डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगभरात कोरोनामुळे आतापर्यंत 9 लाख 40 हजारहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे.

कोरोनाचा सर्वाधिक प्रसार अमेरिका, ब्राझील आणि भारत या तीन देशात झाला आहे. मात्र, युरोपमध्ये कोरोनाची पुन्हा लाट येण्याची शक्यता आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यूकेमध्ये पुन्हा काटेकोर नियमांसाठी पावलं उचलली जात आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट रोखण्यासाठी कमी कालावधीसाठी बंधनं घातली जातील.

दुसरीकडे, इस्रायलमध्ये पुन्हा देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलाय. विकसित देशांपैकी इस्रायल पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करणारा दुसरा देश ठरलाय.

कुठल्या देशाला सर्वाधिक फटका?

कोरोनाची जगभरातील सध्याची आकडेवारी पाहता, अमेरिकेत सर्वाधिक रुग्ण आहेत. 60 लाखांपेक्षा अधिक रुग्ण एकट्या अमेरिकेत असून, 1 लाख 97 हजारहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे.

अमेरिकेतील जुलैपर्यंतची आकडेवारी पाहात, गेल्या दीड महिन्यात तुलनेने रुग्णसंख्या कमी होत आहे.

भारतात मात्र रुग्णसंख्या वाढीची रोजची आकडेवारी लाखाच्या जवळ पोहोचलीय. कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या देशांच्या यादीत भारत दुसऱ्या स्थानी पोहोचलाय.

तिसऱ्या स्थानी ब्राझील आहे. ब्राझीलमध्ये 44 लाखांहून अधिक रुग्णसंख्या असून, सुमारे 1 लाख 34 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

भारतात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 50 लाखांहून अधिक

भारतात कोरोना रुग्णांची एकूण संख्या 51 लाख 18 हजार 253 एवढी झाली आहे. ही आकडेवारी 17 सप्टेंबर 2020 च्या सकाळी 8 वाजेपर्यंतची आहे. 17 सप्टेंबरच्या या आकडेवारीत तब्बल 97 हजार 894 रुग्णसंख्येनं वाढ झाली.

भारतात बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. आजवर 40,25,079 रुग्ण बरे झाले आहेत, तर 10,09,976 अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. तर कोरोनामुळे भारतात आतापर्यंत 83 हजार 198 रुग्ण दगावले.

भारतातील सर्वाधिक रुग्णसंख्या असलेले पाच राज्य :

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना रुग्णांच्या जगभरातील संख्येनं तीन कोटींचा टप्पा पार केला आहे. अमेरिकेतील जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाने ही आकडेवारी जाहीर केलीय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगभरात मोठ्या संख्येने कोरोनाग्रस्तांवर रेमडेसिव्हिरच्या मदतीने उपचार केले जात आहेत. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेने रेमडेसिव्हिरचा वापर कोव्हिड-19 मुळे होणारे मृत्यू कमी करण्यासाठी होतो का, यावर अभ्यास केला होता.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अभ्यासातील निष्कर्ष

(स्रोत-जागतिक आरोग्य संघटना)

रेमडेसिव्हिर सोबतच  WHOने हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन, लोपिनाविर आणि इंटरफेरॉन या औषधांचाही अभ्यास केला. फेब्रुवारी महिन्यात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 'कोव्हिड-19 रिसर्च फोरम'ने यावर अभ्यास करण्याची शिफारस केली होती.

रेमडेसिव्हिरची ट्रायल

जागातिक आरोग्य संघटनेचा रेमडेसिव्हिरबाबतचा ट्रायल रिपोर्ट "MedRvix" नावाच्या प्री-प्रिंट जर्नलमध्ये छापण्यात आला आहे. या अभ्यासाचा अजून पिअर-रिव्हू होणं बाकी आहे.

ICMR काय म्हणतंय?

रेमडेसिव्हिरच्या ट्रायलविषयी  इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चनं (ICMR) प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं आहे.

त्यात ICMRचे  संचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी म्हटलं आहे की, "रेमडेसिव्हिरच्या ट्रायलसाठी चार औषधांची चाचणी करण्यात आली. मात्र, अंतरिम निष्कर्षानुसार कोणत्याही औषधाने मृत्यूदर कमी होत नाही किंवा रुग्णालयात दाखल रुग्णांना व्हॅन्टिलेटरची गरज भासणं कमी होत नाही" ICMR च्या माहितीनुसार, ट्रायलच्या निष्कर्षानंतर इंटरफेरॉनची चाचणी थांबवण्यात आली आहे. मात्र निष्कर्ष अजूनही अचूक करण्यासाठी रॅमडेसिव्हिरची ट्रायल सुरू ठेवण्यात येणार आहे. चांगली उपचारपद्धत विकसीत करण्यासाठी चाचणी सुरू ठेवण्यात येईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारची भूमिका

भारतामध्येही डॉक्टरांकडून मोठ्या प्रमाणात रेमडेसिव्हिरचा वापर कोव्हिड-19 झालेल्या रुग्णांसाठी केला जातोय. महाराष्ट्रात मध्यम आणि तीव्र स्वरूपाचा त्रास असलेल्यांना रेमडेसिव्हिर औषध दिलं जातं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अभ्यासाचा महाराष्ट्र सरकार गांभीर्याने विचार करणार का? याबाबत बीबीसीने राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याची चर्चा केली.

बीबीसीशी बोलताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, "जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अभ्यासात रेमडेसिव्हिरमुळे कोरोनाग्रस्तांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी होत नसल्याचं स्पष्ट झालंय. राज्यातही मोठ्या संख्येने कोव्हिड-19 रुग्णांना रेमडेसिव्हिर दिलं जातंय. त्यामुळे, महाराष्ट्र सरकार या रिपोर्टचा निश्चित अभ्यास करेल. हा रिपोर्ट फार गांभीर्याने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरस विरोधात कोणतीही लस किंवा औषध उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत रुग्णांचे जीव वाचवण्यासाठी कोव्हिड-19 विरोधातल्या लढाईत रेमडेसिव्हिर डॉक्टरांच्या हातात असलेलं एकमेव शस्त्र मानलं जात आहे. पण, कोरोना व्हायरस विरोधातील युद्धात हे शस्त्र देखील निकामी ठरतंय. डॉक्टरांच्या हाती असलेली ही रेमडेसिव्हिर नावाची ढाल कोव्हिड-19 ला रोखण्यास असमर्थ असल्याचं दिसून आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगभरात व्हॉट्सअॅपचे 1.5 अब्ज युजर्स आहेत.

कारण सुरक्षेसंदर्भात एक चूक या अॅपमध्ये राहिल्यामुळे लोकांच्या स्मार्टफोनमध्ये एक चुकीचं सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल झालं आहे, असं समोर आलं आहे.

या सॉफ्टवेअरमुळे काही विशिष्ट युजर्सवर पाळत ठेवली जाते, असं व्हॉट्सअॅपनंच जारी केलेल्या एका पत्रकात म्हटलं आहे. हे सॉफ्टवेअर इस्रायलमधील NSO ग्रुपनं बनवलं आहे, असं वृत्त फायनान्शियल टाईम्सने दिलं आहे.

कंपनीनं आपल्या 1.5 अब्ज ग्राहकांना व्हॉट्सअॅप अपडेट करण्याची विनंती  केलं आहे. यासंबंधीचं पहिलं प्रकरण या महिन्यात समोर आलं होतं.

सतत सुरक्षिततेवरून संशयाच्या भोवऱ्यात राहणारी फेसबुक कंपनी व्हॉट्सअॅपची मालक आहे. त्यामुळे नवीन प्रश्नं उद्भवण्याची शक्यता आहे.

व्हॉट्सअॅप कॉलच्या माध्यमातून हे चुकीचं सॉफ्टवेअरला लोकांच्या फोनमध्ये इन्स्टॉल झालं आहे. एखाद्या युजरने कॉलचं उत्तर नाही दिलं तरीसुद्धा हे सॉफ्टवेअर फोनमध्ये इन्स्टॉल होऊ शकतं, असं कंपनीने सांगितलंय.

व्हॉट्सअॅपनं बीबीसीला सांगितलं की, "हा दोष सर्वांत आधी आमच्याच सुरक्षा टीमला लक्षात आला. यासंबंधीची माहिती आम्हीच काही मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि अमेरिकेच्या न्यायपालिकेकडे या महिन्याच्या सुरुवातीला सोपवली होती."

"अशा अनेक खासगी कंपनी असतात ज्या सरकारच्या मदतीने लोकांच्या मोबाईल्समध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करतात, त्यासाठी तसे छुपे स्पायवेअर तयार करतात. हा हल्ला अशाच एका कंपनीने केल्यासारखं दिसतंय," असं कपनीनं पत्रकात म्हटलं आहे.

व्हॉट्सअप अपडेट कसं करावं?

गुगल प्ले स्टोअर ओपन करा.

स्क्रीनवर डाव्या दिशेला वर असलेल्या मेनूवर क्लिक करा.

माय अॅप्स अँड गेम्स ओपन करा.

व्हॉट्सअॅप गेल्या काही दिवसांमध्ये आपोआप अपडेट झालं असेल तर अपडेट नावाचं बटण दिसेल. नवीन व्हर्जनसाठी अपडेटवर क्लिक करा.

व्हॉट्सअॅपचं सध्या 2.19.134 हे लेटेस्ट व्हर्जन कार्यरत आहे.

Ios साठी

अॅप स्टोअर उघडा

स्क्रीनच्या तळाशी अपडेटवर क्लिक करा

व्हॉट्सअॅप गेल्या काही दिवसात अपडेट झालं असेल तर अॅप्सच्या यादीत ते दिसेल. ओपन असं बटनही दिसेल. व्हॉट्सअॅप आपोआप अपडेट झालं नसेल तर अपडेट नावाचं बटण दिसेल

आयओएसवर सध्या व्हॉट्सअॅपचं 2.19.51 हे व्हर्जन कार्यरत आहे.

NSOचं म्हणणं काय?

NSO या इस्रायलमधील एका कंपनीला याआधी "Cyber arms dealer" म्हणून ओळखलं गेलं आहे.

या ग्रुपचं Pegasus हे सॉफ्टवेअर टार्गेट केलेल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तुम्ही तुमचं शेवटचं व्हॉट्सअॅप शेवटचं कधी अपडेट केलं होतं? एवढ्यात नसेल केलं तर नक्की करा, असा कंपनीने सुचवलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगभरात स्त्रियांचं सरासरी आयुर्मान पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. स्त्रियांमधले सेक्स हार्मोन इस्ट्रोजेनही आयुष्य वाढवतात, पण पुरुषांमधले टेस्टोस्टिरोन आयुर्मान घटवण्यासाठी ओळखले जातात.

म्हणजे महिला मुळातच जास्त आयुष्य जगण्यासाठी बनलेल्या असतात का?

शास्त्रज्ञ काय सांगतात पाहा हा व्हीडिओ.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्त्रिया पुरुषांपेक्षा अधिक काळ जगतात. पण याचा अर्थ असा का की त्या पुरुषांपेक्षा जास्त निरोगी असतात?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगभरातली सरकारं या आकड्याच्या आधारे लोकांचे जीव वाचवण्यासाठीची पावलं उचलतायत. शिवाय लॉकडाऊन नेमका कधी उठवता येईल, यासाठीचे संकेतही या आकड्यावरून मिळताहेत.

हा आकडा आहे - बेसिक रिप्रॉडक्शन नंबर. म्हणजेच पुनरुत्पादन वा पुनर्निर्मितीचा मूलभूत आकडा. याला म्हटलं जातंय R0 (उच्चार - आर नॉट (0 अर्थात शून्य याला नॉट असंही म्हटलं जातं.)

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

R0 म्हणजे काय?

रोगाच्या प्रसाराची क्षमता किती आहे, याचा अंदाज या पुनरुत्पादन संख्येवरून लावता येतो. संसर्गाने बाधित एक व्यक्ती हा विषाणू पुढे सरासरी किती लोकांपर्यंत विषाणूचा प्रसार करू शकतो, हे हा आकडा सांगतो.

कुणाचंही शरीर रोगासाठी पूर्णपणे 'इम्यून' म्हणजे रोगाचा संसर्ग होऊ न शकणारं नाही, आणि आजारी पडू नये म्हणून लोक त्यांच्या वागण्यात बदल करणार नाहीत, या दोन गोष्टी यासाठी गृहीत धरण्यात आल्या आहेत.

रोग प्रसारासाठीचा असा सर्वात मोठा आकडा आहे, तो गोवर (Measles) या रोगाचा. या रोगाची पुनरुत्पादन संख्या आहे 15. म्हणजेच या रोगाचा प्रचंड मोठा उद्रेक होऊ शकतो.

नवीन कोरोना व्हायरस ज्याचं अधिकृत नाव आहे Sars- CoV - 2, याची पुनरुत्पादन संख्या आहे 3 च्या जवळपास. पण हे अंदाज वेगवेगळे आहेत.

एकपेक्षा मोठी संख्या धोकादायक का?

पुनरुत्पादन संख्या म्हणजेच रिप्रॉडक्शन नंबर 1 पेक्षा जास्त असला तर संसर्गाच्या केसेस घातांकात वाढतात. म्हणजे समजा क्रेडिट कार्डचं बिल भरलं नाही तर जसा आकडा झपाट्याने मोठा होतो, अगदी तसंच.

पण हाच आकडा जर समजा लहान असेल तर मग या रोगाचा प्रसार मग काही काळाने मंदावतो आणि थांबतो, कारण नवीन लोकांना लागण होत नसल्याने साथ आटोक्यात येते.

म्हणूनच जगभरातल्या देशांच्या सरकारांना Sars-CoV 2च्या पुनरुत्पादनाचा दर तीनवरून एकच्याही खाली आणायचाय.

आणि याच कारणासाठी आपण आपल्या नातेवाईकांना भेटू शकत नाही, ऑफिसला न जाता घरून काम करतोय आणि मुलांच्या शाळा बंद आहेत.

लोकं एकमेकांच्या संपर्कात आली नाहीत, तरच हा व्हायरसच पसरू शकणार नाही.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

R नंबर स्थिर असतो का?

लोकांचं वागणं जसं बदलतं, रोगप्रतिकारकशक्ती लोकांमध्ये जसजशी निर्माण होते, तसा हा R नंबर बदलतो.

पूर्ण लॉकडाऊन लावण्यात आल्यानंतर, विलगीकरण आणि सोशल डिस्टन्सिंगमुळे या R नंबरमध्ये कसा आणि किती बदल झालाय, याविषयीचा अभ्यास करायचा प्रयत्न लंडनच्या इम्पिरिअल कॉलेजमध्ये केला जातोय. तिथे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसचा धोका नेमका किती मोठा आहे, हे समजून घेण्यासाठी एक आकडा अतिशय महत्त्वाचा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगभरातल्या 70% विद्यार्थ्यांवर या जागतिक साथीचा आणि लॉकडाऊनचा परिणाम झालेला आहे.

पण आता लॉकडाऊनचे निर्बंध हळुहळू शिथील करण्यात येतायत आणि ऑगस्टनंतर शाळा सुरू करण्याची तयारी करण्यात येतेय.

मनुष्यबळ विकास मंत्रायल, गृह खातं आणि आरोग्य खात्यासोबत मिळून यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करण्यात येत असल्याचं मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी म्हटलंय.

या बदललेल्या परिस्थितीत शाळा सुरू झाल्यानंतर शिकवण्याच्या आणि शिकण्याच्या पद्धतीही बदलतील. शिक्षणासोबतच सोशल डिस्टंन्सिंगही महत्त्वाचं असेल.

रमेश पोखरियाल निशंक

शिक्षणाची पद्धत बदलणार का?

भारताचे मनुष्य बळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी बीबीसीसोबत चर्चा केली. मुलांना शाळेत जात येत नाही तोपर्यंत ऑनलाईन वर्गांच्या माध्यमातून शाळा मुलांच्या घरापर्यंत येणार असल्याचा दावा त्यांनी केलाय.

ण शाळेतल्या वर्गात बसून शिकण्याला ई लर्निंग हा पर्याय ठरू शकतो का? पण सध्या आपल्याकडे यासाठीचा इतर कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही आणि अन्यथा मुलांचं शिक्षण अजिबातच होऊ शकणार नाही, घरी बसल्या बसल्या मुलांना शिक्षण घेण्याची संधी मिळत असल्याचं मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी म्हटलंय.

ते म्हणाले, "मुलांना घरबसल्या ऑनलाईन शिक्षण देण्याचा शिक्षण खात्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही मुलांना निराश होऊ दिलं नाही, पालकांनाही काळजीत टाकलेलं नाही. आज शिक्षक आणि पालक असे दोघे मिळून मुलांची काळजी घेत आहेत."

पण भारतासारख्या देशात आजही फक्त 23 -24 टक्के लोकांच्या घरीच इंटरनेट उपलब्ध आहे. असं असताना शहरापासून दुर्गम गाम्रीण भागांपर्यंत सगळ्यांना समान शिक्षण मिळू शकतंय का?

शहरांतल्या अनेक घरांमध्ये लॅपटॉप्स आणि डेस्कटॉप्स असतीलही. पण गावांमधल्या बहुतेक घरांमध्ये इंटरनेट फक्त मोबाईल फोनवर आहे. असं असताना लहानशा मोबाईलवर इतका अभ्यास कसा होणार?

याविषयी बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, "आम्ही अगदी दुसऱ्या टोकाला राहणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाचीही काळजी घेत आहोत. ज्यांच्याकडे इंटरनेट आणि स्मार्टफोन नाही त्यांनी काळजी करण्याचीी गरज नाही. आम्ही त्यांच्यासाठी वेगळा अभ्यासक्रम आणू. गरज पडल्यास रेडिओचाही वापर करू."

पूर्णपणे ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी भारतातलं शिक्षण तंत्रज्ञान सज्ज आहे का, याविषयी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "असं होईल हे कोणालाच माहीत नव्हतं. कोणीच सज्ज नव्हतं. पण एक दिवस असा येईल जेव्हा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लावण्यात आल्यानंतर शाळा - कॉलेजेसही बंद झाली. भारतातले प्राथमिक शिक्षणापासून ते विद्यापीठ पातळीपर्यंत 33 कोटी पेक्षा जास्त विद्यार्थी सध्या घरी बसून आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगभरातल्या जवळपास 160 पेक्षा जास्त देशांमध्ये तो साजरा केला जातो. विशेष म्हणजे, यातल्या अनेक देशांमध्ये तर ख्रिश्चन मुख्य धर्मही नाही.

या विविधतेमुळेच ख्रिसमस साजरा करण्याच्या पद्धतीही देशोदेशी वेगवेगळ्या आहेत. अर्थात प्रत्येक पद्धतीमुळे आनंद दुप्पट होतो, हे वेगळं सांगायलाच नको.

यातल्या काही देशांमध्ये ख्रिसमस कसा साजरा होतो, हे बघणं खरंच मजेशीर आहे. काही रीतीरिवाज तर तुमच्यासाठी धक्कादायकही असतील.

1. मुलांना घाबरवा, मजा घ्या!

हॅलोविनमध्ये जसं वेगवेगळी भयानक सोंगं घेऊन एकमेकांना घाबरवण्याची अहमहमिका सुरू असते, तसंच काहीसं ऑस्ट्रियात ख्रिसमसदरम्यान करतात.

ऑस्ट्रियातले क्रँपस.

मस्ती करणाऱ्या, आईवडिलांचं न ऐकणाऱ्या मुलांना हा भयानक दिसणारा क्रँपस घाबरवतो. जसं सांताक्लॉज चांगलं वागणाऱ्या मुलांना गिफ्ट्स देतो, तसंच क्रँपस वाईट वागणाऱ्या मुलांना आपल्या पोतडीत टाकून पळवून घेऊन जातो.

आपल्याकडे जसं 'आईवडिलांचं ऐकलं नाही की, गणपती कान कापतो', त्यातलाच हा प्रकार!

म्हणूनच बरेच आईवडील अशी भयंकर वस्त्र घालून निघतात, आपल्याच बदमाश बहादुरांना घाबरवायला!

2. ख्रिसमस म्हणजे फ्राईड चिकन

'उगवत्या सूर्याच्या देशात' म्हणजेच जपानमध्ये बौद्ध आणि शिंटो हे दोन धर्म जास्त प्रचलित आहेत. आतापर्यंत या देशात ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार इतर देशांपेक्षा कमीच झालेला आहे. तरीही तिथं ख्रिसमस साजरा करण्यात कोणीच मागे राहत नाही.

जपानमधलं फ्राईड चिकन.

पण गेल्या काही वर्षांमध्ये जपानमध्ये ख्रिसमसच्या काळात फ्राईड चिकन खाण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. किंबहुना ख्रिसमस म्हणजे फ्राईड चिकन, असं समीकरणच रूढ होत चाललं आहे.

या काळात तब्बल 36 लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबं कॉलेस्ट्रॉलची पर्वा न करता बिनधास्त फ्राईड चिकनवर आडवा हात मारतात. हे फ्राईड चिकन इतकं लोकप्रिय आहे की, अमेरिकन फूड कंपन्यासाठी खास फेस्टिव्हल स्पेशल मेन्यू ठरवतात. अनेकदा ख्रिसमसच्या एक आठवडा आधीपासूनच तुमची ऑर्डर नोंदवावी लागते.

3. देर आए, दुरुस्त आए

तुम्हाला एखाद्या रशियन किंवा युक्रेनियन माणसाला ख्रिसमसच्या शुभेच्छा द्यायच्या असतील तर प्लीज, 25 डिसेंबरला देऊ नका!

तो तुमच्याकडे अगदीच तुच्छतेनं बघण्याची शक्यता आहे.

मॉस्कोमध्ये ख्रिसमस 7 जानेवारीला.

कारण रशिया आणि त्याच्या आसपासच्या 13 देशांमध्ये अगदी सनातनी ख्रिश्चन धर्म पाळला जातो. या देशांमध्ये ख्रिसमस 25 डिसेंबरला नाही, तर 7...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

डिसेंबरच्या थंडीनं हातपाय पसरायला सुरुवात केली की जगभरातल्या आबालवृद्धांना वेध लागतात ते ख्रिसमसचे! ख्रिसमस हा तसा धर्मातीत सण आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगभरातल्या शीख समाजाने वेगवेगळ्या देशांमध्ये प्रतिकात्मक आंदोलनंही केली होती. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो आणि संयुक्त राष्ट्र संघानेही याविषयी वक्तव्य केलं होतं. त्याही वेळी भारत सरकारनं नाराजी व्यक्त केली होती.

पण पॉपस्टार रिहाना आणि पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गबरोबर इतरही काही आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटीजनं 'आपण या आंदोलनाविषयी का बोलत नाही?' अशा आशयाचं ट्वीट केल्यानंतर मात्र गदारोळ उडलाय.

पण भारतातून या ट्वीट्सवर नाराजीच्या प्रतिक्रिया का उमटल्या? भारत सरकारनं या ट्वीट्सना अधिकृतपणे उत्तरं का दिली? आणि महत्त्वाचं म्हणजे भारताबाहेरून पाठिंबा मिळाल्याने शेतकरी आंदोलनाचा फायदा झाला की नुकसान?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्लीच्या सीमांजवळ गेले दीड दोन महिने सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे जगाचं लक्ष यापूर्वीच गेलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगभरातील तरुण मुलींची एक अख्खी पिढी आपण गमावून बसू असं युनिसेफच्या तज्ज्ञांनी म्हटलंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

युनिसेफ आणि यूएन विमेन यांच्या मते कोरोना काळात दर तीन महिन्यांनी जवळपास दिड कोटी महिलांना कौटुंबिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतोय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगभरातील लोकांमध्ये संपर्काचं एक नवं माध्यम तयार केल्यानंतर फेसबुक आता अख्ख्या जगासाठी एक नवीन चलन निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतंय. हे फेसबुकचं आणि पैशाचंही भविष्य आहे.

फेसबुकच्या लिब्रा नावाच्याया नवीन क्रिप्टोकरंसीद्वारे फेसबुक मेसेंजर तसंच व्हॉट्सअॅपवरून लोक एकमेकांना पैसे पाठवू शकतील.

यामध्ये पेमेंट्सच्या क्षेत्रातील पेपॅल आणि व्हिसा, टॅक्सी अॅप कंपन्या उबर आणि लिफ्ट, काही मोठे गुंतवणूकदार, असे सगळे दिग्गज सहभागी आहेत. म्हणजे टेक्नॉलॉजी आणि फायनान्सच्या जगतातल्या सगळ्या सुपरहिरोंनी एकत्र येऊन हा खूपच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतलाय. त्यामुळे टेक्नॉलॉजीमधला ऍव्हेंजर्स एन्डगेम काहींना वेडेपणाचाही वाटू शकतो.

लिब्राद्वारे पैसे पाठवणं हे मेसेज पाठवण्याइतकं सोपं असंल, असा फेसबुकचा दावा आहे.

आत्ताच्या चलन प्रणालीतील अनेक चुका दुरुस्त करत अब्जावधी लोकांना पैशांच्या वापरासाठीचं अधिक स्वातंत्र्य देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं फेसबुकच्या डेव्हिड मार्कस यांनी सांगितलं. पण लिब्राविषयी अनेक प्रश्नं विचारले जात आहेत.

आणि एवढे प्रश्नं की आता अमेरिकेच्या एका खासदाराने विनंती केली आहे की US संसदेने या प्रकल्पाची सुरक्षितता तपासल्याशिवाय फेसबुकने हा प्रकल्प सामन्यांसाठी लाँच करू नये.

"मी फेसबुकला विनंती करते की त्यांनी आम्हाला आधी हे क्रिप्टोकरंसी कितपत सुरक्षित आहे, हे पडताळू द्यावं. नंतर नियमन संस्थांच्या शिफारसींनुसार कंपनीने याबाबतीत पुढे जावं," असं डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदार मॅक्सीन वॉटर्स म्हणाल्या.

त्यातल्या त्यात आणखी एक मोठा प्रश्न म्हणजे - कशाला? म्हणजे नवीन जागतिक चलनाची गरज काय आहे? आणि आपल्याला ते खरंच फेसबुककडून हवंय का?

हे चलन कुणासाठी?

लिब्रा मिशन स्टेटमेंटमध्ये असं म्हटलंय की जगभरातल्या 1.7 अब्ज लोकांकडे बँक खाती नाहीत आणि त्यांना त्यांच्या नातेवाईकांना पैसे पाठवणं खूप खर्चिक पडतं, त्यामुळे ही नवीन कामी येईल. पण यामुद्द्यावर आधीच केनियामधील एम-पेसा (Mpesa) किंवा वर्ल्डरेमिट (WorldRemit) सारखे टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप काम करत आहेत.

पण या मार्गाने हवाला किंवा मनी लाँडरिंगसारखे प्रकार होऊ नये, यासाठी लोकांची पडताळणी न करता क्लिष्ट बँकिंग व्यवहार लिब्रामध्ये कशाप्रकारे पार पडतील, तेसुद्धा अगदी स्वस्तात, हे मात्र अजून स्पष्ट नाही.

"मनी लाँडरिंगसाठीच्या नियमांचं पालन करणं हे सर्वात कठीण आणि खर्चिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

फेसबुकच्या मन्लो पार्क मुख्यालयातली एखादी लहानशी टीम काही काळासाठी कशावरतरी काम करते आणि मग त्याचा नाद सोडून दुसरं काहीतरी हाती घेतलं जातं - त्यातला हा प्रकार नाही, अशी कुजबूज आहे. हे प्रकरण वेगळं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगभरातील व्यापाराच्या 12 टक्के मालाची सुवेझ कालव्यातून केली जाते.

मंगळवारी (23 मार्च) चीनहून नेदरलॅंडला जाणारं मालवाहू जहाज सुवेझ कालव्यात अडकलं. हे जहाज बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण जहाज अडकल्याने जगभरातील व्यापारावर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

डेन्मार्कच्या सी-इंटेलिजन्स या कल्सल्टंसी फर्ममध्ये प्रॉडक्ट आणि ऑपरेशन उपाध्यक्ष नील्स मैडसेन यांच्या माहितीप्रमाणे, हे जहाज येत्या 48 तास अडकून राहिलं तर फार मोठे परिणाम भोगावे लागतील.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्सशी बोलताना ते म्हणतात, "पुढील तीन ते पाच दिवस अशीच परिस्थिती राहिली तर जगभरातील व्यापारावर याचा मोठा परिणाम होण्यास सुरूवात होईल. मालाची ने-आण थांबल्याने महागाई वाढण्याची शक्यता आहे."

सुवेझ कालवा बंद झाल्याने बुधवारी (24 मार्च) तेलाच्या किमती सहा टक्क्यांनी वाढल्या होत्या.

सुवेझ कालवा म्हत्त्वाचा का आहे? हे आपण सविस्तर जाणून घेऊया...

1) पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणारा महत्त्वाचा दूवा

इजिप्तमध्ये असलेला सुवेझ कालवा भूमध्य समुद्राला लाल समुद्राशी जोडतो. हा कालवा 193 किलोमीटर लांब आहे. आशिया आणि युरोप यांच्यातील हा कालवा सर्वात छोटी लिंक आहे.

सुवेझ कालवा मालवाहतुकीसाठी 1869 मध्ये सुरू करण्यात आला. सुवेझ कालवा सुरू होण्याच्या अगोदर पूर्व आणि पश्चिमेच्या देशातून ये-जा करणारी मालवाहतूक करणारी जहाजं दक्षिण अफ्रिकेच्या केप-ऑफ-गुड होपला वळसा घालून प्रवास करत.

जागतिक समुद्र परिवहन परिषदेच्या माहितीनुसार, सुवेझ कालव्यामुळे आशिया आणि युरोपातील मालवाहू जहाजांचं नौ हजार किलोमीटरचं अंतर कमी झालं.

2) दैनंदिन दळणवळण 9.5 अब्ज

कन्सल्टन्सी फर्म लॉईट्स लिस्टच्या माहितीनुसार, बुधवारी 40 मालवाहू जहाज आणि 24 टॅंकर्स सुवेझ कालवा पार करण्यासाठी वाट पहात होते.

या जहाजांवर अन्न, सीमेंट तर, टॅंकर्समध्ये पेट्रोलियम पदार्थ आहेत. न्यूज एजेंन्सी ब्लुमबर्गच्या माहितीनुसार, जनावरांचा चारा आणि पाणी नेणारे टॅंकर्सही अडकून पडले आहेत.

सुवेझ कालव्याची भौगोलिक परिस्थिती पहाता, याला 'चोक पॉइंट' म्हणून ओळखलं जातं.

एका अंदाजानुसार, सुवेझ कालव्यातून दरवर्षी 19 हजार जहाजातून 120 कोटी टन मालाची ने-आण केली जाते. लॉईट्स लिस्टच्या माहितीनुसार, सुवेझ कालव्यातून दररोज 9.5 अब्ज मूल्य असलेली जहाजं ये-जा करतात.

3) सप्लाय चेनसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण

जाणकारांच्या माहितीनुसार,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुवेझ कालवा सागरी मालवाहतुकीचा कणा समजला आतो. सुवेझ कालव्यामुळे आशिया आणि युरोप खंडातील जलवाहतूक शक्य झाली. जगभरातील व्यापाराच्या दृष्टीने हा कालवा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगाची लोकसंख्या जवळपास 7.6 अब्ज आहे. UNICEFच्या आकडेवारीनुसार जगात दररोज 3 लाख 53 हजार मुलं जन्माला येतात. पण प्राण्यांच्या बाबतीत ही संख्या किती असेल.

बीबीसीच्या More or Less या कार्यक्रमात हाच प्रश्न विचारण्यात आला आणि या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्नही झाला.

या प्रश्नाची उकल करण्यापूर्वी आपण अगदी साध्या प्रश्नाचं उत्तर शोधू. हा प्रश्न म्हणजे प्राणी कुणाला म्हणायचं. ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरीनुसार, 'जैविक घटकांवर जगणारा, विशेष प्रकारची ज्ञानेंद्रीय आणि मज्जासंस्था असलेला आणि उत्तेजनांना प्रतिसाद देणारा सजीव म्हणजे प्राणी,' होय.

स्तन असणारे किंवा नसणारे, पाठीचा कणा असणारे किंवा नसणारे, अंडी देणारे किंवा थेट पिलांना जन्म देणारे सगळ्या जीवांचा प्राण्यांत समावेश होतो.

आता आपण मुख्य प्रश्नाकडे वळू. हा प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी या प्रश्नाचा आवाका किती मोठा आहे हे पाहू.

निव्वळ ब्रिटनचा जर विचार केला तर जननक्षम जंगली सशांची संख्या 4 कोटी इतकी आहे. एका सशाची मादी एकावेळी 3 ते 7 पिलांना जन्म देते. म्हणजे दररोज जवळपास 1,917,808 इतकी सशांची पिलं दररोज जन्माला येत असावीत. असं असेल तर सशांची संख्या प्रचंड वाढेल का? तसं होत नाही कारण सुदैवाने म्हणा किंवा दुर्दैवाने कारण यातील बरीच पिलं लहान असतानाच विविध कारणांनी मरतात.

ससा हा प्राणी जवळजवळ सगळ्या देशांत आढळणार प्राणी आहे. पण जगात असे अनेक प्राणी आहेत, जे काही भागांतच दिसतात. यातीलच एक प्राणी म्हणजे हंबोल्ट पेग्विन होय. हा प्राणी चिली आणि पेरू या देशांतच सापडतो.

हा प्राणी एकाचवेळी दोन अंडी घालतो. असं वर्षभरातून काही वेळा ते अंडी देतात. पण प्रत्येक अंड्यातून पेंग्विन जन्माला येईलच असं नाही. आतापर्यंतच्या अंदाजनुसार दरवर्षी 14 हजार 400 हंबोल्ट पेंग्विन जन्मला येतात.  म्हणजे दिवसाला केवळ 40 हंबोल्ट पेंग्विन जन्म घेतात.

संख्येनं जास्त नसल्याने ते सध्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत.

आता जरा जगात अमाप संख्येने असलेल्या प्राण्यांविषयी बोलू. जसं की कोंबडी. जागतिक खाद्य संघटने दिलेल्या माहितीनुसार दररोज 6 कोटी 20 लाख कोंबडीची पिलं जन्माला येतात.

मधमाशीविषयी बोलायचं झाल तर उन्हाळयात एक राणी मधमाशी दरदिवशी 1500 अंडी घालते. जानेवारी 2018 मध्ये ब्रिटनमधल्या नॅशनल बी युनिटने गणना केली तर त्या देशात 2 लाख 47 हजार 461 मधमाशांची पोळी सापडली. म्हणजे उन्हाळ्यात एकट्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उन्हाळयात एक राणी मधमाशी दररोज 1500 अंडी घालते. युनायटेड किंगडममध्ये जानेवारी 2018मध्ये नॅशनल बी युनिटनं केलेल्या पाहणीत यूकेमध्ये 2,47,461 इतके मधमाशांचे पोळे आढळून आले होते. आता विचार करा निव्वळ यूकेमध्ये जर इतक्या मधमाशा असतील तर जगात दररोज किती मधमाशा जन्माला येतं असतील? आकडेवारी करणं खरंच कठीण आहे ना?  पृथ्वीच्या पाठीवर तर अनेक प्राणी, पक्षी आणि जीवजंतू आहेत आणि दररोज अनेक प्राण्यांना पिलं होत असतील. मग जगात दररोज जन्माला येणाऱ्या प्राण्यांची संख्या असेल तरी किती?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगाच्या औद्योगिक इतिहासातली ही सर्वात मोठी दुर्घटना होती. मध्य प्रदेशातील भोपाळ मधल्या युनियन कार्बाईड फॅक्टरीमधून 3 डिसेंबर 1984 च्या पहाटे झालेल्या विषारी वायूच्या गळतीने त्या दिवसापासून आतापर्यंत हजारोंचा जीव घेतलाय.

भोपाळमधल्या युनियन कार्बाईडच्या प्लांट - सीमध्ये पहाटेच्या सुमारास गॅस गळती सुरू झाली. वाहत्या वाऱ्यासोबत हा गॅस शहरात पसरला आणि गाढ झोपेतले बेसावध लोक श्वास घ्यायला तडफडू लागले.

सरकारी आकडेवारीनुसार या दुर्घटनेनंतर काही तासांमध्येच जवळपास 3,000 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

पण बिगर-सरकारी स्रोतांनुसार ही संख्या यापेक्षा जवळपास तिप्पट होती. मृत्यूचं हे सत्रं पुढचं अनेक वर्षं सुरू होतं. या दुर्घटनेत आजवर हजारोंचा बळी गेल्याचं म्हटलं जातं. युनियन कार्बाईडच्या फॅक्टरीतून त्या रात्री सुमारे 40 टन वायूची गळती झाली होती.

त्या रात्री काय घडलं...

युनियन कार्बाईड फॅक्टरीतल्या टँक नंबर 610 मधील विषारी मिथाईल आयसोसायनाइट वायूचा पाण्याशी संपर्क आल्यानं हे घडलं. रासायनिक प्रक्रियेमुळे टँकमध्ये दाब निर्माण झाला आणि ही टाकी उघडली. त्यातून वायू गळती झाली. कारखान्याच्या जवळ असणाऱ्या झोपडपट्टीला याचा सगळ्यात जास्त फटका बसला.

कामाच्या शोधात दूरवरच्या गावातून येऊन या झोपडपट्टीत राहिलेल्या कामगारांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा जीव, या वायू गळतीमुळे गुदमरला. या झोपडपट्टीतल्या बहुतेकांचा झोपेतच जीव गेला. केवळ तीन मिनिटांमध्ये या विषारी वायूने या लोकांचा बळी घेतला.

धोक्याची सूचना देण्यासाठी कंपनीत असलेला भोंगाही अनेक तास वाजलाच नाही. खरंतर हा भोंगा ताबडतोब वाजणं अपेक्षित होतं. चुरचुरणाऱ्या डोळ्यांनी धापा टाकत जे लोक हॉस्पिटलमध्ये पोचले, त्यांच्यावर नेमके कोणते उपचार करायचे, याची कल्पना डॉक्टर्सना नव्हती. शिवाय भोपाळमधल्या दोन हॉस्पिटल्समध्ये लोकांची इतकी गर्दी झाली होती, की रुग्णांसाठी जागाच नव्हती. हॉस्पिटल्समध्ये आलेल्या काहींना अंशतः अंधत्त्व आलेलं होतं, काहींना गरगरत होतं आणि सगळ्यांनाच श्वास घ्यायला त्रास होत होता.

एका अंदाजानुसार पहिल्या दोन दिवसांत सुमारे 50 हजार लोकांवर उपचार करण्यात आलं. मिथाईल आयसोसायनाइट गॅसचा दुष्परिणाम झालेल्या लोकांवर नेमके काय उपचार करायचे हे सुरुवातीला डॉक्टर्सना माहित नव्हतं. कारण यापूर्वी असं कधीच घडलेलं नव्हतं.

त्या रात्रीचं वार्तांकन

भोपाळच्या ज्या भागामध्ये ही वायू...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एखादी जखम भरून येण्यासाठी 35 वर्षं पुरेशी असतात का? भोपाळ वायू दुर्घटनेबाबत या प्रश्नाचं उत्तर 'हो' असं येणार नाही. 3 डिसेंबर 1984 च्या रात्री घडलेल्या त्या दुर्घटनेच्या आठवणी आणि जखमा अजूनही ताज्याच आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगात कोणत्या देशाकडे किती शस्त्रास्त्रं आहेत याचा तपशील ठेवणारी संस्था स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूटने आपला वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

या संस्थेच्या आण्विक निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण या विभागाचे प्रमुख शेनन काइल यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "जगात अण्वस्त्रांची निर्मिती घटली आहे पण दक्षिण आशिया याला अपवाद आहे."

त्यांनी सांगितलं, "2009 या वर्षी भारताकडे 60-70 अणुबाँब होते आणि पाकिस्तानकडे 60 अणुबाँब होते. पण दोन वर्षांत दोन्ही देशांकडे असलेल्या अणुबाँबची संख्या दुप्पट झाली आहे."

शेनन काइल सांगतात, "भारतापेक्षा पाकिस्तानकडे जास्त अणुबाँब आहेत. विविध स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार भारताकडे 130-140 अणुबाँब आहेत तर पाकिस्तानकडे 150-160 अणुबाँब आहेत."

सध्या भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणावाचं वातावरण आहे त्यामुळे अण्वस्त्रांची संख्या वाढू शकते असा अंदाज आहे. तसं पाहायला गेलं तर दोन्ही देशांमध्ये अण्वस्त्र स्पर्धा नाही. जशी अमेरिका आणि रशियामध्ये पाहायला मिळाली होती.

ते सांगतात की "मी याला स्ट्रॅटेजिक आर्मी काँपिटिशन किंवा रिव्हर्स मोशन न्यूक्लियर आर्मी रेस असं म्हणेल. मला वाटतं नजीकच्या भविष्यात या स्थितीमध्ये काही बदल घडणार नाही."

2019 मध्ये कुणाकडे किती आहेत अणुबाँब

अण्वस्त्रांचा खर्च किती?

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संरक्षणावर बजेटचा मोठा भाग खर्च केला जातो. पण नेमका कोणता देश अण्वस्त्रांवर किती खर्च करतो हे  सांगणं कठीण असल्याचं शेनन सांगतात.

दोन्ही देश हाच दावा करतात की आमच्याकडे असलेली अण्वस्त्रं सुरक्षित आहेत. शेनन सांगतात की अण्वस्त्रांची निर्मिती कमी झाली आहे पण त्यांना अद्ययावत करण्याच्या तंत्रज्ञानावर सध्या भर दिला जात आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या दहा वर्षांत भारत आणि पाकिस्तानची अणुबाँबची संख्या दुप्पट झाली आहे.  या दोन-तीन वर्षांचा विचार केला तर असं लक्षात येतं की, भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानमध्ये अण्वस्त्रांची निर्मिती जास्त झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी युरोपवर आहे. युरोप मोठ्या शक्तींच्या हातचं खेळणं बनू नये, असं ते म्हणाले.

युरोझोनचं स्वतंत्र बजेट असलं पाहिजे आणि युरोप अधिक एकसंध बनला पाहिजे, असं ते म्हणाले.

जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांनी मॅक्रोन यांच्या काही कल्पनांना औपचारिक पाठबळ दिलं आहे. पण इतर बरेच विषय बर्लिनमध्ये वादग्रस्त आहेत. खरं सामर्थ्य हे ऐक्यात आहे, असं ते म्हणाले.

त्यांनी राष्ट्रवादी शक्तींना स्मरणशक्ती नसते, अशी टीका केली. तसेच पुरोगामी शक्तींनी एकत्र आलं पाहिजे, ती अस्थिर जगाची गरज आहे, असं ते म्हणाले.

ते म्हणाले, "आपले प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी अनेक शक्ती कार्यरत आहेत. या शक्ती आपल्या सार्वजनिक चर्चांत हस्तक्षेप करतात, सहिष्णू लोकशाही मूल्यांवर हल्ला करतात आणि आपण एकमेकांविरोधात लढवण्यासाठी प्रयत्न करतील."

सध्याच्या जागतिक संरचनेमध्ये आपल्याला हे फार गांभीर्याने घ्यावं लागेल आपली शक्ती आपल्या ऐक्यात आहे.

गेल्या आठवड्यात मॅक्रॉन यांनी राष्ट्रवाद म्हणजे देशप्रेमाचा विश्वासघात असल्याचं म्हटलं होतं. पहिल्या महायुद्धाच्या समाप्तीच्या वर्षपूर्ती निमित्त आयोजित समारंभात त्यांनी हे वक्तव्य केलं होतं. यावर मॅक्रॉन यांच्यावर टीका केली होती.

मॅक्रॉन यांच्या भाषणानंतर जर्मन आणि फ्रान्सच्या नेत्यांनी स्थलांतर, संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य,  डिजिटल क्षेत्रांतील कंपन्यांची कररचना यावर चर्चा केली.

युरोझोनसाठी नियंत्रित एकत्रित बजेटची घोषणही होण्याची शक्यता आहे.

मर्केल म्हणाल्या, "मॅक्रॉन यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. फ्रान्स आणि जर्मनीमधील सहकार्याची गरज अधोरेखित झाली आहे."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जर्मनी आणि फ्रान्समध्ये अधिक चांगले संबंध प्रस्थापित झाले पाहिजेत, असं मत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्यएल मॅक्रॉन यांनी व्यक्त केलं आहे. जर्मनीच्या संसदेत ते बोलत होते. बर्लिनमध्ये युद्धातील मृतांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमासाठी ते उपस्थित होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगात दर पाचव्या मिनिटाला एका पँगोलीनची हत्या होते, कारण त्याचं मटण रुचकर मानलं जातं. त्याच्या खवल्यांचा वापर चिनी औषधांमध्ये होतो.

शिकारीमुळे पँगोलीनच्या आठही प्रजातींना धोका निर्माण झाला आहे. गेल्या दशकभरात एक लाखांहून जास्त पँगोलीन मारण्यात आले आहेत.

या शिकारीवर ब्रिटिश शास्त्रज्ञांनी फिंगरप्रिंटिंगचा उपाय शोधला आहे. काय आहे ही पद्धत आणि ती कशी उपयोगी पडेल? पाहा हा व्हीडिओ.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पँगोलीन या सस्तन प्राण्याची जगात सर्वाधिक तस्करी होते. नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या या प्राण्याची शिकार रोखण्यासाठी काय केलं जातं आहे?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगातलं मुलींच्या शिक्षणासाठीची सर्वात वाईट जागा म्हणून दक्षिण सुदानकडे पाहिलं जातं

पण बऱ्याच विकसनशील देशांत पुरेशा शाळाच नाहीत. अनेक कुटुंबांमध्ये अगदी प्राथमिक प्रश्न आहे तो, शाळेपर्यंत पोचायचं कसं?

संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दशकभरात जगातील सर्वाधिक गरीब देश शाळांच्या अभाव ही समस्या सोडवण्यात तसूभरही प्रगती करू शकलेले नाहीत.

त्यानंतर आणखी एका अहवालात शिक्षणाची गुणवत्ता तपासली गेली आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार याचा निष्कर्ष धक्कादायक होता. या अहवालात, ६० कोटीपेक्षा अधिक मुलं शाळेत तर जातात पण शिकत काहीच नाहीत, असं म्हटलं आहे.

नायजरमध्ये 5 पैकी 4 प्रौढ महिला अशिक्षित आहेत.

समृद्ध पाश्चिमात्य देशांत शिक्षणात मुलांपेक्षा मुली पुढे असतात. पण जगातल्या गरीब देशांमध्ये विशेषतः आफ्रिकेतल्या देशांमध्ये शाळेत जाणाऱ्या मुलींची संख्या फारच कमी आहे.

आज 'जागतिक कन्या दिना'च्या निमित्ताने आपण जगातल्या अशा ठिकाणांवर नजर टाकू या, जिथे मुलांना शिक्षणासाठी जाणं खूप कठीण आहे. अशा ठिकाणांची यादी काधली आहे.

संघर्षग्रस्त प्रदेश

या १० देशांमध्ये बहुतांश ठिकाणी मुलींसाठी शाळाच नाही.

नाजुक परिस्थिती असलेल्या या देशांमध्ये, अनेक कुटुंब गरिबी, अनारोग्य, अपुरा आहार, युद्ध आणि संघर्षामुळे शाळेचा प्रश्न दुर्लक्षित राहिला आहे.

दक्षिण सुदानमधले निर्वासित

अशा संघर्षग्रस्त आणि गरीब राष्ट्रांमध्ये मुलींकडून शाळेत जाण्याऐवजी इतर कामांची अपेक्षा केली जाते. अनेक मुलींची लग्न करून दिलं जातं. म्हणजे शिक्षणाचा विषयच संपला.

BBC Innovators: बाळांचा जीव वाचवणारी शँपूची बाटली

संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार, संघर्षग्रस्त प्रदेशात मुलींचं शिक्षणापासून वंचित राहण्याचं प्रमाण दुपटीनं जास्त असतं.

चाडमधले निर्वासित : युद्ध आणि संघर्षामुळे लाखो महिला निरक्षर राहिल्या.

खालील आधारावर क्रमवारी दिलेली आहे:

•प्राथमिक शाळांतलं मुलींचं प्रमाण

•माध्यमिक शाळांमधलं मुलींचं प्रमाण

•प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या मुलींचं प्रमाण

•माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या मुलींचं प्रमाण

•मुलींची शाळेत जाण्याची वार्षिक सरासरी

•निरक्षर महिलांची संख्या

•शिक्षकांची प्रशिक्षण पातळी

•शिक्षक- विद्यार्थी प्रमाण

•शिक्षणावर होणारा सार्वजनिक खर्च

याशिवाय, सीरियासारख्या काही देशांत खात्रीलायक आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने त्यांचा या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

समृद्ध देशांमध्ये शाळांमध्ये कशाकशाला प्राधान्य द्यायचं यावरून मतभेद होतात. कुठल्या विषयाला जास्त महत्त्वं द्यायचं, कोणाला अभ्यासात जास्त मदतीची गरज आहे आणि शाळेतल्या कुठल्या सुविधेवर सार्वजनिक निधी खर्च करायचा? यावर वादविवाद होतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगातला सगळ्यांत मोठा उभयचर प्राणी चीनमध्ये आहे आणि तो जवळजवळ नामशेष होत आला आहे. तशीच गत आणखी पाच प्राण्यांच्या प्रजातींची होणार आहे.

अमूर बिबळ्या, काळा गेंडा, बोर्निअन ओरँगउटान, क्रॉस रिव्हर गोरिला, सुमात्रन हत्ती हे प्राणीही मोजकेच शिल्लक राहिले आहेत.

संवर्धकांच्या मते, जगातल्या वन्य प्राण्यांची संख्या 1970च्या तुलनेत 58% कमी झाली आहे.

शिकार, तस्करी आणि अधिवास नष्ट होणं ही या प्राण्यांच्या नामशेष होण्यामागची मुख्य कारणं आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेले हे प्राणी ओळखीचे वाटत आहेत का? ते मोजकेच उरलेत आता!


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगातली चॉकलेटची किंमत सतत वाढत असते. ती 2015च्या तुलनेत 2025 साली दुप्पट झालेली असू शकते.

चॉकलेट खाणं आरोग्यासाठी फायद्याचं असतं. चॉकलेटमुळं वाढत्या वयाच्या चिन्हांना अटकाव होणं, अँटी-ऑक्सिडंट परिणाम, तणावमुक्त होणं, रक्तदाब नियंत्रणात येण्यासारखे फायदे होतात, यासारखे समज चॉकलेट खाण्यामागचं मोठं कारणं असल्याचं दिसतं.

जगातले सगळ्यांत मोठे 'चॉकोहॉलिक्स' म्हणजे चॉकलेटवेडे कुठे आहेत?

वर्षानुवर्षं जगात तयार होणाऱ्या एकूण चॉकलेटपैकी अर्ध्याहून अधिक चॉकलेट हे पश्चिम युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत खाल्लं जातं. जगातला सगळ्यांत 'गोडघाश्या' देश म्हणून स्वित्झर्लंड ओळखला जातो, जिथे 2017 साली दरडोई 8 किलोपेक्षा जास्त चॉकलेट खाल्लं गेलं.

चॉकलेटच्या नव्या बाजारपेठा

सध्या जरी जगातल्या प्रगत देशांमधल्या बाजारपेठांमध्ये चॉकलेटला सर्वाधिक मागणी असली, तरी भविष्यात इतरत्रही वाढीच्या संधी असतील. प्रत्येकी 1 अब्जाहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या भारत आणि चीन या देशांकडे यादृष्टीने पाहिलं जात आहे. वेगाने होणारं शहरीकरण, वाढता मध्यमवर्ग, आणि ग्राहकांच्या बदलणाऱ्या आवडीनिवडी यामुळे चॉकलेटची भूक वाढताना दिसत आहे.

भारत सध्याची जलदगतीने वाढणारी चॉकलेटची बाजारपेठ आहे. इथे चॉकलेटची मागणी गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढत चालली आहे. भारतात 2016 साली 2,28,000 टन चॉकलेट खाल्लं गेलं. 2011च्या तुलनेत 2016 साली 50% जास्त चॉकलेट खाल्लं गेलं.

भारतीय लोकांचा गोड खाण्याकडे जास्त कल असतो आणि चॉकलेट हा त्यांचा आवडता पदार्थ झाला आहे. काही लोक तर याला आरोग्यदायी मानतात आणि वरचेवर खाताना मागे-पुढेही पाहत नाहीत.

चीनमध्ये 1980च्या दशकात आर्थिक सुधारणा होत असताना चॉकलेट हा एक दुर्मिळ पदार्थ मानला जात होता. तेव्हापासून चीन चॉकलेट खरेदीच्या बाबतीत इतर देशांपेक्षा मागे राहिला आहे. इथे दरवर्षी सरासरी दरडोई 1 किलो चॉकलेट खाल्लं जातं.

"कॉफी कल्चर" सारख्या नवीन संकल्पना आपल्याशा केल्या जात असल्याने इथली परिस्थिती बदलत आहे. यामुळे चॉकलेटचा वापर आणि खरेदी यावर परिणाम होत आहे. लाखो सधन चीनी लोक आता उच्च दर्जाचे विदेशी पदार्थ ऑनलाईन खरेदी करतात. यामुळे 'अलिबाबा' सारख्या रिटेलर्सना सतत पुढे राहण्यासाठी त्यांच्या व्यावसायिक धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची गरज भासत आहे.

चॉकलेटचं उत्पादन धोक्यात

असं असूनही, चॉकलेट उत्पादकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. चॉकलेट उत्पादनातला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2050 पर्यंत चॉकलेट उरणार नाही, असं अनेक लेखांमधून समोर येतंय की आपली वाटचाल चॉकलेट टंचाईच्या दिशेने सुरू आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगातले सर्वाधिक रुग्ण आणि मृत्यू अमेरिकेत घडतायत. अमेरिकेचा मृत्यूदर जगभरात सर्वांत वाईट आहे असं काहींचं म्हणणं आहे पण डोनाल्ड ट्रंप यांना हे मान्य नाही. युरोपात अजूनही कोव्हिडमुळे कडक निर्बंध आहेत. पण या सगळ्याची सुरुवात जिथून झाली त्या चीनमध्ये आता चित्रपटगृहं पुन्हा एकदा उघडतायत. अर्थात सिनेरसिकांसाठी हा अनुभव वेगळाच असणार आहे. इथे अनेक निर्बंधांसह चित्रपट पाहावे लागणार आहेत. या सगळ्याचा आढावा घेऊ या.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगभरातला कोरोना रुग्णांचा आकड वेगाने दीड कोटीकडे सरकतोय. गेला काही काळ कोरोनाने अमेरिकेत थैमान घातलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगातल्या 40 वर्षांखालील 40 प्रभावी व्यक्तींचा पाच वेगवेगळ्या विभागांमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. यादी तयार करण्याच्या पद्धतीत फॉर्च्युनने यंदा पहिल्यांदाच हा बदल केला आहे.

आदर पूनावालांविषयी सुरुवात करतानाच फॉर्च्युनने म्हटलं आहे की 'आज आपल्या संपूर्ण ग्रहावर आदर पूनावाला यांच्यापेक्षा जास्त मागणी खचितच कुणाला असेल.'

याचं कारणही तसंच आहे. आदर पूनावाला जगातल्या सर्वांत मोठ्या लस उत्पादन करणाऱ्या पुण्यातल्या 'सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया' या कंपनीचे प्रमुख आहेत आणि संपूर्ण जगाला भेडसावणाऱ्या कोरोना विषाणूवरच्या लसीच्या उत्पादनासाठी जगातल्या मोठमोठ्या फार्मा कंपन्या त्यांच्यासोबत करार करू इच्छित आहेत. यापैकी अॅस्ट्राझेनका आणि नोव्हाव्हॅक्स या दोन कंपन्यांनी सिरम इन्स्टिट्युटसोबत करार केले आहेत.

ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ आणि अॅस्ट्राझेनका ही फार्मा कंपनी मिळून कोव्हिड-19 आजारावरील लस विकसित करत आहेत. या लसीच्या उत्पादनासाठी त्यांनी पुण्यातल्या सिरम इन्स्टिट्युटशी करार केला आहे. तसंच नोव्हाव्हॅक्स इंका ही अमेरिकी फार्मा कंपनीसुद्धा कोव्हिड-19 प्रतिबंधक लसीवर संशोधन करत आहे.

या कंपनीनेदेखील लसीचं संशोधन आणि उत्पादन यासाठी सिरमशी करार केला आहे. या करारानुसार उच्च मध्यम किंवा उच्च उत्पन्न असणारे देश वगळता इतर देशांसाठी सिरमला या लसीचं उत्पादन करता येईल.

स्वस्त दरात लस उपलब्ध करून देणारी कंपनी अशी सिरमची आधीपासूनची ओळख आहे. जवळपास 50 वर्षांपूर्वी आदर पूनावाला यांच्या वडिलांनी या कंपनीची स्थापना केली होती. ही कंपनी दरवर्षी 1 अब्ज 50 लाख लसींचे डोस तयार करते.

यात लहान मुलांना देण्यात येणाऱ्या पोलियोपासून ते गोवरपर्यंतच्या लसींचा समावेश आहे. युनिसेफ आणि गावी यांच्या कार्यक्रमाअंतर्गत जगभरातल्या अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांमधल्या लहान मुलांसाठी या लस उपलब्ध करून देण्यात येतात.

यावर्षी सिरम इन्स्टिट्युट कोव्हिड प्रतिबंधक लसीच्या उत्पादनातही हात आजमावत आहे. सिरम इन्स्टिट्युट अॅस्ट्राझेनका आणि नोव्हाव्हॅक्स या दोन्ही लसीचे 2 अब्ज डोज तयार करणार आहे. तसंच या लसीच्या एका डोसची किंमत जवळपास 3 डॉलर्स इतकी असेल. लस कमीत कमी किंमतीत उपलब्ध व्हावी, यासाठी गेट्स फाउंडेशन आणि GAVI प्रयत्न करणार आहेत.

दरम्यान, फॉर्च्युनच्या या यादीत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांची जुळी मुलं इशा अंबानी आणि आकाश अंबानी आणि Byju's या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

फॉर्च्युन मॅगझिनने यावेळी फायनान्स, टेक्नॉलॉजी, आरोग्य, राजकारण आणि प्रसार माध्यमं अशा पाच प्रकारात '40 Under 40' यादी जाहीर केली आहे. यात पुण्यातल्या सिरम इन्स्टिट्युटचे सीईओ आदर पूनावाला यांचा आरोग्य क्षेत्रातल्या 40 प्रभावी व्यक्तींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगातल्या एकूण तेलापैकी 30 टक्के तेल आखातातून येतं. परंतु सध्या मागणीपेक्षा जास्त तेल बाजारात उपलब्ध आहे. नॉन-ओपेक देशांबरोबरच अन्य देशांमध्ये तेल उपलब्ध आहे. भारतसुद्धा आता अमेरिकेकडून तेल आयात करू लागलाय.

अमेरिकेने केलेल्या कारवाईनंतर या स्थितीचं रूपांतर युद्धात व्हावं, अशी इच्छा ट्रंप यांचीही नसेल, कारण हे वर्ष अमेरिकेत निवडणुकीचं वर्ष आहे. निवडणुकीच्या काळात तेलाच्या किमती सहसा आटोक्यात ठेवल्या जातात.

जर अमेरिकेत तेलाचे भाव वाढले तर ट्रंप निवडणुकीत पराभूत होऊ शकतात, म्हणून ट्रंप त्या वाटेने जाणारच नाहीत.

इराण काय करू शकतं?

अमेरिकाच काय, इराणचीही स्थिती तशीच आहे. अमेरिकेविरोधात युद्ध व्हावं अशी इराणचीही इच्छा नाही. पण इराण काहीतरी कारवाई नक्कीच करेल.

इराण अमेरिकेच्या तेलक्षेत्रावर हल्ला करायची शक्यता आहे. पण मध्यपूर्वेत अमेरिकेचं कोणतंही तेलक्षेत्र नाही. त्यामुळे इराण सौदी अरेबियावर तर हल्ला करणार नाहीना, अशी भीती व्यक्त होत आहे. आणि त्याचमुळे चिंतेचं वातावरण तयार झालं आहे.

आखातील तेल निर्यात करणारे तीन मोठे देश म्हणजे सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेत. यांचं तेल होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे बाहेर जातं. मात्र या मार्गावर समुद्री सुरुंग लावून या मार्गाचं तेल इराण अडवेल असं वाटत नाही. कारण तेलाचा मार्ग इराणनं थांबवला तर अमेरिकासुद्धा इराणचं चीनला जाणारं तेल थांबवेल.

चीन सध्या इराणकडून मोठ्या प्रमाणात तेल घेतो. त्यात अडथळा आलेला इराणला चालणार नाही. अशा स्थितीत हा मार्ग बंद करण्याचा पर्याय इराण वापरेल असं वाटत नाही. फारतर इराण ड्रोन किंवा क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ला करेल. या मार्गात फार मोठा अडथळा इराण आणेल असं वाटत नाही.

इराणमुळं सर्व परिस्थिती हाताबाहेर जाईल आणि तेलाच्या किमती हाताबाहेर जातील असं वाटत नाही.

भारतावर सर्वांत मोठं संकट

भारत हा अमेरिका आणि रशियाकडूनही तेल आयात करतो. परंतु भारताचं सर्वाधिक तेल आखाती देशांमधून येतं आणि त्यात इराक पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यापाठोपाठ सौदी अरेबिया, ओमान आणि कुवेत यांचा नंबर लागतो.

तेलाच्या मार्गात अडथळ येईल याची भारताला चिंता नाही परंतु तेलाच्या किंमती वाढतील ही भारताची चिंता आहे. आता तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल 3 डॉलरने वाढली आहे.

तीन डॉलरनी किमती वाढणं भारतासाठी मोठी गोष्ट आहे. कारण भारतात जे पेट्रोल-डिझेल, LPG घेणारे लोक आहेत किंवा तेल विकत घेणाऱ्या कंपन्या आहेत ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेने केलेल्या लष्करी कारवाईनंतर आखातामध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे तेलाची पूर्ण बाजारपेठ चिंतेमध्ये आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगातल्या सहाव्या क्रमांकाच्या सगळ्यात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत एप्रिल-जून 2020 या तिमाहीत -23.9 टक्के इतकी घसरण झाली होती.

आता अंदाज लावला जात आहे की, जानेवारी ते मार्चच्या तिमाहीत 0.7 टक्के सकारात्मक विकास दराची नोंद होऊ शकते. गेल्या तिमाहीत विकास दर 0.1 टक्के होता.

कोणत्या क्षेत्रात विकासाची शक्यता?

एप्रिल 2020 पासून लॉकडाऊनचा अर्थव्यस्थेवर नकारात्मक परिणाम पाहायला मिळत आहे. पण, सप्टेंबर महिन्यानंतर या स्थितीत सुधारणा पाहायला मिळालीय. अर्थ मंत्रालयाच्या या आकड्यांवर एकदा नजर टाकूया...

वरचे आकडे अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याचं दर्शवतात. सरकारसुद्धा याच आकड्यांच्या आधारे अर्थव्यवस्था सुधारल्याचा दावा करत आहे. पण हे पूर्ण सत्य नाहीये.

2020-21 या आर्थिक वर्षाचा विकास दर -11.5 टक्के आहे, असं क्रेडिट रेटिंग एजन्सी मूडीजचं म्हणणं आहे. 2021-22 मध्ये हा विकास दर 10.6 टक्के असेल असा अंदाज या संस्थेनं वर्तवला आहे.

लॉकडाऊननंतरच्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये 12 कोटी लोक बेरोजगार झाले होते. बेरोजगारीची समस्या आजही कायम आहे आणि सरकार यात अपयशी ठरल्याचं बोललं जात आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर बारीक लक्ष ठेवणारी 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' या संस्थेनं बीबीसीकडे एक अहवाल दिला. त्यानुसार यंदा विकास दर नकारात्मक राहिल, असं दिसून येत आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)च्या मते, भारतीय अर्थव्यवस्थेला यंदा स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक वाईट कामगिरीचा सामना करावा लागू शकतो.

यंदा अर्थव्यवस्था 7.7 टक्क्यांपर्यंत राहिल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं हा दर 7.5 टक्क्यांपर्यंत असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

या संस्थेनं निर्यातीत 8.3 टक्के, तर आयातीत 20.05 टक्क्यांनी घसरण होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. याशिवाय मागणीतही मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाल्याचं दिसून आलेलं नाही. बँकांकडून मागण्यात येणाऱ्या कर्जप्रकरणात कमी दिसून आली आहे, कारण यंदा अधिक कॉर्पोरेट हाऊसेसनं त्यांच्या योजनांना स्थगिती दिली आहे.

पण, नोव्हेंबर 2020पासून  क्रेडिट डिमांडला (कर्जाच्या मागणीचं प्रमाण) चांगली मागणी आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या ताज्या अहवालानुसार, 15 जानेवारीपर्यंत बँकांनी क्रेडिट डिमांडमध्ये 6.1 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं सांगितलं आहे,.

V आकाराची रिकव्हरी किती खरी?

अर्थ मंत्रालयासहित रिझर्व्ह बँक आणि इतर सगळ्या सरकारी संस्थांनी दावा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय अर्थव्यवस्था आता पूर्वपदावर येत आहे का? याचं स्पष्ट उत्तर हो असं आहे. कारण कोरोना संकटामुळे बसलेल्या फटक्यातून नकारात्मक विकास दरापासून भारतीय अर्थव्यवस्था गेल्या तिमाहीत सकारात्मक विकास दरापर्यंत पोहोचली आहे. गेल्या तिमाहीपासून सकारात्मक विकास दर कायम आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जगातील विविध औषध कंपन्या लशीच्या संशोधनाच्या कामात रात्रंदिवस गुंतल्या आहेत. लस बनवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न त्यांच्याकडून करण्यात येत आहेत. तसंच लस बनवणं, परीक्षण आणि चाचणी यांबाबतचे नियम पुन्हा एकदा नव्याने तयार करण्यात येत आहेत.

जगाच्या कानाकोपऱ्यात ही लस पोहोचवण्याची गरज भासणार आहे, त्यामुळे यासाठी आवश्यक नियोजन योग्य प्रकारे करावं लागणार आहे. पण लस मिळवण्याच्या स्पर्धेत कमकुवत देशांच्या तुलनेत श्रीमंत देश पुढे असतील का, हा प्रश्नही तज्ज्ञांसमोर आहे.

मग अशा स्थितीत लस सर्वप्रथम कुणाला मिळेल? त्याची किंमत काय असेल? अख्ख्या जगावर हे संकट आलेलं असताना सर्वांना समान पद्धतीने याचं वाटप होईल, याची खात्री कशी पटवली जाईल?

साधारणपणे, कोणत्याही संसर्गजन्य आजारावर लस तयार होण्यासाठी तसंच त्याची चाचणी होऊन वितरण होण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो. तरीसुद्धा ती लस यशस्वी ठरेल किंवा नाही याची पूर्णपणे खात्रीसुद्धा देता येत नाही.

आजपर्यंत फक्त एका संसर्गजन्य रोगाचं समूळ नायनाट करण्यात मानवाला यश आलं आहे. तो म्हणजे देवी.

पण देवी रोग पूर्णपणे नाहीसा होण्यासाठी तब्बल 200 वर्ष लागली.

बाकी पोलिओ ते धनुर्वात, गोवर, गालगुंड किंवा टीबीपर्यंत आपण लसीकरणासह किंवा त्याशिवाय जगत आहोत.

कोरोनावरची लस कधीपर्यंत मिळू शकेल?

कोव्हिड-19 वरच्या लशीची चाचणी आधीच सुरु करण्यात आली आहे.

संशोधन ते वितरण हा पाच ते दहा वर्षांचा कालावधी काही महिन्यांवर आणण्यात आला आहे. दरम्यान, उत्पादनही करण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रभावी लस तयार करण्यासाठी गुंतवणूकदार आणि उत्पादकांनी कोट्यवधी डॉलर्सचा धोका पत्करला आहे.

रशियाच्या स्पुटनिक व्ही लशीने सकारात्मक परिणाम दाखवले आहेत. रशियामध्ये या कोरोनावरचं लसीकरण ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होईल.

चीननेसुद्धा कोरोनावरची लस यशस्वीरित्या बनवली. सर्वप्रथम लष्करातील अधिकाऱ्यांना लशीचं वितरण सुरू करण्यात आल्याचं चीनने सांगितलं. पण या दोन्ही लशी इतक्या वेगात कशा बनल्या याबाबत तज्ज्ञ शंका व्यक्त करत आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तिन्ही टप्पे पूर्ण केलेल्या लशींच्या यादीत या दोन्ही लशींचं नाव नाही. खरंतर लशीची चाचणी मानवावर अधिक व्यापक स्वरुपात घेण्याची आवश्यकता आहे.

यावर्षीच्या अखेरपर्यंत लस उपलब्ध होईल, असं सांगितलं जात आहे. पण जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते लस हाती येण्यासाठी 2021च्या मध्यापर्यंत वाट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनावरची लस बनवण्याचा प्रयत्न जगभरात सर्वत्र सुरू आहे. पण ही लस बनल्यानंतरची स्थिती काय असेल? सर्वप्रथम कुणाला ही लस देण्यात येईल?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जणू काही त्याने लघुग्रहाला टाळीच दिली होती. जसं ते उतरलं तेव्हा त्याने जमिनीवर नायट्रोजन गॅस सोडला आणि तिथली माती आणि दगड गोळा केले. त्यानंतर अंतराळायानाने परत उड्डाण केले. आता ते परत पृथ्वीकडे येतंय. पण त्यासाठी आणखी 3 वर्षं लागणार आहेत.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पृथ्वीपासून 330 मिलियन किमी दूर बेन्नू नावाचा एक इवलासा लघुग्रह आहे. त्याची लांबी केवळ 550 मीटर आहे. नुकतंच त्याठिकाणी नासाचं ओसायरिस अंतराळयान केवळ 50 सेकंदासाठी उतरलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जनआशीर्वाद यात्रेच्या माध्यमातून आदित्य ठाकरे त्यांचा 'आदित्य संवाद' हा कार्यक्रमही करत आहेत.

राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांना अवघे अडीच महिने उरले आहेत. जागावाटपापासून ते मुख्यमंत्री पदापर्यंत 50-50 चा फॉर्म्युल्यावर शिवसेना ठाम आहे.

भाजपचं देशात आणि राज्यातलं स्थान मजबूत असलं तरी युतीमध्ये शिवसेनेला बरोबरीचं स्थान मिळण्यासाठी युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी जनआशीर्वाद यात्रा सुरू केल्याची चर्चा आहे. आदित्य यांच्या या यात्रेमागे शिवसेनेची अजून कोणती गणितं आहेत याचा हा आढावा.

लोकांच्या मनात असेल तर 'ते' शक्य आहे!

१८ जुलैला जळगावमधून आदित्य यांनी जनआशीर्वाद यात्रेला सुरुवात केली. जळगाव, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, शिर्डी या जिल्ह्यांमध्ये आदित्य ठाकरे यांनी लोकांशी संवाद साधला. या यात्रेदरम्यान शिवसेना नेते वारंवार आदित्य ठाकरे हे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार असल्याचा उल्लेख करत आहेत.

जळगावच्या सभेत शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हटलं 'महाराष्ट्राचं नेतृत्व करण्यासाठी एका युवा चेहर्‍याची गरज आहे आणि ते नेतृत्व आदित्य ठाकरे यांच्यामध्ये दिसतंय. विधानसभा निवडणुकांनंतर मुख्यमंत्री हा शिवसेनेचाच होणार आणि आदित्य ठाकरे हे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार आहेत.'

आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदाबाबत विचारले असता 'जर लोकांच्या मनात असेल तर काहीच हरकत नाही. पण याबाबत अजून काही ठरलेलं नाही. सध्या मी लोकांचे आशिर्वाद घेण्यासाठी या यात्रेवर निघालो आहे.'

'आदित्य ठाकरे निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत. जर त्यांनी निवडणूक लढवली तर ते निवडणूक लढवणारे पहिले ठाकरे ठरतील. पण आदित्य यांचा चेहरा अद्याप मुंबईपुरता आहे. असं मत मिड-डे वृत्तपत्राचे शहर संपादक संजीव शिवडेकर मांडतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना शिवडेकर पुढे म्हणाले, "निवडणूक लढवायची असेल तर त्यांना ग्रामीण महाराष्ट्र समजून घेणं गरजेचं आहे. पण या धावत्या यात्रेतून ग्रामीण भागातले प्रश्न कितपत समजून घेतले जातायेत याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. पण जर आदित्य ठाकरे यांनी निवडणूक लढवली तर त्यांना भाजप मुख्यमंत्री पद देईल याबाबत शंका आहे पण जरी मुख्यमंत्रीपद नसेल तरी त्यानंतर दुसर्‍या क्रमांकाचं पद द्यावंच लागेल."

"त्यासाठी आदित्य ठाकरे यांना संपूर्ण महाराष्ट्रात लोकांमध्ये जावं लागेल. जर ते नाही गेले तर ठाकरेंचा नातू  विधानसभा लढून थेट उच्चपदी जाऊन बसला असा शिक्का बसेल. ते टाळण्यासाठी हा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"निवडणुकीमध्ये मत मागण्यासाठी नाही तर तुमच्याशी संवाद साधायला आलो आहे. माझ्यासाठी तुमच्याबरोबरचा संवाद हिच 'तीर्थ यात्रा' आहे. नवीन महाराष्ट्राच्या निर्मितीचं आव्हान आपल्यासमोर आहे." युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी जनआशीर्वाद यात्रेच्या सुरवातीला केलेलं हे वक्तव्य आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जनगणना करताना ती जातीनिहाय करण्यात यावी अशी असा ठराव विधानसभेने मंजूर करून केंद्राकडे पाठवला होता, पण तो केंद्र सरकारने फेटाळला.

जातीनिहाय जनगणना व्हायला हवी असं मत विधानसभेत बोलताना सगळ्याच पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केलं.

ओबीसींसाठी योजना, कार्यक्रम आखण्यासाठी स्वतंत्र जनगणना होणं गरजेचं आहे, 2011साली जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय झाला होता पण तेव्हाच्या जनगणनेत हे होऊ शकलं नाही अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.

राज्य सरकारने याबाबत केंद्र सरकारकडे पुन्हा पाठपुरावा करावा, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत जाऊन पाठपुरावा करावा असं मत अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलं.

"आपल्या देशात ओबीसींची संख्या 54 टक्के आहे. जशी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईबसाठी त्यांची लोकसंख्या माहिती झाल्यानंतर केंद्र सरकारने निधी दिला. त्यांची स्थिती सुधारावी, त्यांच्या शाळा, आरोग्य, नोकऱ्या, शिक्षणाच्या स्थितीविषयी असेल. त्याप्रमाणे हे वारंवार मोदीसाहेबांपासून ते मनमोहन सिंह आणि प्रणब मुखर्जींपर्यंत सगळ्यांनी हे मान्य केलं जर याप्रमाणे या 54 टक्क्यांमधल्या लोकांना मदत करायची असेल तर महाराष्ट्रात यामध्ये 350 जाती आहेत. देशात आणखी जाती असतील. त्यासाठी जनगणना करणं आवश्यक आहे."

त्यांच्या या मागणीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी समर्थन दिलं.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह राज्याचं शिष्टमंडळ घेऊन आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटायला हवं, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

"हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आम्ही असे सगळे मिळून पंतप्रधान मोदींकडे गेलं पाहिजे. त्यांना आपण विनंती केली पाहिजे की हा धोरणात्मक निर्णय आहे त्यामुळे ही ओबीसी जनगणना चांगल्या पद्धतीने करणं आवश्यक आहे. "

जातीनिहाय जनगणनेविषयीचा विधासभेने मंजूर केलेला ठराव केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला होता.

ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना करावी असा प्रस्ताव भुजबळांनी मागच्या अधिवेशनात मांडला होता.

त्यावेळी अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपण यासंदर्भात केंद्राला पत्र लिहून विनंती करू असं सांगितलं होतं. पण हा प्रस्ताव केंद्राने फेटाळून लावला. नाना पटोलेंनी याविषयीची माहिती आज विधानसभेत दिली.

अनुसूचित जाती-जमातींशिवाय इतर जनगणना करणं बंधनकराक नाही, असं जनगणना विभागाने कळवलंय.

याविषयी नाना पटोले म्हणाले,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्दयावरून महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आज सर्वपक्षीय नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जनतेशी संवाद साधण्याआधी उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. लॉकडाऊन संपायलाही दोन दिवस उरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर या संवादाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं.

दुसरीकडे, राज्यातील अनिश्चितता संपुष्टात आणण्यासाठी काही गाइडलाइन्स आखून देऊन विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, असं राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने आज विधानपरिषद निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली. याबाबत उद्धव ठाकरे स्पष्टपणे काही बोलले नाहीत. मात्र, त्यांनी विरोधकांना अप्रत्यक्ष टोला लगावला.

'कुणी दगा दिला तर....' - उद्धव ठाकरे

दरम्यान, यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी अप्रत्यक्षरित्या विरोधकांवर निशाणा साधला. "कुणी प्रेमाने वागलं तर महाराष्ट्र प्रेम करतो. कुणी दगा दिला तर काय करायचं हे शिवाजी महाराजांनी दाखवून दिलं आहे," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

उद्धव ठाकरे यांच्या विधिमंडळ सदस्यत्वावरून सध्या घडामोडी वेगवान झाल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांच्या या विधानाला महत्त्व आलं आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या संवादातील महत्त्वाचे मुद्दे :

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यातल्या राज्यात अडकलेली माणसं घरी जाऊ शकतील, यासाठी येणाऱ्या दिवसांत सोय करू, असं आश्वासन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलं. मात्र, झुंबड उडाली तर पुन्हा निर्बंध टाकावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जनरल माणेकशा

माणेकशा कदाचित भारताच्या इतिहासातले सगळ्यांत चांगले आर्मी जनरल असतील.

1971 साली पाकिस्तानबरोबर झालेल्या युद्धात ते लष्करप्रमुख होते. याच युद्धानंतर बांगलादेशची निर्मिती झाली.

फिल्ड मार्शल या पदावर पदोन्नती मिळणारे ते पहिले लष्करी अधिकारी होते.

माणेकशांवर आधारित असणाऱ्या चित्रपटाचा 'फर्स्ट लूक' गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. 27 जून ही माणेकशांची पुण्यतिथीही आहे. त्यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटात विकी कौशल जनरल माणेकशांची भूमिका करणार आहे.

सोशल मीडियावर एवढी चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे विकी कौशल आणि माणेकशा यांच्या दिसण्यात असलेलं कमालीचं साम्य.

चित्रपटकर्त्या मेघना गुलजार यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितलं की हा चित्रपट माणेकशांच्या आयुष्यावर बेतलेला असेल पण हा त्यांचा चरित्रपट असेलच असं नाही. "मी त्यांच्याकडे एक माणूस म्हणून पाहाणार आहे," त्या म्हणाल्या.

विकी कौशल यांनी देखील ट्वीट करून म्हटलं, "माणेकशांची भूमिका करणं हा मी माझा सन्मान समजेन. मला याचा अभिमान आहे."

कोण होते जनरल माणेकशा?

जनरल माणेकशांचा जन्म एका पारशी परिवारात झाला होता. त्यांनी ब्रिटिशांच्या सैन्यात काम करायला सुरुवात केली. त्यांनी दुसऱ्या महायुद्धातही भाग घेतला होता.

40 वर्षांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीनंतर त्यांचा 2008 साली मृत्यू झाला. त्यांनी पाच युद्धांमध्ये भाग घेतला होता आणि सॅम बहादूर हे त्यांचं टोपण नाव होतं.

1971 च्या भारत-पाक युद्धात गाजवलेल्या पराक्रमाबद्दल त्यांचं खूप कौतूक झालं होतं.

त्यांना पद्मश्री आणि पद्मभूषण या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं.

"सॅम माणेकशांचं नाव इतिहासात देशाला लाभलेल्या सर्वोत्तम सैनिकांपैकी एक म्हणून कोरलं जाईल," अशी प्रतिक्रिया चित्रपट निर्माते रॉनी स्क्रूवाला यांनी दिली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1971च्या बांगलादेश युद्धाचे हिरो, जनरल सॅम माणेकशा गुरुवारी अचानक सोशल मीडियावर ट्रेंड व्हायला लागले. तेही त्यांच्या मृत्यूनंतर 11 वर्षांनी. कारण? त्यांच्यावर बनवण्यात येणाऱ्या हिंदी चित्रपटाची घोषणा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जन्मतः मूकबधीर असलेली गीता परभणीत असून पहल फाउंडेशन तिची काळजी घेत आहे. डॉनने दिलेलं वृत्त चुकीचं असल्याचं पहल फाउंडेशनचे संस्थापक सदस्य आणि सल्लागार डॉ. अशोक सेलगावकर यांनी म्हटलंय.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "डॉनने म्हटलं आहे की गीता ही नायगावची आहे आणि तिचं नाव राधा वाघमारे आहे. तिचे वडील सुधाकर वाघमारे यांचं निधन झालं आहे. पण अद्यापही गीताचे खरे पालक कोण आहेत याची माहिती उपलब्ध नाहीये. गीताची आणि तिच्या संभाव्य पालकांची जोपर्यंत डीएनए चाचणी होत नाही तोवर गीताला तिचं खरं कुटुंब मिळालं असं आपण म्हणू शकत नाही."

गीताची आणि तिच्या संभाव्य पालकांची DNAचाचणी अद्याप करण्यात आलेली नाही.

गीताची याआधी काळजी घेणाऱ्या ज्ञानेंद्र पुरोहित यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा तपशील PTI ने दिलाय. अनेक माध्यमांनी हे वृत्त छापलेलं आहे. त्यानुसार गीताच्या पालकांचा शोध घेत ते परभणीतल्या जिंतूरमध्ये राहणाऱ्या मीना वाघमारे या महिलेपर्यंत पोहोचले. आपल्या हरवलेल्या मुलीच्या पोटावर भाजल्याची खूण असल्याचं मीना वाघमारेंनी सांगितलं आणि तशीच खूण गीताच्या पोटावरही आहे.

यावरून गीता या वाघमारे कुटुंबाची मुलगी असल्याचा अंदाज बांधला जातोय, पण DNA चाचणी करून याची खात्री पटवण्यात आलेली नाही.

पहल फाऊंडेशनच्या परभणीतल्या ऑफिसमध्ये गीता आणि मीना वाघमारे यांची भेट झाली. मीना वाघमारे यांचे पती सुधाकर वाघमारे यांचं निधन झालंय आणि तेच गीताचे वडील असल्याचं मीना वाघमारेंचं म्हणणं आहे.

कोण आहे गीता?

2000 सालच्या आसपास मूक-बधीर गीता चुकून समझोता एक्सप्रेसमध्ये चढली आणि थेट पाकिस्तानात पोहोचली होती.

2015 मध्ये दिवंगत परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी गीताला मायदेशी आणलं. पण पाच वर्षं उलटूनही गीता आई-वडिलांच्या शोधात आहे.

माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्यासोबत गीता

भारतातल्या कोणत्या शहरातून वा गावातून निघून ती पाकिस्तानात पोहोचली, याचा शोध घेण्यात येत होता. "एक नदी, त्याच्या किनाऱ्यावर असलेलं देवीचं एक मोठं मंदीर आणि कठडे असणारा पूल..." इतकंच गीताला तिच्या घराबद्दल आठवतंय.

2015 साली गीता पाकिस्तानातून भारतात आली तेव्हा तिथे तिची काळजी घेणाऱ्या ईधी फाउंडेशनने तिला भारतीय परराष्ट्र खात्याकडे सुपूर्त केलं होतं. तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि गीताचीही भेट झाली होती. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील ती भेटली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानातून अनेक वर्षं राहून भारतात 2015 साली परतलेली गीता अद्यापही तिच्या घराच्या शोधात आहे. पाकिस्तानातून परतलेली गीता ही महाराष्ट्रातली राधा वाघमारे असल्याचं पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने म्हटलंय. पण सध्या तिची काळजी घेणाऱ्या पहल फाउंडेशनने  डॉन च्या वृत्ताचा नकार केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जन्माच्या वेळी तिचं नाव मिह्र-उन-निसा होतं. नंतर तिचं नाव नूरजहां (जगाला प्रकाशमान करणारी) असं नाव तिच्या पतीने म्हणजे मुघल राजा जहांगीरने दिलं. राणी एलिझाबेथ (प्रथम) यांच्या जन्माच्या काही दशकानंतर तिचा जन्म झाला. मात्र नूरजहांने राणी एलिझाबेथ यांच्यापेक्षा विविधांगी पद्धतीने राज्यकारभार केला.

16व्या शतकात भारतीय उपखंडात प्रवेश केल्यानंतर मुघलांनी विविध भागावर जवळजवळ 300 वर्षं राज्य केलं. मुघल म्हणजे भारताच्या इतिहासातील एक शक्तिशाली साम्राज्य होतं. मुघल साम्राज्यातील अनेक राजे आणि राण्या कलेच्या उपासक होत्या. त्यात नूरजहांचाही समावेश होता. मुघल राजांनी भारतात अनेक शहरांची स्थापना केली. त्याचबरोबरीने मोठमोठे किल्ले, मशिदी आणि स्मारकंही बांधली.

या साम्राज्याची एकमेव महिला प्रशासक म्हणून नूरजहांचा भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या प्रथांमध्ये नेहमीच आजही उल्लेख होतो.

आवडती पत्नी

आग्रा आणि लाहोर या शहरातल्या विविध घरात आणि स्मारकांमध्ये तिच्याविषयीच्या अनेक कथा ऐकायला मिळतात. ज्येष्ठ स्त्रिया आणि पुरुष, टूर गाईड, आणि इतिहासात रुची असणारे लोक जहांगीर आणि नूरजहां यांची प्रेमकहाणी रंगवून सांगतात. एका नरभक्षक वाघाच्या तावडीतून एका माणसाला वाचवण्यासाठी त्या वाघाचा आपल्या बंदुकीने तिने कसा वेध घेतला याची कथा सगळीकडे सांगितली जाते.

तिच्या प्रेमकहाणीच्या आणि तिच्या शौर्याच्या कथा तर नेहमीच सांगितल्या जातात. मात्र तिचं गतिशील जग, राजकीय क्षेत्रातल्या कुशाग्रबुद्धीबद्दल फारच कमी माहिती लोकांकडे आहे. अनेक अडचणींचा सामना करत तिने राज्य केलं होतं, हे फार कमी लोकांना महीत आहे.

ती कवयित्री होती, उत्तम शिकारी होती आणि एक कल्पक वास्तूविशारद होती. तिने तिच्या आईवडिलांच्या स्मारकाच्या केलेल्या रचनेवरून ताज महालाच्या रचनेची प्रेरणा मिळाली होती.

मात्र पुरुषसत्ताक राज्यात आपला झेंडा रोवणारी नूरजहां कोणत्याही राजघराण्यातून आलेली नव्हती. राजकीय कौशल्याच्या जोरावर तिने राजसत्तेचा मुकूट मिळवला होता. ती जहांगीरची सर्वांत आवडती पत्नी आणि मुघल साम्राज्याची सहप्रशासक होती.

मात्र त्याकाळात स्त्रियांना सार्वजनिक जीवनात इतकं फारस महत्त्वा नसताना ती इतकी प्रभावी कशी ठरली?

तिच्यावर बालपणी झालेले संस्कार, तिला पाठिंबा देणारे पुरुष आणि स्त्रिया, जहांगीरबरोबर असणारं तिचं विशेष नातं, तिच्या महत्त्वाकांक्षा, ती राज्य करत असलेला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

17व्या शतकात भारतात जेव्हा मुघलांची सत्ता होती, तेव्हाच्या काळातील ही गोष्ट. मुघल साम्राज्यातील एका राणीने त्याकाळातील सर्वांत शक्तिशाली महिला, असण्याचा मान मिळवला होता. मुघल साम्राज्यात आणि मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासात या राणीच्या कारकिर्दीची नोंद गौरवाने घेतली जाते. आजच्या काळात तिच्या नेतृत्वाचा इतिहास जाणून घेणं का महत्त्वाचं आहे, हे सांगत आहेत इतिहासतज्ज्ञ रुबी लाल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जन्माच्याआधी परवानगी घेणं शक्य नाही, याविषयी मात्र सॅम्युएल सहमत आहे पण जन्माला येणं हा त्याचा निर्णय नक्कीच नव्हता, असा त्यांनं दावा केला आहे.

जन्माला यायचं की नाही याबाबत मुलाला विचारलं जात नाही. म्हणून आपल्याला आई वडिलांकडून आयुष्यभर भत्ता मिळायला पाहिजे, असंही तो सागंतो.

सॅम्युएल याचा विचार हा 'मानव जन्मजात विरोधी' (Anti-natalism) तत्त्वज्ञानावर आधारित आहेत. त्याच्या मते आयुष्यात खूप दु:ख आहे. त्यामुळे मानव जातीने नवीन मुलांना जन्माला घालणं थांबवायला पाहिजे. आपण असं केलं तर, एक दिवस मानव जात पृथ्वीवरून नष्ट होईल आणि हे जग सुखी होईल.

"जगात माणुसकी उरलेली नाही. त्यामुळे अनेक लोकांना दुख: सहन करावं लागत आहे. जर मानवजात नष्ट झाली तर प्राणी, पक्षी आणि पृथ्वी सुखी होईल. तसंच मानवाचं दुख:ही संपून जाईल. मानवजातीला काही अर्थच राहिला नाही," असा सॅम्युएलचा दावा आहे.

2018मध्ये त्यांनं Nihilanand या नावानं एक फेसबुक पेज सुरू केलं आहे. त्याठिकाणी तो खोटी दाढी लावून काढलेले स्वत:चे फोटो आणि त्यावर मानव जात विरोधी पोस्टर्स पोस्ट करत आहे.

"मुलाला जन्म घालणं, त्याला नोकरी करायला भाग पाडणं हे गुलामी किंवा अपहरण करण्यासारखं नाही का? त्याऐवजी आई-वडिलांनी खेळणी किंवा कुत्रा पाळला असता तर? शेवटी तुम्ही त्यांचं खेळणं असता ना?" असे संदेश तो फेसबुकवर पोस्ट करत असतो.

सॅम्युएल हा 5 वर्षांचा असताना त्यांना पहिल्यांदा 'मानव जातविरोधी' विचार आला होता.

"मी  एक सामान्य मुलगा होतो. एके दिवशी मला खूप वैताग आला. त्यादिवशी मला शाळेत जावसं वाटलं नाही. पण माझ्या बाबांनी मला जबरदस्तीनं शाळेत पाठवलं. त्यावेळी मी त्यांना विचारलं की, तुम्ही मला का जन्माला घातलं? त्यावेळी बाबांनी काहीच उत्तर दिलं नाही. त्यावेळी जर का त्यांनी मला उत्तर दिलं असतं तर आज मला हा प्रश्न पडला नसता," असं सॅम्युएल सांगतो.

तो विचार सॅम्युएल यांच्या मनात घर करून बसला आणि एके दिवशी हा सगळा विचार त्यांच्या आई-वडिलांसमोर मांडायचा असा त्यांनी निर्धार केला.

सॅम्युएल सांगतो की, आई वडिलांशी माझं'प्रेमळ नातं' आहे. आई वडिलांना हा विचार सांगितला त्यावेळी ते खूष झाले. आईने ही 'चांगली गोष्ट' आहे, असं म्हटलं तर बाबांचीही याविषयी उत्सुकता वाढली आहे.

"जन्माआधी माझ्यासोबत (सॅम्युएलसोबत) भेट व्हायला पाहिजे होती, असं आई मला म्हणाली. तसं घडलं असतं तर मी तुला नक्कीच जन्माला घातलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

परवानगी न घेता जन्माला का घातलं म्हणून मुंबईचा रफाएल सॅम्युएल (27) हा स्वत:च्या आई वडिलांविरुद्ध खटला भरणार आहे. जन्माला आल्यावर आयुष्यभर संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे मुलांना जन्म देणंच चुकीचं आहे, असं रफाएल सॅम्युएलनं बीबीसीला सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जन्मानंतर त्यांना लगेचच मरण्यासाठी गाडून टाकण्यात आलं होतं. त्यांच्या आईनं आणि मावशीनं त्यांना वाचवलं. लहानपणापासून सापांसमवेत खेळत वाढलेल्या गुलाबोंनी सपेरा नृत्य या नव्या नृत्यप्रकारला जन्म दिला. त्यांच्या यशामुळे या समजाचा स्त्रियांबद्दलचा दृष्टिकोनही बदलला. हेच माझं मोठ यश आहे, असं त्या म्हणतात.

रिपोर्ट - सुमिरन प्रीत कौर

शूटिंग आणि एडिटिंग - मनीष जैन

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजस्थानातील गुलाबो सपेरा यांची ही कथा. त्या ज्या समजात जन्मल्या त्या समाजात मुलींना काहीच स्थान नव्हतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे

दोन तृतीयांश बहुमत निश्चित असल्याचं मतदानोत्तर चाचाणीत स्पष्ट झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना आबे म्हणाले, "मी माझ्या वचननाम्यात म्हटल्याप्रमाणे पहिलं महत्त्वाचं काम उत्तर कोरियाला रोखणं हे असेल."

आबे यांच्या लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी आणि मित्र पक्षांना 311 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आबे यांना स्पष्ट बहुमत मिळेल असं आणखी एका संस्थेनं म्हटलं आहे.

जपानमध्ये रविवारी मतदान झालं. त्यानंतर घेण्यात आलेल्या मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये शिंजो आबे यांना स्पष्ट बहुमत मिळेल असा अंदाज बहुसंख्य संस्थांनी वर्तवला आहे.

रविवारी जपानमध्ये मतदान झालं.

उत्तर कोरियाविरोधात त्यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे त्यांना बहुमत मिळेल असं म्हटलं जात आहे.

त्याचबरोबर जपानच्या अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना जनतेचा पाठिंबा आहे की नाही हे निवडणुकांच्या निकालानंतर स्पष्ट होईल.

रविवारी सकाळी मतदानाआधी 'लान' नावाचं चक्रीवादळ आलं होतं.

25 सप्टेंबर रोजी आबे यांनी 22 ऑक्टोबरच्या या निवडणुकीची घोषणा केली होती. राष्ट्रासमोर उद्भवलेल्या प्रश्नांना सामोरं जाण्यासाठी आपणास जनतेचा नव्यानं पाठिंबा हवा आहे. असं आवाहन त्यांनी जनतेला त्यावेळी केलं होतं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जपानमध्ये रविवारी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदान झालं. एक्झिट पोल म्हणजेच मतदानोत्तर चाचण्यांच्या अंदाजानुसार पंतप्रधान शिंजो आबे पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जपानमधल्या पुराने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.

गेल्या तीन दशकांत प्रथमच पावसामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जपानमध्ये जीवितहानी झाली आहे.

बचावपथकातले लोक आता चिखलात उतरून बचावकार्य करत आहेत आणि कारण अनेक लोक अजूनही तिथं अडकले आहेत.

वेगवेगळ्या नद्यांना पूर आल्यामुळे 20 लाख लोकांना विस्थापित करण्यात आलं आहे.

This is the worst death toll triggered by rains Japan has seen since 1982, when some 299 people died

"मी माझ्या कुटुंबियांना अगदी वाईट परिस्थितीसाठी तयार राहण्यासाठी सांगितलं आहे," असं 38 वर्षीय कोसुके कियाहोरा म्हणाले. त्यांची दोन मुलं आणि बहीण बेपत्ता आहेत असं त्यांनी AFP या वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे.

पंतप्रधान शिझो आबे यांनी सुद्धा पुराच्या या संकटामुळे आपले परदेश दौरे रद्द केले आहेत.

15 जिल्ह्यातले जवळजवळ 12,000 लोकांनी पुनर्वसन केंद्रात आसरा घेतला आहे.

तुफान पावसामुळे घरं आणि मोटारींचं अपरिमित नुकसानं झालं आहे. अनेक परिसरात चिखलाचा थर साचला आहे.

हजारो घरांमध्ये पुराचं पाणी गेलं आहे तसंच पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित झाला आहे.

मागच्या गुरूवारपासून जपानच्या पश्चिम भागात संपूर्ण जुलै महिन्यात जितका पाऊस अपेक्षित होता त्याच्या तिप्पट पाऊस पडला आहे.

ओकायामा सारख्या भागात पुराची स्थिती अजूनही अतिशय गंभीर आहे आणि तिथं धोक्याचा इशारा अजूनही कायम आहे. येत्या काही दिवसात तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे बचतकार्याला मदतच होईल, असं सांगण्यात आलं आहे.

जपानमध्ये 70,000 कामगारांना बचावकार्यासाठी तैनात करण्यात आलं आहे.

संततधार पाऊस आता थांबला असला तरी अचानक सरी कोसळण्याचा, वादळाचा तसंच भू्स्खलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जपानमध्ये सुरू असलेल्या मुसळधार पाऊस आणि भूस्लखनामुळे 141 जणांचा मृत्यू झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जपानमध्ये आंबवलेल्या सोयाबीनपासून नट्टो हा पदार्थ तयार केला जातो. अमोनियासारखा त्याचा वास आणि त्याचं कफासारखं चिकटसं दिसणं, हा पदार्थ खाऊन मोठं झालेल्या लोकांनाही आवडत नाही.

2017 साली जपानमधील निफ्टी या इंटरनेट पुरवणाऱ्या कंपनीने सर्वेक्षण केलं होतं. त्यात 62 टक्के लोकांना हा पदार्थ आवडीने खात असल्याचं दिसलं तर 13 टक्के याचे फायदे माहिती असूनही नट्टोला हात लावत नव्हते.

लंडन कुकिंग स्कूल चालवणाऱ्या जपानी शेफ युकी गोमी म्हणतात, नट्टोचा वास फारच घाण असतो. त्याचा वास टाळता येत नाही. पण तरीही माझ्या फ्रिजमध्ये नट्टो नेहमी असतं.

घराघरात चीज आणि दही असावं त्यापद्धतीने गोमीच्या घरात नट्टो आढळतं.

जपानचं सुपरफूड

नट्टो हे एक सुपरफूड आहे असं जपानी लोक मानतात. त्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारतं आणि हृद्यरोगाचं प्रमाण कमी होतं असं त्यांना वाटतं.

या देशात वयस्कर लोक जास्त आहेत. त्यांच्या दीर्घायुष्यात नट्टोचा वाटा अशल्याचं मानलं जातं.

नट्टोमुळे माझं रक्त 'सारा सारा' म्हणजे (पातळ) राहातं असं आई म्हणते. जपानी वृत्तवाहिनी सोरान्यूज 24ने तर रोज एक पाकिट नट्टो खाल्ल्यास मृत्यूही दूर राहातो असं म्हटलं आहे.

तोहोकू विद्यापीठातील प्राध्यापक हितोशी शिराकावा यांच्यामते हा दावा खरा अशू शकतो.

शिराकावा त्यासाठी ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या निबंधाचा दाखला देतात. टोकियोच्या नॅशनल कॅन्सर सेंटरच्या संशोधकांनी हे संशोधन केले होते. पुरुष असो वा स्त्री जे लोक नट्टोसारखे सोयाबीनचे पदार्थ खातात त्यांना हृद्यविकाराचा धक्का बसण्याची शक्यता 10 टक्के कमी असते असं त्यात आढळलं होतं.

शिराकावा म्हणतात, सोयाबीनवर किण्वन प्रक्रिया करताना त्यातील पोषणमुल्यं नष्ट होण्याची शक्यता कमी असते. त्यामुळेच नट्टो खाणं आणि हृद्यसोरागाचे प्रमाम कमीहोणे यांचा संबंध असल्याचं समजलं जातं.

भरपूर पोषणमूल्यं

नट्टोमध्ये भऱपूर प्रमाणात प्रथिनं, लोह आणि तंतूमय पदार्थ म्हणजे फायबर्स असतात. त्यामुळे रक्तदाब आणि वजनावर सकारात्मक परिणाम होतो. तारुण्य टिकायलाही यामुळे मदत होते.

जपान सरकारने निश्चित केलेली व्हीटॅमिन के ची पातळी (प्रत्येक माणसाला दिवसभरात आवश्यक असलेलली पातळी) 40-50 ग्रॅम नट्टो खाल्ल्यावर पूर्ण होते. त्यामुळे ऑस्टिओपोरोसिसला दूर ठेवण्यासाठी मदत होते.

नट्टोमध्ये व्हीटॅमिन ब-6, व्हीटॅमिन ई मोठ्या प्रमाणात असतं त्यामुळे त्वचेवर सुरकुत्या पडत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

माझी आई दररोज एक खास पदार्थ तयार करते. तो दिसायला आणि चाखायला किळस येते असं अनेक लोक म्हणतील.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जपानमध्ये जगातला सगळ्यांत कमी मृत्यूदर नाहीये. या भागातल्या दक्षिण कोरिया, तैवान, हाँगकाँग आणि व्हिएतनाम या देशांचा कोव्हिड-19 चा मृत्यूदर जपानपेक्षाही कमी आहे. पण जपानमध्ये सरासरीपेक्षा कमी मृत्यू होत आहेत.

महत्त्वाचं म्हणजे जपानने कोव्हिड-19च्या विरोधात लढा देण्यासाठी इतर देशांसारखी आक्रमक पावलंही उचलली नाहीत तरीही इथला मृत्यूदर कमी आहे.

जपानमध्ये नक्की काय घडलं?

फेब्रुवारी महिन्यात जेव्हा चीनमधल्या वुहानमध्ये कोव्हिड-19ची भयानक साथ पसरली होती आणि जगभरातल्या देशांनी चीनमधून येणाऱ्या लोकांवर बंदी घातली होती तेव्हा जपानने मात्र आपल्या सीमा बंद केल्या नव्हत्या.

जसाजसा कोरोना व्हायरसचा प्रसार वाढला तेव्हा हे समोर आलं की, हा व्हायरस वृद्ध लोकांसाठी अधिक धोकादायक आहे. जिथे गर्दी जास्त असेल तिथे हा व्हायरस वेगाने पसरतो हेही समोर आलं. जपानमध्ये जगातल्या कोणत्याही देशापेक्षा लोकसंख्येच्या तुलनेत वृद्धांची असणारी सरासरी जास्त आहे. जपानच्या मोठ्या शहरांमध्ये लोकसंख्येची घनताही जास्त आहे.

ग्रेटर टोकियोची लोकसंख्या तब्बल 3 कोटी70 लाख आहे. या यातले बहुतांश लोक येण्याजाण्यासाठी शहरातल्या खचाखच गर्दीने भरलेल्या ट्रेन्सवर अवलंबून आहेत. कोरोना व्हायरस हातपाय पसरायला लागला तेव्हाच WHO ने टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट हा मंत्र दिला होता. पण तरीही जपानने मात्र WHOच्या या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केलं. आताही जपानमधल्या एकूण PCR टेस्टची संख्या 3,48,000 आहे म्हणजे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 0.27 टक्के आहे.

जपानने युरोपियन देशांसारखा कडक लॉकडाऊनही जाहीर केला नाही. एप्रिलच्या सुरुवातीला सरकारने आरोग्य आणीबाणी घोषित केली खरी पण घरीच राहण्याचा निर्णय ऐच्छिक होता. अत्यावश्यक नसलेले उद्योगधंदे बंद ठेवावे असं सरकारने म्हटलं होतं पण बंद न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार नव्हती.

जिथे कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव आटोक्यात राहिला अशा न्यूझीलंड, व्हिएतनामसारख्या देशांनी कडक निर्बंध लादले होते. देशांच्या सीमा बंद करणं, कडक लॉकडाऊन करणं, मोठ्या प्रमाणावर टेस्ट करणं आणि क्वारंटाईनची कठोर अंमलबजावणी करणं अशी पावलं या देशांनी उचलली. पण जपानने यापैकी काहीही केलं नाही.

तरीही,कोव्हिड-19चा पहिला पेशंट सापडल्यानंतर पाच महिन्यांनी,जपानमध्ये 20 हजारापेक्षा कमी कन्फर्म केसेस आहेत तर एक हजारापेक्षा कमी मृत्यू झालेले आहेच. आणिबाणी मागे घेतली गेलीये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जपानमध्ये कोव्हिड-19 मुळे अधिक लोकांचा मृत्यू का नाही झाला? या एका प्रश्नानं डझनभर तर्क, कहाण्या आणि थिअरींना जन्म दिला आहे. याची कारणं कोणी जपानी लोकांच्या शिष्टाचारात शोधतायत तर कोणी म्हणतंय की जपानी लोकांची प्रतिकारशक्ती इतरांच्या तुलनेत वरचढ आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जपानी समुद्रात अमेरिका आणि रशिया समोरासमोर आले आहेत.

अमेरिकेची USS जॉन एस. मॅक्केन ही युद्धनौका जापानी समुद्र हद्दीत दोन किमी आत आल्याचं रशियाचं म्हणणं आहे. जापानी समुद्राला पूर्व समुद्र (East Sea) नावानेही ओळखतात. जापान, रशिया आणि कोरियाची ही समुद्र सीमा आहे.

रशियन युद्धनौकेने चिरडून टाकण्याचा इशारा दिल्यानंतर अमेरिकेने आपली युद्धनौका हद्दीबाहेर नेल्याचा दावाही रशियाने केला आहे.

दरम्यान, आपण कुठल्याही नियमाचं उल्लंघन केलेलं नाही आणि आमच्या युद्धनौकेला हुसकावूनही लावण्यात आलेलं नाही, असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

रशियाने पॅसिफिक समुद्रात तैनात केलेल्या अॅडमिडल व्हिनोग्रेदोव्ह याा युद्धनौकेने आंतरराष्ट्रीय कम्युनिकेशन चॅनलच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या युद्धनौकेला इशारा दिला, असं रशियाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान, रशियाच्या संरक्षण मंत्र्यांचा दावा खोडून काढताना अमेरिकी नौदलाचे प्रवक्ते म्हणाले, "या मोहिमेबद्दल रशियाने जारी केलेलं निवेदन खोटं आहे. अमेरिकेच्या USS जॉन मॅक्केन या युद्धनौकेला कुठल्याही राष्ट्राच्या सीमेतून 'हुसकावण्यात' आलेलं नाही."

ते पुढे म्हणाले, अमेरिका "कधीही धमक्यांना घाबरणार नाही आणि कुठलाही अनुचित सागरी दावा कधीही मान्य करणार नाही."

समुद्रात होणाऱ्या अशा घटना दुर्मिळ आहेत. गेल्या वर्षी पूर्व चीनजवळच्या समुद्रात अमेरिकेच्या एका क्रूज जहाजाला रशियाचं हेच अॅडमिडल व्हिनोग्रेदोव्ह जहाज धडणार होतं. त्यावेळीही दोन्ही देशांनी एकमेकांवर दोषारोप केले होते.

अमेरिका आणि रशिया या दोन देशांमधले हे आरोप-प्रत्यारोप नवे नाहीत. या दोन्ही देशांनी कायमच एकमेकांवर समुद्रात आणि हवेत एकमेकांविरोधात सैन्याभ्यास करत असल्याचे आरोप केले आहेत.

1988 साली रशियाच्या 'बेजेव्हेटनी' या जहाजाने यॉर्कटाऊन या अमेरिकी क्रूज जहाजाला सागरी हद्दीत घुसखोरी केल्याचा आरोपावरून काळ्या समुद्रात धडक दिली होती.

या दोन देशांमधले संबंध तणावपूर्ण आहेत आणि रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीतल्या विजयासाठी नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांचं अजूनही अभिनंदन केलेलं नाही.

या दोन्ही देशांनी त्यांच्यातील उर्वरित अण्वस्त्र करारालाही अजून अंतिम रुप दिलेलं नाही. हा करार फेब्रुवाारी महिन्याात संपुष्टात येणार आहे.

2017 साली अमेरिकेच्या याच USS जॉन एस. मॅक्केन जहाजाची सिंगापूरच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मंगळवारी रशियाच्या युद्धनौकेने जापानी समुद्र हद्दीत घुसलेल्या अमेरिकेच्या युद्धनौकेला पकडून हुसकावून लावल्याचं रशियाने म्हटलं आाहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जप्त केलेली शस्त्रास्त्र दाखवताना गडचिरोली पोलीस

गडचिरोली जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी दिली बीबीसी मराठीशी बोलताना ही माहिती दिली.

भामरागड तालुक्यातील नक्षलग्रस्त भागात गडचिरोली पोलिसांनी ही कारवाई केली, असं त्यांनी सांगितलं.

याबाबत अधिक माहिती देताना पोलीस अधीक्षक अभिनव देशमुख म्हणाले की, "गडचिरोलीमधल्या ताडगाव हद्दीतील विजापूर-गडचिरोलीच्या सीमेवर ही कारवाई झाली. या कारवाईत 16 नक्षलवादी ठार झाले आहेत. सध्या आमची शोधमोहीम सुरू आहे. या नक्षलवाद्यांकडे ए.के. 47, एस.एल.आर. बंदुका यांसारखी शस्त्र आणि प्रचार साहित्य आढळून आलं आहे."

मृत नक्षलवादी

महाराष्ट्र व छत्तीसगडच्या सीमेवरील भामरागड अंतर्गत येणाऱ्या कसनूर जंगल परिसरात ही कारवाई झाली. गडचिरोली पोलीस दलातील सी - 60 पथकाचे जवान आणि सीआरपीएफ 9 बटालियनचे जवानांनी ही कारवाई केली.

गोळीबार थांबल्यानंतर शोधमोहीम राबवल्यावर 16 नक्षलवाद्यांचे मृतदेह जवानांना आढळले, अशी माहिती गडचिरोली पोलिसांनी प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात देण्यात आली आहे.

प्रमुख नक्षली नेत्यांचा मृत्यू?

या कारवाईत प्रमुख नक्षलवादी नेत्यांचा मृत्यू झाला आहे का, या प्रश्नावर बोलताना पोलीस अधीक्षक डॉ. देशमुख म्हणाले की, "जवळपास 82 गुन्हे दाखल असलेला 51 वर्षे वयाचा श्रिनु उर्फ श्रीकांत उर्फ विजेंदर नरसिम्हारामलू राऊथू आणि 75 गुन्ह्यांची नोंद असलेला 36 वर्षांचा साईनाथ यांचा मृत्यू झाला असण्याची शक्यता आहे. त्यांची ओळख पटवण्याचं काम अंतिम टप्प्यात आहे."

नव्या वर्षांत या भागात नक्षलवाद्यांविरोधात किती कारवाया झाल्या याबाबत बोलताना देशमुख म्हणाले की, "या वर्षभरातली ही सहावी कारवाई आहे. यापूर्वीच्या कारवाईत 8 आणि त्या आधीच्या कारवाईत 3 नक्षलवादी ठार झाले होते."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गडचिरोली पोलिसांनी भामरागड तालुक्यातील ताडगाव जंगलात रविवारी सकाळी केलेल्या कारवाईत 16 संशयित नक्षलवादी ठार झाले आहेत. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात बंदुका आणि प्रचार साहित्य जप्त करण्यात आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जमलोची आई सुकमति आणि वडील आंदोराम मडकम

मूळ छत्तीसगढच्या असणाऱ्या 12 वर्षांच्या जमलो मडकमलाही घरी जाण्यासाठी केलेल्या पायपीटीमध्ये आपले प्राण गमवावे लागले.

छत्तीसगढमधल्या आदेड गावची असणारी 12 वर्षांची जमलो मडकम मजुरीसाठी तेलंगणाला गेली होती. ती ज्या मजुरांसोबत होती त्यांनी लॉकडाऊननंतर पायीच गाव गाठण्याचं ठरवलं आणि जमलोही त्यांच्यासोबत निघाली.

आई-वडिलांची एकुलती एक मुलगी असणारी जमलो चार दिवस जंगलातला खडतर रस्ता पायी तुडवत होती.

चार दिवसांची पायपीट केल्यानंतर गाव अगदी टप्प्यात आलं होतं. जेमतेम 14 किलोमीटर अंतरावर तिचं गाव होतं. मात्र, जंगल तुडवून छत्तीसगढपर्यंत पोचणाऱ्या जमलोला हे 14 किलोमीटर अंतर कापता आलं नाही. गावी पोहोचण्याआधीच ती दगावली.

बिजापूर जिल्ह्याचे आरोग्य अधिकारी बी. आर. पुजारी यांनी या घटनेबद्दल सांगितलं, "आम्ही जमलोची कोव्हिड-19 चाचणी केली. मात्र, तिचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला आहे. शवविच्छेदन अहवालातही विशेष काही आढळलं नाही. इलेक्ट्रॉलाईट इम्बॅलन्समुळे ती दगावली असावी, असा माझा अंदाज आहे. सध्या या मुलीचा व्हिसेरा सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे. व्हिसेरा तपासणीनतंर कदाचित काही कळू शकेल."

जमलोचे वडील आंदोराम मडकम यांना आपली मुलगी का दगावली कळत नाहीय, तर आई सुकमती यांचे अश्रू थांबत नाहीयत. त्या कुणाशी बोलण्याच्या मनस्थितीतही नाहीत.

आंदोराम म्हणतात, "सोबत असलेले मजूर सांगतात रात्री सगळ्यांनी व्यवस्थित जेवण केलं आणि आराम केला. सकाळी जेवण करून निघायची तयारी केली तेव्हा उसूर गावाजवळ जमलोच्या पोटात दुखू लागलं. त्यानंतर काय झालं माहिती नाही. ती तिथेच दगावली."

लॉकडाऊन आणि बेरोजगारी

याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात गावातल्या इतर नातेवाईकांप्रमाणेच जमलोही शेजारच्या तेलंगणा राज्यात मिरची तोडणीसाठी गेली होती.

तेलंगणातल्या मुलुगू जिल्ह्यातल्या पेरूर गावात या लोकांना काम मिळालं होतं. मात्र, दोनच महिन्यात कोरोना लॉकडाऊनमुळे मिरचीची वाहतूक बंद झाली आणि मजुरीचं कामही थांबलं.

साठवून ठेवलेले पैसेही संपू लागले. त्यामुळे ठेकेदाराच्या सल्ल्यानुसार या सर्व मजुरांनी गावी परतण्याचा निर्णय घेतला.

गावकरी सांगतात, की मुलुगू जिल्हा मुख्यालयपासून गोदावरी नदी ओलांडून भोपालपट्टनम मार्गे आदेड गाव जवळपास 200 किमी अंतरावर आहे. खरंतर पेरूर गाव सीमेवरच आहे. मात्र, लॉकडाऊनमुळे सीमा बंद आहेत. त्यामुळे वाहतुकीचं साधन नाही. पायी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लॉकडाऊनमुळे आपल्या राज्यांपासून दूर इतर राज्यात अडकलेल्या मजुरांची घरी जाण्यासाठी धडपड सुरू आहे. काहीजण तर त्यासाठी जीवावर बेतणार धाडसही करत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जमाखर्च विभागाने 4 सप्टेंबरला ही जाहिरात दिली होती. बीबीसीच्या फॅक्ट चेक व्हॉट्सअॅप नंबरवर अनेक वाचकांनी ही जाहिरात पाठवून दिली. याच जाहिरातीबद्दलचं फॅक्ट चेक बीबीसीने केलं आहे.

सार्वजनिक तसंच गैर-विकासात्मक खर्च कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून अर्थ मंत्रालय वेळोवेळी खर्चाचा आढावा घेण्याचे आदेश देत असतं. याअंतर्गत आर्थिक निर्बंध लागू तत्काळ लागू करण्यात येत आहेत, असं या जाहिरातीत म्हटलं आहे.

सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता आवश्यक खर्च संतुलित राखण्यासाठी सर्व मंत्रालय/विभाग आणि त्यांच्या अंतर्गत कार्यालयांसाठी हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे, असंही त्यामध्ये म्हटलं आहे.

यामध्ये पोस्टर, डायरी छापण्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत, तसंच स्थापना दिवस साजरा करण्यासारख्या कार्यक्रमांवर स्थगिती देण्यासारखे निर्देश देण्यात आले होते. यामध्ये सर्वाधिक चर्चा झाली ती दुसऱ्या पानावरील सूचनांची.

यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे, नव्या पदांच्या भरतीवर निर्बंध राहतील. पण जमाखर्च विभाग, मंत्रालय/विभाग, संबंधित कार्यालयांच्या परवानगीने या पदांवर भरती केली जाऊ शकते.

याशिवाय, एखादं पद 1 जुलै 2020 नंतर निर्माण करण्यात आलं असून त्यावर अद्याप नियुक्ती झाली नसल्यास ते पद रद्द करण्यात येईल, असंही सांगण्यात आलं आहे.

सोशल मीडियावर काय प्रतिक्रिया?

जमाखर्च विभागाच्या जाहिरातीनंतर सोशल मीडियावर याबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे.

अनेकांनी यावरून बातम्या प्रकाशित केल्या आहेत.

एका बातमीचं कात्रण राहुल गांधी यांनी ट्वीट केलं. त्यांनी म्हटलं, की कोव्हिड-19 च्या बहाण्याने सरकारी कार्यालयांमधून कायमच्या कर्मचाऱ्यांना पदमुक्त केलं जात आहे.

केंद्र सरकारने सर्वच नोकऱ्यांवर स्थगिती आणल्याप्रमाणे ही जाहिरात सर्वत्र व्हायरल करण्यात येत आहे.

4 सप्टेंबर रोजीही ही जाहिरात अजूनही सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली आहे.

काय आहे वस्तुस्थिती?

सोशल मीडियावर ही जाहिरात व्हायरल झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अर्थ मंत्रालयाने याप्रकरणी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

भारत सरकारमध्ये पद भरण्याबाबत कोणतेही प्रतिबंध नाहीत. कोणत्याही निर्बंधांशिवाय SSC, UPSC, RRB मधील भरती प्रक्रिया सुरू राहील, असं अर्थ मंत्रालयाने जाहिरात ट्वीट करताना म्हटलं आहे.

अर्थ मंत्रालयाने यानंतर पुन्हा दुसरं ट्वीट केलं.

जमाखर्च विभागाचं 4 सप्टेंबर रोजीचं परिपत्रक फक्त नवी पदं निर्माण करण्याच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकारने अनेक नोकऱ्यांच्या भरतीवर स्थगिती आणली आहे, असा दावा अर्थ मंत्रालयातील जमाखर्च विभागाच्या पत्रकाचा हवाला देत करण्यात येत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जमाल खाशोग्जी

याप्रकरणी कुणी दोषी आढळलं तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जावी, अशी या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी मागणी केली आहे. सौदी याप्रकरणी उत्तर देण्यास बांधिल असल्याचंही या देशांनी स्पष्ट केलं.

जे घडलं आहे त्या सगळ्याची जबाबदारी सौदी अरेबियाची आहे, असं UKचे परराष्ट्र मंत्री जेरेमी हंट यांनी सांगितलं.

सौदी सरकारच्या धोरणांचे विरोधक असलेले पत्रकार खाशोगी 2 ऑक्टोबर रोजी इस्तंबूल येथील दूतावासात शिरताना शेवटचे दिसले होते. याच दूतावासात खाशोग्जी यांना ठार करण्यात आलं, याचा व्हीडिओ तसंच ऑडियो पुरावा आपल्याकडे असल्याचा टर्कीचा दावा आहे.

मात्र खाशोग्जींना त्या दूतावासात मारण्यात आल्याच्या वृत्ताचा सौदीने इन्कार केला आहे. या सर्व राजकीय आणि आर्थिक धमक्यांना बळी न पडता सौदी देशाविरोधातील कोणत्याही कृतीला चोख प्रत्युत्तर देईल, असं वृत्त सौदी प्रसारमाध्यमांनी दिलं आहे.

काय म्हणाले UK, फ्रान्स, जर्मनी?

जमाल खाशोग्जी हे वॉशिंग्टन पोस्टसाठी स्तंभलेखन करायचे. त्यांचा सौदी सरकारविरोधी लेखनामुळे त्यांना संपवण्यात आलं, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

खाशोग्जी यांच्यासोबत नक्की काय झालं, यासंदर्भात सौदीने विश्वासार्ह तपास यंत्रणा कार्यान्वित करावी आणि दोषींना कठोर शिक्षा करावी, अशा आशयाचं संयुक्त निवेदन UK, फ्रान्स आणि जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी जारी केलं.

"सौदी आणि टर्की यांनी संयुक्तपणे या प्रकरणाची चौकशी करावी. सौदीने खाशोग्जी यांच्याबाबत जगाला खरी माहिती द्यावी," असं UKचे जेरेमी हंट, फ्रान्सचे जिन युवेस ली ड्रिअन आणि जर्मनीचे हेइको मास म्हणाले.

पाहा व्हीडिओ : सौदीचे पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्यासोबत नेमकं काय झालं?

नक्की काय घडलं आहे याची कुणालाही कल्पना नाही. मात्र यासंदर्भात समोर येणारे तपशील अस्वस्थ करणारे आहेत. सौदी अरेबिया सत्य समोर आणेल अशी अपेक्षा आहे, असं या तीन देशांच्या निवेदनात म्हटलं आहे.

जर खाशोग्जी यांचा मृत्यू झाला नसेल तर मग ते कुठे आहेत, याचं उत्तर सौदीने जगाला द्यावं, असं या तीन देशांचं म्हणणं आहे.

खाशोग्जी यांच्या हत्येला सौदी अरेबिया जबाबदार आहे, असं लक्षात आलं तर ते सौदीला 'शिक्षा' केली जाईल, असं वक्तव्य अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं होतं.

टर्कीचा आरोप आणि सौदीचं प्रत्युत्तर

खाशोग्जींचा मृत्यू इस्तंबूलमधील सौदीच्या वकिलातीत झाल्याचे ऑडिओ आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2 ऑक्टोबरपासून बेपत्ता असलेले सौदी अरेबियाचे पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांचा शोध घेण्यासाठी विश्वासार्ह यंत्रणेतर्फे तपास व्हायला हवा, अशी मागणी युनायटेड किंग्डम (UK), जर्मनी आणि फ्रान्सने केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जमाल खाशोग्जी

सरकारी टीव्हीनं प्राथमिक चौकशीचा हवाला देत म्हटलं आहे की, खाशोग्जी यांचा टर्कीतल्या इस्तंबूल येथील दूतावासात एका संघर्षादरम्यान मृत्यू झाला आहे.

याप्रकरणी गुप्तवार्ता विभागाचे उपप्रमुख अहमद अल असीरी आणि युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचे वरिष्ठ सहकारी साउद अल कथानी यांना पदावरून हटवण्यात आलं आहे.

या प्रकरणाशी संबंधित 18 सौदी नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे.

सौदीच्या या कबुलीजबाबानंतर टर्कीने आपण खाशोग्जी प्रकरणाविषयी सगळंकाही उघड करू, असं म्हटलं आहे. "टर्की कधीच कुठल्याही प्रकरणात अशी सारवासारव होऊ देणार नाही," असं सत्ताधारी पक्षाच्या एका प्रवक्त्याने म्हटलं आहे.

पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांचा मृत्यू झाला आहे, असं सौदी अरेबियानं प्रथमच मान्य केलं आहे.

खाशोग्जी हे सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांचे टीकाकार होते. गेल्या वर्षापासून ते अमेरिकेत राहत होते.

ते वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्रासाठी स्तंभलेखन करायचे. 2 ऑक्टोबरला त्यांना इस्तंबूलमध्ये शेवटचं पाहण्यात आलं होतं. मैत्रिणीबरोबर त्यांचं लग्न ठरलं होतं. त्याविषयीच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी ते सौदी अरेबियाच्या दूतावासात गेले होते.

सौदी अरेबियाचे प्रिन्स मोहम्मद-बिन सलमान

बातम्यांनुसार, सौदी अरेबियाच्या शाह सलमान यांनी गुप्तचर विभागाच्या पुनर्गठनासाठी युवराज सलमान यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांची समिती नेमण्याचा आदेश दिला आहे.

शाह सलमान यांनी टर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रचेप तैय्यप अर्दोआन यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यानंतर सरकारी मीडियात यासंबंधीची माहिती जाहीर करण्यात आली.

"या दोघांनी एकमेकांकडील माहितीची देवाणघेवाण केली आणि चौकशीत सहकार्य करण्यासाठी कायम ठेवण्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे," असं टर्की राष्ट्राध्यक्षांशी संबंधित सूत्रांनी सांगितलं.

खाशोग्जी यांच्या मृतदेहाचा शोध टर्की पोलीस घेत आहेत. खाशोग्जी यांचा मृतदेहाची जवळच्याच जंगलात विल्हेवाट लावण्यात आली असावी, अशी शंका काही अधिकाऱ्यांनी वाटते आहे.

खाशोग्जी कोण होते?

खाशोग्जी यांचा जन्म 1958मध्ये मदीना येथे झाला होता. अमेरिकेतल्या इंडियाना स्टेट विश्वविद्यालयात त्यांनी बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशनचं शिक्षण पूर्ण केलं.

जमाल खाशोग्जी

1980ला सौदीत परतल्यानंतर त्यांनी पत्रकार म्हणून कारकीर्दीला सुरुवात केली. एका स्थानिक वृत्तपत्रासाठी ते अफगाणिस्तावरील सोव्हिएतच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दोन आठवड्यांच्या नकारानंतर अखेर पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांचा मृत्यू झाला असल्याचं सौदी अरेबियानं मान्य केलं आहे. सौदी अरेबियाच्या सरकारी टीव्हीनं त्यांच्या हत्येच्या बातमीस दुजोरा दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जमिनीवरील हरित अच्छादन नष्ट होणे, हे राज्यातील वाळवंटीकरणामागील महत्त्वाचे कारण आहे.

पण ही सारी लक्षणं एका मोठ्या संकटाची आहेत. हे संकट म्हणजे वाळवंटीकरणाचं.

होय, महाराष्ट्राचा वाळवंट होतोय. थोड्याथोडक्या नव्हे, तर राज्याच्या तब्बल 44.93 टक्के क्षेत्रावर वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया किंवा जमिनीची धूप सुरू आहे.

ही माहिती 'इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो)' आणि 'स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटर' यांनी केलेल्या अभ्यासातून पुढे आली आहे.

हा अहवाल 17 जून 2016 ला प्रकाशित झाला आहे. यामध्ये देशाची आणि प्रत्येक राज्यातील वाळवंटीकरणाची स्थिती दाखवण्यात आली आहे.

2003-2005 ते 2011-2013 या कालावधीचा आढावा आहे. 'डेझर्टीफिकेशन स्टेटस मॅपिंग ऑफ इंडिया' या नावानं हा अभ्यास करण्यात आला आहे.

शुष्क, अर्धशुष्क आणि कोरड्या-अर्ध दमट परिस्थितीत मानवी हस्तक्षेप आणि नैसर्गिक कारणांमुळे सातत्यानं होणारी जमिनीची धूप म्हणजे वाळवंटीकरण होय.

देशात फार मोठ्या क्षेत्रावर वाळवंटीकरण होत आहे. देशाच्या वाळवंटीकरणात राजस्थानचा सर्वाधिक वाटा आहे तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटरची भूमिका

अहमदाबाद येथील स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटरचे संचालक तपन मिश्रा यांनी 'बीबीसी मराठी'शी या विषयी संवाद साधला.

ते म्हणाले, "हा अहवाल बनवताना विविध संस्थांची भूमिका ही विचारात घेतली आहे. प्रत्येक संस्थेचं या विषयासंदर्भातील आकलन वेगवेगळं आहे. पण या अहवालात या सर्वांचा सुसंवाद आहे. यासाठी सॅटेलाईट डेटा वापरण्यात आला आहे."

मिश्रा म्हणाले, "जमिनीची धूप आणि वाळवंटीकरण अशा दोन संज्ञा आहेत.  पश्चिम गुजरातबद्दल बोलताना वाळवंटीकरण ही संज्ञा लागू पडते, तर दक्षिण गुजरातबद्दल जमिनीची धूप ही संज्ञा लागू पडते."

तीन ऋतूंमधील परिस्थितीचा अभ्यास

Interactive

                जिल्ह्यातल्या सह्याद्रींच्या डोंगररांगातील स्थिती

            06/04/2010

                17/02/2006

(कराड येथील वन्यजीव फोटोग्राफर हेमंत केंजळे यांच्या संग्रहातील फोटो)

"एखाद्या भागावर शेती असेल आणि अशा ठिकाणी पूर्वी 3 पिकं घेतली जात असतील आणि आता तिथं फक्त 2 पिकं घेता येत असतील तर त्या जमिनीची सुपिकता कमी झाली आहे," असं ते म्हणाले.

अशा प्रकारच्या जमिनीच्या धूपचीही दखल घेतली आहे, असं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, जमिनीची ही धूप...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये क्षारपड जमिनीची समस्या आ वासून उभी आहे. तर काही जिल्हे सातत्यानं दुष्काळाचा सामना करत असतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जमीनदार घराण्यामध्ये जन्मलेल्या, व्यवसायाने वकील असलेल्या मुरलीधर देवीदास आमटेंचा कुष्ठरोगी, आदिवासी, वंचितांसाठीचे 'बाबा' बनण्याचा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे.

"गुगल टीमनं एक वर्षापूर्वी या संदर्भात आमच्याशी संपर्क साधला होता. आम्ही सर्वांनी त्यांना बाबा आमटे यांच्यावर गुगल डुडलसाठी होकार दिला. या निमित्ताने बाबांचं काम जगभर पोहोचलं आहे. आम्ही गुगलचे आभारी आहोत," अशी भावना या गुगल डुडलच्या निमित्ताने अनिकेत आमटे यांनी बीबीसी मराठी बोलताना व्यक्त केली आहे.

या निमित्ताने नवीन पिढीला बाबा आमटे समजतील अशी अपेक्षाही अनिकेत यांनी व्यक्त केली आहे.

बाबा आमटेंचा जन्म 26 डिसेंबर 1914 साली वर्धा जिल्ह्यातल्या एका जमीनदार कुटुंबात झाला होता. त्यांच्या आवडीनिवडीही तशाच उच्चभ्रू होत्या.

त्यांना वेगाने गाडी चालवायला प्रचंड आवडायचं. इंग्रजी चित्रपट पाहण्याचीही बाबा आमटेंना आवड होती. ते केवळ चित्रपट पहायचेच नाहीत तर त्यांची समीक्षाही लिहायचे. त्यांच्या समीक्षांना अनेकांनी पसंतीची पावतीही दिली होती.

वकिलीचं शिक्षण घेतल्यानंतर बाबा गांधीजींसोबत सेवाग्राम आश्रमात रहायला लागले. त्याचवेळी स्वातंत्र्य संग्रामात भाग घेऊन त्यांनी तुरुंगवासही भोगला. त्यानंतर बाबा आमटेंनी स्वतःला समाजकार्यात गुंतवून घेतलं.

कुष्ठरुग्णांना सन्मानं जगता यावं यासाठी बाबा आमटेंनी आनंदवनची स्थापना केली. गडचिरोलीमधल्या हेमलकसामध्ये बाबांच्याच मार्गदर्शनाने डॉ. प्रकाश आमटे यांनी लोकबिरादरी प्रकल्पही सुरु केला.

तिथल्या आदिवासींचा विकास हे लोकबिरादरीचं प्रमुख वैशिष्ट्य होतं. आमटे कुटुंबाच्या तिसऱ्या पिढीनेही या कामात स्वतःला तितक्याच तन्मयतेनं झोकून दिलं आहे. बाबांचे चिरंजीव डॉ. प्रकाश आमटे आणि त्यांची मुलं अनिकेत-दिगंत लोकबिरादरी प्रकल्पाची जबाबदारी सांभाळतात.

नवीन पिढी पुढं नेत आहे बाबांचा वारसा

कोणत्याही व्यक्तीला सन्मानाचं आयुष्य जगता आलं पाहिजे हा बाबांच्या कामामागचा विचार होता. तोच आम्ही आजही पुढे नेत आहोत. लोकबिरादरी प्रकल्पात आम्ही विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देतो तसंच त्यांच्यावर मोफत उपचारही करतो, असं अनिकेत आमटे यांनी सांगितलं.

इथे शिकलेले अनेक विद्यार्थी सरकारी अधिकारी बनले आहेत, पोलीस सेवेमध्ये आहेत. मात्र 99 टक्के विद्यार्थी पुन्हा इथंच काम करायला प्राधान्य देतात. बाबा आमटेंच्या विचार आणि व्यक्तिमत्त्वानं प्रभावित होऊन ही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कुष्ठरुग्णांच्या सेवेसाठी आपलं आयुष्य समर्पित करणारे समाजसेवक बाबा आमटे यांचा 26 डिसेंबर हा जन्मदिन आहे. त्यांच्या कार्याची प्रचिती एवढी की  गुगलनेही त्यांना डूडलच्या माध्यमातून श्रद्धांजली वाहिली आहे. बाबांच्या आयुष्यातले वेगवेगळे टप्पे उलगडून दाखवणारा एक स्लाईड-शोच गुगलनं यानिमित्तानं केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जम्मू काश्मीरच्या प्रशासनाने मिरवाईज उमर फारूख, अब्दुल गनी बट, बिलाल लोन, हाशिम कुरेशी आणि शबीर शहा यांचा सुरक्षा काढून घेतलेल्या नेत्यांच्या यादीत समावेश आहे. या आदेशात सैयद अली शहा गिलानी यांचा समावेश नाही.

पीटीआयने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे की सरकार कोणत्याही फुटीरतावादी नेत्याला सुरक्षा पुरवणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, गृह सचिव राजीव गउबा आणि इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक राजीव जैन उपस्थित होते.

 या बैठकीत जम्मू काश्मीरमधील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला.

राजनाथ सिंह यांनी दिले होते संकेत

शुक्रवारी श्रीनगरमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तान आणि आयएसआयचा निधी ज्यांना मिळतो त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सरकारी सुरक्षेवर पुन्हा विचार केला जाईल. जम्म काश्मीरमधील काहींचा संबंध कट्टरपंथी संघटनांशी आहे, असं ते म्हणाले होते.

त्यानंतर जम्मू काश्मीरच्या गृह सचिवांनी राज्यातील फुटीरतावादी नेत्यांना पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. फुटीरतावाद्यांना दिली गेलेली सुरक्षा पोलिसांनी दिली असल्याचं दिसून आलं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुलवामा इथं झालेल्या हल्ल्यानंतर जम्मू काश्मीरच्या प्रशासनाने 5 फुटीरतावादी नेत्यांची सुरक्षा काढून घेतली आहे. 14 फेब्रुवारीला झालेल्या या हल्ल्यात CRPFचे 40 जवान मारले गेले. या हल्ल्याची जबाबदारी जैश ए महंमद या कट्टरपंथी संघटनेने घेतली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जम्मू काश्मीरमधील चित्र

मी हे का म्हणत आहे? नागरिकांची इच्छाशक्ती हा आपल्या लोकशाहीचा आणि राज्यघटनेचा गाभा आहे. काश्मीरबाबतचा निर्णय या राज्यातील जनतेचं आयुष्य बदलून टाकणारा आहे. त्यांच्या आयुष्याची परिमाणं सर्वार्थाने बदलून जाणार आहेत.

त्यांची मतं विचारात न घेता हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. हजारोंच्या संख्येने सैन्यदलाची कुमक काश्मीर खोऱ्यात दाखल झाली आहे. काश्मीरच्या जनतेने या निर्णयाचा कोणत्याही पद्धतीने निषेध किंवा विरोध करू नये यासाठी ही तजवीज करण्यात आली आहे.

काश्मीर

ऐतिहासिक संदर्भ असलेल्या आणि दूरगामी परिणाम होणार असलेल्या निर्णयावर सर्वसमावेशक आणि लोकशाही पद्धतीने चर्चा होणं आवश्यक होतं.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयाने हा निर्णय व्हायला हवा होता. केंद्रीय तसंच राज्य विधिमंडळात विधेयक मांडून सम्यक चर्चा घडायली हवी होती. या विधेयकाच्या सगळ्या बाजू अभ्यासता येतील यासाठी सदस्यांना पुरेसा वेळ द्यायला हवा होता. लोकप्रतिनिधींना त्यावर लोकांची मतं जाणून घेण्याची संधी मिळायला हवी होती. नागरिकांना या निर्णयाचे पडसाद काय होऊ शकतात हे समजायला हवं होतं. त्यानंतरच या विधेयकावर चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घ्यायला हवा होता.

मात्र सोमवारी राज्यसभेत काश्मीरसंदर्भात प्रत्येक नियम धाब्यावर बसवण्यात आला. कलम 370मध्ये कोणत्याही स्वरुपाचा बदल हा राज्य विधिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच होऊ शकतो या मूलभूत नियमाला बगल देण्यात आली.

हे विधेयक काश्मीरच्या विधिमंडळात मांडण्यात यायला हवं होतं. काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असल्याने विधिमंडळाचं काम स्थगित झालं आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे राज्यपाल, राष्ट्रपती राजवट असताना विधिमंडळाचं कामकाज आयोजित करण्यासंदर्भात कार्यवाही करू शकतात. परंतु आमदार हे लोकांनी निवडून दिलेले असतात, राज्यपाल लोकनियुक्त नसतो. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींतर्फे केली जाते. काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे बिगरकाश्मीरी आहेत. जम्मू काश्मीरमधील स्थानिकांच्या इच्छाशक्तीचे ते प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत.

काश्मीरमधील एक दृश्य

जम्मू काश्मीरसंदर्भात केंद्र सरकारने सदस्यांना विधेयकासंदर्भात कोणतीही कल्पना अथवा माहिती दिली नाही. संसदेसमोर चर्चेसाठी ते मांडण्यातही आलं नाही. राज्यसभेत त्रोटक अशा चर्चेनंतर विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. लोकांनी निवडून आलेल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काश्मीरच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी ऑक्टोबर 2010 मध्ये मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा परिषदेनं त्रिसदस्यी य  समिती नेमली होती. त्यामध्ये राधा कुमार यांचा समावेश होता. दिवंगर वरिष्ठ पत्रकार  दिलीप  पाडगावकर या समितीचे प्रमुख होते. तसंच माजी निवडणूक आयुक्त एम. एम. अन्सारी यांचा सुद्धा या समितीमध्ये समावेश होता.

काश्मीर राज्याला असलेला विशेष दर्जा काढून घेण्यासंदर्भात राष्ट्रपतींनी काढलेली अधिसूचना तसंच जम्मू काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनासंदर्भातील विधेयक हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांना हरताळ फासणारं आहे. काश्मीरसंदर्भात घडामोडी राज्यघटनेच्या अनेक तरतुदींची पायमल्ली करणाऱ्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जम्मू काश्मीरमधून हटवण्यात आलेलं कलम 370 आणि त्यानंतर लावण्यात आलेल्या निर्बंधांविषयीची कमला हॅरिस यांची मत भारत सरकारच्या विरुद्ध आहेत.

टेक्सासमधल्या ह्युस्टनमध्ये सप्टेंबर 2019 मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमामध्ये त्यांना काश्मीरमधले फोन आणि इंटरनेटवरचे निर्बंध आणि लोकांना ताब्यात घेण्याविषयी विचारण्यात आलं होतं.

यावर कमला हॅरिस म्हणाल्या, "आम्हाला लोकांना हे सांगायचंय, की ते एकटे नाहीत, आमचं त्यांच्यावर लक्ष आहे. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत बोलत राहणं, गरज असेल तिथे हस्तक्षेप करणं या गोष्टी एक देश म्हणून आमच्या मूल्यांचा एक भाग आहेत."

काश्मीरबाबतचं हे एक कठोर विधान असल्याचं काहींनी म्हटलं तर काहींच्या मते राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असणारा कोणताही अमेरिकन नेता आपल्या कॅम्पेनदरम्यान तेच म्हणाला असता जे कमला हॅरिस म्हणाल्या.

डिसेंबर 2019मध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी भारतीय वंशाच्या अमेरिकन खासदार प्रमिला जयपाल यांची भेट घेतली नव्हती. त्यावरही कमला हॅरिस यांनी टीका केली होती. प्रमिला जयपाल याही मोदी सरकारवर टीका करत आल्या आहेत.

कमला हॅरिस यांनी ट्वीट केलं होतं, "बैठकीमध्ये कोण सहभागी होणार हे कोणत्याही परदेशी सरकारने काँग्रेसला सांगणं चूक आहे. मी प्रमिला जयपाल यांच्या बाजूने आहे. आणि सदनातल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांनीही असंच केल्याचा मला अभिमान आहे."

स्थलांतरित, शरणार्थी आणि मुसलमानांवरच्या निर्बंधांवरूनही कमला हॅरिस यांनी ट्रंप प्रशासनाच्या धोरणांवर टीका केली आहे

मोदीचं केलं होतं स्वागत

पण या सगळ्या गोष्टी म्हणज कमला हॅरिस यांची एक बाजू असल्याचं म्हटलं जातंय.

कमला हॅरिस यांनी 2017मध्ये एक ट्वीट करत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं अमेरिकेत स्वागत केलं होतं.

कमला हॅरिस यांचे विचार दोन्ही पक्षांसाठीही अगदी टोकाचे नसल्याचं हडसन इन्स्टिट्यूट इंडिया इनिशिएटिव्हच्या संचालक अपर्णा पांडे सांगतात.

अपर्णा म्हणतात, "काश्मीरमध्ये काय चाललंय असं त्यांनी विचारलं का? इतकंच काय अमेरिकेचा परराष्ट्र विभागही काश्मीरबद्दल बोलत आलेला आहे."

पण पाकिस्तान अमेरिकन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटीचे डॉ. राव कामरान अली सांगतात, "पाकिस्तानी अमेरिकन असल्याने आम्ही खूप खुश आहोत. काश्मीरबद्दलचं त्यांचं विधान स्पष्ट आहे. त्यांनी काश्मीरींचे हक्क फेटाळलेले नाहीत. त्या हाऊडी मोदी कार्यक्रमालाही गेल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कमला हॅरिस यांची अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जम्मू काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या या राजकीय अस्थिरतेची पार्श्वभूमी काय आहे आणि त्याचे परिणाम काय होतील, अशा काही प्रश्नांची उत्तरं 3 तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया.

राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता तळाला : श्रीराम पवार, संपादकीय संचालक, सकाळ मीडिया ग्रुप

दोन वेगवेगळी विचारधारा असणाऱ्या पक्षांनी एकत्र येत किमान समान कार्यक्रमावर हे सरकार स्थापन केलं होतं. त्यामुळे या सरकारकडून मोठी अपेक्षा होती. पण ही आशा पूर्णपणे धुळीला मिळाली.

भाजप आणि PDP यांच्या विचारधारा पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. नैसर्गिकरीत्या एकत्र येण्यासारखे हे पक्ष नव्हतेच. पण जेव्हा सरकार झालं, तेव्हा PDPने राज्यात झालेल्या निवडणुकांसाठी भारताबाहेरील शक्तींनाही धन्यवाद दिले होते. तिथूनच दोन पक्षांत अंतर निर्माण झालं होतं.

पाठिंबा काढून घेण्यासाठी भाजपला रमजानमधील शस्त्रसंधी उठवल्यानंतरचा मुहूर्त मिळाला. मुळात या दोन्ही पक्षांत कोणतीही वैचारिक आणि धोरणात्मक एकवाक्यता नव्हती.

सुदैवाने जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल एन. एन. व्होरा कुशल प्रशासक आहेत. मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या निधनानंतर मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री होईपर्यंतचा जो मधला काळ होता त्यावेळी व्होरा यांनी जम्मू काश्मीरचं प्रशासन चांगल्या पद्धतीने सांभाळलं होतं. पण काश्मीर सारख्या राज्यात फार काळ राष्ट्रपती राजवट असणं योग्य नाही. तिथं लोकांचं सरकार सत्तेवर असलं पाहिजे.

बुरहान वाणीला मारल्यानंतर काश्मीरमध्ये जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती लक्षात घेता PDPला गेल्या निवडणुकी मिळाल्या होत्या तितक्या जागा मिळण्याचीही आज स्थिती नाही. भाजपच्या बाबतीतही तशीच परिस्थिती आहे. एक प्रकारे जम्मू काश्मीरमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता तळाला गेली आहे. तिथं राजकीय सुव्यवस्था पुनर्स्थापित करणं, हे आव्हान आहे.

ही वेळ चुकीची : संजय नहार, संस्थापक अध्यक्ष, 'सरहद'

युती तोडण्याची ही वेळ नव्हती. हा काही राष्ट्रहितासाठी घेतलेला निर्णय नाही, तर पक्षाचं हित लक्षात घेऊन घेतलेला निर्णय आहे. एक तर याचे परिणाम अतिशय चांगले होतील किंवा अतिशय वाईटही होऊ शकतात.

चांगले होऊ शकतात याचं कारण म्हणजे एन. एन. व्होरा तिथं राज्यपाल आहेत. पण गेल्या तीन वर्षांचा अनुभव पाहता काही चांगलं होईल, असं मला स्वतःला वाटत नाही. असं सुद्धा होऊ शकतं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकांच्या अपेक्षेपेक्षाही चांगला निर्णय घेऊ शकतील.

पण ही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जम्मू काश्मीरमध्ये भाजपने मेहबुबा मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहेत. त्यामुळे PDPच्या नेतृत्वातलं सरकार अल्पमतात गेलं आणि मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जम्मू काश्मीरला घटनेतील 370व्या कलमानुसार विशेष दर्जा देण्यात आला होता. हा दर्जा मागे घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे विभाजन करून केंद्रशासित बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल मात्र लडाखमध्ये विधानसभा नसेल.

कलम 370मधल्या महत्त्वाच्या तरतुदी

कलम 370 चा इतिहास

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370नुसार जम्मू काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. 1947मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू काश्मीरचे राजा हरीसिंह यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती. नंतर त्यंनी भारतात विलीनीकरणासाठी मंजुरी दिली.

जम्मू काश्मीरमध्ये पहिलं हंगामी सरकार स्थापन केल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेत शेख अब्दुल्ला यंनी भारतीय संविधानाच्या कक्षेच्या बाहेर राहण्याची शिफारस केली.

भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा या कलमाला विरोध होता.  डॉ. पी. जी. ज्योतिकर त्यांच्या 'Visionary Dr. Babasaheb Ambedkar' या पुस्तकात  त्यांनी केलेल्या विरोधाचा उल्लेख आहे. ते म्हणतात,

"काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याची मागणी शेख अब्दुल्ला यांनी केली होती. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याला स्पष्टपणे नकार दिला आणि शेख अब्दुल्ला यांना म्हणाले 'तुमचं म्हणणं आहे की भारताने तुमचं रक्षण करावं, रस्ते बांधावे, लोकांना धान्य द्यावं. मात्र, भारताला काहीच अधिकार राहणार नाही. हेच तुम्हाला म्हणायचं आहे का?' अशी मागणी मी कधीच मान्य करू शकत नाही."

नंतर या कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी नेहरूंनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली.

1951मध्ये राज्याला एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी दिली. नोव्हेंबर 1956मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली.

काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता. मात्र अजूनही हा दर्जा कायम होता. हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वारंवार झाली होती. काश्मीरमध्ये काही मोठी समस्या उद्भवली की हा मुद्दा कायम चर्चेत येत असतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 या नावाने हा नवा कायदा ओळखला जाणार असून त्याची अंमलबजावणी 9 ऑगस्ट म्हणजेच आजपासून होईल, असं कायदा मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रामध्ये म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जम्मू काश्मीरही कायमच भारताचा संवेदनशील भाग राहिला आहे. दहशतवादी हल्ले आणि काही ठिकाणी स्थानिकांच्या पोलिसांबरोबर उडणाऱ्या चकमकी यांना तोंड देण्याचं काम करतात भारतीय लष्कर आणि स्थानिक पोलीस दल.

या दोघांच्या मदतीला असतात केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलाच्या तुकड्या...फेब्रुवारीत पुलवामामध्ये अशाच एका तुकडीवर दहशतवादी हल्ला झाल्याचं तुम्हाला आठवत असेल. नेमक्या कुठल्या परिस्थितीत इथं या तुकड्या काम करतात त्यावरचा बीबीसीचे प्रतिनिधी माजिद जहांगीर यांचा हा रिपोर्ट पाहूया...

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

CAA विरोधी आंदोलनं किंवा इतर कुठलीही अस्थिर परिस्थिती असली, तरी बंदोबस्ताचं काम अनेकदा CRPFच्या जवानांवर येतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन स्वतंत्र प्रदेश. आता एक वर्षं झाल्यानंतर या दोन्ही भागात नेमके काय बदल घडले, लोकांमध्ये नेमक्या काय भावना आहेत हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीचे प्रतिनिधी आमीर पिरझादा आणि नेहा शर्मा यांनी या संपूर्ण भागाचा दौरा केला. आणि तिथल्या लोकांच्या भावना जाणून घेतल्या.

त्यांचा हा सविस्तर रिपोर्ट....

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द होण्याला एक वर्षं झालं. त्याचबरोबर जम्मू काश्मीरचा राज्याचा दर्जा जाऊन दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश जन्माला आले.