डॉक सारांशित करण्यासाठी: नझबुन्नीसा (26) असं या आईचं नाव आहे. नझबुन्नीसा सिंगल मदर आहेत आणि घरकाम करून उदरनिर्वाह चालवतात. 30 जानेवारी रोजी नझबुन्नीसा आणि त्यांची मुलगी ज्या शाळेत शिकते त्या शाळेतल्या शिक्षिका फरिदा बेगम (52) या दोघींना अटक करण्यात आली. दोघींविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

बीबीसी तेलुगूने बिदर कारागृहात या दोघींशी बातचीत केली. "आम्ही कणखर राहण्याचा प्रयत्न करतोय. मात्र, आमचं आयुष्यच बदलून गेलं आहे," सांगताना दोघींच्या डोळ्यात अश्रू तरळले.

दरम्यान, देशद्रोहाच्या कलमाचा गैरवापर करण्यात आला, असं या दोघींच्या वकिलांचं म्हणणं आहे.

'खोटी माहिती' पसरवणे, 'मुस्लीम समाजात भीती निर्माण करणे' आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अवमान करण्यासाठी मुलांचा वापर करणे, असे आरोप या दोघींवर लावण्यात आले आहे.

ज्या नाटकावरून नझबुन्नीसा आणि फरिदा बेगम यांना देशद्रोहासारख्या गंभीर गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली ते सुधारित नागरिकत्व कायद्यावर आधारित नाटक होतं.

केंद्र सरकारने गेल्या डिसेंबर महिन्यात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर करत नवीन कायदा अस्तित्त्वात (CAA) आणला. या कायद्यांतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या भारताच्या तीन शेजारील देशांमधल्या बिगर मुस्लीम नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व मिळणार आहे. मात्र, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशीप (NRC) देशभर लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या मनोदयाच्या पार्श्वभूमीवर हा नवा कायदा आल्याने भारतातील 20 कोटी मुस्लिमांच्या मनात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

NRC अंतर्गत प्रत्येकाला आपण भारतीय असण्याचे पुरावे सरकारला द्यावे लागणार आहेत. मात्र, त्यासाठी कोणती कागदपत्रं आवश्यक आहेत, हे अधिकाऱ्यांनी अजून स्पष्ट केलेलं नाही. मात्र, सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या माध्यमातून बिगर मुस्लिमांना भारताचं नागरिकत्व द्यायचा आणि NRCच्या माध्यमातून मुस्लिमांना देशाबाहेर हाकलण्याचा सरकाचा डाव असल्याचं या दोन्हींचा विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

केंद्रातल्या भाजप सरकारने मात्र, या आरोपांचं खंडन केलं आहे. भारतातल्या मुस्लिमांना घाबरण्याची गरज नाही, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

केंद्राच्या याच CAA आणि NRC विरोधात कर्नाटकातल्या एका शाळेत विद्यार्थ्यांनी नाटक सादर केलं. हे नाटक एका पालकाने फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर प्रसारित केलं. बघता बघता नाटक व्हायरल झालं.

नीलेश रक्षल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कर्नाटकमध्ये एका शाळेत स्नेहसंमेलनादरम्यान 9 ते 12 वर्षं वयाच्या मुलांनी सादर केलेल्या नाटकामुळे एका शिक्षिकेला आणि एका विद्यार्थिनीच्या आईला तुरुंगात जावं लागलं आहे. इतकंच नाही तर या शाळेतल्या मुलांचीही पोलिसांनी चौकशी केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नताली स्किवर हिने 40 चेंडूत 5 चौकारांसह नाबाद 52 धावांची खेळी करत इंग्लंडकडे विजय खेचून नेला. भारताकडून दीप्ती शर्मा आणि राधा यादाव यांनी प्रत्येकी एक-एक विकेट मिळवल्या. पण 113 धावांचं आव्हान इंग्लंडने 17.1 षटकातच पूर्ण केलं.

सर व्हिव्हियन रिचर्ड्स स्टेडियममध्ये झालेल्या या सामन्यात आधी भारतीय संघ 19.3 षटकात 112 धावांवर गारद झाला. पहिल्या चार फलंदाज - तान्या भाटिया (11), स्मृती मंधाना (34), जेमिमा रॉड्रिग्स (26) आणि कॅप्टन हरमनप्रीत कौर (16) यांच्याशिवाय कुणीच दुहेरी धावसंख्या गाठू शकलं नाही.

इंग्लंडच्या हेथर नाईट तीन तर क्रिस्टी लुईस गॉर्डन आणि सोफी एक्लेस्टोन यांनी दोन-दोन बळी घेतले.

पहिल्या सेमीफायनलमध्ये वेस्ट इंडिजला 71 धावांनी पराभूत करून ऑस्ट्रेलियानं आधीच फायनलमध्ये आपली जागा पक्की केली आहे. त्यामुळे आता इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया असा पारंपरिक प्रतिस्पर्धींचा अंतिम सामना रविवारी होईल.

भारतीय महिला क्रिकेट संघांची ही सेमीफायनलपर्यंत पोहोचण्याची तिसरी वेळ होती. टाकूया एक नजर भारतीय संघाच्या या स्पर्धेतल्या आतापर्यंतच्या प्रवासावर -

भारतीय संघाची दमदार कामगिरी

पूल B मधील सर्व चार सामने जिंकल्यानंतर भारतीय महिला क्रिकेट संघ सेमीफायनलमध्ये पोहोचला आहे. संघानं गतविश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि पाकिस्तानसारख्या बलाढ्य संघांना पराभूत केलं आहे.

स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी भारतीय संघाकडून अशा प्रकारच्या खेळीची अपेक्षा कदाचित कुणीच केली नसेल.

शनिवारी पूल Bच्या चौथ्या सामन्यात भारतीय संघानं 2010, 2012 आणि 2014मध्ये विश्वविजेता ठरलेल्या ऑस्ट्रेलियाला 48 धावांनी पराभूत केलं होतं. यासोबतच 2010नंतर पहिल्यांदाच भारतीय महिला संघानं सोमीफायनलमध्ये प्रवेश मिळवला आहे.

ICC महिला क्रिकेट विश्व चषक 2009मध्ये पहिल्यांदा इंग्लंडमध्ये आयोजित केला होता. तेव्हाही भारतीय महिला क्रिकेट संघाने सेमीफायनलपर्यंत मजल मारली होती. पण त्यानंतर 2012, 2014 आणि 2016 मध्ये संघाला मात्र गट सामन्यांच्या फेरीतून पुढेच जाता आलं नाही.

भारताचा पॉवर पंच

यंदाही भारताच्या पूलमध्ये न्यूझीलंड, पाकिस्तान, आयर्लंड आणि ऑस्ट्रेलियासारखे संघ होते. पाकिस्तानशिवाय बाकी तिन्ही संघ T20 सामन्यांमध्ये बलाढ्य मानले जातात.

पण कॅप्टन हरमनप्रीत कौर, माजी कॅप्टन मिताली राज, युवा खेळाडू स्मृती मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स आणि गोलंदाज पूनम यादव...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

UPDATE - वेस्ट इंडीजमध्ये सुरू असलेल्या महिला क्रिकेट T20 विश्वचषकाच्या दुसऱ्या सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडने भारताचा 8 विकेट्सने पराभव केला आहे. यासोबतच भारताचं या स्पर्धेतलं आव्हान संपुष्टात आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नयनतारा सहगल

त्यानंतर अनेक साहित्यिकांनी, विशेषत: नव्या पिढीच्या लेखक आणि कवींनी घडल्या प्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर संमेलनावर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली आहे. आसाराम लोमटे, आशुतोष जावडेकर, संजय आवटे, श्रीकांत बोजेवार, दिशा पिंकी शेख, बालाजी सुतार, नामदेव कोळी यांचा त्यात समावेश आहे.

ग्रामीण वास्तवाचं चित्रण करणारे साहित्य अकादमी विजेते कथालेखक आसाराम लोमटे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत संमेलनातून माघार घेतली आहे. लोमटे हे अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे सदस्यही आहेत.

"झुंडशाहीच्या दबावाखाली येऊन केलेली ही कृती उद्वेगजनक, संतापजनक आणि निषेधार्हच आहे. एका ज्येष्ठ लेखिकचा उपमर्द होत असताना अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळानं कणखर आणि रोखठोक भूमिका घ्यावी, हे संमेलनच रद्द करून टाकावे अशी माझी भूमिका आहे."

नयनतारा सहगल यांचं संमेलनात होणारं भाषण बीबीसी मराठीवर प्रसिद्ध करण्यात आलं, जे तुम्ही पूर्ण इथे वाचू शकता. या भाषणात त्यांनी व्यक्त केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतच्या मतांवर चर्चा सुरू झाली आहे.

त्या संदर्भात बीबीसी मराठीने साहित्य, कला क्षेत्रातील साहित्यिकांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

नयनतारांचं भाषण सिद्ध करण्याचेच प्रयत्न - ज्येष्ठ साहित्यिक किरण नगरकर

नयनतारा सहगल यांच्या भाषणामध्ये त्यांनी ज्या संयत शब्दांमध्ये काळजी व्यक्त केली आहे, ती भीती काही संघटना सिद्ध करून दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नयनतारा यांची मतं ही आपल्या सर्वांना पटण्यासारखीच आहेत. त्यांचं हे भाषण नेहमीसारखं सुलभ आणि संयत शब्दांमध्ये आहे. बोलताना, मुद्दा मांडताना कधीही त्यांचा तोल जात नाही.

किरण नगरकर

आगरकर, आंबेडकर याच मातीमध्ये जन्मले, त्यांचे विचार येथेच वाढले तर आपण त्यांना विसरूच कसे शकतो, याबद्दल महाराष्ट्रातील लोकांनी विचार केला पाहिजे. आपला वारसा सर्वव्यापी, सर्वसमावेशक आहे, 'हे विश्वची माझे घर' असा आहे, हे सहगल यांनी आपल्या भाषणातून सांगितलं आहे.

नयनताराजींचे वडील मराठी होते, त्यांनी कारागृहात ग्रंथ अनुवादित केलं होतं. त्याचीही आठवण सहगल यांनी करून दिली आहे. त्यामुळे आपण मराठी माणसांनी विचार करण्याची ही वेळ आहे.

नयनतारांनी आपल्यासमोर आरसाच धरला - कवयित्री प्रज्ञा दया पवार

नयनतारा सहगल यांनी आपल्यासमोर आरसाच धरला आहे. ज्या प्रकारच्या शासनपुरस्कृत हिंसेची उदाहरणं त्यांनी दिली आहेत, ती आपल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नयनतारा सहगल यांना यवतमाळमध्ये होणाऱ्या 92व्या साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं. मात्र नंतर त्यांना "काही अपरिहार्य कारणांमुळे संमेलनास उपस्थित राहू नये," असं आयोजकांकडून रविवारी कळवण्यात आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नयनतारा सहगल

नयनतारा यांना संमेलनापासून दूर ठेवल्यानंतर यवतमाळ जिल्ह्यातील राजूरच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याची पत्नी वैशाली येडे यांच्या हस्ते संमेलनाचं उद्घाटन करण्यात आलं.

यावेळी वैशाली येडे, मावळते अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख आणि संमेलनाच्या अध्यक्षा अरुणा ढेरे यांनी समर्पक शब्दात नयनतारा यांना रोखणाऱ्या राजकारणी, आयोजक आणि साहित्य महामंडळाचे कान टोचले.

दरम्यान राज्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना वादात ओढल्यामुळे हा वाद आणखी तापण्याची चिन्हं आहेत.

साहित्य संमेलनाच्या आयोजकांना धमकी देऊन कुटिल कारस्थान रचलं - श्रीपाद जोशी

साहित्य संमेलनाच्या वादावर बोलताना विखे यांनी म्हटलं की "बीबीसीशी बोलताना साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षांनी गंभीर आरोप केला, की नयनतारा यांना रोखण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव होता. आता जी माहिती येते आहे, की मुख्यमंत्र्यांच्या दबावामुळेच खरं सहगल यांना निमंत्रण नाकारण्यात आलं. जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी आयोजकांना दम दिला, की तुम्हाला आयोजकांना मुकावं लागेल. पण तिकडे तावडे सारवासारव करतात. म्हणजे या राज्यातील मंत्र्यांची बुद्धी भ्रष्ट झाली आहे का?" असा सवाल त्यांनी केला आहे.

अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात उद्घाटक म्हणून कुणाला बोलवायचं आणि कोणाला नाही याचा सर्वस्वी निर्णय साहित्य संमेलनाचे आयोजकच घेतात. त्यात राज्य सरकारची कोणतीही भूमिका नसते. तथापि यवतमाळ मध्ये आयोजित अ.भा. साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा उद्घाटक म्हणून निमंत्रण देण्याच्या आणि नंतर ते परत घेण्याच्या नाट्यावरून वाद उभे केले जात आहेत. अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यांच्या कुठल्याही निर्णयामध्ये मा.मुख्यमंत्री किंवा राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नसतो अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे.

दरम्यान आपल्या अध्यक्षीय भाषणात अरुणा ढेरे यांनी नयनतारा यांना रोखणाऱ्यांचे कान टोचले. "सहगल यांची राजकीय भूमिका याच्याशी सहमत असणं अथवा नसणं यावर चर्चा करता येऊ शकते पण सध्याच्या राजकीय वातावरणात ही कठीण गोष्ट आहे. विशिष्ट जाती धर्मापाठी उभं राहणं याचा विरोध केला आहे. धर्माच्या नावाखाली झुंडीनं कुणी काही करत असेल तर त्यावेळी आपण आपली भूमिका जाणली पाहिजे. झुंडीचं राजकारण केव्हाही त्याज्यच"

त्यापुढे जाऊन नयनतारा यांनी संयोजकांनाही खडे बोल सुनावले. त्या म्हणाल्या,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"नयनतारा सहगल यांना संमेलनापासून दूर ठेवल्याने राज्य सरकारची नाचक्की झाली आहे. या सरकारला कुणीही आपल्याविरोधात बोललेलं आवडत नाही, सरकारविरोधी बोललं की देशद्रोह होतो असं त्यांचं मत झालंय. त्यामुळे नयनतारा यांना प्रतिबंध घालणं म्हणजे सरकारचा नाकर्तेपणा आहे. आणि याचं उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलं पाहिजे" अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी साहित्य संमेलनाच्या वादाला राज्य सरकारला जबाबदार धरलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नयनतारा सहगल यांच्या येण्याला आमचा विरोध नाही, त्यांनी संमेलनाला जरूर यावं, असं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.

रविवारी संमेलनाच्या आयोजकांनीच सहगल यांना मेल पाठवून कार्यक्रमात सहभागी न होण्यासंबंधी कळवलं होतं.

"मी कार्यक्रमाला का येऊ नये, याचं कोणतंही स्पष्टीकरण आयोजकांनी पाठविलेल्या मेलमध्ये देण्यात आलं नाहीये," असं नयनतारा सहगल यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. "अपरिहार्य कारणामुळे कार्यक्रमाला येऊ नये," एवंढच मेलमध्ये नमूद केलं असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचं उद्घाटन नयनतारा सहगल यांच्या हस्ते होणार असल्याच्या वृत्तानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह अनेकांनी विरोधाचा सूर लावला होता. मराठी साहित्य संमेलनाचं उद्घाटन हे इंग्रजी साहित्यिकाच्या हस्ते करणं हा मराठी सारस्वतांचा अपमान आहे, अशी भूमिका मनसेनं घेतली होती.

शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या होणाऱ्या यवतमाळमधल्या साहित्य संमेलनात लोकांना समजेल-उमजेल असा संवाद साधणाऱ्या साहित्यिकाऐवजी इंग्रजीमधून लिखाण करणाऱ्या लेखिकेला आमंत्रण का, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होता.

काय म्हणाले राज ठाकरे?

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपली बाजू एका प्रसिद्धीपत्रकातून ट्वीट केली आहे. त्यात ते लिहितात, "नयनतारा सहगल यांना प्रमुख उद्घाटक म्हणून आमंत्रण होतं. याला जरी माझ्या सहकाऱ्याने विरोध केला असला तरी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा अध्यक्ष या नात्याने माझा आजिबात विरोध नाही. "

ते पुढे म्हणतात, "महाराष्ट्रातल्या मराठी साहित्य संमेलनाचं मराठीपण जपलं जावं, अशी माझ्या सहकाऱ्याची भूमिका आहे, जी योग्य देखील आहे. पण नयनतारा सहगल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ लेखिका जर संमेलनात येणार असतील आणि त्यांच्यासमोर जर मराठी साहित्याची समृद्ध परंपरा खुली होणार असेल, आणि त्या जर ही परंपरा जगासमोर नेण्याच्या प्रक्रियेतील एक वाहक होणार असतील तर मला अथवा माझ्या पक्षाला आक्षेप असायचं कारणच नाही. हीच भूमिक स्पष्ट शब्दांत पक्षाचे नेते-प्रवक्ते अनिल शिदोरे यांनी परवाच मांडली होती. पण पक्षाचा अध्यक्ष या नात्याने तीच भूमिका पुन्हा एकदा मांडत आहे. नयनतारा सहगल यांना आमचा विरोध नाही, आम्ही त्यांचं मनापासून स्वागत करतो."

या पत्रकाद्वारे ठाकरेंनी आपल्या सहकाऱ्यांना संदेश दिला की "यापुढे अशा संवेदनशील विषयांवर माझ्याशी चर्चा केल्याशिवाय भूमिका मांडू नये,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

यवतमाळ येथे होणाऱ्या 92व्या अखिल भारतीय साहित्य संमलेनाचं उद्घाटन ज्येष्ठ साहित्यिका नयनतारा सहगल यांच्या हस्ते करण्यावरून निर्माण झालेल्या वादाला आणखी नवीन वळण मिळालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नर आणि मादीच्या एकत्र येण्यानं प्रजोत्पादनाची प्रक्रिया पार पडते. मात्र हा नैसर्गिक नियम मोडत जेनेटिक इंजनिअरिंग शास्त्रानं नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.

Bimaternal म्हणजेच दोन सुदृढ मादी उंदरांनी पिल्लांना जन्म दिला आहे.

नर उंदरांच्या बाबतीत मात्र निराशा झाली आहे. दोन नर उंदरांपासून प्रजनन घडवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र जन्म होताच काहीच दिवसांत पिल्लं दगावली.

प्रयोगामागचं प्रयोजन

आपण संभोग का करतो, या मूलभूत प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी हे संशोधन करण्यात आलं.

मनुष्यापासून सर्वच सस्तन प्राण्यांमध्ये शरीरसंबंध ठेवल्यानंतरच बाळाचा जन्म होऊ शकतो. त्यासाठी मादीचं बिजांड तर नराच्या शुक्राणुंची गरज असते.

मात्र सस्तन प्राणी वगळता इतर प्राण्यांना हा नियम लागू होत नाही.

काही मासे, सरपटणारे प्राणी, उभयचर प्राणी आणि काही पक्षी एकटेच प्रजननासाठी सक्षम असतात.

नर-मादी संयोगाशिवायच्या प्रजोत्पादनाची विलक्षण दुनिया

समलिंगी उंदरांपासून पिल्लं जन्माला घालण्यासाठी प्रजोत्पादनाचे कोणते नियम मोडावे लागतील, याचा शोध घेणं, हा चीनच्या शास्त्रज्ञांचा उद्देश होता.

यावरून असे नियम का महत्त्वाचे असतात, हे कळायला मदत होऊ शकते.

फ्रान्सिस क्रिक इन्स्टिट्युटचे प्रो. रॉबिन लोव्हल-बज म्हणतात, "हे संशोधन फारच रोचक आहे. तुम्हाला कोंबडी कसं बनवता येईल, याचा शोध घेण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत."

(पोल्ट्री फॉर्ममध्ये नर-मादीच्या संयोगाशिवाय कृत्रीमरित्या कोंबड्यांची उत्पत्ती केली जाते.)

अशा प्रकारचं प्रजोत्पादन कसं करता येईल?

थोडक्यात सांगायचं तर आधुनिक विज्ञानाच्या मदतीनं दोन माद्यांच्या साथीनं प्रजोत्पादन करणं तुलनेनं सोप होतं. त्यासाठी संशोधकांनी एका मादी उंदराचं बिजांड तर दुसऱ्या मादी उंदराच्या शरिरातील हॅपलॉईड एम्ब्रियॉनिक स्टेम सेल ही एक विशेष पेशी घेऊन प्रजोत्पादनाची प्रक्रिया पार पाडली.

मात्र या दोघांना केवळ एकत्र आणणं पुरेसं नव्हतं.

पिल्लांना जन्म देण्यासाठी बिजांड आणि पेशी यांचं विशिष्ट पद्धतीनं संयुग करणं आवश्यक होतं. त्यासाठी संशोधकांना जिन एडिटिंग नावाचं तंत्रज्ञान वापरावं लागलं. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तीन प्रकारचे डीएनए नष्ट करून दोघांना एकमेकांसाठी अनुरुप करण्यात आलं.

दोन नरांच्या बाबतीत मात्र ही प्रक्रिया जरा किचकट होती.

त्यात एका नर उंदराचा शुक्राणू आणि दुसऱ्या उंदराच्या शरिरातील हॅपलॉईड एम्ब्रियॉनिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चीनच्या विज्ञान अकादमीच्या संशोधकांनी दोन मादी उंदरांपासून पिल्लांना जन्म देण्यात यश मिळवलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र दाभोलकर

आज दुपारी त्याला पुण्यात शिवाजीनगरमधल्या विशेष कोर्टासमोर हजर करण्यात आलं होतं. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. एस. मुजुमदार यांनी संशयित सचिन अंदुरे यास 26 ऑगस्टपर्यंत CBI कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. ANI या वृत्तसंस्थेनंही याबद्दल वृत्त दिलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

20 ऑगस्ट 2013 रोजी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक आणि विवेकवादी लेखक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची पुण्यात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती.

या प्रकरणी महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) 10 ऑगस्टला नालासोपारा इथे टाकलेल्या धाडीत मोठ्या प्रमाणावर बॉम्ब तयार करण्याचं साहित्य सापडलं होतं. या प्रकरणात वैभव राऊत, शरद कळसकर आणि सुधन्वा गोंधळेकर या तीन हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांना अटक केली होती.

या तिघांच्या चौकशीदरम्यान एका आरोपीनं डॉ दाभोलकर यांच्या हत्येत त्याचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचं सांगितलं आणि त्यासाठी मोटारसायकलचा वापर केल्याचंही मान्य केलं.

याशिवाय, आणखी एकाचा या हत्येत प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचं त्याने सांगितलं. या चौकशीमध्ये ज्या दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव आलं, त्या व्यक्तीनंही चौकशीमध्ये या तपशीलांना दुजोरा दिल्यानंतर ATSने तातडीने ही माहिती CBIला दिली आणि शनिवारी दुसऱ्या संशयितालाही पुण्यात अटक करण्यात आली.

"CBI ने आज औरंगाबादच्या सचिन प्रकाशराव अंदुरे याला दाभोलकर हत्येप्रकरणी पुण्यातून अटक केली आहे. दाभोलकरांवर गोळ्या झाडणाऱ्यांपैकी तो एक असल्याचा संशय आहे. अधिक तपास सुरू आहे," असं CBIच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं आहे.

डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी CBI करत असलेल्या या तपासात यापूर्वी सनातन संस्थेचे सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांची नावं मारेकरी म्हणून समोर आली होती. पण आता अंधुरे याच्यासह नव्यानं पुढे आलेल्या काही नावांमुळे तपासाला नवं वळण मिळालं आहे.

मुक्ता दाभोलकर

या अटकेनंतर डॉ. दाभोलकर यांच्या कन्या मुक्ता यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "ही महत्त्वाची घडामोड आहे. तावडेला अटक झाल्यानंतर अडीच वर्षांनी पहिली अटक झाली आहे. पण एका अटकेवर न थांबता तपास संस्थांनी सूत्रधारापर्यंत जाऊन कटाचा उलगडा करावा."

"आता काळ न गमावता हे लवकरात लवकर व्हावं कारण वेळीच सूत्रधार मिळाला असता तर पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्या टाळता आल्या असत्या. हायकोर्टाच्या मॉनिटरिंगने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाच्या तपासाला पाच वर्षं पूर्ण होत असतानाच वेग आला आहे. या हत्येत प्रत्यक्ष सहभाग असल्याच्या संशयावरून सचिन अंदुरे यास अटक केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र धर्मा पाटील

अण्णा हजारेंच्या दिल्लीतल्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस होता. अण्णांबरोबर उपोषण आंदोलनात सहभागी झालेल्यांमध्ये नरेंद्र धर्मा पाटीलही आहेत.

"संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला दिला जाईल, तुमच्यावर अन्याय केला जाणार नाही," असं आश्वासन नरेंद्र धर्मा पाटील यांना सरकारनं दिलं होतं.

गेल्या तीन दिवसांपासून नरेंद्र पाटील दिल्लीत आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी त्यांच्या हातात असलेली फाईल आजही तशीच कायम आहे.

"इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे तुम्हालाही संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला दिला जाईल, असं लेखी आश्वासन सरकारनं मला दिलं होतं. आज दोन महिने होत आलेत तरी मला योग्य मोबदला मिळाला नाही. म्हणूनच मी आज दिल्ली गाठलीय. अण्णा हजारे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी उपोषणाला बसले आहेत, मीही त्यांच्या उपोषणात सहभागी व्हायला आलो आहे," नरेंद्र पाटील यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

नरेंद्र यांचे शेतकरी वडील धर्मा पाटील यांनी दोन महिन्यांपूर्वी मुंबईत मंत्रालयात विष पिऊन आत्महत्या केली होती.  वीज प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला न मिळाल्याने त्यांनी हे टोकाचं पाऊल उचललं.

दरम्यान सरकारने 48 लाख रुपयांचा योग्य मोबदला दिला असल्याचं सरकारच्या वतीने कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

2 महिन्यांत काय झालं ?

धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येनंतर नरेंद्र पाटील यांना सरकारनं सर्वप्रथम  लेखी आश्वासन दिलं. त्यानंतरच नरेंद्र पाटील वडिलांचं पार्थिव गावाकडे घेऊन जाण्यास तयार झाले. काही दिवस उलटताच बँकेत 48 लाख रुपये जमा झाल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

"एके दिवशी मला कळालं की माझ्या खात्यावर 24 लाख आणि बाबांच्या खात्यावर 24 लाख असे एकूण 48 लाख रुपये जमा झाले आहेत. पैसे जमा करण्यापूर्वी सरकारनं मला काहीच कल्पना दिली नव्हती. मला हे कळलं तसं मी बँकेत गेलो. नंतर कलेक्टर साहेबांना निवेदन लिहून ही रक्कम मला मान्य नसल्याचं सांगितलं," आत्महत्येनंतरचा घटनाक्रम नरेंद्र सांगतात.

मंत्रालयात झालेली मीटिंग.

"त्यानंतर एका रात्री मला फोन आला आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी मंत्रालयात अर्जंट मीटिंग आहे, तुम्हाला हजर राहायचं आहे, असं सांगण्यात आलं. मग मी मुंबईला गेलो. खात्यात जमा झालेली रक्कम स्वीकारा असं मला त्या मीटिंगमध्ये सांगण्यात आलं. पण मी माझ्या भूमिकेवर ठाम राहून रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला," नरेंद्र यांनी बीबीसीला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दोन महिन्यांपूर्वी मंत्रालयात विष पिऊन आत्महत्या केलेले शेतकरी धर्मा पाटील यांचा मुलगा नरेंद्र यांनी आता दिल्ली गाठली आहे.  रामलीला मैदानावर अण्णा हजारेंबरोबर तेही आपल्या मागणीसाठी उपोषणाला बसले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र मोदी

1. दहशत, हिंसा पसरवण्यात उच्चशिक्षितांचा सक्रिय सहभाग: मोदी

जगभरातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये दहशत पसरवणं तसंच हिंसा घडवून आणणं यांमध्ये उच्चशिक्षित आणि व्यवस्थित प्रशिक्षण घेतलेल्यांचा सक्रिय सहभाग वाढत चालला आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  यांनी म्हटलं आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

कोलकाता इथल्या विश्व भारती विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभामध्ये नरेंद्र मोदी सहभागी झाले होते. व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.

त्यांनी म्हटलं, "जगभरातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये दहशत पसरवणे तसेच हिंसा घडवून आणणे यांमध्ये उच्चशिक्षित आणि व्यवस्थित प्रशिक्षण घेतलेल्यांचा सक्रिय सहभाग वाढत चालला आहे. मात्र, दुसरीकडे कोरोना संकटाच्या काळात स्वत:चा जीव धोक्यात घालून रुग्णालयांमध्ये आणि प्रयोगशाळांमध्ये काम करत लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी झटणारेही आहेत.

"तुम्ही कोणत्या विचारसरणीचा अवलंब करता हे महत्त्वाचे ठरते. विचार करताना सकारात्मक विचार करता की नकारात्मक यावर तुमचे काम कसे होईल हे ठरते. तुम्हाला दोन्ही पर्याय खुले असतात."

"देशामध्ये लागू होणारे नवीन शैक्षणिक धोरण हे भारताला आत्ननिर्भर बनवण्यासाठी आहे. शिक्षणाबरोबरच आपली विचारसरणी कशी आहे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे असते. तुमची विचारसरणी तुम्हाला एखाद्या समस्येचे निराकरण करणारे व्हायचं की समस्येचा भाग व्हायचे हे ठरवते," असंही मोदींनी म्हटलं.

2. एक देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा! - सुप्रिया सुळे

शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त नवी मुंबई येथे कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात बोलताना नवी मुंबईत सत्ता परिवर्तन एक हजार एक टक्के होणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे, असा विश्वास सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केला.

यावेळी त्यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. महाराष्ट्र टाईम्सनं ही बातमी दिली आहे.

सुप्रिया सुळे

त्यांनी म्हटलं, "पवार साहेबांनी आता निवृत्त व्हावं, असं मार्गदर्शन फडणवीसांनी केलं होतं. मात्र, महाराष्ट्राला ते मान्य नव्हतं. त्यामुळेच 'एक देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा! महाराष्ट्र एक तरफ और देवेंद्र फडणवीस दुसरी तरफ', असे चित्र महाराष्ट्रात दिसले. फडणवीस म्हणतात म्हणून पवार साहेब निवृत्त होतो, असे म्हणतीलही पण महाराष्ट्राच्या मनात तसं नाहीये."

नवी मुंबईचा पुढचा महापौर महाविकास आघाडीचाच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र मोदी

1. नरेंद्र मोदी - कलम 370ची ओरड माओवादाच्या ममत्वातून

जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर जे ओरड करत आहेत, ते माओवादी आणि दहशतवादी यांचेच समर्थक आहेत, असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

ते म्हणाले, ''दहशतवादाने कित्येक दशके भरडल्या गेलेल्या काश्मीरमधील सर्वसामान्य माणसाच्या हितासाठी आम्ही हे पाऊल उचललं आहे. हितसंबंधांत बाधा आलेले गट, सत्ता ही आपल्याच घराण्याची मक्तेदारी आहे असं मानणारी कुटुंबे आणि दहशतवाद्यांबाबत पुळका असलेले लोक यांचा या निर्णयाला विरोध अपेक्षितच होता.''

''ते हेच लोक आहेत जे सर्वसामान्य माणसाचं ज्यातून भलं होईल, अशा प्रत्येक गोष्टीला विरोध करतात. लोकांची तहान भागवण्यासाठी एखादा प्रकल्प उभा राहत असेल, त्याला ते विरोध करतात. रेल्वे मार्ग बांधायचा असेल, तर ते विरोधात उभे ठाकतात. सर्वसामान्य माणसाची ससेहोलपट करणाऱ्या माओवादी आणि दहशतवादी यांच्यासाठीच त्यांच्या हृदयाचे ठोके पडत असतात,'' असं ते पुढे म्हणाले.

बुधवारी (14 ऑगस्ट) एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

2. नथुराम गोडसेला मानणारे लोक माझी हत्या करू शकतात - असदुद्दीन ओवेसी

नथुराम गोडसेला मानणारे लोक माझी हत्या करू शकतात, असं वक्तव्य एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी केलं आहे.  टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे.

असदुद्दीन ओवेसी

कलम 370वरून तुम्ही पाकिस्तानला मदत करत आहात, या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, "एक दिवस कोणी तरी मला गोळी मारेल असे वाटते. गोडसेच्या विचारसरणीला मानणारे लोक माझ्याबरोबर असे करु शकतात. आपल्या देशात आजही गोडसेला मानणारे लोक आहेत."

दरम्यान, ओवेसी यांनी पूरग्रस्त महाराष्ट्रासाठी 10 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. ही रक्कम थेट मुख्यमंत्री मदतनिधीत जमा करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

3. काश्मीरला कधी येऊ?   - राहुल गांधींचा सवाल

कोणत्याही अटींशिवाय काश्मीरला कधी येऊ? असा सवाल काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. NDTVनं ही बातमी दिलीय.

राहुल यांनी ट्वीट करत म्हटलंय, "मालिकजी, तुम्ही माझ्या ट्वीटला दिलेला रिप्लाय मी पाहिला आहे. जम्मू-काश्मीरला भेट देण्याचं तुमचं निमंत्रण कोणत्या अटी-शर्तींशिवाय मी स्वीकारत आहे. मी कधी येऊ शकतो?"

यापूर्वी मलिक यांनी ट्वीट करत म्हटलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र मोदी

अजून भारतीय नियामकांनी कोणत्याही लशीला मंजुरी दिलेली नाही. पण पंतप्रधान मोदींचं हे वक्तव्य लशीबद्दलचा महत्त्वाचा संकेत मानायचं का?

भारतात सध्याच्या घडीला उत्पादन होत असलेल्या लशींमध्ये सीरम इन्स्टिट्यूटची कोव्हिशील्ड, झायडस कॅडीलाची झायकॉव डी, भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन आणि डॉ. रेड्डीज लॅब बनवत असलेली स्पुटनिक 5 या लशी आहेत.

यापूर्वी व्हॅक्सिन टास्क फोर्सचे प्रमुख आणि नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी भारतातल्या कोल्ड स्टोरेजच्या व्यवस्थेबद्दल बोलताना लशी साठवण्यासाठी 2 ते 8 डिग्री तापमानाच्या कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था झालेली आहे असं म्हटलं होतं. वर उल्लेख केलेल्या लशी या तापमानात साठवता येऊ शकतात त्यामुळे यापैकी जी लस सुरक्षितता आणि परिणामकारकतेच्या निकषांवर उत्तीर्ण होईल तिला मान्यता मिळू शकते असं मानता येईल.

मॉडर्ना किंवा फायझरच्या लशींच्या साठवणुकीसाठी अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेजची आवश्यकता आहे. सध्याच्या घडीला ती सुविधा भारतात उपलब्ध नाही. पण या कंपन्यांशीही संपर्क करणार असल्याचं आणि त्या लशींचंही उत्पादन पुढे भारतात करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं डॉ. व्ही. के. पॉल रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले होते.

मोदी काय म्हणाले?

मोदींनी गुजरातच्या राजकोट इथल्या AIIMSच्या कोनशिलेचं अनावरण केलं. यावेळी ते बोलत होते.

पीटीआय वृत्तसंस्थेनं यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

भारतातील कोरोना लशीकरणाची तयारी शेवटच्या टप्प्यात  आहे. देशातील लोकांना भारतात उत्पादित झालेली लस मिळेल, असं मोदींनी म्हटलं आहे.

मोदींनी मांडलेले मुद्दे -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात उत्पादित केलेली लस देशातल्या सगळ्या वर्गापर्यंत वेगानं पोहोचावी, यासाठीचे प्रयत्न अंतिम टप्प्यात आहेत, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र मोदी

अयोध्येत प्रभू रामचंद्रांच्या भव्य मंदिराचा भूमिपूजन सोहळा बघणाऱ्याला हेसुद्धा जाणवलं असेल की भारत अत्यंत वेगाने एका विशिष्ट दिशेने निघाला आहे आणि त्याला वळवणं आता शक्य वाटत नाही.

व्यापक जनमानसासाठी अयोध्या आस्थेचं केंद्र आहे. रामलल्लाचं जन्मस्थान आहे. हे शहर म्हणजे सामूहिक स्मृतिचा एक भाग आहे. यावर प्रश्न उपस्थित करणं म्हणजे स्वतःलाच कठड्यात उभं करण्यासारखं आहे. डोंगरावरून पडणाऱ्या मोठ्या दगडासमोर उभं होण्यासारखं आहे.

जे काही उरलं-सुरलं होतं ते भूमिपूजन सोहळ्याने इतक्या खोल खड्ड्यात गाडून टाकलं की त्यातून बाहेर येणं, जवळपास अशक्य आहे.

जिथे लोकांचंच म्हणणं आहे की नरेंद्र मोदी यांना 'महागाई कमी करणं किंवा आजार रोखण्यासारख्या' छोट्या कामांसाठी पंतप्रधान म्हणून निवडून दिलेलं नाही. त्यांना मोठी कामं करायची आहेत आणि ते मोठी कामं करत आहेत तिथे भूक, बेरोजगारी, शिक्षण आणि आरोग्य अशा छोट्या प्रश्नांना काहीच अर्थ उरलेला नाही.

लॉकडाऊनच्या काळात शेकडो किमी पायपीट करून गावी जाणारे म्हणतात, "एकटे मोदीजी काय-काय करतील? आम्हालाही काहीतरी करावं लागेल." ते पूर्णपणे चूक नाही. पंतप्रधान मोदी त्यांच्यासाठी आस्थेचं प्रतीक आहेत. प्रश्नाच्या पलिकडचे आहेत.

चारचौघात गप्पा मारताना नरेंद्र मोदी यांचा 'राष्ट्रपिता' असा उल्लेख केल्यावर कुठल्याच प्रतिक्रिया उमटत नाहीत. 'हर हर मोदी' घोषणेवर पूर्वी आक्षेप घेतला जायचा. आता तेही नाही. त्यांना परमेश्वराचा अवतार मानलं जातं. इतकंच कशाला समाजातला एक गट ते स्वतःच परमेश्वर असल्याचं म्हणतो. हे वास्तव आहे आणि याकडे कानाडोळा करून ते बदलू शकत नाही.

पंतप्रधान मोदी भूमिपूजनासाठी अयोध्येत होते त्यावेळी सोशल मीडियावर एक फोटो फिरत होता. मोदी धनुष्य हाती घेतलेल्या रामलल्लाचं बोट धरून त्यांना नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या मंदिराकडे घेऊन जात आहेत. या फोटोत मोदी रामापेक्षा चार पट मोठे आहेत. मात्र, या फोटोचा विरोध झाला नाही. पंतप्रधानांची भव्य प्रतिमा आता लोकांनी स्वीकारली आहे, याचंच हे द्योतक आहे.

नरेंद्र मोदी सत्तेत आहेत. विरोधातही तेच आहेत आणि मध्यस्थीसुद्धा त्यांनाच करायची आहे. प्रतिमेच्या बाबतीत ते त्यांच्या समकालीन नेत्यांपासून मैलो नाही कित्येक दशकं पुढे आहेत. हे अंतर दिवसागणिक वाढत आहे.

हे अंतर किती दिवसांत भरून काढता येईल, याचं उत्तर कुठलंच गणित देऊ शकत नाही.

एक व्यक्ती...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वास्तव आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यात किती अंतर आहे, हे समजून घेण्यासाठी 'कालयात्री' होण्याची गरज नाही. अनेकदा गोष्टी आपल्या समोर असतात. पण आपण त्या जाणून-समजून घेत नाही किंवा त्यांचा स्वीकार करत नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र मोदी

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या 'चौकीदार चोर है' आणि 'सभी चोरों का सरनेम मोदी है' या वक्तव्यांविषयी त्यांनी म्हटलं की, "मागास असल्याकारणानं आम्हाला अनेकदा अशा अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. अनेकदा काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी माझी जात काढली आहे."

"काँग्रेसच्या नेत्यानं पहिल्यांदा 'चौकीदार चोर है' असं म्हटलं. लोक याकडे लक्ष देत नाहीत म्हटल्यावर आता ते विचारत आहेत की, 'ज्यांचं नाव मोदी आहे, ते सर्व चोर का आहेत?' पण आता त्यांनी मर्यादा ओलांडली आहे. ते आता संपूर्ण मागास समाजाला चोर म्हणत आहेत," असंही मोदींनी राहुल यांना उद्देशून म्हटलं आहे.

2002 पूर्वी मोदी सवर्ण होते?

2014मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वत:ला मागास प्रवर्गातील म्हटलं होतं. यानंतर या बाबीवर खूप चर्चा झाली होती.

मोदींनी सत्तेत आल्यानंतर स्वत:च्या जातीचा समावेश OBC मध्ये केला आहे, असा आरोप तेव्हा काँग्रेसनं केला होता. यावर उत्तर देताना गुजरात सरकारनं म्हटलं होतं की, "घांची समाजाला 1994पासून OBCचा दर्जा मिळाला आहे. नरेंद्र मोदी यांची जात घांची आहे."

नरेंद्र मोदी मागास जातीचे नाहीत, असा आरोप गुजरात काँग्रेसचे नेते शक्तिसिंह गोहिल यांनी केला होता. गोहिल यांनी म्हटलं होतं की, "2001मध्ये मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले आणि राजकीय लाभासाठी त्यांनी आपल्या जातीचा समावेश मागास प्रवर्गात केला."

गुजरात सरकारचा आदेश

गोहिल यांनी गुजरात सरकारच्या 2002च्या आदेशाचा हवाला देत म्हटलं होतं की, "मोदी यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर घांची जातीला मागास प्रवर्गात टाकण्यासाठी तडजोड केली होती."

त्यावेळी गोहिल यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, "ही माहिती मिळवण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज केला होता. त्यात विचारलं होतं की, घांची जातीला राज्याच्या OBC प्रवर्गात कधी समाविष्ट करण्यात आलं?"

गोहिल यांच्या मते, "मोदी गुजरातमधील श्रीमंत मोढ घांची जातीचे आहेत. या समाजाला मोदी मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी मागास प्रवर्गात सामील करण्यात आलं नव्हतं. मोदींनी गुजरात सरकारच्या व्यवस्थेला स्वत:च्या फायद्यासाठी हवं तसं बदललं आहे. मोढ घांची समाजाला OBCमध्ये टाकण्याची कधी कुणी मागणी केली नव्हती. पण स्वत:ला मागास प्रवर्गाचा सांगत वोट बँकेचं राजकारण करता यावं, यासाठी त्यांनी स्वत:ला मागास बनवलं."

गुजरात सरकारचा आदेश

बीबीसी हिंदीजवळ 1 जानेवारी 2002मध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मी मागास जातीतील असल्यानं माझ्यावर निशाणा साधला जात आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोलापूरच्या सभेत म्हणाले. काँग्रेसवर निशाणा साधताना स्वत:चा उल्लेख 'मागास प्रवर्गातील व्यक्ती' असा करण्याची पंतप्रधानांची ही पहिलीच वेळ नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र मोदी

ते म्हणाले, "लाल किल्ल्यावरून मी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा करत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या विषयाचे अभ्यासक याची मागणी करत आहेत. त्यामुळे आम्ही निर्णय केला आहे की, आता आम्ही 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ'ची व्यवस्था करत आहोत. या पदाच्या निर्मितीनंतर तिन्ही दलांच्या प्रमुखपदी एक प्रभावी नेतृत्व मिळेल."

याशिवाय पंतप्रधान कार्यालयानं ट्वीट केलं आहे की, "लष्कर, नौदल आणि वायुदलातील समन्वय परिणामकारक पद्धतीनं साधण्यासाठी देशात 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' पदाची निर्मिती करण्यात येईल. यामुळे देशातील सैन्य अधिक परिणामकारकपणे काम करेल."

'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' म्हणजे काय?

सध्या देशात लष्करासाठी लष्करप्रमुख, नौदलसाठी नौदलप्रमुख, तर वायूदलासाठी वायुदल प्रमुख ही पदं कार्यरत आहेत. 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' या पदावरील व्यक्ती या तिन्ही दलांचा प्रमुख म्हणून काम पाहिल.

याविषयी सुरक्षाविषयांचे अभ्यासक विजय खरे सांगतात, "चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी सल्ला देण्याचं एकमेक केंद्र असेल. लष्कर, नौदल आणि वायूदल यांचं समन्वय साधून सुरक्षेविषयी सरकारला रिपोर्ट करायचं काम 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' करेल.

पण, या पदाच्या निवडीनंतर संघर्ष उद्भवण्याची चिन्हं असू शकतात, असं मत खरे मांडतात.

"या पदासाठी कशापद्धतीनं निवड होईल, याचं कोणतंही मॉडेल अद्याप सरकारनं दिलेलं नाही. पण या पदाच्या निवडीहून संघर्ष होण्याची शक्यता असू शकते. या तिन्ही दलांचे प्रमुख आजवर राष्ट्रपतींना रिपोर्ट करत असत. आता मात्र ते 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' यांना रिपोर्ट करतील. संविधानानं राष्ट्रपतींना सुप्रीम कमांडर म्हटलं आहे. मग आता या पदामुळे 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' सुप्रीम कमांडर होतील का, हाही प्रश्न आहे," खरे पुढे सांगतात.

'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना रिपोर्ट करेल, असंही ते म्हणतात.

भारतीय लष्कर प्रमुख बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख बी.एस धनोआ आणि नौदल प्रमुख करमबीर सिंह

'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' पदाच्या निर्मितीमुळे देशाची लढण्याची क्षमता वाढेल, असं निवृत्त ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सांगतात.

ते म्हणतात, "चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ'ची गेल्या 70 वर्षांपासून गरज आहे. भारतीय सैन्यानं तयार केलेल्या वेगवेगळ्या स्टडी ग्रूप्सनं या पदाच्या निर्मितीची शिफारस केली आली आहे. यामुळे देशाची लढण्याची जी साधनं आहेत, त्याचा वापर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या भाषणात 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ'चा उल्लेख केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र मोदी

देशातील राज्य सरकारांना ते म्हणाले, लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय समजावा, कारण लॉकडाऊनमुळे खूप मोठे आर्थिक नुकसान होते.

नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणातून सहा घटकांना उद्देशून काही सूचना दिल्या, माहिती दिली. आपण ते क्रमाक्रमाने पाहूया :

1) 'लॉकडाऊन अखेरचा पर्याय ठेवा'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांना उद्देशून लॉकडाऊनबाबत सल्ला दिला की, लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय ठेवा.

मोदी म्हणाले, "आपल्या सगळ्यांचे प्रयत्न आयुष्य वाचवण्यासाठीच सुरू आहेत. त्याचसोबत, आर्थिक गोष्टी सुरळीत राहाव्यात, यासाठीही आपले प्रयत्न सुरू आहेत. लसीकरण 18 वर्षांवरील लोकांचंही करण्याची परवानगी दिल्यानं शहरांमधील काम करणाऱ्यांनाही लस उपलब्ध होईल."

तसंच, "माझं राज्य प्रशासनांना आग्रह आहे की, कामगारांचा विश्वास कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करा, कामगार जिथे आहेत तिथेच राहण्यास सांगा. राज्यांद्वारे दिलेला विश्वास खूप मदतीचा ठरेल. ज्या शहरात लोक आहेत, तिथेच त्यांना लस मिळेल आणि त्यांचं कामही सुरू राहील."

"आजच्या स्थितीत आपल्याला देशाला लॉकडाऊनपासून वाचायचं आहे. मी राज्यांना विनंती करतो की, लॉकडाऊन अंतिम पर्याय म्हणून वापरा. लॉकडाऊनपासून वाचण्यासाठी प्रयत्न करा. मायक्रो कंटेन्मेंट झोनवर लक्ष केंद्रित करा," असंही मोदी म्हणाले.

2) 'ऑक्सिजन पुरवठा वाढवण्यासाठी उपाय सुरू'

दिल्लीतील केजरीवाल सरकार असो किंवा महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार, ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत सातत्यानं बोलताना दिसतायत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या भाषणात यातलं कुणाचं नाव घेतलं नाही, मात्र त्यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत भाष्य केलं.

"ऑक्सिजन निर्मिती आणि पुरवठा वाढवण्यासाठी विविध स्तरावर उपाय केले जात आहेत," असं मोदी म्हणाले.

तसंच, "राज्यांमध्ये नवीन ऑक्सिजन प्लांट्स असो, एक लाख नवे सिलेंडर पोहोचवणं असो, ऑक्सिजनचा वैद्यकीय वापर असो, ऑक्सिजन रेल्वे असो किंवा इतर असे अनेक प्रयत्न आपण करत आहोत," असंही मोदी म्हणाले.

3) वेगवान लसीकरणाबाबत मोदींचं आश्वासन

नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना उद्देशून लसीकरणाबाबत माहिती दिली आणि लोकांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला.

मोदी म्हणाले, "कालच लसीकरणाबाबत एक निर्णय आपण घेतला. एक मेपासून 18 वर्षांवरील सगळ्यांचं लसीकरण केलं जाणार आहे."

"आता जी लस भारतात बनेल, तिचा अर्धा भाग थेट राज्यांना आणि रुग्णालयांना मिळेल," असं मोदींनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय असावा असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व राज्यांना केलं आहे. पंतप्रधान मोदींनी आज (20 एप्रिल) देशाला संबोधित केले. कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी आतापर्यंत काय काय योजना करण्यात आल्या तसेच पुढे काय करता येईल याबाबत त्यांनी जनतेला संबोधित केले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र मोदी

नरेंद्र मोदी यांनी 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' या कार्यक्रमात ते देशरातील भाजप कार्यकर्ते, स्वयंसेवक तसंच विविध क्षेत्रातील नागरिकांशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा करत आहेत.

मोदींनी एक कोटी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार असल्याचंही भाजपकडून सांगण्यात येत असून ही सर्वांत मोठी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग असल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात येत आहे.

विशेष म्हणजे, बुधवारी पाकिस्तानकडून झालेला हवाई हल्ला आणि वायुदलातील विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांना पाकिस्तानने ताब्यात घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा कार्यक्रम रद्द केला जावा. अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. मात्र ठरल्याप्रमाणे पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली.

आपले बूथ हीच आपली ताकद आहे, आपला किल्ला आहे. त्यामुळे बूथ जिंकलं तर 'संकल्प से सिद्धी' हे आपलं ब्रीदवाक्य प्रत्यक्षात येईल, असं मोदी यावेळी म्हणाले.

एक महिन्यापासून या कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी प्रयत्न करणारे कार्यकर्ते आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांचे आभारही पंतप्रधानांनी मानले.

पाहू या मोदींच्या भाषणातील काही ठळक मुद्दे -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"शत्रूच्या हल्ल्याचा एकच उद्देश असतो, की भारताची प्रगती थांबावी, पण आम्ही त्यापुढे एक भिंत म्हणून उभं राहू. देश कधीच थांबणार नाही. भारत एक देश म्हणून लढेल आणि एक देश म्हणून जिंकेल," असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र मोदी

या बैठकीनंतर ते म्हणाले, "पुढच्या काही आठवड्यात कोरोनाची लस तयार होईल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. शास्त्रज्ञांनी लशीला हिरवा कंदील दिल्यानंतर लगेच देशात लसीकरणाला सुरुवात होईल. यात आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य दिलं जाईल".

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"लशीच्या किंमतीविषयी केंद्र सरकार राज्यांशी चर्चा करत आहे. यासंदर्भातला निर्णय सार्वजनिक आरोग्य लक्षात घेऊन घेतला जाईल," असंही मोदींनी म्हटलं आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे -

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोना व्हायरसच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र मोदी G-20 परिषदेतून भारतासाठी काय मिळवणार?

रशियाने युक्रेनचं एक जहाज ताब्यात घेतल्याने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी पूर्वनियोजित बैठक रद्द केली. काळ्या समुद्रातल्या या घटनेत रशियाने युक्रेनच्या 24 खलाशांना ताब्यात घेतलं होतं.

शिवाय भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेत इंधनाच्या वाढत्या किमतीवर बोलण्याची शक्यता आहे. त्यांनी गुरुवारी ब्युनोस एरिसमध्ये 'योगाद्वारे शांतता' या कार्यक्रमाने आपल्या दौऱ्याची सुरुवात केली.

या परिषदेसाठी अर्जेंटिनाची राजधानी ब्युनोस एरिसमध्ये मोठी सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात यजमान राष्ट्राध्यक्ष यांनी सर्व सहभागी देशांना आवाहन केलं की "फक्त चर्चांमधूनच सगळे प्रश्न सुटतील, आणि ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे."

जपानचे पंतपधान शिंझो आबे, अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रंप आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

परिषदेच्या सुरुवातीला भारत, जपान आणि अमेरिका यांच्या त्रिपक्षीय चर्चा झाली. यावेळी भारताचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले की "जपान, अमेरिका आणि इंडिया एकत्र आल्यावर JAI (अर्थात जय) होतो. ही एक चांगली गोष्ट आहे."

G20 काय आहे?

जगातली सर्वाधिक औद्योगिकरण झालेली 19 राष्ट्रं आणि युरोपीय महासंघ यांचा मिळून G20 हा समूह आहे. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटन आणि अमेरिका, हे सर्व या समूहाचे सदस्य आहेत.

दक्षिण अमेरिकेत होत असलेली G20 परिषद पहिल्यांदाच अर्जेंटिनात होतेय. यादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी 20,000 पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.

शुक्रवारी सुरू झालेल्या या दोन दिवसीय परिषदेचा उद्देश "स्वच्छ आणि शाश्वत विकास" असल्याचं परिषदेच्या वेबसाईटवर सांगण्यात आलं आहे.

शुक्रवारी सर्व बँकांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती तसंच शहरातलं मुख्य व्यापारी केंद्रंही बंद ठेवण्यात आले होते.

गेल्या वर्षी जर्मनीच्या हॅमबर्ग शहरात ही परिषद झाली होती. त्यावेळी हिंसक आंदोलनाचं गालबोट या परिषदेला लागलं होतं.

परिषदेतले महत्त्वाचे मुद्दे कोणते?

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी चीनवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांविषयी चर्चा करणार होते. मात्र ही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वार्षिक G20 परिषदेसाठी जागतिक नेते अर्जेंटिनात दाखल झाले आहेत. रशिया आणि युक्रेनमधला तणाव तसंच अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापारावरून सुरू असलेल्या चढाओढीच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना कधी लाचार झालेलं तुम्ही कधी पाहिलं आहे का? ते दोघंही प्रत्येक गोष्ट ठणकावून-वाजवून करतात. त्यावर कधीही खेद व्यक्त करत नाहीत की त्यांना त्यावर स्पष्टीकरण देण्याची गरज वाटत नाही.

गुजरातमध्ये 2002 साली झालेली दंगल असो, सोहराबुद्दीन फेक एन्काउंटर असो, न्यायाधीश लोया यांचा मृत्यू असो, अमित शाह यांच्याविरोधात असलेले अनेक आरोप, नोटाबंदी, लिचिंग किंवा बॉम्बस्फोट करून निरपराध लोकांचे प्राण घेण्याचा आरोप असणाऱ्या प्रज्ञा ठाकूरला भोपाळमधून निवडणूक लढविण्याची संधी देण्याचा निर्णय. तुम्ही नरेंद्र मोदी आणि शाह यांना कधीही बॅकफूटवर गेलेलं पाहिलं नसेल.

कदाचित नथुराम गोडसे हे एकमेव असं व्यक्तिमत्त्व असेल ज्यानं मोदी आणि शाह यांच्यासारख्या आक्रमक राजकारण्यांना बॅकफूटवर पाठवलं असेल.

ज्या लोकांनी भगवा दहशतवाद संज्ञा वापरून हिंदू संस्कृतीला बदनाम केलं होतं त्यांना सांकेतिक प्रत्युत्तर देण्यासाठीच प्रज्ञा ठाकूरला निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्याचा निर्णय घेतला असं मोदी-शाह म्हणत होते.

पण आता त्याच प्रज्ञा ठाकूरमुळे नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना वारंवार मान खाली घालावी लागत आहे. मुंबई येथे झालेल्या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या पोलीस अधिकारी हेमंत करकरे यांना आपण शाप दिला होता असं प्रज्ञा म्हणाल्या होत्या.

गुरूवारी त्यांनी गांधींचे मारेकरी गोडसे देशभक्त होते, देशभक्त आहेत आणि देशभक्त राहातील असं वक्तव्य केलं.

जो पक्ष देशभक्तीवर आपला कॉपीराइट सांगतो, ज्या पक्षाचे नेते येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येकाला देशद्रोही असल्याचं प्रमाणपत्र देऊन पाकिस्तानात स्थायिक होण्याचा सल्ला देतात, त्या पक्षाची एक हायप्रोफाईल उमेदवार महात्मा गांधींच्या मारेकऱ्याला देशभक्त म्हणत असेल तर तर भाजप आणि संघ परिवाराचा राष्ट्रवाद आणि नथुराम गोडसेचा राष्ट्रवाद एकच आहे का प्रश्न विचारला जाणारच.

गोडसे आणि नरेंद्र मोदी यांची देशभक्ती एकसारखीच आहे का असा प्रश्न विचारला जाणारच.

आता त्यात जर-तर ला कोणताच वाव राहिला नसल्याचे प्रज्ञा सिंहच्या विधानातून स्पष्ट झाले होते. प्रश्नांपासून वाचण्यासाठी मोदींना टेलिव्हिजनवर दिलेल्या मुलाखतीत या विधानावर, "त्यांनी माफी मागितली आहे, मी त्यांना (प्रज्ञा ठाकूर) मनापासून कधीच माफ करू शकणार नाही हा भाग वेगळा" अशी बाजू मांडावी लागली.

याच मुलाखतीमध्ये ते म्हणाले, "ही गोष्ट खूप खराब आहे. हर प्रकारे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मोदी शाह आणि शैलीचं राजकारण आक्रमक आहे, त्यात उग्र भावना आहेत आणि आपल्या निर्णयांवर कधीही खेद व्यक्त न करणंही समाविष्ट आहे. परंतु प्रज्ञा ठाकूरने सेल्फ गोल करून दोघांनाही बॅकफूटवर पाठवलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र मोदी आणि बेअर ग्रिल्स

डिस्कव्हरी चॅनेलवरील कार्यक्रम Man vs Wild मधील प्रसिद्ध चेहरा बेअर ग्रिल्स यांनी उत्तराखंडच्या 'जिम कॉर्बेट टायगर रिझर्व्ह'च्या ढिकाला परिसरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची काही दिवस वाट पाहिली.

बेअर ग्रिल्स यांना  इथं फसवणूक झाल्यासारखं वाटलं असेल. कारण जंगलातील कठीण परिस्थितीला सहजरित्या कशापद्धतीनं सामोरं जाता येऊ शकतं, हे सांगणारा तो टीव्ही सेलिब्रिटी आहे. जंगलात तुमच्याकडे खायला काही नसेल, तर कशा पद्धतीनं एखाद्या सापाची मान पकडून त्याला चावून खाता येतं, हे तो सांगतो.

पण जिम कॉर्बेटमध्ये त्यांना ढिकाला परिसरात राहावं लागलं. इथं पर्यटकांसाठी 33 खोल्या आहेत आणि जंगली प्राण्यांना दूर ठेवण्यासाठी त्यांना विजेच्या तारांचं कुंपण आहे.

इथले कच्चे रस्ते, दूरवर पसरलेलं गवत आणि नदीच्या प्रदेशाची तुम्ही सैर करू शकता, पण ती फक्त अधिकृत वाहनांमध्ये. या वाहनांमधून एक सेंकदांसाठी उतरल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो. तेव्हा तुम्ही बेअर यांच्या परिस्थितीचा अर्थ समजू शकता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इथं पोहोचल्यानंतरही बेअर यांच्या अडचणी कमी झाल्या नाही. सकाळपासून ढिकाला परिसरात पाऊस पडत होता. खरं तर तेव्हा पावसाळा नव्हता. पण, उत्तराखंडमध्ये कधीकधी वातावरण अचानक बदलू शकतं.

बेअर ग्रिल्स

मोदी कालागढ इथून एक बोट घेऊन ढिलाका इथं पोहोचले आणि जंगलातील एका जुन्या विश्रामगृहात त्यांनी पाऊस थांबण्याची वाट पाहिली.

हे विश्रामगृह ढिकालातील सर्वांत उत्तम संरचना आहे.  जिम कॉर्बेटचे तुम्ही गुगलमध्ये ब्लॅक आणि व्हाईट फोटो मिळतील.

जिम कॉर्बेट नाव कसं पडलं?

जिम कॉर्बेट भारताचा पहिला व्याघ्र संवर्धन प्रकल्प आहे. उत्तराखंडच्या गढवाल आणि कुमाऊं या दोन्ही भागात हा प्रकल्प आहे. गवताची मैदानं, पर्वतरांगांनी हा प्रदेश वेढलेला आहे. याच भागात सापाच्या वेटोळ्यासारखी रामगंगा नदी वाहते.

रणथंबोरमध्ये वाघांना पाहणं सोपं असू शकतं, पण, कॉर्बेटसारखं जगात क्वचितच एखादं असेल.

1936मध्ये तत्कालीन संयुक्त प्रांतात तत्कालीन गव्हर्नर मेल्कॉम हॅली यांच्या नावावरून याचं हॅली नॅशनल पार्क असं नामकरण करण्यात आलं.

पण, नंतर या पार्कला जिम कॉर्बेटचं नाव देण्यात आलं, ज्यांची आजही उत्तरांखडमध्ये आठवण काढली जाते.

जिम कॉर्बेट प्रसिद्ध शिकारी होती. त्यांनी वनसंवर्धनाचं काम केलं होतं. तसंच वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी काम केलं.

जिम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिस्कवरी 'मॅन व्हर्सेस वाईल्ड'च्या 12 ऑगस्टच्या (रात्री 9 वाजता) एपिसोडमध्ये दिसणार आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी

मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसनं मुसंडी मारत भाजपला धूळ चारली आहे. या निकालांचा उहापोह पळशीकर यांनी बीबीसी न्यूज मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत केला आहे. तसंच काँग्रेसला मिळालेल्या यशामागे नेमकी काय कारणं दडली आहेत याचंही त्यांनी मुद्देसूद विश्लेषण केलं आहे.

डॉ. पळशीकर यांनी निवडणूक निकालांच्या अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे. त्यांची ही मुलाखत खाली दिलेल्या बीबीसी विश्व बुलेटीनच्या युट्यूब लिंकमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. तसंच, त्यांची संपूर्ण मुलाखत बीबीसी न्यूज मराठीच्या युट्यूब चॅनलवरही पाहायला मिळेल.

बीबीसी विश्व बुलेटीन पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेल्या अपयशाची जबाबदारी ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची आणि भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची आहे," असं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. सुहास पळशीकर यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार 2014 मध्ये दणदणीत बहुमतासह सत्तेत आलं. 2019मध्येही मोदींच्या करिष्म्याने जादू केली आणि त्यांचंच सरकार पुन्हा निवडून आलं. या दोन विजयांमुळे देशातील सगळ्यांत मोठे नेते अशी मोदींची प्रतिमा तयार झाली.

मात्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका भारतीयांना मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. कोरोना रुग्णांच्या संख्येने 25 दशलक्षचा आकडा ओलांडला आहे. या लाटेला सामोरं जाण्यासाठी मोदी सरकारने पुरेशी तयारी केली नव्हती हे स्पष्ट झालं.

यामुळे मोदी समर्थकांमध्ये घट होऊ लागली आहे असं अमेरिकास्थित डेटा इंटेलिजन्स कंपनी मॉर्निंग कन्सल्टने म्हटलं आहे. ही कंपनी जागतिक नेत्यांसंदर्भात घडामोडींचा अभ्यास करत असते.

मोदींचं गुणांकन या आठवड्यात 63 टक्के एवढं आहे. ऑगस्ट 2019 पासून अमेरिकेची ही कंपनी मोदींच्या लोकप्रियतेचा, त्यांच्या पाठीराख्यांचा अभ्यास करते आहे. एप्रिल महिन्यात मोदींच्या गुणांकनात 22 गुणांनी एवढी मोठी घट झाली.

भारताच्या सी व्होटर कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणातही हीच बाब उघड झाली आहे. मोदींच्या कामगिरीवर अतिशय समाधानी असलेल्या नागरिकांमध्ये घट झाल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे.

गेल्या वर्षी मोदींच्या प्रदर्शनावर अतिशय समाधानी असलेल्या नागरिकांची संख्या 65 टक्के होती. ती आता 37 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पहिल्यांदाच, सात वर्षात मोदी सरकारप्रती नाराजी असणाऱ्यांची संख्या मोदी सरकारची भलामण करणाऱ्यांच्या तुलनेत जास्त आहे.

पंतप्रधानांच्या राजकीय कारकीर्दीतलं हे सगळ्यात मोठं आव्हान आहे असं सी व्होटरचे संस्थापक यशवंत देशमुख यांनी रॉयटर्सशी बोलताना सांगितलं.

कोरोनाचा संसर्ग शहरांच्या बरोबरीने ग्रामीण भागात पसरू लागला आहे तसतसं पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेत घट होऊ लागली आहे. शहरांमध्ये नागरिकांना ऑक्सिजन, बेड्स, औषधं यांच्यासाठी वणवण करावी लागते आहे. स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी पार्थिवांची रांग लागल्याचं चित्र आहे. सरकारची साथ नसल्याने असहाय्य नागरिक सोशल मीडियावर व्यक्त होत आहेत.

दिल्ली आणि मुंबई या मोठ्या शहरांना कोरोनाने घातलेला विळखा हळूहळू सैल होऊ लागला आहे. मात्र आता हा व्हायरस ग्रामीण भागात वेगाने पसरतो आहे. या भागात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था तितकी सक्षम नाही.

देशातल्या लोकांना हे उमगून चुकलं आहे की त्यांना त्यांचे कुटुंबीय, नातेवाईक, मित्रपरिवार यांचीच साथ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेचा परिणाम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शक्तिशाली नेता या प्रतिमेवर झाला आहे. कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट रोखण्यात आलेल्या अपयशाने मोदी यांच्या ताकदवान नेता या गुणांकनात घट झाली असल्याचं दोन सर्वेक्षणांतून स्पष्ट झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधीच्या एकदिवस आधी जेटलींनी मोदींना लिहिलेलं पत्र ट्वीट करून त्याबाबतची माहिती दिली आहे. या पत्रात त्यांनी त्यांच्या आरोग्याचा संदर्भ दिला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

जेटली यांनी या पत्रात लिहिलं आहे, "गेल्या 8 महिन्यांपासून मी गंभीर आरोग्य समस्यांशी लढा देत आहे. डॉक्टरांच्या मदतीनं त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. निवडणुकांचा प्रचार संपल्यानंतर मी तुम्हाला याबाबत तोंडी सांगितलं होतं, यापुढे मला कुठल्याही जबाबदारीपासून दूर ठेवावं अशी विनंती.

"आता मी आपल्याला औपचारिक विनंती करत आहे की नव्या सरकारमध्ये न सहभागी होण्याची अनुमती मला द्यावी," असं ते या पत्रात पुढे म्हणतात.

अमेरिकेला उपचाराला गेल्यामुळे अरुण जेटली यावर्षी बजेट सादर करू शकले नव्हते. 1 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या वतीने रेल्वे मंत्री पीयुष गोयल यांनी अंतरिम बजेट सादर केलं होतं.

गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये किडनीवर उपचार करण्यासाठी अरुण जेटली यांना एम्समध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. जेटली यांनी स्वतः ट्वीट करून त्यांना किडनीच्या समस्येनं ग्रासलं असल्याचं सांगितलं आहे.

जेटलींचा राजकीय प्रवास

28 डिसेंबर 1952 रोजी अरुण जेटली यांचा महाराज किशन जेटली आणि रतन प्रभा जेटली यांच्या घरी जन्म झाला. त्यांचे वडील वकील होते.

अरुण जेटली हे विद्यार्थी दशेपासूनच भाजपशी जोडले गेले होते. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे ते सदस्य होते.

दिल्ली विद्यापीठाच्या श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्समधून त्यांनी कॉमर्सची पदवी घेतली आणि दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याचं शिक्षणही पूर्ण केलं.

याच दरम्यान 1974 साली ते दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष बनले. त्यानंतर 1991 साली ते भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य बनले.

याच दरम्यान त्यांचं 1982 साली संगीता डोग्रा यांच्याशी लग्ना झालं. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे.

दरम्यान, 1999 साली केंद्रात सत्तेत आलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारमध्ये अरुण जेटलींनी माहिती आणि प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळला. त्यानंतर 2000 साली ते कॅबिनेट मंत्री झाले आणि त्यांच्यावर कायदा व न्याय मंत्रालयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

2004 साली NDAच्या पराभवानंतर जेटली भाजपचे सरचिटणीस बनले. पक्षाने त्यांना राज्यसभेवरही पाठवलं. 2009 मध्ये भाजपनं राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

यंदाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात मला समाविष्ट करू नये, अशी विनंती करणारं पत्र अरुण जेटली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलं आहे. नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात अरुण जेटली अर्थमंत्री आणि काही काळ संरक्षण मंत्रालयही त्यांनी सांभाळलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र मोदी यांनी युएन इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिलच्या अधिवेशनात ऑनलाइन सहभाग घेतला. या बैठकीमध्ये त्यांनी आपले विचार मांडले.

अगदी सुरुवातीपासून भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या विकासकामासाठी आणि युएन इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिलमध्ये योगदान दिले आहे. युएन इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिलच्या कामाला दिशा देण्यातही भारताचा मोठा वाटा आहे असे ते या भाषणात म्हणाले.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

युएन इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिलचे पहिले प्रमुख भारतीय होते याची आठवणही नरेंद्र मोदी यांनी करुन दिली.  या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात सुरू असलेल्य़ा विविध विकासकामांची माहिती दिली. 2022 पर्यंत सर्वांना स्वतःचे घर मिळण्यासाठी 'हाऊसिंग फॉर ऑल' ही मोहीम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हेच आमचं ध्येय असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या व्यासपीठावरुन बोलताना स्पष्ट केले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र मोदी वयाची सत्तरी ओलांडत आहेत. मात्र, अलीकडच्या काळात त्यांनी फारशा मुलाखती दिलेल्या नाहीत. उलट गेल्या काही वर्षातल्या त्यांच्या मुलाखतींमध्ये त्यांना अडचणीत टाकणारे प्रश्न विचारले जात नाहीत, अशी टीका होते.

पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून म्हणजेच गेल्या सहा वर्षांत त्यांनी एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. यावरूनही त्यांच्यावर सातत्याने टीका केली जाते.

याबाबत नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्याआधी त्यांच्या मुलाखती घेतलेल्या ज्येष्ठ पत्रकारांना काय वाटतं, हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

यासंदर्भात आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार स्मिता प्रकाश, विजय त्रिवेदी, राजदीप सरदेसाई आणि नवदीप धारीवाल यांच्याशी बातचीत केली. या ज्येष्ठ पत्रकारांच्या भावना जाणून घेऊया, त्यांच्याच शब्दात.

स्मिता प्रकाश (ANI वृत्तसंस्था)

मी नरेंद्र मोदी यांच्या दोन मुलाखती घेतल्या आहेत. पहिली 2014 साली. त्यावेळी ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. दुसरी मुलाखत घेतली जानेवारी 2019 मध्ये. लोकसभा निवडणुकांना पाच महिने बाकी असताना.

पहिली मुलाखत उत्तम होती, असं मी म्हणेन. कारण 2014 च्या काही वर्षं आधी मी गुजरातला गेले होते आणि त्यांची मुलाखत मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, मला मुलाखत मिळाली नव्हती. त्यामुळे 2014 मध्ये काय होईल, याची मला कसलीच कल्पना नव्हती. शिवाय, मोदी यांच्या मनात पत्रकारांविषयी एक प्रकारची साशंकता असल्याचंही मी ऐकलं होतं.

मात्र, ते अत्यंत हसतमुखाने भेटले आणि मला ते खूप प्रतिभावंत वाटले. 'हे विचारू नका, ते विचारू नका,' असं त्यांनी म्हटलं नाही. मी त्यावेळी 'न्यूज एशिया' या सिंगापूरस्थित चॅनलसाठीही काम करायचे. मला त्या चॅनलसाठीही त्यांचे काही साउंड बाइट हवे होते.

नरेंद्र मोदी यांना परराष्ट्र धोरणाची बरीच माहिती होती, हे बघून मला आश्चर्याचा सुखद धक्काच बसला. पंतप्रधान होण्याआधी लोकांना वाटायचं की, परराष्ट्र धोरणाबाबत ते नवशिके आहेत. त्यांना परराष्ट्र धोरणाची जाण नाही. मात्र, सिंगापूरच्या प्रेक्षकांचा विचार करून ते बोलले आणि तिथेही त्याची बरीच चर्चा झाली.

माझ्यासाठी मुलाखत चांगली की वाईट हे रेटिंगवरून ठरत नाही. मी घेतलेली मुलाखत सर्व सबस्क्रायबर्सना जाते. ती प्रत्येकाशी संबंधित असणं, गरजेचं असतं. मी घेतलेली मुलाखत करण थापर यांच्या मुलाखतीसारखी असू शकत नाही. एका वृत्तसंस्थेची प्रतिनिधी म्हणून मी जेव्हा मुलाखत घेते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नरेंद्र मोदी यांची मुलाखत घेणारे एक गोष्ट नक्कीच मान्य करतील आणि ती म्हणजे संवाद साधण्यात त्यांची हातोटी आहे. मात्र, त्यांचं संवाद कौशल्य नेमकं आहे तरी कसं? ते अवघड, अडचणीत टाकणाऱ्या, अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नांना उत्तरं देतात की त्यांना हवं तेच बोलतात?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेंद्र सिंह तोमर

लॉकडाऊन जाहीर करत असताना परराज्यात राहत असलेल्या मजुरांची मोठी अडचण होईल हे लक्षात आले नव्हते का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना ते म्हणाले, "काम धंद्यासाठी लोकं एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करतात हे आम्हाला माहिती आहे. लाॅकडाऊनसारख्या परिस्थितीत मजुरांना असुरक्षित वाटेल याचीही कल्पना होती. त्यांना आपल्या घरी जावेसे वाटणे स्वाभाविक आहे. शेवटी हेच घडले."

पण मोठ्या संख्येने मजूर स्थलांतरीत झाले. अनेकांना जीव गमवावा लागला. यात नियोजनाचा किंवा योग्य अंमलबजावणीचा अभाव होता असे वाटत नाही का, असा सवाल बीबीसीनं केला.

26 मेपर्यंत घरी परतत असताना 224 मजुरांचा विविध कारणांमुळे मृत्यू झाल्याचे बीबीसीने तपासले आहे.

"कठीण प्रसंगात सगळ्यांना काही अडचणींचा सामना करावा लागतो. पण तरीही लोकं सहकार्य करतात. लॉकडाऊनसाठीचे नियम पाळले गेले. पण दुर्देवाने चालत जात असताना तसंच रेल्वे ट्रॅकवर मजुरांचा मृत्यू झाला. प्रत्येकाला सगळ्यात आधी घरी पोहचायचे आहे याचाही आपण विचार करण्याची गरज आहे.

"आता एके ठिकाणी पोहचण्यासाठी रेल्वे आहे. पण दहा ठिकाणी जाणारी लोकं तिथे पोहोचतात. यामुळे पुढची रेल्वे येईपर्यंत प्रवाशांना वाट पहावी लागते. त्यामुळे कुठेतरी आपले मजूर बांधव उतावीळ होते म्हणूनच त्यांनी प्रतीक्षा न करता सायकल किंवा चालत प्रवासाला सुरुवात केली. अडचणी सगळ्यांसमोर आहेत. जे घरी बसले आहेत त्यांच्यासमोरही आहेत."

स्थलांतरीत मजुरांविषयी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी लिहिलं, "या अभूतपूर्व संकटात कुणाचीही गैरसोय झाली नाही असा दावा करता येणार नाही. आपले स्थलांतरीत मजूर, छोट्या उद्योगांमधले कामगार, फेरीवाले यांना प्रचंड मोठ्या त्रासातून जावं लागतंय."

28 मे रोजी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महिती देताना सांगितलं की एक कोटीहून अधिक मजूर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत. जोपर्यंत सर्व मजूर आपापल्या घरी पोहचत नाहीत तोपर्यंत स्थलांतरितांच्या प्रवासाला अंत नाही. या सर्व प्रक्रियेत नोंदणी,वाहतूक व्यवस्था, खाद्यपदार्थांच्या सोयींमध्ये 'अनेक त्रुटी' राहिल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर पुढचे अनेक दिवस मजूर मोठ्या संख्येने एकत्र जमल्याचे दिसून आले. काही बाबतीत पोलीसांना गर्दी नियंत्रणात आणावी लागली तर काही बाबतीत सरकारी आदेशही याला कारणीभूत ठरला....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आपल्या गावाकडे परतण्यासाठी मजूर हजारो किलोमीटर चालत गेले. तर काही जण सायकलने गेले. काही जणांनी रेल्वेच्या प्रचंड गर्दीतून प्रवास केला. "हे सर्व मजूर उतावीळ होते", असं वक्तव्य केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकासमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत केले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नरेश भोरे यांनी इचलकरंजी नगरपालिका परिसरात आत्मदहन केलं.

नरेश सीताराम भोरे असं या सामाजिक कार्यकर्त्याचे नाव असून भोरे यांनी नगरपालिकेने तक्रारीवर लक्ष दिल नाही तर आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार त्यांनी आत्मदहन केल्याने त्यात त्यांचा मृत्यू झाला आहे.

गेल्याच आठवड्यात इचलकरंजीमध्ये शहापूर रस्त्यावरून पालिकेच्या घंटागाडीला बांधून मेलेले डुक्कर रस्त्यावरून फरफटत ओढून नेले जात होते. यावर नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते नरेश भोरे यांनी घंटागाडी चालकाला मृत डुक्कर घंटागाडीत टाकून नेण्यास सांगितलं. यावरून या दोघांमध्ये वाद झाला होता, संबंधित गाडीच्या चालकाने भोरे यांना शिवीगाळ करत मारहाण केली होती.

त्यावेळी भोरे यांना कथितरित्या मेलेले डुकर उचलून घंटागाडीत टाकण्यास भाग पाडले होते. या घटनेची तक्रार करत भोरे यांनी संबंधितांवर कारवाई व्हावी असं निवेदन नगरपालिकेत दिलं होते.

मात्र संबंधित चालकावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने अखेर शुक्रवारी त्यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार आज सोमवारी (26 ऑक्टोबर) दुपारी भोरे यांनी नगरपालिकेच्या पार्किंगमध्ये अंगावर पेट्रोल टाकून आत्मदहन केलं. यात ते गंभीररित्या भाजले.

घटनास्थळी असलेल्या पोलिसांनी भोरे यांना आधी आयजीएम रुग्णालयात दाखल केलं . मात्र प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना सांगलीच्या सरकारी रुग्णालयात हलवण्यात आलं. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

याबाबत बोलताना इचलकरंजीच्या अप्पर पोलीस अधीक्षक जयश्री गायकवाड यांनी सांगितले की, "22 तारखेला भोरे यांनी नगरपालिकेत घंटागाडी चालक लाखे यांच्या विरोधात तक्रार दिली होती. डुक्कर ओढत नेण्यावरून त्यांचा वाद झाला. भोरे यांच्या मृत्यूनंतर आता तक्रारीबाबत माहिती घेऊन जे दोषी असतील त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करू."

तर याबाबत नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांनी सांगितले की, "संबंधित गाडी चालक हा ठेकेदाराकरवी गाडीवर होता. त्यामुळे त्याच्यावर थेट कारवाई करता आली नाही. मात्र आराध्या एंटरप्राईझेस या कंपनीला त्यांच्या या गाडीचालकाच्या वर्तनाबद्दल २३ तारखेला कडक कारवाई करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. पण आज झालेली दुर्घटना घडायला नको होती."

घडलेल्या प्रकाराबाबत भोरे यांनी तक्रार करूनही त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. आत्मदहनाचा इशारा देऊनही नगरपालिका अधिकारी किंवा प्रशासनाने भोरे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोल्हापूर जिल्हातील इचलकरंजी नगरपालिकेत आत्मदहन केलेल्या  सामाजिक कार्यकर्त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नर्मदा भोसले

भारत शंकर भोसले (45), दादाराव शंकर भोसले (36), राजू भोसले (47), अगणू श्रीमंत हिंगोळे (20), भारत शंकर मावळे (45)  या पाच जणांचा मारहाणीत मृत्यू झाला. ते सोलापूरमधल्या मंगळवेढे येथे राहणारे होते, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

पोलीस अधीक्षक एम. रामकुमार यांनी सांगितलं की, "दुपारी 1 वाजता STच्या बसमधून पाच लोक गावात उतरले. त्यांच्याविषयी शंका आल्यानं लोकांनी त्यांची चौकशी सुरू केली. त्यांनी योग्य उत्तरं दिली नाहीत म्हणून जमावानं त्यांना मारहाण करायला सुरुवात केली. नंतर पाचही लोकांना एका खोलीत बंद करून बांबू आणि दगडांनी मारहाण केली."

मारहाणीत मृत्यू झालेले दादाराव भोसले.

"घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनाही जमावाने मारहाण केली. त्यांनी नियंत्रण कक्षाला या घटनेची माहिती दिली आणि साक्री पोलीस ठाण्यातून जादा कुमक पाठवण्यात आली," असंही एम. रामकुमार म्हणाले.

पोलिसांनी त्या पाचही लोकांना रुग्णालयात दाखल केलं, तेथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं.

याप्रकरणी 23 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकारी गावात उपस्थित असल्याचीही माहिती पोलीस अधीक्षकांनी दिली आहे.

मृतदेह घेण्यास नकार

"आम्हाला ही घटना काल चार वाजता समजली, आज आम्ही इथं आलो तर आम्हाला मृतदेह घेऊन जाण्यास सांगितलं गेलं, पण आम्हाला शासनाकडून काही मदत अपेक्षित आहे,"असं मारुती भोसले यांनी म्हटलं आहे.

सरपंच मारुती भोसले

मृत व्यक्ती आणि त्यांचे कुटुंबीय मंगळवेढा तालुक्यातल्या ज्या माणेगावातले आहेत त्या माणेगावचे मारुती भोसले सरपंच आहेत.

"मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत आणि पाल्यांना शासकीय नोकरी मिळावी ही अपेक्षा आहे, आम्ही आमच्या समाजाच्या लोकांशी बोलून हा निर्णय घेतला असून आमच्या मागण्या मान्य केल्याशिवाय आम्ही मृतदेह ताब्यात घेणार नाही," असं ते पुढे म्हणाले.

दरम्यान, सोमवारी दुपारी 4 वाजता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी पाच लाखांची मदत जाहीर केली आहे. त्यानंतर कुटुंबीयांनी मृतदेह ताब्यात घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.

हत्या झालेले गोसावी समाजाचे

हत्या झालेले पाचही जण हे नाथपंथी डवरी गोसावी समाजाचे आहेत.

"भिक्षा मागण्यासाठी ही मंडळी या गावात गेली होती, पहिल्यांदाच असं काही घडलं आहे. नंदुरबार, धुळे, साक्री, वणी, सटाण्यात आम्ही फिरून आता परत गावाकडे जात होतो," असं जगन्नाथ गोसावी यांनी सांगितलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुलं चोरणारी टोळी समजून जमावानं केलेल्या मारहाणीत पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर येथील राईनपाडा परिसरात ही घटना घडली. हे पाचही जण सोलापूरचे आहेत. या घटनेनंतर राईनपाडा येथे कर्फ्युसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नर्मदा भोसले

मध्य प्रदेशातल्या एका गावात आम्ही भिक्षा मागण्यासाठी गेलो होतो आणि हा प्रसंग आमच्यावर ओढवला होता. फक्त बोलून न थांबता त्यांनी लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण सुरू केली.

आमच्या सोबतची बायका-पोरं रडारड करू लागली, आक्रोश करू लागली. त्यानं गावातील आणखी काही लोक जमा झाले. कुणी मारण्याची, जीवे मारण्याची, कुणी मुखियाकडे नेण्याची तर कुणी पोलिसात नेण्याची भाषा करत होते. आमच्याबरोबर भटकंतीला दोन-तीन बिऱ्हाडं होती, पंधरा-वीस लोक तरी होते. एकमेकाला आधार देत जमावातल्या जाणत्याला-समजदाराला हेरण्याचं शास्त्र काहींना अवगत होतं.

'आम्ही चोर नाही, आम्हाला पोलिसांच्या हवाली करा, आम्ही चोर नाही, आमच्याकडे हा आमच्या गावाच्या पोलीस पाटलाचा दाखला आहे, आम्ही देवाचे भक्त, देवासाठी चंदा-वर्गणी मागतो, हा आमचा पत्ता, आम्ही अमक्या गावावरून आलो आहोत, अमक्या गावाला चाललो आहोत,' असं म्हणत त्या जमावाला व्याकुळतेनं पटविण्याचा प्रयत्न केला.

बराच मार बसल्यानंतर त्याला काही अंशी यश आलं. गावकऱ्यांनी आम्हाला बिऱ्हाडासह हजर केलं. चौकीत सुरुवातीला आम्हा सर्व भटक्यांना पोलिसी खाक्या दाखवण्यात आला आणि नंतर आमच्याकडे असलेल्या पुराव्याची शाहनिशा करून बारा-तेरा तासांनी काही समज देऊन सोडण्यात आलं.

या ठिकाणावरून निघाल्यानंतर चार दिवस आम्ही चालतच होतो, पण कोणत्याच गावात आम्हाला राहण्या-थांबण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. चोर समजण्यात आलं, माणसं समजण्यात आलंच नाही. वेळ आली होती, पण काळ आला नव्हता.

ते अगदीच माझं शाळेत जाण्याचं वय असेल. आम्ही नाथपंथी डवरी गोसावी असल्यानं आई-वडिलांसह भिक्षेसाठी सतत भटकंती सुरू असायची.

आम्हा भावंडाना नंतर वडिलांनी बोर्डिंग स्कूलमध्ये टाकल्यानंतरही गेल्या 35-40 वर्षांत यासारख्या प्रसंगांना सामोरं जावं लागलं होतं.

अशा तंबूंमध्ये डवरी गोसावी समाजातील व्यक्ती राहतात

धुळ्यात जमावानं मुलं चोरी करण्याच्या संशयावरून बेदम मारहाण केल्यानं नाथपंथी डवरी गोसावी समाजातल्या पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी आली अन् माझ्या आयुष्यात आलेले हे सगळे कठीण प्रसंग डोळ्यासमोर तरळले.

भीतीचं वातावरण

मुलं उचलून नेणारी माणसं गावगावात फिरत आहेत, अशी अफवा संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि भारतभर वेगवेगळ्या माध्यमातून पसरवली जात आहे. राईनपाडा गावातील जमावानं अशाच अफवांना बळी पडून सोलापूर जिल्ह्याच्या मंगळवेढा तालुक्यातल्या पाच जणांना अमानुषपणे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"गाव कौन सा? नाम क्या? कितने आदमी? कितनी औरतें? यहाँ किसलीये आए हो? दिन में घर देखते हो और रात में डाका डालते हो? ये हाथ में घडी कहाँ से आई? पकडो इनको, मारो. गले में मंगलसूत्र सोने का है? ये कहाँ से चुराया?" असं म्हणत गावातली पाच-सात माणसं अंगावर आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवदीपने वेस्ट इंडिजविरुद्ध दिमाखात पदार्पण केलं.

नवदीपची आतापर्यंतची वाटचाल संघर्षमय आहे. गौतम गंभीर आणि विराट कोहलीसारखे खंबीर कर्णधारांचा पाठिंबा मिळाल्याने नवदीपने भारतासाठी खेळण्याचं स्वप्न साकारलं आहे. वरपांगी तो हडकुळा वाटेल परंतु काटक शरीरयष्टीच्या नवदीप सैनीला सुमीत नरवाल यांनी पहिल्यांदा पाहिलं. शिडशिडीत बांध्याच्या नवदीपचा वेग आणि अचूकता बघून ते प्रभावित झाले.

स्थानिक क्रिकेटचा प्रदीर्घ अनुभव असणाऱ्या नरवाल यांनी करनाल प्रीमिअर स्पर्धेदरम्यान नवदीपला पहिल्यांदा पाहिलं. हा कार्यकर्ता कामाचा आहे हे त्यांनी हेरलं. त्यांनीच नवदीपला दिल्ली संघाच्या सरावावेळी रोशनहारा क्लब इथं यायला सांगितलं.

नवदीप सैनी

नवदीप तेव्हा टेनिस बॉल क्रिकेट खेळायचा. प्रत्येक मॅचसाठी त्याला 200 रुपये मिळायचे. अव्वल दर्जाचं क्रिकेट खेळण्यासाठी आवश्यक स्पाईक्स म्हणजे शूजही नव्हते. नरवाल यांनी नवदीपचा खेळ एकदा बघ असं दिल्लीचा कर्णधार गौतम गंभीरला सांगितलं.

रोशनहारा क्लब इथं दिल्ली संघाच्या सरावावेळी नवदीपने आपल्या भन्नाट वेगाने गंभीरला सतवलं. गौतम खूश झाला. सरावानंतर गंभीरने नवदीपशी बोलत त्याची पार्श्वभूमी समजून घेतली. त्याच्यासाठी तात्काळ स्पाईक्सची व्यवस्था केली.

गंभीरच्या सूचनेनुसार सैनी दिल्ली संघाच्या सराव सत्राचा नियमित भाग झाला. मूळच्या हरयाणाचा असल्याने नवदीपला दिल्ली संघात खेळवण्यावरून वादही झाला. हरयाणाचा स्वतंत्र संघ आहे. नवदीपसाठी गौतम गंभीरने डीडीसीएच्या पदाधिकाऱ्यांशी, निवडसमितीशी हुज्जत घातली.

यावेळी नरवाल, मिथुन मन्हास, आशिष नेहरा यांनी नवदीपच्या गोलंदाजीला पैलू पाडले. 2013-14 हंगामात नवदीपने दिल्लीसाठी पदार्पण केलं.

तेव्हापासून नवदीप दिल्ली संघाचा अविभाज्य घटक झाला आहे. दिल्लीसाठी 43 मॅचेस खेळताना नवदीपच्या नावावर 120 विकेट्स आहेत.

नवदीप सैनी

नवदीपकडे वेग होता मात्र फिटनेस आणि बॉलिंगचे बारकावे यावर काम करण्याची आवश्यकता होती. नरवाल यांनी नवदीपला वकार अहमद यांचं मार्गदर्शन घेण्याचा सल्ला दिला. हिमाचल प्रदेशसाठी खेळलेल्या वकार यांनी नवदीपच्या अॅक्शनवर लक्ष दिलं.

नवदीपच्या वेगाचा परिणाम त्याच्या आरोग्यावर होऊ शकतो तसंच त्याला अजून ताकद कमावण्याची आवश्यकता आहे असं त्यांच्या लक्षात आलं. तेच त्याला फिटनेस ट्रेनर नासीर जमशेद यांच्याकडे घेऊन गेले.

 त्यांनी स्नायू बळकट करण्यासाठी व्यायाम सांगितले. फास्ट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

140च्या स्पीडने बॉलिंग करणारा बॉलर कुठल्याही कॅप्टनला हवाहवासा वाटतो. याच स्पीडसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या नवदीप सैनीने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या ट्वेन्टी-20 सामन्यात दिमाखात पदार्पण करताना मॅन ऑफ द मॅच' पुरस्कार पटकावला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवनीत राणा या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर निवडून आल्या आहेत. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं सरकार आहे. त्यामुळेच त्यांनी लोकसभेत केलेल्या या मागणीनंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

नवनीत राणा या केवळ राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करून थांबल्या नाहीत, तर उद्धव ठाकरे घरात बसून राज्याचा कारभार हाकत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या उलट ऐंशीच्या घरात असलेले शरद पवार राज्याचा दौरा करतात, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

राज्य सरकार कोव्हिडची परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी नारायण राणे, रामदास आठवले यांनीही केली होती. पण ते विरोधक असल्यामुळे त्यांच्या या मागणीचा वेगळा राजकीय अर्थ लावण्याचा प्रयत्न झाला नाही.

मात्र नवनीत राणा यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातून अमरावतीची जागा सोडण्यात आली होती. त्यामुळे राणा यांच्या या विधानाचा राजकीय अर्थ काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

एकमेव अपक्ष खासदार

राज्यातल्या एकमेव अपक्ष खासदार म्हणून नवनीत राणा निवडून आल्या आहेत. पाच वेळा खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्रीपद भूषवलेल्या शिवसेनेच्या आनंदराव अडसूळ यांचा त्यांनी पराभव केला होता.

पण अमरावती लोकसभेसारख्या मोठ्या मतदारसंघात अपक्ष म्हणून खासदार निवडून येणं त्यांच्यासाठी एवढंही सोपं नव्हतं. त्यामुळे नवनीत राणा यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा मिळवला.

तत्पूर्वी 2014 मध्ये नवनीत राणांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी त्यांचा पराभव झाला. 2019 मध्येही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्षाच्या तिकिटावर त्यांनी निवडणूक लढवावी, असा प्रस्ताव राष्ट्रवादी पक्षाकडून देण्यात आला होता. मात्र ते नाकारून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणं त्यांनी पसंत केलं.

मात्र, त्यांच्या उमेदवारीला स्थानिक नेत्यांचा मोठा विरोध होता. मात्र तो  विरोध झुगारून राष्ट्रवादी काँग्रेसने नवनीत राणांना पाठिंबा दिला.

'प्रसिद्धीचा मिळवण्याचा हेतू'

दुसरीकडे नवनीत राणा यांना पाठिंबा दिल्याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे दुसरा पर्याय नव्हता, असं मत 'लोकसत्ता'चे पत्रकार मोहन अटाळकर यांनी व्यक्त केलं आहे.

त्यांनी म्हटलं, "राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सक्षम उमेदवार नव्हता. गेल्या काही वर्षांत पक्षाने सक्षम उमेदवार तयारच केला नाही. काँग्रेसमधून किशोर बोरकर यांचं नाव...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोव्हिडची परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी अमरावतीच्या  खासदार नवनीत राणा यांनी लोकसभेत केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच 17 ऑक्टोबरपासून सर्व महिलांना लोकल ट्रेनमधून प्रवासाची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारनं रेल्वे प्रशासनाकडे केली होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कोरोना काळात मुंबई आणि परिसरातील लोकल ट्रेनमध्ये सध्या फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच प्रवासाची परवानगी आहे. सर्व महिलांसाठी लोकल सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडत सरकार एकप्रकारे महिलांना 'नवरात्री गिफ्ट' देऊ पाहत होतं.

महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन विभागाने रेल्वेच्या मध्य आणि पश्चिम विभागातील विभागीय व्यवस्थापकांना पत्र लिहून लोकल रेल्वेमध्ये सर्व महिलांना 17 ऑक्टोबरपासून प्रवासाची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केली.

सकाळी 11 ते दुपारी 3 आणि संध्याकाळी सात वाजेपासून रात्री लोकलसेवा बंद होईपर्यंत महिलांना लोकल ट्रेनने प्रवासाची परवानगी मिळावी. त्यांना प्रवासादरम्यान क्यू आर कोड विचारण्यात येऊ नये. वैध तिकीट काढून सर्व महिलांना प्रवासाची परवानगी देण्यात यावी, असं महाराष्ट्र सरकारनं लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं.

विशेष म्हणजे, रेल्वे विभागानंही महाराष्ट्र सरकारचं पत्र स्वीकारलं, मात्र त्यासंबंधी तात्काळ निर्णय घेतला गेला नव्हता.

पश्चिम रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकूर यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं की, "आम्ही महाराष्ट्र सरकारशी काल (रविवार-18 ऑक्टोबर) बोललो. रेल्वे तयार आहे. पश्चिम रेल्वेनं आपली सेवा वाढवली असून 700 गाड्या सुरू केल्या आहेत, त्यापैकी 2 लेडीज स्पेशल आहेत. सेंट्रल रेल्वेनंही 706 गाड्या सुरू केल्या आहेत. राज्य सरकारनं अजून त्यांच्या व्यवस्थेबद्दल आम्हाला कळवलं नाहीये."

रेल्वे प्रशासनाची भूमिका

महाराष्ट्र सरकारच्या पत्राबद्दल बीबीसी मराठीनं मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार यांच्याशी संपर्क साधला होता.

त्यांनी म्हटलं होतं, "महाराष्ट्र सरकारनं 16 ऑक्टोबर रोजी पत्र लिहून विनंती केली की, 17 ऑक्टोबरपासून महिलांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी. महाराष्ट्र सरकारनं काही निश्चित वेळा सुद्धा सांगितल्या आहेत."

"मात्र, सध्या कोरोनाचा काळ आहे. त्यामुळे याबाबत असा एका दिवसात निर्णय घेता येणार नाही. आम्ही सरकारची विनंती नाकारली नाहीये. पण सरकारसोबत बैठक घेऊन, किती लोक प्रवास करू शकतील, किती गाड्या सोडाव्या लागतील, याबाबत चर्चा करू....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सर्व महिलांना लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे. बुधवारपासून (21ऑक्टोबर) सर्व महिलांना लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी दिली जात असल्याचं ट्वीट रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांनी केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवऱ्याचं वय होतं 26. तो दुर्गम अशा दक्षिण गडचिरोली भागातल्या गोंड जमातीतला. त्याचं नावं सुखदेव वड्डे. त्याची बायको नंदा, वयानं त्याच्यापेक्षा लहान होती. उत्साही, लाजाळू नंदा छत्तीसगडच्या बस्तरमधल्या कोंता या गावातल्या मुरिया जमातीतली.

गडचिरोलीपासून काही अंतरावर असलेल्या या लहान झोपडीवजा घरात ते राहत होते. 2015मध्ये मी त्यांना भेटलो होतो. आईवडिलांच्या परवानगीनं त्यांनी 2014मध्ये लग्न केलं. त्यांचं लग्न 'आंतरजमातीय' पद्धतीचं होतं, असं त्यांनी मला सांगितलं.

यात कुणाला फारसं काही वेगळं वाटणारही नाही. पण त्यांचा भूतकाळ एवढा सरळसाधा नाही.

एकेकाळी त्यांनी बंदुका हाती घेतल्या होत्या. दिवसरात्र दंडकारण्य पायी पालथं घालत पोलिसांशी संघर्ष केला होता. देशातल्या सर्वाधिक संघर्षग्रस्त भागात बांबूच्या आणि सागाच्या जंगलात पोलिसांशी लपताना, संघर्ष करतानाच त्यांच्यात प्रेम फुललं होतं.

सुखदेव आणि नंदा हे बंदी घालण्यात आलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या सशस्त्र पक्षाचे सदस्य होते. या संघटनेचा उल्लेख तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठीचा सर्वांत मोठा धोका असा केला होता.

गडचिरोली पोलीस.

ते दोघे प्रेमात पडले होते आणि या सशस्त्र संघर्षानं त्यांचा भ्रमनिरास झाला होता. हा संघर्षातून काही हाती लागणार नाही, असं त्यांना वाटत होतं. त्यांना संसार करायचा होता.

पण शस्त्राचा त्याग केलेले ते काही एकमेव नाहीत. एकट्या गडचिरोलीमध्ये शस्त्राचा त्याग करून सर्वसामान्य जीवन जगणारी 150 जोडपी आहेत.

माओवाद्यांना घटता पाठिंबा

या आणि इतर अनेक घटकांमुळे महाराष्ट्रातल्या या जंगलातल्या स्थितीचे संदर्भ बदलत आहेत. इथूनच माओवाद्यांनी आंध्र आणि छत्तीसगड राज्यात भक्कम कॉरिडोर निर्माण केला आणि तीन दशकांपेक्षा अधिक काळ पोलीस आणि राज्य सरकारला बेजार केलं आहे.

याचाच अर्थ, बदलांच्या पार्श्वभूमीवर गडचिरोलीमधल्या लोकांवरील बंडखोरांचा प्रभाव ओसरू लागला आहे.

याचाच प्रत्यय रविवार आणि सोमवारी, पोलिसांच्या नक्षलविरोधी C-60 कमांडोंच्या टीमनं केलेल्या मोठ्या कारवायांमधून आला. माओवाद्यांनी त्यांचे 37 सदस्य गमावले. त्यात माओवाद्यांच्या 2 विभागीय समितीच्या सदस्यांचाही समावेश आहे.

गडचिरोलीतल्या भामरागड तालुक्यात कासनसूर गावाजवळच्या बोरिया जंगलात झालेल्या चकमकीनंतर पोलिसांच्या दाव्यानुसार त्यांनी 16 मृतदेह ताब्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पत्र्याचं छप्पर असलेलं, विटांचं एका खोलीचं घर... दुर्लक्ष केलेल्या गोदामासारखं दिसतं होतं. पण मूळात ते तसं नव्हतं. ते एका तरुण आदिवासी जोडप्याचं घर. याच घरात त्यांनी त्यांच्या बाळाचा जन्म साजरा केला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवऱ्याची, मुलांची, सासूची निगुतीनं काळजी घेणारी, गृहकृत्यदक्ष आणि मुख्य म्हणजे सतत गृहित धरलेली गृहिणी 'इंग्लिश विंग्लिश'मध्ये समोर आली आणि घराघरातल्या, सर्व वयोगटातल्या स्त्रिया तिच्याशी कनेक्ट झाल्या. श्रीदेवीनं साकारलेली शशी गोडबोले नावाची मराठी गृहिणी एकही मराठी संवाद न बोलताही अस्सल मराठी वाटली, हेच तिच्यातल्या ताकदवान अभिनेत्रीचं यश.

इंग्रजी बोलता न येणारी एक गृहिणी एवढीच ही भूमिका मर्यादित नव्हती. कॉर्पोरेट कल्चरमध्ये काम करणाऱ्या नवऱ्याची मराठी मध्यमवर्गीय बायको आणि तिचं बावचळलेपण शशीच्या भूमिकेत श्रीदेवीनं पुरेपूर उतरवलं होतं. तिचा भिडस्त स्वभाव, चारचौघांत बोलताना कायम घाबरणारी, विमानातसुद्धा घरचे खाऊचे डबे, पाण्याची बाटली नेऊ देण्याची विनंती करणारी, वाईनची कडवट चव पहिल्यांदा विमानात चाखताना कसनुसा चेहरा करणारी, सार्वजनिक ठिकाणी नवऱ्याला मिठी मारायलाही लाजणारी शशी अनेक मराठी स्त्रियांना आपल्यासारखी वाटली. प्रख्यात अभिनेत्री श्रीदेवी नव्हतीच त्या पडद्यावर जणू.

दिग्दर्शिका गौरी शिंदे यांनी त्यांच्या पहिल्या चित्रपटासाठी श्रीदेवी यांना विचारलं तेव्हाचा अनुभव एका मुलाखतीत सांगतात, "चित्रपटाची स्क्रिप्ट ऐकवायला गेले तेव्हा पहिल्या वाचनाच्या वेळीच श्रीदेवी यांच्या चेहऱ्यावरच्या रिअॅक्शन्स बघता मला माझी शशी इथेच सापडल्याचं स्पष्ट झालं. चित्रपट बघणाऱ्या सर्वांना हे कास्टिंग योग्य असल्याचं जाणवलं असेल."

इंग्लिश विंग्लिश मध्ये शशी गोडबोलेचं हेच पात्र श्रीदेवीने साकारलं.

जवळपास पंधरा वर्षांनी मुख्य प्रवाहातल्या चित्रपटात मुख्य भूमिका करणं हे एखाद्या प्रथितयश अभिनेत्रीसाठी कसं असू शकतं, याचं विश्लेषण चित्रपट सिने पत्रकार ठाकूर करतात. "श्रीदेवी यांनी चित्रपटातून ब्रेक घेतला त्या दरम्यान एक संपूर्ण नवी पिढी सिनेमात आली होती. या नव्या पिढीला श्रीदेवींचा फिटनेस आवडला आणि त्यांची नव्या गोष्टी जाणून घेण्याची वृत्तीदेखील भावली असावी."

इंग्लिश विंग्लिशच्या दिग्दर्शक गौरी शिंदे सांगतात, "शशीच्या भूमिकेसाठी मला चेहऱ्यावर ते नवखेपण असलेली अभिनेत्री हवी होती.  श्रीदेवींसारख्या अभिनेत्रीचा अनुभव एवढा प्रचंड आहे की, त्याचं तेज, तो आत्मविश्वास चेहऱ्यावर असतोच. पण श्रीदेवी यांच्याबाबतीत तसं झालं नाही. त्यांच्या चेहऱ्यावर निरागसता अजूनही टिकून आहे, ती त्यांनी जपली आहे. शशी गोडबोलेच्या भूमिकेसाठी ती खूप आवश्यक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'नवराई माझी लाडाची लाडाची गं...' हे गाणं कमालीचं लोकप्रिय झालं होतं काही वर्षांपूर्वी. इंग्लिश विंग्लिश चित्रपटातली ती बावरलेली, लाजाळू, मध्यमवयीन शशी गोडबोले आजही जशीच्या तशी सगळ्यांना आठवते. तमाम मराठी मनांना शशी गोडबोलेचा तो इंग्रजीच्या धास्तीमुळे आलेला भिडस्तपणा आपला वाटला होता तेव्हा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नववर्षांच्या दिवशी देशाला उद्देशून भाषण करण्याची परंपरा उत्तर कोरियाच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे संस्थापक किम इल-सुंग यांनी सुरू केली होती, जी किम जाँग-उन पुढे नेत आहेत.

नववर्षाच्या निमित्ताने देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात त्यांनी असं वक्तव्य केलं.

गेल्या वर्षी याच निमित्ताने केलेल्या भाषणात त्यांनी उत्तर कोरियाच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल होत असल्याचं सूचक वक्तव्य केलं होतं. त्या भाषणापूर्वी उत्तर कोरियाने अनेक महत्त्वाकांक्षी आण्विक चाचण्या घेतल्या होत्या. त्यापैकी काही अण्वस्त्र थेट अमेरिकेपर्यंत पोहोचतील, असाही दावा उत्तर कोरियाने केला होता. त्यामुळे त्यावेळी प्याँगयांग आणि वॉशिंग्टन यांच्यात अनेक शाब्दिक चकमकी झाल्या होत्या.

पण गेल्या वर्षभरात किम यांनी दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जे-इन यांची कोरियांच्या सीमेवर भेट घेतली तर जून 2018मध्ये किम यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची सिंगापूर येथे भेट घेतली.

नववर्षाला देशाला उद्देशून भाषण करण्याची परंपरा उत्तर कोरियाच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे संस्थापक किम इल-सुंग यांनी सुरू केली होती, जी किम जाँग-उन पुढे नेत आहेत.

नवीन वर्षाच्या दिवशी देशाला उद्देशून भाषण करताना उत्तर कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष किम जाँग-उन

सहसा हे भाषण उत्तर कोरियाच्या जनतेला ध्यानात ठेऊन केलं जातं. यामध्ये देशाची प्रगती, अर्थव्यवस्था याबाबत भाष्यं केलं जातं. पण प्याँगयांगचा जगाबाबतचा दृष्टिकोन जाणून घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक हे भाषण कानात तेल ओतून ऐकत असतात.

"सगळ्या जगासमोर दिलेल्या आश्वसनांचं अमेरिकेनं पालन केलं नाही आणि उलट त्यांनी आर्थिक निर्बंध घालून उत्तर कोरियावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला तर नाईलाजानं आम्हाला देशाच्या सुरक्षेसाठी नवे पर्याय शोधावे लागतील," असं यंदाच्या भाषणात किम म्हणाले.

बीबीसी कोरियन सर्व्हिसच्या सोलस्थित प्रतिनिधी लॉरा बीकर यांच्या मते, अमेरिकेनं 2019मध्ये आश्वासनं पूर्ण करावीत, अशी उत्तर कोरियाची अपेक्षा आहे. नाहीतर अण्वस्त्र निर्मिती पुन्हा सुरू होईल, असा या भाषणाचा अर्थ होतो.

बंदी घातलेले बॅलिस्टिक आणि आण्विक मिसाईलची निर्मिती केल्याच्या कारणांवरून संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेनंही उत्तर कोरियावर आर्थिक प्रतिबंध घातले आहेत.

दरम्यान, उत्तर कोरिया अण्वस्त्र निर्मिती आणि प्रसार थांबवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे आणि ट्रंप...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आण्विक नि:शस्त्रीकरणाबाबत उत्तर कोरिया कटीबद्ध आहे. पण अमेरिकेने जर आपल्यावरील निर्बंध शिथिल केले नाहीत तर या धोरणात कोणत्याही क्षणी बदल होऊ शकतो, असा इशारा उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांनी दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवाज शरीफ आणि शाहिद अब्बासी

पाकिस्तानात मुस्लीम लीग (नवाज) सत्तेवर आहे. पण विरोधी गट हा सुद्धा मुस्लीम लीग (नवाज) असल्याचंच जाणवतं.

पंतप्रधान शाहिद खाकान अब्बासी हे सगळीकडेच सांगत सुटलेत की, "मी जरी देशाचा पंतप्रधान असलो तरी माझे पंतप्रधान हे नवाज शरीफ हेच आहेत."

मागच्या आठवड्यात पंतप्रधान अब्बासी म्हणाले होते, पुढील निवडणुका हे निवडणूक आयोग नव्हे तर 'खलाई मखलूक' म्हणजेच एलियंस हेच घेतील.

हे जर एखादा विरोधी पक्षाचा नेता म्हणत असता तर एकदाचं समजण्यासारखं होतं. कारण विरोधी पक्षाचं कामच असतं प्रत्येक गोष्टीत कुठली न कुठली चूक शोधून काढणं.

पण पुढची निवडणूक एलियंसच घेणार, हे जर एखादा राज्यकर्ताच म्हणेल, तर अशा वेळी सरकारची हतबलता लक्षात येते.

बॉस तर पंतप्रधानच आहे ना!

पंतप्रधान हे काही गुप्तहेर संस्थांकडे इशारा करत आहेत, हे स्पष्ट आहे. पण विडंबन बघा, या गुप्तहेर संस्थांचे बॉसही हेच पंतप्रधानच आहेत, कागदावर जरी दिसत असले तरी.

माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ

पण कदाचित या संस्था इतक्या शक्तिशाली आहेत की स्वतः बॉस, म्हणजेच पंतप्रधान अब्बासी हे सती-सावित्रीसारखं या संस्थांचं थेट नाव घेण्याऐवजी डोक्यावरचा पदर बाजूला सारून फक्त हेच म्हणू शकतात - 'अहो चिंटूचे बाबा, ऐकता का जरा...?'

याच पद्धतीनं भ्रष्टाचाराचा शोध घेण्यासाठी CBI सारखीच एक संस्था सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या संपत्तीची चौकशी करत आहे.

यावरही पंतप्रधान अब्बासी यांनी आरोप लावला की नॅशनल अकाउंटिब्लिटी ब्यूरो (NAB) ही संस्था कुणा दुसऱ्याच्या इशाऱ्यावर काम करत आहे.

पंतप्रधान अब्बासी यांचा पक्ष

स्पष्ट आहे की हा इशारासुद्धा 'चिंटूच्या बाबांकडे' आहे. यापेक्षाही गमंतीशीर वागणं हे पंतप्रधान अब्बासी यांच्या मुस्लीम लीग (नवाज) पक्षाचे सदस्य शहबाज शरीफ यांचं आहे.

ते तर सगळीकडेच सांगत फिरत आहेत की त्यांचा पक्ष जर सत्तेत आला तर आम्ही कराचीला न्यूयॉर्क बनवून दाखवू. सगळ्या देशात आधुनिक रस्त्यांचं जाळं पसरवून टाकू.

सिंध, बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा या प्रदेशांचा विकास पंजाबच्या तोडीचा करून टाकू... वैगेरे वैगरे.

कुणात एवढी हिंमत नाही की, शहबाज शरीफ यांना स्वप्नरंजनातून बाहेर काढून खडसावेल की भाऊसाहेब जर बसून घ्या, तुमच्या डोक्यावर थंड पाण्याची बादली तर ओतू द्या, म्हणजे तुम्ही शुद्धीत याल.

9 वर्षांपासून सरकार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकशाहीचा तंबू दोन खांबावर उभा असतो. एक सत्ताधारी आणि दुसरे विरोधक. पण पाकिस्तानमध्ये सद्यस्थितीला कोण कोणती भूमिका निभावत आहे हेच कळणं कठीण झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवाझ यांना 10 वर्षांची तर मरियम यांना सात वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. इस्लामाबादच्या भ्रष्टाचार विरोधी कोर्टाचे न्यायाधीश महमूद बशीर यांच्या न्यायालयात साडेनऊ महिने या भ्रष्टाचाराच्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती.

कोर्टानं मरियम यांना वीस लाख पाउंड म्हणजेच पावणे दोन कोटी रुपयांचा दंड सुद्धा सुनावला आहे.

नवाझ शरीफ यांच्या या खटल्याची सुनावणी 3 जुलैला पूर्ण झाली होती आणि कोर्टानं निकाल राखून ठेवला होता.

नवाझ शरीफ यांच्या PMLN या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून विरोध प्रदर्शन सुरू केलं आहे.

या खटल्यात नवाझ यांच्यासह मुलगी मरियम नवाझ, हसन नवाझ, हसीन नवाझ आणि कॅप्टन शफदर यांच्याविरोधात आरोप होते.

कोर्टाच्या निर्णयानंतर मरियम नवाझ यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. त्या लाहौर एनए-127 मधून नॅशनल असेंब्लीची जागा लढवत होत्या.

25 जुलैच्या निवडणुकांवर परिणाम?

पाकिस्तानमध्ये सध्या नवाझ शरीफ यांच्या PMLN या पक्षाची सत्ता आहे. पण गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानं नवाझ शरीफ यांना पनामा पेपर्स प्रकरणानंतर अपात्र ठरवलं. त्यामुळे शरीफ यांनी पंतप्रधानपदाचा आणि पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.

ते ही निवडणूकही लढवू शकणार नाहीयेत. गेल्या निवडणुकांमध्ये या पक्षानं नॅशनल असेंब्लीत 342 पैकी 178 जागा मिळवल्या होत्या. चार छोट्या पक्षांसोबत त्यांनी बहुमताचा आकडा गाठला. PMLNचा पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात जोर आहे. तिथं त्यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत आहे.

माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ

पाकिस्तानमध्ये नॅशनल असेंब्लीच्या (म्हणजे लोकसभेच्या) निवडणुका 25 जुलैला होणार आहेत. मतदानाच्या अडीच आठवडे आधी हा निकाल आला आहे.

कोर्टाच्या या निर्णयानंतर मरियम यांनी ट्वीट करून आपले काका शाबाज शरीफ यांना धीर दिला आहे. "तुम्ही घाबरु नका, तुम्ही झुकू नका, तुमच्या आयुष्यात कायम पाकिस्तानला प्रथम स्थान द्या. लोक तुमच्या बरोबर आहेत. विजय तुमचाच होईल," असं त्यांनी लिहिलं आहे.

शरीफ यांच्या पक्षाते नेते तारीक फजल चौधरी यांनी पत्रकरांशी बोलताना सांगितलं,"या निर्णयाविरोधात जी काही कायदेशीर लढाई शक्य आहे ती दिली जाईल." मुस्लीम लीग (नवाझ) च्या कार्यकर्त्यांना शांतता राखण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

शरीफ खटला : आत्तापर्यंत काय घडलं?

28 जुलै 2017 - भ्रष्टाचार आणि उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती प्रकरणी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टानं नवाझ शरीफ यांना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि त्यांची मुलगी मरियम यांना कोर्टानं दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवाझ शरीफ आणि मरियम

भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात दोषी ठरल्याने माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तर मरियम यांना सात वर्षांची शिक्षा झाली होती.

या शिक्षेला त्यांनी आव्हान दिले होते. त्यावर कोर्टांनं दोघांचीही शिक्षा स्थगित करण्याचा आदेश दिला.

पाकिस्तानमध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या आधी, दोन महिन्यांपूर्वी त्यांना अटक करण्यात आली होती.

गेल्याच आठवड्यात शरीफ यांची पत्नी कुलसून नवाझ यांचं लंडनमध्ये कर्करोगानं निधन झालं होतं. त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी नवाझ शरीफ आणि मरियम यांना काही दिवस त्यांना पॅरोलवर सोडण्यात आलं होतं. ते पुन्हा तुरुंगात परतले होते.

इस्लामाबादच्या भ्रष्टाचार विरोधी कोर्टाचे न्यायाधीश महमूद बशीर यांच्या न्यायालयात साडेनऊ महिने चाललेल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्याच्या सुनावणीनंतर जुलै महिन्यात नवाझ शरीफ आणि मरियम यांना शिक्षा सुनावली होती.

बुधवारी नेमकं काय घडलं?

नवाझ शरीफ, मरियम आणि सफदर अवान यांना इस्लामाबादच्या भ्रष्टाचार विरोधी कोर्टानं शिक्षा सुनावली होती. त्यावर कोर्टानं आता स्थगिती दिली आहे.

"त्या मालमत्ता नवाझ शरीफ यांच्या आहेत हे सिद्ध करण्यात फिर्यादी पक्षाला यश आलेलं नाही. मरियम यांनाही त्याच आरोपपत्रानुसार शिक्षा सुनावण्यात आली हेही सिद्ध करता आलेलं नाही," असं न्यायमूर्ती अथार मिनाल्हा यांनी सुनावणीत स्पष्ट केलं.

त्याचं हे प्रकरण आता वरिष्ठ कोर्टात अपिलात आहे. त्याच्या सुनावणीची तारिख ठरलेली नाही. अर्थात, आज देण्यात आलेल्या निर्णयावरही अपील केलं जाऊ शकतं.

शरीफ यांची लवकरच जामिनावर सुटका होणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि त्यांची मुलगी मरियम यांना झालेली शिक्षा कोर्टानं स्थगित केली आहे. त्यांची लवकरच सुटका होईल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवाब मलिक आणि एकनाथ शिंदे

मुस्लीम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 टक्के आरक्षण देऊ, असं वक्तव्य अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केलं.

विधानपरिषदेत ते प्रश्नोत्तराच्या तासाला बोलत होते. आमदार शरद रणपिसे यांनी मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

त्याला उत्तर देताना मलिक यांनी म्हटलं, "गेल्या सरकारनं मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार सुप्रीम कोर्टच्या निर्देशानुसार मुस्लीम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढून कायदा तयार करणार आहे. त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर सुरू होणार आहे."

यानंतर काँग्रेसकडूनही मुस्लीम आरक्षणाविषयीची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.

काँग्रेस नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज (शनिवार) माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "मुस्लीम आरक्षणावर कोणत्याही प्रकारची स्थगिती नाही. त्यावर विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल."

शिवसेनेची भूमिका काय?

नवाब मलिक यांनी मुस्लीम आरक्षणाविषयी वक्तव्य केलं असलं, तरी याप्रकरणी अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना नेते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी दिली होती.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार, मुस्लीम आरक्षणाविषयी अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. महाविकास आघाडीतील मित्र पक्षांसोबत मिळून मुख्यमंत्री निर्णय घेईल, असं एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं होतं.

यावर शिवसेनेची नेमकी भूमिका काय, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही आज (शनिवार) एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला.

ते म्हणाले, "मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यायचा विषय हा धोरणात्मक निर्णय आहे, या विषयातील तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींविषयी मित्रपक्षाशी चर्चा केली जाईल आणि त्यानुसार पुढची पावलं उचललं जाईल.

"महाविकास आघाडीनं किमान समान कार्यक्रम तयार केला आहे. त्यानुसार सरकार समाजातल्या सगळ्या घटकांना सोबत घेऊन त्यांच्या कल्याणासाठी काम करणार आहे. किमान समान कार्यक्रमानुसार, मित्र पक्षांशी चर्चा करून शेतकरी कर्जमाफी, 10 रुपयांत थाळी आणि इतर कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे मुस्लीम आरक्षणाविषयी मित्रपक्षांशी चर्चा केली जाईल. याविषयी शेवटचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील."

किमान समान कार्यक्रमात काय म्हटलंय?

28 नोव्हेंबर 2019ला शिवसेना, राष्ट्रवादी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यात मुस्लीम आरक्षण लागू होणार की नाही, यावरून महाविकास आघाडी सरकारमधील गोंधळ पुढे येताना दिसत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवाब मलिक यांनी सोशल मीडियाद्वारे हे आरोप केले आहेत.

नवाब मलिक म्हणाले, "निर्यात करणाऱ्या 16 कंपन्यांना महाराष्ट्र सरकारनं रेमडेसिवीरबाबत विचारलं असता, त्यांच्याकडून धक्कादायक माहिती मिळाली. महाराष्ट्राला औषधं देऊ नयेत, असं केंद्र सरकारनं या कंपन्यांना आदेश दिलेत. या कंपन्यांनी महाराष्ट्राला औषधं दिली, तर त्यांचे परवाने रद्द केले जातील, असा इशारा त्यांना देण्यात आलाय."

"आजच्या स्थितीत या कंपन्यांकडून रेमडेसिवीरचा साठा जप्त करून गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याशिवाय महाराष्ट्र सरकारकडे पर्याय उरणार नाही," असंही नवाब मलिक म्हणाले.

नवाब मलिक यांच्या या गंभीर आरोपांनंतर महाराष्ट्र भाजपकडून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. महाराष्ट्र भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी मलिकांनी केलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत.

भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले, "नवाब मलिक यांनी असे निराधार आरोप करण्यापेक्षा त्यांच्याकडे काही पुरावे असतील तर द्यावेत, अन्यथा माफी मागावी. महाविकास आघाडीनं आरोप करण्याचा खेळ थांबवून, साथ कशी रोखता येईल याकडे लक्ष देण्याची ही वेळ आहे."

"नवाब मलिक यांनी केलेले आरोप म्हणजे महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे का? तसं असेल तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढे येऊन सत्य परिस्थिती स्पष्ट केली पाहिजे. किंवा या मंत्र्यांना बेजबाबदार आणि निराधार आरोप करण्यापासून रोखलं पाहिजे."

दरम्यान, नवाब मलिक यांच्या आरोपांवर केंद्र सरकारकडून काय प्रतिक्रिया येते, हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. तूर्तास, महाराष्ट्रात भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांचा सामना रंगण्याची चिन्हं आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राला औषधं देऊ नका, असं कंपन्यांना केंद्र सरकारनं आदेश दिल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवालनी यांच्यावरील विषप्रयोग हा पाण्याच्या बाटलीतून किंवा चहातून करण्यात आल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत होता.

पण हा विषप्रयोग पाण्याच्या बाटलीत किंवा चहात विष ठेवून नव्हे तर अंडरवेअरमध्ये विष ठेवून करण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट नवालनी यांनी केला आहे.

अॅलेक्सी नवालनी यांनी स्वतःच या प्रकरणाचा शोध घेतल्याचं त्यांनी आपल्या युट्यूब चॅनलवर सांगितलं आहे. याप्रकरणी त्यांनी रशियाच्या फेडरल सिक्युरिटी सर्व्हीस (FSB) वर आरोप केले आहेत.

याबाबतची सविस्तर बातमी बेलिंगकट नावाच्या शोधपत्रिकारिता करणाऱ्या माध्यमाने केली आहे.

संबंधित बातमीनुसार, "अॅलेक्सी नवालनी यांनी हल्ल्यातील संशयिताला फोन केला. कोनस्टॅंटिन कुदरित्सेव्ह असं या संशयिताचं नाव आहे. नवालनी यांनी आपण एक रशियन FSB एजंट असून FSB च्याच फोनवरून बोलत असल्याचं भासवलं. नवालनी यांच्यावरील हल्ला अयशस्वी का ठरला, असा जाब त्यांनी कुदरित्सेव्ह यांना विचारला. त्यावेळी विषप्रयोगासाठीचं द्रव्य म्हणजेच नोविचोक हे नर्व्ह एजंट नवालनी यांच्या अंडरवेअरमध्ये ठेवण्यात आलं होतं, असा खुलासा कुदरित्सेव्ह याने संभाषणादरम्यान केला, असं नवालनी म्हणाले.

अॅलेक्सी नवालनी

संभाषणादरम्यान, कुदरित्सेव्हने नवालनी यांना सांगितलं की विमानाचे पायलट आणि सायबेरियातील ओम्स्क येथील मेडिकल इमर्जन्सी टीम ही 'मोहीम' अयशस्वी ठरण्याचं कारण आहे. त्यानंतर नोवोचिकचा पुरावा नष्ट करण्यासाठी नवालनी यांचे कपडे गायब करण्यासाठीही कुदरित्सेव्ह यांना ओम्स्क येथे पाठवण्यात आलं होतं, असं त्याने सांगितलं.

रशियातील बीबीसी प्रतिनिधी स्टीव्हन रोसेनबर्ग यांच्या मते, ही रेकॉर्डिंग उघड होणं क्रेमलीनसाठी त्रासदायक ठरू शकतं. ते आतापर्यंत विषप्रयोगाशी आपला संबंध नसल्याचं सांगत सर्व आरोप फेटाळून लावत होते.

गेल्या आठवड्यात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी बेलिंगकॅटकडून घेतल्या जाणाऱ्या शोधामागे अमेरिकेचा हात असल्याचा आरोप केला होता.

काय आहे प्रकरण?

रशियातील विरोधी पक्षनेते त्यांच्यावरील विषप्रयोग ऑगस्ट महिन्यात झाला होता. विमानप्रवासादरम्यान अस्वस्थ होऊन नवालनी खाली पडले, त्यांच्यावर जर्मनीत उपचार सुरू करण्यात आले. दरम्यान, नवालनी हे बराच काळ कोमामध्ये होते. आता त्यांना शुद्ध आली असली, तरी अजूनही ते बर्लिनमध्येच उपचार घेत आहेत.

अॅलेक्सी नवालनी यांना 'नोविचोक नर्व्ह एजंट'द्वारे विष देण्यात आल्याचा दावा जर्मन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रशियातील विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते अॅलेक्सी नवालनी यांच्यावर मध्यंतरी विषप्रयोग करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नविनचंद्र बांदिवडेकर

कट्टरतावादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप असणाऱ्या वैभव राऊतच्या समर्थनार्थ निघालेल्या मोर्चात नविनचंद्र सहभागी झाले होते, असा आरोप आहे. कट्टरतावादी कारवाया करणार असल्याच्या संशयांवरून काही दिवसांपूर्वी हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित वैभव राऊतला ATSनं अटक केली. वैभव राऊतच्या नालासोपारा इथल्या घरातून 22 गावठी बाँब आणि जिलेटिनच्या कांड्या सापडल्या, असं ATSनं  म्हटलं होतं.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी काँग्रेसला उमेदवार बदलण्यासाठी विनंती केली आहे. त्यांनी ट्वीट करून ही मागणी केली आहे.

"वैभव राऊत ज्या संस्थेशी संबंधित आहे, तिच्यावर दाभोळकर, पानसरे यांच्या हत्येचा आरोप आहे. आणि या संस्थेशी संबंधित व्यक्तीला उमेदवारी मिळत असेल तर हे भावी राजकारणाला घातक आहे. केवळ मतांचं राजकारण असेल तर या राजकारणाला काही अर्थ उरत नाही. काँग्रेसनं हा उमेदवार बदलावा ही माझी वैयक्तिक मागणी आहे. सनातनशी संबंधित माणूस धर्मनिरपेक्ष असेल असं मला कधीच वाटत नाही," असंही त्यांनी म्हटलंय.

यावरून वादंग निर्माण झाल्यानंतर चव्हाण यांनी ट्वीट करणारा खुलासा केला आहे. ते म्हणाले, " रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदार संघातील काँग्रेसचे उमेदवार बांदिवडेकर यांचे सनातन संस्थेशी संबंध असल्याचं वृत्त काही वाहिन्यांनी दिलं आहे. काँग्रेस सनातनसारख्या कट्टरतावादी विचारांच्या विरोधात आहे. या प्रकरणी चौकशी करून पक्ष त्यांच्या उमेदवारीबद्दल निर्णय घेईल."

"वैभव राऊतच्या आईला आणि बायकोला पोलिसांनी डांबून ठेवलं, म्हणून समाज चिडला होता. समाजामुळे बांदिवडेकर तिथं गेले होते. वैभव राऊतला कायद्य़ानं काहीही शिक्षा झाली तर त्यावर मला काही आक्षेप नसेल, असंही त्यांनी म्हटलं आहे," असं काँग्रेस नेते हुसेन दलवाई यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे.

नविनचंद्र बांदिवडेकर काय म्हणतात?

"हे प्रकरण 5 ते 6 महिन्यांपूर्वीचं आहे. मी एका समाजाचा नेता आहे. अखिल भारतीय भंडारी समाज महासंघाचा मी राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे. वैभव राऊत आमच्या समाजाचा मुलगा आहे आणि तो गौरक्षक म्हणून प्रसिद्ध आहे. गौरक्षक म्हणून तो नालासोपाऱ्यात लढा देतो. अचानक एक दिवशी एटीएसवाले त्याच्या घरी छापा मारतात आणि टेररिस्ट म्हणून त्याला अटक करतात. ज्यावेळी आम्ही त्याच्या घरी गेलो तेव्हा आम्हाला कळलं की, एटीएसवाल्यांनी कारवाई केली तेव्हा ते पहाटे 3...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेसनं रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग या लोकसभेच्या मतदारसंघासाठी नविनचंद्र बांदिवडेकर यांना उमेदवारी दिली आहे. नविनचंद्र यांचा सनातन संस्थेशी संबंध असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहे.  तर काँग्रसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी या प्रकरणी चौकशी करून योग्य निर्णय घेऊ, असं म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवी दिल्ली विमानतळावर त्यांच्या स्वागतासाठी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेले नाहीतच पण सरकारकडून राज्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आलं, यावरूनच त्यांच्या दौऱ्याला भारत सरकार फारसं महत्त्व देत नसल्याचं दिसून येत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आतापर्यंत अनेकदा प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून वेगवेगळ्या राष्ट्रप्रमुखांचं विमानतळावर जाऊन स्वागत केलं आहे. तसंच आलेल्या पाहुण्यांचं स्वागत करताना त्यांची गळाभेट घेणंही आतापर्यंत गाजलं आहे.

गेल्याच महिन्यात म्हणजे जानेवारीमध्ये इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू भारत दौऱ्यावर आले होते. तेव्हा मोदी स्वतः त्यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर गेले, एवढंच नाही तर त्यांची गळाभेटसुद्धा घेतली.

जस्टिन ट्रुडो यांचा दौरा सुरू होऊन 2 दिवस झालेत. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांची अजून भेट घेतली नाही. सोमवारी ट्रुडो गुजरातच्या दौऱ्यावर होते तेव्हासुद्धा नरेंद्र मोदी त्यांच्यासोबत नव्हते.

हे फक्त पंतप्रधानांकडूनच होत आहे असं नाही. ट्रुडो यांनी ताजमहालला भेट दिली तेव्हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रीसुद्धा त्यांच्या स्वागताला गेले नाहीत.

महत्त्वाचं म्हणजे ट्रुडो यांच्या प्रत्येक विदेश दौऱ्यात त्या त्या देशातल्या सोशल मीडियावर त्यांच्या फोटोंचा आणि त्यांच्याबाबतच्या माहितीचा पूर येतो, पण भारतात सध्या तसं काही दिसत नाही आहे.

ट्रुडो खरंच भारतात दुर्लक्षित?

"हो, भारतानं ट्रुडो यांच्या दौऱ्याकडे दुर्लक्षच केलं आहे, राज्यमंत्र्यांना त्यांच्या स्वागताला पाठवून भारतानं तेच केलंय," असं म्हणणं आहे प्रसिद्ध स्तंभलेखक आणि अर्थतज्ज्ञ विवेक देहेजिया यांचं.

ट्रुडो यांच्या सरकारमधले अनेक सदस्य हे खलिस्तानी चळवळीला पाठिंबा देणारे आहेत, हे सुद्धा या मागचं एक कारण असू शकतं, असं देहेजिया यांना वाटतं.

"कॅनडातला शीख समुदाय ट्रुडो यांच्या लिबरल पक्षाचा पाठिराखा आहे, तसंच त्यांच्या शिष्टमंडळातसुद्धा खलिस्तानी चळवळीला पाठिंबा असणारे लोक आहेत," असं देहेजिया पुढे सांगतात.

ट्रुडो यांच्या मंत्रिमंडळात 4 शीख मंत्र्यांचा समावेश आहे. जर असं असेल तर खलिस्तान्यांमुळे दोन्ही देशांमधले संबंध बिघडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.

गेल्याच वर्षी एप्रिलमध्ये कॅनडाचे संरक्षण मंत्री हरजीत सज्जन यांना भेटण्यास पंजाबमधल्या नेत्यांनी नकार दिला होता. खलिस्तान्यांचे पाठिराखे असल्याचा सज्जन यांच्यावर आरोप आहे.

प्रोटोकॉलनुसार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो सध्या त्यांच्या पहिल्याच भारत दौऱ्यावर आहेत. पण, त्यांच्या या दौऱ्याला भारतीय मीडियात फारसं स्थान दिसत नाही. महत्त्वाचं म्हणजे फक्त मीडियातच नाही तर सरकारी पातळीवरसुद्धा ट्रुडो यांच्या दौऱ्याबाबात अनास्था असल्याचं चित्र आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवी मुंबईमध्ये आयोजित मराठा आरक्षण परिषदेत संभाजीराजे बोलत होते.

यावेळी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर संभाजीराजे यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याचं दिसून आलं. राज्य सरकारने मराठा समाजाला फसवले असून, सरकारच्या हाती असलेल्या गोष्टीही राज्य सरकार करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

तसंच कोरोना व्हायरसच्या परिस्थितीचा विचार राज्य सरकार गांभीर्याने करत नसल्याचं संभाजीराजे म्हणाले.

"11 ऑक्टोबरला MPSC परीक्षा होऊ नयेत, ही भावना माझी नाही, मराठा समाजाची आहे. कोरोना झपाट्याने वाढत असताना दोन लाख विद्यार्थी परीक्षा देण्यासाठी येतील. अशा स्थितीत त्यांच्या जिवाला धोका आहे. कोरोना प्रसार वाढण्याची शक्यता आहे. परीक्षेदरम्यान लांबलचक नियमावली विद्यार्थ्यांना पाळावी लागेल. अशा वातावरणात परीक्षा घेण्यापेक्षा राज्य सरकारने काही काळ थांबावे," असं संभाजीराजे म्हणाले.

"अन्यथा 11 ऑक्टोबर रोजी परीक्षेच्या दिवशी परीक्षा केंद्रांवर मराठा समाजाचे कार्यकर्ते जमा होऊन परीक्षा बंद पाडलील, राज्य सरकारने मराठा समाजाचं ऐकलं नाही तर गंभीर परिणाम भोगावे लागतील," असा इशारा

दरम्यान, परीक्षेच्या दिवशी महाराष्ट्र बंद करूया, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी भाषणादरम्यान संभाजीराजे यांना केली. पण गेले सहा महिने लॉकडाऊन असल्याने गरीबाच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र बंद केल्यास हातावर पोट असलेल्या गरीब व्यक्तीला त्याचा त्रास होईल त्यामुळे महाराष्ट्र बंद न करता, केवळ परीक्षा केंद्र बंद पाडू, असं स्पष्टीकरण संभाजीराजे यांनी दिलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असून अशा स्थितीत परीक्षा घेण्यात येऊ नयेत, राज्य सरकारने 11 ऑक्टोबरला MPSC परीक्षा घेतल्या तर त्यांना वाईट परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवीन अटी स्वीकारण्यासाठी वॉट्सअॅपने आता 15 मेपर्यंतची मुदत दिली आहे. असं न केल्यास युर्जर्सना वॉट्सअॅप मेसेज पाठवताही येणार नाहीत आणि त्यांना आलेला मेसेज पाहताही येणार नाही.

कारण वॉट्सअॅप अशा युजर्सचे अकाऊंट इनअॅक्टीव्ह करणार आहे आणि यानंतर हे इनअॅक्टीव्ह अकाऊंट 120 दिवसांनंतर डिलीट होईल.

वॉट्सअॅप कॉल काही दिवसांपर्यंत करता येतील तसंच नोटिफिकेशन्सही काही दिवसांपर्यंत येत राहतील, पण टेकक्रंचच्या एका रिपोर्टनुसार, ही सेवा काही आठवड्यांपर्यंतच सुरू राहणार आहे.

वॉट्सअपने आपले नवीन प्रायव्हसी नियम आणि अटी जानेवारी महिन्यात जाहीर केल्या होत्या. याबाबत मोठ्या संख्यने युजर्सनी नाराजी व्यक्त केली होती.

वॉट्सअॅप आता वैयक्तिक डेटा फेसबुकसोबत शेअर करणार अशा प्रतिक्रिया युजर्सकडून येत होत्या. वॉट्सअॅपने मात्र असे आरोप फेटाळले होते. आपले हे अपडेट धोरण व्यवसाय खात्याशी संबंधित असल्याचं वॉट्सअॅपने स्पष्ट केलं होतं.

युजर्सना माहिती देण्याच्या पद्धतीत बदल

व्हॉट्सअॅप आधीपासूनच फेसबुकशी काही प्रमाणात माहितीची देवाण-घेवाण करतं. यात वापरकर्त्यांच्या आयपी अॅड्रेसचा समावेश आहे. (हा आयपी अॅड्रेस म्हणजे प्रत्येक डिव्हाइसला जोडलेल्या आकड्यांचा क्रम जो डिव्हाइसचे लोकेशन शोधण्यासाठीही वापरला जाऊ शकतो.) या माध्यमातून खरेदीची माहितीही गोळा केली जाऊ शकते.

युरोप आणि यूकेमध्ये मात्र असे नियम नाहीत. या देशांमध्ये गोपनीयतेचे वेगवेगळे कायदे आहेत.

व्हॉट्सअॅपने नियम बदलल्यानंतर सुरुवातीला व्हॉट्स अॅप युजर्सनी एन्क्रिप्टेड-मेसेजिंग सेवेसाठी इतर पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. यामुळे टेलिग्राम आणि सिग्नलसारख्या प्लॅटफॉर्मची मागणी अचानक वाढली.

व्हॉट्सअॅपने अपडेट्स लागू करण्याची तारीख सुरुवातीला टाळली. आता मात्र युजर्सना याबाबत माहिती देण्याच्या पद्धतीतही बदल केला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वॉट्सअॅप युजर्सनी 15 मेपर्यंत वॉट्सअॅपच्या नवीन अटी आणि नियमांचा स्वीकार केला नाही तर त्यांचं वॉट्सअॅप अकाऊंट आता डिलीट होऊ शकतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: नवीन आकडेवारीनुसार 35.70 कोटींपेक्षा जास्त मुलं युद्धजन्य परिस्थितींमध्ये राहत आहेत. 1990 साली ही संख्या 20 कोटी होती. त्यात आतापर्यंत 75 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

सीरिया, अफगाणिस्तान आणि सोमालिया हे देश मुलांसाठी सर्वाधिक घातक असल्याचं समजतं.

मध्य-पूर्व आशियामधील बहुतांश मुलं युद्धजन्य क्षेत्रांमध्ये राहत आहेत. या भागांमध्ये दर पाच पैकी दोन मुलं जीवघेण्या हल्ल्यांपासून केवळ 50 किमी अंतरावर राहतात.

आफ्रिका खंड या क्षेत्रांच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहे.

युद्धजन्य क्षेत्रात राहणाऱ्या मुलांपैकी जवळजवळ निम्मी मुलं, म्हणजे साधारणतः 16.5 कोटी मुलं अतितीव्र संघर्ष क्षेत्रात असल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे.

UN ने मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत हे सहा मुख्य निकष लावले आहेत -

'सेव्ह द चिल्ड्रन'ने UN आणि इतर संशोधन अहवालांचा आधार घेत त्यांचा अहवाल तयार केला आहे. पण कोणत्याही संघर्षात अडकलेल्या दोन्ही सैन्यांनी गोळा केलेल्या आकडेवारीत प्रचंड तफावत असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.

UNची अधिकृत आकडेवारी सांगते की 2010 पासून मुलांची हत्या आणि अपंगत्वासारख्या घटनांमध्ये 300 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या वाढीमागचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा संघर्षांनी युद्धभूमींपर्यंत मर्यादित न राहता शहरी भागामध्ये आपले पाय रोवले आहेत. त्याचबरोबर ते दीर्घ काळ चालत आहेत आणि दिवसेंदिवस किचकटही होत चालले आहेत.

त्यालाच जोड दिली जाते ती जहालमतवादी गटांकडून. ते जाणीवपूर्वक मानवतावादी मदत लोकांपर्यंत पोहोचू देत नाही. यामुळेच येमेन आणि सीरिया सारख्या देशांमध्ये बराचसा भाग दीर्घकाळासाठी ओलीस ठेवला गेला आहे.

"युद्धामध्ये ओलीस ठेवणं आणि नागरिकांवर उपाशी सोडण्यासारखे डावपेच रचून त्यांना शरण आणण्याचा प्रयत्न केले जात आहे," असं या अहवालात सांगितलं आहे.

हॉस्पिटल आणि शाळांवर होणारे हल्ले आता "सामान्य बाब" झाली आहे, अशी खंत हा अहवाल व्यक्त करतो.

पाहा व्हीडिओ : येमेनमधला संघर्ष निर्माण करतंय मानवी संकट

मुलांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदे अधिक कडक केले असले तरी जगभरामध्ये मुलांवर क्रूर अत्याचार केले जात आहेत. यामध्ये मुलांची सैन्यामध्ये भरती आणि मुलांवरील लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. बहुतांश लैंगिक अत्याचारांची नोंद करण्यात दिरंगाई करण्यात येत आहे.

मुलांची हत्या आणि अपंगत्व...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगभरात दर 6 पैकी 1 मूल कोणत्या ना कोणत्या संघर्षांला बळी पडत असल्याचं 'सेव्ह द चिल्ड्रन' (Save the Children) या संस्थेने नुकतंच एका अहवालातून म्हटलं आहे. मुलांना सशस्त्र संघर्षापासून आता असलेला धोका गेल्या 20 वर्षांत सर्वाधिक असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.