डॉक सारांशित करण्यासाठी: आताच्या भारत आणि पाकिस्तानच्या वायव्येस 5,300 वर्षांपूर्वी ही सिंधू संस्कृती उदयास आली. या संस्कृतीच्या उदयाचं बरचसं श्रेय हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्यांमुळे इथं झालेल्या सुबत्तेला दिलं जातं किंवा तसं मानलं जातं.

पण नव्याने झालेल्या संशोधनानं असं दाखवून दिलं आहे की या प्रदेशात मनुष्य स्थिरावण्यापूर्वीच नदीनं प्रवाह बदलला होता.

मोठ्या आणि प्रवाही नदीमुळे निर्माण झालेल्या साधनसंपत्तीचा लाभ या संस्कृतीला झाला नाही. या उलट इजिप्त आणि मेसोपोटामिया या संस्कृतींना मात्र अशा साधनसंपत्तीचा मोठा लाभ झाला होता.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कानपूर (IITK) आणि इंपिरियल कॉलेज ऑफ लंडनमधल्या संशोधकांनी हे संशोधन केलं आहे.

कांस्य युगातील या मानवी संस्कृतीला पाण्याची मोठी गरज होती. पण ती गरज मान्सूनच्या पाण्यामुळं भागवली गेली असेल, अशी मांडणी या संशोधकांनी केली आहे.

घग्गर-हाक्रा प्रचीन नाल्याच्या गाळाचा अभ्यास या संशोधनात करण्यात आला आहे.

IITKचे प्रा. राजीव सिन्हा म्हणाले की, "नदी लुप्त झाल्यानं हडाप्पा संस्कृती लयास गेली अशी सर्वसाधारण संकल्पना आहे. नदी आणि संस्कृती यांच्यातील संबंध अधोरेखित करणारी ही जुनी कल्पना आमच्या संशोधनानं मोडीत काढली आहे."

ते म्हणाले, "प्राचीन समाज रचनांमध्ये मोठ्या नद्यांना महत्त्व होतंच. पण अशा नद्यांच्या अस्तित्वापेक्षा या नद्यांचं लुप्त होणं जास्त परिणामकारक ठरलं, अशी आमची मांडणी आहे."

"आमच्या संशोधनानुसार 8000 ते 12,000 या कालखंडात नदी लुप्त झाली. तर ही संस्कृती 3000 ते 4000 या कालखंडात सर्वोच्च पातळीवर पोहचली होती," अशी माहिती त्यांनी बीबीसी न्यूजशी बोलताना दिली.

प्रा. सिन्हा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं हे संशोधन 'नेचर कम्युनिकेशन जर्नल'मध्ये प्रसिद्ध झालं आहे.

घग्गर-हाक्रा या प्राचीन नदी पात्राचा यात पुन्हा अभ्यास करण्यात आला आहे. या संशोधनासाठी प्रत्यक्ष जागेवर तसेच उपग्रहाकडून घेतलेल्या माहितीचा आधार घेण्यात आला आहे.

प्राचीन कालव्यातील गाळांतील फरक नासाच्या इन्फ्रारेड सॅटेलाईट इमेजमधून दिसून आला आहे.

सिंधू संस्कृतीमधील कालिबंगन आणि बनवाली अशी काही नगरं, या नदीच्या किनाऱ्यावरच वसली होती.

"आता जे नदीच्या खोऱ्याचे अवशेष आहेत, ते सतलज नदीचं जुनं खोरं असावं. या नदीनं कालांतरानं प्रवाह बदलला असावा. प्रवाह बदलण्याची प्रक्रिया हिमालयातील नद्यांच्या बाबतीत सातत्यानं घडते,"...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मानवी उत्क्रांतीमधील सर्वांत जुन्या नागर संस्कृतींपैकी एक असलेल्या सिंधू संस्कृतीवर संशोधकांनी नवा प्रकाश टाकला आहे. नदीच्या अस्तानंतर ही संस्कृती उदयास आली असा निष्कर्ष नव्या संशोधनातून काढण्यातं आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आतापर्यंत 114 जणांचा जीव आपण वाचवल्याचं ते सांगतात. त्यांच्या या कामात त्यांना स्थानिक पोलिसांची साथ मिळते आणि त्याबदल्यात पोलिसांनी त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा भार उचलला आहे.

बीबीसी तेलुगुचे प्रतिनिधी बाला सतीश यांचा रिपोर्ट.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हैदराबादच्या लोकप्रिय हुसेन सागर तलावामध्ये उडी मारून जीव देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचा जीव वाचण्यासाठी शिवा यांनी आतापर्यंत अनेकदा पाण्यात उडी घेतली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आतापर्यंत 15 मायक्रॉनपर्यंतच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी होती.

ज्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली त्यांची यादी शुक्रवारी विधिमंडळात सादर केली जाईल. आतापर्यंत 15 मायक्रॉनपर्यंतच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी होती. आता सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिकवर बंदी असेल. यामध्ये प्लॅस्टिकचे चमचे, प्लेट आणि अन्य कटलरीचा समावेश असेल. परिणामकारक

अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. छोट्या शहरांमध्ये दररोज कित्येक टन प्लॅस्टिक तयार होत असल्याने त्यावर सरसकट बंदीचा विचार राज्य सरकार करत होते.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसीने वाचकांना विचारलं होतं की संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदीच्या अंमलबजावणी आणि व्यवहार्यतेबाबत त्यांना काय वाटतं...

वाचकांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या. त्यातल्याच या काही प्रतिक्रिया.

श्रीकांत जुन्नरकर लिहितात, "त्याला (प्लॅस्टिक वापराला) तेवढाच स्वस्त पर्याय उपलब्ध व्हायला हवा. स्वस्त आणि मस्त पर्याय उपलब्ध केल्यास उपरोक्त बंदीचा फटका कोणालाच बसणार नाही."

सविस्तर प्रतिक्रिया देताना सुदर्शन व्यवहारे म्हणतात, "प्लॅस्टिक इतका बहुउपयोगी पदार्थ माणसाला सापडला नाहीये. प्रश्न प्लॅस्टिक वापराचा किंवा बनवण्याचा नाही आहे. प्रश्न आहे तो त्याच्या पुनर्वापराचा, कचऱ्याच्या वर्गवारीचा आणि त्याच्या पुनर्वापराचा. कमीत कमी वापर, पुर्नवापर आणि पुनर्निमिती ही सिस्टीम अमलात आणण्यासाठी जरी राजकीय आणि सामाजिक इच्छाशक्ती दाखवली तरी पुरे."

अमोल रनावरे यांनी या बंदीचं स्वागत केलं आहे. "अगोदरच्या काळात प्लॅस्टिक नव्हतं. आताही ते नसलं तरी फारसा फरक पडणार नाही. ज्या ठिकाणी अपरिहार्य आहे त्या ठिकाणी वापरलं जावं. लोकांना (प्लॅस्टिकच) व्यसन लागलं आहे. त्यामुळे त्याची बंदी नको वाटेल पण पृथ्वीचं आरोग्य ठीक ठेवायचं असेल तर पर्याय नाही."

दिगंबर चौधरी म्हणतात, "निर्णय चांगला आहे. जनतासुद्धा स्वीकारेल. पण जगण्याची एक मूलभूत गरज बनलेल्या प्लॅस्टिकला पर्याय शोधणं गरजेचं आहे."

"प्लॅस्टिकपेक्षा थर्माकॉल जास्त घातक आहे त्याचं काय?" असा प्रश्न प्रसाद घळसासी यांनी विचारला आहे.

दामोदर बजाज यांनी तर कमेंट करणाऱ्यांनाही फटकारलं आहे. ते म्हणतात, "जितके लोक इथे कमेंट करत आहेत, त्यातले 50 टक्के प्लॅस्टिक वापरतात आणि इथे सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत."

लोन गनमॅन या अकाऊंटवरून मात्र या निर्णायाचा विरोध केला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

प्लॅस्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या आणि प्लॅस्टिक वस्तूंचं उत्पादन, विक्री आणि साठवणुकीवर बंदी आणण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. गुढीपाडव्यापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आतापर्यंत 50 राज्यांपैकी 19 राज्यांतले कलसमोर येत आहेत. साउथ कॅरोलिना राज्यात ट्रंप विजयी होतील, असं अनुमान आहे. त्याचसोबत अलाबामा, नॉर्थ डाकोटा, साउथ डाकोटा राज्यातही ट्रंप यांच्या विजयाचं अनुमान आहे.

दुसरीकडे बायडन हे कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, कोलोरोडो राज्यांमध्ये बायडन विजयी होतील असा कल आहे.

डोनाल्ड ट्रंप हे टेनेसीमधून विजयी होत असल्याचं अनुमान आहे.

बिल क्लिंटन यांच्यानंतर टेनेसीनं कायमच रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारालाच मतं दिली आहेत. 2016मध्ये ट्रंप हिलरी क्लिंटन यांच्यापेक्षा 26 पॉइंट्सनं आघाडीवर होते.

वेस्ट व्हर्जिनियामधूनही ट्रंप यांच्या विजयाचं अनुमान आहे. गेल्या चार निवडणुकांमध्ये या राज्यानं रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूनेच कौल दिला आहे.

अर्कान्सासमध्येही ट्रंप विजयी होतील असं अनुमान आहे.

'या' राज्यांचा कल जो बायडन यांच्या बाजूने

जो बायडन हे व्हर्मोन्टमधून विजयी होतील असं अनुमान आहे. हे राज्य डेमोक्रॅटिक पक्षाचा बालेकिल्ला मानलं जातं.2016 साली हिलरी क्लिंटन यांना इथून 56 टक्के मतं मिळाली होती.

या राज्यात इलेक्टोरल कॉलेजची तीन मतं आहेत.

डेलावर, मेरिलँड, मॅसेच्युसेट्स आणि न्यू जर्सी या राज्यांमधूनही जो बायडन हे विजयी होत असल्याचा सुरूवातीचा कल आहे.

ट्रंप इंडियानामधून जिंकण्याचं अनुमान

इंडियानामधून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप विजयी होत असल्याचा अंदाज आहे. हे राज्य उपराष्ट्राध्यक्ष माइक पेन्स यांचं गृहराज्य आहे आणि इथून सहसा रिपब्लिकन पक्षाचा उमेदवारच विजयी झाल्याचं पहायला मिळतं.

मात्र, 2008 साली इंडियानामधून बराक ओबामा विजयी झाले होते.

इंडियानामध्ये इलेक्टोरल कॉलेजची 11 मतं आहेत.

अमेरिका निव़डणूक : आतापर्यंत काय काय घडलं?

पाच राज्यांत 2016 च्या तुलनेत जास्त मतदान

यावेळी अमेरिकेत विक्रमी मतदानाची चर्चा सुरू आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ फ्लोरिडामधील प्राध्यापक मायकल मॅकडोनाल्ड सांगतात की, ओरेगन अमेरिकेतली पाचवं राज्य आहे, जिथे 2016 च्या तुलनेत जास्त मतदान झालं आहे.

टेक्सास, हवाई, मोंटाना, वॉशिंग्टन आणि आता ओरेगन इथं मतदारांमध्ये उत्साह पहायला मिळाला. टेक्सासमध्ये ट्रंप आणि बायडन यांच्यामध्ये चुरशीची लढत असल्याचं सांगितलं जातंय.

सुरूवातीच्या टप्प्यात 10 कोटी अमेरिकन नागरिकांनी मतदान केल्याचं सांगितलं जातंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे सुरूवातीचे कल हाती येऊ लागले आहेत. काही राज्यांत बायडन आघाडीवर आहेत, तर काही ठिकाणी ट्रंप आघाडीवर आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आतापर्यंत कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने असं स्नान केलेलं नाही. त्यामुळे अनेक लोकांनी योगी आदित्यनाथ यांचं वर्णन 'हिंदूंची शान' असं केलं आहे.

फेसबुकवरच्या अनेक ग्रुप्समध्येही आदित्यनाथ यांचे फोटो या दाव्यासह शेकडोवेळा शेअर केले जात आहेत.

मंगळवारी योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशातील मंत्रिमंडळ सदस्यांसह पवित्र समजल्या जाणाऱ्या संगम तटावर स्नान केलं. त्यानंतर काही संतांसह त्यांनी गंगेची आरतीही केली.

योगी आदित्यनाथ यांच्या अधिकृत ट्वीटनुसार, मंगळवारी त्यांनी संगमावर स्थित किल्यावरील अक्षयवटाचंही दर्शन घेतलं.

हे सगळे करणारे योगी पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत असा दावा योगीसमर्थक मंडळी करत आहेत. पण हे सत्य नाही.

..पण मग सत्य काय आहे?

2007साली समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांनी कुंभमेळ्यादरम्यान गंगेत स्नान केल्याचं आमच्या पडताळणीत स्पष्ट झालं आहे.

मुलायम सिंह त्यावेळी तिसऱ्यांदा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. आणि 20 जानेवारी 2007 ला अर्धकुंभमेळ्यादरम्यान त्यांनी गंगेत स्नान केलं होतं.

काही जुन्या बातम्यांनुसार मुलायमसिंह यादव विशेष विमानाने अलाहाबादला अर्थात आताच्या प्रयागराजला पोहोचले होते.

अर्धकुंभाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुलायम सिंह यांचा दौरा आखण्यात आला होता.

या दौऱ्यादरम्यान मुलायम सिंहांनी 13 आखाड्यांचं समन्वयन करणाऱ्या समिती आणि अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत ज्ञान दास यांची भेट घेतली होती.

यानंतर गंगा, यमुना आणि सरस्वती नदीवरच्या व्हीआयपी घाटावर मुलायम सिंहांनी स्नान केलं होतं.

नेत्यांच्या कुंभस्नानाचा ट्रेंड नवा नाही

प्रयागराजशी (अलाहाबाद) संलग्न काही वरिष्ठ पत्रकारांच्या मते 2001 मध्ये उत्तर प्रदेशचे तत्काकीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही महाकुंभमेळ्यादरम्यान गंगेत स्नान केलं होतं.

त्यावेळी इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा एवढा प्रभाव नव्हता. त्यामुळे इंटरनेवर राजनाथ यांच्या गंगेत स्नानासंदर्भातील बातम्याही उपलब्ध नाहीत.

ज्येष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी यांच्या मते, प्रयागराज इथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यादरम्यान सकाळी मुख्यमंत्र्यांनी स्नान करणं नवीन ट्रेंड नाही.

''स्वतंत्र उत्तर प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांनी महाकुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी गेलेले असताना गंगेत स्नान केलं होतं. याचं व्हीडिओ अकार्इव्ह उपलब्ध आहे. मात्र आता मुख्यमंत्र्यांच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उजव्या विचारसरणीच्या सोशल मीडिया ग्रुप्सवर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कुंभमेळ्यादरम्यान गंगेत स्नान करतानाचे फोटो शेअर केले जात आहेत. कुंभमेळ्यादरम्यान गंगेत स्नान करणारे योगी उत्तर प्रदेशचे पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत अशा दाव्यासह हे फोटो शेअर होत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आतापर्यंत जगभरातल्या दीडशेपेक्षा जास्त देशांमधील 3.5 कोटींपेक्षा जास्त जणांना कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेला आहे. पण संक्रमणाचा हा आकडा प्रत्यक्षात 80 कोटींच्या जवळपास असण्याचा WHOचा अंदाज आहे.

नोंदवण्यात येणाऱ्या संसर्गाच्या प्रकरणांपेक्षा प्रत्यक्षातली संख्या कितीतरी अधिक असल्याचं तज्ज्ञ दीर्घ काळापासून सांगत आहेत.

WHOच्या जिनिव्हामधल्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये या जागतिक साथीचा जगभरातल्या देशांतून बिमोड कसा करायचा, याविषयी चर्चा झाली.

कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाची पहिली घटना चीनमधल्या वुहानमध्ये नोंदवण्यात आली होती. यानंतर आतापर्यंत 10 महिन्यांचा कालावधी उलटलाय. पण ही साथ आटोक्यात येण्याची चिन्हं अजूनही दिसत नाहीत.

ही जागतिक साथ रोखण्यासाठी लावण्यात आलेले निर्बंध शिथील करण्यात आल्यानंतर काही देशांमध्ये या साथीची दुसरी लाट आली. आणि काही देशांमधली रुग्णसंख्या पूर्वीपेक्षाही जास्त झालेली आहे.

जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 10 टक्के लोक आतापर्यंत या विषाणू संसर्गाच्या विळख्यात अडकल्याचा अंदाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या हेल्थ इमर्जन्सी प्रोग्रामचे कार्यकारी संचालक माईक रायन यांनी व्यक्त केलाय. ते म्हणाले, "हा आकडा विविध देश, शहरं आणि गावं आणि विविध समुदायांनुसार वेगवेगळी आहे."

"पण याचा अर्थ म्हणजे जगभरातला एक मोठा गट धोक्यात आहे. ही साथ इतक्यात जाणार नाही, हे आपल्याला माहिती आहे. पण आपल्याला हेही माहित आहे की सध्या या साथीचा संसर्ग पसरण्यापासून रोखण्याचे आणि आयुष्य वाचवण्याचे मार्ग आपल्याकडे आहेत."

जगभरातल्या विविध देशांमध्ये या व्हायरसचा वेगवेगळा परिणाम झाला असून या जागतिक साथीचा बिमोड करण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र यायला हवं, असं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे डायरेक्टर जनरल टेड्रॉस अॅडनहॉम गिब्रायसुस यांनी म्हटलंय.

ते म्हणाले, "सगळ्या देशांमध्ये या व्हायरसचा संसर्ग झालेला असला तरी आपण हे लक्षात घ्यायला हवं की या साथीचा परिणाम काही ठिकाणी जास्त झालाय तर काही ठिकाणी कमी. संसर्गाच्या एकूण प्रकरणांपैकी 70 टक्के प्रकरणं आणि मृत्यू हे दहा देशांमध्ये नोंदवण्यात आलेले आहेत आणि एकूण प्रकरणांपैकी अर्ध्या केसेस या तीन देशांत नोंदवण्यात आलेल्या आहेत."

या व्हायरसमुळे आतापर्यंत 10 लाखांपेक्षा जास्त मृत्यू झाले असल्याचं जॉन्स हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटीची आकडेवारी सांगते. अमेरिका, भारत आणि ब्राझीलमध्ये संसर्गाची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगाच्या लोकसंख्येत दर 10 जणांपैकी एकाला कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झाला असण्याची शक्यता असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेनी म्हटलं आहे. एका जेष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते या अंदाजाचा अर्थ "जगाच्या लोकसंख्येतला एक मोठा गट धोक्यात आहे."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आतापर्यंत देशात 17 हजारांहून अधिक मृत्यू झाले आहेत. जगभरातल्या इतर देशांच्या मानाने हा आकडा लहान आहे. पण ज्या दराने कोरोनाचा प्रसार होतोय त्याची दखल पाकिस्तानला घ्यावी लागतेय.

बीबीसी प्रतिनिधी शुमएला जाफरी यांचा रिपोर्ट.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानात कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येतेय. निर्बंध आणि लसीकरण सुरू असूनही दररोज 5 हजारांच्या आसपास कोरोना रुग्णांची नोंद होतेय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आतापर्यंत महाराष्ट्रासह देशातील इतर 17 राज्यांमध्ये लागू झालेली ही योजना, आता नागालँड, मिझोरम आणि  ओडिशामध्ये 1 जून 2020 पासून लागू होणार आहे. तर उरलेल्या 13 राज्यांमध्ये 31 मार्च 2021 पर्यंत ही योजना लागू केली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

पण मुळात ही योजना आहे तरी काय? खरंच कोणीही देशात कुठेही राहात असेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे का? मुळात ही योजना व्यवहार्य आहे का? आणि यात नेमके काय अडथळे निर्माण होऊ शकतात?

एक देश, एक रेशन कार्ड किती व्यवहार्य?

या योजनेबद्दल बोलत असताना एक गोष्ट जाणून घ्यायला हवी की केंद्र सरकारनं आणलेली ही संपूर्ण नवीन योजना नाही. याअगोदरही याच धर्तीवर अशाप्रकारची योजना आणली गेलीये. अन्न आणि नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी 4 फेब्रुवारी 2020 ला लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे की एप्रिल 2018 मध्ये केंद्र सरकारनं ही योजना सुरु केली आहे. यासाठी सरकारनं दोन पोर्टल्सही तयार केले आहेत.

इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टीम (IM-PDS) पोर्टल याअंतर्गत स्थलांतरित मजूर देशातल्या कोणत्याही राज्यातून योग्य किंमतीत रेशन खरेदी करू शकतील. यालाच इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी म्हणतात.

दुसरं पोर्टल आहे annavitran.nic.in याअंतर्गत स्थलांतरित मजूर आपल्याच राज्यातील दुसऱ्या कोणत्याही जिल्ह्यातून अन्नधान्य खरेदी करू शकतात. म्हणजेच इंट्रास्टेट पोर्टेबिलिटी.

एक देश एक रेशन कार्डच्या इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटीअंतर्गत पूर्वी फक्त 12 राज्ये जोडलेली होती. आता केंद्रीय अन्न मंत्रालयानं 5 अधिकच्या राज्यांचा यात समावेश केला आहे. आत्तापर्यंत देशभरातील 17 राज्यांमधील 60 कोटी लाभार्थी या योजनेशी जोडले गेलेत आणि ते देशात कुठेही रेशन घेऊ शकतात. यामध्ये आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश,  दादरा - नगर हवेली आणि दीव - दमण यांचा समावेश आहे.

एक जूनपासून ओडिशा, नागालँड आणि मिझोरमचाही यात समावेश होतोय.

मार्च 2021 पर्यंत 100 टक्के म्हणजे देशातल्या सगळ्या लाभार्थ्यांना या योजनेशी जोडलं जाईल, असा सरकारचा दावा आहे.

सरकारच्या दाव्यात किती तथ्य?

2018 मध्ये सरकारनं सांगितलं होतं की हे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारनं 20 लाख कोटींच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेची घोषणा केली. या योजनेतील एक प्रमुख तरतूद म्हणजे 'एक देश एक रेशन कार्ड'.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आतापर्यंत या जंगलाचा २० टक्के भाग जळून खाक झाला आहे. शेती, सोन्याच्या खाणी यांच्यामुळे जगाच्या फुफ्फुसाची राख होत असल्याचं तिथल्या स्थानिकांचं म्हणणं आहे. न्यूयॉर्कमध्ये वातावरणीय बदलांवर सुरू असलेल्या परिषदेतही यावर चर्चा होत आहे.

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अॅमेझॉनच्या जंगलाला लागलेली आग मागचे काही महिने विझलेली नाही. जंगल उध्वस्त होतंय आणि त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आतापर्यंत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चा करायचे.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या बैठकीआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गाबा यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेतली होती. देशात ज्या 13 शहरांमध्ये सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त आढळत आहेत, त्या शहरांवर त्यांचा फोकस होता.

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हटलं आहे की किमान 15 दिवसांसाठी लॉकडाऊन वाढवावा.

एकीकडे असे सर्व प्रयत्न सुरू असताना लॉकडाऊन 5 येणार का, अशीही चर्चा आहे. लॉकडाऊन 5 लागू करण्यात आल्यास ते कशाप्रकारचं असेल?

लॉकडाऊन-5 कसं असणार?

लॉकडाऊन 4 मध्ये अनेक निर्बंध शिथील करण्यात आले आहेत. मात्र, दुसरीकडे कोरोना विषाणूचा फैलावही वेगाने होतोय. पण याचा अंदाज यापूर्वीच वर्तवण्यात आला होता.

मात्र, ज्या 5 राज्यांमध्ये फैलाव मोठ्या प्रमाणावर झालाय त्या 5 राज्यांची केंद्रालाही काळजी लागून आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन 4 नंतर केंद्र सरकारचं जास्तीत जास्त लक्ष या पाच राज्यांवर असण्याची शक्यता आहे.

शिवाय लॉकडाऊन 4 मध्ये राज्य सरकारांना अधिक अधिकार देण्यात आले होते. तसेच लॉकडाऊन 5 मध्येही राज्य सरकारांकडे ज्यादा अधिकार दिले जाण्याची शक्यता आहे.

ज्या राज्यांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या जास्त आहे आणि फैलाव अधिक होतोय, त्या राज्यांमधून कर्नाटकात मर्यादित फ्लाईट्स पाठवण्याची विनंती केंद्राला केल्याचं कर्नाटक सरकारने ट्वीट करत सांगितलं. परराज्यातून कर्नाटकात रस्ता मार्गाने येण्यावर अजून बंदी आहे. मात्र, रेल्वेवर बंदी नसल्याचं कर्नाटक सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

लॉकडाऊनच्या पुढच्या टप्प्यात राज्य सरकारांना अधिक अधिकार हवे असल्याचेच हे संकेत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीआधीच झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणाले होते की टप्प्याटप्प्याने हळूहळू या लॉकडाऊनला गती देण्यासाठी जे योग्य आणि प्रभावी उपाय असतील, ते आम्ही करू.

आमचं सरकार केंद्र सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री जयंत पाटील दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन म्हणाले होते की राज्य सरकार आणखी काही सेवांमध्ये सूट देण्याच्या विचारात आहे. मात्र, ते केंद्राच्या निर्णयाची वाट बघत आहेत.

नुकतच हिमाचल प्रदेश सरकारने दोन जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊनऐवजी संचारबंदीचे आदेश जारी केले आहेत.

या सर्व राज्यांच्या उदाहरणांवर एक अंदाज बांधता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात लॉकडाऊन 4 संपण्यासाठी आता फक्त दोन दिवस उरले आहेत. दरम्यान, पुढची रणनीती काय असेल, यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आतापर्यंत शेकडो लहान-मोठी विमानं, ड्रोन्स आणि आकाशात उडणारे मॉडेल्स याच ठिकाणी उमेश यांनी तयार केले आहेत. या विमानांसाठी खास रनवेही त्यांनी आपल्या धनीपूर गावात तयार केलाय.

पाहा त्यांची ही गोष्ट.

रिपोर्ट - प्रवीण मुधोळकर

शूटिंग - विक्की गायकवाड

एडिटिंग - राहुल रणसुभे

हे वाचलंत का?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नागपूर जिल्ह्यातल्या मौदा तालुक्यात एका छोट्याशा गावात उमेश राऊत लहान, पण अगदी खऱ्याखुऱ्यासारखी काम करणारी विमानं तयार करत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आतापर्यंत सादर झालेल्या बजेटच्या काही रंजक गोष्टी आज 'पैशाची गोष्ट'मध्ये तुम्हाला सांगणार आहोत.

निवेदक - ऋजुता लुकतुके

निर्माती - सुमिरन कौर

व्हीडिओ एडिट - प्रीतम

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली 1 फेब्रुवारीला देशाचं बजेट सादर करतील. पण, बजेट म्हणजे नेमकं काय?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आतापर्यंत सुमारे 87 टक्के मतपत्रिकांची मोजणी झाली असून त्यापैकी 77 टक्के मतं पुतीन यांच्याच बाजूने असल्याची माहिती रशियाच्या निवडणूक आयोगाने दिली.

व्लादिमीर पुतीन यांचा कार्यकाळ 2024 साली संपणार होता. त्यांना या पदावर आणखी दोन टर्म राहता यावं यासाठी रशियन राज्यघटनेतील अटींमध्ये बदल करण्यात आला होता.

याप्रकरणी विरोधकांनी पुतीन यांच्यावर टीका केली आहे. पुतीन यांना आयुष्यभर राष्ट्राध्यक्ष बनूनच राहायचं आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पण पुतीन यांनी आपल्यावरचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

रशियातील ज्येष्ठ नेते अलेक्सी नॅव्हेल्नी यांनी हा बदल म्हणजे सर्वात मोठा खोटेपणा असून यातून सर्वसामान्य जनतेचं खरं मत प्रतिबिंबित होत नाही, असं त्यांनी म्हटलंय.

या सातदिवसीय मतदानाची कोणतीही स्वतंत्र पडताळणी झाली नाही. शिवाय एका आठवड्याभरातच राज्यघटनेच्या नव्या प्रती बाजारात दाखल झाल्या.

रशिया या विशालकाय देशात 11 वेगवेगळ्या प्रमाणवेळा आहेत. रशियाच्या बाल्टिक समुद्रतटावर कलिनिनग्रॅडमध्ये संध्याकाळी 6 वाजता हे मतदान आटोपलं.

मतदान संपण्यापूर्वीच रशियाच्या गृहमंत्र्या मतदान कार्यक्रम योग्य प्रकारे पार पडल्याचं सांगितलं. तसंच यादरम्यान निकालावर परिणाम होण्यासारखं काहीच उल्लंघन झालं नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

निकलानंतर मॉस्को आणि सेंट पीटर्सबर्ग शहरांमध्ये काहींनी या निर्णयाचा निषेधही नोंदवला.

यासाठीचं मतदान गेल्या आठवड्यात सुरू झालं होतं. एकूण मतदारांपैकी 64 टक्के मतदारांनी आपला हक्क बजावल्याचं रशियाच्या निवडणूक आयोगाने कळवलं.

राष्ट्राध्यक्ष पुतीन आणि त्यांच्या समर्थकांच्या मते, देशहिताच्या दृष्टिकोनातून तसंच देशाला स्थैर्य देण्यासाठी राज्यघटनेत 200 हून जास्त बदल आवश्यक आहेत.

67 वर्षीय पुतीन यांनी 2024 नंतर निवडणूक लढवण्याची शक्यता कधीच फेटाळून लावली नाही. त्यांच्या मते, परिस्थितीनुसार हासुद्धा पर्याय त्यांच्यासमोर असू शकतो.

सुरुवातीला पंतप्रधानपद आणि नंतर राष्ट्राध्यक्ष अशा स्वरुपात पुतीन गेल्या 20 वर्षांपासून रशियाचे सत्ताधीश आहेत.

इतर परंपरावादी बदलांमध्ये समलिंगी विवाहाला विरोध तसंच रशियाच्या पुरातन 'देवावर विश्वास' या गोष्टींचा समावेश आहे.

रशियन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या बदलांना मान्यता दिली होती. पण राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी याबाबत जनमत घेण्याचा निर्णय घेतला.

कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकानंतर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रशियाचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणखी 16 वर्षे म्हणजेच 2036 पर्यंत सत्तेवर राहू शकतात. याबाबत रशियन राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या बदलाला तिथल्या नागरिकांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आतापर्यंत, म्हणजे जेव्हा ही बातमी लिहिली जाते आहे तोपर्यंत, पुणे शहरात एकूण 1 लाख 56 हजार 783 केसेसची नोंद झाली आहे तर जिल्ह्यासाठी हा आकडा २ लाख 95 हजार 689 पर्यंत पोहोचला आहे. ज्यात 57,460 अॅक्टिव्ह केसेस आहेत.

एका बाजूला पुणे हे देशात दर दहा लाखांच्या लोकसंख्येमागे सर्वाधिक टेस्ट्स करणारं शहर आहे, तर दुसरीकडे आरोग्य यंत्रणा उभारण्यासाठी हे शहर झगडतंय. पुण्याची कोरोनाविरुद्धची लढाई आहे, जी दिवसागणिक लांबत चालली आहे.

जम्बो कोव्हिड सेंटर पुणे

राज्यातली कोव्हिडची पहिली केस 9 मार्चला पुण्यात नोंदवण्यात आली. त्यानंतर 6 महिन्यांनी 24 ऑगस्टला या शहराला पहिलं जंबो कोव्हिड हॉस्पिटल मिळालं.

पुण्याच्या शिवाजीनगर भागातल्या 'कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे' (COEP) च्या मैदानावर हे हॉस्पिटल उभं आहे. तोपर्यंत दीड लाख पॉझिटिव्ह केसेसची नोंद झालेल्या पुण्यात बेड्सअभावी रुग्णांची परवड सुरु झाली होती.

पण व्यवस्था कोलमडली, डॉक्टर्स निघून जायला लागले, हॉस्पिटलच्या दारात बाऊन्सर्स बसू लागले तेव्हा मोठा लोकक्षोभ झाला. व्यवस्थापना बद्दल अनेक तक्रारी येऊ लागल्या.

पत्रकार पांडुरंग रायकर यांचा ३ सप्टेंबरला या सेंटरमध्ये मृत्यू झाला आणि अनेक प्रश्न उभे राहिले.  जम्बो सेंटरचं काम मिळालेल्या एजन्सीवर प्रशासनानं याचं खापर फोडलं आणि सगळी व्यवस्था नव्या एजन्सीकडे दिली.

पत्रकार पांडुरंग रायकर

"जे आम्हाला सांगितलं गेलं होतं त्या एजन्सीमार्फत की आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत तुम्ही माणसं पाठवा.  त्याप्रमाणे आम्ही पेशंट्स पाठवले.  त्यासाठी आम्ही सगळी व्यवस्थाही केली होती. पण माहित नाही की त्या एजन्सीची कुठे चूक झाली.

 आमच्या चौकशी कमिटीनं आता नोटीस देऊन त्यांच्यावर ॲक्शन करत आहेत.  पण स्पेसिफिक एका केससाठी आपण सांगू शकत नाही की त्या केसमध्ये काय झालं.  ज्याचा तुम्ही उल्लेख केला ते व्हेंटिलेटरवर इथे आले होते. त्याची चौकशी सुरु आहे," पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त आणि या कोविड सेंटरची जबाबदारी असणाऱ्या रुबल अगरवाल सांगतात.

या जम्बो कोविड हॉस्पिटलच्या कमांड सेंटरपर्यंत जाण्याची आम्हाला परवानगी मिळाली.  आतमधल्या सगळ्या वॉर्ड्समध्ये CCTV कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत.  कमांड सेंटरमधून सर्व व्यवस्थेवर नजर ठेवता येते.

आता सगळं सुरळीत झालं असल्याचा आणि कोणाचीही तक्रार नसल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे.

पण संसर्गाच्या सहा महिन्यांनंतर सुरु...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना संसर्गासाठी पुणे शहर आणि जिल्हा देशातला संवेदनशील हॉटस्पॉट बनला.  मुंबई, दिल्ली अशा शहरांना मागे टाकत पुणे सर्वाधिक एक्टिव्ह केसेस असलेलं शहर बनलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आतापर्यंतच्या म्हणजे एका महिन्याच्या लॉकडाऊनमुळे 17 कोटीपेक्षा जास्त लोकांच्या नोकऱ्या आणि रोजगार टांगणीवर आहेत, असं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजचा (CII) ताजा अहवाल सांगतो. एकाच वेळी एक कोटींपेक्षा जास्त लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले जाऊ शकतात.

वस्त्रोद्योग, पर्यटन व्यवसाय, निर्यातदार, उत्पादन क्षेत्र आणि खासकरून मध्यम आणि छोट्या आकाराच्या उद्योगधंद्यांचं किती नुकसान झालं, याची मोजदाद अजून झालेली नाही. पण हे नुकसान अंदाजे 30 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या घरात जाणार.

अशावेळी लॉकडाऊनचं महत्त्व अबाधित राखून जे सुरू करता येतील ते उद्योग सुरू करण्याला सरकार प्राधान्य देणार, हे अपेक्षितच होतं. आणि त्याप्रमाणे आधी 15 एप्रिलला केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्यात उद्योगधंद्यांविषयीचे काही नियम शिथिल केले. आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि सचिवांबरोबर एक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे बैठक घेत त्यांनाही आपापल्या राज्यातल्या परिस्थितीप्रमाणे उद्योग सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या.

ही अंमलबजावणी 20 एप्रिलनंतर होणार असंही ठरलं. आता महाराष्ट्र राज्यात याची कशी अंमलबजावणी होणार आहे आणि सध्या कुठले उद्योग सुरू आहेत आणि कुठे, हे बघू या...

केंद्रसरकारची मार्गदर्शक तत्त्व काय सांगतात?

अत्यावश्यक सेवा आणि बँकांबरोबरच शेती करायला सध्या देशभरात सगळीकडे परवानगी आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शेती आणि शेती संबंधित सर्व उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचं चलनवलन राखणारे उद्योग, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणारे उद्योग आणि डिजीटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणारे उद्योग सुरू ठेवण्यात येतील.

कृषी आणि कृषीमालाच्या तसंच अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी रस्ते, रेल्वे आणि कार्गो विमानसेवाही सुरू राहील.

कृषी आणि कृषीमालाच्या तसंच अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी रस्ते, रेल्वे आणि कार्गो विमानसेवाही सुरू राहील. रस्त्यांवरील ट्रक वाहतूक सुरू राहील. आणि ट्रकचे सुटे भाग तसंच दुरुस्तीची दुकानं सुरू ठेवण्याला परवानही देण्यात येईल.

कृषी उत्पादन, मालावरील प्रक्रिया करणारे उद्योग, शेतीची अवजारं बनवणारे आणि त्यांची देखभाल, दुरुस्ती करणारे उद्योगही सुरू ठेवता येतील. शेतमालाला बाजारपेठ म्हणून APMC बाजारही खुले राहतील.

याशिवाय मत्स्योद्योग, पशूपालन, मळे हे व्यवसायही सुरू राहतील.

तर शहरी भागात मीडिया कार्यालयं, मनोरंजन वाहिन्या आणि DTH...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा संपणार त्याच दिवशी, म्हणजे 14 एप्रिलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा देशव्यापी लॉकडाऊन पंधरा दिवसांची वाढवत असल्याची घोषणा केली. कोरोना व्हायरसचा संसर्ग टाळण्यासाठी हे आवश्यक असलं तरी त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर व्यवहार आणि उद्योग ठप्प होणार, याचं भान तेव्हा केंद्र सरकारलाही होतं आणि राज्यसरकारांनाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आतिश तासीर

भारत सरकारने आतिश अली तासीर यांचं OCI कार्ड रद्द केलं आहे. या कार्डासाठी ते अपात्र असल्याचं त्यांना गृह मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आलं आहे. यावर आतिश अली तासीर म्हणतात, की त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळच देण्यात आला नाही.

OCI  कार्डामुळे भारतीय वंशाच्या परदेशी लोकांना भारतात येणं, इथं राहणं आणि काम करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. परंतु अशा व्यक्तीला मतदान करणं आणि कुठलंही संविधानिक पद स्वीकारण्याचे अधिकार नसतात.

भारतीय वंशाच्या लोकांना PIO, OCI कार्ड दिलं जातं.

आतिश अली तासीर यांचे वडील सलमान तासीर पाकिस्तानचे उदारमतवादी नेते होते. ईशनिंदेच्या कायद्याविरोधात बोलल्यामुळे पाकिस्तानात त्यांच्याच अंगरक्षकानं त्यांच्यावर गोळी घालून हत्या केली होती. भारतातील प्रसिद्ध पत्रकार तवलीन सिंह या तासीर यांच्या आई आहेत.

नक्की प्रकरण काय आहे?

'टाइम' मासिकात मोदी यांच्यावर टीका करणारा लेख लिहिल्यामुळे लेखक आतिश अली तासीर यांचं ओसीआय कार्ड रद्द करण्याचा सरकार विचार करत असल्याची माहिती `द प्रिंट'नं गुरुवारी (7 नोव्हेंबर) दिली होती.

आतिश तासीर यांनी अमेरिकेतल्या प्रसिद्ध 'टाइम' मासिकाच्या मे महिन्याच्या अंकात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर एक लेख लिहिला होता.

या अंकाच्या मुखपृष्ठावर नरेंद्र मोदी यांच्या फोटोसह `इंडियाज डिव्हायडर इन चीफ' हा लेख लिहिला होता. या लेखावरून भारतातही अनेक वाद रंगले होते.

`द प्रिंट'च्या या बातमीवर भारतीय गृह मंत्रालयानं गुरुवारी (7 नोव्हेंबर) रात्री ट्वीटरवरून खुलासा दिला आहे.

प्रशासनाच्या ट्वीटर हँडलवरून 'द प्रिंटमधील वृत्त पूर्णपणे चुकीचं असून यात काहीही तथ्य नाही' असं ट्वीट करण्यात आलं आहे.

तसंच गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी या संदर्भात आणखी काही ट्वीट केले. यातील एका ट्वीटमध्ये "तासीर यांनी पीआयओसाठी अर्ज करताना त्यांचे वडील पाकिस्तानी वंशाचे आहेत ही बाब लपवली होती,'' असं म्हटलं आहे.

तर आणखी एका ट्वीटमध्ये "तासीर यांना पीआयओ/ओसीआय कार्डासंदर्भात उपस्थित केलेल्या शंकाचं निरसन करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. पण त्यांना समाधानकारक उत्तरं देता आली नाहीत," असंही सांगण्यात आलं आहे.

प्रवक्त्यांच्या अन्य ट्वीटमध्ये असंही म्हटलं आहे, की तासीर नागरिकत्व कायदा 1955 अंतर्गत ओसीआय कार्ड प्राप्त करण्यासाठी पात्र नाहीत. त्यांनी मूलभूत गोष्टी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लेखक आणि पत्रकार आतिश अली तासीर यांच्या ओवरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया (ओसीआय)/ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजन (पीआईओ) कार्डवरून वाद रंगला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आत्मघाती हल्ल्यानंतर जवानांवर गोळीबार केल्याचेही सांगण्यात येते. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मात्र ही घटना घडली कशी, कोठे उणीव राहिली याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

एबीपी न्यूजशी बोलताना जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक म्हणाले, "इतकी विस्फोटके भरलेली गाडी फिरत राहिली आणि त्याची माहिती मिळाली नाही. याचा आम्हाला अत्यंत खेद वाटतो."

सीआरपीएफ प्रमुख आर.आर. भटनागर यांनी एनआयला सांगितले, "जम्मूपासून श्रीनगरला जाणाऱ्या सीआरपीएफ दलामध्ये अडीच हजार जवान होते."

यावर मलिक म्हणाले, "अशा दलांच्या हालचालींसाठीचे नियम तोडले गेले आहेत. एकाचवेळी अडीच हजार लोकांना एकत्र जाता येत नाही. आयईडी स्फोटाचा जेथे धोका असतो तेथे गाड्या वेगाने जातात. मात्र येथे ताफा संथगतीने जात होता. त्यावर हल्ला झाला. आपली चूक झाली आहे."

जहालवाद्यांना आतून मदत झाल्याच्या शक्यतेवर मलिक म्हणाले, "फुटीर तर सर्वच ठिकाणी असतात."

बीबीसीने या हल्ल्याच्या विविध पैलूंवर सीआरपीएफ, बीएसएफ आणि सैन्यात काम करणाऱ्या तसेच निवृत्त अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

या नव्या प्रकारच्या हल्ल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात काम करण्याची पद्धती बदलली पाहिजे असं मत या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

माजी सीआरपीएफ प्रमुख दिलीप त्रिवेदी यांच्या मते खोऱ्यामध्ये पूर्वी सुरक्षादलांवर आयडी स्फोटाने किंवा गोळीबाराने हल्ले होत असत. त्याचा सामना करण्यासाठी रोड ओपनिंग पार्टीज म्हणजे आरओपीचा वापर केला जात असे. त्यामध्ये बहुतांश जवान सीआरपीएफचेच असत. सुरक्षादलांचा वाहतुकीचा रस्ता सुरक्षित करणं हे त्यांचं काम असतं.

या पार्टी संरक्षण दलं ज्या मार्गावरून जातात ते रस्ते, त्याजवळचे पूल, रस्त्यागलतची दुकाने, गावं श्वानपथकं आणि स्फोटकं शोधायच्या उपकरणांनी सुरक्षित करतात.

तसेच कोठे नुकतेच खोदकाम करून बॉम्ब पेरण्यात आले आहेत का याचीही शहानिशा ते करत असतात.

सीमा सुरक्षा दलाचे माजी अतिरिक्त महानिदेशक पी. के. मिश्रा यांच्या मते, "या गटांचे काम केवळ रस्तेच नाही तर रस्त्यापासून काही अंतरापर्यंतच्या परिसराला सुरक्षित करण्याचं  असतं. मात्र असं नेहमीच एका व्यग्र राजमार्गावर करणं सोपं काम नाही." अशा गटांमधील जवानांची संख्या हजारांमध्ये असते.

परंतु दिलीप त्रिवेदी यांच्या मते, "गाडीमध्ये दारुगोळा ठेवून स्वतःला उडवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे." अशाप्रकारे हल्ला होईल, अशा विचार कधी केलाच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुलवामा येथे पूर्वनियोजित आत्मघाती हल्ल्यामध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ)चे जवळपास 40 जवान मृत्युमुखी पडले. सुरक्षा दलाच्या गाडीवर आत्मघातकी हल्लेखोराने दारुगोळ्यासह हल्ला करण्याची भारतातील ही पहिलीच वेळ आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियानाच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते.

"आपण सर्वांनी आपल्या व्यक्तिगत आयुष्यात चढ-उतार अनुभवले आहेत. आपल्या सामाजिक आयुष्यातही, गावांमध्ये, शहरांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची आव्हानं येतात

कोरोनाचं एकच औषध आपल्याला माहिती आहे ते म्हणजे एकमेकांमध्ये अंतर ठेवणं. चेहरा झाकणं, चेहऱ्यावर फडकं बाधणं, जोपर्यंत लस तयार होत नाही तोपर्यंत याच औषधाने हा आजार रोखू शकतो."

"योगी आदित्यनाथ यांनी ज्याप्रकारे संकटाचं संधीत रुपांतर केलंय, ज्याप्रकारे प्राण पणाला लावून ते काम करत आहेत, तसंच देशातील इतर राज्यांनाही या योजनेतून खूप काही शिकायला मिळेल, इतर राज्यही प्रेरणा घेतील.""आज जगभरात कोरोनाचं मोठं संकट आहे, अशा काळात उत्तर प्रदेशनं जे धाडस दाखवलंय, जो संवेदनशीलपणा दाखवलाय, जे यश मिळवलंय, ज्याप्रकारे कोरोनाविरोधात लढत आहे, ज्या प्रकारे परिस्थिती हाताळलीय, ते सर्व अभूतपूर्व आणि कौतुकास्पद आहे."

"उत्तर प्रदेशातील डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ, सफाई कामगार, पोलीस, आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका, बँक आणि पोस्ट ऑफिसमधील कर्मचारी, परिवहन विभागातील कर्मचारी, कामगार इत्यादी सर्वांनी निष्ठापूर्वक योगदान दिलंय."

"उत्तर प्रदेश जगातील अनेक देशांपेक्षाही मोठं राज्य आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशचे प्रयत्न आणि यश हे सुद्धा तितकेच मोठं ठरतं. उत्तर प्रदेशनं मिळवलेल्या यशाचा इथले नागरिक अनुभव घेत आहेत. मात्र, तुम्ही जर आकडेवारी पाहिली, तर तुम्ही आणखीच थक्क व्हाल."

लॉकडाऊनबद्दल स्टीव्ह हँकी काय म्हणतात?

"कोरोनाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकार सज्ज नव्हतं. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पूर्वतयारी नव्हती आणि भारताकडे पुरेशी साधनसामुग्रीही नाही." हे मत आहे स्टीव्ह हँकी यांचं. स्टीव्ह हँकी अमेरिकेतील जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठात अप्लाईड इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक तसंच जॉन हॉपकिन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक्स, ग्लोबल हेल्थ आणि बिझनेस एंटरप्राईज स्टडीजचे संस्थापक आणि सहसंचालक आहेत.

स्टीव्ह हँकी

ख्यातनाम जागतिक अर्थतज्ज्ञ अशी त्यांची ओळख. भारत आणि दक्षिण आशियातले देश हा त्यांचा विशेष आवडीचा विषय. बीबीसी प्रतिनिधी जुबैर अहमद यांना दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी भारतातील लॉकडाऊन आणि मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांव्यतिरिक्त इतर अनेक विषयांवर बातचीत केली.

भारतातील लॉकडाऊनविषयी कठोर मत व्यक्त करत ते म्हणतात,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जोपर्यंत लस तयार होत नाही तोपर्यंत फिजिकल डिस्टन्सिंगचा नियम पाळावा लागेल आणि फेस मास्क वापरावा लागेल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी लोकांशी बोलताना सांगितले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आत्मनिर्भर भारत 'मेक इन इंडिया'चं पुढचं पाऊल आहे का?

इंग्रजी सत्तेविरोधात लोकमान्य टिळकांनी स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण हा चतुःसूत्री कार्यक्रम दिला.

आज 100 वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटूनसुद्धा आपण 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' बद्दल बोलतोय.

स्वदेशीची चाकं पुढे महात्मा गांधींच्या चरख्याने फिरवली, 1970 च्या दशकात इंदिरा गांधींनी राबवलेल्या आर्थिक धोरणांमध्येही स्वदेशीला प्राधान्य मिळालं.

1990 च्या दशकात स्वदेशीचा प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्या अनेक संघटना उभ्या राहिल्या. गेल्या सहा वर्षांत 'मेक इन इंडिया' आणि आता 'आत्मनिर्भर भारत' मुळे पुन्हा 'स्वदेशी'ची चर्चा सुरू झाली आहे. या संकल्पनेचा गेल्या 100 वर्षांतला प्रवास आपण पाहणार आहोत.

'स्वदेशी'ची टिळकांची कल्पना

स्वराज्य या व्यापक उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी टिळकांनी जी चतुःसूत्री दिली त्यात स्वदेशी आणि बहिष्कार असा दुहेरी कार्यक्रम होता.

परदेशी कापडाच्या होळ्या हे बहिष्काराचं जहाल उदाहरण. स्वदेशी हे फक्त आर्थिक धोरण नाही तर राजकीय उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्याचा तो एक मार्ग होता याबद्दल टिळकांच्या मनात किंतु नव्हता.

1905 साली बंगालच्या फाळणीनंतर भारतात स्वदेशीचं लोण पसरत होतं. स्वदेशी चळवळीत टिळकांव्यतिरिक्तही अनेक नेत्यांनी सहभाग घेतला होता.

1906 साली कलकत्त्यात दिलेल्या एका भाषणात टिळकांनी आपली भूमिका परखडपणे मांडली होती. कलकत्त्यात एका उद्योग प्रदर्शनाचं उद्घाटन तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड मिंटो यांच्या हस्ते झालं होतं.

स्वदेशी चळवळीवर टीका करताना लॉर्ड मिंटो यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं होतं की 'प्रामाणिक स्वदेशी (Honest Swadeshi) तीच असेल जी राजकारणापासून अलिप्त असेल.'

त्या वक्तव्याचा समाचार घेताना टिळकांनी म्हटलं होतं, "त्यांनी (ब्रिटीश सरकारने) ब्रिटीश व्यवसायांच्या रक्षणासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत का? जर भारतातल्या सरकारने स्वतःला ब्रिटीश व्यापारी आशा-आकांक्षांपासून वेगळं केलं तर स्वदेशी चळवळीतले कामगार राजकारणापासून स्वतःला वेगळं करण्याचा विचार करतील. पण जोवर भारत सरकारच्या धोरणांमध्ये व्यापार आणि राजकारण हे एकत्रितपणे गुंफलेले आहेत तोपर्यंत स्वदेशीला राजकारणापासून वेगळं करणं ही घोडचूक ठरेल."

पुण्यात झालेली परदेशी कापडाची होळी

लोकमान्य टिळकांवर नेदरलंडच्या लायडन विद्यापीठातून Ph. D करत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"स्वदेशीचे व्रत गिऱ्हाईक निर्माण करते. स्वदेशी हा परमेश्वरी आदेश आहे. देशातील उद्योगधंदे वाढवून राष्ट्रीय संपत्तीत भर टाकणे हाच स्वराज्याचा खरा अर्थ आहे," लोकमान्य बाळ गंगाधार टिळक यांनी स्वदेशीबद्दल लिहिलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आदर पुनावाला

या लशीसंबंधी नियामकांद्वारे आखून दिलेली सर्व प्रक्रिया आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन झालं आहे. डीएसएमबी अँड एथिक्स कमिटीच्या मुख्य निरीक्षकांनी चेन्नईतल्या घटनेचा व्हॅक्सिन ट्रायलशी संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं असल्याचंही सीरम इन्स्टिट्यूटनं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

कंपनीची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल संबंधितांना कायदेशीर नोटीस पाठवली असल्याचंही सीरमनं म्हटलं आहे.

काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील 'सीरम इन्स्टिट्यूट' उत्पादित करत असलेल्या आणि 'ऑक्सफर्ड विद्यापीठ' आणि 'एस्ट्राझेनेका' यांनी संशोधन केलेल्या या लशीच्या गंभीर परिणामांबाबत चेन्नईस्थित एका स्वयंसेवकानं दावे आणि आरोपही केले होते.

या लशीच्या भारताच्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्यांमध्ये लस टोचून घेतल्यानंतर आपल्याला मेंदूचा गंभीर आजार झाल्याचं या व्यक्तीचं म्हणणं होतं आणि त्यासाठी त्यानं 5 कोटी रुपये भरपाईची मागणीही केली होती, तर 'सीरम इन्स्टिट्यूट'नं हे दावे फेटाळून लावत या आरोपांबद्दल 100 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा दावा ठोकणार असल्याचं म्हटलं.

चेन्नईमध्ये उद्योग सल्लागार म्हणून स्वतंत्र काम करणाऱ्या या 40 वर्षीय पुरुष स्वयंसेवकानं त्यांच्या वकिलांमार्फत नोटीस जारी केली होती.

'आयसीएएमआर' चे संचालक, 'सीरम इन्स्टिट्यूट ओफ इंडिया' चे सीईओ, देशाचे औषध महानियंत्रक म्हणजे 'डिसीजिआय', 'एस्ट्राझेनेका' चे सीईओ, 'ऑक्सफर्ड विद्यापीठा'चे या लशीचे मुख्य तपास नियंत्रक आणि चेन्नईच्या 'श्री रामचंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशन' या संस्थेच्या कुलगुरुंना त्यांनी एन जी आर प्रसाद आणि आर राजाराम या आपल्या वकिलांमार्फत ही नोटीस पाठवली गेली.

'कोव्हिशिल्ड' या लशीची तिसऱ्या टप्प्यातले युरोप आणि अमेरिकेतल्या हजारो स्वयंसेवकांवर झालेल्या चाचण्यांचे निकाल उत्साहवर्धक असल्याचं 'ऑक्सफर्ड'नं नुकतंच जाहीर केलं होतं.

'सीरम' तर्फे भारतातल्याही 1500 स्वयंसेवकांवर या तिसऱ्या टप्प्यात चाचण्या केल्या जात होत्या. जारी केलेल्या नोटिशीत म्हटल्याप्रमाणे, त्या टप्प्यादरम्यानच 1 ऑक्टोबर रोजी चेन्नईमध्ये 'श्री रामचंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशन' जिथं या चाचण्यांचं आयोजन केलं होतं त्यात या व्यक्तीनं ही लस टोचून घेतली.

कोरोना लस

ती 'प्लासिबो' नव्हती कारण त्यानंतर करण्यात आलेल्या 'अँटिबॉडी टेस्ट'मध्ये या व्यक्तीच्या शरीरात लसीमुळे निर्माण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'कोव्हिशिल्ड' लस ही सुरक्षित आहे. चेन्नईमधल्या स्वयंसेवकाबाबत जे घडलं त्याचं कारण ही लस नसल्याचं सीरम इन्स्टिट्यूटनं स्पष्ट केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आदल्या दिवशी संध्याकाळी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची बैठक झाल्यावर शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री होतील, असं जाहीर केल्यानंतर अवघ्या बारा तासांत पार पडलेल्या या शपथविधीनं महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी दिली.

भाजपनं केलेल्या या सत्तास्थापनेच्या प्रयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंच, पण या शपथविधीमधली राज्यपाल भगतसिंह कोश्यांरी यांची भूमिकाही वादात सापडली.

'22 नोव्हेंबरला संध्याकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना-काँग्रेस या नेत्यांची जाहीर पत्रकार परिषद झाली आणि त्यात त्यांनी सरकार स्थापन करणार असल्याचे स्पष्ट केलं होतं. पण दुसऱ्या दिवशी पहाटे राज्यपालांकडे घाईने जाऊन भाजपने, महाविकास आघाडीसाठी तयार केलेले पत्र स्वतःसाठी असल्याचे भासवून सादर केले. आणि शपथविधी उरकून घेतला. मग राज्यपाल अगोदर इतके दिवस थांबले होते, तर मग अचानक पहाटे राष्ट्रपती राजवट उठवण्याचा निर्णय घेण्याची घाई त्यांनी का केली? महाराष्ट्रात राष्ट्रीय आपत्तीसारखी परिस्थिती होती का?' असं म्हणत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले.

सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर युक्तिवाद, राजकीय शह-काटशह, आरोप-प्रत्यारोप होऊन महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं 'महाविकास आघाडी'चं सरकार स्थापन झालं.

तेव्हापासून गेले वर्षभर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच नावही सातत्यानं चर्चेत येऊ लागलं. भाजपला अनुकूल भूमिका घेत असल्याचे आरोप, कधी आपल्याच सरकारच्या निर्णयावर घेतलेले आक्षेप, भाजप नेत्यांपासून अगदी कंगना राणावत, पायल घोषसारख्या अभिनेत्रींच्या भेटीगाठी...असे अनेक मुद्दे होते ज्यामुळे राज्यपाल पक्षपाती भूमिका घेत आहेत का? गेल्या वर्षभरात राजभवन हे समांतर सत्ताकेंद्र झालं आहे का? राज्यपालांनी काही प्रसंगी घटनात्मक चौकटीचं उल्लंघन केलं का? असे प्रश्न उपस्थित झाले.

महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असताना याच प्रश्नांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची घाई?

सी. विद्यासागर राव यांचा राज्यपालपदाचा कार्यकाळ 30 ऑगस्ट 2019 रोजी संपला. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी भगतसिंह कोश्यारींची नियुक्ती केली.

ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोश्यारी यांची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली. विधानसभा निवडणुकीत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

23 नोव्हेंबर 2019... राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट हटवली आणि राजभवनात देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांचा शपथविधी पार पडला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आदल्या रात्री चालत सोनीपतच्या सीमेपर्यंत पोहोचल्यानंतर सकाळी मात्र मी बॅटरी रिक्षा किंवा मिळेल त्या साधनाने सिंघू बॉर्डरवर पोहोचायचं ठरवलं होतं. (दिल्ली-हरियाणा सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात रात्रीची स्थिती काय असते, हा माझा पहिला रिपोर्ट तुम्ही इथं क्लिक करून वाचू शकता.)

2 किलोमीटरच्या आंदोलनातून रस्ता काढत काढत पुढे गेल्यानंतर एक बॅटरी रिक्षा मिळाली होती. पुढे थोड्याच अंतरावर एक पंजाबी जोडपं या रिक्षात बसलं. उच्चभ्रू घरातलं हे जोडपं दिसत होतं. मी सहज त्यांना विचारलं. कुठून आलात? त्यांनी 'दिल्ली' असं उत्तर दिलं.

चर्चा केल्यानंतर लक्षात आलं हे जोडपं दिल्लीच्या महत्त्वाच्या भागात म्हणजे ल्युटियन्स दिल्लीत राहाणारं होतं. ल्युटियन्स दिल्लीत देशाचे सर्व मंत्री-खासदार आणि वरिष्ठ अधिकारी राहतात.

मी पत्रकार असल्याचं त्यांना सुरुवातीलाच लक्षात आलं होतं म्हणून ते जरा हातच राखूनच बोलत होते. पंजाबमधून आंदोलनात आलेल्या त्यांच्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी हे जोडपं आलं होतं.

तुम्ही सरकारी अधिकारी आहात का, असा मी सवाल केला तर फक्त मान हलवून त्यांनी होकार दिला. "पण मी एका शेतकऱ्याची मुलगी आहे त्यासाठी आंदोलनात आली आहे," असं त्यातली महिला सांगू लागली.

मग पोलीस शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज करतात तेव्हा तुम्हाला कसं वाटतं, असा सवाल मी केल्यानंतर मात्र ते दोघेही गप्प राहिले. त्यांची बॉंडी लॅंग्वेज काहीशी अवघडलेली होती. त्यांनी त्यांच्याकडे असलेली एक बदामाची पुडी मला देऊ केली. मी नकार दिला.

शेवटी त्यांचं इच्छित स्थळ आलं आणि ते दोघेही उतरले आणि उतरताना त्या महिलेनं मला प्रश्न विचारला, "तुम्ही आमच्या (शेतकऱ्यांच्या) बाबतीत चांगलं लिहाल की वाईट?" मी उत्तर दिलं "जे सत्य दिसतंय ते लिहिन."

त्या पुढे म्हणाल्या "तुमच्या मनात या आंदोलनाविषयी किंवा कायद्यांविषयी काही शंका असतील तर मी तुमच्याशी चर्चा करून त्या दूर करण्यासाठी तयार आहे. पण तुम्ही शेतकऱ्यांविषयी चुकीचं लिहू नका."

मी पुन्हा त्यांना "मला जे सत्य दिसतंय ते मी लिहिन," असं उत्तर दिलं. आमचं हे संभाषण सुरू असेपर्यंत मागून  ट्रॅक्टर्सवाल्यांचे हॉर्न वाजण्यास सुरुवात झाली होती आणि रिक्षावाल्याने गाडी पुढे घेतली.

पण बॅटरी रिक्षाने बॉर्डरपर्यंत जाण्याचा माझा प्रयत्न फार काही सफल होऊ शकला नाही. पुढे 200 मीटरनंतर मला पायीच चालावं लागलं.

आजूबाजूच्या गावांची मदत     ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"तुम्ही आमच्या (शेतकऱ्यांच्या) बाबतीत चांगलं लिहाल की वाईट," बॅटरी रिक्षात माझ्या समोर बसलेल्या त्या महिलेनं खाली उतरताना मला प्रश्न केला. मी उत्तर दिलं "जे सत्य दिसतंय ते लिहिन."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आदित्य ठाकरे

1. बाळासाहेबांच्या नातवाने सोनियांची नावाची शपथ घेणं यापेक्षा मोठा अपमान काय?

"बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नातवाने सोनिया गांधींच्या नावाने शपथ घेणं यापेक्षा मोठा अपमान काय असू शकतो?" असा सवाल भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केला.

महाविकास आघाडीने सोमवारी संध्याकाळी 162 आमदारांची ओळख परेड मुंबईच्या हयात हॉटेलमध्ये घेतली आणि त्यांना आपापल्या पक्षाशी आणि या आघाडीशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ देण्यात आली, त्यावर शेलार यांनी टीका केली.

"काल रात्री ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये आमच्याकडे बहुमत आहे हे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रकार झाला. आमदारांना एक शपथ देण्यात आली. या शपथेमध्ये सोनिया गांधी यांच्या नावाचा उल्लेख होता. बाळासाहेब ठाकरेंचे नातू आदित्य ठाकरे यांनी सोनिया गांधी यांचं नाव असलेली शपथ घेणं यापेक्षा दुर्देव काय?" असा प्रश्न त्यांनी केला. ही शिवसेनेसाठी, महाराष्ट्रासाठी, मराठी माणसासाठी मान खाली घालायला लावणारी बाब आहे, असंही ते म्हणाले. 'आजतक'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

त्यापूर्वी महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांच्या जवळजवळ सर्व आमदारांच्या सह्या असलेलं पत्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे देऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला आहे.

2. '...त्यापेक्षा विस्फोटकं टाकून लोकांना मारून टाका' - न्यायालय

"न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कृषी कचरा जाळण्याचा प्रकार सुरू असणं हे दुर्दैवी असून हे अंतर्गत युद्धापेक्षाही भयंकर नाही का?" असा संतप्त सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारलं आहे.

त्यापेक्षा विस्फोटकं टाकून मारून टाका या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटलं आहे. 'लोकमत'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

प्रदूषण आणि पाण्याच्या मुद्यावरून आरोप-प्रत्यारोप करणे हे अत्यंत धक्कादायक आहे, अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली. दिल्लीकरांचा श्वास अशुद्ध हवेमुळे कोंडला आहे आणि राजकारणी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात दंग आहेत, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली.

न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या.दीपक गुप्ता यांनी प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरल्यानंतर दिल्ली, पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने नागरिकांना नुकसानभरपाई द्यायला का सांगू नये, असंही न्यायालय म्हणाले.

3. राज्यपालांना हटवण्याची मराठी एकीकरण समितीची मागणी

महाराष्ट्रातील एकूण घडामोडी पाहता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पदावरून हटवण्याची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

प्रमुख वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आदित्य ठाकरे

मुंबईत अशा पद्धतीने रात्रजीवन सुरु असावं असं युवा सेनेचे प्रमुख आणि पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांचे स्वप्न होते. पर्यटनमंत्री आदित्य यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीत रात्रजीवन सुरु करण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी पालिकेने केलेल्या तयारीची माहिती दिली.

रात्रजीवनाच्या संकल्पनेशी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निगडीत असल्याने मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वेही या बैठकीला उपस्थित होते. मुंबईत 26 जानेवारीपासून रात्रजीवन सुरू करण्यास बैठकीत हिरवा कंदील देण्यात आला.

''मद्यविक्रीवरील बंधने कायम राहणार आहेत. चौपाटीसारख्या ठिकाणी खाद्यपदार्थ विकता येतील. आस्थापना 24 तास सुरु ठेवण्यासाठी पालिकेच्या परवानगीची गरज भासणार नाही पण जिथे कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येईल तेथे आम्ही बंधने घालू शकतो,'' असं मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी सांगितलं.

''हॉटेल्स 24 तास खुली ठेवण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या निर्णयामुळे शहरातील पर्यटनवाढ आणि व्यवसायास चालना मिळेल,'' असं इंडियन हॉटेल अॅंड रेस्तराँ असोसिएशनचे (AHAR) अध्यक्ष निरंजन शेट्टी यांनी सांगितलं लोकसत्ताला सांगितलं.

नाईटलाईफ सुरू होणार म्हणजे काय?

नवीन कायद्यानुसार कोणतेही दुकान आणि आस्थापन 24 तास खुले राहू शकते. मात्र यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.

कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून ज्या आस्थापनांना स्वत:चे प्रवेशद्वार, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत अशा मॉल आणि चित्रपटगृहांसारख्या आस्थापनांमधील दुकाने, हॉटेल्स सुरू ठेवता येतील.

मुंबई नाईट लाईफ

निवासी परिसरात नसलेल्या, पण पार्किंगची सुविधा असलेल्या ठिकाणी सुविधा असेल.

27 जानेवारीपासून याची अंमलबजावणी होईल. पहिल्या टप्प्यात निवासी भागात नसणारी काही हॉटेल्स-मॉल्स-मल्टिप्लेक्स रात्रभर खुली राहतील.

राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव पूर्वीच मंजूर केला होता. मात्र मुंबई महापालिकेच्या सज्जता-पोलिसांचे कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबतचे प्रश्न होते. यामुळे अंमलबजावणी प्रलंबित होती.

आदित्य ठाकरे काय म्हणतात?

विरोधक माहिती न घेता बोलत असतात. नाईटलाईफ आणि 'मुंबई 24' तास यात फरक आहे. त्यांच्या मनात ज्या नाईटलाईफ ृविषयी ज्या कल्पना आहेत त्या माझ्या मनात नाहीत. मी जे सुरु करतोय ते मुंबई 24 तास आहे, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

झोपी न जाणारं शहर अशी ख्याती असलेल्या मुंबईत आता रात्रभर हॉटेलं आणि मॉल्स सुरु ठेवता येणार आहेत. मुंबईतील काही हॉटेल्स, मॉल्स 26 जानेवारीपासून 24 तास सुरु ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आदित्य ठाकरे आणि सोनिया गांधी भेट (नोव्हेंबर 2019)

महाराष्ट्राच्या राजकारणातही अहमद पटेल यांनी वेळोवेळी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

गेल्यावर्षी महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तास्थापनेतही त्यांचा मोठा वाटा होता. विशेषत: काँग्रेस आणि शिवसेनेला एकत्र आणण्यासाठी दिल्ली दरबारी त्यांनी बरेच प्रयत्न केल्याचं बोललं जातं.

वयाच्या २६ व्या वर्षी अहमद पटेल यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. राजकीय पेचप्रसंगावेळी कौशल्याने तोडगा काढणारे उत्तम रणनितीकार म्हणून त्यांची ओळख होती.

तीन वेळा लोकसभेचे खासदार आणि पाच वेळा राज्यसभेचे खासदार म्हणून ते निवडून गेले. अनेकवेळा मंत्रिपदाची संधी असताना त्यांनी ती स्वीकारली नाही.

काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे संसदीय सचिव, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस, काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे कोषाध्यक्ष अशा विविध पदांवर ते कार्यरत होते.

काँग्रेस आणि शिवसेनेला एकत्र आणण्यात भूमिका

2019 विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मुख्यमंत्रिपदावरून शिवसेनेने भाजपशी फारकत घेतली. यानंतर राज्यात अनपेक्षितपणे महाविकास आघाडीसंदर्भातील घडामोडींना सुरुवात झाली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र येणार हे जवळपास निश्चित झालं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या भेटीगाठी सुरू झाल्या. पण केवळ या दोन पक्षांचं संख्याबळ महाराष्ट्रात सत्तास्थापन करण्यासाठी पुरेसं नव्हतं. यासाठी काँग्रेसशिवाय पर्याय नव्हता.

काँग्रेससारख्या धर्मनिरपेक्ष विचारधारेच्या आधारावर चालणाऱ्या पक्षाला हिंदुत्ववादी शिवसेनेसोबत आघाडी करण्यासाठी पटवून देणं आव्हानात्मक होतं. यावेळी काँग्रेस हाय कमांडचं मन वळवण्यात अहमद पटेल यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

नोव्हेंबर 2019 मध्ये महाविकास आघाडीची घोषणा करण्यापूर्वी शिवसेना नेत्यांना भेटणे, काँग्रेसची बाजू मांडणे, जागावाटपासाठी बोलणी करणे अशा सर्वच महत्त्वाच्या घडामोडींमध्ये अहमद पटेल यांचा सक्रिय सहभाग होता.

28 नोव्हेंबरला महाविकास आघाडीच्या शपथविधीचं निमंत्रण देण्यासाठी आदित्य ठाकरे यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली होती.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात सांगतात, "अहमद पटेल यांच्याशी माझे अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांचे आज (25 नोव्हेंबर) निधन झालं. अहमद पटेल यांचं पक्षात एक महत्त्वाचं स्थान होतं. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार आणि रणनितीकार असल्याने त्यांच्या शब्दाला पक्षात वजन असल्याचं अनेक प्रसंगांमधून दिसून येतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आदित्य ठाकरे म्हणाले, "माझी कोव्हिड चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे. माझ्या संपर्कात आलेल्या सर्वांनी काळजी घ्यावी आणि चाचणी करून घ्यावी. माझी सर्वांना विनंती आहे की मास्क घाला. आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या."

कोरोनाची सौम्य लक्षणं जाणवत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियमांचे पालन करा असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारमधील अनेक मंत्र्यांना कोरोनाची लागण झाली होती.

एकनाथ शिंदे

यात जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, . कापड उद्योग आणि मत्स्य व्यवसायमंत्री आणि मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचा समावेश आहे.

तसंच भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनाही कोरोनाची लागण झाली होती.

राज्यातील कोरोनाची रुग्णसंख्या

महाराष्ट्रात आतापर्यंत कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 24 लाख 22 हजार 021 एवढी झाली आहे.

राज्यात शुक्रवारी (19 मार्च) 14,400 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. तर कोरोनामुळे 70 मृत्यूंची नोंद झाली.

मुंबईमध्ये शुक्रवारी तब्बल 3,063 नवीन रुग्णांची नोंद झाली.

पुणे महापालिका क्षेत्रात 2,872 तर नागपूर महापालिका क्षेत्रात 2,617 रुग्णांची नोंद झाली.

पुणे जिल्ह्यात सर्वात जास्त म्हणजे 37,384 अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

राज्याचा रिकव्हरी रेट सध्या 90.42 % आहे.

सध्या महाराष्ट्रात 1 लाख 77 हजार 560 रुग्ण अॅक्टिव्ह आहेत. तर, राज्यातल्या एकूण मृत्यूंचा आकडा 53 हजार 208 वर पोहोचला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. ट्वीटरच्या माध्यमातून त्यांनी ही माहिती दिली. आपल्या संपर्कात आलेल्या सर्वांनी कोरोनाची चाचणी करून घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आदित्य ठाकरे यांच्या प्रचारार्थ वरळीत लागलेल्या 'केम छो वरली' अशा गुजराती भाषेतील बॅनर्सची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. फक्त गुजरातीच नव्हे तर मराठीव्यतिरिक्त इंग्रजी, उर्दू आणि तेलुगूतील बॅनर्ससुद्धा लावण्यात आले आहेत.

मात्र एकेकाळी मराठी माणूस आणि मराठी भाषेचा मुद्दा घेऊन स्थापन झालेल्या शिवसेनेने आधी हिंदी आणि गुजरातीसह इतर भाषांमधून प्रचार करायला सुरुवात केल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

बहुभाषिक होर्डिंग्ज का नको?

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेनेच्या या बहुभाषिक होर्डिंग्जची पाठराखण केली आहे. असे होर्डिंग्ज का लागू नयेत, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.

"देशाचे पंतप्रधान गुजराती आहेत. मुंबईत मराठी लोकांबरोबर गुजराती लोकही राहतात आणि ते शिवसेनेबरोबर आहेत. त्यांच्याही भाषेचा जर वापर केला तर गुन्हा काय? याचा अर्थ मराठीपण सोडलं असा होत नाही," असं संजय राऊत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

शिवसेनेच्या बदलत्या राजकारणाचे लक्षण

एकेकाळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी 'फ्री प्रेस जर्नल' या दैनिकातून आपल्या व्यंगचित्रांद्वेर मराठी माणसाचे विषय मांडायला सुरुवात केली होती. पुढे त्यांनी इथून बाहेर पडून 'मार्मिक' सुरू केले.

त्यानंतर आज जवळजवळ पाच दशकांनी आदित्य ठाकरे यांनी अशा प्रकारे बहुभाषिक बॅनर्स लावणं, हे शिवसेनेच्या बदलत्या राजकारणाचे एक लक्षण असल्याचं 'फ्री प्रेस जर्नल'चे राजकीय संपादक प्रमोद चुंचूवार सांगतात. "निवडणुकीचं राजकारण सर्वांना समावेशक व्हायला भाग पाडतं, हेच यातून दिसून येतंय. हे आपल्या देशाच्या लोकशाहीचं वैशिष्ट्य आहे.

"एकेकाळी जी शिवसेना परप्रांतीयांना शिव्या घालत होती, त्या परप्रांतीयांसाठी शिवसेनेनं मेळावे घेतले. कारण अशी भूमिका घेतल्याशिवाय आपण सत्तेत येऊ शकत नाही, हे त्यांच्या लक्षात आलं. वरळी मतदारसंघ आणि एकूणच मुंबईमध्ये गुजराती समाज हा भाजपच्या पाठीशी राहतो. पण आपल्याला तो जवळचा मानत नाही, याची शिवसेनेला जाणीव आहे. तसंच इतके दिवस मराठी विरुद्ध गुजराती वाद पेटवण्यात शिवसेनाच आघाडीवर होती."

आदित्य ठाकरेंनी शिवसेनेचं पारंपरिक राजकारण बदलण्याचा प्रयत्न केला असल्याचंही चुंचूवार सांगतात. "आदित्य हा नवीन पिढीचा माणूस आहे. आदित्यनं शिवसेनेच्या अनेक पारंपरिक गोष्टी बदलण्याचा प्रयत्न केला. व्हॅलेंटाईन्स डेला शिवेसेनेचा विरोध आदित्यचा प्रवेश झाल्यानंतर मावळला. नाईट लाईफबाबत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ठाकरे कुटुंबातून पहिल्यांदा निवडणूक लढवणारे म्हणून चर्चेत आलेले आदित्य ठाकरे उमेदवारी जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी टीकेचे धनी झाले आहेत. त्याला निमित्त ठरलं ते आदित्य ठाकरे यांनी वरळी मतदारसंघात लावलेले बॅनर्स.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आदित्य ठाकरेंसह शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित आमदारांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना आदित्य यांनी हे वक्तव्य केलं. सरकार स्थापनेबाबतच्या इतर कोणत्याही प्रश्नांना त्यांनी उत्तरं दिली नाहीत.

महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाची दखल राज्यपालांनी घ्यावी आणि पावसामुळे, वादळामुळे झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, यासाठी राज्यपालांना विनंती केल्याची माहिती आदित्य ठाकरे यांनी दिली.

 दरम्यान, गुरुवारी (31 ऑक्टोबर) ला झालेल्या शिवसेना आमदारांच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी निवड करण्यात आली आहे.

शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षनेत्याच्या निवडीसाठीची मुंबईत आज बैठक झाली. यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला.

त्यानंतर शिवसेनेच्या सर्व आमदारांनी या प्रस्तावाला अनुमोदन दिलं.

शिंदे हे सेनेत महत्त्वाचे आणि ताकदीचे नेते मानले जातात. त्यांच्याकडे मावळत्या सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम खातं होतं.

याशिवाय सुनील प्रभु यांची विधानसभेतल्या प्रतोदपदी निवड करण्यात आली आहे.

सुभाष देसाई हे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आहेत, उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय आहेत. त्यामुळे त्यांचेही नाव विधिमंडळ पक्षनेतेपदासाठी चर्चेत होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"सरकार स्थापनेबद्दल मी आता काही बोलू शकत नाही. त्यासंदर्भात उद्धव ठाकरे सांगतील तो शेवटचा शब्द असेल," असं शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आदित्यनाथ यांनी ट्वीट करत म्हटलं, "अर्णब गोस्वामी यांची अटक म्हणजे काँग्रेस पक्षाद्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर केलेला हल्ला आहे. देशात आणीबाणी लादणं आणि सत्याचा सामना करण्यापासून स्वत:चा बचाव करणारा काँग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न करत आहे."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

एकीकडे योगी आदित्यनाथ यांनी या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्याच राज्यात अनेक पत्रकारांना अटक करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशातल्या हाथरसमध्ये केरळच्या एका पत्रकाराला राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. या अटकेनंतर योगी सरकार पत्रकारांवर एवढं नाराज का आहे, असा प्रश्न पुन्हा एकदा विचारण्यात येतोय.

गेल्या वर्षभरात उत्तर प्रदेशात तब्बल 15 पत्रकारांविरोधात पोलीस तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. यापैकी 8 प्रकरणातल्या एफआयआरची प्रत बीबीसी हिंदीकडे आहे.

यातल्या सरकार किंवा प्रशासनावर टीका केल्यामुळे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. तक्रारीनंतर अनेक पत्रकारांना अटक करण्यात आली. काही काळ ताब्यात ठेवल्यानंतर त्यांना जामीन मिळाला असला तरी खटला सुरू आहे.

16 ऑक्टोबर रोजी जनसंदेश टाईम्सचे ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश बहादूर सिंह आणि धनंजय सिंह यांच्याविरोधात ऑफिशिअल सिक्रेट अॅक्टअंतर्गत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या दोघांवरही गोपनीय कागदपत्रं अवैधरित्या मिळवून त्या आधारे बातमी छापण्याचा आरोप आहे.

कधीकाळी स्वतः पत्रकार असणारे आणि सध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे माध्यम सल्लागार शलभ मणी त्रिपाठी म्हणतात, "पत्रकारांना त्यांच्या जबाबदारीचं भान असलं पाहिजे."

योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळातील पत्रकारांविरोधात कारवाई

16 सप्टेंबर 2020 - सीतापूरमध्ये रवींद्र सक्सेना - क्वारंटाईन सेंटरवरील गैरसोयींवर वार्तांकन

सरकारी कामात अडथळा आणणे, आपत्ती व्यवस्थापन याशिवाय एससी/एसटी कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल

19 जून 2020 - वाराणासीमध्ये सुप्रिया शर्मा - पंतप्रधान मोदींनी दत्तक घेतलेल्या डोमरी गावातील लोक उपाशी

एससी/एसटी अॅक्ट-1989, अवमानना कायदा - आयपीसी कलम 501, साथरोगविषयक कलम 269 अंतर्गत तक्रार दाखल

31 ऑगस्ट 2019 - मिर्जापूरमध्ये पंकज जयस्वाल - सरकारी शाळांमधली अनियमितता आणि मिड-डे मिलमध्ये मुलांना मीठ-पोळी देत असल्यासंदर्भातली बातमी

वाद झाल्यावर तक्रारीतून पंकज...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेनंतर महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आदित्यनाथ यांनी पाच राज्यात एकूण 74 सभा घेतल्या.

काल झालेल्या मतमोजणीत दोन राज्यात स्थानिक पातळीवर स्थानिक पक्ष वर आले आहेत. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपपुढे मोठं आव्हान निर्माण केलं आहे. 2014 मध्ये सत्तेत आल्यावर भाजपला 13 राज्यात विजय मिळाला होता. पण ताज्या निकालामुळे हा विजयाचा अश्वमेध रोखला गेल्याचं चित्र आहे.

त्यामुळे सगळीकडे एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला जातोय - 'भाजपचा हिंदुत्वाचा मुद्दा त्यांच्यावरच उलटला आहे का? सर्वसमावेशक, विकासाच्या मुद्द्यावरून हे मुद्दे ध्रुवीकरण, भेदभावापर्यंत कसे पोहोचले?'

हे सर्व प्रश्न साहजिकच आहेत कारण हिंदुत्वाचे खंदे समर्थक आणि ध्रुवीकरणासाठी जबाबदार असलेले उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या पाचही राज्यातले स्टार प्रचारक होते.

आदित्यनाथ यांनी पाच राज्यात एकूण 74 सभा घेतल्या. त्यापैकी 26 राजस्थानमध्ये, 23 छत्तीसगडमध्ये आणि 17 मध्य प्रदेशात घेतल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी अनुक्रमे 31 आणि 56 सभा घेतल्या.

याचबरोबर गेले काही महिन्यात संघ परिवारातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेत त्यांची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. 1980च्या दशकापासून त्यांनी अयोध्येचा मुद्दा उचलून धरला आहे.

राम मंदिराच्या मागणीसाठी विश्व हिंदू परिषदेचा मशाल मोर्चा.

योगी आदित्यनाथ यांनी राम मंदिराचा मुद्दा 24 तासात निकाली काढण्याची शपथ घेतली होती. शरयू नदीच्या किनारी त्यांनी तीन लाख दिवे लावले. अर्धकुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अलाहाबादचं नाव प्रयागराज करण्याचीही त्यांनी घोषणा केली. तसंच उत्तर प्रदेशात रामाचा पुतळा उभारण्याची मनीषाही त्यांनी बोलून दाखवली.

निरीक्षकांच्या मते विकासाच्या मुद्दयापासून दूर गेल्यामुळे पक्षाचा पराभव झाला. हिंदुत्वाचा मुद्दाही त्यांच्यावर उलटला.

खासगी संभाषणात संघ परिवारातले लोक या मुद्द्याशी सहमत नाहीत. त्यांच्या मते खरी परिस्थिती अगदी विरुद्ध आहे. ज्याप्रमाणे आर्थिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत लोक सरकारवर नाराज आहेत, त्याचप्रमाणे सरकारने राम मंदिर बांधण्याच्या वचनाची पूर्तता केली म्हणूनही नाराज आहेत.

जर विहिंप आणि संघ या मुद्दयासाठी रस्त्यावर आले आहेत तर त्यावरून तुम्हाला काय कळतं? त्यामुळे मतदारांनाही काय संदेश जातो?

भाजप आणि संघाचं कौटुंबिक भांडण

दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर झालेल्या एका सभेत हजारो...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या मुख्य हिंदी भाषिक राज्यात भाजपचा पराभव झाला आहे. त्यातून सत्ताधारी भाजप नक्कीच काहीतरी धडा घेईल. या निकालामुळे हिंदुत्वाचा मुद्दा त्यांच्यावरच उलटला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आदीवासींच्या पारंपरिक पोशाखात हा सण इथे साजरा केला जातो.

महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्यप्रदेशच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या आदिवासींसाठी होळीचा सण खूप मोठा. शेतातली कामं संपत आलेली असतात आणि निसर्गाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी भिल्ल, पावरा, तडवी या आदिवासी जमाती होळी उत्साहात साजरी करतात.

आदिवासींचा होळी उत्सव 10-12 दिवस चालतो. जशी गावोगावी होळी पेटवली जाते, तशी या भागातली 'काठीची राजवाडी होळी' खूप प्रसिद्ध आहे. सातपुडा पर्वतरांगेतील नंदुरबार जिल्ह्यात धडगाव तालुक्यातल्या काठी या गावी होणारी ही होळी 700 वर्षांपासून चालत आली आहे.

भिल्ल आदिवासींसाठी 'कोयता' महत्त्वाचं हत्यार आहे. ते सजवून होळीसमोर आणण्याचीही प्रथा आहे.

आदिवासी राजाच्या राजवटीपासून या होळीची परंपरा आहे, असं म्हटलं जातं. होळीला 'होलीमाय' म्हणायची प्रथा आहे. होळी मातेकडे सुबत्ता आणि समृद्धी मिळावी यासाठी प्रार्थना केली जाते.

होळीच्या उत्सवात महिला मोठ्या प्रमाणात सहभागी होतात, पारंपरिक गाणी गातात.

सर्व आदिवासी असा सजावट असलेला पोषाख करत नाहीत. होळीकडे काही मागणं असलेले पुरुष होळीविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी असे सजतात. त्याला 'मांता' म्हणतात.

होळीसाठी गटागटाने सजण्याची परंपरा आहे. त्यातले काही जण मुखवटे परिधान करून सोंगं घेतात.

होळीच्या पारंपरिक पोषाखात सुकलेल्या भोपळ्यापासून बनलेले डोले कंबरेभोवती गुंडाळतात आणि पायात घुंगरू बांधतात.

होळीच्या रात्री वाजत गाजत आदिवासी आपापल्या गावाहून काठीकडे पोहोचतात. पूर्वी 50 ते 60 किलोमीटरचा प्रवास पायीच करत.

रात्रभर घुंगर, गाणी, आरोळ्या यांच्या जोडीला ढोलही असतात.

रात्रभर जागरण करत अखेर पहाटे पाचच्या आसपास होळी पेटवली जाते.

सेल्फीचा ट्रेंड इथंही.

आदिवासींच्या पारंपरिक वेशात काही वर्षांपासून गॉगल आणि चष्म्याची फॅशन आलीय.

आदिवासी स्त्री आणि पुरुष दोघेही चांदीचे दागिने परिधान करतात.

या भागात नाण्यांचा हार परिधान करणं सुबत्तेचं लक्षण मानलं जातं. ही जुन्या नाण्यांवर इंग्लडच्या किंग जॉर्ज Vचं चित्र आहे.

होळी पेटल्यानंतरची राख घरी घेऊन जाण्यासाठी सकाळपर्यंत थांबतात.

आता आदिवासी जीवनात बाहेरच्या जगाचा शिरकाव झाल्याने परंपरेसोबत काही गमतीशीर गोष्टीही पाहायला मिळतात.

एका ढोलचं वजन साधारणत: 20 ते 25 किलो इतकं असतं.

आजही सातपुड्यातले सामान्य आदिवासी राजकीय सत्तेपासून खूप दूर आहेत. राजकीय पक्षांच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात प्रदेश बदलला की भाषा बदलते, संस्कृती बदलते आणि सण साजरे करण्याची पद्धतही. आता होळी म्हटलं की होलीका दहन, रंगांची उधळण आणि पुरणपोळी. पण नंदुरबारमधली आदिवासींची ही होळी जरा खास आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधार कार्ड

तुमचं पॅनकार्ड आणि तुमचं आधारकार्ड ही तुमची दोन महत्त्वाची सरकारी ओळखपत्रं आहेत. आणि आता ती ऑनलाईन जोडणं किंवा एकमेकांना लिंक करणं  केंद्र सरकारने अनिवार्य केलंय.

त्यासाठी शेवटची मुदत आहे 31 मार्च पर्यंतची. तोपर्यंत तुम्ही तसं केलं नाहीत तर तुमचं पॅनकार्ड इन अॅक्टिव्ह किंवा तात्पुरतं स्थगित होऊ शकतं.

 तुमच्या पुढच्या सगळ्या ऑनलाईन बँकिंग किंवा इतर आर्थिक व्यवहारांसाठी हे महत्त्वाचं आहे. म्हणूनच आज जाणून घेऊया पॅन आधारशी कसं जोडायचं, का जोडायचं आणि नाही जोडलं तर काय होईल?

पॅन आणि आधार म्हणजे काय हे सुरुवातीला समजून घेऊया… पॅन म्हणजे पर्मनंट अकाऊंट नंबर.

आकडे आणि अक्षरं यांचं मिश्रण असलेला हा दहा डिजिट नंबर आहे. आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी पॅन अनिवार्य आहे आणि आयकर विभागच तुम्हाला पॅन नंबर आणि लॅमिनेटेड ओळखपत्र देत असतं.

बँकेत खातं उघडताना आणि जवळ जवळ सगळ्याच आर्थिक व्यवहारांच्या वेळी पॅन क्रमांक लागतो. आणि त्याच्या मदतीने आयकर विभागही तुम्ही करत असलेल्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवत असतो.

मोठे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी सरकारला याचा उपयोग होतो. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही केंद्रसरकारची एक संस्था आहे. आणि ते आधार ओळखपत्र तुम्हाला देतात. हा एक बारा आकडी क्रमांक आहे जो प्रत्येक नागरिकासाठी वेगळा आहे.

तुमचं नाव, जन्मदिवस, वय, लिंग, निवासाचा पत्ता आणि बरोबरीने तुमच्या बोटाचे ठसे आणि डोळ्यांचं बायोमेट्रिक स्कॅन घेऊन तुम्हाला आधार क्रमांक दिला जातो.

प्रत्येक नागरिकाकडे एक युनिक असं एकच ओळखपत्र असावं आणि हळुहळू रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि शक्य झालं तर वाहन चालवण्याचा परवानाही आधारशी जोडून वेगवेगळी ओळखपत्र बाळगण्याच्या झंझटीतून लोकांची सुटका व्हावी यासाठी केंद्राचा हा प्रयत्न आहे.

विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार अनिवार्य आहे. तर अशी ही दोन अतिशय महत्त्वाची सरकारी ओळखपत्र आहेत. आणि आता 31 मार्च पर्यंत आपल्याला ती ऑनलाईन जोडायची आहेत. हे कसं करायचं ते बघूया…

पॅनकार्ड आधारशी कसं जोडाल?

पॅन आधारला जोडणं एकदम सोपं आहे आणि यासाठी तीन मार्ग आहेत.

पहिला म्हणजे तुम्ही incometaxindiaefiling.gov.in या वेबसाईटवर जायचं आहे. तुम्ही ऑनलाईन आर्थिक विवरणपत्र भरत असाल तर तुमचं लॉगिन तयार असेलच. नाहीतर तुम्हाल रजिस्टर करावं लागेल.

त्यानंतर डाव्या बाजूला लिंक आधार अशी एक लिंक तुम्हाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तुमचं पॅन कार्ड, आधारशी जोडण्याची मुदत येत्या 31 मार्चला संपते आहे. त्यानंतर तुमचं पॅन कार्ड स्थगितही होऊ शकतं. ते टाळण्यासाठी जाणून घ्या पॅन कार्ड आधारला कसं जोडायचं आणि का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधार कार्ड

मोबाइल नंबर आणि बँक खातं संलग्न असणं सर्वोच्च न्यायालयानं अनिवार्य केलेलं नाही. मात्र तरीही टेलिकॉम कंपन्या सातत्यानं ग्राहकांना सतवत आहेत.

काही दिवसांपूर्वीच मोबाइल नंबर आणि बँक खातं जोडलं जाण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

अशा स्वरूपाच्या मेसेजेसकडे दुर्लक्ष करण्याची गरज आहे असं सिटीझन फोरम फॉर सिव्हिल लिबर्टीचे संयोजक डॉ. गोपाळ कृष्ण यांनी सांगितलं. असे मेसेज पाठवणं कायदेशीर नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आधार कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला अद्याप न्यायालयाची मंजुरी नाही.

कोणत्याही सेवेसाठी आधार अनिवार्य नाही असं सप्टेंबर 2013 ते जून 2017 या कालावधीतील आधारशी संबंधित सर्व निर्णयासंदर्भात दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटलं आहे.

 मात्र बँका आणि टेलिकॉम कंपन्या सातत्यानं असे मेसेज पाठवत आहेत.

दूरसंचार विभाग

टेलिकॉम कंपन्यांना ट्राय अर्थात 'टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॅरिटी ऑफ इंडिया'चे नियम पाळणं अनिवार्य आहे.

सध्य़ाच्या नियमानुसार एखाद्या विशिष्ट कंपनीची सेवा सुरू करण्यासाठी सरकारी ओळखपत्र तसंच सत्यता पडताळण्यासाठी स्वतंत्र कागदपत्राची आवश्यकता असते.

मार्च 2017 मध्ये काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, नवीन कनेक्शन घेताना टेलिकॉम कंपन्यांनी फेब्रुवारी 2018 पर्यंत आधार कार्डाच्या साह्यानंच कागदपत्रांची सत्यता पडताळून घ्यायची आहे.

बँकेद्वारे आर्थिक व्यवहार

यासंदर्भात सायबर विषयांचे तज्ञ विराग गुप्ता यांनी भूमिका स्पष्ट केली. आधारच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येणं बाकी आहे. त्यामुळे आधार सक्तीचं करण्याचा निर्णय चुकीचा तर आहेच पण अवैधही असं त्यांनी सांगितलं.

मोबाइल नंबर

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने काही मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना आधार सक्तीचे करण्याची परवानगी दिली असं विराग यांनी सांगितलं.

मात्र अन्य कंपन्या सरसकट आधार सक्तीचं करत असतील तर ते सर्वोच्च न्यायालाच्या निर्णयाचा अवमान केल्यासारखं आहे.

मोबाइल क्रमांकाचा गैरवापर रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. 5 कोटी मोबाइल क्रमांकांची सरकारकडे नोंदणी नाही.

आधार कार्डाबाबत येणारा मेसेज.

अशा कंपन्यांना सर्व क्रमांकांना सत्यांकित करणं न्यायालयानं अनिवार्य केलं होतं.

याबाबत दोन मुद्दे आहेत....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ग्राहकांनी आपला आधार क्रमांक लवकरात लवकर बँक खातं आणि मोबाईल क्रमाकांशी जोडावा अन्यथा सेवा बंद करण्यात येईल असे मेसेज मोबाइलवर सातत्यानं धडकू लागले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधार कार्ड

सरकारी कामं आणि खासगी व्यवहारांसाठी या क्रमांकामुळे व्यक्तीची माहिती सहजतेनं मिळू शकते.

ही माहिती बायोमेट्रिकच्या मदतीनं निश्चितही करता येते. यामध्ये हाताचे ठसे किंवा चेहऱ्याचा हावभाव आदींचा समावेश होतो.

नावाप्रमाणे आधारचा वापर नवीन सेवांच्या मॉडेल्ससाठी प्रमाणभूत ठरू शकतो. या सेवा सरकार अथवा खासगी संस्था पुरवू शकतात.

आधार हे खास तांत्रिक व्यासपीठ असूनही त्यावर इतकी टीका का होत आहे? तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत पुढारलेले देश त्याचा स्वीकार करण्यास पुढे का सरसावत नाहीत?

इतर देशांत काय परिस्थिती?

युरोप आणि अमेरिकेसारखे विकसित देश, संगणक शास्त्रज्ञ तसंच या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनुसार, सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधांसाठी एकच एक अशा 'सिंगल टोकन' प्रणालीचा वापर योग्य नाही.

युनायटेड किंग्डमनं तर बायोमेट्रिक माहितीशी संबंधित ओळखपत्र तयार करण्याची योजना 2010मध्येच बंद केली आहे.

इस्रायलमध्ये 'स्मार्ट कार्ड आयडेंटिफिकेशन' प्रणाली आहे. यात हाताच्या ठशांचा समावेश नसतो. तसंच माहिती कोणत्याही डेटाबेसमध्ये जमा करण्यात येत नाही. ती फक्त कार्डवर साठवली जाते.

अमेरिकेतही सिंगल टोकन प्रणालीसारखा कोणताही कार्यक्रम नाही. कॅलिफोर्निया आणि कोलोरॅडो येथे वाहन परवान्यासाठी हाताचे ठसे घेतले जातात.

अनेक देशांत विदेशी पर्यटकांची बायोमेट्रिक माहिती गोळा केली जाते. देशातल्या नागरिकांची नाही.

बँक खाती, मतदान नोंदणी यांना बायोमेट्रिकशी जोडण्याचा ट्रेन्ड चीन, आफ्रिकेतले काही देश, व्हेनेझुएला, इराक आणि फिलिपाईन्समध्ये दिसून येतो.

सरकारकडे जमा असलेला बायोमेट्रिक आणि जेनोमिक डेटा गंभीर प्रश्न निर्माण करू शकतो. वैयक्तिक माहितीशी तडजोड हे कधीही भरून न येणारं नुकसान ठरू शकतं. डेटा चोरीला प्रतिसाद म्हणून इतर कुणीही आपला वैयक्तिक डेटा अथवा हाताचे ठसे बदलू शकत नाही.

तकलादू पारंपरिक सुरक्षा प्रणाली

लोकांची सरकारकडे जमा असलेली माहिती इतर कुणालाही मिळू शकत नाही हा सरकारचा दावा अविश्वसनीय आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत (पूर, रोगराई इत्यादी) सार्वजनिक आरोग्य मोहीम कधीच अयशस्वी ठरणार नाही, असा धाडसी दावा सरकार करू शकणार नाही.

एखाद्या योजनेचा उद्देश संकटांचं व्यवस्थापन करणं हा असतो. संभाव्य धोक्याचा पूर्णत: प्रतिबंध करणं हा नव्हे.

बँकेद्वारे आर्थिक व्यवहार

UIDAIचा विचार केल्यास पारंपरिक सुरक्षा प्रणाली संभाव्य डेटाचोरी रोखण्यासाठी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आधार ही सध्या जगातली सर्वांत महत्त्वाकांक्षी 'सिंगल टोकन' ओळख प्रणाली आहे. त्यात, व्यक्तीची ओळख दाखवणारी माहिती एका क्रमांकावरून मिळू शकते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधार डेटा हा 'सेवा मित्र' नावाच्या अॅपच्या माध्यमातून चोरी करण्यात आला आहे, असा आरोप आहे.  तेलुगू देसम पक्षानं कार्यकर्त्यांसाठी हे अॅप बनवलं होतं.

याप्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणानं (UIDAI) तेलंगणा पोलिसांकडे तक्रार केली आहे.

तेलंगणा पोलिसांच्या विशेष चौकशी पथकानं (SIT) UIDAIकडे जो अहवाल सादर केला आहे, त्यानुसार UIDAIच्या उप संचालकांनी हैदराबादमधील माधेपूर पोलिसांकडे  FIR दाखल केली आहे.

SIT रिपोर्टच्या आधारावर UIDAIनं प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे.

UIDAIनं दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे की, "2 मार्च 2019ला आमच्याकडे एक तक्रार आली. त्यानुसार, आंध्र प्रदेश सरकारनं सेवा मित्र अॅपच्या माध्यमातून सरकारी योजनांचे लाभार्थी, मतदान पत्र आणि आधारची माहिती गोळा केली आहे. तसंच या माहितीचा गैरवापर केला आहे. आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाच्या मतदारांची ओळखपत्रं आणि आधारची माहिती या अॅपच्या माध्यमातून गोळा करण्यात आल्याचं चौकशीत समोर आलं.

"चौकशीदरम्यान आम्ही IT ग्रिड्स (इंडिया) प्राइव्हेट लिमिटेडच्या परिसरात 4 हार्ड डिस्क हस्तगत केल्या. त्यांना तेलंगणा फॉरेंसिक सायन्स लॅबकडे तपासणीसाठी पाठवलं आहे. या हार्ड डिस्कमध्ये लोकांच्या आधार कार्डची माहिती होती, असं चौकशीत समोर आलंय. तक्रारदार लोकेश्वर रेड्डी यांच्यासहित अनेक लोकांच्या आधार कार्डची माहिती डिस्कमध्ये होती. ही माहिती केंद्रीय ओळख प्राधिकरण संचयन आणि राज्य डेटा हबमधून हटवण्यात यावं, असं आम्हाला वाटतं."

आधार नियम 2016 नुसार, कलम 38 (G) आणि 38 (H)नुसार डाटा चोरी करणं गुन्हा आहे. यानुसार सूचना कायदा 2000नुसार, कलम 29 (3) नुसार, सराकरी योजनेच्या लाभार्थ्यांचा डेटा चोरी करणं गुन्हा आहे.

याशिवाय कोणती प्रायव्हेट कंपनी आधारचा डेटा मिळवू शकत नाही. आधार नियमच्या कलम 65, 66 (B) आणि 72 (A) नुसार, हा गुन्हा आहे.

तक्रार

UIDAIच्या तक्रारीत असंही म्हटलंय की, आधारचा डेटा चुकीच्या पद्धतीनं काढल्यानंतर त्याला अॅमेझॉनच्या वेब प्लॅटफॉर्मवर ठेवण्यात आलं होतं.

तेलंगणा SITचे प्रमुख स्टीफन रविंद्र यांनी बीबीसी तेलुगूला सांगितलं की, "हे प्रकरण आमच्याकडे सायबराबाद पोलिसांमार्फत आलं. यातील मुख्य आरोपी अशोक दकावरम सध्या फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे. तो पकडला गेल्यास आधार डेटा कुठून मिळवला, हे आम्हाला माहिती होईल. आमची चौकशी सुरू राहील."

स्टीफन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात जवळपास 8 कोटी लोकांचा आधार डेटा चोरी झाल्याची बातमी समोर आली आहे. यामुळे आधारच्या सुरक्षिततेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधार नाही तर रेशनही नाही.

झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये सिल्ली डीह गाव आहे. तिथल्या जगदीश हजाम यांना रेशन केंद्र धान्य मिळू शकलं नाही.

कारण? जगदीश यांच्या आधार कार्डाचा तपशील रेशन केंद्रातील बायोमेट्रिक मशीनमध्ये नोंदवलेला नव्हता. जगदीश यांचे बोटाचे ठसे ही मशीन ओळखू शकली नाही आणि त्यांना अन्नधान्य मिळू शकलं नाही. सरकारच्या सार्वजनिक धान्यवितरण यंत्रणेतल्या या त्रुटीमुळे जगदीश यांच्या घरची चूल पेटणं कठीण झालं आहे.

"जिल्ह्यातल्या महिलांतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आमच्या रेशन केंद्राला अन्नधान्याचा पुरवठा व्हायचं. या आधी रेशन केंद्रातून धान्य मिळताना कधीही अडचण आली नाही," असे जगदीश यांनी सांगितलं.

त्यांनी पुढे सांगितलं, "माझी आई, दुर्गा देवीच्या नावे लाल रंगाचं रेशन कार्ड आहे. आम्हाला त्याद्वारेच अन्नधान्य मिळतं. गेल्या दोन महिन्यात पाच वेळा रेशन केंद्रात गेलो. पण विक्रेत्याने अन्नधान्य देण्यास नकार दिला."

"माझ्या आधार कार्डाचा तपशील त्यांच्या मशीनमध्ये नाही, असं त्याने कारण दिलं. आधार कार्डाची सक्ती नसती तर आम्हाला जेवायला मिळालं असतं", असं जगदीश म्हणले.

सरकारी आदेश

एप्रिल महिन्यात झारखंड सरकारने रेशन केंद्रातून अन्नधान्य मिळवण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचं केलं होतं. मात्र सगळी रेशन केंद्रं तांत्रिकदृष्ट्या तयार नसल्यानं लोकांना अन्नधान्य मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या.

संतोषी कुमारीचे भाऊ

याचीच परिणती सिमडेगा जिल्ह्यातील संतोषी कुमारी या तरुणीच्या मृत्यूत झाली. यानंतर हा प्रश्न ऐरणीवर आला.

झारखंडचे विभागीय मंत्री सरयू राय यांनी रेशनसाठी आधार कार्ड सक्तीचा निर्णय मागे घेतला. सरकारी आदेश तर काढण्यात आले, मात्र त्यानंतरही राज्यभरात या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. याचा फटका हजारो नागरिकांना बसला.

बुधनी गोप यांची कहाणी

चाकुलिया जिल्ह्यातल्या लोधाशोली पंचक्रोशीतील पातरटोला गावात बुधनी गोप राहतात. सत्तरी गाठलेल्या गोप यांना उतारवयातही आधार सक्तीचा त्रास होत आहे.

त्यांच्याजवळ पिवळ्या रंगाचं रेशनकार्ड आहे, पण जूनपासून त्यांना रेशन मिळालेलं नाही.

यामुळे वरिष्ठ नागरिक म्हणून दरमाही मिळणाऱ्या 600 रुपयांतून त्यांनी घरासाठी अन्नधान्य खरेदी केलं. वृद्धांना मिळणाऱ्या भत्त्यातून, तसंच मुलगा आणि सुनेच्या मजुरीच्या पैशांवर अवलंबून बुधनी गोप रोजची चूल मांडत आहेत.

जगदीश हजाम आपल्या रेशन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आधार कार्ड किती फायद्याचं आणि किती तोट्याचं, यावरून देशभरात सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर बीबीसीच्या विशेष वृत्तमालिकेतला हा पहिला भाग थेट झारखंडहून.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधी अमेरिकेतील कनिष्ठ न्यायालयाने या बंदीला अंसंवैधानिक म्हणत त्याला स्थगिती दिली होती. मात्र अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आता ही बंदी कायम ठेवली आहे.

यामुळे इराण, लिबिया, सोमालिया, सीरिया आणि येमेनच्या बहुतांश लोकांना अमेरिकेत प्रवेशास मनाई आहे.

कोर्टाचा हा आदेश म्हणजे ट्रंप प्रशासनाचा विजय मानला जात आहे.

हा निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीश जॉन रॉबर्टस यांनी मुस्लीमबहुल देशातील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी ही संपूर्णपणे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारकक्षेत येत असल्याचं म्हटलं आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला आहे.

अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टी युनियन (ACLU) इमिग्रंट राईट्स प्रोजेक्टचे संचालक ओमर जडवात यांनी या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाचं "मोठं अपयश" म्हटलं आहे.

"आज कोर्ट संपूर्णपणे अयशस्वी ठरलं आहे, म्हणून नागरिकांनी एकजूट होऊन आवाज उठवण्याची आज सर्वाधिक गरज आहे. जर नागरिकांनी मुस्लीम बंदीला विरोध केला नाही तर देशाच्या स्वातंत्र्य आणि समता या मूलभूत तत्त्वांना हरताळ फासलं जाईल."

निर्णयात अनेकदा बदल

ट्रंप प्रशासनाच्या या निर्णयावर स्थलांतरितांनी आणि मानवाधिकार संघटनांनी टीका केली होती, तसंच या निर्णयात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या होत्या.

जानेवारीमध्ये ट्रंप यांनी सात मुस्लीमबहुल देशांतील नागरिकांना 90 दिवसांसाठी प्रवेश नाकारला होता. सर्व निर्वासितांनाही प्रवेश बंदी केली होती. सीरियातील निर्वासितांना डोळ्यापुढे ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला होता.

या आदेशाची सुधारित आवृत्ती मार्चमध्ये आली. त्यामध्ये सीरियन निर्वासितांवर असलेली सर्वकालीन बंदी मागे घेण्यात आली. पण इतर निर्वासितांवर 120 दिवसांची मात्र प्रवेश बंदी कायम ठेवण्यात आली. या निर्णयालाही कोर्टानं मंजुरी दिली होती.

आधी या निर्णयात त्यांनी इराक आणि चाड या देशांचाही समावेश केला होता. नंतर या देशांना प्रतिबंधित देशांच्या यादीतून हटवण्यात आलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी काही इस्लामिक देशांच्या लोकांना अमेरिकेत येण्यावर निर्बंध घातले होते. अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने आज ही बंदी कायम ठेवण्याचा महत्त्वपू्र्ण निर्णय दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधी ठराविक वेळेवर, ठराविक मालिका किंवा कार्यक्रम पाहण्यासाठी लोक आधीच आपल्या वेळेचं नियोजन करून ठेवायचे.

पण आता स्वस्त स्मार्टफोन आणि फुकट इंटरनेटमुळे मनात येईल तेव्हा, आपण वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचा किंवा मालिकांचा आनंद घेऊ शकतो. स्मार्टफोनच काय आता तर टीव्हीसुद्धा स्मार्ट होऊ लागला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं आपल्या वाचकांना विचारलं होतं की, 'आजच्या इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या जमान्यात तुमचं टीव्ही वरचं प्रेम कमी झालं आहे का?' त्यावर अनेकांनी आपली मतं व्यक्त केली आहेत.

इंटरनेट आणि स्मर्टफोनमुळे आपण कितीही जरी टीव्हीपासून दुरावलो असलो तरी, घरात टीव्ही नसणं म्हणजे शरीरात आत्मा नसल्यासारखं आहे, असं मत एका वाचकानं व्यक्त केलं आहे.

तर "फालतू बातम्या आणि थुकरट मालिका अशाच सुरू राहिल्या तर लवकरच टीव्ही अडगळीत जाणार हे नक्की!", असं मत स्वप्नील खेरडेकर यांनी व्यक्त केला आहे.

"टीव्हीचा कंटेन्ट खूप जूना वाटतो. वेबसिरिज त्यापेक्षा चांगली असते.", असं मत विनायक बनसोडे यांनी व्यक्त केला आहे.

पारस प्रभात यांनी अगदी सविस्तररित्या आपलं टीव्हीवरचं प्रेम व्यक्त करत 90च्या दशकातील आठवणींना उजाळा दिला आहे.

तर सचिन परब यांनीही 'मोबाईल फोनपेक्षा टीव्हीच बरा' असं म्हटलं आहे.

"माहिती आणि मनोरंजनासाठी आजही टीव्हीचं महत्त्व कायम आहे. टीव्हीनं समाजात खूप मोठे बदल केले आहेत. तसंच अनेक कलाकारही तयार केले आहेत." असं मत लक्ष्मीकांत मुळे यांनी व्यक्त केलं आहे.

विजया पाटील म्हणतात, "मी स्वतः २ वर्षांपूर्वी टीव्ही खूप पहात असे विशेषतः बातम्या. पण आता खूपच एकांगी बातम्या देतात, तटस्थपणा नाहीच आहे. त्यामुळे बातम्या पहाणे वा चर्चा पाहणे कमी झालं आहे. मालिका तर दिव्यच असतात, मी पामर त्या कधीच पाहू शकले नाही."

"टीव्हीपेक्षा स्मार्टफोनवर जास्त वेळ जातो", हे मान्य करत राजू तुललवार यांनी, "अॅमेझॉन स्टिकमुळे केबलपेक्षा कमी खर्चात हवे ते दर्जेदार कार्यक्रम हवे तेव्हा बघता येतात.", असं म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज जागतिक टेलिव्हिजन दिवस. तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे जगातील अब्जावधी लोकांच्या जीवनामध्ये फार वेगानं बदल घडताना आपण पाहतो आणि अनुभवत आहोत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधी ब्राह्मण उमेदवार हवा या मागणीमुळे गाजलेली ही निवडणूक आता मात्र स्थानिक विरुद्ध बाहेरचा उमेदवार अशी होताना दिसत आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील पहिल्यांदाच विधानसभेची निवडणूक लढवत असल्यानं साऱ्या राज्याचं लक्ष इथं आहे. पाटील यांनी आतापर्यंत विधान परिषदेची निवडणूक लढवली आहे. ते पुणे पदवीधर मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात.

तर याठिकाणी प्रबळ स्थानिक उमेदवार आहेत मनसेचे किशोर शिंदे आणि त्यांना काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह त्यांच्या सहकारी पक्षांनी पाठिंबा दिलाय.

एकूण 11 उमेदवार या ठिकाणी रिंगणात आहे. पण इथं दुरंगीच लढत होण्याची चिन्हं जास्त आहेत.

चंद्रकांत पाटील पुण्याचा गड राखणार का?

या 11 उमेदवारांमध्ये एकही ब्राह्मण उमेदवार रिंगणात नाही हे विशेष. सर्व ब्राह्मण संघटनांचा पाठिंबा मिळवण्यात भाजपला यश आलं आहे. सर्व संघटनांनी एक संयुक्त पत्रक जारी करून चंद्रकांत पाटील यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे आधी बंडखोरी करत उमेदवारी दाखल केलेल्या ब्राह्मण उमेदवारांनी त्यांचे अर्ज मागे घेतले आहेत.

पण त्याचवेळी या मतदारसंघातल्या ब्राह्मण समाजाचा मलाच पाठिंबा असल्याचा दावा मनसे उमेदवार किशोर शिंदे यांनी बीबीसीशी बोलताना केला आहे.

किशोर शिंदे यांनी दसऱ्याच्या दिवशी आरएसएसच्या संचलनाचं स्वागत करून एक वेगळा संदेश देण्याचा प्रयत्न देखील याठिकाणी केला आहे.

"आरएसएसशी माझे चांगले संबंध आहेत. आरएसएसचे लोक मला मदत करतील, ब्राह्मण समाजाचे लोकं आम्हाला सुद्धा मतदान करतात, अनेक ब्राह्मण समाजाच्या लोकांनी फोन करून मला पाठिंबा दिला आहे," असा दावा सुद्धा किशोर शिंदे यांनी केला आहे.

असं असलं तरी ही निवडणूक आता स्थानिक विरुद्ध बाहेरचा असल्याचं शिंदे सांगतात.

मेधा कुलकर्णींना वगळून त्यांच्याऐवजी चंद्रकांत पाटील यांना कोथरुडमधून तिकीट देण्यात आलं.

चंद्रकांत पाटील यांना याबाबत बीबीसीनं विचारलं तेव्हा त्यांनी ते बाहेरचे असल्याचा मुद्दा खोडून काढला. मी पुण्याचाच असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

"मी 1982 पासून दर महिन्याला पुण्यात येत आहे, विद्यार्थी परिषद, भाजपमध्ये काम करत असताना सतत पुण्यात येत आहे. तसंच पुणे पदवीधर मतदारसंघाचा मी गेली 12 वर्षं आमदार आहे," असं त्यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.

अशावेळी स्थानिक उमेदवारावर झालेला अन्याय हा सुद्धा मनसे उमेदवार किशोर शिंदे यांच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुण्यातल्या कोथरूड विधानसभा मतदारसंघांची निवडणूक आता रंगतदार वळणावर आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधी मुंबई पोलीस आणि आता सीबीआय हा तपास करत असताना फिल्म इंटस्ट्री आणि टेलिव्हिजनच्या स्टुडिओजमध्येही चर्चेला तोंड फुटलं आहे. सुरूवातीला नेपोटिझम, बॉलिवूडमधील कंपूशाहीवर सुरू असलेली चर्चा गेले काही दिवस एकाच नावाभोवती स्थिरावली आहे- रिया चक्रवर्ती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सुशांतची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीकडे संशयाने पाहिलं जाऊ लागलं. सुशांत सिंह प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडून सीबीआयकडे गेल्यानंतर रिया चक्रवर्तीची तासन् तास कसून चौकशी केली जात आहेच, पण दुसरीकडे रियाला मीडिया ट्रायलला सामोरं जावं लागत असल्याचंही चित्र आहे. तसंच सोशल मीडियावरही रियाबद्दल अतिशय असभ्य भाषेत टीका केली जात आहे.

रियावर पैशाच्या लालसेचे आरोप करण्यासोबतच तिला बलात्कार आणि हत्येच्या धमक्या दिल्या जाऊ लागल्या. रियाच नाही तर बंगाली महिलांना सोशल मीडियावर लक्ष्य केलं गेलं. इंग्रजी बोलणाऱ्या, विवाहबाह्य संबंध ठेवण्यासाठी तयार असणाऱ्या, आपल्या मनातलं मोकळेपणाने बोलणाऱ्या बंगाली महिला उत्तर भारतातील पुरुषांना बिघडवतात, अशी टिप्पणी सुरू झाली.

बॉलिवूडमधूनही सुरूवातीला रियाला समर्थन मिळालं नाही  किंबहुना काही कलाकारांनीही रियावर आरोप केले.

अभिनेत्री कंगना रानौतने रिपब्लिक टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत रियाला अख्तर कुटुंबीय (लेखक-गीतकार जावेद अख्तर यांचे कुटुंब) तसंच अगदी महिला आयोगापर्यंत सगळ्यांचंच समर्थन आहे, असं कंगनानं म्हटलं होतं. सतीश मानेशिंदेंसारखा प्रसिद्ध क्रिमिनल वकील रियासाठी कसा उभा राहतो, असा प्रश्नही कंगनानं उपस्थित केला होता.

अभिनेते शेखर सुमन यांनीही रियानं एका वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीवर टीका करताना म्हटलं की, जवळपास दोन महिने बाळगलेलं मौन सोडावं असं रियाला अचानक का वाटलं? या मुलाखतीतून तिला 'बिचारी', 'तिला सगळ्यांनी चेटकीणच बनवलं' अशी सहानुभूती मिळाली. प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. पण मग ती मांडण्यासाठी तिला एवढे दिवस का लागले?

ज्या मुलाखतीबद्दल शेखर सुमन बोलत होते, त्याच मुलाखतीत रियाला प्रश्न विचारण्यात आला होता, की बॉलिवूडमधले कलाकार तुझ्या समर्थनार्थ समोर का येत नाहीयेत.

त्यावर उत्तर देताना रियानं म्हटलं होतं, की मला माहीत नाही. पण त्यांनी यावं, असं मला वाटतं.

रियाला पाठिंबा देण्यासाठी आता काही अभिनेत्री पुढे आल्या आहेत. अभिनेत्री विद्या बालन हिने रियाला ज्यापद्धतीने मीडिया ट्रायलला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अभिनेता  सुशांत सिंह राजपूत गेल्या 14 जूनला आपल्या राहत्या घरी मृतावस्थेत आढळून आल्यानंतर त्यानं नेमकी आत्महत्या का केली असावी, याबद्दल बोललं जाऊ लागलं. त्याच्या आत्महत्येचा कायदेशीर तपासही सुरू झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधीच कोरोनाची भीती आणि त्यात वेगवेगळ्या समस्या समोर आल्या की त्यात आणखी भर पडत जाते. मात्र, ही भीती दूर व्हावी, यासाठी कोव्हिडनंतर कोणकोणते शारीरिक त्रास होऊ शकतात, ते कुणाला होतात, त्याचं प्रमाण किती, ते कसे ओळखावे, त्यावर उपाय कोणते, हे जाणून घेऊया.

कोव्हिडचा हृदयाशी संबंध

अमेरिकेतील नॅशनल हार्ट, लंग अँड ब्लड इन्स्टिट्यूटने कोव्हिड-19 हा आजार आणि हृदय, याचा संबंध उलगडून सांगणारा एक व्हीडिओ तयार केला आहे.

हृदय हे शरीराचं पम्पिंग स्टेशन आहे. हृदयातूनच संपूर्ण शरीरात ऑक्सिजन पुरवला जातो आणि कार्बनडायऑक्साईड शरीराबाहेर फेकला जातो. फुफ्फुसातून ऑक्सिजन हृदयात जातो. तिथून हा ऑक्सिजन रक्तात मिसळून हे ऑक्सिजनयुक्त रक्त संपूर्ण शरीरात प्रवाहित होतं.

कोरोना विषाणूचा संसर्ग हा थेट फुफ्फुसावर आघात करतो. त्यामुळे फुफ्फुसांची क्षमता कमी होऊ ऑक्सिजनची पातळी कमी होऊ लागते. काही रुग्णांमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेचा हृदयावरही परिणाम होऊ शकतो. अशावेळी ऑक्सिजनयुक्त रक्त पम्प करण्यासाठी हृदयाच्या स्नायूंवर अधिक ताण येतो. याचा थेट परिणाम हृदयाच्या पेशींवर होतो.

परिणामी शरीरात इन्फ्लमेशन (दाह) होतं. कधी-कधी इन्फ्लमेशनचं प्रमाण जास्त झाल्यास हृदयाच्या स्नायूंवर त्याचा विपरित परिणाम होतो आणि हार्टबीट वाढतात. हृदयाचे ठोके वेगाने पडतात. त्यामुळे हृदयाची रक्त पम्प करण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. ज्यांना हृदयासंबंधी आधीच काही आजार असतील त्यांना याचा त्रास होऊ शकतो.

हृदयाची अधिक काळजी कुणी घ्यायला हवी?

तज्ज्ञांच्या मते बीपीचे रुग्ण, डायबेटिक रुग्ण आणि स्थूल व्यक्तींमध्ये कोव्हिड-19 आजारामध्ये हृदयासंबंधी आजार होण्याची जोखीम जास्त असते.

फोर्टिस एस्कोर्ट हार्ट इन्स्टिट्युटचे अध्यक्ष डॉ. अशोक सेठ भारतातील सुप्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ आहेत.

कोव्हिड-19 च्या गंभीर रुग्णांमध्ये हृदयावर जास्त परिणाम होत असल्याचं दिसतं, असं डॉ. अशोक सेठ यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. जवळपास 20 ते 25% रुग्णांमध्ये हृदयावर परिणाम झाल्याचं दिसतं, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

मात्र, ही आकडेवारी वाचून घाबरू नका.

कोव्हिड-19 आजारात 80 ते 90% रुग्ण घरीच उपचार घेऊन बरे होतात. उरलेल्या 10 ते 20% रुग्णांनाच हॉस्पिटलमध्ये भरती करावं लागतं. हे जे 20% रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतात त्यातलेही थोडेच रुग्ण गंभीर आजारी असतात.

शिवाय, गंभीर आजारी असलेल्या सर्वच्या सर्व...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोव्हिडमधून रुग्ण बरा झाल्यानंतरही त्याला हृदय, फुफ्फुस किंवा इतर काही त्रास होत असल्याची काही प्रकरणं समोर येत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधीच कोरोनामुळे हैराण झालेल्या अमेरिकेत हे नवं मोठं संकट आलंय. तिथे जाळपोळ, लुटालूट होतेय. 40 शहरांमध्ये कर्फ्यू लागलाय. पण असा उद्रेक होण्याची ही पहिली वेळ नाही. काळ्या-गोऱ्यांच्या संघर्षावरून अमेरिकेत 4 वर्षं गृहयुद्ध पेटलं होतं.

कोव्हिडच्या आरोग्य संकटात सोशल डिस्टन्सिंगचा इशारा झुगारून हजारो अमेरिकन रस्त्यांवर उतरून निदर्शनं करतायत.

संशोधन आणि सादरीकरण - सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग - निलेश भोसले

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'मला श्वास घेता येत नाहीय' हे अमेरिकेतल्या एका कृष्णवर्णीय माणसाचं वाक्य जगभरात गाजतंय. या माणसाचा जीव एका गोऱ्या पोलिसामुळे गेला. ही ठिणगी पडताच आता देशभरात वणव्यासारख्या दंगली पसरल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधीच कोरोनेतर रुग्णांना आरोग्यसेवा मिळताना त्रास होतोय. त्यातच महिलांसाठी बाळंतपणाचा काळ थोडा संवेदनशीलही...काही ठिकाणी तर लॉकडाऊनमुळे कुटुंबांची ताटातूट झालेली. अगदी नवरा-बायकोचीही..आधीच लॉकडाऊनमुळे ओढवलेलं आर्थिक संकट आणि त्यात बाळंतपणाचा अवघड काळ...आज पाहूया अशाच दोन महिलांच्या कथा.

हे वाचलंत का?

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसमुळे जगभरात लॉकडाऊनची परिस्थिती ओढवली. आणि हा काळ सगळ्यांसाठीच कठीण होता आणि आहे. पण, या काळात ज्यांची बाळंतपणं झाली, त्यांचं काय?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधीची गोष्ट वेगळी होती. मी नवऱ्याला माझ्या पगाराचा आकडा कमी सांगितला होता. कारण, त्यामुळे मला काही पैसे साठवता आले आणि नवऱ्याला दारूत पैसे उडवण्यापासून रोखताही आलं होतं.

मला हे देखील माहिती होतं की, जर खोटं बोललेलं समजलं तर भरपूर मार मिळेल आणि डोळे सुजतील. मार खाल्ल्याने पोट दुखेल आणि कमरेवर वळही उठतील.

पण बँकेत फिक्स डिपॉझिटमध्ये काही पैसे होते आणि ते त्याला कधी काढता येणार नाहीत यामुळे मात्र मला जरा बरंही वाटत होतं.

मी ज्यांच्या घरी काम करत होते त्या मॅडमनी मला पैसे साठवण्याबद्दल समजावून सांगितलं होतं. नाहीतर बँकेत खातं उघडणं आणि पैसे जमा करणं माझ्यासारख्या गावाकडच्या मुलीला अशक्यच होतं.

आजही जे करायला चालले होते ते देखील माझ्या मॅडमनीच मला सांगितलं होतं. पण यावेळी खूप घाबरून गेले होते कारण यावेळची परिस्थिती वेगळी होती.  यावेळी माझं शरीरच पणाला लागलं होतं. शिवाय मी असंही ऐकलं होतं की, या ऑपरेशनमध्ये मृत्यूही होऊ शकतो.

#HerChoice ही प्रचलित समजांना छेद देणाऱ्या आधुनिक भारतातील महिलांच्या कहाण्यांवर आधारित लेखमालिका आहे. बीबीसीची खास सीरिज #HerChoiceच्या माध्यमातून अशा 12 महिलांच्या सत्य घटना आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येत आहोत.

आता रोजचं जगणंसुद्धा मरणासारखं भासू लागलं होतं. मी 22व्या वर्षीच चाळीशीची वाटू लागले होते. अंगाने बारीक होते पण तरुण काही वाटत नव्हते. माझं शरीर हाडांचा सापळाच बनलं होतं. डोळ्यांखाली काळी वर्तुळं झाली होती. चेहऱ्यावरचा गोडवा हरवून गेला होता आणि त्याची जागा थकव्याने घेतली होती. चालताना कमरेतून काहीशी वाकल्यासारखी दिसायचे.

पण हे सगळं माझं बाह्यरूप होतं. माझ्या आत जे विस्कटून गेलं होतं त्याची किंकाळी माझ्या कानात मलाच ऐकू येत होती.

सुरुवातीला मला काही चुकीचं वाटलं नव्हतं. 15व्या वर्षी लग्न होऊन मी शहरात आले होते. पती काम करून घरी यायचे आणि जेवायचे. जेवणानंतर त्यांना बिछान्यावर माझी गरज असायची. केवळ गरज.

मी फक्त एक शरीर होते. शरीरातल्या भावनांशी त्यांना काही घेणंदेणं नव्हतं. यापेक्षा कोणती वेगळी अपेक्षा नव्हती. कारण आईनं सांगितलं होतं की लग्नानंतर हेच सगळं होतं.

तिथपर्यंत ठीक होतं.

मग, पहिली मुलगी झाली.

मग, पहिली मारहाण झाली.

मग, त्यानं पहिल्यांदा दारू प्यायली.

मग, त्यानं बिछान्यात माझ्यावर सगळा राग काढला.

आणि नंतर दुसरी मुलगी झाली.

मग, त्यानं कामच करणं सोडून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मी नवऱ्याशी यापूर्वीही खोटं बोलले होते. तेव्हा मला असं केल्याचे फायदे-तोटे समजत होते. पण आताचं खोटं बोलणं म्हणजे अंधाऱ्या विहिरीत उडी मारण्यासारखं आहे, याची मला जाणीव होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधीपासूनच अन्नाचा तुटवडा आणि आर्थिक संकटात असलेल्या लेबनॉनमध्ये सरकारने हे संकट ज्याप्रकारे हाताळलंय यावरून प्रचंड रोष आहे. त्याविरुद्ध रात्रभर निदर्शनं सुरू होती. बीबीसीचे मध्य-पूर्वेतले प्रतिनिधी क्वेंटिन सॉमरव्हिल यांचा बैरूतमधून सविस्तर रिपोर्ट

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या मंगळवारी (4 ऑगस्ट) बैरुतमध्ये झालेल्या भीषण स्फोटानंतर लेबनॉनचे पंतप्रधान आणि पर्यायाने संपूर्ण सरकार पायऊतार झालंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधुनिक काळातल्या सर्वांत भीषण वणव्यांमध्ये याची गणना करता येऊ शकते, असं ऑस्ट्रेलियातल्या विविध विद्यापीठांच्या तज्ज्ञांचं मत आहे. यात काही प्रजाती नामशेष झाल्या असण्याचा धोकाही आहे. यातील काही दृश्यं तुम्हाला विचलित करू शकतात.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियामध्ये लागलेल्या वणव्यांत देशातले जवळपास 3 अब्ज प्राणी मारले गेलेत, असा शासत्रज्ञांचा अंदाज आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक फसवणूक याची वेगवेगळी उदाहरणं हल्ली आपल्याला पाहायला मिळतात. रॅनसमवेअर, ओटीपींचे फ्रॉड यांसारख्या गोष्टी वारंवार कानावर पडत असतात. त्यात आता (Virtual Kidnapping) 'व्हर्चुअल किडनॅपिंग' या प्रकराची भर पडली आहे.

लोकांना त्यांच्या मुलांबद्दल मानसिकदृष्ट्या घाबरवून आणि मुलांना पकडल्याचे खोटे फोटो आणि व्हीडिओ पाठवून हे व्हर्चुअल किडनॅपिंग केलं जात असल्याचं महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यांनी हा प्रकार काय आहे याबद्दल माहिती प्रसिद्ध केली आहे.

व्हर्चुअल किडनॅपिंग म्हणजे काय?

महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हर्चुअल किडनॅपिंगमध्ये पालकांना काही टेक्नॉलॉजिकल आणि सायकोलॉजिकल ट्रिक्स वापरून असं भासवलं जात की, त्यांच्या मुलांचं किडनॅपिंग झालं आहे.

त्याच्यामागे पैसे उकळण्याचा हेतू असू शकतो. प्रत्यक्षात त्या मुलांचं अपहरण झालेलंच नसतं.

मुलगा किंवा मुलगी घरात नसतानाच या गोष्टी केल्या जातात. मुलं कधी घराबाहेर जातील, कुठे जातील, कोणत्या मार्गाने जातील याची माहिती आधीच मिळवलेली असते. तसंच, बऱ्याचदा ही मुलं परदेशात शिक्षणासाठी असतानाच या गोष्टी केल्या जातात.

तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेकदा 'स्पूफ कॉल' केले जातात. 'स्पूफ कॉल' करताना मोबाईल नंबर आणि आपली ओळख लपवता येते. असं करणारे मोबाईल अॅप्सही प्ले स्टोअरवर आहेत. यामध्ये इतरांची ओळखही वापरून कॉल करता येतात.

पालकांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), डीप फेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मॉर्फ इमेजेस, खोटे व्हीडिओ पाठवले जातात. म्हणजेच, त्यांच्या मुलाचा फोटो घेऊन त्याचा वापर खोट्या इमेजेसमध्ये शिताफीने केला जातो.

या खोट्या इमेजेसमध्ये त्या मुलाला कोणीतरी पकडून ठेवलं आहे, असं पालकांना भासवलं जातं. तर, डिप फेक तंत्रज्ञानाद्वारे खोटे व्हीडिओ तयार केले जातात. यात काही जणांनी एका मुलाला पकडलंय आणि तो मुलगा रडतोय असा व्हीडिओ असतो.

यात डीप फेक तंत्रज्ञानाद्वारे व्हर्चुअली किडनॅप केलेल्या मुलाचा फोटो त्या रडणाऱ्या मुलावर लावला जातो. हे इतकं बेमालूमपणे केलेलं असतं की लोकांना खरंच वाटतं की आपल्या मुलाचं अपहरण झालंय.

व्हर्चुअल किडनॅपिंग होतं कसं?

ऑनलाईन गुन्हेगार प्रथम अशी कुटुंब हेरतात. त्यांची मुलं कधी घराबाहेर असतात याची ते माहिती मिळवतात. मुलांचा आणि पालकांचा एकमेकांशी संवाद होऊ नये याचीही लोक काळजी घेतात. बहुतेक वेळा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकांना लुबाडण्याचे प्रकार सर्रास झाल्याचं आपण पाहतो. मात्र, आता या तंत्रज्ञानाचा वापर करूनच लोकांना त्यांच्या मुलांचं अपहरण झाल्याचं भासवलं जातंय आणि त्यांच्याकडून खंडणी उकळली जात आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधुनिक भारताचे शिल्पकार ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. होमी भाभा यांच्या कर्तृत्वाचा वेध.

भारतातील ज्येष्ठ वैज्ञानिक सर सी. व्ही. रामन यांच्या तोंडून आपल्या वैज्ञानिक मित्रांसाठी कौतुकाचे चार शब्द निघणं तसं दुर्मिळच. त्याला फक्त होमी जहांगीर भाभा यांचा अपवाद होता. रामन भाभांना लिओनार्डो दा व्हिंची म्हणत असत.

नेहमी डबल ब्रेस्ट सूट घालणारे भाभा यांना वैज्ञानिक विषयांबरोबरच संगीत, नृत्य, पुस्तक या विषयात त्यांना तितकाच रस होता. वैज्ञानिकांना भाषण करताना तुम्ही नक्कीच बघितलं असेल, पण आपल्या मित्रांचं पोट्रेट किंवा स्केच बनवताना कदाचित बघितलं नसेल.

होमी भाभा.

आर्काइव्हल रिसोर्सेज फॉर कंटेंपररी हिस्ट्रीचे संस्थापक आणि भाभा यांच्यावर पुस्तक लिहिणाऱ्या इंदिरा चौधरी सांगतात, "मृणालिनी साराभाई यांनी मला सांगितलं की भाभांनी त्यांचे दोन स्केच तयार केले."

चित्रकार एम.एफ. हुसेन.

"इतकंच काय तर हुसेन यांचं स्केचसुद्धा तयार केलं होतं. जेव्हा हुसेन यांचं पहिलं प्रदर्शन मुंबईला भरलं तेव्हा भाभा यांनी त्याचं उद्घाटन केलं होतं. जेव्हा बॉम्बे प्रोग्रेसिव्ह आर्टिस्टचं प्रदर्शन भरायचं तेव्हा भाभा जरूर येत असत आणि आपल्या संस्थेसाठी आवर्जून पेंटिंग्स आणि मूर्ती असत."

संगीत प्रेमी

प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ प्रा. यशपाल यांनी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यांनी सुरुवातीच्या दिवसांत भाभांबरोबर काम केलं होतं. त्यांचं म्हणणं होतं की, 57 वर्षांच्या आयुष्यात भाभा यांनी जितकं मिळवलं तितकं कुणी दुसऱ्यानं मिळवल्याचं उदाहरण सापडणार नाही.

यशपाल सांगतात, "संगीतात त्यांना खूप रुची होती. मग ते भारतीय असो की पाश्चात्य. कोणत्या पेंटिंगला कुठे टांगायचं आणि कसं टांगायचं, फर्निचर कसं बनवायचं. प्रत्येक गोष्टीत त्यांचं बारीक लक्ष असायचं."

"TIFR मध्ये दर बुधवारी अकॅडमिक कॉन्फरन्स होत असे. भाभा एखाद्याच कोलोकियमला ( अकॅडमिक कॉन्फरन्स) अनुपस्थित असतील. ते बहुतांश वेळा यायचेच. यावेळी ते सगळ्यांना भेटायचे आणि आजूबाजूला काय होतं आहे त्याची माहिती घ्यायचे."

जवाहरलाल नेहरूंचे भाई

जवाहरलाल नेहरू आणि होमी भाभा यांच्यात मित्रत्वाचं घनिष्ट नातं होतं.

होमी भाभांची जवाहरलाल नेहरूंशी जवळीक होती. नेहरूंना भाई म्हणणाऱ्या निवडक व्यक्तींमध्ये भाभांचा नंबर लागतो.

इंदिरा चौधरी म्हणतात, "नेहरूंना केवळ दोन माणसं भाई म्हणत असत. एक होते जयप्रकाश नारायण आणि दुसरे होमी भाभा....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आधुनिक भारताचे शिल्पकार असं यथार्थ वर्णन होणाऱ्या ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ होमी भाभा यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा घेतलेला आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आधुनिक सीतेचं मागणं वेगळं आहे.

माझ्या मैत्रिणीचं नाव सीता आहे. या नावानंच तिला जखडलं आहे.

केवळ मी नाही, तर तिला ओळखणारा प्रत्येकजण त्या सीतेच्या गुणवैशिष्ट्यांची आठवण करून देतो.

तिची एक झलक पाहायला मिळाली तर दिवस पुण्यवान होतो असं दररोज घरी येणाऱ्या दूधवाल्याला वाटतं. ती दिवसभर आणि रात्रीही काय करते याकडे तिच्या पालकांचं बारीक लक्ष असतं.  आणि ते सतत तिची काळजी करतात. पुरुषाबरोबरच्या प्रत्येक संभाषणाकडे तिचे सहकारी संशयाने पाहतात.

माझंही तिच्याकडे लक्ष असतं. पण मी हे सगळं चेष्टामस्करी म्हणून करते. पण बाकी सगळे हे गांभीर्यानं घेतात.

काहीदृष्टीनं ते योग्यही आहे. पुराणांचा संदर्भ महत्वाचा आहे कारण त्यामुळे इतिहास, संस्कृतीशी नव्यानं नाळ जोडली जाते आणि आपलेपणा वाटतो.

आपलं मूळ काय, आपण कुठून आलो आहोत, आपले आदर्श काय असावेत आणि आपण कसं असावं यासाठी तो उत्तम संदर्भ असतो.

सीतेचं म्हणणं गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.

आज्ञाधारक आणि पतिव्रता

खरं सांगायचं तर सीतेला रामाची सीता अजिबात आवडत नाही असं नाही. त्या सीतेला ही सीता एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहते.

आपल्या पिढीपैकी बहुतेकांनी रामायण वाचलेलं असतं. पण तिने ते वाचलेलं नाही. दूरदर्शनवरची 'रामायण' मालिका हाच तिच्यासाठी सर्वोत्तम संदर्भ.

तिनं त्या मालिकेत पाहिलेली सीता जिद्दी आणि कणखर होती. अडथळ्यांवर मात करत तिनं वाटचाल केली आणि एकट्यानं तिनं धैर्यानं दोन्ही मुलांचं संगोपन केलं.

मात्र लोकांच्या स्मरणात असलेली सीता त्याग, नम्रता आणि स्वत्वतेचं प्रतीक मानली जाते.

माझ्या मनातली सीता अशा कर्मठ बंधनांमध्ये अडकलेली असावी असं मला वाटत नाही.

तिच्यासाठी स्वयंवराचा घाट घालण्यात यावा असं तिला वाटत नाही. तिच्याकडे कायम कटाक्ष असावेत असं तिला वाटत नाही. तिची सहजपणे फसवणूक होऊ शकत नाही असं तिला वाटतं. तिची काळजी घेण्यासाठी माणसं असावीत असंही तिला वाटत नाही. आणि शुद्धता अर्थात स्वत्व वगैरे संकल्पनांशी तिचं नाव जोडलं जाणं योग्य वाटत नाही.

सीतेचं स्वातंत्र्य

जेव्हा ती प्रेमात पडते. तो माणूस शांत प्रवृत्तीचा आहे. स्वत:च्या कामासंदर्भात त्याच्याकडे भन्नाट कल्पना आहेत. पण दर महिन्याला ठोस उत्पनाचा स्त्रोत त्याच्याकडे नाही.

तो आदर्शवत गुणी मुलगा नाही. कदाचित म्हणूनच तिला तो आवडतो. त्याचा कुठेही दबदबा नाही. पुरुषी सौष्ठव नाही. वर्चस्ववादी आक्रमक स्वभाव नाही.

घरी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आदर्श स्त्री म्हटल्यावर आजही सीतेचं नाव घेतलं जातं. पण आजच्या आधुनिक सीतेचं म्हणणं काय हे कोणी लक्षात घेईल का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आनंद आणि दिक्षा कांबळे

गेल्या अनेक दिवसांपासून पुण्याच्या औंध परिसरात आनंदच्या खुनाचीच चर्चा सुरू आहे. याच भागातल्या आंबेडकर वसाहतीत एका 10 बाय 12च्या घरात आनंद कांबळे त्याच्या आईवडील आणि भाऊ-वहिनीबरोबर राहत होता. त्याच्या घरातील कॉटच्या खाली आहेर, लग्नात आलेल्या भेटवस्तूंचा पसारा पडला होता.

कॉटखालचा पसारा सारून विचारपूस करायला येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना बसायला जागा देत आनंदची आई बोलत होती.

आनंदच्या छोट्या भावाचं दोन वर्षापूर्वी लग्न झालं. मोठा असूनही सेटल झाल्याशिवाय लग्न करायचं नाही, म्हणून आनंदने अगदी आतापर्यंत लग्न केलं नव्हतं.

20 मेला लग्न झाल्यानंतर सगळे सोपस्कार पार पडले आणि त्यानंतर आनंद आणि त्याचा मित्र राजेश बोबडे आणि त्यांच्या बायका, अशा दोन नवदांपत्यांनी एकत्रच पाचगणी-महाबळेश्वरला फिरायला जायचं ठरवलं.

हा त्याच्या आयुष्यातला अखेरचा प्रवास असेल, असं कुणालाही वाटलं नव्हतं.

'सून इतकी क्रूर वागेल, असं वाटलं नव्हतं'

"माझा आनंद अत्यंत मन मिळाऊ मुलगा होता. त्याच्या लहान भावाला देखील तो कधी उलटून बोलला नव्हता. आमच्या घरातला कर्ता पुरुष होता तो," आनंदची आई आवंढा गिळत सांगत होती.

आनंदचा भाऊ आणि आई

"एप्रिल महिन्यात लांबच्या नातेवाइकांकडून सुचवलेल्या मुलीचं स्थळ बघितलं. मुलगी आम्हाला पसंत पडली, म्हणून आम्ही साखरपुडा करायचा ठरवला. साखरपुड्यानंतर लगेच आम्हाला लग्न करायचं नव्हतं. पण मुलीच्या घरच्यांनी आग्रह धरला, त्यानुसार 20 मेला लग्नही लागलं," त्या सांगतात.

"नवीन सून म्हणून घरात आलेली दिक्षा जेवढे दिवस आमच्या सोबत राहिली, तेवढ्या दिवसात खूपच मिळून मिसळून राहिली, आमच्याबरोबर एकदम आदराने वागली. पण तीच इतकी क्रूरपणे वागेल, अस वाटलंच नाही आम्हाला कधी," असं त्या म्हणाल्या.

'त्या' दिवशी नेमकं काय घडलं?

2 जूनला नेमकं काय घडलं, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही आनंद आणि दिक्षाबरोबर फिरायला गेलेल्या राजेश बोबडे यांना विचारलं.

"आम्हाला पुण्यातून सकाळी लवकर निघायचं होतं, पण निघायलाच दुपारचा एक वाजला. कारमध्ये मी, माझी बायको पुढच्या सीटवर बसलो होतो आणि आनंद-दिक्षा मागच्या सीटवर होते.

"पुण्यातून निघाल्यानंतर खंडाळ्याच्या घाट सुरू झाल्यानंतर दिक्षाला उलट्यांचा त्रास सुरू झाला. म्हणून मी गाडी रस्त्याच्या कडेला थांबवली. थोडा वेळ झाल्यानंतर आम्ही पुन्हा प्रवासाला सुरुवात केली. आमची गाडी वाईवरून निघून पसरणीच्या घाटाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"माझा आनंद कधीच कुणाला वाईट बोलत नव्हता. अख्ख्या वसाहतीत सगळ्या लोकांच्या मदतीला धावून जायचा. पण त्यांनी माझ्या मुलाचा घात केला. आता इतका लांब निघून गेला, की परत कधीच नाय येणार. स्वप्नातही कधी वाटलं नव्हतं असं काही होईल म्हणून," डोळ्यातील अश्रूंना वाट करून देत मृत आनंद कांबळेच्या आई बोलत होत्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: आनंद तेलतुंबडे

त्यानंतर प्राध्यापक आणि लेखक आनंद तेलतुबंडे आणि नागपूरमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते वकील निहालसिंग राठोड यांनी आपल्या प्रोफाइल्सवर पाळत ठेवल्याचा दावा केला आहे. पिगासस संदर्भात काम करणाऱ्या सिटीझन लॅबने आपल्याशी संपर्क केला होता, असं या दोघांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

भारतीय पत्रकारांसह जगभरातील 1400 पत्रकारांवर तसेच कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचं व्हॉट्सअॅपनं सांगितलं आहे.

भारतीय लोकांच्या खासगी आयुष्यामध्ये ढवळाढवळ होण्याची दखल भारत सरकारनं घेतल्याचं केंद्रीय विधी आणि न्याय, संवाद, इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केलं आहे. भारतीय नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचं संरक्षण करण्यासाठी आपलं सरकार कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

या पाळत ठेवण्यामागे हात असल्याचा आरोप ठेवून व्हॉट्सअॅपनं एनएसओ ग्रुपविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. पाळत ठेवण्यासाठी सॉफ्टवेअर्स तयार करणाऱ्या इस्रायली कंपनीनं हे आरोप फेटाळले आहेत.

या प्रकरणांमध्ये हॅकर्सनी फोन किंवा इतर उपकरणांमध्ये पाळत ठेवणारं सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केली होती. त्यामुळे व्हॉट्सअॅपनं माहिती फुटण्याचा धोका निर्माण झाला.

मे महिन्यात सायबर हल्ल्याबाबत समजल्यावर व्हॉट्सअॅपनं तात्काळ नव्या संरक्षक उपाययोजना लागू केल्या होत्या. टोरंटोमधील इंटरनेट वॉचडॉग कंपनी सीटिझनलॅबने व्हॉट्सअपला मदत केली होती.

सायबर हल्ले झाला असू शकेल अशा व्यक्तींना शोधण्यासाठी टोरंटोस्थित सिटीझन लॅब कंपनीने व्हॉट्सअॅपला मदत केली होती. त्या लोकांमध्ये मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकारांचा समावेश होता.

आफ्रिका, आशिया, युरोप, मध्य-पूर्व, उत्तर अमेरिकेतील मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकारांवर सायबर हल्ला होण्याच्या शंभर घटना शोधल्याचा दावा सिटीझन लॅबने केला आहे.

"भारतीय पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवरही पाळत ठेवली गेली आहे. मी त्यांचं नावं जाहीर करू शकत नाही किंवा त्यांचे नंबरही जाहीर करू शकत नाही. परंतु त्यांची संख्या भरपूर आहे," असं मत व्हॉट्सअॅपचे प्रवक्ते कार्ल वूग यांनी 'इंडियन एक्स्प्रेस'शी बोलताना सांगितलं.

व्हॉट्सअॅपनं यापैकी प्रत्येकाशी संपर्क करून सायबरहल्ल्याची माहिती दिल्याचंही वूग यांनी सांगितलं आहे.

आनंद तेलतुंबडे यांचा दावा

सिटीझन लॅबने सुमारे 8 दिवसांपूर्वी आपल्याशी संपर्क करून आपल्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर इस्रायली पिगॅसस स्पायवेअरचा वापर करून पाळत ठेवल्याची माहिती व्हॉट्सअॅपनं दिली आहे.