डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा देऊन त्यांनी भाषणाला सुरुवात केली. "नव्या भारताचं आमचं व्हिजन स्पष्ट आहे. पण काँग्रेस कुठे घेऊन जाणार आहे हे देखील आम्हाला कळलं आहे. त्यांना दोन पंतप्रधान पाहिजे आहेत. एक भारतात आणि दुसरा काश्मीरमध्ये. ओमर अब्दुल्ला आणि फारुख अब्दुल्ला उघडपणे म्हणत आहेत की देशात दोन पंतप्रधान हवेत, आणि काँग्रेस त्यांचं समर्थन करतं." अशा शब्दात त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"काँग्रेसला AFSPA नकोय. काँग्रेसला फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करावीशी वाटत आहे," असंही ते पुढे बोलताना म्हणाले.

ज्या दिवशी काँग्रेसने पाकिस्तानवर केलेल्या एअर स्ट्राइकवर प्रश्नचिन्ह उचललं तेव्हाच स्पष्ट झालं की काँग्रेसची दिशा काय आहे असं मोदी म्हणाले.

ऑगस्टा वेस्टलॅंड प्रकरणाचा उल्लेख त्यांनी केला. काँग्रेसचा वारसा फक्त भ्रष्टाचाराचा आहे. आज नामदार परिवार जामीनावर बाहेर आहे असं ते म्हणाले. गांधी घराण्याचा उल्लेख न करता त्यांनी गांधी घराण्यावर निशाणा साधला.

राहुल गांधी वायनाडमधून उभे राहिले आहेत. त्यावरही त्यांनी टीका केली. राहुल गांधी यांनी सीट देखील अशी शोधली की जिथं बहुसंख्य लोक हे अल्पसंख्य आहेत. असं ते म्हणाले. सोशल मीडियावर तुम्ही राहुल गांधी यांच्या रॅलीचे चित्र पाहिले असतील. काँग्रेसचा झेंडा तिथं दिसत नव्हता. त्या रॅलीत मुस्लीम लीगचे झेंडे फडकवले गेले. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि झेंडा दिसत देखील नव्हता.

काँग्रेसची स्थिती टायटनिकसारखी आहे. रोज ती बुडत चालली आहे. जे-जे लोक त्यांच्यासोबत आहेत ते देखील बुडत आहेत, असं ते म्हणाले. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची स्थिती नीट नाही. हिंगोलीचे खासदार राजीव सातव निवडणुकीला उभे राहिले नाहीत, शरद पवार देखील निवडणुकीला देखील उभे राहिले नाहीत इतकंच काय पवारांचे सेनापती प्रफुल पटेल देखील निवडणुकीला सामोरे गेले नाही असं मोदी म्हणाले.

महाराष्ट्रात काँग्रेसइतकी अशक्त झाली आहे की त्यांच्याकडे जितके आमदार आहेत तितकेच गटतट झाले आहे. ते काय काम करणार. ते फक्त स्वतःच्या विकासावरच लक्ष ठेवतील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आत्ता नांदेडमध्ये युतीचा उमेदवार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांच्या प्रचारार्थ सभा घेत आहेत. त्यासभेत बोलताना त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुढीपाडव्याला दादर इथं झालेल्या जाहीर सभेत राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्यावर कडाडून टीका केली होती.

राज यांच्या या भाषणावर माध्यमांकडे प्रतिक्रिया देताना विनोद तावडे यांनी म्हटलं, "राज ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्याबद्दल इतका राग व्यक्त केला, की राहुल गांधींना पंतप्रधान करून बघू असं ते म्हणाले. ते देश खड्ड्यात तरी घालतील किंवा चालवतील. देश म्हणजे काय मनसे आहे का खड्ड्यात घालायला? सव्वाशे कोटीं लोकांचा हा देश आहे."

"ज्या संजय निरूपम यांनी राज ठाकरेंवर फेकू म्हणून टीका केली होती, मनसे कार्यकर्त्यांना त्या निरूपम यांना मतदान करायला सांगणार का," असा प्रश्नही विनोद तावडेंनी यावेळी उपस्थित केला.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी गुढीपाडव्यानिमित्त हजारो मनसैनिकांना दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानावर संबोधित केलं.

'हे वर्ष सर्वांना वैभवशाली, संपन्नतेचं, सत्तेचं जावो' अशा शुभेच्छा त्यांनी दिल्या. याबरोबरच मोदीमुक्त भारत व्हावा अशा 'शुभेच्छा' त्यांनी दिल्या.

अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी ही जोडगोळी देशाला घातक आहे. दुर्दैवाने काही बरं-वाईट झालं आणि ते निवडून आले तर ते निवडणुकाच बंद करून टाकतील. तुमच्यापर्यंत कुठल्याच गोष्टी पोहोचू दिल्या जाणार नाहीत. तुमची गळचेपी होईल. तुमचे लोकतांत्रिक अधिकार हिरावले जातील. जे पाच वर्षांत पत्रकारांना उत्तर देऊ शकले नाही तुम्हाला काय उत्तर देणार आहे असं ठाकरे म्हणाले.

राज ठाकरे यांच्या वक्तव्याला भाजपने प्रत्युत्तर दिलं आहे. "राज ठाकरे यांचं मानसिक संतुलन बिघडलं आहे. ज्या माणसाचे कार्यकर्ते टिकत नाहीत, नेते टिकत नाहीत त्या व्यक्तीच्या वक्तव्याला किती किंमत द्यायची याचं मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी केलेल्या वल्गना, त्यांनी केलेले आरोप हे 100 टक्के नाही तर 200 टक्के खोटे आहेत," असं भाजप प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी म्हटलं आहे.

मार्चमध्ये भाजप खासदार साक्षी महाराज म्हणाले होते की 2019 मध्ये निवडणुका झाल्यावर 2024 मध्ये पुन्हा निवडणुका होणार नाहीत. त्यावेळी देखील भाजपवर सोशल मीडियामध्ये टीका झाली होती.

'मोदी-शाह हे देशावरचं संकट'

राज ठाकरेंचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे वापर करून घेत आहेत असं म्हटलं जातं पण कुणी वापर करून घेईल इतका मी वेडा नाही असं  राज ठाकरे म्हणाले.

"देशावर अमित शाह आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"राज ठाकरेंनी इतकी मेहनत स्वतःच्या पक्षासाठी घेतली असती, तर दुसऱ्यासाठी सभा घेण्याची वेळ आज त्यांच्यावर आली नसती. तुमचं स्वतःचं इंजिन बंद पडलं आहे. ते आता दुसऱ्यांना लावून चालवायचा प्रयत्न तुम्ही करता आहात," असा टोला भाजप नेते विनोद तावडे यांनी लगावला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुप्तेश्वर पांडे

त्यांनी म्हटलं, "मला मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बोलावलं होतं आणि पक्ष प्रवेश करण्यासाठी विचारणा केली होती. पक्ष जी जबाबदारी सोपवेल ती मी पार पाडायला तयार आहे. मला राजकारण समजत नाही. मी एक साधा माणूस आहे, ज्यानं त्याचं आयुष्य तळागाळातल्या लोकांसाठी काम करण्यात घालवलं आहे.

वृत्तसंस्था ANIनं ही बातमी दिली आहे."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणावरून चर्चेत आलेले बिहारचे पोलीस महासंचालक (DGP) गुप्तेश्वर पांडे यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. राज्य सरकारने त्यांचा राजीनामा स्वीकारला असून होमगार्डचे महासंचालक एस. के. सिंघल यांच्याकडे पोलीस महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला होता.

बिहारमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवरच गुप्तेश्वर पांडे यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली असून ते निवडणूक लढवणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. भारतीय जनता पक्षाने पांडे यांना निवडणुकीचं तिकीट देण्याचं आश्वासन दिलं आहे, अशीही चर्चा आहे.

गुप्तेश्वर पांडे पोलीस महासंचालक पदावर असताना राजकीय वक्तव्य करण्यावरून चर्चेत राहायचे.

गेल्या काही दिवसांत त्यांचं नाव पुन्हा चर्चेत आलं होतं. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूप्रकरणी त्यांची काही वक्तव्य वादग्रस्त ठरली होती.

या संपूर्ण प्रकरणात त्यांनी मुंबई पोलिसांवर सडकून टीका केली होती. अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती हिच्याबाबत दिलेल्या प्रतिक्रियेवरूनही ते वादात अडकले होते.

मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यावर टीका करण्याची रिया चक्रवर्तीची 'लायकी' नाही, असं गुप्तेश्वर पांडे यांनी म्हटलं होतं.

2009 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही पांडे यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला होता. पण त्यांना बक्सर मतदारसंघाचं तिकीट मिळालं नाही. त्यामुळे त्यांनी आपला अर्ज मागे घेतला होता.

गुप्तेश्वर पांडे हे 1987 च्या बॅचचे IPS अधिकारी आहेत. बिहारच्या नितीश कुमार सरकारने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांची पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती केली होती. 22 सप्टेंबर हा दिवस त्यांचा या पदावरचा शेवटचा दिवस ठरला.

गुप्तेश्वर पांडे यांचं मूळ गाव बिहारच्या बक्सर जिल्ह्यातच आहे. त्यांनी पटना युनिव्हर्सिटीमधून संस्कृत विषयात पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेतलं. UPSC परीक्षेसाठीसुद्धा त्यांनी संस्कृत विषयच निवडला होता.

पहिल्या प्रयत्नातच ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बिहारचे माजी पोलीस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडे यांनी जेडीयू अर्थात जनता दल युनायटेड पक्षात प्रवेश केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुप्तेश्वर पांडे

बिहारचे माजी पोलीस उपसंचालक गुप्तेश्वर पांडे यांनी गेल्या महिन्यात स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती आणि त्यानंतर बिहारमधील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या जेडीयूमध्ये प्रवेश केला होता.

पांडे यांना विधानसभेचं तिकीट दिलं जाईल अशी त्यावेळी अशी चर्चा होती. पण, आता उमेदवारांच्या यादीत त्यांचं नाव नसल्यामुळे यावर सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे.

पांडे काय म्हणाले?

उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पांडे यांनी फेसबुकवर लिहिलं, "मी सेवानिवृत्ती घेतल्यानंतर सगळ्यांना वाटलं होतं की मी निवडणूक लढवेल. पण, मी यावेळी विधानसभेची निवडणूक लढणार नाही. पण, यामुळे नाराज होऊ नको. संयम ठेवा. माझं जीवन संघर्ष करण्यात गेलं आहे."

"मी संपूर्ण जीवन जनतेची सेवा करणार आहे. बिहारच्या जनतेप्रती माझं जीवन समर्पित आहे," असंही त्यांनी म्हटलंय.

उमेदवारी न मिळण्याची कारणं...

गुप्तेश्वर पांडे यांना उमेदवारी न मिळण्यामागे तीन कारणं असू शकतात असं स्थानिक पत्रकार नीरज प्रियदर्शी यांना वाटतं.

त्यातलं पहिलं कारण म्हणजे भाजप आणि जेडीयूचं जागावाटप होण्याच्या दोन दिवस आधी स्थानिक मीडियामध्ये बातम्या आल्या होत्या की, गुप्तेश्वर पांडे भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. त्यानंतर या चर्चेनं अधिक जोर धरला. नीतीश कुमार यांना ते पटलं नसावं आणि मग  पांडे यांना जेडीयूनं तिकीट दिलं नसावं.

दुसरं म्हणजे बिहारमध्ये जेडीयू आणि भाजप यांची आघाडी सत्तेत आहे. गुप्तेश्वर पांडे ज्या बक्सर विधानसभा मतदार संघातून निवडणूक लढवण्याची इच्छा होती, तो मतदारसंघ  भाजपला सोडण्यात आला आहे. भाजपनं इथून परशुराम चतुर्वेदी यांना तिकीट दिलं आहे.

तिसरं म्हणजे सुशांत सिंगची हत्या नसून आत्महत्या झाल्याचा अहवाल AIIMSनं सीबीआयकडे दाखल केल्यानंतर भाजप या मुद्द्यावर काही बोलत नाही. पण, देवेंद्र फडणवीस सुरुवातीला बिहार निवडणुकीचे प्रभारी म्हणून तेव्हा मात्र त्यांनी सुशांत मृत्यू प्रकरणाचा उल्लेख केला होता.

त्यानंतर भाजपच्या नेत्यांकडून रोज याबाबतीत काही ना काही वक्तव्यं यायची. पण, आता ती थांबली आहेत. सुशांत मृत्यू प्रकरणाबाबत गुप्तेश्वर पांडे मीडियात खूप काही बोलले. आता जर त्यांना भाजप म्हणा किंवा जेडीयू यांनी तिकीट दिलं असतं तर त्या पक्षाकडे लोकांनी गुप्तेश्वर पांडेंच्या वक्तव्यांचा पुरावा मागितला असता आणि इतर रिस्क कोणतीच पार्टी घेऊ शकणार नाही.

फडणवीस यांनी पांडेंचा प्रचार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जेडीयूनं (जनता दल युनायटेड) बुधवारी (7 ऑक्टोबर) बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी 115 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत गुप्तेश्वर पांडे यांचं नाव नाहीये.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुप्तेश्वर पांडे हे फेब्रुवारी 2021 मध्ये निवृत्त होणार होते, पण त्यांनी पाच महिनेआधी स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय घेतला. नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पांडे यांनी हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे.

गुप्तेश्वर पांडे हे राजकारणातून त्यांची सेकंड इनिंग सुरू करतील अशी शक्यता आहे. पांडे यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीवर राज्यपालांनी शिक्कामोर्तब करताच त्यांच्यावर तयार केल्या गेलेल्या गाण्याचा व्हीडीओ समोर आला आहे.

पण महाराष्ट्र पोलीसांची बदनामी करणार्‍या गुप्तेश्वर पांडे यांना भाजप उमेदवारी जाहीर करणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. यानिमित्ताने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा राजकारणातील प्रवेशाचा मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे.

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी चर्चेत

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी गुप्तेश्वर पांडे चर्चेत आले. पांडे यांनी मुंबई पोलिसांवर उघडपणे टीका केली होती.

"महाराष्ट्र पोलिसांना जर इतका अभिमान असेल, तर त्यांनी 50 दिवसांत या प्रकरणात काय तपास केला, हे सांगावं. मुंबई पोलिसांनी बिहार पोलिसांशी संवाद पूर्णपणे थांबवला आहे. त्याचबरोबर बिहारचे एसपी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी मुंबईत आले तर त्यांना जबरदस्तीने क्वारंटाईन करण्यात आलं. महाराष्ट्राचे गृहसचिव फोन घेत नाहीत. बिहार पोलिसांना सहकार्य केलं जात नाहीये," असे आरोप गुप्तेश्वर पांडे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केले होते.

अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीने सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची चौकशी मुंबईत व्हावी अशी मागणी केली होती. त्याचबरोबर बिहार निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा राजकीय बनतोय अशी भीतीही या याचिकेमध्ये व्यक्त केली होती.

याबद्दल बोलताना पांडे यांनी म्हटलं होतं, "रिया चक्रवर्तीची बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याबद्दल बोलण्याची लायकी नाही."

'त्या' कामाचं आता बक्षीस मिळतंय?

गुप्तेश्वर पांडे यांच्या या वादग्रस्त विधानांमुळे यांच्यावर महाराष्ट्र बरीच टीका झाली होती. गुप्तेश्वर पांडे यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या निर्णयावर शिवसेना आणि कॉंग्रेसने टीका केली आहे.

शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे की, "गुप्तेश्वर पांडे राजकारणात जातील, हे मला माहीत होतं."

संजय राऊत यांनी म्हटलं, "IPS अधिकार्‍यांची एक प्रतिष्ठा असते, पण पांडे यांनी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी ज्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बिहारचे पोलीस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडे यांनी 22 सप्टेंबरला पोलीस सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारत असल्याचं जाहीर केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरुवार 2 एप्रिल रोजी सकाळपर्यंत देशातील कोव्हिड-19 ग्रस्तांची संख्या 2000 पर्यंत गेली होती. देशातील एकूण रुग्णांपैकी 378 रुग्ण हे तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमात गेले होते किंवा  कार्यक्रमात गेलेल्या व्यक्तींच्या संपर्कात आले होते.

ही आकडेवारी पाहता भारतातील पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या एकूण संख्येपैकी जवळपास 20 टक्के रुग्ण तबलीगी जमातशी संबंधित असल्याचं दिसून येतं.

आरोग्य मंत्रालयाने बुधवारी (1 एप्रिल) पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत कोरोना व्हायरसग्रस्तांच्या संख्येत वाढ होण्यामागे तबलीगी जमात असल्याचं मंत्रालयाने सांगितलं.

मार्च महिन्यात या कार्यक्रमात उपस्थित राहणाऱ्या लोकांची वेगवेगळ्या राज्यांतील संख्या तसंच त्यांची ओळखही अद्याप पटलेली नसताना ही परिस्थिती आहे. अजूनही सुमारे 20 राज्यांतील अशा व्यक्तींचा शोध सुरुच आहे.

अशा स्थितीत तबलीगी प्रकरणामुळे देशातील कोरोना व्हायरसग्रस्तांच्या संख्येचा आलेख वाढणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भारतातील कोरोनाग्रस्तांचा आलेख

भारतातल्या कोरोना व्हायरसच्या आलेखावर ब्रुकिंग्स इंडिया लक्ष ठेवून आहे.

तबलीगी प्रकरणाने कोरोना व्हायरसविरुद्ध सुरू असलेल्या देशाच्या लढाईला मागे ढकलल्याचं मत ब्रुकिंग्स इंडियाच्या संशोधन संचालिका शमिका रवि यांनी व्यक्त केलं.

ब्रुकिंग्स इंडियाच्या ताज्या संशोधनानुसार

शमिका आणि त्यांचे सहकारी मोहित गेल्या काही दिवसांत भारतातील कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या कशी वाढली, याचा अभ्यास करत आहेत.

शमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्य होत्या.

संशोधनातील आकडेवारीच्या मागचं कारणही शमिका सांगतात.  23 मार्च ते 29 मार्चदरम्यान कोरोना व्हायरसच्या प्रकरणांचा वेग मंदावला होता. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी उचललेल्या पावलांमुळे हे शक्य झाल्याचं शमिका यांनी बीबीसीला सांगितलं.

केंद्र आणि  राज्य सरकारने 5 ते 15 मार्चनंतर ठिकठिकाणी प्रतिबंधात्मक  उपाय करण्यास सुरुवात केली होती.

या उपायांचा त्यामध्ये समावेश होता.

या सूचनांचं पालन झाल्यामुळे 23 मार्चनंतर कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराचा वेग मंदावला होता. त्यावेळी भारत चढता आलेख थांबवण्याच्या मार्गाने वाटचाल करत असल्याचं शमिका  यांनी सांगितलं होतं.

हे सोप्या भाषेत  समजावून  सांगताना शमिका यांनी सांगितलं, की जर तुम्ही  कोरोना व्हायरसला एखाद्या हायवेवर जात असलेला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या काही दिवसांपासून भारतात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरुवार, 19 डिसेंबर 2019 या दिवशी ACBचे महलासंचालक परमबीर सिंग यांनी सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र आता कोर्टासमोर आलं आहे. यात लिहिलं आहे की 'या चौकशीत/तपासात प्रतिवादी क्रमांक 7 (अजित पवार) विरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाचं उत्तरदायित्व आढळलं नाही.'

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या शपथपत्रावर आक्षेप नोंदवले आहेत. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "ACBनं आज दाखल केलेल्या शपथपत्रात ज्याप्रकारची माहिती देण्यात आली आहे, ती पूर्णपणे जुन्या माहितीशी विसंगत आहे. यापूर्वीच्या माहितीत कसा भ्रष्टाचार झाला, याची विस्तृत माहिती दिली आहे.

"2018सालच्या शपथपत्रात घोटाळा कसा झाला, असं सांगणारा एकही पुरावा आजच्या शपथपत्रात देण्यात आलेला नाही. अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला, असं हे शपथपत्र दाखवत आहे. पण या घोटाळ्यात मंत्र्यांनी केलेल्या सहीची क्रिमिनल लायबेलिटी नाही, असं ध्वनित करण्यात आलंय. त्यामुळे आजचं शपथपत्र पूर्णपणे चुकीचं आहे. सिंचन घोटाळ्याची मंत्र्यांवरची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलण्याकरता यात प्रयत्न केलेला दिसतो," असं ते म्हणाले.

ACB च्या शपथपत्रामुळे सिंचन घोटाळ्याच्या तपासात काहीही फरक पडणार नाही, असं मत सिंचन घोटाळा प्रकरणी याचिका दाखल केलेल्या जनमंच संघटनेचे अध्यक्ष शरद पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

ते म्हणाले, "सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी एसीबीने जे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केले आहे, त्यामुळे सिंचन घोटाळ्याच्या तपासात काहीही फरक पडणार नाही. कारण न्याय हा हायकोर्टाला करायचा आहे आणि पुरावे रेकॉर्डवर आहेत."

"सरकार बदल झाला की, एसीबी अशाप्रकारे प्रतिज्ञापत्र सादर करत असते, पण आम्ही त्याला फार महत्व देत नाही," असंही पाटील म्हणाले.

यापूर्वी क्लीनचीट

26 नोव्हेंबरला देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकार पायउतार झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी आणि 28 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्याच्या आदल्या दिवशी अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट मिळाल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावरून गदारोळ निर्माण झाला होता.

पण बीबीसी मराठीशी तेव्हा बोलताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी हे वृत्त फेटाळलं होतं.

विशेष म्हणजे अजित पवारांना क्लीन चिट देण्याचा निर्णय ACBच्या महासंचालकांनी 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी मंजूर केला होता, असंही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. 27 नोव्हेंबर 2019...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ACB म्हणजेच अॅंटिकरप्शन ब्युरोने (लाचलुचपत प्रतिबंध खाते) अजित पवार यांना सिंचन घोटाळा प्रकरणी क्लीन चिट दिली आहे. ACBने हायकोर्टात सादर केलेल्या शपथपत्रात अजित पवार यांना क्लीन चिट दिल्याचं स्पष्ट केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरुवारी (1 ऑक्टोबर) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त उपायुक्त (कायदा आणि सुव्यवस्था) प्रशांत कुमार यांनी म्हटलं होतं, "FSL (फॉरेंसिक सायन्स लेबॉरेटरी) अहवालानुसार व्हिसेरा नमुन्यात वीर्य आढळलं नाही. पोस्टमार्टम अहवालानुसार हल्ल्यानंतर जो धक्का बसला त्यामुळे मृत्यू झाला. अधिकाऱ्यांनी यासंबंधीची माहिती देऊनही खोट्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत."

त्यांनी पुढे म्हटलं, "यावरून स्पष्ट होतं की, चुकीच्या पद्धतीने जातीय तणाव निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारच्या गोष्टी केल्या जात आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणात सुरुवातीपासूनच तात्काळ कारवाई केली आहे आणि यापुढची कायदेशीर कारवाईदेखील केली जाईल."

उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या या प्रतिक्रियेनंतर त्यांच्यावर टीका होतेय.

पीडितेचा व्हिसेरा अहवाल अजून जाहीर झालेला नाही. मात्र, तरीही पीडितेवर बलात्कार झालेलाच नाही, असं सांगून उत्तर प्रदेश पोलीस मोकळे झाले.

मात्र, केवळ वीर्य किंवा सिमेन आढळलं तरच तो भारतीय दंड संहितेनुसार बलात्काराचा गुन्हा ठरतो का? या रिपोर्टमध्ये आपण हेच जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू.

बलात्काराविषयीचा भारतीय कायदा

बलात्कार गुन्हा असल्याचं मान्य करत भारतीय दंड संहितेत (IPC) 1860 सालीच यासंबंधीची कलमं समाविष्ट करण्यात आली. आयपीसीच्या कलम 375(1) मध्ये बलात्काराची कायदेशीर व्याख्या करण्यात आली आहे.

या कलमाअंतर्गत एखादा पुरूष एखाद्या स्त्रीच्या सहमतीशिवाय किंवा बळजबरीने शरीर संबंध ठेवत असेल तर हा बलात्काराचा गुन्हा मानला जातो. यात सहमतीचीही व्याख्या देण्यात आली आहे. एखाद्या इच्छेखातर किंवा मृत्यू किंवा मारहाणीच्या भीतीने स्त्री सहमती देत असेल तर त्यालाही बलात्कारच मानलं जातं.

कलम 375 मध्येच हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, संभोगावेळी केवळ 'पेनिट्रेट' करणं एवढंदेखील बलात्कार मानला जाईल.

कलम 376 अंतर्गत बलात्कार प्रकरणात 10 वर्षं ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.

2012 सालच्या निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर बलात्कार आणि लैंगिक छळ संबंधित कायद्यांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. यात बलात्कार आणि लैंगिक छळाच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढवण्यात आली.

न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या शिफारशींनंतर 2013 साली संसदेत गुन्हेगारी कायदा (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करण्यात आलं. यात बलात्कार प्रकरणांमध्ये मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली.

बलात्कार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर प्रदेशातल्या हाथरस कथित सामूहिक बलात्कार प्रकरणात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी फॉरेन्सिक अहवालाचा दाखला देत पीडित मुलीवर बलात्कार झालाच नाही, असा दावा केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरुवारी आपल्या वकिलांना भेटायला जात असताना आरोपींनी तिच्यावर हल्ला करून तिला पेटवून दिलं होतं. त्यात तिचं 90 टक्के शरीर भाजलं होतं. आधी तिला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आलं, मात्र नंतर तिला तातडीने कानपूर जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

मात्र तब्येत खालावत असल्याचं डॉक्टरांच्या लक्षात आल्यावर तिला एअरलिफ्ट करून दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. "शुक्रवारी रात्री 11 वाजून 40 मिनिटांनी तिला हृदयविकाराचा झटका आला. आम्ही तिला वाचवण्याचे पूर्ण प्रयत्न केले मात्र ती जगू शकली नाही," असं सफदरजंग हॉस्पिटलच्या बर्न आणि प्लास्टिक विभागाचे प्रमुख डॉ. शलभ कुमार यांनी सांगितलं.

तिला जिवंत जाळण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या पाच आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पीडितेच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त केल्याचं ट्वीट ANI वृत्तसंस्थेने केलं आहे. सर्व आरोपींना अटक करून हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

उत्तर प्रदेशचे न्याय मंत्री बृजेश पाठक यांनीही ANIशी बोलताना सांगितलं की, "आम्ही संबंधित कोर्टाला विनंती करू की त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात दररोज घ्यावी."

नेमकं काय झालं होतं?

उन्नावचे पोलीस अधीक्षक विक्रांत वीर यांच्यानुसार पीडित तरुणीने मार्चमध्ये दोन जणांविरुद्ध बलात्काराचा खटला भरला होता. स्थानिक पत्रकार विशाल सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मार्चमध्ये या तरुणीवर सामूहिक बलात्काराची घटना घडली होती. याच प्रकरणात या खटल्याच्या सुनावणीसाठी ती कोर्टाकडे जात असताना आरोपींसह काही तरुणांनी तिला घेरलं आणि पेटवून दिलं.

पोलीस महानिरीक्षक एस. के. भगत यांनी सांगितलं, "बिहार ठाण्याच्या क्षेत्रात तिला जाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचं तिने सांगितलं. पीडितेने हॉस्पिटलमध्ये ज्या लोकांची नावं सांगितली, त्यापैकीच एक नाव तिच्यावर बलात्काराचा आरोप असलेल्या मुलाचंही होतं. तो मुलगा तुरुंगात होता आणि काही दिवसांपूर्वीच जामिनावर बाहेर आला होता.

पोलिसांनी या प्रकरणी आधी 4 जणांना ताब्यात घेतलं होतं, नंतर पाचवा आरोपीही सापडला. सर्व आरोपींची कसून चौकशी होते आहे, असं भगत यांनी सांगितलं.

प्रसारमाध्यमांनी हे प्रकरण उचलून धरल्यावर उत्तर प्रदेश सरकारही सक्रीय झालं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पीडितेच्या उपचारासाठी सर्वतोपरी मदत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर प्रदेशच्या उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेने शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास दिल्लीत अखेरचा श्वास घेतला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरुवारी इराणने अमेरिकेचे एक स्वयंचलित ड्रोन पाडले होते. हे ड्रोन आपल्या हवाई हद्दीत घुसले होते असा इराणचा दावा आहे मात्र अमेरिकेने हा दावा फेटाळून लावला आहे.

दोन्ही देशांमध्ये आधीच ताव निर्माण झालेला असताना ही नवी घटना घडली आहे.

इराणवर प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करण्यासाठी अमेरिकेने तयारीही केली होती. मात्र हल्ल्याच्या केवळ 10 मिनिटे आधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी हा हल्ला रोखला. प्रत्युत्तरादाखल हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेने तीन जागांची निवडही करण्यात आली होती. मात्र ट्रंप यांनी आपला निर्णय बदलला.

जर हल्ला केला तर जवळपास दीडशे लोक मरतील असं ट्रंप यांनी सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी संभाव्य हल्ला रोखला.

याबाबत त्यांनी ट्वीटही केले आहे., "हल्ला होण्यापूर्वी फक्त 10 मिनिटे आधी मी तो रद्द केला."

न्यूयॉर्क टाइम्सने सर्वांत आधी या निर्णयाची माहिती दिली होती. इराणवर हल्ल्याची कारवाई अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात असतानाच ट्रंप यांनी लष्कराला थांबण्याचा निर्णय दिला असे न्यूयॉर्क टाइम्सने गुरुवारी रात्री उशिरा प्रसिद्ध केलेल्या माहितीत म्हटले आहे.

आपल्याला कोणतीही घाई नाही असं ट्रंप यांनी विधान केलं आहे. तसेच सैन्य पूर्णपणे तयार आहे, सैन्य नवं आहे आणि प्रत्येक आव्हानासाठी तयार आहे. हे जगातील सर्वांत चांगलं सैन्य आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

दोन्ही देशांमध्ये गेल्या काही काळापासून तणाव वाढीस लागला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीत आपल्या तेलवाहू जहाजावर इराणने हल्ला केल्याचा आरोप अमेरिकेने काही दिवसांपूर्वीच केला होता.

तेलवाहू नौकांचं युद्ध सुरू होणार ?

आखातं आणि आखातात धुमसणाऱ्या तेलवाहू नौका आणि अमेरिकन युद्धनौका परिस्थितीमधला तणाव दर्शवतात. एका व्यापक संघर्षमय स्थितीकडे ही स्थिती निर्देश करते.

1989मध्ये इराण आणि अमेरिका हे दोन्ही देश एकमेकांच्या तेलवाहू जहाजांवर हल्ला करत होते. मात्र युद्धात सहभागी झालेल्या काही देशांनी आर्थिक दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केल्यावर काही काळानंतर दोन्ही पक्षांची काही इतर जहाजंही हल्ल्यांमध्ये सहभागी झाली.

रेनॉल्ड रेगन यांच्यामते, यामध्ये अमेरिकेला सहभागी व्हायचे नव्हते. पण आखातातील स्थिती बिघडली. अमेरिकन युद्धनौका यूएसएस स्टार्कवर इराकी जेटने हल्ला केला यावरून परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकतो.

पण ही एक दुर्घटना होती, ती कोणतीही ठरवून केलेली कृती नव्हती असा इराकी अधिकाऱ्यांनी दावा केला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इराण आणि अमेरिकेतील तणाव सध्यातरी कमी होताना दिसत नाही. पेट्रोलिंग करणारं अमेरिकेचं एक ड्रोन पाडल्यावरून या तणावात भर पडली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरुवारी जेव्हा राहुल गांधी त्यांची बहीण प्रियंका गांधींसह वायनाडमधून उमेदवारी अर्ज दाखल करायला गेले त्यावेळी ट्विटरवर #RahulTharangam (राहुल लाट) हा हॅशटॅग ट्रेंड करत होता.

काँग्रेसने गेल्याच आठवड्यात राहुल गांधी उत्तर प्रदेशातील त्यांच्या पारंपरिक अमेठी मतदारसंघाशिवाय केरळमधील वायनाडमधून निवडणूक लढवतील, अशी घोषणा केली होती.

अर्ज दाखल करण्याआधी राहुल गांधी म्हणाले, "मी दक्षिण भारताला हा संदेश देऊ इच्छित होतो की आम्ही तुमच्यासोबत उभे आहोत. याच कारणामुळे मी केरळमधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला."

राहुल गांधी उत्तर प्रदेशातील अमेठीमधून तीन वेळा खासदार झालेत. 2014 साली त्यांनी भाजप नेत्या स्मृती इराणी यांचा पराभव करत ही जागा राखली होती.

पक्षाच्या या निर्णयाने काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला आहे. दक्षिण भारतात पाया भक्कम करण्यासाठी राहुल गांधी यांनी हा निर्णय घेतल्याचा दावा पक्षाने केला आहे.

मात्र सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भाजपने 'हा घाबरून घेतलेला निर्णय' असल्याचं म्हटलं आहे. राहुल गांधी भाजपला घाबरून पळत असल्याचं भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी म्हटलं होतं.

तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्यात घेतलेल्या जाहीर सभेत राहुल गांधी 'धर्माच्या आधारावर' जागा निवडल्याचा टोला लगावला होता आणि या निर्णयावर त्यांनी प्रश्नही उपस्थित केला होता.

उजव्या विचारसरणीच्या ट्विटर युजर्स आणि फेसबुक ग्रुपवरचे काही लोक मीडियातील बातम्यांच्या आधारे 'वायनाडमध्ये हिंदूंच्या तुलनेत मुस्लिमांची संख्या खूप जास्त आहे. त्यामुळेच राहुल गांधी तिथून निवडणूक लढवत आहेत', अशी माहिती पसरवत आहेत.

मात्र सोशल मीडियावरच एक वर्ग असाही आहे, ज्यांना उजव्या विचारसरणीच्या लोकांचा हा तर्क मान्य नाही. त्यांचे म्हणणं आहे की वायनाड लोकसभा मतदारसंघात मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मियांची संख्या हिंदूंहून कमी आहे.

याबाबत आम्ही सोशल मीडियावरील या दोन्ही बाजूंची सत्यता पडताळून पाहिली.

पहिला दावा :  वायनाड मतदारसंघात हिंदूंची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे.

सत्य स्थिती : सोशल मीडियावर जे लोक वायनाड मतदारसंघात 50% हिंदू असल्याचे म्हणत आहेत ते खरंतर वायनाड जिल्ह्याच्या लोकसंख्येची आकडेवारी देत आहेत.

हे लोक वायनाड जिल्हा आणि वायनाड लोकसभा मतदारसंघ यात फरक करत नाहीत.

या ट्वीटमधील लोकसंख्या ही वायनाड जिल्ह्याची

हे लोक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुरुवारी केरळमधल्या वायनाड मतदारसंघातून लोकसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरुवारी दिल्ली विरुद्ध मुंबई इंडियन्सच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सनं शेवटच्या तीन ओव्हरमध्ये 50 धावा काढल्या याच धावा मुंबईच्या विजयाला कारणीभूत ठरल्या.

हार्दिक पांड्या आणि त्याचा भाऊ कृणाल पांड्याने 54 धावांची भागीदारी करून विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. दिल्लीच्याच होम ग्राऊंडवर मुंबईने त्यांना पाणी पाजलं आणि 40 धावांनी विजय मिळवला.

दिल्ली कॅपिटल्ससमोर विजयासाठी 169 धावांचं आव्हान होतं. पण त्यांना 20 ओव्हरमध्ये केवळ 128 धावाच काढता आल्या. मुंबईच्या राहुल चाहरने 19 धावांच्या मोबदल्यात 3 विकेट काढल्या.

नाणेफेक जिंकून मुंबईने पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी 20 ओव्हरमध्ये 168 धावा काढल्या.

हेलिकॉप्टर शॉटसाठी महेंद्रसिंह धोनी प्रसिद्ध आहे. पण अगदी धोनीच्या शैलीची साधर्म्य असणारे फटके लगावत हार्दिक पांड्याने 15 चेंडूत 32 धावा कुटल्या.

हार्दिक पांड्याचा मोठा भाऊ कृणाल पांड्याने 26 चेंडूत 37 धावा काढल्या. दिल्लीचा कर्णधार श्रेयस अय्यर याने देखील मान्य केलं की शेवटच्या दोन ओव्हरमुळेच मॅच आमच्या हातून गेली.

जेव्हा दिल्लीचे फलंदाज खेळण्यासाठी उतरले तेव्हा शिखर धवन चांगल्या फॉर्ममध्ये होता. त्याला पृथ्वी शॉची उत्तम साथ मिळत होती.

पहिल्या विकेटसाठी 6.3 ओव्हरमध्ये त्यांनी 49 धावांची भागीदारी केली. पण ही जोडी फुटल्यानंतर दिल्लीला विशेष कामगिरी बजावता आली नाही.

जेव्हा दिल्लीने 107 धावापर्यंत मजल मारली त्यानंतर त्यांच्या एकापाठोपाठ एक अशा तीन विकेट गेल्या.

लसिथ मलिंगाच्या 16 व्या ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवर क्रिस मॉरिस झेलबाद झाला. त्यानंर कीमो पॉल धावबाद झाला. आणि जसप्रीत बुमराहने अक्षर पटेलला बोल्ड केलं. दिल्लीचा स्कोअर 107/8 असा होता. यानंतर दिल्ली हरणार हे जवळपास अनिश्चित झालं होतं.

या खेळात पांड्या बंधुनी रंग भरला. मुंबई इंडियन्सने टॉस जिंकून फलंदाजीला सुरुवात केली आणि 15 ओव्हरमध्ये 104 धावा काढल्या. पण जेव्हा दोघं भाऊ खेळपट्टीवर आले तेव्हा दृश्य पूर्णपणे बदललं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सामन्याचं रूप पालटण्यासाठी आयपीएलमध्ये एक ओव्हर पुरेशी असते तेव्हा तीन ओव्हर या किती महत्त्वपूर्ण असतात याचा आपल्याला अंदाज येऊ शकतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरुवारी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारतीय पायलटच्या सुटकेची घोषणा केली. 'शांतीच्या उद्देशाने' आपण हा निर्णय घेत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

इकडे दिल्लीमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शास्त्रज्ञांच्या एका बैठकीला संबोधित करत होते. यावेळी खान यांच्या निवेदनावर त्यांनी उपहासात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. 'पायलट प्रोजेक्ट पूर्ण झाला आहे,' असं विधान त्यांनी केलं आणि पुढं म्हणाले, की आता आम्ही खरी कामगिरी करू. त्यांच्या समर्थकांनी या विधानावर जल्लोष केला असला तरी अनेकांना मोदींचं हे वक्तव्य अहंमन्य आणि पंतप्रधानपदाला साजेसं नसल्याचं वाटलं.

मंगळवारी भारतीय लढाऊ विमानांनी पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन हवाई हल्ला करत कट्टरपंथीयांचे प्रशिक्षण कँप उद्ध्वस्त केले. या हल्ल्याला काही तास उलटले असतानाच नरेंद्र मोदींनी एक प्रचारसभा घेतली. 'देश सुरक्षित हातात आहे याची खात्री मी तुम्हाला देतो,' असं विधान या सभेमध्ये बोलताना त्यांनी केलं. हे ऐकल्यावर समोर बसलेल्या गर्दीनं टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट केला.

अवघ्या 24 तासांच्या आत पाकिस्ताननं भारताला प्रत्युत्तर दिलं. पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमध्ये भारताचं एक लढाऊ विमान पाडण्यात आलं आणि पायलट अभिनंदन वर्तमान यांना पाकिस्ताननं ताब्यात घेतलं.

दोन्ही बाजूंनी तणाव कमी करण्याचा दबाव असताना इम्रान खान यांनी एक पाऊल पुढं टाकत भारतीय पायलटला सोडण्याची घोषणा केली.  खान यांच्या रिव्हर्स स्विंगनं केंद्र सरकार आणि भाजपमधील मुत्सद्दी चक्रावून गेले, असं मत भारतीय परराष्ट्र सेवेतील माजी अधिकारी आणि सामरिक तज्ज्ञ के. सी. सिंह यांनी व्यक्त केलं. (रिव्हर्स स्विंग हे क्रिकेटमधील बॉल वळविण्याचं एक तंत्र आहे. यामध्ये बॉल बॅट्समनला चकवून आतमध्ये वळतो.  इम्रान खान हे त्यांच्या काळातील सर्वोत्तम गोलंदाजांपैकी एक होते.)

सुरक्षाविषयक पेचप्रसंग

2014 साली सत्तेवर आल्यापासून नरेंद्र मोदींनी स्वतःची प्रतिमा मोठी करून दाखविण्याचं कौशल्य दाखवलं आहे. त्यातच त्यांना स्तुतिपाठक माध्यमांचीही साथ मिळाली. या माध्यमांनी त्यांच्या राष्ट्रवादी प्रतिमेला अजूनच बळकटी दिली. माध्यमांशी बोलण्यासाठी मोदी सनदी अधिकाऱ्यांना किंवा लष्कराच्या प्रतिनिधींना पुढे का करत आहेत, असा प्रश्न अनेकांना पडला. देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला असताना आणि अनेक अफवांना ऊत आलेला असताना पंतप्रधान समोर येऊन स्वतः लोकांशी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानमधून भारताचे विंग कमांडर अभिनंदन यांची सुटका झाल्यानंतर काश्मीरमधील हल्ल्यानंतर दोन अण्विक शक्तींत निर्माण झालेला तणाव कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पण या संपूर्ण संकट काळात जी धारणांची लाढाई सुरू होती ती कुणी जिंकली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी की भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरुवारी पार पडलेल्या मतदानानंतर लगेचच मतमोजणी सुरू झाली. शुक्रवारी रात्रीतून निकाल यायला सुरुवात झाली.

युकेची निवडणूक अनेक कारणांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण मानली जाते. निवडणुकीचे मुद्दे आणि प्रचाराते गुद्दे यांच्या पलीकडे जाऊन युकेच्या निवडणुकीसंबंधीच्या 9 रंजक गोष्टी मांडण्याचा हा प्रयत्न.

1. राणीने तटस्थ राहण्याचा संकेत

ब्रिटनच्या राणीला मतदान करता येत नाही. राणीला 'राजकीय बाबतीत तटस्थ राहावं लागतं' आणि 'मतदान करणं तसंच निवडणुकीत उभं राहणं शक्य नसतं,' असं बकिंगहॅम पॅलेसचं म्हणणं आहे. पण म्हणजे ब्रिटनच्या राज्यकर्त्यांना मतदानाचा अधिकारच नाही असं आहे का?

राणी संकेताला धरून मतदान करत नाहीत, कायदेशीररीत्या त्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. कारण सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार कायद्यानंच ब्रिटीश राज्यकर्त्याला दिला आहे.

2. 90 सदस्यांची निवड अनुवंशिक

भारताच्या संसदेप्रमाणेच ब्रिटीश संसदेची दोन सभागृहं आहेत. आपल्याकडे जशी राज्यसभा आहे तसंच तिथे 'हाऊस ऑफ लॉर्ड्स आहे. या 'हाऊस ऑफ लॉर्ड्स'च्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो. ते निवडून येत नाहीत. पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राणी या सदनाच्या सदस्यांची नियुक्ती करत असतात. यातले 26 सदस्य हे 'चर्च ऑफ इंग्लंड'चे बिशप्स असतात.

90 सदस्य हे अनुवंशिकतेने निवडून येतात. या कुटुंबामधील पुढची पिढी आपल्या आधीच्या पिढीकडून ही जबाबदारी स्वीकारत असते. नियुक्त केलेले अनेक लॉर्ड्स हे विविध क्षेत्रांमधले तज्ज्ञ असतात.

3. युकेत राहणाऱ्या कॉमनवेल्थ देशांतील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार

युकेमध्ये राहणारे भारतीय नागरिकसुद्धा ब्रिटनच्या निवडणुकीत मतदान करू शकतात. राष्ट्रकुल देशांचे म्हणजे कॉमनवेल्थचे जे नागरिक युकेमध्ये राहतात ते सुद्धा मतदान करू शकतात. ते युकेच्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये मतदान करतात.

भारतीय वंशाचे ब्रिटीश नागरिकही इथे मोठ्या प्रमाणावर आहेत त्यामुळेच दोन्ही प्रमुख पक्षांचे नेते इथली मंदिरं आणि गुरुद्वारांना भेटी देत या मतदारांची मनं जिंकण्याचा प्रयत्न करत होते.

4. भारतीय वंशाच्या खासदारांची संख्या उल्लेखनीय

2017 च्या निवडणुकीत संसदेच्या 650 जागांपैकी 12 जागांवर भारतीय वंशाचे खासदार निवडून आले होते. भारतीयांचा ब्रिटनच्या निवडणुकीत महत्त्वाचा वाटा आहे. लेबर पक्षाकडून भारतीय वंशाचे 7 खासदार निवडून आले आणि कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाकडून भारतीय वंशाचे 5 खासदार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

युकेच्या निवडणुकीत कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाने बहुमत मिळवलं आहे. बोरिस जॉन्सन यांनी आपल्या भाषणात पुन्हा एकदा आपण ब्रेक्झिट घडवून आणू असा विश्वास व्यक्त केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरुवारी मुंबई झालेल्या तिन्ही पक्षांच्या एकत्र बैठकीत एक किमान समान कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा तिन्ही पक्षांच्या पक्षश्रेष्ठींकडे पाठवण्यात येईल, असं काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.

हे तिन्ही पक्ष वेगवेगळे मुद्दे घेऊन निवडणूक लढवत होते. तसंच शिवसेनेनं भाजपबरोबर युती करून दोन्ही काँग्रेसविरोधात निवडणूक लढवली होती. तसंच शिवसेनेचे काही मुद्दे या दोन्ही काँग्रेसच्या अगदीच विरोधातील आहेत.

उदाहरणार्थ आगामी काळात सरकार स्थापन झाल्यावर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्याची शिफारस केंद्राला करावी किंवा तशा आशयाचा ठराव मांडला तर शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस काय भूमिका घेतील? कलम 370 रद्द करण्याच्या भाजप सरकारच्या निर्णयाला शिवसेनेने थेट पाठिंबा दिला होता. इतकेच नव्हे तर तेव्हा कॅबिनेटमध्ये असणारे शिवसेनेचे मंत्री अरविंद सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं तोंडभरून कौतुक केलं होतं. अशा स्थितीमध्ये आगामी काळामध्ये हे तिन्ही पक्ष कसे एकमेकांना सांभाळून घेतील हा प्रश्न उरतोच.

सध्या तरी अशा सरकारच्या अजेंड्यातील मुद्द्यांपेक्षा सत्तेतील पदांच्या आणि जबाबदारी वाटपावर जास्त भर दिला जात असल्याचं दिसून येत आहे. शिवसेनेबरोबर सरकार करायचं झालं तर कोणते मुद्दे समोर ठेवावे लागतील याची दोन्ही काँग्रेस चर्चा करत आहेत तर दुसरीकडे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आपली मुख्यमंत्रिपदाची मागणी कायम ठेवून आहेत.

कसा असेल फॉर्म्युला?

मंगळवारी काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल व उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये मंगळवारी तासभर चर्चा झाली. त्याबाबत सर्वत्र बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्यांमध्ये शिवसेनेने स्वतःसाठी मुख्यमंत्रिपद आणि दोन्ही काँग्रेससाठी उपमुख्यमंत्रिपद देण्याचा फॉर्म्युला सुचवल्याचं प्रसिद्ध झालं होतं.

तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये दोनच जागांचे अंतर असल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुख्यमंत्रिपदही हवे असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. सुरुवातीची अडीच वर्षं शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देण्यात यावं असा प्रस्ताव दोन्ही काँग्रेसने दिल्याचं सांगण्यात येतं. त्यावर शिवसेनेने अजून स्पष्ट प्रतिसाद दिलेला नाही.

गुरुवारी शिवसेनेच्या दोन नेत्यांची काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांशी समन्वय बैठक झाली. या बैठकीत गेल्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय जनता पार्टीने सरकार स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्यात असमर्थता दर्शवल्यानंतर आता उर्वरित शिवसेना आणि दोन्ही काँग्रेसने प्रयत्न सुरू केले आहेत. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये एकमत होऊन किमान सामाईक कार्यक्रम तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरुवारी राज्याने दैनंदिन कोरोना रुग्णांची आतापर्यंतची सर्वोच्च संख्या पार केली. सप्टेंबर 2020 मध्ये सर्वाधिक म्हणजेच 24 हजार 896 रुग्ण एका दिवसात सापडले होते. गुरुवारी 25 हजार 833 नवीन रुग्ण सापडले आहेत.

त्यामुळे महाराष्ट्रात आतापर्यंत कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 23 लाख 29 हजार 464 एवढी झाली आहे.

महाराष्ट्रात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला सुरुवात झालीये. गेल्या 30 दिवसांत रोज सरासरी पंधरा हजार नवीन रुग्णांची नोंद संपूर्ण भारतात होतेय. आणि यातले तब्बल 60 टक्के रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रातले आहेत.

17 ते 18 मार्चच्या 24 तासांमध्ये भारतामधली एकूण नवीन रुग्णसंख्या होती 35,871. यापैकी एकट्या महाराष्ट्रामध्ये 18 मार्चला 23,179 नवीन रुग्णांची नोंद करण्यात आली होती.

भारतामध्ये सुरू असलेली कोव्हिड 19 साठीची लसीकरण मोहीम ही जगातली सर्वांत मोठी लसीकरण मोहीम आहे. महाराष्ट्रातही वेगाने लसीकरण केलं जातंय. 17 मार्चपर्यंत महाराष्ट्रात 36,39,989 जणांना लशीचा डोस देण्यात आलाय.

मग लसीकरण सुरू असूनही महाराष्ट्रात कोव्हिड-19चे रुग्ण का वाढतायत?

राज्यात लसीचा पुरेसा पुरवठा आहे का?

महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपेंनी 16 मार्चला केंद्र सरकारला पत्र लिहून राज्यासाठी अधिकचे डोस उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.

प्राधान्यक्रमाच्या गटातल्या सुमारे 1 कोटी 77 लाख लोकांच्या लसीकरणासाठी 2 कोटी 20 लाख डोस उपलब्ध करून देण्याची मागणी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे टोपेंनी केली.

राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असून त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी तात्काळ पुरेशा लसींचा पुरवठा करण्याची मागणी महाराष्ट्राने केंद्राकडे केली, पण महाराष्ट्राकडे लशीचा पुरेसा साठा असल्याचा दावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केलाय.

त्यांनी ट्वीट करत केंद्र सरकारची भूमिका मांडली. "महाराष्ट्राला केंद्र सरकारनं 12 मार्चपर्यंत 54 लाख लशी दिल्या होत्या. पण आत्तापर्यंत त्यातील फक्त 23 लाख लशीच दिल्या गेल्या आहेत. म्हणजे 56% लशींचा वापर अजूनही केला गेलेला नाही."

तर लशीच्या पुरवठ्यावरून आणखी एक मुद्दा चिघळलाय. केंद्र सरकारला पाकिस्तानला आणि जगाला द्यायला लशी आहेत पण आपल्याच देशातील लोकांना द्यायला नाहीत अशी टीका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने केली आहे. पण केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी मात्र हे दावे फेटाळून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यात गुरुवारी (18 मार्च) कोरोनाची लागण झालेले 25,833 नवीन रुग्ण आढळलेत. ही गेल्या एक वर्षातली सर्वांत मोठी वाढ आहे. तर 12,174 रुग्ण बरे होऊन घरी गेलेत. राज्यात 18 मार्च रोजी 58 कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरुवारी लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला धन्यवाद देण्यासाठी मोठं भाषण केलं.

त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रफाल करारावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला. "मोदींनी 30 हजार कोटी घेऊन ते थेट अनिल अंबानींना दिले," असा गंभीर आरोप गांधींनी गुरुवारी संध्याकाळी केला.

त्यानंतर आज 'द हिंदू' वर्तमानपत्रात ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम यांचा एक रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे. या वृत्तात असा दावा करण्यात आला आहे की "24 नोव्हेंबर 2015ची संरक्षण मंत्रालयातील एक अंतर्गत नोटनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संरक्षण मंत्रालय आणि कराराशी संबंधित टीम यांची वेगवेगळी दखल घेतली होती."

याच बातमीच्या आधारे आज राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा एकदा पंतप्रधानांवर निशाणा साधला. त्यांनी म्हटलं की, "मी एका वर्षापासून म्हणत आहे की, नरेंद्र मोदींचा रफाल करारत प्रत्यक्ष सहभाग आहे."

"तरुण आणि लष्कराच्या जवानांसोबत मला बोलायचं आहे. पंतप्रधानांनी वायू दलाचे 30 हजार कोटी रुपये चोरी करून ते अनिल अंबानींना दिले आहेत," असं ते पुढे म्हणाले.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या करारासंबंधी समांतर व्यवहार केला आहे. सुरुवातील संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामण या खोटं बोलल्या, त्यानंतर पंतप्रधान मोदी खोटं बोलले. याशिवाय मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात खोटं बोललं आहे," असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.

"सरकारला रॉबर्ट वाड्रा, पी. चिदंबरम यांच्याबाबतीत जी काही चौकशी करायची आहे ती जरूर करावी, पण रफालसंबंधित प्रश्नांची उत्तरंही द्यावीत," ते पुढे म्हणाले.

"फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रांसुआ ओलांद यांनीही म्हटलं आहे की रफालचा करार अनिल अंबानींसोबत करायचा आहे आणि HALला बाजूला सारायचं आहे, असं त्यांना मोदींनीच सांगितलं होतं. आता तर संरक्षण मंत्रालयाच्या या नव्या नोटमधूनही हे सिद्ध झालं आहे. चौकीदार चोर आहे, हे सिद्ध झालं आहे. पंतप्रधानांसाठी मला चोर या शब्दाशिवाय दुसरा कोणता शब्द सापडत नाहीये, " असंही गांधी यावेळी म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर रफाल लष्करी विमान खरेदीच्या वादाने नव्याने भरारी घेतली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरुवारी संध्याकाळी राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीत पुणे जिल्ह्याची अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या 41357 दाखवण्यात आलेली आहे. पण त्याचवेळी पुणे विभागीय आयुक्तालयाकडून प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या 23100 असल्याचं सांगते.

गेल्या काही दिवसांपासून पुणे प्रशासनाकडून प्रकाशित करण्यात असलेली आकडेवारी आणि राज्य सरकारकडून प्रकाशित होणारी पुण्याची आकडेवारी यात सातत्याने तफावत दिसत होती.

बुधवारी प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीत ही तफावत थेट एकोणीस हजारांवर जाऊन पोहोचली. ही तफावत का येत आहे, नेमकी कोणती आकडेवारी ग्राह्य धरायची आणि पुण्यात येत्या काळात रुग्णसंख्या किती वाढणार आहे या काही प्रश्नांची उत्तरं बीबीसी मराठीने पुणे प्रशासनाकडून मिळवली.

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी बीबीसी मराठीला याबद्दल सांगितलं की, "आकडेवारीतली तफावत ही डेटा एन्ट्री योग्य पद्धतीने आणि वेळेवर होत नसल्याने येत आहे."

पण नेमकी आकडेवारी कशी काढली जाते?

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितल्याप्रमाणे 'पुण्यात 15-16 लॅब्स आहेत ज्या सॅम्पल टेस्टिंग करत असतात. त्यांच्याकडून किती अहवाल पॉझिटिव्ह आणि किती निगेटिव्ह आले यांची नोंदणी ICMR कडे केली जाते. पण ज्या कोव्हिड केअर फॅसिलिटी आहेत त्यांच्याकडून अॅडमिट झालेल्या रुग्णांना घरी सोडल्यानंतर त्याची नोंद करणं गरजेचं असतं. ती नोंद होत नाही तोपर्यंत अॅक्टिव्ह पेशंट्सचा आकडा अपडेट केला जातो. पण त्या नोंदण्या वेळेवर केल्या जात नसल्याने अॅक्टिव्ह केसेसचा आकडा मोठा दिसतोय.'

 कोव्हिड संदर्भातल्या आकड्यांची नोंदणी ही तीन पातळ्यांवर होत असते.

•    IDSP- इंटिग्रेटेड डिसिज सर्व्हेलन्स प्रोग्राम ही केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालया अंतर्गत येणारी संस्था आहे.

•    राज्य शासनाकडे होणारी नोंदणी- राज्य सरकारच्या कोव्हिड डॅशबोर्डवर होणारी जिल्हावार नोंदणी.

•      ICMR - चाचण्या करणाऱ्या सर्व लॅब्स आणि रुग्ण दाखल करून घेणारी हॉस्पिटल्स आपल्याकडच्या अहवालांची आणि रुग्णांची माहिती ICMR कडे देत असतात. ही सर्व नोंदणी एका 'फॅसिलिटी अॅप'द्वारे होत असते. त्याच्यात सध्या काही त्रुटी असल्याने राज्याची आकडेवारी आणि जिल्हा प्रशासनाची आकडेवारी यात तफावत येत आहे.

आकडेवारीतल्या या तफावतीमुळे पुणं हे कोव्हिडचा हॉटस्पॉट बनलं आहे आणि परिस्थिती गंभीर झालेली आहे अशाप्रकारची चर्चा सर्वत्र होत आहे.

सौरभ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेले काही दिवस पुणे जिल्ह्यातले आकडे वेगाने वाढताना दिसतायत. राज्य सरकारची आकडेवारी पाहिली तर पुण्याचे आकडे मुंबईपेक्षाही जास्त असल्याचं समोर आलं आहे. पण या आकड्यांची गोष्ट वेगळी आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरुवारी सकाळी न्यूझीलंडच्या संसद भवनात जात असताना एका व्यक्तीने त्यांच्या चेहऱ्यावर ठोसा मारला. मात्र त्यांना कुठलीही गंभीर दुखापत झालेली नाही.

या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न म्हणाल्या, "न्यूझीलंडमध्ये अशा घटना घडण्याची तुम्ही अपेक्षाही करू शकत नाही."

राजकीय मोकळेपणाच्या संस्कृतीला यामुळे मोठा धक्का बसला आहे आणि या घटनेने मंत्र्यांपर्यंत सहज पोहचू शकण्याच्या बाबीवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं आहे.

आर्डर्न म्हणाल्या, "न्यूझीलंडमध्ये असं वातावरण आहे जिथे तुम्हाला मंत्री सहज उपलब्ध होऊ शकतात आणि याचा आपल्याला अभिमान असायला हवा."

"शेवटी आम्ही इथे जनतेच्या सेवेसाठी आहोत. मात्र मंत्र्यांपर्यंत पोहोचण्याची ही सुलभता आपण गृहित धरू शकत नाही, हे आजच्या घटनेवरून सिद्ध झालं आहे."

या प्रकरणी 47 वर्षीय इसमाला अटक करण्यात आली आहे. त्याला शुक्रवारी कोर्टात हजर केलं जाईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

ही घटना कुठल्याही क्रियेची प्रतिक्रिया नसल्याची माहिती ग्रीन पार्टीच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे. तसेच शॉ यांचा डोळा काळा झाल्याने ते हॉस्पिटलमध्ये गेल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

राजकीय द्वेषातून हा हल्ला करण्यात आला का, हे अजून स्पष्ट नसलं तरी हल्लेखोर "संयुक्त राष्ट्रांसबंधीच्या काही घोषणा देत होता," अशी माहिती उद्योग मंत्री डेव्हिड पारकर यांनी स्थानिक मीडियाला दिली आहे.

या घटनेवर सर्वच राजकीय पक्षातील नेत्यांनी काळजी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

न्यूझीलंडचे हवामान बदलविषयक मंत्री जेम्स शॉ यांच्यावर एका व्यक्तीने हल्ला केला आहे. शॉ ग्रीन पार्टीचे सह-नेते आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरूवारी एका मुलाखतीत ट्रंप यांनी सेशन्स यांच्यावर टीका केली होती. त्यांनी याआधी देखील महाधिवक्ता सेशन्स यांच्यावर उघडपणे टीका केली होती.

2016साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये रशियाचा सहभाग होता की नाही याची चौकशी न्याय विभागाकडून सुरू आहे. हीच चौकशी ट्रंप यांच्या डोकेदुखीचं कारण बनल्यामुळे त्यांचा न्याय विभागावर राग असल्याचं म्हटलं जात आहे.

सेशन्स यांनी ट्रंप यांच्या निवडणूक अभियानाचं समर्थन केलं होतं. जेव्हा ट्रंप यांच्या निवडणुकीच्या चौकशीची वेळ आली, तेव्हा त्यात निष्पक्षपणा असावा म्हणून चौकशीची सूत्रं आपले सहकारी डेप्युटी रोसनस्टाइन यांच्याकडे सोपवली.

या चौकशीदरम्यान ट्रंप यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून अडथळा निर्माण केला की नाही याची देखील चौकशी होत आहे. विशेष अधिवक्ता रॉबर्ट म्युलर यांच्या नेतृत्वात ही चौकशी होत आहे. यावरून देखील ट्रंप चिडले असून ट्विटरवरून त्यांनी आपला राग व्यक्त केला आहे.

निवडणुकांमध्ये रशियाचा हस्तक्षेप नव्हता असं डोनाल्ड ट्रंप यांनी वारंवार सांगितलं आहे. तसंच चौकशीमध्ये आपण कधी अडथळा नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

दोन दिवसांपूर्वी या चौकशीला नाट्यमय वळण मिळालं जेव्हा ट्रंप यांच्या निवडणूक अभियानाचे व्यवस्थापक पॉल मॅनफर्ट हे एका बॅंक गैरव्यवहारात दोषी आढळले. तसेच ट्रंप यांचे माजी खासगी वकील मायकल कोहेन यांनी टॅक्स बुडवणं, बॅंक गैरव्यवहार आणि अभियानाच्या आर्थिक नियमांचं उल्लंघन हे त्यांच्यावर असलेले आरोप मान्य केले आहेत.

सेशन्स काय म्हणाले?

सेशन्स म्हणाले, "जोपर्यंत मी महाधिवक्ता आहे तोपर्यंत या चौकशीवर कधी नकारात्मक प्रभाव पडणार नाही. मी नेहमीच उच्च मानकांची अपेक्षा ठेवतो. जर ते पूर्ण झाले नाही तर मी कारवाई करतो."

"जगात कोणत्याच देशाकडे नाही अशी समर्पित आणि प्रतिभावान कायदेतज्ज्ञांची फौज आपल्या देशात आहे," असंही ते म्हणाले.

"त्यांच्यासोबत काम करण्याचा मला सार्थ अभिमान वाटतो. त्यांच्यासोबत कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचं काम आम्ही नेटकेपणानं पार पाडलं," असं देखील ते म्हणाले.

ट्रंप काय म्हणाले?

'फॉक्स'च्या कार्यक्रमात ट्रंप म्हणाले, "ही बाब खूप खेदजनक आहे. जेफ सेशन्स यांनी चौकशीची सूत्रं आपल्या हाती घेतली नाहीत. त्यांनी आधी मला सांगायला हवं होतं."

"माझे शत्रूदेखील हे म्हणतात की सेशन्स यांनी ही चौकशी दुसऱ्या कुणाला सोपवण्यापूर्वी मला सांगायला हवं होतं. त्यांनी महाधिवक्ता पद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे महाधिवक्ता जेफ सेशन्स यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर दिलं आहे. जोपर्यंत ते न्याय विभागाचे प्रमुख आहेत तोपर्यंत त्यांचा विभाग कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी पडणार नाही असं ते म्हणाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरूवारी देशासह परदेशातही भारतीय स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात आला. इंग्लंडमध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांनी स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयासमोर कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. त्याचवेळी भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी कलम 370 हटवण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी पाकिस्तानी, काश्मिरी तसंच खलिस्तानवाद्यांनी निषेध आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.

हळुहळू भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयासमोर भारतीय समर्थक आणि आंदोलकांची गर्दी वाढायला सुरू झाली. भारत आणि पाकिस्तानचे समर्थक यावेळी समोरासमोर आले. भारतीय स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यासाठी आलेल्या समर्थकांच्या तुलनेत निषेध आंदोलन करण्यासाठी आलेल्या लोकांची संख्या जास्त होती.

भारत आणि पाकिस्तानचे समर्थक समोरासमोर आल्यामुळे भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाबाहेरची परिस्थिती अतिशय तणावपूर्ण बनली होती. लंडन पोलिसांची कुमक तुलनेने कमी होती. काही वेळात आंदोलकांनी भारताच्या समर्थकांना घेरल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं. पण उच्चायुक्त कार्यालय आणि नंतर दाखल झालेल्या पोलिसांनी दाखवलेल्या चपळाईमुळे मोठा अनर्थ टळला.

समर्थकांना काहीवेळ इंडिया हाऊसमध्ये घेऊन जाण्यात आलं. परिस्थिती निवळल्यानंतर भारतीय समर्थकांना हळुहळू घरी पाठवण्यात आलं.

15 ऑगस्टला नेमकं काय झालं?

लंडनमध्ये राहणारे 61 वर्षीय भरत सचानिया भारतीय स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यासाठी लंडनच्या भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाच्या इमारतीसमोर आयोजित कार्यक्रमात गेले होते. यावेळी निषेध करणाऱ्यांची संख्या समर्थकांच्या तुलनेत जास्त होती, असं त्यांनी सांगितलं. भारतीय उच्चायुक्त हे सगळं आतून पाहत होत्या.

समोरची दृश्यं पाहून त्या चिंताग्रस्त झाल्या. त्यांनी पोलिसांची अतिरिक्त कुमक मागवली. आंदोलकांनी समर्थकांना दोन्ही बाजूंनी घेरलं होतं. त्यांनी टॉमॅटो, अंडे आणि पाण्याच्या बाटल्या समर्थकांच्या दिशेने भिरकावण्यास सुरूवात केली. उच्चायुक्तांनी पोलिसांच्या मदतीने समर्थकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढलं आणि इंडिया हाऊसच्या आतमध्ये नेलं. तिथं त्यांच्यासाठी जेवण तसंच पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आली होती.

'डोळ्यांत अंडी गेले'

भरत सचानिया इंडिया हाऊसमध्ये सुमारे अर्धा तास होते. दरम्यान, एका व्यक्तीने डोळ्यांत अंडी आणि टोमॅटो गेल्याची तक्रार केली. काही वेळानंतर भारतीय समर्थकांनी इंडिया हाऊसमधून परतण्यास सुरूवात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत सरकारने कलम 370 हटवल्यानंतर या निर्णयाचे पडसाद लंडनमध्ये देखील उमटले. त्यामुळे लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तासमोर 15 ऑगस्ट रोजी तणावाची  स्थिती निर्माण झाली होती .


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरूवारी पुलवामामध्ये झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यात CRPFचे 37 जवान ठार झाले. या हल्ल्याच्या निषेधार्थ उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी ते बोलत होते.

"भारताने सर्जिकल स्ट्राइक केली होती. त्याचा मला अभिमान आहे, पण ही सर्जिकल स्ट्राइक पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये झाली होती. पाकिस्तानला धडा शिकवायचा असेल तर पाकिस्तानमध्ये घुसून सर्जिकल स्ट्राइक करायला हवी," असं मत उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलं.

"मी नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी महाराष्ट्रातील जनतेला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांबाबत आम्ही चर्चा केली, पण आता या पार्श्वभूमीवर त्या गोष्टी सर्व गौण वाटतात. निवडणुका या होतच राहतील, पण आता वेळ त्यांना धडा शिकवण्याची आली आहे," असं ठाकरे म्हणाले.

युतीबाबत काय निर्णय झाला असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांना यावेळी विचारण्यात आला होता. ते म्हणाले "युती, निवडणुका या होतच राहतील. सध्या पाकिस्तानला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणं गरजेचं आहे."

पुलवामामध्ये नेमकं काय झालं?

"जवानांच्या ताफ्यात एकूण 70 गाड्या होत्या. यातल्या एका बसवर हल्ला झाला. जवानांचा ताफा जम्मूहून श्रीनगरला चालला होता.

हा मोठा ताफा होता. वेगवेगळ्या वाहनांमधून अडीच हजार जवान प्रवास करत होते. जवानांच्या गाड्यांवर गोळीबारही करण्यात आला," अशी माहिती CRPF चे महासंचालक आर. आर. भटनागर यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली.

जवानांचा ताफा पहाटे साडेतीन वाजता जम्मूहून निघाला होता. संध्याकाळपूर्वी हे जवान श्रीनगरला पोहोचणं अपेक्षित होतं, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

खराब हवामानामुळे गेल्या दोन-तीन दिवसांत या महामार्गावर फारशी वाहतूक नसल्यानं तसंच इतरही काही प्रशासकीय कारणांमुळे जवान मोठ्या संख्येने श्रीनगरकडे जात होते, असं लष्करातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

एरवी कोणत्याही ताफ्यात 1 हजार जवान असतात. मात्र यावेळी एकूण 2547 जवान प्रवास करत होते. या ताफ्यात रस्ते मोकळे करणारं पथक होतं. तसंच बुलेट-प्रूफ वाहनंही होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"पाकिस्तानला पाकिस्तानच्या भूमीतच उत्तर द्यावं लागणार आहे," असं वक्तव्य शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरूवारी रिपब्लिकन पक्षाचं अधिवेशन संपलं. त्यावेळी दिलेल्या भाषणात ट्रंप म्हणाले की, देशाच्या इतिहासातली ही सगळ्यात महत्त्वाची निवडणूक आहे. त्यानंतर त्यांनी भाषणाचा मोर्चा कायदा आणि सुव्यवस्थेकडे वळवला. वर्णद्वेष आणि पोलिसांच्या क्रूरतेविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या नावाखाली सगळीकडे दंगे माजले आहेत, ते थांबले पाहिजेत, असं त्याचं म्हणणं आहे.

 1968मध्ये शहरी श्वेतवर्णीय मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून रिचर्ड निक्सन यांनीही हीच रणनिती आखली होती. सुरक्षा धोक्यात आहे असा दावा करत त्यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या विरोधात पोलिसांची बाजू घेतली. आताही ट्रंप यांचा प्रचार त्याच दिशेने असल्याचं दिसतंय.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रिपब्लिकन पक्षानं दिलेलं पुनर्नांमाकन ट्रंप यांनी गुरुवारी रात्री व्हाईट हाऊसमध्ये स्वीकारलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुलशन ग्रोव्हर यांच्या आयुष्यावरील 'बॅडमॅन' हे पुस्तक भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या हस्ते दिल्लीत झालं. गुलशन ग्रोव्हर यांचे जवळचे मित्र असणारे अभिनेते जॅकी श्रॉफ आणि सुनील शेट्टीही यावेळी हजर होते.

पत्रकार रोशमिला भट्टाचार्य यांनी लिहिलेल्या या चरित्रामध्ये गुलशन ग्रोव्हर यांच्या आयुष्यातील वेगवेळ्या प्रसंगांसोबतच त्यांच्या गरिबीच्या काळातील संघर्षाचाही उल्लेख आहे.

गरिबीला घाबरलो नाही!

बीबीसीशी बोलताना अभिनेते गुलशन ग्रोव्हर यांनी सांगितलं, "मी आयुष्यात अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. माझं बालपण गरिबीत गेलं. मला आठवतंय, माझी शाळा दुपारची असायची. पण शाळेचा युनिफॉर्म दप्तरात भरून मी सकाळीच घरातून निघायचो. माझ्या घरापासून दूरवर असणाऱ्या मोठमोठ्या घरांजवळ मी रोज सकाळी भांडी धुण्याची पावडर विकायचो. कधी डिटर्जंट पावडर तर कधी फिनेलच्या गोळ्या तर कधी फडकी. हे सगळं विकून मिळालेल्या पैशांतून माझा शाळेचा खर्च सुटायचा. त्या मोठ्या घरांमध्ये राहणारेही माझ्याकडून सामान विकत घ्यायचे. कारण मला पुढे शिकता यावं असं त्या सगळ्यांना वाटत होतं."

गुलशन ग्रोव्हर यांच्या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा

"मी गरिबीला कधी घाबरलो नाही. आणि याचं कारण होते माझे वडील. त्यांनी नेहमीच आम्हाला खरेपणा आणि मेहनतीच्या मार्गाने चालत रहायला शिकवलं." असंही ते सांगतात.

स्ट्रगल आणि उपासमार

गुलशन म्हणतात, "मी माझ्या या पुस्तकांत अनेक गोष्टींविषयी सांगितलं आहे. माझ्या आई-वडिलांच्या आठवणी सांगताना मला सगळ्यात जास्त यातना झाल्या. त्या दिवसांमध्ये आमच्याकडे जेवणासाठीही पैसे नसायचे. दिवस-दिवस उपाशी रहावं लागे. हे सांगताना मला अजिबात लाज वाटत नाही की मी कॉलेजला जाईपर्यंत आमची अशीच स्थिती होती. आणि जेव्हा मी अॅक्टिंगसाठी मुंबईला आलो तेव्हाही अनेकदा मला उपाशी रहावं लागलं. आजचा दिवस कुठे काढायचा, याचा रोज मी विचार करत असे. पण मी आशा सोडल्या नाहीत. जिंकण्याचा प्रयत्न करत राहिलो. आणि त्याचा परिणाम तुम्हा सर्वांच्या समोर आहे."

रॉकी सिनेमातून ब्रेक मिळाला!

दिल्लीतल्या एका पंजाबी कुटुंबात जन्मलेल्या गुलशन यांनी 1980 मध्ये आलेल्या 'हम पाँच' सिनेमातून पदार्पण केल्याचं म्हटलं जातं. पण असं नाही.

गुलशन सांगतात, "माझा पहिला सिनेमा 'हम पाँच'नसून 'रॉकी' होता. त्याचं शूटिंग पहिलं सुरू झालं. मला अभिनयाचा नाद होता म्हणून मी थिएटर करत राहिलो आणि खलनायकाच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हिंदी सिनेमांमध्ये 'बॅडमॅन' म्हणून प्रसिद्ध असणारे अभिनेते गुलशन ग्रोव्हर आता त्यांच्यासोबतच्या इतर कलाकारांच्या पंक्तीत येऊन बसले आहेत. कारण नसिरुद्दीन शहा, शत्रुघ्न सिन्हा आणि ऋषी कपूर यांच्यासारखं आता त्यांचंही आयुष्य एक 'खुली किताब' झालंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुलाबो सिताबो

या चित्रपटाचं प्रदर्शन एका अर्थानं ऐतिहासिक ठरलं, कारण थिएटरमध्ये मे महिन्यात रिलीज होणारा हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तो अमेझॉन प्राइमवर म्हणजेच ओव्हर द टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्मवर.

अनेकांनी अगदी रात्री बारा वाजताची वेळ लावून हा सिनेमा पाहिला...एका अर्थानं फर्स्ट डे फर्स्ट शो. मी पण दोन तीन दिवसांनी हा गुलाबो-सिताबो पाहिला. पाहताना दोनवेळा फोन वाजल्यावर पॉज केला. मग मध्येच काहीतरी इकडं तिकडं झालं. तेव्हाही पॉज करा, थोडं मागे घ्या असं करत मग सिनेमा संपला. सिनेमा चांगलाच होता, पण तरी काहीतरी मिसिंग होतं....

मग जाणवलं सिनेमा पाहणं एक अनुभव असतो. मित्र-मैत्रिणी किंवा घरच्यांसोबत थिएटरमध्ये जाणं, एसीच्या गारव्यात आणि अंधारात गुबगुबीत खुर्च्यांमध्ये रेलून मोबाईल सायलेंटवर ठेवून शांतपणे सिनेमा पहायचा. कोणाचा फोन वाजला की, आजूबाजूच्यांचे नापसंतीचे चक् चक् आवाज, सिनेमा बोअर असेल तर होत असलेल्या कमेंट्स, इंटरव्हलमध्ये एवढ्या रुपयांना समोसा-पॉपकॉर्न विकतात का असं किरकिरायचं पण तरी खायला घ्यायचंच...या सगळ्या गोष्टी सिनेमाची मज्जा वाढवत असतात. पण कोरोनामुळे 24 मार्चपासून देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आणि थिएटर्सना टाळे लागले.

हिंदीतले गुलाबो सिताबो, विद्या बालनचा शकुंतला देवी, अक्षय कुमारचा सूर्यवंशी, रणबीर सिंगचा 83 चित्रपट प्रदर्शनासाठी तयार होते. सुरूवातीला 21 दिवसांचा असलेला लॉकडाऊन वाढतच गेला.

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि त्यावर अद्याप उपलब्ध नसलेली लस या गोष्टींचा विचार करता सोशल डिस्टन्सिंग हाच उपाय असल्यामुळे थिएटर बंद राहणार हे ओघानंच आलं. त्यामुळेच शूजित सरकार दिग्दर्शित गुलाबो-सिताबो तसंच शकुंतला देवी हे दोन्ही चित्रपट अमेझॉन प्राइमवर प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

तामिळमधील पोनमगल वंधल, तेलुगू आणि तमीळमधील पेंग्विन, मल्याळम भाषेतील सुफीयम सुजात्यम, कन्नडमधील लॉ तसंच फ्रेंच बिर्याणी हे चित्रपट पण OTT प्लॅटफॉर्मवर रिलीज करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

लॉकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्यात निर्बंधांमधून काही सवलती दिल्या गेल्या. पण थिएटर्स बंद ठेवण्याचा निर्णय कायम राहिला. कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता अजून काही महिने थिएटर्स सुरू होणार नाहीत. अशावेळी इतर निर्मातेसुद्धा OTT प्लॅटफॉर्मचा विचार निश्चितच करू शकतात.

पण OTT प्लॅटफॉर्मवर चित्रपट प्रदर्शित करणं आर्थिकदृष्ट्या किती फायद्याचं आहे?...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या आठवड्यात अमिताभ बच्चन आणि आयुषमान खुराना यांचा गुलाबो- सिताबो रिलीज झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुलाम नबी आझाद आणि अधीर रंजन चौधरी

रविवारी 22 नोव्हेंबर रोजी एएनआयशी बोलताना गुलाम नबी आझाद म्हणाले, "पक्षश्रेष्ठींना पत्र लिहिणारे नेते एका मेकॅनिकप्रमाणे होते. ते सांगू पाहत होते की, गाडीत दुरुस्तीची गरज आहे, गंज लागलेल्या भागाला दुरुस्त केलं जावं. काँग्रेसअंतर्गत कमकुवत होत चाललेल्या विचारधारेला जागृत करण्यासाठी ते पत्र होतं."

ते म्हणाले, "या विशाल आणि विविधतेनं नटलेल्या देशात गांधी, नेहरू, सरदार पटेल आणि मौलाना आझाद यांची विचारधारा म्हणजेच काँग्रेसची विचारधाराच एकता राखू शकते. काँग्रेस धर्म, जात आणि वर्गाच्या आधारे भेदभाव करत नाही. आमच्यासाठी सर्वजण एकसारखेच आहेत."

त्या पत्राबाबत आझाद यांना विचारले असता ते म्हणाले, पत्र लिहिणाऱ्या नेत्यांनी पक्षाला पूर्णवेळ नेतृत्त्वाची मागणी केली होती. त्याचसोबत, काँग्रेस कार्यसमितीच्या निवडणुकीचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता.

बिहार निवडणूक आणि 11 राज्यांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसनं वाईट कामगिरी केली. त्यानंतर अनेक दिग्गज नेत्यांनी पक्षाला घरचा आहेर देत काही ठोस पावलं उचलण्याची मागणी केली.

राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.

गुलाम नबी आझाद म्हणाले, "आम्ही हे सांगू पाहतोय की, मशीनचा जो भाग विचारधारा चालवत आहे, त्याला गंज लागलीय किंवा कमकुवत झालाय. जिथं गंज लागलीय, ते बदलण्याची गरज आहे किंवा मजबूत करण्याची गरज आहे."

"त्यामुळे आम्ही एका मेकॅनिकप्रमाणे काम करत आहोत. आम्ही गंज लागल्याचं सांगतोय, जेणेकरून गाडीतील वाईट गोष्टी दूर होतील. आम्ही चालकाला गाडी सोडून देण्याची किंवा दुसऱ्याकडे गाडी सोपवण्याची मागणी नाही करत," असं आझाद म्हणाले.

आझाद विरूद्ध अधीर

लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी एबीपी न्यूजशी बोलताना पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या नेत्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. इतकंच नव्हे, तर अशा नेत्यांनी पक्षा सोडून जावं, असंही ते म्हणाले.

अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, "नाराजी तर दाखवावीच लागेल, आम्ही काय करायचं मग, बसून-बसून या नेत्यांचं ज्ञान ऐकत बसायचं का? आम्ही पश्चिम बंगालच्या मैदानात उतरलोय, आम्हाला कार्यकर्ते विचारतात की, आम्ही इथे लढतोय खरं, पण ज्या नेत्यांना काँग्रेसनं कायम संधी दिल्या, ते नेतेच काँग्रेस, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना विरोध करत असतील, तर आम्ही लोकांना काय सांगायचं?"

"मी त्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी पुन्हा एका पक्षाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. पक्षातील सुधारणांसाठी पत्र लिहिणाऱ्या 23 नेत्यांमध्येही आझाद सहभागी होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुलाम मोहम्मद मीर

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मीर यांच्यावर त्यांच्या नौगामस्थित घरातच हल्ला झाला. गंभीर जखमी झालेल्या मीर यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं, पण तिथे त्यांचं निधन झालं. या घटनेचा तपास सुरू आहे. अजूनही कोणत्याही संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतलेली नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या हत्येचा निषेध केला आहे. "गुलाम मोहम्मद मीर यांनी काश्मीरमध्ये पक्षबांधणीसाठी केलेलं काम सदैव लक्षात राहील. अशा हल्ल्यांना भारतात जागा नाही. मी त्यांच्या परिवाराचं सांत्वन करतो."

मोदींचं ट्वीट

अनंतनागमध्ये मतदारसंघात तीन टप्प्यांमध्ये मतदान होत आहे, आणि अंतिम टप्पा सोमवारी 6 मे रोजी आहे.

2019च्या निवडणुकांदरम्यान झालेली ही पहिली राजकीय हत्या असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या हत्येची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याची मागणी भाजपने केली आहे.

सीबीआय तपासाची मागणी

भाजपाने मीर यांची हत्या हा भ्याड प्रकार असल्याचं सांगत घटनेचा निषेध केला आहे. भाजपचे जम्मू आणि काश्मीरचे प्रवक्ते अल्ताफ ठाकूर म्हणाले, "गुलाम मोहम्मद मीर दीर्घकाळ भाजपाशी संबंधित होते".

मीर सरंपच होते. त्यांनी दोनवेळा विधानसभेची निवडणूक लढवली होती, मात्र त्यांची मोहीम दोन्ही वेळेस अपयशी ठरली होती.

अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघात भाजपतर्फे निवडणूक लढवणारे आणि प्रदेश उपाध्यक्ष सोफी युसुफ यांनी या हल्ल्याचा CBIतर्फे तपास व्हावा, अशी मागणी केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काश्मीरमधील अनंतनागमध्ये शनिवारी अनंतनाग जिल्ह्याचे भाजप उपाध्यक्ष गुलाम मोहम्मद मीर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या केवळ दोन दिवसांपूर्वी ही घटना घडली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुहेत अडकलेल्या उर्वरित मुलांना बाहेर काढण्यासाठी मंगळवारी सकाळी मोहीम सुरू करण्यात आली. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहिती नुसार 10व्या आणि 11व्या मुलाला गुहेतून बाहेर काढण्यात आलं. त्यानंतर राहिलेला शेवटचा मुलगा आणि प्रशिक्षक यांनाही बाहेर काढण्यात आलं.

थायलंडच्या नौदलाने फेसबुकवर ही माहिती जाहीर केली आहे. ही मुलं फुटबॉल टीमची होती. या टीमचं नाव वाईल्ड बोर असं आहे. वाईल्ड बोर याचा अर्थ रानडुक्कर असा आहे. हा संदर्भ घेत नौदलाने सर्व वाईल्ड बोर आणि त्यांचे प्रशिक्षक बाहेर आले असून ते सुखरूप आहेत, अशी माहिती दिली आहे.

नौदलाने म्हटलं आहे की, "हा चमत्कार आहे, विज्ञान आहे की आणखी काही आहे हे सांगात येणार नाही. सर्वांना गुहेतून बाहेर काढण्यात आलं आहे"

दरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे, जर्मनीच्या चॅन्सेलर अॅंगेला मर्केल यांनी या यशस्वी मोहिमेबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.

तर याआधी आणखी एका मुलाला बाहेर काढल्याची बातमी स्थानिक माध्यमांनी दिलं आहे, याला थायलंडच्या नेव्ही सीलनेही दुजोरा दिला आहे.

गेल्या दोन दिवसांत ज्या मुलांना गुहेतून काढण्यात आलंय त्यांचे  X-Ray आणि रक्ताच्या चाचण्या करण्यात आल्या. दोन मुलांना फुप्फुसांत संसर्ग झाला असून त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहे.

सध्या त्यांना रुग्णालयात कमीत कमी सात दिवस निगराणीखाली ठेवण्यात येणार आहे. या गुहेत आणखी चार मुलं आणि प्रशिक्षक अडकले आहेत.

रविवारी सोडवण्यात आलेल्या 4 मुलांनी हॉस्पिटलमध्ये खाण्यासाठी फ्राईड राईसची मागितला होता. पण त्यांना फ्राईड राईस पचणार नाही, हे लक्षात घेऊन ही परवानगी देण्यात आली नाही. तर सोमवारी सुटका केलेल्या मुलांनी खाण्यासाठी ब्रेड आणि चॉकटेल मागितला होता. त्यांच्याही इच्छा पूर्ण करण्यात आली आहे.

"सर्व आठ मुलांची तब्येत उत्तम आहे. सर्वांची मानसिक स्थिती उत्तम आहे," असं सार्वजनिक आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव जेसेडा चोकेडाम्रोंगसूक यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

संसर्ग कमी झालाय की नाही ही तपासणी करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या चाचण्यांच्या निकालाची वाट पाहतांनाच अधिकारी अतिशय काळजी घेत आहे असंही त्यांनी सांगितलं.

23 जूनला ही मुलं त्यांच फूटबॉल खेळून झाल्यानंतर गुहेत गेले होते. पण त्यानंतर आलेल्या पावसामुळे आणि पुरामुळे ते गुहेत अडकून पडले होते. मागच्या आठवड्यापासून ही शोधमोहिम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

थायलंडमधल्या गुहेतून एक मुलगा आणि प्रशिक्षक यांनाही बाहेर काढण्यात आलं आहे.  गुहेत अडकलेल्या सर्वांची यशस्वी सुटका झाली असून रविवारपासून सुरू असलेल्या या रेस्क्यु ऑपरेशनची यशस्वी सांगात झाली आहे. मोहिमेत सहभागी 4 रेस्क्यू डायव्हर देखील गुहेतून बाहेर आले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुहेत अडकलेल्या मुलांसाठी प्रार्थना

थायलंडच्या चियांग राय भागातील थाम लुआंग नांग नोव ही गुहा एक प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे. म्यानमारच्या सीमेला लागून असलेली ही गुहा अनेक किमी खोल आहे.

गेल्या शनिवारी 11 ते 16 या वयोगटातील या मुलांनी आपल्या 25 वर्षांच्या प्रशिक्षकाबरोबर या गुहेत प्रवेश केला. त्यांच्या सायकली गुहेच्या प्रवेशाजवळ सापडल्या, मात्र तेव्हापासून त्यांचा ठावठिकाणा लागलेला नाही. संपूर्ण टीम बेपत्ता झाल्याचं लक्षात आल्यावर शनिवारी रात्री शोधमोहीम सुरू झाली.

पुरामळे पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे शोधकार्यात अडथळे येत आहेत. मात्र गुहेच्या एका भागात काही पावलांचे ठसे पाहिल्याचं सांगण्यात येतंय, त्यामुळे ही टीम बचावल्याचा आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

कोच आणि त्यांची फुटबॉल टीम (फेसबुक फोटोनुसार)

बचावासाठी नौदलाचे डायव्हर्सना पाचारण करण्यात आलं आहे. सैन्य, पोलीस आणि शेकडो कार्यकर्त्यांसह ही शोधमोहीम सुरू आहे.

"आम्ही अजूनही आशा करतो की ते जिवंत आहेत," असं उपपंतप्रधान प्रावित वोंगसुवोन यांनी मंगळवारी सांगितलं. "त्यांच्याकडे काही खायला नसलं तरी पाणी नक्कीच असेल," असं ते म्हणाले.

बचावकार्य सुरू

शोध कार्यासाठी सैनिकांच्या अनेक तुकड्या या ठिकाणी आल्या आहेत. गुहेच्या वरच्या भागात टेकडीतून तिथे जायला मिळतंय का, याची ते चाचपणी करत आहेत.

जून ते ऑक्टोबर या काळात थायलंडमध्ये पाऊस पडतो. अशा वातावरणात या गुहेत 16 फुटापर्यंत पाणी साठतं. हे पाणी आणि अंधारामुळे शोधकार्यात अडथळा येत आहे.

मातीचे ढिगारे आणि चिखलामुळे डायव्हर्सना या पाण्यात काही सेंटीमीटर पुढेपर्यंतच दिसू शकतं. कोल्ड कॉफीत पोहण्यासारखा हा प्रकार आहे, असं याचं वर्णन केलं जात आहे.

दरम्यान, बेपत्ता मुलांचे काळजीने काळवंडलेले नातेवाईक गुहेच्या जवळ ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांनी सुरक्षितपणे परतावं म्हणून प्रार्थना केल्या जात आहेत.

"मी तुला घरी न्यायला आले आहे," असं एक पालक रडत म्हणाल्याचं AFP या वृत्तसंस्थेनं सांगितलं.

गुहेतील पाण्याची पातळी कमी करण्यासाठी औद्योगिक वॉटर पंपचा वापर करण्यात येत आहे. पण गुरुवारी आलेल्या पुरामुळे शोधपथकाला पंपिंगचं काम थांबवावं लागलं.

गुहेतलं पाणी काढण्यासाठी भिंतीवर ड्रिल करण्याचा पर्याय बचावपथकाकडे आहे. याद्वारे ते पुन्हा शोध सुरू करू शकतात. असं असलं तरी गुहेच्या भिंतीची जाडी बघता हे सोपं काम नाही.

अथवा गुहेत ड्रिल करून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एक फुटबॉलची टीम थायलंडच्या एका गुहेत जवळपास आठवडाभरापासून अडकून पडली आहे. गेल्या चार-पाच दिवसांपासून त्यांचा शोध घेण्याचे, त्यांची सुटका करण्याचे अविरत प्रयत्न सुरू आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुहेत बेसकॅम्प तयार करण्याचा डायव्हर्सचा प्रयत्न आहे.

खायला प्यायला काहीही नाही तसंच प्रकाशाची तिरीप नाही असे नऊ दिवस या मुलांनी तसंच त्यांच्या प्रशिक्षकांनी गुहेतच काढले. सोमवारी मदत पथकं त्यांच्यापर्यंत पोहोचली.

मात्र गुहेतली पाण्याची पातळी ओसरेपर्यंत या सगळ्यांना काही महिने गुहेतच राहावं लागेल असे संकेतही मदत पथकानं दिले आहेत.

त्यांना बाहेर काढणार कसं?

गुहेच्या बोगद्यांमधून बाहेर पडण्यासाठी या मुलांना पोहण्याचं प्रशिक्षण देण्यात येईल. स्कुबा डायव्हिंग तंत्राच्या माध्यमातून पोहायला शिकवण्यात येईल.

पाहा व्हीडिओ : थायलंडच्या गुहेत मुलं सुरक्षित पण सुटका कठीण

डायव्हिंगच्या माध्यमातून त्यांना सगळ्यांत कमी वेळात बाहेर आणता येऊ शकतं मात्र त्यात धोका जास्त आहे असं अन्मर मिर्झा यांनी सांगितलं. अन्मर हे US Cave रेस्क्यू कमिशनचे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.

जगातल्या सर्वोत्तम अशा डायव्हर्सना या चमूपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही दिवस लागले. अडकलेल्या मुलांपैकी अनेकांना पोहता येत नाही. गुहेत अडकलेले असताना या सगळ्यांनी पाण्यातले वेगवान प्रवाह, धुसर प्रकाश आणि चिंचोळे रस्ते यांचा सामना केला.

अडकलेल्या मुलांचा फेसबुकवरील फाइल फोटो.

संपूर्ण चेहरा झाकला जाईल असे मास्क अडकलेल्या मुलांना तसंच प्रशिक्षकांना देण्यात येतील. डायव्हिंग करण्यासाठी एक मार्ग आखला जाईल तसंच ऑक्सिजनचे टँकही देण्यात येतील.

अंधारातून मार्ग काढण्यासाठी या मुलांना मदत पथकाद्वारे ग्लो स्टिक्स देण्यात येईल. मात्र एवढं करूनही या मुलांच्या आणि त्यांच्या प्रशिक्षकाच्या जीवाला धोका असेल.

दुसरा पर्याय म्हणजे पावसाचा जोर ओसरण्याची वाट पाहणं. धुवांवार पावसामुळे गुहेत मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठलं होतं. परंतु पावसाचा हंगाम नुकताच सुरू झाला आहे. त्यामुळे पाऊस थांबण्यासाठी अनेक महिने वाट बघावी लागू शकते. अशा परिस्थितीत अडकलेले सर्व जण  चालत बाहेर येऊ शकतात, मात्र यामध्ये त्यांच्या जीवाला धोका आहे.

गुहेला वरून भगदाड करून अडकलेल्या सर्वांना हवाईमार्गे बाहेर काढण्याचा विचारही मदतकार्य पथकानं केला मात्र यातही बराच धोका आहे.

नक्की धोका काय आहे?

अडकलेली 12 मुलं साधारण 11 ते 16 वयोगटातली आहेत. त्यांच्या फुटबॉल प्रशिक्षकाचं वय 25 आहे. ते सगळेजण गुहेतल्या छोट्या दगडामुळे निर्माण झालेल्या जागेवर स्थिरावले आहेत.

पाऊस आणि पूरस्थितीमुळे आतलं वातावरण गच्च ओलसर आहे. या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

थायलंडच्या गुहेत अडकलेली 12 मुलं आणि त्यांचे फुटबॉल प्रशिक्षक यांना बाहेर काढणं हे मदत पथकासमोरचं मोठं आव्हान आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत आपल्याला बेदम मारहाण करण्यात आल्याची तक्रार एका तरुणाने केल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे.

लोकमतने दिलेल्या बातमीनुसार, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर ठाण्यात राहणाऱ्या एका सिव्हील इंजिनिअर तरुणाने गंभीर आरोप केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिवे लावण्याच्या आव्हानावर आव्हाड यांनी टीका केली होती.

त्यानंतर संबधित तरुणाने आव्हाड यांच्याविरोधात एक आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली. त्यावर आव्हाड यांच्या सुरक्षरक्षकांनी या तरुणाला जितेंद्र आव्हाडांच्या बंगल्यावर नेऊन त्यांच्या उपस्थितीत मारहाण केल्याची तक्रार वर्तकनगर पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आली आहे. आव्हाड यांनी हे आरोप फेटाळून लावले असले तरी विरोधी पक्ष यावरून आक्रमक झाला आहे.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जितेंद्र आव्हाड यांना मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करण्याची मागणी केली. तर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या प्रकरणाची निपक्षपातीपणे चौकशी करण्याची मागणी केली.

2. सात राज्य लॉकडाऊन वाढविण्याच्या मनस्थितीत

भारतातील कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या 5 हजारच्या जवळपास पोहोचली असताना केंद्र सरकारने 21 दिवसांचा लॉकडाऊनसंदर्भात राज्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतात जाहीर करण्यात आलेला तीन आठवड्यांचा लॉकडाऊन 14 एप्रिलला संपत आहे. त्यानंतरही लॉकडाऊनची मुदत वाढवायची का यासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हीडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांची एक बैठक घेतली होती. त्यात कोरोना व्हायरसग्रस्तांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या महाराष्ट्रासह सात राज्यांनी काही ठिकाणी लॉकडाऊन वाढविण्यासंदर्भात संकेत दिले होते.

केंद्र सरकारही याच दिशेने विचार करत असून अंतिम निर्णय पंतप्रधान घेतील अशी माहिती उच्चस्तरीय सुत्रांनी दिल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे.

देशातील 284 जिल्ह्यांमध्येच कोरोना व्हायरसचं संक्रमण झाल्याचे पाहायला मिळते, अशात संपूर्ण देशात लॉकडाऊन वाढवण्याऐवजी उर्वरित भागामध्ये काही प्रमाणात यातून सुट मिळू शकेल अशी आशाही सुत्रांनी व्यक्त केल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे.

3. पुण्यातील 4 पोलीस स्टेशनच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विविध वृत्तपत्र आणि माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा घेतलेला आढावा.

1 . जितेंद्र आव्हाडांविरोधात विरोधी पक्ष आक्रमक


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गृहमंत्रालयानं याबाबतचं पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

या लॉकडाऊनच्या काळातील मार्गदर्शक सूचनाही मंत्रालयानं जाहीर केल्या आहेत.

केंद्र सरकारच्या नव्या सूचना -

1. दोन आठवड्यांनी लॉकाडऊन वाढवला. आता 17 मेपर्यंत लॉकाडाऊन.

2. ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधल्या जिल्ह्यांमध्ये अनेक गोष्टींसाठी सूट मिळणार.

3. ग्रीन झोन म्हणजे जिथं कोरोनाची  एकही केस नाही किंवा गेल्या 21 दिवसांत नवी केस आली नाही.

4. संपूर्ण देशात रस्त्यांवरून, रेल्वेने, मेट्रोने आणि विमानांनी वाहतूक बंद राहणार.

5. सर्व झोन्समध्ये या गोष्टी बंदच राहतील - शाळा, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, हॉटेल, थिएटर, मॉल, जिम, क्रीडा संकुल, सामाजिक/राजकीय/सांस्कृतिक समारंभ.

6. सर्व झोन्समध्ये मंदिर, मशिदी, चर्चे, इत्याही प्रार्थनास्थळं लोकांसाठी बंद असतील.

7. विमान, रेल्वे आणि रस्त्याने प्रवासाची परवानगी फक्त काही विशिष्ट कामांसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय देईल.

8. सर्व झोन्समध्ये 65 वर्षांपेक्षा मोठ्या असलेल्या व्यक्ती, आजरी व्यक्ती, गरोदर स्त्रिया आणि 10 वर्षांखालची मुलं घराबाहेर पडणार नाहीत. ते केवळ वैद्यकीय कारणांसाठी घर सोडू शकतात.

9. सर्व झोन्समधल्या रुग्णालयांमध्ये बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) सुरू ठेवता येईल. त्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळावे लागतील.

10. कंटेनमेंट झोनमध्ये मात्र OPD सुरू ठेवता येणार नाहीत.

11. रेड झोनमध्ये खालील गोष्टींना परवानगी नाही - रिक्षा, सायकल रिक्षा, टॅक्सी, कॅब, बसेस, सलून, स्पा.

12. रेड झोनमध्ये मोजक्या कारणांसाठी वाहनांतून प्रवास करता येईल. एका चारचाकी गाडी ड्रायव्हर वगळता केवळ दोनच व्यक्ती प्रवास करू शकतील. दुचाकीवर केवळ एकच व्यक्ती प्रवास करू शकेल.

13. SEZ आणि औद्योगिक वसाहतींमध्ये काम करण्यास परवानगी. अत्यावश्यक गोष्टींचं उत्पादन करणारे उद्योग, औषधांचे उद्योग, त्यांना कच्चा माल पुरवणारे उद्योग, IT हार्डवेअर उद्योग, तागाचा उद्योग यांना काम करण्याची परवानगी, पण ते करताना सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळावे लागणार.

14. शहरांतल्या बांधकामांना आणि अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पांच्या बांधकामांना परवानगी आहे, पण कामगारांना साईटवरच राहावं लागेल.

15. सर्व छोटी आणि रहिवाशी भागातली एकल दुकानं उघडता येणार. मॉल किंवा शॉपिंग काँप्लेक्स किंवा बाजारातल्या केवळ अत्यावश्यक दुकानांनाच परवानगी.

16. रेड झोनमधल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतातील लॉकडाऊन आणखी 2 आठवड्यांसाठी वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. आता देशभरात 17 मेपर्यंत लॉकडाऊन राहील.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गृहमंत्रिपदाची धुरा अनिल देशमुख यांच्या खांद्यावर, तर अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडे आहे.

बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे महसूल खातं आहे. अशोक चव्हाण यांना सार्वजनिक बांधकाम, जयंत पाटील यांच्याकडे जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास तर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) हे मंत्रिपद आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यासह मित्रपक्षांच्या महाविकास आघाडीनं राज्यात सत्ता स्थापन केली. मात्र, पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतरही खातेवाटप झालं नव्हतं.

पाहा महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांची संपूर्ण यादी -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या खातेवाटपामध्ये मुख्यमंत्र्यांकडे सामान्य प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, विधी व न्याय ही खाती आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गृहमंत्री अनिल देशमुख

1. मी विनय दुबेला ओळखत नाही - गृहमंत्री अनिल देखमुख

लॉकडाऊनच्या काळात वांद्रे रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात गर्दी जमवल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या विनय दुबेला आपण ओळखत नसल्याचं स्पष्टीकरण राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलं आहे.  झी 24 तासनं ही बातमी दिली आहे.

गेल्याच आठवड्यात विनय दुबे यांचे वडील जटाशंकर यांनी अनिल देशमुख यांना भेटून कृतज्ञता म्हणून 25 हजार रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकरिता सुपूर्द केला होता.

या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (15 एप्रिल) अनिल देशमुख यांनी ट्वीट करून यासंदर्भात खुलासा केला.

या ट्वीटमध्ये देशमुख यांनी म्हटलं आहे, "विनय दुबे याला मी ओळखत नाही. आठ दिवसांपूर्वी मंत्रालयात एक रिक्षावाला मला भेटायला आला होता. मुख्यमंत्री मंत्रालयात उपस्थित नसल्यामुळे त्याने माझ्याकडे मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठीचा 25 हजार रुपयांचा चेक सुपूर्द केला. त्यावेळी त्याच्यासोबत जो व्यक्ती होता, तो बहुदा विनय दुबे होता."

"14 एप्रिलपासून ट्रेन नेहमीप्रमाणे धावतील, अशी चुकीची माहिती 11 मार्गांनी पसरवली गेली. त्याची माहिती व ज्या समाजमाध्यमांचा गैरवापर केला गेला त्या अकाऊंट्सचीही माहिती पोलिसांना मिळाली असून लवकरच कायदेशीर कारवाई सुरु होईल," असंही देशमुख यांनी म्हटलं आहे.

2. तबलीगी जमातच्या प्रमुख मौलानावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा

तबलीगी जमातचे प्रमुख मौलाना साद यांच्यासह इतर काही जणांवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

दिल्ली पोलिसांनी मौलाना साद यांच्यासह एकूण 17 जणांनी तपासणीसाठी समोर यावं म्हणून नोटीस बजावली आहे. यापैकी 11 जणांनी होम क्वारंटाइन असल्याची सबब दिली आहे.

मौलाना साद यांनीही आपण क्वारंटाइन आहोत असं सांगितलं होतं. आता त्यांचा आयोसोलेशनचा कालावधी संपला की पोलीस त्यांना अटकही करु शकतात.

दिल्लीतील निजामुद्दीन या ठिकाणी झालेल्या तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमात देशभरातून अनेक लोक गेले होते. त्यानंतर या सगळ्यांचं करोना कनेक्शनही समोर आलं.

3. कोरोनामुळे 73 लाख जणांच्या नोकरीवर गदा

लॉकडाऊनमुळे रेस्टॉरंट इंडस्ट्रीतल्या जवळपास 73 लाख जणांच्या नोकरीवर गदा यायची शक्यता आहे, अशी बातमी इंडियन एक्स्प्रेसनं दिली आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

कोरोनामुळे जितके मृत्यू झाले, त्यापैकी 65 टक्के जण मुंबई, पुणे, दिल्ली, इंदूर, अहमदाबाद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गृहमंत्री अनिल देशमुख

दरम्यान, 'मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी यांचा सहभाग स्पष्ट हेत असताना त्याचे धागेदोरे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत पोहचणार असल्याचं तपासातून स्पष्ट होत असताना परमबीर सिंग यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि कारवाईपासून वाचण्यासाठी खोटा आरोप केला आहे', अशी अनिल देशमुख यांनी आपली बाजू ट्वीटरवर मांडली आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच सचिन वाझे प्रकरणी परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून बदली करण्यात आली होती.

या बदलीनंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एबीपी माझा आणि लोकमतला मुलाखत दिली होती. त्या मुलाखतीच्या संदर्भात परमबीर सिंह यांनी पत्र लिहून आपली बाजू मांडली आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह

परमबीर सिंह यांची बदली करण्यात आल्यानंतर अस्वस्थ असलेल्या सिंह यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख यांची तक्रार केली आहे.

जवळपास आठ पानांचं हे पत्र आहे. त्यात त्यांनी गंभीर स्वरुपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. वाझेंना खात्यात घेतल्यानंतर त्यांच्यावर मंत्र्यांनी काय काय टार्गेट दिलं होतं आणि कोणी कोणी वाझेंना काय काय सांगितलं होतं, याची सर्व धक्कादायक माहिती या पत्रात देण्यात आली आहे.

हे प्रकरण गंभीर- देवेंद्र फडणवीस

आज परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आऱोपांवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'या प्रकरणात डीजी दर्जाच्या पोलिस अधिका-याने असे आरोप गृहमंत्र्यांवर केले आहेत. शिवाय या पत्रासोबत व्हॉट्सअप आणि एसएमएस चॅट चे पुरावेही जोडले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर आहे.'

देशमुख या पत्रात म्हणतात,

1) अनिल देशमुख यांनी सचिव वाझेला गेल्या काही महिन्यात आपल्या ज्ञानेश्वरी बंगल्यावर अनेकवेळा बोलावलं होतं. पैसे गोळा करण्यासाठी मदत करा असं अनेकवेळा सांगितलं होतं.

2) परमबीर सिंह यांनी लिहिलं आहे की, "गेल्या काही महिन्यात गृहमंत्री देशमुखांना कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवलं आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितलं. फेब्रुवारीच्या मध्यावर वाझेंना शासकीय निवासस्थानावर बोलवून गृहमंत्री देशमुखांनी ही सूचना केली. त्यावेळेस देशमुखांचे पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे हेही हजर होते. एक दोन घरातले स्टाफ मेंबरही हजर होते. एवढच नाही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी  मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. हे पत्र त्यांनीच लिहिलं आहे का याची खातरजमा करण्यासाठी बीबीसीने परमबीर सिंह यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वक्तव्याने सचिन वाझे प्रकरणी मुंबई पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय.

मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांची गाडी ठेवल्याप्रकरणी सचिन वाझे यांना NIA ने अटक केली. त्यानंतर सरकारने डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची सरकारने तडकाफडकी बदली केली.

लोकमत वृत्तसमुहाच्या "महाराष्ट्रीयन ऑफ द इअर" या कार्यक्रमात सचिन वाझे प्रकरणावर सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली.

मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकं प्लांट केले जातात आणि सरकारला याबाबत काहीच माहिती नाही? असा सवाल विजय दर्डा यांनी अनिल देशमुखांना केला. त्यावर बोलताना गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, "मुकेश अंबानी यांच्या घरापासून 300 मीटर अंतरावर ही गाडी मिळाली. माहिती मिळताच गाडीची चौकशी सुरू झाली."

गृहमंत्री पुढे म्हणाले, "ATS आणि NIA प्रोफेशनली तपास करत आहे. जे कोणी दोषी असतील त्यांना शोधून काढतील. अनेक गोष्टी सांगता येत नाहीत. वाझे यांच्या चौकशीत ज्या गोष्टी पुढे येतील त्यावर तपास होईल."

सचिन वाझेंना का दिली चौकशी?

अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या गाडीत 20 जिलेटीन कांड्या, काही नंबर प्लेट्स, एक धमकीचं पत्र आढळून आलं होतं.

त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी सचिन वाझे यांना देण्यात आली. पण वाझे यांना दिलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं होतं.

"पहिले याची चौकशी CIU कडे होती. पण प्रकरणाचं गांभीर्य पाहता हा तपास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आला," असं गृहमंत्री म्हणाले.

देशमुख पुढे सांगतात, "पोलीस मुख्यालयातील ज्युनियर किंवा वरिष्ठ अधिकारी यात सामील असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल."

का झाली परमबीर सिंह यांची बदली?

बुधवारी वाझे प्रकरणी सरकारने डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची बदली केली असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

यावर बोलताना गृहमंत्री म्हणाले, "परमबीर सिंह पोलीस आयुक्त होते. त्यांच्या ऑफिसमध्ये अशी घटना घडते. पोलिसांची गाडी वापरली जाते असं तपासात समोर आलंय. या प्रकरणात काही नावं पुढे आली. याची चौकशी निःपक्षपाती पणे व्हावी यासाठी त्यांची बदली करण्यात आली."

परमबीर यांची होमगार्डचे पोलीस महासंचालक म्हणून बदली करण्यात आली.

"चौकशीमध्ये ज्या गोष्टी पुढे आल्या त्या माफ करण्यासारख्या नाहीत. या अक्षम्य आहेत. या घटनेचा रिपोर्ट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटकांच्या तपास प्रकरणात पोलीस अधिकाऱ्यांकडून चुका झाल्याची कबुली गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच सचिन वाझे प्रकरणी परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून बदली करण्यात आली होती.

तर मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी  त्यांचा सहभाग स्पष्ट होत असताना, त्याचे धागेदोरे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत पोहचणार असल्याचं तपासातून स्पष्ट होत असताना. परमबीर सिंह यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि कारवाईपासून वाचण्यासाठी खोटा आरोप केला आहे, अशी अनिल देशमुख यांनी आपली बाजू मांडली आहे.

राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनंतर मंत्रिपदाचा काटेरी मुकुट घालावा लागतो तो गृहमंत्र्यांना. कायदा-सुव्यवस्था सांभाळायची जबाबदारी गृह खात्याचे प्रमुख म्हणून गृहमंत्र्यांच्याच खांद्यावर असते.

कायदा-सुव्यवस्थेची नाळ जनतेशी जोडलेली असते. त्यामुळे विधिमंडळात गृहमंत्री नेहमीच विरोधकांच्या टार्गेटवर असतात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही विरोधकांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना घेरण्याची एकही संधी सोडलेली नाही.

मुकेश अंबानी स्फोटकं प्रकरण, मनसुख हिरेन संशयास्पद मृत्यू, सचिन वाझेंच्या अटकेची मागणी, राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था या मुद्यांवर विरोधकांनी देशमुख यांना धारेवर धरलं. ठाकरे सरकार आणि गृहमंत्री म्हणून अनिल देशमुख बॅकफूटवर गेल्याचं पाहायला मिळालं.

त्यामुळे गृहमंत्री म्हणून अनिल देशमुख विरोधकांना तोंड देण्यास कमी पडत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मनसुख हिरेन प्रकरणात कमी तयारी?

मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकांची गाडी सापडली. विरोधकांनी प्रकरण उचलून धरलं. त्यातच, गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचं समोर आलं.

देवेंद्र फडणवीसांनी या प्रकरणी क्राइम ब्रांचचे अधिकारी सचिन वाझेंच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त केला. सचिन वाझेंचा, हिरेन यांच्याशी संपर्क होता त्याचे पुरावे आहेत, मनसुख यांचं शेवटचं लोकेशन माझ्याकडे आहे असा दावा त्यांनी केला.

ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "मनसुख हिरेन आणि सचिन वाझेंच्या संभाषणाचे CDR देवेंद्र फडणवीसांकडे होते. मनसुख हिरेन शेवटी कुठे होते याच्या लोकेशनसह माहिती विरोधकांकडे उपलब्ध होती....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अनिल देशमुख यांची गृहमंत्री म्हणून भूमिका परमबीर सिंहांनी केलेल्या आरोपांमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता.

या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होत असल्याने पदावर राहणं नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नसल्याचं अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात म्हटलं आहे.

वनमंत्री संजय राठोड आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख असे महिन्याभरात सलग दोन राजीनामे घेण्याची नामुष्की महाविकास आघाडी सरकारवर ओढवली.

आता एका बाजूला सचिन वाझे प्रकरणात एनआयए तपास करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अनिल देशमुख प्रकरणातही सीबीआय चौकशी होणार आहे. या दोन्ही तपास यंत्रणा या केंद्रीय गृह विभागाच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारवर तपास यंत्रणांची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे येत्या काळात सरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

'आणखी काही नावं समोर येतील'

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात आणखी काही नावं समोर येतील अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

ते म्हणाले, "राजकीय आशीर्वाद असल्याशिवाय केवळ पोलीस अधिकाऱ्यासाठी हे शक्य नाही. सचिन वाझे हा छोटा माणूस आहे. याचे ऑपरेटर्स आणि हँडलर्स सरकारमध्ये बसले आहेत."

"हा राजीनामा घ्यायला उशीरच झाला. अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप झाल्यानंतरच गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. इतक्या भयावह घटना घडत असताना मुख्यमंत्री अजूनही गप्प का आहेत? मुख्यमंत्र्यांनी आतातरी मौन सोडावं," असंही फडणवीसांनी म्हटलं.

त्यामुळे हे प्रकरण सचिन वाझेपर्यंतच थांबणार की पुढे अनेक जण अडचणीत येणार यावर सर्वकाही अवलंबून आहे, असं जाणकार सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात, "हे प्रकरण सचिन वाझेंच्या किती पुढे जाईल याबाबतही शंका आहे. कारण या प्रकरणात मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह हे सुद्धा अडचणीत येऊ शकतात. पण यापूर्वीच त्यांनी थेट गृहमंत्र्यांवर आरोप केले. याचा अर्थ हे प्रकरण अधिक खोलवर जाईल असे दिसत नाही."

"पण खंडणी प्रकरणात मात्र सीबीआय खुलासे करू शकते,"अशी शक्यताही त्यांनी वर्तवली.

केंद्रीय तपास यंत्रणांमुळे अडचणी वाढणार का?

महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेपासून किंबहूना 2019 लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपासून राज्यात केंद्रीय तपास यंत्रणा विविध प्रकरणं हाताळत असल्याचे दिसून आले.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांच्या मृत्यू...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पण ही चौकशी केंद्रीय तपास यंत्रणा करणार असल्याने उद्धव ठाकरे सरकार धोक्यात आलं आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतोय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी परमबीर सिंहांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे की "हे सरकार भ्रष्ट आहे, हे अगदी स्पष्ट आहे. पोलीस आयुक्तच सांगत आहेत की गृहमंत्र्यांनीच वसुलीचे टार्गेट दिले होते तर आणखी पुरावा काय हवा त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी अनिल देशमुखांचा तत्काळ राजीनामा घ्यावा."

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले आहे, की ज्या परमबीर सिंहांची अनिल देशमुख विधिमंडळात पाठराखण करत होते आता तेच परमबीर सिंहांविरोधात बोलत आहेत. याचा काय अर्थ आहे.

शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी अनिल देशमुख- परमबीर सिंह यांच्या प्रकरणावर भाष्य करण्याचे टाळले आहे. "या विषयी मला काहीही माहीत नाही. याबाबत जो काही निर्णय आहे तो सरकारचे प्रमुख नेतेच घेतील असं म्हटलं आहे."

अनिल देशमुखांचा राजीनामा घेतला जाऊ शकतो का?

परमबीर सिंह यांनी केलेले आरोप अतिशय गंभीर असून अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागण्याची चिन्हं आहेत असं राजकीय विश्लेषक सांगत आहेत.

ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "परमबीर सिंह यांच्या गंभीर आरोपानंतर राष्टृवादीतून अनिल देशमुख यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव वाढत चाललाय.

नि:पक्षपातीपणे चौकशी होईपर्यंत देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागेल अशी चिन्ह दिसून येत आहेत."

सुधीर सूर्यवंशी यांच्याच प्रमाणे राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनीही असं म्हटले आहे की,

"परमबीर सिंह यांचे आरोप फार गंभीर आहेत. त्यांनी थेट अनिल देशमुख यांचं नाव घेतलंय. त्यामुळे देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागेल अशी शक्यता आहे.

सचिन वाझे प्रकरणी देशमुख यांच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल. त्यावेळेस फक्त खातेबदलाची चर्चा होती. मात्र या प्रकरणानंतर मंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे."

'परमबीर सिंहांचा लेटरबाँब'

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. हे पत्र त्यांनीच लिहिलं आहे का याची खातरजमा करण्यासाठी बीबीसीने परमबीर सिंह यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

दरम्यान, 'मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी यांचा सहभाग स्पष्ट हेत असताना त्याचे धागेदोरे परमबीर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेंना महिन्याला 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे लक्ष्य दिले होते असा आरोप माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केल्यानंतर विरोधी पक्षाने गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणी आज खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी विधानसभेत निवेदन केलं.

मोहन डेलकर यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहीलेल्या चिठ्ठीमध्ये दादरा-नगर हवेलीचे प्रशासक प्रफुल्ल खेडा-पटेल यांचं नाव घेतल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत सांगितलं.

दादरा नगर हवेलीचे अपक्ष खासदार मोहन डेलकर यांचा मृतदेह मुंबईतील मरीन ड्राइव्हवरील सी-ग्रीन हॉटेलमध्ये आढळून आला होता.

याविषयी सदनात बोलताना गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, "दादरा नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर 7 वेळा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांनी सुसाईड नोटमध्ये म्हटलय की दादरा नगर हवेलीचे प्रशासक प्रफुल्ल खेडा-पटेल आणि काही अधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली त्रास देण्यात येत होता.

सामाजिक जीवन उद्ध्वस्त करण्याच्या धमक्या मला दिल्या असं मोहन डेलकर यांनी म्हटलं आहे. प्रफुल्ल खेडा-पटेल गुजरातमध्ये गृहमंत्री होते. मोहन डेलकर यांनी विशेष म्हटलं आहे की मी मुद्दाम मुंबईमध्ये येऊन आत्महत्या करतोय कारण उध्दव ठाकरे यांच्यावर माझा विश्वास आहे म्हणून मी आत्महत्या केल्यावर न्याय इथेच मिळेल. कलाबेन डेलकर त्यांच्या पत्नी यांनीही मला (गृहमंत्र्यांना) पत्र दिलं आहे. अतिशय गंभीर आरोप त्या पत्रात करण्यात आले आहेत."

या प्रकरणाची चौकशी SIT द्वारे करण्यात येणार असल्याचं जाहीर करताना अनिल देशमुख पुढे म्हणाले, "त्या खासदारांना टॉर्चर तिकडे होतं पण आत्महत्या इथे येऊन करतात. किती विश्वास आहे महाराष्ट्रावर.... मोहन डेलकर यांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी SIT स्थापन करणार. मध्यप्रदेशचे आयएएस अधिकारी राजेशकुमार श्रीवास्तव यांनीही नागपुरात येऊन आत्महत्या केली. त्यांना इथे न्याय मिळेल असा त्यांचा विश्वास होता."

मोहन डेलकर यांनी 22 फेब्रुवारी रोजी मुंबईतल्या मरीन ड्राईव्हवरच्या सी-ग्रीन हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली. त्यांच्या खोलीतून गुजराती भाषेत लिहीलेली सुसाईड नोट पोलिसांना मिळाली होती.

पण विरोधकांनी मनसुख हिरेन यांचा मुद्दा उपसस्थित केल्यावर मनसुख हिरेन यांच्याबद्दलची घटना अत्यंत दुर्दैव आहे. एनआयएने तपास हाती घेतला आहे, असं गृहमंत्र्यांनी सांगितलं.

एटीएस याबाबत तपास करून सत्य बाहेर आणेल. विरोधीपक्षांकडे पुरावे असतील तर त्यांनी एटीएसला द्यावे. आम्ही कोणालाही पाठीशी घालणार नाही, गृहमंत्री म्हणून ग्वाही देतो एटीएस निपक्षपणे तपास करेल, असं अनिल देशमुख यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणावरून आज ( 9 मार्च) विधानसभेत जोरदार गदारोळ झाला. विरोधकांनी उद्धव ठाकरे सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करण्याची मागणी फडणवीस यांनी केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधिमंडळात सांगितले आहे की क्राइम ब्रांचमधून हटवणार असल्याची माहिती दिली.

आज विधिमंडळात सचिन वाझेंच्या निलंबनाच्या मागणीवरून गदारोळ झाला. सचिन वाझे यांच्या संदर्भात पुरावे दिले. त्यांना पदावरून दूर करण्याचा निर्णय घोषित केला गेला पाहिजे, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तर त्यांना उत्तर देताना परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले "सचिन वाझेंची CIU मधून त्यांची बदली केली जाईल. आपण सभागृह चालू द्यावं. जे पुरावे विरोधी पक्षनेत्यांकडे आहेत ते त्यांनी द्यावेत."

हिरेन यांच्या पत्नीच्या जबाबानंतर विरोधक आक्रमक

मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमला यांनी एटीएसला दिलेल्या जबाबात सचिन वाझेंनी खून केल्याचा संशय व्यक्त केला.

त्यानंतर "मनसुख हिरेन हत्येप्रकरणी सचिन वाझेंना अटक करा," अशी मागणी फडणवीसांनी केली. तर, "अर्णब गोस्वामींना अटक केली म्हणून वाझेंना टार्गेट केलं जातंय," असा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला.

सचिन वाझेंच्या मुद्यावर विधिमंडळाचं अधिवेशन तब्बल 9 वेळा तहकूब करण्यात आलं.

मनसुख यांच्या पत्नीचे आरोप

मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर सरकारने तपास एटीएसला दिला. एटीएसला दिलेल्या जबाबात विमला यांनी सचिन वाझेंवर खळबळजनक आरोप केले.

"सचिव वाझे माझ्या पतीला ओळखत होते. नोव्हेंबर महिन्यात माझ्या पतीने गाडी वाझे यांना वापरण्यासाठी दिली होती. वाझेंनी फेब्रुवारी महिन्यात गाडी परत दिली," असा आरोप विमला यांनी केला.

विमला पुढे म्हणतात, "26 फेब्रुवारीला सचिन वाझेंनी माझ्या पतीला चौकशीसाठी नेलं. संध्याकाळी ते त्यांच्यासोबतच घरी आले. पुढे दोन दिवस माझे पती सचिन वाझेंसोबत जात होते आणि येत होते."

मुकेश अंबानी यांच्या बंगल्याबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडली होती.

"वाझेंनी माझ्या पतीला या प्रकरणात अटक हो. तुला 2-3 दिवसात जामिनावर बाहेर काढतो," असं माझ्या पतीने मला सांगितल्याचा जबाब एटीएसला दिलाय.

या जबाबात विमला पुढे आरोप करतात, "माझे पती मनसुख यांचा खून झाला असावा अशी माझी खात्री आहे. हा खून सचिन वाझेंनी केल्याचा मला संशय आहे."

एटीएसने मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमला यांच्या तक्रारीवर अज्ज्ञातांविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केलाय.

काय म्हणाले अनिल देशमुख?

शुक्रवारी 5 मार्चला मनसुख हिरेन यांचं प्रकरण देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात उपस्थित केलं. हिरेन यांचा मृतदेह सापडल्यानंतर ठाणे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेत. सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधकांमध्ये विधिमंडळात आणि बाहेर जोरदार बाचाबाची सुरू आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गृहमंत्री एम.बी.पाटील यांनी पोलिसांना पत्र लिहून या प्रकरणाची तक्रार केली आहे. ज्यावर त्यांची स्वत:ची स्वाक्षरी आहे.

एम.बी.पाटील यांनी ट्वीट केलंय, "हे पत्र बनावट आहे. माझ्या संस्थेच्या नावाचा आणि माझ्या स्वाक्षरीचा चुकीचा वापर करण्यात आला आहे. ज्यांनी कुणी हे कटकारस्थान केलंय त्यांच्याविरोधात मी कायदेशीर कारवाई करणार आहे."

कर्नाटक सरकारमध्ये मंत्री असण्याबरोबरच एम.बी.पाटील 'विजापूर लिंगायत डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशनल असोसिएशन'चे अध्यक्ष आहेत. आणि याच संस्थेच्या लेटरपॅडवर छापण्यात आलेली सोनिया गांधी यांच्या नावाचं एक पत्र वादाचं मूळ कारण बनलंय.

मंगळवारी सकाळी कर्नाटक भाजपच्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून हे पत्र ट्वीट केलं होतं.

कर्नाटक भाजपनं आपल्या ट्वीटमध्ये लिहिलंय, "काँग्रेसचा पर्दाफाश. सोनिया गांधींच्या आदेशानुसार लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत समाजाला विभाजित करण्याचा प्रयत्न. काँग्रेस नेते एम.बी.पाटील यांच्याकडून लिहिलेल्या पत्रामुळे हे स्पष्ट होतंय की सोनिया गांधी कर्नाटकात हिंदू समुदायाला विभाजित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत."

चिट्ठीत काय लिहिलंय?

भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या कर्नाटकातील प्रचारसभेनंतर दोन तासात कर्नाटक भाजपनं हे वादग्रस्त पत्र ट्वीट केलंय.

या पत्रावर 10 जुलै 2017 अशी तारीख आहे. पत्रावर क्रमांकसुद्धा नमूद आहे. एम.बी.पाटील यांचं हस्ताक्षर आहे, ज्यात सोनिया गांधी यांच्यासाठी असं लिहिण्यात आलंय.

कर्नाटकात भाजपनं हे पत्र सार्वजनिक केल्यानंतर काँग्रेसनं तातडीनं त्याला उत्तर दिलंय.

काँग्रेसनं म्हटलंय की, "कर्नाटक भाजप खोटा प्रचार करत आहे. यासाठी एक जुनंपुराणं पत्र काढून आणलंय, जे पहिल्यांदाच खोटं असल्याचं सिद्ध झालं आहे."

कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव यांनी आपल्या अधिकृत वक्तव्यात दावा केलाय की ते भाजपनं केलेल्या खोट्या ट्वीटची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार आहेत.

2018 मध्ये पत्र खोटं ठरवलं होतं..

इंटरनेट सर्चमुळे हे सिद्ध झालंय की, 12 मे 2018ला कर्नाटक विधानसभेच्या मतदानाआधी या पत्राशी संबंधित काही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

या बातम्यांनुसार गेल्या वर्षी 'पोस्टकार्ड न्यूज' नावाच्या वेबसाईटनं हे पत्र छापलं होतं. ज्याचे संपादक मुकेश हेगडे स्वत: फेक न्यूज पसरवण्याच्या आरोपात तुरूंगात जाऊन आले आहेत.

काँग्रेस नेते एम.बी.पाटील यांनी 2018लाच हे पत्र खोटं असल्याचं म्हटलं होतं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाआधी कर्नाटकात भाजप आणि काँग्रेस एका वादग्रस्त पत्रामुळे एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. मात्र हे पत्र बनावट असल्याचं सांगितलं जातंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गृहमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अमित शहा यांनी सोमवारी पहिल्यांदा जी बैठक बोलावली ती फक्त नक्षल समस्येसंदर्भात काय उपाययोजना करता येईल यासाठी होती. या बैठकीला दहा राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय सुरक्षा दलाचे महासंचालक उपस्थित होते.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यांच्या वतीने या राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांनी बैठकीत सहभाग नोंदवला.

त्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात यावरून चर्चेला उधाण आलं आहे.

गृह मंत्रालयानेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2014 ते 2018 या कालावधीत जम्मू काश्मीरमध्ये सामान्य नागरिक, सुरक्षा दलाचे जवान आणि कट्टरतावादी, असे एकत्रित 1,315 जणांचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे याच काळात नक्षलींचा प्रभाव असलेल्या प्रदेशात मृत्यू झालेल्या लोकांची संख्या 2,056 एवढी आहे.

हे आकडे चक्रावून टाकणारे आहेत, कारण तूर्तास सगळ्यांचं लक्ष जम्मू काश्मीरमधून हटवण्यात आलेल्या कलम 370कडे आहे.

माओवादी प्रभावित क्षेत्र

अंतर्गत सुरक्षेशी निगडीत बैठकीत तीन मुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरीबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली इथं काही महिन्यांपूर्वी भीषण असा हल्ला नक्षलींनी घडवून आणला होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रचारात व्यग्र असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

माओवाद्यांचा गड तेलंगणात असल्याचं नेहमीच मानला जातं. आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी. या मुख्यमंत्र्यांची बैठकीला अनुपस्थिती चिंतेचा विषय आहे.

संग्रहीत छायाचित्र

बैठकीत नेमकं काय घडलं यासंदर्भात अधिकृतपणे काहीही जाहीर करण्यात आलं नाही. मात्र नक्षलग्रस्त भागात वेगाने विकासाची सूत्रं कशी हलतील, यासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली.

नक्षली गनिमी कावा रणनीती अवलंबतात. त्याचा सामना कसा करता येईल, यावरही चर्चा झाली.

या पद्धतीच्या बैठका आधीही व्हायच्या. मात्र नक्षल प्रभावित भागांमध्ये हिंसक घटनांचं प्रमाण अधिक आहे, या आकडेवारीला गृह मंत्रालयाने गांभीर्याने घेतलं आहे, असं केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे माजी महासंचालक प्रकाश सिंह यांनी सांगितलं.

वर्षागणिक आकडेवारी पाहिली तर नक्षलींच्या हिंसाचारात मृत्यू होण्याचं प्रमाण घटलं आहे, हेही सत्य दुर्लक्षून चालणार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जम्मू काश्मीरमध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकार आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचं पुढचं लक्ष्य माओवादी आहेत का? मध्य आणि पूर्व भारतात माओवादी चळवळ सक्रिय आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गृहिणी असणाऱ्या 44 वर्षांच्या कार्तिका नायक महागाईविषयी बीबीसीला सांगतात.

मुंबईतल्या मीरारोडमध्ये राहणाऱ्या कार्तिका नायक यांच्या कुटुंबात आठजण आहेत.

त्या सांगतात, "मी सासरच्यांसोबत राहते. आमच्या कुटुंबात लहान मुलं आहेत आणि ज्येष्ठ व्यक्तीही. म्हणूनच खर्च फार कमी करणं शक्य नाही. आम्ही चांगला आहार घेणं, फळं - भाज्या खाणं गरजेचं आहे. फक्त कोरोना व्हायरसमुळे बाहेर जाणं होत नसल्याने तिथे पैशांची बचत होतेय. त्या पैशांचा वापर महागाईला तोंड द्यायला होतोय."

35  वर्षांच्या हंसिनी कार्तिक एका प्रसिद्ध वर्तमानपत्राच्या रिपोर्टर आहेत आणि त्यांना एक मूलही आहे. डाळी, फळं आणि भाज्यांच्या वाढलेल्या किंमती चिंताजनक असल्याचं त्या सांगतात.

हंसिनी कार्तिक म्हणतात, "मी दिवाळीत माझ्या बिल्डिंगमध्ये मिठाई वाटायचे, लोकांना पार्टीसाठी बोलवायचे. पण यावर्षी आम्ही असं काहीच केलं नाही. कोव्हिड-19मुळे माझ्या पगारात 10 टक्के कपात झालीय आणि गोष्टी महागलेल्याही आहेत. म्हणूनच आम्ही खरेदी बंद करत खर्च कमी करायचा प्रयत्न केला."

पुण्यात आय.टी. कंपनीत काम करणारे 30 वर्षांचे लक्षित भटनागर असाच अनुभव सांगतात.

ते म्हणतात, "खरंतर मला कार घ्यायची होती. पण पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमती पाहून मी थांबलो. शिवाय डीलर्सही फारशा चांगल्या ऑफर्स देत नाहीयेत. म्हणून मी सध्यातरी पैसे वाचवायचं ठरवलंय."

लक्षित भटनागर भाड्याच्या घरात राहतात आणि त्यांच्यावर उत्तर प्रदेशात राहणाऱ्या आई-वडिलांची जबाबदारीही आहे.

ग्राहकांच्या विश्वासामध्ये अशाच प्रकारची मोठी घसरण झाल्याचं रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या कंझ्युमर सर्व्हेमध्ये आढळून आलंय.

हंसिनी कार्तिक एका प्रसिद्ध वर्तमानपत्राच्या वार्ताहर आहेत.

या कंझ्युमर सर्व्हेचा निर्देशांक सप्टेंबरमध्ये 49.9वर होता. जुलैमध्ये हाच निर्देशांक 53.8वर होता.

महागाईच्या बाबतीत भारत G20 देशांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचं आनंद राठी ब्रोकरेजने म्हटलंय.

का वाढतेय महागाई?

भारतातला महागाईचा दर ऑक्टोबर महिन्यात 7.6%वर पोहोचला. ही गेल्या साडेसहा वर्षांतली सर्वोच्च पातळी आहे.

खाद्यपदार्थ विषयक महागाईचा दर दोन आकडी झालाय. अंडी, मांस-मासळी, तेल, भाज्या आणि डाळींच्या किंमती वाढल्याने खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा दर 11.07% झालाय.

बटाट्याच्या किंमतींमध्ये गेल्या महिन्याच्या 102 टक्क्यांच्या वाढीच्या तुलनेत 104.56 टक्के वाढ झालीय....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"प्रत्येक वस्तूची किंमत दुप्पट झालीय. फळं-भाज्या किंवा वाणसामान घेतलं तरी 1500 रुपयांचं बिल होतं."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गॅब्रिएल जोसेफ (वर्दीत) आणि त्यांचे भाऊ राफेल जॉन

इतकंच नाही तर ग्रॅबिएल यांनी दोन युद्धांमध्ये भाग घेतला. एकदा तर त्यांचा सामना दोन वर्षं मोठ्या असलेल्या त्यांच्या भावाशीही झाला. दोघंही भाऊ दोन वेगवेगळ्या देशाच्या लष्करी सेवेत होते.

तत्कालीन लायलपूर आणि आता फैसलाबाद (पाकिस्तान) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यात असलेलं खूशपूर एक छोटंसं गाव आहे. तिथं विसाव्या शतकात बेल्जिअममधून काही मिशनरी आल्या होत्या.

तिथं एक मोठं चर्च बांधलं होतं जे आजही तसंच आहे आणि मुलांची शाळाही तशीच दिमाखात उभी आहे.

गॅब्रिएल जोसेफ यांचं कुटुंब तिथं येऊन वसलं होतं आणि या शाळेतून सुरुवातीचं शिक्षण पूर्ण केल्यावर त्यांनी आणि त्यांच्या काही मित्रांनी नोकरी शोधण्याचा विचार केला होता. त्यानंतर ते चालता-चालता अमृतसरला पोहोचले. तिथं काही नातेवाईकांच्या सल्ल्यानं ते भारतीय लष्करात दाखल झाले.

तिथं लायलपूरमध्ये गॅब्रिएल पेक्षा दोन वर्षं मोठे असलेले त्यांचे भाऊ राफेल जॉन आधीपासूनच लष्कराच्या सेवेत होते. गॅब्रिएलनी विचार केला की अमृतसर घरापासून फार लांब नाही, त्यामुळे येणं-जाणं सुरू राहील.

हे सगळं सुरू असताना एक अकल्पित अशी घटना घडली. 1947मध्ये ऑगस्टच्या 15 तारखेला भारताची फाळणी झाली. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन नवीन देश तयार झाले. त्यावेळचं लायलपूर आणि सध्याचं फैसलाबाद पाकिस्तानात गेलं आणि अमृतसर भारतात राहिलं.

गॅब्रिएल जोसेफ (उजवीकडून दुसरे) आपल्या पत्नी आणि मुलांसह

राफेल आणि कुटुंबीय पाकिस्तानात तर गॅब्रिएल भारतातच राहिले. राफेल यांची मुलगी एस्टिला जॉन यांनी बीबीसीला दोन्ही भावांची कहाणी सांगितली. त्या सांगतात की, फाळणीमुळे कुटुंबापासून आपली ताटातूट झाली आहे याचा अंदाज सुरुवातीला गॅब्रिएल यांना आला नाही.

64 वर्षीय एस्टिला सध्या लाहोर शहरात राहतात. त्या सांगतात की, त्यांच्या घरच्यांना असं वाटायचं की गॅब्रिएल यांना पाकिस्तानात येण्या जाण्यासाठी काही अडचणी येणार नाहीत.

1978 मध्ये झाली पुतणीशी भेट

ही ताटातूट टळली असती, पण दोन भावांची लष्कराची नोकरी मध्ये आली. त्या सांगतात, "मी त्यांना विचारलं की तुम्ही घरी परत का आले नाही तेव्हा ते म्हणाले की, आम्हाला माहिती नव्हतं की फाळणी होईल. आम्हाला वाटत होतं की ही अफवा आहे. कुणाचाच त्यावर विश्वास बसत नव्हता."

एस्टिला यांची आपल्या काकांशी पहिली भेट 1978 मध्ये झाली. तेव्हा त्यांना भेटण्यासाठी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

71 वर्षांआधी ग्रॅबिएल जोसेफ यांनी आपलं खुशपूर सोडलं तेव्हा ते फक्त 22 वर्षांचे होते. नोकरी शोधण्यासाठी घराबाहेर पडलेले ग्रॅबिएल त्यानंतर कधीच घरी परतले नाहीत. मृत्यूआधी फक्त दोनदा त्यांनी आपल्या कुटुंबीयांची भेट घेतली होती. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे घरापासून फक्त 100 किमी दूर असलेल्या अमृतसरला ते राहत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेला ऑक्टोबर महिना. राज्यात सगळीकडे ग्रामपंचायत निकालांचं वारं वाहू लागलं होतं. त्यातही लक्ष होतं ते सोलापूर जिल्ह्यातल्या माळशिरस तालुक्यातल्या तरंगफळ ग्रामपंचायतीच्या निकालावर.

दुपारी निकाल आला आणि विजयी उमेदवाराच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. ज्ञानेश्वर कांबळे या उमेदवारानं आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना 167 मतांनी पराभूत केलं होतं.

"माउली तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है"च्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.

विजयी तर ज्ञानेश्वर झाले होते, पण लोक माउलींच्या नावानं का घोषणा देत होते? लोकांचं काही चुकत होतं का? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी आपल्याला ज्ञानेश्वर यांच्या आयुष्यात डोकवावं लागेल.

ज्ञानेश्वरपासून माऊलीपर्यंत

शंकर मुकुंदा कांबळे हे तरंगफळचे रहिवासी. पत्नी, 5 मुलं आणि 1 मुलगी असं त्यांचं शेतकरी कुटुंब. घरी 10 एकर शेती पण तीही कोरडवाहू. मुलांनी शिकून मोठं व्हावं असं शंकर यांचं स्वप्न. त्यामुळे मग त्यांनी थोरला मुलगा ज्ञानेश्वरला गावातल्या शाळेत टाकलं.

पण ज्ञानेश्वर यांचं शाळेत लक्ष लागत नव्हतं. त्यांचं संपूर्ण लक्ष वेधून घेतलं ते त्यांच्या आत्यानं. पारूबाई कांबळे यांनी.

माउली कांबळे या 167 मतांनी विजयी झाल्या.

"आमच्या घरात रेणुकामातेच्या भक्तीचं वातावरण पहिल्यापासून होतं. त्यामुळे मला देवाच्या भक्तीची आवड लागली. आमची आत्या पारूबाई हिनं रेणुकामातेशी लग्न केलं होतं. ती देवदासी झाली होती. त्यामुळे मग मलाही आत्याप्रमाणेच लग्नाचा, संसाराचा विचार न करता देवीशी लग्न करून तिची सेवा करावी असं वाटलं."

"शिवाय पुरुषासारखी भावना कधीच माझ्या मनात आली नाही. एखाद्या मुलीवर प्रेम करावं, असंही  मला कधी वाटलं नाही. त्यामुळे मग मी साडी नेसायचा निर्णय घेतला,"  वयाच्या 13व्या वर्षी मनात सुरू असलेल्या अस्वस्थतेबद्दल ज्ञानेश्वर सांगतात.

पण ज्ञानेश्वर यांच्यासाठी हे सोपं काम नव्हतं. घरच्यांपासून नातेवाईकांपर्यंत सर्वांचाच विरोध होता. शेवटी त्यांनी घर सोडायचा निर्णय घेतला आणि थेट कर्नाटक गाठलं. कर्नाटकातल्या सौंदत्तीला जाऊन रेणुकामातेशी लग्न केलं.

वयाच्या 13व्या वर्षी ज्ञानेश्वर यांनी रेणुकादेवीशी लग्न केलं.

"11 मे 1993ला कर्नाटकातल्या सौंदत्तीला जाऊन मी रेणुकामातेशी लग्न केलं. नाचगाणं, हळदी-कुंकू असा 1 रात्र आणि 1 दिवस तो विवाह सोहळा चालला. त्यानंतर अंगावर साडी, कपाळावर कुंकू, गळ्यात पांढऱ्या रंगांची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"पुरुषासारखी भावना कधीच माझ्या मनात आली नाही. एखाद्या मुलीवर प्रेम करावं, असंही मला कधी वाटलं नाही. त्यामुळे मग मी साडी नेसले," असं म्हणणं आहे राज्यातील पहिले तृतीयपंथीय सरपंच ज्ञानेश्वर कांबळे यांचं.