दावा - पाकिस्तानच्या विद्यमान रेल्वे मंत्र्यांनी सर्वाधिक रेल्वे अपघातांचा विक्रम केल्याचं विरोधी पक्षनेते बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

वस्तुस्थिती - उपलब्ध माहितीनुसार, त्यांचा हा दावा चुकीचा असल्याचं स्पष्ट होतं. यावर्षी जीवितहानी जास्त संख्येने झालेले दोन सर्वात मोठे रेल्वे अपघात घडले. मागच्या पाच वर्षांच्या तुलनेत गेल्या वर्षी दुर्घटनांची संख्या खूप कमी होती.

रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, शेख रशीद अहमद यांनी ऑगस्ट 2018 ला रेल्वेमंत्रिपदाचा कार्यभार सांभाळला होता. तेव्हापासून जून 2019 पर्यंत 74 अपघात घडले आहेत.

नुकताच झालेला अपघात ही मागच्या दशकातला सर्वात भीषण दुर्घटना आहे. मागच्या काही काळात अनेक जीवघेणे रेल्वे अपघात घडले. त्यामध्ये जुलैमध्ये झालेल्या रेल्वे अपघाताचाही समावेश आहे. या अपघातात 20 जणांचा मृत्यू झाला होता.

पूर्वीचे अपघात

अपूर्ण आकडेवारीसह सध्याच्या वर्षाची मागच्या काही वर्षांसोबत तुलना करणं अवघड आहे. पण मागच्या एका वर्षात घडलेले 74 रेल्वे अपघात ही सामान्य बाब होती, असं म्हणू शकत नाही.

पाकिस्तान रेल्वे मंत्रालयाच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या आकडेवारीनुसार 2012 ते 2017 पर्यंत 757 रेल्वे अपघात घडले आहेत. म्हणजेच दरवर्षी 125 अपघात.

यामध्ये बहुतांश अपघात हे रेल्वे रुळावरून खाली घसरणे किंवा रेल्वे क्रॉसिंगवर दुसऱ्या वाहनांना धडक दिल्यामुळे झाले आहेत.

या अनुषंगाने 2015 हे वर्ष अत्यंत वाईट ठरलं. यावर्षी लहान-मोठ्या अशा एकूण 175 दुर्घटना घडल्या. यामध्ये 75 अपघात रेल्वे रुळांवरून घसरल्यामुळे तर 75 अपघात रेल्वे क्रॉसिंगवर घडले.

स्थानिक माध्यमांच्या मते, मागच्या सहा वर्षांत रेल्वे अपघातात 150 जणांचा मृत्यू झाला.

पण आणखी एक आकडेवारी पाकिस्तान रेल्वे मंत्रालयाने संसदेत मांडली. 2013 ते 2016 पर्यंत घडलेल्या 338 रेल्वे अपघातांमध्ये 118 जणांचा मृत्यू झाला.

रेल्वे अपघात का होतात ?

या अपघातामागे स्वयंपाकासाठी वापरलं जाणारं गॅस सिलेंडर हे मुख्य कारण असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. यामुळेच आग इतर डब्ब्यांमध्ये पसरत गेली. जाते. परिणामी, अनेक जणांना नाईलाजाने चालत्या रेल्वेतून उडी मारावी लागली.

पण इतर काही माध्यमांनी शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचं बातमीमध्ये सांगितलं आहे. अपघातातून वाचलेल्या प्रवाशांनीही शॉर्ट सर्किटमुळेच आग लागल्याची माहिती दिली.

ही रेल्वे कराचीहून रावळपिंडीला जात होती. हा रेल्वेमार्ग पाकिस्तानमधला सगळ्यात जुना आणि लोकप्रिय रेल्वेमार्ग म्हणून ओळखला जातो. पाकिस्तानमध्ये मध्यमवर्गीय आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांसाठी प्रवासाचं उत्तम साधन रेल्वेच आहे.

यामुळेच साधारणपणे रेल्वेडब्ब्यांमध्ये गर्दी असते. रेल्वेंची स्थितीसुद्धा बिकट आहे.

विमानतळांच्या तुलनेत रेल्वे स्थानकांवर सुरक्षेच्या सुविधा कमी प्रमाणात उपलब्ध असतात. यामुळेच लोक स्वयंपाकाचा गॅस किंवा ज्वलनशील द्रव पदार्थ रेल्वेत घेऊन जाऊ शकतात, असं बीबीसी उर्दूचे प्रतिनिधी आबिद हुसेन यांनी सांगितलं.

पुरेशा देखभालीचा अभाव, सिग्नल यंत्रणेतील त्रुटी आणि जुने इंजिन ही पाकिस्तानमधल्या रेल्वे अपघातांमागचं खरं कारण असल्याचं अधिकारी वर्ग सांगतो.

त्यामुळेच अपघातांत बळी पडणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. रेल्वेत प्रमाणापेक्षा जास्त लोक प्रवास करत असतात. 2007 मध्ये मेहराबपूरजवळ झालेल्या एका रेल्वे अपघातात 56 जण दगावले होते. तसंच 120 जण जखमी झाले होते.

2005 मध्ये सिंध प्रांतात तीन रेल्वे एकमेकांना धडकल्यामुळे 130 जणांचा मृत्यू झाला होता. हा पाकिस्तानचा सर्वात भीषण अपघात मानला जातो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी...


दिलशाद

निझामुद्दीनमध्ये आयोजित मरकज कार्यक्रमामुळं तबलीगी जमातच्या लोकांकडे संशयाच्या नजरेनं पाहिलं जातंय.

हिमाचल प्रदेशमधल्या ऊना जिल्ह्यातील बनगढ गावात धक्कादायक घटना घडलीय. या गावातल्या 37 वर्षीय मोहम्मद दिलशाद यांनी राहत्या घरी आत्महत्या केली.

काही दिवसांपासून मोहम्मद दिलशाद यांना गावातल्या इतर लोकांचे टोमणे आणि भेदभावाला सामोरं जावं लागत होतं.

हिमाचल प्रदेशचे पोलीस महासंचालक एस आर मरडी यांनी या घटनेला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी हे स्षष्ट केलं की, "दिलशाद यांची कोरोना टेस्ट निगेटिव्ह आली होती. पण तरीही त्यांना सामाजिक भेदभाव आणि बहिष्कार सहन करावा लागला."

दिलशादचे भाऊ गुलशन मोहम्मद यांनी म्हटलं, "दिलशाद पूर्णपणे निर्दोष होता. त्याला गावकऱ्यांच्या सततच्या टोमण्यांनी खूप दुःख झालं होतं. गावकऱ्यांना वाटत होतं की हा आपल्या गावात कोरोना व्हायरस घेऊन आला आहे. दिलशादची चूक फक्त इतकीच होती की तो अशा एका व्यक्तीच्या संपर्कात आला होता, जो तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमातून परतला होता आणि गावातल्या एका मशिदीत थांबला होता."

बनगढच्या सरपंच प्रोमिला यांनी म्हटलं की घडलेली घटना अतिशय वाईट आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"पोलीस या घटनेची पुढे चौकशी करत आहेत. पण मला वाटत की दिलशाद यांना खूप अपमानित झाल्यासारखं वाटत होतं. ते चांगले गृहस्थ होते आणि सगळ्यांशी मिळून मिसळून वागायचे. त्यांनी असा निर्णय का घेतला हे सांगणं अवघड आहे," असं सरपंच प्रोमिला म्हणतात.

विजेचे दिवे बंद न केल्यानं हल्ला

दुसरीकडे हरियाणाच्या रोहतक जिल्ह्यात पंतप्रधान मोदी यांच्या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन घरातले वीजेचे दिवे बंद न केल्यानं चार मुस्लीम व्यक्तींवर हल्ला करण्यात आला आहे. ही घटना ठाठरथ गावातली आहे.

या हल्ल्यात 36 वर्षांचे बशीर खान, 34 वर्षांचे सादिक खान, 32 वर्षांचे नजीर खान आणि 30 वर्षीय संदीप खान हे चार भाऊ जखमी झाले आहेत. सध्या जिंदमधल्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

जिल्ह्याचे मुख्य महानिरीक्षक अश्विन शेन्वी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, या प्रकरणी चार लोकांवर गुन्हा दाखल केला आहे आणि त्यांना अटक केली आहे.

'शिवीगाळीचं कारण विचारलं असता हल्ला केला'

बशीर खान यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, 5 एप्रिलला रात्री 9 वाजता ते पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनाचं पालन करत होते. पण तेव्हा घराबाहेरचा बल्ब बंद न केल्यामुळे शेजाऱ्यांनी त्यांना शिवीगाळ केली.

दोन्ही गटांमध्ये भांडणही झाल्याचं ते मान्य करतात. पण त्यानंतर सर्व सुरळीत झालं. मात्र, दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा त्यांच्या हिंदू शेजाऱ्यांना शिवीगाळीचं कारण विचारलं, तेव्हा शेजाऱ्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला.

यानंतर डझनभर शेजाऱ्यांनी शेजारी खुर्चीवर बसलेला त्यांचा भाऊ सादिक खान यांच्यावर धारदार शस्त्रांनी वार केला आणि यानंतर दोन्ही गटांमध्ये हाणामारी झाली.

"आम्हा चारी भावांच्या हात, पाय, चेहरा आणि डोक्यावर जखमा झाल्या आहेत. धाकट्या भावाची परिस्थिती गंभीर आहे," बशीर सांगतात.

हिंदू शेजाऱ्यांनी वाद उकरून करण्याची ही पहिली वेळ नसल्याचंही बशीर म्हणतात. दिल्लीतल्या निझामुद्दीनमध्ये झालेल्या धार्मिक संमेलनानंतर त्यातले अनेक लोक कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याची गोष्ट समोर आली, तेव्हाही त्यांचे शेजारी आणि त्यांच्यात भांडण झालं होतं. शेजाऱ्यांचं म्हणणं होती की निझामुद्दीनहून आलेल्या लोकांना बशीर यांनी आपल्या घरात आश्रय दिला होता, बशीर नमूद करतात.

दुसरीकडे या भावांचे शेजारी संजय कुमार यांच्या मते, या भावांनी पंतप्रधानांच्या दिवे मालवण्याच्या आवाहनाला मान न दिल्यांमुळे वाद झाला.

ते...


दिल्ली

मंगळवारी ईशान्य दिल्लीतल्या हिंसाचार होत असलेल्या भागात आम्ही पोहोचलो तेव्हा काही लोकांनी आम्हाला घेरून मोबाईल हिसकावण्याचा प्रयत्न केला.

आमच्या फोनमध्ये हिंसक घटनांचं रेकॉर्डिंग होतं. आम्ही मोबाईल फोन वाचवण्याचा प्रयत्न करत असतानाच दगडफेकीला सुरुवात झाली. तेवढ्यात एका गल्लीतून हाताला कपडा बांधलेल्या एका मुलाला बाहेर निघताना पाहिलं. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, या व्यक्तीच्या हाताला गोळी लागली होती. रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला असणाऱ्या छतावरून कोणीतरी गोळी झाडली.

हा सगळा प्रकार बघितल्यानंतर हा रस्ता जा-ये करण्यासाठी बंद करण्यात आला. आम्ही या मार्गानेच मुख्य रस्त्यावर येण्याचा प्रयत्न करत होतो.

हा रस्ताच बंद करण्यात आल्याने आम्हाला अरुंद छोट्या गल्ल्ल्यांमधून वाट काढत यावं लागलं. आम्हाला तुलनेने सुरक्षित ठिकाणी पोहोचायचं होतं जिथे जमाव कमी आक्रमक असेल.

दिल्लीतलं दृश्य

उत्तर दिल्लीत वृत्तांकन करताना अशा परिस्थितीचा सामना करण्याचा आमची ही पहिलीच वेळ नव्हती. दिल्लीला पाहून असं वाटतं की उद्रेकाच्या उंबरठ्यावरचं शहर आहे. कधीही, कुठेही परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते.

मंगळवारी आम्ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी जमावबंदीचं कलम लागू केलेल्या भागात गेलो. या कलमाचा अर्थ तीनपेक्षा जास्त माणसं एकत्र येऊ शकत नाहीत. याच भागात जमावाने अख्ख्या बाजाराला आग लावली. स्थानिकांनी सांगितलं की बहुतांश दुकानं मुसलमान समाजाची होती.

संवेदनशील भाग

जळत्या टायरचा दुर्गंध आणि जळत्या बाजारातून निघणारा काळा धूर खूप दुरूनही दिसत होता. मात्र या सगळ्याचं चित्रीकरण करताना आम्हाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. या ठिकाणापासून 500 मीटर अंतरावर काही तरुण दुकानांवर दगडफेक करत होते. आम्ही हे रेकॉर्ड करत असल्याचं पाहिल्यानंतर त्यांनी आमच्यावरही दगड फेकायला सुरुवात केली. आम्ही एका ओव्हरब्रिजवर होतो परंतु दगडांच्या हल्ल्यातून आम्ही थोडक्यात बचावलो. जीव वाचवून आम्हाला तिथून पळावं लागलं.

धार्मिक घोषणांचा जयघोष

आम्हाला सातत्याने जय श्रीरामच्या घोषणा ऐकायला मिळाल्या. काही ठिकाणी शंभर ते दोनशे जणांचे जमाव चाल करून जात होते. यापैकी काही लोकांच्या हातात तिरंगा होता. काहीजण भगवा झेंडा घेऊन जय श्रीराम, भारत माता की जय, वंदे मातरमच्या घोषणा देत होते.  या जमावातली काही माणसं देशाच्या गद्दारांना गोळी घाला अशा घोषणाही देत होते.

दिल्लीत झालेला हिंसाचार

दुसरीकडे मुस्लीम मोहल्ल्यांच्या काही गल्ल्यांमध्ये हातात लोखंडी सळ्या, लाठ्या आणि तत्सम वस्तू हातात घेऊन तरुण उभे होते.

दोन्हीकडची माणसं आम्हाला सांगत होती की परिसराच्या बाहेर तरुण मुलांना उभं केलं होतं जेणेकरून हल्ला झाला तर थोपवता येईल.

या हिंसक घटनांमध्ये अनेक मुसलमान मारले गेल्याच्या अफवा पसरल्या. अनेक हिंदू जखमी झाल्याच्या बातम्या पसरल्या. हिंदूंची घरं जाळलं गेल्याच्या बातम्या येत होत्या.

मात्र कोणीही या बातम्यांसंदर्भात अधिकृत माहिती देत नव्हतं.

ऑटो ड्रायव्हर गुलशेर सांगतात, प्रशासन नावाचं काही उरलंच नाही. सरकारने लोकांना लढणं आणि मरण्यासाठी सोडून दिलं आहे.

राजीव नगरच्या रेजिडेंट कमिटीचे महासचिव इस्लामुद्दीन सांगतात की, काही बाहेरचे लोक हिंदू आणि मुसलमानांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

1984 दंग्यांशी तुलना

इस्लामुद्दीन यांनी परिस्थतीची तुलना 1984 दंगलीशी केली आहे. त्यावेळी अख्ख्या दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार पाहायला मिळाला होता.

भाजप नेते कपिल मिश्रा यांनी प्रक्षोभक वक्तव्यं केलं होतं तेव्हाच त्यांच्यावर कारवाई झाली असती तर परिस्थिती हाताबाहेर गेली नसती असं...


दिल्ली, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी परीक्षा घेणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट केलं असल्याचं त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं.

गुरूवारी (25 जून) सर्वोच्च न्यायालयात 12 वीची प्रस्तावित परीक्षा स्थगित करण्यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी तुषार मेहतांनी सांगितलं, की बोर्डानं या परीक्षा रद्द केल्या आहेत.

यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांचे वकील ऋषी मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायलयात तीन न्यायाधीशांच्या पीठासमोर उपस्थित झाले. जस्टिस एएम खानविलकर या पीठाचे अध्यक्ष होते.

ऋषी मल्होत्रांनी कोर्टासमोर सांगितलं, की महाराष्ट्र, दिल्ली आणि ओडिशानं कोरोनामुळे परीक्षा घेण्यात असमर्थता दर्शवली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं जेव्हा सॉलिसिटर जनरलना विचारलं, की बोर्ड 12 वीच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे मार्क देणार आहे की नंतर परीक्षा देण्याचा पर्याय देणार आहे. त्यावर सॉलिसिटर जनरल मेहतांनी होकार दिला आणि 12 वीच्या विद्यार्थ्यांकडे हे पर्याय असतील.

ICSE नंसुद्धा आपल्या 10 वी आणि 12 वीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. मात्र CBSE प्रम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाणे त्यांनीही नंतर परीक्षा देण्याचा पर्याय दिला नाहीये.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


दिल्लीचा लाल किल्ला

'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने दिलेल्या वृत्तानुसार केजरीवाल यांच्या दिल्ली सरकारची बाजू ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, ए. के. सिक्री, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि अशोक भूतान, या पाच न्यायामूर्तींच्या बेंचसमोर मांडली.

"दिल्ली ही भारताची राजधानी असल्याचा कोणताही संदर्भ संविधानात किंवा इतर कायद्यात नाही. 'नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अॅक्ट' अस्तित्वात आहे. पण त्यातही दिल्लीला राजधानीचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळं पुढे चालून केंद्र सरकार देशाची राजधानी इतर कुठेही हलवू शकतं," असं जयसिंग म्हणाल्या.

जयसिंग म्हणाल्या की, "हा प्रश्न मोठा आहे कारण दिल्लीवर नेमका कोणाचा हुकूम चालावा - दिल्ली सरकारचा की केंद्र सरकारचा, हे यावरूनच स्पष्ट होईल. दिल्ली आणि केंद्र सरकारमध्ये कार्यकारी अधिकारांची विभागणी झाली पाहिजे, जेणेकरुन दिल्ली सरकारला व्यवस्थितपणे काम करता येईल."

त्यांच्या या भूमिकेवर न्यायामूर्तींच्या बेंचनं प्रतिक्रिया देण्याचं टाळलं.

यावर संविधानात अधिकारांची विभागणी ही केंद्र, राज्य आणि सामायिक पातळीवर करण्यात आली ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे. त्यानुसार कायदे करण्याचा आणि अंमलबजावणीचा अधिकार केंद्र आणि राज्य सरकारला आहे.

तसंच काही ठिकाणी केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांची भूमिकाही लक्षात घ्यावी लागते, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिक्रिया दिल्याचा बातमीत उल्लेख करण्यात आला आहे.

'पंतप्रधान झालो तर देश दारूमुक्त करेन'

मंगळवारी भावी पत्रकारांच्या बालचमूने ज्येष्ठ समाजसेवक आणि भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचे नेते अण्णा हजारे यांना सवाल केला - 'तुम्ही पंतप्रधान होणार की नाही?'

त्यावर उत्तर देताना अण्णा म्हणाले, "मी पंतप्रधान होणार नाही. फकिराला कोण पंतप्रधान करणार? पण झालोच तर देश भ्रष्टाचार आणि दारूमुक्त करेल."

अण्णा हजारे

'लोकमत'ने या संदर्भात बातमी दिली आहे..

"मला आयुष्यात कोणाचीही भीती वाटली नाही. अगदी सीमेवर गोळीची सुद्धा. पण आईला जाम घाबरायचो. चुकलो तर आई काय म्हणेल, याची चिंता असायची," असंही त्यांनी या बालचमूला सांगितल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे.

रसगुल्लाबंगालचाच!

अनेक वर्षांपासून दोन राज्यांमध्ये चालत आलेला एक 'गोड' वाद अखेर मंगळवारी संपुष्टात आला. रसगुल्ला हा पश्चिम बंगालचाच, असं भौगोलिक ओळखीचं मानांकन (जिओग्राफिकल इंडिकेशन टॅग किंवा GI टॅग) मिळालं आहे.

एखाद्या वस्तूची किंवा पदार्थाची भौगोलिक ओळख, तिचा उगम किंवा तिचं सर्वांत महत्त्वाचं ठिकाण कोणतं, हे GI टॅग सांगतो.

यामुळे रसगुल्ल्याचा जन्म पश्चिम बंगालमध्ये झाला की ओडिशा या वादावर पडदा पडल्याची बातमीची 'दिव्य मराठी'ने दिलं आहे.

रसगुल्ल्याचा जन्म ओडिशात झाल्याचे सांगत त्या राज्याने 2015 मध्ये GI टॅगसाठी दावा दाखल केला होता.

मात्र पश्चिम बंगालने यावर आक्षेप नोंदवत रसगुल्ला बंगालचा असल्याचं म्हटलं होतं. नंतर दोन्ही राज्यांनी आपापली समिती स्थापन करून इतिहास शोधण्याचं काम केलं.

GI टॅगसंबंधी निकाल देणाऱ्या चेन्नईतल्या समितीने दोन्ही राज्यातील समित्यांचं म्हणणं ऐकून पश्चिम बंगालच्या बाजूने निकाल दिला, असं बातमीत नमूद करण्यात आलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराची दृश्यं

जाफ्राबागमधून पोलिसांनी आंदोलकांना हटवलं आहे. रविवारपासून आंदोलकांनी इथला रस्ता अडवून धरला होता.  सोनवारपासून इथं हिंसाचार सुरु झाला.

यामध्ये एका पोलिसासह 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या भागात काल रात्री तणावाचं वातावरण होतं. सोमवारी रात्री आम्ही जे पाहिलं त्याचा हा वृतान्त.

दिवसभर सुरू असलेल्या हिंसक घटनांनंतर दिल्लीतल्या चांदबाग, भजनपुरा, ब्रिजपुरी, गोकुळपुरी आणि जाफ्राबाद या भागात 24 तारखेची रात्र भीतीने भरलेली होती.

वृत्तांकनासाठी फिरत असताना ओल्ड ब्रिजपुरी भागात सर्फराझ अली भेटले. काकांच्या अंत्यसंस्काराहून ते येत होते. त्यांचे वडील बरोबर होते, त्याचवेळी जमावाने त्यांना घेरलं.

"त्यांनी मला नाव विचारलं. मी वेगळं नाव सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी मला कपडे उतरवायला सांगितलं. माझं नाव सर्फराझ असल्याचं सांगितलं. त्यांनी मला रॉडने मारहाण करायला सुरुवात केली आणि आगीत ढकललं."

ओल्ड ब्रिजपुरीतल्या अॅम्ब्युलन्समधल्या बेडवर बसून सर्फराझ बोलत होते.

सर्फराझ यांची गरोदर पत्नी घरी त्यांची वाट पाहत होती. गोकुळपुरीत बाईकवरून जात असताना त्यांना थांबवून... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे घडलं. हे घडलं तेव्हा खूप माणसं तिथून जात येत होती. जमाव प्रत्येकाची ओळख परेड करत होता, असं सर्फराझ यांनी सांगितलं.

दिल्लीत झालेला हिंसाचार

हसन आणि सत्यप्रकाश दिल्ली सरकारची अॅम्ब्युलन्स चालवतात. ओल्ड ब्रिजपुरीतल्या मेहर हॉस्पिटलमधून कॉल आल्याचं हसनने सांगितलं.

सर्फराझ नावाच्या रुग्णाला जीटीबी हॉस्पिटलला पाठवण्याची आवश्यकता असल्याचं समजलं. हसन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की मला त्या भागात जायला भीती वाटत होती म्हणून आम्ही रुग्णाला मुख्य रस्त्यावर यायला सांगितलं. सर्फराझच्या भावाने त्यांना अॅम्ब्युलन्सपर्यंत आणलं.

दिवसभरात आधी सीलमपूरमधल्या सुभाष मोहल्लातून एका व्यक्तीला गोळी लागली आहे, असा कॉल आल्याचं हसनने सांगितलं.

दिल्लीत झालेला हिंसाचार

हसन म्हणाले,"आम्ही त्यांना हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जात होतो, मी रुग्णाबरोबर मागच्या बाजूला होतो. रक्तस्राव होत होता. सत्यप्रकाशने गाडी पुढे नेली. जमावाने गाडीच्या बॉनेटवर हल्ला केला, मग विंड शिल्डला ठोकलं. त्यानंतर त्यांनी रॉडने खिडकी तोडली. अॅम्ब्युलन्स आहे याची त्यांनी पर्वा केली नाही. ही दिल्ली सरकारची अॅम्ब्युलन्स आहे. आम्ही हिंदू-मुस्लीम असा भेद करत नाही. पण लोक कसलाच विचार करत नाहीत."

चांदबाग, भजनपुरा, मौजपूर, जाफ्राबाद या भागांमध्ये सोमवारी दिवसभर हिंसक घटना घडल्या होत्या. ओल्ड मुस्तफाबाद इथे एका पीडिताच्या घरी आम्ही निघालो होतो परंतु त्या दिशेने जाणारे रस्ते बॅरिकेड लावून बंद करण्यात आले होते.

जाफ्राबाद मेट्रो स्टेशनजवळ नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करणारं आंदोलन गेले काही दिवस सुरू आहे. शंभरहून अधिक पुरुष तसंच बायका इथे आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. चांदबागेजवळ नागरिकत्व कायद्याला पाठिंबा देणारी माणसं जय श्रीरामच्या घोषणा देत होती. ते पोलिसांच्या बरोबरीने उभे होते. रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला बॅरिकेडच्या पल्याड नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करणाऱ्यांचं आंदोलन सुरू होतं.

दिल्लीतलं दृश्य

सगळीकडे प्रचंड प्रमाणात पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. ओल्ड ब्रिजपुरी भागात हातात मशाली आणि रॉड घेतलेली माणसं पाहायला मिळत होती. तरुण मुलं होती, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांच्या हातातही काठ्या होत्या.

आम्ही मनोजला भेटलो (नाव बदललं आहे)  ते याच भागात राहतात. जेव्हा जमाव हिंसक झाला तेव्हा मी तिथे होतो असं मनोजनं सांगितलं. नागरिकत्व दुरुस्ती...


दिल्लीत राहणाऱ्या शिबाप्रमाणे इतर अनेक पालकांचंही हेच मत आहे.

खेळणी घातक असू शकतात, असं त्यांना वाटत नाही. मुलांची आवड आणि खेळण्याचा दर्जा बघून खेळणं विकत घेतलं जातं. खेळणं सुरक्षित आहे की नाही, हे तपासण्याचा दुसरा पर्यायही त्यांच्याकडे नसतो.

मात्र, भारतात आयात होणारी 66.99% खेळणी मुलांसाठी धोकादायक असल्याचं भारतीय गुणवत्ता परिषदेच्या (QCI) अहवालात म्हटलं आहे.

भारतातली अनेक खेळणी मेकॅनिकल, केमिकल आणि इतर अनेक प्रकारच्या चाचणीत अपात्र ठरल्याचं QCI ने केलेल्या एका सर्वेक्षणात आढळलं आहे.

QCI च्या अहवालानुसार या खेळण्यांमध्ये केमिकलचं प्रमाण अधिक होतं. या केमिकलमुळे मुलांना अनेक प्रकारचे आजार होऊ शकतात. मात्र, सामान्य माणसांना याची विशेष माहिती नसते. मुलांच्या खेळण्यावर टॉक्सिक (विषारी) आणि नॉन टॉक्सिक लिहिलेलं असतं. मात्र, खेळणी विकत घेताना, हे तपासलं जातंच असं नाही.

सर्वसामान्यपणे जे खेळणं आवडतं ते विकत घेण्याकडे लोकांचा कल असतो. खेळण्याची किंमत आणि कसं वापरायचं, याव्यतिरिक्त ते फारसे प्रश्न विचारत नाही.

खेळण्यांची गुणवत्ता चाचणी

QCI चे सेक्रेटरी जनरल डॉ. आर. पी. सिंह सांगतात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, "आमच्या सर्वेक्षणात आम्हाला आढळलं की, भारतात आयात होणाऱ्या खेळण्यांची चाचणी एका सॅम्पलच्या आधारावर होते आणि या खेळण्यांना एक्सपायरी डेट नाही. त्यामुळे त्या टेस्ट रिपोर्टसोबत येणाऱ्या खेळण्यांच्या मालाची चाचणी झाली आहे की नाही, हे कळत नव्हतं. यावर बरीच चर्चा झाली आणि त्यानंतर QCI ला बाजारातील खेळण्यांची गुणवत्ता तपासण्यास सांगण्यात आलं."

QCI ने गुणवत्ता चाचणीसाठी दिल्ली आणि एनसीआरमधून खेळणी आणली. मिस्ट्री शॉपिंगच्या (कुठल्याही दुकानातून कुठलंही खेळणं) माध्यमातून नमुने निवडण्यात आले. NABL मान्यप्राप्त प्रयोगशाळेत खेळण्यांची चाचणी करण्यात आली.

वेगवेगळ्या श्रेणीतील 121 खेळण्यांची चाचणी करण्यात आली.

चाचणीसाठी खेळण्यांच्या श्रेणी केल्या-

गुणवत्ता चाचणीत खेळण्यांमध्ये घातक केमिकलचं प्रमाण अधिक असल्याचं आढळलं.

काही खेळणी सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक होती. त्यामुळे मुलांना दुखापत होण्याचा किंवा त्वचाविकार होण्याचा धोका होता.

गुणवत्ता चाचणीचे निष्कर्ष

नुकसान काय?

QCI ने खेळण्यांची मेकॅनिकल आणि केमिकल चाचणी केली. त्यानंतर पेंट्स, खेळण्यांमधील धातूंचीही चाचणी करण्यात आली.  या चाचणीत केवळ 33% खेळणीच पास झाली.

अशा घातक खेळण्यांमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांविषयी सांगताना डॉ. आर. पी. सिंह यांनी म्हटलं, "बरीच खेळणी मेकॅनिकल चाचणीचे निकष पूर्ण करू शकली नाहीत. मेटलच्या खेळण्यांमुळे मुलांना दुखापत होऊ शकते का, तोंडात टाकल्यावर ही खेळणी घशात अडकू शकतात का या गोष्टी मेकॅनिकल चाचणीमध्ये पाहिल्या जातात."

डॉ. आर. पी. सिंह

"खेळण्यांमध्ये कुठल्या रसायनांचा वापर केला आहे आणि त्याचं प्रमाण किती आहे, हे केमिकल चाचणीत तपासतात. उदाहरणार्थ-सॉफ्ट टॉईजमध्ये थॅलेट नावाचं रसायन असतं. या रसायनामुळे कॅन्सर होण्याचाही धोका असतो. या खेळण्यांमधून निघणाऱ्या धाग्यांमुळे मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम व्हायला नको. खेळण्यांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या केमिकलमुळे त्वचाविकार होऊ शकतात. तोंडात टाकल्यास इन्फेक्शन होऊ शकतं."

"तसंच खेळण्यात शिसं, आर्सेनिकसारखे हेवी मेटलही असता कामा नये. मुलांचे टेंट हाउस आणि कपडे ज्वलनशील असतात. अशी खेळणी लवकर पेट घेतात."

या सर्व केमिकलसाठी जगभरातील आणि भारतीय निकषांनुसार प्रमाण ठरवण्यात आलं आहे. केमिकलचं प्रमाण जास्त असल्यास खेळणी मुलांना घातक ठरू शकतात.

भारतात सर्वाधिक खेळणी चीनमधून येतात. याशिवाय श्रीलंका, मलेशिया,...


दिल्लीतली स्थिती

शनिवारी मी दिल्लीत हॉस्पिटलचा दौरा केला. ऑक्सिजन, बेड, औषधं यांच्यासाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांची वणवण सुरू होती. शेवटचा श्वास घेतलेल्या रुग्णांचे नातेवाईक ओक्साबोक्सी रडत होते.

सोमवारी मी ज्येष्ठ, तरुण, लहान यांना एकमेकांना कवटाळून रडताना पाहिलं. चिता जाळण्यासाठी रांगेत उभ्या असलेल्या लोकांना पाहिलं. स्मशानं अपुरं पडू लागल्याने मोकळ्या जागेत अंत्यसंस्कार सुरू झालेत, तेही पाहिलं.

दिल्ली गेल्या काही दिवसात दररोज साडेतीनशे ते चारशे कोरोना मृत्यू होत आहेत. तीन स्मशानांमध्ये मिळून मी शंभरहून अधिक चिता जळताना पाहिल्या.

सराय काले खाँ रिंग रोडला लागून, ट्रॅफिकपासून आत विद्युत स्मशनाभूमी आहे. तिथे एकाचवेळी अनेक चिता जळत होत्या, अनेक मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी आणले जात होते. नातेवाईक, अॅम्ब्युलन्स, तिथले कर्मचारी अशी गर्दीच होती तिथे. एकावेळी दहा ते बारा मृतदेह जळत होते.

अॅम्ब्युलन्सची रांग

अंत्यसंस्कारासाठी तिथे एक पंडित होते मात्र ते कामात इतके व्यग्र होते की त्यांच्याशी बोलणंही अवघड होतं. मी तिथले काही व्हीडिओ चित्रित करणार तोच प्रचंड उष्णतेने फोन बंद पडला.

मी विचार ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केला इतका मजबूत फोन पाच मिनिटात तापून बंद पडला. पंडित या सगळ्यांतून मार्ग काढत अंत्यसंस्कार करत आहेत. मी त्यांना जवळ जाऊन विचारलं की, किती चिता जळत आहेत? ते म्हणाले, चोवीस तास इथे मृतदेह येत आहेत. किती ते सांगता येणार नाही.

काही मिनिटात मृतदेहाला घेऊन एक अॅम्ब्युलन्स आत शिरली. थोड्या वेळात तिसरी आली. माझं डोकं गरगरू लागलं. कट्टरतावाद्यांनी केलेले हल्ले, हत्या अशा प्रसंगांचं वृत्तांकन केलं आहे मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक अंत्यसंस्कार मी पाहिलेले नाहीत.

चिता जळत असल्याने निर्माण होणारी उष्णता, तापलेला सूर्य, डोक्यापासून पायापर्यंत पीपीई किट असल्याने घामाने भिजायला होणं या सगळ्यामुळे तिथे उभं राहणं अवघड झालं. कदाचित मी भावुक झालो.

स्मशानभूमीतील गर्दी

मी थोडा बाजूला जाऊन उभा राहिलो. मी तिथून निघू लागलो तेव्हा महिला पत्रकाराने सांगितलं, थोड्या अंतरावर एका मैदानात तात्पुरतं स्मशान उभारलं जात आहे. मी तिथे पोहोचलो. अनेक कामगार तिथे मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी 20-25 चिता तयार करत होते. तिथे उपस्थित एकाने सांगितलं कोव्हिडमुळे मरणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते.

लोधी रोड विद्युत स्मशानभूमीत आणखी मृतदेह होते. मोठ्या प्रमाणावर चिता जळत होत्या. मृतांचे असंख्य नातेवाईक तिथे उपस्थित होते. कुटुंबातील अनेकजण एकमेकांना सावरत रडत होते.

अॅम्ब्युलन्स येत होत्या, मृतदेह ठेवले जात होते. मोजदाद केली नाही पण अंदाजे 20-25 चिता जळत होत्या. अनेक नातेवाईक पीपीई किट घालून आले होते.

स्मशानभूमी

असाच पीपीई किट घातलेला विमनस्क तरुण बाजूच्या बाकड्यावर बसला होता. त्याने सांगितलं की त्याचे वडील सोमवारी सकाळी गेले. ते कोरोना पॉझिटिव्ह होते. तो स्मशानभूमीत आधीच पोहोचला. त्याचा भाऊ वडिलांचा मृतदेह घेऊन आला. काही क्षणात तो रडू लागला. तिथे उपस्थित काही लोक त्याचं सांत्वन करू लागले.

तिथे उपस्थित लोक आप्तस्वकीयांना शेवटचा निरोप द्यायला आले होते. एकमेकांना सावरत ते वावरत होते.

सीमापुरी स्मशानभूमी

सीमापुरी स्मशानभूमी चिंचोळी जागा आहे मात्र तरीही तिथे मोठ्या प्रमाणावर चिता जळत होत्या. मृतदेहांच्या वाढत्या संख्येमुळे तात्पुरते प्लॅटफॉर्म उभारण्यात आलेत.

स्मशानभूमी

नातेवाईक स्वत:च मृतदेह आणत होते. चिता जाळण्यासाठी लाकडांची व्यवस्थाही स्वत:च करत होते. बजरंग दलाशी संलग्न एक तरुण मला भेटला. अॅम्ब्युलन्स सेवेचं तो काम करतो. गेले...


दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर आंदोलकांनी शेतकरी आंदोलनाच्या झेंड्यासोबतच एक केशरी रंगाचा झेंडा लावला आहे. त्या झेंड्यावर एक चिन्ह आहे. हा झेंडा पाहिल्यावर अनेक लोकांनी सोशल मीडियावर चर्चा सुरू केली आहे की हा झेंडा नेमका कशाचे निदर्शक आहे? त्याचा काय अर्थ आहे?

बीबीसी पंजाबीचे प्रतिनिधी खुशाल लाली सांगतात, या झेंड्याला 'निशाण साहेब' म्हणतात. यावर एक चिन्ह आहे. या चिन्हाला 'खंडा' असे म्हणतात. शीखांचे गुरू हरगोविंद सिंगांनी 'संत सिपाही'ची संकल्पना मांडली होती. हीच संकल्पना शीखांचे दहावे गुरू श्री गुरू गोविंद सिंग यांनी पुढे नेली. त्यानुसार 'खंडा'चे चिन्ह तयार करण्यात आलेले आहे.

शिखांचे दहावे गुरू श्री गुरू गोविंद सिंग यांनी खालसा या पंथाची स्थापना केली होती. त्यांनीच खालसा पंथाचे स्वरूप कसे असावे, चिन्ह कोणते असावे याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. हर गोविंदसिंग यांच्या काळात सुरुवातीला खंडाच्या चिन्ह्यात फक्त दोन कृपाण होत्या पण गुरू गोविंद सिंग यांनी त्यात चक्र आणि दुधारी तलवार यांचा समावेश केला.

हे खंडा चिन्ह एक दुधारी तलवार, एक चक्र आणि दोन कृपाण मिळून तयार करण्यात आलेले आहे. केसरी रंगाच्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ध्वजावर हे चिन्ह झळकताना दिसते. केसरी रंग हा त्यागाचे प्रतीक आहे. प्रत्येक गुरुद्वाऱ्याबाहेर हा ध्वज लावला जातो. दुरून येणाऱ्या व्यक्तीला हे कळावे की गुरुद्वारा कुठे आहे ही त्यामागची भावना आहे.

सीख म्युजियम या वेबसाईटवर खंडाच्या चिन्हाचा अर्थ उलगडून दाखवण्यात आला आहे.

दुधारी तलवार ईश्वराचं प्रतीक आहे, अकाल पूरख म्हणजेच निराकार आहे त्याचं प्रतीक ही तलवार आहे.

ईश्वर अनादी आणि अनंत आहे तसेच त्याने आखून दिलेल्या नियमात आपले आयुष्य घालवावे याचे प्रतीक चक्र आहे.

निशाण साहेब आणि शेतकरी आंदोलनाचा झेंडा

शीख धर्मीय हातात जे कडे घालतात ते ईश्वराची आठवण सतत राहावी म्हणून.

दोन कृपाण आहेत त्या मीरी आणि पीरी म्हणजेच अध्यात्म आणि राजकारण यांच्या निदर्शक आहेत. याचा अर्थ आहे जितकं महत्त्व अध्यात्माला दिलं जाईल तितकंच महत्त्व कर्तव्याला देखील असायला हवं.

हे चिन्ह शीख धर्मीयांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचे आणि अस्मितेचे निदर्शक आहे त्यामुळे शीख धर्मीयांमध्ये या चिन्हाला विशेष महत्त्व आहे. गुरू गोविंद सिंगांचे निधन झाल्यानंतरही जितकेही युद्ध शीखांनी लढले त्यात हाच झेंडा वापरण्यात आला.

सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया

तिरंग्याचा अपमान सहन केला जाणार नाही अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे. ते म्हणतात जर सरकारच्या मनात आलं असतं तर ही हिंसा थांबवता आली असती. जे सुरू आहे त्याचं समर्थन कुणी करत नाहीये.

लाल किल्ला आणि तिरंग्याचा अपमान सहन केला जाऊ शकत नाही पण सरकारने हा देखील विचार करायला हवा की ही वेळच का आली? सरकार हे कायदे का रद्द करत नाहीये.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


दिवाळी कार्यक्रमात नृत्य सादर होताना.

ऑक्टोबर उजाडला की अलास्कामध्ये पारा उणे वीसवर जाऊन स्थिरावतो. घराबाहेर पडलं की गुडघाभर बर्फ आम्हाला सदैव साथ देतो.

फेअरबँक्स म्हणजे आमचं शहर अलास्काचा मध्यवर्ती भाग आहे. उत्तर अमेरिकेतलं सगळ्यांत मोठं शिखर माऊंट मॅकिन्ले आणि डेनाली नॅशनल पार्कपासून 200 किलोमीटरवर आमचं शहर आहे.

फेब्रुवारीपर्यंत हवामान उणे 60 होऊन जगणं आणखी कठीण होतं. ध्रुवप्रदेशातल्या अवकाशात होणाऱ्या घर्षणातून नॉर्दन लाईट्सचा मोरपंखी प्रकाश आसमंत भारून राहतो. यामुळे लहान होत जाणारा दिवस आणखी रोमांचक आणि संस्मरणीय होतो.

अलास्कामध्ये मे ते ऑगस्ट या महिन्यांमध्ये 24 तास लख्ख सूर्यप्रकाश असतो. आणि सप्टेंबरपासून दिवस लहान व्हायला सुरुवात होते. मग हळूहळू 12 तासांचा दिवस आणि 12 तासांची रात्र, असं समीकरण होतं.

डिसेंबरमध्ये तर दिवस फक्त तीन तासांपुरता असतो. क्षितिजावर सूर्य हजेरी लावतो आणि अवघ्या तासाभरात मावळतो.

दिवाळी कार्यक्रमातली तरुणाई

1902 पासून तीन सोन्याच्या खाणी फेअरबँक्समध्ये सुरू आहेत. म्हणूनच हे शहर 'गोल्डन हार्ट सिटी' म्हणून ओळखलं जातं.

1880 सालापासून कॅलिफोर्नियाहून... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अलास्काकडे येणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली. साठच्या दशकात तेलाचा शोध लागल्यानंतर उत्तरेकडच्या भागातून व्हॅलडेझला तेल वाहून नेण्यासाठी ट्रान्स अलास्का पाईपलाईन उभारण्यात आली. सोबतच लोकसंख्या वाढीचं दुसरं पर्व सुरू झालं.

बाहेर गोठावणारी थंडी पण भारतीयांनी उत्साहात केली साजरी दिवाळी

फेअरबँक्स शहरात सात भारतीय कुटुंब आहेत. भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीयांचा हा कदाचित सगळ्यांत छोटा समूह असावा. यापैकी बरेच जण अलास्का विद्यापीठात काम करतात.

इथली एक योग अकादमी प्रसिद्ध आहे, जिथून अनेकदा सूर्यनमस्काराचे मंत्रोच्चार ऐकू येतात.

मी मूळ कर्नाटकातला तर माझी बायको नीलिमा पुण्याची आहे. पुणे विद्यापीठातून भौतिकशास्त्रात पीएचडी केल्यानंतर आम्ही दोघं नॅनोटेक्नॉलॉजी प्रोजेक्टसाठी अलास्काला आलो. इथं येण्यापूर्वी आम्ही वॉशिंग्टनला होतो.

जगाचं एक टोक असलेलं फेअरबँक्स शहरात मराठी बोलणाऱ्यांची संख्या कमी असली तरी इथली सगळी माणसं लोभसवाणी आहेत.

ऑक्टोबर उजाडला की अलास्कामध्ये पारा उणे वीसवर जाऊन स्थिरावतो.

फेअरबँक्सचे लोक प्रत्येकवर्षी दिवाळीची आतुरतेने वाट पाहतात. भारतीयांसाठी दिवाळीचं महत्त्व त्यांना ठाऊक नाही. दिवाळी कशी साजरी केली जाते याचीही त्यांना कल्पना नाही.

फेअरबँक्सच्या लोकसंख्येत 20 टक्के मूळ रहिवासी आहेत तर बाकीचे सगळे गेल्या शंभर वर्षांत इथे स्थलांतरित झाले आहेत. भारतीय संस्कृती, खाणंपिणं, कपडे आणि योगाबद्दल त्यांना प्रचंड उत्सुकता आहे.

दिवाळी कार्यक्रमातली धमाल

इथले बरेच जण भारतात जाऊन आले आहेत आणि आपल्या देशाच्या खंडप्राय रचनेची त्यांना जाणीव आहे.

फेअरबँक्समधले आमचे स्नेही डेव्ह, त्यांची पत्नी मेलिसा आणि मुलगी मेआ काही वर्षांपूर्वी आमच्याबरोबर पुण्यात आले होते. अजूनही या भेटीतला प्रत्येक क्षण त्यांच्या स्मरणात आहे.

पण फेअरबँक्स मध्ये एकही भारतीय स्टोअर नाही. आपल्यासारखा किराणा माल मिळणारी दुकानं नाहीत. भारतीय स्टोअरचं महत्त्व भारताबाहेर राहणाऱ्या कोणालाही विचारा.

पण यामुळे आमचा दिवाळी साजरा करण्याचा उत्साह जराही कमी होत नाही.

फेअरबँक्समध्ये दिवाळीचा जल्लोष विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये साजरा होतो. भारताच्या कानाकोपऱ्याचं प्रतिनिधित्व करणारे जवळपास 50 विद्यार्थी जगाच्या दुसऱ्या टोकाला येऊन शिकत आहेत, हे कमालच. त्यांची 'नमस्ते इंडिया' नावाची संघटना दिवाळी कार्यक्रमांचं आयोजन करते.

विद्यापीठाच्या बॉलरूममध्ये...


दिशानं तिच्या ट्विटर हँडलवरून चार पानांचं पत्र ट्वीट केलंय. या पत्रातून दिशानं प्रसारमाध्यमांवर टीका केलीय आणि पाठिंबा देणाऱ्यांचे आभार मानलेत.

दिशा रवी 'फ्रायडे फॉर फ्यूचर' या अभियानाची संस्थापक सदस्य आहे. तिला दिल्ली पोलिसांच्या विशेष विभागाने बंगळुरूमध्ये अटक केलं होतं. गेल्या महिन्यातच दिशाला जामीन मिळाला. त्यानंतर ती पहिल्यांदाच व्यक्त झालीय.

"जे सर्वकाही सत्य वाटतं, ते सर्व सत्यापासून खूप दूर असल्यासारखं वाटतं. दिल्लीतलं धुकं, पटियाला कोर्ट आणि तिहार जेल," असं दिशानं पत्रात म्हटलंय.

जर दिशाला कुणी विचारलं असतं की, पाच वर्षांनंतर तू कुठे असशील? तर ती म्हणते, माझं उत्तर 'तुरुंग' हे तर नक्कीच नसतं.

"तिथं असताना मला कसं वाटत होतं, हे मी स्वत:लाच विचारत होते. मात्र, माझ्याकडे काहीच उत्तर नव्हतं. मला वाटत होतं की एकच मार्ग आहे, ज्यातून याला मी तोंड देऊ शकत होते. तो मार्ग म्हणजे, हे सगळं फक्त माझ्याबाबतीत घडत नाहीये. म्हणजे, 13 फेब्रुवारी 2021 रोजी पोलीस माझ्या दारापाशी आले नव्हते, माझा फोन घेतला नव्हता, मला अटक केली नव्हती, मला पटियाला हाऊस कोर्टात घेऊन गेले नव्हते, माध्यमं त्या खो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लीत त्यांच्यासाठी जागा शोधत नव्हते," असं दिशा रवीनं पत्रात म्हटलंय.

दिशानं पुढे लिहिलंय की कोर्टात काय बोलायचं हेही माहित नव्हतं आणि जोपर्यंत हे समजून घ्यायचं, तोवर पाच दिवसांच्या कोठडीत पाठवण्यातही आलं होतं.

"यात काहीच आश्चर्याची बाब नाही की, त्यानंतर माझ्या हक्कांची पायमल्ली झाली, माझे फोटो माध्यमांमध्ये पसरले, मला गुन्हेगार ठरवलं गेलं आणि तेही कोर्टाद्वारे नाही, तर टीआरपी हवं असलेल्या टीव्ही स्क्रीनवरून. त्यांच्या विचारांनी काल्पनिक गोष्टी रचल्या गेल्या," असं दिशा म्हणते.

मानवतेची तुलना पर्यावरणाशी करत दिशा म्हणते की, कधीही न संपणाऱ्या या आमिष आणि उपभोगाविरोधात जर वेळीच आपण पावलं उचलली नाही, तर आपण विनाशाच्या जवळ जात आहोत.

दिशा रवी यांनी यावेळी तिच्यासोबत राहिलेल्या लोकांचे आभार मानले. "मी नशीबवान होती, कारण प्रो-बोनो (जनहित) कायदेशीर मदत मिळाली. मात्र, त्यांचं काय, ज्यांना मिळतही नाही? त्या लोकांचं काय, ज्यांच्या व्यथांचं कधी मार्केटिंग होऊ शकत नाही? त्या मागासलेल्या लोकांचं काय, ज्यांना टीव्ही टाइमच्या योग्यतेचे मानले जात नाहीत?"

"विचार कधीच मरत नाहीत, आणि सत्य बाहेर येण्यास कितीही वेळ लागो, पण बाहेर येतंच," असं दिशा लिहिते.

नेमकं काय झालं होतं?

ग्रेटा थनबर्गने शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ ट्वीट केल्यानंतर दाखल झालेल्या तक्रारीसंदर्भातील दिशाच्या रुपानं पहिली अटक होती.

बेंगळुरूमधील एक प्रसिद्ध कार्यकर्त्या तारा कृष्णास्वामी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं की, "पर्यावरण-संरक्षणाशी संबंधित अनेक अभियानांसंदर्भात आम्ही एकमेकांशी चर्चा केलेली आहे. पण मी तिला व्यक्तीशः ओळखत नाही. पण ती कधीही कायद्याचं उल्लंघन करत नाही, एकदाही तिने तसं केलेलं नाही, हे मात्र मी प्रत्येक वेळी पाहिलेलं आहे."

दिल्ली पोलिसांनी दिशा रवीला न्यायालयात नेल्यावर असं सांगितलं होतं की, "दिशा रवीने गुगल डॉक्यूमेन्टद्वारे टूलकिट संपादित केलं असून, या डॉक्टुमेन्टच्या निर्मितीमध्ये आणि प्रसारामध्ये तिची मुख्य भूमिका आहे."

"या प्रकरणात तिने खलिस्तानसमर्थक 'पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन'शी हातमिळवणी करून भारतीय राज्यसंस्थेबद्दल वैमनस्य निर्माण करणारी कृती केली असून तिनेच हे टूलकिट ग्रेटा थनबर्गला पाठवलं," असं पोलिसांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटलं होतं.

दिशा रवीची सचोटी आणि निष्ठा याबद्दल तिच्या सोबत काम करणारे लोक सातत्याने बोलतात.

तारा...


दीना वाडिया ही मोहम्मद अली जिन्ना आणि रती पेटिट यांची एकुलती एक मुलगी. जिन्नांची पत्नी रती ही पारशी घराण्यातील महिला होती. दीनाच्या जन्मावेळी जिन्ना आणि रती यांच्या वैवाहिक आयुष्यात बऱ्याच अडचणी होत्या.

जन्मल्याबरोबरच दीनाला बऱ्याच समस्यांना सामोरं जावं लागलं होतं. ज्यावेळी तिचा जन्म झाला तेव्हा आई-वडिलांपैकी कुणाजवळही तिच्यासाठी वेळ नव्हता.

दीनाचा जन्म 14 ऑगस्ट 1919ला लंडन येथे झाला होता. जिन्ना तिथल्या संसदीय समितीसमोर सुधारणांविषयी बोलण्यासाठी हजर राहणार होते. त्यावेळी रती यांना ते सोबत घेऊन गेले होते.

दीनाचा जन्म झाला तेव्हा जिन्ना आणि रती या दोघांनाही फारसा आनंद झाला नव्हता. सरोजिनी नायडू जेव्हा दीनाला बघायला गेल्या तेव्हा त्यांनी त्याविषयी लिहिलं,

"रतींची तब्येत खूपच खराब झाली आहे. त्या एखाद्या पतंगासारख्या पातळ झाल्या आहेत. तसंच त्यांना मुलीच्या जन्माचा आनंद झाल्याचंही दिसत नव्हतं."

दीना दोन महिन्यांची झाल्यानंतर जिन्ना दांपत्य मुंबईला परत आलं. दीनाला नोकरांच्या भरवशावर सोडून दोघेही दोन दिशांना निघून गेले. जिन्ना राजकारणात व्यस्त झाले, तर रती हैदराबादला आपल्या मैत्रिणीला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भेटायला निघून गेल्या. जाताना त्यांनी आपल्या कुत्र्याला सोबत नेणं पसंत केलं, आपल्या नवजात लेकीला मात्र मुंबईतच ठेवलं.

वैवाहिक जीवनात अडचणी निर्माण होण्यापूर्वीच आपल्या एकुलत्या एक मुलीविषयी जिन्ना दाम्पत्यामध्ये उदासीनता दिसून येत होती.

सहा वर्षांपर्यंत मुलीला नाव ठेवण्यात आलं नाही

आपल्या मुलीबद्दल रतींना जिव्हाळा नव्हता. हे पाहून त्यांच्या जवळचे मित्रसुद्धा हैराण झाले होते.

सरोजिनी नायडू

"रतीबद्दल मला आदर आहे. पण, रतीची त्यांच्या नवजात लेकीबद्दल असलेली वर्तणूक बघून मला त्यांचा तिरस्कार वाटायला लागतो," असं सरोजिनी यांची मुलगी पद्मजानं तिच्या बहिणीला लिहिलं होतं.

मुलीला एकटं सोडून जेव्हा जीना आणि रती परदेशात जात, तेव्हा सरोजिनी नायडू दीनाला बघायला त्यांच्या घरी जात असत.

"मी आज सायंकाळी जिन्नांच्या मुलीला भेटायला गेले होते. ती उटीहून नुकतीच परतली होती आणि जिन्नांनी तिला नोकरांच्या भरवशावर घरी ठेवलं होतं. मात्र जिन्ना आणि रती परदेशात गेले होते." असं सरोजिनी यांनी 1921 साली पद्मजा यांना लिहिलं होतं.

"जेव्हा मी त्यांच्या मुलीचा विचार करते, तेव्हा मनात येतं की, रतीला मार द्यावा," असंही त्यांनी लिहिलं आहे.

सहा वर्षांपर्यंत जिन्नांची ही मुलगी नोकरांच्या भरवशावर वाढली आणि मुख्य म्हणजे बिनानावाची वाढली. तिचं नाव ठेवण्याएवढाही वेळ त्यांच्याकडे नव्हता.

नवीन जीवनास सुरुवात

ऑक्सफर्डहून घरी परतल्यानंतर सरोजिनी यांची मोठी मुलगी लीलामणी ही जिन्नांच्या घरी गेली होती. त्यानंतर त्यांनी आपल्या बहिणीला दीनाची अवस्था सांगणारं एक पत्र लिहिलं.

उजवीकडे उभी असलेली दीना वडील जिन्ना आणि आत्या फातिमा यांच्यासोबत.

त्या लिहितात, "एक तास मी जिन्नांच्या घरी थांबले. जेव्हा मी तिथून निघायला लागले, तेव्हा सहा वर्षांची दीना अक्षरश: माझ्या पायात पडली आणि जाऊ नको असं केविलवाण्या स्वरात म्हणायला लागली."

मुलीबद्दल रतीच्या मनात पहिल्यांदा जिव्हाळ्याचे भाव तेव्हा दिसले जेव्हा मद्रासच्या थियोसोफिकल सोसायटीच्या शाळेत दीनाचा प्रवेश घ्यायचं ठरलं

पण, हीही योजना बारगळली. कारण, जिन्ना यांनी दीनाला शाळेत पाठवण्याच्या रती यांच्या कल्पनेला नकार दर्शवला. या सोसायटीशी संबंधित लोकांबद्दल जिन्नांना आदर नव्हता, हेही यामागचं कारण होतं.

जिन्ना आणि रती यांचं वैवाहिक जीवन संपुष्टात आल्यानंतर आणि 1929 साली रती यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर दीनाला अशी...


दीपिका पदुकोण, शाहीद कपूर आणि रणवीर सिंह यांची मुख्य भूमिका असलेला संजय लीला भन्साळींचा हा चित्रपटासमोरच्या अडचणी नाव बदलल्यानंतरही दूर झालेल्या नाहीत. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका असल्याचं कारण देऊन या राज्य सरकारांनी 'पद्मावत' चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली.

दरम्यान, या निर्णयाबाबत आम्ही वाचकांना विचारलं होतं की -

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

त्यावर आलेल्या प्रतिक्रियांपैकी या काही निवडक प्रतिक्रिया.

अनेक वाचकांनी या सिनेमावर राज्य सरकारांनी घातलेल्या बंदीला पाठिंबा दिला आहे, तर काहींनी सेन्सॉरने प्रमाणपत्र दिल्यानंतर अशी बंदी घालणं योग्य नाही, असं म्हटलं आहे.

या चित्रपटावर तर बंदी घातलीच पाहिजे, शिवाय असले चित्रपट बनवून लोकांना चुकीचा इतिहास दाखवून भ्रमित करणाऱ्या निर्मात्यांवरही बंदी आणली पाहिजे, असं मत सुशील क्षत्रिय यांनी म्हटलं आहे.

संदीप बोदवे म्हणतात, "मुळीच नाही. या देशात कोणत्याही राजकीय पक्षाची अथवा समुदायाची समांतर सेन्सॉरशीप का खपवून घ्यायची? अन्य कोणापेक्षाही सेन्सर बोर्डानंतर रसिक प्रेक्षकांची सेन्सॉरशिप चालणार. चित्रपट जसा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या तसा पाहणं हा प्रेक्षकांचा हक्क आहे."

तर सुनील पाटील आणि कुणाल मांजरेकर या दोघांचंही मत जवळपास एकच आहे. ते म्हणतात, "चित्रपटांवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकार अथवा विशिष्ट समुदाय घेणार असेल तर सेन्सॉर बोर्ड हवं कशाला?"

अनेकांनी प्रतिसाद केवळ 'हो' आणि 'नाही'मध्ये दिला आहे.

मानसी लोणकर म्हणतात, "चित्रपट हा फक्त मनोरंजनाचा विषय आहे. ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या आत्मसात केल्या गेल्या पाहिजे. ज्या पटत नाही त्याकडे दुर्लक्ष करायला हवं. ज्या अर्थी सेन्सॉर बोर्डने परवानगी दिली त्या अर्थी चित्रपट प्रदर्शित करायला काहीही हरकत नाही."

"सरकारचा असल्या फालतू गोष्टीत हस्तक्षेप हाच सर्वांत मोठा विनोद आहे," असं मत सूरज प्रकाश यांनी मांडलं आहे.

मुकेश सुखदरे यांच्या मते तर ही "बंदी संपूर्ण देशातच असायला हवी."

या सर्व प्रतिक्रियांमध्ये ओमकार बरे म्हणतात, "कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याला जबाबदार राज्य सरकार असणार आहे, सेन्सॉर बोर्ड नाही."

तर "चित्रपटाला सुरक्षा देण्याची राज्य सरकारांची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे," असं मत शिवाजी शिंदेंनी व्यक्त केलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


दुसरीकडे सेंसेक्समध्येही ट्रेडिंगच्या सुरुवातीला 3000पेक्षा जास्त पॉइंट्सची घसरणी झाली होती.

नेमकं काय घडतंय?

कोरोना व्हायरसचा उद्रेक जगभरातल्या 116 देशांपर्यंत पोहोचलेला आहे. आणि याचा थेट परिणाम आता जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतोय.

चीनमध्ये या उद्रेकाला सुरुवात झाल्यानंतर तिथे वुहान शहर, हुबेई प्रांतासह इतर काही प्रांतात प्रवासावर आणि कामकाजावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. परिणामी चीनमधून होणारी निर्यात घटली.

जगभरातल्या ज्या कंपन्या आपल्या कच्च्या वा तयार मालाच्या पुरवठ्यासाठी चीनवर अवलंबून होत्या, त्यांना याचा फटका बसला.

अर्थव्यवस्थेवर काय होईल परिणाम?

याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. चंद्रहास देशपांडे यांनी सांगितलं, "या विषाणूचा प्रादुर्भाव होण्याआधीच जागतिक अर्थव्यवस्था ही दोलायमानच होती. IMF, वर्ल्ड बँकसारख्या जागतिक संस्थांनी कमी विकास दरवाढीचे अंदाज व्यक्त केलेले होते. अमेरिका आणि चीन या दोन बलाढ्य अर्थव्यवस्थांमधल्या ट्रेड वॉरमुळे अर्थव्यवस्था आणखीन गर्तेत जाण्याची शक्यता होतीच. त्यातच कोव्हिड -19मुळे ही पुढ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ची वाट अधिक बिकट झालेली आहे."

"जागतिक अर्थव्यवस्थेत, विशेषतः उद्योग व्यवस्थेमध्ये चीनने त्यांचं महत्त्वं दाखवून दिलंय. कारण अनेक वस्तूंचे अनेक सुटे भाग हे चीनमध्ये बनतात. त्यामुळे जगात प्राबल्य असणारे अनेक हायटेक उद्योग चीनमधून होणाऱ्या पुरवठ्याशिवाय जगू शकत नाहीत. ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्स म्हणजेच जागतिक मूल्य साखळीत व्यत्यय आलाय.

"स्मार्टफोन असो वा ऑटोमोबाईल आज कोणंतही फायनल प्रॉडक्ट जगात एका ठिकाणी बनत नाही. अनेक ठिकाणी त्यातले सुटे भाग बनतात आणि ते चीनमध्ये असेंबल होतात. त्यामुळे आज अर्थातच या सगळ्याचं अर्थशास्त्र बिघडलेलं आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था चीनवर बऱ्यापैकी अवलंबून राहिल्याचे हे परिणाम आहेत."

भारतातल्या औषध उद्योगाला याचा मोठा फटका बसलाय कारण औषधं तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल - API (Active Pharmaceutical Ingredient) चीनमधून आयात केलं जातं.

शिवाय जगभरातल्या इटली, इराण, दक्षिण कोरिया, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका,युके, जपान, सिंगापूर, अशा अनेक देशांमध्ये या विषाणूचा मोठा संसर्ग झालाय आणि या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवरही याचा परिणाम होणार आहे.

जगभरातलं उत्पादन क्षेत्र, निर्यात व्यवसाय, पर्यटन उद्योग यागळ्यावर याचा मोठा परिणाम होण्यास सुरुवात झाली आहे.

अर्थव्यवस्थांवर परिणाम झाल्याने गुंतवणूकदार चिंतेत पडले आणि त्यांनी शेअरबाजारांतून आपले पैसे काढून घ्यायला सुरुवात केली. परिणामी शेअर बाजार पडले.

भारतामध्येही संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी आपले पैसे काढून घेतल्याने शेअर बाजार घसरला. कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किंमती, भारतामध्ये कोव्हिड -19मुळे झालेला पहिला मृत्यू ही कारणंही त्यामागे होतीच.

शुक्रवारी निफ्टीला लोअर सर्किट लागल्याने निफ्टीतलं ट्रेडिंग 45 मिनिटं बंद ठेवण्यात आलं.

पण त्यानंतर मात्र शेअर बाजारात पुन्हा तेजी पहायला मिळाली.

शुक्रवारचं ट्रेडिंग  बंद होईपर्यंत मुंबई शेअरबाजाराने आपली घसरण भरून काढली.

जगभरातल्या शेअरबाजारांमध्ये एकमेकांमधल्या घसरणीचे पडसाद उमटत असतात. म्हणूनच मग दिवसाच्या सुरुवातीला आशियाई बाजारांत घसरण झाली असेल तर मग मुंबई शेअरबाजाराची सुरुवातही नरम होते.

आणि अमेरिकेत डाऊ जोन्स घसरला तर दुसऱ्या दिवशी जपानमध्ये ट्रेडिंग सुरू होताना त्याचा परिणाम पहायला मिळतो.

कच्चं तेल - शेअर बाजार आणि सोनं

या तीन्ही गोष्टींचा एकमेकांशी संबंध आहे. म्हणूनच या तीनपैकी एकात जरी...


देवेंद्र फडणवीसांनी मोझरीतून जनादेश यात्रेची सुरुवात केली

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेत्यांच्या घाऊक 'इनकमिंग'वर बोलताना फडणवीस म्हणाले, "भारतीय जनता पक्ष कोणाच्याही मागे पडत नाही. आता वेगवेगळे नेते भाजपच्या मागे फिरतात आणि सांगतात 'आम्हाला प्रवेश द्या, आम्हाला प्रवेश द्या'. जे चांगले आहेत त्यांना प्रवेश देतो, जे योग्य नाहीत त्यांना सांगतो 'हाऊसफुलचा बोर्ड लागला आहे, आता येथे जागा नाहीये. तुम्ही तुमचा मार्ग शोधा कारण आता आमच्याजवळ तुमच्याकरता व्यवस्था नाहीये'."

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील अनेक नेत्यांनी नुकताच भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. मधुकर पिचड आणि वैभव पिचड, शिवेंद्रराजे भोसले, संदीप नाईक,कालिदास कोळंबकर, चित्रा वाघ या नेत्यांना बुधवारी भाजपमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपमध्ये इतर पक्षातील नेत्यांना आणण्याची मोहीम मंदावणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. भारतीय जनता पक्ष आता या पक्षप्रवेशाचा वेग कमी करेल आणि अत्यंत निवडक पद्धतीनं प्रवेश देईल, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

नुकताच काही नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला

प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्षप्रवेशाचा वेग कमी होण्याची कारणं काय?

ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे सांगतात की, "आता भारतीय जनता पक्षाकडे पुरेसे लोक आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना आता आणखी नेत्यांची गरज नसावी. 'जे चांगले आहेत त्यांना प्रवेश देतो,' असं मुख्यमंत्री सांगत असले तरी जे नेते भाजपमध्ये आले आहेत ते वेगवेगळ्या कारणांनी आलेले आहेत. काहींवर गैरप्रकारांच्या आरोपांमुळे कारवाईची टांगती तलवार होती तर काहींच्या संस्था अडचणीत होत्या, त्यामुळे त्यांना सत्ताधाऱ्यांसोबत येण्याशिवाय पर्याय नव्हता."

'महाराष्ट्र टाइम्स'चे वरिष्ठ सहायक संपादक विजय चोरमारे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामागची दोन कारणं सांगितली. "पहिली गोष्ट म्हणजे, हा संकेत आहे की युती होणार हे जवळजवळ पक्कं आहे. भारतीय जनता पक्षाला गेल्या वेळेच्या ज्या जागांची कमतरता असेल ती भरून काढण्याची त्यांची व्यवस्था झालेली आहे. त्यामुळे ते आता घाऊक पद्धतीनं पक्षप्रवेश देणार नाहीत. पुढच्या काळात ते सिलेक्टिव्ह असू शकतात. अगदीच जे मोठे नेते आहेत किंवा विशिष्ट समाजगटाचं नेतृत्व करणाऱ्या एखाद्या नेत्याला प्रवेश देऊ शकतील.

"दुसरा मुद्दा म्हणजे पक्षांतराची ही मोहीम अंगलटही येऊ शकते. पक्षांतर करणाऱ्यांच्या बाबत सामान्यांच्या मनात एकप्रकारचा राग असतो. जर पक्षांतराची ही मोहीम अशीच सुरू राहिली तर आयारामांना प्रवेश देणारा पक्ष म्हणून भाजपबाबतही नकारात्मक भावना होऊ शकते. याची जाणीव झाल्यामुळेही मुख्यमंत्र्यांनी हे वक्तव्य केलं असावं."

'अगोदरच्या सरकारमधील मंत्र्यांना जनतेची चिंता नव्हती'

एकीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील माजी मंत्री भाजप आणि शिवसेनेत येत असताना मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर टीका करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं की, "अगोदरच्या सरकारमधील मंत्र्यांना जनतेची चिंता नव्हती, त्यांना चिंता होती त्यांची स्वत:ची, त्यांना चिंता होती त्यांच्या कुटुंबाची, त्यांच्या कारखान्याची. हे असे कोडगे होते की ज्यांना असं वाटत होतं की आम्ही काहीही केलं तरी जनता आमच्या पाठीशी आहे."

अमरावती जिल्ह्यातील मोझरीतून जनादेश यात्रा सुरू झाली

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्रिमंडळात राहिलेले बबनराव पाचपुते, विजयकुमार गावित, नारायण राणे, विजयसिंह मोहिते पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, मधुकर पिचड हे सध्या भारतीय जनता पक्षासोबत आहेत. माजी मंत्री गणेश नाईक यांचे पुत्र...


देशभरातल्या लोकांनी 'आधार'साठी आपली वैयक्तिक माहिती सरकारकडे दिली आहे. आता देशातल्या कोणत्याही नागरिकाची वैयक्तिक माहिती घरबसल्या मिळवण्यासाठी फक्त 500 रुपये आणि 10 मिनिटं खर्च करावी लागतात, असं या बातमीत म्हटलं होतं.

"या प्रकरणी तक्रार झाल्यानंतर गुन्हे शाखेकडे गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे," असं दिल्ली पोलीसच्या एका अधिकाऱ्याने गोपनीयतेच्या अटीवर सांगितलं.

या प्रकरणी आरोपी असलेल्या रचना खैरा या पत्रकाराने बीबीसीला सांगितलं, "तक्रार दाखल झाल्याचं आम्हाला दुसऱ्या वर्तमानपत्रातल्या बातमीवरून कळलं. या गुन्ह्याचा तपशील आम्हाला अजून मिळालेला नाही."

"तपशील समजल्यानंतर याबाबत मी प्रतिक्रिया देऊ शकेन," असेही त्या म्हणाल्या.

Unique Identification Authority of India (UIDAI) च्या एका अधिकाऱ्याने या प्रकरणी तोतयेगिरी करून फसवणूक (419), फसवणूक (420), बनावट कागदपत्रं (468), अशा विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केल्याची माहिती आहे.

या प्राथमिक माहिती अहवालात बातमीसाठी या महिला पत्रकाराने ज्या ज्या लोकांशी संपर्क साधला होता, त्यांचाही समावेश आहे.

प्रकरण काय आहे?

'द ट्रिब्युन'ने 4 जानेवारी रोजी एक बातमी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दिली होती. UIDAIकडे आधारसंबंधी असलेली सगळी माहिती मिळवण्यासाठी आवश्यक लॉग-इन आणि पासवर्ड जुजबी शुल्क आकारून देण्याचा दावा एका अनामिक व्यक्तीने व्हॉट्सअॅपवर केला होता.

या प्रकरणी अधिक तपास केला असता PayTM या अॅपद्वारे फक्त 500 रुपये शुल्क दिल्यावर लॉग-इन आणि पासवर्ड आल्याचं या पत्रकाराला आढळलं.

आधार कार्डसाठी लोकांच्या बोटांचे ठसे, बुब्बुळांचे फोटो अशी वैयक्तिक माहिती घेतली आहे.

या माहितीची सत्यता पडताळण्यासाठी लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड टाकला असता देशभरातल्या आधार कार्डधारकांची सगळी माहिती घडाघडा उघडली. यात नाव, पत्ता, पिन कोड, छायाचित्र, फोन नंबर, इमेल या अत्यंत वैयक्तिक माहितीचा समावेश होता.

आधारसाठीच्या माहितीच्या गोपनीयतेचा भंग झाला नसून संबंधित पत्रकारानं दिलेली बातमी दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा UIDAI ने केला आहे. बायमॅट्रिक माहिती प्रणाली वापरून साठवलेली आधारची माहिती सुरक्षित असल्याचंही UIDAIने सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टातलं प्रकरण

'खासगीपणा आणि आधार कार्ड' याबद्दलच्या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. काहींनी याचिका दाखल करून आधार योजनेला आव्हान दिलं आहे.

ही योजना सामान्य नागरिकांच्या खासगीपणाच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन असून हे एक कठोर पाऊल आहे. ही योजना राबवताना बायमॅट्रिक आणि खासगी माहिती वेगवेगळी करणं आवश्यक आहे, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

माध्यान्ह भोजनासाठीही आधार जोडणी आवश्यक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ कोलकातामध्ये महिलांनी 6 मार्च 2017ला मोर्चा काढला होता.

भारतात माहितीचं रक्षण करण्याचे, माहितीची गळती रोखण्याचे आणि त्यातल्या दोषींना शिक्षा देण्याचे उपाय अत्यंत कुचकामी आहेत. त्यामुळे ही योजना म्हणजे लोकांच्या खासगीपणाला मोठा धोका आहे, असं या याचिकाकर्त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मोबाईल फोन नंबर आधार कार्डशी जोडण्यासाठीची कालमर्यादा कोर्टाच्या घटनापीठानं नुकतीच 6 फेब्रुवारीवरून 31 मार्चपर्यंत वाढवली आहे. या आधी मोबाईल फोन नव्या किंवा आधीच अस्तित्वात असलेल्या जोडणीच्या 'KYC'साठी आधार अनिवार्य होतं.

आधार कायद्यानुसार सरकारच्या 139 सेवा, अनुदान यांसाठी आवश्यक असलेल्या आधार जोडणीची कालमर्यादाही कोर्टाने वाढवली आहे.

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


देशभरातील छोट्या-मोठ्या 250 शेतकरी संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने म्हटलं होतं.

कोल्हापुरात माजी आमदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी बिंदू चौकात आंदोलन केलं.

अमरावती जिल्ह्यामध्ये नांदगाव खडेश्वरमध्येही शेतकऱ्यांनी या कृषी विधेयकांच्या विरोधात रास्ता रोको केला. तर जळगाव शहराजवळ बांभोरी गावात गिरणा पुलावर विविध शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्षांतर्फे आंदोलन करण्यात आलं.

तर नाशिकमध्येही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन केलं.

आतापर्यंत पंजाब आणि हरियाणा आंदोलनाचं केंद्र होतं. मात्र, आता महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आणि बिहारमधील शेतकरीही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

पंजाबमध्ये कालपासूनच (24 सप्टेंबर) कृषी विधेयकाच्या विरोधातलं आंदोलन तीव्र झालंय. काल पंजाबमध्ये रेल्वे रोखण्यात आली. अनेक रेल्वे रुळवांवर शेतकरी आडवे झोपले होते.

सोशल मीडियावरही शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद उमटले. काल (24 सप्टेंबर) ट्विटरवर #25sep5baje25minute हा हॅशटॅगही ट्रे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंड झाला, तर आज #BharatBandh हा हॅशटॅग ट्रेंड होत होता.

राजू शेट्टी यांनी कृषी विधेयकांवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं, "राज्यसभेत मंजूर झालेला कायदा हा शेतकऱ्यांना कार्पोरेट कंपन्यांच्या दावणीला बांधणारा असून केंद्र सरकारने हा कायदा संमत करून चुकीचं केले आहे.

कृषी विधेयकः शेतकरी संघटनांचं 'भारत बंद' आंदोलन कसं झालं?

 सरकार  हमीभावाच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ पाहत आहे. देशात कॉन्ट्रक्ट शेती असल्यास शेतकऱ्यांचे भले होईल, असे आभासी चित्र निर्माण केले जात आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या संघटना या विधेयकाचा यासाठीच विरोध करत आहेत."

"अकाली दलासारखा ग्रामीण भागात वाढलेला पक्षही शेतकरी विरोधी कायदा आहे, म्हणून सत्तेतून बाहेर पडत आहे. यावरूनच या कायद्याला ग्रामीण भागातून किती विरोध आहे, हे दिसते.

कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्यांना हमीभाव द्यायला बांधील नाहीत, मग यातून आमच्या शेतकर्यांना हमीभाव कसे मिळणार, याची कुठेही या कायद्यात तरतूद नाही. शेतकऱ्यांना यामधून काहीच मिळणार नाही," असं राजू शेट्टी म्हणाले होते.

पंजाबमध्ये आंदोलन तीव्र

कृषी विधेयकांना भारतात सर्वाधिक विरोध पंजाब राज्यात होताना दिसतोय. पंजाबमधील जवळपास 31 शेतकरी संघटना आंदोलनात सहभागी आहेत. पंजाबमध्ये काल (24 सप्टेंबर) रेल्वे रोखण्यात आल्या.

तसंच, 24 ते 26 सप्टेंबर या काळात रेल्वे रोखण्याचं आवाहनही काल करण्यात आलं होतं.

1 ऑक्टोबरपासून 'अनिश्चित काळासाठी बंद'ची घोषणाही करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन रेल्वे मंत्रालयानं पंजाबमध्ये जाणाऱ्या रेल्वे रद्द केल्या आहेत.

पण वादात अडकलेली ही तीन विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय करू पाहतायत आणि त्यांना विरोध का होतोय हे समजून घेऊया.

कोणत्या तरतुदी या विधेयकांमध्ये आहेत?

केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राशी संबंधित तीन अध्यादेश आणले होते ज्यांचं रुपांतर आता कायद्यात करण्यात आलं आहे.

या विधेयकांमध्ये काय तरतुदी आहेत आणि त्यावर काय आक्षेप घेतले जातायत, ते आधी पाहूया.

पहिलं विधेयक आहे ते शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक. हे विधेयक कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतं. यातल्या प्रमुख तरतुदी काय आहेत -

विरोधकांचे आक्षेप काय आहेत?

शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे....


देशाचं अर्थचक्र

मागच्या 70 वर्षांतील हा नीचांक आहे. पण, हे आकडे आपल्या अर्थव्यवस्थेबद्दल नेमकं काय सांगतात? महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये देशाची कामगिरी कशी होती? आणि भारताच्या तुलनेत बाकीच्या देशांची कामगिरी कशी होती?

या आठवड्यात योगायोगाने दोन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. 30 मे ला नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाची दोन वर्षं 30 मे 2021ला पूर्ण केली. आणि सत्तेतला त्यांचा एकूण कालावधी झाला सात वर्षं तर 31 मे ला म्हणजे काल देशाची वर्षभरातली आर्थिक कामगिरी सांगणारा जीडीपी विकास दरही जाहीर झाला.

देशाचं हे आर्थिक रिपोर्ट कार्ड असं सांगतं की, आर्थिक वर्षं 2020-21 मध्ये देशाचा आर्थिक विकासदर उणे किंवा वजा 7.3% होता. म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था इतक्या टक्क्यांनी घसरली किंवा कमी झाली. आता या अख्ख्या वर्षात आपण आणि जगानेही कोरोनाचा मारा सहन केलाय. त्यामुळे विकासदर कमीच असेल हा अंदाज होताच. पण, आपली कामगिरी जगातल्या इतर देशांच्या तुलनेत कशी होती? आणि कृषी, उत्पादन अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांनी कशी कामगिरी केलीय हे समजून घेऊया.

देशाचा विकास दर कमी झाला म्हणजे काय?

देशाचा जीडीपी म्हणज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े एका आर्थिक वर्षांत देशभरात जितक्या वस्तू आणि सेवांचं उत्पादन झालं किंवा वस्तू, सेवांची देवाण घेवाण झाली त्याचा संपूर्ण खर्च म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पादन किंवा जीडीपी.

आपला ताजा जीडीपी विकास दर आपल्या अर्थव्यवस्थेविषयी काय सांगतो ते समजून घेऊया...

आपण भारतात आर्थिक वर्षं एप्रिल ते मार्च असं मोजतो. म्हणूनच इथं आर्थिक वर्षं आहे एप्रिल 2020 ते मार्च 2021.

आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आपलं देशांतर्गत सकल उत्पन्न या कालावधीत 7.3% नी कमी झालंय. 2020-21 मध्ये आपल्या देशाचं सकल उत्पन्न 135.13 लाख कोटी इतकं होतं. जे आधीच्या वर्षी 145.69 लाख कोटी होतं.

खरंतर 1980-81 नंतर पहिल्यांदा आपली अर्थव्यवस्था निगेटिव्ह गेलीय. आणि मागच्या सत्तर वर्षांचा हा नीचांक आहे.

जीडीपी आणि अर्थव्यवस्था

पण, सुरुवातीला म्हटलं तसं हे कोरोना वर्ष होतं. आणि तुम्हाला आठवत असेल तर देशात संपूर्ण लॉकडाऊन असताना म्हणजे एप्रिल ते जून 2020 या तिमाहीतच मूळात आपला जीडीपी 24.7% नी कमी झाला होता. त्यामुळे वर्षभराची एकूण कामगिरी ही शून्याच्या खाली असणार असा अंदाज होताच.

रिझर्व्ह बँक आणि सांख्यिकी मंत्रालयाने आपला विकास दर उणे 8% पर्यंत घसरेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. मूडीज् सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही तो आठच्याही खाली असेल असा अंदाज केला होता. त्यापेक्षा हा विकास दर बरा आहे हीच समाधानाची गोष्ट…

महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील भारताची कामगिरी

आता बघूया कृषी, बांधकाम, कारखान्यांमधलं उत्पादन आणि सेवा या क्षेत्रातली 2020 मधली भारताची कामगिरी कशी होती?

कृषी क्षेत्र - कोरोनाच्या काळातही दूध, भाजी-पाला, डाळी यांचे भाव अव्वाच्या सव्वा वाढले नाहीत.

कारण, आधीच्या वर्षी आपलं कृषी उत्पादन सरप्लस म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त होतं. आता कोरोना काळातही उत्पादन चांगलं असलं तरी आधीच्या तुलनेत घटलं आहे. 2019-20 मध्ये कृषि उत्पादन 4.3% नी वाढलं होतं. ही वाढ यंदा आहे 3.6%

उत्पादन क्षेत्रात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत सुधारणा असली तरी आताही वाढ ही निगेटिव्ह मध्येच आहे.

गेल्यावर्षी उत्पादन क्षेत्रात 2.4% नी घट झाली होती. ती वाढून यंदा 7.2% झाली आहे.

बांधकाम क्षेत्र देशात सर्वाधिक रोजगार पुरवतं. पण, यंदा बांधकाम क्षेत्रातलं उत्पन्न 8.6% नी कमी होईल असा अंदाज आहे. गेल्यावर्षी बांधकाम क्षेत्राचा विकास दर 1% होता. भारत सेवा क्षेत्रात अग्रेसर आणि एक प्रमुख निर्यातदार देश...


देशात आतापर्यंत सुमारे 18 कोटी लशींचे डोस देण्यात आले असून लसीकरणाच्या बाबतीत भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. डिसेंबरपर्यंत देशात आणखी लशींचे 200 कोटी डोस उपलब्ध होणार आहेत, अशी माहिती निती आयोगाचे आरोग्य सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी दिली आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, निती आयोग यांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत डॉ. पॉल यांनी ही माहिती सर्वांना दिली.

ऑगस्ट ते डिसेंबरपर्यंत भारतात जवळपास 216 कोटी लसींची निर्मिती करण्यात येईल. कोणत्याही व्यक्तीचं लसीकरण बाकी राहील, ही शंका बाळगू नये, असंही डॉ. पॉल म्हणाले.

देशात स्पुटनिक लशीला परवानगी देण्यात आलेली आहे. ही लस भारतात दाखल झाली असून पुढच्या आठवड्यात ती बाजारपेठेत उपलब्ध होईल. या लशीचा रशियातून होणारा पुरवठा योग्य प्रमाणात होईल, अशी अपेक्षा आहे.

विविध लस उत्पादक कंपन्यांशी चर्चा केल्यानंतर देशात डिसेंबरपर्यंत 8 कंपन्यांच्या सुमारे 216 कोटी लशी उपलब्ध होतील. कंपन्यांशी चर्चा करूनच ही आकडेवारी देण्यात आली आहे, असं पॉल म्हणाले.

कोव्हिशिल्ड लशीच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्यास मान्यता

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कोव्हिशिल्डच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या दोन डोसमधील अंतर 12 ते 16 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्याची सूचना मान्य केली आहे. कोव्हिड वर्किंग ग्रूपने ही सूचना सरकारला केली होती.

कोव्हिशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर आधी 6 ते 8 आठवडे करण्यात आलं होतं, असं डॉ. व्ही के पॉल यांनी सांगितलं.

"कोव्हिडशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवणं सुरक्षित आहे. आता यूकेमध्ये लसीकरणाचा डेटा मिळालाय. त्यामुळे शास्त्रिय दृष्टीने स्पष्ट झालं की लोकांना त्रास होणार नाही. त्यामुळे कोव्हिशिल्डच्या दोन डोसमध्ये 12-16 आठवड्यांचं अंतर ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलाय."

आतापर्यंत 18 कोटी डोस दिले

देशात लसीकरण मोहीम सुरू झाल्यापासून ते आतापर्यंत सुमारे 18 कोटी  डोस देण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव लव अगरवाल यांनी दिली.

आतापर्यंत देशात 13.76 जणांना कोरोना लशीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. तर 3.69 कोटी नागरिकांना लशीचा दुसरा डोसही देण्यात आला आहे, असं अगरवाल यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


देशात कोरोनाची लागण झालेल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. पण त्याचबरोबर भारतात उपचारानंतर बरे झालेल्या रुग्णांचं प्रमाणही जास्त आहे.

राजधानी दिल्लीत करण्यात आलेल्या दुसऱ्या सिरो सर्व्हेचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.

दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांनी हा अहवाल गुरुवारी (20 ऑगस्ट) जाहीर केला.

या अहवालानुसार, दिल्लीतील 29 टक्के नागरिकांच्या शरीरात कोरोना व्हायसच्या अँटीबॉडी सापडल्या आहेत. म्हणजेच या लोकांचा कोरोना व्हायरसची लागण होऊन गेली. त्यांच्या शरीरात याविरुद्ध लढणाऱ्या अँटीबॉडी विकसित झाल्या आहेत.

सत्येंद्र जैन यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत सविस्तर माहिती सांगितली. 1 ते 7 ऑगस्टदरम्यान सिरो सर्व्हेसाठी नमुने गोळा करण्यात आले होते. यामध्ये 29.1 टक्के लोकांमध्ये अँटीबॉडी आढळून आल्या आहेत.

हा दुसरा सिरो सर्व्हे अहवाल आहे. पहिला सिरो सर्व्हे जुलै महिन्यात झाला होता. यामध्ये जवळपास एक-चतुर्थांश लोकांना कोरोनाची लागण झाल्याचा अहवाल आला होता. या सर्व्हेसाठी  21387 नमुने गोळा करण्यात आले होते, ज्यात 23.48 टक्के लोकांमध्ये अँटीबॉडी विकसित झाल्याचं आढळून आलं.

पण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दुसऱ्या सर्व्हेमध्ये फक्त 15 हजार लोकांचेच नमुने गोळा करण्यात आले. दुसऱ्या सर्व्हेमध्ये 32.2 टक्के महिला तर 28 टक्के पुरुषांमध्ये विकसित अँटीबॉडी सापडल्या. याचा अर्थ दोन कोटी लोकसंख्येच्या दिल्लीत सुमारे 60 लाख लोक कोरोना संसर्ग होऊन बरे झालेले असू शकतात.

पण, दिल्लीत अद्याप 'हर्ड इम्युनिटी' विकसित झालेली नाही.

एखाद्या ठिकाणी 40 ते 70 टक्के लोकांमध्ये अँटीबॉडी तयार होतात, त्यावेळी तिथं 'हर्ड इम्युनिटी' विकसित होते, असं सत्येंद्र जैन यांनी सांगितलं.

सिरो सर्व्हेनुसार मुंबई आणि पुण्यातसुद्धा 40 टक्के लोकांमध्ये अँटीबॉडी आढळून आल्या आहेत.

अँटीबॉडी विकसित झाल्यानंतर पुन्हा संसर्ग होत नाही?

या प्रश्नाचं अजूनही स्पष्ट उत्तर मिळू शकलेलं नाही.

ICMR मध्ये संसर्गजन्य रोग विभागात कार्यरत असलेल्या डॉ. निवेदिता गुप्ता सांगतात, "दुसऱ्यांदा लागण होऊ शकते किंवा नाही हे स्पष्ट झालेलं नसलं तरी एकदा संसर्ग झालेल्या लोकांनी प्रतिकारशक्ती विकसित केली आहे, हे आपल्याला कळून येतं."

त्यांच्या मते, "सिरो सर्व्हेच्या माध्यमातून फक्त संसर्ग झाला होता आणि रुग्ण बरा झाला एवढंच कळू शकतं."

हरजीत सिंह भट्टी हे प्रोग्रेसिव्ह मेडिकोज अँड सायंटिस्ट फोरम (PMSF) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या मते, आपण संसर्ग म्हणजे काय हे सर्वप्रथम समजून घ्यायला हवं.

भट्टी सांगतात, "शरीराच्या आतल्या भागात एखादा परकीय जीव प्रवेश करून अवयवांना नुकसान पोहोचवण्यास सुरुवात करतो, त्याला आपण संसर्ग झाला असं म्हणतो. अशा स्थितीत शरीराने त्याचा प्रतिकार करणारी यंत्रणा विकसित केल्यास तो परकीय जीव शरीराला नुकसान पोहोचवू शकत नाही.

भट्टी यांच्या मते, "ज्या लोकांच्या शरीरात अँटीबॉडी विकसित झाली आहे. त्यांना पुन्हा संसर्ग होणारच नाही. कारण त्यांच्या शरीरात त्या व्हायरसला रोखणारी यंत्रणा आधीपासूनच तयार झालेली आहे."

जगभरात 180 देशांमध्ये कोरोना व्हायरसचा प्रसार झाला आहे. ताज्या माहितीनुसार, हा व्हायरस वेगाने आपलं स्वरूप बदलत चालला आहे. यालाच 'म्युटेशन' म्हटलं जातं.

कोरोनाने स्वतःचं स्वरूप बदलल्यानंतर आधीच्या अँटीबॉडी आपलं संरक्षण करू शकतील का, हा प्रश्नही उपस्थित होतो.

या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल डॉ. निवेदिता यांनी म्हटलं, "अजूनपर्यंत तरी कोरोना व्हायरस किती प्रमाणात म्युटेट होत आहे, याची माहिती मिळू शकलेली नाही."

डॉ. हरजीत यांच्या मते, "कोव्हिड-19 एक नवीन...


देशात गेल्या चार दशकांतली सर्वाधिक बेरोजगारी आहे, असा एक अहवाल सांगतो.

सरकारच्या भारतीय सांख्यीकी आयोगानं (NSC) या अहवालाला मंजुरी दिली होती. पण सरकारने हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यास मनाई केल्यानं आयोगाच्या दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला, असं सांगितलं जात आहे. त्यानंतर हा अहवाल बिझनेस स्टँडर्डने लीक केला आहे.

सरकारच्या नीती आयोगाने दिवसाअखेरीस एक पत्रकार परिषद घेऊन हा फुटलेला अहवाल फेटाळून लावला आहे.

दरम्यान, नोटाबंदी आणि फसलेल्या आर्थिक धोरणांना या नीचांकी आकडेवारीसाठी जबाबदार धरण्यात आलं आहे, अशी दुसरी एक बातमी बिझनेस स्टँडर्डनेच शुक्रवारी प्रसिद्ध केली आहे.

काय आहे तो अहवाल?

बिझनेस स्टँडर्डने छापलेल्या या अहवालाचा आधार आहे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचे आकडे, जे देशातल्या सामाजिक आकडेवारीच्या प्रमुख स्रोतांपैकी एक आहे. त्यानुसार देशात 2017-18 या वर्षात बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्के आहे. हा दर 1972-73 पेक्षाही जास्त आहे.

या बातमीत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालानुसार 2017-18 या वर्षात ग्रामीण भागातला बेरोजगारीचा दर 5.3 टक्के होता तर शहरी भागात 7.8 टक्के राहिला. तरुण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांमध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक, म्हणजे 13 ते 27 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

शहरी भागात 15 ते 29 या वयोगटातले तरुण सगळ्यात जास्त बेरोजगार आहेत. या वयोगटातले 18.7 टक्के पुरुष तर 27.2 टक्के महिला नोकरीच्या शोधात आहेत.

2011-12 या वर्षी बेरोजगारीचा दर 2.2 टक्के होता. 1972-72 या वर्षी बेराजगारीचा दर सगळ्यांत जास्त होता. गेल्या काही वर्षांत कामगारांची गरज कमी होत गेल्याने त्यांना कामावरून हटवण्यात आलं.

NSSOच्या या कथित अहवालात जुलै 2017 ते जून 2018 या दरम्यानचे आकडे वापरले होते. नोटाबंदी आणि GST लागू झाल्यानंतरचा हा पहिलाच अहवाल होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदी जाहीर केली होती. त्यावेळी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. याच नोटांवर बऱ्यापैकी दैनंदिन व्यवहार आणि कामकाज अवलंबून होते. त्यामुळे नोटाबंदीचा रोजगारांवर वाईट परिणाम होईल, असा दावा विरोधी पक्षांनी त्यावेळी केला होता.

दरम्यान, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांच्या मते संबंधित अहवालाची आणि त्यात वापलेल्या आकड्यांची सत्यता पडताळण्यात आलेली नाही.

मार्च 2019 पर्यंत रोजगाराविषयी सरकार एक अहवाल प्रसिद्ध करेल, असंही कुमार यांनी सांगितलं.

यावर्षी एप्रील-मे महिन्यात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत रोजगार निर्मिती आणि बेरोजगारी या मोठा मुद्दा होऊ शकतो.

दरम्यान, बिझनेस स्टँडर्डने ही बातमी छापताच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ही बातमी त्यांच्या ट्विटर हँडलवर शेअर केली.

ते लिहितात, "नमो जॉब्स! एका वर्षांत 2 कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. 5 वर्षांनंतर रोजगाराच्या स्थितीविषयी फुटेलेल्या अहवाल हा राष्ट्रीय आपत्ती सारखा आहे. सध्या देशात 45 वर्षातली सगळ्यात जास्त बेरोजगारी आहे. केवळ 2017-18मध्ये 6.5 कोटी युवक बेरोजगार आहेत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


दोन वर्षांपूर्वी न्यूरोएंडोक्राइन या आजाराचं निदान झाल्यावर त्यांनी रुग्णालयातून आपल्या चाहत्यांसाठी आणि कुटुंबीयांसाठी एक पत्र लिहिलं होतं त्याचा अनुवाद या ठिकाणी देत आहोत.

काही महिन्यापूर्वी अचानक समजलं की मला न्यूरॉएन्डोक्राइन कॅन्सर झाला आहे. असा शब्द मी पहिल्यांदाच ऐकला होता.

मी शोध घ्यायचा प्रयत्न केला तर  याबद्दल अजून पुरेसं संशोधन झालं नसल्याचं दिसून आलं. यामध्ये शरीराची विचित्र अवस्था होऊन बसते आणि त्यावर क्वचितच उपचार होऊ शकतो.

आतापर्यंत माझ्या जीवनात अनेक चढ-उतार झाले. माझ्या बरोबर माझ्या आशा, आकांक्षा आणि स्वप्नं होती. मी माझ्या स्वप्नात रमलो होतो पण अचानक असं वाटलं की, TCने पाठीवर थाप मारली आणि म्हटलं- तुमचं स्टेशन आलं आहे, कृपया खाली उतरा आता.

मला समजलंच नाही, मी 'नाही नाही माझं स्टेशन आलं नाही', असं म्हणालो.

मला उत्तर मिळालं, "तुम्हाला पुढच्या कोणत्याही स्टेशनवर उतरावं लागेल, तुमचं स्टेशन मागे गेलं आहे."

मग एखाद्या बाटलीच्या झाकणासारखं अनोळखी समुद्राच्या लाटेवर आपण वाहत आहोत, याचं भान येतं आणि आपण या लाटांवर नियंत्रण मिळवू या भ्रमात राहतो.

अशा स्थितीत घाबरून... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मी माझ्या मुलाला सांगतो, आज या स्थितीत मला फक्त एकच गोष्ट पाहिजे. मला या निराश, घाबरलेल्या मानसिक स्थितीत नाही जगायचं. कोणत्याही परिस्थितीत मला माझ्या पायावर उभा राहायचं आहे. खंबीरपणे माझ्या अवस्थेकडे बघायचं आहे. असं मला वाटत होतं.

काही आठवड्यानंतर मला हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं.खूप वेदना होत होत्या. इतक्या असह्य वेदना होतील असं कधीही वाटलं नव्हतं.

कोणताही इलाज होत नाही. ना कोणता दिलासा मिळत नाही. अख्खं आभाळ कोसळल्यासारखं वाटत होतं. माझ्याहून मोठ्या आणि भयानक कळा निघत होत्या.

मला भरती केलेल्या हॉस्पिटलला बाल्कनी आहे. तिथून सगळं दिसतं. कोमात गेलेल्या लोकांचा वार्ड माझ्या वरच्या मजल्यावर आहे. रस्त्याच्या एका बाजूला हे हॉस्पिटल आणि दुसऱ्या बाजूला लॉर्ड्स स्टेडियम आहे. त्या ठिकाणी व्हिव्हियन रिचर्ड्स यांचं एक हसरं पोस्टर आहे.

ही माझी लहानपणीची स्वप्नांची दुनिया होती. जणू माझ्या स्वप्नातलं मक्काच. पण आता त्याच्याकडे पाहिल्यावर काहीच कसं होत नाहीये मला. असं वाटतंय की ही दुनिया माझी नव्हतीच कधी.

मी दुःखाच्या गर्तेत अडकलोय.

परत एकदा मला जाणवलं की, माझं अस्तित्वच नाही, ज्यामुळं मला हायसं वाटलं. मी जे काही होतो ती एक निसर्गाची ताकद होती. हॉस्पिटल एक निमित्त होतं. अनिश्चितता हेच अंतिम सत्य आहे, असं मनातल्या मनात वाटलं.

या जाणिवेने मला वेगळाच आत्मविश्वास दिला. आता जे व्हायचं ते होईल. आजपासून 8 महिन्यांनी किंवा 4 महिन्यांनी किंवा दोन वर्षांनी. चिंता कमी होत गेली आणि माझ्या मनातून जगण्या-मरण्याचा विचारच गळून पडला.

पहिल्यांदाच मला 'स्वातंत्र्य' या शब्दाचा खरा अर्थ कळाला. हे माझ्यासाठी मोठं यश होतं.

या निसर्गाच्या वरदानानंतर माझा विश्वासचं एक पूर्ण सत्य झालं. त्यानंतर तो विश्वासच माझ्यात रुजत गेला. तो टिकेल का नाही हे तर येणारा काळचं सांगेल. पण सध्यातरी मी त्याचा अनुभव घेतोय.

या सगळया प्रवासात जगभरातून कित्येक लोक माझ्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. त्यापैकी काहींना मी ओळखतो आणि काहींना नाही. असे सगळे लोक वेगवेगळ्या 'टाइम झोन'मध्ये प्रार्थना करत आहेत. मला वाटतं या सगळ्या प्रार्थना एकजूट झाल्या आहेत आणि त्याची एक मोठी शक्ती झाली आहे. त्याचा एक जीवन स्त्रोत होऊन माझ्या मनक्यातून वर येत कपाळात फुलत आहे.

ते फुलून कधी कळ्या, कधी पानं, कधी फांदी होत आहे. मी आनंदी होऊन त्याच्याकडे बघत असतो. लोकांच्या प्रार्थनेतून...


धनंजय मुंडे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आहेत. महाराष्ट्राचं सामाजिक न्याय मंत्रालय आणि विशेष सहाय्य विभाग त्यांच्याकडे आहे. बीडमधील परळी मतदारसंघातून ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत.

धनंजय मुंडे यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्यावर बलात्काराचे आरोप झाल्यानं विरोधी पक्षात असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडूनही टीकेची झोड उठण्यास सुरुवात झालीय. त्यामुळे आता या प्रकरणाला राजकीय वळण सुद्धा लागलंय.

त्यामुळे सहाजिक एक प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे, धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोपांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला फटका बसू शकतो का?

बीबीसी मराठीनं या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केलाय. तत्पूर्वी, आपण हे नेमकं प्रकरण काय आहे, हे पाहूया.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

11 जानेवारी 2021 रोजी पीडित महिलेने तक्रारीचं पत्र ट्वीट केलं.

या ट्वीटसोबत या महिलेनं म्हटलं, "मी धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल केली आहे. पण अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. ओशिवरा पोलीस स्टेशन माझी तक्रारसुद्धा दखल करून घ्यायला तयार नाही."

तसंच, या महिलेनं माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी महिलेने सांग... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ितलं, "धनंजय मुंडे माझ्यासाठी केवळ मंत्री नाहीत. त्यांना मी 1996 पासून ओळखते. तेव्हा ते माझ्या बहिणीसोबत प्रेमसंबंधात होते. त्यावेळी मी 16-17 वर्षांची असेन. ते कुणीच नव्हते, तेव्हापासून मी त्यांना ओळखते. ते मंत्री आता आहेत. 1998 साली त्यांनी माझ्या बहिणीशी लग्न केलं होतं. मी तेव्हा या दोघांसोबत मुंबईत राहयचे. माझी बहीण बाळ झाल्यानंतर इंदुरला घरी गेली होती. तेव्हा घरात कुणी नसताना माझ्यावर जबरदस्तीने बलात्कार केला."

दुसरीकडे, धनंजय मुंडे यांनी मात्र बलात्काराचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी याबाबत विस्तृत फेसबुक पोस्ट लिहिली.

"समाजमाध्यमांमध्ये माझ्याविरुद्ध होणारे आरोप पूर्णपणे खोटे आणि बदनामी तसंच ब्लॅकमेल करणारे आहेत," असं त्यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.

मुंडेंनी लिहिलंय, "कालपासून समाज माध्यमांमधून माझ्याविषयी काही कागदपत्र प्रसारित होत असल्याचं तसंच मीडिया आणि सोशल मिडियाद्वारे माझ्यावर बलात्काराचे आरोप करण्यात येत आहेत. हे सर्व आरोप खोटे माझी बदनामी करणारे आणि मला ब्लॅकमेल करणारे आहेत."

या सर्व प्रकरणाची संबंधितांकडून सुयोग्य चौकशी केली जाईल, असंही धनंजय मुंडे यांनी लिहिलं आहे.

धनंजय मुंडेंना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावं - किरीट सोमय्या

भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.

"या सर्व प्रकरणात धनंजय मुंडे जोपर्यंत मुक्त होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना मंत्रिमंडळात राहण्याचा कुठलाही अधिकार नाही," असं किरीट सोमय्या म्हणालेत.

पोलिसांच्या तपासात सत्य समोर येईल - नवाब मलिक

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि महाराष्ट्राचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी झी 24 तास या वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हटलं की, "एखादी तक्रार आल्यानंतर पोलीस निश्चितपणे चौकशी करतील. पण जी महिला आरोप करतेय, तिच्या बहिणीशी धनंजय मुंडे यांचं लग्न झालंय, त्यांची दोन मुलं आहेत. त्यांचं नावही मुलांना दिलंय. आता त्यांची बहीण पुढे आलीय. पण पोलीस निश्चितपणे चौकशी करतील."

"हा त्यांचा कौटुंबिक विषय आहे. त्यामुळे धनंजय मुंडेच यावर बोलू शकतात," असं मलिक पुढे म्हणाले.

तसचं, पोलिसांवर कुठलाही दबाव नसून, हा नात्यातला विषय असल्यानं पोलीस तपासात सत्य समोर येईल, असंही मलिक म्हणाले.

भाजपने धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याचीच मागणी केल्यानं आता हे प्रकरण राजकीय वर्तुळात...


धोनी

PTI वृत्तसंस्थेच्या एका मुलाखतीत त्यांना निवृतीच्या धोरणाबाबत विचारले असता ते म्हणाले, "हे सगळं फार रंजक आहे. ऑस्ट्रेलियात तुम्ही कोण आहात, याबद्दल कुणालाच काही फरक पडत नाही. तुम्हाला जावंच लागतं."

चर्चेतला विषय होता तो धोनीच्या निवृत्तीचा. वर्ल्ड कपच्या सेमीफायनलमध्ये भारताचा पराभव झाला नि तेव्हापासूनच महेंद्रसिंह धोनीच्या निवृत्तीची चर्चा सुरू झाली.

पण त्याचवेळी भारत आणि ऑस्ट्रेलियाला एकाच तराजूत तोलणं योग्य नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. ते म्हणाले, "भारतीय उपखंडात तुम्हाला बरंच स्वातंत्र्य मिळतं. कारण इथे 140 कोटी लोक तुम्हाला फॉलो करत असतात. इथे क्रिकेटर एक खेळाडू न राहता अगदी देवच होतो. त्यानंतर त्याच्या निवृत्तीचा निर्णय सोपा नसतो."

वॉ म्हणाले, "एका विशिष्ट वयापर्यंत पोहोचल्यानंतर खेळणं हे आव्हानात्मक असतं. महेंद्रसिंग धोनीबद्दल तुम्ही बोलताय. तो एक महान खेळाडू आहे."

आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की भारतीय उपखंडात खेळाडूंनी निवृत्तीबाबत इतकं स्वातंत्र्य खरंच आहे? धोनीच्या निवृत्तीची वेळ खरंच आली आहे का?

धोनीच्या संथ फलंदाजीवर लोक प्रश्नं उपस्थित करत आहेत. त्याने निवृत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ती घ्यायला हवी, असंही लोक बोलत आहेत.

नुकताच 7 जुलैला धोनीचा 38 वा वाढदिवस साजरा झाला. धोनीने 2014 मध्ये टेस्ट मॅचमधून निवृत्ती घेतली असली तरी तो वन डे आणि टी20 मध्ये अजूनही खेळतो.

वर्ल्ड कपमध्ये न्यूझीलंडकडून झालेल्या पराभवानंतर विराट कोहलीने सांगितलं की धोनी त्याच्या निवृत्तीबद्दल काही बोलला नाही.

टी 20 मध्ये धोनीने 98 सामन्यात 1,617 धावा केल्या आहेत. त्याची सरासरी 37.60 असून स्ट्राईक रेट 126.13 आहे. वन डे मध्ये त्याने 10773 धावा केल्या आहेत. त्याची सरासरी 50.58 असून स्ट्राईक रेट 87.56 आहे.

वर्ल्ड कपमध्ये धावांच्या बाबतीत तो 27व्या क्रमांकावर आहे.  भारतीय फलंदाजांच्या क्रमवारीत त्याचा चौथा क्रमांक आहे. त्याचा स्ट्राईक रेट 87.78 होता. कोहलीचा स्ट्राईक रेट 94.06 होता.

धोनीचा स्ट्राईक रेट 87.56 आहे. 2016 मध्ये त्याच्या धावांची सरासरी 27.80 होती आणि 2018 मध्ये ही सरासरी 25.00 होती. तर 2017 मध्ये 60.62 तर 2019 मध्ये आतापर्यंत त्याने 60.00च्या सरासरीने धावा केल्या आहेत.

धोनीचा खेळ बिघडतोय हे दिसत असलं तरी निवृत्ती घेण्यासाठी तो आणखी कमी होण्याची वाट पाहतोय का, हा खरा प्रश्न आहे.

पहिलं उदाहरण: सचिन तेंडुलकर

धोनीसमोर सगळ्यात मोठं उदाहरण सचिन तेंडुलकरचं आहे. माजी क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरने त्याला निवृत्ती न घेण्याचा सल्ला दिला होता.

सचिन तेंडुलकर सहा वर्ल्ड कप खेळला. त्यादरम्यान त्याने अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले. 2007च्या वर्ल्ड कपनंतर निवृत्ती घेणार होतो, अशी कबुली सचिनने दिली होती.

मात्र विवियन रिचर्डसचा सल्ला मानून त्याने तसं केलं नाही. 2011च्या वर्ल्ड कप नंतर सचिनची कामगिरी अधिकाधिक खराब होत गेली. त्याने 21 मॅचेसमध्ये 39.43च्या सरासरीने धावा केल्या तर 15 टेस्ट मॅचमध्ये त्याने फक्त 633 धावा केल्या.

दुसरं उदाहरण: कपिल देव

भारताला पहिला वर्ल्ड कप मिळवून देणारे माजी कर्णधार कपिल देव सगळ्यात उत्तम ऑल राऊंडर मानले जातात. मात्र एक विक्रम करण्यासाठी ते बराच काळ टीममध्ये थांबले आणि त्यांची प्रगती अगदीच साधारण राहिली.

1988 मध्ये वनडे मध्ये त्यांनी सर्वांत जास्त विकेट घेतल्या होत्या. तेव्हा टेस्ट मॅचेसमध्ये न्यूझीलंडचे रिचर्ड हेडली खेळायचे. त्या दोघांमध्ये इयान बॉथमचा सगळ्यांत जास्त विकेट घेण्याचा विक्रम मोडण्याची स्पर्धा लागली होती.

1988 मध्ये हेडलीने हा विक्रम मोडला आणि वर्षांच्या शेवटपर्यंत...


नरेंद्र मोदी  ब्रिक्स देशांच्या 12 व्या शिखर परिषदेमध्ये बोलत होते. ते व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या परिषदेत सहभागी झाले होते.

कोरोना साथीमुळे यावेळी ब्रिक्स देशांची ही परिषद ऑनलाइन आयोजित करण्यात आली होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दहशतवाद ही जगासमोरची सर्वांत मोठी समस्या असल्याचं सांगताना मोदींनी म्हटलं, "दहशतवादाला समर्थन आणि मदत देणाऱ्या देशांनाही दोषी ठरवलं जाईल, हेही आपण पहायला हवं. या समस्येला आपण सगळ्यांनी मिळून सामोरं जायला हवं."

दहशतवादाबरोबरच आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याची गरज असल्याचंही यावेळी बोलताना मोदींनी म्हटलं.

अनेक जागतिक संस्थांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे, कारण कालानुरुप यात बदल घडवले गेले नाहीत.

"संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये सुधारणा करणं अतिशय आवश्यक आहे आणि या बाबतीत भारताला ब्रिक्स देशांकडून समर्थनाची अपेक्षा आहे," असं मोदींनी म्हटलं.

WHO, WTO किंवा IMF सारख्या संस्थांमध्येही सुधारणांची गरज असल्याचंही मोदींनी म्हटलं.

कोव्हिडनंतर जगाची अर्थव्यवस्था सावरण्यात ब्रिक्स देशांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल, असंही मोदींनी म्हटलं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

रशियाचे राष्ट्रपती पुतिन आणि चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंगही या परिषदेत सहभागी झाले होते.

मोदींनी आपल्या भाषणादरम्यान पुतीन यांचा उल्लेख केला, त्यांची स्तुती केली. मात्र त्यांनी एकदाही जिनपिंग यांचं नाव घेतलं नाही.

जिनपिंगही मोदींच्या भाषणाच्या वेळेस कॅमेऱ्यात पाहण्याऐवजी इकडे-तिकडे पाहत होते.

काय आहे ब्रिक्स?

ब्रिक्स हा ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा समूह आहे. आधी यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश नव्हता. तेव्हा हा गट केवळ 'ब्रिक' म्हणूनच ओळखला जायचा. 2010 साली दक्षिण आफ्रिका सहभागी झाल्यानंतर हा समूह 'ब्रिक्स' बनला.

ब्रिक्स देशांची पहिली परिषद 2009 साली झाली होती. त्यानंतर दरवर्षी ही परिषद सदस्य देशांमध्ये आयोजित केली जाते. यावर्षी ही परिषद रशियाममध्ये 21-22 जुलैला होणार होती. पण कोरोनामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली आणि आता 17 नोव्हेंबरला व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडत आहे.

पुढचं संमेलन भारतात होणार आहे, पण त्याची तारीख अजून जाहीर झालेली नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर


नरेंद्र मोदी Man vs. Wild मध्ये बेअर ग्रिल्ससोबत जंगलातील काही थरारक अनुभव घेताना दिसतील.

Man vs Wild मध्ये यापूर्वीही बेअर ग्रिल्ससोबत अनेक सेलिब्रिटी सहभागी झाले होते. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांचंही नाव या यादीत आहे.

ज्याच्यासोबत अनेक सेलिब्रिटी धोका पत्करून जंगलात, दऱ्याखोऱ्यात भटकतात तो बेअर ग्रिल्स नेमका आहे तरी कोण?

वडिलांकड़ून साहसाचा वारसा

बेअर ग्रिल्सचा जन्म 7 जून 1974 साली लंडनमध्ये झाला. बेअर ग्रिल्सच्या अधिकृत वेबसाईटवरच ही माहिती दिली आहे.

बेअर ग्रिल्सचे वडील हे रॉयल नेव्हीत कमांडो म्हणून कार्यरत होते. ते राजकारणातही होते. त्यांनीच बेअरला गिर्यारोहण आणि बोटिंगसारखे साहसी खेळ शिकवले.

त्याच्यामध्ये साहसाची आवड रुजवण्यामध्ये या खेळांचा खूप मोठा वाटा होता. वडिलांसोबत हायकिंग आणि समुद्र किनाऱ्यावर बोटी बनवणं या बेअरच्या लहानपणाच्या सर्वांत सुंदर आठवणी आहेत.

तरूणपणी बेअरनं युके स्पेशल फोर्सेस रिझर्व्हच्या 21 व्या बटालियनमध्ये प्रवेश घेतला. तिथं त्यानं तीन वर्षांचं कठोर प्रशिक्षण पार पाडलं.

साउथ आफ्रिकेमध्ये पॅराशूटमधून उडी मारताना बेयर ग्रिल्सला जी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वघेणा अपघात झाला. मणक्यामध्ये त्याला तीन फ्रॅक्चर झाले.

डॉक्टरांनी सांगितलं, की यापुढे कदाचित तो धावू शकणार नाही. हा त्याच्या आयुष्यातला सर्वांत कठीण काळ होता.

पण बेअरनं यावरही मात केली आणि वर्षभरातच आपल्या पायांवर उभा राहिला. तो केवळ हिंडायला-फिरायला लागला नाही, तर त्यानं नेपाळमध्ये गिर्यारोहणही केलं. 16 मे 1998 साली त्यानं माउंट एव्हरेस्टही सर केलं.

विक्रमांची मालिका

त्याचा हा साहसी प्रवास इथेच थांबला नाही. त्यानंतर 2000 साली आपल्या मित्रासाठी त्यानं अजून एक धाडस केलं. त्यानं मोजक्याच कपड्यांत बाथटबमध्ये बसून थेम्स नदी पार केली.

ब्रिटीश रॉयल नॅशनल लाइफबोट इन्स्टिट्युशनसाठी बेअरनं जेट स्कीईंग टीमही तयार केली होती.

2005 साली बेअर ग्रिल्सनं अजून एक विक्रम केला. जमिनीपासून तब्बल 25 हजार फूट उंचीवर हॉट एअर बलूनमध्ये त्यानं डिनर केलं. 'द ड्युक्स अॅवॉर्ड'साठी निधी जमविण्याच्या उद्देशानं त्यानं हे साहस केलं.

2008-09 साली त्यानं अंटार्क्टिकच्या बर्फाळ प्रदेशात पॅरामोटार चालविण्याचा प्रयोग केला. मात्र त्यावेळी त्याला बर्फाच्या वादळाला तोंड द्यावं लागलं. त्याच्या खांद्याला गंभीर दुखापत झाली.

या दुखापतीमुळे बेअर ग्रिल्सला दोन महिने विश्रांती घ्यावी लागली. त्यानंतर तो पुन्हा नवीन जोमानं परतला.

2010 साली थंडीनं गोठवणाऱ्या आर्क्टिक सागराच्या वायव्य भागात त्यानं उघड्या जहाजातून अडीच हजार मैलांचा प्रवास केला.

2011 साली त्यानं Survival Academy ची सुरुवात केली. 2013 साली त्यानं A Survival Guide for Life हे पुस्तक लिहिलं.

2014 साली बेअर ग्रिल्सचं Children's Survival हे पुस्तक प्रसिद्ध झालं. 2018 साली त्यानं How to Stay Alive हे पुस्तक लिहिलं.

Man Vs Wild

एकीकडे त्याची ही साहसांची मालिका सुरू असतानाच Man Vs Wildच्या निर्मात्यांनी त्याच्याशी संपर्क साधला.

आधी हा शो युकेमधल्या चॅनेल 4 वर पहिल्यांदा प्रदर्शित झाला. त्यानंतर 2006 साली डिस्कव्हरी चॅनेलनं Man Vs Wild हा शो लाँच केला.

या शोमध्ये बेअर ग्रिल्स आणि त्याच्या क्रूला जंगल किंवा एखाद्या बेटावर सोडलं जातं. त्यांना फारशा सुविधा नसतात. तिथं त्यांना येणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देत स्वतःच्या अस्तित्त्वासाठी झगडा करावा लागतो.

आतापर्यंत या शोचे सात सीझन झाले आहेत. बॉर्न सर्व्हायवर, अल्टिमेट सर्व्हायवल, सर्व्हायवल गेम, रिअल सर्व्हायवल अशी यातल्या काही...


नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा

2014च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपनं जोरदार विजय मिळवला होता. त्यानंतर बिहार, दिल्ली नंतर पंजाबमध्ये अनेक छोटेमोठे पराभव पत्करावे लागले. पण हा झटका मात्र मोठा मानला पाहिजे. 'काँग्रेस मुक्त भारता'ची घोषणा देणाऱ्या पार्टीकडून काँग्रेसनं तीन मोठी राज्य हिसकावली आहेत.

या निकालांच्या आधारावर 2019साठी काही निष्कर्ष काढणं म्हणजे थोडंसं घाईचं ठरू शकतं, पण याची काही कारणं आहेत.

सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे 2019 लोकसभा निवडणुकांना चार महिने बाकी आहेत. आता जे निवडणुकांचं चैतन्यमयी वातावरण दिसत आहे, ते लोकसभा निवडणुकांपर्यंत राहील. विधानसभा निवडणुकांचे निकाल निश्चितपणे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेवर प्रभाव टाकणारे असतात. पण त्यांचं महत्त्व योग्यरीत्या समजण्याची आवश्यकता आहे.

राजकारणात एक आठवडा हा खूप मोठा अवधी असतो, अशा आशयाची एक इंग्रजी म्हण आहे. मग लोकसभेसाठी तर अजून चार महिने बाकी आहेत.

त्यात हे देखील आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये लोक वेगवेगळ्या पद्धतीनं मतदान करतात.

याचं सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणजे फेब्रुवारी 2015मध्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पार्टीनं 70 पैकी 67 जागा जिंकल्या. तोवर काही महिन्यांपर्यंत देशात मोदींची लाट होती. तेव्हा दिल्लीत भाजपनं लोकसभेच्या सातपैकी सात जागा जिंकल्या होत्या.

हे देखील समजून घेण्याची गरज आहे की मोदींनी लोकसभेच्या निवडणुकीला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांप्रमाणे बनवलं होतं. 2014च्या निवडणुकीप्रमाणे ते 2019ची निवडणूक देखील आपल्या वैयक्तिक लोकप्रियतेच्या आधारावर लढवू पाहतील. त्या निवडणुकीचा एकूणच संदेश असा असेल की मोदी नाही तर काय राहुल गांधी?

पण त्यांचा हा डाव चालेलच याची शाश्वती नाही. 2004चं उदाहरण पाहू. लोकांना आठवत असेल की अटल बिहारी वाजपेयी हे लोकप्रिय नेते होते. त्यांच्यासमोर एक अशी महिला होती जी भारतीय वंशाची नाही, ज्या महिलेला हिंदीदेखील व्यवस्थित बोलता येत नाही आणि तेव्हा तर 'इंडिया शाईन' करत होता.

त्यावेळी पक्षाचे सर्वांत चाणाक्ष समजले जाणारे प्रमोद महाजन यांनी आपल्या उत्साहात आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर भविष्यवाणी केली होती की भाजपच जिंकेल.

पण तसं झालं नाही, आणि त्यांच्या या भविष्यवाणीपासून राजकारण्यांनी आणि राजकीय भाष्य करणाऱ्यांनी एक धडा घेतला पाहिजे की भविष्यवाणी नेहमी चुकीची ठरते.

भारताचा मतदार केव्हा काय कौल देईल, हे सांगणं कठीण काम आहे. तसं पाहायला गेलं तर 2004 पासून आतापर्यंत भारताचं राजकारण खूप बदललं आहे. पण एक गोष्ट मात्र बदलली नाही, ती म्हणजे भारतीय मतदारांच्या मनात काय आहे, हे सांगण्याची पद्धती. कारण तशी निश्चित पद्धती अद्याप कुणालाच सापडली नाही.

दरवेळी हे अंदाज चुकत आले आहेत.

2004ची आपण अजून चर्चा करू. त्याच्या आधाराने आपल्याला 2019मध्ये काय होईल, याचा ठाव घेण्यासाठी मदत होईल. ही गोष्ट काही कमी विस्मयकारी नाही की 2003मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये वाजपेयीच्या नेतृत्वाखाली भाजपने काँग्रेसच्या हातातून मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडची सत्ता खेचून आणली होती.

अटल बिहारी वाजपेयी यांनी या निवडणुकांच्या निकालानंतर अतिआत्मविश्वासाने लोकसभेच्या निवडणुका लवकर घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी भाजपला असं वाटत होतं की वाजपेयी यांच्यासमोर सोनिया गांधी यांचा निभाव लागणार नाही. पण जसा डिसेंबरमध्ये विचार केला तसं मे महिन्यात घडलं नाही. भाजपचं सरकार पडलं आणि काँग्रेस जिंकली.

मध्य प्रदेशात मतांची टक्केवारी

काँग्रेसने परिश्रम घेऊन तीन राज्यात विजय मिळवला आहे, पण...


नरेंद्र मोदी लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या बहुमतानं केंद्रात निवडून गेले. त्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत अनेक राज्यात भाजपाला यश मिळाले. पण, मोदींच्या गुजरातमध्ये त्यांना मोठ्या संघर्षाला सामोरं जावं लागत आहे.

विकासाचा नारा देणारे मोदी आणि भाजपला सध्या अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावं लागत आहे. त्यातच काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी भाजपाला घेरण्यात कोणतीही उणीव सोडलेली नाही.

अशा परिस्थितीत हिंदुत्वाचा चेहरा असलेल्या योगींना पाचारण करण्याचं काय महत्त्व आहे? याआधी योगी आदित्यनाथ केरळमध्ये झालेल्या राजकीय हत्येच्या विरोधात भाजपनं केलेल्या यात्रेत सहभागी झाले होते.

अहमदाबाद येथील ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दयाल सांगतात, "2002 आणि 2007 साली गुजरात विधानसभा निवडणुका  भाजपनं नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवल्या."

"या निवडणुकांच्या वेळी हिंदुत्वाचा अजेंडा होता. पण 2012 साली झालेल्या निवडणुकीत मोदींनी विकासाचा मुद्दा समोर आणला आणि 2014 च्या निवडणुकीत त्यांनी गुजरातचं विकास मॉडेल देशासमोर मांडलं. पण आता हे मॉडेल स्वीकारलं जात नसल्याची स्थिती आहे."

"मला असं वाटतं की भाजपनं पुन्हा आपल्या हिंदुत्वाच्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा मुद्द्यावर निवडणुका लढायला हव्यात. यासाठीच कदाचित योगी आदित्यनाथ यांना पाचारण केलं आहे." असं ते म्हणाले.

भाजपच्या गौरवयात्रेला विरोध

गुजरातमध्ये गेल्या काही महिन्यांत सोशल मीडियावर 'विकास पगला गया' या ट्रेंडमुळे मोदी आणि भाजपची डोकेदुखी वाढली आहे.

अशातच विधानसभा निवडणुकीत आपला बालेकिल्ला वाचवण्यासाठी एक ऑक्टोबरपासून भाजपच्या गौरव यात्रेची सुरुवात झाली आहे.

पंधरा दिवसांमध्ये ही यात्रा 149 विधानसभा मतदारसंघातून जाईल. याची सुरुवात भाजपनं सरदार पटेल यांचं जन्मस्थान करमसदपासून केली.

पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह

ज्येष्ठ पत्रकार आर के मिश्रा सांगतात, "अनेक ठिकाणी गौरवयात्रेला विरोधसुद्धा होतो आहे. पण त्याचवेळी राहुल गांधींच्या नवसर्जन यात्रेला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे."

"गौरवयात्रेला चांगला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे भाजपचं राजकारण कोणत्या दिशेला जात आहे याचे संकेत मिळत आहेत. भाजपा पुन्हा आपल्या जुन्या फॉर्म्युलाकडे जात आहे."

भाजपाचं म्हणणं आहे की काँग्रेसकडे कोणीही नेता नाही. पण भाजपकडे अनेक नेते आहेत. राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे देखील या यात्रेत सहभागी होणार आहेत.

भाजपाचे प्रवक्ते भरत पांड्या सांगतात, "योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आहेत. त्यांना बोलावण्यात काय अडचण आहे? हिंदुत्वाच्या मुद्दयावर राजकारण व्हायला नको कारण ती एक जीवनशैली आहे"

भाजपाची स्थिती मजबूत?

2019 च्या आधी 2017ची ही गुजरात विधानसभा निवडणूक गुजरात आणि मोदी यांच्यासाठी एक मोठी लढाई आहे.

गुजरातमध्ये गेल्या 22 वर्षांपासून भाजपाचं सरकार आहे.

भाजपाचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे अमित शाह यांच्या रणनीतीमुळे अनेक राज्यांमध्ये भाजपाला चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. पण गुजरातची निवडणूक मात्र नक्कीच सोपी नाही.

नोटाबंदी, जीएसटीमुळे व्यापाऱ्यांमधील नाराजी, पटेल आरक्षण आंदोलन, दलितांची नाराजी अशा अनेक अडचणी सरकारपुढे आहेत.

यादरम्यान काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुजरातमध्ये पूर्ण शक्ती पणाला लावली आहे. दोनदा गुजरात दौरा केलेल्या राहुल गांधीनी अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

पण प्रत्यक्षात भाजपाची तयारी  मजबूत मानली जाते. भाजपा अगदी बूथ स्तरापर्यंत आपले कार्यकर्ते तयार करत आहे.

भाजपमध्ये निराशा

अशा परिस्थितीत कशा प्रकारचा मुकाबला होणार यावर प्रशांत दयाल...


नरेंद्र सिंह तोमर

30 नोव्हेंबर रोजी पंजाब-हरयाणातील आंदोलक शेतकरी दिल्लीकडे निघाले होते. पण त्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच अडवण्यात आलं होतं. तेव्हापासून दिल्ली-हरयाणा दरम्यानच्या सिंघू सीमेवरच शेतकरी ठाण मांडून आहेत.

आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यात सहावेळा चर्चाही झाली. तसंच शेतकऱ्यांची गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबतही बैठक झाली. पण त्यातून अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही.

केंद्र सरकारने या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याची तयारी दर्शवली. त्यासाठी एक प्रस्तावही आंदोलकांना पाठवण्यात आला होता. पण तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्या, अशीच मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. मात्र हे कायदे मागे घेणार नसल्याची सरकारची भूमिका आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हे सरकारचा चेहरा म्हणून पुढे आल्याचं पाहायला मिळालं. आंदोलनादरम्यान त्यांनी सरकारची बाजू लावून धरली. तसंच कायदे मागे घेणार नाही, ही सरकारची भूमिकाही ते ठामपणे मांडताना दिसले.

तसंच, सरकारकडून चर्चेचे दरवाजे खुले आहेत. सरकार संवाद साधण्यास नेहमीच तयार आहे, म्हणत त्यांनी विविध चर्चांमध्येही भाग घेतला. यावेळी त्यांच्यासोबत रेल्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वेमंत्री पीयूष गोयल हेसुद्धा होते. या चर्चांमधून तोडगा निघाला नसला तरी कृषिमंत्री तोमर आपल्या परीने सरकारच्या बाजूने किल्ला लढवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.

पण या निमित्ताने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचं नाव राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये चर्चेत होतं. तोमर यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय प्रवासाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे.

कृषी विधेयकासंदर्भात कृषी उत्पादक संघटनांसोबत बैठक

तोमर यांचा चेहरा कशामुळे?

शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना चर्चेस पाठवलं जाईल, अशी चर्चा सुरुवातीला होती. राजनाथ सिंह हे याआधी केंद्रात कृषिमंत्री राहिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांची मदत घेतली जाऊ शकते, असं सांगितलं जात होतं. पण राजनाथ सिंह या संपूर्ण प्रकरणात कुठेच सक्रिय दिसले नाहीत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी कृषिमंत्री तोमर यांच्याकडेच संपूर्ण जबाबदारी दिली. त्यामागे विशेष कारणं असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

द प्रिंट मधील एका लेखानुसार, तोमर यांना पाठवणं ही मोदी-शाह यांची एक राजकीय खेळी होती. त्यांच्यासोबतची चर्चा ही संबंधित मंत्र्याकडून केली जाणारी चर्चा आहे, असं दर्शवण्यात आलं. या पातळीवर चर्चा निष्फळ ठरली तरी इतर मोठ्या नेत्याला पुढे आणून चर्चा करण्याचं नियोजन होतं.

त्याशिवाय, सरकारमधील कृषिमंत्र्यानेच आंदोलकांना सामोरं जावं, असं मोदी-शाह यांचं मत होतं. तसंच तोमर हे लो-प्रोफाईल नेते असल्याने त्यांनी चर्चेतून कोंडी फोडण्यास यश मिळवल्यास अखेरीस श्रेय मोदी-शाह यांनाच जाईल, असा विचारही होता.

तोमर हे शेतकरी पार्श्वभूमीचे नेते असल्यामुळे त्यांचा उपयोग होऊ शकतो, त्यांची महत्त्वाकांक्षाही फार मोठी नाही, असाही विचार मोदी-शाह यांनी केलेला असू शकतो.

राजनाथ सिंह यांच्याकडून मंत्रिपदासाठी शिफारस

नरेंद्र सिंह तोमर यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा मोठी नाही. शिवाय ते शांत स्वभावाचे आहेत.

मध्य प्रदेश ते नवी दिल्ली या आजपर्यंतच्या राजकीय प्रवासात त्यांनी अनेक मोठ्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली काम केलं.

नगरसेवक ते कृषिमंत्री पदापर्यंत त्यांनी नेतृत्वाला न दुखावण्याचंच धोरण कायम ठेवलं.

नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांचा संबंध 1998 पासूनच आहे. त्यावेळी नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेशचे संघटनात्मक प्रभारी म्हणून काम करत होते. त्या काळात वेळोवेळी...


नवीन अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांच्यापुढे एक मोठं आव्हान आहे.

नवीन आकडेवारी मोदी सरकारसाठी एक मोठं आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे.  नवनिर्वाचित मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप जाहीर झालं असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर आव्हानांची जंत्री आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात (एप्रिल2018- मार्च 2019 ) आर्थिक विकासाच्या दरात 6.8% टक्क्यांनी वाढ झाली. तर जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत आर्थिक विकासाची टक्केवारी 5.8% होती. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत चीनपेक्षा भारत पहिल्यांदाच मागे पडला आहे.

याचा अर्थ भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गणना जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत होत नाही. त्यामुळे नवनिर्वाचित अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर मोठं आव्हान आहे. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर अर्थमंत्रीपद भूषवणाऱ्या सीतारामन या दुसऱ्या महिला आहेत.

सीतारामन यांनी या आधी मोदी सरकारच्या काळात संरक्षण आणि वाणिज्य खात्याचा कारभार सांभाळला होता. मात्र आता जेव्हा अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे तेव्हा त्यांच्या हातात अर्थमंत्रालयाची सूत्रं आली आहेत.

नोकऱ्या कुठे आहेत?

अर्थव्यवस्थेबद्दल आश्वासकता निर्माण करणं हे त्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांच्यासमोरचं पहिलं आव्हान आहे. "अल्प आणि दीर्घ मुदतीच्या धोरणात समतोल असायला हवा," असं अर्थतज्ज्ञ धर्मकिर्ती जोशी सांगतात.

नोकऱ्या निर्माण करणं हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

रोजगारनिर्मितीत अपयशी ठरल्याने मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांच्यावर टीका झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार 2017-18 या काळात बेरोजगारीने गेल्या 45 वर्षांतला उच्चांक गाठला होता.

जोशी यांच्यामते सरकारने बांधकाम आणि वस्त्रोद्योग असा कामगारधिष्ठित क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करायला हवं. त्याचवेळी त्यांनी आरोग्याच्या क्षेत्रावरही दीर्घकालीन रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

"सरकाला आरोग्य आणि कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यामुळे डॉक्टरांशिवाय नर्सेस आणि बिगर वैद्यकीय लोकांचीही गरज आहे," ते सांगतात.

निर्यातीती घट हा देखील रोजगारनिर्मितीसाठी एक मोठा अडथळा आहे. मध्यम आणि लघु उद्योगांना सक्षम करण्यासाठी योग्य धोरणनिर्मितीची गरज आहे.

ग्राहकांची वाढती मागणी

चीनप्रमाणेच भारताची अर्थव्यवस्थाही गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये देशांतर्गत वस्तूंच्या वक्रीवर (डोमेस्टिक कन्झम्प्शन) चालवली जात आहे. पण गेल्या काही महिन्यांची प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी पाहाता ग्राहकांची खर्च करण्याची गती मंदावलेली दिसते.

कार आणि एसयूव्ही गाड्यांची विक्री गेल्या सात वर्षांच्या तुलनेत सर्वांत मंदावलेली दिसते. ट्रॅक्टर, मोटरसायकल आणि स्कूटरची विक्री कमी झालेली आहे.

कर्जाची मागणी मंदावली आहे. हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीच्या उत्पन्नाच्या दरात गत तिमाहीमध्ये घट झाल्याचं दिसतं. हे सर्व ग्राहकांची खरेदी करण्याची शक्ती कशी आहे हे ओळखण्याचे मापदंड आहेत.

मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांकडे रोख रक्कम आणि खरेदी करण्याची शक्ती जास्त असावी यासाठी आयकर कमी करण्याचं आश्वासन भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलं आहे.

एका ब्रोकरेज कंपनीचे उपाध्यक्ष असलेल्या गौरांग शेट्टी यांच्यामते सरकारने जुलै महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक आणि कॉर्पोरेट करात कपात करावी.

"असं केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल," ते म्हणतात. मात्र 3.4% वित्तीय तुटीमुळे मोदींवर बंधनं येऊ शकतात.

तज्ज्ञांच्या मते वित्तीय तुटीमुळे दीर्घकालीन आर्थिक विकासावर परिणाम होऊ शकतात.

शेतीचा प्रश्न

मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांच्यासमोर शेती क्षेत्राचं कायमच आव्हान होतं. आपल्या...


नवीन उभयचर प्राण्याच्या रुपात ट्रम्प यांचं काढलेलं व्यंगचित्र

 ट्रम्प यांच्यासाठी टीका नवीन नाहीए. अध्यक्षपदी निवड झाल्यापासून ट्रम्प यांच्या धोरणांचा, निर्णयांचा, वक्तव्यांचा अनेकांनी वेगवेगळ्या प्रकारे समाचार घेतला. आता ट्रम्प यांच्यावर टीका करण्याचा हा अभिनव पर्याय पर्यावरणप्रेमींनी शोधून काढला आहे.

वातावरण बदलाच्या गंभीर समस्येबद्दल ट्रम्प यांनी काढलेल्या उद्गारांबद्दल गांडूळसदृश दिसणाऱ्या उभयचर प्राण्याचं बारसं ट्रम्प यांच्या नावावरुन करण्यात आलं.

एन्व्हायरोबिल्ड (EnviroBuild)  कंपनीने लिलाव प्रक्रियेमध्ये या प्रजातीचे नाव ठेवण्याचे अधिकार 25 हजार डॉलर्सना विकत घेतले होते. या कंपनीच्या प्रमुखाने हे हक्क विकत घेऊन ट्रम्प यांच्यावरचा राग अशा प्रकारे व्यक्त केला. वातावरण बदलाबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचलले असल्याचे EnviroBuild ने स्पष्ट केले आहे .

वातावरण बदलविषयक धोरणांचा निषेध

Dermophis donaldtrumpi हा उभयचर जीव वातावरण बदलांच्या परिणामाला चटकन बळी पडणारा आहे. त्यामुळेच त्याच्या नावाशी साधर्म्य असणाऱ्या नेत्याच्या धोरणांमुळे तो नामशेष होण्याच्या वाटेव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र आहे, असे EnviroBuild चे सहसंस्थापक एडन बेल यांनी म्हटले.

हा लहान, आंधळा प्राणी कणा नसलेल्या, सरपटणाऱ्या उभयचर प्राण्यांमध्ये मोडतो. तो मुख्यतः जमिनीखालीच राहतो. या प्राण्याची वैशिष्ट्ये आणि ट्रम्प यांच्या स्वभाव वैशिष्ट्यांमध्ये एडन बेल यांना अनेक समान गोष्टी आढळतात.

मानवी हस्तक्षेपामुळे झपाट्याने होणाऱ्या वातावरण बदलावर एकमत करण्याची वेळ येते, तेव्हा डोनाल्ड ट्रम्पही सोयीस्कररित्या आपलं तोंड लपवतात, अशी उपरोधिक टिपण्णी बेल यांनी केली.

ट्रम्प यांची वादग्रस्त भूमिका

वातावरणातील बदल हे मानवी हस्तक्षेपामुळे होत असल्याचे जगभरातील शास्त्रज्ञ म्हणत असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे नाकारलं. राजकीय हेतूनं हे शास्त्रज्ञ असे निष्कर्ष मांडत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.

वातावरण बदलाविषयीच्या पॅरिस करारातून अमेरिका बाहेर पडत असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं होतं. या कराराचा अमेरिकेतील उद्योग-व्यवसायांवर परिणाम होईल, असं कारण ट्रम्प यांनी दिलं होतं.

अर्थात, एखाद्या प्राण्याच्या जातीला ट्रम्प यांचे नाव देण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीए. जीवशास्त्रज्ञ वार्झिक नाझारी यांनी पतंग कीटकाची एक नवीन जात शोधली होती. त्याला त्यांनी Neopalpa donaldtrumpi असं नाव दिलं. मात्र असं नाव देण्यामागे ट्रम्प यांचा निषेध करणं वगैरे उद्देश नव्हता.

या कीटकाच्या डोक्यावरील रंगसंगती पाहून आपल्याला ट्रम्प यांच्या केसांची आठवण झाली, असं कारण नाझारी यांनी दिलं होतं.

 14 वेगवेगळ्या प्रजातींना ओबामांचं नाव

यापूर्वी नव्यानं सापडलेल्या प्रजातींना अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचं नावही देण्यात आलं आहे. तब्बल 14 नव्या प्राण्यांचं नामकरण ओबामांच्या नावावरुन करण्यात आलंय. यामध्ये कॅलिफोर्नियामध्ये सापडलेला एक कोळी (Aptostichus barackobamai) तसेच हवाई बेटांवर सापडलेला एक छोटा मासाही आहे. (Tosanoides Obama)

जॉर्ज बुश आणि अमेरिकेचे माजी उपाध्यक्ष डिक चेनी यांचेही नाव किड्यांच्या प्रजातीला देण्यात आले होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


नवीन भारतीय नोटांवरही गांधीजी कायम आहेत

प्रत्येक देशाची केंद्रीय बँक त्या त्या देशाचं चलन प्रसिद्ध करत असते. भारतामध्ये  नोटा प्रसिद्ध करण्याचे अधिकार फक्त आणि फक्त रिझर्व्ह बँकेला आहेत. एक रुपयाची नोट भारत सरकारतर्फे प्रसिद्ध करण्यात येते.

भारताच्या चलनातल्या नोटांवर महात्मा गांधींचा फोटो आहे. हा फोटो बदलून त्याजागी लक्ष्मी देवीचा फोटो छापावा, म्हणजे रुपयाची परिस्थिती सुधारेल असा सल्ला भाजप नेते आणि राज्यसभेतले खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्यानंतर त्यावरून वादही निर्माण झाला होता.

पण भारतीय चलनी नोटेवर कोणाचा फोटो असावा हे ठरवण्याचे अधिकार कोणाला आहेत?

चलनी नोटेवरून महात्मा गांधींचा फोटो हटवला जाऊ शकतो का?

भारत स्वतंत्र झाल्यापासूनच चलनी नोटांवर महात्मा गांधींचा फोटो छापला जातोय का?

महात्मा गांधीजींच्या आधी नोटांवर कोणाचा फोटो होता आणि चलनी नोटेवर गांधीजींचा फोटो पहिल्यांदा कधी छापण्यात आला?

कसा झाला रुपयाचा प्रवास?

भारताला 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वातंत्र्य मिळालं, पण देश 26 जानेवारी 1950 ला प्रजासत्ताक झाला. या दरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सध्या प्रचलित असणाऱ्या नोटा प्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रसिद्ध करायला सुरुवात केली.

रुपयाच्या जुन्या नोटा

रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाईटवर असणाऱ्या माहितीनुसार 1949 मध्ये भारत सरकारने पहिल्यांदा एक रुपयाच्या नोटेचं नवीन डिझाईन तयार केलं. यानंतर आता स्वतंत्र भारतासाठीचं नवं चिन्हं निवडायचं होतं.

ब्रिटनच्या राजाच्या जागी नोटेवर महात्मा गांधीचा फोटो लावण्यात येईल, असं सुरुवातीला मानलं जात होतं आणि त्यानुसार डिझाईनही तयार करण्यात आलं होतं. पण शेवटी महात्मा गांधींच्या फोटोच्या ऐवजी चलनी नोटेवर अशोक स्तंभ असावा, यावर एकमत झालं. याखेरीज चलनी नोटेच्या डिझाईनमध्ये फारसे बदल करण्यात आले नाहीत.

1950 मध्ये भारतीय प्रजासत्ताकात पहिल्यांदाच 2, 5, 10 आणि शंभर रुपयांच्या नोटा चलनात आणण्यात आल्या.

2, 5 आणि शंभर नोटेच्या डिझाईनमध्ये फारसा फरक नव्हता, पण रंग वेगवेगळे होते. 10 रुपयांच्या नोटेच्या मागच्या बाजूला शिडाच्या होडीचा फोटो तसाच ठेवण्यात आला होता.

1953 मध्ये नवीन चलनी नोटांवर हिंदी प्रामुख्याने छापण्यात आली. रुपयाचं बहुवचन काय असेल, याविषयी चर्चा झाली आणि रुपयाचं बहुवचन 'रुपये' असेल असं ठरलं.

1954 मध्ये एक हजार, दोन हजार आणि 10 हजार रुपयांच्या नोटा पुन्हा छापण्यात आल्या. 1978 मध्ये या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या.

म्हणजे 1978 मध्ये एक हजार, पाच हजार आणि 10 हजार रुपयांची नोटबंदी झाली होती.

दोन आणि पाच रुपयांच्या लहान चलनी नोटांवर सिंह, हरीण अशा प्राण्यांचे फोटो छापण्यात आले होते. पण 1975 मध्ये 100 च्या नोटेवर कृषी स्वावलंबन आणि चहाच्या मळ्यातून पानं खुडतानाचे फोटो दिसू लागले.

महात्मा गांधींच्या 100 व्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने 1969 मध्ये पहिल्यांदा चलनी नोटेवर महात्मा गांधीजींचा फोटो छापण्यात आला. यामधले गांधीजी बसलेले होते आणि मागे सेवाग्राम आश्रम होता.

20 रुपयांची नोट रिझर्व्ह बँकेने पहिल्यांदा 1972 मध्ये चलनात आणली आणि याच्या तीन वर्षांनंतर 1975 मध्ये 50 ची नोट चलनात आणण्यात आली.

80च्या दशकात नवीन सीरीजच्या नोटा छापण्यात आल्या. जुने फोटो हटवून त्यांच्या जागी नवीन फोटो आले. 2 रुपयांच्या नोटेवर विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित आर्यभट्ट उपग्रहाचा फोटो होता. 1 रुपयाच्या नोटेवर तेलाची विहीर, 5 रुपयांच्या नोटेवर ट्रॅक्टरने शेत नांगरणारा शेतकरी, 10 रुपयांच्या फोटोवर कोणार्क मंदिराचं चक्र, मोर आणि शालीमार बागेचं छायाचित्रं होतं.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा...


नवीन शस्त्रांच्या खरेदीबरोबरच विशेष सुरक्षा दलांची स्थापना करण्यात आली. विविध गोष्टींवर खर्च करण्यात आले, त्यातील काही खर्च नाहक होते. उदाहरणार्थ, काही शहरांसाठी शस्त्रधारी वाहनांची खरेदी करून ती वाहनं फक्त उभी करण्यात आली आहेत. त्यांचा फारसा वापर होत नाही.

अनेक गोष्टी फक्त सुरक्षेचं कारण देऊन केल्या जातात. या गोष्टींच्या व्यवहाराचा कोणताही निर्णय सुरक्षातज्ज्ञ घेत नाहीत.

सुरक्षाविषयक उपकरणांची वैशिष्ट्यं सांगून सुरक्षा कंपन्या त्या वस्तू विकतात, पण याची सुरक्षा दलांना क्वचितच कल्पना असते.

ज्या वस्तूंची किंमत करोडोंच्या घरात असते, त्या उत्तम असतात, असा गैरसमज आहे. या निमित्तानं व्यवहारात भ्रष्टाचाराची संधीही असतेच.

थोडक्यात काय तर, आपण बिल्डिंगच्या एका दरवाज्याला एक कुलूप आणि लोखंडी गज लावले. पण खिडकी दरवाजे कायम उघडे असतात, जिथून कोणीही येऊ शकतं.

सुरक्षेची एकच व्यवस्था नाही

सध्या देशात सुरक्षेची एक अशी व्यवस्था नाही. मुंबई हल्ल्यात दहशतवाद्यांनी सागरी मार्गाचा आधार घेतला होता. तेव्हा कुठे सागरी सुरक्षेचं महत्त्व लक्षात आलं होतं.

त्यानंतर काही तटरक्षक चौक्या उभारण्यात आल्या आण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ि गस्ती नौका अर्थात पॅट्रोलिंग बोट खरेदी करण्यात आल्या. पण लोकांची भरती केलीच नाही आणि या नौका तशाच खराब झाल्या.

पॅट्रोलिंग बोटींचा काहीही फायदा नाही. कारण जोपर्यंत प्रत्येक जहाजाची नोंद होत नाही, तोपर्यंत कोणताच सागरी किनारा सुरक्षित नाही.

महत्त्वाचं म्हणजे, सागरी सुरक्षा या आराखडा एकात्मिक नसल्यानं कोणतं जहाज बेकायदेशीररीत्या फिरतं आहे, याची नोंद ठेवणं अत्यावश्यक आहे.

रेडिओ लहरी पकडण्यासाठी बोटीत ट्रान्सपाँडर गरजेचं आहे. सरकारनं कायदा केला की, 20 मीटर पेक्षा लांब बोटीवर ट्रान्सपाँडर लावायला हवा. पण हा निर्णयसुद्धा अंशत:च लागू करण्यात आला.

आता, दहशतवादी हल्ल्यासाठी कोणताही हल्लेखोर 20 मीटरपेक्षा लांब जहाज कशाला वापरेल, हा सुद्धा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

सुरक्षादल किती जबाबदार?

सुरक्षेच्या सक्षमीकरणासाठी सुरक्षादलांना जबाबदार ठरवणं योग्य ठरणार नाही. कारण सगळे आर्थिक निर्णय दिल्लीत होतात.

सुरक्षादल प्रस्ताव पाठवतात पण धोरणांचा निर्णय त्यांच्या हातात नसतो. पण, जेव्हा धोरण ठरवलं जातं तेव्हा मात्र आर्थिक नियोजनाचा विचार केला जातो.

ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत त्यांच्यावर आर्थिक निकषांच्या आधारे विशेष लक्ष दिलं जातं. विशेष सुरक्षादलांकडे जास्त लक्ष दिलं जातं. या दलाचं लक्षसुद्धा विशिष्ट गोष्टींकडेच असतं. त्यापेक्षा पोलीस आणि गुप्तचर विभागांना अधिक सक्षम केलं जावं.

म्हणूनच अशा वातावरणात भारताचा गुप्तचर विभाग कसा यशस्वी झाला आहे, याबद्दल सगळ्यांना आश्चर्य वाटतं. भारताचा गुप्तचर विभाग रिसर्च अँड अॅनालिसिसस (RAW) ची क्षमता 8,000 ते 9,000 आहे. ते सगळे एजंट नाहीत. इतक्या मोठ्या देशासाठी हे मनुष्यबळ पुरेसं नाही.

त्याच प्रमाणे अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या इंटेलिजेन्स ब्युरोकडे (IB) 5,000 ते 7,000 पेक्षा जास्त एजंट नाहीत. राज्याच्या गुप्तचर विभागाबद्दल बोलायचं झालं तिथे अनेक छोटे-मोठे विभाग आहेत. त्याबरोबरच तिथे इंटिलेजिन्सचा डेटाबेससुद्धा नाही.

क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टिमची 1996 पासून तयारी केली जात आहे. त्यात आधार कार्ड कामाला येत नाही. कारण बायोमेट्रिक व्हेरीफिकेशन कोणीही करू शकतं.

क्रिमिनल डेटाबेस सिस्टम पहिल्यांदा अमेरिकेत 1968 मध्ये सुरू झाली. ती भारतात आजपर्यंत सुरू झालेली नाही. पाश्चिमात्य देशात वाहतुकीचा नियम पहिल्यांदा मोडला तरी त्याचं नाव डेटाबेसमध्ये जातं. त्या व्यक्तीने...


नवीन संशोधनानुसार समुद्रांमध्ये आधीच्या अंदाजापेक्षा 60 टक्के अधिक उष्णता शोषली गेली आहे, असं दिसून आलं आहे. त्यामुळे खनिज तेलांच्या ज्वलनातून बाहेर पडणाऱ्या उत्सर्जनांसाठी पृथ्वी अधिकच संवेदशील असल्याचा निष्कर्ष निघतो.

तसंच या शतकात जागतिक तापमान वाढ आवाक्यात ठेवणं आणखी अवघड होणार आहे, असंही या संशोधनातून दिसून येतं.

नवीन संशोधनात काय दिसून आलं?

हरित वायूमधून बाहेर पडणाऱ्या उष्णतेपैकी 90 टक्के उष्णता ही समुद्रामध्ये शोषून घेतली जाते असं Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)च्या एका व्यापक अभ्यासात दिसून आलं होतं.

पण, नवीन संशोधनानुसार, गेल्या 25 वर्षांपासून दरवर्षी जगभरात वीजनिर्मितीसाठी जितकी उर्जा लागते त्याच्या 150 पट उष्णता समुद्रात जाते. आधीच्या अंदाजापेक्षा हे प्रमाण 60 टक्के जास्त आहे.

पृथ्वी किती तापली आहे, याचा अंदाज घेण्यासाठी संशोधक आकडेवारीचा आधार घेतात. यामध्ये मानवी कृतींमुळे उत्सर्जित होणाऱ्या हरित वायूमुळे निर्माण होणाऱ्या अधिकच्या उष्णतेचा विचार केला जातो.

 शास्त्रज्ज्ञांच्या आधीच्या अंदाजापेक्षा अधिक उष्णता समुद्रात शोषली जात आहे, असं नव्या संशो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धनांतून दिसून येतं. याचा अर्थ असाही होती की मानवीकृतींमुळे उत्सर्जित झालेल्या हरित वायूंमुळे पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा अधिक उष्णता निर्माण करत आहेत. शिवाय हरित वायूंचं प्रमाण तितकच असताना जास्त उष्णता निर्माण होत असेल तर पृथ्वी CO2 साठी अधिक संवेदनशील आहे, हेही दिसून येतं.

नवीन अभ्यासातून काय लक्षात येतं?

IPCCने औद्योगिकक्रांतीच्या आधीच्या तापमानापेक्षा 1.5 डिग्री सेल्सिअसने कमी तापमान ठेवण्याचे फायदे काय असतील, हे विषद केले आहेत. पण नवीन अभ्यासातून हाती आलेली आकडेवारी पाहाता पॅरीस करारातील हवामान बदलाचं उद्दिष्ट गाठणं आव्हानात्मक असणार आहे, हेही स्पष्ट झालं आहे.

"ही मोठी चिंतेची बाब आहे. आमच्या अभ्यासानुसार  IPCCचं लक्ष्य गाठणं आता अधिक आव्हानात्मक आहे. कारण तापमान कमी करण्याचे सोपे मार्ग जगाने आधीच बंद केले आहेत. तापमानात होणारी वाढ 2 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत जाऊ नये, यासाठी कार्बनचं उत्सर्जन 25 टक्क्यांनी कमी करावं लागेल," अशी माहिती प्रिन्सटन युनिव्हर्सिटीतल्या डॉ. लौ रेस्प्लेंडी यांनी दिली.

समुद्रावर याचा काय परिणाम होऊ शकतो?

21व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत जागतिक तापमान 1.5 किंवा 2 डिग्री सेल्सिअसने कमी करणं अशक्य ठरू शकतं. जर असं घडलं तर पृथ्वीवरील अतिरिक्त उष्णता समुद्रात शोषली जाईल. त्यामुळे समुद्राच्या पाण्याचं तापमानात वाढेल.

"गरम पाण्यात ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी असतं. त्यामुळे सागरी जिवांवर त्याचा परिणाम होईल," रेस्प्लेंडी सांगतात.

तापमानवाढ रोखली नाही तर 10 लाख लोकांवर ओढावेल पूरसंकट

"तापमान वाढल्यामुळे समुद्राचं पाणी प्रसरण पावेल. त्यामुळे समुद्राच्या पाण्याचा पातळीत आणखी वाढ होईल," असंही त्या म्हणाल्या.

नवीन संशोधनाचा आधार काय आहे?

या संशोधनासाठी शास्त्रज्ज्ञांनी 4,000 Argo floatsया प्रणालीचा आधार घेत जगभरातील समुद्राचं तापमान आणि त्यातील क्षारांचं प्रमाण मोजलं आहे.

याआधी समुद्राचं तापमान आणि क्षारता मोजणाऱ्या यंत्रणेत अनेक त्रुटी होत्या. आता हे अचूकपणे मोजता येणार आहे, असं शास्त्रज्ज्ञांच मत आहे.

हवेतील ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साइडच्या प्रमाणाचा आधार घेऊन समुद्राचे तापमान मोजता येणार आहे. या प्रणालीमुळे 1991पासून समुद्राच्या तापमानाची आकडेवारी मिळणार आहे.

समुद्राच्या पाण्याचं तापमान  जसं वाढतं तसं त्या पाण्यातून ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साइड बाहेर पडतो. पाण्याचं तापमान वाढलं की...