डॉक सारांशित करण्यासाठी: दररोज लाखो लोक हेब्बार्स  किचनच्या पाककृतीचे व्हीडिओ फेसबूक, यूट्यूब, पिंटरेस्टच्या माध्यमातून बघतात. 2017 सालात सर्वाधिक व्ह्यूज मिळालेल्या व्हीडिओंपैकी एक या हेबर्स किचनचा फेसबुकवरचा व्हीडिओ होता.

या व्हीडिओमागील व्यक्तीनं कधीच तिची खरी ओळख हेबर किचनच्या प्लॅटफॉर्मवर उघड केली नाही.

बीबीसीनं या व्हीडिओमागच्या व्यक्तीचा शोध घेतला आणि त्याची प्रेरणादायी कहाणी समोर आणली आहे.

हेब्बार्स किचन हा एक ऑनलाईन आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे, ज्या माध्यमातून भारतीय शाकाहारी पाककृती सोप्या पद्धतीनं कशा बनवाव्या हे शिकवलं जातं.

हेब्बार्स किचन इतकं लोकप्रिय असलं तरी त्यामागे असलेली व्यक्ती कोण? याबद्दल आजवर कुणालाही काहीही माहिती नव्हतं. रेसिपी दाखवणाऱ्या व्हीडिओत डाव्या अंगठ्यात रिंग घातलेला एक हात मात्र दिसायचा. हा हात आहे अर्चना हेब्बार यांचा. या लोकप्रिय ऑनलाईन प्लॅटफॉर्ममागच्या भारतीय चेहऱ्याची ही ओळख.

छंद म्हणून सुरुवात

हेब्बार्स किचनच्या संस्थापक आहेत अर्चना हेब्बार. सध्या ऑस्ट्रलियातील मेलबर्नमध्ये येथे वास्तव्यास असलेल्या कर्नाटकातील उडुपी इथल्या आहेत.

अर्चना हेब्बार यांनी हेबर्स किचनची सुरुवात छंद म्हणून केली आणि त्याला इतका प्रतिसाद मिळेल अशी त्यांनी स्वप्नातही कल्पना केली नव्हती.

भारतीय पाककृतींच्या फेसबुकवरील पेजमध्ये सर्वाधिक फॉलोअर्स असणारे हेब्बार्स किचन हे एक पेज आहे.

नोएडास्थित डेटा अनालिटिक्स कंपनी विडूलीनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2017 साली फुड प्रवर्गात सर्वांत जास्त व्ह्यूज हेबर्स किचनच्या व्हीडिओला मिळाले आहेत.

2017च्या दर महिन्याला सरासरी 9 कोटी इतके व्ह्यूज हेबर्स किचनच्या फेसबुकवरील व्हीडिओंना मिळाले आहेत.

हेबर्स किचनची सुरुवात कशी झाली याबद्दल अर्चना सांगतात, "लग्नानंतर 2015 साली मी ऑस्ट्रेलियाला स्थायिक झाले. सॉफ्टवेअर क्षेत्रातलं माझं करिअर मला तसंच सुरू ठेवायचं होतं. पण स्थानिक कंपनीतल्या अनुभवाशिवाय ऑस्ट्रलियात नोकरी मिळवणं अवघड होतं."

"दरम्यान, वेळ घालवण्यासाठी मी वर्डप्रेसवर अकाऊंट सुरू केलं आणि त्यावर पाककृती कशा बनवायच्या हे फोटोंच्या माध्यमातून स्टेप-बाय-स्टेप सांगू लागले. सुरुवातीला विशेष असा प्रतिसाद मिळत नव्हता."

पण बझफीड टेस्टी व्हीडिओज पाककृतीसंबंधी अनेक व्हीडिओ तयार करत होतं आणि त्यापासून मला प्रेरणा मिळाली, असं अर्चना सांगतात.

फेसबुकवर छोट्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हेब्बार्स किचनच्या फेसबुक पेजला जवळपास लाखो लोक फॉलो करतात. आजपर्यंत या पेजवरील व्हीडिओंना 1.6 अब्ज व्ह्यूज मिळाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दरवर्षी आजच्या दिवशी निषेध फेरी काढत कर्नाटक सरकारचा निषेध केला जातो.

यंदा कर्नाटकचे उपमुख्यंमत्री लक्ष्मण सवदी यांनी बेळगाव हे अखंड कर्नाटकाचा अविभाज्य अंग आहे, असं म्हटलंय. तर महाराष्ट्र सरकारमधले मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काळ्या फिती बांधून या दिवसाचा निषेध करणार असल्याचं म्हंटलय.

पाहा आज काय चाललंय बेळगावमध्ये?

व्हीडिओ – स्वाती पाटील

एडिटिंग – अरविंद पारेकर

निर्मिती – गुलशनकुमार वनकरहेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1 नोव्हेंबर हा कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिन. कर्नाटकमध्ये हा दिवस राज्योत्सव म्हणून साजरा केला जात असला तरी, महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि कर्नाटक सीमावासीय हा काळा दिन म्हणून पाळतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दरवर्षी माद्रीद शहरात होणाऱ्या एका खास कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी या मेंढ्या चालल्या होत्या.

पूर्वीच्या काळी थंडी आल्यावर मेंढपाळ आपली गुरं - पाळीव प्राणी उत्तरेकडून दक्षिणेकडे घेऊन जात. स्पेनची राजधानी असणारं माद्रीद शहर याच प्राचीन स्थलांतर मार्गात येतं. आणि याच निमित्ताने शहरात दरवर्षी एक समारंभ होतो.

याला - फिएस्ता दे ला ट्राशुमेन्सिया (Fiesta de la Trashumancia) म्हणजेच ट्राशुमेन्स फेस्टिव्हल म्हटलं जातं. स्थानिक पर्यटन विभाग या फेस्टिव्हलचं आयोजन करतो.

या भूभागाच्या इतिहासाला उजाळा देण्यासाठी 1994पासून दरवर्षी या महोत्सवाचं आयोजन करण्यात येतं.

मध्ययुगामध्ये मेंढपाळांना आपले कळप घेऊन या शहरातून जाण्याची परवानगी होती. याच नियमाचा आधार घेत ही प्रथा आजही पाळली जाते.

1418मध्ये मेंढपाळ आणि शहराच्या काऊन्सिल दरम्यान एक करार झाला होता. यामध्ये दर हजार मेंढ्यांमागे 50 नाणी कर देण्याचं निश्चित करण्यात आलं होतं.

दरवर्षी एका समारंभामध्ये या मेंढपाळांचे प्रमुख सिटी हॉलमध्ये शहराच्या महापौरांना काही नाममात्र फी देतात. याच्या बदल्यात मेंढपाळांना शहरातून कळप सुरक्षितपणे नेण्याची परवानगी मिळते.

मेंढ्यांच्या या कळपासोबतचे काही मेंढपाळ खास पारंपरिक वेशभूषेत असतात.

या फेस्टिव्हलमुळे रविवारी पर्यटकांना माद्रीदच्या रस्त्यांवर एक वेगळंच दृश्यं पहायला मिळालं. कारण रस्त्यांवर गाड्यांचा ट्रॅफिक नव्हता तर हजारो मेढ्यांनीच रास्ता रोको केला होता.

"आम्हाला याबद्दल माहिती नव्हतं पण सुदैवाने आम्हाला हे पाहता आलं," एका पर्यटकाने रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं.

"आम्ही कालच इथे आलो आहोत आणि आज हा महोत्सव असल्याचं कळलं. वर्षातून एकदाच होणारी ही घटना आम्हाला पहायला मिळतेय."

माद्रीदच्या रस्त्यांवर त्या दिवशी ट्रॅफिकच्या गजबटापेक्षा या मेंढ्यांच्या गळ्यातल्या घंटांचा किणकिणाट ऐकू येत होता.

शहारतल्या सर्वात मोठ्या बागेपासून - कासा डे कॅम्पोपासून सकाळी साडेदहा वाजता या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली.

तिथून या मेंढ्या 'कर भरण्याच्या' समारंभासाठी सिटी हॉलपर्यंत आणण्यात आल्या आणि त्यानंतर दुपारी 2 वाजेपर्यंत सगळे कळप शहरातून पुन्हा बाहेर पडले.

या समारंभात सुमारे 2000 मरीनो प्रजातीच्या मेंढ्या आणि 100 बकऱ्या सहभागी झाल्याचं रॉयटर्सने म्हटलंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रविवारी स्पेनची राजधानी माद्रीदच्या रस्त्यांवर एक अभूतपूर्व ट्रॅफिक जॅम झाला होता. शहरातल्या मध्यवर्ती रस्त्यांवरून दाटीवाटीने प्रवास करत होत्या तब्बल 2000 मेंढ्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दरवर्षी रिझर्व्ह बँक सरकारला काही पैसा देते. गुंतवणुकींमधून झालेला फायदा, आणि नोटा आणि नाणी छपाईतून असलेला पैसा, यामधून ही रक्कम जमा होते. आपल्या सर्व कामांसाठी वापरून झाल्यानंतरचे जास्तीचे पैसे रिझर्व्ह बँक सरकारला देते.

पण सोमवारी जाहीर करण्यात आलेली रक्कम ही रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंत कोणत्याही सरकारला दिलेली सर्वांत मोठी रक्कम आहे. आणि पहिल्यांदाच राखीव भांडवलातला काही हिस्सा सरकारला दिला जाणार आहे.

आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये रिझर्व्ह बँकेला 50,000 कोटी रुपये दिले होते.

जालान कमिटी कशासाठी?

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीने केलेल्या शिफारसीनुसार सरकारला हे पैसे दिले जाणार आहेत.

27 डिसेंबर 2018 रोजी 6 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली, जिचे अध्यक्ष होते माजी गव्हर्नर बिमल जालान. इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क (ECF) म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेकडे किती रिझर्व्ह असावीत, त्यांची मर्यादा काय असावी, सरकारला RBIने किती डिव्हिडंड द्यावा, हे ठरवण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली.

कारण रिझर्व्ह बँकेकडे असलेलं राखीव भांडवल हे गरजेपेक्षा जास्त आहे, असं सरकारचं म्हणणं होतं. तर देशाची मध्यवर्ती बँक असणाऱ्या RBIकडे इतका पैसा असायलाच हवा, असं RBIच्या आधीच्या गव्हर्नरचं म्हणणं होतं.

या जालान समितीने राखीव भांडवलासाठीची मर्यादा ठरवली आणि त्यापेक्षा अधिकचं भांडवल हा अतिरिक्त निधी ठरवण्यात आला.

RBI सरकारला कुठले पैसे देणार?

रिझर्व्ह बँकेकडे विविध प्रकारचं राखीव भांडवल (रिझर्व्ह्स) असतात. यामध्ये करन्सी अॅण्ड गोल्ड रिव्हॅल्युएशन अकाऊंट (CGRA), अॅसेट डेव्हलपमेंट फंड (ADF) आणि कॉन्टिन्जन्सी फंड (CF) येतात.

RBIने यावर्षी सरकारी बॉण्ड्स मोठ्या प्रमाणावर घेतले होते. त्यावर मिळालेल्या व्याजामधूनही रिझर्व्ह बँकेला यावर्षी RBIला मोठं उत्पन्न मिळाल्याचा अंदाज आहे.

रिझर्व्ह बँकेचं कामाकाजासाठीचं नवं वर्षं जुलैमध्ये सुरू होतं आणि पुढच्या वर्षीच्या जूनमध्ये संपतं. ऑगस्टमध्ये रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला डिव्हिडंड दिला जातो.

आता जालान समितीने ठरवलेल्या इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क (ECF) नुसारचे जास्तीचे 52,637 कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष 2018-19 मधले अतिरिक्त, म्हणजे सरप्लस 1,23,414 कोटी रुपये, असे मिळून 1,76,051 कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला या आर्थिक वर्षात देण्यात येतील.

आधीच्या गर्व्हनरची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला 1.76 लाख कोटी रुपये देणार आहे. सोमवारी झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीनंतर संध्याकाळी ही घोषणा करण्यात आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दरवेळी छातीत दुखूनच हृदयविकाराचा झटका येईल असं नाही.

हृदयविकाराचा झटका येतो त्यावेळी छातीवर प्रचंड वजनाचं काहीतरी भार ठेवल्यासारखं वाटतं. भीती आणि अस्वस्थ वाटतं. चित्रपटात दाखवतात तसं लोक छातीला हात धरून कळवळतात. त्यांच्या डोळ्यात भीती दिसते. अगदी असं घडूही शकतं पण नेहमी तसंच घडेल असं नाही.

हृदयाला होणारा रक्तपुरवठा थांबतो तेव्हा हृदयविकाराचा झटका येतो. रक्तात निर्माण होणाऱ्या गुठळीमुळे असं होतं. शरीरात एवढं काही घडत असताना काहीजणांना छातीत जराही दुखत नाही. छातीत दुखत नसल्याने हृदयविकाराचा झटका येतो आहे हे समजत नाही आणि उपचार मिळायला उशीर होतो.

छातीत थोडं दुखत असेल तर अनेकांना ते अपचनामुळे दुखत असेल असं वाटतं. हॉस्पिटलमध्ये ईसीजी काढल्यानंतर हृदयविकाराचा झटका आल्याचं स्पष्ट होतं. याला 'सायलेंट हार्ट अॅटॅक' म्हणतात. 2016 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका संशोधनानुसार हृदयविकाराच्या 45 टक्के केसेसमध्ये असं होतं.

या संशोधनासाठी 90च्या दशकातला डेटा जमा करण्यात आला. हृदयविकाराचं निदान होण्यामध्ये सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे हृदयविकाराचा झटका येणाऱ्यांची संख्या आजच्या घडीला कमी असेल मात्र दरवर्षी असे अनेकजण आहेत ज्यांना हृदयविकाराचा झटका येऊन गेला आहे हे माहितीच नाही.

अनेक आजारी माणसांना आपण कशाने आजारी आहोत हे माहिती नाही. त्यांना जबड्याच्या इथे दुखतं. मान, हात, पोट, पाठ दुखत राहते. श्वास घ्यायला त्रास होतो. त्यांना खूप घाम येतो किंवा उलटी होते. अनेक लक्षणं एकत्रित होऊन दिसतात. छातीवर प्रचंड दाब पडल्यासारखं वाटून हृदयविकाराचा झटका येण्याऐवजी अशी लक्षणं दिसू शकतात. यामुळे निदानच होत नाही.

छातीत न दुखता हृदयविकाराचा झटका येणं हे स्त्रियांमध्ये प्रामुख्याने घडतं. यामुळे त्यांना वेळेवर उपचार मिळायला उशीर होतो आणि त्यांची या धक्क्यातून वाचण्याची शक्यताही कमी होत जाते.

छातीत दुखणं

हे असं खरंच होतं का? हे पाहण्यासाठी कॅनडातील संशोधकांनी 2009मध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याच्या लक्षणांचा शास्त्रोक्त अभ्यास केला. अँजिओप्लास्टी झालेल्या 305 रुग्णांना नेमकी काय लक्षणं जाणवली यावर त्यांनी काम सुरू केलं. अँजिओप्लास्टीमध्ये अडकलेल्या रक्तवाहिन्या एका फुग्याच्या माध्यमातून मोकळ्या केल्या जातात.

ही प्रक्रिया हृदयविकाराचा झटका येतो त्याच्याशी साधर्म्य वाटू शकते. त्यामुळे हे फुगे जेव्हा रक्तवाहिन्या मोकळ्या करण्यासाठी आत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हृदयविकाराच्या झटक्याचे परिणाम जाणवणारे असतील असं आपल्याला वाटतं, त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष होणं शक्यच नाही. असंही आपल्या वाटत असतं.  पण तसं असेलच असं नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दरवेळी सरकार असताना एलआयसीने एखाद्या विश्वासू मित्राप्रमाणे साथ दिली. यासाठी अनेकदा एलआयसीने नुकसानही सोसलंय.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी निर्गुंतवणुकीचं 2.1 लाख कोटींचं उद्दिष्टं ठेवलं आहे. हे आजवरचं सगळ्यांत मोठं उद्दिष्टं आहे. एलआयसी आणि आयडीबीआयच्या माध्यमातून 90 हजार कोटी रुपये उभे करण्याचा सरकारचा बेत आहे. तर भारत पेट्रोलियम आणि एअर इंडियाच्या विक्रीची घोषणा यापूर्वीच मोदी सरकारने केली आहे.

भारतातल्या आयुर्विमा विषयक बाबींच्या व्यवहारांचं राष्ट्रीयीकरण करत एलआयसी अॅक्ट आणण्यात आला. पण एक दिवस या कंपनीच्या विक्रीचा प्रस्ताव मांडताना याचाच अडथळा निर्माण होईल असं कोणालाही वाटलं नसावं.

2015मध्ये ऑईल अॅण्ड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)च्या आयपीओदरम्यान भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने 1.4 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. बुडित कर्जांमुळे अडचणीत आलेल्या IDBI बँकेला सावरण्यासाठीही चार वर्षांनी एलआयसीनेच हात दिला होता.

पण आता परिस्थिती बदललीय. एलआयसीमध्ये असलेला आपला 100 टक्के हिस्सा आता सरकारला कमी करायचाय. म्हणजे आतापर्यंत जी LIC कंपनी इतर कंपन्या विकत घेत होती, तिचीच आता विक्री होणार आहे.

पण सरकार नेमके किती टक्के शेअर्स आयपीओच्या माध्यमातून शेअर बाजारासाठी खुले करणार हे अजून स्पष्ट नाही.

जर सरकारने LIC चा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा स्वतःकडेच ठेवला तर भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचं प्रशासन आणि मोठी भागीदारी सरकारकडेच राहील.

LIC ची परिस्थिती

LICमधला सरकारी हिस्सा विकण्याचा प्रस्ताव मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं, "स्टॉक मार्केटमध्ये एखाद्या कंपनीची नोंदणी झाल्याने त्या कंपनीला एक शिस्त लागते आणि यामुळे कंपनी वित्तीय बाजारपेठांपर्यंत पोहोचू शकते. सोबतच या कंपनीसमोरचे अनेक पर्याय खुले होतात. शिवाय लहान गुंतवणूकदारांनाही यामुळे होणाऱ्या कमाईचे भागीदार होण्याची संधी मिळते."

30 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत विमा बाजारपेठेत LICचा हिस्सा होता 76.28%. 2019 आर्थिक वर्षात ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या प्रिमियमद्वारे एलआयसीची 3.37 लाख कोटी रुपयांची कमाई झाली तर गुंतवणुकीच्या व्याजामुळे 2.2 लाख कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळालं.

2019 आर्थिक वर्षात एलआयसीने 28.32 लाख कोटी रुपयांची इक्विटी गुंतवणूक केली तर 1.17 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं. 2020-21 साठीचं निर्गुंतवणूक उद्दिष्टं गाठण्यासाठी केंद्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

60 वर्षं जुन्या एलआयसीचा आतापर्यंतचा प्रवास शानदार होता. भारतातल्या इन्शुरन्स मार्केटवर एलआयसीचा 70%पेक्षा जास्त ताबा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दर्ग्यात इफ्तारची तयारी सुरू असताना.

पाकिस्तानच्या थार वाळवंटातल्या मठ्ठी शहराच्या मध्यवस्तीमध्येच हा दर्गा आहे. रमजानच्या महिन्यात या दर्ग्यात रोजेदारांकरिता इफ्तारची सोय केली जाते.

दर्ग्याच्या आताच स्वयंपाकघर आहे. इथं हिंदूमधल्या मालही समाजाचे तरुण स्वतः बटाटे आणि हरभऱ्याची व्हेज बिर्याणी तयार करतात. मोहनलाल मालही हे स्वतः संपूर्ण रमजान महिन्यात रोजे ठेवतात.

तर त्यांच्या कुटुंबातले इतर सदस्य हजरत अली यांच्या बलिदानाच्यादिवशी म्हणजेच 21व्या आणि 27व्या दिवशी रोजा ठेवतात.

मोहनलाल यांनी तिसरीत असतानाच रोजे ठेवायला सुरुवात केली होती.

मालही समाजातले लोक कधीकाळी विहिरीतलं पाणी घड्यांमध्ये भरून मठ्ठी शहरातल्या लोकांपर्यंत पोहोचवत होते.

नंतर हळूहळू शहर विकसीत होत गेलं, आता त्यांच्या विहीरी शहराच्या मध्यभागी आल्या आणि त्यांच्या मालमत्तांच्या किंमतीही वाढल्या. कालांतराने हा समाज व्यापारीसुद्धा झाला.

इथला मालही समाज आनंदी

मठ्ठीच्या या दर्ग्याच्या जागी 30-35 वर्षांपूर्वी एक झाड आणि त्याखाली एक कबर होती. या कबरीवर येणाऱ्या श्रद्धाळूंचा नवस पूर्ण व्हायचा आणि ते मोठ्याप्रमाणावर इथं दानधर्म करून निघून जायचे असा दावा करण्यात येतो.

मठ्ठीच्या या दर्ग्याच्या जागी 30-35 वर्षांपूर्वी एक झाड आणि त्याखाली एक कबर होती.

मोहनलाल म्हणतात, "त्याकाळात आमच्या समाजाकडे फार काही नव्हतं. पाच पैशांचं दानसुद्धा आम्ही देत होतो. आता आमचा समाज आनंदी आणि सुस्थितीत आल्यानं दानधर्मात कुठलीच कसर आम्ही ठेवत नाही. कोणी तांदूळ पाठवून देतं. कोणी पाण्याचा टँकर पाठवतं तर कोणी बर्फाचा बंदोबस्त करतं."

संध्याकाळपासूनच लहान मुलं या दर्ग्याच्या आजूबाजूला जमा व्हायला सुरू होतात आणि रात्री नऊ-दहा वाजेपर्यंत निर्भयपणे तिथंच थांबतात.

मोहनलाल यांच्या म्हणण्यानुसार कासीम शाह यांना लहान मुलं फार आवडायची. त्यामुळे त्याच परंपरेला इथं सुरू ठेवण्यात आलं आहे.

पारंपरिक साडी, घागरा-चोळी घातलेल्या महिला पण या कबरीवर येतात. इफ्तारच्या वेळेपर्यंत त्या तिथं हजर असतात.

थार परिसरातले हिंदू आणि मुस्लीम दोघंही ईदचा सण आनंदानं साजरा करतात आणि मोहर्रमच्या शोकसाठीसुद्धा एकत्र येतात. याचपद्धतीनं दिवाळी आणि होळी हे सणही हिंदू-मुस्लीम मोठ्या उत्साहात एकत्र साजरे करतात.

इथं धर्माच्या नावावर कुठलाच भेदभाव केला जात नसल्याचं मोहनलाल सांगतात.

ते म्हणतात, आई-वडिलांनी एक शिकवलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मोहनलाल मालही यांची लहानपणापासून कासीम शाह दर्गावर श्रद्धा आहे.मकाकांच्या निधनानंतर आता त्यांच्यावर या दर्ग्याच्या देखभालीची जबाबदारी आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दलाई लामा

एका विद्यार्थाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना दलाई लामा म्हणाले की, "महात्मा गांधी मोहम्मद जिन्ना यांना पंतप्रधान करणार होते. पण नेहरूंना ते मान्य नव्हतं. ते आत्मकेंद्रित होते. नेहरूंनी पंतप्रधान होण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यावेळी जिन्ना पंतप्रधान झाले असते तर भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली नसती."

दलाई लामा यांच्या या वक्तव्याबाबत आम्ही वाचकांचं मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

हा आहे काही प्रतिक्रियांचा संपादित आढावा.

"नेहरूंनी काही केलं असेल किंवा नसेल, पण जिन्ना यांना भारताचे पंतप्रधान होऊ दिलं नाही, हेच खूप मोठं काम आहे, यात काहीच शंकाच नाही," असं मत खालिद सय्यद यांनी व्यक्त केलं आहे.

तर मुकुल निकाळजे म्हणतात, "फाळणी झाली ते चांगलंच झालं. मतभेद दूर होऊ शकतात पण मनभेद नाही. जर फाळणी झाली नसती तर आपण सगळे कायम दंगलींच्या काळ्या छायेत राहिलो असतो."

"जे जिन्ना केवळ नेता बनून नेतृत्व निर्माण करण्यासाठी या देशाचे तुकडे पाडू शकतात ते जर पंतप्रधान झाले असते तर काय काय केलं असतं," असा प्रश्न अमरदीप दगडे यांनी विचारला आहे.

विजय कांबळे यांनी, "सरदार पटेल यांना पंतप्रधान व्हायचं होतं, पण नेहरूंनी हट्ट धरला," असं म्हटलं आहे.

सध्या राजकीय परिस्थितीत नेहरूंना दूषणं देण्यासाठी चक्क जिन्नांचेही समर्थन करणारे अंधभक्त ही तर वेगळीच शोकांतिका आहे, असं मत चेतन मोरे यांनी व्यक्त केलं आहे.

बांगलादेशातील हिंदूंचा फाळणीत गमावलेली मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी संघर्ष

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जवाहरलाल नेहरूंऐवजी मोहंमद अली जिन्ना पंतप्रधान झाले असते तर भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली नसती, असं वक्तव्य तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा यांनी मंगळवारी केलं. गोवा इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये एका कार्यक्रमात विद्यार्थांशी बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दलित आणि मुस्लीम समाज देशाच्या लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश आहे. मात्र या दोन समाजघटकांच्या प्रश्नांबद्दल अभ्यासपूर्ण चर्चा होताना दिसत नाही. यानिमित्तानं बीबीसीची विशेष लेखमालिका.

पोर्तुगाल, हंगेरी, स्वीडन आणि ऑस्ट्रिया या चार देशांची मिळून लोकसंख्या आहे- चार कोटी. देशातील सर्वाधिक लोकसंख्येचं राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात मुसलमान धर्मीयांची लोकसंख्या एवढी आहे. आता जरा विचार करा. या चार कोटी नागरिकांचं लोकसभेत तूर्तास काहीच प्रतिनिधित्व नाही.

भारतीय मुसलमानांचं राजकीय प्रतिनिधित्व हा एक स्वतंत्र काळजीचा मुद्दा आहे. उदाहरणार्थ, भारतीय जनता पक्ष गुजरातमध्ये गेली दोनपेक्षा अधिक दशक सत्तेत आहे. मात्र गेल्या वर्षी झालेल्या गुजरात विधानसभा निवणुकीत भाजपनं एकाही मुसलमान उमेदवाराला तिकीट दिलं नाही. गुजरातच्या लोकसंख्येत मुसलमानांचं प्रमाण नऊ टक्के एवढं आहे.

भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणामुळे मुसलमानांची मतं आणि त्यांचं राजकारण पुसून टाकल्यासारखं आहे. लोकशाहीचं प्रतीक असलेल्या निवणुकांमध्ये 14 टक्के मंडळींचा मुकाबला 80 टक्के लोकांशी आहे. अशा परिस्थितीत मुसलमानांसाठी लोकशाहीचा अर्थ काय? याचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.

काँग्रेसच्या कार्यकाळात मुस्लिमांचं लांगुलचालन होत होतं असा भाजपचा आरोप आहे. मात्र खरंच काँग्रेसच्या काळात कोट्यवधी मुसलमानांचं तुष्टीकरण झालं का? मुसलमानांची सध्याची अवस्था केवळ चार वर्षांत झालेली नाही. अनेक दशकांची उपेक्षा आणि सत्तेसाठीच्या कोलांटउड्यांचा हा परिणाम आहे.

भीमा कोरेगाव दंगलीचं दृश्य

मात्र भाजपनं तयार केलेल्या वातावरणामुळे काँग्रेससह अन्य राजकीय पक्षही मुसलमानांना दूर ठेवत आहेत, हा कळीचा मुद्दा आहे. कदाचित यानंतरही हे वागणं कायम राहील.

मुसलमान केंद्रस्थानी असलेले अनेक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मु्दे आहेत मात्र त्या सगळ्यांना बाजूला सारलं जातं. मुसलमानांच्या संदर्भात त्यांची देशभक्ती चर्चेत राहते. सबका साथ सबका विकास या भाजपच्या घोषणेत 'सब' मध्ये मुसलमानाचा समावेश आहे असं जाणवत तरी नाही.

केवळ राजकारणातच नव्हे तर कॉर्पोरेट, सरकारी नोकरी यांच्यासह प्रोफेशनल करिअर क्षेत्रांमध्येही मुसलमानांना नाममात्र प्रतिनिधित्व मिळतं हे अनेक संशोधनपर अहवालातून सिद्ध झालं आहे. यापैकी 2006 मध्ये जाहीर सच्चर कमिटीचा अहवाल सगळ्यात प्रमाण मानला जातो.

अखलाक, जुनैद, पहलू खान, अफराजूल या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतातील सुमारे 40 कोटी नागरिक दलित अथवा मुस्लीम समाजातील आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने असूनही त्यांच्यावर अत्याचाराच्या घटना आजही घडत आहेत, हे वास्तव आहे. म्हणून या समाजांच्या समस्या सर्वांसमोर आणण्यासाठी  ही बीबीसीची  आठ लेखांची एक विशेष मालिका आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दलित तरुणासोबत लग्न केल्यानं वडिलांनी आम्हाला मारण्यासाठी लोक पाठवले आहेत, असं साक्षी आणि तिचे पती अभी उर्फ अजितेश कुमार यांनी सोशल मीडियावरून सांगितलं आहे.

अभी या दलित तरूणाशी प्रेमविवाह केल्याचा साक्षीचा दावा आहे. पण राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल यांना तो विवाह मान्य नव्हता. त्यामुळे वडिलांनी साक्षी आणि अभी मारण्यासाठी लोक पाठवले आहेत, असं साक्षी 'त्या' व्हीडिओ सांगत आहे.

'द हिंदू' वृत्तपत्राचे पत्रकार सौरभ त्रिवेदी यांनी शेअर केलेला व्हीडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

दरम्यान, बरेलीचे आमदार राजेश कुमार मिश्रा यांच्याशी बीबीसीनं संपर्क साधला. तेव्हा त्यांनी हे सगळे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

साक्षीचे पती अभी सांगतात, "ज्या हॉटेलमध्ये आम्ही थांबलो होतो, त्या ठिकाणी आमदारांचे  मित्र राजीव राणा आणि त्यांचे साथीदार आले होते. पण संधी मिळताच आम्ही तिथून निसटलो."

दलित असल्यानं साक्षीचे वडील मला स्वीकारायला तयार नाहीत, असं अभी यांचं म्हणणं आहे.

"बाबा, हे कुंकू मी फॅशन म्हणून लावलं नाही मी खरंच लग्न केलंय. आता आम्हाला त्रास देऊ नका," असं साक्षी आणखी एका व्हीडिओत म्हणत आहे.

उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार भाजपचे आमदार राजेश कुमार मिश्रा हे  जातीने ब्राह्मण आहेत.

आमदार राजेश कुमार मिश्रा  यांचं काय म्हणणं आहे?

आमदार राजेश कुमार मिश्रा  यांनी साक्षीचे सगळे आरोप फेटाळले आहेत. साक्षी आणि अभी यांना पकडण्यासाठी कुणालाही धाडलं नाही असं  मिश्रा यांनी बीबीसीला सांगितलं.

साक्षी सध्या कुठं आहे हे आम्हाला माहिती नाही. तिच्याशी आम्ही संपर्क साधायचा प्रयत्न केला नाही आणि साक्षीनेही त्यांच्याशी संपर्क केला नाही, असं मिश्रा म्हणाले.

आमदार राजेश कुमार मिश्रा

"जे आमचं घर सोडून जातात त्यांच्याशी आम्ही संपर्क करत नाही. तिला जिथं राहायचं आहे तिथं राहू द्या. आम्ही तिचा शोधही घेतला नाही किंवा फोनही केला नाही. या मुद्द्यावर आम्ही प्रशासनाची पण मदत घेतली नाही. याबाबत आम्हाला काहीही करायचं नाही. मी भाजपचा कार्यकर्ता आहे. मी माझं काम करत आहे. त्या दोघांशी माझं काहीही देणं-घेणं नाही," असं आमदार मिश्रा यांनी बीबीसीला सांगितलं.

साक्षीच्या म्हणण्यानुसार, तिचं, तिचे पती आणि पतीच्या परिवाराचं बरंवाईट झालं तर त्यामागे तिचे वडील आणि त्यांचे मित्र हे जबाबदार असतील.

बरेलीच्या पोलिसांनी आम्हाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर प्रदेशातले भाजपचे आमदार राजेश कुमार यांच्या मुलीनं एका दलित तरुणासोबत लग्न केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दलित पॅंथर चळवळीच्या काळात त्यांची 'सर्वांना सोबत घेऊन जाणारा', 'राज्यभर फिरणारा' आणि 'एक खंदा कार्यकर्ता', अशी ओळख निर्माण झाली होती. कार्यकर्तांची मोट बांधत बांधत त्यांनी आपल्या पाठीमागे मोठा जनाधार उभा केला.

पण आधी राष्ट्रवादीसोबत मैत्री आणि मग ज्यांच्यावर टीका करत होते, त्या भारतीय जनता पक्षाबरोबरच हातमिळवणी, अशा राजकीय कोलांटउड्या खालल्यामुळे त्यांच्यावर अनेकांनी टीकाही केली.

राजकीय आयुष्यात अनेक चढ-उतार पाहिल्यानंतर आज ते केंद्र सरकारमध्ये सामाजिक कल्याण राज्यमंत्री आहेत.

त्यांचा जनसंपर्क दांडगा आहे. पण याबरोबरच त्यांची एक खास ओळखही लोकप्रिय आहे, ती म्हणजे एका कवीची.

एका कार्यक्रमामध्ये रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मुलाखत घेतली होती. "माझ्यातल्या कोणता खास गुण तुम्हाला आवडतो?" असं त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारलं होतं.

फडणवीसांचं उत्तर - "तुमची जिंदादिली आणि तुमच्या कविता मला आवडतात."

गंमत म्हणजे, आठवले यांना चटकन कविता सुचते. कोणत्याही कार्यक्रमाला ते गेले आणि भाषणाला सुरुवात केली, की श्रोते कवितांचा आग्रह धरतात. आणि जनतेच्या आग्रहाचा आदर करत, आढेवेढे न घेता, ते आपली कविता सादर करतात.

त्यांच्या कविता सोशल मीडियावरही प्रसिद्ध आहेत. फेसबुकवर "रामदास आठवलेंच्या कविता" नावाने एक पेजही आहे. त्यावरून त्यांची नव्या पिढीतली 'क्रेझ' काय आहे, याची कल्पना येऊ शकते.

आणि केवळ कार्यक्रमांमध्येच नाही तर कधीकधी राज्यसभेतही त्यांनी आपल्या कविता सादर केल्या आहेत. एकदा तर त्यांनी GST सारख्या विषयावरही त्यांनी कविता केली होती.

आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त सादर आहेत त्यांच्या सात वेगवेगळ्या विषयांवरच्या कविता.

1. रामदास आठवले कोण आहे?

रामदास आठवले कोण आहे? असा प्रश्न तुम्ही विचारला तर ते काव्यातूनच उत्तर देतात.

रामदास आठवले कोण आहे...

अरे तो माणसा-माणसाला जोडणारा फोन आहे...

रामदास आठवले कोण आहे?

तो तर दलित चळवळीचा बोन आहे...

रामदास आठवले कोण आहे?

तो तर दलित-सवर्णांना जोडणारा झोन आहे...

2. GST वर कविता

राज्यसभेत GSTवर चर्चा सुरू होती. विरोधी पक्षाचं म्हणणं होतं की या मसुद्यात बदल करा. GSTचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी त्यांनी ही कविता सादर केली.

देश की गरिबी नहीं हटी,

इसलिए अरुण जेटलीजीने लाई है GST

GSTकानून जब हो जाएगा अपना,

तब होगा पुरा बाबासाहेब आंबेडकर का सपना!

3....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताच्या राजकीय पटलावर रामदास आठवले एक मोठं नाव. आज त्यांच्या 58व्या वाढदिवशी त्यांच्या एका खास वैशिष्ट्यावर प्रकाश टाकूया.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दलित हक्क कार्यकर्ते आणि लेखक सुधीर ढवळे

भारतीय दृष्टिकोनातून पाहिलं तर या प्रदर्शनात आपल्याला काही साम्य दिसू शकतं. भारतीय न्यायव्यवस्था आणि नाझी सरकारच्या पीपल्स कोर्टमध्ये साम्य होतं असा त्याचा अर्थ नाही. सुदैवानं आपली न्यायव्यवस्था तशी नाही. पण ज्या प्रकारचे आरोप नाझी सरकारनं ठेवले त्याच प्रकारचे आरोप काही प्रमाणात भारतात पाहायला मिळत आहेत.

आपल्या भागातल्या पोलिसांना पत्रकं वाटणारा, खाणकाम करणारा साम्यवादी मजूर, देशातल्या प्रमुख नाझी नेत्यांवर जोक मारणारा बॅंक कर्मचारी, हिटलरवर उपहासात्मक कविता करणारा ध्वनितंत्रज्ञ आणि हिटलरच्या नावाचा उल्लेख पत्रांमध्ये करणारा रिअल इस्टेट एजंट यांची छायाचित्रं आपल्याला इथं पाहायला मिळतात.

या सर्वांना पीपल्स कोर्टानं मृत्युदंड ठोठावला होता.

हिटलर

या सर्वांचा गुन्हा काय होता? तर त्यांनी म्हणे अत्युच्च पातळीचा विश्वासघात केला होता. एका प्रकरणात असं आढळलं की एका पोस्ट ऑफिसनं पत्र पत्त्यावर पाठवण्यात दिरंगाई केली होती.

त्या पोस्ट ऑफिसमधल्या कर्मचाऱ्यांवर अप्रमाणिकतेचा ठपका ठेवण्यात आला होता. युद्धाच्या काळात जे अधिकारी काम करत आहेत त्यांच्याशी ते अप्रमाणिकपणे वागले हा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. तसंच त्यांनी शत्रू राष्ट्राला सहकार्य केलं असा आरोप देखील ठेवण्यात आला होता.

एका प्रकरणात 22 वर्षीय स्वीस मिशनरीवर हिटलरला मारण्याचं कारस्थान करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. हा मिशनरी विनातिकिट प्रवास करताना पकडला गेला. मग त्याची चौकशी करण्यात आली आणि नाझी पोलिसांनी त्याच्यावर हिटलरच्या हत्येचं कारस्थान केल्याचा आरोप ठेवला.

पोलिसांनी असं म्हटलं की चौकशीदरम्यान त्यानं हिटलरला मारण्याच्या कारस्थानाची कबुली दिली. 'हिटलर हा ख्रिश्चनविरोधी आणि मानवताविरोधी आहे म्हणून त्याला मारण्याची आपण योजना आखली,' अशी कबुली त्यानं दिल्याची नोंद पोलिसांनी केली होती.

"जर्मनीचे तारणहार, ज्यांच्यासाठी जर्मनीतल्या 8 कोटी जनतेचं हृदय प्रेमानं धडकतं, ज्यांच्याविषयी जर्मनीच्या मनात नितांत आदर आणि कृतज्ञता आहे, ज्याचं नेतृत्व खंबीर आहे अशा व्यक्तीला (हिटलर) मारण्याचा कट रचल्याची कबुली आरोपीनं दिली आहे," असं पोलिसांनी लिहिलं होतं.

याआधी एक वेगळं प्रदर्शन जर्मनीत आयोजित करण्यात आलं होतं. नाझी सरकारच्या काळात माध्यमांचं काय योगदान होतं त्यावर हे प्रदर्शन आधारित होतं.

त्या काळात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भीमा कोरेगाव मध्ये  हिंसाचार झाल्यानंतर, माओवाद्यांच्या सहकार्यानं हिंसाचार घडवून आणल्याप्रकरणी पाच कार्यकर्त्यांना अटक झाली. या कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचला होता असं देखील पोलिसांनी म्हटलं होतं. 'शहरी माओवाद' पसरत असल्या बाबत  पोलिसांनी चिंता व्यक्त केली होती. शहरी माओवादाची भीती किती खरी किती खोटी या चा वेध  प्रा. नलिनी सुंदर यांनी  घेतला  आहे.

नाझी सरकारच्या 'पीपल्स कोर्टा'नं 1934 ते 1945 या काळात 'राष्ट्रद्रोह्यां'विरोधात चालवलेल्या छायाचित्रांचं प्रदर्शन बर्लिनमध्ये सुरू आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दलितांमधला उगवता शिक्षित वर्ग दलित सर्वसामान्य जनतेसमोरच्या समस्यांकडं लक्ष देण्याऐवजी स्वतःच्या अस्मितांना पुढं रेटण्यामध्ये गुंतलेला आहे.

भारतीय लोकसंख्येमध्ये पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांचं म्हणजे आजच्या दलितांचं / अनुसूचीत जातींचं प्रमाण 16.6 टक्के आहे. वासाहतिक सत्ताधाऱ्यांनी 1850 पासून 1936 पर्यंत दलितांना ढोबळपणे 'डिप्रेस्ड क्लासेस' असं संबोधलं होतं.

ख्रिश्चन दलितांची आणि मुस्लिम दलितांची लोकसंख्या अनुक्रमे दोन कोटी आणि 10 कोटी इतकी असल्याचा अंदाज गृहीत धरला, तर भारतातील एकूण दलित लोकसंख्या 32 कोटींच्या वर जाऊ शकते- म्हणजे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांशाहून अधिक दलित असू शकतात.

वासाहतिक सत्ताकाळामध्ये आणि् त्यानंतर जातिव्यवस्थेला भांडवली आधुनिकतेचं मोठं आक्रमण सहन करावं लागलं. पण जातिव्यवस्था जतन करण्यासाठी तिच्या पायाचा दगड असणाऱ्या दलितांनाही पूर्ण ऊर्जा लावून टिकवून ठेवण्यात आलं.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये जात कायम राखण्यासाठी मुख्य साधन म्हणूनही दलितांचा वापर झाला.

स्थूल पातळीवर पाहता सर्व दलितांना भेदभाव आणि बहिष्कार सहन करावा लागतो आणि त्यांच्याबद्दल जातिगत पद्धतीनं बोललं जातं, पण सूक्ष्म पातळीवर पाहिलं तर हिंदू समाजातली उतरंडीची रचना दलितांमध्येही दिसते.

1931-32 मधल्या गोलमेज परिषदेनंतर झालेल्या सांप्रदायिक निवाड्याचा परिणाम म्हणून वासाहतिक सत्ताधाऱ्यांनी अस्पृश्य जातींसाठी एक सूची तयार केली.

त्यातून 'अनुसूचीत जाती' ही एक प्रशासकीय कोटी निर्माण झाली. वसाहतोत्तर भारतानं 'घटना (अनुसूचीत जाती) आदेश, 1950 अनुसार ही सूची स्वीकारली. त्यामध्ये 29 राज्यांमधील 1,108 जातींची नोंदणी करण्यात आलेली होती.

आधीच प्रचंड संख्या असलेल्या या सूचीतील जातींचा आकडा अंतिम स्वरूपाचा मात्र नाही. यातील प्रत्येक जातीच्या आणखी डझनावारी उपजाती आणि उप-उपजाती असू शकतात, त्यांच्यात अंतर्गत उतरंडीची भावना असू शकते.

आपल्या देशात 40 कोटी नागरिक दलित आणि मुस्लीम आहेत. इतक्या मोठ्या समाज घटकांबद्दल गंभीरपणे चर्चा होणं आवश्यक आहे. तशी चर्चा होते आहे का? नक्कीच नाही!

आणि देशातल्या प्रसारमाध्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेतून दलित-मुस्लिमांचे प्रश्न हद्दपार होऊ पाहत आहेत. म्हणून ही बीबीसीची विशेष लेखमालिका आहे, ज्यात दलित-मुस्लिमांशी संलग्न विषयांवर संशोधनपर, तर्कसुसंगत आणि संतुलित विश्लेषण करायचा आमचा प्रयत्न आहे. देशातील...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतातील सुमारे 40 कोटी नागरिक दलित अथाव मुस्लीम समाजातील आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने असूनही त्यांच्यावर अत्याचाराच्या घटना आजही घडत आहेत, हे वास्तव आहे. म्हणून या समाजांच्या समस्या सर्वांसमोर आणण्यासाठी बीबीसीने आठ लेखांची एक विशेष मालिक सुरू केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या पदाचा राजिनामा दिला आहे. राज्यपालांनी त्यांना हंगामी मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहाण्यास सांगितलं आहे.

पण आता महाराष्ट्रासमोर नेमके काय काय पर्याय आहेत?

राज्यघटनेत नेमकी काय तरतूद?

राष्ट्रपती राजवटीच्या तरतूदीबाबत बीबीसी मराठीने राज्यघटनेचे तज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी संवाद साधला.

बापट सांगतात, विधानसभेतील सध्याच्या संख्याबळानुसार भाजप-शिवसेना मिळून सहज सत्ता स्थापन करू शकतात. पण ते दोघे एकत्र आले नाहीत तर कुणालाच बहुमत नाही, अशी स्थिती राज्यात निर्माण होईल.

सरकार स्थापन करण्यासाठी 288 पैकी 145 संख्याबळ पाहिजे असतं. पण यामध्ये उपस्थित असलेले सदस्य आणि मतदान करणारे सदस्य अशा प्रकारचं बहुमत आवश्यक असतं, असा नियमही आहे.

समजा, राष्ट्रवादी काँग्रेस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास बहुमताची संख्या 115 च्या आसपासच येऊ शकते. अशा परिस्थितीत भाजप सहज बहुमत सिद्ध करू शकतं.

कोणालाच बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तर राज्यघटनेच्या भाग 18 मध्ये राज्यात आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत. कलम 352 अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी आहे. युद्ध किंवा परकीय आक्रमण या परिस्थितीत ही आणीबाणी लागू होते. कलम 360 खाली आर्थिक आणीबाणी आहे. तर कलम 356 अंतर्गत राज्यातील आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत.

सरकार स्थापन झालं नाही तर काय होईल?

या आणीबाणीला आपण राष्ट्रपती राजवट म्हणतो. पण घटनेत अशा प्रकारचा शब्द नाही. घटनेत त्याला 'फेल्यूअर ऑफ कॉन्सिट्यूशनल मशिनरी इन द स्टेट' असे शब्द तिथे वापरण्यात आले आहेत.

राज्यात सरकार बनू शकत नाही, असा राज्यपालांनी अहवाल दिल्यास किंवा राष्ट्रपतींना राज्यातील सरकार योग्य प्रकारे घटनेनुसार काम करत नसल्याचं आढळल्यास ते राष्ट्रपती राजवट लागू करतात.

असं झाल्यास राज्याची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. विधानसभेचं कार्य संसदेकडे जातं. न्यायव्यवस्थेवर याचा कोणताही परिणाम होत नाही. दोन महिन्याच्या आत याला संसदेची संमती आवश्यक असते. सहा महिने ते जास्तीत जास्त एक वर्ष ही राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवता येऊ शकते.

एक वर्षांनंतर राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवायचं असेल तर निवडणूक आयोगाची परवानगी लागते. ती परवानगी मिळाली तरी तीन वर्षं ही घटनेने घातलेली मर्यादा आहे. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ राष्ट्रपती राजवट कोणत्याही परिस्थितीत लागू ठेवता येऊ शकत नाही.

भाजपची शिवसेनेला धमकी?

घटनेत तरतूद असली तरी राष्ट्रपती...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यातला सत्ता स्थापनेचा पेच कायम आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दशकांच्या संघर्षानंतर ब्रिटिश राज संपणार होतं. अशा वेळी आनंदाच्या ज्या वातावरणाची कल्पना केली जात होती ते वातावरण निर्भेळ नव्हतं. याचं कारण होतं स्वातंत्र्याच्या आनंदासोबत आलेलं फाळणीचं दुःख.

द्वेषाची ही आग धगधगत होती आणि दुःखाची तीव्रता कमी होत नव्हती. लोक या आगीत होरफळत होते.

सत्तेच्या हस्तांतरणानं काही लोकांनी थोडा सुस्कारा सोडला होता. पण त्या लोकांमध्ये महात्मा गांधींचा समावेश नव्हता. 78 वर्षांचे गांधी आणि तेवढेच पावसाळे पाहिलेलं त्यांचं मन आणि मेंदू आधीपेक्षा जास्त अनुभवी, ज्ञानी आणि कणखर बनलं होतं.

हे साहजिकच होत पण त्याचं शरीर साथ देत नव्हतं.

मनाच्या दृढनिश्चयाला साथ देण्यास शरीर नकार देत होतं. पण समोर आलेल्या संकटांच्या पहाडासमोर गांधी सदैव ताठ उभे राहून सामना करायचे.

म्हणूनच ऑगस्ट 1947च्या काही महिने आधीपासून ते जानेवारी 1948पर्यंत ते सतत प्रवास करत होते. जिथं हिंसा सुरू होती तिथं गांधी पोहोचायचे आणि तिथं जाऊन लोकांचं दुःख समजून घ्यायचे. ते प्रार्थना आणि भाषणांतून द्वेषाची आग विझवण्याचा प्रयत्न करत होते. भविष्यात आपुलकी टिकून राहावी म्हणून मार्गही सांगायचे.

जहालमतवाद आणि वेडेपणापासून दूर मानवतेचा मार्ग दाखवण्यासाठी ते प्राणपणानं प्रयत्न करत होते. त्यांना अनेक ठिकाणांहून बोलवणं येत होतं.

संकटातील लोकांना त्यांचा आधार होता. पण त्यांना सदेह सगळीकडे पोहोचणं शक्य नव्हतं. म्हणून एका जागी थांबून ते दुसऱ्या ठिकाणी शांतीचा संदेश पाठवायचे.

पण परिस्थिती अक्राळ-विक्राळ आणि किचकट झालेली होती. अखंड भारताचा व्यासही मोठा होता. कराचीमधल्या घटनांचे पडसाद बिहारमध्ये आणि नोआखलीतल्या घटनांचे पडसाद तत्कालीन कलकत्त्यात उमटत होते. अनेक ठिकाणी विनाश दिसत होता आणि आग सगळीकडेच धगधगत होती.

गांधींबद्दल अनेकांना तक्रार होती. आग लावणारे, त्यात जळणारे आणि या आगीवर हात शेकणारे, अशा सगळ्यांना गांधींबद्दल नाराजी होती. कारण त्यांच्याकडून लोकांना अपेक्षाही होत्या. कत्तल हिंदूंची असो किंवा मुसलमानांची किंवा शिखांची, गांधींसाठी ते त्यांच्या शरीराचा एखादा भाग जळण्यासारखं वाटतं होतं.

हे सगळं ते स्वतःचं अपयश मानत होते. त्यांच्या स्वप्नांची खरी स्थिती त्यांना व्यथित करत होती. त्यांना वामनासारखा दोन तीन पावलांत अखंड भारत व्यापायचा होता. पण तसं तरी त्यांना कुठं शक्य होतं? आणि तसं ते करूही कुठं शकले? त्यांची हीच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

15 ऑगस्ट 1947च्या काही महिने आधीच नियतीशी कराराच्या दिवसाची जाणीव होऊ लागली होती. या दिवसाच्या निश्चिततेमागे एक कमतरता होती. ही कमतरता होती सतत अस्वस्थ करत होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दहशतवाद आगामी लोकसभा निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे आणि 'बालाकोट एअर स्ट्राईक'नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फायद्यात असल्याचं दिसतंय. दहशतवादाच्या मुद्द्यानं बेरोजगारी, नोकऱ्या, रफाल आणि शेतीच्या समस्यांसारख्या मुद्द्यांना अक्षरश: गिळून टाकल्याचं दिसतंय.

त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजकीयदृष्ट्या फायद्यात आहेत. ते स्वत:ला एक मजबूत नेता म्हणून प्रोजेक्ट करतायत. जो पाकिस्तानला टक्कर देऊ शकतो आणि विरोधी पक्ष इथेच कमी पडताना दिसतो आहे.

त्यामुळेच पुढच्या काही दिवसांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा बालाकोट एअर स्ट्राईकला निवडणुकीचा मुद्दा बनवून मोठी चळवळ उभी करण्याची शक्यता आहे. मात्र यामुळे मतं मिळतील की नाही हा वेगळा प्रश्न आहे.

सत्ताधारी पक्षाला युद्धजन्य स्थितीचा नेहमीच फायदा होताना दिसतो. कारण देशवासियांच्या भावना टोकदार झालेल्या असतात.

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनाही 1971 च्या बांग्लादेश युद्धाचा निवडणुकीत फायदा झाला होता. त्यांनी एप्रिल 1971 पासून डिसेंबर 1971 पर्यंत युद्धाची तयारी केली आणि अंतिमत: युद्ध जिंकलंही. इंदिरा गांधींनी हा प्लॅन इतका गोपनीय ठेवला होता की जुलैमध्ये भारत दौऱ्यावर आलेल्या अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री किसिंजर यांना त्याची कुणकुणही लागली नाही. यामुळेच अमेरिकेचे राष्ट्रपती रिचर्ड निक्सन इतके संतापले की त्यांनी 'अ विच अँड अ बिच' अशी संभावना केली.

एनडीएच्या नेतृत्वात पंतप्रधान झालेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांनाही कारगिल युद्धादरम्यान सगळ्या देशाचा पाठिंबा मिळाला होता.

अर्थात यानंतर भाजपनं निवडणुका जिंकल्या मात्र त्यांना फार मोठ्या प्रमाणात जागा मिळाल्या नाहीत. त्यावेळी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांनी युद्ध थांबावं यासाठी शिष्टाई केल्यानंतर स्थिती नियंत्रणात आली.

अजित डोवाल

आता नरेंद्र मोदी बालाकोट एअर स्ट्राईक म्हणजे आपला विजय असल्याचं प्रोजेक्ट करतायत.   खरंतर सत्य हे आहे की पाकिस्तान आणि भारताच्या वादात अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर तणाव कमी झाला.

अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट्स आणि वक्तव्यांमधून कायम या वादात हस्तक्षेप करताना दिसले. बालाकोट एअरस्ट्राईकनंतर नरेंद्र मोदींच्या सत्तेत येण्याची संधी पहिल्यापेक्षा जास्त मजबूत झाल्याचं भाजपला वाटतंय.

आणि महत्त्वाचं म्हणजे पुलवामा हल्ल्याआधी भाजपला तीन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काश्मिरमधील पुलवामात कट्टरवाद्यांनी CRPFच्या तुकडीवर केलेला हल्ला आणि त्याला भारतीय वायुदलानं बालाकोटमध्ये एअरस्ट्राईक करून दिलेलं प्रत्युत्तर यामुळे देशाचं राजकारण पूर्णपणे बदलून गेलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दहा वर्षांपूर्वी महिनाभर भारतात केलेल्या वास्तव्याचा अनुभव सांगत झकरबर्ग त्या वेळी म्हणाले, "फेसबुकच्या इतिहासामध्ये भारताचं स्थान खूप महत्त्वाचं आहे. कंपनीचा पडता काळ सुरू होता आणि ती जवळपास बंद होण्याच्या मार्गावर होती तेव्हा माझे गुरू स्टीव्ह जॉब्स ('अॅपल'चे संस्थापक) यांनी मला भारतातल्या एका मंदिरात जाण्याचा सल्ला दिला. त्या मंदिरात जाऊन आल्यानंतर माझं मनोबल उंचावलं आणि कंपनीलाही यश मिळत गेलं."

सार्वजनिक स्तरावर मार्क झकरबर्ग यांनी ही गोष्ट पहिल्यांदाच सांगितली असली, तरी त्यांच्या 'यादी'मध्ये भारत वरच्या स्थानावर आहे हे या प्रसंगातून स्पष्ट झालं होतं.

या कार्यक्रमाच्या एक वर्ष आधी झकरबर्ग भारतदौऱ्यावर आले होते. गरीब लोकांपर्यंत इंटरनेट पोहोचवणं हा आपला उद्देश असल्याचा मनोदय त्यांनी त्या वेळी व्यक्त केला. या प्रक्रियेत अर्थातच फेसबुक केंद्रस्थानी राहिलं असतं आणि झकरबर्ग यांच्या internet.org या योजनेचा भाग असलेल्या "फ्री बेसिक प्रोग्राम"द्वारे हे साधलं जाणार होतं.

पण जगातील इतर अनेक देशांप्रमाणे भारतातील टेलिकॉम नियामक संस्थांनाही फेसबुकची ही योजना खटकली, कारण या योजनेमुळे 'नेट न्यूट्रॅलिटी'ला- म्हणजे इंटरनेटच्या स्वातंत्र्याला- धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती.

दरम्यान, या घटनेला सहा वर्षं उलटून गेली आहेत आणि या काळात फेसबुकने भारतामध्ये लोकप्रियतेचा नवीन दाखला घालून दिला.

याच कारणामुळे बहुधा झकरबर्ग यांनी भारतातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या मुकेश अंबानींसोबत समजुतीचा करार केला, जेणेकरून फेसबुकला भारतीय बाजारपेठेमध्ये आणखी हातपाय पसरता येतील.

याच वर्षाच्या मध्यात जग कोव्हिड-19च्या आपत्तीशी लढत असताना समाजमाध्यमांमधील आघाडीची कंपनी असलेल्या फेसबुकने रिलायन्स उद्योग समूहाचा डिजिटल प्लॅटफॉर्म असणाऱ्या रिलायन्स जिओमध्ये 43,574 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली.

या करारानंतर रिलायन्स जिओमध्ये फेसबुक 9.99 टक्क्यांचा भागीदार झाला आहे.

चारच वर्षांमध्ये रिलायन्स जिओने 38.8 कोटी लोकांपर्यंत इंटरनेट पोचवण्यात यश मिळवलं.

इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेत भारतामध्ये सध्या फेसबुक वापरकर्त्यांची संख्या सर्वाधिक आहे; आणि व्हॉट्स-अॅपचा विचार केला, तर हे अॅप वापरणाऱ्यांची संख्याही 30 कोटींहून अधिक आहे.

व्हॉट्स-अॅपची मालकी फेसबुककडेच आहे, त्यामुळे उपरोक्त करारामुळे रिलायन्सला व्हॉट्स-अॅपच्या माध्यमातून भारतीय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2015 साली अमेरिका-दौऱ्यावर गेले होते, तेव्हा फेसबुकचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झकरबर्ग यांनी आपल्या मुख्यालयामध्ये मोदींसाठी एका समारंभाचं आयोजन केलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दहा वर्षापूर्वी जेव्हा मी जपानच्या ग्रामीण भागात फिरायचो तेव्हा मला क्वचितच कुणी परदेशी माणूस नजरेस पडायचा.

इतकंच नव्हे तर टोकियोमध्येसुद्धा उंचपुरा अमेरिकन नागरिक बघितला की जपानी लोक दचकायचे.

पण गेल्या महिन्यात जेव्हा मी जपानला गेलो, तेव्हा तिथला बदल बघून मी हैराण झालो. शॉपिंग सेंटर्स, कॅफे प्रत्येक ठिकाणी बिगरजपानी लोक काम करताना दिसत होते.

टोकियोच्या उत्तरेला असलेल्या कनजावा शहरात मी एका बार रेस्टॉरंटमध्ये काकेशियाई भागातून आलेल्या एका युवकाला सुशी शेफची मदत करताना पाहिलं.

दुसऱ्या एका हॉटेलातसुद्धा एका गैरजपानी वेटरनं आम्हाला जेवण वाढलं, इतकंच नाही तर तो आमच्याशी इंग्रजीतून बोललादेखील.

थोडक्यात काय तर जपानचं वेगानं आंतरराष्ट्रीयीकरण होत चाललंय आणि ही प्रक्रिया आणखी वेगानं होणार आहे.

जपानला काम करणारे लोक हवेत

अर्थात या बदलामागे जपानची डेमोग्राफी आहे. इथले लोक वेगानं म्हातारे होता आहेत आणि लोकसंख्याही घटत चालली आहे.

जपानमध्ये पर्यटनही वाढत चाललंय आणि 2020च्या टोकियो ऑलिम्पिकची तयारीसुद्धा जोरदार सुरू आहे आणि इथं परदेशी लोकांचं काम करणाऱ्यांचं प्रमाण वाढण्यामागे हेसुद्धा महत्त्वाच कारण आहे.

जपानला काम करणाऱ्या लोकांची प्रचंड गरज आहे, ते लोक दुसऱ्या देशातूनच मिळू शकतात.

घटणारी लोकसंख्या आणि वेगानं म्हातारा होणारा देश याची कल्पना जपानला काही दशकं आधीच आली होती. पण त्या काळातील सरकारांनी कुठलीही पावलं उचलली नाहीत, त्यामुळे आज हे परिणाम पाहायला मिळत आहे.

कमी वेतनावर काम करतील असे मजूर परदेशातून आणण्यावर जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांचा भर आहे.

त्यामुळेच 2025पर्यंत लाखो ब्लू कॉलर नोकऱ्यांमध्ये परदेशी नागरिकांची भरती करण्याचा आबे यांचा प्रस्ताव वादात सापडलाय.

जास्त म्हातारे लोक आणि तेवढेच परदेशी

डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यातील शनिवारी जपानच्या संसदेनं आबे यांचा हा अभूतपूर्व प्रस्ताव मान्य केला.

याअंतर्गत पुढच्या पाच वर्षांत परदेशातून तीन लाख मजुरांना जपानमध्ये कामाची संधी मिळणार आहे. ज्याची सुरुवात एप्रिल 2019पासून होईल.

भूपाल श्रेष्ठ हे इथल्या युनिव्हर्सिटीत लेक्चरर आहेत. ते टोकियोच्या सुगिनामी वॉर्डात राहतात. ही रहिवाशी वस्ती अरुंद गल्ल्या, जुने कपडे आणि प्राचीन वस्तूंच्या दुकानासाठी प्रसिद्ध आहे.

भूपाल 15 वर्षांपासून जपानमध्ये राहतात. त्यांच्यासाठी कायमचं नागरिकत्व मिळवणं सोपं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात सध्या सगळ्यात मोठा प्रश्न कुठला असेल तर तो बेरोजगारी. त्यावर उत्तर शोधण्यासाठी केंद्र सरकार आणि इतर संस्था आपआपल्या पातळीवर प्रयत्न करत आहेत. पण जपान हे त्यावरचं हमखास उत्तर ठरू शकतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दहावीची परीक्षा 4 मे रोजी सुरू होणार असून 7 जूनपर्यंत चालणार आहे. बारावीची बोर्डाची परीक्षाही 4 मे रोजीच सुरू होईल. मात्र बारावीची परीक्षा 11 जूनपर्यंत सुरू राहील.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे यावर्षी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आज (2 फेब्रुवारी) दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेचं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे.

परीक्षेच्या तारखांसोबतच यावर्षी पेपरची वेळही नमूद करण्यात आली आहे. दहावीची परीक्षा ही सकाळी 10.30 वाजता सुरू होईल आणि दुपारी 1.30 वाजता संपेल.

बारावीची बोर्डाची परीक्षा दोन सत्रात होईल. सकाळी 10.30 ते दुपारी 1.30 वाजेपर्यंत पहिलं सत्र असेल तर दुसरं सत्र दुपारी 2.30 ते 5.30 पर्यंत असेल.

परीक्षेचं वेळापत्रक सीबीएसईच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

विद्यार्थ्यांना 10 ते 10.15 च्या दरम्यान उत्तरपत्रिका दिली जाईल. पुढचा पंधरा मिनिटांचा वेळ हा प्रश्नपत्रिका वाचण्यासाठी देण्यात येईल.

विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ मिळावा याची काळजी आम्ही वेळापत्रक तयार करताना घेतली आहे, असं शिक्षण मंत्र्यांनी परीक्षेचं वेळापत्रक जाहीर करताना म्हटलं आहे.

कोरोना संसर्गामुळे यावर्षी 10वी आणि 12वीचे विद्यार्थी काही महिने शाळेत जाऊ शकले नव्हते. काही राज्यांमध्ये जानेवारी महिन्यापासूनच शाळा सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. शाळा आणि विद्यार्थ्यांनाही कोव्हिड-19 संदर्भात आवश्यक त्या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करण्यास सांगितलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सीबीएसईनं 10वी आणि 12वीच्या बोर्डाच्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कशा पद्धतीने करायचं याबाबत राज्य सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही. दहावीची परीक्षा न घेण्यावर राज्य सरकार ठाम असल्याचं दिसतं. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात परीक्षा रद्द केल्याचा निर्णय योग्य का आहे? हे राज्य सरकारला पटवून द्यावं लागणार आहे. यासंदर्भात महाधिवक्त्यांसोबत नुकतीच एक बैठक पार पडल्याचे समजतं.

दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर करताना मूल्यमापनाचे निकष कायदेशीरदृष्ट्याही योग्य ठरावेत यासाठी शिक्षण विभागाची राज्याच्या महाधिवक्त्यांसोबत चर्चा सुरू आहे. यामुळे पुढील काही दिवसांत दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल कसा जाहीर होणार? मूल्यमापनाची म्हणजेच मार्क देण्याची पद्धती कोणती असेल? याबाबत निकष जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार आहे. या बैठकीतच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका आणि सद्यस्थिती आम्ही न्यायालयासमोर मांडू."

परंतु राज्य सरकार निर्णय घ्यायला उशीर करत असल्याचं मत आता विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि संस्थाचालकांकडून व्यक्त केलं जात आहे. मराठी शाळांच्या संस्थाचालकांनी नुकतंच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यासंदर्भात पत्र लिहिलं आहे.

कायदेशीर सल्ला घेऊन निकष ठरवणार?

दहावीच्या परीक्षांचं प्रकरण आता न्यायालयात गेल्यामुळे राज्य सरकारला कोणताही निर्णय विचारपूर्वक आणि कायद्याच्या चौकटीत बसेल असाच घ्यावा लागणार आहे.

याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय अशैक्षणिक असल्याचं म्हणत निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकार दहावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेता मूल्यामापन कशाच्या आधारावर करण्याचं ठरवणार हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

दहावीची परीक्षा रद्द केल्याचा शासन निर्णय आम्ही रद्द का ठरवू नये? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घेत आहे. यासंदर्भात नुकतीच एक बैठक पार पडली असून यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, शिक्षण सचिव आणि उच्चस्तरिय अधिकाऱ्यांची चर्चा सुरू आहे.

दहावीची परीक्षा न घेता अंतर्गत मूल्यमापन करून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"आम्ही सर्वच दहावीचे विद्यार्थी प्रचंड तणावात आहोत. अजून आम्हाला कळालं नाही की दहावीचं मूल्यमापन कसं करणार आहेत? दहावीची परीक्षा घेणार असाल तर अभ्यास पुन्हा सुरू करायचा का? किंवा प्रवेश परीक्षेचा वेगळा अभ्यास करावा लागेल का? असे वेगवेगळे प्रश्न आमच्यासमोर आहेत. लवकर निर्णय घ्यावा जेणेकरून पुढील वर्षाची तयारी आम्हाला सुरू करता येईल. आता आम्ही ब्लँक आहोत," अनन्या झरे या दहावीच्या विद्यार्थिनीने बीबीसी मराठीशी बोलताना ही प्रतिक्रिया दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दहीहंडीचा उत्सव कसा साजरा करता येईल, यासंबंधी गुरूवारी (25 जून) दहीहंडी समन्वय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीसंबंधी माहिती देताना समितीचे उपाध्यक्ष कमलेश भोईर यांनी सांगितलं, "कोरोनाच्या संकटामुळे सगळेच सण यावर्षी रद्द होत आहेत. त्यामुळे दहीहंडी कशी खेळणार हा प्रश्न आमच्यासमोर होता. सामाजिक अंतर ठेवून दहीहंडी कशी साजरा होणार, हा प्रश्न होता. आम्ही सगळ्या दहीहंडी मंडळांना कळकळीची विनंती केली की, यावर्षीचा श्रीकृष्ण जन्मोत्सव हा साध्या पद्धतीनं साजरा करूया आणि गोपाळकाला जवळजवळ रद्द करावा."

कोणतीही लस आणि ठोस औषध उपाय नसताना आपण एकत्र येण्याची जबाबदारी घेणार तरी कसे, असा प्रश्न समन्वय समितीच्या ठरावात उपस्थित करण्यात आला आहे.

जिम, सलून चालू करणार - अस्लम शेख

मुंबईत जिम आणि सलून या आठवड्यात चालू होणार, अशी माहिती वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

ते म्हणाले, "मुंबईत जिम आणि सलून चालू करा, अशी विनंती मी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. कारण ल़ॉकडाऊनमुळे सलून बंद असल्यामुळे अनेकांना आर्थिक चिंता सतावत होते. एकानं तर आत्महत्याही केली होती. अनेकांचे केस वाढल्यामुळे त्यांनाही त्याचा त्रास होत आहे. या आठवड्यात सलून आणि जिमवरती नक्कीच चालू करण्यात येईल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढत असल्यामुळे दहीहंडीचा उत्सव रद्द करण्याची विनंती दहीहंडी समन्वय समितीकडून करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दाऊद सिद्दिकी आणि सना

काही महिन्यांपूर्वी दाऊद सिद्दिकीचा अपघात झाला होता. घरातच काम करताना त्याला विजेचा जबर धक्का बसला. या अपघातात दाऊद बचावला पण त्याला दोन्ही हात आणि एक पाय गमवावा लागला.

याविषयी सांगताना दाऊद म्हणाला, "डॉक्टर म्हणाले, हात बसवता येईल. पण जीव वाचवायला हवा. आधी त्यांनी माझे हात कोपरापर्यंत कापले होते. पण नंतर पूर्ण खांद्यांपर्यंत कापले."

दाऊदला विजेचा धक्का बसल्याची बातमी ऐकून सना धावतच हॉस्पिटलमध्ये गेली.

दाऊद सागंतो, "मी स्वतःकडे बघायचो त्यावेळी विचारच करू शकत नव्हतो की ती माझ्या जवळ येईल."

सना सांगते, "त्याला ऑपरेशन थिएटरमधून बाहेर आणलं. आठ तास झाले होते. डॉक्टर म्हणाले इतक्यात त्याला शुद्ध येणार नाही. त्याचं शरीर सुजलं होतं. डोळेही उघडत नव्हते. मग मी त्याच्या कानात त्याचं नाव घेतलं आणि त्याने एकदम डोळे उघडले," सांगताना सनाच्या डोळ्यात चमक येते. ती पुढे सांगत होती, "मी त्याला म्हटलं तू काळजी करू नकोस. मी तुझ्या सोबतच आहे. मी काही तुला सोडणार नाही."

दाऊद सिद्दिकी आणि सना

सना त्याची साथ द्यायला तयार होती. पण दाऊद द्विधा मनस्थितीत होता.

तो सांगतो, "मला वाटायचं मी स्वतः तिला माझ्यासोबत राहायला सांगितलं तर हे तिचं आयुष्य बरबाद करण्यासारखं होईल. त्यामुळे मी हे तिच्यावरच सोडलं. मला वाटलं माझ्या नशिबात असेल तर ही मला मिळेलच."

सना म्हणते, "मी एक वचन दिलं, एक निर्णय घेतला तर ते मला पूर्ण करायला हवं. मला कुणाचीही पर्वा नाही. मी कुणाचाच विचार करत नाही. मी फक्त दाऊदचा विचार करते."

"मी त्याला म्हणते, मी आहे ना. खुदाने तुझे हात घेतले, पण माझ्या रुपाने तुला तुझे हात दिले आहेत. मी अशीच तुझी साथ देईन."

मात्र, आपल्याशी लग्न केल्यावर आपल्या आंघोळीपासून, कपडे घालणे, जेवू घालणे, नैसर्गिक विधी सगळं तिलाच करावं लागणार. हा विचार करून आपल्याशी लग्न म्हणजे सनाला त्रास दिल्यासारखं होईल, असं दाऊदला वाटायचं. या सगळ्या विचारांनी त्याचं काळीज पिळवटून निघायचं.

त्यामुळे त्याने शेवटी तिचं मन वळवण्याचा खूप प्रयत्न केला.

दाऊद सांगतो, "सना म्हणाली की मी तुझी साथ सोडणार नाही तेव्हा मला थोडा आनंद झाला होता. पण, जेव्हा तिने सांगितलं की घरातले ऐकत नाहीत तेव्हा मी तिला समजावलं की त्यांचं बरोबरच आहे. आपल्या मुलीचं वाईट व्हावं, असं कोणत्याच आई-वडिलांना वाटत नाही."

"डॉक्टरांनीही सांगितलं होतं की दाऊद वाचणार नाही....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"घरच्यांना पटत नव्हतं. त्यांचं म्हणणं होतं तू काय करशील? दाऊदला दोन्ही हात नाही, एक पाय नाही, तुझं कसं होईल?", सांगताना सना मुश्ताकचे डोळे भरून आले. लाहौरमध्ये राहणाऱ्या सनाचं नुकतंच दाऊदशी लग्न झालंय. डबडबलेल्या डोळ्यांनी ती पुढे सांगत होती, "तरीही मी म्हटलं, मी त्याची साथ सोडणार नाही. मग मी घरच्यांशी भांडून आले. ते मला म्हणायचे तू एकासाठी सगळ्यांना सोडतेय. मी त्यांना म्हटलं - मला फक्त तोच हवाय, बस."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दाऊदी बोहरा समाजाचे सर्वोच्च धर्मगुरू सैय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन सध्या मध्य प्रदेशच्या दौऱ्यावर आहेत. ते 6 सप्टेंबर रोजी इंदुरात पोहोचले आणि 25 सप्टेंबरपर्यंत त्यांचा मुक्काम तिथेच आहे.

मोहरमच्या कार्यक्रमात त्यांचं प्रवचनही ठेवण्यात आलं आहे. मध्य प्रदेश सरकारने सैय्यदना यांना राजकीय अतिथीचा दर्जा दिला आहे. अर्थातच स्थानिक प्रशासन आणि भाजपच्या ताब्यातली नगरपालिकासुद्धा सैय्यदना यांच्या पाहुणचारात व्यग्र आहेत.

दोन महिन्यांनंतर मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसुद्धा सैयदना यांची भेट घेण्यासाठी शुक्रवारी इंदुरात दाखल झाले. राहुल गांधी यांच्या दौऱ्यासाठीसुद्धा प्रदेश काँग्रेसचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मतांच्या गणिताचा विचार केला तर मध्य प्रदेशात बोहरा मुस्लीम समाज इंदूर, बऱ्हाणपूर आणि उज्जैन या तीन शहरातच आहे. मात्र भाजप आणि काँग्रेस यांना बोहरा मुस्लिमांचं महत्त्व फक्त मतांपुरतंच नाही तर सैयदना यांच्याकडून निवडणूक देणगीच्या रूपाने मिळणाऱ्या पैशांचंही आहे.

असं म्हणतात, सैय्यदना त्यांच्या अनुयायांकडून वेगवेगळ्या पद्धतीने मिळवलेल्या निधीतील मोठी रक्कम या दोन्ही पक्षांना निवडणूक देणगी म्हणून देतात. म्हणूनच दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्वाने सैय्यदना यांच्या दरबारात हजेरी लावणं, यात काहीही आश्चर्य नाही. अर्थात सैय्यदनांकडून पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांचा व्यवहार गुप्त असतो.

यावेळचं वेगळेपण हेच की पहिल्यांदाच एक पंतप्रधान बोहरा धर्मगुरूंना भेटण्यासाठी गेले. यापूर्वी भारताच्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी सैय्यदना यांची अशी भेट घेतलेली नाही. मात्र 1960च्या दशकात तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू गुजरातच्या सूरतमध्ये बोहरा समाजाच्या एका शिक्षण संस्थेच्या उद्घाटनाला गेले होते. तिथे त्यांची त्यावेळचे 51वे सैय्यदना ताहीर सैफुद्दीन यांची भेट झाली होती. या भेटीचं छायाचित्र सैय्यदना आणि त्यांचे निकटवर्तीय अजूनही दाखवतात.

मध्ययुगीन राजसारखा कारभार

इतर धर्मगुरूंच्या तुलनेत सैय्यदना यांचा या समाजात वेगळा प्रभाव आहे. एक प्रकारे ते त्यांच्या समाजाचे शासक आहेत. ते स्वतः मुंबईत त्यांच्या आलिशान आणि भव्य अशा सैफी महलमध्ये संपूर्ण गोतावळ्यासह आधुनिक सुखसुविधांचा उपभोग घेतात. मात्र अनुयायांवर नियंत्रण ठेवण्याची त्यांची पद्धत पूर्णपणे मध्ययुगीन राजा-महाराजांसारखीच आहे.

मोदी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे पालन करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी इंदूर शहरात दाऊदी बोहरा मुस्लीम समाजाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. कोण आहेत हे दाऊदी बोहरा मुस्लीम?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दाता दरबार इथं झालेल्या स्फोटात मृत्यूमुखी पडलेल्यांमध्ये पाच पोलिसांचाही समावेश आहे. किंबहुना या हल्ल्याचं मुख्य लक्ष्य पोलिस व्हॅनच असल्याचं वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

हा आत्मघातकी हल्ला असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

दाता दरबार हा सुफी संप्रदायाचा दक्षिण आशियातील सर्वांत जुना दर्गा आहे. स्थानिक वेळेनुसार बुधवारी सकाळी 8 वाजून 44 मिनिटांनी या दर्ग्याजवळ स्फोट झाला.

इस्लाममध्ये पवित्र समजल्या जाणाऱ्या रमजानच्या महिन्यात हा स्फोट झाला आहे. पाकिस्तानी तालिबानचा एक भाग असलेल्या 'हिजबुल अहरार' या संघटनेनं स्फोटाची जबाबदारी घेतली आहे.

"हा हल्ला पोलिसांवर होता आणि पोलिसांच्या आजूबाजूला नागरिक नसतील ही काळजी घेऊनच हा हल्ला करण्यात आला होता," असं 'हिजबुल अहरार'चे प्रवक्ते अब्दुल अझीज युसुफजाई यांनी म्हटलं आहे.

हल्ल्यातील जखमींपैकी सात जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे, असं शहराच्या बचाव सेवेचे प्रवक्ते मुहम्मद फारूक यांनी म्हटलं आहे.  शहरात 'हाय अलर्ट' जाहीर करण्यात आला आहे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. पाकिस्तान रेडिओवर त्यांनी संदेश दिला. जखमींची योग्य काळजी घेतली जाईल, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

दाता दरबार हे सुफी पंथीयांचं महत्त्वाचं धार्मिक स्थळ मानलं जातं. रमजानच्या महिन्यात हजारो भाविक या स्थळाला भेट देतात.

याआधी देखील सुफी धार्मिक स्थळांवर हल्ले झाले आहेत.

दाता दरबार या धार्मिक स्थळाविषयी...

दाता दरबार हबा लाहोरमधील सगळ्यात जुन्या दर्ग्यांपैकी एक आहे.

तिथे अबुल हसन अली हजवैरी या सूफी संताची समाधी आहे. 11 व्या शतकात त्यांचं तिथे वास्तव्य होतं.

ते या भागातील अतिशय नावाजलेले संत मानले जातात.

घटनास्थळी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

ते अतिशय विद्वान होते. त्यांनी अनेक पुस्तकंही लिहिली आहेत. त्यांनी लिहिलेली अनेक पुस्तकं इंग्रजीसह अन्य भाषांमध्ये भाषांतरित करण्यात आली आहेत.

गेल्या अनेक शतकांपासून या स्थळाला  हिंदू आणि मुस्लीम भाविक भेट देतात. त्यात मुस्लिमांची संख्या जास्त असली तरी सर्व धर्माचे लोक तिथे येतात.

2010मध्ये दाता दरबारवर आत्मघातकी हल्ला करण्यात आला होता. या हल्ल्यात 42 जण ठार तर 175 जण जखमी झाले होते.

काही वर्षांत पाकिस्तानी सरकारने दहशतवादविरोधी मोहीम सुरू केल्यानंतर अशा हल्ल्यांमध्ये घसरण झाली आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानमधील लाहोर येथे सुफी पंथीयांच्या धार्मिक स्थळाजवळ घडविण्यात आलेल्या बाँब स्फोटामध्ये किमान आठ जण ठार झाले आहेत.  या हल्ल्यात 24 जण जखमी झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दादरच्या केशवसुत पुलाखाली फेरीवाले बसतात.

त्यानंतर आज 16 व्या दिवशी मनसे कार्यकर्त्यांनी ठाणे स्टेशन परिसरात आंदोलन करत फेरीवाल्यांच्या स्टॉल्सची तोडफोड केली.

राज ठाकरे यांनी 5 ऑक्टोबरला मुंबईत संताप मोर्चा काढला होता. त्या वेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी फेरीवाल्यांना इशारा दिला होता.

त्यानंतर पुढचे दोन दिवस दादरच्या पुलावर नेहमी आरडाओरडा करत पथाऱ्या मांडून बसलेले फेरीवाले गायब झाल्याचं चित्र आज पाहायला मिळाले होते.

त्या वेळी हे फेरीवाले नेमके कुठे गेले याचा शोध घेण्यासाठी आम्ही दादरच्या गल्लीबोळांत फिरलो.  तेव्हा तिथे भेटलेल्या तीन फेरीवाल्यांनी आम्हाला त्यांची कहाणी ऐकवली. त्यांचं हे मनोगत त्यांच्याच शब्दात...

दिनेश श्रीवास्तव काय म्हणतात?

दिनेश श्रीवास्तव हे मूळचे उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूरचे. मात्र त्यांचं मराठी ऐकून कोणालाही ते महाराष्ट्रीय आहेत असंच वाटेल. गेल्या ४० वर्षांपासून ते दादरला टीशर्ट विकण्याचा व्यवसाय करतात. राज ठाकरेंचा मुद्दा चुकीचा नाही, हे ते मान्य करतात.

श्रीवास्तव म्हणतात, "गेल्या ४० वर्षांपासून  मी इथे टी-शर्टचा व्यवसाय करतो आहे. माझी बायको गृहिणी आहे. मला दोन मुलं आहेत. मुलगी दहावीला सेंट झेवियर्समध्ये शिकते आहे आणि मुलगा आठवीत आहे."

जिथं फेरीवाल्यांचा लोकांना त्रास नाही, तिथं त्यांना बसू द्यावं, असं दिनेश श्रीवास्तव यांना वाटतं.

"मी मुळचा गोरखपूरचा असलो तरी मी मुंबईलाच माझी जन्मभूमी मानतो. आम्हाला यूपी-बिहारशी काही देणं- घेणं नाही. पण मी जेव्हापासून इथं आलो तेव्हापासून आम्ही रोडवरच व्यवसाय करतो."

"फेरीवाल्यांचा त्रास आहे हे आम्ही कबूल करतो. मात्र संपूर्ण मुंबईत फेरीवाल्यांचा त्रास आहे, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. कारण मुंबईतील कुठलाही रस्ता किंवा ब्रीज रुंद बनवलेला नाही."

"हा जो ब्रीजचा पॅसेज आहे तो ३६ फुटांचा आहे. जर ब्रीजला लागून आम्हाला ३-३ फूट जागा बसायला दिली आणि पब्लिकला जायला ३० फूट रस्ता दिला, तर पब्लिक आरामशीर येऊ-जाऊ शकेल. त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत त्रास होणार नाही."

"साहेब म्हणतात, स्टेशन परिसर रिकामा झाला पाहिजे. आम्हीसुद्धा तेच म्हणतो. पण, ज्या स्टेशन परिसरात ३६ ते ४० फुटांची जागा आहे. तिथे फेरीवाल्यांना पोट भरण्यासाठी ३-३ फूट जागा दिली तरच आमच्यावर अन्याय होणार नाही.

"राज ठाकरेंचं आंदोलन चांगल्यासाठी आहे.  ज्या स्टेशनवर फेरीवाल्यांपासून लोकांना त्रास होतोय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईचे रस्ते आणि पूल 15 दिवसांत फेरीवाल्यांपासून मुक्त केले नाहीत, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते फेरीवाल्यांना हटवतील, अशा इशारा राज ठाकरे यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी दिला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दादा भुसे

एकीकडे वाहतुकीचा प्रश्न आहे, तर दुसरीकडे बाजार समित्या बंद असल्यामुळे मार्केटमधील माल विकता येत नाही, अशा कात्रीत शेतकरी अडकला आहे. या परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय उपाययोजना करत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीच्या श्रीकांत बंगाळे यांनी महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्याशी संवाद साधला.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

दादा भुसे यांच्या मुलाखतीचा संपादित अंश इथं देत आहोत.

प्रश्न - लॉकडाऊनच्या काळात शेती करण्याची परवानगी आहे का?

भुसे - शेती करण्याला अडचण नाही. शेतीसंबंधित बी-बियाणं खतं, यांच्या वाहतुकीला कुठलीही अडचण नाही. सोशल डिस्टन्स ठेवून कामगारांचा, मजुरांचा वापर शेतकरी करू शकतो. शेतीमाल वाहतुकीलाही प्रॉब्लेम नाही.

प्रश्न - एकीकडे सोशल डिस्टन्सिंग, जमाबंदीचे आदेश आहेत, आणि दुसरीकडे शेती करा, असंही सांगितलं जात आहे, मग नेमकी शेती करायची कशी?

भुसे - कोरोनामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. पण आहे त्या प्राप्त परिस्थितीत दोघांमध्ये एक ते दीड मीटरचं अंतर ठेवून काम करावं लागेल. मजुरांची शेतात राहण्याची व्यवस्था करता येईल का, यासंबंधी विचारविनियम करणं गरजेचं आहे.

प्रश्न - नाशवंत पीक काढणीला आली होती. पण सध्या ती लॉकडाऊनमुळे शेतातच सडून चालली आहे. या पिकांविषयी सरकारचं नेमकं काय धोरण असेल?

भुसे - काही पीक काढणीला आलेली असताना लॉकडाऊनची परिस्थिती ओढवल्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च निघू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पण शेतातील भाजीपाला, फळं विक्रीला अडचण नाही.

काही ठिकाणी बाजार समित्या सुरू आहेत, काही शेतकरी स्वत:हून मालाची विक्री करत आहेत. द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, केळी, आंबा यांचा जास्तीत जास्त ग्राहकांनी आस्वाद घ्यावा, अशी आमची विनंती आहे.

प्रश्न - माल वाहतूक करताना शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे.

भुसे - सुरुवातीच्या एक-दोन दिवस या समस्या निर्माण झाल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या गाड्या अडवण्यात आल्या होत्या. पण गेल्या 8 दिवसांपासून शेती मालाच्या वाहतुकीला काहीही अडचण येत नाहीये.

प्रश्न - ज्या शेतकऱ्यांचं काढणीला आलेलं पीक शेतात आहे, त्यांना ठोस काही मदत देणार का?

उत्तर - लॉकडाऊन दरम्यान ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे, त्याची नोंद घेण्याचं काम कृषी विभाग करत आहे. लगेच नुकसान भरपाई देण्यात येईल की नाही, ते सांगता येणार नाही. पण शासनाकडे काहीतरी नोंद असली पाहिजे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसमुळे देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलं आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात काढणीला आलेली पीकं मार्केटला घेऊन जाताना अडचणी येत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दादांनी कायम भोळ्या-वेंधळ्या माणसाचं पात्र साकारलं.

1. दादा आणि वाद

दादा कोंडकेंच्या अनेक चित्रपटांच्या वेळी काही ना काही वाद झाले. दादांचं पडद्यावरचं पदार्पण जरी भालजी पेंढारकरांच्या 'तांबडी माती' या सिनेमातून झालं असलं तरी त्यांचा पहिला मोठा सिनेमा होता 'सोंगाड्या'. दादांनी स्वतःच या सिनेमाची निर्मिती केली होती.

'सोंगाड्या'च्या प्रदर्शनावेळीही वाद झाला. मुंबईतल्या कोहिनूर थिएटरने हा सिनेमा लावायला नकार दिला आणि मग थिएटरबाहेरच निदर्शनं सुरू झाली.

दादांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी बाळासाहेब ठाकरेंना मदतीची विनंती केली. मराठी चित्रपटाला जागा देत नाही म्हणून शिवसेनेनेही थिएटर मालकाविरुद्ध दादांची बाजू घेतली.

पांडू हवालदार सिनेमातली जोडी दादा आणि अशोक सराफ.

याबाबतच्या आठवणी सांगताना शिवसेनेचे माजी खासदार मोहन रावले म्हणाले, "बाळासाहेबांनी यात स्वतः लक्ष घातलं आणि सगळे शिवसैनिक त्यात सहभागी झाले. हा चित्रपट थिएटरमध्ये लागावा यासाठी मोठं आंदोलन झालं."

"सेनेच्या आंदोलनामुळे अखेर थिएटर मालकाला ऐकावं लागलं आणि 'सोंगाड्या' कोहिनूरमध्ये प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट भरपूर चालला. दादांच्या स्टारडममध्ये बाळासाहेबांकडून कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच मिळालेल्या या मौल्यवान मदतीचा मोठा हात होता," असंही रावले म्हणाले.

दादांची आणि सेन्सॉर बोर्डाचीसुद्धा चित्रपटाला कट्स देण्यावरून खडाजंगी व्हायची. याबाबत बोलताना अनिता पाध्ये म्हणाल्या, "दादा गंमतीने म्हणायचे की सेन्सॉरशी होणाऱ्या भांडणांमुळे माझ्या चित्रपटाला आपोआपच प्रसिद्धी मिळते."

पण याच सेन्सॉर बोर्डच्या सदस्यांबरोबर होणाऱ्या मतभेदांबद्दल दादांना आदरही होता. "यात होणारे वाद-विवाद सकारात्मक असायचे कारण 'सेन्सॉर'चे सदस्य स्वतः तितके अभ्यासू होते," असंही दादांनी म्हटल्याचं अनिता पाध्ये सांगतात.

दादा कोंडकेंच्या मृत्यूपश्चात त्यांच्या मालमत्तेसंदर्भात सुरू झालेले वाद आजही कोर्टात सुरू आहेत.

2. नाट्यमयता

दादांची प्रत्येक गोष्ट नाट्यमय होती, असं म्हटलं तरी हरकत नाही. कृष्णाष्टमीला जन्माला आले म्हणून दादांचं नाव कृष्णा ठेवलं गेलं. पण त्यांना सगळे 'दादा'च म्हणत असत. त्यांच्या जन्माची कथाही थोडी गमतीशीरच आहे.

दादांच्या आधी जन्माला आलेली काही भावंडं दगावली होती आणि दादांचीही प्रकृती जन्मतः नाजूक होती. त्यामुळे सगळ्यांना त्यांची काळजी होती.

जन्मानंतर दवाखान्यात असतानाच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मराठीतले विनोदवीर म्हणून दादा कोंडके ओळखले जातात. त्यांच्या नावावर 9 सिल्व्हर ज्युबिली हिट्स आहेत. आज दादा कोंडकेंचा जन्म दिवस आहे. या निमित्तानं त्यांच्या काही आठवणींना उजाळा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दादाजी खोब्रागडे

तांदळाच्या नवनव्या वाणाचा शोध लावणारे विदर्भातील कृषिभूषण दादाजी खोब्रागडे यांचं नुकतंच निधन झालं. या धानसंशोधकाची जगभरात दखल घेतली गेली, पण तरीही शेवटपर्यंत आर्थिक विवंचना कायम राहिली. वेळेवर मदत मिळाली असती तर ते अजून जगले असते, असं त्यांचे कुटुंबीय सांगतात. दादाजींचा मुलगा मित्रजित खोब्रागडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलेल्या त्यांच्या बाबाजींच्या काही आठवणी आणि अनुभव.

खरंतर 2015 साली बाबाजी पहिल्यांदा आजारी पडले तेव्हाच मदत मिळाली असती तर बाबाजींचा आजार इतका वाढला नसता.

आजारपणातून ते बरे झालेसुद्धा, पण त्यानंतर त्यांची प्रकृती खालावतच गेली. शेतीतील संशोधनासाठी त्यांना शंभराहून अधिक पुरस्कार मिळाले. पण फक्त पुरस्कारांनी पोट भरत नाही, हे वास्तव आम्ही आयुष्यभर जगलो.

बाबाजींनी शेतीमध्ये एवढं मोठं योगदान दिलं, पण त्यांना नेहमीच सापत्न वागणूक मिळाली.

बाबाजींनी 9 वाण शोधून काढले पण आजही आम्हाला वाणांची पेटंट मिळालेली नाहीत की त्याची रॉयल्टी मिळत नाही.

त्यामुळे त्यांच्या शेवटच्या आजारपणातही हाताशी पैसे नव्हते. कुणाकडूनही आम्हाला मदत मिळाली नाही. अखेर बाबाजी आम्हाला सोडून निघून गेले. आमचा आधार गेला.

पांढरा शर्ट आणि धोतर, डोळ्यावर जाळ भिंगाचा चष्मा अशी दादाजींची साधी राहणी होती.

पांढरा शर्ट आणि धोतर, डोळ्यावर जाळ भिंगाचा चष्मा अशी दादाजींची साधी राहणी होती. बाहेरच्या जगासाठी ते दादाजी होते पण आम्ही घरात सर्वजण त्यांना बाबाजी म्हणूनच हाक मारायचो.

चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या नागभीड तालुक्यातील नांदेड या आडवळणाच्या गावात आमचं घर आहे.

सकाळी पाच वाजता उठायचं. चहा रिचवायचा आणि खांद्यावर कापडी पिशवी अडकवून, हातात काठी घेऊन शेतावर जायचं. कित्येक वर्षं त्यांचा हा दिनक्रम होता.

कितीही थंडी, ऊन, पाऊस असो, बाबा शेतावर जात असत. लोकं म्हणायची, हा सतत शेताकडे का जात असतो?

नागभीड तालुक्यातील नांदेड या गावातील घर

पहाटे लवकर उठून बाबाजी शेतावर जायचे. दहा-अकरा वाजता परत येताना गावातील चहाच्या टपरीवर चहा घेत, लोकांशी गप्पा मारत, पेपर वाचत आणि मग घरी येत असत.

नेहमीचं काम कौशल्यानं, बुद्धीनं काम करणाऱ्या बाबाजींना तेव्हा गावातली माणसं 'डोकेवाले' म्हणायचे. नंतर 'नॅशनल इनोव्हेशन फाऊंडेशन'चा पुरस्कार मिळाल्यानंतर लोकांनी त्यांना 'डोकेवाले' बोलणं बंद केलं. 'ग्रामीण संशोधक' म्हणून ते नावारूपाला आले.

ही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"बाबाजींनी 9 वाण शोधून काढले पण आजही आम्हाला त्यांची पेटंट किंवा रॉयल्टी मिळत नाही. नुसत्या पुरस्कारानं पोट भरत नाही. शेवटच्या आजारपणातही हाताशी पैसे नव्हते. कुणाकडूनही आम्हाला मदत मिळाली नाही. अखेर बाबाजी आम्हाला सोडून निघून गेले. आमचा आधार गेला."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दादाभाई नौरोजी (1825-1917) ब्रिटनच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये निवडून येणारे पहिले आशियाई नेते होते. पण त्यांची ओळख एवढीच नाही. महात्मा गांधी यांच्याआधीचे ते देशातील प्रमुख नेते होते. जगभरात त्यांना जातीयवाद आणि साम्राज्यवादाविरोधात लढणारे नेते, म्हणूनही मान होता.

आज जगभरात विविध संकटांनी डोकं वर काढलेलं असताना नौरोजींच्या कार्याचं स्मरण करणं आवश्यक आहे.  आपल्या प्रगतिशील राजकीय इच्छाशक्तीमुळे दादाभाईंचं आयुष्य इतिहासातल्या काळ्या पर्वातही  आशेचा किरण होता.

मुलींच्या शिक्षणावर भर

दादाभाईंचा जन्म मुंबईतल्या एका गरीब कुटुंबात झाला. फ्री-पब्लिक स्कूलिंग योजनेअंतर्गत त्यांचं शिक्षण झालं. लोकांची सेवा करणं हेच सार्वजनिक शिक्षणाच्या ऋणातून मुक्त होण्याचा मार्ग आहे, असं त्यांना वाटायचं.

लहान वयातच प्रागैतिक विचारांनी त्यांना आकर्षित केलं. 1840 मध्ये दादाभाईंनी मुलींसाठी शाळा उघडली. कर्मठ पारंपरिक विचारसरणीच्या पुरुषांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. स्वत:ची भूमिका योग्य पद्धतीने मांडण्याची त्यांच्याकडे हातोटी होती. काळाच्या पुढचा विचार करणारं द्रष्टेपण त्यांच्या अंगी होतं.

पाच वर्षातच मुंबईतली ही मुलींची शाळा विद्यार्थ्यांनी गजबजली. यामुळे दादाभाईंच्या विचारांना प्रोत्साहनच मिळालं. त्यांनी लैंगिक समानतेचा मुद्दा मांडला. महिलांना या जगात खुलेपणाने जगण्याचा, आपल्या विचारानुसार कृती करण्याचा, अधिकार आणि कर्तव्यं निभावण्याचा समान अधिकार आहे, असं दादाभाईंनी त्यावेळी म्हटलं होतं.

दादाभाईंच्या प्रयत्नामुळेच मुलींच्या/महिलांच्या शिक्षणाप्रति देशातील लोकांचा असलेला दृष्टिकोन बदलला.

ब्रिटन साम्राज्याच्या विचारांना आव्हान

1855 मध्ये दादाभाई पहिल्यांदा ब्रिटनला गेले. तिथली प्रगती पाहून ते अवाक झाले. आपला देश इतका मागास आणि गरीब का, असा विचार त्यांच्या मनात आला.

ब्रिटनच्या आर्थिक प्रगतीमागे वसाहतवाद असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. पुढची दोन दशकं त्यांनी यासंदर्भात आर्थिक विश्लेषण केलं. वसाहतींच्या माध्यमातून आर्थिक प्रगती, या विचाराला त्यांनी आव्हान दिलं. त्यांनी आपल्या अभ्यासातून ब्रिटिश विचारसरणी परिस्थितीच्या उलट विचार करत असल्याचं सिद्ध केलं.

त्यांच्या मते ब्रिटिश सरकार "भारतीयांचं शोषण करून" त्यांना मृत्यूच्या दिशेने लोटत आहे. दादाभाईंच्या या भूमिकेमुळे अनेक ब्रिटिशांनी त्यांच्यावर देशद्रोही आणि निष्ठाहीन असल्याचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1892 मध्ये दादाभाई नौरोजी ब्रिटनच्या संसदेत निवडून गेले होते, म्हणजे जवळजवळ सव्वाशे वर्षांपूर्वी. हे कसं घडलं? या ऐतिहासिक घटनेचं आजच्या लेखी काय महत्त्व आहे?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दानिश हिंदू असल्याने त्याला खेळताना पक्षपाती वागणुकीला सामोरं जावं लागलं, असं शोएबनं म्हटलं. शोएब अख्तरनं पीटीव्ही स्पोर्ट्सवर 'गेम ऑन' कार्यक्रमात म्हटलं, की काही खेळाडू दानिशसोबत जेवायलाही तयार नसायचे.

शोएब अख्तरच्या या विधानाचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आणि भारत-पाकिस्तान दोन्ही देशांतील मीडियामध्ये यावर भरपूर चर्चा झाली.

या वक्तव्यानंतर दानिशने शोएबचे आभार मानले. जगाला सत्य सांगितल्याबद्दल धन्यवाद असं दानिशने म्हटलं.

पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूंनी काय म्हटलं?

शोएबच्या या विधानावर प्रतिक्रिया देताना माजी क्रिकेटपटू जावेद मियाँदाद यांनी म्हटलं, की पाकिस्तानचा अल्पसंख्याक समुदायाप्रती असा दृष्टिकोन असता तर दानिश पाकिस्तान संघातून खेळू शकला नसता.

ख्रिश्चन असलेल्या आणि काही वर्षांपूर्वी मुस्लिम धर्म स्वीकारणाऱ्या मोहम्मद युसुफ यानेही अख्तरवर टीका केली आहे. "पाकिस्तानच्या संघाकडून अल्पसंख्याक समाजाच्या खेळाडूंना अपमानास्पद वागणूक मिळते हा गैरसमज आहे. मी पाकिस्तान संघाकडून इतकी वर्ष खेळलो, मला संघाकडून, संघाच्या चाहत्यांकडून, संघ व्यवस्थापकडून चांगली वागणूक आणि प्रेम मिळालं," असं मोहम्मद युसुफनं म्हटलं आहे.

पाकिस्तानचा माजी कर्णधार इंझमाम उल हक हेही अख्तरच्या बोलण्याशी सहमत नाहीत. मुस्लिमेत्तर खेळाडूंशी वर्तन योग्य नाही असं काहीही नसल्याचं इंझमामने म्हटलं आहे. मी तेव्हा कर्णधार होतो. आमच्यासंदर्भात असं बोललं गेलं आहे, याचं वाईट वाटतं असं इंझमाम म्हणाला.

कनेरियाचं प्रत्युत्तर

"वागणूक कशी मिळते आहे हे सगळं बाजूला ठेऊन मी 10 वर्ष खेळलो. रिप्लेसमेंटला मी कधीही संघात येऊ दिलं नाही. संघाचा कर्णधार आणि वरिष्ठ खेळाडूंचं मला नेहमीच साहाय्य मिळालं," असं दानिश कनेरिया यानं म्हटलं.

दानिश कनेरिया आणि शोएब अख्तर

"मी आणि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड यांच्यात वाद आहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाशी माझं वितुष्ट नाही. मी पीसीबीवर आरोप केलेला नाही. त्यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांमध्ये अनेक बातम्या येत आहेत," असंही कनेरियानं स्पष्ट केलं.

सट्टेबाजीचं प्रकरण काय?

इंग्लंडमध्ये स्पॉट फिक्सिंगच्या प्रकरणात दानिश कनेरियाचं नाव समोर आलं. इसेक्स संघातील खेळाडू मर्वेन वेस्टफील्डने एका ओव्हरमध्ये 12 रन्स देण्यासाठी 7,682 अमेरिकन डॉलर्स घेतल्याची कबुली दिली होती.

कनेरियाचा इसेक्स संघातील सहकारी वेस्टफील्ड

दोषी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तर याने काही दिवसांपूर्वीच फिरकीपटू दानिश कनेरिया याच्यासंदर्भात एक वक्तव्य केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाचे कर्मचारी प्रवीण रणदिवे सांगत होते. याच विद्यापीठाचे 31 कर्मचारी दोन दिवस सलग सुटी असल्याने सहलीसाठी शनिवारी सकाळीच महाबळेश्वरकडे निघाले होते. पण शनिवारी रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर इथं अंबेनळी घाटात बस दरीत कोसळली नि काळाने घात केला. ड्रायव्हरसकट 30 जणांचा बळी गेला.

रणदिवे यांची तब्येत बिघडल्याने शेवटच्या क्षणी ते या सहलीत सहभागी होऊ शकले नाहीत. PTI वृत्तसंस्थकडे त्यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. व्हॉट्सअॅप ग्रुपवरील संवाद अचानक का थांबला, हे त्यांना समजू शकले नाही. "पण दुपारी 12.30च्या सुमारास जे समजलं ते निव्वळ धक्कादायक होतं. आता मी माझ्या मित्रांना कधीही पाहू शकणार नाही," असं ते म्हणाले.

सहलीला गेलेल्यांपैकी या अपघातातून बचावलेले एकमेव म्हणजे विद्यापीठातील सहाय्यक अधीक्षक प्रकाश सावंतदेसाई.

शनिवारी सकाळी 11.30च्या सुमारास हा अपघात झाला. नेमका अपघात कसा झाला, हा घटनाक्रम एका व्यक्तीला सांगताना सावंतदेसाई यांचा एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर आला. "मी गाडीतून फेकला गेलो. एका झाडावर अडकलो, पण ती बस खाली गेली. ती फांदी मोडली असती तर मीसुद्धा दरीत गेलो असतो," असं ते या व्हिडिओत सांगताना दिसतात.

कठडे असते तर...?

आंबेनळी घाटात पावसाळ्यात सतत पाऊस आणि दाट धुकं पाहायला मिळतं. मात्र घाटात संरक्षक कठडे नसल्याने आणि पावसाच्या पाण्याने जमीन अशी निसरडी झाल्याने अशा प्रकारच्या दुर्घटना घडतात, असं स्थानिकांच म्हणणं आहे.

या रस्त्याच्या कडेला कठडे असते तर एवढे जीव गेले नसते, असं स्थानिक सांगतात.

"जर इथे भिंतीचं किंवा लोखंडाचं संरक्षक कठडे असते तर गाडी त्याला धडकून रस्त्यावरच थांबली असती, अशी थेट खाली नसती गेली," असं घटनास्थळापासून जवळच असलेल्या दाबिल गावचे भाऊसाहेब परब म्हणाले. "हा रस्ता जर मोठा झालाच पाहिजे व्यवस्थित. इथे असे अपघात होत असतात."

'सहल आयत्यावेळी रद्द केली'

महाबळेश्वर येथील गहू संशोधन केंद्राला भेट देण्यासाठी 38 कर्मचाऱ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाकडे गाडीची परवानगी मागितली होती. पण "काही जणांचं जाणं कँसल झालं. बसमध्ये तितक्या सीट नव्हत्या," असं सावंतदेसाई यांनी अपघातानंतर सांगितलं. म्हणून 31 कर्मचारी लोकच अखेर रवाना झाले.

पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांचे स्वीय सहाय्यक सुनील दळवी हेही विद्यापीठाचे कर्मचारी आहेत. तेही या सहलीला जाणार होते.

दरीत बचावकार्य करताना ट्रेकर्स...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"आजारी असल्याने शेवटच्या क्षणी मी या सहलीला गेलो नाही. पण मी आमचा व्हॉटसअॅप ग्रुप सतत पाहात होतो. सगळे त्यावर आजूबाजूच्या निसर्गाचे फोटो टाकत होते. शेवटचा मेसेज सकाळी 9.30ला आला. यावेळी ते नाश्त्यासाठी थांबणार होते. पण काही वेळाने ग्रुपवरील सर्व मेसेज थांबले. अचानक ग्रुप शांत झाला. मी मेसेज टाकूनही कुणी प्रतिसाद दिला नाही. अखेर 12.30ला फोनंच आला!"


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दामोदर कोसंबी यांचे वडील धर्मानंद दामोदर कोसंबी हे भारतातलं नावाजलेलं नाव. बौद्ध तत्त्वज्ञ म्हणून त्यांची कीर्ती सर्वदूर होती. या ज्ञानी व्यक्तीला 31 जुलै 1907 रोजी गोव्यातील कोसबेनमध्ये मुलगा झाला.

त्यांनी आपल्या मुलाचं नाव आपल्या वडिलांच्या नावावरुनच ठेवलं आणि पुढे दामोदर कोसंबी अर्थात डी. डी. कोसंबी हे नाव भारताच्या प्रखर बुद्धिवान लोकांपैकी एक असं गणलं जाऊ लागलं. आपल्या वडिलांप्रमाणेच ते जिज्ञासू, अभ्यासू तर होतेच पण मानवतेसाठी झटण्याचा वसा त्यांनी त्यांच्यापासूनच घेतला होता.

अमेरिकेत शिक्षण

पुण्यात शालेय शिक्षण घेतल्यानंतर ते वडिलांसोबत अमेरिकेला गेले आणि केंब्रिज लॅटिन स्कूलमध्ये 1925पर्यंत त्यांनी शिक्षण घेतलं. पदवीचं शिक्षण त्यांनी हार्वर्डमधून घेतलं.

हार्वर्डमध्ये असताना त्यांनी गणित, इतिहास आणि भाषांमध्ये रस घेतला. याच ठिकाणी ते ग्रीक, लॅटिन, जर्मन आणि फ्रेंच या भाषांमध्ये पारंगत झाले. हार्वर्डमध्ये असतानाच ते प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉर्ज बर्कऑफ आणि नॉर्बर्ट विनर यांच्या संपर्कात आले.

1929ला भारतात परतल्यानंतर ते बनारस हिंदू विद्यापीठात गणिताचे प्राध्यापक म्हणून रूजू झाले. त्यांची ख्याती सर्वदूर पसरल्यानंतर त्यांना अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाने गणिताचे प्राध्यापक म्हणून बोलावलं. त्या ठिकाणी ते वर्षभर होते.

1932मध्ये त्यांनी पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये नोकरी पत्करली. याच ठिकाणी धर्मानंद कोसंबी यांनी पाली भाषा शिकवली होती. फर्ग्युसनमध्ये त्यांनी 14 वर्षं नोकरी केली.

या काळात त्यांनी स्वतःला वेगवेगळ्या ज्ञानशाखांमध्ये सिद्ध केलं. आधुनिक भारतातील एक महत्त्वपूर्ण विचारवंत अशी त्यांची ओळख बनली.

1946 मध्ये ते टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चच्या गणित विभागाचे प्रमुख बनले. 1962 पर्यंत ते या पदावर होते. या संस्थेमुळेच त्यांच्याच तोडीच्या जगभरातल्या तत्त्वज्ञ आणि अभ्यासकांच्या ते संपर्कात आले.

मुंबईतल्या टायफॉईडचा शास्त्रीय अभ्यास

त्यांच्या कारकीर्दीचा बहुतांश काळ त्यांनी गणितामध्ये विशेष प्राविण्य मिळवण्यात आणि अध्यापन करण्यात समर्पित केला. त्यांच्या या विषयातल्या योगदानाचं कौतुक ब्रिटिश वैज्ञानिक जे. डी. बर्नाल यांनी केलं. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे कोसंबी यांच्या विश्वशांती चळवळीतील योगदानाची प्रशंसा देखील त्यांनी तितक्याच आत्मीयतेनं केली होती.

त्यांच्या विज्ञान क्षेत्रातल्या योगदानावर भाष्य...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय इतिहासलेखनात ज्या लोकांनी अभूतपूर्व कार्य केलं आहे, त्यांच्या यादीत दामोदर धर्मानंद कोसंबी यांचं नाव अग्रक्रमानं घ्यायलं हवं. गणिताचं औपचारिक शिक्षण घेतलेल्या कोसंबी यांनी भारतीय इतिहास लेखनाला नवी दिशा दिली. त्यांचा आज जन्मदिवस त्यानिमित्तानं त्यांच्या कार्याचा घेतलेला हा आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दारा शिकोह

दारा शिकोहची कबर शोधण्यासाठी मोदी सरकरने पुरातत्त्व शास्त्रज्ञांची एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती साहित्य, कला आणि वास्तुकला यांच्या आधारे दाराची कबर शोधण्याचा प्रयत्न करतेय.

दारा शिकोह बादशाह शहाजहान यांचे थोरले चिरंजीव होते. मुघल परंपरेनुसार वडिलांनंतर खरंतर तेच उत्तराधिकारी होते.

मात्र, शाहजहान आजारी पडल्यानंतर त्यांचे तिसऱ्या क्रमांकाचे चिरंजीव औरंगजेबने त्यांना सिंहासनावरून पायउतार करत आग्र्यात कैद केलं.  त्यानंतर औरंगजेबने स्वतःला बादशाह घोषित केलं आणि सिंहासनाच्या लढाईल थोरला भाऊ दारा शिकोहला हरवून त्यालाही कैद केलं.

शाहजहान यांचे शाही इतिहासकार मोहम्मद सालेह कम्बोह लाहोरी 'शाहजहान नामा' या आपल्या पुस्तकात लिहितात, "शहजादा दारा शिकोहला अटक करून दिल्लीला आणण्यात आलं. त्यावेळी त्यांच्या अंगावर मळलेले कपडे होते. इथून त्यांना अत्यंत वाईट पद्धतीने एखाद्या बंडखोराप्रमाणे हत्तीवर बसवून खिजराबादला नेण्यात आलं. काही काळ त्यांना एका छोट्याशा आणि अंधाऱ्या जागी ठेवण्यात आलं. यानंतर काही दिवसातच त्यांच्या मृत्यूचा आदेश काढण्यात आला."

ते लिहितात, "काही जल्लाद त्यांचा खून करण्यासाठी कारागृहात गेले आणि क्षणात त्यांच्या गळ्यावर वार करत त्यांचा खून केला. त्यानंतर त्याच मळक्या आणि रक्ताने माखलेल्या कपड्यांमध्ये त्यांचं पार्थिव हुमायूंच्या मकबऱ्याशेजारी दफन करण्यात आलं."

त्याच काळातले आणखी एक इतिहासकार मोहम्मद काजिम इब्ने मोहम्मद अमीन मुंशी यांनीही आपल्या 'आलमगीर नामा' या पुस्तकात दारा शिकोहच्या कबरीचा उल्लेख केला आहे.

ते लिहितात, "हुमायूंच्या मकबऱ्यात बादशहा अकबरचे चिरंजीव दानियाल आणि मुराद यांचं पार्थिव ज्या घुमटाखाली दफणवण्यात आलं होतं त्याच ठिकाणी दाराचं पार्थिवही दफन करण्यात आलं. पुढे तैमूर वंशाचे शहजादे आणि शहजाद्यांनाही याच ठिकणी दफन करण्यात आलं होतं."

अहमद नबी खान या पाकिस्तानी स्कॉलरने 1969 साली लाहोरमध्ये 'दिवान-ए-दारा दारा शिकोह' या त्यांच्या शोधनिबंधात दाराच्या कबरीचा एक फोटो प्रकाशित केला होता.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार वायव्येकडच्या कक्षातील तीन कबरी पुरुषांच्या आहेत. त्यातली दरवाज्याकडे असणारी कबर दारा शिकोहची आहे.

शिरीन मौसवी

दारा शिकोहची कबर ओळखणं का आहे कठीण?

हुमायूं यांच्या विशाल मकबऱ्यात हुमायूं व्यतिरिक्त अनेकांच्या कबरी आहेत. यापैकी मकबऱ्याच्या मध्यभागी स्थित कबर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत सरकार सतराव्या शतकातील मुघल शहजादा दारा शिकोहची कबर शोधतंय.  मुघल बादशाह शाहजहानच्या काळातील इतिहासकारांचं लेखन आणि काही कागदपत्रांवरून दारा शिकोहला दिल्लीत हुमायूं मकबऱ्याशेजारीच दफन केलं असावं, असा अंदाज आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दारावरच्या नेमप्लेटवर आता पुरूषांसोबत महिलांचीही नावे असतात.

पतीच्या प्रोत्साहनामुळं शोभा कारी गावच्या सरपंच झाल्या. वर्षभरापूर्वी त्यांच्या पतीचं निधन झालं, पण आधार गेला तरी त्यांचा आत्मविश्वास थोडाही ढळू दिला नाही.

त्यांनी गावातील महिलांसाठी अनेक कल्याणकारी योजनांची अमंलबजावणी करण्यावर भर दिला. त्या सांगतात की आज गावातील जवळपास 70 ते 80 टक्के घरांमध्ये पती-पत्नींचा समान मालकी हिस्सा आहे.

हे शक्य झालं ते महाराष्ट्र सरकारच्या 'घर दोघांचे' योजनेमुळे. साताऱ्यात सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे या योजनेची अमंलबजावणी करत आहेत. वर्षा देशपांडे यांच्या 'दलित महिला विकास मंडळ' सामाजिक संघटना यांच्या दोन वर्षांच्या प्रयत्नातून सातारा जिल्ह्यातल्या 20 गावांमध्ये ही योजना प्रत्यक्षात उतरली आहे.

व्यवसायानं वकील असलेल्या वर्षा देशपांडे या महिलांच्या विषयावर नेहमी सक्रीय असतात. त्या म्हणतात, "दारू पिऊन पत्नीला मारहाण करणं आणि त्याच्या व्यसनापायी जमीन विकणं किंवा गहाण ठेवणं, असले प्रकार इथं सर्वत्र पाहायला मिळतात."

सरपंच शोभा मोरे

साताऱ्यातल्या जानगड गावात राहणाऱ्या वनिता शेळके सांगतात की त्यांच्या गावातल्या काही व्यसनी पुरुषांनी तर आपल्या बायकोच्या साड्या किंवा घरातील धान्यही विकलं आहे.

यामुळे अशा महिलांना मजुरी करून मुलांचं पोट भरावा लागतं. त्यांच्यासाठी स्वतः मजुरी करणं ही गरज झाली आहे.

भारतात स्त्री शिक्षणाचा पाया रचणाऱ्या सावित्रीबाई फुलेंचं सातारा माहेरघर होतं. त्यांचं इथं स्मारकसुद्धा आहे.

सातारा जिल्ह्यातील ज्या गावांमध्ये महिलांना समान हक्क मिळाले आहेत, तिथल्या स्थितीमध्ये आता काही फरक पडला आहे का?

वर्षा देशपांडे म्हणतात, "घरगुती हिंसेचं प्रमाण आता कमी झालं आहे. दारूच्या आहारी जाऊन घरदार विकण्याचे प्रकार कमी झाले आहेत."

"आता महिलांकडे घराचा समान हक्क असल्यानं त्या घर विकू देत नाहीत. पुरुषांच्या राहणीमानात, भाषेतही बदल झालेला दिसतो. आता पतीलाच वाटतं कधी पत्नी आपला चारचौघांत अपमान न करो."

वर्षा देशपांडे या 1990 पासून महिलांसाठी मोफत कायदेशीर सल्ला केंद्र चालवतात. त्या म्हणतात, "मी असं मानते की 2005च्या कायद्यानंतर घरगुती हिंसेच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. महिलांवर होणारे अन्याय थांबलेले नाहीत. खरं तर मुलींना परक्याचं धन, असा विचार करणं, हेच या समस्येचं मूळ आहे."

"त्याआधी महाराष्ट्र सरकारच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रातल्या सातारा जिल्ह्यात कारी गावात 42 वर्षांच्या शोभा मोरे राहतात. त्यांच्या घरी दारावरच्या पाटीवर कुटुंबातील सर्व महिला सदस्यांची नावं आहेत. घराच्या मालकी हक्कातही त्या समान वाटेकरी आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दारुचा प्याला

सोशल डिस्टन्सिंग किंवा किती काळ रांगेत उभं रहावं लागतंय, याची पर्वा न करता लोक घराबाहेर पडले.

पण या लॉकडाऊनच्या काळात इतर अनेक देशांमध्येही दारूची खरेदी-विक्री वाढल्याचं उघडकीला आलंय. मार्च महिन्यात ब्रिटनमध्ये दारू विक्रीत 22% वाढ झाली होती. तर अमेरिकेत दारु विक्री 55% पर्यंतची वाढ झाली होती.

याविषयीची अनेक मीम्स सोशल मीडियावर फिरली. खरंतर हा काळ सगळ्यांनी चिंता करावा असा आहे. पुढे काय होईल हे कोणालाच माहित नाही. परिस्थिती पूर्ववत कधी होईल, हे माहित नाही. आरोग्य सेवाही खिळखिळी झालेली आहे.

अर्थव्यवस्थेतल्या फक्त अत्यावश्यक सेवा सध्या सुरू आहेत. लोक घाबरलेले आहेत, काळजीत आहेत आणि घरात अडकून राहिल्याने चिंता वाढतेय.

लॉकडाऊनच्या या कठीण काळात दारूची सोबत लोकांनी निवडली आणि जगभरातली दारू विक्री वाढली.

दारूवर पुस्तक लिहिणाऱ्या अॅनी ग्रेस म्हणतात, "दारू जेव्हा आपल्या शरीरात जाते तेव्हा दिलासा मिळाल्यासारखं वाटतं. असं वाटतं की आजूबाजूचा तणाव निवळतोय. डोकं रिलॅक्स होतं."

पण हा दिलासा काही काळापुरताच असतो. पुढच्या वीस वा तीस मिनिटांतच आपलं शरीर अल्कोहोल बाहेर काढणं सुरू करतं. म्हणूनच आपल्याला आणखीन दारू पिण्याची इच्छा होते.

मेंदू आणि नशा

आपल्या शरीराचा सर्वात महत्त्वाचा भाग असणाऱ्या मेंदूवर दारूचा परिणाम होतो. संदेशांची देवाणघेणाण करणाऱ्या न्यूरोट्रान्समीटरवर या अल्कोहोलचा परिणाम होतो.

या न्यूरोट्रान्समीटरचा काम करायचा वेग मंदावतो. म्हणूनच दारू प्यायल्यानंतर लोकांना शांत वाटतं. शरीरात अल्कोहोल गेल्यानंतर 'डोपामाईन' नावाचं हार्मोन स्त्रवतं. आणि यामुळे आणखी दारू पिण्याची तलफ निर्माण होते.

दारु पिण्याचं प्रमाण वाढलंय का?

ऑस्ट्रेलियाच्या ड्रग अँड अल्कोहोल रिसर्च सेंटरचे मायकल फॅरेल म्हणतात, "अनेकदा आपली चिंता काही काळापुरती विसरण्यासाठी लोक दारू पितात. पण विरोधाभासाची गोष्ट म्हणजे त्यांची काळजी दूर होण्याऐवजी आणखी वाढते. आणि दारू प्यायली नाही, तर ते अधिक चिंतीत होतात."

लोक दारू का पितात?

ही गोष्ट फक्त लॉकडाऊनपुरतीच मर्यादित नाही. आपलं मनोधैर्य वाढवण्यासाठी दारू पिणारे जगभरात अनेक आहेत. दारू प्यायला नंतर पुढचा काही काळ या लोकांना आपण शूर असल्याचं वाटतं, म्हणूनही दारूची सवय लागते.

लॉकडाऊन काळात लोक अधिक दारु पित आहेत का?

सध्या लॉकडाऊनमुळे आपलं 'रूटीन' नेहमीसारखं नाही. म्हणूनही दारू...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लॉकडाऊनदरम्यान भारतात दारूची दुकानं जेव्हा उघडण्यात आली, तेव्हा प्रचंड गर्दी झाली. दारूची दुकानं कधी उघडतायत,याची वाट लोक पाहत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दारूचं व्यसन लागलेल्या माणसाच्या शरीरात नेमके कोणते बदल होतात, यावर अमेरिकेच्या रॉटगेज विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी एक संशोधन केलं. या संशोधनातील निष्कर्ष Alcoholism: Clinical & Experimental Research या शोधनिबंधात प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. संशोधनातील महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे दारूमुळे थेट डीएनवरच दुष्परिणाम होतो.

डीएनवर झालेल्या दुष्परिणामामुळं शरीर पुन्हा पुन्हा दारूची मागणी करत राहतं. म्हणजेच मद्यपान, त्यामुळं डीएनए खराब होणं आणि त्याचा परिणाम म्हणून सतत दारू प्यावीशी वाटणं, हे दुष्टचक्र सतत सुरू राहतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दारू पीनेसे लिव्हर खराब होता है...हा संवाद विनोदी म्हणून गाजला असला तरी मद्यपानाचे आरोग्यावरील दुष्परिणाम हा गांभीर्यानं पाहण्याचा विषय आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दावा

हायस्पीड रेल्वे, मोबाइल पेमेंट, ई-कॉमर्स आणि बाईक शेअरिंग या सगळ्या गोष्टींचा शोध चीननं लावला.

रिअॅलिटी चेक निष्कर्ष (सत्य)

वर उल्लेखलेली कोणताही गोष्ट चीननं शोधलेली नाही. चीननं या वस्तूंचा भरपूर उपयोग केला. या वस्तू जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याचं काम चीननं जरुर केलं.

सरकार नियंत्रित असलेल्या चीनमधल्या मीडियानं गेल्यावर्षी मे महिन्यात यासंदर्भात अनेक दावे केले होते. चार क्रांतिकारी तांत्रिक आविष्कारांचा जन्म चीनमध्ये झाला असा दावा त्यांनी केला होता.

चीनमधली इंटरनेट कंपनी 'टेन्सेंट'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोनी मा यांनी चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या या दाव्याचा पुनरुच्चार केला आहे. हुरुन ग्लोबल रिच लिस्टनुसार पोनी मा हे चीनमधले सगळ्यांत श्रीमंत व्यक्ती आहेत.

चीनमध्ये सायकल चालवणारी मंडळी

पोनी मा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, "हायस्पीड रेल्वे, ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल पेमेंट आणि शेअरिंग बाईक्स ही चौकडी आम्ही जगाला दिली आहे." प्रत्यक्षात मात्र या चारपैकी कुठल्याही गोष्टीची निर्मिती चीनमध्ये झालेली नाही. काही दशकांपूर्वीच या गोष्टी जगात दाखल झाल्या आहेत.

हा दावा आला कुठून?

या सगळ्याची सुरुवात गेल्यावर्षी बीजिंग फॉरेन स्टडीज युनिव्हर्सिटी सर्व्हेपासून झाली अशी शक्यता आहे. कोणते तांत्रिक आविष्कार चीनकडून आपल्या देशात यावेत असं वाटतं, असा प्रश्न 20 विविध देशातलया युवकांना विचारण्यात आला होता.

सर्व्हेच्या उत्तरांमध्ये हायस्पीड रेल्वे, मोबाइल पेमेंट, बाईक शेअरिंग आणि ईकॉमर्स अव्वल स्थानी होतं. यानंतरच चीनमधल्या प्रसारमाध्यमांनी आणि अधिकाऱ्यांनी आधुनिक काळातले चार प्रमुख आविष्कार अशा संबोधनासह प्रचाराला सुरुवात केली.

या चार गोष्टींचं उगमस्थान काय?

हायस्पीड रेल्वे

हायस्पीड रेल्वेची विशिष्ट अशी काही व्याख्या नाही. युरोपियन युनियनच्या म्हणण्यानुसार ताशी 250 वेगानं धावणाऱ्या ट्रेनला हायस्पीड ट्रेन म्हटलं जातं.

हायस्पीड रेल्वे

वर्ल्डवाइड रेल ऑर्गनायझेशननुसार 1964मध्ये जपानमध्ये पहिल्यांदा हायस्पीड ट्रेन सुरू झाली होती. याआधी 1955मध्ये फ्रान्समध्ये ताशी 331 वेगानं ट्रेन धावली होती.

मात्र नियमितपणे जपानमध्ये पहिल्यांदा टोकियो ते ओसाका मार्गावर ताशी 201च्या वेगानं ट्रेनसेवा सुरू झाली. दरम्यान चीनमध्ये पहिल्यांदा 2008मध्ये हायस्पीड रेल्वे धावली होती. ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या काही दिवस...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चीन आपल्या प्रगतीबाबत अनेक दावे करत आहे. काय आहेत त्यामागचं सत्य?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दावा - ज्या-ज्या देशाकडून संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहीमांसाठी सैन्य पाठवले जातं, त्यातल्या प्रत्येक सैनिकासाठी हे देश चांगले पैसे खर्च करतात.

खरी परिस्थिती - वेगवेगळ्या देशांकडून संयुक्त राष्ट्रांच्या मोहीमांसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या आपापल्या सैन्यावर सर्वाधिक खर्च केला जातो. मात्र, असं सैन्य पाठवण्यात पुढे असणाऱ्या देशांची आर्थिक स्थिती बरेचदा नाजूक असते.

तसंच, या देशांकडून मोहीमांवर जाणाऱ्या सैन्यावर केला जाणारा खर्च हा त्या देशातल्या एका दिवसाच्या किमान रोजगार मूल्यापेक्षाही अधिक आहे.

'वुमन्स इंटरनॅशनल लिग फॉर पीस अॅण्ड फ्रीडम' या संस्थेच्या सेक्रेटरी जनरल मॅडेलिन रिस यांनी बीबीसी रेडिओ-4 वरील कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं की, "जे देश आपलं सैन्य संयुक्त राष्ट्रांच्या मोहीमांसाठी पाठवतात, त्यांच्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहण्याची सक्ती करणं आवश्यक असून त्यांच्या चुकांवर कारवाई देखील झाली पाहिजे."

त्या पुढे म्हणाल्या, "संयुक्त राष्ट्रांकडून सैन्य पाठवणाऱ्या देशांना मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळतात. त्यामुळे ही राष्ट्रं देखील आपलं सैन्य पाठवण्यास तयार असतात."

संयुक्त राष्ट्रांकडून सैन्यतल्या प्रत्येक सैनिकासाठी (अधिकारी आणि लष्करी अभ्यासक धरून) दरमहा 90 हजार 49 रुपये दिले जातात. मात्र, ही रक्कम बहुतांश देशातल्या एका दिवसाच्या किमान रोजगार मूल्यापेक्षाही अधिक आहे.

त्यामुळे सैन्य पाठवणारे प्रमुख देश हे गरीब देश आहेत.

खाली दिलेल्या चार्टमध्ये सैन्य पाठवणाऱ्या पहिल्या 10 देशांचं दरडोई उत्पन्न दिलं आहे. यात त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेत एकूण प्रमाणात उत्पादित झालेला माल आणि सेवा यांचे त्या देशांच्या लोकसंख्येशी गुणोत्तर दिलं आहे.

2016 मध्ये जगाचं सरासरी दरडोई उत्पन्न 6 लाख 50 हजार 542 इतकं होतं. खाली दिलेल्या यादीतले सगळेच देश या उत्पन्न रेषेच्या खाली आहेत.

जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, 191 देशांच्या दरडोई उत्पन्नाच्या आकड्यांमध्ये रवांडा, इथिओपिया आणि नेपाळ हे देश अनुक्रमे शेवटून 19व्या, 20व्या आणि 21व्या क्रमांकावर आहेत.

इंडोनेशिया हा काहीसा श्रीमंत देश असून तो या यादीत शेवटून 71व्या क्रमांकावर आहे.

या सगळ्या देशांना अपवाद आहे चीन. संयुक्त राष्ट्रांना सैन्य पुरवणाऱ्या देशांच्या यादीत चीनचा क्रमांक 12वा लागतो. तसंच, संयुक्त राष्ट्रांच्या अर्थसंकल्पाला सहाय्य करणाऱ्या पहिल्या 3 देशांच्या यादीत चीनचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

संयुक्त राष्ट्रांकडून शांतता फौजांसाठी केला जाणारा खर्च हा प्रत्येक देशाला परवडणारा असेलच असं नाही. काही देशांना हे पैसे जास्त वाटतील तर काही देशांना कमी वाटतील. नेमका काय आहे या आकडेवारीमागचा खेळ?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दावा : पाच वर्षांमध्ये 100 'स्मार्ट शहरं' उभारण्याचं वचन मोदी सरकारने 2015 साली दिलं होतं.

सत्य परिस्थिती : या प्रकल्पाचा निर्धारित कालावधी लांबला आहे, कारण सर्व शहरांची निवड एकाच वेळी झाली नाही, आणि नेमून दिलेल्या निधीतील केवळ लहान वाटाच आत्तापर्यंत वापरात आला आहे.

देशातल्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर 'बीबीसी रिआलिटी चेक'ने मुख्य राजकीय पक्षांचे दावे आणि वचनं वास्तवाशी पडताळून पाहिली आहे.

स्मार्ट शहरांमध्ये गुंतवणूक करण्याचं आश्वासन 2014च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान देण्यात आलं होतं आणि त्यानंतरच्या वर्षी या संदर्भातील योजनेची सुरुवातही झाली.

कोणतीही परिणामकारकता न दाखवू शकलेली एक मार्केटिंगची क्लृप्ती, अशी या योजनेची संभावना विरोधकांनी केली आहे.

भारताची शहरी लोकसंख्या वेगाने वाढते आहे आणि पुढील दशकामध्ये ही लोकसंख्या साठ कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

'स्मार्ट सिटी' म्हणजे काय?

'स्मार्ट सिटी'/ 'स्मार्ट शहर' याची एकचएक व्याख्या नाही, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

पण निवडक शंभर शहरांमधील जीवनमान सुधारण्यासाठी निधी पुरवण्याचं वचन सरकारने दिलं आहे आणि त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे, असं या योजनेचं सार आहे.

या शहरांमध्ये ऊर्जा-सक्षम इमारती असतील, पण त्याचसोबत पाणी, कचरा, वाहतूक आणि इतर गोष्टींच्या व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाधारित उपायही असतील.

सरकारच्या स्मार्ट शहर अभियानाअंतर्गत देशभरातली 100 शहरं निवडण्यात आली, त्यातल्या शेवटच्या टप्प्यातली निवड अगदी अलीकडे- म्हणजे 2018 साली झाली.

या विलंबामुळे या प्रकल्पाचं मूळ वेळापत्रक कोलमडलं. आता या प्रकल्पाच्या पूर्ततेची अंतिम तारीख 2023 सालापर्यंत गेली आहे.

या कार्यक्रमानुसार, प्रत्येक स्मार्ट शहराला वार्षिक सांघिक अर्थसहाय्य केलं जाईल, त्यासाठी राज्य आणि स्थानिक नागरी संस्थांद्वारेही काही योगदान दिलं जाईल.

या प्रकल्पाचा अपेक्षित परिणाम झाला का?

डिसेंबर 2018मधील आकडेवारीनुसार सरकारने स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत 2000 अब्ज रुपयांच्या 5151 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. जानेवारी 2019मध्ये सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 39 टक्के प्रकल्प सुरू आहेत अथवा पूर्ण झाले आहेत. याहून अधिक तपशील या सरकारी निवेदनात नव्हता.

स्मार्ट सिटी निधीचं किती वाटप झालं आणि किती वापर झाला?

अधिकृत आकडेवारीनुसार या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताच्या नागरी भागांचं आधुनिकीकरण करण्याचं आश्वासन निवडणुकीपूर्वी देण्यात आलं होतं, त्याचे काही परिणाम दिसत आहेत का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दावोसमध्ये झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत जागतिक नेत्यांना संबोधित करताना ते बोलत होते.

पंतप्रधानांचं हे व्हिजन लक्षात घेऊन 2018-19 सालचा आर्थिक सर्व्हे तयार करण्यात आला होता. त्यात 2020-21 पासून ते 2024-25 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा दर 8 टक्क्यांपर्यंत राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. जीडीपीचा सरासरी वृद्धी दर 12 टक्के तर महागाईचा दर 4 टक्क्यांच्या आसपास असेल, असं मानलं गेलं.

मार्च 2025 मध्ये 1 डॉलर 75 रुपयांपर्यंत जाईल, असा अंदाज होता.

जीडीपीचा विकास दर वस्तू आणि सेवांच्या दरावर आधारित असतो. तर प्रत्यक्ष जीडीपी महागाई दर कमी करून निश्चित केला जातो.

आणि म्हणूनच दिर्घ कालावधीत प्रत्यक्ष जीडीपीच्या आकडेवारीवरून अर्थव्यवस्थेचा नेमका अंदाज सांगता येऊ शकतो. दिलेल्या वेळेत उद्दिष्ट गाठण्यात भारत यशस्वी झाला तर आपण जर्मनीला मागे टाकून अमेरिका, चीन आणि जपाननंतर जगातली चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असू.

सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 2.7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतका आहे. मात्र, अर्थव्यवस्था वाढीचा जो दर अपेक्षित होता, त्या दराने ती वाढली नाही. त्यातच 2020 मध्ये कोव्हिडची साथ आली.

कोव्हिड पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती, अशातला भाग नाही. खरंतर कोव्हिडची साथ येण्याआधीच भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावत होती.

राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेच्या (NSO) अहवालानुसार 2018-19 साली जीडीपीचा दर 6.1 टक्के होता. तर 2019-20 साली जीडीपीचा दर होता अवघा 4.2 टक्के.

2020 सालच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत 23.9 टक्क्यांची घसरण झाली. तर पुढच्याच तिमाहीत 7.5 टक्क्यांची घसरण झाली.

कोव्हिड संसर्गाचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला होता आणि देशात लॉकडाऊन सुरू होता.

सध्या 2020 सालच्या तिसऱ्या तिमाहीच्या आकडेवारीकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. तिसऱ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत किंचित सुधारणा दिसून येईल, असं अनेक रेटिंग्ज संस्था आणि अर्थतज्ज्ञांना वाटतंय. देशात आर्थिक उलाढालींनी वेग धरला आहे आणि हा वेग कायम राहील, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही (IMF) भारतीय अर्थव्यवस्था साडे अकरा टक्क्यांच्या दराने वाढेल आणि 2022-23 मध्ये तो दर 6.8 टक्क्यांवर येईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. या दोन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

23 जानेवारी 2018 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला 2024-25 पर्यंत 5 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था करण्याचं आपलं महत्त्वाकांक्षी स्वप्न जाहीरपणे सांगितलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिएगो मॅराडोना

बॉलवर नियंत्रण मिळवण्याची हातोटी, अफलातून पदलालित्य आणि गोल करण्यातलं अद्भुत कौशल्य यामुळे मॅराडोना यांचं नाव दिग्गज फुटबॉलपटूंच्या मांदियाळीत घेतलं जातं.

दिएगो मॅराडोना यांच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या अर्जेंटिनाने फुटबॉल विश्वविजेतेपदावर नाव कोरलं होतं.

मॅराडोना यांनी कारकीर्दीत 491 मॅचमध्ये 259 गोल केले. विसाव्या शतकातील सर्वोत्कृष्ट फुटबॉलपटू असं त्यांचं वर्णन करण्यात येत असे.

अर्जेंटिनाचे मिडफिल्डर म्हणून जगभरात नावलौकिक कमावलेल्या मॅराडोना यांना कार्डिअक अरेस्टचा त्रास झाला.

नोव्हेंबर महिन्यात मॅराडोना यांच्या मेंदूतील रक्ताच्या गुठळ्या शस्त्रक्रियेच्या माध्यमातून काढण्यात आल्या होत्या. मद्यसेवनाची सवय सुटावी यासाठी त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.

5 फूट 5 इंच उंचीमुळे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कमी असल्याने मॅराडोना यांचं बॉलवर नियंत्रण मिळवून प्रतिस्पर्ध्यांच्या तावडीतून निसटून गोल करणं यामध्ये मॅराडोना यांची खासियत होती.

दिएगो मॅराडोना

30 ऑक्टोबर 1960 रोजी त्यांचा जन्म अर्जेंटिनातल्या ब्युनॉस आयर्समध्ये झाला होता. अत्यंत गरीब वातावरणात बालपण गेलेल्या मॅराडोना यांना फुटबॉलचा ध्यास होता.

मॅराडोनाचं याचं कौशल्य अर्जेंटिनाच्या ज्युनियर टीमच्या कोचच्या लक्षात आलं. त्यातूनच मॅराडोना यांनी अर्जेंटिनाच्या ज्युनियर संघासाठी खेळायला सुरुवात केली.

1986च्या वर्ल्डकप स्पर्धेत इंग्लंड आणि अर्जेंटिना यांच्यातली मॅच मॅराडोना यांच्या गोलमुळे संस्मरणीय ठरली. इंग्लंड आणि अर्जेंटिना यांच्यातील युद्धाची या मॅचला पार्श्वभूमी होती.

मॅराडोना यांनी केलेला गोल त्यांच्या हाताला लागून गोलपोस्टमध्ये गेला. फुटबॉलमध्ये बॉल हाताला लागणं नियमबाह्य मानलं जातं. परंतु रेफरींनी हा गोल अर्जेंटिनाला बहाल केला. या गोलमध्ये माझं डोकं आणि थोडा दैवाचा हात आहे असं मॅराडोना यांनी म्हटलं. हा गोल फुटबॉलविश्वात 'हँड ऑफ गॉड' म्हणून प्रसिद्ध आहे.

दरम्यान 22 ऑगस्ट 2005 रोजी हा गोल मुद्दामहून हाताने गोलपोस्टमध्ये ढकलल्याचा खुलासा मॅराडोना यांनी केला होता. फुटबॉल विश्वातल्या नामुष्कीकारक घटनांमध्ये या प्रसंगाची नोंद झाली.

या गोलनंतर चार मिनिटात मॅराडोनाने आणखी एक गोल केला. त्याला फिफाने गोल ऑफ द सेंच्युरी किताबाने गौरवलं.

मॅराडोना बार्सिलोना आणि नेपोली या क्लबसाठी खेळले. मॅराडोना अविभाज्य घटक असलेल्या नेपोली क्लबने सीरी ए...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सार्वकालीन महान फुटबॉलपटू दिएगो मॅराडोना यांचं निधन झालं. ते 60 वर्षांचे होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिक्षा दिंडे

आजकालच्या मुली या वडिलांना मिठी मारतात, वडील पुरुष आहे याचं भान मुलींना नको का? अशा आशयाचं वक्तव्य रामतीर्थकर यांनी केलं होतं. त्यावर अनेक मुलींनी आक्षेप नोंदवला आहे. एका मुलीच्या आयुष्यात वडिलांची किती महत्त्वाची भूमिका असते आणि जर ते नसतील तर तिला काय वाटतं ही गोष्ट एक तरुणीने उलगडून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दिक्षा दिंडे ही तरुणी सांगते की "आज माझे वडील असते तर माझं यश पाहून ते आनंदाने मोहरून गेले असते. मी त्यांना मिठी मारली असती पण ती शेवटची मिठी मारायची राहून गेली."

दिक्षा दिंडे

राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील विविध सामाजिक पुरस्करांनी गौरवलेल्या दिक्षा दिंडे या तरुणीनं बीबीसी मराठीशी बातचीत करत, अपर्णा रामतीर्थकर यांच्या वक्तव्यांबाबत आपली भूमिका मांडली.

दिक्षा ही संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 'वर्ल्ड अॅट स्कूल' उपक्रमाची 'जागतिक युवा शिक्षण राजदूत' म्हणून काम केलंय. तसंच, स्त्रियांशी संबंधित विविध सामाजिक संघटनांशीही दिक्षा संलग्न आहे.

अपर्णा रामतीर्थकर यांनी स्त्री-पुरुष समानतेच्या विरोधात आजवर अनेक विधान केली आहेत. बीबीसीच्या 'अपर्णा रामतीर्थकर फक्त महिलांनाच का देताहेत उपदेशाचे डोस?' या बातमीत तुम्हाला ती विधानं सविस्तर वाचता येतील.

दिक्षानं बीबीसीशी बोलताना अपर्णा रामतीर्थकर यांच्या या दोन वाक्यांवर विशेष भर दिला :

"आमच्या पिढीनं कधी वडिलांच्या अंगाला हात लावला नाही. आणि आज आपले एवढाले टाईट टाईट कपडे घालायचे, थ्री फोर्थ घालायचं, एवढसं वरचं घालायचं, पप्पा म्हणून गळ्यात पडायचं. पप्पा पुरुष आहेत ते लक्षात येत नाही? गाऊन घातल्यानं कसलं मोकळं वाटतं तुम्हाला?"

"चूल आणि मूल जोखड आहे? चूल आणि मूल जोखड असेल तर भारतीय स्त्रीचं अस्तित्व काय राहतं याचं उत्तर देऊ शकता? चूल हे अन्नपूर्णेचा मान आहे."

ही दोन्ही वाक्यांवर दिक्षाने आपले विचार मांडले आहे. विशेषत: वडिलांना मिठी मारण्याला रामतीर्थकरांचा असलेला आक्षेप दिक्षाला चुकीचा वाटतो.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 'जागतिक युवा शिक्षण राजदूत' होण्यापर्यंत भरारी घेणाऱ्या दिक्षाचं वैयक्तिक आयुष्य फारच खडतर राहिलंय. दिक्षा जन्मत: विकलांग आहे.

दिक्षाच्या वडिलांचा 2005 साली अपघात झाला. त्यानंतर दिक्षाचं संपूर्ण कुटुंब मोठ्या हलाखीच्या स्थितीला सामोरं गेलं. आजारपणात असलेल्या दिक्षाच्या वडिलांचं 2016 साली निधन झालं.

दिक्षा दिंडे आणि तिचे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

व्याख्यात्या अपर्णा रामतीर्थकर यांच्या महिलांविषयक वक्तव्यांची बीबीसी मराठीनं बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर अनेकांनी सोशल मीडियावर चर्चा सुरू केली आहे. काहीजण अपर्णा रामतीर्थकर यांच्या समर्थनार्थ उतरले आहेत तर काही जणांनी त्यांच्यावर टीका केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिनेश कार्तिक

बॅटिंगवर लक्ष केंद्रित करायचं असल्याने दिनेशऐवजी आयोन मॉर्गनकडे सोपवण्यात आल्याचं केकेआर संघव्यवस्थापनाने म्हटलं आहे. दिनेश आणि आयोन हे कोलकाताचे आधारस्तंभ आहेत.

याआधीही त्या दोघांच्या अनुभवाचा संघाला फायदा झाला आहे. दिनेशकडे नेतृत्व असतानाही मॉर्गनने वरिष्ठ खेळाडू म्हणून समन्वयाची भूमिका निभावली आहे. दिनेशच्या निर्णयाचं आम्हाला आश्चर्य वाटलं. परंतु त्याचा निर्णयाचा आम्ही आदर करतो.

मॉर्गन वर्ल्डकपविजेता कर्णधार आहे. इंग्लंडला विश्वविजेतेपद मिळवून देण्यात त्याची मोलाची भूमिका होती. दिनेशप्रमाणेच कोलकाताला विजयपथावर राखण्यासाठी तो कटिबद्ध असेल असा विश्वास वाटतो असं केकेआर संघव्यवस्थापनाने म्हटलं आहे.

इऑन मॉर्गनचा आतापर्यंतचा प्रवास

जगाला क्रिकेट इंग्लंडने शिकवलं. इंग्लंड साम्राज्याच्या वसाहती असलेल्या देशांमध्ये क्रिकेट खऱ्या अर्थाने रुजलं, फोफावलं. वर्ल्डकप म्हणजे कॉमनवेल्थ स्पर्धा अशी टीका केली जाते. क्रिकेटची पंढरी अर्थात लॉर्ड्स इंग्लंडमध्येच आहे. इतकं सगळं असूनही इंग्लंडच्या नावावर एकही वर्ल्डकप जेतेपद नाही.

चार वर्षांपूर्वी प्राथमिक फेरीत गाशा गुंडाळल्यानंतर इंग्लंड क्रिकेटने कात टाकली. चार वर्षांनंतर नवी जर्सी आणि नव्या दृष्टिकोनासह इंग्लंडचा संघ घरच्या मैदानावर पहिलंवहिलं जेतेपद पटकावण्यासाठी उत्सुक आहे. इंग्लंडच्या स्वप्नांची धुरा एका स्थलांतरिताकडे आहे.

इऑन मॉर्गन इंग्लंडचा संघनायक आहे. मॉर्गन मूळचा आयर्लंडचा. त्यांच्यासाठी क्रिकेटही खेळला. मात्र आयर्लंडच्या तुलनेत इऑन मॉर्गन आंतरराष्ट्रीय पातळीसाठी लवकर परिपक्व झाला. चांगल्या संधीच्या शोधात मॉर्गनने इंग्लंडची निवड केली.

मॉर्गन इंग्लंडमध्येच रमला. चार वर्षांपूर्वी झालेल्या चुका टाळून इंग्लंडला जेतेपद मिळवून देण्यासाठी मॉर्गन मंडळी सज्ज झाली आहेत.

आयर्लंड ते इंग्लंड

इऑन मॉर्गनचं आयर्लंड ते इंग्लंड संक्रमण समजून घेण्यासाठी इंग्लंड आणि आयर्लंड यांची भौगौलिक रचना, आणि त्यांचे एकमेकांशी असलेले संबंध समजून घेणं अनिवार्य आहे.

इऑन मॉर्गन

इंग्लंड आणि ब्रिटन आपण एकच समजतो, परंतु प्रत्यक्षात या दोन संकल्पनांमध्ये फरक आहे. 1603 रोजी जेम्स चौथा यांचं स्कॉटलंडवर राज्य होतं. त्याने इंग्लंड आणि स्कॉटलंड आपल्या साम्राज्याखाली एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने स्वत:ला द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटन म्हणून घोषित केलं. परंतु दोन्ही देशातील राजकारण आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोलकाता नाईट रायडर्स संघांचं नेतृत्व दिनेश कार्तिकऐवजी आयोन मॉर्गनकडे असणार आहे. केकेआर संघव्यवस्थापनाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून यासंदर्भात घोषणा केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिब्रिटोंचं साहित्य धर्मप्रसारासाठीचं साहित्य असल्याचा आरोप सोशल मीडियावर होत आहे. त्याबाबत बीबीसी मराठीला त्यांनी सांगितलं, "मी धर्मप्रसार करतो म्हणजे काय करतो? जे प्रभूने सांगितलंय ते सांगतो, की शत्रूवर प्रेम करा, सगळ्यांना सामावून घ्या. गोरगरिबांना कवेत घ्या. याच्यात कोणाला धर्मप्रचार वाटत असेल तर माझा नाईलाज आहे."

पाहा संपूर्ण मुलाखत

"साहित्य कधी सुरू झालं? रामायण - महाभारत लिहिलं तेव्हा सुरू झालं. भगवद्ग गीता लिहिली गेली तेव्हा सुरू झालं. बायबल लिहीलं गेलं तेव्हा साहित्याला सुरुवात झाली. संताचं साहित्य हे साहित्य नाही का? तुकारामाची गाथा, ज्ञानेश्वरी, दासबोध साहित्य नाही का? तो एक प्रांत आहे. धर्माची अॅलर्जी का? पण धर्माने कायद्याच्या चौकटीत राहून आपलं कार्य केलं पाहिजे. मानवी हक्कावर गदा आणू नका. बंदी ही भीतीतून आणली जाते, "असं दिब्रिटो सांगतात.

सध्याच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आलेली असली तरी आपण आपलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपणार असल्याचं 93 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

चांगल्या विचारांवर बंदी का?

ते म्हणाले, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आलेली आहे. वर्तमानपत्रं एकसुरी होत आहेत. जवळजवळ राजकीय पक्षाची मुखपत्रं ठरत आहेत. मी आणीबाणी दरम्यान भूमिका घेत साधनामध्ये लिहिलं होतं. लोकांनी बोलायला हवं. साहित्यिकांनी न भिता बोलावं. नयनतारा सहगल सारख्या बोलणाऱ्या लोकांना संधी नाकारली जाते. ही असहिष्णुता आहे आणि हे भारतीयत्वाच्या विरुद्ध आहे."

"अध्यक्ष म्हणून मी जिथे जाईन तिथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी माझी भूमिका मांडणार आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लेखन आणि वाचा इथपर्यंत मर्यादित नाही. आदिवासी त्यांच्या हक्कासाठी मोर्चे काढतात, तुम्ही लाठीमार करता त्यांच्यावर? त्यांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तुम्ही नाकारत आहात."

"आम्हाला चांगलेचांगले वक्ते ऐकायची सवय होती. ते गेले कुठे? त्यांना घालवलं कोणी? हे भीतीतून झालेलं आहे. चांगल्या विचारांवर बंदी का?"

संमेलन अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांच्या धर्मगुरू असण्यावरून सुरू झालेल्या वादाविषयी ते म्हणतात, "संस्कृतमध्ये म्हटलंय, 'वादे वादे जायते तत्त्वबोधः' म्हणजे वाद जर बौद्धिक असतील तर त्यांचं आपण स्वागत केलं पाहिजे. मतमतांतरं असतात. अशा वादाला न घाबरता त्याचं स्वागत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांची साहित्य संमलेनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांच्या निवडीला काही जणांनी विरोध केला. दिब्रिटो यांनी बीबीसी मराठीशी वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा केली त्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, महिलांचा सन्मान आणि इतर अनेक विषयांवर त्यांनी आपली मतं मांडली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिलीप कुमार यांच्या बंगल्यावरुन सुरु असलेल्या विवादामध्ये पंतप्रधानांनी मदत करावी अशी मागणी सायरा बानो यांनी या ट्वीटमधून केली आहे. सायरा बानो यांनी 16 डिसेंबरला हे ट्वीट केलं आहे. 18 डिसेंबरला पंतप्रधान मुंबईत होते, मात्र सायरा बानो यांची त्यांच्यासोबत भेट होऊ शकली नाही.

गेल्या दहा वर्षांपासून सुरु असलेला दिलीप कुमार यांच्या घराचा वाद अधिकच चिघळला आहे. सायरा बानो यांनी बिल्डर समीर भोजवानी यांची तक्रार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही केली होती.

बीबीसीने बिल्डर समीर भोजवानी आणि त्यांचे वकील अमित देसाई यांच्याशी फोनवरुन संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांनी या विषयावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

ब्लॉग: श्रीदेवीने कशी दिली पाकिस्तानातल्या हुकूमशाहीविरुद्ध संघर्षाची प्रेरणा?

'पद्मावत' वादाच्या मागे नेमकं राजकारण काय?

मुंबई पोलिसांचे प्रवक्ते मंजुनाथ सिंग यांनी पत्रकारांना सांगितले, की या प्रकरणी लवकरात लवकर कायदेशीर तोडगा काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही सायरा बानो यांना संपूर्ण सहकार्य करु.

दिलीप कुमार यांची प्रकृती गेल्या 10 वर्षांपासून खालावली आहे. आपल्या प्रॉपर्टीसाठी संघर्ष करण्याच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीमध्ये ते नाहीत. त्यामुळेच त्यांच्या पत्नी सायरा बानो जागेची ही लढाई लढत आहेत.

सायरा बानो यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे, यासंदर्भात त्यांच्याशी साधलेला संवाद

बंगल्याच्या संदर्भात तुमचा वाद गेल्या दहा वर्षांपासून सुरु आहे. मग आता नेमकं असं काय झालं की तुम्हाला ट्वीट करुन थेट पंतप्रधानांकडे मदत मागण्याची वेळ आली?

-दहा वर्षांपासून हा लढा लढताना मी थकून गेले आहे. ज्या घरात दिलीप साहेबांनी इतकी वर्षे घालवली त्या वास्तूमध्ये त्यांच्या आठवणींचे एक संग्रहालय उभारण्याचा माझा प्रयत्न आहे. त्यामध्ये त्यांच्या आठवणींना उजाळा देणाऱ्या वस्तूंसह त्यांना मिळालेले पुरस्कार ठेवण्यात येतील.

परदेशात अनेक ज्येष्ठ कलाकारांच्या वास्तू अशाप्रकारे जतन करण्यात आल्या आहेत. या संग्रहालयाचे उद्घाटन दिलीप कुमारांनी स्वतःच्या हस्ते करावं, अशीही माझी इच्छा आहे.

मात्र बिल्डर समीर भोजवानी आम्हाला सतत त्रास देत आहेत. त्यामुळे आमचं स्वप्न पूर्ण होण्यात अडचणी येत आहेत.

18 तारखेला मुंबईमध्ये पंतप्रधानांसोबत तुमची भेट होऊ शकली नाही. मात्र त्यानंतर त्यांच्या वतीने पंतप्रधान कार्यालयाने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

प्रॉपर्टी विवादावर तोडगा काढण्यासाठी हजारो लोक कोर्ट-कचेऱ्यांमध्ये वर्षानुवर्षे फेऱ्या घालत असतात. मात्र प्रश्न जेव्हा दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित अभिनेते दिलीप कुमार यांचा असतो, तेव्हा थेट सर्वोच्च यंत्रणेलाच मदतीचं आवाहन केलं जातं. दिलीप कुमार यांच्या घरासंबंधी सुरु असलेल्या वादात अभिनेत्री आणि दिलीपकुमार यांच्या पत्नी सायरा बानो यांनी ट्वीट करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे भेटीची वेळ मागितली आहे.