डॉक सारांशित करण्यासाठी: के. चंद्रशेखर राव

तत्पूर्वी, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी राज्यपाल ESL नरसिम्हा यांची भेट घेतली होती. कॅबिनेटनं विधानसभा विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं त्यांनी राज्यपालांना सांगितलं.

नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत राव यांनी काळजीवाहू मुख्यमंत्रीपदी राहावं, अशी विनंती राज्यपाल नरसिम्हा यांनी केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

येत्या डिसेंबरमध्ये मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मिझोरम या चार राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्यांच्याबरोबरच आता तेलंगणा विधानसभेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.

तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या कार्यकर्त्यांनी केसीआर यांच्या निर्णयाचं जोरदार स्वागत केलं.

तेलंगणाच्या विधानसभेची मुदत जून 2019पर्यंत होती. पण आता तिथं वेळेआधी निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

राज्यपालांशी भेट झाल्यानंतर पक्ष कार्यकर्त्यांशी बोलताना के. चंद्रशेखर राव यांनी सांगितलं की, "निवडणूक आयोगाशी बोलणे झाले. त्यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये नोटिफिकेशन निघेल. नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होतील आणि डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निकाल लागेल, असं स्पष्ट केलं आहे."

सध्याच्या केवळ दोन आमदारांना तिकिट नाकारण्यात आलं आहे. त्यांना पक्षात योग्य ती संधी दिली जाईल, असं राव यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तेलंगणाचे राज्यपाल ESL नरसिम्हा यांनी तेलंगणा विधानसभा विसर्जित करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. पाठोपाठ, TRSने उमेदवारांची पहिली यादीही जाहीर केली आहे. 119 जागांपैकी 105 उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: के. पी. शर्मा ओली

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी आरोप केला आहे की त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी भारत आणि नेपाळमध्ये कट रचण्यात आला आहे. गोष्टी या थराला गेल्या आहेत.

नेपाळमधील प्रमुख वर्तमानपत्र असलेल्या काठमांडू पोस्टने यासंदर्भात बातमी दिली होती. 28 जून रोजी एका कार्यक्रमात ओली यांनी हे वक्तव्य केलं होतं.

दिल्लीतून येणाऱ्या बातम्या, काठमांडूतील भारतीय दूतावासातील घडामोडी, विविध हॉटेलांमध्ये सुरू असलेल्या बैठका यातून मला पंतप्रधानपदावरून हटवण्यासाठीचे शिस्तबद्ध प्रयत्न सुरू आहेत याचा अंदाज येतो. पण हे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत असंही ते म्हणाले.

ओली यांना थेट भारत सरकारवर आरोप केला आहे. एकेकाळी ओला हे भारताचे निकटवर्तीय मानले जात होते. मग असं काय झालं की ओली आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये कटूता निर्माण झाली.

नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेचा मुद्दा

2015 मध्ये नेपाळमध्ये नवी राज्यघटना लागू करण्यात आली तेव्हा तत्काकीन पंतप्रधान सुशील कोईराला यांना राजीनामा द्यावा लागला. के. पी. शर्मा ओली नवे पंतप्रधान झाले. त्यांना बाकी पक्षांचंही समर्थन मिळालं.

जुलै 2016 मध्ये काही पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतला. तेव्हा त्यांचं सरकार अल्पमतात गेलं आणि त्यांना राजीनामा देणं भाग पडलं.

त्यावेळी भारत यामागे असल्याचा आरोप ओली यांनी केला होता.

असं का? कारण भारताने नेपाळच्या घटनेसंदर्भात आक्षेप नोंदवले होते. राज्यघटनेत मधेशी आणि थारु समाजाच्या मागण्या समाविष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत असं भारताचं म्हणणं होतं. नव्या राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीच्या वेळी मधेशीसह अन्य अल्पसंख्याक समाजाने नेपाळ सीमा बंद केली होती. याकरता ओलीने भारताला कारणीभूत ठरवलं होतं. भारताने हे आरोप फेटाळले आहेत.

भारताकडून नेपाळला होणारा पेट्रोल, औषधं तसंच अनेक वस्तूंचा पुरवठा बंद करण्यात आला होता. 135 दिवस ही आर्थिक नाकाबंदी चालली. यामुळे भारत आणि नेपाळचे संबंध दुरावले होते. नेपाळमध्ये भारतविरोधी भावना निर्माण झाली होती. भूकंपापूर्वीच नेपाळ आर्थिक अडणींचा सामना करत होतं.

त्यावेळी ओली यांना पंतप्रधानपद पद सोडावं लागलं. मात्र 2017मध्ये ते पुन्हा पंतप्रधान झाले. भारतविरोधी विचारातूनच ओली यांनी विजय मिळवला असं बोललं जातं.

भारत-नेपाळ यांच्यात 1950 मध्ये झालेल्या कराराचं पालन करण्यावर ओली ठाम आहेत. हा करार नेपाळच्या बाजूने नसल्याचा दावा ओली यांना केला....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नेपाळ आणि भारताचे संबंध नेहमी चांगले असतात परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून दोन्ही देशांदरम्यान सगळं काही आलबेल नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंट परगण्यात फर्गस विल्सन यांच्या भाड्याने देण्यासाठीच्या शेकडो मालमत्ता आहेत.

आमटीच्या वासासाठी घर न देणं योग्य नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. फर्गस विल्सन यांची केंट परगण्यात शेकडो एकर मालमत्ता आहे. यापैकी बरीच घरं ते भाडेतत्वावर भाडेकरुंना देतात.

मात्र भारत आणि पाकिस्तानची माणसं आमटी बनवतात. या आमटीचा वास पसंतीस न पडल्याने घरमालक नाराज झाला. या नाराजीतूनच त्याने भारत आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांना भाड्याने घर देणं नाकारलं.

घरमालकाचं वागणं वंशभेदी असल्याचा आरोप झाला. मात्र विल्सन यांनी तो नाकारला. श्वेतवर्णीय नसलेल्या अनेक लोकांना जागा भाड्याने देत असल्याचं विल्सन यांनी सांगितलं.

मॅडस्टोन काउंटी न्यायालयाने विल्सन यांच्या निर्णयाविरोधात निकाल दिला.

'द इक्वॅलिटी अँड ह्यूमन राइट्स कमिशन' यांनी हे प्रकरण समोर आणलं होतं. विल्सन यांचं वागणं आणि कृती योग्य नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

श्वेतवर्णीय नसलेल्या लोकांना घरं भाड्याने द्यायला बंदी करावी अशा आशयाचं पत्र विल्सन यांनी मध्यस्थाला दिलं होतं. हे पत्र 'द सन' वृत्तपत्राच्या हाती लागलं.

राजकीय चातुर्य

न्यायालयात स्वत:च्या भूमिकेचा बचाव करताना विल्सन म्हणाले, 'हा निर्णय आर्थिक कारणास्तव घेतला आहे. भाडेकरू कोणत्या वंशांचे/वर्णाचे आहेत याच्याशी त्याचं काही देणंघेणं नाही. मेलमधले उद्गार adolescent banter  म्हणजे एक अवखळ संवाद होता'.

स्वत:च्या मालकीच्या भरपूर मालमत्ता भाड्याने देणाऱ्या श्रीमंतांपैकी एक अशी विल्सन यांची ख्याती आहे. 'मी वंशभेदी नाही आणि अनेक आशियाई लोकांना घरं भाड्याने दिलेली आहेत,' असं विल्सन यांनी न्यायालयात सांगितलं.

विल्सन यांचे उद्गार भेदभावाला खतपाणी घालणारे आहेत असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

आमटीच्या वासाबद्दल गमतीत म्हटलं होतं हे विल्सन यांचं वक्तव्य न्यायाधीश रिचर्ड पोल्डन यांनी नाकारलं.

विल्सन यांचे विचार भेदभावाचं समर्थन करणारे आहेत. त्यांचं धोरण बेकायदेशीर आहे. भारत आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांना घरं भाड्याने देणं विल्सन नाकारू शकत नाहीत. तीन वर्षांसाठी न्यायालयाचा आदेश लागू असेल.

विल्सन यांच्या युक्तीवादानुसार, 'राजकीय चातुर्यासाठी या खटल्याचा वापर करण्यात आला. निकालाचा निर्णय भाड्याने घरं देण्याऱ्या व्यवसायाला धक्का पोहोचवणारा आहे.'

बीबीसीच्या एशिनय सर्व्हिसची बोलताना विल्सन म्हणाले होते की, 'भारतीय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आमटीचा गंध न आवडल्याने भारत आणि पाकिस्तानच्या भाडेकरूंना जागा देण्यास मनाई करणाऱ्या इंग्लंडमधील घरमालकाला न्यायालयाने दणका दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्र वा राज्य सरकारांकडून लॉकडाऊन कधी आणि कसं संपणार याबद्दल अधिकृतरित्या काहीही सांगितलं जात नाही. संदिग्धता कायम आहे.

असं म्हटलं गेलं की जगभरात अनेक ठिकाणी जसा लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवण्यात आला, तसा भारतासह महाराष्ट्रातही वाढवण्यात येईल. पण जेव्हा याविषयीची चर्चा आणि बातम्या जेव्हा येऊ लागल्या केंद्र सरकारला त्यावर खुलासा करण्यात आला.

'प्रसार भारती'नं ट्विटरवर केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट सचिवांच्या उल्लेखानं खुलासा करत असं म्हटलं की केंद्र सरकारचा लॉकडाऊन वाढवण्याचा कोणताही विचार नाही. पण याचा अर्थ असा आहे का की सरकार 14 एप्रिलनंतर लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवणारच नाही?

त्यासाठी वेगवेगळ्या केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांनी, विविध विभागांनी, राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊनबाबत केलेल्या विधानांकडे पहावे लागेल.

अधिकृतरित्या कोणीही लॉकडाऊन हटवण्याची वा तो वाढवण्याची घोषणा अद्याप केली नसली तरीही सरकारी धोरण कोणत्या दिशेनं चाललं आहे याचा अंदाज त्यावरून येऊ शकतो.

गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याशी कोरोना नियंत्रणाच्या कामाबद्दल चर्चा केली. या बैठकीत अनेक मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊनच्या कालावधीबाबत विचारणा केली.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीनंतर प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात असं म्हटलं की, "यावर पंतप्रधानांनी राज्य सरकारांनी 15 एप्रिलनंतर एकदम लॉकडाऊन न संपवता राज्यातील स्थितीनुसार टप्प्याटप्प्यानं याचं नियोजन करावं आणि कुठेही एकदम लोंढे बाहेर दिसतील आणि सर्व काही व्यवस्थित सुरु झाले आहे असं समजून लोक रस्त्यावर येतील असे न होऊ देण्याच्या सूचना दिल्या."

यावरून लॉकडाऊन संपवण्याचा निर्णय झाला आहे की तो अधिक वाढवण्याचा हे स्पष्ट होत नाही. तो टप्प्याटप्प्याने संपणार आहे की त्या त्या भागातल्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या स्थितीनुसार काही ठिकाणी तो संपेल आणि काही ठिकाणी वाढेल, असे प्रश्न निर्माण होतात.

पण अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी मात्र या बैठकीनंतर ट्विट करतांना पंतप्रधान मोदी यांनी 15 एप्रिलला लॉकडाऊन संपेल असं सांगितलं. पण याचा अर्थ असा होत नाही की रस्त्यावर सगळ्यांना मोकळं फिरता येईल, तर सोशल डिस्टन्सिंग आणि लॉकडाऊन हेच कोरोनाशी लढण्यासाठी उपाय असल्याचंही त्यांनी लिहिलं.

खांडू यांच्या या ट्विटनंतर लॉकडाऊन संपणार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

15 एप्रिलला देशभरातलं लॉकडाऊन संपणार का आणि कामं पूर्वीसारखी परत सुरु होणार की त्याचा कालावधी वाढणार, हा देशातल्या प्रत्येकाच्या मनातला प्रश्न या क्षणी आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्र शासनाने दहा हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय रद्द करावा, 30 हजार लिटर दूध पावडचा बफर स्टॉक करावा, दूध पावडर,तूप, बटर यासारख्या दुग्धजन्य पदार्थ वरचा जीएसटी पूर्णपणे रद्द करावा आणि पुढील तीन महिन्यांसाठी राज्य सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान जमा करावी या मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी हे दूध बंद आंदोलन केलं.

शिरोळ इथं देवाला दुधानं अभिषेक घालत राजू शेट्टी यांनी हे आंदोलन केलं. या आंदोलनात राज्यभरातून दूध उत्पादक शेतकरी सहभागी झाले होते. या आंदोलनाच्या माध्यमातून कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात काही ठिकाणी दूध रस्त्यावर ओतून देण्याच्या घटना घडल्या तर काही ठिकाणी हे दूध मोफत वाटण्यात आले.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी आंदोलनाच्या नेत्यांसोबत चर्चाही केली. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असं आश्वासन सुनील केदार यांनी दिलं.

मात्र दुग्ध विकास मंत्री सुनिल केदार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर बोलताना म्हटलं की, जोपर्यंत दूध उत्पादकांना दिलासा मिळणार नाही तोवर हा संघर्ष सुरू राहील.

सरकारने थेट उत्पादकांच्या खात्यावर अनुदान जमा करावे, शासनाने ठरवलेला 27 रुपयांचा भाव देणाऱ्यांनाच अनुदान दिलं जावं शिल्लक दूधपावडरबाबत केंद्राशी बोलून पाठपुरावा करावा अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली, असं राजू शेट्टींनी सांगितलं. या आंदोलनाच्या निमित्ताने दूध उत्पादकांना वारंवार रस्त्यावर का उतरावं लागत आहे, त्यांचे नेमके प्रश्न काय आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

दूध उत्पादकांच्या अडचणींना राज्य आणि केंद्र सरकार जबाबदार आहे. दूध उत्पादकांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने तात्पुरता दिलासा म्हणून पाच रुपये अनुदान द्यावं आणि केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा तरच त्यातून बाहेर पडू शकतो, असं राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.

आंदोलनात दूध रस्त्यावर ओतण्याबद्दल बोलताना शेट्टी यांनी म्हटलं की, दूध जर पाण्यापेक्षा स्वस्त असेल तर शेतकऱ्यांना काय देणंघेणं आहे. आज पाण्याची बाटली वीस रुपयांना मिळते, पण तेच दूध 17 रुपयांनी विकले जाते. शेतकऱ्यांना तेवढेच पैसे घेऊन मुकाट्याने गप्प बसावे लागते.

"पाण्याइतकाही दर दुधाला मिळत नसताना शेतकऱ्यांनी गप्प बसावं, असं जर टीकाकारांना वाटत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी 21 जुलैला राज्यभर एक दिवसाचं दूध बंद आंदोलन करण्यात आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्र सरकारच्या दाव्यानुसार फ्रान्सकडून 36 लढाऊ विमानं खरेदी करण्यासंदर्भातली कागदपत्रं संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेली आहेत, आणि त्याच आधारावर 'द हिंदू' वृत्तपत्रानं रिपोर्ट प्रकाशित केले आहेत.

के.के.वेणुगोपाल यांच्या मते 'द हिंदू'नं प्रकाशित केलेल्या बातम्यांच्या आधारावर रफाल व्यवहाराची चौकशी होऊ शकत नाही. कारण या फाईल्स गोपनीय आहेत.

'द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप'चे चेअरमन एन.राम यांच्या नावासह रफाल व्यवहारांशी संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित झाले आहे. पण आपण केवळ जनहितासाठी या बातम्या प्रसिद्ध केल्याचं एन. राम यांनी म्हटलं आहे.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना एन.राम यांनी म्हटलंय की, "यात काहीही अडचण नाहीए. जे प्रासंगिक होतं ते आम्ही प्रसिद्ध केलं आहे. आणि आम्ही त्यावर ठाम आहोत."

भारतानं वायुसेनेच्या आधुनिकीकरणाच्या प्रकल्पाअंतर्गत फ्रान्सच्या डसॉ कंपनीकडून 8.7 अब्ज डॉलरच्या बदल्यात 36 लढाऊ विमानांचा करार केला होता.

एन.राम यांनी काय म्हटलंय?

"संरक्षण मंत्रालयातून आम्ही कुठलीही कागदपत्रं चोरलेली नाहीत. आम्हाला विश्वसनीय सूत्रांनी ही कागदपत्रं दिली आहेत. मला ही कागदपत्रं कुठून मिळाली हे ब्रह्मांडातली कुठलीही ताकद माझ्याकडून काढून घेऊ शकत नाही. आम्ही ज्या बातम्या प्रकाशित केल्या आहेत, त्या आमच्या शोधपत्रकारितेचा भाग आहेत. सडक ते संसद सगळीडे रफाल व्यवहाराबाबतची महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आंदोलनं सुरु होती, मात्र ही माहिती दाबून ठेवण्यात आली." असं एन.राम यांनी म्हटलंय.

एन.राम यांच्या म्हणण्यानुसार आम्ही ज्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या त्याचा अधिकार आम्हाला 'संविधानाच्या अनुच्छेद 19 (1)मुळे मिळालेला आहे.' हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माहितीच्या अधिकाराचा भाग असल्याचंही एन.राम यांनी म्हटलंय. तसंच देशाची सुरक्षा आणि हितांमध्ये त्यामुळे कुठलीही बाधा येत नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

एन.राम यांच्या मते लोकशाही भारताला 1923च्या गोपनीयता कायद्यापासून दूर होण्याची गरज आहे.

त्यांनी पुढे म्हटलंय, "गोपनीयतेचा कायदा लोकशाहीविरोधी आहे. स्वतंत्र भारतात कदाचितच एखाद्या प्रकाशन संस्थेविरोधात या कायद्याचा वापर केला असावा. जर एखाद्या प्रकाची जासूसी होत असेल तर ती वेगळी गोष्ट आहे. पण आम्ही जे छापलंय ते जनहिताचं आहे."

'शोधपत्रकारितेवर परिणाम होणार'

अटर्नी जनरल यांचा तर्क योग्य मानला तर शोधपत्रकारितेवर याचा वाईट परिणाम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'द हिंदू' वृत्तपत्रावर गोपनीयतेचा भंग केल्याप्रकरणी खटला दाखल केला जाऊ शकतो, असं भारताचे अटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी बुधवारी सुप्रीम कोर्टात म्हटलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्र सरकारच्या रस्ते, रेल्वे आणि जलमार्ग वाहतुकीच्या विस्तार प्रकल्पांना ग्रामपंचायतींनी विरोध सुरू केला आहे. 'भारतमाला' या प्रकल्पांतर्गत महामार्ग विस्ताराचा (गोवा-हैदराबाद आर्थिक कॉरिडॉर) कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. रेल्वे ट्रॅकच्या दुपदरीकरणाचं कामही होऊ घातलं आहे.

राज्यातल्या सगळ्या मोठ्या नद्यांचं राष्ट्रीयीकरण झालेलं आहे. (त्याआधी नदीतली वाहतूक हा राज्य सरकारच्या अखत्यातरीतला विषय होता.) औद्योगिक पातळीवर या नदीपात्राच्या खोलीकरणाचं काम (ड्रेजिंग) लवकरच सुरू होईल.

हे सगळे प्रकल्प एकाच वेळी सुरू होणं हा केवळ योगायोग आहे असं या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना वाटत नाही. शेजारीच असलेल्या कर्नाटकला कोळसा वाहून नेण्यासाठी हे सगळे प्रकल्प सुरू करण्यात आलेत, असं त्यांचं मत आहे. कर्नाटकात काही मोठे पोलाद प्रकल्प आहेत.

नामांकित पर्यावरणवादी कार्यकर्ते अभिजित प्रभुदेसाई म्हणतात, "गोवा हे कोळसा वाहतुकीतला ट्रांझिट पॉईंट झालेलं आम्हाला चालणार नाही. त्यामुळे गोव्याचं प्रचंड नुकसान होईल."

मोर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट

"या सगळ्या प्रकल्पांचा विरोध करण्यासाठी गोवा एकवटेल याची आम्हाला खात्री आहे. आमच्या या सुंदर राज्याच्या रक्षणासाठी आम्ही काहीही करू," असं ते म्हणतात.

ग्रामसभांचा विरोध

सरकार या मुद्द्यावर पारदर्शकपणे काहीच सांगत नसल्याने सामाजिक कार्यकते काळजीत पडले आहेत. या प्रकल्पांचे नदीकाठच्या गावांवर काय परिणाम होतील, याची जाणीव जसजशी वाढत जाते आहे, तसतशी ही भीती आणखी पसरते आहे. संपूर्ण गोव्यातल्या ग्रामसभांनी या प्रकल्पांना विरोध करायला सुरुवात केली आहे.

गोव्याच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या साष्टी तालुक्यातल्या अनेक ग्रामसभांनी या प्रकल्पांना विरोध करणारे ठराव मंजूर केले आहेत. सेराऊलीम ग्रामसभेने याआधीच कोळसा वाहतूक, रेल्वेचे ट्रॅकचे दुपदरीकरण आणि प्रमुख नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला एकमताने विरोध केला आहे.

या प्रकल्पांना विरोध करणारे कार्यकर्ते रॉडनी अलमेडा म्हणतात की, "आमच्या सेराऊलीम गावातून आधीच दोन रेल्वेमार्ग जातात, सरकारला अजून दोन मार्ग बांधायचे आहेत. सरकारला गोव्याचा वापर कोळसा वाहतुकीसाठी करायचा आहे. मला कळत नाही की कर्नाटकला कोळसा नेण्यासाठी सरकारला गोव्याचा वापर का करायचा आहे?"

मोर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट

दक्षिण गोव्यातल्या वेळीं आणि असोळणा पंचायतींनीही अशाच प्रकारचे ठराव पारित केलेत. कर्नाटक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गोव्याला 'पूर्वेचा पाचू' म्हणूनही ओळखलं जातं. भारतातलं सगळ्यांत लहान राज्य असूनही गोवा अत्यंत समृद्ध आहे. पण आंतरराज्य कोळसा वाहतुकीत गोव्याचा ट्रांझिट पॉईंट म्हणजे पारगमन बिंदू म्हणून वापर करण्याच्या प्रयत्नांबद्दल राज्यात असंतोष वाढत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्र सरकारनं त्यासंबंधी निर्णय घेतला असून पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या बातमीनुसार कॅबिनेट सचिवालयानं मंगळवारी (10 नोव्हेंबर) रात्री एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनं प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत यासंबंधीचे बदल तात्काळ अंमलात आणावेत असं म्हटलं आहे.

या आदेशानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय ऑनलाइन प्रसिद्ध होणारे चित्रपट आणि ऑडिओ-व्हिजुअल कार्यक्रम तसंच अन्य कन्टेन्टसंबंधी धोरणांचं नियमन करू शकतं. त्यांच्या नियंत्रणासंबंधी नवीन नियमही बनवू शकतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम व्हिडीओ, अल्ट बालाजी यासह सर्वच ओटीटी प्लॅटफॉर्म्संना स्वतंत्र स्वायत्त संस्थेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

शशांक शेखर झा आणि अपूर्व अरहाटिया यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम व्हिडीओ, झी 5 आणि हॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनी माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं दिलेल्या सेल्फ रेग्युलेशनवर स्वाक्षरी केलेली नाही, असा आरोपही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला होता.

या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितलं होतं.

जानेवारी 2019 मध्ये 8 व्हीडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सनी स्वतःसाठी काही नियम बनवत या सेल्फ रेग्युलेटरी कोडवर स्वाक्षरी केली होती.

या कोडमध्ये पाच प्रकारचे कन्टेन्ट ओटीटीवर दाखवण्यासंबंधी बंधनं होती. राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रीय प्रतीकांचा जाणीवपूर्वक अपमान करणारा मजकूर, लहान मुलांच्या पोर्नोग्राफीला प्रोत्साहन देणारी कथा किंवा व्हिजुअल्स दाखवणं, जाणीवपूर्वक धार्मिक भावना भडकवणाऱ्या गोष्टींचं प्रसारण, कट्टरतावादाला जाणीवपूर्वक प्रोत्साहन देणारा मजकूर दाखवणं अशा गोष्टींना प्रतिबंध करणारे हे रेग्युलेटरी कोड होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लॉकडाऊनच्या काळात मनोरंजनाचं महत्त्वाचं माध्यम बनलेल्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर तसंच ऑनलाइन न्यूज पोर्टलवर आता केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचं नियंत्रण असेल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्र सरकारनं मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा केल्या. नव्या सुधारणांसह मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा एक सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आलाय.

या कायद्यातील नव्या तरतुदींमुळं वाहन नियम तोडल्यास होणाऱ्या शिक्षा आणि दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

यावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी एएनआय वृत्तसेवा संस्थेशी बोलताना म्हटलं, "वाहतूक नियम मोडल्यास अधिकचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय जनहितासाठीच घेतलाय. दंडाच्या रकमेत वाढ झाल्यानं अपघात कमी होतील. कारण लोक वाहन चालवताना अधिक सतर्क राहतील. शिवाय, सध्याच्या दंड हे जवळपास दशकभर जुने होते, त्यामुळं त्यात बदल करणंही आवश्यक होतंच."

मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणेनुसार नव्या शिक्षा कोणत्या?

मोटार वाहन कायद्यातील नव्या सुधारणांमुळं नियम कडक झाले असले, तरी त्यासोबत वाहन चालकांसाठी या कायद्यात काही समाधानकारक तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत.

वाहन परवान्यासाठी अर्ज आणि वाहन नोंदणी आता राज्यातील कुठल्याही आरटीओमध्ये करता येईल. तसेच, वाहन परवान्याचं नूतनीकरण करायचं असल्यास वर्षभरात कधीही करू शकता. याआधी एक महिन्याच्या आतच वाहन परवान्याचं नूतनीकरण करणं बंधनकारक होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तुम्ही गाडी चालवताना सीटबेल्ट लावला नसाल, तर आता 100 रूपयांऐवजी 1000 रूपये दंड भरावा लागेल आणि जर दुचाकी चालवताना हेल्मेट घातला नसेल, तर 100 ऐवजी 1000 रूपये दंड भरावा लागेल. शिवाय, वाहन परवानाही तीन महिन्यांसाठी रद्द केला जाईल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्र सरकारनं वाजत गाजत पीक विमा योजना जाहीर केली आणि तितक्याच उत्साहाने राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देणारी योजना म्हणून तिचं कौतुक केलं.

शिवसेनेची जनआशीर्वाद यात्रा असो की मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा, पीक विम्याचा मुद्दा निवडणुकांच्या प्रचारातही गाजताना दिसत आहे. 'पण आम्हाला अद्याप आमच्या पीक विम्याचे पैसे मिळाले नाहीत,' अशी ओरड राज्यातील शेतकरी करताना दिसत आहेत.

आमच्यापेक्षा जास्त फायदा हा विमा कंपन्यांना झाला, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. आकडेवारी तपासून पाहल्यावर ते असं का म्हणत आहेत, हे आपल्याला कळतं.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत गेल्या 4 हंगामात सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी 55 हजार कोटी रुपये प्रीमियम भरले. पिकांची नुकसान भरपाई म्हणून, 12 कोटी शेतकऱ्यांना 42 हजार कोटी रुपये मिळाले. म्हणजेच एका शेतकऱ्याच्या खिशात सरासरी साडे तीन हजार रुपये पडले.

दुसरीकडे, देशातल्या 17 कंपन्यांना 22 हजार कोटीचा नफा झाला. म्हणजेच एका कंपनीला सरासरी 1294 कोटी रुपयांचा फायदा झाला. एक विमा कंपनी दिवसाला 3.5 कोटी रुपये नफा कमवत आहेत. एका कंपनीला झालेला फायदा हा एका शेतकऱ्याला मिळालेल्या नुकसान भरपाईच्या साडे तीन कोटी पट आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ सांगतात की, पंतप्रधान पीक विमा ही योजना रफाल पेक्षा मोठा घोटाळा आहे. सरकारनं हे आरोप फेटाळले आहेत.

पण खरंच पीक विमा योजना हा घोटाळा आहे का? यामुळे शेतकऱ्यांचा काही फायदा झाला आहे का? कंपन्यांना इतका नफा खरंच मिळतोय का? या प्रश्नांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने या लेखात केला आहे.

'नुकसान झालं, पण अजून पैसे मिळाले नाहीत'

हिंगोली जिल्ह्यातल्या सेनगाव तालुक्यातल्या ताकतोडा गावचे शेतकरी विकास सावके 2016 पासून 'पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी आहेत.

ते सांगतात, "2016पासून मी या योजनेत सहभाग घेतोय. 2018मध्येही मी सोयाबीनच्या 1 हेक्टर पीकासाठी 840 रुपयांचा प्रीमियम भरला. नापिकी झाली पण अजून तरी मला त्याचा परतावा मिळालेला नाही. "

सरकारनं 1 हेक्टर सोयाबीनसाठी 42 हजार रुपये इतकी विम्याची रक्कम संरक्षित केली आहे.

विकास सावके यांनी 2018मध्ये सोयाबीनचा 840 रुपयांचा प्रीमियम भरला होता.

महाराष्ट्र सरकारनं गेल्या वर्षी 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. यामध्ये सेनगाव तालुक्यात गंभीर दुष्काळ घोषित करण्यात आला.

"आमच्याइकडे सरकारनं सर्व्हे करून गंभीर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पिक विमा हा एक घोटाळा आहे असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला आहे.  "पीक विमा योजना हा एक मोठा घोटाळा आहे. या योजनेत बहुसंख्य शेतकरी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. ही योजना 'पंतप्रधान पीक विमा योजना' आहे, 'विमा कंपनी बचाव योजना' नाही ,"  असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

"सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी म्हणून कंपन्यांकडे दिलेले पैसे यात कंपन्यांचा ठरावीक हिस्सा वगळून उरलेले पैसे शेतकऱ्यांना दिलेच पाहिजे. सरकारनं हा पैसा कंपन्यांकडून परत घ्यावा आणि शेतकऱ्यांना द्यावा. शेतकऱ्यांचा पैसा खाणाऱ्या कंपन्यांना कडक शिक्षा हवी , "  अशी मागणी त्यांन केली आहे.

बीबीसी मराठीनं पीक विमा योजनेचा फायदा कुणाला अधिक होतोय शेतकऱ्यांना की विमा कंपन्यांना? याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा हा स्पेशल रिपोर्ट


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्र सरकारने अर्जुन MK-1A(अल्फा) या रणगाड्याच्या उत्पादनासाठी 6000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

मंगळवारी (23 फेब्रुवारी)  संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण खरेदी परिषदेची बैठक पार पडली. यात अर्जुन रणगाड्यांसह संरक्षणसंबंधी उपकरणं आणि शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी 13 हजार 700 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.

अर्जुन MK-1A रणगाडा स्वदेशी आहे. भारतातच हा रणगाडा निर्मित आणि विकसित करण्यात आला आहे. भारताकडे यापूर्वी असलेल्या अर्जुन MK-1 रणगाड्याची ही सुधारित आवृत्ती आहे. भारताकडे याच साखळीतले MK-2 रणगाडेही आहेत.

काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चेन्नईमध्ये लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांना या रणगाड्याची एक प्रतिकृती सोपवली होती.

त्यावेळी बोलताना, देशाच्या दक्षिणेने तयार केलेला हा रणगाडा देशाच्या उत्तर सीमांचं रक्षण करणार आहे आणि म्हणूनच हे 'भारताच्या एकतेच्या भावनेचं प्रतीक' असल्याचं पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.

अर्जुन MK-1Aमध्ये 14 मोठे बदल करण्यात आले आहेत. लक्ष्याचा वेगाने पाठलाग करत हल्ला करण्याची क्षमता या रणगाड्यात असल्याचं सांगितलं जातं. रात्र असो किंवा दिवस, ऊन असो किंवा पाऊस कुठल्याही मोसमात हा रणगाडा लक्ष्याचा भेद घेऊ शकतो.

क्षेपणास्त्रही डागता यावं, यादृष्टीने या रणगाड्याचं डिझाईन तयार करण्यात आलं आहे.

अर्जुन MK-1Aची वैशिष्ट्ये

अर्जुन MK-1A रणगाड्याचं एक मोठं वैशिष्ट्यं म्हणजे यातली 54.3 टक्के उपकरणं स्वदेशी आाहेत. याआधीच्या अर्जुन रणगाड्यात 41 टक्के उपकरणं स्वदेशी होती.

या रणगाड्यात पूर्वीपेक्षा उत्तम ट्रान्समिशन यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. ग्रेनेड आणि क्षेपणास्त्रांचे हल्ले उत्तमरित्या झेलण्याची क्षमताही नव्या रणगाड्यात आहे. रासायनिक हल्ल्यापासून बचावासाठी खास सेंसर्सही लावण्यात आले आहेत.

या रणगाड्याचं कंचन मॉड्युलर कॉम्पोजिट आर्मर रणगाड्याचं अँटी टँक शस्त्रास्त्रांपासून बचाव करतं.

इतर वैशिष्ट्ये

अर्जुन रणगाड्यांची सुरुवात

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) लढाऊ वाहने संशोधन आणि विकास आस्थापनेसोबत (CVRDE) 1972 सालापासून अर्जुन रणगाड्यांची निर्मिती सुरू केली होती. उत्तम मारक क्षमता असणारे, उत्कृष्ट वेग असणारे आणि उत्कृष्ट सुरक्षा असणारे रणगाडे तयार करणं, हे त्यांचं उद्देश होतं. 1996 सालापासून अर्जुन रणगाड्यांचं उत्पादन सुरू झालं.

2004...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय लष्करात लवकरच अर्जुन MK-1A हा नवीन रणगाडा दाखल होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्र सरकारने आपली याचिका मागे घ्यावी असं देखील सुप्रीम कोर्टाने सूचित केलं आहे. "सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी विनंती केली होती की ट्रॅक्टर रॅलीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने 25 जानेवारी रोजी सुनावणी करावी. पण नियम असं सांगतो की याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पोलिसांचा आहे," असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटलं.

याआधी 18 जानेवारी रोजी या प्रकरणावर सुनावणी झाली तेव्हा देखील सुप्रीम कोर्टाने असंच म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयातील घडामोडींचं वार्तांकन करणारे ज्येष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती यांनी सांगितलं की, "सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी (18 जानेवारी) प्रजासत्ताक दिनाला होणाऱ्या प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीसंबंधी याचिकेवर सुनावणी सुरू होती."

या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीशांखेरीज जस्टिस ए.एस. बोपण्णा आणि जस्टिस व्ही. रामा सुब्रमण्यन यांचा समावेश आहे.

या सुनावणीदरम्यान कोर्टानं म्हटलं की, "दिल्लीमध्ये प्रवेश करण्यासंबंधीचा प्रश्न हा सुरक्षा यंत्रणांच्या अखत्यारितला आहे. कोणाला कोणत्या अटींवर परवानगी द्यायची हे पोलीस ठरवू शकतात."

केंद्र सरकारकडून युक्तिवाद करणारे अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयासमोर म्हटलं की, न्यायालय याप्रकरणी कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही.

यावर सरन्यायाधीशांनी म्हटलं, "आम्ही गेल्यावेळेस म्हटलं होतं की, दिल्लीत प्रवेश करण्याची परवानगी कोणाला दिली जावी, याचा निर्णय दिल्ली पोलिसांच्या अखत्यारित येतो. शेतकऱ्यांना परवानगी द्यायची की नाही हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असून त्यासंबंधीचे निर्णय कोर्ट घेऊ शकत नाही."

शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान गैरप्रकार होण्याची शक्यता असून या माध्यमातून पाच हजार लोक दिल्लीत प्रवेश करण्याची शक्यताही अॅटर्नी जनरल के वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केली.

पोलीस अॅक्टच्या अंतर्गत कोणकोणते अधिकार येतात, हे सर्वोच्च न्यायालयानं सांगावं अशी सरकारची इच्छा आहे का, असा प्रश्न न्यायालयानं अॅटर्नी जनरल यांना विचारला.

अॅटर्नी जनरल यांनी असंही म्हटलं की, "न्यायालयानं यासंबंधी आदेश दिला तर पोलिसांना अधिक बळकटी मिळेल."

न्यायालयानं त्यावर म्हटलं, "सध्या देशासमोर अभूतपूर्व परिस्थिती आहे. मात्र तुमच्याकडे काय ताकद आहे हे आम्ही सांगावं असं तुम्हाला वाटतं का? या प्रकरणी न्यायालयानं हस्तक्षेप केल्यास, त्याकडे चुकीच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, "प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीमध्ये येण्याची परवानगी द्यायची की नाही हा सुरक्षा यंत्रणांचा प्रश्न आहे. हा निर्णय पोलिसांनी घ्यायचा आहे."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्र सरकारने कंपन्यांना तसा पर्याय देऊ केलाय. पण हे खरंच होणार आहे का? हे केल्यामुळे कंपन्यांचं नुकसान होऊ शकेल का? 4 दिवस कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक तर होणार नाही ना? आणि मुळात यामुळे उत्पादकता वाढेल का? सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं या लेखात घेऊ या.

काय आहे केंद्र सरकारचा प्रस्ताव?

केंद्र सरकारने नव्या लेबर कोडमध्ये म्हणजे कामगार नियमांमध्ये अशी तरतूद केलीय की कंपन्यांना इथून पुढे कामाचा आठवडा चार दिवसांचा करता येऊ शकेल. पण तसं केलं तर कर्मचाऱ्यांना दिवसाला 12 तास काम करावं लागेल. कारण आठवड्याला 48 तास काम ही मर्यादा तशीच ठेवलीय.

या नव्या कामगार नियमांची 1 एप्रिलपासून अंमलबजावणी करायचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. त्यामुळे 4 दिवस 12 तास करायचं, पाच दिवस साडे नऊ काम करायचं की 6 दिवस 8 तास काम करायचं... हे कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांनी मिळून ठरवायचं आहे.

4 दिवसांचा पर्याय केंद्राने पहिल्यांदाच दिला असला तरी त्याची कोणतीही सक्ती नाही, असंही कामगार विभागाचे सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी सांगितलं.

उद्योग संघटना आणि कामगार संघटना काय म्हणतात?

उद्योग जगतातल्या अनेकांनी या नव्या पर्यायाचं स्वागत केलं. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रिकल्चरचे महासंचालक प्रशांत गिरबने म्हणतात, "नवीन कामगार नियम सक्तीचे नाहीयत त्यामुळे कंपन्यांना हा पर्याय उपलब्ध राहील. एखादा कर्मचारी जर दररोज दोन-तीन तास प्रवासात घालवत असेल तर त्याला ते फक्त आठवड्याचे चारच दिवस घालवावे लागतील आणि बाकीचे दिवस तो कुटुंबाला देऊ शकेल. कंपनी आणि कर्मचारी या दोघांनाही हे चांगलं ठरेल."

पण कर्मचाऱ्यांना 12 तास काम करण्याचा शीण येऊन त्यांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होणार नाही का? याबद्दल बोलताना गिरबने म्हणतात, "हॉस्पिटॅलिटी किंवा एअरलाईन क्षेत्रात कर्मचारी 12 तास काम करतातच की. ज्या क्षेत्रांना हे शक्य आहे त्यांनी हा पर्याय निवडावा. जिथे शक्य नाही तिथे आरोग्य सुरक्षितता धोक्यात घालून हा पर्याय निवडू नये."

पण कामगार संघटना या निर्णयाबद्दल नाखूष आहेत. बीबीसी मराठीशी बोलताना इंटकचे राष्ट्रीय सरचिटणीस संजय कुमार सिंह म्हणाले की 4 दिवस काम आणि 3 दिवस आराम ही विभागणी कृत्रिम आहे. ते पुढे म्हणतात, "आम्ही सहा तासांच्या ड्युटीची मागणी करतोय आणि सरकार 12 तास काम करण्याची तजवीज करतंय. आम्ही या नवीन नियमांविरोधात सरकारला प्रस्ताव दिला होता, पण या सरकारला कुणाशी चर्चाच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तुम्ही आठवड्याचे किती दिवस काम करता? 5 की 6 की सातही दिवस? तुम्हाला ऐकून आनंद होईल की आता भारतात 4 दिवसांचा आठवडा आणि तीन दिवस आराम ही गोष्ट कदाचित लवकरच वास्तवात उतरू शकेल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्र सरकारने केलेले तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्यात यावेत यासाठी किसान सभेकडून नाशिक ते मुंबईपर्यंत शेतकरी मोर्चा निघाला.

23 जानेवारीला निघालेला जवळपास 1500 शेतकऱ्यांचा मोर्चा 24 जानेवारीला मुंबईत दाखल झाला. आज आझाद मैदानावर भव्य सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्यासह अन्य नेते उपस्थित होते.

या सभेमध्ये आदित्य ठाकरेही सहभागी होणार असल्याचं किसान सभेकडून सांगण्यात आलं होतं. पण प्रत्यक्षात शिवसेनेकडून कोणीही या शेतकरी मोर्चामध्ये सहभागी झालेलं दिसलं नाही.

याबाबत बीबीसी मराठीने किसान सभेचे अध्यक्ष अजित नवले यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले,  "शिवसेनेने आम्हाला जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे. मुख्यमंत्री काही कामांमध्ये व्यग्र आहेत. आदित्य ठाकरे हे या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं. ते काही कारणांमुळे येऊ शकले नसले तरी शिवसेनेने या मोर्चाला जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे."

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आज नियोजित कार्यक्रम होते. तर पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे हे कल्याणच्या पत्रीपुलाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात दिसले. शिवसेनेच्या काही नेत्यांना याबाबत विचारलं असता, त्यांनी प्रतिक्रीया दिली नाही.

शिवसेनेने संधी गमावली?

शेतकऱ्यांचा मुद्दा प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या प्रमुख अजेंड्यावर असतो. शिनसेना नेते तसंत उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणात शेतकऱ्यांचा उल्लेख सतत होत असतो. मग आज शिवसेनेनं त्यांचा एकही नेता या आंदोलनासाठी का पाठवला नाही.

याबाबत जेष्ठ पत्रकार संजीव शिवडेकर सांगतात,  "याआधी वांद्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक शेतकरी मोर्चा आला होता. मातोश्रीच्या दारात असून तेव्हाही शिवसेनेचे कोणी प्रतिनिधी त्यात सहभागी झाले नाहीत. आज मुंबईत इतका भव्य शेतकरी मोर्चा आला."

आदित्य ठाकरे

"मुख्यमंत्र्यांनी व्यासपीठावर जाऊन पाठिंबा देण्याची चांगली संधी शिवसेनेला होती ती त्यांनी गमावली," असं शिवडेकर यांना वाटतं.

शिवडेकर पुढे सांगतात, शिवसेनेला त्यांचा प्रतिनिधी पाठवता आला असता, पण तो त्यांनी पाठवला नाही. त्यामुळे शिवसेना शेतकरी आंदोलनांबाबत गंभीर नसल्याचं दिसतय. जरी शिवसेना सांगतेय आमचा जाहीर पाठिंबा आहे. मग तो पाठिंबा कशातून दाखवणार? हा सुध्दा प्रश्न आहे. आज शरद पवार, बाळासाहेब थोरात हे नेते उपस्थित होते....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईतल्या आझाद मैदानात जमलेल्या शेतकरी मोर्चात शिवसेनेचे नेते दिसले नाहीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार 1 मे पासून 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यासाठी 28 एप्रिलपासून नोंदणीही सुरू झाली. पण कोविन आणि आरोग्य सेतू मोबाईल अॅपवर लसीकरणासाठीच्या तारखेच्या बुकिंगची सुविधा अजूनही दिसत नाही.

लसीकरणासाठी लशींची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे, असं केंद्रानं म्हटलं आहे. पण बहुतांश राज्य याबाबत हात वर करतानाच दिसून येत आहेत.

बीबीसीने विविध राज्यांतील लसीकरणाच्या तयारीचा आढावा घेतला. याठिकाणी 1 मेपासून लसीकरण होऊ शकतं किंवा नाही, याबाबत माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला आहे.

महाराष्ट्र : राज्यात फक्त 3 लाख डोस

एका बाजूला केंद्र आणि राज्य सरकारं 1 मे पासून ज्यांना लस मिळू शकणार आहे त्या सा-यांना ऑनलाईन नोंदणी करायला सांगत आहेत, खाजगी हॉस्पिटल्सना तयारी करण्याचे आदेश दिले जात आहेत, पण एवढे लशीचे डोस उपलब्ध होणार का हा प्रश्न आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही 1 मेच्या पूर्वसंध्येला राज्यातील जनतेशी फेसबुकच्या माध्यमातून संवाद साधला.

उद्यापासून 18-44 वयोगटातील लसीकरण जशा लशी मिळतील तसं सुरू करणार, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

पण, यापूर्वी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी मात्र 1 मेपासून लसीकरण शक्य नाही, असं जाहीर केलं होतं.

ते म्हणाले होते, "1 मे ला जर लशी उपलब्धच नसतील तर मग त्या देणार कशा? हा प्रश्न सगळ्या राज्यांपुढे येणार आहे. 'कोव्हिशिल्ड' बद्दल आम्हाला सांगण्यात आलं आहे की 20 मे नंतरच बोलावं. त्यांची जी उत्पादनक्षमता आहे, ते सगळं तिकडं (केंद्राला) देत आहेत किंवा ते आम्हाला देऊ शकणार नाहीत असं आम्हाला स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे अजून लशी उपलब्धच नाही आहेत.

"खरेदी करायची आहे, पण उपलब्धता नाही. उपलब्धतेच्या दृष्टीनं उत्पादन करणारे निर्णय घेत नाहीत आणि त्या अनुषंगानं आपला निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ती अडचण आहे. सर्वच राज्यांमध्ये 1 मे ला लसीकरण सुरू होईल याबद्दल माझ्यासाठी शंकाच आहे."

आता मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे की, सध्या सरकारकडे फक्त 3 लाख डोसेस आहे. या महिन्यात 18 लाख डोसेस मिळतील.

आता महाराष्ट्रातल्या 12 कोटी जनतेचा विचार केला तर हे 3 लाख आणि 18 लाख डोसेस खूप कमी असल्याचं दिसून येतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 1 मेपासून लसीकरणाची घोषणा केली त्याप्रमाणे राज्य सरकार लसीकरण करणार असलं तरी सरकारकडे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोव्हिड-19 लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आजपासून (1 मे) 18 वर्षांच्या वरील वयोगटातील सर्व नागरिकांना लस घेता येणार आहे. पण राज्यांच्या मते यासाठी लशींचा पुरेसा साठा उपलब्धच नाही, त्यामुळे या नागरिकांचं लसीकरण कसं होणार, हा मोठा प्रश्न आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्र सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या तीन महत्त्वाच्या कृषी सुधारणा विधेयकांचा विरोध करण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणातील हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. पंजाब-हरियाणातून पायी चालत आलेल्या या शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवर रोखण्यात आलं होतं.

मात्र, आज या शेतकऱ्यांना दिल्लीतील बुराडी मैदानावर आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली. शेतकरी संघटनांनी ही माहिती दिली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

यासंबंधी माहिती देताना दिल्ली पोलीस प्रवक्ते ईश सिंघल म्हणाले, "शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी शेतकऱ्यांना दिल्लीत येऊन आंदोलन करण्याची परवानगी दिली आहे. दिल्लीतील बुराडी स्थित निरंकारी समागम मैदानावर ते शांतता राखत निदर्शनं करू शकतात. शेतकऱ्यांनी इतरांना त्रास होऊ नये, यासाठी शांतता व्यवस्था कायम ठेवण्याचं आवाहनही आम्ही केलं आहे."

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनीही दिल्ली पोलिसांच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

ते म्हणाले, "केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिल्लीत दाखल होण्याची परवानगी देऊन चांगला निर्णय घेतला आहे. यानंतर शेतकऱ्यांचे मुद्दे जाणून घेऊन त्यांना अधिक त्रास होऊ नये, यासाठी केंद्राने त्यांच्याशी चर्चाही करावी."

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची किमान हमी भावाची मागणी मान्य करावी, असं आवाहनही कॅप्टन अमरिंदर यांनी यापूर्वीच केलं आहे.

दरम्यान, "चर्चेसाठी केंद्र सरकार कायम तयार होतं आणि समस्येवर तोडगाही चर्चा करूनच निघेल, आंदोलनाने नव्हे", असं हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी म्हटलं आहे.

याआधी दिल्ली-हरियाणाच्या सिंघू सीमेवर दिल्ली पोलीस आणि शेतकऱ्यांमध्ये झडप झाली होती. मोर्चात सहभागी एका शेतकऱ्याने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं, "दिल्ली पोलिसांनी त्यांना आधी शांतपणे उभं रहायला सांगितलं. मात्र, नंतर त्यांनी अश्रूधूर सोडला."

इकडे दिल्लीत शेतकरी मोर्चा बघता दिल्लीतील 9 खेळाच्या मैदानांवर तात्पुरत्या जेल उभारण्याची मागणी केली होती. मात्र, दिल्ली सरकारने पोलिसांची मागणी फेटाळली आहे.

पोलिसांच्या मागणीला दिल्लीच्या गृह विभागाने पाठवलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे, "शेतकऱ्यांच्या मागण्या योग्य आहेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या तात्काळ मान्य कराव्या."

उत्तरात पुढे लिहिलं आहे, "शेतकऱ्यांना जेलमध्ये डांबणं, हा यावरचा तोडगा नाही. हे आंदोलन पूर्णपणे अहिंसक आहे. अहिंसक पद्धतीने आंदोलन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कृषी कायद्यांविरोधात महामोर्चा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना अखेर दिल्लीत निदर्शनं करण्याची परवानगी मिळाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्र सरकारसोबतच्या बैठकी निष्फळ ठरत असल्यानं आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार शेतकरी व्यक्त करत आहेत. पण या आंदोलनाबाबत अजूनही बऱ्याच जणांच्या मनात काही साधे आणि मूलभूत प्रश्न आहेत.

गूगल सर्चमध्ये सर्वांत जास्त विचारल्या गेल्याला या 5 प्रश्नांची सोप्या भाषेत उत्तरं देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या 12 दिवसांपासून पंजाब आणि हरियाणातले शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात हे शेतकरी एकवटले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रसरकारचीही या प्रस्तावाला येत्या काही दिवसांत मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. तीन महिन्यांच्या कोरोनाविरोधातल्या लढाईनंतर युएई देश आणि तिथलं दुबई हे मुख्य शहर या साथीतून आता सावरलंय. तिथे मॉल आणि पर्यटनाची केंद्रही पुन्हा सुरू झाली आहेत. खरंतर महाराष्ट्रात आढळलेला पहिला कोव्हिड रुग्ण हा दुबईतून पुण्यात आला होता. पण, स्वत: दुबई मात्र शिस्तबद्ध प्रयत्न आणि तंत्रज्ञानाची कास धरून कोव्हिडविरोधात विजयी झालीय. हा विजय त्यांनी कसा मिळवला याविषयी बीबीसी प्रतिनिधी रोनक कोटेचा यांचा दुबईहून खास रिपोर्ट

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

IPL 2020 यंदा दुबई आणि संयुक्त अरब अमिराती म्हणजे युएई देशात होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्राच्या नियमावलीनुसार 'को-विन' अॅपचा लसीकरण नोंदणीसाठी वापर बंधनकरक करण्यात आला आहे. पण, या अॅपद्वारे नोंदणी करताना सुरुवातीला सामान्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

कोरोना लसीकरणाबाबत अनेकांना प्रश्न पडलेत. सामान्यांना पडलेल्या प्रश्नांची आम्ही लसीकरण अधिकारी आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्रालयाकडून उत्तरं मिळवण्याचा प्रयत्न केला.

1. को-विन अॅप नीट चालत नसेल तर काय करावं?

लसीकरण सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला 'को-विन' अॅपमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या. अॅप नीट चालत नाही, अनेकदा प्रयत्न करूनही ओटीपी येत नाही. वेबपोर्टल उघडत नाही अशी अनेकांची तक्रार होती.

ज्येष्ठांसाठी लसीकरण सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काही दिवसांत बीकेसीच्या कोव्हिड सेंटरवर मोठी झुंबड उडालेली पाहायला मिळाली. को-विनचं सर्व्हर डाऊन झाल्याने लोकांचा मोठा खोळंबाही झालेला पाहायला मिळाला.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पहिल्यात टप्प्यात लस देतानाही को-विन अॅपमध्ये गोंधळ पाहायला मिळाला होता.

2. थेट रुग्णालयात गेलो तर लस मिळेल का?

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विमा योजनेशी संलघ्न खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीकरण मोहीम राबवण्यात येत आहे.

केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या माहितीप्रमाणे, राज्यांना यासाठी तीन पद्धतीने नोंदणी करण्यास सांगण्यात आलंय.

महाराष्ट्राच्या लसीकरण कार्यक्रमाचे प्रमुख डॉ. डी. एन. पाटील सांगतात, "केंद्राच्या नियमावलीनुसार खासगी रुग्णालयात को-विन अॅपमध्ये नोंदणी केल्याशिवाय लस मिळणार नाही. सरकारी रुग्णालयात मात्र वॉक-इन किंवा ऑन-साइट नोंदणी करून लस घेता येऊ शकते."

त्यामुळे नोंदणीशिवाय खासगी रुग्णालयात लसीकरणासाठी दाखल झालात तर तुम्हाला लस मिळणार नाही.

पण तुम्ही सरकारी रुग्णालयात को-विन अॅपशिवाय थेट रुग्णालयात जाऊन नोंदणी करून लस घेऊ शकता.

3. माझ्या फोनवरून शेजारच्या आजींचं नाव नोंदवता येईल का?

लोकांना को-विन अॅपबाबत माहिती मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने युजर मॅन्युअल जारी केलंय.

या युजर मॅन्युअलनुसार, एका मोबाईलवरून स्वत:सोबत इतर 3 लोकांची लसीकरणासाठी नोंदणी करता येऊ शकते.

त्यामुळे तुमच्या घरातील ज्येष्ठ नागरिकांची नोंद केल्यानंतर तुम्ही शेजारच्या आजी-आजोबा यांची नोंदणी करू शकता.

4. मोबाईल किंवा इंटरनेट नाही, त्यांना लस कशी मिळेल?

राज्यातील ग्रामीण भागात आणि शहरी भागात रहाणाऱ्या अनेकांकडे स्मार्टफोन नाहीत. मग अशा ज्येष्ठ नागरिकांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशात कोव्हिड-19 लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. ज्यात 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरीक आणि 45 ते 59 वयोगटातील इतर आजार असलेल्यांना लस दिली जाणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्राच्या या 'पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी' या योजनेत 3 टप्प्यात शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळणार आहे.

या योजनेचा 12 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि चालू आर्थिक वर्षापासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असं प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितलं.

के. चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारनं तेलंगणात 2018मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा करण्यासाठी 'रयतू बंधू योजना' लागू केली. तेलंगणासारखीच योजना मोदी सरकार आणेल, असा अंदाज माध्यमांनी अर्थसंकल्पापूर्वीच बांधला होता.

तेलंगणा निवडणुकीत रयतू बंधू योजनेचा लाभ झाला, असं तेलंगणा राष्ट्र समितीचं (TRS) मत होतं. कारण योजना सुरू केल्यानंतर अवघ्या 6 महिन्यांत तेलंगणात निवडणूक झाली आणि TRSनं यात मोठं यश मिळवलं.

"राज्यातील शेतकरी वर्गानं या योजनेची प्रशंसा केली होती. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती होईल," असं माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी म्हटलं होतं.

"सरकारनं देशभरात ही योजना लागू करण्यासाठी विचार करायला हवा," असं त्यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये लिहिलं होतं.

असं असलं तरी या योजनेवर टीकाही झाली. कर्जमाफी देणं हा योग्य पर्याय नाही आणि शेतकऱ्यांना गुंतवणुकीसाठी मदत करायला हवी, असं State Bank of Indiaचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी म्हटलं होतं.

रयतू बंधू योजना काय आहे?

तेलंगणात रयतू बंधू योजनेअंतर्गत सरकार प्रति एकर 4 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करते. दोन टप्प्यांमध्ये ही रक्कम जमा करण्यात येते.

खरीप आणि रबी अशा दोन हंगामात प्रति एकर 4,000 रुपये इतका निधी शेतकऱ्यांना दिला जातो.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी 10 मे 2018ला करीमनगर जिल्ह्यातल्या इंदिरानगर गावात या योजनेची घोषणा केली होती.

या योजनेसाठी सरकारनं 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी 12 हजार कोटी राखून ठेवले आहेत. तसंच या योजनेची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी एका विशेष कृषी वेबसाईटची निर्मिती करण्यात आली आहे.

शेतजमीन नावावर असणारा प्रत्येक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहे. भूमिहीन आणि भाडेतत्त्वानं जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू नाही.

ही एक बाब आणि केसीआर सरकारनं जाहीर केलेली किंमत या दोन गोष्टींमध्ये मोदी सरकार आणि तेलंगणा सरकार यांमध्ये फरक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये वर्षाला 6 हजार रुपये जमा करण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे. यासाठी लागणारे 75 हजार कोटी रुपये सरकार देणार आहे. यासारखीच एक योजना गेल्या वर्षी राज्यातल्या निवडणुकीपूर्वी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी लागू केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रातील मोदी सरकारमधील हेवी वेट मंत्री नितिन गडकरी आणि माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मूळ जिल्ह्यांमध्येच हा पराभव झाल्यानं हा पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे.

यातच नितिन गडकरी यांचे नागपूर जिल्ह्यातील मूळ गाव धापेवाडा येथे दहा वर्षानंतर काँग्रेसला यश मिळाले, तर फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असतांना दत्तक घेतलेले चिंचोली सर्कल मधील फेटरी आणि माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कोराडीमध्ये भाजप उमेदवाराचा पराभव काँग्रेसनं केला आहे.

आता भाजपचा बालेकिल्ला असणाऱ्या नागपूर जिल्हयात काँग्रेसच पुन्हा मुसंडी मागण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पाच वर्षानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यामुळे मरगळ आलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यामध्ये कमालीचा आत्मविश्वास.

जिल्हा परिषद एकूण जागा- 58

काँग्रेस- 30

राष्ट्रवादी - 10

भाजप -15

शिवसेना -01

अपक्ष- 01

शेकाप- 01

यासंदर्भात जेष्ठ पत्रकार आणि 'द हितवाद'चे शहर संपादक राहुल पांडे यांनी सत्तांतर हे प्रमुख कारण भाजपच्या पराभवामागे असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे.

"गेली साडे सात वर्षं जिल्हा परिषदेवर भाजपची सत्ता होती. या ना त्या कारणाने निवडणूका घेतल्या जात नव्हत्या आणि सत्तातरानंतर या निवडणूका झाल्याने हे चित्र पाहायला मिळाले," पांडे यांनी सांगितलं.

'महाविकास आघाडीच्या स्थापनेनंतर बदलली समीकरणं'

राज्यातील महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर नागपूर जिल्ह्यातील काँग्रेसचे नितिन राऊत यांना ऊर्जा, सुनील केदार यांना पशुसंवर्धन आणि दुग्ध तसेच राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख यांना गृहखात्याची जबाबदारी देण्यात आली.

तिन्ही मंत्र्यांनी आपापली सर्व शक्ती जिल्हा परिषद निवडणूकीत लावली होती. यात सहकार क्षेत्रातून राजकारणात आलेले सावनेरचे आमदार सुनील केदार यांनी बाजी मारली. पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांच्या सावनेर आणि कळमेश्वर तालुक्यात भाजपला साधे खातेही जिल्हा परिषद निवडणुकीत उघडतां आले नाही.

कळमेश्वर तालुक्यांतील तीन आणि सावनेर तालुक्यांतील सहाही जागांवर काँग्रेसने विजय मिळवला आहे. केदार यांचा मतदार संघातील संपर्क कुणबी समाजाचा पाठिंबा हेही फॅक्टर यात कामी पडल्याच दिसतंय.

तर ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत, काँग्रेस नेते किशोर गजभिये आणि राष्ट्रावादीचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी दलित मतदारांना काँग्रेस राष्ट्रवादी कडे आकर्षित...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यातील 6 जिल्हा परिषदांपैकी 5 जिल्हा परिषदा भाजपने गमावल्या, पण यांतील सर्वाधिक चर्चा आहे ती नागपूर जिल्हा परिषदेची.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI)चे अधिकारी कोलकात्याच्या पोलीस आयुक्तांच्या घरी दाखल झाले. शारदा चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करायची असल्याचं कारण त्यांनी दिलं.

हा घोटाळा कोट्यावधी रुपयांचा असून त्यात अनेक व्यापारी, राजकारणी, पत्रकार आणि चित्रपट निर्मात्यांचा समावेश आहे. त्यांनी अनेक छोट्या गुंतवणूकदारांना गंडा घातला आहे.

मात्र पोलीस आयुक्त राजीव कुमारांनी CBIच्या अधिकाऱ्यांना भेटायलाच नकार दिला. त्याऐवजी त्यांच्या पोलिसांनी या CBI अधिकाऱ्यांनाच ताब्यात घेतलं.

गंमत म्हणजे CBI चे काही अधिकारी हे पोलीस दलातूनच CBI मध्ये आलेले आहेत. CBI च्या अधिकाऱ्यांना मग त्यांनी पोलीस ठाण्यात नेलं. काही वेळाने त्यांना सोडून देण्यात आलं. मात्र या गोंधळात CBI चे अधिकारी राजीव कुमार यांची चौकशी न करताच परत आले.

राजीव कुमार यांनी या घोटाळ्याची सुरुवातीच्या काळात चौकशी केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर CBI कडे गेलं.

राजीव कुमार यांनी या घोटाळ्यातले काही पुरावे लपवून ठेवले असा CBI चा आरोप आहे. त्या प्रकरणात अनेकदा CBI ने विचारणा केली होती.

शारदा चिट फंड घोटाळा 2013 मध्ये उघडकीस आला होता. त्यावेळी ममता बॅनर्जीच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री होत्या.

भारतीय राजकारण हे बऱ्यापैकी पुरुषप्रधान आहे. अशा परिस्थितीत ममता बॅनर्जी यांनी आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. 2011 मध्ये त्यांनी पश्चिम बंगालमधली कम्युनिस्टांची राजवट उलथून लावली होती.

नक्की कारणं काय?

ममता बॅनर्जी यांचे केंद्र सरकारबरोबर तणावपूर्ण संबंध आहेत. विकास आणि अस्मितेचा वापर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप आपला झेंडा बंगालमध्ये रोवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत आहेत.

तीन राज्यांत झालेल्या पराभवानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परिस्थिती नाजूक झाली आहे. त्यातच ममता बॅनर्जी या मोदींच्या कट्टर स्पर्धक मानल्या जातात.

ममता बॅनर्जी यांनाही पंतप्रधानपदाची आकांक्षा आहे. नुकतीच त्यांनी 23 विरोधी पक्षांना घेऊन एक सभा घेतली होती. त्याला भरपूर प्रतिसाद मिळाला. नरेंद्र मोदी सरकार उखडून फेकण्याची प्रतिज्ञा या सभेत करण्यात आली होती.

ममता बॅनर्जी आता धरणे आंदोलन करत असून मोदी सरकारनं त्यांना टार्गेट केल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

2014च्या निवडणुकीत भाजपनं बंगालमध्ये 17% टक्के मतं घेतली आणि दोन जागांवर विजय मिळवला. यंदाच्या निवडणुकीत चांगल्या कामगिरीची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकातामध्ये ज्या काही नाट्यमय घडामोडी घडल्या त्या एखाद्या कादंबरीला शोभतील अशा आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने यासंदर्भात आदेश जारी करत जुलै 2021 पर्यंत आहे तोच महागाई भत्ता कायम ठेवणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

कोरोनाच्या जागतिक आरोग्य संकटाचा अर्थव्यवस्थेवर होत असलेल्या परिणामामुळे हा निर्णय घेतल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

या दीड वर्षांचा महागाई भत्ता अॅरियर्स म्हणून कर्मचाऱ्यांना नंतर देण्यात येईल, असं काहीजण सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत. मात्र अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशामध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत या काळातला कुठलेच अॅरियर्स देण्यात येणार नाही.

आदेशाचा कुणावर किती परिणाम होणार?

सरकारच्या या निर्णयाचा केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांवर नेमका काय परिणाम होईल आणि महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांसाठी का महत्त्वाचा असतो? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही माजी लेफ्टनंट जनरल शंकर प्रसाद यांच्याशी बोललो.

ते म्हणाले, "महागाई भत्ता निर्देशांकाशी जोडलेला असतो. महागाई वाढली तर सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्ती वेतनधारकांना भत्ता देते, जेणेकरून त्यांना आपला आर्थिक स्तर कायम राहावा. वर्षातून दोनवेळा महागाई भत्त्याचं मूल्यांकन होतं. त्यानंतर महागाई भत्ता 3 ते 6 टक्क्यांनी वाढतो. गेल्याच महिन्यात केंद्र सरकारने 4 टक्के महागाई भत्ता देण्यावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. मात्र, हा निर्णय आता रोखण्यात आला आहे."

एक उदाहरण देत शंकर प्रसाद यांनी सांगितलं, "एखाद्या निवृत्ती वेतनधारकाला 50 हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळत असेल तर 4 टक्क्यांच्या दराने जे 2 हजार रुपये वाढणार होते. ते आता मिळणार नाहीत आणि ढोबळमानाने बघितलं तर या आर्थिक वर्षात त्याचं जवळपास 25 हजार रुपये नुकसान होईल."

शंकर प्रसाद म्हणतात, "कर्मचारी असो किंवा निवृत्ती वेतनधारक, सगळेच आपला खर्च बघून DA (महागाई भत्ता) वाढण्याची वाट बघत असतात. सैन्य अधिकाऱ्यांचा पगार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत तसाही जवळपास 10 टक्क्यांनी कमी असतो. अशात एका मिड रँक अधिकाऱ्याला या आर्थिक वर्षात मिळणारे दीड ते दोन लाख रुपये आता मिळणार नाहीत. त्यामुळे ते निराश तर होतील.

"मात्र, कमी निवृत्ती वेतन असणाऱ्यांना या निर्णयाचा जास्त फटका बसेल. उदाहरणार्थ, ज्या निवृत्त जवानांचं पेन्शन 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी हे नुकसान मोठं असणार आहे. शिवाय त्यांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवरही याचा परिणाम होईल."

भारतीय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोव्हिड-19 चे संकट बघता केंद्र सरकारने जवळपास 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि जवळपास 61 लाख निवृत्ती वेतन धारकांचा महागाई भत्ता पुढचं दिड वर्ष न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काँग्रेस उपाध्यक्ष खा. राहुल गांधी यांच्यावर घणाघाती टीका केली आहे. राहुल गांधी भारतासाठी 'डूम्सडे मॅन' बनत चालल्याचं त्या म्हणाल्या. डूम्सडे मॅन म्हणजे विनाशाला कारणीभूत ठरणारी व्यक्ती. लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. प्रभात वृत्तपत्राने ही बातमी छापली आहे.

घटनात्मक पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तींचा सतत अवमान करून आणि विविधी विषयांवर दिशाभूल करणारी माहिती सादर करून राहुल गांधी देशासाठी 'डूम्सडे मॅन' बनत चालल्याचं त्या म्हणाल्या.

"काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष विविध विषयांवर खोटी माहिती आणि गैरसमज पसरवत आहेत. पण, त्यांनी केलेल्या आरोपांवर सरकारकडून दिली जाणारी उत्तरं ऐकण्याची क्षमताही त्यांच्यात नाही. आपण काँग्रेस पक्षाच्या या दोन प्रवृत्ती लक्षात घेतल्या पाहिजे. त्यांचा लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारवरील विश्वास पूर्णपणे नाहीसा झाला आहे", असं सीतारामन म्हणाल्या.

गुरुवारी लोकसभेत राहुल गांधी अर्थसंकल्पाऐवजी कृषी कायद्यांवर बोलले. त्यावर प्रतिक्रिया देताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "ते कदाचित भारतासाठी 'डूम्सडे मॅन' (विनाशकारी) बनत चालले आहेत."

ते अर्थसंकल्पातल्या किमान 10 मुद्द्यांवर ते बोलतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ते त्यातल्या एकाही मुद्द्यावर न बोलता केवळ कृषी कायद्यांवर बोलल्याने निराशा झाल्याचं त्या म्हणाल्या.

2. …तर दिल्लीची गादी हस्तगत करू, जानकरांचा पवारांसमोर प्रस्ताव

मराठा आणि धनगर समाज एकत्र आला तर आपण दिल्लीची गादी हस्तगत करू शकतो, असं म्हणत राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष आणि धनगर नेते महादेव जानकर यांनी एकप्रकारे शरद पवार यांच्यासमोर लोकसभेचा प्रस्ताव मांडला.

जेजुरी गडावर अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं शरद पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं. याप्रसंगी जानकर बोलत होते. लोकमतने हे वृत्त दिलं आहे.

शिवरायांनी मराठा आणि होळकर समाजाची सोयरीक केली होती. याचा आधार घेत महादेव जानकर म्हणाले, "आमचा पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (NDA) असला तरी शरद पवार यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चांगले संबंध आहेत. धनगर समाजाला अनुसूचित जातीच्या (ST) सवलती मिळण्यासाठी शरद पवार यांनी आशीर्वाद द्यावेत. मराठा आणि धनगर समाज एकत्र आला तर आपण दिल्लीची गादी हस्तगत करू शकतो."

3. 'दाढी वाढवून शिवरायांशी तुलना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. राहुल गांधी '  डूम्सडे  मॅन',  निर्मला सीताराम न  यांचा घणाघात


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी बुधवारी (6 मे) व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील आरोग्यमंत्र्यांशी संवाद साधून कोरोना उपाययोजनांचा आढवा घेतला. यावेळी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, आरोग्य विभगाचे सचिव डॉ. प्रदीप व्यास उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील रेड झोन मधील जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त देखील यावेळी सहभागी झाले होते.

जे रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत मात्र ज्यांना लक्षणे नाहीत अशा रुग्णांना रेल्वेने खास तयार केलेल्या रेल्वे डब्यातील विलगीकरण कक्षात ठेवले जाण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. गरज भासल्यास त्याचा वापर करावा या संदर्भात रेल्वे मंत्रालयाशी चर्चा केली जाईल, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

कोरोना रुग्णांना डिस्चार्ज देण्याबाबत जो प्रोटोकॉल आहे तो बदलण्याचा विचार ICMRच्या स्तरावर सुरू आहे. लवकरच त्यावर निर्णय घेतला जाईल. कोरोना सोबतच अन्य आजारांच्या रुग्णांनाही वेळेवर उपचार मिळाले पाहिजेत यासाठी राज्यात प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबईत कोरोना रुग्णांचा आकडा सतत वाढतच असल्यामुळे लॉकडाऊन 3.0 मध्ये शिथील करण्यात आलेल्या अटी प्रशासनाने पुन्हा कडक केल्या आहेत. चाचण्यांचं प्रमाण वाढत असल्यामुळे रुग्णांची संख्याही वाढतेय, असं सरकारतर्फे सांगितलं जात आहे.

या रुग्णांसाठी अधिकाधिक ICU बेड्स उपलब्ध व्हावेत, म्हणून राज्य सरकारने आता रेल्वे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय लष्कर आणि केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील इतर रुग्णालयांकडे मदतीची मागणी केली होती.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वत: वरिष्ठ पातळीवर बोलत असल्याचं मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने सांगण्यात आलं.

देशात सध्या कोरोनाग्रस्तांची सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात आहे, आणि महाराष्ट्रातील सुमारे 75 टक्के रुग्ण हे मुंबई महानगर भागात आहेत. 5 मेच्या आकडेवारीनुसार राज्यात 1 लाख 82 हजार 884 नमुन्यांपैकी 1 लाख 67 हजार 205 जणांचे नमुने निगेटव्ह आले आहेत, तर 15,525 जण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत.

महाराष्ट्राचं प्रतिदशलक्ष चाचणीचं प्रमाण इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे आपल्याकडे रुग्णच नव्हे तर बरे होणाऱ्यांचं प्रमाणही सर्वाधिक आहे, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

"मुंबईमध्ये सर्वांत मोठा प्रश्न आहे की आमच्याकडे डॉक्टर्स आणि क्रिटिकल बेड्स कमी पडत आहेत. मुंबईत 15 हजार खासगी डॉक्टर आपापले...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईसाठी संरक्षण विभाग, रेल्वेशी संबंधित रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागातील खाटा उपलब्ध करून देण्यास केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची मान्यता दिल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

अमित शाह यांनी म्हटलं, "ज्या पद्धतीने या घटनांची मांडणी केली जात आहे, त्यातलं सत्य लोकांसमोर यावं. 25 तारखेच्या रात्री 11 नंतर हिंसाचाराची एकही घटना नाही. पोलिसांना तपासणीसाठी वेळ लागतो. त्यांना वेळ देणं आवश्यक आहे."

"25 फेब्रुवारीला रात्री अकरानंतर हिंसाचाराच्या घटना नाही. दिल्ली पोलिसांनी दंगली चार टक्के भागापुरत्या मर्यादित ठेवल्या. दिल्ली पोलिसांनी दंगलीचा भडका 13 टक्के लोकसंख्येपुरता मर्यादित ठेवला. दिल्ली पोलिसांनी चांगलं काम केलं आहे. दंगलीसंदर्भात माहिती मिळाल्यानंतर 36 तासात नियंत्रण मिळवण्यात आलं. दंगल ज्या भागात झाली तिथे दिल्लीतली 20 टक्के लोकसंख्या राहते. 12 पोलीस ठाण्यांमध्ये हिंसाचाराचे गुन्हे नोंदवण्यात आले."

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भारतात असताना दिल्लीत दंगल झाली. त्यावेळी अमित शाह यांनी दंगलग्रस्त भागांना भेटही दिली नाही, असा आरोप शाह यांच्यावर करण्यात आला.

या आरोपाला उत्तर देताना अमित शाह यांनी म्हटलं, "ट्रंप यांचा कार्यक्रम पूर्वनियोजित होता. माझ्या लोकसभा मतदारसंघात तो कार्यक्रम होता. मी तिथे असणं अपेक्षित होतं. दिल्लीसंदर्भात माहिती मिळाल्यानंतर ट्रंप यांच्यासंदर्भातील कोणत्याही कार्यक्रमात मी सहभागी झालो नाही. हिंसाचाराचा फटका बसलेल्या परिसरात जाऊन पाहणी करण्याची विनंती अजित डोभाल यांना केली होती. मी तिथे गेलो असतो तर पोलिसांचा ताफाही आला असता. त्यामुळे लोकांना त्रास झाला असता".

'300 हून अधिक लोक उत्तर प्रदेशहून आले'

त्यांनी पुढे म्हटलं, "जिथे दंगली झाल्या तिथली भौगोलिक परिस्थिती समजून घेणं आवश्यक आहे. प्रचंड लोकसंख्येचा असा हा भाग आहे. देशातल्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भागांपैकी हा प्रदेश आहे. छोट्या छोट्या चिंचोळ्या गल्ल्यांमुळे पोलीस तसंच अॅम्ब्युलन्स पोहोचणंही अवघड आहे. दिल्ली पोलिसांनी 700हून अधिक एफआयआर दाखल केले आहेत. 2647 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. फोन कॉल्सचे तपशील मिळवले जात आहेत. दंगलीसंदर्भात जे फुटेज उपलब्ध आहे किंवा व्हीडिओ उपलब्ध आहेत ते लोकांकडून मागवलं जात आहे. 1100हून अधिक लोकांची ओळख पटवण्यात आली आहे. तीनशेहून अधिक माणसं उत्तर प्रदेशातून आली होती".

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

"या दंगली एक मोठं षड्यंत्र होत्या. हे लक्षात येताच आम्ही दिल्ली-उत्तर प्रदेश बॉर्डर सील केली. दिल्लीतल्या दंगली घडवून आणणाऱ्या लोकांना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्लीत झालेली दंगल हा सुनियोजित कटाचा भाग होता. दिल्ली पोलिसांनी दंगलीचा फटका संपूर्ण शहराला बसू नये याची काळजी घेतली. हिंसाचारात दोषींची गय केली जाणार नाही, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्ली हिंसाचारासंदर्भात लोकसभेत बोलताना सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात.

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस पक्ष NRCसंदर्भात जनतेची दिशाभूल करत आहे. मी सर्व हिंदू, बुद्ध, शीख, जैन स्थलांतरितांना हमी देतो की तुम्हाला देश सोडून जावं लागणार नाही. नागरिकत्व विधेयक संमत करण्यात येईल, त्यानुसार भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल. मात्र घुसखोरांची गय केली जाणार नाही, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितलं.

NRCसंदर्भात एका सेमिनारमध्ये ते बोलत होते. 'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. "श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्यासारख्या नेत्यांच्या प्रयत्नांमुळेच आज पश्चिम बंगाल भारतीय प्रजासत्ताकाचा भाग आहे," असंही ते यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, शहा यांच्या वक्तव्यावरून असउद्दीन ओवेसी यांनी शहा यांच्यावर टीका केली आहे. केवळ मुस्लिमांनाच या देशात स्थान मिळणार नाही असा शहा यांच्या वक्तव्याचा अर्थ होतो. तुम्हाला मुस्लिमांची अलर्जी आहे. मात्र संविधान सगळ्यांना समान मानतं. धार्मिक आधारे नागरिकत्व हे बेकायदेशीर आहे आणि ते टिकणार नाही असं ओवेसी यांनी म्हटलं आहे.

2. अॅट्रॉसिटी कायदा शिथिल करणारा नियम मागे

अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील अटक व जामिनासंबंधीच्या कडक तरतूदी शिथिल करण्याचे आदेश देऊन व अधिकारांची मर्यादा ओलांडून आम्ही संसदेच्या अधिकाराचा अधिक्षेप केला अशी कबुली देत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आधीचा निकाल मागे घेतला. 'लोकमत'ने ही बातमी दिली आहे.

अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांना ताठ मानेनं जगणं कठीण जात असल्याने अॅट्रॉसिटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे असंही नमूद करण्यात आलं.

महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागात कार्यरत डॉ. सुभाष काशिनाथ महाजन यांच्या अपिलावर गेल्या वर्षी 20 मार्च रोजी न्या. आदर्श कुमार गोयल आणि न्या. उदय उमेश लळित यांच्या खंडपीठाने अट्रॉसिटी कायदा शिथिल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याविरुद्ध देशभरात काहूर माजल्यानंतर केंद्राने हा निकाल निष्प्रभ करणारी कायदा दुरुस्ती केली.

3. शरद पवार, अजित पवार हे 'ठग्ज ऑफ ठेवीदार' - आशिष शेलार

"शरद पवार, अजित पवार हे ठग्ज ऑफ ठेवीदार आहेत. लाखो ठेवीदारांचे कोट्यवधी बुडवणाऱ्यांना काय म्हणणार? जिल्हा बँकेला डुबवणाऱ्यांना काय म्हणणार? शेतकरी, कष्टकरी यांच्या पैशावर डल्ला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1.   हिंदू, जैन, शीख, बौद्धां नी   NRC ला घाबरू नये  -   अमित शहा


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांच्यात अहमदाबाद येथे गुप्त बैठक झाल्याची बातमी दैनिक दिव्य भास्करने प्रकाशित केली होती.

अहमदाबादमधील एका फार्म हाऊसवर त्यांच्यात भेट झाल्याची चर्चा  होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हे अहमदाबादमधून थेट मुंबईला आले. ते कोणालाही भेटले नाहीत. मात्र, आता एका गुजराती दैनिकात त्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतल्याची बातमी आली आहे. हे भाजपचे षडयंत्र आहे. शरद पवार यांनी अमित शाह यांची भेट घेतल्याची बातमी निव्वळ अफवा आहे असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांच्या कथित भेटीचा नेमका अर्थ काय यासंदर्भात बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांनी केलेलं विश्लेषण तुम्ही इथे पाहू शकता.

"देशाचे गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांची भेट झाल्याचं गुजराती वृत्तपत्रात छापून आलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसने अशी भेट झाल्याचं नाकारलं आहे. मात्र अमित शहांनी या वृत्ताचा इन्कार केला नाही. सगळ्या राजकीय गोष्टी सार्वजनिक चर्चेसाठी नसतात असं सूचक वक्तव्य अमित शहा यांनी केलं. त्यामुळे या दोन नेत्यांमध्ये बैठक झाली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही", असं बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "सर्व पक्षाचे राजकीय नेते एकमेकांना भेटत असतात. शरद पवार आणि अमित शहा यांच्या कथित बैठकीला महत्त्व प्राप्त होतं कारण 2014नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला आहे. 2014मध्ये विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला होता. त्यावेळी राष्ट्रवादीने भाजपला पाठिंबा देऊ केला होता.

2019 मध्ये महाविकास आघाडीची निर्मिती होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेबरोबर चर्चा करत होती. दुसरीकडे भाजपबरोबरही त्यांची चर्चा सुरू होती. अजित पवारांचा गट देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर चर्चा करत होता. ही चर्चा शरद पवार यांच्या आशिर्वादाने होत होती की नाही यासंदर्भात वेगवेगळ्या थिअरीज मांडण्यात आल्या. पण एक नक्की की राष्ट्रवादीचा एक गट त्यावेळी भाजपबरोबर चर्चा करत होता".

ही पार्श्वभूमी पाहता, शरद पवारांची गोपनीय बैठक अमित शहांबरोबर होत असेल तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सगळ्या गोष्टी जाहीरपणे सांगण्यासाठी नसतात असं सूचक वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या दोन्ही जाहीरनाम्यांमध्ये इतकी आश्वासनं देण्यात आली आहेत की यापैकी निम्मी आश्वासनं पूर्ण केली तरी हे राज्य खरोखरीच 'सोनार बांगला' होईल.

दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये बरेच मुद्दे समान आहेत. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसने भाजपवर जाहीरनाम्याची कॉपी केल्याचा आरोप केला आहे.

दुसरीकडे, भाजपने आपल्या जाहीरनाम्याला जाहीरनामा न म्हणता 'संकल्पपत्र' म्हटलं आहे. तृणमूल काँग्रेसने घोषणापत्रात 10 प्रमुख आश्वासनं दिली आहेत. तर भाजपने एक पाऊल पुढे टाकत एक डझन प्रमुख आश्वासनं दिली आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी कोलकात्यात भाजपचं संकल्पपत्र जाहीर केलं. तर तृणमूल काँग्रेसने सोमवारी कोलकात्यासह पश्चिम बंगालमधून प्रकाशित होणाऱ्या सर्व वृत्तपत्रांमध्ये पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील 10 प्रमुख मुद्दे असलेल्या जाहिराती छापल्या. सर्व भाषांमध्ये ही जाहिरात आहे.

सर्वाधिक भर कशावर?

दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये सर्वाधिक भर महिलांवर देण्यात आला आहे.

'बाहेरचा पक्ष' असा आरोप होत असलेल्या भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात नोबेल आणि ऑस्कर पुरस्कारांच्या धर्तीवर अनुक्रमे गुरदेव रविंद्रनाथ टागोर आणि सिनेनिर्माते-दिग्दर्शक सत्यजीत रे यांच्या नावाने पुरस्कार सुरू करणे, पश्चिम बंगालच्या तीन वेगवेगळ्या भागात एम्सची स्थापना आणि रोजगार निर्मितीवर विशेष भर दिला आहे.

प. बंगालमध्ये महिला मतदार 49 टक्क्यांहून जास्त आहेत. त्यामुळे सत्ता शर्यतीत सहभागी असणाऱ्या कुठल्याही पक्षाला महिला मतदाराला डावलून चालणारं नाही.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना स्वतःला 'बनिया' असल्याचं सांगितलं.

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकांसाठी जोरदार प्रचार सुरू आहे.

जाहीरनाम्यात पक्षाने जी काही आश्वासनं दिली आहेत ती पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद पक्षाने आधीच करून ठेवल्याचंही ते म्हणाले.

पश्चिम बंगालवर केंद्रीय कर्जाचा डोंगर आहे. जाहीरनाम्यातल्या घोषणा पूर्ण करायच्या असतील तर हा केंद्रीय कर पूर्णपणे माफ करावा लागेल, असं राजकीय निरीक्षकांचं मत आहे.

जाहीरनाम्यांमध्ये काय आहे?

यात महिलांव्यतिरिक्त समाजातल्या सर्वच घटकांसाठी आश्वासनं आहेत. बेरोजगारी आणि विकास यासारख्या ज्वलंत मुद्द्यांचाही त्यात समावेश आहे.

उदाहरणार्थ तृणमूल काँग्रेसने किमान उत्पन्न योजनेअंतर्गत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'खेला होबे' म्हणजेच 'खेळ होईल'च्या घोषणाबाजीत पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील दोन प्रमुख दावेदार तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि भाजप यांनी आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

शुक्रवारी एका रॅलीमध्ये बोलताना शहा यांनी लँड जिहादचा उल्लेख केला. मोरीगावमध्ये ते बोलत होते.

काँग्रेस आणि एआययूडीएफवर त्यांनी जोरदार टीका केली. एआययूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल यांना आसामची ओळख बनू देणार नाही असं शहा म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, "राहुल गांधी म्हणतात की बदरुद्दीन अजमल आसामची ओळख आहेत. बदरुद्दीन अजमल काँग्रेसची ओळख असू शकतात परंतु, आसामचे नाही. आसामची ओळख ही श्रीमन शंकर देव, श्रीमन माधवदेव जी असू शकतील' असंही गृहमंत्र्यांनी म्हटलं आहे".

"चुकूनही आसाममध्ये काँग्रेस आणि बदरुद्दीन सरकार आलं तर प्रदेशात घुसखोरी वाढीस लागेल. तुम्हाला आसाममध्ये घुसखोरी हवीय का? घुसखोरीमुक्त आसाम नकोय का? काँग्रेस पक्ष घुसखोरमुक्त आसाम देऊ शकत नाही", असं शहा म्हणाले.

"काझीरंगाच्या जंगलावर घुसखोरांनी ताबा मिळवला होता. लँड जिहादच्या माध्यमातून आसामची ओळख बदलण्याचं काम बदरुद्दीन अजमल यांनी केलं. काँग्रेस आज त्याच बदरुद्दीन अजमलसोबत आहे. तर भाजपनं आसामला आंदोलन मुक्त, दहशतवाद मुक्त बनवलंय. आसाममध्ये भाजपची सत्ता आली तर लव्ह अॅन्ड लँड जिहादचा धोका नियंत्रित करण्यासाठी कायदा आणण्यात येईल, असं शहा यांनी म्हटलं आहे.

आसाममध्ये तीन टप्प्यात मतदान होणार आहे. 2 मे रोजी निकाल जाहीर होतील.

उत्तर प्रदेश आणि हरियाणात आंतरधर्मीय विवाहासंदर्भात कायदा करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशातही भाजप सरकारने यासंदर्भात कायदा लागू केला आहे. आंतरधर्मीय, विशेषतः मुसलमान मुलांनी हिंदू मुलींशी कथितपणे जबरदस्तीनं केलेल्या लग्नाला भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्यांनी 'लव्ह जिहाद' असं नाव दिलं आहे.

लव जिहादला कथित यासाठी म्हणावं लागेल कारण, मोदी सरकारने लव जिहादची व्याख्या कायद्यात नसल्याचं फेब्रुवारी महिन्यात संसदेत दिलेल्या उत्तरात मान्य केलं होतं. देशभरातील तपास यंत्रणांनी देखील 'लव जिहाद' बाबत अधिकृतरीत्या काही वक्तव्य केललं नाही.

गेल्या काही वर्षांपासून उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी "लव जिहाद" या शब्दाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला होता. त्यांच्या माहितीनुसार, मुस्लीम मुलगा आणि हिंदू मुलीचा आंतरधर्मीय विवाह, ज्यात मुलीला जबरदस्ती धर्मांतर करण्यास भाग पाडलं जातं म्हणजे "लव जिहाद".

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लव्ह जिहाद वरून राजकीय वातावरण अनेकदा तापतं. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आसाममध्ये प्रचारादरम्यान 'लँड जिहाद' असा नवा शब्दप्रयोग वापरला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह केंद्रातल्या अनेक मंत्र्यांनी अर्णब यांच्या अटकेवर टीका केली आहे. जवळपास सर्वच केंद्रीय मंत्र्यांची या कारवाईची तुलना 1975 च्या आणीबाणीशी केली आहे.

महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांविरोधात बातमी केल्यास सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात येते असाही आरोप भाजपने केला आहे. देशभरातील पत्रकारांमध्ये मात्र याबाबत मतमतांतरं आहेत.

आणीबाणी जवळून पाहिलेल्या पत्रकारांना यासंदर्भात काय वाटतं? पत्रकारांच्या संघटनांनी अर्णबच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली आहे की विरोधात? हा पत्रकारितेवर हल्ला आहे असं महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांना वाटतं का? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

आणीबाणीचा संबंध का जोडण्यात येत आहे?

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने अर्णब गोस्वामी यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्यानंतर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात सत्तेचा गैरवापर करणार नाही आणि पूर्ण प्रकरणाची चौकशी नि:पक्षपातीपणे होईल अशी आम्हाला आशा आहे, असं संपादकांची संघटना एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडियाने म्हटलं आहे.

राम बहादुर राय असे पत्रकार आहेत ज्यांनी आणीबाणीचा काळ जवळून पाहिला आहे. बीबीसीने त्यांना विचारलं महाराष्ट्रात खरंच आणीबाणीसारखी परिस्थिती दिसते आहे का?

त्यांनी सांगितलं, "25 जून 1975 रोजी रात्री आणीबाणी लागू करण्यासाठी कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आणि 26 तारखेपासूनच आणीबाणी लागू झाल्याची घोषणा झाली. 25 जूनपासून वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांमध्ये वीज कापली."

ते पुढे सांगतात, "बी. जी. वर्गिस त्यावेळी हिंदुस्तान टाईम्सचे मुख्य संपादक होते. ते रात्री 2 वाजता कार्यलयात पोहोचले आणि वर्तमानपत्राची आवृत्ती बंद करेपर्यंत 40 प्रती छापण्यात आल्या होत्या. पण त्याक्षणी त्यांचं कार्यालय बंद करण्यात आलं."

राम बहादुर राय

"इंडियन एक्स्प्रेस संध्याकाळीच बंद झालं. जेपींना रात्री 2.30 वाजता संसद मार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये नेण्यात आलं. आणीबाणीची सुरुवातच नियम, कायदा, घटना पायदळी तुडवून करण्यात आली," असं सांगत राम बहादुर राय यांनी आणीबाणीच्या आठवणी सांगितल्या.

ते सांगतात सध्या महाराष्ट्रात जे होत आहे त्याला मी आणीबाणी असं संबोधणार नाही. पण "ही दुसरी वेळ आहे जेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रतीमा मलीन होत आहे. सुशांत सिंह प्रकरणातही परिस्थिती हाताळण्यात त्यांना अपयश आलं होतं," असं मत राम बहादूर राय यांनी व्यक्त...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इंटिरिअर डिझायनर अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक झाली आहे. यावरून सोशल मीडियावर गोस्वामी यांच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात प्रतिक्रियांचा पूर आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह केंद्रातल्या अनेक मंत्र्यांनी अर्णबच्या अटकेवर टीका केली आहे. जवळपास सर्वच मंत्र्यांची या कारवाईची तुलना 1975 च्या आणीबाणीशी केली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही ट्वीट केलं आहे. ते लिहितात, "काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी पुन्हा एकदा लोकशाही बट्टा लावला आहे. रिपब्लिक टिव्ही आणि अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात राजसत्तेचा वापर हा व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आणि लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर हल्ला आहे. या कारवाईने आणीबाणीची आवठण करून दिली. माध्यम स्वातंत्र्यावरच्या या हल्ल्याचा निषेध करायलाच हवा आणि आम्ही तो करतो."

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केलेल्या ट्‌वीटमध्ये ते लिहितात, "मुंबईत प्रेस-पत्रकारितेवर जो हल्ला झाला तो निषेधार्ह आहे. महाराष्ट्रा सरकारची ही कारवाई आणीबाणीसारखीच आहे. आम्ही याचा निषेध करतो."

"सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वात काम करणारा काँग्रेस पक्ष आजही आणीबाणीच्या मनस्थितीत आहे. आज महाराष्ट्रात याची प्रचिती आली. जनताच याला लोकशाही मार्गाने उत्तर देतील. #republic".

शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी म्हटलेलं आहे की "ठाकरे सरकारने राज्याची धुरा सांभाळल्यापासून सुडाचं राजकारण केलं नाही. अर्णब गोस्वामींची अटक ही कायदेशीर प्रक्रियेनुसारचं झाली आहे."

केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद लिहितात, "ज्येष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांना झालेली अटक निंदनीय, अनावश्यक आणि काळजीत टाकणारी आहे. आम्ही माध्यम स्वातंत्रासाठी आणि 1957 च्या आणीबाणीविरोधात लढा दिला आहे."

तर केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी अर्णब गोस्वामी यांना पोलीस घेऊन जात असतानाचा व्हिडियो ट्वीट करत लिहिलं आहे, "स्वतंत्र मीडिया आपल्या लोकशाहीचं वैशिष्ट्यं आणि राज्यघटनेचा आदर्श आहे. या स्वातंत्र्याला दाबण्याचा प्रयत्न लोकशाहीचा गळा आवळण्यासारखं आहे. रिपब्लिकचे अर्णब गोस्वामी यांच्यासोबत आज जे काही घडलं त्यावरून आणीबाणीची आठवण होते. लोकशाहीच्या नावाने गळे काढणारे राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्ष गप्प का?"

तर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी पत्रकारांनाच खडे बोल सुनावले आहेत. "आज अर्णब गोस्वामीसोबत उभे राहिला नाहीत तर तुम्ही फॅसिझमला पाठिंबा देत आहेत, हे याद राखा," असं म्हटलं आहे. त्या लिहितात, "स्वतंत्र पत्रकारितेतले जे आज अर्णब गोस्वामीच्या बाजूने नाहीत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इंटेरियर डिझायनर अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिक टिव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक झाली आहे. यावरून सोशल मीडियावर गोस्वामी यांच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात प्रतिक्रियांचा पूर आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे महत्त्वाचे नेते अमित शहा या देवळात गेले होते. ते इथे गेल्यानंतर भाग्यलक्ष्मी मंदिराचा इतिहास-भूगोल आणि वर्तमानावरून चर्चा सुरू झाली.

हे मंदिर कधी आणि कसं अस्तित्त्वात आलं, याविषयीच्या अनेक दंतकथा आहेत.

यातल्या एका कथेनुसार कोणे एके काळी जेव्हा हैदराबादवर कुण्या राजाचं राज्य होतं, तेव्हा हिंदूंची आराध्य देवता - लक्ष्मी चारमिनारला आली. शिपायांनी तिला तिथेच थांबवून राजाची परवानगी घेऊन येत असल्याचं सांगितलं.

लक्ष्मीदेवी नगरात आल्याचं समजताच राजा काळजीत पडला. देवीची भेट घेतल्यानंतर ती नगर सोडून निघून गेली, तर आपल्याकडचं सारं धन-वैभव संपुष्टात येईल, असं त्याला वाटलं. आपण राजाची परवानगी घेऊन परत येऊ, तोपर्यंत कुठेही जाऊ नये असं शिपायांनी लक्ष्मीला सांगितलं असल्याने राजाने शिपायांना चारमिनारला परतू नये, असं सांगितलं.

योगी आदित्यनाथांचं विधान

असं म्हटलं जातं की तेव्हापासून देवी लक्ष्मी तिथेच राहू लागली. पण ही दंतकथा सत्य असल्याचं सिद्ध करणारा एकही पुरावा उपलब्ध नाही.

पण तिथे असलेल्या एका देवळात भाग्यलक्ष्मी देवीची मूर्ती आहे. या देवळाची स्थापन कधी झाली, त्यामध्ये या मूर्तीची प्रतिष्ठापना कधी करण्यात आली याविषयीची माहिती उपलब्ध नाही.

या मंदिरावरूनच शहराचं नाव भाग्यनगर पडलं असा दावा भाजपने हैदराबादच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान केला होता.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हैदराबादलमधल्या एका प्रचारसभेत म्हटलं, "जर अलाहाबादचं नाव बदलून प्रयागराज केलं जाऊ शकतं, तर हैदराबादचं नाव बदलून भाग्यननगर का करता येणार नाही."

या विधानांमुळे भाग्यलक्ष्मी मंदिराबाबतच्या कहाण्या आणि चर्चांना सुरुवात झाली.

बीबीसी तेलुगूने या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला आणि यासाठी अनेक जुने दस्तावेज आणि संदर्भ - फोटो तपासले.

पहिला फोटो : 'हैदराबाद - अ सुव्हिनियर'मधला फोटो

1944 मध्ये प्रसिद्ध झालेली ही प्रत. या पुस्तकात तेव्हाच्या हैदराबाद संस्थानातल्या अनेक हिंदू मंदिरांचा उल्लेख आहे. पण या फोटोमधून चारमिनार जवळ असणाऱ्या कोणत्याही मंदिराबद्दल स्पष्टपणे समजत नाही.

'हैदराबाद - अ सुव्हिनियर' ची पहिली आवृत्ती 1922साली प्रसिद्ध झाली होती. तेव्हाचे प्रिन्स ऑफ वेल्स हैदराबादच्या दौऱ्यावर आले असताना त्यांना या शहराच्या इतिहासाची तोंडओळख करून देण्यासाठी हे पुस्तक छापण्यात आलं होतं.

1944...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एक मंदिर चर्चेत होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रीय नोकरभरती संस्था (नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी) असं या संस्थेचं नाव आहे. या संस्थेमुळे सरकारी नोकऱ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा होईल, पारदर्शकता वाढेल, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

या संस्थेकडून एक संयुक्त पात्रता चाचणी (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) आयोजित करण्यात येईल. ही परीक्षा रेल्वे, बँकिंग आणि इतर केंद्रीय सरकारी नोकऱ्यांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या नोकऱ्यांसाठी प्राथमिक परीक्षेप्रमाणे असेल.

सध्या सरकारी नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या तरूणांना विविध पदांसाठी वेगळी परीक्षा द्यावी लागते. यामुळे त्यांना प्रचंड आर्थिक ताण आणि इतर अडचणींचा सामना करावा लागतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा कॅबिनेटने घेतलेल्या या निर्णयाचं कौतुक केलं आहे.

मोदी यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं, "राष्ट्रीय नोकरभरती एजंसी तरूणांसाठी एक वरदान ठरेल. संयुक्त पात्रता चाचणीच्या (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) माध्यमातून अनेक परीक्षा संपून जातील. वेळेसह इतर संसाधनांची बचत होईल. यामुळे पारदर्शकता वाढेल."

कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजे काय?

भारतात दरवर्षी दोन ते तीन कोटी तरूण केंद्र सरकार आणि बँकिंग क्षेत्रातील नोकऱ्या मिळवण्यासाठी विविध परीक्षा देतात

बँकिंग क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी तरूणांना वर्षात अनेकवेळा अर्ज दाखल करावा लागतो. प्रत्येक वेळी उमेदवाराला 400 ते 800 रुपये परीक्षा फी जमा करावी लागते.

पण नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी आता अशाच सर्व परीक्षांसाठी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करणार आहे.

या परीक्षेच्या माध्यमातून SSB, RRB, IBPS च्या पहिल्या पातळीवरील उमेदवारांची स्क्रिनिंग आणि परीक्षा घेतली जाईल.

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने दिलेल्या माहितीनुसार, CET ही एक ऑनलाईन परीक्षा असेल. यामध्ये पदवीधर, 12वी आणि 10वी पास तरूण सहभागी होऊ शकतात.

यापूर्वी, SSC, बँकिंग आणि रेल्वे परीक्षांमध्ये विचारली जाणारे प्रश्न समान स्वरूपाचे नव्हते. त्यामुळे परीक्षार्थींना वेगळी तयारी करावी लागत होती.

पण नवी पद्धत सुरू झाल्यानंतर परिक्षार्थींना वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी वेगवेगळी तयारी करण्याची गरज भासणार नाही.

ही परीक्षा कशी होईल?

ही परीक्षा देणाऱ्या तरूणांना कमी वयातच घरापासून दूरही जावं लागत होतं. त्यासाठी बस आणि रेल्वेचा प्रवास करावा लागत होता.

पण आता अशी परिस्थिती नसेल. राष्ट्रीय नोकरभरती परीक्षेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन केंद्र निर्माण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकारने बुधवारी (19 ऑगस्ट) सरकारी क्षेत्रातील सगळ्या नोकरभरतींसाठी एक राष्ट्रीय परीक्षा संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली.

27 नोव्हेंबरपासून लक्ष्मी विलास बँकेच्या शाखा डीबीएस बँकेच्या शाखा म्हणून सुरू होतील.

एटीसी टेलिकॉम इन्फ्रामध्ये 2480 कोटी थेट परकीय गुंतवणुकीलादेखील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

केंद्र सरकारनं लक्ष्मी विलास बँकेतून पैसे काढण्यासाठी मर्यादा निश्चित केली आहे.

ही मर्यादा 16 डिसेंबरपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. तोपर्यंत बँकेचे खातेदार एका खात्यातून किमान 25 हजार रुपये काढू शकतात.

केंद्र सरकारनं हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशीनंतर घेतला आहे.

लक्ष्मी विलास बँकेच्या आधी पीएमसी आणि येस बँकेतून रक्कम काढण्यासंबंधी निर्बंध लागू केले होते.

लक्ष्मी विलास बँक ही एक व्यावसायिक बँक आहे. या बँकेच्या 563 शाखा आहेत आणि जवळपास 974 एटीएम आहेत.

खाजगी क्षेत्रातील लक्ष्मी विलास बँकेच्या संचालक मंडळाच्याऐवजी आता रिझर्व्ह बँकेनं प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे.

काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये खातेदार 25 हजारांपेक्षा जास्त रक्कम काढू शकतात. पण त्यासाठी त्यांना रिझर्व्ह बँकेकडून परवानगी घ्यावी लागेल. आजारपणावरील उपचार, उच्च शिक्षण किंवा लग्नासारख्या प्रसंगासाठी खर्च करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून परवानगी घेता येईल.

रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे, "लक्ष्मी विलास बँक लिमिटेडच्या आर्थिक परिस्थितीत सातत्यानं घसरण होत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या बँकेला तोटाच होत आहे. कोणत्याही योग्य नियोजनाअभावी आणि वाढणाऱ्या नॉन परफॉर्मिंग असेटमुळे बँकेच्या तोटा अजून वाढण्याचीच शक्यता आहे."

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया

दरम्यान, लक्ष्मी विलास बँक लिमिटेड (एलवीबी) आणि डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडच्या विलिनीकरणाची योजना तयार केली असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली.

बीबीसीच्या बिझनेस रिपोर्टर निधी राय यांनी सांगितलं की, पीएमसी बँक प्रकरणात जेव्हा घोटाळा झाल्याचं समोर आलं तेव्हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं त्या बँकेचं संचालक मंडळाला बरखास्त करून आपला एक प्रशासक नेमला होता.

"बँकेत नेमका कोणत्या पद्धतीचा गैरव्यवहार झाला आहे किंवा कुठे चूक झाली आहे हे पाहणं रिझर्व्ह बँकेच्या प्रशासकाचं काम असतं. पीएमसी बँकेप्रमाणेच लक्ष्मी विलास बँकेच्या प्रकरणातही आरबीआयनं प्रशासक नेमला असून बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध लादले आहेत," असं निधी राय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लक्ष्मी विलास बँकेचं डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडमध्ये विलीन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने लक्ष्मी विलास बँकेला डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्याचे आदेश दिले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अमिताभ बच्चन यांना हा पुरस्कार जाहीर झाल्याचं ट्वीट करून सांगितलं.

दादासाहेब फाळके पुरस्कार हा भारतीय सिनेक्षेत्रातील कामगिरीसाठी केंद्र सरकारतर्फे दिला जाणारा सर्वोच्च पुरस्कार आहे. 2017चा दादासाहेब फाळके पुरस्कार विनोद खन्ना यांना मरणोत्तर देण्यात आला होता.

अमिताभ बच्चन यांची चित्रपट कारकीर्द 1969 साली प्रदर्शित झालेल्या 'सात हिंदुस्थानी' या चित्रपटाद्वारे सुरू झाली. त्यांनी शेकडो सिनेमात अभिनयाशिवाय अनेक सिनेमांना आपला आवाजही दिला आहे. तसंच छोट्या पडद्यावर त्यांचा 'कौन बनेगा करोडपती?' हा रिअॅलिटी शो गेल्या दोन दशकांपासून सुरू आहे.

अमिताभ बच्चन यांना आजपर्यंत चित्रपटक्षेत्रातील फिल्मफेअर, आयफा, स्क्रीन अवॉर्ड्स, झी सिने अवॉर्ड्स, स्टारडस्ट अशा जवळजवळ सर्वच मुख्य पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे.

तसंच भारत सरकारतर्फे दिले जाणारे पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण हे नागरी सन्मानांनीही त्यांचा गौरव करण्यात आला आहे.

अमिताभ बच्चन यांना पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर सोशल मीडियावर #DadaSahebPhalkeAward हा हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागला. अनेकांनी बच्चन यांना शुभेच्छा द्यायला सुरुवात केली आहे.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी अमिताभ बच्चन यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. ते म्हणाले, अमिताभ बच्चन सिनेप्रेमींच्या हृदयावर राज्य करणाऱ्यांपैकी एक आहेत. पाच दशकांत त्यांनी चित्रपटांमध्ये आपल्या अभिनय आणि प्रतिभेची झलक दाखवली आहे. त्यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळाल्याबद्दल खूप शुभेच्छा आणि अभिनंदन.

राजनाथ सिंह यांचं ट्वीट

रितेश देशमुखनेसुद्धा अमिताभ बच्चन यांना शुभेच्छा देणारं ट्विट केलं आहे. त्याने लिहिलंय, हा पुरस्कार अगदी योग्य व्यक्तीला मिळाला आहे. अमिताभ बच्चन यांना खूप खूप शुभेच्छा. मी भारावून गेलो आहे. हा माझ्यासह अमिताभ बच्चन यांच्या प्रत्येक चाहत्याचा सन्मान आहे. प्रकाश जावडेकर यांना धन्यवाद.

लेखक व गीतकार प्रसून जोशी यांनी ट्विट केलं, अखेर दादासाहेब फाळके पुरस्कारही मिळाला. अमिताभ बच्चन यांना हा पुरस्कार मिळाल्याचं ऐकून आनंद झाला. त्यांना शुभेच्छा. पुढच्या पीढ्यांना असेच प्रेरणा देत राहा.

आतापर्यंत कुणाकुणाला पुरस्कार?

1969 पासून हा पुरस्कार द्यायला सुरुवात झाली. आतापर्यंत 65 जणांना या पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं आहे. त्याच्यापैकी मागच्या दहा वर्षांत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांना 2018चा दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने शाळा सुरू करण्यापूर्वी मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी काय करावं, काय नाही, याच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असल्याचं केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी सांगितलं.

दुसरीकडे केंद्रीय माहिती आणि सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी देशभरात सिनेमागृह सुरू करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.

पण मॉल्स असो, रेस्टॉरंट्स असो वा आता सिनेमा हॉल, महाराष्ट्रातली परिस्थिती बघता ठाकरे सरकार केंद्र सरकारच्या सूचनांवरचे निर्णय उशिरानेच घेताना दिसलंय. त्यामुळे महाराष्ट्रात शाळा आणि सिनेमा हॉल 15 ऑक्टोबरला सुरू होतात का, हे पाहावा लागेल.

त्याबाबतचे सर्व अपडेट्स पाहण्यासाठी भेट द्या https://www.bbc.com/marathi

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशभरातल्या शाळा आणि थिएटर्स 15 ऑक्टोबर पासून उघडण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. काही राज्यांमध्ये शाळा याआधीच सर्व ती सोशल डिस्टन्सिंगची खबरदारी घेत सुरू करण्यात आल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले

1. राज्यातील सरकार घालवण्याचा आमचा प्रयत्न - रामदास आठवले

महाविकास आघाडीचं सरकार घालवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा गौप्यस्फोट केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आणि रिपब्लिक पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी केला आहे. महाराष्ट्र टाईम्सने हे वृत्त दिलं आहे.

देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील आणि आमचे सरकार पाडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असंही रामदास आठवले म्हणाले. तसंच राजकारणात काहीही होऊ शकत, असं म्हणत त्यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे सुद्धा आमच्यासोबत येऊ शकतात अशी शक्यता वर्तवली.

यावेळी रामदास आठवले यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्यासंदर्भातही भाष्य केलं. राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ नये ही आमची इच्छा आहे पण कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती राजवटीबाबत विचार करावा लागणार असल्याचंही आठवले म्हणाले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या सरकारकडे तीन महिने उरले आहेत, असं वक्तव्य केलं होतं. तेव्हा उद्धव ठाकरे सरकार कोसळेल अशी वक्तव्य पुन्हा एकदा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून करण्यात येत आहेत.

2. शरद पवारांच्या भाकितावर काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?

आसाम वगळता इतर राज्यांत भाजपचा पराभव होईल असा अंदाज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वर्तवला. याला प्रत्युत्तर देत भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवारांना टोला लगावला आहे. लोकसत्ताने हे वृत्त दिलं आहे.

ते म्हणाले, "लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपला केवळ 180 जागा मिळतील असे भाकीत अनेक नेत्यांनी वर्तवलं, पण भाजपला त्याहून अधिक जागा मिळाल्या. या निवडणुकांमध्येही भाजप हा सर्वांत जास्त जागा जिंकणारा पक्ष ठरेल."

"आसाम वगळता इतर राज्यात भाजपचा पराभव होईल, हा ट्रेंड असून पाच राज्यांचा हा ट्रेंड देशाला दिशा देणारा ठरेल," असं वक्तव्य खासदार शरद पवार यांनी रविवारी (14 मार्च) बारामती येथे केलं होतं.

ते पुढे म्हणाले, "आसाममध्ये भाजपचं राज्य आहे. त्यांची तुलनात्मक स्थिती चांगली आहे. त्यामुळे हे एक राज्य वगळता इतर राज्यात भाजपचा पराभव होईल."

3. 'कोणाला घाबरायचे कारण नाही'- नाना पटोले

राजभवन हे भाजपभवन झाल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. "राज्याचे ते प्रमुख आहेत अशावेळी पक्षपात करणं चुकीचं आहे," असंही पटोले...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आजची विविध वर्तमानपत्रं, वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा थोडक्यात पाहूयात,


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंब्रिज अॅनालिटिका कंपनीने फेसबुकवरील लोकांची माहिती वापरून लोकांना ट्रंप यांना अनुकूल माहिती पुरवली. या ब्रिटीश कंपनीनुसार ही माहिती निवडणुकीत महत्त्वपूर्ण ठरली. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी या माहितीचा वापर केला गेला.

सध्या जगभर गाजत असलेल्या या प्रकरणाची झळ भारतापर्यंतही पोहोचली आहे. म्हणून या प्रकरणाचं गांभीर्य आपल्यासाठीही तितकंच.

पण तुम्ही तुमची माहिती कशी सुरक्षित ठेवाल? पाहा व्हीडिओ.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2016च्या अमेरिकेतल्या निवडणुकीसाठी फेसबुकवरची लोकांची वैयक्तिक माहिती वापरल्याचा आरोप आहे. लोकांच्या संमतीशिवाय ही माहिती वापरण्यात आली, असं म्हटलं गेलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केंब्रिज अॅनालेटिकाची भारतामध्ये भागीदार कंपनी SCL India आहे

केंब्रिज अॅनालेटिकाची भारतामध्ये भागीदार कंपनी SCL India आहे. ही कंपनी SCL Groupचा भाग आहे, तसंच त्यांच्यासोबत Ovleno Business Intelligene (OBI) Pvt. Ld. ही कंपनीसुद्धा काम करते.

कंपनीच्या वेबसाईटनुसार भारतात त्यांच्यासाठी 300 कर्मचारी स्थायी तत्त्वावर तर 1400 कर्मचारी कन्सल्टिंग तत्त्वावर काम करतात. भारतात या कंपनीचं जाळं 10 राज्यांत आहे, असा दावा कंपनी करते.

SCL Indiaचे प्रमुख आहेत अमरीश त्यागी, ज्यांचे वडील के. सी. त्यागी एक राजकारणी आहेत. 2016च्या अमेरिकेच्या निवडणुकीत आपण सहभागी होतो, असं के. सी. त्यागी यांनी सार्वजनिकरीत्या म्हटलं होतं.

SCL-OBI अनेक सेवा पुरवतात. त्यात राजकीय प्रचाराची धुरा सांभाळणं, सोशल मीडिया स्ट्रॅटेजी ठरवणं, मोबाइलवर प्रचार करणं, यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.

आणि महत्त्वाचं म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसही त्यांच्या क्लायंटच्या यादीत आहेत.

केंब्रिज अॅनालिटिकाचे बॉस अलेक्झांडर निक्स यांनी सर्वं आरोप फेटाळून लावले आहेत.

LinkedIn या व्यावसायिक नेटवर्किंग साईटवर हिमांशू शर्मा नावाच्या एका व्यक्तीने स्वतःला या कंपनीचे उपाध्यक्ष म्हटलं आहे. त्यांच्या प्रोफाइलनुसार, "आम्ही 2014मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सहकार्य केलं. सोशल मीडिया कॅंपेनिंगच्या जोरावर भाजपला त्यांचं 272 जागांचं लक्ष्य गाठता आलं."

काँग्रेस आणि भाजपने दावे फेटाळले

काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही पक्षांनी हे दावे फेटाळून लावले आहेत.

भारतीय जनता पक्षाचे IT सेल प्रमुख अमित मालवीय यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आपण यापूर्वी कधी SCL Group किंवा अमरीश त्यागी ही नाव ऐकली नाहीत."

काँग्रेसच्या सोशल मीडिया स्ट्रॅटेजिस्ट दिव्या स्पंदना यांच्याशी बीबीसीने संपर्क साधला. त्यांनी देखील आपण कधी SCLबद्दल ऐकलं नसल्याचं सांगितलं.

बीबीसीने SCL कंपनीला संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून अद्याप उत्तर आलेलं नाही.

'सोशल मीडिया कॅंपेनिंगवरचा खर्च राजकारण्यांनी जाहीर करावा'

"सोशल मीडिया कॅंपेनिंगवर किती खर्च करण्यात आला ही माहिती देणं बंधनकारक आहे. पण किती राजकारणी हे योग्यरीत्या करतात, हे सांगणं कठीण आहे," असं मत असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मचे (ADR) प्रमुख जगदीप छोकर यांनी मांडलं. ADR ही संस्था निवडणूक आणि राजकीय प्रक्रिया सुधारणा क्षेत्रात संशोधनाचं काम करते....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेतल्या राष्ट्रध्यक्ष निवडणुकीवेळी पाच कोटी फेसबुक युजर्सचा डेटा वापरून केंब्रिज अॅनालिटिका कंपनीने मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप झाला आहे. कंपनीने हे आरोप फेटाळले आहेत. भारतातही असं झालं का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केट ही गरोदर आहे. गरोदर असूनही केट आगीशी झुंज देत आहे, आपली जबाबदारी चोखपणे बजावत आहे. त्यामुळे तिच्या मित्र-मैत्रिणींनी आणि आप्तेष्टांनी चिंता व्यक्त केली आहे. 'पण जोपर्यंत माझ्याकडून हे काम करणं शक्य होईल तोपर्यंत मी हे काम करतच राहील,' असं केटनं सांगितलं.

सध्या केटला तिसरा महिना सुरू आहे आणि तिने नुकताच ऑस्ट्रेलियातल्या एका जंगलात झालेल्या मोहिमेत सहभाग घेतला आणि आगीत सापडलेल्या घरातील लोकांना बाहेर काढण्याचं काम धाडसानं केलं. तिच्या या कृत्यामुळे काही जण प्रभावित झाले आहेत तर काही जण मात्र तिला टोमणेदेखील मारत आहेत.

त्या लोकांना उत्तर म्हणून तिने म्हटलं की "ऑस्ट्रेलियात आग लागलेली असताना मी माझ्या हातावर हात ठेवून बसणं शक्य नाही. हे माझं कामच आहे आणि ते मी करणारच." तिने इन्स्टाग्रामवर आपला एक गणवेशातला फोटो टाकला आणि त्यावर कॅप्शन लिहिली की "काही जणांना माझं काम करणं यासाठी खुपतं की मी स्त्री असूनही हे काम करते."

ऑस्ट्रेलियात काही दिवसांपूर्वी लागलेल्या आगीत तीन जण मृत्युमुखी पडले आणि 200हून अधिक घर जळाली. या लोकांची सेवा करणं हे आपलं कर्तव्य आहे कोण काय म्हणतं याचा विचार करणं हे माझं काम नाही असं केट सांगते.

आपल्या हितचिंतकांना तिने सांगितलं की माझं काळजी करू नका. माझ्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याप्रमाणे मी हे काम करत आहे. त्यांनी योग्य काळजी आणि उपकरणांच्या साहाय्याने काम करण्याचा मला सल्ला दिला आहे.

तिच्या या फोटोला काही जणांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. 'तू आमचं प्रेरणास्थान आहेस,' असं देखील तिला काही जणांनी म्हटलं आहे.

केट सांगते की गेल्या त्यांच्या घरातल्या तीन पिढ्या अग्निशमन दलात काम केलं आहे. केटची आई आणि आजी या दोघींनी अग्निशमन दलाच्या स्वयंसेवकाचं काम केलं होतं.

"माझी आई जेव्हा माझ्यावेळी गरोदर होती तेव्हा तिने स्वयंसेवकाचं काम केलं होतं. मी लहान होते तेव्हा माझ्या आजीनं माझ्यासाठी फायर फायटरचा एक लहानसा ड्रेसही शिवला होता,'' असं केट सांगते.

माझ्या आईने अग्निशमन दलासाठी स्वयंसेवक म्हणून 30 वर्षं तर आजीने 50 वर्षं काम केल्याचं ती अभिमानाने सांगितलं.

तिचे पती आणि सासरची मंडळीही अग्निशमन दलात स्वयंसेवकाचं काम करतात. भविष्यात आपल्या बाळानेही हे काम करावं अशी तिची इच्छा आहे. अर्थात हा निर्णय बाळालाच घ्यायचा आहे हे सांगण्यास ती विसरली नाही.

हे काम करताना तुला भीती नाही वाटत का असं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"कोण काय म्हणतं याची मला पर्वा नाही. मी अग्निशमन दलातली कर्मचारी आहे आणि मी हे काम सुरूच ठेवणार," असं 23 वर्षांच्या केट रॉबिन्सन विलियम्सनं ठणकावून सांगितलं. केट ही ऑस्ट्रेलियातल्या न्यू साऊथ वेल्स भागात फायर फायटर (स्वयंसेवक) आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केटी बोमेन असं त्यांचं नाव. त्यांनी कृष्णविवराचा फोटो घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. पण पुरुष सहकाऱ्यांचं श्रेय घेत असल्याचं सांगत त्यांना ट्रोल करण्यात आलं.

पाहा केटी बोमेन यांची गोष्ट.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कृष्णविवराचा फोटो घेण्यासाठी द हॉरिझन टेलिस्कोप नावाचा एक उपक्रम राबवण्यात आला होता. या मोहिमेचं नेतृत्व एका महिलेने केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केतकी कोकीळ

केतकीने पुण्याच्या एमआयटी कॉलेजमधून इंडस्ट्रीयल प्रॉडक्ट डिझाईनमध्ये पदवी घेतली आहे. त्यानंतर ती कामाचा अनुभव घेण्यासाठी हैदराबादला गेली. तिथून परत आल्यावर केतकीने तिच्या वडिलांच्या इकोसेन्स कंपनीत काम करायला सुरूवात केली. आपल्या कंपनीने महिलांसाठी काहीतरी करावं असं केतकीला वाटत असल्यामुळे तिने तिच्या कंपनीतल्या सहकाऱ्यांशी याबद्दल चर्चा केली.

याबद्दल केतकी सांगते की, "इकोसेन्समध्ये काम करत असताना एक-दोन वर्षांनंतर आम्ही विचार करायला लागलो की, आपला पुढचा प्रोजेक्ट कोणता असावा याचा. तेव्हा चर्चेतून असं ठरलं की, आपण महिलांच्या अशा समस्यांबद्दलल काम करायचं की ज्याबद्दल समाजात बोलणंही कठीण आहे जे म्हणजे की, मासिक पाळी. मग आम्ही याच विषयावर काम करायचं ठरवलं. त्यानंतर आम्ही या विषयी भारतामध्ये याबद्दल लोकांचा अनुभव कसा आहे. काय बोललं जातं.

त्यावेळी आम्हाला असं आढळलं की, पॅडमॅन या चित्रपटानंतर सॅनेटरी पॅड वापरा असा एक चांगला संदेश लोकांपर्यंत गेला. मात्र हे वापरलेले सॅनेटरी पॅड किंवा नॅपकीनची कशी विल्हेवाट लावायची या विषयावर कोणीच बोलत नव्हतं आणि काम करत नव्हतं हे आमच्या लक्षात आलं. त्यानंतर आम्ही मग याच क्षेत्रात काम करायचं हे ठरवलं."

 पॅडमॅन चित्रपटामुळे एक चांगला संदेश गेला

केतकीने जेव्हा या विषयी माहिती मिळवण्यास सुरुवात केली तेव्हा तिला या समस्येबद्दल जाणीव झाली. ती म्हणते "भारतामध्ये या विषयाबद्दल लोकांचा अनुभव कसा आहे, काय बोललं जातं याचा अभ्यास करत होतो. त्यावेळी आम्हाला असं आढळलं की, पॅडमॅन या चित्रपटानंतर सॅनेटरी पॅड वापरा असा एक चांगला संदेश लोकांपर्यंत गेला. मात्र हे वापरलेले सॅनिटरी पॅड किंवा नॅपकिनची कशी विल्हेवाट लावायची या विषयावर कोणीच बोलत नव्हतं आणि काम करत नव्हतं, हे आमच्या लक्षात आलं. त्यानंतर आम्ही मग याच क्षेत्रात काम करायचं हे ठरवलं."

केतकीने या समस्येवरती अभ्यास करायला सुरूवात केली. औरंगाबादमधल्या अनेक सोसायटीमध्ये जाऊन सर्व्हे केले. प्रत्यक्ष जाऊन महिलांशी, मुलींशी संवाद साधला.

 "या सर्व्हेमुळे आम्हाला कळालं की ही खरंच खूप मोठी समस्या आहे. अजूनही स्त्रियांना त्यांनी वापरलेल्या नॅपकिनची कशी विल्हेवाट लावायची हे माहित नाहीये. त्या जे डस्टबिनमध्ये पॅक करून टाकतात ते खरंच योग्य आहे की अयोग्य आहे हे सुध्दा त्यांनासुध्दा कळत नाहीये. जर मग ही योग्य पध्दत नाहीये तर योग्य...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मासिक पाळी दरम्यान महिलांनी वापरलेले सॅनेटरी पॅडची विल्हेवाट कशी लावायची ही एक संपूर्ण जगासमोरील मोठी समस्या आहे. कारण साधारण एक सॅनेटरी पॅडचं नैसर्गिक विघटन व्हायला जवळपास ४००-५०० वर्ष लागतात. भारताची लोकसंख्या पाहता दरवर्षी लाखो टन सॅनेटरी पॅडचा करचा तयार होत आहे. याच समस्येला लक्षात घेऊन औरंगाबाद येथील केतकी कोकीळ या तरूणीने एक खास उपकरण बनवलं आहे, जे सॅनेटरी पॅड नष्ट करतं ते ही कसलंही प्रदूषण न करता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केतकी चितळे

स्टँडअप कॉमेडिअयन अग्रिमा जोशुआ हिने छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अरबी समुद्रात उभ्या राहत असलेल्या स्मारकासंदर्भात भाष्य केलं होतं. यामुळे शिवप्रेमींच्या भावना दुखावल्या. मनसैनिकांनी अग्रिमाचा कार्यक्रम झालेल्या स्टुडिओची तोडफोड केली.

यानंतर अग्रिमाने माफी मागितली आणि तो व्हीडिओही काढून टाकला. अग्रिमला सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे धमकी देणाऱ्या शुभम मिश्राला बडोदा सायबर पोलिसांनी अटक केली.

केतकीने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख एकेरी केल्याने शिवप्रेमी नाराज झाले होते. महाराजांनी दिलेली शिकवण विसरून जात त्यांच्या नावावर राजकारण करण्याचा पोकळ विनोद करतात असं केतकीने लिहिलं होतं.

यामुळे केतकीला ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागलं. या पोस्टसंदर्भात शिवसेनेच्या एका विभागप्रमुखाने धमकी दिल्याचा आरोप करत केतकीने स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे.

काय लिहिलं होतं केतकी चितळे यांनी?

शिवाजी, फक्त एवढे ऐकले की आम्ही उगाच पेटून उठणार. मजकूर आम्हाला तसाही कधी कळतच नाही, कारण तेवढी आमची बुद्धीमत्ता मुळातच नाही. मग ३ वर्षाच्या मुलाची बौद्धिक पातळी असलेले स्वघोषित मावळे, शिवाजी हा एक शब्द ओळखतात आणि महाराजांच्या शिकवणीला फाट्यावर मारून, महाराजांच्या नावावर राजकारण करायचा पोकळ विनोद सुरू करतात. बरं, अशा वागण्यानी आपण आपली लायकी दाखवून देतोय हे त्यांच्या लक्षात येत नाहीच. अर्थात हे कळण्यासाठीही नखाएवढी अक्कल लागतेच म्हणा!

सोशल मिडीयावर 'मराठी' असा शब्द टाकून वाटेल तसा वणवा, काही लाईक्ससाठी पेटवणारे २० ते २५ वयोगटातील पोरे, ज्यांना खऱ्या आयुष्यात कुणी भाव अथवा नोकरी ही देणार नाही अशी कार्टी, या सर्कस चे रिंग मास्टर असतात.

अरे मूर्खांनो, शालेय शिक्षण तरी घ्या! पण ते तरी कसे घेणार, कारण आमचे प्रेरणास्थान तर आर्ची (नाव ही मराठी नाही) आणि पर्शा! आम्ही फक्त भांडण करण्यासाठी महाराज, बाबासाहेब, फुले यांची नावे घेणार, त्यांनी लिहिलेल्या साहित्याचा अभ्यास कोण करणार!!

सुधारणा करा बाळांनो, शिका.

केतकीने शेअर केलेल्या स्क्रीनशॉटमध्ये काय लिहिलं आहे?

"महाराजांच्या नावाचा तुम्ही एकेरी उल्लेख करता आणि वरती हसता. महाराष्ट्रामध्ये राहता, नाव कमावलं त्यांच्या जीवावर आणि आज त्यांचे नाव एकेरी. मला तुझं नाव लिहिता येत नाही बरोबर, मुद्दाम नाही लिहिलं केतकी. आणि महत्त्वाचं मी जिल्हा अध्यक्ष कोल्हापूर ग्राहक संरक्षण संस्था आणि महत्त्वाचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एका स्टँडअप कॉमेडियनद्वारे एकेरी उल्लेख आणि टीकेचं प्रकरण ताजं असताना याच मुद्यावरून अभिनेत्री केतकी चितळेची पोस्ट वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केदार जाधव

केदार जाधवला चेन्नईच्या संघातून काढून टाका असं संतप्त चाहते म्हणू लागले आहेत. सोशल मीडियावर केदार आणि जाधव हे हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागले. केदारच्या संथ खेळीमुळे चेन्नईला पराभवाला सामोरं जावं लागलं असा चाहत्यांचा आक्षेप आहे.

रनरेट वाढत असताना केदारने अशी संथ खेळी का केली? केदारने एकाक्षणी सिंगल रनही नाकारली, असं का केलं असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

केदारच्या स्ट्राईकरेटवरून सोशल मीडियावर कल्लोळ सुरू आहे.

स्ट्राईक रेट असतो काय?

ट्वेन्टी-20 क्रिकेट म्हटलं की नेहमी स्ट्राईक रेटची चर्चा होते. नाक्यावर मित्रांच्या घोळक्यात, व्हॉट्स अॅपग्रुपवर, चॅनेलीय चर्चांमध्ये गेलचा स्ट्राईक रेट बघितला का? तो बॅट्समन किती स्लो खेळला यावर खमंग चर्चा रंगते. पण हा स्ट्राईक रेट नेमका काय असतो आणि तो मोजला कसा जातो? गणितीय असलं तरी हे समजून घेणं रंजक आहे कारण ट्वेन्टी-20ची मेख यातच आहे.

बॅटिंग स्ट्राईक रेट म्हणजे प्रति बॉल बॅट्समन किती रन्स करतो हा आकडा. हे प्रमाण टक्केवारीत मोजतात.

ज्या बॅट्समनचा स्ट्राईक रेट जास्त त्याचा रन्स करण्याचा वेग जास्त. आता हे कसं ते समजून घेऊया.

स्ट्राईक रेटचा फॉर्म्युला

स्ट्राईकरेटसाठी एक फॉर्म्युला वापरला जातो.

बॅट्समनने केलेल्या रन्सला 100ने गुणायचं. याचं जे उत्तर असेल त्याला बॅट्समनने किती बॉलमध्ये त्या रन्स केल्या ते भागायचं.

उदाहरणार्थ मुंबई इंडियन्सच्या कृणाल पंड्याने काही दिवसांपूर्वी 4 बॉलमध्ये 20 रन्सची खेळी केली.

20*100/4 =500

कृणाल पंड्याचा त्या इनिंग्जचा स्ट्राईक रेट तब्बल 500 झाला. म्हणजेच शंभर बॉलमध्ये कृणाल 500 धावा करू शकतो असा त्याचा अर्थ. परंतु चार बॉलच्या इनिंग्जमधून समग्र करिअरविषयी बोलता येणार नाही.

कृणाल पंड्या

काही दिवसांपूर्वी सनरायझर्स हैदराबादच्या वृद्धिमान साहाने 31 बॉलमध्ये 30 रन्सची संथ खेळी केली. यासाठी त्याला जबरदस्त टीकेला सामोरं जावं लागलं.

साहाचा त्या इनिंग्जचा स्ट्राईकरेट पाहूया.

30*100/31=96.77

हैदराबादला मोठ्या धावसंख्येसाठी साहाकडून वेगवान खेळीची अपेक्षा होती. साहा वाईट खेळला नाही मात्र त्याच्या खेळीचा वेग कमी होता.

वृद्धिमान साहा

कोलकाताविरुद्ध संथ खेळी केल्याबद्दल चेन्नईकडून खेळणाऱ्या केदार जाधवला ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागत आहे. केदारने 12 बॉलमध्ये 7 रन्स केल्या.

7*100/12=58.33

म्हणजे 100 बॉलमागे केदार 58 धावा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोलकाताने चेन्नईचा विजयाचा घास हिरावून घेतला आणि सगळीकडे केदार जाधवच्या संथ खेळीची चर्चा सुरू झाली. अशा स्ट्राईक रेटने बॅटिंग करून कशी चालेल असा प्रश्न चाहते विचारू लागले. काय असतो हा स्ट्राईकरेट?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केदार जाधवच्या या खेळीनं पुन्हा एकदा त्याच्या भारतीय संघातील अनोख्या स्थानाची चर्चा पुन्हा होत आहे. कोणत्याही 'रोल'मध्ये फिट होणाऱ्या एखाद्या कसलेल्या अभिनेत्यासारखा तो आहे. कधी बॅटिंगने तर कधी बॉलिंगने त्याने टीमच्या विजयात आपलं योगदान दिलं आहे.

उत्क्रांतीच्या संदर्भात एक वाक्य खूप प्रसिद्ध आहे. "It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change." सर्वांत शक्तिशाली किंवा सर्वांत बुद्धिमान प्रजाती टिकेल याची शाश्वती नाही पण कालानुरूप बदल घडवणारी प्रजाती मात्र नक्की टिकू शकते असा या विधानाचा अर्थ आहे. केदार जाधवच्या एकूण कारकीर्दीकडे पाहिलं तर आपल्याला देखील हे दिसू शकतं.

भारतीय क्रिकेट संघासारख्या जगातील तगड्या संघांपैकी एक असलेल्या संघात त्यानं स्थान मिळवलं आणि ते टिकवलं. इतकंच नव्हे तर तो येथे बहरला देखील. केदार जाधवच्या डोमेस्टिक करिअरकडे पाहिलं तर कुणी शंका घेणार नाही की ही व्यक्ती भविष्यात एक उत्कृष्ठ दर्जाचा बॅट्समन होईल. पण आज तो एक उत्तम अष्टपैलू देखील आहे. आपल्या दर्जेदार आणि तंत्रशुद्ध खेळाच्या जोरावर त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 2013-14 वर्षात धावांचा अक्षरशः पाऊस पाडला.

पण इतक्या धावा काढणं म्हणजे काही भारतीय कसोटी संघात स्थान मिळण्याचं गोल्डन तिकिट निश्चितच नव्हतं. कारण कसोटी संघात आधीच तगडे खेळाडू होते. या गोष्टीमुळे तो विचलित झाला नाही. त्याने सरावाकडेच लक्ष दिलं.

महेंद्र सिंह धोनीची जादू 2014-15नंतर थोडीशी ओसरत चालल्यासारखं जाणवू लागलं होतं, अर्थात तो त्याही वेळी 'फिनिशर' असायचा. बॉल सीमापार धाडून जिंकायची धोनीची स्टाइल त्यावेळीही दिसायची. पण धोनीला साथ देऊ शकेल अशा 'डाऊन द ऑर्डर' म्हणजेच अगदी शेवटीला फलंदाजीसाठी येणाऱ्या एका खेळाडूची आवश्यकता वाटू लागली होती.

टीममध्ये एका अशा 'फिनिशर'ची आवश्यकता आहे जो देशाला सामना जिंकून देईल हे हेरून केदार जाधवनं आपला खेळ बदलण्यास सुरुवात केली आणि या फॉर्मॅटमध्ये आपण कसं बसू याचा तो विचार करू लागला. त्याच्याकडे तंत्रशुद्धता होतीच.  कौशल्याचा वापर करून त्याने त्याच्या खेळाची व्यापकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वी जे फटके त्याने मारले नव्हते, ज्या झोनमध्ये रन्स त्याने काढले नव्हते तिथून देखील कसे रन्स कमवायचे याचा विचार त्याने केला. 2014च्या आयपीएलच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दुबई येथे झालेल्या चित्तथरारक अंतिम लढतीत भारताने बांगलादेशवर तीन विकेट्सनी मात केली. ही विजय खेचून आणण्यात महाराष्ट्राच्या केदार जाधवचा मोलाचा वाटा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केदार दिघे (38) हे आनंद दिघेंचे पुतणे आहेत. त्यांनी वयाच्या 19व्या वर्षी आनंद दिघेंना अग्नी दिला होता. सध्या ते ठाण्यात धर्मवीर आनंद दिघे युवा प्रतिष्ठान चालवतात.

आनंद दिघेंच्या मृत्यूप्रकरणी झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांसदर्भात आम्ही त्यांच्याशी बातचीत केली.

प्रश्न - आनंद दिघेंच्या मृत्यूला बाळासाहेब जबाबदार होते, असा आरोप निलेश राणे यांनी केला आहे. याबद्दल काय सांगाल?

दिघे साहेबांचा 26 ऑगस्ट 2001ला मृत्यू झाला. 2001 ते 2018 या कालावधीत महाराष्ट्रामध्ये अनेक निवडणुका झाल्या. प्रत्येक निवडणुकीत दिघे साहेबांच्या मृत्यूचा विषय बाहेर आला आणि निवडणूक संपल्यानंतर तो विषय संपला. त्याबाबतीत कोणीच वाच्यता केली नाही.

जर का निलेश राणेंकडे दिघे साहेबांच्या मृत्यूसंबंधीचे पुरावे असतील तर त्यांनी ते समोर आणावेत. मी दिघे साहेबांना अग्नी दिलाय. मी त्यांचा पुतण्या आहे. त्यामुळे सत्याच्या बाजूनं उभं राहणं माझं कर्तव्य आहे. ते मी पार पाडायला तयार आहे.

पण राणेंकडे पुरावे नसतील तर निवडणूक येत असताना नुसतं बोलू नये, शिवसैनिकांच्या भावनांशी खेळू नये.

आनंद दिघे आणि केदार दिघे

प्रश्न - दिघेंचा मृत्यू कसा झाला, याबद्दल काही आठवतं का?

त्या दिवशी साहेबांचं ऑपरेशन यशस्वी झालं आणि मी फ्रेश होण्यासाठी दुपारी दवाखान्यातून घरी आलो. मी रात्री परत दवाखान्यात जाणार होतो पण संध्याकाळी त्यांच्या मृत्यूची बातमी आली.  ही बातमी सगळीकडे आग लागल्यासारखी पसरली. काय झालं, काय नाही झालं हे सांगण्यासाठी त्यावेळी मी दवाखान्यात नव्हतो. पण त्याच्यानंतर आजतागायत निलेश राणे म्हणतात तशी कोणती गोष्ट असेल, तर त्यांनी ती सिद्ध करावी.

मी 19व्या वर्षी दिघे साहेबांना अग्नी दिलाय.दिघे साहेबांना जो अग्नी मी दिलाय, त्याची आग आजदेखील माझ्या हृदयात आहे. माझ्या वडिलांना अग्नी दिल्यासारखा, पुत्राप्रमाणे मी त्यांना अग्नी दिलाय.

प्रश्न - बाळासाहेब आणि दिघे यांच्यात काही तणाव होता का?

या दोघांमध्ये काही तणाव असल्याचं माझ्यातरी ऐकण्यात आलं नव्हतं.

आनंद दिघे

प्रश्न - दिघेंच्या मृत्यूनंतर ठाण्यातील शिवसेनेच्या राजकारणाबद्दल काय सांगाल? तुम्हाला राजकारणात यायची इच्छा आहे का?

मी राजकारणात होतो. 2006ला मी शिवसेनेत प्रवेश केला. तसंच धर्मवीर आनंद दिघे युवा प्रतिष्ठान सुरू केलं. त्याद्वारे मी समाजकार्याला सुरुवात केली. 2013ला मला युवा सेनेचं निरीक्षक पद बहाल करण्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'शिवसेना नेते आनंद दिघे यांच्या हत्येसाठी बाळासाहेब ठाकरे जबाबदार होते,' असा आरोप काँग्रेस नेते निलेश राणे यांनी केला आहे. यानंतर या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: केन विल्यमसन

रविवारी न्यूझीलंडच्या क्रिकेट टीमने याचा पुरेपूर अनुभव घेतला. हातातोंडाशी आलेला वर्ल्ड कप त्यांच्या हातून निसटला. चार वर्षांपूर्वी ते उपविजेते होते आणि यंदाही उपविजेतेच राहिले. त्यांनी मॅचमध्ये, सुपर ओव्हरमध्ये इंग्लंडएवढ्याच धावा केल्या. मात्र सर्वाधिक चौकारांच्या बळावर इंग्लंडला विजयी घोषित करण्यात आलं.

हुकलेला कॅच, ओव्हरथ्रोमुळे गमावलेले रन्स, रनआऊट्स अशा हिंदोळ्यातून न्यूझीलंडचं जेतेपद हरवलं. परिस्थिती अगतिक व्हावी अशी.

चिडचिड करावी, थयथयाट करावा, शिव्यांची लाखोली वाहावी, कोणावर तरी राग काढावा अशा वातावरणात न्यूझीलंडचा कर्णधार केन विल्यमसन अविचल होता. ऋषीमुनींसारखी दाढी ठेवणाऱ्या केनच्या चेहऱ्यावर निरलस शांतता होती. तासाभरापूर्वी हा माणूस अगम्य कल्लोळाच्या केंद्रस्थानी होता, याचा मागमूसही त्याच्या तेजपुंज चेहऱ्यावर नव्हता.

सर्वस्व पणाला लावूनही ध्येयप्राप्ती न झाल्याने अश्रूंना वाट मोकळी करून देणं साहजिक होतं. परंतु केन यासगळ्याच्या पल्याड पोहोचला होता. फळाची अपेक्षा न धरता काम करत राहावं, या उक्तीचा पाईक असल्यासारखा केन पुरस्कार सोहळ्यात तटस्थपणे सगळं पाहत होता. कोणतीही कटुता नाही.

दाढीवर हात फिरवता फिरवता केन थोडं हसलाही. मॅन ऑफ द सीरिज पुरस्कार केनला जाहीर झाला तेव्हा "मी?" असं त्याने आश्चर्यचकित होत विचारलं.

सचिन तेंडुलकरकडून केनला प्लेयर ऑफ द सीरिज पुरस्काराने गौरवण्यात आलं

इंग्लंडचा संघ जेतेपदासह जल्लोष करत होता तेव्हा केनची पत्रकार परिषद सुरू झाली होती. एकामागोमाग एक प्रश्न येत होते. केनची उत्तरं टिपून ठेवावी अशी.

"राग कसला मानायचा? निराशा आहे. प्रत्येकाने शेवटच्या क्षणापर्यंत संघर्ष केला. झुंजलो. आपल्या नियंत्रणात नाही, अशा काही गोष्टी असतात. मोक्याच्या क्षणी असं काही झालं तर आपल्या हातात फार काही उरत नाही. प्रयत्न करणं आपल्या हाती आहे. आम्ही तेच केलं.

"गोष्टी मनासारख्या घडत नाहीत. वर्ल्ड कप खेळण्याची संधी सहजासहजी मिळत नाही. हा पराभव पचवणं सोपं नाही. पण मला इंग्लंडचं विजयाचं श्रेय घ्यायचं नाहीये. नियम स्पर्धेआधीच ठरवण्यात आले होते. टाय, सुपर ओव्हर म्हणजे मॅच नव्हे. मॅचमध्ये अनेक छोटे प्रसंग असतात.

पत्रकार परिषदेत केन विल्यमसन बोलताना

"इथेच थांबून चालणार नाही. न्यूझीलंडसाठी खेळणं ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. संपूर्ण संघ आणि सपोर्ट स्टाफने जीव तोडून प्रयत्न केले. जेतेपद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश: