लशीचा एक डोस घेतल्याने, रुग्णालयात उपचारांची गरज 80 टक्क्यांपेक्षा कमी होते, असं इंग्लंडमध्ये एका अभ्यासात समोर आलंय.

यूकेमध्ये 'ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेन्का' आणि 'फायझर बायो-एन-टेकने' तयार केलेली कोव्हिड-19 विरोधी लस देण्यात येत आहे. इंग्लंडच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, लसीकरणानंतर तीन-चार आठवड्यांनी लसीचा परिणाम दिसून आला आहे.

इंग्लंडमध्ये पहिल्या टप्प्यात 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना लस देण्यात आली. याच्या अभ्यासात ही माहिती समोर आली.

भारतात ज्येष्ठांच्या लसीकरणास सुरूवात

भारतात उपलब्ध असलेली सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची 'कोव्हिशिल्ड' लस 'ऑक्सफर्ड-अस्ट्राझेन्का' ने बनवलेली आहे.

देशात 1 मार्चपासून 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि 45 ते 59 वयोगटातील इतर आजार असलेल्यांना लस देण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे.

लसीचे परिणाम चांगले

इंग्लंडमधील शास्त्रज्ञांनी लसीचे परिणाम चांगले असल्याचं सांगितलं आहे. पण, कोव्हिड-19 पासून योग्य संरक्षण मिळण्यासाठी लशीचे दोन डोस घेण्याची गरज असल्याचं त्यांच मत आहे.

गेल्या आठवड्यात स्कॉटलंडच्या आरोग्य विभागाने लसीकरणाचे परिणाम जाही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र केले होते.

यूकेचे आरोग्य सचिव मॅट हॅन्कॉक यांनी सोमवारी माहिती देताना सांगितलं, "लसीकरणाचे परिणाम खूप चांगले आहेत."

कोरोना लस

"दोन आठवड्यांपासून 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांची अतिदक्षता विभागात दाखल होण्याची संख्या कमी झालीये. यावरून लसीकरणाचे परिणाम स्पष्ट होतात," असं ते पुढे म्हणाले.

पत्रकारांना संबोधित करताना इंग्लंडचे उपमुख्य वैद्यकीय अधिकारी प्रो. जोनाथन वॅन-डॅम म्हणाले, "कोव्हिड-19 विरोधी लशीचा दुसरा डोस लसीकरण कार्यक्रमाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. याचं महत्त्व कमी झालेलं नाही."

"लशीच्या दुसऱ्या डोसनंतर शरीरात रोगप्रतिकारकशक्ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पहिला डोस घेतल्यानंतर तयार झालेल्या रोगप्रतिकारशक्तीपेक्षा, दुसऱ्या डोसनंतर जास्त रोगप्रतिकारशक्ती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही जास्त दिवस टिकेल." असं ते पुढे म्हणाले.

यूकेमध्ये 20 दशलक्ष लोकांना कोव्हिड-19 विरोधी लसीचा पहिला डोस मिळाला आहे.

यूकेमध्ये गेल्या 28 दिवसांत 104 कोरोनाबाधित व्यक्तींचा मृत्यू झाला. तर, 5455 नवीन रुग्ण आढळून आले आहेत.

इंग्लंडच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, फायझरची लस 'ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेन्का' पेक्षा 1 महिना अगोदर देण्यात आली. यामुळे कोरोना संसर्गाने मृत्यू होणाऱ्यांच्या संख्यात 83 टक्के घट झाली. 80 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांच्या मृत्यूंचा अभ्यास केल्यानंतर ही गोष्ट समोर आली.

कोरोना लस

मिळालेल्या माहितीनुसार, लसीमुळे 70 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये कोरोनाची लक्षण दिसून येण्याचं प्रमाण पहिल्या टप्प्यातील लसीकरणानंतर तीन आठवड्यांनी 60 टक्के कमी झालंय.

प्रो. वॅन-डॅम सांगतात, "वयस्कर लोकांना 'ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेन्का' ची लस देण्याचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत."

यूरोपातील काही देशांनी 65 वर्ष वयापेक्षा जास्त लोकांना ही लस देण्यास नकार दिलाय. कारण, या लशीची ट्रायल फक्त युवांमध्ये करण्यात आली होती.

इंग्लंडमध्ये लसीकरण प्रमुख डॉ. मेरा रामसे म्हणतात, "लसीमुळे संसर्ग कमी होतो आणि जीव वाचवण्यात मदत मिळते याचा पुरावा हळूहळू समोर येतोय."

पण, ब्राझीलमध्ये निर्माण झालेल्या कोरोना व्हायरसच्या स्ट्रेनचा मुकाबला करण्यासाठी ही लस किती उपयुक्त आहे यावर अभ्यास करावा लागेल. यूकेत ब्राझीलमध्ये म्युटेट झालेला कोरोना व्हायरसचा स्ट्रेन आढळून आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


लस

कोरोना व्हायरसच्या साथीचा प्रसार जगभरात होऊन आता नऊ महिने उलटून गेले आहेत.

कोरोनावरची लस येण्यास पुढील वर्ष उजाडेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. पण डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच लशीबाबत सकारात्मक बातम्या येऊ लागल्या आहेत.

लंडनमध्ये 91 वर्षीय आजीबाईंवर लशीची चाचणीही घेण्यात आल्याची चर्चा सर्वत्र आहे.

ऑक्सफर्ड आणि अॅस्ट्राझेनेका कंपन्यांनी लसनिर्मिती करताना आपल्या उत्पादनापैकी 64 टक्के लशीचं उत्पादन विकसनशील देशांतील नागरिकांसाठी करण्यात येईल, असं म्हटलं होतं.

पण, असं असूनही गरीब देश 10 पैकी 1 व्यक्ती या प्रमाणातच लसीकरण करू शकतात, असा अंदाज संघटनेनं व्यक्त केला आहे.

लशीचा पुरवठा जगभरात योग्य प्रमाणात व्हावा, यासाठी आवश्यक ती पाऊलं उचलण्यात येत आहेत.

ऑक्सफर्डच्या कोव्हॅक्स या लशीचा पुरवठा 92 अल्प-उत्पन्न गटातील देशांना करण्यात येईल, असं कंपनीने सांगितलं होतं. येथील जवळपास 70 कोटी लोकांचं लसीकरण करण्याचं नियोजन आहे.

पण, तरीही त्यासाठीची मोर्चेबांधणी पुरेशी नसल्याचं पीपल्स व्हॅक्सीन अलायन्सने म्हटलं आहे. या संघटनेत मानवाधिकार क्षेत्रातील अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल, ऑक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्सफॅम तसंच ग्लोबल जस्टीस नाऊ यांचाही समावेश आहे.

लशीला मंजुरी मिळाल्यानंतर आपल्या देशातील नागरिकांचं तीन वेळा लसीकरण करता येईल, इतक्या लशी श्रीमंत देशांनी विकत घेतल्याचं या संस्थांच्या निरीक्षकांना समजलं आहे.

कोरोना लस

उदाहरणार्थ, कॅनडाने आपल्या नागरिकांना पाच वेळा घेता येतील, इतक्या लशींची ऑर्डर दिली आहे.

तसं पाहायला गेलं तर श्रीमंत देशांमध्ये जगातील फक्त 14 टक्के लोकसंख्या राहते. पण त्यांनीच 53 टक्के लशींचं बुकिंग केलं आहे.

ऑक्सफॅम मानवाधिकार संस्थेच्या आरोग्य धोरण व्यवस्थापक अॅना मॅरियट याबाबत बोलताना सांगतात, "देश पाहून किंवा खिशातील पैसा पाहून कोणत्याही व्यक्तीला लस मिळण्यापासून वंचित ठेवलं जाऊ नये. जोपर्यंत काहीतरी नाट्यमय असं घडणार नाही, तोपर्यंत वर्षानुवर्षे लाखो लोक लशीपासून वंचितच राहतील."

कोरोनाची लस यशस्वीरित्या बनवलेल्या कंपन्यांनी त्यांच्या तंत्रज्ञानाची माहिती सर्वांना द्यावी, असं अवाहन अलायन्सने केलं आहे. असं केल्यास लस वेगाने आणि जास्त प्रमाणात तयार करता येऊ शकते.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मदतीने हे काम करता येऊ शकतं, असं त्यांनी म्हटलं.

ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनेकाने लस विक्रीत कोणताही नफा घेण्यात येणार नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. ही लस स्वस्त असेल. कोणत्याही फ्रीजमध्ये तिचा साठा करता येऊ शकेल. त्यामुळे जगभरात सर्वत्र तिचा पुरवठा करणं सोपं राहील.

असं असलं तरी कंपनी स्वतःच्या बळावर लस जगभरात पोहोचवू शकणार नाही, असं सांगण्यात येत आहे.

फायजर-बायोएन्टेक लशींना युकेमध्ये आधीच मंजुरी मिळाली आहे. कोरोनाचा सर्वाधिक धोका असलेल्या लोकांचं लसीकरण लवकरच सुरू करण्यात येईल. अमेरिका आणि युरोपातील बहुतांश देशांमध्ये लशीला लवकरच मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच गरीब देशांना लस पोहोचवण्याची प्रक्रिया नंतरच होईल.

लस

मॉडर्ना आणि ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनेका यांच्या लशींची मान्यता मिळवण्याची प्रक्रिया वेगवेगळ्या देशांमध्ये सुरू आहे.

रशियाच्या स्पुटनिक लशीचे परिणामही सकारात्मक आले आहेत. तसंच इतर चार लशींची चाचणी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे.

दरम्यान, औषधांची अॅलर्जी असलेल्या लोकांनी फायजर कंपनीची लस घेऊ नये, असं निरीक्षकांनी म्हटलं आहे.

ही लस घेतल्यानंतर दोन आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अॅलर्जीसदृश लक्षणं दिसून आली. त्यामुळे अॅलर्जीची समस्या असलेल्या लोकांनी ही लस घेऊ नये, असं आरोग्य प्रशासनाने म्हटलं आहे....


लहान बाळ

मंत्रालयाचे विशेष सचिव आणि राष्ट्रीय आरोग्य मिशनचे संचालक मनोज झालानी यांनी हे पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. यामध्ये गर्भनाळ बांधणं आणि कापण्यासंबंधी (क्लिपिंग) माहिती देण्यात आली आहे.

या सूचना सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आल्या आहेत. प्लॅसेंटा स्वतःहून बाहेर येणं, त्यानंतर क्लिपिंग आणि त्याचे फायदे यासंबंधीच्या सूचनांचा यामध्ये समावेश आहे.

नॅशनल हेल्थ मिशन

जागतिक आरोग्य संघटना काय म्हणते?

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वेबसाईटवर गर्भनाळ आणि क्लिपिंगसंबंधी अशा काहीही सूचना नाहीत. मात्र, बाळाला जन्म दिल्यानंतर कमीत कमी एका मिनिटानंतर नाळ कापावी, असं जागतिक आरोग्य संघटनेचंही म्हणणं आहे.

जन्माच्या वेळी नवजात बाळ आईशी नाळेद्वारे जोडलेलं असतं. ही नाळ आईच्या प्लॅसेंटाला जोडलेली असते. नाळेचं एक टोक गर्भपिशवीला (प्लॅसेंटा) तर दुसरं टोक बाळाच्या बेंबीला जोडलेलं असतं.

सर्वसाधारणपणे बाळाला प्लॅसेंटापासून वेगळं करण्यासाठी गर्भनाळेला बांधून ती कापतात. जागतिक आरोग्य संघटनेनेनुसार कॉर्ड क्लॅपिंगसाठी साधारणपणे 60 सेकंदांचा वेळ घेतला जातो. याला 'अर्ली कॉर्ड क्लॅपिंग' म्हणतात.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मात्र, बरेचदा यासाठी 60 सेकंदांपेक्षा जास्त वेळही लागतो. त्याला 'डिलेड कॉर्ड क्लॅपिंग' असं म्हणतात.

बाळाची नाळ तोडली जाते

नाळ उशीरा कापल्यास नवजात बाळ आणि प्लॅसेंटा यांच्यात रक्तप्रवाह कायम असतो. यामुळे बाळातील लोहाचं प्रमाण वाढतं. याचा प्रभाव बाळ सहा महिन्याचं होईपर्यंत राहतो. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार ज्या बाळांना जन्मानंतर चांगलं पोषणं मिळणं कठीण असतं, अशा बाळांसाठी हे जास्त उपयोगी आहे.

गर्भनाळ एक मिनिटाआधी न कापल्यास नवजात बाळ आणि बाळांतीण दोघांची प्रकृती उत्तम राहते, असं जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे.

2012 साली जागतिक आरोग्य संघटनेने बाळाच्या जन्माविषयी काही सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार बाळाला जन्मानंतर तात्काळ व्हेंटिलेशनची गरज नसेल तर गर्भनाळ एक मिनिटाआधी कापू नये.

मात्र, बाळाला जन्मानंतर तात्काळ व्हेंटिलेशनची गरज पडल्यास गर्भनाळ ताबडतोब कापावी.

राष्ट्रीय बाल आरोग्य कार्यक्रमाचे राष्ट्रीय सल्लागार प्राध्यापक डॉ. अरूण कुमार सिंह यांनी कॉर्ड क्लॅपिंगविषयी संशोधन केलं आहे. त्यांच्या मते 'डिलेड क्लॅपिंग' फायदेशीर आहे. मात्र, प्लॅसेंटाचा सेल्फ डिस्चार्च म्हणजेच प्लॅसेंटा स्वतःहून नैसर्गिकरित्या बाहेर येण्याचंही महत्त्व ते सांगतात.

'डिलेड क्लॅपिंग' का आहे फायदेशीर?

त्यांच्या मते प्राचीन इजिप्तमध्ये अशी अनेक उदाहरणं आढळली आहेत ज्यात प्लॅसेंटा नैसर्गिकरित्या बाहेर आल्यानंतर गर्भनाळ कापली गेले. मात्र, ही पद्धत कधी आणि कशी बदलली, याचे पुरावे सापडत नाहीत.

त्यांच्या मते गेल्या काही दशकात 'अर्ली कॉर्ड क्लॅपिंग' म्हणजे लवकर नाळ कापण्याची पद्धत फार प्रचलित झाली आणि तीच आता प्रचलित बनली आहे.

मात्र, फोर्टिस हॉस्पिटलच्या असोसिएट डायरेक्टर मधू गोयल यांना हे मान्य नाही. त्यांच्या मते प्रत्येकवेळी 'अर्ली कॉर्ड क्लॅपिंग'च केलं जातं, असं नाही. सामान्यपणे डॉक्टर 'डिलेड कॉर्ड क्लॅपिंग'च करतात. मात्र, गर्भवती महिलेची परिस्थिती बरी नसेल किंवा नवजात बाळाला आरोग्यविषयक काही समस्या उद्भवली तर 'अर्ली कॉर्ड क्लॅपिंग' करतात.

माता आणि बाळ नाळेने जोडलेलं असतं.

डॉ. मधू सांगतात, "प्रेग्नंसीची प्रत्येक केस एकसारखी नसते. प्रत्येक केसचे स्वतःचे काही कॉम्प्लिकेशन्स असतात आणि बरेचदा बाळंतपणादरम्यान परिस्थिती बदलते. अशावेळी एका निश्चित अशा नियमानुसार काम करता येत नाही."

मात्र, डिलेड क्लॅपिंग बाळासाठी आरोग्यदायी...


लाहोरचं जैन मंदिर. 8 डिसेंबर, 1992 ला पाडण्यात आलं.

जसं भारतात मुस्लीम अल्पसंख्य आहेत, तसेच पाकिस्तानात हिंदू अल्पसंख्य आहेत. आणि त्यांनी तिथं मंदिरंही उभारलेली आहेत.

6 डिसेंबर, 1992 रोजी बाबरी मशीद पाडली गेली. देशभर दंगली सुरू झाल्या आणि त्याचे पडसाद लगेचच पाकिस्तानात उमटले.

लाहोरच्या जैन मंदिरची सध्याची अवस्था

तिकडे त्यानंतर वेगवेगळ्या घटनांमध्ये सुमारे 100 मंदिरांचं नुकसान करण्यात आलं. काही मंदिरं जमीनदोस्त झाली.

अर्थातच, या सगळ्याच मंदिरांमध्ये पूजाअर्चा होत होती, असं नाही. बहुतांश मंदिरं बंदच होती. यांपैकी काही मंदिरांमध्ये 1947च्या फाळणीनंतर पाकिस्तानात आलेल्या लोकांनी आश्रय घेतला होता.

8 डिसेंबर, 1992 ला लाहोरमधलं एक जैन मंदिर पाडण्यात आलं. आता त्या जागी मंदिराचे अवशेष आहेत.

या मंदिरांत राहणाऱ्या लोकांशी मी संवाद साधला.

रावळपिंडीच्या कृष्ण मंदिराचा कळस पाडण्यात आला.

त्या लोकांनी सांगितलं की, 1992च्या डिसेंबरमध्ये जेव्हा ही मंदिरं पाडायला जमाव चालून आला तेव्हा आम्ही त्यांना मंदिर न पाडण्याची विनंती केली. "हे आमचं घर आहे... त्यावर हल्ला करू नका!" असं आम्ही त्यांना सांगितल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ं.

रावळपिंडीच्या एका कृष्ण मंदिरात आजही काही हिंदू पूजा करतात. बाबरीच्या घटनेनंतर या मंदिराचा कळस पाडण्यात आला.

सरकारनं लक्ष घातलं असतं तर हा कळस पुन्हा उभारता आला असता.

रावळपिंडीचं कल्याण दास मंदिर

रावळपिंडीच्याच कल्याण दास मंदिरात दृष्टिहीन मुलांसाठी सरकारी शाळा सुरू करण्यात आली आहे. 1992मध्ये याही मंदिरावर जमावानं हल्ला केला होता.

पण शाळा चालवणाऱ्यांनी जमावाला परावृत्त केलं आणि हे मंदिर बचावलं.

झेलममधील मंदिर

पाकिस्तानातल्या झेलम शहरातही एक मंदिर आहे. या मंदिरावर जेव्हाही कोणी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यात तो हल्लेखोर जखमी तरी झाला किंवा ठार झाला, असं स्थानिक लोक सांगतात.

मग 1992 मध्येही काही लोकांनी हे मंदिर तोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यात काही जण मंदिरावर चढले आणि तिथून पडून जखमी झाले.

त्यानंतर मात्र या मंदिराकडे कोणी फिरकलं नाही.

लाहोरचं बंसीधर मंदिर

लाहोरच्या अनारकली बाजारातलं बंसीधर मंदिर ही 1992मध्ये हल्लेखोरांचं लक्ष्य झालं होतं. त्यात या मंदिराचं किरकोळ नुकसान झालं.

लाहोरचं शितला देवी मंदिर

लाहोरच्या शितला देवी मंदिरावरही बाबरीचं पडसाद उमटलं होतं. या मंदिरात आजही फाळणीच्या वेळी आलेले आश्रित राहत आहेत.

1992 मध्ये जमावानं या मंदिराचंही थोडं नुकसान केलं होतं.

हे वाचलंत का?

हा व्हीडिओ पाहिलात का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


लिओनार्डो दा विंची यांचं 'सॅल्व्हेटर मंडी'

कोणत्याही चित्राला आणि पर्यायाने कलाकृतीला मिळालेली ही सर्वाधिक रक्कम आहे.

पेंटिंग कधी समोर आलं?

दा विंची यांचं 1519 मध्ये निधन झालं. त्यांनी काढलेल्या चित्रांपैकी जेमतेम 20 चित्रं शाबूत आहेत.

लिओनार्डो दा विंची

साधारण 1505 मध्ये लिओनार्डो दा विंची यांनी 'सॅल्व्हेटर मंडी' हे चित्र काढल्याचं मानलं जातं. आजवर हे चित्र खाजगी मालमत्ता होती.

या चित्रात ख्रिस्ताने एक हात वर केला आहे तर दुसऱ्या हातात काचेचा गोळा आहे.

टेलिफोनवर 20 मिनिटं चाललेल्या या लिलाव प्रक्रियेत एका अज्ञात व्यक्तीने बाजी मारली. या चित्रासाठी त्या व्यक्तीने 45 कोटी डॉलर, म्हणजेच जवळजवळ 3,000 कोटी रुपये मोजले.

17व्या शतकात हे चित्र किंग्स चार्ल्स यांच्याकडे होतं आणि मग ते हरवलं. पण 2005 साली ते सापडलं, असं म्हणतात.

1958 साली लंडनमध्ये झालेल्या लिलावात 60 डॉलर्सला हे चित्र खरेदी करण्यात आलं होतं.

काहींचं असं म्हणणं आहे की हे चित्र लिओनार्डो यांनी नव्हे तर त्यांच्या एका शिष्याने काढलं आहे.

19व्या शतकातील जुन्या कलाकृतींचे तज्ज्ञ डॉ टीम हंटर यांनी बीबीसीला सांगितलं की,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"हा 21व्या शतकातील सगळ्यांत महत्त्वाचा शोध आहे."

"जुन्या पेटिंगच्या लिलावाच्या किंमती लक्षात घेता वॅन गॉग यांचं "सनफ्लॉवर्स" पेंटिंग 1988 साली सगळ्यांत महागडं ठरलं होतं. वेळोवेळी विक्रम मोडले गेले आहेत पण आजच्यासारखं नक्कीच कधी झालं नव्हतं"

लिओनार्डो दा विंची

ते पुढे सांगतात, "दा विंची यांनी 20 पेक्षा कमी तैलचित्रं काढली होती. त्यातली अनेक अपूर्ण होती. त्यामुळे हे अतिशय दुर्मिळ पेंटिंग आहे आणि कलाक्षेत्रात आम्हाला हेच आवडतं."

लिलावापूर्वी हे पेंटिंग रशियन अब्जाधीश संग्राहक दिमित्री रायबोलोवलीव यांच्याकडे होतं. त्यांनी हे चित्र मे 2013 मध्ये एका खाजगी लिलावात 12.75 कोटी डॉलरला विकत घेतलं होत, असं सांगितलं जातं.

पेंटिंग खरं आहे का ?

या पेंटिंगच्या वॉलनट पॅनेल बेसमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. त्याला वाळवी लागली असावी, असं म्हणतात, ज्यामुळं ते कधीतरी अर्ध्यातून तुटलं असेल.

ते पुन्हा एकत्र आणताना चित्रावरही काही ओरखडे आले आहेत.

बीबीसीच्या कलाविषयक प्रतिनिधी विन्सेट दौड यांनी सांगितलं की हे चित्र लिओनार्डोने काढल्याचं जगमान्य नाही.

एका समीक्षकाने सांगितलं की या चित्राला अनेकदा मुलामा देण्यात आला आहे, घासून पुसून रंगाचा साज देण्यात आला आहे, म्हणून हे चित्र एकाचवेळी नवं आणि जुनं वाटतं.

जो माणूस हे चित्र विकत घेईल त्याला दिवाणखान्यात काहीतरी दर्जेदार असल्याचं समाधान मिळेल, असं 'व्हल्चर.कॉमच्या' जेरी सॉल्ट्झ सांगतात.

3000 कोटीत भारतात काय होऊ शकतं?

45 कोटी डॉलर, म्हणजेच जवळजवळ 3,000 कोटी रुपयांमध्ये हे पेंटिंग विकलं गेलं. इतक्या पैशात भारतात काय काय होऊ शकतं, याची कल्पनाही थोडी अवघड आहे.

सांगायचं झालं तर, बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या 2017-18चं बजेट आहे 25,141 कोटी रुपये. म्हणजे दा विंची यांच्या दहा पेंटींगचा लिलाव झाल्यावर जी रक्कम मिळेल, त्यातून एक वर्ष मुंबई चालू शकते.

आणि सुमारे चार अशा चित्रांच्या किमतीत अख्ख्या पुणे मेट्रोचा प्रकल्प पूर्ण (ज्याचा अंदाजे खर्च 11,522 कोटी रुपये आहे)  होऊ शकेल, बरं का! म्हणजे नाही काहीतर, एक अख्खी मेट्रो तर नक्कीच या पेंटिंगच्या किमतीत बसेल.

भारत सरकारने काही प्रकल्पांसाठी दिलेला निधीही या चित्राच्या किमतीपेक्षाही कमी आहे. सरकारच्या एका माहितीपत्रानुसार या पेंटिंगच्या तुलनेत ही आकडेवारी:

या सगळ्या प्रकल्पांची एकूण किंमत 3000 कोटींच्या घरात जाते. पण जगात काही लोक...


लिबरल पार्टीला 156 जागांवर विजय मिळाला आहे. बहुमताचा आकडा गाठण्यात त्यांना 14 जागा कमी पडल्या आहेत.

पंतप्रधान म्हणून जस्टीन ट्रुडोंना दुसऱ्यांदा संधी मिळाली असली तरी त्यांना गेल्या वेळेप्रमाणे ऐतिहासिक बहुमत मिळालं नाहीये. ट्रुडो सरकार स्थापनेचा दावा करतील, पण त्यांची दुसरी टर्म अधिक कठीण असेल. कारण अनेक महत्त्वाची विधेयकं संमत करून घेण्यासाठी त्यांना दुसऱ्या पक्षावर अवलंबून राहावं लागेल.

ट्रुडो यांना बहुमत गाठता न येणं ही डाव्या विचारसरणीचा न्यू डेमॉक्रॅटिक पक्ष (NDP) आणि त्याचे नेते जगमीत सिंग यांच्यासाठी महत्त्वाची बाब ठरू शकते. कारण या परिस्थितीत जगमीत सिंग 'किंग मेकर'ची भूमिका बजावू शकतात.

ट्रुडो यांची लोकप्रियता नेमकी का घसरली?

पुरोगामी बदल घडविण्याचं आश्वासन देतं जस्टीन ट्रुडो 2015 साली सत्तेवर आले. त्यावेळी त्यांच्याकडून कॅनेडियन नागरिकांना प्रचंड आशा होत्या. पण चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर ट्रुडो यांच्यासाठी परिस्थिती पूर्णपणे बदलली होती.

त्यांच्या पर्यावरणविषयक धोरणांवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. विशेषतः ट्रान्स माउंटन तेलवाहिनी विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पावरू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न टीका झाली.

ट्रुडोंनी निवडणूक सुधारणा राबविण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र त्यांनी सत्तेत आल्यानंतर हा प्रयत्न सोडून दिला. डाव्या विचारसरणीकडे कल असलेल्या मतदारांना ही गोष्ट रुचली नाही.

यावर्षी झालेल्या SNC-लव्हालिन प्रकरणामुळंही ट्रुडोंची प्रतिमा डागाळली.

आध्यात्मिक गुरू आगा खान यांच्या मालकीच्या बेटावर घालवलेली सुट्टी, फसलेला भारत दौरा, या दौऱ्यात कॅनडातील फुटीरतावादी शीख नेत्याला दिलेलं आमंत्रण, सौदी अरेबियासोबतचा रद्द करण्यात आलेला शस्त्रास्त्र करार अशा काही गोष्टींमुळेही ट्रुडोंच्या पहिल्या टर्ममध्ये वादही निर्माण झाले होते.

कॅनडाच्या निवडणुकीतील काही लक्षवेधी गोष्टी-

1. नवीन चेहऱ्यांना संधी

कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते अँड्र्यू शीर यांनी जस्टीन ट्रुडोंसमोर चांगलंच आव्हान निर्माण केलं होतं. अगदी दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत 40 वर्षीय शीर हे फारसे कोणालाही माहिती नव्हते.

पण सध्याच्या प्रचारात त्यांनी स्वतःचा एक ब्रँड बनवला आहे आणि काही वेगळी आश्वासनं देत माध्यमांचं लक्षही वेधून घेतलं.

NDP च्या जगमीत सिंह यांचीही राष्ट्रीय पातळीवरील ही पहिलीच निवडणूक आहे. त्यांच्या पक्षासमोर काही आर्थिक अडचणी असल्या तरी त्यांनी नेटानं आपला प्रचार सुरू ठेवला.

व्हेस फ्रँक्वा ब्लँचेट हे The sovereignist Bloc Quebecois पक्षाचे उमेदवार आहेत. 54 वर्षीय व्हेस फ्रँक्वा हेदेखील नवखेच होते.

एकीकडे निवडणुकीच्या रिंगणात हे नवखे उमेदवार होते, तर दुसरीकडे ग्रीन पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या एलिझाबेथ मे या 65 वर्षीय उमेदवार चौथ्यांदा निवडणूक लढवत होत्या.

2. वातावरण बदल हा महत्त्वाचा मुद्दा

आर्थिक प्रश्नांसोबतच यावेळी कॅनडाच्या निवडणुकीत पर्यावरण हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न ठरला.

कॅनडाची अर्थव्यवस्था ही मंदीच्या दिशेनं वाटताल करत आहे. बेरोजगारीचा दर नीचांकी पातळीवर घसरत आहे. लिबरल्स त्यांच्या योजनांचं यश सांगत असतानाच कॉन्झर्व्हेटिव्ह मात्र कॅनडाच्या आर्थिक भविष्यावर भाष्य करत होते.

कार्बन टॅक्स, कार्बन उत्सर्जन, पॅरिस कराराची अंमलबजावणी, पेट्रोल आणि इंधनाचे दर यांसारखे पर्यावरणाशी संबंधित प्रश्नांवर कॅनडाच्या निवडणुकीत चर्चा झाली.

3. कोणाची आघाडी, कोणाची पिछाडी?

निवडणूक प्रचाराच्या सुरुवातीला घेण्यात आलेल्या कल चाचणीमध्ये लिबरल्स आणि कॉन्झर्व्हेटिव्ह यांचं पारडं तुल्यबळ होतं. दोन्ही पक्षांना 30-30 टक्के लोकांचा...


लुजैन अल हथलौल

महिलांच्या अधिकारांबद्दल आवाज उठवणाऱ्या 31 वर्षीय लुजैन अल हथलौल गेल्या अडीच वर्षापासून जेलमध्ये आहेत. त्यांना जेलमध्ये कडक सुरक्षेत ठेवण्यात आलं आहे.

लुजैन अल हथलौल यांनी सौदी अरेबियातील महिलांना गाडी चालवू देण्याचा अधिकार देण्याची मागणी केली होती.

2018 मध्ये लुजैन अल हथलौल आणि त्यांच्यासोबत काही महिला कार्यकर्त्यांना सौदी अरेबियाच्या शत्रूंसोबत संपर्कात असल्याच्या आरोपावरून ताब्यात घेण्यात आलं होतं.

आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थांनी त्यांच्या सुटकेची वारंवार मागणी केली आहे.

सोमवारी लुजैन अल हथलौल यांच्यावर दाखल खटल्याची सुनावणी झाली. दहशतवाद विरोधी विशेष न्यायालयाने हथलौल यांना राष्ट्रीय सुरक्षेला नुकसान पोहोचवण्याप्रकरणी दोषी ठरवलं. त्याचसोबत परदेशी अजेंडा चालवण्याप्रकरणी त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे.

कोर्टाने लुजैन अल हथलौल यांना दोषी ठरवत पाच वर्ष आठ महिन्यांची शिक्षा ठोठावली आहे. हथलौल गेल्या अडीच वर्षांपासून जेलमध्ये बंद आहेत. त्यामुळे हा कालावधी त्यांच्या शिक्षेतून कमी केला जाऊ शकतो.

दरम्यान, लुजैन अल हथलौल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी हे आरोप फेटाळून... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लावले आहेत. कुटुंबीयांनी लुजैन अल हथलौल यांना जेलमध्ये त्रास दिल्याचा आरोप केला आहे. हा आरोप कोर्टाने मात्र फेटाळून लावला.

लुजैन अल हथलौल यांना 2018 मध्ये महिलांना गाडी चालवण्याचा अधिकार मिळण्याच्या काही आठवडे आधी ताब्यात घेण्यात आलं होतं.

सौदी अरेबियाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हथलौल यांना ताब्यात घेण्याचा या प्रकरणाची काही संबंध नाही.

लुजैन अल हथलौल यांच्या कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, ताब्यात घेतल्यानंतर तीन महिने त्यांना कोणाशी चर्चा करू दिली नाही. त्यांना शॉक देण्यात आला. चाबकाचे फटके देण्यात आले. त्यांच लैगिक शोषण केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.

कुटुंबीयांनी आरोप केला आहे की, छळ करण्यात आला नाही असं सांगितल्यास त्यांना जेलमधून मुक्त करण्यात येईल असा दबाव त्यांच्यावर टाकण्यात आला होता.

मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी लुजैन अल हथलौल यांच्यावर चालवण्यात आलेला खटला आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार नसल्याचं म्हटलं आहे. नोव्हेंबर महिन्यात अॅमनेस्टी इंटरनॅशनलने स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल कोर्टात त्यांचं प्रकरण पाठवलं होतं.

सौदीचे राजे मोहम्मद बिन सलमान यांच्या प्रतिष्ठेला ठेच पोहोचल्याच्या दृष्टीने या प्रकरणाकडे पाहिलं जात आहे. 2018 मध्ये सौदी अरेबियाने कायद्यात मोठा बदल करत, महिलांना गाडी चालवण्याची परवानगी दिली होती.

कार्यकर्त्यांवर सतत होणारे हल्ले, पत्रकार जमाल खाशोगी यांची झालेली हत्या या प्रकरणी सौदी अधिकाऱ्यांची संशयास्पद भूमिका यामुळे त्यांची अनेकवेळा टीका करण्यात आली.

कोण आहेत लुजैन अल हथलौल?

सौदी अरेबियातील सामाजिक कार्यकर्त्या लुजैन अल हथलौल यांना डिसेंबर 2014 मध्ये गाडी चालवण्याच्या आरोपात सौदी पोलिसांनी अटक केली होती.

एएफपी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, लुजैन अल हथलौल यांना गाडी चालवत देशात प्रवेश करताना अटक करण्यात आली होती.

पत्रकार मायसा अल अमौदी यांनी याचा विरोध केला होता. लुजैन अल हथलौल यांच्या समर्थनार्थ गाडी चालवत त्या सीमेवर पोहोचल्यानंतर पोलिसांनी त्यांनाही अटक केली होती.

लुजैन अल हथलौल आणि अल अमौदी यांना जेलमध्ये टाकण्यात आलं. त्यानंतर कोर्टाने या दोघींवर रियादच्या दहशतवादविरोधी कोर्टात खटला चालवण्याचा आदेश दिला होता.

यानंतर आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था, अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल आणि इतर देशातील मानवाधिकार संस्थानी सौदी अरेबियावर टीका केली होती.

अखेर 73 दिवसांनंतर...


लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीचा टप्पा पार केल्यानंतर 829 जणांची आयोगाने निवड केली आहे.

युपीएएसीने जाहीर केलेली संपूर्ण यादी तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता.

यापैकी जनरल कॅटेगरीसाठी 304, EWS करता 78, ओबीसी 251, एससी-129 तर एसटी-67 जागांसाठी निवड करण्यात आली आहे.

निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची खालीलपैकी एका सेवेसाठी निवड करण्यात येईल.

प्रदीप सिंगने अव्वल स्थान पटकावलं आहे. जतीन किशोरने दुसरं तर प्रतिभा वर्माने तिसरं स्थान पटकावलं आहे.

दरवर्षीपेक्षा यावेळी निकाल उशिरा लागला आहे. कोरोनामुळे निकालाला उशीर झाला.

महाराष्ट्रातील नेहा भोसले या विद्यार्थिनीने देशात 15 वा क्रमांक पटकावला आहे तर आशुतोष कुलकर्णीने देशात 44 वा क्रमांक पटकावला आहे. बीबीसी मराठीने त्याच्याशी बातचीत केली.

देशात 44 व्या क्रमांकांने उत्तीर्ण झालेल्या आशुतोषने असा केला अभ्यास

पुण्याच्या आशुतोष कुलकर्णीने यावर्षीच्या परीक्षेत 44 वा क्रमांक मिळवला आहे. 2015 पासून त्याने या परीक्षांची तयारी सुरू केली होती. हा त्याचा चौथा प्रयत्न होता. याआधी त्याने मुलाखतीपर्यंत मजल मारली होती यावर्षी त्याला यश मिळालं. बीबीसी मराठीने आशु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तोषशी संवाद साधला.

तो म्हणाला, "मी इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलं असून शिक्षण झाल्यावर मी लगेच तयारी सुरू केली. काही वर्षा पुण्यात आणि मग शेवटच्या काळात दिल्लीत होतो. नोकरी आणि शिक्षण सांभाळून मी गेल्या वर्षी परीक्षा दिली होती. ही संपूर्ण प्रक्रिया अनिश्चित असल्याने मी नोकरी करून अभ्यास केला."

अभ्यासाच्या पद्धतीबद्दल बोलताना आशुतोष म्हणाला, "माझा ऑप्श्नल इतिहास होता. मर्यादित पुस्तकं वाचणं हा त्यातला पहिला भाग आहे. उगाच सगळंच वाचायला जाऊ नये. त्यामुळे गोंधळ उडण्याची शक्यता असते. मी सगळ्या नोट्स कंम्प्युटरवर काढल्या. त्या वेळोवेळी अपडेट केल्या. त्यामुळे वेळेवर गोंधळ झाला नाही. पुन्हा पुन्हा पुस्तकं वाचावी लागली नाही.

"त्यामुळे वेळ वाचला आणि अभ्यासावर पकड निर्माण झाली. पूर्व परीक्षा आता दिवसेंदिवस अतर्क्य होत आहे. इतिहास, आर्ट- कल्चर, पर्यावरण, विज्ञान तंत्रज्ञान हे विषयांचा नीट अंदाज बांधता येत नाही. त्यापेक्षा पॉलिटी, अर्थशास्त्र, आणि भूगोल यांचा बऱ्यापैकी अंदाज येतो त्यावर जास्त भर द्यावा असं मला वाटतं. मुख्य परीक्षेत जास्तीत जास्त उत्तर लिहिण्याचा आणि योग्य व्यक्तीकडून तपासून घेण्याचा सराव करावा."

आशुतोष ने पहिल्या दोन प्रयत्नात थेट मुलाखतीपर्यंत झेप मारली, तिसऱ्या प्रयत्नात तो पूर्व परीक्षेतच अपयशी ठरला आणि चौथ्या प्रयत्नात 44 वा क्रमांक मिळवला. या काळात अपयश कसं पचवलं या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल तो म्हणाला, "एकदा मुलाखतीपर्यंत पोहोचलं की खरं सांगायचं तर घास हातातोंडाशी आलेला असतो. त्यामुळे तो सोडवत नाही. खरी जिद्द तिथूनच येते. इथपर्यंत जर पोहोचतोय म्हणजे ही परीक्षा पास होणं अवघड नाही. यशाची शक्यता बळावते. त्यामुळे प्रयत्न करायला हरकत नाही"

यावर्षी युपीएससीच्या मुलाखतींवर कोरोनाचं सावट होतं. त्यामुळे अनेकांच्या मुलाखती लांबल्या. आशुतोषची मुलाखतही गेल्या महिन्यात 22 तारखेला झाली. विमानप्रवासाची व्यवस्था आयोगातर्फे करण्यात आली होती. मुलाखत झाल्यानंतरच यावर्षी चांगलं काहीतरी हाती लागणार याची कुणकूण आशुतोषला लागली होती.

नियोजनबद्ध अभ्यासाबरोबरच फक्त दोन प्रयत्न पूर्णवेळ द्या. नंतर परीक्षा पार्ट टाईम द्या असं तो सांगायला विसरत नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV...


लॉकडाउननंतर हजारो स्थलांतरित मजूर पायीच आपापल्या घरी रवाना झाले होते. यामागचं कारण काय? असा प्रश्न तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदार माला रॉय यांनी विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना नित्यानंद राय यांनी हे वक्तव्य केलं.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले, "लॉकडाऊनच्या कालावधीसंबंधी ज्या फेक न्यूज पसरल्या त्यातून निर्माण झालेल्या भीतीमुळे मोठ्या संख्येने प्रवासी मजुरांचं पलायन सुरू झालं. शिवाय लोकांना विशेषतः प्रवासी मजुरांना अन्न, पिण्याचं पाणी, आरोग्य सुविधा आणि निवारा यासारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतील की नाही, याची काळजी लागून होती.

मात्र, अपरिहार्य लॉकडाऊनच्या काळात कुणीही अन्न, पिण्याचं पाणी, आरोग्य सुविधा यासारख्या मूलभूत गरजांपासून वंचित राहू नये, यासाठी केंद्र सरकार सजग होतं आणि या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पावलंही उचलली होती."

घरी परतणारे कामगार

केंद्र सरकारतर्फे संसदेत हे वक्तव्य करण्यात आल्यानंतर बीबीसीने स्थलांतरित मजुरांशी बातचीत केली.

स्थलांतरित मजुरांचं काय म्हणणं आहे?

भारतात लॉकडाऊनच्या काही दिवस आधीपासूनच मजुरांचं स्थलांतर सुरू झालं होतं. पुढे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अनेक महिने हे स्थलांतर सुरू होतं.

लॉकडाऊनपूर्वी रस्त्यांवर अगदी दोन-चार मजूर आपलं सामान आणि मुलबाळं घेऊन जाताना दिसायचे. मात्र, लॉकडाऊननंतर महामार्ग असो की आतले रस्ते, इतकंच नाही तर रेल्वे ट्रॅकवरूनसुद्धा हजारो मजूर पायीच आपापल्या राज्यात परतत असताना दिसले.

जून आणि जुलै महिना उलटल्यानतंरही अनेक लोक ट्रक किंवा अशाच इतर मोठ्या वाहनांमध्ये अमानवीय पद्धतीने प्रवास करत असल्याचं दिसत होतं.

बीबीसीच्या प्रतिनिधींनी यापैकी अनेक मजुरांसोबत पायी चालत त्यांच्या व्यथा वाचकांपर्यंत पोहोचवल्या होत्या.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या वक्तव्यानंतर यापैकीच काही मजुरांनी आपण शहर सोडून आपल्या गावी का परतलो, त्यामागचं कारण काय, हे पुन्हा एकदा सांगितलं.

स्थलांतरित बालक

पूजा सांगतात, "माझ्या खोलीत खायला काहीच शिल्लक नव्हतं. तीन दिवस आम्ही साखरेचं पाणी करून प्यायलो. डाळ-तांदुळ काहीच नव्हतं. माझं गॅस सिलेंडरही संपलं होतं. मग आम्ही 100 नंबरवर कॉल केला. त्यांनी जो हेल्पलाईन नंबर सुरू केला होता त्यावर कॉल केला. ते म्हणाले की आम्ही जेवण घेऊन येतोय.

नवऱ्यासोबत दिल्लीत राहणाऱ्या पूजा कुमारी यांनी लॉकडाऊनच्या काळात जे काही सोसलं ते विसरणं त्यांना कधीच शक्य होणार नाही. लॉकडाऊनपूर्वी त्यांचे पती दिल्लीतच काम करायचे.

आम्ही ठिक आहे म्हटलं. त्यानंतर धान्य तर मिळालं नाहीच. पण सात नंबर गल्लीत तयार करण्यात आलेलं जेवण घेऊन आले होते. आम्ही जेवायला जात असताना पोलिसांनी माझ्या नवऱ्याला काठी मारून पाडलं.

"म्हणजे जेवायलाही जाऊ दिलं नाही. कसेतरी तीन दिवस काढले. त्यानंतर परिस्थिती इतकी वाईट झाली होती की काय सांगायचं. मग घरी परत जाण्यासाठी पोलीस ठाण्यात आधार कार्ड आणि पत्ता वगैरे दिला. मात्र, मोबाईलवर कुठलाच कॉल किंवा मेसेज आला नाही. मेसेज येत नव्हता.

जेवायला खोलीत काहीच नव्हतं. घरमालकही भाडं मागत होता. मग ठरवलं की काही झालं नाही तर पायीच घरी जाऊ. बरंच लांब पायी चाललो. नोएडाहून मोदीनगरला पोहोचलो. तिथे प्रशासनाने आम्हाला रोखलं. लाठीमार केला आणि आम्हाला ज्या शहरांमधून आलो तिथे परत जायला सांगितलं.

"आम्ही त्यांना म्हणालो की खोलीत का परत जायचं? घरमालक भाडं मागतोय. काय करायचं आम्ही?"

त्यानंतर पूजा कुमारी आणि त्यांचे पती त्यावेळी सुरू करण्यात आलेल्या स्पेशल ट्रेनने अनेक अडचणी पार करत झारखंडच्या आपल्या घरी परतले.

अशीच काहीही...


लॉकडाऊन लागला तर अर्थव्यवस्थेचं चक्र विस्कळीत होतं.

अमरावती आणि नागपूरपासून सुरू झालेली ही लाट राज्यात  इतर जिल्ह्यात इतकी पसरली की सरकारला कडक निर्बंध लागू करावे लागले. पण या कडक निर्बंधांचा फारसा फायदा होत नसल्याचं सरकारच्या लक्षात आलं आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकारने लॉकडाऊनच्या दिशेने तयारी सुरू केली आहे.

14 एप्रिलनंतर लॉकडाऊनसंबंधी उचित निर्णय घेऊ, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी टास्क फोर्ससोबत घेतलेल्या बैठकीनंतर म्हटलं होतं. पण याआधी झालेल्या लॉकडाऊनमुळे दारिद्रय रेषेखालील लोक भरडले गेले.

उद्योग वर्गाचं मोठं नुकसान झालं. अनेक छोटे उद्योगधंदे बंद पडले. लाखो लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या. त्याचा फटका सामान्य माणसाला बसला. त्यामुळे यंदाच्या लॉकडाऊनला सर्व स्तरातून विरोध होतो आहे.

जर लॉकडाऊन करायचे तर श्रमिक वर्गाच्या खात्यात पैसे जमा करा, त्याचबरोबर उद्योगधंद्यांना सवलत देण्याची  मागणी भाजपकडून केली जात आहे. या सवलती देणं, श्रमिकांना पैसे देणं राज्य सरकारला शक्य आहे का? सरकार हे पॅकेज जाहीर करू शकतं का? या प्रश्नांची उत्तरं शोधणारा हा रिपोर्ट

'सरकारकडून ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अपेक्षाच राहिली नाही'

गेल्यावर्षी कोरोनाची लाट ही शहरांमध्ये अधिक दिसत होती. पण यावर्षी गावागावात रूग्णांची संख्या वाढताना दिसतीये. आदिवासी भागातही कोरोना रूग्णांची संख्या वाढताना दिसते. आदिवासी भागात आरोग्याच्या सुविधा नाहीत. त्यात ज्या आहेत कोरोना काळात कोलमडून गेल्या आहे.

असंख्य स्थलांतरितांनी गावाकडची वाट धरली आहे.

श्रमिकांच्या खात्यात पाच हजार रूपये जमा करण्याच्या मागणीबाबत  समर्थन श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष विवेक पंडित म्हणतात, "आम्हाला या सरकारकडून कोणतीही अपेक्षा राहीलेली नाही. मागच्या लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने दारिद्रय रेषेखालील लोकांना गहू आणि तांदूळ दिले. त्याबरोबर आम्ही हळद, मीठ, मसाला, तेल देण्याची मागणी केली. त्यासाठी कोर्टात गेलो. मागच्या जूनपर्यंत याची पूर्तता करतो असं कबूल करूनही अद्याप सरकारने काहीही दिलेलं नाही.

जे सरकार गरीबांना दोनशे-पाचशे रूपयांचं अन्नधान्य उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, ते पाच हजार रूपये काय देणार? मजूरांचं स्थलांतर पुन्हा सुरू झालय. श्रमिकांचे हाल होतायेत. पण कोणीच दखल घेत नाही".

'आमचं नुकसान कोण भरून काढणार?'

"राज्यात गेल्यावर्षी लॉकडाऊन लागला. एक वर्षांपासून नुकसान सोसत जगतोय. राज्यभर किरकोळ बाजारात 40-50 लाख कर्मचारी काम करतात. त्यापैकी मुंबईत 12-15 कर्मचारी आहेत. 50% दुकानं ही भाड्याने घेतलेली असतात. त्याचं भाडं, कर्मचार्‍यांचे पगार हे कसं भरून काढणार?"

लॉकडाऊन लागला तर अर्थव्यवस्था घसरणीला लागू शकते.

रिटेल असोसिएशनचे विरेन शाह सांगत होते. ते पुढे म्हणतात, "आम्हाला करात सवलत द्यावी त्याचबरोबर परवाना शुल्कातही सरकारने वर्षभर सूट द्यावी. अन्यथा आम्ही कोलमडून जाऊ".

विरेन शाह यांच्यासारखी मागणी अनेक स्तरातील लोक करत आहेत. श्रमिकांना पाच हजार रूपये त्यांच्या खात्यात जमा करा अशी मागणी विरोधी पक्ष करतायेत.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "सर्वपक्षीय बैठकीत आम्ही हा मुद्दा मांडला होता. सरकारने लॉकडाऊनच्या आधी पॅकेज जाहीर करावं. श्रमिकांना 5 हजार रुपये तर उद्योजकांसाठी करात सूट द्यावी ही मागणी आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. तेव्हा अजित पवार यांनी आम्ही चर्चा करून शक्य असेल ते करण्याचा प्रयत्न करू असं सांगितलं. पण लॉकडाऊन आधी हे करणं गरजेचं आहे."

विरोधी पक्ष ही मागणी करत असला तरी...


लॉकडाऊन लागल्यानंतर जनतेचा रोष आपल्या अंगावर येऊ नये म्हणून त्यांनी हे विधान केले आणि जर लॉकडाऊन लागला तर त्याची जबाबदारी राज्यांवर जाईल अशी सोय देखील त्यांनी केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

उद्धव ठाकरेंनी जनतेला फारसा न रुचणारा निर्णय घेण्याचा धोका पत्करला आणि लॉकडाऊन जाहीर केला. या पार्श्वभूमीवर अशी चर्चा सुरू आहे की 'लॉकडाऊन टाळा' म्हणून मोदींनी उद्धव ठाकरेंची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला की त्यांनी हे विधान खरंच देशाचं अर्थचक्र सुरळीत राहावं म्हणून केलं. या प्रश्नाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य पूर्ण लॉकडाऊनच्या उंबरठ्यावर असताना पंतप्रधान मोदींच्या लॉकडाऊनबाबतच्या राज्यांना केलेल्या सूचना या राज्यांसाठी आश्चर्यकारक होत्या.

महाराष्ट्रात याचे राजकीय पडसाद उमटायला सुरुवात झाली. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारमधलं राजकारण काही थांबत नाहीये. कोरोनाचा काळही याला नाही.

लॉकडाऊन टाळा हा पंतप्रधानांचा सल्ला कोणत्या आधारावर?

महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या लॉकडाऊनची चर्चा देशभर होतेय. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी लॉकडाऊ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न टाळा हे विधान विशेष करून महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाविरोधात होतं.

यामुळे महाविकास आघाडीचे नेत्यांनी पंतप्रधानांच्या भाषणावर निशाणा साधला आहे. सामनाच्या अग्रलेखातून संजय राऊत म्हणतात, "महाराष्ट्रात 24 तासांत 64 हजार रूग्ण येत आहेत. मृत्यूचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लॉकडाउन टाळा असा सल्ला कुठल्या आधारावर देतायेत?

"दिल्ली, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांची कोरोनाची स्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. पश्चिम बंगाल साठी भाजपने देशभरातून लोक गोळा केले. ते कोरोनाचा संसर्ग घेऊन विविध राज्यात परतले. हरिद्वारचा कुंभमेळा, पश्चिम बंगालमधील राजकीय मेळे यातून देशाला फक्त कोरोनाचा संसर्ग मिळाला आहे," असं सामनाने म्हटले आहे.

संजय राऊत पुढे म्हणतात, "एकत्रितपणे हे संकट परतवायचं आहे असं मोदी म्हणतात. या एकत्रितमध्ये विरोधी विचारांच्या लोकांना स्थान नाही".

कोरोना काळातही केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकार हे राजकारण सुरूच आहे. मागच्या अनेक दिवसांमधले दाखले देत राऊत यांनी लॉकडाऊनबाबत पंतप्रधान मोदींवर टीका केली.

तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आणि मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनीही मोदींच्या भाषणावर निशाणा साधला आहे. जितेंद्र आव्हाड म्हणतात, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय असू शकतो. आम्ही कुठे विसरलोय, जेव्हा तुम्ही एक दिवस अचानक आलात. जेव्हा कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांना कुठल्याही केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याला माहिती नव्हतं, त्यावेळी तुम्ही अचानक येऊन  लॉकडाऊन जाहीर केलं. तुम्ही महाराष्ट्राला तुम्ही किती पाण्यात बघणार?

लॉकडाऊन करताना कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला आनंद होत नसतो. पण महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीने कोरोनाच प्रसार होतोय, त्यासाठी लॉकडाऊन गरजेचं आहे. पंतप्रधान मोदीजी तुम्ही महाराष्ट्रांचं कौतुक केलं पाहीजे".

मोदींनी जबाबदारी राज्यांवर ढकलली?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या निवेदनात केंद्र सरकारने चांगल्या पद्धतीने केलेलं लसीकरण, कोरोनाच्या पहिल्या  लाटेत दिलेल्या लढ्याबाबतचं कौतुक केलं.

सध्याच्या परिस्थितीतही केंद्र सरकार ऑक्सिजन रेमडेसीवीर इंजेक्शन्स हे सर्व उपलब्ध करून देण्यासाठी किती प्रयत्नशील आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्नही केला. पण लॉकडाऊन टाळा हे बोलण्याच्या मागे काय राजकारण आहे?

बिझनेस स्टॅंडर्डच्या पत्रकार अदिती फडणवीस सांगतात, "पंतप्रधान...


लॉकडाऊन संपणार का?

आपल्याकडे दुसरा पर्याय नाही. लॉकडाऊन सुरू ठेवावा. मी माननीय पंतप्रधानांना लॉकडाऊन 14 एप्रिलनंतरही सुरूच ठेवण्याची विनंती करतो - के. चंद्रशेखर राव, मुख्यमंत्री, तेलंगाणा

गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये बातम्या येत होत्या की 14 एप्रिलनंतर लॉकडाऊन उठवण्यात येईल. यामुळे जनता अधिक संवेदनशील झाली. 14 एप्रिलनंतर काय होणार, हे आता सांगता येत नाही. आपल्या राज्यात एकही रुग्ण असल्यास लॉकडाऊन उठवणं योग्य ठरणार नाही - अवनीश अवस्थी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश

                        भारतात कोरोना व्हायरसची प्रकरणं

                        ही माहिती नियमितपणे अपडेट केली जात आहे. तरीही काही राज्यांचे किंवा केंद्रशासित प्रदेशांचे ताजे आकडे लगेच न दिसण्याची शक्यता आहे.

                        स्रोत- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय

                        11: 30 IST ला शेवटचं अपडेट

केंद्राने राज्यांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. राज्यांनी आपापली परिस्थिती बघून निर्णय घेतले पाहिजे. ल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ॉकडाऊन करणारं राजस्थान पहिलं राज्य होतं - अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

महाराष्ट्र सरकार टप्प्याटप्प्याने वेगवेगळ्या भागातील लॉकडाऊन उघडण्याचा विचार करत आहे - राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री, महाराष्ट्र

4 किंवा 20 एप्रिलला लॉकडाऊन उघडण्यात आलं आणि त्यानंतर देशभरात विखुरलेले आसामी तरुण-तरुणी एकत्र राज्यात परतले तर एवढ्या सगळ्यांना एकाचवेळी 14 दिवसांसाठी विलग (क्वारंटाईन) करण्याची व्यवस्था सध्या तरी सरकारकडे नाही - हिमंत बिस्वा सरमा, आरोग्य मंत्री, आसाम

देशातल्या काही मोठ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अधिकाऱ्यांची ही वक्तव्यं आहेत. या सर्वांवरून एक बाब स्पष्ट होते की 14 एप्रिलनंतर संपूर्ण देशातून एकदम लॉकडाऊन उठवण्यात येणार नाही.

काही राज्यांमध्ये तिथलं सरकार स्वतः काही निर्बंध कायम ठेवू शकतात.

असं असेल तर लॉकडाऊन अखेर संपणार तरी कधी? सरकारकडे काही ब्लू प्रिंट काय आहे? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया यांच्याशी बातचीत केली. सरकारने कोव्हिड-19 संबंधी स्थापन केलेल्या 11 समित्यांपैकी एका समितीचे ते अध्यक्ष आहेत.

लॉकडाऊन कुठे उठणार आणि कुठे कायम राहणार?

डॉ. गुलेरिया यांच्या मते हॉटस्पॉट असलेल्या ठिकाणी जिथे कोरोनाचा संसर्ग दररोज दुप्पट वेगाने वाढतोय, त्या भागांमध्ये सध्यातरी लॉकडाऊन उठवण्यात येणार नाही.

अशा भागांमध्ये लॉकडाऊन आत्ताच उठवला तर रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढण्याची शक्यता आहे.

ज्या भागांमध्ये आजवर कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही त्या ठिकाणी लॉकडाऊन हळूहळू उठवला जाऊ शकतो.

देशात आज एकूण 274 जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळले आहेत. देशभरात 700 हून अधिक जिल्हे आहेत.

त्यामुळे 14 एप्रिलनंतर जवळपास 450 जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन शिथील करण्यात येऊ शकेल, अशी शक्यता आहे.

कोणत्या आधारावर निर्णय घेणार?

देशभरात कोरोना संसर्गाचे 4 हजारांहून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. एका अहवालानुसार सध्या दर पाचव्या दिवसाला रुग्णांची संख्या दुप्पट होते.

तबलिगी जमात मरकजमध्ये इतक्या मोठ्या संख्येत रुग्ण आढळले नसते तर रुग्णांची संख्या वाढण्याचा वेग यापेक्षा कमी राहिला असता, असं केंद्र सरकारने अनेकदा म्हटलं आहे.

डॉ. गुलेरिया यांच्या मते केंद्र सरकार चार मुद्द्यांच्या आधारे निर्णय घेईल.

लॉकडाऊन संपणार का?

पहिला - लॉकडाऊन कायम राखल्यास अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम होईल? या...


लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आता काही वेळातच स्पष्ट होतील. भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकार सत्ता कायम राखेल की काँग्रेसला पाच वर्षांनी पुन्हा मुसंडी मारता येईल, हेही स्पष्ट होईल.

यंदाच्या सर्वांत महत्त्वाच्या जागांपैकी एक होती ती सांगलीची. इथे काँग्रेस विरुद्ध भाजप विरुद्ध वंचित बहुजन आघाडी, अशी त्रिकोणी लढत इथे पाहायला मिळाली.

पाहा निवडणूक निकालांचे ताजे आकडे आणि सविस्तर विश्लेषण इथे -

सांगलीची लढत

सांगली लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे विशाल पाटील मित्रपक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत आहेत. भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील त्यांच्याविरोधात लढत देत आहेत. याच मतदारसंघातून 'वंचित बहुजन आघाडी'नं गोपीचंद पडळकर यांना उमेदवारी दिली आहे.

विशाल पाटील महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते वसंतदादा पाटील यांचे नातू आहेत. त्याचे मोठे भाऊ प्रतीक पाटील काँग्रेसचे दोन वेळा खासदार आणि केंद्रात मंत्री होते.

सांगली जिल्ह्यातील राजकारण वसंतदादा पाटील समर्थक गट आणि त्यांच्या विरोधातील गट अशा दोन प्रवाहांत विभागलेलं आहे. त्याचे पडसाद सगळ्यांचं निवडणुकांत दिसतात.

2014... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार असलेले संजयकाका पाटील राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेतील आमदार होते. जिल्ह्यातील त्यांची ओळख दिवंगत आर. आर. पाटील यांचे कडवे विरोधक अशी होती.

त्यांनी प्रतीक पाटील यांचा मोठा पराभव करत खासदारकी जिंकली. संजयकाका यांनी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात स्वतःचा गट तयार केला आहे, ही त्यांच्यासाठी मोठी जमेची बाजू आहे. पण हे करत असताना त्यांनी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना दुखवलं आहे, अशी माहिती सांगलीतील राजकीय क्षेत्रातील जाणकार देतात.

सांगलीतील राजकारणाला बरेच कंगोरे आहेत. सांगलीतील बराच भाग दुष्काळी आहे. पाण्याच प्रश्न सांगलीत नेहमीच महत्त्वाचा ठरला आहे.

सांगलीच्या एकूण राजकारणात मराठा, धनगर आणि जैन समाजाची मतं नेहमीच महत्त्वाची ठरत आली आहेत. त्यांचो मोट बांधून ही मतं आपल्या बाजूला पडतील किंवा त्यात विभागणी कशी होईल, याचं राजकारणही महत्त्वाचं ठरणार आहे.

दुसरीकडे गोपीचंद पडळकर हे धनगर समाजाचे नेते आहेत. वंचित बहुजन आघाडीनं त्यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर त्यांचे कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना असलेल्या 'शिवप्रतिष्ठान संस्थाना'चे प्रमुख संभाजी भिडे यांच्यासोबतचे फोटो सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झाले.

त्यासोबतच 'संघा'च्या गणवेशातलीही त्यांची छायाचित्र प्रकाशित झाली. त्यावर ते फोटो माझे असले, तरी मी त्यांचा कार्यकर्ता नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आणि आश्वासनावर भाजप सरकारनं फसवणूक केली या मुद्द्यावर बाहेर पडून आता पडळकर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेत.

धनगर समाजाचा त्यांना असलेला पाठिंबा पाहता आणि सांगली, माढा या मतदारसंघांमधली या समाजाच्या मतदारांची असलेली संख्या पाहता पडळकरांच्या आव्हानाकडे लक्षपूर्वक पाहिलं जात आहे.

पडळकरांना मिळणाऱ्या मतांवर विजयी उमेदवाराचं गणित अवलंबून असल्याचं जाणकरांच मत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


लोकसभेत गेल्या आठवड्यात यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) कायद्यातील बदलांबाबतचे विधेयक संमत झाले होते आणि शुक्रवारी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे. कोणत्याही व्यक्तीला तपासाच्या आधारावर दहशतवादी जाहीर करण्याचा अधिकार या कायद्यानं सरकारला मिळाला आहे. यापूर्वी केवळ संघटनेला दहशतवादी जाहीर करण्याची तरतूद होती.

या विधेयकाच्या पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकाच्या तरतुदींना प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसचा विरोध होता. मात्र राज्यसभेत संख्याबळाच्या समोर हा विरोध टिकाव धरू शकला नाही. या विधेयकाच्या बाजूने 147 मतं पडली तर विरोधात केवळ 42 मतं पडली.

एखादी व्यक्ती दहशतावादी कारवायात सहभागी असल्याची किंवा अशा कारवायांना प्रोत्साहन देताना आढळली तर अशा व्यक्तीला सरकार आता दहशतवादी म्हणून जाहीर करू शकेल.

या कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत उत्तर देताना म्हटले होते की दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करणे याला सरकारचे प्राधान्य आहे.

शाह यांनी सांगितलं होतं की, "येथे अशा तरतुदीची गरज आहे की ज्यामुळे एखाद्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या व्यक्तीला दहशतवादी जाहीर करता येईल. संयुक्त राष्ट्रही अशाप्रकारे व्यक्तीला दहशतवादी जाहीर करतं. अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, इस्राएल आणि युरोपियन युनियनच्या कायद्यातही ही तरतूद आहे. या सर्वांनी दहशतवाद विरोधासाठी अशी तरतूद केली आहे.

एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी यूएपीए कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत लोकसभेत म्हटले होते की, ''मी यासाठी काँग्रेस पक्षाला जबाबदार ठरवतो. कारण, त्यांनीच हा कायदा केला होता. मी काँग्रेसला विचारू इच्छितो की या कायद्याचे पीडित कोण आहेत?"

ओवेसी म्हणाले होते की, एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही दहशतवादी तेव्हाच ठरवू शकता जेव्हा न्यायालय पुराव्याच्या आधारे त्या व्यक्तीला दोषी ठरवते. ओवेसी म्हणाले की सरकारला वाटले की सरकार त्या व्यक्तीला दहशवादी जाहीर करू शकते. हा न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावरील हल्ला असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


लोकांनी केलेली मदत स्वीकारताना काही ठिकाणी वादावादीचे प्रसंग घडले. करवीर तालुक्यातील आरे गावात योग्य नियोजनामुळे पूरग्रस्तांना सर्व प्रकारच्या मदतीचे वाटप झाले. पण आता आरे ग्रामस्थांनी आर्थिक मदतीसाठी आवाहन केले आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील आरे हे गाव जवळपास तीन हजार लोकवस्तीचे गाव आहे. वारकरी संप्रदायाची परंपरा असलेल्या गावाची ओळख सधन आणि समृद्ध अशी आहे. पण पुराच्या वेढ्यात अडकलेलं हे गाव 100 टक्के पूरग्रस्त आहे. अशा वेळी इतर गावांप्रमाणे या गावातही मदतीसाठी अनेक हात सरसावले. आरे ग्रामस्थांनी लोकांकडून आलेली ही मदत प्रत्येक गरजूंपर्यंत पोहचवली.

राज्यभरातून धान्य, तेल, ब्लॅंकेट, बेडशीट, भांडी, टूथब्रश, शालेय साहित्य, पाणी अशा स्वरूपात ही मदत आली होती.

आरे ग्रामस्थांनी मदत वाटप समन्वय समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्तीला मदतीचे समप्रमाणात वाटप केले. त्यामुळं इथं सगळ्यांना पुरेसे साहित्य मिळाल्याने ग्रामस्थांनी एकमताने आता अशा स्वरूपाची मदत थांबवण्याचा निर्णय घेतला. तसा फलक देखील गावात उभारण्यात आला आहे.

धान्य किंवा वस्तूऐवजी आता आर्थिक मदत करण्याचे आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वाहन आरे ग्रामस्थांनी केले आहे त्यासाठी या फलकावर अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे.

याबाबत आरे ग्रामस्थांनी हा निर्णय का घेतला हे आम्ही जाणून घेतले. आरे गावचे बाजीराव वरुटे यांनी सांगितले की आमच्या गावात धान्य, तेल, पाणी अशा स्वरूपाची मदत मिळाली आहे.

पुरग्रस्तांसाठी लागणारी मदत योग्य प्रमाणात वाटप झाल्याने आम्ही ही मदत थांबवण्याचा निर्णय घेतला त्याऐवजी ज्या गावांमध्ये अजूनही मदत मिळाली नाही अशा गरजूंना ही मदत मिळाली पाहिजे ही आमची भावना आहे. त्यामुळं आता आर्थिक मदत गरजेची आहे. त्यासाठी हे आवाहन करण्यात आले

तर पी. डी. पाटील म्हणाले, पुरेसे धान्य आणि इतर पदार्थ आम्हाला मदत स्वरूपात मिळाले आहे आणखी मदत घेऊन ती वाया घालवण्यापेक्षा ती मदत इतर गरजू पूरग्रस्त गावांना मिळावी यासाठी ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय लोकांनी मिळून ही मदत थांबवण्याचा निर्णय घेतला. पण गावात जवळपास 35 घरांची पडझड झाली आहे. काहींना निवाऱ्याची सोय नाही. त्यामुळं आर्थिक स्वरूपात येणारी मदत प्राधान्य क्रम ठरवून अशा गरजूंना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्यानुसार रक्कम वाटप करण्यात येईल.

"कोल्हापूरमध्ये तर प्रचंड नुकसान झालंय. शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय. सुपीक जमीन वाहून गेलीय, त्यामुळे चार-पाच वर्षे मागे गेलेत. व्यापारी तर म्हणतात की, आम्ही दहा वर्षे मागे गेलोय. या सगळ्यांना पुन्हा आधार द्यायचा म्हणजे आर्थिक गरज आहेच." असं संजय रेंदाळकर म्हणाले.

संजय रेंदाळकर हे राष्ट्र सेवा दलाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीचे सदस्य आहेत. राष्ट्र सेवा दलाच्या माध्यमातून कोल्हापूर शहर, गडहिंग्लज, इचलकरंजी, मिरज, हेरवाड अशा पाच ठिकाणी पुनर्वसनासाठी काम सुरू केलंय.

विनोद तावडे-संभाजीराजे वादावर कोल्हापूरकरांचं काय म्हणणं आहे?

नुकताच विनोद तावडे आणि संभाजी राजे छत्रपती यांच्यात मदत मिळवण्यावरून वाद पेटला आहे यावर बोलताना पाटील म्हणाले ही मोठी लोकं आहेत त्यांच्या राजकारणावर आम्ही भाष्य करणार नाही.

तावडेंनी मदत गोळा करणं हे जनतेसाठी केलं असल्याने तावडे यांची भूमिका योग्य आहे. तर संभाजी राजे यांचं म्हणणं देखील योग्य आहे तावडेंनी मदतीचे प्रदर्शन करायला नको होते.

 जर मदत करायची होती तर ती थेट अकाऊंट मध्ये जमा करायला हवी होती. असं राजेंना वाटलं तर ते योग्यच आहे. असंही पाटील म्हणाले.

मंत्री विनोद तावडे आणि खासदार संभाजीराजे यांच्यातील वादावर बोलताना...


लोकेश राहुल टीम इंडियाचा नवा ओपनर असण्याची शक्यता आहे.

यामुळे धवनऐवजी कोणाला संधी मिळणार याविषयी चर्चा सुरू झाली मात्र प्रत्यक्षात संघ व्यवस्थापनाने धवनला संघातच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आयसीसी स्पर्धांमध्ये दिमाखदार कामगिरी नावावर असणाऱ्या धवनला गमावणे टीम इंडियाला परवडणारं नाही. दरम्यान सुरक्षेचा उपाय म्हणून विकेटकीपर बॅट्समन ऋषभ पंत इंग्लंडला रवाना झाला आहे. मात्र तो अधिकृतरीत्या टीम इंडियाचा भाग नाही.

रवी शास्त्री आणि विराट कोहली यांना संघनिवड अवघड आहे.

शिखरची जागा कोण घेणार?

शिखरच्या बोटाला झालेली दुखापत गंभीर असल्याने तो पुढचे 2-3 सामने खेळू शकणार नाही. शिखर नसल्याने चौथ्या क्रमांकावर खेळणाऱ्या लोकेश राहुलला बढती मिळण्याची शक्यता आहे. राहुलने पदार्पणाच्या लढतीत सलामीला येत शतकी खेळी साकारली होती. मात्र त्यानंतर राहुलची बॅटिंग पोजिशन सातत्याने बदलत गेली आहे.

टेस्ट क्रिकेटमध्ये राहुलने सलामीवीर म्हणून छाप उमटवली आहे. शिखर-रोहित जोडी पक्की असल्याने वर्ल्ड कपमध्ये राहुलला चौथ्या क्रमांकावर खेळवण्यात येत होतं मात्र आता तो सलामीला परतेल अशी चिन्हं आहेत.

चौथ्या क्रमांकावर कोण?

... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर्ल्ड कप संघ निवडीपूर्वी आणि नंतरही चौथ्या क्रमांकाबाबत प्रचंड चर्चा होती. ऋषभ पंतच्या नावाला पसंती मिळेल असं चित्र असताना दिनेश कार्तिक आणि विजय शंकर यांनी बाजी मारली होती. लोकेश राहुलला सलामीला बढती मिळाल्यास, चौथ्या क्रमांकावर कोण खेळणार हा टीम इंडियासमोरचा यक्षप्रश्न आहे. विजय शंकर अष्टपैलू खेळाडू आहे. चौथ्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी आवश्यक तंत्रकौशल्य त्याच्याकडे आहे. याव्यतिरिक्त तो बॉलिंग करू शकतो. त्याचं क्षेत्ररक्षण उत्तम आहे.

शिखर धवन खेळणार नसल्याने दिनेश कार्तिक आणि विजय शंकर यांच्यापैकी एकाला संधी मिळू शकते.

दुसरीकडे दिनेश कार्तिकचा पर्याय टीम इंडियाकडे आहे. कार्तिककडे प्रचंड अनुभव आहे. तो कामी येऊ शकतो. मात्र कार्तिक बॉलिंगमध्ये योगदान देऊ शकत नाही. महेंद्रसिंग धोनीला चौथ्या क्रमांकावर पाठवलं जाऊ शकतं. तसं झालं तर रवींद्र जडेजाला संघात स्थान मिळू शकतं. फॉर्म बघता हार्दिक पंड्याला चौथ्या क्रमांकावर खेळवावं असं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. शिखर नसल्यामुळे टीम इंडियाच्या बॅटिंग समीकरणांमध्ये बदल होणार हे निश्चित. मॉट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन, ट्रेंट बोल्ट तसंच जेम्स नीशाम यांनी भन्नाट वेग हे अस्त्र परजलं आहे. त्यांच्याविरुद्ध सावधपणे खेळावं लागेल.

गोलंदाजीत सुधारणा आवश्यक

ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टीम इंडियाने 352 धावांचा डोंगर उभारला. प्रत्युत्तरादाखल खेळताना ऑस्ट्रेलियाने तीनशेची वेस ओलांडली होती. मॅचच्या एका टप्प्यात ऑस्ट्रेलियाच्या आक्रमणापुढे भारतीय गोलंदाज निरुत्तर वाटत होतं. न्यूझीलंडविरुद्ध गोलंदाजीत सुधारणेची आवश्यकता आहे.

कुलदीप यादव आणि युझवेंद्र चहल यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे.

युझवेंद्र चहल आणि कुलदीप यादव न्यूझीलंडविरुद्ध निर्णायक ठरू शकतात. न्यूझीलंडच्या फलंदाजांची फिरकीविरुद्ध होणारी अडचण लक्षात घेता रवींद्र जडेजाला संधी मिळू शकते. जसप्रीत बुमराह आणि भुवनेश्वर कुमार यांनी लौकिकाला साजेशी कामगिरी केली आहे.

न्यूझीलंडचा संघ जोरात

यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये न्यूझीलंडच्या संघाने तीनपैकी तिन्ही सामने जिंकले आहेत. त्यांनी अफगाणिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांच्यावर विजय मिळवला आहे. मॉट हेन्री आणि लॉकी फर्ग्युसन झंझावाती फॉर्मात आहेत. प्रचंड वेग आणि अचूकतेच्या जोरावर त्यांनी प्रतिस्पर्धी फलंदाजांना सळो की पळो करून सोडलं आहे.

जेम्स नीशामने बांगलादेशविरुद्ध पाच विकेट्स घेत कारर्कीदीतील...


वराहपालनातून शेतकऱ्याने कमावले लाखो रुपये.

पंजाबमधील एका शेतकऱ्यानं अत्यंत कमी जागा आणि कमी भांडवल वापरून एक यशस्वी व्यवसाय उभा केला आहे. त्यानं पंजाबी शेतकऱ्यांसमोर नवीन आदर्श निर्माण केला आहे.

पंजाबला धान्याचं कोठार म्हटलं जातं. 70च्या दशकात याच ठिकाणाहून हरितक्रांतीला सुरुवात झाली होती.

पण गेल्या काही वर्षांपासून पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात कमालीची घट झाली आहे.

दलविंदर सिंग

अनेकांना शेती हा व्यवसाय सोडून शहरांकडे मोलमजुरीसाठी जावं लागलं. पण दलविंदर सिंग या शेतकऱ्यानं मात्र या सर्व परिस्थितींवर मात करून लाखो रुपये कमवले आहेत. इतर शेतकऱ्यांनी देखील हा मार्ग पत्करावा, असं ते सांगतात.

पंजाबमध्ये वराहपालन या व्यवसायाकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहिलं जात आहे.

या व्यवसायामुळं आपण श्रीमंत झालो आहोत आणि तुम्ही देखील हा व्यवसाय करू शकता, असं दलविंदर सिंग यांचं म्हणणं आहे.

अगदी छोट्या स्वरुपात हा व्यवसाय सुरू केला तरी तुमचा घरखर्च भागू शकतो, असं दलविंदर सांगतात.

कमी जागेतही व्यवसाय शक्य

"केवळ चार ते पाच गुंठे इतक्या जागेत तुम्ही वर्षाला 28-30 लाख रुपये कमवू शकतात. शेतीतून ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

इतके रूपये तुम्हाला कमवायचे असतील तर तुमच्याकडं किमान 40 एकर शेती असणं आवश्यक आहे." असं ते सांगतात.

"मग तुम्ही वराहपालन का करत नाहीत?" असा सवाल दलविंदर सिंग शेतकऱ्यांना करतात.

"जर एखाद्या गृहिणीनं एक डुक्कर पाळलं तर तिला तिच्या घरासाठी दरवर्षी एक नवी वस्तू विकत घेता येईल. पहिल्या वर्षी तुम्ही फ्रीज घेऊ शकाल तर दुसऱ्या वर्षी तुम्हाला वॉशिंग मशीनदेखील विकत घेता येईल. एवढा नफा या व्यवसायात आहे," असं दलविंदर सांगतात.

अत्यंत कमी खर्चात तुम्ही हा व्यवसाय करता येतो, असं त्यांचं मत आहे.

दलविंदर वर्षाला 1000 पेक्षा जास्त डुकरं विकतात. त्यांच्यापिग फार्ममध्ये सरासरी एका दिवसाला चार पिल्लं जन्मतात.

2007 मध्ये त्यांनी या व्यवसायाला सुरुवात केली. पंजाब सरकारकडून अनुदान घेऊन त्यांनी हा व्यवसाय सुरू केला. तेव्हा त्यांच्याकडे 20 डुकरं होती.

दलविंदर यांचं पिग फार्म

सध्या हा व्यवसाय पंजाबात जोर धरू लागला आहे. पंजाबमध्ये 400 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी हा व्यवसाय सुरू केल्याचा राज्य सरकारचा अंदाज आहे.

येत्या काळात अनेक शेतकरी या व्यवसायाकडं वळतील असं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे.

कमी श्रमात अधिक नफा

पिग फार्ममध्ये स्वच्छतेला खूप महत्त्व आहे. जर स्वच्छता पाळली गेली नाही तर रोगराईचा धोका असतो. त्यामुळं दलविंदर डुकरांना नेहमी स्वच्छ ठेवतात.

तसंच जागेचं तापमान योग्य ठेवणं देखील महत्त्वाचं असल्याचं ते सांगतात.

आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही डुकरं 24 तासांपैकी 22 तास झोपतात. त्यामुळं त्यांच्याकडे फार लक्षही द्यावं लागत नाही, असंही दलविंदर सांगतात.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


वरील आदेशाचा उल्लेख भारतातल्या कोणत्याही कायद्यात नाही. तसंच हा एखाद्या आदिवासी भागातला नियमही नाही.

तर हा आहे फतवा. बरेलीतल्या जामा मशिदीचे इमाम अल-मुस्तफी मोहम्मद खुर्शीद आलम रझवी यांनी निदा खान यांच्या विरोधात हा फतवा जारी केला आहे.

कुराण आणि शरियत कायद्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे निदा यांच्याविरोधात हा फतवा जारी करण्यात आला आहे. निदा स्वत: तिहेरी तलाकच्या बळी आहेत आणि आता तिहेरी तलाकच्या प्रथेमुळे कष्टमय जीवन जगत असलेल्या महिलांसाठी काम करत आहेत.

14 जुलैला वरील आदेश देण्यात आला आणि 16 जुलैला तसा फतवाही काढण्यात आला. "मला कमकुवत करण्यासाठीच हा फतवा जारी करण्यात आला आहे," असं निदा यांचं म्हणणं आहे.

इस्लाममधून 'बेदखल' करण्याचा अधिकार कुणी दिला?

शरियत कायदानुसार या फतव्यात काहीही गैर नाही, असं इमाम मोहम्मद खुर्शीद आलम यांचं म्हणणं आहे.

"हा फतवा म्हणजे कुरान-ए-हदीस न मानणाऱ्यांसाठी शरियतमध्ये दिलेला आदेश आहे," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

मोहम्मद खुर्शीद आलम

"शरियत कायद्याचा ज्या पद्धतीनं विरोध होत आहे, या कायद्यात बदल करण्याचं बोललं जात आहे, या बाबींचा विचार करूनच हा फतवा जारी क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रण्यात आला आहे," असं मोहम्मद यांचं म्हणणं आहे.

"जोपर्यंत निदा त्यांच्या वक्तव्याबद्दल माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना इस्लाममधून बहिष्कृत करण्यात येत आहे. त्यांनी माफी मागितली तर त्यांचे आणि आमचे भावा-बहिणीचे संबंध पूर्वीसारखेच होतील," मोहम्मद पुढे सांगतात.

मोहम्मद पुढे सांगतात की, "अशा प्रकारचा आदेश देणं हे एखाद्या मौलाना अथवा इमामाच्या (मुस्लीम धर्मगुरू) हातात नाही. पण लोकांनी शरियत कायद्याचं पालन करायला हवं, याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. जो कुणी कुरान-ए-हदीसच्या विरोधात जाईल तो इस्लाममधून बहिष्कृत होईल."

"जो कुणी शरियत कायद्याचं पालन करणार नाही, चुकीचं वक्तव्य करेल तो इस्लाममधून बहिष्कृत होतो आणि या कायद्याचं अवलंब करण्याचं काम मौलवी आणि इमामांचं असतं. कुणी व्यक्तीनं हा कायदा सांगितलेला नाही तर कुराणमध्ये याचा उल्लेख आहे. हे कुणीही बदलू शकत नाही," मोहम्मद सांगतात.

निदा यांच्याविरोधात प्रकरण काय?

सोमवारी हा फतवा जारी झाला असला तरी दीर्घकाळापासून निदा यांचा संघर्ष सुरू आहे. आपल्या लग्नानंतर या सर्व प्रकरणाला सुरुवात झाली, असं निदा सांगतात.

"माझं लग्न 18 फेब्रुवारी 2015ला झालं. आला हजरत यांच्या कुटुंबात मला देण्यात आलं होतं. 5 महिन्यानंतर मला मारहाण करण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे 2016च्या मे महिन्यात मी बारादरी पोलीस स्थानकात जाऊन सासरच्या मंडळींविरोधात तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला, पण तिथं माझं काहीही ऐकण्यात आलं नाही."

प्रातिनिधिक फोटो

सासरकडची मंडळी धार्मिक कार्यात नेहमी पुढे असायची. त्यामुळे माझी तक्रार दाखल करून घेण्यासाठीही खूप मेहनत घ्यावी लागली, असं निदा यांचं म्हणणं आहे.

"बारादरीमध्ये काही होत नाही हे पाहून मी मोठ्या अधिकाऱ्यांकडे गेले. तिथं माझं ऐकून घेण्यात आलं पण तक्रार काही दाखल करून घेण्यात आली नाही. त्यानंतर मात्र मी न्यायालयात जाऊन या लोकांविरोधात केस दाखल केली. तिथून मग त्यांच्याविरोधात एफआयआरची ऑर्डर निघाली. पण फक्त 13 दिवसांत पोलिसांनी अंतिम अहवाल सादर केला."

"या अहवालाचा, कार्यपद्धतीचा मी निषेध केला. अहवाल बनावट असल्याचं न्यायालयानंही मान्य केलं. कारण त्यात कुठेही माझी साक्ष नव्हती. न्यायालयात खटला सुरू असतानाच पतीनं मला तिहेरी तलाक दिला (काडीमोड घेतला, घटस्फोट दिला) पण तो तलाकनामा न्यायालयानं स्वीकारला नाही. न्यायालयानं या प्रकरणी नव्यानं चौकशीचे आदेश दिले....


वर्ध्यामधील 'त्या' शाळेची विद्यार्थी संख्या फक्त एक

तिसरीत शिकणारी तनू जेव्हा शाळेत पोहोचते तेव्हा शाळा रोज रिकामीच असते.

असं नाही की तिचं कुणाशी पटत नाही. ते असं आहे... तिच्या शाळेत ती एकटीच शिकते!

वर्ध्याच्या कोपरा गावातली प्राथमिक जिल्हा परिषदेची ही शाळा. पहिली ते पाचवीच्या या शाळेत तनू मडावी ही एकमेव विद्यार्थिनी आहे.

शाळा फक्त 'ती'च्यासाठी

वर्ध्याच्या हिंगणघाट तालुक्यातील कोपरा गावात ही शाळा आहे. गेल्यावर्षी पहिली ते पाचवीच्या या शाळेत दोनच विद्यार्थी होते.

त्यातला एक विद्यार्थी पाचवी पास झाला आणि यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत फक्त तनू मडावी ही एकटीच विद्यार्थिनी शिल्लक राहिली.

शाळेची इमारत धोकादायक झाल्यानं तनूची शाळा शेजारील किचनशेडमध्ये भरते.

या एका विद्यार्थिनीला शिकवण्यासाठी अरुण सातपुते रोज शाळेत येतात. तिच्यासाठीच रोज प्रत्येक विषयाचे तास होतात.

सोयी नाही, पण शाळा आहे

कोपरा गावात धड रस्ते नाहीत, पायाभूत सुविधा नाहीत. एकच विद्यार्थिनी असल्याने ही शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर होती.

शाळा बंद पडली तर तनुचं शिक्षण बंद होईल. तिला कदाचित आईसोबत शेतामजुरीलाही जावं लागे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल.

म्हणूनच वर्धा जिल्हा परिषदेनं या एका विद्यार्थिनीसाठी दरमाही ६० ते ७० हजार रुपये खर्च करून ही शाळा सुरू ठेवली आहे.

किचन शेडमध्ये भरते शाळा

कोपरा गावातील या शाळेची इमारत धोकादायक आहे. संपूर्ण इमारतीला भेगा पडल्याने शाळा शेजारच्या किचन शेडमध्ये भरते.

शाळेत वीजही नसते. पण अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही शाळा सुरू आहेच.

हिंगणघाट तालुका पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी ललितकुमार बारसागडे यांनी सांगितलं की, "धोकादायक इमारत असल्यास तिथे विद्यार्थ्यांना बसवू नये असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत."

कोपरा गावातील प्राथमिक शाळेत तनू मडावी ही एकमेव विद्यार्थिनी आहे.

"विद्यार्थी संख्या कमी असल्यानं शाळेची नवीन इमारत उभी राहू शकत नाही. परंतू, तनूची गैरसोय होऊ नये म्हणून शाळेशेजारील किचन शेडमध्ये तिच्या शिक्षणाची सोय केली आहे."

तनुला डॉक्टर व्हायचं आहे...

शाळेची परिस्थिती प्रतिकूल असली तरी तनू मात्र आनंदी आहे. तनूशी गप्पा मारल्या असता तिच्यात शिकण्याची दुर्दम्य इच्छा असल्याचं दिसून येत होतं.

उत्साहात तनुने मराठी कविता म्हणून दाखवल्या. आणि विचारल्यावर तिने सांगितलं, "मला मोठं होऊन डॉक्टर व्हायचं आहे."

"शाळेत मी आणि सर दोघंच असतो," असं तिने पुढे सांगितलं. आणि यातूनच वर्गात मित्र-मैत्रिणी नसल्याची हलकीशी खंतही तिच्या बोलण्यातून जाणवली.

नियमांमुळे दिलासा

या गावातले काही विद्यार्थी दुसऱ्या गावी गेल्याने इथे आता दखलपात्र विद्यार्थी शिल्लकच नाहीत. एखाद्या गावात विद्यार्थी संख्या पुरेशी नसल्यास जे थोडेबहुत विद्यार्थी असतात, त्यांना शासनाच्या नियमाप्रमाणे दुसऱ्या गावातील शाळेत पाठवलं जातं.

मात्र तनुच्या बाबतीत ते शक्य नव्हतं.

याबाबत गटशिक्षणाधिकारी बारसागडे म्हणाले, "एखाद्या गावात कमी विद्यार्थी संख्या असली तर आम्ही त्यांना शासनाच्या नियमानुसार जिल्हा परिषदेच्या अन्य शाळेत वर्ग करतो."

"मात्र या गावापासून तीन किलोमीटरपर्यंत कोणतीही शाळा नाही. तसंच शाळेत येण्यासाठी रस्ते चांगले नाहीत. या गावात जेमतेम १४ घरं आहेत. त्यामुळे दाखलपात्र विद्यार्थ्यांची संख्या कमीच आहे."

पण तनुच्या शिकण्याच्या इच्छेला मात्र तिच्या पालकांनी बळ दिलं आहे, हे उल्लेखनीय.

कोपरा गावातील रस्ते खराब असल्यानं वर्षातील चार महिने शाळेत पायीच यावं लागतं.

''ती शिकते याचं पालक म्हणून मला समाधान वाटतं," असं तिचे वडील राजू मडावी यांनी सांगितलं.

"शाळेत...


वर्ल्डकपमध्ये सहभागी संघ

राऊंड रॉबिन संकल्पना मूळ फ्रेंच शब्द 'रुबन'  या शब्दावरून घेण्यात आली आहे.

राऊंड रॉबिन म्हणजे नेमकं काय?

कोणत्याही वर्ल्डकपमध्ये किंवा खेळांच्या मोठ्या स्पर्धेत अनेक संघ असतात. त्यांची वेगवेगळ्या गटात विभागणी होते. प्राथमिक सामने गटवार होतात. गटात अव्वल राहणारे संघ सुपर सिक्स किंवा सुपर एटसाठी पात्र होतात. काही स्पर्धांमध्ये गटात अव्वल संघ उपउपांत्य फेरीत जातात. हे सामने नॉकआऊट पद्धतीचे असतात. सामना हरणारा संघ स्पर्धेबाहेर जातो.

"प्राथमिक-उपउपांत्य-उपांत्य-अंतिम" किंवा "प्राथमिक-सुपर सिक्स/सुपर एट-उपांत्य-अंतिम" असा खेळांच्या स्पर्धांचा प्रवास असतो. एका गटात असणारे संघ एकमेकांशी खेळतात. उदाहरणार्थ भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड एका गटात असतील तर प्रत्येक संघ दोन गटवार लढती खेळतो. गटातल्या अव्वल संघाचा अन्य गटांतील अव्वल संघाशी मुकाबला होतो. यापद्धतीने विजयी संघांची वाटचाल होत जाते.

ऑस्ट्रेलियासारख्या मोठ्या संघांसाठी राऊंड रॉबिन फॉरमॅट सोयीचा आहे.

राऊंड रॉबिन हा नेमका उलटा प्रकार आहे. उदाहरणार्थ यंदाच्या वर्ल्डकपमध्ये दहा संघ आहेत. वर्ल्डकपमध्ये कोणतेही ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गट नाहीत. खुला फॉरमॅट आहे. प्रत्येक संघ अन्य नऊ संघांशी खेळेल. भारतीय संघाला ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, वेस्ट इंडिज यांच्याशी खेळायचं आहे. प्रत्येक सामन्यात विजयी संघाला 2 गुण मिळतील.

सामना टाय झाल्यास किंवा काही कारणांमुळे अर्धवट किंवा रद्द झाल्यास दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण देण्यात येईल. सगळ्या संघांचे सगळे सामने झाले की सर्वाधिक गुण असणारे चार संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करतील. दोन संघांचे समान गुण असतील तर नेट रनरेट अधिक असणारा संघ उपांत्य फेरीत जाईल. अपवादात्मक परिस्थितीत, नेट रनरेटही सारखा असेल तर दोन संघांच्या एकमेकांविरुद्धच्या लढतीत कोण जिंकलं आहे यावर निर्णय घेतला जाईल.

राऊंड रॉबिनचे फायदे काय?

प्रत्येक संघाला अन्य सगळ्या संघांशी खेळता येतं. गटवार लढतींमध्ये सामन्यांची संख्या मर्यादित असते. त्यामुळे दोन किंवा तीन गटवार लढती होतात. यापैकी एका सामन्यातला पराभव स्पर्धेतलं आव्हान संपुष्टात आणू शकतो. राऊंड रॉबिनमध्ये प्रत्येक संघाकडे भरपूर वेळ असतो. प्रत्येक संघाला सूर गवसण्यासाठी वेळ मिळतो. प्रत्येक सामना दडपणाचा राहत नाही.

बांगलादेशसारख्या संघाला राऊंड रॉबिन फॉरमॅट उपयुक्त आहे.

प्रतिस्पर्ध्यांच्या ताकदीनुसार कसं खेळायचं याची आखणी करता येते. सुरुवातीच्या काही सामन्यांमध्ये चुका झाल्या तर त्या सुधारायला वेळ मिळतो. एखाद्या खेळाडूला दुखापत झाल्यास त्यातून सावरण्यासाठी त्याला वेळ मिळतो. राऊंड रॉबिन फॉरमॅट अंगीकारल्याने यंदाच्या वर्ल्डकपमध्ये गटवार टप्प्यात 45 लढती होतील. सर्वाधिक गुण असणाऱ्या चार संघांमध्ये उपांत्य फेरीचे दोन सामने होतील. उपांत्य फेरीतील विजेत्या संघांमध्ये अंतिम लढत होईल. संपूर्ण वर्ल्डकप 48 सामन्यांचा असेल.

राऊंड रॉबिन का?

यंदाच्या वर्ल्डकपमध्ये फक्त दहाच संघ आहेत. प्रत्येक गटात दोन अशी रचना केली तर पाच गट करावे लागतील. प्रत्येक गटात एकच सामना होईल. त्यामुळे गटाला अर्थ उरणार नाही. प्रत्येकी पाच संघ असे दोन गट केले तर प्रत्येक संघाला चार गटवार लढती खेळाव्या लागल्या असत्या. नॉकआऊट अर्थात बाद फेरीत आव्हान संपुष्टात येण्याची शक्यता या फॉरमॅटमध्ये अधिक असते. राऊंड रॉबिनमध्ये प्रत्येक संघाला खेळण्याची भरपूर संधी मिळते. स्पर्धेतून बाद होण्याची शक्यता फक्त तीन सामन्यांपुरती राहते.

2007 मध्ये पाकिस्तानचं आव्हान...


वर्ल्डकपसाठी टीम इंडियाची निवड करणाऱ्या समिती सदस्यांकडे वर्ल्डकप खेळण्याचा अनुभव नाही.

MSK प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील निवडसमितीने वर्ल्डकपसाठी टीम इंडियाची निवड केली. या निवडसमितीत प्रसाद यांच्या बरोबरीने गगन खोडा, देवांग गांधी, शरणदीप सिंग, जतीन परांजपे यांचा समावेश आहे.

निवडसमिती सदस्यांचा प्रत्यक्ष मैदानावर खेळण्याचा अनुभव मर्यादित आहे. पाच पैकी कुणाकडेही वर्ल्डकपमध्ये खेळण्याचा अनुभव नाही.

MSK प्रसाद

43 वर्षीय मनवा श्रीकांत प्रसाद मूळचे आंध्र प्रदेशमधल्या गुंटूरचे आहेत. विकेटकीपर बॅट्समन असलेल्या प्रसाद यांनी स्थानिक क्रिकेटमध्ये आंध्रप्रदेशसाठी खेळताना सहा शतकं झळकावली आहेत.

मात्र भारतासाठी खेळताना त्यांचं प्रदर्शन सर्वसाधारण राहिलं आहे. 6 टेस्ट आणि 17 वनडे अशी पुंजी प्रसाद यांच्या नावावर आहे. वनडेत प्रसाद यांची सरासरी 14.55 एवढीच आहे. 63 हा त्यांचा सर्वोच्च स्कोअर आहे. कीपिंग करताना प्रसाद यांनी 14 कॅचेस पकडले आहेत. 7 वेळा फलंदाजांना स्टंपिंग केलं आहे.

निवडसमितीचे अध्यक्ष एमएसके.प्रसाद

14 मे 1998 रोजी प्रसाद यांनी भारतासाठी पदार्पण केलं होतं. त्या सामन्यात त्यांना फ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लंदाजीची संधी मिळाली नाही. त्या सामन्यात त्यांनी एकही कॅच पकडला नाही, स्टंपिंगही केलं नाही.

प्रसाद यांची शेवटची वनडे पदार्पणाच्या वनडेसारखीच राहिली. 17 नोव्हेंबर 1998 रोजी त्यांनी शेवटची वनडे खेळली. राजधानी दिल्लीत हा सामना झाला होता. या सामन्यात त्यांना फलंदाजीची संधी मिळाली नाही. त्यांनी एकही कॅच पकडली नाही, स्टंपिंगही केलं नाही.

देवांग गांधी

47 वर्षीय देवांग यांच्या नावावर 4 टेस्ट आणि 3 वनडेंचा अनुभव आहे. 17 नोव्हेंबर 1999 रोजी यांनी भारतासाठी पदार्पण केलं. दिल्लीतल्या फिरोझशाह कोटला मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्ध ओपनर म्हणून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. त्यांनी 30 धावांची खेळी केली होती.

शरणदीप सिंग, एमएसके प्रसाद आणि कर्णधार विराट कोहली

स्थानिक क्रिकेटमध्ये बंगालचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देवांग यांनी तीन वनडे सामन्यात 16.33च्या सरासरीने फक्त 49 रन्स केल्या. त्यांची वनडे कारकीर्द दीड महिन्यापुरतीच मर्यादित राहिली. 30 जानेवारी 2000 रोजी त्यांनी शेवटची वनडे खेळली.

सरणदीप सिंग

पंजाबच्या अमृतसरमध्ये जन्मलेले सरणदीप ऑफब्रेक फिरकीपटू होते. त्यांच्या नावावर 3 टेस्ट आणि 5 वनडेंचा अनुभव आहे. 5 वनडेत त्यांनी 47 धावा केल्या.

31 जानेवारी 2002 रोजी दिल्लीत इंग्लंडविरुद्ध त्यांनी वनडे पदार्पण केलं. स्थानिक क्रिकेटमध्ये त्यांनी पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेशचं प्रतिनिधित्व केलं.

जतीन परांजपे

स्थानिक क्रिकेटमध्ये 46ची दमदार सरासरी असलेल्या जतीन यांचा आंतरराष्ट्रीय अनुभव 4 वनडे सामन्यांचा आहे.

जतीन परांजपे

28 मे 1998 रोजी त्यांनी ग्वाल्हेर येथे केनियाविरुद्ध वनडे पदार्पण केलं होतं. दुखापतीच्या कारणास्तव त्यांना प्रदीर्घ काळ खेळता आलं नाही. टोरंटोत त्यांनी पाकिस्तानविरुद्ध शेवटची वनडे खेळली.

गगन खोडा

स्थानिक क्रिकेटमध्ये राजस्थानचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गगन यांनी 1991-92 मध्ये रणजी पदार्पणातच शतक झळकावलं. प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये 300 धावांची खेळी करणाऱ्या गगन यांची वनडे कारकीर्द दोन सामन्यांपुरती मर्यादित राहिली.

मग तुम्हाला कदाचित हा प्रश्न पडेल की या लोकांवर त्यांच्यापेक्षा जास्त अनुभव असलेल्या खेळाडूंची एवढ्या मोठ्या मोहिमेसाठी निवड करण्याची जबाबदारी कशी येऊन पडते?

निवडसमिती कशी ठरते?

ही निवडसमिती भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाअंतर्गत (BCCI) काम करते. पूर्वी या समितीचे सदस्य 5 प्रादेशिक...


वर्षावर झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना, "कुठल्याही क्षणी गोड बातमी येईल," अशी प्रतिक्रिया सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.

मातोश्रीवर भाजपचा फोन उचलत नाही- महाजन

"शिवसेना चर्चा करायला तयारच नाही. आमचे कोणाचेच फोन घेतले जात नाही आहेत. अनेक मध्यस्थांकडून प्रयत्न झाले, पण उत्तर नाही," असं गिरीश महाजन यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं आहे.

"मुख्यमंत्रिपदाबाबत चर्चा किंवा तडजोड होऊ शकत नाही. तसंच ते ५ वर्षं भाजपकडेच राहील. उपमुख्यमंत्रिपद सेनेला देता येईल. दोनचार खाती इकडची तिकडं होतील", असंही महाजन यांनी म्हटलं आहे.

"शिवसेना राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेससोबत जाईल असं वाटत नाही. त्यांनी तसं करू नये. तसंच भाजपं २०१४ सारखं अल्पमतातलं सरकार या वेळेस स्थापन करणार नाही. राष्ट्रपती राजवट येऊ नये असं आमचं मत आहे," असंही त्यांनी पुढे सांगितलं आहे.

'शिवसेना ते होऊ देणार नाही'

"काही लोकांच्या हट्टापायी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट येईल, शिवसेना ते होऊ देणार नाही. युतीचं राज्य आणण्याची आणि युती टीकवण्याची जबाबदारी दोन्ही पक्षांची आहे, आमच्याकडून आम्ही पहिल्या दिवसापासून सकारत्मक आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोत," असं संजय राऊत यांनी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना म्हटलंय.

कोणत्याही क्षणी गोड बातमी - मुनगंटीवार

"सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणारा नैसर्गिक वेळ आम्ही दिला आहे, सरकार आमचंच बनेल, आता चर्चा झाली आहे, विश्लेषण झालं आहे. त्यामुळे कुठल्याही क्षणी गोड बातमी येईल," असं मुटनंटीवार यांनी म्हटलं आहे.

भाजपनं शिवसेनेकडे प्रस्ताव पाठवला असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. पण हा प्रस्ताव नेमका काय आहे हे सांगण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला आहे.

त्याचवेळी शिवसेनेकडून मात्र भाजपकडे कुठलाही प्रस्ताव आलेला नसल्याचं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.

देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे

शिवसेना लवकरात लवकर प्रस्ताव देईल, त्यावर चर्चा करण्यासाठी भाजपची दारं 24 तास उघडी असल्याचं पाटील यांनी म्हटलंय.

या बैठकीला पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते.

पाच वर्षं भाजपचा मुख्यमंत्री - महाजन

पाच वर्षांसाठी भाजपचाच मुख्यमंत्री असेल, असं गिरीश महाजन यांनी एबीपी माझाशी बोलताना म्हटलं आहे.

"2 दिवसांमध्ये शिवसेना आणि भाजपमध्ये सन्माननिय तोडगा निघेल. संजय राऊत यांच्या बोलण्यावर भाजप नाराज आहे, आमची मोठ्या भावाची भूमिका आहे आम्ही चर्चेसाठी वाट पाहात आहोत. लोखी देऊन विषय संपणारा आहे का, समोरासमोर बसून हे सुटेल," असंही गिरीश महाजन यांनी म्हटलंय.

कोणतीही ऑफर नाही - संजय राऊत

आमच्याकडे भाजपची कोणतीही ऑफर आलेली नाही. आमच्या मुख्यमंत्रिपदासहित सगळ्या मागण्या कायम आहेत. चर्चा काय करायची आहे? ठरल्याप्रमाणे करायचं हाच आमचा दोन शब्दांचा प्रस्ताव आहे, असं संजय राऊत यांनी यावर म्हटलंय.

आघाडीच्या नेत्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट

राज्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी 25 हजार कोटींची मदत देण्याची मागणी राज्यपालांकडे केल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं आहे.

काळजीवाहू सरकार फार काही करू शकत नाही, म्हणून राज्यपालांनी त्यात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं आहे.

शेतकरी आणि मच्छिमारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, अशी स्थिती महाराष्ट्रात कधी उद्भवली नव्हती, त्यामुळे पंचनामे लवकरात लवकर करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख मदतीची मागणी राज्यपालांकडे आघाडीच्या नेत्यांनी केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी...


वा लोन आणि क्यॉ सोइ ओ यांची इतर कैद्यांबरोबर सुटका करण्यात आली आहे.

वा लोन (32) आणि क्यॉ सोइ ओ (28) हे दोघं पत्रकार डिसेंबर 2017 पासून तुरुंगात होते. रखाईन प्रांतातील इन दिन गावात म्यानमारच्या लष्करानं केलेल्या 10 जणांच्या हत्येच्या घटनेचे पुरावे गोळा करत असताना त्यांना अटक करण्यात आली.

सप्टेंबर 2018 मध्ये म्यानमारच्या 'सिक्रेट अॅक्ट्स'चं उल्लंघन केल्याच्या आरोपांवरून एका कोर्टाने या दोघांना सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. आपण निर्दोष असल्याचा दावा ते वारंवार करत होते.

या प्रकरणाकडे म्यानमारमध्ये माध्यम स्वातंत्र्याची कसोटी म्हणून पाहिलं गेलं आहे.

मंगळवारी तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर वा लोन यांनी बीबीसीच्या निक बिकी यांना सांगितलं की ते कधीच पत्रकारिता सोडणार नाहीत. "मी खूप आनंदी आहे आणि मला माझ्या कुटंबीयांना, सहकाऱ्यांना भेटायची उत्सुकता आहे. मला न्यूजरूमध्ये जायची खूप इच्छा होतेय," असंही ते यावेळी म्हणाले.

वा लोन

म्यानमार नववर्षांच्या पूर्वी सरकारने अनेकांना माफी दिली, त्यात या दोघा पत्रकारांचा समावेश होता.

गेल्या महिन्यात या दोघांना त्यांच्या वृत्तांकनासाठी पुलित्झर पुरस्कार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

जाहीर करण्यात आला होता.

मंगळवारी त्यांच्या सुटकेची घोषणा झाल्यानंतर रॉयटर्सचे मुख्य संपादक स्टीफन अॅडलर एका निवेदनात म्हणाले, "आम्हाला खूप आनंद होतोय की या साहसी पत्रकारांना सोडण्याचा निर्णय म्यानमारने घेतलाय. हे पत्रकार माध्यम स्वातंत्र्याच्या महत्त्वाचं प्रतीक आहेत."

'पोलिसांनीच आपल्याला अडकवलं'

पोलिसांनीच आपल्याला अडकवण्यात आल्याचं या पत्रकारांनी म्हटलं होतं. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी कोर्टात या दोघांनी सांगितलं होतं की, 'याबाबतचे पुरावे आम्ही तुम्हाला देतो,' असं दोन पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्याला म्हटलं होतं. त्यानुसार त्यांनी ती कागदपत्रं पोलिसांकडून घेतली. पण पोलिसांनी त्यांना अटक करण्यासाठी हा सापळा रचला होता. जशी कागदपत्रं त्यांच्या हातात आली, तशी त्यांना अटक करण्यात आली.

रॉयटर्सचे पत्रकार क्यॉ सोइ ओ ( डावीकडे) आणि वा लोन उजवीकडे

त्यानंतर प्रशासनानं इन दिन घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले. या घटनेत सामील असलेल्यांना आम्ही दंड करू असं, ते म्हणाले होते.

दरम्यान, या प्रकरणाचा निकाल सुनावताना न्यायाधीश ये लविन म्हणाले होते की "दोघा पत्रकारांकडून हस्तगत केलेल्या पुराव्यांनी हे सिद्ध होतं की त्यांचा देशाला घात करण्याचा कट होता. त्या आधारे ते गुन्हेगार आहेत."

राखाईन आणि रोहिंग्यांविरुद्ध हिंसाचार

गेल्या वर्षी रखाइन प्रांतात रोहिंग्या कट्टरतावादी समूहाने अनेक पोलीस चौक्यांवर हल्ले केले होते. त्यानंतर हिंसाचार उफाळला. हा संघर्ष आटोक्यात आणण्यासाठी लष्करानं रोहिंग्याविरोधात बळाचा वापर केला

या पत्रकारांच्या समर्थनार्थ आंदोलनंही झाली

लष्करातल्या मोठ्या अधिकाऱ्यांविरोधात नरसंहारातील सहभागाची चौकशी करण्यात यावी, असं संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं आहे.

रखाइन प्रांतात जाऊन वृत्तांकन करायचं असेल तर सरकारची परवानगी लागते. या भागात येण्याजाण्यावर सरकारचं नियंत्रण आहे, त्यामुळे याभागातून विश्वासार्ह बातम्या मिळणं कठीण आहे.

लष्करातल्या मोठ्या अधिकाऱ्यांविरोधात नरसंहारातील सहभागाची चौकशी करण्यात यावी, असं संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


वाघाच्या हल्ल्यानंतर रुपालीनं घेतलेली सेल्फी

कारण की वाघ अजूनही बाहेर होता. सुरक्षेची गॅरंटी नव्हती म्हणून तिनं त्यावेळेसची परिस्थिती टिपण्यासाठी स्वतःसह आईला कॅमेऱ्यात सुरक्षित कैद करणं पसंत केलं.

21 वर्षांची कॉमर्स पदवीधर रुपाली मेश्राम ही एक सडपातळ प्रकृतीची सर्वसामान्य ग्रामीण मुलगी आहे.

सामान्य कुटुंबातल्या या मुलीच्या डोक्यावर, हातापायावर आणि कमरेवर जखमांच्या खुणा आहेत. डोकं आणि कमरेवरची जखम खोल असल्यानं टाके सुद्धा पडलेत.

नागपूरच्या सरकारी मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलच्या परिसरात तिनं आपलं डिस्चार्ज कार्ड दाखवलं. त्यावर स्पष्ट लिहिलं होतं, जखमांचं कारण - वाघाचा हल्ला.

एका काठीनं केला वाघाचा मुकाबला

पूर्व विदर्भाच्या भंडारा जिल्ह्यातल्या उसगावात रुपालीचं एक छोटं घर आहे.

रुपाली आणि आई जीजाबाई

तिची आई जीजाबाई आणि मोठा भाऊ हे वनविभागात मजूर म्हणून कामाला जातात.

त्याशिवाय या कुटुंबाकडे काही बकऱ्याही आहेत. ज्यातून काहीतरी कमाई होईल हा त्यामागचा उद्देश.

त्यामुळेच 24 मार्चच्या रात्रीला जेव्हा बकऱ्यांच्या ओरडण्याचा आवाज आला तेव्हा रुपालीनं काय झालं, म्हणून एवढ्या रात्री दरवाजा उघड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ला.

अंगणात बांधलेली बकरी रक्तानं माखली होती आणि अंधारात एका वाघाची आकृतीही दिसत होती. हे दृष्य पाहून रुपाली बकरीचा जीव वाचवण्यासाठी तिकडे धावली.

तिनं बकरीपासून वाघाला दूर करण्यासाठी जवळच पडलेली काठी उचलली आणि वाघावर हल्ला केला. ती सांगते, काठीचा मार पडताच वाघानं तिच्यावर हल्ला केला.

"त्याच्या पंजाच्या मारानं माझ्या डोक्यातून रक्ताची धार लागली. तरीसुद्धा मी त्याच्यावर काठीनं वार करतच राहीले. मी आईला आवाज दिला. अंगणात वाघ आला असं तिला ओरडून सांगितलं."

रुपालीच्या आई जीजाबाई सांगतात, "रुपालीची किंचाळी ऐकल्यावर मी जेव्हा धावत बाहेर आले तेव्हा रुपालीचे कपडे रक्तानं माखले होते. मला वाटलं आता ती जिवंत राहते की नाही. तिच्यासमोर वाघ होता. मी पण तिथलंच लाकूड उचलून वाघावर दोन वेळा हल्ला केले. त्यानं माझ्या उजव्या डोळ्याजवळ पंजानं वार केला. पण या गडबडीत कसं तरी मी रुपालीला घरात आणण्यात यशस्वी ठरले. मी लगेचच घराचा दरवाजा लाऊन घेतला. छोटीशी वस्ती असल्यानं आमच्याकडे घरं दूरदूर आहेत. त्यामुळेच कदाचीत आमचा आवाज कुणालाही ऐकू गेला नसावा."

त्याचवेळी रुपालीनं असं काही तरी केलं ज्याची अशा स्थितीत कुणी कल्पनाही करू शकणार नाही. तिनं झटकन मोबाइल घेतला आणि आईसोबत काही सेल्फी घेतल्या.

'वाटलं आता जिवंत राहणार नाही'

ती याचं कारण सांगते, "वाघ त्यावेळीही घराबाहेरच होता. आमची वाचण्याची कुठलीच शक्यता वाटत नव्हती. माझ्या डोक्यातून आणि कमरेतून रक्त वाहतच होतं. कपडे सगळे रक्तानं माखले होते. अशावेळी आमच्यावर जो प्रसंग गुदरला त्याचा रेकॉर्ड मी ठेऊ इच्छित होते. आईनं लोकांना फोन लावण्याचा सल्ला दिला.

मी काही लोकांना फोन करून सांगितलही. यात एक वन कर्मचारी पण होते जे अर्ध्या तासानंतर तिथं पोहले. आम्ही सुद्धा घराबाहेर आलो. पण तोपर्यंत वाघ निघून गेला होता."

रुपाली पुढे सांगते, "माझा श्वास फारच असमान्य पद्धतीनं सुरू होता. वाटत होतं की मी आता इथच पडणार. गावातल्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं आम्हाला रुग्णवाहिका मागवून तालुक्याच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं.

तिथं माझ्या जखमांवर टाके घालण्यात आले. नंतर आम्हाला जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आलं. दोन दिवसानंतर नागपूरच्या सरकारी रुग्णालयात भरती करण्यात आलं. इथं एक्स-रे, सोनोग्राफीसह इतर चाचण्या करण्यात आल्या."

मंगळवारी त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज करण्यात आलं असलं तरी याच महन्यात पुन्हा दोन वेळेस...


वादग्रस्त जागा

मुंबई मेट्रो कारशेडच्या पर्यायी जागेसंदर्भात राज्य सरकारला ही समिती शिफारस करणार आहे. एक महिन्याच्या आत या समितीला सरकारला अहवाल सुपूर्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मुख्य सचिवांसोबत मुंबई महापालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त कोकण, प्रधान सचिव पर्यावरण, आयुक्त परिवहन या समितीचे सदस्य असतील.

आरेत कारशेड रद्द करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मेट्रो कारशेड कांजुरमार्गमध्ये बांधण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने ही जमीन एमएमआरडीएला दिली. पण, कांजुरमार्गच्या जागेवर केंद्र आणि खासगी व्यक्तींनी मालकी हक्क असल्याचा दावा केला.

केंद्रातील मोदी सरकारने राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा असल्याचं कोर्टात सांगितलं.

हायकोर्टाने कांजुरमार्गच्या जागेवर मेट्रो कारशेडच्या बांधकामास स्थगिती दिली. कोर्टाच्या या निर्णयाने उद्धव ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला. त्यामुळे मेट्रो कारशेडसाठी राज्य सरकारला पर्यायी जागेचा विचार करावा लागणार आहे.

उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मेट्रो 3 आणि 6 प्रकल्पाची किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. मेट्रो 3,4 आणि 6 यांचं नियोजन आणि कामाची सद्यस्थिती पहाता, प्रकल्पाची कार्यक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्षमता आणि दिर्घकालीन नियोजनासाठी पर्यायी जागा निश्चित करणं आवश्यक असल्याचं राज्य सरकारने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे.

समितीची कार्यकक्षा

दरम्यान, मुंबई मेट्रो कारशेडचा मुद्दा शिवसेना आणि भाजपमध्ये राजकारणाचा मुद्दा बनला आहे. कांजुरमार्गच्या मुद्यावर राजकारण न करता एकत्र येऊन चर्चा करू असं वक्तव्य उद्धव ठाकरेंनी काही दिवसांपूर्वी केलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


वासुदेव गायतोंडेंचं एक चित्र 11 मार्च 2021 रोजी सॅफ्रन आर्टनं मुंबईत आयोजित केलेल्या लिलावात तब्बल 39.98 कोटी रुपये म्हणजे 55 लाख अमेरिकन डॉलर्सना विकलं गेलं.

कोणा भारतीयाने काढलेल्या चित्रासाठी लागलेली आजवरची ही सर्वाधिक बोली आहे. पण गायतोंडेंची चित्रं सध्या एवढी चर्चेत का असतात आणि ती इतकी मूल्यवान का आहेत? हा प्रश्न अनेकांना पडतो.

गायतोंडे यांचं व्यक्तीमत्व आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या चित्रांमध्येच या प्रश्नांची उत्तरं दडली आहेत.

चित्रांची किंमत कशी ठरते?

सॅफ्रन आर्टच्या लिलावात 39.98 कोटी रुपयांची बोली लागलेलं चित्र 50 इंच बाय 80 इंच एवढं आहे. (साधारण सव्वाचार फूट बाय साडेसहा फूट)

निळ्या रंगाच्या छंटांमधलं हे चित्र मधोमध उभ्या आणि आडव्या रेषांनी विभागलं गेलं आहे. सतत बदलत जाणाऱ्या जलाशयासारखं भासणारं हे चित्र असून पाण्यावर पडणाऱ्या उजेड आणि अंधाराचं प्रतिबिंब त्यात दिसतं.

गायतोंडे यांच्याभोवतीचं हे गूढ पाहता त्यांच्या चित्रांना नेहमीच चढ्या भावानं बोली लागते. तशीच चढाओढ याही चित्रासाठी दिसली.

मुळात चित्रकारानं कुठल्या काळात चित्र काढलं आहे, त्यासाठी कुठल्या माध्यमाचा वापर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केला आहे, त्याच्या किंवा तिच्या आधीच्या चित्रांना किती किंमत मिळाली होती, अशा अनेक गोष्टींवर एखाद्या चित्राची किंमत अवलंबून असते.

कुठल्याही कलाकाराच्या चित्रांची किंमत त्याच्या मृत्यूनंतर आणखी वाढते. कारण तो चित्रकार आता जिवंत नाही आणि आणखी नवी चित्रं काढू शकणार नाही.

त्यामुळे अशा चित्रांना एक प्रकारे ऐतिहासिक मूल्य प्राप्त होतं आणि त्यांना कला संग्राहकांकडून जास्त मागणी असते.

वासुदेव गायतोंडे तर जीवंतपणीच भाराभर चित्रं काढत नव्हते. त्यामुळे काळ पुढे सरकला, तशी त्यांची चित्र दुर्मिळ होऊ लागली.

आता तर गायतोंडेंचं चित्र आपल्याकडे असणं प्रतिष्ठेचं बनलं आहे. त्यामुळेच कुठल्याही लिलावात गायतोंडेंच्या चित्रासाठी चढी बोली लागते.

2015 साली गायतोंडे यांचं आणखी एक अनाम चित्र 30 कोटी रुपयांना विकलं गेलं होतं. तर गेल्या वर्षी त्यांच्या दुसऱ्या एका चित्रासाठी 32 कोटी रुपयांची बोली लागली होती. तो विक्रम आता त्यांच्याच चित्रानं पुन्हा मोडला आहे.

काही खासगी संग्रहातील गायतोंडेंच्या चित्रांची बाजारातली किंमत तर पन्नास कोटींपर्यंत असल्याचं जाणकार सांगतात.

वासुदेव गायतोंडे कोण होते?

"गायतोंडे म्हणजे नेमकं काय रसायन होतं, हे थोडक्यात सांगता येणं कठीण आहे," असं चित्रकार-लेखक सतीश नाईक सांगतात. नाईक यांच्या 'चिन्ह' या कलेला वाहिलेल्या मासिकानं या विलक्षण चित्रकारावर 'गायतोंडे' हा ग्रंथच निर्माण केला आहे.

तरीही आजच्या पिढीला ओळख करून द्यायची, तर वासुदेव गायतोंडे हे अमूर्त शैलीत भारताचा ठसा उमटवणारे महान चित्रकार होते आणि ते भारतीय कलाविश्वात एक नवी चळवळ सुरू करणाऱ्या पिढीचे चित्रकार होते.

त्यांचा जन्म  1924  साली नागपूरमध्ये झाला होता आणि पुढे ते मुंबईच्या गिरगावात काही काळ वास्तव्यास होते. वयाच्या 19व्या वर्षी मुंबईच्या जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्समध्ये प्रवेश घेतल्यावर गायतोंडे यांच्यातल्या कलाकारानं खऱ्या अर्थानं आकार घेतला.

गायतोंडे काही काळ बॉम्बे प्रोग्रेसिव्ह आर्टिस्ट्स ग्रुप या कलाकारांच्या गटाशीही जोडले गेले होते. या ग्रुपमध्ये एमएफ हुसेन, एफ एन सुझा, एसएच रझा अशा दिग्गज कलाकारांचाही समावेश होता. या गटानं भारतात आधुनिक कलेची (मॉडर्न आर्ट) पायाभरणी केली, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

गायतोंडे आधी मुंबईत आणि मग पुढे बराच काळ दिल्लीत वास्तव्यास होते. परदेशातही त्यांच्या कला प्रदर्शनांची विशेष दखल घेतली...


विकास दुबे

उज्जैनच्या महाकाल मंदिर ठाण्यात त्यांच्या अटकेची नोंद करण्यात आली आहे. विकास दुबे महाकाल मंदिरात येणार असल्याची माहिती पोलिसांना त्यांच्या सुत्रांकडून मिळाल्याचं सांगितलं जात आहे.

मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

मागच्या आठवड्यात झालेल्या या चकमक प्रकरणी चौबेपूर पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन प्रमुख विनय तिवारी आणि पोलीस उपनिरीक्षक के. के. शर्मा यांनाही अटक करण्यात आली आहे.

तत्पूर्वी, मंगळवारी रात्री उशिरा विकास दुबेचा सहकारी अमर दुबे याला एसटीएफने हमीरपूरमध्ये एका चकमकीदरम्यान कंठस्नान घातलं होतं.

याप्रकरणी कानपूरचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक दिनेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. "संबंधित दोन्ही अधिकाऱ्यांवर विकास दुबे याच्याशी संबंध ठेवणे, चकमकीदरम्यान पोलिसांचा जीव धोक्यात घालणे आणि घटना स्थळावरून पळून जाणे अशा कारणांसाठी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे," असं कुमार यांनी सांगितलं.

नुकतेच चौबेपूर पोलीस ठाण्यातील सगळ्या 68 कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून याबाबत जाब विचारण्यात आला होता. तसंच ठाण्यातील पूर्ण पोलीस यंत्रणा बदलण्यात आली आहे.

एसओ ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विनय तिवारी आणि पोलीस उपनिरीक्षक के. के. शर्मा यांना घटनेनंतर तातडीने निलंबित करण्यात आलं होतं.

विकास दुबेचा निकटवर्तीय ठार

मंगळवारी रात्री उशिरा विकास दुबे याचा प्रमुख सहकारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमर दुबे याला हमीरपूरजवळ झालेल्या एका चकमकीत एसटीएफने ठार केलं.

याप्रकरणी काही संशयास्पद पोलीस कर्मचाऱ्यांवरसुद्धा कारवाई करण्यात आली आहे. पण मुख्य आरोपी विकास दुबे अद्याप पोलिसांच्या तावडीत सापडलेला नाही.

पोलिसांना मारण्याचं कृत्य करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल, असं उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रशांत कुमार यांनी बुधवारी म्हटलं. पण विकास दुबेबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना प्रशांत कुमार चाचपडताना दिसले.

हमीरपूरमध्ये मारला गेलेला अमर दुबे बिकरू गावचाच रहिवासी होता. विकास दुबेच्या सहकाऱ्यांना अटक करण्यात येत आहे. पोलिसांवर हल्ला चढवणाऱ्या गुन्हेगारांचं एनकाऊंटर केलं जात आहे. अमर दुबे याच्यावर 50 हजारांचं बक्षीस होतं. त्याच्याकडून 32 बोरची पिस्टल आणि काडतूस जप्त करण्यात आले आहेत, असंही कुमार यांनी सांगितलं.

याशिवाय श्यामू वाजपेयी, जहान यादव आणि संजीव दुबे या आणखी काही आरोपींना कानपूर शहर पोलिसांनी अटक केली आहे. जहान यादव याचं नाव एफआयआरमध्येही आहे.

फरीदाबादच्या खिरीपूरमध्ये कार्तिकेय उर्फ प्रभात, अंकुर आणि श्रवण यांनासुद्धा अटक करण्यात आली आहे. याशिवाय नोएडा आणि बुलंदशहरमध्येसुद्धा चकमक झाली. यात आणखी काही जणांना अटक करण्यात आली आहे, असं प्रशांत कुमार यांनी सांगितलं.

फरीदाबादमध्ये विकास दुबे लपलेला असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्याचं सांगितलं जातं होतं. पण चकमकीआधीच तो तिथून पळून जाण्यास यशस्वी ठरला.

विकास दुबे याचं पाडलेलं घर

कानपूर पोलिसांनी आतापर्यंत विकास दुबेची एक सून, शेजारी आणि मोलकरीण यांना अटक केली आहे.

पोलिसांच्या मते, या तिघांनी विकास दुबेला पळून जाण्यात मदत केली होती. शिवाय हे तिघे पोलिसांच्या हालचालींबाबत विकास दुबे याला सातत्याने माहिती पुरवत होते.

शनिवारी विकास दुबेचं बिकरू गावातलं वडिलोपार्जित घर उद्ध्वस्त केल्यानंतर त्याच्या लखनऊमधील घरातही तपासणी सुरू आहे.

लखनऊ विकास प्राधिकरणातून काही लोक घराची कागदपत्रं पाहण्यासाठी आले होते. त्यांना ती दाखवण्यात आली, असं विकास दुबेची आई सरला दुबे यांनी सांगितलं होतं. पण लखनऊ विकास प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारची...


विजय मिळवून टीम मैदानातून बाहेर पडत असताना विराट कोहली आणि मॅन ऑफ द मॅच ठरलेला रोहित शर्मा थेट गेले चारुलता पटेल यांना भेटायला. स्टॅण्ड्समधून भारतीय टीमला पिपाणी वाजवत चिअर अप करणाऱ्या या आजी कॅमेऱ्यावर झळकल्या आणि इंटरनेटवर व्हायरल झाल्या.

पत्रकार मझहर अर्शद यांनी ट्वीट केलंय : "पहिला वर्ल्डकप खेळवला जायच्या 43 वर्षं आधी चारुलता यांचा जन्म झालाय. त्यांनी क्रिकेटर्सच्या अनेक पिढ्या पाहिल्या आहेत, पण विराट त्यांना सर्वोत्तम वाटतो. त्या फॅन ऑफ द टूर्नामेंट आहेत!"

टीम इंडियाला जोशामध्ये प्रोत्साहन देणाऱ्या चारुलतांचा फोटो पाहत इंग्लेंडचा माजी कॅप्टन मायकल वॉघनने म्हटलं की हा 'वर्ल्ड कप मधला सर्वोत्तम फोटो' आहे.

विराट कोहलीनेही याबद्दल ट्वीट केलं : "मी टीमच्या चाहत्यांचे प्रेम आणि पाठिंब्याबद्दल आभार मानतो. विशेषतः चारुलताजींचे. त्या 87 वर्षांच्या आहेत आणि मी पाहिलेल्या फॅन्सपैकी सर्वात उत्साही आहेत. वय हा फक्त आकडा असतो. पण एखाद्या गोष्टी विषयची वेड तुम्हाला कुठच्या कुठे घेऊन जातं. त्यांचे आशीवार्द घेऊन आता पुढच्या मॅचेस खेळू."

कोण आहेत चारुलता पटेल ?

चारूलता आजी कॅमेऱ्यावर दिसताच ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सर्वत्र त्यांचीच चर्चा होऊ लागली. आयसीसीची टीमही त्यांच्याकडे आकर्षित होऊन त्यांची मुलाखत घेण्यासाठी गेली. मुलाखतीतल आजींनी सांगितलं की त्यांचा जन्म भारतात नव्हे तर टांझानियामध्ये झाला आहे.

त्यांनी आपली क्रिकेटची आवड आणि क्रिकेटच्या प्रेमाबाबत माहिती दिली. त्यांची मुलं काऊंटी क्रिकेट खेळतात. त्यांना पाहूनच आजी क्रिकेटप्रेमी बनल्या आहेत. आजींचे आई-वडील मूळचे भारतीय आहेत. त्यामुळे या सामन्यात भारताला पाठिंबा देण्यासाठी त्या आल्या होत्या.

भारत यावेळी विश्वचषक नक्की जिंकेल, असा विश्वास असल्याचं चारूलता यांनी सांगितलं. एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत आजी म्हणाल्या की भारताच्या विजयासाठी त्या गणपतीची प्रार्थना करतील.

१९८३ मध्ये जेव्हा भारताने पहिल्यांदा विश्वचषक जिंकला होता, त्यावेळीही चारूलता आजी इंग्लंडमध्येच होत्या असं त्यांनी सांगितलं.

क्रिकेट त्यांना खूप आवडतं, मात्र नोकरी करत असताना त्या केवळ टीव्हीवर मॅच पाहायच्या. मात्र निवृत्तीनंतर आता जेव्हा जेव्हा संधी मिळते, तेव्हा त्या सामना पाहण्यासाठी स्टेडियमला आवर्जून जातात, असं चारूलता पटेल म्हणाल्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


विदर्भापासून भाजपच्या पराभवाची सुरुवात झाली, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री जयंत पाटील यांनी केली होती. त्याला उत्तर देत, शेजाऱ्याच्या घरी मुलगा झाला म्हणून आपण पेढे वाटू नये, असा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे.

जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये भाजप हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला असून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेपेक्षा आमच्या पक्षाची कामगिरी चांगली आहे, असंही फडणवीसांनी स्पष्ट केलं. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये भाजपचे सुसज्ज कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे, असंही ते यावेळी म्हणाले.

भाजपने काल दिवसभर विविध विषयांवर चिंतन बैठक घेतली. त्यामध्ये प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संघटनमंत्री विजय पुराणिक आणि इतर नेते सहभागी झाले होते. लोकसत्ताने ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

2. विरोधकांना एकत्र आणण्याच्या प्रयत्नांना ममता बॅनर्जींचा झटका

विरोधी पक्षांची बैठक बोलावून सरकारला विरोध करण्याच्या काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या प्रयत्नांना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी धक्का दिला आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे. 13 जानेवारी रोजी सोनिया गांधी यांनी विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली आहे.

डावे पक्ष आणि काँग्रेसकडून ममता बनर्जी यांच्यावर सतत टीका होत आहे. त्यामुळे बॅनर्जी यांनी हा निर्णय घेतला असावा.

पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारानंतर विरोधकांनी ममता बॅनर्जी यांना दोषी ठरवत त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हा हिंसाचार घडवल्याचा आरोप केला होता. हे वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सने प्रसिद्ध केले आहे.

3. गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील संशयिताला अटक

ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येप्रकरणी फरार असलेल्या ऋषिकेश देवडीकर उर्फ मुरली याला झारखंडमधील धनबाद येथून अटक करण्यात आली आहे. तो मूळचा महाराष्ट्रातील औरंगाबादचा असून ओळख बदलून धनबादमध्ये राहात होता, असं पोलिसांनी सांगितलं.

या प्रकरणात एसआयटीने आतापर्यंत 18 जणांना अटक केली आहे. हे वृत्त महाराष्ट्र टाइम्सने प्रसिद्ध केले आहे.

धनबाद जिल्ह्यातील कतरास येथे तो एका पेट्रोल पंपावर काम करत होता. पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने त्याला अटक करण्यात यश मिळवलं. त्याच्या घराची झडती घेतली जात असून, त्यातून काही माहिती हाती लागण्याची शक्यता आहे, असं पोलिसांनी सांगितलं.

4. हिंसाचार थांबल्यावरच CAAवर सुनावणी - सरन्यायाधीश बोबडे

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून देशात सुरू असलेल्या आंदोलनांमध्ये हिंसाचार थांबवल्यावरच आम्ही त्या कायद्याविरोधात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.

या सुधारित कायद्याविरोधात 60 याचिका दाखल झाल्या असून, त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली जात होती. मात्र हिंसाचार थांबल्याशिवाय सुनावणी नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने आधीही जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात झालेल्या हिंसाचारानंतर म्हटलं होतं.

तेच न्यायालयाने आजही स्पष्ट केलं. ही बातमी लोकमतने प्रसिद्ध केली आहे.

ही सुधारणा वैध असल्याचं जाहीर करावं, अशीही एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. भूषण गवई, न्या. सूर्य कांत यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, एखादा कायदा वैध आहे हे आम्ही कसं जाहीर करणार, असा प्रश्नही त्यांनी याचिकाकर्त्यांना विचारलाय.

5. 2018 मध्ये दररोज 80 खून, 91 बलात्कार

2018 साली देशात दररोज 80 हत्या, 91 बलात्कार आणि 289 अपहरणाच्या गुन्ह्यांची नोंद होत असल्याची माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे....


विद्रोहाला खतपाणी घातल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्याचा डेमोक्रॅट सदस्यांचा प्रयत्न आहे.

या आठवड्यात ही कारवाई करण्यात येईल असे हाऊस व्हीप जेम्स क्लेबर्न यांनी सीएनएनला सांगितले. ट्रंप यांनी त्यांच्यावर सोशल मीडिया स्थळांद्वारे बंदी घातल्यानंतर कोणतेही विधान सार्वजनिक केले नाही.

असं असलं तरी ते टेक्सास येथे जाऊन मेक्सिको-अमेरिकेदरम्यान बांधल्या जाणाऱ्या भिंतीची पाहाणी करतील असं व्हाईट हाऊसने जाहीर केले आहे.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या हिंसाचारात ट्रंप यांचा हात होता असा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आहे. सिनेटमधील गोंधळाचा आरोप त्यांच्यावर ठेवल्यास मतदान करु असे एकाही रिपब्लिकन पक्षाच्या सिनेटर सांगितलेले नाही.

पॅट टूमी या रिपब्लिकन सिनेटरनी ट्रंप यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे. ट्रंप यांनी राजीनामा देऊन लवकरात लवकर दूर जावे असं सेन टूमी य़ांनी एनबीसीच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. हे असं होणार नाही हे मला माहिती आहे पण राजीनामा देणे सर्वात योग्य ठरेल असं ते म्हणाले.

लिसा मुर्कोवस्की या अलास्कामधील रिपब्लिकन सिनेटरनी सर्वात आधी ट्रंप यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली. नेब... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रास्का येथील रिपब्लिकन सिनेटर बेन सेस यांनी सभागृहाने मंजुरी दिल्यास महाभियोगाच्या विधेयकाचा विचार करू असं सांगितलं आहे.

अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या समर्थकांनी अमेरिकेची संसद असणाऱ्या कॅपिटल हिल इमारतीवर हल्ला केल्यानंतर त्यांना आता व्हाईट हाउसमधल्या समर्थकांच्या नाराजीचाही सामना करावा लागतोय.

रिपब्लिकन पक्षातले अनेक सिनेटर ट्रंप यांची साथ द्यायला तयार नाहीत. इतकंच नाही तर ट्रंप यांनी प्रशासकीय पातळीवर ज्या काही नियुक्त्या केल्या होत्या त्यातल्या काही जणांनीही कॅपिटल हिलच्या घटनेनंतर राजीनामा दिला आहे.

नियोजित कार्यक्रमानुसार मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना 20 जानेवारी रोजी व्हाईट हाऊस सोडायचं आहे आणि त्याच दिवशी नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन पदभार स्वीकारतील.

मात्र, कॅपिटल हिलवरच्या हिंसाचारानंतर डेमोक्रेटिक पक्षाचे नेते आता 20 जानेवारपर्यंत प्रतीक्षा करायला तयार नाहीत. ट्रंप यांनी तात्काळ पदभार सोडावा, असं त्यांचं म्हणणं आहे. तसंच त्यांना पुन्हा अध्यक्षीय निवडणुकीला उभं राहण्यावर बंदी घालावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.

ट्रंप यांनी लवकरात लवकर व्हाईट हाऊस सोडण्याची घोषणा केली नाही तर त्यांच्याविरोधात महाभियोग सुरू करू, असं अमेरिकेची संसद असलेल्या काँग्रेसच्या स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांनी म्हटलं आहे.

ट्रंप यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांमुळेच हिंसाचार उफाळला आणि एका पोलीस अधिकाऱ्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचंही पेलोसी म्हणाल्या.

ट्रंप यांच्यावर याआधीही एकदा महाभियोगाचा खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळी जे रिपब्लिकन सिनेटर ट्रंप यांच्या बाजूने होते त्यातले बहुतेक सिनेटर यावेळी मात्र ट्रंप यांची साथ द्यायला तयार नाहीत.

याचा अर्थ ते ट्रंपविरोधात भूमिका घेणार, असं नाही. मात्र, यावरून ट्रंप यांनी आपल्या लाखो समर्थकांची सहानुभूती गमावल्याचं स्पष्ट होतं.

दरम्यान, संसदेत अध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालाला आव्हान देऊन जो बायडन यांचा विजय न रोखणाऱ्या सर्वच रिपब्लिक सिनेटर्सच्या समानांतर नवीन उमेदवार देणार असल्याचा विडा ट्रंप यांनी उचलला आहे.

राजीनामा आणि शंका-कुशंका

कॅपिटल हिलवर ट्रंप समर्थकांनी केलेल्या हिंसाचारवर चहुबााजूंनी टीका झाली. ट्रंप यांच्या विश्वासातल्या अनेक रिपब्लिकन नेत्यांनीही या घटनेचा जाहीरपणे निषेध केला. टीका करणाऱ्यांमध्ये ट्रंप प्रशासनातील अनेक माजी...


विधान परिषदेच्या निवडणुकीवेळी प्रसिद्ध केलेली ही मुलाखत पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.

खडसेंनी त्यांच्यावर केलेले आरोप, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं त्यांच्या अर्जाला घेतलेला आक्षेप आणि इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांना त्यांनी बीबीसी मराठीच्या नीलेश धोत्रेंशी बोलताना उत्तरं दिली.

त्या मुलाखतीचा हा संपादित अंश -

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

एकनाथ खडसेंनी टीका करताना तुमच्या जुन्या व्हीडिओचा दाखला दिला आहे - तुमच्या पक्षाबाबतच्या निष्ठेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. भविष्यात तुमच्या विरोधकांकडून अनेकदा हा मुद्दा उपस्थित केला जाईल, त्यावर तुमचं काय उत्तर असेल?

यावर बोलण्याइतपत मी मोठा कार्यकर्ता नाही. यावर आमचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील बोलले आहेत. त्यामुळे यावर बोलणं मला योग्य वाटत नाही. खडसेसाहेब मोठे नेते आहेत. पक्ष त्यांच्याबाबत बोलेल. मी साधा कार्यकर्ता आहे.

लोकसभेला तुम्ही 'मोदी गो बॅक'ची घोषणा दिली होती. सहा महिन्यात तुम्ही परत आलात. पार्टी सोडल्यानंतर बरेचदा नेते मोठ्या नेत्यावर टीका करत नाहीत, पण तुम्ही केलीत. आता अशी टीका करायला नको होती असं वाटतं का? कारण खडसे तोच मुद्दा धरू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न बसलेत...

मी कुठलंही चुकीचं विधान केलेलं नाही, वैयक्तिक स्वार्थासाठी केलेलं नाही. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजप पक्ष सोडला होता. पण आता धनगर आणि धनगड हे एकच आहेत, असं प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर मी भाजपमध्ये परत आलो. त्यानंतर मी बारामती लढवली. आता सहासात महिने झालेत. त्यामुळे हा विषय जुना झालेला आहे.

देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात चांगल्या पद्धतीने मांडू शकले. ते त्यांनी आणलं. पण धनगर आरक्षणाबाबत ते कमी पडले, असं वाटतं का?

राज्यात धनगर आणि धनगड हे एकच आहेत, असं सर्क्युलर काढा, अशी आमची मागणी होती. तसे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना द्या आणि आम्हाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी आमची मागणी होती. पण ती यशस्वी होऊ शकलं नाही.

पण धनगड आणि धनगर हे एकच आहे हे सरकारनं आम्हाला लेखी प्रतिज्ञापत्र दिलं आहे. ते आता आम्ही कोर्टात सादर केलं आहे. त्यामुळे आज ना उद्या आम्हाला निश्चितपणे न्याय मिळू शकतो. भाजप धनगरांच्या आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे. भाजपच धनगरांना न्याय देईल, असा लोकांचा आग्रह होता म्हणून मी भाजपमध्ये परत आलो.

गोपीचंद पडळकर यांची राजकीय विचारधारा कुठली? तुम्ही धनगरांसाठी भाजपमध्ये आला आहात की भाजपचं हिंदुत्व तुम्हाला पटतं?

भाजप बहुजनांना संधी देणारी पार्टी आहे. त्यामुळे अनेक गोष्टींचा विचार केला तर राजकीय शक्ती जास्त नसलेल्या छोट्या छोट्या समूहांना न्याय देण्याचा भाजपचा अजेंडा आहे. तो फार महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रातल्या बहुजनांच्या जास्तीतजास्त घटकांना भाजप न्याय देऊ शकते, हा माझा ठाम विश्वास आहे, ठाम भूमिका आहे.

भाजपमध्ये बहुजनांसाठी काम करणार अनेक नेते आहेत. पंकजा ताई किंवा एकनाथ खडसे त्यांच्यापैकीच आहेत. यांच्याशी काही चर्चा झाली आहे का? या नेत्यांना बरोबर घेतल्याशिवाय बहुजन समाजासाठी काम करणं शक्य आहे, असं तुम्हाला वाटतं का?

पंकजा ताई, नाथाभाऊ हे जुनेजाणते नेते आहेत. आम्ही कार्यकर्ते म्हणून काम करू. नेतृत्वच केलं पाहिजे, असं काही नाही. पण आपली जी भावना आहे, ती मुळापासून आहे. त्यात आपण थोडी-थोडी भर टाकत जाऊ.

निवड झाल्यानंतर पंकजाताई किंवा खडसेंशी काही बोलणं झालं आहे का? त्यांचा कुणाचा अभिनंदनाचा फोन आला होता का?

नाही, अजून बोलणं झालेलं नाही. अजून चर्चा झालेली नाही.

विधान परिषदेसाठी उमेदवारी मिळणार, असं भाजपकडून कधी कळलं होतं? तेव्हा तुम्ही कुठे होतात?

मला आदल्यादिवशी समजलं... 5 मे रोजी....


विधानभवनामध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे.

"मुंबई लोकल जानेवारीमध्ये सर्वांसाठी सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. कशापद्धतीने मुंबईकरांचा लोकल प्रवास सुरक्षित असावा यासंदर्भातील सरकारची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. नवीन वर्षाच्या सुरवातीला मुंबईकरांसाठी लोकल प्रवास सुरू करण्याचा आमचा विचार आहे," असं विजय वडेट्टिवार यांनी म्हटलंय.

आता मुंबई आणि परिसारातली कोरोनाची स्थिती निवळली आहे. त्यामुळे आम्ही आता 15 दिवसांमध्ये आढावा घेऊन त्याबाबतचा निर्णय घेऊ असंही वडेट्टिवार यांनी सांगितलं आहे.

शिवाय विनामास्क ट्रेनमध्ये प्रवेश करता येणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

गर्दी टाळण्यासाठी अॅप

रेल्वेची गर्दी टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून एक अॅप तयार केलं जातंय, अशी माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी याआधीच दिली होती. या अॅपमधून तिकीटं बुक करता येतील आणि गर्दीवर नियंत्रण ठेवता येईल.

मुंबई लोकल सेवा सर्वांसाठी सुरू करा, राज्याचं केंद्राला पत्र

"मुंबईच्या लोकल ट्रेन्स सर्वसामान्यांसाठी सुरू कराव्यात या विनंतीचं पत्र आम्ही रेल्वे प्रशा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सनाला पाठवलं आहे. लोकल कशा पद्धतीनं चालवण्यात याव्यात याबाबतही आम्ही रेल्वे प्रशासनाला सांगितलेलं आहे. अजून त्याचं त्यावर काही उत्तर आलेलं नाही," असं मदत आणि पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ऑक्टोबरमध्ये बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं.

राज्य सरकारच्या पत्रानुसार असे असू शकतात नियम

ट्रेनमध्ये कोरोनाच्या संसर्गाची भीती

लोकल ट्रेनवर फक्त मुंबई आणि उपनगरातील लोकच अवलंबून नाहीत, तर ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्हायात राहणारे अनेकजण रोज कामासाठी लोकलनेच प्रवास करतात.

लोकल ट्रेनची परवानगी

कोव्हिडची साथ येण्याआधी मुंबईच्या मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर मिळून जवळपास 78 लाख लोक दिवसाला प्रवास करत असत. अनेकदा सतराशे ते अठराशे प्रवासी क्षमता असलेल्या ट्रेनमध्ये चार हजारांहून अधिक प्रवासी असतात.

त्यामुळे पूर्ण क्षमतेने लोकल ट्रेन पुन्हा सुरू झाल्या, तर तिथे कोव्हिडचा प्रसारही वेगाने होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

फिजिकल डिस्टंसिंगचे नियम कसे पाळणार?

फिजिकल डिस्टंसिंग पाळलं पाहिजे, पण आपल्याकडची लोकसंख्या पाहता अनेक गोष्टी शक्य नाहीत असं आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी काही दिवसांपूर्वी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत मान्य केलं होतं. त्यासाठी लोकल ट्रेनमधला प्रवास कसा असेल याविषयी काही नियम ठरवावे लागतील असं त्यांनी तेव्हा सांगितलं होतं.

"अनेक गोष्टी शक्य नव्हत्या, पण त्या परिस्थितीनं शक्य झाल्या. साथीच्या आधीच्या अनेक गोष्टी टाळाव्या लागतील. गर्दी कमी करावीच लागेल, अनावश्यक प्रवास टाळावा लागेल, प्रत्येकाला स्क्रीन करावंच लागेल. मास स्क्रिनिंगसाठी काही तंत्रज्ञान वापरावंच लागेल."

त्यानुसार प्रवासात मास्क घालणं, आजारी व्यक्तींनी प्रवास टाळणं, तपासणी करूनच प्रवाशांना स्टेशनात प्रवेश देणं, गर्दी टाळण्यासाठी ऑफिसच्या वेळा बदलणं अशी पावलं उचलली जाऊ शकतात.

अधिकाधिक लोकांची तपासणी लवकर व्हावी यासाठी मास स्कॅनरसारख्या तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचा सरकारचा विचार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


विधानसभेची व्यूहरचना म्हणून राज ठाकरे यांनी हा निर्णय घेतला असावा असं मनसेच्या समर्थकांना वाटतं. तर, लोकसभेत दारुण पराभव होईल हे ओळखून राज ठाकरे यांनी निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला असावा असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्र आणि शिवसेनेच्या राज्यातील युती सरकारवर आणि केंद्रातील एनडीए सरकारविरोधात गेली पाच वर्षे राज ठाकरे यांनी सातत्याने टीका केली आहे.

मनसेतर्फे ट्विटरवर पत्रक प्रसिद्ध करून हा निर्णय घोषित करण्यात आला आहे.

काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पक्षाच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमातही ठाकरे यांनी सरकारचा खरपूस समाचार घेतला. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकांमध्ये मनसे काय भूमिका घेईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

तसेच कोणत्या मतदारसंघात मनसेचा प्रभाव कसा राहील, शिवसेनेच्या मतांना मनसेमुळे किती धक्का पोहोचेल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर मैत्री झाल्यामुळे राज्यातील गणिते कशी बदलतील असे अनेक प्रश्न तयार झाले होते.

मात्र आता लोकसभा निवडणुका लढवायचेच नाकारल्यामुळे या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळाली आहेत. अर्थात अचानक असा निर्णय घेऊन निवडणुकांमध्ये मनसे कशा पद्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

धतीने राजकीय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

19 तारखेला राज ठाकरे मेळावा घेणार आहेत त्यामध्ये कदाचित अधिक स्पष्ट भूमिका मांडतील असं तज्ज्ञांना वाटत आहे.

मनसे पुन्हा उभारी घेईल?

राज ठाकरे आणि मनसेच्या राजकीय भूमिकांचे समर्थक तसेच 'दगलबाज राज' या पुस्तकाचे लेखक कीर्तिकुमार शिंदे यांच्या मते, "महाराष्ट्र हे आपलं कार्यक्षेत्र राज ठाकरे यांनी आखून घेतलं आहे. लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात प्रचार करून ते विधानसभा निवडणुकीत मनसेला पुन्हा राजकीय पटलावर आणतील. त्यांनी आताची व्यूहरचना ही विधानसभा डोळ्यांसमोर ठेवून केली असावी."

राज ठाकरे हे येत्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोदीविरोधी किंवा भाजपाविरोधी प्रचाराचे ते मुख्य केंद्र किंवा तोफखाना असतील असं शिंदे यांना वाटतं. ते म्हणाले,  "19 तारखेच्या मेळाव्यात तसेच 6 एप्रिलला होणाऱ्या गुढी पाडवा मेळाव्यामध्ये ते अधिक स्पष्टपणे केंद्र सरकारवर हल्ला चढवतील. मतदानाच्या अगदी काही दिवसच पाडव्याला त्यांना आपली बाजू मांडायची संधी मिळणार आहे."

राज ठाकरे आपली नरेंद्र मोदी विरोधाची धार पुढेही कायम ठेवतील याबाबत सांगताना कीर्तिकुमार शिंदे म्हणाले, "संपूर्ण देशात मोदीमुक्त भारत अशी घोषणा करणारे राज हे एकमेव नेते आहेत. मोदी यांच्या विरोधात गेली चार वर्षे त्यांनी सातत्य ठेवलं आहे. परवाच (वर्धापन दिनाचं) भाषण हा मोदींविरोधाचा सर्वोच्च आविष्कार होता. पुढच्या दोन महिन्यात राज हे पुन्हा पुन्हा मोदी आणि भाजप वर टीका करतील, असं स्पष्ट दिसत आहे."

'विधानसभेपर्यंत प्रतिमा जपण्यासाठी'

पक्षाचा दारुण पराभव होईल हे ओळखूनच मनसेनी निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला असावा असं मत फ्री प्रेस जर्नलचे ब्युरो चीफ विवेक भावसार यांनी व्यक्त केलं.

"झाकली मूठ सव्वा लाखाची म्हणतात. मनसेनं लोकसभा न लढवण्याचा घेतलेला निर्णय हा अत्यंत विचारपूर्वक घेतला आहे असंच म्हणावं लागेल. कारण त्यांचा या निवडणुकीत दारुण पराभव झाला असता आणि पक्षाची प्रतिमा मलीन झाली असती. याचा परिणाम विधानसभा निवडणुकीवरही झाला असता. हे टाळण्यासाठी मनसेनं हा निर्णय घेतला असावा," भावसार सांगतात.

त्यांच्यामते, " या पक्षाची दुरवस्था झाली आहे. मनसेकडे नेते नाहीत, कार्यकर्ते नाहीत. जुने नेते सोडून गेले आहेत आणि आहे त्यांचा जनसंपर्क कमी झाला आहे. अशा वेळी जर ते निवडणुकीला सामोरं गेले असते तर त्याचा फटका त्यांना...


विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते गोपाल भार्गव यांनी आमचे नंबर 1 आणि नंबर 2 यांनी आदेश दिला तर हे सरकार एक दिवसही चालणार नाही, असं आव्हानच दिलं होतं.

मात्र सध्या तरी या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी विधानसभेमध्ये अॅडव्होकेट प्रोटेक्शन सुधारणा कायदा (सुधारणा) विधेयकाच्या निमित्तानं बहुमताची चाचणीच केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

या विधेयकावर होणारं मतदान हा एकप्रकारे कमलनाथ सरकारसाठी विश्वासदर्शक ठराव होता. मतदानाच्या वेळेस भाजपच्या दोन आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग करत आपलं मत काँग्रेसच्या बाजूनं दिलं. या विधेयकाच्या बाजूनं एकूण 122 मतं पडली.

विधानसभेतील या नाट्यमय घडामोडींनंतर मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटलं, "हे बहुमत सिद्ध करणारं मतदान आहे. भाजपचे दोन सदस्य नारायण त्रिपाठी आणि शरद कोल यांनी सरकारला साथ दिली आहे. आम्हाला 122 मतं मिळाली. आमचं सरकार अल्पमतातील नाहीये."

डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 114 जागा जिंकता आल्या होत्या तर भाजपनं 108 जागांवर विजय मिळवला होता. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या 231 जागा आहेत. त्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यामुळेच इथेही कर्नाटकसारखी परिस्थिती उद्भवू शकते.

या परिस्थितीत बहुजन समाज पार्टीच्या दोन, समाजवादी पक्षाच्या एक आणि चार अपक्ष आमदारांचं महत्त्व वाढलं आहे. काँग्रेसनं एका अपक्ष आमदाराला मंत्रिमंडळात सहभागीही करून घेतलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)