डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे यांनी आज (10 जानेवारी) भंडारा येथील रुग्णालयाला भेट दिली.

मुख्यमंत्र्यांनी पीडित दाम्पत्य विश्वनाथ बेहेर आणि दीपा बेहेरे यांची भेट घेतली.

"आगीप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली असून यात मुंबईचे विभागीय आयुक्त आणि मुंबई अग्निशमन विभागाचे प्रमुख पी.एस.रहांगडले यांनाही सहभागी करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आधी अहवाल देऊनही परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे का? याचीही चौकशी होईल. राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत," अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

भंडारा आगप्रकरणात मृत बालकांच्या पालकांना प्रत्येकी 5 लाख मदतीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील बालकांच्या अतिदक्षता कक्षाला शनिवारी (9 जानेवारी) मध्यरात्री जवळपास दोन वाजता ही आग लागली होती. यात 10 चिमुकल्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

अतिदक्षता कक्षात एकूण 17 बालकं होती. यापैकी 7 जणांना वाचवण्यात यश आले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची पीडित कुटुंबाची भेट घेतली.

"भंडाऱ्यातील घटनेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. समितीची चौकशी पूर्ण झाल्यावर रिपोर्टच्या आधारे दोषींवर कारवाई करू. राज्यातील सर्व रुग्णाललयात फायर ऑडिट, स्ट्रक्टरल ऑडिट केलं जाईल," अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

नेमकं काय घडलं?

शनिवारी रात्रीच्या दरम्यान अचानक जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आऊट बोर्न युनिटमधून धूर निघत असल्याचे समोर आलं. त्यानंतर ड्युटीवर असलेल्या नर्सने दार उघडून बघितलं असता त्या रूममध्ये मोठ्या प्रमाणात धूर होता. त्यामुळे त्यांनी लगेच रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांना सांगितले.

भंडारा रुग्णालयातली स्थिती

त्यानंतर अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचून रुग्णालयातील लोकांच्या मदतीने बचावकार्य सुरू करण्यात आलं.

या SNIC मध्ये फुटबॉल आणि इन वन अशी दोन युनिट आहेत. यापैकी मॉनिटरमध्ये असलेली 7 बालकं वाचवण्यात आले तर औट बॉल युनिटमधील 10 मुलांचा मृत्यू झाला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भंडारा येथील जिल्हा रुग्णालयात बालकांच्या अतिदक्षता कक्षाला लागलेल्या आगीची सखोल चौकशी करण्यात येईल तसंच दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

कोरोना काळात, महिलांवर अन्याय किंवा अत्याचार व्हायला नको. दुर्देवाने अशी परिस्थिती ओढवल्यास 100 क्रमाकांवर फोन करा, असंही त्यांनी सांगितलं.

"बंधन घालणं क्लेशदायी असतं. तुम्ही सहकार्य करत आहात. केंद्र सरकारशी आमचं बोलणं झालं. स्थलांतरित कामगारांनो चिंता करू नका. कोरोनाचं संकट संपेल तेव्हा आम्ही तुमच्या घरी जाण्याची व्यवस्था करू. हा काही दिवसांचा प्रश्न आहे. खुशी के दिन लौट आयेंगे. लढायचंच आणि जिंकायचंच."

महत्त्वाचे मुद्दे

1.शनिवार संध्याकाळपर्यंत 66हजार 800 जणांच्या टेस्ट घेण्यात आल्या. या टेस्टमध्ये  3 हजार 600 पॉझिटिव्ह आले आहेत. कोरोनाचे  75 टक्के रुग्ण सौम्य लक्षणं असलेली आहेत.

2.सर्दी, खोकला, ताप ही लक्षणं असतील तर हॉस्पिटलमध्ये जाऊन चाचणी करा. लोक वाळीत टाकतील अशी भीती बाळगू नका. न घाबरता दवाखान्यात या.

3.कोरोना झाला म्हणजे संपलं असं नाही. गंभीर झालेले रुग्णही बरे होऊन घरी परतत आहेत. सहा महिन्यांचं बाळ ते 83 वर्षांच्या आजींपर्यंत अनेक माणसं बरे झाले आहेत.

4.खाजगी क्षेत्रातील डॉक्टर्स क्लिनिक, हॉस्पिटल्स विशेषत: बिगर कोव्हिड मुंबईत सुरू राहतील. पीपीई किटसारख्या उपकरणांचा तुटवडा आहे. केंद्र सरकारकडून पुरवठा होतो आहे, राज्य सरकारने अनेकविध पीपीई किट खरेदी केली आहेत.

5.सवलतीच्या दराने अन्नधान्य देत आहोत. केंद्र सरकारने मोफत तांदूळ दिला आहे. तांदुळाबरोबर डाळ आणि गव्हाची मागणी आम्ही केली आहे. जसा डाळी, गव्हाचा पुरवठा होईल तसं वितरण करू.

6.लॉकडाऊन 3 मे पर्यंत आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात आकडे कमी होत आहेत. आपण भ्रमात राहायला नको. कोरोनाची आकडेवारी वरखाली होत राहते. गाफील राहून चालणार नाही.

7.अर्थचक्र कोरोनाच्या चिखलात रुतलं आहे. ते सुरू करावं लागेल. उद्यापासून गणपती बाप्पा मोरया घोषणा देऊन, काही गोष्टी सुरू होत आहेत.

8. तुम्ही कर्मचाऱ्यांची काळजी आवारात घेणार असाल तर परवानगी मिळेल. मालवाहतूक वेगळी आणि व्हायरस वाहतूक वेगळी. व्हायरसची वाहतूक कळत नकळत होते आहे. तुम्ही आतापर्यंत सहकार्य केलं आहे. ही शिक्षा तुम्ही कर्तव्य म्हणून भोगता आहात.

9. लतादीदींच्या 'सरणार कधी रण' या गाण्याची आठवण झाली. शत्रू दिसत नाही ही पंचाईत आहे. शत्रू आपल्याच लोकांच्या माध्यमातून हल्ला करतो आहे. आपण अभूतपूर्व पराक्रम दाखवला आहे. संयम, धैर्य, जिद्द तुम्ही दाखवली आहे. सोमवारी कोरोनाविरुद्धचं युद्ध...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आपण काही गोष्टी सुरू करणार असलो तरी, कोरोनाला रोखण्यासाठी व्हायरसची वाहतूक व्हायला नको, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

कोरोना गुणाकार पद्धतीने पसरतो आहे. त्याला रोखण्यासाठी सरकारने नाईलाजास्तव पाऊल उचललं आहे असं त्यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "कोरोना व्हायरसच्या संदर्भात आपण संवेदनशील महत्त्वाच्या टप्प्यात आहोत. प्रादुर्भाव झालेल्यांची संख्या वाढते आहे. उद्या सकाळपासून मुंबई, पुणे, नागपूर, महाराष्ट्रातल्या नागरी भागामध्ये 144 कलम लागू होईल. पाचपेक्षा अधिकजण एकत्र येऊ नका. आवश्यकता नसेल तर घराबाहेर पडू नका. किराणा, मेडिकल, दूध, भाजीपाला यांच्यासह अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरेसा साठा आहे. त्यासाठी गर्दी करू नका. बँक तसंच शेअर बाजारही सुरू राहील. सरकारी कार्यालयांमध्ये केवळ 5 टक्के कर्मचारी असतील".

"परदेशातून आलेल्यांनी घरीच राहावं. स्वत:च्या तसंच आप्तस्वकीयांची काळजी घ्या. होम क्वारंटाईन असलेल्यांनी घराबाहेर पडू नये. रविवारपासून परदेशातून येणारी विमानसेवा खंडित होईल. अन्य राज्यात जाणाऱ्या बसेस थांबवण्यात आल्या आहेत", असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

राज्यभरात एसटी वाहतूक, खाजगी वाहतूक सेवा बंद करण्यात येईल. शहरातील वाहतूक यंत्रणा फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची नेआण करण्यासाठी वापरल्या जातील. कंपन्यांनी कामगारांना किमान वेतन द्यावं.

तूर्तास 31 मार्चपर्यंत जमावबंदी लागू असेल. आवश्यकता भासल्यास जमावबंदी नंतरही लागू करण्यात येईल असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

जमावबंदी म्हणजे कलम 144 म्हणजे नेमकं काय?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात रविवारी मध्यरात्रीपासून नागरी भागात जमावबंदी लागू करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात घोषणा केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

तर कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे येत्या 30 एप्रिलपर्यंत राज्यात कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

नागरिकांनी बंधनं पाळली नाहीत, तर प्रत्येकी 500 रुपये दंड करण्यात येईल, असंही टोपे यांनी म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ते बोलत होते.

काय सुरू , काय बंद?

नवाब मलिक यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना राज्यात उद्यापासून काय सुरू आणि काय बंद राहिल याचीही माहिती दिली.

रेमडेसिव्हिर औषधाच्या तुटवड्याविषयी बोलताना मलिक म्हणाले, "रेमडेसिव्हिरविषयी नियमावली लागू होईल. गरज नसलेल्यांना औषध देणार नाही. सरकारी हॉस्पिटल्सध्ये तुटवडा नाही."

लॉकडाऊन लावण्याची वेळ आली तर दोन दिवसांचा वेळ देऊ - अजित पवार

मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेली बैठक संपल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही माध्यमांशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, "पहिल्या लाटेपेक्षा आता कठीण परिस्थिती आहे. लवकर कठोर पावलं नाही टाकले तर हॉस्पिटल बेड्सची संख्या कमी पडू शकते. कोरोनाबाबत लोकांची भीती दूर झाल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. मागच्या वेळीपेक्षा आता पॉझिटिव्ह येण्याची संख्या वाढली आहे. एकमेकांकडून लागण होण्याचं प्रमाणही वाढलं. ऑक्सिजन बेड कमी पडू नये, यासाठी उपाययोजना करत आहोत."

लॉकडाऊनविषयी बोलताना ते म्हणाले, "लॉकडाऊन लावण्याची वेळ आली तर दोन दिवसांचा वेळ देऊ. गेल्या वेळी पंतप्रधानांनी अचानक लॉकडाऊन लावला आणि मजूर अडकले. अनेक मंत्र्यांनी सूचना केली की किमान 2 दिवस आधी सांगा. ही वेळ येऊ नये, पण आलीच तर विचार केला."

धार्मिक स्थळांवर निर्बंध - अस्लम शेख

धार्मिक स्थळांवर निर्बंध असतील, तिथं मोजक्या लोकांनाच परवानगी दिली जाईल,अशी माहिती मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी या बैठकीनंतर दिली आहे.

ते म्हणाले, "मुंबई आणि महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसचा प्रसार झपाट्याने होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर असलेले निर्बंध आणखी कठोर करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. उद्योजकांना वेळेचं बंधन घालून देणार आहोत. धार्मिक स्थळांवर निर्बंध असतील, मोजक्या लोकांनाच परवानगी दिली जाईल. तसंच सिनेमागृह, नाट्यगृह, बगीचा, खेळाचे मैदान पूर्णपणे बंद असतील."

मुख्यमंत्र्यांनी घेतली बैठक

राज्यातील कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी आज दुपारी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाला आळा घालण्यासाठी संपूर्ण राज्यात उद्या रात्री 8 वाजल्यापासून कडक निर्बंध असतील. तसंच राज्यात शुक्रवारी रात्री 8 पासून सोमवारी सकाळी 7 पर्यंत कडक लॉकडाऊन राहिल, असं अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी जाहीर केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

देशात लसीकरण सुरू झालं आहे, पण 130 कोटींच्या देशात लस प्रत्येकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेळ लागणार हे स्वाभाविक आहे. म्हणून देशातल्या अॅक्टिव्ह केसेसमध्ये 60 टक्क्यांचा वाटा असलेल्या महाराष्ट्रात 25 वर्षांवर वय असणा-या प्रत्येकाला लस देण्यात यावी अशी मागणी होते आहे.

1 एप्रिलपासून देशभरात 45 वर्षांवरील प्रत्येकाला लस मिळणं सुरू झालं. लसीकरणावरची ही वयाची अट हटवावी आणि 25 वर्षांवरील प्रत्येकाला लस देण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे.

महाराष्ट्रात आतापर्यंत 82 लाखांहून अधिक जणांना लस दिली गेली आहे आणि 1 एप्रिलपासून सुरू झालेल्या मोहिमेमध्ये राज्यभर 3 ते 4 लाख जणांना रोज लस दिली जात आहे.

पण संसर्गाची स्थिती गंभीर आहे आणि त्यासाठी वयाचं बंधन कमी करावं, असं सरकारचं म्हणणं आहे. देशातली डॉक्टरांची सर्वांत मोठी संघटना 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन'(IMA)ने तर ही वयोमर्यादा 18 वर्षांवर आणण्यासाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं आहे.

'कोरोना संसर्गाचा विळखा तरुण वर्गाला'

उद्धव ठाकरे यांनी हे पत्र लिहिल्यावर दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात असं म्हटलं आहे की, "कोरोना संसर्गाचा विळखा मोठ्या प्रमाणावर तरुण वर्गाला बसला असल्याचे दिसत असून या वयोगटालाही विषाणूपासून वाचवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 25 वर्षांवरील सर्वांना कोव्हिड प्रतिबंधात्मक लस द्यावी."

सोबतच सरकार 45 वर्षांवरील व्यक्तींना अधिक वेगानं मर्यादित लॉकडाऊनच्या तीन आठवड्यांमध्ये लस देण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी केंद्राकडे त्यांनी दीड कोटी अधिक लशींची मागणी केली आहे. पण आता 25 वर्षांवरील प्रत्येकाला लस द्यायची झाली तर हा पुरवठाही कमी पडेल.

 उद्धव यांनी अगोदर पंतप्रधानांच्या बैठकीत 45 वर्षांवरील व्यक्तींना लस देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर काहीच काळात केंद्र सरकारनं 1 एप्रिलपासून या वयोगटाला लस देण्याची घोषणा केली होती.

दुसरीकडे राज ठाकरे यांनीही लसीकरणासाठी वयाची असलेली मर्यादा काढून टाकावी अशी मागणी केली आहे, "लसीकरणाची संख्या वाढवणं याबद्दल कोणाचं दुमत असण्याची काही कारण नाही. त्याला वयाचं बंधन नसावं. हेही मला वाटतं गरजेचं आहे," असं राज म्हणाले आहेत. याआधी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही 18 वर्षांवरील सर्वांना ही लस देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

कोरोना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रातले आणि सोबतच देशभरातले कोरोना संसर्गाचे आकडे झपाट्यानं वाढत असतांना अखेरचा पर्याय म्हणून सरकारनं निर्बंध घालणं सुरू केलं आहे. पण कोरोनाची पहिली लाट आणि दुसरी लाट यातला मुख्य फरक हा 'लस' आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्रातल्या उद्धव ठाकरे सरकारला एक वर्षं पूर्ण होतंय. या निमित्ताने संजय राऊत यांनी 'सामना'साठी त्यांची मुलाखत घेतली.

ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर?

देशामध्ये तपास यंत्रणांचा गैरवापर होतोय का या संजय राऊत या प्रश्नावर उद्धव ठाकरे म्हणाले, "मी शांत, संयमी आहे याचा अर्थ नामर्द नाही. ज्या पद्धतीने आमच्या लोकांच्या कुटुंबीयांवर हल्ले सुरू आहेत ही महाराष्टृाची संस्कृती नाही. तुम्ही कुटुंबीयांवर येणार असाल, आमच्या मुलाबाळांवर येणार असाल, तर आमच्या अंगावर येणार्यांना ज्यांना ज्यांना मुलंबाळं आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो की, तुम्हालाही कुटुंब आणि मुलंबाळं आहेत. तुम्ही धुतल्या तांदूळाचे नाहीत. तुमची खिचडी कशी शिजवायची, आम्ही शिजवू शकतो.

"महाराष्ट्रात हा असला विचार कधीच रुजलेला नाहीच. सूडाचा विचार...शत्रूला पराभूत करणं हा आहे. पण या पद्धतीने कारण नसताना...राजकीय शत्रूचा काटा काढणं ही संस्कृती नाही.

 राज्यात सीबीआयसाठी परवानगीची आवश्यकता आहे. त्याबाबत बोलताना ते म्हणाले, "तुम्ही सीबीआयचा दुरूपयोग करायला लागलात तेव्हा अशी वेसण घालावीच लागते. ईडी काय सीबीआय काय, त्यावर राज्य सरकारचा अधिकार नाही? आम्ही देतो ना नावं, आमच्याकडे आहेत नावं. मालमसाला तयार आहे. पण सूडाने जायचं का? मग जनतेने आपल्याकडून काय अपेक्षा ठेवायची? सूडानेच वागायचं असेल तर तुम्ही एक सूड काढा, आम्ही दहा काढतो."

पंतप्रधानांच्या पुणे दौऱ्यामध्ये नक्की काय होणार आहे याविषयी आपल्याला माहिती नसल्याचंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी या मुलाखतीत सांगितलंय.

लॉकडाऊनविषयी...

पुन्हा लॉकडाऊन लावण्याविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले, "पुन्हा निर्बंध नको असतील तर जनतेने ही त्रिसूत्री पाळावी आणि काही प्रमाण सोडलं तर बरीचशी लोकं ती पाळत आहेत. लॉकडाऊनचा जो मुद्दा होता, तुम्ही म्हणताय की तो पुन्हा लावाला लागेल का? तर आपण काय पत्करणार? आयुष्य की धोका? हे ठरवा. मला असं वाटतं की जवळपास सगळा महाराष्ट्र आपण उघडलेला आहे. तो पुन्हा बंद करावा अशी माझी काय कोणाचीच इच्छा नाही. पण बंद होऊ न देणं हे प्रत्येकाचं काम आहे."

उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत

मुख्यमंत्री फक्त हात धुवा हे सांगण्यापलीकडे काय करतात या विरोधकांच्या टीकेबद्दलच्या संजय राऊत यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "ठीक आहे. हात धुतो आहे. जास्त अंगावर याल तर हात धुऊन मागे लागेन."

तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"तुम्ही कुटुंबीयांवर येणार असाल, आमच्या मुलाबाळांवर येणार असाल, तर आमच्या अंगावर येणाऱ्यांना, ज्यांना ज्यांना मुलंबाळं आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो की, तुम्हालाही कुटुंब आणि मुलंबाळं आहेत. तुम्ही धुतल्या तांदळाचे नाहीत. तुमची खिचडी कशी शिजवायची, आम्ही शिजवू शकतो.." या शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी विरोधकांना इशारा दिलाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत रायगड जिल्ह्याला तातडीनं 100 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली.

उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत मांडलेले मुद्दे -

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी गुरुवारी रायगड जिल्ह्याचा दौरा करून निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला.

विजेचे पडलेले खांब आणि तुटलेल्या तारांच्या दुरुस्तीचे काम तात्काळ पूर्ण करून जिल्ह्यातील वीजपुरवठा सुरळीत सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'निसर्ग' चक्रीवादळामुळे रायगड जिल्ह्यातील काही भागात नुकसान झालं आहे. या नुकसानग्रस्त भागाची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 5 जूनला पाहणी केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

वेगवान, ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व अशा घडामोडींनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार अस्तित्वात आलं. या आघाडीत दोन माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राच्या प्रशासनावर मांड ठोकून असलेले अनेक अनुभवी मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सान्निध्यात राहून वेगळा ठसा उमटवून प्रशासकीय वाटचाल करणं हे उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर निश्चितच आव्हानात्मक होतं आणि आहे.

 उद्धव ठाकरे सरकारच्या गेल्या एक वर्षातल्या प्रशासकीय वाटचालीचा घेतलेला आढावा..

निर्णय बदलण्याचा धडाका

2019 च्या आधी भाजप आणि शिवसेना सत्तेत होते. तरीही याच सरकारने घेतलेले निर्णय बदलण्याचा धडाका उद्धव ठाकरे सरकारने गेल्या एक वर्षात लावला. सरकार स्थापनेनंतर झालेल्या पहिल्याच कॅबिनेटच्या बैठकीत आरेच्या वृक्षतोडीवर बंदी घातली. आता त्याआधीच आरेच्या जंगलातली 1800 झाडं तोडण्यात आली होती.

फडणवीस सरकारच्या काळात मुंबई ते नागपूर असा प्रस्तावित असलेल्या समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव देण्यात आलं.  इथून फडणवीस सरकारचे निर्णय बदलण्यास सुरूवात झाली.

आरेच्या जंगलात होणाऱ्या मेट्रोसाठी कारशेडची जागा बदलून कांजुरमार्गला नेणे  हा या सरकारचा सगळ्यात मोठा निर्णय होता.

मुंबईकरांसाठी मेट्रो कितीही गरजेची असली तरी आरेच्या जंगलात कारशेड करण्याच्या  फडणवीस सरकारच्या शेवटच्या काळात या निर्णयावरून बरंच मोठं राजकारण झालं होतं. त्याला सर्व स्तरातून मोठा विरोध झाला.

विकास विरुद्ध पर्यावरण ही  चर्चा त्यावरून रंगली. सध्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आरेच्या जागेत कारशेड आणि त्यासाठी झालेली वृक्षतोड याविरुद्ध आवाज उठवला होता.

सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी हा निर्णय बदलला. त्यावरही अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले. विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरवरून या निर्णयाचा समाचार घेतला. सध्या हा प्रश्न प्रलंबित असून यामुळे मुंबईकरांना मेट्रो कधी मिळणार हा प्रश्न कायम आहे.

जलयुक्त शिवारच्या चौकशीचा निर्णय

जलयुक्त शिवार योजना हा फडणवीस सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. या प्रकल्पावर कॅगनेही ताशेरे ओढले होते. ठाकरे सरकारने या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी SITची स्थापना केली आहे.  त्यामुळे आता या योजनेचं पुढे काय होणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

2014-2019 या काळात बहुतांश जाहीर सभांमध्ये फडणवीस या योजनेचे फायदे जनतेसमोर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"उद्धव ठाकरे जेव्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा पहिल्या काही बैठकांतच अधिकाऱ्यांना सांगितलं की मी या ठिकाणी नवीन जरूर आहे, पण आम्ही बाहेर राहून बरंच पाहिलं आहे. मला लोकांच्या समस्या माहिती आहेत. त्यामुळे माझ्यासमोर चुकीच्या फायली अजिबात आणू नका. हा कडक इशारा दिल्यानंतर कोणत्याही अधिकाऱ्याने त्यांच्यासमोर चुकीच्या फायली आणण्याचं धाडस काय विचारही केला नाही."ठाकरे घराण्याचा पहिला आणि शिवसेनेचा तिसरा मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राची सूत्र हाती घेतलेल्या उद्धव ठाकरेंबद्दल त्यांचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अनिरुद्ध अष्टपुत्रे बीबीसी मराठीला सांगत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

शिवसेनाचा मुख्यमंत्री म्हणून राज्याच्या सत्तापदी विराजमान झाल्यानंतर, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी मुंबईत स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकात शिवसैनिकांना संबोधित केलं. मुख्यमंत्री पदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतरचा शिवसेनेचा हा पहिला दसरा मेळावा. राज्याचे प्रमुख असलेल्या उद्धव ठाकरेंनी कोरोना काळात राजकीय विषयांवर बोलणं टाळलं.

मुख्यमंत्री पदाचा मास्क असल्यामुळे राजकीय विषयांवर भाष्य करणार नाही, असं म्हणणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी रविवारी, मुख्यमंत्री पदाचा मास्क बाजूला ठेऊन भाजपवर हल्लाबोल केला.

जीएसटीसारखा राष्ट्रीय मुद्दा उपस्थित करून, थेट पंतप्रधान मोदींना टार्गेट केलं. जीएसटीबाबत थेट भूमिका घेतल्यामुळे उद्धव ठाकरे भाजपविरोधी आघाडीचा चेहरा बनण्याचा प्रयत्न करतायत का? उद्धव ठाकरेंचा हा प्रयत्न राष्ट्रीय नेता बनण्यासाठी आहे? हा प्रश्न उपस्थित झालाय. याबाबत आम्ही आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला.

जीएसटी पद्धत फसवी-मुख्यमंत्री

जीएसटी परताव्याच्या मुद्यावरून ठाकरे विरुद्ध मोदी सरकार हा वाद नवा नाही. राज्याच्या हक्काचे पैसे केंद्र देत नाही, अशी भूमिका उद्धव ठाकरेंनी वारंवार बोलून दाखवली. केंद्राने राज्याचे 38 हजार कोटी द्यावेत ही मागणी उद्धव ठाकरेंनी परतीच्या पावसाने उद्धव्स्त झालेल्या भागांची पाहणी केल्यानंतर केली होती.

दसरा मेळाव्यादरम्यानचं दृश्य

पण, दसरा मेळाव्याच्या भाषणात जीएसटी पद्धत फसली आहे. प्रतप्रधानांनी प्रामाणिकपणे ही चूक मान्य करावी आणि पुन्हा जुन्या करपद्धतीवर गेलो पाहिजे अशी मागणी केली. जीएसटीचा पैसे देत नसाल तर, माझी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी विनंती आहे..पुढे या..चर्चा करू..अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

भाजपविरोधी मोट बांधण्याचा प्रयत्न

भाजपशासित राज्यांना सोडून देशातील इतर राज्य जीएसटीच्या मुद्यावर केंद्र सरकारच्या विरोधात आहेत. जीएसटीच्या मुद्यावरून केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्ष उघड दिसून येत आहे. त्यामुळे देशातील इतर मुख्यमंत्र्यांना या मुद्यावर एकत्र करून उद्धव ठाकरे भाजपविरोधी मोट बांधण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहेत, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

भाजपविरोधी मोट बांधून राष्ट्रीय राजकारणात आपली छाप निर्माण करून, देशाच्या राजकारणात पाऊल टाकण्याचा उद्धव ठाकरेंचा प्रयत्न आहे.

भाजपविरोधी आघाडीचा चेहरा उद्धव ठाकरे?

वर्षभरापूर्वी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दसरा मेळाव्याच्या व्यासपीठावरून देशाच्या राजकीय पटलावरील अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांना हात घालत उद्धव ठाकरेंनी आपली राजकीय दिशा स्पष्ट केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

२७ मे २०२० उध्दव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन ६ महिने पूर्ण होतील. त्याआधी त्यांना आमदार होणं अनिवार्य होतं. राज्यपालांकडे नियुक्तीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला पण ती नियुक्ती झाली नाही.

मग केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी विनंती करण्यात आली. ९ जागांसाठी २१ मे रोजी निवडणूक जाहीर झाली. पण कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी महाविकास आघाडी ६ जागा लढणार असल्याचं जाहीर केलं.

भाजपनं ४ जागा लढविणार असल्याचं आधीच जाहीर केलं होतं. १ जागेसाठीची रस्सीखेच सुरू झाली होती. महाविकास आघाडीकडे १६९ आमदारांचं संख्याबळ बळ होतं. अपक्ष आणि छोट्या पक्षांच्या मतांची थोडी जुळवाजुळव केली असती तर भाजपच्या चौथ्या जागेपेक्षा कॉंग्रेसची दुसरी जागा निवडून आणणं जास्त सोपं होतं.

मग उध्दव ठाकरेंनी आक्रमक झालेल्या भाजपसमोर नमतं का घेतलं? यानिमित्ताने महाविकास आघाडीतले मतभेद समोर आले आहेत का? हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

'आम्ही नमतं घेतलं नाही'

कागदावर १६९ आमदारांच्या संख्याबळाचं गणित दिसतय. अगदी थोड्या मतांची जुळवाजुळव केली असती तर आघाडीला सहावी जागा मिळाली असती.

याबाबत शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले कागदावरच गणित वेगळ असतं आणि प्रत्यक्षातलं राजकीय गणित हे वेगळ असतं. कॉंग्रेसला दोन जागा जिंकण्यासाठी ५८ मतांची गरज होती. प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे ४४ जागा आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेसला दुसर्‍या जागेसाठी १४ जागा कमी पडतायेत.

"मुख्यमंत्री रिंगणात आहेत अशावेळी त्यांना अधिकची ३-४ मतं द्यावी लागतील. त्याचबरोबर उपसभापती दुसरी जागा लढविता आहेत. शिवसेनेसाठी ही प्रतिष्ठेची निवडणूक आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला २ जागा जिंकण्यासाठी ४ मतं कमी पडतायेत. त्याची जुळवाजुळव करावी लागेल आणि भाजपचं म्हणाल तर त्यांना चौथ्या जागेसाठी एक मत कमी आहे.

जर कोरोनाचं संकट नसतं तर आम्ही हा मतांचा जुगार खेळला असता पण आता निवडणूक बिनविरोध करणं गरजेचं आहे. राज्यावर मोठं संकट असताना मतांचा हा जुगार खेळता येणार नाही. त्यामुळे आम्ही कोणासमोरही नमतं घेतलं नाही. आम्ही सामंजस्याने प्रश्न सोडवला. कॉंग्रेसने यावेळी खूप सामंज्यस्याची भूमिका घेतली," असं संजय राऊत म्हणाले.

कॉंग्रेसचं मौन?

आपण महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र निवडणूक लढलो तर ६ जागा निश्चितपणे जिंकता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपच्या आक्रमक रणनीतीसमोर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नमतं घेतलं आहे का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि 42 मंत्री असा काबिला महाराष्ट्र राज्याच्या सत्तेचा गाडा हाकणार आहे. यात 32 कॅबिनेट मंत्री आणि 10 राज्यमंत्री आहेत.

शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रिपद आणि 14 मंत्रिपदं, राष्ट्रवादीला उपमुख्यमंत्रिपदासह 16 मंत्रिपदे आणि काँग्रेसकडे 12 मंत्रिपदे असतील. शिवसेनेनं आपल्या कोट्यातील मंत्रिपदांमध्ये तीन अपक्षांना सामावून घेण्यात आलंय.

सत्तेतल्या तिन्ही मुख्य पक्षांनी म्हणजेच शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं आपापल्या मंत्र्यांच्या माध्यमातून सामाजिक आणि प्रादेशिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न केल्याचा दिसून येतो.

कुठल्या विभागाला किती मंत्रिपदं?

महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांपैकी 13 जिल्ह्यांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळालं नसलं, तरी सत्तेतल्या तिन्ही मुख्य पक्षांनी आपापल्या मंत्रिपदांचं वाटप करताना प्रदेशिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न मात्र केल्याचं दिसून येतं.

मंत्रिपदांची विभागनिहाय वर्गवारी पाहता, शिवसेनेनं मुंबई-ठाणे आणि पश्चिम महाराष्ट्राला वजन दिलंय, काँग्रेसनं विदर्भावर भर दिलाय, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राला झुकतं माप दिलंय.

प्रादेशिक समतोल राखण्याची संधी शिवसेनेनं गमावली - नानिवडेकर

शिवसेनेला प्रादेशिक समतोलाचं भान ठेवण्याची संधी होती. पण ती संधी गमावल्याचं दिसतंय, असं ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात.

"मराठवाड्यात दोनच मंत्रिपदं दिली. त्यातही काही दिवसांपूर्वी पक्षात आलेल्या अब्दुल सत्तारांना दिलंय. कोकणातही तेच झालं. उदय सामंतही दुसऱ्या पक्षातून आलेत. तिथं राजन साळवी हे शिवसेनेचे रस्त्यावर उतरणारे नेते होते. एन्रॉन, नाणार सारखे प्रश्नही राजन साळवींनी उचललेले दिसतात. त्यांना का डावललं गेलं, माहीत नाही," असं नानिवडेकर म्हणतात.

मुंबईत शिवसेनेनं अधिक मंत्रिपदं दिल्याच्या आकडेवारीवर लक्ष वेधत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक नितीन बिरमल म्हणतात, "मुंबई-ठाण्यातून शिवसेनेच्या आमदारांची संख्या जास्त असल्यानं तिथं जास्त भर देणं त्यांना भाग होतं. पण थोडं इतिहासात गेलो, तर 1990 पासून भाजपसोबतच्या युतीतही शिवसेनेनं मुंबई-ठाण्याकडे अधिक भर दिलेला होता."

मात्र, शिवसेनेच्या मुंबईबाबतच्या भरावर नानिवडेकर सांगतात, "शिवसेनेचा जन्मच मुंबईत झाला. सेनेचं सत्ताकेंद्र मुंबईच राहिलं. शिवाय, आनंद दिघे आणि नंतर एकनाथ शिंदेंमुळं ते ठाण्यातही प्रभावी झाले. त्यामुळं या दोन भागांना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारचा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. यात 36 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि मंत्रिमंडळाची एकूण संख्या 42 वर पोहोचली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार

"महाविकास आघाडीत कोणताही बेबनाव नाही. आम्ही एकमेकांसोबत काम करत आहोत. जेव्हा मतभेद होतात तेव्हा ते चर्चेने सोडवतो," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांनी सांगितलं.

काँग्रेस नेते पी.सी. चाको यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मंगळवारी प्रवेश केला, त्या कार्यक्रमावेळी पवार बोलत होते.

"ज्यांनी अधिकाऱ्याचा गैरवापर केला, दुरुपयोग केला त्यांना शासन मिळेल. तपासात सहकार्य करू. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा तपास करत आहे," असं पवार यांनी सचिन वाझेप्रकरणी सांगितलं.

"मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली पण काय चर्चा केली हे, प्रसारमाध्यमांना का सांगावं? राज्यातील मुद्यांवर चर्चा झाली. केंद्राशी कोण बोलणी करणार यासंदर्भात चर्चा केली," असं पवार यांनी सांगितलं.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पदावरून बाजूला केलं जाणार का? हा प्रश्न पवार यांनी निकाली काढला. "देशमुख यांनी चांगल्या पद्धतीने गृहखातं हाताळलं आहे. गृह मंत्रालयाने जबाबदारी सांभाळली आहे. चुकीचं काम करणाऱ्यांना समोर आणलं, निलंबित केलं," असं पवार म्हणाले.

"परमबीर सिंह यांना आयुक्तपदी राहणार की नाही हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विचारा. कोणाची नियुक्ती करावी, कोणाची बदली करावी यासाठी आम्ही भेटत नाही," असं पवार म्हणाले.

महाविकास आघाडी सुरळीत आहे. सरकारी व्यवस्थित काम करत आहे असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सचिन वाझे प्रकरण, मनसुख हिरेन प्रकरण आणि राज्यातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये समन्वय नसल्याचे वृत्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी नाकारले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या शिक्षण विभागासोबत झालेल्या बैठकीत जूनमध्ये शालेय शिक्षणाला सुरुवात करायची, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन शिक्षणाच्या पर्यायांवर काम करण्याच्या सूचना उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या आहेत.

उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी (31 मे) जनतेशी संवाद साधताना म्हटलं, की मोबाईल, टीव्ही, रेडिओ तसंच ई-लर्निंग अर्थात एसडी कार्डद्वारे शिक्षण देता येईल का, आठवड्यातून किती दिवस शाळेत मुलं येऊ शकतात, यासंदर्भात काम सुरू आहे. जिथे ऑनलाईन शक्य आहे तिथे ऑनलाईन, जिथे प्रत्यक्ष शाळा सुरू करणं शक्य आहे तिथे शाळा सुरू करता येईल असा प्रयत्न आहे.

पण एवढ्या मोठ्या आरोग्य संकटात शैक्षणिक वर्ष सुरू करताना शिक्षण विभागाने शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, पालक, अशा कोणत्याही संघटनांशी चर्चा करुन निर्णय घेतला नसल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे शिक्षण सुरू करा, म्हणजे नेमके काय करायचे, असा प्रश्न शिक्षक आणि पालकांना पडला आहे.

शिक्षण विभागाची किती तयारी?

राज्यात मोठ्या खासगी शाळा वगळल्या तर आजही बहुतांश शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधा नाही. विद्यार्थी, पालकांकडेही इंटरनेट घरी असेलच असे नाही. त्यातही इंटरनेट स्पीड, डेटा, अशा अनेक तांत्रिक बाबी आहेत.

शिवाय, शालेय शिक्षण विभागाकडे डिजिटल अभ्यासक्रम उपलब्ध नाही. मग शिक्षण सुरू करा, अशा सूचना सरकार कशाच्या आधारावर देतंय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

"शिक्षण विभागाने ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय जाहीर करण्यापूर्वी काहीही तयारी केलेली नाही. शिक्षक, पालक, संस्थाचालक कुणालाही विश्वासात घेतलेले नाही. डिजिटल शिक्षणासाठी मोठी यंत्रणा आवश्यक आहे. त्याची पूर्वतयारी शिक्षण विभागाने काय केली आहे? हे आधी स्पष्ट होणं गरजेचं आहे," असं मत शिक्षणतज्ज्ञ भाऊसाहेब चासकर यांनी व्यक्त केलंय.

तर शिक्षण विभागाकडे पुरेसा वेळ असूनही त्यांची प्रत्यक्षात काहीही तयारी नसल्याचाही आरोप शिक्षकांकडून करण्यात येतोय.

"खरं तर शिक्षक, पालक, शिक्षणतज्ज्ञ यांचे अभ्यास गट शिक्षण विभागाला नेमता आले असते. पण तसे झालेले नाही. डिजिटल शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम महत्त्वाचा आहे. शिक्षकांचे प्रशिक्षणही गरजेचे आहे. त्याची काहीच तयारी नसताना जूनमध्ये शिक्षण कसे सुरू करणार?" असा प्रश्न पत्रकार नीरज पंडित यांनी उपस्थित केला आहे.

ऑनलाईन शिक्षणासाठी शिक्षक का तयार नाहीत?

ऑनलाईन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आजपासून देशात आणि राज्यात बऱ्याच अंशी आर्थिक आणि सामाजिक घडामोडींना चालना देण्यासाठी लॉकडाऊन 5 शिथिल करण्यात येणार आहे. मात्र केंद्र सरकार असो वा राज्य, कोणीही शाळा-कॉलेज कधीपासून सुरू होणार, याबाबत अजूनही माहिती दिलेली नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव्हद्वारे जनतेशी संवाद साधत आहेत.

'दिल्लीत तिसरी लाट आलीये. अहमदाबादमध्ये रात्रीची संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना आणि सहव्याधी असलेल्यांना कोरोना धोका अधिक आहे. आताच्या लाटेत तरुणही संक्रमित होत आहेत. हे तरुण लक्षणांकडे दुर्लक्ष करून वापरले तर घरातील ज्येष्ठ नागरिकांना याचा त्रास होईल,' असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.

उद्धव यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे-

 हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सर्व काही उघडत आहोत याचा अर्थ कोरोना संपला असा होत नसल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित कोरोना स्थिती आढावा बैठकीनंतर अजित पवार बोलत होते.

यावेळी अजित पवार म्हणाले, "लॉकडाऊन लावण्याची वेळ आली तर दोन दिवसांचा वेळ देऊ. अनेक मंत्र्यांनी सूचना केली की किमान 2 दिवस आधी सांगा. ही वेळ येऊ नये, पण आलीच तर विचार केला."

"पहिल्या लाटेपेक्षा आता कठीण परिस्थिती आहे. लवकर कठोर पावलं नाही टाकले तर हॉस्पिटल बेड्सची संख्या कमी पडू शकते. कोरोनाबाबत लोकांची भीती दूर झाल्याने अडचणी वाढल्या. मागच्या वेळीपेक्षा पॉझिटिव्ह येण्याची संख्या वाढली. एकमेकांकडून लागण होण्याचं प्रमाणही वाढलं. ऑक्सिजन बेड कमी पडू नये, यासाठी उपाययोजना करत आहोत," असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

अजित पवार यांनी सांगितलेले प्रमुख मुद्दे -

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"गेल्या वेळी पंतप्रधानांनी अचानक लॉकडाऊन लावला आणि मजूर अडकले. आम्हाला यावेळी तसं होऊ द्यायचं नाही. महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लावण्याची वेळ आलीच तर नागरिकांना दोन दिवसांचा वेळ देऊ," अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडी सरकारनं 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील लक्ष वेधून घेणाऱ्या काही घोषणा :

1) उद्धव ठाकरे यांची महत्वाकांक्षी असलेल्या शिवभोजन योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पातून भरीव तरतूद करण्यात आलीय. लाभार्थ्यांची संख्या दुप्पट करण्याचं ध्येय सरकारनं ठेवलं आहे. त्यासाठी 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 150 कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.

2) तृतीयपंथीयांच्या कल्यामासाठी, विकासासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली असून, त्यासाठी 5 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आलीय.

3) पेट्रोल आणि डिझेलवर अतिरिक्त कर आकारण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केलीय. त्यामुळं आता पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत प्रतिलीटर एक रुपयाची वाढ होणार आहे.

4) राज्यातील आमदारांच्या विकासकामांच्या निधीत एक कोटींची वाढ करण्यात आलीय. आमदारांना दोन कोटींचा निधी दिला जायचा, तो वाढवून आता तीन कोटी रुपये करण्यात आलाय.

5) महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी 2100 कोटींचा निधी प्रस्तावित आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस स्थानक उभारणार. या पोलीस ठाण्यातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी महिलाच असतील. तसंच प्रत्येक जिल्ह्यात महिला आयोगाचं कार्यालय स्थापणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

6) महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाची 'जीवनवाहिनी' मानल्या जाणाऱ्या एसटीची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. एसटीसाठी नव्या बसेस विकत घेण्यासाठी आणि बस डेपो विकसित करण्यासाठी 400 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.  जुन्या बस बदलून नव्या बस उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.

7) राज्यातील नोकऱ्यांमधील 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना मिळावा, यासाठी राज्य सरकार कायदा आणेल, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.

8) भूजल पातळी वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना राबवण्यात येणार असून, जलसंपदा विभागासाठी 10 हजार 35 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आलीय. विशेष म्हणजे, फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवारसाठी कुठलीच तरतूद करण्यात आली नाहीय.

9) महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेसाठी आधी 15 हजार कोटी रुपये आणि आता 7 हजार कोटी रुपये अशी एकूण 22 हजार कोटी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवभोजन थाळीसाठी तब्बल 150 कोटींची तरतूद, तर तृतीयपंथीयांसाठी मंडळ स्थापन करुन त्यासाठी 5 कोटींचा निधी, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण आणि अनेकांचं लक्ष वेधून घेणाऱ्या घोषणा ठाकरे सरकारनं केल्यात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मागणीनंतर केंद्राने हाफकिन इन्स्टिट्युटला भारत बायोटेककडून हस्तांतरण पद्धतीने 'कोव्हॅक्सीन' लस निर्मितीची परवानगी दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या सचिव डॉ. रेणू स्वरूप यांनी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना याबाबत पत्र लिहून माहिती दिली आहे.

हाफकिन बायोफार्मामध्ये 'कोव्हॅक्सिन'चं उत्पादन कसं केलं जाईल? याला किती कालावधी लागण्याची शक्यता आहे? याबाबत बीबीसीने हाफकिन बायोफार्माचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संदीप राठोड यांच्याशी चर्चा केली.

'कोव्हॅक्सीन'चं उत्पादन कधीपर्यंत सुरु होईल?

'कोव्हॅक्सीन' लशीच्या निर्मितीसाठी किमान एक वर्षाचा कालावधी लागण्याचा अंदाज आहे. पण, सर्व आवश्यक परवानग्या मिळवून, भारत बायोटेकसोबत सामंजस्य करार लवकरात-लवकर करून वर्षभराच्या आत लस निर्मिती करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

केंद्र सरकारच्या कोव्हिड सुरक्षा योजनेअंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायटेक्नॉलॉजीकडून आम्हाला परवानगी मिळाली आहे.

प्रश्न - हाफकिनमध्ये वर्षाला किती लशी तयार केल्या जातील?

हाफकिनमध्ये लसनिर्मिती सुरू झाल्यानंतर वर्षाला 22.8 कोटी डोसेस तयार करण्याची आमची क्षमता आहे. हाफकिन बायोटेकच्या परळ मुख्यालयातच लसनिर्मिती केली जाणार आहे.

लस निर्मिती सुरू झाल्यानंतर राज्याला किती डोस मिळतील आणि इतर राज्यांना किती दिले जातील याबाबत अजून निर्णय झालेला नाही.

लसनिर्मितीसाठी तयारी कशी सुरू आहे?

हा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आहे. यासाठी एक इंटर्नल टीम असेल. टेक्निकल टीम बनवण्यात येईल.

लस निर्मितीत दोन टप्पे असतात. लशीसाठी लागणाचा कच्चा माल आणि लसनिर्मिती झाल्यानंतर बाटलीमध्ये भरणं. यासाठी सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. सेफ्टी तीन लेव्हलची लॅब लागते.

लशीसाठी लागणारा कच्चा माल तयार BSL-3 लॅबमध्ये तयार केला जाईल. याच्या  उभारणीसाठी सहा ते आठ महिने लागतील. अत्यंत उच्चदर्जाचं तंत्रज्ञान वापरून ही लॅब तयार करावी लागेल. यासाठी शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञान विशेषज्ञांची मदत घेणार आहोत.

लशीचा दर्जा उत्तम ठेवण्यासाठी सुरक्षा महत्त्वाची आहे?

 लस तयार केल्यानंतर त्याचं प्रमाणीकरण (validation) करण्यात येईल. लशीची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे.

लशीचा दर्जा उत्तम ठेवण्यासाठी विविध टप्प्यात सुरक्षेवर खास लक्ष दिलं जाईल. वेळोवेळी तज्ज्ञांकडून याची तपासणी केली जाईल.

हाफकिनने बनवलेली लस...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात कोरोनाचा कहर दिवसेंदिवस वाढतोय. देशभरात झपाट्याने पसरणाऱ्या कोरोनासंसर्गाच्या नियंत्रणासाठी लसीकरण एक महत्त्वाचा उपाय आहे असं तज्ज्ञांचं मत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (30एप्रिल) महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्यातील जनतेशी संवाद साधला.

यावेळी ते म्हणाले, "केंद्राने लसीकरण करण्याची जबाबदारी आपल्यावर टाकली. आपल्याला 12 कोटी डोस लागतील. जीव महत्त्वाचा आहे. आपण एकरकमी पैसे देऊन लस घेण्याची तयारी आहे. पण लसीकरणाच्या पुरवठ्यावर मर्यादा आहे. मे महिन्यात केंद्राकडून 18 लाख डोसेस मिळणार आहेत. पण लस मिळण्याची तारीख मिळालेली नाही."

लसीकरण केंद्रावर गर्दी करू नये, असंही आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलंय. 18 ते 44 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी 3 लाख लशी आल्याचं त्यांनी जाहीर केलं.

लशीचा जास्तीत जास्त पुरवठा करून द्यावा, असंही आवाहन उद्धव ठाकरेंनी केंद्र सरकारला केलं आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेले मुद्दे -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यात आणखी कडक लॉकडाऊन करण्याची वेळ आलेली नाही, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. उद्यापासून 18-44 वयोगटाचं लसीकरण पुरवठ्यानुसार सुरू करणार असल्याचंही  त्यांनी म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (8 नोव्हेंबर) दुपारी दीड वाजता फेसबुक लाइव्हद्वारे जनतेशी संवाद साधला.

'गणपती, नवरात्री, दहिहंडी, ईद हे सगळे सण आपण संयमानं घरातल्या घरात पार पाडले. आता दिवाळी आली आहे. जवळपास सगळं उघडलं आहे. गर्दी वाढत चाललीय.  त्यामुळे खबरदारी घ्यावी,'  असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.

उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे-

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाची दुसरी लाट येऊ नये, म्हणून तुमचं सहकार्य अपेक्षित आहे. त्यामुळेच इतर सणांप्रमाणे दिवाळीतही खबरदारी घ्यावी, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परवा (10 एप्रिल) सर्वपक्षीय बैठकीत काढलेले हे उद्गार आहेत. त्यांनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला रोखण्यासाठी लॉकडाऊनची आवश्यकता बोलून दाखवली आणि तसे स्पष्ट संकेतही दिले.

महाराष्ट्रात आजच्या घडीला कोरोनाचे पाच लाखांहून अधिक अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. गेल्या आठवड्याभरापासून रोज 50 हजारांच्या पटीत रुग्ण वाढतायेत. काल (11 एप्रिल) तर 60 हजाराचा टप्पा पार केला. अशा स्थितीत वीकेंड लॉकडाऊन आणि इतर दिवसांसाठीची नियमावली यापलिकडे फारसे काही निर्बंध लावण्यात आले नाहीत.

मात्र, परवा (10 एप्रिल) मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली आणि राज्यातील स्थितीबाबत विचारमंथन केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सोशल मीडियावरून पूर्ण लॉकडाऊनचे संकेत दिले.

गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात केंद्र सरकारनं अचानक लॉकडाऊन लावल्यानं स्थलांतरित मजुरांचे जथ्थेच्या जथ्थे पायी चालत आपापल्या गावाकडे निघालेले दिसले. तसंच, कार्यालयं, व्यवसाय, कारखाने बंद झाल्यानं नोकऱ्यांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. तो अजूनही कायम आहे.

गेल्या वर्षभरात अर्थचक्र अक्षरश: कोलमडलं, लोकांचंही आणि सरकारचंही!

मागच्या लॉकडाऊनचा असा अनुभव हाती असताना, आता लागू करण्यात येणाऱ्या लॉकडाऊनमध्ये कोणत्या गोष्टी टाळायला हव्यात, जेणेकरून आधीसारखा गोंधळ होणार नाही, लोकांना त्रासाला सामोरं जावं लागणार नाही, याचा बीबीसी मराठीनं संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बोलून आढावा घेतला.

खरंतर जनतेच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित सर्वच क्षेत्रात लॉकाडऊनचा फटका बसतो. कुठलेही क्षेत्र कमी किंवा जास्त महत्त्वाचे म्हणून जोखता येत नाही. मात्र, काही निवडक क्षेत्रांमधील तज्ज्ञांशी बीबीसी मराठीनं बातचीत करून खालील मुद्दे समोर आणले आहेत.

संवाद : 'गैरसमज टाळण्यासाठी निवडक मंत्र्यांनीच माहिती द्यावी'

परवाच्या (10 एप्रिल) सर्वपक्षीय बैठकीनंतर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण म्हणाले की, "सरकारची भूमिका आणि निर्णयाबाबतचा अपप्रचार आणि गैरसमज टाळण्यासाठी आणि वस्तुस्थिती अधिकृतपणे लोकांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी निवडक मंत्री नियुक्त करून त्यांनी नियमित ब्रिफिंग करावी."

लॉकडाऊनबाबत गेल्यावर्षी लोकांमध्ये गोंधळ दिसला, तो योग्य संवादाच्या अभावामुळेच. त्यामुळे संवाद नीट असावा, अशी अपेक्षा सगळेच व्यक्त करतात.

सरकारमध्ये वरिष्ठ मंत्री असलेल्या अशोक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"रुग्णसंख्या इतक्या वेगानं वाढतेय की, आज लॉकडाऊनबाबत निर्णय घेतला नाही, तर उद्या आपोआपच लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती येईल. कोरोनाचं अनर्थचक्र थांबवायचं असेल, तर काही काळासाठी का होईना, पण कडक निर्बंध लावावेच लागतील."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच 30 मे रोजी होतं की, जिल्ह्यानिहाय परिस्थिती पाहून नियम बदलले जातील.

त्यानुसार 'ब्रेक दि चेन'चे आदेश सर्वत्र एकसारखे लागू न करता आता पालिका, जिल्हा क्षेत्रातील पॉझिटिव्हीटी दर आणि तेथील ऑक्सिजन खाटांची उपलब्धता याचा विचार करून त्यानुसार 15 जूनच्या सकाळी सातपर्यंत निर्बंध कमी किंवा अधिक करण्यात आले आहेत.

29 मे 2021 च्या तारखेनुसार आठवड्याच्या शेवटी असलेली पॉझिटिव्हीटी दर आकडेवारी आणि तेथील ऑक्सिजन बेड्सची उपलब्धता यासाठी गृहीत धरली जाईल.

मुंबई: दुकानं उघडण्यासाठी असा आहे फॉर्म्युला

मुंबईत आता अत्यावश्यक सेवांची दुकानं सकाळी 7 ते दुपारी 2 पर्यंत सुरू ठेवता येणार आहेत.

आता इतर दुकानांनासुद्धा सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सकाळी 7 ते दुपारी 2 पर्यंत पहिल्या आठवड्यात रस्त्याच्या उजव्या बाजूची दुकानं सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार सुरू राहतील. तर डाव्या बाजूची दुकानं मंगळवार, गुरूवार आणि शनिवार सुरू राहतील.

त्यानंतरच्या पुढच्या आठवड्यात डाव्या बाजूची दुकानं सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार तर उजव्या बाजूची दुकानं मंगळवार, गुरूवार आणि शनिवार सुरू राहतील.

या दरम्यान ई-कॅामर्स कंपन्यांना आता अत्यावश्यक वस्तूंसोबत इतर आवश्यक वस्तू विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

पुणे : अत्यावश्यक सेवेची दुकानं रोज सकाळी 7 ते दुपारी 2 पर्यंत सुरू

पुणे महापालिका क्षेत्रासाठी आजपासून (1 जून) पुढील आदेश येईपर्यंत लॉकडाऊनचे नवे नियम जाहीर करण्यात आलेत. यानुसार अत्यावश्यक सेवांची दुकाने दररोज सकाळी 7 ते दुपारी 2 पर्यंत सुरू राहतील, तर इतर दुकाने सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 7 ते दुपारी 2 पर्यंत सुरू राहतील. दुपारी 3 नंतर संचारबंदी लागू असेल.

सर्व प्रकारच्या ई-कॉमर्स सेवा सुरू राहतील. मद्याची दुकाने सर्व दिवस सकाळी 7 ते दुपारी 2 पर्यंत सुरू राहतील. हॉटेल फक्त पार्सल सेवेसाठी सुरू राहतील.

शासकीय कार्यालये 25 टक्के उपस्थितीत सुरू राहतील, खासगी कार्यालये मात्र बंद राहतील.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आदेशही पुणे महापालिकेच्या निमयांप्रमाणे सारखेच आहेत. पुणे ग्रामीण भागात मात्र जुनेच नियम असतील. ग्रामीण भागात सूट देण्यात आलेली नाही.

नागपूर : दुकानं सकाळी 7 ते दुपारी 2 पर्यंत सुरू

नागपुरात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होताना दिसतेय. त्यामुळे आजपासून (1 जून) नागपुरातील लॉकडाऊनचे निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात आजपासून (1 जून) पुढील 15 दिवसांसाठी लॉकाडऊनच्या काही निमयांमध्ये बदल झालेत. मात्र, हे बदल सरसकट झाले नसून, जिल्हानिहाय वेगळे बदल आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही रविवारी (21 फेब्रुवारी) फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन केलं होतं. कोरोना संदर्भातील नियम पाळले नाहीत तर पुन्हा कठोर लॉकडाऊन केलं जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिला होता.

ही सगळी चर्चा सुरू असतानाच गेल्या दोन दिवसांपासून शाळांमध्ये कोरोनाबाधित विद्यार्थी आढळत असल्याने चिंता वाढली आहे.

वाशिम जिल्ह्यातील एका निवासी शाळेत तब्बल 233 कोरोनाबाधित आढळले, तर सोलापूर जिल्ह्यातील एका निवासी शाळेत 50 जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले. त्याचप्रमाणे सातारा जिल्ह्यातील पुसेगाव येथील शाळेतही 25 विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं आढळून आलं आहे.

कोरोना साथीचा प्रसार रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊननंतर शाळा बंदच होत्या. नंतर साथ थोडीफार नियंत्रणात आल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरु करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यानुसार दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या शाळा तसंच कनिष्ठ महाविद्यालये सुरु करण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला होता.

पुढे काही काळ कोरोनाबाधितांच्या आकडेवारीत घटही झाली होती. दरम्यान, काही नियम आणि अटींसह माध्यमिक शाळा सुरू करण्यासही राज्य सरकारने परवानगी दिली.

मात्र, काही काळाच्या विश्रांतीनंतर कोरोनाबाधितांच्या आकडेवारीत सातत्याने वाढ होत असल्याचं गेल्या काही दिवसांपासून दिसून आलं आहे. यामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यात आली की नाही, प्रशासनाने दिलेल्या नियमावलीचं पालन शाळांमध्ये करण्यात येत आहे किंवा नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.

काय आहेत शाळा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना?

सूचनांचं पालन केल्याचं शाळांचं स्पष्टीकरण

वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यातील देगाव निवासी शाळेत 229 विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं गेल्या दोन दिवसांत समोर आलं. याच शाळेत 4 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे.

याठिकाणी विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठरवण्यासाठी दोन डॉक्टरांसह आरोग्य पथकं तैनात करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.

"10 दिवसांपूर्वी देगावच्या निवासी शाळेतील 30 मुलं पॅाझिटिव्ह आढळून आली होती. त्यानंतर शाळेत संसर्ग पसरल्याची शक्यता जिल्हा प्रशासनाने वर्तवली. गेल्या 14...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसने पुन्हा डोकं वर काढायला सुरुवात केली आहे. वाढते आकडे लक्षात घेता राज्य सरकारने विविध प्रकारचे निर्बंध लागू केले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे हे गाऱ्हाणं घातलंय वरिष्ठ IPS अधिकारी संजय पांडे यांनी. उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून त्यांनी त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडली आहे.

पोलीस महासंचालक (DGP) रॅंकचे संजय पांडे सद्यस्थितीत राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ अधिकारी आहेत.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच सचिन वाझे प्रकरणी परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून बदली करण्यात आली होती.

दरम्यान, 'मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी यांचा सहभाग स्पष्ट हेत असताना त्याचे धागेदोरे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत पोहचणार असल्याचं तपासातून स्पष्ट होत असताना परमबीर सिंग यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि कारवाईपासून वाचण्यासाठी खोटा आरोप केला आहे', अशी अनिल देशमुख यांनी आपली बाजू ट्वीटरवर मांडली आहे.

संजय पांडे यांनी लिहीलेल्या पत्राबाबत मुख्यमंत्री कार्यालय, गृहविभाग किंवा गृहमंत्र्यांकडून अजूनही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.

सचिन वाझे प्रकरणी उद्धव ठाकरे सरकार अडचणीत असताना. वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्याने मुख्यमंत्र्यांवर उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सरकार समोरच्या अडचणीत संपता संपत नाहीयेत.

पांडे यांच्या नाराजीचं कारण?

सचिन वाझे प्रकरणी बुधवारी राज्य सरकारने मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची तडकाफडकी बदली केली. परमबीर यांच्यासोबत तीन वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या.

होमगार्डचे डीजीपी असलेल्या संजय पांडेंची बदली सरकारने महाराष्ट्र स्टेट सिक्युरीटी कॉरपोरेशनला केली. पोलीस दलात ही साइड पोस्ट मानली जाते. त्यामुळे संजय पांडे नाराज झाले.

"माझ्यावर घोर अन्याय झालाय," अशी प्रतिक्रिया संजय पांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली.

ज्येष्ठ अधिकारी कोण आहेत?

संजय पांडे 1986 IPS अधिकारी आहेत. मुंबईचे नवनियुक्त पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे 1987 बॅचचे तर पोलीस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्विकारणारे डीजीपी रजनिश सेठ 1988 बॅचचे IPS अधिकारी आहेत

बीबीसीशी बोलताना संजय पांडे म्हणतात, "राज्यातील सर्वांत ज्येष्ठ IPS अधिकारी असूनही माझ्यावर अन्याय होतोय."

नवनियुक्त मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे

इतर अधिकाऱ्यांपेक्षा सिनिअर असूनही त्यांच्या ज्युनिअर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"माझ्या विरोधात अन्याय झालाय. माझं करिअर रोखण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला. हे सर्व लिहिताना मला खूप वेदना होत आहेत. माझ्यावर झालेला अन्याय दूर करा."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केलेल्या विनंतीनुसार राठोड यांच्या खात्याचा कार्यभार मुख्यमंत्र्यांकडे देण्यासही कोश्यारी यांनी मंजुरी दिली आहे.मुख्यमंत्र्यांकडून आजच (गुरुवार, 4 मार्च) दुपारी संजय राठोड यांच्या राजीनाम्याचे पत्र राज्यपालांना प्राप्त झालं होतं. त्यांनी तो आजच्या आज मंजूर केला आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी म्हणजे (रविवार, 28 फेब्रुवारी) संजय राठोड यांनी राजीनामा दिला होता.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आपला राजीनामा सोपवताना या प्रकरणी निष्पक्ष चौकशी व्हावी अशी माझी मागणी संजय राठोड यांनी केली आहे.

या प्रकरणात राजकारण करण्यात आलं, ते लोकशाहीच्या विरोधात आहे, असं संजय राठोड यांनी म्हटलंय.

राजीनामा दिल्यानंतर दिलेल्या पहिल्या प्रतिक्रियेत संजय राठोड म्हणाले, "मी माझा राजीनामा दिला आहे. आमच्या बंजारा समाजातली तरुणी पूजा चव्हाण हिचा काही दिवसांपूर्वी दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूवरून भाजपने प्रसार माध्यमं आणि समाज माध्यमांच्या माध्यमातून अतिशय घाणेरडं राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या समाजाची, वैयक्तिक माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला. मला राजकीय जीवनातून उठवण्याचा प्रकार झाला."

"गेल्या 30 वर्षांपासून मी सामाजिक, राजकीय जीवनात सक्रीय आहे. ते उद्ध्वस्त झालेलं आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, तपास व्हावा, ही माझी मागणी आहे. मी बाजूला राहून ही चौकशी व्हावी, ही माझी भूमिका आहे. सत्य समोर यावं, ही माझी भूमिका आहे. हेच मी मुख्यमंत्र्यांकडे बोललो आणि राजीनामासुद्धा दिलेला आहे."

पर्याय नाही म्हणून राजीनामा - फडणवीस

तर सरकारकडे आता उपाय उरला नाही, म्हणून राजीनामा घेण्यात आला, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

तसंच पूजा चव्हाण प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पोलिसांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणात तात्काळ एफआयआर दाखल करावा, असंही ते म्हणाले.

"खंरतर हे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर पहिल्याच दिवशी राजीनामा द्यायला हवा होता. याचं कारण ज्या प्रकारचे पुरावे या प्रकरणात पाहायला मिळालं ते खूप भयानक आहे. त्यामुळे मंत्रिपदावर राहणं चूक होतं. पण, कुठेतरी आपल्याला वरिष्ठांचा आशीर्वाद आहे, अशी अवस्था वाटल्यामुळे हा राजीनामा आला नाही."

"या प्रकरणात एवढे पुरावे असूनही प्रकरण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेनेचे नेते आणि महाराष्ट्राचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. हा राजीनामा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी मंजूर केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पण हे आंदोलन होऊ नये, म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रयत्न करणार आहेत. बीबीसी मराठीला दिलेल्या एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीत त्यांनी म्हटलं की नरेंद्र मोदी आणि अण्णांमध्ये संवादाचा अभाव असेल, तर तो दूर केला जाईल.

या मुलाखतीमध्ये फडणवीस यांनी राणेंपासून राज ठाकरेंपर्यंत आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपासून मुंबई विद्यापीठाच्या निकालांपर्यंत सर्व विषयांवर मतं व्यक्त केली आहेत.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अण्णा हजारे पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. नरेंद्र मोदींच्या सरकारने लोकपालच्या नियुक्तीबद्दल गांभीर्य दाखवलं नाही, म्हणून अण्णा दिल्लीत जाऊन आंदोलन करणार आहेत. बीबीसी मराठीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत अण्णांनी मोदींवर तोफ डागली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर येथे मतदान केलं.

वर्ध्यात 55.36 टक्के मतदान झालं, रामटेक येथे 51.72 टक्के, नागपूर येथे 53 टक्के, भंडारा गोंदिया येथे 60 टक्के, गडचिरोली 61 टक्के, चंद्रपूर 55.97 टक्के, तर यवतमाळ-वाशिम येथे 53.97 टक्के मतदान झालं.

गेल्या निवडणुकीपेक्षा या वेळी अधिक मतदान झाल्याचं लोकमतचे नागपूर आवृत्तीचे निवासी संपादक गजानन जानभोर यांनी सांगितलं. "नवमतदार आणि तरुण वर्गात मतदानाचा उत्साह पाहायला मिळाला त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढली असल्याचं जानभोर सांगतात. नागपुरात 3 लाख नवीन मतदार होते. कडाक्याचं ऊन असूनही मतदारांनी मतदानाला हजेरी लावली."

सातही मतदारसंघात सर्वाधिक मतदान गडचिरोली आणि चिमूर मतदारसंघात झालं. निवडणुकीला जाऊ नका अशी सक्त ताकीद नक्षलवाद्यांनी दिलेली असूनही या भागातले मतदार मतदानाला जातात. नक्षलवाद्यांकडे शस्त्र आहे तर या सामान्य मतदारांकडे मतदानाचं शस्त्र आहे. नक्षलवाद्यांच्या धमकींना मतदारांनी अहिंसेच्या मार्गाने दिलेलं हे प्रत्युत्तर आहे असं जानभोर सांगतात.

"दुर्गम भागात तीन वाजेपर्यंतच मतदान असतं. गडचिरोलीत 70 टक्के मतदान झाल्याचा अंदाज आहे. कुठल्याही प्रश्नावर पोटतिडकीने आणि तावातावाने बोलणाऱ्या शहरी मतदारांपेक्षा या भागातल्या गरीब आणि वंचित मतदारांचं मला विशेष कौतुक वाटतं. नक्षलवाद्यांच्या बंदुकीला न जुमानता हे लोक मतदान करतात. त्यांची लोकशाहीवर असलेली श्रद्धाच आपल्या भारतीय लोकशाही मजबूत करते," असं जानभोर यांना वाटतं.

विदर्भात पारा 40च्या पार गेला असताना लोक 2019च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी पहिल्या टप्प्यातील मतदानासाठी मतदान केंद्रांवर गर्दी करत आहेत.

एकूण 91 जागांसाठी आज होत असलेल्या या मतदानात 1,279 उमेदवारांचं नशीब मतपेटीत कैद होत आहे.

विदर्भातील नागपूर, रामटेक, गोंदिया-भंडारा, गडचिरोली-चिमूर, वर्धा, यवतमाळ-वाशिम आणि चंद्रपूर या 7 मतदारसंघांमध्ये आज पहिल्या टप्प्यात मतदान होत आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्रात पुढच्या तीन टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहे.

पण मतदान करतात कसं? वाचा इथे

सर्वांत ताजे अपडेट्स इथे पाहा -

दुपारी 1.50 वाजता - नागपूरचं ऊन इतकं की...

दुपारी 1.50 वाजता - पहिल्या चार तासांतलं मतदान

दुपारी 1 वाजेपर्यंत देशभरातली मतदानाची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे

दुपारी 1.30 वाजता - दोन जणांचा मृत्यू

आंध्रप्रदेशच्या अनंतपूर जिल्ह्यातील...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पहिल्या टप्प्यातलं मतदान संपलं. संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत राज्यातल्या सात मतदारसंघात सरासरी 55.78 टक्के मतदान झाल्याचं निवडणूक आयोगाने सांगितलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (23 सप्टेंबर) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतल्या या वक्तव्यामुळं अनेक प्रश्नांनी डोकं वर काढलंय.

लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपची युती झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेतही युती होणारच, अशी सातत्यानं दोन्ही पक्षांकडून ठाम वक्तव्यं केली जात आहेत. मात्र, विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊन, आचारसंहिताही लागू झाली. मात्र अजूनही युतीची घोषणा झाली नाहीय.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं की "युतीची चर्चेच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. सर्व जागांवर एकमत होऊन लवकरच घोषणा होईल. काहींनी युती होऊ नये म्हणून देव पाण्यात ठेवले होते, पण युती होणार आहे."

"आमचा पक्ष हा सहयोगी पक्षाला विचारात घेऊन चालणारा पक्ष आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस हे उध्दव ठाकरेंशी चर्चा करत आहेत," असंही ते म्हणाले.

दुसरीकडे, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की पुढचे 24 तास युतीसाठी महत्त्वाचे आहेत.

"288 जागांचं वाटप करणं सोपं नाही, हिंदुस्तान-पाकिस्तानची फाळणी करणं सोपं होतं. पण दोन देशांची फाळणी सोपी असते, प्रॉपर्टी इकडे-तिकडे जाते, जमीन जाते. पण इकडे 288 जागांचा कीस काढला जातो. आणि कुणाच्या वाट्याला काय येईल, सांगता येत नाही. आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याचं मन राखायचं असतं," असं ते म्हणाले.

लोकमतचे कार्यकारी संपादक विनायक पात्रुडकर म्हणतात, "मुख्यमंत्र्यांचं वक्तव्य नीट ऐकलं तर लक्षात येईल की, ते युतीबाबत पूर्णपणे नकारात्मक पण नाहीत आणि पूर्णपणे सकारात्मक पण नाही. पण त्यांचं वक्तव्य सकारात्मकतेकडे झुकणारं नक्कीच आहे."

मात्र, जागांमुळं युती अडलीय की आणखी कोणत्या कारणांमुळं? युती घोषित करण्यास इतका वेळ का लागतोय, हे प्रश्न उरतातच. या प्रश्नांचा धांडोळा बीबीसी मराठीनं घेण्याचा प्रयत्न केलाय.

'जागावाटपापेक्षा सायकॉलॉजिकल गेम'

जागावाटपामुळे युतीची घोषणा होण्यास विलंब होतोय का, असा प्रश्न सध्या अनेकांना पडलाय. मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित म्हणतात, "जागावाटपावर युती अडून असल्याचं दिसून येत नाही. जागावाटपापेक्षा 'सायकॉलॉजिकल गेम' सुरू आहे."

प्रशांत दीक्षित पुढे सांगतात, भाजपला त्यांच्या जागा अशा पद्धतीनं निवडून आणायच्या आहेत की जर पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालं नाही तर सत्तेस्थापनेला काही अडचण येणार नाही.

याबाबत विनायक पात्रुडकर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"युतीची जेवढी चिंता तुम्हाला आहे, तेवढी मलाही आहे. त्यामुळं योग्यवेळी युती करू, सगळे फॉर्म्युले घोषित करू. राणे साहेबांसंदर्भातले निर्णय घेऊ. थोडी वाट बघा."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला असून या महिलांना सुरक्षा पुरवण्यात आल्याचं सांगितलं.

महिलांनी मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर मंदिर बंद करण्यात आलं आहे.  शुद्धिकरणासाठी मंदिर बंद केलं असल्याची माहिती मुख्य पुजाऱ्यांनी दिली. दुपारी मंदिर पुन्हा सुरू करण्यात आलं.

गेल्या महिन्यात बिंदू आणि कनकदुर्गा या दोन महिलांनी शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण विरोध झाल्याने त्या मंदिरात जाऊ शकल्या नाहीत. विरोध करणाऱ्यांत उजव्या विचारांच्या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.

28 सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टाने सर्व महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला जावा, असा आदेश दिला होता. त्यानंतर किमान 10 महिलांनी मंदिरात जाऊन पूजा करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. मासिक पाळीतील वयातील म्हणजे 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला जात नाही.

भारतीय जनता पक्ष आणि संबंधित संघटना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्यणाचा विरोध करत आहेत. महिलांना मंदिर प्रवेशाला असणारा विरोध हा परंपरेचा भाग आहे, अशी भूमिका भाजपची आहे.

प्रतिकात्मक

दलित लेखक आणि कार्यकर्ते सनी कप्पीकड म्हणाले, "सकाळी 3.45 मिनिटांनी मंदिरात प्रवेश केला. दलित आणि आदिवासी काऊन्सिलच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना संरक्षण दिलं होतं."

एका पोलीस अधिकाऱ्याने मात्र कुणी मंदिरात प्रवेश केला कुणी नाही केला हे कसं सांगता येईल, अशी प्रतिक्रिय दिली आहे.

बिंदू यांनी एका मल्याळी चॅनलला सांगितलं की, "सकाळी 3.45वाजता आम्ही मंदिरा प्रवेश केला आणि स्वामी अय्यप्पाचे दर्शन घेतले. पहाटे 1.30च्या सुमाराला आम्ही मंदिराच्या दिशेने जायला सुरुवात केली.  जवळपास 6 किलोमीटर चालून आम्ही मंदिरात पोहोचलो."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दोन महिलांनी पोलिस संरक्षणात शबरीमला मंदिराच्या गाभाऱ्यामध्ये  प्रवेश केला. या महिलाचं वय 50 वर्षांपेक्षा कमी आहे.  साध्या कपड्यांतील पोलिसांच्या सोबतीनं हा प्रवेश करण्यात आला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांची प्रकृती खालवल्याने गोव्यातील राजकीय स्थितीही अस्थिर झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ता स्थापनेच्या प्रयत्नात असलेल्या काँग्रेसचे दोन आमदार फोडणाऱ्या सत्ताधारी भाजपमध्ये सारे आलबेल नाही, हेच लोबो यांच्या टीकेवरून दिसून येते.

भाजप - महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी - गोवा फॉरवर्ड आणि अपक्ष आमदारांनी मिळून मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली मार्च २०१७ मध्ये गोव्यात सत्ता स्थापन केली होती. खास या आघाडीच्या नेतृत्वासाठी पर्रिकर यांना केंद्रीय संरक्षण मंत्रिपद त्यागावं लागलं होतं.

२०१८ ला विद्यमान सरकारची वर्षपूर्ती होण्यापूर्वीच फेब्रुवारीत पर्रिकर उपचारासाठी मुंबईला आले. तिथूनच गोव्यात राजकीय परिस्थिती बदलू लागली.

पर्रिकर दिल्लीच्या 'एम्स'मधून गोव्यात स्ट्रेचवरूनच परतले. शनिवारी त्यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची बैठक घेऊन 200 कोटींचे प्रकल्प मंजूर केले. पण यामुळे स्वपक्षीय आमदारांचं समाधान मात्र होऊ शकलेलं नाही, असं चित्र आहे.

पण त्यांच्या तब्येतीमुळे प्रशासनात आलेली ढिलाई आणि सरकारची कामगिरी यामुळे सत्ताधारी पक्षातच नाराजीचे ढग गडद होत आहेत. एकेकाळी पर्रिकर यांचे पाठीराखे राहिलेले लोबो आता पर्रिकरांचेच टीकाकार झाले आहेत आणि यातून बरंच काही सांगता येतं.

राजकीय घडामोडींचा आठवडा

पर्रिकरांची तब्येत गंभीर होताच काँग्रेसने गेल्या आठवड्यापासून सत्ता स्थापन्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले. मगोपला मुख्यमंत्रिपद देऊ करत काँग्रेसने कर्नाटक फॉर्म्युला गोव्यात आजमावण्यास हालचाली सुरू करताच भाजप सजग झाली.

काँग्रेसचे आमदार सुभाष शिरोडकर आणि दयानंद सोपटे यांनी मंगळवारी आमदारकी आणि पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा देत भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे सत्तेच्या सारीपाटात आता काँग्रेस आणि भाजपचे संख्याबळ समान, म्हणजे प्रत्येकी 14 झालं आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या सत्ता स्थापनेसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना खीळ बसली.

भापजमध्ये अंतर्गत कलह

काँग्रेसला रोखण्यात भाजपला यश आलं असलं तरी पक्षांतर्गत कलह डोकेदुखीचा विषय झाला आहे. भाजपने काँग्रेसमध्ये जी फूट पाडली, त्यावर खुद्द भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनीच टीका केली आहे.

"पक्षांतर्गत कोणतीही चर्चा न करता काँग्रेसचे दोन आमदार फोडण्यात आले. हा प्रकार आमच्यासारख्या निष्ठावंत आणि प्रामाणिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"गोव्यात सरकारने वेगाने काम केलं पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांजवळील खाती इतरांकडे सोपवली पाहिजेत. लोकांमध्ये पक्षाबद्दल तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे," अशी टीका विरोधी पक्ष काँग्रेसने किंवा कुण्या राजकीय विश्लेषकानी नाही तर भाजपचेच आमदार मायकल लोबो यांनी केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्र्यांचं हे विधान राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन लागण्याचे संकेत आहे का? काय आहे महाराष्ट्रातली परिस्थिती?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री 8.00 वाजता कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'कोरोनाची दुसरी लाट नव्हे तर त्सुनामी ठरेल की काय अशी भीती वाटते', या शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला नियम पाळण्याचे आवाहन केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्यानंतर सुजय विखे-पाटील यांनी बीबीसीला पहिल्यांदा मुलाखत देताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

ते म्हणाले की, "मी 37 वर्षांचा आहे. आणि माझे निर्णय मी घेऊ शकतो. माझे वडील माझ्यासोबत नाहीत. पण वेळ आल्यानंतर मी त्यांना पटवून देईन. माझी पत्नी माझ्याबरोबर आहे. अर्थातच माझा निर्णय मान्य नसल्याने माझे वडील प्रचार यंत्रणेत सहभागी होणार नाहीत. पण ते बोलायला लागले तर मी त्यांचा सल्ला घेईन. शिवाय त्यांच्या विधानसभा प्रचाराची जबाबदारी माझ्यावर असायची. आता त्यांना नवा माणूस शोधावा लागेल."

राष्ट्रवादी काँग्रेसची ऑफर होती का?

राष्ट्रवादी काँग्रेसची तुम्हाला ऑफर होती, मग ती का स्वीकारली नाही? तुम्ही भाजपाचा मार्ग का धरलात? या प्रश्नावर उत्तर देताना ते म्हणाले की, "मला कधीही राष्ट्रवादी काँग्रेसची ऑफर नव्हती. मला माहिती नाही की राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी कुणाशी चर्चा केली. शरद पवार हे ज्येष्ठ नेते आहेत. पण काल त्यांनी माझ्या आजोबांवर जे भाष्य केलं ते योग्य नाही. आजोबा हयात नसताना त्यांच्यावर अशी टीका करू नये"

दिलीप गांधी यांचं काय करणार?

नगर दक्षिणमधून सलग दोनवेळा दिलीप गांधी यांनी निवडणूक जिंकली आहे. आता या जागेवर सुजय विखे यांना संधी मिळणार हे जवळपास स्पष्ट झालं आहे. त्यावर सुजय म्हणाले की, "मी दिलीप गांधींना समजावून सांगेन. ते मला नक्की समजून घेतील. भाजपात त्यांच्यासोबत आम्ही काम करू."

विखे पाटलांचं राजकाऱण सोयीचं आहे का?

याआधी सुजय विखे यांच्या आजोबांनी म्हणजे बाळासाहेब विखे-पाटील यांनीही ऐनवेळी शिवसेनेत प्रवेश करून मंत्रिपद मिळवलं होतं. त्यानंतर राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळावं म्हणूनही दबावाचं राजकारण केल्याचं राजकीय वर्तुळातील लोक सातत्यानं म्हणत असतात. त्यावरही सुजय विखे यांनी भाष्य केलं आहे.

ते म्हणाले की, "तुम्ही म्हणता की विखे-पाटील घराण्याने कायम सोयीचं राजकारण केलं आहे. पण लोकांनी नेहमीच विखे-पाटील यांच्या बाजूनं कौल दिला आहे. माझ्या आजोबांनी पक्ष बदलला तेव्हाही लोकांनी माझ्या आजोबांनाच साथ दिली. आणि आताही मी भाजपची पूर्ण विचारधारा स्वीकारली असं नाही. कारण आमची विखे-पाटील घराण्याचीही वेगळी विचारधारा आहे."

सुजय विखे-पाटील यांची पूर्ण मुलाखत पाहा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मी भाजपात जाण्याचा निर्णय घेतल्याने माझे वडील माझ्याशी बोलत नाहीत. पण मी वेळेवर त्यांना माझा निर्णय पटवून देईन" असं म्हणत सुजय विखे-पाटील यांनी आपल्या भाजपा प्रवेशाचं समर्थन केलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाचं वर्णन  पोलिसांकडून 'क्राईम सीन' असं करण्यात येत होतं. एखाद्या मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर तीन डझनाहून जास्त पोलिसांचा ताफा झडतीसाठी येणं आणि फॉरेन्सिक अधिकाऱ्यांचाही त्यात समावेश असणं यामुळे या प्रकरणाचा देशभर गाजावाजा होत आहे.

केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झडत आहेत. नेमकं दिल्लीत चाललंय काय याचा आढावा.

दिल्ली पोलिसांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाची तपासणी केली. तेव्हा यासाठी जवळपास 60 ते 70 पोलिसांचा ताफा केजरीवालांच्या घरात घुसला आणि घरातील सीसीटीव्ही फूटेज आणि हार्डडिस्क जप्त करण्यात आली.

अरविंद केजरीवाल यांनी या कारवाईवर ट्वीट करून प्रतिक्रिया दिली आहे. तर भाजपनं केजरीवाल यांचा राजीनामा मागितला आहे.

सोमवारी केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी सुरू झालेलं हे प्रकरण अद्यापही सुरू आहे.  जाणून घ्या काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण.

सोमवार, 19 फेब्रुवारी :

सोमवारच्या संध्याकाळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी एक बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला केजरीवाल यांच्यासह उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पक्षाचे अनेक आमदार आणि पदाधिकारी वर्ग उपस्थित होता.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

या बैठकीच्या वेळी 'आप'च्या आमदारांनी मारहाण केल्याचा आरोप दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशू प्रकाश यांनी केला. त्यासंबंधीची तक्रार त्यांनी दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्याकडे केली.

"दिल्ली सरकारला तीन वर्षं पूर्ण झाल्याबद्दल जाहिराती प्रसारित का करण्यात आल्या नाहीत, असा जाब या बैठकीत आपल्याला विचारण्यात आला. तसंच आमदारांनी शिवीगाळ करत मारहाण केली," असं बैजल यांनी तक्रारीत नमूद केलं.

दरम्यान, मुख्य सचिवांना मारहाण केल्याचा आरोप 'आप'ने फेटाळला. सार्वजनिक वितरण प्रणालीबाबत (रेशन) ही बैठक होती आणि प्रकाश यांनी आमदारांना उद्देशून अपशब्द वापरले, असा दावा 'आप'नं केला.

या घटनेनंतर सोमवारी रात्री उशीरा आयएएस अधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. "दिल्लीच्या नायब राज्यपालांकडून गृहमंत्रालयाने या घटनेचा अहवाल मागितला असून संबंधितांना योग्य न्याय मिळेल," असं राजनाथ सिंह यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

मंगळवार, 20 फेब्रुवारी :

मंगळवारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैजल यांची भेट घेऊन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शुक्रवारी (दिनांक 23 फेब्रुवारीला) सकाळी दिल्ली पोलिसांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाची तपासणी केली. दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशू प्रकाश यांना आम आदमी पक्षाच्या आमदारांनी केलेल्या मारहाणप्रकरणी ही तपासणी करण्यात आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्र्यांनी आज महाराष्ट्रातील जनतेशी संवाद साधला. त्यांच्या भाषणातील काही प्रमुख मुद्दे -

1.हा काळ विषाणूंच्या गुणाकाराचा आहे. आतापर्यंत आपण 17 हजार चाचण्या केल्या आहेत. आपल्याकडे आकडा वाढतोय याचा अर्थ समजून घ्या. आपण चाचण्यांची संख्या वाढवली आहे. आपण रुग्ण येण्याची वाट नाही पाहात. मुंबई, पुण्यात अशा मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या होत आहेत.

2.आपली गैरसोय होतेय, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. पण घरी बसा, घरी राहा. सुरक्षित राहा. घर हेच आपले गडकिल्ले आहेत. हे युद्ध आपण जिंकणार, पण त्यानंतर अर्थव्यवस्थेचं युद्ध असेल. ते लढण्यासाठी आपण सक्षम पाहिजे, ते वेगळं युद्ध सुरू होईल.

3.जीवनावश्यक वस्तू आणण्यासाठी जर घराबाहेर पडत असाल तर मास्क वापरा. यातून बाहेर पडल्यावरही आपल्याला काही दिवस मास्क वापरावा लागेल. हे मास्क घरच्याघरी चांगल्या कपड्याचा मास्क वापरता येईल. प्रत्येकाने स्वतःचाच मास्क वापरायचाय.

4.ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, त्यांच्यासाठी शिवभोजन थाळी योजना आहे. पाच ते सहा लाख लोक आपल्या कँपमध्ये आहेत. एका दिवसात तीनवेळचं अन्न देतोय, म्हणजे दररोज जवळपास 15 लाख लोकांच्या जेवणाची सोय आपण करतोय.

5.केंद्र सरकारचं सहकार्य आहे. केंद्र सरकारची योजना ही अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांसाठीच आहे. त्यात गफलत करू नका. केशरी कार्डधारकांसाठी आपण निर्णय घेतला आहे. आपण इतर भार उचलतोय. सध्या केंद्राने अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी फक्त तांदूळ दिलेले आहेत.

6.मध्यमवर्गींयासाठी, ज्यांचं उत्पन्न शहरी भागात मासिक 50 ते एक लाखापर्यंत आहे, त्यांच्यासाठी काहीतरी योजना दिली पाहिजे. मी पंतप्रधानांना तशी विनंती केली आहे.

7.वैद्यकीय साधनांचा जगभर तुटवडा आहे. डॉक्टरांसाठी मास्क आणि किट नाहीत. काही कंपन्या व्हेंटिलेटर्स बनवायला लागल्या आहेत. PPE किटसाठी वेगळं मटेरियल वापरावं लागतं. अशा काही गोष्टी आपण राज्यात बनवतोय. औषधांचा पुरेसा आणि मुबलक साठा आहे, अजून करतोय. केंद्राकडून येतोय. मी तयारीचा आढावा रोज घेतोय. रॅपिड टेस्ट किट वापरायची ज्याक्षणी परवानगी मिळेल, त्याक्षणी जास्तीत जास्त किट आपण महाराष्ट्रात आणू.

8.आपण ठिकठिकाणी तपासणी क्लिनिक सुरू करत आहो. सर्दी, ताप, खोकल्याची लक्षण असतील तर याच ठिकाणी जा. प्रत्येक विभागात हे क्लिनिक असतील. इतर दवाखान्यात जाऊ नको. इथे सर्दी, ताप, खोकल्याची लक्षणं तपासली जातील. त्यानंतर पुढे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सैन्यदलात ज्यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात काम केलेल्या निवृत्त सैनिकांना पुढे येऊन आरोग्य सेवेत काम करण्याचं आवाहन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत वर्षा या सरकारी निवासस्थानीच विठ्ठलाची पूजा केली. या वर्षी आषाढीच्या महापूजेचा मान हिंगोलीच्या जाधव दांपत्याला मिळाला.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले...

मराठा आंदोलकाची आत्महत्या

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी मराठा समाज आता आक्रमक होत आहेत. सोलापूर, औरंगाबाद, लातूर आणि इतर काही ठिकाणी ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं. शनिवारी सोलापूरमध्ये एसटी बसेसची तोडफोड करण्यात आली.

सोमवारी एका मराठा आंदोलकाने गोदावरीच्या पात्रात उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती मिळाली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापुर तालुक्यातील कानडगावच्या काकासाहेब दत्तात्रय शिंदे (वय 28) या तरुणाने कायगाव टोका येथून गोदावरीत उडी घेतली.

त्यांना बाहेर काढल्यावर गंभीर प्रकृती असताना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

सोलापूरजवळ बस पेटवून देण्यात आली.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही, तर मुख्यमंत्र्यांना सोमवारी आषाढी एकादशीच्या दिवशी पंढरपूरच्या मंदिरात प्रवेश करू देणार नाही, असा इशारा देण्यात आला होता. राज्याचे मुख्यमंत्री सपत्निक विठ्ठलाची शासकीय पूजा करतात, तसा आजवरचा प्रघात आहे.

त्यानंतर रविवारी सकाळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी मराठा मोर्चाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय महाजन यांनी जाहीर केला.

सर्व मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपूरला न येण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंढरपूरमध्ये लाखो वारकरी आलेले आहेत तिथे कोणतीही अप्रिय घटना होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं महाजन यांनी स्पष्ट केलं.

महाजन यांनी आधी केली घोषणा

वारकरी म्हणतात...

महेश महाजन

मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर पोखरणीमध्ये परभणी दिंडीत आलेले महेश महाजन म्हणाले, "आरक्षण आणि वारी हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत. त्यामुळे राजकीय मुद्द्यांवरून वारीची परंपरा मोडू नये."

"वारकऱ्यांचे प्रश्न इथे जरूर मांडले जावेत. पण आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वारकऱ्यांची एक अशी भूमिका नाही. इथे सारे वारकरी म्हणून एक आहेत. मला असं वाटतं की मुख्यमंत्री आपली भूमिका बदलतील आणि पूजा नेहमीप्रमाणे होईल," अशी आशा महाजन यांनी व्यक्त केली.

देवगड, नेवासाचे अजय साबळे यांच्यानुसार, "पूजा तर व्हायलाच हवी होती आणि आरक्षणाचा मुद्दाही बरोबर आहे. पण मला वाटतं की...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंढरपूर येथे होणाऱ्या आषाढी एकादशीच्या विठ्ठलाच्या महापूजेला आपण जाणार नसल्याचं स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी मुंबईत जाहीर केलं. मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपूरला न येण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं सरकारतर्फे सांगण्यात आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्र्यांवर सामनातून टीका

त्यांच्या या मुलाखती म्हणजे 'विकास गांडो थयो छे'ची पुढील आवृत्ती आहे अशी टीका शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे.

'शिवसेनेमुळे विकासाला खीळ बसला आहे अशी ओरड मुख्यमंत्री करतात मग, त्यांनी विकासाच्या कामात अडसर असणाऱ्यांच्या वाऱ्यालाही उभं राहू नये,' असं सामनात लिहीण्यात आलं आहे.

'जमतंय का बघा नाहीतर सोडून द्या. असं म्हणत समझनेवालों को इशारा काफी है,' असं शिवसेनेनं आपल्या मुखपत्रातून म्हटलं आहे.

मुंबई बॅंकेत कोट्यवधींचा कर्ज घोटाळा उघड

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेत कोट्यवधीचा कर्ज घोटाळा झाला आहे असं बॅंकेच्या दक्षता पथकानं केलेल्या चौकशीतून उघड झाल्याचं वृत्त लोकसत्तानं दिलं आहे.

पात्र नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना बेकायदा कर्ज मंजूर करणं, सभासदांच्या नावावर परस्पर कर्ज देणं असे गैरप्रकार झाले आहेत, असं चौकशीतून समोर आल्याचं लोकसत्तानं म्हटलं आहे.

मुंबई बॅंकेवर सध्या सत्ताधारी भाजपचे नियंत्रण आहे. आमदार प्रवीण दरेकर हे बॅंकेचे अध्यक्ष आहेत.

15 डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्र खड्डेमुक्त करू- राज्य सरकार

खड्डेमुक्त महाराष्ट्रासाठी आता सरकारनं नवी डेडलाइन जाहीर केली आहे.

'15 डिसेंबरनंतर राज्यात एकही खड्डा दिसणार नाही,' असं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे, असं वृत्त एबीपी माझा डॉट कॉमनं दिलं आहे.

'15 डिसेंबरनंतर राज्यात एकही खड्डा दिसणार नाही'

त्यांच्या या वक्तव्यावर सर्वांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. केवळ दीड महिने बाकी राहिलेले असताना हे उद्दिष्ट कसं गाठता येईल? यावर चर्चा होत असल्याचं एबीपी माझानं म्हटलं आहे.

संपामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर गदा

ऐन दिवाळीत चार दिवसांचा संप पुकारल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

चार दिवस संप पुकारला म्हणून कर्मचाऱ्यांचा 36 दिवसांचा पगार कापण्यात येणार असल्याचा निर्णय एसटी महामंडळानं घेतला आहे.

या निर्णयावर एसटी कर्मचारी नाराज आहेत असं वृत्त आयबीएन लोकमतने दिलं आहे.

दोन तोंडांच्या बाळाचा मृत्यू

बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाईमध्ये सरकारी रुग्णालयात एका मातेनं दोन तोंडाच्या बाळाला जन्म दिला होता. त्या बाळाचा प्रसुतीदरनंतर मृत्यू झाल्याचं वृत्त दिव्य मराठीनं दिलं आहे.

या बाळाच्या प्रसुतीदरम्यान खूप अडचणी आल्या होत्या. हे सयामी जुळं होतं. प्रसुतीची तारीख उलटून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देवेंद्र फडणवीस सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्तानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुलाखती वेगवेगळ्या प्रसार माध्यमांना मुलाखती देत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुख्यमंत्र्यांसह एकूण 12 जणांनी शपथ घेतली. त्यात भाजपचे 5, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाचे 2, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे 3 आणि अपक्षांचे 2 मंत्री यांचा समावेश आहे.

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार पार पडल्यानंतर याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी घटक पक्षांशी चर्चा केली. त्यानंतर हा निर्णय झाला, अशी माहिती बीबीसी मराठीच्या स्वाती पाटील राजगोळकर यांनी दिली.

रविवार आणि संपूर्ण दिवस या घडामोडी सुरू होत्या. महत्त्वाची खाती आणि दोन उपमुख्यमंत्रिपदं सहयोगी पक्षांना देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर प्रमोद सावंत यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होऊ शकला.

गोवा विधानसभेत आता भारतीय जनता पक्षाचे आता 12 आमदार आहेत. 2017 साली भाजपने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या 3 आणि 3 अपक्षांच्या साथीने राज्यात सरकार स्थापन केलं होतं. तर 14 आमदार असूनही काँग्रेसच्या वाट्याला विरोधी पक्षाची भूमिका आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही एक आमदार विधानसभेत आहे. गोवा विधानसभेत 4 जागा रिक्त आहेत.

राजकीय वर्तुळात भाजप नेते प्रमोद सावंत यांचं नाव सर्वांत जास्त चर्चिलं गेल. पर्रिकरांचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी पणजीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अनेक भाजप नेते दाखल झाले होते.

मगोपचे सुदिन ढवळीकर आणि गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई या दोघा आमदारांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यास भारतीय जनता पक्ष तयार झाला, त्यानंतर चर्चा पुढं जाऊ शकल्या.

शनिवारी संध्याकाळी काँग्रेसचे गटनेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांना पत्र लिहून सत्तास्थापनेचा दावा केला होता. त्यानंतर रविवारी पर्रिकर यांच्या निधनानंतरही काँग्रेसने दुसऱ्यांदा सत्तास्थापनेचा दावा केला.

कोण आहेत प्रमोद सावंत?

प्रमोद सावंत यांचा जन्म 24 एप्रिल 1973 रोजी झाला. त्यांनी शिवाजी विद्यापीठामधून बॅचलर ऑफ आयुर्वेद, मेडिसीन, सर्जरीची पदवी संपादन केली आहे. त्यांनी मास्टर ऑफ सोशल वर्क ही पदवीसुद्धा मिळवली आहे.

केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धनसिंह राठोड यांच्याबरोबर प्रमोद सावंत (डावीकडे)

सावंत हे साई लाइफ केअर नावाची संस्था चालवतात. तसंच सेंट्रल काउन्सिल फॉर इंडियन मेडिसीनच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे ते सदस्य आहेत.

2012 साली प्रमोद सावंत यांनी साखळी मतदारसंघातून निवडून येत गोवा विधानसभेत प्रवेश केला. त्यानंतर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

प्रमोद सावंत यांचा गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी त्यांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली. रात्री उशिरा 1 वाजून 45 मिनिटांनी हा शपथविधी झाला. मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनानंतर ही जागा रिक्त झाली होती. महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाचे सुदिन ढवळीकर आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाई यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. यांच्यासह मनोहर आजगावकर, रोहन खवंटे, विनोद पायलेकर, गोविंद गावडे, जयेश साळगांवकर, माविन गुदिन्हो, विश्वजित राणे आणि मिलिंद नाईक यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुगाबे आणि मोदी नवी दिल्लीत.

भारत आणि झिंबाब्वे यांचे संबंध बहुपेडी आहेत. यातील मुख्य पदर आहे तो आर्थिक संबंधांचा. या दोन्ही देशातील व्यापाराचा इतिहास खूप मोठा आहे. झिंबाब्वेमध्ये 15 व्या शतकात मुतापा घराण्याचं राज्य होतं. तेव्हापासून भारतातले व्यापारी झिंबाब्वेमध्ये जाऊन व्यापार करत आहेत.

त्यानंतर झिंबाब्वेच्या स्वातंत्र्यलढ्यालाही भारताने पाठिंबा दिल्याचा इतिहास आहे. त्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी स्वातंत्र्याच्या सोहळ्याला 1980मध्ये हजेरी लावली होती.

त्यानंतरच्या 14 वर्षांमध्ये मुगाबे यांनी सहा वेळा भारताला भेट दिली. भारताचे पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती यांनी साधारण याच काळात चार वेळा झिंबाब्वेचे दौरे केले.

पण यानंतर मात्र दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी उभय देशांना भेटी दिल्या नाहीत. तरीही भारतातल्या Indian Railway Construction Company (IRCON), Rail India Technical and Economic Services (RITES) अशा कंपन्यांनी झिंबाब्वेमध्ये चांगलीच गुंतवणूक केली होती.

यशस्वी स्वातंत्र्यलढ्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे.

याच पार्श्वभूमीवर चीनने 2000 मध्ये चीनने आफ्रिकेतल्या देशांबरोबरचे व्यापारसंबंध सुधारण्यासाठी फोरम ऑफ चायना-आफ्रिका को-ऑपरेशनची सुरुवात केली. त्याची पहिली बैठक बीजिंगमध्ये झाली.

शिखर परिषदांची सुरुवात

यातून धडा घेत भारतानेही आफ्रिकेतले आपले व्यापारी हितसंबंध जपायला इंडिया-आफ्रिका फोरम शिखर परिषदेची सुरुवात केली. आतापर्यंत अशा तीन शिखर परिषदा पार पडल्या आहेत.

2008मध्ये दिल्लीत झालेल्या आणि त्यानंतर इथियोपियातल्या आदिस अबाबामध्ये 2011मध्ये झालेल्या शिखर परिषदांमध्ये जास्त देश सहभागी झाले नव्हते.

पण त्यानंतर चर्चेत आली ती 2015मध्ये दिल्लीत झालेली तिसरी शिखर परिषद!

तिसरी भारत-आफ्रिका शिखर परिषद अनेक अर्थांनी लक्षणीय ठरली

भारतात नुकताच सत्तापालट झाला होता आणि त्यानंतर होणारा हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा पहिलावहिला कार्यक्रम यशस्वी करण्याची जबाबदारी मोदी सरकारला पार पाडायची होती.

याआधीच्या शिखर परिषदांमध्ये जेमतेम 10 ते 15 राष्ट्रांचे प्रमुख सहभागी झाले होते. पण या परिषदेत मात्र 40 राष्ट्रप्रमुखांनी उपस्थिती नोंदवली.

मोदी जॅकेट आणि मुगाबे

याच शिखर परिषदेच्या निमित्ताने रॉबर्ट मुगाबे 20 वर्षांनी भारतात आले. या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'जगातले सर्वांत वयोवृद्ध राष्ट्रप्रमुख' अशी ओळख असलेले झिंबाब्वेचे राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांना लष्कराने नजरकैदेत ठेवलं आहे. 37 वर्षांच्या त्यांच्या निरंकुश सत्तेला विरोधक 'हुकूमशाही' म्हणतात. आफ्रिका खंडातल्या या देशात घडणारी ही उलथापालथ भारतीयांसाठीही चिंतेचा विषय ठरू शकते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुधोळ हाऊंड

प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी पंतप्रधान मोदी यांच्या मन की बात कार्यक्रमाचं प्रसारण होतं.

या कार्यक्रमात मोदी यांनी लॉकडाऊन, आदिवासी समाज, शेती आणि रोजगार यांसारख्या विषयांवर माहिती दिली.

यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी भारतीय लष्करातील सोफी आणि विदा या श्वानांचा उल्लेख केला. श्वानांनी कशाप्रकारे देशाच्या रक्षणात योगदान दिलं, याबाबत मोदींनी माहिती दिली.

या दरम्यान मोदींनी मुधोळ हाऊंड या भारतीय प्रजातीचा उल्लेख केला.

यावेळी मोदी म्हणाले, "श्वानांच्या भारतीय प्रजातीसुद्धा अत्यंत सक्षम असतात. यामध्ये मुधोळ हाऊंड, हिमाचली हाऊंड, राजापलायम, कन्नी, चिप्पी पराई, कोम्बाई यांचा समावेश आहे.

 या श्वानांना पाळण्याचा खर्च कमी असतो. भारतीय वातावरणाची या श्वानांना सवय असते. त्यामुळे भारतीय सुरक्षा बलाने या भारतीय श्वानांना आपल्या पथकात समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या काही वर्षांत भारतीय लष्कर, CISF, NSG ने मुधोळ हाऊंडला आपल्या श्वानपथकात समाविष्ट केलं. तुम्ही या श्वानांबाबत इंटरनेटवरून माहिती मिळवा, यांची क्षमता आणि सौंदर्य पाहून तुम्हाला खरंच आश्चर्य वाटेल. पुढच्या वेळी श्वान पाळण्याचा विचार करत असताना तुम्हाला या प्रजाती नक्कीच पाळू वाटतील," असं मोदी म्हणाले.

मोदींनी उल्लेख केलेल्या वरील प्रजातींपैकी महाराष्ट्र आणि परिसरात हमखास आढळणारी प्रजात म्हणजे मुधोळ हाऊंड.

कर्नाटकच्या बागलकोट जिल्ह्यातील मुधोळ या गावावरून या प्रजातीचं नाव ठेवण्यात आलं आहे.

मुधोळ हाऊंड शिकार आणि सुरक्षा करण्यासंबंधीत कौशल्यामुळे अत्यंत लोकप्रिय आहेत. मुधोळ हाऊंड कुत्रे अत्यंत वेगाने धावू शकतात. यांची हालचाल अतिशय चपळ असते. यांच्यातील उर्जा, तीक्ष्ण नजर आणि गंध ओळखण्याची क्षमता खूप जास्त आहे.

इंडियन एक्सप्रेस मधील एका बातमीनुसार, वरील गुणांमुळेच या प्रजातीच्या काही पिलांना 2016 मध्ये मेरठमध्ये भारतीय लष्कराच्या रिमाऊंट अँड वेटर्नरी कोअर (RVC)  मध्ये नेण्यात आलं.

RVC च्या इतिहासात पहिल्यांदाच इथं एखादी भारतीय श्वानाची प्रजात आणली गेली होती. याठिकाणी लॅब्राडोर आणि जर्मन शेफर्ड यांच्यासारख्या विदेश प्रजातीच्या कुत्र्यांना प्रशिक्षण देण्यात येतं. पुढे हे कुत्रे प्रशिक्षित होऊन भारतीय लष्कराचा भाग बनतात.

लष्करातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रशिक्षणात सहभागी झालेल्या आठपैकी सहा मुधोळ हाऊंड...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुधोळ हाऊंड. दिसायला सडपातळ, सामान्य कुत्र्यापेक्षा थोडी जास्त उंची, लांबसडक शरीर लाभलेली ही श्वानाची एक भारतीय प्रजाती. सध्या 'मुधोल हाऊंड' या भारतीय श्वानाची चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रजातीचा 'मन की बात' कार्यक्रमात केलेला उल्लेख.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुनव्वर फारूकी यांच्या वकिलांच्या टीममधील केशवम चौधरी यांनी बीबीसीशी बोलताना या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. "अथक परिश्रमांनंतर मुनव्वर फारुकी यांची सुटका झाल्याचं" त्यांनी पुढे सांगितलं.

मुनव्वर फारूकी यांना शनिवारी रात्री उशिरा इंदोर जेलमधून सोडण्यात आलं. फारूकी याचे कुटुंबीय आणि वकील इंदोर जेलच्या बाहेर त्यांची सुटका होण्याची वाट पहात होते.

मुनव्वर फारूकी यांचे वकील केशवम चौधरी म्हणाले, "मुनव्वर फारूकीला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला. त्याचसोबत त्यांच्या प्रॉडक्शन वॉरंटवर स्टे देण्यात आलाय. तरी देखील जेल प्रशासनाकडून अलाहाबाद कोर्टाच्या आदेशाची मागणी करण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश स्पष्ट असल्याचं प्रशासनाला लक्षात आलं."

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकीला इंदोर पोलिसांनी 1 फेब्रुवारीला अटक केली होती. मुनव्वरसोबत चार लोकांना या प्रकरणी अटक करण्यात आली होती.

मुनव्वर आणि इतरांवर हिंदू देवी-देवता आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याचा आरोप होता.

मुनव्वर फारूकी इंदोरच्या मुनरो कॅफेमध्ये कार्यक्रमासाठी आले होते. त्याचदरम्यान हिंदू रक्षक संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ सुरू केला.

त्यानंतर फारूकी यांना अटक करण्यात आली. अटक केल्यापासून फारूकी जेलमध्ये होते. त्यांनी अनेकवेळा जामीनासाठी याचिका दाखल केली होती.

मध्यप्रदेश हायकोर्टच्या इंदोर खंडपीठाने "अशा लोकांना शिक्षा झालीच पाहिजे" असं म्हणत त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता.

शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाकडून मुनव्वर फारूकी यांना अंतरीम जामीन मंजूर झाला होता.

जुनागड आणि डोंगरीमधला कलाकार

28 वर्षांचा मुनव्वर फारुकी मूळचा गुजरातच्या जुनागडचा आहे, पण तिथून तो वडिलांसोबत मुंबईत डोंगरी परिसरात राहायला आला.

आधी छोटी-मोठी कामं केल्यावर मुनव्वरनं काही काळ ग्राफिक्स डिझायनिंगही केलं, पण 2019 मध्ये तो स्टँड अप कॉमेडीकडे वळला.

या क्षेत्रात तसा नवखाच असूनही मुनव्वरला गेल्या वर्षभरात लोकप्रियता मिळू लागली. यूट्यूबवर आता त्याचे पाच लाखांहून अधिक सबस्क्रायबर्स झाले आहेत आणि लाखो लोक त्याचे व्हीडिओ पाहतात.

डोंगरीवरचे त्याचे जोक्स तर सोशल मीडियावर गाजले. पण त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकावरवर टिप्पणी करणारे त्याचे व्हीडिओजही व्हायरल झाले आहेत. कुणाला ते पसंत पडले, तर कुणी त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्टॅन्डअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकीची शनिवारी इंदोर जेलमधून सुटका करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुबारक बेगम मशीद

रविवारी (19 जुलै) पहाटे दिल्लीत मुसळधार पाऊस झाला. या पावसानं जुन्या दिल्लीतील एका मशिदीचा घुमट कोसळला. पावसात अनेकदा जुन्या इमारतींचं नुकसान होतं.

जुन्या दिल्लीतील चावडी बाजार परिसरातल्या अरुंद गल्ल्यांमध्ये, हौज काझी चौक परिसरात लाल विटांनी बांधलेली ही मशीद...19 व्या शतकातली ही मशीद 'रंडी की मशीद' म्हणून ओळखली जायची. आजही या परिसरात बरेचजण या नावानेच ओळखतात.

शिवराळ भाषेत वापरल्या जाणाऱ्या या शब्दाचा अर्थ वेश्या असा होतो. वेश्येच्या नावानं मशीद कशी, म्हणून अनेकांच्या भुवयाही उंचावू शकतात. पण या जुन्या काळात ही मशीद 'रंडी की मशीद' म्हणूनच प्रसिद्ध असली तरी तिचं मूळ नाव 'मुबारक बेगम की मशीद' असं होतं.

1823 साली बांधण्यात आलेली ही मशीद मुबारक बेगमनं बांधली की तिच्या स्मरणार्थ बांधण्यात आली, हे स्पष्ट नाहीये. मात्र, मशिदीच्या मौलवींनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दावा केला की, "ही मशीद मुबारक बेगम यांनीच बांधलीय. त्या अत्यंत भल्या महिला होत्या."

मशीद नेमकी कुणी बांधील, याबाबत दुमत असलं तरी, एक मात्र खरं की, ज्या काळात बादशाह, त्यांच्या पत्नी किंवा अमीर-उमराव हेच केवळ मशिदींची उभारणी करायचे, त्याकाळात एका गणिकेनं मशीद बांधणं किंवा तिच्यासाठी मशीद बांधून घेणं दोन्ही गोष्टी विशेषच होत्या.

त्यामुळेच मुबारक बेगम हे त्याकाळी प्रस्थ असणार हे उघड होतं... त्यांचा फारसा इतिहास उपलब्ध नाही. पण जो आहे, त्यातून त्यांच्याबद्दलच्या अनेक रंजक गोष्टी समोर येतात. त्यांपैकीच एक म्हणजे नाव मुबारक आणि वास्तव्य दिल्लीतलं असलं तरी या बाई मूळच्या हिंदू होत्या. मराठी होत्या...आणि त्यातही त्या मूळच्या पुण्याच्या होत्या.

काही ठिकाणी त्यांचं नाव चंपा असल्याचं म्हटलं आहे. पण त्याबद्दलही फारशी माहिती उपलब्ध नाही. मग ही चंपा किंवा जे काही नाव असेल, ती मुबारक बेगम झाली कशी? पुण्याहून या मुलीने थेट दिल्ली कधी गाठली आणि ज्या जुन्या दिल्लीत मुघल संस्कृतीच्या खुणा पावलोपावली आढळतात तिथे त्यांच्या नावे मशीद कशी उभी राहिली?

मुबारक बेगम यांचं आयुष्य

मूळ हिंदू असलेल्या मुबारक यांनी इस्लामचा स्वीकार केला. बीबी महरतून मुबारक-उल-निसा-बेगम असं भारदस्त नाव असलेल्या या बेगम 'जनरल बेगम' या सुटसुटीत नावानंच ओळखल्या जायच्या. त्याचं कारण म्हणजे त्यांनी दिल्लीचा पहिला ब्रिटीश रेसिडन्ट जनरल डेव्हिड ऑख्टरलोनी याच्याशी विवाह केला होता....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुण्यातून एक ब्राह्मण महिला दिल्लीला येते काय... दिल्लीतल्या सर्वांत शक्तीशाली गोऱ्या अधिकाऱ्याची ती 'बेगम' होते काय... तिच्या नावाने दिल्लीत मशीद काय बांधली जाते... हे सगळं थोडंसं विचित्र वाटत असलं तरी असंच घडलं आहे. रविवारी दिल्लीमध्ये एका मशिदीचा घुमट पडला आणि हा इतिहास खरवडला गेला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुमताज बेगम

ही कुठल्या पुस्तकातली कहाणी नाही, तर 95 वर्षांपूर्वी घडलेल्या एका खूनखटल्याची गोष्ट आहे. या कथेतली तीन प्रमुख पात्रं, म्हणजे इंदूरचे महाराज तुकोजीराव होळकर तृतीय, एकेकाळी त्यांच्या राजमहालात नर्तकी असलेली मुमताज बेगम आणि मुंबईतील एक श्रीमंत व्यवसायिक अब्दुल कादर बावला.

बावला आणि मुमताज यांच्या गाडीवर 1925 साली मुंबईच्या अतिश्रीमंत मलबार हिल परिसरात गोळीबार झाला होता, आणि त्याचे पडसाद पुढची काही वर्ष महाराष्ट्रातल्या समाजकारणात उमटत राहिले. देशभरच नाही तर परदेशातही त्याची चर्चा झाली आणि त्यामुळे तुकोजीरावांना इंदूरच्या सिंहासनावरून पायउतार व्हावं लागलं.

मोहम्मद अली जिनांपासून प्रबोधनकार ठाकरेंपर्यंत अनेक नेते, पत्रकार आणि समाजसुधारकांनी या प्रकरणात कुणाच्या ना कुणाच्या बाजूनं भूमिका घेतल्या होत्या. त्या कहाणीत पुढे बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महराजांपासून ते विनायक दामोदर सावरकरही येतात.

पत्रकार धवल कुलकर्णी लिखित 'बावला मर्डर केस : लव्ह, लस्ट अँड मर्डर इन कलोनियल इंडिया' पुस्तकाचे मुखपृष्ठ

मुंबईच्या गुन्हे इतिहासात बावला मर्डर केस नावानं गाजलेला हा खटला 95 वर्षांनंतर पुन्हा चर्चेचा विषय बनलाय, कारण त्यावर लेखक-पत्रकार धवल कुलकर्णी यांनी लिहिलेलं 'बावला मर्डर केस : लव्ह, लस्ट अँड मर्डर इन कलोनियल इंडिया' हे पुस्तक 28 जानेवारी 2021 रोजी प्रकाशित होणार आहे.

बावला मर्डर प्रकरण नेमकं काय आहे?

घटना आहे 12 जानेवारी 1925 रोजीची. अब्दुल कादर बावला आणि मुमताज गाडीनं फेरफटका मारून मलबार हिल परिसरातल्या घरी परतत होते. सोबत त्यांचा ड्रायव्हर आणि व्यवस्थापक मॅथ्यूही गाडीत होते. हँगिंग गार्डनच्या कोपऱ्यावर, रिज रोडवरून गिब्स रोडकडे त्यांची गाडी जात होती.

अचानक मागून दुसरी एक गाडी आली आणि बावलाच्या गाडीला धडक मारून पुढे जाऊन थांबली. त्यातून सात-आठ माणसं उतरली आणि त्यांनी बावला-मुमताज यांच्या गाडीवर हल्ला चढवला. बावला यांनी प्रतिकार केला तेव्हा त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. हल्लेखोर मुमताजला गाडीतून खेचून काढण्याच प्रयत्न करत होते, त्यांनी तिच्या चेहऱ्यावर चाकूनं वारही केले.

त्यानंतर जे घडलं, त्याचं वर्णन धवल कुलकर्णी 'बॉलिवूड स्टाईल तुफान मारामारी' अशा शब्दांत करतात. केवळ योगायोगानं ब्रिटिश सैन्यात काम करणारे चार अधिकारी तिथे आले आणि त्या योगायोगानं पुढे इंदूरचा इतिहास बदलला.

अब्दुल कादर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एक होता राजा, एक होती नर्तकी आणि एक होता व्यापारी.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुमताज शेख

पण त्यांना आता वाटतं की त्यामागे बळ केवळ डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचं होतं. चालायला लागल्या तेव्हा माहीत नव्हतं, पण आता एका मुक्कामी पोहोचल्यावर मागे बघतांना त्यांना वाटतं की त्या बाबासाहेबांच्या 'शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा' या सांगितलेल्या रस्त्यावरच चालत गेल्या.

"बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल शाळेमध्ये अगदी सुरुवातीला जे ऐकलं होतं त्याच्या मागेपुढे काहीही माहीत नव्हतं. मला तर 'जय भीम' म्हणायलाही लाज वाटायची, मी कम्फर्टेबल नसायचे"

"तोपर्यंत ते दलितांचे कोणीतरी आहेत, संविधान हे त्यांनी दलितांसाठी लिहिलेलं आहे, असंच काहीतरी माहीत होतं. निळ्या रंगाचं आम्ही काही घालायचो नाही कारण तो 'त्यांचा' रंग आहे असं सांगितलं होतं... ", मुमताज सांगतात.

"माझ्या आयुष्याकडे तुम्ही पाहाल तर मी शिकायला लागले आणि माझ्यासारख्या ज्या महिला आहेत त्यांना संघटित करून संघर्ष करायला लागले. हा सगळा बाबासाहेबांचा प्रभाव आहे. पण तो ठरवून नाही. ते म्हणाले होते की, 'शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा.' मी बाबासाहेबांचं पुस्तक वाचलं आणि त्यातली ही ओळ पाहून असं वागू या असं ठरवलं, असं काही झालं नाही. ते कळत नकळत होत गेलं. आता 'जय भीम' म्हणणं हे किती अभिमानास्पद वाटतं हे कसं सांगू? सांगतांनाही आता अंगावर काटा आला," बोलतानाही मुमताज यांचा आवाज कातर होतो.

मुंबईच्या वस्त्यांसोबतच महाराष्ट्रभर प्रौढ साक्षरता, कौटुंबिक हिंसा, बलात्कार पीडितांचं पुनर्वसन आणि 'राईट टू पी'च्या मोहिमेच्या माध्यमातून शौचालयांसाठी चळवळ चालवणाऱ्या, महाराष्ट्रभर ओळख असलेल्या मुमताज शेख यांचं व्यक्तिगत आयुष्य पाहिलं की या त्यांच्या रस्त्याची कल्पना येते आणि बाबासाहेबांबद्दल त्या अशा भावूक का होतात हेही समजतं.

मुमताज स्वत:च्या आयुष्याला एखाद्या सिनेमाची कथाच समजतात, इतकी वादळं आणि वळणं त्यात आहेत त्यात. एका गरीब मुस्लीम कुटुंबात त्या जन्मल्या.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांना समान हक्क मिळावेत म्हणून लढा दिला. आज 21व्या शतकात हेच आंबेडकर जगभरातल्या विविध समान हक्क चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना प्रेरणा देत आहेत. महिलांपासून समलैंगिकांपर्यंत आणि अफ्रिकेपासून युरोपापर्यंत ते हजारो तरुण-तरुणींनाजगण्याची उमेद आणि संघर्षासाठी बळ देत आहेत. अशाच लढवय्यांच्या या कहाण्या सांगणारी बीबीसीची सीरिज #आंबेडकरआणिमी 14 एप्रिलच्या आंबेडकर जन्मदिवसाच्या निमित्ताने...

आई अहमदनगरच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुमताज शेख यांना जे जमलं ते फार थोडक्या स्त्रियांना जमतं. त्यातही जर तुम्ही मुस्लीम समाजातल्या असलात तर त्यांनी जे केलं ते करायला मोठी किंमत द्यावी लागते. ती मुमताज यांनी दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुरलीधर शिंगोटे

गुरुवारी (6ऑगस्ट) जेव्हा शिंगोटेंनी देह ठेवला तेव्हा पुण्य नगरी, मुंबई चौफेर, कर्नाटक मल्ला, आपला वार्ताहर, यशोभूमी ही पाच वर्तमानपत्र मागे सोडून गेले आणि त्यामागे अनंत आठवणी.

पत्रकारितेशी तसा अर्थाअर्थी संबंध नसताना एखादा पेपर 25 पेक्षा अधिक वर्षं सुरू ठेवणं हे साधंसुधं काम नाही. शिंगोटेंनी ते केलं.

ही सुरुवात कशी झाली याविषयी सांगताना दिव्य मराठीचे संपादक संजय आवटे सांगतात, "बाबांकडे आधी नवा काळची एजन्सी होती. त्यानंतर कालनिर्णय समुहाने वृत्तपत्र सुरू केलं. त्याची एजन्सी शिंगोटेंनी घेतली. मग नवा काळ च्या लोकांनी कंत्राट संपवलं. कालांतराने वर्तमान हे कालनिर्णय समुहाचं वर्तमानपत्रही बंद झालं. तिथून पुढे मग त्यांनी स्वतःचं वर्मानपत्र काढलं."

साधेपणा हा जगण्याचा पाया

साधेपणा हा मुरलीधर शिंगोटेंच्या जगण्याचा पाया होता. एखाद्या वृतसमूहाचा मालक म्हटला की त्याच्यामागे एक विशिष्ट वलय असतं. शिंगोटेंच्या मागे ते वलय साधेपणाचं होतं.आपल्या कंपनीतल्या सर्व कामगारांना समानतेने वागवणं हे त्यांचं वैशिष्ट्य होतं. ते कोणालाही अंतर देत नसत.

ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे यांना शिंगोटेंबरोबर काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांच्या साधेपणाचे अनेक किस्से त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितले.

त्या सांगतात, "माझी पुणे आवृत्तीची संपादक म्हणून नेमणूक झाली होती. काही दिवसांनी शहरातल्या व्यक्ती मला भेटायला येऊ लागल्या. एक दिवशी उल्हासदादा पवार मला भेटायला आले. दारात पेपर टाकून एक व्यक्ती झोपलेली दिसली. त्यांनी माझ्याकडे विचारणा केली. मलाही त्यावेळी कल्पना नव्हती. थोडी चौकशी केल्यावर कळलं की ते बाबा शिंगोटे आहेत.

आम्हाला आश्चर्यांचा धक्का बसला. ते रात्रभर प्रिटिंग प्रेसमध्ये काम करून दिवसा आराम करत. शेवटी मी त्यांच्या झोपण्याची व्यवस्था ऑफिसमध्ये केली."

नागपुरातील ज्येष्ठ पत्रकार नितीन कुलकर्णी यांनीही शिंगोटेंच्या साधेपणाचा किस्सा सांगितला. "पुण्य नगरीची नागपूर आवृत्ती सुरू होणार होती. तेव्हा आम्ही खूप उत्साहात होतो. पहिल्या आवृत्तीच्या प्रकाशन समारंभाला नितीन गडकरी येणार होते. आम्ही सगळी माणसं खाली चहा पित होते.

आमच्याबरोबर अत्यंत साधे कपडे घातलेला आणि साध्याशा चपला घातलेला एक माणूस उभा होता. गडकरी आले आणि त्यांनी विचारणा केली, की काय बाबा कसं काय चाल्लंय. मग कळलं की ती व्यक्ती म्हणजे आमच्या वृत्तपत्राची मालक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सकाळी दारात येणाऱ्या वृत्तपत्रामागे एक खूप मोठी यंत्रणा असते. बातमी देणाऱ्यापासून ते घरी पेपरची घडी टाकणारी व्यक्ती ही सगळीच मंडळी या साखळीचा महत्त्वाचा भाग असतात. त्यातल्या वितरक हा सगळ्यांत महत्त्वाचा भाग. मुरलीधर शिंगोटे उर्फ बाबा हे असेच वर्तमानपत्राचे वितरक होते. मग ते एक वृत्तपत्राचे मालक झाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुलं सुरक्षित असल्याचं दिसल्यानं पालक सुखावले मात्र त्यांची लवकरात लवकर सुटका व्हावी यासाठी ते भावुक झाले.

बचाव पथकं मुलांच्या सुटकेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. त्यांना अन्नपुरवठा करण्यात येत आहे. औषधंही पुरवण्यात येत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

थायलंडमधील गुहेत अडकलेल्या मुलांच्या पालकांना त्यांचा व्हीडिओ दाखवण्यात आला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुलगी कॅनडात सुरक्षितरीत्या पोहोचली असली तरी या घटनेनंतर सौदी अरेबियात महिलांवर असलेल्या निर्बंधांकडे जगाचं लक्ष वेधलं गेलं.

सौदीमध्ये महिलांच्या हक्कांवर चर्चा सुरू असताना सौदी अरेबिया सोडून कॅनडात पलायन केलेल्या आणखी एका तरुणीने तिची हकीकत बीबीसीला सांगितली.

24 वर्षांच्या सालवाने तिच्या 19 वर्षांच्या बहिणीसह 8 महिन्यांपूर्वी सौदी अरेबियातून पळ काढला असून ती सध्या माँटरिअलमध्ये राहते. तिनं सांगितलेली गोष्ट तिच्याच शब्दात.

अशी केली तयारी?

गेली सहा वर्ष आम्ही देश सोडण्याची तयारी करत होतो. पण देश सोडण्यासाठी आम्हाला पासपोर्ट आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र लागणार होतं. ही कागदपत्र मिळवण्यासाठी आम्हाला पालकांची संमती लागणार होती. सौदी अरेबियात महिलांना बऱ्याच गोष्टींसाठी पुरुष नातेवाईकाची संमती घ्यावी लागते.

सौदी अरेबियात पुरुष असे गाजवतात महिलांवर अधिकार

सुदैवाने माझ्याकडे राष्ट्रीय ओळखपत्र होतं. मी विद्यापीठात शिकत असताना हे ओळखपत्र काढलं होतं. इंग्रजी भाषेची परीक्षा देण्यासाठी मी पासपोर्टही काढला होता. पण माझ्या कुटुंबाने पासवर्ड काढून घेतलं. ते मला परत मिळवायचं होतं.

मी किल्ली चोरली आणि डुप्लिकेट किल्ली बनवण्यासाठी दुकानात गेले. खरंतर त्यांच्या परवानगीशिवाय मला घरातून बाहेर पडता येत नव्हतं. पण ते झोपले असताना मी घरातून बाहेर पडले. पण जर का मी सापडले असते तर मार खाल्ला असता.

किल्ली मिळाल्यानंतर मी माझा आणि माझ्या बहिणीचा पासपोर्ट मिळवला आणि वडील झोपी गेले असताना मी त्यांचा मोबाईलही चोरला.

त्यांच्या फोनवरून मी गृहमंत्रालयाच्या वेबसाईटवरील वडिलांचा नोंदणीकृत नंबर बदलून त्या जागी माझा नंबर टाकला.

त्यांच्याच फोनवरून मी आम्हा दोघींना देश सोडून जाण्यासाठी परवानगी देऊ केली.

पलायनाचा दिवस

घरी सगळे झोपले असताना आम्ही घरातून पळ काढला. त्यावेळी आम्ही फार तणावाखाली होतो. आम्हा दोघींना गाडी चालवता येत नाही, म्हणून आम्ही टॅक्सी बोलावली. सुदैवाने सौदीतील बहुतेक टॅक्सी चालक परदेशी आहेत. कुणी तरी एकट्याने प्रवास करत असेल तर त्यांना विचित्र वाटत नाही. आम्ही रियाधमधील किंग खालीद विमानतळावर पोहोचलो. आम्ही काय करत आहोत, हे जर कुणाच्या लक्षात आलं असतं तर आम्हाला मारूनच टाकल असतं.

कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षात असताना मी एका हॉस्पिटलमध्ये काम करत होते, त्यामुळे विमानाचं तिकीट आणि ट्रान्झिट व्हिसासाठी लागणारे पैसे माझ्याकडे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रहाफ मोहंमद अल कुनुन या 18 वर्षांच्या तरुणीनं जगाच लक्ष वेधून घेतलं होतं. ट्विटरवर तिच्यासाठी सुरु  झालेल्या कँपेननंतर तिला कॅनडाने आश्रय दिला आहे. सौदी अरेबियात कुटुंबापासून सुटका करून घेत इस्लामचा त्याग केलेल्या या तरुणीने स्वतःला बँकॉकमधील हॉटेलमध्ये कोंडून घेतलं होतं आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर मदतीची याचना केली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुलांचं शंकानिरसन

ब्रिटनमधल्या पेशाने फॅमिली डॉक्टर असणाऱ्या पून कृष्णन यांना सहा वर्षांचा मुलगा आहे. बीबीसी रेडिओ स्कॉटलंडशी बोलताना डॉक्टर पूनम यांनी सांगितलं, "तुम्ही मुलांच्या मनातल्या शंका दूर करायला हव्या.

जसं सर्दी -खोकला किंवा उलट्या - जुलाब विषाणूमुळे होतात, तसाच कोरोनाव्हायरसही एकप्रकारचा विषाणू असल्याचं त्यांना सांगायला हवं.

"पालकांनी याविषयी मुलांशी मोकळेपणाने बोलण्याची गरज असल्याचं डॉक्टर पूनम सांगतात. "मीदेखील माझ्या मुलाशी याविषयी बोलतेय. आणि उपचारांसाठी माझ्याकडे येणाऱ्या पालकांनाही असं करण्यासाठी प्रोत्साहित करतेय."

कोरोना व्हायरससारख्या प्रत्येक मोठ्या गोष्टीविषयी मुलांशी नेमकं कसं बोलायचं हे त्यांचं वय किती आहे, यावर अवलंबून असल्याचं लहान मुलांचे मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. रिचर्ड वुल्फसन सांगतात.

ते म्हणतात, "लहान मुलं, विशेषतः सात वा सहा वर्षांपेक्षा कमी वय असणारी मुलं त्यांच्या आजूबाजूला होत असलेल्या घटनांविषयींच्या चर्चांमधून अनेक गोष्टी शिकत असतात. कारण त्यांचे आई-वडीलही या घटनांविषयी बोलत असतात. मुलांसाठी हे सगळं घाबरवून टाकणारं ठरू शकतं.

सगळ्यात आधी तुम्ही मुलांना दिलासा द्यायला हवा. नेमकं काय होणार आहे हे तुम्हालाही माहीत नाही. पण मुलांना ती सुरक्षित असतील, सगळेजण ठीक असतील याची हमी द्यायला हवी. काहीजण आजारी पडू शकतात, पण त्यापेक्षा जास्त काही घडणार नसल्याचं त्यांना सांगायला हवं."

व्यवहार्य काय?

तुमच्या मुलांना याचा संसर्ग होईल की नाही याविषयी तुम्हाला माहिती नसलं तरी आशावादी असणं महत्त्वाचं असल्याचं डॉ.वुल्फसन सांगतात. उगीच काळजी करत राहू नये. ते सांगतात, "फक्त मुलांना दिलाला देऊन भागणार नाही. तुम्ही त्यांना सशक्त बनवायला हवं." संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी काय करायला हवं हे मुलांना सांगणं गरजेचं असल्याचं डॉ. वुल्फसन म्हणतात. गोष्टी आपल्या नियंत्रणात असल्याची जाणीव मुलांना करून द्यावी.

डॉक्टर वुल्फसन म्हणतात, "मुलांना हे सांगायला हवं की काही गोष्टी स्वतःच्या स्वतः करूनही ती स्वतःला आणि सगळ्यांनाच निरोगी ठेवू शकतात. म्हणजे वारंवार हात धुणं, खोकताना तोंड झाकणं..."

"म्हणजे मुलांच्याही लक्षात येईल की आपणही काहीतरी करू शकतो, त्यांना काहीही न करता बसून रहायला सांगणं योग्य नाही."

असा विश्वास मुलांच्या मनात निर्माण केल्याने आणि बचावासाठीच्या काही गोष्टी त्यांना शिकवल्याने या आजारापासून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणाच्या जगभरातून येणाऱ्या बातम्या घाबरवून टाकणाऱ्या आहेत. अनेकजण यामुळे काळजीत पडले आहेत. या संकटाविषयी लहान मुलांना कसं सांगायचं, यासाठी या काही टिप्स.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुलांच्या मनाचा असा कडेलोट का होतोय? याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. अर्थात असं काहीतरी धक्कादायक, अघटीत घडल्याशिवाय संबंधित प्रश्नांकडे समाजाचं लक्षच जात नाही. चर्चाविश्व ढवळून निघत नाही, याचंच वैषम्य वाटतं.

पालकांच्या असंख्य आशा आणि अपेक्षांचं ओझं घेऊन मुलं शाळा-महाविद्यालयांत येतात. मुलांच्या पाठीवरच्या दप्तराचं ओझं उघड्या डोळ्यांना दिसतं. त्याचं वजन मोजता येतं. पण मन-मेंदूवरचं ओझ, दडपण कितीतरी पटींनी जास्त असलं तरी ते काही दिसत नाही, म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष होते.

शाळा-महाविद्यालयांमधला अभ्यास प्रत्यक्ष जगण्यापासून तुटलेला असतो. तो इतका निरस आणि कंटाळवाणा असतो की त्यासाठी बुद्धी, कौशल्य आणि अंगभूत क्षमता यांचा अतिशय कमीत कमी वापर करायला लागतो. शिकणं म्हणजे समृद्ध होणं, उन्नत होणं असे काही नसतं. या प्रक्रियेला मुले कंटाळतात. त्यात 'मूल्यमापन म्हणजे केवळ लेखी परीक्षा!' असा इथला खाक्या आहे.

काही सांस्कृतिक समूहातील मुलांकडे लिहून व्यक्त होण्याच्या कौशल्यांचा पिढीजात अभाव आहे/असतो. (याचा अर्थ ही मुलं काहीच शिकायच्या लायकीची नसतात, असं नव्हे! परीक्षा आणि इथली विशिष्ट व्यवस्था मात्र लेबल लावत असा गिल्ट पुष्कळ मुलांना देते.)

दोष कुणात - विद्यार्थ्याचा की शिक्षणपद्धतीचा?

नववी-दहावीपासून पुढच्या परीक्षांतले प्रश्नं विशिष्ट साच्याचे असतात. अनेकदा तर ते केवळ स्मरणावर आधारित असतात. आधी म्हटल्याप्रमाणे ज्या मुलांकडे पाठांतराला पूरक 'सांस्कृतिक भांडवल' नसतं, त्या मुलांचं यात मरण होतं. घोकंपट्टी किंवा पाठांतर अपरिहार्य बनतं. या गोष्टी आपसूकच मन-मेंदूवरचा ताण वाढवतात. मुलांना त्रासाच्या खाईत ढकलतात.

शैक्षणिक मानसशास्त्र सांगतं की "प्रत्येक मूल वेगळं असतं, युनिक असतं. मूल स्वत:च्या गतीने शिकतं."

आपल्याकडे 'सर्वांसाठी शिक्षण' याचा विचार करताना आम्ही मुलांच्या व्यक्तिमत्त्वातील वैविध्य नाकारलं आहे! एखाद्या घटकाविषयी वर्गात एकदा 'लेक्चर' दिलं जातं. त्यातल्या आशयाचं मुलांना आकलन व्हावं, असं शाळा-महाविद्यालयांचं भन्नाट गृहीतक असतं. पुढे जाताना मुलांना किती समजलेलं आहे, याची खात्री करून घेतली जात नाही.

दहावीनंतरचा अभ्यासक्रम भयंकर बोजड आहे. विषयाच्या संकल्पना स्पष्ट झालेल्या नसताना, विषयाचं आकलन नसताना, त्यांचा अभ्यास स्वत: कसा करायचा आणि करड्या शिस्तीच्या वातावरणात लेखी परीक्षा द्यायची! मुलांवर काय बितत असेल? याची कल्पनाच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

औरंगाबादेतल्या MIT नर्सिंग कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या सचिन वाघ या विद्यार्थ्याला कॉपी करताना पर्यवेक्षकांनी पकडलं. आधी नापास होण्याच्या भीतीने कॉपी केली आणि आता ती पकडली गेल्यानंतर होणाऱ्या "बदनामी"मुळे त्याच्या मनात धडकी भरली. आणि याच भीतीपोटी त्याने इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून उडी घेऊन आत्महत्या केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुलांना खायला घालण्यासाठी काहीच नसल्यामुळे या महिलेला मुलांच्या समाधानासाठी दगडं शिजवण्याचं नाटक करावं लागलं. आठ मुलांची आई असलेल्या या महिलेचं नाव आहे पेनिना बहाती कित्साओ.

पेनिना निरक्षर आणि विधवा आहेत. त्या लोकांचे कपडे धुतात आणि त्याद्वारे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतात. पण, कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकामुळे त्यांचं काम थांबलं.

पेनिना यांच्यावर अशी परिस्थिती ओढवली की मुलांना खाऊ घालायला त्यांच्याकडे काहीच नव्हतं. त्यामुळे मग मुलांच्या समाधानासाठी त्यांनी दगडं शिजवायला सुरुवात केली.

आई जेवण बनवत आहे, हे बघून बघून शेवटी मुलं झोपी जातील, असा विचार पेनिना यांनी केला.

त्यांची शेजारी प्रिस्का मोमानी यांनी या प्रकाराचा व्हीडिओ बनवला आणि तो सोशल मीडियावर शेअर केला. पेनिना यांच्या मुलांच्या रडण्याचा ऐकून प्रिस्का तिथं गेल्या होत्या.

केनियातून मदतीचा हात

पेनिना यांच्याविषयी माहिती कळताच लोकांनी त्यांच्यासाठी पैसे जमा केले आणि त्यांना सगळीकडून फोन यायला लागले.

केनियातल्या NTVला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं, "लोकांनी मला मोबाईल अपच्या माध्यमातून पैसे पाठवले. एका शेजाऱ्यांना माझं बँकेत खातं काढून दिलं."

भांड्यात ठेवलेले दगड

"केनियातील लोक इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मदत करतील असं वाटलं नव्हतं. हे सगळं माझ्यासाठी एका चमत्कारासारखं आहे," असं त्या सांगतात.

त्यांनी केनियातल्या टुको न्यूज वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं, "मी दगडं शिजवून मुलांचं समाधान करण्याचा प्रयत्न करत होते, हे माझ्या मुलांना समजलं होतं. पण माझ्याकडे दुसरा कोणता पर्यायही नव्हता."

पेनिना या केनियातल्या मोम्बासा शहरात राहतात. त्यांच्या घरात ना लाईटचं कनेक्शन आहे, ना त्यांच्याकडे पाणी येतं.

आफ्रिकेत काय चाललंय?

आफ्रिका सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोलनं (ACDC) कोरोनावरील उपचारासाठी औषधं आणि लशींची ट्रायल सुरू केली आहे. आफ्रिका खंडातल्या 52 देशांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळले आहेत आणि 37 हजारांहून अधिक रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.

आफ्रिका CDC मते, इतर जगाची तुलना केल्यास आफ्रिका खंडातील कोरोनाच्या रुग्णांचं प्रमाण कमी आहे. तसंच अनेक देशांमध्ये कोरोनावरील उपचारासाठी औषधं आणि लशींची ट्रायल घेतली जात आहे.

झाम्बियामध्ये सध्या अँटी-मलेरिया औषध असलेल्या हायड्रोक्सीक्लोरोक्विनचं ट्रायल सुरू आहे. दक्षिण आफ्रिकेत जागतिक आरोग्य संघटनेसोबत मिळून इबोलावरील...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसमुळे केनियेतल्या एका महिलेवर अतिशय बिकट प्रसंग ओढवला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: मुलांना सतत व्हीडिओ गेम खेळण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी चीन सरकारनं चक्क गेम खेळायच्या वेळांवरच कर्फ्यू लावला आहे.

चीनमध्ये 18 वर्षांखालील मुलांवर रात्री दहा ते सकाळी आठ वाजेपर्यंत ऑनलाइन गेम खेळण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मुलांना दररोज केवळ दीड तास तसंच वीकेण्ड आणि सुट्टीच्या दिवशी तीन तास गेम खेळण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे.

व्हीडिओ गेमच्या व्यसनामुळे लहान मुलांचे आरोग्य धोक्य़ात आले आहे. मुलांचं हे नुकसान टाळण्यासाठी चीन सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे.

अल्पवयीन मुलांच्या वेळांच्या मर्यादाबाबत अधिकृत सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वे मंगळवारी सादर करण्यात आली आहेत. यामध्ये अल्पवयीन मुलांनी ऑनलाइन गेम्सवर किती खर्च करावा यावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.

चीन ही गेमिंग बाजारपेठेतील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे.

आठ ते 16 वर्षांपर्यंतची मुलं गेमसाठी प्रति महिना 200 युआन (दोन हजार रुपये किंवा 29 डॉलर्स) खर्च करू शकतात, तर सोळा ते अठरा वर्षांमधली मुलं गेमसाठी प्रति महिना 400 युआन (चार हजार रुपये किंवा 57 डॉलर्स) इतका खर्च करू शकणार आहेत.

यापूर्वीही घालण्यात आले होते निर्बंध

चीन गेमिंग क्षेत्रातील जगातील दुसऱ्या क्रमांकावरील आघाडीची बाजारपेठ आहे. रिसर्च फर्मने दिलेल्या माहितीनुसार या वर्षी पहिल्यांदाच अमेरिकेने चीनला गेमिंग उत्पादनात मागे टाकले आहे.

तरुणांवर गेम्सचा होणारा परिणाम घातक आहे त्यासाठी चीन सातत्यानं प्रयत्न करत आहे.

सतत गेम खेळल्यानं मुलांची जवळची दृष्टी खराब होते. यामुळेच यापूर्वी चीननं ऑनलाइन गेमवर पैसे खर्च करण्याची मर्यादा आणि वयोमर्यादा याद्वारे निर्बंध घातले होते.

याच काळात चीननं नवीन व्हिडिओ गेम्सच्या परवानग्यांवर अंकुश लावला. पुढील नऊ महिने हे निर्बंध चालू होते. यामुळे गेमिंग क्षेत्राला मोठा धक्का बसला होता.

काही मोठ्या व्हीडिओ गेम कंपन्यांनी सरकारचे निर्बंध आणि नियम योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. परंतु हे निर्बंध राबवणं आणि मुलांच्या वयाची पडताळणी करणं कठीण असल्याचं म्हटलं जात आहे. तरीही नवीन नियम चीनमधल्या सर्व ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवरून लागू होतील.

व्हीडिओ गेम किती धोकादायक असतात?

गेल्या वर्षी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने (WHO) गेमचं व्यसन म्हणजे 'गेमिंग डिसऑर्डर' असल्याचं नमूद केलं होतं.

अमेरिकेच्या सायकिएट्री असोसिएशनने अलिकडेच सादर केलेल्या मानसिक आरोग्याच्या नियमावलीत याचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अल्पवयीन मुलांमध्ये ऑनलाइन गेम खेळण्याचं वाढतं वेड आटोक्यात आणण्यासाठी चीनमध्ये सरकारनंच पुढाकार घेतला आहे.