस्तक्षेप केला. मात्र आरोपींनी त्याला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

निर्भया बलात्कारप्रकरणातील एक दोषी मुकेशची दया याचिका राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी फेटाळली. त्यानुसार सरकारी वकिलांनी विनंती केली की आरोपींच्या फाशीचं नवं डेथ वॉरंट जारी करावं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निर्भयाची आई

"दोषींपैकी एकाची दयायाचिका प्रलंबित आहे याचा अर्थ असा नाही की इतरांना फाशी देण्यात यावी, सर्वांची फाशीची शिक्षा एकत्रच अंमलात आणता येऊ शकते," असं निरिक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

त्यामुळे कोर्टानं चारही दोषींना त्यांच्या कायदेशीर शंकांचं निरसन करण्यासाठी एक आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. त्यानंतर मात्र त्यांच्या डेथ वॉरंटची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

निर्भयाच्या आईनं मात्र कोर्टाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. ज्या एका दोषीची दयायाचिका प्रलंबित आहे ती सरकारनं फेटाळून लावावी आणि दोषींना लवकर फाशी व्हावी असं त्यांनी म्हटलं आहे.

आधी टळली होती फाशी

'निर्भया' बलात्कार प्रकरणातल्या दोषींची फशीची शिक्षा 31 जानेवारीला पुन्हा एकदा टळली होती.

त्यानंतर निर्भयाच्या आईने मात्र अतिव दुःख व्यक्त केलं. दोषींची फाशी सतत टाळून आम्हाला त्रास दिला जात असल्याचं निर्भयाच्या आईनं म्हटलं.

दोषींच्या वकिलांकडून आम्हाला आव्हान दिलं जात असल्याचा आरोप सुद्धा त्यांनी केला.

 एकतर दोषींना फाशी द्या, नाही तर संविधान जाळा, असा उद्वेग त्यांनी व्यक्त केला.

दिल्लीमध्ये चालत्या बसमध्ये सहा जणांनी या तरुणीवर बलात्कार करून तिची हत्या केली होती. या प्रकरणानंतर संपूर्ण देशात जनक्षोभ उसळला होता.

यातील एक दोषी अल्पवयीन असल्याने त्याला शिक्षा झाली नाही. तर, एका आरोपीनं तिहार जेलमध्ये गळफास लावून घेत आत्महत्या केली.  तर 4 आरोपींना देण्यात आलेली फाशी सुप्रीम कोर्टानं कायम ठेवली होती. यातल्याच तिघांच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.

16 डिसेंबर 2012 च्या रात्री दिल्लीमधल्या रस्त्यावर एका बसमध्ये ही घटना घडली. या भीषण घटनेनंतर देशभरात नागरिक रस्त्यावर उतरले.  दोषींना तत्काळ फासावर लटकवलं जावं अशी मागणी त्यावेळी जनतेकडून होत होती.

बलात्काराच्या घटनेनंतर 13 दिवसांनी उपचार सुरू असताना निर्भयाचा मृत्यू झाला.

या 13 दिवसांत देशांत अनेक घटनांची मालिका घडली. जाणून घ्या काय घडलं बलात्काराच्यावेळी आणि बलात्कारानंतर...

दिवस पहिला : 16 डिसेंबर

16 डिसेंबरच्या रात्री 9 वाजताची घटना. पॅरामेडीकल शाखेची 23 वर्षीय विद्यार्थिनी (निर्भया) आणि तिचा मित्र यांनी दक्षिण दिल्लीतल्या साकेतमधल्या सिलेक्ट सिटी वॉल मॉलमध्ये एकत्र लाईफ ऑफ पाय हा चित्रपट पाहिला....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

निर्भया प्रकरणातील दोषींच्या फाशीबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयानं त्यांचं मत नोंदवलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निर्भयाची आई आशादेवी

2012च्या डिसेंबरमध्ये दिल्लीत घडेलेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणाने देश हादरून गेला होता, अगदी तशीच कोपर्डीची घटना महाराष्ट्रभर गाजली.

पाच वर्षांपूर्वी निर्भयाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तिच्या कुटुंबीयांनी तिच्याच जिद्दीनं कोर्टात लढा दिला.

आपल्या मुलीसारखी वेळ इतरांवर येऊ नये, यासाठी निर्भयाची आई आशादेवी सिंग आजही लढा देत आहेत.

कोपर्डी प्रकरणात आज अहमदनगर सत्र न्यायालय शिक्षा सुनावली जात आहे. या घटनेविषयी बीबीसी मराठीनं आशादेवी यांच्याशी बातचीत केली.

"जिच्यावर बलात्कारासारखा प्रसंग ओढवतो तिच्यासाठी दु:ख खूप मोठं असतं. कुटुंब आणि समाजावरही हा मोठा आघात असतो. त्यामुळे दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे," असं त्या म्हणाल्या.

कोपर्डी प्रकरणात कोर्टानं दिलेल्या निकालावर तुम्ही समाधानी आहात?

बलात्कारासारखा प्रसंग म्हणजे मृत्यूपेक्षाही वाईट. मुलीसाठी आणि कुटुंबीयांसाठी याला सामोरं जाणं खूपच कठीण असतं. हा आघात फारच मोठा असतो. अशा कुटुंबांला समाजात वावरणंही कठीण जातं.

म्हणूनच दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असं मला वाटतं. प्रत्येक बलात्काऱ्याला फाशीच झाली पाहिजे. निर्भयासारखा न्याय या मुलीलाही मिळाला पाहिजे.

'महिलांचा लढा सुरूच'

तुम्ही नेहमीच बलात्काऱ्याला फाशीचीच मागणी केली आहे. त्यामागचा विचार काय आहे?

हो. कारण कुणाला गोळी लागली किंवा काठीने वार झाले तर त्याच्या खुणा शरीरावर राहतात. ती जखम शरीरावर दिसते.

पण ज्या मुलीवर किंवा महिलेवर बलात्कार होतो, तिचं दु:ख दिसत नाही. निर्भयावर अत्याचार झाला. तिला झालेलं दु:ख सगळ्यांना दिसलं नाही.

त्यामुळे असं घृणास्पद कृत्य करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षाच झाली पाहिजे.

काही कायदेतज्ज्ञांनी फाशीचा कमीत कमी वापर करून बलात्कार प्रकरणातही जन्मठेपेची मागणी केली आहे.यामागे दृष्टिकोन मानवतेचा आहे. तुमचं यावर काय मत आहे?

अजिबात नाही. बलात्कार प्रकरणात दोषींना माफी मिळता कामा नये. त्यांना जन्मठेप नाही, फाशीच झाली पाहिजे.

क्षणभर आपण मान्य करू की जे आमच्या बाबतीत जी घटना घडली, ती एक दुर्घटना होती. पण वस्तुस्थिती काय आहे? जाणून बुजून असे गुन्हे केले जातात.

सध्याच्या जगात मुली आणि महिलांना जेवणाची थाळी समजलं जातं. जेवल्यानंतर थाळी जशी जंगलात फेकून दिली जाते, तसं विनयभंग करा आणि दुसरीकडे फेकून द्या, अशी मानसिकता आहे.

म्हणून मला वाटतं की...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोपर्डी सामूहिक बलात्कार आणि खून प्रकरणी तिघा दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे. जितेंद्र शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे यांना अहमदनगर कोर्टाने फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निर्मला दळवी

6 ऑगस्टचा दिवस. सांगली, कोल्हापूर आणि साताऱ्यात अतिवृष्टीचा इशारा हवामान खात्यानं दिला होता. सर्व धरणं भरून वाहत होती. पंचगंगा नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली होती. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये पूर परिस्थिती गंभीर दिसत होती. त्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा 35 विधानसभा क्षेत्रात फिरून गडचिरोलीहून यवतमाळला पोहचली होती.

अमरावती जिल्ह्यात गुरूकुंजच्या सभेत मुख्यमंत्री भाषण करत होते. त्याचदरम्यान जवळच असलेल्या तळेगावमध्ये भिमराव मोहोड या शेतकऱ्यानं गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती.

महाजनादेश यात्रा ही त्याच दिवशी यवतमाळहून अकोल्याला जाणार होती. ही यात्रा तिथे जाण्याआधी अकोल्यात 6 शेतकऱ्यांनी विष प्राशन केल्याची घटना घडली. यवतमाळमध्ये सकाळी 9 वाजता मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेला आम्ही पोहचलो. 9.30 ही वेळ ठरली होती. सव्वा दहा वाजता मुख्यमंत्री आले. पूरस्थितीचा आढावा मी घेतोय. हे  सांगत पत्रकार परिषदेला सुरुवात झाली.

"यवतमाळमध्ये कोट्यवधींचा निधी देऊन आपण या 5 वर्षांत खूप विकास केलाय. इकडच्या शेतकऱ्यांना सक्षम केलंय. बळीराजा जनसंजीवनी योजनेतून यवतमाळमध्ये खूप चांगलं काम झालंय," मुख्यमंत्री सांगत होते.

2015 ते 2018 या काळात 12 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत, हे राज्य सरकारचे आकडे आहेत, त्यातून बळीराजा कसा सक्षम झाला आहे? या प्रश्नावर, ते म्हणाले, "पूर्णपणे आत्महत्या थांबल्या आहेत असा दावा मी करणार नाही, पण आघाडी सरकारच्या काळाशी तुलना केली, तर शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण कमी करण्यात आम्हाला यश आलंय.

आम्हीही त्यांच्या कॉनव्हॉयमधून जात होतो. ठिकठिकाणी मुख्यमंत्र्यांचे फोटो असलेले होर्डिंग लागले होते. बसमधूनच लोकांना हात दाखवत, मधल्यावेळात प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देत दारव्हा गावांत पोहचलो. शिवसेनेचे राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी भाषणात मुख्यमंत्र्यांवर स्तुतीसुमनं उधळली. मग मुख्यमंत्री बोलायला उभे राहीले. भाषण सुरू झाल्यानंतर 5 मिनिटांनंतर 'नुसती आश्वासनं नको कर्जमाफी करा, पिकविम्याचे पैसे द्या, अशी घोषणाबाजी ऐकू आली.

मुख्यमंत्र्यांनी 'त्याला घेऊन जा, दूध पाजा' असं स्टेजवरून म्हटलं. कॉंग्रेस राष्ट्रवादीकडे घोषणाबाजी करायला जास्त माणसंही उरली नाहीत असं म्हणत त्यांनी राजकीय भाषण आटोपलं. सुरक्षारक्षकांच्या कवचातून एसी बसमध्ये चढले आणि पुढचा प्रवास सुरू झाला. दारव्हा ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यात एकीकडे पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे तर दुसरीकडे लोक कर्जमाफीच्या पैशांची वाट पाहत आहेत. सांगलीमध्ये येण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विदर्भात महाजनादेश यात्रेत होते. मुख्यमंत्री येणार म्हणून लोक त्यांची वाट पाहत होते. ते लोक त्यांची वाट का पाहत होते?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निर्मला सीतारमण

त्यानुसार 13 मे ते 17 मे दरम्यान सलग पाच पत्रकार परिषदा घेऊन हे 20 लाख कोटी रुपये कोणकोणत्या क्षेत्रासाठी खर्च होतील, याचा हिशोब मांडला.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

13 मे रोजी निर्मला सीतारमण यांनी 5.94 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची माहिती दिली होती. यात प्रामुख्याने लघु उद्योगांना कर्ज देण्याबाबत आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, तसंच वीज वितरक कंपन्यांना मदत केली जाणार असल्याचं सांगण्यात आले होते.

अर्थमंत्र्यांनी 14 मे रोजी 3.10 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजविषयी सांगितलं होतं. यामध्ये लॉकडाऊनच्या काळात अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांना दोन महिन्यांपर्यंत मोफत धान्य आणि शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याची घोषणा करण्यात आली.

तर तिसऱ्या टप्प्यात 15 मे रोजी निर्मला सीतारमण यांनी 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. यात कृषी आणि कृषी क्षेत्राशीसंबंधित उद्योगांना मदत केली जाणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 16 आणि 17 मे रोजी काही क्षेत्रांचा उल्लेख करत आर्थिक पॅकेजचीही सविस्तर माहिती दिली. कोळसा, विमान, अंतराळ विज्ञानपासून ते शिक्षण, रोजगार, उद्योगधंदे आणि सरकारी क्षेत्रात मदत अशा विविध उपक्रमांची माहिती देण्यात आली. शिवाय राज्यांना अतिरिक्त मदत देण्यात येणार असल्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. या सगळ्सांसाठी 48 हजार 100 कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचं त्या म्हणाल्या.

निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की पंतप्रधानांच्या 12 मे रोजी केलेल्या घोषणेआधीच लॉकडाऊन दरम्यान आम्ही मदत करायला सुरुवात केली होती. या अंतर्गतच पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजसाठी 1 लाख 82 हजार 800 कोटी रुपयांची योजना बनवली गेली.

तसंच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडूनही 8 लाख 1 हजार 603 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले होते.

ही सगळी रक्कम एकत्र करत सरकार आत्मनिर्भर भारत पॅकेजसाठी 20 लाख 97 हजार 53 कोटी रुपये खर्च करण्याचे जाहीर करत असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (12 मे) अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. या पॅकेजमधून कोणत्या क्षेत्राला नेमका किती लाभ होईल, याबद्दल अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या सविस्तर माहिती देतील असंही पंतप्रधानांनी सांगितलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निर्मला सीतारमण यांनीदेखील यावेळी इनकम टॅक्समध्ये काही बदल केले आहेत. सरकारने करदात्यांना करभरणा करण्यासाठी दोन पर्याय दिले आहेत.

त्यामुळे करसवलतीसाठी जुन्या टॅक्स स्लॅब नुसार करभरणा करायचा की करसवलत न घेता नवीन नियमांप्रमाणे, हे आता करदात्याला ठरवायचं आहे.

बीबीसीचे प्रतिनिधी दिनेश उप्रेती यांनी करविषयक जाणकार आणि चार्टर्ड अकाउंटंट असलेले डी. के. मिश्रा यांच्याशी बातचीत करून, सामान्य माणसाने या अर्थसंकल्पाकडे कसं बघावं, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

करव्यवस्थेत कोणते बदल?

बदलाच्या रूपात सरकारने एक नवीन पर्यायी व्यवस्था दिली आहे. या पर्यायी व्यवस्थेत सांगण्यात आलं आहे, की त्या सर्व करसवलती ज्या तुम्ही पूर्वी घ्यायचात त्या सोडल्या तर कमी कर भरावा लागेल.

या नव्या पर्यायी व्यवस्थेत चार ते पाच टॅक्स स्लॅब आहेत.

5 लाख ते 7.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पूर्वी 20% कर भरावा लागायचा. आता त्यात कपात करून तो 10% करण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे 7.5 लाख ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पूर्वी 20% दराने कर भरावा लागायचा. तो आता 15% दराने द्यावा लागेल.

10 ते 15 लाख रुपयांच्या स्लॅबवर पूर्वी 30% कर भरावा लागायचा. आता त्याचेही दोन भाग करण्यात आले आहेत - 10 ते 12.5 लाख रुपयाच्या उत्पन्नावर 20% तर 12.5 ते 15 लाख पर्यंतच्या स्लॅबसाठी 25% दराने कर भरावा लागेल.

15 लाख रुपयांच्या वर उत्पन्न असेल तर पूर्वीही 30 टक्के दराने इनकम टॅक्स भरावा लागायचा. आताही त्याच दराने कर भरावा लागणार आहे.

मात्र, या सर्वांसाठी काही अटी घालून दिल्या आहेत. अडीच लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न पूर्वी करमुक्त होतं. आता हा स्लॅब पाच लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे.

करदात्यांना काय फायदा होणार?

एखाद्याचं उत्पन्न साडे सात लाख रुपये असेल तर जुन्या आणि नवीन नियमांनुसार त्याला काय फरक पडेल, असं विचाराल तर उत्तर पुढीलप्रमाणे आहे.

समजा जुन्या नियमांनुसार एखादी व्यक्ती करसवलत घेत नसेल तर अडीच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20% दराने 50 हजार रुपये कर भरावा लागायचा.

मात्र आता कर 10% केल्याने त्या व्यक्तीला 25 हजार रुपये इतका कर भरावा लागणार आहे. म्हणजेच त्या करदात्याची 25 हजार रुपये बचत होईल.

मात्र, यासाठी अट आहे. त्या करदात्याने कुठलीही करसवलत घ्यायची नाही.

नवी योजना कुणासाठी आहे?

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की नवी योजना त्या लोकांसाठी आहे,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर होताना नोकरदार वर्गाचं लक्ष असतं इनकम टॅक्सवर.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निर्मला सीतारमन यांनी म्हटलं, की "पीएम किसान योजनेचे 9 कोटी लाभार्थी आहेत आणि त्यापैकी अडीच कोटी शेतकऱ्यांकडे केसीसी नाहीये. आता आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचून त्यांना केसीसी आणि त्याद्वारे 2 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज वाटप करणार आहोत."

आता आपण किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय, ते कसं मिळवायचं आणि त्याचा उपयोग काय, याविषयीची सविस्तर माहिती आता आपण जाणून घेऊ.

सुरुवातीला पाहूया किसान क्रेडिट कार्ड काय आहे ते.

किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय?

किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजेच केसीसी ही एक योजना आहे, जिचा उद्देश शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधीच्या कामासाठी आर्थिक मदत करणं हा आहे. केसीसीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खतं, कीटकनाशकं इ. शेतीच्या कामांसाठी कर्ज दिलं जातं.

केसीसीसाठी सगळेच शेतकरी अर्ज करू शकतात. यामध्ये स्वत:च्या मालकीची जमीन असणारे, इतरांची जमीन भाडेतत्वावर करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश होतो.

याशिवाय 2018-19च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान पशुपालन (शेळीपालन, मेंढीपालन कुक्कुटपालन इ.) आणि मत्स्यपालन (animal husbandry and fisheries) करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्याचं निश्चित करण्यात आलं.

KCC साठी अर्ज कसा करायचा?

फेब्रुवारी 2019मध्ये भारत सरकारनं एक परिपत्रक काढलं. त्यानुसार देशात 6.95 कोटी शेतकरी केसीसी वापरत असल्याचं सांगण्यात आलं. असं असलं तरी मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी केसीसी आणि पर्यायी त्याद्वारे मिळणाऱ्या कृषी कर्जापासून वंचित राहत असल्याचं सरकारच्या निर्दशनास आलं.

त्यामुळे मग अधिकाधिक शेतकऱ्यांना केसीसी उपलब्ध करून देण्याकरता सरकारनं फेब्रुवारी 2020मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या सगळ्या लाभार्थ्यांचा केसीसी योजनेत समावेश करण्याची मोहीम हाती घेतली.

या मोहिमेचा भाग म्हणून सरकारनं पीएम-किसान योजनेच्या वेबसाईटवरच किसान क्रेडिट कार्डसाठीचा अर्ज उपलब्ध करून दिला.

हा अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी सर्वप्रथम गुगलवर PM Kisan असं टाईप केलं की तुमच्यासमोर पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची वेबसाईट ओपन होईल. या वेबसाईटवर उजव्या कोपऱ्यात Download KCC Form हा पर्याय तुम्हाला दिसेल. त्यावर क्लिक केल्यास क्रेडिट कार्डसाठीचा अर्ज तुमच्यासमोर ओपन होईल.

इथं तुम्ही हा क्रेडिट किसान कार्डसाठीचा एक पानी अर्ज पाहू शकता.

 "Loan application form for agricultural credit for PM-KISAN beneficiaries" म्हणजेच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आत्मनिर्भर भारत योजनेविषयी माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजेच केसीसीचा उल्लेख केला आणि शेतकरी वर्गात किसान क्रेडिट कार्डविषयीची चर्चा सुरू झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निर्मला सीतारामन

तसंच बंगलोरमध्ये जाऊन HAL च्या कर्मचाऱ्यांसाठी रडणाऱ्या राहुल गांधी यांनी आपल्या अमेठी मतदारसंघात जाऊन कधी HAL च्या कर्मचाऱ्यांशी बोलणी का केली नाहीत, असा सवालही त्यांनी केला आहे.

सीतारामन यांच्या भाषणातील महत्वाचे मुद्दे

1. देशाच्या सुरक्षेशी प्रतारणा केली जाणार नाही. भारताला चीन आणि पाकिस्तानकडून धोका आहे. त्यामुळे देशाला अत्याधुनिक शस्त्रांची गरज आहे.

2. 10 वर्षांत चीननं तब्बल 400 विमानं घेतली, आपल्याकडे फक्त 33 विमानं आहेत. ही नक्कीच चिंतेची बाब आहे.

3. 2006 ते 2014 या काळात यूपीए सरकारनं रफाल करार का केला नाही?  हा करार झाला असता तर आतापर्यंत ही विमानं देशाला मिळाली असती. काँग्रेसनं 8 वर्षं चर्चेत घालवली.

4. आम्ही विमानं खरेदी करू शकत नाही, कारण आमच्याकडे पैसा नाही, असं तत्कालीन संरक्षणमंत्र्यांनी 2014च्या फेब्रुवारी महिन्यात सांगितलं होतं.

4. यावर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात देशाला पहिलं विमान मिळेल, तर 2022 पर्यंत सर्व 36 विमानं देशाच्या ताफ्यात सामील होतील.

6. आम्ही देशाच्या सुरक्षेबाबत सौदा करत नाही तर सुरक्षेसाठी करार करतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रफालवरुन नरेंद्र मोदी सरकारवर जोरदार टीका करणाऱ्या राहुल गांधी यांना आज लोकसभेत संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्तर दिलं.  रफाल करारावरुन राहुल गांधी मगरीचे अश्रू ढाळत असल्याची टीका सीतारामन यांनी केली आहे. तसंच आमचं सरकार आल्यानंतर HAL ची परिथिती सुधारली आहे. आधी केवळ 8 विमानांची निर्मिती करणारी HAL आता 16 विमानांची निर्मिती करत आहे, असं सीतारामन यांनी म्हटलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निर्मात्याकडून हॉलीवूडमध्ये अभिनेत्रींचा लैंगिक छळ?

घराबाहेरच काय तर घरातही आलेले वाईट अनुभव जगभरातल्या महिला शेअर करत आहेत. पण त्रास देणाऱ्या पुरुषांचं काय?

या हॅशटॅग मोहिमेत पुरूष मंडळी काय म्हणत आहेत, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

प्रथम, पुरूष वाचकांसाठी एक सूचना. मी पुढे जे लिहिलं आहे ते माझं तुम्हाला सांगणं नाही. पुरुषांनी पुरुषांबद्दल मांडलेल्या गोष्टी आहेत. वाचताना मध्येच सोडून जावंसं वाटलं तर तो विचार मनातून काढून टाका आणि शेवटपर्यंत नक्की वाचा.

कॉलेजमध्ये असताना मुलींच्या अंतर्वस्त्रांकडे तुमची नजर गेली होती का? आणि ते पाहून तुम्हाला गंमत वाटली होती का?

प्रतिकात्मक छायाचित्र

मुलीचा ठाम नकार असताना तुम्ही असभ्य शब्दांत शेरेबाजी करून तिला सतत त्रास दिला आहे का?

बेशरम लंपट म्हणवून घेणं तुम्हाला आवडतं का?

काहीही गरज नसताना आणि समोरच्या महिलेला अवघडलेपण जाणवत असताना तुम्ही कधी तिला स्पर्श केला आहे का?

ट्विटरवर शरीक रफीक यांनी वर विचारलेल्या अवघड प्रश्नांची होकारार्थी उत्तरं दिली आहेत. महिलांसोबत वाईट वागल्याचं त्यांना वाईट वाटतं आहे. आपल्या हातून घोडचूक घडली, याची त्यांना जाणीव आहे.

शरीक रफीक यांनी सोशल मीडियावर आपला अनुभव मांडला.

#MeToo हॅशटॅग वापरून मुलींचं, महिलांचं काय म्हणणं आहे हे समजून घ्यायला मी सोशल मीडियावर स्क्रोल करत असताना काही पुरुषांनीही हे शेअर केल्याचं मला दिसलं.

पण मुली किंवा महिला काय म्हणतात यात मला स्वारस्य नव्हतं. कारण या म्हणण्याला मी कंटाळले होते. त्रासले होते. अनेकदा मला रागही येऊन गेला होता.

आणखी एक हॅशटॅग, महिलांना स्वत:च्या आयुष्याबद्दल बोलण्याची आणखी एक संधी.

घराबाहेर पडल्यानंतर होणाऱ्या त्रासाबद्दल महिला सोशल मीडियावर बोलू लागल्या आहेत.

याविषयावर आपण सतत बोलतो आहोत. मात्र बधीर कानांवर त्याचा काहीच परिणाम होत नाही. त्यामुळेच पुरुष मंडळी काय बोलतात, हे मला बघायचं होतं.

घराबाहेर पडल्यानंतर चालताना, फिरताना कसा त्रास होतो. कुठल्या विकृत नजरांना, स्पर्शांना सामोरं जावं लागतं, या नकोशा अनुभवावर बोलायचं धाडस महिलांनी दाखवलं.

पण आम्ही चूक केली. त्रास दिला हे कबुल करण्याचं धैर्य किती पुरुषांकडे आहे.

किती भयंकर त्रास, वेदना दिल्या आहेत, याची त्यांना जाणीव होईल का? आपण किती विकृत वागलोय हे त्यांना समजेल का?

वाईट माणसं वाईट वागताना पाहून त्यांनी डोळे मिटून घेतले...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हॉलीवूड चित्रपट निर्माते हार्वी वाईनस्टीन यांच्याविरोधात लैंगिक छळ आणि मारहाणीच्या आरोपांनंतर अनेक महिलांनी सोशल मीडियावर #MeToo हॅशटॅग वापरून स्वत:चे अनुभव मांडायला सुरुवात केली. तो #MeToo सोशल मीडियावर अजूनही ट्रेंडिंग आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निलंबन मागे घ्यावे या मागणीसाठी हे आठ खासदार धरणे आंदोलनावर बसले आहेत. निलंबन मागे घेईपर्यंत संसदेच्या आवारातच बसून राहण्याचा त्यांनी निश्चय केला आहे. खासदारांचे निलंबन मागे घ्यावे अन्यथा लोकसभेतील सत्रावर बहिष्कार टाकू अशी भूमिका काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांनी घेतली आहे.

गोंधळ घालणाऱ्या या खासदारांना आठवड्याभरासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन, तसंच महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे खासदार राजीव सातव यांचाही निलंबित खासदारांमध्ये समावेश आहे.

उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी खासदारांवरील निलबंनाच्या कारवाईबद्दल माहिती दिली. उपसभापतींच्या विरोधातील अविश्वास ठरावाची मागणी नियमांनुसार करण्यात आलेली नाही असेही उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले.

या 8 खासदारांचं निलंबन :

"राज्यसभेसाठी कालचा दिवस अत्यंत वाईट होता. उपसभापतींना शारीरिकरित्या धमकावलं गेलं. त्यांना त्यांचं कर्तव्य बजावण्यापासून रोखलं गेलं. हे अत्यंत दुर्दैवी आणि निषेधार्ह आहे. खासदारांनी आत्मपरीक्षण करावं असं मी सूचवेन," अशा शब्दात उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी आज सभागृहात भावना व्यक्त केल्या.

दोन कृषी विधेयकं राज्यसभेत मंजूर

कृषी सुधारणांशी संबंधित दोन विधेयकं राज्यसभेत मंजूर झाली आहेत. आवाजी मतदानानं ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली. यावेळी विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला.

या गोंधळातच शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली.

ही विधेयकं मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, यानंतरही किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीची व्यवस्था सुरूच राहिल.

या विधेयकांविरुद्ध पंजाब आणि हरयाणामध्ये अनेक शेतकरी मोदी सरकारविरोधात रस्त्यांवर उतरलेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी संबंधित तीन अध्यादेशांचं आता कायद्यात रुपांतर करायचं ठरवलंय. ही तिन्ही विधेयकं लोकसभेत आधीच मंजूर झाली आहेत.

हे कायदे करून शेतकऱ्यांचंच भलं होणारे असं सरकार म्हणतंय पण याला विरोध करणारे म्हणतायत की हा फक्त खासगी उद्योगांचं भलं करण्याचा आणि राज्य सरकारांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न आहे.

हेही वाचलंत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कृषी सुधारणांशी संबंधित विधेयकं काल (20 सप्टेंबर) राज्यसभेत मंजुरीसाठी आल्यानंतर विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ झाला. संसदेची नियम पुस्तिकेची प्रत फाडण्यासह सभापतींच्या टेबलावरील माईक तोडण्याचाही विरोधकांनी प्रयत्न केला. 21 तारखेला एकूण 8 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निलेश राणे आणि सोनू निगम

नारायण राणे यांचे पुत्र निलेश यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी निलेश राणे यांना 'फालतू' असं संबोधलं आहे. तसंच राणे यांच्या आरोपांना उत्तर देण्याइतपत ते मोठे नाहीत, असंही म्हटलं आहे.

सोनू निगमच्या हत्येचा कट बाळासाहेबांनी रचल्याचा आरोप निलेश राणे यांनी केला आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना विनायक राऊत यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आणि म्हणाले की "निलेश राणेंचा त्यावेळी जन्म तरी झाला होता का?"

पण मुळात सोनू निगम आणि ठाकरे कुटुंबीयांचा संबंध कसा आला, हे आम्ही जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला.

याबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी सांगितलं, "सोनू निगमच्या संदर्भात निलेश राणेंनी बाळासाहेब ठाकरेंवर काही आरोप केले आहेत. हा तो काळ होता जेव्हा सोनू निगम पार्श्वगायक म्हणून समोर आला होता आणि बाळासाहेबांची सून म्हणजेच जयदेव ठाकरे यांची पत्नी स्मिता ठाकरे यांनी चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात पदार्पण केलं होतं. दोघांनीही हसीना मान जायेगी आणि इतर एक दोन चित्रपटांसाठी एकत्र काम केलं होतं. चित्रपट क्षेत्रात असल्यानं दोघंही एकमेकांच्या संपर्कात आले, अशी त्यावेळी कुजबूज होती. पण अशा कुजबूजीला काही अर्थ नसतो. कारण त्यातून काही निष्पन्न होत नाही."

निलेश राणेंच्या आरोपांवर बोलताना देसाई सांगतात, "कुणाच्याही वैयक्तिक आयुष्यावर अशी जाहीरपणे निंदानालस्ती करणं योग्य नाही. निलेश राणेंनी हे आरोप केले कारण भाजपला राणे फॅमिलीचा निवडणुकीत फायदा करून घ्यायचा आहे. कारण भाजपच्या प्रचार समितीवर नारायण राणे आहेत. शिवाय भाजपनं शिवसेनेशी युती केलेलं नारायण राणेंना आवडणार नाही. कारण तसं झाल्यास भाजप फक्त एक हत्यार म्हणून आपला वापर करत राहील, असं त्यांना वाटत असावं."

लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपनं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 सदस्यांची एक समिती तयार केली आहे. या समितीत खासदार नारायण राणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

"नारायण राणे शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर प्रत्येक निवडणुकीत राणे आणि ठाकरे कुटुंबीयांनी एकमेकांवर आरोप केले आहेत. यातून लोकांना भावनिक साद घालून या दोन्ही बाजूंनी आपापली राजकीय पोळी भाजून घेतली आहे. पण याप्रकारे वैयक्तिक आयुष्यावर आरोप करणं, मला तरी योग्य वाटत नाही," देसाई पुढे म्हणतात.

पत्रकार सुजाता आनंदन यांच्या मते, "बाळासाहेब ठाकरेंची सून स्मिता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"बाळासाहेबांना सोनू निगमला ठार मारायचं होतं, अनेक वेळा त्याला ठार मारायचे प्रयत्न झाले, बाळासाहेबांच्या सांगण्यावरून सोनू निगमला मारण्यासाठी शिवसैनिक गेले होते. सोनू निगम आणि ठाकरे घराण्याचं काय नातं होतं हे मला सांगायला लावू नका," असा सनसनाटी आरोप काँग्रेसचे माजी खासदार निलेश राणे यांनी केला आणि सर्वत्र चर्चा सुरू झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निळ्या रंगाचा सूट घालून जेव्हा सामाजिक कल्याण राज्य मंत्री रामदास आठवले संसद परिसरात आले, तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी आठवलेंना ही 'कॉम्प्लिमेंट' दिली. क्षणाचाही विलंब न करता आठवलेंनी आपल्या खास शैलीत उत्तर दिलं, "आपने मुझे चमका दिया."

2014 साली नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमताने निवडून आले. एकेकाळी काँग्रेस आणि नंतर राष्ट्रवादीबरोबर असलेल्या रामदास आठवलेंनी त्यांना साथ दिली आणि ते महायुतीत सामील झाले.

मंत्रिमंडळ विस्तारात रामदास आठवले यांना भाजपनं केंद्रीय मंत्रिपद दिलं. मंत्रिपद मिळाल्यानंतर संसदेच्या मान्सून अधिवेशनाच्या दरम्यान आठवले आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात झालेला हा संवाद.

पण काही दिवसांपूर्वी राज्यात भाजप आणि शिवसेना यांनी लोकसभा तसंच विधानसभा निवडणुकांसाठी युती जाहीर केली आणि आठवले यांचा कदाचित त्यांना विसर पडला. त्यामुळेच गेल्या सात वर्षांपासून युतीसोबत असलेल्या आठवलेंनी अखेर आपली नाराजी दर्शवली.

"ज्या काळात युती होण्याची चिन्हं जवळपास दिसत नव्हती, त्या काळापासून मी शिवसेना-भाजप युती व्हावी, असंच म्हणत होतो आणि प्रयत्न करत राहिलो. पण आता प्रत्यक्षात जेव्हा युती झाली तेव्हा मला आधी कळवलं देखील नाही," अशा शब्दांत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रमुख आणि खासदार रामदास आठवले म्हणाले.

रिपाइला एकही जागा न सोडल्यामुळे युतीला दलित मतांचा फटका बसू शकतो, असंही आठवले म्हणाले.

पुढची दिशा काय असेल याबाबत आपण 25 फेब्रुवारीला निर्णय घेणार असल्याचे आठवलेंनी सांगितले. तर भारतीय जनता पक्ष सर्व मित्रपक्षांना सोबत घेऊनच निवडणूक लढवणार आहे अशी भाजपची भूमिका आहे, असं भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सांगितलं.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेनी आपली युती जाहीर केली. भाजपच्या वाट्याला महाराष्ट्रात असलेल्या एकूण 48 जागांपैकी 25 जागा आल्या तर शिवसेनेच्या वाट्याला 23 जागा आल्या. या युतीनंतर रिपाईला एकही जागा सोडण्यात आली नाही यावर रामदास आठवले यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली होती. दक्षिण मुंबईची जागा आठवलेंना हवी आहे.

'भीमशक्ती आणि शिवशक्ती'

एकेकाळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीबरोबर असलेल्या आठवलेंनी शिवसेना भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा अनेकांनी भुवया उंचावल्या होत्या. तर ही अशक्य वाटणारी महायुती कशी बनली या प्रश्नाचे उत्तर देताना आठवले सांगतात, "2012 साली मुंबई महानगर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"आठवलेजी, आप तो चमक रहे हो!"


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निवडक माध्यमांना त्यांनी मुलाखती दिल्या पण त्यामध्ये त्यांना कठीण प्रश्न न विचारल्याने माध्यमांवर टीका करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दाव्यांना भारतीय मीडियाकडून आव्हान दिलं जातं का?

भारतातला मीडिया सरकारसमोर झुकलाय का? याविषयी जाणकारांचं मत काय आहे? समजून घेऊयात आजच्या 'सोपी गोष्ट'मध्ये.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही. दुसऱ्या कार्यकाळातही त्यांनी आतापर्यंत एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निवडणुकांची रणनीती आखण्यात अमित शाह हे अत्यंत वाकबगार असल्याचं वेळोवेळी सिद्ध झालं आहे. आता तेवढ्याच सक्षमतेनं ते गृह मंत्रालयही सांभाळणार का, हा प्रश्न आहे. कारण गृहमंत्री म्हणून त्यांच्या समोरची आव्हानंही तेवढीच कठीण आहेत.

काश्मीरमधला असंतोष, ईशान्य भारतातील अवैध घुसखोरांचा मुद्दा किंवा नक्षलवाद या प्रश्नांवर अगदी पहिल्या दिवसापासून अमित शाहांचा कस लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष या नात्यानं अमित शाह यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान काश्मीर तसंच ईशान्य भारतातील अवैध घुसखोरांच्या मुद्द्यावर अनेक विधानं केली होती. त्यांच्या काही वक्तव्यांमुळं वादही ओढावला होता.

काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणाऱ्या कलम 370 आणि कलम 35-A वर निर्णय घेणं गृहमंत्री म्हणून अमित शाह यांच्यासाठी तितकं सोपं नसेल.

श्रीनगरमधील वरिष्ठ पत्रकार अल्ताफ हुसैन सांगतात, "गुजरातमधील कथित चकमक आणि इतर काही कारणांमुळे अमित शाहांची प्रतिमा अतिशय नकारात्मक बनली आहे. कलम 370 आणि 35 ए बद्दल प्रचारकाळात भाजपच्या नेत्यांनी जी वक्तव्यं केली होती, त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेनं पावलं उचलली तर काश्मीरमधील लोक पुन्हा एकदा नक्कीच रस्त्यावर उतरतील. भारत सरकारनं काश्मीरबद्दल कठोर पावलं उचलली तर खूप हिंसाचार, रक्तपात होऊ शकतो. त्याचा परिणाम भारत-पाकिस्तान संबंधांवर पडणार हेही निश्चित आहे."

अल्ताफ हुसैन यांच्या मते, "अमित शाह गृहमंत्री बनल्यानंतर भारत सरकार काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करेल याची फारशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. पण ज्या बहुमतानं नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा पंतप्रधान बनले आहेत, त्या परिस्थितीत जर त्यांनी चर्चेची सुरूवात केली तर मोदी-शाह माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींचा वारसा पुढे नेऊ शकतील."

राजनाथ सिंह यांच्याकडून अमित शाहांकडे गृहमंत्रीपदाची सूत्रं येण्याच्या दरम्यान काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती नेमकी कशी होती, या प्रश्नाचं उत्तर देताना ज्येष्ठ पत्रकार अल्ताफ हुसैन यांनी सांगितलं, "लष्करप्रमुख आणि काही मंत्री भलेही स्वतःची पाठ थोपटून घेत असतील, पण काश्मीरमध्ये काहीच बदल झाला नाहीये. भारत सरकारला ही गोष्ट लक्षातच येत नाहीये, की काश्मीरमध्ये पहिल्यासारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. पूर्वी खोऱ्यात कट्टरपंथीयांची संख्या तीन-चार हजार होती. आता हा आकडा 250 ते 300 पर्यंत आला आहे."

शिवाय आता सुरक्षा दलं आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळामध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. त्यातला एक बदल म्हणजे राजनाथ सिंह यांच्याऐवजी अमित शाह यांच्याकडे गृहखातं सोपवणं हा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निवडणुकांचे बिगुल वाजलं आहे. आता प्रचाराची रणधुमाळी खऱ्या अर्थाने सुरू होईल. तसं पाहायला गेलं तर प्रचाराची लगबग आधीच सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांची जनादेश यात्रा, आदित्य ठाकरेंची जनआशीर्वाद यात्रा, राष्ट्रवादी काँग्रेसची शिवस्वराज्य यात्रा तर काँग्रेसची महापर्दाफाश यात्रा राज्यात झाली.

24 ऑक्टोबर रोजी कुणाच्या बाजूने कौल जाईल, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. राज्यातल्या कोणत्या पक्षाचं पारडं किती जड आहे, हे या पार्श्वभूमीवर पाहणं गरजेचं ठरतं.

राज्यातले सहा प्रमुख पक्ष - भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना - यांची बलस्थानं काय आहेत आणि आव्हानं काय आहेत, याकडे आपण पाहू.

भारतीय जनता पक्ष

केंद्रात दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर भाजपचा आत्मविश्वास वाढला आहे, असं म्हटलं जात आहे. गेल्या विधानसभेला भाजपला 122 जागा मिळाल्या होत्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा झंझावती प्रचार दौरा आणि अमित शाह यांची रणनीती, या दोन गोष्टींच्या आधारावर भाजप काय करणार याची उत्सुकता अनेकांना लागली आहे.

भाजपची बलस्थानं

भाजपनं केंद्रात बहुमत स्वतःच्या जोरावर मिळवलं. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद 370 हटवल्यानंतर राज्यात उत्साहाचं वातावरण आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकच्या सभेत म्हटलं होतं.

गेल्या विधानसभेला त्यांच्या एकूण 122 जागा निवडून आल्या होत्या. तर 2019 लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे एकूण 23 खासदार निवडून आले. भाजपने आपली सत्ता फक्त लोकसभा-विधानसभापुरती मर्यादित ठेवली नाही तर महानगर पालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांपर्यंत आपला विस्तार भाजपनं केला.

राज्यात एकूण 27 महानगर पालिका आहेत. त्यापैकी 14 ठिकाणी भाजपची स्वतंत्ररीत्या किंवा मित्रपक्षांसोबत सत्ता आहेत. काँग्रेसची सत्ता सात ठिकाणी आहे. राष्ट्रवादी तीन ठिकाणी आहे तर एका ठिकाणी त्यांची आणि काँग्रेसची आघाडी आहे. एक महानगर पालिका बहुजन विकास आघाडीकडे आहे. राज्यात एकूण नगरपालिका 171 आहेत. त्यापैकी 71 ठिकाणी भाजपचा नगराध्यक्ष आहे.

केंद्रात आणि राज्यात सत्ता मिळवल्यानंतर भाजपला स्तानिक पातळीवर सत्ता मिळवण्याचे वेध लागले होते. त्या दृष्टीने भाजपनं प्रयत्न केले असं संतोष प्रधान यांनी लोकसत्तामध्ये लिहिलेल्या लेखात म्हटलं आहे.

लोकसभा निवडणुकीपासूनच भाजपकडे इतर पक्षातून नेते येत होते. सुजय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या काही दिवसांपासून निवडणुका कधी जाहीर होतील अशा चर्चांना उधाण आलं होतं. निवडणूक आयोगाने 21 सप्टेंबर रोजी राज्यातल्या निवडणुका जाहीर केल्या. बरोबर एक महिन्यांनी म्हणजेच 21 ऑक्टोबर रोजी राज्यात मतदान होईल आणि 24 ऑक्टोबर रोजी निकाल लागणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निवडणुकांच्या गणितावर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे प्रश्न हा विचारला जातो आहे की, लगेचच येऊ घातलेल्या महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या निवडणुकांवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? या निर्णयानंतर देशात तयार झालेल्या भावनेचा फायदा भाजपाला महाराष्ट्रात होईल का?

कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयानंतर भाजपाचे देशातले, राज्यातले सारेच नेते उत्साहानं बोलताहेत. समर्थक रस्त्यावर उतरून आनंद साजरा करताहेत. समाजमाध्यमांवर येणाऱ्या प्रतिक्रियांवरून या मुद्द्यावर असणारी भावना लक्षात येत आहे. काश्मीरनं पुन्हा एकदा भावनेला हात घातला आहे.

दुसरीकडे विरोधी पक्षांनाही याच्या राजकीय परिणामांची कल्पना आहे. एकीकडे बालाकोटनंतर लोकांमधून ज्या प्रतिक्रिया आल्या त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेना-भाजपाच्या गोटात जसं आश्वस्त झाल्याचं वातावरण होतं, तसं परत आलं आहे. तर विरोधी पक्षांमध्ये या निर्णयाच्या राजकीय परिणामांच्या शक्यतेनं संभ्रमावस्था परतली आहे.

"या निर्णयाचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकीवर परिणाम निश्चितपणे होईल," ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे म्हणतात.

"बालाकोटच्या हल्ल्यानंतर जे चित्र होतं देशभरात, तसंच चित्र आज पण दिसतं आहे. ३७० कलम हटवण्याचा निर्णय योग्य की अयोग्य हे नंतर काही काळानं समजेल, पण सत्तर वर्षं जो काश्मीरचा प्रश्न चिघळत होता त्यावर कोणीतरी ठाम भूमिका घेऊन सोक्षमोक्ष लावण्याचा प्रयत्न करतं आहे अशी भावना देशात आहे. त्याचा लगेचच निश्चितपणे फायदा भाजपाला होईल.

नोटबंदीच्या निर्णयानंतर साधारणत: असंच वातावरण होतं. पण त्या नोटबंदीचा फारसा फायदा झाला नाही हे पुढे लक्षात आलं. पण एकूणच राष्ट्रवाद, प्रशासन आणि निर्णयक्षमता या मुद्द्यांवर जी प्रतिमा तयार झाली, तिचा फायदा या पक्षाला होईल," देशपांडे म्हणतात.

'कलम 370चा महाराष्ट्रावर परिणाम'

भाजपानं आणि संघानं कलम 370 विषयी घेतलेली भूमिका महाराष्ट्राला माहीत आहे. सोबतच शिवसेनेनंही ऐतिहासिकदृष्ट्या हीच भूमिका घेतली आणि बाळासाहेब ठाकरे त्यांच्या सभांमधून कायम त्याबद्दल बोलत आले आहेत.

सहाजिक आहे की शिवसेनाही त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करणार. उद्धव ठाकरेंनी तातडीनं पत्रकार परिषद घेणं आणि संसदेत शिवसेनेच्या खासदारांनी केलेली भाषणं हे स्पष्ट करतात.

"काश्मीरची कलम 370 बद्दलची वस्तुस्थिती काहीही असू दे, पण त्याचा परिणाम इथे महाराष्ट्रासह इतर भारतावर आहे. लोक या निर्णयाचं स्वागत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कलम 370काश्मीरमधून हटवलं गेलं आणि तिथं त्याचे परिणाम काय होतील यावर सर्व बाजूंनी चर्चा सुरु आहे. पण सोबतच जम्मू आणि काश्मीर हा कायम भारतात भावनिक मुद्दा राहिला आणि त्याचे राजकीय परिणाम काश्मीरच्या बाहेर देशभरात पहायला मिळाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निवडणुकांमध्ये महिलांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

याचाच प्रत्यय बिहारमध्ये आला. इथे महिलांनी आपण आपल्या नवऱ्याच्या 'पिण्याच्या' सवयीमुळे त्रासल्याची तक्रार केली.

त्यांनी आपलं म्हणणं लावून धरलं आणि बिहारमध्ये दारूबंदी करण्यात आली. या दारूबंदीचा 10 कोटी जनतेवर परिणाम झाला.

बिहारला एकेकाळी कौटुंबिक हिंसाचार आणि दारूवर पैसे उडवणे या समस्यांचा विळखा होता. मात्र दारूबंदीनंतर या समस्या झपाट्याने कमी झाल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे.

स्त्रीशक्तीचा हा विजय आहे. मात्र स्त्रीला केंद्रस्थानी ठेवून आखल्या जाणाऱ्या प्रचार मोहिमा येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये यापेक्षाही मोठी भूमिका बजावणार आहेत.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुलींना मोफत शिक्षण, नवविवाहितेला मानधन आणि महिलांसाठी विशेष पोलीस ठाण्यांचं आश्वासन देणाऱ्या उमेदवारांना भरभरून मतं मिळाली.

यामागचं कारण म्हणजे पुरुषी वर्चस्व असलेल्या या रूढिवादी समाजात स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर मतदानासाठी बाहेर पडू लागल्या आहेत.

महिला मतदार

स्त्री-पुरुष समानतेत जागतिक क्रमवारीत खालच्या पातळीवर असलेल्या भारताला महिलांना मतदानकेंद्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागला आहे. यामागे बरीच कारणं आहेत.

मतदानाचा हक्क बजावण्यामध्ये महिलांची टक्केवारी कमी असण्याचे एक कारण म्हणजे मुळातच मतदार यादीत नाव नोंदणी करण्यासाठी महिलांमध्ये उदासीनता दिसून येते.

महिला मतदार

त्यांनी नाव नोंदवलं तरी स्त्रीने घरची कामं सोडून मतदान करायला जाण्याच्या कल्पनेनेच अनेकांच्या भुवया उंचावतात.

गेली अनेक दशकं महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी ही पुरुषांच्या तुलनेत 6 ते 10 टक्क्यांनी कमीच राहिली आहे. ही टक्केवारी महिलांना समाजात मिळणारा दुय्यम दर्जा आणि धोरण निश्चितीत त्यांना डावललं जाण्याचंच द्योतक आहे.

मुळात भारतात महिलांची संख्याच कमी आहे. लिंगनिदान करून गर्भपात करणे, स्त्रीभ्रूणहत्या आणि मुलगा व्हावा, यासाठी उपचार घेणे, या सगळ्यांमुळे भारतात हजार मुलांमागे केवळ 943 मुली आहेत.

आकडेवारी

स्रोत : Election Commission, Trivedi Centre For Political Data, UN

या सर्व समस्या असूनही गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महिला आणि पुरुष यांच्या मतदानाच्या टक्केवारीतील फरक खूप कमी झाल्याचं सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं.

2004च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दोघांच्या मतदानाच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत, जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही प्रधान देश. या भारतात सत्ता हवी असेल तर महिलांचं म्हणणं ऐकावं लागेल, हे आता इथल्या राजकारण्यांना जाणवू लागले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निवडणुकांसाठी सुरक्षा पुरवणं हेही मोठं आव्हान आहे.

एक देश एक मत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या संकल्पनेचे पुरस्कर्ते आहेत. संसदेत अभिभाषण करताना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही हा मुद्दा अधोरेखित केला.

देशव्यापी निवडणुकांच्याबरोबरीनं विविध राज्यातल्या विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणं हे एक देश एक मत या संकल्पनेत अभिप्रेत आहे. निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्चा होतो. हा पैशाचा अपव्यय टाळण्यासाठी ही संकल्पना मांडण्यात येत आहे.

'देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात सातत्याने होणाऱ्या निवडणुकांमुळे अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यायाने विकासावर विपरीत परिणाम होतो अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे', असं राष्ट्रपती अभिभाषणात म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, 'या मुद्यावर राजकीय पक्षांमध्ये चर्चा होणं आवश्यक आहे. जेणेकरून एकाचवेळी देशभरात निवडणुका घेण्यासंदर्भात सहमती होऊ शकेल.

पंतप्रधान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ज्या उत्साहाने या संकल्पनेचं स्वागत केलं आहे, ते पाहता सरकार ही संकल्पना प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्टच आहे.

याचा अर्थ देशात मध्यावधी निवडणुका होणार का?

वेळापत्रकानुसार, मे 2019 मध्ये निवडणुका होणं अपेक्षित आहे. लोकसभा आणि विविध विधानसभांच्या निवडणुका एकाचवेळी आयोजित करणं खरंच व्यवहार्य आहे का?

विरोधी पक्ष याकरता सहमती दर्शवेल का?

याकरता राज्यघटनेत सुधारणा करावी लागेल का?

खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याचा प्रस्ताव आहे.

विश्लेषकांच्या मते, ही संकल्पना भविष्याचा विचार करता उपयुक्त आहे.

'सर्व राजकीय पक्षांचं यावर एकमत झाल्याशिवाय हा बदल घडू शकत नाही. 2024 सार्वजनिक निवडणुकांच्या वेळी हा पर्याय आजमावता येईल. त्याआधी नाही', असं वरिष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रदीप सिंग यांनी सांगितलं.

'पंतप्रधान या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. एकाचवेळी निवडणुका झाल्या तर पैशाची बचत होईल. अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल. मात्र विरोधी पक्षाच्या संमतीशिवाय याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही', असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

'सर्वच्या सर्व अर्थात 29 राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असती तर या संकल्पेनला विविध राज्यातून सहज होकार मिळाला असता. यंदाच्या वर्षअखेरीस नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या तीन राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलून 2019 मध्ये होणाऱ्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

खासदार आणि आमदार एकाच वेळी निवडण्याची संधी मतदारांना मिळण्याची शक्यता आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव रेटला जात आहे. हे व्यवहार्य आहे का? याचा घेतलेला वेध.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निवडणुकीच्या आधी त्या एकदम चर्चेत आल्या कारण खुल्या महिला प्रवर्गातून त्यांनी भरलेला उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बाद ठरवला.

निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाच्या विरोधात त्यांनी औरंगाबादच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली.  कोर्टाने अंजली यांच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यांनी निवडणूक लढवलीही आणि त्या जिंकल्याही.

पाहा त्यांची कहाणी.

रिपोर्ट - अनघा पाठक

शूट - मंगेश सोनवणे

एडिट - अरविंद पारेकर

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अंजली पाटील जळगाव जिल्ह्यातल्या भादली बुद्रुक गावाच्या ग्रामपंचायत सदस्यपदी निवडून आल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निवडणुकीत लेबर पार्टीला मिळालेल्या बहुमतानंतर त्यांनी पुन्हा पंतप्रधानपदाची सूत्र हाती घेतली. जेसिंडा ऑर्डन हे नाव कायम चर्चेत राहतं ते त्यांच्या वाखाणलेल्या कर्तृत्वामुळे. ख्राईस्टचर्चमध्ये हल्ला झाल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणणं असो की देशात कोव्हिडमुक्त अभियान, या तरुण पंतप्रधानांनी जगाचं लक्ष वेधून घेतलं. जाणून घेऊया जेसिंडा ऑर्डन यांच्या कर्तृत्वाविषयी.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान म्हणून जेसिंडा ऑर्डन यांची दुसरी कारकीर्द सुरू झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निवडणुकीनंतर मोदींनी आणि त्यांच्या राजापेक्षा जास्त राजनिष्ठ अशा ट्विटर-भक्तांनी तोच परिपाठ पुढे चालू ठेवला. त्यातून अनायासे राहुल गांधी प्रकाशझोतात राहिले. पाहता-पाहता त्यांनी काही राजकीय कौशल्ये आत्मसात करायला सुरुवात केली आणि त्याचा प्रत्यय २०१९च्या प्रचार मोहिमेत आला.

निवडणुकीचे निकाल काही लागोत, आता नुकतीच संपलेली निवडणूक लक्षात राहील ती लोकप्रिय मोदींच्या मर्यादा पुढे आणणारी निवडणूक म्हणून. विशेषतः अननुभवी राहुल गांधी यांनी जनसंपर्कात घेतलेल्या आघाडीमुळे मोदींची ही मर्यादा जास्त डोळ्यात खुपणारी ठरली.

एका वाक्यात सांगायचं तर मोदी हे संपर्काचा एकतर्फी (वन-वे) रस्ता आहेत हे या निवडणुकीतून दिसून आलं. लोकशाहीत नेता हा वक्ता असायला लागतो, तसाच तो संवादक असायला लागतो. ती गोष्ट मोदींमध्ये नाही ही बाब गेल्या काही महिन्यांमध्ये वारंवार अधोरेखित झाली.

त्याची परमावधी झाली ती परवाच्या शुक्रवारी म्हणजे शेवटच्या टप्प्याचा प्रचार संपताना झालेल्या पत्रकार परिषदेत.

फर्डा वक्ता मौनात का गेला?

या परिषदेत मोदींनी भाषणवजा निवेदन केलं आणि चक्क पुढे एकाही प्रश्नाचं उत्तर दिलं नाही. फर्डा वक्ता असणारा आपला पंतप्रधान पाच दहा पत्रकारांच्या पुढे अचानक मौनात गेलेला पाहून त्यांच्या वाक्चातुर्यावर भुललेल्या कित्येकांना धक्का बसला असेल.

असं का झालं असेल? सामाजिक माध्यमांवर याची जी चर्चा झाली, त्यात एक उत्तर असं दिलं गेलं की मोदींच्या या कृतीतून त्यांचं औद्धत्य दिसलं, तर कोणी म्हणालं की पत्रकारांबद्दल असणारी तुच्छता त्यातून व्यक्त झाली. या दोन्ही गोष्टी कदाचित असतीलही. काहींच्या मते मोदींचं यापूर्वीचं राजकारण त्यांना उत्तरं द्यायला अडचणीचं ठरू शकतं. तेही असेल. पण मोदींच्या मौनाचं कोडं सोडवायचं झालं तर आणखी काही तपशील लक्षात घ्यायला लागतील.

उदाहरणार्थ, या निवडणूक मोसमात चर्चा झाली तो विषय म्हणजे मोदींची अक्षयकुमार यांनी घेतलेली बिगर-राजकीय मुलाखत. तुम्ही ती सगळी पाहू शकलात का? संथ गतीने झालेली ही मुलाखत कडेलोटाची कंटाळवाणी होते. त्याला अक्षयकुमारचे गोंधळलेपण हे तर कारण आहेच, पण उत्तर देणारी व्यक्ती स्वतःच कमालीची अलिप्त आणि कंटाळलेली दिसते.

याचं एकच कारण असू शकतं—ते म्हणजे आपली साधी, चारचौघांसारखी प्रतिमा मोदींना चालत नाही. त्यांचा गेली पाच वर्षं आविर्भाव काय राहिला? 'रिश्तेमें हम तुम्हारे..' हा अमिताभ बच्चन यांचा डायलॉग...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मोदी आणि राहुल गांधी असा सामना गेली पाच वर्षं चालू आहे. अर्थात तो मुद्दाम सुरू केला गेला तो मोदींच्या प्रचार यंत्रणेकडून. २०१४ च्या प्रचारात राहुल गांधी हे मोदींचे आवडते लक्ष्य होते. नवख्या राहुल गांधींना तेव्हा कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रसिद्धी यंत्रणेची फारशी मदत होत नव्हती, आणि त्यांची हास्यास्पद प्रतिमा बनवून आपल्या स्व-प्रतिमेचे संवर्धन करणे मोदींना सोपे जात होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निवडणुकीमध्ये आपला एकही उमेदवार उभा नसतानाही राज ठाकरेंनी प्रचारसभा घेत नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यावर घणाघाती टीका केली होती. त्यांच्या प्रचाराचं स्वरुपही अतिशय हटके होतं. मोदींची आश्वासनं, त्यांनी जाहीर केलेल्या योजना यांची आजची परिस्थिती काय आहे, याचं व्हीडिओ प्रेझेंटेशनच राज ठाकरे आपल्या सभांमधून द्यायचे.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

अमरावतीतल्या ज्या हरिसालची डिजिटल गाव म्हणून प्रसिद्धी करण्यात आली होती, त्याचं मनसेनं केलेलं 'स्टिंग ऑपरेशन' राज ठाकरे यांनी सादर केलं. स्वच्छ भारत योजना, सैनिकांच्या जीवावर मागितलेली मतं अशा विषयांवर राज ठाकरे सभांमध्ये बोलायचे.

राज यांच्या सभांमधलं 'लाव रे तो व्हीडिओ' हे वाक्य प्रचारादरम्यान गाजलं, सोशल मीडियावर त्याचे अनेक मीम्स बनले होते. त्यानंतर राज ठाकरे यांच्या सभांचा फटका लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मतांच्या रुपानंही बसणार का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला.

निवडणूक निकालांचे कल हाती येऊ लागल्यावर मात्र मतदारांनी भाजपलाच कौल दिल्याचं स्पष्ट होऊ लागलं. महाराष्ट्रातही भाजप-शिवसेना युतीने गेल्या निवडणुकीतली कामगिरी कायम ठेवली. त्यामुळे राज ठाकरेंचा हायटेक प्रचार निष्प्रभ ठरल्याची चर्चा सुरू झाली.

राज ठाकरेंनी महाराष्ट्रात नांदेड, सोलापूर, इचलकरंजी, सातारा, महाड, खडकवासला, पनवेल, भांडुप, दक्षिण मुंबई आणि नाशिकमध्ये प्रचारसभा घेतल्या होत्या. महाडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार सुनील तटकरे विजयी झाले तर साताऱ्यात उदयनराजे भोसले. राज ठाकरेंनी सभा घेतलेला खडकवासला हा विधानसभा मतदारसंघ बारामती लोकसभा मतदारसंघात येतो. बारामतीमधून सुप्रिया सुळे यांनी विजय मिळवला. साताऱ्यामध्ये उदयनराजेंचा वैयक्तिक करिष्मा मोठा आहे तर बारामती हा पवार घराण्याचा पारंपरिक मतदारसंघ आहे. त्यामुळे राज यांच्या सभांचा या दोन्ही उमेदवारांच्या यशाशी संबंध जोडणं कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न विश्लेषकांनी उपस्थित केलाय.

मावळ मतदारसंघात येणाऱ्या पनवेलमध्येही राज यांनी सभा घेतली होती. मावळमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पार्थ पवार यांना उमेदवारी दिली होती. मावळमधून शिवसेनेच्या श्रीरंग बारणे यांनी पार्थ पवार यांचा पराभव केला.

राज ठाकरेंनी जिथे जिथे सभा घेतल्या आणि तिथे तिथे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना मिळालेली मतं यांचा विचार करता राज ठाकरेंचं प्रचारतंत्र किती प्रभावी ठरलं,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांचे कल हाती यायला लागल्यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी फेसबुकवर 'अनाकलनीय' हा एकच शब्द लिहून आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निवडणुकीमध्ये फायदा व्हावा यासाठी युक्रेनमधून मदत मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. आता हा प्रस्ताव सिनेटसमोर मांडला जाईल परंतु तेथे त्यांच्या पक्षाला बहुमत असल्यामुळे ट्रंप यांना आपलं पद सोडावं लागणार नाही असंच दिसत आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून, 2020 साली होणाऱ्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतले त्यांचे प्रतिस्पर्धी ज्यो बायडेन आणि त्यांच्या मुलाची चौकशी करण्यासाठी युक्रेनवर दबाव आणला, असा आरोप एका व्हिसलब्लोअरनं केला आहे. याच वर्षी 25 जुलैला युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांना अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयातून एक फोन कॉल करण्यात आला. एका व्हिसलब्लोअरने या कॉलविषयीचा सगळा तपशील मागितला होता.

हा व्हिसलब्लोअर एक अमेरिकन अधिकारी होता. त्यांनी दाखल केलेली तक्रार ही 'ताबडतोब दखल घेण्याजोगी' आणि विश्वासार्ह मानली गेली. या व्यक्तीने केलेल्या तक्रारीची प्रत संसदेत मांडण्यात यावी अशी मागणी डेमोक्रॅट खासदारांनी केली होती.

यानंतर अमेरिकन संसदेच्या खालच्या सभागृहाच्या अध्यक्ष नॅन्सी पलोसी यांनी राष्ट्रपती ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा केली.

युक्रेनचे राष्ट्रपती व्लोदिमीर जेलेन्स्की यांच्यासोबत फोनवरून बोलताना जो बायडेन आणि त्यांच्या मुलाविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची तपासणी सुरू करण्यासाठी ट्रंप यांनी जेलेन्स्की यांच्यावर दबाव टाकल्याचा आरोप आहे.

जो बायडेन हे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते आहेत आणि पुढच्या वर्षी होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीत ते पक्षाचे उमेदवार असू शकतात. म्हणजेच ते राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचे या निवडणुकीतले प्रतिस्पर्धी असण्याची शक्यता आहे.

बायडेन यांचा मुलगा युक्रेनमधल्या एका गॅस कंपनीत काम करत होता. याप्रकरणी अद्याप बायडेन यांच्या विरोधातला कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही.

युक्रेनचे नवे राष्ट्रपती जेलेन्स्की सत्तेत आल्यानंतर ट्रंप यांनी युक्रेनला दिली जाणारी मदत थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याचा डेमोक्रॅट नेत्यांचा आरोप आहे.

2020 च्या अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये ट्रंप यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी युक्रेनमध्ये हस्तक्षेप घडवून आणण्याचा प्रयत्न केल्याचं डेमोक्रॅट नेत्यांचं म्हणणं आहे

आता काय होईल?

डेमोक्रॅट्सचं वर्चस्व असलेल्या हाऊस...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

डोनल्ड ट्रंप यांच्याविरोधात हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निवडणुकीला सामोरे जाणारे सदस्य एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करू शकतात किंवा ते अपक्ष निवडणूक लढवू शकतात. निवडून आल्यावर ते सर्व त्यांच्या देशाचं प्रतिनिधित्व युरोपियन पार्लमेंटमध्ये करतात.

या संसदेसाठी निवडले गेलेले सदस्य युरोपियन युनियनच्या संसदेतील मोठ्या राजकीय गटांमध्ये सामिल होतात. मावळत्या संसदेमध्ये एकूण 751 सदस्य होते. त्यामध्ये 8 राजकीय गट होते.

त्यातील युरोपियन पिपल्स पार्टी  (EPP) सर्वांत मोठी होती. त्या गटाकडे 217 सदस्य होते. त्यानंतर सेंटर-लेफ्ट विचारसरणीची सोशालिस्ट्स अँड डेमोक्रॅटसचा (S&D) नंबर लागत होता. त्या गटाकडे 186 जागा होत्या.

त्यानंतर युरोपियन कॉन्झर्वेटिवज (ECR) कडे 76 जागा, लिबरल्स  (ALDE - 68 seats), डावे गट (GUE/NGL - 52), ग्रीन (52), दोन नॅशनलिस्ट, युरोसेंट्रिक गट (78), अपक्ष (21) अशी सदस्यसंख्या होती.

सदस्य राष्ट्रांच्या मंत्र्यांसोबत काम करणं आणि कायदे करणं हे युरोपियन संसदेचं प्रमुख काम आहे. या मंत्र्यांच्या गटाला काउंसिल असं म्हटलं जातं.

एखाद्या कायद्याला 55 टक्के सदस्यांची मतं मिळाली तर त्याला काउंसिल मंजूर करतं. (55 टक्के म्हणजे 28 सदस्यांपैकी 16 देश आणि युरोपची 65 टक्के लोकसंख्या)

युरोपियन युनियनच्या कायद्यांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या युरोपियन कमिशनच्या कामावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी ही या संदसेच्या सदस्यांकडे असते.

या निवडणुकीतून युनायटेड किंग्डम बाहेर पडले आहे का?

युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठी युनायटेड किंग्डमने 2016 साली मतदान घेतले. 29 मार्च 2019 रोजी त्या देशाने संघटनेतून बाहेर पडणं अपेक्षित होतं. मात्र युनायटेड किंग्डमच्या राजकीय नेत्यांमध्ये अजूनही एक्झिट करारावर एकमत झालेलं नाही.

त्यामुळे युनायटेड किंग्डमला या निवडणुकीत सहभागी होणं कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.

मग युरोप कोण जिंकणार?

गेल्या काही वर्षांमध्ये युरोपियन युनियनवरोधातील राजकारण्यांचा दबदबा वाढत आहे. अर्थात त्यांना नव्या संसदेत बहुमत मिळण्याची शक्यता नसली तरी त्यांच्या सदस्य संख्येत वाढ होण्याची संख्या आहे.

युरोपियन युनियनला विरोध करणारे सदस्य साधारणतः राष्ट्रवादी किंवा लोकप्रिय पक्षांचे असतात.

युरोपियन युनियनच्या बाजूने असणाऱ्या पक्षांना ही संस्था पर्यावरण, अपारंपरिक ऊर्जा, कामगार हक्क, आर्थिक स्थैर्य, दहशतवादाविरोधात लढणे अशा प्रश्नांमध्ये महत्त्वाची भूमिका घेते असे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

23 ते 26 मे या काळात युरोपियन पार्लमेंटच्या 700 सदस्यांसाठी निवडणूक झाली. युरोपियन पार्लमेंट ही निवडणूक होणारी युरोपियन युनियनची एकमेव संस्था आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निवडणुकीविषयी राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी केलेल्या ट्विट्समुळे त्यांचं अकाऊंट 12 तासांसाठी लॉक करण्यात करण्यात आलंय. त्यामुळे आता पुढचे 12 तास ट्रंप यांना ट्वीट करता येणार नाही.

याविषयी ट्विटरने म्हटलंय, "वॉशिंग्टन डीसीमधली हिंसक स्थिती पाहता आमच्या 'सिव्हिक इंटिग्रिटी पॉलिसी' नुसार डोनाल्ड ट्रंप यांनी आज पोस्ट केलेली तीन ट्विट्स हटवणं गरजेचं होतं, जी या धोरणाचं उल्लंघन करत होती.'

ट्रंप यांनी ती तीन ट्विटस काढून टाकली नाहीत तर त्यांचं अकाऊंट लॉकच ठेवण्यात येईल.

भविष्यामध्ये आपल्या कंपनीच्या सोशल मीडियासाठीच्या नियमांचं उल्लंघन ट्रंप यांनी केल्यास "डोनाल्ड ट्रंप यांचं अकाऊंट कायम स्वरूपी बंद करण्यात येईल," असा इशाराही ट्विटरने दिलाय.

फेसबुकनेही राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचं अकाऊंट पुढच्या 24 तासांसाठी लॉक केलाय. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी कंपनीच्या दोन नियमांचा भंग केल्याचं कंपनीने म्हटलंय.

ट्रंप यांचा व्हीडिओ हटवला

या कारवाईसोबतच ट्विटर, फेसबुक आणि युट्यूबवरून राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचा एक व्हीडिओ काढून टाकण्यात आलाय. आंदोलकांनी कॅपिटॉल बिल्डिंगमध्ये हिंसाचार केल्यानंतर ट्रंप यांनी त्यांच्यासाठी एक संदेश दिला होता.

समर्थकांनी घरी परतावं असं आवाहन त्यांनी यात केलं होतं, पण सोबतच निवडणुकीदरम्यान घोटाळा झाल्याच्या दाव्याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला होता.

या व्हिडिओमुळे हिंसाचार कमी होण्याऐवजी तो वाढेल अशी शक्यता असल्याने आपण हा व्हीडिओ काढून टाकत असल्याचं फेसबुकने म्हटलंय.

कॅपिटॉल बिल्डिंगमध्ये हिंसाचार होण्यापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी वॉशिंग्टनच्या नॅशनन मॉलमध्ये आपल्या समर्थकांशी संवाद साधला होता. निवडणुकीदरम्यान घोटाळा झाल्याचं त्यांनी यावेळी म्हटलं होतं.

याच्या काही तासांनंतरच अमेरिकेच्या कॅपिटॉल इमारतीबाहेर आणि आत हिंसाचाराला सुरुवात झाली आणि ट्रंप यांनी एका नव्या व्हीडिओ संदेशाद्वारे आपल्या दाव्यांचा पुनरुच्चार केला.

तर या व्हीडिओमध्ये निवडणूक विषयक दावे करण्यात आले असल्याने आपण तो हटवत असल्याचं युट्यूबने म्हटलंय.

ट्विटरवरून हा  व्हीडिओ सुरुवातीला काढून टाकण्यात आला नव्हता. पण हा व्हीडिओ रिट्वीट, लाईक आणि त्यावर कॉमेंट करण्याचा पर्याय बंद करण्यात आला होता. पण नंतर ट्विटरवरूनही हा व्हीडिओ हटवण्यात आला.

कॅपिटॉल बिल्डिंग

इव्हांकांनी डिलीट केलं ट्वीट

युएस कॅपिटल बिल्डिंगमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कॅपिटॉल बिल्डिंगमधल्या हिंसाचारानंतर सोशल मीडिया कंपन्यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांचं अकाऊंट लॉक केलंय. तर सर्मथकांना आवाहन करणारा त्यांचा व्हीडिओही काढून टाकण्यात आलाय. तर इव्हांका ट्रंप यांनी हिंसक समर्थकांना देशभक्त म्हणणारं ट्वीट नंतर डिलीट केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निवडणुकीसाठी जरी या पंढरपूर मतदारसंघात नियमावली लागू नसली तरी प्रचारामुळे इथं कोरोनाविरुद्धच्या लढाईचे सगळे नियम पायदळी तुडवले जात आहेत. यात कोणत्याही पक्षाचा अपवाद नाही. राष्ट्रवादीचे भगीरथ भालके तर भाजपचे समाधान आवताडे यांच्यात ही मुख्य लढत होतेय.

प्रचाराची पातळी काय दर्शवते?

देशभरात कोरोनाचा सर्वांत जास्त फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. मुंबई, पुणे, नाशिकसारख्या मोठ्या शहरांप्रमाणे इतर सर्व जिल्ह्यांना याचा त्रास भोगावा लागत आहे. रेमडेसिव्हीर, ऑक्सिजन, लस अशा सर्व आवश्यक वस्तूंचा तुटवडा भासत आहे. परंतु शेजारच्या जिल्ह्यांमध्ये युद्धपातळीसारखी हातघाईची लढाई सुरू असताना सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर मतदारसंघात मात्र राजकीय नेत्यांनी केवळ निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित केलं आहे.

ज्या स्थानिक प्रतिनिधींचं म्हणजे भारत भालके यांचं निधन कोरोनामुळे झालं त्यांच्या मृत्यूच्या कारणाचा विसर काही महिन्यांतच नेत्यांना आणि राजकीय कार्यकर्त्यांना पडला याबद्दल सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.

नेत्यांनी या परिस्थितीतही एकमेकांची उणीदुणी आणि वैयक्तिक टीकेवर भर दिलेला दिसतो. कोरोनाच्या या काळात प्रचारामध्ये विकासाचे, आरोग्याचे, आरोग्यसेवेचे मुद्दे येण्याऐवजी वैयक्तिक टीकेचे मुद्देच गाजत आहेत.

'टरबूज-खरबूज-चंपा'

या निवडणुकीसाठी होत असलेल्या प्रचाराकडे पाहिले असता राजकीय नेते नक्की कोणत्या मुद्द्यांना महत्त्व देतात असा प्रश्न पडू शकतो. पंढरपूरच्या शिवाजी चौक येथे झालेल्या सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचा चंपा असा उल्लेख केला. तसेच त्यांच्यावर टीका करताना टरबूज-खरबूज असे शब्द वापरले आहेत.

भगीरथ भालके यांचा अर्ज भरण्यासाठी जयंत पाटील पंढरपूरात दाखल झाले होते (30 मार्च)

चंद्रकांत पाटील यांच्यावर टीका करताना अजित पवार म्हणाले, "चंद्रकांत पाटील यांनी कधी कुठलीही संस्था काढलेली नाही, कुठलीही बँक किंवा कारखाना चालवलेला नाही, कुठलीही विकास सोसायटी किंवा मजूर सोसायटी चालवलेली नाही. टरबूज-खरबुज सोसायटी कधी काढली नाही. त्यांना ग्रामीण भागाच्या प्रश्नांशी काहीही देणघेणं नाही. नरेंद्र मोदी साहेबांच्या झंझावातामुळे त्यांना लॉटरी लागलेली आहे."

त्यानंतर अजित पवार यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्या नावाच्या आद्याक्षरांचाही उल्लेख केला आणि त्यांच्यावर टीका केली. ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतभरात सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती किती गंभीर आहे हे दिसत आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यभरात लॉकडाऊन सदृश्य नियम जाहीर केले. परंतु कोरोनाच्या या नियमांसाठी पंढरपूरचा अपवाद करण्यात आला आहे. हे नियम या मतदारसंघात लागू करण्यात आलेले नाहीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निवडणूक आयोगानं 70 जागांपैकी 61 जागांचे निकाल जाहीर केले आहेत. या 61 पैकी 54 जागांवर 'आप'ने विजय मिळवला आहे. भाजपला 7 जागांवर यश मिळालं आहे. उरलेल्या 9 जागांवर मतमोजणी सुरू असून 8 जागांवर 'आप'ला आघाडी मिळाली आहे. एका जागेवर भाजप आघाडीवर आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला मिळालेल्या यशाबद्दल अरविंद केजरीवाल यांचं अभिनंदन केलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीही केजरीवाल यांचं अभिनंदन करताना म्हटलं, "दिल्लीच्या जनतेनं आपला कौल दिला आहे. आम्ही त्यांच्या निर्णयाचा सन्मान करतो. मी केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाचं अभिनंदन करतो. भाजप एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून काम करत जनतेच्या समस्या कायम मांडत राहील."

दिल्लीमधील निकाल स्पष्ट झाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीकरांचे आभार मानले. "दिल्लीकरांनी मला मुलगा मानलं आणि तिसऱ्यांदा माझ्यावर विश्वास टाकला. ज्यांना स्वस्त वीज मिळाली, शिक्षण मिळालं, चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळाल्या, अशा प्रत्येक दिल्लीकराचा हा विजय आहे," असं केजरीवाल यांनी म्हटलं.

"दिल्लीकरांचे आभार मानताना केजरीवाल यांनी अजून एकाचे आवर्जून आभार मानले. आज मंगळवार आहे. हनुमानाचा वार आहे. हुनमानजींचेही या विजयासाठी आभार," असं केजरीवाल यांनी म्हटलं.

केजरीवाल यांनी प्रचाराच्या काळात हनुमान मंदिराला दिलेली भेट, हनुमान चालिसा आणि त्यावर भाजप नेत्यांनी केलेली टीका काही दिवसांपूर्वी चर्चेत होती. त्याच अनुषंगानं केजरीवाल यांनी न विसरता हनुमानाचे आभार मानले.

"दिल्लीत एका नवीन राजकारणाची सुरुवात झाली आहे, जो देशासाठी शुभ संकेत आहे. हेच राजकारण आपल्या देशाला एकविसाव्या शतरात घेऊन जाईल," असंही केजरीवालांनी म्हटलं.

उद्धव ठाकरेंकडून केजरीवालांचं अभिनंदन

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अरविंद केजरीवाल यांचं अभिनंदन केलं आहे. "दिल्लीतील जनतेने देशात 'मन की बात' नव्हे तर 'जन की बात' चालणार असल्याचं दाखवून दिलं आहे," अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला.

"अरविंद केजरीवाल यांची दहशतवाद्यांशी तुलना करून, स्थानिक प्रश्नांवरून दुर्लक्ष करण्यासाठी विनाकारण आंतरराष्ट्रीय विषय आणून मतदारांचं मन विचलित करण्याचा प्रयत्न करूनसुद्धा केजरीवालांचा पराभव करता आला नाही. दिल्लीतील जनता विकास करणाऱ्या प्रामाणिक माणसाच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाची सत्ता येणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: निवडणूक प्रचारादरम्यानचे दृश्य.

ऑक्टोबर 2019 मध्ये विधानसभेची मुदत संपणार आहे.

गेल्या वेळी 18 सप्टेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकांची तारीख जाहीर झाली होती.

ज्या वेळी निवडणूक जाहीर होते तेव्हापासून आचारसंहिता लागू होते. आदर्श आचारसंहिता म्हणजे निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांनी कसं वागावं कसं वागू नये याची मार्गदर्शक तत्त्वं.

आदर्श आचारसंहिता हा शब्द तुमच्या कानावर पुढचे काही दिवस वारंवार पडेल. तो प्रत्येक निवडणुकीवेळी आपल्या कानावर पडतोच. पण आदर्श आचारसंहिता म्हणजे नेमकं काय?

केव्हा अस्तित्वात आली?

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार निवडणुका निर्मळ, मुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात घेण्यासाठी राजकीय पक्ष, केंद्र शासन आणि भारत निवडणूक आयोगाने 1960 मध्ये राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या वर्तणुकीकरता काही मार्गदर्शक तत्त्वं निश्चित केली.

कालांतराने या तत्त्वांना आदर्श आचारसंहिता असं म्हटलं जाऊ लागलं आणि निवडणुकांच्या काळात त्यांचा वापर होऊ लागला.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 नुसार निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकार, सर्व उमेदवार आणि पक्षावर देखरेख करण्याचा अधिकार आहे. आचारसंहितेचं मॅन्युएल निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

आचारसंहितेचा कालावधी

आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी हा निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यापासून ते निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत असतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा 5 मार्च 2014 ला झाली होती आणि निकाल 16 मे रोजी लागला होता. या दरम्यान आदर्श आचारसंहिता लागू होती.

आदर्श आचारसंहिता अस्तित्वात कशी आली?

1960 मध्ये केरळ राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकावेळी निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि उमेदवारांना वर्तणुकीसंदर्भात काही सूचना दिल्या. 1962मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी नोंदणीकृत पक्षांना ही मार्गदर्शक तत्त्वं पुरवण्यात आली आणि राजकीय पक्षांनी ही मार्गदर्शक तत्त्वं स्वीकारावी, अशी विनंती करण्यात आली.

राजकीय पक्षांनी ही तत्त्वं स्वीकारली. या निवडणुकीत या मार्गदर्शक तत्त्वांचं बहुतांशरीत्या पालन झालं, असं दिसल्यानंतर पुढच्या निवडणुकीत म्हणजेच 1967ला पुन्हा मार्गदर्शक तत्त्वं जारी करण्यात आली, अशी माहिती PRS इंडिया या संस्थेच्या वेबसाईटवर देण्यात आली आहे.

1979 मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये महत्त्वाचं प्रकरण समाविष्ट करण्यात आलं. सत्तेत असलेल्या पक्षाला निवडणुकीच्या प्रचारात फायदा होऊ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी आज घोषणा झाली आहे. महाराष्ट्रात 21 ऑक्टोबर रोजी मतदान होईल आणि 24 ऑक्टोबर रोजी निकाल लागणार आहेत. आजपासून (21 सप्टेंबर) राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे.