इल्तिजा मुफ्ती

या भागांत आता सर्व निर्बंध काढून टाकल्याचे दावा सरकार करत आहे, परंतु इथल्या खोऱ्यात लहान-मोठ्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलेलं आहे, यात राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांपासून हुर्रियतच्या नेत्याचाही समावेश आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये एवढा मोठा निर्णय घेतला तेव्हा तिथे राष्ट्रपती लागवट लागू होती, याआधी जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP) आणि भाजपचं आघाडी सरकार होतं.

आघाडी सरकारचे नेतृत्व मेहबुबा मुफ्ती यांच्याकडे होतं, त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री होत्या. त्या अद्याप नजरकैदेत आहेत.

तर माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांना रविवारी अखेरीस नॅशनल काँन्फरन्सच्या नेत्यांशी भेटता आलं. ANI वृत्तसंस्थेने याचे फोटो ट्वीट केले आहेत-

फारूख अब्दुल्ला यांना आज नॅशनल काँन्फरन्सचे नेते भेटले

मेहबुबा मुफ्ती यांची कन्या इल्तिजा मुफ्ती यांनी दोन दिवसांपूर्वी खास बीबीसीशी संवाद साधला, तेव्हा त्यांनी काश्मीरमध्ये लोक कोणत्या परिस्थितीत जगत आहेत, भारत सरकारच्या निर्णयामुळे इथल्या लोकांच्या मनात नेमक्या भावना आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त, याबद्दल माहिती दिली.

बीबीसी उर्दूचे प्रतिनिधी शकील अख्तर यांच्याशी साधलेल्या संवादाचा हा संपादित अंश.

आत्ताच सर्व निर्बंध काढले तर काश्मीरमधली परिस्थिती आणखी चिघळेल, काश्मीरच्या भल्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे, असं सरकारला वाटतंय. तुम्ही याबद्दल काय सांगाल?

जम्मू-काश्मीरच्या विकासाच्या दृष्टीनं पाहायचं ठरवलं तर काश्मीरमध्ये गरिबी नाहीये. दोन महिन्यांपूर्वी पर्यटकांना आणि मोठ्या प्रमाणावर बिहारी मजुरांना बाहेर काढण्यात आलं. बिहारी लोक काश्मीरमध्ये येऊन मजुरी करतात, कारण इथे त्यांची चांगली कमाई होते.

काश्मीरमधल्या लोकांना दगडफेक करायची असते, त्यांनी शांती नको आहे, असे आरोप ठेवून काश्मीरची एक प्रतिमा तयार केली गेलीय.

तुम्ही काश्मीरबद्दल इतका मोठा निर्णय घेणार होता तर तुम्हाला इथल्या लोकांचं मत घ्यावंसं का वाटलं नाही? काश्मीरमध्ये सुद्धा लोकशाही आहे. इथल्या लोकांनाही आपलं मत देण्याचा हक्क आहे.

केंद्र सरकारने इतका मोठा निर्णय घेतल्यानं काश्मीरमध्ये वातावरण खराब झालं आहे. त्यांना जर जम्मू-काश्मीरचा विकासच करायचा होता तर त्यांनी याचे दोन तुकडे का केले?

खरं तर त्यांना काश्मीरला शक्तिहीन करायचं आहे, त्यांना काश्मीरची मजा बघायची आहे.

माझ्या आईनं 2015 साली जेव्हा भाजपबरोबर आघाडी सरकार स्थापन केलं होतं, काश्मीरमध्ये पुरेसा वीजपुरवठा नाही, म्हणून तेव्हा काश्मीरशी संबंधित प्रकल्प काश्मीरला परत देण्याविषयी तिने अनेकदा सांगितलं होतं.

विकास करायचा असेल तर वीज हवीच ना. मग तेव्हा ते प्रकल्प का नाही दिले?

इंटरनेटवरील निर्बंध उठवले तर काय घडेल, असं तुम्हाला वाटतं?

जम्मू-काश्मीरला दहशतवाद्यांचं घर म्हटलं जातं, पण मग सगळा देश लिंचिस्तान झालाय. काश्मीरमधून काहीएक आवाज उठावेत, असं त्यांना वाटतंच नाही.

इंटरनेट परत येईल तेव्हा लोकांना कसं कैदेत ठेवलं गेलंय, ते लोक सांगू शकतील. कितीतरी लहान बालकांना कैदेत ठेवण्यात आलं आणि त्यांचे हाल करण्यात आले. हे सगळं समोर येऊ नये, असंच त्यांना वाटतं आहे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी काश्मीर प्रश्नावर आधारित जे भाषण दिलं, त्याचा काय परिणाम झाला?

इम्रान खान यांच्या भाषणानंतर भारतातील काश्मीरमधून अनेक लोक बाहेर पडलेत. त्यांच्याबद्दल कुणीतरी बोलतं आहे, हे ऐकून त्यांना चांगलं वाटलं.

ज्या देशाबरोबर लोक राहात आहेत तो देश आता धर्मनिरपेक्ष राहिलेला नाही आणि इथे लोकशाहीही...


इव्हगेनी आफिनेव्हस्की यांनी पोप फ्रान्सिस यांच्या जीवनावर आधारित 'फ्रान्सेस्को' (Francesco) ही डॉक्युमेंट्री दिग्दर्शित केली आहे. या डॉक्युमेंट्रीमध्ये त्यांनी व्हेटिकनचे कायदे आणि आपल्या पूर्वीसूरींपासून भिन्न अशी ही मतं मांडली आहेत. बुधवारी रोम चित्रपट महोत्सवात ही डॉक्युमेंट्री प्रदर्शित करण्यात आली.

यात पोप फ्रान्सिस म्हणतात, "समलिंगी लोकांना कुटुंबात राहण्याचा अधिकार आहे. तीही ईश्वराची मुलं आहेत आणि त्यांनाही कुटुंब असण्याचा अधिकार आहे. या कारणावरून कुणालाही बाहेर फेकता कामा नये किंवा त्यांचं जगणं असह्य करता कामा नये."

"यासाठी त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्यांना कायद्याचं संरक्षण मिळेल," असं पोप म्हणाले.

"अशा कायद्यासाठी आपण तयार" असल्याचं ते म्हणाले. हे म्हणताना त्यांनी बुनोस एरिसचे आर्चबिशप असतानाच्या त्यांच्या भूमिकेचा दाखला दिला. त्यावेळी त्यांनी समलिंगी विवाहांना विरोध केला होता. मात्र, समलिंगी जोडप्यांना काही कायदेशीर अधिकार असायला हवेत, असं मत त्यावेळी त्यांनी मांडलं होतं.

या डॉक्युमेंट्रीमध्ये पोप फ्रान्सिस दोन समलिंगी पुरूषांना स्थानिक च... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्चमध्ये त्यांच्या मुलांचं संगोपन करण्यासाठी प्रोत्साहित करत असल्याचंही दाखवलं आहे.

पोप फ्रान्सिस यांनी या डॉक्युमेंट्रीमध्ये एलजीबीटी समुदायाविषयी जी भूमिका मांडली आहे ती यापूर्वीच्या त्यांच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी आहे.

समलिंगी संबंधांना सामान्य विवाहाप्रमाणे कायदेशीर मान्यता दिल्यास ते 'मानववंशावर आघात' करण्यासारखं ठरेल, असं पोप फ्रान्सिस यांनी 2013 साली आलेल्या On Heaven and Earth या पुस्तकात म्हटलं होतं.

इतकंच नाही तर समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याची परवानगी दिल्यास 'त्याचा मुलांवर वाईट परिणाम होईल… प्रत्येक व्यक्तीला तिचं व्यक्तिमत्व विकसित करण्यासाठी पुरूष वडील आणि स्त्री आईची गरज असते.' असं म्हटलं होतं.

पुढच्याच वर्षी पोप फ्रान्सिस यांनी समलिंगी जोडप्यांना पाठिंबा दर्शवल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. मात्र, पोप आणि व्हेटिकन चर्चविषयी अधिकृत बातम्या देणाऱ्या Holy See Press ने या वृत्ताचं खंडन केलं होतं.

तर 2018 साली ख्रिश्चन धर्मगुरूंमधील समलिंगी संबंधांविषयी आपल्याला 'चिंता वाटत असल्याचं' आणि हा 'गंभीर विषय' असल्याचं ते म्हणाले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


इश सोधी

यंदाच्या वर्ल्ड कपसाठी 23 एप्रिल ही डेडलाईन होती. न्यूझीलंडने एकवीस दिवस आधीच म्हणजे 2 तारखेला संघ जाहीर केला. या संघातल्या दोन नावांवर चर्चा झाली. एक होता टॉम ब्लंडेल. संघ जाहीर झाला तेव्हा त्याने एकही वनडे खेळलेली नव्हती. त्यामुळे न्यूझीलंडने वर्ल्ड कपसाठी अनुनभवी कीपरला संधी दिली.

या संघातलं दुसरं चर्चित नाव म्हणजे ईश सोधी. भारतात जन्मलेला आणि न्यूझीलंडच्या वर्ल्ड कप संघात निवड झालेला ईश पहिलाच खेळाडू ठरला होता. ईशची कहाणी स्थलांतराच्या जागतिक प्रक्रियेला साधर्म्य साधणारी.

ईश सोधी असं चार अक्षरी काटेकोर नाव असलेल्या इशचं संपूर्ण नाव आहे इंदरबीर सोधी. त्याचा जन्म लुधियानाचा. अगदी 'पंजाब दा पुत्तर'.

ईशचे बाबा डॉ. राज सोधी हे डोळ्यांचे डॉक्टर आहेत. इशची आई शिक्षिका आहेत. ईश चार वर्षांचा असताना डॉ. सोधी यांनी न्यूझीलंडला जाण्याचा निर्णय घेतला.

सोधी कुटुंबीय ऑकलंडला स्थायिक झालं. इशचं भावविश्व बदललं. लुधियानासारख्या गजबजलेल्या शहरातून ईश थेट सुशेगात ऑकलंडमध्ये गेला.

आर्थिकदृष्ट्या सुखवस्तू पार्श्वभूमी असल्याने इशचं बालपण चांगल्या वातावरणात गेलं. करिअरमध्ये महत्त्वाच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या टप्प्यावर इशने वडिलांना क्रिकेट आवडत असल्याचं सांगितलं.

क्रिकेटमध्येच करिअर करण्याचा विचार असल्याचं ईशने सांगितलं. न्यूझीलंडमध्ये शिस्तबद्ध क्रीडा संस्कृती आहे. बहुतांश मुलं शिक्षण सुरू असताना कोणता ना कोणता खेळ खेळतातच. डॉक्टर पालकांची मुलं डॉक्टर होतात असं दिसतं. परंतु डॉ. सोधींनी असा अट्टाहास केला नाही.

ईश इंग्लंडमध्ये नॉटिंगहॅमशायर संघासाठी खेळतो.

वडिलांच्या सल्ल्यानुसार इशने घराजवळच्या पेपटेयटो क्रिकेट क्लबमध्ये प्रवेश घेतला. क्रिकेटर होण्याचा ईशचा संकल्प पक्का होता. परंतु पेपटेयटो हे न्यूझीलंड क्रिकेटच्या मुख्य प्रवाहापासून थोडं बाजूला आहे. म्हणून ईशने दीपक पटेल आणि मॅट हॉर्न या न्यूझीलंडच्या माजी क्रिकेटपटूंकडे प्रशिक्षण घ्यायला सुरुवात केली.

इश सोधी

ईशने वेगवान गोलंदाज म्हणून खेळायला सुरुवात केली. परंतु पटेल यांनी ईशला स्पिनर होण्यासंदर्भात सूचना केली. पटेल यांचा सल्ला ईशने प्रमाण मानला. वेगवान गोलंदाजी हे न्यूझीलंडचं अस्त्र. एकापेक्षा एक वेगवान गोलंदाज न्यूझीलंडच्या फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये घडतात.

परंतु दर्जेदार स्पिनरची त्यांना चणचण जाणवते. डॅनियल व्हेटोरीने वर्षानुवर्षे स्पिन बॉलिंगची जबाबदारी सांभाळली. परंतु व्हेटोरीच्या निवृत्तीनंतर न्यूझीलंडला एका अव्वल स्पिनरची आवश्यकता होती.

स्वत: ऑफस्पिनर असणाऱ्या पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्पिनर ईश सोधी म्हणून उदयाला आला.

नॉदर्न ड्रिस्ट्रिक्ट या न्यूझीलंडमधील स्थानिक संघाचं ईश प्रतिनिधित्व करतो. या संघासाठी खेळताना चांगली कामगिरी केल्याने ईशची निवड न्यूझीलंड अ संघासाठी करण्यात आली.

2012 मध्ये झालेल्या U19 वर्ल्डकपमध्ये उन्मुक्त चंदच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाने जेतेपदाची कमाई केली होती. त्याच स्पर्धेत ईश न्यूझीलंड संघाचा भाग होता.

न्यूझीलंडच्या संघात इश नियमितपणे खेळतो.

2013 मध्ये न्यूझीलंडने इशला कसोटी पदार्पणाची संधी दिली. बांगलादेशमध्ये चितगावच्या फिरकीला पोषक खेळपट्ट्यांवर न्यूझीलंडने इशला संघात समाविष्ट केलं. दोनच वर्षांत ईशने न्यूझीलंडची वनडे जर्सी परिधान केली. 2 ऑगस्ट 2015 रोजी ईशने हरारेत झिम्बाब्वेविरुद्ध वनडे पदार्पण केलं.

ईशने आतापर्यंत 30 वनडे आणि 17 टेस्टमध्ये न्यूझीलंडचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. ईशचे आकडे संस्मरणीय नक्कीच नाहीत. मात्र न्यूझीलंड संघाचा आक्रमक फिरकीपटूचा शोध ईशच्या रूपात पूर्ण झाला आहे. ईशच्या...


इशान किशन

बेंगळुरूने पहिल्यांदा बॅटिंग करताना 201 रन्सची मजल मारली. प्रत्युत्तरादाखल खेळताना इशान किशन आणि कायरेन पोलार्ड यांनी धुवांधार बॅटिंग करत मॅच जिंकून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शेवटच्या बॉलवर 5 रन्स हव्या असताना पोलार्डने चौकार लगावला आणि मॅच टाय झाली.

मुंबईने सुपर ओव्हरमध्ये 7 रन्स केल्या. नवदीप सैनीने ही ओव्हर टाकली. बेंगळुरूकडून विराट कोहली आणि एबी डीव्हिलियर्स जोडीने हे आव्हान पेललं.

प्रचंड लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबईने रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक आणि सूर्यकुमार यादव यांना झटपट गमावलं. पाठोपाठ हार्दिक पंड्याही तंबूत परतला. 4 बाद 78 अशा स्थितीतून इशान किशन आणि कायरेन पोलार्ड यांनी पाचव्या विकेटसाठी 51 बॉलमध्ये 119 धावांची अविश्सनीय भागीदारी केली.

इशानने 58 बॉलमध्ये 99 धावांची खेळी करत मुंबईला जिंकून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. त्याने 2 चौकार आणि 9 षटकार लगावले. कायरेन पोलार्डने 24 बॉलमध्ये 60 रन्स करत त्याला पुरेपूर साथ दिली. त्याने 3 चौकार आणि 5 षटकार लगावले.

दरम्यान पहिल्या इनिंग्जमध्ये एबी डीव्हिलियर्सचं वादळी अर्धशतक आणि त्याला शिवम दुबेने दिलेली साथ यांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या बळावर बेंगळुरूने दोनशे धावांचा डोंगर उभारला.

एबी डीव्हिलियर्स

मुंबईचा कर्णधार रोहित शर्माने टॉस जिंकून बॉलिंगचा निर्णय घेतला. हा निर्णय बेंगळुरूच्या पथ्यावर पडला. आरोन फिंच आणि देवदत्त पड्डीकल जोडीने 81 धावांची सलामी दिली. फिंचने 35 बॉलमध्ये 52 रन्सची खेळी केली. यामध्ये 7 चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता.

कर्णधार विराट कोहलीला या मॅचमध्येही सूर गवसला नाही तो आणि राहुल चहरच्या बॉलिंगवर आऊट झाला. त्याने 3 रन्स केल्या.

डीव्हिलियर्स-पड्डीकल जोडीने 62 रन्सची भागीदारी केली. देवदत्तने 5 चौकार आणि 2 षटकारांसह 54 रन्सची खेळी केली.

देवदत्त आऊट झाल्यानंतर एबीने फटक्यांची पोतडी उघडत मुंबईच्या बॉलर्सना निष्प्रभ केलं. एबीने 24 बॉलमध्ये 4 चौकार आणि 4 उत्तुंग षटकार खेचत नाबाद 55 रन्सची खेळी केली.

शिवम दुबेने 10 बॉलमध्ये 1 चौकार आणि 3 षटकारांसह नाबाद 27 धावांची खेळी करत एबीला चांगली साथ दिली. या जोडीने 17 बॉलमध्ये 47 रन्सची भागीदारी करत बेंगळुरूला दोनशेचा टप्पा गाठून दिला.

बेंगळुरूने शेवटच्या चार ओव्हर्समध्ये 65 रन्सची लयलूट केली.

मुंबईकडून ट्रेंट बोल्टने 2 विकेट्स घेतल्या. जसप्रीत बुमराहच्या चार ओव्हर्समध्ये 42 धावा कुटल्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


इस्टोनियातला हाच तो लांडगा, ज्यावर कुत्रा समजून उपचारही करण्यात आले.

पण त्या भल्या लोकांना कुठे ठाऊक होतं की जो प्राणी ते आपल्या गाडीतून घेऊन जात आहेत, तो कुत्रा नाही तर लांडगा आहे!

इस्टोनियामधील पार्नू नदीवर सिंदी धरणासाठी काम करणाऱ्या कामगारांना या घटनेला सामोरं जावं लागलं.

गोठवणाऱ्या थंडीत त्यांनी नदीतून वाट काढत त्या प्राण्याजवळ जाऊन त्याला बर्फातून बाहेर काढलं आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी घेऊन गेले. आणि तिथे त्यांना कळलं की आपण पकडलेला प्राणी कुत्रा नसून लांडगा आहे.

यावेळी त्या लांडग्याचा रक्तदाब कमी झाल्यामुळं तो मवाळ झाला असावा, असं इस्टोनियन युनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अनिमल्सतर्फे (EUPA) सांगण्यात आलं.

या लांडग्याला वाचवणाऱ्यांपैकी एका माणसानं इस्टोनियातील वर्तमानपत्र 'पोस्टीमिज'शी बोलताना सांगितलं, "आम्ही त्याला उचलून आणलं तेव्हा त्याचं वजन सामान्य वाटलं."

"तो प्राणी अत्यंत शांत होता. माझ्या मांडीवर झोपला होता. जेव्हा पाय मोकळे करायचा प्रयत्न का तेव्हा त्यानं क्षणभर डोकं उचललं होतं."

मात्र या प्राण्याच्या जरा मोठ्या आकारामुळं डॉक्टरांच्या मनात शंका निर्माण झाली. तो तिथल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नेहमीच्या शिकारी कुत्र्यांसारखा नव्हता तर त्या प्रदेशातील लांडग्यांसारखा होता.

शेवटी तो एक वर्षाचा नर लांडगा असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

त्यामुळं उपचारानंतर त्याला पिंजऱ्यात ठेवायचा निर्णय रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला. बरं झाल्यावर त्याला GPS कॉलर लावून पुन्हा जंगलात सोडण्यात आलं.

"या लांडग्याला वाचवण्यासाठी ज्या लोकांनी मदत केली त्या सर्वांचे आम्ही आभार मानतो, विशेषतः न घाबरता उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचेही आभार मानतो," असं EUPA संस्थेने सांगितलं.

इस्टोनियामध्ये शेकडो लांडगे आहेत. त्यातील काही मोजक्याच लांडग्यांना GPS कॉलर लावण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षी इस्टोनियाचा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून लांडग्याची निवड झाली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी पूरग्रस्तांसाठी 'गोळा' केलेल्या मदतीवर खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांनी कडाडून टीका केली.

काय आहे प्रकरण ?

भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभा खासदार असलेल्या संभाजी राजे यांनी सोमवारी पहाटे विनोद तावडे यांचा एक व्हीडिओ ट्विट केला. यामध्ये त्यांनी लिहिलं, की स्वाभिमानी कोल्हापूरकरांना कोणाच्या भीकेची गरज नाही. महाराष्ट्राच्या मंत्र्याला भीक मागण्याची वेळ यावी? यापेक्षा दुर्दैव काय? हा व्हीडिओ आत्ताच पाहिला. इथे भीक स्वीकारली जाणार नाही. पूरग्रस्तांची क्रूर चेष्टा सहन केली जाणार नाही."

लोकनियुक्त सरकारच्या मंत्र्यांनी हातात कटोरा घेऊन फिरण्यापेक्षा प्रशासकीय यंत्रणा घेऊन फिरावं आणि प्रत्यक्ष लोकांमध्ये जाऊन मदत पोहोचवावी, असा सल्लाही त्यांनी विनोद तावडेंना दिला.

संभाजी राजेंनी केलेल्या ट्विटला 24 तास उलटून गेल्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करणारं निवेदन प्रसिद्ध केलं.

"गोर-गरीब रिक्षावाले, फेरीवाले, छोटे-छोटे दुकानदार, हातावर पोट असणार्‍या माझ्या गरीब जनतेकडून जमा झालेले 10-10 रुपये मिळून 3.50 लाख रुपये आणि इतर म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोठ्या देणगीदारांकडून एकत्र झालेले 24.50 लाख रुपये, अशी एकूण 28 लाखांची रक्कम फक्त बोरिवलीकरांच्यावतीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्यात आली. हा आमचा खारीचा वाटा आहे,  हे आम्हा सर्वांना माहीत आहे. ही भीक नव्हे तर जिव्हाळ्याने केलेली मदत आहे. पण संभाजी राजे यांनी त्याची अवहेलना केली, याची मला खंत वाटते, असं उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडेंनी म्हटलं आहे.

बोरिवलीमधील रिक्षावाले, फेरीवाले, मोची, किरकोळ व्यावसायिक, सामान्य नागरिक यांनी आपापल्या कुवतीनुसार 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये देऊन जमा केलेला निधी म्हणजे महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांसाठी जिव्हाळ्याने पुढे केलेला मदतीचा हात आहे. मग ती रक्कम खासदार संभाजी राजे यांना भीक का वाटावी, असा प्रश्न मला पडला आहे, असंही विनोद तावडेंनी आपल्या निवेदनात म्हटलं.

"या आपत्तीच्या वेळी कोल्हापूर, सांगली आणि कोकणातील आपल्या बंधू भगिनींना मदत करण्याची सर्वसाधारण माणसाला इच्छा होती आणि त्यासाठी मंत्री असूनही मतदारसंघात फिरून यासर्वांचं प्रेम, त्यांनी देऊ केलेली मदत एकत्र करून पूरग्रस्तांसाठी पाठविली, तर याला भीक का म्हणावे, हा प्रश्न ही मदत देणार्‍या प्रत्येक माणसाला पडला आहे, म्हणूनच पूरग्रस्तांसाठी मदत पाठविलेल्या जनतेच्या भावनांचा अनादर होत आहे, असे मला नम्रपणे नमूद करावंसं वाटतं."

"राष्ट्रवादी काँग्रेसने आमच्या या मदतफेरीचे राजकीय द्वेषापोटी विडंबन केले,  हे राजकारण म्हणून मी समजू शकतो. कारण, त्यांच्याकडे आता बाकी कोणतेही मुद्दे राहिले नाहीत आणि एका विधानसभेतून पहिल्यांदाच इतका मोठ्या प्रमाणात मदतनिधी जमा होतो, हे त्यांना पहावले नसेल. पण, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या राजकीय प्रचाराला संभाजी राजे यांनी बळी पडावे, याचे मला दुःख आहे."

आमच्यासारख्या शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांनी अडचणीत असलेल्या जनतेला आधार दिला, गोरगरिबांचे प्रेम जमा करून पूरग्रस्तांसाठी पाठविले, याचे संभाजी राजे यांनी खरेतर कौतुक करायला हवे होते. पण त्याची राजे यांनी अवहेलना केली, याची मला खंत वाटते, असं तावडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

तावडे यांच्या निवेदनावर बीबीसी मराठीनं संभाजी राजे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. त्यांनी म्हटलं, की मला जे म्हणायचं होतं ते माझ्या ट्विटमध्ये सांगितलं आहे. लोकांना व्हीडिओ बघितल्यानंतर ते काय आहे हे समजत आहे. त्यामुळे विनोद तावडे काय वक्तव्य करतात...


उत्खननादरम्यान आढळलेले बालकांचे सांगाडे

पेरूच्या उत्तर किनारपट्टीच्या भागात 550 वर्षांपूर्वी एकाच वेळी 140 लहान मुलांचे बळी देण्यात आले होते.

या मुलांसह 200हून अधिक लामा या प्राण्यांचेही बळी देण्यात आले होते. लक्षणीय गोष्ट म्हणजे एकाच कार्यक्रमात हे बळी देण्यात आले होते.

प्राचीन काळातील शीमू संस्कृतीच्या मध्यस्थानी आणि सध्याच्या ट्रुखील्लयो या आधुनिक शहराच्या परिसरात हा शोध लागला आहे.

नॅशनल जिऑग्राफिक सोसायटीनं याच्या शोधकार्यासाठी निधी दिला होता. नॅशनल जिऑग्राफिकच्या वेबसाइटवर त्याचा विस्तृत वृत्तांत प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

शोधकर्त्यांपैकी प्रमुख संशोधक असलेले जॉन व्हर्नो म्हणाले की, "असं काही घडलं असावं याची मी कधीही कल्पना केलेली नव्हती, एवढंच कशाला कधीही कोणी अशी कल्पना केली असेल असं वाटतही नाही."

बळी दिलेल्या मुलांबरोबरच लामांनाही पुरण्यात आलेलं होतं.

हुआंचाक्युटो-लास लामा या नावानं प्रसिद्ध असलेल्या या स्थळावर 550 वर्षांपूर्वी मानवी बळी देण्यात आले होते, अशी माहिती 2011मध्ये संशोधकांच्या हाती लागली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत हे शोधकार्य सुरू होतं.

3,500 वर्षं जुन्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मंदिराचं उत्खनन करत असताना 40 लहान मुलं आणि 74 लामांचे सांगाडे सापडले होते.

या आठवड्यात बालकांची अंतिम संख्या जाहीर करण्यात आली. पाच वर्षं ते 14 वर्षं वयोगटातील 140 मुलांचे बळी देण्यात आले होते. त्यात 8 ते 12 वर्षं वयोगटातील मुलांची संख्या अधिक होती, असं नॅशनल जिऑग्राफिकच्या संशोधन अहवालात म्हटलं आहे.

पुरातत्त्व तज्ज्ञांच्या असं लक्षात आलं, की मुलांच्या छातीच्या पिंजऱ्याची हाडं काढण्यात आलेली होती. बरगड्यांचही नुकसान झाल्याचं दिसून आलं. कदाचित हृदय काढण्यासाठी या मुलांचे बळी देण्यात आले असावेत, असाही कयास वर्तवला जात आहे.

उत्खननस्थळ

सिनाबर खनिजापासून तयार केलेल्या शुभ्र लाल द्रवाचा लेप काही मृतदेहांवर आढळून आला. त्यामुळे मानवी बळी देणं हा एखाद्या विधीचा भाग असण्याची शक्यता जास्त आहे.

तसेच या विधीसाठी वापरण्यात आलेले लामा हे 18 महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे होते. पूर्वेला अँडेस पर्वताकडे तोंड राहील यापद्धतीनं त्यांना पुरण्यात आलेलं होतं.

दुसरे संशोधक गॅब्रिअल प्रिएतो सांगतात, "जेव्हा लोकांना सांगाडे पाहून कळतं की काय झालं असेल तेव्हा त्यांचा एकच प्रश्न असतो, "असं का केलं असावं?"

बळी दिलेल्या मुलासह लामाचा सांगाडा

ज्या चिखलाच्या थरात बळींना पुरण्यात आलं होतं, तो चिखल हा एकतर या शुष्क भागात मोठ्या प्रमाणात पडलेला पाऊस किंवा पूर यांच्यामुळे तयार झाला असावा, याकडे हे खोदकाम इशारा करतं. ही परिस्थिती एल-निनो सारख्या किंवा तत्सम हवामानामुळे उद्भवली असावी.

या घटनांमुळे या भागातील मासेमारी धोक्यात आली असावी तसेच किनारपट्टीत आलेल्या पुरामुळे शीमूतील शेती कालव्यांच्या पायाभूत सुविधांवर परिणाम झाला असावा, अशी शक्यता असल्याचं नॅशनल जिऑग्राफिकच्या अहवालात म्हटलं आहे.

बांधकामासाठी वापरण्यात आलेल्या साहित्याच्या कार्बन डेटिंगद्वारे हे प्रकार इसवी सन 1400-1450दरम्यान घडले असावेत, असं लक्षात येतं.

चंद्राची आराधना करणाऱ्या शीमूंवर काही दशकानंतर इंका संस्कृतीनं आक्रमण केलं होतं. त्यानंतर 50 वर्षांनी स्पॅनिश दक्षिण अमेरिकेत पोहचले आणि त्यांना इंका साम्राज्यावर विजय प्राप्त केला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


उत्तर कोरियात Supreme People's Asssembly (SPA) साठी मतदान करणं बंधनकारक असतं आणि तिथं उमेदवारांचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसतो. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा विरोध होत नाही.

किम जाँग-उन सत्तेत आल्यापासून अशा प्रकारची ही दुसरी निवडणूक आहे. मतदानाची टक्केवारी कायम 100 टक्क्यांच्या जवळपास असते. तसंच सत्ताधारी पक्षासाठी सगळ्यांची संमती असते.

संपूर्ण जगापासून अलिप्त राहिलेल्या उत्तर कोरियावर किम घराण्याची एकहाती सत्ता आहे. नागरिकांना या कुटुंबाप्रति आणि नेत्याप्रति निष्ठा दाखवावी लागते.

निवडणुका कशा होतात?

17 वर्षं पूर्ण झालेल्या किंवा त्यापेक्षा मोठ्या लोकांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करणं बंधनकारक असतं.

"आपण राष्ट्राप्रति निष्ठा दाखवण्यासाठी लवकरात लवकर मतदान करावं, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे तिथे मोठ्या रांगा लागण्याची परिस्थिती ओढवते," असं उत्तर कोरियाचे निरीक्षक फ्योडॉर टर्टिटस्की यांनी सांगितलं. ते दक्षिण कोरियाची राजधानी सोलमध्ये राहतात.

तुमची पाळी आली की तुमच्या हातात एक बॅलेट पेपर दिला जातो. त्यावर फक्त एकच नाव असतं. बाकी तिथे काहीही माहिती भरायची नसते. कोणत्याही चौकोनात टिकमार्क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करायचं नसतं. तो कागद घ्यायचा आणि बॅलट बॉक्समध्ये टाकायचा. ही पेटी मोकळ्या जागेत ठेवलेली असते.

एक केंद्र असंही असतं जिथे तुम्ही खासगीत मत देऊ शकता. पण असं केलं तर तुमच्यावर लगेचच संशय घेतला जातो, असं निरीक्षक सांगतात.

कागदोपत्री तुम्हाला त्या एक उमेदवारच्या नावावर फुली मारण्याचाही अधिकार असतो. मात्र टर्टिटस्की यांच्या मते असं केलं तर गुप्त पोलीस तुमच्यावर लक्ष ठेवून असतात आणि तुम्हाला वेडं घोषित केलं जातं.

मतदान केंद्राच्या बाहेर पडलं की तिथे काही लोक उभे असतात. ते उमेदवाराचा उत्साह वाढवतात. आपण देशाच्या अत्यंत उत्तम नेतृत्वाला मत दिलं आहे, याबाबत तिथं जाऊन आनंद व्यक्त करणं अपेक्षित असतं.

"सरकारी प्रसारमाध्यमांमध्ये निवडणूक एखादा सण असल्यासारखं भासवलं जातं. लोक मतदान केंद्राच्या बाहेर आनंद साजरा करताना दाखवतात," असं NK न्यूजचे मिन्याँग ली सांगतात. NK न्यूज ही उत्तर कोरिया केंद्रित बातम्या देणारी वेबसाईट आहे.

मतदान बंधनकारक असल्यामुळे लोकसंख्या मोजण्याचाही तो एक मार्ग आहे. यानिमित्ताने प्रत्येक मतदारसंघाची लोकसंख्या मोजून जे लोक चीनला पळून गेले त्यांची माहिती मिळू शकते.

संसदेला काय अधिकार आहेत?

उत्तर कोरियाची संसद ही नामधारी असून तिथल्या संसदेला काहीही अधिकार नाहीत.

दर पाच वर्षांनी ही निवडणूक होते. उत्तर कोरियात संसद हे एकमेव विधिमंडळ आहे.

"मला कल्पना आहे की आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना असं वाटतं की इथल्या संसदेला काही अधिकार आहेत. मात्र ते खोटं आहे. संसदेला काहीही अधिकार नाहीत," असं टर्टिटस्की म्हणाले.

इथले कायदे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून लिहिले जातात. संसद फक्त औपचारिक मंजुरी देते.

कागदोपत्री बघायला गेला तर संसदेला बरेच अधिकार आहेत. तिथली घटना बदलण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत लागतं. त्याचप्रमाणे किम जाँग-उन यांना सत्तेतून बेदखल करण्यासाठी अगदी नाममात्र बहुमताची गरज आहे.

या संसदेची फारशी अधिवेशनंही होत नाहीत. पहिल्या बैठकीतच कार्यकारी मंडळाची नियुक्ती होते. त्यानंतर संसदेची अधिवेशनं होतही नाहीत.

तिथे वेगवेगळे पक्ष आहेत का?

तुम्हाला असं वाटत असेल की तिथे एकच पक्ष आहे. मात्र प्रत्यक्षात तिथल्या संसदेत तीन महत्त्वाचे पक्ष आहेत.

किम जाँग-उन अध्यक्ष असलेला मजूर पक्ष हा तिथला सगळ्यांत मोठा पक्ष आहे. मात्र काही जागांवर सोशल डेमोक्रॅटिक पक्ष आणि चोंडॉइस्ट चोंगू पार्टी या पक्षांचेही लोक आहेत....


उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रच्या दहशतवादविरोधी पथकानं गुप्तचर विभागाच्या देखरेखीखाली ही कारवाई झाली आहे.

उत्तर प्रदेश दहशतवादविरोधी पथकाचे महानिरीक्षक असीम अरुण यांनी प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करताना सांगितलं, "मंगळवारपर्यंत कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर निशांतला लखनऊमध्ये नेलं जाईल."

गोपनीय गोष्टी स्वत:कडे ठेवल्याचा निशांतवर आरोप असल्याचंही ते म्हणाले.

"निशांतनं एखादी गुप्त माहिती बाहेर सांगितली आहे का? त्याचे पैसे मिळाले आहेत का? अशा प्रश्नांचा सध्या आम्ही शोध घेत आहोत."

हनीट्रॅपचं प्रकरण?

उत्तर प्रदेश दहशतवादविरोधी पथक किंवा नागपूर पोलिसांपैकी कुणीही अग्रवाल यांच्यावर केलेल्या आरोपाबाबत खुलासेवार माहिती दिली नाही. सोमवारी संध्याकाळी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.

"गेल्या महिन्यात बीएसएफ जवान अच्युतानंद अग्रवालला अटक करण्यात आली होती. त्या जवानाच्या चौकशीदरम्यान निशांत अग्रवाल यांचं नाव समोर आलं. पाकिस्तानातील ISI  साठी हेरगिरी केल्याचा आरोप अग्रवालवर आहे."

मिश्रा यांच्यावर पाकिस्तानातील पत्रकाराने हनी ट्रॅपमध्ये फसवलं असल्याचं उत्तर प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रदेश पोलिसांनी सांगितलं. या व्यक्ती अग्रवाल यांच्याशी दोन वर्ष संपर्कात आहे. उत्तर प्रदेश दहशतवाद विरोधी पथकाने एखादी महत्त्वाची माहिती सांगितली का याबाबत पोलिसांनी काहीही सांगितलं नाही.

असीम अरुण यांच्या मते हे हनी ट्रॅपचं प्रकरण असू शकतं कारण महिलांच्या नावानं तयार करण्यात आलेल्या फेक फेसबुक अकाउंटवरून निशांत यांच्याशी झालेल्या चॅटचे पुरावे मिळाले आहेत. ही प्रोफाईल्स पाकिस्तानमधून मॅनेज केली जात असल्याचं त्यांच म्हणणं आहे.

या प्रकरणात कानपूर आणि आग्र्याहून आणखी एका व्यक्तीची चौकशी करण्यात आली असून त्या व्यक्तीचा लॅपटॉप जप्त करण्यात आला आहे.

आयआयटीतून शिक्षण

निशांत अग्रवाल गेल्या चार वर्षांपासून ब्राह्मोस मिसाईल युनिट या प्रकल्पात काम करत होता. 2017-18 मध्ये त्याला तरुण वैज्ञानिक पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं होतं.

फेसबुकवर हा फोटो सुद्धा त्यानं शेअर केला आहे. कुरुक्षेत्र येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतलं असून  IIT रुरकीत रिसर्च इंटर्न म्हणून काम केलं आहे.

निशांत मूळचा उत्तराखंडचा असून त्यांच्या फेसबुकच्या फोटोवरून त्याला उंची कपडे आणि बाईक्सचा छंद असल्याचं दिसून येतं.

निशांत नागपुरात उज्ज्वल नगर भागात एका भाड्याच्या घरात राहतो. घरमालक मनोहर काळे यांनी बीबीसीला सांगितलं, "निशांत गेल्या चार वर्षांपासून इथे राहत आहे आणि मार्च महिन्यात त्याचं लग्न झालं आहे. काही अधिकारी आले होते मात्र त्यांच्या या कारवाईबद्दल आम्हाला काहीही माहिती नाही."

दोन इतर अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात

या प्रकरणात कानपूरमधल्या Defence Materials and Stores Research and Development Establishment या संस्थेच्या आणखी दोन वैज्ञानिकांची चौकशी सुरू असून त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

निवृत्त IPS अधिकारी आणि महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक प्रबीरकुमार चक्रवर्ती यांनी हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचं सांगितलं आहे.

ते म्हणाले, "हेरगिरी केली तर ऑफिशिअल सिक्रेट अॅक्टची कलमं लागू शकतात. देशाविरुद्ध जर काही कारवाया झाल्या असतील तर देशद्रोहाचं प्रकरण होऊ शकतं. सगळं काही पुराव्यांवर अवलंबून असतं. हे पहिलं प्रकरण नाही. या आधी संरक्षण विभागाच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी ही चूक केली आहे."

संरक्षण तज्ज्ञ कर्नल (सेवानिवृत्त) अभय पटवर्धन यांनी देखील हे प्रकरण गंभीर असल्याचं सांगितलं आहे. त्यांच्या मते, "या संपूर्ण...


उत्तर प्रदेशात भाजपचंच राज्य आहे. पण साखर कारखान्यांना ऊस पुरवूनही शेतकऱ्यांना अद्याप पैसे मिळाले नाहीत. ऊसाचे पैसे न मिळाल्यामुळे शेतकरी वर्ग नाराज आहे. त्यांनी सरकारविरोधात निदर्शनं केली, रेलरोको आंदोलनही केलं.

मोदी सभेमध्ये म्हणाले, मला माहीत आहे की अद्याप ऊसाचे पैसे तुम्हाला मिळाले नाहीत, पण मी तुम्हाला वचन देतो की तुमचा पैसा न् पैसा मी तुम्हाला मिळवून देईन.

भारताचे ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. 5 कोटी शेतकऱ्यांची थकीत देणी येणं बाकी आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षभरापासून त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत.

नीती आयोगाचं म्हणणं आहे की शेतकऱ्यांची थकीत देणी ही प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. साखर कारखान्यांमध्ये 1.2 कोटी टन साखर पडून आहे. जिची विक्री होऊ शकलेली नाही. जिची निर्यात पण केली जाऊ शकत नाही, कारण परदेशात साखर भारताच्या तुलनेत स्वस्त आहे.

साखरेच्या व्यवसायात जोखीमही आहे. ऑक्टोबर 2018 ते एप्रिल 2019 या काळात देशातल्या 525 साखर कारखान्यात 30 दशलक्ष टनाहून अधिक साखरेचं उत्पादन झालं आहे.

Sugar stocks have piled up in factories across India

भारताचा साखरेच्या उत्पादनात जगात प्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रथम क्रमांक आहे. भारताने ब्राझीलला मागे टाकलं आहे. भारतातले बहुतांश साखर कारखान हे सहकारी तत्त्वावरच चालतात.

एकाच विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात अंदाजे 3 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी राहतात. तसंच शेकडो साखर कारखाने असल्यामुळे त्यासाठी लागणारे मजूरही याच भागात राहतात.

हेच कारण आहे की राजकीय पक्ष ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एखाद्या व्होट बॅंकेप्रमाणे पाहतात. देशातल्या एकूण साखर उत्पादनापैकी 60 टक्के साखर उत्पादन महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात होतं. या दोन राज्यात मिळून एकूण 128 लोकसभेच्या जागा आहेत.

देशातल्या 543 लोकसभा मतदारसंघापैकी किमान 150 मतदारसंघात साखरेमुळे राजकारण प्रभावित होऊ शकतं असं तज्ज्ञ सांगतात.

महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड सांगतात, बहुधा साखर हा जगातील सर्वाधिक राजकीय खाद्यपदार्थ आहे.

भारतात साखरेचा उपयोगही मोठ्या प्रमाणावर होतो. बहुतांश साखर ही मिठाई बनवण्यासाठी आणि पेय पदार्थांमध्ये वापरली जाते. साखर आणि ऊसाची किंमत सरकारकडूनच ठरवली जाते. उत्पादन आणि निर्यातीचं प्रमाणही सरकारकडूनच ठरवलं जातं. सरकारच सबसिडी किती द्यायचं हे ठरवतं आणि देतं.

सरकारी बॅंका शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना कर्ज पुरवतात. कोल्हापूर जिल्ह्यातले शेतकरी संजय अण्णा कोल्हे सांगतात की ऊसाच्या शेतीतून महिन्याला सात हजार रुपये मिळतात. हे काही फार उत्पन्न नाही, पण निश्चित उत्पन्न आहे. संजय यांच्याकडे 10 एकर जमीन आहे. त्यात ते ऊसाचं उत्पादन घेतात.

ज्या किमतीवर ऊस घेतला जातो त्याहून अधिक किमतीमध्ये साखर कारखाने साखर विकतात. थायलॅंड, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या तुलनेत भारतात ऊस उत्पादकांना जास्त पैसे दिले जातात.

पण साखरेच्या उत्पादनासाठी भारतात ब्राझीलहून अधिक खर्च येतो.

अर्थात राजकीय नेत्यांची भागीदारी असूनही या क्षेत्राला विशेष फायदा झालेला नाही. 1950 च्या दशकात सहकारी साखर कारखाने उभे राहिले. या साखर कारखान्यांवर कायम राजकीय नेत्यांचं वर्चस्व होतं.

महाराष्ट्राच्या निदान अर्धा डझन मंत्र्यांकडे साखर कारखाने आहेत. ऊस उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्रचा देशात दुसरा क्रमांक लागतो.

व्हर्जिनिया विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे असोसिएट प्रोफेसर असणाऱ्या डॉ. संदीप सुखटणकरांनी राजकीय नेते आणि साखर कारखान्यांच्या संबंधावर अभ्यास केला आहे. त्यात त्यांच्या लक्षात आलं की 183 मधल्या 101 साखर कारखान्यांच्या अध्यक्षांनी कोणती ना कोणती...


उदयनराजे भोसले यांनी मंगळवारी (14 जानेवारी) पत्रकार परिषद घेऊन म्हटलं, की छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना करण्यायोग्य व्यक्ती भारतातच काय पण जगातही नाही. पण त्याचबरोबर जगात फक्त एकच 'जाणता राजा' आहे. जे लोक 'जाणता राजा' म्हणून कुणालाही उपमा देतात त्याचा मी निषेध करतो, असं वक्तव्य केलं.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

"शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या व्यक्तींचाही मी निषेध करतो. जेव्हा तुम्ही शिवसेना हे नाव ठेवलं तेव्हा तुम्ही शिवाजी महाराजांच्या वंशजांना विचारलं होतं का?" असा प्रश्नही उदयनराजे भोसले यांनी उपस्थित केला.

या पत्रकार परिषदेमध्ये उदयनराजे भोसले यांनी शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्यावरही टीका केली. "आजपर्यंत प्रत्येक वेळेस लुडबूड करणारे जे बिनपट्ट्याचे असतात. त्यांचं नाव घेऊन मला मोठं करायचं नाहीये. त्यांची लायकी त्यांनी ओळखून घ्यावी. काहीही झालं तरी छत्रपतींच्या वंशजांना विचारा. शिवसेना काढली तेव्हा वंशजांना विचारलं होतं का," असं उदयनराजे यांनी म्हटलं.

जयभगवान गोयल यांच्या पुस्तकावरून टीका करताना संजय राऊत यांनी छत्रपतींचे वंशज कोठे आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला होता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

उदयनराजे यांनी या पत्रकार परिषदेत जयभगवान गोयल यांच्या 'आज के शिवाजी-नरेन्द्र मोदी' या पुस्तकावर फारसं भाष्य केलं नाही. मुळात पुस्तकप्रकरणी भाजपनं सारवासारव करत हे पुस्तक मागे घेतल्याचं जाहीर केल्यानंतर उदयनराजेंनी पत्रकार परिषद घेण्याचं कारण काय? मूळ मुद्द्याला बगल देत शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा हा भाजपचा प्रयत्न होता का? उदयनराजेंची टीका शिवाजी महाराजांचे वंशज म्हणून होती की भाजपचे नेते म्हणून? या सर्व प्रश्नांची उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.

'शिवाजी महाराज कोणाची मक्तेदारी नाही'

शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी उदयनराजे यांच्या टीकेला उत्तर देताना म्हटलं, 'उदयनराजे हे भाजपची भाषा बोलत आहेत. त्यांचं म्हणणं किती गांभीर्याने घ्यायचं हे ठरवावं लागेल.

"शिवसेनेचे नाव काय ठेवायचं हे त्यांना विचारण्याची गरज नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज हे कुणा एकाची मक्तेदारी नाही," असंही अनिल परब यांनी म्हटलं.

शिवसेनेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं प्रेम कुणी शिकवण्याची गरज नाही, असा टोलाही परब यांनी लगावला.

"भाजपला आता दुसरं काही काम उरलं नाहीये. त्यांनी आता विरोधातच बसावं," असंही अनिल परब यांनी म्हटलं.

'उदयनराजेंची टीका असंबद्ध'

"उदयनराजे आपलं अधिकाधिक हसं करून घेत आहेत, एवढंच या पत्रकार परिषदेनंतर म्हणता येईल," अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहायक संपादक विजय चोरमारे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

"मूळ मुद्दा 'आज के शिवाजी-नरेन्द्र मोदी' या पुस्तकाच्या संदर्भात होता. त्यावर ते फारसं बोलले नाहीत. या पुस्तक प्रकाशनानंतर विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या. उदयनराजेंची पत्रकार परिषद ही त्या प्रतिक्रियांवर प्रतिक्रिया देणारी होती. मूळ विषयावर त्यांनी स्वतःची भूमिका मांडलीच नाही," असं विजय चोरमारे यांनी म्हटलं.

दुसरं म्हणजे पत्रकार परिषदेमधील त्यांची भूमिका ही शिवाजी महाराजांच्या वंशजापेक्षाही राजकीय अधिक असल्याचंही चोरमारे यांनी म्हटलं.

"उदयनराजेंनी शिवसेनेच्या नावावरून टीका केली. पण शिवाजी महाराजांचं नाव हे कोणीही वापरू शकतं. सामान्य व्यक्तीही स्वतःच्या व्यवसायासाठी किंवा अन्य काही कारणासाठी शिवाजी महाराजांचं नाव वापरू शकते. त्यामुळे उदयनराजेंनी शिवाजी महाराजांच्या नावावरून शिवसेनेवर केलेली टीका ही तशी अस्थानीच आहे. या पत्रकार परिषदेत उदयनराजेंनी 'जाणता राजा' या...


उदयनराजे यांच्या भाजप प्रवेशामागे त्यांचा आणि शिवेंद्रसिंह राजे यांच्यामधील वाद, हे इतर कारणांपैकी एक कारण असल्याचं सांगितलं जातं.

शिवेंद्रराजे आणि आपल्यात ठिणगी टाकणारे निघून गेल्यामुळे आता आपला काही वाद नाही असं उदयनराजे यांनी बीबीसीला म्हटलं आहे.

पण हा वाद नेमका काय होता? हा प्रश्न अनेकांचा मनात वारंवार येतो.

या वादाला एक इतिहास आहे. गोष्ट नव्वदच्या दशकातील आहे.

उदयनराजे भोसले यांचे काका अभयसिंह राजे भोसले काँग्रेसमध्ये होते. राजकारणाच्या माध्यमातून त्यांनी संस्थात्मक, रचनात्मक कामाला सुरुवात केली. सहकार चळवळीच्या माध्यमातून संघटना उभी केली. कारखाना, दोन बँका उभ्या केल्या. अशापद्धतीनं हळूहळू त्यांनी राजकारणात पाय रोवायला सुरुवात केली होती.

शिवेंद्रसिंह राजे यांनी 31 जुलैला भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

याबाबत 2015च्या 'कालनिर्णय'च्या दिवाळी अंकात ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांनी लिहिलं होतं : "अभयसिंह राजे यांचा हा उत्कर्ष कल्पनाराजे भोसले यांना खुपत होता. राजकारणातली सगळी जागा अभयसिंहांनी व्यापली तर आपल्या मुलाचं, उदयनराजेंचं काय, ही चिंता त्यांना सतावत होती. त्याच ईर्ष्ये... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तून त्यांनी 1989मध्ये निवडणुकीच्या रणांगणात उडी घेतली. त्यानिमित्तानं महाराष्ट्रात हातपाय पसरू पाहणाऱ्या शिवसेनेला साताऱ्यातून राजघराण्यातील व्यक्ती उमेदवार म्हणून मिळाली.

"कल्पनाराजे शिवसेनेच्या उमेदवार म्हणून साताऱ्यातून अभयसिंहराजे यांच्याविरोधात उभ्या राहिल्या. परंतु अभयसिंह यांच्या संघटनापुढे त्यांचा निभाव लागला नाही."

त्यानंतर 1991मध्ये सातारा नगरपालिकेची निवडणूक जाहीर झाली. याच निवडणुकीत उदयनराजेंनी काका अभयसिंह राजेंच्या विरोधात स्वत:चं पॅनेल उभं केलं. स्वत: दोन वॉर्डातून उभे राहिलेले उदयनराजे एका वॉर्डातून निवडून आले आणि एकात त्यांचा पराभव झाला.

1996मध्ये त्यांनी सातारा लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक अपक्ष राहून लढवली.

"या निवडणुकीत उदयनराजे उमेदवार असतानाही अभयसिंहराजे यांनी पक्षशिस्त म्हणून काँग्रेसचे उमेदवार प्रतापराव भोसले यांचा प्रचार केला. त्यामुळे अभयसिंह राजे आणि उदयनराजे यांच्यात फूट पडली," चोरमारे लिहितात.

पुढच्या पिढीत वाद

1998ला लोकसभेची निवडणूक झाली. त्यात अभयसिंहराजे साताऱ्याचे आमदार असतानाही लोकसभेला उभे राहिले आणि निवडून आले. यामुळे मग सातारा विधानसभेची जागा मोकळी झाली आणि तिथं पोटनिवडणूक घ्यावी लागली.

"अभयसिंह राजे लोकसभेत गेल्यानंतर सातारा विधानसभेची जागा आपल्याला मिळेल, अशी उदयनराजेंची अपेक्षा होती. परंतु अभयसिंहराजेंनी लोकसभेची उमेदवारी स्वीकारतानाच पुत्र शिवेंद्रराजे यांच्या उमेदवारीची हमी घेतली होती. त्यामुळे विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसची उमेदवारी शिवेंद्रराजे यांना मिळाली.

"याच काळात भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांचं पश्चिम महाराष्ट्रावर विशेष लक्ष होतं. त्यांनी उदयनराजेंना हेरलं आणि भाजपमध्ये येण्यासाठी त्यांचं मन वळवलं. ते भाजपचे उमेदवार झाले. अभयसिंहराजे आणि शिवेंद्रराजे यांच्या रूपानं एकाच घरात खासदारकी आणि आमदारकी, असं सत्तेचं केंद्रीकरण दिसू लागलं. त्यातून उदयनराजेंच्या बाजूनं सहानुभूती निर्माण झाली आणि त्यांनी निवडणूक जिंकली," चोरमारे लिहितात.

1999ला विधानसभेची निवडणूक झाली. त्यावेळी उदयनराजे यांच्यासमोर खुद्द अभयसिंहराजे यांचं आव्हान होतं. मतदानाच्या आदल्या रात्री अभयसिंहराजे गटाचे नगरसेवक शरद लेवे यांचा खून झाला. त्यात मुख्य आरोपी म्हणून उदयनराजेंविरुद्ध फिर्याद देण्यात आली. ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि त्यांना अटक झाली. ते 22 महिने तुरुंगात होते. नंतर...


उदयनराजे यांनी इंग्रजीत शपथ घेतल्याबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली. मात्र यापूर्वीही त्यांनी लोकसभेत सदस्यत्वाची शपथ इंग्रजीतूनच घेतल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ही चर्चा काहीशी थंडावली.

परंतु उदयनराजे यांनी शपथ घेतल्यानंतर जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी जय भवानी अशी घोषणाही दिल्याचे कालच्या कामकाजाच्या व्हीडिओत दिसते.

मात्र यावर विरोधी पक्षांच्या बाकांवरुन आक्षेपवजा काही टिप्पणी झाल्यानंतर उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी हे सभागृह नसून हे माझे चेंबर आहे. शपथ वगळता इतर सर्व कामकाजातून वगळले जाईल असे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे नव्या सदस्यांनी यापुढे हे लक्षात ठेवावे असेही सांगितले.

हा सर्व कामकाजाचा भाग व्हीडिओतून समोर आल्यावर नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. ही घोषणा कामकाजातून काढून टाकणे हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान आहे तो उदयनराजे यांनी कसा सहन केला असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

त्यानंतर भाजपच्या राज्यसभेतील नव्या सदस्यांची बैठक पंतप्रधान मोदी यांनी घेतली. कोरोनाच्या काळातील सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमामुळे या बैठकीत सर्व सदस्य एकमेकांपासून अंतर राखून बसल्याचे या फोटोत दिस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ते. यामध्ये उदयनराजे यांना पंतप्रधानांपासून दूर आणि बाजूला बसवल्याचे दिसत असल्यामुळेही त्यांचा पुन्हा अपमान झाल्याची चर्चा सोशल मीडियामध्ये सुरू झाली.

शिवसेनेचे राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांनीही ट्वीटरवर टिप्पणी करत प्रश्न विचारला आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या वंशजांचा दिल्ली दरबारी अपमान झाला की नाही याचे प्रमाणपत्र कोणी द्यायचे? भाजपाचे या विषयावर तोंड बंद आंदोलन सुरू झाले आहे. तर संभाजी भिडे यांच्याकडून सांगली सातारा बंदची घोषणा नाही…. जय भवानी जय शिवाजी… असे ट्वीट केले आहे.

उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी ट्वीट करून, "मी शिवाजी महाराजांचा आदर करतो. तसंच भवानी देवीला मानतो. शपथ घेताना घोषणा देऊ नये या नियमाची आणि परंपरेची आठवण करून दिली," असं म्हटंलय.

दरम्यान, उदयनराजे भोसले यांनी नवी दिल्लीत एक पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. या कृतीतून शिवाजी महाराजांचा कुठालाही अपमान झालेला नाही असं त्यांनी स्पष्ट केली आहे.

याआधी शिवाजी महाराजांच्या नावानं खूप राजकारण झालं आहे. जर महाराजांचा अवमान झाला असता तर मी गप्प बसणाऱ्यातला नाही, राजीनामा तिथल्या तिथंच देऊन टाकला असता. तसं काही झालेलंल नाही. हा प्रश्न नायडूं ऐवजी आक्षेप घेणाऱ्या सदस्याला विचारावा, असं भोसले यांनी म्हटलंय.

यावेळी त्यांनी संजय राऊत यांनासुद्धा टोला हाणला आहे. 'ते महान व्यक्ती आहेत,' असं भोसले यांनी म्हटलं आहे.

संजय राऊत यांनी गेल्या वर्षी एका प्रकट मुलाखतीत उदयनराजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज असतील त्याचे पुरावे द्यावेत असेही विधान केले होते. त्यावेळेसही हा मुद्दा गाजला होता.

गेल्यावर्षी नव्या लोकसभेच्या स्थापनेनंतर सर्वपक्षीय खासदारांनी आपल्या दैवताचा, प्रदेशाचा, पक्षप्रमुखांचा तसेच स्थानिक अस्मितांचा वापर घोषणांमध्ये केला होता.

महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा आणि मंत्रिमंडळविस्तारावेळेसही मंत्र्‍यांनी विविध घोषणा दिल्या होत्या. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी वारंवार सूचना देऊनही हा प्राकार सुरू राहिल्याने शेवटी एका शपथेनंतर संतप्त राज्यपालांनी शपथ पुन्हा घ्यायला लावली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीस विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि...


उदाहरणार्थ आलं, लसुण, जिन्को नावाच्या चीनमध्ये सापडणाऱ्या औषधांपासून बनणाऱ्या हर्बल गोळ्या यांसारख्या गोष्टी ब्रेस्ट कॅन्सरमुळे झालेल्या त्वचेवरच्या जखमांना बरं होण्यापासून रोखू शकतात.

युकेमध्ये कॅन्सरवर झालेल्या तज्ज्ञांच्या परिसंवादात ही बाब समोर आली आहे.

सर्जन मारिया जोआओ कार्डोसो यांनी नमूद केलं की हर्बल औषधोपचारांनी किंवा मलमांनी कॅन्सर बरा करण्यात हातभार लागू शकतो हे सिद्ध झालेलं नाही.

'जेव्हा व्दिधा मनस्थिती असेल तेव्हा तर ही औषध न घेतलेलीच बरी'

"डॉक्टरांनी आपले पेशंट औषधांव्यतिरिक्त काही थेरेपी घेत आहेत का ते स्वतःहून विचारायला हवं. खासकरून अॅडव्हान्स स्टेजच्या कॅन्सरची ट्रीटमेंट देताना," पोर्तुगालमधल्या लिस्बनमध्ये चॅम्पालिमंड कॅन्सर सेंटरमध्ये मुख्य ब्रेस्ट सर्जन असणाऱ्या कार्डोसो यांनी बीबीसीला सांगितलं.

त्वचेपर्यंत पोहोचलेल्या कॅन्सरसाठी इतर पुरक उपचार घेताना आपल्या डॉक्टरांशी बोलणं अतिशय महत्त्वाचं आहे असंही त्यांनी नमूद केलं.

दर पाच पैकी एक ब्रेस्ट कॅन्सर त्वचेतही पसरतो. इतर प्रकारचे कॅन्सर त्वचेत पसरण्याची शक्यता कमी असते.

हर्बल थेरपीत वापरल्या जाणाऱ्या अनेक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गोष्टी किमोथेरपीमध्ये अडचणीच्या ठरू शकतात. तसंच त्याने रक्त गोठण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो, त्यामुळे त्वचेवर झालेल्या जखमा उशीरा बऱ्या होतात.

इसबगोल, ताप उतरवणाऱ्या जडीबुटी, लसुण, आलं, जिन्को, जिनसेंग, नागफणी, हॉर्स चेस्टनट (एका विशिष्ट प्रकारचा शिंगाडा), हळद यासारख्या हर्बल गोष्टी कॅन्सर उपचारांसाठी मारक ठरू शकतात असं त्याचं म्हणणं आहे.

'अजून नुकसान करू नका'

अनेकदा कॅन्सर पेंशट आपल्या आजारासाठी किमोथेरपीबरोबरच पूरक उपचार पद्धती शोधत असतात. त्यात काही आश्चर्य वाटण्यासारखं नाही पण आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की अशा पद्धतींनी वापरल्याने पेशंटचं अजूनच नुकसान होणार नाही ना.

"आरोग्याच्या क्षेत्रात सगळ्यात महत्त्वाचं तत्व आहे : अजून नुकसान करू नका," कार्डोसो म्हणाल्या.

कॅन्सर रिसर्च यूकेच्या वेबसाईटवर स्पष्ट म्हटलंय की अशा पर्यायी उपचार पद्धतींनी अॅलोपथीची औषधं काम करेनाशी होतात.

त्यात असंही म्हटलंय की काही पेयं, अन्नपदार्थ आणि अगदी ग्रेपफ्रुट तसंच संत्र्यांसारखी काही फळं कॅन्सरवरील उपचार सुरू असताना टाळले पाहिजेत. यामुळे कॅन्सरच्या औषधांचं शरीरात व्यवस्थित विघटन होत नाही.

यूकेमधल्या चॅरिटी ब्रेस्ट कॅन्सर हॉस्पिटलमधल्या क्लीनिकल स्पेशालिस्ट नर्स ग्रेट ब्राऊटन-स्मिथ म्हणाल्या की, "ऑनलाईन मिळणाऱ्या अशा पर्यायी औषधोपचारांविषयी खूप काही लिहिलेलं असतं पण त्यातलं किती खरं किती खोटं कोणास ठाऊक. त्यामुळे आपल्या डॉक्टरशी मनमोकळेपणाने बोलणं, आपण काय उपचार घेतोय ते सांगणं आणि त्यांच्याकडून व्यवस्थित माहिती घेणं फायद्याचं ठरू शकतं."

पण योग, चांगली मनस्थिती, रेकी, अॅक्युपंक्चर यासारख्या थेरपींचा पेंशटला फायदा होऊ शकतो असंही कार्डोसो सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


उद्धव ठाकरे

"पुढचं सरकार आपलं असेल आणि पुढचा मुख्यमंत्री? काय ते समजून घ्या..."असं वक्तव्य शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

एसटी महामंळामध्ये  विद्युत बस दाखल होत असून देशातील अशा पहिल्या बसचं उद्घाटन गुरुवारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

दरम्यान, आदित्य ठाकरे जनआशीर्वाद यात्रेनिमित्त राज्यभर फिरत आहेत. त्यामुळे शिवसेनेकडून मुख्यमंत्री पदासाठी आदित्य ठाकरेंच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. मात्र उद्धव ठाकरेंनी कधीच त्यासंदर्भात थेट वक्तव्य केलेलं नाही.

"जनतेच्या मनात असेल तर आपण मुख्यमंत्री व्हायला तयार आहोत," अशी प्रतिक्रियाही आदित्य यांनी दिली होती, असं बातमीत म्हटलं आहे.

2. किरण नगरकर यांचे निधन

ज्येष्ठ कादंबरीकार किरण नगरकर यांचं गुरुवारी मुंबईत निधन झालं. ते 77 वर्षांचे होते. द हिंदूनं ही बातमी दिली आहे.

2 दिवसांपूर्वी त्यांना बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं होतं. मेंदूतील रक्तस्त्रावानं त्यांचा मृत्यू झाला.

मराठी चाळ संस्कृतीला जागतिक पटलावर नेणाऱ्या 'रावण अ‍ॅण्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ड एडी', 'द एक्स्ट्रॉज' आणि 'रेस्ट इन पीस' या त्यांच्या कादंबरीमधून त्यांनी मुंबईचा गेल्या सहा दशकातील सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक आढावा घेतला.

3. 'नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना भीती आवश्यक'

"वाहतूक नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांना भीती आवश्यक आहे," असं मत केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

नितीन गडकरी

ते म्हणाले, "कायद्याप्रती आदर आणि भीती नसणे ही स्थिती चांगली नाही. रस्त्यांवरील अपघातात दर वर्षी दीड लाख लोक मृत्युमुखी पडतात आणि त्यात 18 ते 35 वयोगटातील तरुणांच्या मृत्यूंची संख्या 65 टक्के आहे."

"सरकारनं पैसा कमावण्यासाठी किंवा लोभापोटी मोटर वाहन नियमांचे उल्लंघनादाखल दंडांची रक्कम वाढवली नाही," असंही ते म्हणाले.

4. युतीच्या 235-240 जागा येतील : आठवले

शिवसेना आणि भाजप एकत्र लढले तर राज्यात 288 पैकी 235 ते 240 जागा निवडून येतील. त्यामध्ये RPIचे 4 ते 5 आमदार असतील, असं वक्तव्य RPIचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केलं आहेय टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

रामदास आठवले

मुंबईतल्या वरळी येथे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या मेळाव्यात ते बोलत होते.

या सोहळ्यादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "पुन्हा एकदा राज्यात युतीचीच सत्ता येणार आहे. महायुतीचं सरकार येणार याचा विश्वास आहे आणि यावेळी विधानसभेत RPIचेही आमदार असतील."

5. राज्यातील 20 हजार महसूल कर्मचारी बेमुदत संपावर

राज्यभरातील जवळपास 20 हजार महसूल कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

अंशदायी पेन्शन योजनेऐवजी जुनीच पेन्शन योजना कायम ठेवणे, महसूल सहाय्यक पदनाम करणे, लोकसेवा भरतीत 5 टक्के जागा राखीव ठेवणे, या प्रमुख मागण्यांसह इतर 16 मागण्यांसाठी राज्यभरातील महसूल कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलन केली. मात्र याकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने गुरुवारपासून (05 सप्टेंबर) राज्यातील सर्वच तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


उद्धव ठाकरे

कोव्हिड टास्क फोर्स ही तज्ज्ञ डॉक्टरांची एक समिती आहे. कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्यावर्षी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.

शनिवारी (10 एप्रिल) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत चर्चा केली. या बैठकीत एक आठवडा ते पंधरा दिवस लॉकडॉऊन लागू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.

"कोरोनाचे अनर्थचक्र थांबवायचे असेल तर काही काळासाठी का होईना पण कडक निर्बंध लावावेच लागतील. आपल्याला प्रथम जीव वाचविण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. ही जर आरोग्याची आणीबाणी असेल तर प्राधान्य हे नागरिकांच्या आरोग्याला आणि जीवाला असले पाहिजे," अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारच्या बैठकीनंतर मांडली.

पुण्यात रेमडेसिवीरसाठी लागलेली रांग

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 8 एप्रिल रोजी दिलेल्या माहितीनुसार,

अशा सर्व माहितीच्या आधारावर कोरोना विषाणू संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी किती दिवसांचा लॉकडॉऊन लागू करणे आवश्यक आहे? याबाबत या बैठकीत चर्चा होईल.

सरकार समोर आव्हान?

कोरोनाची रुग्णसंख्या राज्यात उच्चांक गाठत असताना संपूर्ण लॉकडॉऊन लागू केल्याशिवाय संसर्गाची साखळी तुटण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार नाही याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत दिसून आले.

असं असलं तरी उद्धव ठाकरे सरकारला व्यापारी वर्ग, कामगार वर्ग आणि नोकरदारांच्या तीव्र नाराजीला सामोरं जावं लागू शकतं.

फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशनने (FRTWA) व्यापाऱ्यांसाठी पॅकेजची घोषणा करण्याची मागणी केली आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष वीरेन शाह सांगतात, "सरकार संपूर्ण लॉकडॉऊन जाहीर करणार असेल तर त्यांनी आजच्या बैठकीत व्यापाऱ्यांसाठी काय पॅकेज (आर्थिक मदत) देणार हे सुद्धा स्पष्ट करणं गरेजेचे आहे. आमच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि कर सवलत याबाबतही धोरण हवे."

शिवाय, ऑनलाईन विक्रीसाठी परवानगी देण्यालाही व्यापारी संघटनेचा विरोध आहे.

"आमचा कोट्यवधी रुपयांचा माल दुकानांमध्ये पडून आहे. अशा परिस्थितीत अत्यावश्यक सेवेत नसतानाही ऑनलाईन व्यापाऱ्यांना विक्रीची परवानगी दिल्यास आम्ही विरोध करू," असा इशाराही संघटनेकडून देण्यात आला आहे.

5 एप्रिलपासून लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांमध्ये कामगारांसाठी सरकारने काही नियम जाहीर केले. त्यानुसार, बांधकामे सुरू असलेल्या ठिकाणी मजूर, कामगारांनी राहणे गरजेचे आहे. केवळ साहित्याची वाहतूक करण्यासाठी परवानगी देण्यात येईल. कोणत्याही कामगारास कोव्हिडची लागण झाल्यामुळे त्याला काढून टाकता येणार नाही. संबंधित कर्मचाऱ्याला आजारपणाची रजा द्यावी लागेल. तसंच त्यादरम्यान त्याला पूर्ण पगार देणं बंधनकारक आहे. कामगारांची आरोग्य तपासणी करण्याची जबाबदारी ठेकेदाराकडे असेल.

गेल्या वर्षभरात नोकरदार वर्गालाही पगार कपातीसह नोकरी गमावण्यापर्यंत संकटांचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा संपूर्ण लॉकडॉऊन लागू करत असताना सरकारला नोकरदार वर्गाचाही विचार करावा लागणार आहे.

त्यामुळे एकाबाजूला गेल्या वर्षभरापासून तोटा सहन करणारा व्यापारी वर्ग आणि दुसऱ्या बाजूला आर्थिक कोंडीमुळे हैराण झालेला नोकरदार वर्ग अशा दोन्ही वर्गांची नाराजी दूर करण्याचे आव्हान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आहे.

रेल्वे वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय घेणार?

मुंबईत पश्चिम, हार्बर आणि मध्य रेल्वेची 95 टक्के सेवा सध्या सुरू असून विशिष्ट वेळेत सर्वसामान्य प्रवाशांनाही प्रवास करण्याची परवानगी आहे.

मुंबईत लोकल रेल्वे

पण लॉकडॉऊन लागू झाल्यास केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच रेल्वेतून प्रवास करण्याची मूभा दिली जाऊ शकते.

पश्चिम रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी रवींद्र भाकर यांनी...


उद्धव ठाकरे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतपिकासाठी हेक्टरी 10 हजार रुपये तर फळपीकासाठी हेक्टरी 25 हजार रुपये मदत जाहीर केली.  त्याशिवाय नुकसानग्रस्त भागातल्या पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक मदतही राज्य सरकार करेल.

ही मदत दिवाळीच्या आत शेतकऱ्यांना मिळेल असंही ठाकरे म्हणाले. पण प्रश्न हा आहेच की ज्या आर्थिक चणचणीच्या स्थितीत राज्य सध्या आहेत, त्यात एवढी मोठी रक्कम सरकार कशी उभारणार? शरद पवारांनी सुवचल्याप्रमाणे सरकार कर्ज घेईल का?  सरकार ही रक्कम कशी उभी करणार हा प्रश्न पत्रकार परिषदेत विचारला जाताच मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, "हे पैसे उपलब्ध केले जातील.  ते कसे करणार याची चिंता तुम्ही करु नका. कर्ज काढायचं असेल तर तेही करु, पण मदत करु. पण केंद्र सरकारनंही त्यांची जबाबदारी उचलली पाहिजे." याचा अर्थ कर्ज काढण्याच्या पर्यायाचा विचारही राज्य सरकार करतं आहे.

अतिवृष्टीमुळे मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा इथं शेतीचं झालेलं नुकसान महाराष्ट्र सरकारसमोरचं नवं आव्हान आहे. कोरोना, त्यामुळे लावलागेलेला लॉकडाऊन आणि अपरिहार्य आर्थिक नुकसान, सोबत आलेलं निर्सग चक्रीवादळ, विदर्भातला पूर आणि आता पश्चिम-मध्य म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हाराष्ट्र-मराठवाडा इथली अतिवृष्टी.

देशाची आणि पर्यायानं राज्याची अर्थव्यवस्था अत्यंत नाजूक स्थितीतून जात असतांना हे एकामागोमाग धक्के बसले आहेत. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आर्थिक मदत कशी मिळणार? केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्याची अपेक्षा ठेवून दुसरीकडे राज्य सरकार कर्ज काढून मदत करेल का? अतिवृष्टी झालेल्या परिसराची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी असं म्हटलं की गरज पडल्यास राज्य सरकारनं कर्ज काढावं, पण शेतक-यांना मदत करावी.

'कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही'

पवार या दौऱ्यादरम्यान म्हणाले, "महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पाहणी करून गेल्यानंतर त्यांना भेटेन. अतिवृष्टीच्या संकटातून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज लागेल, तर महाराष्ट्रानं ते कर्ज घ्यावं. काही वर्षांपासून कर्ज रोखे घ्यायला महाराष्ट्रानं सुरुवात केली आणि त्याला बाजारात चांगला प्रतिसाद आहे, अशी बातमी आहे. कर्ज हे डोक्यावरचं ओझं आहे. पण लोकांना बाहेर काढण्यासाठी दुसरा पर्याय नाही." पण महाराष्ट्र राज्य पवारांनी सुचवलं तसं या मदतीसाठी नव्यानं कर्ज काढेल का? ते राज्याला शक्य आहे का? गेल्या अनेकमहिन्यांपासून, विशेषत: महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून कायम, गेल्या सरकारच्या काळात राज्य कसं कर्जाच्या ओझ्यानं वाकत गेलं याचा उल्लेख सातत्यानं सध्याच्या सत्ताधा-यांकडून होत राहतो.

कोरोना काळातल्या लॉकडाऊनमुळे सरकारचा महसूल यंदा विक्रमी घटणार हे वास्तव आहे. केंद्र सरकारकडून मदतीची अपेक्षा राज्य करतं आहे आणि केंद्र राज्याला कर रुपानं जमा झालेली अनेक देणी आहे असंही सांगतं आहे.

अशा वेळेस राज्य सरकार कशी मदत करेल? अतिवृष्टी झालेल्या परिसरात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन दिवस दौरा केला आणि प्रत्येक वेळेस शेतक-यांशी वा पत्रकारांशी बोलतांना त्यांनी सरकार मदत करेल असं वारंवार सांगितलं. या मदतीसाठी कर्ज हा पर्याय असू शकतो का? महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर झाला तेव्हा, जो आर्थिक वर्ष 2019-20 चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला, त्यात राज्यावर तेव्हा एकूण संचित कर्जं आणि इतर देणी ही 4,71,642 कोटी रुपये आहेत असं सांगितलं गेलं आहे.

जे राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या 16.4 टक्के आहे. त्याशिवाय पायाभूत सुविधांच्या अन्य कामांसाठी घेण्यात आलेल्या अनेक अर्थसहाय्यांना राज्य सरकारनं हमी दिलेली आहे, हा आकडाही काही हजार...


उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येला येण्याऐवजी मक्केला जावं असं विधान आपण का केलं याचं स्पष्टीकरणही त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिलं. मुख्यमंत्र्यांना आपण काळे झेंडे दाखवू असा निर्धार त्यांनी केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या मूळ विचारापासून फारकत घेतल्यास आपण विरोध करणार असेही त्यांनी सांगितले आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी या दौऱ्याची माहिती दिली. ते म्हणाले, "उद्धव ठाकरे उद्या अयोध्येला येतील आणि आणि त्यांची  भूमिका तेथे मांडतील.  शरयू आरतीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता, तो सध्या रद्द करण्यात आला आहे. कोरोना व्हायरसच्या भीतीमुळे आरोग्य मंत्रालयानं एक आदेशपत्र जारी केलं आहे, त्यानुसार गर्दीचे कार्यक्रम टाळण्यात येत आहे. त्यामुळे आम्ही हे ठरवलं आहे."

शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या संपादकपदी रश्मी ठाकरे यांची नुकतीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. याविषयी प्रश्नावर ते म्हणाले, "सामनाचं संपादकपद निर्णयावरुन मी नाराज नाहीये. मी जिथं आहे तिथं खूश आहे."

उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली.

दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला अयोध्येतील साधू-संतांनी विरोध केला आहे.

हनुमानगढीचे पुजारी महंत राजू दास यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या या दौऱ्याला विरोध केला आहे. उद्धव ठाकरेंना अयोध्येत पाय ठेऊ देणार नाही, अशी भूमिका महंत राजू दास यांनी घेतली आहे.

त्यांनी ट्वीट करत म्हटलंय, "मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देणारी शिवसेना हिंदुत्वाच्या मार्गावरून भरकटली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना अयोध्येला येऊ देणार नाही."

यापूर्वीही उद्धव ठाकरेंवर महंत राजू दास यांनी टीका केली होती.

ते म्हणाले होते, "अयोध्येला राजकारणापासून दूर ठेवा. या दर्शन घ्या, आरती करा, पण अयोध्येत राजकारण करु नका."

रामजन्मभूमी अयोध्येत उभ्या राहणार्‍या राम मंदिराच्या ट्रस्टच्या सदस्यांमध्ये शिवसैनिकांची नेमणूक करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. यासंदर्भातलं पत्र सरनाईक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलंय.

पंतप्रधानांनी या ट्रस्टमध्ये 15 सदस्यांची नेमणूक केली आहे. पण त्यात एकही शिवसैनिक नाही अशी खंत सरनाईक यांनी पत्रात लिहिलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्ह करून कोरोना, शेतकऱ्यांचे विषय, पूर परिस्थिती, मराठा आरक्षण अशा विषयांवर भाष्य केलं.

मराठा आरक्षणावर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "राज्यातील मराठा आरक्षणासाठी सगळ्यांनी एकमतानं निर्णय घेतला. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेलं. आपण कोर्टात कुठेही कमी पडलो नाही.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मोठ्या बेंचसमोर जाण्याची परवानगी द्या, अशी आमची मागणी होती. ती त्यांनी मान्य केली. पण त्यांनी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी अंतरिम स्थगिती दिली, हे अनाकलनीय आहे. याविषयी आपण चर्चा करत आहोत. याविषयात सहभागी संस्थांशी संवाद साधत आहोत."

"आपण एकत्र आहोत. मग लढाई कुणाशी आहे, कशासाठी रस्त्यावर उतरायचं आहे? राज्य सरकार तुमची बाजू चिवटपणे न्यायालयासमोर मांडत आहे. संपूर्णपणे सरकार तुमच्या भावनेशी बांधील आहे.

 आपल्या एकजुटीला तडा जाईल असं काही करू नका. कोरोना काळात आंदोलन-मोर्चे काढू नका," असं उद्धव ठाकरे यांनी आवाहनं केलं.

तसंच, महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही याबाबत फोनवरून चर्चा केल्याची माहिती उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

कोर्टातल्या युक्तिवादात कमी पडलो नाही
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांबाबत सुद्धा माहिती दिली. वकिलांवरून गेल्या दोन दिवसांपासून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

त्यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले, "मराठा आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं गेलं, तिथे आपण जिंकलो. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं, ती लढाई आपण लढतोय. ही लढाई लढताना पहिल्या सरकारनं जे वकील दिले, त्यात कुठलेही बदल केले नाहीत. देशातले सर्वोत्तम वकील आपण दिलेले आहेत.

 त्याचबरोबर, वकील कमी न करता, सूचना देणाऱ्यांनाही त्या पॅनलवर घेतलंय. शिवाय, संस्था, व्यक्ती यांच्या पसंतीचे वकीलही यात दिलेत. त्यामुळे कोर्टात युक्तिवाद करण्यात आपण कमी पडलो नाही."

"अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात यांसह ज्येष्ठ विधिज्ञ, संस्था यांच्याशी चर्चा करत आपल्याला काय बोललं पाहिजे, हे ठरवत बाजू मांडली, तरी असा निकाल आला.

मुकुल रोहतगी आणि इतर वकिलांसोबत अशोक चव्हाणांनी चर्चा केली. मीही आज त्यासंदर्भातील एका बैठकीला जाणार आहे,", अशी माहिती मुख्यमत्र्यांनी दिली.

सरकार आपलं, मग लढायचं कुणाशी?

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाचा इशारा देणाऱ्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आवाहन केलं की, मराठा बांधवांना, माता-भगिनींनो, अन्यायाविरुद्ध दाद नक्की मागा, पण केव्हा, तर जेव्हा सरकार दाद देत नसेल. मात्र, इथे तर सरकार आपलं आहे. मग लढाई कुणाशी, कशासाठी रस्त्यावर उतरायचं? आपण एकत्र आहोत.

"कोरोना संकट आहे त्यात आंदोलन,मोर्चे काढू नका याची आवश्यकता नाही. कारण सरकार तुमच्या भावनेशी सहमत आहे. तुम्हाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. कुणीही गैरसमज पसरवू नका." असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

मराठा आरक्षणाला आज सर्वोच्च न्यायालयानं तुर्तास स्थिगिती दिली आहे.

वर्ष 2020-21 मध्ये होणारी सरकारी नोकर भरती किंवा शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा अंतरिम निकाल देत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.

अंतिम निर्णयासाठी खटला मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येईल का, याचा निकाल आता मोठ्या खंडपीठासमोर लागेल.

सर्व जाती-जमातींना मिळून जास्तीत जास्त 50% आरक्षण लागू करता येईल, असा नियम सर्वोच्च न्यायालयानेच घालून दिला होता. मात्र,...


उद्धव ठाकरे सरकारनं या मागणीला मंजुरी दिली आहे. बुधवारी (12 फेब्रुवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी मात्र त्याबाबत रोखठोक प्रतिक्रिया दिली आहे. पाच दिवस काम करणाऱ्यांना सात दिवसांचा पगार का द्यायचा? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी 29 फेब्रुवारीपासूनच होणार आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसंबंधी बैठक घेतली होती.

या बैठकीमध्ये अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या मांडल्या होत्या. यामधील प्रमुख मागणी ही केंद्राप्रमाणे राज्यातही पाच दिवसांचा आठवडा करावा अशी होती.

अर्थात, पाच दिवसांचा आठवडा करताना प्रत्येक दिवसाच्या कामकाजातील 45 मिनिटांचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून गणल्या जातात अशा कार्यालयांना तसंच शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतनं, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंना पाच दिवसांचा आठवडा लागू होणार नाही.

पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे पेट्रोल-डिझेल या खर्चात कपात होईल, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात येत आहे. शिवाय प्रत्येक दिवसाच्या कामकाजाचा वेळ 45 मिनिटांनी वाढविण्यात आल्यामुळे प्रतिवर्ष कामाचे तास वाढणार आहेत.

सध्याच्या कार्यालयीन वेळेमुळ वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 288 होतात. भोजनाचा 30 मिनिटांचा कालावधी वगळून प्रत्येक दिवशी 7 तास 15 मिनिटं कामकाज होतं. त्यामुळे एका महिन्यात 174 तास तर एका वर्षात 2088 तास कामकाज होतं.

पाच दिवसांच्या आठवड्यामुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 264 होतील. मात्र कामाचे तास 8 होतील. म्हणजेच एका महिन्यातील कामाचे तास 176 होतील तर वर्षाचे कामाचे तास 2112 इतके होतील. या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात ही आकडेवारी देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही बातमी आनंदाची असली, तरी त्याचे परिणाम सर्वसामान्यांवर काय होतील हे पाच दिवसांचा आठवडा लागू झाल्यावरच स्पष्ट होईल. पण आपापल्या दैनंदिन कामांसाठी सरकारी कार्यालयात खेटे घालणाऱ्या लोकांची कामं या निर्णयामुळे कार्यक्षमतेनं पूर्ण होतील की त्यांना लालफितीच्या कारभारालाच सामोरं जावं लागेल?

'...मग सेवा हमी कायद्याचीही अंमलबजावणी करा'

"पाच दिवसांचा आठवडा आणि पगार सात दिवसांचा. सातवा वेतन आयोगही आहेच. पाच दिवसांऐवजी चार दिवसांचा आठवडा केला तरी चालेल... दोन दिवसांचासुद्धा आठवडा करा. पण मग तेवढे दिवस नीट काम होत आहे का, याचीही तपासणी व्हायला हवी," अशी प्रतिक्रिया जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी व्यक्त केली.

पगार देताना कामाचंही मूल्यमापन होऊन पगार द्यायला हवा, अशी भूमिकाही बच्चू कडू यांनी व्यक्त केली.

पाच दिवसांचा आठवडा करताना सेवा हमी कायद्याचीही प्रभावी अंमलबजावणी व्हाय़ला हवी, असा मुद्दा बच्चू कडू यांनी मांडला.

"सेवाहमी कायदा 2006चा आहे. या कायद्यानुसार कोणत्याही खात्याची फाईल 7 दिवसांत क्लिअर होणं आवश्यक आहे. दोन किंवा तीन विभागांशी संबंधित मुद्दा असेल तर 45 दिवसात फाईल निकाली काढायला हवी. इथं वर्षानुवर्षे फायली पुढे सरकतच नाहीत. त्यावरही काही निर्णय घ्यायला हवा," असं बच्चू कडू यांनी म्हटलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही...


उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या विरोधात देवेंद्र फडणवीसांसोबत जाऊन उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून  पवार कुटुंबही सतत चर्चेत राहिले.

शरद पवार यांचा वारसदार कोण? पवार कुटुंब दुभंगले आहे का? पार्थ पवार नाराज आहेत का? असे अनेक प्रश्न आजही उपस्थित करण्यात येतात.

या आणि महाविकास आघाडी सरकारसंबंधीच्या प्रश्नांची उत्तर जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने कर्जत जामखेडचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि शरद पवार यांचे नातू रोहित पवार यांच्याशी संवाद साधला.

प्रश्न: भाजपचे केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सरकार दोन महिन्यात कोसळेल, असं वक्तव्य केलं आहे. भाजपचे नेते अशी वक्तव्य कशाच्या आधारावर करत आहेत? काही आमदार त्यांच्या संपर्कात आहेत का? नेमकं काय सुरू आहे?

रोहित पवार - स्वत:चे आमदार स्वत: कडे ठेवण्यासाठी अशी वक्तव्य केली जातात. आपल्या पक्षातील आमदारांना 'अरे बाबांनो, ह्यांचे सरकार तीन महिन्यात पडणार आहे,' आश्वासन देत असतात.

दानवे साहेबांची शेतकऱ्यांच्या बाबतीतली किंवा सर्वसामान्यांबद्दलची वक्तव्यं पाहिली तर त्यांची गांभीर्याने दखल ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घ्यावी असे वाटत नाही.

प्रश्न: देवेंद्र फडणवीसांनी सुद्धा योग्य वेळी शपथविधी करू असं म्हटलं आहे.

रोहित पवार - ते वाट पाहत राहतील सरकार कोसळेल याची आणि पाच वर्ष कशी गेली त्यांना कळणारही नाही. देवेंद्र फडणवीस स्वत: विरोधी पक्षनेते आहेत. भाजपचे मोठे नेते आहे. पक्षाला एकत्रित ठेवण्याची त्यांची जबाबदारी आहे. त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. एकनाथ खडसे यांनीही आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. अनेक आमदार आमच्या संपर्कात आहेत.

रोहित पवारांची संपूर्ण मुलाखत पाहण्यासाठी -

या पार्श्वभूमीवर ते पक्षातील लोकांना विश्वास देण्याचा प्रयत्न करत असतील. पण मला वाटत नाही सरकार कोसळेल. उलट जेवढी टीका सरकारवर होईल तेवढे सरकार मजबूत होईल.

प्रश्न: तुम्ही म्हटलं की,  भाजपच्या आमदारांशी चर्चा सुरू आहे. याचा अर्थ भाजपचे आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाटेवर आहेत का?

रोहित पवार - मी केवळ आमदार आहे. माझ्यासारखेच आमदार आमच्या नेत्यांच्या संपर्कात आहेत. केवळ आमदार नाही तर मोठ्या पार्श्वभूमीचे नेतेसुद्धा आहेत.

आमचे नेते जेव्हा घोषणा करतील तेव्हा कळू शकेल. हे आमदार सत्ताधारी पक्षात येण्यासाठी म्हणून नव्हे तर त्यांच्या पक्षात त्यांच्यावर अन्याय होतोय असं त्यांना वाटत असल्यामुळे येत आहेत.

प्रश्न: तुम्ही पवार कुटुंबाचे सदस्य आहात. शरद पवार तुमचे आजोबा आहेत. यामुळे तुमचे प्रश्न लवकर मार्गी लागतात किंवा तुम्ही मांडलेले प्रश्न तात्काळ सुटतात असं आहे का?

उत्तर : एखादा मुद्दा महत्त्वाचा असेल तर रोहित पवार काय किंवा कोणताही आमदार असो किंवा भाजपचाही एखादा आमदार असो प्रश्न गांभीर्याने घेतले जातात. एखादी व्यक्ती एखाद्या कुटुंबातील आहे म्हणून जास्त महत्त्व दिले जाते असे नाही.

पण कुटुंबातील व्यक्ती म्हणून अनेक लोक भेटण्यासाठी येत असतात. त्यांचे निवेदन मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच साहेबांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करत असतो.

प्रश्न : पार्थ पवार हे तुमचे चुलत बंधू आहेत. पण गेल्या काही काळापासून पार्थ पवार हे पक्षाच्या विपरीत भूमिका घेताना दिसले. मराठा आरक्षणप्रकरणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचीही भाषा केली. तुमची त्यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा होते का?

रोहित पवार - ते भूमिका घेतात ती महत्त्वाची आहे का? तर ती महत्त्वाची आहे. सुशांत सिंह प्रकरणी त्यांची भूमिका होती त्यांना न्याय मिळावा. आत्महत्या होती की हत्या...


उमर खालिद यांना जेएनयूमध्ये वादग्रस्त घोषणा दिल्याप्रकरणी कन्हैया कुमारसोबत अटक झाली होती. त्यांच्यावरही राजद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला होता.

दिल्ली हिंसाचारप्रकरणी आपल्या सहकाऱ्याचे, उमर खालिदचे समर्थन केले नाही, असा आरोप कन्हैया कुमार यांच्यावर करण्यात येत आहे. कन्हैया यांनी याबद्दल बोलताना म्हटलं की, याप्रकरणी केवळ उमर खालिद यांनाच नाही, तर अन्य काहीजणांनाही अटक करण्यात आली आहे.

कन्हैया म्हणतात, "जे आता सत्तेत आहेत, त्यांना वाटतं की, विरोधामध्ये उमटणाऱ्या आवाजाचं अपराधीकरण केलं जायला पाहिजे. खोट्या आरोपांच्या आधारे, बनावट व्हीडिओ बनवून तिंवा चुकीच्या पद्धतीने व्हॉट्स अप मेसेज तयार करून विरोध करणाऱ्यांना लोकांमध्ये बदनाम करायला पाहिजे."

सरकार जर इतकं निष्पक्ष आहे, तर त्यांनी उघडपणे लोकांना गोळ्या घालण्याची भाषा करणाऱ्यांची, दिल्ली पोलिसांच्या उपस्थितीत दंगे घडविण्याची भाषा करणाऱ्यांची चौकशी का नाही केली, असा प्रश्न कन्हैया यांनी उपस्थित केला. त्यांना काही होत नाहीये. या देशात दंगे घडविण्याचा आरोप असलेले, तडीपार झालेले लोक सत्तेत आहेत. न्यायाचा आवाज दाबला जात आहे.

याचवर्षी फ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेब्रुवारी महिन्यात उत्तर-पूर्व दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी 'युनायटेड अगेन्स्ट हेट'चे संस्थापक उमर खालिद यांना दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलनं अटक केली आहे.

सध्या उमर खालिद दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. UAPA कायद्यांतर्गत त्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या अटकेला विविध विद्यार्थी संघटनांनी विरोध केला होता.

दिल्लीतील हिंसाचारप्रकरणी झालेल्या अटकेविरोधात दिल्ली प्रेस कल्बमध्ये प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण आणि एनी राजा यांच्यासह काही सामाजिक संघटनांनी पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं होतं. यावेळी बोलणाऱ्यांच्या यादीत कन्हैय्या कुमार यांचंही नाव होतं. मात्र ते या कार्यक्रमाला आले नाहीत.

"ज्यादिवशी ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, त्यादिवशी मी दिल्लीत नव्हतो. तुम्ही माझी फेसबुक पोस्ट पाहा. मी अटकेचा निषेध केला आहे," असं कन्हैया कुमार यांनी म्हटलं.

कन्हैया कुमार बिहार निवडणूक लढवणार का?

आपण निवडणूक लढवू इच्छित नसल्याचं कन्हैया कुमार यांनी स्पष्ट केलं आहे. अर्थात, आपला पक्ष बिहार विधानसभा निवडणुकीत कोणती जबाबदारी सोपवेल, यावरही हे अवलंबून असल्याचं कन्हैया यांनी म्हटलं.

कन्हैया कुमार हे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य आहेत.

त्यांनी म्हटलं, "निवडणूक लढविण्याबद्दल विचाराल, तर वैयक्तिकरीत्या मी स्वतः उमेदवार नाहीये. मी निवडणूक लढवत नाहीये. पण जेव्हा निवडणूक होईल तेव्हा पक्ष नक्कीच निवडणूक लढवेल. पक्षाचा सदस्य या नात्याने माझ्यावर जी जबाबदारी सोपविली जाईल, ती मी पार पाडेन."

अर्थात, कोरोनाच्या काळात विधानसभा निवडणूक घेतली जाऊ नये, असं आमच्या पक्षाचं मत असल्याचं कन्हैया कुमार यांनी म्हटलं.

सध्याच्या काळात सुरक्षितपणे निवडणूक लढविण्यासाठी काय उपायोजना करणार आहात, हे स्पष्ट करा असं आमच्या पक्षानं निवडणूक आयोगाला विचारलं असल्याचंही कन्हैया यांनी म्हटलं.

"सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करून प्रचार कसा होऊ शकतो? मतदान केंद्रावर मतदारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं काय उपाययोजना केली जाणार आहे? या प्रश्नांची उत्तरं निवडणूक आयोगानं द्यायला हवीत. कर्मचारी आणि मतदारांच्या सुरक्षेचा विचार व्हायला हवा. आणि जर या सगळ्या परिस्थितीतही जर इतर पक्ष निवडणूक लढवण्यास तयार असतील, तर आम्हीही निवडणूक लढवू," असं कन्हैया यांनी म्हटलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही...


उर्मिला कानगुडे

यावरून पुण्यात अनेक चर्चा होतायत. झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या घरकाम करणाऱ्या महिलांनी मात्र आम्हाला साडी नको वस्तीतल्या समस्या सोडवा हीच भाऊबीजेची भेट ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत.

तर मनसेनं मात्र त्यांच्याविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणार असल्याचं म्हटलंय.

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वांत जास्त चर्चेत असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांना पुण्याच्या कोथरूडमध्ये बाहेरचा उमेदवार म्हणून विरोध झाला होता. हेच लक्षात घेऊन चंद्रकांत पाटलांनी निवडून आल्यानंतर जनसंपर्क वाढवण्यास सुरुवात केली.

आम्ही याविषयी आमदार चंद्रकांत पाटलांशी बोललो. यावेळेस नरेंद्र मोदींनी गरिबांसोबत दिवाळी साजरी करण्याचं आवाहन केल्याने वस्तीत राहणाऱ्या घरकाम करणाऱ्या महिलांना भाऊबीज म्हणून साडी वाटप करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"घरकाम करणाऱ्या महिलांपर्यंत साडी पोहोचवण्याचं काम नगरसेवकांना दिलं जाणार आहे. यापूर्वी देखील शालेय विद्यार्थ्यांना, तसंच मराठवाड्यात शेतकऱ्यांना रेनकोट वाटप केलं आहे. आम्ही आवाहन करतोय ज्या कोणाची इच्छा असेल त्यांनी साड्या आम्हाला प्रायोजक म्हणून द्याव्यात. नगरसेवक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांचा वस्तीमध्ये संवाद असतो म्हणून त्यांच्यामार्फत आम्ही साड्या पोहोचवणार," असं पाटील यांनी सांगितलं.

एक लाख टारगेट आहे की त्यापेक्षा जास्त यावर त्यांनी "प्रायोजक म्हणून पुढे येणाऱ्यांकडून या साड्या घेणार असून किमान दोन ते तीन हजार साड्या संकलित होतील," अशी आशा व्यक्त केली.

साडी वाटपाचं नियोजन पाहणाऱ्या राजेश पांडे यांनी एक लाख असं टारगेट नाही. जशी मदत मिळेल तस वाटप करणार असल्याचं सांगितलं. कोथरुड मतदारसंघातील एरंडवणे भागातील वस्त्यांमधील घरकाम करणाऱ्या महिलांशी याबाबत आम्ही बोललो.

प्रतिमा पासलकर

'साडी नको, समस्या सोडवा'

प्रतिमा पासलकर यांनी चंद्रकांत पाटलांनी मोलकरीण या घटकाची दखल घेतली याचा आनंद व्यक्त करतानाच वस्तीतील प्रश्न मार्गी लावून खरी भेट द्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

उर्मिला कानगुडे या गेली तीस वर्षं घरकाम करतात. "वस्तीत शौचालय नाही, गटार तुंबल्याने घरात पाणी शिरतं तसंच पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नीट नाही, साडी देण्यापेक्षा ही काम करून द्या," अशी मागणी केली.

चंद्रकांत पाटलांच्या साडीवाटपा संदर्भात मात्र नगरसेवकांचा तितकासा उत्साह नसल्याचं चित्र आहे. मात्र वस्तीत सरसकट साडी वाटप करा अस चंद्रकांत पाटलांनी सांगितलं आहे.

नगरसेवक दिपक पोटे यांनी अजून आपल्यापर्यंत साडी वाटपासंदर्भात काहीच निरोप आला नसून, आपल्याला निरोप दिला तर सांगितल्याप्रमाणे वाटप करू अस म्हंटलय.

पुण्यात सध्या एकदाच पाणीपुरवठा केला जातोय. धरणं शंभर टक्के भरलेली असल्याने दोन वेळा पाणीपुरवठा केला जावा अशी मागणी पुणेकर करत आहेत.

सजग नागरिक मंचाच्या विवेल वेलणकरांनी चंद्रकांत पाटील यांच्या साडीवाटपा संदर्भात नाराजी व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधी म्हणून पालकमंत्री म्हणून पुणेकरांना दोन वेळा पिण्याचं पाणी, कचरा समस्येवर तोडगा तसचं रस्त्यांचे प्रश्न या संदर्भात काम करावं अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केलीय.

दिवाळीत अनेक लोकप्रतिनिधी फराळ, भेटवस्तू यांचं वाटप करत असतात.

"निवडणुकीपूर्वी भेटवस्तू देणं गैर ठरतं निवडणुकीनंतर वस्तीतील गरीब महिलांना भाऊबीज म्हणून साडी भेट देणं हृदयस्पर्शी आहे," असं म्हणत भाजप शहर उपाध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी याचं समर्थन केलं आहे.

लोकप्रतिनिधींकडून भेटवस्तू घेणं हे वेगवेगळ्या प्रकारे पाहायला मिळतं. केवळ आर्थिक दुर्बल घटकांकडून नाही तर मध्यमवर्गीय, उच्चभ्रू  सोसायट्यांमध्ये देखील भेटवस्तू...


ऋषभ पंत

टीम इंडियाच्या या विजयानंतर ऑस्ट्रेलियन संघाचे प्रशिक्षक जस्टिन लँगर यांनी बीबीसीच्या '5 लाईव्ह स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा'शी बातचीत केली. त्यावेळी ते म्हणाले, "मी निराश झालोय, पण कसोटी क्रिकेट जिवंत आहे आणि चांगली आहे."

यावेळी जस्टिन लँगर यांनी ऋषभ पंतच्या धडाकेबाजी खेळीचं कौतुकही केलं. ते म्हणाले, "पंतच्या खेळीने मला हेडिंग्ले येथील बेन स्टोक्सच्या खेळीची आठवण झाली."

2019 साली झालेल्या अॅशेस इंग्लंड वि. ऑस्ट्रेलिया कसोटी मालिकेत इंग्लंडच्या बेन स्टोक्स याने ऑस्ट्रेलियाचा डाव पलटवला होता. त्याने 11 चौकार आणि 8 षटकार लगावले होते. बेन स्टोक्सची ही खेळी 'आजवरची सर्वात महान खेळी' म्हणून ओळखली जाते.

32 वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलियाने गमावली टेस्ट मॅच

आजच्या (19 जानेवारी) या विजयासह टीम इंडियाने बॉर्डर-गावस्कर मालिका 2-1 अशी जिंकली. शुभमन गिलने 91 रन्सच्या खेळीसह विजयाचा पाया रचला. चेतेश्वर पुजाराने 56 रन्सची संयमी खेळी केली.

पाचव्या आणि अंतिम दिवशी, टीम इंडियाला 324 रन्सची आवश्यकता होती. टीम इंडियाने धोका न पत्करता मात्र त्याचवेळी आक्रमक पवित्र्याने बॅटिंग करत ऑस्ट्रेलियाच्या मनसुब्यांव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र पाणी फेरलं. पंतने 9 चौकार आणि एका षटकारासह नाबाद 89 रन्सची खेळी करत या विजयात निर्णायक भूमिका बजावली.

तब्बल 32 वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलियाने ब्रिस्बेन इथे टेस्ट मॅच गमावली आहे.

ब्रिस्बेन टेस्टचा शेवटचा तास उत्कंठावर्धक वळणावर असून, ऋषभ पंत टीम इंडियाला ऐतिहासिक विजयाला मिळवून देण्याची चिन्हं आहेत.

17 ओव्हर्सचा खेळ शिल्लक असून, टीम इंडियाला जिंकण्यासाठी 80 रन्सची आवश्यकता आहे. ऑस्ट्रेलियाला 6 विकेट्सची आवश्यकता आहे.

ऑस्ट्रेलियाने ब्रिस्बेनमध्ये शेवटची टेस्ट 32 वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९८८ मध्ये गमावली आहे. टीम इंडियाने ब्रिस्बेनमध्ये 6 टेस्ट खेळल्या आहेत. यापैकी 5 टेस्टमध्ये टीम इंडियाला पराभवाला सामोरं जावं लागलं तर एक टेस्ट अर्निणित झाली होती.

चौकार,षटकार आणि एकेरी-दुहेरी यांचा मिलाफ ऋषभने आपल्या खेळीत दाखवला आहे. त्याने अर्धशतक पूर्ण केलं.

ब्रिस्बेन टेस्टमध्ये पाचव्या दिवशी टीम इंडियासमोर 98 ओव्हर्समध्ये 324 रन्सचं लक्ष्य आहे. पाचव्या दिवशी पहिल्या सत्राच्या अखेरीस भारताला 262 धावांची गरज होती.

पाचव्या दिवशी खेळताना शुभमन गिलने अर्धशतकी खेळी केलीय. रोहित शर्मा बाद झाल्यानंतर चेतेश्वर पुजारा गिलच्या साथीने सध्या पिचवर आहे. त्यानंतर भारताची धावसंख्या 83 वर 1 अशी आहे.

ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकून बॅटिंगचा निर्णय घेतला. मार्नस लबूशेनने दोन जीवदानांच्या बळावर केलेल्या शतकाच्या आधारे ऑस्ट्रेलियाने 369 रन्सची मजल मारली. कर्णधार टीम पेनने 50 रन्सची खेळी केली. टीम इंडियातर्फे पदार्पणवीर टी.नटराजन, वॉशिंग्टन सुंदर यांच्यासह शार्दूल ठाकूरने प्रत्येकी तीन विकेट्स घेतल्या.

प्रत्युत्तरादाखल खेळताना टीम इंडियाची अवस्था 186/6 अशी झाली होती. मात्र पहिली टेस्ट खेळणारा वॉशिंग्टन सुंदर आणि दुसरी टेस्ट खेळणारा शार्दूल ठाकूर यांनी 100 रन्सची भागादारी केली. या जोडीने ऑस्ट्रेलियाच्या तिखट माऱ्याला तोंड देत संघाचा डाव सावरला. सुंदरने 7 चौकार आणि एका षटकारासह 62 तर शार्दूलने 9चौकार आणि 2 षटकारांसह 67 रन्सची खेळी केली. टीम इंडियाचा डाव 336 रन्समध्ये आटोपला आणि ऑस्ट्रेलियाला अल्प आघाडी मिळाली.

ऑस्ट्रेलियाचा दुसरा डाव 294 रन्समध्ये आटोपला. स्टीव्हन स्मिथने सर्वाधिक 55 रन्स केल्या. या मालिकेत पदार्पण करणाऱ्या मोहम्मद सिराजने डावात 5 विकेट्स घेण्याची करामत पहिल्यांदाच केली. त्याने स्मिथ, मार्नस लबूशेन, मॅथ्यू वेड, मिचेल स्टार्क...


एएनआयया वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार एका कार्यक्रमात बोलताना सुषमा स्वराज यांनी ही मागणी केली आहे.

"इम्रान खान एक चांगले शासक आहेत असं काही लोक म्हणतात, ते खरंच एवढे उदार असतील तर त्यांनी मसूद अझहरला भारताच्या ताब्यात द्यावं," असं सुषमा स्वराज म्हणाल्या आहेत.

मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करायला चीनचा विरोध

जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करायला चीनने पुन्हा एकदा विरोध केला आहे.

एएफपी या वृत्तसंस्थेनुसार संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेला दिलेल्या एका नोटमध्ये चीननं याबाबत अभ्यास करण्यासाठी आणखी वेळ हवा असल्याचं म्हटलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत चीनने नकाराधिकाराचा वापर करत मसूदची अप्रत्यक्ष पाठराखण केली आहे.

मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरवण्याचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसमोर फ्रान्स, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका यांनी 27 फेब्रुवारी रोजी मांडला होता.

पाच देशांकडे सुरक्षा परिषदेचं कायम सदस्यत्व आहे - अमेरिका, फ्रान्स, युनायटेड किंगडम, चीन आणि रशिया. यांपैकी कोणताही एक सदस्य आपल्या नकारा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धिकाराचा वापर करून कोणताही प्रस्ताव हाणून पाडू शकतो. चीननं त्याचाच वापर केला आहे.

सुरक्षा परिषद ही संयुक्त राष्ट्रांची एक महत्त्वाची संस्था आहे आणि तिच्यावर जगात शांतता कायम ठेवण्याची मुख्य जबाबदारी आहे.

चीनने यापूर्वीही मसूद अझहरला दहशतवादी घोषित करण्याला विरोध केला होता. 2016 आणि 2017 मध्ये आलेल्या प्रस्तावांना चीनने रोखलं होतं.

चीन पाकिस्तानला मदत करण्यासाठी मसूदला वाचवत आहे, असा त्यावेळी आरोपही त्यावेळी झाला होता.

काश्मीरमधल्या पुलावामामध्ये झालेल्या स्फोटात 40 निमलष्करी जवानांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्याची जबाबदारी जैश-ए-मोहम्मदने स्वीकारली होती.

मसूद अझहरवर कारवाई करण्याची भारताने वारंवार मागणी केली असून त्याच्याविरुद्ध पाकिस्तानकडे पुरावेही दिले असल्याचं भारताचं म्हणणं आहे. आम्ही पुराव्यांचा अभ्यास करू, असं पाकिस्ताने परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं होतं.

संयुक्त राष्ट्रांमधले भारताचे राजदुत सैय्यद अकबरुद्दीन यांनी ट्वीट करून ज्या देशांनी मदत केली त्यांचे आभार मानले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


एकता कपूरला २७ जानेवारीला मुलगा झाल्याची माहिती मिळत आहे. एकताच्या बाळाची प्रकृती अतिशय चांगली असून ती लवकरच त्याला घरी घेऊन येईल.

एकता कपूर प्रसिद्ध अभिनेते जितेंद्र यांची मुलगी आणि अभिनेता तुषार कपूरची बहीण आहे. आई बनवण्याची प्रेरणा एकताला आपला भाऊ तुषार कपूरकडून मिळाली.

अनेक सेलिब्रिटींना सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती

तीन वर्षांपूर्वी एकताचा भाऊ तुषार कपूरनंही सरोगसीद्वारेच एका मुलाला जन्म दिला होता. केवळ तुषार आणि एकताच नाही, तर बॉलिवूडमधील अनेक सेलिब्रिटी सरोगसीच्या माध्यामातून पालक बनले आहेत.

निर्माता-दिग्दशर्क करण जोहरनं सरोगसीचा पर्याय स्वीकारला आणि आज तो जुळ्या मुलांचा पिता आहे. विशेष म्हणजे एकता, तुषार, करण हे अविवाहित आहेत. तर शाहरूख खाननं दोन मुलं असताना तिसऱ्या मुलासाठी सरोगसीचा पर्याय अवलंबल्यानंतर त्याच्यावरही मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती. सनी लिओनी, आमीर खान यांनाही सरोगसीद्वारेच अपत्यप्राप्ती झाली आहे.

सरोगसी म्हणजे काय?

सरोगसीचा शब्दशः अर्थ म्हणजे गर्भाशय भाड्यानं घेणं. एखादी महिला गर्भधारणा करण्यासाठी असमर्थ असेल किंवा गर्भाशयात कोणत्याही पद्धतीचं संसर्ग झा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्यास दुसऱ्या महिलेच्या गर्भाशयात मूल वाढवले जाते. पतीचा शुक्राणू आणि पत्नीच्या बीजांड यांच्या मिलनातून तयार झालेला भ्रूण सरोगेट मदरच्या गर्भाशयात सोडला जातो. त्यानंतर नऊ महिने हा गर्भ सरोगेटच वाढवते.

म्हणजेच ही सरोगेट ही त्या अपत्याची जैविक माता नसते. गेल्या काही वर्षांत भारतातल्या अनेक शहरांत व्यावसायिक पद्धतीनं सरोगसी करणाऱ्या केंद्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचा आरोप आहे.

सरोगसीच्या कायदेशीर नियमनाचा आग्रह

पालकत्वाची आस ही नैसर्गिक गोष्ट असली, तरी सरोगसीचा पर्याय अवलंबण्यासाठी काही नियम असावेत अशी भूमिका वारंवार मांडण्यात येत होती. सरोगसीचं व्यापारीकरण थांबावं, या हेतूनं २०१६ मध्येच सरोगसी नियमन विधेयक मांडण्यात आलं होतं. चर्चा आणि वाद-विवादानंतर १९ डिसेंबर २०१८ ला लोकसभेमध्ये हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.

या विधेयकामध्ये सरोगसीसंदर्भात नेमके कोणते निर्बंध लादले आहेत हे थोडक्यात जाणून घेऊ-

1.या विधेयकानं व्यापारी तत्त्वावर सरोगसीला बंदी घातली आहे. केवळ विवाहित भारतीय जोडप्यांनाच सरोगसीनं मूल जन्माला घालण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यातही वैद्यकीयदृष्ट्या मूल होण्याची शक्यता नसलेलं जोडपंच सरोगसीचा पर्याय अवलंबू शकतं.

2.अविवाहित, समलैंगिक व्यक्ती, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणारी जोडपी किंवा एकल पालकांना सरोगसीचा वापर करून मुलांना जन्म द्यायला बंदी घातली आहे.

3.ज्या जोडप्यांना मूल आहे, अशी जोडपी सरोगसीच्या माध्यमातून दुसऱ्या मुलाला जन्म देऊ शकणार नाहीत. ते दुसरं मूल दत्तक मात्र घेऊ शकतात. सरोगसीचा पर्याय अवलंबणाऱ्या जोडप्यांना 'सरोगेट मदर' म्हणून अतिशय जवळच्या नातेवाईक महिलेचाच विचार करता येईल.

4.सरोगसीसाठी संबंधित महिलेला पैसे देण्यावर या विधेयकामध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. गरोदरपाणाच्या काळातील तिचा सर्व खर्च तसंच विम्याचा  खर्च सरोगसीचा वापर करणाऱ्या जोडप्यांनी करायचा आहे.

5.संबंधित जोडपं आणि सरोगेट मदर यांना संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पात्रतेचं प्रमाणपत्र घेणं आवश्यक आहे. २५ ते ३५ वर्षे वयोगटातील महिला आयुष्यात एकदाच सरोगेट मदर म्हणून गरोदर राहू शकते.

6.सरोगसीच्या प्रक्रियेचं नियमन करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर नॅशनल सरोगसी बोर्ड आणि राज्य स्तरावर स्टेट सरोगसी बोर्डची स्थापना केली जाईल.

सध्या हे विधेयक केवळ लोकसभेत मंजूर झालं आहे. त्यामुळे सरोगसी संदर्भात याघडीला भारतात कोणताही...


एकमेकांच्या शेजारी बसून सत्येंद्र दास आणि इक्बाल अन्सारींनी मीडियाकडून मिळालेलं आमंत्रण, एकमेकांची भेट आणि अयोध्येतला हिंदू-मुस्लिम एकोपा याविषयी गप्पा मारल्या.

पण सत्येंद्र दास बोलताना बाबरी मशीदीचा उल्लेख 'ढांचा' असं करतात. त्यांच्यामते या इमारतीच्या खाली मंदिराचे अवशेष सापडले आहेत. आणि 'जर तिथे खरंच मशीद होती तर मग सुन्नी वक्फ बोर्डाने कोर्टात 1961मध्ये दावा का केला,' असा प्रश्न ते विचारतात.

"रामलल्ला गेली 26 वर्षं बासनात गुंडाळून आहेत. आणि त्यांचं भव्य मंदिर बांधायची वेळ आल्यासारखं वाटतंय," आपल्या घराच्या पहिल्या मजल्यावरच्या एका खोलीत बसलेल्या सत्येंद्र दास यांनी आम्हाला सांगितलं. मागच्या भिंतीवर हाता धनुष्य-बाण घेतलेल्या रामाचं मोठं पोस्टर आहे.

राम मंदिर

मूळचे संत कबीर नगरचे असणारे आचार्य सत्येंद्र दास यांची नेमणूक बाबरी प्रकरणाच्या काही महिन्यांपूर्वी झाली होती. राम जन्मभूमीचे त्याआधीचे पुजारी लाल दास यांना हटवण्यात आलं होतं. ते आरएसएस, विहिंप आणि बजरंग दलावर कठोरपणे टीका करत.

मशीद पाडण्यात आल्याच्या 11 महिन्यांनंतर 1993मध्ये त्यांची हत्या झाली.

हा तो काळ होता जेव्हा र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ामजन्मभूमीचा पुरस्कार करणाऱ्या निर्मोही आखाड्यासारख्या स्थानिक हिंदू संघटनांना मागे सारत कट्टर हिंदुत्त्ववादी याचा ताबा घेत होते.

ही रामजन्मभूमी आहे की मशीद याचा निवाडा सुप्रीम कोर्ट करणार असलं तरी अयोध्येतल्या संत-महंतांना आपला विजय स्पष्ट दिसतोय.

इथे सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये मोदी आणि योगींचा उल्लेख वारंवार होतो.

हनुमान गढी

जिथे रामलल्ला विराजमान आहेत तिथे केंद्रात मोदी आणि इथे योगींचं शासन असतानाच एक भव्य मंदिर उभारलं जाईल असं राम जन्मभूमी न्यासाचे नृत्य गोपाल दास म्हणतात.

राम जन्मभूमी मंदीर निर्माण न्यासाचे जन्मेजय शरण म्हणतात, "निर्णय राम मंदिराच्याच बाजूने असेल,"

जन्मभूमी निर्माण संघटनेचं स्वरूप

रामाच्या नावाखाली तयार झालेल्या संघटनांपैकी कोणीही जन्मभूमीच्या कायदेशीर कारवाईचा भाग नाहीत. पण नृत्यगोपाल दास हे सरकारच्या जवळचे असल्याचं मानलं जातं. मंदिराच्या बाजूने निकाल लागल्यास मंदीर निर्मितीचं काम त्यांच्या संघटनेला मिळू शकतं अशी इथे चर्चा आहे.

सोमनाथाच्या धर्तीवर बोर्ड तयार करण्यात येणार असल्याचंही काहीजण सांगतात.

अयोध्या

निर्मोही आखाडा आणि हिंदू महासभेसारख्या संघटनांनी रामजन्मभूमीची कायेदशीर लढाई अर्ध्या शतकापेक्षा जास्त काळ लावून धरली होती. पण संघ परिवाराच्या राम मंदिर राजकारणात सहभागी न झाल्याने आता या संघटना या सगळ्यापासून दूर आहेत.

निर्मोही आखाड्याच्या मोडकळीला आलेल्या चार भिंतीच्या आता अशोकाच्या झाडाखाली बसलेले दीनेंद्र दास म्हणतात, "निर्मोही आखाड्याने आपल्या कामाचा प्रचार केला नाही. त्यांनी केला. राम नामाचा प्रचार तर कोणीही करू शकतं."

पण पुढे काय करायचं याचा निर्णय सगळ्या हिंदू संघटना मिळून घेतील, असं ते सांगतात.

कार्यशाळेतली परिस्थिती

रामजन्मभूमीसाठीचं साहित्य जिथे तयार होतंय, त्या कार्यशाळेत शांतता आहे. जवळच्या मंदिरातल्या लाऊडस्पीकरवरून भजनांचा आवाज येतोय आणि पर्यटकांची रीघ लागलीय.

याच परिसरात असलेलं प्रदर्शन गाईड या भाविकांना दाखवतो. राम मंदिर आंदोलनादरम्यान मारले गेलेले कारसेवक यात दाखवण्यात आलेत. इथल्या चित्रांमध्ये एकात असं दृश्य आहे, ज्यामध्ये राम मंदिर उध्वस्त करण्याची परवानगी देणारा बाबर दाखवण्यात आलाय. पण याविषयी कोणताही ऐतिहासिक पुरावा उपलब्ध नाही.

अयोध्या

अयोध्येत गाईडही मिळतात का, असं विचारल्यानंतर स्थानिक पत्रकार महेंद्र त्रिपाठींनी हसून सांगितलं, "रामाच्या...


एका अधिवेशनाच्या परीक्षेनंतर हे सरकार आता पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारापर्यंतही पोहोचलंय. तरीही 23 नोव्हेंबरला नेमकं काय झालं, या प्रश्नाचं स्पष्ट उत्तर अजूनही महाराष्ट्राला मिळालेलं नाही.

23 नोव्हेंबरच्या सकाळी देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या साथीनं मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. मात्र अवघ्या 80 तासांमध्ये अजित पवारांनी आपण 'काही कारणांमुळे' सरकारमध्ये राहू शकत नसल्याचं सांगितलं आणि हे औट घटकेचं सरकार कोसळलं.

त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार यांच्या 80 तासांच्या सरकारचं कवित्व अद्याप चर्चेत आहे. संपूर्ण चित्र अजूनही अस्पष्ट आणि अनेक शक्यता जिवंत ठेवणारं आहे.

'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'मध्ये झालेल्या बंडाळीच्या आणि त्यानंतर आलेलं तात्पुरतं सरकार, या संपूर्ण राजकीय घटनाक्रमाविषयी शरद पवार आणि देवेंद्र फडणवीस दोघांनीही वेगवेगळ्या माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींमधून त्यांची बाजू समोर येते.

त्या दोघांनीही दिलेल्या तपशीलांची तुलना करता त्यात अनेक ठिकाणी विसंगती आढळून येते किंवा काहीतरी अपूर्ण आहे, असं दिसतं. मात्र एक गोष्ट समान आहे - त्यांनी दिलेल्या तपशीलांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या केंद्रस्थानी अजित पवार आहेत. पण या विषयावर अजित पवार मात्र गप्प आहेत.

एक संपूर्ण महिना उलटूनही फडणवीसांसोबतच्या सरकारविषयी अजितदादा काहीही बोलले का नाहीत? त्यामागे काही राजकारण आहे का?

शरद पवार यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं होतं, "राजकारणात संवाद आवश्यक असतो आणि अजित पवार हे फडणवीस काय म्हणाताहेत यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधून आहेत, हे मला माहीत होतं. पण ते असा निर्णय घेऊन शपथविधीपर्यंत जातील, असं मात्र वाटलं नव्हतं.

"अजित पवार फडणवीसांशी चर्चा करत असताना आज लगेच शपथविधी करावा लागेल, असं भाजपकडून त्यांना सांगण्यात आलं म्हणून त्यांनी शपथ घेतली," असंही पवार यांनी सांगितलं.

तर देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत अजित पवारच सरकार स्थापन करू म्हणून आमच्याकडे आले असं सांगितलं. "अजित पवार हे आमच्या फसलेल्या गनिमी काव्याचे नायक आहेत आणि मी सहनायक," असं त्यांनी म्हटलं. "काही गोष्टी योग्य वेळेस समोर येतील," असंही फडणवीसांनी त्यांच्या मुलाखतींत वारंवार सांगितलं.

या दोन्ही नेत्यांनी जे तपशील विस्तारानं सांगितले आणि जे टाळले, त्या सगळ्यांतून चित्र हे तयार होतं की त्याची उत्तरं अजित पवारांकडे आहेत. पण अजित पवार अद्याप शांत आहेत.

26 नोव्हेंबरला राजीनामा दिल्यानंतर स्वगृही परतलेले अजित पवार लगेचच महाविकास आघाडीच्या बैठकांनाही उपस्थिती राहू लागले, पण बंडाळीच्या मुख्य विषयावर अजिबात बोलले नाहीत.

27 नोव्हेंबरला 'बीबीसी मराठी'ला दिलेला एका छोटेखानी मुलाखतीत, जेव्हा त्यांना याबद्दल विचारलं तेव्हा त्यांनी "मी आत्ता या विषयावर काहीही बोलणार नाही आणि योग्य वेळेस पत्रकार परिषद घेऊन सगळं सांगेन," असं उत्तर दिलं.

त्यानंतर नुकत्याच पार पडलेल्या नागपूर अधिवेशनातही त्यांनी माध्यमांना अनेक मुलाखती दिल्या. कर्जमाफीपासून ते त्यांच्या अधिवेशनातल्या पेहरावापर्यंत सगळ्या विषयांची त्यांनी उत्तरं दिली, पण हा एक विषय सोडून.

20 डिसेंबरला नागपूरला सर्व वार्ताहरांशी अनौपचारिक गप्पांच्या कार्यकमातही अजित पवार आले होते. सगळ्या विषयांवर मोकळेपणानं बोलले. पण जेव्हा त्यांच्या आणि फडणवीसांच्या सरकारबद्दल विचारलं गेलं तेव्हा उत्तर परत तेच - "मी त्यावर काहीही बोलणार नाही."

ज्यावेळेस परत खोदून-खोदून विचारलं गेलं, तेव्हा ते म्हणाले, "मला असं आडवं-तिडवं विचारणार असाल तर काहीतरी काम लगेच आलं आहे, असं सांगून मी निघून जाईन. पण या विषयावर बोलणार नाही."...


एका चित्रपटाला विरोध म्हणून हातात नंग्या तलवारी घेऊन हिंसा भडकावणाऱ्या जमावाला तुम्ही पाहिलं असेल. हिंसक गोरक्षकांना तुम्ही पाहिलं असेल. हिंसाचाराला चालना देणारं जाटांचं आंदोलन तुम्ही अनुभवलं असेल. रामाच्या नावावर बिहार आणि बंगालमध्ये दुकानं जाळणाऱ्यांचा उन्माद तुम्ही पाहिला असेल.

एक गोष्ट बघायला मिळाली नव्हती ती म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्थेचं पालन करण्यासाठी पोलिसांची कर्तव्यतत्परता. असं वाटतंय की भारत बंद आंदोलनाला थोपवण्यासाठी पोलिसांनी सगळी ऊर्जा वाचवून ठेवली होती. जे व्हीडिओ समोर येत आहेत त्यामध्ये पोलीस प्रचंड त्वेषाने दलितांवर लाठीचार्ज करत आहेत.

जातीय अस्मितेच्या मुद्यावरून करणी सेना हंगामा करत असताना कारवाई दूरची गोष्ट, भाजप सरकार आणि प्रवक्ते राजपूतांच्या बाजूनं इतिहास सांगत होते. मुख्यमंत्री लोकशाही आणि घटना दोन्ही गोष्टी पणाला लावत पद्मावत चित्रपटाचं प्रदर्शन रोखण्यासाठी आतूर होते.

प्रत्येक प्रदर्शन किंवा हिंसाचाराची घटना स्वतंत्र असते. या प्रत्येक घटनेच्या तपशीलात शिरण्यापेक्षा सत्ताधारी आणि पोलीस वेगवेगळ्या प्रकरणी वेगवेगळी भूमिका घेतात हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. फक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त जम्मू आणि काश्मिरात पेलेटगनाचा वापर होतो.

सरकारतर्फे होणाऱ्या दडपशाहीचं समर्थन करणाऱ्यांना हिंसा वाईट असते हे सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही. लोकशाही व्यवस्थेत हिंसेला स्थान नको यावर चर्चा होताना दिसत नाही.

वर्षानुवर्षं जातीय तिरस्कारानं प्रेरित असे संघटित हिंसेचे बळी ठरलेल्या दलितांनीही हिंसेचा मार्ग पत्करायला नको. हिंसाचार कसा सुरू झाला आणि उफाळला याविषयी कोणीच ठोस काही सांगत नाही. मात्र बातम्यांचा आढावा घेतला तर असं दिसतं की हत्यारांनी सज्ज गट आणि दलित यांच्यात संघर्ष पेटला. यात अनेकजण मारले गेले.

भारत बंद आंदोलनाचं दृश्य.

दलितांविरुद्धच्या हिंसाचाराच्या जेवढ्या घटना घडल्या आहेत त्यामागे कोण आहे हे लपून राहिलेलं नाही. दलित नागरिकांचा नक्की कोणाशी संघर्ष पेटला हे समोर यायला वेळ लागेल. मात्र हिंसाचार भडकावणारी ही मंडळी कोण आहेत हे कळल्यावर धक्का बसणार नाही.

गुजरातमधील उनापासून उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर आणि अगदी भीमा कोरेगाव जिथं जिथं दलितांवर हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत तिथं सगळीकडे हिंदुत्वाच्या नावावर लढणाऱ्या 'वीर सैनिकां'ची नावं पुढे येतात.

हिंसाचार भडकावल्याचा आरोप दलित आणि सवर्ण दोन्ही घटकांवर होणार. गडबडीत काही निष्कर्ष काढणं योग्य होणार नाही, पण मात्र अद्यापपर्यंत दलितांना रस्त्यावर हिंसाचार करताना देशानं पाहिलेलं नाही.

आपल्या देशात सुसंघटितपणे दलितांवर अत्याचार होतात हे सत्य नाकारून चालणार नाही. शंकरबीघा, लक्ष्मणपूर बाथे, बेलछी, गोहाना, कुम्हेर, मिर्चपूर, खैरलांजी, घडकौली, घाटकोपर- एकेका ठिकाणाची माहिती घेतली तर त्यामागचा अर्थ कळेल.

बहुचर्चित भंवरी देवी बलात्कारप्रकरणी न्यायाधीशांनी आरोपींची सुटका करताना म्हटले होतं की, उच्च जातीची माणसं दलितांना स्पर्श करत नाहीत. बलात्कार कसा करतील.

भीम सेनेचे संस्थापक चंद्रशेखर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत तुरुंगात आहेत.

गेल्यावर्षी जूनमध्ये सहारनपूरमध्ये पहिल्यांदा राणाप्रताप जयंती साजरी करण्यात आली. दलितांची घरं जाळून टाकण्यात आली. दलितांचे नेते चंद्रशेखर आझाद यांना जामीन मिळूनही तसंच त्यांची प्रकृती स्थिर नसतानाही राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत ते गेली अनेक वर्ष तुरुंगात आहेत.

जातीयता, आरक्षण आणि सरकारची अडचण

आपल्या देशात जातीयतेची चर्चा रंगतदार आहे. जातीआधारित भेदभावाची चर्चा करणाऱ्या, तो रोखण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या, पीडितांना...


एका निएंडरथल मानवाचं काल्पनिक रेखाचित्र

गुहेत मिळालेल्या मानवी प्रजातींच्या हाडांची DNA टेस्ट करण्यात आली. यानुसार या दोन प्रजातींच्या मिलनातून एक मुलगी असावी, असं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.

या मुलीची आई निएंडरथल तर वडील डेनिसोवन प्रजातीचे होते, असा शास्त्रज्ञांचा दावा आहे. काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या निएंडरथल प्रजातीला आधुनिक मानवाच्या सर्वांत जवळची प्रजाती मानली जाते.

सुरुवातीच्या काळात आधुनिक मानव आफ्रिकेतून युरोपला पोहोचला. त्यादरम्यान ही प्रजाती नष्ट झाली. 50 हजार वर्षांपूर्वी निएंडरथल जवळपास संपूर्ण युरोप आणि आशियात वास्तव्यास होते, असं समजलं जातं.

'नेचर' या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या या संशोधनानुसार आदिमानवाचं आयुष्य कसं असेल, याचा अंदाज लावता येऊ शकतो. निएंडरथल आणि डेनिसोवन हे आपल्यासारखेच मनुष्य होते, पण त्यांच्या प्रजाती मात्र वेगळ्या होत्या.

"यापूर्वी केलेल्या अभ्यासातून आम्हाला असं वाटलं होतं की, निएंडरथल आणि डेनिसोवन कधीतरी भेटले असतील आणि दोघांनी एखाद्या अपत्याला जन्म दिला असेल. पण आमच्या नशिबात या गोष्टीचा पुरावाच सापडणं लिहिलं होतं, असा विचार मी कधी केला नव्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ता," असं जर्मनीच्या 'मॅक्स प्लँक इन्स्टिट्यूट फॉर इव्हॉल्यूशनरी अँथ्रोपोलॉजी'चे संशोधक विनियन स्लोन सांगतात.

आपण सर्व त्याच आईचे अपत्य?

सध्याच्या काळातील काही आफ्रिकेतर लोकांचा DNA निएंडरथल प्रजातीशी मिळताजुळता आहे. तसंच काही आफ्रिकेतर लोकांचा DNA आशियाई लोकांच्या डेनिसोवन प्रजातीशी मॅच होतो.

अनेक पिढ्यांमधील परस्पर संबंध आणि DNAमधील बदलांनुसार समोर येतं की, वेगवेगळ्या प्रजातींनी मिळून अपत्यांना जन्म दिला होता.

असं असलं तरी याचे पुरावे फक्त सायबेरियाच्या अलताई पर्वतांमध्येच मिळाले आहेत. 20पेक्षा कमी प्राचीन माणसांमध्ये ते वेगवेगळ्या प्रजातींपासून जन्मल्याचा पुरावा मिळतो.

"यांतल्या खूप कमी प्रकरणांमध्ये दोन्ही प्रजातींचा वाटा समान दिसून आला आहे. दुसऱ्या संशोधनांचा विचार केल्यास तुम्हाला दिसून येईल की, मानवी विकासाचा इतिहास वेगवेगळ्या प्रजातींच्या मिश्रणानं भरलेला आहे," डॉ. स्लोन सांगतात.

निएंडरथल आणि डेनिसोवन कुठं राहायचे?

40 हजार वर्षांपूर्वी या दोन्ही प्रजाती अस्तित्वात होत्या. निएंडरथल पश्चिमेकडे तर डेनिसोवन पूर्व भागात राहायचे. निएंडरथल जेव्हा पूर्वेकडे जायला लागले तेव्हा ते डेनिसोवनच्या संपर्कात आले असावेत.

निएंडरथल आणि डेनिसोवन यांना भेटण्यासाठी अनेक संधी मिळाल्या नसतील. पण भेटले असतील तर त्यांच्यात अनेकदा संबंध प्रस्थापित झाले असतील, पूर्वी आम्ही जेवढा विचार करायचो त्यापेक्षा खूप जास्त.

मुलीच्या कुटुंबाबद्दल काय माहिती?

रशियाच्या पुरातत्वज्ञांना काही वर्षांपूर्वी डेनिसोवाच्या पर्वतांमध्ये हाडाचा एक तुकडा  सापडला होता. या तुकड्यातूनच दोन प्रजातींचं अपत्य असल्याची बाब समोर आली होती.

लिपझिग शहरात यावर अभ्यास करण्यात आला.

"हा तुकडा एका मोठ्या हाडाचा भाग होता आणि त्याचं वय 13 वर्षं असावं, असा आपण अंदाज लावू शकतो," टोरंटो युनिव्हर्सिटीचे बेंस विओला सांगतात.

रशियाची डेनिसोवा पर्ततरांग

या मुलीच्या आईची पश्चिम युरोपात राहणाऱ्या निएंडरथलशी जास्त जवळीक असावी, असा शोधकर्त्यांचा अंदाज आहे. निएंडरथल आपलं अस्तित्व नष्ट होण्यापूर्वी पश्चिमेकडून पूर्व युरोप आणि आशियाकडे गेले होते, यामुळे ही बाब स्पष्ट होते.

डेनिसोवा प्रजातीच्या कौटुंबिक शृंखलेत कमीतकमी एकात निएंडरथलचा अंश मिळाला आहे, असं आनुवांशिक शोधांमध्ये आढळलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...


एकीकडे मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीवरील सुनावणीलाही सुप्रीम कोर्टानं पुढे ढकललं आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाचे नेते आणि संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

मराठा आरक्षण टिकवण्याचे मोठे आव्हान महाविकास आघाडी सरकारसमोर आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत? अध्यादेश काढून मराठा आरक्षणावरील लाभ देता येईल का? घटनापीठासमोर बाजू मांडण्यासाठी ठाकरे सरकार काय पावलं उचलेल? नववी सूची म्हणजे काय? या सगळ्याचा आढावा आपण या लेखामध्ये घेणार आहोत.

मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारसमोर कोणते पर्याय?

फडणवीस सरकारने 2018 मध्ये सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशात मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी कायदा संमत केला होता.

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण कायद्यामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्याही वर जात असल्याने त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

सर्व जाती-जमातींना मिळून जास्तीत जास्त 50% आरक्षण लागू करता येईल, असा नियम सर्वोच्च न्यायालयानेच घालून दिला होता.

घटनापीठाच्या अंतिम निकालानंतरच मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारला करता येणार आहे. तेव्हा राज्य सरकारसमोर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आता कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत ?

पहिला पर्याय - मराठा आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 9 सप्टेंबरला घेतलेल्या बैठकीमध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढण्याचा विचार सरकार करत आहे अशी माहिती दिली.

पण मराठा आरक्षणाचा कायदा अस्तित्वात असताना अध्यादेश काढता येत नाही असा दावा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. अध्यादेश काढणार असल्याचा पर्याय देऊन सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला आहे.

राज्याचे माजी महाधिवक्ता अॅड. श्रहरी अणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलतना सांगितले, "एक कायदा अस्तित्वात असताना सरकार अध्यादेश कसा काय काढू शकेल? तसेच ह्या कायद्याची वैधता उच्च न्यायालयाने प्रमाणित केली आहे. त्या निर्णयास  सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने तो कायदा नष्ट होत नाही."

म्हणजेच मराठा आरक्षणाचा एक कायदा अस्तित्वात असताना त्याच तरतुदीचा अध्यादेश काढता येत नाही असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना पुन्हा सरकारने अध्यादेश काढल्यास तो वैध ठरणार नाही अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे.

कायदा अभ्यासक आणि वकील राजेश टेकाळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलतना सांगितले, "अध्यादेश काढला तर सर्वोच्च न्यायालय त्याचा अर्थ काय घेईल ? त्याच कायद्यासंदर्भात स्थगिती दिली असताना पुन्हा अध्यादेश काढला तर सर्वोच्च न्यायालयाकडून आक्षेप घेतला जाऊ शकतो."

मग अध्यादेश काढण्यासाठी सरकारला काय करावे लागेल?

याविषयी बोलताना ते म्हणाले, "आता कायद्यात दुरुस्ती करायची असेल तरच अध्यादेश काढता येईल. पण वैध ठरवलेल्या कायद्यात कशा प्रकारची दुरुस्ती करणार ? हे महत्त्वाचे आहे."

दुसरा पर्याय - मराठा आरक्षण कायदाचा घटनेच्या नवव्या सूचीमध्ये समावेश करणे, पण हे कितपत शक्य आहे ?

भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या सूचीत एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते.

नवव्या सूचीमध्ये एखादा कायदा समाविष्ट केल्यास त्यानुसार कायद्याची वैधता तपासताना हा कायदा मुलभूत हक्कांवर आघात करतो असा प्रश्न उपस्थित करता येत नाही.

आजपर्यंत याअंतर्गत बहुतांश जमिनीच्या कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

कोणताही कायदा यामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतियांश बहुमताने तो मंजूर करावा लागतो.

तामिळनाडू सरकारने जो आरक्षणासाठी कायदा केला तो 9...


एके दिवशी तिथं आलेला एक पर्यटक रुबेनना म्हणाला, "तुम्ही अगदी अर्जेंटिनाचे फॉर्म्युला 1 चॅंपियन हुआन मॅन्युएल फॅंगिओ यांच्यासारखे दिसतात."

त्या पर्यटकाने त्यांना हेदेखील सांगितलं की "फॅंगिओ यांना एक मुलगा होता. तो अंदाजे तुमच्याच वयाचा असला असता. तुम्हीच तर नाही ना तो?"

फॅंगिओ यांनी वर्ल्ड ड्रायव्हर चॅंपियनशिप पाच वेळा जिंकली होती. त्यांचा विक्रम नंतर जर्मनीच्या मायकल शुमाकर यांनी मोडला होता. 1995 साली फॅंगिओ यांचं निधन झालं.

जेव्हा रुबेन यांनी हे ऐकलं तेव्हा ते फॅंगिओ यांच्या ग्लॅमरस जगापासून दूर होते आणि एक खूप वेगळं आयुष्य जगत होते.

आधी रुबेन राजधानीच्या 350 किमी दक्षिणेस असलेल्या पिनामार शहरात राहत होते. 1990 साली रेल्वेतली नोकरी गेल्यावर ते हॉटेलमध्ये मदतनीस म्हणून काम करू लागले.

हुआन मॅन्युएल फॅंगिओ

रुबेन यांना त्या व्यक्तीने फॅंगिओ यांच्याबद्दल सांगितल्यानंतर विशेष काही वाटलं नाही. कारण तसं काही असू शकेल, अशी शक्यता त्यांना वाटली नाही. पण त्यांनी त्यांची आई कॅटलिना बेसिली यांना याबद्दल विचारलं.

सुरुवातीला कॅटलिना यांनी नकार दिला. पण पाच वर्षांनंतर त्यांच्या पतीचं निधन ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

झालं, तेव्हा त्यांनी रुबेन यांना खरं काय ते सांगितलं.

फॅंगिओ आणि कॅटलिना अल्पकाळासाठी एकमेकांच्या प्रेमात होते. त्याच अधुऱ्या प्रेमाचं प्रतीक म्हणजे रुबेन असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ज्या व्यक्तीनं रुबेन यांना सांभाळलं ते तुझे वडील नाहीत, असं रुबेन यांना अखेर त्यांच्याच आईकडून कळलं.

बेसिली आणि फॅंगिओ यांचे प्रेमसंबंध 1940 साली फुलले. काही काळीसाठी पतीपासून दूर गेल्यानंतर त्या फॅंगिओच्या सहवासात आल्या. त्यानंतर त्या गरोदर राहिल्या.

कायदेशीर लढाई

रुबेन यांना त्यांनी सर्व हकिगत सांगितल्यावर रुबेन यांनी वकिलाचा सल्ला घ्यायचा ठरवलं. बेसिली यांनी त्यांच्या मुलाची मदत करण्याचं ठरवलं. त्यांनी रुबेन यांचे वडील म्हणून फॅंगिओ यांचं नाव नोंदवलं. त्यानंतर दीर्घकाळासाठी कायदेशीर लढाई झाली.

2012 साली बेसिली यांचंही निधन झालं. त्यावेळी त्या 103 वर्षांच्या होत्या.

रुबेन जेव्हा लहान होते तेव्हा त्यांना असा संशय यायचा की त्यांचं आणि फॅंगिओ यांचं काही नातं आहे. फॅंगिओ यांच्या प्रमाणेच रुबेन यांचा जन्म ब्येनोस आयरीझ भागातल्या बालकार्समध्ये झाला होता. एवढंच नव्हे तर किशोरवयात रुबेन यांनी फॅंगिओ यांच्याकडे नोकरीही मागितली होती.

"जेव्हा रुबेन माझ्याकडे आले आणि म्हणाले मी फॅंगिओचा मुलगा आहे, तेव्हा मला त्याबद्दल काहीच शंका नव्हती. त्या दोघांमध्ये इतकं कमालीचं साम्य होतं," असं रुबेनचे वकील मिग्वेल एँजल पियरी सांगतात.

त्यावेळी रुबेन यांचं वय 63 वर्षं होतं आणि त्यानंतर त्यांना पुढील 13 वर्षांसाठी कायदेशीर लढा द्यावा लागला.

सर्वांत आधी त्यांना DNA पुरावे गोळा करणं भाग होतं. त्यासाठी 2015 साली फॅंगिओच्या कबरीतून त्यांचा DNA नमुना घेण्यात आला आणि तब्बल दोन वर्षांनंतर तपासणीतून स्पष्ट झालं की फॅंगिओ हेच रुबेन यांचे वडील आहेत. त्यानंतर रुबेन यांनी आपलं नाव बदलून रुबेन हुआन फॅंगिओ असं ठेवलं.

खात्री पटावी म्हणून तपासात कोणतीच कसर बाकी ठेवण्यात आली नाही - अगदी त्या दोघांच्या आवाजाचे नमुनेही एका अमेरिकेच्या संस्थेमार्फत मॅच करण्यात आले.

शेवटचा टप्पा होता तो मुलगा म्हणून फॅंगिओ यांच्या संपत्तीवर दावा करण्याचा. फॅंगिओ यांच्या नावे पाच कोटी डॉलरची संपत्ती आहे. फॅंगिओंचे वकील त्यांची जमीन, गाड्या आणि इतर मालमत्तेची यादी करत आहेत.

एवढंच नव्हे, फॅंगिओ यांच्या नावाचा आता एक ब्रॅंड आहे. त्यातून त्यांना किती महसूल मिळतो?

फॅंगिओ...


एकेकाळी अमेरिकेचा सर्वांत मोठा शत्रू म्हणून ओळखले जाणारे चे गवेरा आज जगभरातल्या अनेक लोकांसाठी क्रांतिकारक आहेत.

अमेरिकेच्या वाढत्या शक्तीला 50 आणि 60च्या दशकात आव्हान देणारा हा युवक. अर्नेस्तो चे गवेरा यांचा जन्म 14 जून 1928ला मध्यवर्गीय कुटुंबात अर्जेंटिनामध्ये झाला होता.

सत्तेतून संघर्षाकडे

अर्जेंटिनाची राजधानी ब्यूनस आर्यसमधल्या एका कॉलेजमधून डॉक्टर बनलेल्या चे गवेरा यांच्या मनात आलं असतं तर त्यांना निवांत आयुष्य जगता आलं असतं.

पण आपल्या आजूबाजूला गरिबी आणि शोषण पाहून तरुण चे गवेरा यांचा कल मार्क्सवादाकडे झुकला. दक्षिण अमेरिकेच्या समस्यांचा उपाय सशस्त्र क्रांती हाच आहे, असं त्यांचं मत बनलं होतं.

1955ला 27 वर्षांच्या चे गवेराची भेट फिडेल कॅस्ट्रो यांच्याशी झाली. काही दिवसांतच चे यांच नाव सर्वसामान्यांना ओळखीचं झालं.

क्युबामधल्या कॅस्ट्रो यांच्या जवळच्या तरुण क्रांतिकारकांमध्ये त्यांचा समावेश झाला.

फिडेल कॅस्ट्रोसह चे गवेरा

क्रांतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारे चे गवेरा वयाच्या 31व्या वर्षी क्युबाच्या राष्ट्रीय बँकेचे अध्यक्ष आणि त्यानंतर क्युबाचे उद्योगमंत्री झाले.  ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत 1964ला ते क्युबाचे प्रतिनिधी म्हणून गेले होते. किती तरी ज्येष्ठ मंत्री या 36 वर्षीय नेत्यांचं भाषण ऐकण्यासाठी आतूर होते.

लोकप्रिय नाव

आज क्युबातील लहान मुलं चे गवेरांची पूजा करतात. क्युबाच काय सर्व जगात चे गवेराचं नाव म्हणजे आशेचा किरण झालं आहे.

जगभरातील अनेक नेत्यांना त्यांच्या कार्यानं प्रेरणा दिली आहे.

चे गवेरा यांचं चरित्र लिहिणारे जॉन अँडरसन म्हणतात, "चे गवेरा क्युबा आणि लॅटीन अमेरिकाच नाही तर जगभरातल्या कितीतरी लोकांसाठी प्रेरणास्थान आहेत."

ते म्हणतात, "मी त्यांचे फोटो पाकिस्तानात ट्रक आणि इतर वाहनांवर, जपानमधील मुलांच्या स्नो बोर्डवर पाहिले आहेत. चे गवेरांनी क्युबाला सोविएत संघाच्या जवळ उभं केलं. क्युबा या मार्गावर अनेक दशकं चालत राहिला. चे गवेरानं एक दोन नाही तर अनेक व्हिएतनाम उभे राहण्याची शक्ती दिली. व्यवस्थेच्या विरोधात युवकांच्या संतापाचे आणि त्यांच्या आदर्शांच्या लढ्याचे गवेरा एक प्रतीक आहेत."

चे यांची बोलिव्हियामध्ये हत्या

वयाच्या 37 व्या वर्षी चे गवेरा यांनी क्रांतीचा संदेश आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकामध्ये नेण्याचा निश्चय केला होता.

काँगोमध्ये चे गवेरा यांनी बंडखोरांना गनिमीकाव्याची लढाई शिकवली होती. त्यानंतर त्यांनी बोलिव्हियातील बंडखोरांना प्रशिक्षण देणं सुरू केलं होतं.

चे गवेरा यांना 9 ऑक्टोबर 1967ला मारण्यात आलं.

अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा चे गवेरांना शोधत होती. बोलिव्हियातल्या सैन्याच्या मदतीनं त्यांनी चे गवेरांना पकडून त्यांची हत्या केली.

अर्नेस्टो चे गवेरांचे फोटो असलेले टी शर्ट आजही मुंबईतल्या फॅशन स्ट्रीटपासून ते देशातल्या कितीतरी शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये मिळतात. लंडनच्या फॅशनेबल जीन्सवरही चे गवेराचे फोटो दिसतात. क्युबा आणि दक्षिण अमेरिकेमध्ये आज चे गवेरा देवापेक्षा कमी नाहीत.

आज जर ते जिवंत असते तर त्यांचं वय 89 असतं. 8 ऑक्टोबर 1967ला फक्त 39 वर्षांचे असताना त्यांची हत्या करण्यात आली.

भारत भेट

चे गवेरा भारत भेटीवर आले होते याची माहिती फार कमी लोकांना आहे. क्युबा सरकारमध्ये मंत्री असताना ते भारतात आले होते.

भारत भेटी नंतर त्यांनी 1959ला भारत रिपोर्ट लिहिला होता. तो त्यांनी फिडेल कॅस्ट्रो यांना सोपवला होता.

त्या ते लिहितात, "कैरोमधून आम्ही भारतात जाण्यासाठी विमानात बसलो. 39 कोटी लोकसंख्या आणि 30 लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा...


एखाद्या शरीराला भूतानं पछाडलं आहे का? असल्यास ते 'झाड' कसं मुक्त करायचं? याचं शिक्षण या कोर्समधून देण्यात येणार आहे. या विद्येला 'एक्सॉरसिजम' असं म्हटलं जातं.

'एक्सॉरसिजम' शिकण्यासाठी जगभरातल्या 50 देशांतून 250 धर्मगुरू व्हॅटिकनमध्ये दाखल झाले आहेत.

तंत्रविद्येत निपुण असणारे धर्मगुरू भावी मांत्रिकांना हा अभ्यासक्रम शिकवणार आहेत.

या कोर्समध्ये तंत्रविद्येची तत्त्वं, मानसशास्त्र आणि मानववंशशास्त्रीय पार्श्वभूमी देखील शिकवण्यात येणार आहे.

हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये तंत्रविद्येचं जे चित्रण केलं जातं त्यामुळं तंत्रविद्या ही शाखा वादग्रस्त ठरली आहे. पण, तंत्रविद्येच्या नावाखाली काही धार्मिक पंथातील लोकांनी पीडितांवर अत्याचार केले आहेत ही बाब आपल्याला नाकारता येणार नाही.

कोर्सचं स्वरुप काय?

हा कोर्स एकमेवाद्वितीय आहे, असं व्हॅटिकनच्या अधिकाऱ्यांना वाटतं. तंत्रविद्या म्हणजे काय? भूतबाधा काढण्यासाठी नेमक्या कोणत्या प्रार्थना म्हणाव्यात हे या कोर्समधून शिकवण्यात येणार आहे.

'एक्सॉरसिजम' शिकण्यासाठी जगभरातल्या 50 देशांतून 250 धर्मगुरू व्हेटिकनमध्ये दाखल झाले आहेत.

2005 साली पहिल्यांदा ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा कोर्स सुरू करण्यात आला होता. तेव्हापासून आजपर्यंत या कोर्सला प्रवेश घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या कोर्सची फी अंदाजे 24,000 रुपये इतकी आहे.

'भूतबाधा झाली तर मांत्रिकाकडे पाठवा'

या कोर्सला जगभरातून मागणी आहे. कारण अनेक देशांमध्ये भूतबाधेच्या केसेस वाढताना दिसत आहेत. त्यामुळे मांत्रिकांना मागणी वाढत आहे, असं ख्रिश्चन धर्मगुरूंचं म्हणणं आहे.

जर एखाद्या व्यक्तीला खरंच आधिदैविक त्रास किंवा भूतबाधा झाली आहे असं वाटत असेल तर त्याला मांत्रिकाकडे पाठवा, असं आवाहन गेल्या वर्षी पोप फ्रान्सिस यांनी धर्मगुरूंना केलं होतं.

2017मध्ये इटलीतील 5 लाख लोकांनी मांत्रिकांची सेवा घेतली असं 'थिओस' या ख्रिश्चन थिंक टॅंकनं म्हटलं आहे. तसंच, युनायटेड किंगडममध्ये सुद्धा मांत्रिकाची सेवा घेण्याचं प्रमाण वाढलं आहे.

काही स्थानिक चर्चनं ही वाढती मागणी लक्षात घेऊन आपल्या आवश्यकतेनुसार कोर्स बनवला आहे. अशा प्रकारचे कोर्स इटलीत सिसिली आणि अमेरिकेत शिकागोमध्ये चालतात.

या कोर्सच्या लोकप्रियतेचं कारण काय? असं फादर गॅरी थॉमस यांना बीबीसीनं विचारलं. ते सांगतात, "अलीकडच्या काळात देवापेक्षा लोकांची भिस्त समाजशास्त्रांवर आहे. लोकांचा ख्रिश्चन धर्मावरचा विश्वास कमी होत आहे, त्यामुळं ते अंधश्रद्धेच्या आहारी जात आहेत."

गॅरी थॉमस हे देखील एक मांत्रिक आहेत. त्यांना तंत्रविद्येचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे. बऱ्याच केसेसमध्ये तंत्रिवद्येची खूप कमी आवश्यकता असते असं ते सांगतात.

"आतापर्यंत मी 180 प्रकरणं हाताळली आहेत, त्यापैकी फक्त 12 प्रकरणांमध्ये मला 'अस्सल तंत्रविद्ये'चा वापर करावा लागला," असं ते सांगतात.

तंत्रविद्येचा वापर करायचा असेल तर त्यासाठी धर्मगुरूंना बिशपकडून परवानगी घ्यावी लागते. अस्सल तंत्रविद्येमध्ये काही विशिष्ट मंत्र असतात. या मंत्रांद्वारे भूताला त्या व्यक्तीच्या शरीरातून बाहेर जाण्याचा आदेश दिला जातो अशी धारणा आहे.

"अलीकडच्या काळात टॅरो कार्ड आणि काळ्याजादूचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे देखील लोकांचा ओढा तंत्रविद्येकडे वाढला आहे," असं इटालियन धर्मगुरू बेनिग्नो पलिल्ला यांनी व्हॅटिकन न्यूजला सांगितलं.

1999मध्ये कॅथलिक चर्चनं पहिल्यांदा तंत्रविद्येच्या नियमावलीत बदल केले होते. 1614 पासून 1999 पर्यंत या नियमावलीत कुठलाही बदल करण्यात आला नव्हता.

यानंतर आधिदैविक प्रश्न, शारीरिक प्रश्न आणि मानसशास्त्रीय प्रश्नांचं वर्गीकरण...