डॉक सारांशित करण्यासाठी: "सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात कोव्हिड-19 संसर्गाची तिसरी लाट येईल. ही लाट पहिल्यापेक्षा जास्त तीव्र असेल. पण, दुसऱ्या लाटेच्या तुलनेत गंभीर नसेल," महाराष्ट्राच्या कोव्हिड-19 टास्कफोर्सचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी यांनी हा इशारा दिला आहे.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करताना आरोग्ययंत्रणा कोलमडून गेली. त्यातच, तज्ज्ञांनी तिसरी लाट येण्याचा इशारा दिलाय.

कोव्हिड-19 ने देशभरात हा:हाकार माजवलाय. ही लाट नाही, त्सुनामी आहे. या शब्दात डॉक्टर परिस्थितीचं वर्णन करतायत. देशात झपाट्याने पसरणाऱ्या कोरोनासंसर्गाने विक्राळ रूप धारण केलंय.

तज्ज्ञांच्या मते, सद्य स्थितीत आपण दुसऱ्या लाटेच्या मध्यभागी आहोत. ही लाट संपूर्ण ओसलायला अजून महिनाभर जाईल.

बीबीसी मराठीच्या वेबिनारमध्ये इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशिअन्सचे अधिष्ठाता आणि टास्कफोर्सचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी यांनी कोरोनासंसर्गाची तिसरी लाट, लसीकरण अशा विविध विषयांवर आपली मतं मांडली.

कोरोना संसर्गाची तिसरी लाट कधी येईल?

संसर्गाच्या लाटा (वेव्ह) येत असतात. कोरोना संसर्गाच्या चार ते पाच लाटा येतील. अमेरिकेतील मिशिगन आणि फ्रान्समध्येही संसर्गाची चौथी लाट आलीये. त्यामुळे, तिसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव आणि तीव्रता कशी कमी करता येईल. याकडे लक्ष दिलं पाहिजे.

कोरोना संसर्गाची चेन-ब्रेक करण्यासाठी आपण निर्बंध घातले. यावेळी अनलॉक योग्य पद्धतीने केलं नाही. लोकांनी मास्क, सोशल डिस्टंसिंग पाळलं नाही. गलथानपणा केला तर, सप्टेंबरमध्ये तिसरी लाट 100 टक्के येणार.

तिसऱ्या लाटेचा प्रभाव कमी असेल का जास्त?

तिसऱ्या लाटेचा प्रभाव किती गंभीर असेल हे पाहावं लागेल. याचं कारण, व्हायरस म्युटेट (बदलत) होत राहणार. महाराष्ट्रात डबल म्युटंट, तर बंगालमध्ये ट्रिपल म्युटंट आढळून आलाय.

ही लाट पहिल्या लाटेपेक्षा जास्त गंभीर असण्याची शक्यता आहे. पण, दुसऱ्या लाटेपेक्षा कमी तीव्रतेची असेल असा अंदाज आहे.

तिसऱ्या लाटेत दोन महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करायचं आहे. एक जीव वाचवणं आणि दुसरं, रुग्णालयात दाखल होण्याची परिस्थिती न येऊ देणं. घरच्या-घरीच सौम्य रुग्णांवर उपचार तिसऱ्या लाटेत पहिलं ध्येय आहे.

राज्यात मोठ्या संख्येने लोकांचं लसीकरण झालं तर, या लाटेचा प्रभाव कमी होईल?

सप्टेंबरपर्यंत आपण 18 वर्षावरील सर्वांचं लसीकरण करू शकणार नाही. त्यामुळे, आपली प्राथमिकता 60 ते 90 वर्षं वयोगटातील 80 टक्के लोकांचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशातील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने सर्वजण त्रस्त आहेत. ही लाट ओसरण्याची चिन्हं दिसत नाहीयेत. असं असतानाच कोरोनाची तिसरी लाट देखील धडकणार आहे असं तज्ज्ञांचं मत आहे पण ही लाट दुसऱ्या लाटेइतकी घातक नसेल असं देखील ते सांगतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "सभेतूनच नाही, तर नागपुरातून चालते व्हा…" या भाजपचे नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांच्या वक्तव्यावरून मुंढे व्यथित झाले. तर काँग्रेसचे नगरसेवक हरिश ग्वालवंशी यांनी संत तुकाराम यांच्या नावाला महापालिका आयुक्त मुंढे यांनी त्यांच्या कृतीमुळे कलंक लावू नये, असे विधान केले.

या वक्तव्यावरुन सर्वसाधारण सभेत वातावरण पेटले. शेवटी व्यथित होऊन महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे सभागृहातून निघून गेले.

महापालिका सभागृहात नेमके काय झाले?

कोरानाच्या संकटात नागपूर शहरातील कंटेंनमेंट झोनमधील सवलती आणि क्वारंटाईन केंद्रातील सोयींवरून गेल्या काही महिन्यापासून महापौर विरोधात भाजप आणि काँग्रेस असा वाद सुरु आहे. त्यातच आजच्या तीन महिन्यापासून प्रतिक्षित सर्वसाधारण सभेत मुंढे विरोधी नगरसेवक आपला राग घेऊन आले होते.

सभागृहात पाईंट ऑफ इंफोरमेशनच्या अंतर्गत नगरसेवकांना बोलण्याची संधी देण्यात आली. त्याचवेळी भाजपचे महापालिकेतील सत्तापक्ष नेते दयाशंकर तिवारी हे आवाज चढवून सभेत आयुक्तांसोबत बोलू लागले.

भाजपचे नगरसेवक दयाशंकर तिवारी

जर अशाच अविर्भावात भाजपचे नगरसेवक बोलणार असतील, तर मी सभेतून निघून जाईन, असे मुंढे यांनी ठणकावले. त्यावर भाजपचे दयाशंकर तिवारी यांनी 'सभागृहातूनच काय नागपुरातूनही चालते व्हा' असे उत्तर त्यांना दिले.

भाजप विरुद्ध महापालिका आयुक्त असा वाद सुरु असतांना काँग्रेसचे नगरसेवक हरिष ग्लालवंशी यांनी मुंढे यांच्यावर आवाज चढवायला सुरुवात केली. संत तुकाराम यांच्या नावाला तुकाराम मुंढे तुम्ही आपल्या कृतीतून कलंक लावू नका अस ग्वालवंशी यांनी सांगताच मुंढे व्यथित होऊन सभागृहातून निघून गेले.

महापालिका आयुक्त विरोधी सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेस वाद काय?

कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर राज्य सरकारने शहरातील परिस्थिती साठी महापालिका आयुक्तांना सर्वाधिकार दिले आहेत. नागपुरातही महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपले अधिकार वापरत अनेक कठोर उपाययोजना अंमलात आणल्या. यातूनच आयुक्त आणि भाजप तसेच काँग्रेसच्या नगरसेवकांमधील खटके उडायला लागले.

एखाद्या परिसरात जर कोरोनाचा पेशंट आढळला तर त्या भागातील एक ते तीन किलोमीटरपर्यंतचा भाग 28 दिवस कंटेंनमेंट झोन म्हणून ठेवण्याचा निर्णय मुंढे यांनी घेतला होता. पण शहरात 35 च्या वर कंटेंटमेंट झोन झाल्यामुळे त्या परिसरातील नागरिक त्रासले आहेत.

आता अशा कंटेंनमेंट परिसरातील नागरिक हे स्थानिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजप आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांच्या अरेरावीमुळे व्यथित होऊन महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे आज सभागृहातून निघून गेले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "समलैंगिकता हा आजार नाही. इथून पुढे Indian Psychiatric Society त्याला आजार मानणार नाही," असं सांगत, मानसोपचार तज्ज्ञांच्या भारतातल्या सर्वोच्च संस्थेने एक मोठं पाऊल उचललं आहे.

वैद्यकीय क्षेत्रातून हा पाठिंबा मिळाल्यामुळे LGBTQI कार्यकर्त्यांनीही समाधान व्यक्त केलं आहे. Indian Psychiatric Societyचे अध्यक्ष डॉ. अजित भिडे यांनी एका व्हीडिओ मेसेजद्वारे ही भूमिका स्पष्ट केली.

"समलैंगिकता हा आजार आहे अशी Indian Psychiatric Society (IPS) ची कधीच भूमिका नव्हती." डॉ. अजित भिडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. डॉ. भिडेंच्या व्हीडिओ मेसेजनंतर IPS ने पहिल्यांदाच या विषयावर भूमिका घेतली आहे असाच अनेक लोकांचा समज झाला आहे.

'समलैंगिकता हा आजार नाही'

पण याबाबत बोलताना त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "IPSचे माजी अध्यक्ष डॉ. मोहनदास यांनी आजच मला फोन करून सांगितलं की त्यांनीही त्यांच्या कार्यकाळात उघडपणे अशी भूमिका घेतली होती. अनेकांना याबाबत कल्पनाच नव्हती."

याबाबत आपलाच अनुभव सांगताना डॉ. भिडे म्हणाले, "माझ्याकडे अनेकदा असे पालक आपल्या मुलांना घेऊन आले आहेत. मग मला त्या पालकांचंच समुपदेशन करावं लागलं. पालक येतात या उद्देशाने की मुलाचं काउन्सेलिंग होईल. पण खरं तर त्यांनाच त्या समुपदेशनाची गरज असते. आपल्या मुलाला/मुलीला आहे तसं स्वीकारा हे त्यांना पटवून देण्यात खूप वेळ लागतो."

मानसोपचारतज्ज्ञ समलैंगिकतेला आजार मानत नाहीत.

2014 साली IPSच्या तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. इंदिरा शर्मा यांनी 'समलैंगिकता अनैसर्गिक आहे' असं विधान केलं होतं ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. यानंतर संस्थेला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली होती.

"गेल्या 30 ते 40 वर्षांत गोळा केलेल्या पुराव्यांवरून हेच सिद्ध होतं की समलैंगिकतेची आजार म्हणून गणना करण्यासाठी कोणताही शास्त्रीय आधार नाही." डॉ. भिडे सांगतात.

सगळेच मानसोपचारतज्ज्ञ याच्याशी सहमत होतील का?

"बहुतांश मानसोपचारतज्ज्ञ याच विचाराचे आहेत. समलैंगिकता हा आजार नाही यावर त्यांचा विश्वास आहे. पण अर्थात काहींचा अजूनही यावर विश्वास नाही. हे एका झटक्यात स्वीकारलं जाणार नाही. त्याला वेळ लागेल. पण ते होईल." डॉ. भिडे पुढे सांगतात.

'समलैंगिकता विकृती नाही' असा कार्यकर्त्यांचा आग्रह आहे.

इतर देशांचेही या बाबतीत समान अनुभव आहेत या गोष्टीकडे लक्ष वेधताना डॉ. भिडे म्हणाले की, "अमेरिकन सायकॅट्रिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आपण समलिंगी आहोत असं जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्या पालकांना सांगते तेव्हा अनेकदा असं घडतं की ते त्या व्यक्तीला डॉक्टरांकडे किंवा मानसोपचारतज्ज्ञांकडे घेऊन जातात, पण हा मानसिक आजार नाही, अशी भूमिका भारतातल्या मानसोपचार तज्ज्ञांच्या सर्वोच्च संस्थेनं स्पष्ट केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "सर्व विमा कंपन्यांना इशारा देण्यासाठी 17जुलै रोजी वांद्रे कुर्ला संकुलात शिवसेनेचा इशारा मोर्चा !" असं ट्वीट उद्धव ठाकरे यांनी 11 जुलैला केलं होतं.

काय म्हणाले उद्धव ठाकरे?

1. आम्ही जनतेशी, मातीशी इमान राखणारे आहोत. कंपन्या आणि बँकांनी शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नये.

2. मुंबईसाठी रक्त सांडणाऱ्या शेतकऱ्यांशी आम्ही बांधील आहोत.

3. पुढच्या 15 दिवसांत शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही तर हा शांत मोर्चा आक्रमक रूप धारण करेल.

4. 15 दिवसांत कर्जमाफीची प्रकरणं पूर्ण करा.

5. बँकांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक करू नये. ज्यांचं अन्न खातोय, त्यांच्यासाठी आम्ही डोळे उघडे ठेवून जागे आहोत.

दरम्यान, कर्जमाफी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जवळपास 50 लाख खातेदारांना 24 हजार 310 कोटी रुपये सरकारनं मंजूर केले आहेत. त्यापैकी 44 लाख खातेदारांच्या बँक खात्यात 18 हजार 500 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी माध्यमांना दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे पैसे मिळावेत, यासाठी शिवसेनेने आज मुंबईत पीक विमा कंपन्यांसमोर मोर्चा काढला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: रस्त्यावर उतरत या मोर्चात सहभाग नोंदवला. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांना त्वरित मिळावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी त्यांनी केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "सातव्या वेतन आयोगाचा जवळपास 20 लाख 50 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल आणि यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 24 हजार कोटींचा बोजा पडेल," असं राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं आहे.

सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी नेत्यांनी मात्र टीकेची झोड उठवली आहे.

शेतकरी नेते आणि खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.

'शेतकऱ्यांचा विषय आला तर पैशांची चणचण'

"जून 2017मध्ये जाहीर केलेले कर्जामाफीचे पैसे सरकारनं आधी बँकांना द्यायला हवे. बँका अजूनही शेतकऱ्यांचे हिशेब करायला तयार नाहीत. कर्जमाफीच्या यादीत नाव आहे, पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत नाही. या 16 ते 17 महिन्यांचं व्याज कुणी भरायचं या वादामध्ये शेतकऱ्यांची खाती थकित आहेत. बँका नवीन कर्ज द्यायला तयार नाही. अशी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे. हे प्रकरण आधी सरकारनं निस्तरावं आणि मग नवीन प्रकरणं आणत बसावी," सातव्या वेतन आयोगावर नराजी व्यक्त करत शेट्टी सांगतात.

"सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटित शक्तीपुढं सरकार झुकतं. विकासकामाला पैसे देताना मात्र सरकार हात आखडतं घेतं," असाही आरोप शेट्टी करतात.

आमदार बच्चू कडू यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.

त्यांच्या मते, "सातव्या वेतन आयोगाची काही गरज नाही. राज्यात दुष्काळ पडला आहे, त्यामुळे सातवा नाही तर पाचव्या वेतन आयोगाचा विचार करायला हवा. पण सरकार ते करणार नाही. कारण क्लास 1 आणि क्लास 2 चे अधिकारी सरकारचे जावई आहेत.

पण शेतकरी आणि अपंग बांधवांचा विषय आला की सरकारला मात्र पैशांची चणचण भासते. एवढा निधी त्यांनी कधी कोणत्या योजनेला दिला सांगा? कापसाला 7,500 रुपये प्रती क्विंटल भाव मिळायला हवा होता. पण तो मिळाला नाही. सरकार नुसतंच हमीभाव जाहीर करतं, पण तो प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळत नाही."

'महागाईचा निकष शेतकऱ्यांसाठी नाही'

"कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ हा नियमित भाग आहे. पण आता शेतकरी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात फार मोठी तफावत निर्माण होत आहे. म्हणजे ज्यांच्यासाठी ही यंत्रणा चालते ते कंगाल आहेत आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मात्र खूप मोठी वाढ होत आहे, अशी ही तफावत आहे.

प्राध्यापकांना मिळणार सातवा वेतन आयोग

प्रमोशन, इन्क्रीमेंट आणि इन्सेटिव्ह याला कुणाचाही विरोध असण्याचं कारण नाही. पण महागाईचा निकष जसा सरकारी कर्मचाऱ्यांना लावला जातो तसा तो...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सातव्या वेतन आयोगाला राज्य मंत्रिमंडळानं गुरुवारी (27 डिसेंबरला) मंजुरी दिली. 1 जानेवारीपासून हा वेतन आयोग लागू होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "सासरच्यांना एसटी ड्रायव्हरची नोकरी मान्य नाहीये. त्यामुळे गेले काही दिवस तिच्या घरचे तिला ट्रेनिंगला येऊ देत नाहीयेत. मी खूप समजावलं पण तितका फरक पडला नाही. आता तुम्ही आला आहात, तुम्ही पण बोलून बघा," यवतमाळचे विभाग नियंत्रक S. P. जोशी सांगत होते.

"आज आलीये का शितल?" असं त्यांनी विचारल्यावर तिच्या प्रशिक्षकांनी "हो सर!" उत्तर दिलं.

"सगळ्याच मुली खूप हुशार आहेत. पण शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये फरक पडतो. पण प्रत्येकीच्या काही ना काही घरगुती अडचणी आहेत. पण ते सांभाळत सगळ्या येतात ट्रेनिंगला..." हे सांगत असताना एस. पी. जोशी या प्रकल्पामधले अनेक बारकावे आम्हाला समजावून सांगत होते.

एसटी बाहेरगावी घेऊन जात असताना या मुलींसाठी बाथरूम, चेंजिंग रूम आणि इतर सोयींबाबत आम्ही विचारपूस केली. तेव्हा या मुलींचा एसटी ड्रायव्हर बनण्याचा प्रवास किती खडतर आहे, हे जाणवत होतं.

रात्री अपरात्री एसटी घेऊन जिथे ड्यूटी लागेल तिथे इतक्या प्रवाशांना घेऊन जावं लागेल. डेपोमध्येच फ्रेश व्हावं लागेल. रस्त्यामध्ये बाथरूमच्या सुविधा नाहीत.. त्याचं काय करणार? अनेक मुलींची लग्न झालीयेत. त्यांना लहान मुलं आहेत. हे सगळं सांभाळून या मुली ही नोकरी करतील का, असे अनेक प्रश्न डोळ्यांसमोर येत होते.

पाहा व्हीडिओ

या प्रश्नांबरोबरच या मुलींना भेटण्याची उत्सुकता वाढली होती. आम्ही विभाग नियंत्रक कार्यालयातून ट्रेनिंग सेंटरकडे निघालो, तेव्हा या सर्व मुली मैदानात जमल्या होत्या. ड्रायव्हरचा युनिफॉर्म घालून त्या तयार होत्या.

अचानक पाऊस सुरू झाला, त्यामुळे आम्हाला त्या सगळ्या जणींशी बोलायला वेळ मिळाला. 21 जणी... सगळ्या आदिवासी कुटुंबातून आलेल्या... कुणाच्या घरचे सगळे शेती करतात तर कुणाच्या घरचे मजुरी...!

त्यांच्यापैकीच एक ज्योत्स्ना ठाकरे आम्हाला सांगू लागली, "मी डबल MA झाली आहे. घरचे शेती करतात. MPSCची पण तयारी करतेय. ती करत एसटी ड्रायव्हरच्या नोकरीसाठी पात्र ठरले. मग ट्रेनिंग सुरू झालं. अजून ते पूर्णपणे झालेलं नाही.

"तितक्यात लग्नाचं सुरू झालं. जे पाहुणे मला बघायला येतात, त्यांचं एकच असतं 'ही एसटीत ड्रायव्हिंग करणार, मग कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचं काय? ही ड्रायव्हरची नोकरी सोड, मग लग्न करू', असं सांगितलं जातं. पण आता मी ठरवलय, जो मुलगा मला या ड्राईव्हिंगसह स्वीकारेल, त्याच्याशीच मी लग्न करणार."

ज्योत्स्नाचं आम्ही ऐकत असताना एका मुलीच्या चेहर्‍यावर खूप आनंद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"शीतल पवार..  23 वर्षांची मुलगी आहे. खूप हुशार आहे. सहा महिन्यांचं वर्ग प्रशिक्षण पूर्ण केलं, पण आता खरी कसोटी ड्रायव्हिंगचं ट्रेनिंग आहे. ते सुरू झालं आणि घरचे आता तिचं लग्न ठरवतायेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "सिक्रेट सुपरस्टार" मध्ये आमिर खान आणि झायरा वसीम

सिक्रेट सुपरस्टार चित्रपट नुकताच रीलिज झाला आहे. यामध्ये झायरा बुरखा घालून गाणी गाते आणि सोशल मीडियावर खळबळ उडवते, असा सीन आहे.

बुरखा घालणारी मुलगी किंवा महिला दबावाखाली असते, असं गृहीत धरणं चुकीचं आहे, असं या 'दंगल गर्ल'नं बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.

बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत झायराने बुरखा किंवा हिजाब याबद्दल असणाऱ्या गैरसमजांबाबत चर्चा केली.

"महिला दबावाखाली बुरखा घालतात असा लोकांचा गैरसमज आहे. मी अशाही महिला पहिल्या आहेत ज्यांना बुरखा घालायचा असूनही त्यांना घालू दिला जात नाही."

"काश्मीरमध्ये अशा खूप मुली आहेत ज्या स्वतःहून बुरखा घालतात आणि त्यांची लग्नं या कारणाने होत नाहीत." असं झायरा सांगते.

आई-वडिलांनी बुरखा घालू नका असं बजावूनही मुली बुरखा काढायला तयार नाहीत. वडिलधाऱ्यांच्या दबावामुळेच मुली बुरखा घातला जातो हा एक भंपक विचार आहे, असं झायरा म्हणाली.

त्याच वेळी "चित्रपटात घातलेला बुरखा एका विशिष्ट धर्माशी निगडित नाही किंवा त्यामागे वैयक्तिक काही कारण नाही. ही या चित्रपटाची गरज असल्याने असा पोशाख घातला", असंही ती सांगते.

झायरा वसीम काश्मिरी आहे. ती काश्मीरमध्येच लहानाची मोठी झाली. तिच्या मते काश्मीर आणि भारतातली इतर शहरं वेगळी नाहीत. 17 वर्षीय झायरानं आमीर खानबरोबर दोन वेळा काम केलं आहे.

शाळेपासूनच अभिनय

झायराला पहिल्यापासून सिनेमाची आवड नव्हती. पण, एकदा शाळेत स्त्री-भ्रूण हत्येवर आधारित नाटकात तिनं भाग घेतला होता. त्यावेळी ती शाळेच्या प्रिन्सिपलनी तिच्यातली अभिनयक्षमता हेरली.

शालेय जीवनापासून अभिनयाची क्षमता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शोधात असलेल्या एका कास्टिंग टीमला झायरा पहिल्या दर्शनातच पसंत पडली.

मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेल्या झायराच्या आई-वडिलांना मुलीनं बॉलिवूडमध्ये काम करणं सुरुवातीला मान्य नव्हतं. तिने सिनेमा अभिनेत्री होणं त्यांच्या पचनी पडायला जड होतं.

पण आमीर खानबरोबर ती काम करणार असल्याचं कळल्यावर तिला आई-वडिलांकडून परवानगी मिळाली, असं झायरा सांगते.

अद्वैत चंदन दिग्दर्शित 'सिक्रेट सुपरस्टार'मध्ये अमीर खानच मुख्य भूमिका बजावत आहे.

दंगल या पहिल्याच चित्रपटातील अभिनयासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवलेली झायरा आता मात्र शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करू इच्छिते. "सध्या अभ्यासावर कॉन्संट्रेट करते आहे. पुढे फिल्ममध्ये काम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मनोरंजनाबरोबरच महिला सक्षमीकरणाचा संदेश देणारा 'दंगल' चित्रपट भारतातच नाही तर चीनमध्येही हिट झाला होता.  'दंगल'मुळे चर्चेत आलेली 17 वर्षीय काश्मिरी अभिनेत्री झायरा पुन्हा एकदा आमीर खानबरोबर 'सिक्रेट सुपरस्टार' या फिल्ममध्ये दिसणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "सीरियातील रासायनिक हल्ल्यासाठी बशर अल असद, इराण आणि रशीया यांना मोठी किंमत चुकवावी लागेल," असं ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं आहे.

शनिवारी सीरियातील डोमा शहरावर झालेल्या कथित रासायनिक हल्ल्यात अनेक लोक मारले गेले आहेत.

ट्रंप यांनी राष्ट्राध्यक्ष बशर अल असद यांना 'जनावर' असं संबोधत ते सीरियाला समर्थन देत असल्याची टीका केली. ट्रंप यानी रशिया आणि इराणवरही कठोर शब्दांत टीका केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

ब्रिटनने या घटनेची तत्काळ चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पोप फ्रान्सिस यांनी रासायनिक हल्ल्यांना कोणत्याही परिस्थितीत न्याय्य ठरवता येणार नसल्याचं म्हटलं आहे.

दरम्यान सीरिया आणि रशिया यांनी मात्र रासायनिक हल्ल्याशी आपला संबध नसल्याचं म्हटलं आहे.

ट्रंप यांनी या घटनेवर काही ट्वीट केली आहेत.

ते म्हणतात, "सीरियामध्ये कुठलाही विचार न करता रासायिक हल्ला करण्यात आला. यात अनेक लोक मारले गेलेत. मृतांमध्ये महिला आणि लहान मुलांचा समावेश आहे. ते अशांत क्षेत्र सीरियाच्या सैन्यदलाच्या ताब्यात आहे आणि तिथं बाहेरच्या जगताला पोहोचता येणं कठीण आहे. जनावर असद यांना पाठिंबा देण्यात रशियाचे अध्यक्ष पुतिन, रशिया आणि इराण हे जबाबदार आहेत. त्यांना याची फार मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे."

बंडखोरांशी चर्चा

बंडखोर संघटना जैश अल-इस्लाम बरोबरची रशियाची चर्चा गेल्या आठवड्यात खंडित झाली होती. त्यानंतर पुन्हा युद्ध सुरू झालं आणि आता डोमा शहरात हा हल्ला झाला आहे.

असं असलं तरी सीरियाच्या सरकारी मीडियाच्या वृत्तानुसार, रविवारी जैश अल-इस्लामबरोबर झालेल्या चर्चेप्रमाणं कैद्यांच्या सुटकेच्या बदल्यात त्यांना डोमा शहरातून सुरक्षित बाहेर पडण्यासाठी अवधी दिला जाणार होता.

आतापर्यंत बंडखोर संघटना जैश अल-इस्लामच्या बाजून कुठलीच प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.

हेही  वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सीरियातील डोमा शहरात आज झालेल्या रासायनिक हल्ल्यात 70 जणांचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सीरियातील रासायनिक हल्ल्यावरून सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष, इराण आणि रशिया यांच्यावर हल्ला चढवला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "सुरुवातीपासूनच मला खेळण्याची प्रचंड आवड होती. माझ्या गावात फुटबॉल खेळणारी मी एकटीच मुलगी होते. मुलांसोबत फुटबॉल खेळणारी मी एकमेव मुलगी होते. ते कोणाला आवडायचं नाही. लोक मला चिडवायचे. पण मी वाद घालायचे की का मी खेळू शकत नाही, खेळण्यासाठी भांडायचे," त्या म्हणतात.

तुमच्या आवडत्या खेळाडूला मत देण्यासाठी इथे क्लीक करा.

व्हीडिओ

(रिपोर्टर - वंदना, शुट आणि एडिट - नेहा शर्मा/ वंदना)

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मेरी कोम राज्यसभेच्या नामोनिर्देशित सदस्यही आहेत. वर्ल्ड ऑलिम्पक असोसिएशनने त्यांच्या सन्मानार्थ त्यांच्या नावाआधी OLY (ऑली) ही पदवी लावली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "स्पर्धेला कुठेही खेळायला गेलो की आधीच 'साखरवाडीचा संघ खूप डेंजर खेळतो', अशी हवा तिथे तयार व्हायची. त्यातही अनेक प्रतिस्पर्धी संघातील खेळाडू विचारायचे, 'प्रियंका आली आहे का?' हो म्हणताच त्यांना खेळण्याआधीच आपण आज हरणार, असं वाटू लागायचं. आणि व्हायचंही तसंच," प्रियंका येळे सांगते.

नुकतीच पदवीधर झालेल्या प्रियंका येळेने वयाची 20 वर्षं उलटण्याच्या आतच जानकी, वीरबाला, राणी लक्ष्मीबाई आणि शिवछत्रपती असे खेळातील सर्वच पुरस्कार मिळवले आहेत. कारण तिचा खेळ तिच्या अख्ख्या गावासाठी उत्साहवर्धक आहे, किंवा असं म्हणावं, हे अख्खं गाव तिच्याएवढ्याच उत्साहाने खो-खो खेळतं.

प्रियंका साखरवाडीच्या त्या मुलींपैकी एक आहे, ज्यांचा खो-खोच्या मैदानात दरारा आहे. मैदानावरच्या त्यांच्या चपळाईनं प्रतिस्पर्ध्यांना तर धडकी भरतेच, शिवाय पाहणारेही थक्क होतात. आजवर या गावातून शंभराहून जास्त राष्ट्रीय खेळाडू घडले आहेत. एवढंच नव्हे तर गावातल्या एकाच माध्यमिक शाळेतल्या 4 विद्यार्थिनींना शिवछत्रपती पुरस्कारही मिळाला आहे.

म्हणूनच साखरवाडी म्हणजे 'खो-खोची पंढरी', हे बिरूद फक्त महाराष्ट्रतच नव्हे तर देशभरात पोहोचलं आहे.

साखरवाडी आणि खोखो

पुण्यापासून साधारण 87 किमी अतंरावर आहे साखरवाडी. उद्योजक भाऊराव आपटे यांनी या गावात साखर कारखाना सुरू केला. त्यामुळे गावाचं नाव साखरवाडी पडलं. साखर कारखान्याबरोबरच तिथे काम करणाऱ्या कामगारांसाठी वसाहती आणि त्यांच्या मुलांसाठी साखरवाडी विद्यालयाची स्थापना करण्यात आली.

साखरवाडी विद्यालय

या विद्यालयात आजही साखर कारखान्यातील कामगारांच्या मुलांना प्रवेशात प्राधान्य दिलं जातं. अभ्यासाशिवाय अत्यंत कमी गुंतवणुकीचा खेळ म्हणून खो-खो इथे रुजू लागला. कालांतराने विद्यालयाच्या प्रांगणातच याचं व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळू लागलं आणि बघता बघता गावात प्रत्येक घरी एक खो-खोपटू तयार होऊ लागला.

आज कोणतीही अद्ययावत सुविधा उपलब्ध नसताना ग्रामीण भागातील या मुली जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर राष्ट्रीय पातळीवर खेळू लागल्या आहेत, गावासाठी आणि राज्यासाठी नाव कमावू लागल्या आहेत.

'मैदानावर आमचा दरारा असतो'

साखरवाडीच्या कामगार वसाहतीतल्या एका दहा बाय दहाच्या घरात प्रियंका राहाते. तिच्या घरात इतर कोणत्याही वस्तूपेक्षा खो-खोमध्ये कमावलेली पदकं भिंतीवर मांडलेली दिसतात.

प्रियंकामध्ये या खेळाविषयीची आवड कशी तयार झाली, ती सांगते - "चौदा वर्षीय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जसं कुस्तीसाठी हरियाणाने, टेनिससाठी आंध्र प्रदेशने आणि फुटबॉलसाठी इशान्य भारताने नाव कमावलंय, तसंच लौकिक सातारा जिल्ह्यातल्या साखरवाडीने खो-खोच्या राष्ट्रीय मैदानावर मिळवलंय. इथल्या मुलींचा धसका राष्ट्रीय पातळीवरच्या खो-खो खेळाडूंनी घेतला आहे. पाहूया त्यांच्या 'दंगल'ची ही कहाणी -


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "हा कायदा मागे घेण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत," असं सिरीसेना यांनी एका जाहीर सभेत सांगितलं. नव्या कायद्यानुसार महिलांना परवानगीशिवाय बारमध्ये काम देखील करता येणार होतं.

"अशा प्रकारचा कायदा अस्तित्वात येणार ही बातमी आपल्याला माध्यमातून कळाली," असं देखील ते म्हणाले.

त्यांच्या या निर्णयानंतर, "महिलांच्या हक्कांबाबत राष्ट्राध्यक्ष गंभीर नाहीत," अशी टीका काही जणांनी केली आहे.

"महिलांना पुरुषांप्रमाणे दारू विकत घेता न येणं हे भेदभावाचं प्रतीक आहे," असं श्रीलंकेतील काही जण म्हणतात. "हा कायदा कालबाह्य आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये महिलांवर नियंत्रण असावं यासाठी एक साधन म्हणून या कायद्याचा वापर केला जात आहे," असं एका ब्लॉगरचं म्हणणं आहे.

1955च्या कायद्यानुसार दारू खरेदीबाबत महिलांसाठी वेगळे तर पुरुषांसाठी वेगळे नियम आहेत. हा कायदा भेदभाव करणारा आहे, असं मान्य करत यामध्ये आपण दुरुस्ती करू असे संकेत सरकारनं दिले होते.

नवीन कायदा काय होता?

या दुरुस्तीनुसार 18 वर्षांपुढील महिलांना कायदेशीररित्या दारू खरेदी करता येणं शक्य झालं असतं. तसंच, या अगोदर दारू विक्रीची वेळ सकाळी 9 ते रात्री 9 अशी बदलून ती सकाळी 8 ते रात्री 10.00 अशी करण्यात येणार होती.

तसं पाहायला गेलं तर या कायद्याची अंमजलबजावणी कठोरपणे केली जात नाही. पण हा कायदा रद्द होणार म्हटल्यावर या नव्या बदलाचं महिलांनी स्वागत केलं होतं.

राष्ट्राध्यक्षांनी हस्तक्षेप का केला असावा?

श्रीलंकेत बौद्धधर्मीय बहुसंख्य आहेत. सरकार आणि तेथील लोकांवर बौद्ध भिक्खूंचा मोठा प्रभाव आहे. सरकार दारूविषयक कायद्यात नवे बदल घडवून आणणार हे समजताच श्रीलंकेतील बौद्ध भिक्खू सरकारवर नाराज झाले. त्यांनी सरकारवर जोरदार टीकाही केली.

"या निर्णयामुळं महिला दारूच्या आहारी जातील आणि श्रीलंकेतील कुटुंबव्यवस्था धोक्यात येईल," असं भिक्खूंनी म्हटलं.

"सरकारवर होत असलेली टीका लक्षात घेऊन हा बदल करू नये, असे आदेश आपण दिले," अशी कबुली सिरीसेना यांनी दिली.

राष्ट्रध्यक्ष सिरीसेना एकीकडं महिलांनी राजकारणात सक्रिय सहभाग घ्यावा असं म्हणतात आणि दुसरीकडे त्यांच्यावर बंधनं घालत आहेत

"सिरीसेना हे पाऊल उचलतीलच असं आम्हाला वाटत होतं," असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. याआधी त्यांनी दारूबंदीची मोहीम राबवली होती, तसंच महिलांमध्ये मद्यपानाचं प्रमाण अचानकपणे वाढलं आहे अशी चिंता देखील त्यांनी व्यक्त केली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुरुषांप्रमाणेच महिलांना देखील दारू विकत घेता यावी म्हणून श्रीलंकेत असलेल्या जुन्या कायद्यात दुरुस्ती होण्याची शक्यता होती. पण श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी ही शक्यता फेटाळून लावली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "हा राजकारणाचा विषय नाही. देशाची सुरक्षा ही इतर सर्व गोष्टींच्या वर आहे. त्यामुळे हा राजकारणाचा वा श्रेयाचा विषय बनता कामा नये. देशाच्या सुरक्षेच्या बाबतीत सर्वांनी सृजनशील आणि संवेदनशील राहणं हेच जास्त महत्वाचं आहे. कोणत्याही बाजूनं राजकारणात अशा गोष्टी येणं हे देशाच्या हिताचं नाही आहे," असं गडकरी म्हणाले आहेत.

गडकरींची ही भूमिका भाजपालाच आरसा दाखवणारी आहे असं म्हटलं जातं आहे. कारण भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी पाकिस्तानविरुद्ध केलेल्या लष्करी कारवाई बद्दल श्रेयवादाची विधानं केली होती.

भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनीही बालाकोट हवाई हल्ल्यांमध्ये अडीचशेहून अधिक अतिरेकी मारले गेल्याचं एका भाषणात म्हटलं होतं.

सोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधून विशेष भाषण करतांना अंतराळातील उपग्रह रोधक मिसाईलच्या 'मिशन शक्ती'ची घोषणा जरी निवडणुकीच्या तापलेल्या वातावरणात केली असली तरी तिचं टायमिंग राजकीय उद्देशानं नव्हतं, असंही गडकरी म्हणाले.

जर भाजपाला बहुमत मिळालं नाही आणि नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत तर गडकरी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील का, या प्रश्नावर मात्र ते पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नाहीत, असं नितीन गडकरी म्हणाले आहेत. आम्हाला बहुमत मिळेल आणि मोदीच पंतप्रधान होतील असा दावा त्यांनी केला आहे.

बऱ्याच काळापासून गडकरींचं नाव पंतप्रधानपदासाठी चर्चेत आहे. जर बहुमत आलं नाही आणि आघाडीसाठी सर्वसमावेशक चेहरा पुढे करावा लागला तर रा. स्व. संघातर्फे गडकरींचं नाव पुढे केलं जाईल असा कयास लावला जात आहे.

"संघ कधी कोणाचं नाव पुढे करत नाही. संघाला सगळे स्वयंसेवक सारखेच असतात. तुम्ही आपली ही भांडी इकडं तिकडं करत असता. हे पत्रकारांच्या मनातले मांडे असतात. याला काहीही वस्तुस्थितीचा आधार नाही," असं गडकरी म्हणालेत.

रोजगारनिर्मितीच्या दिलेल्या आश्वासनांवरून आणि वाढत चाललेल्या बेरोजगारीवरून भाजपा सरकारवर होणारी टीका अजिबात मान्य नसल्याचं गडकरी म्हणाले.

'राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थे'नं केलेल्या सर्वेक्षणात भारतात बेरोजगारीचा दर ६.१ एवढा झाल्याचं आणि हा गेल्या ४५ वर्षांतला उच्चांक असल्याचं म्हटलं गेलंय, पण सरकारनं हा अहवाल दाबल्याचा आरोप केला जातो आहे. "हा गेल्या ७० वर्षांपासून असलेला प्रश्न आहे आणि तो पाच वर्षांमध्ये सोडवू असा दावाही आम्ही केला नाही. पण जी आर्थिक धोरणं आम्ही स्वीकारली आहेत त्याच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लष्कराच्या कामगिरीचा कोणीही राजकारणासाठी वापर करू नये, तसं केलं तर ते चूकच आहे या मताचा पुनरुच्चार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला आहे. 'बीबीसी मराठी'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "हायकोर्टाने सुनावलेला निर्णय योग्य नाही, यामुळे आपल्या नैसर्गिक हक्कांची पायमल्ली झाली आहे तसेच आपण राज्यपाल असल्यामुळे राज्यघटनेनुसार कायदेशीर संरक्षण मिळावे," असे या कोश्यारी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

"देहरादूनच्या निवासस्थानाची रक्कम ही बाजारभावाप्रमाणे लावण्यात आलेली नाही. आपली बाजू ऐकून न घेता थेट निवासस्थानाच्या भाड्याचे बिलच पाठवण्यात आले आहे," असे देखील कोश्यारी यांनी म्हटले आहे.

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री म्हणून देण्यात आलेल्या सरकारी निवासस्थानाचे भाडे न भरल्यामुळे उत्तराखंड हायकोर्टाने कोश्यारींना नोटीस पाठवली होती.

माजी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवासस्थानाचे भाडे चुकते करावे अशी नोटीस 2019 मध्ये उत्तराखंड हायकोर्टाने काढली होती. त्यानंतरही भगत सिंह कोश्यारींनी भाडे भरले नव्हते.

त्यामुळे ऑक्टोबर 2020 मध्ये उत्तराखंड हायकोर्टाने त्यांच्याविरोधात नोटीस काढली आणि तुमच्याविरोधात कोर्टाचा अवमान करण्याची कारवाई का सुरू करू नये अशी विचारणा केली.

उत्तराखंड हायकोर्टाच्या या नोटीसविरोधात कोश्यारींनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

( या बातमीसाठी अॅड. सुचित्रा मोहंतींनी इनपुट्स दिले आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तराखंडमधील सरकारी निवासस्थानाचे भाडे न भरल्यामुळे उत्तराखंड हायकोर्टाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात न्यायालय अवमानाची कारवाई सुरू करण्याबाबत नोटीस पाठवली होती. हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात भगत सिंह कोश्यारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "हिंदुत्ववादाचा पुरस्कार करीत देशात सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने या देशातील हिंदूंनाच परदेशी ठरवून त्यांना आसाममध्ये निर्वासितांच्या छावणीत राहाण्याची वेळ आणली आहे," असा आरोप ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे.

"जातीय भांडण लावून पुन्हा या देशात वर्णव्यवस्था निर्माण करून बहुसंख्य ब्राह्मणी व्यवस्थेचे गुलाम बनविण्याचे षड्यंत्र सीएएच्या आणि एनआरसीच्या माध्यमातून रचलं जात असल्याचाही" आरोप त्यांनी केला आहे.

"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपला घटनाच मान्य नाही. कारण त्यांना या देशात वर्णव्यवस्था विर्माण करायची आहे. जे हिंदू, आदिवासी, दलित, भटके विमुक्त आणि इतर आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी दस्तावेज आणि पुरावे देऊ शकणार नाही त्यांना आपली मालमत्ता आणि रोजगाराला मुकावे लागून निर्वासितांच्या छावणीत जगावे लागणार आहे," असंही त्यांनी म्हटलंय. हे वृत्त सकाळने प्रसिद्ध केले आहे.

2. 'महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत होणार बंडखोरी'

मध्य प्रदेश काँग्रेसमध्ये झालेल्या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी एक मोठं विधान केलं आहे. काँग्रेसला आपले नेते सांभाळता येत नाहीत. याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटणार असून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांमध्ये बंडखोरी होणार असल्याचं भाकीत त्यांनी वर्तवलं आहे.

ज्योतिरादित्य शिंदे हे मराठी भाषक आहेत. मुळचे महाराष्ट्रीय आहेत. त्यांची आजी ही पूर्वी भाजपमध्येच होती. त्यामुळे त्यांनी घरवापसी केली आहे. भाजपने फोडाफोडी केली नाही. काँग्रेसला त्यांच्या पक्षात नेते सांभाळता येत नाहीत. उद्धव ठाकरे यांनी आमच्याकडे यावं. तसं झालं तर मजबूत सरकार अस्तित्वात येईल. लवकरच तिन्ही पक्षांत बंडखोरी होणार असून महाविकास आघाडीचा एक नेता संपर्कात असल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केला. हे वृत्त न्यूज 18 लोकमतने दिले आहे.

3. भाजप आमदारही मध्य प्रदेशाबाहेर

ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेसच्या सदस्यत्वाचा आणि 12 आमदारांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर मध्य प्रदेशात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.

भाजपने आपल्या आमदारांना राज्यातून बाहेर हलवलं आहे. तर काँग्रेसचे नेते हरिश रावत आणि मुकुल वासनिक सरकार वाचवण्याच्या प्रयत्नांसाठी दिल्लीहून भोपाळला गेले आहेत.

बंडखोर आमदारांची समजूत काढण्यासाठी काँग्रेसचे नेते सज्जान सिंह वर्मा आणि डॉ. गोविंद सिंह...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. ' हिंदूंना  ब्राह्मणी व्यवस्थेचे गुलाम बनविण्याचे  षड्यंत्र '


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "हॅलो, मेहुलभाई बोलत आहात का? मी अहमदाबाद क्राईम ब्रँचमधून पोलीस इन्स्पेक्टर डी. बी. बराड बोलतोय. तुम्ही नुकतेच नवी दिल्लीच्या निझामुद्दीनला गेला होता. तुम्ही आता कसे आहात आणि कुठे आहात?"

कोरोना व्हायरसचे रुग्ण शोधण्यासाठी पोलीस आणि जगभरातली सरकारं आता वेगवेगळी सॉफ्टवेअर वापरून नागरिकांवर लक्ष ठेवताहेत. नागरिकांना कोरोनापासून वाचवण्यासाठी सरकारं स्वतःकडे अधिकाधिक शक्ती एकवटत आहेत.

त्यामुळे जगात अनेक विचारवंत भीती व्यक्त करत आहेत की कोव्हिड-19 लोकशाहींचा तर बळी घेणार नाही ना? याविषयी अनेक घटना घडत आहेत. अनेक विचारवंत बोलत आहेत.

कोव्हिड लोकशाहीचा बळी घेणार नाही ना?

मेहुल यांच्याबाबतीत नेमकं काय घडलं, हे तुम्ही सविस्तर या बातमीत वाचू शकता.

मेहुल दिल्लीतल्या निझामुद्दीन भागाजवळ राहतात, म्हणजेच जिथे तबलीगी जमातचा कार्यक्रम झाला होता, ते ठिकाण. या कार्यक्रमातून देशात अनेक लोकांना कोव्हिडची बाधा झाली.

या कार्यक्रमाच्या ठिकाणापासून काही अंतरावर मेहुल यांनी स्वतःचं जेवण पॅक करवून घेतलं होतं आणि त्यासाठीच ते तिथे थांबले होते. त्यांचं लोकेशन गुजरात पोलिसांना कळलं आणि मेहुल नेमके कशासाठी तिथे थांबले होते, हे विचारण्यासाठी पोलिसांनी हा कॉल त्यांना केला होता.

अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर वापरून गुजरात पोलिसांनी निझामुद्दीन परिसरात त्या दिवशी, त्या वेळी फिरणाऱ्या गुजरातमधल्या सर्व लोकांना शोधून काढलं होतं.

एकप्रकारे पाहायला गेलं तर, पोलीस हे सारं काही मेहुल आणि इतरांच्या भल्यासाठीच करत आहेत. पण कोव्हिड-19च्या नावाखाली लोकांवरही अशी पाळत पोलीस खरंच ठेवू शकतात का?

जॉर्ज ऑर्वेल या प्रसिद्ध लेखकाने 1949 मध्ये 1984 ही कादंबरी लिहिली होती. त्यात असं दाखवण्यात आलंय की एका देशाचं सरकार जागोजागी कॅमेरे लावतं आणि कोण काय करतंय, काय नाही यावर बारीक लक्ष ठेवून असतं. सरकारच्या रोजच्या अशा हस्तक्षेपामुळे हळुहळू त्या लोकांचं स्वातंत्र्य हिरावलं जातं.

चीनमध्ये सरकारने कोरोनाबाधितांवर असंच बारीक लक्ष ठेवून हा आजार नियंत्रणात आणल्याचं बोललं जातं. सरकारी ओळखपत्रं, कॅमेरा आणि फोनवरून या लोकांवर नजर ठेवली जाते. जर एखादी कोरोनाबाधित व्यक्ती रेल्वेने प्रवास करत असेल तर त्या व्यक्तीला असं सांगितलं जातं की तुम्ही प्रवास करू नका.

भारतही स्वतःच्या नागरिकांवर नजर ठेवणारं सर्व्हेलन्स स्टेट होतोय, असा आरोप काँग्रेस नेते आनंद शर्मांनी केलाय. कारण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

माझे सहकारी आणि बीबीसीच्या दिल्ली ऑफिसमध्ये काम करणारे पत्रकार मेहुल मकवाना यांना गेल्या आठवड्यात सकाळी सात वाजता फोन आला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "हॅलो... हॅलो माईक टेस्टींग.. ए नरसाळ्या, आरं हो बाजूला! हां.. तर लोडशेडिंगच्या लांबलचक व्यत्ययानंतर इथे उपस्थित असलेल्या क्रिकेट रसिकांचं, नेत्यांचं आणि भुरट्या चोरांचं बिटरगावच्या या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर बिटरगाव क्रिकेट प्रीमिअर लीग मध्ये स्वागत आहे."

हे सगळं ऐकू येत असताना पडद्यावर फक्त नावं जात असतात.

महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागाचं कसलं जबरदस्त चित्रण आहे. IPL किती खोलवर रुजलीये, काम नसणारे कितीतरी हात दिवसभर क्रिकेट खेळत असतात. खऱ्या IPL मध्ये चिअरलीडर्स नाचतात, इथे तडमताशे वाजतात.

लोडशेडिंग आहे, नोकऱ्या नाहीत, पैसा फक्त मुठभर बागाईतदारांच्या हातात. तेच तिथले स्थानिक नेते. तेच सर्वेसर्वा. तरीही ग्रामीण तरुणांच्या आशाआकांक्षांचं पुरेपूर चित्रण.

सलामीलाच असला कडक शॉट असलेला सिनेमा - 'सैराट'! यावरून चर्चा, वाद-प्रतिवाद, समीक्षा, समाजमन ढवळून का काय टाकणारे परिसंवाद झाले आणि सर्वसामान्य प्रेक्षकाने याची पारायणं केली आणि मग आला 'धडक'.

'सैराट' सुरू होतो एका मोठ्या कॅनव्हासवर. पहिली दीड मिनिटं फक्त आवाज येत राहतात. चेहरा नसणारे. हेच आवाज आर्ची-परश्याचा पाठलाग करतात आणि आपलाही. पण 'धडक'चा पहिला सीन? काहीतरीच! लाडू, घेवर, आणि मिरच्या खाऊन मग दांड्यावरून चालायचं. काहीतरी अतार्किक आणि माणूस करू शकणार नाही अशी गोष्ट. तद्दन फिल्मी!

दिल्लीतल्या थिएटरमध्ये बसलेल्या माझ्या आसपासच्या बिगर मराठी प्रेक्षकांना काही वावगं वाटत नसावं.

लोक हसत होते, मजा करत होते, त्यांना त्या पिक्चरमधला विनोद आवडत होता.

जातीचा उल्लेखही नाही

'सैराट'चं मुख्य कथानक फिरत जातीभोवती. धडकमध्ये मात्र जातीचा अगदी ओझरता उल्लेख आहे. जात हे भारतीय समाजातलं कठोर वास्तव. 'जात नाही ती जात' असं म्हणतात, पण जातीचा उल्लेख आला की बॉलिवुड आपली पाठ का फिरवतं?

'धडक'मध्ये दोघं वेगळ्या जातींचे आहेत, असं दाखवलं आहे. नायिका 'उँची जात'ची आहे, पण नायकाच्या जातीबद्दल मौन आहे.

काल परवा रिलीज झालेला 'काला' हा तामीळ सिनेमा दलितांच्या वस्तीतून सुरू होतो. भारतीय सिनेमाच्या इतिहासात क्वचितच दलित नायक लार्जर दॅन लाईफ बनून अवतरतो. ते रजनीकांतने करून दाखवलं.

रावणाचीही स्वतःची कथा आहे आणि त्यात तो हिरो आहे, राम नाही असं सांगणारा सिनेमा. पण हा सिनेमाही प्रादेशिक आहे हे लक्षात घ्यायला हवं.

बॉलिवुडने मात्र या गोष्टींकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केलं. या सिनेमांचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"आरं ए बिली बावडिन मॅच थांबव, लाईट आली की."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "हे अत्यंत वाईट आहे, खूपच वाईट," असं मत सुरक्षा विश्लेषक विपिन नारंग यांनी भारत-चीन सैनिकांमध्ये लडाख येथे सोमवारी रात्री झालेल्या झटापटीविषयी आपलं मत मांडलं.

जगातल्या सर्वांत लांब सीमारेषेवर गेल्या पाच दशकांपासून सुरू असलेल्या टोकाच्या संघर्षात 20 भारतीय सैनिकांचा बळी गेला. तर दोन्ही देशांचे सैनिक मारले गेल्याचं भारताचं म्हणणंय.

"एकदा संघर्ष सुरू झाला तर शांतता प्रस्थापित करणं दोन्ही बाजूंसाठी अडचणीचं ठरतं. आता जनतेच्या दबावानुसार निर्णय प्रक्रिया पुढे जाते," असं मॅसॅच्युसेट्स इन्सिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधील संरक्षण अभ्यासाचे प्राध्यापक डॉ. नारंग यांचं म्हणणंय. "या सीमेवरील दबावाची व्याप्तीचं प्रमाण अभूतपूर्व वाढलंय."

तब्बल 3,440 किलोमीटर लांबीची अयोग्य पद्धतीनं आखलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेमुळे दोन्ही अण्वस्त्रधारी शेजाऱ्यांना संघर्षाचा इतिहास आहे. सीमेवर पेट्रोलिंग करत असताना दोन्हीकडील सैनिकांकडून वरेचेवर कुरबुरी सुरू असतात.

मात्र गेल्या चार दशकांपासून दोन्ही देशांच्या सैनिकांकडून कधीही गोळीबार झालेला नाही. म्हणूनच गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला तणावानं अचानक हिंसक संघर्षाचं रूप घेतल्यानं अनेकांना धक्का बसलाय.

"हा टोकाचा संघर्ष आहे," द इकॉनॉमिस्ट साप्ताहिकाचे सुरक्षा संपादक शशांक जोशी सांगत होते, "गेल्या 45 वर्षांत एकदाही गोळी झाडल्या गेल्या नव्हत्या. आता एका रात्रीत दगडफेक आणि झटापटीमुळे 20 जवानांचा मृत्यू झाला." या घटनेमुळे भारत चीन सीमेवर तणावाची परिस्थिती उद्भवली. दोन्ही देशांमध्ये वादाला सुरू झाली. पण बंदुकीतून गोळ्या झाडलेल्या नाहीत.

मे महिन्यात काही वृत्तांनुसार भारत आपला भूभाग समजत असलेल्या गलवान खोऱ्यातील काही ठिकाणी चीनी सैनिकांनी टेंट्स उभारले. तसंच अवजड साहित्यासहीत शिरकाव केला. भारताचे आघाडीचे सुरक्षा विश्लेषक अजय शुक्ला यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, गेल्या महिन्याभरात चिनी सैन्याने भारतीय लष्कराची गस्त असलेल्या भूभागावर 60 स्केअर किमीपर्यंत ताबा घेतला.

चीनने आधीच  38,000 स्क्वेअर किमी इतका  (जवळपास 14,700 सेक्वअर माईल्स) भारताचा भूभाग ताब्यात घेतल्याचा दावा भारताकडून करण्यात आलाय. 2008 मध्ये पुन्हा कार्यरत झालेल्या उंच ठिकाणावर असलेल्या वायू दलाच्या बेसला जोडणारा काही शेकडो किमी लांब रस्ता भारताकडून बांधण्यात आला. त्यानंतर या घडामोडींना वेग आला.

'काही वर्षातल्या अत्यंत गंभीर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गलवान खोऱ्यात चीनविरोधात झालेल्या चकमकीत 20 भारतीय सैनिक मृत्युमुखी पडले. दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये काठ्या आणि दगडाने संघर्ष झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. सीमेवर दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये अशा प्रकारचा संघर्ष का झाला याचा हे विश्लेषण.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "हे छापासत्र दुपारी 2 वा. सुरू झालं. आमचे संशोधक आणि इतर प्रशासकीय अधिकारी यांचे फोन काढून घेण्यात आले आहेत," असं अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या कर्मचाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं.

दुसऱ्या एका कर्मचाऱ्यानं बीबीसीला सांगितलं की,"आमच्यावर का छापा घातला हे कळत नाहीये. आम्हाला तर फेमा कायद्यांतर्गत परदेशी देणग्याही मिळत नाहीत."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

लोकांच्या हक्कांशी संबंधित विषयावर अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल ही संघटना सातत्यानं आवाज उठवत असते.

याप्रकरणी EDशी संपर्क साधला आहे. मात्र त्यांच्याकडून अजून काही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

ग्रीनपीसवरही छापे

ग्रीनपीस या संघटनेच्या कार्यालयावरही तीन आठवड्यांपूर्वी EDने अशाप्रकारेच छापे टाकले होते.

ग्रीनपीसच्या प्रवक्त्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, "आमच्या कार्यालयात स. 11.30 ते सायं. 6 या काळात छापा घातला गेला. त्यांच्याकडे वॉरंटही नव्हतं. वास्तविक आम्हाला फेमा लागू होत नाही कारण आम्हाला निधी देशातूनच मिळतो."

"आमच्या निधी उभारणीचं काम दुसऱ्या एका कंपनीला देण्यात आलं आहे. त्यांनी त्यांचं बँक खातंही गोठवलं. आम्हाला कळवलंही नाही. आम्हाला ते बॅँकेकडून कळलं," असं ग्रीनपीसच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

ग्रीनपीसनं कर्नाटक हायकोर्टात या प्रकरणी याचिका दाखल केली असून त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, कर्नाटक काँग्रेसचे प्रवक्ते रिझवान अर्शद यांनी म्हटलं आहे की, "सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या खासगी संस्थांवर सरकार छापा टाकत आहे. ED, CBI आणि IB यांच्याकडे सरकारमधील भ्रष्ट लोकांना वाचवण्याशिवाय काही काम उरलेलं नाही. पंतप्रधान मोदी हे केवळ भ्रष्टाचाऱ्यांवर पांघरूण टाकत आहेत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या बंगळुरू येथील कार्यालयावर EDने गुरुवारी दुपारी छापे घातले. आताही छापासत्र सुरू होतं, अशी माहिती बीबीसीला किमान दोन सूत्रांकडून मिळाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "हे जवळपास 20 मिनिटं सुरू होतं. मी फार घाबरले होते, मला अपमानित झाल्यासारखं वाटू लागलं. विद्यापीठात ही तक्रार कुणाकडे करावी हेही समजत नव्हतं. माझ्या पालकांना यातील काहीच कळणार नव्हतं, त्यामुळे त्यांना हे समजू नये असं मला वाटतं होतं. मी माझ्या लहान भावालाही हे सांगू शकत नव्हते. मी माझ्या काही जवळच्या मित्रांना हा प्रकार सांगितला, पण त्यांना सविस्तर सांगितलं नाही."

हा प्रकार 2017ला घडला. ऑस्ट्रेलियाच्या मानवी हक्क आयोगाचा (AHRC) Change The Course : National Report on Sexual Assault and Sexual Harassment at Australian Universities हा अहवाल येण्यापूर्वीची ही घटना आहे.

"मी याबद्दल काहीच केलं नाही आणि मौन बाळगलं, याबद्दल मला स्वतःवरच राग येत होता. आपल्या कुटुंबाची नालस्ती होईल, या भीतीने दक्षिण आशियातील समुदायांतील विद्यार्थी लैगिंक छळाबद्दल जास्त बोलत नाहीत. पण हा अहवाल आल्यानंतर लैंगिक छळांची रोखथांब करणं आणि त्यासाठीची उपलब्ध मदत याबद्दल बरीच जागृती झाली आहे," असं ती म्हणते. रियाचे वडील बऱ्याच वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलियात आले. त्यावेळी रिया लहान होती.

AHRC ही ऑस्ट्रेलियातील वैधानिक संस्था आहे. या संस्थेच्या अहवालात दिसून आलं आहे की 2015 किंवा 2016मध्ये विद्यापीठात लैंगिक छळाच्या ज्या घटना घडल्या आहेत, त्यातील सर्वाधिक म्हणजे 22 टक्के घटना या सार्वजनिक वाहतुकीत झालेल्या आहेत. तसंच 51 टक्के वेळा पीडित लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना ओळखत होतं.

इमिली ली (नाव बदललं आहे) ही मलेशियाची असून ती आंतराष्ट्रीय विद्यार्थिनी आहे. तिने तिचा अनुभव सांगितला.

"मित्रांच्या दबावामुळे मी माझ्या एका मित्राने दिलेलं पार्टीचं निमंत्रण स्वीकारलं. ही पार्टी त्याच्या घरी होती. आम्ही थोडी दारू घेतली. त्यानंतर त्याने माझ्याशी सेक्स करायला सुरुवात केली. ही परिस्थिती कशी हाताळायची हेच मला कळत नव्हतं. हा माझ्यासाठी सांस्कृतिक धक्का होता.

आमच्या देशात लैंगिक शिक्षण दिलं जात नाही आणि अशा प्रकारचा अनुभव मला पूर्वी कधीच आला नव्हता. मलाच माझी लाज वाटू लागली होती आणि मलाच याबद्दल कुणी जबाबदार धरू नये, म्हणून मी हा प्रकार कुणाला सांगितला नाही."

काही दिवसांपूर्वी तिनं ही घटना एका मित्राला सांगितली. हा बलात्कार होता, असं ती म्हणते. "माझी याला संमती नव्हती. जर मला संमतीबद्दल माहिती असती तर मी घडला प्रकार थांबवू शकले असते."

Council of...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रिया सिंग (नावाने बदललं आहे) सिडनीच्या सेंट्रल स्टेशन ते विद्यापीठ असा प्रवास करत होती. बसमध्ये चढताच एक पुरुष कर्मचारी तिला खेटून उभा राहिला आणि तिच्याशी लगट करू लागला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "हो...थोडासाच... "

"मग का घेतो आपण व्हॅक्सिन? मला आवडत नाही... टोचलेलं..."

सहा वर्षाच्या मुलाचा हा प्रश्न, सगळ्यांनाच पडणारा आहे. आपल्या घरातही मुलांना असे प्रश्न पडत असतीलच, त्यामुळे या प्रश्नांची उत्तरं सोप्या शब्दात देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

संसर्ग म्हणजे काय?

रक्तात दोन प्रकारच्या सेल/ पेशी असतात. लाल पेशी आणि पांढऱ्या पेशी. यातल्या पांढऱ्या पेशी म्हणजे आपल्या शरीराची संरक्षक सेना.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांप्रमाणे सर्व गनिमी कावे आत्मसात केलेली अत्यंत हुशार संघटना! या सेनेतले काही मावळे शरीराच्या सर्व भागांमध्ये दबा धरून बसलेले असतात त्यांना "अॅंटिजेन प्रेझेंटिंग सेल्स" (अॅंटिबॉडीज निर्माण करण्यासाठी रक्ताला उत्तेजित करणारं द्रव्य असणाऱ्या पेशी)  म्हणतात.

संपूर्ण शरीराला  स्किन/ त्वचेची तटबंदी असते. जंतू (बॅक्टेरिया/ व्हायरस/ आणखी कोणताही) चुकून जर या भिंतीला भेदून आत गेलाच तर या मावळ्यांच्या नजरेतून तो सुटू शकत नाही. यांचा पहिला हेतू त्याला पकडणं हाच आहे. पेशी जंतुला पकडून मारून टाकतात आणि थेट सेनापतीकडे घेऊन जातात.

प्रत्येक भागातून येणाऱ्या या शिपायांसाठी निरनिराळी ठाणी/ छावण्या लावलेल्या असतात या म्हणजे आपल्या "lymph nodes"  यांना लसिका गाठी असं म्हटलं जातं.

(ताप, घसादुखी असताना गळ्याकडे गाठी येतात त्याच!) इथे जंतू घेऊन आलेल्या शिपायांना "टी सेल" नावाचे सेनापती भेटतात. आणलेल्या कैद्याची या तपासणी करतात.

तो धोकादायक आहे का? त्याच्याकडे कोणत्या प्रकारची शक्ती आहे?काय शस्त्र आहेत? अशी त्याची कसून झडती घेतली जाते. आणि या सगळ्याची इथंभूत माहिती सेनेला दिली जाते.

"टी सेल" च्या सेनेमध्ये "बी सेल" नावाचा विशिष्ट शिपाई असतो त्याच्याकडे निरनिराळी शस्त्र तीही प्रत्येक शत्रूला अनुरूप अगदी "कस्टमाइज्ड" बनवून द्यायचं कसब असतं. त्याच्या या शक्तीचा उपयोग करून ही शस्त्र म्हणजेच " IgM, IgG, IgA, IgE आणि IgD" या पाच प्रकारच्या "अॅंटिबॉडिज" (ज्या टेस्ट  करून लॅब मध्ये मोजल्या जातात त्याच!).

या पाच प्रकारच्या शस्त्रांची अगदी विशिष्ट कामं आहेत. समोरच्या शत्रूच्या हातात जर तलवार असेल तर आपल्या हातात, ढाल असावी लागते, तिथं वाघनखं कामाची नाहीत !! बी सेल ही शस्त्र मोठ्या प्रमाणात  तयार करून ठेवते. तिचं अजून एक महत्वाचं काम म्हणजे आलेल्या शत्रूला चांगलं आठवणीत साठवून ठेवणं.

सगळ्या शिपायांना सतत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"लस घेतल्यावर हात दुखतोय का?"


डॉक सारांशित करण्यासाठी: #BBCGujaratOnWheels : असा गुजरात जिथं जीपमध्ये होतो बाळांचा जन्म

पहिल्या दिवशी त्या बनासकांठा जिल्ह्याकडे त्या निघाल्या. गुजरातच्या उत्तरेकडील टोकाला असलेल्या बनासरकांठा जिल्ह्याची सीमा राजस्थानला भिडलेली आहे.

गुजरातच्या आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक, साक्षरता आणि राजकारण या सर्वय क्षेत्रात या जिल्ह्याचं योगदान मोठ आहे. पण या जिल्ह्यात सारंच काही आलबेल नाही.

इथं महिला साक्षरतेचं प्रमाण फक्त 51टक्के आहे. इतर जिल्ह्यांशी तुलना करता हे प्रमाण फारच कमी आहे. तसंच पालनपूर इथलं सरकारी हॉस्पिटल सोडलं तर इथं दुसरं मोठं सरकारी हॉस्पिटल नाही.

ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत, पण तिथं डॉक्टरांची कमतरता आहे. परिस्थिती अशी आहे की, गरदोर महिलांना हॉस्पिटलमध्ये नेताना वाहनातच प्रसूती होण्याची उदाहरणंही बरीच आहेत. बऱ्याच लोकांनी याला दुजोरा दिला.

कोण आहेत या महिला?

बीबीसीच्या टीमसोबत चार महिला बायकर्स गुजरातच्या ग्रामीण भागांतून फिरत आहेत. स्त्रियांचे आणि तरुणांचे प्रश्न त्या जाणून घेत आहेत आणि जगासमोर आणत आहेत. कोण आहेत या बायकर महिला?

ट्विंकल कापडी

32 वर्षांच्या ट्विंकल बायकर आणि सोलो ट्रॅव्हलर आहेत. याशिवाय त्या नवउद्यमी आहे. 15 व्या वर्षीच आपलं सामान उचलून त्या जग फिरण्यासाठी बाहेर पडल्या.

आपल्या बुलेटवरून त्यांनी 65 हजार किमीचा प्रवास केला आहे. आपल्या लाडक्या बुलेटचं नाव त्यांनी बेंजीन असं ठेवलं आहे.

लिन्सी माइकल

लिन्सी 41 वर्षांच्या आहेत. यामाहावर भारतभर फिरल्या आहेत. प्रवास हीच त्यांची पॅशन आहे. नोकरीत चांगलं यशस्वी होऊनही त्या रमल्या नाहीत.

आपल्या स्वप्नांना पंख मिळू शकत नाहीत, पण चाकं तर मिळू शकतात, हे लक्षात आलं त्या दिवशी त्यांनी नोकरी सोडली आणि भटकंती सुरू केली. 30 हजार किमी एवढा प्रवास त्यांनी बाईकवरून केला.

श्लोका दोषी

#BBCGujaratOnWheels सीरीजमधली या सर्वात तरुण टीम मेंबर. 22 वर्षीय श्लोका सांगते की, इतर मुलींप्रमाणे फार काळजी करत मला वाढवण्यात आलं नाही. कायम आपल्या मनाचं ऐक असं सांगत मला पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं गेलं.

16 वर्षी पहिल्यांदा बुलेट हाताळली आणि मग ते वेडच लागलं. वडिलांनी हे पाहिल्यावर 18व्या वर्षीच तिला बुलेट घेऊन दिली. दीव, सुरत, मुंबई, गोवा, सिल्वासा आणि बडौदा इथं 16 हजार किमी प्रवास तिनं केला आहे.

मोनिका अस्वानी

42 वर्षांच्या मोनिका कच्छमध्ये शिक्षिका आहेत. 29 व्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चार युवती बीबीसीच्या टीमसह गुजरातमधून बाईक राईड करत स्त्रिया आणि तरुणांचे प्रश्न जाणून घेत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: #BBCShe - काय आहे #BBCShe?

या प्रोजेक्टसाठी आम्ही वेगवेगळ्या शहरांमध्ये येणार आहोत आणि महिलांना त्यांना बीबीसीवर कुठल्या विषयांवर बातम्या वाचायला आवडतील, हे विचारणार आहोत.

अशी कोणती गोष्ट आहे जी आम्ही अजून सांगितली नाहीये. आणि अजूनही ती सांगायची राहिली आहे?

आम्हाला तुमच्या कल्पना ऐकायच्या आहेत - तुम्हाला काय प्रेरित करतं? काय सतावतं? कशातून तुम्हाला आनंद मिळतो? आम्हाला या सगळ्या गोष्टी तुमच्याकडून जाणून घ्यायच्या आहेत.

यामागची संकल्पना अगदी सोपी आहे - तुम्ही आम्हाला विषय सुचवा आणि तुमच्या कल्पना आम्ही एका फिल्म किंवा व्हीडिओद्वारे मांडू. याप्रकारे आम्ही तुमच्याशी आपलं नातं अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न करू, आपला संवाद आणखी स्पष्ट आणि थेट करू. आम्ही काही अशा स्टोरीज सांगू ज्या तुमच्या मनाच्या जवळ असतील.

आम्ही बिहार, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात, पंजाब आणि महाराष्ट्रात येणार आहोत. तुम्हीही आमच्या सोबत हा प्रवास अनुभवू शकता आमच्या वेबसाईट, फेसबुक, ट्विटर  आणि इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून.

तुमची कोणतीही कल्पना तुम्ही आमच्यासोबत #BBCShe वापरून ट्विटर वर शेअर करू शकता किंवा आम्हाला फेसबुकवर मेसेजही करू शकता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

#BBCShe हा एक असा प्रोजेक्ट आहे ज्यातून वाचक आपली गोष्ट सगळ्यांना सांगू शकतील.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: #BBCShe हा एक असा प्रोजेक्ट आहे ज्यातून वाचक आपली गोष्ट सगळ्यांना सांगू शकतील.

या प्रोजेक्टसाठी आम्ही वेगवेगळ्या शहरांमध्ये येणार आहोत आणि महिलांना त्यांना बीबीसीवर कुठल्या विषयांवर बातम्या वाचायला आवडतील, हे विचारणार आहोत.

अशी कोणती गोष्ट आहे जी आम्ही अजून सांगितली नाहीये. आणि अजूनही ती सांगायची राहिली आहे?

आम्हाला तुमच्या कल्पना ऐकायच्या आहेत - तुम्हाला काय प्रेरित करतं? काय सतावतं? कशातून तुम्हाला आनंद मिळतो? आम्हाला या सगळ्या गोष्टी तुमच्याकडून जाणून घ्यायच्या आहेत.

यामागची संकल्पना अगदी सोपी आहे - तुम्ही आम्हाला विषय सुचवा आणि तुमच्या कल्पना आम्ही एका फिल्म किंवा व्हीडिओद्वारे मांडू. याप्रकारे आम्ही तुमच्याशी आपलं नातं अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न करू, आपला संवाद आणखी स्पष्ट आणि थेट करू. आम्ही काही अशा स्टोरीज सांगू ज्या तुमच्या मनाच्या जवळ असतील.

आम्ही बिहार, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात, पंजाब आणि महाराष्ट्रात येणार आहोत. महाराष्ट्रात आम्ही नागपूरला येणार आहेत.

तुम्हीही आमच्या सोबत हा प्रवास अनुभवू शकता आमच्या वेबसाईट, फेसबुक, ट्विटर  आणि इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून.

तुमची कोणतीही कल्पना तुम्ही आमच्यासोबत #BBCShe वापरून ट्विटर वर शेअर करू शकता किंवा आम्हाला फेसबुकवर मेसेजही करू शकता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बिहारच्या पाटण्यामध्ये बीबीसीची टीम भेटली काही महिलांना. त्यांनी आमच्याशी भरपूर गप्पा मारल्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: #BBCShe हा एक असा प्रोजेक्ट आहे ज्यातून वाचक, महिला वाचक आपली गोष्ट सगळ्यांना सांगू शकतील.

या प्रोजेक्टसाठी आम्ही वेगवेगळ्या शहरांमध्ये येणार आहोत आणि महिलांना त्यांना बीबीसीवर कुठल्या विषयांवर बातम्या वाचायला आवडतील, हे विचारणार आहोत.

अशी कोणती गोष्ट आहे जी आम्ही अजून सांगितली नाहीये. आणि अजूनही ती सांगायची राहिली आहे?

आम्हाला तुमच्या कल्पना ऐकायच्या आहेत - तुम्हाला काय प्रेरित करतं? काय सतावतं? कशातून तुम्हाला आनंद मिळतो? आम्हाला या सगळ्या गोष्टी तुमच्याकडून जाणून घ्यायच्या आहेत.

तुम्हाला काय प्रेरणा देतं? कशाचा त्रास होतो? काय पाहिलं की तुम्ही खुश होता? आम्हाला सांगा, आम्हाला ऐकायला नक्कीच आवडेल.

आम्ही बिहार, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात, पंजाब आणि महाराष्ट्रात येणार आहोत. तुम्हीही आमच्या सोबत हा प्रवास अनुभवू शकता आमच्या वेबसाईट, फेसबुक, ट्विटर  आणि इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून.

तुमची कोणतीही कल्पना तुम्ही आमच्यासोबत #BBCShe वापरून ट्विटर वर शेअर करू शकता किंवा आम्हाला फेसबुकवर मेसेजही करू शकता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:


डॉक सारांशित करण्यासाठी: #BBCSheमध्ये सहभागी झालेल्या तरुणी.

माझ्या डोळ्यांसमोर सैराट या मराठी सिनेमातील तो शेवटची सीन तरळून जातो. जेव्हा एका उच्च जातीतील मुलीचं कुटुंब तिला आणि खालच्या जातीतील तिच्या नवऱ्याला मारून टाकतं.

खून होताना दाखवण्यात आलेलं नसलं तरी जेव्हा त्या दांपत्याचा लहान मुलगा रडत बाहेर येतो तेव्हा त्यातील हिंसेच्या क्रुरतेनं मनात यातना व्हायला लागतात.

जेव्हा नागपूर इथं #BBCSheच्या कार्यक्रमात एक युवती बोलत होती, तेव्हा तिचा इशारा हा यातना आणि भीतीदायक वातावरणाकडेच होता.

ती म्हणाली, "वेगवेगळ्या जातीचे किंवा धर्माचे लोक लग्न करतात तेव्हा माध्यमं त्यांच्याविरोधात निर्माण झालेला आवाज आणि हिंसेच्याच बातम्या दाखवतं. यामुळे आमच्यावर याचा दबाव तयार होतो आणि त्यातून अशा विवाहांबाबतीत एक तर विचार करूच नये असं वाटायला लागतं. न जाणो काय होईल."

#BBCSheमध्ये सहभागी झालेल्या तरुणी.

"असं का बरं नाही होतं. माध्यमं अशा नात्यांविषयी का नाही सांगत जे यशस्वी ठरलेत. जिथं कुटुंबांनी साथ दिली किंवा जिथं मुलीमुलींनी त्यांच म्हणणं कुटुंबाला पटवून दिलं."

उदाहरण म्हणून या तरुणीनं तिच्या शिक्षिकेची भेट घालून दिली. त्या दक्षिण भारतातल्या आहेत. त्यांचे पती महाराष्ट्रातले आहेत. दोघांच्या जाती भिन्न आहेत. शिक्षिकेचं कुटुंब या विवावाहाच्या विरोधात होतं. पण त्यांच्या पतीच्या कुटुंबाला या विवाहाबद्दल काहीच आक्षेप नव्हते.

या मागचं कारण सांगताना त्या म्हणाल्या, त्यांच्या पतीच्या एका भावानं काही वर्षांपूर्वी आंतरजातीय विवाह केला होता. कुटुंबानं त्या विवाहास परवानगी दिली नव्हती. त्यांच्या भावाला आणि वहिणीला कोर्टमॅरेज करावं लागलं. त्यांना शहर सोडून दूसरीकडे पळून जावं लागलं.

नंतर कुटुंबानं त्यांचा ठावठिकाणा शोधला आणि त्यांच्यावर एक दुसऱ्याला घटस्फोट देण्यासाठी सतत दबाव आणला.

पण ते दांपत्य अडूनच बसलं. शेवटी एक महिने लपून राहिल्यानंतर ते परतले आणि कुटुंबान त्यांचा स्वीकार केला.

हेच कारण होतं, जेव्हा त्यांच्या पतीनं दूसऱ्या जातीतल्या मुलीशी विवाह करण्याचा प्रस्ताव ठेवला तेव्हा कुटुंबानं त्याला लगेचच मान्यता दिली.

शिक्षिका सांगतात की, त्यांचं कुटुंब फार रुढीवादी आहे. पतीच्या कुटुंबाची सकारात्मक वागणूक असतानाही त्यांचे आई-वडील एक वर्षापर्यंत त्यांच्यासाठी दूसरा मुलगा शोधत होते.

"शेवटी त्यांनी हे स्वीकारलं. कारण त्यांनाही सकारात्मक अनुभव आला. भाऊ आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहांच्याबाबतीत माध्यमांतर्फे करण्यात येणाऱ्या वार्तांकनाविषयी नागपूरच्या कॉलेजमधल्या विद्यार्थिनींमध्ये अस्वस्थता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: #EnaZeda असा हॅशटॅग वापरून ट्युनिशियातल्या महिला आपल्यावरील अन्याय व्यक्त करत आहेत. 'Ena Zeda' हा ट्युनिशियन अरेबिक शब्द. याचा अर्थ 'Me Too' असाच होतो.

शाळेच्या बाहेर हस्तमैथुन करण्याचा आरोप ज्या व्यक्तीवर करण्यात आला आहे, ती व्यक्ती म्हणजे नुकतेच ट्युनिशियाच्या संसदेत निवडून गेलेले खासदार झुव्हेर मकलॉफ.

मकलॉफ यांनी शाळेबाहेर हस्तमैथुनाचा आरोप फेटाळला आहे. आपल्याला मधुमेह असल्यानं बाटलीत लघवी करत होतो, असा दावा मकलॉफ यांनी केलाय.

या कथित घटनेनंतर #EnaZeda असं नाव असलेल्या टी-शर्ट्स परिधान करून मोठ्या संख्येनं महिला ट्युनिशियाच्या संसदेबाहेर जमा झाल्या होत्या. झुव्हेर मकलॉफ यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी या महिलांनी केली. न्यायाधीश या प्रकरणाचा आढावा घेत आहेत.

झुव्हेर मकलॉफ यांचा फोटो दोन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच ऑक्टोबरमध्ये काढला गेला होता. ज्या विद्यार्थिनीनं हा फोटो काढला, तिनं मॅकलॉफ यांनी आपल्याला त्रास दिल्याचाही आरोप केलाय.

'लैंगिक शोषण आणि छळ सर्रास होतात'

या घटनेनंतर अस्वात निसा या बिगर शासकीय संघटनेनं '#EnaZeda' नावाचं फेसबुकवर क्लोज्ड ग्रुप सुरू केलं आहे. ज्या महिला लैंगिक गैरवर्तन, शोषण, छळ, अत्याचाराळा बळी पडल्या आहेत, त्या या ग्रुपवर उघडपणे व्यक्त होऊ लागल्यात. त्यांना हा ग्रुप व्यक्त होण्यासाठी सुरक्षित जागा वाटू लागला आहे. त्यांचे अनुभव सांगू लागल्या आहेत. या ग्रुपवरील महिलांचे अनुभव वाचून तो ग्रुप चालविणाऱ्यांसाठी एकामागोमाग एक बसणाऱ्या धक्क्यांप्रमाणे आहेत.

"लैंगिक शोषण आणि छळ या गोष्टी सर्रास झाल्या आहेत. काही कुटुंबं हे लपवून ठेवतात. काही कुटुंबांना तर अशा प्रकारांशी कसा लढा द्यायचा, हेच माहीत नसतं," असं रानिया सईद यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

रानिया सईद या '#EnaZeda' या फेसबुक ग्रुपच्या मॉडरेटर आहेत.

या फेसबुक ग्रुपमध्ये आजच्या घडीला 25 हजार सदस्य आहेत. शिवाय, हजारो महिलांना यात सहभागी व्हायचं आहे.

बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार आणि लैंगिक छळाच्या आरोपांची माहिती देणार्‍या साक्षीदारांचा महापूर आहे. सैन्य, पोलीस, विद्यापीठं, शाळा, माध्यमं, नातेवाईकांविरोधात आरोप करणारे अनेक अनुभव या ग्रुपवर शेअर केले गेलेत. केवळ महिलांनीच नव्हे, तर पुरूषांनीही लैंगिक गैरवर्तनाचे आरोप केले आहेत.

लहान मुलांसोबत होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराबाबत कुटुंब दुर्लक्ष करतात याचं अस्वात निसा संघटनेला आश्चर्य...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शाळेच्या बाहेर हस्तमैथुन करणाऱ्या व्यक्तीच्या कथित फोटोमुळं सध्या ट्युनिशियात #MeToo चळवळ सुरू झालीये. अनेक महिला पुढे येऊन आपल्यासोबत घडलेल्या लैंगिक गैरवर्तन किंवा शोषणाच्या घटना उघडपणे सांगू लागल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: #JessTheTwoOfUs : जेसिका लेहमन आणि पती जेसी अॅश

म्हणूनच लग्नासाठी खास हॅशटॅग तयार करणाऱ्या कंपन्यांची चलती सुरू झाली आहे. या दिवसांत उपवर वधू किंवा वराचं इंटरनेट प्रोफाईल हाताळण्यासाठी 'सोशल मीडिया असिस्टंट' पुरवण्याचाही व्यवसाय आता सुरू झाला आहे.

लग्नात फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट यांसारख्या सोशल मीडिया वेबसाईटवर फोटो पोस्ट करण्यासाठीची वेगळी तयारी आणि खर्च विवाहेच्छुक जोडपी करताना दिसत आहेत.

जेसिका लेहमन ही 33 वर्षीय ब्रिटीश महिला सध्या न्यूयॉर्कमध्ये असते. तिनं आपल्या साखरपुड्याची घोषणा इन्स्टाग्रामवर केली. चित्रपट निर्माता जेसी अॅश याच्यासोबत ती विवाहबद्ध होणार होती.

साखरपुड्यासाठी हॅशटॅग : #JessTheTwoOfUs

इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करताना तिच्याकडे एक हॅशटॅग तयारच होता. #JessTheTwoOfUs. लंडनमध्ये तिच्या पुढच्या पार्टीच्या वेळी तिनं हा हॅशटॅग वापरला आणि पार्टीला आलेल्या पाहुण्यांनाही तिनं खास हा हॅशटॅग वापरण्याची विनंती केली.

आपल्या लग्नाचं असं नियोजित ब्रँडिंग करणारी जेसिका याबाबत ठामपणे तिची मतं मांडते. जेसिका म्हणाली की, "लग्नाचा एखादा चांगला हॅशटॅग त्या जोडप्याबद्दल बरंच काही सांगून जातो."

"त्या जोडप्याला हॅशटॅगमुळे दिसणाऱ्या फोटोंमुळे त्यातून निर्भेळ आनंद मिळतोच आणि त्या आठवणीही जपून राहतात. "

सध्या जगभरात 70 कोटी इन्स्टाग्रामचे वापरकर्ते आहेत. आणि 100 कोटींहून अधिक फेसबुकचा वापर करणारे आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येनं असलेले हे वापरकर्ते आपल्या लग्नाची तयारी करताना सोशल मीडियाकडे खास लक्ष देत आहेत.

त्यामुळे या एका ट्रेंडवर एक उद्योग उभा राहतो आहे. लग्नाचा वापर सोशल मी़डियासाठी करणाऱ्यांना नव्या गोष्टी देण्यासाठी व्यवसायही आकाराला येत आहेत.

हॅशटॅग विक्रीसाठी कंपनी

मॅरीएल वॅकीम या लॉस एंजेलिस स्थित एका मासिकाच्या संपादक आहेत. वॅकीम यांनी 2016 मध्ये 'हॅपिली एव्हर हॅशटॅगर' या कंपनीची स्थापना केली. त्यांना अनेकांनी लग्नासाठी खास हॅशटॅग बनवून देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर ही कल्पना सुचली.

विशिष्ट हॅशटॅगसह फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर टाकलेली माहिती किंवा फोटो इतरांनी त्याच हॅशटॅगचा वापर केल्यावर त्यांनाही मिळते.

वॅकिम यांनी हॅशटॅगचं महत्त्व ओळखलं. आता त्यांची कंपनी एक विशिष्ट हॅशटॅग तयार करून देण्याचे 40 डॉलर घेते. तर एकदम तीन हॅशटॅग घेणाऱ्यांना त्या काहीशी सूट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लग्न आणि लग्नातले सेल्फी हल्ली चर्चेचा विषय असतात. या फोटोंना असलेली मागणी आणि चर्चा यांचं महत्त्व सोशल मीडिया हाताळणाऱ्या वेबसाईट्सनीही ओळखलं आहे. आणि या जोरावर एक मोठी बाजापेठ उभी राहिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: #MeToo चळवळीअंतर्गत गायिका सोना मोहापात्रा आणि श्वेता पंडित यांनी अनू मलिकवर लैंगिक शोषणाचा आरोप लावले आहेत. या आरोपांनंतर सोनी टीव्हीने एक निवेदन जारी करत अनू मलिक यांची इंडियन आयडलच्या ज्युरी पॅनलवरून हकालपट्टी केल्याचं म्हटलं आहे.

सोनी टीव्हीच्या या निवेदनानुसार, "अनू मलिक आता इंडियन आयडलच्या ज्युरी पॅनेल मध्ये नाहीत. शो आधीसारखा सुरू राहील. आम्ही शोमध्ये भारतीय संगीत क्षेत्रातील प्रख्यात व्यक्तींना जज म्हणून बोलावू. ते लोक विशाल दादलानी आणि नेहा कक्कड यांच्यासोबतीला इंडियन आयडल 10च्या प्रतिभावान स्पर्धकांचं परीक्षण करतील."

PTI या वृत्तसंस्थेनुसार अनू मलिक आपल्या निवेदनात म्हणाले, "मी इंडियन आयडलमधून ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण मी माझ्या कामावर लक्ष केंद्रित करू शकत नाही. चॅनलनेही याबाबतीत माझ्याशी सहमती दाखवली आहे."

अनू मलिक 2004 पासून या इंडियन आयडलशी निगडित आहे.

संपूर्ण प्रकरण काय?

#MeToo या मोहिमेत महिला त्यांच्याबरोबर झालेल्या लैंगिक छळवणुकीचे किस्से, विशेषतः कामाच्या ठिकाणी झालेले किस्से, सोशल मीडियावर शेअर करत आहेत. याच मोहिमेत गायिका श्वेता पंडितने आपला अनुभव ट्विटरवर शेअर केला होता.

श्वेता लिहितात, "2000 मध्ये मोहब्बतें या चित्रपटाद्वारे माझ्या करिअरची सुरुवात झाली. मी चांगल्या नवीन गाण्यांच्या शोधात होते, जेणेकरून माझ्या यशात सातत्य राहील. मला त्यावेळी अनू मलिक यांच्या मॅनेजरकडून फोन आला होता."

"2001 मध्ये अंधेरीच्या एंपायर स्टुडिओ मध्ये मला बोलावण्यात आलं. सगळ्या गायकांसारखीच मीसुद्धा उत्साहात होते. एका केबिनमध्ये फक्त मी आणि अनू मलिक होतो. अनू मलिक यांनी कोणत्याही वाद्यांशिवाय मला गायला सांगितलं. गाणं ऐकून अनू म्हणाले, 'मी तुला शान आणि सुनिधीबरोबर एक गाणं देईन. मात्र आधी मला एक चुंबन दे'."

सोना मोहपात्रा

"हे म्हणून अनू हसू लागले. मला आठवतं ते अत्यंत वाईट पद्धतीचं हास्य होतं. मी तेव्हा फक्त 15 वर्षांची होते. शाळेत जात होते. तो क्षण असा होता ज्याची कुणी कल्पनाही करू शकत नाही. मी या माणसाला अनू अंकल म्हणायचे, ते माझ्या पूर्ण परिवाराला ओळखायचे. त्याक्षणी मला असं वाटलं की कुणीतरी माझ्या पोटात ठोसा मारलाय."

गायिका सोना मोहपात्रा यांनी अनू मलिक यांच्यावर गंभीर आरोप लावले आहेत -

त्या लिहितात, "ज्या मुली आपले अनुभव सांगत आहेत, त्यांना मी सांगू इच्छिते की तुम्ही एकट्या नाहीत....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'तू मुंबई आ रहा है, तू मुंबई आ रहा है...' हा संगीतकार अनू मलिकचा डायलॉग आता यापुढे इंडियन आयडलमध्ये ऐकायला मिळणार नाही. कारण लैंगिक छळवणुकीचे आरोप लागल्यानंतर मलिक या शोचे जज म्हणून यापुढे दिसणार नाहीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: #MeToo म्हणजेच 'मी सुद्धा' हा हॅशटॅग वापरून अनेक भारतीय महिला पत्रकार समाज माध्यमांवर लिहित आहेत. सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर #MeToo ही मोहीम सुरू झाली आहे. जगभर महिलांवर होणाऱ्या लैगिंक छळवणुकीची समस्या किती व्यापक आहे, हे जगासमोर आणणं, हा या मोहिमेचा उद्देश...

समाज माध्यमांवर महिलांनी अनेक प्रकारच्या घटना टाकल्या आहेत. अश्लील विनोद करणं, लगट करण्याचा प्रयत्न करणं, शरीरसुखाची मागणी करणं इथपासून ते सेक्सश्युअल ऑर्गनचे फोटो पाठवण्यापर्यंत...

अनेक महिला तर अजूनही गप्प आहेत. लैंगिक छळाबद्दल फार तर आपल्या मैत्रिणींनाच सांगितलं जातं. #MeToo मोहीम सुरू होऊनसुद्धा सार्वजनिकरित्या बोलण्यामुळे होणाऱ्या परिणामांची भीती अजून कायम आहे.

दुसरीकडे पुरुषांची वेगळीच अडचण आहे. मीडिया हाऊसेसमध्ये योग्य आणि अयोग्य वर्तन यावर वाद सुरू झाले आहेत.

या सर्व चर्चांच्या केंद्रस्थानी एकच मुद्दा आहे आणि तो म्हणजे एकत्र काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुष यांच्यात दोघांच्या इच्छेनं तयार झालेलं प्रत्येक नातं, ते मैत्रीचं असो की शरीरसंबंधाचं, लैंगिक छळ नाही.

इथे इच्छा किंवा सहमतीला महत्त्व आहे. मात्र स्त्रियांना स्वतःची इच्छा व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र नेहमी असतंच, असं नाही. मात्र याविषयी नंतर बोलू.

कशाप्रकारचं वर्तन लैंगिक छळ आहे?

हे लक्षात ठेवा की परस्पर सहमतीनं केलेला विनोद, स्तुती किंवा यात वापरलेली सेक्सश्युअल भाषा, यात अडचण नाही.

घट्ट हात मिळवणं, खांद्यावर हात ठेवणं, अभिनंदन करताना गळाभेट घेणं, ऑफिसबाहेर चहा-कॉफी किंवा दारू पिणं, हे सर्व सहमतीने होत असेल तर यात काहीच चुकीचं नाही.

कामाच्या ठिकाणी पुरुषाने स्त्रीकडे आकर्षित होणं, हे अतिशय सामान्य आहे. असं असल्यास तो पुरूष त्या स्त्रीला स्पष्टपणे सांगतो किंवा इशाऱ्यांमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतो.

मात्र त्याचं बोलणं किंवा स्पर्श करणं, यावर स्त्रीनं आक्षेप घेतला, स्पष्ट नकार दिला, तरीही पुरुषानं आपलं वर्तन बदललं नाही तर त्याला लैंगिक छळ म्हणतात.

मात्र स्त्रिला हे संबंध पुढे नेण्याची इच्छा असेल, चुंबन किंवा शरीरसंबंध ठेवण्यास तिचा होकार असेल तर हे दोन प्रौढ व्यक्तींमधलं नातं आहे आणि याला लैंगिक छळ म्हटलं जाऊ शकत नाही.

म्हणजेच मूळ मुद्दा हा आहे की स्त्रीचा नकार असेल म्हणजे तिची सहमती नसेल आणि तरीही पुरुषानं बळजबरी तिच्याशी लगट करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला लैंगिक छळ म्हणतात....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सोशल मीडियावर अनेक भारतीय महिला #MeToo हा हॅशटॅग वापरून स्वतःवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराला वाचा फोडत आहेत. पण कुणाचं वर्तन लैंगिक छळाच्या कक्षेत कधी येतं?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: #PakistanAndCongress या हॅशटॅगसह ज्या नेटिझन्सनी ट्वीट केलं आहे त्यामध्ये उजव्या विचारसरणीची मंडळींचा समावेश आहे. काँग्रेसचा पाकिस्तानप्रति दृष्टिकोन नरमाईचा आहे, असा आरोप या नेटिझन्सचा आहे.

या नेटिझन्सनी केवळ ट्वीटरवर नव्हे तर फेसबुक आणि इतर मेसेजिंग अॅपवर प्रक्षोभक मजकूर शेअर केला आहे.

बहुतांश लोकांनी हा हॅशटॅग वापरताना जुने फोटो आणि व्हीडिओ शेअर केले आहेत. बीबीसीने या मजकुराची पडताळणी केली असता यापैकी बहुतांश गोष्टी बिनबुडाच्या असल्याचं स्पष्ट झालं.

प्रियंका गांधी यांची मुलाखत?

उजव्या विचारांचे समर्थक फेसबुक ग्रुप्समध्ये ट्रेडिंग हॅशटॅगसह लिहितात की, 'काँग्रेस पक्षाच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनी 7 फेब्रुवारीला दुबईत पाकिस्तान लष्कराचे प्रमुख कमर जावेद बाजवा यांना भेटल्या होत्या.' ट्वीटर आणि फेसबुकवर अशा आशयाचे हजारो संदेश फिरत आहेत.

मात्र या घटनेत तथ्य किती याची आम्ही शहानिशा केली. 7 फेब्रुवारीला प्रियंका गांधी लोकसभा निवडणुकीसाठी पूर्व उत्तर प्रदेशची जबाबदारी देण्यात आल्यानंतर पहिल्यादांच पक्षाच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीला उपस्थित होत्या. या बैठकीला काँग्रेस पक्षाचे सर्व महासचिव आणि राज्यांचे प्रभारीही उपस्थित होते.

राहुल गांधी यांचं ट्वीट?

सोशल मीडियावरून 24 ऑक्टोबर 2018ला राहुल गांधी यांनी केलंल ट्वीट शेअर केलं जात आहे. या ट्वीटमध्ये काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करताना म्हटलं होतं की, "तपास थांबावा यासाठीच पंतप्रधानांनी सीबीआयच्या संचालकांना हटवलं आहे."

मात्र 'पाकिस्तान डिफेन्स'ने राहुल यांचं ट्वीट रीट्वीट केलं असं काही जणांचं म्हणणं आहे. मोदी यांना पदावरून हटवण्यासाठी पाकिस्तान काँग्रेस पक्षाला मदत करत आहे, असा आरोप काही जणांनी केला.

हा आरोप सपशेल चुकीचा आहे. कारण पाकिस्तानचं संरक्षण मंत्रालय तसंच पाकिस्तानच्या लष्कराचं 'पाकिस्तान डिफेन्स' नावाचं कोणतंही अधिकृत ट्वीटर हँडल नाही.

पाकिस्तानतर्फे संरक्षण तसंच लष्करासंदर्भात माहिती 'इंटरसर्व्हिस पब्लिक रिलेशन' या अधिकृत हँडलवरून जाहीर केली जाते.

कपिल सिब्बल यांचं वक्तव्य?

उजव्या विचारसरणीच्या समर्थकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांचं एक कथित वक्तव्य शेअर केलं आहे. सिब्बल यांनी पुलवामा हल्ल्यासाठी 'टोकाचा राष्ट्रवाद' कारणीभूत असल्याचं म्हटलं असल्याचं सांगितलं जात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर वातावरण संवेदनशील झालेलं असताना सोमवारी सकाळी #PakistanAndCongress हा ट्रेंड ट्वीटरवर दिसू लागला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: '...तर त्रिपुरातील चिटफंड कंपन्यांची CBI चौकशी करू'

2013च्या निवडणुकांमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानं 49 जागांवर विजय मिळवला होता. कम्युनिस्ट पार्टीला एका जागेवर विजय मिळाला होता. दहा जागांसकट काँग्रेस मुख्य विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत होता.

पण यंदा भाजपनं कम्युनिस्ट पक्षांसमोर कठोर आव्हान उभं केलं आहे. त्यात सुनील देवधरांचा मोठा वाटा आहे. त्यांनी अगदी बूथ लेवलपासून पक्षबांधणीचं काम हाती घेतलं आहे.

ईशान्य भारतात भाजपची ताकद वाढवण्यात देवधर यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे.

त्रिपुराच्या आधी मेघालयातसुद्धा देवधरांनी पक्षाचा विस्तार केला.

लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसी मतदारसंघातून लढले होते. त्यावेळी त्यांच्या निवडणुकीची आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी देवधरांच्या खांद्यांवर होती.

ईशान्य भारतात काम करताना देवधर सुनील देवधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक होते. तेव्हा त्यांनी स्थानिक भाषा शिकल्या. जेव्हा त्यांनी मेघालयच्या खासी आणि गारो समाजाच्या लोकांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधला तेव्हा लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. त्याच प्रमाणे ते अस्खलित बंगालीत बोलतात.

त्रिपुरामध्ये डावे पक्ष, काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसला खिंडार पाडण्याचं कामसुद्धा त्यांनी केल्याचं म्हटलं जातं. नेमकं विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर या पक्षांचे अनेक नेते आणि आमदार भाजपात सामील झाले.

बीबीसीशी बोलताना सुनील देवधर म्हणतात, "इथे काँग्रेसची प्रतिमा तशी नाहीये जशी इतर राज्यांमध्ये आहे. इथे अनेक वर्षांपासून काँग्रेस डाव्या पक्षांसमोर आव्हान उभं करत आहे. इथे काँग्रेसचे चांगले नेते होऊन गेले आहेत."

ईशान्य भारताचा दौरा करताना अनेक चांगल्या काँग्रेस नेत्यांची भेट झाल्याचं ते सांगतात. तेव्हापासूनच त्यांनी अशा नेत्यांना आपल्या पक्षात सामील करून घ्यायला सुरुवात केली. मग त्यांनी मार्क्सवादी पक्षाकडे लक्ष केंद्रित केलं. अशा प्रकारे पक्षाचा विस्तार झाला आणि पक्ष मजबूत होण्यास सुरुवात झाली.

पण केवळ देवधरच नव्हे, गेल्या काही काळात भाजपने ईशान्य भारताचं किचकट राजकारण समजत विविध चेहऱ्यांद्वारे आपली पकड मजबूत केली आहे. त्यापैकी एक महत्त्वाचा चेहरा म्हणजे हेमंत बिस्वा सरमा.

हेमंत बिस्वा सरमा

आसाममधील सगळ्यांत शक्तिशाली काँग्रेस नेते आणि आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांचे निकटवर्तीय म्हणून हेमंत बिस्वा यांची ओळख होती. गोगोई त्यांना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुनील देवधर हा मराठी माणूस ईशान्य भारतातला भाजपचा चेहरा आहे. या व्यक्तीनं कधी निवडणुका लढवल्या नाहीत. प्रसारमाध्यमांमध्येही ते फारसे झळकले नाहीत. पण त्रिपुरामध्ये 25 वर्षांपासून वर्चस्व असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाला आव्हान देण्याचं श्रेय भाजप सुनील देवधरांना देतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: '4.5 दशलक्ष डॉलर (अंदाजे 29 कोटी रुपये) रक्कम मी माझ्या खिशातून देईल'

"45 लाख डॉलर (अंदाजे 29 कोटी रुपये) रक्कम मी माझ्या खिशातून देईन," अशी घोषणा न्यूयॉर्कचे माजी महापौर मायकल ब्लूमबर्ग यांनी केली आहे.

"अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पॅरिस करारातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. पण पर्यावरणाची काळजी घेणं ही आपली जबाबदारी आहे," असं ब्लूमबर्ग म्हणाले.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी गेल्या वर्षी जूनमध्ये पॅरिस हवामान बदल करारातून माघार घेतल्यामुळे त्यांच्यावर चौफेर टीका झाली होती. पॅरिस करारातून बाहेर पडणारा अमेरिका हा एकमेव देश आहे. जागतिक तापमानवाढ 2 अंश सेल्सियसनी कमी ठेवण्यासाठीच्या करारावर अमेरिकासह 188 देशांनी डिसेंबर 2015 मध्ये स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.

"या करारावर अमेरिकेनी सह्या केल्या होत्या. या कराराशी अमेरिका बांधील आहे. पण जर सरकारने माघार घेतली असेल तर एक अमेरिकन म्हणून या कराराशी एकनिष्ठ राहणं ही आपली जबाबदारी आहे," असं ब्लूमबर्ग यांनी CBSला म्हटलं.

"मी ही रक्कम भरू शकतो. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे मी पैसे भरणार आहे," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. ही रक्कम United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)ला जाणार आहे.

ब्लूमबर्ग यांची 'ब्लूमबर्ग फिलँथ्रॉपी' नावाची NGO आहे. गेल्या वर्षी या हवामान बदलाच्या कार्यासाठी संस्थेनी 1.5 कोटी डॉलर देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

'पॅरिस करार मान्य आहे पण ओबामांनी मान्य केलेला करार नको'

जर अमेरिकेशी न्याय्य पद्धतीनं वागलात तर नक्कीच या कराराशी आम्ही बांधील राहू, असं डोनाल्ड ट्रंप यांनी जानेवारीमध्ये म्हटलं होतं.

"मला पॅरिस करार मान्य आहे, पण ओबामांच्या प्रशासनाने मान्य केलेल्या करारावर माझी हरकत आहे," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

"मला वाटतं पुढच्या वर्षी ट्रंप त्यांचा विचार नक्की बदलतील. ते आपले निर्णय सतत बदलत असतात. जगावर येणाऱ्या मोठ्या संकटातून वाचायचं असेल तर अमेरिकेला बाहेर राहता येणार नाही," असं ब्लूमबर्ग यांनी म्हटलं आहे.

काय आहे पॅरिस करारात?

जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी सर्व जगाने एकवटून उपाय योजना कराव्यात, अशी तरतूद या करारात आहे. सर्व देश एकत्र येऊन हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याकडे लक्ष देतील, असं या करारात ठरलं होतं.

30 नोव्हेंबर ते 12 डिसेंबर 2015 दरम्यान अंदाजे 200 देशांनी एकत्र येऊन या करारावर सह्या करत त्याची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पॅरिस करारातून माघार घेण्याचा निर्णय अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी गेल्या जूनमध्ये घेतला होता. त्यामुळे करारानुसार ठरलेल्या रकमेचा हफ्ता अमेरिकेनी भरला नाही. पण आता ही रक्कम भरण्याची तयारी न्यूयॉर्कच्या माजी महापौरांनी दाखवली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'China Pakistan Economic Corridor' (CPEC) हा चीन आणि पाकिस्तानमध्ये होऊ घातलेला 62 अब्ज डॉलरचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यात संपूर्ण पाकिस्तानात महामार्ग बांधणी, ऊर्जा आणि औद्योगिक प्रकल्पांचा समावेश आहे.

पाकिस्तानात हा प्रकल्प उभारायला गेल्या काही वर्षांमध्ये बरेच चीनी नागरिक कामानिमित्त आले आहेत. त्यामुळे चीन आणि पाकिस्तान आता केवळ पारंपरिक शेजारी न राहता आर्थिक संबंध घनिष्ठ करत आहेत.

आणि जसजशी चीनी नागरिकांची पाकिस्तानात लोकसंख्या वाढत आहे, तसतसा चीनी माध्यमांचा पाकिस्तानात सहभाग वाढीस लागला आहे.

पाकिस्तान त्यांच्या देशातली इमिग्रेशन माहिती देत नाही. पण एका वृत्तानुसार सध्या पाकिस्तानात जवळपास 4 लाख चीनी नागरिक आहेत. आणखी एका वृत्ताने याचं वर्णन 'चीनी क्रांती' असं केलं आहे.

'पाकिस्तानात चायनीज टीव्ही ड्रामा'

पाकिस्तानात चीनी माध्यमांच्या वाढत्या सहभागाचं सर्वांत ताजं उदाहरण म्हणजे 4 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेला पहिला चीनी टीव्ही ड्रामा.

'Beijing Youth' नावाची ही 36 भागांची मालिका PTV Home वाहिनीवर उर्दू भाषेत दर शनिवारी प्रसारित होत आहे.

 PTV Home ही पाकिस्तान सरकारच्या पाकिस्तान टेलिव्हीजन (PTV) मार्फत चालवली जाणारी मनोरंजन वाहिनी आहे, जसं एकेकाळी आपल्याकडे दूरदर्शनचं डीडी मेट्रो होतं, अगदी तसंच.

हा पाकिस्तानी टीव्हीवर पहिला असा प्रयोग नव्हे. Geo न्यूज वेबसाईटनुसार, यापूर्वीही चीनच्या Belt and Road प्रकल्पांतर्गत अनेक लघुपट आणि अॅनिमेटेड मालिकांचं चीनीमधून उर्दूत भाषांतर केलं गेलं आहे.

जाहिराती आणि सिनेमा

मनोरंजन क्षेत्राबरोबरच पाकिस्तानातल्या जाहिरात व्यवसायावरही चीनचा प्रभाव दिसून येतो.

उदाहरणार्थ, सुप्रसिद्ध मसाल्यांच्या एका जाहिरातीतलं हे एक दृश्य : एक चीनी जोडपं लाहोरला स्थायिक होतं. ते दोघंच आपल्या भाषेत बोलत नूडल्स खात असतात.

मग नवरा आपल्या बायकोला म्हणतो, "तू इथे काही मित्र-मैत्रिणी का बनवत नाहीस?" उदास होऊन त्याला म्हणते, "इतकं सोपं नाही इथं. आपलं अन्नही त्यांच्या पदार्थांसारखं नाही"

मग तिला एक कल्पना सुचते. ती पाकिस्तानातली सर्वप्रिय अशी मटण बिर्याणी बनवण्याचा प्रयत्न करते, आणि आपल्या शेजाऱ्यांची मनं जिंकते.

खाद्यपदार्थ किंवा खाद्यसंस्कृती माणसांना एकत्र आणते, हा विचार समोर ठेऊन बनवण्यात आलेल्या या जाहिरातीत इंग्रजी आणि उर्दूमध्ये सबटायटल्सही आहेत.

त्याचबरोबर, एप्रिलमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चीनची पाळंमुळं सध्या पाकिस्तानात अधिकाधिक घट्ट होत चालली आहेत. पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये चीननं शिरकाव केला असून तिथल्या बातम्याच नव्हे तर मनोरंजन क्षेत्रातही चीन लक्षणीयरीत्या प्रभाव टाकत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'Dark is Divine' अर्थात 'काळंही दैवी' असं थीम असलेला एक फोटोशूट त्यांनी केला आहे. त्यांच्यानुसार ही त्यांची त्वचेच्या रंगावरून होणाऱ्या भेदभावाविरोधात लढाई आहे.

महादेव

त्यांनी ही छायाचित्रं नंतर त्यांच्या फेसबुक पेजवरही अपलोड केली आहे, ज्यात देवी-देवतांना कृष्णवर्णीय दाखवण्यात आलं आहे.

लक्ष्मी देवी

काळी त्वचा असलेले किंवा सावळे लोक आकर्षक नसतात, हा समज बदलणं या कँपेनचं उद्दीष्ट असल्याचं ते सांगतात.

चेन्नईस्थित एका निर्मिती संस्थेचे सहसंस्थापक भारद्वाज सुंदर आणि त्यांचे मित्र फोटोग्राफर नरेश नील यांनी हा फोटोशूट केला.

दुर्गा देवी

सुंदर भारद्वाज म्हणाले, "नववधूंची तुलना सामान्यतः लक्ष्मीशी केली जाते, किंवा तसं मानलं जातं. पण लक्ष्मी देवीला नेहेमी गौरवर्णीयच दाखवतात. आम्हाला हेच बदलायचं आहे. लक्ष्मी देवी काळ्या रंगाचीसुद्धा असू शकते, हे लोकांना दाखवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच आम्ही तसा फोटोशूट केला."

देवी सरस्वती

"या विषयावर आधारित फोटोशूट करण्यासाठी कृष्णवर्णीय मॉडेल शोधताना आम्हाला थोडा वेळ लागला," असंही ते म्हणाले.

भगवान कृष्ण

"आमच्या टीमधल्या ब्यूटिशियनला या संकल्पनेतून प्रेरणा मिळाली. तिलाही या फोटोशूटमध्ये मॉडेल म्हणून सहभागी व्हायचं होतं. मग आम्ही सीता आणि लव-कुश या संकल्पनेवर आधारित एक फोटो काढला," असं फोटोग्राफर नरेश यांनी सांगितलं.

सीता आणि लव-कुश

देवी लक्ष्मीसाठी मॉडेल झालेल्या सुरुथी पेरियासामी हिने आपला अनुभव सांगितला. "माझी एक मैत्रीण गुटगुटीत आणि काळी आहे. तिच्यासारख्या अनेकांना मॉडेलिंग करायचं आहे. पण त्यांच्या त्वचेच्या रंगामूळे सगळीकडं त्यांना नकार मिळतो. अगदी तामिळनाडूतही."

मुरुगन

"माझे फोटो बघितल्यानंतर माझ्या मैत्रिणीनं अशी संधी जर कुठं असेल तर तिला कळवावं, असं आता मला सांगितलं आहे," असं सुरुथी म्हणाली.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आजवर पाहण्यात आलेले हिंदू देवी-देवतांचे सर्व चित्रं, नाटक आणि चित्रपटांमधले पात्र गोरे का होते? देव काळा असू शकत नाही का? असा प्रश्न विचारत चेन्नईमधल्या एका ग्रुपने एक अभिनव प्रयोग केला आहे, ज्याची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'F8' फेसबुक डेव्हलपर्स कॉन्फरन्समध्ये बोलताना मार्क झुकरबर्ग

ब्लूमबर्ग बिलिनेअर्स इंडेक्सनुसार मार्क सध्या जगातली तिसरी सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती आहे. त्यांच्याकडे सध्या 78.2 अब्ज डॉलर्स एवढी संपत्ती आहे. तर अॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस आणि मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स हे अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

आता एवढा पैसा म्हटलं की झुकरबर्ग यांनी ठरवलं तर ते रोज नवे कपडे घालू शकतील. पण ते रोज एकसारखेच कपडे घालतात - करडा टी-शर्ट आणि निळी जीन्स!

असं का?

2014 साली एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले होते, "मला माझ्या आयुष्यात स्पष्टपणा आवडतो. म्हणजे मला कमीत कमी निर्णय घेण्याची गरज पडली पाहिजे. जेणेकरून मी समाजाला अधिक सक्षमपणे सेवा देऊ शकतो."

पुढे ते म्हणाले, "मला खरंच भारी वाटतं की मी रोज सकाळी उठून अब्जावधी लोकांसाठी काम करू शकतो. आणि कपडे निवडण्यासारख्या क्षुल्लक गोष्टींवर वेळ वाया घालवला तर मी माझं काम नीट करू शकेन का?"

2004 साली मार्कनी कॉलेजच्या हॉस्टेलमधून फेसबुक सुरू केलं. एका मोठ्या रिसॉर्टसारख्या जागेत त्यांनी फेसबुकला लहानाचं मोठं केलं. आणि यादरम्यान ते क्वचितच इतर कुठल्याही कपड्यांत दिसले.

गेल्या वर्षभरातली त्यांची टाईमलाईन पाहिली, तर असे तीनच प्रसंग लक्षात येतात जेव्हा त्यांनी ग्रे टी-शर्ट नव्हता घातला. हो, खरंच! फक्त तीनच वेळा.

•मे 2017 - जेव्हा ते त्यांच्या पूर्वीच्या कॉलेजमध्ये, हार्वर्ड विद्यापीठात आपली मानद डिग्री घ्यायला गेले.

•जुलै 2017 - जेव्हा ते सपत्नीक अलास्कामध्ये एका हिमनदी पाहायला गेले.

•जानेवारी 2018 - नववर्षाच्या शुभेच्छा देताना.

पण कपड्यांच्या बाबतीत अशी 'साधी राहणी' असणारे मार्क एकमेव नाहीत.

2011 साली अॅपल आणि iPhoneचे जनक स्टीव्ह जॉब्स यांचा कॅन्सरने मृत्यू झाला. त्यानंतर 'स्टीव्ह जॉब्स टर्टलनेक' टी-शर्ट्सच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली. कारण स्टीव्ह जॉब्स ऑफीसच्या मीटिंग्स असो वा लाँच इव्हेंट, नेहमी एकाच वेशात दिसले - काळा टर्टलनेक टीशर्ट, त्याखाली नीळी जीन्स आणि त्यांचा जगप्रसिद्ध गोलाकार चष्मा (गांधींसारखा).

वर्षानुवर्षं अॅपलचे आयपॉड आणि आयफोन अपडेट होत गेले, पण स्टीव्ह जॉब्स यांचा लुक तसाच राहिला.

निर्णय थकवा

मानसोपचारतज्ज्ञ आणि विश्लेषक यामागची एक संकल्पना सांगतात - Decision Fatigue अर्थात निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतून येणारा थकवा.

"रोज रोज...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

फेसबुकचे सह-संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांचा आज 36वा वाढदिवस. ज्यांच्यामुळे आज आपण घरांमध्ये बसूनही एकमेकांशी बऱ्यापैकी कनेक्टेड आहोत, व्हॉट्सअॅप आणि इन्स्टाग्रामवर वेळ घालवतोय, ते मार्क नेमके कसे आहेत?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'India's Challenge: Will The Democratic Experiment Succeed?' या विशेष मालिकेत बीबीसीने भारताच्या या नवजात लोकशाहीचा आढावा घेतला होता. यात डॉ. आंबेडकरांशीही बातचीत करण्यात आली.

भारतीय लोकशाहीचा आत्मा असणारी घटना लिहिण्यात आंबेडकरांचा मोठा वाटा होताच, शिवाय ते नेहरूंच्या हंगामी सरकारमध्ये कायदा मंत्रीही होते.

1951 साली त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देत नेहरू सरकारवर उपेक्षित समाजांसाठी पुरेसे प्रयत्न न केल्याचा आरोप केला होता.

बाबासाहेब नेमकं काय म्हणाले होते, ते पाहा या व्हीडिओमध्ये -

तुम्ही हे वाचलंत का?

ही क्विझ नक्की घेऊन पाहा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1953 सालच्या जून महिन्यामध्ये बीबीसीला दिलेल्या स्फोटक मुलाखतीत बाबासाहेबांनी 'भारतात संसदीय लोकशाही काम करणार नाही', असं वक्तव्य केलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'z+' सुरक्षा काढल्याने फडणवीस यांच्या ताफ्यातील बूलेटफ्रूफ गाडी जाणार असल्याचं बोललं जातंय.

भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबतच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची सुरक्षा ही कमी केली आहे. राज ठाकरे यांना आता सरकारकडून 'Y+ (एस्कॉर्टसह) सुरक्षा मिळणार आहे.

राज्य पोलिसांच्या संरक्षण व सुरक्षा विभागाकडून राज्यातील नेत्यांच्या सुरक्षेबाबत यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

मात्र, भाजपचे प्रवक्त केशव उपाध्ये यांनी 'सुरक्षा व्यवस्थेत कपात करण्याचा निर्णय म्हणजे सूडाचं राजकारण असल्याचा' आरोप केला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरे यांच्या व्यतिरिक्त भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवर, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, रावसाहेब दानवे यांच्या सुरक्षेत कपात केली आहे.

'माझ्या फिरण्यावर मर्यादा येणार नाही'

"सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर माझी हरकत नसून मी कुठेही घाबरत नाही. माझ्या जनतेत फिरण्यावर यामुळे मर्यादा येणार नाहीत," अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

ठाकरे सरकारने विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुरक्षेत कपात केल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

त्यांनी म्हटलं, "मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मी सुरक्षा घेतली. मी प्रदेशाध्यक्ष होतो तेव्हा साधा एक गार्डही मी ठेवला नव्हता. मुख्यमंत्री बनल्यानंतर धोका असल्याचे सांगितल्याने सुरक्षा रक्षक ठेवले. याकूब मेमनच्या फाशीनंतर आणि नक्षलवादी कारवायांनंतर माझी सुरक्षा वाढवण्यात आली होती. त्यानंतर असेच इनपुट्स होते म्हणून सुरक्षा कायम ठेवली होती."

"या सरकारला मला धोका कमी आहे असे वाटले असेल म्हणून माझी सुरक्षा कमी केली असेल. मला त्यात काहीच अडचण नाही. मी सुरक्षेविनाही फिरू शकतो. मी कुठेही घाबरत नाही. यामुळे माझे फिरणे कमी होणार नाही.

मला सुरक्षा द्यायची किंवा नाही द्यायची हे धोक्याचे संकेत असतात त्या आधारावर ठरतं. त्याची एक अधिकृत प्रणाली आहे. आमच्या सरकारमध्ये आम्ही ती प्रणाली अवलंबत होतो. पण आता राजकीय निर्णय घेतले जात आहेत. अनेक लोक असे आहेत ज्यांना कुठल्याही धोक्याचे संकेत नाहीत तरीही त्यांना मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दिली जाते. पण माझी याबाबत काहीच तक्रार नाही. मला चिंता नाही. मी जनतेतला माणूस आहे. माझ्या फिरण्यावर याचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उद्धव ठाकरे सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुरक्षेत कपात केलीये. फडणवीस यांची सुरक्षा 'z+' वरून 'Y+ (एस्कॉर्टसह) करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'अजान' पठण स्पर्धा शिवसेना नेत्याकडून आयोजित केली जात असल्याने भाजपला शिवसेनेच्या हिंदुत्वावर टीका करण्याची आयतीच संधी मिळाली आहे.

भाजपचे विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलं, "शिवसेना नेत्यांचं 'अजान' पठण स्पर्धेबाबत वक्तव्य म्हणजे सत्तेनंतर बदललेलं शिवसेनेचं स्वरूप स्पष्ट करणारं आहे."

त्यामुळे ही स्पर्धा शिवसेना विरुद्ध भाजप या राजकीय वादाचा पुढचा अंक ठरेल हे स्पष्ट आहे.

कोण करणार 'अजान' पठण स्पर्धा

शिवसेनेचे दक्षिण मुंबईच्या गिरगाव परिसरातील विभागप्रमुख पांडुरंग सपकाळ यांनी मुस्लीम समाजातील मुलांसाठी 'अजान' पठण स्पर्धा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतलाय. मुस्लीम समाजातील मुलांना 'अजान'ची गोडी लागावी म्हणून ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्याचं ते सांगतात.

"आम्ही भगवत गीता पठणाची स्पर्धा आयोजित करतो. त्याच धर्तीवर मुस्लीम समाजातील मुलांसाठी 'अजान' पठण स्पर्धा आयोजित करावी अशी सूचना मी मुस्लीम समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांना केली. मुस्लिम मुलांना प्रोत्साहन मिळावं हा यामागचा हेतू आहे," असं ते पुढे म्हणतात.

ही 'अजान' पठण स्पर्धा ऑनलाईन असणार आहे. 'अजान' च्या निमित्ताने मुलं घराबाहेर फिरणार नाहीत आणि घरीच राहून स्पर्धेत भाग घेतील, अशी त्यांना अपेक्षा आहे.

'हे सत्तेनंतर शिवसेनेचं बदललेलं स्वरूप' - दरेकर

शिवसेना नेत्याकडून 'अजान' पठण स्पर्धा आयोजित केली जात असल्यामुळे भाजपला शिवसेनेवर आरोप करण्याची संधी मिळाली.

भाजप आमदार आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी "शिवसेना नेत्याचं वक्तव्य म्हणजे शिवसेनेचं सत्तेनंतर बदललेलं स्वरूप आहे. सत्तेच्या नादात हिंदुत्वाच्या भूमिकेत सरमिसळ झाली" असं म्हणत त्यांनी टीका केली.

बाळासाहेब म्हणाले होते 'प्रत्येक धर्म प्यारा' - सपकाळ

तर सपकाळ पुढे म्हणतात, "बाळासाहेब म्हणायचे, आम्हाला प्रत्येक धर्म प्यारा आहे. त्यात राष्ट्रीयत्व असायला पाहिजे. जे मुस्लीमधर्मीय राष्ट्रीयत्व मानतात ते आमचे आहेत. मातोश्रीवर शिवसेनाप्रमुखांनी मुस्लीम जोडप्याला नमाज पढण्याची परवानगी दिली होती. शेवटी मानवता हा धर्म महत्त्वाचा आहे,".

भाजपचा आरोप

'अजान' पठण स्पर्धेबाबत बोलताना शिवसेनेचे विभागप्रमुख पांडुरंग सपकाळ यांनी दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा दाखला दिला.

तर भाजप आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले, "शिवसेनेने अजान स्पर्धा आयोजित करणं म्हणजे आता हिरवा झेंडा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेनेचे दक्षिण मुंबईतील विभागप्रमुख पांडुरंग सकपाळ यांनी मुस्लीम मुलांसाठी 'अजान पठण' स्पर्धा आयोजित करण्याच ठरवलं आहे. मात्र, या 'अजान' पठण स्पर्धेवरून मुंबईत राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'अणुबाँबचं बटण माझ्या टेबलावर आहे' असं वक्तव्य किम जाँग उन यांनी केलं होतं.

त्यावर दोन दिवसानंतर ट्विटद्वारे प्रत्युत्तर देत डोनाल्ड ट्रंप म्हणाले,

"नुकतंच उत्तर कोरियाचे नेते किम जाँग हे म्हणाले की, त्यांच्या टेबलावर सतत अणुबाँबचं बटण असतं. पण या दुर्बल आणि भुकेल्या साम्राज्याच्या नेत्याला कुणीतरी सांगा की, माझ्याकडेही अणुबाँबचं बटण आहे. ते त्यांच्यापेक्षा मोठं आणि शक्तीशाली आहे. आणि हो, माझं हे बटण चालू आहे."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

यातून अर्थातच एक समजतं की, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना अणुबाँबचे कोड माहिती असतात आणि तो डागण्याचे सर्व अधिकार आहेत.

किम जाँग उन काय म्हणाले होते?

"अणुबाँबचं बटण कायम माझ्या टेबलवर असतं. ते दाबून अमेरिकेला काही क्षणात संपवू शकतो आणि अमेरिकेला युद्ध करण्याची संधीसुद्धा मिळणार नाही," असं उत्तर कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष किम जाँग उन यांनी नवीन वर्षानिमित्त एका भाषणात म्हटलं होतं.

"अमेरिका उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रांच्या टप्प्यात आहे. ही धमकी नाही, वास्तव आहे." असंही ते म्हणाले होते.

उत्तर कोरियानं क्षेपणास्त्र चाचण्या आणि आण्विक कार्यक्रम राबवल्यामुळे त्याच्यावर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादण्यात आलेत.

जगातील बहूतेक राष्ट्र उत्तर कोरियापासून दोन हात दूरच राहण्याचा प्रयत्न करतात.

नोव्हेंबर 2017 मध्ये उत्तर कोरियानं हॉसाँग-15 या क्षेपणास्त्राची चाचणी केली. ज्यानं 4475 किलोमीटर इतकी उंची गाठली होती, जी इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनपेक्षाही जास्त आहे.

आणखी वाचा -

पाहा व्हीडिओ : उत्तर कोरियासोबत युद्ध झालं तर कसं असेल?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी आक्रमक भाषेत उत्तर कोरियाचे नेते किम जाँग उन यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून काहीही खरेदी करू नका' असं आवाहान राज ठाकरे यांनी केलं. याबद्दल सोशल मीडियावर अनेक जणांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

त्यांच्या या आवाहनानंतर मनसे, राज ठाकरे आणि फेरीवाल्यांचा प्रश्न यांच्याबद्दल सोशल मीडियावर अनेक जण प्रतिक्रिया व्यक्त करू लागले.

बीबीसी मराठीनं या मुद्द्यावर 'होऊ दे चर्चा'मध्ये राज यांच्या आवाहनाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? हे व्यावहारिक आहे का, असा प्रश्न विचारला. त्याच्या उत्तरादाखल  सोशल मीडियावर आलेल्या प्रतिक्रियांपैकी निवडक प्रतिक्रिया अशा आहेत.

राज ठाकरे यांच्या या आवाहनावर फेसबुकवर संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. याबाबत बोलताना ओंकार भागवत म्हणतात की, अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून खरेदी न करणं हे बरोबर आहे.

याची सुरुवात आपल्यापासूनच प्रत्येकानं करावी. कठीण असलं तरी नियमित असं केल्यास त्याची प्रत्येकाला सवय होईल, असं ओंकार भागवत म्हणतात.

याबाबत अभिराम साठे यांनी आपलं मत मांडताना सांगितलं की, अधिकृत आणि अनधिकृत अशा कुठल्याच फेरीवाल्यांकडून खरेदी करणं टाळावं.

'फेरीवाले वाहनांच्या पार्किंगच्या जागा अडवतात. तसंच ते करही भरत नाहीत. त्यामुळे कर भरणाऱ्या वाहन चालकाला पार्किंग करता येत नाही. फेरीवाल्यांकडून खरेदी टाळावी', असं अभिराम साठे मांडतात.

सुहास भोंडे यांनी मनसेकडून फेरीवाल्यांना झालेल्या मारहाणीचा निषेध केला आहे. ते म्हणतात, "हा प्रश्न सरकारने सोडवावा. पण, बेकायदेशीररित्या गरिबांना मारहाण करणं योग्य नाही. आज आपण मारलं, उद्या ते मारतील. यातून समाजात केवळ तेढ निर्माण होईल. "

या मुद्द्यावर व्यक्त होताना वैभव गौरकर यांनी सिंगापूर सरकारनं अशाच एका प्रश्नावर काय तोडगा काढला याचं उदाहरण दिलं आहे.

एका च्युइंगममुळे तिथल्या मेट्रो सेवेत अडचणी आल्यानं त्या सराकारनं च्युइंगमवर बंदी आणली. चेंगराचेंगरीतील मृत्यूंना जबाबदार धरून फेरीवाल्यांवर बंदी आणली तर हरकत नसावी, असा त्यांचा सूर आहे.

आशिष पध्यार मात्र, फेरीवाल्यांची एक वेगळी बाजू मांडत आहेत. त्यांचं म्हणणं असं आहे की, 'एखादी गोष्ट दुकानात महाग मिळत असेल तर फेरीवाल्यांकडे स्वस्तात मिळते.'

'जसे फेरीवाले सामान्य गिऱ्हाईकावर अवलंबून आहेत. तसे गिऱ्हाईकही फेरीवाल्यांवर अवलंबून असतात. अनेक जण दिवाळीचे कपडे फेरीवाल्यांकडूनच विकत घेतात', असंही ते लिहितात.

प्रथमेश पाटील यांनी आपलं मत मांडताना स्पष्ट केलं की, हे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राज ठाकरे यांनी फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावर पुन्हा आपली भूमिका मांडली आहे. मुंबईत पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या एका बैठकीत ठाकरे यांनी 'अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून काहीही खरेदी करू नका' असं आवाहन केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'अनिष्ट प्रथाविरोधी कायदा आल्यामुळे आम्हाला बळ मिळालं'

देशभरात शेकडो वर्षांपासून प्रचलित असलेल्या अनिष्ट प्रथेविरोधात कायदा करणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य बनलं.

गेल्या तीन महिन्यांत राज्यभरात जात पंचायतींविरोधात १० गुन्हे दाखल झाले आहेत.

पण, या कायद्याचा अधिक प्रचार, कडक अंमलबजावणी आणि हा अजामीनपात्र गुन्हा करून दरारा निर्माण करण्याची मागणी या प्रथांविरोधात लढणाऱ्या पीडित आणि कार्यकर्त्यांची आहे.

उमेश आणि मंजू रूद्राप यांचा २७ वर्षांचा संसार सहजीवन म्हणून आनंदाचा होता, पण सामाजिक जीवन म्हणून अत्यंत वेदनादायी होता. एकमेकांच्या प्रेमात पडले आणि त्यांनी आंतरजातीय विवाह केला.

घरी सगळ्यांनी ते मान्य केलं. पण, ज्या तेलुगू मडेलवार परीट समाजातून रूद्राप कुटुंबीय येतात, त्या समाजाच्या जात पंचायतीला मात्र ते पटलं नाही.

'आपल्याला कार्यक्रमांसाठी निमंत्रण का येत नाहीत'

पंचायतीनं रूद्राप कुटुंबीयांना वाळीत टाकलं. अनेक वर्षं विनवण्या केल्या, पण बहिष्कार हटला नाही.

या बहिष्कारात त्यांचं, त्यांच्या मुलांचं तारुण्य गेलं.

'आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे समाजानं आम्हाला वाळीत टाकलं.'

"माझा एक भाऊ जवळ राहतो. समाजाच्या सगळ्या कार्यक्रमांची त्यांना निमंत्रणं येत असत. आम्हाला मात्र नाही."

"माझी मुलं ते पहायची. मला विचारायची की, पप्पा, त्यांना बोलावतात. आपल्याला का नाही? याचा त्रास व्हायचा," उमेश रूद्राप भावनिक होऊन सांगतात.

पण, समाजानं बहिष्कृत केल्याची ही पार्श्वभूमीच त्यांना एका ऐतिहासिक घटनेचं निमित्त बनवणारी ठरली. जन्माला येऊन केवळ दीड महिना झालेल्या नव्या कायद्याचा आधार घेण्याचं त्यांनी ठरवलं.

पुण्याच्या कोंढवा पोलीस स्टेशनमध्ये १७ ऑगस्ट २०१७ ला त्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर 'सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्या'नुसार पहिला गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर तेलुगू मडेलवार परीट समाजाच्या १७ जात पंचांना अटक झाली.

"आम्ही याबद्दल पूर्वीही पोलीस स्टेशनला गेलो होतो. त्यांनी आम्हाला त्यावेळी दाद लागू दिली नाही. कोणीतरी तिथं काही जाऊन सांगितलं आणि मग पोलिसांनी आम्हाला मदत केली नाही."

"पण आता हा जो कायदा आला, तेव्हा वाटलं काहीतरी होऊ शकेल. मग पुढे वाटचाल केली. या कायद्यामुळं खूप बळ मिळालं आम्हाला. असं वाटलं की आमच्या मागे कुणीतरी उभं आहे," असं आत्मविश्वासानं उमेश सांगतात.

त्यांचं धैर्य पाहून बहिष्कृत आयुष्य जगणारी अनेक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींच्या स्वाक्षरीनं ३ जुलै २०१७ रोजी 'सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा' अस्तित्वात आला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'अशी ही बनवाबनवी'तील 'सुधीर,' 'धनंजय माने,' 'विश्वास सरपोतदार' आणि 'परशा' या चौकडीने उडवलेली धमाल आजही रसिकांच्या स्मरणात आहे.

दर शुक्रवारी चित्रपट प्रदर्शित होतात. चित्रपटातील पात्रांचे कपडे, स्टाइल ट्रेडिंग होऊ लागतात. थोड्या दिवसांनी दुसरं काहीतरी ट्रेंड होऊ लागतं. 32 वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी एक मराठी चित्रपट प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट खोगीरभरती ठरला नाही. हा चित्रपट मराठीजनांच्या मनामनात पोहोचला. या चित्रपटातल्या संवादांनी दंतकथा पातळी गाठली.

या चित्रपटाचा फॅन आहे, त्यातले डायलॉग पाठ आहेत, केवळ यावरून अनोळखी माणसाची दोस्ती होते. एकप्रकारे वयाची-प्रांताची- धर्म,जातीपातीची बंधनं झुगारून माणसांना एकत्र आणणारी ही कलाकृती आहे.

'अशी ही बनवाबनवी' हा चित्रपट मराठीतला अलौकिक असा मैलाचा दगड वगैरे नाही. फेस्टिव्हलसाठी बनलेला आर्ट सिनेमाही नाही. चित्रपटाच्या पदरी पुरस्कारांच्या चळती वगैरेही नाहीत. पण तो जनतेचा चित्रपट आहे.

घर सोडून बाहेर राहणं, खडूस मालक, घरासाठीची ओढाताण, नोकरीतले जुगाड, खविस बॉस ही सर्कस उमेदवारीच्या काळात प्रत्येकजण अनुभवतो. परशा, सुधीर, धनंजय, शंतनू यांच्या जागी आपण स्वत:ला पाहतो.

परिस्थिती ओढवल्यामुळे का होईना पण समोरच्याचं नुकसान न करता खोटं बोलण्याची वेळ प्रत्येकावर कधी ना कधी येते. आपल्याप्रमाणे जगणारीही माणसं आहेत, आपण एकटे नाही, हा धीर 'बनवाबनवी' चित्रपट देतो.

बत्तीस साल बाद...

बत्तीस वर्षांपूर्वीच्या इंटरनेटपूर्व काळातल्या या चित्रपटाच्या संवादांवरून आज 20202मध्ये मीम्स रचले जातात. फेसबुकवर या चित्रपटाचे फॅन पेजेस आहेत.

जुने मित्र या चित्रपटाचे डायलॉग एकत्र करून एकमेकांना टॅग करतात. ते पाहून खो-खो हसतात, कमेंट्सचा पाऊस पडतो. या चित्रपटाचं गारूड किती व्यापक आहे याची जाणीव होते. शेकडोवेळा हा चित्रपट पाहणारे रसिक आहेत.

धनंजय माने आजच्या तरुण पिढीतही लोकप्रिय आहे.

नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम अशी मनोरंजनाची वैयक्तिक केंद्रं एन्जॉय करणाऱ्या तरुण पिढीलाही हा चित्रपट आपलासा वाटतो. त्यातला विनोद त्यांना अपील होतो. हे या चित्रपटाचं वैशिष्ट्य आहे. जिगरी दोस्त खूप महिन्यांनी, वर्षांनी एकत्र जमले की अशी ही बनवाबनवी पाहणं आपोआप होतं. आवडणारे सीन पुन्हापुन्हा पाहिले जातात.

असा बनला 'बनवाबनवी'

कामाच्या शोधात पुण्यनगरीत आलेले चार तरुण. पोटाची खळगी भरण्यासाठी आधी डोक्यावर छप्पर लागतं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अशी ही बनवाबनवी या सिनेमाला आज 32 वर्षं पूर्ण झाली. 'धनंजय माने इथेच राहतात का?' आणि 'इस्राईलला गेलेला मित्र वारला, त्याच्याबरोबर तुम्ही दिलेले सत्तर रुपयेही वारले'. या दोन वाक्यांनी आणि पर्यायाने 'अशी ही बनवाबनवी' चित्रपटाने पोट धरून हसवलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'असा मी असामी'.

खरं तर तुम्हाला काका म्हणावं की आजोबा हा प्रश्न आमच्या पिढीला पडायला हवा. आम्ही पहिलं 'ट्यॅह्यॅ' केलं (आमच्या आईशीस नक्की सांगता येईल आम्ही कुठल्या खाटेवर 'ट्यॅह्यॅ' केलं ते) तेव्हा तुम्ही सत्तरी गाठलेली. पण मायन्यांच्या पलीकडे जाऊन तुमचं-आमचं नातं जुळलं ते आयुष्यभरासाठी.

घरातल्या प्रत्येकाला तुमच्या लिखाणात, अभिवाचनात, नाटकात आणि वगैरे वगैरेत स्वतःला लागू पडेल, असं काही ना काही सापडत होतं. 'हॉटेल दिसलं की आमच्या शंकऱ्याला तहान लागते' या तुमच्या वाक्याचा जसा आमच्या पालकांना आधार वाटला, तसा इतर कुणाला वाटला नसेल. अहो कुठल्याश्या बालनाट्याला जाताना मला इतक्या रंगीबेरंगी खाण्याच्या गोष्टी दिसल्या की जिभेचा म्हणजे अगदी नळ झाला होता! पण, कसचं काय? तोंड उघडलं की कोंब राजगिऱ्याचा लाडू या न्यायाने दीड पाकीट संपवलं त्या दिवशी त्यांनी माझ्यावर. तुमच्या 'उपासा'च्या दिवशीही तुम्ही इतके लाडू खाल्ले नसतील जितके मी त्या दिवशी खाल्ले.

वाढदिवसाच्या केकचीही तशीच गत! "शाळेत जा आणि लोकांच्या पोरांचे वाढदिवस साजरे करा" असं बर्थडे सेलिब्रेशनचं तुम्हीच गुणवर्णन करून ठेवलंत. त्यामुळे माझ्या पहिल्या वाढदिवसानंतर केकला चाटच मिळाली. वाढदिवसाला आईने केलेला बटाटेवडा, आज्जीने केलेल्या नारळाच्या वड्या आणि आपल्या घरापासून ते कोपऱ्यावरच्या काकूंच्या घरापर्यंत सगळ्या मोठ्यांना नमस्कार करणे हा शिरस्ताच होऊन गेला.

धोंडे भिकाजी ऊर्फ डी. बी. जोशी.

वाढदिवसाचा केक आला तो एकदम कॉलेजला गेल्यानंतर! भरपूर केक खाण्याची अनेक वर्षांची इच्छा अखेर तेव्हा पूर्ण झाली! एक समाधानाची जागा एवढीच की आमच्या लहानश्या शहरात सांद्र स्वर आणि मंद प्रकाशाचं वातावरण असणारी कोणती 'माँजिनीझ' बेकरी नव्हती त्यामुळे आमची तुमच्यासारखी फजिती व्हायची टळली.

जशी शिंगं फुटायला लागली तसं मग शाळा, अभ्यास, त्यात खासकरून गणितादी विषयांचा मनापासून तिटकारा करत आम्ही नाटकं, कविता यासारख्या कल्पनाविश्वात घेऊन जाणाऱ्या गोष्टींमध्येच रमत गेलो. गटण्यासारखी प्राज्ञ परीक्षा मात्र उत्तीर्ण होता आली नाही.

पुस्तकाच्या दोन कव्हर्समध्ये राहणारी 20 पात्रं.

शाळेत असताना गोव्याचं दर्शन झालं ते फक्त बा. भ. बोरकरांच्या 'माझ्या गोव्याच्या भूमीत' या 'पाठ्य' कवितेमुळे. काही भाग्यवंतांना चांगले (म्हणजे कवितेला चाली वगैरे लावून शिकवणारे) मास्तर होते आणि काही जणांना दामले...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

प्रिय पु. ल.,


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'आई माझी काळूबाई' ही मालिका सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. ज्येष्ठ अभिनेत्री आणि निर्मात्या अलका कुबल आणि अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड यांच्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे गेले काही दिवस मालिकेची चर्चा सुरू होती.

या वादात अभिनेता विवेक सांगळे हे नावही चर्चेत आलं. विवेक सांगळे यांनी शिवीगाळ केल्याचा आरोप प्राजक्ता गायकवाड यांनी केला होता. त्यानंतर सोशल मीडियावर विवेक सांगळे ट्रोल झाले होते. त्यांना मालिकेतून काढून टाकण्याचीही मागणी होत होती.

या सर्व पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी विवेक सांगळेंशी संवाद साधला. या आरोप-प्रत्यारोपात त्यांचं काय म्हणणं आहे, हे आम्ही जाणून घेतलं. त्या मुलाखतीचा संपादित अंश.

प्राजक्ता गायकवाड यांचं म्हणणं सध्या माध्यमांमध्ये येतंय, अलका कुबलही पुढे येऊन बोलत आहेत. यात तुमच्यावर आरोप होत असले, तरी तुम्ही मात्र पुढे येऊन बाजू मांडल्याचं दिसत नाही. प्राजक्ता यांचं असं म्हणणं आहे की, तुम्हाला यायला उशीर झाला. त्यावर तुम्ही कुठे होतात, असं त्यांनी विचारलं. सेटवरील कोव्हिड पॉझिटिव्ह लोकांना मदत करायला गेल्याचं तुम्ही सांगितलंत. त्यामुळे त्यांनी गाडीत बसायला नकार दिला.

मी कोव्हिड पॉझिटिव्ह माणसांना मदत करत होतो, असं त्यांनी सांगितलं. आता ही मदत मी 16 तारखेपासून करत होतो. पण याचा अर्थ मी प्रत्येकाच्या सान्निध्यात जात होतो असा नव्हता. प्रत्येकाला वेगवेगळ्या रूममध्ये आयसोलेट केलं होतं. त्यांना मी मदत करत होतो म्हणजे काय, तर औषधं आणून देत होतं. त्यांच्या खोलीच्या दाराबाहेर औषधांची पिशवी ठेवून दारावर थाप मारायचो आणि बाजूला व्हायचो, मग ते पिशवी खोलीत घ्यायचे.

जेवणाच्या बाबतीत मी स्वयंपाक करणाऱ्या काकूंना सांगून प्रत्येकाचं एक वेळापत्रक तयार केलं होतं. एक वाजता याला जेवण द्यायचं, सहा वाजता त्याला द्यायचं, असं. मग काकूंना फोन करून मी सांगायचो की, अमुक व्यक्तीला आत्ता उकडलेलं अंडं द्या, वगैरे. मी काही त्यांच्यासोबत जाऊन पत्ते किंवा क्रिकेट खेळत नव्हतो.

दुसरी गोष्ट- अलकाताई आशालता यांच्या आजारासंदर्भात बिझी होत्या, त्यामुळे अलकाताई बिलांचे किंवा सिटीस्कॅनचे पैसे माझ्या खात्यावर ट्रान्सफर करायच्या. मी जाऊन हॉस्पिटलच्या काउन्टरवर नुसते ते द्यायचो. यात मी कुठे कोणासोबत प्रवास केला?

तिला (प्राजक्ताला) माहिती होतं की, त्याच दिवशी साडेचार वाजता केलेल्या आयटी-पीसीआर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'माझं जर काही चुकलं असेल तर मला काढणं सोपं नव्हतं का? मी हिरो जरी असलो, तरी मालिकेत नायिका मुख्य आहे. तिच्यावर टीआरपीची गणितं आहे. टायटल साँगसाठी पंधरा ते वीस लाख खर्च झाला आहे. तरीही मला काढण्यात आलं नाही, याचा विचार करा ना,' असं अभिनेता विवेक सांगळेनं म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. माझ्यावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ताकद दिली,' असं हर्षवर्धन पाटील यांनी प्रवेशावेळी म्हटलं.

प्रवेश केल्यानंतर हर्षवर्धन पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कामांची स्तुती केली.

"गेल्या पाच वर्षांपासून आम्ही हर्षवर्धन यांचा प्रवेश केव्हा होईल याकडे डोळे लावून बसलो होतो. त्यांचं भाजपमध्ये स्वागत करत आहे," असं मुख्यमंत्र्यांनी हर्षवर्धन पाटील यांच्या पक्षप्रवेशावेळेस म्हटलं.

हर्षवर्धन पाटील यांनी अनेक मुख्यमंत्र्यांसाठी बुलेटप्रुफ जॅकेट म्हणून काम केल्याचंही फडणवीस यांनी यावेळी म्हटलं.

हर्षवर्धन पाटील यांना इंदापूरमधून भाजपकडून उमेदवारी मिळेल, असे संकेत यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

जनतेनं आग्रह केला म्हणून मी हा निर्णय घेतल्याचं हर्षवर्धन पाटील यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलंय.

"मी 23 एप्रिल पासून राष्ट्रवादी काँग्रेसशी बोलत होतो, लोकसभेला आम्ही त्याचं काम केलं होतं, विधानसभेला त्यांनी जागा सोडायचा शब्द द्यायचा होता, वेगळं काय बोलणं करायचं होतं? मला वाटतं की त्यांना जागा सोडायची नव्हती, आमच्याही काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी जागा भांडून घ्यायला पाहिजे होती, तिथं आमचेही काही नेते मागे पडले असं मला वाटतं. त्यामुळे आता तो विषय संपला आहे," असं त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं आहे.

नेते पक्ष का साडून चालले आहे याचा विचार पक्षाच्या प्रमुखांनी करावा असा टोलाही हर्षवर्धन यांनी हाणला आहे.

'पुणे भाजपचा मोठा चेहरा ठरतील'

प्रवेशानंतर भाजप हर्षवर्धन पाटलांना पुणे जिल्ह्यातला मोठा चेहरा म्हणून समोर करण्याची शक्यता असल्याचं मत राजकीय विश्लेषक संजय मिस्कीन व्यक्त करतात.

ते सांगतात, "हर्षवर्धन पाटलांच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यात भाजपला पवारांच्या विरोधातला एक मोठा मराठा चेहरा मिळाला आहे. भारतीय जनता पक्षाचं पुण्यात मोठं स्थान आहे. आमदारही जास्त आहेत. पण ते आपापल्या मतदारसंघापुरते मर्यादीत आहेत."

विशेषतः पवारांच्या विरोधातील राजकारणासाठी हर्षवर्धन पाटील यांचा वापर भाजप करून घेऊ शकतो. जिल्ह्याच्या राजकारणात भाजप त्यांना मोठ्या प्रमाणात पाठबळ देईल. कदाचित त्यांना मंत्रिपदाची संधीही दिली जाऊ शकते, असा अंदाज मिस्कीन यांनी व्यक्त केला.

स्वत: हर्षवर्धन पाटलांनी इंदापुरातल्या मेळाव्यात सांगितलं होतं की, लोकसभा निवडणुकीवेळीच देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेस नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थित हा पक्षप्रवेश झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'आणीबाणी लागू करण्याची आमची इच्छा नव्हती पण आता पर्याय उरला नाही.'

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मारिआनो रेजॉय यांनी आपली योजना बोलून दाखवली. त्याच बरोबर या भागात निवडणुका घेण्यात येतील असं देखील त्यांनी म्हटलं आहे.

त्यांच्या या निर्णयावर संसदेकडून शिक्कामोर्तब झाल्यावर या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल.

कॅटलोनियाच्या नेत्यांनी स्वातंत्र्यासाठी सार्वमत घेतल्यानंतर तीन आठवड्यानंतर स्पेन सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे.

कॅटलोनियामध्ये झालेले सार्वमत हे स्पेनच्या सर्वोच्च न्यायालयानं बेकायदेशीर ठरवलं आहे. हे मतदान घटनाबाह्य आहे आणि यामुळे देश दुभंगला जाईल असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

कलम 155 नुसार कॅटलोनियामध्ये आणीबाणी लागू होण्याची शक्यता

कतालान नेते कार्ल्स पुजडिमाँ यांनी सरकारनं दिलेल्या सूचनांना केराची टोपली दाखवली आहे. स्वतंत्र कॅटलोनियाचा हट्ट सोडा असं सरकारनं वारंवार सांगितलं आहे. पण, त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं आहे.

कतालान सरकार कायद्याच्या विरोधात वागत आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्यावाचून पर्याय उरला नाही असं पंतप्रधान रेजॉय यांनी म्हटलं आहे.

जर अशी परिस्थिती उद्भवली तर स्पेनच्या घटनेच्या कलम 155 नुसार कोणत्याही स्वायत्त प्रांतावर केंद्र सरकार आपलं नियंत्रण मिळवून कारभार चालवू शकतं.

पण, यासाठी संसदेची परवानगी आवश्यक असते. पुढील आठवड्यामध्ये यावर संसदेत मतदान होईल.

155 कलम लागू करण्याची आमची इच्छा नव्हती. पण, हा सर्व घटनाक्रम पाहता ते अनिवार्य झालं आहे असं पंतप्रधान रेजॉय यांनी म्हटलं आहे.

कॅटलोनियाच्या स्थानिक सरकारनं 1 ऑक्टोबरला वेगळ्या देशासाठी जनमत चाचणी घेतली होती.

या सार्वमतामध्ये 43 टक्के कतालान लोकांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी 90 टक्के लोकांनी कॅटलोनिया स्वतंत्र व्हावा असं म्हटलं होतं.

कॅटलोनियामध्ये सार्वमतादरम्यान नेमकं काय घडलं?

ज्या लोकांना कॅटलोनिया स्पेनपासून वेगळा व्हावा असं वाटत नव्हतं त्या लोकांनी या सार्वमतावर बहिष्कार टाकला होता.

या चाचणीनंतर कार्ल्स पुजडिमाँ आणि इतर नेत्यांनी स्वातंत्र्याची घोषणा केली. पण, लगेच ती घोषणा रद्द करण्यात आली.

काय आहे कलम 155 ?

स्पेनच्या राज्यघटनेनुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये तिथल्या केंद्र सरकारला कोणत्याही स्वायत्त राज्यावर थेट नियंत्रण मिळवण्याचा अधिकार मिळतो. आतापर्यंत ही परिस्थिती स्पेनमध्ये कधीच उद्भवली नव्हती.

एखादी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कॅटलोनियाच्या नेत्यांना पदच्यूत करून आपल्या हातात सर्व सूत्र घेण्याची योजना स्पेनच्या पंतप्रधानांनी आखली आहे. कॅटलोनियात आणीबाणी लागू करून हा प्रांत सरकारद्वारे नियंत्रित केला जाईल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'आता काही वर्ष काम बंद ठेवावं लागेल. लग्नानंतर तडजोड ही आलीच.'

'बाळाकडेच पूर्ण लक्ष द्यायला हवं, करियर बाजूला राहणार आता…'

एखाद्या महिलेनं 'गोड बातमी' सांगितली, की अशा प्रतिक्रिया तिला ऐकायला मिळतात. पण अभिनेत्री अनुष्का शर्मा गरोदर असल्याचं समजल्यावर तिला नाही, तर तिचा पती विराट कोहलीला अशा सूचनांना सामोरं जावं लागतंय.

त्याचं झालं असं की, अनुष्का आणि विराटनं त्यांच्या घरी नवा पाहुणा येणार असल्याचं जाहीर केलं आणि दोघांवर शुभेच्छांचा वर्षाव होऊ लागला. पण त्यातही काहींनी अनुष्काचं करियर आता संपलं असा सूर लावला. अनुष्काला असा सल्ला देणारे लोक, विराटचं मात्र फक्त अभिनंदन करत होते.

अनेक महिलांना (आणि पुरुषांनाही) अर्थातच ही गोष्ट रुचली नाही. त्यांनी ट्विटरवर उपहासात्मक प्रतिक्रिया लिहिल्या आणि एक महिला आणि एका पुरुषाला एकाच गोष्टीवरून कशी वेगळी वागणूक मिळते, याकडे लक्ष वेधून घेतलं.

'विराट कर्णधारपद कसं सांभाळणार?'

शिवकामी शिवकुमार यांचं हे ट्विट पाहा. "विराट आता वडील झाल्यावर, कर्णधारपदाची जबाबदारी सांभाळू शकेल? त्याला आपल्या कामावर लक्ष देता येईल का? करियर संपवणारं पाऊल आहे हे..."

या ट्विटवर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडलाय.

ऊर्जा दोशी लिहितात, "आपलं कुटुंब घरी सोडून तो बाहेर जाऊन कसा काय खेळू शकतो? मग जेवण कोण बनवणार? मुलांना शिकवणं, अंघोळ घालणं, कपडे घालणं, वाढवणं हे सगळं कोण करणार? त्यांच्यावर कसं वागायचं हे संस्कार कोण करणार? घराऐवजी कामावर लक्ष दिलं तर थोडं इकडे-तिकडे होणारच ना…"

तर कामिनी म्हणतात, "अनुष्कानं पण थोडी मदत करावी. किमान बाळाचे लंगोट, नॅपीज तरी बदलावेत."

मानसी अगदी मूळ मुद्द्यावर बोट ठेवत लिहितात, "कर्णधारांना लग्नानंतर तडजोड करावीच लागते, शेवटी कामापेक्षा कुटुंब महत्त्वाचं आहे. कर्णधाराची जागा शेवटी आपल्या घरातच असते."

तर "विराटनं काम करावं, पण अनुष्कानं त्याला परवानगी दिली तरच.." असं शिवांगी लिहितात.  अनु म्हणतात, "विराट बाबा बनल्यावर क्रिकेटमधलं करियर सुरू ठेवणार आहे का? आता तो मुलं आणि खेळातलं करियर हे दोन्ही कसं सांभाळणार?"

पण फक्त महिलाच नाही, तर पुरुषांनीही विराटला उद्देशून महिलांना काय त्रास सहन करावा लागतो, यावर टिप्पणी केली आहे. कुणी म्हणतं, की 'विराटनं अनुष्काला विचारायला हवं, की बाळाच्या जन्मानंतर तो काम करू शकतो का?' तर कुणी सल्ला देतं की, 'मुलं मोठी होईपर्यंत विराटनं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'दिवस राहिलेत, आता जरा जपून…'


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'आत्मनिर्भर भारत' पॅकेजअंतर्गत गेल्या शनिवारी केलेल्या चौथ्या घोषणेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म म्हणजेच पायाभूत सुधारणांचा तपशील सादर करण्यात आला.

यात कोळसा उत्खननाचं व्यावसायिकीकरण, विमान वाहतूक क्षेत्रात पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप आणि ऊर्जा क्षेत्रांमधल्या सुधारणांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने या सर्व सुधारणा कोव्हिड-19 पॅकेजअंतर्गत सादर केल्या आहेत.

मात्र, या सर्व सुधारण यापूर्वी मसुद्याच्या स्वरूपात केंद्र सरकारला सादर करण्यात आलेल्या होत्या आणि यापैकी अनेक सुधारणांच्या मसुद्यांवर बराच काळापासून संमतीची मोहर उठवण्याचा विचार सुरू होता.

या पायाभूत सुधारणा कोणत्या आहेत, पाहूया.

खाणींचं व्यावसायिकीकरण

घोषणा : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सर्वप्रथम कोळसा खाणींविषयी बोलल्या. त्या म्हणाल्या, "कोळसा खाणी व्यावसायिक उत्खननासाठी उपलब्ध करण्यात येतील. यासाठी प्रति टन दर न ठरवता महसुलाच्या आधारावर दर ठरवण्यात येतील. यामुळे कोळसा क्षेत्रात आपण आत्मनिर्भर होऊ आणि कोळशाची आयात कमी होईल. असे 50 ब्लॉक्स वाटपासाठी उपलब्ध करण्यात येतील."

वास्तव : ऑक्टोबर 2014 मध्ये केंद्र सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे कोळसा उत्खननावर 41 वर्ष जुनी सरकारी एकाधिकारशाही मोडीत काढत खाजगी कंपन्यांसाठी कमर्शियल मायनिंगचा म्हणजेच व्यावसायिक उत्खननाचा मार्ग मोकळा केला होता. कोळसा खनन (विशेष तरतूद) 2014 अध्यादेशानुसार या कंपन्या स्वतःच्या वापरासाठी किंवा विक्रीसाठी कोळसा काढू शकतात.

यानंतर 2015 साली आलेल्या अहवालात सांगण्यात आलं की केंद्र राज्य सरकारांना सध्या वापरात नसलेले कोल ब्लॉक वाटप करेल. यातून निघणारा कोळसा राज्य सरकार विकू शकतील किंवा हे ब्लॉक्स राज्य सरकार व्यावसायिक उत्खननासाठी खुले करू शकतील.

कोळसा खनन (विशेष तरतूद) 2014 च्या अध्यादेशानंतर चार वर्षांनी फेब्रुवारी 2018 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्यावसायिक मायनिंगसाठी लिलाव करण्याची प्रक्रिया काय असेल, यासंबंधीचे नियम ठरवले. यात देशांतर्गत आणि परदेशी अशा दोन्ही कंपन्यांना लिलावासाठी निविदा भरण्याचा अधिकार देण्यात आला. तसंच या कंपन्या कोळशाच्या किंमती स्वतःच ठरवतील, असंही निश्चित करण्यात आलं. कोळसा निर्यात करता येईल आणि देशांतर्गत बाजारातही हा कोळसा विकता येईल.

जानेवारी 2020 मध्ये सरकारने कोळसा उत्खनन आणि विक्रीचे नियम काही प्रमाणात शिथील केले. यामुळे वीज, खनिज आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पाच टप्प्यांमध्ये 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजचा तपशील सादर केला. 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड'च्या माध्यमातून प्रवाशी मजुरांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी मोफत धान्य आणि लघू आणि मध्यम उद्योगांना कर्जात सवलती, अशा घोषणा या पॅकेजमध्ये आहेत.