डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशातल्या चौथ्या लॉकडाऊनबाबत मोदींना ठाम घोषणा केली नसली, तरी लॉकडाऊनच्या पुढील स्थितीबाबत 18 मेपूर्वी माहिती दिली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.

लॉकडाऊन-4 हे आधीच्या लॉकडाऊनपेक्षा वेगळं असेल. नियमांचं पालन करत आपण कोरोनाशी लढू, असं ते म्हणाले.

मोदींच्या भाषणातील 7 महत्त्वाचे मुद्दे :

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणात सात महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

1) आत्मनिर्भर भारत अभियान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना व्हायरसमुळं निर्माण झालेल्या संकटावर मात करण्यासाठी 'आत्मनिर्भर भारत अभियान'ची घोषणा केली. या अभियानासाठी भारताच्या GDP च्या 10 टक्के रक्कम म्हणजे 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची त्यांनी घोषणा केली. हे पॅकेज 2020 मध्ये या अभियानाला नवी गती देईल.

गृहउद्योग, छोटे, मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी हे आर्थिक पॅकेज आहे. अर्थमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेजची माहिती देतील.

2) या पाच खांबांवर आत्मनिर्भर भारत उभा राहील

आत्मनिर्भर भारत अभियान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घोषित केला. याआधी त्यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियानाबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले, आत्मनिर्भर भारत पाच खांबांवर उभा राहील. ते पाच खांब म्हणजे - अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्था, आपली डेमोग्राफी आणि मागणी.

आपण भारताला आत्मनिर्भर (स्वावलंबी) नक्की बनवू, असा आशावाद मोदींनी व्यक्त केला.

3) पुढील लॉकडाऊन आधीपेक्षा वेगळा असेल - मोदी

"कोरोना मोठ्या काळासाठी आपल्या जीवनाचा भाग असेल, असं शास्त्रज्ञ सांगतात. पण याचा अर्थ असा नाही की आपलं आयुष्य फक्त कोरोनाभोवतीच फिरेल. आपण अंतर राखून काम करू," असं म्हणत नरेंद्र मोदी यांनी पुढील लॉकडाऊनबाबत सूतोवाच केला.

"लॉकडाऊन-4 हे आधीच्या लॉकडाऊनपेक्षा वेगळं असेल. नियमांचं पालन करत आपण कोरोनाशी लढू आणि पुढेही जाऊ," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

चौथ्या लॉकडाऊनची माहिती 18 मेपूर्वी दिली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.

4) 'एकविसावं शतक भारताचं, ही आपली जबाबदारी'

"एकविसावं शकत भारताचं असेल, हे स्वप्नच नाही, तर आपली जबाबदारी आहे. यासाठी एकच मार्ग आहे - स्वावलंबी भारत," असं मोदी म्हणाले.

"आमच्या स्वावलंबीपणाच्या व्याख्येत आत्मकेंद्रीपणा येत नाही. आम्ही 'वसुधैव कुटुंबकम' या उक्तीवर विश्वास ठेवतो. भारताच्या प्रगतीच्या संकल्पनेत नेहमी विश्वकल्याणाचा विचार असतोच," असंही ते म्हणाले.

5) 'आपण संकटाच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसमुळं निर्माण झालेल्या संकाटवर मात करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'आत्मनिर्भर भारत अभियान'ची घोषणा केली. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी GDP च्या 10 टक्के रक्कम म्हणजे 20 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशातल्या सगळ्यात गरीब राज्यांपैकी एक असलेल्या झारखंडमधल्या एका दुर्गम गावात 31 वर्षीय कृश मुनिया देवी मुलांसह राहतात. त्यांचे पती बुशन हे या ठिकाणापासून साधारण 60 किलोमीटरवर असलेल्या एका गावात वीटभट्टी मजूर म्हणून काम करतात. त्यांना दिवसाकाठी 130 रुपये मिळतात.

गेल्या तीन वर्षांपासून देशातल्या महाकाय सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेद्वारे त्यांना अनुदानाअंतर्गत अन्न म्हणजेच धान्यपुरवठा झालेला नाही. त्यांच्या जवळच्या शिधावाटप केंद्रातला धान्यपुरवठा कमी झालेला नाही. तर, अनुदानित धान्य मिळालं नाही याचं एकमेव कारण म्हणजे 12 डिजीट क्रमांक अर्थात आधार कार्ड त्यांच्या रेशन कार्डशी संलग्न नाही.

आधारचा अर्थ पाठिंबा असा होतो. अब्जावधी भारतीयांकडे आता आधार कार्ड आहे. सोयीसुविधा देताना होणारे घोटाळे टाळण्यासाठी सुरू झालेला हा उपक्रम आता जगातला एक महत्वाकांक्षी डिजिटल उपक्रम आहे. आर्थिक व्यवहार आणि अन्य सोयीसुविधा मिळण्यासाठीही आधार कार्ड अनिवार्य झालं आहे.

तीन महिन्यांपूर्वी मुनिया देवींनी 35 किलोमीटर अंतर कापून सरकारी कार्यालय गाठलं. आधार कार्ड रेशन कार्डाशी संलग्न करण्याकरता आवश्यक कागदपत्रं घेऊन त्या कचेरीत पोहोचल्या. तिथल्या अधिकाऱ्यांनी काम करण्यासाठी लाच मागितली. काम होणं गरजेचं असल्यानं मुनिया देवींनी चारशे रुपये दिले. चार दिवसांची मिळकत त्यांनी खर्च केली.

"नेटवर्क डाऊन आहे, काँप्युटर काम करत नाही अशी कारणं त्यांनी दिली. मी माझ्या कुटुंबासाठी भरपूर पैसे मोजून धान्य आणत राहिले," असं मुनिया देवींनी सांगितलं.

आधार कार्डाच्या कृपेमुळे प्रत्येक जण नवीन वर्षांच्या पहिल्या दिवशी जन्माला आला आहे.

मुनिया देवी विष्णूबंध गावात राहतात. 282 कुटुंबांच्या या गावातली बहुतांश मंडळीकडे जमिनी नाहीत. बऱ्या दिवशीचं जेवण म्हणजे भात, बटाटे आणि चपटे वाल. परिस्थिती फिरते त्यादिवशी जेवणच मिळत नाही. अतीव भूक त्यांची सदैव सोबत करते.

हे केवळ मुनिया देवींचं एकटीचं दु:ख नाही. आधार कार्ड रेशनशी संलग्न न केल्यानं गावातल्या साडेतीनशेपैकी साठ लाभार्थींचा धान्यपुरवठा बंद करण्यात आला. सरकारी कार्यालयात जाऊन लाच दिल्यानंतरही काम झालं नसल्याचं यापैकी अनेकजण सांगतात.

दोन वर्षांपूर्वी रेशन कार्ड आधारशी संलग्न करणं सरकारनं अनिवार्य केलं होतं. "हा नियम गरिबांना आणखी संकटात टाकणारा आणि बळजबरीचं आहे," असं मत अर्थशास्त्रज्ञ जिन ड्रेझ यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुनिया देवी यांचं पाच जणांचं कुटुंब आहे. महिन्यातले सहा ते सात दिवस आम्हाला जेवण मिळत नाही, असं त्या सांगतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशातल्या सर्व प्रमुख माध्यमांमध्ये ही बातमी झळकली आहे. तेव्हापासून सर्वांनाच आनंद पिरामल कोण आहेत याची उत्सुकता लागली आहे.

महाबळेश्वरच्या मंदिरात अंबानी यांच्या मोठ्या मुलाचा साखरपुडा झाला. याच कार्यक्रमात आनंद पिरामलनं इशाला 'प्रपोज' केलं, त्यानंतर त्यांचं लग्न ठरल्याची घोषणा अंबानी कुटुंबीयांतर्फे करण्यात आली असं टाइम्स ऑफ इंडियानं म्हटलं आहे.

पिरामल आणि अंबानी कुटुंबीयांचे संबंध गेल्या चार दशकांचे आहेत. इशा आणि आनंद यांची गेल्या अनेक वर्षांपासून मैत्री असल्याचं अंबांनी कुटुंबीयांनी कार्यक्रमावेळी म्हटलं.

गुगल आणि ट्विटरवर देखील इशा अंबानी आणि आनंद पिरामल ट्रेंड होत आहेत.

आनंद पिरामल हा पिरामल समूहाचा कार्यकारी संचालक आहे. त्यानं युनिव्हर्सिटी ऑफ पेनिसिल्विनिया येथून पदवी आणि हार्वर्ड बिजनेस स्कूलमधून एमबीए केलं आहे, अशी माहिती पिरामल समूहाच्या वेबसाइटवर देण्यात आली आहे.

इशा अंबानी या सध्या येल विद्यापीठात एमबीए करत आहे आणि ती रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमच्या संचालकपदी सुद्धा कार्यरत आहे.

पिरामल समूहाची जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी आनंदनं Piramal eSwasthya नावाचं स्टार्ट अप सुरू केलं. 'जास्तीत जास्त लोकांना आरोग्यसेवा मिळावी या हेतूनं हे स्टार्ट अप काम करतं,' असं पिरामल समूहाचं म्हणणं आहे.

आकाश आणि अनंत या आपल्या भावांसोबत इशा अंबानी

'आनंद पिरामलनं वेगवेगळ्या क्षेत्रात व्यवसायाच्या संधी शोधण्याचा प्रयत्न केला,' असं पिरामल समूहाच्या वेबसाइटवर म्हटलं आहे. आनंदनं 2012मध्ये पिरामल रिअॅल्टीची स्थापना केली.

आनंद पिरामलचे वडील अजय पिरामल यांची एकूण संपत्ती 4.6 अब्ज डॉलर आहे असं फोर्ब्स मासिकाचं म्हणणं आहे. पिरामल कुटुंबीय हे आधी टेक्सटाइल व्यवसायात होते. अजय पिरामल यांच्याकडे कौटुंबिक व्यवसायाची सूत्रं आल्यावर त्यांनी औषध व्यवसायात पदार्पण केलं आणि पिरामल फार्मा सोल्यूशन ही कंपनी स्थापन केली.

अजय पिरामल हे भारतातील 26 व्या क्रमाकांचे सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती आहेत असं फोर्ब्सनं म्हटलं आहे.

पिरामल समूहाचं एकूण मूल्य 10 अब्ज डॉलर आहे, असा दावा पिरामल समूहाच्या वेबसाइटवर करण्यात आला आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांची कन्या इशा अंबानी हिचं लग्न पिरामल समूहाचे प्रमुख अजय पिरामल यांचे पुत्र आनंद पिरामल याच्यासोबत होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशातल्या सर्वात मोठ्या न्यायालयाने म्हटलं आहे की, ज्या वंचितांना अजूनही आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही, अशांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी आरक्षणात सब कॅटेगरी तयार करता येईल.

हा निकाल अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) आणि आर्थिक-सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांसंदर्भात आहे. पंजाब सरकार विरुद्ध दविंदर सिंह व इतर, या खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा निकाल दिला.

न्यायालयाचं म्हणणं होतं की आरक्षणाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या जातींमध्येही अनेक जाती अशा आहेत ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकलेला नाही. पण काही जाती आरक्षणाच्या लाभामुळे खूप पुढे गेल्या. त्यामुळेच मागे राहिलेल्या समाजासाठी आरक्षणाच्या आतच सब-कॅटेगरी तयार करून त्यांना राज्यघटनेच्या या तरतुदीचा लाभ मिळवून देणं, गरजेचं आहे.

खटल्याची सुनावणी करताना पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं की आरक्षणासंदर्भात 2005 साली देण्यात आलेल्या निकालाचं पुनरावलोकन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी अधिक न्यायमूर्ती असलेलं खंडपीठ स्थापन करण्यात यावं.

अनुसूचित जाती/जमातीच्या (SC/ST) यादीत सब-कॅटेगरी तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही, असा निकाल आंध्र प्रदेश सरकार विरुद्ध इवी चिनैय्या खटल्याच्या सुनावणीत न्यायालयाने दिला होता.

आरक्षणात कोणकोणत्या जातींचा समावेश करायचा, याची यादी राष्ट्रपती भवनातून प्रसिद्ध होत असते.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

अनुसूचित जातींमध्येच अनेक जाती किंवा उपजाती अशा आहे, ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, असं राज्य सरकारांचं म्हणणं आहे आणि म्हणूनच हे लोक सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अजूनही मागास आहेत. त्यामुळे आरक्षणाची ही सुविधा अशा मागास लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात यावी.

ही विसंगती दूर करण्यासाठी पंजाब, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी अनुसूचित जाती (SC) कॅटेगरीमधल्या एक/दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक जातींसाठी आरक्षण कोट्यातल्या काही टक्के जागा राखीव केल्या.

उदाहरणार्थ तामिळनाडूने अनुसूचित जातीतल्या कोट्यातल्या तीन टक्के जागा अरूनधतियार नावाच्या एका जातीसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. राज्य सरकारच्या एका अहवालात ही बाब लक्षात आली होती की अरुनधतियार जातीची लोकसंख्या (एससी अंतर्गत) 16% आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये त्यांचा वाटा केवळ 0 ते 5 टक्क्यांपर्यंतच आहे.

त्याचप्रमाणे दशकभरापूर्वी आंध्र प्रदेश...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निकालामुळे सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात असलेल्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशातील इस्लामिक अफेअर्स मंत्र्यांनी मशिदीवरील सर्व लाउडस्पीकर्सच्या आवाजाची मर्यादा कमाल ध्वनिक्षमतेच्या एक तृतीयांश इतकीच ठेवायला हवी, अशी घोषणा गेल्या आठवड्यात केली होती.

मंत्री अब्दुललतीफ अल-शेख यांनी म्हटलं होतं की, लोकांकडून आलेल्या तक्रारींना प्रतिसाद देत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र परंपरागत मुस्लिम देश असलेल्या सौदीमध्ये सोशल मीडियावरून या निर्णयावर टीका केली जात आहे.

रेस्टॉरंट आणि कॅफेमध्येही मोठ्या आवाजात वाजवल्या जाणाऱ्या संगीतावर बंदी घाला अशी मागणी करणारा हॅशटॅग सोशल मीडियावर ट्रेंड होत आहे.

तक्रार करणाऱ्यांमध्ये अनेक पालकांचा समावेश होता. लाऊडस्पीकर्सच्या आवाजामुळे आपल्या मुलांच्या झोपेवर परिणाम होत असल्याचं पालकांचं म्हणणं असल्याचं अब्दुललतीफ अल-शेख यांनी म्हटलंय.

सरकारी टेलिव्हिजन चॅनेलवरून प्रसारित केलेल्या व्हीडिओमध्ये शेख म्हणतात की, ज्यांना प्रार्थना करायची आहे ते इमामांच्या हाकेची वाट पाहत थांबत नाहीत.

जे लोक या निर्णयावर टीका करत आहेत, त्यांना शेख यांनी 'देशाचे शत्रू' म्हणून संबोधलं आहे. ते लोक जनमताचा सूर बदलू पाहत आहेत, असंही शेख यांनी म्हटलं आहे.

क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान हे सौदीला अधिक उदारमतवादी बनवू पाहत आहेत. सार्वजनिक आयुष्यातली धर्माची भूमिका ते कमी करू इच्छितात. त्यांच्या या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून या निर्णयाकडे पाहिलं जातंय.

सौदीमध्ये आता महिलांच्या ड्रायव्हिंगवर असलेले निर्बंधही हटविण्यात आले आहेत. दुसरीकडे मोहम्मद बिन सलमान हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करतानाही दिसत आहेत. अनेक टीकाकारांना त्यांनी अटक केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सौदी अरेबियामध्ये मशिदीवरील लाउडस्पीकर्सच्या आवाजावर मर्यादा आणण्यात आल्या आहे. सौदी सरकारनं या बंधनांचं समर्थन केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशातील पहिलं ट्रान्सजेंडर जोडपं लवकरच लग्न करणार

सुकन्याची अंतिम लिंगपरिवर्तन शस्त्रक्रिया बेंगळुरूमध्ये संपली आहे. एकदा ती पूर्णपणे बरी झाली की दोघांचा लग्नाचा इरादा आहे. दरम्यान, सुकन्या आणि आरवच्या प्रेम कथेविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत.

एकीकडे त्यांना भरभरून समर्थन मिळत आहे. तर दुसरीकडे मात्र फेसबुकवरून आरव आणि सुकन्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या सुद्धा मिळत आहेत. पण त्याचबरोबर त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या सुद्धा वाढत आहे.

आरव अप्पुकुटन जेंव्हा बाईचा पुरुष होतो...

आरव अप्पुकुटन हा केरळमधल्या मध्यम वर्गीय कुटुंबात बिंदू (मुलगी) म्हणून जन्माला आला. त्याचे वडील मेकॅनीक होते तर आई टेलरींगच काम करायची.

लहानपणापासूनच पुरूषी कामात बिंदूला रस होता. तेंव्हा पासूनच त्याच्यामधील आणि दुसऱ्या मुलींमधील फरक समजून आल होता. पण, कुणाला सांगताही येत नव्हतं.

सातवीत गेल्यावर आरवला मात्र राहावलं नाही. आपल्या मनातली धगधग त्यानं आईसमोर मांडली.

आईनं त्याला फॅमिली डॉक्टरकडे नेले. तेंव्हा डॉक्टरनं या गोष्टी स्पष्ट होण्यासाठी अजून थोडा वेळ द्यायला सांगितलं.

आरव आणि सुकन्या

वय जसं वाढत गेलं तसं आरवला मुलींच्या घोळक्यात राहणं आवडेनासं झालं. लोकांमध्ये याबद्दल जागरूकता नसल्यानं डॉक्टरांकडेही यावर काही उपाय नव्हता.

दरम्यान, आरव कॉलेजमध्ये शिकत असतानाच त्याच्या आईचं निधन झालं. त्याच दरम्यान वडिलांनी दुसरं लग्न केलं आणि पोटच्या मुलांना सोडून दिलं.

त्यामुळे लहान बहिणीची जबाबदारी आरवकडे आली, त्याला शिक्षण सोडून काम करणं भाग पडलं.

खूप कष्टानं त्याला 1993 साली मुंबईत पर्यटन क्षेत्रात नोकरी मिळाली. जवळ-जवळ आठ वर्ष नोकरी करत आरवनं आपल्या बहिणीचा संभाळ केला.

आरव हा बिंदु (मुलगी) असताना

पुढे त्याला दुबईत नोकरीची संधी मिळाली. दुबईला वर्षभर नोकरी केल्यानंतर मुंबईला येऊन आरवनं आपल्या छोट्या बहिणीचं लग्न लावून दिलं. आणि परत दुबईला गेला.

सर्व काही सुरळीत सुरू असतांना परिस्थितीनं पुन्हा घाव घातला. व्हॉलीबॉल खेळत असताना पाय मोडला आणि आरवला सहा महिने घरीच पडून राहावं लागलं.

मुंबईला येऊन उपचार करायचं ठरवलं. पण, मुंबईच्या डॉक्टरांकडे यावर काही उपाय नव्हता. परिणामी आरवला 5 वर्ष कुबडयांचा आधार घ्यावा लागला.

त्यादरम्यान त्याला एका मैत्रीणींची खूप मदत झाली. पकृती ठणठणीत झाल्यानंतर आरवनं दुबई गाठली आणि नोकरी सुरू केली.

त्याच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केरळचे आरव आणि सुकन्या हे भारतातील पहिलं पूर्णपणे ट्रांसजेंडर जोडपं आहे. ते लवकरच लग्न करणार आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशातील लॉकडाऊनला आता 64 दिवस उलटलेत. म्हणजे मोदींनी जी वेळ दिली होती त्याहून तिप्पट दिवस उलटलेत. पण असं जरी असलं तरी दिवसेंदिवस कोरोनाच्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ होतेच आहे. आणि म्हणून आता लॉकडाऊनच्या एकंदरीत अंमलबजावणीवरच प्रश्न विचारले जात आहेत. देशातील चौथा लॉकडाऊन आता संपत आलाय आणि अनेक गोष्टींवरील नियम शिथिल केले गेलेत.

पण रुग्णांची संख्या वाढत असताना लॉकडाऊन उठवला जाण्याचं कारण काय? लॉकडाऊन ज्या उद्दिष्टासाठी लावण्यात आलं होतं ते उद्दिष्ट आपण गाठलंय का? या लॉकडाऊनमुळे काय नेमकं साध्य झालंय? असे अनेक प्रश्न आता विचारले जातायत. याच काही प्रश्नांचा आढावा घेण्याचा आज आपण प्रयत्न करणार आहोत.

भारतात लॉकडाऊन खरंच यशस्वी झालं का?

"लॉकडाऊनचे उद्दिष्ट सफल झालेलं नाही. 60 दिवस उलटून गेले पण अद्यापही कोरोना आटोक्यात आला नाही. आम्हाला स्पष्टीकरण हवं आह," असं राहुल गांधी म्हणाले.

पंतप्रधान मोदींच्या लॉकडाऊनवर राहुल गांधींनी प्रश्न उपस्थित केले. जेव्हा युरोपात कोरानाचा संसर्ग वाढत होता त्यावेळी तिथल्या अनेक देशांनी संपूर्ण लॉकडाऊनचं पाऊल उचललं नव्हतं. पण भारतात संसर्गाच्या पहिल्या काही दिवसांमध्येच संपूर्ण लॉकडाऊनची घोषणा झाली.

"संसर्गाची साखळी मोडायची असेल तर आपल्याला 21 दिवसांचा लॉकडाऊन पाळावा लागेल. यामुळे आपल्याला आर्थिक नुकसान सहन करावं लागू शकतं पण प्रत्येक व्यक्ती आणि प्रत्येक कुटुंबाच्या संरक्षणासाठी हे करणं आवश्यक आहे," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या लॉकडाऊनच्यावेळी सांगितलं होतं.

लॉकडाऊनवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप तर सुरुच राहतील पण सुरुवातीला आपण पाहूया की या लॉकडाऊनचा खरंच आपल्याला फायदा झाला का?

24 मार्चला देशात कोरोनाचे 564 तर महाराष्ट्रात 101 रुग्ण होते. 2 महिन्यांच्या लॉकडाऊननंतर भारतातल्या रुग्णांची संख्या दीड लाखांच्यावर गेली आहे. तर त्यापैकी एक तृतियांश रुग्ण हे महाराष्ट्रात आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्रातल्या रुग्णांची संख्या आता 55 हजाराच्या पुढे गेलीये.

पण लॉकडाऊन हे एका पॉज बटणासारखं आहे. कोरोनाचा नायनाट लॉकडाऊनमुळे होऊ शकत नाही पण त्याचा प्रसार थांबवण्यासाठी त्याचा नक्कीच वापर होता.

लॉकडाऊनच्या काळात प्रशासनाला आरोग्य यंत्रणा उभारण्यासाठी आणि ती सुसज्ज करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळालाय, असं महाराष्ट्राचे रोग सर्वेक्षण अधिकी डॉ. प्रदीप आवटे सांगतात.

लॉकडाऊन यशस्वी झाला आहे की नाही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

24 मार्चच्या संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली. देशभरात तुम्ही जिथे कुठेही असाल त्याच ठिकाणी राहा असं पंतप्रधानांनी देशाला सांगितलं. नंतर 25मार्चच्या मध्यरात्रीपासून 1.3  अब्ज भारतीय लॉकडाऊनचे नियम पाळू लागले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशातील सर्वोच्च संशोधन संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (ICMR) हैद्राबादच्या भारत बायोटेक कंपनीसोबत यासाठी करार केलाय.

सध्या लशीच्या मानवी प्रयोगाची तयारी सुरू आहे आणि पुढच्या महिनाभरात या प्रयोगाचे अहवाल मनासारखे आले तर तिचं उत्पादनही लगेच सुरू करण्याचा कंपनीचा मानस आहे. सध्या देशातील 12 वैद्यकीय संस्थांमध्ये लशीचे मानवी प्रयोग होणार आहेत.

आणि त्यानंतर लशीची परिणामकारकता तपासली जाईल आणि लस सामान्य ग्राहकांसाठी खुली करण्यात येईल. भारत बायोटेक या कंपनीबरोबरच झायडस कंपनीची कोरोना विरोधी लसही अंतिम टप्प्यात आहे. या लशीच्या चाचण्यांवर अलीकडे उलट सुलट चर्चा सुरू झाली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 )

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय बनावटीची कोव्हिड-१९ विरोधातील लस 15 ऑगस्टपर्यंत लोकांसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देशामध्ये सध्या अनलॉक-3 चा टप्पा सुरू आहे. आणि मिशन बिगिन अगेनसाठीचे आताचे नियम पुढची घोषणा होईपर्यंत कायम रहाणार असल्याचं महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलंय.

राज्यात किंवा राज्याबाहेर प्रवास करू इच्छिणाऱ्यांना प्रवासासाठी ई-पास मागणी केल्यानंतरच पोलिसांकडून हा ई-पास दिला जातोय.

प्रवासासाठी ई-पास लागणार

देशात लॉकडाऊनची घोषणा झाल्यानंतर अनेकांना आहे त्या जागीच अडकून राहावं लागलं होतं. पण, लॉकडाऊनचे प्रवासाबाबतचे काही नियम शिथिल झाल्याने लोकांना ई-पास मिळवून आपापल्या गावी किंवा महाराष्ट्राबाहेर जाता येणं शक्य आहे.

महाराष्ट्रात किंवा महाराष्ट्राबाहेर प्रवास करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांनी नियमावली तयार केली आहे. त्यांनी दिलेल्या प्रक्रियेनुसार http://covid19.mhpolice.in वर E-Pass साठी अर्ज करता येतो.

कसा मिळवाल ई-पास?

महाराष्ट्र पोलिसांच्या http://covid19.mhpolice.in या वेबसाईटवर गेल्यावर तुम्हाला Apply for Pass Here पर्याय दिसेल. त्यावर विचारेलेली माहिती  भरा आणि आवश्यक ती कागदपत्रे जोडा. सर्व माहिती दिल्यानंतर Submit बटन क्लिक करा. त्यानंतर तुम्हाला टोकन आयडी मिळेल. पास मंजूर झाल्यानंतर तो http://covid19.mhpolice.in  वर मिळेल.

फॉर्म भरताना फक्त इंग्रजी भाषाच वापरता येते. तसंच सर्व कागदपत्रांची एकच फाईल तयार करावी. तुमचा ई-पास मिळाल्यानंतर त्याची हार्ड किंवा सॉफ्ट कॉपी तुमच्याजवळ प्रवास करताना ठेवा.

ई-पाससाठी एकापेक्षा जास्तवेळा अर्ज करू नका. तुम्हाला मिळालेला टोकन आयडी सेव्ह करून ठेवा. हा पास परवानगी मिळालेल्या मार्गावरच वापरता येईल. इतर ठिकाणी वापरल्यास ई-पासचा अवैध वापर केल्याचं पोलिसांकडून गृहीत धरलं जाईल.

मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी ई-पास नाही

मुंबई ते पालघर आणि मुंबई ते अलिबाग या मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात (MMR Region) प्रवास करण्यासाठी कोणत्याही पासची लोकांना आवश्यकता भासणार नसल्याचं राज्य सरकारने स्पष्ट केलंय.

या क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कर्मचारी नोकरीनिमित्त मुंबईत येतात. तसंच, या भागातून खासगी क्षेत्रात काम करणारेही मुंबईकडे येतात. अशांना राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.

बेस्टची बस सेवाही सुरू

बेस्ट प्रशासनाने 8 जूनपासून आपली बस सेवा पूर्ववत केली आहे. अत्यावशक सेवेतील कर्मचाऱ्यांबरोबरच खासगी कार्यालयांत जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही या सेवेचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रामध्ये एस.टी.ने प्रवास करताना ई-पासची गरज नसली, तरी खासगी वाहनाने एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवास करण्यासाठी ई-पास अजूनही गरजेचा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देसाई यांना हॉकिंग यांना भेटण्याची वेळ मिळाली होती, पण निव्वळ योग्यवेळी पत्र न मिळाल्यानं त्यांची ही भेट हुकली. स्टीफन हॉकिंग यांची ही पत्र त्यांनी आजही जपून ठेवली आहेत.

दुपारी एका व्याख्यानाला जायचं म्हणून मी त्याची तयारी करत होतो. पण व्हॉट्स ऍपवरील एका ग्रुपमध्ये बातमी येऊन पडली 'महान संशोधक स्टीफन हॉकिंग यांचं निधन."

सुरुवातीला विश्वास बसला नाही. खात्रीकरून घेण्यासाठी मी टीव्ही सुरू केला. टीव्हीवर हॉकिंग यांच्या निधनाची ब्रेकिंग न्यूज सुरू होती. मी मटकन खाली बसलो. माझं मन पुन्हा 1991मध्ये गेलं.

ते वर्ष मी कधीच विसरू शकत नाही. निव्वळ पत्र मिळण्यात झालेल्या गोंधळामुळे हॉकिंग यांना भेटण्याची माझी संधी हुकली होती.

तरुण वयात या महान संशोधकाला भेटण्यासाठी केलेला जीवाचा अटापिटा आणि संधी मिळूनही भेट होऊ शकली नाही, याची पुढं आयुष्यभर लागून राहिलेली खंत, हे सारं चित्र माझ्या डोळ्यासमोर आज जसंच्या तसं उभं राहिलं.

1990ला मी कोल्हापुरातील शिवाजी विद्यापीठातून माझी पीएचडी पूर्ण केली होती. पीएचडीचा माझा प्रबंध होता 'रेफरन्स ऑफ सायंटिफिक कनक्लुजन टू रीलिजन.' या प्रबंधासाठी मी स्टीफन हॉकिंग यांचा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाईम या पुस्तकाचा अभ्यास केला होता. हॉकिंग नावाच्या या अवलियाशी माझं नातं जुळलं ते या पुस्तकामुळेच.

स्टीफन हॉकिंग यांचे पत्र डॉ. सुभाष देसाई यांनी आजही जपून ठेवलं आहे.

माझे जवळचे स्नेही, संशोधक डॉ. आर. व्ही. भोसले त्यावेळी फिजिकल रीसर्च लॅबरॉटरीमध्ये कार्यरत होते.

माझा प्रबंध पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं की, मी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाईमचं मराठीमध्ये भाषांतर करावं. मराठी भाषांतर तपासून देण्याची तयारी त्यांनी दाखवली होती.

हे भाषांतर करण्यासाठी मी रायटर हाऊसकडून परवानगीही मिळवली. हे भाषांतर करत असताना मोठं आत्मिक समाधान मिळालं. हे काम सुरू असतानाच माझ्या मनात पक्क ठरवलं होतं की जीवनात एकदा तरी हॉकिंग यांना भेटायचंच.

हॉकिंग यांना भेटण्यासाठी 1991ला मी युरोपला जायचं ठरवलं. युरोपचं आणखी एक आकर्षण होतं ते म्हणजे पॅरिस.

चित्रकलेची आवड असल्यानं जगाची सांस्कृतिक राजधानी असणाऱ्या पॅरिसला भेट देणं मला आवश्यक होतं.

पैसा ही अडचण होतीच. युरोपमध्ये एक महिना राहण्यासाठी किमान 70 ते 80 हजार खर्च येणार होता. माझी एक मुदत ठेव होती आणि काही मित्रांनी केलीली मदत यामुळे पैशांची जुळणी झाली.

युरोपला जायची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जागतिक कीर्तीचे संशोधक स्टीफन हॉकिंग यांचं आज निधन झालं. हॉकिंग यांच्या ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाईम या पुस्तकाचं मराठीमध्ये 'कालाची जन्मकथा' या नावानं 1990ला डॉ. सुभाष देसाई यांनी भाषांतर केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दैनिक सामनाच्या संपादकपदी तुमची निवड झाल्याबद्दल मी तुमचं अभिनंदन करते. प्रत्येक क्षेत्रात सर्वोच्च नेतृत्त्वपदी महिला असणं ही आपल्या देशाची गरज आहे. तरच आपल्या समाजात असलेल्या इतर महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळेल. तसेच महिलांना त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी एक हक्काचं व्यासपीठ मिळेल," अशा शब्दांत अमृता फडणवीस यांनी रश्मी ठाकरेंना शुभेच्छा दिल्या.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांच्याकडे शिवसेनेचं मुखपत्र दै. सामनाची सूत्रं आली आहेत. सामनाचं संपादकपद हे लाभाचं पद असल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या संपादकपदाचा राजीनामा दिला. संजय राऊत हे सामनाचे कार्यकारी संपादक आहेत. त्यांनी काही काळ सामनाच्या संपादकपदाची जबाबदारी पाहिली. आता हे पद ठाकरे कुटुंबातील व्यक्तीकडेच आलं आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस काही दिवसांपूर्वीच चर्चेत आल्या होत्या. जेव्हा त्यांनी उद्धव ठाकरे यांचे चिरंजीव आणि महाराष्ट्राचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावर अमृता फडणवीस यांनी कोपरखळी मारली होती. त्यानंतर शिवसैनिकांनी थेट राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाला पत्र लिहिलं होतं आणि अमृता यांची तक्रार भैय्याजी जोशी यांच्याकडे केली होती.

याआधी काय झालं होतं?

आदित्य ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'बांगड्या घातल्या नाहीत' या वक्तव्यावर टीका करतांना त्यांनी माफी मागावी असं म्हटलं. पण देवेंद्र यांच्या बाजूनं अमृता यांनी ट्वीट केलं. त्यावर अमृता फडणवीस यांनी आदित्य यांचं हेच ट्वीट रिट्वीट करत म्हटलंय, "कोषामध्ये राहणाऱ्या अळीला आयुष्यातलं गमक कधीच कळणार नाही."

आदित्य ठाकरे, तुमच्या पूर्वजांनी आरामात विणलेल्या रेश्माच्या जीवावर वैभवात राहून भरभराट झाल्यासारखं आहे तुमचं आयुष्य. देवेंद्र फडणवीस तुमच्या संघर्षाचा मला अभिमान आहे. भाजपच्या प्रत्येक कष्टकरी सदस्याचाही मला अभिमान आहे."

अनेकांना अमृता यांच्या या आक्रमक अंदाजाचं आश्चर्य वाटलं. याअगोदरही त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर ठाकरे आडनावावरनं टीका केली होती. "ठाकरे आडनाव लावल्याने कुणी ठाकरे होत नाही. त्यासाठी तत्त्वनिष्ठ असावं लागतं," असं त्या म्हणाल्या होत्या.

या पार्श्वभूमीवर अमृता फडणवीस यांनी रश्मी ठाकरे यांना दिलेल्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दैनिक सामनाच्या संपादकपदी निवड झाल्याबद्दल अमृता फडणवीस यांनी रश्मी ठाकरे यांचं अभिनंदन केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन अब्ज डॉलरची फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग असे आरोप नीरव मोदींवर आहेत. भारत सरकारनं नीरव मोदींच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केलीय. हे प्रत्यार्पण थांबवण्यासाठी नीरव मोदी कोर्टात गेले आहेत.

नीरव मोदी यांचं नाव दोन प्रकरणात प्रामुख्यानं आहे. एक म्हणजे, पंजाब नॅशनल बँकेला फसवल्याप्रकरणी सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा, आणि दुसरं प्रकरण म्हणजे, अंमलबजावणी संचलनालयाने दाखल केलाल मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा.

फेब्रुवारी 2020 मध्ये भारतीय यंत्रणांनी नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली. ब्रिटनच्या गृह सचिव प्रीती पटेल यांनी या गोष्टीला दुजोराही दिला होता. यात ब्रिटनमधील Crime Prosecution Service (CPS) भारत सरकारचं प्रतिनिधित्व करतेय.

या CPS नं नीरव मोदी यांच्याविरोधात प्राथमिकदृष्ट्या प्रकरणं उभं करावं लागेल, ज्यातून नीरव मोदी यांना भारताकडे द्यायला हवे असे कोर्टाला वाटायला हवं. जर न्यायाधीशांना हे प्रकरणं समजलं, मान्य झालं, तर ते प्रकरणं ब्रिटनच्या गृह सचिव प्रीती पटेल यांच्याकडे पाठवतील. जेणेकरून प्रत्यार्पणाची औपचारिक प्रक्रिया पार पाडली जाऊ शकेल.

2019 च्या मार्च महिन्यात नीरव मोदी यांना अटक झाली. तेव्हापासून ते वँड्सवर्थ तुरुंगात आहेत. कोरोनामुळे ते व्हीडिओ लिंकच्या माध्यमातून कोर्टात हजर होत आहेत.

अभय ठिपसेंच्या जबाबासंदर्भात काय झालं?

सोमवारी सुनावणी सुरु झाली, तेव्हाच न्या. सॅम्युअल मार्क गोजी यांनी नीरव मोदी यांचे वकील क्लेयर मोंटगोमरी यांची एक याचिका फेटाळली. या याचिकेतून नीरव मोदी यांनी मुंबई हायकोर्टातील माजी न्यायाधीश अभय ठिपसे यांचा जबाब गुप्त ठेवण्याची मागणी केली होती. अभय ठिपसे हे सध्या काँग्रेस पक्षाचे सदस्य आहेत.

नीरव मोदी यांच्यावरील आरोप भारतीय न्यायालयांमध्ये सिद्ध होऊ शकतात का, याबाबत अभय ठिपसे यांनी मे महिन्यात आपली कायदेशीर बाजू सादर केली होती.

नीरव मोदी यांच्या वकिलानं न्यायाधीशांना सांगितलं की, मे महिन्यात ज्यावेळी अभय ठिपसे यांनी मत मांडलं, त्यानंतर भारताचे कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्या टीकेचा ठिपसेंना सामना करावा लागला होता. मात्र, न्यायाधीशांनी ठिपसेंचा जबाब गुप्त ठेवण्यास नकार दिला. शिवाय, माध्यमांनाही हे वृत्तांकन करण्यापासून रोखण्यास प्रतिबंध घालण्यास नकार दिला. न्यायाधीश म्हणाले की, ठिपसेंनी पुरावे देण्यास नकार दिलेला नाही.

त्याचवेळी भारत सरकारची बाजू मांडणारे वकील ठिपसेंबाबत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय व्यावसायिक नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पण प्रकरणाच्या सुनावणीचा दुसरा टप्पा शुक्रवारी (11 सप्टेंबर) पार पडला. पाच दिवसांपासून सुरू असणाऱ्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंनी आपापली मतं कोर्टासमोर मांडली. या प्रकरणाच्या पहिल्या टप्प्याची सुनावणी मे महिन्यातच पार पडलीय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन जानेवारीला देशभरात कोरोना लशीची ड्राय रन झाली. त्यानंतर सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या कोव्हिशिल्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनला आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आली.

रविवारी (3 जानेवारी) ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने (DCGI) भारतात दोन कोरोनाविरोधी लशींना मंजुरी दिली.

पण सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) चे मालक अदर पूनावाला यांच्या एका विधानानं वादाला तोंड फुटलं.

नेमका वाद काय आहे?

एका मुलाखतीत अदर पूनावाला म्हणाले, "फायझर, मॉडर्ना आणि कोव्हिशिल्ड या तीन लशींनीच सर्व शास्त्रीय कसोट्या पार केल्या आहेत. इतर लशी सुरक्षित आहेत - पाण्यासारख्या सुरक्षित. त्यांच्या परिणामांचं अजूनही मूल्यमापन झालं नाहीय."

अदर पूनावाला यांच्या या वक्तव्यानंतर भारत बायटेकच्या 'कोव्हॅक्सीन' या लशीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागलं. त्यानंतर भारत बायोटेकचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कृष्णा ईला यांनी पुढे येऊन स्पष्टीकरण दिलं.

डॉ. कृष्णा ईला म्हणाले, "आम्ही आमच्या वैद्यकीय चाचण्यांबाबत 200 टक्के नम्र आहोत आणि तरीही आम्हाला टीकेचा सामना करावा लागतोय. जर मी चूक असेन, तर मला सांगा. काही कंपन्या आमच्या लशीला 'पाण्यासारखी' म्हणत आहेत. मी हे फेटाळतोय. आम्ही शास्त्रज्ज्ञ आहोत."

अर्थात, डॉ. कृष्णा ईला यांनी कुणाचं नाव घेतलं नसलं, तरी त्यांचा निशाणा हा अदर पूनावाला यांच्यावर होता.

राजकीय क्षेत्रातूनही याबाबत मतं व्यक्त करण्यात आली.

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांमध्ये आपापसात झालेला वाद दुर्दैवी आहे.

पंतप्रधानांनी या वादात हस्तक्षेप करण्याची गरजही गहलोत यांनी व्यक्त केली.

हा वाद वाढत जात असल्याचं लक्षात आल्यानंतर सीरम इन्स्टिट्यूटचे मालक अदर पूनावाला यांनी ट्वीट करून स्पष्टीकरण दिलं. तसंच, भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट संयुक्त पत्रक जारी करून स्पष्टीकरण देईल, असंही ते म्हणाले.

त्यानंतर काही वेळातच सीरम इन्स्टिट्यूटचे मालक अदर पूनावाला आणि भारत बायोटेकचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कृष्णा ईला यांनी संयुक्त पत्रक जारी केलं.

'सीरम' आणि 'भारत बायोटेक'च्या संयुक्त पत्रात काय आहे?

अदर पूनावाला आणि डॉ. कृष्णा ईला यांनी सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन्ही कंपन्यांच्या वतीने संवाद साधला आणि कोरोनावरील लशीच्या उत्पादन,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नवीन वर्षाची सुरूवात सर्व भारतीयांसाठी दिलासादायक ठरले. कोरोनावरील दोन लशींना भारत सरकारच्या औषध नियंत्रक (DCGI) संस्थेनं आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन तास बंद दाराआड झालेल्या या बैठकीत नेमकं काय बोलणं झालं, हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही. मात्र कुठलाही विशेष अजेंडा या भेटीसाठी ठरला नव्हता, असं अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन म्हणाले.

अमेरिका आणि रशिया यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर अनेक वर्षांपासून मतभेद आहेत. 2016मध्ये झालेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकांमध्ये रशियानं हस्तक्षेप केल्याच्या आरोपांनंतर या दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये कटुता अधिकच वाढली.

पण या गडबडीत रशियाचा हात असल्याच्या आरोपांबद्दल पुतिन यांना चर्चा अपेक्षित असेलच, असं बोल्टन म्हणाले. "या भेटीचं एक कारण हे होतंच ना, की आपले राष्ट्राध्यक्ष त्यांना समोरासमोर भेटून याबद्दल जाब विचारतील," असं ते ABC न्यूजबरोबर बोलताना म्हणाले.

पण बैठकीनंतर ट्रंप यांनी ट्वीट करत "दोन्ही देशांतल्या संबंध बिघडणवण्यासाठी अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला  मूर्खपणा जबाबदार" असल्याचं म्हटलं आहे. "नुसती कटकारस्थानं," असं ते पुढे म्हणाले.

त्यावर रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही "एकदम बरोबर" म्हटलं आहे.

ही बैठक का होती महत्त्वाची? जाणून घेऊ या.

1. अमेरिका आणि रशियात का आहेत मतभेद?

या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी इतिहासात डोकवावं लागेल. या मतभेदांची सुरुवात 1945 ते 1989 एवढा मोठा काळ चाललेल्या शीतयुद्धामुळे झाली. अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत युनियन यांच्यातील संबंध या काळात ताणले गेले होते.

या दोन्ही देशांमध्ये थेट युद्ध कधी झालं नाही. पण सोव्हिएत रशियाच्या पतनानंतर आणि अमेरिका जगातील एकमेव महासत्ता म्हणून पुढे आल्यानंतरही त्यांच्यातले संबंध ताणलेलेच राहिले.

या इतिहासातून आतापर्यंत पुढे येऊयात. सध्याचे राष्ट्रपती पुतिन यांनी रशियाला पुन्हा एकदा जागतिक महासत्ता म्हणून पुढे आणण्यासाठी उघडपणे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

रशियावर आजवर लागलेले सगळे आरोप पुसण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग होता. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी नेहमीच अमेरिकेशी संघर्षाची भूमिका स्वीकारली.

2014 मध्ये युक्रेनच्या क्रिमियावर रशियानं कब्जा मिळवल्यावर या दोन्ही देशांमधला तणाव आणखी वाढू लागले. अमेरिकेनं आणि काही देशांनी लगेच रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले.

2. ट्रंप-पुतिन भेट महत्त्वपू्र्ण का?

अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांच्या संबंधावर संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलेलं असतं.

2016च्या अमेरिकन निवडणुकांमध्ये रशियानं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमिर पुतिन यांच्यात फिनलँडची राजधानी हेलसिंकी इथे महत्त्वपूर्ण बैठक झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन दिवस आधीपर्यंत राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे नवी मुंबई आणि कल्याण डोंबिवली क्षेत्रात राजकीय मेळावे पार पडले.

औरंगाबाद आणि वसई विरारमध्येही प्रचाराचा धुरळा सुरू होता. पण वाढत्या कोरोना रूग्णांच्या संख्येमुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्यासह अनेक नेत्यांनी त्यांचे नियोजित कार्यक्रम काही दिवसांसाठी रद्द केले.

त्यामुळे महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारालाही ब्रेक लागल्याचं चित्र आहे. आता महापालिका निवडणुका कधी होणार? कोरोनाच्या संकटामुळे निवडणूका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे का? त्यामुळे राजकीय पक्षांची कोंडी होतेय का? याबाबतचा हा आढावा...

ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे कोरोना वाढला?

जानेवारी महिन्यात 14,234 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या. कोरोनाच्या संकटानंतर महाराष्ट्रात पहिल्यांदाचं ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका झाल्या. या निवडणूकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रचार करण्यात आला. लोकांची गर्दी वाढली.

यामुळे ग्रामीण भागात कोरोना प्रसार वाढल्याची शक्यता राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून व्यक्त केली जात आहे. राज्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "ग्रामपंचायत निवडणुकीत अधिकाधिक लोक घराबाहेर पडले. मोठ्या प्रमाणावर प्रचार झाला. राजकीय मिरवणुका निघाल्या."

"या निवडणुकांवेळी शहरातील लोकंही मतदानासाठी गावाकडे जातात. यामुळे लोकांची जास्तीत जास्त सरमिसळ ग्रामपंचायत निवडणुकीवेळी झाली. ग्रामीण भागात कोरोना वाढण्याचं हे सुध्दा एक कारण असू शकतं असं आम्हाला वाटतं," आवटे सांगतात.

कोरोना वाढण्याचं हे एकमेव कारण नाही असंही आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं पण लॉकडाऊननंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीवेळी लोकांचा संपर्क वाढला, घरातून ते बाहेर पडले.

कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या लक्षणं नसलेल्या रूग्णांशी इतर लोकांचा  संपर्क आल्यानंतर कोरोनाचा प्रसार झाल्याची शक्यता तपासली जातेय. जर ग्रामपंचायत निवडणुकीत हे चित्र असू शकेल तर महापालिका निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर होणार्‍या प्रचाराबाबत कल्पना करता येईल.

निवडणुका पुढे जाणार?

औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई विरार या महापालिकांची मुदत संपून 8 ते 10 महिने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

औरंगाबाद, कोल्हापूर, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि वसई-विरार या पाच महापालिकांच्या निवडणुका एप्रिल महिन्यात होणार असल्याची चर्चा होती. यासाठी राजकीय नेत्यांचा प्रचारही सुरू झाला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन दिवसांच्या त्यांच्या दौऱ्यात पक्षाच्या सगळ्या आमदारांची बैठक तर त्यांनी घेतलीच, पण मुख्यमंत्र्यांसोबतही कर्जमाफीसहित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर नागपूरमध्ये त्यांची बैठक अपेक्षित आहे.

बुधवारी सर्व माध्यमांच्या वार्ताहरांशी 'देवगिरी'या शासकीय निवासस्थानी अनौपचारिक गप्पा मारताना पवारांनी अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केला. सहाजिकच सध्या देशभर वादात असलेल्या आणि अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलनांचं निमित्त झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल पवारांना विचारण्यात आलं.

हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करावा किंवा करू नये या विषयावर बुधवारी विधानसभेतही खडाजंगी झाली. "केंद्राचा कायदा राज्य सरकारच्या यंत्रणा राबवतात, मात्र जर राज्य सरकारांनी विरोध करत तो राबवण्याचं नाकारलं तर या कायद्यापुढे आव्हान असेल," असं म्हणत पवार म्हणाले. सर्व विरोधी पक्षांनी या कायद्याविरुद्ध एकत्र येत आंदोलन उभं करायचं ठरवलं तर देशात भाजपविरोधी आघाडी आकार घेऊ शकते, असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं.

नागपुरातल्या एका कार्यक्रमात शरद पवार यांच्याबरोबर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विधासभा अध्यक्ष नाना पटोले

"विरोधी पक्षांनी या कायद्याबाबत राष्ट्रपतींची भेट घेतली आहे. देशात अशी राज्य आहेत ज्यांनी हा कायदा न राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रपतींसोबतची बैठक म्हणजे सगळे राजकीय पक्ष एकत्र येण्यास सुरुवात झाली आहे, याचं चिन्ह आहे. अद्याप जरी या पक्षांची अधिकृत बैठक झाली नसली तरी सगळं त्याच दिशेनं जातंय असं दिसतंय," पवार म्हणाले.

विशेषत: देशभरातल्या विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनांकडे गांभीर्यानं पाहावं, असं पवार म्हणाले. "केंद्र सरकारला नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला देशभरात असा विरोध होईल याची कल्पना नव्हती. ज्या राज्यांना याचा फटका बसला नाहीय किंवा लगेच बसणारही नाहीये, अशा राज्यांमध्येही आंदोलनं होत आहेत.

"अजून एक मुद्दा म्हणजे या आंदोलनांमध्ये केवळ मुस्लीम समुदाय नाही तर अन्य सगळ्या समुदायांकडून समर्थन येतंय. ते हेच दाखवतं की या आंदोलनामध्ये देशभरात भाजपविरोधी वातावरण तयार करण्याची शक्यता आहे," पवार म्हणाले.

शिवसेना CAAवरील आपली भूमिका बदलणार?

अशा राष्ट्रीय पातळीवरील भाजपविरोधी आघाडीबद्दल शरद पवार बोलत असतानाच, लोकसभेत या कायद्याच्या बाजूने मतदान करणारा त्यांचा सत्तेतील मित्रपक्ष शिवसेना बरोबर येईल का, हाही एक प्रश्न उरतोच. राज्यसभेतून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या 'महाविकास आघाडी'च्या सरकारचं पहिलं हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये पार पडतंय. या आघाडीची मोट बांधणारे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारही यादरम्यान आवर्जून उपराजधानीत दाखल झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन दिवसांच्या दौऱ्यात इथे पसरलेला तणाव स्पष्ट जाणवला. इथल्या नागरिकांमध्ये आपला विश्वासघात झाल्याची भावना धुमसतेय.

श्रीनगर शहरातल्या हृदयस्थानी असलेला खानियार भाग भारतविरोधी आंदोलनांसाठी ओळखला जातो. या एवढ्याशा भागातून जाताना सहा ते सात ठिकाणी पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून नाकाबंदी केल्याचं आम्हाला दिसलं.

अशाच एका बॅरिकेडजवळ आमची गाडी थांबली. मी फोटो काढण्यासाठी गाडीतून उतरले. तेवढ्यात एका गल्लीतून काही माणसं आली आणि आम्ही जणूकाही पोलिसांच्या नजरकैदेत जगत आहोत, असं वाटत असल्याची तक्रार करू लागले.

 यातले एक वृद्ध म्हणाले, "सरकारने आमचा विश्वासघात केला आहे."

निमलष्करी दलाच्या जवानांनी आम्हाला बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्या लोकांना आमच्याशी बोलायचं होतं. ते मोठमोठ्याने ओरडू लागले, "तुम्ही आम्हाला दिवसा कैदेत ठेवता, रात्री कैदेत ठेवता." शहरात संचारबंदी लागू आहे. त्यामुळे तुम्ही तात्काळ आपापल्या घरात जावं, असं या लोकांना जवानांनी सांगितलं. मात्र, ते ठामपणे तिथेच उभे राहिले आणि आम्ही इथून हलणार नाही, असं आव्हानच पोलिसांना देऊ लागले.

त्या क्षणी मला तिथून निघण्याचे आदेश देण्यात आले. मी निघणार तेवढ्यात एक तरुण आपल्या काखेत एक छोटं बाळ घेऊन आला आणि म्हणाला मी भारताविरुद्ध लढण्यासाठी हातात बंदूक उचलायलाही तयार आहे.

तो म्हणाला, "हा माझा एकुलता एक मुलगा आहे. तो सध्या खूप लहान आहे. पण, मी त्याला बंदूक उचलण्यासाठी तयार करेन." तो इतका संतापला होता की आपण पोलिसांच्या गराड्यात उभे आहोत आणि हे पोलीस कुठल्याही क्षणी आपल्यावर गोळी झाडू शकतात, याचीही त्याला काळजी नव्हती.

मुस्लीमबहुल काश्मीर खोऱ्यात मी ज्यांना-ज्यांना भेटले त्यापैकी बहुतांश लोकांचं हेच म्हणणं होतं की यापुढे त्यांना सुरक्षा दलाच्या भीतीच्या छायेत जगायचं नाही. गेल्या 30 वर्षांपासून इथे घुसखोरी सुरू आहे. मात्र, आजवर ज्यांनी कधीच फुटीरतावादाचं समर्थन केलं नाही, त्यांना या हुकूमशाही आदेशानं (स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार) बाजूला केलं आहे.

याचे काश्मीर आणि भारत दोघांसाठीही वाईट परिणाम होतील, असं या लोकांचं म्हणणं आहे.

मी जिथं-जिथं गेले जवळपास सगळीकडे हीच भावना दिसली. लोकांमध्ये भीती, काळजीसोबतच कमालीचा संताप होता. शिवाय, केंद्राच्या निर्णयाचा प्रतिकार करण्याचा दृढ निश्चयही होता.

जम्मू-काश्मीर राज्याची उन्हाळी राजधानी असलेलं श्रीनगर शहर सोमवार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत सरकारने काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं जवळपास 70 वर्षं जुनं कलम 370 रद्द केलं तेव्हापासून म्हणजे गेल्या सोमवारपासून काश्मीर ठप्प झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर असलेल्या डोनाल्ड ट्रंप यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी कुठल्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, यासंबंधी माहिती दिली.

भारतात CAA वरुन सुरू असलेल्या विरोधी आणि समर्थनार्थ मोर्चांसंबंधी डोनाल्ड ट्रंप यांना प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, "आमच्यात (मोदींसोबत) धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत चर्चा झाली. लोकांना धार्मिक स्वातंत्र्य असायला हवं, या बाजूनंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. त्यादृष्टीनं ते कामही करतायत."

तसंच, "काही जणांवर हल्ले झाल्याचं मी ऐकलं, मात्र आम्ही त्यावर चर्चा केली नाही. कारण ते भारतापुरतं मर्यादित आहे," असं ट्रंप म्हणाले.

यावेळी ट्रंप यांना दिल्लीत सुरू असलेल्या हिंसाचारावरही प्रश्न विचारण्यात आला. ते म्हणाले, दिल्लीतली अशांतता हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे.

काश्मीरबाबात बोलताना ट्रंप म्हणाले, "काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमधील प्रमुख अडथळा आहे. मात्र, मोदी हे कणखर नेते आहेत. प्रत्येक गोष्टीच्या दोन बाजू असतात."

दरम्यान, डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारत दौऱ्यादरम्यान 3 अब्ज डॉलर किंमतीच्या हेलिकॉप्टार व्यवहारावर स्वाक्षरी केली.  शिवाय, अमेरिका आणि भारतात ऊर्जा करारावरही स्वाक्षरी करण्यात आली.

भारतातील हा दौरा विशेष होता, हा दौरा विसरणं अशक्य आहे, भारतीयांनी केलेलं स्वागत अप्रतिम होतं, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलंय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रंप यांच्यात दुपारी नवी दिल्लीतल्या हैदराबाद हाऊसमध्ये चर्चा झाली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

"आपली लोकशाही एकसारखी आहे, आपली मूल्यं एक आहेत, आपली राज्यघटना कणखर आहे. जेव्हापासून मी राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यभार हाती घेतलाय, तेव्हापासून भारत-अमेरिकेतील व्यापार वाढलाय, त्यासाठी मी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानतो," असं ट्रंप यांनी पुढे म्हटलंय.

"आपल्या आर्थिक संबंधांना आणखी मजबूत करण्यासाठी अमेरिका भारतासोबत काम करून आनंदी आहे, रत आणि अमेरिकेतील भागिदारी आधीपेक्षा आणखी कणखर झालीय," असंही त्यांनी यावेळी म्हटलंय.

दोन्ही देशांमध्ये तीन अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक किंमतीचे लष्करी उपकरणं खरेदी करण्याच्या करारासह संरक्षण सहकार्याचा करारावर एकमत झालं आहे.

ट्रंप यांनी आज सकाळी राजघाटवर जाऊन महात्मा गांधी यांना आदरांजली वाहिली.

भारत-अमेरिका...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशातील लोकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाजूनेच असल्याचं अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन दिवसांपूर्वी ABP न्यूजचे व्यवस्थापकीय संपादक मिलिंद खांडेकर यांनी राजीनामा दिला होता. तसंच, मास्टर स्ट्रोक कार्यक्रमाचे अँकर पुण्यप्रसून वाजपेयी यांनीही राजीनामा दिला. अँकर अभिसार शर्मा यांना काही दिवसांसाठी 'ऑफ एअर' केल्याच्या बातम्याही येत आहेत. यावरून संसदेत मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सरकारला धारेवर धरलं.

लोकसभेच्या सभागृहात काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी चॅनलच्या व्यवस्थापकीय संपादकांना आणि एका अँकरला राजीनामा देण्याचा मुद्दा उचलला. अशा राजीनामा द्यायला लावणं म्हणजे, मीडियाला 'धमकावणं' आणि त्यांचं 'तोंड बंद ठेवण्या'चा प्रकार असल्याचं सांगितलं.

खरगे यांनी दावा केला की, 'राज्यसभेच्या एका वरिष्ठ सदस्यानं संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये मीडियाला आव्हान देत सांगितलं होतं की, जर तुम्ही आमच्या विचारांप्रमाणे चालणार नसाल तर आम्ही तुमचं चॅनल बंद करून टाकू.'

केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड यावर उत्तर देताना म्हणाले, "हे त्या चॅनलचं अंतर्गत प्रकरण आहे. याचा सरकारशी काहीही संबंध नाही. त्या चॅनलचा TRP हा कायम खालीच पडत होता. ते चॅनल कोणी पाहतही नव्हतं."

राठोड यांनी कोणत्याही चॅनलचं नाव न घेता सांगितलं की, "खरगे ज्या चॅनलबद्दल बोलत आहेत, त्यांनी आधी चुकीची बातमी चालवली, पण सरकारने त्यांना कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस बजावली नाही. पण, जे काही झालं त्यामुळे त्यांची लोकप्रियता घसरली असावी."

काय आहे एबीपी प्रकरण?

गेल्या दोन दिवसांत सोशल मीडियावर एक बातमी पसरली की, 'मास्टर स्ट्रोक' नावाच्या एका कार्यक्रमात पंतप्रधानांचा एक दावा कसा चुकीचा आहे हे दाखवलं आणि त्यावरून चॅनल व्यवस्थापनावर दबाव आहे.

गेल्या काही दिवसात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेमध्ये दावा केला होता की, सरकारच्या स्कीममुळे चंद्रमणी कौशिक यांचं उत्पन्न दुप्पट झालं आहे. पण, ABPच्या रिपोर्टरने जेव्हा छत्तीसगडच्या या महिलेकडून स्वतः माहिती घेतली, तेव्हा तिला आपल्याला कसं बोलायचं त्याबद्दल बजावण्यात आल्याचं तिने सांगितलं.

पंतप्रधानांच्या शेतकऱ्यांशी थेट संवादात तिचं उत्पन्न दुप्पट झाल्याचं तिनं स्वतः सांगितलं होतं.

सरकार प्रश्नोत्तरांच्या फेऱ्यात

यानंतर सोशल मीडियावर अनेक लोक तक्रारी करू लागले की, मास्टर स्ट्रोक कार्यक्रम सुरू होताच चॅनलवर अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे या वेळात हे चॅनल नीट पाहता येत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावर ABP टीव्ही चॅनलशी निगडीत एक बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आहे. शुक्रवारी लोकसभेत हा विषय चर्चेला आला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन दिवसांपूर्वी कोर्टानं या चारही आरोपींना पोलीस कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर पोलीस गुरुवारी रात्री ज्या ठिकाणी गुन्हा घडला होता त्या ठिकाणी घेऊन गेले होते.

"नेमकी काय आणि कशी घटना घडली याची माहिती घेत असताना आरोपींनी पोलिसांवर हल्ला केला, त्यानंतर झालेल्या एन्काउंटरमध्ये चारही जण मारले गेले," असं एका पोलीस अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं आहे.

हैदराबादपासून 50 किमी अंतरावर असलेल्या चटनपल्ली गावात ही घटना घडली आहे.

28 नोव्हेंबर रोजी पशूवैद्यक म्हणून काम करणाऱ्या 27 वर्षीय तरुणीला हैदराबादमध्ये कथितरित्या बलात्कार करून जिवंत जाळण्यात आलं होतं.

पोलिसांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची वकीलांची मागणी

"चार लोकांना एन्काउंटरमध्ये मारणाऱ्या तेलंगण पोलिसांविरोधात एपआयआर दाखल करण्यात यावा अशी मागणी मुंबईचे काही वकील आणि मी केली आहे." अशी माहिती वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली आहे. ही विनंती करणारं पत्र आपण भारताचे सरन्यायाधीश, मानवाधिकार आयोग, तेलंगण उच्च न्यायालय आणि पोलीस महासंचालकांकडे केली आहे असं ते म्हणाले.

निर्भया बलात्कार प्रकरणः एका दोषी गुन्हेगाराची याचिका राष्ट्रपतींकडे पाठवली

दिल्लीमध्ये झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणातील एका दोषीची याचिका केंद्र सरकारने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठविली आहे. ही दया याचिका नाकारावी असी विनंतीही सरकारने राष्ट्रपतींकडे केली आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी या आठवड्यात ही दया याचिका फेटाळली होती आणि त्याची फाईल गृह मंत्रालयाला पाठविली होती.

आरोपीच्या हातामध्ये पिस्तुल

घटनास्थळी आरोपींच्या मृतदेहाच्या हातात पिस्तुल सापडले आहे. घटनास्थळाची छायाचित्रे प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.

आरोपींनी पोलिसांवर हल्ला केला- व्ही. सी. सज्जनार

सकाळी आरोपींना जेव्हा घटनास्थळी आणलं तेव्हा त्यांनी पोलिसांवर काठीने मारहाण सुरु केली आणि आमची हत्यारं हिसकावून घेऊन आमच्यावरच गोळीबार केला असं सायबराबादचे पोलीस आयुक्त व्ही. सी सज्जनार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

एन्काउंटर करणारे पोलीस अधिकाऱ्यांची पत्रकार परिषद

पीडितेच्या पालकांची प्रतिक्रिया

माझ्या मुलीच्या आत्म्याला शांती मिळाली, मी पोलिसांचे आभार मानतो, अशी प्रतिक्रिया या प्रकरणात मृत पावलेल्या मुलीच्या वडिलांनी दिली आहे.

दिल्लीत 2012 मध्ये घडसलेले्या निर्भया बलात्कार प्रकरणातील मृत पीडितेच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील 4 आरोपी पोलीस एन्काउंटरमध्ये ठार झाले आहेत. तेलंगणचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था) जितेंद्र यांनी बीबीसीला ही माहिती दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन दिवसांपूर्वीच '4 शीख रेजिमेंट'च्या सैनिकांचे काही रणगाडे पूर्व पाकिस्तानच्या दिशेने चौगाचा गावाकडे निघाले.

सैनिकांचं एक पथक रणगाड्यांवर स्वार होतं, त्यामागे आणखी तीन कंपन्या चालल्या होत्या. पाकिस्तानच्या 107 इन्फॅन्ट्री ब्रिगेडचे सैनिक यांचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करत होते. पण भारतीय सैनिक पूर्ण जोशात होते. स्थानिक लोक 'जय बांग्ला'च्या घोषात त्यांचं स्वागत करत होते. '4 शीख रेजिमेंटचे जवानसुद्धा 'जो बोले सो निहाल' घोषणा देऊन प्रफुल्लित होत होते.

एकूणच 'बॅटल ऑफ द बल्ज' या हॉलीवूड चित्रपटाचं दृश्य नजरेस पडत होतं.

संध्याकाळपर्यंत भारतीय जवान चौगाचामध्ये कबाडक नदीच्या किनाऱ्यापर्यंत पोहोचले. 4 शीखच्या रणगाड्यांसोबत जात असलेल्या डी-कंपनीने पुलापर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न केले. पण ते तिथपर्यंत पोहोचतील इतक्यात पाकिस्तानी सैनिकांनी तो पूल उद्ध्वस्त केला.

पुलाच्या पश्चिम किनाऱ्यावर वाळूत एक भारतीय रणगाडा अडकून पडला. त्याला बाहेर काढण्याचे सगळे प्रयत्न अयशस्वी ठरले.

चार सेबर जेट्सचा हल्ला

4 शीख रेजिमेंटचे अॅड्जुटंट कॅप्टन एच. एस. पनाग हे भारतीय लष्करातून लेफ्टनंट जनरल पदावरून निवृत्त झाले आहेत.

त्यांचं 'द इंडियन आर्मी, रिमेन्स, रिफॉर्म्स अँड रोमांस' हे पुस्तक नुकतंच प्रकाशित झालं आहे.

ते यामध्ये लिहितात, "22 नोव्हेंबरला धुके हटले तसे चार सेबर जेट्सनी 4 शीख रेजिमेंटच्या ठिकाणांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. उद्ध्वस्त केलेल्या पुलाजवळ अडकलेल्या भारतीय रणगाड्यांना तिथंच नष्ट करून टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.

"आम्ही सतत आपल्या वायूसेनेकडून एअर-कव्हर मागत होतो. पण युद्धाची औपचारिक घोषणा अद्याप झालेली नसल्यामुळे आम्हाला एअर-कव्हर पाठवण्यास नकार मिळत होता. आम्ही मशीनगनमधूनच विमानांवर गोळ्या झाडत होतो."

सेबर्सविरुद्ध लढण्यासाठी नॅट विमान दाखल

त्यावेळी डमडम विमानतळावर फ्लाईंग ऑफिसर डॉन लजारूस आणि सुनीथ सुआरेज स्क्रॅबल खेळत होते.

2 वाजून 37 मिनिटांनी डमडम एअरबेसचा सायरन वाजू लागला. लजारूस आणि सुआरेज यांनी आपला खेळ सोडला आणि ते नॅट विमानांकडे धावले.

दुसरीकडे, फ्लाईट लेफ्टनंट रॉय मॅसी आणि एम. ए. गणपती यांनीसुद्धा विमानांकडे धाव घेतली.

4 शीख रेजिमेंटवर पाकिस्तानी सेबर जेट हल्ला करत होते ते ठिकाण डमडम एअरबेसपासून सुमारे 50 किलोमीटर अंतरावर उत्तर-पूर्व दिशेला होतं.

याठिकाणी चारही नॅट विमानं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

21 नोव्हेंबर 1971 ची ही गोष्ट आहे. भारत-पाकिस्तान युद्धाची औपचारिक सुरुवात होण्यास 11 दिवस बाकी होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन दिवसांमध्ये अभिनंदन वर्तमान परतल्याचं श्रेय भाजपाचे समर्थक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देत आहेत. तर जहालवाद्यांविरोधात आणखी पावलं उचलावीत अशी मागणी विरोधी पक्ष करत आहेत.

मात्र पुलवामा हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या जवानांचे कुटुंबीय या राजकारणामुळे दुःखी झाले आहेत.

बीबीसीने पंजाबपासून बिहार आणि उत्तर प्रदेशपर्यंत पुलवामा हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांशी चर्चा करून त्यांचं या स्थितीवर मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

निवडणुकीपुर्वी तपास व्हावा

उत्तर प्रदेशच्या उन्नावमध्ये राहाणारे रंजीत कुमार गौतम यांचे मोठे भाऊ अजित कुमार गौतम यांचा पुलवामा हल्ल्यात मृत्यू झाला.

पुलवामा हल्ल्यात मारले गेलेले सीआरपीएफ जवान अजीत कुमार गौतम

भारतीय हवाई दलाचे विंग कमांडर अभिनंदन परतल्यामुळं आम्हाला त्याचा आनंद झाला आहे. मात्र पुलवामा घटनेचा तपास पूर्ण होण्याची आम्ही वाट पाहात आहोत असं ते म्हणाले.

बीबीसीचे समीरात्मज मिश्र यांच्याशी बोलताना ते म्हणाले, "या घटनेचा तपास झाला पाहिजे आणि राजकीय पक्षांनी त्याचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये.

ते म्हणाले, "हा हल्ला कसा झाला, कोणी केला याचा तपास झाला पाहिजे. तो निवडणुकीच्या आधी झाला नाही तर त्याचं श्रेय एखाद्या व्यक्तीला मिळेल किंवा एखाद्या राजकीय पक्षाला मिळेल."

ते म्हणाले, "या घटनेच्या तपासाची मागणी आमच्या कुटुंबानं केलं आहे. आधीपासून या हल्ल्याचा इशारा मिळाला होता हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्या दिवशी जम्मू बंद होतं असंही आम्ही ऐकलं. याचा अर्थ आधीपासूनच इथं काहीतरी होणार हे निश्चित होतं. तरीसुद्धा संरक्षणाविना तिथं एवढ्या सगळ्या गाड्या पाठवण्यात आल्या."

'कायमस्वरुपी शांततेसाठी भारत सरकारने प्रयत्न करावेत'

भारत सरकारने पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या शांततेच्या संदेशावर विचार करून संपूर्ण प्रदेशात कायमस्वरुपी शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी प्रत्येक प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

असं मत पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या सुखजिंदर सिंह यांच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केलं. तसेच पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याची चौकशी करण्याची मागणी केली.

१४ फेब्रुवारी रोजी पुलवामा येथे दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या सीआरपीएफ जवानांमध्ये सुखजिंदर सिंह यांचाही समावेश होता.

त्याचं गाव तरनतारनपासून २० किलोमीटर अंतरावर गंढीविंड धॉतल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय हवाईदलाचे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांची पाकिस्तानातून सुटका झाल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचं नवं सत्र सुरू झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन देशांमधला वाद आहे तो नागोर्नो-काराबाख या प्रांतावरून. या भागावर आर्मेनियन वंशाच्या लोकांचा ताबा आहे. पण, अधिकृतपणे हा भाग अझरबैजानच्या ताब्यात आहे.

दोन आठवड्यांच्या युद्धानंतर रशियाने दोन सैन्यादरम्यान युद्धविराम घडवून आणला. पण, दोघांनीही तो पाळला नाही आणि युद्धजन्य हल्ले अजून सुरूच आहेत. बीबीसीचा वादग्रस्त नागोर्नो-काराबाख भागातून रिपोर्ट...

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

युद्धविरामानंतरही अझरबैजान आणि आर्मेनिया यांचं सैन्य एकमेकांवरचे हल्ले थांबवत नाहीयत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन न्युट्रॉन तारे आदळल्याचे काल्पनिक चित्र

दोन ताऱ्यांची टक्कर यंदाच्या वर्षाचं आकर्षण ठरलं. आईनस्टाईन यांनी मांडलेल्या गुरुत्वाकर्षण लहरींवर शिक्कामोर्तब झालं. यंदाच्या वर्षातल्या या काही प्रातिनिधिक घटना. विज्ञान आणि पर्यावरण क्षेत्रातल्या आठ अद्भुत घडामोडींचा बीबीसीनं घेतलेला वेध.

1) अवकाशात ताऱ्यांची टक्कर

2017 मध्ये अवकाशात दोन मृत तारे म्हणजेच न्यूट्रॉन्स एकमेकांवर आदळले. यामुळे आईनस्टाईन यांनी मांडलेल्या गरुत्वाकर्षण लहरींचा स्त्रोत मिळाला. 2016 मध्ये advanced LIGO प्रयोगशाळेनं याविषयी कल्पना दिली होती.

या प्रयोगशाळेनं अवकाशात दोन कृष्ण विवरं विलीन होणार असल्याचं सांगितलं. अवकाशात होणाऱ्या घटनांचा गुरुत्वाकर्षण लहरींच्या माहितीच्या आधारे अभ्यास करता येणार आहे.

या शोधानंतर आता खगोलशास्त्राच्या एका नव्या शाखेचा उदय होणार आहे.

दोन न्यूट्रॉन तारे एकमेकात विलीन होण्याचा क्षण जगभरात विविध ठिकाणी शक्तिशाली दुर्बीणींच्या साह्यानं अनुभवता आला. हा उद्रेक पृथ्वीपासून अंदाजे हजारो अब्ज प्रकाशवर्ष दूर घडला. विशेष म्हणजे या चमचाभर न्यूट्रॉनचं वजन अब्जावधी टन असतं.

यावरून ही घटना किती प्रलयकारी असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. या ताऱ्यांच्या एकमेकांवर आदळून विलीन होण्याच्या प्रक्रियेतून सोनं आणि प्लॅटिनम धातूंची निर्मिती झाली आहे, असं या घटनेचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केलं.

2) कॅसिनीला अलविदा

2004 मध्ये कॅसिनी अंतराळयानानं शनी गृहाच्या कक्षेत प्रवेश केला होता. 13 वर्ष शनीच्या भोवती घिरट्या घालून कॅसिनीनं शनी आणि त्याचे चंद्र अर्थात उपग्रहांविषयी सखोल अभ्यास करून आपल्याला तपशीलवार माहिती पुरवली.

या अंतराळानं शनीच्या 'एन्सेलाडस' या बर्फाळ उपग्रहावरील समुद्रातून पाणी शोषून घेणाऱ्या गिझरचा शोध लावला. तसंच तिथला सर्वांत मोठा चंद्र टायटनवरील मिथेनच्या समुद्राचं निरीक्षण करून पाठवलं.

शनिच्या वातारणात कॅसिनी फिरताना (प्रतिकात्मक चित्र)

दरम्यान, कॅसिनीचं इंधन संपत आलं होतं. त्यामुळं नासानं ते नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. कारण, बंद कॅसिनीला शनीच्या वातावरणात सोडून दिल्यानं ते जीवसृष्टीला धडकण्याची शक्यता होती.

15 सप्टेंबर रोजी कॅसिनी हे शनीच्या वातावरणात नामशेष झालं. त्यावेळीसुद्धा या यानानं नष्ट होण्याची माहिती पाठवली.

3) अमेरिकेचा पॅरिस करारतून काढता पाय

राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विज्ञान क्षेत्रात सातत्यानं नाविन्यपूर्ण घडामोडी घडतात. सरतं वर्षही त्याला अपवाद नाही. कॅसिनी या अंतराळयानानं आपलं गंतव्य स्थान गाठलं आणि एका ऐतिहासिक प्रवासाची अखेर झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन महिन्यांच्या मॉली गिब्सनच्या नावावर एक आगळावेगळा विक्रम आहे.

ऑक्टोबर 1992मध्ये हे भ्रूण गोठवण्यात आलं होतं आणि 2020मध्ये ते वापरण्यात आलं. अमेरिकेतल्या टेनेसीमध्ये राहणाऱ्या टीना आणि बेन गिब्सन जोडप्याने हे भ्रूण दत्तक घेतलं.

सर्वाधिक काळासाठी गोठवून ठेवलेल्या भ्रूणाद्वारे जन्म होण्याचा आगळावेगळा विक्रम या भ्रूणाद्वारे जन्मलेल्या मॉली बाळाच्या नावावर आता नोंदला गेलाय. विशेष म्हणजे मॉलीची मोठी बहीण एमाच्या नावावर हा विक्रम आतापर्यंत होता.

मॉलीच्या जन्मानंतर तिची आई टीना गिब्सन यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. त्या म्हणतात, "मला अजूनही भरून येतं. मला एक नाही दोन लेकी असतील असं मला पाच वर्षांपूर्वी कोणी सांगितलं असतं, तर मी त्याला वेड्यात काढलं असतं."

मूल व्हावं म्हणून टीना आणि बेन गिब्सन पाच वर्षं प्रयत्न करत होते. नेमकी त्याच वेळी टीना यांच्या आई-वडिलांनी स्थानिक वृत्त वाहिनीवर एम्ब्रियो अॅडॉप्शन (Embryo Adoption) म्हणजे भ्रूण दत्तक घेण्याविषयीची बातमी पाहिली.

"म्हणूनच जगाला आम्ही आमची गोष्ट सांगतोय. कारण माझ्या आई-वडिलांनी ती बातमी पाहिली नसती, तर आज आम्ही इथे नसतो. आमची बातमी होणं, हे वर्तुळ पूर्ण होण्यासारखं आहे, " 29 वर्षांच्या टीना सांगतात.

टीना पेशाने प्राथमिक शाळेत शिक्षिका आहेत तर त्यांचे पती बेन सायबर सिक्युरिटी तज्ज्ञ आहेत.

ही बातमी पाहिल्यानंतर या जोडप्याने नॅशनल एम्ब्रियो डोनेशन सेंटरशी (NEDC) संपर्क साधला.

नॉक्सव्हिल परिसरातल्या या ख्रिस्ती समाजसेवी संस्थेमध्ये भ्रूण गोठवून ठेवण्याचं काम केलं जातं. IVF म्हणजे इन व्हिट्रो फर्टिलायझेश (In Vitro Fertilization) पद्धतीने उपचार घेत गर्भधारणा करणाऱ्या जोडप्यांनी गर्भधारणेसाठी न वापरता दान केलेले भ्रूण इथे गोठवून ठेवले जातात.

गिब्सन यांच्यासारखी कुटुंबं मग यापैकी एक भ्रूण दत्तक घेत बाळ जन्माला घालू शकतात. या बाळाची जनुकं त्याला जन्माला घालणाऱ्या आईवडिलांपेक्षा वेगळी असतात.

अमेरिकेत आताच्या घडीला असे गोठवून ठेवलेले सुमारे 10 लाख भ्रूण असल्याची माहिती NEDC ने दिलीय.

NEDC चे मार्केटिंग आणि डेव्हलपमेंट डायरेक्टर मार्क मेलिंगर सांगतात, "भ्रूण दत्तक घेणाऱ्यांपैकी 95% जणांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे बाळ होण्यात अडचण आलेली असते. या लोकांना त्यांचं कुटुंब वाढवायला आम्ही मदत करू शकतो याचा आम्हाला अभिमान आहे."

गिब्सन दांपत्याने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मॉली गिब्सनचा जन्म ऑक्टोबर महिन्यात झाला. पण तिने नऊ महिन्यांच्या नव्हे तर तब्बल 27 वर्षांच्या प्रवासानंतर या जगात पाऊल ठेवलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन महिन्यांपूर्वी धारावी देशभरात कोरोनाचा 'हॉटस्पॉट' म्हणून ओळखली जायची. मात्र, कोव्हिडचा यशस्वी सामना केल्यानंतर आता 'धारावी मॉडेल'ची चर्चा देशभरातच नव्हे तर जगभरात होऊ लागली आहे.

अगदी जागतिक आरोग्य संघटनेने धारावीने यशस्वीपणे रोखलेल्या कोरोना संसर्गाची दखल घेतली आहे. WHOचे प्रमुख टेड्रोस अॅडहॅनम घेब्रेयेसुस यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या एका ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत धारावीचं कौतुक केलं. ते म्हणाले, "जगभरात काही उदाहरणं आहेत, ज्यांनी हे दाखवून दिलंय की कोरोनाचा उद्रेक भीषण असला तरी त्याला आळा घातला येऊ शकतो.

"इटली, स्पेन, दक्षिण कोरिया आणि अगदी मुंबईतली घनदाट वस्ती असलेली धारावी. सामाजिक उपक्रमांवर भर देणं, तसंच ज्या मूलभूत गोष्टी आहेत - टेस्टिंग, ट्रेसिंग, अलगीकरण आणि सर्व रुग्णांवर उपचार - यातून स्पष्ट होतं की संसर्गाची साखणी तोडून कोरोनावर मात करणं शक्य आहे," असं डॉ. घेब्रेयेसुस म्हणाले.

WHO कडून धारावीची दखल कोरोनाविरूद्ध लढ्याला बळ देणारी - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई महापालिका प्रशासन, स्वंयसेवी संस्था आणि स्थानिक धारावीकर यांच्या एकात्मिक प्रयत्नांचे कौतुक केलं आहे. शिवाय, कोरोना नियंत्रणासाठी केलेल्या कामगिरीबद्दल शाब्बासकी दिली. हे तुमच्या सर्वांच्या एकात्मिक प्रयत्नांचे यश असल्याचे सांगतांना त्यांनी धारावीच्या प्रयत्नांची जागतिक स्तरावर घेण्यात आलेली नोंद ही कोरोना विरुद्धच्या लढ्याला अधिक बळ देणारी असल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

'मिशन धारावी' ही मोहीम यशस्वी होताना दिसतेय. या यशाचं खरं श्रेय जातं ते महापालिका, सामाजिक संस्था, पोलीस आणि डॉक्टरांना.

एप्रिल-मे महिन्यात मुंबईत कोरोना पसरू लागल्यानंतर धारावीत दिवसाला 60, 80 कधी 100 कोव्हिड-19 ग्रस्त रुग्णांची नोंद व्हायची. पण, योग्य उपाययोजना राबवल्यानंतर धारावीत कोरोनाबाधितांची संख्या एक आकडी आढळून येत आहे.

मंगळवारी 7 जुलैला धारावीत फक्त 1 कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळून आला. तर, कोरोनाच्या केसेस दुप्पट होण्याचा डबलिंग रेट तब्बल 430 दिवस आहे.

धारावी:जुलै महिन्यातील रुग्ण

1 जुलै- 14

2 जुलै- 19

3 जुलै- 08

4 जुलै- 02

5 जुलै- 12

6 जुलै- 11

7 जुलै- 01

8 जुलै- 03

धारावीच्या यशाचं गणित काय?

2.5 स्वेअर किलोमीटरच्या परिसरात ज्या ठिकाणी 9 लाखांपेक्षा जास्त लोकं राहतात. त्या धारावीत हे कसं शक्य झालं? यावर बोलताना महापालिकेचे सहाय्यक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी धारावीने कोरोना विरुद्धचं युद्ध जिंकणं शक्य आहे, हे दाखवून दिलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन मोती गळाले, सत्तावीस मोहरा हरपल्या आणि चिल्लखुर्द्याची गिनतीच नाही, असं या लढाईचं वर्णन बखरींमध्ये केलं आहे. सदाशिवराव भाऊ आणि विश्वासराव या खाशा सेनापतींसह हजारो मराठे इथे मारले गेले.

पानिपतच्या काला आम्ब परिसरात ही युद्धभूमी आहे. तिथेच या वीरांचं स्मारक उभारलं आहे. दरवर्षी या ठिकाणी वीरांच्या स्मृतिंना वंदन करायला स्थानिक जमतात.

शूट आणि एडिट रोहन टिल्लू, बीबीसी मराठी

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मराठ्यांच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या अशा पानिपतच्या युद्धाला यंदा 257 वर्ष पूर्ण झाली. या युद्धात मराठ्यांचा पराभव झाला आणि मराठी साम्राज्याला धक्का पोहोचला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन वर्षांपूर्वी खड्ड्यांवर गाणी केल्यामुळे चर्चेत आलेल्या आरजे मलिष्कासोबत बीबीसी मराठीनं संवाद साधला होता.  मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाच्या निमित्तानं तो पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.

"खड्डे विचारतात का की, तुम्ही मराठी आहात, गुजराती आहात, ब्राह्मण आहात, मुस्लिम आहात की इतर कोणी आहात? नाही... खड्ड्यांना कधीच जात, धर्म किंवा भाषा नसते," सलग दुसऱ्या वर्षी आपल्या मुंबईतल्या खड्ड्यांवरच्या गाण्यांमुळे चर्चेत आलेली मलिष्का बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगत होती.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या खास मुलाखतीत मलिष्कानं या गाण्यामागची प्रेरणा, त्यामुळे सहन करावा लागणारा विरोध, त्या विरोधाला तिची उत्तरं, तिचा प्रवास अशा अनेक गोष्टींवर आपल्या बेधडक आणि बिनधास्त शैलीत उत्तर दिली. या 'बेधडक गर्ल'च्या गप्पांमधून अनेक गोष्टी उलगडल्या.

1. गेल्या वर्षीही तुझं गाणं आलं आणि त्यावरून वाद झाला. यंदा तू पुन्हा एक गाणं प्रसिद्ध केलंस. हे ठरवून झालं की उत्स्फूर्तपणे?

मलिष्का: गेल्या वर्षीही मी असं काही ठरवलं नव्हतं. पण अशी विडंबनात्मक गाणी जवळ जवळ दर दिवशी बनत असतातच. पण मला बीबीसीशी बोलताना एक गोष्ट सांगायची आहे. माझ्या रेडिओवरच्या करिअरची सुरुवात झाली तीच पावसात! मी 1 ऑगस्ट 2005 या दिवशी पहिल्यांदा रेडिओ जॉकी म्हणून कामाला सुरुवात केली. 26 जुलैचा मुंबईतला पाऊस पडून फक्त पाचच दिवस उलटले होते. तुम्ही नवीन शो सुरू करता, तेव्हा तुम्ही त्या शोमध्ये काय करणार, हेच सांगत असता. पण माझ्या पहिल्यावहिल्या शो चे पहिले काही दिवस मुंबईकरांना 'तुम्ही काय करा, काय करू नका,' हे सांगण्यातच गेले होते. म्हणून मी 'पावसाची मुलगी' आहे.

मुंबईच्या खड्ड्यांबद्दल मलिष्काला दोन वर्षांत दोन व्हायरल गाणी कशी सुचली? हा पब्लिसिटी स्टंट आहे की खरी तळमळ? मलिष्काला या सगळ्याबद्दल काय  वाटतं? ऐका तिच्याच तोंडून.

या वर्षी काय, गेल्या वर्षीही मला गाणं बनवायची इच्छा नव्हती. पण झालं असं की, पावसाची सुरुवात होण्याआधी मी सगळ्या अधिकाऱ्यांना माझ्या शोमधून फोन करून 'आपण पावसाळ्यासाठी तयार आहोत का' असं विचारते. या वेळीही मी सगळ्यांना फोन केला होता. सगळ्यांनी सांगितलं की, हो, आपण तयार आहोत. पण मग झालं काय त्या तयारीचं? आता पाऊस आल्यावर समजलं की, आपली तयारी झालेली नाही. खड्ड्यांनी भरलेल्या रस्त्यांवर लोक अडकले आहेत. पूल पडले, झाडं पडली. खड्ड्यांमुळे लोकांचे मृत्यू झाले.

हे असं का होतं?...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शहरातील खड्ड्यांचा मलाही त्रास झाला, असं म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ठाणे शहरातल्या खड्ड्यांबद्दल नाराजी व्यक्त केली. खड्डे तातडीने भरण्याची सूचना त्यांनी प्रशासनाला केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानानंतर खड्ड्यांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी खासगी नोकरी सोडली होती. अनु सांगतात, "20 लाख रुपये वार्षिक पॅकेज असलेली नोकरी सोडणं हे खरं तर खूप हिमतीचं काम होतं. पण घरच्यांनी माझ्यावर जो विश्वास दाखवला त्यामुळं मी हे करू शकले. माझ्या आयुष्यातला हा सर्वांत कठीण निर्णय होता पण आता वाटतं की हाच माझ्या आयुष्यातला सर्वांत चांगला निर्णय होता."

अनु सांगतात, "मी खासगी क्षेत्रात 9 वर्षं काम केलं. मग मला वाटू लागलं मी हे काम आयुष्यभर करू शकत नाही. मी जर हेच करत राहिले तर माझं आयुष्य मला अपूर्ण वाटलं असतं. मी अनेकदा नोकरी सोडायचा विचार केला."

पण नोकरी सोडणं हा खूप मोठा निर्णय नव्हता का? असं त्यांना विचारल्यावर त्या सांगतात, "UPSCची तयारी करण्याचा मी निर्णय घेतला. यामध्ये जर मला यश मिळालं नाही तर शिक्षिका होईन पण पुन्हा खासगी क्षेत्रात परतणार नाही, असं मी ठरवलं होतं."

'मुलाची आठवण आली की मी रडत असे'

"UPSCची तयारी करण्यासाठी नोकरी सोडावी असा आग्रह माझा भाऊ आणि मामानं माझ्याकडे धरला. ज्या वर्षी टीना दाबी UPSCमध्ये पहिली आली त्या वेळी माझ्या मामानं मला मेसेज केला आणि म्हटलं जर UPSCसाठी तू नोकरी सोडली तर तुझा सर्व खर्च मी उचलण्यास तयार आहे. माझ्या भावानेच माझा प्रीलिमचा फॉर्म भरला," असं अनु सांगतात.

दीड महिन्याच्या तयारीवर अनु यांनी प्रीलिम दिली.  पहिल्या प्रयत्नात त्या प्रीलिम देखील पास झाल्या नाहीत. पण त्यांनी लगेच अभ्यासाला सुरुवात केली.

आपल्या भावासोबत अनु कुमारी

त्या सांगतात, "माझा पगार महिन्याला 1,60,000 रुपये होता. त्यामुळे मला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झालं होतं. पैशाअभावी माझ्या आयुष्यात आता अडचण निर्माण होणार नव्हती. मला हा विश्वास आला होता की जर मी आता पास झाले नाही तरी माझ्या मुलाचा मी योग्यरीत्या सांभाळ करू शकते."

नोकरी करत असताना त्यांचा जास्तीत जास्त वेळ ऑफिसमध्येच जात असे. अनु यांच्या सासरच्या लोकांना वाटत होतं की त्यांनी कंबाइन ग्रॅज्युएट लेव्हलची परीक्षा द्यावी. "...पण मी UPSCचं द्यावी असा आग्रह माझ्या भावानं धरला होता," असं अनु यांनी सांगितलं.

अनु यांना चार वर्षांचा एक मुलगा आहे. जेव्हा मी तयारी सुरू केली तेव्हा तो तीन वर्षांचा होता. मुलाबद्दल बोलताना त्या भावुक होतात.

त्या सांगतात, "माझा मुलगा माझ्याशिवाय राहू शकत नव्हता. त्याला सोडून राहणं माझ्यासाठी खूप अवघड काम होतं. त्यामुळं मी गच्चीवर जाऊन त्याच्या आठवणीत रडत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हरियाणातल्या सोनीपतच्या अनु कुमारी यांनी UPSC परीक्षेत दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. अनु कुमारींना चार वर्षांचा मुलगा आहे. नोकरी सोडून, घर सांभाळून अभ्यास करणं हे त्यांच्यासाठी खडतर आव्हान होतं. बीबीसीनं अनु कुमारी यांची त्यांच्या सोनीपतमध्ये असलेल्या घरी मुलाखत घेतली. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत दुसऱ्या क्रमांक आणण्याचं आव्हान त्यांनी कसं पेललं, याची ही संघर्षकथा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन वर्षांपूर्वी भारत-चीन सीमेवर प्रसाद यांचं निधन झालं होतं. पती निधनाचं दु:ख असतानाही गौरी यांनी लष्करी सेवेत दाखल होण्याचा निर्णय घेतला.

सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्डाच्या परीक्षेत त्यांनी अव्वल क्रमांक पटकावला. आता त्या चेन्नईला ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमीत प्रशिक्षणासाठी रवाना होतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिवंगत प्रसाद महाडिक यांच्या पत्नी गौरी महाडिक लवकरच लष्करी सेवेत रुजू होत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन वर्षापूर्वी थेरेसा मे यांनी युरोपियन युनियनला अधिकृत रितीने सांगितलं होतं की यूके बाहेर पडत आहे.

काही ज्येष्ठ ब्रेक्झिट पाठिराख्या राजकारण्यांना मात्र खात्री होती, यूके युरोपिय युनियनला गुडघ्यांवर आणणार याची.

"आपली बाजारपेठ त्यांच्यासाठी (युरोपियन युनियनसाठी) खूप महत्त्वाची आहे. आपल्यावर बहिष्कार टाकणं त्यांना परवडणारं नाही," डेव्हिड डेव्हिस, जे नंतर वर्षभर यूके सरकारात ब्रेक्झिट मंत्री होते, म्हणाले होते.

"ज्या दिवशी करार मंजूर होईल, त्या दिवशी मर्सिडिज, फोक्सवॅगन आणि बीएमडब्लूचे सीईओ जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्कल यांच्या दारावर धडका मारून मागणी करतील की जर्मन लोकांना किंवा कंपन्यांना यूकेमध्ये व्यापार करायला बंदी नको," ते पुढे म्हणाले होते.

पण सत्य परिस्थिती काही वेगळीच आहे.

युरोपियन युनियनच्या वतीने वाटाघाटी करणाऱ्यांना असं अजिबात वाटत नाही की या प्रकारात सगळे पत्ते यूकेच्या हातात आहेत.

ब्रेक्झिटच्या पाठीराख्यांना वाटत होतं की यूरोपियन यूनियन यूकेवर फार बंधन लादू शकणार नाही.

उलट युरोपियन युनियन आपल्या नागरिकांना यूकेमध्ये मुक्त संचार करता आला नाही तर यूकेवर व्यापारी निर्बंध लादण्याच्या तयारीत आहेत. आणि इतर देशांच्या नागरिकांना आपल्या देशात असा मुक्त संचार करू देणं ब्रेक्झटच्या पाठीराख्यांना अजिबात मान्य नाही.

प्रोजेक्ट फिअर

पण जसा ब्रेक्झिटच्या पाठिराख्यांना धक्का बसला आहे तसा विरोधकांनाही. त्यांनाही भविष्यात काय होईल याचा नीट अंदाज आलेला नव्हता.

ब्रेक्झिटचे विरोधक म्हणत होते की युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्याचा यूकेला मोठा फटका बसू शकतो. तत्कालीन हंगामी पंतप्रधान जॉर्ज ऑस्बॉर्न यांनी म्हटलं होतं की, "ब्रेक्झिटमुळे बेरोजगारी वाढेल, 5 लाख लोक बेरोजगार होतील, जीडीपी 3.6 टक्क्यांनी घसरेल आणि सरासरी वेतनपण कमी होईल."

माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरून यांनी ब्रेक्झिटला 'आत्मघाती पर्याय' असं म्हटलं होतं.

डेव्हिड कॅमरून

पण यूकेमध्ये तशी फार उलथापालथ झालेली दिसत नाही. तिथली अर्थव्यवस्था ढासळली नाहीये आणि 'प्रोजक्ट फिअर' असं ज्याचं वर्णन केलं होतं अशी परिस्थिती आलेली नाही.

ह्याउलट, सध्याचा यूकेचा बेरोजगारीचा दर 1975 पासून सर्वात कमी आहे. अर्थव्यवस्थेची वाढ जर्मनी, फ्रान्स आणि इटलीपेक्षा वेगाने होत आहे.

म्हणजेच काय तर, ब्रेक्झिट होणार याचा न युरोपियन युनियनवर फार प्रभाव पडला ना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ब्रेक्झिटला पाठिंबा देणाऱ्या लोकांसाठी 29 मार्च विजयी दिवस ठरणार होता. असा दिवस जेव्हा यूके युरोपियन युनियनच्या जोखडातून मुक्त झाला असता. पण झालं भलतंच! सरकारच्या ब्रेक्झिट कराराचा मसुदा तिसऱ्यांदा फेटाळाला गेला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन वर्षापूर्वीच्या परिस्थितीच्या तुलनेत लातूरसह नजीकच्याच उस्मानाबाद जिल्ह्यात उसाचं क्षेत्र तब्बल सात पटीनं वाढलं आहे.

कळंबकडून लातूरकडे जाताना लातूर जिल्ह्याच्या सीमेवरच्या रांजणी शिवारातच आम्हाला उस्मान सय्यद भेटले.

याच भागात एक खाजगी साखर कारखाना आहे. 2016मध्ये लातूर जिल्ह्यातल्या पाणीटंचाईची धग या भागातही जाणवली होती.

त्यांच्या शेतात विहीर खोलीकरणाचं काम सुरू होतं. आम्हाला पाहून विहिरीत उतरलेले उस्मानभाई वर आले.

सुरूवातीला ते फार काही बोलण्यास तयार नव्हते. नंतर मात्र या भागातल्या पिकांविषयी त्यांनी माहिती दिली.

लातूर परिसरातील चित्र. विहीर खोलीकरणाचं काम जोरात सुरू आहे.

2016च्या दुष्काळानंतर दोन वर्षं चांगला पाऊस झाल्यानं लोकांनी ऊस घेतल्याचं ते म्हणाले. "दुष्काळात शेतकऱ्यांनी सोयाबीन लावलं. दुसरा पर्याय नव्हता. ज्यांचं काळं रान होतं त्यांनी हरभरा घेतला. आता दोन वर्षांपासून पाणी चांगलं असल्यानं तुम्हाला ऊस दिसतो," ते म्हणाले.

मांजरा नदीचं खोरं इथून चार ते पाच किलोमीटर अंतरावर आहे. या भागात अनेकांनी बोअर घेतल्या आहेत. पाचशे-सहाशे फूटावर काहींना पाणी लागलं. काही कोरड्याच गेल्या.

"गेल्यावर्षीपर्यंत सोयाबीन घेत होतो. यंदा ऊस लावला आहे. या भागात ऊस लागवडीचं क्षेत्र वाढलं आहे. आता कुणाला पाणी पुरतं, कुणाला नाही."

उस्मान सय्यद म्हणतात, भाव चांगला मिळाला तर ऊस परवडतो.

"भाव चांगला मिळाला तर ऊस परवडतो. नाही तर नाही परवडत," उसाच्या शेतीचं गणितही त्यांनी मांडलं.

औरंगाबाद-जालना रोडवर करमाड ओलांडल्यानंतर गोलटगावच्या रस्त्याला लागलं की, मोसंबीच्या आणि डाळिंबाच्या बागा लागतात. 2016आधी या भागात जिकडे नजर जाईल तिकडे मोसंबीच्या बागा दृष्टीस पडायच्या.

पण सलग चार वर्षांचा दुष्काळात तग धरून राहिल्यानं यातल्या बहुतांश बागा 2016च्या दुष्काळात शेतकऱ्यांनी तोडल्या. त्यानंतर आता या भागात डाळिंब लावले जाऊ लागले आहेत.

जिथं टँकर धावत होते, तिथं आता ऊस दिसतो

दोन वर्षांपूर्वी अंबड तालुक्यातल्या ज्या भागात रस्त्यांवर मोठ्यासंख्येनं टँकर धावतांना दिसायचे, जिथं विहिरी आणि बोअर घेण्याची जणू चढाओढच लागली होती, त्या भागातला शेतकरी आता उसासारख्या नगदी पिकाकडे वळाला आहे.

त्याला कारणही कपाशीसारखं बेभरवशाचं पीक ठरलं आहे. 2016 नंतर शेतकरी कपाशीकडे वळाले. पण त्यातून हाती काहीच उत्पन्न लागलं नाही.

याच भागात भायगाव शिवारात दीपक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2016 साली मराठवाड्यात पडलेल्या दुष्काळात ज्या लातूर शहराला रेल्वेनं पाणी आणून पुरवण्यात आलं, त्याच लातूर जिल्ह्यात यंदा उसाचं बंपर पीक लागलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन वेगवेगळ्या लशींचे डोस दिल्याने फायदा होतो की नुकसान?

व्हीडिओ - गुलशनकुमार वनकर

एडिटिंग - राहुल रणसुभे

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जर लशीचा पहिला डोस कोविशील्डचा आणि दुसरा डोस कोव्हॅक्सिन लशीचा दिला तर? हे फायद्याचं ठरू शकतं की घातक? हे प्रश्नं आता सामान्यांपासून शास्त्रज्ञांपर्यंत, सर्वांना पडले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन-तीन दशकांपूर्वी मराठवाड्यातून स्थलांतर करून अख्खेच्या अख्खे कुटुंब मुंबईत येऊन पुलाखाली राहू लागले. त्यांच्याकडे काहीच कागदपत्रं नव्हती, म्हणून रेशन, पेन्शन यांसारख्या योजनांचा लाभ मिळवणं त्यांना शक्यच नव्हतं. पण जेव्हा आधार कार्ड आलं, तेव्हा त्यांना बेघर असा शिक्का मारून घेऊन किमान रेशन तरी मिळवता आलं.

खरंतर सहा-सहा महिने स्थलांतर करणारे उसतोड कामगार, वीटभट्टी कामगारांना याची नितांत गरज आहे. ते जिथे असतील तिथे त्यांना सगळ्या योजनांचा लाभ घेता यावा, अशी यंत्रणा असावी.

उंट, शेळ्या, गाई, म्हशी घेउन फिरणारे कच्छचे मालधारी यांना ना बॅंकेत खाते उघडता आलं, ना कोणत्या योजनांचा लाभ घेता आला. अशा परिस्थितीत आधारचा उपयोग लक्षात येतो.

पण याही बाबतीत एक चिंता आहे. आधारचा आग्रह धरल्यामुळे काही लोकांना अनेक नव्या योजनांचा लाभ घेता येत नाहीये. ही एक नवीनच आणि गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे, आणि यामुळे काही अप्रिय घटना घडत असल्याचा बातम्या झारखंडसारख्या राज्यांमधून येत आहेत.

आधार कार्ड हे फक्त ओळख पत्र असलं तरी त्याचा उपयोग गरजूंपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचवण्यासाठी करायचा असेल तर त्यासाठीची आधारभूत यंत्रणा आणि तसं प्रगत तंत्रज्ञान आधी तयार असायला हवं. म्हणजे इंटरनेट, बायोमेट्रिक स्कॅनर्स, ती यंत्रं वापरणारी आणि गरज पडल्यास तातडीने दुरुस्त करणारी प्रशिक्षित मंडळीही हवी.

अशी मूलभूत पण अद्ययावत सामग्री असल्याशिवाय आतातायीपणे आधार वापरण्याचा आग्रह कसा गरिबांसाठी अन्यायकारक ठरू शकतो, हेही अनेकदा उघड झालं आहे.

आधारचा आग्रह धरताना त्यासाठीची ही पूर्ण तयारी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. आधार नाही म्हणून योजनांपासून कुणी वंचित राहणार नाही, असं न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटलं आहे.

खासगी कंपन्या आधारचा आग्रह धरू शकतात?

खासगी कंपन्या आधारचा आग्रह धरू शकत नाही, ही एक महत्त्वाची बाब या निर्णयात आहे. त्यांच्याकडे असलेली आधार संलग्न माहिती त्यांनी संग्रहातून काढून टाकावी, असंही म्हटलं आहे. यामुळे आपली वैयक्तिक माहिती देण्याबद्दलची वास्तव भीती आहे, याला काही प्रमाणात आळा बसतो आहे.

म्हणजेच आधारचा आग्रह फक्त सरकारी योजना वा सेवा घेणाऱ्यांपुरता मर्यादित आहे. पॅन कार्डशी आणि आयकर साठी आधार लिंक अजूनही आहे.

आधारच्या निमित्ताने आपल्या इंटरनेटच्या काळातील एक कळीचा मुद्दा पुढे आलेला आहे. सरकारी वा खासगी कोणत्याही संस्थेकडून वैयक्तिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सरकारच्या अनेक योजना आणि सेवा गरीब, वंचित घटकांसाठी आहेत. परंतु या योजनांचा फायदा त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यात अनेक अडथळे आहेत. त्यातला एक अडथळा म्हणजे गरजू लोकांकडे ओळख पत्र नसणे. या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टातून आधारविषयी आलेला निर्णय वंचित घटकांसाठी ऐतिहासिक ठरेल, अशी आता आशा आहे, कारण या निर्णयामुळे आधार हे ओळखपत्र म्हणून वापरण्याच्या कक्षा स्पष्ट झाल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन-तीन महिन्यांपूर्वी आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातही अशीच व्हॉट्सअॅप अफवा पसरली होती. मात्र व्हॉट्सअॅप मेसेजमध्ये फिरत असलेला तो फोटो बनावट असल्याचं सिद्ध झालं होतं. तो फोटो फॉटोशॉप करून पसरवण्यात आला होता.

मात्र चंद्रात अशी प्रतिमा दिसण्याची ही काही पहिली घटना नाही. अगदी पुरातन काळापासून अनेकांना अनेकदा अशा प्रकारचा भास झाला आहे. कुणाला चंद्रावर, कुणाला ढगांमध्ये, कुणाला झाडाच्या पानांमध्ये, तर कुणाला भाज्यांमध्येसुद्धा चेहेरे दिसले आहेत. अशा प्रकारे प्रतिमा दिसण्यामागे काय कारण असावं?

याला पॅरेडोलिया (Pareidolia) असं म्हणतात. हा शब्द आपल्या माहितीतला नसला तरी याचा अनुभव प्रत्येकाने एकदा तरी घेतलेलाच आहे.

अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टीची कल्पना करणं म्हणजे पॅरेडोलिया. हा एक प्रकारचा सिंड्रोम आहे. एखाद्याला जर चंद्रात दोन डोळे, तोंड, नाक असा चेहऱ्याचा आकार दिसत असेल तर तो पॅरेडोलिक आहे, असं म्हणतात.

पॅरेडोलिया सिन्ड्रोम

काही वर्षांपूर्वी जर्मनीच्या Onfirmative या डिझाईन स्टुडिओने या पॅरेडोलिया सिंड्रोमसंदर्भात अभ्यास केला होता. गुगल फेसेस प्रोजेक्टचा तो एक भाग होता. या प्रकल्पांतर्गत या स्टुडिओने पृथ्वीचे वेगवेगळ्या कोनातून फोटो घेतले. या फोटोमध्ये त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक आकार आणि चेहेरे दिसले.

काही वर्षांपूर्वी एका अमेरिकन नागरिकाला चिकन नगेटमध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांची प्रतिमा दिसली होती. तो चिकन नगेट ई-बेवर पाच हजार युरोला विकला गेला होता.

तर जवळपास 15 वर्षांपूर्वी बंगळुरूमध्ये एका चपातीमध्ये येशूचा चेहरा दिसल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली होती. या प्रतिमेचं दर्शन घेण्यासाठी देश-परदेशातून जवळपास वीस हजार ख्रिश्चन बांधव बंगळुरूत गेले होते.

1994मध्ये अमेरिकेत राहणाऱ्या डायना डायझर नावाच्या स्त्रीला ती खात असलेल्या चीझ टोस्टमध्ये व्हर्जिन मेरीची प्रतिमा दिसली होती. 10 वर्ष हा टोस्टचा तुकडा जपून ठेवल्यानंतर तिने त्याचा लिलाव केला, त्यात तिला 28 हजार डॉलर्स मिळाले होते.

गुगल फेसेसचे डिझायनर सेड्रिक किफर आणि ज्युलिया रॉब या दोघांनाही पॅरेडोलियाबद्दल फार कुतूहल आहे.

मंगळ ग्रहाच्या एका फोटोत माणसाच्या चेहऱ्याची प्रतिमा बघितल्यावर आणि कॅमेऱ्याच्या फेस रिक्गनिशन तंत्रज्ञानाच्या विकासानंतर तर त्यांचं हे कुतूहल अधिकच वाढलं. मशीनद्वारे पॅरेडोलिया ही मानसिक स्थिती कशी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पौर्णिमेच्या चंद्रात शिर्डीच्या साईबाबांची प्रतिमा दिसत असल्याची अफवा नुकतीच मुंबईत पसरली होती. साईबाबांची चंद्रात प्रतिमा असलेला फोटो क्षणार्धात व्हॉट्सअॅपवर पसरला. शिवाय खऱ्या भक्तालाच हे साईबाबा दिसतील, असंही त्या मेसेजमध्ये लिहिलं होतं. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लोक रस्त्यावर उतरून, कुणी गच्चीवरून तर कुणी दुर्बिण घेऊन चंद्राला न्याहाळताना दिसले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोनच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे कारशेड स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता आरे आंदोलनातील कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे रद्द करण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजाचा आजचा दिवस संपल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी जे करावं लागणार ते सर्व करु तसेच मंत्रिमंडळात खातेवाटप लवकरच जाहीर होईल असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळेस सांगितलं.

विशेष म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात आरे कॉलनीतील झाडांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस आणि शिवसेना भाजपच्या विरोधात उभे राहिल्याचंही चित्र निर्माण झालं होतं. तसंच तज्ज्ञ सदस्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर या समितीतली फूटही समोर आली आहे.

या आधी काय झालं होतं?

वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या 29 ऑगस्ट झालेल्या बैठकीत गदारोळ माजला आणि त्या दरम्यानच मतदान घेत घाईघाईनं प्रस्ताव पास करण्यात आला. त्यात समितीवर नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञांनी झाडं तोडण्याच्या बाजूनं मत दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात होतं.

पण आपण नेमकं कशासाठी मत देत आहोत, याची कल्पना नसल्यानं असं झाल्याचं यापैकी दोन तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे आणि समितीवरून राजीनामा दिला आहे.

या समितीवरचे अन्य दोन अन्य तज्ज्ञ सदस्य बैठकीस उपस्थित राहू शकले नव्हते.

"या बैठकीमध्ये झाडं तोडण्याच्या प्रस्तावावर मतदान होणार आहे, याची सदस्यांना आधी कल्पना देण्यात आली नव्हती. केवळ चर्चेसाठी सभा असल्याचं सांगण्यात आलं होतं महापालिकेचे अधिकारी आणि भाजपच्या सदस्यांनी बैठकीत गोंधळ घातला, त्यामुळं काँग्रेसचे सदस्य कंटाळून उठून गेले. मतदान होणार असल्याचं माहिती असतं, तर सर्व सदस्य थांबले असते." अशी माहिती 'सेव्ह आरे मोहिमे'शी संलग्नित संस्था 'वनशक्ती'चे संस्थापक स्टालिन दयानंद यांनी दिली आहे.

'आरे'वरून राजकारण

आरेच्या जंगलासाठी सुरू असलेली मोहीम नवी नाही. मुंबईत मेट्रो बांधण्याचं काम जोरात सुरू आहे आणि या मेट्रो ट्रेनसाठी लागणारी कारशेड आरे कॉलनीतील जागेत बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर सहा जूनला सरकारनं आरे कॉलनीच्या 1300 हेक्टर क्षेत्रापैकी 40 हेक्टर (99 एकर) भाग प्राणीसंग्रहालयाच्या उभारणीसाठी देण्याचं ठरवलं आहे.

पण अशी प्रकल्पांना जागा देण्यानं या जागेवर उभं असलेलं जंगल नष्ट होईल आणि पुढेमागे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील जंगलावरही त्याचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईतली आरे कॉलनी आणि तिथलं जंगल पुन्हा चर्चेत आहे. आरेमधील मेट्रो कारशेड बांधण्याचा निर्णय स्थगित केल्यानंतर या आंदोलनातीव कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन्ही देश एकमेकांच्या जवळ येण्याचे हे संकेत आहेत का?

म्यानमारमध्ये भारताचे माजी राजदूत म्हणून काम पाहिलेले राजीव भाटिया यांच्याशी बीबीसीने याबाबत चर्चा केली. त्यांच्या मते, "या दौऱ्याला विशेष महत्त्व आहे. या दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी जास्त मजबूत होतील, अशी खात्री आहे."

विशेष म्हणजे यावेळी प्रथमच परराष्ट्र सचिव आणि लष्करप्रमुख एकत्र म्यानमारला दाखल झाले आहेत.

याचं कारण सांगताना राजीव भाटिया म्हणाले, "याची दोन कारणं आहेत. पहिलं कारण म्हणजे, म्यानमारमध्ये सत्तेची सूत्रं सरकारसोबतच लष्कराच्या हातातही आहेत. तिथं कमांडर इन चीफ आणि स्टेट काऊंसिलर आंग सान सू ची असे दोन नेते आहेत."

त्यामुळे म्यानमार सरकारच्या दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांना भेटण्याबाबत नियोजन भारत सरकारने केलेलं असू शकतं. तसंच भारतीय लष्कराप्रति म्यानमारमध्ये प्रचंड आदर आहे. त्यामुळे दोघांनी एकत्र गेल्यास चांगला प्रभाव पडेल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असू शकेल."

त्यामुळेच म्यानमारसोबत झालेल्या तीनपैकी दोन औपचारिक बैठकांमध्ये फक्त लष्करप्रमुख हेच सहभागी झाले होते.

भारतासमोरची अडचण

भारतासाठी सीमासुरक्षा हा एक गंभीर चिंतेचा विषय आहे. ही समस्या चीनशी संबंधितही आहे. चीनच्या युनान प्रांतातून सुरू होणारा 1700 किलोमीटरचा आर्थिक कॉरिडोर म्यानमारच्या दक्षिण-पश्चिम बाजूस येऊन संपतो. हा परिसर बंगालच्या उपसागराला लागून आहे.

याचा अर्थ, चीनची पोहोच बंगालच्या उपसागरापर्यंत आहे. या आर्थिक कॉ़रिडोरमध्ये चीन अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे.

भारताच्या पश्चिमेलासुद्धा CPEC हा चीन आणि पाकिस्तानला जोडणारा एक कॉरिडोर आहे.

पाकिस्तान आणि म्यानमारमधील आर्थिक कॉरिडोर चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' मोहिमेचा भाग आहेत. चीनला जगाशी जोडण्याच्या हेतूने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. यामध्ये चीनने अब्जावधी डॉलर खर्च केले आहेत.

चीनने भारतातून बांगलादेशपर्यंत जाणाऱ्या अशाच एका कॉरिडोरचा प्रस्ताव भारतासमोर ठेवला होता. पण भारताने तो नामंजूर केला.

या आर्थिक कॉरिडोरचा हेतू व्यावसायिक असून यामध्ये लष्करी हेतू नाही, असं सांगितलं जातं. पण तज्ज्ञांच्या मते, चीनने भारताच्या पश्चिम आणि पूर्व सीमेलगत आपली पोहोच निर्माण केली आहे.

2017 मध्ये उत्तरेकडे डोकलाम मुद्यावरून तर यावर्षी मे महिन्यापासून लडाखमध्ये भारत आणि चीन सीमेवर तणाव आहे. उत्तर दिशेला नेपाळच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत आणि म्यानमार हे दोन देश एकमेकांच्या जवळ येत आहेत का? लष्करप्रमुख मनोज नरवणे आणि परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 4 आणि 5 ऑक्टोबर रोजीर म्यानमार दौऱ्यावर होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन्ही देशांच्या डीजीएमओ (सैन्य कारवाईचे महासंचालक) यांच्यात ही चर्चा झाली. दोन्ही देशांकडून नियंत्रण रेषेवर सातत्याने युद्धबंदीचं उल्लंघन होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा झाली.

या सततच्या संघर्षाचा दोन्ही देशांमधल्या नियंत्रण रेषेजवळच्या गावांवर वाईट परिणाम झाला आहे.

दोन्ही देशांच्या सैन्याने एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करत म्हटलं आहे, "दोन्ही पक्ष नियंत्रण रेषा आणि इतर सेक्टर्ससंबंधी सर्व करार, परस्पर सामंजस्य आणि युद्धबंदीचं 24-25 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून कठोर पालन करतील."

दोन्ही देशांच्या सैन्याने चर्चेदरम्यान नियंत्रण रेषा आणि इतर सर्व सेक्टर्समधल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. हॉटलाईनच्या माध्यमातून ही चर्चा करण्यात आली.

दोन्ही सैन्यांच्या सैन्य कारवाईच्या महासंचालकांनी परस्परांच्या अंतर्गत समस्या आणि चिंता समजून घेत नियंत्रण रेषेवर दोन्ही देशांसाठी हितकारी असणारी शांती भंग होईल, अशी कुठलीही कारवाई न करण्यावर समहती दर्शवल्याचं निवेदनात म्हटलं आहे.

मात्र, नियंत्रण रेषा आणि जम्मू-काश्मीरच्या अंतर्गत भागात कुठल्याही प्रकारची कट्टरतावाद विरोधी कारवाई करण्यात आणि पाकिस्तानी लष्कर समर्थित कट्टरतावाद्यांचे घुसखोरीचे प्रयत्न रोखण्यात कसूर ठेवणार नसल्याचं भारतीय सैन्याने स्पष्ट केलं.

राजनाथ सिंह यांनी दिला होता इशारा

दरम्यान, 30 डिसेंबर 2020 रोजी भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ANI या वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली होती.

मुलाखतीत एका प्रश्नाचं उत्तर देताना राजनाथ सिंह म्हणाले होते, "गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तानने शेकडो वेळा सीज-फायर आदेशांचं उल्लंघन केलं आहे. पाकिस्तान तयार झाल्यापासूनच भारतविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी झाला. पण भारतीय सैनिकांनी पाकिस्तानचे सगळे प्रयत्न हाणून पाडले. फक्त आपल्याच सीमेमध्ये नव्हे तर सीमेपलिकडे जाऊन शत्रूला प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये चर्चा झाल्यानंतर दोघांनीही नियंत्रण रेषा आणि इतर भागांमध्ये 24-25 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून गोळीबार थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन्ही देशांमधील दुरावलेल्या संबंधांमुळे भारतीय संघ पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर जात नाही आणि पाकिस्तानचा संघ भारतात क्रिकेट मालिकेसाठी येत नाही. आयसीसी स्पर्धा आणि आशिया चषकाचा अपवाद वगळला तर भारत-पाकिस्तानचे संघ आमनेसामनेही येत नाहीत.

सध्याच्या काळात दोन्ही देशांवर कोरोनाचं संकट आहे. केवळ याच दोन देशातील नव्हे तर जगभरातील खेळांचे सामने स्थगित झाले आहेत. मैदानावर इंडो-पाक द्वंद्व थांबलं असलं तरी ट्विटरवर मात्र हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी जोरात आहेत.

पाकिस्तानचा धडाकेबाज बॅट्समन आणि ऑलराऊंडर शाहिद आफ्रिदीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसंच काश्मीरबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हीडिओत आफ्रिदी असं म्हणताना दिसतोय की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काश्मिरी जनतेवर जुलूम करत आहेत. त्यांना याचं उत्तर द्यावं लागेल. धर्माच्या नावावर मोदी राजकारण करत आहेत. कोरोना विषाणूपेक्षा मोठा आजार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मनात आणि डोक्यात आहे. हा धर्मद्वेषाचा आजार आहे."

आफ्रिदीच्या या वक्तव्यावर टीम इंडियाच्या क्रिकेटपटूंनी जोरदार टीकास्त्र सोडलं आहे.

भारताचा माजी ओपनर आणि आता भाजप खासदार गौतम गंभीर आणि शाहिद आफ्रिदी यांच्यात मैदानावरही 'तू-तू मैं-मैं' चालायची. गंभीरने आफ्रिदीला ट्वीटच्या माध्यमातून फैलावर घेतलं आहे. गंभीर म्हणतो, "16 वर्षांचा शाहिद आफ्रिदी म्हणतो की पाकिस्तानच्या 7 लाखांच्या फौजेला 20 कोटी जनतेचा पाठिंबा आहे, तरीही 70 वर्षांपासून काश्मीरसाठी भीक मागत आहेत."

गंभीर पुढे म्हणतो की, "आफ्रिदी, इम्रान, बाजवा यांच्यासारखी माणसं पाकिस्तानच्या जनतेला मूर्ख बनवण्यासाठी भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात काहीही प्रक्षोभक आणि आक्षेपार्ह बोलू शकतात. 'जजमेंट डे'पर्यंत काश्मीर मिळणार नाही. बांगलादेश आठवतंय ना?" असा सवालही गंभीरने केला आहे.

भारताचा फिरकीपटू हरभजन सिंगने शाहिद आफ्रिदीच्या चॅरिटी कामासाठी मदत करण्याचं आवाहन केलं होतं. मात्र आफ्रिदीच्या ताज्या उद्गारानंतर हरभजननेही कडाडून टीका केली आहे.

हरभजन म्हणतो, "मानवतेच्या भावनेतून मी आफ्रिदीच्या कामाकरता मदतीचं आव्हान केलं होतं, कारण कोरोनाचं संकट संपूर्ण जगाला व्यापून टाकणारं आहे. मी भारतात जन्मलो आहे आणि भारतीय म्हणूनच शेवटचा श्वास घेईन. मी भारतासाठी 20 वर्ष खेळलो आहे. मला भारतीय असल्याचा अभिमान आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत-पाकिस्तान मॅच म्हटलं की वातावरण बदलू लागतं. सख्खे शेजारी देशांमधील क्रिकेटच्या मुकाबल्याला जणू एखाद्या युद्धाचं स्वरूप येतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन्ही देशांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सीमेवरून तणाव आहे. त्यानंतर झालेल्या अनेक चर्चांनंतर दोन्ही देशांनी आपापली सैन्यं कमी करण्याचा निर्णयसुद्धा घेतला.

पण तणाव काही कमी होताना दिसत नाहीय. जूनच्या अखेरीस भारत सरकारने 59 चिनी अॅप्सवर भारतात बंदी घातली. यात देशभरात 12 कोटी युजर्स असलेल्या टिकटॉक आणि युसी ब्राऊझरसारख्या मोठ्या अॅप्सचा समावेश आहे. वाचा संपूर्ण बातमी इथे .

पण या तणावामागची कारणं काय? पाहूयात एक एक करून...

ही कारणं पाहण्याआधी इथं एका पुस्तकाचा संदर्भ देणं महत्त्वाचा ठरतं. आजपासून साधारण अडीच हजार वर्षांपूर्वी चीनमध्ये एक प्रसिद्ध सेनापती होऊन गेले. त्यांनी 'द ऑर्ट ऑफ वॉर' हे पुस्तक लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की "लढाई न करताच शत्रूला हरवणे हीच युद्धाची सर्वोत्कृष्ट कला आहे."

शेकडो वर्षांनंतर आजही चीनमध्ये या पुस्तकातील सिद्धांतांना आदर्श मानलं जातं. अगदी तसंच जसं भारतात चाणक्यनितीला मानलं जातं.

भारत-चीनच्या सीमेवर सध्या असलेल्या तणावाला समजून घेण्यासाठी 'युद्धाच्या या सर्वोत्कृष्ट कलेला' लक्षात ठेवण्याची गरज आहे.

1999 मध्ये कारगील युद्ध झाल्यानंतर पहिल्यांदाच भारतीय सीमेवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात हालचाल झाल्याचं दिसून आलं.

1962 चं भारत चीन युद्ध झाल्यानंतर या दोन्ही देशांची जी सीमा निश्चित करण्यात आली तिला अॅक्च्युअल लाइन ऑफ कंट्रोल म्हटलं जातं.

सध्या जे तणावाचं वातावरण दिसतंय त्याची सुरुवात एप्रिल महिन्यात झाल्याचं संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रं सांगतात.

लडाखच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर "चीनी सैन्याच्या तुकड्या आणि मोठ्या संख्येने ट्रक दिसत होते."

यानंतरही मे महिन्यात सीमेवर चिनी सैनिकांच्या हालचाली नोंदवण्यात आल्या. लडाखची सीमा निश्चित करणाऱ्या नदीजवळही चिनी सैन्य गस्त घालत असल्याचं दिसून आलं होतं.

काही दिवसांपूर्वी लष्कर प्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी सीमा भागाचा दौरा केला. यावरूनच या घडामोडी किती गंभीर आहेत याचा अंदाज येतो.

दोन्ही देशांमधला तणाव आणखी वाढला जेव्हा मंगळवारी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी कोणत्याही देशाचं नाव न घेता 'लष्कराल तयार राहण्याचे निर्देश दिले.'

दरम्यान, दिल्लीत तिन्ही दलांच्या प्रमुखांच्या बैठकांचे सत्र सुरू होतं. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासह त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचीही भेट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत-चीन सीमेवर गलवान खोऱ्यात 15 जून रोजी दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये चकमक झाली. लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार या संघर्षात दोन्ही बाजूंचे सैनिक जखमी झालेत, पण भारताचे 20 जवान मृत्युमुखी पडले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन्ही देशांमध्ये गेल्या महिन्याभरापासून सीमेवर तणावाचे वातावरण तयार झाले आहे. हा वाद मुख्यत्वे लडाखच्या पॅंगाँग तलाव (कॉन्क्लेव्ह तळं) आणि पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यातील प्रदेशावरुन तयार झाला आहे.

भारताने सुचवल्यानुसार आता दोन्ही देशांमध्ये लेफ्टनंट जनरल स्तरावरील चर्चा होत आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळील चुशूल-मोल्दो येथील भारतीय बॉर्डर मीटिंग हटमध्ये ही बैठक होत आहे.

या बैठकीत भारताततर्फे लेह स्थित 14 व्या कोअरचे कमांडर ले. ज. हरिंदर सिंह सहभागी झाले आहेत. याच आठवड्यात भारतीय सैन्याच्या उत्तर दलाचे कमांडिंग ऑफिसल वाय. के. जोशी यांनी लेहचा दौरा केला होता. जोशी यांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी हा दौरा केला होता.

आता होत असलेल्या चर्चेकडे पाहाता सध्या उत्पन्न झालेला तणाव किती गंभीर आहे हे समजते.

यावेळी प्रकरण गंभीर

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनी फौजेद्वारे अतिक्रमण करण्याच्या घटना सतत वाढत आहेत. आता चीनतर्फे लहानसहान अतिक्रमणाऐवजी मोठ्या घटना तेथे होत आहेत.

साधारणतः सीमा चौक्यांवर ब्रिगेडियर स्तरावरील चर्चा होत असते. अशा चौकीवर यापूर्वी अशी चर्चा होण्याची घटना फारशी घडली नसावी. आतापर्यंत दोन्ही बाजूंकडून सीमा चौक्यांवर लोकल कमांडर्समध्ये दहा फेऱ्यांमधील चर्चा झालेली आहे.

यातल्या तीन चर्चा मेजर जनरल स्तरावर झाल्या होत्या. दोन्ही देशातील सैन्याधिकाऱ्यांमध्ये गेल्या मंगळवारी चर्चा झाली होती. त्यात मेजर जनरल स्तरावरील अधिकार्यांनी सहभाग घेतला होता.  मात्र या बैठकांमध्ये चर्चा होऊनही दोन्ही देशातील सीमेवरील तणाव निवळलेला नाही.

चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचं उल्लंघन करण्याच्या वर्षभरात 600 वेळा घटना घडल्या आहेत. इतकच नाही तर दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये तीन वर्षातून एकदा चकमक होत असे आता वर्षातून तीनवेळा अशा घटना घडू लागल्या आहेत. असं असलं तरी हा तणाव विकोपाला गेलेला नाही याचं श्रेय या लेफ्टनंट जनरल्सना दिलं पाहिजे. त्यांनी आपल्या सैन्याला मर्यादेत ठेवलं आहे.

लडाखची नाजूक स्थिती

भारत-चीन सीमेवर चार संवेदनशील ठिकाणी दोन्ही देशांचं सैन्य समोरासमोर आहे. त्यातील पॅंगाँग सरोवर आणि गलवान खोरे यावर दोन्ही देशांनी सांगितलेल्या हक्कामुळे ही ठिकाणं चर्चेत आहेत.

याला दोन्ही देशांतील तणावाचा नवा अध्याय मानला जात आहे कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये पूर्व लडाख सीमावादाचे मुख्य केंद्र म्हणून उदयाला आला आहे. इथल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत आणि चीन यांच्यामध्ये निर्माण झालेल्या तणावावर तोडगा काढण्यासाठी आज दोन्ही देशांमध्ये लेफ्टनंट जनरल स्तरावरील बोलणी होत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन्ही ध्रुवांवरचा बर्फ पुन्हा गोठवणे, वातावरणातला कार्बन डायऑक्साईड वायू कमी करणे यासारख्या नव्या पर्यायांवर या केंद्रात अभ्यास करण्यात येईल.

पृथ्वीचं घातक आणि कधीही भरून न निघणारं नुकसान टाळण्यासाठी सध्या जे उपाय योजले जात आहेत ते पुरेसे नाहीत. त्यातूनच हे केंद्र उभारण्याची संकल्पना पुढे आली.

जगातला हा अशाप्रकारचा पहिलाच प्रयत्न आहे आणि यामुळे कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल, असा अंदाज आहे.

युके सरकारचे माजी मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार प्रा. सर डेव्हिड किंग यांच्या पुढाकारानं हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

बीबीसीशी बोलताना प्रा. सर डेव्हिड किंग म्हणाले, "आपण पुढच्या दहा वर्षांत जे करू त्यावरून मानवतेच्या पुढच्या दहा हजार वर्षांचं भवितव्य ठरणार आहे. या एकमेव मुद्द्याला पूर्णपणे समर्पित असं एकही मोठं केंद्र जगात कुठेच नाही."

सर डेव्हिड किंग यांनी वर्णन केलेल्या काही उपायांना ढोबळमानाने जैव अभियांत्रिकी (geoengineering) म्हटलं जातं.

The Centre For Climate Repair हे केंद्र डॉ. एमिली शकबर्ग यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या कॅम्ब्रिज विद्यापीठातल्या कार्बन न्यूट्रल फ्युचर इनिशिएटिव्ह या प्रकल्पाचा एक भाग आहे.

त्या सांगतात, "हवामानाची समस्या सोडवणे" हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

त्या पुढे म्हणतात, "हे व्हायलाच पाहिजे आणि त्यात अपयशी ठरणं परवडणार नाही."

हा उपक्रम वैज्ञानिक, इंजिनिअर्स आणि सामाजिक शास्त्रज्ञांना एकत्र आणणारा आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

"आपल्या काळातलं हे सर्वात मोठं आव्हान आहे आणि सर्व प्रयत्नांनिशी त्याला प्रत्युत्तर देणं गरजेचं आहे," असंही डॉ. शकबर्ग यांनी बीबीसी न्यूजला सांगितलं.

ध्रुवांना पुन्हा गोठवणे

दोन्ही ध्रुवांना पुन्हा गोठवण्याचा सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे ध्रुवांवरचे ढग "अधिक प्रकाशमान" करणे.

यात समुद्राचं पाणी मानवरहित होडींमधून मोठ्या पाइप्सधून ठराविक उंचीपर्यंत फवारलं जातं. यातून मिठाचे बारीक बारीक कण तयार होऊन ते ढगांमध्ये सोडले जातात. ढग प्रसरण पावतात आणि अधिकाधिक उष्णता परावर्तित करतात. या प्रक्रियेमुळे ढगांच्या खालचा परिसर थंड होतो.

कार्बन डायऑक्साईडचा पुनर्वापर

वातावरण बदल रोखण्यासाठी carbon capture and storage (CCS) म्हणजेच कार्बन गोळा करून त्याची साठवणूक करण्याची पद्धत अस्तित्वात आहे. यातल्याच आणखी एका वेगळ्या पद्धतीवरही संशोधन सुरू आहे.

CCS...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हवामान बदलामुळे होत असलेलं पृथ्वीचं नुकसान भरून काढण्यासाठी एक नवीन संशोधन केंद्र उभारण्याची केंब्रिज विद्यापिठाच्या वैज्ञानिकांची योजना आहे. या केंद्रामध्ये हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या नव्या उपाययोजनांवर संशोधन करण्यात येईल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन्ही पंतप्रधानांनी एकमेकांच्या देशांना भेटी दिल्या. पण तरीही भारताने सध्याच्या संघर्षात इस्रायलची बाजू घेतलेली नाही. उलट पॅलेस्टाईनच्या न्याय्य उद्दिष्टांना भारताचं समर्थन असल्याचं राजदूतांनी संयुक्त राष्ट्रांना सांगतलं.

मोदी सरकारच्या काळात भारताने इस्रायलची बाजू का घेतली नाही? ऐका आजच्या सोपी गोष्ट मध्ये.

संशोधन- राघवेंद्र राव

लेखन, निवेदन- सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग- निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इस्रायल आणि हमास यांच्यात गेले काही दिवस तीव्र संघर्ष सुरू आहे. अनेक लोकांचे यात जीव गेलेत, अनेक बेघर झालेत. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात भारत आणि इस्रायल यांच्यातले संबंध अधिक दृढ झाल्याचं चित्र आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन्ही पक्षांनी विजयाचा दावा केला आहे.

आतापर्यंत 276 जागांचे निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत. यात पीएडीजीने 110 जागा जिंकल्या आहेत. भाजपने 75 जागी विजय मिळवला आहे. यात जम्मूतल्या 72 तर काश्मीरमधल्या 3 जागांचा समावेश आहे. उर्वरित 50 जागांवर अपक्ष निवडून आले आहेत.

काँग्रेसने गेल्या वर्षी गुपकर जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली होती. पुढे त्यांनी गुपकर आघाडीच्या विचारसरणीपासून फारकत घेतली. त्यानंतर मात्र निवडणुकीत आघाडीसोबत असल्याचंही जाहीर केलं होतं. काँग्रेसने 26 जागांवर विजय मिळवला आहे.

विजय नेमका कुणाचा?

भाजप आणि पीएजीडी दोघांनीही हा आपला विजय असल्याचं म्हटलं आहे.

पीएजीडीवर स्वाक्षरी करणारे मुझफ्फर शाह यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "मी एवढंच सांगू शकतो की भारत सरकारचं दबावाचं राजकारण आणि धमक्या अशी सगळी परिस्थिती असूनही फारूक अब्दुल्ला यांनी निवडणूक जिंकून दाखवली. आम्ही जम्मू-काश्मीरमध्ये 50 टक्क्यांहूनही जास्त जागा जिंकल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने विशेषतः काश्मीर खोऱ्याने वर्षभरापूर्वी 5 ऑगस्टला भाजपने घेतलेला निर्णय नाकारला आहे."

तर हा आपल्याच पक्षाचा विजय असल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे.

भाजप प्रवक्ते अल्ताफ ठाकूर म्हणतात, "यावेळी काश्मीरमध्ये आमच्या मतांची टक्केवारी वाढली आहे. याचाच अर्थ भाजप काश्मीरमध्ये काम करतेय. माझी निवडणूक चुरशीची होती. मी माझ्या विरोधकाकडून केवळ 9 मतांनी हरलो."

ठाकूर यांनी दक्षिण काश्मीरमधल्या त्रालमधून निवडणूक लढली होती. हा भाग कट्टरपंथीयांचा गढ मानला जातो.

ठाकूर म्हणाले, "काश्मीरमध्ये भाजपचा आलेख बराच वाढला आहे. इतर पक्ष सांगत आहेत की कलम 370 आणि इतर बाबींवर लोकांनी दिलेला संदेश आहे, तशी परिस्थिती नाही."

भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्त्वातल्या अनेक मोठ्या नेत्यांनी काश्मीर खोऱ्यात थांबून पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचार केला होता.

दुसरीकडे आमच्या उमेदवारांना मतदारसंघात निवडणूक प्रचार करण्याची परवानगी देण्यात येत नसल्याच्या तक्रारी पीएजीडीने अनेकदा केल्या. सरकारने मात्र वारंवार हे आरोप फेटाळले होते.

पीएजीडीचा जम्मूत पराभव?

जम्मूमध्ये प्रचारासाठी फारसा वेळ देता न आल्याने तिथे फार जागा जिंकता आल्या नाही, असं पीएजीडीवर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे

माजी आमदार आणि पीएजीडीचे संयोजक मोहम्मद युसूफ तारीगामी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "जम्मूविषयी सांगायचं तर जम्मूमध्ये आघाडीला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जम्मू-काश्मीरमधल्या जिल्हा विकास परिषदांच्या (DDC) निवडणुकीचा निकाल मंगळवारी रात्री जाहीर करण्यात आले. या निवडणुकीत पिपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (PAGD) आघाडीने काश्मीरमधल्या बहुतांश जागांवर विजय मिळवला आहे. तर जम्मूमध्ये भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. शिवाय, भाजपला काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच तीन जागा मिळाल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन्ही बाजूंचं म्हणणं आहे की ते कोणत्याही प्रकारच्या न्यायलयीन लढाईची तयारी खूप आधीपासून करत आहेत.

अशात जर निवडणुकीच्या निकालांनी समाधान झालं नाही तर दोन्ही उमेदवारांकडे निकालांना आव्हान देण्याचे काय पर्याय उपलब्ध आहेत?

जर निकालांना आव्हान द्यायचं असेल तर दोन्ही पक्षांना अनेक राज्यांमध्ये परत मतमोजणी व्हावी अशी मागणी करण्याचा अधिकार आहे.

विशेषतः त्या राज्यांमध्ये जिथे अगदीच अटीतटीची लढत झाली आहे. यावर्षी पोस्टल मतदानात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्यामुळेच या मतांच्या वैधतेला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं अशी शक्यता वर्तवली जातेय. हे प्रकरण अमेरिकेच्या फेडरल म्हणजेच सुप्रीम कोर्टातही जाऊ शकतं आणि ट्रंप यांच्या टीमने याची सुरूवातही केली आहे.

याआधी 2000 साली निवडणूक निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं होतं. त्यावेळी कोर्टाने रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूने निकाल दिला देत फ्लोरिडामध्ये पुन्हा मतमोजणी करण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी रिपब्लिकन उमेदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश जिंकले होते.

इलेक्टोरल मतं का महत्त्वाची?

अमेरिकाच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचा निर्णय देशात सगळ्यांत जास्त मतं कोणत्या उमेदवाराला पडली यावरून होत नाही तर उमेदवारांना राज्यंही जिंकावी लागतात. जो उमेदवार इलेक्टोरल व्होट्समध्ये बहुमत मिळवेल त्याच्याच गळ्यात राष्ट्रपतीपदाची माळ पडते.

प्रत्येक राज्याला काही ठराविक इलेक्टोरल व्होट दिलेले असतात. या व्होट्सची संख्या त्या राज्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला निवडणूक जिंकण्यासाठी कमीत कमी 270 इलेक्टोरल व्होट मिळण्याची गरज असते.

काही राज्यांना बाकीच्या राज्यांपेक्षा जास्त महत्त्व का ?

राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमेदवार त्या ठिकाणी जास्त प्रचार करतात जिथल्या निकालांमध्ये अनिश्चितता असते. या राज्यांना जास्त महत्त्व प्राप्त होतं.

काही राज्यांमधली बहुतांश जनता वर्षांनुवर्ष एकाच पक्षाला मतदान करते, त्यामुळे ही राज्य त्या त्या पक्षांचा बालेकिल्ला समजला जातात.

उदाहरणार्थ कॅलिफोर्नियासारख्या उदारमतवादी राज्यात डेमोक्रॅट्स जिंकतात तर अलाबामासारख्या पारंपारिक राज्यात रिपब्लिकन. अशा ठिकाणी दुसऱ्या पक्षाचे उमेदवार फारसा प्रचार करत नाहीत.

पण जिथे निकाल फिरण्याची शक्यता असते अशा ठिकणी ते आपला पूर्ण जोर लावतात. या राज्यांना स्विंग स्टेट्स असं म्हटलं जातं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेच्या निवडणुकीदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनीच घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे. तसंच पोस्टल मतांवर, जी पोस्टाने पाठवली आहेत, प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोन्ही बाजूकडून होणारा गोळीबार थांबला असला तरी सेनेची या भागातील शोधमोहीम अजूनही सुरू आहे.

पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार लष्कराच्या 55 राष्ट्रीय रायफल्स, CRPF आणि SGO यांनी पिंगलेना भागात संयुक्तपणे एक मोहीम हाती घेतली होती.

इथे कट्टरवादी लपले असल्याची माहिती लष्कराला मिळाली होती. कारवाई सुरू झाल्यानंतर कट्टरवाद्यांकडूनही गोळीबार सुरू झाला. या गोळीबारातच लष्कराचे जवान ठार झाले.

मेजर डीएस ढोंढियाल, हेड कॉन्स्टेबल सावे राम, शिपाई अजय कुमार आणि हरी सिंह अशी ठार झालेल्या जवानांची नावं आहेत. शिपाई गुलजार मोहम्मद हे जखमी झाले आहेत. त्यांना लष्कराच्या हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं आहे.

या चकमकीत आपणही जखमी झालो, असा दावा एक नागरिक मुस्ताक अहमद यांनी केला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यातल्या पिंगलेना भागात सोमवारी पहाटे झालेल्या गोळीबारात लष्कराचे चार जवान ठार झाले. या जवानांमध्ये एका मेजरचाही समावेश आहे. चकमकीत एक जवानही जखमी झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दोषी ठरवण्यात आलेल्यांची नावं उमेश भरवाद, पद्मेंद्रसिंह राजपुत आणि राजकुमार चौमल अशी आहेत.

या प्रकरणी सर्वांत जास्त चर्चेत राहिलेलं नाव होतं गुजरात सरकारमध्ये मंत्री राहिलेल्या माया कोडनानी यांचं. सत्र न्यायालयाने त्यांचा उल्लेख नरोडा पाटिया हत्याकांडाच्या सूत्रधार असा केला होता. पण एप्रिल 2018 मध्ये गुजरात हायकोर्टाने त्यांच्यासह 18 लोकांना निर्दोष ठरवलं होतं.

काय आहे नरोडा पाटिया हत्याकांड

गुजरातमध्ये साबरमती एक्सप्रेस रेल्वेचे काही डबे जाळल्यानंतर जी दंगल उसळली, त्यातील सर्वांत नृशंस हिंसाचारातील एक म्हणजे नरोडा पाटिया हत्याकांड होतं.

माया कोडनानी

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2002 मध्ये गुजरात दंगलीतील नरोडा पाटिया हत्याकांड प्रकरणात तीन जणांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. या तिघांना 10 वर्षांची सक्तमजुरी आणि प्रत्येकी एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी सीतारमन या फ्रान्सच्या संरक्षण मंत्री फ्लॉरेन्स पार्ली यांना भेटल्या. AFP या वृत्तसंस्थेनुसार दोन्ही देशांमध्ये परस्पर संबंध आणि संरक्षण विषयक सहकार्य वाढवण्यासंबंधी चर्चा झाली.

एक गोष्ट आणखी समजते ती म्हणजे या दौऱ्यादरम्यान त्या दसो एव्हिएशनच्या मुख्यालयाला भेट देणार आहेत. ही गोष्ट चकित करणारी आहे की जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यवहारावर स्वाक्षरी करता आणि तो व्यवहार एका खासगी कंपनीसोबत असतो तेव्हा संरक्षण मंत्र्यांना त्या कंपनीच्या मुख्यालयात जाण्याची काय गरज आहे.

रफाल करार हा सरकारबरोबर झाला नाही ही गोष्ट समजून घ्यायला हवी. भारतीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमन यांचं दसो एव्हिएशनच्या मुख्यालयात जाणं काही छोटी गोष्ट नाही.

गुरुवारी नवी दिल्लीत राहुल गांधी यांनी आरोप केला की दसो कंपनीनं भारताबरोबर एक मोठा करार केला आहे आणि ते तेच बोलतील जे भारत सरकार त्यांना सांगेल.

आता हा प्रश्न आहे की निर्मला सीतारमन खरंच या प्रकरणाची सारवासारव करण्यासाठी फ्रान्सला पोहोचल्या आहेत का? निर्मला सीतारमन तिथं पोहोचल्यावर आणि मीडियापार्टनं दावा केल्यानंतर दसो एव्हिएशननं स्पष्टीकरण प्रसिद्धीस दिलं. कंपनीचं म्हणणं आहे की रिलायन्सची निवड आम्ही स्वतंत्ररीतीने केली आहे.

मीडियापार्टच्या रिपोर्टनुसार दसो एव्हिएशनचे दुसऱ्या क्रमांकाचे अधिकारी लोइक सेलगन यांनी 11 मे 2017ला केलेल्या एका प्रेझेंटेशन दरम्यान कर्मचाऱ्यांना असं सांगितलं की, रिलायन्सला भागीदार म्हणून निवडणं हे अनिवार्य आणि बंधनकारक होतं.

फ्रान्सच्या माध्यमांकडून निर्मला सीतारमन यांच्या दौऱ्याला फारसं महत्त्व दिलं जात नसल्याचं दिसतंय. इथली माध्यमं राष्ट्रवादी आहेत आणि त्यांना नाही वाटत की आपल्या वृत्तांकनामुळे देशाच्या एखाद्या कंपनीचं नुकसान व्हावं.

ज्या प्रकारचा गदारोळ भारतीय माध्यमांमध्ये राफेलवर सुरू आहे तसा प्रकार इथं दिसत नाही.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन देखील यावेळी देशात नाहीत. त्यात असं वाटत आहे की फ्रान्सच्या सरकारकडूनही सीतारमन यांच्या दौऱ्याला फारसं महत्त्व दिलं जात नाहीये.

गुरुवारी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी संरक्षण मंत्र्यांच्या दौऱ्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. ते म्हणाले, "भारताच्या संरक्षण मंत्री फ्रान्समध्ये जात आहेत त्यापेक्षा अधिक स्पष्ट काय संदेश असू शकतो." राहुल गांधींनी रफाल प्रकरणात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताच्या संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमन फ्रान्सच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. त्यांचा हा दौरा आणि भारतात रफालवरून सुरू असलेला वाद हा फक्त योगायोग आहे का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: द्युती चंद धावताना

गेल्या वर्षी झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत द्युतीने दोन रौप्यपदकांची कमाई केली होती तसंच 100 मीटर प्रकारातील विक्रमही तिच्या नावावर आहे. वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आणि पुढच्या वर्षी होणाऱ्या टोकियो ऑलिम्पिकसाठी पात्र होण्यासाठी द्युती प्रयत्नशील आहे.

पण यंदा तिच्या बातम्यांमध्ये राहण्याचं कारण वेगळं आहे.

"मला माझी जोडीदार मिळाली आहे. साथीदार कोण असावा, याचं स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असावं. समलिंगी संबंधांचा मी सदैव पुरस्कार केला आहे. हा अत्यंत वैयक्तिक खासगी निर्णय आहे," असं द्युतीने इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राशी बोलताना म्हणाली.

"सध्या माझं उद्दिष्ट वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आणि ऑलिम्पिकसाठी पात्र हे आहे. मात्र त्यानंतर साथीदारासोबत नवं आयुष्य सुरू करण्यास मी उत्सुक आहे," असंही द्युतीने सांगितलं.

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही, असा महत्त्वाचा निकाल दिला होता. त्यानंतरच आपण यासंदर्भात खुलेपणाने बोलू शकले, असं द्युतीने सांगितलं.

"कुणावर प्रेम करावं याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. प्रेमापेक्षा मोठं काहीच नाही आणि ते नाकारू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने जुना कायदा रद्दबातल ठरवला. मी कुणाबरोबर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, यावरून माझं क्रीडापटू म्हणून कौशल्य तपासू नये. देशासाठी पदकं जिंकून देण्याचा माझा सदोदित प्रयत्न असेल," असं ती पुढे म्हणाली.

"क्रीडापटू आणि माणूस म्हणून मला मानसिक पाठिंबा देणाऱ्या साथीदाराची आवश्यकता आहे. मी गेली दहा वर्ष जगभर प्रवास करत खेळते आहे. यापुढे पाच ते सात वर्ष खेळण्याचा माझा प्रयत्न आहे."

ओडिशामधील जयपूर जिल्ह्यातील चका गोपाळपूर हे द्युतीचं गाव आहे.

द्युती चंदचा स्त्रीत्वासाठी लढा

ओडिशाच्या द्युती चंदची कारकीर्द ही मैदानाइतकीच न्यायालयात खेळली गेली आहे. अॅथलिट द्युती चंदला स्वत:च्या स्त्रीत्वाची परीक्षा द्यावी लागली आहे. यासाठी द्युतीने प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा दिला.

ग्लासगो येथे झालेल्या कॉमनवेल्थ स्पर्धेसाठी द्युतीची निवड झाली होती. बेंगळुरूतील स्पोर्ट्स ऑथॅरिटी ऑफ इंडियाच्या डॉक्टरांनी द्युतीची चाचणी घेतली. या चाचणीच्या निकालानंतर द्युतीला भारतीय संघातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

द्युती चंद

द्युतीच्या शरीरात टेस्टोस्टेरॉनचे प्रमाण पुरुषपातळीएवढं असल्याने तिला संघातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशनने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताची अव्वल धावपटू द्युती चंदने जाहीर केलंय की ती एका मुलीच्या प्रेमात आहे. समलिंगी संबंधांत असल्याचं जाहीरपणे सांगणारी द्युती ही पहिलीच भारतीय क्रीडापटू ठरली आहे.