डॉक सारांशित करण्यासाठी: "दहावीत मी राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा पास केली, जी दोन टप्प्यात होते. त्यांनतर मी IISC बंगळुरूची KVPY ही प्रवेश परीक्षा पास केली. यावर्षी मी JEEच्या मुख्य परीक्षेत 99.916 पर्सेंटाईल मिळवले. AIIMS मेडिकल परीक्षेत माझा 27वा रँक होता तर NEET मध्ये 71वा रँक आहे," असं स्तुती सांगते.

स्तुतीने या सगळ्या परीक्षांसाठी टाईम मॅनेजमेंट कसं केलं? असं विचारलं असात ती म्हणते, "मी कधीच दिवसाचं टाईमटेबल बनवलं नाही. माझ्या मनाप्रमाणं अभ्यास केला. शाळा, सेल्फ स्टडी आणि कोचिंग क्लास असा दररोजचा 12-13 तास अभ्यास व्हायचा. कंटाळा आला की मी टॉम अँड जेरी, किंवा यूट्यूबवर कुकिंग व्हीडिओ पाहायचे. आणि तिसरीपासून मी भरतनाट्यमसुद्धा शिकतेय."

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्तुतीनं JEEच्या मुख्य परीक्षेत 99.916 पर्सेंटाईल मिळवले. AIIMS मेडिकल परीक्षेत 27वा रँक. तर NEET मध्ये 71वा रँक मिळवला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "दिल्लीत आम्ही 3 वर्षांत 300 शाळा सुरू केल्या. महाराष्ट्राचं हे दुर्दैव आहे की, ज्या महाराष्ट्रात मुलींची पहिली शाळा सुरू झाली, दलितांची पहिली शाळा सुरू झाली त्याच महाराष्ट्रात सरकारी शाळा बंद करत आहेत", असं केजरीवाल सभेत म्हणाले.

12 जानेवारी 1598ला जिजाबाईंचा यांचा बुलढाणा जिल्ह्यातल्या सिंदखेड राजा येथे जन्म झाला. जिजाऊंचं हे जन्मस्थान शिवप्रेमींसाठी एक प्रेरणास्त्रोत आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही जिजाऊंची जयंती सिंदखेड राजा येथे उत्साहात साजरी होत आहे. या वर्षी अरविंद केजरीवाल यांच्याखेरीज अनेक मोठ्या नेत्यांनी सिंदखेड राजाला हजेरी लावली.

'भीमा कोरेगावची दंगल भाजपनं घडवली'

भीमा कोरेगावमध्ये झालेली दंगल भाजपनं घडवली असून, हे दंगल घडवणारं सरकार आहे, अशी टीका केजरीवालांनी या सभेत केली.

सिंदखेड राजातील सभेत बोलताना अरविंद केजरीवाल.

"मी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वप्नातील सरकार दिल्लीत चालवत आहे. महाराष्ट्रातलं सरकार मात्र शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले यांच्या स्वप्नांना पायदळी तुडवत आहे," असंही केजरीवाल म्हणाले.

"महाराष्ट्र सरकारचं बजेट 3 लाख कोटी इतकं असतं, तर त्या तुलनेत दिल्लीचं बजेट फक्त 40 हजार कोटी एवढं असतं. असं असतानाही महाराष्ट्र सरकार म्हणतं की, शाळा चालवायल्या आमच्याकडे पैसे नाहीत. मग आमच्याकडे कुठून आले पैसे?" असा प्रश्न दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

"खरं तर हा सर्व पैसा महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी खाल्ला आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रात सगळीकडे फक्त आणि फक्त भ्रष्टाचार हाच शब्द ऐकू येतो," असं केजरीवाल पुढे म्हणाले.

सकाळपासून शिवप्रेमींची गर्दी

सकाळी नऊ वाजल्यापासूनच शिवप्रेमींनी जिजाऊंच्या जन्मस्थळाचं दर्शन घेण्यासाठी गर्दी केली होती.

'तुमचं आमचं नात काय, जय जिजाऊ जय शिवराय'च्या जयघोषांनी आजूबाजूचा परिसर दणाणून गेला होता.  काव्यवाचन, पोवाडे, सामुहिक विवाह सोहळा अशा विविध कार्यक्रमांचं आयोजन यानिमित्तानं करण्यात आलं होतं.

यावर्षीच्या जिजाऊ जयंतीसाठी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासहित अनेक नेते हजर होते.

अरविंद केजरीवालांची सभा

आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्या सभेला 'महाराष्ट्र संकल्प सभा' असं नाव देण्यात आलं होतं.

केजरीवालांच्या या सभेनं आम आदमी पक्षाला महाराष्ट्र राज्यात नवसंजीवनी मिळेल का? हा विषय सगळीकडे चर्चिला जात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जे सरकार शाळा चालवू शकत नाहीत ते महाराष्ट्र काय चालवतील, अशा शब्दांत आम आदमी पार्टीचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी फडणवीस सरकारवर टीका केली. जिजाऊंच्या 420व्या जन्मदिवसानिमित्त ते बुलढाणा जिल्ह्यातल्या जिजाऊंच्या जन्मस्थळी म्हणजे सिंदखेड राजामध्ये आले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "देशात सध्या 1,637 कोरोना व्हायरसचे रुग्ण आहेत, आणि गेल्या 24 तासात हा आकडा 386 नी वाढला आहे. ही वाढ प्रामुख्याने तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या लोकांमुळे झाली आहे," असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव लव अग्रवाल यांनी बुधवारी सांगितलं.

हेच तबलीगी जमात गेल्या दोन दिवसांपासून विविध चर्चांचं केंद्रस्थान बनलं आहे. देशभरातून हजारो लोक दिल्लीच्या निझामुद्दीन भागात एका धार्मिक कार्यक्रमासाठी एकत्र आले आणि नंतर आपापल्या गावी परतले.

आता त्यातले 24 लोक पॉझिटिव्ह आढळल्याने हे लोक देशभरात कोरोनाचा प्रसार करणारे 'सुपरस्प्रेडर' ठरतील, अशी भीतीही अनेकांनी व्यक्त केली जात आहे.

पण तबलीगी जमात म्हणजे काय? इतक्या मोठ्या संख्येने लोक तिथं का जमा झाले? आणि आता त्यांच्यापासून पुढे आपल्याला काय धोका आहे?

नेमकं काय झालं?

दिल्लीच्या निजामुद्दीन भागात 15 ते 17 मार्च दरम्यान एक कार्यक्रम झाला. त्यात अनेक लोक सहभागी झाले होते. देशात कोरोनाच्या केसेस वाढत असतानाच अनेक लोकांनी या कार्यक्रमात सहभाग घेतला.

हे लोक देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आले होते आणि ते परत आपापल्या भागात गेले. त्यापैकी 1,830 जणांची ओळख पटली आहे, असं दिल्लीचे उप-मुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी सांगितलं आहे.

दिल्लीतील जमातचं हे मुख्यालय किंवा 'मरकज' आता पूर्णपणे रिकामं करून सील करण्यात आलं आहे. या ठिकाणी 2,361 जण होते, त्यापैकी 617 जणांना हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं आहे आणि उरलेल्या लोकांना क्वारंटाईन करण्यात आल्याची माहिती शिसोदिया यांनी दिली.

या कार्यक्रमाचं आयोजन करणाऱ्या कोरोनाची लक्षणं काही लोकांमध्ये दिसत असतानाही त्यांची माहिती दिल्लीच्या तबलीगी जमातच्या आयोजकांनी प्रशासनाला दिली नाही, म्हणून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी असं दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांनी म्हटलं.

तबलीगी जमात म्हणजे काय?

तबलीगी जमातचा अर्थ आहे की अशा लोकांचा समूह जो अल्लाह आणि दीनचा प्रचार-प्रसार करतो. इस्लामच्या प्राचीन परंपरांना मानणारा हा समूह आहे.

'मरकज'चा अर्थ आहे केंद्र आणि जमातचा अर्थ आहे समूह.

तबलीगी जमात ही एक धार्मिक संस्था आहे. 1926 सालापासून ही संस्था कार्यरत आहे. दिल्लीतील निजामुद्दीन भागात या संस्थेचं मुख्यालय आहे. इस्लामचे अभ्यासक मौलाना मुहम्मद इलियास यांनी ही संस्था स्थापन केली होती.

तबलीगी जमातचा पहिली जाहीर कार्यक्रम 1941...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात कोरोना व्हायरसचा प्रसार मंदावण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 24 मार्चला पूर्ण देश बंद केला आहे, अर्थात लॉकडाऊन.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "दोन्ही राजांचा बंदला पाठींबा दिला आहे असे कुठेही माझ्या वाचनात आले नाही. एक राजा बिनडोक आहे, ज्या माणसाला घटना माहीत नाही ते मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नसेल तर सर्व आरक्षण रद्द करा असे वक्तव्य करतात. अशा माणसाला भाजपाने राज्यसभेत कसं पाठवलं हा प्रश्न आहे," असं प्रकाश आंबेडकर पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये म्हणाले

तर संभाजीराजे यांनी भूमिका घेतली परंतु ते आरक्षणापेक्षा इतर गोष्टींवर जास्त लक्ष देत आहेत, असंही ते यावेळी म्हणाले.

10 ऑक्टोबरच्या बंदला वंचितचा पाठिंबा

10 तारखेला मराठा आरक्षण संघर्ष समितीने पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदला वंचित बहुजन आघाडीकडून पाठिंबा जाहीर करण्यात आला आहे.

मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी संपर्क करून बंदला पाठींबा देण्याची विनंती केली. वंचितने मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे, त्यामुळे बंदलादेखील पाठिंबा देत असल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितलं.

परंतु ओबीसी आरक्षण वेगळं आहे आणि मराठा आरक्षण वेगळं आहे. त्यामुळे ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असं पाटील यांना कळवलं असल्याचंही आंबेडकर म्हणाले.

'...तर राज्याचे सामंजस्य बिघडण्याची शक्यता'

शासनाकडून मराठा आरक्षणाला फाटे फोडण्याचं काम सुरू आहे. त्यामुळे विविध मराठा संघटनांमध्ये कलह होण्याची शक्यता आहे. या संघटनांमधील कोणीतरी अग्रेसिव्ह भूमिका घेऊन राज्याचं सामंजस्य बिघडण्याची शक्यता आहे, असा जावाही आंबेडकरांनी केला आहे.

तसंच एमपीएससीची परीक्षा घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असेल तर त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असंही मत आंबेडकर यांनी मांडलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मराठा आरक्षणावर विविध मराठा संघटना बैठका घेत आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आरक्षण संघर्ष समितीने 10 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची भूमिका घेतली आहे. या भूमिकेला वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी पाठिंबा दिला आहे. पाठिंबा देत असताना त्यांनी उदयनराजे भोसले आणि संभाजीराजे छत्रपती यांच्यावर टीका केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "नेते सुस्त आणि आळशी झाले आहेत. त्यांना दिल्लीत राहण्याची सवय झाली आहे."

"त्यांना वास्तवाचं भान राहिलेलं नाही. ते पक्ष कार्यकर्त्यांपासून आणि सामान्य जनतेपासूनही तुटले आहेत."

"नेतृत्त्वाचं एक मोठं संकट आहे. अंध पुत्रप्रेमामुळे सोनिया गांधी पक्षाची कमान राहुल सोडून इतर कुणालाच देऊ इच्छित नाहीत."

"नेते अजूनही अहंकारी आहेत. त्यांना वाटत जनता त्यांच्याकडे लवकरच परत येईल."

"नव्या राजकीय कलांचा सामना करण्यासाठी पक्षाकडे कुठलंच मेकॅनिझम नाही."

"पक्ष बुडतोय. त्याचा शेवट जवळ आहे."

नुकतीच झालेली बिहार विधानसभा निवडणूक आणि इतर राज्यांमधल्या पोटनिवडणुकीनंतर काँग्रेस पक्षात आणि बाहेरही अशाच प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

पक्षांतर्गत सुधारणांची मागणी

2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेस पक्ष जेव्हा-जेव्हा निवडणूक हरतो तेव्हा पक्षात दबक्या आवाजात बंडखोरीचे सूर आळवले जातात. मात्र, थोडेच दिवसात हे सूर विरूनही जातात.

प्रसार माध्यमांमध्येही पक्षाचं भविष्य आणि अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्हं उपस्थित करण्यात येतं.

काँग्रेसचेच अनेक नेते पक्षांतर्गत सुधारणेची मागणी लावून धरतात. अशी मागणी लावून धरणाऱ्यांमध्ये पक्षाशी एकनिष्ठ मानल्या जाणाऱ्या अनेक नेत्यांचा समावेश असतो.

मात्र, याच दरम्यान काँग्रेसने कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आणि मध्यप्रदेश आणि कर्नाटकात सत्ता गमावलीदेखील.

यावेळी 'बंडखोरी' करणारे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद आणि कपिल सिब्बल गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात पक्षात सुधारणा करण्यासाठी लिहिण्यात आलेल्या चिठ्ठीवर स्वाक्षरी करणाऱ्या 23 नेत्यांपैकी आहेत.

या नेत्यांना आता अनौपचारिकपणे G23 म्हणून संबोधलं जातं. या G23 पैकी एक कपिल सिब्बल यांनी मीडियाला दिलेल्या एका मुलाखतीत एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला होता. दीड वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीतल्या प्रस्तावांवर अजूनही अंमलबजावणी का झाली नाही, असा त्यांचा प्रश्न आहे.

कुठल्याही निवडणुकीत भाजपचं आव्हान पेलू शकणारी शक्ती बनून काँग्रेसने उभारी घ्यावी आणि त्यासाठी पक्षात नवसंजीवनी फुंकण्याची गरज असल्याचं, असं या नेत्यांचं म्हणणं आहे.

गांधी घराणं - काँग्रेसच्या मार्गातील अडथळा?

काँग्रेसचे माजी प्रवक्ते संजय झा यांनी मार्च महिन्यात एका इंग्रजी दैनिकात लेख लिहून पक्षांतर्गत सुधारणेवर भर दिला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"काँग्रेस पक्ष वरिष्ठ पातळीवर फार जड झाला आहे. त्यात अनेक बुद्धीवाद्यांचा भरणा झाला आहे."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "न्यायालय कायदा आणि कागद पाहतं. प्रतिज्ञापत्र कुणी दिलं याला महत्त्व नाही. त्यातले मुद्दे न्यायालय पाहील. ते मुद्दे योग्य वाटलं, तर क्लीन चिट देईल. क्लीन चिट देणारी एसीबी कोण? त्यांना अधिकार नाही. त्यामुळं प्रतिज्ञापत्रावरून दिलासा मिळणं बोलणं चूक आहे," असंही शरद पाटील म्हणतात.

शरद पाटील हे जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. याच संस्थेच्या माध्यमातून 2012 साली मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात सिंचन प्रकल्पांमधील अनियमिततेची सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.

शरद पाटलांच्या प्रतिक्रियेमुळं आता पुन्हा प्रश्न उभा राहतो की, एसीबीच्या महासंचालकांनी दिलेली 'क्लीन चिट' कोर्टात टिकेल का?

प्रतिज्ञापत्राला कोर्टात किती महत्त्व आणि परिणाम काय होईल?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याआधी एसीबीच्या महासंचालकांच्या प्रतिज्ञापत्राला कोर्टात किती वजन असेल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. याबाबत बीबीसी मराठीनं वरिष्ठ विधिज्ज्ञ अॅड. उदय वारुंजकर यांच्याशी बातचीत केली.

एसीबीच्या महासंलचालकांच्या प्रतिज्ञापत्राला नक्कीच महत्त्व असल्याचं सांगत अॅड. वारुंजकर म्हणतात, "महासंचालकांच्या प्रतिज्ञापत्राचा शंभर टक्के परिणाम होतो. कारण हे प्रतिज्ञापत्र त्यांचं वैयक्तिक मत नसून, तपास करणाऱ्या विभागाचे मुख्य अधिकाऱ्याचे मत आहे."

मात्र, न्यायालय अधिकाराप्रमाणे खरं-खोटं काय आहे, ते तपासेल आणि नंतर योग्य आदेश देईल, असंही अॅड. वारुंजकर म्हणाले.

प्रतिज्ञापत्राचा खटल्यावर परिणाम होणार नाही - शरद पाटील

"एसीबीनं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा कोर्टाच्या खटल्यावर परिणाम होण्याचा प्रश्नच नाही. उलट या प्रतिज्ञापत्रामुळं यांचा खटला आणखी कमकुवत झालाय. कारण ही यंत्रणा स्वत:च स्वत:चे अहवाल विसंगत देते, हे कोर्टाला कळत नाही का? उलट हे अधिक संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेत," असं शरद पाटील म्हणतात.

शरद पाटील यांचं म्हणणं यासाठी महत्त्वाचं आहे, कारण सिंचन प्रकल्पातील अनियमितता समोर आल्यानंतर शरद पाटील हे अध्यक्ष असलेल्या जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेनेच पहिल्यांदा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती आणि सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.

जलसिंचन विभागातील तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी फेब्रुवारी 2012 मध्ये तत्कालीन राज्यपाल आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. याच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यात लाचलुचपत विभागाचे (एसीबी) महासंचालक परमबीर सिंग यांनी 'क्लीन चिट' दिली आहे. तसं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केलंय. मात्र, या प्रतिज्ञापत्राचा खटल्यावर काहीही परिणाम होणार नसल्याचं या प्रकरणातील याचिकाकर्ते शरद पाटील यांचं म्हणणं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "पण समोर साक्षी मलिक असल्यामुळे याच गटातून सामन्यात उतरायचा माझा हट्ट होता. साक्षीला हरवलं तर ऑलिम्पिकमध्ये पदक निश्चित मिळेल, असं वाटत होतं, आणि तसंच झालं," सोनम सांगते. सध्या ऑलिम्पिकच्या चाचणी फेरीसाठी ती तयारी करते आहे.

"मी साक्षीला हरवलं, म्हणजे 2020च्या ऑलिम्पिकमध्ये किमान सुवर्णपदक तरी जिंकेनच," असं सोनम मलिक म्हणते.

तुमच्या आवडत्या खेळाडूला मत देण्यासाठी इथे क्लीक करा.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बासष्ट किलो वजनी गटात सोनम येत असल्याने लोकांनी तिला सल्ला दिला की, ऑलिम्पिक पदकविजेती साक्षी मलिकही याच गटात खेळते त्यामुळे त्यात सोनमला पुढे जाणं अवघड आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "पनवेलमधील कोव्हिड क्वारंटाईन सेंटरमध्ये बलात्काराची घटना घडली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी एका आरोपीला अटक केलीये. सद्यस्थितीत हा आरोपी कस्टडीत आहे," असं नवी मुंबई सहपोलीस आयुक्त राजकुमार व्हटकर यांनी सांगितलं.

या घटनेबाबतची माहिती अशी की आरोपी आणि महिला क्वारंटाइन सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले होते. एका इमारतीत हे सेंटर बनवण्यात आलं आहे. 40 वर्षीय महिला पाचव्या मजल्यावर होती तर आरोपी दुसऱ्या मजल्यावर होता. काही दिवसांआधी त्याने महिलेशी ओळख करुन घेतली. गुरुवारी संध्याकाळी 7 च्या सुमारास हा आरोपी महिलेच्या रूममध्ये गेला आणि तिथे त्याने महिलेवर बलात्कार केला.

आरोपी कोव्हिड पॉझिटिव्ह असल्याने त्याला अटक करून पुन्हा क्वारंटाईन सेंटरमध्ये ठेवलं आहे. असं पोलीस उपायुक्त अशोक दुधे यांनी म्हटलं आहे.

आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

आरोपीवर कारावई सुरू, चौकशीसाठी समितीची स्थापना

पनवेलमध्ये घडलेला प्रकार अत्यंत घृणास्पद आणि निंदनीय असल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले.

तसंच, विलगीकरण केंद्रात महिला आणि पुरुष वेगवेगळे असावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या असून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती टोपेंनी दिली.

तसंच, या घटनेतील आरोपीवर कारवाई करण्यात येत असून, पनवेल महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमल्याचंही टोपेंनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांच्या आकड्यामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या 10 लाखांच्या जवळ आली आहे. अशा स्थितीत एका क्वारंटाईन सेंटरमध्येच महिलेवर बलात्कार घडल्याची घटना घडली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "परमबीर सिंह, सचिन वाझे ही छोटी माणसं आहेत. यांच्या मागे कोण आहे याचा शोध घ्यायला हवा. सचिन वाझेंना ऑपरेट करणारे लोक सरकारमध्ये आहेत. त्यांचा फैसला कोण करणार? असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. ते दिल्लीत बोलत होते.

"मुकेश अंबानी यांच्याघरासमोर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडली. घटनाक्रम सगळ्यात मोठं मनसुख हिरेन यांची हत्या केली गेली. मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासात आधी कधी झालेलं नाही.

नव्वदीच्या दशकात गुन्हेगाराचं राजकीयीकरण झालं होतं. रक्षण करणारे अपराधी असतील सुरक्षा कोण करणार? एपीआय सचिन वाझे यांना सेवेत पुन्हा का घेण्यात आलं हा प्रश्न आहे," असं फडणवीस म्हणाले.

2004मध्ये वाझे यांना निलंबित करण्यात आलं. 2016मध्ये त्यांनी व्हीआरएस घेतली. मात्र तपास सुरू असल्याने मान्य करण्यात आली.

2018 मध्ये आम्ही सत्तेत असताना वाझे यांना सेवेत घ्यावं असा दबाव होता. अॅडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेतला. लेखी सल्ला नव्हता. वाझे यांच्यावर गंभीर चौकशी. मी त्यांना सेवेत न घेण्याचा निर्णय घेतला. उद्धवजींनी फोनवरून चर्चा केली. त्यांचे प्रमुख मंत्री माझ्याकडे आले होते.

ज्या कारणांसाठी वाझे यांची नियुक्ती करण्यात आली हेही शोधायला हवं.

देवेंद्र फडणवीस

2008मध्ये सचिन वाझे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. प्रवक्ते म्हणूनही काम केलं. शिवसेनेशी घनिष्ठ संबंध आहेत. शिवसेनेच्या नेत्यांशी व्यापारी हितसंबंध आहेत. त्यांनी कंपन्यांही तयार केल्या. उद्धव ठाकरे यांचं सरकार आल्यानंतर वाझे यांना सेवेत रुजू करून घेण्यात आलं. कोरोनाच्या बहाण्याने रिव्ह्यू कमिटीने वाझे यांना सेवेत करून घ्यायला मंजुरी दिली. कोरोना काळात अधिक मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे.

"वाझे सोडून अन्य कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सेवेत परत घेण्यात आलं नाही. उच्च न्यायालयाने निलंबित केलं असतानाही, खंडणीचं रॅकेट नावावर असलेल्या व्यक्तीला सेवेत करून घेण्यात आलं. वाझे आणि त्यांचे सहकारी सक्रिय होते. खराब रेकॉर्ड असतानाही वाझे यांना सेवेत रुजू करून घेण्यात आलं. क्राईम इंटेलिजन्स युनिट या अतिशय महत्त्वपूर्ण जागी वाझे यांची नियुक्ती करण्यात आली. दोन अधिकाऱ्यांची बदली करून वाझे यांची नियुक्ती करण्यात आली".

मुंबईत हायप्रोफाईल केसेस झाले, कोणाच्याही हद्दीत असो, केस या युनिटकडे येत असे. अंबानी यांच्याघरासमोर स्फोटकांची केस यांच्याकडे जाण्याची आवश्यकता नसे.

मुख्यमंत्री,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सचिन वाझे यांच्यावरुन राज्याचं वातावरण तापलं आहे. केवळ परमबीर सिंह यांची बदली करून चालणार नाही तर सचिन वाझेंच्या पाठीमागे कुणाचा हात आहे याचा शोध घ्यायला हवा अशी मागणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "परमात्म्याच्या इच्छेनुसार मी या पंथाची स्थापना केली आहे. माझ्या सगळ्या शीख बांधवांना या ग्रंथाचं पालन करण्याचा आदेश मी देतो. या पवित्र ग्रंथावर तुमच्या गुरूसारखीच आस्था ठेवा आणि याला परमात्म्याचं एक रूपच समजा. ज्याचं मन पवित्र आहे तो या ग्रंथाच्या पवित्र शब्दांनुसार आपलं आचरण करेल."

...हे शब्द आहेत गुरू गोविंद सिंग यांचे. नांदेडमधल्या तख्त सचखंड हजूर साहिब गुरूद्वारानुसार, नांदेड इथं 7 ऑक्टोबर 1708 ला परलोकगमनाला (स्वर्गारोहण) जाण्याआधी त्यांनी हा संदेश दिला होता.

नांदेडची सचखंड हजूर साहिब गुरूद्द्वारा

त्याआधी त्यांनी देहधारी गुरूंची परंपरा समाप्त करत गुरू ग्रंथ साहिबला (गुरू-ता-गद्दी) गुरूपदी विराजमान केलं. गुरू ग्रंथ साहिबला त्यांनी सर्वसमावेशक उत्कृष्ट आदर्शांचा भंडार बनवलं. एक आध्यात्मिक आणि धर्मनिरपेक्षक गुरू ज्यात शीख गुरूंसोबतच सर्व धर्मातील संतांची पदं समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

देहधारी गुरूंची परंपरा खंडित

नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयाचे माजी उपप्राचार्य आणि इतिहास अभ्यासक डॉ. दिलीप गोगटे सांगतात, "नांदेड वास्तव्यादरम्यानच गुरू गोविंद सिंग यांनी देहधारी गुरूंची परंपरा संपवण्याचा निर्णय घेतला होता. स्वतःनंतर गुरू ग्रंथसाहीबला प्रस्थापित करण्याचाही निर्णय त्यांनी इथंच घेतला."

अमृतसर ते नांदेडदरम्यान सचखंड एक्स्प्रेस धावते.

डॉ. गोगटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "नांदेड इथंच त्यांनी खालसा पंथाला आदेश दिला की यानंतर कायमचं गुरूपद हे गुरू ग्रंथ साहीबला असेल. तसंच ते असेही म्हणाले, जन्माला आलेल्या प्रत्येक शीखानं त्याच्या आयुष्यात एकदा तरी नांदेडला यावं. श्री गुरू प्रत्येक शीखाच्या वयाच्या साठाव्या वर्षांपर्यंत नांदेड इथं त्यांची वाट पाहतील."

महाराष्ट्राशी असलेलं नातं

गुरू गोविंद सिंग महाराष्ट्रात कसे आले आणि नांदेडलाच त्यांनी का निवडलं? याविषयी डॉ. गोगटे म्हणतात, "गुरू गोविंद सिंग यांचं औरंगजेबाशी युद्ध झालं. त्यानंतर ते मध्य प्रदेशमार्गे नांदेडला आले. या काळाबद्दल विविध मतं आहे."

नगीना घाट (संग्रहीत छायाचित्र)

"नांदेडचा गोदावरी नदीलगतचा नगीना घाट परिसर त्यांना फारच आवडला. आता इथंच वास्तव्य करावं असं त्यांनी ठरवलं."

"चमकोरची लढाई आणि सातत्यानं सुरू असलेल्या धावपळीमुळे त्यांना विश्रांती हवी होती. त्यांच्या पत्नी आणि गुरू मातासाहेब सुद्धा इथंच राहत असतं. सैनिकांना आणि सेवकांना त्या हातानं जेवण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुरू गोविंद सिंग यांनी शीख धर्मातील देहधारी गुरूंची परंपरा संपवत गुरू ग्रंथ साहिबला गुरूपदी विराजमान केलं ते नांदेडमध्येच. आज त्यांची जयंती. यानिमित्त शीख धर्मियांचे दहावे गुरू श्री गुरू गोविंद सिंग यांचं महाराष्ट्राशी असलेलं नातं उलगडण्याचा केलेला हा प्रयत्न.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "परिस्थिती खूप भयंकर आहे," अशी चिंता झिमपार्क्सचे प्रवक्ते तिनाशे फाराओ यांनी व्यक्त केली. झिम पार्क्स ही झिम्बाब्वेमधील उद्यानं आणि वन्यजीव व्यवस्थापनासंदर्भातील प्राधिकरण आहे.

हत्तींचा उपासमारीनं मृत्यू होतोय आणि हीच मोठी समस्या असल्याचे फाराओ यांनी सांगितलं.

झिम्बाब्वेतील शेतीलाही दुष्काळाची मोठी झळ बसलीय. झिम्बाब्वेतल्या पीक उत्पादनात मोठी घट झाल्याची नोंद झालीय. झिम्बाब्वेत सध्या आर्थिक संकटही कोसळळंय. त्यामुळं देशाच्या सुमारे एक तृतियांश लोकांना अन्नाची गरज आहे.

वर्ल्ड फूड प्रोग्रामच्या अहवालानुसार, झिम्बाब्वेतील 20 लाख लोक उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आहेत.

अनेक हत्ती तलावापासून 50 मीटरच्या अंतरावर मृत्युमुखी पडले. ते पाण्याच्या शोधात निघाले असातनाच त्यांचा बळी गेल्याचा अंदाज वर्तवला जातोय.

हत्तींनी या पार्कमधील वनस्पतींचं मोठ्या प्रमाणात नुकसानही केलंय. या पार्कमध्ये 15 हजार हत्ती राहण्याची क्षमता आहे. मात्र इथं 50 हजारांहून अधिक हत्ती आहेत, असं फाराओ यांनी सांगितलं.

या पार्कला झिम्बाब्वे सरकारकडून मदतनिधी मिळत नाही. त्यामुळं पार्क प्रशासन विहिरी खोदण्याचा प्रयत्न करतंय, मात्र पैशांचीही चणचण भासू लागलीय, असंही फाराओंनी सांगितलं.

बीबीसीचे प्रतिनिधी अँड्र्यू हार्डिंग यांचं विश्लेषण

सुकं खटखटीत पडलेल्या तलावात हत्तींचे मृतदेह सापडले. गेल्या दोन महिन्यात सुमारे 55 हत्तींचा मृत्यू झालाय. भीषण दुष्काळाची झळ आता वनस्पती आणि माणसांनाही बसण्याची भीती आहे.

झिम्बाब्वेतलं या सर्वात मोठ्या हवांगे नॅशनल पार्कमध्ये केवळ पावसाची कमतरता असल्यानं पाणी नाही, हीच एक समस्या नाहीय, तर इथे प्रमाणापेक्षा अधिक हत्ती आहेत. त्यामुळं तिथं त्यांना पुरेसं अन्न मिळत नाही आणि पर्यायानं ते जंगलाच्या बाहेर निघतात. यातून जवळपासच्या गावांमधील 22 लोकांचा आजवर या हत्तींना जीव घेतलाय.

झिम्बाब्वेत आर्थिक संकट असल्यानं सरकारनेही या पार्क्सना पैसे देण्यास नकार दिलाय, कारण वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसे उपलब्ध नाहीत.

या हत्तींची परदेशात विक्री करणं हा एक उपाय आहे, मात्र या उपायावर वन्यजीव तज्ज्ञांनी तीव्र आक्षेप घेतलाय. त्यांचं म्हणणं आहे की, चिनी प्राणीसंग्रहालयात पाठवण्यात आलेल्या हत्तींना त्यांच्या कळपापासून तोडण्यात आलं, त्यामुळं त्यांच्यावर आघात झाल्याचं दिसून आलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

झिम्बाब्वेतल्या हवांगे नॅशनल पार्कमधील सुमारे 55 हत्तींचा दुष्काळामुळे मृत्यू झालाय. गेल्या दोन महिन्यांपासून या भागत भीषण दुष्काळ आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "पहिल्या प्रयत्नात मी पूर्व परीक्षा पास झालो तेव्हा काही तणाव नव्हता. पुढे मुख्य परीक्षेची तयारी करायला सुरुवात केली. मी परीक्षेत पास होईन की नाही याची चिंता वाढत गेली," असं अभिषेक सांगतात. त्यांनी तीन वर्षं स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली पण निवड न झाल्यानं आता ते दिल्लीमध्ये कोचिंग क्लास चालवत आहेत.

तीन वर्षं परीक्षेची तयारी करत असताना अभिषेक यांनी दोन वेळा स्वत:ला संपवण्याचा विचार केला होता. हे असं घडत असताना त्यांना काही सुचत नव्हतं.

'मनात सतत भीती वाढत राहते'

"परीक्षेची तयारी करताना एका मुलीशी मैत्री झाली. पण माझी परीक्षेची तयारी आणि ही मैत्री खूप दिवस एकत्र चालू शकली नाही. सुरुवातीला एकदम व्यवस्थित चाललं होतं. दरम्यान, परिस्थिती बिघडत गेली. मैत्रिणीच्या घरून लग्नासाठी दबाव वाढत गेला. तिची समजूत घालताना माझ्याही मनावर त्याचा परिणाम होत गेला," असं अभिषेक सांगतात.

"तिनं एकच तगादा लावला होता, यावेळेस तुझी निवड झाली नाही तर दुसऱ्या परीक्षेचेही फॉर्म भर. अभ्यास करणारे सर्वच IAS होत नाहीत. सतत तिच्या अशा बोलण्यामुळं माझ्या मनात भीती वाढत गेली. आत्मविश्वास ढासळत गेला," असं असं ते म्हणाले.

मानसिक अस्वस्थतेत आत्मविश्वास ढासळत जातो. (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

विशाल यांच्या (नाव बदललं आहे) बाबतही असंच घडलं आहे. त्यांनी कॉलेज संपल्यावर स्पर्धा परीक्षेची तयारी चालू केली. कॉलेजमध्ये असतानाच त्यांना एक गर्लफ्रेंड होती. ती डिझाइनिंगचा कोर्स करत होती.

ते सांगतात, "परीक्षेची तयारी करण्यासाठी मी प्रतापगढहून (राजस्थान) दिल्लीला आलो. आणि माझ्या गर्लफ्रेंडनं तिथंच राहायचं ठरवलं. तिचा क्लास सकाळी 9 ते 1 वाजेपर्यंत असायचा आणि माझ्या अभ्यासाची वेळ वेगळी असायची. मी रात्रभर अभ्यास करून दिवसा झोपायचो. त्यामुळं आमचं बोलणं कमी होत गेलं आणि भांडणं वाढत गेली."

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी एवढ्या रुममध्ये राहतात आणि अभ्यास करतात

"त्यानंतर मी इतका तणावात राहू लागलो की, पुढे काही दिवस अभ्यासच करू शकलो नाही. रुममध्ये एकटाच राहायचो. खूप दिवस अंघोळही केली नाही. परीक्षेत पास नाही झालो तर घरी काय सांगू? या एकाच विचारानं मनाच्या कोपऱ्यात भीती दाटून यायची. दिवसभर मोबाईलवर प्रेरणादायी विचार वाचायचो, पण फारसा फायदा व्हायाचा नाही," असं विशाल यांनी सांगितलं.

विशाल सांगतात, "स्वत:ची लाज वाटू लागली. घरच्या लोकांशी बोलणं कमी होत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीला लागण्याअगोदर अभिषेकचं जीवन खूप आनंदी होतं. कोणत्याही गोष्टीची चिंता नव्हती. पण परीक्षेच्या तयारी दरम्यान त्याला सतत टेन्शन यायचं. त्याला चिंतेनं ग्रासलं. या गोष्टी anxiety disorder म्हणजे अस्वस्थ मानसिकतेची लक्षणं आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "पहिल्यांदा मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं, त्यावेळी मराठा समाज सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे की नाही हे सिद्ध झालं नव्हतं. उलट त्याविरुद्ध काही अयोगांचे अहवाल होते. परंतु यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. एका आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा सविस्तर अहवाल दिला आहे. ते कारण यावेळी नाहीसं झालं,'' असं न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

मात्र मराठा समाजाला कोणत्या गटाअंतर्गत आरक्षण देण्यात येणार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, याकडे सावंत यांनी लक्ष वेधलं.

ते म्हणतात, "मराठा समाजाचा समावेश कुठल्या मागासलेल्या गटामध्ये करायचा, हा मुद्दा महत्त्वपूर्ण आहे. दोन गट - एक ओबीसी आणि दुसरा घटनेतील कलम 16-4मध्ये इतर मागास वर्ग. या सरकारने कोणत्या गटामध्ये मराठा समाजाचा समावेश केला आहे, याची कल्पना अद्याप नाही."

जस्टीस पी.बी. सावंत

"विधेयकाप्रमाणे 16-4 प्रमाणे नवीन प्रवर्ग मागासलेल्या समाजासाठी केला आहे. या प्रवर्गाला नाव काय दिलंय मला माहिती नाही. सरकारला या प्रवर्गाला वेगळं नाव द्यावं लागेल. नुसतं सामाजिकदृष्ट्या किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या म्हटलं तर ओबीसी वर्गाला हे निकष लागू आहेत. मागास समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असं दाखवणं आवश्यक आहे," असे ते म्हणाले.

शिक्षणात आरक्षण मिळणार का?

"16-4 अंतर्गत नवा प्रवर्ग तयार करण्यात आला आहे असं समजतं आहे. यानुसार फक्त नोकरीतच आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यासाठी काय तरतूद सरकारने केली आहे हे अद्याप समजलेलं नाही. मराठा समाजाचं नोकऱ्यांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही हे मांडावं लागेल. तर 16-4 नुसार दिलेलं आरक्षण न्यायालयात टिकू शकेल," असं सावंत सांगतात.

घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरणार?

"सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांचं बंधन घालून दिलं आहे. एकूण आरक्षण म्हणजेच SC , ST , OBC अशा सगळ्यांना मिळून पन्नास टक्के एवढंच आरक्षण दिलं जावं असा आदेश आहे. त्याचं आजपर्यंत पालन करण्यात आलं आहे. तामिळनाडू राज्याने 68 टक्के आरक्षण दिलं. 1993-94 मध्ये यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. नवव्या शेड्युलमध्ये एखाद्या कायद्याचा समावेश केला तर त्याला घटनेच्या इतर तरतूदी आहेत त्यांच्याशी जरी विसंगत असलं तरी घटनाबाह्य ठरवता येत नाही. तामिळनाडूने तत्कालीन आरक्षण कायदा पावन करून घेतला."

मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा तसंच विधानपरिषदेनं गुरुवारी बिनविरोध मंजूर केलं. मात्र अंमलबजावणीसाठी हे आरक्षणाचा हा कायदा कोर्टात वैध ठरायला हवा. हे आरक्षण कोर्टात ठिकण्यासाठी सरकारला अनेक निकषांची पूर्तता करावी लागणार आहे, असं विधी क्षेत्रातील जाणकारांचं मत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "पाकिस्ताननं खुल्या जागेत हल्ला केल्याचा दावा खोटा आहे. त्यांनी लष्करी तळांना लक्ष्य केलं. पण त्यांना कुठलीही इजा पोहोचवता आली नाही. भारतीय लष्करानं त्यांना तात्काळ प्रत्युत्तर दिलं," असं भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी  सांगितलं आहे.

ब्रिगेड आणि बटालियन हेडकॉर्टरला पाकिस्ताननं टार्गेट केलं होतं, असा दावा भारतीय लष्कारनं केला आहे.

भारताच्या तिनही  सैन्यदलाच्या अधिकाऱ्यांनी आज (गुरुवारी) दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली.

भारताच्या हवाई दलानं प्रत्युत्तर देत पाकिस्तानचं एफ-16 विमान खाली पाडलं. पण तेही त्यांनी मान्य केलं नाही. पण पाकिस्ताननं एफ-16 विमानं वापरली याचा पुरावा आमच्याकडं आहे, असं भारतीय लष्करानं सांगितलं.

भारतीय नौदल, हवाई दल आणि भुदल पूर्णपणे सज्ज आहेत, असं तिन्ही दलाच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

पाकिस्ताननं F-16 विमानांचा वापर केला त्याचा हा पुरावा आहे, असं भारतीय लष्करानं म्हटलं आहे.

भारतीय वैमानिक अभिनंदन यांची सुटका करून पाकिस्ताननं शांततेचा हात पुढे केला आहे का? असं विचारलं असता, भारतीय अधिकाऱ्यांनी 'नाही' असं उत्तर दिलं. पाकिस्ताननं केवळ जिनेव्हा कराराचं पालन केलं आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

भारतीय लष्कराचे मेजर जनरल सुरेंद्र सिंह बहल, हवाई दलाचे एअर व्हाइस मार्शल आरजीके. कपूर, नौदलाचे रिअर अॅडमिरल दलबीर सिंह गुजराल यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेदरम्यान भूमिका मांडली.

बालाकोट कारवाईनंतर आतापर्यंत पाकिस्तानं जवळजवळ 35वेळा शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं आहे, असं मेजर जनरल सुरेंद्र सिंह बहल यांनी सांगितलं.

भारतीय हवाई दलाच्या कारवाईत पाकिस्तानमधल्या बालाकोटमध्ये किती लोक मारले? असं विचारलं असता हवाई दलाचे एअर व्हाइस मार्शल आरजीके. कपूर म्हणाले, "त्याठिकाणी कितीजण मारले याचा आमच्याकडं पुरावा आहे. एकूण कितीजण मारले हे सांगण्यात आता घाई होईल. आम्हाला जी ठिकाणं नष्ट करायची होती ती आम्ही केली आहेत. याचे सगळे पुरावे आम्ही सरकारला दिले आहेत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्ताननं भारताच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केलं होतं, असा दावा भारतीय लष्करानं केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "पुणे पोलीस आयुक्त आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी सूडभावनेनं कारवाई केल्याचं दिसतंय. त्यामुळं नि:स्पृह अधिकारी, आजी-माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात एसआयटी नेमून पुणे पोलिसांच्या कारवाईची चौकशी व्हायला हवी, तशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे," असं पवारांनी सांगितलं.

नागरी हक्कांच्या वकील सुधा भारद्वाज, कवी वरावरा राव, मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्यासह सुमारे दहा जणांना पोलिसांनी एल्गार परिषदेशी संबंधित असल्याच्या आरोपावरून अटक केली आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरणाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून 'एल्गार परिषदे'चं नाव चर्चेत आलं होतं.

1 जानेवारी 2018 रोजी पुणे जिल्ह्यातल्या भीमा कोरेगावमध्ये हिंसाचार झाला. त्यापूर्वी एक दिवस अगोदर पुण्याच्या शनिवारवाड्यावर झालेल्या 'एल्गार परिषदे'च्या आयोजनात या हिंसेचं मूळ आहे, असा पुणे पोलिसांचा आरोप आहे.

एल्गार परिषदेप्रकरणी पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई ही राज्यातल्या गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. ज्यावेळी कारवाई झाली, त्यावेळी राज्यात भाजप-शिवसेनेची सत्ता होती.

मात्र, पुणे पोलिसांच्या कारवाईलाही अनेक महिने उलटले असताना पवारांनी आताच का मागणी केली आणि पवारांच्या मागणीनं काय फरक पडेल, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतला आहे.

पोलिसांच्या एसआयटी चौकशीतून काय साध्य होईल?

वरवरा राव, रोना विल्सन आणि आनंद तेलतुंबडे यांचे वकील म्हणून काम केलेल्या रोहन नाहर यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली. त्यांनी म्हटलं, "चौकशी व्हायलाच पाहिजे. दुमत नाहीये. पण या सगळ्यातून आरोपींना दिलासा काय?"

"एसआयटी स्थापन करून आता दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्राविरोधात आणखी एक आरोपपत्र तयार केले जाईल. राजकीय फायदा शरद पवार किंवा इतरांना मिळेल. पण याचा आरोपींना काय फायदा?" असा प्रश्न रोहन नाहर यांनी उपस्थित केला.

नाहर यांनी म्हटलं, "अटक केलेल्यांना जामिनावर सोडा किंवा आरोपींनी मांडलेले मुद्दे, अर्जांना एनओसी द्या, अशी मागणी कुणी करत नाहीये. एसआयटी वगैरे दूरच्या गोष्टी आहेत. एसआयटी चौकशीत तीन-चार वर्षे जातील. मात्र आता आरोपी जेलमध्ये आहेत. मग तोपर्यंत त्यांच्या स्वातंत्र्याचं काय?"

वरावरा राव यांचे पुतणे एन वेणुगोपाल यांनी पुणे मिररशी बोलताना म्हटलं, "शरद पवारांनी जी मागणी केलीये, तेच आम्ही पहिल्या दिवसापासून म्हणतोय. त्यांनी फक्त एसआयटीची स्थापना करून चौकशी करा, हीच नवी मागणी केलीये. मुळात या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एल्गार परिषद प्रकरणात पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर शरद पवार यांनी शंका उपस्थित केलीये. एल्गार परिषद प्रकरणात पुणे पोलिसांचं वागणं आक्षेपार्ह असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "प्रतिपच्चंद्रलेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता, शाहसुनोः शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते" हे शब्द या राजमुद्रेवर आहेत.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थापनेनंतर तब्बल तेरा वर्षांनी प्रथमच पक्षाचे राज्यव्यापी अधिवेशन आज (गुरुवार) गोरेगाव येथील नेस्को संकुलात पार पडत आहे.

या अधिवेशनातच राज ठाकरे यांनी पक्षाचा झेंडा नवीन रुपात सादर केला. पक्षाच्या धोरणांबद्दल मी संध्याकाळी बोलेन, असं राज ठाकरे यांनी यावेळी म्हटलं.

मनसेच्या ट्विटर पेजवरच्या महाअधिवेशनासंदर्भातील व्हीडिओमध्ये 'विचार महाराष्ट्र धर्माचा, निर्धार हिंदवी स्वराज्याचा' असा उल्लेख आहे. मनसेच्या बॅनरवरही हेच शब्द झळकत आहेत. महाअधिवेशनाच्या व्यासपीठावर सावरकरांची प्रतिमाही ठळकपणे दिसत होती.

शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत गेल्याने त्यांना कडव्या हिंदुत्ववादी भूमिकेला मुरड घालावी लागेल.  शिवसेना ज्या विषयांवर पूर्वी आक्रमकपणे भाष्य करत होती, त्या पद्धतीनं भूमिका घेणंही उद्धव ठाकरे आता मुख्यमंत्री असल्यामुळे अवघड जाऊ शकतं.

अशावेळी शिवसेनेची जागा घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे, हा विचार करून राज ठाकरेंनी हा बदल केला आहे का? बदललेल्या झेंड्यामधून ते पक्षाची भविष्यातील दिशा स्पष्ट करू पाहत आहेत का, या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला.

शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादी मतदारांवर लक्ष

नवीन झेंड्याच्या माध्यमातून माध्यमातून शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादी मतदारांना आकर्षिक करण्याचा प्रयत्न राज ठाकरे करत असल्याचं मत दैनिक लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान यांना वाटतं.

याबाबत विश्लेषण करताना प्रधान सांगतात, "शिवसेनेचा मोठा मतदार हा हिंदुत्ववादी विचारांना मानणारा आहे. हिंदुत्ववादी विचारांनी प्रभावित होऊन हा मतदार बाळासाहेब ठाकरेंच्या मागे गेला होता. हा वर्ग मोठा आहे. पण शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सोबत गेल्यामुळे हा वर्ग नाराज झालेला आहे. तसंच शिवसेनेने काँग्रेससोबत जाणं हे अनेक शिवसैनिकांना रुचलेलं नाही. त्यामुळे ही राजकीय पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न मनसे करत आहे."

प्रधान पुढे सांगतात, "आपण याद्वारे बाळासाहेबांचा वारसा आपण चालवत आहोत, हा संदेश राज ठाकरे यांना द्यायचा आहे. मनसेच्या पूर्वीच्या ध्वजात निळा आणि हिरवा हे रंग होते. त्यावेळी शिवसेनेची हिंदुत्वाची भूमिका होती. आपणही तीच भूमिका घेतली तर आपल्याला फारसा फायदा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पक्षाच्या नव्या ध्वजाचं अनावरण केलं आहे. पूर्णपणे भगव्या रंगाच्या या ध्वजावर शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "प्रायमरी पेरिटोनियल कॅन्सर बहुतांशवेळेस महिलांना होतो. आतड्यांच्या आतल्या अस्तराला पेरिटोनियम म्हटलं जातं. हा कॅन्सर दुर्मिळ आहे," असं मॅक्स कॅन्सर केअरचे तज्ज्ञ असं डॉ. प्रमोद कुमार यांनी सांगितलं.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जर तुम्हालाही सतत गॅस होत असेल किंवा तुमचंही पोट फुगत असेल. तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. हा एक प्रकारचा कॅन्सर असू शकतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "प्रिय राज्यपाल मलिक, विरोधी पक्षनेत्यांचं शिष्टमंडळासह मी स्वत: तुमचं निमंत्रण स्वीकारून जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये येण्यास तयार आहे. आम्हाला तुमच्या विमानाची गरज नाही. मात्र, जम्मू-काश्मीरमध्ये आम्ही मुक्तपणे फिरू शकतो आणि स्थानिक नागरिक, राजकीय नेते आणि जवानांशी संवाद साधू शकतो, याची खात्री द्या." असं ट्वीट राहुल गांधी यांनी केलंय.

या सर्व प्रकरणाची सुरूवात राहुल गांधी यांच्याच ट्वीटपासून झाली.

जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 केंद्र सरकारने रद्द केल्यानंतर राहुल गांधींनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं होतं की, "जम्मू-काश्मीर अशांत असल्याचे वृत्त समोर येतायत. सरकारने तिथे माध्यम आणि एकूणच संवादावर बंदी आणलीय. मी सरकारला विनंती करतो की, त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना सुरक्षेची हमी द्यावी आणि जी गुप्तता पाळली जातेय, त्यावरील पडदा हटवावा"

राहुल गांधींच्या प्रतिक्रियेला उत्तर देताना जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी म्हटलं, "राहुल गांधी यांना मी जम्मू-काश्मीरमध्ये येण्याचं निमंत्रण देतो. मी तुमच्यासाठी विमानही पाठवेन, तुम्ही या आणि इथली परिस्थिती पाहून बोला. तुमच्यासारख्या जबाबदार व्यक्तीने असं वक्तव्य करायला नको होतं."

सत्यपाल मलिक म्हणाले होते, "कलम 370 आणि कलम 35ए हटवण्यात आलं आहे. याला धार्मिक रंग नाही. लेह, कारगिल, राजौरी, जम्मू, पुंछ कोठेही जातीय तणावाच्या घटना घडलेल्या नाहीत. काश्मीर खोऱ्यात कोठेही जातीय तणावाच्या घटना घडलेल्या नाहीत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक याचं निमंत्रण स्वीकारलंय. तुमच्या विमानाची गरज नाही, मात्र जम्मू-काश्मीरमध्ये मला मुक्तपणे फिरण्याचं आणि लोकांना भेटण्याचं आश्वासन द्या, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "फक्त 20 सेकंदात सगळं हॉस्पिटल हादरलं. छत खाली कोसळलं," असं जॉर्जचे वडील एडमंड सांगतात. सुदैवाने बाळ आणि आई या अपघातातून वाचले आहेत. स्फोटाच्या वेळी हॉस्पिटलमध्ये काय घडलं? हे जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

या बाळाचं नाव जॉर्ज आहे. तो जन्माला तेव्हा त्याच्याभोवती काचांचा खच पडला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "बलात्काराची बातमी सतत चालवली जाते. पीडितेला तेच-तेच प्रश्न विचारले जातात, त्यामुळे तिच्यावर मानसिक दडपण येतं."

"कुटुंबीय तर पोलिसांत तक्रार करायलाही घाबरतात. त्यांना वाटतं तसं केल्यानं मुलीचं नाव मीडियात येईल आणि त्यामुळे कुटुंबाची बदनामी होईल."

"मीडियातली माणसं शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांना प्रश्न विचारतात, त्यामुळे मुलीबद्दल अधिक माहिती समोर येते आणि मुलीची ओळख जगजाहीर होते."

पाटणातल्या मगध महिला कॉलेजच्या विद्यार्थीनींनी जेव्हा त्यांच्या मनातलं सांगायला सुरुवात केली तेव्हा असं वाटलं की, आज त्या संपूर्ण नाराजी, सगळे प्रश्न सांगून टाकतील.

एकदम स्पष्टपणे त्या टीका करत होत्या. बलात्कारावराच्या घटनांच्या मीडियातल्या बातमीदारीवर त्या इतक्या नाराज असतील याची काही कल्पना नव्हती.

#BBCShe या सीरिजमध्ये आम्ही देशातल्या 6 शहरांतल्या विद्यार्थीनींना भेटणार आहोत. त्या माध्यमातून आम्ही त्यांच्या मनात काय आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. जेणेकरून त्यावर अधिक बातम्या आणि विश्लेषण करता येईल. या उपक्रमात आम्ही भेट दिलेलं पाटणाहे पहिलं शहर होतं.

मी माईक त्यांच्यासमोर ठेवला तोच त्यांनी बोलण्यासाठी हात उंचावायला सुरुवात केली.

त्यांच्यासोबत बोलताना गेल्या वर्षी वैशाली येथे शाळेच्या हॉस्टेलजवळ मृतावस्थेत सापडलेल्या मुलीचा प्रसंग मला आठवला.

तिचं शरीर वाईट अवस्थेत सापडलं होतं, कपडे फाटलेले होते. बलात्कार पीडितेचं नाव न छापण्याचा कायदा असला तरी मीडियानं तिचं नाव छापलं होतं.

मगध महिला कॉलेजमध्ये बोलणाऱ्या मुलींमध्ये सर्वांत पुढे तीन-चार मैत्रिणी होत्या. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनासाठी कॉलेजमधल्या विशेष कार्यक्रमात भाग घेतला होता.

या कार्यक्रमाच्या आधी त्यांच्याच वयाच्या एका मुलीवर पाटण्यात अॅसिड हल्ला झाला होता.

त्या दिवशी मुलीसोबत तिचे मामा होते. मुलगी आणि मामा यांच्यात वयाचं अंतर फार जास्त नव्हतं. त्यावेळी, मीडियात अॅसिड फेकणाऱ्या मुलाऐवजी मुलगी आणि मामा यांच्या कथित संबंधांचीच अधिक चर्चा झाली.

कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनींमधील नाराजी याप्रकारच्या बातम्यांच्या विरोधात होती.

"बातम्यांमध्ये जास्त करून मुलींकडेच बोट दाखवलं जातं. तिनं कोणते कपडे घातले होते? कधी बाहेर निघाली होती? कुणासोबत होती इ..."

"असं असेल तर मुली समोर का येतील, त्यापेक्षा त्या गप्पच नाही का राहणार? सलवार-सूट घालणाऱ्या मुलींसोबतही हिंसाचार होतच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बलात्काराच्या घटनांच्या बातमीदारीवर पाटण्याच्या कॉलेजमधल्या विद्यार्थिनींनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते बलात्काराच्या बातमीदारीच्या पद्धतीमुळे पीडितेच्या मनावर दडपण येतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "बेपत्ता असलेल्या राजकुमारी शेख लतिफा यांच्याबाबतची माहिती जगाला द्यावी," असं आवाहन ह्युमन राइट्स वॉचनं दुबई प्रशासनाला केलं आहे.

मार्चमध्ये त्यांनी देश सोडून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता असं म्हटलं जातं. पण चैनींच्या वस्तूंनी भरलेलं त्यांचं जहाज किनाऱ्याजवळ इंटरसेप्ट करण्यात आलं आणि त्यांना ताब्यात घेतलं गेलं. त्यांना दुबईत परत आणण्यात आलं.

त्यानंतर त्या लोकांसमोर आल्याच नाहीत. "काही कायदेशीर कारणामुळे त्या समोर येऊ शकत नाही," असं स्पष्टीकरण दुबई प्रशासनानं दिलं आहे. राजकुमारी नेमक्या कुठं आहेत आणि त्यांची स्थिती कशी आहे? याबाबत प्रशासनाने उत्तरं द्यावी असं ह्युमन राइट्स म्हणत आहे.

'नोस्ट्रोमो'ला भारताजवळ इंटरसेप्ट करण्यात आलं.

"जर प्रशासन राजकुमारी लतिफा यांचा नेमका पत्ता सांगण्यास असमर्थ ठरलं तर असं मानलं जाईल की, राजकुमारींना बळजबरीनं कुठेतरी ठेवण्यात आलं आहे," असं ह्युमन राइट्सचं म्हणणं आहे.

"शेख लतिफा या बेपत्ता आहेत, असा दावे जे लोक करत आहेत ते सर्व लोक गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे आहेत. तसेच, त्यांच्या नावावर गुन्ह्यांची नोंदही आहे," असं दुबई प्रशासनानं बीबीसीला सांगितलं.

कोण आहेत शेख लतिफा?

लतिफा या दुबईचे शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम यांच्या कन्या आहेत.

दुबईचे शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम

दुबईतून पलायन करण्यासाठी लतिफा यांना फ्रान्सचा माजी गुप्तहेर आणि फिनलॅंडच्या मार्शल आर्ट ट्रेनरनी मदत केली होती असं म्हटलं जातं.

लतिफा यांच्यावर बीबीसीनं न्यूजनाइट या कार्यक्रमात एक सविस्तर वृत्तांत सादर केला आहे. या कार्यक्रमात अनेक गोष्टींचा खुलासा करण्यात आला आहे.

राजकुमारींचा व्हीडिओ संदेश

जर पलायन यशस्वी झालं नाही तर आपल्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील याची त्यांना कल्पना होती.

त्यामुळं त्यांनी एक व्हीडिओ संदेश रेकॉर्ड करून ठेवला. त्यांचा हा संदेश त्यांच्या मित्र-मैत्रिणींनी रीलिज केला आहे.

"मी हा व्हीडिओ बनवत आहे. कदाचित हा माझा शेवटचा व्हीडिओ ठरू शकतो. मला सर्वांना हेच सांगायचं आहे की, माझी परिस्थिती खरंच खूप खराब आहे. माझ्या वडिलांना फक्त त्यांची प्रतिष्ठाच प्रिय आहे," असं त्यांनी या व्हीडिओमध्ये म्हटलं आहे.

संयुक्त अरब अमिरातच्या सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी हा व्हीडिओ तयार करण्यात आला आहे, असं देखील काही लोक म्हणतात.

लतिफा यांना स्कायडायव्हिंग आवडतं.

लतिफा यांना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मार्चमध्ये दुबईच्या राजकुमारी शेख लतिफा बेपत्ता झाल्या. तेव्हापासून आजपर्यंत त्या कोणत्याही जाहीर कार्यक्रमात दिसल्या नाहीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "बोफोर्स तोफा चांगल्याच होत्या, पण सौद्यामध्ये घोळ होता असं म्हटलं जातं. आता तेच रफालबद्दल बोललं जात आहे. त्यामुळेच राफेलची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत केली जावी, अशी आमची मागणी आहे."

ही सगळी विधानं काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींची आहेत, असा जर तुमचा समज झाला असेल तर तो चुकीचा आहे. रफाल प्रश्नावरून लोकसभेत भाजपवर हा हल्ला शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी चढवला होता.

याच अरविंद सावंताची आता शिवसेनेचे एकमेव मंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये वर्णी लागली आहे.

खरंतर शिवसेनेनं राज्यात आणि केंद्रातही बराच काळ विरोधी पक्षाचीच भूमिका बजावली होती. भाजप-शिवसेनेनं एकमेकांवर केलेली कडवी टीका आणि त्यानंतर घेतलेला यू-टर्न यावरही बरंच विश्लेषण झालं. बदलेल्या या भूमिकेचा शिवसेनेला फटका बसेल, असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज होता.

मात्र लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या कामगिरीवर काही फरक पडला नाही. सेनेचे पुन्हा 18 खासदार निवडून आले. त्यामुळे शिवसेना किती मंत्रिपदांची मागणी करणार आणि कोणाची मंत्रिपदासाठी वर्णी लागणार याची उत्सुकता होती.

गेल्यावेळेस मंत्रिपद हुकलेले अनिल देसाई, खासदार भावना गवळी तसंच राहुल शेवाळे यांची नावं चर्चेत होती. मात्र शपथविधीच्या दिवशी अरविंद सावंत यांचं नाव पुढे आलं.

अरविंद सावंतच का?

अरविंद सावंत यांनी दक्षिण मुंबईमधून सलग दुसऱ्यांदा काँग्रेसचे नेते मिलिंद देवरा यांचा पराभव केला आहे. अरविंद सावंत यांना सर्वोत्कृष्ट संसदपटू आणि संसदेत सर्वाधिक उपस्थिती असलेले खासदार म्हणून गौरविण्यात आलं होतं.

अरविंद सावंत शिवसेनेची स्वाभाविक पसंती का ठरले याचं विश्लेषण करताना ज्येष्ठ पत्रकार संदीप आचार्य यांनी सांगितलं, "ते बहुभाषिक आहेत. त्यांना संसदीय कामाचा अनुभव आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी मिलिंद देवरांचा दुसऱ्यांदा पराभव केला आहे. मिलिंद देवरांना मुकेश अंबानी, उदय कोटक यांसारख्या उद्योगपतींचा पाठिंबा होता. दक्षिण मुंबई हा गुजराती, मारवाडीबहुल भाग आहे. अशा मतदारसंघातून दोनदा निवडून आलेल्या सावंतांना मंत्रीपद देऊन शिवसेना एक मेसेज देण्याचा प्रयत्न करत आहे."

संसदेत उत्तम कामगिरी करताना मोदी सरकारवर सावंतांनी केलेल्या टीकेचं काय, या प्रश्नाचं उत्तर देताना संदीप आचार्य यांनी म्हटलं, की शिवसेनेनं मागील पाच वर्षांमध्ये विरोधी पक्षाची भूमिका निभावली. राम मंदिराचा विषय असेल किंवा इतर विषय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"रफाल जर उत्तम आहेत तर मग करारात आपण विमानांची संख्या कमी का केली? पंतप्रधान फ्रान्सला गेले. त्यांच्यासोबत संरक्षण मंत्री नव्हत्या. पंतप्रधानांच्या सोबत एक उद्योगपतीही गेले होते. त्यांची कंपनी केवळ कागदावरच असताना, त्यांना रफालचं कंत्राट कसं दिलं गेलं? अनिल अंबानींच्या कंपनीलाच कंत्राट द्या, असं सांगणारा कोणीतरी मध्यस्थ असेलच ना? या सगळ्याची चौकशी झाली पाहिजे. तुमचा कारभार पारदर्शक आहे, तर मग चौकशीला का घाबरता?"


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "भाजप अजनूही वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहे. इतक्यात सत्तास्थापनेचा दावा करण्याची आम्हाला घाई नाही. उद्या-परवा शपथविधी होण्याची शक्यता नाही. चर्चेची दारं आम्ही नाही, शिवसेनेनं बंद केली, त्यामुळे सेनेनं अनुकुलता दाखवल्यानंतरच पुढची चर्चा होणार," असं या नेत्यानं म्हटलंय.

"अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पदाचा शब्द अजिबात दिला नव्हता, पद आणि जबाबदार यांच्यात मुख्यमंत्रिपद येत नाही. जोपर्यंत चर्चा एका ठराविक पातळीवर जात नाही तोपर्यंत दिल्लीतून कुणी येणार नाही. चर्चेला सुरुवात झाल्यांनंतर त्यांच्या मागण्यांवर विचार करता येईल." असंही या वरिष्ठ नेत्यानं स्पष्ट केलं आहे. "आमचं ठरलंय" म्हणत शिवसेना-भाजपनं एकत्रपणे विधानसभेच्या निवडणुका तर लढवल्या, पण आता सरकार स्थापनेबाबत मात्र दोन्ही पक्षांचं काहीच ठरताना दिसत नाहीये. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यानं दिलेली ही माहिती पाहता हा तिढा लवकर न सुटण्याची चिन्हं आहेत.

निवडणुकांचे निकाल लागून दहा दिवस उलटून गेले आहेत. निवडणुकीत भाजपने 105 तर शिवसेनेने 56 जागा जिंकल्या आहेत. याचाच अर्थ शिवसेना-भाजप युतीला 161 जागा, म्हणजेच बहुमत मिळालं आहे. तरीही सरकार स्थापनेचा दावा करण्यात आला नाहीये.

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस युतीचा जो 50-50 फॉर्म्युला ठरला होता, त्यानुसारच सत्ता वाटप व्हायला हवं, ही शिवसेनेची प्रमुख मागणी आहे. या 50-50 फॉर्म्युल्यामध्ये अडीच-अडीच वर्षं मुख्यमंत्रिपद या मुद्द्यावर शिवसेना अडून बसली आहे. "भाजपनं शब्द फिरवला आहे," असा आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत पत्रकार परिषदांमधून करत आहेत.

दुसरीकडे दिवाळी मेळाव्यामध्ये पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला अडीच वर्षं मुख्यमंत्रिपदाचा शब्द दिलाच नव्हता, अशी भूमिका घेतली.

भाजप-शिवसेनेमध्ये हा संघर्ष सुरू असताना काँग्रेसमधील एका गटानं शिवसेनेला सत्ता स्थापनेसाठी पाठिंबा देता येऊ शकतो, अशी भूमिका घेतली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हुसेन दलवाई यांनी तसं पत्रच काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींना लिहिलं.

भाजप असो वा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी, शिवसेनेला सोबत घेतल्याशिवाय कोणालाच सरकार स्थापन करता येणार नाही हे स्पष्ट आहे.

त्यातच सोमवारी (4 नोव्हेंबर) देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीमध्ये भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांची भेट घेतली. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱयांचं जे नुकसान झालं आहे, त्यासंबंधी केंद्राकडून मदत मागण्यासाठी अमित...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रातला सत्तापेच अजून कायम राहणार अशी चिन्हं असून शिवसेनेप्रमाणेच भारतीय जनता पक्षही ताठर भूमिका घेण्याच्या मानसिकतेत असल्याचं भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर माध्यमांशी बोलताना म्हटलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "भाजप नेत्याचे हे कृत्य मानवतेविरोधात," असल्याची घणाघाती टीका प्रियंका गांधी यांनी केली आहे.

त्या म्हणाल्या, "देशातील कानाकोपऱ्यात लोक रेमडेसिवीर औषध मिळावे यासाठी वणवण फिरत आहेत. आपला जीव वाचावा म्हणून रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळावे यासाठी लोक सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत एका जबाबदार पदावर राहिलेले भाजपचे नेते रेमेडेसिवीर ओषधाची साठेबाजी करतात हे मानवतेविरोधात आहे."

प्रियंका गांधी यांनी ही प्रतिक्रिया ट्वीट केली असून यात एक व्हिडिओही पोस्ट केला आहे. प्रतिक्रिया देत असताना त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचा थेट उल्लेख केला नसला तरी त्यांनी पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये देवेंद्र फडणवीस पोलिसांशी चर्चा करत असताना दिसतात.

पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला व्यावसायिक हा भाजपचा कार्यकर्ता असल्याने त्यांना वाचवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस पोलीस स्टेशनला गेले असा आरोप काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे.

ते म्हणाले, "भाजपचा कार्यकर्ता आहे म्हणून व्यावसायिकाला वाचवण्यापेक्षा जनतेला मदतीसाठी त्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा होता. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला रेमडेसीवीरचा पुरवठा करू नये असा आदेश काढणे निषेधार्थ आहे. सरकार जनतेचे असते त्यात राजकारण असू नये.

काय घडले?

दमणच्या ब्रुक फार्मा (Bruck Pharma) या कंपनीकडे तब्बल 60 हजार रेमडेसिवीरचा साठा असल्याची माहिती मुंबई पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार शनिवारी (17 एप्रिल) मुंबई पोलिसांनी ब्रुक फार्मा कंपनीचे मालक राजेश डोकानिया यांना ताब्यात घेतलं.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर हे बीकेसी येथील पोलीस उपायुक्तांच्या कार्यालयात पोहोचले आणि त्यांनी आक्षेप नोंदवला.

विरोधी पक्षाच्या सांगण्यावरून रेमडेसिवीर दिलं जात असल्याने मंत्र्याचा सहायक धमकी देतो तसंच पोलीस त्यामुळेच ताब्यात घेतात असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

तर व्यावसायिकाला वाचवण्यासाठी फडणवीस पोलीस स्टेशनला का गेले असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसने उपस्थित केला.

'पोलिसांवर दबाव नको'

याप्रकरणी काय कारवाई करता येईल याबाबत सहकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असं गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी म्हटलंय.

याला प्रत्युत्तर देत असताना "मी अशा कारवाईच्या धमक्यांना भीक घालत नाही." असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

'रेमडेसिवीर सरकारलाच देणार होतो'

रेमडेसीवीरचा हा साठा राज्य सरकारला देणार होतो तसंच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रेमडेसिवीर औषधाचा पुरवठा आणि साठेबाजीवरून महाराष्ट्रात राजकारण तापलं असताना काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नाव न घेता टीका केलीय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "भाजपनं दलित, अदिवासी, मागसवर्गीय आणि धर्मांतरित यांच्याबाबतची स्वतःची भूमिका बदलावी, अन्यथा मी धर्म बदलण्याचा निर्णय घेईन," असं मायावती म्हणाल्या.

त्यामुळे बीबीसी मराठीने आपल्या वाचकांना विचारलं होतं की मायावतींच्या या घोषणेबाबत त्यांना काय वाटतं?

वाचकांनी भरभरून प्रतिक्रिया पाठवल्या. त्यातल्याच या काही प्रतिक्रिया.

अभिजीत वानखेडे म्हणतात की मायावतींनी किंवा इतर राजकारण्यांनी हिंदू धर्म सोडण्यापेक्षा जाती/धर्माच्या नावाखाली राजकारण करणं सोडलं तर बरं होईल.

प्रवीण कांबळी म्हणतात की, "जातीचं राजकारण करणारे मतं मिळवू शकतात. पण विकास करू शकत नाही."

ज्यांनी बाबासाहेबांचे विचार वाचले आहेत, त्यांना कोणत्याही धर्माचं ना आकर्षण असतं ना द्वेष, असं सुहास भोंडे यांनी मत मांडलं आहे.

सविस्तर प्रतिक्रिया देत शेखर पाटील म्हणतात, "जर एखाद्या गोष्टीत बदल हवा असेल तर त्यासाठी लढा दिला पाहिजे. पण जातीचं राजकारण करणं थांबवा. शेवटी सगळं सत्तेभोवतीचं राजकारण आहे. त्यांना जर बौद्ध धर्म स्वीकारल्याने जनतेचा काही फायदा होणार आहे, असं वाटत असेल तर त्यांनी ते करावं. पण असं जाती-धर्माच्या नावाखाली या जनतेला फसवू नये."

ए. व्ही. मोहिते म्हणतात की हा एक पॉलिटीकल स्टंट आहे. "मायावतींना ना आंबेडकर कळणार ना बुद्ध झेपणार."

ज्योत्स्ना मेश्राम यांचं मत आहे की मायावतींनी कधीच हिंदू धर्म सोडायला हवा होता. तर पूर्वा सावंत म्हणतात की हा निव्वळ पब्लिसिटी स्टंट आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजपने जर मानसिकता बदलली नाही तर आपण बौद्ध धर्म स्वीकारू, असं वक्तव्य बहुजन समाज पार्टीच्या प्रमुख आणि उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "भाजपमध्ये कोणालाही धाक किंवा प्रलोभनं दाखवून प्रवेश दिला जात नाहीये. भाजपमध्ये येण्यासाठी अनेक जण उत्सुक आहेत. पण भाजप ही काही धर्मशाळा नाहीये. जे चांगले आहेत, त्यांनाच आम्ही प्रवेश देत आहोत," असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपमध्ये सुरू असलेल्या इनकमिंगवर विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेला उत्तर दिलं.

चित्रा वाघ, मधुकर पिचड आणि त्यांचे चिरंजीव वैभव पिचड, कालिदास कोळंबकर, संजीव नाईक, शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. या नेत्यांच्या पक्ष प्रवेशाच्यावेळेस मुख्यमंत्री बोलत होते.

भाजपमध्ये कोणीही पदांसाठी प्रवेश केला नाही. तशी मागणीही त्यांनी केली नाही. आपापल्या भागातील समस्या मांडून त्या सोडवण्यासाठी त्यांनी सहकार्याची मागणी केली होती, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केवळ घोषणाबाजी नाही, तर योजनांची अंमलबजावणी होताना दिसतीये. आणि म्हणूनच समाजाच्या सर्व स्तरातील, जाती-धर्मातील लोकांनी मोदींना पाठिंबा दिला आहे. सर्वजण त्यांच्यासोबत येत आहेत."

विक्रमी बहुमतानं निवडून येऊ

आमच्या पक्षामध्ये अनेक नेते आहेत. त्यामुळे आता आम्ही स्वबळावर लढण्याची भाषा करू अशा बातम्या पसरवल्या जात आहेत. पण आमची शिवसेनेसोबत युती आहे. काही लोक आमच्यासोबत येत आहेत तर काही आमच्या मित्रपक्षासोबत जात आहेत. आम्ही सोबतच लढू, असंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केलं.

मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी बहुमतानं निवडून येण्याचा विश्वास व्यक्त केला. "महाराष्ट्रात युतीचं सरकार येणार आहे. आता केवळ बहुमताचे कोणते रेकॉर्ड आपण तोडतो हे पहायचं आहे," असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.

येत्या पंधरा दिवसांत शिवसेना आणि अन्य मित्रपक्षांसोबत जागा वाटपाची चर्चा पूर्ण करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. निवडणुकीच्या तोंडावर काढलेल्या महाजनादेश यात्रेच्या निमित्तानं लोकांचा पाठिंबा युतीच्या बाजूनं वळविण्यासाठी आता प्रयत्न करणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"भाजप काही धर्मशाळा नाही. कोणीही उठावं आणि यावं अशी परिस्थिती नाही. जे चांगले आहेत त्यांनाच आम्ही पक्षात प्रवेश देत आहोत," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "भारत सरकार आपल्या एकतर्फी निर्णयामुळे या वादग्रस्त भूभागाच्या परिस्थितीमध्ये बदल घडवू शकत नाही," असं पाकिस्ताननं आपल्या निवेदनामध्ये म्हटलं आहे. भारताचा हा निर्णय म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाचं उल्लंघन असल्याचंही पाकिस्ताननं म्हटलं आहे.

मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या नेमक्या कोणत्या प्रस्तावाच्या उल्लंघनाचा आरोप पाकिस्ताननं केला आहे?

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

भारत-पाकिस्तानदरम्यान काश्मिर प्रश्नावरून सुरू असलेल्या वादावर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये आतापर्यंत अनेक प्रस्ताव मांडले गेले आहेत. मात्र याची सुरूवात 1948 साली झाली होती.

1947 मध्ये साध्या वेशातील सैनिकांनी जम्मू-काश्मिरमध्ये घुसखोरी केल्यानंतर महाराजा हरिसिंह यांनी भारतासोबत विलिनीकरणाच्या करारावर सही केली. त्यानंतर भारतीय फौजा मदतीसाठी जम्मू-काश्मिरमध्ये दाखल झाल्या. पख्तून घुसखोर आणि पाकिस्तानी सैन्य आणि भारतीय फौजांमध्ये युद्ध झालं.

या युद्धानंतर जम्मू-काश्मिरचा दोन तृतीयांश भाग भारताकडे राहिला. यामध्ये जम्मू, लडाख आणि काश्मीर खोऱ्याचा समावेश होता. एक तृतीयांश भाग मात्र पाकिस्तानाकडे राहिला.

यानंतर भारतानं हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये मांडला. 1948 साली यासंदर्भात पहिला प्रस्ताव मांडला गेला.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या सूचीमधला हा प्रस्ताव क्रमांक 38 होता. त्याचवर्षी प्रस्ताव 39, 47 आणि प्रस्ताव 51 च्या रुपानं अजून तीन प्रस्ताव मांडले गेले.

या प्रस्तावांमध्ये नेमकं काय म्हटलं होतं?

मात्र पाकिस्तानी लष्कर पूर्णपणे काश्मीरमधून हटविण्यात आली नसल्याचा दावा करत 1950 च्या दशकात भारतानं हे प्रस्ताव फेटाळून लावले. तिथे झालेल्या निवडणुकांसोबतच या भूभागाला भारतीय राज्याचा दर्जा मिळाला असल्याचं स्पष्ट केलं.

का रखडले प्रस्ताव?

तेव्हापासून दोन्ही देशांच्या वाद-विवादांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे प्रस्ताव अंमलात येऊ शकले नाहीत. सैनिक माघारी घेणं आणि सार्वमत या दोन मुद्द्यांपाशीच हे प्रस्ताव अडकून पडले.

तेव्हापासून पाकिस्तान सातत्यानं सार्वमताची मागणी करत आहे. भारतानं दिलेलं आश्वासन पाळलं नसल्याचा आरोपही पाकिस्ताननं केला.

1971 साली दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या युद्धानंतर 1972 साली 'शिमला करार' झाला. काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांसह अन्य कोणत्याही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जम्मू-काश्मिरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयावर पाकिस्तानमधून टीका होत आहे. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयानं यासंबंधी निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "भारत-पाकिस्तानमधले सर्व मुद्दे द्विपक्षीय आहेत. द्विपक्षीय मुद्द्यांसाठी इतर देशांना आम्ही त्रास देऊ इच्छित नाही," असं मोदी फ्रान्समध्ये सुरू असलेल्या जी-7 शिखर संमेलनात म्हणाले.

जी-7 समूहाच्या या 45व्या संमेलनाचं भारताला विशेष आमंत्रण देण्यात आलं आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

याच परिषदेत मोदी आणि ट्रंप यांच्यातल्या हस्तांदोलनाची चर्चा होत आहे. पत्रकार परिषदेवेळी नरेंद्र मोदी हिंदीतच बोलत होते. त्यावर ट्रंप म्हणाले, "मोदींना इंग्रजी येतं, पण ते बोलत नाही."

त्यांनी हे म्हटल्याबरोबर मोदी हसले आणि हसत-हसत त्यांनी ट्रंप यांचा हात हातात घेतला. त्यांच्या दोघांतल्या या केमिस्ट्रीमुळे परिषदेच्या वातावरणातला तणाव निवळला.

G7 शिखर संमेलन म्हणजे नेमकं काय?

अमेरिका, जपान, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, युनायटेड किंग्डम, कॅनडा या देशांचे नेते यासाठी फ्रान्समध्ये आहेत. या संमेलनात वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करण्यात येते.

अॅमेझॉनच्या जंगलातल्या वणव्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व देश एक करार करण्याच्या तयारीत असल्याचं फ्रेंच अध्यक्ष ईमॅन्युएल मॅकरॉन यांनी म्हटलंय.

तर इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी रविवारी या परिषदेला अचानक हजर राहत सगळ्यांना, विशेषतः अमेरिकेला आश्चर्याचा धक्का दिला.

पण जी-7 म्हणजे नेमकं काय? याचे सदस्य देश कोणते? आणि हा गट नेमकं काय करतो?

जी-7 म्हणजे नेमकं काय?

जी-7 आहे जगातल्या सात सर्वात मोठ्या विकसित आणि प्रगत अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांचा समूह. यामध्ये कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिकेचा समावेश आहे. याला 'ग्रुप ऑफ सेव्हन' किंवा G7 असंही म्हणतात.

हा गट स्वतःला 'कम्युनिटी ऑफ व्हॅल्यूज' म्हणजे मूल्यांचा आदर करणारा समुदाय म्हणवतो.

स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांचं संरक्षण, प्रजासत्ताक आणि कायद्याचं शासन, समृद्धी आणि नियमित विकास ही या समूहाची तत्त्वं आहेत.

काय करतो हा गट?

सुरुवातीला या गटात सहा देश होते आणि या गटाची पहिली बैठक 1975मध्ये झाली होती. जगातली आर्थिक संकटं आणि त्यावरच्या उपाययोजनांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

1976मध्ये कॅनडाचाही या गटात समावेश झाला आणि हा गट 'जी-7' झाला.

विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी जी-7 देशांचे मंत्री आणि अधिकारी दरवर्षी एकत्र येतात.

प्रत्येक देश आळीपाळीने या गटाचा अध्यक्ष बनतो आणि या देशामध्ये दोन दिवसांच्या वार्षिक शिखर परिषदेचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये काश्मीरच्या मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्याची इच्छा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी वेळोवेळी व्यक्त केली. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाष्य केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "भारताकडून तयारी सुरू आहे. पाकिस्तानवर अजून एखादा हल्ला होण्याची शक्यता आहे. आमच्या माहितीनुसार 16-20 एप्रिल दरम्यान भारताकडून लष्करी कारवाई केली जाईल," असा दावा पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी पंजाब प्रांतातील मुलतानमध्ये रविवारी एका पत्रकार परिषदेत केला होता.

भारताने मात्र "पाकिस्तानच्या बेजबाबदार वक्तव्यांचा निषेध" केला आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते म्हणाले, "त्यांच्या देशात युद्धाचं वातावरण निर्माण करणं, हाच पाकिस्तानचा उद्देश आहे. पाकिस्तानमध्ये असलेल्या कट्टरवाद्यांना भारतावर हल्ला करावा असा छुपा संदेश देण्याचा हा प्रकार आहे."

अशी स्फोटक वक्तव्यं करण्यापेक्षा आपल्या देशात कट्टरवाद्यांवर कारवाई करायला हवी, असंही ते पुढे म्हणाले.

पाकिस्ताननं संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्य असलेल्या पाच देशांना सर्वांत आधी या हल्ल्यासंबंधी माहिती दिली, असं कुरैशींनी स्पष्ट केलं होतं.

पाकिस्तान काय म्हणाला?

"भारत एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवड्यात पाकिस्तानविरूद्ध अजून एका लष्करी हल्ल्याची तयारी करत असल्याची गोपनीय माहिती आमच्याकडे आहे," असा दावा पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरैशी यांनी केला आहे.

"एक नवीन नाटक रचून जम्मू-काश्मीरमध्ये पुलवामासारखा प्रकार घडवून आणला जाईल. अशा प्रकारे पाकिस्तानवर दबाव वाढवून आपली कारवाई कशी योग्य आहे, हे ठरविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील," असंही शाह महमूद कुरैशी यांनी म्हटलं होतं.

ही माहिती मिळाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायालाच नाही तर पाकिस्तानी जनतेलाही यासंबंधी सतर्क करण्याचा निर्णय पाकिस्ताननं घेतल्याचं कुरैशी यांनी सांगितलं होतं.

लक्ष्य आधीपासूनच निर्धारित

शाह महमूद कुरैशी यांनी हा दावा करताना माध्यमांमध्ये आलेल्या काही वृत्तांचा हवाला दिला. "काही दिवसांपूर्वी संसदीय सुरक्षा समितीची बैठक झाली. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीचे अध्यक्ष होते. या बैठकीला तीनही सेनादलांचे प्रमुखही उपस्थित होते. आम्ही कारवाईसाठी तयार आहोत, आम्हाला केवळ सरकारी परवानगीची गरज आहे, असं सेनाप्रमुखांनी सांगितलं. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं, की आम्ही तुम्हाला सुरुवातीपासूनच 'फ्री-हँड' दिला आहे."

त्यांनी म्हटलं, "आम्ही लक्ष्यही निश्चित केलं आहे, असं अधिकाऱ्यांनी मोदींना सांगितलं. आम्ही निश्चित केलेलं लक्ष्य पाकिस्तान प्रशासित...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत आणखी एका कारवाईची तयारी करत असून या महिन्यात पाकिस्तानविरुद्ध युद्धाची योजना आखत आहे, हा पाकिस्तानचा दावा भारताने फेटाळून लावला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकेला वाजवी आणि न्याय्य स्थान मिळेल, अशी हमी भारतानं दिलेली नाही, त्यामुळे मी हे पाऊल उचलत आहे," असं ट्रंप यांनी काँग्रेस नेत्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

1970 मधील योजनेनुसार, अमेरिकेत भारतातून होणाऱ्या 5.6 अब्ज डॉलरच्या व्यापाऱ्यावर कर लादला जात नाही. पण अमेरिकेतून भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर मोठा कर लादला जात आहे.

अमेरिका आणि भारत या दोन देशांमध्ये राजकीय आणि संरक्षणदृष्ट्या घनिष्ठ संबंध आहेत, पण व्यापारीदृष्ट्या हे संबंध तणावाचे बनत चालले आहेत.

Generalized System of Preferences (GSP) प्रणालीतून भारताला बाहेर काढलं तरी पुढील 60 दिवस त्याचा काही परिणाम जाणवणार नाही, असं काँग्रेस आणि भारत सरकारला जारी केलेल्या निवेदनानंतर U.S. Trade Representative's Officeनं म्हटलं आहे.

2017मध्ये भारत आणि अमेरिकेतील व्यापारी तूट 27.3 अब्ज डॉलर इतकी होती, असं U.S. Trade Representative's Officeनं सांगितलं आहे.

भारत देश GSP प्रणालीचा सर्वांत मोठा लाभार्थी आहे. भारताला या प्रणालीतून वगळल्यास ती डोनाल्ड ट्रंप यांनी सत्तेत आल्यानंतर भारताविरुद्ध केलेली सर्वांत मोठी दंडात्मक कारवाई ठरेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेत आयात होणाऱ्या करमुक्त भारतीय उत्पादनांवर कर लादण्याचा इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिला आहे. अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या वस्तूंवर अधिक कर लादला जात आहे, यामुळे हे पाऊल उचलण्याचा विचार असल्याचा ट्रंप यांनी काँग्रेसला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "भीमा कोरेगावच्या घटनेनं आम्हाला आंदोलनासाठी भाग पाडलं. भारतात अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील तर आवाज उठवला पाहिजे," अशी प्रतिक्रिया आंदोलनात सहभागी संदीप टेलमोर यांनी दिली.

"भारतात दलितांवर अत्याचार होत असून त्याचा निषेध करण्यासाठी ही रॅली काढण्यात आली," असं यावेळी आंदोलकांनी सांगितलं.

या रॅलीमध्ये बर्मिंगहम आणि वोलवरहैम्पटन इथल्या लोकांनीही भाग घेतला.

आंदोलक पार्लमेंट स्वेअर इथं जमले. तिथून भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या कार्यालयापर्यंत ही रॅली काढण्यात आली.

मोदींच्या विरोधात घोषणा

दक्षिण आशियाईतील विविध समाजांच्या नागरिकांनी या रॅलीत भाग घेतला.

लोकांना रॅलीत सहभागी होता यावं, यासाठी वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली होती.

आंदोलकांनी यावेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विरोधात घोषणा दिल्या.

दशिण आशियाई एकता समूहाच्या सदस्य कल्पना विल्सन म्हणाल्या, "भारतात दलित, मुस्लीम आणि अल्पसंख्याकांवर होत असलेल्या हल्ल्यांच्या घटना संपूर्ण जग पाहत आहे, हा संदेश भारतातील मोदी सरकारला देणं गरजेचं आहे."

"भारतातील लोकशाही धोक्यात आहे, हे आम्ही लोकांना सांगत आहोत," असंही त्या म्हणाल्या.

लंडमधल्या रहिवासी वंदना संजय घरगुती हिंसाचारावर काम करणाऱ्या अधिकारी आहेत. त्यांनी सांगितलं की, "लंडनमध्ये जगाच्या विविध भागातील लोक राहतात. आम्ही इथं भारतीय उच्चायुक्तालयात निवेदन देण्यासाठी आलो आहोत. भारत सरकार याची दखल घेईल, अशी आम्हाला आशा आहे."

'भीमा कोरेगाव हिंसेमुळं चिंता'

लंडन जवळील चेम्सफोर्ड भागातून आलेले संदीप टेलमोर म्हणाले, "भारतात भीमा कोरेगावसारख्या घटना घडत असतील आम्हाला आवाज उठवणं भाग आहे."

"भारतात जातीच्या आधारावर अनेक पिढ्या भेदभाव होत आहे. आपण याविरुद्ध उभं राहायलाच हवं," असंही ते म्हणाले.

उच्चायुक्तालयाची भूमिका

आंदोलनकांनी भारतीय उच्चायुक्तालयातील अधिकाऱ्यांसोबत चर्चेची मागणी केली होती. पण इथल्या अधिकाऱ्यांनी निवेदन स्वीकारलं नाही, असा आरोप आंदोलकांनी केला.

आंदोलनात सहभागी झालेले अमृत विल्सन म्हणाले, "भारत सरकारकडून निवेदन स्वीकारण्याचे आदेश नाहीत, असं आम्हाला सांगण्यात आलं."

बीबीसीनं भारतीय उच्चायुक्तालयाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण या संदर्भात उच्चायुक्तालयाकडून प्रतिसाद मिळू शकला नाही.

या आंदोलनाला भारतातले दलित नेते आणि आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी पाठिंबा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नववर्षाच्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्रात भीमा कोरेगाव इथं झालेल्या हिंसाचाराचे पडसाद शनिवारी लंडनमध्येही उमटले. लंडनमधे राहणाऱ्या दक्षिण आशियातील नागरिकांनी रॅली काढून या हिंसेचा निषेध केला. या रॅलीला मोठा प्रतिसाद मिळाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "मंदिरात प्रवेश केल्यामुळे मी कोणत्याही हिंदू संस्थेची अथवा माझ्या कुटुंबीयांची माफी मागणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचं मी पालन केलं आहे आणि कुणावरही अन्याय केलेला नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवलंब करत मी माझ्या घरी परत जाईन," असं कनकदुर्गा यांनी बीबीसीला सांगितलं.

कनकदुर्गा यांना घरात प्रवेश दिला जाणार नाही, असं कनकदुर्गा यांच्या पतीनं पोलिसांना सांगितलं आहे. कनकदुर्गा सध्या एका सरकारी आश्रयगृहात राहत आहेत.

कनकदुर्गा आणि बिंदू अम्मिनी यांनी 2 जानेवारीला काही हिंदू संघटनांचा विरोध झुगारून शबरीमला मंदिरात प्रवेश केला होता. त्यानंतर भाजप आणि इतर हिंदू संघटनांच्या भीतीमुळे या दोघी लपून बसल्या होत्या.

पण कनकदुर्गा (38) घरी परतल्यानंतर त्यांना सासूनं कथितरीत्या मारहाण केली आणि त्यामुळे त्यांच्या डोक्याला इजा झाला होती. त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी दवाखान्यात भरती करण्यात आलं होतं.

मंगळवारी त्या घरी परतल्या तेव्हा त्यांच्या पतीनं त्यांना प्रवेश नाकारला.

हिंदू संघटनांना शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावर आक्षेप आहे. इथले अयप्पा स्वामी हे दैवत ब्रह्मचारी असल्यामुळे मासिक पाळीच्या वयातील महिलांनी मंदिरात प्रवेश करू नये, असा या मंदिर संस्थानाचा तसंच संलग्न धार्मिक संघटनांचा आक्षेप आहे.

'घरात प्रवेश नाही'

"पतीनं घरात प्रवेश नाकारल्यामुळे मला सरकारी आश्रयगृहात जावं लागलं. मल वाटतं राजकीय विचारांच्या व्यक्तींच्या प्रभावाखाली त्यांना असा निर्णय घेतला असावा," कनकदुर्गा सांगतात.

"मी मंदिरात प्रवेश करणार की नाही, याबद्दल मी घरच्यांना सांगितलं नव्हतं. ज्या दिवशी मी प्रवेश केला त्याच दिवशी त्यांनी मला परत बोलावलं होतं. यानंतर तुला घरात प्रवेश दिला जाणार नाही, असं काही त्यांनी तेव्हा मला सांगितलं नव्हतं," त्या पुढे सांगतात.

28 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायलयानं शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश दिला जावा, असा आदेश दिला. या आदेशानंतर एक ऐतिहासिक परंपरा तोडल्यामुळे कनकदुर्गा यांच्या घरात वाद सुरू झाला आहे.

"मी शबरीमला मंदिरात चालले आहे, असं मी माझ्या मोठ्या भावाला सांगितलं नव्हतं. मी घरी पोहोचले तेव्हा इतरांप्रमाणेच तोही माझ्याशी वाईट वागला नाही. मी सरकारी आश्रयगृहात दाखल झाले, तेव्हा त्यानेच मला न्यायालयीन मदत मिळवून दिली. तो आजही माझ्यासोबत माझी लढाई लढत आहे. तो रोज मला फोन करून माझी विचारपूस करतो,"...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शबरीमला मंदिरात ऐतिहासिक प्रवेश करणाऱ्या कनकदुर्गा यांना आता त्यांच्या पतीनेच घराबाहेर काढलं आहे. पण न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता पतीच्या घरी परत जाण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "मग ते माझ्यासाठी आले. पण तोवर माझ्यासाठी बोलणारं कुणीच उरलं नव्हतं."

जर्मन लुथरवादी धर्मगुरू, कवी आणि कट्टर नाझीविरोधक मार्टिन निमोलर यांच्या सुप्रसिद्ध कवितेतल्या या ओळी. प्रा. तेलतुंबडे आपल्या भाषणांमध्ये आणि पुस्तकांमध्ये वाईटाचा विरोध करताना मौन बाळगणाऱ्यांवर टीका करताना कायम या ओळींचा उल्लेख करत.

भीमा कोरेगाव जातीय हिंसाचार प्रकरणात प्रा. तेलतुंबडे यांना अटक झाली आहे. गेल्या 90 दिवसांपासून ते तळोजा कारागृहात आहेत.

गेल्या बुधवारी त्यांनी वयाची 70 वर्ष पूर्ण केली. किमान वाढदिवसाच्या दिवशी त्यांना तुरुंगात एकटं वाटायला नको, असा त्यांच्या कुटुंबीयांचा आणि मित्रमंडळीचा प्रयत्न होता. इच्छा होती. म्हणूनच त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारी शेकडो पत्रं आणि कार्ड तळोजा तुरुंगात आली.

प्रा. तेलतुंबडे यांना पत्र लिहिणारे न्यू जर्सीतल्या विलियम पॅटरसन विद्यापीठात मानववंशशास्त्राचे प्राध्यापक असलेले बालमुरली नटराजन बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "आनंद एक सन्माननीय बुद्धिवादी आहेत आणि अत्यंत संशयास्पद कारणांवरून त्यांना अटक करण्यात आली आहे."

ते पुढे म्हणाले, "आम्ही कायम त्यांचा विचार करतो, त्यांची पुस्तकं वाचतो, हे त्यांना कळावं, अशी आमची इच्छा आहे."

भारतातल्या प्रख्यात विचारवंतांपैकी एक असलेले प्रा. तेलतुंबडे यांनी 30 पुस्तकांचं लेखन केलं आहे. आपल्या लेखणीतून त्यांनी भारतातल्या निष्ठूर जाती व्यवस्थेवर कोरडे ओढले आहेत.

दलित कुटुंबात जन्मलेले तेलतुंबडे यांनी सुरुवातीला भारतातल्या काही बड्या तेल कंपन्यांमध्ये मोठ्या पदांवर काम केलं. त्यानंतर ते शिक्षण क्षेत्राकडे वळले. सध्या प्रतिष्ठित गोवा इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंटमधल्या 'बिग डेटा' या कार्यक्रमाचे ते प्रमुख आहेत.

सरकारचे कठोर टीकाकार म्हणून ते ओळखले जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं वर्णन करताना, ते "हिटलर आणि मुसोलिनीपेक्षा जास्त धोकादायक" आणि "पराकोटीचे आत्मपूजक" असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

31 जानेवारी 2017 रोजी पुण्यात एल्गार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यानंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी पुणे जिल्ह्यातल्या शिरूर तालुक्यातल्या भीमा कोरेगावमध्ये दलितांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत जातीय दंगल उसळली होती. ही दंगल भडकवण्यास कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवत प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांच्यासह 10 नामवंत मानवाधिकार कार्यकर्ते, लेखक, कवी आणि वकिलांना अटक करण्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भीमा कोरेगाव दंगलीप्रकरणी तुरुंगात असणारे आणि ज्यांच्या सुटकेसाठी जगभरातून आवाज उठवला जातोय, असे प्रख्यात भारतीय अभ्यासक आणि मानवाधिकाराचे पुरस्कर्ते प्रा. आनंद तेलतुंबडे वयाची 70 वर्षं पूर्ण करत आहेत. यावर्षीचा त्यांचा वाढदिवस तुरुंगातच पार पडला. गीता पांडे यांचा रिपोर्ट.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "मग त्या विहिरीपासून दीड किलोमीटर लांब असलेल्या दुसऱ्या विहिरीवर पाणी भरण्यासाठी जावं लागतं. एकुणच पाण्यासाठी 3 ते 4 किलोमीटरची पायपीट करावी लागते. आम्ही पूर्ण दिवस यातच अडकून पडतो," असं मेळघाटातले रहिवासी सांगतात.

वाचा पूर्ण बातमी - मेळघाट : 'एकवेळचं जेवण नसलं तरी चालेल पण पाण्यासाठी 4 किमी जावंच लागतं'

पाण्यासाठीची वणवण : गावोगावचा मागोवा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गावापासून दोन किलोमीटर लांब विहीर आहे, त्या विहिरीत छोटासा झरा आहे, दर दोन - अडीच तासांनी विहिरीत पाणी जमा होतं. कधी कधी तासनतास वाट बघूनही झऱ्याला पाझर फुटत नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "मध्यावधी निवडणुका लागतील की नाही, याबाबत बोलण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते. चंद्रकांत पाटील यांच्यावर निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून नवी जबाबदारी आली असेल, तर चांगलं आहे, स्वागत आहे," असा टोला संजय राऊतांनी लगावला.

तसंच, "उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचं सरकार ते पूर्ण पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण करेल. यावर सगळ्यांचं एकमत आहे. भाजपचंही एकमत आहे," असं संजय राऊत म्हणाले.

यावेळी संजय राऊत यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच्या बैठकीवरही भाष्य केलं.

"शरद पवारांना भेटायचो, तेव्हाही काहीजण नाराज होते. या देशात, महाराष्ट्रात जे राजकीय विचारांचे, भूमिकेचे नाहीत, असा घटनेत कायदा केलाय का? देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्र भाजपचे नेते आहेत. हळूहळू राष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा त्यांचे नाव पाहतो. तरुण नेत्याला मुलाखतीत मतं मांडता येतील. राहुल गांधींचीही मुलाखत घेणार आहे आणि अमित शाह यांनाही विनंती केली आहे," असं संजय राऊत म्हणाले.

चंद्रकांत पाटलांनी दिले मध्यावधी निवडणुकांचे संकेत

विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांची भेट राजकीय होती, असा दावा आता भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "राजकीय पक्षांचे दोन मोठे नेते जेव्हा भेटतात तेव्हा राजकीय चर्चा होतेच. दोन ते अडीच तास एकत्र असताना ते काही चहा-बिस्किटावर चर्चा करणार नाहीत. पण या भेटीतून काही निष्पन्न झाले नाही."

चंद्रकांत पाटील

एवढेच नाही तर चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यात मध्यावधी निवडणुका होण्याची शक्यताही वर्तवली आहे. ते म्हणाले, "यापुढील निवडणुका आम्ही स्वबळावर लढणार आहोत. सध्या भाजप कुणासोबत सत्तास्थापन करेल अशीही परिस्थिती नाही. मध्यावधी निवडणुका कुणालाही नको आहेत. पण यावर उपाय काय? शेवटी कुणाचीही कॉम्बिनेशन जुळली नाहीत तर पर्याय राहणार नाही."

या भेटीबाबत भाजपच्या दोन मोठ्या नेत्यांनी परस्पर विरोधी वक्तव्य केली आहेत. यामुळे राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत.

या भेटीत कोणत्याही राजकीय विषयावर चर्चा झाली नाही असे स्पष्टीकरण भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असताना भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी मात्र ही भेट राजकीय असल्याचा दावा केला आहे.

27 सप्टेंबरला देवेंद्र फडणवीस आणि संजय राऊत यांची भेट झाली. ही भेट शिवसेनेचे मुखपत्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या राज्यातील मध्यावधी निवडणुकांच्या संकेतांना फेटाळलं आहे. शिवाय, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल, असा विश्वास संजय राऊत यांनी व्यक्त केला. संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन यासंदर्भातील प्रश्नांना उत्तरं दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "ममता बॅनर्जी यांनी नंदीग्राम आणि जंगलमहल भागात विकासासाठी काहीच केलं नाही. नंदीग्राममधून जर मी त्यांना किमान 50 हजार मतांनी हरवलं नाही, तर राजकारणातून संन्यास घेईन."

ही दोन्ही परस्परविरोधी वक्तव्यं एकाच व्यक्तीची आहेत, असं जर सांगितलं तर तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. पण हेच पश्चिम बंगालच्या राजकारणाचं सध्याचं वास्तव आहे.

या दोन्ही विधानांमध्ये केवळ काही महिन्यांचं अंतर आहे.

पहिलं विधान टीएमसी सरकारमधील तत्कालिन मंत्री आणि ममता बॅनर्जी यांचे निकटवर्तीय शुभेंदु अधिकारी यांनी जंगलमहल भागात एका क्रीडा स्पर्धेच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात केलं होतं.

नंतर मात्र परिस्थिती वेगाने बदलत गेली आणि गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर याचवर्षी जानेवारी महिन्यात त्यांनी दुसरं विधान केलं.

कधीकाळी टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्या अतिशय जवळचे मानले जाणारे शुभेंदू अधिकारी आता त्यांचे सर्वांत कट्टर विरोधक बनले आहेत. अगदी विरुद्ध टोकाचा हा प्रवास राजकारणात बऱ्याचदा पहायला मिळतो.

राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा मित्रही नसतो आणि कोणाचा शत्रूही नसतो. शुभेंदू यांची दोन्ही विधानं या म्हणीचं प्रत्यक्ष दर्शन घडवतात.

पूर्व मेदिनीपूर जिल्ह्यातील नंदीग्राम मतदारसंघातून ते ममतांविरोधात निवडणूक लढवत आहेत.

ममता यांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान?

पहिल्यांदा आमदार, नंतर दोन वेळा खासदार आणि गेल्यावेळी नंदीग्राम मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक जिंकून ममता बॅनर्जी सरकारमध्ये परिवहन मंत्री बनलेल्या शुभेंदू अधिकारी यांचं नाव काही दिवसांपूर्वी पश्चिम बंगालच्या बाहेर फार जणांना माहीत नव्हतं.

मात्र घटना वेगानं घडल्या आणि शुभेंदू अधिकारी गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात भाजपमध्ये गेले. त्यानंतर यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी मुख्यमंत्री आणि टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जींनाच नंदीग्राममधून आव्हान दिलं. त्यानंतर शुभेंदू यांचं नाव देशातच नाही परदेशी माध्यमांमध्येही प्रसिद्ध झालं.

राजकीय विश्लेषक आणि सामान्य जनतेच्या दृष्टीनं सध्या तरी शुभेंदू पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा प्रमुख चेहरा म्हणून समोर येत आहेत.

पण त्यांना एवढी प्रसिद्धी का मिळत आहे?

पश्चिम बंगालच्या राजकारणातला शुभेंदू यांचा उदय आणि सध्याच्या निवडणुकीत त्यांना मिळत असलेलं महत्त्व समजून घेण्यासाठी आपल्याला 15 वर्षं मागे जावं लागेल. शुभेंदू यांनी 2006 या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"ममता बॅनर्जींनी जंगलमहल भागात क्रांती आणली आहे. दिल्लीतून इथं येणारे लोक बाहेरचे आहेत. बंगालमध्ये पुढची पन्नास वर्षं तरी तृणमूल काँग्रेसला कोणीच हरवू शकत नाही. आता पुन्हा एकदा केंद्रात बिगर भाजप सरकारचं नेतृत्व करण्याची संधी एका बंगाली महिलेसमोर (ममता बॅनर्जी) आहे."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "मराठवाडा म्हणजे 12 महिने दुष्काळ. आजवरच्या पिढ्यांनी हेच चित्र पाहिले. पण पुढच्या पिढीला हे चित्र दिसता कामा नये, या दिशेने आम्ही काम करतो आहोत. मराठवाड्यातील दुष्काळ हा भूतकाळ झाला पाहिजे आणि तो केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही," अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

महाराष्ट्र टाइम्सने ही बातमी दिली आहे. औरंगाबादमधील दुष्काळाच्या पाहणीनंतर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

तसंच दुष्काळावर मात करण्यासाठी मराठवाड्यातील 11 मोठी धरणं जलवाहिन्यांद्वारे जोडण्याचं काम हाती घेण्यात येणार असून दोन महिन्यांत त्याच्या निविदा काढण्यात येतील असंही आश्वासन दिल्याची बातमी  लोकसत्ताने दिली आहे.

2. मोदींच्या विमानासाठी एअरस्पेस द्या - भारताची पाककडे मागणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 13 तारखेला बिश्केक येथे शांघाय कॉऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या एक परिषदेला जाणार आहेत. त्यासाठी पाकिस्तानच्या एअर स्पेसमधून जाण्याची परवानगी भारत सरकारने पाकिस्तानकडे केल्याची बातमी  द हिंदू ने दिली आहे.

बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने त्यांच्या एअर स्पेसमध्ये भारताच्या विमानांना परवानगी नाकारली होती. नंतर ही बंदी बहुतांश सेवांसाठी उठवली होती. तरी भारताकडून आणि भारताकडे जाणाऱ्या 11 मार्गांपैकी 2 मार्गच खुले केले.

गेल्या महिन्यात दोन्ही देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसाठी ही एअर स्पेस पाकिस्तानने दिली होती. आता ही परवानगी पंतप्रधानांसाठी भारताने मागितली आहे.

3. दानवे-खोतकर यांच्यात 'निवडणुकीपूर्वीच सेटलमेंट'

अर्जून खोतकर आणि आमच्यात निवडणुकीच्या दोन महिने अगोदर सेटलमेंट झाली होती. नंतर फक्त नाटक सुरू होतं, असा गौप्यस्फोट रावसाहेब दानवेंनी केला आहे.  एबीपी माझाने ही बातमी दिली आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्रिपदी निवड झाल्यावर दानवे जालन्यात एका नागरी सत्कार कार्यक्रमात बोलत होते.

शिवसेना-भाजप युती होण्यापूर्वी दानवे आणि खोतकर यांच्यातील विस्तव जात नव्हता. अर्जून खोतकर यांनी जालन्याच्या जागेवर दावा केला होता. "दानवेंना जालन्यात अस्मान दाखवू," असा निश्चय खोतकरांनी केला होता.

परंतु युतीनंतर ही जागा भाजपला मिळाली. युतीनंतर या दोघांत दिलजमाई झाली होती.

4. आता रेल्वेत मिळणार मसाजची सुविधा

इंदूरहून सुरू झालेल्या ट्रेनमध्ये बसलात तर अत्यल्प दरात डोक्याला आणि पायाला मालिशची सुविधा मिळू शकते. भारतीय रेल्वेनेही सोय उपलब्ध करून दिल्याची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया:

1.  ' मराठवाड्याचा दुष्काळ पुढच्या पिढीला दिसणार नाही '


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राज्यकर्त्यांची मानसिकता दिसत नाही. मराठा आरक्षणाबाबतच्या बैठकांमध्ये गांभीर्य दिसत नाही. टंगळमंगळ करण्यासाठी बैठका घेतल्या जातात?" असं उदयनराजे म्हणाले.

राज्य सरकारला हा सवाल विचारलाय, भाजप नेते आणि राज्यसभा खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी. फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणासंदर्भात त्यांनी भूमिका मांडली.

" आरक्षण सरकारने गांभीर्याने घेतलं नाही, तर मराठा समाजातील तरुण वेगळं पाऊल उचलू शकतात. आम्हाला आरक्षण तरी द्या, अन्यथा विष पिऊन मरू द्या," असं भावनिक वक्तव्य त्यांनी केलंय.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनातही आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

सुप्रीम कोर्टात महाविकास आघाडी सरकार मराठा आरक्षणाची बाजू योग्य पद्धतीने मांडत नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला. तर, कॅबिनेटमंत्री अशोक चव्हाणांनी, विरोधकांचे हे आरोप दिशाभूल करणारे आहेत, असा पलटवार केला.

काय म्हणाले खासदार उदयनराजे भोसले?

फेसबूक पोस्टमध्ये उदयनराजे पुढे म्हणतात, "मराठा समाजातील लाखो तरून निराशेच्या गर्तेत आहेत. आरक्षणाचा प्रश्न आता सुटला नाही तर तो कधीच सुटू शकत नाही. ही जाणीव मराठा समाजातील तरूणांना झाली आहे."

उदयनराजेंनी सत्ताधाऱ्यांवर आणि राजकारण्यांवर मराठा समाजाचा फक्त मतांसाठी वापर करण्याचा आरोप केलाय.

ते म्हणतात, "राज्यात बहुसंख्य असलेल्या मराठा समाजाचा वापर फक्त मतांसाठी करणाऱ्यांनी शेकडो वर्ष समाजाच्या प्रश्नांना झुलवत ठेवलं. मराठा समाजातील तरुणांना गृहित धरुन शेकडो वर्ष सत्तेच्या पदांवर बसणाऱ्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न लोंबकळत ठेवला. इतर समाजाला आरक्षण देताना गांभीर्याने विधानं करणारे आणि कायदेशीर बाजू पुरेपुर लाऊन धरणारे सत्ताधारी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नामध्ये मेखा मारून बसले आहेत."

"एकीकडे एसईबीसी पात्र उमेदवारांना ईडब्लूएस लागू करण्याचा निर्णय घ्यायचा आणि दुसरीकडे एसईबीसीच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात वेळकाढूपणा करायचा ही कसली नीती? मराठा समाजाने तुम्हाला एवढी वर्ष सत्ता दिली त्याचं तुम्ही असं पांग फेडत आहात?" असा प्रश्न उदयनराजेंनी उपस्थित केला आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर खासदार उदयनराजे भोसले यांनी काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अशोक चव्हाण यांच्याशी चर्चा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजप खासदार उदयनराजे भोसले यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरलं आहे. एक तर आरक्षण द्या अन्यथा विष पिऊन मरू द्या असं उदयनराजे भोसले म्हणाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "मला असं कधीच वाटलं नव्हतं, पोलीस लायब्ररीमध्ये येऊन विद्यार्थ्यांना मारहाण करतील," असं ते म्हणतात.

जामियामध्ये 15 डिसेंबरला पोलिसांच्या कारवाईदरम्यान मिनहाजुद्दीन यांच्या डोळ्याला दुखापत झाली.

दुखापतीमुळे डाव्या डोळ्यानं काहीच दिसत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

पोलिसांनी मात्र मारहाणीचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

"आवश्यक तेवढ्याच बळाचा वापर करण्यात आला आहे. याचा वापर विद्यार्थ्यांविरोधात करण्यात आला नाही," असं मत दक्षिण-पूर्व दिल्लीचे  पोलीस उपायुक्त चिन्मय बिस्वाल यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पोलीस हल्ल्यामुळे डोळा गमावला असा आरोप जामिया मिलिया इस्लामियातील विद्यार्थी मिनहाजुद्दीन यांनी केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "मला ईडीच्या चौकशीचा काही फरक पडक नाही, तुमच्याकडूनच मी या बातम्या ऐकत आहे, अजून ते काही मला हॅलो करायला घरी आलेले नाहीत," असं राज ठाकरे यांनी ईडीच्या चौकशीबाबत होत असलेल्या चर्चांवर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटलं आहे.

येत्या विधानसभा निवडणुका बॅलटपेपरवर घेण्याची मागणी करण्यासाठी आणि ईव्हीएमला विरोध करण्यासाठी राज्यातल्या सर्व विरोधीपक्षांनी एकत्र येत एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी राज ठाकरे बोलत होते.

यावेळी राज्यातल्या सर्व विरोधीपक्षांनी एकमुखानं ईव्हीएमला विरोध केला आहे.

ईव्हीएमला विरोध करण्यासाठी 21 ऑगस्टला या सर्व विरोधकांनी मुंबईत मोर्चाचं आयोजन केलं आहे.

हे आंदोलन कुठल्याही एका पक्षाचं नाही, या आंदोलनात राजकीय पक्षांचा झेंडा किंवा चिन्ह नसेल, असं राज ठाकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केलं आहे.

"आम्ही महाराष्ट्रात घराघरात जाऊन फॉर्म भरून घेणार आहोत. त्यानंतर महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाकडे हे फॉर्म देणार आहोत," असं राज ठाकरे यांनी सांगितलं.

यावेळी राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारला आहे. "ज्या अमेरिकेत गोंधळ सुरू आहे, त्या अमेरिकेत इव्हीएमची चिप बनते त्यावर आमच्या जनतेने विश्वास कसा ठेवायचा?"

तर 15 ऑगस्टला ग्रामसभांमध्ये ईव्हीएमविरोधात ठराव मंजूर करण्याचं राजू शेट्टी यांनी आवाहन केलं आहे.

इव्हीएमवर आमचा विश्वास नसल्याचं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

भाजपला जिकण्याचा विश्वास आहे तर मग ते बॅलटपेपरवर निवडणुका का घेत नाहीत असा सवाल विरोधकांनी केला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज ठाकरे यांची ईडीद्वारे चौकशी होणार असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये येत आहेत. त्यामुळे मला काही फरक पडत नाही, अशी प्रतिक्रिया राज ठाकरे यांनी दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "मला गुंगी आल्यासारखं वाटलं, थोडं गरगरल्यासारखंही झालं. हृदयाची धडधड वाढली होती."

'फिमेल व्हायग्रा' म्हणून ओळखली जाणारी गोळी घेतल्यावर लैला हिला आलेला हा अनुभव. या औषधाचे वैद्यकीय नाव 'फ्लिबॅनसेरिन' असं आहे.

हे औषध तीन वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा अमेरिकेत वापरात आलं. आता इजिप्तमध्ये या औषधीची निर्मिती सुरू झाली आहे.

लैला (खरी ओळख लपवलेली आहे) एका रुढीवादी मुस्लीम कुटुंबातील तिशीतील गृहिणी आहे. इजिप्तमध्ये स्त्रियांनी लैंगिक समस्या किंवा कामभावनेविषयी बोलणं अजूनही निषिद्ध मानलं जातं. त्यामुळे लैलालाही आपली खरी ओळख उघड करायची नाही.

लैलाच्या लग्नाला दहा वर्षं झाली आहेत आणि केवळ उत्सुकता म्हणून तिने हे औषध वापरून बघायचं ठरवलं.

लैलाला कुठलाही शारीरिक त्रास किंवा व्याधी नाही. इजिप्तमध्ये डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन नसेल तरीही फार्मसीमध्ये हे औषध सहज मिळतं. लैलानेही कुठल्याही प्रिस्क्रिप्शनशिवाय या टॅबलेट्स घेतल्या.

ती सांगते, "फार्मसिस्टने मला सांगितलं की ही टॅबलेट आठवडाभर रोज रात्री घ्या. याचे कुठलेही साईड इफेक्ट नाहीत, असंही तो म्हणाला. मला आणि माझ्या नवऱ्याला बघायचं होतं की ही गोळी घेतल्यावर नेमकं काय होतं. मी एकदा ही गोळी घेतली. मात्र यापुढे कधीही घेणार नाही."

लैंगिक समस्येवर समाधान?

इजिप्तमध्ये घटस्फोटांचं प्रमाण वाढत आहे. काही स्थानिक मीडिया रिपोर्टमध्ये यामागे जोडप्यांमध्ये असलेल्या लैंगिक समस्या, हे कारण म्हटलं जातं.

इजिप्तमधील प्रत्येक दहापैकी तीन महिलांमध्ये कामेच्छा कमी असल्याचं 'फ्लिबॅनसेरिन'चं उत्पादन करणाऱ्या इजिप्तमधील कंपन्यांचं म्हणणं आहे. मात्र ही आकडेवारी ढोबळ आहे.

औषध निर्मिती कंपनीचे प्रतिनिधी अश्रफ अल मॅराघी सांगतात, "या औषधीची इथे (इजिप्तमध्ये) फार गरज आहे."

ते सांगतात, "या गोळ्या सुरक्षित आणि परिणामकारक आहेत. या गोळ्यांमुळे येणारी गुंगी काही वेळात थांबते."

मात्र अनेक डॉक्टर आणि फार्मसिस्ट यांना हा दावा मान्य नाही.

या औषधामुळे रक्तदाब धोक्याच्या पातळीपर्यंत खाली येऊ शकतो आणि हृदय आणि यकृताच्या समस्या असणाऱ्यांना याचा अधिक त्रास होऊ शकतो, असं एका फार्मसिस्टने मला सांगितलं.

उत्तर कैरोमध्ये मुराद सादिक यांची एक फार्मसी आहे. या टॅबलेट मागणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाला मी तिच्या धोक्याविषयी माहिती देतो, मात्र तरीही "ते या औषधाची मागणी करतात."

"हे औषध घेण्यासाठी दररोज जवळपास दहा जण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्त्रीची कामेच्छा वाढवणाऱ्या औषधाची निर्मिती आणि विक्रीला इजिप्तने अधिकृत मान्यता दिली आहे. अशा प्रकारची परवानगी देणारा इजिप्त हा पहिला अरब देश बनला आहे. पण रुढीवादी समाजव्यवस्था असलेल्या या देशात अशाप्रकारच्या औषधीला मान्यता आणि खप मिळेल का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "मला स्कार्फ बांधल्याशिवाय बाहेर जाताच येत नाही. माझ्या घराबाहेर नेहमी तरुणांची गर्दी असते आणि कित्येक मुलांना माझ्याबरोबर ड्युएट साँग करायचं असतं," विष्णूप्रिया सांगते.

जिथेही जाईल तिथं चाहते गराडा घालतात असा तिचा अनुभव आहे. कारण विष्णूप्रिया एका अर्थाने सेलिब्रिटीच आहे, एक टिक टॉक सेलिब्रिटी.

औरंगाबादमध्ये राहणारी विष्णूप्रिया सध्या बी. कॉम प्रथम वर्षाला आहे. मित्र-मैत्रिणींकडून 'टिक टॉक'बद्दल कळल्यानंतर तिने त्याचं अॅप डाउनलोड केलं आणि व्हीडिओ टाकायला सुरुवात केली.

"मी व्हीडिओ टाकत गेले आणि 'खुदा की इनायत' या गाण्यानंतर माझ्या फॉलोअर्सची संख्या अचानक वाढली," विष्णूप्रिया सांगते. हा व्हीडिओ हिट झाल्यावर विष्णूप्रिया अक्षरशः रातोरात स्टार बनली. तिच्या घराबाहेर शेकडो तरुण जमा झाले आणि 'आम्हाला विष्णूप्रियासोबत ड्युएट साँग करायचंय,' असं म्हणू लागले.

विष्णूप्रियाला जे स्टारडम मिळालंय ते टिक टॉकमुळेच. विष्णूप्रियाप्रमाणेच भारतात असे अनेक तरुण-तरुणी आहेत जे टिक टॉकमुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आले.

पण हेच टिक टॉक आता कायद्याच्या कचाट्यात अडकलंय.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की टिक टॉक हे अॅप गुगल प्लेस्टोअर आणि अॅपलच्या अॅपस्टोअरवरून काढून टाकण्यात यावं. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 22 तारखेला होणार आहे.

भारतात टिक टॉकचे 12 कोटी वापरकर्ते आहेत. त्यामुळे चीनच्या या कंपनीसाठी भारत एक मोठी बाजारपेठ आहे. टिक टॉकने दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी आतापर्यंत 60 लाख आक्षेपार्ह व्हीडिओ काढून टाकले आहेत.

"आम्ही भारतीय कोर्टाचा आणि न्याय प्रणालीचा आदर करतो, असं कंपनीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे आम्ही टिक टॉकवरून आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकण्यासाठी कटीबद्ध आहोत," असं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर टिक टॉकने प्रतिक्रिया दिली आहे.

कोर्टाच्या या निर्णयाबद्दल विष्णूप्रिया काय वाटतं? ती सांगते, "टिक टॉकमुळेच मी इतक्या लोकांशी जोडले गेले. टिक टॉकमुळेच इतकी प्रसिद्धी मिळाली. जर टिक टॉक बंद पडलं तर दुःख नक्कीच होईल. जर कोर्टाला एखाद्या गोष्टीवर हरकत असेल तर त्यांनी नियम लावावेत, पण पूर्णतः बंदी घालू नये."

विष्णूप्रियाप्रमाणेच साई पाटील आणि हृषिकेश पाटील हे देखील टिक टॉक सेलिब्रिटी झाले आहेत. साई, हृषिकेश आणि विष्णूप्रिया हे एकत्र काम करतात. त्यांच्या या टीमला ते 'ड्रीम टीम' म्हणतात....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वीस वर्षांच्या विष्णूप्रियाने आजवर एकाही चित्रपट किंवा मालिकेत काम केलेलं नाही. पण तिच्या चाहत्यांची संख्या 25 लाखांच्यावर आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचं ठरलं," असं राजेश टोपे म्हणाले.

बारावीच्या परीक्षा मात्र होणार आहेत, अशी माहितीही राजेश टोपे यांनी दिली.

आरोग्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी याबाबतच्या माहितीची व्हीडिओ ट्विटरवरून शेअर केला आणि त्यांनी सांगितलं की, "राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याचं लक्षात घेऊन, 12 एप्रिल 2021 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच्या बैठकीत दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला होता."

विद्यार्थ्यांचं अंतर्गत मूल्यांकन करून त्यांनी पुढील वर्गात बढती देण्यात येणार असल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

"आता शालेय शिक्षणाच्या माध्यमातून आम्ही निर्णय घेतोय की, दहावीच्या परीक्षा रद्द करून, अंतर्गत मूल्यांकन करून ते पुढे कसे गेले पाहिजे, याबाबत आम्ही चर्चा करू. ज्या विद्यार्थ्यांना जास्त गुणांची अपेक्षा असेल, त्यांच्याबाबतही भविष्यात निर्णय घेऊ. सर्व बोर्डात समानता असावी, म्हणून शालेय शिक्षणाच्या माध्यमातूनही आम्ही हा निर्णय घेत आहोत," असंही वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.

यापूर्वी म्हणजे 12 एप्रिल 2021 रोजी दहावी आणि बारावीची परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या नियोजित वेळापत्रकानुसार दहावीची परीक्षा 29 एप्रिल ते 21 मे दरम्यान तर बारावीची परीक्षा 23 एप्रिल ते 20 मे दरम्यान होणार होत्या. मात्र आता या परीक्षा 12 एप्रिल रोजी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.

आता दहावीची परीक्षा पूर्णपणे रद्द, तर बारावीची परीक्षा होणार आहे, असा निर्णय घेण्यात आलाय.

बारावीची परीक्षा मे महिन्याच्या अखेरीस घेण्यात येईल, असं 12 एप्रिल रोजीच शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "महाविकास आघाडीने आधीच ठरवलेल्या बाबींमध्ये एकनाथ खडसेंनी ढवळाढवळ केली अथवा माझ्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप केला तर संघर्ष अटळ आहे. या सर्व बाबी स्पष्ट न होताच त्यांचा प्रवेश झाला तर मी माझा निर्णय घेईन," असा इशाराही स्थानिक आमदाराने दिला आहे.

उत्तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकनाथ खडसे विरुद्ध शिवसेना हा जुना संघर्ष आहे. हा संघर्ष 2014 मध्ये टोकाला गेला. शिवसेनेसोबतची युती तोडण्याची घोषणा करण्यासाठी एकनाथ खडसेंनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत पुढाकार घेतला होता.

आता एकनाथ खडसे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाटेवर आहेत अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे. याला राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतच शिवसेनेच्या स्थानिक आमदार आणि नेत्यांचाही विरोध आहे.

शिवसेनेच्या आणखी एका ज्येष्ठ नेत्याने आणि स्थानिक आमदाराने नाव न घेण्याच्या अटीवर बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "आमचे पाच आमदार आहेत. आमच्यापेक्षा जास्त राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याच स्थानिक नेत्यांना अडचण आहे. आम्हाला तर कायम खडसेंनी त्रास दिला आहे. यापुढेही देतील हे आम्ही गृहीत धरले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत नडलो तसेच पुढेही नडू."

"एकनाथ खडसेंची एवढीच ताकद असती तर त्यांच्या मुलीचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला असता का? त्यांची काही आता ताकद राहिलेली नाही. मग त्यांना मोठं करण्याचे काम का केले जात आहे?" असाही प्रश्न शिवसेनेच्या आमदाराकडून उपस्थित करण्यात आला.

खानदेशात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सध्या एकच आमदार आहे. साधारण 2009 पर्यंत जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 11 पैकी 5 आमदार होते. पण कालांतराने ही संख्या घटत गेली. शिवसेनेने मात्र आपले पाच आमदार कायम राखण्यात यश मिळवलं.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकमेकांचे सहकारी पक्ष आहेत.

भाजपमध्ये चार दशकांहून अधिक काळ कार्यरत असलेले एकनाथ खडसे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करत असल्यास दोन्ही सत्ताधारी पक्षांच्या संबंधावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आता भाजपमध्ये नाराज असलेले एकनाथ खडसे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाटेवर असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना आता महाविकास आघाडीत एकत्र असल्याने खडसे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यास शिवसेनेच्याही स्थानिक राजकारणावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"एकनाथ खडसेंनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यास महाविकास आघाडीत अडचणी निर्माण होतील. माझा खडसेंसोबत असलेला संघर्ष कायम राहणार आहे. माझे अधिकार अबाधित राहतील याची मला खात्री द्या अशी चर्चा काही दिवसांपूर्वीच मी आमचे पक्षश्रेष्ठी उद्धव ठाकरे यांच्याशी केली आहे," अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे स्थानिक आमदार यांनी नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "माझं एक व्यक्तिमत्व आहे. मी ना नरेंद्र मोदींना घाबरत, ना इतर कुणाला घाबरत. मी स्वच्छ प्रतिमेचा माणूस आहे. मला हे लोक स्पर्शही करू शकत नाहीत. हा, गोळीने मारू शकतात," असं म्हणत राहुल गांधी पुढे म्हणाले, "मी देशभक्त आहे. माझ्या देशाचं रक्षण करतो आणि यापुढेही करत राहीन. मी एकटा उभा राहीन, पूर्ण देश एका बाजूला झाला तरी देशासाठी उभा राहीन."

यावेळी राहुल गांधी यांनी भाजपचे अध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्यावर देखील तोफ डागली. नड्डा यांनी ट्वीट केलेल्या प्रश्नांना उत्तप देतांना त्यांनी जे पी नड्डा कोण आहेत असा देखील सवाल केला.

"राहुल गांधी कोण आहे, काय करतो, हे हिंदुस्तानातील प्रत्येक शेतकऱ्याला माहिती आहे. शेतकऱ्यांना माहिती आहे, घट्टा परसौलमध्ये जे. पी. नड्डा नव्हते. मी तर त्यांना तिथं पाहिलं नाही. जमीन संपादनावेळी नड्डा-मोदीजी नव्हते, राहुल गांधीच होता. शेतकऱ्यांच्या जमिनीवेळी, कर्जमाफीवेळी काँग्रेस उभी राहिली. नड्डा कुठेच नव्हते," असं म्हणत राहुल गांधी यांनी जे पी नड्डा यांच्यावर टीका केली.

शेतकरी मोदींपेक्षा हुशार - राहुल गांधी

राहुल गांधी पुढे म्हणाले, "जर तुम्ही गेल्या 6-7 वर्षांपासून पाहिल्यास प्रत्येक क्षेत्रात चार-पाच लोकांचाच एकाधिकार वाढत जातोय. विमानतळ असो वा टेलिकॉम, सर्व ठिकाणी याच लोकांची एकाधिकारशाही आहे. या देशाचे चार-पाच नवे मालक आहेत. आतापर्यंत शेतीत एकाधिकारशाही नव्हती. आतापर्यंत शेतीचा फायदा शेतकरी, मजूर, माध्यमवर्ग आणि गरिबांना मिळत होता."

कृषी कायद्यातील तरतुदी काँग्रेसच्या अजेंड्यावरही होत्या, असा आरोप भाजपनं केल्यानंतर, राहुल गांधींनी उत्तर दिलं, "काँग्रेसनं कृषी क्षेत्रात सुधारण्याचं बोललं होतं, पण हे क्षेत्र उद्ध्वस्त करण्याचं बोललो नव्हतो. आमच्या कुठल्याच कायद्यात हे लिहिलं नव्हत की, शेतकरी कोर्टात जाऊ शकत नाही किंवा बाजार समित्या नष्ट केल्या जाऊ शकतात."

केंद्र सरकारने आणलेल्या तिन्ही नव्या कृषी कायद्यांवर राहुल गांधी यांनी टीका केली. "एक व्यवस्था होती, जी यांची मदत करायची. त्यात बाजार समित्या आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्याचा समावेश होता. कायदेशीर व्यवस्था समाविष्ट होती. केंद्र सरकार तिन्ही नव्या कायद्यांमार्फत शेतकऱ्यांबाबत स्वातंत्र्यापूर्वीची व्यवस्था आणू पाहतंय. संपूर्ण भारतातील शेती या चार-पाच लोकांकडे नरेंद्र मोदी देत आहेत. त्यामुळे शेतकरी रस्त्यावर आले आहेत," अस राहुल गांधी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राहुल गांधी यांनी आज (19 जानेवारी) पत्रकार परिषद घेऊन नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका केली. शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्तानं राहुलं गांधी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "माझा कुणालाही दुखावण्याचा अजिबात हेतू नव्हता. अलिबागबद्दल मला प्रचंड प्रेम आणि आदर आहे. माझ्या स्वतःच्या भावना त्या जागेशी जोडल्या गेल्या आहेत," अशी पोस्ट आदित्य नारायण यांनी सोशल मीडियावरून शेअर केली आहे.

पण आदित्य नारायण यांच्यावर अलिबागकरांची माफी मागण्याची वेळ का आली?

प्रसिद्ध गायक उदित नारायण यांचा मुलगा आदित्य नारायण 'इंडियन आयडॉल' या सिंगिंग रिअॅलिटी शोचं सूत्रसंचालन करत आहेत. या कार्यक्रमाचं शूटिंग सध्या दमणमध्ये सुरू आहे.

आदित्य नारायण यांनी नुकतंच एका एपिसोडमध्ये बोलताना 'अलिबाग से आया हूं क्या? असं एक वक्तव्य केलं.

मनसे चित्रपटसेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर यांनी या वक्तव्यावरून आदित्य नारायण यांनी तात्काळ माफी मागण्याची मागणी केली.

"आदित्य नारायण यांनी अलिबागकरांच्या भावना दुखावल्या आहेत. यामुळे अलिबागकर नाराज झाले आहेत. त्यामुळे या शोच्या मंचावरून आदित्य नारायण यांनी माफी मागावी," असं अमेय खोपकर यांनी म्हटलंय.

त्यांनी म्हटलं, "ज्या शोमध्ये हे वाक्य उच्चारलं गेलं त्या शोच्या मंचावरून माफी मागितली पाहिजे. या संदर्भात प्रसिद्ध गायक उदित नारायण यांच्याशी माझं बोलणं झालं. गेल्या अनेक दिवसांपासून आदित्यच्या तक्रारी येत असल्याची कल्पना मी त्यांना दिली. याआधी अनेकदा अलिबागकरांचा अपमान झालेला आहे वारंवार कल्पना देऊनही अलिबागकरांचा अपमान केला जातोय. हे सहन केलं जाणार नाही. आधी विनंती, मग ताकीद आणि शेवटी कानाखाली अशी आपल्या कामाची पद्धत आहे याची नोंद सर्वांनी घ्यावी," अशी धमकीच थेट अमेय खोपकर यांनी दिला आहे.

त्यानंतर आदित्य नारायण यांनी फेसबुक पोस्ट लिहीत माफी मागितली. पण 'अलीबागसे आया है क्या'? असं सहजपणे का म्हटलं जातं?त्यामुळे त्या शहरातल्या लोकांच्या भावना खरचं दुखावतात?

हे वाक्‍य खूप पूर्वीच्या काळापासून उच्चारलं जात असल्याचं काही जुने लोक सांगतात. पुढे सिनेमांमधूनही हे वाक्य कानावर पडायचं.

मूळच्या अलिबागचा असलेल्या नेहा घरत सांगतात, "माझे पणजोबा ही गोष्ट सांगायचे. साधारण 1950 च्या काळात ते अलिबागहून मुंबईला नोकरीला यायचे. त्यावेळी अलिबाग ते मुंबई हे अंतर बोटीनेच पार करता यायचं. त्यासाठी रस्ते नव्हते. त्यामुळे भाऊच्या धक्यावरून बोटीने अलिबाग आणि मुंबईचा प्रवास असायचा. त्यावेळी मुंबईचा संबंध नोकरी पुरताच यायचा. तिथे सुरू असलेल्या घडामोडींचा, इतर गोष्टींचा अलिबागहून येणार्‍या जाणार्‍यांचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मला हात जोडून अलिबागकरांची आणि इंडियन आयडॉलमध्ये केलेल्या वक्तव्यामुळे दुखावलेल्यांची माफी मागायची आहे," असं गायक आणि निवेदक आदित्य नारायण यांनी म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "माझी मुलगी दुसरीत होती तेव्हाची गोष्ट. एक दिवस ती शाळेतून रडत रडत घरी आली. विचारलं तरी काही सांगेना. खोदून खोदून विचारलं तेव्हा कळलं की तिच्या वर्गातल्या मुलांनी तिला फार घाबरवलं होत."

"तू नरकात जाशील, तुला उकळत्या तेलात तळतील आणि तुझ्या डोळ्यात तिखट टाकतील. तिच्याच वयाची ही मुलं तिला काहीबाही बोलतं होती, धमकावत होती कारण बोलता बोलता ती सहज म्हणून गेली की तिचा देवावर विश्वास नाही."

"तिच्या घरात देव मानणारं कोणी नव्हतं, तिची आई (म्हणजे मी) कधी पूजा करणाऱ्यातली किंवा देवाला हात जोडणाऱ्यातली नव्हती, मग तिने का देव मानावा? पण तिच्या बरोबरीच्या सात-आठ वर्षांच्या मुलांना हे मान्य होणारं नव्हतं."

"देव न मानणं हे किती मोठ पाप आहे हे ती मुलं माझ्या मुलीला ठसवून सांगत होती आणि माझी मुलगी एकटी पडली होती. तिला कोणी समजून घेतलं नाही. अगदी शिक्षकांनीही नाही."

"ती कॉन्व्हेंटमध्ये होती. तिथे ख्रिस्ती धर्माचा पगडा जास्त. ज्या मुलांनी तिला एकटं पाडलं ती वेगवेगळ्या धर्मांची होती. म्हणजे त्यांचे आई-वडील ते धर्म मानत होते म्हणून ही मुलंही. त्यांना एकमेकांविषयी काही प्रॉब्लेम नव्हता. पण सगळे मिळून माझ्या मुलीला विरोध करत होते कारण ती कोणताही धर्म मानत नव्हती."

"हीच तर गंमत आहे ना. आपल्याकडे आजही बौद्धांना हिंदू चालतात, हिंदूंना मुसलमान आणि मुसलमानांना ख्रिश्चन. पण नास्तिक कोणालाच नको असतात. काहीही करा, कोणत्याही धर्माचे असा, पण देवाचं अस्तित्व मान्य करा."

"निरीश्वरवादी व्यक्ती आजही आपल्या समाजात एकटी पडते. आणि त्यात ती बाई असेल तर विचारायलाच नको."

मुंबईच्या चैताली शिंदे सांगत असतात. व्यवसायाने इंस्ट्रक्शनल डिझायनर असणाऱ्या चैताली दुसऱ्या पिढीतल्या नास्तिक आहेत. त्यांचे आईवडीलही नास्तिकच. पण त्यांचं लग्न मात्र आस्तिक घरात झालं. नवरा, सासू-सासरे सगळे आस्तिक.

'स्त्रीला नास्तिक असण्याची परवानगीच नाही'

"आपल्या समाजाच स्त्रीला नास्तिक असण्याची परवानगी नाही. मुळात नास्तिकांकडे बघायचा दृष्टिकोन सरळ नाही. ही देवाला मानत नाही ना, म्हणजे हिला चांगल्या-वाईटाची चाड नसणार, यांच्या घरात वाट्टेल धंदे चालत असणार, दारूचा पूर वाहात असणार असं काहीसं चित्र इतरांच्या मनात उभं राहतं," चैताली हसतात.

"माझं लग्न झालं तेव्हा मी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की मी नास्तिक आहे. पूजापाठ करणार नाही. तेव्हा कदाचित भावनेच्या भरात असेल पण माझ्या नवऱ्याने ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सत्संग, निरूपण, जन्मोत्सव, माता का जगराता, मंदिरातला भंडारा... आस्तिकांना समविचारींशी भेटायला, बोलायला, व्यक्त व्हायला अनेक जागा आहेत. पण नास्तिकांचं काय? नास्तिकांनी काय करायचं? कुठे जायचं? शनिवारी मुंबईत परळमध्ये होणाऱ्या नास्तिक परिषदेत ही मंडळी एकत्र आहेत, त्या निमित्ताने...


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "माझ्या आहाराचा खर्च भागवण्यासाठी मला मजूरी करणं भाग आहे.  मी दहावीत शिकते. मी रोज पहाटे 4 ला उठते आणि आईला घरकामात मदत करते. मग मी प्रॅक्टिस करते आणि मग शेतात मजूरी. त्यानंतर संध्याकाळी मी पुन्हा आईला मदत करते," अर्शदीप सांगते.

भाताची लावणी करता करता या कुस्तीपटू ऑलिंपिकमध्ये सहभागी व्हायची स्वप्न पाहातात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अर्शदीप कौर आणि संदीप कौर पंजाबच्या मोगा जिल्ह्यात शेतमजूर म्हणून काम करतात. माझ्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "माझ्या हातावरती मेंदी अजून ताजी आहे, गावाकडे असते तर कोणी कामाला हातही लावू दिला नसता, पण आत्ता मी इथे एका शेतावर मजुरी करायला आलेय," ऑस्ट्रेलियात राहाणारी मनजीत कौर (नाव बदललं आहे) सांगते.

"ज्या नातेवाईकांच्या भरवशावर आम्ही इथे आलो होतो ते आम्हाला मेलबर्नच्या बाहेर शेताजवळ सोडून गेलेत. गेले सहा तास आम्ही भुकेशी झगडत काम शोधतोय, पण मला आणि माझ्या नवऱ्याला कोणी काम दिलं नाहीये. घरी जायचं म्हटलं तर कसं जायचं तेही आम्हाला कळत नाहीये."

2009 साली ऑस्ट्रेलियात गेलेल्या मनजीत कौरच्या मनावर तिथला पहिला दिवस कोरला गेला आहे. परदेशी राहाण्याची सुखस्वप्न घेऊन ते ऑस्ट्रेलियात आले खरे, पण परिस्थितीनं त्यांना वेगळेच दिवस दाखवले.

"माझं लग्न झालं तेव्हा मी फक्त 18 वर्षांची होते. माझ्या नवऱ्याच्या, हरमनच्या (नाव बदललं आहे) घरचे स्थळ घेऊन आले होते. त्यांनी सांगितलं की, तुम्हाला लग्नाचा काही खर्च करावा लागणार नाही. मुलीच्या परदेशी शिक्षणाचा आणि दोघांच्या परदेशी जाण्याचा खर्च आम्ही करू, मुलीनं फक्त मुलाला स्पाऊज व्हिसावर परदेशी घेऊन जायचं आहे."

"नवऱ्या मुलाकडचे इतके उदार झाले होते, कारण मला IELTS (The International English Language Testing System) परीक्षेत चांगले मार्क मिळाले होते. मला व्हिसा पटकन मिळणार होता. आणि हरमनला तीनदा इंग्लंडचा व्हिसा नाकारला होता."

हरमन आणि मनप्रीत कौरचे आतापर्यंत 36 लाख रुपयांहून जास्त पैसे खर्च झाले आहेत.

"मी जमीनदाराची मुलगी आहे, हरमनच्या घरचे पण सुस्थितीत आहेत. घरी नोकरचाकर आहेत आमच्या. पण इथे आम्ही काय करतोय? मोलमजूरी आणि कार धुणं. सलग बारा तास कार धुतल्या की आम्हाला 50 डॉलर मिळतात. सगळा पैसा इथेच खर्च होतो."

हे जोडप गेले अनेक वर्षं ऑस्ट्रेलियात राहूनही त्यांना कायम रहिवासी परवाना मिळालेला नाही. ती दोघं ऑस्ट्रेलियात गेल्यानंतर तिथले इमिग्रेशनचे नियम बदलले. मनजीत कौरचे IELTS चे मार्क कायम रहिवासी परवाना मिळण्यासाठी पुरेसं नव्हतं.

"गेल्या 9 वर्षांत मी 6 वेळा IELTSची परीक्षा दिली आहे. इथे राहाता यावं म्हणून वेगवेगळ्या कोर्सला अॅडमिशन घेते आहे. आता तर आम्ही परतही जाऊ शकत नाही. जनावरापेक्षा वाईट आयुष्य जगतो आहोत. कधी कधी वाटतं, परदेशात येण्याचा हा अट्टाहास का केला आपण," मनप्रीत कौरच्या सगळ्या आशा मावळल्या आहेत.

आपल्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला. आपली जवळची माणसं, सुखासीन आयुष्य, सगळंच मागे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"आता पहाटेचे चार वाजलेत. थोड्या वेळात उजाडेल, पण आमच्या आयुष्यातला अंधार काही संपायचं नाव घेत नाही."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "माझ्यामध्ये फार संयम आहे. मी घरची धुणी रस्त्यावर कधीच धुत नाही," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. ते आज (11 सप्टेंबर) दिल्लीत पत्रकारांशी बोलत होते.

"आमचे मुख्यमंत्री ड्राय क्लिनर होते. आरोप झाला की क्लिनचिट द्यायचे. पण नाथाभाऊंना दिली नाही. माझ्यावर एवढा राग का आहे," असा प्रश्न खडसेंनी विचारला होता. खडसे यांच्यावर लिहिण्यात आलेल्या पुस्तकाच्या प्रकाशनावेळी त्यांनी हा प्रश्न विचारला होता.

खडसेंच्या याच प्रश्नावर प्रतिक्रिया विचारली असता देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ खडसेंना राजीनामा नेमका का द्यावा लागला याचंही स्पष्टीकरण दिलं आहे.

काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस ?

एकनाथ खडसे यांनी त्यावर लिहिण्यात आलेल्या पुस्तकाच्या माध्यमातून आपल्यावर आरोप केले आहेत की त्यांना मुख्यमंत्रिपद का मिळाले नाही? असा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांना विचारण्यात आला होता.

त्यावर फडणवीस म्हणाले, "माझ्यामध्ये फार संयम आहे. मी घरची धुणी रस्त्यावर कधीच धुत नाही. खडसे आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यामुळे मी त्यांच्यावर टीका करणार नाही."

"पण मी एक गोष्ट निश्चित सांगतो की ते जे सातत्याने मनीष भंगाळेंचं प्रकरण सांगतात त्या प्रकरणात त्यांना राजिनामा द्यावा लागला नाही. याउलट भंगाळेने त्यांच्यावर आरोप केल्यानंतर मी कमिटीला बारा तासांत अहवालात द्यायला लावला. खडसेंना त्यात क्लीन चीट मिळाली. भंगाळेला जेलमध्ये टाकलं. तो कित्येक दिवस जेलमध्ये होता. त्यामुळे याप्रकरणात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला नाही. या क्लीन चीटला ते ड्राय क्लिनर वैगरे म्हणत असतील तर माहिती नाही."

'खडसेंना राजिनामा द्यावा लागला कारण...'

जून 2016 मध्ये एकनाथ खडसेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. एमआयडीसी जमीन खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले होते.

या प्रकरणी त्यावेळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदाच आपले मौन सोडलं आहे.

फडणवीस म्हणाले, "खडसेंना राजीनामा द्यावा लागला कारण एमआयडीसीच्या प्रकरणात त्यांच्या कुटुंबांने एमआयडीसीची जमीन घेतली. त्यांनी स्वत: त्यासाठी बैठक घेतली असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला. या आरोपामुळे खडसेंना राजिनामा द्यावा लागला."

"खडसेंनी मागणी केल्यावर मी या प्रकरणात न्यायाधीशांची कमिटी नेमली. पण कमिटीचा अहवाल येण्याआधीच काही लोक हाय कोर्टात गेले. हाय कोर्टाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांचा राजीनामा आणि त्यांनी केलेल्या आरोपांवर विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे.