1. सरकार पाडणारी शक्ती तयार करा - अण्णा हजारे

"कोणतंही सरकार फक्त आंदोलनाला घाबरत नाही. मात्र ते पडण्याला घाबरतं. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने लोकशाही आणायची असेल तर सरकारला झुकवणारी शक्ती उभी करा," असं आवाहन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी नागरिकांना केलं आहे.

संविधान दिनाचे औचित्य साधून अण्णा हजारे यांनी एक व्हीडिओ संदेश प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये अण्णांनी वरील वक्तव्य केलं. पण या वक्तव्याचा उद्देश नेमका काय, अण्णा हजारेंचा रोख नेमका कुणाकडे, हा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे.

आंदोलानांच्या माध्यमातून जनमताचा रेटा तयार केल्यास त्याला घाबरून सरकार जनतेच्या मागण्या मान्य करते. म्हणून आता लोकपालप्रमाणे ग्रामसभेला जादा अधिकार देणारा कायदा करून घेण्यासाठी देशातील जनतेने अशी देशव्यापी शक्ती निर्माण करावी, असं मत हजारे यांनी मांडलं.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षं झाली तरी लोकशाही राज्य प्रस्थापित झालं नाही. पक्ष पद्धतीमुळं राज्यकर्त्यांनी जनतेला खरी लोकशाही मिळू दिली नाही. ब्रिटिशांच्या राजवटीविरूद्ध जनशक्तीचा दबावच यशस्वी झाला होता. त्याच पद्धतीनं आता लोकांनी पुन्हा संघटित हो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्याची गरज आहे. आपल्या मागण्यांसाठी सरकारवर अहिंसेच्या माध्यमातून दबाव आणावा लागेल,' असं अण्णा हजारे म्हणाले. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे.

2. नितीन राऊतांनी सवलतीच्या घोषणेची घाई केली - अशोक चव्हाण

वाढीव वीजबिलात सवलती देण्याची घोषणा करण्याची ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घाई केली. त्याआधी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसोबत थोडी चर्चा करायला हवी होती, अशा शब्दात सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने वीज बिल माफीच्या मागणीसाठी गुरुवारी (27 नोव्हेंबर) राज्यभर आंदोलन केलं. या पार्श्वभूमीवर अशोक चव्हाण बोलत होते.

"ऊर्जामंत्र्यांनी वीज बिलात सवलत देण्याची घोषणा करताना जरा घाईच केली. त्यांनी घोषणा करण्याआधी पक्षात आणि सरकारशी चर्चा करायला हवी होती. मात्र, त्यांनी तसं केलं नाही. ही आमच्याकडून चूक झाली. त्यामुळे समस्या झाली. आधीच राज्यात आर्थिक स्थिती बिकट, त्यात वीजबिल माफी बोजा सोपा नाही. म्हणूनच सरकारनं अद्याप वीज ग्राहकांना दिलासा दिला नाही," असं स्पष्टीकरण अशोक चव्हाण यांनी दिलं. ही बातमी न्यूज 18 लोकमतने दिली आहे.

3. मुंबईत सुरू होणार स्वदेशी कोव्हॅक्सिन लशीची चाचणी

मुंबई महापालिकेच्या सायन आणि राज्य सरकारच्या जे. जे. रुग्णालयात कोव्हॅक्सिन या स्वदेशी लशीची वैद्यकीय चाचणी येत्या आठवड्यापासून सुरू होणार आहे. या चाचणीला नैतिक समितीकडून (Ethic committee) परवानगी मिळाली आहे.

त्यामुळे कोव्हॅक्सिन लशीच्या चाचणीला हिरवा कंदील मिळाला आहे. या लशीची चाचणी इतरांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात घेण्यात येणार आहे.

भारत बायोटेक या कंपनीने कोव्हॅक्सिन ही लस बनवली आहे. नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात कंपनीने नैतिक समितीकडे या लशीच्या चाचणीसाठी प्रस्ताव पाठवला होता. आता त्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

लवकरच ही लस स्वयंसेवकांना देण्यात येईल. यासाठीची सर्व तयारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती सायन रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मोहन जोशी यांनी दिली. ही बातमी ई-सकाळने दिली आहे.

4. 'आंब्याच्या झाडाखाली पाच वर्ष आंबे खाणाऱ्यांवर आता बाभळीच्या झाडाखाली बसण्याची वेळ'

आंब्याच्या झाडाखाली पाच वर्षं बसून आंबे खाल्ले, त्यांच्यावर आज बाभळीच्या झाडाखाली बसण्याची वेळ आली आहे, अशा शब्दात ग्रामविकास मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी भाजपवर टीका केली आहे.

मराठवाडा पदवीधर...


1. सामनातून नरेंद्र मोदींवर टीका

"भारताच्या सीमेवरील एकाही राष्ट्राशी आपले सलोख्याचे संबंध नाहीत आणि आपले राज्यकर्ते जग जिंकायला निघाले याचं आश्चर्य वाटतं. नेपाळने भारताचा नकाशा कुरतडला आहे. पाकिस्तानची मस्ती सर्जिकल स्ट्राइकनंतरही कायम आहे," असं म्हणत शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

सोमवारी भारत-चीन सीमेवर झालेल्या चकमकीत भारताच्या 20 जवानांचा मृत्यू झाला आहे.

चीन तर एक फसवा आणि मायावी देश आहे, पण नेपाळही भारताकडे वाकड्या नजरेने पाहात असेल, आव्हानाची भाषा करीत असेल तर जगाचा नेता, महासत्ता वगैरे होऊ पाहणाऱ्या आपल्या देशाची अवस्था बरी नाही हे मानावे लागेल, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

"सीमेवरील संघर्षाची फार मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागते. चीनबरोबर जो संघर्ष आज सुरू आहे त्याचं कूळ आणि मूळ पंडित नेहरूंच्या फसलेल्या परराष्ट्र धोरणात आहे, असं जाहीर सभांतून सांगितल्यानं टाळ्या मिळतील, पण आज जवानांची बलिदाने सुरू आहेत ती थांबवण्याची जबाबदारी मोदी सरकारचीच आहे. 'गडबड सीमेवर नसून दिल्लीत आहे. दिल्लीची सरकारे नामर्द आहेत म्हणून सीमेवर शत्रू अरेरावी करतो', अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

से सहा वर्षांपूर्वी जोरकसपणे सांगणारे नरेंद्र मोदी आज दिल्लीचे सर्वसत्ताधीश आहेत. त्यामुळे आज जे घडले आहे त्याचा प्रतिकार मोदींनाच करावा लागेल," असंही पुढे म्हटलं आहे.

2. सुशांतच्या आत्महत्येची चौकशी व्हाही - जितेंद्र आव्हाड

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येप्रकरणी चौकशीची मागणी केली आहे.  टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे.

आव्हाड यांनी ट्वीट करत म्हटलं की, "मला असं वाटतं की सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येप्रकरणी सखोल चौकशी झाली पाहिजे. आपण एका प्रतिभावान अभिनेत्याला गमावलोय, जो बॉलिवूडमध्ये आपलं स्थान निर्माण करण्यासाठी पाटणाहून आला होता. ज्या काही कथा ऐकायला मिळत आहेत, त्या खूप भयानक आहेत. कोणत्याही नवोदित कलाकारासोबत अशा प्रकारचा छळ नाही झाला पाहिजे."

सुशांतला चित्रपटांतून का काढण्यात आलं? त्याच्या चित्रपटांवर बंदी का घालण्यात आली, असे प्रश्न त्यांनी विचारले आहेत. तसंच याप्रकरणी गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन चौकशीची मागणी करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय.

3. भाजप नेत्याने जिनपिंगऐवजी जाळला किम जोंगचा पुतळा

गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या झटापटीत भारताच्या 20 जवानांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर देशभरात चिनी सामानावर बहिष्कार घालण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या कार्यकर्त्यांनीही मोर्चा काढून आणि चीनच्या नेत्यांचे पुतळेही जाळले. मात्र पश्चिम बंगालमधील आसनसोल येथे चीनचा निषेध म्हणून पुतळा जाळताना भाजपाच्या कार्यकर्त्यांकडून एक चूक झाली.

इथे पुतळा जाळण्यासाठी जमलेल्या भाजप नेत्यांना आपण कुणाचा पुतळा जाळायचा आहे याचीच माहिती नव्हती. त्यामुळे या कार्यकर्त्यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याऐवजी उत्तर कोरियाचा हुकूमशाह किम जोंग उन याचा पुतळा जाळला. आता या घटनेचा व्हीडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. लोकमतनं ही बातमी दिलीय.

4. बेरोजगार तरुणांसाठी राज्य सरकारचा उपक्रम

बेरोजगार तरुणांसाठी राज्य सरकारनं एक उपक्रम हाती घेतला आहे.

राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी याबाबत सांगितलं की, "बेरोजगार तरुणांना राज्यातील उद्योगांमध्ये उपलब्ध रोजगार संधी तसंच उद्योजकांना राज्यातील विविध भागात उपलब्ध असणाऱ्या मनुष्यबळाची माहिती एकाच क्लिकवर मिळणार आहे. त्यासाठी कौशल्य विकास मंत्रालयाकडून...


1200 एन्काऊंटरमध्ये 40 गुन्हेगार मारल्याचा योगी आदित्यनाथ यांचा दावा आहे.

देशातल्या सर्वांत मोठ्या राज्यात म्हणजे उत्तर प्रदेशात आज बोलबाला आहे तो एन्काऊंटरचा. राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकतंच विधान परिषदेत याचं श्रेयही घेतलं आहे. राज्यातल्या गुन्हेगारी कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरू असलेले हे एन्काऊंटर थांबणार नाहीत, असंही त्यांनी जाहीर केलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात आतापर्यंत 1200 एनकाऊंटरमध्ये 40हून अधिक जणांचा खात्मा करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. यासंदर्भातील वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

या मुद्द्यावर विरोधी पक्षानं योगी सरकारला धारेवर धरलं आहे. राज्य सरकार प्रत्येक बाबतीत अयशस्वी ठरत आहे आणि यापासून वाचण्यासाठी ते एन्काऊंटरचा आश्रय घेत आहे, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.

उत्तर प्रदेशचे समजवादी पक्षाचे प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "उत्तर प्रदेशचं सरकार घटना धाब्यावर बसवून काम करत आहे. त्यामुळे राज्यातील 22 कोटी जनता सरकारच्या निशाण्यावर आहे."

"राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तरुणांच्या हाताला काम नाही. न्याय मागण्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

साठी राजधानी लखनऊला येणाऱ्या नागरिकांवर लाठीचार्ज केला जात आहे," असं ते पुढे सांगतात.

आरोपांच्या फैरी

18 जानेवारीला एन्काऊंटर दरम्यान मथुरेतल्या एका लहान मुलाला गोळी लागून त्याचा मृत्यू झाला होता. तसंच नोएडामध्ये झालेल्या कथित एन्काऊंटरमध्ये मुस्लीम समाजातील एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. यानंतर राज्य सरकारवर आरोप करण्यात येत आहेत की, सरकारच्या एन्काऊंटर मोहिमेत अल्पसंख्याक लोकांना टार्गेट केलं जात आहे.

एन्काऊंटरमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाला टार्गेट केलं जात असल्याचा समाजवादी पक्षाचा आरोप आहे.

यावर चौधरी सांगतात की, "एन्काऊंटरमध्ये सामान्य माणसं मरत आहेत आणि सूड उगवण्याच्या भावनेनं राज्यात काम सुरू आहे."

"ठरवून काही लोकांवर अन्याय केला जात आहे आणि त्यांना शिक्षा केली जात आहे. मागासवर्गीय, दलित, अल्पसंख्याक आणि शेतकऱ्यांना लक्ष बनवण्यात आलं आहे. यामुळे या घटनांची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे," अशी मागणी चौधरी यांनी केली आहे.

विरोधकांच्या आरोपांवर सत्ताधारी भाजपनं पलटवार केला आहे. गुन्हेगारांबद्दल सहानुभूती दाखवणं लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, असं योगी आदित्यनाथ यांनी विधान परिषदेमध्ये म्हटलं होतं.

उत्तर प्रदेश भाजपचे माध्यम प्रमुख हरिश्चंद्र श्रीवास्तव यांनी बीबीसीशी बोलताना सागितलं की, "अखिलेश यादव यांच्या कार्यकाळात उत्तर प्रदेशात अराजकता होती. रस्त्यांवर नंग्या तलवारींचे जुलूस निघत होते. गुंड लोक जमिनी बळकावत होते आणि समाजवादी पक्षाचे मुख्यमंत्री कार्यालयात बसून हे सर्व बघत होते."

एन्काऊंटरमध्ये दलित आणि अल्पसंख्याक लोकांना टार्गेट केलं जात असल्याच्या आरोपावर त्यांनी फेटाळून लावले. ते म्हणाले, "जातीवर आधारित राजकारण करण्याचं समाजवादी पक्षाचं धोरणच आहे. त्यांचे सर्व आरोप खोटे आहेत."

एन्काऊंटरदरम्यान मथुरेत एका मुलाचा मृत्यू झाल्याबद्दल कारवाई झाली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "या प्रकरणात तिथल्या 3 पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं असून त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे."

एन्काऊंटरमध्ये कोण निशाणावर?

पोलीस एनकाऊंटर राजकीय हेतूनं प्रेरित आहे का आणि त्यामध्ये विशेष लोकांना टार्गेट केलं जात आहे का?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना उत्तर प्रदेशचे माजी विशेष पोलीस महानिरीक्षक एस. आर. दारापुरी सांगतात, "बरेच पोलीस एन्काऊंटर हे राज्य पुरस्कृत असतात आणि 90 टक्के एन्काऊंटर खोटे असतात."

एन्काऊंटर सुरूच...


14 आकाशगंगांची कलात्मक प्रतिमा

शास्त्रज्ञांना विश्वाच्या सुरुवातीच्या काळातल्या आकाशगंगांचा एक मोठा साचलेला 'गठ्ठा' सापडला आहे.

विश्वाची सीमारेषा असं अंदाजानं मानलं जातं, त्याच भागात विलक्षण तेजस्वी अशा 14 गोष्टींची टक्कर झाली आणि त्यातून एक अतिभव्य अशी आकाशगंगा तयार झाली.

विश्वात सगळ्यांत मोठी असलेली ही वस्तू आता आकाशगंगेच्या केंद्रस्थानी आहे.

विशेष म्हणजे, हे सगळं 12 अब्ज, होय 12 अब्ज वर्षांपूर्वी घडलं आहे.

विश्वाच्या पसाऱ्यात एवढ्या दूरवर पाहायचं म्हणजे भूतकाळात डोकावून पाहण्यासारखं आहे. कारण आपण आता अनेक प्रकाशवर्षं पुढे निघून आलेलो आहोत.

म्हणजे हा जो आकाशगंगांच्या सापडलेल्या गठ्ठ्यांचा आपण हिशेब मांडतो आहोत तो थोड्याथोडक्या नव्हे 1.4 अब्ज वर्षांपूर्वीचा आहे.

थोडक्यात हे जे घडलं आहे ते तेवढ्याच वर्षांपूर्वी. पण आपल्याला ते आता दिसत आहे.

आकाशगंगांची टक्कर होण्यापूर्वीची स्थिती

दक्षिण ध्रुवावर असलेल्या दुर्बिणीतून खुल्या अवकाशाचं निरिक्षण सुरू असताना आकाशगंगांचा हा समूह पहिल्यांदा दिसला. त्या गोष्टी एवढ्या एकमेकांजवळ असल्याचं, म्हणजे एकमेकांवर आदळत असल्याचं पाहून खगोलशास्त्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रज्ञांना आश्चर्य वाटलं.

"निरिक्षणादरम्यान प्रथम चमकते बिंदू आढळले. जे पाहिलं त्यातून फार काही जगावेगळी माहिती मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा नव्हती. पण, महत्त्वाची माहिती कळेल, अशी उत्सुकता होती," असं येल विद्यापीठातील टिम मिलर यांनी 'नेचर'मधल्या लेखात म्हटलं आहे.

ताऱ्यांची शाळा

स्टारबर्स्ट गॅलक्सीज् या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या या गोष्टी अतिशय तेजोमय आहेत. त्यांची तारे बनवण्याची क्षमता ही आपल्या आकाशगंगेपेक्षा एक हजारपट अधिक आहे.

स्टारबर्स्ट गॅलक्सीज्... येथेच होतो ताऱ्यांचा जन्म

या अभ्यासात सहभागी नसलेले प्रा. कॅटलीन केसी यांनी हा शोध अभूतपूर्व असल्याचं म्हटलं आहे.

"दोन आकाशगंगा एकत्र दिसल्या तरी आम्ही भारावून जातो. कारण सर्वसामान्य आकाशगंगांच्या तुलनेत त्या खूपच वेगळ्या असतात. शिवाय, तिथं हजारोपट वेगानं तारे तयार होत असतात. तशा 14 स्टारबर्स्ट गॅलक्सीज् एकत्र सापडणं हे आजवर कधीच ऐकलेलं नाही," अशी टिप्पणी टेक्सास विद्यापीठातल्या संशोधकांनी केली आहे.

गर्दीच गर्दी...

अवकाशातला पाच पट भाग या आकाशगंगांनी व्यापला आहे. त्यामुळे तिथं दाटीवाटी झाली आहे.

"म्हणजे असं समजा की, पृथ्वी आणि चंद्र यांच्यामध्ये सगळे ग्रह मांडले तर जशी दाटीवाटी होईल, तशीच ही स्थिती आहे," असं या अभ्यासात सहभागी असलेले डॉ. एक्सेल वेब यांनी समजावून सांगितलं.

आकाशगंगा

आकाशगंगेची एवढी घनता तिथं कशी विकसित झाली? विश्वाच्या इतिहासात एवढ्या सुरुवातीच्या काळात ते कसं घडलं? हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत.

मिलर यांच्या मते, "ताऱ्यांनी आकार घेणं ऐन भरात असतानाच हे घडलं आहे."

काळाचं नेमकं गणित कसं?

मग या आकाशगंगा कोट्यवधी वर्षं काय करत होत्या?

आतापर्यंत, वेगवेगळ्या मांडणीनुसार, या आकाशगंगा एकत्र येऊन एका आणखी मोठ्या समूहाचा गाभ्याचा भाग असावा.

कॉमा क्लस्टरमध्ये एक हजाराहून जास्त आकाशगंगा असतात.

खगोलशास्त्रज्ञांच्या अपेक्षेनुसार, सुमारे एक हजार आकाशगंगांचा समावेश असलेल्या 'कॉमा क्लस्टर' एवढा मोठा हा समूह असेल असं मिलर यांनी स्पष्ट केलं.

अवकाशात पूर्ण चंद्रानं व्यापलेल्या आकाराच्या चौपट जागा व्यापेल एवढा 'कॉमा क्लस्टर'चा आकार राक्षसी असतो.

आतापर्यंत, अशा मोठ्या आकाशगंगांचं क्लस्टर आढळलेलं नाही. पण आणखी क्लस्टर असतील, अशा शक्यतेला वाव मिळाला आहे.

दुसऱ्या एका अभ्यासात, दहा आकाशगंगांच्या क्लस्टरचा शोध लावणाऱ्या डॉ. वेब यांच्या मते असे आणखी...


14 फेब्रुवारीला काश्मीरमधील पुलवामा इथं झालेल्या हल्ल्यात CRPFचे चाळीसच्यावर जवान मृत्युमुखी पडले. भारताने या हल्ल्यासाठी थेट पाकिस्तानला जबाबदार धरलं आहे. हा हल्ल्याची जबाबदारी पाकिस्तानमधील कट्टरपंथी संघटना जैश ए मोहम्मदने घेतली आहे.

इम्रान खान म्हणाले, "पाकिस्तानवर कोण्याताही पुराव्यांशिवाय आरोप केले आहेत. पाकिस्तानसाठी सौदी अरेबियाच्या राजकुमारांचा दौरा अतिशय महत्त्वाचा होता. पाकिस्तान स्थैर्याकडे वाटचाल करत असताना पाकिस्तान असं का करेल?"

"पाकिस्तान असं का करेल? त्यामुळे पाकिस्तानला काय फायदा होणार आहे? मी सातत्याने सांगत आहे हा नवा पाकिस्तान आहे. पाकिस्तान स्वतःच दहशतवादाचा सामना करत आहे. मी तुम्हाला प्रस्ताव देतो, या आणि चौकशी करा. जर कुणी दहशतवादासाठी पाकिस्तानच्या भूमिचा वापर करत असेल, तर तो आमच्यासाठी शत्रू आहे."

"मी विचारू इच्छितो कोणत्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याने एक देश किंवा एक बाजू किंवा एक पक्ष न्यायाधीश, वकील आणि अंमलबजावणी करणारा असू शकतो? हे तुमचं निवडणुकीचं वर्ष आहे. पाकिस्तानला धडा शिकवला तर राजकीय फायदा मिळू शकतो."

इम्रान खान म्हणाले, "दहशतवाद हा या संपूर्ण परिसर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाचा प्रश्न आहे. दहशतवादामुळे पाकिस्तानचं 100 अब्ज डॉलरचं नुकसान झालेलं आहे. भारतातही नवा विचार येण्याची गरज आहे. कशामुळे काश्मीरमध्ये मृत्यूचं थैमान संपत नाही? या समस्येचा उपाय फक्त चर्चा हाच आहे. भारताने यावर विचार करू नये का? भारतातील माध्यमांतून आणि राजकीय क्षेत्रातून सांगितलं जात आहे की पाकिस्तानवर सूड उगवला पाहिजे. तुम्हाला काय वाटतं पाकिस्तानवर हल्ला झाला तर पाकिस्तान विचार करेल? विचार नाही करणार, पाकिस्तान उत्तर देईल."

"पण पुढं काय होणार? युद्ध सुरू करणं सोप आहे पण ते थांबवणं कोणाच्याच हातात नाही. चांगल्या संवेदना जाग्या राहाव्यात. आम्ही शहाणपणं वापरू. समस्या फक्त चर्चेतून सुटतील. तेच आता अफागाणिस्तानात घडत आहे," असं ते म्हणाले.

भारताची भूमिका

इम्रान खान यांनी केलेल्या या भाषणाला प्रत्युत्तर दिलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात भारताने विश्वासार्ह कारवाईची मागणी केली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात प्रसिद्धीस दिलेलं निवेदन असं :

"पुलवामातील हल्ला 'दहशतवादी' हल्ला मानण्यास इम्रान खान यांनी नकार दिला आहे याचं आम्हाला आश्चर्य वाटत नाही. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी या हल्ल्याचा निषेधही केलेला नाही आणि हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांचं सांत्वनही केलेलं नाही."

"पाकिस्तानने दहशतवाद्यांशी संबंध वारंवार नाकारले आहेत. हा हल्ला ज्यांनी घडवला त्या जैश ए महम्मद आणि 'दहशतवाद्यां'नी केलेलं दाव्यांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं आहे. जैश ए महम्मदचा नेता मसुद अझहर पाकिस्तानात आहे हा पाकिस्तानने कारवाई करण्यासाठी पुरेसा पुरावा आहे."

"भारताने पुरावे दिले तर या हल्ल्याचा तपास करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी दिला आहे. पण ही पळवाट आहे. मुंबईवरील हल्ल्याचेही पुरावे दिले गेले होते, पण 10 वर्षांत यात काहीही प्रगती झालेली नाही. पठाणकोट हल्ल्यातही असाच प्रकार घडला आहे. पाकिस्तानचा या संदर्भातील इतिहास पोकळ आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी 'नव्या पाकिस्तान'बद्दल मत मांडलं आहे. पण या 'नव्या पाकिस्तान'तील मंत्री हाफीज सईदसोबत व्यासपीठावर असतात. हाफीज सईदला संयुक्त राष्ट्रांनी 'दहशतवादी' ठरवलं आहे."

"पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी संवाद व्हावा असं म्हटलं आहे. भारताने दहशतवाद आणि हिंसामुक्त वातावरण असेल तर द्विपक्षीय चर्चेची तयारी नेहमीच दर्शवली आहे. पाकिस्तान 'दहशतवादा'चा सर्वांत मोठा बळी आहे, हा दावाही खोटा...


1929 साली एटापे शहराजवळ सापडलेली ही कवटी सहा हजार वर्षांपूर्वीची आहे. सुरुवातीला आधुनिक मानवाचा पूर्वज असलेल्या होमो इरेक्टस प्रजातीशी तिचा चुकीच्या पद्धतीनं संबंध लावण्यात आला होता.

शास्त्रज्ञांच्या मते, पापुआ न्यू गिनीच्या बेटांचा समूह  भूकंपप्रवण क्षेत्रात होता. या बेटांचं सहा हजार वर्षांपूर्वी त्सुनामीनं मोठं नुकसान केलं.

त्सुनामीच्या काळात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीची ही कवटी असल्याचं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.

समुद्र क्षेत्रातील गाळ आणि 1998 साली आलेल्या त्सुनामीत उद्धवस्त झालेली जमीन यांची तुलना केल्यानंतर हे समोर आलं आहे.

"कवटीच्या हाडांचा योग्य प्रकारे अभ्यास करण्यात आला. तसंच पूर्वी काही ठिकाणी अवशेष सापडले होते, त्यावरही विशेष लक्ष देण्यात आलं," असं न्यू साऊथ वेल्स विद्यापीठाचे प्राध्यापक जेम्स गॉफ यांनी सांगितलं.

सर्वात पहिल्या त्सुनामीचा बळी

"अवशेषांमध्ये असलेली भौगौलिक समानता ही इथल्या लोकांनी हजारो वर्षं त्सुनामी अनुभवल्याचं निदर्शक आहे," असं प्रा. जेम्स गॉफ सांगतात.

"अनेक वर्षांपूर्वी मृत्युमुखी पडलेला हा माणूस जगातील सर्वांत पहिल्या त्सुनामीचा बळी असल्याच्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निष्कर्षावर आम्ही आलो आहोत," असं त्यांनी सांगितलं.

'त्सुनामीच्या काही दिवस अगोदरच त्या व्यक्तीचं निधन झालं आणि त्याला दफन करण्यात आलं, ही देखील शक्यता असू शकते,' असं शास्त्रज्ञांनी म्हटलं आहे.

या अभ्यासासाठी किनारी भागातील गाळाचा, समुद्रातील सूक्ष्म जीवांचा अभ्यास करण्यात आला आणि त्याची तुलना करण्यात आली 1998 साली आलेल्या त्सुनामीनंतरच्या परिस्थितीशी.

1998 साली आलेल्या त्सुनामीमुळं दोन हजारपेक्षा जास्त लोख मृत्युमुखी पडले होते. या त्सुनामीनंतर समुद्रात सापडलेले सूक्ष्म जीव आणि त्या गाळातील सूक्ष्म जीवांशी साधर्म्य सांगणारे होते.

मानवनिर्मित वस्तूंचं वय ठरवण्यासाठी वापरण्यात येणारी 'रेडिओकार्बन  डेटिंग' पद्धतदेखील संशोधनादरम्यान वापरण्यात आली.

किनारपट्टीच्या क्षेत्रातील अन्य पुराशास्त्रीय शोधांचं पुनर्मूल्यांकन करायला हवे की नाही, असा प्रश्न या शोधावरून उपस्थित होत असल्याचं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे. 'PLOS One' जर्नलमध्ये या शोधाशी संबंधित निष्कर्ष प्रकाशित करण्यात आले आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


1965मधील हा प्रबंध केंब्रिज विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन प्रसिद्ध झाल्यानंतर जोरदार प्रतिसादामुळे वेबसाईट क्रॅश झाली होती.

हॉकिंग यांच्या प्रबंधासह त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील 22 वस्तूंचाही लिलाव christiesकडून करण्यात येणार आहे. हा प्रबंध त्याचाच एक भाग आहे.

यात हॉकिंग यांची व्हीलचेअर आणि अंगठ्यांचा ठसा असणाऱ्या एका पुस्तकाचा समावेश असेल.

"या लिलावामुळे लोकांना आमच्या वडिलांच्या विलक्षण आयुष्याचे स्मरण होत राहील," असं हॉकिंग यांची मुलगी ल्यूसीनं म्हटलं आहे.

हॉकिंग यांच्याशी संबंधित पदकं, पुरस्कार, शास्त्रीय निबंध आणि The Simpsons या मालिकेतील हॉकिंग यांच्या उपस्थितीविषयीच्या स्क्रीप्ट यांचा या 22 वस्तूंत समावेश असेल. 'Shoulders of Giants' या नावानं हा लिलाव होणार आहे.

हॉकिंग यांची व्हीलचेअर या लिलावातील सर्वांत शेवटची वस्तू असेल आणि या लिलावातून मिळालेली सर्व रक्कम Stephen Hawking Foundation आणि Motor Neurone Disease Associationकडे जमा करण्यात येणार आहे.

31 ऑक्टोबर ते 8 नोव्हेंबरदरम्यान या 22 वस्तूंसाठी ऑनलाईन बोली लागण्याची शक्यता आहे.

"आमच्या वडिलांच्या वैयक्तिक आणि ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

व्यावसायिक वस्तूंच्या मौल्यवान संग्रहाचं व्यवस्थापन करण्यासाठी  Christies आम्हाला मदत करत आहे,"  असं Ms Hawking  यांनी म्हटलं आहे.

"Acceptance in Lieu या प्रक्रियेद्वारे वडिलांचा संग्रह आम्ही देशाला अर्पण करू, हा त्यांच्या परंपरेचा आणि या देशाच्या वैज्ञानिक इतिहासाचा मोठा भाग आहे," असं आम्हाला वाटतं, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

स्टीफन यांचं मार्च महिन्यात वयाच्या 76व्या वर्षी निधन झालं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


1975 साली फेअर अँड लव्हली भारतीय बाजारात आली आणि उदारीकरणानंतर फेअरनेस क्रीम बनवणाऱ्या अनेक कंपन्यांनीही शिरकाव केला. इथे त्यांना मोठं मार्केट मिळालं.

पण गेल्या काही वर्षात गोरेपणा म्हणजेच सौंदर्य असं म्हणणं हा रंगभेद आहे, असा आवाज दृढ होऊ लागला. सौंदर्याचा गोरेपणाशी संबंध नाही आणि ते प्रत्येकाने जाणलं पाहिजे, यासाठीचे प्रयत्न सुरू झाले. त्यातच हा महत्त्वाचा निर्णय आला आहे.

याच विषयावर, अनेक उत्तम चित्रपटात सुरेख भूमिका बजावणारी राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरवण्यात आलेली अभिनेत्री उषा जाधव हिच्याशी बीबीसी मराठीने गप्पा मारल्या. उषा सांगते, "खरं सौंदर्य मनाचं असतं. मन सुंदर असेल तर ते सौंदर्य चेहऱ्यावरही झळकतं."

पाहा संपूर्ण मुलाखत -

हिंदुस्तान युनिलिव्हर कंपनीने 'फेअर अँड लव्हली' या क्रीमच्या नावातून फेअर शब्द काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबद्दल तुला काय वाटतं?

माझ्या डोक्यात पहिला विचार आला की 'फेअर अँड लव्हली'ने घेतलेला निर्णय खूपच 'फेअर' आहे. माझ्या आठवणी आहेत लहानपणीच्या, तेव्हा परवडतही नव्हतं. तरीही माझ्या बहिणी बाबांकडे हट्ट करून फेअर अँड लव्हली आणायच्या... वापरायच्या. काटकसरीन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े वापरायच्या. कारण काय तर गोरं व्हायचं आहे. त्यामुळे गेली वर्षानुवर्ष सुरू असलेल्या भेदभावाकडे बघता हा निर्णय खूप स्वागतार्ह आहे, असं मला वाटतं.

हा निर्णय सेलिब्रेट करण्याचं कारण नाही, पण तो अधोरेखित केला गेला पाहिजे.

गोरेपणाचं आकर्षण आपल्या संस्कृतीत, परंपरेतच आहे. पण एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीमुळे त्या आकर्षणाचं ऑब्सेसशन झालं आहे का? गोरेपणा म्हणजेच सौंदर्य हे खोलवर रुजवण्यात या इंडस्ट्रीचा हातभार आहे, असं वाटतं का?

हे आपल्या समाजातच आहे. लहानपणापासूनच आपण बघत आलोय, मी म्हणेन अनुभवत आलो आहोत की मुलगी जन्माला आली आणि ती सावळी असेल तर आईवडिलांची काळजी तिथूनच सुरू होते. तिच्या लग्नाचं काय होईल, याची काळजी तेव्हापासूनच सुरू होते.

विवाहसंस्था किंवा मॅट्रिमोनिअल साईट्सवरसुद्धा तुमचा रंग कोणता, असा एक कॉलम असतो. तुमचा वर्ण कसा आहे, गव्हाळ आहे की गोरा आहे, हे भरावं लागतं. मग फिल्म इंडस्ट्री यातून कशी सुटेल? कारण शेवटी हा समाजाचाच भाग आहे. जोवर समाजात बदल होत नाही सिनेमातही बदल दिसत नाही. सिनेमातला मी माझा स्वतःचा अनुभव सांगते. मी जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा सावळ्या रंगामुळे बरेच रिजेक्शन मिळालं, 'अरे हमें तो खूबसूरत लड़की चाहिए', असं म्हटलं जायचं.

मग खूबसूरतीची काय व्याख्या आहे तर गोरेपण. तुम्हाला अभिनय येत असो किंवा नसो. तुम्ही नाकी-डोळी दिसायला कसे आहात, हे बघितलं जात नव्हतं. 'हमे गोरे लोग चाहिए', असं ते होतं. त्यामुळे हे आहेच इंडस्ट्रीत. पण मी हेसुद्धा सांगेन की आता इंडस्ट्रीत नवीन दिग्दर्शक आलेत, येत आहेत ज्यांचा या सगळ्यांवर विश्वास नाही. त्यामुळे गोष्टी बदलत आहेत. हळूहळू ती प्रक्रिया सुरू आहे. पण अजूनही सुंदर असणं म्हणजे गोरं असणं, ही संकल्पना अजूनही आहे.

म्हणजे इंडस्ट्रीत गोरेपणावर कामं मिळतात?

गोऱ्या रंगाचा किती हव्यास आहे, याचं उदाहरण म्हणजे सिनेमांमध्ये किती परदेशी हिरॉइन्स दिसतात बघा. त्या मुख्य भूमिकेत दिसतात, यशस्वी आहेत, तथाकथित स्टार्स आहेत. पण त्यांना कोणत्या निकषावर काम देण्यात आलं? त्यांना आपली भाषा येते का? सुरुवातीला यायची का? नाही. त्या गोऱ्या आहेत, म्हणजे ब्युटीफुल आहेत. मग लगेच कामं मिळाली, मग लगेच शोज मिळाले. मग लगेच ते स्टार झालेत, म्हणजे आपण किती ऑबसेस्ड आहोत.

मला आणखी एक सांगायचं आहे की हल्ली असंही दिसतंय की मालिकांमध्ये गोऱ्या लोकांना कास्ट करून त्यांना सावळा मेकअप करून मग...


1984 साली दिल्लीमध्ये झालेल्या दंगलीत हजारो शिखांना ठार मारण्यात आलं, कलम 356चा दुरुपयोग करून लोकशाही मार्गानं निवडून आलेली सरकारं काँग्रेसनं बरखास्त केली, MGR, करुणानिधी. नंबुद्रीपाद, बादल यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांचा काँग्रेसने सतत अपमान केला. या सर्वांना काँग्रेस कसा न्याय देणार आहे? हे सर्व प्रकरण काँग्रेसला महागात पडणार आहे असं मोदी यांनी या योजनेबाबत बोलताना सांगितलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'दूरदर्शन' आणि राज्यसभा टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये आपल्या सरकारची बाजू मांडली. राज्यसभा टीव्हीचे एडिटर-इन-चिफ राहुल महाजन आणि अशोक श्रीवास्तव यांनी पंतप्रधान मोदी यांची मुलाखत घेतली.

यावेळेस मोदी यांनी काँग्रेसच्या काळात झालेल्या कर्जमाफीवरही टीका केली. त्यावेळेस देशात शेतकऱ्यांचे 6 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. मात्र काँग्रेसने केवळ 52 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती. त्यातही अनेक खोट्या लाभार्थ्यांना कर्जमाफीचा फायदा उठवला.

राफेलचा मुद्दा खोटा असल्याचं आता सिद्ध झालं आहे याचा पुनरुच्चार मोदी यांनी या मुलाखतीत केला. आपल्या वडिलांच्या काळातील बोफोर्सचं प्रकरण विस्मृतीत जावं य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ासाठी राफेलचा मुद्दा निर्माण केला गेला असा आरोप त्यांनी केला.

येत्या सरकारमध्ये आम्ही पाच वर्षं पूर्ण होण्याआधीच म्हणजे 2022 साली कामाचा हिशेब देणार आहोत. यावर्षी भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षं पूर्ण होणार आहेत. त्यानिमित्तानं आम्ही विविध क्षेत्रामध्ये विकासाची 75 पावलं टाकणार आहोत, असंही पंतप्रधानांनी सांगितलं.

पूर्वी जगभरामध्ये भारत एक दर्शकाची भूमिका पार पाडत होता. आता भारत या जागतिक राजकारणातील एक खेळाडू बनला आहे. आपला देश अनेक क्षेत्रांमध्ये नेतृत्व करत आहे. इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यामध्ये वितुष्ट आहे, परंतु भारताचे दोन्ही देशांशी चांगले संबंध आहेत, असं मोदी म्हणाले.

मध्य पूर्वेतील देश आणि इराण यांच्यामध्ये वितुष्ट आहे, पंरतु भारताचे या सर्व देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. आता भारत एका बाजूला राहू शकत नाही. जग आज एकमेकांशी जोडलं गेलं आहे. त्यात भारताला सहभागी व्हावं लागेल असं मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबाबत बोलताना सांगितलं.

विरोधक एकत्र आले तरी पराभूत करू

उत्तर प्रदेशात विरोधक एकत्र आले तरी आम्ही विजयी होऊ. कर्नाटक, महाराष्ट्र अशा राज्यांमध्ये विरोधक एकत्र आले तरी आम्ही त्यांना पराभूत करू. दक्षिण भारतातही आम्ही चांगल्या प्रकारे कामगिरी करू.

गेल्या निवडणुकीप्रमाणे या निवडणुकीतही गुजरातमध्ये सर्व 26 जागांवर भाजपाचा विजय होईल. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बँनर्जी यांनी सर्व लक्ष भाजपावर केंद्रीत केलं आहे.

याचाच अर्थ आमची ताकद तेथे वाढत आहे, असे मोदी म्हणाले. सरकारी संस्थांचा दुरुपयोग करतं असा तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस करत असलेला आरोप साफ चुकीचा आहे असंही मोदी यांनी सांगितलं.

'अजूनही लाट आहे'

आपल्याला प्रचाराच्यावेळेस आजही आमच्या बाजूने जनमताची लाट असलेली दिसून येते. सर्व सभांमध्ये जनसागर उसळतो. सामान्य माणसाला घर, गॅस, शिक्षण, वीज अशा विविध क्षेत्रामध्ये आमच्या सरकारने मदत केल्यामुळे हा परिणाम दिसून येतो, असं मोदी यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


1998 साली 'हम साथ साथ हैं' च्या चित्रिकरणाच्या वेळी घडलेल्या या प्रकरणात जोधपूर कोर्टाने सलमान खानला दोषी ठरवलं, मात्र सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे आणि नीलम यांची निर्दोष सुटका केली आहे.

दरम्यान, आज सलमानला झालेल्या शिक्षेविषयी आम्ही वाचकांना त्यांच्या प्रतिक्रिया विचारल्या होत्या.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

अनेकांनी कोर्टाचा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. तर काहींनी सलमानचं संजय दत्त तर होणार नाही ना? असा प्रश्न विचारला आहे.

"असं ग्राह्य धरलं की त्याने खरंच पाच वर्षं शिक्षा भोगली आणि तो बाहेर आला, तरी पाच वर्षांनी त्याचा "माज" उतरलेला नसेल ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे," असं मत सुशील कुमार बुरकुल यांनी व्यक्त केलं आहे. तसंच, "सलमान खान सोबतच्या जोडीदारांनाही शिक्षा होणं गरजेचं आहे, कारण नाही म्हटलं तरी सर्वांनीच काळवीटाचं मांस यथेच्छ चाखलं आहे," असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

"इथे किंचित चुकतोय का आपण? तो एक प्रसिद्ध नट असला तरी कायद्यापुढे सामान्य माणूसच आहे. आपण, म्हणजेच फक्त मीडिया नाही तर आपण सगळेच या गोष्टीला इतकं महत्त्व का देतो," असं प्रश्न सुवर्ण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा दामले यांनी विचारला आहे.

"त्याने गुन्हा केला, त्याची शिक्षा त्याला मिळाली. इतकं साधं गणित आहे. तसंच, या घटनेमुळे लोकांना वन्यजीव संरक्षण कायदा आणि वन्य प्राण्यांशी संबंधित असलेले इतर कायदे समजले का? तर नाही, सफारी करताना, झू पाहताना आपल्या कोणत्या वागणुकीमुळे आपल्याला शासन होऊ शकतं हे कळलं का? नाही," असंही त्यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे.

"20 वर्षांनंतर झालेल्या पाच वर्षाच्या शिक्षेत सलमान घरी किती आणि जेलमध्ये किती काळ राहतो, हे पुढे पहायला मिळेलच," असं मत रोहीत गवाळे यांनी व्यक्त केलं आहे.

काळवीट प्रकरणात सलमानला झालेली शिक्षा योग्यच आहे, असं मत हर्षल जाधव यांनी व्यक्त केलं आहे. परंतु ज्याप्रकारे मुक्या प्राण्यांच्या हत्येमध्ये सलमानला शिक्षा झाली त्याचप्रकारे "हिट अँड रन" प्रकरणातही शिक्षा झाली असती तर अजून आनंद झाला असता, असं ही त्यांनी पुढे नमूद केलं आहे.

तुषार व्हनकटे यांनी "एक तर या शिक्षेची नीट अंमलबजावणी होणार का? की सुट्टी घेऊन सलमान सतत बाहेर येणार?" असा शंका उपस्थित केली आहे. तसंच, "हिट अँड रन केसमध्ये कोणीच कसं सापडलं नाही? गाडी auto drive होती का?" असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे.

"काळवीट शिकार प्रकरणी "टायगर" दोषी, तैमुरचे पप्पा आणि तीन आत्त्या निर्दोष मुक्त! जंगलात उत्साही वातावरण," अशी मिश्किल प्रतिक्रिया प्रदीप पाटील यांनी दिली आहे.

"साखळदंड हत्तीचं जितकं नुकसान करू शकत नाही त्याहीपेक्षा कित्येक पटीने एक बारीकशी मुंगी महागात पडते. त्याने सशर्त माफी मागितली असती तर गोष्टी सोप्या झाल्या असत्या. दोन काळविटांच्या बदल्यात तो दोनशे काळविटांची काळजी सहज घेऊ शकतो पण इगोमुळे सोपा मार्ग अवघड केला," असं मत गौरी चौधरी यांनी व्यक्त केलं आहे.

तर "दंड लावून सोडून द्या किंवा त्या बदल्यात हजार काळविटांच्या पालन पोषणाची शिक्षा द्यायला पाहिजे," असा सल्ला विजय कांबळे यांनी दिला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


2 वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

लाहोरमधील दहशतवादविरोधी विशेष पथकानं लाहोर आणि गुजरांवाला इथे दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यांसाठी हाफिझ सईदला साडेपाच वर्षांची शिक्षा आणि 15 हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.

हाफिझ सईद हा 2008 च्या मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाईंड होता असा दावा अमेरिका आणि भारताने केला आहे. सईद पाकिस्तानातील एक कट्टरवादी म्हणून ओळखला जातो. त्याच्या जमात-उद-दावाचा संघटनेवर बंदी घालण्यात आली होती.

पाकिस्तानमधील इम्रान खान सरकारनं जमात-उद-दावावर केवळ बंदीच घातली नाही, तर त्यांच्या 'फलाह-ए-इन्सानियत' म्हणजे धर्मादाय निधीवरही निर्बंध लादले होते. 'फलाह-ए-इन्सानियत'च्या अँब्युलन्स जप्त करण्यात आल्या होत्या तसंच मोफत वैद्यकीय मदतीची केंद्रंही बंद करण्यात आली होती.

बीबीसी प्रतिनिधी जुलग पुरोहित यांचे विश्लेषण

हाफिझ सईदला पाकिस्तानच्या न्यायालयानं दोन वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये साडेपाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. पण त्यातला पहिला मुद्दा पाकिस्तानसाठी कळीचा आहे.

फायनान्शिअल टास्क फोर्सने पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकू नये यादृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. पु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ढच्या आठवड्यात टास्क फोर्सची बैठक होत आहे. अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातले संबंध चांगले आहेत. गेल्या वर्षभरात दोन्ही देशांचे प्रमुख एकमेकांना भेटले. दोन्ही देशांच्या लष्कराचे संबंधही सुधारत आहेत. गेल्या वर्षी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना भेटण्यापूर्वी सईदला गुजरांवाला न्यायालयाच्या काऊंटर टेररिझम डिपार्टमेंटने अटक केली होती. या कारवाईकरता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पाकिस्तानची पाठ थोपटली होती. सईदवर कारवाई व्हावी,  यासाठी त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर दबाव टाकण्यात आला होता.

दुसरा मुद्दा भारतासाठी महत्त्वाचा आहे.

भारतासाठी सईद महत्त्वाचा आहे. 2008 मध्ये मुंबईवर झालेल्या हल्ल्याचा तो मास्टरमाईंड आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान कागदपत्रांची देवाणघेवाणही झाली आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांना खतपाणी घालणाऱ्या गटाविरोधात खंबीर, भक्कम आणि अधिकृत कारवाई व्हावी तसंच पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांचं समूळ उच्चाटन व्हावं असं भारताला वाटतं. पाकिस्तानच्या कारवाईकडे भारताचं बारीक लक्ष असेल.

फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सनं काळ्या यादीत टाकू नये, यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचं तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आलं आहे. पाकिस्तानी सरकारनं कट्टरतावादी संघटनांना मिळणाऱ्या फंडिंगबद्दल काय कारवाई केली आहे, याचा आढावा फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सकडून पुढील आठवड्यात घेण्यात येणार होता.

2014 साली अमेरिकेनं हाफिझ सईदची संघटना जमात-उद-दावावर आर्थिक निर्बंध लादले होते. अमेरिकेनं जमात-उत-दावाचा समावेश दहशतवादी संघटनांच्या यादीतही केला होता. हाफिझ सईदची माहिती देणाऱ्यांना अमेरिकेकडून 1 दशलक्ष डॉलर्सचं बक्षीसही जाहीर करण्यात आलं होतं.

पाकिस्तानात न्यायालयातून बाहेर पडताना हाफीज सईद.

जमात-उद-दावासह सर्व कट्टरतावादी संघटनांची खाती संयुक्त राष्ट्रांनी गोठविली असल्याचं पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं जानेवारी 2015 मध्ये जाहीर केलं होतं.

हाफिझ सईद आणि त्याचा साथीदार जफर इक्बालवर कट्टरतावादासाठी आर्थिक मदत म्हणजेच बेकायदेशीर फंडिंग करण्याचा आरोप आहे.

हाफिझ मोहम्मद सईद सध्या अटकेत आहे आणि न्यायालयीन कोठडीत आहे. अटक करण्यापूर्वी हाफिझ सईदला अनेक महिने नजरकैदेतही ठेवण्यात आलं होतं.

वर्षभरापूर्वी हाफिझ सईदला अटक

पाकिस्तानमधील पंजाबची राजधानी लाहौरमधील कट्टरतावाद...


20 जुलै 1969रोजी चंद्रावर पहिल्यांदा उतरल्यानंतरचे नील आर्मस्ट्राँग यांचे हे उद्गार. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने 50 वर्षांपूर्वी गाठलेल्या मोठ्या ध्येयाला उद्देश्यून हे वाक्य होतं.

पण ही एक अशीही गोष्ट होती जिचा परिणाम आपल्या रोजच्या आयुष्यावर झाला.

आजच्या मूल्यांमध्ये मोजायचं झालं तर या अपोलो प्रोग्रामचा खर्च होता सुमारे 200 बिलियन डॉलर्स. पण याच अपोलो कार्यक्रमामुळे असे काही बदल झाले जे आपल्या कधी लक्षातही आले नाहीत.

वायरींच्या गुंत्यात न अडकता साफसफाई करणं सोपं झालं

अपोलो उड्डाणांच्या आधीही कॉर्डलेस उपकरणं (वायर नसलेली) अस्तित्त्वात होती. पण त्यांचा खरा विकास झाला तो अपोलो उड्डणांनंतरच.

ब्लॅक अॅंड डेकर या साहित्य तयार करणाऱ्या अमेरिकन कंपनीने वायर नसलेलं ड्रिल मशीन 1961मध्ये बाजारात आणलं. पण याच कंपनीने नासाला चंद्रावरून नमुने गोळा करण्यासाठी खास ड्रिल मशीन पुरवलं होतं.

हे मशीन त्याचं इंजिन आणि बॅटरीज विकसित करण्यासाठी लागलेल्या माहितीच्या आधारे ब्लॅक अॅंड डेकरने बाजारात अप्लायन्सेसची एक नवी रेंज 1979मध्ये आणली. यामध्येच जगातल्या पहिल्या कॉर्डलेस कमर्शियल व्हॅक्युम क्लिनरच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाही समावेश होता. 30 वर्षांमध्ये एकूण 150 दशलक्ष 'डस्टबस्टर्स' विकले गेले.

वेळ मोजण्याच्या पद्धती सुधारल्या

चंद्रावर उतरण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अचूकपणा सगळ्यांत जास्त महत्त्वाचा होता. सेंकदाच्या काही अंशांच्या कालावधीची जरी गडबड झाली असती तरी तो चांद्रवीरांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न ठरला असता.

म्हणूनच मग या मिशनवर लक्ष ठेवण्यासाठी नासाला अचूक घड्याळांची गरज होती. यासाठी अत्याधुनिक 'क्वार्टझ क्लॉक्स' तयार करण्यात आली.

पण गमतीची गोष्ट म्हणजे महत्त्वाचं काम या घड्याळ्यांनी करूनही प्रसिद्धी मिळाली ती अपोलो मिशनदरम्यान नील आर्मस्ट्राँग आणि त्यांच्यासोबत चंद्रावर उतरणाऱ्या बझ ऑल्ड्रिन यांनी लावलेल्या 'जुन्या पद्धतीच्या' मेकॅनिकल घड्याळांना.

 आपल्याला पिण्याचं अधिक स्वच्छ पाणी मिळालं.

अपोलो अंतराळयानामध्ये तेव्हा वापरण्यात आलेलं पाणी शुद्ध करण्याचं तंत्रज्ञान आता अनेक पद्धतींनी वापरलं जातं. पाण्यातला बॅक्टेरिया, व्हायरस आणि अल्गी मारण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर होतो.

या अपोलो कार्यक्रमातूनच क्लोरिन-मुक्त टेक्नॉलॉजी वापरण्यास सुरुवात झाली. जगभरात अजूनही ही पद्धत मोठ्या प्रमाणावर स्विमिंग पूल्स आणि पाण्याच्या कारंजांसाठी वापरली जाते.

स्पेससूट्मुळे आपल्याला अधिक टिकाऊ पादत्राणं मिळाली.

अपोलो 11 मधील चांद्रवीरांचं चंद्रावर चालताना संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने 1965मध्ये स्पेससूट तयार करण्यात आला होता. आताच्या घडीलाही अंतराळवीर घालत असलेल्या स्पेससूटचं डिझाईन 1965च्या याच मूळ डिझाईनवर आधारित आहे.

पण या टेक्नॉलॉजीचा फायदा शूज तयार करण्यासाठीही झाला. गेल्या काही दशकांमध्ये अधिक फ्लेक्झिबल, अधिक मजबूत आणि पायाला हिसके बसू न देणारे बूट बाजारात आलेले आहेत.

फायर रेझिस्टंट कपडे

1967मध्ये ट्रेनिंग दरम्यान अपोलो 1 यान आगीत भस्मसात झालं. यामध्ये 3 अंतराळवीरांचा बळी गेला आणि यानंतर अमेरिकेचा अवकाश कार्यक्रम मागे पडला.

पण यामुळेच नासाने अशा नव्या प्रकारच्या कापडाची निर्मिती केली जे फायर रेझिस्टंट (आगीमध्येही टिकाव धरणारं) होतं. आता जगभर या कापडाचा वापर सर्रास होतो.

अवकाशात जाणाऱ्या अंतराळवीरांना थंड ठेवण्यासाठी जी पद्धत वापरण्यात येते त्याचाही फायदा सर्वसामान्यांना होतो. मल्टिपल स्क्लेरोसिसच्या पेशंट्पासून ते घोड्यांच्या शरीराचं तापमान कायम राखण्यासाठी ही पद्धत वापरली जाते.

आयुष्य वाचवणाऱ्या हदयरोग...


2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर सिन्हा नाराज झाले होते. या नाराजीतूनच त्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला होता.

सिन्हा यांचे चिरंजीव जयंत सिन्हा अजूनही भाजपमध्येच आहेत. झारखंडमधल्या हजारीबाग मतदारसंघाचे ते खासदार आहेत. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांना मंत्रीपदही देण्यात आलं होतं. मात्र असलं तरी यशवंत सिन्हा सातत्याने पंतप्रधान मोदींवर टीका करत आहेत.

यशवंत सिन्हा 1960मध्ये आयएएससाठी निवडले गेले. देशभरातून त्यांचा बारावा क्रमांक आला होता. आरा आणि पटणा याठिकाणी काम केल्यानंतर त्यांची संथाल परगण्यात डेप्युटी कमिशनर म्हणून नियुक्ती झाली.

यशवंत यांनी 2009 मध्ये निवडणूक जिंकली. 2014मध्ये त्यांना तिकीट देण्यात आलं नाही. तेव्हापासून नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्यातलं अंतर वाढत गेलं. 2018मध्ये पक्षासाठी 21वर्ष काम केल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला.

त्यावेळी यशवंत सिन्हा म्हणाले होते, नरेंद्र मोदी यांच्या नावाचा पंतप्रधानसाठी विचार होईल याची मी कल्पना केली होती. मात्र2014 निवडणुका येईपर्यंत त्यांच्याबरोबर काम करता येणार नाही हे माझ्या लक्षात आलं. त्यामुळे मीच निवडणूक न लढवण्याचा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निर्णय घेतला.

यशवंत सिन्हा यांना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पार्श्वभूमी नव्हती. आयएएस अर्थात प्रशासकीय अधिकारी म्हणून 24 वर्ष काम केल्यानंतर त्यांनी 1984मध्ये राजकारणात प्रवेश केला. 1990मध्ये ते चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते.

अर्थशास्त्र किंवा अर्थकारण यामध्ये विशेष आवड नसल्याचं खुद्द यशवंत यांनीच प्रांजळपणे सांगितलं होतं. कन्फेशन्स ऑफ अ स्वदेशी रिफॉर्मर या पुस्तकात यशवंत यांनी लिहिलं होतं की त्यांनी बारावीपर्यंत अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


2014 मध्ये मात्र भाजपला 282 जागा मिळाल्या होत्या आणि NDAला 336 जागा मिळल्या होत्या. यावेळी NDAला तेवढ्या जागा मिळू शकतील, असा अंदाज फक्त अॅक्सिस या संस्थेने इंडिया टुडेसाठी केलेल्या सर्व्हेत व्यक्त केला आहे. NDAला 339-365 जागा मिळू शकतील, असा अंदाज अॅक्सिसने व्यक्त केला आहे.

न्यूज एक्स आणि एबीपीनं त्यांच्या सर्व्हेत NDAला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही असं भाकित वर्तवलं आहे. न्यूज एक्सनं एनडीएला 242 जागा मिळतील असं म्हटलं आहे. तर एबीपीनं 267 जागा NDAला मिळतील असं भाकित वर्तवलं आहे. या दोन्ही वृत्तवाहिन्यांच्या सर्व्हेनुसार NDAला सत्ता स्थापनेसाठी 15 ते 30 जाग कमी पडू शकतात.

सर्व एक्झिट पोल्सचं सखोल विश्लेषण तुम्ही इथं पाहू शकता.

महाराष्ट्रात पुन्हा युतीची सरशी होण्याची शक्यता

महाराष्ट्रातल्या आकड्यांवर एक नजर टाकली तर भाजप आणि शिवसेनेला मिळून 34 जागा मिळतील असं बऱ्यापैकी सर्वच संस्थांना वाटत आहे.

एबीपी-नील्सनच्या सर्व्हेनुसार भाजपला आणि शिवसेनेला 17 तर काँग्रेसला 4, राष्ट्रवादीला 9 तर इतरांना एक जागा मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.

तसंच साम सकाळच्या भाकितानुसार भाजपला 19, श... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िवसेनेला 10, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला 8 तसंच इतर पक्षांना 3 जागा मिळतील.

सकाळच्याच सर्वेक्षणातील ज्या 3 जागा इतर पक्षांसाठी दाखवण्यात आल्या आहेत, त्या वंचित बहुजन आघाडी किंवा नारायण राणे यांच्या स्वाभिमान पक्षाला जातात का, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.

यूपीमध्ये भाजपच्या जागा कमी

उत्तर प्रदेशात भाजपच्या जागा मात्र यंदा कमी होतील असं सर्वच संस्थांच्या सर्वेक्षणात दिसून आलं आहे. 2014 मध्ये भाजपला 71 जागा मिळाल्या होत्या. यंदा मात्र हा आकडा 60 पुढे जाताना दिसत नाही आहे. एबीपी नेल्सनच्या सर्व्हेत तर भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना 22 जागा मिळतील असी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

यूपीमध्ये भाजपनं अपना दल आणि निषाद पार्टी सारख्या छोट्या पक्षांना बरोबर घेतलं आहे.

बसप, सपा आणि राष्ट्रीय लोकदलानं केलेली महाआघाडी मात्र यंदा यूपीत भाव खाऊन जाईल असं चित्र एक्झिट पोलच्या आकड्यांवरून दिसत आहे.

एक्झिट पोलवर विश्वास नाही - ममता बँनर्जी

बंगालच्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ट्वीट करून एक्झिट पोलवर त्यांचा विश्वास नसल्याचं म्हटलं आहे. तसंच या एक्झिट पोलची चर्चा करून त्यांचा ईव्हीएममध्ये छेडछाड किंवा त्या बदलण्याचा प्लॅन आहे, अशावेळी विरोधीपक्षांनी एकत्र राहण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाला तोटा होताना दिसून येत आहे. 2014 मध्ये त्यांच्या पक्षाला इथं 42 पैकी 34 जागा मिळाल्या होत्या, पण यंदा मात्र 25च्या आसपास जागांवर समाधान मानावं लागण्याची शक्यता आहे.

भाजपची मात्र पश्चिम बंगालमध्ये सरशी होताना सर्वच सर्वेक्षणातून दिसून येत आहे. 2 वरून भाजप इथं किमान 10 जागांपर्यत मजल मारू शकते अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

तर काँग्रेसला 2 जागांवर तोटा होऊ शकतो जवळपास सर्वंच सर्व्हेंमध्ये काँग्रेसला 2 जागा मिळू शकतील असं सांगण्यात येत आहे. काँग्रेसला बंगालमध्ये गेल्यावेळी 4 जागा मिळाल्या होत्या.

मध्य प्रदेश

एबीपी आणि नेल्सन यांच्यानुसार मध्य प्रदेशात 29 जागांपैकी 24 जागा भाजपला मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे तर काँग्रेसला 5 जागा मिळण्याचं अनुमान आहे.

कर्नाटक

टाईम्स नाऊ-व्हीएमआरनुसार कर्नाटकमध्ये एनडीएला 21 तर काँग्रेसला 7 जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवली गेली आहे. माय-एक्सिसनुसार भाजपला 23 तर यूपीएला 4 तर अन्य पक्षांना एक जागा मिळू शकते....


2016 मध्ये घेण्यात आलेल्या जनमत चाचणीच्या निकालांचा सन्मान करण्यासाठी राजीनामा देत असल्याचं मे यांनी म्हटलं होतं. ब्रेक्झिटची प्रक्रिया पूर्ण करू न शकल्याचं अतीव दु:ख झाल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

नवीन पंतप्रधानांनी ब्रेक्झिट प्रक्रियेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणं देशाच्या हिताचं आहे, असं त्या म्हणाल्या.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

नवीन पंतप्रधान नियुक्त होईपर्यंत त्या काळजीवाहू पंतप्रधान असतील. त्यामुळे मे यांच्यानंतर पंतप्रधानपदासाठी दावेदार कोण, यासाठी वेगवेगळी नावं पुढे येत आहेत.

पण हे पद जितकं प्रतिष्ठेचं आहे, तितकंच डोकेदुखीचंही ठरू शकतं, हे 2016मध्ये झालेल्या ब्रेक्झिट सार्वमतानंतर स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे अनेक चर्चा रंगू लागल्या आहे.

ब्रिटनचे बारा खासदार पंतप्रधान होण्याच्या शर्यतीत आहेत. यापैकी पाच नावं प्रामुख्याने चर्चेत आहेत - परराष्ट्र मंत्री जेरेमी हंट, माजी परराष्ट्र मंत्री बोरिस जॉन्सन, आरोग्य मंत्री मॅट हॅनॉक, रोरी स्टुअर्ट आणि एस्टर मॅके.

पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराला ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावर इतर खासदारांची सहमती मिळवण्यासाठी आणखी कसोशीने प्रयत्न करावे लागतील, असं मॅ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ट हॅनॉक यांनी म्हटलं आहे.

मॅट हॅनॉक

थेरेसा मे यांच्या राजीनाम्यासह सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी लेबर (मजूर) पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांच्यासह अन्य नेत्यांनी केली आहे.

तातडीने सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, असं हॅनॉक यांनी आपली उमेदवारी जाहीर करताना म्हटलं आहे. "सार्वत्रिक निवडणुका घेऊन ब्रेक्झिटचा प्रश्न सुटणार नाही, उलट निवडणुका घेणं ब्रिटनसाठी भयावह असेल. विद्यमान खासदारांशी चर्चा करून ब्रेक्झिटप्रश्नी तोडगा काढू," असं हॅनॉक यांनी सांगितलं.

'बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वामध्ये काम करणार नाही'

"ब्रेक्झिटप्रश्नी बोरिस जॉन्सन यांची भूमिका योग्य नाही, त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वात काम करणार नाही," असं रोरी स्टुअर्ट यांनी स्पष्ट केलं आहे. सर्व नेते, खासदार आणि मंत्री यांनी ब्रेक्झिटप्रश्नी खरं बोलण्याची आवश्यकता आहे, असं स्टुअर्ट यांचं मत आहे.

स्टुअर्ट पुढे म्हणाले, "असं बोलताना मला कसंतरीच वाटतंय, परंतु बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वात मी काम करणार नाही. बोरिस यांच्या भूमिका अनेकदा पटणाऱ्या नसतात. काही दिवसांपूर्वीच मी त्यांच्याशी चर्चा केली होती, त्यावेळी ते म्हणाले होते की कोणत्याही कराराविना युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडू. मात्र आता ते याच्या अगदी उलट बोलत आहेत. त्यांचं अलीकडचं वक्तव्य तर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला धुळीस मिळवून देईल.

बोरिस जॉन्सन यांनी 2016 मध्ये युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याविषयीच्या सार्वमतावेळी LEAVE गट अर्थात युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या चळवळीचं नेतृत्व केलं होतं.

सत्ता हातात आल्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये करारवर स्वाक्षरी करत किंवा कराराविना युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडू, असं जॉन्सन यांनी म्हटलं आहे.

ब्रेक्झिटची प्रक्रिया पूर्ण करणं युरोपियन युनियनचं प्राधान्य आहे, असं युरोपियन कमिशन जो क्लॉ यंकर यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


2016 मध्ये पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातून अटक करण्यात आलेले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पाकिस्तानच्या तुरुंगात कैद आहेत. हेरगिरी आणि पाकिस्तानविरुद्ध दहशतवादी कटात सामील असण्याच्या आरोपांखाली पाकिस्तानच्या न्यायालयाने जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.

जाधव यांचा खटला निष्पक्ष चाललाच नाही, असा आरोप करत भारताने त्यांच्या सुटकेसाठी हेग इथल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यानंतर सोमवारपासून ही चार-दिवसीय सुनावणी सुरू आहे. सध्या पुलवामा हल्ल्यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंध अधिकच ताणलेले आहेत.

भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांनी भारताची बाजू मांडली. आंतरराष्ट्रीय सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी साळवे यांनी जाधव यांची फाशीची शिक्षा माफ करावी आणि त्यांना तत्काळ सोडवावं, अशी मागणी केली.

"पाकिस्तानकडे जाधव यांच्याविरोधात बळजबरीने तयार केलेल्या पुराव्यांशिवाय काहीही नाही," असं भारताचं म्हणणं आहे.

"आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातल्या चौकशीपासून वाचण्यासाठी पाकिस्तान कुलभूषण जाधव यांचा वापर करत आहे. देशातल्या कायद्याचं कारण देऊन पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच उल्लंघन कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ू शकत नाही," असंही साळवे म्हणाले.

मुंबई हल्ला आणि कसाबचा उल्लेख

"कुलभूषण जाधव प्रकरणातली सुनावणी पाकिस्ताननं 4-5 महिन्यांत पूर्ण केली. मग मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात 150 लोकांचा मृत्यू झाला त्याचं काय झालं?" असा सवाल हरीश साळवे यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात विचारला.

भारताच्या सुप्रीम कोर्टानं अजमल कसाबबाबत दिलेल्या निकालाचाही साळवे यांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले, "कसाब प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं फाशीची शिक्षा सुनावताना भारतातल्या कनिष्ठ न्यायलयात दिलेल्या साक्षींचीही चौकशी केली. याला म्हणतात पूर्ण न्यायदान."

दुसऱ्या बाजूला भारताच्या दाव्याला उत्तर देताना, जाधव यांच्य सुटकेची भारताची मागणी 'अजब' आहे, असं म्हटलं आहे.

पाकिस्तानच्या असभ्य भाषेवर भारताचा आक्षेप

पाकिस्तान त्यांची बाजू मांडताना वारंवार shameless (निर्लज्ज), nonsense (मूर्खपणा), digraceful (लज्जास्पद) अशा शब्दांचा वापर केला. यावर भारतानं तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

"आंतरराष्ट्रीय न्यायलयात पाकिस्तानने केलेल्या अपमानास्पद भाषेवर भारत तीव्र आक्षेप नोंदवत आहे. भारताची संस्कृती त्यांना त्याच्याच भाषेत उत्तर देण्याची मुभा देत नाही."

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय न्यायलायतली ही सुनावणी एक दिवसासाठी स्थगित करण्यात आली आहे. कुलभूषण जाधव प्रकरणातला आंतरराष्ट्रीय न्यायलयातला निकाल या वर्षी मे-जूनच्या दरम्यान येणं अपेक्षित आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


2016मध्ये 7 वर्षांच्या मुर्तजा अहमदीचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यामध्ये त्याने मेस्सीच्या जर्सीसारखी दिसणारी एक प्लास्टिक बॅग टी-शर्ट म्हणून घातली होती.

त्यानंतर कतारमध्ये मुर्तजाला त्याचा हिरो मेस्सीला भेटण्याची संधी मिळाली होती.

मुर्तजा आणि त्याचे आई-वडील हे गजनी प्रांताच्या दक्षिण-पूर्व भागात राहत होते. यावेळी तालिबानने हल्ला केल्यानंतर त्याच्या परिवाराला घर सोडून काबूल गाठावं लागलं होतं.

2016 मुर्तजाने मेस्सीच्या जर्सीसारखी दिसणारी एक प्लास्टिक बॅग टी-शर्ट म्हणून घातली होती.

2016ला पाकिस्तानात घेतला होता आश्रय

मुर्तजाच्या कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे की त्यांना अफगाणिस्तानातील त्यांचं घर सोडावं लागलं आहे. त्याचं असं मत आहे की त्यांना तालिबानकडून सतत धमक्या येतात.

यापूर्वी 2016मध्ये मुर्तजा प्रकाशझोतात आल्यानंतर तालिबानने धमक्या द्यायला सुरुवात केली. त्यानंतर घर सोडून पाकिस्तानात आश्रय घ्यावा लागला होता.

2016मध्ये तालिबानच्या धमक्यानंतर मुर्तजाला घर सोडून पाकिस्तानमध्ये जावं लागलं होतं.

पण, पुरेसे पैसे न उरल्यामुळे त्यांना काही दिवसातच परत मायदेशी परतावं लागल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं, अशी माहिती AFP या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

प्लास्टिकच्या त्या जर्सीनं आयुष्य बदललं

मुर्तजा त्यावेळी केवळ 5 वर्षांचा होता. त्याने निळ्या-पांढऱ्या पट्ट्याची प्लास्टिकची पिशवी जर्सी म्हणून घालून फुटबॉल खेळत होता.

तो प्लास्टिकचा टी-शर्ट अर्जेंटीनाच्या नॅशनल फुटबॉल टीमच्या जर्सीसारखा दिसत होता. मेस्सी हा त्या टीमचा कॅप्टन आहे. त्या शर्टवर पुढच्या बाजूने मार्करने 10 नंबर लिहिलं होतं.

प्लास्टिकचा टी-शर्ट घातलेला मुर्तजाचा तो फोटो बघता-बघता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. मेस्सीने तो फोटो पाहिल्यावर मुर्तजासाठी एक गिफ्ट पाठवलं. त्यामध्ये मेस्सीने सही केलेली 10 नंबरची जर्सी होती.

पुढं मेस्सीला भेटण्याचं मुर्तजाला आमंत्रणही मिळालं. 2016मध्ये मेसी कतारची राजधानी दोहा येथे फुटबॉल मॅच खेळण्यासाठी आला होता.

मुर्तजाने मैदानात जाऊन त्याच्या हिरोची भेट घेतली. ती एक भावनिक क्षण होता.

तालिबानची भीती

जग भलंही मुर्तजाला 'छोटा मेस्सी' या नावाने ओळखत असेल पण या प्रसिद्धीनंतर त्याला अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे, असं त्याच्या कुटुंबाचं म्हणणं आहे.

"स्थानिक गुंड आम्हाला सारखं बोलावतात. तुम्ही आता श्रीमंत झाला आहात असं म्हणत खंडणीची मागणी करतात. मुलाला पळवून नेण्याची धमकी देतात," असं मुर्तजाची आई शफिका यांनी AFPला सांगितलं.

घरातून पळ काढताना सोबत काहीच घेता आलेलं नाही, असं त्या सांगतात. मध्यरात्री बंदुकींच्या गोळ्यांचा आवाज एकू येताच घरातून पळून जावं लागलं. त्यावेळी मेस्सीने गिफ्ट केलेली जर्सीही घेता आली नाही असं त्या सांगतात.

मुर्तजाचं कुटुंब हे हजारा समुदायाशी निगडित आहे. त्यामुळे ते सुन्नी बहूल तालिबानच्या निशाण्यावर आहेत.

तालिबानच्या भीतीने मुर्तजाला गेल्या 2 वर्षांपासून शाळेला पाठवलेलं नाही, त्याला इतर मुलांसारखं बाहेर खेळायलाही पाठवता येत नाही, असं त्याचा मोठा भाऊ हुमायूने एका वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


2016मध्ये राजा भूमिबोल अद्युल्यदेज यांच्या निधनानंतर महा वाजिरालाँगकोन यांना राजपद बहाल करण्यात आलं होतं. शनिवारी त्यांच्या राज्याभिषेकाची सुरुवात होण्यापूर्वी त्यांच्या या विवाहाच्या घोषणेमुळे थायलंडमध्ये आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.

66 वर्षांचे नियोजित राजा वाजिरालाँगकोन यांचं यापूर्वी तीन वेळा लग्न होऊन तीन घटस्फोट झाले आहेत. त्यांना 7 अपत्य आहेत.

"वाजिरालाँगकोन यांनी सुथिदा यांच्याशी लग्न करायचं ठरवलंय. यापुढे त्याही राणी असतील आणि शाही परिवाराचा एक भाग असतील," असं शाही परिवारानं प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

सुथिदा या वाजिरालाँगकोन यांच्यासोबत अनेक वर्षांपासून आहेत. हे दोघं अनेकदा सार्वजनिकरीत्या सोबत दिसले आहेत, पण त्यांच्या नात्याविषयी अधिकृत घोषणा झालेली नव्हती.

बुधवारी रात्री उशिरा थाय टीव्हीवर लग्नसमारंभाची काही क्षणचित्रं दाखवण्यात आली. त्यात शाही कुटुंबातील इतर सदस्य आणि सल्लागार उपस्थित होते.

राणी सुथिदा यांच्या डोक्यावर राजा पवित्र पाणी ओतताना दिसत आहेत. यानंतर या जोडप्यानं विवाहाची नोंदणी केली. परंपरा म्हणून राणीला आणि इतरांना यावेळी राजासमोर सजवण्यात आलं होतं.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

थाय एयरवेजच्या माजी फ्लाईट अटेंडंट सुथिदा तिजाई यांना राजानं 2014 मध्ये त्यांच्या सुरक्षारक्षक विभागाची उपप्रमुख म्हणून नेमलं होतं. डिसेंबर 2016मध्ये राजाने त्यांना लष्करात जनरल म्हणून नियुक्त केलं.

यापूर्वीचे राजा भूमिबोल अद्युल्यदेज यांनी 70 वर्षं थायलंडवर राज्य केलं. 2016मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला तेव्हा ते जगातील सर्वांत जास्त काळ राज्य केलेले राजा होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


2019 लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे सुनील मेंढे तर राष्ट्रवादीकडून नाना पंचबुद्धे रिंगणात आहेत. या दोघातच थेट लढत होईल असं म्हणत असताना भाजप नेते डॉ. खुशाल बोपचे यांनी बंडखोरी करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि नंतर त्यांनी अर्ज परत घेतला.

शिवसेना माजी जिल्हाप्रमुख आणि काही महिन्यांपूर्वीच भाजपमध्ये दाखल झालेले बंडखोर नेते राजेंद्र पटले अद्यापही रिंगणात आहेत. त्यामुळे लढत रंगतदार होईल असं बोललं जात आहे. ही लढत कशी होईल हे पाहण्याआधी आपण या मतदारसंघाचा इतिहास जाणून घेऊ या.

मतदारसंघाचा इतिहास

1952च्या निवडणुकांवेळी हा मतदारसंघ अस्तित्वात आला. आतापर्यंत एकूण 17 खासदार या मतदारसंघाने लोकसभेत पाठवले आहेत. त्यापैकी 13 खासदार हे काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीचे आहेत. तर उरलेले चार खासदार भाजपकडून निवडून आले होते.

1954मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पोटनिवडणुकीसाठी याच मतदारसंघातून उभे राहिले. त्यात त्यांचा पराभव झाला होता. 1999मध्ये चुन्नीलाल ठाकूर यांनी श्रीकांत जिचकार यांना तर 2014 मध्ये नाना पटोलेंनी प्रफुल पटेलांना पराभूत केलं होतं. त्यामुळे या मतदारसंघाला दिग्गजांना पराभूत करणारा मतदारसंघही म्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णतात, असं दैनिक लोकमतचे जिल्हा प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर मुंदे सांगतात.

नाना पटोले याच मतदारसंघातून लोकसभेवर गेले होते.

2014 मध्ये नाना पटोले यांनी मोदींची काही धोरणं पटत नाहीत, असं म्हणत राजीनामा दिला आणि ते काँग्रेसमध्ये गेले.

यावेळी ते नागपूरमधून गडकरी यांच्याविरोधात निवडणूक लढवत आहेत. बोपचे हे देखील 1989मध्ये भाजपच्याच तिकिटावर निवडून आले होते. आता त्यांनी बंडखोरी करत भाजपविरोधातच दंड थोपटले आहेत.

नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर या ठिकाणी पोटनिवडणूक झाली होती. तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मधुकर कुकडे विजयी झाले होते. यावेळी त्यांना तिकीट मिळालं नाही तर नाना पंचबुद्धेंना तिकीट देण्यात आलं आहे.

मुख्य उमेदवार कोण आहेत?

भाजपकडून सुनील मेंढे रिंगणात  आहेत. ते भंडाऱ्याचे नगराध्यक्ष आहेत. ते व्यवसायाने बिल्डर आहेत. तसंच संघाचे कार्यकर्ते म्हणून त्यांची या भागात ओळख आहे.

राष्ट्रवादीकडून नाना पंचबुद्धे उभे आहेत. नाना पंचबुद्धे हे माजी आमदार आणि माजी शिक्षण मंत्री होते. त्यांच्याकडे कामाचा अनुभव आहे आणि या मतदारसंघात 'हेवीवेट' समजल्या जाणाऱ्या प्रफुलभाई पटेलांचा त्यांना पूर्णपणे पाठिंबा आहे. नानांना मत म्हणजेच मलाच मत असा प्रचार प्रफुल पटेल करत आहेत.

तिसरे उमेदवार आहेत राजेंद्र पटले. राजेंद्र पटले हे पोवार समाजाचे आहेत. ते शिवसेनेचे माजी जिल्हा प्रमुख होते. दहा महिन्यांपूर्वीच त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.

मतदारसंघाचे प्रश्न?

मतदारसंघात विकासाची अनेक कामं रखडली आहेत असं लोकमतचे जिल्हा प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर मुंदे सांगतात. मतदारसंघात सर्वांत बिकट प्रश्न आहे तो रोजगाराचा.

इथं बहुसंख्य शेतकरी हे धान उत्पादक आहेत. त्यांच्याकडे अत्यंत कमी जमीन असते. एकदा का धान काढलं की त्यांच्याकडे काम नसतं. त्यांना मजुरी करून जगावं लागतं.

त्यामुळे गरीबी तर त्यांच्या पाचवीलाच पुजलेली आहे. जिल्ह्यात खाणी आहेत, पण या ठिकाणी असलेले मजूर हे बिहार किंवा इतर राज्यातले आहेत. उद्योगधंदे नाहीत. BHELचा प्रकल्प भंडाऱ्यात येणार येणार असं म्हणत होते पण फक्त तिथे कंपाउंडच बांधण्यात आलं आहे,  ज्ञानेश्वर मुंदे सांगतात.

भंडाऱ्यात गोसे प्रकल्प आहे. धरण बांधून तयार आहेत पण कालवे नाहीत त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याचा प्रश्न नेहमी भेडसावतो.

दुसरी गोष्ट म्हणजे 84 गावांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न आहे,...


2019 सालच्या ISWOTY च्या नॉमिनीज

या पुरस्कारासाठी पाच खेळाडूंना नामांकन दिलं जाणार असून 8 फेब्रुवारीपासून तुम्ही तुमच्या आवडत्या खेळाडूला ऑनलाईन मतदान करू शकता.

'बीबीसी स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर' पुरस्काराचं हे दुसरं वर्ष आहे. गेल्या वर्षी 8 मार्च रोजी BBC ISWOTY 2019 हा पुरस्कार बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधू यांना देण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे यंदाच्या वर्षीही 'बीबीसी स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर 2020' पुरस्काराची घोषणा 8 मार्च रोजी केली जाणार आहे.

क्रीडा क्षेत्रातील तज्ज्ञ, ज्येष्ठ पत्रकार तसंच बीबीसीचे संपादक पाच खेळाडूंची नामांकनं ठरवली जातील. या खेळांडूंसाठी मतदान करण्याचं आवाहन बीबीसीच्या विविध भाषांच्या वेबसाईट्सवरून तसंच बीबीसी स्पोर्ट्सच्या जगभरातील वाचक-प्रेक्षक आणि क्रीडाप्रेमींना करण्यात येईल. सर्वाधिक मतं मिळवणाऱ्या खेळाडूला 'बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर' म्हणून निवडण्यात येईल.

गेल्या वर्षीच्या 'बीबीसी स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर' पुरस्कार सोहळ्यातील चित्रे.

या वर्षी BBC ISWOTY सोबतच स्पोर्ट्स हॅकेथॉन उपक्रमाचंही आयोजन करण्यात आलं आहे. यामध्ये विविध भाषांमधील पत्रकारितेचं शि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग असेल. हे विद्यार्थी भारतातील महिला खेळाडूंबद्दलची माहिती विकिपीडियावर अपडेट करतील.

इंग्रजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तामीळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये या महिला खेळाडूंविषयीची परिपूर्ण माहिती विकिपीडियामध्ये अपडेट करून दिली जाणार आहे. यामुळे या खेळाडूंची महत्त्वाची माहिती सर्वांना उपलब्ध होऊ शकेल. याबाबत अधिक माहिती 8 फेब्रुवारी रोजी दिली जाईल.

टीम डेव्ही - डायरेक्टर जनरल, बीबीसी

"बीबीसीच्या इंडियन स्पोर्ट्सवुमन पुरस्काराचं दुसऱ्यांदा आयोजन होत असल्याचा मला अतिशय आनंद वाटतो. महिला खेळाडूंसाठी ही एक सर्वोत्कृष्ट संधी आहे. यामधून महिला खेळाडूंचा सन्मान करण्याची संधी देशातील नागरिकांना मिळणार आहे. या महिला खेळाडूंनी मिळवलेल्या यशाची दखल घेण्यात बीबीसीने पुढाकार घेतला, याचा मला अभिमान वाटतो, " असं बीबीसीचे डायरेक्टर जनरल टीम डेव्ही यांनी म्हटलं आहे.

रूपा झा - भारतीय भाषा प्रमुख, बीबीसी.

"बदल घडवणाऱ्या खेळाडूंकडे लक्ष वेधण्यासाठी बीबीसीने या पुरस्काराचं आयोजन केलं आहे. कोरोना संकटाच्या काळातही अत्यंत कठीण परिस्थितीवर मात करून यश संपादित करणाऱ्या महिला खेळाडूंचा गौरव या पुरस्काराच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. बीबीसीच्या या उपक्रमात जगभरातील वाचक-प्रेक्षकांचा सहभागसुद्धा आवश्यक आहे. सर्व वाचक-प्रेक्षकांनी स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयरच्या मतदानात सहभाग नोंदवून आपल्या आवडत्या खेळाडूला मत द्यावं, असं आवाहन मी करते."

BBC ISWOTY 2020 साठीची नामांकनं जाहीर होताच 8 फेब्रुवारी 2020 पासून सर्वांना ऑनलाईन मतदान करता येणार आहे. या पाच खेळाडूंची संघर्षाची कहाणी आपल्याला बीबीसीच्या वेबसाईट्स तसंच सोशल मीडियाच्या पानांवर पाहायला मिळेल. लेख, व्हीडिओ आणि डॉक्युमेंट्रीच्या स्वरूपात बीबीसी आपल्यासाठी या खेळाडूंचा रंजक प्रवास घेऊन येणार आहे. त्यासाठी बीबीसीने स्पोर्ट्स चेंजमेकर या मालिकेचे आयोजनही केले आहे.

गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही क्रीडा क्षेत्रातला जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात येईल. क्रीडा क्षेत्रात भरीव योगदान देणाऱ्या महिला खेळाडूला बीबीसीकडून हा पुरस्कार देण्यात येतो. तसंच सर्वोत्कृष्ट उदयोन्मुख खेळाडूलाही इमर्जिंग प्लेयर पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

गेल्या वर्षी बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधू यांना बीबीसी ISWOTY तर माजी धावपटू पी. टी. उषा यांना जीवनगौरव पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं होतं. यात...


2020-21च्या पहिल्या तिमाहित म्हणजेच एप्रिलपासून जूनपर्यंत विकास दरात 23.9 टक्के घसरण पाहायला मिळाली. जीडीपीच्या या घसरणीला आधीच सुस्तावस्थेत पडलेल्या अर्थव्यवस्थेदरम्यान लॉकडाऊनचा जो निर्णय घेण्यात आला, त्याला जबाबदार ठरवण्यात आलं आहे.

मोदी सरकारनं 8 नोव्हेंबर 2016 ला नोटबंदीची घोषणा केली होती आणि त्यानंतर अर्थव्यस्था मंदावलेली दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांत बेरोजगारीचा दरही वाढलेला दिसून येत आहे

जानेवारी महिन्यात बीबीसीशी बोलताना जागतिक बँकेचे वरिष्ठ उप-उध्यक्ष कौशिक बसु यांनी म्हटलं होतं, "तुम्ही बेरोजगारीचे आकडे पाहिले तर ते गेल्या 45 वर्षांमधील सर्वाधिक आहेत. गेल्या 45 वर्षांत कधीच बेरोजगारीचा दर इतका मोठा नव्हता. तरुण बेरोजगारीचा दर खूपच जास्त आहे. बेरोजगारीचा वाढता दर आणि ग्रामीण विक्रीतील घट, या गोष्टींना आपत्कालीन स्थिती समजून त्यावर काम करायला हवं."

श्रम भागीदारीतून अर्थव्यवस्थेतील सक्रिय मनुष्यबळाची माहिती मिळते.

सेंटर फॉर इंडियन इकॉनॉमीनुसार, 2016मध्ये लागू केलेल्या नोटबंदीनंतर श्रम भागीदारी 46 टक्क्यांहून 35 टक्क्यांवर आली आहे. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रिणाम झाले.

स्वातंत्र्यानंतर भारतावर आर्थिक संकट 1991दरम्यान आलं होतं. तसं पाहिलं तर 2008मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर थोडासा परिणाम झाला होता, पण तेव्हा भारताचं देशांतर्गत उत्पादन चांगल्या स्थितीत होतं. तसंच 2008मध्ये जीडीपी जवळपास 9 टक्के होता.

दोन्ही संकटांत काय अंतर?

सध्याचे आकडे पाहिले तर आताचं आर्थिक संकट हे 1991च्या आर्थिक संकटापेक्षा बरंच मोठं असल्याचं दिसून येतं. पण, ही दोन्ही आर्थिक संकटं एक दुसऱ्याहून बऱ्याच कारणांनी वेगवेगळे आहेत, असं अर्थतज्ज्ञ सांगतात.

अर्थतज्ज्ञ रीतिका खेडा सांगतात,  "1991मध्ये भारतात आर्थिक संकट आलं होतं, तेव्हा जगभरातील दुसऱ्या देशांची स्थिती चांगली होती. तेव्हा आपण दुसऱ्या देशांकडून मदत घेऊ शकत होतो, कारण ते चांगल्या स्थितीत होते. पण, आता कोरोना व्हायरसनं संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाण आला आहे. जवळपास सगळेच देश या संकटातून जात आहेत."

त्या पुढे सांगतात, "त्याकाळी डॉलरची गंगाजळी कमी होती आणि आयातीची क्षमता संपली होती. तेव्हा सोनं गहाण ठेवून कर्ज काढावं लागलं होतं. पण, आज जे संकट निर्माण झालं आहे ते बहुतेक स्वत:च स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून निर्माण करण्यात आलं आहे. जेव्हा कोरोनाचे रुग्ण खूप कमी होते, तेव्हाच अत्यंत कडक लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. खरं तर काही ठरावीक ठिकाणी हा लॉकडाऊन लागू करायला हवा होता. यामुळे मग अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला.

"नोटबंदी आणि जीएसटी या दोन चुकीच्या निर्णयांमुळे देशाचा विकास दर आधीच कमी झाला होता. नोटंबदी चुकीचा निर्णय होता आणि त्याची अंमलबजावणीही वाईट पद्धतीनं झाली. जीएसटीच्या फायद्याविषयी काही तर्क आहेत, पण या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतही गडबड झाली. काही बाहेरील कारणांमुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत होता. यात आता लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला."

आर्थिक विषयांचे जाणकार भरत झुनझुनवाला सांगतात, यावेळच्या आर्थिक संकटात कोरोनासारखा घटक आहे, जो 1991च्या काळात नव्हता. 1991मध्ये भारतात जे आर्थिक संकट आलं, त्यासाठी आपली धोरणं जबाबदार होती, त्यात बदल करून आपण त्यातून बाहेर आलो होतो.

ते सांगतात,  "एकतर आता आपल्या धोरणांमुळे संकट निर्माण झालं आहे. जीडीपीमध्ये गेल्या 4 वर्षांत घसरण नोंदवली जात आहे. दुसरं यात कोरोनानं संकट अधिक वाढवलंय. त्यामुळे गेल्या 4 वर्षांमध्ये ज्या कारणांमुळे घसरण झाली त्यांना दुरुस्त...


223 प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाचं इमरजन्सी लॅंडिंग

या विमानाचे पायलट दमिर युसुपोव्ह यांना रशियाकडून 'हिरो' पदवी देऊन गौरवण्यात येणार आहे. दमिर यांचं रशियासह जगभरातून कौतुक होत आहे.

पक्ष्यांच्या थव्याची विमानाला धडक (बर्ड स्ट्राईक) बसली आणि आपात्कालीन परिस्थितीत मक्याच्या शेतात इमरजन्सी लॅंडिंग करण्यात आलं. यामुळे जवळपास 74 प्रवासी किरकोळ जखमी झाले. मात्र, इमरजन्सी लँडिंगमुळे Ural Airlines Airbus 321 विमानातील 233 प्रवाशांचा जीव वाचला.

रशियातील या घटनेची तुलना 'मिरॅकल ऑन द हडसन'शी तुलना होतेय. 2009 साली न्यूयॉर्कमध्येही ही घटना घडली होती. या विमानालाही पक्ष्यांच्या थव्याची धडक बसली होती आणि इंजिनात बिघाड झाला होता. त्यानंतर पायलटने विमान हडसन नदीत यशस्वीपणे उतरवून प्रवाशांचे प्राण वाचवले होते.

रशियाच्या 'ए-321' ला नेमकं झालं काय?

मॉस्कोतून क्रीमियाच्या सिमलरपूर येथे जाण्यासाठी 'Ural Airlines Airbus 321' या विमानाने 226 प्रवाशांसह उड्डाण घेतलं. ही नियमित फ्लाईट होती.

पायलट दमिर युसुपोव्ह यांनी या घटनेचा थरार सांगताना म्हटलं, "विमानाने उड्डाण घेतल्यानंतर वेग पकडत होता, तेवढ्यात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अचानक एक इंजिन बिघडलं, नंतर दुसरंही. त्यानंतर अचानक दोन्ही इंजिनं बंद पडली."

"पहिलं इंजिन बंद पडलं, तेव्हा असं वाटलं की विमानतळावर पुन्हा आपण परतू शकतो. मात्र, दुसरं इंजिनही बिघडू लागल्यानंतर आमच्या प्रयत्नांना अपयश येऊ लागलं आणि विमान हेलकावे खात जमिनीच्या दिशेने झेपावू लागलं." असं युसुपोव्ह सांगतात.

युसुपोव्ह सांगतात, "विमानाची उंची कायम ठेवण्यासाठी मी खूप प्रयत्न करत होतो. मात्र, विमान केवळल 243 मीटर उंचीवर आहे, असं फ्लाईट ट्रेडर डेटा दाखवत होता. तरीही विमानाला उंच नेत स्थिर करण्याचा प्रयत्न करत होतो. त्याचवेळी इंजिनात नेमकं कुठं बिघाड झालंय, हेही शोधत होतो. मात्र, नंतर आमच्या लक्षात आलं की, आमच्याकडे खूप कमी वेळ उरला होता."

कॅप्टन युसुपोव्ह आणि त्यांचे सहकारी पायलट जॉर्जी मुर्झीन यांनी इंजिनला पुरवठा करणारं इंधन रोखलं आणि विमानाला स्थिर करण्याचा पुन्हा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांनी मक्याच्या शेतात विमानाचं इमर्जन्सी लँडिंग करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र लँडिंग, रनवेऐवजी शेतात करत असल्याने विमानाच्या चाकांसह इंधनाच्या टाकीचा स्फोट होण्याची भीती होती.

युरल एअरलाईन्स फ्लाईटच्या इमर्जन्सी लँडिंगबाबत सराव केला होता, असं युसुपोव्ह सांगतात.

मी 'हिरो' असल्याचं मला वाटत नाही. विमान, त्यातील प्रवासी आणि कर्मचारी यांना वाचवण्यासाठी त्यावेळी जे करायला हवं होतं, ते मी केलं, असं युसुपोव्ह नम्रपणे सांगतात.

रशियातील टॉप पायलटपैकी एक असणाऱ्या युरी सित्निक यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलंय की, "कर्मचाऱ्यांनी जे करायला हवं, ते सर्व केलंय. इंजिन बंद करून विमानाला अत्यंत योग्य पद्धतीने जमिनीकडे आणलं आणि लँडिंग केलं. यावेळी वेग महत्त्वाचा असतो. अत्यंत कठीण वेळ असते ही."

ज्यावेळी विमानचं मक्याच्या शेतात इमर्जन्सी लँडिंग केलं गेलं, त्यावेळी इमर्जन्सी एक्झिटमधून प्रवाशांना बाहेर जाण्यास सांगितलं गेलं.

वित्य बाबिन हा 11 वर्षीय मुलगा सांगतो, "विमानातून धूर येत असल्याचं एका हवाईसुंदरीने सांगितलं. त्यानंतर सगळ्यांमध्येच भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. त्यानंतर एका व्यक्तीने त्याच्या मागे येण्यास सांगितलं. माग आम्ही त्यांच्या मागे धावत सुटलो."

विमानातील जवळपास 70 प्रवाशांना वैद्यकीय मदतीची गरज लागली. कारण लँडिंगवेळी त्यांना किरकोळ जखम झाली होती. यातील एका महिलेला फक्त रुग्णालयात भरती करावं लागलं.

विमानाचं...


23 जानेवारी 2020 रोजी मनसेचा मेळावा झाला. यात राज ठाकरेंनी शॅडो कॅबिनेटचा उल्लेख केला होता.

पण हे 'शॅडो कॅबिनेट'असतं तरी काय? ही संकल्पना मूळची पाश्चिमात्य देशांमधील आहे. पण आपल्याकडे असं काही आधी झालंच नाही, असंही नव्हे. किंबहुना, भारतात या 'शॅडो कॅबिनेट'चा पहिला प्रयोग महाराष्ट्रातच झाला होता.

शॅडो कॅबिनेट म्हणजे नेमकं काय, उद्देश काय, सध्या कुठं अशी शॅडो कॅबिनेट आहेत इत्यादी गोष्टी पाहूच. तत्पूर्वी, भारतात असा प्रयोग झालाय का आणि राज ठाकरेंनी शॅडो कॅबिनेट जाहीर केल्यास मनसेला नक्की काय फायदा होईल, हे आपण आधी पाहूया.

ब्रिटनमध्ये शॅडो कॅबिनेटची बीजं

शॅडो कॅबिनेट ही संकल्पना पाश्मिमात्य जगतात ज्या देशांमध्ये लोकशाही आहे, तिथली आहे. उदाहरणादखल सांगायचं तर इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा या देशांचं नाव घेता येईल.

या संकल्पनेची सुरुवात ब्रिटनमध्ये एकोणिसाव्या शतकात झाली.

अगदी नेमकं सांगायचं, तर 1836 साली. लॉर्ड मेलबर्न हे 1835 ते 1841 या कालावधीसाठी दुसऱ्यांदा ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते. त्यावेळी सर रॉबर्ट पिल हे विरोधक होते. त्यांनी त्यांच्या खासदारांना मेलबर्न मंत्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िमंडळावर नजर ठेवायला सांगितली. तिथंच पहिल्यांदा 'शॅडो कॅबिनेट'ची बिजं सापडतात.

पुढे त्यात काळानुसार, नव्या चर्चांनुसार, गरजांनुसार बदल होत गेला.

ब्रिटीश संसद इमारत

सुरुवातीला सत्ताधाऱ्यांवर वचक ठेवण्यासाठी म्हणून सुरू शॅडो कॅबिनेटला पुढं मान-सन्मानही मिळू लागला. आता तर ब्रिटनमध्ये सत्ताधाऱ्यांइतकंच शॅडो कॅबिनेटच्या कामाकडंही लोकांचं लक्ष असतं.

शॅडो कॅबिनेटची नेमकी व्याख्या उपलब्ध नसली, तरी ब्रिटीश संसदेच्या वेबसाईटवरील व्याख्यानुसार, "सत्ताधारी मंत्रिमंडळावर लक्ष ठेवणारी विरोधकांमधील वरिष्ठ प्रवक्त्यांची टीम म्हणजे शॅडो कॅबिनेट होय. खातेनिहाय शॅडो मंत्री बनवून, ते त्या त्या खात्याशी संबंधित सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारतात. शॅडो कॅबिनेट पर्यायी सरकार म्हणूनही एकप्रकारे तयारी करत असते."

ब्रिटनमधल्या आताच्या शॅडो कॅबिनेटचं नेतृत्त्व लेबर पार्टीचे जेरेमी कॉर्बिन करतायत. लेबर पार्टीच्या वेबसाईटवर शॅडो कॅबिनेटबद्दल माहितीचं आणि शॅडो मिनिस्टर्सच्या यादीचं वेगळं सेक्शनच आहे.

ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या दोन देशातही प्रभावीपणे या संकल्पनेचा वापर केला जातो. ऑस्ट्रेलियातल्या शासन-प्रशासनाच्या वर्तुळात शॅडो कॅबिनेटला खूप महत्त्व आहे.

जेरेमी कॉर्बिन

फ्रान्स, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका या देशांमध्येही शॅडो कॅबिनेट संकल्पना राबवली जाते. या सगळ्या देशांमध्ये 'शॅडो कॅबिनेट' हेच नाव नाहीय. देशनिहाय संकल्पनेचं नाव बदलल्याचं पाहायला मिळतं. मात्र, मूळ हेतू आणि कामाची पद्धत जवळपास सारखीच असल्याचे दिसून येते.

या शॅडो कॅबिनेटला कुठले अधिकार नसतात, सत्ताधाऱ्यांसारखे कुठलेच लाभ घेता येत नाहीत किंवा कुठल्याच सरकारी सोयी-सुविधाही मिळत नाहीत.

ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार शॅडो कॅबिनेटचे तीन उद्दिष्ट आहेत - 1) विरोधकांची संसदीय आयुधं एकत्र करणं 2) पर्यायी सरकार म्हणून विरोधकांना तयार करणं आणि 3) भविष्यात मंत्रिपदी विराजमान होण्याची क्षमता असलेल्या नेत्यांना योग्य मार्गदर्शन.

ब्रिटनच्या शॅडो कॅबिनेटचा इतिहास पाहिल्यास लक्षात येतं की, विरोधक सत्तेत आल्यानंतर अनेकदा शॅडो कॅबिनेटमधीलच नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलं जातं. 'रेडिमेड रिप्लेसमेंट' असा शब्द ब्रिटनमध्ये यासाठी वापरला जातो. त्यामुळं शॅडो कॅबिनेटमध्ये नियुक्ती होणं म्हणजे आगामी मंत्रिमंडळात वर्णी असंही समजलं जातं.

भारतात सेना-भाजप युतीचं पहिलं 'शॅडो...


23 जानेवारीला मनसेचं पहिलं अधिवेशन मुंबईत होणार असल्याचंही त्यांनी या परिषदेत जाहीर केलं. महाराष्ट्राच्या राजकारणाबद्दलचं मत या अधिवेशनात मांडू, असं ते यावेळी म्हणाले.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

NRC आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "भारत देश काही धर्मशाळा नाही, माणुसकीचा ठेका फक्त भारतानं घेतलेला नाही. बाहेरून आलेल्या लोकांना या देशात स्थान नाही. आधीच 135 कोटी लोक या देशात राहात आहेत. त्यामुळे बाहेरून नव्या लोकांना घेण्याची गरजच नाही."

NRC आणि CAA

आज देशात जी दंगलसदृश परिस्थिती आहे. त्या करणाऱ्या किती लोकांनी ही स्थिती माहिती आहे. देशातल्या आर्थिक मंदीवरून लोकांचं लक्ष उडवण्यासाठी अमित शाह यांनी केलेल्या प्रयत्नासाठी त्यांचं अभिनंदन करतो, असं राज ठाकरे यांनी सांगितलं.

आपल्या देशाला अजून माणसांची गरज आहे का? सध्या निघणाऱ्या मोर्चांमध्ये स्थानिक नागरिक किती आहेत हे पाहाण्याची गरजही राज यांनी बोलून दाखवली आहे.

जे सध्या भारतात राहात आहेत त्यांची सोय झालेली नाही. बाहेरून लोक घेण्याची गरजच काय, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. जे इथं पिढ्यानपिढ्या राहात आहेत. त्यांन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा असुरक्षित वाटण्याची गरज काय? असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी मांडला.

"नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात गोंधळ आहे. त्याच्या अंमलबजावणीबद्दल शंका आहे. अशा शब्दांमध्ये राज ठाकरे यांनी या कायद्याबद्दल आपली मतं मांडली. खरी गोष्ट लोकांसमोर कोणीही आणत नाहीये, केवळ तर्कावर सुरू आहे. ते होऊ नये याची खबरदारी केंद्र सरकारने घ्यायला हवी होती," असं राज म्हणाले.

जर आधार कार्डामुळे राष्ट्रीयत्व सिद्ध होत नसेल तर लोकांना रांगेत कशाला उभं केलं असंही राज ठाकरे म्हणाले.

महाविकास आघाडी

सत्तेसाठी महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांनी केलेले प्रयत्न दुर्दैवी आहेत. या सर्व घडामोडींवर लोक नाराज आहेत. त्याचा परिणाम येत्या निवडणुकीत दिसून येईल. शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जाणं लोकांना मान्य नाही, ही जनतेनं दिलेल्या मताधिक्याशी केलेली प्रतारणा आहे असंही त्यांनी म्हटलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबईवर हल्ला झाला होता. कसाब या दहा हल्लेखोरांपैकी एक होता. या हल्ल्यात 174 जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता.

अजमल कसाब हा फक्त एकटा हल्लेखोर पोलिसांच्या तावडीत सापडला होता. सुरक्षा दलांनी इतर नऊ जहालवाद्यांचा खात्मा केला होता.

तीन दिवस चाललेल्या या हल्ल्यात ऑटोमॅटिक गन पकडलेल्या कसाबचं छायाचित्र खूप प्रसिद्ध झालं होतं.

कसाबच्या खऱ्या ओळखीबाबत सुरूवातीला अनेक शंका-कुशंका व्यक्त केल्या जात होत्या. तो लष्कर-ए-तय्यबा सदस्य असल्याचा दावा केला होता. पण, त्याविषयी अतिशय कमी माहिती त्यांच्याकडे होती. काही महिन्यानंतर पाकिस्तान सरकारने तो पाकिस्तानचा नागरिक असल्याची माहिती दिली होती.

एका स्थानिक न्यूज चॅनेलला नंतर कळलं की, तो पाकिस्तानच्या मध्य पंजाब भागातील फरिदकोट गावातला होता.

आम्ही तिथे निघालो...

पत्रकार म्हणून त्याच्या मूळ गावात काय परिस्थिती आहे हे बघायला जाण्याची माझी तीव्र इच्छा झाली.

कसाबच्या आयुष्याबद्दल आणि कुटुंबीयांची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केलेल्या पत्रकारांना मारहाण करण्यात आली होती त्यामुळे मी जरा घाबरले होते.

मी माझ्या कॅमेरामन सोबत प्रवास ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करत होते. पण, मी तिथल्या स्थानिक पत्रकाराशी संपर्क साधला. त्याला त्या भागातील माहिती होती. तोसुद्धा आमच्याबरोबर आला.

आम्ही एका निमुळत्या गल्लीसमोर असलेल्या एका रस्त्यावर थांबलो. "ही जागा आहे. यापुढे आता आपल्या जबाबदारीवर पुढे जा" त्या स्थानिक पत्रकारानं आम्हाला सांगितलं. मी धैर्य एकवटलं आणि पुढे चालायला सुरुवात केली.

माझा कॅमेरामन आणि स्थानिक पत्रकार माझ्या मागे आले.

पंजाबमधल्या इतर गावांसारखंच तिथं वातावरण होतं. तिथे काही लहान घरं होती. काही छोटी दुकानं होती आणि लहान मुलं बाहेर खेळत होती. पहिल्या पाहण्यात सगळं व्यवस्थित दिसलं. काही लोकांच्या चेहऱ्यावर निराशा स्पष्टपणे झळकत होती.

विचित्र नजरा आणि प्रतिसाद

मी तिथल्या एका माणसाला विचारलं की अजमल कसाबचं घर कुठे आहे? त्यानी माझ्याकडे बघितलं आणि तो माझ्यावर ओरडला, "मला माहिती नाही." तो निघून गेला. मी थोडी घाबरले. पण मी माझ्या सहकाऱ्यांबरोबर चालत राहिले.

आणखी एक माणूस तिथं आला आणि मी त्याला तोच प्रश्न विचारला. त्यानं माझ्याकडे रागानं पाहिलं आणि तोंड फिरवून घेतलं.

मी मनातल्या मनात तिथं जाण्यात किती धोका आहे, मी तिथे जावं की जाऊ नये याचे आडाखे बांधत होते. थोडं अजून पुढे गेल्यावर मला तिथे काही मुलं खेळताना दिसली आणि त्यांनासुद्धा मी तोच प्रश्न विचारला.

रस्त्याच्या शेवटी असलेल्या एका हिरव्या गेटकडे त्यांनी बोट दाखवलं.

मी त्या रस्त्यावर मुलांबरोबर चालायाला लागले, ते गेट थोडंसं उघडं होतं. ती मुलं आम्हाला आत घेऊन गेली. तिथे मला एक मोठं अंगण दिसलं.

तिथं एका कोपऱ्यात दोन म्हशी चरत होत्या आणि जमिनीवर लाकडाचा मोठा ढीग पडला होता. ते घर रिकामं वाटत नव्हतं.

मी दोन तीन वेळा दरवाजा ठोठावला आणि कोणी आत आहे का? असं विचारलं. कोणीही प्रतिसाद दिला नाही.

जीव वाचवण्याची कसरत

माझा कॅमेरामन बाहेरच्या भागाचं शूटिंग करत होता.  तेवढ्यात काही माणसं आली आणि बखोटीला धरून त्याला बाहेर जा, म्हणून सांगू लागली.

मी तिथं उभ्या असलेल्या एका माणसाशी बोलले आणि कसाबच्या कुटुंबीयांची चौकशी केली.

त्यांच्यापैकी एका माणसाने सांगितलं की, हे पाकिस्तानला बदनाम करण्याचं षडयंत्र आहे आणि असा कोणताही माणूस इथं राहत नव्हता.

लवकरच आम्हाला धमकावणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाल्याचं आमच्या लक्षात आलं आणि आम्ही तडक तिथून निघून जाण्याचा निर्णय घेतला.

आम्ही आमच्या कारच्या दिशेनं निघालो आणि आणखी काही...


26 फेब्रुवारीला वायुदलाने हल्ला करण्याआधीच राज ठाकरे यांनी राष्ट्रीय संरक्षण सल्लागार अजित डोवाल यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभं केलं होतं.

"पुलवामामध्ये मृत्युमुखी पडलेलेले CRPF जवान हे राजकीय बळी आहेत. अजित डोवाल यांची चौकशी केल्यास सर्व सत्य बाहेर येईल," असं विधान राज यांनी केलं होते. 14 फेब्रुवारीला झालेल्या या हल्ल्याची बातमी कळल्यनंतरही मोदी हे उत्तराखंडच्या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानात शूटिंग करण्यात व्यग्र होते, असंही ते म्हणाले होते.

भारतीय जनता पार्टीनेही राज ठाकरे यांच्यावर पलटवार केला आहे. "राज ठाकरेंनी आजवर फक्त नकलाच केल्या आहेत. आता असे आरोप करून ते राहुल गांधींची नक्कल करत आहेत," अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी PTI वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली होती.

राज ठाकरे यांनी काढलेल्या पत्रावर भाजपचे प्रवक्ते अवधूत वाघ यांनी "राष्ट्रीय राजकारणात मनसे अदखलपात्र आहे. हिसेंचं राजकारण करत भाषिक वादातून पक्ष मोठा करणारे तसेच ज्यांचा लोकसभेत एकही खासदार नाही, अशांच्या सल्ल्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना गरज नाही," अशा शब्दांमध्ये प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

येडियुरप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्पांच्या वक्तव्यावर पाकिस्तानची टीका

दोनच दिवसांपूर्वी कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते B. S. येडियुरप्पा यांच्या एका वक्तव्यावरूनही वाद झाला होता.

"पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये भारतीय वायुदलाने केलेल्या हल्ल्यामुळे मोदींच्या बाजूने लाट तयार झाली आहे. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये लोकसभेच्या 28 जागांपैकी 22 जागांवर भाजपा विजयी होईल," असं ते म्हणाले होते.

त्यांच्या या विधानावर विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली. यानंतर 'आपल्या विधानाचा विपर्यास केला,' अशी सारवासारव येडियुरप्पा यांनी केली आहे.

पण येडीयुरप्पा यांचं हे वक्तव्य सीमेपलीकडे पाकिस्तानमध्येही पोहोचलं.

पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही पुलवामा हल्ल्यानंतर दिलेल्या पहिल्या संदेशात असं म्हणाले होतं की "या हल्ल्यामुळे पाकिस्तानविरुद्ध द्वेष पसरवून तुम्ही निवडणुका जिंकू पाहत आहात,"

त्यांच्या पाकिस्तान 'तेहरीक-ए-इन्साफ' पक्षानेही नंतर येडीयुरप्पा यांच्या विधानाचा आधार घेत "भारतातले राजकीय पक्ष अंतर्गत राजकारणामुळे युद्धाचा पर्याय स्वीकारत आहेत," अशी टीका केली आहे.

लाभ मिळवण्याचा भाजपचा प्रयत्न- काँग्रेस

राज ठाकरे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकावर मत व्यक्त करताना काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणतात, "पुलवामा हल्ल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न भाजप करत असल्याचं सरळ दिसत आहे. वैमानिकांचे जीव धोक्यात घालून पाकला कोणता धडा मिळाला? मसूद अझरचं काय झालं? यांची उत्तरं कोण देणार?"

सचिन सावंत यांनी कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्यावरही टीका केली.

अमित शाह यांनी पुलवामा हल्ल्यानंतर सभा सुरूच ठेवल्या. त्याचप्रमाणे येडीयुरप्पा यांचं वक्तव्य दुर्दैवी असल्याचं ते म्हणाले.

"भारताच्या हवाई हल्ल्यानंतर प्रचारसभा, तातडीनं होर्डिंग्ज लागणं, हे भाजपचं राजकीय स्टेटमेंट आहे. खरंतर अशावेळी देशहितासाठी सर्वांनी एकत्र येणं गरजेचं आहे."

भाजपानं फेटाळले मनसेचे आरोप

राज ठाकरे यांच्या प्रसिद्धीपत्रकावर भाजपानं टीका केली आहे. भाजपा प्रवक्ते राम कदम यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "मुळात प्राण गमावलेल्या 44 जवानांच्या कुटुंबीयांच्या भावना, 130 कोटी लोकांच्या भावना काय आहेत याचा विचार मनसेच्या नेत्यांनी करायला हवा होता. भारत सरकारने जे केलं ते 130 कोटी लोकांना आवडलं असताना त्यावर राजकारण कोण...


27 मार्चपासून या राज्यांमधील मतदानाच्या टप्प्यांना सुरुवात होणार आहे. यातील काही राज्यांमध्ये एकाच टप्प्यात तर काही राज्यांमध्ये एकाहून अधिक टप्प्यात निवडणुका होतील. मात्र, पाचही राज्यांचे निकाल 2 मे 2021 या एकाच दिवशी जाहीर होतील.

आजपासूनच (26 फेब्रुवारी 2021) विधानसभा निवडणुका होणाऱ्या पाचही राज्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.

मतदारांच्या सुरक्षेकडे लक्ष दिलं जाईल आणि कोरोना गाईडलाईन्सचं पालन केलं जाईल, असं भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी सांगितलं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक

पश्चिम बंगालमध्ये आठ टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहे.

तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक (234 जागा)

केरळ विधानसभा (140 जागा)

आसाम विधानसभा निवडणूक

पुदुचेरी विधानसभा निवडणूक (30 जागा)

निवडणूक आयुक्तांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे :

निवडणूक होत असलेले पाचही राज्य बिगर-हिंदी भाषिक राज्य म्हणून ओळखले जातात. यामध्ये पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, तामिळनाडूत अण्णाद्रमुक, केरळमध्ये डावे पक्ष तर आसाममध्ये भाजप सत्तेत आहे.

पुदुच्चेरीमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती. मात्र काही दिवसांपूर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्वीच येथील सरकार कोसळलं आहे.

वरील सर्व राज्यांमध्ये सर्वात लक्षवेधी लढत ही पश्चिम बंगालमध्ये असल्याचं राजकीय तज्ज्ञ सांगतात.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेससमोर तगडं आव्हान उभं केलं आहे. याठिकाणी भाजपमध्ये इतर पक्षांमधून मोठ्या प्रमाणात इनकमिंग झालं. त्यातही सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसमधील बरीच नेतेमंडळी आता भाजपवासी झाली आहे. त्यामुळे येथील लढतीकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे.

त्याचप्रमाण, तामिळनाडूची यंदाची निवडणूक सत्ताधारी अण्णाद्रमुक आणि विरोधी पक्ष द्रमुक या दोन्ही पक्षांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

अण्णाद्रमुकच्या जयललिता आणि द्रमुकचे करूणानिधी या दोन्ही पक्षांच्या सर्वोच्च नेत्यांचं गेल्या तीन वर्षांत निधन झालं. त्यांच्याा अनुपस्थितीत होणारी ही पहिलीच निवडणूक आहे. त्यामुळे ही निवडणूक दोन्ही पक्षांच्या राजकीय भवितव्यासाठी महत्त्वाची असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


28 वर्षांचे प्रेमचंद पाठीवर एक गाठोडं लटकवून उत्तरप्रदेशच्या रामपूरजवळ दिसले. ते चालतच बरेलीच्या दिशेने जात आहेत. या हायवेवर ते काय एकटे नाहीत. त्यांच्यासारखे शेकडो लोक संपूर्ण  रस्त्यावर तुम्ही पाहू शकता. त्यांच्यापासून काही अंतरावरच चालत असलेल्या तिघांनीही आपली बॅग पाठीवर लटकवली  आहे. एक मोठी बॅग आलटून-पालटून दोघे पकडत आहेत.

तोंडावर मास्क लावलेले प्रेमचंद दिल्लीत एका ठिकाणी ते हंगामी स्वरूपाची नोकरी करत होते.  लॉकडाऊनमुळे त्यांचं कार्यालय बंद झालं. त्यामुळे नोकरीही गेली. जमा केलेल्या पैशातून दोन-चार दिवस पोट भरणंसुद्धा कठीण होतं. म्हणूनच ते गावाच्या दिशेने निघाले. पण गावी जाण्याचा हा निर्णय एव्हरेस्ट पर्वत चढण्यापेक्षाही अवघड ठरणार, हे बहुतेक त्यांना माहीत नव्हतं.

प्रेमचंद सांगतात, रेल्वे, बस सगळं काही बंद आहे. पायीच ते दिल्लीच्या आनंद विहार आंतरराज्य बस स्टँडला आले. तिथून एखादं वाहन मिळेल, असं वाटलं. पण जाण्याची कोणतीच सोय झाली नाही. त्यावेळी काही लोक चालत जाताना  दिसले. त्यांच्या सोबतच पुढे निघालो. बॅगेत बिस्किटं वगैरे ठेवलेली आहेत. त्यानेच पोट भरत आहे. तीन दिवस चालत चालत इथंपर्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंत पोहोचलो आहोत. पुढेसुद्धा वाहन मिळालं नाही तरी हरकत नाही. असंच चालत राहीन. वाचलो तर घरापर्यंत पोहोचू शकतो. नाहीतर जे व्हायचं ते होणारंच आहे.

हे सांगताना प्रेमचंदच्या डोळ्यात पाणी आलं. ते पुढे चालू लागले.पोलीस आणि प्रशासनाला त्यांनी मदत का नाही मागितली, या प्रश्नावर त्यांचं उत्तर होतं, आमचं नशीब चांगलं म्हणून 200 किलोमीटर चालूनसुद्धा पोलिसांचा मार नाही  खाल्ला. मदतीचं जाऊ द्या. इथं सोबत चालत असलेल्या कित्येक लोकांनी त्यांचा मार खाल्ला आहे.

प्रेमचंद यांचं घर फैजाबाद म्हणजेच  अयोध्यामध्ये आहे. त्यांना फक्त इतकंच माहिती की हा  रस्ता बरेलीला जातो. तिथून पुढे लखनऊ आणि पुढे फैजाबाद. म्हणजेच त्यांच्या घरापासून ते अजूनही 350 किलोमीटर दूर आहेत.

याच रस्त्याने इतर लोकसुद्धा आपल्या इच्छित स्थळी चालले आहेत. काहींना फक्त बरेलीपर्यंतच जायचं आहे. थकलेले असूनही त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद आहे. त्यांचं गाव आता जवळ आलं आहे.

प्रेमचंद

दीनानाथ त्यांची पत्नी आणि दोन मुलांसोबत दिल्लीच्या मंडावलीवरून  पायीच निघाले होते. त्यांना पीलिभितला जायचं आहे. सोबत थोडंफार खाण्यासाठी घेतलं होतं. रस्त्यात जाताना इतर वस्तूसुद्धा मिळाल्या. सुदैवाने त्यांना थोड्या  थोड्या अंतरापर्यंत वाहनंही मिळत गेली. पण या दरम्यान त्यांनी 100 किलोमीटरचा प्रवास चालतच केला.

जनता कर्फ्यू ज्यादिवशी लावण्यात आला. त्या दिवसापासून अशी दृश्यं दिसत आहेत. खरंतर, सगळी कार्यालयं, मॉल आणि इतर आस्थापना त्याआधीच बंद करण्यात आल्या होत्या. तिथं काम करणाऱ्या सगळ्या मजुरांना सुट्टी देण्यात आली.

याशिवाय बांधकाम व्यवसायात मोठ्या संख्येने असलेल्या मजूरांनाही घरी जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. इथं त्यांच्याकडे ना राहण्यासाठी जागा आहे, ना उपजीविकेसाठीचे पैसे.

गुरुवारीसुद्धा दिल्लीहून बरेली, रामपूर, मुरादाबाद आणि लखनौच्या दिशेने मोठ्या संख्येने लोक चालत जाताना दिसले.

दिलावर दिल्लीहून पायी लखीमपूर खीरीला जात होते. आपल्याजवळचे सगळे पैसे संपल्याचं त्यांनी रडतच सांगितलं.

अशा स्थितीत त्यांना एखादं वाहन मिळालं तरी भाडं देण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत.

हीच परिस्थिती देशातील अनेक महामार्गांवर दिसून येईल. तिथं चालणाऱ्य लोकांची गर्दी पाहायला मिळेल. फरीदाबादहून बदायूंला जात असलेल्या तिघांशी स्थानिक पत्रकार बीपी गौतम यांनी चर्चा केली. त्यांना पोलिसांनी त्रास दिला नाही पण सीमा पार...


3 फेब्रुवारी 2021 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यात ही योजना राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

पण, ही योजना नेमकी काय आहे, यासाठी अर्ज कसा करायचा, याचीच माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.

शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काही योजनांच्या एकत्रीकरणातून शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राबवण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या 4 कामांसाठी अनुदान दिलं जाणार आहे. यामध्ये...

आता कोणत्या कामासाठी किती अनुदान दिलं जाणार, ते पाहूया.

1.गाय व म्हैस यांच्यासाठी पक्का गोठा बांधकाम

यात 2 ते 6 गुरांसाठी एक गोठा बांधता येईल. त्यासाठी 77,188 रुपये इतकं अनुदान दिलं जाणार आहे.

6 पेक्षा अधिक गुरांसाठी 6च्या पटीत म्हणजे 12 गुरांसाठी दुप्पट, 18 पेक्षा जास्त गुरांसाठी तिप्पट अनुदान मिळणार आहे.

2.शेळीपालन शेड बांधकाम

10 शेळ्यांकरता शेड बांधण्यासाठी 49,284 रुपये अनुदान दिलं जाणार आहे. 20 शेळ्यांसाठी दुप्पट, तर 30 शेळ्यांकरता तिप्पट अनुदान दिलं जाणार आहे.

पण, अर्जदाराकडे 10 शेळ्या नसेल तर किमान 2 शेळ्या असाव्यात, असं शासन निर्णयात न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मूद करण्यात आलं आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

3.कुक्कुटपालन शेड बांधकाम

100 पक्ष्यांकरता शेड बांधायचं असेल तर 49, 760 अनुदान दिलं जाणार आहे. 150 पेक्षा जास्त पक्षी असल्यास दोनपट निधी दिला जाणार आहे.

पण, समजा एखाद्याकडे 100 पक्षी नसल्यास 100 रुपयांच्या स्टॅम्पवर दोन जामिनदारांसह शेडची मागणी करायची आहे. त्यानंतर यंत्रणेनं शेड मंजूर करावं आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर शेडमध्ये 100 पक्षी आणणं बंधनकारक राहिल.

4.भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग

शेतातील कचरा एकत्र करून नाडेप पद्धतीनं कंपोस्ट खत तयार करण्यासाठी 10,537 रुपये अनुदान दिलं जाणार आहे.

आता या चारही कामांमधील बांधकामासाठी लांबी, रुंदी जमिनीचं क्षेत्रफळ किती असावं याची माहिती शासन निर्णयात सविस्तर दिली आहे.

अर्ज कसा करायचा?

या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी तुम्हाला ग्रामपंचायत कार्यालयात अर्ज करावा लागणार आहे. यासंबंधीच्या अर्जाचा नमुना असा असेल.

इथं सुरुवातीला तुम्ही सरपंच, ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकारी यांच्यापैकी कुणाकडे अर्ज करत आहात, त्यांच्या नावावर बरोबरची खूण करायची आहे. त्याखाली ग्रामपंचायतचं नाव, तालुका, जिल्हा टाकायचा आहे. उजवीकडे दिनांक टाकून फोटो चिकटवायचा आहे.

त्यानंतर अर्जदाराचं नाव, पत्ता, तालुका, जिल्हा आणि मोबाईल क्रमांक टाकायचा आहे. आता तुम्ही ज्या कामासाठी अर्ज करणार आहात, त्या कामासमोर बरोबरची खूण करायची आहे.

तुम्ही पाहू शकता की मनरेगा अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कामांची इथं यादी आहे. पण, आपल्याला शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेसाठी अर्ज करायचा असल्यानं नाडेप कंपोस्टिंग, गाय म्हैस गोठ्यांचं कॉंक्रीटिकरण, शेळी पालन शेड, कुक्कुटपालन शेड यापैकी तुम्हाला ज्या कामासाठी अनुदान हवं त्या कामासमोर बरोबरची खूण करायची आहे.

इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची ती म्हणजे इथं प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागणार आहे.

त्यानंतर तुमच्या कुटंबाचा प्रकार निवडायचा आहे. यात अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, भटक्या जमाती, भटक्या विमुक्त जमाती, दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब, महिलाप्रधान कुटुंब, शारीरिक अपंगत्व प्रधान असलेली कुटुंब, भूसुधार आणि इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अनुसूचीत जमातीचे व अन्य परंपरागत वन निवासी, 2008च्या कृषी कर्जमाफी योजनेनुसार अल्पभूधारक किंवा सीमांत शेतकरी, यापैकी ज्या प्रकारात तुमचं कुटुंब बसत असेल त्यासमोर बरोबरची खूण करायची आहे. तुम्ही जो...


32 देश, एकच विजेता

210 देश वर्ल्डकपमध्ये स्थान मिळावं यासाठी प्रयत्नशील असतात. यातून केवळ 32 देशांना प्रत्यक्ष विश्वचषकात खेळण्याची संधी मिळते. या 32 संघांपैकी कोणता संघ जिंकणार हे तुम्ही सांगू शकता का? ट्रेंड्स, आकडेवारी आणि पॅटर्न्स यांचा अभ्यास करून बीबीसी स्पोर्ट्सनं विजेता कोण हा निष्कर्ष काढला आहे. विजेता होण्यासाठी त्या संघानं काय करायला हवं

विश्वचषकात सहभागी होणारे 32 संघ

मानांकन मिळवा, कप जिंका

1998 पासून वर्ल्डकपची व्याप्ती वाढली आणि 32 संघ सहभागी होऊ लागले. तेव्हापासून विजेत्या संघांना मानांकन देण्यात आलं आहे. बिगरमानांकित संघानं वर्ल्डकप जिंकण्याची किमया 1986 मध्ये साधली होती. त्यावेळी दिएगो मॅराडोनाच्या नेतृत्वाखालील अर्जेंटिनानं वर्ल्डकपवर नाव कोरलं होतं.

अव्वल आठ संघ

मानांकन मिळालेले म्हणजेच अव्वल आठ संघच जेतेपदावर कब्जा करतात या गृहितकानुसार आपण 24 बिगरमानांकित संघांना बाजूला ठेऊया आणि मानांकित संघांबद्दलच बोलूया.

आयोजक असण्याचा फायदा

वर्ल्डकपचं आयोजन करणाऱ्या संघाला आपसूकच मानांकन मिळतं. 44 वर्षांपासून चालत आलेल्या नियमाचा फायदा रशियाला मिळाला. जागतिक क्रम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वारीत रशिया 66व्या स्थानी आहे. वर्ल्डकपचं आयोजनाचे अधिकार मिळाले नसते तर अव्वल आठमध्ये त्यांना स्थान मिळालं नसतं. मात्र वर्ल्डकपचं आयोजन करणं जिंकण्याचा मंत्र नाही.

आयोजक असण्याचे फायदा रशियाला मिळणार का?

1930 ते 1978 या कालावधीत झालेल्या वर्ल्डकपमध्ये पाच यजमानांनी जेतेपद पटकावलं. मात्र त्यानंतर झालेल्या नऊ वर्ल्डकपमध्ये केवळ एकदा यजमानांनी जेतेपदावर नाव कोरलं आहे. मात्र अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण आफ्रिका जेतेपदाचे दावेदार होते असं ठामपणे म्हणता येणार नाही. 1990 मध्ये इटली, 2006 मध्ये जर्मनी आणि 2014 मध्ये ब्राझील यांना यजमान असल्याचा फायदा घेता आला नाही.

गोलरक्षणातून जेतेपदापर्यंतचा प्रवास

वर्ल्डकप 32 संघांचा झाल्यापासून पाच विजेत्या संघांपैकी कोणीही सात सामन्यांमध्ये आपल्याविरुद्ध चारपेक्षा जास्त गोल होऊ दिलेले नाहीत. अन्य सात संघांकडे नजर टाकल्यास पोलंडचा बचाव तोकडा आहे.

प्रत्येक सामन्यागणिक स्वत:विरुद्ध त्यांनी 1.4 गोल होऊ दिले आहेत. जर्मनी आणि पोर्तुगाल यांनी स्वत:विरुद्ध 0.4 गोल होऊ दिले आहेत तर बेल्जियम आणि फ्रान्स यांनी 0.6 गोल होऊ दिले आहेत. ब्राझीलची आकडेवारी 0.61 तर अर्जेंटिनाची 0.88 एवढी आहे.

युरोपची सद्दी

वर्ल्डकपचे विजेते युरोप किंवा दक्षिण अमेरिका खंडातीलच असतात. गेल्या काही वर्षात युरोपियन संघांची कामगिरी चांगली झाली नव्हती मात्र दक्षिण आफ्रिकेत स्पेनची कामगिरी तसंच ब्राझीलमध्ये जर्मनीने जेतेपदासह गाजवलेलं वर्चस्व ट्रेंडला छेद देणारं होतं.

युरोपात झालेल्या स्पर्धांमध्ये मात्र घरच्या संघांनी जेतेपदावर मक्तेदारी सिद्ध केली आहे. युरोपातील दहा संघांकडे यजमानपद असताना बिगरयुरोपच्या देशांना केवळ एक जेतेपद पटकावता आलं आहे. शेवटचा अपवाद म्हणजे स्वीडनमध्ये ब्राझीलने 1958 मध्ये मिळवलेलं जेतेपद.

गोलकीपर ठरवतो विनर

दोनदा विजेत्या संघातील खेळाडूने गोल्डन बूट पुरस्कार पटकावला आहे. 2002 मध्ये ब्राझीलच्या रोनाल्डोने तर 2010 मध्ये स्पेनच्या डेव्हिड व्हिलाने गोल्डन बूट पटकावला होता.

विजेता संघ त्याच्या गोलकीपरच्या क्षमतेवर ओळखला जातो. गेल्या पाच वर्ल्डकपमध्ये गोल्डन ग्लोव्ह अर्थात सर्वोत्तम गोलकीपरचा पुरस्कार विजेत्या संघाच्या गोलकीपरने पटकावला आहे.

उर्वरित चार संघांपैकी मॅन्युअल न्युअर (जर्मनी), ह्युगो लोरिस (फ्रान्स) आणि थिबाऊट कौर्टिस (बेल्जियम) हे यंदा सर्वोत्तम गोलकीपरचा...


40 ते 80 वयोगटादरम्यानच्या लोकांची आकडेवारी संशोधकांनी सरकारी कार्यालयातून मिळवली आणि त्या आधारावर हा अभ्यास केला. ज्या लोकांनी कुत्रा पाळलं आहे, त्यांना हृदयरोगाचा धोका कमी असतो असं त्यांना आढळलं. विशेषतः शिकारी कुत्रे पाळणाऱ्यांना अत्यंत कमी धोका असतो असं संशोधकांचं म्हणणं आहे.

कुत्रे पाळणारे लोक हे न पाळणाऱ्यांच्या तुलनेत अधिक 'अॅक्टिव्ह' असतात. कुत्रे पाळल्यावर लोक अधिक सक्रिय राहतात. किंवा शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय लोकांनाच कुत्रा पाळण्याची इच्छा होऊ शकते, अशी देखील शक्यता संशोधकांनी व्यक्त केली आहे.

कुत्रे पाळणारे लोक अधिक आनंदी असतात आणि त्यांचा सामाजिक संपर्कही तुलनेनं अधिक असतो. कुत्र्यामुळे मालकाच्या मायक्रोबायोममध्ये बदल घडतात. त्यामुळं हृदयरोगाचा धोका कमी होतो. पोटात असणाऱ्या सुक्ष्मजीवांच्या समूहाला मायक्रोबायोम म्हणतात.

कुत्रे पाळणारे लोक वेगळ्या प्रकारच्या जीवाणूंच्या संपर्कात येतात. कुत्र्यामुळं घरात घाण निर्माण होते आणि त्यातून मायक्रोबायोमवर परिणाम होतो.

"जर तुम्ही एकटे राहत असाल आणि तुम्ही कुत्रा पाळला असेल तर त्याचा खूप फायदा होऊ शकतो," असं उपासला विद्यापीठाच्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा म्वेनिया मूबांगा यांचं असं म्हणणं आहे. कुत्रा न पाळणाऱ्यांच्या तुलनेत कुत्रा पाळणाऱ्यांना मृत्यूचा धोका 33 टक्क्यांनी कमी असतो आणि हृदयविकाराचा झटका येण्याचं प्रमाण 11 टक्क्यांनी कमी होतं.

"एकटे राहणाऱ्या लोकांमध्ये हृदयरोगाचं प्रमाण अधिक असतं. त्यामुळं कुत्रा पाळल्यास हा धोका टळू शकतो," असं संशोधक म्हणतात. "जे लोक एकटे राहतात त्यांच्यासाठी कुत्रा कुटुंबातील सदस्यांप्रमाणे असतो. त्यामुळे तणाव कमी होतो," असं मूबांगा म्हणतात.

कुत्रा पाळायचा असल्यास स्वीडनमध्ये नोंदणी करणं आवश्यक असतं. 2001 पासून ही पद्धत अवलंबण्यात आली आहे. तसेच, रुग्णालयांना भेट दिल्यास त्यांची नोंद सरकारकडून ठेवली जाते.

संशोधकांनी 2001 ते 2012 या कालखंडातला डेटा अभ्यासला. त्यातून हे निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत. टेरियर, रिट्रीव्हर, सेंट हाउंड्स अशा शिकारी जातींचे कुत्रे पाळले तर हृदयरोगाचा धोका कमी होतो, असं निरीक्षण 'नेचर' या प्रतिष्ठित जर्नलमध्ये नोंदवण्यात आलं आहे.

"यापूर्वी देखील अशा प्रकारचं संशोधन झालं होतं, पण यावेळी झालेल्या संशोधनांमुळे अनेक गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. हे संशोधन महत्त्वपूर्ण आहे कारण या संशोधनात वापरण्यात आलेली आकडेवारी खूप मोठी आहे," असं ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशनचे डॉक्टर माइक नॅपटन यांचं म्हणणं आहे.

त्यांचं म्हणणं आहे, "कुत्रे पाळण्याचे अनेक फायदे आहेत, पण त्याबरोबरचं हृदयरोगाचा धोका टळणं हे महत्त्वपूर्ण कारणदेखील त्यात सामील झालं आहे."

"पण खरं कारण हेच आहे की तुमच्याकडे कुत्रा असेल तर त्याच्यासोबत तुमचा वेळ मजेत जातो. तुमच्याकडे कुत्रा असो अथवा नसो, पण शारीरिदृष्ट्या सक्रिय राहणं हे फायदेशीर ठरतं," असं नॅपटन म्हणतात.

"रोगासंदर्भात असलेल्या अशा संशोधनांना काही मर्यादा आहेत. या संशोधनातून हे तर समजलं की कुत्रा पाळणाऱ्यांना हृदयरोगाचा धोका कमी असतो, पण त्यांना हा धोका नेमका का कमी असतो त्याचं नेमकं कारण या अभ्यासातून समोर आलं नाही," अशी खंत वरिष्ठ संशोधक टोव्ह फॉल यांनी व्यक्त केली.

"कुत्रा सांभाळण्याचा निर्णय घेण्याआधी कुत्रा पाळणाऱ्या आणि न पाळणाऱ्या लोकांच्या शारीरिक स्थितीचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे. कदाचित, शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय असणारे आणि फिरायला जाणाऱ्या लोकानांच कुत्रा सांभळण्याची इच्छा होत असेल असं मला वाटतं," नॅप्टन म्हणाले.

संबंधित बातम्या:

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही...


87 वर्षांचे सिंग यांना छातीत दुखू लागल्याने कार्डिओ-थोरासिक वॉर्डमध्ये दाखल करण्यात आहे. त्यांना ताप आल्याचंही आता समजतंय.

त्यांना ताप कशामुळे आला आहे याचं निदान करण्यात डॉक्टर व्यग्र आहेत. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं हे वृत्त दिलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

वेगवेगळ्या नेत्यांनी त्यांच्या आरोग्यात लवकर सुधारणा व्हावी यासाठी प्रार्थना केली आहे.

काँग्रेसने त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरून डॉ. सिंग यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थनाही केली आहे.

तसंच महाराष्ट्राचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनीही ट्वीट करून हीच इच्छा आणि प्रार्थना व्यक्त केली आहे.

तर बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी ट्वीट करून डॉ. सिंग लवकर बरे होतील, यासाठी प्रार्थना केली आहे.

2004 साली संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाली होती. तेव्हापासून 2014 पर्यंत दोन कार्यकाळ ते पंतप्रधान होते.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ते पंतप्रधान

1991 मध्ये नरसिंह राव यांचं राजकीय करिअर जवळपास संपलं होतं. रोजर्स रिमूव्ह कंपनीचा ट्रक त्यांच्या पुस्तकांची 45 ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खोकी घेऊन हैदराबादला रवाना झाला होता.

मात्र त्यावेळी नरसिंह राव यांना त्यांच्या एका मित्रानं ही पुस्तकं इथंच ठेवा, असा सल्ला दिला होता. ते प्रशासनात बडे अधिकारी होते. आणि हौशी ज्योतिषीही. त्यांनी नरसिंह रावांना सांगितलं होतं, की माझ्या अंदाजानुसार तुम्ही पुन्हा दिल्लीत येणार आहात. त्यामुळे ही पुस्तकं इथेच राहू द्या.

विनय सीतापती आपल्या 'हाफ लायन- हाऊ पी. व्ही. नरसिंह राव ट्रान्सफॉर्म्ड इंडिया' या पुस्तकात लिहितात की "राव रिटायरमेंट मोडमध्ये गेले होते. त्यांनी दिल्लीच्या इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केला होता. कधी दिल्लीत यावं लागलं तर राहण्याची अडचण होऊ नये, हा त्यामागे हेतू होता."

मात्र काहीच दिवसात सगळं चित्र पालटलं. 21 मे 1991 या दिवशी श्रीपेरंबदूरमध्ये राजीव गांधी यांची हत्या झाली. या घटनेनंतर बीबीसीचे पत्रकार परवेज आलम यांनी जेव्हा त्यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांना दूरदूरपर्यंत असं वाटलं नव्हतं की राव पुढच्या काही दिवसांत देशाचे पंतप्रधान होणार आहेत.

नटवर सिंह यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, जेव्हा राजीव यांच्या हत्येनंतर विदेशी नेते आणि पाहुणे सोनियांना भेटून परतले त्यानंतर त्यांनी इंदिरा गांधींचे माजी मुख्य सचिव पी. एन. हक्सर यांना 10 जनपथला बोलावून घेतलं. आणि काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी कोण योग्य व्यक्ती आहे, असा प्रश्न विचारला. त्यावेळी हक्सर यांनी तत्कालीन उपराष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांच्या नावाची शिफारस केली.

नरसिंह राव यांना आदरांजली वाहताना डॉ. मनमोहन सिंग

शंकर दयाळ शर्मांचं मन वळवण्याची जबाबदारी नटवर सिंह आणि अरुणा असफ अली यांच्यावर होती. शर्मांनी दोघांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. सोनियांनी आपल्यावर दाखवलेला विश्वास हा आपला सन्मान असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

पण "भारताच्या पंतप्रधानपदाची जबाबदारी हे पूर्णवेळ काम आहे. माझं वय आणि प्रकृती पाहता देशातील सर्वांत मोठ्या पदाला मी न्याय देऊ शकेन असं वाटत नाही" असं शर्मांनी स्पष्ट केलं.

नटवर सिंह आणि अरुणा असफ अलींनी शंकर दयाळ शर्मांचं म्हणणं सोनियांच्या कानावर घातलं. सोनियांनी पुन्हा पी. एन. हक्सर यांना बोलावून घेतलं. आणि यावेळी हक्सर यांनी पी. व्ही. नरसिंह राव यांचं नाव पुढे केलं. त्यानंतर जे घडलं तो केवळ इतिहास आहे.

नरसिंह राव राजकीय खाचखळग्यातून मार्ग काढत देशातील सर्वोच्च पदावर पोहोचले होते. कुठल्याही पदावर...


99.3 टक्के जुन्या नोटा बँकेत परतल्या असं RBIने जाहीर केलं. नोटाबंदीचा तोटा झाला की फायदा? यावर बीबीसी मराठीनं वाचकांना मतं विचारली होती.

रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालातून समोर आलेल्या या माहितीवर होऊ द्या चर्चामध्ये वाचकांनी व्यक्त केलेली निवडक आणि संपादीत मतं इथं देत आहोत.

तुषार व्हनकाटे म्हणतात, "नोटबंदी हे जगातलं सर्वात मोठं अपयशी ठरलेलं आर्थिक धोरण आहे. ज्यात खूप मोठा खर्च, त्रास झाला पण तो सगळा खर्च, ती मेहनत पाण्यात बुडाली. कारण त्याचा 130 कोटी जनतेला त्रास झाला. करदात्यांचे हजारो करोड रुपये नोटा छापायला, ते देशभरात पाठवायला खर्च झाले. खोट्या नोटा चलनातून बाद झाल्या तर ते जरी खरं असलं तरी परत नवीन नोटांच्याही खोट्या नोटा बाजारात आल्याच की? नोटाबंदीने काय फरक पडला?"

"नोटाबंदीमुळे फायदाच झाला", असं सत्या गावंकर यांना वाटतं. ते म्हणतात "नोटाबंदीमुळे चोरांच्या कपाटात पडून असलेल्या नोटा बॅंकेत आल्या. त्या चलनात आल्यावर त्यातून टॅक्स मिळाला. मार्केटिंग वाढलं, कर्ज देण्यास पैसा मिळाला. हे अप्रत्यक्ष फायदे लक्षात घ्या."

मदन काळे यांच्यामते, "अगदी झोपडपट्टीपासून ते महालात राहणाऱ्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंनीसुद्धा दिवसाला 500 रुपये घेऊन रांगेत राहून पैसे बदलून दिले. तर कोणी 25 ते 30 % कमीशन घेऊन बदलून दिले. सामान्य नागरिकांना नक्कीच त्रास झाला पण ज्यांनी काळा पैसा साठवला होता त्यांचं खूप नुकसान झालं आहे."

संदीप बोऱ्हाडे म्हणतात, "डोंगर खोदून उंदीर मिळणं अशी अवस्था झाली सरकारची. या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा उद्देश सुरुवातीपासूनच स्पष्ट नव्हता. नोटाबंदी म्हणजे मोठय़ा किमतीचे चलन बंद करणे, वापरात असलेल्या नोटा वर्षं-दीड वर्षांच्या काळात नष्ट करणे. पण आपल्याकडे काही दिवसांतच दोन हजाराच्या नव्या नोटा चलनात आणल्या गेल्या, हा विरोधाभास होता. वेगवेगळ्या टप्प्यावर वेगळं सांगितलं गेलं. भारताचा GDP सुद्धा 2% ने खाली आला. आणि सगळ्यात महत्वाचे लोकांनी काळा पैसा हा पांढरा करून घेतला."

नोटाबंदी पूर्णतः अपयशी ठरली आहे, याची जबाबदारी भाजपने आणि नरेंद्र मोदींनी घेतली पाहिजे. आधीच बेरोजगारी आणि नोटाबंदी करून लोकांचे रोजगार हिरावून घेतले. देशात सध्या आणीबाणी सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असं भूषण मोडक म्हणतात.

भाऊ पांचाळ यांच्यामते, "हा सर्वस्वी फसलेला निर्णय आहे. तो घेण्यासाठी दाखवलेला आतातायीपणा, दुरदृष्टीचा अभाव दाखवून गेला. RBIच्या नुकसानीचा नेमका आकडाही समोर येईल. पण त्यावरून अपयश मोजता येणार नाही. जे सामान्य जनतेनं या काळात भोगलं, त्याचा आकडा त्यात नसेल. पण निर्णयातून सरकार भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या नियंत्रणासाठी गंभीर असल्याचे समोर आले. जो निर्णय घेतला तो अपयशी व निष्क्रिय ठरला, हे अपयश मान्य करण्याचे औदार्य सरकारने दाखवले असते तर, सरकारची विश्वासार्हता अधिक दृढ झाली असती. त्यांनी ती संधी गमावलीच."

सागर भंडारे म्हणतात, "एका मनमानी करणाऱ्या अहंकारी माणसाने लोकांना वेठीस धरले. द्राविडी प्राणायाम करणाऱ्या या नोटाबंदीच्या निर्णयाने करोडो लोक प्रभावित झाले. शेकडो मृत्यू झाले. नव्या नोटा तयार करताना त्या ATM मशिन्स मध्ये बसणार नाहीत अशा आकाराच्या निर्माण केल्या गेल्या."

राजेंद्र निऱ्हाळी म्हणतात, "नोटा बदलण्यासाठी 50 दिवसांचा मोठा कालावधी दिला. यात काळ्याचे पांढरे करुन घेतले अनेकांनी. खास करुन जिल्हा बँका. जनता हुशार आहे एक पाऊल पुढेच असते."

कौस्तुभ जोशी यांच्यामते, "रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात जे पुढे आलंय त्यातून स्पष्ट दिसतंय की हा निर्णय अपयशी ठरला. मग उगाच चर्चा का करायची?"

जावेद पटेल म्हणतात, "नोटाबंदीचा निर्णय...


ANI वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार गोळी झाडणाऱ्या व्यक्तीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

दक्षिण-पूर्व दिल्लीचे DCP चिन्मय बिस्वाल यांनी गोळीबार झाल्याचे सांगून एका व्यक्तीने हवेत गोळीबार केल्याचं आणि त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती दिली.

सोशल मीडियावर याचा एक व्हीडिओ फिरत असून, पोलिसांच्या ताब्यात असणारी व्यक्ती "आमच्या देशात फक्त हिंदूचंच चालेल, बाकी कुणाचंही चालणार नाही," असं म्हणत आहे.

दुसऱ्या एका व्हीडिओत युवक 'जय श्रीराम'च्या घोषणा देत आहे आणि आपली ओळख सांगत आहे. व्हीडिओमध्ये बोलणाऱ्या व्यक्तीचं नाव कपिल गुर्जर असून तो दिल्लीच्या दल्लूपुरा गावचा रहिवासी आहे.

तो व्हीडिओत म्हणतो, हे हिंदू राष्ट्र आहे, त्यामुळे इथं हे खपवून घेणार नाही.

शाहीनबाग ऑफिशिअल नावाच्या ट्विटर हँडलवर या घटनेची माहिती देण्यात आलेली आहे.

गोळीबारानंतर आता स्थिती पूर्ववत आहे, असं या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. "48 तासांच्या आत दुसऱ्यांदा गोळीबार झाला, आधी जामियाजवळ आणि आता शाहिन बाग."

जामियातील गोळीबार

गुरुवारी जामिया परिसरात एका व्यक्तीने गोळीबार केला होता.

या विभागाचे DCP चिन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्मय बिस्वाल यांनी एका वाहिनीशी बोलताना सांगितलं, एका व्यक्तीने पिस्तूल काढत गोळीबार केला आणि त्यात एक तरुण जखमी झाला आहे.

बिस्वाल म्हणाले, "ही व्यक्ती गर्दीमध्येच होती आणि त्याने विद्यार्थ्यांच्या दिशेन पिस्तूल रोखलं. एक विद्यार्थी जखमी झाला आहे. तो आता सुरक्षित आहे. हा जखमी विद्यार्थी जामिया विद्यापीठाचा विद्यार्थी आहे. हा विद्यार्थी गोळ लागून जखमी झाला की नाही हे समजण्यासाठी वैद्यकीय अहवाल येण्याची वाट पाहावी लागेल."

"दिल्लीतल्या घटनेबद्दल मी दिल्ली पोलीस आयुक्तांशी बोललोय. अशी कोणतीही घटना मोदी सरकार खपवून घेणार नाही, दोषी व्यक्तीला सोडणार नाही", असं ट्वीट अमित शाह यांनी केलं होतं

त्याआधी काँग्रेसने या घटनेचा निषेध करून अमित शाह यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ANI वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सॅम पित्रोदा म्हणाले होते, "1984चं आता काय घेऊन बसलात? तुम्ही पाच वर्षांत काय केलं? त्याबद्दल बोला ना. 1984मध्ये जे झालं ते झालं तुम्ही काय केलं?"

त्यांच्या या वक्तव्यानंतर शीख समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यानंतर सॅम पित्रोदांनी आपल्या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"माझ्या वाक्याचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. माझं हिंदी खराब आहे आणि मला जे म्हणायचं होतं, त्याचा अर्थ पूर्णपणे चुकीचा लावण्यात आला. मला म्हणायचं होतं जे झालं ते चुकीचं झालं, आता आपण पुढं जाऊ," असं ते म्हणाले.

त्यांच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेस नेते आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. तसेच काँग्रेसने एका निवेदनात पक्षाला पित्रोदांच्या या वक्तव्यापासून लांब केलं आहे. सॅम पित्रोदांचं मत हे पक्षाचं मत नाही, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे.

"1984च्या शीख दंगलीतील पीडितांना न्याय मिळावा, ही काँग्रेसची भूमिका आहे. या दंगलीतील गुन्हेगारांना योग्य शिक्षा व्हावी असं देखील काँग्रेसला वाटतं. पक्षाच्या या भूमिकेव्यतिरिक्त जो कोणी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आपलं मत मांडेल ते त्या व्यक्तीचं वैयक्तिक मत समजलं जाईल," असं काँग्रेसने म्हटलं आहे.

1984च्या दंगलीतील तसंच 2002च्या गुजरात दंगलीतील पीडितांना न्याय मिळावा, असं आम्हाला वाटतं हे काँग्रेसनं म्हटलं आहे.

सॅम पित्रोदांच्या वक्तव्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी पित्रोदांवर टीका केली आहे. पित्रोदांच्या या वक्तव्यातून काँग्रेसची विचारधारा स्पष्ट होते, असं मोदी म्हणाले.

"1984 मध्ये जेव्हा दंगली झाल्या त्यानंतर राजीव गांधी म्हणाले होते 'जेव्हा एखादं मोठं झाड पडतं तेव्हा जमीन हादरते'. त्यानंतर आयोग बनले, समित्या बनल्या पण कुणाला शिक्षा झाली नाही.

"इतकंच नाही तर त्यांनी कमलनाथ यांना पंजाबचं प्रभारी बनवलं, पण पंजाबमध्ये त्यांच्या नावाला विरोध झाला. आता ते (मध्य प्रदेशचे) मुख्यमंत्री झाले आहे. पित्रोदा यांचं वक्तव्य हे काँग्रेसच्या विचारधारेचं प्रतिबिंब आहे," असं मोदी म्हणाले.

राहुल यांनी खडसावलं

दरम्यान, यावरून उठलेल्या वादंगानंतर बोलताना पित्रोदा म्हणाले की आपलं अपयश झाकण्यासाठी भाजपने माझं वक्तव्य फिरवलं.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केलं आहे की सॅम पित्रोदाचं वक्तव्य हे अनुचित आहे. त्यांनी माफी मागायला हवी.

सॅम पित्रोदा यांनी अत्यंत बेजबाबदार वक्तव्य केलं आहे. त्यांनी माफी मागायला हवी. याबाबत मी त्यांच्याशी प्रत्यक्ष बोलणार आहे असं राहुल म्हणाले.

'माफी शब्दाचा उच्चार महत्त्वाचा'

बीबीसी पंजाबीचे संपादक अतुल संगर यांनी केलेलं विश्लेषण:

1984 साली झालेल्या हत्याकांड प्रकरणी आजपर्यंत गांधी कुटुंबीयांनी कधी इतक्या पटकन प्रतिक्रिया दिली नव्हती. पण राहुलनी ताबडतोब प्रतिक्रिया देऊन गांधी कुटुंबीयांच्या निकटवर्तीय असलेल्या सॅम पित्रोदांना माफी मागायला सांगितली.

आता पंजाबमध्ये मतदान होणार आहे आणि सॅम पित्रोदांच्या वक्तव्यामुळे काँग्रेसचं नुकसान होऊ शकलं असतं. पण मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग आणि राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यांमुळे ते नुकसान कमी होईल, असं मला वाटतं.

राहुलनी असंही म्हटलं की सोनिया गांधींनी यापूर्वीच माफी मागितली आहे. पण वास्तवात सोनिया गांधींनी 1998 साली चंदिगडमध्ये खेद व्यक्त केला होता. राहुलनी माफी हा शब्द उच्चारून शिखांचे गांधी कुटुंबासोबतचे संबंध सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पंजाबमध्ये शीख नेत्याच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने 84 नंतर विजय मिळवला आहे, पण गांधी घराण्याविषयी आजही अनेक...


BBC मराठीच्या वाचकांना याबाबत काय वाटतं?

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

काहींनी या निष्कर्षाला पाठिंबा देत महिलांच्या बाजूने आपलं मत व्यक्त केलं आहे. तर अनेकांनी याच्या विरोधात.

शिल्पा तांडेल, ज्योती कोचुरे, दोपाल बेहरे, गणेश चव्हाण, यांनी 'हो' असं उत्तर दिलं आहे. तर अतुल पाटील, मारुती काटे, सागर हजारे यांच्यासह अनेकांनी 'नाही' उत्तर दिलं आहे. उल्लेखनीय म्हणजे यामध्ये पुरुषांचीच संख्या जास्त आहे.

आनंद भोसले म्हणतात,"हो, हा निष्कर्ष योग्य आहे. महिला गडबड करत नाहीत. आणि बेदरकारपणे वाहनं चालवत नाहीत. त्यात त्यांचा वेगही नियंत्रित असतो."

या उलट अक्षय काळे म्हणतात, "महिलांना अतिशय असभ्यपणे गाड्या चालावतात. त्यात त्यांना पार्किंगचंही काही तारतम्य नसतं. फ्लायओवरवरून उतरल्यावर मध्येच ब्रेक मारून गाडी थांबवतात. पार्किंग करताना, बाकीच्या गाड्यांचे आरसे फोडतात."

ओम शिंदे यांनी या प्रश्नावर आभ्यसपूर्वक उत्तर दिलं आहे. ते म्हणतात-

सागर यादव म्हणतात, "अनेक गाड्या ऑटोमॅटिक गेअरवर असल्यामुळे पूर्वीसारखं अवघड राहिलं नाही आहे आता."

"हेल्मेट न घालता वाहन चालवणं हा बेजबाबदारपणा स्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्रियांच्याच बाबतीत दिसून येतो," असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

सौरभ दामले यांनी "महिला स्वत: सुरक्षित राहून दुसऱ्या ड्रायव्हरचा जीव धोक्यात घालतात, याला तुम्ही सुरक्षित ड्रायव्हिंग म्हणतात का?" असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

तर मानसी लोनकर म्हणतात, "हो, महिला नेहमी सतर्क असतात. मुळात जबाबदारीने कसं वागावं ह्याचं कौशल त्यांना अवगत असतं. स्वतःपेक्षा इतरांच्या जिवाची पर्वा त्या करतात."

मोहन अडसूळ सांगतात, "महिलांचं ड्रायव्हिंग बिल्कुलही सुरक्षित नसतं. पण त्याला काही अपवादही असू शकतात."

मिलिंद पाटील यांनी सविस्तर मत नोंदवलं आहे. "गाडीला आरसे असतात, त्यात त्या स्वतःशिवाय दुसरं कोणालाच बघत नाही. कुठेही वळताना सिग्नल (त्यांना कदाचित इंडिकेटर म्हणायचं आहे!😀 ) देत नाही, रस्त्यात कुठेही थांबतात. मागून कोणी धडकल्यावर धडकणाऱ्याची चूक काढतात आणि एक स्त्री म्हणून सहानुभूती मिळवतात. म्हणून कोणी स्त्रियांच्या विरुध्द तक्रार नाही करत."

"ज्या शहरात सिग्नलची व्यवस्था आहे, तिथल्या महिला व्यवस्थित गाडी चालवतात. परंतु नवी मुंबईत जे खेडेगाव आत्ता शहरांचे रूप पाहू लागलेत, इथल्या स्त्रिया कुठल्याही साईडला जायचं असो, डायरेक्ट टर्न घेतात. मागच्यांचा विचारच करत नाहीत! आणि मग त्यांना वाचवताना पुरुष मंडळींचे अपघात होतात," असं मनोज म्हात्रे सांगतात.

तर विकास सणस यांनी, "महिला शौक म्हणून किंवा आवड म्हणून गाडी चालवत नाहीत. काही कामानिमित्तच त्या गाडी चालवतात." तर पुरुष बेजबाबदारपणे चालवतात या बाबतीत ते सहमत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)