नव्या नियमांप्रमाणे बार, रेस्टॉरन्ट आणि जीम रात्री 10 पर्यंत बंद व्हायला हवेत आणि एकावेळी फक्त 10 किंवा कमी लोक एकत्र एका ग्रुपमध्ये येऊ शकतात.

अमेरिककेत कोव्हिड-19 च्या केसेस वाढत चालल्या आहेत. मंगळवारी, 10 नोव्हेंबरला 61,964 पेशंट हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट झाले. या देशात सरासरी 900 लोक या रोगाने मृत्युमुखी पडत आहेत.

अमेरिकेत आतापर्यंत 1 कोटीहून अधिक कोरोना व्हायरसच्या केसेस नोंदवल्या गेल्या आहेत आणि जवळपास 2 लाख 40 हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

अमेरिकेत गेल्या काही दिवसात दररोज 1 लाख केसेस सापडत आहेत त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मते दुसरी लाट अजून भयानक असेल.

दवाखाने ओसंडून वाहाण्याची शक्यता

अमेरिकेचे येणारे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या कोव्हिड-19 सल्लागार समितीत असणाऱ्या एका सदस्याने सांगितलं की चार ते सहा आठवड्यांचा लॉकडाऊन लागू केला तर कोव्हिडचा प्रसार थांबवायला मदत होईल.

 डॉ मायकल ऑस्टरहोल्म यांनी म्हटलंय की टाळेबंदीमुळे उद्योगांचं जे नुकसान होईल ते भरून काढायला सरकार पुरेशी कर्ज घेऊ शकतं.

न्यूयॉर्कमध्ये काय घडतंय?

"आम्हाला देशात आणि जागतिक पातळीवर कोव्हिडच्या केसेस वाढताना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दिसताहेत. न्यूयॉर्कला मोठ्या संख्येने केसेस सापडल्या होत्या," राज्याचे गव्हर्नर अॅड्र्यू कुअमो यांनी बुधवारी, 11 नोव्हेंबरला म्हटलं.

शुक्रवार, 13 नोव्हेंबरपासून नवे नियम लागू होतील. कुअमो यांनी म्हटलं की "कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगमध्ये लक्षात आलं की रात्री उशिरापर्यंत चालणारे समारंभ आणि पार्ट्या यांच्यामुळे राज्यात विषाणूचा फैलाव होत आहे."

जर संसर्गाचा दर असाच वाढत राहिला तर न्यूयॉर्कच्या सरकारी शाळा बंद करून मुलांना ऑनलाईन शिक्षण द्यावं लागले असंही महापौर ब्लासिओ म्हणाले.

"संसर्गाची दुसरी लाट टाळण्यासाठी ही आपली शेवटची संधी असेल. आपण ती लाट थांबवू शकतो पण आपल्याला तातडीने उपाययोजना कराव्या लागतील." ब्लासिओ यांनी ट्वीट केलं.

 न्यूयॉर्कच्या हेल्थ आणि मेंटल हायजिन विभागाच्या आकडेवारीनुसार या वर्षाच्या सुरुवातीला जेव्हा कोरोना व्हायरसचा संसर्ग पसरला तेव्हा मार्च, एप्रिल आणि मे मिळून न्यूयॉर्क शहरात जवळपास 18,000 व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता.

देशातलं चित्र काय?

 अमेरिकेतल्या इतर राज्यांचा कोरोनाचा आलेख चढताच आहे. 10 नोव्हेंबरला अमेरिकेतलं टेक्सस हे राज्य 10 लाख केसेसचा टप्पा पार करणारं पहिलं राज्य बनलं. इलिनॉईस, व्हिस्कॉन्सिन, कॅलिफोर्निया, फ्लोरिडा अशा इतर राज्यांमध्येही आकडे वाढतंच आहेत. CBS न्यूजनुसार 15 राज्यांमधल्या हॉस्पिटल्समध्ये पेशंट्सची संख्या दुप्पट झाली आहे.

 आयडहो आणि मिझूरीमधल्या हॉस्पिटल्समध्ये आता जागा शिल्लक राहिलेली नाही. त्यामुळे अनेक राज्यांचे प्रमुख आता पुन्हा निर्बंध लादत आहेत. नेवाडा राज्यात नागरिकांना 2 आठवडे घरीच राहाण्याची विनंती केलीये तर मिनिसोटामध्ये बार, रेस्टॉरन्ट रात्री 10 पर्यंत बंद व्हायला हवेत असा नियम लादला आहे.

 मंगळवारी मायकल ऑस्टरहोल्म यांनी CBS न्यूजशी बोलताना या परिस्थितीला 'येणाऱ्या वादळाची चाहूल' असं म्हटलं. ते म्हणाले, "आपले दवाखाने तुडुंब भरणार आहेत आणि पेशंटला जागाही मिळणार नाही यात काही शंका नाही."

 कोरोना संकटातले सगळ्यात कठीण दिवस म्हणजे आताचा काळ ते पुढच्या उन्हाळा हे असतील हेही त्यांनी नमूद केलं. "लवकरच आपल्या देशात दिवसाला 2 लाख केसेस सापडल्या तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही" असं ते म्हणाले.

 त्यातल्या त्यात चांगली बातमी म्हणजे अमेरिकेच्या संसर्गजन्य रोग विभागाचे प्रमुख डॉ अँथनी फाऊची यांनी म्हटलं की, "फायझरच्या लसीसाठी तातडीने मान्यता प्रक्रिया राबवता...


नांदेडमध्ये महाजनादेश यात्रेदरम्यान पत्रकार परिषदेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधान केलं.

मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानामुळं एका नवीन राजकीय चर्चेला तोंड फुटलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचं हे वक्तव्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरील आरोप-प्रत्यारोप आहे की यामागे काही राजकीय समीकरणं आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

लोकसभा निवडणुकांच्या वेळेस प्रकाश आंबेडकर आणि असदुद्दीन ओवेसी यांच्या वंचित बहुजन आघाडीनं 48 उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यापासून ही भाजपची 'बी' टीम आहे, अशी टीका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं केली होती. या निवडणुकांचे निकाल समोर आल्यानंतर या 'बी' टीमनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं किती आणि कसं नुकसान केलं, याचं विश्लेषण सुरू झालं.

राज्यातील 10 ते 12 मतदारसंघांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या मतदारांनी 50 हजारांहून अधिक मतं घेतली. अकोला मतदारसंघामध्ये प्रकाश आंबेडकर यांना दुसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळाली. सांगलीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या गोपीचंद पडळकर यांनाही अडीच लाखांहून अधिक मतं मिळाली.

उस्मानाबाद, बुलडाणा, हिंगोली, नांदेड, गडचिरोली या मतदारसंघातही वंचित बहुजन आघाडीची कामग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िरी चांगली होती. त्याचा काँग्रेसला चांगलाच फटका बसला.

त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत वंचितची भूमिका काय असणार याकडे सगळ्यांचंच लक्ष आहे. "आम्ही काँग्रेसला 144 जागांची ऑफर दिली आहे आणि त्यांच्या निर्णयाची वाट पाहतो आहोत. प्रतिसाद आला किंवा नाही आला तरी 'MIM' सोबत आमचा निर्णय घेऊन टाकू," असं प्रकाश आंबेडकरांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

काँग्रेससोबतच्या आघाडीमध्ये राष्ट्रवादीला स्थान नको, अशी भूमिकाही त्यांनी जाहीर केली होती. या अटींवर काँग्रेस वंचितसोबत जाणार का? काँग्रेस-राष्ट्रवादी वंचित सोबत न गेल्यास लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभेतही मतविभागणी होणार का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानाचा अन्वयार्थ लावणं आवश्यक आहे.

देवेंद्र फडणवीसांच्या वक्तव्यावर बोलताना काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटलं, की "मुख्यमंत्र्यांना वंचितबद्दल एवढी आपुलकी का आहे, हे न कळण्याइतकी महाराष्ट्रातील जनता दूधखुळी नाहीये. वंचितमुळे अधिकाधिक मतविभाजन व्हावं अशीच मुख्यमंत्र्यांची इच्छा आहे."

वंचितचं महत्त्व वाढवणं भाजपची गरज

वंचितचा वारंवार मुख्य प्रतिस्पर्धी म्हणून उल्लेख करणं याचा अर्थ काय असं विचारलं असता राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "लोकसभा निवडणुकीत वंचितमुळं झालेल्या मतविभागणीचा फायदा हा भाजप-सेनेला झाला होता. त्यामुळं विधानसभेतही वंचित बहुजन आघाडीला जितकी जास्तं मतं मिळतील, तितका फायदा हा भाजप-सेनेला होईल, असं चित्र आहे. नेमक्या या कारणासाठीच वंचित बहुजन आघाडीचं मोठेपण वाढवत राहणं हे भाजपच्या डावपेचांचा भाग आहे."

"लोकसभा निवडणुकीत भाजप-सेनेला राज्यातील 288 पैकी 227 विधानसभा मतदारसंघात आघाडी मिळाली होती. पण भाजप आता बहुमतावर समाधानी होणार नाही. त्यांना विरोधकच नको. त्यामुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं मनोबल खच्ची करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच अनेक ठिकाणी गरज नसतानाही काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधून स्थानिक नेत्यांना पक्ष प्रवेश दिला जातोय. वंचितचं महत्त्व वाढवणं हादेखील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं मनोधैर्य कमी करण्याचाच प्रकार आहे," असं अभय देशपांडे यांनी सांगितलं.

विरोधकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न

"गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील विरोधी पक्ष हतोत्साहित झाला आहे. त्यातच अशा प्रकारच्या विधानातून करून आम्ही...


नाइट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्यांचं दुःख केवळ नाइट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्यांनाच कळू शकतं, असं बऱ्याचदा कानावर पडतं. पोलीस दल असो वा वैद्यकीय क्षेत्र असो की, कॉल सेंटरमध्ये काम करणारे कर्मचारी असोत या क्षेत्रातील बहुतेकांच्या वाट्याला नाइट शिफ्ट हमखास येते. त्यात जर 'रिलिव्हर' आला नाही तर त्या कर्मचाऱ्यांची स्थिती काय होते याबद्दल विचारूच नका.

ट्रेसी लोस्कर या अलास्कामध्ये नर्सचं काम करतात. त्यांची शिफ्ट 16 तासांची असते. आठवड्यामध्ये त्यांना चार वेळा या शिफ्टमध्ये काम करावं लागतं. आणि असं काम त्या गेल्या 17 वर्षांपासून करत आहेत.

"सुट्टीनंतर पहिल्या दिवशी मी कामावर जाते, तेव्हा मी जगज्जेती आहे असं मला वाटतं आणि आठवड्याच्या चौथ्या दिवशी मला वाटतं की आता बस्सं झालं. हे सगळं सोडून कुठं तरी निघून जावं," ट्रेसी सांगतात.

"मला रात्रीचं वातावरण आवडतं. सर्व काही शांत असतं. रस्त्यावर ट्रॅफिक नसतं, गजबजलेली दुकानं नसतात आणि काम अतिशय शांतपणे करता येतं," असं ट्रेसी म्हणतात.

"पण नाइट शिफ्टचे दुष्परिणाम देखील आहेत. रात्रीचं काम केल्यावर तुमची निरीक्षण क्षमता आणि आकलन क्षमता कमी होते असं जाणवतं. परिस्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

थितीला प्रतिसाद देण्याची जी आपली क्षमता आहे ती जर कमी झाली तर? त्याने कामावर दुष्परिणाम होऊ शकतो," असं त्या म्हणतात.

जगभरात लक्षावधी लोक नाइट शिफ्टमध्ये काम करतात. औद्योगिक देशांमध्ये अंदाजे 7-15 टक्के लोक रात्रीच्या वेळी काम करतात असं प्रिन्सटन युनिवर्सिटीनं केलेल्या सर्व्हेमध्ये म्हटलं आहे.

जैविक घड्याळ (बायोलॉजिकल क्लॉक) बिघडल्यामुळं कर्करोगाचा धोका उत्पन्न होऊ शकतो, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेनं देऊनही रात्रपाळीमध्ये काम करणाऱ्यांची संख्या काही कमी होताना दिसत नाही.

नाइट शिफ्टची प्रथा सुरू तरी केव्हा झाली?

"थॉमस अल्वा एडिसननं विजेच्या दिव्याचा शोध लावला आणि मानवानं काळोखावर विजय मिळवला. पण सगळ्यांची 'झोप उडाली'. पहिला बळी गेला तो बिचाऱ्या झोपेचा," असं ऑक्सफर्डचे प्राध्यापक रसेल फॉस्टर म्हणतात.

बायलॉजिकल क्लॉक म्हणजे काय?

बायलॉजिकल क्लॉक हा शब्द आपल्याला नेहमी ऐकू येतो. पण या शब्दाचा नेमका अर्थ काय याचं उत्तर दिलं आहे ते फॉस्टर यांनी. ते म्हणतात, "आपल्या शरीरात खूप साऱ्या जैव-रासायनिक प्रक्रिया होत असतात. एका प्रक्रियेवर दुसरी प्रक्रिया अवलंबून असते."

जैविक घड्याळाचं काम नैसर्गिकरित्या सुरू असतं. त्यासाठी आपल्याला काही करावं लागत नाही.

निसर्गानं आपल्या शरीराची जडणघडण अशी बनवली आहे की सर्वकाही आपोआपचं सुरळीत राहतं. त्यासाठी आपल्याला काही प्रयत्न करावे लागत नाहीत. पण खरा प्रश्न तेव्हाच निर्माण होतो जेव्हा यातील नियमितपणा जातो.

फॉस्टर सांगतात, "गंमत अशी आहे की आपलं अंतर्गत जैविक घड्याळ हे बाह्य जगावर अवंलबून असतं. याचं कारण आहे दिवस आणि रात्रीचं चक्र."

अनादी काळापासून मनुष्य प्राणी हा रात्री झोपत आला आहे आणि दिवसा काम करत आला आहे. प्रकाशाच्या संपर्कात आल्यामुळं जैविक घड्याळावर परिणाम होतो.

रात्रीच्या वेळी काम करणाऱ्यांचा प्रकाशाशी संपर्क कमी येतो. रात्री काम करून सकाळी घरी परतताना त्यांना लख्ख उजेडातून जावं लागतं. यामुळं बायलॉजिकल क्लॉकवर परिणाम होतो.

तुम्ही रोज नाइट शिफ्ट करता की नाही हा प्रश्न नाही. काही आठवड्यांनंतर जरी तुम्ही नाइट शिफ्ट केलीत आणि लख्ख उजेड पडल्यानंतर घरी जाणार असाल तर तुम्हाला त्रास होणारचं.

नाइट शिफ्टमुळं शरीरावर काय परिणाम होतो?

फॉस्टर समजावून सांगतात, "तुमच्या शरीरात काही असे हार्मोन्स असतात, त्यांमुळं तुमचा 'स्ट्रेस अॅक्सिस' काम करू लागतो. ज्यावेळी प्रचंड...


नागालॅंड विधानसभेसाठी 27 फेब्रुवारीला मतदान होत आहे. नागलॅंड प्रोग्रेसिव्ह पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात युती झालेली आहे. तर 90 टक्के ख्रिस्ती लोकसंख्या असलेल्या नागालॅंडमध्ये नागालॅंड बाप्टिस्ट चर्च काऊन्सिलने (एनबीसीसी) भाजपला मतदान करू नये असं आवाहन केलं आहे. भाजपचा हिंदुत्वाचा अजेंडा नागालँडच्या या ओळखीसाठी धोकादायक आहे, असं 'एनबीसीसी'चं म्हणणं आहे.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं रिओ यांच्याशी चर्चा करून त्यांची भूमिका जाणून घेतली. बीबीसी मराठीशी बोलताना रिओ यांनी वेळप्रसंगी भाजपशी युती तोडण्याची तयारी असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, "चर्चची भूमिका योग्य आहे. ख्रिश्चन आणि अल्पसंख्याकांवर अत्याचारांच्या घटना फक्त भारतात नव्हे तर जगात इतर ठिकाणीही होतात.  याबाबतीत आम्ही भाजप सोबत नाही. जे काही घडत आहे, त्याचा आम्हालाही त्रास होतो. आमच्या लोकांच्या आणि धर्माच्या रक्षणाचीच आमची भूमिका आहे. याबाबतीत आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही."

संपूर्ण मुलाखत पाहण्यासाठी बातमीच्या शेवटी दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा.

'नागालँडचा विशेष राज्याचा दर्जा कायम राहील'

भाजपसोबतच्या आघाडीमुळे नागाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ँडमध्ये या प्रकारच्या घटना घडणार नाहीत, असा त्यांचा दावा आहे.

"मागील 15 वर्षांपासून भाजपसोबत निवडणूक लढवली जात आहे. हे फक्त आज आणि अचानक झालं असं नाही. वेगवेगळ्या गोष्टी होतात. पण नागालँडमध्ये वरील प्रकारचा धोका नाही. घटनेच्या कलम 25नुसार भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे," रिओ यांनी पुढे सांगितलं.

नागालँडला घटनेच्या 371 (अ) कलमानुसार विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे, हा दर्जा कायम राहील असं ते म्हणाले.

"या मुद्द्यावर कोणत्याही प्रकारची तडजोड होतो कामा नये, ही चर्चची भूमिका आहे. त्याच्याशी आम्ही सहमत आहोत. चुकीच्या कामासाठी त्यांच्याविरोधात लढाई करू. आम्ही आमच्या धर्माचं रक्षण करू," रिओ सांगतात.

भाजपसोबतच्या आघाडीचे ते मुख्यमंत्री होऊ शकतील का आणि वरील प्रकारच्या घटना झाल्यास आघाडीतून ते बाहेर पडतील का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, "हो नक्कीच. आम्हाला दाबण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम्ही त्याविरुद्ध नक्की लढू आणि आघाडीतून बाहेर पडायची वेळ आल्यास तेही करू."

'अल्पसंख्याकांवर होणारे हल्ले निषेधार्ह'

2014पासून रिओ दिल्लीच्या राजकारणात आहेत. देशात होणारं राष्ट्रवादाचं राजकारण, लिंचिंगसारख्या घटना आणि अल्पसंख्याक समाजावर होणारे हल्ले त्यांना चिंतेत टाकतात का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, "लिंचिंग तसंच अल्पसंख्याक समाजावरील हल्ले निषेधार्ह आहेत. आम्ही त्यांचा निषेध करतो. हा एक विशाल देश असून इथं वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे लोक राहतात. त्यामुळे इथं आपण शांतता आणि सद्भावनेनं राहायला हवं."

मोदी सरकारसोबत नागालँडच्या राजकीय समस्यांवर उपाय शोधण्याचं, राज्याला भ्रष्टाचार मुक्त करण्याचं आणि राज्यात चांगल्या पायाभूत सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं आश्वासन रिओ यांनी दिलं.

निफ्यू रिओ यांची संपूर्ण मुलाखत पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हे बघितलं का?

पाहा व्हीडिओ : नागालँडच्या राजकीय तळ्यातला सर्वांत मोठा मासा कोण ठरणार?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नाणेफेक जिंकून ऑस्ट्रेलियाने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. पण हा निर्णय भारतीय गोलंदाजांनी चुकीचा ठरवला. भारतीय गोलंदाजांनी सुरेख मारा करत ऑस्ट्रेलियाला 195 धावांवर रोखण्यात यश मिळवलं.

या सामन्यात भारताकडून सलामीवीर शुभमन गिल, वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज यांनी पदार्पण केलं.

मोहम्मद सिराजविषयी तुम्ही पुढील लिंकवर क्लिक करून वाचू शकता. - मोहम्मद सिराज: वडिलांचं स्वप्न प्रत्यक्षात साकारणारा धैर्यवान मुलगा

कोण आहे शुभमन गिल?

प्रतिभेला अविरत मेहनतीची जोड दिली तर काय होऊ शकतं याचा वस्तुपाठ शुभमन गिलच्या रुपात टीम इंडियाच्या चाहत्यांसमोर आहे. बॉक्सिंग डे दिवशी शुभमन भारतीय कसोटी संघात पदार्पण करतो आहे. मिळालेल्या प्रत्येक संधीचं सोनं करत शुभमनने प्रयत्नपूर्वक ही संधी मिळवली आहे.

2018 मध्ये U19 वर्ल्डकप स्पर्धेत शुभमनने सर्वाधिक रन्स करत मॅन ऑफ द सीरिजचा पुरस्कार पटकावला होता. सरळ बॅट, डोकं स्थिर स्थितीत, हाय बॅकलिफ्टसह उंचावर जाणारा कोपरा, उसळत्या चेंडूवर पकड मिळवण्याची खुबी यामुळे शुभमन ज्या संघाकडून खेळतो तिथले प्रशिक्षक, कोचिंग स्टाफ, वरिष्ठ खेळाडू यांचं लक्ष वेधून घेतो.

2018-19 ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रणजी हंगामात शुभमनने 9 डावात 104च्या सरासरीने 728 धावांची लूट केली. चांगल्या संघांविरुद्धची ही कामगिरी लक्षात घेऊन भारतीय अ संघाचे प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांनी त्याला संघात समाविष्ट करुन घेतलं.

टीम इंडियाचा माजी खेळाडू युवराज सिंगने शुभमनच्या खेळाचं कौतुक केलं होतं. 2019 वर्ल्ड कपनंतर या मुलाला भारतीय संघात घ्यायला हवं असंही युवराज म्हणाला होता.

वर्षभरात शुभमनचं टीम इंडियासाठी खेळण्याचं स्वप्न साकार झालं. न्यूझीलंड दौऱ्यात शुभमनने वनडे पदार्पण केलं. त्याच वर्षी शुभमनने भारतीय अ संघाच्या वेस्ट इंडिज दौऱ्यात धावांची टांकसाळ उघडली आणि मॅन ऑफ द सीरिजचा पुरस्कार पटकावला. या दौऱ्यात त्याने 204 धावांची मॅरेथॉन खेळी साकारली होती.

लहानपणीचा शुभमन गिल

मायदेशी परतल्यानंतर भारतीय अ संघाच्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत मुख्य बॅट्समन आणि कर्णधारपद अशा दोन्ही भूमिका शुभमन गिल याने समर्थपणे सांभाळल्या होत्या.

2018 मध्ये आयपीएलमधल्या कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने 1.8 कोटी रुपये खर्चून शुभमनला संघात समाविष्ट केलं. ओपनर आणि भविष्यातील कॅप्टन म्हणून केकेआर संघ शुभमनकडे पाहतो आहे. शुभमननेही सातत्याने चांगल्या खेळी करत संघव्यवस्थापनाचा विश्वास सार्थ ठरवला आहे.

2019 हंगामात शुभमनची इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द इअर म्हणून निवड झाली. काही महिन्यांपूर्वी आटोपलेल्या आयपीएलच्या 13व्या हंगामात शुभमनने 440 रन्स केल्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


नारायण राणे

"जे सरकार जनतेचं संरक्षण करू शकत नाही, ते सरकार बदलल्याशिवाय कोरोनावर नियंत्रण मिळवता येणार नाही. घरात बसून सरकार चालवणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राच्या इतिहासात मी पहिल्यांदा पाहिला," असंही राणे यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. बीबीसी मराठीसाठी प्राजक्ता पोळ यांनी यांची मुलाखत घेतली.

नारायण राणे यांच्या या मुलाखतीचा संपादित अंश इथं देत आहोत.

राज्यात कोरोनाची परिस्थिती आहे. दक्षिण मुंबईतले काही आकडे कमी झालेले आहेत. याआधी तुम्ही एक मागणी केली होती की सरकार अपयशी आहे त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी त्या मागणीवर तुम्ही ठाम आहात का?

मी राजकीय मागणी केली नव्हती. कोरोनाची आजही परिस्थिती तुम्ही पाहिली तर मुंबईमध्ये 4689 मृत्यू झालेत. आणि महाराष्ट्रात 8178 एवढी मृत्यू संख्या आहे. बाधीतांची संख्या तर विचारूच नका. रोज रूग्ण वाढतायेत, मृत्यूमुखी पडतायेत याला जबाबदार कोण? हे सरकार जर मृत्यू थांबवण्यात अपयशी ठरत असेल तर हे सरकार काय कामाचं? रोज नवीन आदेश निघतात, त्याचं पालन होत नाही. जे सरकार जनतेचं संरक्षण करू शकत नाही ते सरकार बदलल्याशिवाय कोरोनावर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नियंत्रण मिळवता येणार नाही असं माझं ठाम मत आहे. कारण हे बेजबाबदार सरकार आहे. घरात बसून सरकार चालवणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राच्या इतिहासात मी पहील्यांदा पाहिला.

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहीजे की हे सरकार बदललं पाहीजे?

या सरकारला आधी घरी पाठवून राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहीजे.

भाजप अजूनही आशावादी आहे का?

भाजप सरळ मार्गाने सत्ता स्थापनेसाठी आजही आशावादी आहे. देशात आमचं सरकार आहे. राज्यात आम्ही चांगलं सरकार देऊ शकतो एवढी ताकद भाजपमध्ये आहे.

त्यादृष्टीने काही प्रयत्न सुरू आहेत का?

वरिष्ठ आम्हाला जसं मार्गदर्शन करतील त्यादृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत.

ही तुमची वयक्तीक भूमिका आहे की पक्षाची भूमिका आहे?

ज्याअर्थी तुम्ही मला येऊन विचारता ती माझी वयक्तीक भूमिका आहे मी पक्षाला विचारून थोडी आलो.

तुम्ही म्हणताय प्रयत्न सुरू आहेत तर मग भाजप कोणासोबत जाईल?

जोपर्यंत हे सरकार आहे तोपर्यंत आम्ही कसे प्रयत्न करतोय हे सांगणं योग्य होणार नाही.

तुम्ही याआधी एक भाकीत केलं होतं की हे सरकार पडणार... आता हे सरकार पाच वर्षं टिकेल असं म्हणतायेत. तुम्हाला काय वाटत?

पाच वर्षं नाही.. या सरकारच एक वर्ष जाणं मुश्किल आहे. आता अंतर्गत किती वाद आहेत. हे सरकार एकजीव नाही. प्रत्येक पक्षातले अंतर्गत वाद, भिन्न पक्षांचे वाद.. इतके मतभेत असताना हे सरकार एकजीव नाही. लोकांसाठी काय करतात? इतकं मोठं चक्रीवादळ येऊनही एक रूपया नाही. विकासासाठी एकही रूपया नाही. सिंधुदुर्गाला २५ कोटी रूपये पण मिळत नाहीत. विकास कामं बंद आहेत. हे कसलं सरकार आहे?

तुम्ही म्हणताय राष्ट्रपती राजवटीवर ठाम आहात, पण याआधी तुम्ही जेव्हा ही मागणी केली होती तेव्हा पक्षाने तुम्हाला साथ दिली नव्हती, ते म्हणाले राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी भाजपची इच्छा नाही आणि सत्तेसाठी आम्ही प्रयत्न करत नाही ही विसंगती का?

मी माझं मत सांगितलं. राज्यातील जनता आज सुरक्षित नाही. कोरोनामुळे जे मृत्यू आणि बाधित रूग्ण वाढतायेत, देशाच्या कोणत्याच राज्यात आता अशी परिस्थिती नाहीये. आज देशाच्या कोरोना रूग्णांची संख्या ही ५ लाखांपर्यंत गेली त्याला कारण महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्रात दोन लाख रूग्ण आहेत. महाराष्ट्रामुळे देशाचा आकडा वाढतोय. याला जबाबदार कोण? आरोग्य खातं काय करतं? रूग्णांना कसं ठेवलं जात? काय व्यवस्था आहे हे बघा कोरोनाची पार्थिवं ठेवायला जागा नाहीये तर जिवंत...


नारुहितो यांच्या राज्यारोहणाबरोबरच जपानमध्ये 'रेएवा' कालखंडाला सुरूवात झाली आहे. जपानी भाषेतल्या या शब्दाचा अर्थ होतो- सुसंवाद, एकोपा.

जपानचे राजे अकिहितो 30 एप्रिलला सिंहासनावरून पायउतार झाले. अकिहितो यांची तीस वर्षांची कारकीर्द ही 'हेसेई' म्हणजेच 'शांततेचा काळ' म्हणूनच ओळखली जाते.

जपानला शांततेच्या कालखंडातून आता सुसंवाद आणि एकोप्याच्या दिशेनं नेणारे नारुहितो हे राजघराण्याच्या पारंपरिक प्रतिमेपासून वेगळे आहेत. राजघराण्याचा वारस म्हणून असलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडतानाच त्यांनी आपल्या कौटुंबिक आयुष्याचाही समतोल साधला आहे.

अतिशय कठीण काळात आपल्या पत्नीच्या पाठिशी उभं राहताना त्यांनी राजघराण्यातील संकेतांनाही बगल दिली होती.

कुटुंबवत्सल पती आणि वडील

प्रिन्स नारुहितो हे वयाच्या 30 व्या वर्षापर्यंत त्यांच्या कुटुंबासोबतच राहत होते. भावी राजानं त्याच्या प्रजेमध्ये रहायला हवं, या राजघराणाच्या परंपरेपासून त्यांनी पहिल्यांदा फारकत घेतली.

आपल्या वैयक्तिक गोष्टींऐवजी राजानं लोकांच्या भावभावनांना, गरजांना प्राधान्य द्यायला हवं या उद्देशानं ही परंपरा आखली गेली होती. पण नारुहितोंच्या जन्माच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या वेळेस जपानी समाजव्यवस्थेत बदल होत होते. समाजाबरोबरच कुटुंबालाही प्राधान्य दिलं जाऊ लागलं. याचाच परिणाम नारुहितोंच्या जडणघडणीवर झाला असावा.

नारुहितो त्यांच्या पत्नीसोबत

कुटुंबाला महत्त्व देण्याचा नारुहितोंचा स्वभाव ठळकपणे अधोरेखित झाला जेव्हा त्यांची पत्नी तणावग्रस्त होती आणि त्यातून उद्भवलेल्या आजारांना तोंड देत होती.

नारुहितो यांच्या पत्नी प्रिन्सेस मसाको या माजी राजनयिक अधिकारी होत्या. राजघराण्यातील आयुष्य आणि मुलाला जन्म देण्याचा दबाव यांमुळे त्यांना तणावाने ग्रासलं असल्याचं निदान 2004 साली करण्यात आलं.

प्रिन्स नारुहितो यांनी यावेळी आपल्या एकुलत्या एका मुलीच्या, प्रिन्सेस ओकोला सांभाळण्याची जबाबदारी स्वीकारली. प्रिन्सेस मसाको या त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत नसल्याची टीका व्हायला लागल्यानंतर नारुहितोंनी खंबीरपणे आपल्या पत्नीची बाजू घेतली.

नारुहितो यांची मुलगी प्रिन्सेस ओकोवरुनही अनेक विवाद झाले आहेत. जपानी राजघराण्याच्या नियमानुसार केवळ मुलगाच राजगादीचा वारस ठरतो. नारुहितोंना मुलगीच असल्यामुळे राजघराण्याचा पुढचा वारसदार कोण, असा प्रश्नही विचारला जायचा.

या चर्चांचं प्रमाण इतकं वाढलं होतं, की 2004 साली जपानचे तत्कालिन पंतप्रधान ज्युनिचिरो कोईझोमी यांनी राजघराण्याचे नियम बदलण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. जेणेकरून प्रिन्सेस ओको ही राजघराण्याची वारस ठरू शकली असती.

अर्थात, 2006 साली ओकोच्या चुलत भावाचा, प्रिन्स हिसाहितोचा जन्म झाला आणि अखेरीस या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला.

अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व

59 वर्षांचे प्रिन्स नारुहितो हे इतर बाबतीतही त्यांच्या पूर्वसुरींपेक्षा खूप वेगळे आहेत. नारुहितो यांचे वडील राजे अकिहितो अगदी जन्मापासूनच अभिषिक्त प्रिन्स होते. त्यामुळे त्यांच्यावर अनेक बंधनं होती. नारुहितो यांना मात्र त्यांच्या आवडीचं शिक्षण घेण्याची संधी आणि स्वातंत्र्य मिळालं.

नारुहितो यांनी टोकियोमधील गाकुश्वाईन विद्यापीठातून इतिहास या विषयामध्ये पदवी घेतली. त्यानंतर नारुहितो उच्च शिक्षणासाठी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात गेले.

1983 ते 1985 या काळात ते ऑक्सफर्डमध्ये होते. त्यांनी या काळात थेम्स नदीमधील वाहतूक व्यवस्था या विषयावर अभ्यास केला. जलवाहतूक हा पुढील काळातही नारुहितो यांच्या अभ्यासाचा विषय राहिला.

ऑक्सफर्डमधील दोन वर्षांचा नारुहितो यांच्या आयुष्यावर खूप प्रभाव पडला. 1993 मध्ये त्यांनी 'द...


नाशिकहून निघालेल्या लाँग मार्चमध्ये वार्तांकनासाठी सहभागी झालेले पत्रकार पार्थ मीना निखिल यांनी बीबीसी मराठीला या मोर्चाबाबत माहिती दिली. ते सांगतात की, "मोर्चात पहिल्या दिवशी 25 हजार शेतकरी सहभागी होते. मुंबईत येईपर्यंत ही संख्या 50 हजार होणार आहे. मोर्चात 96 वर्षांच्या आजोबांसह महिलाही मोठ्या संख्येनं सहभागी झाल्या आहेत."

शेतकऱ्यांच्या या लाँग मार्चमध्ये आदिवासी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले आहेत. वनजमिनींचा संपूर्ण ताबा शेतकऱ्यांना मिळावा अशी प्रमुख मागणी त्यांच्याकडून होत आहे. याचबरोबरीनं, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी, शेतकऱ्यांसाठी पेंशनची तरतूद केली जावी, बोंड अळीग्रस्त आणि गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना विनाशर्त तातडीनं मदत मिळावी या मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत.

नाशिकहून निघालेला हा मार्च शनिवारपर्यंत ठाण्याजवळील भिवंडी इथे पोहोचला होता. यावेळी मार्चमध्ये मोठ्या संख्येनं शेतकरी होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातील फलक उंचावून हे शेतकरी सरकारचा निषेध करत होते.

लाँग मार्चमध्ये आदिवासी समाजातील लोककलाकारही सहभागी झाले आहेत. आदिवासी समाजाचे पारंपरिक असलेले पावरी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे वाद्य वाजवणारे हे दोन लोककलाकार. त्यांच्यासह वासुदेव यांसारखे अन्य लोककलाकारही सहभागी झाले आहेत.

शेतकऱ्यांचा हा लाँग मार्च एकूण आठवडाभर चालणार असूनही महिलांनीही मोठ्या संख्येनं मार्चमध्ये सहभाग नोंदवला आहे. निषेधाचे फलक घेऊन महिलाही आघाडीवर आहेत.

भारतीय किसान सभेचे पदाधिकारी जे. पी. गावीत म्हणाले की, "शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी विधान भवनाला घेराव घालण्यात येईल. सरकारनं वेगळा मार्ग अवलंबला तर शहीद म्हणून घरी येऊ. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार घेणार नाही."

सरकारनं शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, त्या शिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असा इशारा भारतीय किसान सभेनं नाशिकमध्ये दिला आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी संप केला होता. त्यानंतर शेतकरी आत्महत्या, बोंड अळीची समस्या, कर्जमाफी, गारपीट अशा मुद्द्यामुळे हा लाँग मार्च लक्षवेधी ठरला आहे.

हे वाचलं का?

हे पाहिलं का?

भारतीय किसान सभेच्या या लाँग मार्चमधून बीबीसी मराठीने केलेलं फेसबुक लाईव्ह तुम्ही इथं पाहू शकता.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नासाच्या TheInside Lander मुळे उलगडणार मंगळाबाबतची नवी रहस्यं

हे यान मंगळाच्या अंतरंगाचा वेध घेणार आहे. मंगळावरील एलिजिएम प्लॅनिशिआ या मैदानी भागावर हे यान उतरलं.

मंगळावरच्या खडकाळ भागाचं अंतरंग कसं आहे, हे शोधण्यासाठी या यानावर बरीच उपकरणं आहेत. यातली काही उपकरणं युरोपमध्ये बनलेली आहेत.

यानाच्या लॅंडिगच्या वेळेची सात मिनिटं अतिशय महत्त्वाची होती. त्या सात मिनिटांचा शास्त्रज्ञांवर ताण आला होता. या सात मिनिटादरम्यान हे यान नासाला संदेश पाठवत होतं. जेव्हा हे यान मंगळाच्या पृष्ठभागावर उतरलं तेव्हा नासाच्या कंट्रोल रूममध्ये जल्लोषाचं वातावरण निर्माण झालं.

सध्या हे यान मंगळाच्या अवतीभवतीची छायाचित्रं घेत आहे. काही वेळातच या ठिकाणची माहिती पृथ्वीवर येण्याची शक्यता आहे.

काय आहे 'The InSight lander'?

मंगळावर यान उतरत असताना त्याचा वेग नियंत्रित करण्यासाठी लागलेली सात मिनिटं अतिशय महत्त्वाची होती. या कालावधीत यानाचा वेग 20,000 किमी प्रति तासाने कमी करण्यात आला. या मोहिमेमुळे आपल्या हाती अशी माहिती येईल जी आतापर्यंत कधीच आली नव्हती असा दावा वैज्ञानिकांनी केला आहे.

हे यान मंगळावर एक सा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

इज्मोमीटर ठेवणार आहे. त्यामुळे मंगळावरील हालचालींची माहिती आपल्या वेळोवेळी मिळेल. मंगळाच्या पृष्ठभागावर भूकंपाचे धक्के बसतात की नाही हेही या उपकरणाद्वारे तपासले जाणार आहे.

हे पहिलं यान आहे जे मंगळाच्या पृष्ठभागावर खोदकाम करून त्याच्या अंतरंगांची माहिती देईल. त्याच बरोबर पृष्ठभागावर एक वेगळं उपकरण बसवण्यात येईल. हे उपकरण मंगळाच्या पृष्टभागाखाली पाच मीटर जाऊन तापमानाची नोंद घेईल.

मंगळ ग्रह किती सक्रिय आहे याचा अंदाज तापमानामुळे मिळू शकतो. या मोहिमेच्या तिसऱ्या प्रयोगात रेडिओ ट्रान्समिशनचा वापर होणार आहे. मंगळ ग्रह आपल्या अक्षाभोवती फिरत असताना गदागदा हलतो. असं का होतं हे या रेडिओ ट्रान्समिशनव्दारे आपल्याला कळेल असा दावा वैज्ञानिक करत आहेत.

या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या एक शास्त्रज्ञ सुझान स्म्रेकर सांगतात, "एक प्रयोग करून पाहा. एक कच्चं अंडं घ्या आणि एक उकडलेलं. दोघांना फिरवा. दोन्ही अंडी वेगवेगळ्या पद्धतीनं फिरतील. आपल्याला आज हे माहीत आहे की दोन्ही अंड्यांच्या आत काय आहे. एका अंड्यात द्रव आहे तर दुसऱ्यात घन पदार्थ. पण मंगळाच्या अंतरंगात काय आहे हे आपल्याला माहीत नाही."

ही मोहीम मंगळ ग्रह आतमधून भरीव आहे की द्रव हे याचं रहस्य उलगडेल असा दावाही त्या करतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नासाच्या पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरच्या उंच खांबावरच्या कॅमेऱ्याने काढलेला फोटो, 27 मार्च 2021

18 फेब्रुवारीला मंगळावर उतरल्यापासून या रोबोने त्याच्या आजूबाजूच्या परिसराचे फोटो काढायला सुरुवात केली. रोव्हर जिथे उतरला ते येझरो विवर (Jezero Crater) या ग्रहाच्या विषुववृत्ताच्या उत्तरेला असून ते 49 किलोमीटर्स व्यासाचं आहे.

या रोव्हरवर असणाऱ्या इंजेन्युईटी (Ingenuity) या लहानशा हेलिकॉप्टरनेही हवेतून काही फोटो काढले आहेत. या ग्रहावर उडवण्यात आलेलं हे पहिलं हेलिकॉप्टर आहे.

नासाच्या या मंगळ मोहिमेदरम्यान पाठवण्यात आलेल्या छायाचित्रांपैकी ही काही निवडक छायाचित्रं.

6 एप्रिलला पर्सिव्हिअरन्सने Watson (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and Engineering) कॅमेऱ्याने हा सेल्फी फोटो काढला. शेजारीच इंजेन्युइटी हेलिकॉप्टरही दिसतंय. पृथ्वीवर पाठवलेले एकूण 62 फोटो एकत्र जोडून हा फोटो तयार करण्यात आलाय.

पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरच्या खाली चारही पायांवर उभं असणारं इंजेन्युईटी हेलिकॉप्टर, 30 मार्च 2021

या इंजेन्युईटी हेलिकॉप्टरचं वजन आहे 1.8 किलो, मंगळावरच्या विरळ वातावरणामध्ये हेलिकॉप्टर उडवण्याचा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हा पहिलाच प्रयत्न असून या हेलिकॉप्टरचं यशस्वी उड्डाण पुढच्या मंगळ मोहिमांसाठी तंत्रज्ञानाच्या नव्या कक्षा खुल्या करणारं ठरणार आहे. 5 एप्रिल 2021

एका वेगळ्या ग्रहावर पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी उड्डाण करत 19 एप्रिलला इंजेन्युईटीने इतिहास घडवला. या फोटोच्या मध्यभागी हे हेलिकॉप्टर दिसतंय. जमिनीपासून 3 मीटर अंतरावर हे हेलिकॉप्टर काही सेकंदं तरंगत राहिलं आणि पुन्हा जमिनीवर टेकलं.

इंजेन्युईटी हेलिकॉप्टरने काढलेला पहिला फोटो. दुसऱ्या उड्डाणादरम्यान हे हेलिकॉप्टर पृष्ठभागापासून 5 मीटरवर तरंगत 6 फूट पुढे गेलं आणि माघारी आलं. या फोटोत पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरच्या चाकांच्या खुणा आणि हेलिकॉप्टरची सावली दिसतेय. 22 एप्रिल 2021

तिसऱ्या उड्डाणादरम्यान इंजेन्युइटी हेलिकॉप्टरने काढलेला पर्सिव्हिअरन्सचा फोटो.

7 मे रोजी इंजेन्युईटी हेलिकॉप्टरने 10 मीटर उंच उडत 423 फुटांचं अंतर पार केलं आणि एका नवीन जागी ते उतरलं.

येझरो विवरात उतरल्यानंतर पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरचा पहिला फेरफटका. एक टन वजनाच्या या रोव्हरवर मंगळाचा पृष्ठभागाचा, वातावरणाचा आणि पर्यावरणाचा अभ्यास करण्यासाठीची उपकरणं आहेत. 4 मार्च 2021

पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरवर असणाऱ्या लेझरच्या मदतीने ग्रहाच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांचा अभ्यास करण्यात येतो. फोटोतला हा दगड 15 सेंटीमीटरचा आहे आणि रोव्हरच्या उपकरणाने त्याची पाहणी करताना झालेली छिद्रं यात दिसतायत. 28 मार्च 2021

या रोव्हरवर वेगवेगळे कॅमेरे आहेत. हा फोटो रोव्हरच्या उजव्या डोळ्याने काढलाय. मानवी डोळ्यांना जे दृश्य दिसतं, तसं चित्र पर्सिव्हिअरनच्या उंच खांबावर असणाऱ्या दोन कॅमेऱ्यांच्या मदतीने मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतोय. 13 मे 2021

पर्सिव्हिअरन्सच्या डाव्या डोळ्याने म्हणजे डाव्या बाजूच्या कॅमेऱ्याने काढलेला फोटो. 22 मार्च 2021

या फोटोतल्या टेकडीचं नाव आहे सांता क्रूझ. रोव्हरपासून अडीच किलोमीटरवर ही टेकडी होती. हा मंगळावरच्या येझरो विवराचा भाग आहे. या टेकडीपलिकडे दूरवर या विवराचा काठ दिसतोय. 20 एप्रिल 2021

पर्सिव्हिअरन्स रोव्हर मंगळावरचं एक वर्ष म्हणजे पृथ्वीवरची साधारण दोन वर्षं काम करेल इतक्या निधीची तरतूद सध्या या मोहिमेसाठी करण्यात आलेली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही...


निकालांच्या दिवशीसुद्धा (2 मे 2021) भाजपच्या पदरात काही पडतं की नाही, याची चर्चा सुरू असताना संध्याकाळी नागरकोईल मतदारसंघाचा निकाल जाहीर झाला आणि तामिळनाडूतला भाजपचा वनवास अखेर संपला. एम. आर. गांधी यांच्या रुपाने भाजपचा पहिला आमदार आता तामिळनाडूच्या विधानभेत असणार आहे.

तामिळनाडूच्या विधानसभेत एवढ्या वर्षांमध्ये भाजपला एकही आमदार निवडून पाठवणं शक्य झालेलं नव्हतं. पण या ऑप्शनल टाकलेल्या राज्यात आता भाजपचा अखेर प्रवेश झाला आहे आणि याबरोबरच कायम स्थानिक पक्षांचा आणि तामिळी अस्मितेचा वरचष्मा असलेल्या या राज्यात हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचं बिजं भाजपला पेरता आली आहेत.

भाजपला या निवडणुकीत मिळालेलं हे यश अल्प असलं तरी निवडणुकीच्या माध्यमातून तामिळ समाजात हिंदुत्व, हिंदू धर्म आणि मंदिर हे मुद्दे आता चर्चेचा विषय झालेले आहेत. याकडे अजिबात दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

म्हणूनच निवडणुकांमध्ये अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक या पक्षांना आपण हिंदूविरोधी नसल्याचं सांगावं लागलं. हिंदू मंदिरांसाठी निधीचं आश्वासन द्यावं लागलं, पेरियार यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या एम. के. स्टॅलिन यांना त्यांची पत्नी किती धार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्मिक आहे, ती कशी रोज मंदिरात जाते हे सांगावं लागलं. यावरूनच लक्षात येतं की आतापर्यंत पेरियार यांच्या विचारधारेचा वारसा सांगणारं तामिळनाडूचं राजकारण कूस बदलत आहे.

करूणानिधी आणि स्टॅलिन

त्यामुळेच आता सत्तेत आलेल्या द्रमुक आणि स्टॅलिन यांच्यासमोर विचारधारेचा पेच उभा राहिला आहे. बीबीसी तामिळचे पत्रकार बाला सुब्रह्मण्यम याबाबत अधिक माहिती सांगतात.

"स्टॅलिन हे एक प्रकारे भाजपनं या निवडणुकीत त्यांच्या समोर टाकलेल्या जाळ्यात फसले आहेत. त्यामुळे आता त्यांच्या समोर 2 पर्याय उभे राहतात. पहिला म्हणजे त्यांच्या पक्षाला पुन्हा त्यांच्या मुलभूत मुद्द्यांकडे म्हणजेच तामिळी अस्मिता आणि सामाजिक न्याय या मद्द्यांकडे वळवावं लागेल. दुसरा पर्याय म्हणजे आता आत्मसात केलेला सॉफ्ट हिंदुत्वाचा पुढेसुद्धा अंगीकार करणे. पण दुसरा पर्याय वापरणे म्हणजे पुन्हा एकदा भाजपच्या जाळ्यात फसण्यासारखंच आहे," असं बाला सुब्रह्मण्यम सांगतात.

पण तामिळनाडूच्या राजकारणासाठी हे काही नवं नसल्याचं बाला सांगतात. "करुणानिधी आणि जयललिता यांना या दोन्ही आघाड्यांवर आतापर्यंत लिलया खेळता आलेलं आहे. जशी वेळ बदलेली तसं त्यांनी त्यांचं राजकारण बदललं आहे. आता स्टॅलिन यांना ते किती आणि कसं जमतं ते पाहावं लागेल. पण एक मात्र नक्की की यावेळी मात्र भाजपनं नवं आणि मोठं आव्हान स्टॅलिन यांच्यापुढे उभं केलं आहे."

द हिंदूचे उपनिवासी संपादक डी. सुरेश कुमार हेसुद्धा या मुद्द्याशी सहमत होतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते सांगतात, "जसं पूर्वी ख्रिश्चन मिशनरी करत होत्या, तसं आता हिंदू उजव्या विचारांची मंडळी ग्रामीण भाग आणि गरीब वस्त्यांमध्ये जाऊन पाठशाळा उघडत आहेत. तिथं ते मोफत शिक्षण देत आहेत. पुस्तकं देत आहेत. हळूहळू ते त्यांची विचारधारा नव्या तरुणांमध्ये पसरवत आहेत. त्यांचा हा प्लॅन यशस्वी झाला आणि जर द्रमुकला त्यांना प्रत्युत्तर देता आलं नाही तर मात्र भाजप तामिळनाडूत नक्की पसरेल."

तामिळनाडूच्या विधानसभेत आधी एकतरी आमदार निवडून पाठवायचा हे आमचं पहिलं लक्ष्य होतं. त्यासाठी आम्ही अथक प्रयत्न केले आहेत. आता पुढच्या ध्येयांवर काम करू असं चेन्नईतल्या आरएसएसच्या काही प्रचारकांनी मला सांगितलं.

तामिळनाडूचं राजकारण आणि समाज आता बदलला असल्याचा दावासुद्धा आरएसएसची ही मंडळी करतात.

आर.एस.एसचे चेन्नई महानगर प्रमुख गोपालकृष्ण के. बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगतात, "1970 च्या दशकात...


निती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) डॉ. पॉल यांचं हे वक्तव्य भारतातील कोव्हिड-19 च्या बिघडणाऱ्या परिस्थितीचं वास्तव दर्शवणारं आहे.

त्सुनामीसारख्या पसरणाऱ्या कोरोना व्हायरसने भारताला विळखा घातलाय. भारतात गेले सहा दिवस सलग तीन लाखांपेक्षा जास्त कोरोनाग्रस्तांची नोंद झालीय.

एकीकडे, कोरोनारुग्णांची संख्या वाढतेय, तर दुसरीकडे लॅन्सेट जर्नलने कोव्हिड-19 चा प्रसार हवेतून होतो आणि संशोधनातून याचे पुरावे मिळाल्याचं स्पष्ट केलंय.

मुंबईच्या केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. हेमंत देशमुख यांनीदेखील बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, "कोरोनाचा प्रसार हवेतून होतोय."

कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत घरात असतानाही मास्क घालण्याची वेळ आलीय का? या प्रश्नाचं उत्तर आम्ही तज्ज्ञांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला...

घरातही मास्क घाला - केंद्र सरकार

देशात कोरोनाची परिस्थिती गंभीर बनलीय. दिवसेंदिवस वाढणारी कोरोनाग्रस्तांची संख्या पहाता, केंद्र सरकारनेही घरात मास्क घालण्याचा सल्ला लोकांना दिलाय.

निती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) डॉ. व्ही के पॉल म्हणतात, "आपण बाहेर मास्क घालण्याबद्दल बोलतो होतो. आता, कोव्हिड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

-19 चा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात पसरलाय. त्यामुळे घरातही मास्क घातलं पाहिजे."

जर घरात क्वारंटाईन होणं शक्य नसेल, तर क्वारंटाईन सेंटरमध्ये जावं असं डॉ. पॉल पुढे म्हणाले.

लक्षणं नसणारे रुग्ण जास्त

कोरोनाग्रस्तांच्या एकूण संख्येपैकी 85 ते 90 टक्के रुग्णांमध्ये कोणतीच लक्षणं आढळून येत नाहीत.

केंद्रीय आरोग्यमंत्रालयाच्या माहितीनुसार, कोव्हिड-19 ची लक्षणं नसलेला व्यक्ती कामानिमित्त बाहेर फिरताना किंवा घरी संसर्ग पसरवू शकतो.

तज्ज्ञ सांगतात, म्युटेट झालेला (बदललेला) व्हायरस पहिल्यापेक्षा जास्त भयंकर आहे. हा डबल म्युटंट रोगप्रतिकारशक्तीला चकवणारा आहे. यामुळे घरातील एका सदस्याला लागण झाली, तर संपूर्ण कुटुंब कोरोनाबाधित होत असल्याचं दिसून आलंय.

कल्याणच्या फोर्टिस रुग्णालयाचे डॉ. संदीप पाटील म्हणतात, "लक्षणं नसलेल्या लोकांमुळे घरी संसर्ग पसरतोय. त्यामुळे सद्य स्थितीत घरात राहूनही आपण कुटुंब कोरोनाबाधित झाल्याचं पहातोय."

होम क्वारंटाईन असलेले कोरोनारुग्ण

"घरात एखाद्याला कोरोनाची लागण झाली असेल तर, इतरांनी मास्क घातलं पाहिजे. कोरोनाग्रस्त व्यक्तीनेही मास्क घातलं पाहिजे," असं डॉ. पॉल पुढे सांगतात.

राज्याभरात लक्षणं नसलेले आणि सौम्य लक्षणं असलेले लाखो कोरोनाग्रस्त रुग्ण होम क्वारंटाईन आहेत.

मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, शहरात 5 लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण सद्य स्थितीत होम क्वारंटाईनमध्ये उपचार घेत आहेत.

नागपूरचे डॉ. प्रितम चांडक म्हणतात, "होम क्वारंटाईन असलेल्या रुग्णांनी कुटुंबातील व्यक्तींशी जेवण, औषध किंवा पाणी देण्यावेळी संपर्कात येताना मास्क घालावं. कुटुंबातील सदस्यानेही मास्क घालणं गरजेचं आहे. दोघांमध्ये 6 ते 10 फुटांचं अंतर असलं, तरी दोन मास्क घालणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे."

मुंबईच्या व्हकार्ट रुग्णालयाचे इंटर्नल मेडिसनतज्ज्ञ डॉ. बेहराम पारडिवाला सांगतात, "कोव्हिड रुग्ण घरातील एका खोलीतच रहाणार असेल आणि बाहेर येणार नाही. तर त्याने मास्क घालण्याची गरज नाही. पण बाथरूममध्ये जाण्यासाठी बाहेर यावं लागल्यास रुग्णाने मास्क घालावा."

भारतासारख्या देशात घरात मास्क घालणं शक्य आहे?

नागपूरचे डॉ. प्रितम चांडक म्हणतात, "संशोधनात दिसून आलंय की घरात मास्क घालण्याचा फायदा होऊ शकतो. पण, प्रॅक्टिकली हे शक्य नाही."

"मास्क घालताना आणि काढताना योग्य काळजी घ्यावी लागते. घरात लोकांचा एकमेकांशी संपर्क येतो. मास्क योग्य...


नितीन गडकरी

सत्य परिस्थिती : या सरकारच्या कार्यकाळात रस्तेबांधणीत वाढ झाली आहे. मात्र तिप्पट नक्कीच नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2018 मध्ये विधान केलं होतं की त्यांच्या कार्यकाळात आतापर्यंत सगळ्यांत जास्त रस्ते तयार झाले आहेत.

"आजच्या घडीला रस्त्याची जी कामं होत आहे ती मागच्या सरकारच्या तिप्पट आहेत," असं ते म्हणाले.

भारतात रस्त्यांचं विस्तृत जाळं पसरलं आहे. सध्या भारतात 50 दक्षलक्ष किमीचे रस्ते आहेत.

भारतात तीन प्रकारचे रस्ते आहेत.

भारताला 1947 साली जेव्हा स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा रस्त्यांची लांबी 21,378 किमी होती. 2018 मध्ये हा आकडा 1,29,709 किमी इतका झाला आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग केंद्र सरकारतर्फे बांधले जातात. त्यांना निधीही केंद्र सरकार पुरवतं. दिल्लीत आणि राज्यांमध्ये मात्र महामार्ग राज्य सरकारतर्फे बांधले जातात.

ग्रामीण भागातील रस्ते केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतात.

बांधकामाचा खर्च वाढला

गेल्या दशकातील शासनाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 2014 पासून म्हणजेच भाजप सत्तेत आल्यापासून रस्त्यांच्या बांधणीत कमालीची वाढ झाली आहे.

2013-14 साली काँग्रेस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सरकारने 4,260 किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधले होते.

2017-18 या काळात विद्यमान भाजप सरकारने 9,289 किमी लांबीचे रस्ते बांधले आहेत. 2013-14 च्या आकड्यांपेक्षा हा आकडा दुपटीपेक्षा जास्त आहे.

डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या  एका परीक्षणात  रस्तेबांधणीचे 300 प्रकल्प 2019च्या शेवटपर्यंत पूर्ण होतील.

राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यासाठी विद्यमान सरकारने अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली आहे.

रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मते रस्ते आणि महामार्ग ही देशाची संपत्ती आहे.

त्यांच्या प्रयत्नांची काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनीही  स्तुती केली आहे.

ग्रामीण भागातील रस्तेबांधणी

ग्रामीण भागातील रस्त्यांची लांबी वाढवण्याची योजना तत्कालीन NDA सरकारने आखली होती. ही योजना 2000 सालातील आहे. गेल्यावर्षी मे महिन्यात भाजप सरकारने म्हटलं की 2016-17 मध्ये 47,000 किमीपेक्षा जास्त लांबीचे रस्ते बांधले गेले आहेत.

"2016-17 या काळात ग्रामीण भागात झालेलं रस्त्याचं बांधकाम मोदी सरकारच्या कार्यकाळात झालेलं सगळ्यांत जास्त बांधकाम होतं," असं भाजपतर्फे सांगण्यात येतं.

मात्र गेल्या दशकातील आकडेवारीवर एक नजर टाकल्यास असं लक्षात येतं की 60,017 किमीचे रस्ते बांधले गेलेत. तेव्हा काँग्रेस सत्तेत होती.

भाजप सत्तेवर आल्यापासून ग्रामीण भागातील विशेषत: दुर्गम भागातील रस्तेबांधणीच्या तरतुदीत प्रत्येक आर्थिक वर्षात वाढ झाली आहे.

डिसेंबर 2018 मध्ये आलेल्या अहवालानुसार जागतिक बँक रस्त्यांच्या बांधणीसाठी मदत करत आहे. त्यांच्या मते ही प्रगती समाधानकारक आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


निधी राजदान

निधी राजदान यांनी ट्वीट करून सांगितलं की, त्यांच्यासोबत ऑनलाईन फसवणुकीचा प्रकार घडलाय. अमेरिकेतील हॉर्वर्ड विद्यापीठात असोसिएट प्रोफेसर म्हणून त्यांना ऑफर या फसवणुकीतून देण्यात आली.

या फसवणुकीला बळी पडल्यानं निधी राजदान यांनी एनडीटीव्ही वृत्तवाहिनीतील नोकरीही सोडली होती.

त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय की, "मी एका अत्यंत गंभीर फिशिंग हल्ल्याची बळी ठरलीय."

'फिशिंग हल्ला' म्हणजे काय?

फिशिंग ऑनलाईन फसवणुकीचा प्रकार आहे. यातून लोकांना बँकेची माहिती किंवा पासवर्ड्स यांसारखी खासगी माहिती शेअर करण्यास सांगितलं जातं.

अशी फसवणूक करणारे लोक स्वत:ला प्रतिष्ठित कंपनीचे प्रतिनिधी असल्याचे सांगतात आणि समोरील व्यक्तीला तसा विश्वासही ठेवायला भाग पाडतात. त्यानंतर खासगी माहिती काढून फसवणूक करतात.

हे हल्लेखोर तुम्हाला टेक्स्ट मेसेज पाठवतात, तुम्हाला ईमेलच्या माध्यमातून संपर्क करतात किंवा सरळ फोनही करतात.

फिशिंगला बळी पडलेल्या लोकांना वाटतं की, ते मेसेज किंवा फोन त्यांच्याच बँक किंवा सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडून आलेत.

बँक खात्याच्या अॅक्टिव्हेशनसाठी किंवा सिक्युरिटी चेकसाठी काही माहिती मागितल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी जाते. माहिती न दिल्यास तुमचं खातं बंद होण्याची भीती दाखवली जाते. अशा गोष्टीतून काही फसवणूक होऊ शकते, हे माहित नसलेले लोक खासगी माहिती शेअरही करतात.

यातून पीडित व्यक्तीला एका बनावट वेबसाईटवर नेलं जातं. ती वेबसाईट पूर्णपणे खरी वाटते. तिथे जाऊन खासगी माहिती मागितली जाते.

निधी राजदान

खासगी माहिती तिथे दिल्यानंतर सायबर गुन्हेगार त्या माहितीचा वापर करतात आणि फसवणूक करतात. त्या फेक वेबसाईट्समध्ये मालवेअर इंस्टॉल केला जातो. त्यातूनच तुमची माहिती चोरली जाते.

लोकांची फसवणूक करून त्यांचे पासवर्ड आणि तत्सम खासगी माहिती मिळवण्यासाठी सायबर गुन्हेगारांसाठी हा सर्वात सोपा मार्ग मानला जातो.

ऑनलाईन फसवणूक कशी रोखायची?

मात्र, या फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी तुमच्याकडे काही मार्ग आहेत.

अनोळखी ठिकाण, लोकांकडून येणारे कॉल, ईमेल आणि मेसेजपासून नेहमीच सावध राहा. विशेषत: तुम्हाला नावानं संबोधित न करणाऱ्या व्यक्तीपासून अधिक सावध राहा.

मोठ्या कंपन्या कधीच तुमच्याकडे तुमची माहिती ईमेल किंवा फोनद्वारे मागत नाहीत.

लिंकवर क्लिक करण्यासाठी सांगण्यात येणाऱ्या कॉल, मेसेज आणि ईमेलपासून सावध राहा.

मात्र, एखादा ईमेल करणारा किंवा फोन करणारा संबंधित कंपनीचा आहे, याची पूर्ण खात्री नसेल, तर थेट संबंधित कंपनीला फोन करून तपासा. यासाठी संबंधित कंपनीच्या बिल, बँक स्टेटमेंट किंवा अन्य कागदपत्रावर असलेल्या फोन नंबरचाच वापर करा.

ही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


निर्मला सीतारामन

गेल्या सात वर्षांत झालेली ही सर्वांत मोठी पीछेहाट आहे. उत्पादन क्षेत्र आणि कृषीक्षेत्रातील घसरणीचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाल्याचं दिसलं आहे.

अर्थ मंत्रालयाने आकडेवारी जाहीर करण्याआधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी पत्रकार परिषद घेतली. सध्या आपली अर्थव्यवस्था 2.6 ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे, असं निर्मला सीतारामण यांनी सांगितलं. बॅंकांची स्थिती सुधारण्याबाबत सरकार गंभीर असल्याचं सीतारामण यांनी सांगितलं. बुडित कर्ज वसूल करण्याबाबत पावलं उचलली जातील असं सीतारीमण यांनी सांगितलं.

पंजाब नॅशनल बॅंक, ओरिएंट बॅंक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया या बॅंकांचं विलीनीकरण करण्याचा सरकारनं निर्णय घेतला आहे. पंजाब नॅशनल बॅंक ही अॅंकर बॅंक राहील. या बॅंकेची उलाढाल 18 लाख कोटी रुपयांची होईल.

बॅंकांचं प्रशासन सुधारण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येईल. 250 कोटी रुपयांच्या वर कर्ज घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची परवानगी आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे कर्ज बुडण्याची शक्यता कमी केली जाईल.

रिअल इस्टेटची स्थिती सुधारण्याबाबत पावलं उचलणार असल्याचं सीतारामण यांनी सांगितलं.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निर्मला सीतारामण यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


निर्मला सीतारामन यांनी सगळ्यात आधी पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक यांच्या विलीनीकरणाची घोषणा केली. आता सार्वजनिक बॅंकांची संख्या 12 वर येणार आहे.

दुसरी सगळ्यांत मोठी बँक

पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक या 3 बँकांचं विलीनीकरण होईल. यामुळे 17.95 लाख कोटी व्यवहारासहित ही देशातील सगळ्यात मोठी बँक असेल.

चौथी सगळ्यांत मोठी बँक

कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँकेचं विलीनीकरण होईल. 15.20 लाख कोटी व्यवहारासहित ही देशातील सगळ्यांत मोठी चौथ्या क्रमांकाची बँक असेल, असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

पाचवी सगळ्यांत मोठी बँक

युनायटेड बँक, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचं विलीनीकरण होईल, असंही त्यांनी म्हटलं. यामुळे शाखांच्या संख्येत ही देशातील सगळ्यांत मोठी पाचव्या क्रमांकाची बँक असेल.

सातवी सगळ्यांत मोठी बँक

इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँकेचं विलीनीकरण होईल. 8.08 लाख कोटी व्यवहारासहित ही देशातील सगळ्यांत मोठी सातव्या क्रमांकाची बँक असेल, त्या पुढे म्हणाल्या.

विलीनीकरण करण्याची कारणं काय?

विलीनीकरणाच्या कारणांविषयी बोलताना ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ रूपा रेगे-नित्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सुरे म्हणतात, "या बँकांचा NPA मोठा आहे. लहान बँका रिझर्व्ह बँकेच्या निगराणीखाली आहे. त्यांना स्वत:चं अस्तित्व टिकवणं अवघड होणार आहे.  NPA वाढलं असताना बँकांकडे पुरेसं भांडवल नसतं. त्यामुळे ज्या मोठ्या बँका आहेत त्यात छोट्या बँकांचा समावेश केला, तर एकत्रितपणे भांडवल जमा होतं आणि ते योग्य पद्धतीने वापरता येईल."

"दुसरं म्हणजे या बँकांचे प्रश्न अनेक होते. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर कमी झाला आहे. लघुउद्योग ठप्प झाले आहेत, गेल्यावर्षी शेतकी उद्योगातही अनेक अडचणी होत्या. या सगळ्याचा परिणाम बँकांवर होतो आणि छोट्या बँकांना यातून बाहेर यायला कठीण जातं. पण त्याचवेळी मोठ्या बँकेवरही त्याचा बोजा होतो. त्यामुळे बँकांचं हे लग्न इतकं सोपं नाही. हे जबरदस्तीने लावून दिलेलं लग्न आहे. आर्थिक दबावामुळे सरकारला हे करावं लागलं आहे." असं त्या म्हणाल्या.

राजीव कुमार, अर्थसचिव

तर बँकांच्या सक्षमीकरण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय आहे असं मत अर्थतज्ज्ञ अजय वाळिंबे व्यक्त करतात.

परिणाम काय होतील?

सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता सरकारला हे पाऊल उचलावं लागलं आहे असं मत रूपा रेगे नित्सुरे व्यक्त करतात. कारण इतकं भांडवल सरकारला देता आलं नसतं असं त्यांचं मत आहे.

सरकारच्या या घोषणेविषयी बोलताना बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे माजी सचिव विश्वास उटगी यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "याला आपण बँक सुधारणा म्हणू शकत नाही. कारण बुडित कर्जं असणाऱ्या दोन बँकांचं विलिनीकरण केलं, तर त्यातून निर्माण होणारी बँक ही मोठी असेल, पण ती सशक्त आहे असं म्हणता येणार नाही. हे दोन लंगड्यांना पाय बांधून एकत्र पळायला सांगण्यासारखं आहे. बँकांना सशक्त करायचं असेल तर बँकांमधली थकित आणि बुडीत कर्ज वसूल करायला हवीत. बँकांची बुडित कर्ज 'राईट ऑफ' करणं हे ठेवीदारांच्या पैशांवर पाणी सोडण्यासारखं आहे. सरकारचं हे धोरण अर्थव्यवस्थेला खड्ड्यात नेणार आहे."

या विलिनीकरणाच्या कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल विचारलं असता उटगी म्हणाले, "सरकारने जाहीर केलंय की कर्मचारी कमी केले जाणार नाहीत. पण गेल्या 10 वर्षांमध्ये सरकारने नवीन कर्मचारी भरती केलेलीच नाही. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आणि आहे ते मनुष्यबळ वापरून आम्ही बँका चालवू असं सरकारला वाटतंय."

विलीनीकरण होतं म्हणजे नेमकं काय होतं.?

दोन बँका विलीन झाल्यावर छोट्या बँकेची ओळख पूर्णपणे पुसली जाते. आता विलीन झालेल्या बँका...


निलेश खेडेकर या तरुणानं प्रेयसीची माफी मागण्यासाठी 'शिवडे आय एम सॉरी'चे एक दोन नव्हे... तर तब्बल '३०० फलक' इथल्या पिंपळे सौदागर, वाकड आणि रहाटणी परिसरात लावले होते.

माध्यमांचं याकडे लक्ष गेल्यानं या प्रकारबद्दल सगळीकडेच उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. मात्र, हा मानसिक विकृतीचा प्रकार असल्याचं मत मनोविकार तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

'फिल्मी स्टाईल'नं अतिरंजितपणाकरून सगळ्यांचं लक्ष वेधण्याची ही वृत्ती असल्याचंही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं आहे.

प्रेयसीची माफी मागण्यासाठी या तरुणानं असं पाऊल उचलल्यानंतर सोशल मीडियावर आणि माध्यमांमध्ये याबद्दल चर्चा सुरू झाली.

स्थानिक पोलिसांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. इथल्या वाकड पोलीस ठाण्यानं या प्रकरणी तपास सुरू केला.

या प्रकरणाचा तपास करणारे वाकड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सतीश माने सांगतात,"'शिवडे आय अॅम सॉरी....' या आशयाची पहिली बातमी दैनिक पुढारीमध्ये पहिल्यांदा वाचली. त्या दिवशी माझी सुट्टी होती.

मात्र तरीही घटनेच्या चौकशीचे मी आदेश दिले. नेमके या आशयाचे पोस्टर कुणी लावले याचा शोध घेण्यास सुरवाता केली. मात्र पोस्टरवर कुठल्याही व्यक्तीचं नाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नव्हतं, ब्रॅंडचं नाव नव्हतं. त्यामुळे आम्हाला हे नेमके कुणी केलं आणि हे काय आहे समजत नव्हतं."

माने पुढे सांगतात, "मग आम्ही शहरातल्या पोस्टर तयार करून देणाऱ्या दुकानांमध्ये चौकशी करायला सुरवात केली.

तेव्हा आम्हाला हे पोस्टर बनवून घेणाऱ्या आदित्य शिंदे या तरुणाची माहिती मिळाली. आदित्य शिंदेला ताब्यात घेऊन त्याच्या चौकशी केली असता निलेश खेडेकरचा हा प्रकार समोर आला.

निलेश खेडेकरची मैत्रीण वाकड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत राहत होती. तिची समजूत काढण्यासाठी हा सगळा खटाटोप केल्याचं निलेश खेडेकरनं चौकशी दरम्यान सांगितलं."

२५ वर्षीय निलेश खेडेकरनं आपला मित्र आदित्य शिंदेच्या मदतीनं छोटे-मोठे असे ३०० फलक बनवून घेतले. गेल्या शुक्रवारी मध्यरात्री पाच-सहा कामगाराच्या मदतीनं आदित्य शिंदेनं ते फलक सगळीकडे लावले.

माने सांगतात, "मूळ घटना काय आहे हे तपासून त्याची माहिती काढून देण्याचं काम आमचं होतं. घटनेचा तपास करून त्याची सर्व माहिती आम्ही पिंपर-चिंचवड महापालिकेच्या 'आकाश चिन्ह' या विभागाकडे दिली आहे.

आता यावर महापालिकेच्या आदेशानुसार आम्ही पुढची कारवाई करू, पण अजून महापालिकेकडून कारवाईचे आदेश आले नाहीत."

निलेश खेडेकर नेमका आहे तरी कोण?

पंचवीस वर्षीय निलेश खेडेकर हा मूळचा पुण्याच्या घोरपडे पेठेतला आहे. निलेशचा स्वतःचा व्यवसाय आहे. तसंच तो एमबीएचं शिक्षण घेत आहे.

या प्रकरणाविषयी विचारले असता निलेश खेडेकर म्हणतो, "ही प्रक्रिया न्यायालयाच्या अधीन असल्यामुळे मी या विषयावर कोणेतीही प्रतिक्रिया देण्यास इच्छुक नाही. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच मी या विषयावर सविस्तर बोलेन."

मात्र या घटनेविषयी वाकड पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सतीश माने म्हणतात, "जोपर्यंत महापालिका कोणत्याही कारवाईचे आदेश देत नाही तोपर्यंत आम्ही काही करू शकत नाही."

'समोरच्याला लाजवण्याचा मनोविकार'

एखाद्या तरुणानं मैत्रिणीशी वाद झाल्यानंतर अशा स्वरूपाचं पाऊल का उचललं असावं? यासाठी त्याची कोणती मनोवस्था कारणीभूत ठरली असावी? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याबाबत बीबीसीने  मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र बर्वे यांच्याशी बातचीत केली.

बर्वे सांगतात, "हा एक प्रकारचा मनोविकार आहे. हल्लीच्या तरुण पिढीला कोणत्याही प्रकारचा नकार किंवा विरोध सहन होत नाही. त्यांना त्यांच्या मनासारखं झालं नाही, तर ते त्याविरुद्ध पाऊल उचलतात. अशावेळी ते समोरच्याला लाजिरवाणं...


निवडणुकीच्या तोंडावर ही घोषणा करण्यात आली असली तरी अशाप्रकारच्या योजनांचा आपल्या देशात मोठा इतिहास आहे. गरिबी हटाव, रोजगार हमी योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना वेळोवेळी जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

1971 साली इंदिरा गांधी यांनी 'गरिबी हटाव'ची घोषणा देऊन निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला होता. या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला लोकसभेत 352 जागांवर विजय मिळाला होता.

'दीर्घकालीन कार्यक्रम जाहीर करायला हवेत'

मनरेगा, शेतकऱ्यांना थेट पैसे देणे आणि राहुल गांधी यांनी मांडलेली गरिबांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची पद्धती अशा प्रकारच्या योजनांमधून खरंच गरिबी नष्ट होते का, असा प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित होतो.

याबाबत टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे प्राध्यापक संजीव चांदोरकर यांनी बीबीसीकडे आपलं मत मांडलं.

ते म्हणतात, "एका वाक्यात सांगायचं झालं तर अशा योजनांमधून गरिबी दूर होत नाही. पण ते मोठ्या आजारावर तात्कालीक बॅंडेडसारखे उपयुक्त ठरू शकतात."

योग्य लाभार्थी ओळखणं हे एक मोठं आव्हान असतं.

मग एखाद्या सरकारनं धोरण आखावं तरी कसं यावर ते सांगतात, "आर्थिक धोरणं ही काही स्वयंभू नसतात. इ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

थं आधी तुम्हाला ध्येय निश्चित करूनच योजना आखाव्या लागतात. अर्थशास्त्राकडे सामाजीक शास्त्र म्हणून पाहिलं पाहिजे. त्यामुळे प्रत्येक योजना किंवा धोरण मार्क्स काय म्हणाला होता, फ्रिडमन काय म्हणाला होता असं विचारून पूर्वी मांडलेल्या धोरणांशी ताडून पाहाता येत नाहीत. त्यामुळे आर्थिक धोरणं ही मानवकेंद्री असली पाहिजेत."

दीर्घकालीन आर्थिक योजना राबवल्या पाहिजेत

या आर्थिक योजना किती काळ राबवाव्यात याबाबतही काही मर्यादा असाव्यात असं चांदोरकर यांचं मत आहे. ते म्हणतात, "कोणत्याही देशातल्या कोणत्याही माणसाला आधी त्याच्या अंगावर असलेल्या भारातून मोकळं केलं पाहिजे. त्यासाठी अशा योजनांचा उपयोग होतो. लोकांना जगण्यालायक मानवी अवस्थेत आणण्यासाठी त्याची अवश्यकता असते.

एखाद्या रुग्णाला आधी प्रथमोपचार दिले जातात. नंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करून उपचार, शस्त्रक्रिया केली जाते, नंतर आहार वगैरेची काळजी घेतली जाते तसंच या योजना म्हणजे एक प्रथमोपचार आहेत.

परंतु काही वर्षांनी या योजना टप्प्याटप्प्याने कमी व्हायला पाहिजेत. लोकांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाला तुम्ही पाच वर्षांचा काय विचार केला आहे असा प्रश्न विचारायला हवा. दीर्घकाळासाठी योजना बनवणे आवश्यक आहे."

अशा योजनांमुळं लोक निष्क्रीय होतात ?

या योजनांची सवय लागून लोक निष्क्रीय होतील असी भीती भारतामध्ये अनेक दशके व्यक्त केली जाते. चांदोरकर यांच्यामते, "हा विचार आणि ही भीती अत्यंत चुकीची आहे. आधी लोकांना सुविधा देऊन तर पाहा. प्रयोग करून पाहिल्याशिवाय त्यातून काय निर्माण होईल हे समजणार नाही.

आजच्या युगात तरूणांना नवं जग खुलं झालं आहे. तरुणांच्या नव्या आकांक्षा वाढल्या आहेत त्यामुळं आजच्या पीढीला स्टार्ट अप कॅपिटल, व्हेंचर कॅपिटल अशा योजना दिल्यास ते त्याचा लाभ घेतील. जुनाट प्रकारचे रोजगार मिळवण्यापेक्षा तरूणांना स्टार्ट अपचा पर्याय नक्की आवडेल."

'योजना लागू होण्यापूर्वी लाभार्थी ओळखणं महत्त्वाचं'

मुंबई विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. नीरज हातेकर यांनी अशा योजनांचा गरिबांना नक्कीच फायदा होऊ शकतो, असं मत व्यक्त केलं.

मनरेगा

ते म्हणतात, आजवर अनेक योजना लागू झाल्या मात्र त्यांचा खरा लाभ लोकांना होतोच असं दिसलेलं नाही, योजनांमध्ये घुसलेले एजंटस किंवा योग्य लाभार्थ्यांना मदत न मिळणं असे अडथळे येतात. परंतु थेट खात्यामध्ये मदत देणं हा चांगला पर्याय आहे.

लाभार्थी...


निवडणुकीपूर्वी भाजपने स्वतंत्र विदर्भ राज्याचं आश्‍वासन दिलं होतं. पण जवळपास तीन वर्षं झाल्यानंतरही भाजप सरकारने स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीबद्दल कोणतंही पाऊल उचललेलं नाही. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या भूमिकेबाबत विदर्भवाद्यांमध्ये संभ्रम आहे.

स्वतंत्र विदर्भाबाबत बोलताना केंद्रीय मंत्री आणि नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी म्हणाले, "विदर्भातील शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे. विदर्भात अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. विदर्भ सक्षम झाल्याशिवाय वेगळं राज्य घेणं योग्य होणार नाही."

दरम्यान, बीबीसी मराठीने या विषयावर सोशल मीडियावर वाचकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या.

यावर अनेक वाचकांनी अखंड महाराष्ट्राचा नारा देत, पुढची निवडणूक तुम्हाला महागात पडेल, असा इशारा दिला आहे. तर काही वाचकांनी, "स्वतंत्र विदर्भासाठी 2019 ही डेडलाईन" असल्याचं म्हटलं आहे.

बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर आलेल्या अशाच काही निवडक प्रतिक्रिया:

अभीराम साठे म्हणतात, आपली राजधानी जर नागपूरला हलवली तर विदर्भ आपोआप सक्षम होईल. तर तुषार भगत म्हणतात, यांचा विकास खरच वेडा झाला आहे.

"आमचा महाराष्ट्र हा काय बर्थडे केक आहे का? कोणी पण येई... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल आणि कापून जाईल. हे कधीच होऊ दिलं जाणार नाही," अशी प्रतिक्रिया अमित काजबजे यांनी दिली आहे.

दादाराव अरुणाबाई पंजाबराव यांनी गडकरींना चांगलेच खडेबोल सुनावले आहेत - "तुमचं महाराष्ट्राच्या विकासाशी काहीच घेणं देणं नाही. त्यामुळं कुठंतरी तुमचंच सक्षमीकरण आड येतंय, असं वाटतं. स्वतःची झोळी भरता भरता विदर्भ अन् महाराष्ट्राचा विसर पडलेले मंत्री म्हणून आपली अजरामर ख्याती राहील," असं ते म्हणतात.

"महाराष्ट्राच्या जीवावर हे सक्षम होणार आणि नंतर महाराष्ट्राची नाळ तोडणार. गरज सरो आणि वैद्य मरो. या लाभार्थ्यांना 2019 मध्ये नामशेष करायची वेळ आली आहे," अशी प्रतिक्रिया हेमंत बोरकर यांनी दिली आहे.

संदीप रायपुरे म्हणतात, "निवडणुकीपूर्वी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात वेगळ्या विदर्भाचा विषय होता. तेव्हा विदर्भ सक्षम होता. आता द्यायची वेळ आली तर असक्षम. ही नीती बरी नव्हे. आधीच देशभरात पंतप्रधानासंदर्भात "फेकू" चर्चा सुरू आहे."

"आधीपासूनच भाजप विदर्भवादी राहिला आहे. त्यात नागपूर केंद्रस्थानी. हिंदी भाषिक सुद्धा भरपूर, त्यामुळे हा १०५ हुतात्म्यांचा अपमान वाटत नसावा त्यांना," अशी प्रतिक्रिया प्रथमेश पाटील यांनी दिली आहे.

"महाराष्ट्राची स्थापना होऊन 57 वर्षं झाली तरी अजून विदर्भ सक्षम झाला नाही, हे राजकीय नेते मंडळीचे अपयश आहे," असं मत पारस प्रभात यांनी व्यक्त केलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


निवडणूक आयोगाच्या या घोषणेनंतर ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

"अमित शहा यांच्या दौऱ्यामुळे हिंसाचार झाला आहे. ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांचा पुतळा मोडला. मोदींना त्याबदद्ल अजिबात पश्चात्ताप झाला नाही. पश्चिम बंगालच्या लोकांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे. अमित शहा यांच्यावर कारवाई करायला हवी," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

"मी मोदींविरुद्ध बोलतेय म्हणून पश्चिम बंगालला लक्ष्य केलं जात आहे. निवडणूक आयोग भाजपच्या नियंत्रणाखाली काम करत आहे. हा अयोग्य निर्णय आहे. कालचा हिंसाचार अमित शहांमुळे झाला आहे. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस का बजावली नाही? किंवा त्यांना का बडतर्फ केलं नाही," असा सवाल त्यांनी केला आहे.

निवडणूक आयोगाचा नेमका निर्णय काय?

पश्चिम बंगालमधल्या 9 मतदारसंघामध्ये  गुरुवारी रात्री 10 वाजता प्रचार संपणार आहे. जो आधी शुक्रवारी संध्याकाळी 5 वाजता संपणार होता.

शेवटच्या टप्प्यात बंगालमध्ये 9 जागांवर मतदान होणार आहे.

गुरुवारी रात्री 10 वाजता पश्चिम बंगालमधील नऊ जागांसाठीचा प्रचार संपणार आहेत. डमडम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, बरासत, बसिरहट, जयनगर, मथुरापूर, जाधवपूर, डायमंड हार्बर दक्षिण आणि उत्तर कोलकाता या नऊ जागांवर शेवटच्या टप्प्यात मतदान होणार आहे.

19 मे ला लोकसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्याचं मतदान होणार आहे. सामान्य परिस्थितीत प्रचार 17 मे रोजी संध्याकाळी 5 वाजता संपणं अपेक्षित होतं. मात्र निवडणूक आयोगाने एक दिवस आधीच प्रचार संपवण्याचा आदेश दिला आहे.

निवडणूक आयोगाच्या मते कलम 324 चा पहिल्यांदाच वापर केला जाणार आहे.

निवडणूक आयोगाने कोलकातामध्ये झालेला हिंसाचार आणि ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांची मूर्ती तोडण्याची घटना दु:खद आहे आणि सरकार दोषींना लवकरच अटक करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालचे एडीजी (सीआयडी) राजीव कुमार आणि प्रधान सचिव (गृह) अत्री भट्टाचार्य यांना पदावरून हटवलं आहे.

राजीव कुमार यांना निवडणूक आयोगानं नवी दिल्लीतल्या गृह मंत्रालयात पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच त्यांना उद्याच म्हणजे गुरुवारी सकाळी 10 वाजता मंत्रालयात ड्युटीवर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


निवडणूक निकालानंतर त्रिपुरात हिंसक घटनांची नोंद होते आहे.

निवडणूक काळात होणाऱ्या हिंसक घटनांसाठी त्रिपुरा ओळखलं जात नाही. या राज्यातल्या फुटीरतावाद्यांचा अंतही अहिंसक ठरला. कारण फुटीरतावाद्यांनी समर्पण केल्यानंतर ते रबराची शेती करत आहेत. अशाप्रकारे त्रिपुरातल्या फुटीरतावाद्यांचा कंपू हिंसेविनाच शांत झाला.

आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर अॅक्ट रद्दबातल करणारं त्रिपुरा एकमेव राज्य आहे. मात्र नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात हिंसक घटनांनी थैमान घातलं आहे.

राजधानी आगरतळाच्या नजीक आणि बांगलादेश सीमेजवळच्या परिसरात हिंसक घटना अधिक तीव्र झाल्याचं वृत्त आहे.

पश्चिम त्रिपुरा प्रशासनानं 144 कलम लागू करत जमावबंदी लागू केली आहे. 13 पोलीस ठाण्यांच्या परिसरात जमावबंदी लागू करण्यात आल्याचं पश्चिम त्रिपुराचे जिल्हाधिकारी मिलिंद रामटेक यांनी सांगितलं. आणखी दोन दिवस जमावबंदी लागू असेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

त्रिपुरात उसळलेल्या हिंसेत अनेक घरांचं नुकसान झालं आहे.

निवडणूक निकालांनंतर आमच्या पक्षाच्या कार्यालयांसह नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या घरांना लक्ष्य करण्यात येत आहे, असा आरोप डाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या पक्षाचे कार्यकर्ते करत आहेत. अगरतळ्याचे माजी आमदार झुमू सरकार यांना नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत पराभवाला सामोरं जावं लागलं. ते आपल्या गावी आहेत.

दुकानांना लावली आग

स्वत:च्या सुरक्षेसाठी अनेक नातेवाईकांना घरी बोलावलं, असं झुमू सरकार यांनी बीबीसीला सांगितलं. रोज धमक्या मिळत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. पुरवण्यात आलेली सुरक्षाव्यवस्था काढून घेण्यात आली आहे. झुमू सरकार यांच्या घरापासून थोड्याच अंतरावर लंगा पाडा आहे. याठिकाणी सीपीएम समर्थकाच्या दुकानाला आग लावण्यात आली.

बातचीत सुरू असतानाच त्याठिकाणी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं आगमन झालं. त्यांनी या आगीचं कारण शॉर्ट सर्किट सांगितलं.

जवळच्या लंकमूरा पंचायत पाडा परिसरातील सुकुमार आचार्जी आणि त्यांची पत्नी शोभिता यांच्या घराची अक्षरक्ष: राखरांगोळी झाली आहे. ढिगाऱ्यातून जगण्यासाठी आवश्यक वस्तू हुडकून काढण्याचं काम ते करत होते.

सशस्त्र लोकांनी केला हल्ला

सीपीएम कार्यकर्ता असल्याचं सुकुमार यांनी सांगितलं. निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी सशस्त्र लोकांनी घरावर हल्ला केल्याचं ते सांगतात.

"आमच्या घरी येऊन तोडफोड करण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांनी घराला आग लावली. आता इथून पळून जा अशा धमक्याही आम्हाला देण्यात येत आहेत," असं त्यांनी सांगितलं.

त्यांचे कुटुंबीय घाबरले आहेत. सुरक्षित ठिकाणी जाऊया असं पत्नी शोभिता या सुकूमार यांना सांगतात.

मी गावाची पाहणी करत असतानाच भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ता म्हणून ओळख सांगणारे संजीब देब तिथं आले. तोडफोडीच्या घटना सीपीएमच्या लोकांनीच केल्या आहेत. भाजपचा त्यात काही सहभाग नाही असं ते म्हणाले.

हल्ल्यांमागे सीपीएमचाच हात असल्याचं भाजप कार्यकर्ते संजीब देब यांनी सांगितलं.

"निवडणुकीत पराभवानंतर सीपीएमकडे कोणताही मुद्दा राहिलेला नाही. त्यांना आम्हाला बदनाम करायचं आहे. जवळपासच्या परिसरातली सीपीएम पक्षाची कार्यालयं तोडण्यात आली. यामागे त्यांच्याच पक्षातील माणसं आहेत," असं संजीब देब यांनी सांगितलं.

"सीपीएमच्या कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर थांबवून मारहाण करण्यात येत आहे. त्रिपुरातलं वातावरण खराब करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. हीच भीती आमच्या मनात होती," असं सुकुमार यांनी सांगितलं.

दरम्यान माजी आमदार झुमु सरकारही घर सोडून जाण्याच्या तयारीत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...


नीस शहराचे महापौर ख्रिश्चियन एस्ट्रोसी यांनी एका व्यक्तीला अटक केल्याचं सांगितलं आहे.

ही घटना दहशतवादी घटना असल्याची चिन्हं आहेत असं ते म्हणाले.

घटना घडल्याच्या प्रदेशातून जाणं लोकांनी टाळावं असे फ्रान्सच्या गृहमंत्र्यांनी लोकांना सांगितले आहे.

फ्रान्समधील नीस शहराचे ठिकाण

पैगंबर मोहम्मद यांचं कार्टून दाखवणाऱ्या फ्रान्सच्या एका शिक्षकाच्या हत्येनंतर राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या वक्तव्यांनी अनेक मुस्लीम देशांची नाराजी ओढवली आहे.

मॅक्रॉन यांनी आपल्या वक्तव्यात 'कट्टरवादी इस्लाम'वर टीका केली होती आणि शिक्षकाची हत्या म्हणजे 'इस्लामिक दहशतवादी हल्ला' असं म्हटलं होतं.

आज हल्ला झालेलं ठिकाण

त्यानंतर अनेक अरब देशांनी फ्रान्सच्या उत्पादनांचा बहिष्कार सुरू केला आहे. कुवेत, जॉर्डन आणि कतारमधील काही दुकानांमधून फ्रान्समधील उत्पादनं हटवण्यात आली आहे. लिबिया, सीरिया आणि गाझा पट्टीत फ्रान्सच्या विरोधात आंदोलनं सुरू आहेत.

यावर फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, बहिष्काराच्या गोष्टी अल्पसंख्याक समुदायातील कट्टर गटच करू शकतो.

पैगंबर मोहम्मद यांचं वादग्रस्त कार्टून वर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्गात दाखवल्याप्रकरणी एका शिक्षकाची हत्या झाल्यानंतर मॅक्रॉन यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे हा वाद सुरू झाला आहे.

एका विशेष समुदायाच्या भावनेचा विचार करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणता येऊ शकत नाही, असं म्हणत मॅक्रॉन यांनी स्वत:चा बचाव केला आहे.

यामुळे धर्मनिरपेक्ष फ्रान्सची एकता कमी होते, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


नुरुद्दीन यांनी बीबीसीला सांगितलं की यावेळी इम्रान खान यांच्या चाहत्याने त्यांना सांगितलं की ईदला इम्रान खान यांना विशेष भेट देण्याची त्याची इच्छा आहे. नोमान नावाच्या या चाहत्याने अमेरिकेहून सापाचं कातडं मागवलं आहे.

या कातड्यापासून चपला तयार कराव्यात अशी त्यांची इच्छा आहे. नुरुद्दीन यांनी चपला तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. ईदच्या आधी इम्रान खान यांना ते या चपला भेट म्हणून सादर करतील असा त्यांना विश्वास आहे.

"ही अतिशय आरामदायी चप्पल असेल. या चपलेमुळे त्यांना उष्णतेचा त्रास जाणवणार नाही. ही चप्पल घालून कितीही काम केलं तरी ते थकणार नाहीत. मला विश्वास आहे की त्यांना या चपला नक्की आवडतील."

नुरउद्दीन यांचा मुलगा सलीमुद्दीन यांनी सांगितलं की त्यांनी आणि त्यांच्या वडिलांनी मिळून ही चप्पल तयार केली आहे. या चपलेचं डिझाईन करण्यात नुरुद्दीन यांचा सिंहाचा वाटा आहे.

सलामुद्दीन यांच्या मते ही चप्पल तयार करण्यासाठी सापाच्या चार फूट कातड्याचा वापर केला असून चपला भेट दिल्यानंतर या चपलेला  ब्रँडनेमही देण्यात येईल.

या चपलेची किंमत पाकिस्तानी रुपयात 40 हजार रुपये आहेत.

जगभरात सापाच्या कातड्यापास... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ून अनेक वस्तू तयार केल्या जातात. लोक त्याचा वापरही करतात.

त्याचवेळी प्राणीहक्क कार्यकर्ते या वस्तूंचा विरोध करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात अजगराच्या कातडीपासून तयार केलेल्या वस्तूंची किंमत हजारो डॉलर्स आहे.

पाकिस्तानात अजगराशी निगडीत कायदे

तज्ज्ञांच्या मते चपला अजगराच्या कातडीपासून तयार केल्या जातात कारण छोट्या सापाच्या कातड्याचा फारसा उपयोग होत नाही. त्यासाठी मोठ्या सापाचं कातडं वापरलं जातं. त्यात अजगराचाही समावेश आहे.

पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमधील प्राध्यापक आणि प्राणीशास्त्रज्ज्ञांनी सापाच्या कातड्याचा फोटो पाहिला आणि बीबीसीला सांगितलं की ही अजगराचं कातडं आहे.

त्यांच्या मते पाकिस्तानातील अजगर आता नष्ट झाले आहेत किंवा त्यांची संख्या आता अतिशय कमी झाली आहे.

पाकिस्तानमध्ये यावेळी फक्त भम्बर जिल्ह्यातच अजगर आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते अजगरांची संख्या कमी होण्याचं कारणं बेकायदा व्यापार आणि तापमानाशी निगडीत गोष्टी आहेत.

वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते आताही अजगराची तस्करी आणि त्याच्या कातड्याच्या विक्रीची प्रकरणं समोर येत असतात. गेल्या काही दिवसांपूर्वी इस्लामाबाद वाईल्ड लाईफ मॅनेजमेंट बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी कमीत कमी दोन अजगरांचं कातडं जप्त केलं आहे.

अधिकाऱ्यांच्या मते या कातड्यांची परदेशात तस्करी करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. पाकिस्तानमध्ये बलुचिस्तानशिवाय संपूर्ण देशात अजगराला सुरक्षित प्रजातींचा दर्जा आहे. ते विकण्यावर आणि खरेदीवर बंदी आहे.

Conservation of  International endangered species या संस्थेचा पाकिस्तानही सदस्यही आहे. जगभरात अजगराच्या खरेदी आणि विक्रीवर बंदी आहे. त्याचं कातडं घेण्यासाठी या संस्थेची परवानगी घ्यावी लागते. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीतच ही परवानगी दिली जाते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


नेल्सन मंडेला यांना मिठी मारणारी ही महिला म्हणजे त्यांच्या पत्नी विनीफ्रेड मॅडकिजेला म्हणजेच विनी मंडेला.

विनी नावानंच ओळखल्या जाणाऱ्या विनी मंडेला यांचं सोमवारी वयाच्या 81व्या वर्षी निधन झालं. त्यांच्या निधनाची बातमी येताच अनेकांच्या मनात त्यांचा आणि नेल्सन मंडेलांचा हा फोटो चमकून गेला.

विनी आणि नेल्सन मंडेला यांची प्रेम कहाणी

मंडेला जेव्हा देशद्रोहाचा खटला लढत होते, त्याच काळात विनी आणि मंडेला यांच्यातलं प्रेम फुलत होतं. तेव्हा विनी २२ वर्षांच्या होत्या आणि नेल्सन मंडेलांपेक्षा त्या २२ वर्षं लहान होत्या.

सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून विनी यांच्या राजकीय जाणिवा टोकदार होत्या. नेल्सन मंडेला यांनी आपल्या आत्मचरित्रात लिहीलं आहे की, "मी तिच्या प्रेमातही पडत होतो आणि तिला राजकीयदृष्ट्या सक्षमही करत होतो."

'मंडेला यांनी मला कधी प्रपोज नाही केलं'

विनी यांनी सांगितलं की मंडेला यांनी त्यांना कधी औपचारिकदृष्ट्या प्रपोज नाही केलं. विनी यांनी सांगितलं होतं की, "एक दिवस नेल्सन यांनी रस्त्यावर चालताना मला विचारलं की तू त्या ड्रेस डिझायनर महिलेला ओळखतेस का? तू तिला जरूर भेटायला हवं. ती तुझ्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ासाठी लग्नाचा ड्रेस तयार करत आहे. तू तुझ्याबाजूच्या किती लोकांना बोलावणार आहेस?"

विनी म्हणतात, "आणि या रीतीनं माझा विवाह त्यांच्याशी होणार असल्याचं मला कळवण्यात आलं. मी रागावले नाही. मी फक्त इतकंच विचारलं की कधी?"

लग्नासाठी सरकारची परवानगी

विनी यांनी 1983 मध्ये फिल्म निर्माता केविन हॅरिस यांना मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की त्या फक्त एका कैद्याबरोबर लग्न करत नव्हते तर त्यांच्यावर काही प्रतिबंधही लादण्यात आलेले होते. याशिवाय प्रिटोरियामध्ये त्यांच्याविरोधात खटलाही सुरू होता.

यासारख्या कारणांमुळे त्यांना लग्नासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागली ही. लग्नासाठी त्यांना चार दिवस मिळाले, जेणेकरून ते ट्रांसकेई इथं लग्नासाठी जाऊ शकतील.

हायस्कूलमध्ये शिकत असताना मंडेला यांचं नाव पहिल्यांदा ऐकल्याचं विनी यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं. या मुलाखतीदरम्यान त्यांनी मंडेला यांच्याबरोबर असलेल्या नात्यातील अनेक पैलू उघड केले होते.

हायस्कूलमध्ये शिकत असताना आम्ही जगभरात सुरू असलेल्या अनेक आंदोलनांविषयी आणि संघर्षांविषयी वाचत होतो. त्याच वेळी मी त्या काळ्या व्यक्तीविषयी ऐकलं जो अन्यायाविरोधात लढत होता.

माझ्या एका मैत्रिणीच्या माध्यमातून मी पहिल्यांदा त्यांना भेटले होते. ही 1957ची गोष्ट असेल. माझी ती मैत्रीण माझ्या भावाची पत्नीही होती.

आमची दुसरी भेट ही योगायोगानेच झाली. आम्ही एका गल्लीत भेटलो. मी त्या व्यक्तीकडे चकित होऊन पण आदराने बघत होते. ही तीच व्यक्ती होती ज्यांच्याविषयी आम्ही किती काही ऐकलं होतं.

तेव्हा मला माहीत नव्हतं की मी पुढे याच व्यक्तीशी लग्न करणार आहे.

विनी मंडेला

विनी सांगतात की मंडेला यांच्याशी लग्न केल्यानंतर त्यांना आपण अधिक शक्तिशाली झाल्याचं वाटू लागलं. त्यांच्याकडूनच मी संघर्ष करायला शिकले.

नेल्सन आणि विनी यांचं आयुष्य

ईस्टर्न कॅप इथं 1936मध्ये विनी यांचा जन्म झाला. मंडेला यांची भेट झाल्याच्या वर्षभरातच 1958मध्ये विनी यांचं त्यांच्याशी लग्न झालं. त्यावेळेस त्या एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्या होत्या.

विनी आणि मंडेला यांचा संसार 38 वर्षं चालला. तथापि, दोघांना एकमेकांसोबत फार कमी वेळ घालवता आला. कारण लग्नाच्या तीन वर्षानंतरच मंडेला हे भूमिगत झाले होते आणि पकडले गेल्यानंतर त्यांना कैदेत टाकण्यात आलं होतं.

मंडेला आणि विनी या दाम्पत्याला दोन मुली झाल्या. मंडेला जेव्हा कैदेत होते,...


नॉटिंगहम इथे भारतीय चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती. मात्र पावसामुळे त्यांची निराशा झाली.

अंपायर्सनी वेळोवेळी खेळपट्टीची पाहणी केली मात्र मध्ये मध्ये पडणाऱ्या पावसामुळे खेळपट्टी निसरडी झाली होती. खेळपट्टी आणि बाकीचा भाग ओलसर असल्यामुळे अंपायर्सनी अखेर सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

सामना रद्द झाल्याने दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण देण्यात आला.

सामना रद्द होऊनही न्यूझीलंडचा संघ गुणतालिकेत 7 गुणांसह अव्वल स्थानी आहे. भारतीय संघ तीन सामन्यात 5 गुणांसह तिसऱ्या स्थानी आहे.

"खेळपट्टी निसरडी आणि ओली असल्याने खेळ रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच होता. दोन्ही संघ स्पर्धेत आतापर्यंत अपराजित आहेत. त्यामुळे एक गुण विभागून मिळणं रास्त आहे. रविवारी पाकिस्तानविरुद्धचा सामना आहे. त्यासाठी आम्ही तयारी सुरू केली आहे. या लढतीची नेहमी चर्चा होते. मात्र मैदानात उतरल्यानंतर नंतर सगळं शांत असतं.

बाहेरून बघताना वातावरण खूपच आक्रमक वाटू शकतं, मात्र ठरवलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करणं महत्त्वाचं आहे. भारत-पाकिस्तान लढत हा कोणत्याही स्पर्धेतला मोठा सामना असतो. या सामन्याचा भाग होता येणं हा सन्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मान आहे. या सामन्यात सर्वोत्तम खेळ होतो. शिखरच्या हाताच्या बोटाला प्लॅस्टर घालण्यात आलं आहे. त्याच्या दुखापतीचा आढावा घेण्यात येईल आणि त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल. स्पर्धेच्या पुढच्या टप्प्यात शिखर फिट होईल अशी आशा आहे. त्याच्या पुनरागमनाची आम्हाला आस आहे", अशा शब्दांत कोहलीने आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


नोकियाचा बनाना फोन

गेल्या काही वर्षांत नोकिया मोबाईल बाजारातून नामशेष होतो की काय असं वाटत होतं. पण आता ते नवीन अवतारात परत येत आहे. नोकिया 8 सिरोक्को फोन हा आतापर्यंतचा सगळ्यांत मजबूत फोन असल्याचा कंपनी दावा करत आहे. नोकिया 8110 हे मॉडेल बाजारात परत आणताना यामध्ये 4G वापरण्याची सुविधा असणार आहे.

नोकिया फोन बनवणाऱ्या फिनलँडच्या HMD Global कंपनीने गेल्या वर्षापासून या फोनचं नवीन मॉडेल बाजारात आणण्याचा दणका लावला आहे.

नोकिया 8 सिरोक्को

1. स्टील बॉडी

नोकिया मोबाईलचं हे मॉडेल स्टेनलेस स्टीलचं बनलं आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत वाकणार नाही, असं कंपनीचं म्हणणं आहे. अॅपलचा आयफोन X ही स्टील बॉडीचा आहे. पण नोकिया अशाच स्टील बॉडीचा फोन कमी पैशामध्ये देणार आहे.

काही लोक पँटच्या मागच्या खिशात फोन ठेवतात. त्यामुळं तो वाकण्याची शक्यता असते. या फोनची बॉडी स्टेनलेस स्टीलची असल्याने तो वाकणार नाही, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

2. प्रो-कॅमेरा

'प्रो-कॅमेरा मोड'मुळे फोटो काढताना मॅन्युअली नियंत्रण ठेवता येणार आहे.

फोटो काढताना अंधाराचा आणि अती उजेडाचा परिणाम आणि इतर अडचणी कमी करण्यास मदत होण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार आहे.

3. क्वॉलकोम प्रोसेसर

यामध्ये क्वालकॉम 835 प्रोसेसर वापरण्यात आला आहे. पण त्यापेक्षा उत्तम दर्जाचा क्वालकॉम 845 सध्या बाजारात उपलब्ध आहे. त्यामुळे नोकियाची मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी ही मोबाईलच्या कार्यक्षमतेपेक्षा त्याच्या बाहेरून दिसण्यावर असणार आहे. याची किंमत अंदाजे 60 हजार रुपये असणार आहे.

नोकीया 8110

तुम्ही मॅट्रिक्स सिनेमा पाहिला असेल तर त्यामध्ये 'नोकीया 8110' हे मॉडेल वापरण्यात आले आहे.

4) फिचर फोन

'काई  (Kai) ऑपरेटींग सिस्टीम' असलेल्या या बनाना फोनमध्ये काही ठरावीक अॅप्लिकेशनच वापरता येणार आहेत. हा केवळ फिचर फोन असल्याने केवळ गुगल मॅप, गुगल असिस्टंट आणि फेसबुकचा वापर करता येईल. तर व्हॉट्सअॅप, ट्विटर आणि स्नॅपचॅट वापरता येणार नाही.

नोकिया बनाना फोन

5) बनाना फोन

नोकिया 8110 हा फोन केळ्यासारखा वक्र असल्याने हा 'बनाना फोन' म्हणूनही ओळखला जातो. की-पॅड स्लाइड कव्हर आहे.

नोकिया 8110 फोनचं जुनं मॉडेल जसंच्या तसं लोकांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न होता, असं कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. पण विश्लेषकांच्या मते फोनची किंमत कमीत कमी ठेवण्यासाठी जुन्या मॉडेलमध्ये बदल केला नाही.

नोकिया बनाना फोन

6) 4G

लोकांना आठवणीमध्ये रमायला खूप आवडतं. त्यामुळे नोकियाचं जुनं मॉडेल परत बाजार आणलं आहे. जुन्या मॉडेलमध्ये बदल केला असता तर फोन महाग झाला असता, असं CCS इन्साइट कन्सल्टन्सीच्या बेन वुड यांनी सांगतलं.

त्याचबरोबर हा 4G मोबाईल असणार आहे. अगोदर हे मॉडेल फक्त 2G नेटवर्कवर चालायचं.  या फोनची अंदाजे किंमत 6 हजार रुपये असणार आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नोबेल पारितोषिक विजेते जीवाणू तज्ज्ञ रॉबर्ट कोच यांनी 1905मध्येच हे विधान केलं होतं. त्याचे पडसाद आता जाणवायला लागले आहेत.

हे सगळं आठवायचं कारण म्हणजे शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टाचा आलेला निर्णय. गणपती विसर्जन मिरवणुकांमध्ये डॉल्बी आणि डीजेवर घातलेली बंदी उठवायला कोर्टाने नकार दिला.

डीजेवरील बंदी उठवावी अशी याचिका 'पाला' या संघटनेनं केली होती. पण मुंबई हायकोर्टानं ती फेटाळली.

या मुद्दयावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींना हा निर्णय योग्य वाटतो तर काहींना हा धर्मात हस्तक्षेप वाटतो आहे.

भरीस भर म्हणून राजकीय नेत्यांनाही या वादात उडी घेतली आहे.

कोर्टाचा आदेश असतानाही पुन्हा एकदा 'आपण डॉल्बी वाजवणारच' अशी ठाम भूमिका साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी घेतली आहे.

डॉल्बीसाठी आपण नेहमीच कार्यकर्त्यांच्या पाठीशीच उभे राहू, असे करताना न्यायालयाचा अवमान होत असेल तरी त्याच्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी मी समर्थ आहे, मी पळपुटा नाही असे उदयनराजे असंही विधान त्यांनी केलं होतं.

दुसऱ्या बाजूला राज ठाकरेंनीही गणेशोत्सव मंडळाची परवानगी असेल तर बिनधास्त डीजे वाजवा, असं डीजे-डॉल्बीवाल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांना सांगून एक प्रकारे याला पाठिंबाच दर्शवला आहे.

सण येत जात राहतील, मात्र उत्सवातील गोंगाटाकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही, असं हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावलं होतं.

ज्या डीजे-डॉल्बीवरून राज्यात एवढं रान पेटलं आहे, त्याच्या दणदणाटाचे आपल्या आरोग्यावर काय परिणाम होतात माहिती आहे?

हृदयविकार, डायबेटिस होण्याचा धोका

औरंगाबादचे हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. तुकाराम औटे म्हणतात की, "ध्वनी प्रदूषणामुळे व्यक्तीच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होतात. ध्वनी प्रदूषणामुळे आर्टियल हायपरटेंशन म्हणजेच हृदयावर ताण येणं, मायोकार्डियल इंफ्रॅक्शन म्हणजे हार्ट अॅटॅक येणं किंवा स्ट्रोक सारखे त्रास होऊ शकतात."

"तसंच रक्तदाब वाढण्याची शक्यता असते, हृदयाची धडधड वाढते आणि हार्मोनच्या पातळीत बदल होतो. सतत मोठ्या आवाजात वावरलं तर जीवाला धोका उत्पन्न होऊ शकतो."

ऐकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम

कान-नाक-घसा तज्ज्ञ असलेल्या डॉ. नीता घाटे सांगतात की, सतत मोठा आवाज कानावर पडला तर बहिरं होण्याची शक्यता असते. "मोठ्या आवाजामुळे कानाच्या आतल्या पेशींना इजा होते. त्यामुळे माणसाच्या ऐकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो.

जितका जास्त काळ हा आवाज पडेल तितका धोका वाढत जातो. अनेकदा कानात सतत शिटी वाजल्यासारखे, मधमाशा गुणगुणल्यासारखे आवाज येतात. याला टीनीटस असं म्हणतात. ही परिस्थिती तात्पुरती असू शकते किंवा कायमस्वरूपीही."

मोठ्या आवाजामुळे होणारे बहिरेपणाचे किंवा कानाचे त्रास टाळता येण्यासारखे आहेत. डीजे-डॉल्बीवर असणारी बंदी त्यामुळे स्वागतार्ह आहे असंही त्या म्हणतात.

वेळेपूर्वी प्रसूती तसंच गर्भपाताचा धोका

डीजे-डॉल्बीच्या कर्णकर्कश आवाजाचा सगळ्यात जास्त परिणाम होतो तो वृद्ध व्यक्ती, गरोदर स्त्रिया आणि नवजात शिशू यांच्यावर. "कर्कश आवाजामुळे पोटातलं बाळ दचकू शकतं. त्यामुळे बाळाची हालचाल वाढते.

ही हालचाल सतत होत राहिली तर आईची वेळेपूर्वीच प्रसूती होऊ शकते," असं चाळीसगावमधले स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. संजय चव्हाण सांगतात.

"दुसरं म्हणजे बाळाच्या तसंच आईच्या हृदयाचे ठोके वाढतात. क्वचित प्रसंगी गर्भपाताचाही धोका असतो.

पोटात असताना मोठा आवाज सतत कानी पडला तर त्याचा मानसिक परिणाम होऊन बाळ नंतरही आवाजाला घाबरू शकतं. कधीकधी हा परिणाम आयुष्यभर सोबत राहू शकतो," ते पुढे नमूद करतात.

त्वचेचे आजार

होय, मोठ्या आवाजामुळे त्वचाविकारही होऊ शकतात. "कर्णकर्कश आवाजात सतत वावरलात...


न्यायाधीश भानुमती यांच्या अध्यक्षतेखालील या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती न्यायाधीश बोपण्णा यांचा समावेश आहे.

कोर्टात मांडली बाजू

सुनावणीच्या वेळेस दोन्ही पक्षांना आपापली बाजू मांडण्यासाठी 30-30 मिनिटांचा वेळ देण्यात आला होता.

अक्षय ठाकूरचे वकील एपी सिंग यांनी कोर्टात पूर्ण याचिका वाचून दाखवली. निर्भयाच्या मित्राने पैसे घेऊन टीव्ही वाहिन्यांना मुलाखती दिल्या, त्यामुळे त्याच्यावर या खटल्यात मुख्य साक्षीदार म्हणून भरवसा टाकता येत नाही. त्यानंतर त्यांनी एका माजी जेलरच्या पुस्तकात दिलेल्या काही माहितीचा उल्लेखही केला.

अक्षय परिस्थितीने गरीब असल्याचं कोर्टात सांगण्यात आलं. तसंच त्याला स्वतःमध्ये सुधारणा करण्यासाठी संधी मिळाली पाहिजे, असंही वकिलांनी सांगितलं. फाशी देऊन अपराध्याला संपवण्यात येईल, मात्र अशा प्रकारचे गुन्हे थांबणार नाहीत म्हणून त्याला फाशी देण्यात येऊ नये, असं ए. पी. सिंह यांनी सांगितलं.

त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा खटला फाशीची शिक्षा देण्यासाठी एकदम योग्य असल्याचं सांगितलं. तसंच ही केस 'रेअरेस्ट ऑफ द रेअर' (अत्यंत दुर्मिळ) प्रकारात मोडते, अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सं स्पष्ट केलं. "दोषी व्यक्तीच्या बाजूने कोर्टात वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती आणून केवळ फाशीची वेळ टाळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, त्यांना कोणतीही सहानुभूत दाखवण्यात येऊ नये," अशी बाजू मेहता यांनी मांडली.

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत अक्षयच्या वकिलांनी सार्वजनिक आणि राजकीय दबावामुळे अक्षयला दोषी ठरवण्यात आलं आणि आता राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी त्याला फाशी देण्याची घाई सुरू आहे, असं सांगितलं होतं.

या निकालानंतर आपण आणखी एक पाऊल न्यायाच्याजवळ गेलो आहोत, अशी प्रतिक्रिया निर्भयाच्या आईने माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

अक्षय ठाकूरवरील आरोप काय?

34 वर्षांचा अक्षय ठाकूर मूळ बिहारचा आहे. घटना घडल्याच्या (16-17 डिसेंबर 2012) पाच दिवसांनंतर म्हणजेच 21 डिसेंबर 2012 रोजी त्याला बिहारहून अटक करण्यात आली होती.

निर्भया प्रकरणातले दोषी

त्याच्यावर बलात्कार, हत्या आणि अपहरण करण्याबरोबर पुराव्यांशी छेडछाड करण्याप्रकरणीचे आरोप होते.

अक्षय त्याच वर्षी दिल्लीत आला होता. दुसऱ्या एक दोषी विनय प्रमाणेच त्यानेही कोर्टात आपला बचाव करताना आपण बसमध्ये त्या रात्री नव्हतोच, असं सांगितलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूसंदर्भात प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे का याचा निर्णय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश तसंच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांनी घ्यायला हवा. कारण लोया यांच्या मृत्यूसंदर्भातील आरोपांची शहानिशा झाली नाही तर न्यायव्यवस्थेला कलंक लागेल, असं शाह यांनी 'द वायर'ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.

मृत्यू झाला तेव्हा लोया मुंबईतील सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. नागपूरला ते एका लग्नासाठी गेले होते. भारतीय जनता पक्षाचे सध्याचे अध्यक्ष अमित शहा आणि गुजरातमधील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर आरोप असलेल्या सोहराबुद्दीन चकमक खटल्याची सुनावणी लोया यांच्यासमोर सुरू होती.

न्या. लोया यांचा मृत्यू ह्दयविकाराच्या धक्क्याने झाल्याचं त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं.

मात्र काही दिवसांपूर्वीच लोया यांच्या कुटुंबीयांनी 'द कॅराव्हान' यांना दिलेल्या माहितीत, लोया यांच्या मृत्यूसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते.

'लोया यांच्या कुटुंबीयांनी उपस्थित केलेल्या आरोपांची चौकशी झाली नाही, तर न्यायव्यवस्था आणि विशेषत: खालच्या स्तरावरील न्यायालयांना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चुकीचा संकेत जाईल', असे ए. पी. शाहा यांनी वायरला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


न्यू साऊथ वेल्स राज्याला या वणव्यांचा सगळ्यात जास्त फटका बसला असून इथला मोठा भूभाग आतापर्यंत आगीच्या विळख्यात सापडलेला आहे.

ऑस्ट्रेलियातील जंगलात लागलेल्या आगीत 28 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. दोन हजार घरांचं नुकसान झालं असून परिस्थिती आणखी चिघळण्याची चिन्हं आहेत.

या आगीमुळे वातावरणात प्रचंड प्रमाणात बदल घडत आहेत. या महिन्यात सिडनेचं तापमान 49 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत पोहोचलं आ. 2017 पासून साऊथ वेल्स आमि क्वीन्सलँड भागात पावसाचं प्रमाण सातत्याने कमी होत आहे. पाऊस कमी झाल्यामुळे तिथल्या शेती उत्पादनावर फरक पडलाय आणि यामुळे आग प्रचंड पसरली.

या आगीमुळे ऑस्ट्रेलियातील जनता पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यावर प्रचंड नाराज आहेत. सध्या वातावरण प्रचंड भावनिक आहे तसंच हे प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळता आलं असतं अशी कबुली त्यांनी दिली आहे.

का पेटताहेत वणवे?

कोरडी हवा, दीर्घकाळापासून असलेला दुष्काळ, वाढलेलं तापमान आणि जोरदार वारे या सगळ्या गोष्टींचा एकत्र परिणाम म्हणून हे वणवे लागत आहेत आणि झपाट्याने पसरत आहेत.

यामागचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे Indian Ocean Dipole. म्हणजे हिंदी महासागरामध्ये नि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्माण झालेले दोन भिन्न तापमानाचे प्रवाह. यामध्ये हिंदी महासागराच्या आफ्रिकेकडील बाजूचं पाणी हे तुलनेने गरम आहे.

यामुळे याभागातल्या पावसाचं प्रमाण वाढलेलं आहे. पूर्व आफ्रिकेच्या काही भागांमध्ये सरासरीपेक्षा 300 टक्के जास्त पाऊस पडलेला आहे. परिणामी इथे पुराची समस्या निर्माण झाली आहे.

याच्या अगदी उलट हिंदी महासागराच्या ऑस्ट्रेलियाजवळच्या भागातलं पाणी थंड आहे. याचा परिणाम इथल्या मान्सूनवर झालाय. ऑस्ट्रेलियातला मान्सून मंदावलेला आहे.

हा वसंत ऋतू (Spring) ऑस्ट्रेलियातला गेल्या काही वर्षांतला सर्वात कोरडा आणि सर्वात उष्ण कालावधी होता.

गेल्या अनेक वर्षांपासून ऑस्ट्रेलियाच्या काही भागांमध्ये दुष्काळ आहे. शिवाय सध्या या काळात ऑस्ट्रेलियात दिवस मोठा असतो. त्यामुळे सूर्यप्रकाश जास्त तासांसाठी असतो. परिणामी आधीच कोरडी असणारी जमीन जास्त तापते.

दुसरी गोष्ट म्हणजे ऑस्ट्रेलियाच्या दक्षिणेकडून वाहणारे वारे. एरवी हे वारे ऑस्ट्रेलियाच्या भूभागाच्या दक्षिणेकडील समुद्रावरून वाहतात.

पण यावर्षी हे वारे (Southern Annular Mode) बऱ्याच वरच्या बाजूला आणि आस्ट्रेलियाच्या दक्षिण भूभागाच्या अगदी जवळून वाहत आहेत.

वणव्यात सापडलेल्या कोआलाला कसं वाचवलं?

पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहणाऱ्या या कोरड्या आणि जोरदार वाऱ्यांमुळेही वणवे झपाट्याने पसरत आहेत.

वाढतं तापमान

गेल्या शतकभरामध्ये (1910 -2018) ऑस्ट्रेलियाच्या एकूण सरासरी तापमानामध्ये 1 अंश सेल्सियसची वाढ झाल्याचं आढळलंय.

एरवी जानेवारी आणि फेब्रुवारी या उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियामधलं दिवसातलं तापमान वाढतं. पण यावर्षी मात्र डिसेंबर 2019 मध्येच उच्चांकी तापमान नोंदवण्यात आलं होतं.  18 डिसेंबरला Nullarbor इथे 49.9 अंश सेल्शियस तापमानाची नोंद झाली.

वणव्यांचा परिणाम

वणवे नियंत्रणाबाहेर गेल्याने अनेक शहरांमध्ये अग्निशामक दलाने धोक्याचे इशारे दिले आहेत.

आतापर्यंत हजारो लोकांनी आपलं घर सोडून शहरातून बाहेरचा रस्ता धरला आहे.  तर ज्यांनी आता रस्त्याच्यामार्गे बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणं धोक्याचं ठरू शकतं, अशांना बीचवर वा किनारपट्टीजवळ आसरा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

व्हिक्टोरियातल्या मालाकूटाजवळ मंगळवारी अशा हजारो लोकांनी आसरा घेतला होता. नौदलाच्या बोटीने या सगळ्यांची सुटका करण्यात येणार होती.

बोटीद्वारे पोलिसांनी या लोकांना 1.6 टन पाणी, अन्न, औषधं पोहोचवली...


न्यूझीलंड उच्चायोगाच्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून हे ट्वीट करण्यात आलं होतं. त्यांनी ट्वीटवरून दिल्लीचे युवक काँग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीव्ही यांच्याकडे मदतीची याचना केली होती.

या ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं, "श्रीनिवासजी, तुम्ही न्यूझीलंड उच्चायोगासाठी तात्काळ एका ऑक्सिजन सिलेंडरची व्यवस्था करू शकता का?"

मात्र, थोड्याच वेळात हे ट्वीट डिलीट करण्यात आलं.

जुनं ट्वीट डिलीट केल्यानंतर उच्चायोगाने काही वेळातच नवीन ट्वीट केलं. या नवीन ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं, "आम्ही ऑक्सिजनची व्यवस्था करण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करतोय. दुर्दैवाने आम्ही केलेल्या आवाहनाला चुकीच्या संदर्भात सादर करण्यात आलं. यासाठी आम्ही माफी मागतो."

न्यूझीलंड उच्चायोगाने जुनं ट्वीट काढून टाकलं असलं तरी काही वेळातच युवक काँग्रेस ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन उच्चायोगात पोहोचले आणि उच्चायोगानेही मदतीचा स्वीकार केला.

परराष्ट्र मंत्रालयाचं निवेदन

या संपूर्ण प्रकरणावर परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन प्रसिद्ध करत उच्चायोग किंवा दूतावासाने ऑक्सिजनसह आवश्यक सामुग्रीचा साठा करू नये, असा सल्ला दिला आहे.

निवेदनात म्हटलं आहे, "प्रोटोकॉलचे प्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मुख आणि अधिकारी सातत्याने उच्चायोग आणि दूतावासांच्या संपर्कात आहेत. परराष्ट्र मंत्रालय त्यांच्या गरजांकडे लक्ष ठेवून आहे. विशेषतः कोव्हिड संबंधी गरजांकडे. सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी ऑक्सिजनसह आवश्यक सामानाचा साठा करू नये."

यापूर्वी फिलिपिंस उच्चायोगानेही युवक काँग्रेसकडे ऑक्सिजन सिलेंडरसाठी मदत मागितली होती. त्यावेळी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि यूपीए सरकारमध्ये पर्यावरण मंत्री असलेले जयराम रमेश यांच्यात ट्वीटरवरून खडाजंगीही झाली होती. एस. जयशंकर यांनी त्याला 'चीप पब्लिसिटी स्टंट' म्हटलं होतं.

देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत ऑक्सिजनचा मोठा तुटवडा आहे. दररोज हॉस्पिटलकडून ऑक्सिजन तुटवड्याचे SOS जारी केले जातात. गेल्या शनिवारी दिल्लीतल्या बत्रा हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे 12 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता.

दिल्लीत ऑक्सिजन तुटवड्यामुळे रुग्णांचा मृत्यू होण्याची ही तिसरी वेळ होती. त्याआधी दिल्लीतल्या नामांकित सर गंगाराम हॉस्पिटल आणि जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा थांबल्याने रुग्णांचा मृत्यू झाला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


न्यूयॉर्कमध्ये दोन्ही नेत्यांची औपचारिक भेट झाली, यावेळी ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटलं की, "भारत (मोदीं) पूर्वी कसा होता, तिथे वाद होते, मारामारी होती, पण त्यांनी सगळ्यांना एकत्र केलं. एका पित्यासारखं त्यांनी काम केलं आहे, ते कदाचित देशाचे पिताच आहेत, आम्ही त्यांना भारताचे पिता म्हणणार."

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप म्हणाले की, त्यांना मोदींबद्दल खूप आदर आहे आणि ते माझं लाडकं व्यक्तिमत्त्व आहेत.

ट्रंप म्हणाले की, कट्टरवादाच्या बाबतीत नरेंद्र मोदींनी पाकिस्तानला स्पष्ट शब्दांत संदेश दिलेला आहे आणि ते हे प्रकरण हाताळण्यास सक्षम आहेत, असं मला वाटतं.

ट्रंप असंही म्हणाले की, या दोन सज्जन व्यक्ती (मोदी आणि इम्रान) एकमेकांची भेट घेतील आणि काही ना काही उपाय जरूर काढतील. "यातून चांगलंच काहीतरी निष्पन्न होईल."

ट्रंप ह्यूस्टनमधल्या कार्यक्रमाबद्दलही बोलत होते. ते म्हणाले की, कार्यक्रमात उपस्थित असलेले लोक मोदींना पाहून फारच आनंदित झाले होते.

"हा भला माणूस मला फार आवडतो. त्यांच्यासाठी लोक वेडी झाली होती. आमच्या अमेरिकेच्या रॉकस्टार एल्विस प्रेस्लीसारखेच आहेत न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रेंद्र मोदी. एल्विस परत आलाय की काय असंच वाटत होतं."

पाकिस्तानाशी संबंधित प्रश्नांना बगल

पाकिस्तानच्या कट्टरवादाविषयासंदर्भातील प्रश्नांना मात्रं ट्रंप वारंवार बगल देत होते.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आयएसआयनेच अल कायदाला प्रशिक्षित केलं होतं अशी कबुली दिली आहे, यावर तुमचं मत काय आहे? असा प्रश्न एका पत्रकाराने त्यांना विचारला. मी हे वक्तव्य ऐकलेलं नाही, अशी प्रतिक्रिया यावर त्यांनी दिली. ट्रंप पुढे म्हणाले की, "तुमचे प्रप्रधान ते पाहून घेतील याची मला खात्री आहे."

दोन्ही नेते (मोदी आणि इम्रान) काश्मीरच्या मुद्द्यावर उपाय करतील, असं झालं तर फारच चांगलं होईल असंही डोनाल्ड ट्रंप यांनी सांगितलं, ते म्हणाले की, "आम्हाला सगळ्यांनाच हे होताना पाहायचं आहे."

इम्रान खान यांचीही भेट घेतलेली असून, या भेटीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली असल्याचं अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितलं.

मोदी यांची भेट घेण्यापूर्वी एक दिवसआधी ट्रंप यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांची भेट घेतली होती. ह्यूस्टनमधल्या हाउडी कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी यांनी अतिशय आक्रमक विधान केल्याचं त्यावेळी ते म्हणाले होते.

"ज्यांना आपला देश सांभाळता येत नाही, जे कट्टरवाद पोसतात अशांना भारताच्या (काश्मीरवरच्या) निर्णयांबद्दल आक्षेप आहे," असं वक्तव्य हाउडी कार्यक्रमात मोदी यांनी पाकिस्तानचं नाव घेता केलं होतं.

व्यापारात लवकरच तडजोड होणार

भारताबरोबर व्यापारासाठी लवकरच तडजोड केली जाईल, त्यावर बोलणी सुरू आहेत, असं डोनाल्ड ट्रंप यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले की, "मोठा निर्णय काही काळानंतर होईल, पण सध्या दोन्ही देशांमध्ये त्वरीत एक ट्रेड डील करण्यात येईल."

नरेंद्र मोदी यांनी सर्वप्रथम डाउडी कार्यक्रमात उपस्थित राहिल्याबद्दल डोनाल्ड ट्रंप यांचे आभार मानले.

ह्यूस्टनमध्ये 2.5 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीसह ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करण्यात आल्याची माहिती नरेंद्र मोदी यांनी दिली.

ते म्हणाले की, "या निर्णयामुळे येत्या काही दशकांमध्ये 60 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होईल आणि तब्बल 50 हजार लोकांसाठी रोजगार उपलब्ध होईल. भारताने स्वतः याबाबतीत पुढाकार घेतला आहे."

भारत आणि अमेरिका दोन्ही देश वेगाने पुढे जात आहेत, असंही नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले.

मोदी आणि ट्रंप यांच्या भेटीनंतर, भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी पत्रकारांशी...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

आपल्या कार्यालयातच पुश-अप्स मारतानाचा एक व्हीडिओ राठोड यांनी शेअर करत लोकांना आपला फिटनेस फंडा शेअर करण्याचं आवाहन केलं आहे. सोबतच एक नवा हॅशटॅग तयार वापरला - #HumFitTohIndiaFit.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

राज्यवर्धन सिंह राठोड यांनी भारताचा क्रिकेट कॅप्टन विराट कोहलीला ही फिटनेस चॅलेंज दिलं आहे. विराटने हे चॅलेंज फक्त स्वीकारलं नाही तर पूर्ण देखील केलं आहे.

फिटनेस चॅलेंज पूर्ण केल्यानंतर विराटनं आणखी तीन जणांना हे चॅलेंज दिलं आहे - त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा, महेंद्रसिंह धोनी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.

विशेष म्हणजे मोदींनीही हे चॅलेंज स्वीकारलं असून लवकरच मी ही माझा फिटनेस व्हीडिओ शेअर करेन, अशी ग्वाही ही त्यांनी दिली आहे.

पण मोदींच्या या ट्वीटमुळे एका नव्याच वादाला तोंड फुटलं आहे.

एकीकडे देशात पेट्रोल आणि स्टरलाईटचा मुद्दा तापलेला असताना, मोदींच्या या ट्वीटमुळे जनतेमध्ये थोडीशी नाराजी पसरल्याचं दिसत आहे.

मोदींच्या ट्वीटला उत्तर देत, ब्रिजेश लिहितात, "आदरणीय पंतप्रधान, मी तुम्हाला चॅलेंज करतो की तुम्ही स्टेरलाईट प्रकरणाचा निषेध करत, वेदांत कंपनीला त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांनी पर्यावरण कायद्यांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्या प्रतिष्ठानाला टाळं ठोका"

तसंच, #AreYouFitToBePm असं खोचक हॅशटॅगरूपी प्रश्नही ब्रिजेश यांनी विचारला आहे.

आणखी एक युजर गजेंद्र यांनी उपाहासात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. ते लिहितात, "मुंबईकरांनो, आपल्या तब्येतीची काळजी घ्या. कारण तुम्हाला इंधन दरवाढीला सामोरं जायचंय."

विराट कोहलींनी आपली निराशा केल्याचं सस्तिका राजेंद्रन यांनी म्हटलं आहे. त्या ट्वीट करतात, "नरेंद्र मोदी, मला वाटतं की तुम्ही सगळ्यांत आधी आपण पंतप्रधान बनण्यासाठी फिट आहोत का, हे जाणून घ्यायला एक #FitnessChallenge घेतलं पाहिजे. तुम्ही नक्की त्यात सपशेल नापास व्हाल."

सस्तिका राजेंद्रन पुढे लिहितात, "विराट कोहली तुम्ही किती सहजपणे तामिळ नाडूच्या विषयाकडे दुर्लक्ष केलं आहे, हे पाहून माझी निराशा झाली आहे."

तर रोहिणी सिंग विचारतात, "फिटनेस चॅलेंज क्यूट आहे. पण सरकारमधून कुणीतरी या इंधन दरवाढीवरही लक्ष देणार की नाही?"

विवेक यांनीही ट्वीट करत आपलं संताप व्यक्त केला आहे. ते लिहितात, "एकीकडे, देशातील नागरिकांना मारलं जातंय, इंधनाचे दर प्रचंड वाढलेले आहेत, अर्थव्यवस्था  पूर्णपणे बिघडली आहे. आणि दुसरीकडे नरेंद्र मोदी विराट कोहलीसोबत फिटनेस चॅलेंज खेळण्यात व्यस्त आहेत."

दरम्यान, राज्यवर्धन सिंह राठोड यांचं हे चॅलेंज राजकारण्यांनी, खेळाडूंनी तसंच बॉलिवूडमधल्या अनेक कलाकरांनी स्वीकारत, या मोहिमेत आपला खारीचा वाटा दिला आहे.

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनीही हे चॅलेंज स्वीकारत अरुणाचल प्रदेशाचे मुख्यमंत्री पेमा खंडू, अभिनेते सलमान खान आणि सौम्या टंडन यांना चॅलेंज दिलं आहे.

तर रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी देखील हे चॅलेंज स्वीकारत, योगासन करून दाखवलं आहे.

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कॅप्टन मिताली राज यांनी देखील हे चॅलेंज स्वीकारत, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आणि धावपटू पी. टी. उशा यांना चॅलेंज केलं आहे.

तर मिथालीचं चॅलेंज स्वीकारत पी. टी उशा यांनी देखील यासंदर्भात एक ट्विट केलं आहे.

बरं, या सगळ्यांत बॉलिवुड कसा मागे राहू शकतो.

अभिनेता हृतिक रोशनने देखील एक व्हीडिओ शेअर केला आहे. त्यानंतर त्यानं टायगर श्रॉफ आणि कुणाल कपूरला चॅलेंज दिलं आहे.

पण हृतिकच्या व्हीडिओ ट्वीटवरची ही एक प्रतिक्रिया लक्षणीय ठरली -

हृतिकने दिलेल्या चॅलेंजचा मान राखत टायगर श्रॉफनेही आपलं व्हीडिओ शेअर केला आहे.

तर,...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

उजव्या विचारसरणीच्या शेकडो फेसबुक आणि ट्वीटर युझर्सनी या दाव्यासह फोटो आणि व्हीडिओ पोस्ट केले आहेत. यामध्ये पंतप्रधान मोदींना अवतार पुरुष म्हटलं आहे. व्हॉट्सअपवरही हे मेसेज वेगाने पसरत आहेत. बीबीसीच्या असंख्य वाचकांनी व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून आम्हाला मेसेज करत यामागची सत्यता विचारली आहे.

गमछाबद्दलचा दावा

राजधानी दिल्लीस्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालयात पंतप्रधान मोदींना मिळालेल्या 2772 भेटवस्तूंचं प्रदर्शन सुरू आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून या भेटवस्तूंचा लिलाव होतो आहे.

दावा

केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी या प्रदर्शनाचं 14 सप्टेंबर 2019 रोजी उद्घाटन केलं. "भेटवस्तूंमध्ये पेंटिंग्स, स्मृतिचिन्ह, मूर्ती, शाली, पगड्या, जॅकेट्स, पारंपरिक वाद्यं यांचा समावेश आहे. 200 रुपयांपासून दीड लाखांपर्यंत वस्तूंच्या किंमती आहेत. सरकारी वेबसाईट pmmementos.gov.in यावर वस्तूंसाठी बोली लावता येऊ शकते," असं पटेल यांनी सांगितलं.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेलं कथित 11 कोटी रुपयांच्या गमछाचं प्रकरण खोटं असल्याचं केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने स्पष्ट केलं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे.

अधिकृत माहिती

सांस्कृतिक मंत्रालयानुसार, 3 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत सुरू राहणाऱ्या या वस्तूंच्या लिलावात कोणतीही वस्तू 11 कोटींना विकली गेलेली नाही.

पंतप्रधान मदतनिधीला दान

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोचे महासंचालक अरविंद जैन यांनी लिलावाच्या नियमांबद्दल बीबीसीला माहिती दिली. ते म्हणाले, "सांस्कृतिक मंत्रालयाअंतर्गत येणारं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय पंतप्रधानांना मिळालेल्या काही निवडक वस्तूंचा ऑनलाईन लिलाव करतं. केवळ भारतीय नागरिक यामध्ये सहभागी होऊ शकतात. लिलावाद्वारे विकण्यात आलेली वस्तू केवळ भारतातच पाठवली जाऊ शकते."

चांदीचा कलश

लिलावातून जो पैसा मिळतो तो गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी केंद्र सरकारच्या 'नमामि गंगे' अभियानासाठी उपयोगात आणला जाईल असं त्यांनी सांगितलं.

लिलावातून मिळालेली रक्कम पंतप्रधान मदतनिधीला दान करण्यात येत आहे या दाव्याबाबत जैन म्हणतात, पंतप्रधानांना मिळालेल्या भेटवस्तूंच्या लिलावातून उभी राहणारी रक्कम अन्य कोणत्याही अभियानासाठी दिली जाऊ शकत नाही. सात महिन्यांपूर्वी जो लिलाव करण्यात आला, त्यातून निर्माण झालेली रक्कम नमामि गंगे अभियानासाठीच उपयोगात आणली गेली.

केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार 27 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळालेल्या भेटवस्तूंच्या लिलावासंदर्भात सगळी माहिती pmmementos.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

कलशाचा एक कोटीला लिलाव

सरकारी वेबसाईट pmmementos.gov.in  नुसार लिलावाच्या माध्यमातून 16 सप्टेंबर 2019 पर्यंत सर्वाधिक बोली एक कोटी तीनशे रुपयांची लागली होती.

चांदीच्या कलशासाठी ही बोली लागली होती. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी मोदींना हा कलश भेट म्हणून दिला होता.

शालीला चांगली किंमत मिळाली

केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने कलशाची मूलभूत किंमत 18,000 इतकी निश्चित केली होती.

सध्या लिलावात पंतप्रधान मोदींना मिळालेल्या एका नारंगी वस्त्राची किंमत 60 हजार रुपये आहे. या वस्त्राला मिळालेली ही सर्वाधिक रकमेची बोली आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या वस्त्रप्रावरणांना चांगली बोली लागू शकते, असं सरकारी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. 3 ऑक्टोबरपर्यंत हा लिलाव सुरू राहणार आहे.

सरकारी वेबसाईटनुसार, 9 फेब्रुवारी 2019 रोजी मोदींना मिळालेल्या एका सिल्क कपड्याच्या शालीला सहा लाखांची किंमत मिळाली होती.

वेबसाईटवर तांत्रिक...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

काँग्रेसच्या महाअधिवेशनात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर शरसंधान केलं. माध्यमांचं स्वातंत्र्य धोक्यात आहे असं मत त्यांनी मांडलं. त्याच प्रकारचं मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुढीपाडवा मेळाव्याच्या वेळी व्यक्त केलं. माध्यमांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असं ते यावेळी म्हणाले.

राहुल गांधी यांनी अधिवेशनादरम्यान केलेल्या आरोपांना संरक्षण मंत्री आणि भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत उत्तरं दिली. माध्यम स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर बोलताना, "ज्या इंदिरा गांधींनी भारतात आणीबाणी लागू केली त्यांचे नातू आज माध्यम स्वातंत्र्याबद्दल बोलत आहे," असं त्या म्हणाल्या.

अशा परपस्परविरोधी वक्तव्यांनंतर खरोखर भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याबाबत संपादकांचं आणि या विषयातील तज्ज्ञांचं काय मत आहे हे जाणून घेण्याचा बीबीसीनं प्रयत्न केला.

काय आहे सध्याची परिस्थिती?

"जगभरातच आणि भारतातदेखील माध्यमांवर आणि पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचं प्रमाण वाढलं आहे. माध्यमांना आपले विचार खुलेपणानं मांडता येऊ नये यासाठ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी विविध दबावगट काम करत आहेत. राजकीय, धार्मिक आणि जातीय संघटना मोठ्या प्रमाणावर दबाव निर्माण करतात. माध्यमांनी त्यांचं म्हणणं तेच छापावं आणि विरोधकांचं छापू नये असं या दबावगटांना वाटत असतं", असं मत पुण्यातल्या एमआयटी वर्ल्ड पीस सेंटर युनिव्हर्सिटीचे डिन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील पत्रकारिता विभागाचे माजी विभाग प्रमुख डॉ. सुधीर गव्हाणे यांनी व्यक्त केलं.

भारतामध्ये आता इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट आणि डिजिटल मीडियाचं जाळं सगळीकडं पसरलं आहे. तरी माध्यमं पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत असं म्हणणं चुकीचं ठरेल, असं मत 'द वायर'चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केलं. माध्यमांच्या सध्याच्या परिस्थितीवर बोट ठेवत वरदराजन म्हणाले, "माध्यमं पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत असं म्हणणं चुकीचं आहे. सध्याच्या काळात माध्यमं मालकांच्या हातात आहेत आणि मालकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे माध्यमांना त्यांची बाजू स्वतंत्रपणे मांडता येत नाही. अनेक संपादक आणि पत्रकारांना अलीकडच्या काळात काढून टाकण्यात आलं आहे. त्यामुळे पत्रकारांवर एक प्रकारचा दबाव निर्माण केला जात आहे", वरदराजन सांगतात.

'द वायर'चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन

"फेसबुक आणि ट्विटरवरून बातम्या शेअर केल्या जातात. त्या बातम्यांवर प्रतिक्रिया देणं हा जनतेचा हक्क आहे पण बऱ्याचदा काही जण अर्वाच्य भाषेत प्रतिक्रिया देतात. याचा सर्वाधिक त्रास महिला पत्रकारांना होतो. त्यांना शिवीगाळ केली जाते आणि त्यांच्यावर दबाव टाकला जातो," असंही वरदराजन सांगतात.

दबावगट कसे तयार होत आहेत?

अभिव्यक्ती स्वातंत्र हवं असेल तर तुमचे म्हणणं मांडण्यासाठी लोकशाही संस्कृती लागते. ती आता आपल्या देशात हळूहळू कमी होत चालली आहे, असं डॉ. सुधीर गव्हाणे सांगतात. यासाठी ते पत्रकार रोहिणी सिंग यांचं उदाहरण देतात.

"रोहिणी सिंग यांनी जेव्हा रॉबर्ट वढेराचं प्रकरण बाहेर काढलं तेव्हा त्यांचे कौतुक करण्यात आले. तेच नंतर अमित शाह यांच्या मुलाचं प्रकरण त्यांनी बाहेर काढल्यावर त्यांच्यावर दबाव आणण्यात आला."

"पत्रकारांचं काम आहे. सत्य शोधणं आणि सत्य मांडणं. मग सत्ता कोणत्याही पक्षाच्या विचारांची असो. पत्रकारांना निर्भिडपणे वातावरण काम न करू देण्यासाठी पूर्वी अदृश्य  हात काम करायचे. आता फरक ऐवढाच आहे की अदृश्य हातांबरोबरच आता दृश्य हातांची त्यात भर पडली आहे", गव्हाणे सांगतात.

"अनिष्ट...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

फेसबुक आणि ट्वीटरवर हा व्हीडिओ शेअर करताना म्हटलं आहे की, मी पठाणाचा मुलगा आहे. काश्मीरातील रॅलीत मोदी स्वत:ला हिंदू वाघ सिद्ध करण्यासाठी आतूर आहेत.

सोशल मीडियावर हजारोंनी हा व्हीडिओ शेअर केला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मात्र आम्ही केलेल्या पडताळणीत हा दावा खोटा असल्याचं सिद्ध झालं आहे.

व्हीडिओमागचं सत्य

चुकीचा संदेश देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं एक जुनं भाषण उकरण्यात आलं आहे.

मोदींचं हे मूळ भाषण 23 फेब्रुवारी 2019रोजी केलेलं आहे. हा व्हीडिओ काश्मीरातील नव्हे तर राजस्थानमधील टोंक या शहरात झालेल्या भाजपच्या विजय संकल्प रॅलीचा आहे.

भाजपच्या अधिकृत युट्यूब पेजवर 23 फेब्रुवारीलाच हा व्हीडिओ अपलोड करण्यात आला होता. मोदींनी पठाण का बच्चा हे उद्गार पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासाठी काढल्याचं या व्हीडिओत स्पष्टपणे दिसतं आहे.

मोदींचं पूर्ण वक्तव्य होतं- "पाकिस्तानमध्ये नवं सरकार स्थापन झालं आहे. पाकिस्तानच्या नव्या पंतप्रधानांशी संवाद साधणं साहजिक होतं. शिष्टाचाराचा भाग म्हणून मी त्यांना दूरध्वनी केला आणि त्यांचं अभिनंदन केलं. भारत आणि प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाकिस्तानच्या लढाया खूप झाल्या. पाकिस्तानचा यात काहीही फायदा झाला नाही."

"मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही खेळाच्या क्षेत्रातून राजकारणात आले आहात. भारत आणि पाकिस्तान यांनी एकत्र येऊन गरिबीविरुद्ध लढा द्यायला हवा. साक्षरता वाढीस लागावी यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अंधश्रद्धेचं प्रमाण कमी व्हावं यासाठी लढा द्यायला हवा. ही गोष्ट मी त्यांना त्यादिवशी सांगितली. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना त्यांनी दिलेला शब्द खरं करून दाखवण्याची आवश्यकता आहे. ते आपल्या शब्दाला जागतात का हे मला पाहायचं आहे."

14 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुलवामा येथे सीआरपीएफ जवानांच्या तुकडीवर झालेल्या हल्ल्यासंदर्भात पंतप्रधान मोदी बोलत होते. या हल्ल्यात 40 जवानांचा मृत्यू झाला होता. भारत सरकारने पाकिस्तानला याप्रकरणाचा तपास गांभीर्याने करण्याचं आवाहन केलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

रविवारी अमेरिकेतल्या ह्यूस्टनमध्ये हाऊडी मोदी कार्यक्रमात मोदींनी 50 हजार भारतीयांना संबोधित केलं. या कार्यक्रमाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप उपस्थित होते.

इतर कुठल्यातरी देशाचे पंतप्रधान संबोधित करत असताना त्या कार्यक्रमात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सहभागी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

मोदी यांचा अमेरिका दौरा भारत-अमेरिका संबंध किती दृढ झाले आहेत याचं उदाहरण आहे.

या दौऱ्यात मोदी ट्रंप यांना दोनवेळा भेटणार आहेत. हाऊडी मोदी कार्यक्रमानंतर मोदी-ट्रंप संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत एकमेकांना भेटतील.

जम्मू काश्मीर संदर्भातील कलम 370 हटवल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध ताणले गेले असताना मोदी यांची अमेरिका भेट महत्त्वाची आहे.

काश्मीर प्रश्नाची आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दखल घ्यावी असा पाकिस्तानचा आग्रह आहे.

भारतात अर्थव्यवस्थेची स्थिती दोलायमान आहे. अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना जाहीर करत आहे. त्याचवेळी भारत आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान व्यापारी करांवरून तणाव आहे.

भारताने जून महिन्यात अमेरिकेच्या 28 उत्पादनांच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा कर वाढवला होता. त्याआधी अमेरिकेने भारताला दिले गेलेला विशेष व्यापारी दर्जा परत घेतला होता.

दोन्ही नेत्यांच्या भेटीची चर्चा खूप आहे. अमेरिका वारीतून मोदी यांना काय सिद्ध करायचं हे समजून घेऊया आंतरराष्ट्रीय विषयांचे जाणकार आणि डेलावेयर विद्यापीठाचे प्राध्यापक मुक्तदर खान.

व्यापारी आशा

ह्यूस्टनमध्ये आयोजित कार्यक्रमातून अमेरिकास्थित भारतीयांवर त्यांचा किती प्रभाव हे स्पष्ट होईल.

या कार्यक्रमाला डोनाल्ड ट्रंप उपस्थित होते. त्यामागे त्यांची राजकीय कारणं आहेत. राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीत अमेरिकास्थित भारतीय नागरिकांची मतं आपल्याकडे वळवण्याचा त्यांचा मनसुबा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झालेला आहे. ट्रंप भारताच्या काही धोरणांमुळे नाराज आहेत. मोदींच्या अमेरिका भेटीत यासंदर्भात तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. यानिमित्ताने घोषणाही होऊ शकते. भारतासाठी हा दौरा सकारात्मक ठरू शकतो.

काश्मीरप्रश्नी परिणाम

अमेरिकेला भारताकडून 100 अब्ज डॉलरचं नुकसान झालं आहे. भारताची निर्यात अमेरिकेच्या तुलनेत जास्त आहे. दोन्ही देशांदरम्यान व्यापारी करंवरून निर्माण झालेला तणाव काश्मीरप्रश्नावर परिणाम करणारा आहे.

व्यापारी मुद्यावरून दोन्ही देशांमध्ये वाटाघाटी होऊन सामंजस्याने तोडगा निघाला. उदाहरणार्थ भारताने व्यापारी शुल्क कमी केलं आणि नियम शिथिल केले तर त्याचा फायदा संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत काश्मीरप्रश्नी भारताला होऊ शकतो.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या बैठकीपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना आपल्या बाजूने वळवण्याची संधी मोदी यांच्याकडे आहे.

सोमवारी डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना भेटणार आहेत. मंगळवारी ते पुन्हा मोदींना भेटणार आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान

मात्र अमेरिका पाकिस्तानचं ऐकेल अशी शक्यता कमीच आहे. अमेरिकेसाठी पाकिस्तानचं महत्त्व कमी झालं आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानशी शांतता चर्चेच्या दृष्टीने अमेरिकेसाठी पाकिस्तान महत्त्वाचं आहे. अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडायचं आहे. तालिबान आणि पाकिस्तान यांच्यातली जवळीक पाहता अमेरिकेला पाकिस्तानच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे.

दुसरीकडे आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानला अमेरिकेची...