राजगृहाचा अवमान करणाऱ्यांची सरकार गय करणार नाही. कडक कारवाईचे आदेश मी पोलीसांना दिले आहेत, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांन या घटनेनंतर म्हटलं आहे.

"राजगृहाचया आवारात घुसून काही गुंडांनी धुडगूस घातला हे धक्कादायक आहे. ही वास्तू फक्त आंबेडकरी जनतेची नाही तर संपूर्ण समजाचे श्रद्धास्थान आहे. आपला ग्रंथखजीना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या वास्तुत जपून ठेवला. महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचे हे तिर्थक्षेत्रच आहे. राजगृहाचा अवमान करणाऱ्यांची सरकार गय करणार नाही. कडक कारवाईचे आदेश मी पोलीसांना दिले आहेत," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ट्वीट करून हा "हल्ला निषेधार्थ आहे. याबाबत पोलिसांचा तत्परतेने तपास सुरू असून दोषींविरुद्ध कठोर कार्यवाही केली जाईल," अशी माहिती दिली आहे.

या हल्ल्याचं वृत्त येताच प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्व जनतेला शांततेचं आवाहन केलं आहे. तसंच कुणीही राजगृहाच्या परिसरात जमू नये असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांनी ट्वीट करून या हल्ल्याचा निषेध केला आहे.

मंगळवारी (7 जुलै) दोन अज्ञातांनी ही तोडफोड केली आहे. यामध्ये घराच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

परिसरातले सीसीटीव्ही कॅमेरे, कुंड्या आणि खिडक्यांचं नुकसान झालंय.

राजगृह कसं आहे?

बाबासाहेबांचं मुंबईतलं निवासस्थान म्हणजे दादरच्या हिंदू कॉलनीतलं राजगृह. बाबासाहेबांनी मुंबईमध्ये स्थायिक व्हायचं ठरवल्यानंतर दादरमधली ही वास्तू बांधून घेतली होती.

बाबासाहेबांकडे पुस्तकांचा मोठा संग्रह होता आणि त्यांनी या पुस्तकांसाठी हे घर खास बांधून घेतलं होतं.

1931 ते 1933 दरम्यान बाबासाहेबांनी ही वास्तू बांधून घेतली.

राजगृहाच्या तळमजल्यावर बाबासाहेबांचं वास्तव्य होतं. आज राजगृहाच्या तळमजल्यावरच्या दोन खोल्यांमध्ये वस्तुसंग्रहालय आहे.

डॉ. आंबेडकरांनी आणि रमाबाईंनी वापरलेल्या विविध वस्तू इथं ठेवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये त्यांच्या वापरातलं फर्निचर, पितळेची भांडी, बाथटब या गोष्टी आहेत.

या सगळ्यासोबतच बाबासाहेब ज्या खोलीत बसून काम करत तिथे त्यांचं टेबल, त्यांच्या संग्रहातली काही पुस्तकं ठेवण्यात आली आहेत.

डॉ. आंबेडकरांना विविध प्रकारच्या छड्या (Walking Sticks) जमवण्याचाही छंद होता.

वेगवेगळ्या मुठींच्या आणि वेगवेगळ्या ठिकाणांहून त्यांनी आणलेल्या या छड्याही राजगृहातल्या या संग्रहात ठेवण्यात आल्या आहेत.

सोबतच या खोलीतल्या टेबलावर बाबासाहेबांनी लिहीलेल्या भारतीय संविधानाची प्रत आणि त्यावर त्यांचा चष्माही ठेवण्यात आलाय.

शेजारच्या खोलीत बाबासाहेबांच्या आयुष्यातले विविध क्षण दाखवणारे फोटोग्राफ्स आहेत.

राजगृहातल्या याच संग्रहालयात बाबासाहेबांचा अस्थिकलशही आहे.

दादरच्या हिंदू कॉलनीतल्या याच राजगृहावर बाबासाहेबांचं पार्थिव आणण्यात आलं होतं.

ज्या राजगृहाच्या पोर्चमध्ये बाबासाहेबांची गाडी दिमाखात शिरायची, तिथंच त्यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं आणि नंतर इथूनच 7 डिसेंबरच्या दुपारी बाबासाहेबांचा अखेरचा प्रवास सुरू झाला.

दादर चौपाटीला ज्या जागी बाबासाहेबांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले तिथे नंतर एक स्तूप उभारण्यात आला. स्तूप म्हणजेच चैत्य. म्हणूनच आता या जागेला चैत्यभूमी म्हणून ओळखलं जातं.

अंत्यसंस्कारांनंतर बाबासाहेबांच्या अस्थी राजगृहात आणण्यात आल्या. हा अस्थिकलश आजही राजगृहात आहे.

राजगृहाच्या वास्तूतलं तळमजल्यावरचं हे संग्रहालय सर्वसामान्यांना पाहण्यासाठी खुलं असतं तर वरच्या मजल्यावर आंबेडकर कुटुंबीय राहतात.

6 डिसेंबरला दादरमधल्या चैत्यभूमीवर बाबासाहेबांना वंदन करण्यासाठी येणारे अनेकजण राजगृहावरही...


राजभवनात राजकारण - उद्धव ठाकरे वि. देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याबाबतच्या राजकीय हालचालींना सध्या वेग आला आहे. यासंबंधी महाविकास आघाडीच्या एका शिष्टमंडळाने आज राज्यपालांची भेट घेतली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिवसेनेचे प्रदेशाध्यक्ष एकनाथ शिंदे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, हे या शिष्टमंडळात होते.

राज्यपालांची भेट घेताना महाविकास आघाडीचे नेते

"राज्याच्या मंत्रिमंडळाने दुसऱ्यांदा ठराव करून जो प्रस्ताव आपल्याला दिलेला आहे, त्यावर आपण लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती राज्यपालांना करण्यात आली. राज्यपालांनी यावर विचार करतो, असं सांगितलं आहे," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि ठाकरे सरकारमध्ये मंत्री असलेले जयंत पाटील म्हणाले.

ही सत्ताधाऱ्यांची राजभवन वारी नियोजित असतानाच, विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दुपारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि भाजप नेते आशिष शेल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार हेदेखील यावेळी त्यांच्यासोबत होते.

मात्र याभेटीबद्दल भाष्य करणं टाळताना जयंत पाटील म्हणाले, "आम्ही आता कोणतेही राजकीय भाष्य करणार नाही. यासंदर्भात लवकरच राज्यपाल कायदेशीर निर्णय घेतील. राज्यात स्थिर सरकार असायला हवं."

"आम्ही सध्या मुख्यमंत्र्यांसह सर्व यंत्रणा कोरोनाविरोधात लढण्यात गुंतलेलो आहोत. राज्यपाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होण्याआधी हा प्रस्ताव मंजूर करतील, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे," असं पाटील म्हणाले.

फडणवीस काय म्हणाले?

मात्र, पत्रकारांची गळचेपी होत असल्याच्या कारणावरून ही भेट घेतल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. "राज्यात एकप्रकारची आणीबाणी लावण्यात आली आहे आणि प्रसार माध्यमांची मुस्कटदाबी होत असल्याचं म्हणत, राज्यपालांनी यासंदर्भात राज्य सरकारला निर्देश द्यावे," असी मागणी आपण केल्याचं फडणवीस यांनी एका व्हीडिओ ट्वीटद्वारे म्हटलं.

फडणवीस म्हणाले, " आम्ही राज्यपालांना निवेदन दिलं आहे. एकप्रकारची अघोषित आणीबाणी आता लावण्यात आलेली आहे. विशेषतः माध्यमांसंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर दबावतंत्राचा वापर सुरू आहे. पहिल्यांदा एबीपी माझ्याच्या पत्रकाराला अटक झाली. त्यानंतर टाईम्स नाऊ या वृत्तवाहिनीच्या एका सीनिअर एडिटरवर कारवाई करावी म्हणून क्राईम ब्रान्चला पत्र देण्यात आलं.

"काल ज्येष्ठ संपादक अर्णब गोस्वामी यांना जवळजवळ 12 तास चौकशीसाठी बसवून ठेवण्यात आलं. अनेक मोठ्या-मोठ्या गुन्हेगारांनादेखील हे सरकार बसवून ठेवत नाही. त्यांना फिरण्यासाठी पास देते. मात्र, एका वृत्तवाहिनीच्या संपादकाला 12 तास बसवून ठेवायचं आणि त्याची चौकशी करायची, अशा प्रकारे दबावतंत्राचा वापर चालला आहे.

"एकीकडे वृत्तपत्र वाटायला परवानगी देत नाहीत, सोशल मीडियावर सराकरच्याविरोधात एक शब्दही कुणी लिहिला तर पोलीस त्याला पकडतात आणि त्याला माफी मागायला लावतात. अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर बंदी आणण्याचं काम सुरू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने दिलेलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित रहावं, अशी मागणी आम्ही माननीय राज्यपाल महोदयांना केली आहे आणि त्यांनी सरकारला तसे निर्देश द्यावे, अशी मागणीही आम्ही केली आहे," असं ते यावेळी म्हणाले.

मात्र, यापेक्षा दांभिकता कुठली नसेल, यापेक्षा खोटं बोलणं कुठलं नसेल, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिली आहे. "ज्या पत्रकारांचं समर्थन देवेंद्रजी फडणवीसांनी...


राजीनाम्यासंदर्भात श्रीनगरमधले बीबीसीचे प्रतिनिधी रियाज मसरूर यांच्याशी बोलताना त्यांनी राजकारणात येण्याचं नियोजन करत असल्याचं सांगितलं आहे.

बीबीसीशी त्यांनी केलेल्या चर्चेचा सार :-

 शाह फैजल म्हणाले, मी कधीच म्हटलं नाही की मी नोकरी सोडू शकत नाही. माझ्यासाठी नोकरी ही लोकांची सेवा करण्याचं एक माध्यमं होतं. जनतेची सेवा अनेक पद्धतीनं केली जाऊ शकते. जे लोक प्रशासकीय सेवेत असतात, ते लोकांचीच सेवा करत असतात. मागील काही वर्षांमध्ये देशात ज्यापद्धतीची परिस्थिती आपण अनुभवली, जम्मू-काश्मीर जे पाहिलं. काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हत्या होताना पाहिल्या आहेत.

हिंदू-मुस्लीम यांच्यात वाढती दरी पाहायला मिळाली. अंगावर काटे उभे राहतील असे व्हीडिओ आपण बघितले. गोरक्षेच्या नावावर उपद्रव बघितला. हे तर कधी बघायला मिळालं नव्हतं. अभिव्यक्तीच्या नावावर स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे प्रयत्न आम्ही पाहिले.

अशावेळी एका अधिकाऱ्याचं नोकरीत राहणं शक्य नाही. आणि समाजाच्या नैतिक प्रश्नांपासून स्वतःला वेगळं ठेवणं किंवा त्यावर प्रतिक्रिया न देणं माझ्यासाठी शक्य नव्हतं.

सिव्हिल सर्व्हिस कोडची ज्यावेळी आपण गोष्ट करत अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तो, त्यावेळी अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर काही प्रमाणात बंधनं येतात. राजकारण हे लोकसेवेचाच विस्तार आहे. आतापर्यंत मी राजकारण्याबरोबर काम करत होतो.

आता स्वतः राजकारण करू शकतो. चळवळवादी होऊ शकतो. लोकांचं म्हणणं मांडणं आणि त्यांची कामं करणं, राजकारण या दोन्ही बाबी करण्याची संधी तुम्हाला देतं.

राजकारण हे लोकसेवेचाच विस्तार आहे. मी विचार करतोय की जर मला संधी मिळत असेल तर राजकारणात जरूर यायला हवं. सध्यातरी हे नक्की नाही की मी कोणत्या पक्षात प्रवेश करेन. प्रत्येक पक्षाचा एक वारसा आहे. जर राजकारणात गेलो तर मी अशा पक्षामध्ये जाण्याचा प्रयत्न करेन जो की मला या राज्यातल्या सद्यपरिस्थितीवर मनमोकळेपणानं बोलायचं स्वातंत्र देईल.

मी अशा पक्षाचा एक भाग होऊ इच्छितो जिथं मला अल्पसंख्यांवर, काश्मिरींवर होणाऱ्या अन्यायावर उघडपणे बोलण्याची संधी मिळेल. मी आपल्या पर्यायांवर मंथन करत असून लवकरच निर्णय घेईन.

माझ्यासाठी प्रादेशिक पक्षात जाणं जास्त सोपं राहील. मी काश्मीरविषयी बोलू इच्छितो. मी संसदेत काश्मीरींचा आवाज बनू इच्छितो.

अनेकजण मला नवीन पक्ष काढण्याविषयी सांगत आहे. पण मला वाटतं की सध्या राज्याला एकजूटीची आवश्यकता आहे. जितके जास्त पक्ष बनतील तितकंच मत विभाजन होईल.

आतापर्यंत तुम्ही राजकारणातले खोटी नाणी पाहिली असतील. मी काहीतरी मागे सोडून राजकारणात येत आहे.

सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून राजीनामा

"काश्मीरमध्ये सतत होणाऱ्या हिंसेच्या विरोधात मी राजीनामा देत आहे," असं सोशल मीडियावर पोस्ट करत काश्मीरचे IAS अधिकारी शाह फैजल यांनी राजीनामा दिला.

ते 2009 साली झालेल्या UPSC परीक्षेत देशात पहिले आले होते.

"काश्मिरात खुलेआम हत्या होत आहेत. तसंच ही हिंसा रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कोणतंही विश्वासार्ह राजकीय पाऊल उचललं गेलं नसल्यामुळे मी IAS पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. काश्मिरी लोकांचे जीव महत्त्वाचे आहेत," त्यांनी ट्विटरवर लिहिलं आहे.

याआधी हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर बुरहान वाणी याच्या सैन्यासोबत झालेल्या चकमकीनंतरही फैजल यांनी फेसबुकवर लिहिलेल्या पोस्टमुळे वाद निर्माण झाला होता.

फैजल यांनी लिहिलं होतं की, ते काश्मीरच्या सद्यस्थितीमुळे दुःखी आहेत. त्यावेळेस ते श्रीनगरमध्ये शिक्षण विभाग प्रमुख या पदावर होते आणि काश्मिरमध्ये होणाऱ्या हिंसेसंदर्भात माध्यमांच्या भूमिकेबद्दल ते नाराज होते.

काश्मिरी तरूणांची तुलना...


राजीव भागदी

२००३मध्ये १४० अमेरिकन डॉलर्सला चंद्रावर जमीन घेतल्याचं राजीव यांचं म्हणणं आहे. त्यासाठीचा दाखल करण्यात आलेला दावा आणि करार (registered claim and deed) त्यांच्याकडे आहे. यामध्ये असं म्हटलं आहे आहे की पृथ्वीचा उपग्रह असणाऱ्या चंद्रावरील मेअर इमब्रियम (लाव्हा असणारं खोरं) जवळील जमीन राजीव भागदी यांच्या मालकीची आहे. न्यूयॉर्कमधील लुनार रजिस्ट्रीने या मालमत्तेची नोंदणी केल्याचं या करारामध्ये म्हटलं आहे.

पण चंद्रावर जमीन घेणारे राजीव एकटेच नाहीत. बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान आणि सुशांत सिंह राजपूत यांनीही चंद्रावर मालमत्ता घेतलेली आहे. सुशांतने स्वतः ही जमीन विकत घेतली आहे तर शाहरुख खानला या जमिनीचा करार भेट देण्यात आल्याचं इंडियन एक्सप्रेस(२०१८) आणि हिंदुस्तान टाईम्स (२०१९)च्या लेखांमध्ये म्हटलं आहे.

भारताच्या चांद्रयान मोहिमेमुळे आपल्या आशा वाढल्याचं राजीव सांगतात. कुटुंबासह चंद्रावर सफरीसाठी जाता येईल आणि शक्य असल्यास तिथे काहीतरी महत्त्वाचं उभारताही येईल अशी त्यांना आशा आहे.

चंद्राची मालकी कोणाची?

चंद्रावरची मालमत्ता विकण्याचा दावा करणाऱ्या अनेक वेबसाईट्स आहेत. पण प्रत्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्षात चंद्राची मालकी नेमकी कोणाची? कारण कोणतीही मालमत्ता विकण्यासाठी वा विकत घेण्यासाठी ती आधी कोणाच्यातरी मालकीची असणं गरजेचं असतं. मग चंद्र कोणाचा?

1967 मध्ये करण्यात आलेली 'आऊटर स्पेस ट्रिटी' (अंतराळ करार) यासाठी महत्त्वाची आहे. या करारावर भारतासह १०० देशांनी सह्या केल्या आहेत. अंतराळामध्ये संशोधनासाठी राबवण्यात येणाऱ्या मोहिमा आणि अंतराळातील चंद्र आणि त्यासारख्या इतर खगोलीय घटकांचा वापर यासाठीची धोरणं या कराराद्वारे ठरवण्यात आली आहेत.

या कराराचं कलम १ सांगतं : पृथ्वीबाहेरील अंतराळ, चंद्र आणि इतर खगोलीय घटकांचा वापर आणि तिथे संशोधन करताना सर्व देशांचा फायदा आणि हेतू लक्षात घेण्यात यावा. या देशांची आर्थिक वा वैज्ञानिक प्रगती विविध पातळ्यांवरची असली तरी पृथ्वीबाहेरील अंतराळ, चंद्र आणि इतर खगोलीय घटकांवर सर्व मानवजातीचा हक्क आहे.

चंद्र आणि इतर खगोलीय घटकांसह संपूर्ण अंतराळ हे संशोधनासाठी खुलं असून कोणत्याही प्रकारच्या भेदाशिवाय सर्व देश याचा समानपणे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार वापर करू शकतात आणि सर्व देशांना अंतराळामध्ये कुठेही जाण्याची परवानगी आहे. चंद्र आणि इतर खगोलीय घटकांसह पृथ्वीबाहेरील अंतराळामध्ये वैज्ञानिक संशोधन करण्याचं स्वातंत्र्य सर्वांना असून यासाठी सर्व देश एकमेकांना मदत करतील आणि आंतरराष्ट्रीय मदतीचा पुरस्कार करतील."

कराराचं कलम २ सांगतं: "चंद्र आणि इतर खगोलीय घटकांसह अंतराळात कुठेही जागेवर ताबा मिळवत किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही देशाला आपलं सार्वभौमत्व जाहीर करता येणार नाही."

इंटरॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस लॉ चे मानद संचालक स्टीफन ई. डॉयल सांगतात की जसे समुद्र कोणाच्याही मालकीचे नाहीत तसाच चंद्रही कोणाच्याही मालकीचा नाही.

बीबीसी न्यूज तेलगूशी बोलताना ते म्हणाले, "चंद्रावर एखाद्या देशाला जागा देणारी वा खासगी मालमत्ता घेऊ देणारी अशी कोणतीही तरतूद नाही. ज्याप्रमाणे समुद्रातून मासे पकडून वापरता येतात तसंच चंद्रावर उत्खनन करून त्या गोष्टी वापरता येतील. अशा उत्खनन करणाऱ्यात आलेल्या गोष्टींची मालकी ते करणाऱ्यांची असू शकते पण तिथे उरलेल्या गोष्टींवर कोणाचीही मालकी नाही."

राजीव भागदींसारख्या लोकांना देण्यात येणाऱ्या करारांबद्दल विचारल्यानंतर स्टीफन ई. डॉयल म्हणतात, "कराराच्या कलम २ नुसार चंद्रावरील भूभागाच्या मालकीचे दावे हे खोटे आणि निरर्थक आहेत. चंद्रावरची जमीन विकण्याचा प्रयत्न...


राजू चर्जन अमरावती भागात जलदूत म्हणून ओळखले जातात.

राजू चर्जन हे अमरावती जिल्ह्यातील बासलापूर गावातले एक अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. दररोज सकाळी शेतीची सगळी कामं आटोपून दुपारी घरी यायचं. अंघोळ करून आणि दोन घास पोटात टाकून बाहेर पडायचं तहानलेल्यांना पाणी द्यायला... हे राजू यांचं गेल्या 20 वर्षांपासून रुटीन आहे.

त्यांच्याकडे असलेल्या 4 पिशव्या आणि 20 बाटल्यांमध्ये ते पाणी भरतात. आणि या थंडगार पाण्याच्या या पिशव्या दुचाकीला बांधून प्रवाासाला बाहेर पडतात. जवळपास किमान 30 किलोमीटर ते नक्कीच फिरतात. उन्हापासून बचाव करण्यासाठी डोक्यावर एक दुपेटा असतो. अमरावतीच्या दिशेने त्यांच्या प्रवासादरम्यान रस्त्यात नजरेस पडणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आपुलकीने ते एक ग्लास पाणी पाजतात.  त्यांच्या या कामामुळे राजू चर्चन या भागात 'मोबाईल वॉटरमॅन' म्हणून ओळखले जातात.

कोणत्याही ऋतूची पर्वा न करता पाणी वाटपाचं काम ते करतात. झाडाखाली जरा वेळ थांबलेल्या मजुरांना ते आवर्जून ग्लासभर पाणी देतात. विशेष म्हणजे यासाठी ते कुठलेच पैसे घेत नाही. महागाईच्या काळात त्यांच्या दुचाकीच्या पेट्रोलचेही पैसेही आपल्याच खिशातून देतात. ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कुणाकडूनही ते पैसै स्वीकारत नाही.

ही संकल्पना सुचली कशी?

चर्जन सांगतात, "तहानलेल्या व्यक्तीलाच त्या एका ग्लासाची किंमत कळू शकते. माझ्यावर एकदा अशीच वेळ आली होती. मी एकदा प्रवास करत होतो, तेव्हा माझ्या एक वर्षाच्या मुलाला तहान लागली होती. तो रडत होता. मुलाला नेमकं काय झालं हेच कळत नव्हतं. माझ्याकडे पाणी नव्हतं. काही किलोमीटर पायपीट केल्यानंतर एका घरातून मला थोडं पाणी मिळालं आणि त्याची तहान भागवली. त्याचं रडणं थांबलं. तेव्हापासून मी मनाशी निश्चय केला आणि 'मोबाईल पाणपोई' सुरू केली".

राजू अर्चन सगळ्यांची तहान भागवण्याचं काम करतात.

पक्ष्यांसाठीही जलदूत

45 डिग्री तापमानात, रणरणत्या उन्हात रस्तोरस्ती फिरून पाणी पाजणारे राजू चर्जन सध्या जलदूत ठरले आहेत. अमरावती- चांदूर या मार्गावर माणसांबरोबर पक्ष्यांसाठीही पाण्याची व्यवस्था त्यांनी केली. दर एक किलोमीटर अंतरावर पक्षांसाठी झाडावर त्यांनी पाण्याची सोय केली आहे. फांदीला ही जलपात्र बांधून ठेवली आहेत. त्यामध्ये पाणी टाकायला ते कधीच विसरत नाही.

ते सांगतात, "एकीकडे धरणाने तळ गाठला आहे. जिल्ह्यात आणि त्याहून गावात पाण्याची प्रचंड टंचाई जाणवतेय. जंगलातले पाण्याचे स्रोतही आटलेत. अशा परिस्थितीत पक्ष्यांसाठी पाण्याची व्यवस्था करणं ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे. आणि ती प्रत्येकांनी पार पाडली पाहिजे."

"रस्त्यांवरून जात असताना खासकरून पादचारी, दुचाकीस्वार आणि सायकलवर प्रवास करणारे पाण्याची मागणी करतात. रस्त्यावर मजुरी करणारे कामगारही प्रचंड तहानलेले असतात. या तीव्र उकाड्यात प्रत्येक दहा मिनिटाला प्यायला पाणी लागतं. तहानेने व्याकूळ असणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला पाणी पाजल्यास ते सलाईनसारखं काम करतं आणि मलाही डॉक्टर झाल्यासाखं वाटतं", ते सांगतात.

विनाशुल्क सेवा

राजू चर्जन यांच्याकडे एक एकर शेती आहे. त्यातून वर्षाला 1 ते दीड लाखाचं उत्पन्न त्यांना मिळतं. याबरोबर ते इलेक्ट्रिक फिटिंगची कामं ते करतात. घरातील वायरिंग दुरुस्ती करून दिवसाला सरासरी ते 500 रुपये कमावतात. त्यातले दररोज पेट्रोल भरण्यासाठी 150 ते 200 रुपये जातात.

"पाणी भरण्याच्या पिशव्यांनाही खर्च असतोच. आठ दिवसाआड चार पिशव्या खराब होतात. त्या फेकण्याशिवाय पर्याय नसतो. चार पिशव्यांची किंमत जवळपास 800 रूपयाच्या घरात जाते. पण पाणी पाजण्यापेक्षा पुण्याचं काम दुसरं कुठल नाही. त्यामुळे यासाठी कुणाकडून एक पैसा मी घेत नाही,...


राज्य सरकारची प्राथमिकता ही विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि आरोग्य असल्याचंही वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं आहे.

त्या म्हणाल्या, "सीबीएसई बोर्डाने बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याचं आम्ही स्वागत करतो. बारावीचं वर्ष प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी महत्त्वाचं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आम्ही परीक्षा न घेता समांतर पर्याय देण्याची विनंती केली होती. आम्ही यासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेऊ."

सीबीएसई बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द झाल्याने एचएससी बोर्डाच्या परीक्षाही रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण यापूर्वीही राज्य सरकारने 'नो एक्झामिनेशन रुट' म्हणजेच परीक्षा न घेता त्याला समांतर पर्याय द्यावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. पण परीक्षा न घेता बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसं करणार हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बारावीची परीक्षा रद्द करावी अशी मागणी अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. तसंच विद्यार्थी आणि पालक संघटनांनीही परीक्षा घेण्याऐवजी अंतर्गत मूल्यमापन करून निकाल जाहीर करावा अशी भूमिका घेतली होती. त्यानु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सार केंद्र सरकारने आज सीबीएसई बोर्डच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत.

बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे जाहीर करावा अशी सूचना केंद्र सरकारने सीबीएसई बोर्डाकडे केली आहे. तेव्हा  वर्षभरात पार पडलेल्या अंतर्गत परीक्षांच्या आधारावर किंवा असाईनमेंट्सच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना गुण दिले जाऊ शकतात.

HSC बोर्डाच्या परीक्षाही रद्द होणार?

सीबीएसई बोर्डाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकार एचएससी बोर्डाच्या परीक्षा सुद्धा रद्द करणार का? हे पहावं लागणार आहे. कारण नीट, जेईई, सीईटी यांसारख्या प्रवेश परीक्षा विद्यार्थ्यांना द्याव्या लागणार आहेत. यात बारावीत किमान गुण असणे अनिवार्य आहे.

दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करत असताना एचएससी बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षांबाबत केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर भूमिका ठरवू असं सांगितलं होतं. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने सीबीएसई बोर्डाची बारावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतर राज्य सरकार एचएससी बोर्डाची परीक्षाही रद्द करण्याची शक्यता आहे.

एचएससी बोर्डाची परीक्षा रद्द झाल्यास विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कशाच्या आधारावर करणार हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. कारण सीबीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थ्यांचे वेळोवेळी वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धतीनुसार मूल्यांकन होत असतं. पण एचएससी बोर्डाची परीक्षा पद्धती याहून वेगळी आहे.

अकरावी प्रवेशासाठी ज्याप्रमाणे राज्य सरकारने स्वतंत्र सामाईक प्रवेश परीक्षेचा पर्याय विद्यार्थ्यांना दिला. त्याचप्रमाणे पदवी प्रवेशासाठीही राज्य सरकार एचएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेऊ शकतं.

'आमच्यावर अन्याय करू नका'

सीबीएसई बोर्डाने परीक्षा रद्द केल्याने आता एचएससीच्याही परीक्षा रद्द करा अशी मागणी काही विद्यार्थी आणि पालकांनी केली आहे.

एचएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना बारावीच्या परीक्षेचा अभ्यास करायचा की नीट, जेईई, सीईटी यांसारख्या प्रवेश परीक्षांचा अभ्यास करायचा याबाबत संभ्रम आहे. कारण एचएससीचा अभ्यासक्रमआणि इतर प्रवेश परीक्षांचा अभ्यासक्रम वेगळा आहे.

बारावी बोर्डाचे विद्यार्थी

दरवर्षी बारावीची परीक्षा साधारण मार्च-एप्रिल या महिन्यात होते आणि त्यानंतर प्रवेश परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर होते. पण...


राज्यघटनेतील अनुच्छेद 371 मुळे ईशान्येकडील राज्यांत जमीन-घर खरेदी करता येत नाही. हे  कलम रद्द करा, त्यास आम्ही पाठिंबा देण्यास तयार आहोत, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजप सरकारला लगावला. बुटीबोरीमध्ये आयोजित प्रचारसभेत पवार बोलत होते.  ही बातमी दैनिक लोकसत्ताने दिली आहे.

पवार पुढे म्हणाले, 370 रद्द झाल्याने काश्मीरमध्ये घर, जमीन खरेदी करता येते. याचे आम्ही स्वागत करतो. पण 371 अनुच्छेदानुसार नागालँड, मेघालय, सिक्कीम, मणिपूर या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये कुणालाच जमीन खरेदी करता येत नाही. हा अनुच्छेद रद्द करत असाल तर त्यासाठी आम्ही सहकार्य करू. पण हे सरकार 371 संदर्भात काहीही करायला तयार नाही. त्याचे कारण एकच आहे. 370च्या नावाने, पुलवामाच्या नावाने त्यांनी लोकांची दिशाभूल चालवली आहे.

2. 150 ट्रेनच्या खासगीकरणासाठी विशेष गट

देशभर विस्तारलेल्या रेल्वेच्या जाळ्यातील 150 ट्रेनचे खासगीकरण तसेच 50 रेल्वे स्थानकांच्या जागतिक निकषांनुसार विकास करण्याबाबतचा आराखडा तयार करण्यासाठी रेल्वेने विशेष गटाची स्थापना केली आहे.  ही बातमी दैनिक महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे.

प्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ातिनिधिक छायाचित्र

ही प्रक्रिया कालबद्धरीत्या पूर्ण करण्यासाठी अधिकारप्राप्त गटाची स्थापना करण्याबाबत नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष व्ही. के. यादव यांना 7 ऑक्टोबर रोजी पत्र लिहिले होते.

त्यानंतर रेल्वेने हा आदेश काढला आहे. या गटात कांत आणि यादव यांच्यासह आर्थिक व्यवहार आणि गृहनिर्माण आणि नगरविकास या खात्यांचे सचिव, रेल्वेचे वित्तीय आयुक्त, इंजिनीअरिंग रेल्वे बोर्ड आणि ट्रॅफिक रेल्वे बोर्डाचे सदस्य यांचाही समावेश असेल.

3. रेनबॅक्सीचे माजी प्रवर्तक शिविंदर सिंगसह 4 जणांना अटक

फार्मा कंपनी रेनबॅक्सीचे माजी प्रवर्तक शिविंदर सिंग यांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आहे. शिविंदर सिंग यांच्यावर फसवणूकीचा आरोप आहे. रेलिगेअर इंटरप्राइजेस लिमिटेडच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. शिविंदर सिंग यांच्यावर 740 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे. ही बातमी हिंदुस्तान टाईम्स मराठी या वेबसाईटने दिली आहे.

शिविंदर सिंग यांच्यासह पोलिसांनी या प्रकरणाशी संबंधित इतर तीन जणांनाही अटक केली आहे. दरम्यान शिविंदर सिंगचा मोठा भाऊ मालविंदर सिंग याचा देखील शोध पोलिस घेत आहेत. मालविंदर सिंग यांचे देखील या प्रकरणात नाव आहे.

4. SBI ने तब्बल 76 हजार 600 कोटींचं कर्ज टाकलं बुडित खात्यात

स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने दिवाळखोरीत गेलेल्या 220 जणांचं कर्ज बुडित खात्यात टाकलं आहे. हे एकूण कर्ज 76 हजार 600 कोटींचं आहे. तांत्रिकदृष्ट्या हे कर्ज 'राइट ऑफ' म्हणजे निर्लेखित करण्यात आलं आहे. CNN News 18 ने रिझर्व्ह बँकेत दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जातून ही माहिती मिळाली. ही बातमी न्यूज 18 लोकमत या वृत्तवाहिनीने दिली आहे.

यामध्ये बँकांची 31 मार्च 2019 पर्यंतची 100 कोटींपासून ते 500 कोटीपर्यंतचं कर्ज बुडित खात्यात टाकली आहेत. या दिवाळखोरीत निघालेल्या कर्जदारांमध्ये SBI आणि पंजाब नॅशनल बँकेचे कर्जदार मोठ्या संख्येने आहेत.

याच पंजाब नॅशनल बँकेत आर्थिक गैरव्यवहार पुढे आलेले आहेत. IDBI या बँकेनेही कर्जदारांची कर्जं बुडित खात्यात घातली आहेत. त्याचबरोबर या यादीत कॅनरा बँकेचे कर्जदारही आहेत.

5. अमित शहा यांचा पाकिस्तानला इशारा

सांगलीतल्या जत येथील प्रचारसभेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी पाकिस्तानला ठणकावलं आहे. काश्मीर खोऱ्यात शांतता आहे पण पाकिस्तान कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण समजा त्यांनी...


राज्यभरात युती असतानाही कणकवलीत भाजपचे उमेदवार नितेश राणे यांच्या विरोधात शिवसेनेनं सतीश सावंत यांच्या रूपानं उमेदवार दिला गेला.

कशी झाली ही लढत?

कणवली मतदारसंघात कणकवली, देवग, वैभववाडी अशी तीन तालुके येतात. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचा बालेकिल्ला म्हणून कणकवलीची ओळख आहे.

कुठलीही जातीय समीकरणं नसलेला मतदारसंघ असल्यानं नेते आणि पक्षांचा प्रभाव, परंपरागत राजकीय संघर्ष आणि स्थानिक मुद्दे यांभोवतीच कणकवलीची निवडणूक फिरते.

राणे विरुद्ध शिवसेना

यंदा निवडणुकीच्या तोंडावर नितेश राणे पक्षांतर करून, भाजपच्या तिकिटावर लढत आहेत.

दुसरीकडे, नितेश राणे हे भाजपचे उमेदवार असूनही शिवसेनेनं पाऊल मागे न घेता, तिथे उमेदवार देत राणेंविरोधातील जुना संघर्ष कायम ठेवलाय.

राणे विरूद्ध ठाकरे हा वाद आता दशकभराहून अधिक काळाचा झालाय. महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या काही टप्पांनी या वादावरच वळणं घेतल्याचं दिसून आली.

2014च्या निवडणुकीनंतर काय झालं होतं?

2014 साली कणकवलीतून काँग्रेसच्या तिकिटावर नितेश राणे जिंकले होते.

दरम्यानच्या काळात नारायण राणे यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत महाराष्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ट्र स्वाभिमान पक्ष स्थापन केला आणि भाजपच्या तिकिटावर राज्यसभेत गेले.

नितेश राणे हे या काळात काँग्रेसचेच आमदार होते. मात्र काँग्रेसवर टीका करण्यासह महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाच्या व्यासपीठांवरही ते दिसायचे. त्यामुळे ते काँग्रेस सोडणार हे निश्चित मानलं जातं होतं. झालंही तसंच. नितेश राणे यांनी छोटेखानी कार्यक्रमात भाजपमध्ये प्रवेश केला.

त्यामुळे विधानसभा निकालानंतर सिंधुदुर्गात कुणाची ताकद हे स्पष्ट होईलच. मात्र सिंधुदुर्गासह इतरत्र राणे आणि शिवसेना यांच्यातील संबंध कसे राहतील, हे ठरण्यासही सिंधुदुर्गातील निकाल महत्त्वाचे ठरतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


राज्यसभा निवडणूक 2017. गुजरातमधील तीन जागांसाठी राज्यसभेची निवडणूक होती. यामध्ये सोनिया गांधींचे सल्लागार अहमद पटेल उभे होते.

अहमद पटेल यांचा पराभव म्हणजेच सोनिया गांधींचा पराभव, असं त्यावेळी म्हटलं जात होतं. लढतही अत्यंत चुरशीची झाली. या निवडणुकीत अहमद पटेल यांनी विजय मिळवला. हा विजय म्हणजे सोनिया गांधी यांचाच विजय असल्याचं म्हटलं गेलं.

काँग्रेस सत्तेत असो वा सत्तेबाहेर, अहमद पटेल हे पक्षात केंद्रस्थानी असायचे. पण, अहमद पटेल यांना काँग्रेसमध्ये इतकं जास्त महत्त्व कशामुळे होतं?

अहमद पटेल यांचं महत्त्व

अहमद पटेल तीनवेळा लोकसभेत काँग्रेसकडून निवडून आले, तर पाचवेळा ते काँग्रेसकडून राज्यसभेवर गेले होते. पण फक्त यामुळेच त्यांना मोठा नेता मानलं जायचं नाही.

काँग्रेसमधील गांधी कुटुंबीयांचे अत्यंत विश्वासू असल्याने त्यांना काँग्रेसमध्ये प्रचंड महत्त्व होतं.

1977 ची गोष्ट आहे. त्यावेळी काँग्रेस पराभवाच्या जखमांनी घायाळ झालेली होती. त्यावेळी अहमद पटेल आणि त्यांचे सहकारी सनत मेहता यांनी इंदिरा गांधींना आपल्या मतदारसंघात भरुचला बोलावलं. याच दौऱ्यांनंतर इंदिरा गांधी यांचं पुनरागमन सुरू झ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ालं होतं.

पण अहमद पटेल काँग्रेसच्या पहिल्या फळीत 1980 आणि 1984 दरम्यान आले. त्यावेळी इंदिरा गांधी यांच्यानंतर जबाबदारी सांभाळण्यासाठी राजीव गांधी यांना तयार केलं जात होतं. तेव्हा लाजाळू स्वभावाचे अहमद पटेल राजीव गांधी यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये आले.

तो काळ जवळून पाहिलेले लोक सांगतात, की राजीव गांधी गुजरात दौऱ्यावर यायचे तेव्हा अहमद पटेल त्यांना शेव, चिवडा आणि शेंगदाणे हे पदार्थ द्यायचे. राजीव गांधींना हे पदार्थ खूप आवडायचे.

इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांनी 1984 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत 400 पेक्षा जास्त जागा जिंकत सत्ता हस्तगत केली. यावेळी अहमद पटेल खासदार म्हणून निवडून आले होते. सोबत त्यांना संयुक्त सचिवही बनवण्यात आलं. पुढे काही काळ त्यांना संसदीय सचिव आणि त्यानंतर काँग्रेसचे महासचिवही बनवण्यात आलं.

नरसिंह राव यांच्या काळात काहीसे दुर्लक्षित

पण पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान बनल्यानंतर गांधी कुटुंबीयांच्या जवळीकी मुळेच अहमद पटेल यांना बाजूला करण्यात आलं होतं.

काँग्रेस कार्यकारिणी समितीच्या सदस्यतेसह इतर सर्व पदावरून अहमद पटेल यांना हटवण्यात आलं.

त्या काळात काँग्रेसमध्ये गांधी कुटुंबीयांचा प्रभाव कमी झाला होता. त्यामुळे कुटुंबाचे विश्वासू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नेत्यांसाठी तो काळ कठिण होता.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी राजीव गांधी फाऊंडेशनला 20 कोटी रुपयांचा निधी मिळवून दिला. पण सोनिया गांधी यांनी हा निधी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यांनी राजीव गांधी फाऊंडेशनसाठी निधी जमा करण्याची जबाबदारी अहमद पटेल यांच्याकडे दिली.

माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी पटेल यांना मंत्रिपदाचा प्रस्तावदेखील दिला होता. पण पटेल यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. अहमद पटेल गुजरातमधून लोकसभा निवडणूकही हरले. सरकारी निवासस्थान रिकामं करण्यासाठी त्यांना सतत नोटीस येऊ लागल्या.

त्यांच्याशी मित्रत्वाचे संबंध असलेल्या नजमा हेपतुल्ला यांनी त्यांच्यासाठी इतर सरकारी निवासस्थानांचे पर्याय शोधले. पण यासाठी राव सरकारची मंजुरी मिळणं आवश्यक होतं. अहमद पटेल यांनी नजमा हेपतुल्ला यांचे आभार मानले पण ही मदत स्वीकारली नाही.

पटेल यांच्या समर्थकांच्या मते, ही मदत स्वीकारणं म्हणजे नरसिंह राव सरकारकडून मदत घेणं, असा त्याचा अर्थ होता.

अहमद पटेल हे अत्यंत धार्मिक म्हणून ओळखले जायचे. यामुळेच नरसिंह राव यांच्या काळात आपण एकटे...


राज्यसभेमध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या 4 महत्त्वाच्या घोषणांमुळे सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.

1) जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्यात आलं. हे कलम हटवण्यासाठी आजवर अनेकदा मागणी करण्यात येत होती. राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कलम 370: काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं विधेयक आहे तरी काय?

2) याबरोबरच कलम 35 A  सुद्धा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 35A: रद्द करण्याला काश्मीरच्या राजकीय नेत्यांनी विरोध केला होता.

3) जम्मू आणि काश्मीर राज्याचं दोन तुकड्यांमध्ये विभाजन करण्यात येणार आहे. तसेच या प्रांताचा राज्य हा दर्जा काढून घेऊन त्याला केंद्रशासित करण्यात येणार आहे. यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल तर लडाखमध्ये विधानसभा नसेल. या निर्णयाला जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना 2019 असे नाव देण्यात आले आहे.

4) जम्मू-काश्मीर आरक्षण (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक 2019 संसदेत मांडण्यात आलं. या विधेयकाद्वारे जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. राज्यातील ज्या नागरिकांचे उत्पन्न 8 लाखांपेक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

षा कमी असेल त्यांना याचा फायदा होईल.

आज सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यामध्ये जम्मू काश्मीरवर काहीतरी निर्णय घेण्यात येणार होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद बैठकीच्या ठिकाणी सर्वप्रथम दाखल झाले.

सरकारने आधीपासूनच जम्मू काश्मीरमध्ये हा निर्णय घेण्याची तयारी केली होती. सर्वप्रथम जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांना नजरकैद करण्यात आलं होतं. तसंच पहाटे काँग्रेस नेते उस्मान माजीद आणि माकपा आमदार तारिगामी यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती हाती आली होती.

सरकारने मध्यरात्री श्रीनगरमध्ये कलम 144 लागू केलं. पुढील आदेश येईपर्यंत याठिकाणी कलम 144 लागूच राहणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. सोमवारी सकाळी जम्मूमध्येही हा आदेश लागू करण्यात आला.

सरकारने रात्रीच किश्तवाड आणि राजौरी जिल्हे तसेच रामबन जिल्ह्यातील बनिहाल परिसरात संचारबंदीचा आदेश दिला होता. सरकारने राजौरीमध्ये संचारबंदीचा आदेश रविवारी रात्री लागू करून शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचे आदेश दिले  होते.

काश्मीर खोऱ्यातील मोबाईल इंटरनेट सेवाही स्थगित करण्यात आली होती. पोलीस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना सॅटेलाईट फोनचे वाटप करण्यात आले होते.

काश्मीरमधून कलम 370 हटवणं हे पूर्वीपासूनच भाजपच्या धोरणाचा भाग होतं. पण परिस्थिती निर्माण करून अमित शहा यांनी राज्यसभेत याचा प्रस्ताव ठेवला. हे सगळंच अभूतपूर्व असल्याचं काश्मीरवर लक्ष ठेवून असलेल्या आणि काश्मीरमध्ये रिपोर्टिंगसाठी गेलेल्यांकडून सांगितलं जात आहे.

राधाकुमार या त्यातीलच एक.

बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "जम्मू काश्मीर गेल्या काही वर्षांपासून कधीच राजकीयदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या स्थिर नव्हतं."

सध्या काश्मीरमधली परिस्थिती अत्यंत चिंतेची बनली होती. याचा उपाय शोधला नसता तर परिस्थितीने अत्यंत गंभीर वळण घेतलं असतं, असं त्या सांगतात."

"भाजपचा विचार केला तर सत्तेत आल्यास जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवण्यात येईल याचं आश्वासन ते मागील काही वर्षांपासून आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात देत होते.

"मागच्या विधानसभा निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय जनता पक्ष महबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्षासोबत सत्तेतही सहभागी होता."

"पीडीपी आणि भाजप यांच्याकडे एक चुकीची जोडी...


राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

राज्यात 18 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढणार असल्याच्या बातम्या काही माध्यमांमधून येत आहे. मात्र, अद्याप तसा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचं आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं. 'एबीपी माझा'नं ही बातमी दिली आहे.

हॉटस्पॉट असलेल्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची शिथिलता येणार नसल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

"देशात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. अशात राज्यासाठी एक सकारात्मक बातमी आली आहे. राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दुप्पट होण्याच वेग मंदावला आहे. महाराष्ट्रात डबलिंग रेट हा तीन दिवसांवरुन सातवर गेला आहे," असंही ते म्हणाले.

आपल्या राज्यात देशातील सर्वाधिक कोरोना चाचण्या झाल्या आहेत. आतापर्यंत देशात एक लाखाहून अधिक कोरोना चाचण्या झाल्या असल्याची माहिती टोपे यांनी दिली.

2.आता TCSच्या 2.6 लाख कर्मचाऱ्यांना कायमचं वर्क फ्रॉम होम

टाटा कंपनीनं आपल्या तब्बल अडीच लाख कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्यास सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे लॉकडाऊन संपल्यावरही हे कर्मचारी कायमचं घरातूनच काम करणार आहेत. 'बिझनेस टुडे'नं ही बातमी दिली आहे.

टाटा इंडस्ट्रीमधील ‘टाटा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कंसल्टेंसी सर्विसेज’ (TCS) या कंपनीनं हा वर्क फ्रॉम होमचा निर्णय घेतला. ट्रॅक डॉट इन या वेबसाईटने दिलेल्या वृत्तानुसार या कंपनीत सध्या जवळपास तीन लाख 55 हजार कर्मचारी काम करत आहेत. यांपैकी 75 टक्के कर्मचाऱ्यांना त्यांनी घरातून काम करण्यास सांगितले आहे व 20 टक्के कर्मचारी ऑफिसमध्ये काम करतील.

टीसीएसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेला त्यांनी ‘मॉडेल 25’ असं म्हटलं आहे. हा प्रयोग सुरुवातीला ते 2025 पर्यंत करुन पाहणार आहेत. जर हे मॉडेल यशस्वी झाले तर हा प्रकार तसाच सुरु राहील.

3. लॉकडाऊनचा निर्णय नोटाबंदीसारखाच - काँग्रेस

कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात लॉकडाऊन घोषित केला आहे. पण काँग्रसेने या लॉकडाऊनची तुलना नोटाबंदीशी केली आहे. नोटाबंदीचा निर्णय कुठलाही विचार न करता घेतला गेला, तसेच हे लॉकडाऊन आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स'नं ही बातमी दिली आहे.

 काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून ट्वीट करण्यात आलं आहे की, "कुठलाही विचार न करता आणि कुणाशीही चर्चा न करता केंद्र सरकराने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. तसंच हा निर्णय घेण्यापूर्वी कुठलेही नियोजन सरकारने केले नव्हते. यामुळे होणाऱ्या नुकसानीचाही विचार केला नव्हता.

"नोटाबंदीचा हा निर्णय जसा घेतला गेला तसाच निर्णय देशात लॉकडाऊन घोषित करताना घेतला गेला. सरकारने लॉकडाऊन घोषित करण्यापूर्वी कुठलाही विचार केला नाही आणि नियोजनही केले नाही. या लॉकडाऊनमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा सामना देशाला करावा लागतोय."

 दुसरीकडे, सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून काही मागण्या केल्या आहेत. कोरोना व्हायरसच्या लॉकडाऊनमुळे उद्योग ठप्प आहेत. या लॉकडाऊनचा मोठा फटका लघु आणि मध्यम उद्योगांना बसला आहे. यामुळे केंद्र सरकारने MSME क्षेत्रासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावं, अशी मागणी सोनियांनी पत्रातून केली आहे.

4. जगाने चीनला नाकारलं तर ती भारतासाठी संधी-नितीन गडकरी

जगाने व्यापाराकरता चीनला नाकारलं तर ती आपल्यासाठी उत्तम संधी असेल असं केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं. लॉकडाऊननंतर छोट्या तसंच मध्यम आणि लहान उद्योगांसाठी काय उपाययोजना सरकारने आखल्या आहेत यासंदर्भात गडकरी बोलत होते....


राज्यात कोरोना महामारीची भयंकर परिस्थिती असताना, ठाकरे सरकार उपमुख्यमंत्र्यांच्या सोशल मीडियावर उधळपट्टी करत असल्याची टीका सोशल मीडियावर होऊ लागली.

सकाळपासून सुरू असलेल्या या टीकेनंतर अखेर उपमुख्यमंत्री कार्यालयाने हा शासन निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय होता हा शासन निर्णय?

वृत्तपत्रे आणि दूरचित्रवाणी याचबरोबर सोशल मीडियाचा उपयोग अधिक प्रमाणात करण्यासाठी तांत्रिक आणि व्यवसायिक बाबी या महासंचालनालयाकडे नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यासाठी बाह्य स्त्रोत संस्थांकडून उपलब्ध तरतूदीत कार्य करण्याचे विचाराधीन आहे.

त्यासाठी,

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सोशल मीडिया अकाऊंट सांभाळण्यासाठी एका खाजगी एजन्सीला काम दिले जाईल.

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय हे सामान्यांपर्यंत पोहोचावेत याची जबाबदारी या खाजगी एजन्सीवर असणार होती.

शासन निर्णय

त्यासाठी ही एजन्सी अजित पवारांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग, युट्यूब, इंस्टाग्राम अकाऊंटस्, व्हॉट्सॲप बुलेटिन, टेलिग्राम चॅनेल आणि एसएमएसच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणार असल्याचे यामध्ये नमूद करण्यात आलं होतं.

- उपमुख्यमं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्री अजित पवार यांचे कार्यालय आणि माहिती संचालनालय यांच्याशी चर्चा करून या खाजगी एजन्सी ची निवड करण्यात येणार होती.

- समाज माध्यमातून द्यायच्या प्रसिद्धीच्या कामात दोष किंवा त्रुटी राहणार नाहीत. यासाठी महासंचालनालयाचे या खाजगी एजन्सीवर नियंत्रण राहील.

शासन निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश

12 मे रोजी जारी केलेल्या या निर्णयानंतर समाजमाध्यमांमध्ये याची चर्चा होऊ लागली. महाराष्ट्र राज्य कोरोनाच्या भयंकर संकटातून जात असताना ठाकरे सरकार त्यांच्या जाहिरातींसाठी पैशाची उधळपट्टी का करतेय?

 त्याचबरोबर एकीकडे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचं सांगितलं जातं मग दुसरीकडे अशा पद्धतीची उधळपट्टी का केली जाते? असे अनेक प्रश्न सोशल मीडियावर विचारले जाऊ लागले.

या निर्णयाबाबत टीकेची झोड उठली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा असे निर्देश दिले.

त्यांच्या कार्यालयाने काढलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे, "उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिल्कुल गरज नाही, यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा असे निर्देश स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल. त्याामुळे 12 मे रोजी जारी केलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे".

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


राज्यात लॉकडाऊन आजपासून लागू होणार आहे.

जड मनाने काही कडक निर्बंध पुढच्या पंधरा दिवसांसाठी राज्यभर लागू करावे लागत असल्याचं मुख्यंमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं होतं. राज्यभर कलम 144 लागू करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी याला लॉकडाऊन म्हणणं टाळलं आहे. 'ब्रेक द चेन' मोहिमेअंतर्गत पुन्हा कडक निर्बंध असं वर्णन त्यांनी केलंय.

कलम 144, संचारबंदी म्हणजे नेमकं काय? आम्हाला कुठल्या कामासाठी बाहेर पडता येईल? असे अनेक प्रश्न तुमच्या मनात आहेत. अशाच महत्त्वाच्या 7 प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न इथं करणार आहोत. सगळ्यांत आधी हे कडक निर्बंध कधीपासून कधीपर्यंत लागू आहेत तर, बुधवारी 14 एप्रिलच्या रात्री 8 वाजल्यापासून ते 1 मे ला सकाळी 7 वाजेपर्यंत.

या काळात कलम 144 लागू असणार आहे. म्हणजे ढोबळ मानाने राज्यात संचारबंदी आणि जमावबंदी आहे असं म्हणता येईल. भारतीय दंडसंहितेचं कलम 144 हे 1973मध्ये बनवण्यात आलंय आणि राज्याचे किंवा विशिष्ट प्रांताचे प्रशासकीय प्रमुख ते लागू करू शकतात.

या कलमानुसार 4 किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक या काळात एकत्र येऊ शकत नाहीत किंवा एकत्र संचार करू शक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त नाहीत. हा नियम मोडणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. अत्यावश्यक सेवेतल्या हालचाली यातून वगळण्यात आल्या आहेत.

एरवी जातीयवादी दंगली किंवा सामाजिक उद्रेक अशावेळी या कलमाचा वापर होतो. पण, आता आरोग्यविषयक आणीबाणीच्या वेळी दुसऱ्यांदा या कलमाचा वापर होत आहे.

नेमक्या कुठल्या सेवा आणि कार्यालयं या निर्बंधांच्या वेळेत सुरू ठेवता येतील याचा सविस्तर आराखडा राज्यसरकारने पत्रक काढून प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर आधारित सविस्तर बातमीही बीबीसी मराठीच्या वेबसाईटवर आहेच.

पण, त्यानंतरही तुमच्या मनात याविषयी अनेक शंका आहेत. आणि त्या तुम्ही सोशल मीडिया पेजेसवर विचारल्या आहेत. त्यातल्या निवडक प्रश्नांची उत्तरं आता बघूया…

1. किराणा मालाची दुकानं, भाजीपाला घेण्यासाठी बाहेर जाऊ शकतो का?

याचं उत्तर खरंतर प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांनीच आपल्या भाषणात दिलंच आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात, 'अत्यावश्यक सेवा आणि अन्न-धान्य तसंच खाद्य पदार्थ पुरवणारी सगळी दुकानं निर्बंधांच्या काळात सुरूच राहतील.'

अन्न आणि त्यासाठीचा कच्चा माल यांची दुकानं या काळात उघडीच आहेत. त्यामुळे तुम्हीही गरजेप्रमाणे असा बाजारहाट करण्यासाठी बाहेर जाऊ शकता.

मांस, मटन यांचीही दुकानं सुरू राहतील. पण, तुम्ही कंटेनमेंट झोनमध्ये येत असाल किंवा तुमची बिल्डिंग आधीच्या नियमाप्रमाणे पाच पेक्षा जास्त कोरोनाग्रस्त रुग्ण असल्यामुळे सील झाली असेल तर तुमच्या भागातच या वस्तू पोहोचवण्याची सोय पालिका प्रशासनाकडून केली जाईल.

भाजीपाला दुकानं

पण, तुम्हीही तुमच्याकडून काळजी घ्या. रोज बाहेर न पडता एकाच वेळी काही दिवसांचा किराणा आणि भाजी साठवून ठेवा. बाहेर पडाल तेव्हा मास्क विसरू नका. आणि गर्दीच्या वेळी भाजीपाला घेणंही टाळा. भाजीपाला, किरामा या वस्तूही तुम्ही हल्ली ऑनलाईन मागवू शकता आणि त्याला परवानगी आहे हे विसरू नका.

2.  घरकाम मदतनीस घरी येऊ शकतील का?

हा सध्याचा मिलियन डॉलर प्रश्न झाला आहे. पण, दुर्दैवाने याचं उत्तर फक्त काही विशिष्ट परिस्थितीतच हो असं आहे.

म्हणजे असं की, त्या व्यक्तीला सुरक्षितपणे तुमच्या घरी आणण्याची हमी तुम्ही देणार असाल, म्हणजे व्यक्तीच्या वाहतुकीची 'कोरोनामुक्त' सोय करणार असाल, तुमची सोसायटी त्यासाठी तुम्हाला परवानगी देणार असेल तर आणि तरंच तुम्ही घरकाम करणाऱ्या कुणालाही घरी बोलावू शकता. पण, घरकाम मदतनीस ही काही अत्यावश्यक सेवेत येत नाही याबद्दल...


राज्यातील 13 विद्यापीठांमध्ये पदवी परीक्षेचे 8 लाखांहून अधिक विद्यार्थी आहेत. कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पदवी परीक्षा रद्द करण्याबाबत शासन निर्णय काढला आहे. पण आता केंद्र सरकारकडून आलेल्या निर्देशानंतर राज्य सरकारसमोर परीक्षांबाबत नवीन पेच उभा राहिला आहे.

याप्रकरणी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक यांना पत्र लिहिले आहे. परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आलीय.

याविषयी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांची मुलाखत बीबीसी मराठीच्या दिपाली जगताप यांनी घेतली. पदवी परीक्षांचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकार कायदेशीर लढाई लढू शकेल असे संकेत त्यांनी मुलाखतीमध्ये दिले आहेत.

पाहा ते काय म्हणाले -

प्रश्न - पदवी परीक्षांचा विषय हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरत आहे का?

प्राजक्त तनपुरे - आम्ही परीक्षा रद्द करण्याचा जो काही निर्णय घेतला तो त्यावेळी UGC कडून ज्या गाईडलाइन्स आल्या त्यानुसार घेतला. तेव्हा UGCनं राज्य सरकारला कोव्हिडची परिस्थिती ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पाहून निर्णय घेण्याची मुभा दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर कुलगुरूंशी चर्चा करून परीक्षा रद्द केल्या. त्यामुळे आमच्यामध्ये काही गोंधळ असण्याचा प्रश्नच नाही.

प्रश्न - मग असमन्वय कुणामध्ये आहे? केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये आहे की राज्य सरकारमध्ये आपापसातच असमन्वय आहे?

प्राजक्त तनपुरे - आमच्यामध्ये कुठलाही असमन्वय नाही. राज्य सरकारने कोव्हिड विषयीची ग्राऊंड रिअॅलिटी पाहून निर्णय घेतला होता. शिक्षणापेक्षा विद्यार्थ्यांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचाही प्रश्न आहे. 19-20 या वयातले विद्यार्थी असल्याने त्यांच्या मनावर फार काळ टांगती तलवार ठेवता येणार नाही.

पदवीच्या अनेक विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट मिळालं आहे. तसंच उर्वरित विद्यार्थ्यांनाही पदवी प्रमाणपत्र वेळेत मिळाली नाहीत तर त्यांच्या नोकरीच्या संधी जातील. ज्यांना नोकरी मिळाली आहे त्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील.

हा केवळ महाराष्ट्राचा प्रश्न नाहीय. अनेक राज्यांनी परीक्षा रद्द केल्या आहेत. तेव्हा आता समन्वय कुणामध्ये नाही हे तुम्हीच ठरवा.

प्रश्न - पदवी परीक्षांचा हा तिढा सोडवण्यासाठी आता राज्य सरकारसमोर कोणते पर्याय आहेत?

प्राजक्त तनपुरे - सध्यातरी उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केंद्र सरकारला पुढील चर्चेसाठी पत्र लिहिलं आहे. शिवाय, कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल झालीय. आम्ही कायदेशीर बाबी तपासून पाहू.

UGCकडून जी नवीन मार्गदर्शक तत्वं आली आहेत त्यानुसार कायदेशीर गोष्टींचा आढावा घेऊन पुढचं पाऊल टाकता येईल.

प्रश्न - एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांबाबत काय निर्णय झाला आहे ?

प्राजक्त तनपुरे - एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांनाही सरासरी गुण देऊन प्रमाणपत्र देता येईल, असा उल्लेख कुलगुरूंनी दिलेल्या अहवालात केला आहे. पण आता UGCच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एटीकेटीच्या परीक्षा त्यांनी बंधनकारक केल्या आहेत. त्यामुळे यातही कायदेशीर बाजू पाहावी लागणार आहे.

प्रश्न - परीक्षा रद्द करून जर पदवी प्रमाणपत्र दिले तर विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रावर तसा उल्लेख केला जाईल का?

प्राजक्त तनपुरे - हा असा अपप्रचार भाजपाकडून केला जातोय. मला वाटत नाही असा काही उल्लेख केला जाईल किंवा त्या विद्यार्थ्यांना हिणवलं जाईल. भाजपकडून विद्यार्थ्यांच्या मनात भीती निर्माण केली जातेय.

विद्यार्थ्यांना पदवीचे प्रमाणपत्र त्यांच्या आधीच्या सेमिस्टरच्या गुणांवरून...


राज्याभिषेक झाल्यनंतर राजमुकूट घातलेले राजे वाजिरालोंगकॉन

राजे भूमिबोल अदुल्यादेज यांचे 2016 साली निधन झाल्यानंतर त्यांचे पुत्र राजे महा वाजिरालोंगकॉन यांना राज्याभिषेक करून राजेपदावर बसवण्यात येत आहे. मात्र बौद्ध रीतीरिवाजांचे अनुसरण करून देवराजा झाल्याशिवाय राजाचा राज्याभिषेक पूर्ण होत नाही.

राजे भूमिबोल यांनी जवळजवळ सात दशकं राजपद सांभाळल्यामुळे हा राज्याभिषेक पाहाण्याची सध्याच्या थायलंडमधील बहुतांश लोकांच्या आयुष्यातील ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने थाई नागरिक या सोहळ्यासाठी उपस्थित राहातील असं दिसतंय.

चुलालोंगकॉन विद्यापीठातील थाई संस्कृतीचे अभ्यासक प्रा. थोंगकॉन चंद्रांसू म्हणाले, "थायलंडला प्राचीन इतिहास, वैभवशाली संस्कृती आणि राजेशाही आणि लोकांमध्ये घनिष्ठ संबंध आहेत, याची प्रचिती या राज्याभिषेकामुळे येऊ शकेल."

राज्याभिषेकासाठी लागणारं जल

इतिहासात डोकावलं तर थायलंडमधील समाज नद्यांच्या काठांवर स्थायिक झाला. त्यांच्या आहारात प्रामुख्याने भात आणि मासे यांचा समावेश होता. या संस्कृतीमधील अनेक समारंभ आणि परंपरा पाण्याभोवतीच गुंफलेल्या दिसून येतील.

थाई ज्योतिषशास्त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्राप्रमाणे पवित्र मानल्या जाणाऱ्या 11.52 ते 12.38 या वेळेत 100 हून अधिक जलस्रोतांमधून राज्याभिषेकासाठी पाणी गोळा केलं जातं.

पवित्र जलाने राजा स्नान करतो

बँकॉकच्या सर्वांत प्राचीन मंदिरांपैकी एक असणाऱ्या वाट सुथाट मंदिरामध्ये ते पाणी एकत्र करण्याआधी त्यावर विविध मंदिरांमध्ये बौद्ध समारंभांमध्ये त्यावर मंत्रोच्चार केले जातात.

हे पवित्र जल ग्रँड पॅलेसमधील दोन विधींमध्ये वापरलं जातं. सर्वप्रथम पांढरे वस्त्र घातलेल्या राजाला स्नान घालून शुद्ध करण्यासाठी ते वापरलं जातं. त्यानंतर राजे थायलंडच्या राजतख्तावर बसताना ते वापरलं जातं. यावेळेस राजे राजवस्त्रासह अष्टकोनी आसनावर बसतात.

राजे वाजिरालोंगकॉन

आठ लोक त्यांच्या हातावर जल ओततात. यंदा या कार्यात राजाची लहान बहीण युवराज्ञी महा चक्री सिरीधोर्न - ज्या थायलंडच्या पंतप्रधान प्रयुथ चान-ओचा आहेत - तसंच ब्राह्मण आणि राजदरबारातील पंडितांचा समावेश असेल. शेकडो वर्षांच्या ब्राह्मण परंपरांनुसार या जलाचा वापर केला जातो, असं तज्ज्ञ सांगतात.

सोनं आणि हिरे

त्यानंतर राजे भद्रपीठ नावाच्या या राजआसनावर बसतील. तसंच त्यांच्या डोक्यावर नऊ झालरींचं छत्र असतं. तिथं त्यांच्याकडे राजचिन्हं देण्यात येतात.

थायलंडमध्ये राजमुकुटाचा समावेश अलीकडच्या काळात झाला आहे. युरोपियन राजदरबारांमधून प्रेरणा घेऊन हे राजमुकूट थायलंडमध्ये आलं आहे.

थाई राजघराण्याचे 5 राजचिन्हं

सोने आणि हिरे जडवलेला हा राजमुकूट 1782 साली राजे राम (पहिले) यांच्या काळात तयार करण्यात आला. 7.3 किलो वजनाचा हा राजमुकूट राजावरील जबाबदारी दर्शवतो, असे तज्ज्ञ सांगतात.

शाही तलवार देशावर राज्य करण्याची शक्ती दर्शवते. असं म्हणतात की ही तलवार कंबोडियामधील सिएम रिएप प्रांतातील तोन्ले सॅप तलावाच्या तळाशी सापडली होती आणि ती राजे राम (प्रथम) यांना भेटण्यात देण्यात आली होती. ती बँकॉकला आणली गेली तेव्हा शहरावर सातवेळा वीज चमकून आघात झाले, असंसुद्धा ही दंतकथा सांगते.

ग्रँड पॅलेस

औपचारिकरीत्या राजपदावरती बसल्यानंतर राजे वाजिरालोंगकॉन यांना राम (दहावे) किंवा चक्री राजघराण्याचे दहावे राजे अशी पदवी मिळेल आणि ते पहिली राजआज्ञा देतील.

1950 साली राज्याभिषेक झाल्यानंतर त्यांचे वडील म्हणाले होते, "थायलंडच्या लोकांच्या आनंदासाठी आणि त्यांच्या उत्कर्षासाठी मी प्रामाणिकपणे राज्य करेन."

राज्याभिषेकानंतर राजे ग्रॅंड पॅलेसमध्ये जातील. तिथे चक्रपत...


राणी एलिजाबेथ यांचे पुत्र आणि वारसदार प्रिन्स चार्ल्स यांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं बुधवारी स्पष्ट झालं होतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये महाराणी आणि पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी भेट घेतली नव्हती.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करत "बोरिस जॉन्सन हे योद्धा आहेत, ते या आव्हानाला तोंड देतील," अशी प्रार्थना केली आहे.

चीनमधून सुरू झालेल्या कोरोना वायरसचा संसर्ग आता जगभरातल्या 195 देशांमध्ये पोहोचला आहे. जगभरात सुमारे 4 लाख लोकांना याची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं असून मृतांचा आकडा 17 हजारपेक्षा जास्त आहेत.

या व्हायरसचे सगळ्यात जास्त बळी आता इटली, चीन आणि स्पेनमध्ये आहेत. त्यामुळे एकीकडे चीनमध्ये गोष्टी पूर्ववत होत असतानाच युरोप सध्या कोरोना उद्रेकाचं केंद्र बनलं आहे.

पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनीही ब्रिटन तसंच लॉकडाऊन केलं आहे, जशी घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी भारतात केली आहे. जीवनावश्यक गोष्टींसाठीच बाहेर पडा, शक्य तिथे डिलिव्हरीचा पर्याय निवडा जेणेकरून लोक एकमेकांपासून दूर राहतील आणि आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण कमी होईल, असं आवाहन जॉन्सन यांनी केलं आहे.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

71 वर्षांचे चार्ल्स यांच्यात सौम्य लक्षणं आढळल्याचं डॉक्टरांनी म्हटलंय, "मात्र त्यांची प्रकृती उत्तम आहे," असंही क्लॅरेन्स हाऊसच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलंय. त्यांच्या पत्नी डचेस ऑफ कॉर्नवॉल यांचीही चाचणी घेण्यात आली होती, मात्र त्यांना विषाणूची लागण झालेली नाही.

प्रिन्स चार्ल्स हे "गेल्या काही दिवसांपासून घरूनच काम करत होते" आणि यापुढे ते आणि कॅमिला बॅलमोरल कॅसलमध्ये स्वतःला वेगळे ठेवणार आहेत, असंही क्लॅरेन्स हाऊसने स्पष्ट केलं आहे.

चाचणीसाठी पुरेशी लक्षणं आढळल्यानंतर NHSने चार्ल्स यांची अॅबरडीनशायरमध्ये चाचणी घेतली, असं एका अधिकृत निवदेनात सांगण्यात आलं. NHS अर्थात National Health Service ही युनायटेड किंगडममध्ये आरोग्य सेवा पुरवणारी राष्ट्रीय संस्था आहे.

"सरकारच्या आणि आरोग्य तज्ज्ञांच्या सल्ल्यांनुसार प्रिन्स आणि डचेस आता त्यांच्या स्कॉटलंडमधील घरी वेगळे इतरांपासून राहणार आहेत," असंही पुढे सांगण्यात आलंय.

"गेल्या काही आठवड्यांमध्ये त्यांनी अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये त्यांची भूमिका पार पाडली आहे. त्यामुळे चार्ल्स यांना कुणापासून कोरोना व्हायरसची लागण झाली असावी, हे नेमकं सांगता येणार नाही," असंही या निवेदनात सांगण्यात आलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


राम मनोहर लोहिया

नीतिश कुमारांच्या नेतृत्त्वाखालील जनता दल युनायटेडने (जेडीयू) या मुद्दयावर सदनामध्ये मतदान करण्याऐवजी वॉक आऊट करण्याचा निर्णय घेतला.

आपला पक्ष राम मनोहर लोहियांची विचारसरणी मानतो, तिचं पालन करतो आणि  म्हणूनच पक्ष कलम 370 हटवण्याच्या विरोधात असल्याचं जेडीयूचे मुख्य महासचिव के. सी. त्यागी यांनी म्हटलंय.

त्यांच्या या विधानानंतर चर्चा सुरू झाली की काश्मीरच्या मुद्द्यावर त्यातही कलम 370 विषय लोहियांचं म्हणणं नेमकं काय होतं.

बीबीसीचे माजी पत्रकार कुर्बान अली यांनी राम मनोहर लोहियांवर अभ्यास केला आहे. लोहियांचे विचार हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये प्रत्येकी नऊ भागांमध्ये प्रकाशित झाल्याचं ते सांगतात. यामध्ये काश्मीरवर एक संपूर्ण प्रकरण आहे. पण त्यात कुठेही त्यांनी कलम 370 लावण्यात येण्याचा विरोध केलेला नाही.

ते सांगतात, "काश्मीरच्या लोकांच्या मर्जीच्या विरोधात कोणतीही गोष्ट होऊ नये, पाकिस्तानात रहायचं की हिंदुस्तानात हा त्यांचा निर्णय असायला हवा अशीच भूमिका त्यांनी काश्मीरच्या मुद्द्यावर कायम घेतली होती."

'लोहिया के विचार' या पुस्तकात राम मनोहर लोहिया लिहितात, "मला शक्य अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तं तर मी काश्मीरचा प्रश्न या महासंघाशिवाय सोडवला नसता." हिंदुस्तान-पाकिस्तानचा महासंघ बनावा आणि यामध्ये काश्मीर कोणासोबतही असावं किंवा मग स्वतंत्र असावं पण त्यांनी महासंघात यावं असं त्यांचं म्हणणं होतं.

शेख अब्दुल्लांना साथ

'शेर-ए-कश्मिर' म्हणून ओळखले जाणाऱ्या शेख मोहम्मद अब्दुल्लांनी ऑल जम्मू अँड काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्सची स्थापना केली होती. यालाच नंतर जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स असं नाव देण्यात आलं.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर काश्मीर पाकिस्तानात जाण्याचा अब्दुल्लांनी विरोध केला होता. 1948 मध्ये ते जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान झाले. भारतासोबत काश्मीरचे संबंध कायदेशीररीत्या कसे असतील याविषयी नेहरूंसोबत त्यांची दीर्घ चर्चा झाली आणि त्यानंतर कलम 370 अस्तित्त्वात आलं.

कुर्बान अली सांगतात, "लोहियांनी अगदी सफाईने शेख अब्दुल्लांचं समर्थन केलं आहे."

ते म्हणतात, "शेख अब्दुल्लांशी त्यांचे कायम संबंध होते. लोहियांच्या मृत्यूनंतर शेख अब्दुल्ला त्यांना श्रद्धांजली वहायला आले होते. त्यावेळी ते म्हणाले की लोहिया अशी एकमेव व्यक्ती होती ज्यांना काश्मीरच्या लोकांचं दुःख समजत होतं."

राम मनोहर लोहिया

संसदेतही त्यांनी याचा विरोध केला होता. 17 सप्टेंबर 1963 ला त्यांनी परराष्ट्र धोरणाविषयी बोलताना काश्मीरचा उल्लेख केला होता.

'डॉ. राममनोहर लोहिया और सतत समाजवाद' या आपल्या पुस्तकात कन्हैय्या त्रिपाठी लिहितात की भारत, पाकिस्तान आणि काश्मीरचा एक महासंघ होणं शक्य आहे असं लोहियांना आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत वाटत होतं. हा महासंघ म्हणजे भारत-पाकिस्तानच्या फाळणीवरचा पर्याय त्यांना वाटत होता.

काश्मीरच्या प्रश्नावर त्यावेळच्या सरकारने अधिक संवदेनशीलता दाखवायला हवी होती आणि त्यांना वेगळ्या स्वायत्त राज्याच्या स्वरूपात राहू द्यायला हवं होतं, असं लोहियांना वाटत होतं.

नेहरूंशी मतभेद

काश्मीरवरून नेहरू आणि लोहियांमध्ये असलेले वैचारिक मतभेद जगजाहीर आहेत.

राममनोहर लोहियांवरच्या आपल्या पुस्तकात कुमार मुकुल लिहितात की लोहियांच्या मते भारताच्या पंतप्रधानांनी 1957 च्या निवडणुकीदरम्यान काश्मीरवर जितकी भाषणं दिली तितकी आपल्या संपूर्ण आयुष्यात दिली नव्हती.

कुर्बान अली सांगतात, "जेव्हा नेहरू सरकारने 1953 मध्ये शेख अब्दुल्लांचं सरकार बरखास्त केलं, तेव्हा लोहियांनी याचा विरोध केला होता. आणि जेव्हा शेख अब्दुल्ला जम्मूच्या तुरुंगात...


रामराजे राष्ट्रवादी काँग्रेसला रामराम ठोकून शिवसेनेत प्रवेश करणार अशी चर्चा आहे. फलटण येथे त्यांनी आज कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्यात रामराजे आगामी वाटचालीबाबत निर्णय जाहीर करतील अशी अपेक्षा होती. पण कार्यकर्त्यांचा कल जाणून घेण्यासाठी येथे आलो असल्याचं सांगत रामराजेंचा हा कार्यकर्ता मेळावा कोणत्याही निर्णयाशिवाय संपला.

पश्चिम महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे नेते असलेले रामराजे नाईक-निंबाळकर काय निर्णय घेणार याबाबत मोठी उत्सुकता आहे. रामराजे नाईक - निंबाळकर हे 2015 पासून विधान परिषदेचे सभापती आहेत. फलटणच्या निंबाळकर राजघराण्याचे ते 29 वे वंशज असलेले रामराजे यांनी एमएस्सी करून त्यानंतर कायद्याची पदव्युत्तर पदवी म्हणजे एलएलएम केलेलं आहे.

राजकारणात येण्यापूर्वी ते कायद्याचे प्राध्यापक होते. फलटलणच्या नगराध्यक्षपदापासून राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात झाल्यानंतर 1995 मध्ये फलटणमधून अपक्ष आमदार निवडून आले. युती शासनाच्या काळात स्थापन झालेल्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्षपद रामराजे नाईक-निंबाळकरांकडे सोपवण्यात आले.

1999 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रामराजे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आले. 2004 मध्ये ते राज्याचे जलसंपदा मंत्री झाले. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचा कार्यभार त्यांच्याकडे होता. धीरगंभीर प्रवृत्तीचे अभ्यासू राजकारणी म्हणून रामराजेंची ओळख आहे. पाणीप्रश्नावर त्यांचा उत्तम अभ्यास आहे.

रामराजेंचा प्रभाव किती आहे?

ज्येष्ठ पत्रकार विजय मांडके रामराजे नाईक-निंबाळकरांच्या ताकदीविषयी सांगतात, "रामराजे नाईक-निंबाळकर यांची ताकद सातारा जिल्ह्यातील फलटण, खंडाळा, कोरेगाव आणि माण या भागांत त्यांचा परिणामकारक गट आहे. येत्या निवडणुकीत त्यांचा प्रभाव पाडू शकतील. ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असले तरी त्यांच्या गटाचे कायम स्वतंत्र अस्तित्व फलटणमध्ये राहिलेले आहे. त्यांची राजकारणातील सुरुवातच 1995 मध्ये अपक्ष म्हणून झालेली आहे."

शरद पवारांना या वयात सोडून जाण्याचा विचार करू शकत नाही असं रामराजेंनी 'एबीपी माझा'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. रामराजेंच्या आगामी वाटचालीबाबत विजय मांडकेंचं म्हणणं आहे की, "रामराजेंनी शिवसेनेत जाण्याचा निर्णय जर नाही घेतला तर ते राष्ट्रवादी तांत्रिकदृष्ट्या न सोडता आपल्या समर्थकांना शिवसेनेत पाठवू शकतात याचीही शक्यता आहे. ते स्वत: विधान परिषदेवर असल्यामुळे ते काही विधानसभा लढवणार नाहीत. त्यांना सध्या कार्यकर्त्यांना पर्याय उपलब्ध करून द्यायचा आहे."

"शिवसेनेला अर्थातच रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या येण्याचा फायदाच होईल. सातारा जिल्ह्यात पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई हे सेनेचे एकमेव आमदार आहेत. सेना-भाजपच्या मतदारसंघ वाटपात पाटण, कराड उत्तर, माण-खटाव आणि फलटण हे चार मतदारसंघ सेनेच्या वाट्याचे आहेत. रामराजे आल्यास फलटण आणि माण-खटाव या दोन मतदारसंघांमध्ये सेनेला त्यांचा फायदा होऊ शकतो."

नुकतेच माढा लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले भाजपचे खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर हे फलटणमधील रामराजेंचे विरोधक आहेत. तर सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात उदयनराजे भोसले आणि रामराजे नाईक-निंबाळकर हे एकमेकांचे कट्टर विरोधक आहेत. दोघांनी वेळोवेळी अगदी उघडपणे एकमेकांवर टीका केली आहे.

राष्ट्रवादीला साताऱ्यात फटका

रामराजे नाईक-निंबाळकरांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडल्यास राष्ट्रवादीला साताऱ्यात मोठा फटका बसणार आहे. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले अगोदरच भाजपवासी झालेले आहेत. खासदार उदयनराजे भोसलेही भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत. यात रामराजेंच्या जाण्यानं साताऱ्यात खिळखिळी होऊ...


रामस्वरूप शर्मा

दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून रामस्वरूप शर्मांचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठण्यात आलाय.

शर्मांच्या निधनाची बातमी आल्यानंतर लोकसभेचं कामकाज 1 वाजेपर्यंत थांबवण्यात आलं.

हिमाचल प्रदेशातल्या मंडी जिल्ह्यात 1958मध्ये रामस्वरूप शर्मांचा जन्म झाला. 2014 साली ते खासदार म्हणून पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून गेले. वीरभद्र सिंह यांची पत्नी प्रतिभा सिंह यांचा त्यांनी पराभव केला होता.

यानंतर 2019च्या निवडणुकीमध्ये ते पुन्हा एकदा खासदार म्हणून निवडून आले. परराष्ट्र प्रकरणांविषयीच्या संसदेच्या स्थायी समितीचे ते सदस्य होते.

त्यांच्या कुटुंबात पत्नी आणि तीन मुलं आहे. रामस्वरूप शर्मांनी शेतकरी आणि व्यापारी म्हणूनही काम केलं होतं.

त्यांच्या निधनाची बातमी आल्यानंतर भाजपच्या संसदीय दलाची बैठक रद्द करण्यात आली.

केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू यांनी शर्मांच्या निधनानंतर ट्वीट केलंय. या घटनेचा आपल्याला धक्का बसला असल्याचं रिजीजूंनी म्हटलंय.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही याविषयी ट्वीट केलंय. दुःख व्यक्त करण्यासाठी शब्द अपुरे असून आपण शर्मांच्या कुटुंबियांसाठी सहव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेदना व्यक्त करत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आभार प्रस्तावावर भाषण करताना नरेंद्र मोदींनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर (CAA) भाष्य केलं.

त्यांनी काँग्रेसचं धोरण, राहुल गांधी आणि नेहरूंवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. विरोधकांची घोषणाबाजी सुरू असतानाही त्यांनी आपलं भाषण सुरूच ठेवलं.

तुमच्या आवडत्या खेळाडूला मत देण्यासाठी इथे क्लीक करा.

विरोधकांची खिल्ली उडविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक गोष्ट सांगितली. त्यांच्या गोष्टीचा सारांश खालीलप्रमाणे होता-

एका रेल्वेमधून अनेक लोक प्रवास करत होते. रेल्वेचा वेग वाढल्यानंतर एका प्रवाशानं म्हटलं, की रेल्वे रुळांमधून प्रभू कृपेनं भवसागरातून पार होऊ, असा आवाज येतोय. परमेश्वराची कृपा अपरंपार असल्याचा आवाज रुळांमधून येतोय, असं दुसऱ्या एका प्रवाशानं म्हटलं. एक मुसलमान प्रवासी होता. त्यानं म्हटलं, की अल्लाहची दया, अल्लाहची दया असा आवाज ऐकू येतोय.

या सगळ्या प्रवाशांमध्ये एक पैलवानही होता. त्याची वेळ आली तेव्हा त्यानं म्हटलं, की मला तर वेगळाच आवाज ऐकू येतोय. इतरांनी त्याला विचारलं, की तुला नेमकं काय ऐकू येतंय? त्यावर त्या पैलवानानं म्हटलं, "रबडी खा, कसरत कर ; रब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

डी खा, कसरत कर."

मोदींच्या या गोष्टीनंतर सत्ताधारी बाकांवर खसखस पिकली. मोदींनी आपल्या गोष्टीचं तात्पर्य सांगताना म्हटलं, की ज्याचं डोकं जसं चालतं, त्याला गोष्टी तशाच पद्धतीनं समजतात.

'काँग्रेसनं दिवसातून शंभर वेळा घटनेबद्दल बोलावं'

लोक सहा महिन्यात मला झोडपून काढतील, असं काँग्रेसचे नेते म्हणत असल्याचा उल्लेख पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात केला. मोदींनी पुढे म्हटलं, "आधी सांगितलं ते बरं झालं. मी त्यादृष्टिनं तयारी करेन. सूर्य नमस्कारांची संख्या वाढवेन. लोक मला असे अपशब्द वापरत आहेत, की आता माझ्यावर त्याचा काहीच परिणाम होत नाही. मी लाठ्या-काठ्या खाण्यासाठी पाठ मजबूत करत आहे.

मोदी यांनी काँग्रेस नेते शशी थरुर यांना उद्देशून म्हटलं, "राज्यघटनेचं रक्षण करण्याबद्दल वारंवार बोललं जात आहे. मलाही असं वाटतंय, की काँग्रेसनं दिवसातून शंभर वेळा घटना वाचविण्याबद्दल बोलायला हवं. कारण राज्यघटनेसोबत केव्हा, काय झालं होतं हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. राज्यघटनेच्या रक्षणाबद्दल बोलत राहिल्याने तुम्हाला तुमची चूक तरी लक्षात येईल. न्यायसंस्थेकडून न्यायालयीन पुनर्विचाराचा अधिकार काढून घेणाऱ्यांनी घटनेबद्दल बोलायलाच हवं. ज्यांनी निवडून आलेली सरकारं बरखास्त केली, त्यांनी राज्यघटनेवर बोलायलाच हवं. घटना कशी वाचवायची, याचं शिक्षण त्यांनी घ्यायला हवं.

नरेंद्र मोदींनी काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार आणि सोनिया गांधींवरही निशाणा साधला. "पंतप्रधान आणि पंतप्रधान कार्यालयापेक्षाही राष्ट्रीय सल्लागार समिती वरचढ होती. रिमोट कंट्रोलनं सरकार चालविणाऱ्यांनी राज्यघटनेचं महत्त्व समजून घ्यावं. राज्यघटनेच्या नावाखाली काय सुरू आहे, हे देश पाहतोय, दिल्लीही पाहत आहे. डाव्या पक्षांचे आणि काँग्रेसचे नेते, व्होट बँकेचं राजकारण करणारे तिथे जाऊन लोकांना भडकवत आहेत."

पंतप्रधानांनी शाहीन बागेचा उल्लेखही न करता काँग्रेस नेते शशी थरुर हे तिथे गेले होते, यावर भाष्य केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी जाहीर केलं की ते माढ्यातून लढणार नाहीत. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांची ज्या ठिकाणी आघाडी झाली त्या ठिकाणी तसंच ज्या ठिकाणी आघाडी होऊ शकली नाही त्या ठिकाणी काँग्रेसची कोंडी झाली आहे का, या प्रश्नाचा बीबीसीनं वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सुजय विखे पाटील भाजपमध्ये

आपण गेल्या तीन वर्षांपासून लोकसभेची तयारी करत होतो. त्यामुळे अहमदनगरची जागा ही काँग्रेसला सुटेल असं मला वाटत होतं. पण तसं झालं नाही आणि मी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. मला या ठिकाणी भविष्य दिसलं म्हणून मी इथं आलो, असं सुजय विखे यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटलं होतं.

राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर जागा लढावी असा प्रस्ताव तुम्हाला मिळाल्याची चर्चा होती, मग तुम्ही राष्ट्रवादीमध्ये का गेला नाहीत असं विचारलं असता ते म्हणाले,"राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही नेत्याशी माझं याबाबत बोलणं झालं नाही. पण जर पक्षच बदलायचा असेल तर मी भाजपसोबतच जाणं पसंत करेन."

महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक विजय चोरमारे सांगतात की "सुजय विखेंच्या भाजप प्रवेशामुळे काँग्रेसची कोंडी झाली. कारण व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िरोधी पक्षाच्या नेत्याचा मुलगा जर भाजपमध्ये जातो तर त्याचं उत्तर राधाकृष्ण विखे पाटलांना द्यावेच लागणार आहे. प्रचाराच्यावेळीही ते मतदारांना कसं सामोरं जातील हा प्रश्न आहे. असं असलं तरी भाजपचा खूप मोठा राजकीय फायदा झाला असं समजण्याचं कारण नाही."

"विरोधी पक्ष नेत्याचा मुलगा आपल्या पक्षात आणून काँग्रेसवर कशी नामुष्की आणली असं कदाचित काही भाजप नेत्यांना वाटू शकतं. पण त्यापलीकडे त्या गोष्टीला फारसं महत्त्व आहे असं मला वाटत नाही. कारण अहमदनगरचे खासदार दिलीप गांधी आहेत. विद्यमान खासदाराला डावलून दुसऱ्या उमेदवाराला तिकिट दिल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये वेगळा संदेश जातो," असं ते पुढे सांगतात.

शरद पवारांना माढ्यातून माघार घ्यावी लागली

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार हे माढातून निवडणूक लढविणार होते. पण पार्थ पवार यांनी निवडणूक लढवण्याची इच्छा दर्शवली आणि शेवटी एकाच कुटुंबातील किती सदस्यांनी निवडणूक लढवावी असं म्हणत शरद पवारांनी माढ्यातून माघार घेतली.

आता या ठिकाणी नेमकी कुणाला उमेदवारी द्यायची असा पेच राष्ट्रवादीसमोर उभा राहिल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. शरद पवारांच्या या निर्णयामुळे थेट काँग्रेसची कोंडी झाली नसली तरी शरद पवारांच्या निर्णयाचा परिणाम काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या रणनीतीवर पडू शकतो अशी चर्चा आहे.

"जेव्हा शरद पवारांनी आपण निवडणूक लढवणार नाहीत हे सांगितलं तेव्हाच त्यांनी हे स्पष्ट करायला हवं होतं की तिथून कोण लढणार? पण अद्याप तिथला उमेदवार जाहीर न झाल्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या चर्चेला उधाण आलं आहे," असं चोरमारे सांगतात.

काँग्रेस आघाडीला मिळाली नाही प्रकाश आंबेडकरांची साथ

काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी आणि प्रकाश आंबेडकरांची वंचित आघाडी एकत्र येऊ शकली नाही. प्रकाश आंबेडकर यांनी वंचित आघाडीचे 22 उमेदवार जाहीर केले आहेत. ते कायम ठेवा अशी मागणी आंबेडकर यांनी केली होती. त्यांची ही मागणी काँग्रेसने मान्य केली नाही.

वंचित आघाडी आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी एकत्र न आल्यामुळे पर्यायाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं नुकसान झालं, कारण त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

"प्रकाश आंबेडकर यांची जागांची मागणी अवास्तव आहे, पण चर्चेने मार्ग काढता आला असता. 2014 मध्ये प्रकाश आंबेडकर यांच्या पक्षाला बाजूला ठेवल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रावादीचं नुकसान झालं होतं," असं राजकीय विश्लेषक...


राष्ट्रवादीचे नेते आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी एका सभेत पंकजा मुंडेवर टीका केली. त्यात त्यांनी आक्षेपार्ह शब्द वापरल्याचा आरोप सोशल मीडियावरून केला जातोय. धनंजय मुंडे यांच्या भाषणाची व्हीडिओ क्लिपही सोशल मीडियावरून पसरवली जातेय.

मात्र, धनंजय मुंडे यांचं हे भाषण नेमकं कुठं झालं आणि त्यातल्या आक्षेपार्ह विधानांबाबत किती तथ्य आहे, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलं नाही.

दुसरीकडे, परळीत धनंजय मुंडे यांच्या या भाषणाचा दाखल देत राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी धनंजय मुंडेंवर टीकेची तोफ डागली.

याच भाषणाच्या शेवटी पंकजा मुंडे व्यासपीठावरच भोवळ येऊन कोसळल्या. त्यामुळं सभेच्या ठिकाणीही मोठा गोंधळ उडाला.

कार्यकर्त्यांनी पोलीस स्टेशनबाहेर ठिय्या आंदोलन केलं. धनंजय मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली होती.

आज दोन्ही नेते याबाबत पत्रकारांशी बोलताना भावनिक झाले होते.

मला लोकांना भेटायची लाज वाटत होती

पंकजा मुंडे यांनी आज या प्रकरणावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. त्या म्हणाल्या, "माझ्याविषयी इतकं घाणेरडं बोललं गेलं, हे थांबवलं पाहि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जे कोणीतरी. मी खोटं बोलत नाही म्हणून मला राजकारणात त्रास झाला. विरोधकांशीही मोठ्या मनाने वागलं पाहिजे असं मला वाटतं, मी तसंच करते, पण माझ्या बाबतीत कोणी तसं करेल की नाही मला माहीत नाही.

"मी जेव्हा ते व्हीडिओ पाहिला, ते फुटेज माझ्या डोळ्यासमोरून दोन-तीनदा गेलं. त्यातला राग, तिरस्कार, ते एक्स्प्रेशन्स पाहून मला खूप हर्ट झालं. मला दोन दिवस लागले यातून बाहेर पडायला. माझा आत्मविश्वास कमी झाला होता. मला लाज वाटतं होती लोकांसमोर यायची, त्यांच्यासमोर हा विषय बोलायची, पण काही महिला मला भेटायला आल्या.

"त्यांनी मला धीर दिला, त्यातल्या एक म्हाताऱ्या बाई म्हणाल्या की आपला शत्रू आपल्याला गुळ-खोबरं देतं नसतो, तो डंखच करतो. तुमचं खच्चीकरण करण्याच्या हेतूने हे केलं आहे. मग मला वाटलं, मी इतकी फिरुनही, जग पाहूनही असं का वागते? उलट मी तर कितीतरी मुलींना शक्ती देणारी नेता आहे. मी असं वागून कसं चालेल? त्यामुळे मला अजूनही त्रास होत असला तरीही मी आता मी पाऊल टाकते भक्कम," पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

दुसरीकडे धनंजय मुंडे यांनी आपण असं काही बोललो असल्याचा इन्कार केला आहे. "खरं काय खोटं काय हे मायबाप जनतेला माहीत आहे आणि ते जाणून घेऊनच ते मतदान करत आहेत. राजकारणात-समाजकारणात मोठा झालेला धनंजय मुंडे त्यांनी पाहिलेला आहे. त्यामुळे त्यांना माहितेय की मी अशी चूक कधीच करणार नाही. आणि माझ्या भाषणातही मी कोणत्याही असंसदीय भाषेचा प्रयोग केलेला नाही."

याआधीही धनंजय मुंडे यांनी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या भाषणाच्या क्लिपबद्दल फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून स्पष्टीकरणं दिलं होतं. त्यांनी लिहिलं, "शनिवारी माझ्या वक्तव्याबद्दल सोशल मीडियावर व्हायरल झालेली ती क्लिप एडिट करून, वक्तव्याचा विपर्यास करणारी आणि जाणीवपूर्वक माझी बदनामी करणारी आहे. ती क्लिप पूर्णपणे चुकीची असून त्याची सत्यता फॉरेन्सिक लॅबमध्ये तपासावी."

"अशी क्लिप एडिट करणाऱ्यांनी किमान बहिण-भावाच्या पवित्र नात्याचा तरी आदर ठेवावा, आपली निवडणूक विकास कार्यावर आहे, ती भावनिकतेवर घेऊन जाताना इतकी खालची पातळी गाठू नका ही कळकळीची विनंती आहे," असंही धनंजय मुंडे म्हणाले.

या प्रकरणाची दखल राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनीही घेतली आहे आणि धनंजय मुंडेंना नोटीस पाठवली आहे.

या प्रकरणावर अनेक मोठ्या नेत्यांनीही आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

"मला बहिणाबाई या शब्दामध्ये आदर...


राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणानंतर हा प्रकार घडला आहे.

बरखास्त केलेल्या मंत्रिमंडळातले तेलमंत्री अर्जुना रणतुंगा कार्यालयाकडे जात असताना त्यांची गाडी जमावानं अडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांच्या बॉडीगार्डनं केलेल्या गोळीबारात एकाचा मृत्यू झाला आहे.

याआधी, राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाला सिरिसेना यांनी पंतप्रधान रनील विक्रमसिंगे यांना पदावरून हटवलं आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांची पंतप्रधान म्हणून नेमणूक केली.

संविधानानुसार हा बदल केल्याचा सिरिसेना यांचा दावा आहे. एका भाषणात त्यांनी विक्रमसिंगे यांच्यावर जोरदार टीका करत ते भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप केला होता.

रनील विक्रमसिंगे यांनी मात्र अजूनही तेच पंतप्रधान असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी सरकारी घर सोडून जाण्यास नकार दिला आहे. त्यांना संसदेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी द्यावी असं ते म्हणत आहेत.

गोळीबर कसा झाला?

अर्जुन रणतुंगा हे सिलोन पेट्रोलियम कार्पोरेशनच्या कार्यालयात जात असताना हा गोळीबार झाला.

गोळी लागलेल्या 34 वर्षीय व्यक्तीचा हॉस्पिटलमध्येच मृत्यू झाला, असं डॉक्टरांनी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सांगितलं. तर इतर दोघं जखमी झाले आहेत.

प्रत्यक्षदर्शीनं AFP या वृत्त संस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेनंतर श्रीलंकन क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार आणि तेलमंत्री अर्जुन रणतुंगा यांना पोलीसांनी सुरक्षा कवच घालून सुरक्षित ठिकाणी घेऊन गेले.

रणतुंगा यांच्या बॉडीगार्डला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. पुढील तपास सुरू आहे, अशी माहिती पोलिसांनी माहिती दिली.

राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाला सिरिसेना भाषणात काय म्हणाले?

गेल्या तीन वर्षांपासून रनील विक्रमसिंगे यांच्याशी सरकारी धोरणांवरून मतभेद होते, असं राष्ट्रीय टीव्हीवर भाषण देताना मैत्रीपाला सिरिसेना म्हणाले.

श्रीलंकन सेंट्रल बँकेच्या वादग्रस्त बाँड विक्रीमध्ये विक्रमसिंगे यांचा हात होता. त्यामुळे देशाला 11 अब्ज श्रीलंकन रुपयांचं नुकसान झालं, असं ते पुढे म्हणाले.

तसंच एका कॅबिनेट मंत्र्याने राष्ट्राध्यक्षांना मारण्याचा प्लॅन केला आणि पोलिसांना त्याचा तपास करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही त्यांनी भाषणात केला आहे.

महिंदा राजपक्षे यांच्याशी केलेली आघाडी म्हणजे द्वेषाचं राजकारण नाकारून नव्या लोकशाही पर्वाची सुरुवात  केली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राहुल आणि सोनिया गांधींशी झालेल्या बैठका आणि चर्चांच्या मालिकांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. राजस्थानचे प्रभारी वेणुगोपाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन घोषणा केली.

यावेळी सचिन पायलट यांनी "कुणाला माहिती होतं, की दोन-दोन करोडपती होणार आहेत," असं म्हणत वातावरण हलकं करण्याचा प्रयत्न केला.

पण या सगळ्या सस्पेन्सचा हॅपी एन्ड होण्याआधी करौली, टोंक आणि भरतपूर जिल्ह्यात सचिन पायलट समर्थकांनी रास्ता रोको केला. एका ठिकाणी रेल्वे रोखण्याचा प्रयत्न केला. निदर्शनं केली.

अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट समर्थक आमने-सामने आले. यानंतर जयपूरमध्ये पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला. आणि हे सगळं मुख्यमंत्रिपदाचा फैसला होत नसल्याने सुरु होतं.

त्यामुळेच 3 राज्यांत सत्तेत आल्यानंतर आणि मुख्यमंत्री निवडण्याचे अधिकार राहुल गांधींकडे असतानाही मुख्यमंत्री निवडीसाठी राहुल गांधींना इतका वेळ का लागला, हा प्रश्न आहे.

गुरुवारपासून अशोक गहलोत, सचिन पायलट आणि राहुल गांधी यांच्यात बैठकांची अनेक सत्रं झाली. संध्याकाळी अशोक गहलोत जयपूरला निघण्यासाठी दिल्ली विमानतळावर पोहोचले. पण हायकमांडचा फोन आल्यानंतर परत ल्युटियन्स झोनमध्ये परतले.

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राजकीय निरीक्षकांच्या मते सचिन पायलटही मुख्यमंत्रिपदावरचा दावा सोडायला तयार नव्हते. सोनियांनी समजावल्यानंतरही ते आपल्या मतावर ठाम होते. अखेर राहुल गांधींनी त्यावर उपमुख्यमंत्रिपद देऊन तोडगा काढला.

4 दशकं राजकीय पत्रकारिता करणाऱ्या आणि काँग्रेसचा जवळून अभ्यास करणाऱ्या राशीद किडवाई यांच्या मते "तीन राज्यांत सत्ता आल्यानंतर राहुल गांधींसाठी ही एक चांगली संधी होती. पक्षात कुठलेही मतभेद नाहीत आणि काँग्रेसमध्ये निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट आहे, हे दाखवता आलं असतं. 2019च्या निवडणुकीआधी थेट संदेश कार्यकर्त्यांमध्ये गेला असता आणि तो मैलाचा दगड ठरला असता. पण राहुल गांधींनी ती संधी गमावली आहे. निकालांच्या 48 तासांनंतरही मुख्यमंत्री ठरवता येऊ नये आणि निव्वळ बैठकांची मालिका सुरू राहणं हे त्यांच्या निर्णयक्षमतेतील उणिवा दाखवतं."

अशोक गेहलोत यांच्यासोबत राहुल गांधी

अशोक गेहलोत आक्रमक का?

अशोक गहलोत गेली 40 वर्षं राजस्थानच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आहेत. याआधी दोनवेळा त्यांनी मुख्यमंत्रिपद भूषवलं आहे. त्यामुळे राज्यातल्या बहुतेक आमदारांच्या ते निकट आहेत. त्यांची प्रशासनावर चांगली पकड आहे, असं जाणकार सांगतात.

राज्यात गहलोत यांचं सरकार असताना काही योजना त्यांनी प्रभावीपणे राबवल्या आहेत. राजस्थानशी त्यांचं भावनिक नातं आहे. त्यामुळे पक्षात सध्या राहुल गांधी यांच्यानंतर गहलोत यांना महत्त्व असलं तरी त्यांना मुख्यमंत्रिपदात रस आहे.

सचिन पायलट का आग्रही आहेत?

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत UPAचा दारुण पराभव झाला. राजस्थानात तर काँग्रेसला खातंही उघडता आलं नाही. विधानसभेत वसुंधरा राजेंनी 165 जागा जिंकल्या. काँग्रेसला अवघ्या 21 जागा मिळाल्या.

अशा विषम परिस्थितीत सोनिया गांधींनी सचिन पायलट यांच्याकडे राजस्थानच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सोपवली. पायलट यांनी पुन्हा नव्यानं संघटना बांधली. कार्यकर्त्यांना बळ दिलं.

4 वर्षांतला बराच काळ त्यांनी राजस्थानमध्येच घालवला. त्यामुळे पायलट सोनिया आणि राहुल गांधींनी समजूत घातल्यानंतरही आपल्या मतावर ठाम होते, असं राजकीय निरीक्षक सांगतात.

असं असलं तरीसुद्धा हा पेच आधीच संपायला हवा होता, असं स्थानिक पत्रकारांचं म्हणणं आहे. CNN-News18 या न्यूज चॅनलच्या जयपूर प्रतिनिधी असलेल्या स्वाती वशिष्ठ सांगतात की "सध्या राजस्थानच्या मुख्यमंत्रिपदावरून काँग्रेसमध्ये जे सुरू आहे, ते खूपच लाजिरवाणं आहे. सोनिया...


राहुल गांधी

1. आरक्षण हटवण्याचं भाजप आणि संघाचं स्वप्न कधीही पूर्ण होऊ देणार नाही - राहुल गांधी

कोर्टाने आदेश दिल्यास राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास बांधील नाही. तसेच पदोन्नतीतील आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. या निर्णयावर राहुल गांधी यांची प्रतिक्रिया आली आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला वाटत नाही की अनुसूचित जाती आणि जमातींनी प्रगती करावी. त्यांना या देशाचं संस्थात्मक प्रारूप बदलायचं आहे, असा घणाघात राहुल गांधी यांनी केला. एएनआय या वृत्तसंस्थेला त्यांनी हे सांगितलं.

न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव आणि हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठानं उत्तराखंडमधील आरक्षणाबाबतच्या एका याचिकेवर नुकताच हा निकाल दिला. 'आरक्षण लागू करण्याचा कुठलाही आदेश न्यायालय राज्य सरकारांना देऊ शकत नाही,' असंही सर्वोच्च न्यायालयानं निकालात स्पष्ट केलं आहे.

आरक्षणाबाबत घटनेत करण्यात आलेल्या तरतुदीचा संदर्भ देताना सार्वजनिक पदांवरील नियुक्त्या आणि पदोन्नत्यांच्या बाबतीत आरक्षण आवश्यक आहे अथवा अनावश्यक हे ठरवणं राज्य सरकारचं काम आहे, असंही न्यायालयानं म्हट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लं आहे.

याबाबत बोलताना राहुल गांधी म्हणाले मी एससी. एसटी आणि ओबीसी या वर्गातील लोकांना सांगू इच्छितो की आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. पंतप्रधान मोदींचं आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांचं स्वप्न आम्ही कधीही पूर्ण होऊ देणार नाही असं राहुल गांधी म्हणाले.

2. हिंदुत्व सिद्ध करण्यासाठी मला पक्षाचा झेंडा बदलावा लागला नाही: उद्धव ठाकरे

"मला माझं हिंदुत्व सिद्ध करण्यासाठी पक्षाचा झेंडा बदलावा लागला नाही. एक नेता आणि एक झेंडा हीच आजही शिवसेनेची ओळख आहे," असं वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहावर शिवसेना आमदारांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.

ते म्हणाले, "शिवसेनेला हिंदुत्व नव्यानं सिद्ध करण्याची गरज नाही. शिवसेना ज्या हिंदुत्वाचा पुरस्कार करत आली आहे, ते हिंदुत्व बाळासाहेबांचे असून ते शुद्ध आणि पवित्र आहे. त्यात जराही खोट नाही. एक नेता आणि एक झेंडा हे सूत्र घेऊन शिवसेना वाटचाल करत आली आहे आणि हे सगळ्या जगाला माहीत आहे."

रविवारी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशी घुखसोरांविरोधात मुंबईत मोर्चा काढण्यात आला होता.

त्यावेळी राज ठाकरे म्हणाले, "आज आम्ही मोर्चाला मोर्चानं उत्तर दिलं आहे. अजून उन्माद घातलात तर दगडाला दगडाने उत्तर आणि तलवारीला तलवारीने उत्तर मिळेल. एकोप्याने राहा, उगीच ताकद दाखवू नका."

राज यांच्या या वक्तव्यावर अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

ते म्हणाले, "देशात लोकशाही आहे. तलवारी वगैरे फार जुन्या झाल्या आहेत. आता नवे शस्त्र आले आहेत."

3. विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या व्हॉट्सअपवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश

देशाच्या एकतेला धोका निर्माण होईल, अशा कृत्यांपासून दूर राहण्यासाठी विद्यापीठांतील व्हॉट्सअप ग्रुप्सवर लक्ष ठेवा, यासहित अनेक कार्यक्रमांची नोंद पुण्यात पार पडलेल्या पोलीस महासंचालकांच्या परिषदेत  करण्यात आली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिली आहे.

डिसेंबर महिन्यात पार पडलेल्या या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित होते.

विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना संवदेनशील विषयांचं व्यवस्थित ज्ञान असावं यासाठी त्यांच्या संपर्कात राहणं गरजेचं आहे. तसंच विद्यापीठात घडणाऱ्या कार्यक्रमांविषयी माहिती असणं, हा यामागचा उद्देश असल्याचं एका पोलीस...


राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींना लोकसभेत मिठी मारली तो क्षण

आधी सरकारवर टीकास्त्र सोडताना आक्रमक दिसणारे गांधी यांनी काही वेळाने वेगळ्या ट्रॅकवर गेले नि म्हणाले, "तुमच्याबद्दल माझ्या मनात काही कटुता नाही. तुम्ही मला 'पप्पू' म्हटलं तरी मी तुमचा द्वेष करणार नाही."

"तुमच्या मनातला राग मी काढून टाकीन आणि तुम्हाला मी काँग्रेसी बनवेन," असंही ते यावेळी म्हणाले आणि ते थेट सरकारी बाकांपर्यंत चालत गेले आणि अचानक पंतप्रधान मोदींना त्यांनी मिठी मारली. हा क्षण लगेच सोशल मीडियासह इतर माध्यमांवर व्हायरल झाला.

अनेकांनी या क्षणाला राहुल गांधींची 'गांधीगिरी' संबोधलं.

"शत्रूचंदेखील हृदयपरिवर्तन करावं," हा महात्मा गांधींच्या विचार राहुल गांधींनी केवळ कृतीतून नव्हे तर आपल्या भाषणातूनही लोकसभेत मांडला. याविषयी बीबीसी मराठीनं महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. ते म्हणाले, "राहुल गांधी यांनी केलेली कृती ही थेट गांधीजींच्या विचारांपासून प्रेरित आहे, असं आपल्याला लगेच म्हणता येणार नाही. पण ही भारतीयांची परंपराच आहे. जर राहुल गांधी म्हणत असतील की कटुता बाजूला सारून मी काम करायला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तयार आहे, तर या गोष्टीचं आपण स्वागत करायला हवं."

वैचारिक मतभेद आणि वैयक्तिक संबंध, हे पूर्वीच्या नेत्यांच्या कामाआड येत नव्हते. पंडित नेहरू यांनी तर विरोधी पक्षातील लोकांनाही मंत्रिपदं दिल्याची उदाहरणं आहेत. पूर्वी राजकारणात कितीही वैचारिक मतभेद असले तरी नेत्यांचे एकमेकांसोबत चांगले वैयक्तिक संबंध असायचे, याकडे लक्ष वेधत तुषार गांधी म्हणाले, "भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहर लाल नेहरू आपल्या राजकीय विरोधकांविरोधात कधीही मनात कटुता ठेवत नसत. राहुल गांधी देखील त्याच परंपरेतून आले आहेत."

"गेल्या काही दिवसांतील वातावरण पाहता आपल्या लक्षात येईल की गोष्टी फक्त ब्लॅक अॅंड व्हाइट याच स्वरूपात आहेत, असं समजलं जातं. जर नेते आपले मतभेद बाजूला सारून राजकीय संबंध सुधारण्याकडे लक्ष देत असतील तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. पुन्हा पूर्वीसारखं वातावरण निर्माण होऊ शकतं," असं मत तुषार गांधी यांनी व्यक्त केलं.

ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवाई म्हणतात, "राहुल गांधी यांचं कृत्य हे पाहणाऱ्याला 'गांधीगिरी'सारखं वाटू शकतं. पण त्यांनी केलेल्या या साहसी कृत्यामुळं अशा लोकांवर परिणाम होऊ शकतो जे अद्याप काँग्रेस किंवा भाजपकडे पूर्णपणे झुकलेले नाहीत. इतकंच नाही तर राहुल गांधी यांना या गोष्टीची जाणीव आहे की काही लोक त्यांना 'पप्पू' म्हणतात. या गोष्टीची दखल घेऊन त्यांनी त्यांची राजकीय प्रगल्भता दाखवली. यातून त्यांनी शत्रू आणि मित्र या दोन्ही गटांत आता त्यांनी स्वतःची एका गंभीर राजकारण्याची प्रतिमा उभी केली आहे."

राहुल गांधी प्रतिमांचा खेळ करत आहे, असा आरोप देखील त्यांच्यावर केला जात आहे. त्या संदर्भात बोलताना, ज्येष्ठ पत्रकार आणि काँग्रेसचे खासदार कुमार केतकर यांनी झी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं, "राहुल गांधी हे प्रतिमांचा खेळ करत नाहीयेत तर ते नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमांच्या खेळाला आव्हान देत आहेत."

"आधी प्रतिभावान या शब्दाला एक वेगळं महत्त्व होतं तर आता प्रतिमावान असा शब्द रूढ होताना दिसत आहे. संसदेच्या सभागृहामध्ये नरेंद्र मोदींनी अनेक वेळा प्रतिमांचा खेळ केला आहे. त्यालाच राहुल गांधी यांनी आपल्या शैलीत उपहासात्मक उत्तर दिलं आहे," असं कुमार केतकर म्हणतात.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राहुल गांधींसोबत अप्सरा रेड्डी

या निर्णयाची घोषणा राहुल गांधी आणि ऑल इंडिया महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष आणि खासदार सुष्मिता देव यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मूळच्या आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर जिल्हयातील अप्सरा रेड्डी यांनी शालेय शिक्षण चेन्नईमध्ये पूर्ण केलं आहे. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियातील मोनाश विद्यापीठातून त्यांनी पत्रकारितेतील पदवी संपादन केली.

त्यावेळी कॉलेजच्या कामात त्या सक्रिय होत्या. त्यांनी ट्रान्सजेन्डर लोकांच्या अधिकारासाठी काम केलं आणि त्याचबरोबर पत्रकारिताही केली. त्यानंतर त्यांनी लंडनमधून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आणि तिथल्या माध्यमांमध्येही काम केलं.

AIADMKच्या ही प्रवक्त्या

अप्सरा AIADMK पक्षाच्या ही प्रवक्त्या होत्या. मात्र जयललिता यांच्या निधनानंतर त्यांनी पक्ष सोडला. त्यांच्या मते पक्षांतर्गत संघर्षामुळे सामान्य जनतेचं नुकसान होत होतं. काही काळ त्या भाजपमध्ये सुद्धा होत्या. मात्र त्यानंतर त्यांनी पक्ष सोडला.

जयललिता आणि अप्सरा रेड्डी

लोकांच्या सेवेसाठी काँग्रेस पक्ष हा सर्वोत्तम पर्याय आहे, असं अप्सरा रेड्डी म्हणतात, कारण "राहुल गांधी तर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुण आहेत आणि भारतासाठी त्यांना एक विशिष्ट दृष्टी आहे."

महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा सुष्मिता देव यांनी ट्वीट करत महिला काँग्रेसमध्ये त्यांचं स्वागत केलं. "त्यांच्याबरोबर काम करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व आमच्यासाठी मोलाचं ठरेल. या पदावर त्यांची नियुक्ती केल्याबद्दल राहुल गांधी यांचे आभार."

अनेक आव्हानांचा केला सामना

अप्सरा म्हणतात की, राहुल गांधी महिलांना समभावनेची वागणूक देतात. त्यांनी सुष्मिता देव यांचीही स्तुती केली. त्यांच्याशी दीर्घकाळ चर्चा करून हे पद स्वीकारलं आहे. "जर तू स्वत:ला महिला समजत असशील तर तसाच विचार कर. लिंगाधारित विचार करू नको," असा सल्लाही सुष्मिता यांनी दिल्याचं त्या सांगतात.

अप्सरा यांच्या मते राजकारणात स्त्री किंवा पुरुष असणं महत्त्वाचं नसून काम महत्त्वाचं आहे.

त्या म्हणतात, "भारतातल्या सगळ्यांत जुन्या पक्षाने माझं ज्या पद्धतीने स्वागत केलं, तो माझ्यासाठी अत्यंत भावूक आणि सुखद क्षण आहे."

अप्सरा म्हणतात की त्यांचं आयुष्य खूप खडतर राहिलं आहे. लोकांनी त्यांची खूप थट्टा केली आहे. मात्र त्यांनी कायम डोकं शांत ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि आपल्या उद्दिष्टावरच लक्ष केंद्रित केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


राहूल गांधी हे नव्या दमानं या निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं हे राज्य. ते तीन वेळ गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आले आहेत. मोदी यांच्यासमोर यंदा काँग्रेस पक्षाचं तगडं आव्हान असेल. गेल्या 20 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच गुजरातमध्ये काँग्रेस पक्ष वेगळ्याच उत्साह आणि आत्मविश्वासानं निवडणुकीच्या रणांगणात उतरला आहे.

पण काँग्रेससमोर पाच आव्हानं आहेत. काय आहेत ही आव्हानं?

1. भारतीय जनता पक्ष गेल्या 20 वर्षांपासून गुजरातच्या सत्तेत आहे. राज्यातील शहरी मतदारसंघांवर भाजपची मजबूत पकड आहे. निमशहरी भागातही भाजप लोकप्रिय आहे.

गेल्या 20 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच काँग्रेस उत्साह आणि आत्मविश्वासानं भारावलेला आहे.

भाजप कित्येक वर्षांपासून सत्तेत असला तरी या पक्षाच्या समर्थक कमी झालेले नाहीत.

राज्यात झालेल्या विकासाचा लाभपण या समर्थकांच्या गटालाच मिळाला आहे. सरकारच्या विरोधात नाराजी असली तरी भाजपलाच मतदान करण्यास त्यांची पसंती आहे.

2. गुजरातला हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा म्हटलं जातं. भाजप सरकार आणि प्रशासन राज्यात हिंदुत्वाच्या विचारधारेवरच कामकाज चालवतं.

सरकारने हिंदुत्वाला विक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ासाशी जोडलं आहे आणि गुजरातच्या मतदारांना ते आवडतंय.

मी विकास आहे, मी गुजरात आहे. अशी जाहिरात भाजपतर्फे केली जात आहे.

3. काँग्रेस हा हिंदूविरोधी आणि मुस्लिमांच्या हितासाठी काम करणारा पक्ष आहे, असं चित्र मतदारांमध्ये उभं करण्यास भाजप आणि मोदी यशस्वी झाले आहेत.

गेल्या वेळी निवडणुकांमध्ये मोदी यांनी हा फॉर्म्युला काँग्रेसविरोधात यशस्वी केला होता. गुजरातमध्ये हिंदूमध्ये मुस्लिमांप्रती असलेला द्वेष स्पष्टपणे पाहता येतो.

इथं लोकांना गुपचूप असे संदेश पाठवले जातात ज्यामध्ये मुस्लीम द्वेषाची पेरणी असते. मतदारांना आठवण करून दिली जाती की, जर काँग्रेस सत्तेत आली तर मुस्लीम आक्रमक होतील आणि तुमच्या लेकी-सुना सुरक्षित राहणार नाहीत.

या प्रकराच्या प्रचारावर मतदारांचा एक मोठा वर्ग विश्वास ठेवतो.

4. काँग्रेस पहिल्यांदाच मोठ्या आत्मविश्वासानं भाजपला आव्हान देत आहे. पण पक्षानं अजूनही मुख्यमंत्री म्हणून कुठलाही चेहरा पुढे आणलेला नाही. एवढंच नव्हे तर राज्याच्या विकासासाठी ठोस असा कृती कार्यक्रमही जाहीर केलेला नाही.

मोदी पुढच्या आठवड्यापासून निवडणूक प्रचार मोहिमेला सुरुवात करत आहेत. काँग्रेसनं यापूर्वीच ही मोहीम सुरू केली आहे.

मोदी हे गुजरातच्या राजकारणातील धुरंधर खेळाडू आहेत. काँग्रेस त्यांच्या राजकीय चालींचं सक्षमपणे आकलन करू शकेल, असं सध्या तरी वाटत नाही.

5. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गुजरात विधानसभा निवडणूक जिंकणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

जर असं नाही झालं तर केवळ त्यांचं राजकीय वजन कमी होणार असं नाही तर त्यांची पक्षावरील मजबूत पकडही ढिली पडेल.

#BBCGujaratOnWheels : असा गुजरात जिथं जीपमध्ये होतो बाळांचा जन्म

त्यामुळं गुजरातचा विजय हा त्यांच्यासाठी 'जिंकू किंवा मरू' असा आहे.

या निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी भाजप आपल्याकडील सगळ्या बळाचा आणि राजकीय डावपेचांचा वापर करेल.

निश्चितच काँग्रेससाठी या निवडणुकीचं आव्हान पेलणं जरा कठीणच होऊ शकतं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


रिचर्ड एलिंगवर्थ

22 मार्च 1992 रोजी सिडनी इथं इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात झाली होती. इंग्लंडने 252 धावांची मजल मारली. ग्रॅमी हिकने 83 धावांची खेळी केली. आफ्रिकेकडून अॅलन डोनाल्ड आणि माईक प्रिंगल यांनी प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या होत्या.

प्रत्युत्तरादाखल खेळताना दक्षिण आफ्रिकेने 232 धावांची मजल मारली. वादग्रस्त डकवर्थ लुईस प्रणालीमुळे आफ्रिकेला एका चेंडूत 22 धावांचं लक्ष्य मिळालं आणि इंग्लंडने सामना जिंकला. अँड्र्यू हडसनने 46 तर जॉन्टी ऱ्होड्सने 43 धावा केल्या. रिचर्ड एलिंगवर्थ आणि स्मॉलने यांनी प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या.

फायनलमध्ये इंग्लंडसमोर पाकिस्तानचं आव्हान होतं. पाकिस्तानने पहिल्यांदा बॅटिंग करताना 249 धावा केल्या. पाकिस्तानतर्फे इम्रान खान यांनी 72 तर जावेद मियांदाद यांनी 58 धावांची खेळी केली. इंझमाम उल हकने 42 तर वासिम अक्रमने 33 धावा केल्या. इंग्लंडकडून डेरेक प्रिंगल यांनी 3 विकेट्स घेतल्या होत्या.

प्रत्युत्तरादाखल खेळताना इंग्लंडचा डाव 227 धावांतच आटोपला. नील फेअरब्रदरने सर्वाधिक 62 धावा केल्या. पाकिस्तानकडून मुश्ताक अहमद आणि वासिम अक्रम यांनी प्रत्येकी 3 विक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेट्स घेतल्या. योगायोग म्हणजे इम्रान यांनी रिचर्ड एलिंगवर्थ यांनाच आऊट करत पहिल्यावहिल्या वर्ल्ड कप जेतेपदावर मोहोर उमटवली होती.

इम्रान खान यांनी रिचर्ड एलिंगवर्थ यांना आऊट करून वर्ल्ड कप विजयावर मोहोर उमटवली.

इंग्लंडच्या त्या संघातील रिचर्ड इलिंगवर्थ यंदाच्या वर्ल्डकपमध्ये अंपायर आहेत. इंग्लंडने जगाला क्रिकेट शिकवलं पण सर्वोच्च स्पर्धेचं जेतेपद त्यांच्यापासून दूरच राहिलं.

खेळाडू म्हणून निवृत्ती स्वीकारल्यानंतर इलिंगवर्थ यांनी अंपायरिंगचं प्रशिक्षण घेतलं.

एलिंगवर्थ यांनी 9 टेस्ट आणि 25 वनडेत इंग्लंडचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये एलिंगवर्थ यांच्या नावावर 376 मॅचेसचा अनुभव आहे. डावखुरे फिरकीपटू म्हणून त्यांनी योगदान दिलं.

2006 मध्ये त्यांचा ईसीबी अर्थात इंग्लंड क्रिकेट बोर्डातर्फे फर्स्ट क्लास क्रिकेटसाठीच्या अंपायर्सच्या यादीत समावेश झाला.

एलिंगवर्थ भारताचे अंपायर एस.रवी आणि ऑस्ट्रेलियाच्या स्टीव्हन स्मिथबरोबर चर्चा करताना

2009 मध्ये त्यांचा आयसीसीच्या आंतरराष्ट्रीय पॅनेलमध्ये समावेश झाला. चार वर्षांनंतर एलिंगवर्थ यांना बढती मिळाली आणि त्यांचा आयसीसी एलिट पॅनेलमध्ये समाविष्ट करण्यात आलं.

एलिंगवर्थ चार वर्षांपूर्वी झालेल्या वर्ल्ड कपमध्ये अंपायर होते. त्या वर्ल्ड कपमध्ये इंग्लंडचं आव्हान प्राथमिक फेरीतच संपुष्टात आलं होतं. यंदाच्या वर्ल्ड कपसाठी निवडण्यात आलेल्या अंपायर्स पॅनेलमध्ये एलिंगवर्थ यांचा समावेश आहे.

भारताचा कर्णधार विराट कोहली रिचर्ड एलिंगवर्थ यांच्याशी हुज्जत घालताना

ज्या दोन देशांची मॅच असते, त्या देशाचे अंपायर त्या मॅचमध्ये अंपायरिंग करू शकत नाहीत असा आयसीसीचा नियम आहे.

इंग्लंडच्या संघाने सेमी फायनल गाठली असल्याने इलिंगवर्थ त्या सेमी फायनलमध्ये अंपायरिंग करू शकणार नाहीत परंतु दुसऱ्या सेमी फायनलमध्ये ते अंपायरिंग करू शकतात. मात्र इंग्लंडने वर्ल्ड कपची फायनल गाठल्यास त्यांना अंपायरिंग करता येणार नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


रिपब्लिकन नेते जो बाईडन यांच्याविरुद्ध युक्रेनने काही पुरावे शोधावे, अशी विनंती ट्रंप यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की यांना केली होती, असा ट्रंप यांच्यावर आरोप आहे. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जो बाईडेन हे ट्रंप यांचे प्रमुख रिपब्लिकन प्रतिस्पर्धी मानले जात आहेत.

विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेतृत्वात तीन संसदीय समिती सध्या या आरोपांची चौकशी करत आहे.

व्हाईट हाऊसचे मुख्य वकील पॅट सिपोलोन यांनी आठ पानांचं एक निवेदन जारी केलंय. ट्रंप यांच्याविरुद्धची कारवाई सुरू करणाऱ्या डेमोक्रॅट नेत्या आणि संसदेच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी तसंच तीन चौकशी समितींचे प्रमुख यांनी केलेले हे आरोप "घटनाबाह्य" आणि "तथ्यहीन" आहेत, असं ते या निवेदनात म्हणाले आहेत.

ही चौकशी सुरू करायची की नाही, यावर कुठलंही मतदान न घेता ही "राज्यघटनेतील निष्पक्षता आणि घटनेने लिहून दिलेली प्रक्रिया बाजूला सारून" महाभियोगासाठी ही कारवाई केली जात आहे, असा मुख्य वकील पॅट सिपोलोन यांचा आरोप आहे. उलट, डेमोक्रॅट पक्षानेच 2016च्या निवडणुकीचा कौल आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न के... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ला होता, असं या पत्रात म्हटलं आहे.

"अमेरिकेच्या जनतेप्रति आपली कर्तव्यं पार पाडत राहण्यासाठी अध्यक्ष ट्रंप आणि त्यांचं प्रशासन तुमच्या या भेदभाव करणाऱ्या घटनाबाह्य चौकशीला सहकार्य करणार नाही," असं या पत्रात म्हटलं आहे.

हे ऐतिहासिक संकट? बीबीसीचे उत्तर अमेरिका प्रतिनिधी अँथनी झर्कर यांचं विश्लेषण

महाभियोग चौकशीला दोनच आठवडे झालेत नि अमेरिकेवर संवैधानिक संकटाचे ढग दाटून आलेत.

आठ पानांच्या या लांबलचक निवेदनात व्हाईट हाऊसने एकच गोष्ट स्पष्टपणे सांगितली आहे - कुठलीही विचारपूस नाही, दस्तावेज देणार नाही, कुठलंही सहकार्य करणार नाही.

ट्रंप प्रशासन या कारवाईला "घटनाबाह्य" म्हणत असलं तरी विरोधी पक्ष डेमोक्रॅटचं हेच म्हणणं आहे की घटनेनेच "फक्त आणि फक्त संसदेला ही चौकशी करण्याचे अधिकार दिले आहेत, आणि ते ही चौकशी सुरू ठेवणारच, व्हाईट होऊस सहकार्य करो वा ना करो".

या क्षणाला डेमोक्रॅट्सकडे अनेक पर्याय आहेत. व्हाईट हाऊस सहकार्य करत नाहीय, हा सुद्धा ते महाभियोगाची कारवाई पुढे नेण्यासाठीचा एक मुद्दा बनवू शकतात. किंवा ते व्हाईट हाऊसच्या काही अटी मान्य करून त्यांना सहकार्य करण्यासाठी मनधरणी करू शकतात. किंवा ते कोर्टात जाऊन व्हाईट हाऊसवर सहकार्य करण्याचं बंधन आणू शकतात.

कोर्ट मात्र या राजकीय खडाजंगीपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करेन. तसं झालं तर ट्रंप यांना असं वाटू शकतं की या संसदीय चौकशीचा काहीही निकाल येवो, त्यातून ते सहज सुखरूप बाहेर पडू शकतात.

अमेरिकेच्या इतिहासात राष्ट्राध्यक्षांचे महाभियोग यापूर्वीही झाले आहेत, मात्र अशी स्थिती कधी आली नाही. त्यामुळे मात्र दोन्ही गटांना माहितीय की यातून जोही निर्णय निघेत, त्यावरून आपलं संविधान किती सक्षम आणि कायदा किती मजबूत आहे, हे कळेल.

या सर्व प्रकरणाबाबत चार महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं :

ट्रंप यांची चौकशी का केली जातेय?

डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून, 2020 साली होणाऱ्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतले त्यांचे प्रतिस्पर्धी ज्यो बायडेन आणि त्यांच्या मुलाची चौकशी करण्यासाठी युक्रेनवर दबाव आणला, असा आरोप एका व्हिसलब्लोअरनं केला आहे.

हे असं करणं बेकायदेशीर आहे?

जर डोनाल्ड ट्रंप यांनी अशाप्रकारचा फोन केल्याचं सिद्ध झालं तर ट्रंप यांच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात वाढतील. कारण अमेरिकेत निवडणूक जिंकण्यासाठी परदेशी संस्थांकडे मदत मागणं बेकायदेशीर...


रिया चक्रवर्ती

एएनआय या वृत्तसंस्थेनं हे वृत्त दिलं आहे. अटकेनंतर रियाला आरोग्य तपासणीसाठी सायन रुग्णालयात नेण्यात आलं आहे.

गेले 2 दिवस रियाला चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं होतं. रिया चक्रवर्तीची NCB कडून कसून चौकशी करण्यात आली होती. आजही ( 8 सप्टेंबर ) रियाला चौकशीसाठी बोलवण्यात आलं होतं.

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोकडून (NCB) भाऊ शौविकला अटक झाल्यानंतर आता रिया चक्रवर्तीवर अटकेची टांगती तलवार होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रियाला अटक झाल्यानंतर सुशांतची बहिण श्वेता सिंह कीर्तीने ट्वीट करून "देव आमच्या बरोबर आहे," असं म्हटलंय.

रियाचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी तीन चौकशी संस्था रिलाया त्रास देत असल्याचं म्हटलंय.

 एएनआय न्यूज एजन्सीशी बोलताना सतीश मानेशिंदे म्हणाले, "तीन केंद्रीय तपास संस्था एकट्या महिलेला त्रास देत आहेत. अशी महिली जिने एका ड्रग्ज घेणाऱ्या मुलावर प्रेम केलं जो अनेक वर्षांपासून मानसिक आरोग्याच्या समस्येशी लढत होता आणि शेवटी आत्महत्या केली."

रियाच्या अटकेनंतर बिहारचे जीडीपी गुप्तेशवर पांडे यांचंसुद्धा वक्तव्य आलं आहे.

ते म्हणाले, रिया चक्रवर्तीचा खरा चेहरा समोर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आला आहे, ड्रग्ज विकाणाऱ्यांशी तिचे संबंध आहेत. एनसीबीच्या तपासात ते आढळून आलं म्हणूनच तिला अटक झाली आहे.

दरम्यान, रिया अटकेसाठी तयार असल्याचं तिचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी आधी म्हटलं होतं.

"रिया चक्रवर्ती अटकेसाठी तयार आहे. हा एखाद्याचं 'विच हंटिंग' करण्याचा प्रकार आहे. निर्दोष असल्यामुळेच रियाने बिहार पोलीस तसंच CBI, ED आणि NCB कडून दाखल प्रकरणांमध्ये अटकपूर्व जामीनासाठी प्रयत्न केला नाही. प्रेम करणं हा गुन्हा असेल, तर त्याची शिक्षा भोगायला ती तयार आहे," असं वकील सतीश मानेशिंदे यांनी म्हटलंय.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात कोर्टानं सुशांतच्या घरातील मदतनीस दीपेश सावंत यांना 9 सप्टेंबरपर्यंत NCB कोठडी सुनावली आहे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने दीपेश सावंत  (NCB) यांना अटक केली होती.

NCB चे उपसंचालक केपीएस मल्होत्रा यांच्या माहितीनुसार, "दीपेश सावंत यांना ड्रग्स खरेदी आणि देवाण-घेवाणप्रकरणी अटक करण्यात आलीय. डिजिटल पुरावे आणि जबाबांच्या आधारे दीपेश सावंत यांना अटक केली आहे. अटक केलेल्यांची चौकशी सुरू आहे."

दुसरीकडे, अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीचा भाऊ शौविक चक्रवर्ती आणि सॅम्युएल मिरांडा यांची मुंबईतील एस्प्लनेड कोर्टाने 9 सप्टेंबरपर्यंत NCB च्या कोठडीत रवानगी केली आहे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) नेच या दोघांना सात दिवसांच्या कोठडीची कोर्टाकडे मागणी केली होती.

तसंच, NCB ने कैझन इब्राहिम यांच्या कोठडीचीही मागणी कोर्टाकडे केली होती. कैझन यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलीय.

सुशांत सिंह मृत्यूप्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान या तिघांनाही NCB ने नार्कोटिक्स ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सब्सटन्सेस (NDPS) कायद्याअंतर्गत काल (4 सप्टेंबर) ताब्यात घेतले होते.

NCB चे उपसंचालक केपीएस मल्होत्रा यांच्या माहितीनुसार, शौविक आणि मिरांडा यांना NDPS कायद्याच्या कलम 20 B, 27 A, 28 आणि 29 अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले होते.

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोची (NCB) टीम शुक्रवारी सकाळी (04 सप्टेंबर) रिया चक्रवर्तीच्या मुंबईतल्या घरी पोहोचली होती. रियाचा भाऊ शौविक चक्रवर्ती आणि सॅम्युएल मिरांडा यांना दोन तासांमध्ये अटक होईल असे काल रात्री नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने स्पष्ट केले होते. एएनआयने केलेल्या ट्वीटमध्ये ही माहिती दिली होती.

NCB नार्कोटिक्स ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सब्सटन्सेस (एनडीपीएस) अॅक्ट अंतर्गत या...


रिसेप्शन हॉलमध्ये निमंत्रितांची गर्दी जमली होती. काल रात्री 10.40 ला लग्न समारंभात आत्मघातकी हल्ला झाला त्यात अनेक जणांचा मृत्यू झाला.

काबूलमधल्या शिया बहुल भागात हा हल्ला करण्यात आला आहे.

हा हल्ला घडवून आणला नसल्याचं तालिबाननं स्पष्ट केलं आहे. या हल्ल्याची जबाबदारी अजून कोणत्याही गटानं स्वीकारलेली नाही.

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधल्या शिया मुस्लिमांना तालिबान आणि आयएसनं टार्गेट केलं आहे.

"हल्ल्यानंतर घटनास्थळी मी अनेक मृतदेह पाहिले," असं एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितलं.

लग्नासाठी आलेले पाहुणे मोहम्मद फऱ्हाग यांनी सांगितलं, "पुरुष मंडळी जमलेल्या ठिकाणी हा हल्ला झाला. त्यानंतर प्रत्येक जण मोठ्यानं रडत बाहेर येत होता."

"20 मिनिटांत संपूर्ण हॉलमध्ये धूर जमा झाला होता. पुरुष मंडळींमधील जवळपास सगळेच दगावल्याची शक्यता आहे. हल्ला होऊन 2 तास झाल्यानंतरही मृतदेह बाहेर काढण्याचं काम सुरू आहे," फऱ्हाग पुढे सांगतात.

आत्मघाती हल्ले

गेल्या काही दिवसांपासून अफगाणिस्तानमधल्या आत्मघाती हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली आहे.

याच महिन्यात काबुलमधल्या एका पोलीस चौकीवर हल्ला करण्यात आला होता. यात 14 जणांन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी जीव गमावला होता. तसंच 150 हून अधिक जण जखमी झाले होते.

तालिबाननं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती.

एकीकडे तालिबान आणि अमेरिका यांच्यामध्ये अफगाणिस्तानील युद्ध संपुष्टात आणण्याची चर्चा सुरू आहे.

दुसरीकडे याप्रकारचे मोठमोठे हल्ले होत आहेत.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी 16 ऑगस्टला ट्वीट केलं होतं की, "नुकतीच अफगाणिस्तान संदर्भातील बैठक संपवली. या बैठकीत विरोधकांतील बहुतेक जण कराराच्या बाजूनं दिसत आहेत."

अमेरिका आणि तालिबान लवकरच शांती कराराची घोषणा करतील, असेही अहवाल आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


रुपयाच्या या घसरणीसाठी विरोधी पक्ष काँग्रेसने मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांना जबाबदार ठरवलं आहे. तर अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणतात या घसरणीमागे आंतरराष्ट्रीय कारणं आहेत.

हा प्रश्न देखील उपस्थित केला जातो आहे की केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) चलनाची ही घसरण रोखण्यासाठी काही उपाय का करत नाहीत.

याच प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आम्ही ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ इला पटनाईक यांच्याशी बातचीत केली.

1. भारतीय चलनातील या सततच्या घसरणीचे कारण काय?

भारतीय चलन असलेल्या रुपयाला सध्या अनेक प्रकारच्या दबावाला सामोरं जावं लागत आहे, ज्यात देशाबाहेरील दबाव जास्त आहेत. विकसनशील देशांमधली चलनं सध्या दबावाखाली आहेत. काही देश याचा सामना करत आहेत. मात्र आपण फार काही करत असल्याचं दिसत नाही.

तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. फेडरल रिझर्व्ह दरात वाढ आणि अमेरिकेकडून कर्ज घेण्याच्या दरातील वाढ यामुळे जोखीम वाढते आणि याच कारणांमुळे विकसनशील देशांतील चलनात घसरण पाहायला मिळते.

भारतीय चलन गेल्या अनेक दिवसांपासून बरंच नियंत्रणात होतं. यामुळे चलनाच्या एक्स्चेंज रेटमध्ये बदल होईल, असा अंदाज बांधला जात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होता. यामुळेच घसरण होताना दिसत आहे.

अमेरिकेच्या व्याज दरातील वाढीमुळे जगातील सर्वच विकसनशील देशांच्या चलनात पडझड होत आहे.

तुर्कस्थानचं चलन लीरा याचं एक उदाहरण आहे. गेल्या काही दिवसात लीराची ऐतिहासिक घसरण झाली आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आता तुर्कस्थान वेगवेगळे मार्ग शोधत आहे.

2. भारतीय रिझर्व्ह बँक गडगडणाऱ्या रुपयाला का सावरत  नाही?

भारतातील चलनवाढ अमेरिकेच्या चलनवाढीपेक्षा जास्त आहे. अशावेळी आपलं चलन गेल्या तीन-चार वर्षात घसरायला हवं होतं.

मात्र जेव्हा खेळत भांडवल असतं तेव्हा चलन त्याच्या मूलभूत सिद्धांताशी विसंगत वागतो. अशावेळी या समन्वयाला रोखण्याचा प्रयत्न केला तर चलन मजबूत होतं. यामुळे निर्यात आणि देशातील उद्योग जगताला नुकसान होईल.

देशांतर्गत व्यापारावर त्याचा विपरित परिणाम होईल. ते स्पर्धा करू शकणार नाही कारण तुम्ही आयात स्वस्त कराल. अशा परिस्थितीत आपल्या चलनात योग्य समन्वय नसेल तर अर्थव्यवस्थेसाठी ते चांगलं नाही. त्यामुळे आपलं चलन घसरत असेल तर ते चांगलंच आहे.

कारण जेव्हा चलन पडेल तेव्हाच मजबूत होईल. अशावेळी देशांतर्गत आणि बाहेरील कारणांमुळे चलनाच्या एक्स्चेंज रेटमध्ये बदल होत असेल तर तो होऊ दिला पाहिजे. राहता राहिला प्रश्न आरबीआयच्या जबाबदारीचा तर संसदेने त्यांना महागाई रोखण्याचं काम दिलं आहे.

3. काँग्रेस आणि भाजप दोघांनीही विरोधी पक्षात असताना रुपयाच्या अवमूल्यनासाठी सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरलेलं आहे. अशात रिझर्व्ह बँकेने राजकीय दबावाखाली येऊन रुपयाची घसरण थांबवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे काय परिणाम होतील?

राजकीय दबावाखाली येऊन रिझर्व्ह बँकेने काही करण्याचा प्रयत्न केला तर ते व्याजदर वाढवतील. कारण रुपयाचं अवमूल्यन रोखण्याचा तोच एक मार्ग असतो. बँक ऑफ इंडोनेशियासुद्धा असेच करत आहे.

तिथे व्याजदर खूप जास्त आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेनेही असेच केले तर त्याचे वाईट परिणाम उद्योग जगावर पडेल.

4. सामान्य माणसाने रिझर्व्ह बँकेकडून काय अपेक्षा ठेवावी?

भारतातील सामान्य व्यक्ती रुपयातील घसरणीला अर्थव्यवस्थेतील घसरणीच्या स्वरूपात पाहतो.

रिझर्व्ह बँकेने कुठलंही पॅनिक बटन वापरू नये, अशी अपेक्षा जनतेने ठेवायला हवी. कारण त्यांनी दबावाखाली येत व्याजदर वाढवले तर, ज्या पद्धतीने 2013मध्ये व्याजदर वाढविल्याने अर्थव्यवस्थेत आणखी घसरण झाली होती, गुंतवणूक कमी झाली होती, क्रेडिट ग्रोथ कमी झाली होती,...


रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधून माणसं आपल्या गावी परतू शकतील. मात्र कंटेनमेंट झोनमधील माणसांना प्रवाशाची परवानगी नाही, असं परिवहन मंत्री अनील परब यांनी स्पष्ट केलं.

लॉकडाऊन लागू असेपर्यंत म्हणजेच 17 मे पर्यंत ही व्यवस्था असेल. लोकांनी पोलीस स्टेशनमध्ये किंवा रस्त्यावर गर्दी करू नये. सगळ्यांची व्यवस्था केली जाईल. व्यवस्थित माहिती घेऊन, अर्ज करून, शिस्त पाळून मूळगावी परत जा, असं आवाहन परब यांनी केलं आहे.

एसटीने प्रवास करून घरी जाण्यासाठी पुढील गाईडलाइन्स जारी करण्यात आल्या आहेत -

प्रवास मोफत की नाही?

याबाबत अधिक माहिती देताना राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन खात्यानं दोन नवीन नियम जाहीर केले आहेत.

या नियमांनुसार -

1) इतर राज्यातील जे मजूर किंवा इतर नागरिक महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी अडकलेले असतील, त्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेपर्यंत नेलं जाईल.

2) महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेले मजूर किंवा इतर व्यक्ती, जे इतर राज्यांमधून महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत आलेले आहेत, त्यांना महाराष्ट्रातील त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यापर्यंत पोहोचवलं जाईल.

राज्यात अडकलेल्या लोकांसाठी मोफत एसटी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सेवा पुरवण्यात येणार आहे.

"शासन निर्णय बदलून ही सुविधा केवळ मजुरांसाठी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे," असा आक्षेप भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे. ही सेवा फक्त परराज्यातील मजुरांसाठीच मोफत नव्हे तर इतर सर्व प्रवाशांसाठी मोफत करावी, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील हीच मागणी केली आहे.

त्यावर स्पष्टता मिळवण्यासाठी बीबीसी मराठीच्या प्राजक्त पोळ यांनी राज्य परिवहन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना विचारणा केली असता, त्यांनी सांगितलं की, "महाराष्ट्रात अडकलेल्या बाहेरच्या राज्यांमधल्या मजुरांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत सोडणे, आणि सीमेवरून वेगवेगळ्या राज्यात अडकलेले आपले लोक परत आणणे, एवढच सध्या आपण करत आहोत. याचं कारण सरसकट केलं तर लोकांचा गोंधळ होईल,"

"आधी मजुरांच्या बसेस सोडणे-आणण्याचे काम होईल. ही सेवा मोफत असणार आहे. त्यानंतर जिल्हाअंतर्गत लोकांना इच्छुक ठिकाणी जाण्यासाठी एसटी सोडण्यात येतील. तो प्रवास सरसकटपणे मोफत करावा की नाही, यावर विचार सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय करू," असंही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


रेड्डी, ममता, पटनायक, स्टालिन

तामिळनाडूमध्ये द्रमुक, ओडिशामध्ये बिजू जनता दल आणि आंध्रप्रदेशात YSR काँग्रेस अशा प्रादेशिक पक्षांनी निकालात वेगळेपण दाखवून दिलं. काही निकाल धक्कादायकही होते.

1. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू पराभूत

बुधवारी लोकसभा निवडणुकांबरोबरच आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा विधानसभेचे निकालही जाहीर झाले.

आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पार्टीचा अत्यंत दारुण पराभव झाला. माजी मुख्यमंत्री YSR रेड्डी यांचा मुलगा जगनमोहन रेड्डी यांच्या YSR काँग्रेसचा एकतर्फी विजय झाला.

आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या एकूण 175 जागा आहेत. त्यातील 151 जागा YSR काँग्रेसने जिंकल्या तर तेलुगू देसमला केवळ 23 जागांवर समाधान मानावं लागलं आहे. जनसेना पक्षाला एक जागा मिळाली आहे.

मतमोजणीपूर्वीच्या काही दिवसांमध्ये चंद्राबाबू देशभरात फिरून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या होत्या. मात्र त्यांना स्वतःच्या राज्यातच पराभवाचा सामना करावा लागला.

2. बिजू जनता दलाच्या नवीन पटनायक यांनी राखलं राज्य

ओडिशामध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बिजू जनता दलाचा विजय झाला आहे. एकूण 146 जागांपैकी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

112 जागांवर बिजू जनता दलाचा विजय होत असल्याचं स्पष्ट झालं असून भाजपला 24 जागांसह विरोधी पक्षात बसावं लागणार आहे. काँग्रेसच्या खात्यात केवळ 8 जागा आहेत.

2014 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बिजू जनता दलाला 117 जागा मिळाल्या होत्या.

नवीन पटनाईक वर्ष 2000 पासून ओडिशाचे मुख्यमंत्री आहेत. सलग 19 वर्षं मुख्यमंत्रिपदी राहिल्यानंतर त्यांना आणखी एक टर्म मिळाली आहे.

बिजू जनता दलाने गेली अनेक वर्षं राज्य विधानसभेत आणि राज्यातील लोकसभा मतदारसंघात सातत्य राखलं आहे. या निवडणुकीत मात्र भाजपने राज्यात 8 जागांवर यश मिळवलं आहे.

3. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचा मोठा विजय

आधीच भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस यांनी एकमेकांवर झाडलेल्या फैरी, त्यानंतर बंगालमध्ये मतदानादरम्यान फेरफारीचे आरोप आणि प्रचारादरम्यान उफाळलेला हिंसाचार, यांमुळे साऱ्या देशाचं लक्ष बंगालवर लागून होतंच. आणि तिथले निकालही तसेच लागले.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची मतांची टक्केवारी 40 वर पोहोचली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 17 टक्के मतं मिळाली होती.

आता भाजपला 42 पैकी 18 जागांवर विजय मिळाला असून तृणमूल काँग्रेसला 23 जागांवर समाधान मानावं लागलं आहे. काँग्रेसला केवळ दोन जागा मिळाली आहे. हा निकाल तृणमूल काँग्रेसला मोठा धक्का मानला जात आहे.

राज्य विधानसभेच्या आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपा मोठी भूमिका बजावेल, अशी चर्चा तज्ज्ञ करत आहेत.

4. तामिळनाडूमध्ये द्रमुकची आघाडी

द्रमुकचे नेते एम. करुणानिधी आणि अण्णाद्रमुकच्या अध्यक्ष जे. जयललिता यांच्या पश्चात झालेली ही पहिली लोकसभा निवडणूक होती. त्यामुळे या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र या निवडणुकीमुळे द्रमुकचे नेते स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वावर लोकांनी विश्वास ठेवल्याचे दिसून आले.

द्रमुक आणि काँग्रेसच्या आघाडीला 30 हून अधिक जागांवर यश मिळालं आहे.

एम. के. स्टॅलिन

तर लोकसभेबरोबर तामिळनाडू विधानसभेसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्येही द्रमुकचा वरचष्मा दिसून आला. द्रमुकला 23 तर काँग्रेसला 8 जागा मिळाल्या आहेत.

पोटनिवडणुकांमधील 22 जागांपैकी 13 जागांवर द्रमुक आणि 9 जागांवर अण्णाद्रमुकला यश मिळालं आहे. अण्णाद्रमुकची राज्यातील सत्ता कायम राहिली असून आगामी काळात द्रमुकचे मोठे आव्हान भाजप - अण्णाद्रमुकसमोर आहे.

5. केरळमध्ये काँग्रेसप्रणित आघाडीला यश

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UDFला केरळमध्ये चांगली आघाडी मिळाली असून...