डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंकजा मुंडे यांनी एका ट्वीटमध्ये म्हटलंय, "कोरोनाच्या धर्तीवर शिक्षकांच्या बदल्या ऑफलाईन पद्धतीनं होणार असं ऐकलं आहे. ज्याचा वशिला नाही, वाली नाही अशा गरीब शिक्षकांसाठी हा ऑफलाईनचा निर्णय कोरोनाच्या संकटात आणखी संकट आणेल, त्यामुळे राज्य सरकारनं यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे."

सरकारच्या या निर्णयामुळे पारदर्शकता आणि मेरिट सोडून भ्रष्टाचार व शोषण होईल, असंही पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

पुढे त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हा निर्णय बदलावा या मागणीसाठी पत्र लिहिलं आहे.

ग्रामविकास विभागाच्या 15 जुलै 2020च्या एका पत्राचा संदर्भ देत त्यांनी या पत्रात लिहिलं आहे की, "जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या ऑफलाईन पद्धतीनं करण्याचे निर्देश सरकारनं जिल्हा परिषदांना दिले आहेत.

ग्रामविकास विभागाच्या 2017 मधील शासन निर्णयानुसार, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत व आंतरजिल्हा बदल्या मानवी हस्तक्षेपाशिवाय संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार 2018-19मध्ये राज्यभरात जवळपास 98 हजार शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. या बदल्यांच्या धोरणावर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते."

"महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ यांचे 16 जुलै 2020 आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद यांचे 16 जुलै 2020च्या निवेदनाद्वारे जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन पद्धतीनेच करण्यासाठी सरकारकडे विनंती केली आहे.

"सध्या कोरोनाच्या संकटात सगळीच कामं ऑनलाईन पद्धतीनं केली जात आहे. तसंत वर्क फ्रॉम होम संकल्पनेला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळत असताना शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या रद्द करून ऑफलाईन करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा."

शासनाच्या निर्णयाला मुंबई शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार कपिल पाटील यांनीही विरोध दर्शवला आहे.

शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन पद्धतीनंच झाल्या पाहिजेत, अशी त्यांची भूमिका आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन पद्धतीनंच झाल्या पाहिजेत. पंकजा मुंडेंच्या काळात ऑनलाईन पद्धतीत अनेक त्रुटी राहिल्या होत्या. त्यामुळे शिक्षकांचे हाल झाले होते. त्यामुळे मग ऑनलाईन पद्धतीतून ज्यांच्यावर अन्याय होईल, अशा शिक्षकांच्या बदल्या ऑफलाईन करा, अशी आमची मागणी होती.

"शिक्षकांच्या बदल्या ऑफलाईन झाल्यास त्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या बदल्यांवरून पंकजा मुंडे यांनी सरकारवर टीका केली आहे. त्यामुळे आता शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन पद्धतीनं होणार, की ऑफलाईन पद्धतीनं होणार याविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंकजा मुंडे विरुद्ध धनंजय मुंडे हा संघर्ष परळीसाठी काही नवीन नाही. पण मुंडे विरुद्ध मुंडे या वादात परळीच्या पदरात काय पडलं हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही नांदेडहून थेट गाठली परळी.

परळीची सकाळ तशी शांत. सकाळ सकाळ बाहेर पडलो तेव्हा नाक्या नाक्यावर मुलांची गर्दी होती. वाटलं गणपतीच्या तयारीत मुलं बाहेर पडलीयेत पण परळीत थोडा वेळ घालवलात तर तुमच्या लक्षात येतं की हे चित्र तसं रोजचंच. परळीच्या मध्यभागी असलेला राणी लक्ष्मीबाई टॉवर हा परळीच्या तरुणाईचा अड्डा. तिथेच नाक्यावर असलेल्या प्रवीणनं या परिस्थितीचं वास्तव सांगितलं.

तो म्हणतो, "भाऊ हे तर रोजचंच. इथे नोकऱ्या नाहीत. धंदे नाहीत. मग करणार काय? मग हे असं नाक्या नाक्यावर जमायचं. आमच्या परळीला खड्ड्यात घातलंय ते राजकीय कार्यकर्तागिरीनं. काही नाही, बाईक काढायची आणि नुसतं नेत्यांमागे फिरायचं. बस! हे इतकच उरलंय. पण याच नेत्यांना, आमच्या आमदारांना नोकऱ्या धंद्याविषयी यातलं एकही जण विचारणार नाही. बेरोजगारीनं परळीला आणि आमच्या तरुणाईला अक्षरश: पोखरलंय. कदाचित आज जर गोपीनाथ मुंडे असते तर आमच्यावर ही वेळ आली नसती."

मुंडे विरुद्ध मुंडे संघर्ष आणि विकास

राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडेंचा हा मतदारसंघ. राज्याच्या विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेही परळीचेच. पण इतके हेवीवेट नेते मिळूनही परळीची परिस्थिती काही बदलली नाहीये. नांदेडहून परळीला येताना गंगाखेडच्यापुढे रस्त्यात खड्डे नाही तर खड्ड्यात रस्ते गेल्याचं चित्र दिसतं. रस्त्यांची दुर्दशा हा परळीचा आणखी एक प्रश्न.

"बाईक चालवायलाही भीती वाटते. गेल्या महिन्यात मी स्वत: तीनदा पडले" परळीच्या वैद्यनाथ कॉलेजमध्ये शिकणारी शरयू सांगत होती. परळीला जोडणारे आणि तालुक्यातल्या बहुतांश रस्त्यांची हीच अवस्था.

परळी-अंबाजोगाई रस्त्यातं काम दोन वर्षं रखडलंय. परळी बस स्थानकाच्या रस्त्याचं साधं डांबरीकरणही तसंच राहिलंय. बाजारात गेलं तर भाजी विक्रेत्यांच्या ठेल्यांच्या बाजूला गटार भरभरून वाहतंय हे परळीचं चित्र.

शरयू सांगते, "परळीकरांसाठी हे जरी नॉर्मल असलं तरी आम्हाला हे नको हे बोलून दाखवण्याचं धाडस मात्र कोणातही नाही. कारण एकच,  मुंडेंचं परळीवर असणारं वर्चस्व."

पण राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाचा असणाऱ्या या मतदारसंघाची ही परिस्थिती झाली कशी हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. परळी नगरपालिका ही धनंजय मुंडेंच्या म्हणजे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रातील बिग फाईट पैकी एक म्हणजे परळी विधानसभा. एकेकाळी गोपीनाथ मुंडेंचा गड असलेली परळी आज गाजतेय ती भावा-बहिणीच्या वादानं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंकजा मुंडेंनी धसवाडी गाव दत्तक घेतलं आहे.

केंद्र सरकारच्या 'सांसद आदर्श ग्राम योजने'च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात 2015मध्ये 'आमदार आदर्श ग्राम योजना' सुरू करण्यात आली. प्रत्येक आमदारानं आपल्या मतदारसंघातील 3 ग्रामपंचायती निवडाव्यात आणि जुलै 2019पर्यंत त्या 'आदर्श ग्राम' म्हणून विकसित कराव्यात, असं या योजनेसंबंधीच्या शासन निर्णयात सांगण्यात आलं.

राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या योजनेअंतर्गत बीड जिल्ह्यातल्या अंबाजोगाई तालुक्यातील धसवाडी हे गाव दत्तक घेतलं. 952 लोकसंख्येचं धसवाडी गाव बीड आणि लातूरच्या सीमेवर आहे. धसवाडी, वागदरवाडी या दोन गावांची मिळून इथं गट ग्रामपंचायत आहे.

रस्ते, पाणी, विजेची सुविधा

दुपारी 1च्या सुमारास आम्ही धसवाडीत पोहोचलो. गावातील मुख्य रस्ता सिमेंटनं बांधलेला आहे. गावातील चौकात आमची भेट काही तरुणांशी झाली. त्यातल्या एका तरुणानं आम्हाला गावातल्या कामांविषयी सांगितलं, "गावातल्या प्रत्येक गल्लीत सिमेंटचे रस्ते झालेत. बाथरूमची कामं झालीत, शोषखड्डे झालेत. मंदिरापाशी एक सभागृह व्हायलंय.

"पण, आमच्या ऐकण्यात भरपूर काही आल्तं, की व्यायामशाळा होईल, दवाखाना येणार, बँक येणार. पण असं काहीच झालं नाही. गावाचा विकास झालाय, पण जेवढा हवा तेवढा नाही."

गावातील रस्ते स्वच्छ आहेत आणि गावात वीजही उपलब्ध आहे.

"गावात पाण्याचा प्रश्न नाही, स्वच्छ पाणी मिळतं. पाईपलाईन झालेली आहे, त्यामुळे प्रत्येकाच्या घरासमोर नळं आहेत. दर दोन दिवसाला किंवा जशी गरज असेल, तसं पाणी सुटतं. पाण्याचं टेन्शन नाही. लाईटची व्यवस्था झाली आहे. शाळा, अंगणवाडी सगळीकडे लाईट आहे," तरुणानं पुढे सांगितलं.

नाव न छापण्याच्या अटीवर या तरुणानं आमच्याशी चर्चा केली. विरोधात बोललं की गावात टार्गेट केलं जाईल, ही भीती त्यांनी बोलून दाखवली.

एकंदरीत गावात कुणी मोकळेपणानं बोलायला तयार नव्हतं. ज्यांनी कुणी मतं मांडली तेसुद्धा एकप्रकारच्या दडपणाखाली असल्याचं जाणवलं.

बसचा प्रश्न मोठा

धसवाडीमध्ये बसचा प्रश्न मोठा असल्याचं इथले गावकरी सांगतात. "ज्या दिवशी शाळा आहे, फक्त त्या दिवशीच गावात बस येते. रविवारी किंवा सुट्टीच्या दिवशी बस येत नाही. पण शाळा नसली तरी गावातल्या माणसांना तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी कामं असू शकतात, त्यामुळे बस नियमितपणे यायला पाहिजे," असं एका गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

शाळा डिजिटल, पण काँप्युटर बंद

गावात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मला कळतं तशा तर पंकजा ताई आमच्या गावात आल्या नाहीत. प्रीतम ताई मात्र अनेकदा येऊन गेल्या आहेत," असं सांगत पंकजा मुंडेंनी दत्तक घेतलेल्या धसवाडी गावातील तरुणानं आमच्याशी बोलायला सुरुवात केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंचकुलाच्या विशेष सीबीआय न्यायालयानं गुरमीत राम रहीमला दोषी ठरवलं.

राम रहीम यांच्यासोबत इतर तीन जणंही दोषी  आढळले आहेत.

ऑगस्ट 2017मध्ये राम रहीम यांना बलात्कार प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं. त्यांना 20 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. ते सध्या तुरुंगातच आहेत.

 राजस्थानमध्ये जन्मलेल्या गुरमीत सिंगचं राम रहीम इन्सान नावाच्या बाबात रूपांतर कसं झालं?

राजस्थान मधील श्रीगंगानगर येथे 15 ऑगस्ट 1967 रोजी गुरमीत सिगंचा जन्म झाला. 1990 मध्ये गुरमीत सिंग उर्फ गुरमीत राम रहीम इन्सान डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख झाला.  डेरा सच्चा सौदा हे पंजाब, हरियाणा भागातील मोठं प्रस्थ आहे. शाह मस्ताना यांनी 1948 मध्ये हा डेरा स्थापन केला. देशभरात सध्या पन्नासहून अधिक आश्रम या डेऱ्यातर्फे सांभाळले जातात. लाखो अनुयायी या डेराशी जोडले गेले आहेत.

डेराचं प्रमुख काम हे सामाजिक कार्य, रक्तदान आणि गरीबांसाठी मदत गोळा करणं असं असलं तरी गुरमीत राम रहीम सिंग डेरा प्रमुख झाल्यावर या डेराला वेगळं वलय प्राप्त झालं. कारण बाबा राम रहीमनं काही चित्रपटांतही प्रमुख भूमिका केली. गुरमीत राम रहीमच्या मुलाचं लग्न काँग्रेस सदस्य हरमिंदर सिंह जस्सी यांच्या मुलीशी झालं आहे. हरमिंदर सिंग हरियाणा विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीच्या वेळी मात्र भारतीय जनता पक्षासोबत होते.

डेराला एवढा लोकाश्रय का?

डेरा सच्चा सौदातर्फे मोठ्या प्रमाणावर समाजकार्य केलं जातं. सिरसा येथील आश्रमातील रुग्णालयात स्वस्तात उपचार केले जातात. पण डेरा प्रमुख झाल्यापासून राम रहीमची कारकीर्द वादग्रस्त राहिली आहे. 1998 मध्ये बेगू गावात एक मुलगा डेराच्या जीपखाली आला. ही घटना स्थानिक वर्तमानपत्रात छापून आली. डेराच्या समर्थकांनी त्या वर्तमानपत्राच्या कार्यालयात जाऊन गोंधळ घातला. त्यानंतर डेरातर्फे माफी मागण्यात आली. राम रहीम डेराप्रमुख झाल्यानंतरचा हा पहिला विवाद  होता.

2002 मध्ये आश्रमात वास्तव्यास असणाऱ्या एका साध्वीने तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी तसंच पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्याधीशांना एक चिठ्ठी लिहिली. गुरमीत राम रहीम याच्यावर लैंगिक शोषणाचा गंभीर आरोप यात करण्यात आला होता. या प्रकरणाची चौकशी टसीबीआय'कडे सोपविण्यात आली.

त्याचवर्षी स्थानिक पत्रकार रामचंद्र छत्रपती यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. छत्रपती हे डेरातील अनागोंदीवर सातत्याने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हरियाणातले वादग्रस्त बाबा राम रहीम सिंग यांना पत्रकार रामचंदर छत्रपती हत्या प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले आहे. पंचकुला इथल्या CBI कोर्टाने त्यांना दोषी ठरवले. 17 जानेवारीला शिक्षेची सुनावणी होईल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजावर RBIनं निर्बंध आणल्यानं खातेधारकांचे पैसे बँकेत अडकलेत. दिवसाला मर्यादित रक्कम काढता येते. सुरुवातीला ही मर्यादा 1000 होती जी आता टप्प्याटप्प्याने 40,000 पर्यंत आली आहे.

मात्र ज्यांचे पैसे लाखांच्या पटीत आहेत आणि आता गरजेला त्यांना उपलब्ध होत नाहीत, अशा खातेधारकांकडे हतबलतेशिवाय पर्याय उरला नाही.

मुंबईतल्या RBIच्या कार्यालयासमोर निदर्शनं होत असताना, हतबल खातेधारकांनी आपला राग व्यक्त केला, काहींना अश्रू अनावर होत होते.

"माझा भाऊ मरून जाईल. त्याचा हा व्हिडीओ पाहा. माझ्या भावाला अपोलो हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज दिला, कारण आमच्याकडे पैसे नाहीत," असं एकाने जीवाच्या आकांतानं सांगितलं.

तो खातेधारक RBIला विणवणी करून म्हणत होता, "माझा भाऊ मरण्याच्या आधी मला माझे पैसे पाहिजेत. पुढल्या महिन्यात त्याच्या किडनीचं प्रत्यारोपण आहे."

खातेधारक निदर्शनं करत असताना पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तिथं आला. पोलिसांनी आंदोलकांना अडवलं, काहींना ताब्यातही घेतलं.

"आम्हाला आमचे पैसे द्या. घरदार सोडून इथं येऊन आंदोलन करायला आम्हाला आनंद होत नाही. कधी 25 हजार देता, कधी 40 हजार देतात. आम्ही भिकारी आहोत का?" असा संतप्त सवाल एका आंदोलक महिलेने विचारला.

उपस्थितांनी लगेचच 'RBI चोर है' अशा घोषणा द्यायला सुरुवात केली.

पीएमसी बँक विलीन होणार?

दरम्यान PMC बँकेच्या विलीनीकरणाचे प्रयत्न सुरू असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. यामुळे PMC बँकेच्या खातेदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पीएमसी बँकेचे खातेदार

"PMC बँकेचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पॅकेज देणं हे राज्य सरकारच्या आधीन नाही, रिझर्व्ह बँकेला ते अधिकार आहेत. परंतु PMC बँकेचं इतर बँकामध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल. मी स्वत: यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्याशी चर्चा केली आहे. निवडणुका झाल्यानंतर यासंदर्भात अर्थमंत्र्यांकडे मी पुन्हा पाठपुरावा करणार आहे," असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

या बँक घोटाळ्याबाबत सरकारने काय पावलं उचलली, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले, "आम्ही या घोटाळ्यातील आरोपींना अटक केली असून त्यांची संपत्ती जप्त केली आहे. घोटाळ्यातील आरोपींच्या संपत्तीचा लिलाव करून खातेदारांचे पैसे परत करायचे की नाही, हे ठेवीदार कायद्यातील...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

19 ऑक्टोबर 2019. महाराष्ट्रात प्रचाराचा शेवटचा दिवस असल्यानं सगळेच राजकीय पक्ष शेवटचा श्वास असल्यागत प्रचारात गुंतले होते. त्याचवेळी आयुष्यभराची पुंजी धोक्यात आलेल्या PMC बँकेच्या खातेदारांनी मुंबईत रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) कार्यालयासमोर मोर्चा काढत आपल्या मागण्या मांडल्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंजाब नॅशनल बँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणी नीरव मोदी कथित आरोपी आहेत.

पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबईतील ब्रीच कँडी शाखेत 11, 360 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचं बुधवारी स्पष्ट केलं. भारतातील सार्वजनिक बँकांपैकी एक असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेने या प्रकरणात अडकलेल्यांची नावं जाहीर केलेली नाहीत.

मात्र या गैरव्यवहारात बँक कर्मचारी आणि आरोपी खातेधारक यांची हातमिळवणी असल्याची कबुली बँकेने दिली आहे. बँकेचे कार्यकारी संचालक सुनील मेहता यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं की, "2011पासून हा घोटाळा सुरू होता. मात्र यंदा 3 जानेवारीला हे सगळं प्रकरण बाहेर आलं. संबंधित चौकशी यंत्रणांना याची माहिती देण्यात आली".

2011 ते 2018 अशी सात वर्षं या घोटाळ्यादरम्यान कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले. याप्रकरणी प्रसिद्ध हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांचं नाव पुढे येत आहे.

काँग्रेसनेही सरकार आणि पंतप्रधानांना टीकेचं लक्ष्य केलं. 'ऑडिटर तसंच बँकेच्या कारभाराची सूक्ष्म तपासणी करणाऱ्या यंत्रणांना कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याबद्दल कसं कळलं नाही? एखाद्या मोठ्या माणसाकडून अभय असल्याशिवाय हे शक्य होऊ शकतं का?' असा सवाल विरोधकांनी केला.

पाहा व्हीडिओ : फक्त 90 सेकंदांमध्ये समजून घ्या PNB घोटाळा

हा घोटाळा नेमका कसा घडला हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी प्रतिनिधी मोहनलाल शर्मा यांनी बँक ऑफ बडोदाचे निवृत्त कार्यकारी संचालक आर.के. बक्षी यांच्याशी बातचीत केली.

आर.के.बक्षी यांचा दृष्टिकोन

PNB घोटाळ्यात 'लेटर ऑफ अंडरटेकिंग'चा (LOU) गैरवापर मूलभूत आहे. बँकांच्या कारभारात LOU प्रचलित संकल्पना असून, कामकाजाचा महत्त्वपूर्ण घटक आहे.

भारतात कार्यरत असणारे उद्योजक देशाबाहेरून वस्तूंची आयात करतात. आयात वस्तू तसंच सेवेची किंमत म्हणून देशाबाहेर असणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला पैसे द्यावे लागतात.

आयातकर्त्याकडे पैसे नसतील किंवा क्रेडिट कालावधी किंवा उसन्या वेळेचा त्याला फायदा घ्यायचा असेल तर बँक आयातकर्त्या माणसाला विदेशातील एका बँकेला LOU  देतं.

व्यंगचित्र.

विशिष्ट कामासाठी आयातकर्ता निर्यात केलेल्या वस्तू किंवा सेवेसाठी निर्यातदाराला पैसे देणं लागतो. हे पैसे आयातकर्त्याला पुरवावेत असं या पत्रात नमूद असतं.

एक वर्षानंतर विशिष्ट दिवशी आयातकर्ता व्याजासकट पैसे चुकते करेल अशी ग्वाही बँक आयातकर्त्याच्या वतीने देते.

यात अनोखं किंवा नवीन काहीच नाही. बँकेच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंजाब नॅशनल बँकेचा घोटाळा नेमका कसा झाला हे विषद करणारा लेख.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबईतल्या ब्रीच कँडी शाखेत 11, 360 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचं बुधवारी स्पष्ट झालं. भारतातल्या सार्वजनिक बँकांपैकी एक असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेनं या प्रकरणात अडकलेल्यांची नावं जाहीर केलेली नाहीत.

"2011पासून हा घोटाळा सुरू होता. मात्र यंदा 3 जानेवारीला हे सगळं प्रकरण बाहेर आलं. संबंधित तपास यंत्रणांना याची माहिती देण्यात आली", असं बँकेचे कार्यकारी संचालक सुनील मेहता यांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान, याप्रकरणी प्रसिद्ध हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांचं नाव पुढे येत आहे. यावरूनच, विरोधकांनी सरकार आणि पंतप्रधानांना टीकेचं लक्ष्य केलं.

यावर बीबीसी मराठीनं सोशल मीडियावर वाचकांना त्याचं मत विचारलं होतं.

त्यावरून सोशल मीडियावर रंगलेल्या चर्चेचा हा आढावा.

या चर्चेत सहभागी झालेले संदेश बच्छाव लिहितात, "हो हे शत प्रतिशत खरं आहे. नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार संपवण्यात अपयशी ठरलेयत. हे तर काँग्रेस पेक्षा जास्त भ्रष्टाचारी निघालेत. सरकार या सर्वांना पाठिशी घालत आहेत."

तर या सर्व घोटाळ्यांची सुरूवात शरद पवारांच्या काळात झाली असल्याचं रामचंद्र यांनी म्हटलं आहे.

शाहू जवंजाळ म्हणतात, ललित मोदींचा घोटाळा काँग्रेसच्या काळातला आणि सुष्मा स्वराज यांनी त्यांना व्हीसा दिला तर ती माणुसकी. होय, विकास खरंच पागल झाला आहे, असं ही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

सचीन कडू यांनी घोटाळ्या करण्यात मराठी माणूस नेहमीच मागे राहतो असं म्हटलं आहे.

प्रवीण साबळे म्हणतात, "कुठे घोटाळा करायचा बाकी आहे ते सांगा, आता तिकडे जाऊन घोटाळा करू."

तर "काँग्रेसनं ज्यांना खाऊ दिलं त्यांना भाजपने परदेशी जाऊ दिलं. शेवटी सर्व राजकीय पक्ष एकाच माळेचे मणी. गुन्हेगार मोकळेच त्यांना शिक्षा नाहीच. सगळे कायदे सामान्य माणसासाठीच," असं मत अजय वाकडे यांनी व्यक्त केलं आहे.

शेतकऱ्यांच्या पैशांवर कोणी डल्ला मारला ते जाहीर करा, अशी प्रतिक्रिया विनय भिडे यांनी दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"पैसा बँकेत ठेवावा, तर नीरव मोदीची भिती आणि पैसा घरात ठेवावा, तर नरेंद्र मोदींची भिती," अशा शब्दात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नीरव मोदी प्रकरणावरुन पंतप्रधान मोदींवरही निशाणा साधला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंजाब सरकारच्या महितीनुसार, आंदोलनादरम्यान आतार्यंत (2 जानेवारी) 53 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. यातील 20 जणांचा मृत्यू पंजाबमध्ये, तर 33 जणांचा मृत्यू दिल्लीच्या सीमेवर गेला.

भारत सरकारने आणलेल्या नवीन कृषी कायद्यांना रद्द करण्याची मागणी हे शेतकरी आहेत. या कायद्यांमुळे आपलं आयुष्य उद्ध्वस्त होईल, अशी भीती या शेतकऱ्यांना वाटतंय.

आंदोलनादरम्यान कडाक्याच्या थंडीने कुणाचा जीव गेला, तर काहींनी आत्महत्या केली. या वृत्तातून आम्ही या शेतकऱ्यांबाबत माहिती देणार आहोत.

मेवा सिंह, 48, टिकरी सीमेवर निधन

सात डिसेंबरचा दिवस होता. दिल्लीच्या टिकरी सीमेचं ठिकाण. 48 वर्षीय मेवा सिंह आंदोलनावर कविता लिहित होते. काही ओळी लिहिल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या मित्रांना सांगितलं की, कविता उद्या पूर्ण करेन.

मेवा सिंह यांचे मित्र जसविंदर सिंह गोरा सांगतात, "आम्ही एकाच खोलीत होतो आणि त्या रात्री उशिरापर्यंत गप्पा मारत होतो. मेवा सिंह यांना भूक लागली आणि ते काही खाण्यासाठी बाहेर गेले. नंतर कुणीतरी आम्हाला सांगायला आला की, मेवा सिंह बाहेर पडला आहे. मी धावत बाहेर गेलो, तर मेवा सिंह जमिनीवर कोसळला होता."

मेवा सिंह यांना तातडीने हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. हॉस्पिटलमध्ये पोहोचल्यानंतर डॉक्टरने सांगितलं की, इथे आणण्याच्या आधीच त्यांचा जीव गेलाय.

मेवा आपली कविताही पूर्ण करू शकले नाहीत. ते मोगा जिल्ह्यातील शेतकरी होते.

भाग सिंह, 76, सिंघू सीमेवर निधन

पंजाबच्या लुधियाना जिल्ह्यातून आलेल्या 76 वर्षीय भाग सिंह यांचं 11 डिसेंबर रोजी निधन झालं.

त्यांचा मुलगा रघुबीर सिंह यांनी सांगितलं, "वडील आंदोलनाच्या ठिकाणी कडाक्याच्या थंडीत होते आणि त्याचा त्यांना त्रास होऊ लागला होता. त्यांना सोनीपतच्या हॉस्पिटलला नेलं होतं. तिथून मग रोहतकच्या हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. मात्र, ते वाचू शकले नाहीत."

भाग सिंह यांच्या निधनामुळे त्यांचे कुटुंबीय मोठ्या धक्क्यात आहेत. मात्र, तरीही पूर्ण कुटुंब आंदोलनात सहभागी झालंय.

त्यांची सून कुलविंदर कौर सांगतात, "जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत, तोवर हार मानणार नाही. भाग सिंह यांनी आपल्या मुलांसाठी प्राण दिलाय. आम्ही आमच्या मुलांसाठी प्राण देऊ."

बाबा राम सिंह, 65, आत्महत्या

हरियाणातील करनाल जिल्ह्यातील आध्यात्मिक नेते बाबा राम सिंह यांनी कथितरित्या स्वत:ला गोळी मारली होती. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला.

असं सांगितलं गलं की,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

26 नोव्हेंबर 2020 पासून दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब-हरियाणातील हजारो शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनादरम्यान अनेक शेतकऱ्यांचा जीवही गेला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातून दिल्लीकडे निघालेले हे शेतकरी केंद्राने आणलेल्या तीन नवीन कृषी विधेयकांना विरोध करतायत. शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली आहे.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीनुसार त्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांपैकी एक आहे, "सरकारने किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (Minimum Support Price - MSP) कमी भावात माल खरेदी करणं हा अपराध घोषित करावा आणि सरकारी खरेदी ही हमीभावानेच करण्यात यावी."

हमीभावाच्या या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदींनी ट्वीट केलं होतं, "मी यापूर्वीही म्हटलं होतं आणि आता पुन्हा एकदा सांगतो, MSPची पद्धत सुरू राहील, सरकारी खरेदी सुरू राहील. आम्ही इथे आमच्या शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी आहोत. अन्नदात्याची मदत करण्याचे सगळे प्रयत्न आम्ही करू आणि त्यांच्या येणाऱ्या पिढ्यांना चांगलं आयुष्य मिळेल, याची खात्री करू."

20 सप्टेंबर 2020ला त्यांनी हे ट्वीट केलं होतं.

पण ही गोष्ट विधेयकात लेखी द्यायला सरकार तयार नाही. याआधीच्या कायद्यांमध्येही ही गोष्ट लिखित स्वरूपात नव्हती, म्हणूनच नवीन विधेयकातही याचा समावेश करण्यात आला नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

पण खरंच सांगण्यात येतेय, तितकी ही गोष्ट सोपी आहे का?

हमीभावानुसार सरकारी खरेदी सुरू ठेवणं आणि हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल विकत घेण्याला अपराध जाहीर करणं हे शेतकरी संघटनांना वाटतं तितकं सोपं नाही.

असं करणं सरकारसाठी कठीण का आहे?

हे समजून घेण्यासाठी आधी पाहूयात की MSP म्हणजे काय आणि हा हमीभाव कसा ठरवला जातो.

MSP - किमान आधारभूत किंमत म्हणजे काय?

शेतकऱ्याच्या हितासाठी देशामध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची प्रणाली लागू करण्यात आलेली आहे. बाजारात जरी शेतमालाच्या किंमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करतं. यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान टळतं.

एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस - CACP च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं. यानुसार सध्या 23 शेतमालांची खरेदी सध्या सरकार करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे.

देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळतो आणि यामध्ये पंजाब - हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण जास्त असल्याचा अंदाज आहे. याच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आपल्या मागण्यांसाठी दिल्लीच्या दिशेने निघालेले शेतकरी दिल्लीच्या सीमेजवळ आंदोलन करतायत. या आंदोलनाचा आजचा सहावा दिवस आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंजाबमधल्या कित्येक खेडेगावांमध्ये सोशल मीडियावर असे संदेश फिरत आहेत की, कोरोना व्हायरस अस्तित्वात नाही. आणि कोरोनाच्या नावाखाली रुग्णाला नेऊन त्यांच्या अवयवांची तस्करी होते. या भीतीमुळे निदान चाचण्यांसाठी गावात येणाऱ्या आरोग्यसेवकांना लोक गावात प्रवेश देत नाहीत. आणि वर दगड मारून हाकलून देतात.

यामुळे राज्य प्रशासनाला कोरोना बरोबरच अशा अफवांशी लढा द्यावा लागत आहे. बीबीसी प्रतिनिधी अरविंद छाब्रा यांचा पंजाबच्या डिबरा गावातून रिपोर्ट...

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एकीकडे भारत कोरोनाचे नवे नवे उच्चांक मोडतोय, कोरोना रुग्णसंख्येच्या बाबतीत आपण ब्राझीलला मागे टाकून दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचलो आहोत. त्यातच कोरोनाचा सामना करतानाही काही राज्यांमध्ये प्रशासनाला ‘फेक न्यूज’शी लढावं लागत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंजाबमधल्या सिमरनजीतला तिच्या आई-वडिलांनी मोठ्या कष्टानं शिकवलं. पण तिला कुठेही नोकरी मिळत नाही. सरकारनं केवळ निवडणुकांमध्ये आश्वासन देण्याऐवजी काहीतरी ठोस पावलं उचलावीत असं ती सांगते.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिक्षण घेऊनही चांगली नोकरी न मिळत नसल्याचं तरुणांचं म्हणणं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंजाबमधील दलित समाज शिक्षणात अग्रेसर

चमचमत्या जालंधर शहरापासून अवघ्या 500 मीटर अंतरावर अबादपुरा नावाचा दलित वस्ती असलेला परिसर आहे. मात्र आता हा भाग गिन्नी दा मोहल्ला नावानं प्रसिद्ध झाला आहे.

गिन्नी माही उर्फ गुरकंवालकौर भारती 16 दिवसांनंतर आपला 19वा वाढदिवस साजरा करेल. मात्र लहान वयातच तिनं केवळ पंजाबच्या संगीत वर्तुळात नव्हे तर देशभरात नाव कमावलं आहे.

पंजाबची ओळख असलेल्या रंगीबेरंगी आकर्षक कपड्यांमध्ये वावरणारी गिन्नी सध्या कॉलेजात शिकते.

गिन्नी दलित समाजाची प्रतिनिधी आहे. पिचलेला आणि उपेक्षित अशी या समाजाची वर्षानुवर्षांची ओळख येत्या काही वर्षांमध्ये पुसली जाईल असा विश्वास तिला आहे.

दलित समाजाला उन्नतीचा मार्ग दाखवणारे गुरू रविदास आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उपदेश गिन्नीच्या गाण्यांचा अविभाज्य घटक आहे. समाजाला एकत्र बांधण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचं गिन्नीला वाटतं.

'डर के ना रहना ऐसा जोश सिखा गया, हक दे लयी लढना बाबासाहेब सिखा गया', (कोणालाही घाबरू नका ही शिकवण त्यांनी दिली. हक्कांसाठी संघर्ष करण्याचा सल्ला बाबासाहेबांनी दिला.) बाराव्या वर्षांपासून गिन्नी गाणी गात आहे. "माझ्या समाजानं जागृत व्हावं, एवढंच मला वाटतं" असं ती सांगते.

पंजाबमधल्या प्रस्थापित जातीव्यवस्थेविरोधात आपल्या कलेच्या माध्यमातून एल्गार पुकारणाऱ्या मोजक्या कलाकारांमध्ये गिन्नीचा समावेश होतो.

गायक गिन्नी माही

सगळ्यांना समानतेची वागणूक मिळेल आणि वर्चस्ववादी जातीची उतरंड नष्ट होईल या विचारांतून उपेक्षित समाजातील मंडळींनी नव्या धर्माचा स्वीकार केला. मात्र खरी परिस्थिती वेगळी आहे, हे गिन्नीच्या लक्षात आलं.

पंजाबमध्ये एकूण लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जातींचं प्रमाण देशभरात सर्वाधिक असल्याचं 2011 च्या जनगणनेत स्पष्ट झालं. पंजाबमध्ये अनुसूचित वर्गाचं प्रमाण 32 टक्के आहे.

'गौरव से कहों हम चमार है' हे घोषवाक्य उर्वरित समाजसमोर मांडण्यात या वर्गाची दोन दशकं व्यतीत झाली आहेत.

'चर्चा चमारन दे', 'डेंजर चमार' या गाण्यांनी दलित समाजात स्वत:च्या समाजाबाबत स्वाभिमान निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

गायक रुल लाल धीर

नवा शहरातले गायक रुल लाल धीर हे 'हमर विच औंदा पुत चमार दा' या गाण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. पंजाबमधल्या तरुणाईच्या ओठांवर हे गाणं रुळलं आहे.

"गुरूबानी या पंजाबी समाजाच्या प्रार्थनेत चमार शब्दाचा उल्लेख आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंजाबमधल्या युवा दलित गायकांनी जातव्यवस्थेला आव्हान देण्याचं काम त्यांच्या सांगीतिक आविष्कारातून केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंजाबमध्ये काही शेतकरी असे आहेत ज्यांच्याकडे एकहून अधिक ट्रॅक्टर आहेत. ते आपले सर्व ट्रॅक्टर या रॅलीसाठी घेऊन येत आहेत.

पंजाबच्या जालंधर जिल्ह्यातील पधियाना गावातील शेतकरी अमरजीत सिंह बैन्स यांनी त्यांचे तीन ट्रॅक्टर या रॅलीसाठी पाठवले आहेत.

बैंस यांच्याकडे सात ट्रॅक्टर, चार कार आणि जीप आहे. मात्र दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला मदत करण्यासाठी त्यांनी आपले चार ट्रॅक्टर आणि दोन इतरं वाहनं विकली.

बीबीसी पंजाबीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "माझी शेती 20 हेक्टरच आहे, पण ट्रॅक्टरची मला आवड आहे. माझ्याकडे एकाच कंपनीचे वेगवेगळ्या मॉडेलचे ट्रॅक्टर आहेत. ही माझी आवड होती, पण आता संघर्ष ही माझी प्राथमिकता आहे.

अमरजीत सिंह यांचं उदाहरण हे कृषी कायद्याचा विरोध करत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी पुरेसं आहे.

पधियाना प्रमाणे पंजाबच्या इतर गावातूनही अशी उदाहरणं पाहायला मिळतील. शेतकरी ट्रॅक्टर परेडची तयारी कशी करत आहेत, हे त्यातून दिसून येतं.

दिल्लीला किती ट्रॅक्टर येणार आहेत?

शेतकरी नेते राजिंदर सिंह दीपसिंहवाला यांनी बीबीसी पंजाबीशी बोलताना म्हटलं की, ट्रॅक्टरची नेमकी संख्या सांगणं अवघड आहे, कारण शेतकरी संघटनांशी संबंधित नसलेले शेतकरीही मोठ्या संख्येनं दिल्लीला येत आहेत.

आपल्याला मिळालेलया माहितीनुसार अमृतसर-दिल्ली राष्ट्रीय महामार्गावर दोन रांगा करून येणाऱ्य ट्रॅक्टरची लाइन ही अंबालापासून लुधियानापर्यंत लागली होती, असा दावा शेतकरी नेते बलदेव सिंह सिरसा यांनी माध्यमांशी बोलताना केला.

अमरजीत सिंह बैन्स

भारतीय शेतकरी संघटना दोआबाचे महासचिव सतनाम सिंह साहनी यांनी म्हटलं की, 23 जानेवारीला फगवाडा सब- डिव्हिजनकडून 2500 ट्रॅक्टर पाठविण्यात आले आहेत. दोआबा जालंधर, होशियारपूर, कपूरथला आणि शहीद भगतसिंह नगर इथून आधीच दोन हजार ट्रॅक्टर निघाले आहेत.

बलजित सिंह संघा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काला संघिया शहरातून 25 ट्रॅक्टर रवाना झाले आहेत, जे किसान परेडमध्ये सहभागी होतील.

भारतीय किसान युनियन (एकता-उग्राहां) राज्य महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी यांनी सांगितलं की, आम्ही शेतकऱ्यांना सकाळी 11 वाजता दिल्लीला जाण्यासाठी डबवाली आणि खनौरी इथं जमायला सांगितलं होतं, मात्र शेतकरी सकाळी आठ वाजताच दिल्लीसाठी रवाना झाले.

भारतीय किसान युनियन (एकता-उग्राहां)नं 30 हजार ट्रॅक्टर दिल्लीला पाठवले आहेत. 200 ते 300...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी दिल्लीत 26 जानेवारीला शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅलीला सुरुवात झाली आहे. दिल्लीत सव्वा लाख ट्रॅक्टर या रॅलीसाठी आले असल्याचा अंदाज आहे. दिल्लीच्या परिघात ही रॅली होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंजाबमध्ये तर सतलज नदीला आलेल्या पुरामुळे जालंधर जिल्ह्यात हाहाःकार उडालाय.

आणि शीखांचे गुरू ग्रंथ साहीब यांनाही गुरुद्वारा सोडून सुरक्षित निवारा शोधावा लागला.

पाहूया बीबीसी पंजाबीचे प्रतिनिधी सरबजीत धालिवाल यांचा ग्राऊंड रिपोर्ट...

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर भारतात सध्या पावसाने कहर केलाय. आणि हिमाचल प्रदेश, पंजाब तसंच बिहार, उत्तर प्रदेशात पूरस्थिती उद्भवलीय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंजाबसमोर विजयासाठी 203 धावांचं मोठं लक्ष्य होतं. मात्र पंजाबचा संघ निर्धारित 20 षटकांत सात विकेट गमावून केवळ 185 धावाच करू शकला. पंजाबचा सलामीचा फलंदाज ख्रिस गेलनं 23, केएल राहुलनं 42, निकोलस पूरननं 46 आणि डेव्हिड मिलरनं 24 धावा केल्या.

बंगळुरूच्या उमेश यादवनं 36 धावांच्या बदल्यात 3 तर नवदीप सैनीनं 33 धावांच्या बदल्यात 2 विकेट घेतल्या.

नाणेफेक हरल्यानंतर पहिल्यांदा फलंदाजीसाठी मैदानात उतरलेल्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूनं चार विकेटमध्ये 202 धावा केल्या. बंगळुरूचा सलामीवीर पार्थिव पटेलनं 43, एबी डी'व्हिलियर्सनं नाबाद 82 आणि मारकस स्टोइनिसनं नाबाद 46 धावा केल्या.

एबी डी'व्हिलियर्सनं 44 चेंडूंमध्ये तीन चौकार आणि सात षटकारांच्या मदतीनं 82 धावा काढल्या. मार्कस स्टोइनिसनं 36 चेंडूंमध्ये नाबाद 26 धावा केल्या. त्यानं आपल्या खेळीमध्ये दोन चौकार आणि तीन षटकारही लगावले.

पंजाबच्या मोहम्मद शमीनं 53 धावांच्या बदल्यात 1 तर विलजोईननं 51 धावांच्या बदल्यात 1 विकेट घेतली.

एबी डी'व्हिलियर्सनं केवळ नाबाद 82 धावाच केल्या नाहीत, तर क्षेत्ररक्षणातही आपली कमाल दाखवली. डी'व्हिलियर्सनं फॉर्ममध्ये येऊन फटकेबाजी करणाऱ्या डेव्हिड मिलर, ख्रिस गेल आणि निकोलस पूरनचे कॅच पकडून त्यांना बाद केलं.

बुधवारच्या विजयानंतर गुणतक्त्यामध्ये बंगळुरूची पहिल्यांदाच किंचित प्रगती पहायला मिळाली. आठव्या स्थानावरून बंगळुरूचा संघ सातव्या स्थानावर पोहोचला. 11 सामन्यांमध्ये बंगळुरूनं चार विजय मिळवले तर सात सामन्यांमध्ये पराभव पत्करला. त्यांच्या खात्यात आतापर्यंत 8 पॉइंट्स जमा झाले आहेत.

दुसरीकडे 11 सामन्यांमध्ये पाच विजय आणि सहा पराभवांसह पंजाबचा संघ पाचव्या क्रमांकावर आहे.

डी'व्हिलियर्सचा करिष्मा

आपण जगातील इतर फलंदाजांपेक्षा वेगळे कसे आहोत, हे पंजाबविरूद्धच्या सामन्यात डी'व्हिलियर्सनं पुन्हा एकदा दाखवून दिलं.

एबी डी'व्हिलियर्सच्या बॅटमधून जेव्हा धावा बरसायला लागतात, तेव्हा भल्याभल्या गोलंदाजांची कशी दमछाक होते, याचा अनुभव बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडिअमवर उपस्थित क्रिकेटरसिकांनी घेतला.

बंगळुरूचा स्कोअर एक विकेट गमावून 35 असताना एबी डी'व्हिलियर्स फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला. तेव्हा कर्णधार विराट कोहली 13 धावा काढून मोहम्मद शमीच्या गोलंदाजीवर बाद झाला होता.

डी'व्हिलियर्स आणि पार्थिव पटेलनं बंगळुरूचा स्कोअर 71 धावांपर्यत पोहोचवला....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आयपीएलच्या बुधवारी झालेल्या सामन्यात घरच्या मैदानावर खेळणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूनं किंग्ज इलेव्हन पंजाबला 17 धावांनी हरवलं. 82 धावांची खेळी करणारा एबी डी'व्हिलियर्स हा बंगळुरूच्या विजयाचा शिल्पकार ठरला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंडिता रमाबाईंना स्त्रियांची अनेक बाबतीत होणारी कुचंबणा जाणवत होती. त्यांचे प्रश्न समजत होते. स्त्री प्रश्नांविषयी अतिशय कळकळ असणाऱ्या रमाबाईंनी आपले कार्यक्षेत्र निश्चित केले. स्त्रियांची बाजू हिरीरने मांडताना त्यांच्या शब्दाला कधी धार चढायची तर कधी त्या मृदुपणे बोलायच्या.

तो काळा 18व्या शतकातला होता. पुण्या-मंबईत होणाऱ्या आपल्या बिनबोभाटी सभांचे त्यांनी आर्य महिला समाज असं नामकरण केलं. अनाथ, दुर्दैवी, विकलांग, विधवा अशा स्त्रियांची सेवा करून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता यावं यासाठी कार्य करण्याचा आपला निश्चय पं. रमाबाईंनी पुणे, मुंबई आणि अहमदाबादमधल्या पुढाऱ्यांना आणि धनवान लोकांना कळवला, पण अशा कार्याची समाजाला काही गरज आहे का, हा विचारच त्याकाळी काहींना पटला नाही.

त्यांनी विधवागृह सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी रमाबाई अमेरिकेत फंड जमा करीत आहेत अशी बातमी 'ज्ञानोदय' (29-09-1887) मध्ये छापून आली. ती वाचून पुणेवैभवकार म्हणतात, "आम्हा लोकांत निराश्रित विधवा आधी सापडायच्या नाहीत आणि सापडल्या तर त्या अशा गृहात यायच्या नाहीत." कारण घरोघरी विधवा म्हणजे फुकटच्या मोलकणी, स्वयंपाकिणी इतपतच त्यांना किंमत होती.

लोकांचा असा प्रतिकूल प्रतिसाद असला तरीही रमाबाई मुळीच मागे हटल्या नाहीत. स्त्री डॉक्टर होण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण घेण्याच्या निमित्तानं मधल्या काळात त्यांना परदेशगमनाची संधी मिळाली.

याबाबत, 'नेपोलियननं रशियावर स्वारी करण्यात जेवढं नैतिक धैर्य दाखवलं त्यापेक्षा रमाबाईंना इंग्लंडला जाताना अधिक नैतिक धैर्य दाखवावं लागलं,' असं जर्मन पंडित मॅक्समुलर यांनी म्हटलं आहे.

परदेशप्रवास हा तेव्हाही खर्चिक होताच. पण इच्छा तेथे मार्ग म्हणतात त्याप्रमाणे पुस्तकं लिहून त्याच्या विक्रीतून प्रवासाचा खर्च भागवण्याचा मार्ग त्यांना ट्रान्सलेटरच्या हुद्द्यावर असलेल्या दादोबा पांडुरंगांमुळे सापडला.

तिथं गेल्यावर तिथल्या स्त्रियांना मराठी-संस्कृतच्या शिकवणीतून त्यांचा अर्थार्जनाचा प्रश्न त्यांनी सोडवला. मात्र झेलमकाठच्या थंडीत एका कानाला बहिरेपण आल्यामुळे दुर्दैवानं रमाबाईंना वैद्यकीय शिक्षण घेता आलं नाही.

शारदा सदनाची स्थापना

रमाबाईंनी शारदासदन या संस्थेची स्थापना 11 मार्च 1889रोजी मुंबईत विल्सन कॉलेजजवळ 169, गिरगाव चौपाटी जवळच्या एका भाड्याच्या घरात केली. त्यासाठी त्यांना अमेरिकेतून रमाबाई असोसिएशननं दहा वर्षं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्त्रियांच्या सबलीकरणासाठी मोलाचं योगदान देणाऱ्या पंडिता रमाबाई यांचा 5 एप्रिल हा स्मृतिदिन. कैसर-ए-हिंद पुरस्कार मिळूनही त्यांचं कार्य दुर्लक्षितच राहिलं आहे, असं त्यांच्याविषयीच्या अभ्यासक आणि चरित्रलेखक डॉ. अनुपमा उजगरे यांचं मत. त्यांनी मांडलेला रमाबाईंच्या कार्याचा आलेख खास त्यानिमित्ताने...


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतने फक्त 27 चेंडूत 78 रन्स केल्या. एकूण 7 चौकार आणि सात षटकार लगावत त्यांने ही धावसंख्या उभारली. ऋषभच्या या खेळीमुळे दिल्ली कॅपिटल्सला 214 धावांचं लक्ष्य उभं करता आलं. उत्तरादाखल खेळणाऱ्या मुंबईच्या टीमने 19.2 ओव्हरमध्ये सर्व विकेट गमावत 176 धावा केल्या.

मुंबईचा अनुभवी खेळाडू युवराज सिंहने 53 धावा केल्या पण तो संघाला पराभवापासून वाचवू शकला नाही. दिल्लीची सुरुवात चांगली झाली नाही. पृथ्वी शॉने फक्त 7 धावा केल्या. पण शिखर धवनने 43 तर कॉलीन इनग्रामने 47 धावा केल्या. त्यानंतर ऋषभने तुफानी खेळी केली.

214 धावांचं लक्ष्य घेऊन मैदानात उतरलेल्या मुंबईच्या टीमची सुरुवात चांगली झाली नाही. कर्णधार रोहित शर्मा14 तर डिकॉकने 27 धावा केल्या. पोलार्ड आणि कुणाल पांड्या यांनी अनुक्रमे 21 आणि 32 धावा केल्या. मुंबईची टीम 176 धावा करू शकली.

कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध सनराईज हैदराबाद

टॉस :  कोलकाता नाईट राईडर्सने टॉस जिंकून बॉलिंग करण्याच निर्णय घेतला

निकाल - कोलकाता नाईट रायडर्सने 6 विकेट राखत सामना जिंकला

हैदराबाद - 181/3 (20 ओवर, डेविड वार्नर85, आंद्रे रसेल32/2)

कोलकता - 183/4(19.4 ओवर, एन राणा68, राशिद खान26/1)

रविवारी झालेल्या या सामन्यात कोलकता नाईट रायडर्सने सनराईज हैदराबादला 6 विकेट राखत हरवलं. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये चेंडूशी छेडछाड केल्याचा आरोपातून मुक्त झालेला ऑस्ट्रेलियाचा बॅटसमन डेव्हिड वॉर्नरने शानदार 85 धावा केल्या. त्यामुळे सनराईज हैदराबाद 182 धावा करू शकलं.

पण कोलकता नाईट रायडर्सने हे लक्ष्य 19.4 ओव्हरमध्ये पूर्ण केलं. कोलकताची 15.3 ओव्हरमध्ये धावसंख्या 118 होती. त्यावेळी या संघाला विजयासाठी 27 बॉलमध्ये 64 धावांची आवश्यकता होती.

नितीश राणाने 47 बॉलमध्ये 68 धावा केल्या. आंद्र रसेलने 19 बॉलमध्ये 49 धावा केल्या. तर शुभम गिलने 10 बॉलमध्ये 18 रन केल्या.

हैदराबादच्या वॉर्नरने 53 बॉलमध्ये 85 धावा केल्या.  त्याला जॉनी बेयरस्टोने उत्तम साथ देत 39 धावा केल्या. तर विजय शंकरने 24 बॉलमध्ये 40 धावा केल्या.

कोलकाता नाईट रायडर्सने सात बॉलर वापरले. आंद्र रसेलने बॉलिंगमध्ये चमक दाखवत 32 धावांत 2 बळी घेतले. तर पियूष चावलाने 23 धावा देत 1 विकेट घेतली. सुनील नरेन याने चांगली बॉलिंग केली. तर कुलदीप यादव फारशी चमक दाखवू शकला नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सामना : दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स

टॉस - मुंबई इंडियन्सने टॉस जिंकून बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतला.

निकाल - दिल्लीने मुंबईला 37 धावांना हरवलं.

दिल्ली - 231/6 (20 ओव्हर, ऋषभ पंत 78 धावा, मिशेल मॅकलेंगन 40/3)

मुंबई - 176 / 10 (19.2 ओव्हर, युवराज सिंह 53, राबाडा 23/2)

दिल्ली कॅपिटल्सचा युवा फलंदाज ऋषभ पंतच्या तुफानी खेळीमुळे मुंबई इंडियन्सचा 37 धावांनी पराभव झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष या पदांवर ते 18 वर्षं राहिले आहेत. त्यांचे विरोधक त्यांना नेहमी वेगवेगळ्या विशेषणांनी संबोधित करतात. त्यांच्या राज्याची तुलना त्यांनी झारशी केली आहे, तर काही जण त्यांना सम्राट म्हणतात.

त्यांच्या शपथग्रहणाआधी मॉस्को आणि इतर ठिकाणी दंगलसदृश स्थिती निर्माण झाली होती. पोलीस आणि निदर्शकांमध्ये शनिवारी संघर्ष झाला.

पुतिन यांचा प्रवास: गुप्तहेर ते राष्ट्राध्यक्ष

1)  पुतिन यांचा जन्म 7 ऑक्टोबर 1952 रोजी लेनिनग्राड (आताचं सेंट पीटर्सबर्ग) इथं झाला.

2)  कायद्याचं शिक्षण घेतल्यानंतर ते गुप्तहेर संघटना केजीबी मध्ये रुजू झाले.

3)  तत्कालीन पूर्व जर्मनीत त्यांनी गुप्तहेर म्हणून काम केलं होतं. त्यांच्या त्यावेळच्या सहकाऱ्यांची पुतिन यांनी आपल्या कार्यकाळात मोठ्या पदांवर नेमणूक केली.

4)  1990च्या दशकात सेंट पीटर्सबर्गचे नगराध्यक्ष अॅनातोली सोबचाक यांचे ते मुख्य सहकारी होते. अॅनातोलींनी पुतिनना कायद्याचं शिक्षण दिलं होतं.

5)  1997 साली बोरीस येल्तसिनच्या काळात पुतिन क्रेमलिनमध्ये रुजू झाले आणि फेडरल सिक्युरिटी सर्व्हिसचे प्रमुख म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. त्यानंतर ते पंतप्रधानही झाले.

6)  1999 साली नववर्षाच्या मुहूर्तावर येल्तसिन यांनी राजीनामा दिला आणि पुतिन यांना हंगामी राष्ट्राध्यक्ष घोषित केलं.

7) पुतिन यांनी मार्च 2000मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सहज विजय नोंदवला.

9)  2004 सालच्या निवडणुका जिंकून त्यांनी दुसऱ्यांदा पदभार घेतला.

10)  रशियन राज्यघटनेप्रमाणे एका व्यक्तीला सलग तीन वेळा राष्ट्राध्यक्ष होता येत नाही. म्हणूनच पुतिन आपल्या तिसऱ्या टर्ममध्ये पंतप्रधान झाले.

11)  2012 मध्ये निवडणुका जिंकल्यानंतर त्यांना तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदी बसण्याची संधी मिळाली.

निदर्शनं का होत आहेत?

रशियाच्या एकूण 19 शहरांमध्ये निदर्शनं करणाऱ्या 1,000 निदर्शकांना अटक करण्यात आली. त्यापैकी निम्म्या जणांना मॉस्कोमध्येच अटक करण्यात आली आहे.

पुतिन यांना या निवडणुकीत 76 टक्के मतं पडली. पण अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी या निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. निवडणुकीच्या काळात बेकायदा मार्गांचा वापर करण्यात आल्याचं या संस्थांचं निरीक्षण आहे. निवडणुकांमध्ये काही ठिकाणी मतपेट्यांसोबत छेडछाड करण्यात आल्याचा आरोप देखील करण्यात आला.

पैशांच्या अफरातफरीच्या प्रकरणात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

व्लादिमीर पुतिन यांनी चौथ्यांदा रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी शपथ घेतली. मार्चमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये पुतिन यांचा विजय झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान त्यांचा राजीनामा स्वीकारतील, असं मानलं जात आहे.

पाकिस्तानातील बऱ्याच धार्मिक संघटना त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. गेले 22 दिवस जवळपास 3,000 लोक त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी इस्लामाबाद इथं धरणे आंदोलन करत आहेत.

तहरिक-ए-लब्बैक या तहरीक-ए-रसूल अल्लाह नावाची संघटना या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे.

या संघटनेनुसार निवडणूक सुधारणेसाठी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या विधेयकात इस्लामच्या मूळ तत्त्वांविरोधात जातील असे काही मुद्दे आहेत.

सरकार आणि आंदोलकांत समेट

तहरिक ए लबैक पाकिस्तान (TLF) यांच्या वतीने सरकार आणि आंदोलकांत झालेल्या समेटाचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यातून लष्कराने मध्यस्थी केल्यामुळे हा समेट झाला असल्याचे संकेत मिळतात.

यात म्हटलं आहे की, लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीमुळं हे होऊ शकलं आहे. त्यांनी देशाला एका मोठ्या संकटातून वाचवलं आहे.

पाकिस्तानाचे कायदामंत्री जाहिद हामिद

या समझोत्यानुसार कायदामंत्री जाहिद हामीद राजीनामा देतील. तर तहरीक ए लबैक पाकिस्तान त्यांच्या विरोधात कोणताही फतवा काढणार आहे.

2017च्या निवडणूक कायद्यात सुधारणेचा प्रस्ताव देणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी स्थापण्यात आलेली संसदीय समिती आपला अहवाल सादर करेल. तर या आंदोलनात ताब्यात घेण्यात आलेल्या आंदोलकांना 3 दिवसांत सोडून दिलं जाईल.

आंदोलकांवर कारवाई करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी तपास समिती नेमण्यात येईल. ही समिती 30 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करेल. त्यानुसार दोषींवर तातडीने कारवाई केली जाईल.

पाकिस्तानातील आंदोलन

पाकिस्तानातील कायद्यानुसार निवडणूक लढवणाऱ्या सर्व मुस्लीम उमेदवारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावं लागतं.

यामध्ये इस्लाममधील शेवटचे पैगंबर महंमद होते, त्यांच्यानंतर दुसरा कुणी पैगंबर झाला नाही, असं लिहून द्यावं लागतं.

आंदोलकांचं असं मत होतं की, ही प्रतिज्ञापत्राची अट प्रस्तावित विधेयकात बदलण्यात आली आणि ते कधीही मान्य करता येणार नाही.

सरकारने ही कारकुनी चूक असल्याचं मान्य करत त्यात दुरुस्ती केली होती. पण आंदोलकांनी याला कायदा मंत्र्याला जबाबदार धरत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती.

शनिवारी जाहिद हामीद यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ यांची भेट घेऊन 1 तास चर्चा केली होती.

जाहिद यांनी त्यांचा या विधेयकाशी थेट संबंध...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानचे कायदा मंत्री जाहिद हमीद यांनी राजीनामा दिला आहे. पंतप्रधान शाहीद खाकान अब्बासी यांच्याकडे त्यांनी राजीनामा सोपवला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान थेरेसा मे

लंडनमध्ये पाच तास चालेल्या या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कॅबिनेटनं भविष्यात युरोपीय देशांबरोबर ब्रिटनचे संबंध कसे असतील, यासंदर्भातल्या एका जाहिरनाम्याला सुद्धा मंजुरी दिली आहे.

पंतप्रधानांचे निवासस्थान 10 डाउनिंग स्ट्रीटसमोर यासंदर्भात माहिती देताना थेरेसा मे म्हणाल्या की हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे, जो पूर्णपणे देशाच्या हिताचा आहे. या करारामुळे लोकांच्या नोकऱ्या वाचणार आहेत, तसंच देशाची सुरक्षा आणि एकता अधिक सक्षम होईल, असंही त्या म्हणाल्या.

या वाटाघाटींदरम्यान मुख्य मध्यस्थ मायकल बर्निअर म्हणाले, "या कराराबद्दल (ब्रिटन आणि युरोप या) दोन्ही पक्षांना अजूनही बराच लांब पल्ला गाठायचा आहे."

पंतप्रधान मे यांनी कॅबिनेटमध्ये या मसुद्यासला मंजुरी मिळवली असली तरी आता त्यांच्यापुढे संसदेत या मसुद्यावर स्वाक्षऱ्या मिळवण्याचा आव्हान आहे. कारण मे यांच्या काही मंत्र्यांनी या मसुद्यावर टीका केली आहे, तसंच विरोधी पक्षांनीसुद्धा या मसुद्याला विरोध केला आहे.

लेबर पार्टीचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांना वाटतं की, "संसदेमध्ये हा मसुदा अडवला जाऊ शकतो."

दरम्या, ब्रिटनकडून या वाटाघाटी करणारे ब्रेक्झिट सचिव डॉमिनिक राब यांनी "आपल्या मनाला या करारातल्या काही पटत नाहीयेत" म्हणत पदावरून राजीनामा दिला आहे. त्यांच्यापाठोपाठ कर्मचारी आणि पेन्शन सचिव एस्थर मॅक्वे यांनीही आपला राजीनामा सोपवला.

सध्या ब्रिटनच्या संसदेत यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.

आता पुढे काय?

आता या मसुद्यावरच्या अन्य मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी अनेक बैठका होतील. 25 नोव्हेंबरला होणाऱ्या या बैठकीत अखेर EU या कराराला मान्यता देण्याचं नियोजित आहे.

पण या मसुद्याला मंजुरी देताना आयर्लंड आणि उत्तर आयर्लंड यांच्यातल्या सीमासंबंधांसारखे काही किचकट प्रश्नसुद्धा उपस्थित झाले.

ब्रसेल्समध्ये याआधी झालेली EUच्या 27 देशांची बैठक या मसुद्यावर चर्चा न करताच संपली होती. पण किमान गुरुवारी या मसुद्याला ब्रिटिश कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली. यानंतर ब्रेक्झिटचे मुख्य मध्यस्थ मायकल बर्नियर यांना वाटतं की "कराराचा हा मसुदा दोन्ही पक्षांच्या हिताचा आहे."

"पण 2020 पर्यंत ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, तर आपण काही आणखी काळ मागून घेऊ. जर तरीही झालं नाही तर काहीतरी बॅकअप प्लॅन लागू करावा लागेल," असं बर्नियर यांचं म्हणणं आहे.

याचा अर्थ असा आहे की तोपर्यंत UK आणि EU ला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ब्रिटिश कॅबिनेटने अखेर युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यासाठीच्या ब्रेक्झिट कराराच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. 585 पानांचा हा मसुदा आज कॅबिनेटमध्ये मंजूर झाला असला तरी अजून या करारावर बरंच काम करण्याची गरज आहे, असं या वाटाघाटींदरम्यान मुख्य मध्यस्थ म्हणाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

1. पंतप्रधान मोदी देवासमान- शिवराज सिंग चौहान

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा करणारे पंतप्रधान मोदी शरणार्थींसाठी एखाद्या देवाप्रमाणे आहेत, असं वक्तव्यं मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केलं आहे. स्क्रोल'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

"या नागरिकांना नरक यातना भोगाव्या लागत आहेत. देवाने जीवन दिलं, आईने जन्म दिला आणि नरेंद्र मोदींनी या लोकांना नव्याने आयुष्य मिळवून दिलं आहे," असं चौहान यांनी म्हटलं. ते जयपूरमध्ये बोलत होते.

यावेळी शिवराज सिंह चौहान यांनी राहुल गांधींवरही टीका केली. "राहुल हे भारताच्या आत्म्याची चिंता करत आहेत. 'सोल' कसं आहे त्यांनी सांगावं?" असंही चौहान यांनी म्हटलं. राहुल गांधी काही दिवसांपूर्वी दक्षिण कोरियाच्या दौऱ्यावर होते. कोरियाचे पंतप्रधान ली नुक युन यांची त्यांनी भेट घेतली. ही भेट सोल इथं झाली होती. त्यामुळेच आत्मा या अर्थाचा इंग्रजी शब्द (सोल) वापरत चौहान यांनी राहुल गांधींना टोला लगावला.

2. झारखंडचा निकाल हा भाजपच्या अहंकाराचा पराभव- पवार

झारखंडच्या निवडणुकीत झारखंड मुक्ती मोर्चा व काँग्रेस आघाडीची सरशी होत असून भाजपच्या अहंकाराला झारखंडच्या जनतेने उत्तर दिलं असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली. 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने ही बातमी दिली आहे.

शरद पवार

"सध्या देशात धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र त्याला लोक एकजुटीने प्रतिकार करत आहेत. निवडणुकीत आपण कसेही जिंकून येऊन असा अहंकार भाजपने दाखवला. मात्र झारखंडच्या जनतेने त्याला योग्य पद्धतीने उत्तर दिलं आहे," असं पवार यांनी म्हटलं.

"केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे आर्थिक मंदी आली आहे. झारखंडमध्ये आदिवासी आणि गरिबांची संख्या मोठी आहे. त्याही परिस्थितीत केंद्र सरकारची वापरली गेलेली सत्तेची ताकद आणि आर्थिक ताकद न जुमानता झारखंडच्या जनतेने कौल दिला आहे."

3. पंतप्रधान मोदींकडून देशाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न- राहुल गांधी

"देशाच्या शत्रूंनी या देशाची अर्थव्यवस्था उद्धवस्त करण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले. मात्र त्यात त्यांना यश आले नाही. देशातील शत्रूंना देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करणे अशक्य झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ते काम करून दाखवले," अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे.

"भारतमातेच्या आवाजाला, विद्यार्थ्यांना, माध्यमांना,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

अतिसुलभीकरण आणि आवड किंवा नावडीच्या अतिरेकामुळे बरेचदा बारकावे आणि विरोधी वास्तव लपून जातं, समोर असूनही दिसत नाही.

माझे प्रिय लेखक, विचारवंत शिव विश्वनाथन यांच्या लेखाबाबतीतही दुर्दैवाने हेच झालं आहे.

शिव विश्वनाथन यांचा सदर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

मोदी आणि मीडियावर विश्वनाथन यांच्या एकांगी, सपाट मूल्यमापनाची सर्वांत मोठी त्रुटी म्हणजे ते संपूर्ण भारतीय मीडियाला एकसारखा आणि एकत्र करून पाहत आहेत. त्यातल्या विविधतेचा आभासही त्यांच्या नजरेत दिसत नाही.

त्यांनी भारतीय मीडियाला अशी वस्तू मानली आहे जिचे सर्व अवयव एकसारखं छापत आहेत किंवा दाखवत आहेत. दिल्लीत राहून, दिल्लीतली वर्तमानपत्र वाचून आणि वृत्तवाहिन्या बघून नेहमीच अनेकांची दृष्टी आकुंचन पावते. पण शिव यांच्याकडून आम्हाला अशी एकांगीपणाची अपेक्षा नाही.

मात्र खरंच संपूर्ण मीडियामध्ये निर्विवादपणे मोदींच्या गौरवाचं निरुपण होत आहे का?

इंग्रजीतल्या प्रतिष्ठित आणि मोठ्या वर्तमानपत्रांचंच बघा, टाइम्स ऑफ इंडिया सोडून हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्स्प्रेस, द हिंदू, द टेलिग्राफ योग्य मुद्द्यांवर मोदींवर सडकून टीका करतात.

टेलिग्राफ आणि एक्स्प्रेस तर अनेकदा अगदी जहाल टीका करतात. टेलिग्राफ तर बरेचदा टीकेच्या पुढे जात अतिविरोधी पत्रकारिता करताना दिसतात.

हिंदीत जागरण वगळता अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका, प्रभात खबर, भास्कर बऱ्याचअंशी संतुलित राहतात. मोदींची उगाच स्तुती करत नाहीत. राजस्थान पत्रिका तर शड्डू ठोकून मोदी-भाजप-वसुंधरा यांच्यावर टीका करत आहे.

वाहिन्यांमध्ये काहींनी मोदी भक्ती आणि विरोधकांना अतिव विरोध यात निलाजरेपणाची हद्द गाठली आहे, हे वास्तव आहे. हिंदी आणि इंग्रजी दोन्हींचा यात समावेश आहे. मात्र तटस्थ आणि टीकाकारही आहेत. तेही दोन्ही भाषांमध्ये आहेत.

एकीकडे राष्ट्रवादाची नदी वाहतेय तर दुसरीकडे शुद्ध विरोधाची. मात्र या दोन्ही टोकांच्या मध्ये असणारेही आहेत.

प्रादेशिक मीडियातली परिस्थिती

गेल्या काही वर्षांत आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलेल्या अनेक ऑनलाईन न्यूज पोर्टलमध्ये तर मोदी-भाजप विरोधी आवाजच तीव्र दिसतो. विशेषकरून इंग्रजीमध्ये.

देशातली माध्यमं पंतप्रधान मोदींच्या धार्जिणी आहेत का?

त्यांच्या विरोधात अनेक राष्ट्रवादी मंचही दिसले. मात्र तो प्रभाव आणि व्याप्ती प्राप्त करू शकले नाहीत. ही ऑनलाईन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशातली प्रसारमाध्यमं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं कोडकौतुक करत आहेत का? समाजशास्त्रज्ञ शिव विश्वनाथन यांच्या लेखाला प्रतिवाद करणारा राहुल देव यांचा लेख.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

एकीकडे सरकार कोरोना व्हायरस थांबवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे भारतीय प्रसारमाध्यमं आणि सोशल मीडियावर अफवा पसरवल्या जात आहेत. इथं आपण यासंबंधीच्या काही प्रमुख उदाहरणांची चर्चा करणार आहोत.

गोमूत्र, लसूण यामुळे कोरोना बरा होतो का? - पाहा व्हीडिओ

वनौषधीने तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोरोना व्हायरसविरुद्धच्या लढ्यात सामान्यांना पारंपरिक वनौषधींचा वापर करण्याचा सल्ला देत आहेत.

"लोकांनी काढा बनवण्यासाठी अधिकाधिक दिशानिर्देशांचं पालन करावं, यामुळे रोगप्रतिकारक क्षमता वाढते," असं मोदींनी म्हटलं.

कोरोनाचा सामना करण्यासाठी मोदींना सात कलमी कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे

वेगवेगळ्या प्रकारची पानं आणि वनौषधींचा वापर करून काढा तयार केला जातो. पण, यामुळे व्हायरसविरोधात शरीरातील रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, याचा काहीएक पुरावा नाही, असं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

रविवारी सकाळी झालेल्या मन की बात या कार्यक्रमात मोदी म्हणाले, "कोरोनाच्या काळात आयुष मंत्रालयानं रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अनेक निर्देश जारी केले आहेत. ज्यात गरम पाणी पिणे, काढा पिणे असे अनेक उपाय सांगितले आहेत. याचा अवलंब केल्यास तुम्हाला फायदा होऊ शकतो." पण यात किती तथ्य आहे?

येल विद्यापीठातील इम्युनोलॉजिस्ट अकिको इवासाकी सांगतात की, "रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासंबंधी या पद्धतीचे जे दावे केले जातात, त्याला कोणताही आधार नसतो."

भारतातील आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध आणि आयुष मंत्रालय पारंपरिक उपचाराच्या पद्धतीला प्रोत्साहन देतं आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासंबंधी अनेक दावे करतं.

यापैकी काही उपायांचा प्रसार मंत्रालयानं कोरोना व्हायरस थांबवण्यासाठी केला आहे. पण, हे उपाय प्रभावी ठरतात, या बाबीला दुजोरा देणारा कोणताही वैज्ञानिक आधार उपलब्ध नाही.

भारत सरकारच्या फॅक्ट चेक टीमनं या दाव्यांना फेटाळून लावलं आहे. यामध्ये गरम पाणी पिल्यानं, तसंच व्हिनेगार आणि मीठाच्या गुळण्या केल्याचे उपाय सांगितले आहे.

याशिवाय मीडियामध्ये कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनविषयी काही दावे केले जात आहे.

लॉकडाऊनच्या प्रभावीपणाचे चुकीचे आकडे

एबीपी न्यूजने एका रिसर्चचा आधार घेत दावा केला की, भारतात वेळेवर लॉकडाऊन केलं नसतं तर आतापर्यंत कोरोनाचे 8 लाख रुग्ण आढळले असते. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR)च्या आधारे चॅनेलनं हे आकडे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रविवारी 'मन की बात' कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गरम पाणी तसंच काढा पिण्याचा सल्ला दिला. यावेळी त्यांनी आयुर्वेदाचं महत्त्वही सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

काही महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.

सामाजिकदृष्ट्या मोठ्या मानल्या जाणाऱ्या या निर्णयावर बीबीसी मराठीच्या वाचकांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरील या काही निवडक आणि संपादित प्रतिक्रिया -

"संसदेच्या अधिवेशनासाठी आता दोन दिवस शिल्लक आहेत. लोकसभेत भाजप आणि मित्रपक्षांचं बहुमत असल्यामुळे या निर्णयाला बहुमत मिळेल. पण राज्यसभेत याला विरोध केला जाईल. माझ्या मते हा चुनावी जुमला आहे," असं प्रवीण गोळवणकर यांनी म्हटलं आहे.

दीपक पवार यांच्या मते, "निवडणुकीत राम मंदिर मुद्दा चालणार नसल्यानं सरकारनं नवीन युक्ती शोधून काढली आहे."

वैजनाथ यादव यांनी फेसबुकवरील प्रतिक्रियेत लिहिलंय की,  "सरकारचा निर्णय योग्य, पण गरीब कोण, हे ठरवणं अवघड काम आहे."

"हा निर्णय प्रशंसनीय आहे, पण नोकऱ्या आहे तरी कुठे?," असा प्रश्न अनुप बघेल यांना पडला आहे.

गुरुदत्त देशपांडे यांच्या मते, "मुळात आरक्षणाला पर्याय आहेत का, हे शोधणं गरजेचं आहे. कारण 90% नोकऱ्या आरक्षणाशिवाय उपलब्ध आहेत. आरक्षण असो, नसो, या नोकऱ्या मिळवायला सामान्य व्यक्ती काय करणार? फायदा किती जणांना होतो आणि किती जण गैरवापर करतात, हेही पाहायला हवं."

"किरकोळ अपवाद वगळता सवर्णांनी कधीच आरक्षण मागितलं नाही. सरकार आपणहून देत असेल तर का विरोध करायचा? प्रत्यक्षात आरक्षण मिळो अथवा न मिळो, सध्याच्या सरकारात सवर्णांविषयी दुय्यम/हीन भावना नाही, जी पूर्वीच्या सरकारात होती, हे तरी लक्षात घ्यावं," असं शशांक ढवळीकर यांनी म्हटलं आहे.

"घटनेतील तरतूदीनुसार आरक्षण टिकेल काय?" असा प्रश्न राजेंद्र गढारी यांनी उपस्थित केला आहे.

यावर बीबीसीने केलेलं सविस्तर विश्लेषण वाचा इथे

"8 लाख उत्पन्न असलेली व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या मागास कशी?" असा प्रश्न सौरभ यांनी ट्विटरवर विचारला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सोमवारी मोदी सरकारनं घेतला आहे. सध्या यावरील विधेयक लोकसभेत खासदार थावरचंद गहलोत यांनी सादर केलं असून संध्याकाळी पाच वाजता यावर चर्चा होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई, एचआयव्हीवरील संशोधक प्राध्यापक रवींद्र गुप्ता यांनाही स्थान मिळालं आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्या नावाचा समावेश असला तरी त्यांच्याबद्दल परखड शब्दात भाष्य केलं आहे.

टाइम मॅगजिनने लिहिलं आहे, "लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका घेणं असा अर्थ होत नाही. निवडणुकांमधून कोणाला किती मतं मिळाली आहेत ते कळतं. मात्र त्यापेक्षा ज्यांनी विजेत्या उमेदवारासाठी मतदान केलेलं नाही त्यांचे अधिकार महत्त्वाचे आहेत.

"गेल्या सात दशकांपासून जगातली सगळ्यांत मोठी लोकशाही असलेला देश असा भारताचा नावलौकिक आहे. 1.3 अब्ज लोकसंख्येत ख्रिश्चन, मुसलमान, शीख, बौद्ध, जैन अशा असंख्य धर्मांचे-पंथांचे-समाजाचे नागरिक राहतात. दलाई लामा सर्वधर्मसमभाव आणि बंधुत्व तसंच स्थिरतेसाठी भारताचं कौतुक करतात.

"नरेंद्र मोदी यांनी या वातावरणाला वादग्रस्त केलं आहे. भारतात अजूनही 80 टक्के लोकसंख्या हिंदू आहे. मात्र मोदींनी असं सरकार चालवलं ज्यांना कशाचीच पर्वा नाही. हिंदू राष्ट्रवादची कास धरलेल्या भारतीय जनता पक्षाने सहिष्णुतेला रद्दबातल केलं आहे. त्यांनी मुस्लिमांना लक्ष्य केलं आहे. कोरोना संकट हे असंतोषाला दाबून टाकण्याचं साधन बनलं आहे. जगातली सगळ्यांत मोठी लोकशाही आणखी अंधारात गेली आहे," अशा शब्दांत टाईमने मोदींवर परखड भाष्य केलं आहे.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर अनेक विदेशी मासिकांनी त्यांना मुखपृष्ठावर स्थान दिलं आहे. त्यांचा कार्यकाळ आणि कार्यशैलीवर टीका केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

टाईम मासिकाने गेल्यावर्षीही सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांना मुखपृष्ठावर स्थान दिलं होतं. त्यावरून मोठा वाद झाला होता. त्यावेळी टाईम मासिकाने मोदी यांचा फोटो छापताना लिहिलं होतं- India's divider in Chief असं लिहिलं होतं.

जगातली सगळ्यांत मोठी लोकशाही मोदी सरकारला पाच वर्ष सहन करू शकतं का?

त्यावेळी भाजपने आरोप केला होता की, पंतप्रधान मोदी यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा हा प्रयत्न आहे. पक्षाचे प्रवक्ते संबित पात्रा त्यावेळी म्हणाले होते, 2014 मध्ये असंख्य विदेशी मासिकांनी मोदींवर टीका करणारे लेख छापले होते.

2015 मध्येही टाईम मासिकाच्या मे महिन्याच्या अंकात पंतप्रधान मोदींवर कव्हरस्टोरी केली होती. त्यावेळी त्या लेखाचं शीर्षक होतं- why Modi matters

आयुष्मान खुराणा

टाईम मासिकाच्या या यादीत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेतील प्रसिद्ध टाईम नियतकालिकाने जगातील प्रभावाशाली 100 व्यक्तींच्या यादीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अभिनेता आयुष्मान खुराणा यांच्यासह शाहीन बाग आंदोलनाचा चेहरा बिल्कीस बानो यांचा समावेश आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

जानेवारीत भीमा कोरेगाव येथे उसळलेल्या हिंसाचारप्रकरणी पाच लोकांना अटक केल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे असं पोलिसांनी सांगितलं. याप्रकरणातील एक संशयित रोना जेकब विल्सनच्या दिल्लीतील मुनीरका येथील घरातून हे पत्र हस्तगत करण्यात आल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

कॉम्रेड प्रकाश यांना उद्देशून हे पत्र लिहिण्यात आलं आहे. बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांमध्ये पराभवाला सामोरं जावं लागल्यानंतरही भाजपला अन्य 15 राज्यातील निवडणुकांमध्ये मिळवलेला विजय चिंताजनक असल्याचं या पत्रात म्हटल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं.

या माहितीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा दुजोरा दिला आहे. "विविध स्वरूपाची कागदपत्रं, अंतर्गत कम्युनिकेशन, हार्ड डिस्क अशा गोष्टी पोलिसांना सापडल्या आहेत. हे सगळं न्यायालयासमोर सादर करण्यात येतील. याप्रकरणाचा अन्य घडामोडींशी संबंध आहे आहे का, यासंदर्भात तपास सुरू आहे. याप्रकरणी आणखी काही बोलणं योग्य नाही," असं मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना या संदर्भात विचारल्यावर सांगितलं.

पत्रात नेमकं आहे काय?

'या गतीने घडामोडी घडत असतील तर पक्षासमोरच्या अडचणी वाढतील. मोदीराज संपुष्टात आणण्यासाठी कॉम्रेड किशन यांच्यासह वरिष्ठ कॉम्रेड्सनी कठोर पावलं उचलण्यासाठी मार्ग सांगितला आहे. राजीव गांधींची ज्या प्रकारे हत्या करण्यात आली त्याच धर्तीवर आम्ही विचार करत आहोत,' असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे, असं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची शहानिशा

"पंतप्रधानांच्या सुरक्षा यंत्रणेची कसून शहानिशा करण्यात येईल," असं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसंदर्भात आम्ही नेहमीच अतिशय गांभीर्याने विचार करतो. माओवादी हरलेली लढाई खेळत आहेत. माओवाद्यांचा प्रभाव ओसरला आहे. देशातल्या 135 जिल्ह्यांमध्ये माओवाद्यांचं वर्चस्व होतं. आता हे प्रमाण कमी होऊन 90वर आलं आहे. माओवाद्यांचं मोठ्या प्रमाणावर वर्चस्व असलेले 10 जिल्हे शिल्लक राहिले आहेत, असं राजनाथ यांनी जम्मू काश्मीर येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पत्रात म्हटलं आहे की, "हे आत्मघातकी पाऊल असू शकतं. हा प्रयत्न अयशस्वीही होईल. पोलिट ब्युरोने यावर चर्चा करण आवश्यक आहे. मोदी यांच्या रोडशोजना लक्ष्य करणं निर्णायक ठरू शकतं."

पत्रावर 18...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येच्या कटाप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही हत्या करण्याचा माओवाद्यांचा डाव असल्याचं धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आलं आहे. पुणे पोलिसांनी यासंदर्भात विशेष न्यायालयासमोर एक पत्र सादर केलं. या पत्रात माओवाद्यांच्या कटाविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

तेलुगू देसम पक्षानं नरेंद्र मोदींच्या भाजप सरकारविरोधात आणलेला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेत असंमत झाला. सरकारच्या बाजूने 325 तर विरोधकांना फक्त 126 मतं मिळाली आहेत. या मतदानाच्या वेळी लोकसभेत 451 खासदार उपस्थित होते.

या प्रस्तावावर सत्तेत भागीदार असलेल्या शिवसेनेने संपूर्ण कामकाजावर बहिष्कार घातला. मतदानाची वेळ आल्यास शिवसेना तटस्थ राहील, असं पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी आधीच सांगितलं होतं. पण शिवसेनेचे खासदार लोकसभेत चर्चेसाठीही गेले नाहीत.

मोदींनी मानले आभार

मतदान झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करून मित्र पक्षांचे आभार मानले.

पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या आदेशाचं पालन करत आहोत असं खासदारांनी माध्यमांना सांगितलं.

दरम्यान, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मारलेली मिठी दिवसभर चर्चेचा विषय ठरली. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी जवळपास तासभर भाषण करत आपल्या सरकारचा बचाव केला नि विरोधी पक्ष काँग्रेसवर जोरदार टीका केली.

त्यानंतर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या TDPच्या उत्तरानंतर लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन यांनी आवाजी मतदान घेतलं. पण त्यानंतर मतदान यंत्राद्वारे मतविभाजन घेण्यात आलं.

त्यातून लोकसभेचा विश्वास मोदी सरकारवर कायम आहे, असं स्पष्ट बहुमत पुढे आलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशातलं राजकारण ढवळून काढणाऱ्या अविश्वास प्रस्तावाचा कौल लोकसभेत नरेंद्र मोदी सरकारच्या बाजूने लागला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज राज्यसभेत बोलले.

संपूर्ण जगाचे लक्ष भारतावर आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे. कोरोनाच्या काळात भारताने केलेली कामगिरी उल्लेखनीय आहे असं मोदी म्हणाले.

मी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावेळी सभागृहातील सर्व सदस्य उपस्थित राहिले असते तर उचित ठरलं असतं असं पंतप्रधान म्हणाले.

भारत हा संधी मिळवून देणारा देश आहे. राज्यसभेत 50 खासदारांनी 13 तास चर्चा केली. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण मांडणीसाठी मी त्यांच्याप्रति आदर व्यक्त करतो असं पंतप्रधान म्हणाले.

पृथ्वीच्या भल्यासाठी करण्यात भारताचं योगदान असेल अशी आशा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यक्त केली गेली आहे असं पंतप्रधानांनी सांगितलं.

कोरोनाविरुद्धची लढाई हे सरकारचं नव्हे नागरिकांच्या एकत्रित प्रयत्नांचं यश आहे.

आपण देशाच्या निर्धाराची थट्टा का उडवत आहोत? असा सवाल पंतप्रधानांनी केला. विरोध करावा अशा अनेक गोष्टी आहेत. मात्र देशाची सार्वभौमता पणाला लागेल अशा गोष्टींमध्ये सहभागी होऊ नका असं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं.

सोशल मीडियावर तुम्ही वृद्ध महिला कंदिलासह तिच्या झोपडीबाहेर बसल्याचं तुम्ही पाहिलं असेल. भारताच्या कल्याणासाठी ती महिला प्रार्थना करतेय असं तुम्ही पाहिलं असेल. आपण त्या महिलेच्या भावनांची थट्टा करत आहोत हे लक्षात घ्या. शाळेत कधीही न गेलेल्या माणसांना दिवे लावणं हेही देशासाठीचं काम वाटू शकतं. त्यांच्या भावनांचा आदर कर असं पंतप्रधान म्हणाले.

संपूर्ण जग आपल्याकडे आशेने आणि अपेक्षेने पाहत आहे असं पंतप्रधानांनी सांगितलं. नव्या ध्येयाने आपण देश म्हणून कोरोना विषाणूचा मुकाबला केला.

लोकसभेत शेतकरी आंदोलनावरून खडाजंगी पाहायला मिळाली होती. राष्ट्रपतींचं अभिभाषण आणि अर्थसंकल्पादरम्यानही विरोधी पक्षाने शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरलं होतं. पंतप्रधान मोदींना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देऊ शकलेले नाहीत. आज राज्यसभेत पंतप्रधान मोदी राष्ट्रपती अभिभाषणासंदर्भात धन्यवाद दिले.

जी मंडळी आपल्या लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, त्या लोकांना माझं सांगणं आहे की आपली लोकशाही समजून घ्या. आपली लोकशाही विदेशातील लोकशाहीसारखी नाही, मानवी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कृषीमालाला मिळणारी आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपी ही आधीह होती, आता आहे आणि भविष्यातही राहील अशी ग्वाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यसभेत दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

शिवसेनेचे मुखपत्र 'सामना'चे संपादक संजय राऊत यांच्या 'रोखठोक' स्तंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तुलना अप्रत्यक्षपणे हुकूमशहा हिटलरशी करण्यात आली आहे. देशभरात पाच ते सहा कोटी मजूर स्थलांतर करत असताना त्यांच्या वाटेला काश्मिरी पंडितांप्रमाणे निर्वासित जगणे आल्याची टीका 'सामना'तून करण्यात आली आहे.

"कोरोनाच्या आरोग्य संकटामुळे मजुरांच्या हाताला काम मिळालं नाही, म्हणून त्यांना आपल्या घरी चालत जावं लागलं. वाटेत अनेकांना दुर्देवी मरण आलं. ज्यांना हिटलरच्या क्रूरतेविषयी राग आहे, हिटलरने 'ज्यूं'चा छळ केला, त्यांना मारले म्हणून संताप आहे त्यांनी स्थलांतरित मजुरांच्या बाबतीत काय वर्तन केले?" असा प्रश्न उपस्थित करत सामनातून केंद्र सरकारवर निशाणा साधलाय.

"वाराणशीला सफाई कामगारांचे पाय आपल्या हाताने धुणाऱ्या मोदींची माणुसकी गेल्या तीन महिन्यांपासून अदृश्य झाली काय?" असा प्रश्नही सामनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

शिवाय, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र पाठवले आहे. यावर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस भडकले. त्यांनी पवारांना मुख्यमंत्र्यांनाही पत्र लिहावे, असा त्रागा केला.

फडणवीसांना पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्यापासून कुणी रोखलंय? असा प्रश्न सामनातून विचारण्यात आलाय. फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी पंतप्रधान आणि राज्यपालांशी फक्त राज्य सरकारच्या अपयशाबाबत बोलतात. त्यामुळे फडणवीसांचा राज्य सरकार बरखास्त करणे, हा एकमेव कार्यक्रम असल्याचा आरोपही करण्यात आलाय.

2. लॉकडाऊनमध्ये शेती व्यवसाय आशेचा किरण- आरबीआय

लॉकडाऊनमुळे जवळपास सर्वच क्षेत्रात अर्थव्यवस्था कोलमडली असताना कृषी क्षेत्र मात्र याला अपवाद असल्याचं मत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केलं आहे. शेतीमुळे अर्थव्यवस्थेला झळाळी मिळेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केलीय. 'सकाळ'ने बातमी दिली आहे.

उन्हाळी हंगामात वाढलेली पेरणी आणि चांगल्या पावसाच्या अंदाजामुळे खरीप लागवडीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेती व्यवसायात दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

शक्तिकांता दास

तसंच आरबीआयकडून काही महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी जाहीर केले. सर्वसामान्यांना तीन महिन्यांसाठी कर्जाचे हफ्ते न भरण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्या मुदतीमध्ये आता वाढ करण्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा.

1. 'हिटलरने 'ज्यूं'चा छळ केला, मग हा छळ काय कमी आहे ?'


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

संबित पात्रा यांच्या या वक्तव्यामुळे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा अपमान झाला आहे असं काँग्रेसनं म्हटलं आहे.

"वादग्रस्त वक्तव्य केलं म्हणून जसं काँग्रेसनं मणिशंकर अय्यर यांची हकालपट्टी केली तशी संबित पात्रांची देखील करावी," अशी मागणी काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी केली आहे.

विद्यार्थी नेता कन्हैय्या कुमार यांच्यासोबत वाद घालताना संबित पात्रा यांनी पंतप्रधान मोदी हे देशाचे बाप आहेत असं म्हटलं. त्यावरून नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे.

सीआरपीएफ जवानानं केली सहकाऱ्यांची हत्या

सीआरपीएफ जवानानं आपल्याच बटालियनमधल्या चार जवानांवर गोळीबार करून त्यांची हत्या केल्यामुळं खळबळ उडाली आहे.

छत्तीसगडमधल्या बिजापूरमध्ये सीआरपीएफच्या बासगुडा छावणीत शनिवारी संध्याकाळी 5 वाजता हा प्रकार घडला, असं वृत्त एनडीटीव्हीनं दिलं आहे.

सीआरपीएफ जवान सनथ कुमार यानं आपल्या तीन वरिष्ठांवर आणि एका समकक्ष जवानावर एके-47 रायफलनं गोळीबार केला.

या हल्ल्याचा कारण अजून स्पष्ट झालं नसल्याचं सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, सनथ कुमारला अटक करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टरचे पुन्हा इमर्जन्सी लॅंडिंग

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हेलिकॉप्टरला नाशिकमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग करावं लागलं. हेलिकॉप्टरमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त वजन असल्यामुळे हेलिकॉप्टर पुन्हा जमिनीवर आणावं लागलं, असं वृत्त लोकसत्तानं दिलं आहे.

२५ मे रोजी लातूर दौऱ्यावर असताना निलंगा येथून उड्डाण घेत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टरच्या पात्यांचा वीजेच्या तारांना स्पर्श झाल्यानं ते कोसळलं होतं. या अपघातातून ते थोडक्यात बचावले होते.

विराट आणि अनुष्का लवकरच लग्नाच्या बेडीत अडकणार

भारतीय क्रिकेट टीमचा कर्णधार विराट कोहली आणि हिंदी चित्रपट अभिनेत्री अनुष्का शर्मा यांचं लवकरच शुभमंगल सावधान होणार आहे असं वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सनं दिलं आहे.

इटलीमध्ये 'टसकनी' या अलिशान रिसॉर्टमध्ये त्या दोघांचं लग्न होईल असं सांगितलं जात आहे. पुढील आठवड्यात पंजाबी पद्धतीनं हे लग्न होणार आहे, अशी चर्चा आहे. 26 डिसेंबरला मुंबईला रिसेप्शन होणार असल्याचं हिंदुस्तान टाइम्सनं म्हटलं आहे.

ब्लूटूथ आणि ईव्हीएम कनेक्ट?

गुजरातमध्ये पहिल्या टप्प्यात शनिवारी 68 टक्के मतदान झालं. गेल्या निवडणुकीमध्ये 70.7 टक्के मतदान झालं होतं.

पहिल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एका वृत्तवाहिनीवर झालेल्या चर्चेदरम्यान भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी 'मोदी देश के बाप है' असं म्हटल्यानंतर वाद निर्माण झाला आहे, असं वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सनं दिलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

सुहास पळशीकर: देशाच्या पंतप्रधानांनी मंदिराचं भूमिपूजन करणं आणि विशेषत: आतापर्यंत जे काही घडलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिराच्या उभारणीसाठी परवानगी दिली असली तरी त्याआधी जे घडलं आहे ते वादग्रस्त आहे. वादग्रस्त इतिहास आणि पार्श्वभूमी असलेल्या आणि एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांना समाधान मिळेल अशी कृती पंतप्रधानांनी करणं योग्य नाही.

(संपूर्ण मुलाखत या ठिकाणी पाहू शकता)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक ट्रस्ट स्थापन करण्यात यावा आणि त्यामार्फत मंदिराची उभारणी करावी. इथे मुद्दा संपलेला आहे. खाजगी ट्रस्टने मंदिराची उभारणी केली असती आणि नंतर हिंदू म्हणून, रामावर श्रद्धा आहे म्हणून पंतप्रधान मोदी तिथे दर्शनाला गेले असते तर त्याच्याबद्दल वाद व्हायचं कारण नव्हतं.

वादग्रस्त पार्श्वभूमी असणाऱ्या मशिदीच्या जागी मंदिराच्या उभारणीचं सरकारीकरण झालं. देशाच्या संविधानाच्या चौकटीमध्ये आणि देशातल्या सौहार्दपूर्ण राजकारणाच्या दृष्टीने वादाचं वाटतं.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कलाकारांसमवेत

सरकारीकरण आणखी एक बाजूने आहे. इथे दोन धर्म नांदू शकणार नाहीत त्यामुळे मुस्लिमांना अयोध्येच्या वादग्रस्त भूमीपासून दूर केल्याशिवाय सौहार्द नांदू शकणार नाही या विचाराचं सरकारीकरण झालं.

प्र. राम सगळ्यांचा आहे असं पंतप्रधान म्हणाले. त्यांच्या बोलण्यात कटूता दिसली नाही. त्यांनी उक्तीतून नाही कृतीतून असं केलं आहे? आधीच्या पंतप्रधानांनी देवळांना भेटी दिल्या होत्या. त्यात आणि आजच्या सोहळ्यात तुम्हाला काय वेगळेपण वाटतं?

सुहास पळशीकर: काँग्रेसच्या लोकांनी अशाप्रकारच्या चुका केल्या आहेत. धर्माचं आणि धार्मिक भावनांचं सरकारीकरण चुकीचं आहे असं असलं आणि सर्वच पक्षांनी ते केलं आहे. ते आज करणं समर्थनीय ठरत नाही. वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेल्या ठिकाणी केलं ही वाईट गोष्ट आहे.

प्र. आंदोलनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर भाजपने या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं होतं. त्यांनी पुढाकार घेणं स्वाभाविक नाही का?

सुहास पळशीकर: भाजपने सारथ्य केलं होतं. त्यांनी राजकीय फायदा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आणि भाजपला कटूता टाळायची असती तर भाजप असं म्हणाला असता की आम्ही या आंदोलनाचं सारथ्य केलं परंतु आता आम्ही सत्तेत आहोत. सत्तेत असल्यामुळे आमच्यावर जे संकेत आणि निर्बंध आणि येतात ते लक्षात घेता औपचारिकदृष्ट्या पक्ष म्हणून आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अयोध्येत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिराचं भूमिपूजन केलं. यानिमित्ताने भाजप आणि त्यांचं राजकारण, हिंदुत्व, बदलती राजकीय समीकरणं यासंदर्भात ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांच्याशी बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांनी केलेली बाचतीत.

प्र.  अयोध्या भूमिपूजन हा  भारतीयासांठी, जगासाठी आनंदाचा क्षण आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र म्हणाले. परंतु तुम्ही पंतप्रधानांच्या अयोध्येत जाण्यावर टीका केली आहे. त्यांचं तिथे जाणे म्हणजे सरकारीकरण असल्याची आणि ते धोकादायक असल्याची टीका तुम्ही केली आहे. असं तुम्हाला का वाटतं?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असो किंवा इतर केंद्रीय मंत्री, सगळ्यांनीच 16 मे पासूनच सरकारच्या कामगिरीची आकडेवारी ट्वीटरवरून शेअर करायला सुरुवात केली आहे.

भाजपने नऊ मिनिटांचा एक व्हीडियोही शेअर केला आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातल्या 1 कोटी लोकांनी आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत विमा काढल्याचा दावा केला आहे.

सरकार एक वर्ष नाही तर गेल्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा ट्वीटरच्या माध्यमातून शेअर करत आहे. यात स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, पंतप्रधान आवास योजना यासोबतच आयुष्मान भारत योजनेचाही समावेश आहे.

या सगळ्यांमध्ये बीबीसी तुमच्यासाठी घेऊन आलं आहे पंतप्रधान मोदींच्या योजनेतल्या 'पोस्टर वुमेन'ची लॉकडाऊनच्या काळातली कहाणी. त्या स्त्रियांच्या आयुष्यात गेल्या वर्षभरात काय बदल झाले?

स्वतः पंतप्रधानांनी ज्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे पाय धुतले होते ते कर्मचारी आणि पंतप्रधान आवास योजना, उज्ज्वला योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेच्या पहिल्या लाभार्थ्यांशी आम्ही गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये बोललो होतो. वर्षभरानंतर आम्ही पुन्हा एकदा त्यांच्याशी संपर्क केला. काय म्हणणं आहे या 'पोस्टर वुमन'चं पाहूया...

पहिली कहाणी उत्तर प्रदेशातल्या ज्योती आणि चौबी यांची

24 फेब्रुवारी 2019 रोजी कुंभमेळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे पाय धुतले होते. यात दोन महिलाही होत्या. चौबी आणि ज्योती. या दोघींचे फोटो देशभरातल्या टीव्ही चॅनलवर झळकले.

चौबी

मात्र, त्यानंतर सगळ्यांना यांचा विसर पडला. मीडियाचा कल्लोळ शमला तेव्हा बीबीसीने उत्तर प्रदेशातल्या बांदा जिल्ह्यात राहणाऱ्या या दोघींची भेट घेतली आणि 24 फेब्रुवारीनंतर या दोघींच्या आयुष्यात काय बदल झाले, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, गेल्या वर्षभरात या दोघींच्याही आयुष्यात फारसा बदल झालेला नाही.

चौबी अजूनही बांदामध्ये राहतात. गेल्यावर्षी अलाहबादला भरलेल्या कुंभमेळ्यात चौबी यांना स्वच्छता कर्मचारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. बांदा जिल्ह्यातलं मंझिला हे त्यांचं गाव. स्वतः पंतप्रधानांनी पाय धुतले तेव्हा चौबी यांचा स्वतःच्या डोळ्यांवर विश्वास बसत नव्हता.

त्यावेळी चौबी यांना वाटलं आता त्यांची सगळी दुःख संपणार आणि अच्छे दिन येतील. मात्र, गेल्या वर्षभरात चौबी यांच्या आयुष्यात कुठलाच बदल झालेला नाही. उलट लॉकडाऊनमध्ये परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

30 मे रोजी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची वर्षपूर्ती आहे. कोरोना संकटामुळे सरकार ही वर्षपूर्ती धूमधडाक्यात साजरी करणार नसलं तरी भाजप देशभरात साडे सातशेहून अधिक व्हर्च्युअल रॅली करणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या गुजरातमधील वर्चस्वाला राहुल गांधी यांनी आव्हान दिलं आहे.

गुजरात हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांचा गड आहे तर अमेठी गांधी परिवाराचा बालेकिल्ला.

भाजप विरुद्ध काँग्रेस

राहुल गांधी यांनी गुजरातेत मोदी-शाह यांच्या वर्चस्वाला आव्हान दिलं आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, पक्षाध्यक्ष अमित शाह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगळवारी काँग्रेसविरुद्ध बिगुल फुंकलं आहे.

गुजरातच्या विकासाची खिल्ली उडवत राहुल गांधींनी विकास वेडा झाल्याचं म्हटलं आहे. दुसरीकडे तीन पिढ्यांपासून गांधी घराण्याकडे अमेठीची सत्ता असूनही लोक विकासापासून वंचित का?  असा सवाल अमित शाह यांनी केला आहे.

गुजरातमध्ये भाजपला चीतपट केल्यास 2019 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी दमदार पाया रचला जाऊ शकतो असं काँग्रेसला वाटतं आहे. पाटीदार समाजाचं आंदोलन, दलित वर्गाची नाराजी तसंच उपेक्षित वर्गापैकी एका गटानं पुकारलेलं आंदोलन, 22 वर्षं साचलेला सत्ताधाऱ्यांविरोधातला सूर हे सगळं भाजपला नमवण्याचा फॉर्म्युला होऊ शकतो अशी काँग्रेसची धारणा आहे.

दोन दशकांच्या कालावधीनंतर पहिल्यांदाच गटातटांमध्ये विभागल्या गेलेल्या काँग्रेसला संजीवनी मिळाली आहे आणि भाजपला टक्कर देऊ शकतो असा विश्वास प्राप्त झाला आहे.

विकासाच्या मुद्यावर राहुल गांधींनी गुजरातेत भाजपविरुद्ध रणशिंग फुंकलं आहे. राहुल गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी आपल्यापुरतं विकासाचं मॉडेल तयार केलं आहे असं सांगत भाजपनं गुजरात आणि देशाच्या विकासाच्या प्रारुपाची मांडणी केली आहे.

राहुल गांधी अमेठीत प्रचारादरम्यान

अमेठी ही काँग्रेस आणि गांधी परिवाराची  दुखरी नस आहे. या लोकसभा मतदारसंघात गांधी घराण्याची लोकप्रियता घटते आहे. या वस्तुस्थितीची त्यांनाही कल्पना आहे पण त्यांना हे मान्य नाही.

अमेठी काँग्रेसची दुखरी नस

2014 लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधीविरुद्ध भाजपने स्मृती इराणींच्या रुपात एका पाहुण्या उमेदवाराला उभं केलं. जशजशा निवडणुका जवळ येऊ लागल्या तसं काँग्रेसला परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याची जाणीव झाली. अखेर राहुल गांधींना सगळी सूत्रं स्वत:कडे घ्यावी लागली.

एवढं होऊनही त्यांची बहीण आणि काँग्रेसचा भविष्यातील चेहरा प्रियांका गांधी यांच्याकडे राहुल यांच्या प्रचाराची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरातमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. पण भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस यांच्यातली खरी लढाई उत्तर प्रदेशातल्या अमेठीत रंगणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप यांच्या निवडणूक प्रचार टीमने 107 सेकंदांचा व्हीडिओ प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाचं फुटेज आहे.

या व्हीडिओत अहमदाबादमध्ये ट्रंप आणि मोदी यांनी केलेल्या भाषणातील काही क्षण दिसतात. व्हीडिओचं नाव आहे- फोर मोअर इयर्स.

मोदी आणि ट्रंप यांनी याच वर्षी अहमदाबाद इथल्या मोटेरा स्टेडियममध्ये प्रचंड जनसमुदायासमोर भाषण केलं होतं.

'नमस्ते ट्रंप' नावाच्या या कार्यक्रमाला ट्रंप यांच्याबरोबरीने त्यांच्या पत्नी मेलानिया ट्रंप, मुलगी इव्हान्का, जावई जेरेड कुश्नर यांच्यासह अनेक महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते.

अमेरिकेत यंदा नोव्हेंबर महिन्यात राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणुका होत आहेत. ट्रंप व्हिक्टरी फायनान्स कमिटीचे अध्यक्ष किंबर्ले ग्युलफ्यॉले यांनी ट्वीटरवर हा व्हीडिओ शेअर करताना म्हटलं आहे की, अमेरिका आणि भारत यांचे संबंध अतिशय सौहादपूर्ण आहेत. आमच्या प्रचाराला अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या नागरिकांचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे.

ट्रंप यांच्या निवडणूक प्रचार मोहिमेची धुरा सांभाळणारे ट्रंप ज्युनियर यांनी हा व्हीडिओ रीट्वीट केला आहे.

सोशल मीडियावर हा व्हीडिओ काही सेकंदात व्हायरल झाला आहे. काही सेकंदात 70 हजारहून अधिक जणांनी हा व्हीडिओ पाहिला आहे.

व्हीडिओची सुरुवात ह्यूस्टन इथल्या स्टेडियमच्या दृश्यांनी होते. यामध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आणि पंतप्रधान मोदी एकमेकांचा हात धरून चालताना दिसत आहेत. हा गेल्या वर्षी अमेरिकेत झालेला कार्यक्रम आहे. 'हाऊडी मोदी' असं या कार्यक्रमाचं नाव होतं.

या कार्यक्रमासाठी पन्नास हजारहून अधिक अमेरिकेतील भारतीय जमले होते. अमेरिकेतील भारतीय नागरिकांमध्ये मोदी अतिशय लोकप्रिय आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय वंशाच्या नागरिकांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आधार घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचं हे उल्लंघन असल्याची टीका माजी केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा यांनी केली आहे.

अमेरिकेच्या निवडणुकांसाठी स्टार प्रचारक म्हणून आपली भूमिका नको असं शर्मा यांनी म्हटलं आहे.

अमेरिकेत 2020 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

हाऊडी मोदी कार्यक्रमात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप सहभागी झाले होते. ट्रंप यांनी आपल्या भाषणादरम्यान अमेरिकेच्या राबवलेल्या योजनांची माहिती दिली. तसंच भारतीय अमेरिकन समुदायाशी स्वतःला जोडण्याचा प्रयत्न केला.

मोदींनी काय म्हटलं?

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मोदींनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचं स्वागत केलं. मोदींनी ट्रंप यांचं कौतुक केलं. ट्रंप भारताचे खरे मित्र असल्याचंही मोदी यांनी सांगितलं.

मोदी पुढे म्हणाले, "ट्रंप यांच्या कार्यकाळात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांना नवा आयाम मिळाला आहे. अमेरिकास्थित भारतीय नागरिक आणि ट्रंप यांच्यात चांगले ऋणानुबंध प्रस्थापित झाले आहेत."

अबकी बार ट्रंप सरकार असंही मोदी यांनी म्हटलं.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

2016 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीच्या आधी डोनाल्ड ट्रंप यांनी एक व्हीडिओ जारी केला होता. अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांना त्यांनी दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. या व्हीडिओच्या शेवटी त्यांनी 'अबकी बार ट्रंप सरकार' असं म्हटलं होतं.

भारतात 2014 मध्ये झालेल्या निवडणुकांवेळी भाजपने 'अबकी बार मोदी सरकार'ची घोषणा दिली होती. भाजपने त्या निवडणुका बहुमतासह जिंकल्या.

हाऊडी मोदी कार्यक्रमात मोदी यांनी ट्रंप यांच्यासाठी प्रचार केला अशी टीका आनंद शर्मा यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

"अन्य देशांच्या अंतर्गत निवडणुकीत सहभागी न होण्याच्या परराष्ट्र धोरणाची तुम्ही पायमल्ली केली आहे. हे भारताच्या दूरगामी हिताचं नाही.

अमेरिकेशी मग ते रिपब्लिकन असो किंवा डेमोक्रॅट्स यांच्याशी चांगले संबंध राहिले आहेत. जाहीरपणे ट्रंप यांचा प्रचार करणं लोकशाही मूल्यांना तिलांजली देण्यासारखं आहे."

"तुम्ही तिथे भारताचे पंतप्रधान म्हणून गेला आहात, अमेरिकेतील निवडणुकांचे स्टार प्रचारक म्हणून नाही हे त्यांनी लक्षात ठेवायला हवं."

हे वाचलंत का?...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रविवारी अमेरिकेतील ह्यूस्टन येथील हाऊडी मोदी कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचा प्रचार केल्याची टीका काँग्रेस नेते आणि माजी परराष्ट्र राज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

ह्यूस्टनमध्ये वादळ आणि पावसाचा धोका आहे. दोन्ही नेत्यांच्या भेटण्याचा ऐतिहासिक क्षण अगदी जवळ येऊन ठेपला आहे. दूरवर गोव्यातही जोरदार वादळ घोंघावत आहे आणि पाऊसही आहे. गोव्यातल्या युवा मंडळींनी गेल्या काही दिवसात ऐतिहासिक काम करून दाखवलं आहे.

गोव्याची चर्चा नंतर कधीतरी. तूर्तास ह्यूस्टन आणि 'हाऊडी मोदी' यावर लक्ष केंद्रित करूया.

सगळ्यांत चर्चित विषय तो म्हणजे हौडी ह्यूस्टन झालं तरी कसं? वैश्विक पातळीवर भारताचं ठोस अस्तित्व दाखवणारा हा क्षण आहे का?

हे सगळं अशावेळी सुरू आहे जेव्हा अमेरिका आणि भारत यांच्यात व्यापारी मुद्यांवरून संबंध ताणले गेले आहेत. काश्मीरच्या मुद्यावरून उलटसुलट वक्तव्यं केली जात आहेत.

अशा परिस्थितीत अमेरिकेत तयार झालेली भारतीयत्वाची लाट काय दर्शवते? त्याचे परिणाम काय असतील? का हे सगळं डिजिटल राजनाट्याचं एक पर्व म्हणून शांत होईल? डिजिटल विश्वात आभासच खरा वाटू लागतो. सत्य वास्तविकतेची साथ सोडतं. या सगळ्यावर एक पुस्तक होऊ शकतं. आता या पुस्तकाचा सारांश समजून घेऊया.

भारत-अमेरिकेच्या आपापल्या गरजा

ह्यूस्टन इथं संध्याकाळी होणारा सोहळा अभूतपूर्व असेल. इतिहासात याआधी असं कधीही झालेलं नाही.

रविवारी हाऊडी मोदी कार्यक्रमात 50 हजार अमेरिकन नागरिक सहभागी होतील. या कार्यक्रमाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप उपस्थित राहणार आहेत.

राजधानीव्यतिरिक्त शहरात अन्य देशाचे पंतप्रधान कार्यक्रमाला संबोधित करत असताना अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी उपस्थित राहण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे.

दोन्ही देशांदरम्यानचे आर्थिक, लष्करी संबंध किती दृढ आहेत हे दाखवण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. मात्र डिजिटल युगात मुत्सद्देगिरीचे हे प्रतीक बंदिस्त खोलीत होणाऱ्या व्यवहार्य राजकीय खलबतांच्या समोर अपयशी ठरतं. बंद खोलीत जे ठरतं ते सत्य असतं आणि ते ठरवणं नेहमीच कठीण असतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदासाठीची निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. अमेरिकेला आशियाई देशांतून आलेल्या नागरिकांच्या मताधिक्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

अमेरिकेत 20 टक्के आशियाई नागरिक आहेत. त्यांचा कल डेमोक्रॅट्स पक्षाच्या बाजूने आहे. यामध्ये भारतीयांचाही समावेश आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतातलं एक छोटं राज्य गोवा. दुसरीकडे जागतिक महासत्ता म्हणवल्या जाणाऱ्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि जगातली सगळ्यांत मोठं लोकशाही राष्ट्र असणाऱ्या देशाचे पंतप्रधान. या तिन्ही गोष्टी विरोधाभासी आहेत. मात्र यामध्ये काही समानताही आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू

गेल्या आठवड्यातच तेलुगू देसम पार्टीच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले होते. आता अधिकृतपणे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून आपण बाहेर पडत असल्याचं पक्षप्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी आज स्पष्ट केलं.

TDPच्या या निर्णयामुळे केंद्रातील मोदी सरकारला धक्का बसला असून याचे परिणाम महाराष्ट्रावर होतील का? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसंच,

शुक्रवारी सकाळी त्यांनी ही घोषणा केल्यानंतर विविध राजकीय चर्चांना उधाण आलं. राजकीय पक्षातून यांबद्दल वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी देखील ट्वीट करून चंद्राबाबू नायडूंच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

भाजपपासून कधीच वेगळे झालो आहोत - सेना

केंद्रात आणि राज्यात भाजपसोबत असलेल्या आणि भाजपविरोधात कायम भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. कारण, शिवसेनेनं केंद्रातून पाठिंबा काढून घेतला तर त्याचे महाराष्ट्रातील भाजप सरकारवर परिणाम होतील अशा शक्यता वर्तवल्या जात आहे. या शक्यतांची पडताळणी करण्यासाठी बीबीसी मराठीनं शिवसेनेचे मुंबईतील खासदार अरविंद सावंत यांच्याशी संवाद साधला.

खासदार अरविंद सावंत सांगतात, "शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वीच घोषणा केल्याप्रमाणे शिवसेना 2019 आणि त्यापुढील सर्व निवडणुका स्वतंत्र लढवणार आहे. त्यामुळे भाजपसोबतचे संबंध आम्ही कधीच तोडले आहेत. मात्र, सध्या तेलगू देसम पक्ष केंद्रातून बाहेर पडल्यानंतर केंद्रात कोणती भूमिका घ्यायची याचा निर्णय सर्वस्वी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे घेतील."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे

'महाराष्ट्रातलं सरकार अस्थिर होणार नाही'

तेलगू देसम पक्ष बाहेर पडल्याने शिवसेनेची केंद्रातली आणि राज्यातली भूमिका महत्त्वाची झाली आहे. शिवसेनेच्या या भूमिकेबाबत भाजपचं नेमकं काय मत आहे, याबाबत भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी म्हणाले, "शिवसेनेनं कोणती भूमिका घ्यावी हा त्यांचा प्रश्न आहे. मात्र, त्यामुळे महाराष्ट्रातलं भाजप सरकार अस्थिर निश्चितच होणार नाही."

केंद्रात अविश्वास ठरवा आला तर शिवसेनेपासून दगाफटका होऊ शकतो का, असं विचारलं असता भंडारी म्हणाले, "हा केंद्रातला प्रश्न असून याचा महाराष्ट्राशी काहीच संबंध नाही." याव्यतिरिक्त भंडारी यांनी काहीही बोलण्यास नकार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (NDA) तेलगू देसम पक्ष बाहेर पडला आहे. त्यामुळे कायम भाजपच्या विरोधात कायम भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. याचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होणार, शिवसेनाही NDA तून बाहेर पडणार का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इस्राईलचे पंतप्रधान नेतान्याहू.

पहिल्या महायुद्धानंतर ब्रिटनने पॅलेस्टाईनवर नियंत्रण मिळवलं. पण यानंतर हा प्रश्न अधिकच जटिल झाला. या प्रदेशात अरब लोक राहतात आणि ज्यूंनासुद्धा इथं राहायचं होतं.

हजारो वर्षांपासून ज्यू लोकांचा या प्रदेशाशी ऐतिहासिक आणि धार्मिक कारणांनी संबंध आहे.

सध्या जिथे पॅलेस्टाईन आहे तिथे राहण्याचा त्यांना देवदत्त हक्क आहे असं ते मानतात. इस्राईलच्या निर्मितीआधी हजारो ज्यू या प्रदेशात यायला लागले होते.

युरोप आणि रशियात ज्यूंचा अनन्वित छळ झाला.

दुसऱ्या महायुद्धात नाझींनी ज्यूंच्या केलेल्या छळामुळे अनेक ज्यू या प्रदेशात निघून आले.

पॅलेस्टाईनचा प्रश्न केवळ राजकीय नाही.

इस्राईलची निर्मिती

अरब देशांमध्येही ज्यू लोकांचा छळ झाला होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनने पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रांनी निर्णय घ्यावा असं ठरवलं.

संयुक्त राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनचं दोन देशांत विभाजन करावं असा प्रस्ताव मांडला. एक अरबांसाठी आणि दुसरा ज्यूंसाठी. अरबांनी ही योजना नाकारली, पण ज्यू नेत्यांनी या योजनेचं स्वागत करत इस्राईलची घोषणा केली.

अमेरिकेनेही तातडीने इस्राईलला मान्यता दिली.

नेतान्याहूंचा सहा दिवसांचा भारत दौरा.

इस्राईलची घोषणा झाली आणि युद्धाला तोंड फुटलं. अनेक महिने चाललेल्या युद्धानंतर अरब राष्ट्र आणि इस्राईलने युद्ध थांबवण्याचा निर्णय घेतला. पुढे जाऊन इस्राईलला राष्ट्र म्हणून आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली.

भूमध्य सागराच्या पूर्वेकडच्या शेवटच्या किनाऱ्यावर इस्राईल वसलं आहे. त्याचं दक्षिण टोक लाल समुद्राला टेकलं आहे. इस्राईलच्या पश्चिमेकडे इजिप्त आणि पूर्वेकडे जॉर्डन हे देश आहेत. उत्तरेला लेबनॉन तर ईशान्येकडे (उत्तर-पूर्वेला) सीरिया हे देश आहेत.

मोदी-नेतान्यांहूंची केमेस्ट्री चर्चेचा विषय ठरली.

शक्तिशाली इस्राईल

अजून पॅलेस्टाईन हा देश अस्तित्त्वात नाही, पण पश्चिम तट (वेस्ट बँक) आणि गाझा पट्टी मिळून पॅलेस्टाईनच्या लोकांना एक स्वतंत्र देश हवा आहे. पॅलेस्टाईन आणि इस्राईल, दोन्ही देशांना जेरुसलेम हीच राजधानी हवी आहे.

नुकतंच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली होती, पण संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत बहुतांश राष्ट्रांनी याचा विरोध केला.

इस्राईलची निर्मिती १९४८ला झाली. ६९ वर्षांचा असलेला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पहिल्या महायुद्धापूर्वी पॅलेस्टाईन ऑटोमन साम्राज्यातला एक जिल्हा होतं. या महायुद्धातच ऑटोमन साम्राज्याचा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा पराभव झाला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

तेलंगणात भारतीय जनता पक्षाकडे 119 पैकी फक्त दोन आमदार आहेत. तर, लोकसभेच्या 17 जागांपैकी फक्त 4 खासदार भाजपचे आहेत. तरी देखील हैदराबाद महानगर पालिकेसाठी भाजपने पूर्ण शक्ती पणाला लावल्याचं दिसत आहे.

हैदराबाद महापालिकाचं वार्षिक बजेट साडे पाच हजार कोटी रूपयांचं आहे. या शहराची लोकसंख्या जवळपास 82 लाखांवर आहे.

देशभरात सद्यस्थितीत हैदराबाद निवडणुकीची चर्चा होत आहेत.

भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी हैदराबादमध्ये रोड-शो केला. तर, स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर यांच्यासारखे केंद्रीय मंत्री हैदराबादमध्ये प्रचारासाठी गेले होते. भाजप युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, खासदार तेजस्वी सूर्या गेल्या आठवडाभरापासून हैदराबादमध्ये डेरेदाखल झाले आहेत.

बिहारमध्ये भाजपच्या विजयाचे शिल्पकार, वरिष्ठ नेते भूपेंद्र यादव यांच्यावर पक्षाने या निवडणुकांची जबाबदारी सोपवली आहे.

त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, तेलंगणा राज्यातील एका शहराच्या महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप आपलं सर्वस्व पणाला का लावत आहे?

हैदराबाद महापालिका निवडणुका

हैदराबादमध्ये निवडणुका 1 डिसेंबरला म्हणजे आज होणार आहेत आणि निवडणुकीचे निकाल 4 डिसेंबरला लागणार आहेत. महापालिकेत एकूण 150 जागा आहेत.

या आधी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस) ला 99 जागा मिळाल्या होत्या. असदुद्दीन औवैसी यांच्या एमआयएमला 44, तर भाजपच्या पदरात फक्त 4 जागा पडल्या होत्या.

केंद्रीय मंत्री स्मृती हैदराबादच्या निवडणुकीत सक्रिय आहेत.

सामान्यत: महापालिका निवडणूक ही स्थानिक मुद्यांवर लढली जाते. वीज, पाणी, रस्ते आणि कचरा हे पालिका निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे असतात. राज्य किंवा केंद्रीय स्तरावरील मोठे नेते पालिका निवडणुकीच्या प्रचारात उतरल्यास, ही मोठी गोष्ट मानली जाते.

प्रादेशिक पक्षांचे अध्यक्ष प्रचारात उतरल्यास आपण समजू शकतो. पण, एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाचे नेते प्रचारात उतरल्यास, लक्षात येतं की या निवडणुकीत त्या पक्षाचं सर्वस्व पणाला लागलं आहे.

दुब्बाक सीटवर पोटनिवडणूक

भाजपसाठी ही निवडणूक का महत्त्वाची आहे?

हैदराबादमध्ये राहणारे ज्येष्ठ पत्रकार दिनेश आकुला सांगतात, "नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला दुब्बाकमध्ये पोटनिवडणूक झाली. या जागेवर टीआरएसचा आमदार होता. आमदाराच्या मृत्यूनंतर ही जागा रिक्त झाली. पक्षाने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हैदराबादमध्ये होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपने आपली पूर्ण शक्ती पणाला लावल्याचं चित्र दिसून येत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आदेशाचा अडथळा पार करणं येडियुरप्पांना जमलं आहे.

मोदी आणि शहांनी पंच्चाहत्तरीनंतर पक्षातील ज्येष्ठ मंडळींना मार्गदर्शक मंडळाच्या नावाखाली निवृत्त केलं. या मार्गदर्शक मंडळात त्यांनी लालकृष्ण अडवाणींचाही समावेश केला. पण ७६ वर्षांच्या युडियुरप्पांना असं बाजूला सारता येणार नाही हे वास्तव स्वीकारणं दोन्ही नेत्यांना भाग आहे.

कर्नाटकमधल्या भाजपच्या या ज्येष्ठ नेत्याने आता नरेंद्र मोदी आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना पत्रं पाठवली आहेत. जनता दल सेक्युलर - काँग्रेस आघाडीच्या सरकारचा विधानसभेमध्ये पराभव करण्यासाठी त्यांना देण्यात आलेल्या 'पाठिंब्या'बद्दल येडियुरप्पांनी दोन्ही नेत्यांचे व्यक्तिशः आभार मानले आहेत.

येडियुरप्पांनी सर्व घडामोडींची आणि प्रसंगांची सूत्रं आपल्या हाती घेतल्याचा सूचक संदेश देणारी ही पत्रं दिल्लीला पाठवण्यात आली तेव्हा मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी आपला राजीनामा राज्यपाल वाजुभाई वाला यांच्यासमोर सादर करण्यासाठी राजभवनाकडे निघाले होते.

या परिस्थितीत भाजपचे हात काहीसे बांधलेले आहेत. कारण काँग्रेसचे सिद्धरामैय्या सोडल्यास कर्नाटकामध्ये येडियुरप्पांशिवाय असा दुसरा कोणताही नेता नाही ज्याचा राज्यभर वरचष्मा आहे. लिंगायत समाजातील त्यांच्या लोकांकडून त्यांना मोठा पाठिंबा मिळतोय.

लिंगायत समाजासाठी कठीण काळ

कर्नाटकाच्या दक्षिणेकडील भागामध्ये वोक्कालिगा जातीचं प्राबल्य आहे. इथूनच 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांपर्य़ंत एच. डी. देवेगौडांचे कुटुंबीय निवडून येत होते. पण येडियुरप्पा ज्या लिंगायत समाजातून येतात, तो राज्यभर पसरलेला असल्यानं त्यांना मिळणाऱ्या पाठिंब्याचं प्रमाणही अधिक आहे.

1989  मध्ये राज्यात वर्षभर सत्ता गाजवल्यानंतर वीरेंद्र पाटील यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यात आलं होतं. लिंगायत समाजासाठी हा कठीण काळ होता.

तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष असणाऱ्या राजीव गांधींनी बंगळुरू विमानतळावर असतानाच वीरेंद्र पाटील यांची पदावरून तडकाफडकी उचलबांगडी केली होती. पाटील यांना पक्षाघाताचा झटका आला होता आणि अडवणींच्या कर्नाटकमधील रथयात्रेनंतर दावणगिरीमध्ये उसळलेल्या जातीय दंगली आटोक्यात आणण्यात त्यांना अपयश आलं होतं.

तेव्हापासून लिंगायतांचं मत जनता पक्षाकडे वळलं. त्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी आता हा मतप्रवाह येडियुरप्पांच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बी. एस. येडियुरप्पा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी चौथ्यांदा विराजमान होण्याच्या तयारीत आहेत. हे करत असताना त्यांनी अशी गोष्ट साध्य केलीये, जी भाजपचे दिग्गज नेते लालकृष्ण अडवाणींनाही जमली नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा

निर्गुंतवणूक करताना सरकार आपल्या कंपन्यांमधला काही हिस्सा खासगी क्षेत्राला विकतं किंवा शेअर बाजारामध्ये आपल्या कंपन्यांचे स्टॉक्स आणतं.

खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीचा पर्याय अनेकदा एकत्र वापरला जातो. पण खासगीकरण यापेक्षा वेगळं असतं.

यामध्ये सरकार आपल्या कंपनीमधला 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा खासगी कंपनीला विकतं. यामुळे कंपनीचं मॅनेजमेंट सरकारकडून विकत घेणाऱ्या कंपनीकडे जातं.

खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीमधून सरकार निधी उभा करतं. याने बजेटमधली तूट कमी करता येते किंवा लोकोपयोगी कामांसाठी हा पैसा वापरला जातो.

मग मोदी सरकार यावर्षीचं निर्गुंतवणुकीचं हे मोठं लक्ष्य पूर्ण करू शकणार का?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सेतूरामन

गेल्या दोन वर्षांमध्ये मोदी सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या आपल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त पैसे उभे केले आहेत. म्हणूनच सरकारला अपेक्षा आहे की या आर्थिक वर्षासाठीचं उद्दिष्टही पूर्ण होईल.

भारत सरकारची धोरणं ठरवणाऱ्या नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार म्हणतात, "हे उद्दिष्टं पूर्ण करण्याचे तीन मार्ग आहेत - निर्गुंतवणूक, खासगीकरण आणि सरकारी संपत्तीची विक्री. आम्हाला असं वाटतंय की आम्ही एक लाख पाच हजार कोटी रुपयांचं उद्दिष्टं आरामात पूर्ण करू."

सरकारी कंपन्या आणि संपत्ती तपासून त्यातल्या निर्गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारला सल्ला देणं हे नीति आयोगाचं महत्त्वाचं काम आहे. याचे उपाध्यक्ष म्हणून राजीव कुमार यांची यासगळ्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया लवकरच वेगाने सुरू होणार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

कंपन्या

बीबीसीसोबत बोलताना राजीव कुमार यांनी सांगितलं की नीति आयोगाने निर्गुंतवणूक किंवा विक्रीसाठी केंद्र सरकारला 46 कंपन्यांची यादी दिलेली आहे. कॅबिनेटने यामधल्या 24 कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूकीला परवानगी दिलेली आहे.

ते म्हणाले, "एअर इंडियाच्या खासगीकरणाची जोरदार चर्चा सुरू असल्याचं तुम्हाला माहितच आहे. लवकरच एक नवीन पॅकेज तुमच्यासमोर येईल."

'महाराजा ऑन सेल'

या वर्षीची सगळ्यात महत्त्वाची निर्गुंतवणूक एअर इंडियामधली असेल. कर्जात बुडालेल्या आणि सध्या तोट्यात असणाऱ्या एअर इंडिया आणि त्यासोबतच्या लहान कंपन्या विकत घेणारं कोणी मोदी सरकारला सापडलं नव्हतं.

सरकारने ठेवलेल्या अटी अशा होत्या त्यामुळेच कोणी ही कंपनी विकत घ्यायला तयार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2019-20 मध्ये आपल्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीद्वारे 1.05 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचं उद्दिष्ट भारत सरकारने ठेवलं आहे. 24 सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करत त्यांच्या खासगीकरणाला कॅबिनेटने मंजुरी दिलेली आहे. लवकरच यासाठीची प्रक्रिया सुरू होईल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे

ट्रंप यांच्या तयारीची विरोधी पक्षांपासून सोशल मीडियापर्यंत चर्चा सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विदेशी राष्ट्राध्यक्षांना गुजरातला का घेऊन जातात?

16 मे 2014 रोजी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून शंभरहून अधिक राष्ट्राध्यक्षांनी भारताचा दौरा केला आहे. यामध्ये एकाच देशाच्या विविध राष्ट्राध्यक्षांचाही समावेश आहे.

प्रत्येक विदेशी नेत्याला मोदी गुजरात किंवा वाराणसीला घेऊन जात नाहीत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षि जिनपिंग, जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू अशा मोठ्या देशप्रमुखांना मोदींनी गुजरातची सैर घडवली आहे.

मोदींनी आतापर्यंत कोणकोणत्या विदेशी देशप्रमुखांना गुजरातला नेलं आहे.

1. क्षि जिनपिंग-चीनचे राष्ट्राध्यक्ष (17 ते 19 सप्टेंबर 2014)

विदेशी राष्ट्राध्यक्षांना गुजरात भेट घडवण्याची परंपरा क्षि जिनपिंग यांच्या दौऱ्यापासून सुरू झाली. 17 सप्टेंबरला क्षि जिनपिंग आपल्या पत्नीसह पेंग लियुआन यांच्यासह अहमदाबादला पोहोचले. मोदी, जिनपिंग यांना घेऊन साबरमती आश्रमात पोहोचले. जिनपिंग यांनी चरखा चालवून सुतकताईही केली.

दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी, भारत-चीन यांच्यात काही करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्यानंतर साबरमतीच्या तीरावर जिनपिंग यांच्या स्वागताकरता पारंपरिक नृत्य सादर करण्यात आलं. मोदींनी जिनपिंग यांना झोपाळ्यावर बसवलं.

त्यानंतर जिनपिंग दिल्लीला परतले. दिल्लीत आणखी काही कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या.

2. डोनाल्ड रबींद्रनाथ रामोतार- गयानाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष (7 ते 12 जानेवारी 2015)

8 आणि 9 जानेवारीला गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये प्रवासी भारतीय दिवस साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी गयानाचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड रवींद्रनाथ रामोतार मुख्य पाहुणे होते.

गांधीनगर मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर डोनाल्ड रवींद्रनाथ

गयानात भारतीय वंशाच्या नागरिकांचं प्रमाण प्रचंड आहे. त्यांचं नावही भारतीय वाटावं असंच आहे. म्हणूनच रवींद्रनाथ यांना या कार्यक्रमासाठी निमंत्रित करण्यात आलं.

3. शेरिंग तोबगे- भूतानचे तत्कालीन पंतप्रधान (10 ते 18 जानेवारी 2015)

शेरिंग तोबगे यांचा दौरा अहमदाबादमध्ये आयोजित 'व्हायब्रंट गुजरात समिट'ने सुरू झाला. समिटचं उद्घाटन तोबगे यांच्या हस्ते झालं. त्यानंतर त्यांनी भाषणही केलं. त्यानंतर पंतप्रधान...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप 24-25 फेब्रुवारीला भारत दौऱ्यावर आहेत. ट्रंप यांची ही पहिलीच भारतभेट आहे. दोन दिवसांच्या दौऱ्यात ट्रंप दिल्ली आणि अहमदाबाद या शहरांमध्ये असणार आहेत. त्यांच्या स्वागतासाठी गुजरातमध्ये जोरदार तयारी सुरू आहे. ह्यूस्टन इथे झालेल्या 'हाऊडी मोदी' कार्यक्रमाच्या धर्तीवर अहमदाबादमध्ये  'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रंटफूटवर खेळत असल्याचंही ते म्हणाले. याच ओघात त्यांनी जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांचंही नाव घेतलं.

'नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून भारतात लोकशाही कमकुवत झाल्याचं अनेक रिपोर्ट्समध्ये म्हटलं आहे. हे भारताच्या प्रतिमेसाठी घातक आहे का?', असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना एस. जयशंकर म्हणाले, "तुम्ही ज्या रिपोर्टबद्दल बोलताय त्यात लोकशाही (डेमोक्रसी) आणि निरंकुश शासन (ऑटोक्रसी) यांचा उल्लेख आहे. मात्र, हा डेमोक्रसी किंवा ऑटोक्रसीचा मुद्दाच नाही. तुम्हाला खरं उत्तर हवंय? खरं उत्तर आहे ही हिप्पोक्रसी (ढोंग) आहे. हे ते लोक आहेत ज्यांच्या मनासारख्या गोष्ट झाल्या नाही तर त्यांना पोटशूळ उठतो."

"हे लोक स्वतःला जगाचे कस्टोडियन (रक्षक) मानतात आणि त्यांनी काहींची नियुक्ती केली आहे. भारतात असं कुणीतरी आहे जो त्यांच्या परवानगीची वाट बघत नाही, त्यांनी रचलेला खेळ त्यांच्या इच्छेनुसार खेळत नाही, याचा त्यांना त्रास होतो. या लोकांनी स्वतःचेच नियम ठरवले, निकष ठरवले आणि हेच स्वतःच्या मर्जीने निर्णयही देतात, जणू ही एखादी 'ग्लोबल एक्सरसाईज' आहे."

'होय, आम्ही राष्ट्रवादी आहोत'

डॉ. एस. जयशंकर म्हणाले, "ते आम्हाला हिंदू राष्ट्रवादी पक्ष म्हणतात. होय, आम्ही राष्ट्रवादी पक्ष आहोत. आम्ही 70 देशांना कोव्हिड लस पुरवली आहे आणि जे स्वतःला आंतरराष्ट्रीयवादाचे समर्थक म्हणवून घेतात त्यांनी किती देशांना लस पुरवली? त्यांनी सांगावं. असे किती जण आहेत जे म्हणाले की कोव्हिड लशीची जेवढी गरज आमच्या जनतेला आहे तेवढीच गरज इतर देशांनाही आहे. तेव्हा हे कुठे जातात."

परराष्ट्र मंत्री म्हणाले, "आमच्याही आस्था आहेत, श्रद्धा आहेत, मूल्यं आहेत. तरीही आम्ही हातात धार्मिक पुस्तक घेऊन शपथ घेत नाही. असं कुठल्या देशात होतं, सांगा? आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की अशा सगळ्या विषयांमध्ये स्वतःला आश्वस्त करण्याची गरज आहे. आपल्याला देशातल्या लोकशाहीच्या स्थितीबाबत कुणाचं सर्टिफिकेट नकोय. खासकरून त्या लोकांकडून तर अजिबातच नाही ज्यांचा एक स्पष्ट अजेंडा आहे."

भाजपने परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचं हे वक्तव्य पक्षाच्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून शेअर केलंय.

फ्रीडम हाउसचा अहवाल

काही दिवसांपूर्वी वॉशिंग्टन येथील प्रतिष्ठित थिंक टँक 'फ्रीडम हाउस'ने 2021 च्या आपल्या अहवालात भारताचा 'फ्रीडम स्कोअर' कमी केला होता....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'देशात लोकशाहीच्या स्थितीवर आम्हाला कुणाचं सर्टिफिकेट नको', असं म्हटलंय देशाचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी. इंडिया टुडे या माध्यम समुहाला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भावुक झाले तो क्षण

गुलाम नबी आझाद यांच्यासह राज्यसभेतील चार सदस्यांचा कार्यकाळ संपत आहे. चारही सदस्य जम्मू काश्मीरचं प्रतिनिधित्व करतात. या सदस्यांना सभागृहात निरोप देण्यात आला.

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुलाम नबी आझाद यांच्यासोबतच्या आठवणींना उजाळा दिला. गुलाम नबी आझाद यांचं कौतुक करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भावुक झाले. दहशतवादी हल्ल्यानंतरची आझाद यांच्याबद्दलचा अनुभव सांगताना पंतप्रधान मोदींना अश्रू अनावर झाले.

मोदी म्हणाले, "गुलाम नबी आझाद यांची क्षमता जम्मू काश्मीर आणि देशाच्या उपयोगी पडेल. मी अनेक वर्ष जम्मू काश्मीरमध्ये काम केलं. गुलाम नबी आझाद यांच्यानंतर जे कुणी हे पद सांभाळेल त्यांना गुलाम नबी यांच्यासारखं राहताना अडचण येईल. कारण गुलाम नबी आझाद हे पक्षाबरोबरच देशाची आणि संसदेचीही काळजी करायचे. त्यांनी देशाला प्राधान्य दिलं. मी शरद पवार यांनाही याच श्रेणीत बघतो. मी एक बैठक घेत होतो. त्यावेळी त्यांनी फोन करून सांगितलं की, सर्व पक्षांच्या नेत्यांची बैठक घ्या. मी ती बैठक घेतली. 28 वर्षांचा कार्यकाळ हा खूप मोठा असतो."

निवडणुकीच्या राजकारणात नसताना नरेंद्र मोदी आणि गुलाम नबी आझाद यांची भेट पाहून पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारला. गुलाम नबी आझाद म्हणाले, "आम्हाला नेहमी वादविवाद करताना बघता पण, आम्ही कुटुंबासारखे आहोत. गुलाम नबी आझाद यांनी काश्मीरची आठवण यावी असं गार्डन तयार केलेलं आहे."

जेव्हा गुजरातमधील यात्रेकरूंवर कट्टरतावाद्यांनी हल्ला केला होता. त्यावेळी मला गुलाम नबी यांचा सर्वांत आधी फोन आला होता. त्यावेळी तो फोन फक्त माहिती देण्यासाठी नव्हता. त्यांचे अश्रू थांबत नव्हते. त्यानंतर मी तत्कालीन संरक्षणमंत्री प्रणब मुखर्जी यांना फोन केला. रात्री उशीर झाला होता.

दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांचे मृतदेह आणण्यासाठी लष्कराचं विमान उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. त्यांनी व्यवस्था करतो असं सांगितलं. त्यानंतर रात्रीही गुलाम नबी यांनी पुन्हा कॉल केला. त्यावेळी एखादा माणूस जसा कुटुंबातील माणसांची चिंता करतो, तशी चिंता त्यांच्या तोंडी होती.

पद, सत्ता जीवनात येत-जात राहते. ती सांभाळता आली पाहिजे. माझ्यासाठी तो फार भावुक क्षण होता. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांनी पुन्हा फोन केला आणि विचारलं सगळे लोक पोहोचलेत ना? त्यामुळे मी त्यांच्याविषयी माझ्या मनात आदर आहे असं सांगताना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यसभेतील काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांचा कार्यकाळ संपत असताना केलेल्या भाषणात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भावुक झाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले विरोधक या विधेयकाचा अपप्रचार करत आहेत. हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचं आहे पण असं म्हटलं जात आहे की यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल. या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि दलालांचे नुकसान होईल असं मोदी म्हणाले.

अनेक दशकं राज्य करणारे लोकच अपप्रचार करत आहेत असं मोदी म्हणाले.

काय आहे नवीन कृषी विधेयक?

अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक अशी ही तीन नवीन विधेयकं आहेत.

या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असं ही विधेयकं सोमवारी लोकसभेत मांडताना कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं होतं.

पण सरकारने मांडलेली ही धोरणं शेतकऱ्यांच्या विरोधातली असल्याचं विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी याविषयी ट्वीट केलंय, "शेतकरी खरेदी किरकोळ भावाने करतात आणि त्यांच्या उत्पादनाची विक्री घाऊक भावाने करतात. मोदी सरकारचे तीन 'काळ्या' अध्यादेश शेतकरी आणि शेतमजूरांवर घातक प्रहार आहेत. यामुळे त्यांना MSPचा हक्कही मिळणार नाही आणि नाईलाजाने शेतकऱ्याला त्याची जमीन भांडवलदारांना विकावी लागेल. मोदीजींचं शेतकऱ्यांच्या विरोधातलं आणखी एक षड्यंत्र."

देशभरातल्या शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत.

हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकऱ्यांना फटका बसेल असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे.

पण शेती विधेयकांविषयीच्या मूळ मुद्द्याला बगल देत काँग्रेस त्याचं राजकारण करत असल्याचं हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी म्हटल्याचं वृत्त पीटीआयने दिलं आहे.

या तीन विधेयकांपैकी अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायद्याद्वारे शेतीमालाला अत्यावश्यक वस्तूंमधून वगण्यात येणार आहे. तर करार शेती अध्यादेशामुळे कंपन्याही कराराने शेती करू शकतील.

तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणातले शेतकरी या नवीन विधेयकांना सर्वात जास्त विरोध करत आहेत.

हरसिम्रत कौर यांचा राजीनामा

शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिम्रत कौर बादल यांनी कृषी विधेयकाच्या विरोधात केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.

त्यांनी याविषयी ट्वीट केलंय, "शेतकऱ्यांच्या विरोधातल्या विधेयकाच्या विरोधात मी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलाय. शेतकऱ्यांची मुलगी आणि बहीण म्हणून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विरोधकांच्या गदारोळात आज कृषी विधेयक संसदेत मंजूर झालं. भारतीय जनता पक्षाचा जुना सहकारी पक्ष शिरोमणी अकाली दलाने मतदानावेळी वॉकआऊट केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज अहमदनगरमध्ये सभा होणार आहे. या सभेत राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपमध्ये प्रवेश करतील अशी अटकळ होती. पण राधाकृष्ण विखे पाटील काँग्रेसचे बडे नेते आहेत, ते भाजपमध्ये येणार नाहीत, असा निर्वाळा सुजय यांनी ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिला.

सुजय म्हणाले, "माझ्या वडिलांचा विरोध हा फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसला आहे. निवडणूक वैयक्तिक होत चालली होती. मला वैयक्तिक पातळीवर विरोध सुरू होता. ते लक्षात घेऊन आम्ही हा निर्णय घेतला. जेवढं शक्य तेवढं वैयक्तिक पातळीवर सहभाग घेत आहेत. पण त्यांचा भाजपशी काही संबंध नाही."

१ एप्रिलला राधाकृष्ण विखे पाटील पहिल्यांदाच बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत मौन सोडलं. या मुलाखतीत त्यांनी काँग्रेसमधील नेत्यांवर तोफ डागली. सुजय यांच्या प्रचारात ते उघड उतरल्याचे चित्र अहमदनगरमध्ये आहे. त्यातच अहमदनगरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सभा निश्चित झाल्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपमध्ये प्रवेश करतील, अशी चर्चा सुरू झाली.

११ एप्रिलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभेच्या तयारीत राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सहभाग घेतला.  काही महिन्यांपूर्वी नरेंद्र मोदी शिर्डीमध्ये आले असताना राधाकृष्ण विखे पाटील त्यांच्या स्वागताला उपस्थित होते, त्यावरून त्यांच्यावर टीकाही झाली होती.

चर्चा का?

सुजय विखे-पाटील यांच्या प्रवेशानंतर अहमदनगरमध्ये आघाडीचा प्रचार करणार नाही, अशी जाहीर भूमिका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतली.

काँग्रेसमध्ये आपल्यावर अन्याय होत असल्याचं त्यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात यांना त्यांनी सातत्याने लक्ष्य केलं आहे.

डॉ. सुजय विखे-पाटील

सुजय विखे-पाटील यांच्या विरोधात बंडखोरीची घोषणा करणाऱ्या भाजपचे विद्यमान खासदार दिलीप गांधी यांची त्यांनी स्वतः भेट घेतली होती.

'गडबडीत निर्णय नको'

विधानसभा निवडणूक आणि आमदारकीचा राजीनामा यात ६ महिन्यांचा कालावधी असेल तर पोटनिवडणूक लागू शकते. भाजपमध्ये प्रवेश केला तर राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पोटनिवडणुकीला सामोरं जावं लागू शकतं. त्यामुळे ते भाजपमध्ये प्रवेश करणार नाहीत, असं मत राजकीय क्षेत्रातील जाणकारांचं आहे.

लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीची कामगिरी कशी होते, हे पाहून ते निर्णय घेऊ शकतील, आताच प्रवेश केला तर घाईगडबडीत घेतलेला निर्णय ठरेल, असा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेसचे नेते आणि विधासभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करणार नाहीत, असा खुलासा त्यांचे पुत्र आणि दक्षिण नगरमधील भाजपचे उमेदवार सुजय विखे पाटील यांनी केला आहे.