डॉक सारांशित करण्यासाठी: संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UN) मानवीहक्क परिषदेने याची दखल घेत यावर चिंता व्यक्त केली असून सरकारने राणा अय्युब यांच्या सुरक्षेची सरकारने तजवीज करावी असं म्हटलेलं आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी मानसी दाश यांच्याशी बोलताना त्या म्हणाल्या, त्यांना धमक्या नेहमीच मिळतात, पण पूर्वी या धमक्या ऑनलाईन असायच्या पण आता फोनवरही जीवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत.

काय म्हणतात राणा अय्युब

माझ्या नावे एक पॉर्न व्हीडिओ बनवण्यात आला आहे. यात मॉर्फ करून माझा चेहरा वापरण्यात आला असून हा व्हीडिओ फोनवर आणि व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून देशभर पसरवला जात आहे.

"माझा फोन नंबर ट्वीटवर शेअर करण्यात आला असून त्या सोबत 'मी उपलब्ध आहे,' असं लिहिण्यात आलं आहे."

"माझ्या नावानं असं ट्वीट करण्यात येत आहेत की मी लहान मुलांवर बलात्कार करणाऱ्यांचं समर्थन करते, तसंच भारत आणि भारतीयांचा द्वेष करते. मला सामूहिक बलात्काराच्या धमक्या येत आहेत. मी या प्रकरणात खुलासा केला आहे."

"तरीही लोक मला मेसेजवरून घरात येऊन बलात्कार करण्याच्या धमक्या देत आहेत. माझ्या मोबाईलवर अश्लील फोटो पाठवून लोक मला विचारत आहेत की 'तुम्ही देहविक्रीच्या व्यवसायात आहे का, तुमची सेवा मिळेल का?' सध्याचं वातावरण फारच बिघडलेलं आहे."

पोलिसांत तक्रार दिली आहे

मी 26 एप्रिलला दिल्लीत साकेत पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली आहे. सुरुवातीला माझी तक्रार घेण्यास नकार देण्यात आला. माझ्या वकिलाने एफआयआर दिल्यानंतर पोलिसांनी तक्रार नोंद करून घेतली. जूनचा निम्मा महिना संपला आहे, पण यावर अजूनही कारवाई झालेली नाही.

'गुजरात फाईल्सशी संबंध'

या सगळ्यांच्या संबंध फक्त मी लिहिलेल्या पुस्तकाशी नाही तर गुजरात संदर्भात मी जेवढं लिखाण केलं आहे त्याशी संबंधित आहे. हा द्वेष आहे, जो वेळोवेळी समोर येत आहे. हे पूर्वीही झालेलं आहे.

"माझं पुस्तक येण्यापूर्वी गुजरातमधील खोट्या चकमकींवर मी शोध पत्रकारिता केली होती. त्यावेळी ट्विटरवर 'राणा अय्यूब सेक्स सीडी' या नावाने हॅशटॅग चालवण्यात आला होता. त्यानंतर माझ्या नावाने अश्लील फोटो त्याला जोडण्यात आले. प्रत्येक वेळी असं होतं असतं पण यावेळी या धमक्यांनी खालची पातळी गाठली आहे."

संयुक्त राष्ट्रांनी घेतली दखल

संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं होतं की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करणाऱ्यांसाठी भारतातील सध्याची स्थिती गंभीर बनत आहे. 24मे रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं होतं की...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2002ला झालेल्या गुजरात दंगलींवर 'गुजरात फाइल्स : अॅनाटॉमी ऑफ अ कवर-अप' हे पुस्तक लिहिणाऱ्या पत्रकार राणा अय्युब यांनी म्हटलं आहे की त्यांना खुनाच्या आणि सामूहिक बलात्काराच्या धमक्या येत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संयुक्त राष्ट्रसंघाने 'जागतिक युवा शिक्षण राजदूत' म्हणून दीक्षाची निवड केली आहे.

त्यानंतर तिच्यावर दोनदा शस्त्रक्रिया झाली. पण ती 84 टक्के विकलांग असल्यानं त्यात यश आलं नाही.

गरज होती मोठी शस्त्रक्रिया करण्याची. पण त्यासाठी दीक्षाच्या पालकांकडे तेवढा पैसाही नव्हता. आई शिवणकाम करायची आणि वडील रिक्षा चालवून घरखर्च भागवत होते.

त्यातच 2005 साली वडिलांना अपघात झाला आणि त्यांचं रिक्षा चालवणंही थांबलं. आईनं मात्र येणाऱ्या अडचणींना तोंड देत तिचं शिक्षण सुरू ठेवलं.

परिस्थिती बेताची असली, तरी दीक्षा मात्र आपल्या विकलांगतेपुढं झुकणारी नव्हती. तिला परिस्थितीशी नुसतंच झुंजायचं नव्हतं, तर त्यात बदलही घडवून आणायचा होता.

आणि तो तिनं केला.... स्वत:हून.

बंडाची सुरुवात

पुण्यातल्या एका कॉलेजात दीक्षा पदवीचं शिक्षण घेत होती. कॉलेजकडून शेवटच्या वर्षी अभ्यास दौऱ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

पण सुविधेचं कारण सांगून तिला या दौऱ्यातून वगळण्यात आलं. तिच्या मैत्रिणींच्या माध्यमातून शिक्षकांनी तिला ही गोष्ट कळवली.

कुठंही जायचं म्हटलं की आपल्यासोबत नेहमीच असं होतं, असा विचार करून दीक्षानं तिच्या भूतकाळाची उजळणी सुरू केली.

हा प्रसंग घडला त्याच्या मागच्याच वर्षी कॉलेजकडून पाचगणीला एक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यासाठी फी वगैरे भरून दीक्षानं सर्व सोपस्कार पूर्ण केले होते.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी आठ वाजता गाडी निघणार होती. पण आदल्या रात्री नऊ वाजता तिला सांगण्यात आलं, "मॅडम, तुम्ही येऊ शकत नाही. कारण आमच्याकडं तुमच्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध नाहीत!"

दीक्षा तिच्या आईसोबत पुण्यात राहते.

यापूर्वीही विकलांगतेमुळे तिला शाळेत प्रवेश नाकारण्यात आला होता. अशा एक ना अनेक गोष्टी तिला आठवत गेल्या.

"आता बस्स! आता आपण शांत नाही राहायचं," असं म्हणत दीक्षानं स्वत:च्या हक्कासाठी आवाज उठवला. तिच्याच शब्दांत सांगायचं झालं तर, तिनं बंड पुकारलं.

तिनं कॉलेज प्रशासनाविरोधात तक्रार दाखल केली. तक्रारपत्रात लिहिलं, "जर तुम्ही मला अभ्यास दौऱ्याला नेणार नसाल, तर त्यासाठी भरलेली 1200 रुपये फी मला परत द्या."

दीक्षा सिग्नलवरील मुलांसाठी शाळा चालवते.

दोन-तीनदा तक्रार केल्यानंतर कॉलेज प्रशासनानं तिच्या आईला बोलावून घेतलं. ते तिच्या आईला म्हणाले, "अशी काय आहे मुलगी तुमची? कॉलेज मॅनेजमेंटच्या विरोधात जाते. काही संस्कार वैगेरे केले की नाही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बाळ सहा महिन्यांचं झाल्यानंतरही पालथं पडत नव्हतं, रांगत नव्हतं. मग दीक्षाच्या आईला लक्षात आलं, आपली लेक विकलांग आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस पाकिस्तान दौऱ्यावर आहेत.

काश्मीरप्रश्नी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावाप्रकरणी संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अंतानिओ गुतेरस यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. दोन्ही देशांनी तणाव कमी करून संयम बाळगावा असं आवाहन केलं आहे.

अंतानिओ गुतेरस संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पाकिस्तानला आले आहेत. रविवारी इस्लामाबादमध्ये पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री महमूद कुरेशी यांची भेट घेतल्यानंतर दोघांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. संयुक्त राष्ट्रांनी दोन्ही देशांमधील तणाव निवळावा यासाठी उपाययोजना केल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

ते पुढे म्हणाले, "दोन्ही देशात चर्चा सुरू व्हावी यासाठी आम्ही प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र याकरता दोन्ही देशांची सहमती आवश्यक आहे. शांतता आणि स्थिर वातावरण चर्चेच्या माध्यमातूनच निर्माण होऊ शकतं.

संयुक्त राष्ट्रांची सनद आणि सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाअंतर्गत दोन्ही देशांनी चर्चेच्या माध्यमातून संवाद साधावा. यासंदर्भात आम्ही मध्यस्थी करू शकतो. मात्र त्यासाठी दोन्ही देश एकमत असणं आवश्यक आहे".

भारताने प्रस्ताव नाकारला

भारताने गुतेरस यांनी दिलेला प्रस्ताव फेटाळला आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार, "भारताची भूमिका कायम आहे. यात कोणताही बदल झालेला नाही. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहील. काश्मीरच्या ज्या भागावर पाकिस्तानने अवैध आणि जबरदस्तीने कब्जा केला आहे त्यावर चर्चा होणं आवश्यक आहे. अन्य काही मुद्दा असेल तर दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा होऊ शकते. काश्मीरप्रश्नी कोणाच्याही मध्यस्थीची आवश्यकता नाही" असं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी म्हटलं आहे.

भारतात दहशतवाद फैलावण्यासाठी सीमेपलीकडून पाकिस्तानचं जे चाललं आहे ते बंद व्हावं याकरता संयुक्त राष्ट्र संघटना पुढाकार घेईल अशी आशा असल्याचं रवीश कुमार यांनी म्हटलं आहे.

महमूद कुरेशी काय म्हणाले?

गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टला भारताने एकतर्फी कारवाई करत जम्मू काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याचा परिणाम काश्मीरच्या जनतेवर आजही होतो आहे. कारण इथलं जनजीवन सुरळीत झालेलं नाही. 5 ऑगस्टनंतर भारताने शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं आहे. 5 ऑगस्टनंतर दोन्ही देशातला तणाव वाढला आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सरचिटणीस अंतानिओ गुतेरस आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री महमूद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काश्मीरप्रश्नी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चर्चा व्हावी यासाठी मध्यस्थी करायला तयार असल्याचं संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सरचिटणीस अंतानिओ गुतेरस यांनी म्हटलं आहे. परंतु काश्मीरप्रश्नी कोणाच्याही मध्यस्थीची आवश्यकता नाही असं भारताने स्पष्ट केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पुन्हा एकदा चीनला कोरोना विषाणूच्या उद्रेकासाठी जबाबदार धरलं. याबाबतीत 'चीनची जबाबदारी' निश्चित करण्यात यावी, असंही ते म्हणाले.

तर चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग 'कुठल्याही राष्ट्राविरोधात शीतयुद्धात उतरण्याचा चीनचा कुठलाच इरादा नाही' असं आपल्या भाषणात म्हणाले.

अमेरिका आणि चीन दोन्ही मोठ्या जागतिक शक्ती आहेत. मात्र, गेल्या काही काळापासून या दोन्ही देशांमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून तणाव आहे. अनेक मुद्द्यांवर तर या दोन्ही देशांनी एकमेकांना थेट इशारेही दिले आहेत.

न्यूयॉर्कमध्ये आयोजित संयुक्त राष्ट्रांची यंदाची वार्षिक शिखर परिषद व्हर्च्युअल होती. या परिषदेसाठी सर्वच राष्ट्रनेत्यांनी रेकॉर्डेड भाषणं पाठवली.

या नव्या स्वरुपामुळे संयुक्त राष्ट्र महासभेत दरवर्षी दिसणारं 'भू-राजकीय नाट्य' यंदा दिसलं नाही. प्रत्येक देशाने आपापला एकेकच प्रतिनिधी यावर्षीच्या शिखर परिषदेसाठी पाठवला आहे. त्यामुळे एखाद्या राष्ट्राकडून एखाद्या मुद्द्यावर दुसऱ्या देशाला तात्काळ प्रत्युत्तर देणं आणि वाद घालणं, याची शक्यता यंदा कमीच आहे.

मात्र, भाषणांच्या माध्यमातून थोड्या प्रमाणात का होईना कुरघोडी करणं सुरूच आहे. त्याचंच उदाहरण म्हणजे संयुक्त राष्ट्रात केलेल्या भाषणाचा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंपयांनी स्वतःची कामगिरी सांगण्यासाठी आणि प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांवर कुरघोडी करण्यासाठी वापर केला.

ट्रंप : चीनने जगभर संसर्ग पसरवला

भाषणात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी उघडपणे हा आरोप केला की "ही साथ जगभरात पसरवणाऱ्या चीनची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी."

ट्रंप म्हणाले, "कोरोना संसर्गाच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये चीनने देशांतर्गत विमानसेवा बंद केली. मात्र, आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरूच ठेवली. चीनमधून फ्लाईट्स परदेशात सुरूच राहिल्या आणि जगभरात संसर्ग पसरत गेला. मी चीनवर लावलेल्या प्रवास बंदीचा विरोध केला आहे आणि हा विरोध अशावेळी केला ज्यावेळी त्यांनी स्वतः देशांतर्गत विमान वाहतूक बंद करत लोकांना आपापल्या घरातच राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या."

ज्यांच्या स्वतःच्या कोरोना रेकॉर्डवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि अमेरिकेतल्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी चीनवर पुन्हा एकदा हा आरोप केला की "त्यांनी कोरोना संसर्गाविषयी माहिती लपवण्याचा प्रयत्न...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या तणावाची एक झलक संयुक्त राष्ट्रांच्या 75 व्या अधिवेशनात बघायला मिळाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने हा म्यानमारमधल्या लष्करी उठाविरोधातल्या निदर्शनांमधला सर्वांत घातक दिवस असल्याचं म्हटलं आहे.

रंगून, मंडाले आणि दावेई या मोठ्या शहरांमध्येही पोलिसांनी कारवाई करताना जिवंत काडतूसं आणि अश्रूधुराचा वापर केल्याने अनेक आंदोलकांचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं जातंय.

म्यानमारमध्ये लष्कराने 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी बंड करत लोकनियुक्त आँग सान सू ची सरकार बरखास्त केलं होतं. तेव्हापासूनच म्यानमारमध्ये लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी निदर्शनं सुरू आहेत.

रविवारी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचे सोशल मीडियावर जे व्हीडियो शेअर झाले त्यात पोलिसांनी गोळीबार करताच आंदोलक पळत असल्याचं दिसतंय. रस्त्यांवर पोलिसांनी तात्पुरते उभारलेले अडथळेही दिसत आहेत. तर रक्तबंबाळ अवस्थेत काही लोकांना उचलून घेऊन जात असल्याचंही दिसतंय.

लोकशाहीसाठी सुरू असलेली शांततापूर्ण निदर्शनं संपण्याची चिन्हं नसल्याने पोलिसांनी शनिवारी सकाळपासून कारवाईला सुरुवात केली.

लष्कराविरोधात बोलल्याने संयुक्त राष्ट्रांच्या राजदूतांना काढले

दुसरीकडे रविवारी म्यानमारमधल्या लष्करी शासकांनी संयुक्त राष्ट्रांसाठीच्या आपल्या राजदूतांवर कारवाई केली. लष्कराला सत्तेतून बाहेर काढायला हवं, असं वक्तव्यं त्यांनी केलं होतं.

लष्कराविरोधात बोलल्यामुळे आपण संयुक्त राष्ट्रांसाठीच्या आपले राजदूत क्यॉ मो तून यांची हकालपट्टी केल्याचं स्वतः लष्कराकडून सांगण्यात आलं. या कारवाईच्या आदल्या दिवशीच तून यांनी म्यानमारमधून लष्करी शासनाला सत्तेतून बेदखल करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची मदत मागितली होती.

यावेळी बोलताना जोवर लष्कर लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला सत्ता सोपवत नाही तोवर कुणीही लष्कराला सहकार्य करायला नको, असं तून यांनी म्हटलं होतं.

आपल्या भाषणात तून म्हणाले, "लष्करी शासन बरखास्त करून निष्पाप लोकांचं दमन थांबवावं आणि म्यानमारमध्ये पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तात्काळ पावलं उचलायला हवी."

त्यांच्या या भाषणाला टाळ्यांच्या कडकडाटानं स्वागत करण्यात आलं. अमेरिकेच्या नव्या राजदूतांनी हे एक धाडसी भाषण असल्याचं म्हटलं.

संयुक्त राष्ट्रातल्या सूत्राच्या हवाल्याने रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने एक वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. या वृत्तानुसार आपण म्यानमारमधल्या लष्करी शासनाला मान्यता देत नाही. त्यामुळे क्यॉ मो तून यापुढेही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

म्यानमारमधल्या लष्करी उठावाचा विरोध करत रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांविरोधातली कारवाई पोलिसांनी अधिक तीव्र केली आहे. पोलिसांच्या कारवाईत कमीत कमी 18 जणांचा मृत्यू झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांच्या निरीक्षकांनी हा अहवाल तयार केला आहे. त्यात दक्षिण सुदानमधल्या 40 अधिकाऱ्यांवर युद्धाच्या काळातले गुन्हे तसंच मानवी हक्क उल्लंघनांच्या घटनांना जबाबदार धरले जाऊ शकते, असं म्हटलं आहे.

त्या अधिकाऱ्यांपैकी पाच जण कर्नल दर्जाचे अधिकारी आहेत तर तीन राज्यपाल आहेत.

या अधिकाऱ्यांची नावं जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. पण त्यांना येत्या काही दिवसांत सुनावणीसाठी बोलावलं जाऊ शकतं.

काही पीडित नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना त्यांच्याच कुटुंबातील सदस्यांवर बलात्कार करण्याची जबरदस्ती करण्यात आली. त्याचाही उल्लेख संयुक्त राष्ट्रांनी आपल्या अहवालात केला आहे.

लैंगिक शोषणाचा उच्छाद

एका महिलेनं सांगितलं की, तिच्या 12 वर्षांच्या मुलाला आजीवर बलात्कार करण्याची सक्ती करण्यात आली.

दक्षिण सूदानमध्ये लैंगिक शोषणानं उच्छाद मांडला असल्याचं मानवाधिकार आयोगाचे प्रमुख यास्मिन सूक यांनी सांगितलं.

नागरिकांचा छळ करण्याबरोबरच त्यांचा मृतदेहांची विटंबना केली जाते. गावांचीही नासधूस केली जाते, असं या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

दक्षिण सुदानमध्ये वेगवेगळ्या गटांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. 2015मध्ये शांतता करारावर सह्या झाल्या असल्या तरी इथला संघर्ष थांबलेला नाही.

हे मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचे सगळे पुरावे संयुक्त कोर्टाकडे दिले जाणार आहेत. दक्षिण सूदानमधील प्राधिकरण आणि आफ्रिकन युनियन यांचं हे संयुक्त कोर्ट असेल.

परंतु सुदान सरकार अशाप्रकारे कोर्ट स्थापन करण्याबद्दल फार उत्सुक नाही. कारण या सरकारच्या समर्थक असलेल्या लष्करातले काही अधिकारी हे मुख्य आरोपींच्या यादीत आहे, अशी माहिती बीबीसीचे प्रतिनिधी वील रॉ़स यांनी दिली.

तर सुदान सरकारच्या प्रवक्त्यानं संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात नेमकं किती तथ्य आहे ते तपासण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. बरेचदा अशाप्रकारचे अहवाल पोकळ असतात, असेही त्यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

संघर्षग्रस्त दक्षिण सुदानमध्ये महिलांवर बलात्कार होत आहेतच, पण त्या महिलांच्या लहान मुलांना हे बलात्कार पाहण्यास भागही पाडलं जात आहे, असं संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात म्हटलं आहे. इथं लैंगिक छळांनी कळस गाठला असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलावरील परिषदेत जागतिक नेत्यांवर रागाच्या भरात अशी टीका करणारी ग्रेटा थुनबर्ग सध्या पुन्हा एकदा चर्चेत आहे.

हवामान बदलासाठी जागतिक आंदोलन करणारी स्वीडनची ही 16 वर्षांची कार्यकर्ती ठरलीये 'टाईम पर्सन ऑफ द इयर 2019'. दोन दिवसांपूर्वीच ग्रेटाला हा मान जाहीर करण्यात आला.

टाईम मासिक

मात्र त्यानंतर जागतिक नेत्यांकडून प्रतिक्रिया येणार नाही तर नवलच.

ग्रेटाला या मानाची घोषणा झाल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी एक ट्वीट केलं, "किती हास्यास्पद आहे हे! ग्रेटाने आपल्या रागावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. ती मित्रांसोबत जाऊन एखादा जुना सिनेमा का पाहत नाही! जरा थंड घे! चिल ग्रेटा, चिल!"

यानंतर डोनाल्ड ट्रंप यांचे हेच शब्द ग्रेटाने आपल्या ट्विटर बायोमध्ये वापरले. "रागावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करणारी किशोरवयीन मुलगी, सध्या मजा करतेय आणि एका मित्रासोबत छान जुना सिनेमा पाहतेय."

'ट्विटर बायो' म्हणजे ट्विटर अकाऊंटवर स्वतःबद्दलची माहिती.

ट्रंप विरुद्ध ग्रेटा - दुसऱ्यांदा

पण ग्रेटाने यापूर्वीही असं केलं होतं. याआधी तिने स्वतःला ट्विटरवर 'Pirralha' म्हणवलं होतं. या पोर्तुगीज शब्दाचा अर्थ आहे वाया गेलेलं वा बिघडलेलं मूल.

ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष जायर बोलसोनारो यांनी ग्रेटाला 'पिर्राल्हा' म्हटलं होतं. आणि त्याचं उत्तर देण्यासाठी ग्रेटाने असं केलं होतं.

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी ऑक्टोबरमध्ये ग्रेटाला, 'दयाळू पण अपुरी माहिती असलेली लहान मुलगी' (a kind but poorly informed teenager) म्हटलं होतं. तेव्हाही हेच शब्द आपल्या ट्विटर बायोमध्ये वापरले होते.

तिने संयुक्त राष्ट्र परिषदेमध्ये केलेल्या भाषणाचा व्हिडिओ ट्वीट करत ट्रंप यांनी उपहासाने लिहिलं होतं, "एक अतिशय आनंदी मुलगी जी उज्ज्वल आणि चांगल्या भविष्याची वाट पाहतेय."

त्यानंतर काही काळासाठी ग्रेटाने हेच शब्द आपल्या ट्विटरवरच्या माहितीत लिहिले होते.

सगळ्यात कमी वयाची 'पर्सन ऑफ द इयर'

टाईम मासिकाचा 'पर्सन ऑफ द इयर' पुरस्कार मिळणारी ग्रेटा आजवरची सगळ्यांत कमी वयाची व्यक्ती ठरली आहे.

ग्लोबल वॉर्मिंगच्या मुद्द्यावर बोलताना ग्रेटाने जगभरातल्या नेत्यांचं आणि लोकांचं लक्ष वेधून घेतलंय.

माद्रिद शहरात सुरू असणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या 25व्या हवामान बदल परिषदेतही ती सहभागी झाली होती. या परिषदेत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"How Dare You? तुमची हिंमत कशी होते?"


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांच्या नव्या अहवालात जागतिक पातळीवरील प्रयत्न काय करू शकतात, हे यातून दिसून येतं असं म्हटलं आहे. मानवनिर्मित क्लोरोफ्लुरो कार्बनमुळे ओझोनच्या थराचं नुकसान झालं होतं.

ओझोन वायूचा थर पृथ्वीपासून 6 मैल अंतरावर आहे. रंगहीन असलेला हा वायू ऑक्सिजनच्या विशिष्ट रेणूंपासून बनला आहे. सूर्यापासून येणाऱ्या अतिनील किरणांपासून ते पृथ्वीचं रक्षण करत. या किरणांमुळे त्वचेचा कॅन्सर, डोळ्यांचे आजार तसेच पिकांचं नुकसान होऊ शकतं.

Chlorofluorocarbons (CFCs) मुळे या थराचं नुकसान होत होतं. फ्रिज, एअर कंडिशनर, फोम आदींमध्ये Chlorofluorocarbons असतो. 1985मध्ये दक्षिण ध्रुवावर ओझोनच्या थराला मोठं छिद्र पडल्याचं दिसून आलं होतं. 1990च्या दशकात जवळपास ओझोनच्या थरात 10 टक्के घट झाल्याचं दिसलं होतं.

त्यानंतर Montreal Protocol हा करार आकाराला आला. यामध्ये उद्योगांनी पर्याय शोधण्याचं मान्य केलं. 180 देशांनी या करारावर सह्या केल्या होत्या. या देशांनी Chlorofluorocarbonsच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचं मान्य केलं. 2000पासून दर दशकात 3 टक्के इतकी ओझोनमध्ये सुधारणा झाली.

पण ओझोनमध्ये सध्या झालेली सुधारणा म्हणजे पूर्ण यश नाही, असं युनिव्हर्सिटी ऑफ कोलरॅडोचे प्रा. ब्रायन टून यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "आता कुठं ओझोन पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाली आहे. बराच असा भाग आहे, जिथला ओझोनचा थर अजून दुरुस्त व्हायचा आहे."

2000मध्ये अंटार्क्टिकावरील ओझोनचे छायचित्र

क्लोरिन असलेल्या काही रसायनांच्या उत्सर्जनांमुळे ओझोनमध्ये होत असलेल्या या सुधारणेला खीळ बसू शकते असंही संशोधकांना वाटतं.

नासामधील Goddard Space Flight Centreमधील संशोधक आणि या अहवालावर काम करणारे पॉल न्यूमन यांनी ओझोनमधील सुधारणा उत्साहवर्धक असल्याचं म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पृथ्वीचं सुरक्षा कवच असलेलं आणि धोकादायक अतिनील किरणांपासून बचाव करणारा ओझोनचा थर पूर्ववत होत आहे. 1985मध्ये ओझोनच्या थराला छिद्र पडल्याच लक्षात आलं होतं. नव्या संशोधनातून ओझोनचा थर पूर्ववत होत असल्याचं दिसून आलं आहे. 2030पर्यंत उत्तर गोलार्धावरील आणि 2060पर्यंत अंटार्क्टिकावरील ओझोनच्या थरातील छिद्र पूर्णपणे बुजतील.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संयुक्त राष्ट्राच्या 193 व्या आमसभेत भारताला 184 मतं मिळाली आहेत. भारत 2021-22 पर्यंत संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वोच्च संस्थेचा अस्थायी सदस्य असेल.

बुधवारी (17 जून) झालेल्या या निवडप्रक्रियेत भारताशिवाय आयर्लंड, मेक्सिको, नॉर्वे यांचीही निवड झाली आहे.

2021-22  या कालावधीसाठी भारत आशिया प्रांतातून उमेदवार होता. या भागातून भारत एकमेव उमेदवार असल्याकारणानं भारताचा विजय निश्चित होता. आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील 55 सदस्य समूहांनी भारताच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला होता.

यापूर्वी भारत 1950-1951, 1967-1968, 1972-1973, 1977-1978, 1984-1985, 1991-1992 आणि 2011-2012 अशा सात वेळेस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्य राहिला आहे.

बुधवारी संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत 75 व्या सत्रासाठी अध्यक्षाची निवड, सुरक्षा परिषदेच्या 5  अस्थायी सद्स्य देशांची निवड आणि आर्थिक व सामाजिक परिषदेच्या सदस्यांची निवड करण्यात आली. कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे विशेष मतदान प्रक्रियेद्वारे ही निवड करण्यात आली.

भारताला संयुक्त राष्ट्र परिषदेत अस्थायी सदस्य म्हणून पसंती दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे आभार मानले आहेत.

त्यांनी ट्वीट करत म्हटलं की, भारत सगळ्या देशांबरोबर मिळून शांतता, सुरक्षा आणि समतेला प्रोत्साहन देण्याचं काम करेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यपदी निवड झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संयुक्त राष्ट्रानेही त्यांच्या या अहवालाला पाठबळ दिलं होतंच आणि आता आपल्याभोवतीची असह्य उष्णतासुद्धा त्याचीच ग्वाही देत आहे.

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) द्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या अहवालातून निसर्गाच्या बचावासाठीची कोणती तातडीची पावलं उचलण्याची गरज आहे, याचा आराखडा येणंही अपेक्षित होतं.

काय सांगतो हा अहवाल आपल्या ग्रहाच्या जैवविविधतेच्या आरोग्याबद्दल?

1. जगातली जैवविविधता झपाट्याने संपतेय

इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने जाहीर केलेली अस्तित्त्व धोक्यात आलेल्या प्रजातींची यादी आपण निसर्गाला किती मोठ्या प्रमाणात धोका पोहोचवलेला आहे, ते सांगते.

अस्तित्त्व धोक्यात आलेल्या प्रजाती म्हणून यामध्ये आतापर्यंत एक लाख प्रजातींचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे. यापैकी 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रजाती नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. यामध्ये मादागास्करमधल्या लेमूरपासून ते बेडूक आणि सॅलामांडर सारख्या उभयचर प्राण्यांचा, कोनिफर्स आणि ऑर्किड्ससारख्या रोपांचाही समावेश आहे.

ही पाहणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही आणि या जगाच्या पाठीवर नेमके किती प्राणी, झाडंझुडुपं किंवा किती प्रकारच्या बुरशी आहेत, हे आपल्याला अजूनही माहीत नाही. काहींचा अंदाज आहे की जगभरामध्ये वीस लाख प्रजाती आहेत तर काही जण अब्जावधी प्रजाती असल्याचा अंदाज वर्तवतात.

पण बहुतेक तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की हा आकडा 1.1 कोटी किंवा त्यापेश्री कमी असावा.

पण पृथ्वीवर लवकरच मोठ्या प्रमाणावर प्रजाती नामशेष होणार असल्याचं वैज्ञानिकांचं म्हणणं आहे. गेल्या 5 कोटी वर्षांमध्ये असं फक्त सहा वेळा घडलेलं आहे.

"या ग्रहावरच्या प्रजाती झपाट्याने नामशेष होत असल्याचे भरपूर पुरावे आता आपल्याकडे आहेत," रॉयल बोटॅनिक गार्डन्सचे संचालक प्रो. अलेक्झांड्रे एन्तोनेल्ली यांनी बीबीसी न्यूजशी बोलताना सांगितलं.

अशनी पृथ्वीवर आदळल्यामुळे 6.6 कोटी वर्षांपूर्वी अशीच काहीशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण यावेळी "मनुष्य कारणीभूत असल्याचं" ते सांगतात.

मनुष्य अस्तित्त्वात येण्यापूर्वी प्रजाती नामशेष होण्याचा जो वेग होता त्यापेक्षा आताचा दर हजार पटींनी जास्त आहे. आणि असा अंदाज आहे की लवकरच हा वेग 10,000 पटींनी जास्त होईल.

सुदान, उत्तरेतला शेवटचा पांढरा एकशिंगी गेंडा मार्च 2018 मध्ये मरण पावला होता

ज्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जंगलांची कत्तल, जलसंपदेचा ऱ्हास आणि जमीन, वायू तसंच पाणी प्रदूषणामुळे निसर्गाची आणीबाणी दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे, असा इशारा काही दिवसांपूर्वी 50 देशांतल्या 500 पेक्षा जास्त तज्ज्ञांनी दिला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संयुक्त राष्ट्रामध्ये भारताचे राजदूत सैय्यद अकबरूद्दीन यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

संयुक्त राष्ट्राने मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करावं म्हणून भारताचे प्रयत्न सुरू होते त्या प्रयत्नांना यश मिळालं आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अझहरला दहशतवादी घोषित करावं यासाठी भारताचे विविध पातळीवर प्रयत्न सुरू होते. पुलवामा येथे हल्ला झाल्यानंतर भारताच्या प्रयत्नांना गती मिळाली होती.

चीनने पाठिंबा न दिल्यामुळे अझहरला दहशतवादी घोषित करण्यात अडथळा निर्माण झाला होता.

भारताला काय फायदा?

मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्याच्या घोषणेमुळे भारताला फारसा फायदा होणार नाही कारण मसूद आंतरराष्ट्रीय प्रवास करत नाही. तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निधीही गोळा करत नाही. या संपूर्ण प्रकरणात भारताचा फक्त मुत्सद्दी पातळीवर विजय होऊ शकतो आणि त्याचा फायदा निवडणुकीत होऊ शकतो असं आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे अभ्यासक मुक्तदर खान यांनी सांगितलं.

पुलवामा हल्ला

जम्मू काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्याच्या अवंतिपुराच्या लेकपुरा भागातून जाणाऱ्या CRPFच्या तुकडीवर 14 फेब्रुवारीला आत्मघातकी हल्ला होता. त्यात 34 जवानांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्याची जबाबदारी जैश ए मोहम्मदनं घेतली होती.

जैश ए मोहम्मदचा प्रवक्ता मोहम्मद हसननं एक पत्रक जारी केलं. आदिल अहमद उर्फ वकास कमांडोने हा हल्ला केल्याचा उल्लेख त्या पत्रात करण्यात आला होता. या हल्ल्यानंतर मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याची मागणी झाली होती.

जैश ए मोहम्मदनं भारतात अतिरेकी कारवाया करण्याची ही पहिली वेळ नव्हती.

त्याआधी 1994ला भारतीय सुरक्षा दलांनी मौलाना मसूद अझहरला श्रीनगरमधून अटक केली होती. नंतर त्याच्या सुटकेसाठी 24 डिसेंबर 1999ला अतिरेक्यांनी 180 भारतीय प्रवास करत असलेल्या विमानाचं अपहरण केलं होतं.

जैशचा पाया कसा रचला गेला?

विमानाचं अपहरण केल्यानंतर अतिरेक्यांनी ते कंदाहारला नेलं. त्यानंतर मौलाना मसूद अझहर, मुश्ताक जरगर आणि शेख अहमद उमर सईदसारख्या कट्टरवाद्यांच्या सुटकेची मागणी केली.

सहा दिवसानंतर 31 डिसेंबरला अपहरणकर्त्यांच्या अटी-शर्थी मान्य करत भारत सरकारनं कट्टरवादी नेत्यांची सुटका केली. या बदल्यात कंदाहार एअरपोर्टवरुन भारतीय प्रवाशांची सुटका करण्यात आली.

यानंतर मौलाना मसूद अझहरनं फेब्रुवारी 2000मध्ये जैश ए मोहम्मद संस्थेची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानमधील कट्टरवादी आणि जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहर याला संयुक्त राष्ट्राने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केलं आहे. यापुढे मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय प्रवास करता येणार नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी मेक इन इंडियाला बळ देणं आवश्यक आहे. शस्त्राचं उत्पादन भारतात व्हावं, हे ध्येय आहे. काही शस्त्रांच्या आयातीवर बंदी आणली जाईल, असं सीतारमण यांनी सांगितलं.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग चौथ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेतली. यापूर्वी शेतीच्या सर्वांगीण सुधारणेसाठी 1 लाख कोटी रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी केली. बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेतून सीतारमण यांनी लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी योजना जाहीर केल्या, तर गुरुवारी सर्व स्थलांतरित मजुरांना मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आतापर्यंत केलेल्या घोषणा -

संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्णय

संरक्षण क्षेत्रातली परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांवर नेण्यात येईल

भारतातील एअर स्पेस वाढवणार, सध्या केवळ 60 टक्के एअर स्पेसचाच हवाई वाहतुकीसाठी वापर होतोय

एअर स्पेस वाढवल्यानं एक हजार कोटी रुपये वाचतील

PPP मॉडेलद्वारे भारतातील सहा विमानतळांचा विकास करणार

कोळसा क्षेत्रात आता खासगी कंपन्यांनाही संधी

आत्मनिर्भर भारत म्हणजेच मेक इन इंडियाच्या ध्येयाला आणखी मजबूत करणं होय

आपल्याला स्पर्धेसाठी तयार झाले पाहिजे

इज ऑफ डूईंगसाठी वातावरण तयार केलं जातंय

गुंतवणूक आणयाची आहे, रोजगारही वाढवायचा आहे

आत्मनिर्भर भारत अभियानाद्वारे भारताला सक्षम बनवायचंय

देशात उत्पादन, देशासाठी उत्पादन

राज्यातील गुंतवणूक आकर्षण क्षमता किती आहे, यावरून रँकिंग ठरवणार

कोळशावरची सरकारची मक्तेदारी दूर केली जाईल.

कोळशासाठी कमर्शियल मायनिंगचं धोरण आणलं जाईल.

कोळशापासून गॅस बनवणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल.

कोळसा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश, खाणीतून कोळसा खरेदी करून बाजारात विकू शकतात

कोळसा खाणी ते रेल्वे या जोडणीसाठी 18 जार कोटींची गुंतवणूक केली जाईल

कोळशाच्या छोट्या छोट्या खाणींचा लिलाव केला जाईल.

1 लाख कोटी शेतीच्या मुलभूत सुविधांच्या विकासासाठी

560 लीटर प्रतिदिन दुधाची निर्मिती सहकारी संस्थांकडून झाली. साधारणपणे ती 360 लीटर असते.

किमान आधारभूत किमतीसाठी 74300 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली.

या दुग्ध उत्पादनामुळे 2 कोटी शेतकऱ्यांना 5000 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे.

नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 30 हजार कोटी रुपयांचा आपात्कालीन निधी देणार.

स्थानिक खाद्य...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतातील संरक्षण क्षेत्रातली FDI ची मर्यादा 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संरक्षण मंत्रालयात 25 वर्ष कार्यरत माला दत्त यांनी चिकाटीने अभ्यास करत डिग्री मिळवली.

मुलीच्या बरोबरीने सासरकडच्या मंडळींनी माला यांना पुरेपूर पाठिंबा दिला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुलीच्या बरोबरीने त्यांनी अभ्यास करत पीएचडी डिग्री मिळवली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संरक्षण मंत्रालयाविरोधात दाखल झालेल्या एका खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2010 साली निकाल देताना महिलांची नौदलात कायमस्वरुपी नेमणूक करण्याचे आदेश दिले होते. या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

यावेळी युक्तिवाद करताना सरकारकडून सांगण्यात आले की, "तिन्ही दलांमध्ये ग्रामीण पार्श्वभूमी असणाऱ्या पुरूष अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी बघता आणि काम करण्याची पुरूषप्रधान मानसिकता बघता महिला अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश पाळण्याची त्यांची मानसिकता नाही आणि त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आलेलं नाही."

सरकारने आपल्या युक्तिवादात असेही म्हटले आहे की, महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक पातळीवरील मर्यादा बघता, त्यांना संरक्षण क्षेत्रातल्या वरिष्ठ पदावर नेमलं जात नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठासमोर या खटल्याची सुनावणी झाली.

न्यायमूर्तींनी सरकारला मानसिकता बदलण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रशासकीय इच्छाशक्ती असेल आणि सरकारने आपली मानसिकता बदलली तर सैन्यात वरिष्ठ पदांवर महिलांची नियुक्ती होऊ शकते, असं मत खंडपीठाने नोंदवलं आहे.

कैद, मातृत्त्व आणि बालसंगोपन याला स्त्रियांची शारीरिक आणि मानसिक मर्यादा म्हणणं 'प्रतिगामी'पणाचं लक्षण असल्याचं इतिहासकार श्रीनाथ राघवन यांचं म्हणणं आहे.

"सरकारच्या या दाव्यामुळे इंग्रजांची आठवण होते. भारतीय सैनिक कधीच भारतीय अधिकाऱ्यांचा आदेश पाळणार नाही, असं पूर्वी इंग्रज म्हणायचेय," असं ते म्हणतात.

राघवन म्हणतात, "खरंतर सामाजिक पार्श्वभूमीमुळे आलेला दृष्टिकोन बदलण्यास सैन्य प्रशिक्षण हातभार लावतं."

भारतीय सैन्यातील स्त्रियांच्या कामगिरीचा इतिहास

भारतीय संरक्षण दलात 1992 पासून महिला अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका सुरू झाल्या. हवाई दलात त्यांना लढाऊ भूमिका देण्यात आल्या. लढाऊ वैमानिक म्हणून त्या युद्ध क्षेत्रात कामगिरीही बजावत आहेत. नौदलातही त्यांना सामावून घेतलं जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी महिलांच्या दृष्टिकोनातून नौदलाच्या युद्धनौकांची बांधणी करावी लागणार आहे. गेल्यावर्षी 24 वर्षांची तरुणी नौदलाची पहिली महिला पायलट बनली.

भारतीय वायूदलातील वरिष्ठ पायलट नम्रिता चंडी नायडू

नौदल आणि हवाई दलात महिला अधिकारी लढाऊ सेवा (कॉम्बॅट रोल) बजावत असल्या तरी सैन्यदल याला अपवाद आहे. लष्करात महिला डॉक्टर, नर्स,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सैन्यदलात वरिष्ठ अधिकारी पदं महिलांनाही मिळावी, यासाठी सरकारने मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज लडाखला भेट दिली. भारत आणि चीन यांच्यामध्ये सीमावादावरुन तयार झालेल्या तणावावरती चर्चा सुरू आहे, लवकरच त्यावर तोडगा निघेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

लडाखमध्ये सैनिकांशी बोलताना राजनाथ सिंह म्हणाले, "आतापर्यंत जी चर्चा झाली आहे, त्यातून तोडगा निघायला हवा. मात्र त्यावर कधी तोडगा निघेल याची गॅरंटी देऊ शकत नाही. परंतु भारताच्या इंचभर जमिनीला कोणालाही स्पर्श करता येणार नाही याची खात्री द्यायची आहे."

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि चीन या दोन्ही देशांकडून शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्या अनुषंगानं बीबीसी मराठीनं या सर्व घडामोडींचा आढावा घेतला होता.

भारताने चीनच्या 'त्या' निवदेनावर विश्वास ठेवावा का?

गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीनंतर भारत आणि चीन या दोन्ही देशांकडून शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात रविवारी फोनवर झालेल्या संभाषणानंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली.

दोन्ही देशांनी या प्रक्रियेसंबंधी निवेदनं जारी केली आहेत.

भारताने जारी केलेल्या निवेदनात तीन प्रमुख मुद्द्यांचा उल्लेख आहे –

सर्वांत पहिला मुद्दा, की दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी म्हणजेच NSA डोभाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात रविवारी फोनवरून संभाषण झालं. दोघांनीही गेल्या काही दिवासातील घडामोडींवर सविस्तर चर्चा केली आणि हे कबूल केलं की उत्तम द्विपक्षीय संबंधांसाठी भारत चीन सीमेवर शांतता आवश्यक आहे.

या निवेदनात असंही म्हटलंय की दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींचं यावर एकमत होतं की लवकरात लवकर सीमेवरील दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये डिसएन्गेजमेंट होईल. तसंच शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दोन्ही देश टप्प्याटप्प्याने डिएस्केलेशन करतील.

या निवेदनात जाहीर करण्यात आलं की प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा अर्थात LACचा दोन्ही देशांनी आदर करण्याची तयारी आहे, आणि असं कोणतंही पाऊल कुठल्याही बाजूने उचललं जाणार नाही, ज्यामुळे ‘स्टेटस-को’ला धक्का लागेल.

भविष्यात असं होणार नाही, हेही सुनिश्चित करण्यावर दोन्ही देशांनी भर दिल्याचं भारताने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलंय.

याच निवेदनाच्या तिसऱ्या भागात, द्विपक्षीय चर्चा मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी स्तरावर पुढेही सुरू ठेवण्यावर भर देण्यात आला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत चीन तणावावर राजनाथ म्हणाले, 'तोडगा कधी निघेल याची गॅरंटी देऊ शकत नाही'


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था, DRDO ने 2-DG हे कोरोनाविरोधी औषध विकसित केलं होतं. कोरोनासंसर्गावर हे औषध प्रभावी असून, कोव्हिड-19ग्रस्त रुग्णांची ऑक्सिजनची गरज 40 टक्क्यांनी कमी करतं, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली होती.

मात्र, कोव्हिड-19 च्या रुग्णांना हे औषध डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शननुसारच दिलं जावं, असं DRDOनं प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटलं आहे. ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने दिलेल्या मान्यतेनुसार 2-DG च्या वापरासाठी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करत असल्याचं DRDOनं म्हटलं आहे.

DRDOनं प्रसिद्ध केलेल्या सूचना खालीलप्रमाणे आहेत-

2-DG असं या औषधाचं नाव आहे. DRDO च्या इंन्स्टिट्युट ऑफ न्यूक्लिअर मेडिसीन एंड अलाईड सायन्सेसने तयार केलेलं हे औषध पूर्णत: भारतीय बनावटीचं आहे.

केंद्राच्या माहितीनुसार, या औषधाच्या वापराने कोरोनासंक्रमित रुग्णांचा संसर्गातून बरं (रिकव्हर) होण्याचा कालावधी अडीच दिवसांनी कमी झाल्याचं आढळून आलं आहे.

सोमवारी (17 मे) या औषधाचं संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आलं. औषध महानियंत्रकांनी 1 मे ला, कोरोनासंसर्गावर उपचारासाठी या औषधास आपात्कालीन वापरास मंजुरी दिली होती.

काय आहे 2-DG औषध?

या औषधाचं वैद्यकीय भाषेतील नाव आहे 2-deoxy-D-glucose (2 डीऑक्सी-डी-ग्लुकोज). तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार, कोव्हिडविरोधातील लढाईत या औषधाकडे एक प्रमुख शस्त्र म्हणून पाहिलं गेलं पाहिजे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे या औषधाची माहिती देतात.

ते सांगतात, "2-deoxy-D-glucose कृत्रिमरित्या बनवण्यात आलेला ग्लुकोजचा (साखऱ) एक प्रकार आहे. एक मॉलिक्युल (रेणू) आहे." पावडर स्वरूपात उपलब्ध असलेलं औषध कोरोनारुग्णांना पाण्यात मिसळून देण्यात येणार आहे.

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, कोरोनाचा विषाणू शरीरातील पेशींमध्ये प्रवेश करतो आणि त्याठिकाणी असलेल्या पोषक वातावरणात वाढू लागतो.

मुंबईच्या गाडगे डायबिटीस सेंटरचे संचालक डॉ. प्रदीप गाडगे सांगतात, "व्हायरसला वाढण्यासाठी ग्लुकोजची गरज लागते. पण, हे ग्लुकोज नाही. याची रचना फक्त ग्लुकोजसारखी आहे. हे काम मात्र ग्लुकोजसारखं करणार नाही."

डॉक्टर याला 'सूडो ग्लुकोज' असं म्हणतात. तज्ज्ञ सांगतात, विषाणूला जर अन्न मिळालं नाही, तर, त्याचा प्रसार आणि वाढ  होणार नाही....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

DRDO  2-DG  या कोरोनाविरोधी औषधाच्या वापरासाठी काही मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल, महिला व बाल कल्याणमंत्री स्मृती इराणी, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर तसंच शिक्षण मंत्रालयाचे सचिवही उपस्थित होते.

देशात कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेची तीव्रता लक्षात घेऊन 14 एप्रिलला सीबीएसईची 10 वीची परीक्षा रद्द करण्यात आली होती, तर 12 वीची परीक्षा स्थगित करण्यात आली होती.

दहावीचे निकाल लावण्यासाठी मूल्यांकनाची विशिष्ट पद्धत अवलंबण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. आता बारावीची परीक्षा घ्यायची की नाही यावर विचार सुरू आहे. जर परीक्षा घेतली, तर त्यासाठी कोणकोणते पर्याय समोर आहेत याचीही चाचपणी केली जात आहे.

गेल्या वर्षी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेदरम्यानही बारावीच्या परीक्षा मध्येच अडकल्या होत्या. काही विषयांची परीक्षा झाली होती आणि काही विषयांची बाकी होती. नंतर बाकी असलेल्या विषयांची परीक्षा रद्द करण्यात आली आणि अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे गुण देण्यात आले.

रविवारी (23 मे) झालेल्या बैठकीत सीबीएसई बोर्डाने बारावीच्या परीक्षेसाठी दोन पर्याय सुचवले आहेत. यावर राज्यांना 25 मेपर्यंत अभिप्राय देण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

या बैठकीत बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात सीबीएसईनं दोन पर्याय दिले होते.

पहिला पर्याय: अधिसूचित केंद्रांवर परीक्षा

अधिसूचित केंद्रांवर परीक्षा आयोजित करण्यात येतील. मुख्य विषयांचीच परीक्षा होईल, ज्यांची संख्या 19-20 आहे. कमी महत्त्वाच्या विषयांसाठी मुख्य विषयांमधल्या गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केलं जाईल.

या पर्यायांतर्गत परीक्षांच्या आधी एक महिना परीक्षेची पूर्वतयारी केली जाईल. त्यानंतर परीक्षा होईल आणि निकाल लागेपर्यंत दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल.

त्यानंतर कम्पार्टमेंट परीक्षांसाठी एक महिन्याचा कालावधी अजून लागेल. या सगळ्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे आणि ही पूर्ण प्रक्रिया सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे.

मात्र वातावरण परीक्षा घेण्याच्या दृष्टिनं सुरक्षित नसेल तर हा पर्याय अंमलात आणणं शक्य नाही होणार. या पर्यायाचा विचार केल्यास परीक्षा ऑगस्ट महिन्यात होतील.

दुसरा पर्यायः शाळांमध्येच होईल परीक्षा

दुसऱ्या पर्यायानुसार परीक्षा त्याच शाळा-महाविद्यालयात आयोजित केली जाईल, जिथे विद्यार्थी शिकत आहेत. परीक्षा तीन ऐवजी दीड तासाची असेल आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बारावीच्या परीक्षेसंबंधीच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी 23 मे रोजी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये विविध राज्यांचे शिक्षणमंत्री सहभागी झाले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संरक्षणसंबंधी निर्यातीला तात्काळ मंजुरी मिळावी, या उद्देशाने संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

'आकाश' जमिनीवरून हवेत मारा करणारं क्षेपणास्त्र आहे. या क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता 25 किमीपर्यंत आहे. 2014 साली हे क्षेपणास्त्र भारताच्या हवाई दलात सामील करण्यात आलं होतं. वर्षभरनंतर 2015 साली भारतीय लष्करातही या क्षेपणास्त्राचा समावेश झाला.

संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या काही वर्षातील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनं, डिफेंस एक्स्पो आणि एअरो इंडियासारख्या आयोजनांमध्ये काही मित्र राष्ट्रांनी आकाश क्षेपणास्त्रात रस दाखवला होता. त्यासोबतच किनारपट्टी देखरेख यंत्रणा, रडार आणि एअर प्लॅटफॉर्म्समध्येदेखील रस दाखवला.

मात्र, भारत क्षेपणास्त्र विक्रीच्या दिशेने पावलं का उचलतो आहे, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

आकाश क्षेपणास्त्राचं वैशिष्ट्य

'आकाश' 25 किमी अंतरावरील लक्ष्याचा भेद घेणारं जमिनीवरून हवेत मारा करणारं क्षेपणास्त्रं आहे. शिवाय, 95 टक्के भारतीय बनावटीचं हे क्षेपणास्त्र आहे. हे क्षेपणास्त्र तयार करण्यासाठी 25 वर्षांचा कालावधी लागला आहे.

सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या माहितीत कुठल्या देशांना क्षेपणास्त्र विकण्यात येईल, याचा उल्लेख नसला तरी 'मित्र राष्ट्र' असा उल्लेख आहे.

इतकंच नाही तर विक्रीसाठी तयार करण्यात येणारी आकाश क्षेपणास्त्रं भारतीय संरक्षण दलात कार्यरत आकाश क्षेपणास्त्रापेक्षा वेगळी असतील.

व्हिएतनाम ते थायलँडसारख्या देशांमध्ये ही क्षेपणास्त्रं निर्यात होऊ शकतात, असं संरक्षणतज्ज्ञ राहुल बेदी यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "2016 सालापासून मोदी सरकार पश्चिम आशिया, दक्षिण-पूर्व आशिया आणि लॅटिन अमेरिका या देशांमध्ये आकाश आणि ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र निर्यात करण्याचा विचार करतंय. त्याशिवाय ज्या राष्ट्रांसोबत भारताचे चांगले संबंध आहेत, त्या देशांमध्येसु्दधा क्षेपणास्त्र निर्यात होऊ शकते.

2016 आणि 2017 सालीसुद्धा ही क्षेपणास्त्रं व्हिएतनामला विकणार असल्याची चर्चा झाली होती. हे क्षेपणास्त्र इनकमिंग हेलिकॉप्टर, लढाऊ विमानं आणि काही क्षेपणास्त्र यंत्रणेला उद्ध्वस्त करू शकतं."

संरक्षण साहित्य निर्यातदार बनण्याची भारताची तयारी आहे का?

केंद्र सरकारने 2024 सालापर्यंत संरक्षण सामुग्री निर्यात क्षेत्रात 5 अब्ज डॉलर्स निर्यातीचं लक्ष्य ठेवलं आहे. तरीही जगभरात 'शस्त्रास्त्रं आयात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकारने बुधवारी (30 डिसेंबर) जमिनीवरून हवेत मारा करणारं 'आकाश' क्षेपणास्त्र मित्र राष्ट्रांना निर्यात करायला हिरवा कंदील दाखवला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संवादावर भर देणाऱ्या विद्या बाळ.

सगळेजण त्यांना विद्याताई म्हणून ओळखायचे. त्यांनी सुरू केलेल्या 'मिळून साऱ्याजणी' या मासिकाचं पत्रकारितेत योगदान तर आहेच पण त्यानिमित्ताने सुरू झालेल्या उपक्रमांमधून समाज प्रबोधनाची धुरा विद्याताईंनी उचलली आणि मराठी पत्रकारितेची परंपरा कायम राखली.

मृदूभाषी विद्याताई नेहमीच संवादावर भर द्यायच्या. हा संवाद त्यांच्या संपर्कात आलेल्या अनेकांनी अनुभवला. त्यांचे सहकारी, चळवळीतले कार्यकर्ते, वाचक आणि महत्त्वाचं म्हणजे विरोधकांनीही. स्त्रीमुक्ती चळवळ ही काही फक्त बायाबायांची चळवळ नाही तर स्त्री-पुरुषांची चळवळ आहे, त्यासाठी सतत जसा स्वतःशी संवाद गरजेचा आहे तसाच परस्परांमधला संवादही; यावर त्यांचा भर असायचा.

1989 साली विद्याताईंनी मिळून साऱ्याजणी हे मासिक सुरू केलं तेव्हा त्याच्या कव्हरवर घोषवाक्य लिहिलेलं असायचं- 'स्वतःशी नव्यानं संवाद सुरू करणारं मासिक'. कालांतराने 'स्त्रियांनी आणि पुरुषांनी स्वतःशी आणि परस्परांशी संवाद साधावा यासाठी...' असं लिहिलं जाऊ लागलं. काळानुरूप बदल आणि आधुनिक विचारांची कास धरणाऱ्या विद्याताई कधीच जुनाट वाटल्या नाहीत.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

विद्याताईंचा जीवनप्रवास म्हणजे समतेच्या मार्गाने माणूस म्हणून जगण्यासाठीचा मोहात टाकणारा एक मोठा पल्ला आहे.

स्त्रीवादी विचारांच्या मांडणीत 'Personal Is Political' हे वाक्य नेहमी बोललं जातं. जे-जे वैयक्तिक ते-ते राजकीय. केट मिलेट या पाश्चात्य स्त्रीवादी अभ्यासक कार्यकर्तीने सत्तरच्या दशकात 'Personal Is Political' हा शब्दप्रयोग पहिल्यांदा वापरला.

इथे पॉलिटिकलचा अर्थ राजकीय नसून सत्तासंबंध असा आहे. बाईचं खासगी आयुष्य हे सत्तासंबंध म्हणजेच सध्याच्या पुरूषसत्ताक व्यवस्थेशी जोडलेलं असतं, असा त्याचा अर्थ. यासाठी अधिक तपशीलवार उदाहरण पाहायचं झाल्यास विद्याताईंच्या आयुष्याचा पट पाहणं आणि समजून घेणं महत्त्वाचं ठरेल.

घरात उजव्या विचारांचा पगडा

विद्याताईंनी स्वतःचं खासगी आयुष्य अनेकदा जाहिरपणे सांगितलंय. मध्यमवर्गात वाढलेल्या विद्याताईंचा जन्म 1937 सालचा.

लोकमान्य टिळकांचे सहकारी न. चि. केळकर हे त्यांचे आजोबा हिंदू महासभेमध्ये सक्रिय होते. विद्याताईंकडे उदारमतवादी म्हणून जो संस्कार आला तो या वारश्यातून.

अगदी तरूण वयात वैधव्य आलेल्या आत्या कमलाबाई देशपांडे यांच्या पुनर्विवाहाचा आग्रह आजोबा न. चि. केळकर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ज्येष्ठ पत्रकार आणि सामाजिक, स्त्रीवादी कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांचं पुण्यात वयाच्या 84 व्या वर्षी निधन झालं. महाराष्ट्रातल्या स्त्री-पुरुष समानतेच्या चळवळीविषयी बोलताना विद्या बाळ यांचं नाव आवर्जून घेतलं जातं आणि यापुढेही घेतलं जाईल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संविधान बचाव मोर्चासाठी एकवटलेले विरोधक

मुख्यमंत्र्यांनी झेंडा फडकवून संविधान सन्मान तिरंगा रॅलीचं सभेत रूपांतरित केलंय

मूक मोर्चात शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे, राजू शेट्टी सहभागी झाले आहेत.

संविधान बचाव मोर्चाला सुरुवात झाली डॉ. आंबेडकर चौकातून. गेट वे ऑफ इंडियाला हा मोर्चा संपला. या मोर्चासंदर्भातले लाईव्ह अपडेट इथं वाचा.

शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे, राजू शेट्टी आदी नेते सहभागी झाले. मोर्चाला सुरुवात होण्यापूर्वी राजू शेट्टी यांनी हा मोर्चा अराजकीय असल्याचं सां

एका बाजूला हा संविधान बचाव मोर्चा सुरू असताना सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाच्या पुढाकारानं तिरंगा यात्राही सुरू होती.

'संविधान के सन्मान में भाजपा मैदान में' अशा आशयाच्या गांधीटोप्यांचं रॅलीत वाटप करण्यात आलं.

प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ही तिरंगा यात्रा निघाली. दादरच्या चैत्यभूमीपासून या यात्रेला सुरुवात झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही यात्रा सुरू झाली. भाजपचे आमदार, खासदार, नेते या यात्रेत सहभागी झाले होते. परळच्या कामगार मैदानात या यात्रेची सांगता होणार आहे.

भारतमाताकी जयचा जयघोष करत या यात्रेत 6 चित्ररथ सामील झाले. जय जय जय शिवाजीच्या आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो अशा घोषणा सुरू होत्या.

बीबीसीच्या प्रतिनिधीनं दिलेल्या माहितीनुसार देशभक्तीपर गीतांचे डीजे वाजवत ही रॅली निघाली. शिवाजी पार्क येथील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून रॅलीला सुरुवात झाली.

संविधान बचाव मोर्चाची सांगता गेट वे ऑफ इंडियाला होणार आहे. या मूक मोर्चात शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे, राजू शेट्टी आदी नेते सहभागी झाले. मोर्चाला सुरुवात होण्यापूर्वी राजू शेट्टी यांनी हा मोर्चा अराजकीय असल्याचं सांगितलं.

संविधान बचाव मोर्चाच्य नेत्यांची पत्रकार परिषद मुंबईत सुरू आहे.

 कुठलीही घोषणाबाजी न करता मूक मोर्चा निघाला. संविधान बचाव यात्रेची सांगता गेट वे ऑफ इंडियाला झाली. या वेळी मोर्चाच्या नेत्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

गेट वे ऑफ इंडिया येथील कार्यकर्ते

डॉ. आंबेडकर चौकातून हा मोर्चा सुरू झाला आहे.

राजू शेट्टी पवारांसोबत 'संविधान बचाव मोर्चा'त सहभागी झाले होते. त्यांची राजकीय भूमिका काय आहे? पाहा या व्हीडिओमध्ये

मोर्चाला सुरुवात होण्यापूर्वी राजू शेट्टी यांनी हा मोर्चा अराजकीय असल्याचं सांगितलं.

त्यांनी मांडलेले मुद्दे -

१....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईतला प्रजासत्ताक दिन मोर्चा आणि यात्रेनं गजबजला होता. विरोधी पक्षांनी संविधान बचाव मूक मोर्चा काढल्यावर त्याला तिरंगा यात्रेनं प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी भाजपकडून करण्यात आला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संविधानातील कलम 370 च्या अंतर्गत 35A चा समावेश होता, यानुसार राज्यातील नागरिकांना विशेषाधिकार आणि विशेष दर्जा देण्यात आला होता. सध्या केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेद्वारे हे अधिकार रद्द केले आहेत. याचा अर्थ आता जम्मू आणि काश्मीर तसंच लडाख या भागात कुणीही जमीन खरेदी करून स्थायिक होऊ शकतं.

पण असा कायदा फक्त जम्मू आणि काश्मीरमध्येच नव्हता. भारतात इतर अशी अनेक राज्यं आहेत, जिथे बाहेरच्या व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाहीत आणि स्थायिक होऊ शकत नाहीत. यात ईशान्य भारतातील आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आणि सिक्कीम या राज्यांचा समावेश आहे.

या राज्यांनाही विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. याठिकाणी बाहेरच्या व्यक्ती राहू शकतात, पण त्यांना याठिकाणी जमीन खरेदी करता येऊ शकत नाही. उत्तर भारतातील हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांमध्येही असाच काहीसा कायदा लागू आहे.

त्याशिवाय आंध्र प्रदेश, तेलंगण, झारखंड, छत्तीसगड आणि ओडिशा या राज्यांतील आदिवासी भागामध्ये हीच स्थिती आहे. हे आदिवासी भाग संविधानातील शेड्यूल 5 या तरतूदीअंतर्गत येतात. तर ईशान्य भारतातील राज्यांचा शेड्यूल 6 च्या अंतर्गत समावेश होतो.

संविधानातील शेड्यूल 5 म्हणजे काय?

या तरतूदीनुसार, आदिवासींच्या संस्कृतीचं जतन करण्यासाठी सरकारनं वेळोवेळी काही परिसरांचा समावेश शेड्यूल 5च्या अंतर्गत केला. राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले या राज्यांचे राज्यपाल आदिवासी हक्कांचे संरक्षक असतात.

या शेड्यूलमधील तरतूदींनुसार, या भागात बाहेरून स्थायिक होणाऱ्या व्यक्तींची संख्या स्थानिक आदिवासींच्या संख्येपेक्षा वाढू नये याची खात्री राज्यपालांना करावी लागते. याचा अर्थ राज्यातीलच इतर भागात राहणाऱ्या व्यक्तीसुद्धा याठिकाणी जमीन खरेदी करू शकत नाहीत.

अशा राज्यांतील सरकारांनी शेड्यूल 5 प्रकारचे काही भाग निश्चित केले आहेत. आदिवासी सल्लागार परिषदेच्या माध्यमातून सूचनांचं पालन केलं जातं. परिषदेच्या सल्ल्यानंतर या भागात एखादा विकास कार्यक्रम सुरू केला जातो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या उद्योजक किंवा उद्योगपतीला या भागात एखादा प्रकल्प सुरू करायचा असेल तर त्याला सर्वप्रथम स्थानिक गावातील पदाधिकारी आणि नंतर आदिवासी सल्लागार परिषदेची परवानगी घेणं बंधनकारक आहे.

झारखंड, ओडिशा, तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशाशिवाय इतर राज्यांमध्येही आदिवासी किंवा पर्वतीय विकास परिषदांची तरतूद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये यापूर्वी बाहेरच्या व्यक्ती जमीन खरेदी करून स्थायिक होऊ शकत नव्हत्या. भारतीय संविधानातील कलम 370 आणि 35 A मधल्या तरतूदींमुळे त्याठिकाणी अशी स्थिती होती. इतकचं नव्हे तर जम्मू काश्मीरमधल्या महिलांनी इतर राज्यातील व्यक्तींशी लग्न केल्यास राज्यातील जमिनीवरील त्यांचे अधिकार संपुष्टात येतील अशीही तरतूद या कलमात होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संशयित गुन्हेगारांवर खटला चालवण्यासाठी त्यांना चीनच्या मुख्य भूमीमध्ये पाठवणं या वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयकामुळे शक्य होणार होतं.  चीनच्या राजकीय विरोधकांनाही या विधेयकामुळे लक्ष्य करणं या विधेयकामुळे चीनला शक्य होणार होतं.

त्यामुळे लाखो लोकांनी हाँगकाँगमध्ये याविरोधात निदर्शनं केली. मात्र तरीही ते विधेयक मागे घेण्यास लाम यांनी नकार दिला होता. परंतु आता त्यांनी आपण विधेयक रद्द करत असल्याचे जाहीर केलं.

काही दिवसांपूर्वी झालेल्या आंदोलनात सर्जिकल मास्क घातलेल्या काही आंदोलकांनी बॅरिकेड्सची नासधूस करत विधीमंडळात घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना अडवण्यासाठी सज्ज पोलिसांनी लाठ्या आणि पेपर स्प्रेचा वापर आंदोलकांवर केला. काही आंदोलक आणि पोलीस कर्मचारीही रक्तबंबाळ झालेले नंतर पहायला मिळालं होतं.

चीनच्या न्याय व्यवस्थेविषयी अनेक शंका व्यक्त केल्या जातात. या विधेयकामुळे हाँगकाँगच्या सध्याच्या स्वतंत्र न्याय व्यवस्थेवर घाला येईल आणि ब्रिटिशांच्या या जुन्या कॉलनीतील लोकांना याचा फटका बसेल, असं टीकाकारांचं म्हणणं होतं.

धार्मिक किंवा राजकीय आरोप असणाऱ्या व्यक्तीचं चीनला प्रत्यार्पण करण्यात यावं यासाठी या कायद्यात तरतूद करण्यात आली असून या विधेयकामुळे पळवाटा बंद होण्यास मदत होणार असल्याचं या विधेयकाला समर्थन देणाऱ्यांचं म्हणणं होतं

कसं झालं आंदोलन?

पांढरे कपडे घातलेल्या आंदोलकांनी रविवारी भर उकाड्यात काढलेला हा मोर्चा अनेक तास चालला. मुख्यतः शांततेत पार पडलेल्या या आंदोलनामध्ये व्यावसायिकांपासून ते वकील, विदयार्थी, लोकशाहीला पाठिंबा देणारे कार्यकर्ते आणि धार्मिक गट सामील झाले होते.

अनेकांच्या हातामध्ये "दुष्ट कायदा रद्द करा" आणि "चीनमध्ये प्रत्यापर्णाचा निषेध" अशा आशयाचे फलक होते.

पण या मोर्चामध्ये नेमके किती आंदोलक होते या विषयीची आयोजकांची आणि पोलिसांची आकडेवारी वेगवेगळी आहे. लोकांची मोजदाद करण्यासाठी या दोघांनी वेगवेगळे मार्ग अवलंबले. आयोजकांनी एकूण आंदोलकांच्या संख्येविषयी अंदाज व्यक्त केला आहे. तर मोर्च्याच्या एका ठराविक टप्प्यांमध्ये किती लोक होते याविषयीची आकडेवारी पोलिसांनी मांडली आहे.

आयोजकांनी मांडलेली आकडेवारी योग्य मानल्यास हाँगकाँगचं चीनकडे 1997मध्ये हस्तांतरण करण्यात आल्यापासूनचं हे सर्वांत मोठं आंदोलन ठरेल.

हे आंदोलन म्हणजे एका अर्थाने  हाँगकाँगचे नेते कॅरी लाम यांना होणारा विरोध आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हाँगकाँगमध्ये राहणाऱ्या आरोपींना चीनच्या मुख्य भूमीत पाठवण्यासाठी मांडलेले विधेयक रद्द करण्यात आलं आहे, अशी घोषणा हाँगकाँगच्या मुख्य प्रशासक केरी लाम यांनी केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संशयित श्रीनिवास रेड्डी

व्यवसायाने लिफ्ट मेकॅनिक असलेला 28 वर्षांचा मारी श्रीनिवास रेड्डी यदाद्री जिल्ह्यातल्या बोम्मलारामाराममधल्या हाजीपूर गावचा रहिवासी आहे. त्याच्यावर आतापर्यंत चार खून केल्याचा आरोप आहे. त्याच्याविरोधात बलात्काराचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे.

14 वर्षांची पीडिता एकेदिवशी शाळेतून घरी आलीच नाही. काळजीत पडलेल्या आईवडिलांनी थेट पोलीस स्टेशन गाठलं. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला तेव्हा गुन्हेगारीच्या चिखलानं माखलेलं श्रीनिवासचं सबंध आयुष्यच त्यांच्या समोर उघड झालं.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 25 एप्रिल रोजी पीडित किसारा गावातल्या शाळेतून निघाली आणि बोम्मालारामारामला पोहोचली. हाजीपूरला जाण्यासाठी ती रस्त्यात उभी होती. त्याचवेळी श्रीनिवास तिथे पोहोचला आणि त्याने तिला त्याच्या मोटरसायकलवर लिफ्ट दिली. तिथून तो तिला त्याच्या शेतात घेऊन गेला.

हाजीपूरकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगतच हे शेत होतं. शेतात गेल्यावर त्याने तिचा गळा दाबला. ती बेशुद्ध झाली. तशाच बेशुद्धाअवस्थेत त्याने तिला शेतातल्या विहिरीत फेकलं. त्यानंतर तो विहिरीत उतरला. तिच्यावर बलात्कार केला, तिची हत्या केली आणि तिथे विहिरीतच तिचा मृतदेह पुरला. त्यानंतर तो विहिरीतून बाहेर आला. मुलीचं दप्तर शेजारच्या शेतातल्या विहिरीत फेकलं.

 श्रीनिवासची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी

2015 सालची घटना. 11 वर्षांची मालती (नाव बदललं आहे) हाजीपूरला आपल्या आजोळी गेली होती. श्रीनिवासने तिच्यावरही बलात्कार केला होता. त्यानंतर त्याने तिचाही खून करून तिचा मृतदेह एका बॅगेत भरला आणि शेजारच्या शेतातल्या विहिरीत फेकला होता.

घटनास्थळ

मालतीच्या पालकांनी तब्बल चार वर्षं पोलिसांचे उंबरठे झिजवले. मात्र, त्यांचा मुलीचा शोध घेण्यात पोलीस अपयशी ठरले होते.

मुलगी बेपत्ता होण्यामागे शेजाऱ्यांचा हात असल्याच्या संशयावरून त्यांचं शेजाऱ्यांशीही अनेकदा भांडणं झाली. मात्र, आपल्या मुलीचा खून झाल्याचं त्यांना आता कळतंय.

मालतीचा 23 एप्रिल 2015 रोजी खून करण्यात आला होता. या मंगळवारी तिची हाडं पोलिसांना विहिरीतून सापडली. घटनास्थळावर अजूनही खोदकाम सुरू आहे.

2015 साली सप्टेंबरमध्ये एका महिलेने श्रीनिवासविरोधात तक्रार दाखल केली होती. गुरं चरवत असताना त्याने आपल्यावर बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केल्याचं तिचं म्हणणं होतं.

आरडाओरड केल्यानं आपली सुटका झाल्याचं तिने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तेलंगणात गाजलेल्या 14 वर्षांच्या सरिताच्या (नाव बदललेलं आहे) हत्येचं गूढ अखेर उकललं आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी यदाद्री जिल्ह्यातल्या श्रीनिवास या तरुणाला अटक केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संशयित हल्लेखोर

थायलंडच्या संरक्षण मंत्रालयाने बीबीसी थाई सर्व्हिसला दिलेल्या माहितीनुसार, जाकरापांथ थोम्मा या कनिष्ठ अधिकाऱ्याने आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर हल्ला केला. त्याने वरिष्ठांकडून बंदूक आणि गोळ्यांचा साठा हिसकावून घेतला.

बंदूक आणि गोळ्यांचा साठा घेऊन या सैनिकाने बौद्ध मंदिरात घुसून गोळीबार केला. यानंतर या सैनिकाने शॉपिंग सेंटरमध्ये जाऊन गोळीबार केला.

हा सैनिक अद्यापही फरार आहे.

स्थानिक वृत्तवाहिन्या दाखवत असलेल्या व्हीडिओंनुसार, संशयित हल्लेखोर मुआंग जिल्ह्यात टर्मिनल 21 शॉपिंग सेंटरसमोर कारमधून बाहेर पडताना दिसत आहेत. तिथल्या लोकांवर हा इसम अंदाधुंद गोळीबार करताना लोक सैरावैरा पळत असल्याचं दिसतं आहे.

थायलंडचा नकाशा

पोलीस प्रशासनाने शॉपिंग सेंटरला वेढा देऊन संशयिताला पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गोळीबार करणारा संशयित सैनिक शॉपिंग सेंटरच्या आत असल्याचं समजतं. पोलिसांनी या परिसरातील नागरिकांना घरीच राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

गोळीबार करण्यामागचा हल्लेखोराचा हेतू अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.

हल्लेखोराने गोळीबार करताना फेसबुकवर पोस्ट केली होती. मी प्रत्यार्पण करावं का? असं हल्लेखोराने विचारलं होतं. याआधी हल्लेखोराने पिस्तूल आणि गोळ्यांचा साठा दाखवणारा फोटो शेअर केला होता. आता काहीतरी करून दाखवण्याची वेळ आली आहे असं या संशयित हल्लेखोराने म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

थायलंडमधील नाखोन रतचासिमा शहरात एका सैनिकाने केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारात 20 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या गोळीबारात अनेकजण जखमीही झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संसद

आम्ही या प्रकल्पासंदर्भात सर्व कंगोरे अभ्यासले. भविष्यात असे प्रकल्प साकारताना स्मॉग टॉवर्स उभारणीचा पर्याय विशेषत: ज्या शहरांमध्ये प्रदूषणाचा प्रश्न आहे तिथे विचारात घेण्याचं आम्ही सुचवलं आहे असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं.

16 स्वतंत्र मुद्यांचा आम्ही विचार केला असं खंडपीठाने सांगितलं. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यासंदर्भात स्वतंत्र निकाल देतील असं न्यायमूर्ती ए.एम यांनी स्पष्ट केलं.

हा निर्णय खंडपीठाने बहुमताने दिल्याचंही न्यायमूर्तींनी सांगितलं.

दरम्यान न्यायालयाने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला मंजुरी दिली असली तरी बांधकामाला सुरुवात करण्यापूर्वी वास्तूसंवर्धन समितीची मंजुरी आवश्यक आहे असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

प्रकल्पाशी संबंधित यंत्रणांनी या समितीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच बांधकामाला सुरुवात करावी.

जमिनीचा वापर आणि पर्यावरणविषयक नियमावलीचं उल्लंघन होणार असल्याच्या मुद्यावरून ल्युटेन्स परिसरातील सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला आक्षेप घेत अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले, जमिनीच्या वापरासंदर्भातील माझं मत वेगळं आहे. वास्तूसंवर्धन समितीची आधी कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे हा मु्दा सार्वजनिक सुनावणीसाठी आला होता. पर्यावरणीय मुद्यांवर परवानगी देण्याबाबत वेगळं बोलण्याची आवश्यकता नाही.

मोदी सरकारच्या नव्या संसदेच्या बांधकाम मोहिमेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

नव्या संसदेच्या बांधकामाचा कोनशिला समारंभ गुरुवारी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पायाभरणीला मंजुरी दिली होती.

मात्र सेंट्रल विस्टा अर्थात नव्या संसदेच्या उभारणीला आक्षेप घेणाऱ्य याचिकांवर निकाल दिला जात नाही तोपर्यंत कोणत्याही नव्या बांधकामाला तसंच तोडकामाला परवानगी नसेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या नव्या संसदेच्या उभारणीसंदर्भात आक्रमक भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती.

नव्या संसदेच्या उभारणीचं काम टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनीला देण्यात आलं आहे.

संसदेचं नूतनीकरण होणार आहे.

नव्या संसदेच्या वास्तूचं आरेखन एचसीपी डिझाईन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने केलं आहे.

2022 पर्यंत नव्या संसदेची वास्तू बांधून तयार होईल, असं या प्रकल्पाचं उद्दिष्ट आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजधानी दिल्लीस्थित राजपथ परिसरातील ऐतिहासिक वास्तूंच्या नूतनीकरणाचा प्रकल्प अर्थात सेंट्रल व्हिस्टाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयानंतर राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी पुढील वर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात निवडणुकांची घोषणा केली आहे. एप्रिलमध्ये नव्या निवडणुका होतील, असे राष्ट्रपती कार्यालयाचे प्रवक्ते बद्री अधिकारी यांनी सांगितले.

पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या मंत्रिमंडळाने सत्ताधारी पक्षांत मतभेद निर्माण झाल्याने संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली होती.

रविवारी (20 डिसेंबर) सकाळी पंतप्रधानांनी आपल्या निवासस्थानी तातडीची बैठक बोलवली होती,अशी माहिती ओली सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री बर्मन पुन यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली.

नेपाळचे पंतप्रधान ओली

ओली सरकारच्या निर्णयाचे कारण

नेपाळमधील सत्ताधारी सीपीएनअंतर्गत (माओवादी) वादाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान ओली यांनी संसद बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पक्षाचे सहअध्यक्ष पुष्प कमल दहल 'प्रचंड', माधवकुमार नेपाळ आणि झाला नाथ खनाल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ओली यांच्यावर पक्ष आणि सरकार एकतर्फी चालवत असल्याचा आरोप केला होता.

तीन वर्षांपूर्वी केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन सीपीएन-यूएमएल आणि प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील सीपीएन (माओवादी सेंटर) यांनी निवडणुकीसाठी आघाडी केली होती. निवडणुकीत आघाडीला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले. सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही काळातच दोन्ही पक्षांची आघाडी तुटली.

संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाच्या एक दिवस आधी पक्षांतर्गत मतभेद सुरू असताना पंतप्रधान ओली शनिवारी (19 डिसेंबर) प्रचंड यांच्या घरी गेले. पक्षाने पंतप्रधान ओली यांच्यावर संबंधित अध्यादेश मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला. या अध्यादेशानुसार, ओली यांना सभागृहाचे अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या सहमतीशिवाय विविध घटनात्मक संस्थांचे सदस्य आणि अध्यक्ष नेमण्याचा अधिकार मिळणार होता.

पंतप्रधान ओली यांनी हा वादग्रस्त अध्यादेश मागे घेण्याचे मान्य केल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी केला. पण त्यावेळी ओली सरकारच्या मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपतींकडे संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली.

निर्णयापूर्वी प्रचंड यांचा इशारा

पंतप्रधान ओली यांच्या शिफारशीनंतर रविवारी पक्षाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर चर्चा केली जाईल, असे पक्षाचे सहअध्यक्ष प्रचंड यांनी सांगितले.

बीबीसीला प्रतिक्रिया देताना प्रचंड यांनी सांगितले, "या निर्णयाविरुद्ध एकत्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर तीन वर्षांनी नेपाळची संसद बरखास्त करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी बीबीसी मराठीला मुलाखत दिली.

मनसुख हिरेन-सचिन वाझे प्रकरणाला बाजूला काढण्यासाठी डेलकर प्रकरण पुढे करण्यात आलं आहे का?

हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. अर्थसंकल्प मांडला गेला की सर्वसाधारण अपेक्षा अशी असते की त्यासंदर्भात चर्चा व्हावी.

काही योजनांवर विरोधी पक्ष सूचना करू शकतात. विरोधकांना चर्चेत रस नाहीये. विरोधकांनी सचिन वाझे हे प्रकरण घेतलं आहे. अन्वय नाईक प्रकरणात अर्णब गोस्वामीला सचिन वाझे यांनी अटक केली होती. त्याचा राग काढण्याचा हा प्रयत्न आहे.

25 मार्चला स्फोटकांची गाडी आढळली त्यासंदर्भात तपास एनआयएकडे आहे. तपास एटीएसकडे आहे. यामध्ये सचिन वाझेंचा कुठलाही संबंध नाही. सचिन वाझे या तपासात नाहीत.

तरीदेखील सचिन वाझेंना निलंबित करा आणि ते म्हणतील तसंच करा अशी विरोधी पक्षाची भूमिका आहे. असं होत नाही. तुमच्याकडे जी माहिती आहे ती चौकशीसाठी आणून द्या. आम्ही पूर्णपणे चौकशी करू. चौकशीअंती सचिन वाझे किंवा जो कुणी दोषी आढळेल त्याला सरकार पाठीशी घालणार नाही.

सचिन वाझे सभागृहापेक्षा मोठा झाला आहे का? असा मुद्दा विरोधी पक्षांनी उपस्थित केला आहे. ते पूर्वी शिवसेनेत होते म्हणून भाजप त्यांना लक्ष्य करतंय का?

ते शिवसेनेत आहेत म्हणून भाजप लक्ष्य करतंय का हे मला माहिती नाही. अर्णब गोस्वामीला त्यांनी अटक केली होती म्हणून टार्गेट केलं जात आहे. सचिन वाझे पीआय आहेत. पोलीस अधिकारी आहेत. ते काही कमिशनर नाही.

हा कोणत्याही संस्थेचा प्रमुख नाहीये. हा एक अधिकारी आहे. या अधिकाऱ्याला विरोधी पक्ष एवढे का घाबरत आहेत? प्रकरणाची निपक्ष चौकशी झाल्यानंतर कार्यवाही होईलच. पण केवळ ते म्हणतात म्हणून निलंबित करणं हे योग्य नाही. अशा प्रकारचा आक्रमकपणा खपवून घेतला जाणार नाही.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेंना हटवण्याची तयारी दर्शवली. मात्र मुख्यमंत्र्याशी बैठक झाल्यानंतर वेगळी भूमिका घेण्यात आली. असं का झालं?

असं बिलकुल नाही, अशी गोष्ट कबूल केली नव्हती. सभागृहात जो गदारोळ झाला त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही बैठक घेतली. आमचं एकच म्हणणं होतं, चौकशी होऊन जाऊ दे. सचिन वाझे असेल किंवा कोणीही मोठा अधिकारी असेल- सरकार त्यांना पाठीशी घालणार नाही.

तपास यंत्रणांच्या भोवती राजकारण होतं आहे?

तपास यंत्रणेचा वापर करून लोकांना दाबण्याचा प्रयत्न केला नव्हता. परंतु भाजपच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मनसुख हिरेन मृत्यूप्रकरणी सचिन वाझे यांच्यावर विरोधकांकडून होणारी टीका, याप्रकरणी सरकारची होणारी तारांबळ, नाणार, विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक याबाबत संसदीय कार्यमंत्री, आमदार अनिल परब यांच्याशी बीबीसी मराठी प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांनी केलेली बातचीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संसदेचं सत्र आयोजित करण्यात आलं होतं.

कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या खासदारांमध्ये भाजपच्या 12 नेत्यांचा समावेश आहे. वायएसआर काँग्रेसचे 2, शिवसेना, डीएमके आणि आरएलपी पक्षाच्या प्रत्येकी एक खासदाराचा समावेश आहे.

भाजपच्या सुकांता मजुमदार यांनी कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं ट्वीट करून सांगितलं होतं. माझ्या संपर्कात आलेल्या लोकांनी कोरोनाची चाचणी करून घ्यावी असं आवाहनही त्यांनी केलं होतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

785 खासदारांपैकी 200 खासदारांचं वय 65पेक्षा जास्त आहे. वयापरत्वे त्यांना कोरोनाचा धोका अधिक आहे.

आतापर्यंत 7 केंद्रीय मंत्री आणि 25 खासदार तसंच आमदारांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाही कोरोनाचा संसर्ग झाला होता.

अनेक खासदार आणि आमदारांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

अत्यंत कडेकोट वातावरणात संसदेच्या सत्राचं आयोजन करण्यात आलं आहे. सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालन करत सदनात आसनव्यवस्था करण्यात आली होती.

उपस्थितीसाठी मोबाईल अपची व्यवस्था करण्यात आली होती. सत्रापूर्वी प्रत्येक खासदाराला कोरोना चाचणी अनिवार्य करण्यात आली होती.

सगळ्यांची चाचणी होणार

राज्यसभेनं जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, संसदेच्या परिसरात येणाऱ्या प्रत्येकाची कोरोना चाचणी केली जाईल.

राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी शुक्रवारी कोरोना चाचणी केली. त्यानंतर त्यांनी सर्व सदस्यांना आवाहन केलं की, अधिवेशन सुरू होण्याच्या 72 तास आधी RT-PCR चाचणी करून घ्या.

खासदारांसाठी संसदेच्या आवारातच चाचणीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सत्र सुरू होण्याआधीच चाचणीचा अहवाल खासदारांना दिला जाईल, असं राज्यसभा सचिवालयाने सांगितलं आहे.

खासदारांचे वाहनचालक आणि इतर कर्मचाऱ्यांचीही कोरोना चाचणी केली जाईल. कुणीही पॉझिटिव्ह आढळल्यास कोरोनाच्या नियमांनुसार पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाईल.

प्रत्येक खासदाराला कोरोना किट देण्यात येईल. त्यात मास्क, सॅनिटायझर आणि इतर आवश्यक वस्तू असतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभेचे 17 खासदार कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. 13 आणि 14 सप्टेंबरला लोकसभेचे संसदेचं सत्र आयोजित करण्यात आलं होतं. सत्रापूर्वी प्रत्येक खासदाराची अनिवार्य कोरोना चाचणी करण्यात आली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संसदेच्या बाहेर जीन्स आणि टी शर्ट घालून फोटो काढण्याच्या निर्णयावर मिमी यांनी बीबीसीशी बातचीत केली. त्या म्हणतात, "आम्ही जीन्स आणि टीशर्ट का घालणार नाही. आम्ही तर युवा आहोत."

"लोकांना आमच्या कपड्यांमुळे इतकी अडचण आहे. पण ज्यांचे कपडे संतांसारखे आहेत मात्र त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत त्यांच्याबाबत ते काय बोलणार?" असा प्रश्न मीमी चक्रवर्ती विचारतात.

मिमी चक्रवर्ती आणि नुसरत जहांचे हे फोटो व्हायरल झाल्यावर अनेकांनी त्यावर आक्षेप नोंदवला. "ही संसद आहे की फॅशन शो?" असाही प्रश्न काही लोकांनी विचारला आहे.

नुसरत यांचं वय 29 आहे आणि मिमीचं वय 30 वर्षं. मिमींच्या मते, "मी नेहमीच युवा वर्गाचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. जे कपडे ते लोक घालतात तेच कपडे मी घालते असं त्यांना कळलं तर त्यांना आनंदच होईल."

मिमी सांगतात, त्यांनी चित्रपटापेक्षाही राजकारणाला जास्त प्राधान्य दिलं आहे. कारण त्यांच्या मते युवा वर्गच बदल आणू शकतो.

नुसरत यांच्या मते तिकीट दिल्यावरच त्यांच्यावर टीका झाली होती. मात्र त्यांच्या विजयाने टीकाकारांची तोंडं बंद झाली आहेत.

नुसरत जहां यांना बशीरहाट लोकसभा मतदारसंघातून साडे तीन लाख मतांनी विजय मिळाला आहे.

बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "माझ्या कपड्याचं काही महत्त्व नाही. माझ्या विजयासारखंच माझं कामही बोलेल. पुढचा मार्ग इतका सोपा नाही. पण आम्ही तयार आहोत."

संसदेत कपड्यांच्या बाबतीत कोणताच कायदा नाही किंवा ड्रेसकोड नाही.

सामान्यत: राजकारणात मुलांच्या तुलनेत बायकांच्या कपड्यांवर शेरेबाजी जास्त प्रमाणात होते. ममता बॅनर्जी, जयललिता, मायावती यांनी या बाबतीत सार्वजनिक पातळीवर वक्तव्य केलं आहे.

जर महिला चित्रपट क्षेत्रातून आल्या असतील तर फरक आणखी स्पष्टपणे दिसतो.

पुरुष खासदारांच्या बाबतीत वाद का नाही?

मिमी चक्रवर्ती आणि नुसरत जहां टॉलिवूडच्या लोकप्रिय अभिनेत्री आहेत.

मिमी सांगतात, "जेव्हा असे बदल होतात तेव्हा ते बदल स्वीकारायला लोकांना अडचणी येतात. जेव्हा तरुण पुरुष खासदार जीन्स किंवा टीशर्ट घालून येतात तेव्हा कोणीही प्रश्न उपस्थित करत नाही. पण जेव्हा महिला खासदार असं करतात तेव्हा लोकांना प्रश्न पडतात."

टीकेबरोबर दोन्ही अभिनेत्रींना अनेकांनी पाठिंबाही दिला.

नुसरत यांच्या मते हा बदलाचा संकेत आहे. "लोकांनी समजून घेण्याची वेळ आली आहे. हे अचानक होणार नाही मात्र आता सुरुवात तरी झाली आहे."

या आधीही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभेत पहिल्यांदा निवडून आलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार मिमी चक्रवर्ती आणि नुसरत जहां यांनी त्यांच्या ट्रोल्सला उत्तर दिलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संसदेत विरोधकांच्या गदारोळात हिवाळी अधिवेशन सुरू होतं. महिला आरक्षण विधेयकावरून गेले काही दिवस संसदेत गदारोळ सुरू होता.

संसद परिसरात सभागृहाच्या आतपासून ते बाहेरपर्यंत सगळीकडे नेते, पत्रकार बिनदिक्कत फिरत होते, बोलत होते. सगळं रोजच्यासारखं सुरू होतं.

सरकारी गाड्यांची गर्दी

संसदेत सर्वपक्षीय खासदारांसह पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि विरोधी पक्षनेत्या सोनिया गांधी या देखील दाखल झाल्या होत्या.

11 वाजून 2 मिनिटांनी लोकसभेचं कामकाज स्थगित करण्यात आलं. यानंतर पंतप्रधान वाजपेयी आणि विरोधी पक्षनेत्या सोनिया गांधी आपापल्या गाडीने संसदेबाहेर पडले.

संसदेतून खासदारांना नेण्यासाठी संसद गेटच्या बाहेर सरकारी गाड्यांची गर्दी उसळली.

उपराष्ट्रपती कृष्णकांत यांचा ताफाही संसदेबाहेर पडण्यासाठी सज्ज होता.

गाडी गेटवर लावल्यानंतर सुरक्षारक्षक उपराष्ट्रपती बाहेर येण्याची वाट बघत होते.

सभागृहाबाहेर पडणाऱ्या नेत्यांसोबत पत्रकार अनौपचारिक गप्पा मारत होते.

अॅंबेसेडरमधून संसदेत घुसले अतिरेकी

ज्येष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी एव्हाना सभागृहाच्या गेट नंबर एकच्या बाहेर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मदनलाल खुरानांशी बोलत होते.

पत्रकार सुमित अवस्थी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मी आणि माझे काही सहकारी केंद्रीय मंत्री मदनलाल खुराना यांच्याकडून महिला आरक्षण विधेयकासंबंधी अधिक माहिती घेत होतो. विधेयक सभागृहात सादर होऊ शकेल का, चर्चा होईल का, यावर बोलणं सुरू होतं. तेवढ्यात आम्ही एक आवाज ऐकला. तो गोळीबाराचा आवाज होता."

11 वाजून 30 मिनिटं होत असतानाच उपराष्ट्रपतींच्या सुरक्षेसाठी तैनात सुरक्षारक्षक त्यांच्या पांढऱ्या अॅंबेसेडर गाडीजवळ उभे राहून त्यांच्या येण्याची वाट बघत होते.

तेवढ्यात DL-3CJ-1527 क्रमांकाची एक पांढरी अॅंबेसेडर कार वेगाने गेट नंबर 12 जवळ आली. कारचा वेग संसदेत चालणाऱ्या इतर सरकारी गाड्यांपेक्षा थोडा जास्त होता.

कारचा वेग बघून संसदेच्या वॉच अँड वॉर्ड ड्युटीवर असलेले जगदीश प्रसाद यादव घाई-घाईत निशस्त्रच गाडीच्या दिशेने धावले.

जेव्हा संसदेत पहिल्या गोळीचा आवाज घुमला

ही तेव्हाची घटना आहे जेव्हा लोकशाहीचं मंदिर मानल्या जाणाऱ्या संसदेच्या सुरक्षेसाठी असणाऱ्या सुरक्षारक्षकांकडे शस्त्रं नसायची. जगदीश यादव यांना पळताना पाहून इतर सुरक्षारक्षकही त्या वेगाने धावणाऱ्या गाडीच्या दिशेने पळाले. एवढ्यात ही पांढरी अॅंबेसेडर गाडी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

13 डिसेंबर 2001... दिल्लीच्या आसमंतात कोवळं ऊन पसरलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संसदेवर हल्ला झाला आणि संपूर्ण देशभरात काळजीचं वातावरण पसरलं होतं.

सोळा वर्षांपूर्वी 13 डिसेंबर 2001 रोजी दिल्लीतली एक थंडीने गारठलेली सकाळ. सूर्याची किरणं दाट धुक्याच्या पडद्याला छेदण्याचा प्रयत्न करत होती.

विरोधकांच्या वाढत्या विरोधाने संसदेचं हिवाळी सत्र गाजत होतं. तेरा तारखेची याला अपवाद नव्हती.

महिला आरक्षणाच्या विधेयकावरून संसदेत गोंधळ उडणं अपेक्षित होतं. संसदेच्या परिसरात नेत्यांशी बोलून काही बातमी मिळवता येते का हे पाहण्यात प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी मग्न होते.

सरकारी गाड्यांचा ताफा

संसदेत त्यावेळी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्यासह शेकडो संसदपटू उपस्थित होते. अकरा वाजून दोन मिनिटांनी संसदेचं कामकाज तहकूब झालं. यानंतर पंतप्रधान वाजपेयी आणि सोनिया गांधी आपापल्या गाडीतून बसून निघून गेले.

संसदेवर हल्ला झाला तेव्हा मोठे नेते उपस्थित होते.

आपापल्या नेत्यांना घेण्यासाठी गेटच्या बाहेर गाड्यांची रीघ लागली होती. उपराष्ट्रपती कृष्ण कांत यांच्या गाड्यांचा ताफा 12 क्रमांक गेटमधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत होता.  गाडी गेटजवळ घेऊन येत सुरक्षारक्षक उपराष्ट्रपतींची वाट पाहत होते.

सदनातून बाहेर पडणारे नेते आणि पत्रकारांमध्ये कामकाजासंदर्भात अनौपचारिक बोलणं होत होतं.

अॅम्बॅसिडरमधून कट्टरवादी संसदेत घुसले

वरिष्ठ पत्रकार सुमीत अवस्थी त्यावेळी सदनाच्या गेट क्रमांक एकच्या बाहेर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मदनलाल खुराणा यांच्याशी बोलत होते.

अवस्थी यांनी बीबीसीशी बोलताना त्या प्रसंगाचं वर्णन केलं. 'काही सहकाऱ्यांसह मी केंद्रीय मंत्री मदनलाल खुराणा यांच्याकडून महिला आरक्षणासंदर्भात माहिती घेत होतो. विधेयक संसदेत मांडलं जाईल की नाही यावर आम्ही बोलत होतो. तेवढ्यात एक मोठा आवाज झाला. तो आवाज बंदुकीच्या गोळीचा होता'.

साडेअकरा वाजत असतानाच उपराष्ट्रपतींच्या सुरक्षेसाठी तैनात सुरक्षारक्षक पांढऱ्या रंगाच्या अॅम्बॅसिडरची प्रतीक्षा करत होते. तेवढ्यात DL-3CJ-1527 क्रमांकाची पांढऱ्या रंगाची अॅम्बॅसिडर वेगाने गेट क्रमांक 12च्या दिशेने निघाली. सरकारी गाड्या नेहमी ज्या वेगाने धावतात त्यापेक्षा या गाडीचा वेग जास्त होता.

गाडीचा वेग पाहून ड्युटीवर असणाऱ्या जगदीश प्रसाद यांनी हाती शस्त्रं न घेताच गाडीच्या दिशेने धाव घेतली.

संसदेत बंदुकीच्या गोळ्यांच्या फैरी

लोकशाहीचं मंदिर असं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'मोबाइल बंद होते. तेवढ्यात एका मोठा धमाका झाला. संसदेचा एखादा भाग कोसळला असंच आम्हाला वाटलं. तेवढ्यात  गोळीबार सुरू झाला. एक ग्रेनेड आमच्यासमोर येऊन आदळलं. सुदैवाने ते फुटलं नाही'.... संसदेवर सोळा वर्षांपूर्वी झालेला हल्ला अनुभवलेल्या प्रसारमाध्यम प्रतिनिधीचा हा कटू अनुभव.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संसर्ग होऊ नये म्हणून मास्क घातला जातो.

एखाद्या आजाराच संसर्ग झालेली व्यक्ती तो संसर्ग इतरांना देते म्हणजे त्याचा मोठ्या प्रमाणावर फैलाव करते. याला वैद्यकीय भाषेत सुपर-स्प्रेडिंग म्हणतात. कुठल्याही साथीसाठी बहुतांश हेच सुपर-स्प्रेडिंग जबाबदार असतं.

यात त्या रुग्णाची किंवा व्यक्तीची काहीच चूक नसते. मात्र, आजार पसरण्यात त्याची मोठी भूमिका असते.

चीनच्या वुहानमधून पसरलेल्या कोरोना विषाणूबाबतीतही हेच सुपर-स्प्रेडिंग कारणीभूत असल्याचं काही अहवालांमध्ये सांगण्यात आलं आहे.

सिंगापूरमध्ये जाऊन आलेले ब्रिटनचे स्टिव्ह वॉल्श यांच्यामुळे युकेमध्ये चार जणांना तर फ्रान्समध्ये पाच जणांना आणि मजोरकामध्ये एकाला कोरोनाची लागण झाल्याचं म्हटलं जातं.

मास्कचं वितरण

सुपर-स्प्रेडर म्हणजे काय?

सुपर-स्प्रेडर याची कुठलीही निश्चित अशी व्याख्या नाही. मात्र, ढोबळमानाने सांगायचं तर एखादी व्यक्ती जेव्हा सामान्यपेक्षा जास्त जणांना एखादा संसर्ग देते तेव्हा तिला सुपर-स्प्रेडर म्हटलं जातं. सुपर-स्प्रेडर म्हणजेच आजाराचे 'वाहक'.

सरासरी कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीमुळे दोन ते तीन जणांना हा संसर्ग होतो आहे.

मात्र, ही केवळ सरासरी आहे. म्हणजेच कोरोना बाधित एखाद्या व्यक्तीमुळे कुणालाचा संसर्ग झाला नसेल. तर काही जण मोठ्या प्रमाणावर त्याचा फैलाव करत असतील.

संसर्ग होणाऱ्या विषाणूंमुळे अनेकांचा जीव गेला आहे.

सुपर-स्प्रेडिंगची व्याप्ती किती असू शकते?

सुपर-स्प्रेडिंगची व्याप्ती 'प्रचंड' असू शकते आणि एखाद्या आजाराचा उद्रेक होण्यात त्याची मोठी भूमिका असू शकते.

2015 साली सुपर-स्प्रेडिंगची अशी घटना घडली होती. एका हॉस्पिटलमधल्या एकाच रुग्णामुळे तब्बल 82 जणांना एक सिन्ड्रोम झाला होता. मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम असं त्या सिन्ड्रोमचं (Mers) नाव होतं. विशेष म्हणजे तोसुद्धा कोरोना विषाणूचाच एक प्रकार होता.

पश्चिम आफ्रिकेत जेव्हा इबोला विषाणुची साथ पसरली होती त्यावेळीसुद्धा केवळ 3% रुग्णांमुळे 61% लोकांना इबोलाचा संसर्ग झाला होता.

विषाणूंचा प्रसार रोखण्यासाठी मास्कचा वापर केला जातो.

काही लोक संसर्गाचा फैलाव अधिक प्रमाणात का करतात?

काही व्यक्ती जास्त लोकांच्या संपर्कात येतात. संसर्गाचा फैलाव अधिक होण्याचं हे एक कारण असू शकतं. काही व्यक्ती व्यवसायानिमित्ताने खूप जणांना भेटत असतात. किंवा काही जण खूप गजबजलेल्या ठिकाणी राहतात....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काही लोक त्यांना झालेल्या संसर्गाचा मोठ्या प्रमाणावर फैलाव करतात. कोरोना विषाणू बाबतीतही हेच घडतंय का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संस्कृत शिक्षकाचे प्रातिनिधिक छायाचित्र

एक मुस्लीम व्यक्ती आम्हाला संस्कृत कसं शिकवू शकतो, असा प्रश्न उपस्थित करत विद्यार्थी संघटनांनी त्यांच्या नियुक्तीविरोधात धरणं आंदोलन सुरू केलं आहे.

फिरोझ त्या विविधतेत एकतेच्या आपल्या संस्कृतीचं प्रतिनिधित्व करतात, जी आपल्या समाजाचा कणा राहिलेली आहे आणि गेली काही वर्षं त्याच संस्कृतीला धक्क्यांवर धक्के सहन करावे लागले आहेत.

संस्कृतमध्ये एक शब्द आहे - कूपमंडूक. दुर्दैवाने याच वृत्तीमुळे ही भाषा व्याकरण आणि साहित्याच्या दृष्टीने एकाकी पडली आणि जातीयतेला बळी पडली.

ज्या लोकांमुळे संस्कृतला जागतिक स्तरावर मान मिळाला ते फक्त हिंदू किंवा ब्राह्मण नव्हते तर जर्मन, इंग्रज आणि मुसलमान विद्वान होते, याचा आपल्याला विसर पडलाय. या सगळ्या लोकांनी विविध भाषांमध्ये देवाणघेवाण आणि संवाद निर्माण करणार पूल उभे केले होते.

संवाद वाढवणाऱ्या भाषा

1953-54 साली मोहम्मद मुस्तफा खान - 'मद्दाह' यांनी एका ऊर्दू-हिंदी शब्दकोशाचं संपादन केलं. उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थेने हा शब्दकोश प्रकाशित केला होता. सात दशकं उलटूनही ऊर्दू-हिंदीमधला यापेक्षा चांगला शब्दकोश निर्माण झालेला नाही.

मद्दाह हे पाली, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आणि हिंदी भाषांमधले जाणकार होते. आणि या सगळ्या भाषांसाठीचे हिंदी शब्दकोश त्यांनी तयार केले होते. 'ऊर्दू साहित्याचं अतिशय वेगाने हिंदीत भाषांतर होत असल्याने' हिंदी-ऊर्दू शब्दकोशानंतर त्यांनी ऊर्दू-हिंदी शब्दकोशही तयार करावा, असा आग्रह त्यांच्या एका हिंदू मित्राने त्यांना केला.

विशेष म्हणजे मद्दाह यांचा हा शब्दकोश डॉ. संपूर्णानंद यांना समर्पित करण्यात आलाय. एक राजकारणी असण्यासोबतच ते संस्कृतमध्ये पारंगत होते आणि त्यांच्याच नावाने वाराणशीमध्ये संपूर्णानंद संस्कृत विद्यापीठ आहे.

पण हे फक्त एक उदाहरण आहे. खरंतर आपल्या देशात भाषा आणि विद्वत्तेमध्ये संस्कृत, फारसी, हिंदी आण ऊर्दू यांचा मिलाफ होण्याची, एकमेकांत विलीन होण्याची दीर्घ परंपरा आहे. खरंतर यामुळे एकात्मकता वाढायला मदतच झाली. मुघल काळात दारा शिकोह यांनी उपनिषदांचा अनुवाद करणं हा या एकात्मकतेमधला महत्त्वाचा टप्पा होता.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही दोन किंवा तीन भाषांचे जाणकार अगदी दूरवरच्या गावांमध्येही आढळत. उदाहरणार्थ, माझे वडील संस्कृत, ऊर्दू आणि हिंदीचे जाणकार होते. त्यांनी सत्यनारायणाच्या कथेचा गढवाली मध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानात शिकलेले फिरोज खान यांचा याच वर्षी राष्ट्रपतींच्या हस्ते पद्मश्री पुरस्काराने गौरव झाला होता. मात्र त्यानंतरही बनारस हिंदू विद्यापीठामध्ये त्यांच्या संस्कृतचे प्राध्यापक म्हणून झालेल्या नियुक्तीवरून एवढा मोठा गदारोळ होईल, याची त्यांना कल्पना नव्हती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संस्थाने अनेक युक्त्या-प्रयुक्त्या आणि अटींसह भारतात विलीन होण्याविषयी चर्चा करत होती. जितकी संस्थानं होती, तितक्याच त्यांच्या अटी-शर्तीही.

दुसरीकडे साम्राज्यवादी देशांत वेगळाच खेळ सुरू होता. या खेळाची सूत्रं इंग्लडकडून अमेरिकेच्या हातात जात होती. आशियातल्या राजकारणात आपलं अस्तित्व कसं टिकेल आणि स्वतंत्र भारतावरही लक्ष ठेवण्याची संधी कशी मिळेल, याकडे या सगळ्या शक्तींचं लक्ष लागलेलं होतं.

पाकिस्तान उदयास येतच होता, काश्मिरचीसुद्धा या राजकारणाच्या खेळीत साथ होती. साम्राज्यवाद त्यासाठी 1881 सालापासून जाळं विणत होता. त्याची कागदपत्रं आता समोर येत आहेत. काश्मिरला एकूणच महत्त्व प्राप्त झालं होतं.

तिथले तरूण नेते शेख मोहम्मद अब्दुल्ला राजेशाहीविरोधात लढत होते आणि ते काँग्रेसबरोबर होते. त्यांचे जवाहरलाल नेहरुंशी मैत्रीपूर्ण संबंध होते.

स्थानिक आंदोलनामुळे महाराज हरीसिंहनी त्यांना तुरुंगात डांबलं. नाराज झालेले जवाहरलाल या घटनेचा प्रतिकार करण्यासाठी काश्मीरला पोहोचले. राजाने त्यांनासुद्धा त्यांच्याच गेस्ट हाउसमध्ये नजरकैदेत ठेवलं. अशा प्रकारे महाराजांसाठी जवाहरलाल दाहक असा लाल झेंडा बनले.

स्वातंत्र्याबरोबर भारताचे तुकडेही झाले. अशा वेळी तिथे जखमेवर फुंकर घालायला आणि चांगले चार शब्द सांगायला कोण जाणार होतं? माउंटबॅटनने प्रस्ताव दिला, की आपण बापूजींना तिकडे जाण्यासाठी विनंती करू शकतो का?

काश्मीरमध्ये जिनांवर फेकले होते अंडी-टॉमेटो

महात्मा गांधी काश्मीरला कधीही जाऊ शकले नव्हते. जेव्हा जेव्हा त्यांनी जायची योजना आखली, ती काही ना काही कारणानं रद्द झाली. जिनासुद्धा एकदाच काश्मीरला गेले होते. तेव्हा अंडी-टॉमेटो फेकून त्यांचं स्वागत झालं होतं. ते जमीनदार आणि संस्थानिकांच्या हातातील बाहुले आहेत, असा राग काश्मिरी जनतेच्या मनात होता.

माउंटबॅटन यांच्या प्रस्तावावर गांधींजींचं उत्तर येणं अपेक्षित होतं. तेव्हा त्यांचं वय 77 वर्षं होतं. प्रवास अर्थातच कठीण होता, पण देशासाठी गांधीजी अडचणींचा विचार थोडीच करणार होते? स्वतंत्र भारताचा नकाशा मजबूत झाला नाही तर हीच संस्थानं त्याला पोखरतील, हे त्यांना चांगलंच ठाऊक होतं. म्हणूनच ते जायला तयार झाले.

कुणी म्हटलं, की इतका कठीण प्रवास कशाला करायचा? तुम्ही महाराजांना पत्र लिहा. हे सांगणाऱ्याच्या डोळ्याला डोळा भिडवत ते म्हणाले, "मग मी नौखालीला तरी कशाला गेलो? तिकडेसुद्धा पत्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्वातंत्र्य अगदी उंबरठ्यापर्यंत पोहोचले होते. इकडे जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार पटेल संस्थानांच्या विलिनीकरणात गुंतलेले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: संस्थापक शरद पवारांपासून या पक्षातले अनेक जण यापूर्वी कॉंग्रेसमध्ये होते. काही अन्य पक्षांमध्ये होते. तेव्हा ते सत्तेत राहिलेले आहेत. सत्ता म्हणजे केवळ राज्य सरकार नव्हे.  स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकार संस्था, बाजार समित्या हीसुद्धा सत्ता आहे. राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांकडे, कार्यकर्त्यांकडे आणि त्यांच्या परिवारांकडे त्यांच्या त्यांच्या भागातली ही सत्तास्थानं अनेक वर्षं आहेत.

सत्तेत असा आणि एवढा काळ वाटा असणारा कॉंग्रेसनंतर 'राष्ट्रवादी' हाच दुसरा पक्ष असावा. या पक्षाच्या स्थापनेपासून महाराष्ट्राची सत्ता 'राष्ट्रवादी'मुळेच पूर्ण झाली आहे.

१९९९ ते २०१४ पर्यंत ते कॉंग्रेससोबत सत्तेत होते. २०१४ मध्ये जरी ते सतेतून बाहेर गेले तरीही पूर्ण बहुमत न मिळालेली भाजपा 'राष्ट्रवादी'ने मदत केल्यामुळेच शिवसेना येण्याअगोदर सत्तेत राहू शकली.

आणि २०१९ मध्ये जे अभूतपूर्व सत्तानाट्य महाराष्ट्रात घडलं, त्यानंतर 'महाविकास आघाडी' घडवून शिवसेना आणि कॉंग्रेससारख्या दोन ध्रुवांना एकत्र बांधणारी 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'च होती.

अशा प्रकारे कायम सत्तेत असणारी वा सत्तेला आधार असणाऱ्या 'राष्ट्रवादी'च्या वाटचालीचं सिंहावलोकन कसं करावं?

सत्तेत कायम वाटा असणारा, दिग्गज नेत्यांची रांग असणारा हा पक्ष महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता का मिळवू शकला नाही?

भाजपा महाराष्ट्रात एकहाती सत्तेच्या निकट पोहोचला, दोनदा शंभरीपार गेला, पण 'राष्ट्रवादी' का नाही तिथं पोहोचला?

उत्तर प्रदेश मध्ये मायावती-मुलायम यांचे पक्ष, बिहारमध्ये लालूप्रसाद-नितीश कुमार यांचे पक्ष, बंगालमध्ये तृणमूल, तमिळनाडूमध्ये डिएमके वा एआयएडिएमके आणि देशभर इतर राज्यांमध्ये स्थानिक नेतृत्व असलेले वा शरद पवारांसारखं राष्ट्रीय स्तरावर मान्य झालेलं नेतृत्व असणारे अनेक पक्ष त्यांच्या राज्यात एकहाती सत्ता मिळवू शकले.

पण पवारांची 'राष्ट्रवादी' ते महाराष्ट्रात का करू शकली नाही? 'राष्ट्रवादी'च्या २१ वर्षांच्या सिंहावलोकनात कोणत्या मर्यादा दिसतात ज्या या सत्तारुढ पक्षाला आजही धरून आहेत?

राष्ट्रवादी केवळ मराठा नेतृत्वापुरतीच मर्यादित राहिली का?

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबद्दल एक निरिक्षण कायम नोंदवलं गेलं ते म्हणजे हा बहुतांशानं मराठा नेतृत्वाचा आणि मतदारांचा पक्ष आहे. 'राष्ट्रवादी'ची निर्मिती ही कॉंग्रेसमधून झाली आणि कॉंग्रेसचं ग्रामीण भागातून सहकाराच्या जाळ्यातून उभं राहिलेलं स्थानिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्थापनेची २१ वर्षं पूर्ण करतांना 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष' पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये सत्तेत आहे. २१ वर्षांच्या त्याच्या आयुष्यात हा पक्ष केवळ ५ वर्षं सत्तेबाहेर राहिला आहे. पण सत्तेचा त्यांचा अनुभव केवळ पक्षाच्या आयुष्यकाळात नाही आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सईदाच्या बहिणीचं लग्न 14 व्या वर्षी झालं. लहान वयातल्या गरोदरपणामुळे तिचं तिन्ही मुलांच्या वेळेस सिझेरियन करावं लागलं. तिचं शरीर गरोदरपणासाठी तयारच नव्हतं.

तिच्या मावशीची गोष्ट तर अजून भयानक होती. ती दहावीत असताना तिचं लग्न करून दिलं. तिसऱ्या बाळंतपणात तिचा मृत्यू झाला. तेव्हा तिचं वय होतं फक्त 17 वर्षं.

बालविवाहाचे चटके कुटुंबातच अनुभवल्यामुळं सईदा म्हणते, “केवळ आश्वासन देणाऱ्याला नाही, तर बालविवाह रोखणाऱ्यालाच मी माझं मत देईन.”

रिपोर्टर  - संगिथम प्रभाकर

व्हीडिओ शूट आणि एडिट - नवीन कुमार के.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

“यंदाच्या निवडणुकीत मी पहिल्यांदा मतदान करेन. मी त्याच लोकांना मत देईन जे बालविवाह रोखतील आणि मुलींच्या शिक्षणाला उत्तेजन देतील,” गुंटूर जिल्ह्यातील सय्यद सईदाबी सांगते. या भागात सर्रास बालविवाह होतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सकाळ-संध्याकाळ शाहू-फुले-आंबेडकरांचा जप करणाऱ्या, सावित्रीची आरती ओवाळणाऱ्या या राज्यातली ही परिस्थिती चिंताजनक म्हणायला हवी. पण अधिक खोलात जाऊन विचार केला तर, ही चिंता करण्याच्याही पलिकडे आम्ही गेलो आहोत. तेवढा निबरपणा आम्ही अंगी बाणवून घेतला आहे!

महापुरुष किंवा क्रांतिकारक महिलांना पुतळ्यात कधी कोंडायचं, हारतुऱ्यांवर त्यांची बोळवण कशी करायची हे आम्हाला नेमकं कळतं. म्हणूनच महिला मुख्यमंत्री वगैरे प्रतीकात्मक गोष्ट करायलाही आम्ही धजावत नाही!

16 वेळा महिला मुख्यमंत्री

स्वतंत्र भारतात आजवर 16 वेळा महिला मुख्यमंत्री झाल्या आहेत. सुचेता कृपलानी या उत्तर प्रदेश आणि देशातल्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री. ऑक्टोबर 1963पासून मार्च 1967पर्यंत त्या देशातल्या सगळ्यांत मोठ्या राज्याच्या मुख्यमंत्री होत्या. म्हणजे देशात पहिल्या महिला मुख्यमंत्री स्थानापन्न व्हायला स्वातंत्र्याची पहिली १६ वर्षं जावी लागली.

राजकारणातल्या महिलांच्या सहभागाबद्दल महात्मा गांधी आग्रही असूनही असं का घडलं हे तपासलं पाहीजे. गांधीजींचा हा आग्रह रणनीती म्हणून होता की महिलांना समान हक्क मिळावेत म्हणून होता, यात या प्रश्नाचं उत्तर आहे. महिलांविषयी आदर बाळगणं आणि महिलांना हक्काचा वाटा देणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या काँग्रेसच्या राजकारणात महिलांना संघटनेत किंवा सत्तेत हक्काचा हा वाटा कधी मिळाला नाही, याला ही पार्श्वभूमी आहे. नेहरूंच्या स्त्री स्वातंत्र्याच्या कल्पना आधुनिक असल्या तरी काँग्रेस पक्षावर त्यांचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. काँग्रेसची सत्ता आणि संघटना प्रामुख्याने पुरुषसत्ताकच राहिली. पुढे सर्वच राजकीय पक्षांनी याचंच अनुकरण केलं.

सुचेता कृपलानींनंतर तब्बल नऊ वर्षांनी, 1972मध्ये नंदिनी सत्पथी ओरिसाच्या मुख्यमंत्री झाल्या. तेव्हा इंदिरा गांधींची राजवट होती. एकीकडे इंदिराजींची तुलना दुर्गेशी होत होती, तर दुसरीकडे 'मंत्रिमंडळातला एकमेव पुरुष' असं त्यांचं वर्णन होत होतं. भारतीय राजकारणातल्या पुरुषांच्या मानसिकतेवर यातून प्रकाश पडतो. इंदिरा गांधीनाही सुरुवातीच्या काळात 'गुंगी गुडिया' ठरवून मोडीत काढायचे उद्योग डॉ .लोहियांनी केलेच होते! अशा परिस्थितीत राजकारणातल्या महिलांना कसं प्रोत्साहन मिळणार हा प्रश्नच होता.

ज्या 16 महिला आजवर मुख्यमंत्री झाल्या त्यापैकी बहुतेक जणींच्या डोक्यावर पूर्वजांचा, वडिलांचा किंवा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला ५७ वर्षं उलटली तरी अजून या राज्यात एकही महिला मुख्यमंत्री का होऊ शकलेली नाही, हा प्रश्न बीबीसी मराठीच्या संपादकांना पडला आहे. प्रश्न तसा गंभीर आहे. खरं तर पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्राला तो प्रश्न याआधीच वारंवार पडायला हवा होता. त्यावरून गदारोळ व्हायला हवा होता. पण तसा काही झालेला दिसत नाही. म्हणजे महिला मुख्यमंत्र्यांचं नसणं या राज्याच्या अंगवळणी पडलेलं दिसतं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सकाळी 9 वाजले की ज्यांच्याकडे टीव्ही असायचा त्या घरातून 'जंगल जंगल बात चली है, पता चला है...'चे स्वर ऐकू यायचे. 'जंगल बुक' सुरू झालेलं असायचं. मोगली आपला पंजा (बूमरँग) घेऊन जंगलातल्या शत्रूंशी लढायला निघालेला असायचा आणि तमाम बच्चे कंपनी सगळं काही विसरून टीव्ही समोर ठाण मांडून बसलेले असायचे.

सुरुवातीला केबल सगळ्या घरात नव्हतं. करमणुकीचीही फारशी साधनं नव्हती. त्यामुळे टीव्हीवर एकच चॅनेल आणि तेच कार्यक्रम वारंवार पाहणं इतकाच पर्याय लोकांकडे असायचा. पण दूरदर्शनवर येणाऱ्या 'जंगल बुक'च्या त्या अर्ध्या तासासाठी बच्चे कंपनी आठवडाभर आसुसलेली असायची.

तेवढ्या वेळात त्यांचं आयुष्य त्या जंगलात, मोगली, त्याचे जंगलातील प्राणिमित्र यांच्याभोवती रमायचं. अनेकांनी वह्यांचा खरडा कापून त्याचा पंजा करण्याचा प्रयत्न केल्यांचंही लख्ख आठवतंय. पण तो पंजा अर्थातच कधी परत नाही यायचा. त्यामुळे असे अनेक खरडे खर्ची पडून आईवडिलांचा मार खाल्लेले माझे मित्र आहेत.

चड्डी पहनके फुल खिला है

रुड्यार्ड किपलिंग यांच्या पुस्तकावर आधारित या मालिकेची सगळ्यात मोठी ओळख म्हणजे या गाण्याचं टायटल साँग. गुलजार यांच्या लेखणीतून आलेल्या याच गाण्यात पुढे एक ओळ होती - 'एक परिंदा होय शरमिंदा, था वो नंगा, भाई इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा..." अशा शब्दात ते मोगलीच्या अवस्थेचं यथार्थ वर्णन करतात.

या गाण्याला चाल देणारे संगीतकार आणि दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांनी त्या वेळची कथा एका कार्यक्रमात सांगितली होती -

"1992चं वर्षं असावं. मी तेव्हा नुकताच दिल्लीहून मुंबईला आलो होतो. मी तेव्हा स्ट्रगल करत होतो. हे गाणं म्हणजे मला मिळालेली एक मोठी संधी होती. अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळातर्फे या मालिकेची निर्मिती होत होती. हे गाणं दुसऱ्या एका व्यक्तीला मिळालं होतं. शेवटच्या क्षणी त्याने माघार घेतली. गुलजार साहेबांनी मला फोन केला आणि सांगितलं की आपल्याला एक गाणं करायचंय आणि ते उद्याच रेकॉर्ड करायचं आहे, कारण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी ते प्रसारित होणार आहे."

"रविवारची सकाळ होती आणि मी त्यांच्या घरी गेलो. त्यांना काही धून वाजवून दाखवल्या आणि त्यांनी लगेच 'चड्डी पहनके फुल खिला है' या ओळी त्यांना स्फूरल्या. आम्ही गाणं रेकॉर्ड केलं आणि ते गाणं प्रचंड हिट झालं.

भारद्वाज पुढे सांगतात, "गुलजार साहेबांबरोबर हे माझं पहिलंच गाणं होतं. मला आठवतं की 26 जानेवारीला होणाऱ्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

90च्या दशकात बालपण घालवलेल्या शाळकरी विद्यार्थ्यांसाठी लहानपणी रविवारची सकाळ हवीहवीशी असायची. शाळेला सुटी असतानाही सकाळी तयार होऊन टीव्हीसमोर बसण्याची जणू अघोषित स्पर्धा असायची. कारण 'रंगोली' संपलं की घड्याळाकडे डोळे लागलेले असायचे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सकाळी उठल्यावर योगा, दहा वाजता मित्रांसोबत गप्पाटप्पांची बैठक, किरकोळ कामं, शनिवार-रविवार शहरापासून जवळच असलेल्या गावातील शेतीची कामं पाहून येणं...हे असंच सुरू राहिलं असतं. पण, कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढायला लागला. तो रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर झाला.  अनेक गोष्टींवर निर्बंध आले.

 महिन्याभरात, दोन महिन्यात, सहा महिन्यात कोरोनाचं संकट टळेल, अशीच सगळ्यांप्रमाणे त्यांचीही अपेक्षा होती. पण तसं काही झालं नाही.  वयोमानाप्रमाणे येणारे ब्लड प्रेशर, डायबिटीस सारखे आजार त्यांना असल्यामुळे पत्नी, मुला-सुनांकडून जास्त काळजी घेतली जात होती. बाहेर पडणं बंदच झालं.

घरात बसून बसून उलटसुलट विचार सुरू झाले. 'आता मी शारीरिकदृष्ट्या सक्रीय नाही. मग अशात तब्येतीचे त्रास उद्भवले तर? हार्ट अटॅकच आला म्हणजे? मी जात नाहीये तर माझ्या शेतीवाडीचं काय होईल?' एक ना अनेक विचार...ते खोलीतच एकटे बसून राहायला लागले.

कोणत्याही गोष्टी रस वाटेनासा झाला. चिंता किंवा Anxiety सुरू झाली. हळूहळू ते नैराश्याकडे जायला लागले. चिडचिड, अस्वस्थता, छातीतली धडधड अशी लक्षण दिसत असल्यामुळे कुटुंबीयांनी कार्डिओलॉजिस्टना दाखवलं, मात्र सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आले. मग डॉक्टरांनी मानसोपचार तज्ज्ञांकडे जाण्याचा सल्ला दिला.

डिप्रेशनची लक्षणं मध्यम ते तीव्र स्वरुपाच्या सीमारेषेवरची होती, त्यामुळे तातडीनं औषधं सुरू करावी लागली. साधारण सहा महिन्यांचे औषधोपचार आणि समुपदेशनानंतर त्यांना आता बरं वाटू लागलंय.

दुसरं उदाहरणही काहीसं सारखंच. स्वतःच्या हिमतीवर व्यवसाय उभा केलेले 'ते' गृहस्थ. 62-63 वय झालं असलं तरी नियमित ऑफिसात जायचे. पण कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे सगळं विस्कळीत झालं. आर्थिक चणचण नव्हती, पण बाहेर पडणं बंद झालं. स्टाफसोबतच्या, लोकांसोबतच्या गाठीभेटी बंद झाल्या.

पैशांचा प्रश्न नव्हता, पण करायला विशेष काहीच नव्हतं. अचानक आयुष्यात निर्माण झालेल्या या पोकळीमुळे हळूहळू नैराश्य यायला लागलं. जरा वातावरणात बदल होईल म्हणून घरच्यांनी गावी पाठवलं. पण तिथे गेल्यावर त्यांनी चक्क आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

कोरोनामुळे आपल्या आयुष्यात अनेक बदल घडले. 'न्यू नॉर्मल' म्हणत आपण कोरोनासोबत जगण्याची सवय करून घ्यायला लागलो. पण हे झालेले बदल स्वीकारणं सर्वांसाठी तितकं सोपं नक्कीच नव्हतं. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना कोरोनाकाळात बाहेर पडण्यावर, फिरण्यावर जे निर्बंध आले, त्याच्याशी जुळवून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'ते' साठी ओलांडलेले आर्थिकदृष्ट्या सुबत्ता असलेल्या घरातले गृहस्थ. सगळं रुटीन कसं एकदम आखीव-रेखीव.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सकाळी त्यांनी अक्कलकोट तालुक्यातून दौऱ्याला सुरुवात केली. सांगवी गावातील नुकसानाची त्यांनी पाहणी केली.

या पाहणीनंतर मुख्यमंत्री पत्रकार परिषद घेतली. "केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारनं तात्काळ मदत करावी या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागणीबद्दल प्रश्न विचारल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं की, तात्काळ मदत सुरूच आहे. केंद्र सरकार हे देशाचं सरकार आहे. पक्षपात न करता देशाची काळजी घेणं हे केंद्राचं कर्तव्य आहे."

"बिहारमध्ये प्रचार करण्यापेक्षा राज्यात जर एवढं मोठं संकट आलं आहे, तर सर्वांनी एकजुटीनं केंद्राकडे मदत मागायला हवी," असा टोलाही उद्धव यांनी लगावला.

पंतप्रधान मोदी यांनी फोन करून विचारपूस केली आहे असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं. पंतप्रधानांशी बोलल्यावर माझी खात्री पटली आहे की राज्याला जी मदत हवी आहे ती दिल्याशिवाय ते राहणार नाहीत, अशी माहिती उद्धव यांनी दिली.

अतिवृष्टीमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी 4 लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 10 महिलांना धनादेश देण्यात आले.

उद्धव ठाकरे यांचा हा दोन दिवसीय दौरा आहे. खासदार विनायक राऊत आणि कृषिमंत्री दादा भुसे हेही उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत. महाराष्ट्रात ओला दुष्काळ जाहीर होऊन शेतकऱ्यांना मदत मिळणार का?

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हेही पाहणी दौऱ्यावर आहेत. बारामतीपासून फडणवीस दौरा सुरू करणार आहेत. फडणवीसांचा दौरा तीन दिवसीय आहे.

पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

पावसाला सुरूवात झाल्यापासून मी यंत्रणेच्या संपर्कात आहे. पाऊस किती पडतोय, नुकसान किती झालंय याचा अंदाज आम्ही घेतच होतो. ज्यांचं नुकसान आहे त्यांना सांगितलं आहे, की जे काही करणं शक्य आहे ते सरकार करतच आहे. पाऊस अजूनही सुरू आहे. परिस्थितीचा अंदाज घेतला जात, पंचनामे सुरू आहेत. हे काम पूर्ण झालं की आवश्यक ती मदत देऊच.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेही अतिवृष्टीग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी सोलापुरात दौऱ्यावर आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सकाळी बरोबर 11.20 मिनिटांनी नथुराम गोडसेसह इतर आठ आरोपींना कोर्टात आणण्यात आलं. यापैकी केवळ सावरकरांचा चेहरा गंभीर होता. नथुराम गोडसे, नारायण आपटे आणि विष्णू करकरे हसत हसत कोर्टात आले.काळा कोट घातलेले न्यायमूर्ती आत्माचरण 11.30 मिनिटांनी कोर्टात आले. आपल्या खुर्चीत बसताच न्या. आत्माचरण यांनी नथुराम गोडसेचं नाव घेतलं आणि गोडसे उठून उभे झाले. त्यानंतर एकापाठोपाठ एक सर्वांची नावं त्यांनी घेतली.

न्या. आत्माचरण यांनी गांधीहत्येसाठी दोषी ठरवत नथुराम गोडसे आणि नारायण आपटे यांना देहदंडाची शिक्षा सुनावली. विष्णू करकरे, मदनलाल पाहवा, शंकर किस्टया, गोपाळ गोडसे आणि दत्तात्रय परचुरे यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

न्यायमूर्तींनी सावरकरांची निर्दोष मुक्तता करत त्यांना तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाने निकाल सुनावताच आरोपीच्या पिंजऱ्यातून बाहेर येताना नथुराम गोडसेसह सर्वांनीच 'हिन्दू धर्म की जय, तोड के रहेंगे पाकिस्तान आणि हिन्दू हिन्दू हिंदुस्तान' अशी घोषणाबाजी केली. न्यायालयात घोषणाबाजी करण्याची नथुराम गोडसे यांची ही काही पहिलीच वेळ नव्हती.

लाल किल्ल्यात सुनावणी सुरू असताना 8 नोव्हेंबर 1948 रोजी साक्ष पूर्ण झाल्यानंतर कोर्टाने नथुराम यांना तुम्हाला काही म्हणायचं आहे का, असं विचारलं. त्यावर गोडसे म्हणाले की त्यांना त्यांनी लिहिलेलं 93 पानी जबानी वाचायची आहे.

गोडसे यांनी 10.15 मिनिटांनी वाचायला सुरुवात केली. तत्पूर्वी त्यांनी सांगितलं की हे भाषण सहा भागात आहे. पहिल्या भागात कट आणि कटाशी संबंधित गोष्टी, दुसऱ्या भागात गांधींचं सुरुवातीचं राजकारण, तिसऱ्या भागात गांधींच्या राजकारचा शेवटचा टप्पा, चौथा भाग गांधीजी आणि भारताचा स्वातंत्र लढा, पाचव्या भागात स्वातंत्र्याचं स्वप्न भंगणं आणि शेवटच्या भागात 'राष्ट्र विरोधी तुष्टीकरण' असल्याचं ते म्हणाले.

गोडसे यांनी प्रसार माध्यमांना विनंती केली की त्यांची जबानी संदर्भ न देता कुणीही छापू नये. 45 मिनिटं वाचून झाल्यावर गोडसे भोवळ येऊन पडले. काही वेळानंतर त्यांनी पुन्हा भाषण वाचायला सुरुवात केली. संपूर्ण जबानी वाचायला पाच तास लागले. वाचत असताना ते वारंवार पाणी पीत होते. गोडसे यांनी त्याचा शेवट 'अखंड भारत अमर रहे' आणि 'वंदे मातरम' या घोषणांनी केला.

चीफ प्रॉसिक्युटरने गोडसे यांचं हे भाषण कोर्टाच्या रेकॉर्डमधून काढण्याची विनंती केली. हे भाषण अजिबात महत्त्वाचं नाही, असं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

10 फेब्रुवारी 1949 रोजी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळच्या रस्त्यावर गाड्यांच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आली होती. पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. महात्मा गांधी हत्या प्रकरणाचा त्यादिवशी निकाल येणार होता. लाल किल्ल्याच्या आतच विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सकाळी साडे सात वाजताच्या सुमारासच माझी मुलाखतीची विनंती मान्य झाल्याचा फोन मला आला. आम्ही तयार झालो आणि थेट मँचेस्टरच्या कॅथड्रेल गार्डनमधीस ICC च्या फॅन झोनमध्ये गेलो.

खरं सांगायचं तर तिथे फार काही  घडेल असं मला आदल्या दिवशी वाटलं नव्हतं. मात्र अनेक भारतीय आणि पाकिस्तानी चाहते त्यांच्या आवडत्या खेळाडूची एक झलक पाहण्यासाठी तिथे गोळा झाले होते.

सुनील गावस्कर काय म्हणतात...

मी जेव्हा गावस्करांना आजच्या मॅचबदद्ल विचारलं तेव्हा ते म्हणाले, "सर्वांत आधी मॅच व्हावी अशी माझी इच्छा आहे. पण हवामानाचं काही सांगता येत नाही."  पाकिस्तानसाठी हा सामना जिकणं अतिशय महत्त्वाचं आहे कारण तसं झालं नाही तर त्यांचं स्पर्धेतलं आवाहन संपुष्टात येईल, असंही ते म्हणाले.

भारतीय संघ उत्तम कामगिरी करत असला, तरी त्यांच्या मते इंग्लंड वर्ल्ड कप जिंकण्याची शक्यता सर्वांत जास्त आहे.  ते म्हणाले, "भारतीय संघ सध्या उत्तम फॉर्ममध्ये आहे याबद्दल शंकाच नाही. ते विश्वविजेतेपदाचे दावेदार आहेतच. मात्र इंग्लंडचा संघ मला जास्त आवडतो."

त्यांच्या मते इंग्लंडचा संघ या वातावरणाला चांगलाच सरावला आहे. "भारत, पाकिस्तान आणि उपखंडातील लोकांना लख्ख सूर्यप्रकाशात खेळायची सवय असते. त्यांना इथल्या हवामानाची सवय झालेली नाही. मात्र इंग्लंडला आहे. या वातावरणात कसं खेळायचं हे त्यांना चांगलंच माहिती आहे. जर भारत आणि इंग्लंड अंतिम फेरीत पोहोचले तर इंग्लंडचा संघ वर्ल्ड कप जिंकेल," असं मत गावस्कर यांनी व्यक्त केलं.

भारतावर विजयाचं दडपण आहे. मी त्यांना जागेच्या निवडीबद्दल आणि राखीव दिवसांबद्दल विचारलं.  ते म्हणाले, "राऊंड रॉबिन पद्धतीत कुणालाच राखीव दिवस मिळत नाहीत. प्रत्येक संघाला सगळ्या संघाविरुद्ध खेळावं लागतं. जर राखीव दिवसांचा विचार केला तर सगळे सामने कसे होतील?"

क्रिकेट खिलाडूवृत्तीने खेळायला हवं

हाच विचार ठेवून मी इंझमाम-उल-हक यांना भेटलो. मी त्यांना सामन्याबद्दल विचारलं तेव्हा त्यांनी एक मिनिटही आढेवेढे घेतले नाही. ते म्हणाले, "वर्ल्डकपमध्ये पाकिस्तानने भारताला कधीच पराभूत केलेलं नाही आणि हे वास्तव आहे. या वेळेलाही भारताचा संघ पाकिस्तानपेक्षा जास्त शक्तिशाली आहे."

हा सामना भारताची फलंदाजी विरुद्ध पाकिस्तानची गोलंदाजी असा आहे. त्यांच्या मते दोन्ही संघ समतोल आहेत. त्यामुळे त्या विशिष्ट दिवशी कोणता संघ कसा खेळतो यावर विजयाचं गणित अवलंबून आहे.

पुलवामा आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आजचा दिवस माझ्यासाठी अतिशय छान होता. आज सकाळी उठलो तेव्हा अगदी लख्ख सूर्यप्रकाश पडला होता. पावसाची कोणतीच चिन्हं नव्हती. त्याचप्रमाणे आज भारताचे माजी कर्णधार आणि लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर तसंच पाकिस्तानचे माजी कर्णधार आणि फलंदाज इंझमाम-उल-हक यांची मुलाखत मिळणार होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सकीना गांधी यांनी लॉकडॉऊनच्या काळात शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली.

सकीना सांगतात, "लॉकडाऊनमध्ये माझ्याकडे पुरेसा वेळ होता. या काळात मी शेअर बाजाराकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली. यासंदर्भात पुरेशी माहिती गोळा करूनच मी निर्णय घेऊ शकणार होते."

सुरुवातीचे 15 दिवस मी शेअर बाजार समजून घेण्यासाठी वेळ दिला. काही शेअर्सची यादी बनवली आणि या शेअर्समध्ये कसे बदल होत आहेत याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले. काही सहकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर मी ते शेअर्स खरेदी केले."

सकीना यांनी म्युच्युअल फंडमध्येही गुंतवणूक केली आहे. कोरोना काळात शेअर बाजारात मोठी घसरण पहायला मिळाली. त्याच वेळेस सकीना यांची रुची शेअर बाजारात वाढली. त्यांना हा पर्याय फायदेशीर वाटला. यासाठी त्यांनी डिमॅट खाते उघडले. यामार्फत अतिरिक्त कमाई करण्याची त्यांची इच्छा होती.

सकीना सांगतात, "हे माझे पैसे आहेत. यात माझे पती किंवा इतर कुणीही दखल देत नाही. म्हणूनच मी विचार केला की थोडी जोखीम घ्यायला हरकत नाही. सकीना दररोज वर्तमानपत्र तपासत होत्या. त्यांनी शेअर बाजारातील बातम्यांसाठी गुगलअलर्टसुद्धा सुरु केले आहे."

पहिल्यांदा गुंतवणूक

शेअर बाजारात पहिल्यांदाच गुंतवणूक करणाऱ्या सकीना गांधी या एकमेव नाहीत.

कोरोना काळात उद्योगधंद्यांना मोठा फटका बसला. यातून बाजार सावरण्यास वेळ लागणार आहे. परंतु, शेअर बाजाराला त्याची चिंता नाही. उलट, या वर्षाच्या सुरुवातीला शेअर्सच्या किंमती कमी झाल्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत.

शेअर बाजारातील नफा-तोटा यापासून अंतर ठेवून असणाऱ्यांनी आता गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे.

36 वर्षीय रितिका शहा यांनीही लॉकडॉऊन दरम्यान शेअर बाजारात प्रवेश केला. यापूर्वी त्या जनसंपर्क क्षेत्रात काम करत होत्या.

बीबीसीशी बोलताना रितिका यांनी सांगितलं, "माझे कुटुंब शेअर बाजारात गुंतवणूक करते. मलाही एकदा हा अनुभव घ्यायचा होता. पण मी योग्य वेळेची वाट पाहत होते. लॉकडॉऊनमध्ये मला माझ्या अर्थसंकल्पाचे नियोजन करण्यासाठी वेळ मिळाला. यासंदर्भात मला माहिती मिळवण्यासाठी आणि त्यावर काम करण्यासाठी वेळ मिळाला.''

रितिका शाह यांनीही पहिल्यांदाच शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यास सरुवात केली आहे.

मार्च महिन्यात गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ आहे असं त्यांना वाटले आणि त्यांनी त्या दिशेने एक पाऊल टाकले. रितिका सांगतात, "यामुळे तुम्हाला कर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जनसंपर्क क्षेत्रात काम करणाऱ्या 31 वर्षीय सकीना गांधी सध्या प्रचंड व्यस्त आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात त्यांनी एक नवीन गोष्ट शिकण्याचा प्रयत्न केला आणि शेअर मार्केटसंबंधी अभ्यासाला सुरुवात केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सक्तवसुली संचलनालयाची (ED) नजर देखील या व्यवहारावर असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. ईडीने बिहार पोलिसांकडून एफआयआर घेतली आहे आणि ते पुढील तपास करत आहेत.

15 कोटी व्यवहार प्रकरणात संशयाची सुई सुशांत सिंह राजपूत याची कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीच्या भावावर असल्याचं एनडीटीव्हीने म्हटलं आहे.

'गुन्हा दाखल करून घेण्यास पोलीस तयार नव्हते'

सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यास पाटणा पोलीस तयार नव्हते. मात्र बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि मंत्री संजय झा यांनी या प्रकरणात लक्ष घातल्यामुळे अखेर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्याची माहिती माजी सॉलिसिटर जनरल आणि सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी दिलीय.

विकास सिंह हे सुशांत सिंहच्या वडिलांचे वकील असून त्यांनी दिल्लीत ही माहिती दिली.

आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी पटना पोलिसांनी करावी अशी मागणी सुशांत सिंहच्या कुटुंबीयांनी केलीय. सीबीआय चौकशीबाबत कुटुंबीय आग्रही नसल्याचं विकास सिंह यांनी सांगितंलय.

मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल न केल्यामुळे कुटुंबीयांना धक्का बसला होता. उलट याप्रकरणात बॉलिवूडमधल्या मोठ्या प्रॉडक्शन हाऊसेसची नावं गोवण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला. त्यामुळे हे प्रकरण वेगळ्या दिशेला जात होतं असं विकास सिंह यांनी सांगितलंय. अखेर पाटणा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय.

मुंबई पोलीस या प्रकरणाच्या चौकशीत दिरंगाई करत असल्याचा आरोपही विकास सिंह यांनी केलाय. आम्हाला या प्रकरणाची सखोल चौकशी हवी असून सत्य बाहेर यायला हवं असंही त्यांनी नमूद केलं.

ईडीनं चौकशी करावी - देवेंद्र फडणवीस

सुशांत सिंह आत्महत्येची अंमलबजावणी संचलनालयनं (ईडी) चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

ते म्हणाले, "सुशांत सिंह यांच्या प्रकरणात एक जन आक्रोश उभा राहिला आहे. याप्रकरणी सातत्यानं वेगवेगळे खुलासे समोर येत आहेत. याप्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. पण, सरकार सीबीआय चौकशीला नकार देत आहे. आता नुकताच या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहाराची बाब समोर आली आहे. या परिस्थितीत ईडीनं या प्रकरणाची तपासणी करावी."

रिया चक्रवतीवर गुन्हा दाखल

सुशांत सिंग राजपूत मृत्यूप्रकरणी अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पाटणा सेंट्रल झोनचे इन्स्पेक्टर जनरल संजय सिंग यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.

पुढच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणाला नवं वळण मिळण्याची शक्यता आहे. सुशांत सिंहच्या बॅंकेतून 15 कोटींचा व्यवहार झाला होता का, ही रक्कम कुणाला देण्यात आली होती या प्रकरणात पोलीस तपास करणार आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सक्षम आणि भक्कम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था, राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानली जाते. मात्र, राज्यात कोरोना व्हायरसने थैमान घातलं असतानाही, राज्याचं महाविकास आघाडी सरकार आरोग्य क्षेत्रातील रिक्त पदं भरण्यासाठी उदासीन असल्याचं पहायला मिळतंय.

आरोग्य विभागाची रिक्त पदं

राज्यात कोरोना व्हायरसचा पहिला रुग्ण मार्च महिन्यात आढळून आला. कोरोना राज्यात वाऱ्यासारखा पसरतोय. पण राज्य सरकारला आरोग्य विभागातील रिक्त पदं भरण्यासाठी मुहुर्त अजूनही मिळत नाहीये का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार,

गेली वर्षानुवर्ष सार्वजनिक आरोग्य विभागाची ही पदं रिक्त आहेत. आरोग्य विभागाची रिक्त पदं भरण्यासंदर्भात सरकारकडून नेहमीच आश्वासन दिलं जातं. सरकार बदलतं, विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केला की रिक्त पदं भरली जातील अशी मोघम घोषणा होते. मात्र, सरकारकडून ठोस कारवाई होताना पहायला मिळत नाही.

रिक्त पदांची आकडेवारी:

रिक्त पदं कधी भरणार?

राज्यात कोरोना संसर्गाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहाता राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जून महिन्यात आरोग्य विभागात डॉक्टर, नर्स आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची पदं भरण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू केली. मात्र, तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "आरोग्य विभागातील रिक्तपदं भरण्यासाठी ठोस पावलं उचलली जात आहेत. ही पदं लवकरात-लवकर भरण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. रिक्त पदांसाठी आलेल्या अर्जांची छाननी सुरू आहे. येत्या काही दिवसात ही कारवाई पूर्ण होईल."

सरकारने आरोग्य विभागातील रिक्त पदं भरण्याची कारवाई सुरू केली आहे. पण, मराठा आरक्षणामुळे ही भरती लांबणीवर पडेल का? मराठा आरक्षणाचा यावर काय परिणाम होईल.

याबाबत विचारणा केली असता, राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आम्ही अभ्यास करत आहोत. रिक्त पदांची भर्ती करताना मराठा आरक्षणाचा काय परिणाम होईल यावर चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागातील पदांची भरती काही दिवस लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. पण, ही रिक्त पदं लवकरात-लवकर भरण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत."

आरोग्य विभागातील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदांबाबत बीबीसीशी बोलताना राज्याच्या आरोग्यसेवा संचलनालयाचे माजी संचालक डॉ. सुभाष साळुंखे म्हणाले, "सद्यस्थितीत काही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या शहरी भागापर्यंत मर्यादित राहिलेला नाही. कोव्हिड-19 चा संसर्ग ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर पसरताना पाहायला मिळतोय. राज्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 13 लाखांवर जाऊन पोहोचली आहे. तर, मृतांचा आकडादेखील 36 हजारांपार पोहोचला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: सखल जमीन असलेल्या या किनारपट्टीच्या दोन्ही बाजूंना डोंगर आहेत, ही खाडी आयरिश समुद्राला मिळते तिथपर्यंत हा किनारा विस्तारलेला आहे, त्यामुळे स्कॉटलंडमधील डमफ्राइस व गॅलोवे आणि इंग्लंडच्या उत्तरेकडील कम्ब्रिया यांच्यात जमीन निसर्गतः खंडीत झाली आहे

जोरदार वाऱ्याला तोंड देत मी उभी होते. स्कॉटलंड आणि इंग्लंड यांच्यातल्या सीमेच्या नैऋत्येकडील टोकावरून मी हे दृश्य पाहात होते. निसर्गाच्या या करामतीने अचंबित झाले होते. आत्ता इतका शांत वाटणारा हा ग्रामीण भूभाग एकेकाळी ब्रिटनच्या सर्वांत बेबंद आणि काही काळ सर्वांत रक्तरंजित प्रदेशांपैकी होता, यावर विश्वास ठेवणं अवघड जातं. हा भाग तेव्हा 'विवाद्य भूमी' (डिबेटेबल लँड्स) म्हणून ओळखला जात होता.

एकेकाळी अशांत असलेला हा प्रदेश आज स्कॉटलंड-इंग्लंड सीमेवरचा एक निवांत, शांत भाग आहे. इथे कोणतंही पशुपालन होत नाही आणि दीर्घकाळ इथे टिकून असलेल्या शहरांमध्ये नि गावांमध्ये सामुदायिक जाणीव दुमदुमताना दिसते. युनायटेड किंगडममधल्या या भागात बाहेरच्यांची फारशी वर्दळ नसते. बॉर्ड रेव्हर्स या वंशपरंपरागत हाडवैरामध्ये गुंतलेल्या कुळाचं 'विवाद्य भूमी'वर वास्तव्य होतं. इथे झाडांनी वेढलेल्या दऱ्यांमधून, वेगवान वाहणाऱ्या नद्यांमधून नि माळरानांमधून स्थानिक इतिहास आणि तुरळक अवशेष यांच्या खुणा सापडतात. या क्वचितच सांगितल्या जाणाऱ्या कहाणीतल्या रिकाम्या जागा भरायला अशा खुणा उपयोगी पडतात.

ही अतिशय विलक्षण कहाणी आहे. डिबेटेबल लँड्स हा ब्रिटनमधील प्रादेशिक विभाजनाचा सर्वांत शेवटचा टप्पा असल्याचं मानलं जातं. इथे तेराव्या शतकापासून सोळाव्या शतकापर्यंत स्थानिक कुळांनी जमिनीची, पाळीव प्राण्यांची नासधूस केली आणि रक्ताचे पाट वाहिले. सीमेवरचा हा भाग काहीसा अराज्यसदृश 'नो मॅन्स लँड'प्रमाणे भरभराटीला येत गेला- हा प्रदेश स्वतंत्र नव्हता, पण इतका धोकादायक व बेबंद होता की स्कॉटलंड आणि इंग्लंड यांच्यापैकी कोणालाही त्यावर नियंत्रण मिळवता आले नाही किंवा तशी त्यांची इच्छा नव्हती.

दोन्ही देशांच्या सरकारांनी सोळाव्या शतकाच्या मध्यात, म्हणजे तीनेकशे वर्षांपूर्वी, काढलेल्या लक्षणीय संसदीय हुकुमामध्ये ही बाब नमूद केलेली आहे: "सर्व इंग्रजांना व स्कॉटिशांना अशा प्रत्येक व्यक्तीला व व्यक्तींना, त्यांच्या शरीरांना, त्यांच्या मालमत्तेला, वस्तूंना व पाळीव प्राण्यांना लुटण्याचं, त्यांची जाळपोळ करण्याचं, नासधूस करण्याचं, हत्या,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्कॉटलंडच्या पश्चिम किनारपट्टीवर हिवाळ्यात आकाश खूप मळभटलेलं दिसतं. इस्क नदीच्या खुल्या मुखाकडे मी पाहत होते, तेव्हा ढगांमधून फिकट पिवळ्या सूर्यकिरणांची प्रतिबिंबं पाण्याच्या आरशासारख्या लहरींवर आणि माघारी जाणाऱ्या लाटांनी ओलसर झालेल्या वाळूच्या तरंगांवर उमटली.  नदीचा हा प्रवाह पुढे पश्चिमेकडे सोलवे खाडीकडे जातो.