डॉक सारांशित करण्यासाठी: नेमकं काय आहे उत्तर कोरिया प्रकरण?

उत्तर कोरियाला अण्वस्त्रे का हवीत?

दुसऱ्या महायुद्धानंतर कोरियन द्विपकल्पाचे विभाजन झाले. कम्युनिस्ट प्रभावाखाली उत्तर कोरियात हुकूमशाही आकाराला आली. उत्तर कोरिया जागतिक पटलावर जवळपास पूर्णपणे एकटा पडला आहे. आम्हाला संपवू पाहणाऱ्या जगाविरुद्ध फक्त अण्वस्त्रंच आमचं संरक्षण करू शकतात, असं उत्तर कोरियाच्या नेतृत्वाला वाटते.

कुठे होत आहेत छुप्या अणुचाचण्या?

उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग-उन

अण्वस्त्रांची निर्मिती कितपत?

उत्तर कोरियाने हायड्रोजन बाँबची यशस्वी चाचणी केल्याचा दावा केला आहे. हा बाँब अणुबाँबपेक्षा बराच शक्तिशाली आहे,  तसंच तो दूरच्या पल्ल्यावर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांवर बसवता येईल, असा ही उत्तर कोरियाचा दावा आहे. या देशाच्या सरकारी माध्यमांनी ही चाचणी अचूकरित्या यशस्वी झाल्याचं म्हटलं आहे.

काही विश्लेषकांना हे दावे काळजीपूर्वक घेणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. गोपनीय माहितीनुसार अमेरिकेतील गुप्तचर अधिकारीही मान्य करतात की उत्तर कोरियाकडे हे बाँब लहान स्वरुपात साकरण्याची क्षमता आहे.

उत्तर कोरिया अमेरिकेला मुख्य शत्रू मानते. पण उत्तर कोरियाकडे दक्षिण कोरिया आणि जपानच्या रोखानं रॉकेट आहेत. या दोन्ही देशांत अमेरिकेचे सैन्य तैनात आहे.

उत्तर कोरियाला थांबवण्यासाठी काय झाले आहे?

निशस्त्रीकरणाच्या बदल्यात मदत देण्याच्या वाटाघाटी सातत्याने अपयशी ठरलेल्या आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांनी सातत्याने उत्तर कोरियावर कठोर निर्बंध लादले आहेत. पण त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. उत्तर कोरियाचा एकमेव मित्र असलेल्या चीनने सुद्घा उत्तर कोरियावर आर्थिक आणि राजकीय दबाव टाकला आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर कोरियाच्या संदर्भातील परिस्थिती बिकट आहे. अगदीच स्थिती बिघडली तर अण्विक युद्धाचा धोका आहे. पण हे वाटत तितक सोपं नाही आहे. नेमकं हे प्रकरण आहे तरी काय?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नेमका हा सीमावाद काय आहे? याचा इतिहास काय आहे? आणि याची सध्याची परिस्थिती काय आहे? जाणून घेण्यासाठी पहा आजची सोपी गोष्ट.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमेलगतच्या बेळगाव आणि आसपासच्या भागाच्या हक्कावरून गेली अनेक वर्षं या दोन राज्यांमध्ये वाद सुरू आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नेमकी राज्यातील परिस्थिती जास्त अवघड बनू लागली, त्याच दरम्यान सरकारचा, मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री यांचा प्रशासनाशी आणि राज्यातील जनतेशी थेट संवाद कमी झालेला दिसतोय.

कोव्हिड-19 आणि लॉकडाऊन या चक्रव्यूहात राज्य सरकार असे काही अडकले आहे की तातडीने काही पावले टाकली नाहीत तर सरकार आणि त्याचं असलं-नसलेलं गुडविल दोन्ही धारातीर्थी पडेल, अशी स्थिती येऊ घातली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी मात्र पुन्हा एकदा लॉकडाऊन वाढवण्याचा धाक घातला आहे. लॉकडाऊन ही अगदी तात्पुरती व्यवस्था होती याचा सगळ्याच धोरणकर्त्यांना सुरुवातीपासूनच विसर पडलेला आहे. आताही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी संसर्ग आणि साथ दोन्ही राहणारच आहेत, हे न सांगता जणू काही साथ शिल्लक राहिली तर लोकच जबाबदार असणार आहेत, असा सूर लावला आहे.

सुरुवातीला, एप्रिल महिन्यात असं चित्र होतं की तुलनेने महाराष्ट्रात परिस्थिती बरी हाताळली जाते आहे. पण मुंबई-पुणे पट्ट्यात संसर्गाचं प्रमाण वाढत राहिलं तसं चित्र बदललं. हा लेख वाचत असताना महाराष्ट्रातील एकूण बाधितांची संख्या वीस हजारांच्या घरात पोचली असेल (म्हणजे देशातील एकूण बाधित संख्येच्या जवळपास एक तृतीयांश) आणि मृतांची संख्याही देशातील एकूण मृतांच्या एकतृतीयांश असेल.

राज्यात 7 मे पर्यंत एकूण दोन लाखांवर लोकांच्या चाचण्या झाल्या आणि त्यात बाधितांचं प्रमाण देशात सर्वांत जास्त, म्हणजे जवळपास 9 टक्के एवढं आहे. चाचण्या करण्याचं प्रमाण अजूनही वाढवायला हवं आहे.

महाराष्ट्रात दर दहा लाख लोकसंख्येच्या मागे जेमतेम 1,800 लोकांच्या चाचण्या झाल्या. हेच प्रमाण तामिळनाडूत 2,800 तर दिल्लीत 4,600 आहे. त्यामुळे तातडीने दोन गोष्टी होणं गरजेचं आहे:

कारण, वर दिलेल्या ठोकळ आकडेवारीत काहीसे चिंताजनक भौगोलिक तपशील आहेत : मुंबई परिसर विचारात घेतला तर त्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रे मिळूनच्या भागात महाराष्ट्रातील एकूण बाधितांच्या सुमारे 75 टक्के बाधित आहेत. त्याखेरीज, नाशिक, मालेगाव आणि पुणे-पिंपरी चिंचवड या क्षेत्रांचा क्रम लागतो. म्हणजे एका परीने एका सलग पट्ट्यात हे प्रमाण जास्त आहे आणि अन्यत्र नगण्य आहे (अपवाद औरंगाबादचा).

बाधितांचे आकडे रोजच्या रोज वाढत असताना महाराष्ट्र सरकारपुढे तीन प्रकारची तातडीची आव्हाने आहेत -

नोकरशाहीचे नियंत्रण

मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून काही प्रमाणात लॉकडाऊन शिथिल करण्याचं ठरलं. तेव्हापासून राज्यात अचानक अधिकाऱ्यांची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून नक्की काय साध्य होईल? पोलिसांच्या मदतीला केंद्रीय सुरक्षा दल आणण्याची कल्पना कुणाची? असे प्रश्न महाराष्ट्रातील परिस्थितीच्या संदर्भात अचानक निर्माण झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नेमकी ही स्थिती काय आहे आणि त्यामुळे रुग्णाला कसा धोका पोहोचतो हे आपण पाहुयात.

'शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ'

कोरोना व्हायरस रुग्णाच्या फुफ्फुसांवर आघात करतो. फुफ्फुसात शिरकाव झाल्यानंतर कोरोना व्हायरस मोठ्या संख्येने पसरतो किंवा गुणाकार करतो. ज्यामुळे रुग्णांना श्वास घेण्यास त्रास होतो.

वैद्यकीय भाषेत याला 'शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ' असं म्हणतात. क्रिटिकल स्टेजमध्ये श्वास घेता येत नाही, शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी प्रचंड खालावते आणि रुग्णाला ऑक्सिजन किंवा व्हेन्टिलेटर सपोर्टची गरज भासते.

रुग्णाला श्वास घेण्यास अडथळा निर्माण होत असेल तर डॉक्टर तातडीने कोरोनाची तपासणी करण्याची सूचना करतात. श्वास घेण्यास त्रास होणं, कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचं हे एक प्रमुख लक्षण आहे.

हॅप्पी हायपॉक्सिया म्हणजे काय?

मुंबई आणि महाराष्ट्रात डॉक्टरांना कोव्हिड-19 चं एक दुर्मिळ लक्षण पाहायला मिळत आहे. ज्यामध्ये कोव्हिड पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या शरीरात ऑक्सिजनचं प्रमाण खूप कमी असलं, तरी रुग्णांना श्वास घेण्यास त्रास होत नाही.

शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी कमी झाली असली तरी रुग्ण सामान्य दिसत असतो. श्वास घेण्यास अडथळा होण्याची लक्षणं दिसून येत नाहीत. वैद्यकीय भाषेत डॉक्टर याला 'हॅप्पी हायपॉक्सिया' 'Happy Hypoxia' असं म्हणतात.

महाराष्ट्रात कोव्हिड-19 मुळे 26 जूनपर्यंत 7106 रुग्णांचा मृत्यू झालाय. तर मुंबईत 4000 पेक्षा जास्त कोरोनाग्रस्तांचा मृत्यू झालाय. राज्यातही 'हॅप्पी हायपॉक्सिया' च्या केसेस समोर आल्या आहेत.

डॉक्टरांना झाला हॅप्पी हायपॉक्सियाचा त

मुंबईतील सांताक्रूज परिसरातील प्रसिद्ध जनरल फिजीशिअन डॉ. वसंत शेणॉय यांनाही 'हॅप्पी हायपोक्सिया'चा त्रास झाला होता. शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी कमी झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. काही दिवसांपूर्वीच डॉ. शेणॉय कोव्हिडवर मात करून घरी परतले. पण, अजूनही त्यांना दर मिनिटाला अर्धा लीटर ऑक्सिजन घ्यावा लागतोय.

हॅप्पी हायपॉक्सियाचा त्रास कसा होतो? ओळखता येतो का? याबाबत आम्ही डॉ. शेणॉय यांचे अनुभव जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

बीबीसीशी बोलताना डॉ. वसंत शेणॉय म्हणतात, "सामान्य व्यक्तीच्या शरीरात 95 ते 99 टक्के ऑक्सिजन असतो. रक्तातील ऑक्सिजनचं प्रमाण 90 टक्क्यांपेक्षा कमी झालं तर श्वास घेण्यास त्रास सुरू होतो. मला 8-10 दिवस ताप होता, अचानक एक दिवस शरीरातील ऑक्सिजन 80 टक्क्यांवर पोहोचल्याचं लक्षात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोव्हिड-19 मुळे आतापर्यंत जगभरात 6 लाखाहून अधिक लोकांचे जीव गेले आहेत. हे आकडे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. महाराष्ट्रातली परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. या आजारासोबत जर हॅप्पी हायपोक्सिया नावाची स्थिती असेल तर त्या रुग्णाच्या त्रासात आणखी भर होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नेवलानी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्यानं ते अपात्र ठरल्याचं रशियातल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, आयोगाची ही कारवाई राजकीयदृष्टीनं प्रेरीत असल्याचं नेवलानी यांचं म्हणणं आहे.

म्हणून मार्चमध्ये होणाऱ्या या निवडणुकीत मतदान करू नका, अशा सूचना नेवलानी यांनी त्यांच्या समर्थकांना दिल्या आहेत. 41 वर्षीय नेवलानी हे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना विरोध करणारे रशियातील एकमेव नेते आहेत.

"आम्ही मतदानच करायचं नाही असा निर्णय घेतला आहे. कारण, आता जे काही होत आहे त्याला आदर्श निवडणूक प्रक्रिया म्हणत नाहीत," असं नेवलानी यांनी या निर्णयानंतर सांगितलं. या निर्णयाविरोधात देशभरात आंदोलन करणार आहोत असंही त्यांनी जाहीर केलं.

पुतिन यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आंदोलन आक्रमकपणे चालविणारे नेते अशी नेवलानी यांची ख्याती आहे. मात्र, सध्या त्यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानं त्यांना निवडणूक लढविण्यास पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे.

"आम्ही कायद्यातील तरतूदींनुसार ही कारवाई केली आहे," असं आयोगाच्या प्रमुख एला पॅमफिलोवा यांनी स्पष्ट केलं. आयोगाच्या 13 पैकी 12 सदस्यांनी नेवलानी यांची उमेदवारी फेटाळून लावली आहे. तर, एका सदस्यानं नेवलानी यांनी सरकारी निर्णयात व्यक्तिगत लाभाच्या दृष्टीनं हस्तक्षेप केल्याचं म्हटलं आहे.

निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालणं म्हणजे खरं बोलण्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार असल्याचं नेवलानी यांनी सांगितलं. तसंच, या बंदीमुळे रशियातील लाखो नागरिकांच्या मतदानाचा अधिकार नाकारला जात असल्याचं मत त्यांनी मांडलं.

"पुतिन यांनी त्यांच्याविरोधात निवडणूक कोणी लढवायची हे देखील ठरवून टाकलं आहे. ज्यांच्यापासून धोका नाही अशांचीच ते निवड करतात. रशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी दाद मागणार आहे," असंही नेवलानी यांनी स्पष्ट केलं.

रविवारी नेवलानी यांनी आपली उमेदवारी वाचवण्यासाठी 500 सह्या गोळा केल्या. जेणेकरुन याचा निवडणूक आयोगावर दबाव निर्माण करता येईल आणि निवडणूक लढविण्याची संधी त्यांना मिळू शकेल.

नेवलानी यांचा प्रचार कुठपर्यंत?

बीबीसीच्या मॉस्कोतील प्रतिनिधी सारा रेन्सफोर्ड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अॅलेक्झी नेवलानी हे रशियातील फार मोठे पुतिन विरोधक नाहीत. मात्र, त्यांनी पुतिन यांच्याविरोधात सुरू केलेले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हे रशियात विशेष गाजले आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रशियातील विरोधी पक्षनेते अॅलेक्झी नेवलानी यांना पुढील वर्षी होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणूक लढवण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणं सभापती, उपसभापती यांच्या निवडणुकांनंतर बहुतांशवेळा सर्वपक्षीय नेते त्यांचं कौतुकच करतात. आदर व्यक्त करतात आणि त्यांच्या कार्यकाळात चांगलं कामकाज होईल अशी आशा व्यक्त करतात. पण पी. एम. सईद यांच्या निवडणुकीनंतर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते शरद पवार यांनी मात्र आपल्या भाषणात सईद यांच्या कौतुकाबरोबर काही गोष्टी सांगितल्या.

 त्या ऐकल्या तर शरद पवार किती बारकाईने राजकारणाचा अभ्यास करून आपले निर्णय घेत असतील आणि एखाद्या निर्णयासाठी किती आधीपासून तयारी करत असतील याचा विचार करता येतो.

या भाषणात शरद पवार यांनी पी. एम. सईद लक्षद्वीपमधून सतत नऊ वेळा निवडून आले आहेत आणि त्यांच्या यशामागे कदाचित त्या मतदारसंघात केवळ 34 हजार मतदार आहेत हेसुद्धा एक कारण असावं असं सांगितलं. सईद यांच्याविरुद्ध उभा असलेला नेता दरवेळी एकच असतो आणि तो ज्या पक्षाकडे वारं वाहात असतं त्या पक्षाकडून तिकीट मिळवून निवडणूक लढवतो असं निरीक्षणही शरद पवार यांनी मांडलं होतं.

आता लक्षद्वीप मतदारसंघ म्हटला तर एक दूरचा आणि फारसं कोणाचा लक्ष नसलेला मतदारसंघ वाटतो. पण शरद पवार यांचं मात्र या मतदारसंघाकडे लक्ष होतं आणि त्यांच्या राजकारणाची पद्धत कशी आहे हे पुढच्या काळात दिसून आलं.

लक्षद्वीपमध्ये  पुढे शरद पवार यांनी काय केलं?

शरद पवार यांनी 1999 साली काँग्रेसमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली आणि याचवर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पी. एम. सईद दहाव्यांदा निवडून आले. मात्र 2004 साली सईद यांना तेव्हा जनता दल युनायटेडमध्ये असलेल्या पी. पोकुन्ही कोया यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. फक्त 71 मतांनी कोया निवडून आले.

पुढच्या म्हणजे 2009 च्या निवडणुकीत हे कोया राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सामील झाले. पण पी. एम. सईद यांचे पुत्र मुहम्मद हमदुल्ला सईद यांनी त्यांना पराभूत केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसची लक्षद्वीपमध्ये 2009ची पहिलीच निवडणूक होती.

 या निवडणुकीत अपयश आलं तरी शरद पवार यांनी या मतदारसंघावरचं लक्ष कमी केलं नाही. 2014 साली मुहम्मद सईद यांना राष्ट्रवादीच्या पी. पी. मोहम्मद फैजल यांनी पराभूत केलं. त्यानंतर 2019 सालीसुद्धा पी. पी. मोहम्मद फैजल यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर यश मिळवलं. महाराष्ट्रातील नेहमीच्या मतदारसंघाप्रमाणे शरद पवार यांनी एक सुरक्षित मतदारसंघ कायमचा जोडला.

राष्ट्रीय पक्ष

1999 साली सोनिया गांधी मूळच्या परदेशी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

17 डिसेंबर 1998. सर्वसामान्य भारतीयांसाठी एक साधासुधा दिवस असला तरी लोकसभेत विरोधीपक्षांसाठी महत्त्वाचा दिवस होता. लक्षद्वीपमधून सातत्यानं निवडून येणारे काँग्रेसचे पी. एम. सईद त्या दिवशी लोकसभेचे उपसभापती म्हणून निवडले गेले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नेहा फक्त 23 वर्षांची आहे. 2017मध्ये दीर्घ आजारपणानंतर तिच्या वडिलांचं निधन झालं.

घर चालवण्यासाठी तिची आई लेदर आणि सायकलींच्या फॅक्टरीत काम करायची.

"मी पेपरमध्ये येणारी महिला खेळाडूंची नाव वाचली होती. माझ्या मैत्रिणीने मलाही विचारलं खेळशील का? मला मोह आवरला नाही कारण तिने सांगितलं की चांगले कपडे, बुट आणि इतर गोष्टी मिळतील. तेव्हा माझ्याकडे यापैकी काही नव्हतं," नेहा सांगते.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सोनिपतची नेहा गोयल भारतीय महिला हॉकी टीममध्ये मिड-फिल्डर आहे. नेहा शाळेत असल्यापासून हॉकी खेळतेय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नेहा भोसले

गेल्या काही वर्षांपासून मुलींनीही या स्पर्धेत आघाडी घेतली आहे. देशाच्या विविध भागातून वेगवेगळ्या परिस्थितीशी संघर्ष करत मुली यश मिळवत आहेत. यावर्षीही निवड झालेल्या 829 उमेदवारांपैकी 197 मुली आहेत.

काश्मीरमधून यावर्षी 13 मुलींनी अंतिम यादीत स्थान मिळवलं आहे. तर तामिळनाडूतून एक दृष्टिहीन मुलीने अंतिम यादीत स्थान मिळवलं आहे.

महाराष्ट्रातून मुलींनी नेत्रदीपक यश मिळवण्याची परंपरा यावर्षीही कायम आहे.  यावर्षी  मुंबईची नेहा भोसले राज्यातून पहिली आली आहे. तिने या परीक्षेत 15 वा आणि महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. हे स्पृहणीय यश तिने कसं मिळवलं याबद्दल बीबीसी मराठीने तिच्याशी संवाद साधला.

नेहा मुळची मुंबईची.  तिचं शिक्षण मुंबईतच झालं. त्यानंतर तिने  IIIM लखनौ मधून MBA केलं. MBA नंतर मी एका खासगी कंपनीत तीन वर्ष काम केलं, तिथे काम करताना तिला  परीक्षा द्यावी असं वाटलं मात्र काम करताना  तेवढा वेळ मिळत नव्हता. मग 2017 ला नोकरी सोडून नेहाने पूर्णवेळ अभ्यासाला सुरुवात केली.

याबद्दल बोलताना नेहा सांगते, "मी खरंतर द्विधा मन:स्थिती मध्ये होती. माझं प्रेरणास्थान इंद्रा नुयी होत्या. त्यांनी IIM मधून MBA केल्यावर पुन्हा अमेरिकेत जाऊनही MBA केलं. तसंच मलाही करायचं होतं. MBA केल्यानंतर माझ्या एक दोन मित्रांनी या नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करायला सुरुवात केली होती. त्यांनी मला सांगितलं की तू ही देऊन पहा.

 त्याचवेळी मी GMAT ही दिली होती. त्याचा स्कोरही चांगला होता. त्याआधी एकदा तरी देऊन बघावा अशी इच्छा होती. माझ्या मित्रमैत्रिणींनीही मला प्रोत्साहन दिलं. पहिल्या प्रयत्नानंतर मला असं वाटलं की मी हे करू शकते आणि मग दुसऱ्यांदा प्रयत्न केला आणि मी पास झाले."

क्लासेसचा फायदा

नेहाने दुसऱ्या प्रयत्नात हे यश मिळवलं. तिचा समाजशास्त्र विषय होता. तिने  दिल्लीतले सगळे क्लासेस ऑनलाईन पद्धतीने केले. या क्लासेसचा यशात मोठा वाटा असल्याचं ती सांगते.

UPSC

"मी मुख्यत: ऑनलाईन क्लास केले होते. त्यांचे लेक्चर्स, टेस्ट, मी काढलेल्या नोट्स यावर मी जास्त भर दिला, उत्तरं लिहिणं. मी पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा यात फारसा फरक केलाच नाही. पूर्वपरीक्षेच्या दोन महिने आधी मी फक्त तोच अभ्यास केला. मर्यादित स्रोतांचा वापर केला."

मुलाखतीचं आव्हान

कोरोनामुळे यावेळी नागरी सेवा परीक्षेचे वेळापत्रकही कोलमडलं. नेहाची मुलाखत 20...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेचा निकाल गेल्या आठवड्यात लागला. हा निकाल लागला की यशवंत विद्यार्थ्यांच्या प्रैरणादायी कथा विविध माध्यमांवर येतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नेहाली उपशाम

माझं सासर भीमा कोरेगाव आहे आणि त्यामुळेच या गावाशी माझं जवळचं नातं आहे.

भीमा कोरेगावला भारतीय इतिहासात महत्त्वाचं स्थान आहे. इथंच 'शूद्रां'नी त्यांच्यावर होणाऱ्या जातीय अत्याचाराविरोधात लढा दिला होता. या लढाईला 1 जानेवारी 2018ला 200 वर्षं पूर्ण होत होती. म्हणून पुण्यात त्याच्या उत्सवाची तयारी दोन दिवसांपूर्वीच सुरू झाली होती.

आम्ही 'रणरागिणी' या संस्थेमध्ये चळवळीत काम करणाऱ्या महिलांना एकत्र आणण्याचं काम गेल्या तीन वर्षांपासून करत आहोत. यंदाही या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी आम्ही 1 जानेवारीला पहाटेच भीमा कोरेगावात पोहोचलो होतो.

तिथं विजयस्तंभाच्या मागे असलेल्या मैदानावर आम्ही स्टॉल लावला. पण काही वेळानं तिथली सगळी दुकानं, फार्मसी, हॉटेलं अचानक बंद होऊ लागली.

काहीतरी वेगळं घडत आहे असा आम्हाला संशय आला. कारण यापूर्वी असं कधी बघितलं नव्हतं.

विजयस्तंभापासून एक किलेमीटर अंतरावर असलेल्या पार्किंगमध्ये आमची इनोव्हा गाडी होती. गाडीतून आम्ही काही सामानाचे खोके स्टॉलवर घेऊन जाण्यासाठी बाहेर काढताना दोन माणसं आमच्याकडं आली. "तुम्ही स्टॉल लावू शकत नाही," असं त्यांनी आम्हाला धमकावलं.

पण आम्ही महिलांनी या धमक्यांकडे दुर्लक्ष केलं आणि आमच्या स्टॉलकडे निघून गेलो.

आगीचा कल्लोळ दिसू लागला!

त्यानंतर तासाभरात आमच्या लक्षात आलं की आमचे फोन काम करत नव्हते. मग आम्हाला भीमा नदीच्या पलीकडून आगीचा कल्लोळ दिसू लागला.

मुंबईत निदर्शनं करणारे भीमानुयायी

तितक्यात आमच्या गाडीकडे चक्कर टाकायला गेलेला माझा दीर धावत-धावत आला. त्यानं सांगितलं की, "कुणीतरी आपल्या गाडीची तोडफोड केली आहे, सगळ्या काचा फोडल्या आहेत. जवळपास दीडशेहून अधिक लोकांचा घोळका, हाती भगवे झेंडे घेऊन येत आहेत. मी कसाबसा त्यांच्या तावडीतून आपला जीव वाचवून आलोय."

आम्ही बाहेर आलो तेव्हा सगळीकडे गोंधळ उडाल्याचं दिसत होतं. लोक इकडंतिकडं पळत होते.

आम्ही काही विचार करायच्या आतच समोरून तलवारी हातात घेतलेला लोकांचा गट आमच्यावर धावून आला. बाजूलाच पोलीस होते, पण आम्हाला त्यांच्यापासून संरक्षण द्यायचं सोडून पोलिसांनी उलट आमच्यावरच लाठीचार्ज सुरू केला.

तिथल्या प्रत्येक घराच्या बाल्कनीत दगडांनी भरलेल्या थैल्या आधीच होत्या. त्या घरांमधल्या स्त्रिया दगडं जमावाच्या दिशेनं फेकत होत्या. तेवढ्यात एक म्हातारा माणूस तिथं आला आणि त्याने एक मोठा दगड अशोक चक्राचं चिन्ह...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मी नेहाली उपशाम. मुंबईच्या एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीत मी कामाला आहे. लहानपणापासूनच मी दरवर्षी भीमा कोरेगावला भेट देत आहे. वर्षाच्या पहिल्या दिवशी विजयस्तंभाचं दर्शन घेऊन मला ऊर्जा मिळते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नैसर्गिक आपत्तीने वेढलेल्या केरळमध्ये मी गेल्या एक आठवड्यापासून वार्तांकन करतेय. मी जेव्हा वार्तांकन करायला सुरुवात केली तेव्हा एक दिवस माझ्यावरच कोणाला वाचवण्याची वेळ येईल याची मला कल्पना नव्हती.

साठीच्या वयातली एका महिलेनं माझ्याकडे मदत मागितली. मी तिचे डोळे पुसले आणि तिला मिठी मारली. "मी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवलं आहे आई, काळजी करू नका, आपण सुरक्षित बाहेर पडू," मी म्हणाले.

पण स्थानिक आमदारानं मला सांगितलं की, "सध्यातरी त्या रुग्णाला वाचवणं शक्य होणार नाही. कारण माझ्या आणि शेजारच्या भागातही पुराचं पाणी घुसलं आहे. त्यामुळे सध्या हे सातमजली हॉटेल सोडू नका नाही कारण लोकांची निवाऱ्यासाठी गर्दी केलेल्या बचाव शिबिरांमध्ये जाण्याऐवजी इथेच राहणं सोयीस्कर होईल."

"तुमचं हॉटेल हे आता एका बेटासारखं झालं आहे. आम्ही तुम्हाला लगेच वाचवू शकत नाही. पण तुमच्यापर्यंत काहीतरी अन्न पोहोचवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू," अशा शब्दांत एर्नाकुलमच्या आमदार हिबी एडन यांनी बचावकार्यात व्यग्र असतानाही मला धीर देण्याचा प्रयत्न केला.

सूर्योदयाची प्रतीक्षा

माझ्या हॉटेलमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा साठा आता कमी होत होता आणि तळघरात पाणी साचलं होतं. पाणी कमी होऊन ते पहिल्या मजल्यावर शिरू नये यासाठी सगळेजण प्रार्थना करत होते.

"पिण्याचं पाणी अतिशय कमी आहे. आपल्या हॉटेलच्या बाजूला असलेल्या बचाव शिबिरातसुद्धा पाणी कमी आहे. आमच्याकडे दुसरा काहीही पर्याय नाही,"  असं आमच्या मॅनेजरने आम्हाला सांगितलं.

आम्ही आता पाऊस थांबण्याची आणि सुर्योदयाची वाट पाहत होतो.

गेल्या तीन दिवसांपासून लोकांना घेऊन जाणाऱ्या ट्रकचा आवाज ऐकते आहे, लोकांना हवाई मार्गानं वाचवण्यासाठी हेलिकॉप्टर येत आहेत. अग्निशमन दलाच्या बोटीतून लोकांना नेण्यात येत आहे. या आवाजामुळे मला मध्यरात्री जाग येते. हजारो लोक झगडत आहे. मदतीसाठी याचना करणारे लोक मला दिसत आहेत.

वार्तांकनाच्या पहिल्या दिवशी मी इडुक्की येथील पीडितांची भेट घेतली. हा केरळमधला डोंगराळ भाग आहे आणि तिथे भूस्ख्लनाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. तसंच स्थानिक चर्चमध्ये असलेल्या बचाव शिबिरालाही भेट दिली. आईवडील गमावलेली मुलं, म्हातारपणीचा एकमेव आधार असलेलं घर गमावलेली माणसं, झालेल्या नुकसानामुळे शोकमग्न झालेली अनेक माणसं अजून माझ्या डोळ्यासमोर आहेत. मी जेव्हा त्यांना भेटले तेव्हा त्यांनी मला काहीही विचारलं नाही. पण त्यांचा चेहरा मला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मॅडम माझ्या नवऱ्याचं नुकतंच ट्रान्सप्लान्टचं ऑपरेशन झालं आहे. आम्हाला सुरक्षित नेण्यासाठी तुम्ही मदत करू शकता का?" ...पत्रकार संकटकाळी आधार म्हणून धावून आला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नैसर्गिक प्रक्रियांमधील मानवी हस्तक्षेपामुळे जमिनीचं तापमान दिवसेंदिवस वाढत आहे, असं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासा आणि ब्रिटनच्या हवामान विभागानं या बाबीला दुजोरा दिला आहे की, अल निनोचा प्रभाव नसतानाही 2017 हे वर्ष आतापर्यंतचं सर्वांत उष्ण वर्ष ठरलं आहे.

या दोन्ही संघटनांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2017 हे आतापर्यंतचं सर्वाधिक दुसऱ्या अथवा तिसऱ्या क्रमांकाचं उष्ण वर्ष ठरलं होतं.

167 वर्षांच्या आकडेवारीचा बारकाईनं अभ्यास करून तयार करण्यात आलेला हा अहवाल चिंता वाढवणारा आहे.

निसर्गावर माणसाचं आक्रमण

ब्रिटनच्या हवामान विभागाचे कार्यकारी संचालक पीटर स्टॉट यांच्या मते, "या आकडेवारीमध्ये लक्ष देण्यासारखी बाब म्हणजे अल निनोचा प्रभाव जाणवत नसतानाही 2017 हे वर्ष आतापर्यंतच्या सर्वाधिक उष्ण वर्षांतलं एक ठरलं आहे.

"याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, नैसर्गिक प्रक्रियांवर मानवी हस्तक्षेप वरचढ ठरत आहे", असं स्टॉट म्हणाले.

मागील वर्ष हे 1998 सालापेक्षाही अधिक उष्ण होतं. असं असलं तरी 1998 मध्ये जमिनीच्या वाढलेल्या तापमानासाठी अल निनोला जबाबदार धरण्यात आलं होतं.

नासानं त्यांच्या अभ्यासात दावा केला आहे की, अल निनोमुळे अंटार्क्टिकावर दरवर्षी दहा इंच बर्फ वितळत आहे.

हवामानाचं चक्र बिघडलं

शास्त्रज्ञांनी म्हटलं होतं की, "अल निनोमुळे समुद्राच्या उबदार पाण्याचा प्रवाह अंटार्क्टिकाच्या दिशेनं होतो आहे. त्यामुळे अंटार्क्टिकातलं  बर्फ वितळत आहे."

प्रशांत महासागराचा पूर्व भाग म्हणजेच दक्षिण अमेरिकेच्या महासागरातील तापमान वाढल्यानं अल निनोची परिस्थिती उद्भवते. यामुळेच हवामानाचं सामान्य कालचक्र बिघडतं. पूर आणि दुष्काळासारखी वाईट परिस्थिती ओढावते. याच अल निनोमुळे भारतात मान्सूनचा पॅटर्न बदलतो, असं काही अभ्यासकांची चिंता आहे.

"चिंता यामुळे वाटते की, 1850 नंतरच्या सर्वाधिक उष्ण 18 वर्षांतील 17 वर्षं याच शतकातील आहेत", असं जागतिक हवामान विभागातील शास्त्रज्ञ उमर बद्दौर यांनी सांगितलं.

शास्त्रज्ञ उमर बद्दौर यांचं म्हणणं आहे की, "सर्वाधिक उष्ण वर्षांची क्रमवारी ही काही मोठी बातमी नाही. मोठी बातमी आणि मोठा प्रश्न आहे यासंबंधीचा ट्रेंड."

याचा अर्थ तुम्हाला आता या उष्णतेचा कल जाणून घ्यावा लागणार आहे. तसंच बर्फासारख्या समुद्रासाठी विशेष असलेल्या इतर बाबींवर याचा काय परिणाम होत आहे हेही समजून घ्यावं लागणार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नैसर्गातील मानवी हस्तक्षेप आपल्या आसपासचं वातावरणच नव्हे तर जमिनीचा एकंदरीत पोतच बिघडवण्यास कारणीभूत ठरत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नॉरफॉकमधल्या क्वाड्रम इन्स्टिट्यूटमध्ये या संरचनेवर विशेष संशोधन सुरू आहे. एका राष्ट्रीय प्रकल्पाचा भाग म्हणून हे काम इथं सुरू आहे. संरचनेचा अभ्यास करून व्हायरसचा उद्रेक रोखण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

युकेमधील शास्त्रज्ञांना कोरोना व्हायरसचे वेगवेगळे प्रकार आढळले आहेत. म्हणजेच कोरोना व्हारसची संरचना काही प्रांतांमध्ये बदलतेय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नॉर्दन टेरिटरी पार्क्स आणि ऑस्ट्रेलियाच्या वन्यजीव खात्याने या सापाचे फोटो शेअर केले. हे फोटो शेअर करताना ते म्हणाले की हा साप 'विलक्षण' आहे. या सापाचं नाव त्यांनी मोंटी पायथन असं ठेवलं होतं.

नैसर्गिक उत्परिवर्तन किंवा नॅच्युरल म्युटेशनमुळे या सापाला तीन डोळे होते असं वैज्ञानिक सांगतात. ऑस्ट्रेलियातल्या डार्विन या ठिकाणाजवळ हम्पटी डू नावाचं एक छोटं शहर आहे त्या ठिकाणी वनअधिकाऱ्यांना हा साप आढळला होता.

या सापाची लांबी 15 इंच होती आणि त्याच्या स्थितीमुळे त्याला खाताना अडचण होत होती असं अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

या सापाचा अभ्यास करण्यात आला. दोन डोके एकत्र झाल्यामुळे या सापात हे व्यंग झालं असावं अशी शंका वैज्ञानिकांना आली होती. पण एक्स-रेचं निरीक्षण केल्यावर त्यांना कळलं की सापाला एकच तोंड आहे आणि त्याच्या कवटीवर एक जास्तीचा डोळा आहे.

हा साप तिन्ही डोळ्यांनी पाहू शकत होता असं वैज्ञानिक सांगतात.

सर्पतज्ज्ञ ब्रायन फ्राय सांगतात की "म्युटेशन हा उत्क्रांतीतला नैसर्गिक भाग आहे. जेव्हा प्रत्येक बाळ जन्माला येतं तेव्हा काही प्रमाणात म्युटेशन होतं. पण या सापाच्या दुर्दैवामुळे त्याला तीन डोळे मिळाले."

"मी या आधी कधीही तीन डोळ्यांचा साप पाहिलेला नव्हता. आमच्या प्रयोगशाळेत दोन तोंडांचा साप आहे. हा साप म्हणजे एका वेगळ्या प्रकारचं म्युटेशन आहे." असं ब्रायन सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मार्च महिन्यात ऑस्ट्रेलियात महामार्गाच्या कडेला तीन डोळ्यांचा साप आढळला होता. त्या सापाचे फोटो अधिकाऱ्यांनी शेअर देखील केले होते. या सापाचं निधन झाल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नोकरी मिळाल्याची बातमी समजल्यावर अक्षरश: रडू कोसळलं, असं मार्विया मलिक यांनी बीबीसी उर्दूशी बोलताना सांगितलं. मार्विया यांनी पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे. याआधी त्या मॉडेलिंग करत होत्या.

तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर गेल्या शुक्रवारी (23 मार्च) मार्विया यांनी पहिल्यांदा न्यूज शो सादर केला.

पाकिस्तानमध्ये तृतीयपंथी लोकांबरोबर भेदभाव केला जातो. त्यांना सहजासहजी नोकरी मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना भीक मागून, नृत्य किंवा वेश्याव्यवसाय करून पोट भरावं लागतं.

"माझ्या ध्येयाची पहिली पायरी मी गाठली आहे," असं त्या सांगतात.

पाकिस्तानमधील तृतीयपंथी समुदायाचं जीवनमान उंचावण्यासाठी या कामाची मदत होईल, असं मार्विया यांना वाटतं.

त्या पुढे सांगतात, "आम्हालाही समान वागणूक द्यावी आणि भेदभाव करू नये. समान हक्क द्यावा आणि आम्हाला तृतीयपंथी म्हणून वेगळी वागणूक देण्याऐवजी इतर नागरिकांप्रमाणे वागवावं. माझ्या कुटुंबाला मी मॉडेलिंग करते हे माहीत आहे. आता न्यूज चॅनेलमध्ये नोकरी मिळाल्याचं त्यांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समजलं असेलच."

घरच्यांनी मार्विया यांना घराबाहेर काढल असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

मार्विया यांची  गुणवत्तेच्या आधारावर निवड केली आहे. त्यांच्या जेंडरचा विचार केलेला नाही, असं कोहिनूर न्यूज चॅनेलचे मालक जुनैद अन्सारी यांनी VOA News शी बोलताना सांगितलं.

या महिन्याच्या (मार्च) सुरुवातीला तृतीयपंथी समुदायाच्या हक्कांना संरक्षण देणाऱ्या विधेयकाला पाकिस्तानच्या सिनेटनं पाठिंबा दर्शवला आहे. या विधेयकात तृतीयपंथीयांना त्यांचं जेंडर ठरवण्याचा अधिकार देण्यात यावा असं म्हटलं आहे.

जून 2016 साली तृतीयपंथी हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्या अलिशा यांना वेळेवर वैदकीय मदत न मिळाल्यानं जीव गमवावा लागला होता.

23 वर्षीय अलिशा यांच्यावर आठ  गोळया घातल्या गेल्या होत्या. गंभीर स्थितीत हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्यानंतर त्यांना कोणत्या विभागात (महिला की पुरुष) ठेवायचं या गोंधळात वेळ गेल्यामुळे मृत्यू झाला, असं अलिशा यांच्या मित्रांनी सांगितलं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानच्या एका न्यूज टीव्ही चॅनेलनं नुकतंच तृतीयपंथी मार्विया मलिक यांना अँकर म्हणून नोकरी दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नोटबंदी आणि GSTमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला - अरविंद सुब्रह्मण्यम

बीबीसीला दिलेल्या एक्सक्ल्युझिव्ह मुलाखतीत बोलताना त्यांनी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेतल्या तणावाबाबत टिप्पणी केली आहे.

सुब्रह्मण्यम यांनी जून महिन्यात देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर त्यांनी आपल्या नवीन पुस्तकात नोटाबंदीच्या निर्णयाला एक राक्षसी निर्णय संबोधलं आहे.

समीर हाश्मी यांनी त्यासंदर्भात सुब्रह्मण्यम यांना हा प्रश्न विचारला तेव्हा ते म्हणाले, "आधी नोटाबंदी झाली आणि मग त्यानंतर GST आलं. या दोन्ही निर्णयामुळे रोखीचा तुटवडा निर्माण झाला. अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती पाहिली तर त्यावर या दोन निर्णयांचा मोठा परिणाम झालेला दिसतो. माझा नेहमीच GST ला पाठिंबा होता. मात्र GST चं मला जे आकलन झालं त्याप्रमाणे GST वरही नोटबंदीच्या निर्णयाचा परिणाम झाला आहे."

सरकारने सल्ला घेतला होता का?

दोन वर्षांआधी केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजारांच्या नोटांवर बंदी घातली. काळ्या पैशावर आळा घालणं हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याचं सांगितलं गेलं. खरंतर त्यानंतर अशी आकडेवारी समोर आली की 99 टक्के नोटा बँकांमध्ये परत आल्या. नोटबंदीमुळे आयकर भरणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाली. त्यामुळे हा फायद्याचा सौदा होता असं सरकारतर्फे सांगण्यात आलं.

नोटबंदीमुळे जास्त नुकसान झालं का, या प्रश्नावर उत्तर देताना सुब्रह्मण्यम म्हणाले, "मला असं वाटतं की कोणीही शॉर्ट टर्म किंवा लाँग टर्मच्या फायदा किंवा तोट्याचा विचार केलेला नाही. मात्र ते होऊ शकतं. काही लोक म्हणतील की निर्णयामुळे फायदा झाला किंवा काही लोकांना नुकसान झाल्यासारखं वाटेल."

ते पुढे म्हणतात, "एका विश्लेषकाच्या रुपात मी जे फ्रेमवर्क तयार केलं ते अजूनही आपल्या जागी आहेत. मी दिलेला जो आराखडा आहे तो अजूनही सरकारकडे तसाच पडून आहे. उलट त्याचं आणखी काय करता येईल असाच मी नेहमी विचार करत असतो."

अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी आपल्या पुस्तकात सरकारनं नोटबंदी करताना त्यांचा सल्ला घेतला होता की नाही याबाबत उल्लेख केलेला नाही. यावेळीही त्यांनी हे सांगण्यास नकार दिला.

ते म्हणाले, "मी पुस्तकात म्हटलं आहे की या गोष्टी सार्वजनिक करणं उचित नाही. नोटबंदीचा निर्णय म्हणजे नक्की काय होतं आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने यावर काय परिणाम होतात हे सांगण्यावर माझं लक्ष जास्त होतं. हा माझा दृष्टिकोन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

RBI च्या स्वायत्ततेचं रक्षण करायला हवं. त्याचबरोबर RBIनेही सहकार्य करायला हवं, असं भारताचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम म्हणाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे गेल्यावर्षी भारतीय अर्थव्यवस्था घसरली आहे. देशाच्या वाढत्या गरजेपुढे सध्याचा 7 टक्के विकासदरही कमी असल्याचे मत माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे. बर्कलेतील कॅलिफोर्निया विद्यापीठामध्ये ते बोलत होते. अशी बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

नोटाबंदी आणि 'जीएसटी'च्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा मोठा फटका भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. जीएसटी आणि नोटाबंदी लागू होण्यापूर्वी चार वर्षांपर्यंत (2012-2016) भारताच्या विकासदरामध्ये वेगाने वाढ होत होती, असेही रघुराम राजन म्हणाले. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत दुप्पट वेगाने वाढत आहे. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आलेख चढता असला तरीही देशातील रोजगाराच्या संधी वाढत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

2) सांगलीच्या हळदीला मिळाला जीआय टॅग

भारत सरकारच्या 'Geographical Indications Registry' या कार्यालयाने 7 नोव्हेंबर रोजी सांगली हळदीला 'जीआय' टॅग जाहीर केला. या निर्णयामुळे देशातील हळदीची बाजारपेठ वाढण्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधी सांगलीच्या हळदीला मिळाली आहे, असं अॅग्रोवनच्या बातमीत म्हटलं आहे.

सांगली जिल्हा हा द्राक्षे, ऊस व भाजीपाला या पिकांबरोबरच हळदीसाठीही प्रसिद्ध आहे.

प्रतिकात्मक

जिल्ह्यातील कवठे महांकाळ तालुक्यातील शिरढोण येथील शिवराज्य हळद उत्पादक शेतीकरी स्वयंसाहायता गटातील शेतकऱ्यांनी हळदीला 'जीआय' मिळावे, यासाठी सन 2013पासूनच प्रयत्न सुरू केले होते. 'जीआय' विषयातील पुणे येथील तज्ज्ञ गणेश हिंगमिरे म्हणाले, की आम्ही सांगलीची हळद या नावाने जीआय मिळावा यासाठी भारत सरकारच्या 'भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री' कार्यालयाकडे ऑगस्ट-2014मध्ये अर्ज दाखल केला होता.

3) नेरुळ ते खारकोपर पहिली लोकल

मध्य रेल्वेवरील नेरुळ ते उरण रेल्वे मार्गातील पहिला टप्पा असलेल्या नेरुळ ते खारकोपर दरम्यान आज, रविवारी पहिली लोकल धावणार आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला होता, अशी बातमी महाराष्ट्र टाइम्सने दिली आहे.

मुंबई लोकल (फाईल फोटो)

यासोबतच आज दिवसभर मुंबई उपनगरी मार्गावर प्रवाशांना विविध सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. सहा नवीन पादचारी पूल, सरकते जिने, लिफ्ट, नवीन तिकीट कार्यालये, प्रसाधनगृहे, एटीव्हीएम मशिन, इंडिकेटर अशी रेल्वेची 'सुविधा एक्स्प्रेस'च जणू उपनगरी मार्गावर धावणार आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आजची वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात :-

1)  ' नोटाबंदी, जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी ' - रघुराम राजन


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नोटाबंदीचं 1 वर्षं

मागच्या वर्षी 8 नोव्हेंबरला बरोबर 8 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक दूरचित्रवाणीवरून देशाला संबोधित केलं. "मित्रोsss...!" अशी भाषणाची सुरुवात करून त्यांनी एक विलक्षण घोषणा केली : "मध्यरात्रीपासून पाचशे आणि हजारच्या चलनी नोटा रद्द होणार आहेत!"

एक वर्ष उलटूनही हा निर्णय योग्य होता की नाही, यावर चर्चा सुरूच आहे. अनेक अहवाल आलेत, बऱ्याच घोषणा झाल्या आणि कोट्यवधी लोकांवर याचा थेट परिणाम झाला.

नोटाबंदीच्या घोषणेवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही उद्दिष्टं समोर ठेवली होती - काळा पैसा आणि बनावट नोटांचा नायनाट करणं आणि दहशतवादाचा स्त्रोत थांबवणं.

शिवाय, नंतर एक मुद्दा प्रकाशात आला तो कॅशलेस इकॉनॉमीचा. या आणि अशाच मुद्दयांवर विविध क्षेत्रांमधल्या तज्ज्ञांचं काय म्हणणं आहे?

1. कृषिक्षेत्र

भारत अजूनही कृषिप्रधान देश आहे. आणि इथली 80 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. अशावेळी ज्येष्ठ धोरण विश्लेषक मिलिंद मुरुगकर यांच्यामते "नोटाबंदीचा निर्णय गरीब शेतकरी जनतेच्या मुळावर उठणारा होता."

"सुरुवातीला शेतमालाचा उठाव कमी झाला. त्यामुळे किमती घटल्या आणि शेतकऱ्यांना वाहतुकीचा खर्चही झेपेनासा झाला," असं आकडेवारीचा आधार घेऊन मुरुगकर सांगतात.

"शिवाय हा परिणाम पूर्ववत झाल्यानंतर नवीन गुंतवणुकीसाठी शेतकऱ्यांना सावकारांकडून कर्ज घ्यावं लागलं. आणि ते कर्ज अजून शेतकरी फेडत आहेत."

2. काळा पैसा

काळ्या पैशाच्या बाबतीत सरकार अपयशी ठरल्याचं IDFCचे सीनिअर फेलो प्रवीण चक्रबर्ती यांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

"आकडेवारीनुसार देशातला फक्त सहा टक्के काळा पैसा हा नगदी नोटांच्या रुपात होता. असं असताना नोटा रद्द करून त्याचा भुर्दंड इतरांना का देता?" असा सवाल त्यांनी केला.

"आणि बनावट नोटा म्हणायचं तर अर्थव्यवस्थेतील फक्त 0.02% नोटा बनावट होत्या. मग नोटबंदीने साध्य काहीही झालेलं नाही," असाही त्यांचा दावा आहे.

3. कॅशलेस व्यवहार

नोटाबंदीचा एक सकारात्मक परिणाम सुरुवातीला जाणवला तो कॅशलेस व्यवहारांमध्ये झालेली वाढीने. व्यवहार कॅशलेस झाले आणि अधिकाधिक व्यवसाय कर आकारणीच्या जाळ्यात आले.

कॅशलेसच्या निकषावरही कामगिरी आश्वासक असली तरी ती पुरेशी नाही, असं SEBIचे गुंतवणूकविषयी शिक्षणाचे प्रमुख चंद्रशेखर ठाकूर सांगतात.

"म्हणजे नोटबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात कॅशलेस व्यवहारांचं पीक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नोटाबंदीला आज एक वर्ष पूर्ण झालं. आर्थिकदृष्ट्या हा मोठाच निर्णय होता. आता बारा महिन्यांनंतर विविध क्षेत्रांवर याचे काय परिणाम जाणवत आहेत, याचा घेतलेला हा आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नोटाबंदीच्या निर्णयावर मनमोहन सिंग यांची पुन्हा एकदा टीका

लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार, नोटाबंदी निर्णयाच्या वर्षपूर्तीचा हा दिवस सरकारकडून 'काळा पैसा विरोधी दिन' म्हणून साजरा करण्यात येईल.

तर विरोधकांकडून ८ नोव्हेंबरला देशभरात 'काळा दिवस' पाळण्यात येणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर 'ब्लुमबर्ग क्विंट'ला दिलेल्या मुलाखतीत मनमोहन सिंग यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाविषयी पुन्हा एकदा भाष्य केलं.

"नोटाबंदीचं राजकारण आता पुरं झालं, असं मला प्रकर्षानं वाटतं. नोटाबंदीचा निर्णय हा खूप मोठा घोळ होता, हे पंतप्रधानांनी मान्य करायची हीच वेळ आहे", असं मनमोहन सिंग म्हणाले.

"नोटाबंदीचा विपरीत परिणाम विविध स्तरांवर झाला. याचा सगळ्यात मोठा फटका समाजातील निम्न स्तराला बसला. केवळ एखादा आर्थिक निर्देशांक पाहून या परिस्थितीची कल्पना येणार नाही.

नोटाबंदीमुळे आर्थिक धोरणांचे खूप मोठे नुकसान झाल्याचं सिद्ध झालं आहे", असंही मनमोहन सिंग म्हटलं.

सीतारामन यांच्या भेटीवर चीनची प्रतिक्रिया

संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी अरुणाचल प्रदेशच्या सीमा भागास भेट दिल्यामुळं चीननं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

निर्मला सीतारामन

लोकमतनं दिलेल्या वृत्तानुसार, हा भाग वादग्रस्त असल्यानं तिथं सीतारामन यांची भेट शांतता व सलोख्याच्या दृष्टीनं योग्य नाही, असं चीननं म्हटलं आहे.

संरक्षणंत्री झाल्यानंतर सीतारामन रविवारी प्रथमच अरुणाचल प्रदेशला गेल्या. त्यांनी चीन सीमेला लागून असलेल्या अंजॉ जिल्ह्यातील भारतीय लष्कराच्या चौकींना भेट दिली होती.

चीन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या बीजिंगमध्ये झालेल्या वार्तालापात मंत्रालयाचे प्रवक्ते हुआ चुनयिंग यांनी सोमवारी सीतारामन यांच्या भेटीवर आक्षेप नोंदविला.

खासगी क्षेत्रातही आरक्षण असावं- नितीश कुमार

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सोमवारी खासगी क्षेत्रातही आरक्षणपद्धत लागू करण्याविषयी देशस्तरावर चर्चा व्हायला हवी, असं मत मांडलं आहे.

नितीश कुमार

"हे माझं वैयक्तिक मत आहे की, खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण पद्धत लागू असावी. खासगी क्षेत्रात आरक्षण असावं की नसावं हा निर्णय सर्वस्वी संसदेचा आहे. पण यावर सखोल चर्चा व्हायला हवी," असं मतं त्यांनी मांडलं.

तांत्रिक मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळं बिहारमध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काम आऊटसोर्स (कंत्राटी पद्धतीनं काम करून घेणं) केलं जात आहे.

त्यात आरक्षण असावं, असा निर्णय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय चुकीचा असल्याचं मोठेपणानं कबूल करावं आणि अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्उभारणीसाठी जनतेचा पाठिंबा मागावा, असं आवाहन माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नोबेल पारितोषिक विजेते भौतिक शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी मृत्यूच्या वर्षभरापूर्वी वयाच्या 74व्या वर्षी जर्मन तत्त्ववत्ते इरिक गटकिंड यांना हे पत्र लिहिलं आहे. धर्म आणि विज्ञान यांच्यातल्या वादात हे पत्र महत्त्वाचं मानलं जातं. धर्म आणि तत्त्वज्ञानाबद्दल आईनस्टाईन यांची काय मतं होती, हे या पत्रातून स्पष्ट होतं.

बघूया पत्रात अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी काय म्हटलं आहे.

प्रिन्स्टन, 3. 1. 1954

प्रियगटकिंड,

ब्रुवर यांच्या सततच्या आग्रहानं प्रेरित होऊन मी गेल्या काही दिवसात तुमचं पुस्तक वाचलं. हे पुस्तक पाठवण्यासाठी तुमचे आभार. यात मला सर्वांत जास्त भिडलं ते म्हणजे - आयुष्य आणि मानवी समाजाकडे बघण्याचा आपला दोघांचा वास्तविक दृष्टिकोन जवळपास सारखा आहे.

जो स्वहितापलिकडे जाणारा आहे, जो अहंकार केंद्रित इच्छांपासून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, मानवी जीवन अधिक सुधारण्यासाठी आणि संस्कारक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, ज्यात शुद्ध मानवी तत्त्वावर भर देण्यात आला आहे, ज्याद्वारे निर्जीव वस्तू या केवळ साधन समजल्या गेल्या आहेत, ज्याला कुठलंही प्रभावी कार्य जबाबदार नाही. (हाच तो दृष्टिकोन आहे जो आपल्या दोघांना अस्सल "बिगर-अमेरिकी दृष्टिकोन" "un-American attitude"म्हणून एकत्र जोडतो. )

असं असलं तरीसुद्धा ब्रुवरने प्रोत्साहन दिलं नसतं तर मी तुमचं पुस्तक इतकं मन लावून वाचलं नसतं. कारण माझ्यासाठी अगम्य असणाऱ्या भाषेत ते लिहिलेलं आहे. देव हा शब्द म्हणजे केवळ मानवी दुर्बलतेची अभिव्यक्ती आहे. बायबल एक वंदनीय संग्रह असला तरी माझ्या दृष्टीने ती आदीम दंतकथा आहे. कितीही मार्मिक शब्दांत त्याचा अर्थ सांगितला तरीसुद्धा यात (या मतात) काही बदल होऊ शकत नाही.

या सुसंस्कृत व्याख्या निसर्गतःच भिन्न आहेत आणि मूळ संग्रहाशी त्याचा प्रत्यक्षात काहीही संबंध नाही. माझ्यासाठी मूळ यहुदी धर्म हा इतर कुठल्याही धर्माप्रमाणे आदीम काळातील अंधश्रद्धांचा अवतार आहे. आणि मी ज्या ज्यू समाजातून आलो आहे, ज्याचा मला आनंद आहे आणि ज्यांच्या मानसिकतेत मला गच्च आवळल्यासारखं वाटतं,माझ्यासाठी ते ज्यूसुद्धा इतर लोकांपेक्षा वेगळे नाहीत. माझा अनुभव असा सांगतो की ते काही इतर समूहांपेक्षा उत्तम नाहीत. मग भलेही सत्तेअभावी तयार होणाऱ्या दुर्गणांपासून ते चार हात लांब आहेत. तसं असलं तरी मला त्यांच्यामध्ये काही विशेष आढळलं नाही. त्यामुळे मला ते 'ईश्वराने निवडलेले' वाटत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सापेक्षवादाचा सिद्धांत मांडून विज्ञान क्षेत्रात क्रांती घडवणारे महान शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी धर्माविषयी लिहिलेल्या एका पत्राचा नुकताच न्यूयॉर्कमध्ये लिलाव करण्यात आला. हे पत्र तब्बल 20 कोटी रुपयांना (2.9 दशलक्ष डॉलर्सना) विकण्यात आलं. या पत्राला 'गॉड लेटर' म्हणजेच 'देवाचं पत्र' असंही म्हणण्यात आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नोव्हेंबर 2019 मध्ये विधानसभेची मुदत संपणार आहे. गेल्या वेळी 18 सप्टेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकांची तारीख जाहीर झाली होती.

शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांनी जनआशीर्वाद यात्रेला सुरुवात केली तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष कार्यसमितीच्या बैठकीला संबोधित केले तसेच भाजपानं महाजनादेश ही मोहीम हाती घेतली होती.

आता निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे.

काँग्रेसनेही महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदी बाळासाहेब थोरात यांची नियुक्ती केली आहे. भाजपानं महाराष्ट्राच्या प्रदेशाध्यक्षपदी चंद्रकांत पाटील तर मुंबई अध्यक्षपदी भाजपानं आमदार मंगलप्रभात लोढा यांची नियुक्ती केली.

काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसचे तेव्हाचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी महाराष्ट्रात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्र होतील, असं वक्तव्य केलं होतं. अर्थात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशोक चव्हाण यांचं म्हणणं खोडून काढत महाराष्ट्रात मुदतपूर्व निवडणुका होणार नाहीत, असं स्पष्ट केलं. तसं झालंही.

ऑक्टोबर 2019 मध्ये विधानसभेची मुदत संपणार आहे. गेल्या वेळी 18 सप्टेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकांची तारीख जाहीर झाली होती. त्यामुळे यावेळेसही सप्टेंबरमध्येच विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होतील. ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

 टाईम्स ऑफ इंडियाच्या एका बातमीनुसार आदित्य ठाकरे यांच्या जनआशीर्वाद यात्रेची संकल्पना निवडणूकतज्ज्ञ प्रशांत किशोर यांची होती.

2014 साली नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचाराचा व्याप सांभाळणारे प्रशांत किशोर यांनी बिहारमध्ये नितीश कुमारांच्या जदयुला आणि आंध्र प्रदेशात YSR काँग्रेसला विजयीपथ दाखवला होता.

पण आदित्य ठाकरे यांच्याबाबतची बातमी प्रशांत किशोर यांनी एक उपहासात्मक ट्वीट करून फेटाळली आहे - "मी आजकाल कुठे काम करतोय, हे मला केवळ वर्तमानपत्रातूनच समजत आहे."

म्हणजे खरोखरंच निवडणुका आता दूर नाहीत, असं म्हणता येईल.

विधानसभेसाठी एकूण किती जागा आहेत?

2014 साली राज्यात 8 कोटी 25 लाख मतदार होते. 15 ऑक्टोबर 2014 रोजी एकाच टप्प्यात राज्यातील 288 विधानसभा मतदारसंघासाठी निवडणुका झाल्या होत्या.

चारच दिवसानंतर म्हणजेच 19 ऑक्टोबर रोजी निकाल जाहीर करण्यात आले होते. या निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक म्हणजेच 122 जागा मिळाल्या होत्या तर शिवसेनेला 63 जागा मिळाल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी आज घोषणा झाली. निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयात आज दुपारी 12 वाजता झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये महाराष्ट्र आणि हरयाणा विधानसभांच्या निवडणुका घोषित केल्या. या दोन्ही राज्यांत 21 ऑक्टोबर रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. तर 24 ऑक्टोबर रोजी निकाल जाहीर होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नोव्हेंबर महिन्यात इम्माचा जन्म झाला. हे भ्रूण 24 वर्षांपूर्वी गोठवण्यात आलं होतं.

अमेरिकेतील एका कुटुंबाने 1992 ला गर्भदान केलं होतं. त्या गोठवलेल्या गर्भापासून 24 वर्षांनंतर मुलीचा जन्म झाला आहे.

मार्च महिन्यात हा गर्भ टिना गिब्सन या तरुणीच्या गर्भाशयात सोडण्यात आला. नोव्हेंबर महिन्यात टिना यांनी मुलीला जन्म दिला. या मुलीचं नाव इम्मा असं ठेवण्यात आलं आहे. या मुलीची प्रकृती उत्तम आहे. गंमत म्हणजे जेव्हा हे गर्भदान करण्यात आलं तेव्हा टिना यांचं वय फक्त 1 वर्ष होतं.

टिना यांचं वय सध्या 26 आहे. टिना म्हणाल्या, "जागतिक रेकॉर्डचं काही माहीत नाही. पण मला फक्त मूलं हवं होतं."

नॅशनल एंब्रियो डोनेशन सेंटर यांनी हे भ्रूण उपलब्ध करून दिलं. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने भ्रूण गोठवून ठेवता येतात. म्हणून अशा भ्रूणांना 'स्नो बेबीज' असं म्हटलं जातं.

ज्या जोडप्यांना आणखी मुलं नको आहेत, ज्यांना मुलं झाली आहेत, अशा जोडप्यांना ही संस्था भ्रूणदान करण्यासाठी प्रेरित करत असते. जेणे करून इतर दांपत्यांना अपत्यप्राप्ती होऊ शकेल.

टिना यांचे पती गिब्सन यांना वंध्यत्वाची समस्या आहे, म्हणून त्यांनी या संस्थेशी संपर्क साधला होता.

या भ्रूणाची धारणा ऑक्टोबर 1992मध्ये झाली होती. तर टीना यांचा जन्म हे भ्रूण अस्तित्वात यायच्या दीड वर्ष आधीचा आहे.  हे भ्रूण आतापर्यंत सर्वाधिक काळ गोठवून ठेवण्यात आलेलं भ्रूण ठरलं आहे.

गिब्सन यांनी इम्मा म्हणजे त्यांच्यासाठी चमत्कार असल्याचं म्हटलं आहे.

टिना आणि गिब्सन यांचा या मुलीशी जैविकरित्या कोणाताही संबंध नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेत 24 वर्षांपूर्वी गोठवण्यात आलेल्या भ्रूणापासून (Embryo) मुलीचा जन्म झाला आहे.  In Vitro Fertilisation (IVF)च्या शोधानंतर गर्भधारणा आणि प्रत्यक्ष बाळाचा जन्म यामधील हा कदाचित सर्वाधिक कालावधी असेल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्या. ब्रिजगोपाल लोया

अनुज यांनी आधी एका पत्रात वडिलांचा मृत्यू संशयास्पद वाटत असल्याचं लिहिलं होतं. त्याविषयी विचारलं असता ते म्हणाले, "तेव्हा माझ्या मनात भावनिक उलथापालथ सुरू होती. तेव्हा मला गोष्टी समजत नव्हत्या. मला तेव्हा संशय होता, पण आता नाहीये."

ज्या पत्राचा उल्लेख रविवारी करण्यात आला, त्या पत्रात अनुज यांनी लिहिलं होतं, 'मी त्यांना (न्या. मोहित शहा) बाबांच्या मृत्यूसाठी चौकशी आयोग नेमण्याची विनंती केली... माझं किंवा माझ्या कुटुंबाचं काही बरंवाईट झालं, तर सरन्यायाधीश मोहित शहा आणि या कटात सहभागी असलेले इतर त्याला जबाबदार असतील.' हे पत्र कॅराव्हान मासिकाने 21 नोव्हेंबर 2017 रोजी प्रसिद्ध केलं होतं.

हे पत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर एका आठवड्यात अनुज यांनी यू-टर्न घेतला आणि मला माझ्या वडिलांच्या मृत्यूसंदर्भात कोणतीही "तक्रार किंवा संशय नाही" असं सांगितलं.

रविवारच्या पत्रकार परिषदेत अनुज अस्वस्थ दिसत होते. त्यांच्यासोबत त्यांचे मावस भाऊ, न्यायाधीश लोयांचे एक मित्र आणि वकील अमित नाईक असे तिघे होते. अमित नाईक अनुज यांना प्रश्न विचारण्यात अडथळे आणत आहेत, अशी तक्रार तिथे उपस्थित असलेल्या पत्रकारांनी वारंवार केली.

वर-वधूसोबत सर्वात डावीकडे उभे न्या. लोया

अनुज यांचे आजोबा आणि आत्या यांनी अलीकडेच न्यायाधीश लोयांच्या मृत्यूसंदर्भात अनेक संशय व्यक्त केले होते. त्याबद्दल विचारले असता अनुज यांनी दावा केला की, "त्यांना आधी संशय होता. आता नाहीये."

न्यायाधीश लोयांच्या मित्राने म्हटलं, "मी सामाजिक संस्था, वकील आणि राजकीय पुढाऱ्यांना विनंती करतो की त्यांनी (लोया) कुटुंबीयांचा छळ करू नये. त्यांनी गेल्या ३ वर्षांत खूप सहन केलंय. (न्यायाधीश लोयांचा) मृत्यू वादग्रस्त नव्हता. या परिस्थितीचा कुणीही फायदा घेऊ नये, असं आम्हाला वाटतं."

पत्रकार परिषदेची पार्श्वभूमी

ब्रिजगोपाल हरकिशन लोया हे विशेष CBI कोर्टात न्यायाधीश होते. ते सोहराबुद्दीन शेख खटल्याची सुनावणी करत होते, ज्यात तेव्हा अमित शहा आरोपी होते. शहा सध्या भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.

नागपूरमध्ये एका सहकाऱ्याच्या लग्नासाठी गेलेले असताना लोयांचा हृदय बंद पडून १ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मृत्यू झाला.

कॅराव्हान मासिकाने २०१७ साली लोयांच्या नातेवाइकांच्या मुलाखती घेतल्या, ज्यात त्यांनी मृत्यू संशयास्पद परिस्थिती झाल्याची शंका व्यक्त केली.

या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोयांचे पुत्र अनुज लोया यांनी रविवारी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं की, "माझ्या कुटुंबाला माझ्या वडिलांच्या मृत्यूबद्दल कुठलाही संशय नाही. या प्रकरणी चौकशी करण्याची माझी मागणी नाही."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्याय मिळाल्याशिवाय घरी परतणार नाही, असं नरेंद्र धर्मा पाटील यांनी सांगितलं आहे.

हीच फाईल घेऊन गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांचे शेतकरी वडील धर्मा मंगा पाटील शासन दरबारी खेटे घालत होते. कधी तहसील कार्यालय, कधी जिल्हाधिकारी कार्यालय तर कधी मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये पाय झिजवून घेत होते. शेवटी मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांसमोर आपलं गाऱ्हाणं मांडावं म्हणून ते मुंबईत दाखल झाले.

सोमवारी सकाळी 10 वाजता गेट पास घेऊन नरेंद्र वडिलांसोबत मंत्रालयात गेले.

"माझ्या वडिलांना मुख्यमंत्री साहेबांनाच भेटायचं असल्यानं आम्ही त्यांच्या केबिनबाहेर दुपारी तीन वाजेपर्यंत बसून होते. पण साहेब दौऱ्यावर गेले असल्यानं भेटू शकणार नाहीत, असं आम्हाला सांगण्यात आलं."

"मग मी वडिलांना तिथंच बसायला सांगून मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात दुसऱ्यांदा लिहिलेलं स्मरणपत्र द्यायला गेलो. मला परत यायला साडेपाच वाजले. परत आलो तोच माझे वडील बाकावरून खाली पडलेले दिसले. मी धावतच त्यांना उचलून बाकावर बसवलं."

"'मला चहा पाज' असं वडील मला म्हणाले. त्यावेळी त्यांच्या तोंडातून फेस येताना दिसला आणि माझी धावपळ सुरू झाली. पोलिसांनी रुग्णवाहिकेला बोलावून त्यांना सेंट जॉर्ज रुग्णालयात दाखल केलं.  अम्बुलन्समध्ये वडिलांनी माझ्या हातावर उलटी केली. तेव्हा वासावरून मला कळलं की वडिलांनी विष घेतलं आहे." सोमवारी घडलेल्या प्रसंगाबद्दल नरेंद्र बीबीसीला सांगत होते.

प्रकरण काय?

पाच एकर शेती असलेले 80 वर्षांचे धर्मा पाटील मूळचे धुळ्यातल्या विखरण (देवाचे) इथले रहिवासी.

सोमवारी धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयात विष पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

2016 साली महाराष्ट्र सरकारने औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी धुळे जिल्ह्यातली एक हजार हेक्टर जमीन संपादित केली. यामध्ये पाटील यांच्या पाच एकर बागायती जमिनीचा समावेश होता.

या जमिनीत 600 आंब्याची झाडं, 700 फुटांची बोअरवेल, 60 फूट विहीर आणि साडे चार लाखांचं सिंचन यांचा समावेश होता.

संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला म्हणून पाचपट रक्कम देण्यात येईल, असं शासनाचं धोरण होतं.

असं असतानाही पाटील यांना त्यांच्या पाच एकर जमिनीच्या मोबदल्यात फक्त 4 लाख 3 हजार रुपये देण्यात आले.

त्यांच्या शेजारच्या शेतकऱ्याची पावणे दोन एकर जमीनही या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली. त्याला मात्र मोबदला म्हणून 1 कोटी 89 लाख रुपये देण्यात आले.

धर्मा पाटील यांच्यावर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नरेंद्र धर्मा पाटील मुंबईतल्या जे जे रुग्णालयाबाहेर हातात फाईल घेऊन उभे होते. सोमवारच्या सकाळी शेतकरी वडिलांसोबत मुंबईला आलेल्या नरेंद्र यांना आपल्यावर अशी वेळ येईल असं वाटलं नव्हतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यायमुर्ती जे. चेलमेश्वर

मागच्या आठवड्यात चेलमेश्वर यांनी हे पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात ते म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर स्वतंत्रपणे काम करण्याच्या धोरणाशी तडजोड केल्याचा आरोप केला जात आहे. संघटना म्हणून आमच्या आमच्या एकात्मतेवर अतिक्रमण होत असल्याचा आरोप होत आहे. विधिमंडळ शक्य असूनही न्याययंत्रणेचा अवमान करत नाही. मात्र सध्या मंत्रालयात विभागप्रमुखांना जशी वागणूक दिली जाते तशी वागणूक सरन्यायाधीशांना दिली जात आहे."

केंद्र सरकारच्या कायदा आणि सुव्यवस्था खात्यानं कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्याशी संपर्क साधला. जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश कृष्णा भट यांच्याविरोधात चौकशी सुरू करण्यासंदर्भातलं प्रकरण होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने भट यांच्या नावाची दोनदा बढतीसाठी शिफारस केली होती.

सर्वोच्च न्यायालय

चेलमेश्वर यांनी काय लिहिलं?

कर्नाटकातील बेळगाव येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश कृष्णा भट यांनी 2014 मध्ये न्यायदंडाधिकारी एम.एस. शशिकला यांच्या गैरव्यवहाराचा अहवाल सादर केला. यासंदर्भात दक्षता अहवाल सादर करण्यात आला होता मात्र फेब्रुवारी 2016 पर्यंत यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.

भट यांच्या नावाची जेव्हा बढतीसाठी शिफारस झाली तेव्हा शशिकला यांनी त्यांच्याविरोधात तक्रार केली. आरोपांची शहानिशा मुख्य न्यायाधीश एस.के. मुखर्जी यांनी केली होती. भट यांच्यावरील आरोप निराधार असल्याचं मुखर्जी यांनी आपल्या अहवालात म्हटलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने भट यांच्यासह सहा अन्य न्यायाधीशांची शिफारस उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी केली होती.

केंद्र सरकारनं भट यांच्याव्यतिरिक्त सर्वांच्या बढतीचं समर्थन केलं. आपल्या हितासाठी फाइल कशी अडवायची याचं हे उत्तम उदाहरण असल्याचं चेलमेश्वर यांनी पत्रात लिहिलं आहे. "आता जे घडलंय त्याचा कधी विचारही केला जाऊ शकत नाही. सरकारला भट यांच्या नावाबद्दल आक्षेप होता, तर त्यांनी शिफारस आमच्याकडे परत पाठवायला हवी होती. ही एक सर्वसामान्य प्रक्रिया आहे. याऐवजी त्यांनी भट यांची बढती रोखून धरली."

मात्र आता कायदा मंत्रालयानं कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना या प्रकरणाकडे लक्ष देण्याची सूचना केली आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी सरकारशी निष्ठावान असल्याचं सिद्ध करत पावलं उचलली. प्रशासकीय समितीची बैठक झाली. या प्रकरणाची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

न्याययंत्रणेत होत असलेल्या सरकारी हस्तक्षेपाची गंभीर दखल घेण्याची मागणी करणारं पत्र न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना लिहिलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने स्थगितीचा निर्णय दिला होता.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर करण्यात येत आहे असं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.

या समन्वय समितीमध्ये अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड.  राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोळेगावकर व अॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे.

9 डिसेंबरला होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देई असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत चारवेळा केलेला अर्ज

मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी (18 नोव्हेंबर) चौथ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. नवी दिल्लीतील सरकारी वकील अॅड. सचिन पाटील यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने हा अर्ज दाखल केला होता.

महाराष्ट्र सरकारने 20 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयालात अंतरिम आदेश स्थगित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे याआधी तीन अर्ज केले होते.

पहिला अर्ज 7 ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज 28 ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज 2 नोव्हेंबर रोजी दाखल करण्यात आले होते. बुधवारी (18 नोव्हेंबर) दाखल केलेला अर्ज चौथ्यांदा केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालय

यापूर्वी 2 नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांसमोर तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता विषद केली होती.

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील SEBC प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी बाधित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या अर्जावर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मराठा आरक्षणाची आता पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या.रवींद्र भट यांचा खंडपीठात समावेश असणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि रेखा पल्ली यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर दिल्लीतील ऑक्सिजन टंचाईसंदर्भात दाखल सुनावणीदरम्यान कोर्टाने वरील वक्तव्य केलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दिल्लीच्या महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटलने ऑक्सिजनच्या तुटवड्यासंदर्भात याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.

दिल्लीत होणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा निर्माण करणाऱ्यांबाबत एक उदाहरण दिल्ली सरकारने द्यावं, आम्ही त्यांना सोडणार नाही, आम्ही त्यांना फासावर लटकवू, असंही कोर्टाने यावेळी म्हटलं.

दिल्ली सरकारने अशा अधिकाऱ्यांबाबत केंद्र सरकारला माहिती द्यावी. जेणेकरून त्यांच्यावर कारवाई करता येईल, असंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलं

सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने केंद्र सरकारलाही फटकारलं.

दिल्लीत रोज 480 मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात येईल, असा विश्वास तुम्ही 21 एप्रिल रोजी दिला होता. पण हे कधी होईल?

राजधानी दिल्लीत बहुतांश रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता आहे. त्याचा परिणाम गंभीर रुग्णांवर होत आहे.

शुक्रवारी (23 एप्रिल) दिल्लीतील जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे 20 जणांचा मृत्यू झाला.

तर LNJP सारख्या सरकारी रुग्णालयांसह सरोज आणि फोर्टिस हॉस्पिटल यांच्यासारख्या खासगी रुग्णालयांमध्येही ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे.

दिल्लीतल्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा

ऑक्सिजन तुटवड्यामुळे दिल्लीतल्या जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलमधल्या 20 रुग्णांचा मृत्यू झालाय.

केवळ अर्धा तास पुरेल इतकाच ऑक्सिजन शिल्लक असल्याची माहिती  जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलनं दिल्यानंतर ऑक्सिजनचे काही टँकर दवाखान्यात दाखल झाले आहेत.

दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने दिल्लीसाठी असलेला ऑक्सिजन कोटा वाढवला होता. त्याबद्दल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्राचे आभार देखील मानले होते.

पण त्याचवेळी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी म्हटले होते, की कोटा वाढवून देखील हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातून येणाऱ्या ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित होत आहे.

याबद्दल मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी दिल्लीला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले, असं केजरीवाल यांनी सांगितलं होतं.

दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी ऑक्सिजन संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेतली आणि राज्यांना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र, राज्य किंवा स्थानिक पातळीवरील कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्याने ऑक्सिजनचा पुरवठ्यात अडथळा आणल्यास  आम्ही त्याला सोडणार नाही, अशा शब्दांत दिल्ली हायकोर्टाने इशारा दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यायाधीश दलबीर भंडारी

काही दिवसांपूर्वीच ICJ नं पाकिस्तानच्या अटकेतील भारताचे नागरिक कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती दिली होती. ICJच्या त्या  15 न्यायाधीशांमध्ये भंडारी यांचाही समावेश होता.

भंडारी यांचा सध्याचा कार्यकाळ 15 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत आहे. दुसऱ्या कार्यकासाठी भंडारी आणि ग्रीनवूड यांच्यात कडवी टक्कर होती.

ग्रीनवूड यांना सुरक्षा परिषदेचा तर भंडारी यांना संयुक्त राष्ट्र महासभेचा पाठिंबा होता. ग्रीनवूड यांनी माघार घेतल्यामुळे भंडारी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.

इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीसचे कार्यालय

भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी ट्वीटरवरून भंडारी यांचं अभिनंदन केलं आहे.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची स्थापना 1945 मध्ये झाली होती. इंग्लंडचे न्यायाधीश या न्यायालयात कार्यरत नसण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

ICJच्या 15 न्यायाधीशांपैकी तीन न्यायाधीश आफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व करतात. दोन न्यायाधीश अमेरिका तर दोन पूर्व युरोपातील आहेत. पाच न्यायाधीश पश्चिम युरोप आणि अन्य प्रदेशातील आहेत.

कोण आहेत दलबीर भंडारी?

हे वाचलं आहे का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारताच्या दलवीर भंडारी यांची 'इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीस' (ICJ) च्या न्यायाधीशपदी पुन्हा एकदा नियुक्ती झाली आहे. ICJ च्या या पदासाठीच्या शर्यतीत असलेल्या क्रिस्तोफर ग्रीनवूड यांचं नाव सोमवारी इंग्लंडनं मागे घेतलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यायालयात या मुलींनी स्वेच्छेने धर्मांतर केल्याच सांगितलं.

या मुलींनी न्यायालयात सरन्यायाधीशांना सांगितलं की त्यांचं वय अनुक्रमे 18 आणि 20 वर्षं असून त्यांनी स्वतःच्या मर्जीने इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे.

बीबीसीचे प्रतिनिधी फरहान रफी म्हणाले, "या दोन्ही मुलींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात त्यांनी म्हटलं होतं की सरकारी संस्था आणि माध्यमं आम्हाला त्रास देत असून या प्रकरणी त्यांच्यावर योग्य ते निर्बंध लादले जावेत."

"आमच्या जिवाला धोका असून सुरक्षा पुरवली जावी," अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

त्यानंतर न्यायालयाने इस्लामाबादच्या उच्चायुक्तालयाला दोन्ही मुलींना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत, शिवाय त्यांना शेल्टर होममध्ये पाठवण्याचे आदेशही दिले आहेत.

उपायुक्तांची परवानगी घेतल्याशिवाय त्यांनी इस्लामाबाद सोडू नयेत असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या दोन्ही मुलींच्या पतींनाही सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे.

याचिकेत मुलींनी म्हटलं आहे, "पाकिस्तानच्या घटनेनुसार आम्हाला धर्म स्वीकारण्याचं स्वातंत्र्य आहे. आम्ही स्वेच्छेने धर्मांतर केलं आहे."

मुख्य न्यायमूर्ती अतहर मिनअल्लाह म्हणाले, "काही शक्ती पाकिस्तानची प्रतिमा मलीन करत आहेत. पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांचे अधिकार पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. इतर देशांशी तुलना करता पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांना जास्त अधिकार आहेत."

या प्रकरणात केंद्र सरकार अधिक चौकशी करत असून पुढील सुनावणी 2 एप्रिलला होणार आहे.

या मुलींचे वडील हरी लाल यांनी मुली अल्पवयीन असल्याचं म्हटलं आहे.

पण या तर्काशी भारत सहमत नाही, असं दिसतं. भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी या प्रकरणात 3 ट्वीट केले आहेत.

त्यांनी म्हटलं आहे, की "पाकिस्तानात 2 हिंदू मुलींचं जबरदस्तीनं धर्मांतर - या मुलींच्या वयाबद्दल कोणताही वाद नाही. रविनाचं वय 13 आणि रिनाचं वय 15 आहे. नव्या पाकिस्तानचे पंतप्रधानसुद्धा हे मान्य करणार नाहीत की या मुलींनी स्वतःहून लग्नाचा आणि धर्मांतरचा निर्णय घेतला. या दोन्ही मुलींना न्याय मिळाला पाहिजे आणि या मुलींना त्यांच्या पालकांकडे सोपवलं जावं."

मुलींचा कबुलीजबाब

या मुलींच्या वडिलांचं मत आहे की मुली अल्पवयीन आहेत. या मुलीचं वय 13 आणि 15 आहे, असं ते सांगत आहेत. एक व्हीडिओ समोर आला असून त्यात ते म्हणतात, "ते बंदूक घेऊन आले आणि मुलींचं अपहरण केलं. या प्रकरणाला 8 दिवस...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानात दोन हिंदू मुलींचं कथित अपहरण आणि त्यानंतर त्यांच्या धर्मांतराचा मुद्दा आता इस्लामाबाद इथल्या हायकोर्टात पोहोचला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यायालयानं त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

या प्रकरणी भट्ट यांच्याविरोधात 1990 पासून खटला सुरू होता. भट्ट यांच्याबरोबर प्रवीण सिंग झाला यांनाही दोषी ठरवण्यात आलं आहे.

गेल्या आठवड्यात भट्ट यांना जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. या प्रकरणातील अतिरिक्त 11 साक्षीदारांची चौकशी व्हावी अशी मागणी संजीव भट्ट यांनी केली होती. या 11 साक्षीदारांची चौकशी अत्यंत महत्त्वाची आहे असं त्यांचं मत होतं.

1990 मध्ये भारत बंदच्या दरम्यान जामनगरमध्ये हिंसा झाली होती. तेव्हा संजीव भट्ट तिथले एसएसपी होते. या हिंसेदरम्यान पोलिसांनी 100 लोकांना अटक केली होती. त्यातील माधव प्रभुदास याचां रुग्णालयात मृत्यू झाला होता. प्रभुदास यांचे बंधू अमृत वैष्णवी यांनी संजीव भट्ट यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. कोठडीमध्ये मारहाण केल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला होता.

संजीव भट्ट कोण आहेत?

संजीव भट्ट यांनी आयआयटी मुंबईमधून पोस्ट ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं आहे. 1998 साली ते भारतीय पोलीस सेवेच्या गुजरात केडरमध्ये कार्यरत झाले.

डिसेंबर 1999 ते सप्टेंबर 2002 पर्यंत राज्य गुप्तचर विभागामध्ये उपायुक्त होते. गुजरामधील सर्व अंतर्गत सुरक्षा प्रकरणांची जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्यात आली होती. तसेच अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेबरोबर, सीमा सुरक्षा व किनारी भाग सुरक्षेची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती.

संजीव भट्ट नोडल ऑफिसर होते. केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि लष्कराशी माहितीची देवाणघेवाण करण्याचं काम त्यांच्याकडे होतं. 2002 साली गुजरातमध्ये दंगली झाल्या तेव्हा ते या पदावर कार्यरत होते.

गुजरात दंगलींच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपासणी पथकावर आपला विश्वास नाही, असं सांगत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत त्यांनी शंका उपस्थित केल्या होत्या. नरेंद्र मोदी यांची या दंगलीत कथित भूमिका असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

संजीव भट्ट (2011 चे छायाचित्र)

अर्थात नरेंद्र मोदी यांनी हे आरोप फेटाळून लावले होते. मोदी यांच्याविरोधात संजीव भट्ट यांनी खोटे आरोप केल्याचे गुजरात राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. 2015 साली भट्ट यांना सेवेतून वगळण्यात आले होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरातमधील बडतर्फ आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना जामनगर न्यायालयानं 30 वर्षांपूर्वी घडलेल्या कोठडीतील मृत्युप्रकरणी दोषी ठरवलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यायालयानं संजीव भट यांच्यासहित दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

सरकारी वकील तुषार गोकानी यांनी सांगितल्यानुसार, "7आरोपींपैकी दोघांना प्रभुदास माधवजी वैशनानी यांच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं आहे, तर उरलेल्या 5 जणांना अटकेत असलेल्या लोकांना यातना दिल्याप्रकरणी शिक्षा दिली आहे."

"हा निर्णय मानवाधिकारांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या निर्णयाला ते वरच्या न्यायालयात आव्हान देतील, जेणेकरून बाकी 5 दोषींनाही जन्मठेपेची शिक्षा मिळावी," असं ते पुढे सांगतात.

अनेकदा प्रयत्न करुनही संजीव भट्ट यांच्या वकिलांशी संपर्क झाला नाही.

1998मध्ये ते गुजरात पोलीस सेवेत हजर झाले होते. वरिष्ठांची परवानगी न घेता गैरहजर राहिल्या प्रकरणी तसेच सरकारी गाडीचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप ठेवत त्यांना 2011मध्ये निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यानंतर ते पुन्हा सेवेत रूजू झाले आणि त्यांना 2015 मध्ये पुन्हा निलंबित करण्यात आलं होतं.

याविषयी 19 ऑगस्ट 2015ला त्यांनी ट्वीट करत म्हटलं होतं की, "27 वर्षं आयपीएस म्हणून काम केल्यानंतर मला नोकरीवरून हटवण्यात आलं. मी पुन्हा सेवेत येण्यासाठी तयार आहे. पण, मला कुणी परत बोलावणार आहे का?"

2002च्या गुजरातमधील दंग्यांप्रकरणी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. गुजरात दंग्यांशी संबंधित आरोप नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच नाकारले आहेत.

संजीव भट्ट सप्टेंबर 2018पासून कथित ड्रग प्लांटिंग प्रकरणात तुरुंगात आहेत.

मला खोट्या केसमध्ये अडकवण्यात आलं आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे.

आता त्यांना ज्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे, ते प्रकरण 1990मधील आहे.

त्यावेळी संजीव भट्ट जामनगरमध्ये एएसपी अर्थात असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोलीस या पदावर कार्यरत होते.

1990 मध्ये प्रभुदास माधवजी वैशनानी यांच्यासहित 133 लोकांना टाडा कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली होती. काही कालावधीनंतर या आरोपींवरील टाडा हटवण्यात आला होता.

रथयात्रेनंतर उसळल्या होत्या दंगली

1990 हा काळ होता जेव्हा भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणींच्या अयोध्या रथयात्रेला बिहारमध्ये थांबवण्यात आलं होतं आणि त्यांना अटक करण्यात आली होती.

त्यांच्या अटकेनंतर भारत बंदची हाक देण्यात आली होती आणि अनेक ठिकाणी दंगे झाले होते.

पोलिसांनी दंगेखोरांना कथितरीत्या वाईट पद्धतीनं झोडपलं, हा संजीव भट्ट यांच्यावरील आरोप आहे.

अटकेत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरातमधील बडतर्फ आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना जामनगर न्यायालयानं 30 वर्षांपूर्वी घडलेल्या कोठडीतील मृत्युप्रकरणी दोषी ठरवलं आहे. त्यांच्याबरोबरच सात जनांना न्यायालयाने दोषी ठरवलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यायालयाने निर्भयावर बलात्कार करणाऱ्या चौघांना 20 मार्च रोजी फाशी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सकाळी साडेपाच वाजता ही शिक्षा देण्यात येणार आहे. फाशीच्या आदल्या दिवशी म्हणजे आजच मुकेश सिंह याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.  मुकेशने सर्व उपलब्ध मार्गांचा वापर केला आहे. आता या टप्प्यावर कोणत्याही पुराव्याचा विचार केला जाऊ शकत नाही असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

16 डिसेंबर 2012 च्या रात्री 9 वाजता दिल्लीतल्या मुनारिकाजवळ चालत्या बसमध्ये 22 वर्षीय तरुणीवर सामूहिक बलात्काराची क्रूर घटना घडली. या घटनेनं दिल्लीसह भारतभर पडसाद उमटले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही ही घटना चर्चेचा विषय ठरली.

या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या पीडितेला पुढे 'निर्भया' नाव देण्यात आलं. या निर्भयासाठी 16 डिसेंबरचा दिवस नरकयातनांचा होता.

झालं असं होतं, की पॅरामेडिकलची विद्यार्थिनी असलेली 'निर्भया' आणि तिचा इंजिनिअर मित्र दिल्लीतल्या साकेतमधील मॉलमधून 'लाईफ ऑफ पाय' सिनेमा पाहून परतत होते.

डिसेंबरच्या महिन्यात दिल्लीत खूप थंडी पडते आणि अंधारही लवकर पडतो. कुट्ट काळोखाला आणि बोचऱ्या थंडीला चिरफाडत रस्त्यांनी भरधाव धावणाऱ्या गाड्या वगळता, रस्त्याला कुणीच नव्हतं.

निर्भया आणि तिच्या मित्राला द्वारकाला पोहोचायचं होतं. दोघेही द्वारकाला जाणाऱ्या एका बसमध्ये मुनारिकाहून चढले. तेव्हा रात्रीचे नऊ वाजले होते.

त्या बसमध्ये आधीपासूनच चालकासह सहा जण होते.

बसचा प्रवास सुरू झाल्यावर त्या सहा जणांनी निर्भयासोबत छेडछाड करयाला सुरूवात केली. त्यावेळी तिच्या मित्रानं पटकन हस्तक्षेप केला. मात्र, आरोपींनी त्याला बेदम मारहाण केली आणि त्यात तो बेशुद्ध पडला.

या सहा जणांनी बसमध्येच निर्भयावर बलात्कार केला. केवळ बलात्कार करून थांबले नाहीत, तर तिला अमानुष मारहाण केली आणि तिला गंभीररीत्या जखमी केलं.

त्यातला एकाने गंजलेली लोखंडी रॉड निर्भयाच्या गुप्तांगात घुसवली. या कृत्यामुळं निर्भयाच्या शरीरातील आतडी बाहेर आली. शरीरावरील अमाप आणि तीव्र जखमांनी मृत्यूशी झुंजणारी निर्भया रक्तानं माखली.

त्यानंतर त्यांनी निर्भयासह तिच्या मित्राला नग्न केलं आणि वसंत विहारजवळ चालत्या बसमधून रस्त्यावर फेकून दिलं. निर्भया रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्याच्या बाजूला निपचित पडली होती, तर तिचा मित्र प्राणांतिक आक्रोशानं मदतीची याचना करत विव्हळत होता.

निर्भयाच्या मित्रानं सांगितलं, त्या रात्री...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एकापाठोपाठ एक केलेल्या दया याचिका फेटाळल्या गेल्यानंतर निर्भयावर बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा होणार हे आता निश्चित झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्युयॉर्कच्या एका पत्रकाराने काढलेल्या एका पुस्तकाच्या प्रकाशनानंतर ट्विटरसह इतर अनेक माध्यमांवर ट्रंप यांच्या मानसिक आरोग्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

ट्रंप यांचं तऱ्हेवाईक वागणं, अत्यंत खंबीर व्यक्तिमत्त्व आणि बोलण्याची ढब ही आतापर्यंतच्या कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षापेक्षा वेगळी आहे. त्यांनी राष्ट्रध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून अमेरिकेन राजकारणाचा चेहरा बदलला आहे.

पण त्यांच्या याच वैशिष्ट्यांमुळेच विरोधकांना आणि टीकाकारांना त्यांच्या कुवतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची संधी मिळते. एवढंच नाही, तर ट्रंप यांच्या मानसिक आरोग्याचे दाखलेही पुराव्यादाखल दिले जातात.

लोक काय म्हणतात?

न्युयॉर्कमधले पत्रकार मायकल वोल्फ यांनी लिहिलेल्या 'Fire and Fury : Inside the Trump's White House' या पुस्तकानंतर या चर्चेला नव्याने ऊत आला आहे. या पुस्तकाच्या लेखन प्रक्रियेदरम्यान त्यांना अनेकदा व्हाईट हाऊसमध्ये जावं लागलं.

ट्रंप यांची मानसिक शक्ती क्षीण होत चालली आहे, असं त्यांच्या आसपास असलेल्या लोकांना हळूहळू जाणवायला लागल्याचं वोल्फ यांनी या पुस्तकात लिहिलं आहे.

पुस्तकाच्या विक्रीसाठीच्या मार्केटिंगदरम्यान वुल्फ यांनी सांगितलं होतं की, 71 वर्षांचे ट्रंप अनेकदा स्वत:च्या गोष्टींची पुनरावृत्ती करतात. अशी पुनरावृत्ती करणं शॉर्ट टर्म मेमरी कमकुवत असल्याचं लक्षण आहे. त्याला इतर घटकही कारणीभूत असतात.

वयाच्या साठीनंतर होणाऱ्या स्मृतिभ्रंशामुळेही हे होत असावं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सांगतं की, जगातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी पाच ते आठ टक्के लोकांना साठीनंतर स्मृतिभ्रंश होतो.

वोल्फ यांनी लिहिलं आहे की, "हे सगळ्यांनाच माहिती होतं की ट्रंप सातत्याने आणि अगदी सर्रास पुनरावृत्ती करत आहेत. आधी 30 मिनिटांच्या अंतरात ते त्याच तीन गोष्टी अगदी शब्दन् शब्द एवढंच काय हावभावांसकट पुन्हा सांगायचे. आता हेच प्रमाण 10 मिनिटांवर येऊन ठेपलं आहे."

या कथित पुनरावृत्तीचे इतर कोणतेही संदर्भ वोल्फ यांनी दिलेले नाहीत.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी या पुस्तकाची, त्याच्या लेखकासकट चिरफाड केली आहे. हे पु्स्तक कल्पित आणि असत्य घटनांनी भरलेलं असल्याचं सांगत, आपण वोल्फ यांना व्हाईट हाऊसमध्ये अधिकृतरीत्या कधीच प्रवेश दिला नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

पुस्तकाच्या टीकाकारांनीही यातल्या गोष्टींच्या स्रोताबद्दलच शंका व्यक्त केली आहे. वोल्फनी वर्णन केलेले...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचं अध्यक्षपद भूषवण्यासाठी डोनाल्ड ट्रंप मानसिकदृष्ट्या कणखर आहेत का, हा प्रश्न ट्रंप यांच्या विरोधकांनी याआधीही उपस्थित केला आहे. पण आता त्यावर पुन्हा चर्चा झडू लागली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यू कॅलिडोनियात जनमत चाचणी घेण्यात आली.

हाती आलेल्या अखेरच्या आकडेवारीनुसार 56.4 टक्के लोकांनी फ्रान्समध्येच राहण्याच्य बाजूने तर 43.6 टक्के लोकांनी विरोधात कौल दिला आहे. 81 टक्के नागरिकांनी मतदानात भाग घेतला.

निकालावर प्रतिक्रिया देताना फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन म्हणाले की, "हा फ्रेंच प्रजासत्ताकावरचा विश्वास आहे. मला आपण हे एैतिहासिक पाऊल एकत्र टाकले याचा अभिमान वाटतो."

फ्रान्सचा भाग म्हणून राहायचं का फ्रान्समधून बाहेर पडत स्वतंत्र व्हायचं यासाठी फ्रान्सच्या पॅसिफिक महासागरातल्या न्यू कॅलिडोनियामध्ये जनमत चाचणी घेण्यात आली.

काय घडलं होतं?

या प्रदेशातील मूळ रहिवासी कनाक समुदायाच्या लोकांपैकी काहींनी फुटीरतावादी दृष्टिकोन स्वीकारला. त्यांनी केलेल्या हिंसक आंदोलनाला रोखण्यासाठी दोन दशकांपूर्वीच जनमत चाचणीचा पर्याय समोर ठेवण्यात आला होता.

फ्रान्समधून बाहेर पडून स्वतंत्र व्हावं या विचारांच्या गटाने कनक समुदायाच्या लोकांना वसाहतवादी वर्चस्व झुगारून देण्याचं आवाहन केलं आहे. मात्र बहुतांश चाचण्यांच्या संभाव्य निष्कर्षानुसार, फ्रान्समध्ये राहण्यालाच नागरिकांना पसंती दिल्याची स्थिती आहे.

या प्रदेशातल्या 1, 75,000 नागरिक जनमत चाचणीसाठी पात्र आहेत. मात्र एकूण पात्र उमेदवारांपैकी कनक समुदाय जेमतेम 50 टक्के एवढाच आहे.

प्रदेशातल्या युरोपियन मंडळींमध्ये फ्रान्सप्रति राष्ट्रवादाचा जोर तीव्र आहे. कनक समुदायापैकी काहीजणही फ्रान्समध्येच राहण्याला पसंती देणारे आहेत.

माध्यान्हापर्यंत मतदानाचं प्रमाण 41.8 टक्के एवढं आहे. 2014मध्ये झालेल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये हे प्रमाण 27.3 टक्के एवढंच होतं.

मुख्य फ्रान्सपासून एका टोकाला असणाऱ्या या बेटांना फ्रान्सकडून 1.5 बिलिअन डॉलर एवढी आर्थिक मदत मिळते.

मतदानाचं दृश्य

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या काही मौल्यवान खनिजांचे साठे आहेत. न्यू कॅलिडोनियात मोठ्या प्रमाणावर साठे आहेत. राजकीय तसंच आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण प्रदेश म्हणून फ्रान्ससाठी न्यू कॅलिडोनियाची उपयुक्तता आहे.

जनमत चाचणीच्या निर्णयानंतर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन जनतेला संबोधित करणार आहेत. न्यू कॅलिडोनियाविना फ्रान्स तितका सुंदर वाटत नाही असं उद्गार मे महिन्यात मॅक्रॉन यांनी काढले होते.

न्यू कॅलिडोनियाला सार्वभौम राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळावी असं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

फ्रान्समध्येच राहण्याचा निर्णय न्यू कॅलिडोनिया प्रांताच्या रहिवाशांनी रविवारी बहुमतानं घेतला. काही काळापूर्वी निकाल जाहीर झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यू हॉरायझन्स आर्टवर्क

हा संपर्क झाला तेव्हा न्यू हॉरायझन्सचं पृथ्वीपासूनचं अंतर 6.5 अब्ज किलोमीटर होतं. त्यामुळे पृथ्वीपासून सर्वाधिक अंतरावर सुरू असलेली ही मोहीम ठरली.

अल्टिमा टूलच्या जवळून प्रवास करत असताना न्यू हॉरायझन्स या रोबोटिक अंतराळ यानानं या भागाची असंख्य छायाचित्रं घेतली तसंच अन्य माहितीही मिळवली. येत्या काही महिन्यात न्यू हॉरायझन्सकडून ही माहिती पृथ्वीवर पाठवली जाईल.

न्यू हॉरायझन्सनं पाठवलेला रेडिओ संदेश स्पेनमधल्या माद्रिद येथील अँटेनाद्वारे टिपण्यात आला. माद्रिद इथला अँटेना नासाच्या सर्वांत मोठ्या अँटेनापैकी एक आहे. अल्टिमा आणि पृथ्वीदरम्यानचं अंतर पार करून हा संदेश पोहोचण्यासाठी तब्बल सहा तास आणि आठ मिनिटं इतका वेळ लागला.

सर्वाधिक अंतराचं 'फ्लायबाय'

न्यू हॉरायझन्सकडून संदेश आल्यानंतर मेरीलँड इथल्या जॉन हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लॅबोरेटरीमधल्या शास्त्रज्ञांमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं. टाळ्यांच्या कडकडात त्यांनी हे यश साजरं केलं.

न्यू हॉरायझन्सचा पृथ्वीशी यशस्वी संपर्क झालयानंतर शास्त्रज्ञांनी आनंद व्यक्त केला.

"आमचं अंतराळ यान पूर्णपणे सुरक्षित आहे," या मोहिमेच्या व्यवस्थापक अॅलिस बोमन यांनी सांगितले. "आम्ही सर्वाधिक अंतरांचं एक 'फ्लायबाय' नुकतंच पूर्ण केलं आहे," अशी घोषणाही त्यांनी केली.

फ्लायबायचा अर्थ हा एखाद्या बिंदू किंवा स्थानाच्या अगदी जवळून जाणं.

फोटोंमधून उलगडणार अनेक रहस्य

न्यू हॉरायझन्सनं पाठवलेल्या पहिल्या रेडिओ संदेशामध्ये अंतराळयानाच्या आभियांत्रिकी स्थितीबद्दलच माहिती देण्यात आली. अर्थात, यामध्ये यानानं सूचनांप्रमाणे फ्लायबाय दरम्यानची निरीक्षणंही नोंदवली असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय. नोंदवलेली निरीक्षणं आणि फोटो यांमुळे हॉरायझन्सची ऑनबोर्ड मेमरी फुल झाली आहे.

मंगळवारी या अंतराळयानाकडून जे ठराविक फोटो पाठवले जातील, त्यावरून शास्त्रज्ञ आणि सामान्यांनाही न्यू हॉरायझन्सनं आपल्या कॅमेऱ्यात नेमकं काय साठवलं आहे याची झलक पहायला मिळेल.

मात्र हे फोटो घेतानाची वेळ आणि अंतराळयानाची स्थिती या दोन्ही गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. जर यामध्ये कोणतीही गडबड झाली असेल तर मात्र केवळ अंतराळाच्या पोकळीचेच फोटो घेतले गेले असतील. त्यामुळे जोपर्यंत फोटो आणि माहिती हातात येत नाही, तोपर्यंत शास्त्रज्ञांच्या मनात धाकधूक राहणार आहे.

'अल्टिमा'च्या जवळून काढलेला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अ मेरि केची  अंतराळ संशोधन संस्था ' नासा ' च्या  न्यू हॉरायझन्सनं  हे यान सूर्यमालेच्या  बाहेरच्या भागाजवळून यशस्वीपणे प्रवास  करत  बर्फाळ पट्टा अल्टिमा टूल जवळ पोहोचलं आहे.  या यशानंतर न्यू हॉरायझन्सनं पृथ्वीशी संपर्क ही  साधला  आहे .


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यूज18 लोकमत या चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये भिडे यांनी हे विविध दावे केले होते. भिडे यांनी केलेल्या या दाव्यांमधील सत्यासत्यतता पडताळून पाहण्यासाठी बीबीसी मराठीने डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांच्यावर अभ्यास असणाऱ्या तज्ज्ञांशी चर्चा केली.

दावा क्रमांक 1 : डॉ. बाबासाहेबांनी मनुस्मृतीचा अभ्यास करून राज्यघटना लिहिली

हा दावा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चरित्र अभ्यासक सुहास सोनावणे यांनी खोडून काढला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मनूचं कधीच कौतुक नव्हतं. त्यामुळे घटना लिहिताना त्यांनी मनुस्मृतीचा अभ्यास केला, हा दावा पोकळ असल्याचं मत सोनावणे यांनी व्यक्त केलं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरील ग्रंथाचे संपादक आणि भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेचे उपाध्यक्ष प्रा. हरी नरके यांनीही संभाजी भिडे यांच्या या दाव्यावर टीकेची झोड उठवली.

"भारतीय राज्यघटनेच्या 13व्या कलमात बाबासाहेबांनी 26 जानेवारी 1950पूर्वी जेवढ्या परंपरा, रूढी, प्रथा आणि कायदे देशात प्रचलित होते, त्यातले घटनेच्या मूलभूत अधिकारांशी विसंगत कायदे रद्द करण्यात आल्याची घटनात्मक तरतूद केली आहे. या मनुस्मृतीचाही समावेश आहे. त्यामुळे राज्यघटना लिहिताना बाबासाहेबांनी या मनुस्मृतीचा अभ्यास केला नव्हता," असंही ते म्हणतात.

दावा क्रमांक 2 : जगातला पहिला कायदेपंडित

संभाजी भिडे यांनी केलेला दुसरा दावा म्हणजे मनू हा जगातला पहिला कायदेपंडित आहे, असे गौरवोद्गार बाबासाहेब आंबेडकरांनी काढले होते.

हरी नरके या दाव्याला आक्षेप घेतात. मनुस्मृती जाळणारे बाबासाहेब ती लिहिणाऱ्या मनूचं कौतुक कसं करतील, असा प्रश्नही ते उपस्थित करतात. ते म्हणतात, "बाबासाहेबांनी 25 डिसेंबर 1927 मध्ये महाड इथे मनुस्मृतीचं दहन केलं होतं. त्यांचे मित्र आणि ख्यातनाम संस्कृततज्ज्ञ गंगाधर नीळकंठ सहस्रबुद्धे यांनी मनुस्मृती दहनाचा ठराव मांडला. त्याला बाबासाहेबांनी अनुमोदन दिलं होतं."

आपला मुद्दा स्पष्ट करताना ते घटना समितीच्या कामकाजाच्या खंडांचा दाखला देतात. "घटना समितीच्या कामकाजाचे 12 खंड प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यात बाबासाहेबांचा प्रत्येक शब्द आहे. बाबासाहेबांनी मनूचा गौरव करणारं एकही वाक्य उच्चारलेलं नाही," नरके सांगतात.

सोनावणे यांनीही नरके यांच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. "जेव्हा 'हिंदू कोड बिल' त्यांनी लिहिलं, त्यावर चर्चा झाली तेव्हाही या 'मनुस्मृती'नं या समाजात स्त्रिया आणि अस्पृश्यांना काय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भीमा कोरेगांव प्रकरणानंतर वादामध्ये अडकलेले 'शिवप्रतिष्ठान'चे संस्थापक संभाजी भिडे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मनुस्मृतीचा अभ्यास केल्यानंतरच भारताची राज्यघटना लिहिली असा केला आहे. या दाव्यामुळे ते पुन्हा वादात सापडले आहेत. पण भिडे यांनी केलेला हा आणि इतर दावे यात किती तथ्य आहे?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यूझीलंडचा माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक स्कॉट स्टायरिस ने थेट आयसीसीवर निशाणा साधला आहे. आयसीसी तुम्ही एक जोक आहात अशी जळजळीत प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे.

सिद्धार्थ वैद्यनाथन यांच्यामते जर पावसामुळे सामना रद्द झाला तर वर्ल्ड कप शेअर करायला हवा होता. ज्या संघाचे जास्त चौकार असतात तो संघ जिंकतो. वा रे क्रिकेट असं ते तिरकरसपणे पुढे व्यक्त होतात.

विनोद देशपांडे यांच्यामते हा नियम वाईट आहे. स्पर्धेत एखादा संघ कितीदा जिंकला किंवा कुणाच्या विकेट कमी पडल्या या आधारावर विजेता घोषित करायला हवा होता. माझ्या मते दोन्ही संघ विजेते आहेत असं ते म्हणाले.

विनोद देशपांडे यांचाच धागा अनुराग कश्यप यांनी ओढला. फक्त चौकाराच्या आधारावर एखादा संघ जिंकत असेल तर कमी विकेटच्या बळावर का नाही असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

क्रिकेटवाला या नावाने ट्विटर हँडल असलेल्या क्रीडा पत्रकार अय्याज मेमन यांच्या मते वर्ल्डकप शेअर करायला हवा होता. तोच माझ्या मते योग्य निकाल होता असं ते म्हणतात.

युजर देवेंद्र पांडे यांनी तर एक अजब तर्क मांडला आहे. जर मी शेवटच्या ओव्हरमध्ये बॉलिंग केली असती तर मी मंकडिंग केलं असतं असा अजब तर्क त्यांनी मांडला. खेळाचं मला काही पडलेलं नाही. चौकाराच्या बळावर विजेता कसा ठरू शकतो असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

तर माजी क्रिकेटपटू आणि खासदार गौतम गंभीरनेही आयसीसीवर निशाणा साधला आहे. हा नियम अतिशय वाईट असं ते म्हणाले. हा सामना टाय हवा होता असं त्यांना वाटतं. त्यांनी दोन्ही क्रिकेट संघाचं अभिनंदन केलं.

तर सागर या युजरने या नियमाला पाठिंबा दिला आहे. आयसीसीच्या नियमामुळे न्यूझीलंड सेमी फायनल मध्ये पोहोचलं. लीग मॅचेस नंतर पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडचे समान गुण होते. जर ते स्वीकारता तर हे का नाही? असा प्रश्न ते विचारतात.

 शेषाद्री रामास्वामी म्हणतात की हा नियमच क्रिकेटच्या नियमाच्या विरुद्ध होता. हा नियमच होता  तर सुपर ओव्हरचा नियम लागू का केला?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यात काल झालेल्या अंतिम सामन्याचा थरारक शेवट झाला.  काल झालेल्या सामन्यात अनेक गोष्टी गाजल्या. सुपर ओव्हरमध्ये टाय झाल्यानंतर ज्या संघाने जास्त चौकार मारले  त्या संघाला विजयी घोषित करण्यात आलं.  या नियमाबदद्ल सोशल मीडियावर प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान पंतप्रधान जेसिंडा ऑर्डन

या दोन्ही व्यक्ती नुकत्याच ब्रिटनहून परतल्या होत्या आणि दोघंही एकमेकांशी संबंधित आहेत. स्थानिक प्रसार माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार या दोघांनाही नातेवाईकाच्या अंत्यविधीच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी ब्रिटनहून येण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

न्यूझीलंडने गेल्याच आठवड्यात देश कोरोनामुक्त झाल्याची घोषणा करत सर्व निर्बंध काढले होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीवर अजूनही बंदी आहे. यात केवळ परदेशात अडकलेले न्यूझीलंडचे नागरिक आणि अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांनाच मायदेशात परण्याची मुभा देण्यात आली आहे. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी देश कोरोनामुक्त होणं, मोठी आणि महत्त्वाची घटना असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, कोव्हिड-19 च्या आणखी केसेस उघड होऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. सातत्याने उचललेल्या पावलांमुळे आपण हे यश गाठू शकल्याचं त्या म्हणाल्या होत्या.

न्यूझीलंडमध्ये कोरोना विषाणू संसर्गाच्या सुरुवातीलाच आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक पूर्णपणे बंद करून लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता. कोरोना विषाणूची साथ पसरू नये यासाठी न्यूझीलंडने केलेल्या उपाय योजनांचं जगभर कौतुक झालं होतं.

दोन नवीन रुग्ण आढळल्यानंतर न्यूझीलंडमध्ये एकूण कोरोनाग्रस्तांची संख्या 1,506 झाली आहे, तर कोव्हिड-19 आजारामुळे तिथे आतापर्यंत 22 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातल्या जवळपास 200 देशांमध्ये लॉकडाऊन वेगवेगळ्या स्वरुपात अजूनही लागू असताना न्यूझीलंडने मात्र सर्व प्रकारचे निर्बंध उठवले होते. देशात कोव्हिड-19 आजाराचा एकही रुग्ण न आढळल्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता.

न्यूझीलंडमध्ये यापुढे सोशल डिस्टंसिंग पाळण्याची गरज नाही. तसंच सार्वजनिक कार्यक्रमांनाही पूर्ण मोकळीक देण्यात आली आहे. परदेशी नागरिकांसाठी देशाच्या सीमा मात्र अजूनही बंद असतील.

न्यूझीलंडमध्ये गेल्या दोन आठवड्यात एकही कोव्हिड पॉझिटिव्ह केस आढळलेली नसल्यामुळे हा निर्णय घेतला गेला.

देशात कोव्हिड-19 चा एकही अॅक्टिव्ह रुग्ण नसल्याची बातमी कळली तेव्हा मी आनंदाने नाचले, असं न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा ऑर्डन म्हणाल्या.

त्या म्हणाल्या, "आपण सुरक्षित आणि मजबूत स्थितीत असलो तरी कोव्हिडपूर्व आयुष्याकडे परतण्याचा मार्ग सोपा नाही. मात्र, ज्या दृढनिश्चयाने आपण आरोग्य संकटाचा सामना केला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

न्यूझीलंडमध्ये जवळपास महिनाभरानंतर कोरोना संसर्गाचा पहिला रुग्ण आढळला आहे. दोघांना कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झाल्याची माहिती न्यूझीलंडच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यूझीलंडमध्ये आता बहुतांश जणांचं दैनंदिन जीवन सुरळीत झालंय. रग्बीचे सामने पाहण्यासाठी चाहत्यांची गर्दी पाहायला मिळते, कुठल्याही भीतीविना लोक रस्त्यावर फिरतात, रेस्टॉरंटमध्ये जातात.

मात्र, अर्थात काहीजण काळजीत सुद्धा आहेत. कारण भविष्यात पुन्हा असं संकट आलं, तर आपण तयार आहोत का, हा प्रश्न त्यांना सतावतो.

कोरोनाच्या प्रसारानंतर आजवर न्यूझीलंडमध्ये केवळ 1500 रुग्णच आढळले आणि त्यातील 22 जणांचा मृत्यू झालाय. या सर्व गोष्टींनाही आता 100 दिवस उलटले. कारण गेल्या 100 दिवसात एकही नवा रुग्ण आढळला नाही.

न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान पंतप्रधान जेसिंडा ऑर्डन

न्यूझीलंडनं कोरोनावर इतकं नियंत्रण कसं मिळवलं? न्यूझीलंडने कोरोनावर मिळवलेल्या यशामागचं रहस्य काय? याचा आढावा बीबीसीनं न्यूझीलंड कोरोनामुक्त झाला, तेव्हा घेतला होता.

न्यूझीलंडने सीमा बंद कधी केल्या?

2 फेब्रुवारीला फिलीपिन्समध्ये एका इसमाचा कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू झाला. कोव्हिड-19मुळे चीनबाहेर झालेला हा पहिला मृत्यू होता.

तोपर्यंत न्यूझीलंडमध्ये कोरोनाचा रुग्ण आढळला नव्हता, पण तरीही दुसऱ्याच दिवशी न्यूझीलंडने चीनमधून येणाऱ्या वा चीनमार्गे येणाऱ्या परदेशी व्यक्तींच्या येण्यावर बंदी घातली. चीनमधून परत येणाऱ्या न्यूझीलंडच्या नागरिकांना देशात दाखल झाल्यानंतर 14 दिवस विलगीकरणात राहण्याचा नियम करण्यात आला.

हा व्हायरस जसा जगभर पसरू लागला तशी इराणमधून येणाऱ्या विमानप्रवाशांवरही बंदी घालण्यात आली. कारण न्यूझीलंडमधला पहिला रुग्ण इराणशी संबंधित होता. यासोबतच दक्षिण कोरिया, उत्तर इटलीमधून येणाऱ्या आणि लक्षण दिसणाऱ्या सर्वांवरच निर्बंध घालण्यात आले.

न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान

त्यानंतर 16 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून बाहेरच्या देशातून न्यूझीलंडमध्ये दाखल होणाऱ्या सर्वांवरच - न्यूझीलंडच्या नागरिकांवरही देशात दाखल झाल्यानंतर सेल्फ आयसोलेशनमध्ये जाण्याचा नियम लावण्यात आला. फक्त पॅसिफिक महासागरातल्या देशातील बेटांवरून येणाऱ्या प्रवाशांना यातून वगळण्यात आलं. कारण याभागात कोरोनाचा प्रादूर्भाव फारसा नव्हता.

हे निर्बंध जगातले सर्वात कठोर निर्बंध असले तरी त्यासाठी आपण माफी मागणार नसल्याचं पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी म्हटलं होतं.

त्यानंतर काहीच दिवसांत पंतप्रधान आर्डन यांनी देशाची सीमा नागरिक नसलेल्या सर्वांसाठी आणि नागरिकांसाठीही बंद करण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला.

"सुरुवातीच्या टप्प्यातच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

न्यूझीलंडच्या 'कोरोनामुक्तीला' आज म्हणजे 9 ऑगस्टला 100 दिवस पूर्ण झाले. या गेल्या 100 दिवसात न्यूझीलंडमध्ये एकही नवा रुग्ण आढळला नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यूझीलंडसाठी तेव्हाही केन विल्यमसन हा आधारवड होता तर युवा टीम इंडियाची धुरा विराट कोहलीकडे होती. संघातील प्रमुख फलंदाज असलेल्या कोहलीने त्या मॅचमध्ये चक्क केन विल्यमसनला बाद करत न्यूझीलंडच्या डावाला खिंडार पाडले. केन नंतर कोहलीने फ्रेझर कोलसनलाही आऊट केलं होतं.

संयमी फलंदाजीसाठी ओळखला जाणारा केन विराटच्या कामचलाऊ गोलंदाजीवर फसला होता.

विराटच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने सेमी फायनलचा अडथळा पार केल्यानंतर फायलनमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला 12 धावांनी नमवत जेतेपदावर नाव कोरलं होतं.

त्या संघातील विराट कोहली, रवींद्र जडेजा मंगळवारी होणाऱ्या वर्ल्ड कपच्या उपांत्य लढतीसाठी संघात आहेत. तत्कालीन न्यूझीलंडच्या संघातील केन विल्यमसन आणि टिम साऊदी मंगळवारी न्यूझीलंडच्या संघात आहेत.

अकरा वर्षांपूर्वीच्या त्या लढतीतील ते दोघे तरुण खेळाडू आता वनडे वर्ल्ड कपच्या सेमी फायनलमध्ये एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.

कोहलीने त्यावेळी गोलंदाजीत चमक दाखवली होती.

अकरा वर्षांपूर्वीच्या त्या मॅचमध्ये न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करताना 205 धावांची मजल मारली होती. कोरे अँडरसनने सर्वाधिक 70 धावांची खेळी केली होती.

भारतातर्फे सिद्धार्थ कौल, विराट कोहली आणि तन्मय श्रीवास्तव यांनी प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या होत्या.

विराट कोहली

प्रत्युत्तरादाखल खेळताना टीम इंडियाला डकवर्थ लुईस पद्धतीनुसार 191 धावांचे लक्ष्य देण्यात आलं. श्रीवत्स गोस्वामीच्या 51 धावांच्या खेळीच्या बळावर टीम इंडियाने हे लक्ष्य गाठलं. कोहलीने 43 धावा करत त्याला चांगली साथ दिली होती.

अष्टपैलू कामगिरी करणाऱ्या कोहलीलाच मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराने गौरवण्यात आलं.

दरम्यान, सध्या आंतरराष्ट्रीय पटलावर 'फॅब्युलस फोर'मध्ये विराट कोहली, जो रूट, स्टीव्हन स्मिथ आणि केन विल्यमसन यांची गणना होते.

जगभरात सगळीकडे, कठीण खेळपट्टयांवर, दर्जेदार गोलंदाजांसमोर, प्रतिकूल हवामानात धावांची टांकसाळ उघडणं हा चौघांमधील सामाईक दुवा.

कोहली वनडे आकडेवारी

केन विल्यसमन आकडेवारी

योगायोग म्हणजे या चौघांच्या संघांनी वर्ल्डकपची सेमी फायनल गाठली आहे, त्यामुळे हे चौघं एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.

विराट कोहली आणि केन विल्यमसन

मंगळवारी विराट कोहली आणि केन विल्यमसन समोरासमोर असतील. आपापल्या संघांना जिंकून देण्याचं आव्हान या दोघांसमोर आहे.

(ही बातमी प्रथम 8 जुलै 2019 रोजी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019च्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ठिकाण होतं मलेशियातील क्वालालंपूर. तारीख होती 27 फेब्रुवारी 2008. ICC Under-19 वर्ल्ड कपच्या निमित्ताने भारत आणि न्यूझीलंडचे संघ एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यूयॉर्क टाइम्सच्या बातमीनुसार स्पेनचा युट्यूबर कैगुहा रेन याला पीडित व्यक्तीचा सन्मान आणि नैतिकतेला धक्का पोहचवल्याच्या गुन्ह्यात दोषी ठरविण्यात आले, हे प्रकरण 2017 चे आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेनला त्याचे युट्यूब चॅनल बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. 2024पर्यंत तो कोणतीही व्हीडीओ पोस्ट करू शकणार नाही.

रेनला 20 हजार युरो इतका दंड हा पीडित व्यक्तीला द्यावा लागणार आहे. न्यून्यॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार रेनला तुरुंगातच राहावं लागण्याची शक्यता कमी आहे.

कारण स्पेनच्या नियमांनुसार जर एखाद्या व्यक्तींने कोणत्याही हिंसक प्रकारचा गुन्हा केला नसेल आणि त्याला दोन वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची सुनावणी झाली असेल तर ती पहिली चूक म्हणून माफी दिली जाते.

पीडित बेघर व्यक्तीचे नाव जॉर्ज एल. आहे. तो बार्सेलोनामध्ये येण्याआधी मेंढपाळ म्हणून काम करत होता.

न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांवरुन लक्षात आले की रेनने या व्हिडीओला मिळणाऱ्या जाहिरातीवरुन दोन हजार यूरो कितकी कमाई केली.

न्यायालयात सांगितले गेले की अशा पद्धतीची ही पहिली घटना नाही तर रेन सतत दुर्बल लोकांसोबत असंच करतो.

या व्हिडीओमध्ये पीडित व्यक्ती हा उलट्या करू लागला होता. व्हिडीओ पाहून अनेक लोकांनी रेनवर टीका केली.

रेनने स्वतःवर होत असलेल्या टीकेला घाबरून तो व्हिडीओ डिलीट केला आणि पीडित व्यक्तीकडे जाऊन त्याला 20 यूरोची लाच देण्याचा प्रयत्न केला.

त्यानंतर पीडित व्यक्तीने कायदेशीर कारवाई करू नये म्हणून त्याला 300 यूरोची ऑफर दिली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एका युट्यूबरने एका बेघर माणसाला बिस्कीट खायला दिले ज्यात क्रीमऐवजी टूथपेस्ट होतं. या कृत्यासाठी त्याला 15 महिन्यांचा कारावास भोगावा लागला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यूयॉर्क शेअर बाजारात आज दुपारी अॅपल कंपनीच्या शेअरने उसळी घेतली आणि 207 डॉलरपेक्षा जास्त भाव त्यांच्या शेअरला मिळाला.

1980 साली अॅपल कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी म्हणून पहिल्यांदा नोंदली गेली. त्यानंतर या कंपनीच्या शेअरचं मूल्य तब्बल 50,000 टक्क्यांनी वाढलं.

2007मध्ये पहिला आयफोन बाजारात आला. त्यानंतर अॅपलच्या शेअरनं अचानक उसळी घेतली आणि 1100 टक्क्यांची वाढ नोंदवली.

1976मध्ये स्टीव्ह जॉब्स यांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या या अॅपलची ओळख पूर्वी मॅक नावाने पर्सनल काँप्युटर बनवणारी कंपनी एवढीच होती. पण आयफोन बाजारात आला आणि क्रांती झाली. कंपनीचं बाजारमूल्य त्यानंतर प्रचंड वेगाने वाढत गेलं.

जॉब्स यांचं 2001मध्ये निधन झालं. त्यानंतर टिम कुक यांच्याकडे अॅपलची धुरा आली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आयफोनच्या निर्मात्यांनी आणखी एक व्यावसायिक विक्रम केला आहे. एक ट्रिलियन अर्थात 1000 अब्ज डॉलरएवढं बाजार मूल्य असलेली जगातली पहिली पब्लिक कंपनी होण्याचा मान अॅपलला मिळाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यूयॉर्कमध्ये जगभरातले नेते आज पर्यावरणविषयक परिषदेसाठी एकत्र येतील तेव्हा त्यांच्यासमोर हाच मोठा प्रश्न असेल.

चीनवरही दबाव आहे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा. पाहूया त्याचसंदर्भातीस बीबीसी प्रतिनिधी जॉन सडवर्थ यांचा हा खास रिपोर्ट...

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगात तापमान वाढतंय. समुद्र पातळी वाढतेय. आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे या वाढीचा वेग अती प्रचंड आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या व्यासपीठावर ट्रम्प यांनी पहिल्यांदाच भाषण केलं. तांत्रिक प्रक्रियांपेक्षा लोकांवर भर द्यायला हवा असा ट्रम्प यांनी सांगितलं.

सर्व देशांनी एकत्र येत काम केलं तर संयुक्त राष्ट्रांची ताकद वाढू शकते असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ट्रंप हे कायमच त्यांच्या टीका करणाऱ्या भाषणासाठी ओळखले जातात. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भाषण करतांना सुद्धा त्याची प्रचिती आली. पण, आधी प्रचाराची भाषणं असोत किंवा इतर व्यासपीठं, ट्रंप कायमच टीका करत राहीले किंवा वादग्रस्त वक्तव्य.

ट्रंप यांची काही गाजलेली आणि वादग्रस्त ठरलेली विधानं

आपल्या बहुतांश भाषणात ते किमान एकदा तरी कोणत्या ना कोणत्या दहशतवादी हल्ल्याचा संदर्भ देत असतात.

फ्लोरिडामध्ये ते भाषण देत होते, त्यावेळी त्यांनी ब्रसेल्स, नाइस आणि पॅरिसमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यावरच ते थांबले नाहीत तर ते म्हणाले, 'जर्मनीमध्ये काय होत आहे बघा. काल रात्री स्वीडनमध्ये काय झालं बघा? दहशतवादी हल्ले होत आहेत.'

खरं तर स्वीडनमध्ये काहीच घडलं नव्हतं. पण स्वीडनमध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्याचं ते म्हणाले. त्यांच्या या वाक्यानंतर अनेक जण संभ्रमात पडले. त्यांची ही चूक सावरताना त्यांच्या कार्यालयाला मोठी कसरत करावी लागली होती.

आयोजकांवरच आली माफी मागण्याची वेळ

डोनाल्ड ट्रंप यांनी बॉइज स्काऊटच्या वार्षिक संमेलनाला भाषण दिलं होतं. हे भाषण अनेक कारणांमुळं गाजलं. शालेय विद्यार्थ्यांसमोर त्यांनी असं भाषण दिलं जणू ते निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आले आहेत.

बॉइज स्काऊट संमेलनाला राष्ट्राध्यक्षांना निमंत्रित करण्याची परंपरा आहे. आतापर्यंत कुणीही वार्षिक संमेलनाला राजकीय विषय काढला नव्हता. पण ट्रंप यांनी तो काढला. यामुळं आयोजकांवरच नामुष्की ओढवली होती.

ट्रंप यांच्या चुकीसाठी आयोजकांनी पालक आणि विद्यार्थ्यांची माफी मागितली.

मेक्सिकन स्थलांतरितांना म्हणाले गुन्हेगार

आपल्या सुरुवातीच्या भाषणांपासूनच त्यांनी मेक्सिकन स्थलांतरितांवर हल्लाबोल केला होता. मेक्सिकोतून केवळ गुंड आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक येतात असं ते म्हणाले होते.  त्यामुळे नसता वाद ओढवला.

'काही जण चांगले देखील असतील पण बहुतांश लोक हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत', असं ते म्हणाले होते.

माजी सैनिक आणि सिनेटरवर अकारण टीका

आयोवा इथे दिलेल्या भाषणात त्यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काय भाषण करणार याकडे सर्वांचच लक्ष लागून राहीलं होतं. अपेक्षेप्रमाणे त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांना त्यांच्याच व्यासपीठावरून सुनावलं आहे.

ढिसाळ व्यवस्थापन आणि लाल फितीच् या   कामकाजामुळे  संयुक्त राष्ट्रां चा  कारभार लौकिकाला साजेसा होत नसल्याची टीका अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंकजा आणि धनंजय मुंडे

तेव्हापासूनच या दोघांमधलं राजकीय द्वंद्व चर्चेचा विषय ठरलं आहे. आणि आज या भावा-बहिणीच्या इतिहासात डोकावण्याचं निमित्त आहे येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचं.

बीड इथं राष्ट्रवादीच्या सभेत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी बीड जिल्ह्यातील पाच मतदारसंघातील उमेदवारांची नावं जाहीर केली. परळी मतदारसंघातून विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे.

साहजिकच महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांच्यात होणाऱ्या थेट लढतीकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागणार आहे.

पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांच्या राजकारणाकडे पाहायचं झाल्यास आतापर्यंत झालेल्या विविध निवडणुकांचा इतिहास पाहावा लागेल.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवार प्रीतम मुंडे या निवडून आल्या. त्यांच्याविरोधात राष्ट्रवादीतर्फे बजरंग सोनवणे निवडणूक रिंगणात होते. बजरंग सोनवणे हे धनंजय मुंडे यांच्याजवळचे. त्यामुळे या निवडणुकीला महत्व प्राप्त झाले होते.

बीड-उस्मानाबाद-लातूर या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून भाजपचे सुरेश धस परिषदेत निवडून गेले. या फेरीमध्ये पंकजांनी बाजी मारली. धनंजय हरले.

अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या या निवडणुकीत उमेदवार सुरेश धस आणि जगदाळे उभे होते. असे असले तरी खरी निवडणूक पंकजा आणि धनंजय यांच्यातच लढली गेल्याचं मानलं जात होतं.

या निवडणुकीत भाजपचे रमेश कराड यांनी ऐन वेळेस राष्ट्रवादीत प्रवेश घेतला. त्यांनी राष्ट्रवादीने तिकीटही जाहीर केलं, पण अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी कराड यांनी निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतली. यातही पंकजा यांची राजकीय खेळी यशस्वी झाल्याची चर्चा राज्यभर झाली.

राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाचे नेते असलेल्या या बहीण-भावांमध्ये जवळपास गेल्या 9 वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. या दोघांमुळे अगदी कृषी उत्पन्न बाजार समितीसारखी निवडणूकही राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली आहे.

पंकजांच्या एंट्रीने चित्र बदललं

2009 साली गोपीनाथ मुंडे बीड मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातून पंकजा मुंडेंना उमेदवारी देण्यात आली. धनंजय मुंडेंची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना विधान परिषदेवर संधी देण्यात आली. पण इथूनच सुप्त संघर्षाला सुरुवात झाली होती.

2012 पर्यंत धनंजय आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यातील संबंध बऱ्यापैकी ताणले गेले....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गोपीनाथ मुंडे जेव्हा राज्याच्या राजकारणात सक्रिय झाले, तेव्हा बीडमधला त्यांचा वारसदार म्हणून त्यांचे पुतणे धनंजय मुंडे यांच्याकडे अनेक जण पाहत होते. मुंडे महाराष्ट्र पातळीवर राजकारण करत होते तर धनंजय परळी आणि बीड जिल्ह्याचं राजकारण पाहत होते. 2009 मध्ये या पटावर पंकजा मुंडेंची एंट्री झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंकजा मुंडे

"पंकजा मुंडेंना केंद्रात काही ना काही चांगली जबाबदारी मिळणार आहे. केंद्रात पंकजा मुंडेंना जबाबदारी देऊ, असं केंद्रानं सूचवलं. राज्याच्या कोअर कमिटीच्या पंकजा मुंडे शंभर टक्के सदस्य असतील. आमच्यासोबतच त्या काम करतील. मात्र, महाराष्ट्राचं काम पाहत असताना, त्यांनी केंद्रात वेळ द्यावा, अशी केंद्राची अपेक्षा आहे," असं चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

चंद्रकांत पाटील यांच्या स्पष्टीकरणानंतर पंकजा मुंडे यांनी ट्विटरवर त्यांचे आभारही मानले आहेत. आपल्याविषयी भूमिका जाहीर केल्याबद्दल चंद्रकांत पाटील यांचे आभार, असं ट्वीट पंकजा मुंडेंनी केलं आहे.

दुसरीकडे, पंकजा यांच्या बहिणीला म्हणजेच प्रीतम मुंडे यांना मात्र प्रदेश उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पंकजा यांनी याबाबत ट्वीट करून बहिणंचं अभिनंदन केलं आहे. तसंच एक सल्लादेखिल दिला आहे. त्या लिहितात, "प्रितम मुंडे ताईला शुभाशीर्वाद प्रदेशाचे उपाध्यक्ष मिळाल्या बद्दल अभिनंदन...  मुंडे- महाजनाच्या संघटनेतील कामाचा वारसा चोख बाजावशील असा पूर्ण विश्वास. गुड लक."

भाजप कार्यकारिणीच्या प्रमुख पदांमध्ये विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे यांना डच्चू देण्यात आला आहे.

भाजपच्या महामंत्रिपदी चंद्रशेखर बावनकुळे असतील, तर एकूण 12 जण पक्षाच्या उपाध्यक्षपदी असतील. यामध्ये राम शिंदे, प्रीतम मुंडे, रक्षा खडसे आदींचा समावेश आहे.

भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये असतील,तर आयटी विभागाचे प्रमुख आशिष कुलकर्णी असतील.

तर आधीचे मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांना प्रदेश उपाध्यक्षपद देण्यात आलं आहे.

भाजप कार्यकारिणी सदस्यांची यांदी

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजपची महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी घोषित झाली. त्यात पंकजा मुंडे यांचं नाव नसल्यानं आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होतं. मात्र, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पंकजा मुंडे यांच्याबाबत तातडीनं स्पष्टीकरण दिलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंकजा मुंडे

पण, पंकजा मुंडे यांच्या या भाषणाचे नेमके 5 अर्थ काय निघतात, ते जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.

1. उद्धव ठाकरेंची स्तुती आणि देवेंद्र फडणवीसांचा अनुल्लेख

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत आणि पंकजा मुंडे विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या नेत्या आहेत. भाजपमधील इतर नेते सरकारवर टीका करत असताना पंकजा मुंडेंनी उद्धव ठाकरेंचा 'भाऊ' म्हणून उल्लेख केला. त्यांची स्तुती केली, त्यांचं अभिनंदन केलं. गरज पडल्यास आंदोलन करू, असं त्या म्हणाल्या.

पण एकंदरीतच त्यांचा सूर उद्ध ठाकरेंचं अभिनंदन करण्याचा होता. त्यामुळे यातून पंकजांनी एकप्रकारे राजकीय संदेश दिला आहे. हा भाजपच्या राज्यातल्या नेतृत्वाला म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील यांना त्या नाराज आहेत, असं सुचविणारं आहे.

2. राज्यव्यापी महत्त्वाकांक्षा

पंकजा मुंडे यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा या राज्यव्यापी आहेत, असं त्यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे. निवडणूक हरल्या असल्या तरी त्यांची महत्त्वाकांक्षा मोठी आहे.

त्यांनी म्हटलं की, मी आमदार नसले तरी पार्थडी, जिंतूर आणि केजची मी आमदार आहे. हे बोलताना त्यांनी समर्थकांच्या मतदारसंघांची नावं  सांगितली आणि अशा 120 ठिकाणी आपल्याला आमदार निवडून आणायचे असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

पंकजा मुंडे

याचा अर्थ राज्याच्या राजकारणात त्यांचा दबदबा निर्माण होईल, कदाचित त्यांचा डोळा मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर असेल. राज्यभर दौरा करणार आणि आपल्याला आता शिवाजी पार्कात मेळावा घ्यायचा आहे, अशी राजकीय महत्त्वाकांक्षा त्यांनी बोलून दाखवली.

कोरोनामुळे सभेला त्यांचे पाठीराखे संख्येनं कमी होते. मोजक्याच लोकांना बोलावलं होतं. पण, पंकजा मुंडे यांच्या समर्थकांनी दिलेल्या 'आली रे आली, महाराष्ट्राची वाघीण आली' या घोषणा  स्पष्टपणे ऐकू येत होत्या. म्हणजे त्या बीड जिल्ह्यापूरत्या मर्य़ादित नव्हत्या, तर पूर्ण महाराष्ट्रभर त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा आहे, हे त्यांनी दाखवून दिलं.

3. मतदारसंघ आणि मतदार

पुढचा मुद्दा पंकजा यांच्या मतदारसंघाविषयीचा, त्यांच्या मतदारांविषयीचा होता. मीच गोपीनाथ मुंडे यांची वारसदार आहे, हे सांगण्यासाठीचा त्यांचा प्रयत्न होता. याचं कारण असं जरी त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा मोठ्या असल्या तरी त्या सध्या आमदारही नाहीयेत.

त्यांचा धनंजय मुंडेंनी पराभव केलेला आहे. म्हणून धनंजय मुंडेंचं एकदाही नाव न घेता त्यांनी धनंजय मुंडेंवर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी रविवारी (25 ऑक्टोबर) दसरा मेळाव्यानिमित्त आपल्या समर्थकांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राजकारण, समाजकारण, ऊसतोड कामगार, आंदोलनं अशा वेगेवेगळ्या मुद्द्यांना हात घातला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंकजा मुंडे

बीडमध्ये तरुणीवर असिड हल्ला होऊन नंतर जिवंत जाळण्याची घटना समोर आली आहे. उपचारादरम्यान त्या तरुणीचा मृत्यू झाला. या घटनेवर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. गृहमंत्र्यांनी यात तात्काळ लक्ष घातलं पाहिजे अशी मागणी पंकजा मुंडे यांनी केली आहे.

महाराष्ट्राला या घटना नवीन नाहीत. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांनी यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे. फक्त बैठका न घेता माहिती घेऊन एक स्पेशल फोर्स प्रत्येक जिल्ह्यात विशिष्ट घटना हाताळण्यासाठी लावली पाहिजे. खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपीला कठोर शिक्षा दिली जावी असं पंकजा म्हणाल्या. 'एबीपी माझा'ने ही बातमी दिली आहे.

दिवाळीच्या दिवशी असं काही बोलावं लागणं दुर्देवी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि बीडच्या पोलीस महासंचालकांशी बोलणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दिवाळासाठी गावी परतणाऱ्या तरुणीवर येळंबघाट इथे घडली होती. गंभीररीत्या भाजलेल्या तरुणीवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असतानाच रविवारी पहाटे तिचा मृत्यू झाला. याप्रकरणातील आरोपी आणि मयत तरुणी पुण्यात लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते, अशी माहिती समोर आली आहे.

2. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासारखी परिस्थिती-रवी राणा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात हुकूमशाही चालवली आहे. आणीबाणीच्या काळाची आठवण येते. शेतकऱ्यांसाठी आवाज उचलला म्हणून तीन दिवस जेलमध्ये ठेवलं. शेतकऱ्यांनाही अटक केली. आता मुंबईत जाण्यापासून रोखलं. अशाप्रकारच्या हुकूमशाहीमुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू व्हावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असा आरोप आमदार रवी राणा यांनी केला आहे. टीव्ही9ने ही बातमी दिली आहे.

रवी आणि नवनीत राणा यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र राणा दांपत्य मुंबईला रवाना होण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं. मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांचा आणि लोकप्रतिनिधींचा आवाज दडपत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

"हजारो शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी झाली. त्याबद्दल मी आवाज उठवला. लॉकडाऊनमध्ये सर्वसामान्यांना आलेलं वाढीव वीजबिल कमी करावं, यासाठी कुणी आवाज उठवला तर त्यांना जेलमध्ये टाकाल,"  असा सवाला रवी राणा यांनी विचाराल आहे.

3. रावणासारखी भूमिका घेणाऱ्या राम कदम यांचं नामांतर केलं पाहिजे- नीलम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा.

1.अॅसिड  हल्ले टाळण्यासाठी  स्पेशल फोर्स  हवी  - पंकजा मुंडे


डॉक सारांशित करण्यासाठी: पंकजा मुंडे - 3 जून हा मुंडेवर प्रेम करणार्‍या सर्व कार्यकर्त्यांसाठी काळा दिवस आहे. आम्ही या दिवशी गोपीनाथ गडावर मुंडे साहेबांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी जमतो. पण यंदा कोरोनाचं संकट आहे. त्यामुळे मी ती पोस्ट लिहिली.

जे कराल ते सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून करा. जो सदैव काही ना काही करत असतो तो बिनासंघर्षाचा नाही राहू शकत. त्यामुळे संघर्ष हा कायम असणारचं आहे.

प्रश्न - गोपीनाथ मुंडेंच्या निधनानंतर तुम्ही 'संघर्ष यात्रा' काढली. तुम्ही लोकांमध्ये गेलात. पंकजा मुंडे यांना आता पुन्हा 'संघर्ष यात्रा' काढून लोकांमध्ये जाण्याची वेळ आलीय असं वाटतं?

पंकजा मुंडे - गोपीनाथ मुंडे गेल्यानंतर मी 'संघर्ष यात्रा' काढली आणि ती यशस्वी झाली. सध्या कोरोनाच्या संकटात ते शक्य नाही. पण हे सर्व संपल्यानंतर मी नक्की लोकांमध्ये जाईन.

प्रश्न - गोपीनाथ मुंडे आणि तुमच्या राजकीय वाटचालीमध्ये तुम्हाला साम्य दिसतं? कारण त्यांना बराच राजकीय संघर्ष करावा लागला होता आणि तो तुम्हालाही करावा लागतोय?

पंकजा मुंडे - एका मोठ्या राजकीय व्यक्तीचं मूल असणं ही खूप मोठी चॅलेंजिंग गोष्ट आहे. एका लेव्हलपर्यंत पोहचणं हे गरजेचं असतं. त्यावेळची राजकीय परिस्थिती वेगळी होती. त्यावेळी सोशल मीडिया नव्हता. मोबाईल नव्हता. अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान होते.

विलासराव देशमुखांसारखा नेता त्यांचा विरोधक असून मित्र होता. तेव्हाच्या राजकीय संस्कृतीमध्ये आणि आताच्या राजकीय संस्कृतीमध्ये खूप फरक आहे. मी थोडी मागासलेली असल्यामुळे मला ते दिवस खूप आवडतात.

प्रश्न - तेव्हाचा भारतीय जनता पक्ष आणि आताचा यात काय फरक जाणवतो तुम्हाला?

पंकजा मुंडे - प्रत्येक पक्ष हा काळानुसार बदलत असतो. मग तो कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी असो किंवा भाजप... तेव्हा भाजपकडेही सोशल मीडिया नव्हता. मुंडे साहेबांनी नांगरधारी शेतकरी होऊन निवडणूक लढली. स्वत: सतरंजी अंथरून, भोंगे लावून प्रचार केला. त्या भाजपमध्ये आणि आताच्या भाजपमध्ये जमीन-आसमानचा फरक आहे. आता एका ट्वीटवर लाखो कार्यकर्त्यांपर्यंत भाजप पोहचतेय. पण लोकांमध्ये जाणं हे कमी झालंय.

प्रश्न - गोपीनाथ मुंडे यांच्या संघर्षाचा वारसा तुम्हालाही लाभलाय असं तुम्हाला वाटतं का? कारण त्यांना पक्षाअंतर्गत आणि पक्षाबाहेर संघर्ष करावा लागला?

पंकजा मुंडे - हो निश्चितपणे..! त्यांनी गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे म्हणून सुरवात केली आणि मी पंकजा गोपीनाथ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांचा आज 3 जून रोजी सहावा स्मृतिदिन आहे. त्यानिमित्तानं त्यांच्या कन्या आणि माजी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यशी बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांनी संवाद साधला.

प्रश्न - 3 जून हा गोपीनाथ मुंडे यांचा  स्मृतिदिन  आहे. त्यानिमित्ताने तुम्ही एक भावनिक पोस्ट लिहिली आहे. त्यात #संघर्षदिन म्हटलंय. या दिवसानंतर तुमचा संघर्ष खऱ्या अर्थाने सुरू झाला असं तुम्हाला वाटतं का?