डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिकेतील राष्ट्रध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठीचं मतदान तोंडावर आलं आहे. या निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला त्या वेळी पहिली मोठी बातमी आली ती बर्नी सँडर्स यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याची.

डेमॉक्रेटिक पक्षाकडून उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेले 78 वर्षीय बर्नी सँडर्स यांना लास वेगासमध्ये प्रचारादरम्यान हृदयविकाराचा झटका आला. अथकपणे सुरू राहणाऱ्या या प्रचाराच्या वेळापत्रकासोबत धावण्याची ताकद (डेमॉक्रेटिक पक्षाचे उमेदवार) जो बायडेन यांच्यात आहे का, असाही प्रश्न नंतर उपस्थित करण्यात आला. सत्तरीतल्या उमेदवारांचीच गर्दी असलेल्या या निवडणुकीमध्ये प्रमुख उमेदवारांची मरणाधीनता हा चर्चेचा एक मुख्य विषय ठरला.

पण 2,25,000 हून अधिक अमेरिकी नागरिकांच्या मृत्यूची बातमी या सगळ्यावर मात करून प्रसारमाध्यमांचा अवकाश व्यापून टाकेल, याची किंचितशीही कल्पना आपल्याला त्या वेळी नव्हती.

आपण जग बदलून टाकणाऱ्या निवडणुकीसाठी वार्तांकन करणार आहोत, असं आपल्याला- म्हणजे पत्रकारांना वाटत होतं. कदाचित गेल्या 50 वर्षांमधील ही सर्वांत महत्त्वाची निवडणूक असेल. पण इतिहास इतकं विलक्षण आणि प्राणघातक वळण घेईल याचा अंदाज मात्र आपल्यापैकी फारशा कोणाला आला नाही.

2020 एखादं वर्ष इतकं अर्थपूर्ण होऊन जावं अशी वेळ 1939 नंतर आताच आलेली आहे.

आधुनिक जागतिक राजकारणामध्ये स्मरणरंजन हा एक प्रेरक घटक आहे, पण नजिकच्या भूतकाळाची इतकी ओढ वाटल्याचं आपण क्वचितच पाहिलं असेल. दहा महिन्यांपूर्वी आपल्यापैकी बहुतेकांनी वुहान हा शब्दही ऐकला नसेल. दहा महिन्यांपूर्वी हस्तांदोलन करणं ही सौहार्दाची खूण होती, धोक्याची नव्हे.

दहा महिन्यांपूर्वी टी-शर्ट, गाड्यांवर लावायचे स्टीकर आणि फलक या सगळ्या आपल्या (अमेरिकेतील नागरिकांच्या) राजकारणाच्या स्वाभाविक खुणा होत्या, पण आता आपण मास्क घातलाय की नाही यावरून आपला राजकीय कल कळून येतो.

चार वर्षांपूर्वी डोनाल्ड ट्रंप यांच्या राजकीय प्रतिभाशक्तीतून निपजलेली 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' ही घोषणा सर्वांना भावूक करत होती. ट्रम्प यांनी स्वतः यासंबंधीच्या काळाचा काही नकाशा स्पष्ट केलेला नव्हता, त्यामुळे अमेरिका नक्की कधी महान होती हे ठरवण्याची कामगिरी मतदारांनाच पार पाडायची होती. त्यामुळे ट्रम्पसमर्थकांनी स्वप्नातली साम्राज्यं उभारायचा ऐतिहासिक परवानाच स्वतःकडे घेऊन टाकला- अनेकदा यात रंगवलेला प्रदेश केवळ अमूर्त पातळीवरच अस्तित्वात होता.

1980च्या दशकात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षीय निवडणूक ही या वर्षातील सर्वांत महत्त्वाची बातमी ठरेल. सर्व प्रसारमाध्यमांचं लक्ष याच बातमीवर केंद्रित झालेलं असेल; हजारो मैलांवरून प्रसारमाध्यमं या जत्रेत सहभागी होतील; आपल्याला आपल्या कुटुंबांपासून दूर नेणारा हा लोकशाहीचा देदिप्यमान सोहळा असेल, अशा कल्पनांनी 2020 या वर्षाची सुरुवात झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिकेनं इराणबरोबरचा अणू करार तोडला आणि हे क्षेत्र अस्थिर झालं.

अमेरिकेनं इराणवर निर्बंध लादले. तेलाच्या व्यापारावर बंधनं आणली. विमानवाहक युद्धनौकेला इराणजवळच्या समुद्रात पाठवलं.

आता या जलमार्गाला लष्करी छावणीचं रूप आलंय. या घटनेचा जगावर परिणाम होत आहे.

या जलमार्गात कोणताही अडथळा म्हणजे तेलाच्या किंमतींना उधाण आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत डळमळ.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

होर्मूझचा जलमार्ग हा पृथ्वीवरील एक महत्त्वाचा जलमार्ग आहे. त्याचा थेट संबंध पेट्रोलची किंमत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेशी आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिकेनं त्यांचा आपला दूतावास जेरुसलेममध्ये हलवला आणि त्याविरुद्ध हिंसक निदर्शनं सुरू झाली. पण याआधीही अनेकदा हा वाद उफाळून आला आहे. हा प्रश्न इतका गुंतागुंतीचा का आहे ते जाणून घेऊया.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जेरुसलेम या शहरावरून इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी नागरिकांमध्ये गेली अनेक वर्षं संघर्ष सुरू आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिकेनं शनिवारी रात्री फ्रान्स आणि ब्रिटन या मित्रराष्ट्रांच्या सहकार्याने सीरियावर क्षेपणास्त्र हल्ला केला. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार भल्या पहाटे हा हल्ला करण्यात आला.

सीरियामध्ये झालेल्या कथित रासायनिक हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून मित्रराराष्ट्रांनी हा हल्ला केल्याचं सांगितलं जातं. सीरियाचं म्हणणं आहे की, हा मिसाईल हल्ला म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं थेट उल्लंघन केलं गेलं आहे.

अमेरिकेची ही कारवाई म्हणजे चिथावणीचा प्रकार असल्याचं रशियानं म्हटलं आहे. अमेरिका आणि रशियाबरोबर भारताचे संबंध आतापर्यंत सारखेच महत्त्वाचे राहिलेले आहेत. त्यामुळे आता या दोन देशांमध्ये तणाव आणि युद्धखोरी वाढली तर भारत कुणाची बाजू लावून धरणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मध्यपूर्वेतील आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबाबतचे जाणका कमर आगा म्हणतात, "या दोन प्रदेशांमधला तणाव वाढला तर भारताची अवस्था खूप अवघड होईल. एका बाजूला अमेरिका आणि ब्रिटन आहे - ज्या देशांबरोबर आपले संबंध आज नाही, तर अनेक वर्षांपासून दृढ राहिले आहेत. दुसऱ्या बाजूला रशिया आहे. रशियासुद्धा भारताचा जुना मित्र आहे. रशियाने आपली उघडपणे मदतही केली आहे आणि नेहमीच साथ दिली आहे."

सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बशर अल असद

"पण आता बदलत्या परिप्रेक्ष्याचा विचार केला, तर सध्या भारताचे पाश्चिमात्य जगाशी संबंध अधिक चांगले झाले आहेत. एक नक्की की, भारताला हे युद्ध नक्कीच नको असेल. युद्ध किंवा बेबनाव टळावा यासाठी राष्ट्रसंघाची वाट धरण्याचा आग्रह भारताकडून होणार", आगा बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

भारताला युद्ध नको कारण....

"भारताला हे युद्ध नकोच आहे. कारण यामुळे तेल महाग होणार आहे. तेल महाग झालं की, त्याचा परिणाम थेट अर्थव्यवस्थेवर होतो. तो अर्थातच भारताला नको आहे. दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे हे मध्यपूर्वेचं क्षेत्र भारतापासून भौगोलिकदृष्ट्या नजिक आहे. त्यामुळे या भागात अस्थिरता वाढावी, असं भारताला कधीच वाटत नाही", आगा पुढे म्हणाले.

85 लाखांवर भारतीय मध्यपूर्वेत काम करतात. शिवाय या क्षेत्रातल्या देशांशी भारताचा मोठे व्यापारी संबंध आहेत. त्यामुळे सीरियाचा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा आणि चर्चेतूनच सुटावा असं भारताला वाटत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

मौन बाळगून काय साधणार?

यापूर्वीही अमेरिकेनं यूएनची परवानगी न घेताच इराकवर हल्ला केला होता. त्यावेळीही भारताने अमेरिकेच्या बाजूने किंवा विरोधात कुठलीच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांनी शनिवारी सीरियावर केलेल्या हल्ल्याबद्दल भारताकडून अद्याप कोणतीच प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमोल इंद्राळे

"शिक्षक भरती व्हावी यासाठी बीबीसी मराठी पहिल्यापासून आमच्या पाठीशी राहिली, त्यामुळे बीबीसी मराठीचे आभार," अशा शब्दांत अमोलनं भावना व्यक्त केल्या आहेत.

दरम्यान, राज्य सरकारनं 12 हजार पदांसाठी शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

अमोल इंद्राळेची लातूर महापालिकेच्या शाळेत शिक्षक म्हणून निवड

अमोलचा प्रवास

अमोल आणि त्याच्यासारखे जवळपास 55 हजार पात्र उमेदवार 2010पासून शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत होते. बीबीसी मराठीनं अमोलशी संपर्क साधून त्याची कैफियत मांडली होती.

"महिन्याची एक तारीख आली की, तो मला आयुष्यातला सर्वात लाजिरवाणा दिवस वाटतो, कारण त्या दिवशी घरी रूम भाडं आणि मेससाठी पैसे मागावे लागतात," 2013पासून शिक्षक भरतीची वाट पाहणारा अमोल इंद्राळे त्वेषानं सांगत होता.

अमोल मूळचा लातूर जिल्ह्यातील नागेशवाडी गावचा. आईवडिलांचा मुख्य व्यवसाय शेती. लवकर नोकरी लागेल आणि घर चालवायला हातभार लावता येईल म्हणून अमोलनं डी. एड. केलं.

2013साली तो डी.एड पास झाला. त्याच वर्षीपासून राज्य सरकारनं शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) घेण्याचं धोरणं स्वीकारलं. कारण केंद्र सरकारनं 'राईट टू एज्युकेशन' कायद्याअंतर्गत शिक्षक म्हणून नोकरी करायची असल्यास TET उत्तीर्ण असणं बंधनकारक केलं. मग या परीक्षेची तयारी करण्यासाठी अमोल लातूरला आला.

2013ला झालेली TET तो उत्तीर्ण झाला. पात्रतेसाठी आवश्यक असणाऱ्या 55 टक्क्यांपेक्षा 7 टक्के अधिक म्हणजेच 62.42 टक्के गुण त्याने मिळवले.

"15 डिसेंबर 2013 रोजी झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत प्राप्त गुणांनुसार अमोल संजीव इंद्राळे यांनी 1ली ते 5वी करिता शिक्षक पात्रता धारण केली आहे," असा स्पष्ट उल्लेख परीक्षेनंतर अमोलला मिळालेल्या प्रमाणपत्रात करण्यात आला.

2013 साली अमोल TET परीक्षा उत्तीर्ण झाला.

"2013 सालची परीक्षा पास झालो तेव्हा वाटलं शिक्षक भरती होईल. पण ना भरती झाली ना नोकरी मिळाली. नोकरीच्या नावाखाली परीक्षेवर परीक्षा माथ्यावर मारण्यात आल्या," असं अमोल सांगतो.

परीक्षांवर परीक्षा

त्यानंतर 2015साली शासनानं पुन्हा TET परीक्षा घेण्याचं जाहीर केलं. अमोलनं तोपर्यंत बी. ए.ची पदवी घेतली होती. त्यामुळे त्याला TETचा पेपर क्रमांक दोन देता येणार होता.

2015 सालची TET अमोल 61.90 टक्के मिळवून उत्तीर्ण झाला. "प्रमाणित करण्यात येते की, अमोल संजीव इंद्राळे यांनी 6वी ते 8वी (उच्च प्राथमिक स्तर)...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लातूरचा अमोल इंद्राळे आतापर्यंत चार वेळा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाला आहे. गेल्या 5 वर्षांपासून तो शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत होता. शुक्रवारी (09 ऑगस्ट) शिक्षक भरतीचा निकाल लागला आणि अमोलची लातूर महापालिकेच्या शाळेत शिक्षक म्हणून निवड झाली. बीबीसी मराठीनं 11 फेब्रुवारी 2018ला त्याच्या मागणीला वाचा फोडली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमोल कोल्हे

1. माझी जात विचारू नका, मी छत्रपतींचा मावळा-अमोल कोल्हे

"माझी जात विचारू नका, मी छत्रपतींचा मावळा आहे," असं अभिनेते अमोल कोल्हे यांनी म्हटलं आहे. न्यूज 18 लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

छत्रपतींचा मावळा हीच माझी जात आहे, असंही कोल्हे यांनी म्हटलं आहे. ते जुन्नरच्या दौऱ्यावर असताना बोलत होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस अमोल कोल्हेंना मराठा म्हणून नाही, तर मावळा म्हणून निवडणुकांच्या मैदानात उतरवत आहे, असं वक्तव्य शिवसेना खासदार शिवाजीराव अढळराव पाटील यांनी केलं होतं. त्यावर उत्तर देताना अमोल कोल्हे यांनी माझी जात विचारू नका मी शिवरायांचा मावळा आहे, असं म्हटलं आहे.

"सर्जिकल स्ट्राईक नेमका कधी झाला, ते माहित नाही पण पेट्रोल डिझेलची दरवाढ मात्र नक्की झाली," असंही कोल्हे यांनी म्हटलं आहे.

अभिनेते अमोल कोल्हे यांनी नुकताच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे.

2. सोलापूर विद्यापीठाला अहिल्याबाई होळकरांचे नाव

सोलापूर विद्यापीठाचा नामविस्तार झाला असून विद्यापीठाला अहिल्याबाई होळकरांचं नाव देण्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

सोलापूर विद्यापीठाचं नाव आता 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर' असं करण्यात आलं आहे.

मात्र, त्यामुळे विद्यापीठाला ग्रामदैवत सिद्धेश्वर महाराज यांचं नाव देण्याचा विषय मागे पडला आहे. यासाठी शिव विरशैव संघटनेने राज्यभरात आंदोलन छेडलं होतं.

3. नांदेड, बारामती, माढासह 22 जागा द्या - वंचित बहुजन आघाडी

"भारिपने ज्या 22 जागा जाहीर केल्यात, त्या 22 जागा हव्यात," असं वंचित बहुजन आघाडीचे नेते लक्ष्मण माने यांनी म्हटलं आहे. टीव्ही9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

"भारिपने ज्या 22 जागा जाहीर केल्यात, त्या 22 जागा हव्यात. त्यात मागेपुढे होऊ शकतं, पण आम्हाला जास्तीत जास्त जागा हव्यात. प्रकाश आंबेडकर आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची भेट होईल का माहित नाही. पण वंचित बहुजन आघाडीची जास्तीत जास्त जागांची मागणी आहे," असं वंचित बहुजन आघाडीचे नेते लक्ष्मण माने यांनी आघाडीच्या नेत्यांसोबत बैठकीनंतर म्हटलं आहे.

"भारिपने मागितलेल्या 22 जागांमध्ये नांदेड, बारामती आणि माढा यांचाही समावेश आहे. प्रकाश आंबेडकरांना सोबत घेण्याची आमची मनापासून इच्छा आहे. त्यांना अजूनही विनंती करु. त्यांनी या तीन जागा मागितल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमोल कोल्हे

निवडणुका म्हटल्या की पक्षांतरही ओघाने आलंच. त्याला अनेक पैलू आणि कारणं आहेत. ही पक्षांतरं कधी अपेक्षित तर कधी धक्कादायक असतात. येत्या काही दिवसात होऊ घातलेल्या निवडणुकाही त्याला अपवाद नाहीत. देशभरात ही आवक जावक सुरू असताना महाराष्ट्रात काय स्थिती आहे यावर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप.

महाराष्ट्रातलं सर्वांत चर्चेतलं पक्षांतर राहिलं सुजय विखे पाटील यांचं. अहमदनगर मतदारसंघात उमेदवारी न मिळाल्यानं विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे सुपूत्र सुजय विखेंनी काँग्रेस सोडून भाजपचा झेंडा खांद्यावर घेतला.  आणि आता ते भाजप उमेदवार म्हणून अहमदनगरमधून रिंगणात आहेत. सुजय यांचे वडील राधाकृष्ण विखे काँग्रेसमध्येच आहेत. काँग्रेसनं त्यांना स्टार प्रचारकांच्या यादीत स्थान दिलं आहे.

दुसरा चर्चेतला पक्षप्रवेश ठरला माढा मतदारसंघातील रणजितसिंह मोहिते पाटलांचा. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील यांचे पुत्र असलेले रणजितसिंह यांनी राष्ट्रवादीच्या घड्याळापासून मुक्त होत हाती भाजपचं कमळ धरलं आहे.

अर्थात त्यांना माढा मतदारसंघातून भाजपची उमेदवारी मिळणार की नाही हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. माढा मतदारसंघातच असलेल्या फलटणमधील काँग्रेसचे नेते रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर हे सुद्धा भाजपवासी झाले आहेत. माढा लोकसभेसाठी त्यांचंही नाव चर्चेत आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातलाच आणखी एक महत्त्वाचा मतदारसंघ असलेल्या हातकणंगले मतदारसंघात युतीकडून आयात उमेदवाराला उभं करण्यात आलं आहे.

राष्ट्रवादीत असलेल्या धैर्यशील मानेंना शिवसेनेत आणून त्यांना राजू शेट्टींच्या विरोधात मैदानात उतरवण्यात आलं आहे. धैर्यशील माने हे राष्ट्रवादीच्या माजी खासदार निवेदिता माने यांचे पुत्र आहेत.

सुजय विखे पाटील

दिंडोरी मतदारसंघात भाजपनं डॉ. भारती पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून आयात करून उमेदवारी दिली आहे. भाजपनं विद्यमान खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांना डावलून भारती पवारांना दिंडोरीतून उभं केलं आहे. भारती पवार या माजी आमदार असून राष्ट्रवादीचे दिवंगत नेते ए. टी. पवार यांच्या सूनबाई आहेत.

भाजप-शिवसेनेतही 'आऊटगोइंग' जोरात

भाजप-शिवसेनेत फक्त इनकमिंगच होतंय असं नाही. तर या पक्षातूनही आऊटगोईंग सुरू असून काही नेते काँग्रेस-राष्ट्रवादीत गेले आहेत.

शिवसेनेचं शिवबंधन तोडून अभिनेते अमोल कोल्हे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सध्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे की, निवडणूक आयोगानं लोकसभेची निवडणूक एक महिना लांबवावी कारण इतकी पक्षांतरं होत आहेत की कोण कोणत्या पक्षात गेले आहे आणि कोणाकडून लढतंय हे समजायला मतदारांना वेळ लागेल!


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमोल मुझुमदार

सचिन तेंडुलकर आणि विनोद कांबळी या स्टार जोडगोळीचा शालेय क्रिकेटच्या काळापासून दबदबा होता. त्यांचे एकत्र बॅटिंग करतानाचे असंख्य किस्से क्रिकेटरसिकांच्या स्मरणात आहेत. 1988 मध्ये या जोडीने हॅरिस शील्ड या मुंबईतल्या शालेय क्रिकेट स्पर्धेत तिसऱ्या विकेटसाठी 664 धावांची मॅरेथॉन भागीदारी रचली. सचिन तेव्हा शारदाश्रम शाळेसाठी खेळायचा.

या विक्रमी भागीदारीमुळे सचिन-विनोद ही नावं क्रिकेटच्या नभांगणात पहिल्यांदा झळाळून निघाली. एकेरी-दुहेरी धावा आणि चौकार-षटकार यांचा सुरेख मिलाफ मैदानावरल्या चाहत्यांना पाहायला मिळाला.

सचिन-विनोद जोडीने जवळपास दोन दिवस बॅटिंग केली. तेव्हा या दोघांच्याच वयाचा एक मुलगा पॅड घालून आपल्याला बॅटिंग कधी मिळणार, याची वाट पाहत बसला होता. त्याचं नाव अमोल मुझुमदार.

शालेय क्रिकेटमधल्या या ऐतिहासिक क्षणाचा अमोल साक्षीदार झाला, पण तेव्हापासूनच त्याच्या नशिबी प्रतीक्षा करणं चिकटलं.

"कृपया प्रतीक्षा करा", "रांगेचा फायदा सर्वांनाच", "समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता", "श्रद्धा सबुरी", अशी वाक्यं तुम्ही अनेकदा विविध ठिकाणी पाट्यांवर पाहिली असतील. पण अमोलने कडवटपणा न बाळगता जवळपास वीसहून अधिक वर्षं नाऊमेद न होता व्रतस्थ योग्याप्रमाणे धावा करण्याचं काम केलं.

130 कोटी लोकसंख्या आणि खंडप्राय पसरलेला देश यामुळे एखाद्या संधीसाठी हजारोजण प्रतीक्षेत असणं स्वाभाविक. त्यामुळे अशा सूचना ओघानेच आल्या. परंतु सगळी उमेदीची वर्षं, अख्खी कारकीर्द संधीच्या प्रतीक्षेतच गेली तर...?

क्षमता आहे, प्रदर्शन दमदार आहे, दृष्टिकोन योग्य आहे, परंतु मोठ्या व्यासपीठासाठी विचारच झाला नाही. असं होऊ शकतं?

अमोल मुझुमदार

माजी क्रिकेटपटू अमोल मुझुमदार यांच्या आकडेवारीवर एक नजर टाकलीत तर असं होऊ शकतं यावर तुमचा विश्वास बसेल - 171 फर्स्ट क्लास मॅचेस, 11,167 रन्स, अॅव्हरेज 48.13चा, 30 शतकं आणि 60 अर्धशतकं.

मुंबई संघाला भारतीय क्रिकेटची नर्सरी म्हटलं जातं. मुख्य फलंदाज आणि नंतर कर्णधार म्हणून मुंबई संघाचा आधारवड म्हणून भूमिका. असं सगळा भारीभक्कम दस्ताऐवज नावावर असूनही अमोलच्या भाळी भारतीय संघाचा टिळा लागला नाही.

अमोल मुझुमदार

अमोल खेळत असताना टेस्ट आणि वनडे हे दोन फॉरमॅट प्रचलित होते. भारतासाठी 295 खेळाडू टेस्ट तर 227 खेळाडू वनडे खेळले आहेत. या यादीत अनेक दिग्गज आहेत. मात्र त्याचवेळी एका हाताच्या बोटावर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

क्षमता, सातत्य आणि कर्तृत्व या तिन्ही आघाड्यांवर स्वत:ला सिद्ध करूनही वेटिंग मोडवर राहिलेल्या अमोल मुझुमदारची ही गोष्ट.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमोलला पोलीस व्हायचं होतं.

"इकडं नोकरी नाही मिळत. मिस्तरीच्या हाताखाली कामाला जाव लागतं. त्यातून लई काही मिळत नाही. भाऊ आणि बहिणीच्या शिक्षणाचा प्रश्न आहे. शेवटी मलाबी आई-वडिलांबरोबर ऊस तोडीला जायचा निर्णय घ्यावा लागला," 20 वर्षांचा अमोल चव्हाण बीबीसी मराठीशी बोलत होता.

बीड जिल्ह्यातल्या बालाघाट डोंगररांगातली गावच्या गावं ऊस तोडीसाठी दरवर्षी स्थलांतर करत असतात. त्यापैकीच एक गाव इमामपूर. बीड शहरापासून साधारणतः पूर्वेला 15 किलोमीटर अंतरावर बालाघाटच्या डोंगररांगात हे गाव पहुडलं आहे. चोहोबाजूने उजाड माळरान आणि डोंगर.

शहरी वातावरण मागे सोडत ओबडधोबड रस्त्यावरून या गावात पोहोचलो. अलीकडेच एक छोटीसी वस्ती. या वस्ती आणि गावाच्यामध्ये चारा छावणी लागलेली होती. गावाच्या पलीकडे आणखी एक चारा छावणी आहे.

ऊस तोडीच्या काळात गावातली 80 टक्के कुटुंब स्थलांतर करत असतात. जवळपास 140 कुटुंबं. त्यापैकीच एक अमोलचं कुटुंब. गावाच्या अलीकडं असलेल्या चारा छावणीत अमोल भेटला. अमोलचा लहान भाऊ प्रवीण आणि आई गवळण चव्हाण जनावरांसाठी उसाचे कांडकं तोडत बसले होते.

बीडला क्लासेस लावले

"माझं बारावीपर्यंतचं शिक्षण झालं आहे. बीएला मी अॅडमिशन घेऊन ठेवलंय. पोलीसात भरती व्हायचं माझं  स्वप्न होतं. घरच्यांनी मला तयारीसाठी बीडला ठेवलं होतं. पण तिथं उंची कमी पडल्याने यश आलं नाही," अमोल सांगत होता.

इमामपूर वस्तीवर अमोलचं घर आहे.

इमामपूरपासून जवळच असलेल्या वांगी गावात बारावीपर्यंतच शिक्षण घेता येतं. इथ अमोलनं बारावीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं. अमोलचे बहीण-भाऊ इथंच शिकतात.

"बारावीनंतर मी नोकरीसाठी प्रयत्न केले. अपयश आलं. त्यातच घरच्यांनी बहीण आणि भावाच्या शिक्षणाचा खर्च वाढत असल्याचं सांगितलं. मला नोकरी मिळत नसल्यानं मग मी या दोघांना तरी शिकविता येईल असा विचार करून बीड सोडून घर गाठलं.

"दुसरा पर्याय दिसत नसल्यानं मी घरच्यांना ऊस तोडीला येतो असं सांगितलं. आई आणि वडिलांबरोबर उस तोडीला जायला लागलो. ते सात-आठ वर्षांपासून ऊसतोडीला जातात. तीन वर्षांपासून मी त्यांच्याबरोबर जायला लागलो," अमोलने ऊसतोडीला जायच्या मागचं कारण सांगितलं.

मिस्तरीच्या हाताखाली काम

अमोल पुढे सांगू लागला, "पैशाची कमतरता भासत असते. इकडं दोन एकर रान (शेत) आहे. रानात काही उत्पन्न होत नाही. रानडुकरं आणि पक्षी रानात काहीच ठेवत नाही. नासधूस करतात. वनीकरणामुळं जनावरं चराईला नेता येत नाही....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ऊसतोडीनिमित्त 80 टक्के कुटुंब स्थलांतर करणाऱ्या इमामपूर गावातल्या अमोलने पोलीस भरतीच्या माध्यमातून नोकरीची स्वप्न पाहिली होती. ती संधी हुकली. गावाकडं नोकरीची आशा धुसर झाली. कुठलाच पर्याय दिसत नसल्यानं शेवटी अमोल घरच्यांबरोबर ऊस तोडीला जाऊ लागला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अयप्पा देवस्थानाची यात्रा वर्षातून काही काळापुरतीच करता येते. त्याच्या आधी 41 दिवस पुरुषांना व्रत करावं लागतं, ज्यात कुठलीही नशा करता येत नाही, लैंगिक संबंध प्रस्थापित करता येत नाही किंवा मासिक पाळी आलेल्या महिलांचा स्पर्शही वर्ज्य असतो. त्यामुळे साहजिकच मासिक पाळी आलेल्या महिलांनाही प्रवेश नाकारला जातो. त्यामुळेच लहान मुली आणि वृद्ध महिलांना या मंदिरात प्रवेशबंदी नाही.

भारतातल्या जवळजवळ सर्वच मंदिरांमध्ये मासिक पाळीदरम्यान महिलांना एक अघोषित बंदी असते. पण तामिळनाडूमधील आदी परशक्ती हे मंदिर याला अपवाद आहे.

या देवळात मासिक पाळीला अपवित्र मानली जात नाही. मासिक पाळी सर्व स्त्रियांच्या शरीरात घडणारी एक नैसर्गिक आणि वैश्विक प्रक्रिया आहे, असं इथल्या मंदिरात मानलं जातं. या मंदिरात हिंदू धर्मासाठी असलेल्या अनेक प्रथा पाळल्या जात नाहीत. त्यामुळे इथे मासिक पाळीत असलेल्या स्त्रियांना अगदी मंदिराच्या गाभ्यातसुद्धा प्रवेश दिला जातो. ही प्रथा गेले अनेक दशकं सुरू आहे.

दक्षिण भारतातल्या सगळ्या मंदिरात पुजारी असतात, मात्र इथल्या मंदिरात एकही पुजारी नाही. "पुरुष आणि स्त्रिया मुक्तपणे इथे येऊ शकतात. अगदी मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाऊन अभिषेक किंवा पूजा करू शकतात. त्यात जात आणि धर्माचं काहीही बंधन नाही," असं या मंदिराचे जनसंपर्क अधिकारी आणि स्वयंसेवक रविचंद्रन सांगतात.

वाऱ्यामुळे लिंबाचं झाड पडलं आणि...

चेन्नई-वेळुपुरम राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या मेल मरुवथूर या खेड्यात बंगारू नावाचे एक शिक्षक राहायचे. काही दशकांपूर्वी त्यांनी असा दावा केला की एकदा सोसाट्याचा वारा आला आणि लिंबाचं झाड पडलं. हे झाड पडल्यावर त्या झाडातून दूध स्रवायला सुरुवात झाली.

त्याच ठिकाणी एका स्वयंभू लिंगाची निर्मिती झाल्याचा दावाही त्या शिक्षकाने केला. त्यांनी नंतर स्वत:लाच शक्ती, असं संबोधायला सुरुवात केली आणि आदि परशक्ती मंदिराची प्रतिष्ठापना केली.

आदि परशक्ती आणि लिंगम हे त्यांच्या मते स्वयंभू आहे. त्या दोन्हीची मंदिराच्या गाभाऱ्यात स्थापना करण्यात आली आहे. त्या शिक्षकाने पुढे जाऊन भविष्य सांगायलासुद्धा सुरुवात केली.

या धार्मिक चळवळीचा परिणाम असा झाला की आदि परशक्ती साप्ताहिक प्रार्थना समितीची स्थापना तामिळनाडू आणि शेजारच्या राज्यांमध्ये झाली. या समित्यांमध्ये बहुतांशी महिलांचा समावेश आहे.

रविचंद्रन सांगतात, "बंगारू अदिगलर यांना हे स्वयंभू लिंग...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केरळच्या शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातल्या स्त्रियांना प्रवेश नाकारला जाऊ नये, असा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आणि अयप्पा देवस्थानाचे दरवाजे महिलांसाठी खुले झाले. मात्र महिलांना प्रवेश देण्याच्या मद्द्यावरून मंदिरातले पुजारी, भाविक तसंच या प्रथेचं समर्थन करणारे लोक हिंसक झाले, त्यांनी महिलांना देवळात जाण्यापासून रोखलं आणि या घटनेचं वार्तांकन करायला गेलेल्या महिला पत्रकारांवरही हल्ला केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अयातुल्लाह अली खोमेनी

यावेळी इराणच्या खासदारांनी अमेरिकेच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तसंच अणू काराराच्या प्रतीसुद्धा जाळल्या.

इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्लाह अली खोमेनी यांनी ट्रंप यांच्यावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. "ट्रंप, तुम्ही सर्वांत मोठी चूक केली आहे," असं वक्तव्य त्यांनी केलं आहे.

इराण अणू करारातून अमेरिकेची माघार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणबरोबर 2015 साली झालेल्या अणू करारातून माघार घेत असल्याची घोषणा केली आहे.

माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांच्या काळात झालेला हा करार एक नागरिक म्हणून आपल्यासाठी अतिशय लाजिरवाणा होता, असं त्यांनी सांगितलं. हा करार सडका आणि कुजका असल्याचंही ट्रंप म्हणाले.

युरोपियन मित्रराष्ट्रांच्या सल्ल्याविरोधात ट्रंप यांनी हा निर्णय घेतला असून, इराणवर या कराराअंतर्गत शिथिल करण्यात आलेले आर्थिक निर्बंध पुन्हा लागू करणार असल्याचंही ते म्हणाले.

पण काय आहे नेमका वाद? ट्रंप यांचा कुठल्या गोष्टींना आक्षेप होता? इथे वाचा

या घोषणेनंतर इराणनं पुन्हा एनरिच्ड युरेनियमच्या उत्पादनाची तयारी करत असल्याचं म्हटलं आहे. अण्वस्त्र आणि अणुउर्जेच्या उत्पादनासाठी एनरिच्ड युरेनियमची गरज असते.

"आपल्या वचनांवर ठाम नसल्याचीच घोषणा अमेरिकेने केली आहे," असं इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "मी इराणच्या अणू ऊर्जा संस्थानाला कोणत्याही कारवाईसाठी तयार राहण्याचे आदेश दिले आहेत. गरज असल्यास आम्ही औद्योगिक पातळीवर कोणत्याही बंधनांशिवाय पुन्हा युरेनियमचं उत्पादन सुरू करू."

पण त्या आधी आपण मित्रराष्ट्रांशी चर्चा करून पुढचे काही आठवडे वाट पाहू, असंही त्यांनी सांगितलं. "करारातील तरतुदी इतर सदस्यांच्या सहकार्याने पूर्ण होणार असतील तर करार अजूनही शाबूत राहू शकतो."

निर्बंध कधीपासून लागू होतील?

इराणवर निर्बंध तातडीने लागू होणार नाहीत तर त्यासाठी आधी 90 ते 180 दिवसांची मुदत देण्यात येईल, असं अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने म्हटलं आहे.

या विभागाच्या वेबसाईटवर जाहीर केलेल्या एका निवेदनानुसार, 2015 साली झालेल्या या कराराअंतर्गत इराणच्या ज्या ज्या क्षेत्रांचा समावेश केला होता, त्या त्या क्षेत्रांवर पुन्हा निर्बंध लादण्यात येतील. यात तेल, हवाई वाहन उत्पादन क्षेत्र, मौल्यवान धातूंचा समावेश आहे.

इराण अणू करारातून अमेरिकेची माघार

तसंच इराण सरकारने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेनं अणू करारातून माघार घेतल्यानंतर इराणनं तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. इराणच्या काही खासदारांनी संसदेमध्ये अमेरिकेचा झेंडा जाळून त्यांचा रोष व्यक्त केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अयोध्या

"हा युक्तिवादाचा 40वा दिवस आहे आणि सुनावणी आजच पूर्ण होईल. आम्ही संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत सुनावणी पूर्ण करू. आता खूप झालं," असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सकाळी स्पष्ट केलं होतं. याप्रकरणी आता कोणतीही याचिका दाखल करून घेणार नाही, असंही गोगोई यांनी स्पष्ट केलं आहे.

सर्व पक्षकारांनी त्यांच्याकडील लिखित जबाब न्यायालयात सादर केले आहेत. आणि 134 वर्षं जुना हा वाद अखेर 17 नोव्हेंबरच्या आधी मार्गी लागू शकतो, कारण त्या दिवशी सरन्यायाधीश गोगोई निवृत्त होत आहेत.

मात्र घटनापीठाचे पाचही न्यायमूर्ती हे गुरुवारी चेंबरमध्ये बसतील, अशी एक सूचना सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी संध्याकाळी जारी आहे. या चेंबर बैठकीत नेमकं काय होणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. भारतीय जनता पार्टी तसंच शिवसेना यांच्यासह अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी हा मुद्दा वेळोवेळी ऐरणीवर आणत जिवंत ठेवला आहे, त्यामुळे त्याचे राजकीय पडसाद येत्या आठवड्यात महाराष्ट्र आणि हरियाणात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवरही उमटू शकतात.

प्रकरण सुप्रीम कोर्टात कसं पोहोचलं?

सुमारे चाळीस दिवस सलग सुनावणी झालेला हा खटला सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासातील दुसरा सर्वांत लांब खटला आहे. यापूर्वी ऐतिहासिक केशवानंद भारती प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सलग 68 दिवस चालली होती.

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश गोगोई यांचं घटनापीठ करत आहे, ज्यात न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे, न्या. अशोक भूषण, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एस. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. 6 ऑगस्टपासून या प्रकरणाची दररोज (म्हणजे आठवड्यातले पाचही दिवस) सुनावणी झाली.

यापूर्वी निवृत्त न्यायाधीश FMI कफिउल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन मध्यस्थांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्यात माजी न्यायमूर्ती खलीफुल्ला, सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्री श्री रविशंकर यांचा समावेश होता. मात्र त्यात यश आलं नाही.

30 सप्टेंबर 2010 रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाने या प्रकरणात एक निर्णय दिला होता. या प्रकरणातले तीन पक्षकार - निर्मोही आखाडा, सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि राम लला - यांनी या निर्णयाला विरोध करत त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.

त्याच आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवरील एकत्र सुनावणी सध्या सुप्रीम कोर्टात सुरू होती.

निर्मोही आखाड्याचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी अखेर पूर्ण झाली असून याविषयीचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट पुढच्या 30 दिवसात देईल. राम मंदिर आणि बाबरी मशीद जागेच्या मालकी हक्काचा हा वाद, जो गेली अनेक दशकं चाललाय, अखेर सुटण्याची चिन्हं आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अयोध्या

अयोध्या राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास दीड महिना सलग सुरू असलेली सुनावणी बुधवारी संपली आहे. आता साऱ्या देशाचं लक्ष या खटल्याच्या निकालाकडे आहे.

अयोध्येत कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. देशाच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ सुरू असलेल्या खटल्याचा निकाल आता लवकरच लागणार आहे.

खटल्यात सहभागी असलेल्या पक्षांच्या हृदयाचे ठोके वाढले आहेत. निकाल आपल्याच बाजूने लागेल, असं तिन्ही पक्षकारांना वाटत आहे.

पाच न्यायमूर्तींचं खंडपीठ सुनावणार निकाल

या तिन्ही पक्षकारांनी केलेल्या युक्तीवादावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ निकाल देईल.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्याच्या एक-दोन दिवस आधी निकाल येईल, अशी शक्यता आहे. त्यानंतर 1949 पासून सुरू असलेला अयोध्या राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद अखेर मिटेल, अशी आशा आहे.

राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या या प्रकरणात तीन मुख्य पक्षकार आहेत. दोन हिंदू पक्ष आणि एक मुस्लीम पक्ष.

हिंदू पक्षकारातील एक म्हणजेच निर्मोही आखाड्याने 1959 साली न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. सुन्नी वक्फ बोर्डाने 1961 साली तर रामलला विराजमानने 1989 साली याचिका दाखल केल्या होत्या. या तिन्ही पक्षकारांनी 2.77 एकराच्या या जमिनीवर दावा केला आहे.

या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2010 रोजी ऐतिहासिक निकाल सुनावला होता. वादग्रस्त जमीन तिन्ही पक्षकारांमध्ये समान विभागून द्यावी, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. या निकालामुळे रामलाल विराजमान पक्षकारांना ती जागा मिळाली जी रामाचं जन्मस्थान असल्याचं म्हटलं जातं. म्हणजेच ती जमीन जिथे प्रत्यक्ष बाबरी मशीद होती.

हा आतला भाग होता. बाहेरचा भाग निर्मोही आखाड्याला देण्यात आला होता आणि त्या बाहेरची जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला देऊ करण्यात आली होती.

मध्यस्थी ठरली अपयशी

या निकालाला तिन्ही पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यावर 2011 साली सुनावणी सुरू होणार होती. मात्र, त्यात उशीर झाला आणि अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर काही आठवड्यांपूर्वी कोर्टाने खटल्याच्या कारवाईल सुरुवात केली. त्यानंतर सर्व पक्षकारांनी सलग 40 दिवस सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला. हा युक्तीवाद 16 ऑक्टोबर रोजी संपला.

मात्र, त्यापूर्वी सर्वोच्च...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अयोध्येतली पावणे तीन एकरांची ही जमीन हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही समाजाच्या लोकांच्या आस्थेचा विषय आहे. गेली अनेक वर्षं हा वाद न्यायालयात सुरू आहे. मात्र, आता लवकरच निकाल लागणार, अशी आशा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अयोध्या शहराच्या सर्व प्रवेशद्वारांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर पोलीस, राज्य राखीव पोलीस दल, शीघ्र कृती दलाच्या तुकड्या तैनात केल्या आहेत. तसंच अधिकाऱ्यांच्या गाड्या सायरन वाजवत सतत ये-जा करत आहेत. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला 'अयोध्या चलो'च्या घोषणा ऐकू येत आहे, त्यामुळे ही सुरक्षा व्यवस्था किती महत्त्वाची आहे ते लक्षात येईल.

'जय श्रीराम', 'मंदिर वही बनाऐंगे', 'हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार' अशा घोषणा लक्ष्मण किला या मैदानात उद्धव ठाकरे यांच्या सभेत ऐकू येत होत्या. मात्र अशा घोषणा अयोध्येच्या हवेत अनेक दिवसांपासून दुमदुमत आहेत. शिवसेनेची सभा संतांचा आशीर्वाद घेण्याच्या उद्देशाने आणि याच 'हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार' नावाने आयोजित करण्यात आली होती.

महाराष्ट्राच्या अनेक भागांतून शिवसैनिक रेल्वे, खासगी गाड्या आणि मोटरसायकल घेऊन आले आहेत.  शिवसैनिकांचा वावर अतिशय आक्रमक होता आणि ते उत्साहात घोषणा देत होते.

उद्धव ठाकरेंच्या एकेका वक्तव्यावर शिवसैनिक घोषणा देत होते. त्यांच्या या घोषणांमुळेच उद्धव ठाकरे थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारला मंदिर निर्माणाच्या मुद्द्यावरून आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभं करत होते.

उद्धव ठाकरे म्हणाले की कुंभकर्णासारख्या झोपलेल्या सरकारला ते जागं करायला आले आहेत. उद्धव ठाकरे रविवारी अयोध्येत राम ललाचं दर्शन घेतलं.

रविवारी होणाऱ्या विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमाच्या धर्मसभेबद्दल ते म्हणाले, "मंदिराचं निर्माण कोणीही केलं तरी शिवसेनेचं त्यांना समर्थन असेल."

कडक सुरक्षाव्यवस्था

शिवसेना आणि विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यक्रम पाहता अयोध्येत सुरक्षाव्यवस्था अत्यंत चोख करण्यात आली आहे. स्थानिक पोलिसांशिवाय राज्य राखीव पोलीस दलाच्या 48 कंपन्या, शीघ्र कृती दल आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाचे सात अधिकारी तिथे तैनात केले आहेत.

लखनौ विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक ओंकार सिंह सांगतात, "सुरक्षाव्यवस्थेची जबाबदारी पोलीस आणि प्रशासनाची आहे. लोकांनी निर्धास्त राहावे. स्थानिक लोकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून गाड्यांच्या वाहतुकीवरही बंधनं घालण्यात आली आहेत."

असं असलं तरी अयोध्येचे स्थानिक नागरिक हैराण झाले आहेत. पांजीटोला, मुगलपूरा अशा मुस्लीमबहुल भागात लोकांनी शंका व्यक्त केली आणि ते वाढणाऱ्या गर्दीमुळे भयभीत झाले आहेत. कारण अशीच स्थिती 1992मध्येही होती.

इश्तियाक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्यानंतर विश्व हिंदू परिषद म्हणजे विहिंपची रविवारी अयोध्येत धर्मसभा आहे. त्यासाठी अयोध्येत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था आहे. अशा वातावरणात अयोध्येतील मुस्लीम आणि सर्वसामान्य यांना काय वाटतं? काहींनी घरात जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करून ठेवला आहे तर ज्यांनी 1992ची परिस्थिती पाहिली आहे, अशांना इथल्या परिस्थितीबद्दल शंका वाटते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यात येईल, तर सीतेचं जन्मस्थान असलेल्या बिहारमधील सीतामढी इथं सीतेचं मंदिर उभारण्यात येईल, अशी घोषणा भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली आहे.

तसंच हे मंदिर आशियातील सर्वोत्कृष्ट मंदिर असेल आणि प्राचीन भारतीय विचार आणि मूल्यांचा अभ्यास करण्यासाठी तिथं सीतेच्या नावानं विद्यापीठ स्थापन केलं जाईल, असं स्वामी म्हंटलं असल्याचं बातमीत नमूद करण्यात आलं आहे.

भाजपला आत्मचिंतनाची गरज

अभिनेते विनोद खन्ना हे पंजाबधील गुरदासपूर मतदार संघातून भाजपचे खासदार होते. त्यांच्या निधनामुळं गुरदासपूर मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्यात आली होती.

या निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार सुनील जाखड हे तब्बल 1 लाख 93 हजार एवढ्या विक्रमी मतांनी विजयी झाले.

याविषयी लोकसत्ता या दैनिकानं दिलेल्या वृत्तानुसार, भाजप उमेदवाराच्या पराभवानंतर विनोद खन्ना यांच्या पत्नी कविता खन्ना यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसंच भाजप पक्षाला आत्मचिंतन करायचा गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

'...तर घरात घुसून डोळे काढू'

केरळमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप कार्यकर्त्यांवर हल्ले होत असल्याच्या बातम्या माध्यमांतून येत आहेत. याचा निषेध नोंदवण्यासाठी भाजपनं 3 ऑक्टोबरपासून जनरक्षा यात्रा सुरु केली आहे.

यासंदर्भात लोकसत्ता या दैनिकानं दिलेल्या वृत्तानुसार,

'संघ आणि भाजप कार्यकर्त्यांवरचे हल्ले थांबले नाहीत, तर घरात घुसून डोळे काढू', अशी धमकी भाजप नेत्या सरोज पांडेय यांनी दिली आहे.

या आधी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी, 'केरळसारख्या सुंदर राज्याचं सीपीएम सरकारनं राजकीय थडग्यात रुपांतर केलं आहे', असं वक्तव्य केलं होतं, असं सुद्धा या बातमीत लिहीण्यात आलं आहे.

मान्यता नसतानाही कीटकनाशकांची विक्री

अतिविषारी कीटकनाशकांच्या फवारणींमुळे विदर्भात काही शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

शेतकऱ्यांच्या मृत्युनंतर राज्य सरकारनं केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ अर्थात सीआयबीची (सेंट्रल इन्सेक्टिसाइड बोर्ड) मान्यता नसलेल्या जैविक कीटकनाशकांच्या विक्रीला प्रतिबंध केला आहे.

पण तरीही सीआयबीची मान्यता नसलेली तब्बल 60 टक्के कीटकनाशकं आणि संजीवकांची बाजारपेठेत सर्रास विक्री होत असल्याचं वृत्त दैनिक दिव्य मराठीनं दिलं आहे.

'रामदेव यांना भेटायला नको होतं'

काळा पैसा देशात परत आणण्यासाठी 2011 साली बाबा रामदेव दिल्लीत आंदोलन करणार होते. यापासून त्यांना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आता सीतेचंही मंदिर बांधणार, असं भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटलं आहे. हिंदुस्तानं हे वृत्त दिलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अयोध्येत वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर उभारण्याचं आंदोलन राजकीय होतं, धार्मिक नाही, असं भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी लिबरहान आयोगासमोर सांगितलं होतं. मग स्वतःला सांस्कृतिक संघटना म्हणवणाऱ्या संघाच्या सरसंघचालकांचं हे ताजं वक्तव्यसुद्धा पूर्णपणे राजकीय आहे.

ज्या पक्षातल्या नेत्यांसाठी मोहन भागवत अधिकृतपणे 'परमपूजनीय' आहेत, त्या पक्षाची केंद्रात सत्ता आहे. सरसंघचालकांना हीच उपाधी दिली जाते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपची 'मातृसंघटना' आहे. त्यामुळे भागवतांच्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

संत जी पावलं उचलतील, आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत, असं भागवतांनी म्हटलं. हे संत कोण? ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची संस्था असलेल्या विश्व हिंदू परिषदेचे संत-महंत आहेत. 4 ऑक्टोबरला त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली आणि अध्यादेशाद्वारे मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा करण्याची केली होती.

'मंदिर तिथेच उभारू'

मंदिर तिथेच उभारू, कुठल्याही परिस्थितीत उभारू, असं मोहन भागवत यापूर्वीही अनेकदा बोलले आहेत. मात्र पाच राज्यात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि पुढच्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांचं हे ताजं वक्तव्य आहे.

इतकंच नव्हे तर 29 ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टात अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीहक्कासंबंधीच्या खटल्याची सुनावणीदेखील सुरू होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येण्याआधी मोदी सरकारने संसदेत अध्यादेश आणून किंवा विधेयक मंजूर करून मंदिर उभारण्याचा प्रयत्न केला तर त्यावर अनेक नैतिक आणि राजकीय प्रश्न उपस्थित होतील.

असं करणं सुप्रीम कोर्टाची प्रतिष्ठा आणि राज्यघटनेच्या भावनेच्या अनुरूप आहे का, हाच पहिला प्रश्न असेल.

जमिनीवर मालकी हक्काचा खटला आणि बाबरी मशीद पाडण्याचा गुन्हेगारी कट, असे दोन खटले अजूनही सुरू आहेत. हे खटले निकाली लागण्याआधीच संसदीय मार्गाने राम मंदिर उभारण्याचा प्रयत्न देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा अपमान करणारा असेल.

मात्र सुप्रीम कोर्टाचा अपमान यापूर्वीही झाला आहे. कोर्टाने घटस्फोटीत मुस्लीम महिलांना पोटगीचा अधिकार दिला होता. त्यावेळी 1986 मध्ये संपूर्ण बहुमत असलेल्या राजीव गांधी सरकारने संसदीय मार्गानेच सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय पुसून टाकला.

एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांसाठी धार्मिक स्थळ उभारण्याचं सरकारचं पाऊल राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या अगदी विरुद्ध आहे, हाच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर केलेल्या आपल्या 84 मिनिटांच्या भाषणात अनेक मुद्द्यांना हात घातला. राम मंदिरासाठी "सरकारने कायदा तयार करावा. कायद्यानुसार मंदिर उभारावं. याबाबत आमचे संत जी काही पावलं उचलतील, आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत," असं देखील ते म्हणाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अयोध्येतील राम जन्मभूमी वादावर सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, तो सर्वांनी मान्य करावा, असं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं आहे.

मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या बैठकीत ते बोलत होते. ही बातमी महाराष्ट्र टाइम्सने दिली आहे.

अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन खटल्याचा अंतिम निकाल 9 नोव्हेंबर रोजी लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार बोलत होते. या खटल्यावरील निकालानंतर देशात कोणतीही परिस्थिती उद्भवू शकते.

काही समाजकंटक सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न करतील. अशा परिस्थितीत सर्व नवनियुक्त आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था आणि संयम राखण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे. या निकालाचा फायदा घेऊन असामाजिक तत्त्वे समाजात अशांतता निर्माण करणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, असं आवाहन शरद पवार यांनी यावेळी केले.

2. पहलू खान आणि त्याच्या मुलांवरील गुन्हे, आरोपपत्र रद्द

पहलू खान आणि त्यांच्या मुलांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश राजस्थान हायकोर्टाने दिले आहेत. ही बातमी टाइम्स ऑफ इंडियाने दिली आहे.

पहलू खान आणि त्यांच्या मुलांवर गुरांची अवैध वाहतूक केल्याचा आरोप आरोपपत्रात ठेवण्यात आला होता. घटना घडली तेव्हा गाडी चालवत असलेल्या चालकावरील गुन्हाही मागे घेण्यात यावा, असे हायकोर्टाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. शिवाय या चारही जणांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेलं आरोपपत्रही रद्द करण्याचे आदेश राजस्थान हायकोर्टाने दिले आहेत.

राजस्थानातील अलवरमध्ये 5 एप्रिल 2017 मध्ये कथित गोरक्षकांच्या जमावाने पहलू खान यांना बेदम मारहाण केली होती. गोतस्करीच्या संशयावरून त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला होता. हल्ल्यानंतर दोन दिवसांनी पहलू यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.

3. 2050 सालापर्यंत मुंबई शहर अरबी समुद्रात लुप्त होणार

समुद्राची पातळी वाढत असल्याने 2050 पर्यंत जगातील काही महत्त्वाची शहरं समुद्राच्या पोटात जाण्याची शक्यता आहे. त्यात मुंबईचाही समावेश आहे. न्यू जर्सीतील क्लायमेट सेंटर या संस्थेनं एक शोधनिबंध सादर केलाय. ज्यात ही धक्कादायक गोष्टी समोर आली आहे. ही बातमी ABP माझाने दिली आहे.

जवळपास समुद्राच्या काठावर वसलेल्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या 15 कोटी लोकांना याचा फटका बसण्याची चिन्हं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आजच्या विविध दैनिकांतील आणि वेबसाईटवरील प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी या आहेत आजच्या पाच मोठ्या बातम्या :

1. अयोध्या खटल्याचा निकाल सर्वांनी मान्य करावा   : शरद पवार


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अयोध्येमध्ये राम मंदिराच्या मुद्द्यावरुन शिवसेनेनं 'पहले मंदिर, फिर सरकार' ही घोषणा दिली होती. आता पंढपूरमध्ये शिवसेना काय घोषणा करणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

उद्धव ठाकरेंच्या पंढरपूर दौऱ्याचा कार्यक्रमही अयोध्या दौऱ्याप्रमाणेच आखण्यात आला आहे. पंढरपूरमध्ये उद्धव ठाकरे विठठ्ल-रुक्मिणीचं दर्शन घेणार आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते दोन संतांचा सत्कारही या दौऱ्यात करण्यात येईल. सरतेशेवटी इस्कॉन घाटावर उद्धव ठाकरे चंद्रभागेची आरती करतील. राम आणि आता विठोबा... मंदिरांचं, हिंदुत्वाचं राजकारण शिवसेनेला किती उपयोगी ठरणार हा प्रश्न आहे.

हिंदुत्वाची 'स्पेस'  व्यापण्याचा प्रयत्न

हिंदुत्वाचा अजेंडा शिवसेनेला नक्कीच मदत करेल, असं मत पत्रकार सुजाता आनंदन यांनी व्यक्त केलं. "शिवसेना स्वतंत्र लढेल असं चित्र सध्या तरी दिसत नाही. पण समजा निवडणुकीच्या आधी शिवसेनेनं युती तोडली तर त्यांच्यासाठी 'हिंदुत्वाची स्पेस' व्यापणं गरजेचं आहे. कारण मराठीच्या मुद्द्यावर देण्यासारखं शिवसेनेकडे फार काही उरलं नाही. त्यामुळे हिंदू मतदारांसाठी भाजपने गेल्या साडेचार वर्षांत केलं काय, असा प्रश्न विचारुन आपल्या हिंदू मतांची टक्केवारी वाढवणं शिवसेनेसाठी सोयीचं आहे," असं सुजाता आनंदन यांनी सांगितलं.

 "युती करावी लागली तरी शिवसेनेसाठी हिंदुत्वाचा मुद्दा फायद्याचाच आहे. हिंदू व्होट शेअर वाढवून भाजपला बॅकफूटवर नेण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न असले. स्वबळाची कितीही घोषणा केली तरी एकट्यानं सत्तेत येणं शिवसेनेला शक्य नाही. शिवाय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास शिवसेना-भाजपलाही सोबत जावं लागेल. त्यामुळे जागावाटप किंवा सत्तेतील भागीदारीमध्ये भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी सेनेला मंदिराचं राजकारण फायदेशीर ठरेल," असंही सुजाता आनंदन यांचं म्हणणं आहे.

भाजपवर दबाव वाढविण्याची भूमिका

शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'मधून या दौऱ्यामागची भूमिका आधोरेखित करताना अयोध्येची वारी राममंदिर प्रश्नी झोपलेल्या कुंभकर्णास जागं करण्यासाठी होती, पंढरपूरची वारी मरगळ आलेल्या महाराष्ट्राला जागं करण्यासाठी आहे, असं म्हटलं आहे. मात्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थानमध्ये भाजपच्या पराभवानंतर बदललेल्या राजकीय पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंच्या दौऱ्याकडे पाहिले जात आहे.

या निकालानंतर भाजपला मित्रपक्षांची गरज भासणार, असं निरीक्षण राजकीय विश्लेषक नोंदवत आहेत. रविवारी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज पंढरपूर दौऱ्यावर आहेत. अयोध्या दौऱ्यानंतर महिन्याभरातच आखलेल्या पंढरपूर दौऱ्यामुळे शिवसेनेचा हिंदुत्वाचा अजेंडा अधोरेखित होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अरब जगतातली ही पहिली अवकाश मोहीम असेल, या मोहिमेचं नेतृत्व करतायत शास्त्रज्ञ सारा अल अमिरी.

अथांग आकाश पाहून मला लहानपणीच त्याची गुंतागुंत समजून घेण्याचं आकर्षण जडलं, असं त्या सांगतात. ही मोहीम आमच्या देशातल्या लाखो मुलांना नवीन प्रेरणा देणारी आहे आणि त्यांनी यापूर्वी कल्पनाही केली नव्हती अशा गोष्टी यामुळे आता साध्य होणार आहेत असं सारा यांनी म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

संयुक्त अरब अमिराती म्हणजे UAE चं होप हे अंतराळयान जपानी बनावटीच्या रॉकेटवर स्वार होऊन मंगळाकडे झेप घेणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अरविंद केजरीवाल

जिजाऊंच्या 420व्या जन्मदिनानिमित्त ते बुलढाणा जिल्ह्यात जिजाऊंच्या जन्मस्थळी, म्हणजे सिंदखेड राजामध्ये आले होते. यावेळी भाषण करताना त्यांनी भाजप आणि महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. सोबतच त्यांनी पुढील वर्षी होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचं रणशिंग फुंकलं.

"दिल्लीत आम्ही 3 वर्षांत 300 शाळा सुरू केल्या. महाराष्ट्राचं हे दुर्दैव आहे की, ज्या महाराष्ट्रात मुलींची पहिली शाळा सुरू झाली, दलितांची पहिली शाळा सुरू झाली, त्याच महाराष्ट्रात सरकारी शाळा बंद करत आहेत", असं केजरीवाल सभेत म्हणाले.

तसंच, "अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण हा आमचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. तो आम्ही मिळवणारच," अशी घोषणा यावेळी 'आप'कडून करण्यात आली.

दरम्यान, बीबीसी मराठीनं याच विषयावर सोशल मीडियावर वाचकांना विचारलं होतं की -

अनेक वाचकांनी "हो, केजरीवालांच्या आजच्या सभेमुळे त्यांना राज्यात फायदा होईल", अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर काहींनी केजरीवाल अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. काही मोजक्या वाचकांनी आम्हाला याबद्दल काहीच वाटत नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

वैभव देशपांडे यांच्या मते, "केजरीवालांना सिंदखेड राजामधल्या सभेमुळे राज्यात नक्कीच फायदा होईल. कारण वाढतं बिल, ऑड-ईव्हन कार बंदी, शाळेच्या प्रेवेशावेळी डोनेशन न देणे, या सारख्या मोहिमांची महाराष्ट्राला गरज आहे. सोबत, "केजरीवाल कुठल्याही घराणेशाहीतून आलेले नाहीत," असं ही त्यांनी नमूद केलं आहे.

तर विशाल नवेकर सांगतात, "केजरीवालांनी महाराष्ट्रवर फक्त वरवरचं प्रेम दाखवून काहीही उपयोग होणार नाही आहे. मुळात त्यांचा हेतू महाराष्ट्रात बस्तान बसवणं आहे की फक्त काही भाजपविरोधी मतं फोडणं आहे, हे स्पष्ट नाही. दुसरी शक्यता जास्त वाटते. पण केजरीवालांना दोघांपैकी एकही गोष्ट मिळवण्यात यश मिळेल, असं वाटत नाही."

"प्रगतीसाठी केजरीवालशिवाय देशाला पर्याय नाही," असं मत मुकेश वरारकर यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत मांडलं आहे. तर दीपक पवार म्हणतात, "या सभेचा केजरीवालांना फायदा होईल की नाही, हा नंतरचा भाग, पण इतरांची झोप नक्कीच उडाली असेल."

"भविष्यात 2019 मध्ये मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, 'आप'ला महाराष्ट्रात खूप चांगला निकाल नक्की मिळणार," असा विश्वास योगेश तरंगे यांनी व्यक्त केला आहे. तर पराग भोसले यांनी केजरीवालांना आधी दिल्ली सांभाळा, असा सल्ला दिला आहे.

विवेक दिवे आणि पल्लवी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भीमा कोरेगावमध्ये झालेली दंगल भाजपनं घडवली असून, हे दंगल घडवणारं सरकार आहे, अशी खरमरीत टीका दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अरविंद केजरीवाल यांनी या बैठकीतील भाषण सोशल मीडियावर लाईव्ह स्ट्रीम करण्यास सुरूवात केली होती. पण नरेंद्र मोदी यांनी त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर याचं लाईव्ह प्रक्षेपण थांबवण्यात आलं आणि त्यावर केजरीवाल यांनी माफीही मागितली आहे.

शुक्रवारी (23 एप्रिल) सकाळी नरेंद्र मोदी आणि कोरोनाग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची ही बैठक पार पडली.

या बैठकीत सर्वांचं बोलणं सुरू होतं. त्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची बोलण्याची वेळ आली. पण त्याचं थेट प्रक्षेपण सुरू करण्यात आलं.

यावर नरेंद्र मोदी म्हणाले, "हे आपल्या परंपरेच्या आणि प्रोटोकॉलच्या विरुद्ध होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी इन-हाऊस मिटिंग लाईव्ह करणं हे अपेक्षित नाही. आपण या नियमाचं पालन करणं आवश्यक आहे.

केजरीवाल यांनी मागितली माफी

पंतप्रधान मोदी यांनी चूक निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना त्याची जाणीव झाली.

ते म्हणाले, "ठीक आहे सर, आतापासून याची काळजी घेईन. माझी चूक झाली असेल, काही कठोर बोललो असेल, माझी वागणूक चुकीची असेल, तर मी त्यासाठी माफी मागतो."

अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या भाषणात कोरोनाबाबत नॅशनल प्लॅनची चर्चा केली. ऑक्सिजनच्या कमतरतेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी ऑक्सिजन टँकर्स थांबवण्यात येत असल्याकडेही लक्ष वेधलं. केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांनी यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी केली.

त्यानंतर केंद्र सरकारच्या सूत्रांच्या हवाल्याने ANI वृत्तसंस्थेने एक बातमी दिली. या बैठकीचं लाईव्ह प्रक्षेपण करणं अपेक्षित नव्हतं, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

सरकारी सूत्रांनी केजरीवाल यांच्यावर राजकारण करत असल्याचाही आरोप केला आहे. ऑक्सिजन विमानाने आणण्यात यावे, असं केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे. पण ते आधीपासूनच करण्यात येत आहे, असं ते म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या सूत्रांच्या मते, सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडून करण्यात येत असलेल्या कामांचा पाढा वाचला. पण केजरीवाल यांनी ते स्वतः काय करत आहेत, याची काहीएक माहिती दिली नाही.

मुख्यमंत्री कार्यालयाचं स्पष्टीकरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतची बैठक लाईव्ह प्रक्षेपित केल्यानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे.

केंद्राकडून बैठक लाईव्ह करावी किंवा नाही याबाबत कोणतीच सूचना नव्हती. ही बैठक लाईव्ह करू नये, याबाबत लेखी किंवा तोंडी कोणतीच सूचना देण्यात आली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतातील कोरोना स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक आयोजित केली होती. पण बैठकीदरम्यान दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एक चूक केली. त्यावर नरेंद्र मोदी यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानं केजरीवालांना त्यांची माफी मागावी लागली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अरविंद बनसोड

ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या या आंदोलनाला देशभरातील आंबेडकरवादी संघटनांचा पाठिंबा मिळत आहे.  आंबेडकर यांनी अरविंद बनसोड प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. अरविंद बनसोड मृत्यू प्रकरणातील आरोपी मयुर ऊर्फ मिथिलेश उंबरकर हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पदाधिकारी आहे. शिवाय हे प्रकरण राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मतदार संघातील असल्याने आरोपी देशमुख यांचे निकटवर्तीय असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. या प्रकरणी सोशल मिडियावर #justice_for_arvind_bansod आणि  #DalitLivesMatter  या हॅशटॅगच्या माध्यमातून लोक व्यक्त होताहेत.नागपूर पासून साधारणत: 70 किलोमीटर अंतरावरील थडीपवनी गावातील 27 मे रोजीची ही घटना आहे. युपीएसएसी आणि एमपीएससी सारख्या स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारे 32 वर्षीय अरविंद बनसोड हे पिपळखुटा आणि थडूपवनी भागात सामाजिक कार्यातही सक्रिय होते. शिवाय ते प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीचे कामही करायचे. हे प्रकरण काय आहे हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

त्या दिवशी काय झालं?

घटनेच्या दिवशी दुपारी १२  वाजताच्या सुमारास पिपळखुटा गावातून अरविंद आणि त्यांचा मित्र गजानन राऊत हे दोघे बाईकने तीन किलोमीटर अंतरावरील थडीपवनी गावात बँकेच्या कामानिमित्त गेले.

बॅंकेचं काम आटोपल्यानंतर दोघेही गॅस एजन्सीचा फोन नंबर घेण्यासाठी बँकेसमोरील ऊर्जा गॅस एजन्सी समोर गेले. फोन नंबर घेण्यासाठी एजन्सीच्या फलकाचा अरविंद बनसोड यांनी आपल्या मोबाईल फोनने फोटो घेतला. याच क्षणी गॅस एजन्सीचे मालक मयूर ऊर्फ मिथिलेश उंबरकर यांनी अरविंद आणि गजानन यांना शिविगाळ केल्याचा आरोप केला जात आहे. गजानन यांनी मिथिलेश यांना अरविंद बनसोड फोन नंबरसाठी फोटो काढतोय असं सांगितल्यावर त्याचा राग अनावर झाला. हाच तो अरविंद बनसोड का?  खूप नाव ऐकले होतं, राजकारण करतो काय असं सांगत अर्वाच्च भाषेत त्यांनी शिवीगाळ केली.

अरविंदची खोली

आरोपी मयूर  इथेच थांबले नाही तर त्यांनी थांब अरविंद बनसोड "तुझी नेतागिरी उतरवतो" असे सांगत पुन्हा वाद वाढवायला सुरुवात केली, असं गजानन यांचं म्हणणं आहे.  तेवढ्यात गजानन राऊत हे आपल्या दुचाकीत पेट्रोल भरायला शेजारील पेट्रोल पंपावर निघून गेले असा दावा त्याने केला. दरम्यान मयुर उंबरकर यांनी गॅस एजन्सी आणि शेजारील गोदामातून चार ते पाच लोकांना बोलावून अरविंद बनसोड यांना बेदम मारहाण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नागपूर जिल्ह्यातील पिंपळधरा गावातील दलित सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद बनसोड यांच्या मृत्यू प्रकरणावरून दलित संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अरसा (Arakan Rohingya Salvation Army) या गटानं 99 हिंदू नागरिकांची हत्या केली असं या मानवाधिकार संघटनेनं म्हटलं आहे. अरसानं मात्र या आरोपाचा इन्कार केला आहे.

जेव्हा म्यानमारच्या सैन्याविरुद्ध असंतोषाला सुरुवात झाली तेव्हा हे हत्याकांड झालं होतं. म्यानमारच्या सैन्यावर सुद्धा अत्याचाराचा आरोप आहे.

म्यानमारमध्ये मागच्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात 7 लाख रोहिंग्या आणि इतर लोकांनी हिंसाचारामुळे पलायन केलं होतं.

या संघर्षामुळे म्यानमारमधले बहुसंख्य मुस्लीम आणि हिंदू लोकसुद्धा विस्थापित झाले होते.

हिंदूबहुल गावांवर हल्ला

अॅम्नेस्टी या संस्थेनं बांगलादेश आणि राखीन प्रांतातल्या अनेकांशी चर्चा केली. त्यातून अरसानेच या हत्या केल्याचं निष्पन्न झालं आहे, असा त्यांचा दावा आहे.

हे हत्याकांड उत्तर भागातल्या मौंगदा परिसराल्या गावात झालं. जेव्हा ऑगस्ट 2017 मध्ये पोलीस चौक्यांवर हल्ले झाले तेव्हाच हे हत्याकांड झालं असं अॅम्नेस्टीचं म्हणणं आहे.

अरसाच्या सदस्यांनी 26 ऑगस्टला 'अह नौ खा माँग सेक' या हिंदू गावावर कसा हल्ला केला याचा उल्लेखसुद्धा या अहवालात करण्यात आला आहे.

अरसा ने जारी केलेल्या या व्हीडिओत त्यांचा नेता दिसत आहे.

या हल्ल्यात नातेवाईंकांना आक्रोश करताना किंवा मरताना पाहिल्याचं इथल्या मुलांनी संस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.

अरसावर 20 पुरूष, 10 महिला आणि 23 लहान मुलांना मारल्याचा आरोप आहे. त्यातल्या 14 बालकांचं वय 8 वर्षांपेक्षाही कमी होतं.

मागच्या वर्षी चार सामूहिक कबरीतून 45 व्यक्तींचे मृतदेह बाहेर काढल्याचं अॅम्नेस्टीचं म्हणणं आहे. काही लोकांचे मृतदेह अजूनही मिळालेले नाहीत. त्यात 'ये बोक क्यार' नावाच्या गावातल्या व्यक्तींचाही समावेश आहे.

'अह नौ खा माँग सेक' या गावात ज्या दिवशी हल्ला झाला त्याच दिवशी 'ये बोक क्यार' गावावरसुद्धा हल्ला झाला. त्यामुळे मृतांची एकूण संख्या 99 आहे.

मागच्या वर्षी उजेडात आलं प्रकरण

सप्टेंबर 2017 मध्ये मोठ्या प्रमाणात रोहिंग्या मुस्लीम पळून बांगलादेशात गेले होते. त्यांनी म्यानमारच्या सैन्यानं केलेल्या अत्याचाराची  कहाणी सांगितली होती. त्याचवेळी म्यानमार सरकारनं एक सामुदायिक कबर सापडल्याचा दावा केला होता.

मारले गेलेले लोक मुस्लीम नसून हिंदू आहेत आणि त्यांची हत्या अरसाच्या कट्टरवाद्यांनी केली आहे असं म्यानमार सरकारनं सांगितलं होतं.

पण त्याचवेळी म्यानमार सरकारनं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मागच्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यान म्यानमारमध्ये अनेक रोहिंग्या मुस्लीम कट्टरवाद्यांनी हिंदूचा संहार केल्याचं अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेनं म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अरुंधती रॉय

1. NPRसाठी नाव विचारलं तर रंगा-बिल्ला सांगा : अरुंधती रॉय

एनपीआरसाठी तुमचं नाव विचारण्यात आल्यावर रंगा-बिल्ला सांगा, असं वक्तव्य लेखिका आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अरुंधती रॉय यांनी केलं आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

त्या दिल्लीत CAA (नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक) आणि NRC (राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीपत्र) विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या, यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केलं.

"जेव्हा सरकारी कर्मचारी एनपीआरसाठी तुमची माहिती घेण्यास घरी येतील तेव्हा, त्यांना तुमचे नाव रंगा-बिल्ला आणि पत्ता 7 रेस कोर्स रोड असा सांगा," असं त्यांनी म्हटलंय.

भाजपनं अरुंधती रॉय यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी हा देशद्रोह असल्याचं म्हटलं आहे.

दरम्यान, CAA आणि NRC विरोधात आंदोलन करताना हिंसा करणाऱ्या व्यक्तींचे पोस्टर उत्तर प्रदेश सरकारनं जारी केले आहेत. या व्यक्तींना पाहिल्यास संपर्क करा आणि त्यासाठी बक्षीस देण्यात येईल, असंही त्यात म्हटलंय.

तसंच 130 आंदोलकांना 50 लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आलीये.

2. बाल लैंगिक शोषणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर

बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो, अशी बातमी टाइम्स ऑफ इंडियानं दिली आहे.

चाईल्डलाईन या बालहक्कांसाठी काम करणाऱ्या हेल्पलाईननं जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2018-19मध्ये बाल लैंगिक शोषणाच्या सर्वाधिक 1,742 तक्रारी केरळमधूल आल्या. त्याखालोखाल तामिळनाडूत 985, तर महाराष्ट्रातून 443 तक्रारी आल्या होत्या.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

2018-19मध्ये भारतातील एकूण तक्रारींची संख्या 60 हजार इतकी होती. यामध्ये बाल विवाहांचं प्रमाण 37 टक्के, शारीरिक शोषण 27 टक्के, लैंगिक शोषण 13 टक्के, मानसिक शोषण 12 टक्के, तर मारहाणीचं प्रमाण 4 टक्के होतं.

3. उद्धव ठाकरेंविरोधात पोस्ट लिहिणाऱ्याला मारहाण करणाऱ्या शिवसैनिकांवर गुन्हे दाखल

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट लिहिणाऱ्या व्यक्तीला शिवसैनिकांनी मारहाण करत त्याचं मुंडन केलं होतं. या प्रकरणी अखेर गुन्हा दाखल झाला आहे. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे.

भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या एफआयआरची प्रत ट्वीटरवर शेयर केली आहे.

मुंबईतल्या वडाळा पोलीस स्टेशनमध्ये 4 शिवसैनिकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अरुण जेटली

1. वित्तीय तूट (Fiscal Deficit)

जेव्हा सरकारचा एकूण जमाखर्च हा एकूण उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो तेव्हा वित्तीय तूट निर्माण होते. त्यात कर्जांचा समावेश नसतो.

2017 च्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी 2017-18 या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) 3.2 टक्के वित्तीय तूटीचं लक्ष्य निर्धारित केल्याचा इरादा असल्याचं सांगितलं होतं. हेच प्रमाण मागच्या वर्षी 3.5 टक्के इतकं होतं.

पण येत्या आर्थिक वर्षात हे लक्ष्य पूर्ण होणार नाही. 2018-19 या आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट कमी होण्याऐवजी आणखी वाढेल अशी काळजी विश्लेषकांना वाटते.

मतदारांना भुलवण्यासाठी करप्रणालीत सुधारणा, सूट अशा नागरिकांच्या फायद्याचं म्हणजेच लोकप्रिय बजेट असेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

2. प्राप्तिकराची मर्यादा (Personal income tax exemption limit)

सध्या ज्या नागरिकांचं वार्षिक उत्पन्न 250000 आहे, अशांना प्राप्तिकरातून सवलत देण्यात आली आहे.

ही मर्यादा वाढवण्यात येईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

समजा, ही मर्यादा 50,000 नं वाढवली तर 3 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. यामुळे साहजिकच करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

3. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर (Direct and indirect taxes)

नागरिकांकडून सरकारला थेट देण्यात येणाऱ्या कराला प्रत्यक्ष कर असे म्हणतात. या करांमध्ये कराचा बोजा एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जात नाही.

प्राप्तिकर, मालमत्ता कर आणि कॉर्पोरेट कर ही प्रत्यक्ष कराची उदाहरणं आहेत.

जेव्हा कराचा बोजा एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जातो (इथे व्यक्ती या शब्दाचा अर्थ उत्पादक, सेवा पुरवठादार, ग्राहक किंवा सेवा असा आहे), अशा कराला अप्रत्यक्ष कर असं म्हणतात.

वस्तू आणि सेवाकर (GST) हे अप्रत्यक्ष कराचं उदाहरण आहे. मुल्यवर्धित कर (VAT), विक्रीकर (Sales tax), जकात (Octroi),  मनोरंजन कर (entertainment tax), आराम कर (luxury tax) अशा सगळ्या करांऐवजी आता वस्तू आणि सेवाकर (GST) लागू झाला आहे.

4. आर्थिक वर्ष (Financial year)

भारतात आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च असतं. आजचं बजेट हे 2019 या आर्थिक वर्षासाठी आहे. हे वर्ष 1 एप्रिल 2018 ला सुरू होईल आणि 31 मार्च 2019 ला संपेल. पंतप्रधान मोदी यांच्यासह संपूर्ण सरकार आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर करण्याचा आग्रह धरत आहे. तसं खरंच होईल का हे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अर्थमंत्री अरूण जेटली 2018-19 सालचं बजेट आज सादर केलं. त्यांचं भाषण अर्ध इंग्रजी आणि अर्ध हिंदीत झालं. त्यात अनेक तांत्रिक शब्द आले. त्यांचा अर्थ समजून गेऊया.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अरुण जेटली

25 जून 1975. दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष अरुण जेटली नारायणामधल्या त्यांच्या घराच्या अंगणात झोपले होते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

बाहेरच्या आवाजानं त्यांना जाग आली. पाहिलं तर त्यांचे वडील काही पोलिसांसोबत वाद घालत होते. हे पोलीस त्यांना अटक करायला आले होते.

हे पाहून अरुण त्यांच्या घराच्या मागच्या दरवाज्याने बाहेर पडले. त्याच गल्लीतल्या मित्राच्या घरी त्यांनी ती रात्र घालवली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी साडेदहा वाजता त्यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या जवळपास 200 विद्यार्थ्यांना दिल्ली विद्यापीठाच्या व्हाईस चॅन्सलरच्या ऑफिसबाहेर गोळा केलं.

तिथे अरुण जेटलींनी एक भाषण दिलं आणि त्या सगळ्यांनी मिळून इंदिरा गांधींच्या पुतळ्याचं दहन केलं. थोड्याच वेळात डीआयजी पी. एस. भिंडर यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी अरुण जेटलींना अटक केली.

तिहार जेलमध्ये ज्या सेलमध्ये अरुण जेटलींना ठेवण्यात आलं होतं त्याच सेलमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि के. आर. मलकानी यांच्यासह 11 राजकीय कैद्यांना ठेवण्यात आलं होतं. जेटलींना याचा खूप फायदा झाला.

जेटलींचे जवळचे मित्र अनिप सचदे सांगतात, "अरुण जेटलींचा राजकीय 'बाप्तिस्मा' युनिव्हर्सिटीच्या कॅम्पसमध्ये न होता तिहार जेलच्या कोठडीत झाला. आपलं करिअर आता राजकारणातच होणार याची जाणीव त्यांना सुटका होतानाच झाली होती.

मोठे केस आणि जॉन लेननसारखा चष्मा

दिल्लीमधील सेंट झेव्हियर्स स्कूल आणि प्रसिद्ध श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्समधून अरुण जेटलींनी शिक्षण पूर्ण केलं. त्यावेळी जेटलींचे केस लांब असायचे आणि ते बीटल्सच्या जॉन लेनन यांच्यासारखा चष्मा लावायचे.

त्यांच्या चष्माचा आकार गोल असल्यानं अनेकजण त्याला 'गांधी गॉगल्स'ही म्हणायचे.

'द मेरीगोल्ड स्टोरी' हे प्रसिद्ध पुस्तक लिहिणाऱ्या कुमकुम चढ्ढांनी जेटलींची आठवण सांगितली आहे. जेटलींची कॉलेजमधली एक मैत्रीण बीना यांनी सांगितलं होतं, की अरुण दिसायला ठीकठाक होते. मुली त्यांच्याकडे पाहायच्या पण अरुण त्यांना प्रतिसाद देत नसत. कारण ते खूपच लाजाळू होते.

स्टेजवरून ते तासन् तास बोलू शकत, पण खाली उतरल्याबरोबर ते कोषात जात. त्या दिवसांमध्ये ते कधी कोणत्या मुलीला 'डेट'वर घेऊन गेले असतील, असं मला वाटत नाही.

अरुण जेटलींचे अतिशय जवळचे मित्र असणारे प्रसिद्ध वकील रेयान करंजावाला सांगतात, "अरुण जेटलींना फिल्म्स पाहायला अतिशय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

24 ऑगस्ट हा भाजपचे दिवंगत ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांचा स्मृतिदिन. पेशाने वकील असलेले जेटली यांनी भाजप सत्तेत असताना केंद्रीय मंत्री म्हणून अनेक जबाबदाऱ्या हाताळल्या. त्यांच्या प्रदीर्घ कारकीर्दीचा घेतलेला सविस्तर आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अरुण जेटली

शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेल्या या आकड्यांमुळे मोदी सरकारला दिलासा मिळाला आहे. नोव्हेंबर 2016मध्ये झालेली नोटाबंदी, जुलै 2017मध्ये लागू करण्यात आलेला GST ही नवीन कर प्रणाली, यांमुळे सरकारला टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं. कारण सरकारच्या या निर्णयांमुळे आशियातली सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावली होती.

भारतीय आर्थिक वर्षाची पहिली तिमाही म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एप्रिल ते जून तिमाहीमध्ये भारताचा विकासदर 8.2 टक्के होता, असं सरकारी आकडे सांगतात. मागच्या तिमाहीत विकासदर 7.7 टक्के होता.

भारतीय चलन 10 टक्क्यांनी पडल्यानं महागाईत वाढ झाली. शुक्रवारी तर रुपयाच्या मूल्यात विक्रमी घसरण झाली. असं असलं तरी अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढ झाल्याचं आपल्याला दिसतं.

जूनमध्ये भारताची चालू खात्यातील तूट 16 अब्ज डॉलर इतकी पोहोचली. गेल्या पाच वर्षांचे आकडे पाहता ही तूट सर्वांत मोठी आहे असं दिसतं. रुपया प्रति डॉलर 70च्या वर गेला. 70चा आकडा भारतीय चलनासाठी 'सायकॉलॉजिकल बॅरिअर' मानला जातो आणि तो ओलांडणं हा चिंतेचा विषय मानला जातो.

भारताची चालू खात्यातील तूट GDPच्या 2.5 टक्के आहे. गेल्या सहा वर्षांतील ही सर्वाधिक मोठी तूट आहे.

शुक्रवारी हे आकडे आले, तेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात अर्थमंत्री असलेले यशवंत सिन्हा म्हणाले, "फॅंटास्टिक. सर्व काही वर जात आहे. GDP, डॉलरची किंमत, बॅंकांचे NPA (non-performing assets किंवा बुडित कर्ज) आणि पेट्रोल-डिझेल."

पी. चिदबंरम यांनी ट्वीट केलं, "पहिल्या तिमाहीमध्ये GDP दर 8.2 टक्के असणं हे 'स्टॅटिस्टिक' आहे. खरं तर डॉलरच्या तुलनेत रुपया 70च्या पुढं गेला आहे. दिल्लीत डिझेल 70च्या वर आणि पेट्रोल 78च्या वर गेलं आहे."

थॉमसन रॉयटर्सचा अंदाज होता की भारताचा विकासदर 7.6 टक्के राहील. पण स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा अंदाज 7.7 टक्के होता. त्यामुळे पुढच्या वर्षी होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये या आकड्यांचा फायदा मोदी सरकारला होऊ शकतो.

रोजगार निर्मिती क्षेत्रासाठी हे आकडे शुभवर्तमान घेऊन आले आहेत. पंतप्रधानांचे विरोधक त्यांच्यावर टीका करताना म्हणतात की बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यात हे सरकार अपयशी ठरलं.

एप्रिल ते जूनमध्ये उत्पादन 13.5 टक्क्यांनी वाढलं आहे. मागच्या वर्षी याच तिमाहीच्या तुलनेत ते 1.8 टक्क्यांनी कमी आहे. पण पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 8.7 टक्क्यांची वाढ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एप्रिल ते जून या तिमाहीचे आकडे पाहिले तर लक्षात येतं भारतीय अर्थव्यवस्थेची प्रगती अंदाजापेक्षा अधिक चांगली आहे. भारताचा विकासदर 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचं सरकारनं जाहीर केलं आहे. उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातल्या वाढीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अरुण जेटली यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते. दुपारी 12 वाजून 7 मिनिटांनी जेटली यांचं निधन झाल्याचं एम्सने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात नमूद केलं आहे.

त्यांच्यावर वेगवेगळ्या विभागांच्या डॉक्टरांचे पथक उपचार करत होते. श्वसनाचा त्रास सुरू झाल्यामुळे जेटलींना रुग्णालयात दाखल केले गेले.  मात्र गेले अनेक महिने आजाराशी सामना करणाऱ्या जेटली यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

'निष्णात वकील, अनुभवी संसदपटू, मंत्री म्हणून प्रभावी कामगिरी. देशाच्या उभारणीत मोलाचं योगदान. आजाराशी त्यांनी जिद्दीने संघर्ष केला. त्यांच्या जाण्याने सार्वजनिक जीवनातील एक दैदिप्यमान पर्व हरपलं आहे. अभ्यासू नेता म्हणून त्यांची ओळख होती. कोणताही विषय समजून घेऊन त्यासंदर्भात शास्त्रोक्त मांडणी करण्याची त्यांची हातोटी विलक्षण होती. कोणतीही जबाबदारी समर्थपणे पेलणं ही त्यांची ओळख होती. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात सहभागी आहोत', अशा शब्दांत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी जेटली यांना आदरांजली वाहिली.

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील यापूर्वीच्या सरकारमध्ये 66 वर्षीय अरुण जेटली अर्थमंत्री होते. त्यांची किडनी ट्रान्सप्लांट (मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रीया) करण्यात आलेली आहे. त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांच्यावरील जबाबदाऱ्या पियूष गोयल यांच्याकडे सोपवण्यात आल्या होत्या.

'उत्तुंग नेते, सक्षम प्रशासक, कायदेतज्ज्ञ, विविध प्रश्नांची सखोल जाण असणारे अभ्यासू व्यक्तिमत्व. भाजपसाठी त्यांनी विविधांगी जबाबदाऱ्या खंबीरपणे निभावल्या. त्यांच्या जाण्याने मी अत्यंत जवळचा मित्र गमावला', असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.

याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ते वैद्यकीय उपचारांसाठी देशाबाहेर गेले होते, त्यामुळे ते अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करू शकले नव्हते.

मे महिन्यात पुन्हा मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी पत्र लिहून पंतप्रधानांना कळवले होते की ते आरोग्याच्या कारणांमुळे नव्या सरकारमध्ये कोणतीही जबाबदारी घेऊ इच्छित नाहीत.

त्यांनी पत्रात म्हटलं होतं की गेल्या 18 महिन्यांत ते आरोग्याच्या तक्रारींनी त्रस्त आहेत ज्यामुळे ते कोणतंही पद घेऊ इच्छित नाहीत.

वकिली करता करता राजकारणात आलेल्या अरुण जेटलींचा भाजपच्या दिग्गज नेत्यांमध्ये समावेश होतो. ते दिल्ली क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष राहिले असून  राज्यसभेचे सदस्य होते.

क्रिकेट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचं नवी दिल्लीमध्ये निधन झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अरुण जेटली, राहीबाई पोपेरे, सुरेश वाडकर

यात महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ गायक सुरेश वाडकर, 'बीजमाता' राहीबाई पोपेरे, हिवरे बाजारचे पोपटराव पवार आणि पुण्यातील मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे सय्यद मेहबूब शाह कादरी यांना यंदा पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात येणार आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस, उडुपी पीठाचे विश्वेश्वरतीर्थ स्वामी श्री पेजावर यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांना मरणोत्तर पद्मभूषण पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

याशिवाय, खेळाडू एम. सी. मेरी कोम, मॉरिशसचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अनिरुद्ध जगन्नाथ यांचा पद्मविभूषण पुरस्काराने गौरव करण्यात येईल.

याबरोबरच उद्योजक आनंद महिंद्रा, बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधू यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.

देशविदेशातील 118 व्यक्तींचा पद्मश्री पुरस्काराने सन्मान करण्यात येईल. यामध्ये क्रिकेटपटू जहीर खान, पोपटराव पवार, डॉ. रमण गंगाखेडकर, सरिता जोशी, राहीबाई पोपोरे, सँड्रा डिसूझा यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येईल.

अभिनेत्री कंगणा राणौत, निर्माते करण जोहर आणि एकता कपूर, गायक अदनान सामी यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.

पाहा संपूर्ण यादी

पद्मविभूषण पुरस्कार

पद्मभूषण पुरस्कार

पद्मश्री पुरस्कार

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला पद्म पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अरुण दाते, मंगेश पाडगावकर आणि यशवंत देव

1. एक गाणं 40 शुक्रतारका

अरुण दातेंचं नाव घेतलं की 'शुक्रतारा मंद वारा...'ची सुरावट आपोआप कानात वाजायला सुरुवात होते. अरुण दाते आणि सुधा मल्होत्रा यांनी गायलेल्या गीतामुळे अरुण दातेंचा रोमँटिक आवाज घराघरात पोहोचला. पण प्रत्येक ठिकाणी मूळ गायिकेला नेणं शक्य नसल्यामुळे विविध गायिकांनी, हे गाणं अनेक कार्यक्रमांतून गायलं.

"हे गाणं अफाट गाजलं होतं, इतकं की एकदा अमेरिकेत आम्ही 40 कार्यक्रम केले तेव्हा त्या 40 कार्यक्रमात 10 ते 60 वयोगटातल्या वेगवेगळ्या गायिकांनी हे गाणं अरुणजींबरोबर गायलं," अशी माहिती नरेंद्र चिपळूणकर यांनी दिली.

"भारतातसुद्धा आम्हाला कार्यक्रमाला कधी गायिका मिळाली नाही, तर आम्ही तिथल्या स्थानिक गायिकेशी संपर्क साधायचो. हे गाणं येत नाही, असं म्हणणारी एकही गायिका आम्हाला मिळाली नाही. एवढं ते गाणं लोकप्रिय होतं. रसिकांनी या गाण्यावर प्रेम केलंच पण गायकांनीसुद्धा या गाण्याला तितकाच जीव लावला," असंही चिपळूणकर म्हणाले.

चिपळूणकर यांनी 1992 पासून जवळजवळ 1,200 प्रयोगांमध्ये दातेंना हार्मोनिअमची साथ केली.

2. 60 दिवसांत 33 कार्यक्रम

अरुण दातेंच्या गाण्यांचा चाहता वर्ग जगभरात पोहोचला होता. अजय धोंगडे सांगतात, "1993 साली आमचा अमेरिकेचा दौरा ठरला. जेव्हा दौरा ठरला तेव्हा 11 कार्यक्रम ठरले होते. पहिला कार्यक्रम झाला. तो अतिशय गाजला. त्यानंतर अमेरिकेतल्या अगदी छोट्या छोट्या गावातसुद्धा आम्हाला कार्यक्रम करण्याची गळ घालण्यात आली." अजय धोंगडे यांनी अरुण दातेंच्या गाण्यांना 28 वर्षं तबल्याची साथ केली.

अरुण दातेंसह अजय धोंगडे आणि नरेंद्र चिपळूणकर.

"काही ठिकाणी तर महाराष्ट्र मंडळसुद्धा नव्हतं. पण अरुणजींच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने लगोलग महाराष्ट्र मंडळाची स्थापना करण्यात आली. दौरा संपण्याच्या आदल्या दिवशीपर्यंत आम्ही तिथे कार्यक्रम करत होतो. असे एकूण 33 कार्यक्रम दोन महिन्यांत केले. पण प्रत्येक कार्यक्रमात अरुणजींचा उत्साह तितकाच दांडगा होता," असं धोंडगेंनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

3. लोकांनी छत्र्या घेऊन कार्यक्रम ऐकला

अरुण दातेंच्या गाण्यांच्या एक कार्यक्रम मुंबईच्या बोरिवलीत एका अॅम्फीथिएटरमध्ये आयोजित केला होता. कार्यक्रम सुरू होणार तितक्यात पाऊस सुरू झाला. अॅम्फीथिएटर असल्यामुळे लोक भिजणार, हे निश्चित होतं.

पण त्याही परिस्थितीत लोकांनी कार्यक्रम सुरू...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुप्रसिद्ध भावगीत गायक अरुण दाते यांचं आज सकाळी निधन झालं. एक दिलदार व्यक्ती, खाण्याचे शौकीन, संगीतावरचं अपरंपार प्रेम... या आणि अशा अनेक आठवणींना त्यांच्या निकटवर्तीयांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना उजाळा दिला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अरुण दाते.

'शुक्रतारा मंदवारा', 'भातुकलीच्या खेळामधली', 'स्वरगंगेच्या काठावरती', 'या जन्मावर या जगण्यावर'... अशी अनेक गाणी अरुण दाते यांच्या आवाजात अजरामर झाली.

सुप्रसिद्ध गायक रामुभय्या दाते यांचे सुपुत्र असलेल्या अरुण दातेंचा जन्म 4 मे 1934 रोजी झाला होता. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी पुढे गायनावर आणि विशेषतः भावगीतांवर लक्ष केंद्रित केलं.

'शतदा प्रेम करावे' हे त्यांचं आत्मचरित्र 2016 साली प्रकाशित झालं होतं. या आधीही दातेंच्या आयुष्यावर एक पुस्तक प्रकाशित झालं होतं, पण त्याची उपलब्धता नसल्याने हे नवीन चरित्र प्रकाशित करण्यात आलं होतं.

'गाण्यावर कमालीची श्रद्धा'

ज्येष्ठ गायक सुरेश वाडकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, "अरुण दाते मला मोठ्या भावाप्रमाणे होते. ते एक श्रेष्ठ गायक तर होतेच पण माणूस म्हणूनही तितकेच चांगले होते. सगळ्या संगीतप्रेमींना हा खूप मोठा धक्का आहे आणि संगीतविश्वाचं हे फार मोठं नुकसान आहे. अरुण दाते ही भारताला मिळालेली फार मोठी देणगी होती, ती आज हरपली."

'शुक्रतारा' या अरुण दातेंच्या भावगीतांच्या कार्यक्रमाचे देश-विदेशात 2500 वर प्रयोग झाले होते. 2014 साली त्यांनी नाशिकमध्ये शेवटचा कार्यक्रम केला, असं त्यांच्याबरोबर 28 वर्षं तबल्याची साथ केलेले अजय धोंगडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

"इतके कार्यक्रम केले तरी प्रत्येक कार्यक्रमाआधी रिहर्सल करण्यावर त्यांचा भर असायचा. गाण्यावर त्यांची कमालीची श्रद्धा होती," असंही धोंगडे यांनी सांगितलं.

यशवंत देव, मंगेश पाडगांवकर, श्रीनिवास खळे आणि अरूण दाते या चौघांना मराठी भावगीत विश्वात विशेष स्थान आहे. याबद्दलची आठवण सांगताना धोंगडे म्हणाले, "यशवंत देव, मंगेश पाडगांवकर आणि श्रीनिवास खळे या तिघा कलाकारांबरोबर दातेंचं विशेष नातं होतं. त्यांनी अनेकदा एकत्र काम केलं होतं पण यांच्यापैकी कुणालाही भेटल्यानंतर ते वाकून नमस्कार करायचे, कारण त्यांना या लोकांबद्दल प्रचंड आदर होता."

अरुण दाते, मंगेश पाडगावकर आणि यशवंत देव यांच्यासोबत संगीत समीक्षक विश्वास नेरूरकर

अरुण दाते यांच्यावर आज दुपारी चार वाजता मुंबईच्या सायन स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

4 मे 1934 साली इंदूरमध्ये जन्मलेल्या अरुण दातेंचा नागपूरशीही जवळचा संबंध होता. त्यांची आठवण सांगताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, "अरुण दातेंशी माझा जवळून संबंध...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ज्येष्ठ भावगीत गायक अरुण दाते यांचं रविवारी सकाळी सहा वाजता निधन झालं. वयाच्या 84व्या वर्षी प्रदीर्घ आजारपणानंतर दाते यांनी मुंबईत अखेरचा श्वास घेतला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अरुणा ढेरे

दरवर्षी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होते. यात जवळपास 1000 मतदार मतदान करतात.

यंदा मात्र अध्यपदाची निवडणूक न घेता सर्वसंमतीनं अध्यक्ष ठरवला जावा, अशी भूमिका अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आणि महामंडळाच्या घटक संस्थांनी घेतली. त्यानुसार यंदाच्या संमेलनासाठी लेखिका अरुणा ढेरे यांची अध्यक्षपदी निवड झाली आहे.

अध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेबद्दल दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभेचे अध्यक्ष विजय चोरमारे यांनी सांगितलं की, "अरुणा ढेरे यांचं साहित्य क्षेत्रातील काम बघितल्यास त्यांची निवड योग्यच आहे. निवडणूक पद्धत बंद करून सर्वसंमतीनं अध्यक्ष निवडण्याची हा पहिलाच प्रयत्न होता. त्यामुळे आम्ही याचं स्वागतच करतो. पण या निवडप्रक्रियेत काही त्रुटी आहेत.

"ज्येष्ठ साहित्यिक निवडणुकीच्या फंदात पडू शकत नाहीत, म्हणून त्यांना अध्यक्षपदाचा मान मिळावा, असं सूत्र बिनविरोध निवडीमागे होतं. पण या निवडणुकीत ज्येष्ठत्वापेक्षा साहित्य संस्थांच्या लॉबिंगमधूनच अध्यक्ष निवडला जाण्याचा धोका संभवतो.

"पूर्वी 1000च्या जवळपास मतदार अध्यक्षाची निवड करायचे. अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया लोकशाहीवादी होती. ती नष्ट होऊ शकते, कारण आता 4 ते 5 घटक संस्थांनी सुचवलेल्या नावांतूनच अध्यक्षाची निवड होणार आहे.

"शिवाय ज्येष्ठत्वाचा निकष हे यामागचं सूत्र असेल तर ना. धो. महानोर, यशवंत मनोहर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ साहित्यिकांच्या नावाचाही विचार व्हायला हवा होता. पण ज्येष्ठत्वाचा निकष पाळला जात नसेल, तर कंपूबाजी होण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळेच मराठवाडा विभागानं यंदा निवडणुकीतून आपली नावं मागे घेतली. मुंबई-पुणे-विदर्भ एकत्र येऊन गटबाजी करतील, अशी त्यांना भीती होती.

साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवड नेहमी वादग्रस्त ठरते, त्यापेक्षा बिनविरोध निवड योग्य वाटत नाही का, यावर चोरमारे सांगतात की, "साहित्य क्षेत्रात वाद व्हायलाच पाहिजेत. वैचारिक मतभेद व्हायलाच हवेत. त्यामुळे समाजाला नवनवीन बाबी समजून घ्यायला मदत होते."

बिनविरोध निवड प्रक्रियेला विरोध का?

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे विद्यमान अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मात्र बिनविरोध निवड प्रक्रियेला विरोध केला होता.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "अरुणा ढेरे यांची साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी झालेली निवड सार्थ निवड आहे आणि मला याचा आनंद आहे. ही निवड...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

यवतमाळमध्ये येत्या जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या 92व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी डॉ. अरुणा ढेरे यांची निवड झाली आहे. यंदा पहिल्यांदाच साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाची निवड बिनविरोध झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अरुणा ढेरे

साहित्य संमेलनाच्या काही दिवस आधीच ज्येष्ठ लेखिका नयनतारा सेहगल यांना दिलेले आमंत्रण रद्द करण्यावरून तीव्र पडसाद उमटले. यावर ढेरे अध्यक्षीय भाषणातून काय भूमिका घेतात याची उत्सुकता होती. ढेरे यांनी नयनतारा सहगल यांचं आमंत्रण मागे घेणे असमर्थनीय होतं, अशी परखड भूमिका घेतली.

नयनतारा सहगल यांचं आमंत्रण  रद्द केल्याचा निषेध म्हणून अनेक साहित्यिकांनी यापूर्वीच संमेलनावर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली होती. साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांच्या राजीनाम्यानंतर आयोजकांनी बहिष्कार मागे घेण्याचं आवाहन केलं होतं.

ढेरेंनी संमेलनाच्या व्यासपीठावरून मांडलेल्या भूमिकेकडे हे साहित्यिक कसं पाहतात, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं केला.

ज्येष्ठ लेखिका प्रभा गणोरकर म्हणाल्या, "अरुणाताईंचं जे व्यक्तिमत्व आहे,  त्यांचा जो अभ्यास आहे त्याला अनुसरून त्यांनी भूमिका मांडली. अध्यक्षांकडून संयत पण कणखर उत्तर आवश्यक होतं. तसंच त्यांनी आपल्या भाषणातून दिलं. वैयक्तिकरीत्या मला त्यांचे भाषण आवडलं. माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी गेल्या संमेलनातही सरकारला खडे बोल सुनावले होते. आताही त्यांनी तशीच भूमिका घेतली आहे."

नयनतारा सहगल

संमेलनातील एका कार्यक्रमात प्रभा गणोरकर यांची प्रकट मुलाखत घेतली जाणार होती. मात्र त्यांनी संमेलनावर बहिष्कार घातला.

मात्र अरुणा ढेरे यांच्या भाषणानंतरही संमेलनावरील बहिष्काराची भूमिका कायम असल्याचं गणोरकर यांनी स्पष्ट केलं.

'लेखनाचा अनादर हे पाप म्हणून बहिष्कार टाकला'

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर देखील बहिष्काराच्या निर्णयावर ठाम आहेत.

"देशातील सर्व व्यवस्था झुंडशाहीपुढे मान टाकताना दिसत आहेत. त्याची प्रतिक्रिया उमटणं स्वाभाविक होतं. अरुणा ढेरेंची  प्रकृती सात्विक आहे. आततायी बोलण्याचा त्यांचा स्वभाव नाही. अशी व्यक्ती जेव्हा अतिशय तीव्र शब्दांत टीका करते तेव्हा काहीतरी चुकलेलं आहे, हे नक्की. अरुणा ढेरेंच्या भाषणाने गेलेली अब्रू सांभाळली गेली. त्यामुळे त्यांचं भाषण निश्चितच स्वागतार्ह आहे."

कुबेर म्हणाले, "पण यामुळे माझा बहिष्काराचा निर्णय बदलणार नाही. मी स्वतःला लेखकांचा एक प्रतिनिधी मानतो. लेखनाचा अनादर हे पाप आहे. म्हणून मी बहिष्काराची भूमिका घेतली."

मुक्त शब्द प्रकाशनाने संमेलनावर अशा पद्धतीने बहिष्कार व्यक्त केला आहे.

"नयनतारा सहगल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"झुंडशाहीपुढे प्रत्येक वेळी नमते घेणार का," असा थेट प्रश्न 92 व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा अरुणा ढेरे यांनी त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणातून उपस्थित केला. पण ढेरे यांच्या भाषणानंतरही नयनतारा सहगल यांच्या निमंत्रणावरून उठलेलं वादंग शमलेलं नसून अनेक साहित्यिकांनी त्यांची बहिष्काराची भूमिका कायम ठेवली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्जुन हा सचिन तेंडुलकरचा मुलगा आहे.

स्वतःच करिअर घडवण्यासाठी भारतातल्या एका प्रसिद्ध फलंदाजाच्या मुलासाठी कुठला मार्ग सर्वाधिक चांगला असेल?

गोलंदाज बनणं ही कदाचित योग्य सुरुवात असेल.

सचिन तेंडुलकर हा भारतातला सर्वाधिक आदरणीय खेळाडू आहे. त्याला क्रिकेटप्रेमी देवाची उपमा देतात. कसोटी आणि एकदिवसीय या दोन्ही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रकारांमध्ये त्यानं सर्वाधिक धावा काढल्या आहेत, एकूण 34,357 आंतरराष्ट्रीय धावा त्याच्या नावावर आहेत.

जिथं कित्येक पिढ्यांपासून क्रिकेट हा धर्म मानला जातो, त्या देशात सचिनच्या प्रत्येक निर्णयाचं या देशानं कौतुक केलं.

मग 'सचिनचा मुलगा' म्हणून वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून क्रिकेट खेळणं त्याच्यासाठी एक मोठा सामनाच असणार आहे. आणि 18 वर्षांचा अर्जुन तेंडुलकर हा त्याच्या खास शैलीत हे सर्व प्रेशर हाताळत आहे.

सचिनच्या तुलनेत उंच आणि सडपातळ दिसणाऱ्या अर्जुनला वडिलांचं नावं पुढं नेण्याविषयी दडपण येतं का? "मी त्याचं दडपण घेत नाही," असं तो म्हणाला.

"जेव्हा मी गोलंदाजी करतो तेव्हा मी प्रत्येक चेंडू योग्य टप्प्यावर टाकण्याचा विचार करतो. जेव्हा फलंदाजी करतो तेव्हा मी फक्त माझे उत्तम शॉट्स खेळतो आणि कुठल्या बॉलचा सामना करायचा किंवा नाही हे ठरवतो", अर्जुन बीबीसीशी बोलताना म्हणाला.

कसोटी क्रिकेटमध्ये सचिनने 200 सामन्यांमध्ये 15,921 धावा काढल्यात.

वडिलांची ओळख ही सर्वोत्कृष्ट फलंदाज असल्यानं गोलंदाज होण्याचा निर्णय हा विचारपूर्वक घेतलेला नव्हता, असंही ज्युनियर तेंडुलकर याने 'बीबीसी स्टम्पड'शी बोलताना सांगितलं.

"मी उंचीनं वाढलो," असं तो स्पष्ट करतो, "आणि लहानपणी मला वेगवान गोलंदाजी आवडायची. म्हणून मी ठरवलं की वेगवान गोलंदाज व्हायचं. कारण भारतात त्यांची संख्या कमी आहे."

तो डावखुरा वेगवान गोलंदाज आणि डावखुरा फलंदाजही आहे. त्यामुळं वडिलांच्या उच्चप्रतीच्या कव्हर ड्राइव्हशी तुलना करण्यापेक्षा क्रिकेट चाहत्यांना त्याच्यात मिशेल जॉन्सन आणि मिशेल स्टार्कची झलक दिसेल. कारण ते अर्जुनच्या आदर्श खेळांडूंपैकी आहेत.

या दोन डावखुऱ्या वेगवान ऑस्ट्रेलियन गोलदांजांच्या देशात ज्युनिअर तेंडुलकर हा क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया इलेव्हन संघासाठी जागतिक ट्वेंटी-20 मालिकेअंतर्गत खेळत आहे.

संग्रहित छायाचित्र

श्रेष्ठत्वाची परंपरा अविरत ठेवण्यासाठी तो ऑस्ट्रेलियातले महान क्रिकेटपटू सर डोनाल्ड ब्रॅडमन यांच्या नावानं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अर्जुन तेंडुलकरसाठी क्रिकेटविश्वात नाव कमावणं एखाद्या बाउन्सर बॉलवर फटका लगावण्यासारखं असावं. कारण त्याला केवळ त्या बॉलवर आऊट न होण्याचंच नव्हे तर त्यावर रन काढण्याचंही दडपण असेल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष अल्बेर्टो फर्नांडिज

यासाठी एक कायदा पारित करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

देशातील गडगंज श्रीमंतांवर अतिरिक्त टॅक्स लावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

यामधून जमा झालेला पैसा औषधं आणि आवश्यक वस्तूंच्या खरेदी तसंच आपत्ती निवारणाच्या कामासाठी वापरला जाईल, असं सरकारने म्हटलं आहे.

शुक्रवारी (4 डिसेंबर) अर्जेंटिनातील सिनेटर्सनी (खासदार) या टॅक्सला 42 विरुद्ध 26 मतांच्या फरकाने मंजुरी दिली.

या कायद्याचे ठळक मुद्दे -

अर्जेंटिनात आतापर्यंत 15 लाख नागरिकांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे. तर 40 हजार रुग्णांचा कोव्हिड-19 ने मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. ऑक्टोबर महिन्यात अर्जेंटिनातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येने 10 लाखांचा टप्पा ओलांडला होता.

अर्जेंटिनाची लोकसंख्या फक्त साडेचार कोटी इतकी आहे. कोरोना व्हायरसचा जोरदार फटका बसलेल्या देशांत अर्जेंटिना पाचव्या क्रमांकावर आहे. तसंच सर्वात लहान देश बनला आहे.

अर्जेंटिना देश आधीपासूनच बेरोजगारी, गरिबी, सरकारवरील कर्ज या समस्यांना तोंड देत आहे. 2018 पासूनच अर्जेंटिना आर्थिक मंदीला तोंड देत आहे.

कोरोना व्हायरसमुळे देशात सर्वत्र लॉकडाऊन करण्यात आल्यानंतर अर्जेंटिनासमोर आणखी जास्त अडचणी निर्माण झाल्या.

श्रीमंतांवर टॅक्स लावणाऱ्या कायद्याचं समर्थन करताना सरकारमधील मंत्री म्हणाले, "या कायद्याचा परिणाम देशातील फक्त 0.8 टक्के करदात्यांवर पडेल. जे लोक या कायद्याच्या अंतर्गत येतील, त्यांना देशातील संपत्तीवर 3.5 टक्के तर देशाबाहेरील संपत्तीवर 5.25 टक्के टॅक्स भरावा लागेल."

AFP वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, या टॅक्समधून जमा केलेल्या निधीतील 20 टक्के निधी वैद्यकीय उपकरणांवर खर्च करण्यात येईल. बाकी निधीतील 20 टक्के लहान व्यावसायिकांच्या मदतीसाठी, 20 टक्के विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी, 15 टक्के सामाजिक विकास तर उर्वरित 25 टक्के निधी नैसर्गिक वायूशी संबंधित उद्योगांच्या वाढीसाठी वापरण्यात येईल.

"या टॅक्सच्या माध्यमातून सरकार 300 अब्ज रुपयांपर्यंतचा निधी जमा करू शकेल," असं राष्ट्राध्यक्ष अल्बेर्टो फर्नांडिज यांना वाटतं. ते मध्यममार्गी-डाव्या विचारसरणीचे म्हणून ओळखले जातात.

विरोधी पक्षांच्या मते, "या कायद्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी निर्माण होईल. तसंच हा टॅक्स एकदाच लावण्यात येईल, अशी शक्यता नाही. हे म्हणजे लोकांची संपत्ती जप्त...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरस साथीच्या काळात गरिबांच्या मदतीसाठी लॅटीन अमेरिकन देश अर्जेंटिनाने श्रीमंतांवर टॅक्स लावला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्जेंटिनात झालेल्या G20 परिषदेच्या समारोप सोहळ्यात मोदींनी ही घोषणा केली आहे.

ट्विटरवरूनही त्यांनी ही माहिती दिली - "2022 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षं पूर्ण होतील. त्यावर्षी भारत G20 परिषदेच्या माध्यमातून जगभरातील लोकांचं स्वागत करण्यास उत्सुक आहे. भारत ही सगळ्यांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. भारतात आपले स्वागत आहे. इथे येऊन भारताचा समृद्ध इतिहास आणि वैविध्यपूर्ण संस्कृती जाणून घ्या आणि भारताच्या पाहुणचाराचाही आस्वाद घ्या."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

जगातली सर्वाधिक औद्योगिकरण झालेली 19 राष्ट्रं आणि युरोपीय महासंघ यांचा मिळून G20 हा समूह आहे. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटन आणि अमेरिका, हे सर्व या समूहाचे सदस्य आहेत.

यंदा अर्जेंटिनाची राजधानी ब्युनोस एरिसमध्ये ही परिषद रशिया आणि युक्रेनमधला तणाव तसंच अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या ट्रेडवॉरच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे.

चीन-अमेरिकेत सामंजस्य करार

G20 परिषदेत अमेरिका आणि चीन या दोन देशांत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार अमेरिका आणि चीन एकमेकांवर 1 जानेवारीपासून 90 दिवसांसाठी कोणताही अतिरिक्त कर लावणार नाही.

यावर्षी अमेरिका आणि चीन यांच्यात उद्भवलेल्या व्यापारयुद्धानंतर पहिल्यांदाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि चीनचे राष्ट्राध्क्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली.

शनिवारी पार पडलेल्या या परिषदेत G-20  देशांच्या नेत्यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केलं आहे. या निवेदनात व्यापारसंबंधी घोषणा केली असली तरी आपल्या देशातील उद्योगधंद्याचा सांभाळ करण्याच्या धोरणावर कोणीही टीका केली नाही.

नक्की कशावर सहमती झाली?

या भेटीपूर्वी ट्रंप म्हणाले होते की अमेरिका आणि चीन यांच्यात एक विशेष नातं आहे "म्हणूनच चीन आणि अमेरिका या दोन्ही देशांच्या हिताचं ठरेल असं काहीतरी आम्ही करू."

त्यांनी हेही सांगितलं होतं की चीनहून आयात होणाऱ्या 200 अब्ज डॉलरच्या वस्तूंवरील कर जानेवारीमध्ये 10 टक्क्यांवरून 25 टक्के करण्याचा आपला आधीचा निर्णय कायम राहील.

मात्र या भेटीनंतर हा निर्णय 90 दिवसांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय झाला आहे, असं व्हाईट हाऊसने सांगितलं. "आणि जर या 90 दिवसांअंती काही सामंजस्य करार झाला नाही तर हा कर 25...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2022 साली होणाऱ्या G-20 परिषदेचं यजमानपद भारत भूषवणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. अर्जेंटिनात झालेल्या G20 परिषदेच्या समारोप सोहळ्यात त्यांनी ही घोषणा केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्णब गोस्वामी

अर्णब गोस्वामींना जामीन न देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने चूक केली असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

50 हजार रुपयांच्या पर्सनल बाँडवर अर्णब गोस्वामीना जामीन देण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ व्हावी असं कोर्टाने सुनावले आहे.

याआधी, सुप्रीम कोर्टात रिपब्लिक न्यूज चॅनलचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांनी राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयाला चांगलंच फटकारलं आहे.

FIR प्रलंबित असताना जामीन न देणं ही न्यायाची थट्टा असल्याचं मत यावेळी सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे. तसंच या प्रकरणात आज कोर्टाने हस्तक्षेप केला नाही तर आपण विनाशाच्या दिशेने जाऊ असंही निरिक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाची निरीक्षणं

हरिष साळवेंचा युक्तिवाद:

अर्णब गोस्वामी यांच्यावर सरकारविरोधात बोलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हायकोर्टाने प्राथमिक स्वरूपात त्यांच्याविरोधात कोणताही गुन्हा होत नसल्याने सर्व खटले रद्द केले आहेत. महाराष्ट्र पोलिसांसाठी ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर युक्तिवाद केला.

अमित देसाईंचा युक्तिवाद

या प्रकरणची फेरचौकशी 15 ऑक्टोबरला सुरू करण्यात आली. कोर्टाला याबाबतची माहिती देऊन चौकशी सुरू केली गेली. पुरावा गोळा करण्यात आला. साक्षीदार आणि फिर्यादी यांचे जबाब घेण्यात आले. 15 ऑक्टोबरपासून 4 नोव्हेंबरपर्यंत चौकशी सुरू होती. सर्व गोष्टी योग्य पद्धतीने पाळण्यात आल्यात.

हरिष साळवेंच्या आरोपाप्रमाणे पोलिसांनी कारवाई केली नाही. पोलिसांची कारवाई पुराव्याच्या आधारे होती

कोर्टाचा प्रश्न आहे की पैशांचा व्यवहार आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा असू शकतो का? पण, हा मुद्दा सद्य स्थितीत FIR रद्द करण्याबाबत असू शकतो का? आजमितीला प्रश्न आहे पुराव्याचा.

सेशन्स कोर्टाला जामीनाबाबत निर्णय घेऊ द्यात. कोर्टाच्या पदानुक्रमाला धक्का का लावायचा? सरकारची बाजू का ऐकून घ्यायची नाही?

दुष्यंत दवे यांचा आक्षेप

मात्र, अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवर होणाऱ्या तात्काळ सुनावणीने वाद निर्माण झालाय. वरिष्ठ वकील आणि सुप्रीम कोर्टाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

दुष्यंत दवे यांनी यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करणारं पत्र सुप्रीम कोर्टाच्या सेक्रेटरी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक आणि अन्य आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्णब गोस्वामी यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं.

मंगळवारी (10 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे बुधवारी (11 नोव्हेंबर) तात्काळ सुनावणी घेण्यात आली. विशेष म्हणजे या काळात कोर्टाला दिवाळीची सुट्टी आहे.

सुट्टीच्या दरम्यान अशा रीतीने तात्काळ सुनावणी घेण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी न्यायालयाच्या सचिवांना पत्र लिहून 'सिलेक्टिव्ह लिस्टिंग'चा म्हणजेच न्यायालयाच्या समोर सुनावणीसाठी असलेल्या अन्य प्रकरणांपेक्षा या प्रकरणाला प्राधान्य देण्याचा आरोप केला आहे.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी दवे यांनी म्हटलं की, "या पत्राचा उद्देश एका व्यक्तीविरुद्ध बोलणं हा नव्हता, तर सामान्य नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांचा मुद्दा मांडणं हा होता."

त्यांनी म्हटलं, "हा न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. आपण दुय्यम दर्जाचे आहोत, असं कोणत्याही नागरिकाला वाटलं नाही पाहिजे. प्रत्येकालाच जामीन आणि तातडीनं सुनावणीचा अधिकार असायला हवा. केवळ काही हाय प्रोफाइल प्रकरणं आणि वकिलांसाठीचं तो अधिकार नाहीये."

सुट्टी असताना कोणत्या प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकते?

सर्वोच्च न्यायालयाला सुट्टी असताना सरन्यायाधीश एक किंवा अधिक न्यायाधीशांचा 'व्हेकेशन बेंच' नेमू शकतात. या खंडपीठासमोर अतिशय तातडीच्या प्रकरणांची सुनावणी होऊ शकते.

तातडीची प्रकरणं कशी ठरतात? सर्वोच्च न्यायालयाच्या हँडबुकनुसार ज्या प्रकरणांमध्ये मृत्यूदंड सुनावण्यात आला आहे, हेबियस कॉर्पस याचिका, स्थावर मालमत्ता पाडण्यासंबंधीची प्रकरणं, सार्वजनिक हिताचे मुद्दे, जामीन अर्ज फेटाळल्याच्या विरोधात केलेले अर्ज किंवा अंतरिम जामीन देण्यासंबंधीचे अर्ज तातडीची प्रकरणं मानली जातात.

याशिवाय सरन्यायाधीश त्यांच्या अधिकारात इतर खटल्यांची सुनावणीही तातडीनं घेऊ शकतात.

अर्णब गोस्वामी यांच्यासह तीन जण आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली तुरूंगात आहेत. नऊ नोव्हेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयानं या तिघांना अंतरिम जामीन द्यायला नकार दिला होता. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

इतरांना हा अधिकार का नाही?

दुष्यंत दवे यांनी लिहिलेल्या पत्रानंतर अर्णब गोस्वामी यांच्या पत्नीने एक पत्र लिहून आपल्या पतीला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं अनेक तासांच्या सुनावणीनंतर रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यासह तीन जणांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्णब गोस्वामींच्या जामिनावर त्यांच्या बाजूने तसेच विरोधात इंटरनेटवर आणि सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही जणांनी या सुटकेचं स्वागत केलं आहे तर काही जणांच्या मते अर्णब गोस्वामीप्रमाणेच इतर कार्यकर्त्यांची देखील सुटका व्हावी असं म्हटलं आहे.

सुनावणीदरम्यान न्या. चंद्रचूड यांनी व्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा मांडला. व्यक्तीस्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार असल्याचं म्हणत ही " व्यक्ती कोण आहे. त्याचे विचार तुम्हाला आवडतात की नाही, हे विसरून जा. मी स्वतः त्यांचं चॅनेल पाहत नाही. पण, आमच्याकडे एक नागरिक आला आहे. आम्हाला प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकाराचं रक्षण करायचं आहे," असं न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटलं.

हरिश साळवे

अर्णब गोस्वामी यांना मिळालेल्या अंतरिम जामिनावरून आता ट्विटरयुद्ध रंगलं आहे. गोस्वामी यांच्या बाजूने आणि विरोधात ट्विटरवर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडतोय.

अर्णब गोस्वामी यांच्या सुटकेसाठी देवाला नवस बोलणारे भाजप नेते राम कदम लिहितात, "महाराष्ट्र सरकारच्या मुस्काटात मारलेली सणसणीत चपराक. महाविकास आघाडी सरकारने देशाची माफी मागावी."

तर आसाम सरकारमधले मंत्री आणि भाजप नेते हेमंत बिस्वास सर्मा यांनीही गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मिळाल्याने आनंद झाल्याची प्रतिक्रिया ट्विटरवर दिली आहे. ते लिहितात, "सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन दिल्याची बातमी वाचून अत्यानंद झाला. तसंच रिपब्लिक चॅनलचे मुख्य संपादक आणि चॅनलविरोधात सूडबुद्धीने करण्यात येणाऱ्या कारवाईचा अंत होईल, अशी आशा मी करतो. अखेर न्याय झाला."

आर. जगन्नाथ लिहितात, "अर्णबच्या शत्रूंनो कायदेशीररीत्या लढा देण्याऐवजी तुम्ही छद्मीपणे वागलात. मौन बाळगणाऱ्या संपादकांनाही याची किंमत चुकवावी लागेल. टीआरपी असो किंवा नसो, आज विजय अर्णबचाच झाला आहे. तुरुंगात बाहेर येणाऱ्या कुठल्या संपादकाला एवढी लोकप्रियता मिळाली आहे?"

शेफाली वैद्य लिहितात, "अर्णब गोस्वामी यांना जामीन मिळाल्याचं ऐकून आनंद झाला. त्यांना पुन्हा स्क्रीनवर बघण्याची वाट बघतेय. ते आज रात्री टिव्हीवर येणार असतील तर इतर सर्व चॅनल्सने रघुपती राघव लावावं. कारण आज त्यांना कुणीही बघणार नाही."

न्या. चंद्रचूड यांनी मांडलेल्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा धागा पकडून ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे विचारतात, "व्यक्तीस्वातंत्र्य सर्वांत महत्त्वाचं आहे. पण, ते निवडक असावं का? काश्मिरी जनता, नागरिकत्व...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिक टिव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी आणि इतर आरोपींना अंतरिम जामीन मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्णब यांच्या अटकप्रकरणी कोश्यारी यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना फोन केला. कोश्यारी यांनी गृहमंत्र्यांसोबत अर्णब यांच्याबाबत चर्चा केली.

अर्णब यांच्या सुरक्षा आणि आरोग्याबाबत कोश्यारी यांनी चिंता व्यक्त केली. अर्णब गोस्वामी यांच्या कुटुंबियांना त्यांना भेटू देण्याची तसंच त्यांच्याशी बोलण्याची परवानगी द्यावी, अशी सूचना राज्यपालांनी गृहमंत्र्यांना केली.

भाजप आमदार राम कदम अर्णब यांच्या भेटीला

भाजप आमदार आणि प्रवक्ते राम कदम अर्णब गोस्वामी यांना भेटण्यासाठी तळोजा जेलमध्ये दाखल झाले आहेत. अर्णब यांच्याबाबत चौकशी करण्यासाठी आपण तळोजाला जात असल्याचं कदम यांनी सांगितलं.

तत्पूर्वी राम कदम यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. अर्णबप्रकरणी चर्चा करण्यासाठी आपण मुख्यमंत्र्यांना वेळ मागितली होती. पण मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप मला वेळ दिली नाही. एका आमदाराला भेटण्यासाठी मुख्यमंत्री का टाळाटाळ करत आहेत, असा प्रश्न राम कदम यांनी विचारला.

तसंच राज्य चालवणाऱ्या सरकारला राज्यपालांनी सूचना करावी लागत आहे, हे सरकारचं अपयश आहे, असंही राम कदम म्हणाले.

अर्णब गोस्वामी यांच्याशी संबंधित आज दोन सुनावण्या

अर्णब यांच्याशी संबंधित दोन सुनावण्या आज (सोमवार, 9 नोव्हेंबर) न्यायालयात होणार आहेत.

यातील एक सुनावणी मुंबई हायकोर्टात तर दुसरी सुनावणी अलिबाग कोर्टात होणार आहे.

अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली होती. ही अटक अवैध असल्याचं सांगत आपल्याविरोधातील FIR रद्द करण्यात यावा. तसंच तत्काळ  जामीन मिळावा, या मागणीसाठी अर्णब यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुंबई हायकोर्ट आज त्यांचा निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

तसंच दुसरी सुनावणी अलिबाग न्यायालयात होईल. अन्वय नाईक प्रकरणात अलिबाग न्यायालयाने अर्णब यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावलेली आहे. पण त्यांना पोलीस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी अलिबाग पोलिसांनी केली होती. या अर्जावरही आज सुनावणी होईल.

दरम्यान, अर्णब यांना रविवारी(8 नोव्हेंबर) रायगड जिल्ह्यातील तळोजा जेलमध्ये हलवण्यात आलं. त्याआधी तीन रात्री त्यांना अलिबाग मधल्या एका शाळेमध्ये ठेवण्यात आलं होतं, ते कैद्यांसाठीचं क्वारंटाईन सेंटर होतं. या दरम्यान त्यांच्या अटकेविरोधात त्यांच्या वकिलांनी केलेल्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाने शनिवारी निर्णय राखीव ठेवला.

मात्र PTI...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक केल्याच्या प्रकरणात विविध प्रतिक्रिया उमटत असताना आता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी उडी घेतली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थव्यवस्था या वर्षी आठ टक्क्यांनी आकुंचन पावेल, मात्र 2021 मध्ये ती पुन्हा 11 टक्क्यांपर्यंतचा वृद्धीदर गाठेल, असा अंदाज आहे. मात्र या वाढीचा तुलनात्मक आकडाही बराच कमी होता.

गेल्या 100 वर्षात कधी झाला नसेल, असा अर्थसंकल्प यावर्षी सादर केला जाईल, असे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिलेत. कोरोनाच्या निमित्ताने आलेल्या आरोग्य संकटामुळे उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी हा अर्थसंकल्प असेल, असे संकेत त्यांनी दिलेत. अर्थमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे अनेक तर्क लढवले जात आहेत.

मात्र, भारताची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, ज्या क्षेत्रात खर्च वाढला आहे, त्याकडे सतर्कतेने लक्ष द्यावं लागणार आहे.

कुठल्या क्षेत्रांवर अधिक भर दिला जाईल?

चालू आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पातील अंदाजे फरक 3.4 टक्क्याहून वाढून 7 टक्के होईल.

खासगी गुंतवणुकीची आजची स्थिती पाहता, आरोग्य सेवा, पायाभूत सुवधा यांसारख्या क्षेत्रात आर्थिक कृतींना प्रोत्साहन देण्याची अपेक्षा आहे. तसंच, असंघटित क्षेत्रांना सुद्धा दिलासा देण्याची गरज आहे.

बँकांना पुनर्भांडवलासाठी किती तरतूद केली जाते, याकडेही लक्ष असेल. कारण या वर्षाच्या तुलनेत त्यांचा ताळेबंद कमकुवत झाला असणार आणि नवीन कर्ज देण्यासाठी त्यांना नवीन निधीची आवश्यकता असेल. तसंही बॅड बँकबद्दलही चर्चा झालीय. NPA (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स) 14 टक्क्यांपर्यंत गेलंय.

कोरोनामुळे आलेल्या आरोग्य संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक नुकसानीला भरून काढण्यासाठी किंवा कोरोनाशी संबंधित खर्चासाठी श्रीमंतावर कुठला कर लादला जातोय का, हेही पाहिले जाईल.

शहरी रोजगार हमीसाठीच्या योजना, मनरेगासाठीची वाढीव तरतूद यांबाबत काही घोषणा होतायेत, याकडेही नजरा असतील.

कोरोनाची लस तयार करण्यासाठीही अर्थसंकल्पातून काही तरतूद केली जाईल का? जर अशी घोषणा झाली, तर ती खूप मोठी असेल. अर्थात, हे अशक्यच दिसतंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताचा GDP आकुंचन पावत असण्याच्या ऐतिहासिक काळात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थशास्त्रज्ञ प्रवीण चक्रवर्ती आणि विवेक देहिजा यांना तसं नक्कीच वाटतं. US एअर फोर्स डिफेन्स मेटरॉलॉजिकल सॅटेलाइट प्रोग्रॅमनं घेतलेले फोटो या जोडगोळीनं मिळवले.

हा सॅटेलाइट पृथ्वीला दिवसभरातून 14 वेळा प्रदक्षिणा घालतो. रात्रीच्या वेळी पृथ्वीवरून परावर्तित होणारा प्रकाश हा सॅटेलाइट सेन्सर्सच्या माध्यमातून टिपतो.

अभ्यासकांनी सॅटेलाइटनं घेतलेल्या भारताच्या फोटोंवर भारताचा नकाशा सुपरइंपोज केला. असं केल्यामुळे देशाच्या कुठल्या भागात कोणत्या वेळी किती प्रकाश आहे याची माहिती मिळाली.

रात्रीच्या वेळी प्रकाशमान असणाऱ्या जिल्ह्यांचा या जोडगोळीनं सविस्तर अभ्यास केला. देशभरातल्या 640 जिल्ह्यांपैकी 387 जिल्ह्यांचा अभ्यास त्यांनी केला. या जिल्ह्यांची व्याप्ती 12 राज्यांमध्ये पसरली आहे. देशाच्या लोकसंख्येपैकी 85 टक्के जनता या जिल्ह्यांमध्ये राहते. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 80 टक्के याच भागातून निर्माण होतं. याच जिल्ह्यांमध्ये संसदेच्या 87 टक्के जागा आहेत.

अनोख्या पद्धतीद्वारे अर्थशास्त्रज्ञांनी देशातल्या असमान उत्पन्न पातळ्यांचा म्हणजेच पर्यायानं आर्थिक विषमतेचा अभ्यास केला.

रात्रीच्या वेळी देशातल्या बहुतांश भागामध्ये अंधार असतो. कारण रात्रीच्या वेळी ऑफिसं-दुकानं बंद असतात म्हणजेच व्यवहार कमी असतो. आर्थिक व्यवहार होण्याची शक्यता खूपच कमी असते. माणसांची वर्दळही कमी असते.

राज्यांमधली विषमता वाढत चालल्याचं सॅटेलाइटचे फोटो आणि नकाशा यांच्या एकत्रीकरणातून स्पष्ट झालं आहे.

मुंबई तसंच बंगळुरूसारख्या शहरांमध्ये चालणारी आर्थिक उलाढाल 12 राज्यातल्या 380 जिल्ह्यांएवढी आहे. देशातल्या जिल्ह्यांपैकी 90 टक्के जिल्हे इतर दहा टक्के जिल्ह्यांच्या तुलनेत फक्त एक तृतीयांश प्रकाशमान आहेत.

आणि विशेष म्हणजे आर्थिक उदारीकरण अर्थात ग्लोबलायझेशनच्या पर्वानंतरही विषमतेचं प्रमाण वाढतच चाललं आहे.

ग्लोबलायझेशनपूर्वी आर्थिक विषमता निश्चितच होती, मात्र त्याचं प्रमाण सामान्य स्वरुपाचं होतं. ग्लोबलायझेशनंतर मात्र विषमतेचा लंबक एका दिशेनं कलला आहे.

2014 या एका वर्षाच्या अभ्यासानुसार केरळ, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या सधन राज्यातला माणूस, आर्थिकदृष्ट्या सर्वसामान्य असणाऱ्या बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतल्या माणसापेक्षा तिपटीनं श्रीमंत आहे.

"राज्याराज्यांमधली, राज्याअंतर्गतही तसंच जिल्ह्यांतर्गत विषमता वेगानं वाढतं आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रात्रीच्या वेळी दिसणाऱ्या भारताचं दृश्य सॅटेलाइट्स अर्थात उपग्रह टिपत असतात. पण हाच फोटो देशातली विषमताही टिपतो असं संशोधनाद्वारे स्पष्ट झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थशास्त्राचं नोबेल विजेते रिचर्ड थेलर

'बिहेव्हिअरिअल इकॉनॉमिक्स' अर्थात अर्थशास्त्रामागचं मानसशास्त्र उलगडण्यात थेलर यांची भूमिका निर्णायक आहे.

शिकागो बूथ बिझनेस स्कूलचे थलेर लोकप्रिय अशा 'नज' पुस्तकाचे सहलेखक आहेत. माणसं चुकीचे किंवा अतार्किक निर्णय का घेतात याबाबत पुस्तकात भाष्य करण्यात आलं आहे.

संपत्ती खर्च करण्याच्या लोकांच्या सवयींमध्ये नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने थेलर यांनी नजिंग नावाची संकल्पना मांडली.

सामान्यांची खर्च करण्याची आर्थिक क्षमता आणि खर्च करण्याची मानसिकता याबाबत थेलर यांनी संशोधन केलं आहे. थेलर सध्या शिकागो विद्यापीठात अध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

बक्षीसाचा भाग म्हणून थेलर यांना 850, 000 युरो इतक्या रकमेनं गौरवण्यात येणार आहे.  ही रक्कम मुक्तपणे खर्च करेन असं 72 वर्षीय थलेर यांनी सांगितलं.

नजिंग

थेलर यांच्या प्रयत्नांमुळे इंग्लंडमध्ये माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरुन यांच्या नेतृत्वाखाली नजिंग युनिट 2010मध्ये  स्थापन करण्यात आलं होतं.

नागरिकांचं सार्वजनिक क्षेत्रातील वागणं बदलण्याच्या दृष्टीनं काही वेगळे पर्याय शोधण्याचा या गटाचा प्रयत्न आहे. या गटाच्या शाखा इंग्लंड, न्यूयॉर्क, सिंगापूर आणि सिडनी इथेही आहेत.

आर्थिक निर्णय घेताना लोकांची मानसिकता कशी निर्णायक ठरते या विषयावर थेलर यांचं संशोधन महत्त्वाचं आहे असं नोबेल पुरस्कार समिती परीक्षक पेर स्ट्रोमबर्ग यांनी सांगितलं.

थेलर यांच्या पुढाकारामुळे अर्थकारण आणि मानसशास्त्र या शाखांच्या परस्परसंबंधीच्या संशोधनाला चालना मिळाली आहे.

अनेक अर्थतज्ञ या विषयाचे कंगोरे उलगडत असल्यानं अर्थशास्त्रातलं नवं दालन खुलं झालं आहे असं स्ट्रोमबर्ग यांनी सांगितलं.

द बिग शॉर्ट चित्रपटातील एक दृश्य

ग्राहकाला भुलवण्यासाठी सादर करण्यात येणाऱ्या विपणन क्लृप्त्या अर्थात मार्केटिंग तंत्रानं हुरळून न जाता व्यावहारिक निर्णय घेताना थेलर यांनी मांडलेला सिद्धांत उपयुक्त ठरला आहे.

निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी पैसे कसे साठवावेत यासाठी नियोजन कसं करावं यावर थेलर यांचा सिद्धांत प्रकाश टाकतो.

2007 आणि 2008 मध्ये आर्थिक मंदीची लाट येण्यासाठी कारणीभूत गुंतागुंतीची आर्थिक कारणं ही कथा असणाऱ्या 'द बिग शॉर्ट' या चित्रपटात थेलर यांनी कामही केलं होतं.

गेल्या पंधरवड्यात औषध, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, साहित्य आणि शांततेसाठीचे नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे अर्थतज्ज्ञ रिचर्ड थेलर यांना यंदाचा अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे. लोकांच्या वागणुकीसंदर्भात अर्थशास्त्रीय अभ्यासाकरता थलेर यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थसंकल्प सादर करत असताना निर्मला सीतारामन या ज्यावेळी महिलांसाठी योजना, धोरणं जाहीर करण्यापर्यंत पोहोचल्या, त्यावेळी सुरुवातीलाच त्यांनी मोदी सरकारचा महिलांबाबतचा दृष्टीकोन जाहीर केला. त्या म्हणाल्या, 'नारी तू नारायणी'.

महिलांसाठीच्या योजनांची घोषणा करताना निर्मला सीतारामन यांनी स्वामी विवेकानंद यांच्या एका पत्राचा उल्लेख केला. स्वामी विवेकानंद यांनी त्यांचे गुरु रामकृष्ण परमहंस यांना एक पत्र लिहिलं होतं, ज्यात महिलांबाबत गौरवास्पद विधान केलं होतं.

स्वामी विवेकानंदांनी रामकृष्ण परमहंसांना लिहिलेल्या पत्रात महिलांबाबत म्हटलं होतं की, "जोपर्यंत महिलांच्या स्थितीत सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत हे जग समृद्धतेकडे वाटचाल करु शकत नाही. कुठलाही पक्षी एका पंखाने भरारी घेऊ शकत नाही, तसंच आहे हे."

"स्वामी विवेकानंदांनी महिलांबाबत केलेल्या या विधानावर मोदी सरकारचा विश्वास आहे आणि त्यानुसारच प्रत्येक क्षेत्रात आम्ही महिलांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे", असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.

"भारताच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीमध्ये महिलांची भूमिका सुवर्णाक्षरांनी नोंदवावी अशीच राहिली आहे. विशेषत: ग्रामीण महिलांची भूमिका तर अत्यंत महत्त्वाची आहे", असं सीतारामन यांनी नमूद केलं.

सीतारामन पुढे म्हणाल्या, "आमचं सरकार महिला केंद्रीय योजनांद्वारे पुढे जाऊ इच्छित आहे. सर्व योजना महिलांच्या महिलांच्या नेतृत्त्वातच चालवण्याचा मानस आहे. हेच सर्व ध्यानात ठेवून, आम्ही महिलांसाठी काही खास योजना आणल्या आहेत."

महिलांसाठी योजना जाहीर करतानाच निर्मला सीतारमन यांनी त्यांचे आभारही मानले. त्या म्हणाल्या, "यंदा लोकसभा निवडणुकीत महिला मतदारांची संख्या वाढली आहे."

महिला खासदारांचा खास उल्लेख

निर्मला सीतारामन यांनी संसदेतील महिला खासदारांचा उल्लेख केला आणि म्हणाल्या, यंदा संसदेत पहिल्यांदाच मोठ्या संख्यात महिला खासदार निवडून आल्या आहेत. एवढंच नव्हे, तर 78 महिला खासादारांसह हा एक विक्रमही ठरला आहे.

महिलांसाठी खास योजनांची घोषणा करतानाच सीतारामन यांनी आपल्या दोन तासांच्या भाषणादरम्यान अनेकदा महिलांशी संबंधित मुद्द्यांचा उल्लेखही केला. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजनेच्या अनुषंगाने महिलांच्या आरोग्याविषयी चर्चा केली.

'उज्ज्वला योजने'च्या माध्यमातून महिलांना स्वयंपाकघरातील धुरापासून मुक्त केलं गेलं आणि 'सौभाग्य...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थसंकल्पाची सुरुवातच देशातील शेतकऱ्यांची सध्याची आर्थिक स्थिती आणि आगामी काळात शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना, तरतूद सांगून केली.

2.83 लाख कोटी रुपयांची शेती आणि शेतीविषयक कामांसाठी तरतूद करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

देशातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारनं 16 कलमी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 20 लाख शेतकऱ्यांना सौर उर्जेवर चालणारे पंप देण्यासह मासे, फळं, भाजीपाला वाहतुकीसाठी खास 'किसान रेल' सुरु करण्याच्या घोषणेचा या 16 कलमी कार्यक्रमात समावेश आहे.

अस आहे शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा 16 कलमी कार्यक्रम

1) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान (PM KUSUM) या योजनेअंतर्गत कृषी पंपांना सौर उर्जेशी जोडण्याचा निर्धार केंद्र सरकारनं केला असून, त्याचाच भाग म्हणून देशभरातील 20 लाख शेतकऱ्यांना सौर उर्जेवर चालणारे पंप दिले जाणार आहेत. तसंच, 15 लाख शेतकऱ्यांच्या ग्रीड पंपांना सौर उर्जेशी जोडले जाईल.

2) जलसंकटाला सामोरे जाणाऱ्या 100 जिल्ह्यांना चिंतामुक्त करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारनं अर्थसंकल्पातून व्यक्त केलाय. त्यासाठी विशेष योजना केंद्र सरकारन आणणार असून, त्याचा लाभ शेतीला पाणी उपलब्ध होण्यास होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आलाय.

3) शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची वाहतूक तातडीनं व्हावी, यासाठी 'किसान रेल' सुरू केली जाणार आहे. मासे, फळं, भाजीपाला इत्यादी नाशवंत माल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नुकसान न होता नेता यावे, यासाठी ही योजना आहे. या 'किसान रेल'मध्ये रेफ्रिजेटर असलेले कोच असतील.

4) मासेमारीला उत्तेजन देण्यासाठी 'सागर मित्र योजना' सुरू केली जाणार असून, या माध्यमातून मासेमारीचं उत्पदान 200 लाख टन करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलंय.

5) शेती आणि शेतीशी निगडित क्षेत्रांवर आगामी आर्थिक वर्षात 2.83 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल. शेती, सिंचन, ग्रामविकास आणि पंचायती राज यांसाठी ही तरतूद असेल.

6) शेतकऱ्यांसाठी 15 लाख कोटींच्या कर्जाची तरतूद करत असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलंय. तसंच, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत दीन दयाल योजनेअंतर्गत वाढवली जाईल.

7) जलजीवन मिशनची सुरुवात गेल्यावर्षी केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. या मिशनसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पातून 3.6 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आलीय.

8) नाशवंत मालासाठी 'कृषी उडाण' योजना सुरू केली जाईल. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मार्गावर योजना सुरु...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

येत्या दोन वर्षात म्हणजे 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असं म्हणत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थसंकल्पातील तरतुदींमधल्या त्रुटींवर विरोधकांनी बोट ठेवलं, विश्लेषकांनी अर्थसंकल्पातून नेमकं काय साधणार याचं विश्लेषणही केलं.

काय महागलं? काय स्वस्त झालं? कर सवलती, सर्वसामान्यांचा खिसा भरला की कापला गेला, अशा सगळ्या गोष्टींचा उहापोह सुरू असताना सोशल मीडियावरच्या वेगवेगळ्या मीम्सनं अर्थसंकल्पावर हलक्याफुलक्या, तिरकस शैलीत भाष्य केलं.

वेगवेगळ्या फिल्म्समधल्या गाजलेल्या डायलॉगपासून कार्टून्स, व्हीडिओ, जुन्या फोटांचा वापर करून हे मीम्स बनविण्यात आले.

मध्यमवर्गीयांना या अर्थसंकल्पातून  काहीच हाती लागलं नाही, हे सांगणारे मीम्स काही युजर्सनं तयार केले.

अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांसाठी ज्या सवलती दिल्या, त्यावरही अनेकांनी भाष्य केलं.

निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प खरंच समजला का, असा प्रश्नही अनेकांनी उपस्थित केला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन तास 40 मिनिटांचं भाषण करत येत्या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला.