डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या कित्येक वर्षांपासून ती तिच्या घरापासून दूर आहे, पण आपल्याला आपले आई-वडील नक्की भेटतील असा विश्वास तिच्या डोळ्यात दिसतो.

2015 मध्ये पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या मूकबधिर गीताचं स्वप्नच आहे की तिची आणि तिच्या आई-वडिलांची परत भेट होईल.

व्हीडिओ रिपोर्ट - तुषार कुलकर्णी

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'I love mother father' - तुला तुझ्या आईबाबांची आठवण येते का? असं विचारल्यावर बाजूलाच असलेल्या खडूने गीताने फळ्यावर ही अक्षरं लिहिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या गुरुवारी मोदींविरुद्ध काँग्रेसने वाराणसीतून अजय राय यांच्या नावाची घोषणा केली होती. त्यानंतर हा व्हीडिओ बाहेर आला. पण त्यापूर्वी वाराणसीतून मोदींच्या विरुद्ध काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी निवडणूक लढवतील, अशी सर्वत्र चर्चा सुरू होती.

फेसबुकवर या व्हीडिओबरोबर लोकांनी लिहिलंय, "वाराणसीमध्ये मोदींच्या विरुद्ध उभे असलेले काँग्रेसचे उमेदवार अजय राय काय म्हणत आहेत, नक्की ऐका."

या व्हीडिओमध्ये दिसणारी व्यक्ती अजय राय असल्याचं सांगितलं जात आहेत. "मायलेकाची जोडी इतका जुना काँग्रेस पक्ष नष्ट करत आहेत," असं ती व्यक्ती बोलताना ऐकू येतंय.

"घराणेशाही आमच्या पक्षासाठी घातक आहे. हे माझं वैयक्तिक मत आहे. मात्र जेव्हा तुम्ही कोअर कमिटीच्या बैठकीला जाता, तेव्हा आई मुलाने राजकारण उद्ध्वस्त करण्याची तयारी केली आहे, हे नीट समजून घ्यावं," असं ती व्यक्ती बोलताना दिसतेय.

पण बीबीसीच्या फॅक्ट चेक टीमने पडताळणी केल्यावर लक्षात आलं की व्हीडिओतील मिशी असलेली व्यक्ती कुणीतरी भलतीच आहे. तिचा काँग्रेसशी संबंधित नाही, असंही लक्षात येतं.

ही व्यक्ती कोण आहे?

या व्हीडिओत दिसणारी व्यक्ती भोपाळमध्ये राहणारी आहे. त्याचं नाव अनिल बुलचंदानी आहे आणि ते एक व्यापारी आहेत.

अनिल बुलचंदनी यांनी सांगितलं की हा व्हीडिओ त्यांनी 8 फेब्रुवारी 2019 ला पोस्ट केला होता. व्हीडिओबरोबर त्यांनी लिहिलं होतं, "माझ्याकडून नाट्यरूपांतर."

अजय राय (डावीकडे) आणि अनिल बुलचंदनी

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "मी हा व्हीडिओ एका चित्रपटाच्या ऑडिशनसाठी तयार केला होता. या चित्रपटासाठी माझी एका आमदाराची भूमिका होती."

त्यांच्या या दाव्याची पडताळणी बीबीसी स्वतंत्रपणे करू शकत नाही.

भाजपचे सक्रिय समर्थक

या व्हीडिओच्या संदर्भात अनिल बुलचंदनी यांनी 12 एप्रिलला एक फोटो पोस्ट केला होता. त्यात "माझ्यापेक्षा माझा व्हीडिओ जास्त व्हायरल झाला आहे," असं लिहिलं होतं.

अनिल बुलचंदन यांनी बीबीसीला सांगितलं की त्यांना भाजपची विचारधारा आवडते आणि ते पक्षाचे सक्रिय समर्थक आहेत.

भोपाळ मतदारसंघातील भाजपच्या उमेदवार प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्यासह इतर काही भाजप नेत्यांबरोबर त्यांचे फोटो दिसत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वाराणसी मतदारसंघातून नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात निवडणूक लढवणारे अजय राय आपल्याच पक्षाविरोधात बोलत आहेत, असा दावा करणारा व्हीडिओ फेसबुक आणि ट्विटरवर व्हायरल होतोय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या चार ते पाच महिन्यात कोरोना संकटामुळे प्रत्येकालाच हातांच्या स्वच्छतेचं महत्त्व कळलेलं आहे. कोरोना व्हायरस असलेल्या कोणत्याही वस्तूला किंवा पृष्ठभागाला हातांचा स्पर्श झाला आणि हात तोंडाला, नाकाला, डोळ्याला लागला तर आपल्याला कोरोनाची लागण होऊ शकते.

कोरोनाची लागण होऊ नये म्हणून अल्कोहोल असलेल्या हँड सॅनिटायझर्सचा वापर हातांच्या स्वच्छतेसाठी करण्याचा पुरस्कार WHO, अमेरिकेचं सेंटर फॉर डिसीझ कंट्रोल आणि भारताच्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेही केला आहे.

'सॅनिटायझरचा अतिवापर टाळा'

साबण आणि पाण्याने 20 सेकंद हात धुतले तर हातावरचे किटाणू नष्ट होतात. परंतु, प्रत्येक ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता नसल्याने साबणाने हात धुताच येतात असं नाही. अशावेळी कुठेही नेण्यास सोपं असलेल्या हँड सॅनिटायझर्सचा वापर करण्याच्या सूचना विविध आरोग्य यंत्रणांनी दिल्या आहेत.

मात्र, आता भारताच्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला हँड सॅनिटायझरचा अतिवापर करणं टाळा असं सांगावं लागतंय.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातले अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिस पदावर असलेले डॉ. आर. के. वर्मा यांनी म्हटलंय की, हँड सॅनिटायझर्सचा अतिवापर टाळा. ANI वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे विधान केलंय.

चार-पाच महिने सलग सॅनिटायझर्सचा वापर करून हातावर रॅशेस उठतील का?, सॅनिटायझर्सच्या वासाने डोकंदुखी होईल का? असे प्रश्न आता लोकांच्या मनातही उपस्थित होत आहेत. या प्रश्नांची उत्तरं आपण जाणून घेऊयात.

सॅनिटायझरमुळे आग

सॅनिटायझर्समध्ये असलेला अल्कोहोल हा ज्वलनशील द्रव पदार्थ असतो. त्यामुळे त्याचा आगीशी संपर्क आला तर तो पेट घेऊ शकतो. नाशिकमध्ये रझियाबी शेख या 24 वर्षीय महिलेचा सॅनिटायझरमुळे लागलेल्या आगीत 27 जुलैला मृत्यू झाल्याची घटना घडली.

या महिलेकडील सॅनिटायझरचा मेणबत्तीशी संपर्क आल्याने घरात आग लागल्याचं स्पष्ट झालंय.

हात कोरडे होतात

हँड सॅनिटायझर्सच्या अतिवापराने हाताची त्वचा कोरडी पडत असल्याच्या तक्रारी सध्या येत आहेत. मुंबईतल्या त्वचारोग तज्ज्ञ डॉ. अंजली घाटगे यांच्याशी आम्ही याबद्दल चर्चा केली.

डॉ. घाटगे सांगतात की, "अल्कोहोल हा हातावरची त्वचा पूर्णतः कोरडी करून टाकतो. यामुळे हाताला खाज सुटणे, त्वचा लाल होणे यासारखी लक्षणं दिसून येतात. तसंच, एक्झिमासारखे त्वचेचे आजार सॅनिटायझरच्या अतिवापरामुळे होऊ शकतात. अशावेळी आम्ही लोकांना प्रथम हाताला मॉश्चरायझर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसच्या संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी हाताची स्वच्छता अनिवार्य आहे. यासाठी आपण सगळेच जण हँड सॅनिटायझर्सचा वापर करतो आहोत. मात्र, अल्कोहोलचं प्रमाण असलेल्या या सॅनिटायझर्सचा वापर मानवासाठी घातक आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या चार दशकांमध्ये सुलभ सुविधांमुळे लैंगिक संबंधांना उन्मुक्त बनवलं आहे. मग त्या गर्भनिरोधक गोळ्या असतील किंवा डेटिंग अॅप्स. या सगळ्या बाबींनी लैंगिक संबंधांना एक नवीन आयाम दिलं आहे.

दुसरीकडे लग्नाआधी सेक्स करणं, समलैंगिकता, घटस्फोट आणि एकाच वेळी अनेकांशी लैंगिक संबंध ठेवणं, या सगळ्या प्रक्रियांविषयी लोकांच्या दृष्टिकोनात आता पूर्वीपेक्षा अधिक मोकळेपणा जाणवत आहे.

असं असलं तरी शास्त्रज्ञांच्या मते, गेल्या दशकाशी तुलना केल्यास अमेरिका-ब्रिटन आणि इतर काही देशांतले लोक पहिल्यापेक्षा कमी सेक्स करत आहेत. त्यामुळे जगातल्या एका मोठ्या भागात सेक्सविषयीची आवड कमी का होत आहे, असं निरीक्षण बीबीसी हिंदीने 'दुनिया जहान' या पॉडकास्टमध्ये मांडलं आहे.

त्याविषयी आता आपण माहिती जाणून घेणार आहोत.

1. पॉर्नोग्राफी

"माझा संबंध एका अशा कुटुंबाशी येतो जे अत्यंत धार्मिक आहे. पदवीचं शिक्षण घेताना माझ्या लक्षात काही आकडे आले. ज्यानुसार, 50 टक्के ख्रिश्चन पुरुषांना पॉर्न बघण्याची सवय लागली आहे. पण, मला या आकड्यांवर काहीच विश्वास बसला नाही," असं जोशुआ ग्रूब्स सांगतात. ते अमेरिकेच्या बॉईलिंग ग्रीन स्टेट यूनिव्हर्सिटीमध्ये क्लिनिकल सायकोलॉजीचे प्राध्यापक आहेत.

पोर्नोग्राफीच्या आकड्यांतील तथ्य जाणून घेण्यासाठी ग्रूब्स यांनी अमेरिकेला केंद्रस्थानी ठेवून एक अभ्यास केला. ज्यांचा निष्कर्ष आश्चर्यकारक होता.

ते सांगतात, "45 ते 50 टक्के पुरुष आणि 15 ते 20 टक्के महिलांनी हे मान्य केलं की, त्यांनी गेल्या 7 दिवसांत पॉर्न पाहिलं आहे. पण ही सवय फक्त अमेरिकापुरती मर्यादित नाहीये. जिथं इंटरनेट आहे तिथं पॉर्न आहे. पॉर्नोग्राफीमुळे जगभरात सेक्शुअल बिहेविअर (लैंगिक वर्तन) बदलत आहे. पॉर्न बघणं सेक्स करण्यापेक्षा अधिक सोपं आहे."

त्यामुळे यात तुमची पसंत कशी अशाला, पॉर्न बघणं की सेक्स करणं?

ग्रूब्स यांच्या मते, "असे खूप कमी शोध झाले आहेत ज्यात हा प्रश्न विचारला गेला आहे. पण, academic literature हेच सांगतं की, कमी सेक्स करण्याचं कारण पॉर्न अजिबातच नाहीये. गेल्या काही वर्षांमधील आकड्यांचा तुम्ही अभ्यास केला तर लक्षात येईल की, जे लोक जास्त पॉर्न पाहतात, लैंगिक वर्तनाच्या प्रक्रियेत ते जास्त सक्रिय असतात. हे तर स्पष्ट आहे की, सेक्सच्या बाबतीत जे लोक जास्त सक्रिय असतात, ते लोक जास्त पॉर्न पाहतात. पॉर्नोग्राफीचा अर्थच जास्त सेक्स असा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सेक्सच्या बाबतीत सध्याचा काळ मानवी समाजाच्या इतिहासातील सर्वाधिक उन्मुक्त काळ म्हणून संबोधला जाऊ शकतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या चार-पाच दिवसांपासून कंपनीत कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळत आहेत. यापैकी दोघांचा मृत्यूही झाला आहे. आसपासच्या काही कंपन्यांमध्येही कर्मचाऱ्यांमध्ये संसर्गाचा प्रसार झाल्याची भीती व्यक्त होतेय.

मोठ्या प्रमाणावर कामगार कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर कारखाना शनिवारी आणि रविवारी बंद ठेवण्याचा निर्णय कंपनी प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी आज कारखान्यात जाऊन तपासणीही केली

बजाज कंपनीतल्या 79 कामगारांना कोव्हिडची लागण झाल्याचं सांगण्यात येत असलं तरी नेमका आकडा सांगता येत नाही, असं औरंगाबादमध्ये गेली अनेक वर्ष पत्रकारिता करणारे पत्रकार सिद्धार्थ गोदाम यांनी सांगितलं.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "बजाज कंपनीतले कामगार शहरातल्या वेगवेगळ्या भागात रहातात. मुकुंदवाडी, बजाजनगर हे असे काही भाग आहेत जिथे कंपनीतले कर्मचारी मोठ्या संख्येने राहतात. त्या-त्या भागातल्या कोरोनाग्रस्तांची स्वतंत्र नोंद झाली आहे. एका आकडेवारीनुसार जवळपास 150 पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत तर जवळपास 200 लोकांना क्वारंटाईन करण्यात आलं आहे. पण ही आकडेवारी अधिकृत नाही. त्यामुळे बजाज कंपनीतले नेमके किती कामगार पॉझिटिव्ह आहेत, हे सांगता येत नाही."

बजाज कंपनीतल्या परिस्थितीविषयी जाणून घेण्यासाठी आम्ही बजाज ऑटोचे अधिकारी मुकुंद बडवे यांच्याशी संपर्क करून प्रतिक्रिया विचारली. तसंच जिल्हाधिकाऱ्यांशीही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

दरम्यान, केवळ बजाजच नाही तर इतर कंपन्यांमध्ये कामगारांना कोरोना झाल्या असण्याची दाट शक्यता असल्याचं औरंगाबाद महाराष्ट्र टाईम्सचे वरिष्ठ सहसंपादक प्रमोद माने यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसीशी बोलताना प्रमोद माने म्हणाले, "औरंगाबाद शहरामध्ये कोव्हिड-19 आजाराचा प्रसार होत असताना बजाजने उत्पादन सुरू करायला नको होतं. जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर कामगार येतात तेव्हा सोशल डिस्टंसिंग पाळलं गेलं नसावं. नियम केले आहेत आणि ते पाळले जात आहेत, असं सांगितलं जात असलं तरीसुद्धा नियम पूर्णपणे पाळून काम करणं शक्य झालं नसावं.

शिवाय शहरात मोठ्या प्रमाणावर आजार वाढतो आहे. त्याचा परिणाम कारखान्यांवर होणारच. बजाजमध्ये कोरोनाग्रस्त आढळले आहेत. त्यामुळे वाळूज एमआयडीसी परिसरातल्या इतर कारखान्यांमध्येसुद्धा कोरोनाग्रस्त असणारच. बजाजने दोन दिवस कंपनी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सर्वच कंपन्यांनी काही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

औरंगाबाद शहरात कोरोना विषाणूचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर वाढतो आहे. शहरातल्या वाळूज एमआयडीसी परिसरातल्या बजाज कंपनीत जवळ-जवळ 79 जणांना कोव्हिड-19 आजाराची लागण झाली आाहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या तीन दशकांतील सगळ्यांत शक्तिशाली असं हे वादळ असेल असं अंदाजकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

वादळ येण्यापूर्वीच परिसर सोडण्यासाठी लोकांची मोठी घाई झाली आहे. आतापर्यंत जवळपास 17 लाख लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं आहे.

महत्त्वाच्या हायवेची वाहतूक बाहेर पडण्याच्या दिशेने एकेरी करण्यात आली आहे. जेणेकरून जास्तीत जास्त लवकर लोकांना सुरक्षित स्थळी जाता येईल

फ्लोरेन्स आता अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्याच्या जवळ पोहोचलं आहे. त्यामुळे पाण्याची पातळी वाढण्याचा धोका निर्माण झाला असून अधिकाऱ्यांनी जीवितहानीचा इशारा दिला आहे.

सध्या वाऱ्याचा वेग मंदावला आहे, पण तरी तो 195 किमी प्रतितास आहे. आता या वादळाचं रुपांतर कॅटेगरी 4 वरून कॅटेगरी 3 मध्ये झालं आहे. म्हणजेच त्याची तीव्रता कमी झाली आहे.

या वादळामुळे उत्तर कॅरोलिनाच्या विलिंग्टन भागात गुरुवारी भूस्खल्लन होण्याची शक्यता आहे.

व्हर्जिनिया, मेरिलँड, वॉशिंग्टन, उत्तर आणि दक्षिण कॅरोलिना या राज्यांनी बुधवारी आणीबाणीची घोषणा केली आहे. त्यात आता जॉर्जीयाची सुद्धा भर पडली आहे.

"हे राक्षसी, धोकादायक आणि ऐतिहासिक वादळ आहे," असं उत्तर कॅरोलिनाचे गव्हर्नर रॉय कूपर यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

किती हानी होऊ शकते?

NWSच्या मते वादळाची उंची 13 फूट असू शकते. किनारपट्टीला या वादळाचा धोका सगळ्यांत जास्त आहे.

या वादळामुळे काही भागात 64 सेमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. भूस्खलन झाल्यानंतरही वादळ राहिलं तर या धोक्याची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

व्हर्जिनियाचे गव्हर्नर राल्फ नॉर्थम यांच्या कार्यालयाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार तीव्र पूर, वादळी वारे आणि वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता आहे.

दक्षिण कॅरोलिनातील WCBD-TV साठीचे मुख्य हवामान तज्ज्ञ रॉब फॉलेर यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "फ्लॉरेन्सची तीव्रता वाढत आहे आणि अगदी 100 मैलावर असलेल्या लोकांनाही त्याची तीव्रता जाणवू शकते."

लोक खिडक्यांना अशा पद्धतीनं झाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

ज्या भागात वादळाचा परिणाम होणार आहे तिथले लोक जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यामुळे या वस्तूंचा अनेक ठिकाणी तुटवडा निर्माण झाला आहे.

ट्रंप यांचं काय म्हणणं आहे?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी उत्तर आणि दक्षिण कॅरोलिनात आणीबाणी लागू करण्याच्या आदेशावर सही केली आहे. वादळाला तोंड...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

फ्लेरेन्स चक्रीवादळाची तीव्रता कमी झाली आहे. आज संध्याकाळपर्यंत ते अमेरिकेच्या पूर्व किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या तीन वर्षांपासून पुण्यातील पिंपरी एमआयडीसीमध्ये प्लास्टिक रिसायकलिंग प्लांट चालवत असलेले व्ही-पॉलीप्लास्टचे प्रोपाराइटर विक्रम अंबिलवादे बीबीसीला सांगत होते.

"लॉकडाऊन लागल्यानंतर परराज्यातून येऊन फॅक्टरीत काम करणारे मजूर अस्वस्थ झाले. त्यांना वाटत होतं आता आपली नोकरी तर गेलीच परत या महिन्याचा पगार देखील मिळणार नाही. त्यांच्याशी बोलण्यासाठी मी फॅक्टरीत गेलो आणि त्यांना सांगितलं मार्च महिन्याचा पूर्ण पगार दिला जाईल तसेच जोपर्यंत काम सुरू होणार नाही तोपर्यंत तुमचा घरखर्च भागेल इतका पगार मी तुम्हाला देईल.

"त्यानंतर मजूर थांबले पण एक महिन्यानंतर त्यांच्यापैकी अर्धे गावी निघाले. सध्या माझी फॅक्टरी बंद आहे. पण फॅक्टरीच्या भाड्याचा, कामगारांचा निम्मा पगार, वीज बिल असा एकूण खर्च एक ते सव्वा लाख इतका झाला आहे.

"कोव्हिड-19 आधी एकदम चांगल्या स्थितीत सुरू असलेल्या फॅक्टरीला फटका बसला आहे आणि ही स्थिती नेमकी कधी चांगली होईल हे कुणीच सांगू शकत नाहीये. अशा स्थितीत माझ्यासारख्या नवख्या उद्योजकांनी काय करावं हा प्रश्न माझ्यासमोर आहे. उद्योजक हे संकटाचा सामना करण्यासाठी ट्रेन झालेले असतात पण हे संकट माझ्यासाठी अगदी नवीन आहे," विक्रम सांगतात.

2017 साली हातात असलेली कॉर्पोरेटची नोकरी सोडून स्वतःचा प्लांट टाकण्याचा विक्रम अंबिलवादे यांनी निर्णय घेतला होता.

"नोकरीपेक्षा व्यवसायात अधिक संधी आहेत आणि प्लास्टिक रिसाइकलिंगच्या माध्यमातून आपल्याला पर्यावरणपूरक काही काम करता येईल हे स्वप्न बाळगून मी प्लांट टाकला पण कोव्हिडमुळे माझ्या व्यवसायाचं नुकसान तर झालंच पण माझ्या स्वप्नांचाही चुराडा झाल्यासारखं मला वाटत आहे.

"मी 31 वर्षांचा आहे. माझ्यावर माझ्याच नाही तर 15 कुटुंबाची जबाबदारी आहे. काम पुन्हा सुरू झालं नाही तर माझे काय हाल होतील हे मी कुणालाच सांगू शकत नाहीये," विक्रम सांगत होते.

"लॉकडाऊन पाचमध्ये आता पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पण लेबर शॉर्टेज, वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होणे तसेच ज्या ठिकाणी माल पाठवला जातो त्या ठिकाणी सध्या व्यवसाय सुरू नसणं या गोष्टींमुळे मला अद्याप फॅक्टरी सुरू करता येणार नाही," असं विक्रम सांगतात.

विक्रमसारखे अनेक लघु उद्योजक देशात आणि राज्यात आहेत. कोव्हिड-19 चा परिणाम एकूणच या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर कसा झाला याचा विचार देखील होणं आवश्यक आहे.

अडीच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"24 मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लॉकडाऊन घोषित केलं तेव्हा आमच्या फॅक्टरीत असलेल्या कामगारांचा कॉल आला. सब देश बंद हो गया. अब यहा रूक के क्या फायदा हमे अपने गाव जाना है."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या तीन वर्षातला हा सर्वाधिक दर आहे. गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात 5900 इतका दर होता. हा दर 1 लाख डॉलर्सपर्यंत जाईल, असेही अंदाज वर्तवले जात आहेत.

क्रिप्टोकरन्सी एक डिजीटल चलन आहे. या करंसीच्या नियमनासाठी कुठलीही केंद्रीय संस्था नाही. रुपये किंवा डॉलर्सप्रमाणे हे चलन प्रत्यक्ष हातात घेता येत नसलं तरी या पैशातून वस्तू खरेदी करता येते.

बिटकॉईन्स मधली तेजी किती खरी?

दिल्लीत राहणाऱ्या 34 वर्षांच्या रितिका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आहेत. त्या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करतात.

चार महिन्यांपूर्वी त्यांनी 1 हजार रुपये गुंतवून बिटक्वाईन खरेदी केले होते.

त्या सांगतात, "क्रिप्टोकरन्सीवरचा एक लेख माझ्या वाचनात आला होता. मला तो खूप आवडला. मला ती कल्पना आवडली आणि काहीतरी नवीन करून बघू, असं मला वाटलं. चार महिन्यातच माझी गुंतवणूक एक लाखांपर्यंत पोहोचली आहे."

रितिका नवीन गुंतवणूकदार आहेत आणि त्यांना पैसे 5 वर्षांहून जास्त काळासाठी ठेवायचे आहेत.

त्या म्हणतात, "माझी गुंतवणूक इन्स्टंट मनीसाठी नाही. माझी गुंतवणूक भविष्यासाठी आहे. मी सिंगल आहे आणि वेगवेगळ्या पोर्टफोलियोमध्ये गुंतवणूक करावी, अशी माझी इच्छा आहे."

क्रिप्टो करंसीवरचा लेख वाचल्यानंतर त्यांनी थोडा रिसर्च केला आणि यात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला.

"ट्विटर, फेसबुक आणि ब्लॉगवर आपल्यासारखाच विचार करणारे अनेकजण असतात. तुम्ही त्यांच्याशी बोलू शकता. त्यांच्या चुकांमधूनही तुम्ही शिकू शकता."

आंतरराष्ट्रीय ट्रान्झॅक्शनसाठीही अनेक बिजनेस कंपन्या क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करतात. मुंबईत राहणाऱ्या रुची पाल बांधकाम व्यवसायात आहेत. त्या 2015 सालापासून क्रिप्टो करंसीचा वापर करत आहेत.

त्यांचे परदेशातले ग्राहक क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवहार करू इच्छित होते. त्यामुळे त्यांनी क्रिप्टोकरन्सीचा वापर सुरू केला.

त्या म्हणतात, "बिटकॉईन जगभरात चालणारं चलन आहे. वेस्टर्न यूनियनसारखे पर्याय महागडे आणि किचकट असल्यामुळे क्रिप्टो करंसीमध्ये व्यवहार करावा, असं माझ्या सिंगापूर आणि मलेशियातल्या क्लायंट्सचं म्हणणं होतं. मी पे पाल, परफेक्ट मनी सारखे आंतरराष्ट्रीय गेटवेही वापरून बघितले. त्यानंतर मी बिटकॉईन वापरायला सुरुवात केली."

क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरासाठी थर्ड पार्टी परवानगीची गरज नसते. त्यामुळे हा स्वस्त आणि सुलभ पर्याय आहे.

क्रिप्टोकरन्सी दीर्घकाळ टिकतील का?

वजीर एक्स भारतातील एक प्रमुख...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बिटकॉईन आणि क्रिप्टोकरन्सीने पुन्हा एकदा गुंतवणूक बाजारात प्रवेश केला आहे आणि यावेळचा प्रवेश जोरदार आहे, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. एक पिस बिटक्वानईचा दर तब्बल 16 लाख रुपये (जवळपास 22000 डॉलर्स) आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या दोन आठवड्यात तीन मोठ्या नेत्यांनी राष्ट्रवादीला राम राम ठोकला. माजी मंत्री मधुकर पिचड आणि त्यांचे पुत्र आमदार वैभव पिचड, राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ, राष्ट्रवादीचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष सचिन अहिर यांनी राष्ट्रवादीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

एकामागोमाग एक तीन मोठे धक्के बसल्यानंतर शरद पवार यांनी पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधला आणि पक्ष सोडून जाणाऱ्या नेत्यांवर भाष्य केलं.

सरकारी यंत्रणांचा वापर करून भाजपकडून इतर पक्षातील नेत्यांवर दबाव आणला जातोय आणि पक्षांतर घडवून आणला जातोय, असं म्हणणाऱ्या शरद पवार यांच्या आरोपात किती तथ्य आहे, हे बीबीसी मराठीने जाणून घेतलं...

पतीला वाचवण्यासाठी चित्रा वाघ भाजपच्या वाटेवर?

नाशिकच्या सिन्नरमधील असलेल्या चित्रा वाघ यांचा राजकीय प्रवास मोठा नसला, तरी आपल्या कार्यशैलीमुळे त्या राज्यभर पोहोचल्या. आधी राष्ट्रवादीच्या मुंबई कार्यकारिणीत, नंतर थेट राज्याच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदापर्यंत त्या पोहोचल्या.

सरकारविरोधात विविध आंदोलनं, महिलांचे प्रश्नांवर आवाज उठवणं इत्यादी गोष्टींमुळे त्या कायमच माध्यमांच्या केंद्रस्थानी असत. शिवाय, माध्यमांमध्ये राष्ट्रवादीची बाजू भक्कमपणे त्या मांडत असत.

लाचखोरी प्रकरणात पती किशोर वाघ यांची सुटका व्हावी म्हणून चित्रा वाघ यांनी राष्ट्रवादीला राम राम केलं आहे. आता त्या भाजपच्या वाटेवर आहेत, अशी चर्चा आहे.

2016 मध्ये चित्रा वाघ यांचे पती किशोर वाघ यांना लाच घेताना एसीबीनं पकडलं. परळच्या महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय अहवाल ग्रंथपाल म्हणून किशोर वाघ कार्यरत होते. त्यावेळी नुकसान भरपाईचा धनादेश देण्यासाठी 4 लाखांची लाच घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

"चित्रा वाघ यांच्या पतीवर एसीबीची केस आहे. तसेच त्यांच्या सहकारी संस्थांची देखील एसीबी चौकशी लावण्यात आली आहे. त्यामुळे मला बाहेर जाण्यास परवानगी द्या, असे चित्रा वाघ यांनी सांगितलं," असं स्वत: शरद पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

यावर राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात, "किशोर वाघांना अटक झाली, त्यावेळी चित्रा वाघांचं विधान होतं की, राजकीय हेतूने प्रेरित कारवाई आहे. म्हणजेच, आज त्या आज जर भाजपमध्ये जात असतील, तर पवारांच्या विधानाला आधार मिळतो."

चित्रा वाघ यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने त्यांच्याशी संपर्क साधला. या विषयावर सध्या काही बोलायचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ईडी, सीबीआय किंवा राज्य सरकारच्या असलेल्या एसीबीसारख्या संस्थांचा वापर करून लोकप्रतिनिधींवर पक्षप्रवेशासाठी दबाव आणला जातोय, असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यात लॉकडाऊन करण्याचा इशारा राज्य सरकारकडून वारंवार देण्यात येत होता. गुढीपाडव्याच्या दिवशी याला मुहूर्त मिळाला. पण, ती घोषणा करतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 15 दिवसांचे कठोर निर्बंध असा शब्दप्रयोग केला.

यानुसार, 14 एप्रिलच्या रात्री 8 वाजल्यापासून ते 1 मे रोजी सकाळी सात वाजेपर्यंत राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे.

अत्यावश्यक सेवा सकाळी 7 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत सुरू असतील, रिक्षा, रेल्वे, विमानसेवा या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही सुरू असतील.

ही संपूर्ण नियमावली तुम्हाला याठिकाणी वाचायला मिळेल.

पण, हे निर्बंध लागू होऊनसुद्धा राज्यातील परिस्थितीत काहीच फरक जाणवला नाही. 'लॉकडाऊन'मधील आतापर्यंतच्या चार दिवसांत राज्यात सर्वच बाबतीत जैसे थे स्थिती पाहायला मिळते.

लॉकडाऊन करूनसुद्धा अजूनही रस्त्यांवरील गर्दी, वाढती रुग्णसंख्या, बेड, औषधं, ऑक्सिजन यांची कमतरता यांचीच चर्चा ठिकठिकाणी पाहायला मिळते.

या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांकडून आता पुन्हा लॉकडाऊनचा इशारा दिला जात आहे. पुढील लॉकडाऊन आता आणखी कठोर असेल असा इशारा सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांकडून पुन्हा दिला जात आहे. देशात इतर राज्यांमध्येही निर्बंध आणखी कठोर करण्यात आले आहेत.

या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास महाराष्ट्राची वाटचाल कडक लॉकडाऊनच्या दिशेने होतेय का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

'समोरून कुलूप, मागून चालू'

सत्ताधारी राजकीय नेते तसंच अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण लॉकडाऊन होण्यामागचं एक कारण म्हणजे रस्त्यांवर दिसणारी गर्दी.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी निर्बंध लादले असले तरी रस्त्यांवरची गर्दी कमी होताना दिसत नाही.

अत्यावश्यक सेवा, पार्सल जेवण, औषधं, भाजी यांसारखी कारणे दाखवून लोक घराबाहेर पडत आहेत. भाजी मंडईमध्ये तर तुफान गर्दी पाहायला मिळते.

या गर्दीला रोखण्यात पोलीस आणि प्रशासन अपयशी ठरत आहे का, अशीही चर्चा दुसऱ्या बाजूला सुरू आहे.

याचा फायदा घेऊन गल्लोगल्ली नागरिक घोळका करून उभे असलेले, कट्ट्यांवर बसल्याचं पाहायला मिळतात. मैदानात जाऊ शकत नसल्याने काही क्रिकेटप्रेमी तरूणांनी मोकळ्या रस्त्यांना आपलं खेळाचं मैदान बनवलं आहे. चहा टपऱ्या सुरू राहतील, असं सरकारने आधीच स्पष्ट केलं होतं.

ही स्थिती निर्माण होण्यामागचं कारण म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊनमधून दिलेल्या पळवाटा असल्याचं मत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट थोपवण्यासाठी प्रशासनाचे आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. कोरोनाच्या प्रसारावर आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुढीपाडव्याच्या दिवशी म्हणजेच मंगळवारी (13 एप्रिल) रात्री साडेआठ वाजता राज्यात 15 दिवसांच्या लॉकडाऊनसदृश्य नियमांची घोषणा केली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या निवडणुकांमध्ये विदर्भातल्या दहाही जागांवर सत्ताधारी भाजप-सेना युतीने काहीशा कमकुवत आणि गटातटांत विभागलेल्य़ा काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसवर विजय मिळवला होता. 11 एप्रिलपासून सुरू होत असलेल्या मतदानासाठी विदर्भ हळूहळू तयार होत आहे.

निवडणुकांच्या बाबतीत विदर्भ दीर्घकाळ निर्णायक राहिला आहे. मुंबई आणि दिल्लीमध्ये राज्य कोण करणार हे इथल्या निकालांवर ठरतं. एकेकाळचा काँग्रेसचा हा बालेकिल्ला गेल्या निवडणुकीत देशभरात पसरलेल्या मोदीलाटेमध्ये भाजपा-शिवसेना युतीने जिंकून घेतला. समाजातल्या अनेक घटकांनी प्रस्तुत लेखकाकडे मोदी सरकारविरोधात असलेला राग आणि या सरकारनं केलेल्या भ्रमनिरासाबद्दल मत व्यक्त केले. पण काहीच न करता या असंतोषाचं रुपांतर काँग्रेसप्रणित विरोधकांच्या आघाडीला फायदा मिळवून देण्यात होईल असं वाटत नाही.

विदर्भात चांगली कामगिरी करण्यास वाव आहे. परंतु मोदी आणि भाजपा यांच्याबद्दल लोकांमध्ये असणाऱ्या भ्रमनिराशेच्या भावनेचं भांडवल आम्हाला करता येत नाही. असं पश्चिम विदर्भातील एका काँग्रेस आमदारानं नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं.

2014 मध्ये विदर्भात आणि देशभरात सरसकट भाजपा-सेनेला विजय मिळाला तसं आता होईल असं दिसत नसल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगत आहेत.

शेतकऱ्यांचे नेते विजय जावंधिया म्हणतात, शेतकऱ्यांना मोदी सरकारबद्दल राग आहे. परंतु पुलवामा मुद्दा त्यापेक्षा वरचढ ठरला आहे. आता कोणतीही लाट दिसत नाही परंतु जातीचं राजकारण, स्थानिक समीकरणं मह्त्त्वाची भूमिका पार पाडतील. काँग्रेस अक्षरशः अदृश्य झाली आहे. जोपर्यंत त्यांना दलित, आदिवासी, मुस्लीम ठरवून आणि एकगठ्ठा मतदान करणार नाहीत तोपर्यंत भाजपा-सेनेच्या युतीला फायदाच होणार आहे.

विदर्भात 11 आणि 18 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. भाजपा सहा जागांवर तर शिवसेना 4 जागांवर लढत आहे. काँग्रेस 7 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस 2 जागांवर लढत आहे. अमरावतीची जागा अपक्ष आमदार रवी राणा यांची पत्नी नवनीत राणा यांच्यासाठी राष्ट्रवादी कोट्यातून सोडण्यात आली आहे.

काँग्रेसची कमकुवत झालेली पक्षरचना, प्रादेशिक नेतृत्वाची पोकळी, गटतटांमधलं विभाजन यामुळे भाजपा-सेनेला काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात आपली पाळंमुळं घट्ट करता आली.

या प्रदेशात पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग आहेत. पूर्वेचा भातशेतीचा पाच जिल्ह्यांचा पट्टा आणि पश्चिमेचा कापूस पिकवणारा पट्टा एकसारखे मतदान करत नाही.

दुष्काळाचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभा निवडणुकीचे पडघम आता सर्वत्र वाजू लागले आहेत. पण 2014 साली मोदी लाटेप्रमाणे यंदा तशी स्थिती नसल्याचं दिसत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या पाच वर्षांत हजार संकटं पेलूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना गोंधळात टाकण्यात कसं यश मिळवलंय?

जे लोक 1976 साली भानावर आले होते, ते हा बेधुंद करणारा गंध विसरले नसतील. देशाला 19 महिन्यांच्या आणीबाणीमध्ये ढकलणाऱ्या इंदिरा गांधी यांना लोकांनी सत्तेतून बाहेर जायला भाग पाडलं होतं.

पण जे 1976 साली जे भानावर आले नव्हते, त्यांनी 1987-88मध्ये या बदलाच्या हवेचा आनंद नक्कीच घेतला असेल. वयाच्या 42व्या वर्षी 400 पेक्षा जास्त जागा जिंकून राजीव गांधी पंतप्रधान झाले होते. मात्र 1989 साली ते असे घसरले की काँग्रेस पक्ष आजवर स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकलेला नाही.

जे लोक 1989 मध्ये लहान होते किंवा ज्यांच्या तेव्हा जन्म झाला नव्हता, त्यांना सत्ता परिवर्तनाचा गंध 2013 पासून पुन्हा वाहायला लागल्याचं माहिती असेल. दूरदूरपर्यंत मोदींशिवाय दुसरं काही दिसतच नव्हतं. काँग्रेसनं आपल्या बोटीला पडलेलं एक छिद्र बुजवायचा प्रयत्न करेपर्यंत बोटीला दुसरं छिद्र पडलेलं असायचं.

पण इतकी वर्षं विरोधी पक्षात काढल्यावरही काँग्रेस अजूनही ही छिद्रंच बुजवताना का दिसत आहे? नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या राजकारणामुळे आपलं अस्तित्व धोक्यात आल्याचं विरोधी पक्षांच्या लक्षात येऊनही रफालच्या मुद्द्यावर राहुल गांधी इतके एकटे पडलेले का दिसतात?

कधी 'दाल में कुछ काला है' असं ममता बॅनर्जी म्हणतात तर कधी सीताराम येचुरी संयुक्त संसदीय समितीद्वारे चौकशी करण्याची मागणी करतात. पण तेवढ्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता चौकशीची गरज नाही, असं अखिलेश यादव सांगून टाकतात.

राजकारणाच्या जंगलात राहुल गांधी एकटेच जोरजोरात 'चौकीदार चोर है' असं ओरडत आहेत आणि त्यांच्या सुरात कुणीही सूर मिसळक नसल्याने त्यांचाच प्रतिध्वनी त्यांनाच ऐकू येतोय. असं का होत आहे?

उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पार्टीच्या मायावती आणि समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव मतभेद विसरून एकत्र आले आहेत. कधी तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, तेलगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू, शरद यादव, लालू यादव यांची मुलं, विरोधीपक्षातील दुसरे नेते एकमेकांचे हात उंचावताना दिसून येतात.

परंतु 1987-88 साली राजीव गांधी यांच्याविरोधात रान उठवून देणाऱ्या विद्यार्थी-तरुणांच्या त्या टोळ्या, लोकांच्या संघटना, लहान-लहान ट्रेड युनियन आता कुठे आहेत?

टीव्ही पाहिला तर 2013चं दृश्य पुन्हा दिसत असल्याचं लक्षात येतं. प्रत्येक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सत्ता परिवर्तनाचा एक खास गंध असतो. हा राजकीय गंध अनेक महिने आधीपासून हवेत मिसळायला लागतो. गल्ल्यांमधील कोपऱ्यांवर, चहाची दुकानं, पानाच्या टपऱ्या, रस्त्यावरील बसथांबे, असं कुठंही थांबल्यावर तुम्हाला परिवर्तन होणार, हे समजतं. आणि काही काळानंतर भलेभले शक्तिशाली सत्ताधीश पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणं कोसळताना दिसतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या महिन्याच्या अखेरीस गोविंदभाई श्रॉफ पुरस्कार स्वीकारताना पाणी आणि सिंचन या विषयातील तज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनी हा मुद्दा उठवला.

त्याआधी, गेल्याच वर्षी त्यावेळचे महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांनी मराठवाड्यात जाऊन तिथल्या जनतेनं स्वतंत्र राज्याचा लढा सुरू करावा असा सल्ला दिला होता. अशा 'वादग्रस्त' मागण्या पुढे आल्या की त्यांचं रुपांतर दोन छावण्यांमध्ये होतं.

मग आपल्या सार्वजनिक चर्चा जणू काही डोक्याला बंदूक लावून 'तुम्हाला ही मागणी मान्य आहे की अमान्य आहे' असं विचारण्याच्या थाटात, म्हणजेच एका बंदिस्त चौकटीत, घडतात. पण चर्चा व्हायला पाहिजे ती अशा मागण्या का होतात, त्यांचं पुढे काय होतं (किंवा होऊ शकतं) आणि त्यांच्याकडे कसं पाहायचं यासारख्या मुद्द्यांची.

अणे किंवा चितळे यांनी नेमक्या कोणत्या हेतूनं हा मुद्दा मांडला हे घटकाभर बाजूला ठेवू या. नाही तरी राजकरणात कोणते मुद्दे केव्हा कसे पुढे आणले जातात याला अनेक घटक करणीभूत असतात.

खरा संबंध राजकारणाशी...

उदाहरणार्थ, मागे जेव्हा सत्तरच्या दशकात मराठवाडा विकास आंदोलन झालं तेव्हा त्याचा संबंध शंकरराव चव्हाण यांच्या मुंबईतल्या राजकारणाशी आणि तिथं दबावतंत्र वापरण्याच्या प्रयत्नाशी जोडला गेला होताच!

तसं आताही एकीकडे भाजप-शिवसेना यांच्यातली सुंदोपसुंदी, महाराष्ट्र काँग्रेसचं नेतृत्व करणार्‍या मराठवाड्यातल्या अशोक चव्हाणांची या निमित्तानं होऊ शकणारी पंचाईत, विदर्भाकडे असणारं राज्याचं नेतृत्व, त्यामुळे तिकडे; म्हणजे विदर्भात पडत असलेला प्रकल्पांच्या घोषणांचा पाऊस आणि मराठवाड्यातल्या एका झुंजार नेतृत्वाची भाजपामध्ये झालेली नाकेबंदी, अशा किती तरी घडामोडींची पार्श्वभूमी बरोबर घेऊन 'स्वतंत्र मराठवाड्याचा' हा विषय पुढे येतो आहे.

त्यामुळे या मागणीच्या निमित्तानं राज्यात थोडी खळबळ आणि बर्‍याच शंका यांचं राजकारण येत्या काळात रंगलं तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको.

आणि तरीही, ते तात्कालिक राजकीय संदर्भ बाजूला ठेवून या प्रश्नाची चर्चा करता येणं महत्त्वाचं आहे.

वेगळ्या राज्यासाठीचे 3 मुद्दे

एखाद्या राज्यातून बाहेर पडून वेगळं राज्य स्थापन करण्याच्या या चर्चेत तीन मुद्दे कळीचे आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ

पहिला मुद्दा राज्यांच्या आकाराचा. भारतातली राज्यं वेगवेगळ्या आकाराची आहेत. एका बाजूला उत्तर प्रदेशसारखं अवाढव्य राज्य तर दुसरीकडे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विदर्भाचं स्वतंत्र राज्य असावं ही मागणी जुनीच आहे. त्यात आता मराठवाड्याच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीची भर पडेल अशी चिन्हं दिसताहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या रविवारी ईस्टरच्या दिवशी श्रीलंकेत झालेल्या साखळी बाँबस्फोटांमध्ये 250 पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर पोलिसांनी देशभर संशयितांविरोधात अटकसत्र सुरू केलं होतं.

याच तपास मोहिमेचा भाग म्हणून शुक्रवारी पोलिसांच्या एका पथकाने सैंथमारूथू या ठिकाणी एका घरावर धाड टाकली. सैंथमारूथू हे ठिकाण या हल्ल्याचा संशयित सूत्रधार असलेल्या झारान हाशिम यांच्या गावाजवळच आहे.

त्या वेळी पोलीस कारवाई सुरू असताना एका बंदुकधाऱ्याने पोलिसांच्या पथकावर गोळीबार सुरू केला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

त्यानंतर तिघांनी स्फोटकांचा स्फोट घडवून आणला. या स्फोटात सहा मुलं आणि तीन महिला यांचा मृत्यू झाला. त्याशिवाय तीन जण गोळीबारात मृत्युमुखी पडले, असं पोलिसांनी सांगितलं.

संशयित कट्टरतावादी आणि पोलीस यांच्यादरम्यान झालेल्या चकमकीतही एका नागरिकाचा मृत्यू झाला. जखमी मुलं आणि महिला यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

श्रीलंकेच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांवर दाखवलेल्या दृश्यांमध्ये या घरात मृतदेह पडलेले दिसत होते. त्याशिवाय एका मृतदेहाच्या हातात रायफलही होती. तसंच घरात स्फोटकं, जनरेटर, ड्रोन आणि काही बॅटरी पडलेल्या दिसत होत्या.

ही धाड टाकली, त्याच वेळी जवळच्याच एका शहरात सुरक्षा दलांनी आणखी एका इमातीवर छापा टाकला. या दुसऱ्या धाडीत पोलिसांनी स्फोटकं आणि ड्रोन हस्तगत केलं.

या धाडींच्या वेळी जवळपास 600 मुस्लिमांनी या भागातून पळ काढत जवळच्याच शाळेत आसरा घेतल्याचं या परिसरात राहणाऱ्या लोकांनी सांगितलं.

गेल्या रविवारी झालेल्या बाँबस्फोटांनंतर श्रीलंकेत आणीबाणी जाहीर झाली आहे. पोलीस संशयित आरोपींना ताब्यात घेण्यासाठी जोरदार तपास मोहीम राबवत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

श्रीलंका साखळी बाँबस्फोटांच्या तपासादरम्यान संशयित इस्लामिक कट्टरतावाद्यांनी बाँबस्फोट घडवून आणला. या स्फोटात सहा लहान मुलांसह 15 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या वर्षभरात अजित पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, एकनाथ खडसे, प्रताप सरनाईक यांना चौकशीच्या नोटीसा आल्या आहेत.

काही नेत्यांची आणि त्यांच्या नातेवाईकांची चौकशीसुद्धा झाली आहे. त्यात संजय राऊत, प्रताप सरनाईक यांच्या नातेवाईकांच्या चौकशा झाल्या आहेत.

तर बुधवारी ( 13 जानेवारी 2021) नवाब मलिक यांच्या जावयाला अटक झाली. धनंजय मुंडे यांच्यावर झालेल्या बलात्काराच्या आरोपाचं प्रकरण ताजं असतानाच मलिक यांच्या जावयाला अटक झाली आहे.

नेत्यांमागे चौकशीचा ससेमिरा

1. अजित पवार

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार सिचंन घोटाळ्याप्रकरणी रडारवर आहेत. पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर मे 2020 मध्ये ईडीने अजित पवारांविरोधात मनी लाँडरिंग (आर्थिक गैरव्यवहार) प्रकरणी चौकशी सुरू केली आहे.

राज्याच्या एँटी करप्शन ब्यूरोने मात्र अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी क्लिनचीट दिली होती.

राज्य सहकारी बँकेच्या कथित आर्थिक घोटाळा प्रकरणात पोलिसांनी सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टलाही ईडीने विरोध दर्शवला आहे.

2. धनंजय मुंडे

उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळातील सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर बलात्काराचा आरोप एका महिलेने केलाय.

धनंजय मुंडे यांनी बलात्काराचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. महिलेच्या बहिणीशी सहमतीने संबंध असल्याचं मात्र मुंडे यांनी मान्य केलं. पण, बलात्काराचा आरोप असल्याने मुंडे यांची चौकशी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सद्य स्थितीत मुंबई पोलिसांनी महिलेच्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

3 आदित्य ठाकरे

बॉलिवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजूपत मृत्यूप्रकरणी भाजप नेत्यांनी नाव न घेता आदित्य ठाकरेंवर आरोप केले. आदित्य ठाकरेंनी हे आरोप फेटाळून लावले.

भाजप खासदार नारायण राणेंनी सुशांत प्रकरणी आदित्य ठाकरे यांची चौकशी झाली तर ते कोठडीत जातील, असं वक्तव्य केलं होतं.

4. प्रताप सरनाईक

शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक ईडीच्या रडारवर आहेत. कथित टॉप सिक्युरीटी घोटाळ्याप्रकरणी सरनाईक आणि त्यांच्या मुलाची ईडीने चौकशी केली आहे.

प्रताप सरनाईक

5. एकनाथ खडसे

भाजपला सोडचिठ्ठी देत माजी मंत्री एकनाथ खडसेंनी काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात एकनाथ खडसेंना ईडीने चौकशीसाठी नौटीस बजावली.

एकनाथ खडसे

पुण्यातील भोसरी जमीन व्यवहारप्रकरणी चौकसीसाठी ईडीने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण झालंय. पण, गेल्या वर्षभरात आघाडी सरकारचे 7 नेते आणि त्यांचे कुटुंबीय चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या वर्षभरापासून सर्वत्र कोरोनाची साथ सुरू आहे. अशा स्थितीमध्ये कोरोनाचा संसर्ग झालेले रुग्ण, त्यांच्या उपचारांचा वाजवीपेक्षा जास्त होणारा खर्च, रुग्णालयांमधील अव्यवस्था, वाढीव बिलांमुळे रुग्णालयांमध्ये होणारा गोंधळ अशाही घटना दिसून येत आहेत.

अनेक रुग्णालये वाजवीपेक्षा जास्त पैसे आकारून उपचार देत असल्याचं समोर आलं आहे.

महाराष्ट्र शासनाने यावर तोडगा काढण्यासाठी खासगी रुग्णालयातील कोव्हिड उपचारांचे दर निश्चित केले आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला मंजुरी दिल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने केलेल्या एका ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

"कोविड उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये येणारा प्रचंड खर्च थांबवण्यासाठी व सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून खासगी रुग्णालयांच्या उपचारांचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्याबाबतच्या अधिसूचनेला मंजुरी दिली आहे."

असे ट्वीट मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या ट्वीटर हँडलवरून करण्यात आले आहे. या दरांमध्ये आवश्यक देखरेख, नर्सिंग, बेड्सचा खर्च, जेवण, औषधे यांचा समावेश आहे. परंतु उच्च पातळीची औषधे, मोठ्या चाचण्या व तपासणीचा खर्च वेगळा असेल.

या दरपत्रकानुसार अ, ब, क वर्ग शहरांचे खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्याचे दर वेगवेगळे असतील.

वॉर्ड आणि नियमित विलगीकरणासाठी अ वर्गातील रुग्णाला 4,000, ब वर्ग शहरातील रुग्णाला 3,000 , क वर्ग शहरातील रुग्णाला 2,400 रुपये द्यावे लागणार आहेत. हे दर प्रतिदिवसाचे आहेत.

त्याचप्रमाणे रुग्णाला व्हेंटिलेटर आणि आयसीयूसाठी अ वर्ग शहरामध्ये प्रतिदिन 9,000, ब वर्ग शहरात 6,700, क वर्ग शहरात 5,400 रुपये दरानुसार पैसे द्यावे लागतील.

फक्त आयसीयू आणि विलगीकरणासाठी रुग्णाला अ वर्ग शहरामध्ये प्रतिदिन 7,500, ब वर्ग शहरात 5,500, क वर्ग शहरात 4,500 रुपये दरानुसार पैसे द्यावे लागतील.

अ वर्ग शहरांमध्ये मुंबई आणि महानगर क्षेत्र यामध्ये भिवंडी-वसई विरार यांचा समावेश नाही. त्यानंतर पुणे आणि पुणे महानगर क्षेत्र, नागपूर (नागपूर मनपा, दिगडोह, वाडी) येतात.

ब वर्ग शहरांमध्ये नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, भिवंडी, सोलापूर, कोल्हापूर, वसई-विरार, नांदेड, मालेगाव, सांगली यांचा समावेश आहे. क वर्गामध्ये वरील सर्व शहरे वगळता येणारी शहरे आणि जिल्हा मुख्यालयांचा समावेश करण्यात आला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांना राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या दरामध्येच उपचार घेता येणार आहेत. शासनाने ठरवून दिलेल्या दरांमुळे रुग्णांची फसवणूक टळू शकते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या वर्षी आतापर्यंत राज्यातल्या धरणांची पाणी पातळी 17 टक्क्यांच्या आसपास होती. ती आता 6 टक्क्यांवर आली आहे.

यावरचा बीबीसीचे प्रतिनिधी नितेश राऊत आणि अभिजीत कांबळे यांचा हा रिपोर्ट. एडीट - शरद बढे

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

यंदा दुष्काळामुळे राज्यातल्या धरणांची पाणी पातळी अत्यंत खालावली आहे. मराठवाड्यातलं जायकवाडी, विदर्भातलं निम्न वर्धा या धरणांमध्ये बुडालेली जुनी मंदिरंही वर आली आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून टाकण्यात आला होता. तेव्हापासून म्हणजे गेल्या 6 महिन्यांपासून तिथे इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती.

या वर्षी 25 जानेवारी रोजी अनेक अटी आणि शर्तींसह 2G मोबाईल इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात आली होती. यात सोशल मीडियावर बंदी कायम होती. केवळ व्हाईटलिस्टेड वेबसाईट्स खुल्या होत्या.

आज आलेल्या आदेशात सोशल मीडियावरील बंदी उठवण्यात आल्याने आणि त्यात व्हाईटलिस्टेड वेबसाईट्सचा उल्लेख नसल्याने सामान्य काश्मिरी जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

यापूर्वी दिलेल्या आदेशात व्हाईटलिस्ट यादीत असणाऱ्या 1600 वेबसाईट्स यूजर्ससाठी उपलब्ध होत्या. मात्र, आजच्या आदेशामुळे ही अट आता मागे घेण्यात आली आहे.

तर सोशल मीडियावरची बंदी उठवण्यात आली असली तरी त्याच्या वापरावर काही निर्बंध आहेत.  इंटरनेटची स्पीड केवळ 2G असणार आहे. पोस्ट पेड सिम कार्ड असणाऱ्यांनाच इंटरनेट सेवेचा लाभ मिळणार आहे. पोस्टपेड कनेक्शनसाठी लागू असणाऱ्या निकषांनुसार पडताळणी केल्याशिवाय प्रिपेड सिम कार्डवर ही सेवा उपलब्ध करण्यात येणार नाही.

नवीन आदेशात देण्यात आलेले निर्देश 17 मार्चपर्यंत लागू असणार आहे.

जानेवारीमध्ये 2G मोबाईल इंटरनेट सुरू झाल्यापासून बहुतांश काश्मिरी नागरिक VPNs द्वारे सोशल मीडियाचा वापर करत होते.

मात्र, इंटरनेटचा स्पीड खूपच कमी असल्याने ही बंदी उठवण्याचा आम्हाला काहीच उपयोग नाही, असं अनेकांचं म्हणणं आहे. मात्र, काश्मीरमधल्या अनेकांनी या नव्या आदेशाचं स्वागतदेखील केलं आहे.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला विशेषाधिकार देणारं घटनेतलं कलम 370 रद्द केलं. त्याच दिवसापासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये संचार-संपर्कावर निर्बंध लादण्यात आले होते.

इंटरनेटबंदीमुळे काश्मिरातील अनेकांच्या रोजगारावर गदा आली होती. तर अत्यावश्यक सेवा मिळवण्यातही जनतेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

काश्मीरमध्ये दीर्घकाळ सुरू असलेल्या इंटरनेट बंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या.

इंटरनेट हा मानवाधिकार असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलं आहे.

Access Now ही संस्था लोकांना अखंडित इंटरनेट सेवा मिळावी यासाठी म्हणजेच लोकांच्या डिजिटल अधिकारांसाठी काम करते.

या संस्थेने दिलेल्या एका अहवालानुसार 2019 साली सर्वाधिक वेळा इंटरनेट बंदी भारतात लागू...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सोशल मीडियावरील असलेली बंदी अखेर उठवण्यात आली आहे. इंटरनेट सेवादेखील 2G च्या स्पीडने सुरू करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या वर्षी झालेली वाढ ही गेल्या 10 वर्षांमधली सरासरीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, असंही WMOनं म्हटलं आहे.

वेगवेगळ्या प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप आणि त्या जोडीनं अल निनोचा परिणाम यामुळे कार्बन डायऑक्साईडच्या पातळीत 2016मध्ये 8 लाख वर्षांत झाली नाही एवढी वाढ झाली, असं संशोधकांनी म्हटलं आहे.

जागतिक पातळीवर तापमान नियंत्रणासाठीचं उद्दिष्ट गाठणं यामुळे कठीण बनल असल्याचं संशोधकांनी म्हटलं आहे.

WMOनं या वर्षीचं ग्रीनहाऊस बुलेटिन प्रसिद्ध केलं असून 51 देशांतून घेतलेल्या आकडेवारीचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

तापमान वाढीसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड यांचा अभ्यास यात करण्यात आला आहे.

महासागर आणि बायोस्फीअर अशा 'सिंक'ने शोषून घेतल्यानंतर पर्यावरणात जे उरलं आहे, त्याची दखल या अभ्यासात घेतली आहे.

2016 मधील कार्बन डायऑक्साईडचं हवेतलं प्रमाण 403.3 पार्ट्स पर मिलियन (पीपीएम) इतकं होतं. हे प्रमाण 2015ला 400 पीपीएम इतकं होतं.

WMOच्या ग्लोबल अॅटमॉस्फीअर वॉच प्रोग्रॅमचे प्रमुख डॉ. ओक्साना तारसोवा यांनी बीबीसी न्यूजशी बोलताना सांगतिलं, "या नेटवर्कची स्थापना झाल्यापासून गेल्या 30 वर्षांत झालेली ही सर्वांत मोठी वाढ आहे."

1997-1998 साली अल निनोच्या काळात झालेली वाढ ही सर्वाधिक म्हणजे 2.7 पीपीएम इतकी होती. आताची वाढ 3.3 पीपीएम इतकी आहे. गेल्या 10 वर्षांत सरासरीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा ही वाढ जास्त आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

अल निनोचाही वाटा

अल निनो हवामानातील कार्बनवर प्रभाव टाकतो. अल निनोमुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे वनस्पतींकडून शोषल्या जाणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईडवरही त्याचा परिणाम होतो.

मानवी हस्तक्षेपांमुळे होणारं उत्सर्जन कमी होत असल्याचं काही अभ्यासात नमूद करण्यात आलं आहे. पण, तारसोवा यांच्यानुसार हवामानात असलेला एकूण कार्बन डायऑक्साईड जास्त महत्त्वाचा आहे, कारण तो वातावरणाच्या वरच्या भागात आणि बरीच वर्षं सक्रीय असतो.

हिमयुगाच्या अखेरीस वातावरणात जितका कार्बन डायऑक्साईड होता त्याची तुलना करता गेल्या 70 वर्षांत वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण 100 पटीनं वाढलं आहे.

हवामानातील कार्बन डायऑक्साईड आणि इतर वायूंच्या वाढत्या प्रमाणामुळे पृथ्वीच्या हवामानात अंदाजही व्यक्त करता येणार नाहीत, असे बदल संभवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं तीव्र स्वरूपाचे पर्यावरणीय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पृथ्वीच्या हवामानात कार्बन डायऑक्साईडच्या प्रमाणानं 2016मध्ये आतापर्यंतची सर्वोच्च पातळी गाठली आहे, अशी माहिती जागतिक हवामान संघटनेनं (वर्ल्ड मेटोरॉलॉजिक आर्गनायझेशन म्हणजेच WMO) दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या वर्षी नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये मांडलेल्या हिंदी भाषक नसलेल्या राज्यांत हिंदी शिकविण्याच्या प्रस्तावाला दक्षिणेकडील राज्यांमधून विशेषतः तामिळनाडूमधून प्रचंड विरोध झाल्यानंतर सरकारने या धोरणाच्या मसुद्यात बदल केला होता.

पण मुळात हिंदी भाषक नसलेल्या राज्यांमध्ये हिंदी शिकवण्यावरून एवढा गदारोळ का होतो? हिंदीला विरोध होण्यामागची कारणं नेमकी काय आहेत? हिंदी आपली राष्ट्रभाषा आहे की नाही? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

अँकर- नीलेश धोत्रे

प्रोड्युसर-अमृता कदम

शुट आणि एडिट – आशिष कुमार

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

14 सप्टेंबर हा हिंदी दिन म्हणून साजरा केला जातो. हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे की नाही, हे नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या वर्षी नियोजित असलेली ही परीक्षा तब्बल पाचव्यांदा पुढे ढकलल्यामुळे गुरुवारी MPSC चे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. त्यांनी रस्त्यावरच ठाण मांडून या निर्णयाचा निषेध नोंदवला आहे. अखेर रात्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत एक फेसबुक लाईव्ह घेऊन सरकारची बाजू स्पष्ट केली.

तसंच या परीक्षा एका आठवड्यातच घेणार असून आज (शुक्रवार 12 मार्च) त्याची नवी तारीख जाहीर केली जाईल, असं मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आज काय घडणार, नव्या तारखेला विद्यार्थ्यांचा काय प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

गुरुवारी सकाळी MPSCचं पत्रक आल्यापासून ते संध्याकाळी मुख्यमंत्र्यांचं फेसबुक लाईव्ह होईपर्यंतच्या आठ तासांत राज्यातील वातावरण ढवळून निघालं. या आठ तासांत घडलेल्या या पाच नाट्यमय घडामोडी काय होत्या, हे आपण या बातमीत सविस्तरपणे समजून घेऊ.

1. परीक्षा पुढे ढकलल्याचं पत्रक

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणारी MPSC ची परीक्षा पुन्हा एकदा लांबणीवर गेली. 14 मार्चला होणारी ही परीक्षा आता पुन्हा पुढे ढकलण्यात आल्याचं MPSC ने कळवलं. परीक्षेची नवीन तारीख नंतर जाहीर करण्यात येणार असल्याचं पत्रकात म्हटलं होतं. दुपारी एकच्या सुमारास हे पत्रक प्रसिद्धीस पाठवण्यात आलं.

2. राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलनं सुरू

MPSC ने परीक्षा पुढे ढकलल्याचं कळताच विद्यार्थ्यांमध्ये याबाबत चर्चा रंगू लागली. अखेर पुण्यामध्ये MPSC ची तयारी करत असलेले विद्यार्थी उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरले. याला आंदोलनाचं स्वरुप मिळून विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावरच ठाण मांडलं आणि रास्ता रोको केला.

विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनात राजकीय पक्षांचे नेतेही सहभागी झाल्याचं दिसून आलं.

निवडणुका घेताना, राजकीय नेत्यांच्या मुलांच्या लग्नात, राजकीय अधिवेशन, आंदोलनांमधून कोरोनाचा प्रसार होत नाही, पण MPSC परीक्षांच्या वेळीच कोरोना कसा पसरतो, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला. केंद्राच्या UPSC, रेल्वे आणि इतर परीक्षा होत आहेत, असं असूनही राज्य सरकार वारंवार MPSC ची परीक्षा पुढे का ढकलत आहे, असा सवालही परिक्षार्थी विचारत होते.

पुण्यानंतर राज्यात नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि इतर शहरांमध्येही विद्यार्थी रस्त्यावर उतरल्याचं दिसून आलं.

3. विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांचीही टीका

"परीक्षा रद्द करणं अत्यंत अयोग्य ठरेल, मुलं वर्षानुवर्ष...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

MPSC परीक्षा पुढे ढकलण्यावरून राज्यातील परिक्षार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचं वातावरण आहे. ही नाराजी गुरुवारी (11 मार्च) स्पष्टपणे दिसून आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने त्यांच्या सरकारच्या यशामधील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठल्याचे जाहीर केले.

भारतातल्या प्रत्येक खेड्यामध्ये वीज पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट्य साध्य केल्याचं सरकारनं सांगितलं होतं.

अनेक लोकांचं आयुष्य बदलवून टाकण्याच्या आमच्या आश्वासनाची पूर्तता काल झाली असं या विद्युतीकरणाच्या आश्वासनाबाबत नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट केलं होतं.

मोदी सरकारच्या प्राधान्यानं करण्याच्या कामामध्ये प्रत्येक गावात आणि घरामध्ये वीज पोहोचवण्याचा समावेश होता.

त्यांनी केलेल्या दाव्यामध्ये कितपत तथ्य आहे याचा विचार करू. हे तपासण्यासाठी खेड्यांपासून विचार करू.

एखाद्या गावामध्ये 10 टक्के वीज पोहोचल्यावर त्या गावाचं विद्युतीकरण झालं अशी सरकारची व्याख्या आहे. शाळा, आरोग्य केंद्रं यांच्यासारख्या सार्वजनिक जागाही विद्युत जाळ्याशी जोडल्या जाण्याचा त्यात समावेश आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार भारतामध्ये 6,00,000 खेडी आहेत.

सरकारच्या व्याख्येनुसार सर्व गावांचं विद्युतीकरण झालं आहे. अर्थात आधीच्या सरकारच्या काळातही यामध्ये भरपूर काम झालं आहे.

जेव्हा नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सत्ता आली तेव्हा भारतातील 96 टक्के गावांचं विद्युतीकरण झालं होतं. केवळ 18,000 गावांचं विद्युतीकरण करणं शिल्लक होतं.

भारताच्या या यशाचं जागतिक बँकेनंही कौतुक केलं आहे.

देशातील 82 टक्के लोकांपर्यंत वीज पोहोचल्याचा दावा भारत सरकारनं केला आहे, तर 85 टक्के लोकसंख्येपर्यंत वीज पोहोचल्याचा जागतिक बँकेनं दावा केला आहे.

भारतीय जनता पार्टी सत्तेत येण्यापूर्वी जवळपास 27 कोटी लोकांपर्यंत वीज पोहोचली नव्हती. ही आकडेवारी जगभरातील इतर देशांच्या तुलनेत सर्वांत जास्त होती.

जागतिक बँकेच्या विद्युतीकरणाची आकडेवारी मांडणाऱ्या अडवालात  जगामध्ये वीज न पोहोचललेल्या एकूण लोकसंख्येच्या ती एक-तृतीयांश इतकी असल्याचे नमूद करण्यात आलं आहे.

पण घरांचं काय?

सप्टेंबर 2017मध्ये देशातील सर्व घरांमध्ये वीज पुरवण्याचं उद्दिष्ट ठेवून सरकारनं योजना सुरु केली. डिसेंबर 2018पर्यंत ते पूर्ण करण्याचं ध्येय होतं. यामध्ये 4 कोटी कुटुंबांचा समावेश होता.

ढोबळपणे सांगायचं झाल्यास सरकारच्या आकडेवारीनुसार सर्व घरांमध्ये वीज पोहोचली आहे. मार्च महिन्यापर्यंत 19 हजार 753 घरांमध्ये वीज जाणं बाकी आहे.

गेल्या सरकारपेक्षा आपण वेगानं विद्युतीकरण केल्याचा दावा सरकारनं केला आहे.

मात्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

11 एप्रिलपासून लोकसभा निवडणुकांसाठी मतदान होत आहे. भारताताल्या मुख्य राजकीय पक्षांनी दिलेल्या आश्वासनांची, त्यांनी दिलेल्या वचनांची पडताळणी बीबीसी रिअलिटी चेकच्या माध्यमातून करत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या वर्षी पाकिस्तानी रुपयाची किंमत जवळपास 20 टक्क्यांनी घसरली. त्यामुळेच आशिया खंडातील 13 महत्त्वाच्या चलनांमध्ये पाकिस्तानी रुपया हा अतिशय कमकुवत ठरला आहे.

'जंग' या वृत्तपत्रानं प्रसिद्ध केलेल्या एका बातमीनुसार पाकिस्तानी रुपया मे महिन्यातच 29 टक्क्यांनी घसरला.

पाकिस्तानी रुपयाच्या तुलनेत अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळचं चलन मात्र स्थिर असल्याचं ब्लूमबर्गनं म्हटलं आहे.

डॉलरच्या तुलनेत अफगाणिस्तानी चलनाचं मूल्य 79, भारतीय रुपयाचं मूल्य 70, बांगलादेशी टाक्याची किंमत 84 तर नेपाळी रुपयाचं मूल्य 112 नोंदविण्यात आलं आहे.

दरम्यान गुरूवारी पाकिस्तानी शेअर बाजारात बरीच उलथापालथ पहायला मिळाली. शुक्रवारी डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपया घसरल्यामुळं शेअर बाजारही 800 अंकांनी घसरला. पाकिस्तानी शेअर बाजारात गेल्या दीड दशकात झालेली ही सर्वांत मोठी घसरण आहे.

डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपया 149 पर्यंत घसरल्यामुळे मार्केटमध्येही गोंधळाचं वातावरण होतं.

एक्सचेंज कंपनीज असोसिएशन ऑफ पाकिस्ताननं दिलेल्या माहितीनुसार खुल्या बाजारात एका डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाची किंमत 151 इतकी झाली.

2008 च्या मंदीच्या आठवणींना उजाळा

अवघ्या दोन दिवसांतच पाकिस्तानी रुपयामध्ये पाच टक्क्यांनी घसरण झाल्यानं उद्योग आणि व्यावसायिक जगतालाही चांगलाच फटका बसला.

गेल्या 17 वर्षांतला शेअर बाजारामधला हा सर्वांत खराब आठवडा होता.

'डॉन' या वृत्तपत्रानं दिलेल्या माहितीनुसार रुपयाच्या सातत्यानं होत असलेल्या अवमूल्यनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान इमरान खान यांचे आर्थिक विषयावरील सल्लागार डॉ. हाफिज शेख यांनी गुरूवारी शेअर मार्केटमधील व्यापाऱ्यांची भेट घेतली.

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारनं 'मार्केट सपोर्ट फंड' तयार करावा अशी मागणी शेअर मार्केटमधील व्यापाऱ्यांनी डॉ. हाफिज शेख यांच्याकडे केली.

मार्केटमधील अस्थिरतेमुळं 2008 साली आलेल्या मंदीच्या आठवणी पुन्हा एकदा ताज्या झाल्या.

स्थानिक माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार या भेटीमध्ये हाफिज शेख नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टला 20 अब्ज रुपयांची मदत करण्याचं आश्वासन दिलं.

या भेटीनंतर वित्तीय सल्लागार आणि शेअर बाजारातील व्यापाऱ्यांनी स्टेट बँकेचे नवे गव्हर्नर रजा बकीर यांची भेट घेतली.

बेल आउट पॅकेजच्या आधीच अवमूल्यन

डॉन या वृत्तपत्रानं या भेटीच्या वृत्ताला दुजोरा दिला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आर्थिक विश्वात अतिशय प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या न्यूज पोर्टल ब्लूमबर्गनं पाकिस्तानी रुपया हे आशिया खंडातील सर्वांत कमकुवत चलन म्हणून घोषित केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या वर्षी प्रिन्स चार्ल्स भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हाती एक पत्र दिलं. लंडनमध्ये होणार असलेल्या कॉमनवेल्थ परिषदेसाठी इंग्लंडच्या राणीकडून वैयक्तिक निमंत्रण असलेलं ते पत्र होतं.

या पत्राचा स्वीकार करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यंदा 'कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गर्व्हमेंट मीटिंग'साठी लंडनला गेले आहेत. 19 आणि 20 एप्रिलदरम्यान ही परिषद होत आहे. दशकभरानंतर भारतीय पंतप्रधान कॉमनवेल्थ परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.

मोदींना रेड कार्पेट का?

'या परिषदेसाठी मोदींना रेड कार्पेट वागणूक का, याचं उत्तर इंग्लंडच्या अर्थकारणात दडलं आहे. ब्रेक्झिट पर्वानंतर इंग्लंडला परकीय गुंतवणुकीची निकडीनं आवश्यकता आहे', असं दिल्लीस्थित ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या जयश्री सेनगुप्ता यांनी सांगितलं.

पदरात अनेक चांगल्या गोष्टी पडणार असल्यानं दोन्ही देशांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे.

या परिषदेद्वारे कॉमनवेल्थ सदस्य असणाऱ्या 53 देशांशी विविध स्तरांवर संबंध प्रस्थापित करण्याची भारताला सुयोग्य संधी आहे. जागतिक स्तरावर चीनच्या वर्चस्वापुढे भारताचं अस्तित्व झाकोळलं जातं. कॉमनवेल्थच्या व्यासपीठावर चीन नसल्यानं भारताला स्वत:ची ताकद सिद्ध करण्याची संधी आहे.

2011 मध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ परिषदेत भारताकडून उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी सहभागी झाले होते.

कॉमनवेल्थच्या 2.4 बिलिअन लोकसंख्येपैकी 55 टक्के म्हणजे निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या भारतात आहे.

2010 नंतर पहिल्यांदाच भारतीय पंतप्रधान या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. कॉमनवेल्थ समुदायाकडून मोदी देशाला काय मिळवून देतात हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.

2015 मध्ये झालेल्या परिषदेला मोदी उपस्थित नव्हते. त्याआधीचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे 2011 आणि 2013 मध्ये झालेल्या परिषदेला उपस्थित नव्हते.

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भारताला कॉमनवेल्थच्या व्यासापीठावर स्थान मिळवून दिलं होतं. मात्र पुढील पंतप्रधानांनी कॉमनवेल्थचा उपयोग करून घेण्यात स्वारस्य दाखवलं नाही. कॉमनवेल्थकडे वसाहतवादाचं प्रतीक म्हणून पाहिलं गेलं.

कॉमनवेल्थचा भारताला उपयोग काय?

मुक्त व्यापार, सुरक्षा, शिक्षण आणि कौशल्य विकास या आघाड्यांवर काम करण्याच्या दृष्टीनं भारताला कॉमनवेल्थचं व्यासपीठ उपयुक्त ठरू शकतं.

'मुक्त व्यापारासाठी भारतातर्फे पुढाकार घेतला जाऊ शकतो. वर्ल्ड ट्रेंड...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा यूके दौरा पहिल्या दिवसापासून गाजतो आहे. ब्रेक्झिट पर्वानंतर आता राजकीय समीकरणं बदलल्याने नरेंद्र मोदींनी कॉमनवेल्थटं नेतृत्व करावं असं ब्रिटनला वाटतंय का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या वर्षी मे महिन्यात मिनिसोटा राज्यातील मिनियापोलिसमधील एक व्हीडिओ व्हायरल झाला होता.

या व्हिडिओत आरोपी असलेले पोलिस अधिकारी डेरेक शॉविन यांनी जार्ज फ्लॉइड यांच्या गळ्यावर आपला गुडघा रोवला होता. फ्लॉइड त्यांना म्हणत होते, "प्लीज, आय कान्ट ब्रीद (मला श्वास घेता येत नाहीये.)" पण शॉविन यांनी त्यांना सोडलं नाही आणि नऊ मिनिटांपर्यंत त्यांचा गळा दाबून ठेवला होता. याच कारणामुळे जॉर्ज फ्लॉइडचा मृत्यू झाल्याचा आरोप होता.

हा व्हीडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अमेरिकेत आणि जगातही अनेक ठिकाणी वंशवाद तसंच पोलिस बळाच्या अतिरेकी वापराविरोधात निदर्शनं करण्यात आली होती.

शॉविन हे तीन आरोपांमध्ये दोषी आढळून आले आहेत- सेकंड डिग्री मर्डर, थर्ड डिग्री मर्डर आणि मनुष्यवध.

शिक्षा सुनावली जाईपर्यंत शॉविन यांना पोलिस कोठडीतच ठेवण्यात येईल.

या प्रकरणी आरोप निश्चिती करण्यासाठी 12 ज्युरींनी एका दिवसापेक्षाही कमी वेळ घेतला. या संपूर्ण खटल्याची सुनावणी जवळपास तीन आठवडे सुरू होती.

डेरेक शॉविन यांना न्यायालयातून घेऊन जाताना

सोमवारी (19 एप्रिल) दोन्ही बाजूच्या वकिलांकडून शेवटचा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर ज्युरींना एका हॉटेलमध्ये वेगळं ठेवण्यात आलं. जोपर्यंत ते निर्णय सुनावत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचा बाहेरच्या कोणाशी संपर्क राहणार नव्हता.

या निकालानंतर न्यायालयाच्या बाहेर उभ्या असलेल्या शेकडो लोकांनी आनंदाने जल्लोष केला.

फ्लॉइड कुटुंबियांचे वकील बेन क्रम्प यांनी म्हटलं की, ही अमेरिकेच्या इतिहासातली एक कलाटणी देणारी घटना आहे.

या निर्णयानंतर राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांनी फ्लॉइड कुटुंबीयांशी संपर्क साधला .

मिनियापोलिसमध्ये निकालानंतर सुरक्षा वाढविली गेली.

थोडातरी न्याय झाला, असं बायडन यांनी याप्रकरणी म्हटलं. आपल्याला अजून बरंच काही करायचं आहे. व्यवस्थेतील वंशवादाविरोधातलं हे पहिलं यश म्हणता येईल, असंही बायडन यांनी म्हटलं.

काय आहे हे सगळं प्रकरण?

या घटनेची सुरुवात 20 डॉलरच्या बनावट नोटेच्या तक्रारीपासून झाली. 24 मे 2020 रोजी संध्याकाळी फ्लॉईड यांनी कप फूड्स दुकानातून सिगारेटचे पाकीट खरेदी केले. याच दिवशी संध्याकाळी तक्रार नोंदवली गेली.

फ्लॉईड यांनी 20 डॉलरची बनावट नोट दिल्याच्या संशयावरुन दुकानातील कार्मचाऱ्याने पोलिसांकडे तक्रार केली.

फ्लॉईड हे मूळचे टेक्सासमधील हस्टनमधील असून कामानिमित्ताने ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आफ्रिकन-अमेरिकन वंशाच्या जॉर्ज फ्लॉइड यांच्या मृत्यूप्रकरणी ज्युरींनी पोलिस अधिकारी डेरेक शॉविन यांना दोषी ठरवलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या वर्षी म्हणजेच 2020-21 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेचं बजेट 33, 441.02 कोटी एवढे जाहीर करण्यात आलं. याकाळात मालमत्ता करात 50 टक्के घसरण झाली होती, पण तरीही पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचं पहायला मिळालं.

कोरोना आरोग्य संकटामुळे यंदा मात्र परिस्थिती बदललेली असू शकते. लॉकडॉऊनमुळे मुंबई महापालिकेची परिस्थिती यंदा मिळकत कमी आणि खर्च जास्त अशी आहे. 2020-21 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेकडे अपेक्षित उत्पन्नाच्या केवळ 25-30 टक्के महसूल आतापर्यंत जमा झाला आहे.

महापालिकेच्या मालकी जागांवर प्रलंबित पुनर्विकास प्रकल्प राबवून 125 कोटी रुपये उत्पन्न मिळवण्याचं नियोजन गेल्यावर्षी बजेटमध्ये करण्यात आलं होतं. पण लॉकडॉऊन काळात सर्व बांधकामं ठप्प असल्याने याचा फटका निश्चितच पालिकेच्या उत्पन्नालाही बसला आहे.

ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे उत्पन्न कमी झाल्याची झळ मुंबई महापालिकेच्या बजेटला बसेल? की आगामी निवडणूक पाहता सत्ताधारी शिवसेना मुंबईकरांना खूश करण्याचा प्रयत्न करेल? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात.

मुंबई महापालिकेचं बजेट कसं सादर होतं?

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचं बजेट सत्ताधारी पक्षाच्या हातात असतं. पण पालिकेचं बजेट प्रशासन सादर करतं. पण तरीही यात सत्ताधारी पक्षाचा प्रभाव दिसून येण्याची शक्यताही नाकारली जात नाही.

विषयनिहाय समित्या आपापल्या शिफारशी देतात आणि त्यांवर विचार करून अर्थसंकल्प तयार केला जातो.

तो अर्थसंकल्प आयुक्तांकडून स्थायी समिती अध्यक्षांकडे सादर करतात. त्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर सभागृहात वाचून दाखवतात. मग मतदान होऊन अर्थसंकल्प मंजूर केला जातो.

जकात कर, मालमत्ता कर हे मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाच्या उत्पन्नापैकी महत्त्वाचे स्रोत आहेत. त्यातील जकात कर बंद झाल्यानं आणि मालमत्ता कर वसुली घटल्यानं मुंबई महापालिकेसमोर शहरात विकासकामं करण्यासाठी आर्थिक आव्हानं उभी राहण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

नोकर भरती, रस्त्यांची कामं, विकास प्रकल्प (कोस्टल रोड, लिंक रोड, इ.), आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, पाणी पुरवठा, हरित मुंबई, कचरा व्यवस्थापन अशा विविध विभागांसाठी बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद करण्यात येते.

यंदा मुंबईकरांना दिलासा देण्यासाठी कर सवलत आणि नवीन विकास कामांची घोषणा होण्याचीही शक्यता आहे.

'या' राज्यांपेक्षाही मुंबई पालिकेचे बजेट अधिक

मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प हा गोवा, सिक्कीम, नागालँड,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका अशी मुंबई महापालिकेची ओळख आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा मुंबई महानगरपालिकेच्या बजेटमध्ये काय 'विशेष' सादर केलं जातं याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या वर्षी होळीनंतरच शाळा-महाविद्यालयं बंद झाली. आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर बंदी घालण्यात आली होती.

आता याच्या एका वर्षानंतर पुन्हा एकदा होळी येणार आहे. दरम्यान, कोरोनाचा प्रसारही पुन्हा वाढायला सुरुवात झाली आहे.

डिसेंबर-जानेवारीदरम्यान कोरोना व्हायरसचा प्रसार बराच कमी झाला होता. आता कोरोना संपेल की काय अशी शक्यता निर्माण झाली होती. पण पुन्हा गेल्या महिन्यात कोरोनाने डोकं वर काढलं.

फेब्रुवारी-मार्चमध्ये पुन्हा आता कोरोना वाढू लागला आहे. ही भारतातील कोरोना व्हायरस साथीची दुसरी लाट असल्याचं सांगितलं जात आहे.

अनेक ठिकाणी लॉकडाऊन

26 मार्चला देशभरात कोरोना व्हायरसचे 59 हजार 118 रुग्ण आढळून आले. तर 257 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला.

आतापर्यंत भारतात 1 कोटी 18 लाखांपेक्षा जास्त जणांना कोरोनाची लागण झाल्याची नोंद आहे. सध्या देशात कोरोनाचे 4 लाख 21 हजारपेक्षा जास्त सक्रिय रुग्ण आहे.

भारतात अनेक ठिकाणी सध्या लॉकडाऊन आहे. लसीकरण मोहीम वेग पकडत आहे. मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगसारख्या नियमांचं पालन करण्याची सूचना वारंवार करण्यात येत आहे.

दरम्यान, 29 मार्च रोजी होळी आहे. त्यामुळे आरोग्य प्रशासन सावध झाल्याचं पाहायला मिळतं. याआधीही सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्याचं आकडेवारी सांगते.

कोरोना साथीची दुसरी लाट आणि कोव्हिड-19 च्या नवनव्या व्हेरियंट्सचा प्रसार या सगळ्या गोष्टींचा विचार केल्यास आपणही सतर्क असणं सध्याच्या स्थितीत महत्त्वाचं आहे.

या काळात आपण कोरोना प्रतिबंधक उपायांकडे दुर्लक्ष केल्यास आपल्यासाठी आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

डॉक्टरांच्या मते, आपण जुन्या अनुभवातून शिकायला हवं. लोकांमध्ये मिसळून आपण सुपरस्प्रेडर बनू शकतो. ही गोष्ट आपण टाळायला हवी.

 होळीदरम्यान सुपरस्प्रेडर बनू शकतात लोक

आकाश हेल्थकेअरमध्ये इंटर्नल मेडिसिन विभागाचे प्रमुख डॉक्टर राकेश पंडित यांच्या मते, "मोठे कार्यक्रम, सण उत्सव येताच कोरोनाच्या आकड्यांमध्ये वाढ झाल्याचं पाहायला मिळतं. उत्तराखंडमध्ये होत असलेल्या कुंभमेळ्यात अनेकांना कोरोनाची लागण होत असल्याचं समोर येत आहे. विवाह-सोहळ्यांमध्ये पाहुणेच नव्हे तर वधू-वरांनाही कोरोनाची लागण झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. अशा स्थितीत कोरोना व्हायरस प्रतिबंधक नियमांचं उल्लंघन झाल्यास कोरोना आणखीनच फोफावतो."

ते सांगतात, "कोरोना व्हायरसचे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यातच भारतात कोरोना व्हायरसने वेग पकडला होता. तो कालावधी होळीच्या आसपासचाच होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कोरोना संसर्गाचा धोका वाढला असला तरी यावेळी या संकटाचा सामना करताना अर्थव्यवस्थेचंही नुकसान होऊ नये, यासाठी वेगळी रणनीती आखण्यात आलेली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

शक्तिकांत दास यांनी गेल्यावर्षीची बरीच आकडेवारी सादर करत गेल्यावर्षीपेक्षा यावेळी अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असल्याचं सांगितलं. यंदा मान्सून सामान्य राहील, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या किंमती नियंत्रणात राहतील, अशी अपेक्षा असल्याचेही ते म्हणाले.

निर्यात वाढली आहे आणि परकीय चलन साठादेखील वाढला आहे, ज्यामुळे भारताचा आत्मविश्वास वाढला आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेला थोपवण्यासाठीच्या प्रयत्नात मदत करण्यासाठी आरबीआयनेही अर्थव्यवस्थेसाठीच्या काही घोषणा केल्या असल्याचं ते म्हणाले.

रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या घोषणा-

1) लस आणि हॉस्पिटलमधली सुविधांसाठी बँका अतिरिक्त कर्ज पुरवतील. कोव्हिड कर्ज बुक अंतर्गत हे कर्ज वाटप होईल. पुढच्या वर्षापर्यंत ही सुविधा उपलब्ध असेल.

2) रिझर्व्ह बँकेने आरोग्य सेवेसाठी 50,000 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे.

3) रिझर्व्ह बँक दोन आठवड्यांत दुसऱ्यांदा 35 हजार कोटी रुपयांच्या सरकारी सिक्युरिटीज खरेदी करेल.

4) रिझर्व्ह बँकेने राज्यांसाठी ओव्हरड्राफ्ट सुविधा शिथिल केली असून ती 30 सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. यामुळे राज्यांना पैसे घेणे सुलभ होईल.

5) लोकांना बँकिंग सुविधांमध्ये अडचण येऊ नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अनेक प्रकारांमध्ये व्हिडीओ-आधारित केवायसीची व्यवस्था केली आहे.

6) रिझर्व्ह बँकेने छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कर्जाची व्यवस्था केली आहे. हे त्या व्यवसायिकांसाठी लागू असेल ज्यांनी यापूर्वी कर्ज घेतलेलं नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वाढत्या कोरोना संकटात भारताची अर्थव्यवस्था रुळावर ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या काळात जनतेला अनेक प्रकारच्या समस्या भेडसावत असल्याने हे निर्णय घेतल्याचं ते म्हणाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या वीस वर्षांत महिलांना हृदयविकार होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे महिलांचं मृत्यू होण्याचं प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक आहे. ब्रिटिश फाऊंडेशनच्या अहवालात हे स्पष्ट झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या वेळी उत्तर प्रदेशनं मोदींच्या पारड्यात 71 जागा टाकल्या होत्या. पण आता हे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाजवादी पक्षानं युती केली आहे.

लखनौच्या ताज हॉटेलात झालेल्या पत्रकार परिषदेत मायावती आणि अखिलेश यादव यांनी संयुक्तपणे तशी घोषणा केली.

उत्तर प्रदेशात बहुजन समाजवादी पक्ष आणि समाजवादी पक्ष प्रत्येकी 38 जागा लढेल. तर दोन जागा मित्रपक्षांसाठी असतील. विशेष म्हणजे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भाजपकडून होणारी संभाव्य कोंडी टाळण्यासाठी सपा आणि बसपा इथं आपले उमेदवार देणार नाहीत.

आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत मायावतींनी दिल्लीकडे बोट करतानाच दीर्घकालीन राजकीय खेळीचेही संकेत दिले. त्या म्हणाल्या, " मी हे सांगू इच्छिते की स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसची केंद्रात आणि राज्यात सत्ता होती. त्या काळात देशातील वंचितांविरुद्ध अन्याय झाला आहे. काँग्रेसच्या काळात गरिबी, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार वाढला आहे. त्याचाच पारिपाक म्हणून बसप आणि सपा या पक्षांची निर्मिती झाली जेणे करून काँग्रेस पक्षापासून मुक्ती मिळेल."

आणि अखिलेश यांच्याशी झालेल्या युतीसंदर्भातही त्यांनी महत्वाचं भाष्य केलं आहे. मायावती म्हणतात की "ही युती फक्त लोकसभाच नाही तर विधानसभा निवडणुकीसाठीसुद्धा असेल."

म्हणजेच योगींसाठीही माया-अखिलेश यांची युती धोक्याची घंटा ठरण्याची भीती राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतायत.

याच पत्रकार परिषदेत अखिलेश यांनीही सपा आणि बसपा कार्यकर्त्यांच्या भावनांना हात घालण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले "मायावतींविषयी जेव्हा भाजपा नेत्यांनी अशोभनीय वक्तव्यं केली. इतकंच नाही तर या नेत्यांना मंत्रिपदंही दिली तेव्हाच आम्ही मायावतींच्या पक्षाबरोबर युती करण्याचा निर्णय घेतला."

मायावतींना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा द्याल का? या प्रश्नावरही अखिलेश यांनी हुशारीने उत्तर दिल्याचं दिसतंय. ते सांगतात, " मायावती यांनी 4 वेळा उत्तर प्रदेशचं मुख्यमंत्रिपद भूषवलं आहे. उत्तर प्रदेशने देशाला सतत पंतप्रधान दिले आहेत. उत्तर प्रदेशातून कुणी पंतप्रधानपदावर पोहोचत असेल तर मला आनंदच होईल."

दरम्यान याआधीही उत्तर प्रदेशातील लोकसभा पोटनिवडणुकांमध्येही सपा-बसपाने भाजपला मात दिली होती.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या गढही माया-अखिलेश यांनी उध्वस्त केले होते.

सामाजिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशातलं सर्वात मोठं राज्य. अर्थात उत्तर प्रदेश. इथं लोकसभेच्या 80 जागा आहेत. त्यामुळेच उत्तर प्रदेश देशाचा पंतप्रधान ठरवतो असं म्हणतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या शंभर वर्षांतली ही भीषण पूरस्थिती असल्याचं केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी म्हटलं आहे. पुराच्या थैमानामुळे गेल्या दहा दिवसांत केरळमध्ये 194 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. पूरस्थितीमुळे मदतकार्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी शक्य असेल त्या मदतीचं आवाहन केलं आहे. संयुक्त अरब अमिरातीनेही मदतीचा हात पुढे केला आहे.

"UAEच्या यशात केरळच्या लोकांचं मोलाचं योगदान आहे. आमची ही जबाबदारी आहे की या कठीण समयी आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभं राहावं. आम्ही एका मदतकार्य समितीची स्थापना केली आहे आणि आम्हीसुद्धा विनंती करतो की सर्वांनी यासाठी भरभरून योगदान द्यावं," असं UAEचे अध्यक्ष मोहंमद बिन राशिद अल मक्तूम यांनी ट्विटरवर सांगितलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही त्यांचे आभार मानले. "शेख यांचे खूप खूप आभार. त्यांची ही विशेष कृती दोन्ही देशांमधल्या घनिष्ठ संबंधांची प्रचिती देते."

दरम्यान, शुक्रवारी रात्रीच पंतप्रधान मोदी केरळला पोहोचले. शनिवारी सकाळी त्यांनी केरळचे राज्यपाल सथाशिवम, मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन, केंद्रीय मंत्री के. जे. अल्फोन्स यांच्यासह पूर परिस्थतीची हवाई पाहणी केली.

त्यानंतर त्यांनी "केरळच्या पूरग्रस्त लोकांना त्यांच्या धाडसासाठी आणि जिद्दीसाठी सलाम" केला. "मी बचावकार्यात झटणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आणि स्वयंसेवकांचंही कौतुक करतो. तसंच देशभरातून मदतीसाठी धावून येणाऱ्या लोकांचेही खूप खूप आभार."

पुरात अडकलेल्यांना वाचवणं आमचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असं मोदी म्हणाले.

आर्थिक मदतीची घोषणा

ANI वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार, केरळला 500 कोटींची मदत मिळणार असून धान्य, औषधं अशा गरजेच्या वस्तू देखील केंद्राकडून पुरवल्या जाणार आहेत. यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी 100 कोटींच्या मदतीच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. त्याशिवाय ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

पुरात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये तर गंभीर जखमींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. ही सगळी रक्कम 'पंतप्रधानांच्या नॅशनल रिलीफ फंडा'तून देण्यात येणार आहे.

तसंच, फसल बिमा योजनेअंतर्गत बाधित शेतकऱ्यांना पैसेही मिळणार आहेत. याचबरोबर पंतप्रधान मोदींनी 'नॅशनल हायवे अथोरिटी ऑफ इंडिया'ला(NHAI) राज्यातले महत्त्वाचे मार्ग तत्काळ दुरुस्त करून पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ज्यांची कच्ची घरं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केरळमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या हानीची पाहणी केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यासाठी 500 कोटींचं मदत पॅकेज जाहीर केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या सहा वर्षांपासून अंबानी हे या यादीत प्रथम क्रमांकावर आहेत. तर रामदेव बाबांचे सहकारी आणि पतंजलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आचार्य बालकृष्ण हे या यादीत 8 व्या क्रमांकावर आहेत.

गेल्या वर्षी ते 25 व्या क्रमांवर होते. त्यांच्या संपत्तीमध्ये 173 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, असं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलं आहे.

इराकमध्ये कुर्दिस्तानसाठी जनमत चाचणी

इराकमध्ये कुर्दिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी जनमत संग्रह चाचणी घेण्यात आली. या भागातील तीन राज्यांनी सोमवारी मतदान केलं.

इराक सरकार आणि कुर्द लोक ज्या वादग्रस्त भूमीवर आपला दावा करतात त्या ठिकाणी देखील मतदान घेण्यात आलं. इराकचे पंतप्रधान हैदर अल अबादी यांनी ही जनमत संग्रह चाचणी घटनाबाह्य आहे असं म्हटलं आहे.

72 टक्के लोकांनी या मतदानात सहभाग नोंदवल्याचं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे. या मतदानाचा निकाल सकारात्मक येईल असा विश्वास कुर्द नेत्यांना आहे, असं वृत्त बीबीसी हिंदीनं दिलं आहे.

सौभाग्य योजनेचं अनावरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते सोमवारी सौभाग्य योजनेचं अनावरण करण्यात आलं. या योजनेच्या माध्यमातून गरिबांना मोफत वीज जोडणी मिळणार आहे. शहर आणि ग्रामीण भागातील गरीबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

जिथं वीज नाही तिथं सोलर पॅक देणार असल्याचंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्पष्ट केलं आहे. सोलर पॅकमध्ये 5 एलईडी बल्ब, बॅटरी आणि एक पंखा दिला जाणार आहे.

16 हजार कोटी रुपयांची ही योजना आहे.

...तर पुन्हा सर्जिकल स्ट्राइक

वेळ आल्यास पुन्हा सर्जिकल स्ट्राइक करू असा इशारा लष्कर प्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी पाकिस्तानला दिला आहे. जर दहशतवादी भारतात येण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना आम्ही जमिनीत अडीच फूट गाडू असं रावत यांनी म्हटलं आहे.

'इंडियाज मोस्ट फिअरलेस' या पुस्तकाचं प्रकाशन दिल्लीमध्ये झालं त्यावेळी ते बोलत होते. भारतीय काय आहेत हे सर्जिकल स्ट्राइकनंतर त्यांच्या लक्षात आलं असेल असं ते म्हणाले, असं वृत्त फायनांशिएल एक्सप्रेसनं दिलं आहे.

प्रेस रिव्ह्यू: 'विमानाचा शोध भारतीयानेच लावला'

'बुलेट ट्रेनचा महाराष्ट्राला फायदा नाही'

'आधार' नसल्यास शेतकऱ्यांची कर्जमाफी धोक्यात!

प्रतिनिधिक छायाचित्र

कर्जमाफीचे अर्ज दाखल करताना ज्या शेतकऱ्यांनी आधार कार्ड जोडलं नाही अशा राज्यातल्या २ लाख ४१ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी मिळणार की नाही याबाबत संभ्रम आहे.

या सर्वांच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पतंजलीचे आचार्य बालकृष्ण आणि डी-मार्टचे राधाकिशन दमानी यांनी हुरून इंडिया रिच लिस्टमध्ये स्थान मिळवलं आहे. मुकेश अंबानी हे भारतातील सर्वाधिक श्रीमंत उद्योजक आहेत असं या यादीत म्हंटलं गेलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या सोमवारी (25 मे) मिनेसोटा राज्यातील मिनिआपोलिस शहरात पोलिसांकडून अटक केली जात असताना जॉर्ज फ्लॉइड यांचा मृत्यू झाला.

46 वर्षांचे जॉर्ज यांच्या गळ्यावर गुडघा ठेऊन बसलेल्या डेरेक शॉविन नावाच्या पोलिस अधिकाऱ्याचा व्हीडिओ समोर आला होता. यामध्ये जॉर्ज आपल्याला श्वास घेता येत नसल्याचं या पोलिसाला सांगतानाही दिसत आहेत.

44 वर्षांच्या शॉविन यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तर आणखी तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

अमेरिकेत पोलिसांकडून कृष्णवर्णीय अमेरिकन नागरिकांवर होणारे अत्याचार नेहमीच तणावाचा विषय राहिले आहेत, आणि या घटनांविषयीची खदखद या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा उफाळून आलीय.

फ्लॉइड यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेला घटनाक्रम अवघ्या अर्ध्या तासाचा आहे. प्रत्यक्षदर्शींकडून मिळालेली माहिती, व्हीडिओ फुटेज आणि अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवरुन या गोष्टी समोर आल्या.

जॉर्ज फ्लॉईड

कुठून सुरू झालं हे प्रकरण?

या घटनेची सुरुवात 20 डॉलरच्या बनावट नोटेच्या तक्रारीपासून झाली. 24 मे रोजी संध्याकाळी फ्लॉईड यांनी कप फूड्स दुकानातून सिगारेटचे पाकीट खरेदी केले. याच दिवशी संध्याकाळी तक्रार नोंदवली गेली.

फ्लॉईड यांनी 20 डॉलरची बनावट नोट दिल्याच्या संशयावरुन दुकानातील कार्मचाऱ्याने पोलिसांकडे तक्रार केली.

फ्लॉईड हे मूळचे टेक्सासमधील हस्टनमधील असून कामानिमित्ताने ते गेल्या काही वर्षांपासून मिनियापोलीस येथे स्थायिक झाले होते. इथे ते बाऊंसरचे काम करत होते. पण कोरोना व्हायरस आरोग्य संकटात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. त्यात फ्लॉईड यांचीही नोकरी गेली.

कप फूड्स दुकानात फ्लॉईड नेहमी येणारे ग्राहक होते. त्यांचा चेहरा ओळखीचा झाला होता. त्यांनी कधीच कुठलाही त्रास दिला नाही, अशी प्रतिक्रिया दुकानाचे मालक माईक अबूमयालेह यांनी एनबीसीशी बोलताना दिली. घटनेच्या दिवशी ते दुकानात हजर नव्हते. संशायस्पद नोटेची तक्रार नोंदवताना दुकानाचा तरुण कर्मचारी केवळ नियमाचं पालन करत होता.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यादिवशी रात्री 8 वाजता 911 नंबरवर संपर्क करण्यात आला. दुकानदाराने सिगारेटचे पाकीट परत मागितले. पण फ्लॉईड यांना सिगारेटचे पाकीट परत द्यायचे नव्हते.

दुकानातील कर्मचाऱ्याने दिलेल्या साक्षीनुसार ग्राहक दारू प्यायलेला होता. तो स्वत:च्या नियंत्रणात नव्हता.

पोलिसांना संपर्क केल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत दोन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पोलिसांच्या कारवाईदरम्यान झालेल्या एका आफ्रिकन-अमेरिकन व्यक्तीच्या मृत्यूवरून अमेरिकेत सलग सहाव्या दिवशी हिंसाचारा उफाळला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या सोमवारी त्यांनी संपूर्ण रशियातल्या लाखो मजुरांना फॅक्टरी आणि बांधकामाच्या ठिकाणी काम करण्याची परवानगी दिली. यासोबतच त्यांनी गेले सहा आठवडे रशियात असणारा लॉकडाऊन संपुष्टात आणत असल्याचंही जाहीर केलंय.

इतर निर्बंध कसे आणि कधी हटवायचे याचा निर्णय त्यांनी त्या त्या विभागातल्या नेत्यांवर सोडलाय. देशात विशेषतः मॉस्कोमध्ये कोरोनाच्या संसर्गाचं प्रमाण अतिशय जास्त असताना हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

पण आयुष्य पूर्वपदावर परत येत असल्याचं गुरुवारपर्यंत पुतिन त्यांच्या सरकारला सांगत होते. सरकारने आता कोरोना व्हायरसशिवाय इतर प्राथमिक गोष्टींकडे लक्ष द्यायला हवं, असं ते म्हणाले होते.

देशाच्या प्रमुखाकडून दिला जाणारा संदेश स्पष्ट आहे - देशाने कोरोनाला मागे टाकत आता पुढे चालणं सुरू करावं असं राष्ट्राध्यक्षांना वाटतंय.

इतकी घाई कशासाठी?

चॅटम हाऊसचे राजकीय विश्लेषक निकोलाय पेट्रॉव्ह सांगतात, "मला वाटतं की पुतिन त्यांच्या सक्रिय राजकारणातल्या आयुष्यात पहिल्यांदा अशा आव्हानाचा सामना करतायत जे अजिबात त्यांच्या नियंत्रणात नाहीये. या समस्येमुळे त्यांच्या सगळ्या योजना अडकून राहिल्या आहेत."

काही महिन्यांत रशियात घटनेतल्या दुरुस्तीबाबत मतदान होणार होतं. या दुरुस्तीद्वारे पुतीन यांना आणखीन दोनदा सत्तेत राहण्याची परवानगी मिळणार होती.

पण असं होण्याऐवजी 67 वर्षांच्या पुतिन यांनी मॉस्कोबाहेर असणाऱ्या त्यांच्या घरीच थांबून रहावं लागलं. आपली 'अॅक्शन मॅन'ची प्रतिमा कायम राखण्यासाठी ते हॅजमॅट सूट घालून एका कोरोना व्हायरसवर उपचार करणाऱ्या हॉस्पिटलमध्ये गेले होते आणि संक्रमित होण्यापासून थोडक्यात बचावले होते.

ज्या डॉक्टरने त्यांना हॉस्पिटलं दाखवलं होतं त्यालाच नंतर या विषाणूचा संसर्ग झाल्याचं आढळलं होतं.

'सेल्फ आयसोलेशन'मध्ये जावं लागल्याने एका मोठ्या स्क्रीनवरून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुतिन यांना काम करावं लागत होतं.

पुतिन यांचं अप्रूव्हल रेटिंग घसरून 59%वर आलेलं. हे मानांकन चांगलं समजलं जात नाही. जास्त काळ चाललेल्या कॉल्समध्ये पुतिन चिडचिड करताना आणि कंटाळताना दिसले.

निकोलाय पेट्रॉव्ह सांगतात, "पुतिन यांना कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या योजना पूर्ण करायच्या आहेत," याचाच अर्थ की ते घटनेतल्या सुधारणेसाठी होणाऱ्या मतदानाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने जाऊ इच्छितात. याचसाठी सरकारी टीव्ही आणि मोठमोठ्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचा कोरोना व्हायरसबाबतचा संयम आता संपताना दिसतोय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या ३५ वर्षांत भोपाळच्या लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसच्या नावाने ठणठण गोपाळ आहे. अशावेळी 'लाथ मारीन तिथं पाणी काढीन' अशी जणू दिग्विजय सिंग यांनी भीष्म प्रतिज्ञाच केली आणि कोणत्याही मतदारसंघातून उभं राहण्याची तयारी दाखवली.

तेव्हा मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी 'भोपाळ'ची सूचना केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांना ती पर्वणीच वाटली.

त्यांनी दहशतवादाचा आरोप झेलत असलेल्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना तिथून उतरवून सध्याच्या निवडणुकीतील सर्वांत चित्ताकर्षक लढाईला तोंड फोडलं आहे.

संघ आणि भाजपच्या नावाने नेहेमी बोटे मोडणाऱ्या 73 वर्षांच्या दिग्विजय यांना आस्मान दाखवण्याची ही संधी मोदी-शाह कशा प्रकारे हाताळणार ते 23 मेला मतमोजणीनंतर दिसणार आहे.

याआधी दिग्विजय सिंग कुण्या कुडमुड्या गुरूचे चेले नाहीत. त्यांनी आपल्या गुरूला-अर्जुन सिंगना देखील 'सरळ' करायचे सोडले नव्हते. मग इतरांची काय कथा!

 16 वर्षांपूर्वीची गोष्ट

दिग्विजय यांच्या जवळजवळ 45 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांना झटका एकदाच बसला आणि तो 2003 साली. आणि तो झटका एका संन्यासिनीमुळेच बसला होता. त्यानंतर त्यांना मध्यप्रदेशच्या राजकारणावर पूर्वीचा वचक कधीच बसवत आला नाही. गेले ते गेले.

डिसेंबर 2003 हा त्यांच्या आयुष्यातला काळाकुट्ट महिना. 10 वर्षें मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी राहण्याचा विक्रम करणारा पहिलाच काँग्रेस नेता अशी त्यांची इतिहासात नोंद झाली आणि त्या महिन्यातल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांची सत्ता गेली. राज्याच्या राजकारणातली त्यांची सद्दी संपली.

उमा भारती आणि दिग्विजय सिंग.

 त्यांना उमा भारती यांनी आस्मान दाखवलं. जहाल संन्यासीन म्हणून उमा त्यावेळी प्रसिद्ध होत्या. बाबरी मशीद पाडण्याच्या प्रकरणात लालकृष्ण अडवाणींबरोबर उमा भारतींवरही खटला भरण्यात आला.

दिग्विजय सिंगांना टक्कर देण्यासाठी अडवाणींनी उमा भारतींना पुढं केलं आणि भाजपच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषित केलं.

त्याकाळी वाजपेयी सरकारमध्ये त्या राज्यमंत्री होत्या. तत्कालीन मानुष्य बळ विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी यांच्या मंत्रालयात त्या कनिष्ठ मंत्री होत्या. सध्या लोकसभा अध्यक्ष असलेल्या सुमित्रा महाजन देखील त्या सरकारमध्ये राज्यमंत्री होत्या.

उमा यांची निवड झाल्यावर भाजपाची निवडणूक मोहीम उभी राहायला वेळ लागला नाही. दिग्विजय सिंग यांच्या कारभारामुळे, खरंतर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग यांच्या कुंडलीत साध्वी आणि संन्यासिनींशी संघर्ष दिसतोय. तसं नसतं तर भोपाळ मतदारसंघात अचानक प्रज्ञा सिंह ठाकूर त्यांच्यापुढे दत्त म्हणून उभ्या ठाकल्या नसत्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या ४० वर्षांपासून पुणे काँग्रेसमध्ये विविध पदं त्यांनी भूषविली आहेत. लोककलावंत सुरेखा पुणेकर देखील येथून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक होत्या. तसंच संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी मागील आठवड्यात माघार घेतली. त्यामुळे अरविंद शिंदे की मोहन जोशी यापैकी कुणाला मिळेल याबाबत उत्सुकता होती.

'पुणे कट्टा' या उपक्रमात सर्वच इच्छुक एकत्र आले होते, तिथेच भाजपाचे सहयोगी खासदार संजय काकडे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याची घोषणा केली होती.

त्यामुळे पुण्यातून काँग्रेसचा उमेदवार कोण यात चुरस निर्माण झाली होती. मात्र खासदार काकडेंची मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक झाली आणि काकडे भाजपमध्येच थांबले. पुणे महापालिकेचे गटनेते अरविंद शिंदे आणि मोहन जोशी यांच्यात शेवटच्या टप्प्यात स्पर्धा होती.

"पुणे लोकसभा मतदारसंघावर काँग्रेसचा प्रभाव राहिला आहे. एकूण १६ पैकी ११ लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा उमेदवार विजयी झाला होता. त्यात ब्राह्मण उमेदवाराविरूद्ध ब्राह्मण उमेदवार या सामन्यात काँग्रेसचा उमेदवार जिंकला आहे," असं मोहन जोशी यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

पुणे कट्टा कार्यक्रमाला मोहन जोशी उपस्थित होते.

मोहन जोशी यांना उमेदवारी मिळण्याची प्रमुख कारणं काय असू शकतात याचं विश्लेषण ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे करतात.

"भाजपचे उमेदवार गिरीश बापट आणि काँग्रेसचे उमेदवार मोहन जोशी यांची लढत चुरशीची होईल, जातीय समीकरणं बाजूला ठेवून काँग्रेसने उमेदवारी दिली, भाजपाचा ब्राह्मण उमेदवार असतानाही ब्राह्मण उमेदवाराला काँग्रेसने उमेदवारी दिली. पक्षाशी असलेली निष्ठा, सामाजिक स्थान याचाही विचार केला गेलाय. विधान परिषदेच्या कार्यकाळात पानशेत पूरग्रस्तांच्या प्रश्नांवर त्यांनी चांगलं काम केलं होतं," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे यांनी व्यक्त केलं.

मोहन जोशी यांची कारकीर्द:

१९८७ साली मोहन जोशी महाराष्ट्र प्रदेश युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. तर १९९७ ते २००५ च्या दरम्यान त्यांनी पुणे शहराध्यक्ष म्हणून जबाबदारी पार पाडली होती.

२००८ ते २०१४ दरम्यान ते विधानपरिषदेचे आमदार राहिले आहेत. १९९९ साली लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या प्रदीप रावत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार विठ्ठल तुपे आणि काँग्रेसचे मोहन जोशी अशी तिरंगी लढत झाली होती. या निवडणुकीत मोहन जोशी यांनी २ लाख ३ हजार मतं मिळवत दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले.

मोहन जोशी यांची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुण्यातून अखेर काँग्रेसच्या उमेदवाराची प्रतीक्षा संपली, काँग्रेसचे निष्ठावंत मोहन जोशी यांना उमेदवारी देण्यात आली. १९७२ पासून मोहन जोशी काँग्रेस मध्ये आहेत. युवा काँग्रेसपासून त्यांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीला सुरुवात केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्याकाही वर्षांत आपली प्रतिकारशक्ती इतकी क्षीण का झाली आहे? शास्त्रज्ञ या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

आधुनिक जीवनशैली हे त्यामागचं एक कारण आहे. शुद्ध पाणी, अँटी-बॅक्टेरिअल पदार्थ सहज उपलब्ध होत असल्यानं आपलं शरीर प्रतिकारशक्ती गमावत आहे.

जीवनशैलीमुळी आपल्या आरोग्याची विस्कटलेली घडी पुन्हा बसविण्यासाठी शास्त्रज्ञांना मदत करणार आहे एक लहानसा कृमी. या हुकवर्मचा (कृमीचा एक प्रकार) प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी कसा उपयोग करता येईल, यावर शास्त्रज्ञ काम करत आहेत. लवकरच आपल्याला उत्तर सापडेल असा विश्वास शास्त्रज्ञांना वाटतोय.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अॅलर्जी हा आजकाल सर्रास ऐकू येणारा शब्द झाला आहे. धूळ, परागकण, कुत्रे-मांजर किंवा निसर्गातील कोणत्याही गोष्टीची अॅलर्जी आपल्यापैकी अनेकांना असेल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्यावर्षी (2019) भारताच्या मोबाईल मार्केटमध्ये 7 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हा दर अमेरिकेपेक्षा जास्त आहे. 2019मध्ये भारतात तब्बल 33 कोटी मोबाईल असेंबल करण्यात आले. त्यांची एकूण किंमत 2 लाख कोटी आहे. असं असतानाही भारत या बाबत आत्मनिर्भर झाला नाहीये.

यामागे काय कारणं आहेत? हे जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतातल्या मोबाईल फोन बाजारात सध्याच्या घडीला चिनी कंपन्यांचा वाटा हा 72 टक्के आहे. त्यापैकी 29 टक्के मोबाईल हे एकट्या शिओमीचे आहेत. 17 टक्के विवो, 9 टक्के ओप्पो आणि 11 टक्के वाटा रिअलमीचा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्यावर्षी मार्चमध्ये हैदराबादमध्ये झालेल्या एअर शोमध्ये अमोल यादव यांचं विमान ठेवण्यात आलं होतं.

भारतीय बनावटीचं विमान बनवणारे कॅप्टन अमोल यादव यांच्या थर्स्ट एअरक्राफ्ट प्रा. ली. या कंपनीबरोबर राज्य सरकारनं मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेमध्ये देशांतर्गत विमान निर्मितीबाबतचा सामंजस्य करार केला.

प्रसार माध्यमांतील वृत्तांनुसार, यादव आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांचा करार झाला आहे. या करारानुसार पालघर इथं 19 आसनी विमान निर्मितीचा कारखाना उभा करण्यासाठी राज्य सरकार यादव यांना लवकरच जमीन उपलब्ध करून देणार आहे.

फेब्रुवारी 2016 मध्ये याच वांद्रे-कुर्ला संकुलावर भरलेल्या मेक इन इंडिया सप्ताहात कॅप्टन अमोल यादव यांनी आपले सहा आसनी विमान प्रदर्शित केलं होतं.

पण बिल्डिंगच्या गच्चीवर कसं बांधलं विमान?

सात वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. अमोल यादव यांनी त्यांच्या बिल्डिंगच्या गच्चीवर विमान बांधण्याचा इरादा घरच्यांना, मित्रमंडळींना सांगितला.

"पण ते विमान बांधल्यावर खाली कसं आणणार?" घरच्यांनी प्रश्न विचारला.

"माहिती नाही," असं उत्तर अमोल यांनी दिलं होतं. पण जिद्दी स्वभावाचे असल्याने त्यांचा निश्चय पक्का होता.

अमोल यादव दोन इंजिनवाल्या टर्बोप्रॉप विमानाचे वैमानिक आहेत. त्यावर त्यांचा चरितार्थ चालतो.

पाच मजली बिल्डिंगमध्ये 19 जणांचं यादव कुटुंब एकत्र राहातं. या बिल्डिंगला लिफ्ट नाही. त्यामुळे लेथ मशीन, कॉम्प्रेसर, वेल्डिंग मशीन आणि 180 किलो वजनाचं आयात केलेलं इंजिन, हे सगळं चिंचोळ्या जिन्यानं गच्चीवर नेण्यात आलं.

आणि मग कडाक्याच्या उन्हात, तर कधी मुसळधार पावसात यादव आणि गॅरेजमधल्या त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांनी - एक मेकॅनिक, एक फॅब्रिकेटर, एकत्र येऊन 1200 चौ. फूट जागेत ताडपत्रीच्या शेडखाली राबून एक विमान तयार केलं.

बिल्डिंगच्या गच्चीवर विमानाचे काम सुरू असताना

फेब्रुवारी-2016 मध्ये अखेर सहा आसनी प्रॉपेलर विमान तयार झालं. अमोल यादव यांच्या मते, अशाप्रकारे घरात बनवण्यात आलेलं हे पहिलं भारतीय विमान आहे.

या विमानाच्या इंजिनाची 13,000 फुटांपर्यंत विमान घेऊन जाण्याची क्षमता आहे. एकाचवेळी 2000 किमींचं अंतर कापण्याइतकं इंधन यात राहू शकतं, तर ताशी 342 किमीचा प्रवास या विमानानं करता येईल.

आता हे विमान तयार झाल्यावर ते खाली उतरवणं, हेच मोठं आव्हान होतं.

...आणि विमान खाली आलं

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आपल्या बिल्डिंगच्या गच्चीवर विमान बांधणारे मुंबईचे अमोल यादव यांच्या प्रयत्नांना अखेर सरकारकडूनही दाद मिळाली आहे. सात वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर महाराष्ट्र सरकारने अखेर त्यांच्यासोबत करार केला आहे, ज्यानुसार पालघरमध्ये लवकरच विमान बांधणीचा कारखाना उभारण्यात येणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गोकुळ दूध संघ विजयी उमेदवार

गोकुळ दूध संघाचं कोल्हापूरसाठी आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. 2300 कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल असलेल्या गोकुळ दूधसंघाबद्दल असं म्हटलं जातं की ज्याच्या हाती गोकुळ असतं त्याची जिल्ह्याच्या राजकारणावर पकड असते.

नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत विरोधी राजर्षी शाहू शेतकरी आघाडीचे 21 पैकी 17 उमेदवार निवडून आले. त्यामुळं जिल्ह्यासह राज्याचं लक्ष लागलेल्या गोकुळवर सत्ता कुणाची याची उत्सुकता अखेर संपली.

कोल्हापूरमध्ये आनंदराव पाटील चुयेकर यांनी 1963 साली हा सहकारी दूध संघ स्थापन केला. ग्रामीण भागातील दूधउत्पादक शेतकऱ्यांना या दूध संस्थेच्या माध्यामातून आर्थिक स्त्रोत निर्माण झाला. पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर सहकारी संस्थांप्रमाणे गोकुळ हे देखील आर्थिक सत्ताकेंद्र झाले. त्यामुळं गोकुळ दूध संघावर ज्याची सत्ता त्याची जिल्ह्याच्या राजकारणावर पकड असं समीकरण तयार झालं.

यात माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांनी गेली 30 वर्षं गोकुळ संस्थेवर सत्ता राखत जिल्ह्याच्या राजकारणात आपलं स्थान मजबूत केलं हा इतिहास आहे.

पण या निवडणूकीत राज्यातील महाविकास आघाडीचा फॉर्मुला कोल्हापूरमध्ये राबवत सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांनी गोकुळ संस्थेत सत्ताबदल घडवून आणला.

गोकुळ दूध उत्पादक संस्थेचा कारभार चालवण्यासाठी संचालक मंडळाची निवड ही संस्थेच्या गावोगावी असणारे ठरावधारक हे मतदान करुन करतात.

यावेळी 3650 ठरावधारक मतदार होते. यात 3639 मतदारांनी मतदान केले. तर संचालक पदासाठी 21 जागांवर 45 उमेदवार उभे होते. यात सत्ताधारी राजर्षी शाहू आघाडी विरुद्ध राजर्षा शाहू शेतकरी आघाडीने उमेदवार उभे केले होते.

निकालानंतर विरोधी आघाडीला तब्बल 17 जागा मिळाल्या तर सत्ताधारी असलेल्या गटाला अवघ्या 4 जागावर समाधान मानावं लागलं.  विशेष म्हणजे कोरोनाबाधित 40 मतदारांना पीपीईकीट धालून केंद्रावर आणण्यात आले होते.

गोकुळवर सत्ता इतकी महत्त्वाची का?

गोकुळं संस्थेसाठी इतर निवडणुकांप्रमाणे सामान्य मतदार मतदान करू शकत नाहीत. केवळ ठरावधारकांना मतदान करता येते. तरीसुद्धा इथं कुणाची सत्ता येणार यावर जिल्ह्यातील इतर राजकीय समीकरणं ठरतात. यामागचं कारण म्हणजे गोकुळ संस्थेवर सत्ता यावी यासाठी ज्या राजकीय आघाड्या तयार होतात.

या आघाड्या का महत्त्वाच्या असतात या बाबत कोल्हापूर आवृत्तीचे दैनिक लोकमतचे संपादक वसंत भोसले यांनी सांगितलं, "की...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू अशी ओळख असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ या संस्थेवर अखेर 30 वर्षांनी सत्तांतर झाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गोताभया राजपक्षे

मतमोजणीच्या फेऱ्या होऊ लागल्या तसं गोताभया राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून येणार हे स्पष्ट झालं. त्यांच्या समर्थकांनी कार्यालयात गर्दी केली. अनेकांची देहबोली साशंक होती. राजपक्षे कुटुंबीयांपैकी कोणीतरी पुन्हा सत्तेत आलं आहे याचा आनंद समर्थकांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता.

गोताभया यांचे बंधू आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे दहा वर्ष यापदी कार्यरत होते. ते पंतप्रधान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारमधल्या दोन महत्त्वपूर्ण पदांवर एकाच घरातली दोन माणसं असणार आहेत.

राजपक्षे यांच्यासाठी एक मोहीम चालवणाऱ्या वकिलांच्या एका गटातील सगाला अभयाविक्रम म्हणाले, हा आमचा विजय आहे. मी चारपेक्षा जास्त वर्षं त्यांच्याकरता काम केलं आहे.

सगाला यांच्या मते गोताभया श्रीलंकेसाठी योग्य गोष्टींची अंमलबजावणी करतील. संरक्षण मंत्री म्हणून आम्ही त्यांना पाहिलं आहे. 30 वर्षं चाललेलं युद्ध त्यांच्यामुळे थांबलं.

दहा वर्षांपूर्वी गोताभया यांच्या प्रयत्नांमुळेच एलटीटीईला नमवता आलं. गोताभया सत्तेत असते तर ईस्टर हल्ल्यासारखी घटना घडलीच नसती असं सगाला सांगतात.

राजपक्षे यांच्या आणखी एक समर्थक जनाका अरुणाशंथा सांगतात की, श्रीलंकेसाठी हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षा हे मुद्दे अग्रणी आहेतच पण देश सगळ्याच आघाड्यांवर प्रगतीपथावर जाण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याकडून आम्हाला खूप साऱ्या अपेक्षा आहेत.

अल्पसंख्याक समाजाला काळजी

सात महिन्यांपूर्वी इस्लामी कट्टरतावाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यातून श्रीलंका अजून सावरलेलं नाही. या हल्ल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नव्हे तर विविध धर्मीयांच्या आपापसताली नाजूक संबंधांना धक्का पोहोचला आहे. या घटनेमुळे जनतेच्या सरकारवरच्या विश्वासाला तडा गेला आहे.

गोताभया राजपक्षे

गोताभया राजपक्षे यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड ही अल्पसंख्याक समाजासाठी चिंतेचं कारण आहे. कारण त्यांच्यापैकी अनेकांनी सजीथा प्रेमदासा यांन मतदान केलं होतं.

श्रीलंकेतील मुस्लीम समाजाला प्रेमदासा अधिक उदारमतवादी असल्याचं वाटतं. श्रीलंकेतील उत्तर भाग तामीळ बहुसंख्य आहे. याठिकाणी प्रेमदासा यांना मतं मिळाली आहेत. समाजातील विविध धर्म-जात-पंथातील व्यक्तींची एकजूट राखणं आणि युद्धानंतर समेट घडवून आणणं अवघड काम आहे.

गेल्या सात महिन्यात बौद्ध समाजातील कट्टरपंथीयांनी आमच्याविरोधात चालवलेली मोहीम आता खुलेपणाने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गोताभया राजपक्षे यांची श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर मुस्लीम समाज चिंतेत का आहे?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गोताभया राजपक्षे आणि साजिथ प्रेमदासा

शनिवारी पार पडलेल्या मतदानात 80 टक्के पात्र मतदारांनी आपल हक्क बजावला असून, नवा राष्ट्राध्यक्ष कोण होईल, हे रविवारी दुपारपर्यंत स्पष्ट होईल.

या निवडणुकीत एकूण 35 उमेदवार रिंगणात आहेत, मात्र थेट लढत गोताभया राजपक्षे आणि साजिथ प्रेमदासा यांच्यात होते आहे.

मात्र विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ही निवडणूक लढवत नाही आहेत.

सात महिन्यांपूर्वी झालेल्या ईस्टर संडे साखळी बॉम्बस्फोटांनंतर त्यांच्यावर बरीच टीका झाली होती. त्यानंतर विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी या निवडणुकीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला.

गुप्तचर यंत्रणेतील लहानशा चुकीमुळे हा हल्ला घडला, असं सरकारला नंतर मान्य करावं लागलं होतं.

याविषयी संरक्षण सचिवांनी म्हटलं की, "महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच भारतीय गुप्तचर यंत्रणेकडून नियोजित हल्ल्यांविषयीचा इशारा देण्यात आला होता. पण, अधिकाऱ्यांनी ती  माहिती योग्यप्रकारे हाताळता आली नाही."

मतदानाची प्रक्रिया सुरू होण्याआधी मुस्लीम मतदारांना घेऊन जाणाऱ्या बसच्या ताफ्यावर काही सशस्त्र गटांनी गोळीबार केल्याची बातमी आली होती. पण, यात कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं.

श्रीलंकेचा पुढचा अध्यक्ष कोण असेल?

राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या सर्व 35 उमेदवारांची नावं सामावून घेण्यासाठी दोन फूट लांबीची मतपत्रिका असली, तरी ही निवडणूक दोघांमध्येच होत आहे - गोताभया राजपक्षे आणि साजिथ प्रेमदासा यांच्यातच ही लढत होत आहे.

2005 ते 2011 या कालावधीत श्रीलंकेतील हजारो लोक विशेषत: तामिळ लोक बेपत्ता झाले होते, त्यावेळी गोताभया राजपक्षे सत्तेत होते.

पण, श्रीलंकेतील भीषण गृहयुद्ध संपविण्यात त्यांची भूमिका आणि त्यानंतर झालेले ईस्टर संडे हल्ले, यामुळे राजपक्षे यांना फायदा झाला.

ईस्टर संडे हल्ल्यांनंतर सुरक्षेबाबत त्यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे ते देशातील बहुसंख्याक सिंहली बौद्धांवर प्रभाव टाकू शकले. यामुळे मग नागरिकत्व विषयक त्यांच्याविरुद्धच्या वादग्रस्त आरोपांकडे समर्थकांनी दुर्लक्ष केलं.

जनतेची सुरक्षा, हा राजपक्षे यांचा मुद्दा त्यांचे प्रतिस्पर्धी साजिथ प्रेमदासा यांनीही लक्षात घेतला. त्यामुळे त्यांनीही म्हटलं की आपण ही निवडणूक जिंकलो तर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखपदी सारथ फॉन्सेका यांची नेमणूक केली जाईल, ज्यांनी तामिळ टायगर्सचा पराभव केला आहे.

असं असलं तरी,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ईस्टर संडेच्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात साधारण 250 लोक मृत्युमुखी पडल्याच्या 7 महिन्यांनंतर श्रीलंकेत राष्ट्राध्यपदाच्या निवडणुका सुरू आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गोध्रा रेल्वे स्टेशनच्या बॅकयार्डमध्ये ठेवलेले डबे

पण 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी नेमकं झालं तरी काय होतं? आणि त्याला जबाबदार कोण होतं? या भयंकर घटनेच्या आधी आणि नंतर काय झालं?

काय घडलं?

25 फेब्रुवारी 2002 रोजी उत्तर प्रदेशातल्या अयोध्या इथून 2000 हून जास्त कारसेवक अहमदाबादला जाण्यासाठी साबरमती एक्सप्रेसमध्ये बसले. अयोध्येत बाबरी मशीद पाडली, त्या वादग्रस्त जागी मंदिर उभारण्याचा विश्व हिंदू परिषद आणि आणखी काही संस्थांचा प्रयत्न आहे.

त्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून विश्व हिंदू परिषदेने पूर्णाहुती यज्ञाचं आयोजन केलं होतं. त्यात सहभागी होण्यासाठी ही मंडळी गुजरातहून अयोध्येला गेली होती.

27 फेब्रुवारी 2002चा दिवस उजाडला तेव्हा साबरमती एक्सप्रेस चार तासांच्या उशिराने धावत होती. तो बुधवारचा दिवस होता. सकाळी 7 वाजून 43 मिनिटांनी गाडी गोध्रा स्टेशनवर थांबली. हा या गाडीचा ठरलेला थांबा होता.

साबरमती एक्सप्रेसच्या जळालेल्या डब्यांचे संग्रहित छायाचित्र

काही वेळातच गाडी प्लॅटफॉर्मवरून निघाली. ती थोडी पुढे जाते न जाते तोच कुणीतरी चेन ओढली. काही अंतरावर जाऊन फालिया नावाच्या सिग्नलजवळ निळ्या रंगाची साबरमती एक्सप्रेस उभी राहिली.

काय होतंय हे कळण्याच्या आत गाडीभोवती सुमारे 2000 लोकांचा जमाव गोळा झाला. या बाहेर जमलेल्या लोकांनी गाडीवर तुफान दडगफेक सुरू केली.

आतल्या बेसावध लोकांना काही कळण्याच्या आतच चार डब्यांना आग लावण्यात आली.

या आगीत 59 लोकांचा जळून मृत्यू झाला. त्यात 27 महिला आणि 10 मुलं होती. इतर 48 जण जखमी झाले.

कुणी केलं?

गुजरात सरकारने या घटनेच्या चौकशीसाठी नानावटी आयोग नेमला. या आयोगानं 2008 मध्ये सोपवलेल्या अहवालानुसार गोध्रामधली घटना हा नियोजनबद्ध कट होता.

2005मध्ये लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना केंद्र सरकारनं UC बॅनर्जी समिती स्थापन केली. या समितीने चौकशीनंतर 2006 मध्ये अहवाल सोपवला. त्यात ही घटना षड्यंत्र नसून फक्त दुर्घटना होती, असं म्हटलं होतं.

संग्रहित छायाचित्र

सुप्रीम कोर्टाने बॅनर्जी समितीचा अहवाल अवैध असल्याचं सांगत विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केलं.

विशेष कोर्टाने 2011 साली 31 जणांना या घटनेसाठी दोषी धरलं आणि 63 जणांना निर्दोष मुक्त केलं. पोलीस ज्या मौलवी सईद उमरकडे मुख्य सूत्रधार म्हणून बघत होते, त्याला कोर्टाने मुक्त केलं.

ज्या 31 जणांना दोषी ठरवलं, त्यांपैकी 20 जणांना जन्मठेप तर 11...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2002 साली गोध्रा स्टेशनवर साबरमती एक्सप्रेसला आग लावल्याप्रकरणी गुजरात हायकोर्टाने 11 दोषींची शिक्षा कमी केली आहे. विशेष न्यायालयाने या 11 जणांना फाशीची शिक्षा दिली होती. त्यांना आता जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गोपाळ शेट्टी आणि उर्मिला मातोंडकर

पण 2014च्या लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत यंदा उत्तर मुंबई मतदारसंघात मतदान सुमारे 6 टक्क्यांनी वाढलं. गेल्या वेळी 53 टक्के मतदान झालं होतं तर यंदा 59 टक्के. त्यामुळे काँग्रेसच्या उर्मिला मातोंडकर आणि भाजपचे गोपाळ शेट्टी यांच्यातली चुरस वाढली आहे.

या मतदारसंघाचा एक वेगळा इतिहास आहे.

माजी पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक हे इथून पाच वेळा खासदार राहिलेले. पण 2004ला राम नाईकांविरोधात कॉंग्रेसने अभिनेता गोविंदा यांना उमेदवारी दिली. तेव्हा गोविंदा मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले होते.

त्यानंतर 2009ला कॉंग्रेसचे संजय निरुपम हे निवडून आले.

2014 लोकसभा निवडणुकीत गोपाळ शेट्टी (6,64,004 मतं) यांनी काँग्रेसच्याच संजय निरुपम (2,17,422 मतं) यांचा दारुण पराभव केला होता.

त्यामुळे आता गोविंदा यांच्यानंतर कॉंग्रेसनं पुन्हा सेलिब्रिटी कार्ड खेळत अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांना यंदा उमेदवारी दिल्यानं हा मतदारसंघ चर्चेत राहिला.

उत्तर मुंबईमध्ये बोरिवली, दहिसर, मागोठाने, कांदिवली पूर्व, चारकोप, मालाड-पश्चिम हे विधानसभा मतदारसंघ येतात.

1977 सालची टक्केवारी वगळता उत्तर मुंबई मतदारसंघात आतापर्यंत मतदानाची टक्केवारी निराशाजनक राहिली आहे. आतापर्यंत 1991 मध्ये सर्वात कमी म्हणजे 40.41 टक्के मतदान झालं होतं. त्यावेळी भाजपचे राम नाईक निवडणून आले होते. तर 1977साली 64.06 मतदान झालं होतं त्यावेळी भारतीय लोक दलाचे (BLD) मृणाल केशव गोरे निवडून आल्या होत्या.

वाढलेल्या मतदानाचा काय अर्थ असू शकतो?

ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात की उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघाची 2004मध्ये पुनरर्चना झाल्यानंतर हा नवीन मतदारसंघ भाजपला पोषक आहे. "सेलेब्रिटी मतदारांमुळे हा मतदारसंघ चर्चेतही आला आणि स्पर्धाही वाढली. त्यामुळे या ठिकाणी मतदार उत्साहाने बाहेर पडू लागले, असं दिसतं. पण वाढलेल्या मतदानाचा विरोधी उमेदवाराला फायदा होईल, असं म्हणता येणार नाही," असं ते बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

"आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मतदार याद्या अद्ययावत केल्यानं बऱ्याच मतदारांची नावं गळाली आहेत. 2014 पेक्षा 2019 मध्ये एकूण मतदारांची संख्या कमी झाली आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षरीत्या किती मतदान वाढलं, हेही पाहावं लागणार आहे.

"उत्तर मुंबई हा भाजपचा परंपरागत मतदारसंघ आहे. त्यामुळे वाढलेल्या मतदानाचा शेट्टी यांना फटका बसेल, असं म्हणता येणार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्यात मतदानासह महाराष्ट्रातील मतदान सोमवारी संपलं. राज्यात यंदा एकूण चार टप्प्यांसह मतदान 60.68 टक्के झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गोपाळ शेट्टींसमोर उर्मिला मातोंडकर यांनी कडवं आव्हान उभं केलं.

लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आता काही वेळातच स्पष्ट होतील. भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकार सत्ता कायम राखेल की काँग्रेसला पाच वर्षांनी पुन्हा मुसंडी मारता येईल, हेही स्पष्ट होईल.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबईत सहा मतदारसंघांमध्ये कडवी टक्कर अनुभवायला मिळली.

पाहा निवडणूक निकालांचं सविस्तर विश्लेषण -

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

गोपाळ शेट्टींना अभिनेत्री उर्मिला चीतपट करणार?

मुंबई उत्तर मतदारसंघात भाजपचे गोपाळ शेट्टी आघाजडीवर आहेत, ते 2,58,829 मतांनी पुढे आहेत.  काँग्रेसनं या मतदारसंघात अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांना रिंगणात उतरवलं आहे.

या मतदारसंघात माजी पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक हे पाचवेळा निवडून आले होते. 2004 मध्ये काँग्रेसने अभिनेता गोविंदा यांना उमेदवारी दिली. गोविंदा मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले होते. 2009 मध्ये संजय निरुपम तर 2014 मध्ये गोपाळ शेट्टी निवडून आले होते.

अनधिकृत बांधकामं, झोपडपट्टी पुनर्विकास, उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांच्या समस्या हे या मतदारसंघातील नागरिकांचे प्रश्न आहेत.

प्रिया दत्त आणि पूनम महाजन यांच्यात कडवी लढत

कुठल्याही पक्षाशी बांधिलकी नसलेला उत्तर मध्य मुंबई मतदारसंघ आहे. या मतदारसंघाने कॉंग्रेस, भाजप, शिवसेना, रिपाई, भाकप या सर्व पक्षांना संधी दिली आहे. २०१४ला भाजपच्या पूनम महाजन यांनी तत्कालिन खासदार प्रिया दत्त यांना मोठ्या मताधिक्याने मागे टाकलं. त्या 1,31,728 मतांनी पुढे आहेत.

प्रिया दत्त आणि पूनम महाजन एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत.

या मतदारसंघात दोन विमानतळांना झोपडपट्ट्यांनी घातलेला विळखा, मीठी नदीचं रूंदीकरण, वांद्रे आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनससह इतर स्थानकांची बिकट परिस्थिती हे प्रमुख मुद्दे आहेत.

संजय निरुपम की गजानन कीर्तीकर?

मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघातून विद्यमान खासदार गजानन कीर्तीकर आणि काँग्रेसचे उमेदवार संजय निरुपम यांच्यात टक्कर आहे. किर्तीकर 97,313 मतांनी पुढे आहेत.

या मतदारसंघातून अभिनेते सुनील दत्त हे १८ वर्षें खासदार होते. २००५ साली सुनील दत्त यांच्या मृत्यूनंतर प्रिया दत्त या मतदारसंघातून निवडून आल्या. २००९ साली ही या मतदारसंघातून गुरूदास कामत निवडून खासदार झाले. पण २०१४ ला शिवसेनेचे गजानन किर्तीकर हे मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले.

संजय निरुपम यांच्याविरुद्ध गजानन कीर्तीकर गड राखणार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमधील लोकसभेच्या सर्व 6 जागांवर भाजप-शिवसेनेनं आघाडी घेतली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गोपी पारिया

ज्या दलित युवकांनी भारत बंद आंदोलनात उत्साहानं सहभाग घेतला होता, त्यांना अद्दल घडवण्यासाठी ही हिस्ट लिस्ट तयार करण्यात आली, अशा बातम्या आल्या होत्या.

स्मशान शांतता असलेल्या शोभापूर गावात पीएसीचे (प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेब्यूलरी) ट्रक गोपी भैयांच्या घराची ओळख करून देतात.

गोपी पारिया ज्यांना गावातले दलित लोक प्रेमानं गोपी भैय्या म्हणत. गावातल्याच गुर्जर समुदायाच्या लोकांनी त्यांची गोळी घालून हत्या केली होती.

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 58 वरील मेरठ डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशनअंतर्गत येणारं शोभापूर हे गाव दलित बहुल आहे. पण या घटनेनंतर गावातल्या दलितांमध्ये जितका राग आहे त्याहून अधिक भीती आहे.

आता थोडं भूतकाळात जाऊया...

जुन्या भांडणामुळे घडलेली ही घटना आहे, असं गावातल्या लोकांचं म्हणणं आहे. 3 वर्षांपूर्वी होळीच्या दिवशी दलित युवक गोपी पारिया यांनी गुर्जर समुदायाच्या मनोज आणि गुलवीर गुर्जर यांचं डोकं फोडलं होतं.

या घटनेत फौजदारी गुन्हा दाखल झाला नव्हता आणि गावच्या पंचायतीनं वातावरणार नियंत्रण मिळवलं होतं. गोपीच्या हत्येसाठी गावातल्या लोकांना ही घटना म्हणजे एक क्षुल्लक कारण वाटतं.

अशा घटना कधी ना कधी होत राहतात, पण या घटनेपूर्वी त्यांना जातीय हिसेंची किनार कधीच नव्हती.

गावात दलितांच्या वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पोलीस तैनात आहेत.

पोलिसांचा फौजफाटा दलितांच्या सुरक्षेसाठी आहे का? असं आम्ही एकाला विचारलं.

"जाटव लोकांमध्ये प्रचंड राग आहे. ते सवर्णांवर हल्ला करू नयेत म्हणून पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. ते आमचं नाही तर त्यांचं रक्षण करत आहेत," असं त्यानं सांगितलं.

भारत बंददरम्यान काय झालं?

2 एप्रिल रोजी देशव्यापी भारत बंद पुकारण्यात आला होता. त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 58 वर शोभापूर गावातले 25 ते 30 युवक निदर्शन करत होते.

गोपी त्यांचं नेतृत्व करत होता. गोपी आणि त्याचे वडील ताराचंद पारिया बहुजन समाज पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ते होते. ताराचंद यांनी बसपाच्या तिकीटावर दोनदा नगरसेवक पदाची निवडणूक लढवली आहे.

"भारत बंददरम्यान आमचं निदर्शन एकदम शांततेनं सुरू होतं. पण पोलिसांनी जातीवाचक शब्दांचा वापर करत लाठीचार्ज सुरू केला," असं ताराचंद सांगतात,

त्यानंतर हिंसाचार भडकला. यूपी रोडवेजची एक बस जाळण्यात आली. शोभापूरची पोलीस चौकी आगीत भस्मसात झाली. वाहनांची तोडफोड करण्यात आली आणि दुकानांवर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर प्रदेशच्या मेरठ जिल्ह्यातल्या शोभापूर गावात कथित 'हिट लिस्ट' जाहीर झाल्यानंतर एका दलित युवकाची हत्या करण्यात आली. शनिवारी संध्याकाळी त्याच्या अस्थींचं विसर्जन गंगेत करण्यात आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गोपीचंद पडळकर अजित पवारांना टक्कर देणार का?

मतमोजणीत सकाळपासूनच अजित पवार यांनी मोठी आघाडी घेतली होती. फेरीनिहाय ही आघाडी वाढतच गेली. अखेरच्या फेरीपर्यंत अजित पवार यांना 1 लाख 95 हजार 641 मते मिळाली. तर पडळकर हे 30 हजार 282 मतांपर्यंतच मजल मारु शकले.

अजित पवार आणि पडळकर यांच्यातील मतांचं अंतर तब्बल 1 लाख 65 हजार 365 इतकं आहे. बारामतीत झालेल्या एकूण मतदानापैकी अजित पवार यांना 83.24 टक्के मतं मिळाली.

पाहा या लढतीचे ताजे अपडेटस इथे

(ही बातमी सतत अपडेट होत आहे.)

बारामती हा पवार कुटुंबीयांचा बालेकिल्ला मानला जातो. 1967पासून या मतदारसंघात पवार कुटुंबीयांचाच दबदबा आहे. 1967 ते 1990 या कालावधीत शरद पवारांनी या मतदारसंघावर वर्चस्व गाजवलं. 1991 पासून अजित पवार याच मतदारसंघातून निवडून येत आहेत. तब्बल 52 वर्षांपासून पवार कुटुंबीयांनी या मतदारसंघावर वरचष्मा राखला आहे.

2014 निवडणुकीत अजित पवारांनी मोठ्या फरकाने विजय मिळवला होता. 2009 मध्येही अजित पवारांनी दणदणीत विजय मिळवला होता. सलग सहावेळा ते जिंकून येत आहेत. अजित पवार राज्यात प्रचाराच्या निमित्ताने व्यग्र असल्याने त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा आणि मुलगा जय यांनी प्रचाराची धुरा सांभाळली आहे.

अजित पवारांना टक्कर देण्यासाठी भाजपने गोपीचंद पडळकर यांना उमेदवारी दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी वंचित बहुजन आघाडीत असणाऱ्या पडळकरांनी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये प्रवेश केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच गोपीचंद यांच्या उमेदवारीची घोषणा केली.

अजित पवार

धनगर आरक्षणाचा मुद्दा बारामतीत संवेदनशील ठरू शकतो. धनगर समाजाला दिलेल्या सवलती, आरक्षणासाठी प्रयत्न असे प्रचाराचे मुद्दे आहेत.

बारामती तालुक्यातील जिरायती आणि बागायती भागात विषमता असल्याचा मुद्दा विरोधकांकडून मांडण्यात येतो.

गोपीचंद पडळकर बारामतीत नवे आहेत. तयारीसाठी पुरेसा वेळ त्यांना मिळालेला नाही. सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून पवार कुटुंबीयांनी केलेलं काम, राष्ट्रवादीचे पारंपरिक समर्थक ही अजितदादांसाठी जमेची बाजू आहे.

निवडणुकीचा अर्ज दाखल केल्यानंतर अजितदादा थेट शेवटच्या दिवशी बारामतीत प्रचाराला आले. अर्ज दाखल करतानाच आपण एक लाखाहून जास्त मताधिक्याने विजयी होऊ असा विश्वास त्यंनी व्यक्त केला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बारामतीच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या गोपीचंद पडळकर यांच्यावर दणदणीत विजय मिळवला आहे. वंचित बहुजन आघाडीमधून भाजपमध्ये नव्याने सामील झालेल्या गोपीचंद पडळकर यांना तिकीट देऊन भाजपने चुरस निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण पडळकर अजित पवारांना टक्कर देऊ शकले नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गोपीचंद पडळकर यांनी आपली वक्तव्य सांभाळून करावीत. अन्यथा याचे परिणाम गंभीर होतील असा इशारा राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला आहे.

काही दिवसांपूर्वीच गोपीचंद पडळकर यांची विधान परिषदेवर बिनविरोध निवड झाली होती.

भाजपने प्रवीण दटके, गोपीचंद पडळकर, रणजितसिंह मोहिते-पाटील आणि ऐनवेळी उमेदवार बदलून डॉ. अजित गोपछडे यांच्याऐवजी रमेश कराड यांना विधानपरिषदेवर जाण्याची संधी दिली होती त्याचीही बरीच चर्चा झाली होती.

पण उमेदवारांच्या यादीवरून भाजपमधली अंतर्गत खदखद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली.

भाजपने वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या ज्येष्ठ आणि निष्ठावानांना डावलून पक्षबदलूंना संधी दिल्याचा आरोप माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी केला होता.

विधानसभा निवडणूक 2019 मध्ये बारामतीत विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवलेल्या गोपीचंद पडळकर यांचा राजकीय प्रवास अनेक नागमोडी वळणांचा राहिला आहे. पडळकर यांच्या याच प्रवासाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे.

'एकच छंद, गोपीचंद'

सांगली जिल्ह्यातील आटपाटी तालुक्यातील पडळकरवाडी हे त्यांचं मूळ गाव. हा परिसर दुष्काळी भाग म्हणून ओळखला जातो. पण सध्याच्या काळात डॉक्टरांची वाडी म्हणून पडळकरवाडीची ओळख बनली आहे. इथल्या एकूण 100 कुटुंबांमध्ये 40 जण डॉक्टर आहेत, हे इथलं वैशिष्ट्य.

धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गोपीचंद पडळकर यांचं नाव महाराष्ट्राला परिचित झालं. फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले महादेव जानकर यांचे समर्थक म्हणून त्यांची ओळख होती. त्यांनी जानकर यांच्यासोबत मिळून आरक्षण आंदोलनाला बळ दिलं.

या माध्यमातून आपल्या वेगळ्या स्टाईलमुळे पडळकर यांनी हळूहळू राजकारणात जम बसवला. त्यांच्या भाषणाची चर्चा सगळीकडे होऊ लागली. पुढे धनगर समाजाच्या गळ्यातील ताईत म्हणून त्यांना मानलं जाऊ लागलं. ते भाषणासाठी व्यासपीठावर येताच 'एकच छंद, गोपीचंद...' अशा घोषणा दिल्या जाऊ लागल्या.

38 वर्षीय गोपीचंद पडळकर यांचं शिक्षण 12 वी पर्यंत झालेलं आहे. पडळकरांचा राजकारणाव्यतिरिक्त पडळकरांना सिनेमाची आवड आहे. ऐन लोकसभा निवडणुक 2019च्या तोंडावरच त्यांनी धुमस नावाच्या चित्रपटाची निर्मिती केली होती. त्यांनी सिनेमाचं लेखन आणि अभिनय केलेला आहे.

तीन पक्षांचा प्रवास

विधानसभा निवडणूक 2019 पूर्वी एका कार्यक्रमात गोपीचंद पडळकर भारतीय जनता पक्षात पुन्हा प्रवेश केला होता....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी शरद पवार यांच्यावर वक्तव्य केल्यानंतर भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस समोरासमोर आले आहेत. शरद पवार हे महाराष्ट्राला लागलेला कोरोना आहेत असं वक्तव्य भाजप आमदार  गोपीचंद पडळकर  यांनी केलं आहे. त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत.