डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाऊबिजेच्या दिवशी त्यांनी 'तिला जगू द्या' हे 'बेटी बचाव'च्या मुद्द्यावरील गाणं प्रदर्शित केलं. या गाण्यातील त्यांच्या गायकीवरून त्यांना टीकेला सामोरं जावं लागत आहे.

दिग्दर्शक, निर्माता महेश टिळेकर यांनी 'म्हशीचं हंबरणं चालेल पण हे गाणं नको' अशी टीका त्यांच्या वर केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून त्यांच्यावर टीका केली आहे.

तर दोन दिवसांमध्ये या गाण्याला दहा लाख व्ह्यूज मिळालेत. कौतुक आणि टीका दोघांचही मी स्वागत करते. तुमच्यासाठी नवीन काहीतरी घेऊन लवकरच मी पुन्हा येईन, असं अमृता फडणवीस यांनी म्हटलंय.

 "आपलं गाणं प्रत्येक भाऊरायाला समर्पित होतं. भाऊबीजेला माझ्या सर्व भावांना एकच मागणं आहे.. तिला शिकू द्या. जगण्याचा हक्क तिलाही घेऊ द्या. समाज भक्कम करायचा असेल तर तिला आधी सक्षम होऊ द्या. दिवाळीच्या शुभेच्छा देत असताना प्रत्येक भगिनीला समर्पित आहे माझे गीत 'तिला जगू द्या" असं म्हणत त्यांनी त्यांचं नव्या गाण्याचा व्हीडिओ ट्विट केला होता. या व्हीडिओला दोन दिवसांमध्ये दहा लाख व्ह्यूज मिळाल्याचं सांगत अमृता यांनी सर्वांचे आभार मानले आहेत.

टीकाकार म्हणतात त्याप्रमाणे अमृता फडणवीस यांना केवळ 'मिसेस मुख्यमंत्री' म्हणून प्रसिद्धी आणि संधी मिळत गेल्या, की एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून त्यांची ही जडणघडण झाली आहे? वाद-विवादाच्या पलिकडे जाऊन अमृता यांचं व्यक्तिमत्त्व कसं आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं केला.

कर्तृत्ववान की लाभार्थी?

अमृता फडणवीस या मूळ नागपूरच्या. त्यांचे वडील शरद रानडे हे नेत्ररोगतज्ज्ञ आहेत तर चारुलता रानडे या स्त्रीरोगतज्ज्ञ आहेत.

त्यांनी जी.एस.कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स मधून पदवी घेतली. त्यानंतर फायनान्स या विषयात MBA पूर्ण केलं.

2003 साली त्यांनी अॅक्सिस बँकेमध्ये एक्झिक्युटीव्ह कॅशिअर म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरूवात केली. सध्या त्या अॅक्सिस बँकेमध्ये व्हाईस प्रेसिडन्ट-कॉर्पोरेट हेड (वेस्ट इंडिया) या पदावर कार्यरत आहेत.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्या मुंबईत आल्या. त्यानंतर बँकिंगमधली आपली कारकीर्द सांभाळतानाच त्यांनी गायनातही आपलं करिअर घडवलं.

अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत केलेला अल्बम, प्रकाश झा यांच्या 'जय गंगाजल' या चित्रपटात गायलेलं गाणं, विविध कार्यक्रम अशी गायनातलंही त्यांचं करिअर सुरू होतं. अगदी न्यूयॉर्क फॅशन वीकमध्ये त्यांनी रँपवॉकही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमृता फडणवीस पुन्हा एकदा चर्चेत आहेत. आता कारण ठरलं आहे ते त्यांचं रिलीज झालेलं नवं गाणं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाकप (माले) चे महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य यांच्या सूचनेवर गांभीर्याने लक्ष दिलं तर, पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचं चित्र अशा प्रकारे असेल असं पहायला मिळू शकतं.

मात्र, पश्चिम बंगालमधील डाव्या पक्षाच्या नेत्यांची वागणूक पाहिली तर, डाव्या नेत्यांनी बंगालमध्ये सर्वपक्षीय एकजूट विरोधी भाजप अशा चित्रावर केव्हाच पाणी सोडल्याचं पाहायला मिळत आहे.

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पश्चिम बंगालमध्ये आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेता, दीपंकर भट्टाचार्य यांच्या विधानाने बंगालच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ सुरू झाली आहे.

दीपंकर यांच्या मतानुसार, डाव्या पक्षांनी पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये भाजपला नंबर एकचा शत्रू मानून निवडणुकीची रणनीती आखली पाहिजे. यासाठी गरज पडल्यास तृणमूल कॉंग्रेससोबत हातमिळवणी शक्य आहे.

मात्र, दीपंकर भट्टाचार्य यांच्या सूचनेला डाव्या पक्षांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. तर, दुसरीकडे तृणमूल कॉंग्रेसने या प्रस्तावाचं स्वागत केलं आहे.

दीपंकर यांची उडवली खिल्ली

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (भाकप) नेते दीपंकर भट्टाचार्य यांच्या नेतृत्वाखाली बिहामध्ये डाव्या पक्षांनी 19 पैकी 12 जागांवर विजय मिळवला.

बिहारमध्ये डाव्या पक्षांना यश मिळालं असलं तरी, पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांचे नेते निवडणुकीचं हे नवं मॉडेल मानण्यासाठी अजिबात तयार नाहीत. डाव्यापक्षांचे अध्यक्ष विमान बसू सांगतात, "बंगालचं एक वेगळं मॉडेल आहे. या राज्यात बिहार मॉडेलचा वापर करण्याची गरज नाही."

दीपंकर म्हणतात, बंगालमध्ये सर्व डाव्या विचारसरणीचे पक्ष भाजपपेक्षा तृणमूल कॉंग्रेसलाच विधानसभा निवडणुकीत आपला प्रमुख शत्रू मानून पुढे चालत आहेत. त्यांनी बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत हातमिळवणी करण्यासाठी काहीच हरकत नाही असे संकेत दिले आहेत.

दीपंकर यांच्या सांगण्यानुसार, आपल्याला ही गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की देशातील लोकशाही आणि नागरिकांसाठी भाजप सर्वात प्रमुख शत्रू आहे. तृणमूल कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस शत्रू नाहीत.

दीपंकर यांच्या या वक्तव्यानंतर बंगालमधील अलीमुद्दीन स्ट्रीटवर असलेल्या माकप मुख्यालयात चलबिचल सुरू झाली आहे.

विमान बसू यांच्यासोबत अनेक डाव्या नेत्यांनी दीपंकर यांच्या वक्तव्याबाबत त्यांची खिल्ली उडवली आहे.

बंगाल बिहारपेक्षा वेगळं राज्य

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दीपंकर यांना बंगालच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पश्चिम बंगाल निवडणुकीत भाजपविरोधात तृणमूल कॉंग्रेस, डावे पक्ष आणि कॉंग्रेस एकत्र येऊ शकतात? भाजपचा विजयरथ थांबवण्यासाठी या तिनही पक्षांची एकजूट शक्य आहे? भाजप उमेदवाराविरोधात बंगालमधील प्रत्येक जागेवर या  आघाडीचा उमेदवार असेल?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाग्यश्री लांडगे

बहिणीने प्रेमविवाह केल्याचं शल्य मनात ठेऊन भावानेच पतीची हत्या केल्याचा आरोप भाग्यश्री लांडगे यांनी केला आहे. बीड जिल्ह्यातील ऑनर किलिंगच्या घटनेनं सारेच हादरले आहेत.

बीडच्या आदित्य इंजिनियरिंग महाविद्यालयात अभियांत्रिकीच्या तृतीय वर्षात भाग्यश्री लांडगे आणि सुमित वाघमारे हे दोघे शिक्षण घेत होते. एका कार्यक्रमाच्या निमित्तानं त्यांची ओळख झाली. मग ओळखीचं रूपांतर प्रेमात झालं. दोघांनीही आपल्या घरी याविषयी सांगितलं.

दोघांच्याही घरच्यांचा त्यांच्या लग्नाला विरोध होता. त्यामुळे सुमित आणि भाग्यश्रीने घरच्यांच्या विरोधाला न जुमानता पळून जाऊन लग्न केलं.

नेमकं काय झालं?

25 वर्षाचा सुमित मूळचा माजलगाव तालुक्यातील तालखेडचा होता. अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेण्यासाठी तो बीडमध्ये राहात होता.

या घटनेविषयी माहिती देताना भाग्यश्री यांनी सांगितलं की, "आम्ही लग्न केल्याची बाब घरच्यांना पटली नाही. भाऊ बालाजी लांडगे तर आमच्या लग्नामुळे खूपच चिडला होता. तो अधिक दुखावला गेला आणि या रागाच्या  भरात त्याने अभियांत्रिकीची परीक्षा देऊन येत असताना आम्हा दोघांना महाविद्यालयाच्या गेट पासून काही अंतरावरच गाठलं. त्याचा मित्र संकल्प वाघ याच्या मदतीने त्यांनी सुमितवर धारदार शस्त्रांनी वार केले. या हल्ल्यात सुमित गंभीर जखमी झाला. काही मित्रांच्या मदतीनं सुमितला दवाखान्यात नेलं. पण त्याचा मृत्यू झाला होता."

या घटनेनंतर बालाजी लांडगे आणि त्याचा मित्र फरार असून त्यांच्या शोधासाठी सात पथकं स्थापन करण्यात आल्याचं बीड पोलिसांनी सांगितलं आहे.

विवाहाप्रसंगी भाग्यश्री आणि सुमित

सुमितची हत्या करण्यापूर्वीही भाऊ बालाजीनं आम्हाला दहशतीतच ठेवलं होतं. कारण, "दोन महिन्यापूर्वी म्हणजेच ऑक्टोबरमध्ये आमचं लग्न झालं होतं. या लग्नानंतर बालाजी याने सुमित यास अनेकदा धमक्या दिल्या होत्या. एवढंच नाही तर एक-दोन वेळेस मोटरसायकलने धक्काही दिला होता," असं भाग्यश्री यांनी सांगितलं.

"आमच्या जीविताला धोका असल्याने आम्ही बीडमधील शिवाजी नगर पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली होती. परंतु पोलिसांनी या तक्रारीची कुठलीही गंभीर दाखल घेतली नाही. पोलिसांनी वेळीच तक्रारीची दाखल घेतली असती तर आज सुमित वाचला असता." असं भाग्यश्री सांगतात.

भाग्यश्री यांच्या आरोपावर बीबीसीने बीडचे पोलीस उप-अधीक्षक सुधीर खिरवडकर यांना विचारलं असता, "हा गंभीर आरोप आहे, आम्ही याबाबत चौकशी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"त्याला आमचा संसार हा बघवला नाही म्हणूनच त्याने त्याच्यावर वार करताना 'कशी जिरवली' असं म्हणून वार केले. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला सुमित मला सॉरी म्हणून गेला" पतीच्या हत्येनं शोकात बुडालेल्या भाग्यश्री अश्रू आवरत सांगत होत्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजप - काँग्रेसची लढाई ही कौरव- पांडवांच्या लढाईसारखी असल्याचं राहुल गांधी म्हणाले. भाजपच्या सत्तेसाठीच्या युद्धाला काँग्रेस सत्याच्या लढाईनं उत्तर देईल, असं ते म्हणाले.

हजारो वर्षांपूर्वी इथे कुरुक्षेत्रावर युद्ध झालं होतं. कौरव ताकदवान होते पण अहंकारी होते. तर पांडव नम्र होते. कौरवांप्रमाणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं काम सत्तेसाठी लढण्याचं आहे. पांडवांप्रमाणे काँग्रेस सत्यासाठी लढत आहे, असंही ते पुढे म्हणाले.

याला प्रत्युत्तर देताना भाजप नेत्या आणि संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत म्हणाल्या की, 'कोण कौरव आणि कोण पांडव हे जनतेला चांगलं माहिती आहे.'

त्यापार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वाचकांना प्रश्न विचारला होता की, कोणता राजकीय नेता तुम्हाला पुराणातल्या कोणत्या पात्राच्या सर्वांत जवळचा वाटतो? वाचकांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या. त्यातल्याच या काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया.

सुशील पवार यांनी महाभारतातल्या सगळ्या पात्रांची यादीच दिली आहे. त्यांना मोदी रावण वाटतात, तर फडणवीस कुंभकर्ण वाटतात. "काँग्रेस कृष्ण आहे तर भाजप भीम. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नकुल आणि आपचा मात्र अर्जुन झालाय,"  असं त्यांना वाटत. मीडिया शकुनी मामा तर शिवसेनेनं मात्र कर्ण असंही ते म्हणतात.

मयुर गुंजाळ यांना राज ठाकरेंचा कर्ण झाला आहे असं वाटतं.

स्वप्नील कोळपे अमित शहांना शकुनी मामा म्हणतात. त्यांच्या दृष्टीने नरेंद्र मोदी दुर्योधन आहेत तर राहुल गांधी अभिमन्यू. शरद पवारांना त्यांनी भीष्म पितामहांच्या जागी बसवून टाकलं आहे.

संजय उजनीकरांना मात्र तसं वाटतं नाही. ते लिहितात, "शरद पवार धूर्त आहेत, पण ते चुकीच्या लोकांचं सारथ्य करतात.  त्यामुळे त्यांना कृष्ण म्हणता येणार नाही.  धृतराष्ट्र म्हणता येईल."

निवृत्ती पवारांना भाजप कौरवांच्या भूमिकेत दिसतो. "राहुल गांधी अर्जुन, शरद पवार कृष्ण, अडवाणी भीष्म पितामह तर मोदी धृतराष्ट्र आणि शहा शकुनी वाटतात.

महेश फडतरे यांचं वेगळंच मतं आहे. "महाभारताची तुलना राजकारण्यांशी कशाला?" असा प्रश्न ते विचारतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेसचं 84 वं महाअधिवेशन दिल्लीत झालं. यामध्ये काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कार्यकर्त्यांसमोर केलेल्या भाषणात मोदी सरकारवर टीका केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी त्यांना फोन केला होता आणि दिल्ली में आने के बाद मिलिये असं म्हटल्याचा एक व्हीडिओ देखील फिरत होता. त्यावरून उदयनराजे भाजपात येतील असा तर्क लावला जात होता. आज या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये असं म्हटलं.

राज्यात एकीकडे मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा सुरू असताना दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसची शिवस्वराज्य यात्रा सुरू आहे.

शिवस्वराज्य यात्रेचं नेतृत्व खासदार अमोल कोल्हे करतील, तर खासदार उदयनराजे भोसले स्टार प्रचारक असतील, असं राष्ट्रवादीनं जाहीर केलं होतं. पण शिवस्वराज्य यात्रेचा दुसरा टप्पा सुरू होऊनदेखील उदयनराजे या यात्रेत सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे या चर्चांना उधाण आलं होतं.

याशिवाय "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माझे खूप चांगले मित्र आहेत. ही मैत्री पक्ष आणि राजकारणाच्या पलीकडची आहे. गेल्या पाच वर्षात आम्ही सत्तेत नसतानाही मुख्यमंत्र्यांनीच मैत्रीपोटी साताऱ्याचा खरा विकास केला. याउलट राष्ट्रवादीत नुसतं आडवा-आडवी आणि जिरवीजिरवीच झाली", असा आरोप राष्ट्रवादीचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केला होता.

"आता सगळीकडेच यात्रा निघाल्या आहेत. आमची स्वत:ची जत्रा असताना आम्ही या असल्या यात्रांमध्ये का सहभागी व्हावं?" असं वक्तव्य उदयनराजेंनी माध्यमांशी बोलताना केलं होतं.

पण, उदयनराजेंच्या गैरहजेरीमागे इतर गोष्टी कारणीभूत असल्याचं स्थानिक पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासकांचं मत आहे.

'नावाचा वापर'

पुण्य नगरीच्या सातारा आवृत्तीचे वृत्त संपादक विनोद कुलकर्णी यांच्या मते, "गेली 10 वर्षं राष्ट्रवादी काँग्रेसनं उदयनराजेंना जे महत्त्व द्यायला पाहिजे होतं, ते दिलं नाही. इतकंच काय राष्ट्रवादीच्या हल्लाबोल यात्रेतलं त्यांचं पोस्टर काढून टाकण्यात आलं. त्यामुळे आता पक्षाला गरज आहे म्हणून माझं नाव यात्रेसाठी वापरलं जात आहे, अशी उदयनराजेंची भूमिका आहे. यामुळे मग ते यात्रेला उपस्थित राहत नाहीयेत."

शिवस्वराज्य यात्रेचा दुसरा टप्पा जाहीर झाल्यानंतर अमोल कोल्हेंनी ट्वीट करून याची माहिती दिली होती.

या यात्रेसाठी स्टार प्रचारक म्हणून निवड करण्यापूर्वी उदयनराजेंना विश्वासात घेण्यात आलं होतं की नाही याबाबत संभ्रम आहे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात.

ते म्हणतात, "राष्ट्रवादीनं ही यात्रा जाहीर केली तेव्हा उदयनराजेंचं नाव...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

साताऱ्याचे खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले पुढच्या आठवड्यात दिल्लीमध्ये भाजप प्रवेश करतील, असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. गेल्या काही दिवसांत त्यांच्या भाजप प्रवेशावरील चर्चांना उधाण आलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजप अध्यक्ष अमित शहा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका सभेदरम्यान

उत्तर प्रदेशातील कैरानामध्ये लोकसभेच्या आणि नूरपूरमध्ये विधानसभेच्या पोटनिवडणुका 28 मे रोजी होणार होत्या. 27 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एक सभा कैरानाहून साधारण 60 किमी दूर बागपतमध्ये आयोजित करण्यात आली होती.

सभेच्या ठिकाणापासून पाच-सहा किलोमीटर दूर असलेल्या बडौत जिल्ह्याच्या मुख्यालयासमोर शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी एक आठवड्यापासून आंदोलन करत होते.

दुर्दैवी योगायोग म्हणजे पंतप्रधान मोदींच्या सभेपूर्वी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी एकाचा मृत्यू झाला. मात्र तरीही शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरूच राहिलं.

या आंदोलनाचा थेट परिणाम भाजपच्या कैराना आणि नूरपूरमधल्या मतांवर पडेल, अशी चर्चा होऊ लागली. मोदींनी आपल्या भाषणात कैराना आणि नूरपूर मतदारसंघातील घडामोडींचा उल्लेख केलाही, आणि तो आवाज या दोन निवडणुकांना सामोरे जाणाऱ्या भागांपर्यंत पोहोचला असावाही.

पण एवढ्या प्रचंड फौजेसह घेतलेल्या या सभेत मोदी आपला संदेश तेवढ्या प्रभावीपणे मांडू शकले नाही, जितक्या जोरदारपणे बडौतच्या दोन-तीन डझन शेतकऱ्यांनी आपला आवाज लोकांपर्यंत पोहोचविला.

आश्वासनं कागदावरच आणि शेतकऱ्यांचा राग

शेतकऱ्यांचा रागातून स्पष्ट होत होतं की ते भाजपवर खूश नाहीत. कैराना आणि नूरपूर हे इथून जवळपास दोनशे किलोमीटर आहे, पण इथली राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक संरचना काही वेगळी नाही.

विरोधी पक्ष एकवटल्याने उत्तर प्रदेशात भाजपवर पराभवाची नामुष्की ओढवली.

शेतकऱ्यांची नाराजी अनेक कारणांसाठी होती. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आश्वासनं तर देण्यात आली, पण त्यांना पैसे मिळाले नाहीत. वीजेची बिलं भरमसाठ वाढवण्यात आली आणि कर्जमाफीच्या नावावर त्यांची फसवणूक करण्यात आली.

पण असंतोष एवढ्यापुरता मर्यादित नव्हता.

कैराना लोकसभा मतदारसंघातील सहारनपूर, शामली जिल्ह्यांचा एक आठवडा दौरा केल्यानंतर काही गोष्टी लक्षात आल्या.

ऊस उत्पादक शेतकरी सरकारवर मोठ्या प्रमाणात नाराज होते. काही गावांमधले शेतकरी खूश असल्याचं दाखवत होते, पण हे शेतकरी भाजपचे समर्थक होते.

या ठिकाणापासून दूर बिजनौर जिल्ह्यातील नूरपूरमध्येही अशीच परिस्थिती अनुभवायला मिळाली. या भागातील बहुतांशी शेतकरी उसाची शेती करतात.

पक्षांतर्गत राग

दोन महिन्यांपूर्वीच फूलपूर आणि गोरखपूर मतदारसंघात लोकसभेच्या पोटनिवडणुका...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकांमधला पराभव भाजपच्या बालेकिल्याला भगदाड असल्याची चर्चा आहे. काय आहे नेमकं वास्तव, याचा घेतलेला आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजप असो की आम आदमी पक्ष (आप) दोन्ही पक्ष एकमेकांना क्लीन बोल्ड करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण, असे कोणते मुद्दे आहेत, ज्यामुळे या दोन्ही पक्षांना फायदा मिळू शकतो, त्यावर एक नजर टाकूया.

राष्ट्रवादाचा मुद्दा

2019च्या डिसेंबर महिन्यात दिल्लीतल्या शाहीन बागमध्ये सामान्य नागरिकांनी एकत्र येत सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात निदर्शन सुरू केलं, तेव्हा या निदर्शनाची दिल्लीच्या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका राहिल, अशी कल्पनाही कुणाला आली नसेल.

शाहीन बागच्या आंदोलनाला तुमचं समर्थन आहे का? असं आपचे नेते आणि दिल्लीचे उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं की, "जेव्हा आम्ही असं म्हणतो शाहीन बागमधील आंदोलकांचं समर्थन करतो तेव्हा भाजपला हातात आयतं कोलित मिळालं."

दिल्लीतील भाजप नेते असो की, दुसऱ्या राज्यातून आलेले स्टार प्रचारक, सगळ्यांनी या निवडणूक प्रचारात राष्ट्रवादाच्या  मुद्द्याला केंद्रस्थानी ठेवलं. मग यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचं बिर्याणीचं वक्तव्य असो की, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांचं गोली मारो...हे वक्तव्य असो, की पश्चिम दिल्लीचे खासदार परवेश वर्मा यांचं ... ते लोक घरात घुसून बलात्कार करतील हे वक्तव्य असो.

परवेश वर्मा यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दहशतवादी म्हटलं. त्यांच्या या वक्तव्याला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी योग्य म्हटलं.

सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) च्या संजय कुमार यांच्या मते, या अशा प्रकारच्या वक्तव्यांशिवाय भाजपकडे दुसरा कोणता पर्याय नव्हता.

बीबीसीला त्यांनी सांगितलं, "भाजप गेल्या 20 वर्षांपासून दिल्लीत सत्तेच्या बाहेर आहेत. यामुळे मग कामाविषयी बोलण्यासाठी भाजपकडे काहीच नाहीये. अशातच शाहीन बागनं त्यांना एक मुद्दा घरबसल्या मिळाला आहे."

त्यामुळे मग केजरीवाल शाहीन बागमध्ये का जात नाही, असं आवाहन भाजप नेत्यांनी केलं आहे. केजरीवाल शाहीन बागला गेले तर भाजपचं काम अधिक सोपं होईल.

यामुळे मग केजरीवाल हिंदू विरोधी, राष्ट्रविरोधी आणि मुस्लिमांचे पाठीराखे असल्याची मोहीम भाजप चालवू शकतं. पण, भाजप मुद्दामून निदर्शकांना हटवत नाहीये, कारण त्यांना याचा राजकीय फायदा घ्यायचा आहे, असं केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.

आपच्या दाव्यांची पडताळणी

झारखंड, हरियाणा आणि महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांत भाजपनं राष्ट्रवादाच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाला सुरुवात झाली आहे. निवडणूक प्रचारात दहशतवादी, शाहीन बाग, गोळी, फायरिंग, बलात्कार, बिर्याणी आणि हनुमान चालिसासारख्या शब्दांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. दुसरीकडे पाणी, वीज, आरोग्य सुविधा आणि शिक्षण या शब्दांचा वापर कमी होताना दिसत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजप आणि गुजरात भाजपच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून पंतप्रधानांच्या मुलाखतीचा हा भाग ट्वीटही केला गेला. पण या एका विधानावरून पंतप्रधान सोशल मीडियावर ट्रोल व्हायला सुरुवात झाल्यावर भाजप आणि गुजरात भाजपच्या ट्विटर हँडलवरून हे ट्वीट गायब झालं.

पण तोपर्यंत या विधानाचे स्क्रीनशॉट्स आणि व्हीडिओस इतरत्र पोहोचले आहेत आणि त्यांच्यावर पुष्कळ खिल्ली उडवली जात आहे.

भाजपनं हे ट्वीट काढल्यानंतर अनेकांनी या मुलाखतीची क्लिप शेअर करायला सुरुवात केली.

नेमकं काय म्हणाले मोदी?

लोकसभा मतदानाच्या सहाव्या टप्प्याच्या एक दिवस आधी 'न्यूज नेशन' या वृत्तवाहिनीला पंतप्रधानांनी मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी म्हटलं, "नऊ-साडे नऊच्या सुमारास मी सर्व तयारीचा आढावा घेतला. त्यानंतर पुन्हा 12 वाजताही एक आढावा घेतला. हवामान अचानक खराब झाल्यानं आमच्यासमोर प्रश्न निर्माण झाला होता. तुम्हाला आठवत असेल, त्यादिवशी खूप पाऊस पडला होता."

"या वातावरणात आपण नेमकं करायचं काय, असा विचार आमच्या मनात आला. आपण तारीख पुढे ढकलावी, अशी तज्ज्ञांचं म्हणणं होतं. माझ्या मनात त्यावेळी दोन गोष्टी होत्या - एक म्हणजे मोहिमेची गोपनीयता.

"आणि दुसरं म्हणजे, मी काही या विषयातील तज्ज्ञ नाहीये. पण मला वाटलं की ढग आहेत आणि पाऊसही पडतोय. तर रडार चुकविण्यासाठी आम्हाला त्याचा उपयोग होऊ शकतो. माझी एक साधारण कल्पना होती, की ढगाळ वातावरणाचा आम्हाला फायदा होईल."

मोदी पुढे म्हणाले, "सगळ्यांच्याच मनात संभ्रम होता. पण शेवटी मी म्हटलं की ठीक आहे. ढग आहेत, आपण कारवाई करू. और चल पड़े."

रडार नेमकं काम कसं करतं?

नरेंद्र मोदींच्या वक्तव्यावरून गदारोळ सुरू असताना रडार काम करतं, हे गुगलवर खूप सर्च होत आहे. रडार खरंच ढगांच्या आड असलेल्या वस्तू टिपू शकत नाही का, असा प्रश्न लोकांना या निमित्ताने पडलेला दिसतोय.

रडारचा प्रामुख्याने दोन प्रकारे वापर केला जातो - नागरी सेवांमध्ये जसे की हवामानाचा अंदाज वर्तविण्यासाठी किंवा एअर ट्राफिक कंट्रोलसाठी, आणि लष्करी वापरासाठी.

अगदी सोप्या भाषेत रडारचं काम समजून घेऊ या.

रडारमधून एका ठराविक वारंवारतेचे रेडिओ सिग्नल सोडले जातात. हे सिग्नल एखाद्या पृष्ठभागावरून परावर्तित होऊन रडारवर परत येऊन आदळतात, आणि या प्रक्रियेदरम्यान लागणाऱ्या वेळ आणि अंतरावरून एखाद्या वस्तूच्या दिशेचा अंदाज घेता येतो.

आता या प्राथमिक संकल्पनेला उपग्रह आणि अत्याधुनिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"बालाकोटमध्ये हवाई हल्ला करण्याच्या दिवशी वातावरण ढगाळ होतं. कारवाई करायची की पुढे ढकलायची याबद्दल संभ्रम होता. मात्र ढगाळ वातावरण, पावसामुळं आपली विमानं पाकिस्तानी रडारपासून वाचू शकतात, असा विचार माझ्या मनात आला आणि मी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला," एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाकिस्तानवर केलेल्या हवाई हल्ल्याबद्दल हे वक्तव्यं केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजप नेत कपिल मिश्रा

रविवारी कपिल मिश्रा यांनी दिल्ली पोलिसांना अल्टीमेटम दिला होता. दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यासमक्ष बोलताना कपिल मिश्रा म्हणाले, "नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात जाफ्राबाद तसंच चांदबाग इथं आंदोलन सुरू आहे. तीन दिवसात आंदोलनकर्त्यांना बाजूला करून रस्ते मोकळे करावेत. पोलिसांना हे करता आलं नाही तर नंतर आम्ही तुमचंही ऐकणार नाही, आम्ही रस्त्यावर उतरू".

हे ट्वीट डिलिट करण्यात आलं आहे. मात्र या वक्तव्याचे स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर व्हायरल आहेत. ट्वीट डिलिट करण्यात आल्यानंतर IsupportKapilMishra हा हॅशटॅग वापरून अनेकांनी कपिल मिश्रा यांना पाठिंबा दिला.

मंगळवारी रात्री कपिल मिश्रा यांनी आणखी एक ट्वीट केलं. त्यांनी लिहिलं आहे की, "जाफराबाद खाली हो चुका है. दिल्ली में दुसरा शाहीन बाग नही बनेगा असं त्यांनी म्हटलं आहे".

दिल्लीत झालेल्या हिंसाचारादरम्यान काँस्टेबल रतनलाल यांच्या मृत्यूसंदर्भात त्यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मिश्रा यांनी ट्वीट करून जाब विचारला आहे.

रतनलाल यांच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची मदत तातडीने का देण्यात आली नाही असा सवाल मिश्रा यांनी केला आहे.

दरम्यान, समाजात तेढ पसरेल, शांततेतला धक्का लागेल असं वक्तव्य कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याने केलं तर त्याच्यावर कठोर कारवाई व्हावी असं मत पूर्व दिल्लीचे भाजप खासदार गौतम गंभीर यांनी व्यक्त केलं.

आप ते भाजप असा प्रवास

कपिल मिश्रा हे भाजपचे दिल्लीतले नेते आहेत. ते आपचे माजी आमदार आहेत. करावलनगर मतदारसंघातून ते निवडून आले होते. 2015 दिल्ली निवडणुकांमध्ये मिश्रा आम आदमी पक्षाच्या तिकिटावर 44,431 मतांच्या अंतराने निवडून आले होते. त्यांनी भाजपच्या चार वेळा आमदार राहिलेल्या मोहन सिंग बिश्त यांचा पराभव केला होता.

कपिल मिश्रा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला तो क्षण

कपिल मिश्रा हे 2015 ते 2017 या कालावधीत आप सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रिपदी होते. त्यांच्याकडे जलसंपदा विभाग सोपवण्यात आला होता. तेव्हा त्यांनी संस्कृतमध्ये शपथ घेतली होती.

केजरीवालांवर आरोप

मिश्रा यांनी केजरीवालांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्याकडून 2 कोटी रुपये घेताना पाहिल्याचं मिश्रा यांनी म्हटलं होतं.

400 रुपयांच्या पाणी टँकर घोटाळ्यात अरविंद केजरीवाल सामील असल्याचा आरोप मिश्रा यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्लीत सोमवारपासून उसळलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते कपिल मिश्रा यांचं वक्तव्य चर्चेत आहे. प्रक्षोभक वक्तव्याप्रकरणी कपिल शर्मा यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी होते आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजप नेते आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विधानावर टीका करताना ते बोलत होते. 'ज्याचे आमदार जास्त, त्याचा मुख्यमंत्री,' अशा आशयाचं चंद्रकांत पाटील यांचं विधान प्रसिद्ध झाल्यानंतर कदम बोलत होते.

कदम म्हणाले, "यापूर्वी पाडापाडीचे प्रयत्न झाले आहेत. एकदुसऱ्याचे आमदार कमी करण्याचं काम झालं आहे. युतीमध्ये पवित्रता ठेवायची असेल, तर सत्तेमध्ये अडीच अडीच वर्षं देऊन समान वाटपाचं हे सूत्र ठेवावं, असं उद्धव साहेब म्हणाले. हे शाह साहेब आणि मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलं असताना देखील चंद्रकांत पाटील वेगळी विधानं करत आहेत. त्यांना युती मान्य नसेल तर युती तोडायला शिवसेना तयार आहे. आम्हाला कुठली अडचण नाही. उद्धवजींनी जो प्रस्ताव मांडला आणि जे ठरलंय त्यावर ते कायम असले तरच आमची तयारी आहे."

पुढे ते म्हणाले की "गोष्टी ठरल्यानंतर 18 तासांनी रिव्हर्स घ्यायचं हे योग्य नाही. चंद्रकांत दादांनी मुख्यमंत्री आणि शाह साहेबांसोबत बोलावं आणि पुन्हा स्टेटमेंट करावं."

या प्रकरणी बीबीसी मराठीने चंद्रकांत पाटलांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण संपर्क होऊ शकला नाही. कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी बोलणं टाळलं.

आम्ही भाजप नेते आशिष शेलार यांच्याशी संपर्क केला, पण त्यांनी प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला. या विषयावर चंद्रकांत पाटीलच बोलू शकतील, असं ते म्हणाले.

उद्धव यांचा व्हीडिओ व्हायरल

मंगळवारी शिवसेना कार्यकर्त्यांशी अनौपचारिक संवाद साधताना उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदासंबंधी वक्तव्यं केलं. "लोकसभेसाठी गेल्या वेळेस आपण २२ जागा लढवल्या होत्या. यावेळेस एक जागा जास्त मिळाली आहे. मुख्यमंत्री समान अधिकार आणि जबाबदारीबद्दलही बोलले. याचा अर्थ काय? 25 वर्षांपासून ज्याच्या जागा जास्त, त्यांचा मुख्यमंत्री असंच सूत्र होतं. यावेळेस मी हे मान्य केलेलं नाही. म्हणजेच मुख्यमंत्रिपदाचं जे आपलं स्वप्न आहे, ते आपण पूर्ण करू शकतो," असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

'द इंडियन एक्सप्रेस' या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी युतीचं पारडं हे शिवसेनेच्या बाजूनं जड असल्याचं मत व्यक्त केलं. त्याचबरोबर पुढचा मुख्यमंत्री हा शिवसेनेचा असेल, हा विश्वासही राऊत यांनी व्यक्त केला. या मुलाखतीत राऊत यांनी म्हटलं, "2014च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं 123 जागा जिंकल्या होत्या तर शिवसेनेनं 63. मात्र तरीही भाजपनं शिवसेनेला समान...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

युती जाहीर होऊन दोन दिवसही उलटत नाही तर युती तोडण्याची भाषा शिवसेनेने केली आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना शिवसेना नेते आणि पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी म्हटलं आहे की शिवसेनेला अडीच वर्ष मुख्यमंत्रिपद नाही मिळालं तर शिवसेना युती तोडू शकते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजप नेते नारायण राणे

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी उद्धव ठाकरे सरकार अकराच दिवसांत पडेल, या त्यांच्या वक्तव्यामागचं कारणं सांगितली आहेत.

सरकार अस्थिर असून 11 दिवसही टिकणार नाही, असं भिवंडीमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना नारायण राणेंनी म्हटलं होतं.

"या कार्यक्रमाची सांगता माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. पण तो पर्यंत परिस्थिती बदलू शकते आणि 'माजी मुख्यमंत्री' म्हणण्याऐवजी 'मुख्यमंत्री' देवेंद्र फडणवीस म्हणावं लागू शकतं" असं नारायण राणे म्हणाले होते.

बीबीसी मराठीशी बोलताना नारायण राणेंनी सांगितलं, "हे सरकार जास्त काळ टिकेल असं काही काम करत नाहीये. सरकारने दिलेली कोणतीही आश्वासनं पूर्ण केली नाहीत. आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांकडे जाऊन त्यांना सांगितलं होतं की आम्ही सातबारा कोरा करु, कर्जमाफी देऊ.

आताची जी कर्जमाफीची नावं जाहीर केली आहेत, त्यात सातबारा कोरा करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. राज्याचा विकास आम्ही करु असं ते म्हणाले होते. पण राज्याने विकासाच्या दृष्टीने कोणंतही पाऊल पुढे टाकलेलं नाही. बेकारीचा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. ते प्रश्न सोडवायला सरकार असमर्थ आहे. तीन पक्षांत अंतर्गत वाद आहेत. पक्षा-पक्षामध्ये वाद आहेत. सरकार दीर्घकाळ चालेल असं या परिस्थितीमुळे वाटत नाही.

"विकासकामं, रेल्वे, पीडब्ल्यूडीच्या कामांना स्थगिती दिलीय. कामं थांबवलेली आहेत. आता ती काम परत सुरू करतील, तोपर्यंत सरकारचा कितीतरी पैसा वाया जाणार आहे. कामं तर कोणतीही होत नाहीयेत. सरकारची आर्थिक स्थिती कठीण आहे. अशावेळेला सरकार काम करतंय, असं कसं म्हणायचं?

नारायण राणे

नारायण राणेंनी कार्यक्रमादरम्यान सरकार अस्थिर असल्याचं म्हटल्यानंतर त्याविषयीच्या प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

भाजपने ज्यांना बकरा बनवलं त्यांनी अकराची भाषा करू नये, असं शिवसेनेचे नेते गुलाबराव पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं होतं.

यावर नारायण राणे म्हणाले, "कोणीच म्हणत नाहीये की हे स्थिर सरकार आहे. मुख्यमंत्रीही म्हणतात, कधीही पाडा. ते कधी मोदींना भेटतात, कधी अमित शहांना भेटतात. कधी सोनियाजींना भेटतात. गुलाबराव पाटील यांच्यासारख्या व्यक्तीकडून मी दुसरी अपेक्षा करणार नाही. त्याच्या वाक्याला मी उत्तर देणार नाही."

नारायण राणे

नारायण राणेंनी अशी भविष्यवाणी यापूर्वीही अनेकदा केली होती,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मुख्यमंत्री स्वतः फाईल बघत नाहीत, निर्णय घेत नाहीत. असे कसे मुख्यमंत्री असू शकतात," अशी टीका भाजप नेते नारायण राणे यांनी केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजप नेते फिदा हुसैन यांची आई

दक्षिण काश्मीरमधल्या कुलगाम जिल्ह्यातल्या यारी खोशपुरा गावात घराबाहेर बसलेल्या शकीला बेगम यांना दुःख अनावर झालं होतं. त्यांच्या आसपास अनेकजणी जमल्या होत्या. त्या त्यांना धीर देत होत्या.

शुक्रवारी (30 ऑक्टोबर) फिदा हुसैन, उमर रहमान आणि हारून रशीद यांच्या घरांबाहेर सारखंच दृश्य होतं.

तिघांच्याही कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर संताप स्पष्ट दिसत होता. या तिघांच्या हत्येनंतर गावात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.

दक्षिण काश्मीर हा कट्टरतावाद्यांचा दबदबा असलेला भाग मानला जातो.

श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय महामार्गापासून केवळ तीन किमी अंतरावर यारी खोशपुरा आहे. इथे बरेच सुरक्षा कॅम्प आहेत.

गुरुवारी संध्याकाळी उशिरा फिदा हुसैन (30) आणि त्यांचे दोन सहकारी उमर रहमान (19) आणि हारून रशीद बेग यांना त्यांच्याच गावात ठार करण्यात आलं.

हे तिघेही भाजप कार्यकर्ते होते आणि लष्कर-ए-तोएबा या दहशतवादी संघटनेने या तिघांची हत्या केल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

फिदा हूसैन यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी जमलेली गर्दी

मुलीच्या वाढदिवसाचा केक आणण्यासाठी गेले होते फिदा

शुक्रवारी फिदा हुसैन आणि उमर रहमान यांच्या अंत्ययात्रेत मोठ्या संख्येनं स्थानिक सहभागी झाले होते. तर हारूश रशीद शेजारच्या सुपत गावचे होते.

फिदा हुसैन यांचे वडील गुलाम मोहम्मद इटू सरकारी शाळेत शिक्षक आहेत. फिदा त्याच्या मुलीच्या वाढदिवसासाठी केक आणायला गेले होते, असं ते सांगतात.

गुलाम मोहम्मद म्हणाले, "नेहमीप्रमाणे तो कामासाठी सकाळीच घराबाहेर पडला. तो कुठे गेलाय, मला माहिती नव्हतं. रात्री जवळपास 8 वाजता आम्ही गोळ्या झाडण्याचा आवाज ऐकला. यात जखमी झालेल्या एका व्यक्तीने आम्हाला फोन करून घटनेची माहिती दिली. आम्ही 20 मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचलो. आम्ही पोहोचलो तेव्हा तिघे गाडीत होते आणि तिघांचाही मृत्यू झाल्याचं आम्हाला दिसलं. आम्ही तिघांनाही हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलो. पण त्यांचे प्राण वाचू शकले नाही. वाढदिवसाचा केक गाडीतच होता. त्याच्या मुलीचा वाढदिवस होता. ती जेमतेम वर्षभराची झालीय."

गुलाम मोहम्मद

फिदाच्या घरापासून अर्धा किमी अंतरावर तिघांवर गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या.

फिदाचे वडील गुलाम मोहम्मद यांनी सांगितलं, "तिघांजवळ कुठलंही हत्यार नव्हतं. निष्पाप लोकांना मारण्यात कसलं आलंय धाडस? हे भेकडपणाचं काम आहे. ते नरकात जातील.

"त्याच्याकडे सुरक्षा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"तुला कुणी मारलं बाळा. आम्हाला सोडून तू कुठे निघून गेलास. तुझी पोर तुझी वाट बघतेय. तुझ्याविना आम्ही कसं जगणार," भाजप कार्यकर्ते फिदा हुसैन यांच्या आई शकीला बानो मुलाच्या मृत्यूने कोलमडून गेल्या होत्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजप शिवसेना युतीचा मराठवाडा विभागीय मेळावा औरंगाबादमध्ये झाला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे उपस्थित होते.  या मेळाव्यापूर्वी दानवे आणि खोतकर यांच्यात दिलजमाई झाली.

फडणवीस यांनी खोतकर आणि दानवे यांच्यातील समेटाचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले, "भाजप शिवसेना म्हणजे फेविकॉल सारखे मजबूत आहेत. तसाच रावसाहेब आणि अर्जून खोतकरांचा 'मजबूत जोड राहील. काही कारणाने त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला होता. मात्र आता त्यांच्यात दिलजमाई झाली आहे. उद्या रावसाहेबांचा वाढदिवस आहे. तो दणक्यात साजरा करण्यासाठी अर्जून खोतकरच त्यासाठी पुढाकार घेतील असा मला विश्वास आहे."

अर्जुन खोतकर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, " शिवसेनेत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा शब्द अंतिम असतो. मी कडवट शिवसैनिक आहे दगाफटका करणार नाही. मी स्वतः दानवे यांचा प्रचार करणार आहे."

उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अर्जुन खोतकर यांच्याकडे मराठवाडा समन्वयकाची जबाबदारी दिली आहेत. खोतकर यांनी यापूर्वी जालन्यातून लोकसभा निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली होती. त्यातून युतीमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. शनिवारी खोतकर, पंकजा मुंडे यांनी मुंबईत मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन याच विषयावर चर्चा केली होती.

दानवे आणि खोतकर यांच्यात नेमका वाद काय आहे?

रावसाहेब दानवे आणि खोतकर यांच्यातलं वितुष्ट खूप जुनं आहे, असं सकाळचे प्रतिनिधी भास्कर बालखंडे सांगतात.

खोतकर हे सध्या जालना विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. त्यांचे बंधू अनिरुद्ध खोतकर हे जालना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. २०१६ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. त्यात भाजपला सर्वाधिक २२, तर शिवसेनेला १५ जागा मिळाल्या होत्या. शिवसेना आणि भाजपची केंद्रात तसेच राज्यात युती आहे तेव्हा जिल्ह्यातही युती व्हावी असा आग्रह दानवेंनी धरला. त्यांच्या या मागणीकडे खोतकरांनी लक्ष दिलं नाही.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांना एकत्र आणून अर्जुन खोतकर यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची माळ आपल्या भावाच्या गळ्यात घातली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने एकत्र येऊन आपल्या शह दिला अशी सल दानवेंच्या मनात निर्माण झाली. दानवेंचे विरोधक राष्ट्रवादीचे सतिश टोपे हे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष बनले. तेव्हापासून खोतकर दानवे हा संघर्ष अधिक तीव्र झाला असं बालखंडे सांगतात.

खोतकरांची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब पाटील दानवे यांच्यातील वाद मिटला आहे. त्यांच्या वादामुळे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. तो तणाव आता निवळला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजप, मनसे, एमआयएम, वंचित बहुजन आघाडी यांसारखे पक्ष गेल्या काही दिवसांपासून सातत्यानं मंदिरं आणि इतर धार्मिक स्थळं उघडण्यासाठी आंदोलनं करताना दिसत आहे. काही मंदिरांच्या प्रशासनांनी सरकारला आवाहनं केली, तर काहींनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटीगाठीही घेतल्या.

राज्यातील शहरी भागासह आता ग्रामीण भागातही कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढताना दिसत आहे. रोज 10 हजारांहून अधिकच्या संख्येनं रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे अत्यावश्यक आणि जीवनावश्यक सेवा वगळता इतर गोष्टी उघडण्याला राज्य सरकार प्राधान्य देत नाही. असं असताना महाराष्ट्रातील विरोधक मात्र धार्मिक स्थळं उघडण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागले आहेत.

मंदिर, मशीद किंवा इतर धार्मिक स्थळं उघडण्यासाठी विरोधक इतके आक्रमक का झाले आहेत? यामागे काही राजकारण आहे का? या प्रश्नांची उत्तरं या बातमीतून आपण शोधण्याचा प्रयत्न करू. तत्पूर्वी, गेल्या आठवड्याभरात धार्मिक स्थळं उघडण्यासाठी कुठल्या पक्षानं कुठली आंदोलनं केली, यावर एक नजर टाकूया.

भाजपचं 'घंटानाद', तर 'वंचित' थेट विठ्ठल मंदिरात दाखल

महाराष्ट्रातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनं 29 ऑगस्ट रोजी 'दार उघड उद्धवा, दार उघड' असं म्हणत राज्यभर 'घंटानाद' केला.

नगरमध्ये शिर्डीच्या साईमंदिराबाहेर माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, त्यांचे पुत्र खासदार सुजय विखे, नागपुरात माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह भाजपचे बहुतांश वरिष्ठ नेते 'घंटानाद' आंदोलनांमध्ये सहभागी झाले.

वंचित बहुजन आघाडीनं तर थेट पंढपुरात जाऊन विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर उघडण्याची मागणी केली. पक्षाचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वत: या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं.

राज्य सरकारनं धार्मिक स्थळं उघडण्यासाठी दहा दिवसांचा अवधी मागितला असून, नियमावली जाहीर केली जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला सांगितल्याचं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले आणि त्यांनी आंदोलन मागे घेतलं.

याही आधी नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या विश्वस्तांनी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली आणि मंदिर खुली करण्यासाठी राज्य सरकारला विनंती करण्याची मागणी केली. त्यानंतर राज्य ठाकरे यांनी या भेटीचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत म्हटलं, "मॉल उघडले तर मंदिर का नाहीत?"

या सर्व आंदोलनांनी काहीसं वादाचं रूप घेतलं ते औरंगाबादमध्ये. मंदिर उघडण्यावरून औरंगाबादमधील आजी-माजी खासदार आमने-सामने आले आहेत. मंदिर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन गेल्या महिन्यांपासून टप्प्या-टप्प्यानं शिथील करण्यात येत आहे. याचाच भाग म्हणून परवा (31 ऑगस्ट) ई-पास रद्द करण्यासह आणखी काही निर्णय घेण्यात आले. मात्र, मंदिरं किंवा इतर धार्मिक स्थळं उघडण्याबाबत कुठलाच निर्णय जाहीर केला नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजप, राष्ट्रीय लोकशाहीतील घटकपक्षांसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, एआयएडीएमके, समाजवादी पक्ष, आप, तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल यांनी विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं.

आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाला 10 टक्के आरक्षणावर मंगळवारी लोकसभेत चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान या विधेयकाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर सदस्यांनी मतप्रदर्शन केलं.

काँग्रेस सवर्ण आरक्षणाच्या बाजूनं असली तरीही हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची भूमिका पक्षानं चर्चेदरम्यान घेतली.

नोकऱ्या कुठे? - काँग्रेस

आधी विधेयक समजून घ्या - जेटली

आश्वासनं पाळा - सुप्रिया सुळे

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण विधेयक लोकसभेत बहुमतानं मंजूर झालं. विधेयकाच्या बाजूनं 323 मतं पडली. तर विरोधात केवळ 3 मतं पडली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपचा या निवडणुकीतला हा विजय राष्ट्रीय स्तरावर एवढा प्रचंड होता, विशेषत: उत्तर प्रदेशात सपा आणि बसपाची युती असतानासुद्धा, की एकच समज सर्वत्र दृढ होताना दिसतोय - की या निवडणुकीत मुस्लिमांनीही भाजपलाच मतं दिली.

या युक्तिवादाला आकडेवारीचाही आधार होता. 2014 मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपला 40 टक्के मतं मिळाली होती, जी यंदाच्या निवडणुकीत 49 टक्के झाली आहेत. टक्केवारीत झालेली ही वाढ मुस्लीम मतांमुळे झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

मुस्लीम पुरुषांच्या मतदानामध्ये हे एवढं स्पष्टपणे दिसून येत नसलं तरी उत्तर प्रदेशसकट अनेक राज्यातील मुस्लीम स्त्रियांची मतं भाजपला गेल्याचं दिसून येतं. भाजपच्या पहिल्या कार्यकाळात संमत झालेल्या तिहेरी तलाक कायद्यामुळे मुस्लीम महिला खूश होत्या, असं यामागचं कारण दिलं जातं.

मतांची वाढलेली टक्केवारी

हा समज अधिक दृढ झाला जेव्हा हे लक्षात आलं की मुस्लीमबहुल मतदारसंघांमध्येसुद्धा भाजपच्या मतांची टक्केवारी वाढली आहे. ज्या मतदारसंघांमध्ये 10% पेक्षा कमी मुस्लीम आहेत, तिथे भाजपला 34.9% मतं मिळाली. आणि जिथे 10% ते 20% मुस्लीम आहेत, तिथे हे प्रमाण 39.2% आहे. ज्या मतदारसंघांमध्ये 20-40% मुस्लीम लोकसंख्या आहे, तिथे हे प्रमाण 43.8% पर्यंत पोहोचलं आहे.

मात्र मुस्लीमबहुल मतदारसंघांमध्ये मुस्लिमांनी भाजपच्या उमेदवारालाच मतं दिली, म्हणून हा टक्का वाढला, हे इतक्या सहजतेने म्हणता येणार नाही.

साधारणपणे तिहेरी तलाकच्या कायद्याला मुस्लीम स्त्रियांचा पाठिंबा भाजपला लाभला, हे खरं. पण फक्त याच कारणामुळे त्यांनी भाजपला मतं दिली, याचे फारसे पुरावे उपलब्ध नाहीत.

निवडणुकांनंतर केलेल्या सर्वेक्षणातून असं लक्षात येतं की 1996-2014 या दरम्यान झालेल्या विविध लोकसभा निवडणुकांमध्ये 7-8% मुस्लीम मतं भाजपला गेली. 2009ची लोकसभा निवडणूक याला अपवाद होती, जेव्हा भाजपला फक्त 4% मुस्लीम मतं मिळाली होती.

CSDSने केलेल्या सर्वेक्षणातून लक्षात येतं की यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपला आणि काँग्रेसला मिलालेली मुस्लीम मतं जवळजवळ 2014 सारखीच होती. 2019च्या सर्वेक्षणात असं लक्षात येतं की 8% मुस्लिमांनी भाजपला मतं दिली आणि 33% लोकांनी काँग्रेसला मतं दिली. तसंच अनेक राज्यांमध्ये मुस्लिमांनी स्थानिक प्रादेशिक पक्षांना मत दिलं.

या निवडणुकीत मुस्लीम महिलांची मतं पूर्णपणे भाजपकडे वळली, असं म्हणणं अतिशयोक्ती होईल. मतदानाच्या आकडेवारीवरून सिद्ध...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जेव्हा एखादा विजय भाजपच्या लोकसभा निवडणुकीतल्या विजयाएवढा मोठा असतो, तेव्हा त्या विजयी पक्षाचीच सर्वत्र लाट आहे आणि पराभूत पक्षाच्या बाजूने काहीच नाही, असं सर्वत्र चित्र निर्माण केलं जातं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांच्या स्वाक्षरीनं हे पत्र प्रसिद्ध करण्यात आलंय.

जेव्हाही दोन मोठे पक्ष एकत्र येतात तेव्हा ते याबाबत संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन घोषणा करतात. पण यावेळी शिवसेना-भाजपनं युती तर केली पण त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली नाही. यावरून शिवसेना-भाजपमध्ये जागावाटपावरून तणाव आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

"ही युती होईल की नाही याबाबत संभ्रम होता. पण शेवटी युती झाली. बंडखोरी टाळण्यासाठी शिवसेना आणि भाजपनं अद्याप जागांबाबतची घोषणा केली नसावी," असं ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे यांना वाटतं.

शिवसेना अखंड राहावी या हेतूनेच उद्धव ठाकरे यांनी युती केली. जर युती झाली नसती तर त्यांच्या पक्षातूनही काही लोक बाहेर पडतील अशी भीती देखील त्यामागे असू शकते पण युती झाल्यामुळे आता ती भीती उरलेली नाही असं उन्हाळे यांना वाटतं.

"युतीची घोषणा झाली तरी मुख्यमंत्रीपदाचा प्रश्न सुटला असं म्हणता येत नाही. आज आदित्य ठाकरे निवडणुकीला उभे राहणार ही घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाचं काय करायचं याबाबत दोन्ही पक्ष काहीच बोलत नाहीयेत.

"सध्या देशभरात मोदींची हवा आहे, त्यांचं तंत्र आणि करिश्मा पाहता भाजपच्या नेत्यांचा आत्मविश्वासही वाढलेला आहे. हे सगळे फॅक्टर विचारात घेऊनच दोन्ही पक्षांनी निर्णय घेतलेला दिसत आहे. पण युती झाल्यामुळे दोन्ही पक्ष खूप आनंदात आहेत असं दिसत नाही, असं उन्हाळे सांगतात.

'इनकमिंगमुळे ताणाताणीची शक्यता'

गेल्या काही दिवसात काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधून शिवसेना आणि भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात नेते दाखल झालेत. यामध्ये हर्षवर्धन पाटील, गणेश नाईक यांच्यासारख्या दिग्गजांचा समावेश आहे.

या नेत्यांच्या जागांबाबत शिवसेना-भाजपमध्ये काय वाटाघाटी होतात, हा मुद्दा युतीनंतरही तसाच राहिला आहे.

यावर लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीचे संपादक विनायक पात्रुडकर म्हणतात, "भाजपचे 10 ते 15 आमदार शिवसेनेच्या पारंपरिक मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत. मात्र, भाजपमध्ये इनकमिंग झालीय. या जागांवर ताणाताणी होऊ शकते. शिवसेनेला कुठल्या जागा ऑफर केल्या जातात, हाही मुद्दा आहे."

"काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून झालेल्या इनकमिंगमुळे भाजपला जागांचं नीट व्यवस्थापन करावं लागणार आहे," असं प्रशांत दीक्षित सांगतात.

'जागावाटपाबाबत तणाव'

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रताप आसबे सांगतात, शिवसेना भाजपमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विधानसभेसाठी युती करत असल्याची घोषणा भाजप-शिवसेनेनं एका संयुक्त पत्रकाद्वारे केली आहे. या पत्रकामध्ये जागावाटपाचे तपशील मात्र देण्यात आले नाहीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर खडसे पत्रकारांशी बोलत होते.

"विधानसभा निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्रात भाजपच्या उमेदवारांच्या पराभवासाठी कारणीभूत ठरलेल्या पक्षातील नेत्यांचे पुरावे सादर केले आहेत," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

"मला निर्णय प्रक्रियेतून बाहेर ठेवलं जात आहे. मी पक्ष सोडणार नाही. माझ्यावर वारंवार अन्याय होत राहिला, तर मला वेगळा विचार करावा लागेल," असंही त्यांनी म्हटलंय.

यापूर्वीही खडसे यांनी पंकजा मुंडेंच्या भेटीनंतर याबाबत वक्तव्य केलं होतं.

ते म्हणाले होते, "पक्षातल्याच लोकांमुळे रोहिणी खडसे आणि पंकजा मुंडे यांचा पराभव झाला. चर्चेअंती माझं आणि पंकजाचं एकमत झालं, की काही प्रमाणात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या परळी आणि मुक्ताईनगरच्या जागा पाडण्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून प्रयत्न झाला. बहुजन समाज आणि ओबीसींचं नेतृत्व करणारे नेते दुर्दैवानं हारले, काहींना तिकीटं नाकारली. नीट रचना झाली असती तर 105 पेक्षा जास्त आमदार आले असते."

"पक्षातूनच जागा पाडण्याचा प्रयत्न झाला, असं एकनाथ खडसे यांना वाटत असेल तर त्यांनी पक्षाच्या अनुशासन समितीकडे तक्रार करावी," असं मत भाजप नेते आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केलं होतं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं होतं, "अशा प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी पक्षात अनुशासन समिती असते. पंकजा मुंडे आणि रोहिणी खडसे यांना पक्षातल्या लोकांकडून पाडण्याचा प्रयत्न झाला असल्यास त्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. पण, एकनाथ खडसे यांना असं वाटत असेल, तर त्यांनी त्यासंदर्भातील माहिती पक्षाच्या अनुशासन समितीकडे द्यायला हवी. खडसे यांचे आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधितांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येईल."

मुंडे-खडसे एकत्र?

एकनाथ खडसेंनी हे वक्तव्य केलं त्याच्या आदल्यादिवशी पंकजा मुंडेंनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं, की "मला आत्मचिंतनासाठी वेळ हवा आहे. मी दरवर्षी 12 डिसेंबरला गोपीनाथ गडावर मोठा कार्यक्रम घेत असते. माझ्या फेसबुक पोस्टची सर्व मीडियानं योग्य बातमी दिली. पण काही वर्तमानपत्रांनी मी पक्ष सोडणार अशा बातम्या दिल्या. त्यामुळे या चर्चेला वेगळा सूर मिळाला. मी यामुळे दुःखी आहे, व्यथित आहे. माझ्यावर असा आरोप केला जात आहे, की मी कुठल्या पदासाठी असं करत आहे. पण उलट आता मला कुठलं पद मिळू नये म्हणून हे सगळं सुरू आहे का," असा सवाल पंकजा मुंडे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"पक्षातल्या काही व्यक्तींकडून जाणीवपूर्वक माझा अपमान केला जातोय," असं वक्तव्य भाजप नेते एकनाथ खडसे यांनी माध्यमांशी बोलताना केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपचे प्रवक्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी सोमवारी 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या एका जुन्या लेखाची लिंक शेअर केली होती. त्यानंतर या लेखाला सोशल मीडियावर वेगानं शेअर करण्यात येत आहे.

2013मधील या लेखानुसार, काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी या ब्रिटनच्या राणी एलिझाबेथ यांच्याहून अधिक श्रीमंत आहेत, असं म्हटलं आहे.

या लेखाला ट्वीट करताना उपाध्याय यांनी लिहिलं की, "काँग्रेसची एलिझाबेथ ब्रिटनच्या महाराणीपेक्षा आणि काँग्रेसचे सुल्तान ओमानच्या सुल्तानहून अधिक श्रीमंत आहेत. भारत सरकारनं लवकरच कायदा बनवून यांच्या बेकायदा संपत्तीवर टाच आणायला हवी आणि त्यांना आजीवन कारावसाची शिक्षा द्यायला हवी."

या ट्वीटमध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या कार्यालयाच्या अधिकृत ट्वीटर अकाउंटलाही टॅग केलं आहे. अडीच हजारांहून अधिक लोकांनी त्यांचं हे ट्वीट लाईक आणि रिट्वीट केलं आहे.

उजव्या विचारांकडे झुकलेल्या फेसबुक ग्रुप्स आणि पेजवरही या लेखाला शेअर करण्यात आलं आहे.  इथंही लोक कथितरीत्या सोनिया गांधी यांच्यावर कारवाईची मागणी करत आहेत.

सोशल मीडिया व्हायरल

दिल्ली भाजपचे सोशल मीडिया आणि आयटी प्रमुख पुनीत अग्रवाल यांनीही हा लेख शेअर केला आहे. त्यांनी या लेखाला निवडणुकीचा मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

त्यांनी लिहिलंय की, "किती न्यूज चॅनेल आता यावर चर्चासत्र घेतील. भ्रष्टाचाराशिवाय इतकी कमाई करून देणारा दुसरा कोणता मार्ग काँग्रेसकडे असेल?"

पण बीबीसीनं हे सर्व दावे तपासले. ज्या रिपोर्टच्या आधारे टाईम्स ऑफ इंडियानं हा लेख लिहिला होता त्या रिपोर्टमध्ये नंतर वस्तुस्थितीवर आधारीत बदल करण्यात आले होते आणि श्रीमंतांच्या यादीतील सोनिया गांधींचं नाव काढून टाकण्यात आलं होतं, असं दिसून आलं आहे.

लेखात काय म्हटलं होतं?

2 डिसेंबर 2013ला टाईम्स ऑफ इंडियामधील लेखात खालील बाबींचा समावेश होता.

हफिंग्टन पोस्ट या रिपोर्टमध्ये वरील निष्कर्षावर कसं पोहोचलं, याबाबत काहीच स्पष्ट माहिती दिलेली नाही.

माध्यमंही मागे नाहीत

भाजपचे प्रवक्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी 2015मध्येही या रिपोर्टला शेअर केलं होतं.  पण हफिंग्टनच्या रिपोर्टच्या आधारे लेख लिहिणारी टाइम्स एकमेव संस्था नाही.

2013मध्ये हा रिपोर्ट बाहेर आल्यानंतर अनेक भारतीय माध्यम संस्थांनी  सोनिया गांधींचं नाव जगातल्या सर्वाधिक श्रीमंत नेत्यांच्या यादीत असल्याच्या आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजपच्या नेत्यांनी एका रिपोर्टचा हवाला देत काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींपपैकी एक असं म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आरोपी असलेल्या सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणाची सुनावणी करणारे सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला होता.

महाराष्ट्र टाईम्स मधील बातमीनुसार, हा गंभीर मुद्दा असून त्याचा शवविच्छेदन अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी सोमवार, 15 जानेवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही न्याायलयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.

तसंच या प्रकरणी एकतर्फी नव्हे, तर द्विपक्षीय सुनावणीची आवश्यकता असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

उपग्रह उड्डाणाचे शतक

भारताने शुक्रवारी आपला शंभरावा उपग्रह पीएसएलव्ही प्रक्षेपकाच्या मदतीने अवकाशात पाठवून शतक साजरं केलं. इतर 30 उपग्रहही यासोबत अवकाशात पाठवण्यात आले.

भारतीय अवकाश संशोधन संस्था

लोकसत्तानं या संदर्भात दिलेल्या वृत्तानुसार, कार्टोसॅट-2 या हवामान उपग्रहाचा यात समावेश आहे. पीएसएलव्हीची ही सर्वात दीर्घकाळ चाललेली मोहीम आहे.

कार्टोसॅट उपग्रहामुळे माहिती सेवा विस्तारणार आहे. किनारी जमिनीचा वापर आणि नियमन, रस्त्यांचं जाळं यांची माहिती मिळणार आहे.

मागील वर्षी पीएसएलव्ही सी-39 चं प्रक्षेपण फसलं होते. त्यामुळे आता भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेनं केलेली कामगिरी मोठी आहे, असं बीबीसी हिंदीनं दिलेल्या बातमीत म्हटलं आहे.

'कमला मिल आग प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न'

भीमा कोरेगावचा हिंसाचार सरकार पुरस्कृत होता, तसंच मुंबईतील कमला मिल आगीचं प्रकरण दडपण्याचा सरकारकडून प्रयत्न होत असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण पाटील यांनी केला आहे.

लोकसत्तानं यासंदर्भात बातमी दिली आहे. शिवसेना-भाजपचे नेते, हॉटेल आणि पबचे मालक तसंच महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर हॉटेल्स, पब, हुक्का पार्लर सुरू आहेत. या साऱ्यांना वाचवण्याकरता कमला मिल आगीचं प्रकरण दडपलं जात असल्याचा आरोप विखे-पाटील यांनी केला आहे.

तसंच भीमा कोरेगावचा हिंसाचार सरकार पुरस्कृत होता आणि मराठा व दलित समाजात तेढ निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची टीका विखे-पाटील यांनी केली आहे.

गर्भवती महिलांना मिळणार 6000 रुपये

गर्भवती महिलांना सहा हजार रुपये अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे. देशभर या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 जानेवारीपासून सुरू झाली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

न्यायमू्र्ती लोया यांचा संशयास्पद परिस्थितीत झालेला मृत्यू हा गंभीर मुद्दा असून त्याचा पोस्टमॉर्टम अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत, अशी बातमी महाराष्ट्र टाईम्सनं दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपच्या उमेदवारांसमवेत त्यांचे मोठमोठाले कटआऊट, भिंतीवर रंगवण्यात आलेली चित्रं लक्ष वेधून घेतात.

भाजपची यंदाच्या निवडणुकीतील जोरदार तयारी पाहिल्यास ते संपूर्ण शक्तीनिशी रणांगणात उतरले आहेत. त्यांची यंदाच्या निवडणुकीतील कामगिरी कशी राहते, याकडे सर्वांचंच लक्ष आहे.

केरळ सध्या भगव्या रंगात न्हाऊन निघाल्याप्रमाणे दिसतोय. सत्ताधारी लेफ्ट डमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) आणि काँग्रेसप्रणित युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटचे (UDF) झेंडे आणि पोस्टर भाजपच्या तुलनेत कमी दिसतात.

पण, या सगळ्या लढाईत डावे पक्ष थोडे मजबूत दिसून येतात. त्यांच्या काही जागा कमी होऊ शकतात. पण खरी लढाई ही LDF आणि UDF यांच्यातच आहे.

भाजप केरळमध्ये अस्तित्व निर्माण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे. दिल्लीहून पक्षाचे अनेक मोठे नेते प्रचारसभा घेताना दिसतात. स्थानिक नेत्यांना ते प्रोत्साहन देताना दिसतात.

पण राज्यात निवडणूक जिंकणं आणि सरकार बनवणं सध्यातरी शक्य नाही, याची स्थानिक नेत्यांना कल्पना आहे.

नेमम मतदारसंघाचा निकाल आणि भवितव्य

काँग्रेस नेते शशि थरूर यांनी 2019 ची लोकसभा निवडणूक तिरूवनंतपुरममधून जिंकली होती. पण या लोकसभा मतदारसंघातील नेमम विधानसभा मतदारसंघात त्यांना आपल्या प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा 12 हजार मतं कमी मिळाली होती.

ओ. राजगोपाल

सुमारे दोन लाख मतदारसंख्येचा नेमम मदरासंघ केरळमध्ये भाजपचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे.

2016 मध्ये इथून भाजपचे ज्येष्ठ नेते ओ. राजगोपाल येथून विजयी झाले होते. आतापर्यंत केरळमधून विधानसभेत निवडून गेलेले ते एकमेव नेते आहेत. त्यामुळे त्यांचं नाव पक्षाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदवलं जाईल, हे नक्की.

ओ. राजगोपाल यांना हे यश मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागली होती. अखेर, जनतेने सहानुभूती दाखवून आपल्याला निवडलं, असं ते हसून सांगतात.

ते म्हणाले, "मी इतक्या वेळा निवडणूक लढलो की लोकांच्या परिचयाचा झालो होतो. लोकांनी माझ्याबाबत सहानुभूती दाखवली. हा बिचारा इतक्या वेळा निवडणूक लढवतो. यावेळी त्याला संधी देऊन बघू, असं म्हणत लोकांनी मला निवडून दिलं."

पुढे ते गंभीरपणे म्हणतात, "नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनल्यानंतर भाजप इथं वाढत चालला आहे."

ओ. राजगोपाल आता 93 वर्षांचे आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत ते उभे राहणार नाहीत. पण पक्षाच्या मार्गदर्शक मंडळींमध्ये सहभागी होण्यासही ते तयार नाहीत.

ते पूर्णपणे निरोगी आहेत....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केरळमध्ये सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पोस्टर्सची गर्दी रस्त्यारस्त्यांवर पाहायला मिळते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपच्या गोपाळ शेट्टी यांच्याविरोधात उत्तर मुंबईतून त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली होती.

पक्षात त्यांचं म्हणण ऐकलं जात नसल्यानं नाराज होत त्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या स्वीय साहायकानं पत्रकारांना एक संदेश पाठवून याची घोषणा केली आहे.

उर्मिला यांनी पत्रात काय म्हटलंय?

काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारणाला कंटाळून त्यांनी राजीनामा दिला आहे. आपल्या राजीनाम्यामागची कारणं स्पष्ट करणारं पत्रक उर्मिला यांनी प्रसिद्ध केलं आहे.

"मुंबई काँग्रेसचे तत्कालिन अध्यक्ष मिलिंद देवरा यांना मी 16 मे रोजी एक पत्र लिहिलं होतं. त्यासंदर्भात सातत्यानं पाठपुरावा करून कोणतीही कारवाई न झाल्यानं माझ्या मनात पहिल्यांदा राजीनाम्याचा विचार आला. त्यानंतर अत्यंत गोपनीय असा मजकूर असलेलं हे पत्र माध्यमांपर्यंत पोहोचल्यानं माझी प्रचंड निराशा झाली. माझ्यादृष्टीनं ही कृती म्हणजे विश्वासघात होता," असं उर्मिला यांनी आपल्या राजीनाम्यामागची भूमिका स्पष्ट करणाऱ्या पत्रात लिहिलं आहे.

"माझं पत्र माध्यमांमध्ये फुटल्यानंतर मी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती, मात्र पक्षातील कोणीही त्याची दखल घेतली नाही," असा आरोपही उर्मिला यांनी केला आहे.

"मी माझ्या पत्रात उत्तर मुंबई मतदारसंघातील काही व्यक्तींचा उल्लेख केला होता. त्यांच्या कृत्याबद्दल जबाबदार धरण्याऐवजी त्यांना नवीन पदं दिली गेली. याचाच अर्थ मुंबई काँग्रेसमधील पदाधिकारी हे पक्षाच्या हितासाठी संघटनेमध्ये कोणताही बदल करु शकत नाहीत किंवा त्यांची तशी इच्छा नाहीये," असंही उर्मिला यांनी आपल्या पत्रात लिहिलं आहे. क्षुल्लक पक्षांतर्गत राजकारणासाठी माझा वापर होऊ नये असं वाटत असल्याचं उर्मिला यांनी म्हटलंय.

मिलिंद देवरा यांना लिहिलेल्या पत्रात उर्मिला मातोंडकर यांनी काँग्रेसच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी कसं त्यांचं काम केलं नाही, त्यांची प्रचारयंत्रणा कशी प्रभावहीन केली, पार्टी फंड पुरेसा नसल्याचं कारण कसं देण्यात आलं, अशा तक्रारींचा मोठा पाढा वाचला होता.

स्थानिक नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना काम न करायला लावता प्रचारात कसे अडथळे आणले, हेही त्यांनी या पत्रात सविस्तर लिहिलं होतं. उर्मिला मातोंडकर यांनी कोणत्याही मोठ्या नेत्याचं नाव पत्रामध्ये घेतलं नव्हतं, पण त्यांच्या अगोदर उत्तर मुंबई हा संजय निरुपम यांचा मतदारसंघ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उर्मिला मातोंडकर यांनी काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपच्या झारखंडमधल्या या अवस्थेची कारणं जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने 'द हिंदू'च्या नॅशनल ब्युरोच्या राजकीय संपादक निस्तुला हेब्बार, बीबीसी भारतीय भाषांचे डिजिटल संपादक मिलिंद खांडेकर आणि बीबीसी हिंदीचे डिजिटल संपादक राजेश प्रियदर्शी यांच्याशी चर्चा केली.

त्यातून काही ठळक मुद्दे निघून आले...

1. जमिनीचा मुद्दा भाजपच्या अंगलट

आपली हक्काची जमीन गमावण्याची आदिवासींच्या मनातली भीती हेच भाजपच्या पराभवामागचं सर्वांत मोठं कारण ठरल्याचं 'द हिंदू' वृत्तपत्राच्या राजकीय संपादक निस्तुला हेब्बार सांगतात.

बीबीसी हिंदीचे डिजिटल एडीटर राजेश प्रियदर्शी हेसुद्धा हेब्बर यांच्या मताशी सहमत आहेत.

पाहा संपूर्ण विश्लेषण इथे -

झारखंडमध्ये आदिवासी आणि मागास वर्गातील लोकांची जमीन संरक्षित करण्यासाठी दोन कायदे आहेत. पहिला कायद्याचं संताल परगना टेनन्सी अॅक्ट 1876 तर दुसरा कायदा आहे छोटा नागपूर टेनन्सी अॅक्ट 1908. संताल परगना अॅक्ट झारखंडच्या पूर्व भागात तर छोटा नागपूर अॅक्ट राज्याच्या पश्चिम भागात लागू आहे. जमिनींचं हस्तांतरण आदिवासींकडून इतरांकडे करण्यावर या कायद्यांनुसार निर्बंध आहेत. एकूणच आदिवासींच्या जमिनी या कायद्यामुळे संरक्षित आहेत.

पण जून 2016 मध्ये भाजपच्या दास सरकारने या दोन्ही कायद्यांमध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव विधानसभेत संमत केला. त्यानंतर कायदा पास होण्यासाठी हा प्रस्ताव राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवण्यात आला. पण आदिवासींचा तीव्र विरोध आणि राज्यभरातील आंदोलन लक्षात घेत या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला.

याबाबत बोलताना निस्तुला हेब्बार सांगतात, "झारखंडमधला भूमिशी संबंधित कायद्यांच्या दुरुस्तीचा मुद्दा खूप मोठा बनला होता. राज्य शासनाचा निषेध नोंदवण्यासाठी आदिवासी समाजाने मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केलं. त्यांनी काही ठिकाणी तर पथालगढीच्या माध्यमातून त्यांनी राज्य सरकारला आव्हान दिलं.

"पथालगढी म्हणजे आदिवासींच्या निषेधाची शेवटची मर्यादा असं मानलं जातं. पथालगढीमध्ये गावच्या वेशीवर दगड बांधून ठेवला जातो. त्याचा अर्थ होतो की 'तुमच्या सरकारची सीमा इथपर्यंतच आहे. इथून पुढे फक्त आदिवासींचं राज्य आहे, तुमचं सरकार आम्ही नाकारतो.' हे अत्यंत गंभीर मानलं जातं. त्याचाच फटका भाजपला बसला आहे."

राजेश प्रियदर्शी यांच्या मते, "2016 ते 2018 दरम्यान जमिनींच्या बाबतीत दोन तीन गोष्टी घडल्या. 2016 ला कायद्यांमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

झारखंड निवडणुकांचे निकाल लागला असून, भाजपच्या हातून सत्ता निसटली आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल यांची आघाडीचं सरकार सत्तेत येणार, असं स्पष्ट झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपच्या महासंमेलनात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांचा सत्कार

असं असतानाही भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी अहमदाबादमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांच्या सभा घेऊन निवडणुकांचा बिगुल वाजवला होता. जिल्हा आणि तालुका पातळीवरच्या नेत्यांना निवडणुकीसाठी तयार राहण्याचे संदेश दिले जात होते. त्यांच्यापैकी काही जणांनी तर मला सांगितलं की, ते विधानसभा निवडणुकीसाठी पूर्णपणे सज्ज आहेत.

भाजपने एप्रिल महिन्यातच निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली.

याउलट भाजपचा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला मात्र इथे जडत्व आल्यासारखी स्थिती होती. एकीकडे कमालीची उत्सुकता आणि दुसरीकडे कमालीचा सन्नाटा हा या दोन छावण्यांमधला विरोधाभास तेव्हा मला प्रकर्षाने जाणवला होता.

मी काही काँग्रेस आमदारांना भेटलो. त्यांच्या मते निवडणुकांच्या तयारीला भरपूर वेळ होता. पण भाजपचे आमदार मात्र निवडणुका अगदी तोंडावर आल्याची भाषा करत होते. असं वाटत होतं की ते आपापल्या मतदारसंघात जाऊन लगेच तंबू ठोकतील.

अमित शहा आणि नरेंद्र मोदींनी गुजरातमध्ये जोरदार मोर्चेबांधणी केली आहे.

आता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की, 182 जागांसाठीची ही लढाई खरंच जवळ येऊन ठेपलीय. सरकार बनवण्यासाठी 92 जागांचा आकडा गाठण्याची गरज आहे.

ही निवडणूक गेल्या कित्येक वर्षांतली अटीतटीची निवडणूक असणार आहे यात काही शंका नाही आणि तरीही काँग्रेसला मागे टाकून भाजप गुजरातमध्ये जादुई आकडा गाठेल, अशी भावना सगळ्यांच्या मनात आहे.

कार्यकर्त्यांची फौज

भाजपने एप्रिल महिन्यातच निवडणुकीची जी तयारी सुरू केली आहे त्याचा त्यांना फायदा होऊ शकतो. पूर्ण राज्यभरात भाजप कार्यकर्त्यांची फौज पसरली आहे. याउलट काँग्रेस अजून इथल्या ग्रामीण भागात त्यांची कार्यालयं उभारत आहे.

गुजरातमध्ये भाजपला आव्हान द्यायचं असेल तर राहुल गांधींना सगळी ताकद पणाला लावावी लागेल.

गुजरातमध्ये भाजप 1995 पासून स्वबळावर सत्तेमध्ये आहे. त्याआधी 1990 पासून ते जनता पक्षासोबत भागीदारीमध्ये सत्तेत होते. त्यामुळे भाजपला सत्तेवरून खाली खेचायचं असेल तर विरोधकांना खूप मोठी ताकद लावावी लागेल.

काँग्रेस, त्यांचे मित्रपक्ष आणि दलित नेते जिग्नेश मेवाणी, ओबीसी नेते अल्पेश ठाकोर हे सगळे एकत्र आले तरीही हे कमीच आहे.

मोदी भाजपचं ट्रम्पकार्ड

नरेंद्र मोदी हे गुजरातच्या राज्याच्या राजकारणात एवढे सक्रिय नाहीत पण ते या निवडणुकीसाठी भाजपचं ट्रम्प कार्ड आहेत. ते गुजरातमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

यावर्षीच्या एप्रिल महिन्यात मी काही विशेष बातम्यांसाठी गुजरातच्या वेगवेगळ्या भागाचा दौरा केला. डिसेंबरमध्ये गुजरातच्या विधानसभा निवडणुका आहेत हे सगळ्यांच्याच मनात होतं, पण तरीही प्रत्यक्ष निवडणुकीचं वातावरण तयार व्हायला अवकाश होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपनं उदयनराजे भोसलेंचा पराभव घडवून आणल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला आहे.

"छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे दैवत आहेत. छत्रपतींच्या प्रत्येक गादीविषयी आम्हाला आदर आहे. पण छत्रपती उदयनराजे यांचा सातारा येथे पराभव घडवून आणला. शिवरायांच्या वंशजांचा अपमान आहे. त्याबद्दल भाजपा शिवरायांच्या वंशजांची आणि महाराष्ट्राची माफी मागेल काय?" असं ट्वीट संजय राऊत यांनी केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

उदयनराजेंनी छत्रपतींचे वंशज असल्याचे पुरावे द्यावेत

"उदयनराजेंनी छत्रपतींचे वंशज असल्याचे पुरावे द्यावेत," असं विधान शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केलं आहे.

"उदयनराजे साताऱ्यात काय बोलतात हा त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांना बोलू द्या. ही लोकशाही आहे. ते भाजपचे नेते आहेत, विरोधी पक्षाची भूमिका मांडत आहेत," असं राऊत यांनी म्हटलंय.

"छत्रपती शिवाजी महाराज आमचं दैवत आहेत. आम्ही जेव्हा देवाची पूजा करतो, तेव्हा त्याला विचारायला जात नाही, की तुझी पूजा करू का. उदयनराजे हे छत्रपतींच्या गादीचे वारस आहेत. आम्हाला त्या गादीचा आदर आहे. जिथे जिथे शिवाजी महाराजांचं नाव आहे, तिथे आम्ही नतमस्तक होतो," असंही राऊत यांनी आवर्जून सांगितलं.

भाजप नेते जय भगवान गोयल यांच्या 'आज के शिवाजी-नरेन्द्र मोदी' या पुस्तकावर टीका करताना संजय राऊत यांनी छत्रपतींचे वंशज कोठे आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. उदयनराजे भोसले यांनी मंगळवारी (14 जानेवारी) पत्रकार परिषद घेत राऊत यांच्या विधानाचा समाचार घेतला होता. या पत्रकार परिषदेमध्ये उदयनराजेंनी शिवसेनेवरही प्रचंड टीका केली होती.

संजय राऊत यांच्या टीकेला उत्तर देताना शिवेंद्रराजे भोसले यांनी राऊत यांनी भाषा जरा जपून वापरावी, असं म्हटलं आहे.

तसंच संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे की आम्ही कुठल्या घराण्यातले आहोत, असं प्रत्युत्तर त्यांनी दिलं आहे.

'सरकार टेस्ट ट्यूब बेबी नाही'

"हे सरकार म्हणजे टेस्ट ट्यूब बेबी नाहीये. ते ठरवून जन्माला घातलेलं मूल आहे. हे सगळं आधीच ठरलं होतं," असं म्हणत शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सत्ता स्थापनेच्या हालचाली 'पूर्वनियोजित' असल्याचंच स्पष्ट केलं.

पुण्याला दैनिक लोकमतनं आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात संजय राऊत यांची प्रकट मुलाखत झाली. या मुलाखतीमध्ये संजय राऊत यांनी हे वक्तव्यं केलं.

"भाजप शब्द पाळणार नाही याची मला खात्री होती....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा उदयनराजे भोसले आणि भाजपवर टीका केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपनं बिहार निवडणुकीची जबाबदारी महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवली होती.

देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यादृष्टीनं बिहारमधील प्रचारही केला.

निवडणूक आयोगानं बिहारमधील निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "मी स्वत: बिहारला जाऊन आलो आहे. बिहारच्या सामान्य माणसाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर प्रचंड विश्वास आहे. त्यासोबतच नीतीश कुमार, सुशीलकुमार मोदी यांच्या सरकारनं गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी खूप चांगलं काम केलं आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये एनडीएला अतिशय मोठा विजय मिळेल."

पण, देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाराष्ट्रातील राजकीय अनुभवामुळे भाजपला बिहारमध्ये फायदा होईल का, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

बिहारमधील राजकीय समीकरण

बिहारमध्ये विधानसभेच्या 243 जागा आहेत. सत्तेत येण्यासाठी 122 जागा जिंकणं गरजेचं आहे.

बिहारमध्ये सध्या जनता दल (युनायटेड) आणि भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आहे. जेडीयूचे नेते नीतीश कुमार बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत, तर भाजप नेते सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री आहेत.

2015मध्ये नीतीश कुमार यांच्या नेतृत्वात जेडीयूनं लालू प्रसाद यादव यांचा पक्ष राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सोबत निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी जेडीयू, आरजेडी, काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी एकत्र येत महाआघाडी तयार केली होती. तेव्हा जेडीयूला 69 आणि आरजेडीला 73 जागा मिळाल्या होत्या.

नीतीश कुमार आणि तेजस्वी यादव

त्यानंतर जेडीयू आणि आरजेडीनं सत्ता स्थापन केली. नीतीश कुमार मुख्यमंत्री झाले, तर लालू प्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री झाले.

पण, 2017मध्ये नीतीश कुमार यांनी आरजेडीसोबतची आघाडी तोडली आणि पुन्हा एकदा भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं. भाजपचे 52 आमदार निवडून आले होते.

काँग्रेसनं गेल्या वेळची निवडणूक आरजेडीसोबत लढवली होती आणि 23 जागांवर विजय मिळवला होता. भाजपचा सहकारी रामविलास पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षानं 2 जागांवर विजय मिळवला होता.

जागा वाटपाचा तिढा

बिहारमधील निवडणुकीसाठीचं एनडीए आणि महाआघाडी दोन्हीकडचं जागावाटप अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. एनडीएमध्ये जेडीयू, भाजप आणि लोक जनशक्ती पक्षाचा समावेश होता. आता या आघाडीत बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यांच्या हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सहभागी झाला आहे.

बिहारमधील विधानसभेच्या जागावाटपाबाबत बिहारमधील स्थानिक पत्रकार नीरज...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बिहार निवडणुकीचे निकाल आता हळूहळू स्पष्ट होत आहेत. रालोआला सरकार स्थापन करता येण्याची शक्यता सुरुवातीच्या कलामधून दिसत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपनं सत्ता स्थापन करू शकत नाही, असं राज्यपालांना कळवलं आहे.

सत्ता स्थापनेसाठी कुठलाही पक्ष पुढे येत नाही. हे लक्षात घेऊन शनिवारी (9 नोव्हेंबर) महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सर्वाधिक आमदारसंख्या असलेल्या पक्षाला म्हणजेच भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी क्षमता आहे का आणि इच्छा आहे का, अशी विचारणा केली होती.

पाहा व्हीडिओ -

शिवसेनेला राज्यपालांचं निमंत्रण, आता पुढे काय?

डॉ. अशोक चौसाळकर सांगतात, "भाजपनं सत्ता स्थापनेचं राज्यपालांचं निमंत्रण नाकारल्यास दुसऱ्या मोठ्या पक्षाला विचारलं जाईल. राज्यातली सध्याची स्थिती पाहता, शिवसेनेला विचारतील. शिवसेनेला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पाठिंबा असेल, तर तसं पत्र द्यावं लागेल."

डॉ. अशोक चौसाळकर हे शिवाजी विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाचे माजी प्रमुख असून, ते राजकीय अभ्यासक आणि वैचारिक लेखकही आहेत.

कुणीच सत्ता स्थापनेस इच्छुक नसेल, तर 'सस्पेंडेड अॅनिमेशन' म्हणजे विधानसभा तात्पुरती स्थगीत करण्यात येईल. हा निर्णय राज्यपाल घेतील.

"त्यानंतर राजकीय परिस्थितीचा एक अहवाल राज्यपाल तयार करतील आणि तो राष्ट्रपतींना देतील. मग तो अहवाल राष्ट्रपती केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवतील. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानं राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय राष्ट्रपती घेतील. सुरूवातीला दोन महिने, नंतर सहा आणि तीन वर्षांपर्यंत लांबवली जाऊ शकते," असं डॉ. चौसाळकर सांगतात.

"राष्ट्रपती राजवट सुरूवातीला तात्पुरती लावली जाते, मग संसदेच्या सहमतीनं वाढत जाते. तीन वर्षांपर्यंत राहू शकते. काहीच मार्ग निघत नसेल, तर मग फेरनिवडणुका घेतल्या जातात. मात्र, फेरनिवडणुका हा सर्वांत शेवटचा उपाय आहे. कारण राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान कुणीही बहुमतासह सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात," अशी माहिती विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.

दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्य चालवण्यासाठी राष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल यांच्या सहमतीनं तीन आयएएस अधिकारी नेमले जातात, जे राज्यपालांना सल्लागार म्हणून काम करतात.

शिवसेनेनं सत्ता स्थापनेचं राज्यपालांचं निमंत्रण स्वीकारल्यास काय होईल?

सत्ता स्थापनेस शिवसेनेनं होकार दिल्यास बहुमत सिद्ध करण्यास राज्यपालांकडून 7 ते 15 दिवसांचा अवधी दिला जाईल, असं प्रा. डॉ. अशोक चौसाळकर सांगतात.

शिवसेनेनं सत्ता स्थापनेसाठी होकार दिल्यास राज्यपाल बहुमताची खात्री...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल लागून दोन आठवडे उलटल्यानंतरही अद्याप सरकार स्थापनेचा तिढा सुटलेला नाही. सत्ता स्थापनेस आता शिवसेनेला राज्यपालांकडून आमंत्रण देण्यात आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपने आधीच सभात्याग केला होता, तर मनसे (1), माकप (1), MIM (2) असे एकूण 4 आमदार तटस्थ राहिले.

त्यापूर्वी, सरकारची बहुमत चाचणी जोरदार गोंधळाने सुरू झाली.

हे अधिवेशन आणि मुख्यमंत्र्यांची शपथ नियमबाह्य असल्याचं सांगत मात्र विरोधी पक्ष भाजपचे गटनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी आणि हंगामी अध्यक्षांवर हल्लाबोल केला.

त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारला सभागृहात आपलं बहुमत सिद्ध करावी लागण्याची प्रक्रिया जरा काळ लांबली. मात्र त्यानंतर आधी आवाजी मतदान आणि नंतर शिरगणतीने मतदान घेण्यात आलं.

पाहा संपूर्ण विश्वासदर्शक चाचणी

पाहा लाईव्ह अपडेट्स

"मी विरोधी बाकावरच तेव्हाही होतो, आताही आहे, मला काही खंत नाहीये. मी आनंदी आहे की माझ्या अनुभवाचा जास्त उपयोग होतोय." - विखे पाटील

दुपारी 4.00 वाजताः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी विधानसभेच्या आवारात माध्यमांशी बोलताना विरोधी पक्षाच्या भूमिकेवर मत व्यक्त केलं. विरोधकांनी सभागृहात थांबायला हवं होतं असं मत त्यांनी मांडलं.

दुपारी 3.15 वाजता: उद्धव ठाकरेंचं भाषण सुरू

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं विधिमंडळातलं पहिलं भाषण सुरू.

दुपारी 3.08 वाजता: फडणवीसांचा सरकारवर हल्लाबोल सुरूच

दुपारी 2.55 वाजता:

दुपारी 2.50 वाजता: 'आदित्य रश्मी-उद्धव ठाकरे'

एकेक आमदार उभे राहून स्वतःचं नाव सांगून जाहीरपणे बोलून मतदान करत आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभागृहाचे सदस्य नसल्यामुळे बहुमत चाचणीत मतदान करू शकणार नाहीत.

आदित्य ठाकरेंनी स्वतःचं नाव 'आदित्य रश्मी उद्धव ठाकरे' असं सांगितलं. जाहीरपणे मतदान करताना त्यांनी अशा पद्धतीने नाव सांगितलं.

दुपारी 2.35 वाजता: शिरगणतीला सुरुवात

LIVE: उद्धव ठाकरे सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव सुनील प्रभू (शिवसेना), नवाब मलिक (राष्ट्रवादी) आणि अशोक चव्हाणांनी (काँग्रेस) मांडला.

त्यावर आधी आवाजी मतदान घेण्यात आलं आणि नंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार हंगामी अध्यक्षांनी शिरगणती सुरू केली.

भाजप आमदारांचा शिरगणती सुरू होण्याआधीच सभात्याग केल्याने महाविकास आघाडीचा विजयाचा मार्ग मोकळा झाला.

दुपारी 2.30 वाजता: भाजपचा सभात्याग

हंगामी अध्यक्षांनी फडणवीसांच्या आक्षेपांवर भाष्य करायला दिला नकार. हे निर्णय राज्यपालांनी घेतले असल्याचं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार कामकाज होत असल्याचं सांगितलं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकला आहे. विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने 169 मतं पडली तर विरोधात एकही मत नव्हतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपने कोल्हापूर,सांगलीची पूरपरिस्थिती यशस्वीरित्या हाताळली होती. आम्हाला नैसर्गिक आपत्तीचा अनुभव आहे. पण कोकणातली परिस्थिती  हाताळण्यात सरकार कमी पडतंय, असाही आरोप फडणवीसांनी केला आहे.

राज्य सरकारकडून अद्याप नुकसान भरपाई दिली गेली नसून तातडीची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.  रायगडला 100 कोटी रुपये तर रत्नागिरीला 75 कोटी, सिंधुदुर्गाला 25 कोटी रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आलीये.

सरकारची मदत अपुरी ?

"राज्य सरकारने रायगडसाठी 100 कोटी रुपयांची तातडीची मदत जाहीर केली. पण सरकार टप्प्याटप्प्यात मदत पाठवत आहे. पूर्ण रक्कम अजून आलेली नाही," अशी माहिती रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली. त्यामुळे सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या तातडीच्या मदतीबाबतही शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.

"आम्ही सरकारला जशी मदत हवीय तसा प्रस्ताव पाठवत आहोत. पंचनाम्याचेही काम सुरू आहे. 250 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला आहे," अशी मीहिती चौधरी यांनी दिली. त्यामुळे ही मदत किती लवकर मिळणार हा खरा प्रश्न आहे.

रायगडच नव्हे तर रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही प्रचंड नुकसान झाले आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात फळबागांची संख्या मोठी आहे. पर्यटनाचा व्यवसायही मोठ्या प्रमाणात आहे. चक्रीवादळाने आंबा,काजू,सुपारी बागायतदारांचे पुढच्या 20 वर्षांचे नुकसान केले आहे.

"त्यामुळे सरकारी मदत ही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्याच गावांमध्ये होऊ शकते. रत्नागिरीसाठी 75 कोटी म्हणजे पाच गावांनाही पुरेशी न ठरणारी मदत आहे. बागायतदारांसोबत कोळी बांधवांची घरही पडली आहेत. प्रत्येक घर कोसळले आहे." अशी टीका स्थानिक पत्रकार प्रणव पोळेकर यांनी केलीय.

कोकण अजूनही अंधारात

चक्रीवादळाने कोकणाचे अतोनात नुकसान केले आहे. चार दिवस उलटले तरी अनेक गावांपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणा पोहचलेल्या नाहीत. 50% रायगड जिल्हा आजही अंधारात आहे.

"1100 गावांमध्ये आजही वीज पुरवठा खंडित आहे. आतापर्यंत 786 गावांमध्ये वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे. वीज पुरवठा सुरळीत करण्याचे आव्हान सर्वात मोठे आहे," अशी माहिती निधी चौधरी यांनी दिली.

रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातही चक्रीवादळाचा तडाखा बसला असून काही भागांमधले सर्व विजेचे खांब पडले आहेत. प्रशासनालाही अशा गावांमध्ये पोहचणे आणि त्याठिकाणची प्राथमिक माहिती घेण्यात अजून यश आलेले नाही.

"वीज नसल्याने गावे अंधारात आहेत....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकणात प्रचंड मोठं नुकसान झाले आहे. घरं, शेती, फळबागा उद्धवस्त झाल्या आहेत. या परिस्थितीत राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली मदत पुरेशी नसल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपमध्ये नेत्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्तीचं वय 75 वर्षं आहे. त्यामुळे इथून पुढची काही वर्षं मोदी जो वारसा मागे ठेवणार आहेत, तो कोण समर्थपणे पेलू शकेल, हे ठरवण्यासाठी महत्त्वाची असणार आहेत.

याचाच अर्थ समजा मोदींनी निवृत्ती घेतलीच तर त्या निवृत्तीसाठी त्यांच्याकडे अजून पाच वर्षं आहेत आणि पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी चार वर्षं आहेत.

मात्र, वयाची 70 वर्षं पूर्ण करत असताना मोदींची स्वप्न आणि भविष्य यात तीन विषय अत्यंत महत्त्वाचे आहेत - अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण आणि राजकारणाची त्यांची स्वतःची शैली. मोदी विरोधकांच्या मते मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात असंतोष वाढला, अर्थव्यवस्था गडगडली, ध्रुवीकरण आणि सत्तेचं केंद्रीकरण झालं.

तर दुसरीकडे अनेकजण मोदींच्या राज्यकारभारच्या पद्धतीचं समर्थनही करतात. मोदींच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराचं उच्चाटन झालं आणि गरीब-वंचितांपर्यंत खऱ्या अर्थाने मदत पोहोचली, असं त्यांचं मत आहे.

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकडे मोदींचं लक्ष

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चिनी सैन्याच्या उपस्थितीमुळे निर्माण झालेला तणाव बघता परराष्ट्र धोरण ही नरेंद्र मोदींसाठी खरी परीक्षा असणार आहे.

2014 साली पहिल्यांदा पतंप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची 18 वेळ भेट झाली आहे. मात्र, या भेटीतून हस्तांदोलनापलीकडे फारसं काही निष्पन्न झालं नाही, असंच वाटतं.

भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य शेषाद्री चारी म्हणतात, "पंतप्रधानांना 'आउट ऑफ बॉक्स' विचार करावा लागेल. व्यापार करारांवर नव्याने वाटाघाटी कराव्या लागतील. उदयोन्मुख जागतिक शक्ती केंद्रांमध्ये समतोल साधण्यासाठी नवीन रणनीती आखावी लागेल आणि भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता अबाधित ठेवून हे सर्व करावं लागणार आहे."

शेषाद्री चारी परराष्ट्र धोरणतज्ज्ञ आहेत. शिवाय ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारकही आहेत. चारी यांच्या मते कोरोना संकटानंतर उदयाला येणारी नवी जागतिक व्यवस्था बघता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर परराष्ट्र धोरणविषयक अनेक आव्हानं आहेत.

चारी म्हणतात, "2014 पासूनच 'Neighbourhood first' हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं परराष्ट्र धोरण आहे. मात्र, सहा वर्षांनंतर बदलती भू-राजकीय परिस्थिती नवीन आव्हानांना जन्म देत आहे. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, भारताचे इराणसोबतचे संबंध, आपण रशियाकडून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय राजकारणी कधीच निवृत्त होत नाहीत. मात्र, वयाची सत्तरी ओलांडत असताना सर्वांचं लक्ष आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इथून पुढे कसे मार्गक्रमण करतात आणि त्यांना कुठल्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल, याकडे असणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपमध्ये सामील झालेले कालीदास कोळंबकर, मधुकरराव पिचड, शिवेंद्रसिंह भोसले, वैभव पिचड

सलग दुसऱ्यांदा 100चा आकडा गाठणं 1990 नंतर कोणत्याही पक्षाला जमलं नव्हतं. भारतीय जनता पार्टीनं सलग दुसऱ्यांदा 100 चा आकडा पार करण्याची कामगिरी करून दाखवली आहे. असं असलं तरीही या निवडणुकीत अनेक धक्कादायक निकालही लागले आहेत.

निवडणुकीच्या तोंडावर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतरं आणि बंडखोरी यामुळेही निवडणूक वेगळी ठरली. अगदी एका पक्षानं दिलेली उमेदवारी नाकारून अगदी शेवटच्या क्षणी दुसऱ्या पक्षात जाण्याची घटनाही घडली.

पक्षांतरं करून आजवर केलेल्या राजकारणाच्या अगदी उलट विचारांच्या पक्षामधून निवडणूक लढवण्याला लोकांनी फारशी पसंती दिलेली नाही. यंदाच्या निवडणुकीमध्ये सुमारे 30 आयाराम बंडखोरांना तिकीट मिळालं होतं. त्यातील 20 उमेदवारांना मतदारांनी नाकारले आहे.

लोकसभा निवडणुकीपासून झाली सुरुवात

निवडणुकीच्या तोंडावर नेत्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजप आणि सेना युतीमध्ये जाण्याचे प्रमाण लोकसभा निवडणुकीच्या आधीपासूनच सुरू झाले होते. त्यामध्ये पहिली मोठी सुरुवात अहमदनगर जिल्ह्यात राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे पुत्र सुजय विखे-पाटील यांच्या लोकसभा निवडणुकीमुळे झाली.

लोकसभा निवडणुकीनंतर राधाकृष्ण विखे-पाटीलसुद्धा भाजपत गेले आणि त्यांना अल्पकाळाचे मंत्रिपद उपभोगायला मिळाले. त्यांच्याबरोबरच अगदी थोड्या काळासाठी जयदत्त क्षीरसागर यांना मंत्री होता आलं. जयदत्त क्षीरसागर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून शिवसेनेत प्रवेश केला होता.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मुलाने, सुजय विखे पाटील

त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही पक्षांतरं वाढू लागली. 'मेगाभरती', 'महाभरती', असे शब्दही त्यासाठी वापरले जाऊ लागले. भाजपमध्ये जवळपास एकदिवस आड किंवा दररोज असे प्रवेश होऊ लागले तर मातोश्री निवासस्थानी उद्धव ठाकरे आयारामांची मनगटं 'शिवबंधनात' गुंडाळू लागले.

हे इन्कमिंग विजयासाठीच होत आहे. प्रत्येक आयारामाला तिकीट मिळेल आणि तो विजयी होणारच, असा आभासही तयार झाला होता. परंतु मतदारांनी हा भ्रमाचा भोपळा फोडून आयारामांना त्यांची जागा दाखवून दिली. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र अशा सर्वच विभागांमध्ये पक्षांतरं आणि आपल्याच पक्षाच्या विरोधात बंडखोरी असे प्रकार दिसून आले आहेत.

साताऱ्याचं संस्थान खालसा

एप्रिल-मे महिन्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नुकतीच पार पडलेली विधानसभा निवडणूक अनेक कारणांनी गाजली. पाच वर्षांची कामगिरी जनतेसमोर घेऊन जाण्याची युतीची ही दुसरी वेळ होती परंतु युती पुन्हा सत्तेत येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपला कर्नाटकमध्ये अनेक गटांचा विचार करावा लागणार आहे.

भाजपने 14 एप्रिलला बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 127व्या जयंतीच्या निमित्ताने बहुतांश वर्तमानपत्रांमध्ये एक चतुर्थांश पान भरून जाहिराती दिल्या होत्या. त्यात बाबासाहेबांना 'भारतरत्न' डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रूपात दाखवलं आलं होतं.

या जाहिरातीत डॉ. आंबेडकर यांचा एक विचार वापरण्यात आला - 'लोकशाही फक्त सरकारचं स्वरूप नाही. लोकशाही म्हणजे सगळ्यांना बरोबर घेऊन जगण्याचा अनुभव आहे. हा एक प्रकारचा स्वभाव आहे, ज्यामध्ये आपल्याबरोबर जगणाऱ्यांना सन्मान देतो आणि एकमेकांसाठी आदरभाव जपतो.'

कर्नाटकात भाजपने याच धोरणाचा अवलंब केला आहे.

मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार बी. एस. येडियुरप्पा यांचं एका दलिताच्या घरी जेवायला जाणं हा त्याच धोरणाचा एक भाग आहे. मागे एकदा ते एका दलित कुटुंबाकडे जेवायला गेले होते, तेव्हा तिथलं जेवण बाहेरून मागवण्यात आलं म्हणून त्यांना तुफान टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं.

या वेळी मात्र जेवण दलितांच्या घरीच तयार करण्यात आलं होतं आणि येडियुरप्पांनी तेच खाल्लं, हे विशेष उल्लेखनीय

दलितांमध्ये नाराजी

केंद्रीय राज्यमंत्री अनंत हेगडे यांच्या "भाजप फक्त घटना बदलण्यासाठी सत्तेत आला आहे," या वक्तव्यानंतर दलितांमध्ये रोष उसळला होता. हा रोष शांत करण्याचा भाजपचा सध्या प्रयत्न सुरू आहे.

आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने आयोजित एका कार्यक्रमात काही दलितांनी येडियुरप्पा यांच्याशी बातचीत केली आणि हेगडे यांच्या वक्तव्यावर स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली.

हेगडे यांनी आपल्या त्या वक्तव्यासाठी माफी मागितली आहे, असं येडियुरप्पांनी त्या दलितांना सांगितलं.

गेल्या महिन्यात म्हैसूरमध्ये भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांची दलित नेत्यांबरोबर एक बैठक झाली होती. या बैठकीत त्यांनी हेगडे यांच्या वक्तव्यासंबंधित प्रश्नांची उत्तरं देणं टाळलं.

देशभरात दलितांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहेत.

पण दलितांच्या नाराजीचं कारण फक्त अनंत हेगडेंचं ते एक वक्तव्यच नाही.

सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने SC-STअॅट्रॉसिटी अॅक्टबद्दलच्या सुनावणीत ज्या पद्धतीनं बाजू मांडली त्याबद्दल, डॉ. आंबेडकरांच्या मूर्तीची विटंबना होण्याची प्रकरणं, भीमा कोरेगाव हिंसाचार, उना दलित तरुणांवरचं हल्ला प्रकरण, अशा अनेक कारणांमुळे त्यांच्यात रोष आहे.

येडियुरप्पांचं जुनं राजकारण?

भारिप बहुजन महासंघाशी संबंधित अंकुश गोखले यांनी बीबीसी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर प्रदेशासाठी ते 'डॉ. बाबासाहेब रामजी आंबेडकर' असतील पण विधानसभा निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कर्नाटकसाठी ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरच आहेत. सध्या कर्नाटकात सत्ता परत मिळवण्यासाठी भाजप हरतऱ्हेचे प्रयत्न करत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपला धक्का पोहोचू शकतो किंवा धक्का पोहचवता येतो हा या निवडणुकीचा खरा सिग्नल आहे. आणि त्यामुळं इथून पुढच्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या डोक्यावर ती टांगती तलवार राहणार आहे. असं पळशीकर यांचं म्हणणं आहे.

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

प्रा. सुहास पळशीकर यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत गुजरात निवडणुकीचं सखोल आणि मुद्देसूद विश्लेषण केलं आहे. त्यांच्या मुलाखतीतला मुख्य भाग इथे देत आहोत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपला पुन्हा सत्ता स्थापन करता आली नसल्यानं देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वावर पक्षातूनच प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहेत. याची सुरुवात भाजपचे महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यापासूनच झाली आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना एकनाथ खडसे म्हणाले, वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आल्याचं जनमानसात चित्र आहे. सगळ्यांचं सहकार्य लागतं. सर्वांनी एकत्र काम केल्यास पक्षाला बळ मिळतं. पण दुर्दैवानं या निवडणुकीत अनेक वर्षे काम करणाऱ्यांना तिकीट दिलं गेलं नाही. त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम जनमानसावर झाला.

एकनाथ खडसे यांची नाराजी गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून वारंवार दिसून आली आहे. त्यांनी कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्षपणे भाजपच्या राज्य नेतृत्त्वावर म्हणजेच देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकनाथ खडसे यांना तिकीटही देण्यात आलं नाही. खडसेंप्रमाणे फडणवीस सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवलेल्या विनोद तावडे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांनाही तिकीट नाकारलं गेलं.

गेल्या काही महिन्यांमधील या घडामोडी आणि त्यात राज्यातील सत्ता राखण्यातही भाजपला आलेलं अपयश पाहता, देवेंद्र फडणवीस यांचे पक्षांतर्गत विरोधक पुन्हा तोंड वर काढतील का, हा प्रश्न चर्चेत आलाय.

देवेंद्र फडणवीस सत्तेच्या बाहेर गेल्यानं पक्षांतर्गत म्हणजेच राज्य भाजपमधील विरोधकांनी डोकं वर काढण्यास सुरूवात झालीय, असं मत महाराष्ट्र टाईम्सचे वरिष्ठ सहय्यक संपादक विजय चोरमारे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

विजय चोरमारे पुढे म्हणाले, "एकनाथ खडसे यांनी फडणवीसांविरोधात आवाज उठवलेला आहे. हे लक्षात घेता फडणवीसांविरोधात पक्षांतर्गत विरोध सुरू होईल. आज एकनाथ खडसे यांनी तोफ डागलीय. हळूहळू चंद्रशेखर बावनकुळे असतील, विनोद तावडे असतील किंवा इतर मंत्रिपदं उपभोगलेले लोक फडणवीसांमुळं कसं सरकार गेलं, ते सांगायला सुरुवात करतील."

याबाबत वरिष्ठ पत्रकार धवल कुलकर्णी यांनीही सहमती दर्शवत बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, देवेंद्र फडणवीस यांचे पक्षांतर्गत विरोधक नक्कीच डोकं वर काढतील.

"भाजपचा कारभार आणि सरकारचा कारभार संपूर्णपणे देवेंद्र फडणवीस यांनी हातात घेतला होता. त्यामुळं मंत्री, स्थानिक पदाधिकारी यांच्यामध्ये कुठंतरी राग धुमसत होता. फडणवीसांच्या वर्तुळात पक्षाच्या बाहेरून आलेली मंडळी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात भाजपनं सर्वाधिक जागा मिळवूनही पक्षाला सत्ता स्थापन करता आलेली नाही. शिवसेनेसोबतच्या वादाचा भाजपला फटका बसला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपला यंदा 105 च्या आसपास जागा मिळाल्या आहेत. पाठोपाठ शिवसेनेला 56, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 54 तर काँग्रेसला 44 च्या आसपास जागा मिळतील. अनेक ठिकाणची मतमोजणी अजूनही सुरू असून संध्याकाळी उशिरापर्यंत संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.

अडचण समजून घेऊ शकत नाही

जनतेने दिलेला कौल स्पष्ट होताच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दुपारी साडेचार वाजता पत्रकार परिषद घेतली. जागावाटपाच्या वेळी भाजपची अडचण आपण समजून घेतली होती. पण आता भाजपची अडचण समजून घेऊ शकत नसल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं.

उद्धव ठाकरे म्हणाले, "हा जनादेश सर्वच राजकीय पक्षांचे डोळे उघडणार आहे. मुख्यमंत्री कुणाचा होईल हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी युती झाली तेव्हा 50 टक्क्यांचा फॉर्म्यूला ठरला होता. तो लपून ठेवण्यात अर्थ नाही. जागावाटप प्रत्येकी 144 असाच तो फॉर्म्यूला ठरला होता."

जे ठरवलं होतं त्याची आठवण

उद्धव ठाकरे यांनी वारंवार 18 फेब्रुवारी 2019 ला युतीची घोषणा करताना घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचा उल्लेख केला. हा भाजपला इशारा नसून त्यांना त्या गोष्टीची आठवण करून देत असल्याचं ठाकरे यांनी सांगितलं.

"अत्यंत पारदर्शकपणाने निर्णय घेऊन मगच सत्तास्थापनेचा दावा करू. सत्तेची हाव माझ्या डोक्यात नाही. आधी ठरल्याप्रमाणेच सत्तेचं वाटप होईल. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितल्याप्रमाणे भाजपच्या अडचणी मी समजून घेतल्या. मी कमी जागा स्वीकारल्या. पण आता त्यांच्या अडचणीत वाढ होणार असेल तर त्यांच्या सगळ्याच अडचणी मी समजून घेऊ शकणार नाही. आम्ही शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करू. त्यानंतर अत्यंत पारदर्शकपणे भाजपच्या दिल्लीच्या नेत्यांशी चर्चा करू. अमित शाह येतील तेव्हा आम्ही चर्चा करणार आहोत," असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय.

आमचं ठरलंय, योग्य वेळी कळेलच

शिवसेनेच्या पत्रकार परिषदेनंतर काही वेळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही पत्रकार परिषद झाली. "उद्धव ठाकरे यांची पत्रकार परिषद मी ऐकली आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेचं ठरलेलं आहे. दोन्ही पक्षांचं जे ठरलंय त्याप्रमाणेच आम्ही पुढे जाणार आहोत, त्याबद्दल तुम्हाला योग्य वेळी कळेल," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

18 फेब्रुवारीची 'ती' पत्रकार परिषद

उद्धव ठाकरे यांनी उल्लेख केलेल्या पत्रकार परिषदेबाबत अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. मुंबईत 18 फेब्रुवारीला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर झाला. या निकालात भारतीय जनता पक्ष हा सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे. पण या निवडणुकीचं वैशिष्ट्य म्हणजे शिवसेना किंगमेकर बनली आहे. त्यामुळे शिवसेनेची भूमिका काय असेल, याकडे सगळ्यांच लक्ष असेल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपला सत्ता स्थापनेपासून दूर ठेवण्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. त्यांनी काँग्रेस आणि शिवसेनेसारख्या दोन परस्परविरोधी पक्षांना एकत्र आणत शरद पवार यांनी भाजपला रोखलं.

भाजप अध्यक्ष अमित शाह हे आकड्यांचं गणित जुळविण्यात वाकगबगार समजले जातात. पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत त्यांचा हिशोब चुकला का? महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात शरद पवार अमित शाहांच्या तुलनेत वरचढ ठरले आहेत?

''महाराष्ट्राचे चाणक्य शरद पवार यांनी बाकी सर्व चाणक्यांना पराभूत केलं आहे'', असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी महाराष्ट्राच्या स्थापनेचा निर्णय झाल्यानंतर म्हटलं.

महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्षाचा विविध नाट्यमय घडामोडींनंतर मंगळवारी (26 नोव्हेंबर) अंतिम टप्प्यात पोहोचला. राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडत सत्तास्थापनेचा भाजपचा प्रयत्न फसला.

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारीच (27 नोव्हेंबर) विश्वासदर्शक ठराव घेण्याचा आदेश दिला. या प्रक्रियेसाठी काही अटीही मांडल्या. यानंतर काही तासातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजीनामा दिला. अजित पवार यांनी राजीनामा दिल्यानंतर भाजपकडे बहुमत उरलं नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनीही राजीनामा दिला. फडणवीसांच्या राजीनाम्यासह शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सत्तास्थापनेचा मार्ग खुला झाला.

उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार

केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या नेतृत्वात पहिल्यांदाच भाजपला एखाद्या राज्यात एवढ्या जागा मिळूनही त्यांना विरोधी बाकांवर बसावे लागणार आहे.

गोवा आणि हरियाणासारख्या राज्यांमध्ये बहुमताचा आकडा नसतानाही भाजपने सत्ता स्थापन केली होती.  कर्नाटकात सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपने जंग जंग पछाडलं होतं. महाराष्ट्रात मात्र शरद पवारांचा आक्रमक पवित्रा आणि धोरणांनी भाजपचे प्रयत्न धुळीस मिळवले.

पवारांनी कशी उलटवली बाजी?

राजकीय विश्लेषक सुजाता आनंदन सांगतात, की त्यांनी असा नाट्यमय संघर्ष पाहिला नाही.

त्यांनी म्हटलं, ''कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करतो तेव्हा त्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा असतो. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांचा शपथविधी झाला. मात्र अजित पवारांकडे 10-12 आमदार होते आणि नंतर तेही त्यांच्याबरोबर राहिले नाहीत. शरद पवारांनी 54 पैकी 53 आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत असल्याचं सांगितलं होतं. भाजपबरोबर केवळ अजित पवार होते. मात्र त्यांनीही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात शिवसेनेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसचं सरकार स्थापन झालं आहे. तर सर्वात मोठा पक्ष ठरुनही भाजपला विरोधी पक्षात बसावं लागलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपसोबत हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर एकत्र असलेल्या शिवसेनेनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीला जवळ केल्यानं राज्यासह देशात राजकीय भूकंप झाला.

धर्मनिरपेक्षता या मूल्यावर आपले पक्ष काम करतात, असं सांगणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाऊन शिवसेनेची आगामी काळात कोंडी होईल का, हा प्रश्न सहाजिकपणे सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. याचाच प्रत्यय मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या दोन्ही पत्रकार परिषदांमधून दिसून आला.

शिवाजी पार्क येथे उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची, तर इतर सहा जणांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर काही वेळानं मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक पार पडली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत माध्यमांनी उद्धव ठाकरे यांना 'सेक्युलर' शब्दाबाबत प्रश्न विचारला.

महाविकास आघाडीनं जे समान किमान कार्यक्रम जाहीर केला, त्याच्या इंग्रजी आवृत्तीत 'सेक्युलर' शब्द आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांना प्रश्न विचारला गेला, "शिवसेना सेक्युलर झालीय का?" त्यावेळी उत्तर देताना उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांनाच प्रतिप्रश्न केला. त्यावर "सेक्युलर शब्दाचा अर्थ काय? घटनेत जे आहे ते आहेच," असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी वेळ मारून नेली.

त्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारल्या. त्यावेळी उपस्थित पत्रकारानं विचारलं, "तुम्ही जो कुर्ता घातलाय, तो आवडता कलर आहे का?" उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी भगव्या रंगाचा कुर्ता परिधान केला होता.

पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "हा जन्मभरचा आवडता रंग आहे आणि हा कुठल्याही लाँड्रीत गेला तरी धुतला जाणार नाही."

अनौपचारिक गप्पांमध्ये बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना भगव्या रंगाचा कुर्ता परिधान केला होता. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेतही ते त्याच भगव्या कपड्यांवर होते. मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वाकारण्यासाठी मंत्रालयात आले असतानाही उद्धव ठाकरे भगव्या रंगाचा कुर्ता परिधान केला होता. त्यामुळं काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत गेल्यानं आपला हिंदुत्वाची ओळख पुसट होऊ नये म्हणून उद्धव ठाकरे धडपडू लागले आहेत का, या प्रश्नाचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतलाय.

'राजकीय नेते प्रतिकांमधून भूमिका पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात'

तत्पूर्वी अशा कपड्यांमधून कुठली एखादी विचारधारा किंवा राजकीय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत जात महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केली. मुख्यमंत्रिपदावरून वाद झाल्यानं भाजपसोबतचा त्यांनी तीस वर्षांचा घरोबा तोडला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपसोबतची युती तोडल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर सत्ता स्थापन करण्याचा शिवसेनेचा मनसुबा असल्याचे समोर आले आहे. काल (11 नोव्हेंबर) संध्याकाळी साडेसातपर्यंत सत्तास्थापनेच्या दाव्यासाठी राज्यपालांनी शिवसेनेला मुदत दिली होती.

या पार्श्वभूमीवर दिवसभर वेगवान राजकीय हालचाली झाल्या. दरम्यानच्या काळात उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यात बैठकही झाली. राष्ट्रवादीचा शिवसेनेला पाठिंबा असल्याचे वृत्त येत असतानाच काँग्रेसपाशी पाठिंब्याचं घोडं अडलं.

दिल्लीत सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी काँग्रेसची दीर्घ बैठक झाली. मात्र, त्यातून काहीच निष्पन्न झालं नाही. पर्यायानं काँग्रेसनं शिवसेनेला पाठिंब्याचं कुठलंही पत्र पाठवलं नाही. त्यामुळं शिवसेनेला सत्तास्थापनेचा दावा करता आला नाही.

मुख्यमंत्रिपदी शिवसैनिक बसवण्यासाठी भाजपसोबतची 30 वर्षांची मैत्री तोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाण्यास तयार झालेल्या शिवसेनेला ऐनवेळी काँग्रेसनं पत्र दिलं नाही. त्यामुळं पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाणं आलं आणि राजकीय हालचालीही तीव्र झाल्या.

काँग्रसेनं शिवसेनेला पाठिंब्याचं पत्र न देण्यामागे नेमकं काय कारण असावं, असा स्वाभाविक प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे. या प्रश्नाचा धांडोळा बीबीसी मराठीनं घेतला आहे.

लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान म्हणतात, "शिवसेनेचा पूर्व इतिहास हाच काँग्रेससाठी मोठा अडथळा आहे. बाबरी मशिदीसारख्या अनेक मुद्द्यांवरून आगामी काळात काँग्रेसची मोठी अडचण होऊ शकते."

शिवसेनेनं त्यांच्या वाटचालीतला मोठा भाग मराठी आणि महाराष्ट्र या मुद्द्यांवर घालवला असल्यानं, मराठी भाषिकांचा पक्ष म्हणून शिवसेनेची ओळख अजूनही पुसली गेली नाहीये.

याबाबतच प्रधान म्हणतात, "शिवसेनेची 'मराठी'ची भूमिका आहे. त्यामुळं सेनेची भूमिका ही इतर भाषिकांबाबतची द्वेषाची राहिलीये. त्यामुळं संजय निरूपमांसारख्या नेत्यांचा सेनेसोबत जाण्यास विरोध आहे."

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीमुळं काँग्रेस तळ्यातमळ्यात?

"दोन ते तीन वर्षात उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक आहे. उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कारण देशात कमबॅक करायचं असल्यास उत्तर प्रदेश महत्त्वाचं असेल. सध्या सुरू असलेला राम मंदिराचा मुद्दा उत्तर प्रदेशात चालला नाही, तर देशभरात काँग्रेसला आशा निर्माण होऊ शकते. अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर राम मंदिराचा आग्रह...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजपनं महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेसाठी असहमती दर्शवल्यानंतर राज्यपालांनी दुसरा मोठा पक्ष म्हणून शिवसेनेला सत्तास्थापनेबद्दल विचारणा केली होती. त्यानुसार आदित्य ठाकरेंसह शिवसेनेचे बडे नेते राजभवनात दाखलही झाले होते. मात्र, बहुमताचा आकडा पार करण्याएवढी विधानसभा सदस्यसंख्या नसल्यानं शिवसेनेनं दावा केला नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाजपाचे बहुतांश नेते या विधानसभा निवडणुकीत यश मिळावं म्हणून प्रचार करीत आहेत. अगदी गृहमंत्री अमित शाह, भाजप अध्यक्ष जे.पी.नड्डा आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही प्रचारात उडी घेतली आहे.

पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी आलेल्या योगी आदित्यनाथांशी बीबीसी प्रतिनिधी नितीन श्रीवास्तव यांनी संवाद साधला.

प्र- गेल्या काही निवडणुकांसारखंच भाजपाने त्यांचं ब्रह्मास्त्र म्हणून योगी आदित्यनाथांना मैदानात उतरवलं आहे. तुम्ही येताच प्रचाराचा नूर का पालटतो?

उ- हे बघा, जेव्हा उत्तर प्रदेशात निवडणुका होतात तेव्हा देशातल्या इतर भागातील कार्यकर्ते निवडणूक प्रचारात भाग घेतात. भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून मीसुद्धा इथे आलो आहे. आम्ही इथे मुद्यांवर बोलतोय. आमची निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर आहे. सुशासन आणि राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर आहे.

प्र-  मग प्रचारात विकास, सुशासन, रोजगार असे कोणतेच मुद्दे ऐकू येत नाहीये. फक्त पाकिस्तान ऐकू येतंय, शाहीन बाग, बिर्याणी ऐकू येतंय. जी लोक काश्मीरच्या आतंकवादाला पाठिंबा देत आहेत, तेच शाहीनबागमध्ये निदर्शनं करत आहेत आणि स्वातंत्र्याचे घोषणा देत आहेत. यांच्या पूर्वजांनी भारताची फाळणी केली आहे म्हणून ही लोक एक भारत श्रेष्ठ भारत अशा प्रकारची वक्तव्यं तुम्ही करत आहात.

उ- देशाला नरक बनवणारं, देशात फुटीरतावाद आणि अराजकता पसरवणारं कलम हटवणं अरविंद केजरीवाल आणि राहुल गांधीच्या पचनी पडत नाहीये. भारताच्या फाळणीला काँग्रेस जबाबदार आहेच. आजही जेव्हा देशाचं सार्वभौमत्व आणि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान पुढे नेण्यात येते तेव्हा काँग्रेस आणि केजरीवाल देशातलं वातावरण बिघडवण्याचे कुत्सित प्रयत्न करीत असतात. हे स्वीकाराहार्य नाही आणि देशातली जनता ते कधीही स्वीकारणार नाही.

प्र- मात्र शाहीनबाग मध्ये जी निदर्शनं होत आहेत, त्यात फक्त हिंदू मुस्लीम नाहीत तर स्त्रिया आणि लहान मुलं आहेत. तुम्ही म्हणताय की त्यांच्या पूर्वजांनी भारताची फाळणी केली होती तर..

उ- आम्ही म्हणतोय की त्यावेळी कोण होतं. काँग्रेसचं नेतेपद कुणाकडे होतं? काश्मीर समस्येचं मूळ पंडित जवाहरलाल नेहरू होते.

प्र- जे मुस्लीम लोक सीएए एनआरसीला विरोध करत आहे त्या लोकांच्या कुटुंबियांनी धर्माच्या आधारावर निर्माण झालेल्या देशात जायला नकार दिला होता हे खरं नाही का?

उ- त्यांनी उपकार नाही केलेत. त्यांनी भारतावर काहीही उपकार केलेले नाहीत. देशात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीला आता फक्त पाच दिवस राहिलेत.  अशात कोणताही राजकीय पक्ष प्रचारात मागे नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भाताच्या शेतीत काम करणारी जपानमधील महिला

''इथं रताळ्याचं खूप जास्त उत्पादन झालं आहे. आम्ही फक्त ग्राहकांची वाट बघत आहोत,'' रोझलिना बॉलस्टेरोस म्हणाली.

कोलंबियाच्या उत्तरी किनाऱ्याजवळच्या या डोंगराळ भागात मोंटेस दी मारिया नावाचं हे गाव. रोझलिना इथेच काम करते.

इथे यंदा पीकपाणी चांगलं झालं आहे. पण मागणी नसल्याने रताळी सडत आहेत.

इथल्या लोकांनी मिळून मग युट्यूबची मदत घेतली आहे. अल्पावधीतच एक व्हीडिओ व्हायरल झाला.

यात एक महिला शेतकरी म्हणते की, "आमच्याकडची रताळी खरेदी करुन आम्हाला मदत करा.'' तिची एक सहकारी तिचं वाक्य पूर्ण करते, ''रताळी संधीवात, बद्धकोष्ठसाठी चांगली असतात. महिलांनी रजोनिवृत्तीच्या वेळी रताळी खावी.''

त्यामुळे सामान्य शेतकरी महिला आता युट्यूबर झाल्या आहेत. आणि आपल्या उत्पादनांची जाहिरात करताना दिसत आहेत.

कोलंबियातील शेतकरी महिलांनी युट्यूबवर जाहिरात करत रताळी विकण्यास सुरुवात केली.

महिला बचत गटाचं माध्यम

32 वर्षांची एनेगल अब्राखामनोवा पाच मुलींची आई आहे. मध्य किरगिझस्तानच्या डोंगराळ भागातल्या तिच्या गावातून ती पण लोकांना मदतीसाठी आवाहन करते आहे. तिने माध्यम वापरलं आहे ते महिला बचत गटाचं.

''पेरणी आणि ठिबक सिंचनासाठी मला त्यांची मदत झाली,'' अब्राखामनोवा सांगत होती. आपल्या शेतात आता ती टोमॅटो, काकडी आणि गाजरांची लागवड करते. या शेतात यातलं काहीही उगवणार नाही, असं तिला आधी सगळ्यांनी सांगितलं होतं.

दरम्यान, लाओसच्या उत्तरेला लुआंग प्रबांग शहरात विंग ही महिला अळंबीच्या शेतीतून आपलं घर चालवते. रानटी अळंबी हा खरा तर तिच्या भागातला रोजचा खाद्यपदार्थ आहे.

पण त्याची शेती कशी करायची याची कल्पना या लोकांना नव्हती. विंग आणि गावातल्या इतर महिलांना रीतसर प्रशिक्षण देण्यात आलं.

या सगळ्या घडामोडी जगाच्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यात घडतात. पण सामायिक दुवा आहे महिलांच्या यातील सहभागाचा.

विंग या महिलेनं मशरूम शेती शिकून उत्पादन मिळवण्यास सुरुवात केली.

शेतकी कामात महिला अग्रेसर

विकसनशील देशांमध्ये शेतकी रोजगारात महिलांचा तब्बल 43 टक्क्यांचा वाटा आहे. आणि तज्ज्ञांच्या मते मागच्या वीस वर्षांत शेती हा प्रांत महिलांनी पादाक्रांत केला आहे.

2016 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शेती आणि अन्नविषयक संस्थेनं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातही हे निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे.

पुरूष शेतीच्या कामांपासून दूर जात आहेत, किंवा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मागच्या काही दशकांमध्ये विकसनशील देशांमध्ये शेतीच्या कामात महिलांना रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत. कामाच्या ठिकाणी सुविधा मिळवण्याच्या दृष्टीने कार्यक्रम आखले जात आहेत. पण त्यामुळे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेत प्रगती झाली आहे का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भानामतीमध्ये वापरली जाणारी काळी बाहुली

सणा-समारंभाला, जत्रेत, पूजा-आर्चा होत असताना एखाद्या बाईच्या अंगात अचानक जोर येतो, ती घुमायला लागते. त्या महिलेच्या अंगात देवी आली असं काहीजण म्हणतात. तर आपल्या अंगात कोणी प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ती कालांतराने येत राहते, असं एखाद्या महिलेला वाटत राहतं. तर भानामतीमुळे एखादी स्त्री पछाडली गेलीये आणि त्यात सगळं कुटुंबच भरडलं जातं अशीही उदाहरणं ऐकायला, पाहायला मिळतात. बहुतांशवेळा हे प्रकार महिलांसोबतच घडतात.

दोन महिन्यांपूर्वीची घटना. अनिताचं (बदललेलं नाव) लग्न होऊन सहा महिने उलटले असतील. घरात अकल्पित गोष्टी घडायला सुरुवात झाली. घरात कधी अचानक भांडी पडायची, वस्तू गायब व्हायच्या. कधी गरज नसताना गॅस सुरु राहिलेला असायचा. एकदा तर अंगावरच्या कपड्याने पेट घेतला.  नंतर चक्क एकदा तर घरातला नऊ तोळे दागिन्यांचा डबा गायब झाला. हळूहळू घरातल्या किंमती वस्तू नाहीशा व्हायला लागल्या. तिच्या घरातलेही या घटनांनी हादरुन गेले होते. या सगळ्या घटनांमध्ये तोपर्यंत कोणाला इजा झाली नव्हती. पण तिच्या अंगावर लाल रंगात फुल्या यायला लागल्या आणि कोणीतरी करणी करतंय याची चर्चा जोरात सुरू झाली. घराबाहेरही भानामतीचे किस्से रंगू लागले. एकाचं दुसऱ्या कानाला जाताना त्यात किश्श्यांची भर पडू लागली. तिला आधी डॉक्टरकडे नेण्यात आलं. पण अंगावरच्या खुणा बंद होणं काही थांबलं नाही.

औरंगाबादच्या शहाजी भोसले यांनी आतापर्यंत देशभरात भानामतीच्या 302 केसेस हाताळल्या आहेत. अंधश्र्रद्धा निर्मूलन समितीचं ते गेली तीस वर्षं काम करतायत. भानामती म्हणजे कोणीतरी घडवून आणतं, अशी लोकांची धारणा असल्याने अनितासोबत जे घडतंय ते का आणि कसं याचा शहाजी भोसले यांना शोध घ्यावा लागणार होता. कोणीही आजूबाजूला नसताना त्यांनी फक्त अनिताशीच चर्चा केली. अंगावर लाल फुल्या कशा आल्या विचारताना त्यांच्या एक गोष्ट लक्षात आली की तिच्या लिपस्टिकचाही रंगही तोच आहे. त्यांनी अनिताला पुढे विचारलं- कोणी भानामती करत असेल तर नुसत्या फुल्या कश्या?

भानामतीसाठी काळ्या कपड्याच्या बाहुलीला टाचणी किंवा कापण्यासाठी फुल्या मारल्या तर तशाच वेदना वा जखमा त्या व्यक्तीला होतात, असा काळी जादू करणाऱ्यांचा दावा असतो. त्याविषयी शहाजी भोसलेंनी अनिताला सांगितलं. दुसऱ्या दिवशी अनिताच्या हातावर, पायावर, मांडीवर लाल-काळ्या रंगात फुल्या आणि त्यासोबत जखमाही दिसू लागल्या....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भानामतीचा प्रकार खरंच असतो का? आणि हे फक्त महिलांच्याच अंगात का येतं?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भामिनी रशियात शिक्षण घेत आहेत.

"मुलगा डॉक्टर होण्यासाठी रशियाला गेला आहे," एकेकाळी हे वाक्य देशभरात विविध ठिकाणी वारंवार ऐकू यायचं.

आपल्यापैकी अनेकांनी आजूबाजूला, परिसरात, बस-रेल्वेत, नातेवाईकांमध्ये, मित्रमैत्रिणींमध्ये कोणाचं तरी रशियात शिक्षणासाठी असल्याचं तुम्ही नक्की ऐकलं असेल, विशेषतः डॉक्टर होण्यासाठी.

मात्र गेल्या काही वर्षांत हा ट्रेंड कमी होताना दिसत आहे. हे असं का झालं असावं, हा विचारभुंगा माझ्याही डोक्यात होता. म्हणूनच मॉस्कोला पोहोचल्यावर या प्रश्नाचं निराकरण करण्यासाठी कामाला लागलो.

पोहोचलो त्या दिवशी संध्याकाळी RUDN युनिव्हर्सिटीला गेलो. शहरातल्या गर्दी गोंधळापासून थोडं दूर कॅम्पस आहे, त्यामुळे जायला एक तास लागला. मिखलुको-मकलाया असं विद्यापीठाचं नाव होतं.

रशियाच्या या भागात रात्री 11.30 वाजेपर्यंत नैसर्गिक उजेड असतो. त्यामुळे संध्याकाळी 6.30 वाजताही लोकांची बरीच वर्दळ होतीच.

आत जाताच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठात आल्याचं जाणवलं... दक्षिण आशियापासून आफ्रिकेपर्यंत आणि अगदी चीनपर्यंतचे विद्यार्थी या कॅम्पसमध्ये शिक्षण घेतात.

रशियात कोणत्याही बिल्डिंगमध्ये, ऑफिसमध्ये किंवा विद्यापीठात परवानगीशिवाय आपण बॅगेतून कॅमेराही काढू शकत नाही. मी माझ्या कॅमेऱ्याची जुळवाजुळव वगैरे करत असतानाच मागून हिंदीत कुणीतरी बोललं - "स्वागत है आपका, मॉस्को के ट्रैफ़िक से बचकर पहुँच ही गए."

मागे वळून पाहिलं तर विशाल शर्मा आणि भामिनी यांनी हस्तांदोलनासाठी हात पुढे केला.

रशियातले भारतीय विद्यार्थी

मेरठच्या भामिनी यांना रशियात येऊन तीन वर्षं झाली आहेत. पहिल्या वर्षी त्यांनी रशियन भाषा शिकली आणि गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांचं मेडिकलचं शिक्षण सुरू आहे.

"रशियात येऊन मेडिकलचं शिक्षण घ्यायचं स्वप्न प्रत्यक्षात साकारलं आहे. मात्र स्वप्न जगताना काही गोष्टींची काळजीही घ्यावी लागते," भामिनी सांगते.

हे भारतीय विद्यार्थी रशियात शिक्षण घेत आहेत.

ती पुढे सांगते, "इथे स्वत:ची काळजी स्वत:च घ्यावी लागते. स्वत:च्या सुरक्षेकडेही लक्ष द्यावं लागतं. इथे आपल्या घरचे नाहीत. स्वत:चं घर नसतं. प्रचंड अंतरामुळे चटकन घरी जाणंयेणंही शक्य नसतं. कुणाशी बोलायचं, कुणाशी नाही, ते पाहावं लागतं. जेवण स्वत:च तयार करायला लागतं. सगळं चांगलं आहे इथे, पण जगातल्या सगळ्यांत मोठ्या देशाची ही राजधानी आहे. त्यामुळे शंभर टक्के सुरक्षित असू शकत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रशियात शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांचं प्रमाण कमी होत आहे. काय आहेत नेमकी कारणं? याचा थेट मॉस्कोहून घेतलेला आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारत आणि चिनी सैनिक

त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये लष्करी स्तरावर चर्चा घडवून आणल्या आहेत आणि सीमेवर तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांनी आपापलं सैन्य या भागातून कमी करण्याची तयारी दर्शविली आहे, असं भारताने सांगितलं आहे.

पण दोन्ही देशांमध्ये तणाव कायम आहे. त्यातच 29 जून रोजी भारत सरकारने 59 चिनी अॅप्सवर भारतात बंदी घातली. यात देशभरात 12 कोटी युजर्स असलेल्या टिकटॉक आणि युसी ब्राऊझरसारख्या मोठ्या अॅप्सचा समावेश आहे. वाचा संपूर्ण बातमी इथे.

पण या तणावामागची कारणं काय? पाहूयात एक-एक करून...

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि चीन सीमेवर या सहा ठिकाणी तणावाचं वातावरण दिसून आलं आहे. ही सहा ठिकाणं कोणती?

भारत आणि चीन यांच्यात पुन्हा एकदा सीमा वाद उफाळताना दिसतोय.

गेल्या आठवड्यात चीनने लडाखच्या पूर्व भागातल्या पँगॉन्ग त्सो तलावात गस्ती नौका वाढवल्या होत्या. तीन आठवड्यांपूर्वी याच तलावाजवळ भारत आणि चिनी जवानांमध्ये चकमकही झाली होती. लडाखमधल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळचा हा परिसर आहे.

आणि आता चीनकडून याच परिसरापासून 200 किलोमीटर अंतरावर मोठ्या प्रमाणात हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. या भागात विमानतळ असून तिथे चीनकडून बांधकाम सुरू असल्याची दृश्य सॅटेलाईटच्या माध्यमातून समोर आली आहेत. भारताकडूनही अतिरिक्त फौजफाटा तैनात करण्यात आलाय.

दोन्ही देश प्रत्यक्ष सीमारेषेजवळ सैन्य तैनात करत असल्याचंही वृत्त होतं.

भारताचं म्हणणं होतं की, अक्साई चीनमधल्या गॅलवान खोऱ्याजवळ चिनी सैन्याचे तंबू दिसले. यानंतर भारतानेही सीमेजवळच्या आपल्या भागात सैन्याची तैनात वाढवली. तर गॅलवान खोऱ्याजवळ भारत संरक्षणविषयक बेकायदेशीर बांधकाम करत असल्याचा चीनचा आरोप आहे.

भारत आणि चीन यांच्यात बरेचदा वेगवेगळ्या ठिकाणी असे वाद होत असतात. याचं कारण काय आहे?

रखडलेला सीमाप्रश्न

भारत आणि चीन यांच्यात 3 हजार 488 किमी लांबीची सीमा आहे. ही सीमारेषा जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या भागातून जाते. ही सीमा तीन सेक्टर्समध्ये विभागलेली आहे - पश्चिम सेक्टर म्हणजे जम्मू-काश्मीर, मिडल सेक्टर म्हणजे हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड आणि पूर्व सेक्टर म्हणजे सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश.

नाथुला गेट

अनेक भागांवरून दोन्ही देशांमध्ये वाद असल्याने अजून बऱ्याच ठिकाणी सीमेचं आरेखन झालेलं नाही.

पश्चिम सेक्टरमधल्या अक्साई चीन भागावर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सोमवारी (15 जून) ला भारत आणि चिनी सैन्यामध्ये गलवान व्हॅलीमध्ये चकमक झाली. यामध्ये भारतीय लष्कराच्या 20 सैनिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती भारतीय लष्कराकडून देण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारत आणि पाकिस्तान

इतक्या वर्षांच्या वैमनस्यानंतर दोन्ही कोरियांचे नेते एकत्र आले. हे चित्र महिन्याभरापूर्वी अकल्पनीय होतं. मग भारत आणि पाकिस्तान एकत्र येऊ शकतील का? अशी चर्चा सोशल मीडियावर सध्या सतत सुरू आहे. पण याचं सरळ उत्तर 'नाही' असं असणार आहे.

पूर्व आणि पश्चिम जर्मनी जसं एकत्र आले तसं कोरियाचे दोन भाग एकत्र यायला काही वेळ लागणार नाही. कारण त्यांची भाषा एकच, संस्कृती समान, खान-पान एक सारखंच आहे आणि दोन देशांच्या इतिहासातही बरंच साम्य आहे.

या उलट भारत-पाकिस्तान हे दोन वेगवेगळे देश आहेत. त्यांना एकत्र न यायला अनेक कारणं आहेत.

समजा उत्तर कोरियात मुस्लीम आणि दक्षिण कोरियात हिंदू लोक राहत असते, तर सात दशकांपूर्वी झालेल्या विभाजनाविषयी 2018 मध्ये दोन्हीकडचे लोक एकमेकांविषयी काय विचार करत असतील?

कोरियन लोकांचं नाक अगदी छोटं असतात, म्हणून ते एकमेकांना सहज भेटू शकतात. पण भारत आणि पाकिस्तानच्या लोकांचं नाक इतकं लांब असतं की ते समोर आले तर एखाद्याचं नाक कापलंही जाईल पण ते भेटणार नाही, गळून पडेल, पण झुकणार नाही.

सांगायचं म्हणजे दोन देशांचं नाक, म्हणजेच त्यांचा मान जास्त महत्त्वाचा आहे. मग अशात भारत आणि पाकिस्तान हे सामान्य शेजाऱ्यांसारखे राहू शकत नाही का?

नक्कीच आपण शांततेत राहू शकतो, पण का राहावं आम्ही तसं? आम्ही गुण्यागोविंदानं राहिलो तर आमच्यात आणि जगात काय फरक काय? सगळं किती कंटाळवाणं होऊन बसेल, नाही का?

आपल्याकडे भांडायला किती काही आहे, याचा विचार करा ना - काश्मीर आहे, अण्वस्त्र आहेत, संघाचा राष्ट्रवाद आहे, हाफीज सईद आहे, एकीकडे RAW तर दुसरीकडे ISI आहे, अफगाणिस्तान आहे, वाघा-अट्टारी सीमेवरची रुबाबदार परेड आहे, द्विपक्षीय चर्चा टाळण्याची शंभर कारणं आहेत. आपापल्या पिढ्यांमधल्या लोकांना मूर्खात काढणारा खोट्या इतिहासांचे कारखाने आहेत.

दोन्ही कोरियांमध्ये मैत्री झाली, ऐक्य झालं तर आश्चर्य वाटायला नको. त्यांच्याकडे काय आहे सुरकुत्या पडलेल्या आजींशिवाय? मग कुठे ते कोरिया आणि कुठे आपण - भारत-पाकिस्तान?

पाहा व्हीडिओ : ...मरणानंतर सगळे इथे एकत्र येतात

पाहा व्हीडिओ : ...मरणानंतर सगळे इथे एकत्र येतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दुसऱ्या महायुद्धात कोरियाची फाळणी झाली. त्यानंतर दोन देशांनी सलग तीन वर्षं युद्ध केलं. गेली 65 वर्षं ते सतत युद्धजन्य परिस्थितीत राहिले तरी दक्षिण कोरिया आणि उत्तर कोरियाच्या नेत्यांनी आता मात्र हातमिळवणी करायचं ठरवलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: भारत आणि पाकिस्तानचे चाहते

दर्जेदार खेळ, वादविवाद, लोकप्रियता, सोशल मीडियावर चर्चा अशा सगळ्यांच आघाड्यांवर ही मालिका अग्रणी असते. काही वर्षांपूर्वी भारत-पाकिस्तान हा क्रिकेटविश्वातला सगळ्यांत चर्चित मुकाबला होता. मात्र हळूहळू पाकिस्तानची जागा ऑस्ट्रेलियाने घेतली आहे.

भारतीय क्रिकेट संघाने सख्खे शेजारी असलेल्या पाकिस्तानच्या भूमीवर शेवटची टेस्ट मॅच 2006 मध्ये खेळली आहे. त्याच धर्तीवर पाकिस्तानने भारतात शेवटची टेस्ट 2007 मध्ये खेळली आहे.

दोन्ही देशांचे संबंध दुरावल्याने संघ एकमेकांकडे जाणं बंद झालं. आयसीसीतर्फे आयोजित स्पर्धांमध्ये हे संघ खेळतात पण आपापसात मालिका होत नाहीत. भारत-पाकिस्तान क्रिकेट बंद होणं हे 'भारत-ऑस्ट्रेलिया' द्वंद्वाचा भाव वधारण्यात निर्णायक ठरलं आहे.

महेंद्रसिंग धोनी आणि युनिस खान

भारत-पाकिस्तान मॅच म्हणजे धर्मयुद्धाचं स्वरुप असायचं. बाकी कोणाविरुद्ध हरायला झालं तरी चालेल पण पाकिस्तानविरुद्ध नको असं दडपण भारतीय खेळाडूंवर असायचं. ही मॅच मैदानाइतकीच भावनिक पातळ्यांवर खेळली जायची.

भारत-पाकिस्तान यांचे संबंध दुरावलेले असताना मॅच होणं म्हणजे दर्जेदार क्रिकेट, वादविवाद, मजबूत प्रतिसाद यांची हमी असायची. एखादी चूक आणि खेळाडू व्हिलन व्हायचा. त्याचवेळी पाकिस्तानविरुद्ध मॅच जिंकून दिली तर खेळाडूची महती वाढायची.

भारत-पाकिस्तान मॅच होणं हे टीव्हीवर दाखवणारे चॅनेल्स, मॅच जिथे आहे ते स्टेडियम, प्रसारमाध्यमं, मोप वेळ असलेले चाहते या सगळ्यांसाठी कुरण होतं. मॅचच्या आधी, मॅच सुरू असताना आणि मॅचनंतरही चर्चा रंगायच्या, पैजा लावल्या जायच्या. लोक शपथा वगैरे घ्यायचे. काही नवस बोलायचे.

एकूणात भारत-पाकिस्तान मॅच ही दोन्ही देशांतल्या लोकांच्या भावविश्वाला व्यापून टाकणारी असायची. या मॅचच्या आणि पर्यायाने मालिकेच्या माध्यमातून व्यावसायिक गणितं जमून जायची.

भावनिक आणि सामाजिक उत्कटबिंदू गाठला जायचा. लाव्हा रसाप्रमाणे उकळणारं हे रसायन मिसबाह-उल-हक आणि महेंद्रसिंग धोनी यांनी बऱ्याच प्रमाणात थंड केलं.

भारत-पाकिस्तान असली तरी ही क्रिकेटची सर्वसाधारण मॅच आहे, चांगलं खेळणारा जिंकतो, कधीतरी हरायलाही होतं. मॅच हरलेले खेळाडू देशद्रोही वगैरे नसतात. ही मॅच हरली म्हणजे पाकिस्तानविरुद्धची रणांगणावरची लढाई हरलो असं नसतं हे धोनीच्या शांत वागणुकीमुळे ठसलं.

महेंद्रसिंग धोनी आणि मिसबाह उल हक

पाकिस्तानात मिसबाहच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बॉर्डर-गावस्कर अर्थात अॅलन बॉर्डर आणि सुनील गावस्कर या दिग्गजांच्या नावाने खेळवली जाणारी मालिका नुकतीच संपली. टीम इंडियाने ब्रिस्बेन टेस्टमध्ये शेवटच्या काही मिनिटांमध्ये विजय मिळवत मालिकेवर 2-1 असा कब्जा केला.