भाजपला 109 ते 142 जागा मिळून तो सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर येईल, असं सांगण्यात येत आहे. मात्र देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप आपलं सरकार स्वबळावर स्थापन करू शकतील की त्यांना मित्रपक्षांची गरज भासेल?

दुसऱ्या शब्दांत विचारायचं झालं तर सत्ता महायुतीची येईल की फक्त भाजप एकहाती सत्तेवर आपला दावा करेल?

सोमवारी संध्याकाळी आलेल्या एक्झिट पोल्सनंतर बीबीसी मराठीने राही भिडे, सचिन परब,संजय जोग आणि किरण तारे या राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकारांबरोबर संवाद साधला.

तेव्हा बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे सांगतात, "मोदी लाट असूनही मागच्या वेळी भाजपला स्वबळाचा आकडा गाठता आला नव्हता. तसंच चित्र यावेळीसुद्धा दिसेल."

त्या सांगतात, "भाजपने 2014ला स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण काही आमदार कमी पडल्यामुळे नंतर त्यांना सेनेची मदत घ्यावी लागली. पण उशिरा सत्तेत सहभागी झालेल्या सेनेचा सत्तेतला वाटा दुय्यम होता. या वर्षीसुद्धा अशाच प्रकारे दुय्यम मंत्रिपदावर शिवसेनेची बोळवण करण्यात येऊ शकते."

सेनेला युतीची जास्त गरज?

शिवसेना आणि भाजप यांच्यात युती होणं, ही खरी कुणाची गरज होती, असं विचारलं अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ता ज्येष्ठ पत्रकार संजय जोग सांगतात, "2014च्या आणि आताच्या निवडणुकीची तुलना होऊ शकत नाहीत. त्यावेळी दोन्ही पक्ष वेगवेगळे लढले होते. आता दोघेही एकत्र आले आहेत."

भाजपपेक्षा शिवसेनेला युतीची अधिक गरज होती, असं जोग यांना वाटतं. भाजपने जो राष्ट्रवादाचा मुद्दा लावून धरला त्याचा फायदा त्यांना युती करतानाही झाल्याचं निरीक्षण त्यांनी मांडलं.

"भाजपने राष्ट्रवादाचा मुद्दा जाणीवपूर्वक तयार केला. भाजपने तयार केलेल्या स्क्रिप्टचा भाग होऊन शिवसेना त्यांच्यामागे गेली. हे करत असतानाही शिवसेनेने बचावात्मक पवित्रा घेतला होता. लहान भावाची भूमिका त्यांनी स्वीकारली. सेनेकडे दुसरा पर्यायच नव्हता. हेच चित्र निकालानंतर दिसू शकतं," असं जोग सांगतात.

एक्झिट पोलमध्ये शिवसेनेला भरपूर जागा दिसत असल्या तरी या जागांपर्यंत शिवसेना मजल मारू शकत नाही, असा अंदाज राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकार सचिन परब यांनी व्यक्त केला.

"आताची आकडेवारी शिवसेनेच्या फायद्याची आहे. शिवसेना काही तोट्यात गेलेली नाही. पण प्रत्यक्षात शिवसेना या आकड्यांपर्यंत पोचेल का? असं वाटत नाही. कारण भाजप आणि शिवसेनेच्या आपसातल्या भांडणातच 40 जागा अडकल्या आहेत. याचा निकालावर किती परिणाम होतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे," असं परब यांना वाटतं.

निवडून येणाऱ्या जागा भाजपकडे

ज्येष्ठ पत्रकार किरण तारे यांच्या मते एक्झिट पोलच्या अंदाजातून लोकसभा निकालाचं प्रतिबिंब दिसत आहे. ते सांगतात, "लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर भाजपा-सेना ही निवडणूक जिंकेल असा अंदाज होता. तोच आता रिफ्लेक्ट होताना दिसतोय. भाजपनं जागा वाटप केलं तेव्हा खात्रीपूर्वक निवडून येतील अशा जागा आपल्याकडे ठेवल्यात.

"मुंबईमध्ये पण बघितलं तर भाजपकडे सेनेपेक्षा जास्त जागा आहेत. नागपूर, पुण्यात सेना कुठेही नाही. जिथे आपण निवडून येऊ शकतो अशी खात्री आहे अशा जागा भाजपकडेच आहेत," असं तारे सांगतात.

फक्त आदित्य ठाकरेंनाउपमुख्यमंत्रिपद?

राही भिडे पुढे सांगतात, "भाजप सत्ता स्थापनेच्या आकड्याजवळ स्वबळावर पोहोचला तर ते सेनेला सहभागी करून घेण्याबाबत शंका आहे. किंवा अशा वेळी सेनेचा पाठिंबा जरी घेतला तरी त्यांना दुय्यम मंत्रिपदं दिली जातील. आदित्य ठाकरेंना राजकारणात पुढे आणण्याची उद्धव ठाकरेंची इच्छा आहे."

"त्यांना मुख्यमंत्री बनवण्याची भाषा शिवसेना सातत्याने वापरते. त्यामुळे त्यांना फक्त उपमुख्यमंत्रिपद देऊन शिवसेनेला कमी...


भाजपाने बारामती मतदारसंघातून कांचन कुल यांना उमेदवारी दिली आहे. कांचन कुल या पहिल्यांदा निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे या मातब्बर उमेदवाराच्या विरोधात त्या रिंगणात उतरल्या आहेत. दोन्ही माहेरवाशिणी मधली ही लढत अटीतटीची होण्याची शक्यता आहे.

सुप्रिया सुळे यांची ही तिसरी लोकसभा निवडणूक आहे. याआधी सलग दहा वर्षं त्या खासदार आहेत.

२०१४ मध्ये महायुतीचे उमेदवार महादेव जानकर  यांनी सुप्रिया सुळे यांना आव्हान दिले होते. पण त्यांनी कपबशी चिन्हावर निवडणूक लढविली होती. यंदा कांचन कुल या युतीच्या उमेदवार (भाजपाच्या) उमेदवार आहेत. कुल कुटुंबीयांचा दौंड, भोर, इंदापूर तालुक्यात प्रभाव आहे.

तर पुरंदरमध्ये शिवसेना प्रभावी असून भाजपाचे भीमराव तापकीर खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे यापूर्वी दिल्या गेलेल्या उमेदवारांपेक्षा कांचन कुल या भाजपाच्या उमेदवार सुप्रिया सुळेंना आव्हान देऊ शकतात.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षापासून कुल कुटुंबीय २००९ पासून दुरावलं. विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांनी राहुल कुल यांच्याविरोधात काम केल्याने पराभव पत्करावा लागल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्याची नाराजी होती. त्यामुळे २०१४ मध्ये राहुल कुल यांनी राष्ट्रीय समाज पक्षात प्रवेश केला.

"राहुल कुल यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पूर्ण पाठिंबा मिळाला आहे. यंदा राष्ट्रीय पातळीच्या नेत्याची सभा झाली तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला चांगली टक्कर भाजपा देईल", असं मत दौंड तालुक्यातील स्थानिक पत्रकार नरेंद्र जगताप यांनी दिली.

कुल कुटुंबीयांवर भाजपाने दाखविलेल्या विश्वासाला साजेसे काम करण्याचा  प्रयत्न करणार असल्याचं कांचन कुल म्हणाल्या. "याआधी प्रचारात सहभागी झाले असल्यानं आता दडपण नाहीए. तसंच राहुल कुल आणि कुटुंबीयांचा जनसंपर्क आणि पूर्वी केलेले काम याच्या आधारावर ही निवडणूक लढवणार आहे" असं  कांचन कुल यांनी स्पष्ट केलंय.

दोघीही माहेरवाशिणी निवडणूक रिंगणात असण्यावर सुप्रिया सुळे यांनी,  ही 'भावनिक लढाई नसून प्रोफेशनल लढाई असल्याचं' म्हटलं. आम्ही २२  लाख लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून दिल्लीला निवडून जातो. आम्ही या मातीत जन्म घेणं आमचं भाग्य आहे" असं खासदार सुप्रिया सुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

सुप्रिया सुळे यांनी मागील पाच वर्षांमध्ये लोकसभा मतदारसंघात जनसंपर्क वाढवला आहे. ग्रामीण  भागातील विद्यार्थिनींना सायकलवाटपाच्या उपक्रमातून, तसेच ज्येष्ठांसाठी आरोग्य शिबीर, महिलांचे विविध कार्यक्रम यातून त्या सतत लोकसभा मतदारसंघात राहिल्या. संसदेत अतिशय अभ्यासू भाषणातून त्यांनी उत्कृष्ठ संसदपटू पुरस्कार दोनवेळा पटकावला आहे.  २०१४ च्या निवडणुकीत सुप्रिया सुळे यांना पुरंदर, खडकवासला मतदारसंघात  फटका बसला होता. यंदा सुळेंच्या समोर अंतर्गत गटतट आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग ही आव्हाने असल्याचं नरेंद्र जगताप म्हणाले.

महादेव जानकर यांनी देखील बारामती लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढविण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण २०१४ च्या निवडणुकीनंतर कोणतंही विकासकाम, जनसंपर्क नसल्याने मतदार नाराज असल्याच नरेंद्र जगताप म्हणाले .

कांचन कुल आणि कुटुंबीय :

कांचन कुल या कुल कुटुंबीयांच्या सून असून बारामती तालुक्यातील वडगाव निंबाळकर गावातील आहेत. त्यांचं शिक्षण बी ए हिंदी , शारदानगर  महाविद्यालयातून झालेलं आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्या त्या नातेवाईक आहेत.

कुल कुटुंबीय १९६२ पासून राजकारणात आहे. कांचन कुल यांचे सासरे सुभाष कुल हे १९९० ते २००१ दरम्यान आमदार होते त्यांच्या...


भारत आणि जम्मू आणि काश्मीरचा ध्वज

जम्मू काश्मीरची परिस्थिती भारताच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत वेगळी आहे. जम्मू काश्मीर हे देशातील एकमेव राज्य आहे. तसेच जम्मू काश्मीरला वेगळी राज्यघटनाही आहे. जम्मू काश्मीर हे देशातील एकमेव मुस्लीम बहुल राज्य आहे. या राज्याला स्वायत्तता मिळालेली आहे. ही स्वायत्तता नेहमीच वादाचा विषय राहिली आहे.

काश्मीरच्या ध्वजाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात

भारतीय राष्ट्रध्वजासोबतच जम्मू आणि काश्मीरचा ध्वज राज्यात समकक्ष समजला जातो. 2015मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य आणि माजी पोलीस अधिकारी फारूख खान यांनी याबाबत एक याचिका केली होती. पण गेल्या काही वर्षांपासून उच्च न्यायालयात ही याचिका प्रलंबित आहे. सध्या फारूख खान लक्षद्वीपचे प्रशासक आहेत.

जम्मू काश्मीरमधील तत्कालीन मुफ्ती मोहम्मद सरकारने सर्व सरकारी इमारती आणि वाहनांवर राज्याचा झेंडा फडकवण्यात यावा, असे आदेश दिले होते. या आदेशाला फारूख खान यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

सरकारने हा आदेश तेव्हाच दिला होता जेव्हा अब्दुल कय्यूम खान नावाच्या एका व्यक्तीनं या झेंड्यासंदर्भात एक याचिका दाखल केली होती. राज्यात भार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तीय जनता पक्ष आणि पीडीपीचं सरकार स्थापन झाल्यावर दोन्ही पक्ष पहिल्यांदाच आमनेसामने आले होते. त्यामुळे सरकारने रात्रीतून हे सर्क्युलर वेबसाइटवरून काढलं होतं.

जम्मू काश्मीरच्या ध्वजाचा इतिहास

जम्मू आणि काश्मीरच्या झेंड्यामध्ये लाल रंग आहे. या झेंड्यात तीन रेषा आणि नांगर आहे. जम्मू, काश्मीर आणि लदाख या तीन भागांचं हे प्रतीक आहे. हा झेंडा 1931पासून जम्मू आणि काश्मीरचे प्रतिनिधित्व करतो.

13 जुलै 1931 रोजी डोगरा सरकारने एका रॅलीवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामध्ये 21 लोक ठार झाले होते. असं म्हटलं जातं की या रॅलीतील एका जखमी व्यक्तीनं आपला रक्ताने माखलेला शर्ट काढला आणि झेंड्यासारखा फडकवला. 11 जुलै 1939 रोजी नॅशनल काँफरन्सची एक बैठक झाली होती. त्यावेळी त्यांनी लाल झेंडा वापरला होता. तेव्हापासून हा झेंडा ते प्रत्येक बैठकीवेळी वापरला जाऊ लागला.

7 जून 1952 रोजी जम्मू आणि काश्मीर राज्यघटना सभेनी एक प्रस्ताव मंजूर करत या झेंड्याला अधिकृत झेंडा बनवलं. असं म्हटलं जातं 1947 ते 1952 या काळात हा जम्मू काश्मीरमध्ये हा झेंडा राष्ट्रीय ध्वज मानला जात असे.

नॅशनल काँफरन्सचं एक ध्येयगीतही होतं. पार्टीचे सदस्य मौलाना मोहम्मद सईद मसुदी यांनी ते लिहिलं होतं. पण हे गीत राज्याचं अधिकृत गीत बनलं नाही. 2001मध्ये जेव्हा अब्दुल्ला हे पक्षाचे अध्यक्ष बनले तेव्हा त्यावेळी हे गीत वाजवण्यात आलं होतं.

नेहरू आणि अब्दुल्ला यांच्यात करार

भारताचे पंतप्रधान जवाहर लाल नेहरू आणि त्यावेळचे जम्मू काश्मीरचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांच्यात 1952मध्ये एक करार झाला होता. त्यानुसार तिरंग्याला राष्ट्रध्वज आणि जम्मू काश्मीरच्या राज्याला राज्याचा ध्वज म्हणून मान्यता देण्यात आली. दोन्ही झेंडे सोबत फडकवले जातील असं त्यावेळी म्हटलं गेलं होतं.

राज्यात दोन्ही झेंड्यांना समान दर्जा राहील, केंद्रीय झेंड्याला संपूर्ण देशात जो दर्जा आहे तोच दर्जा राज्यात राहील असं या कराराच्या चौथ्या कलमात म्हटलं आहे. राज्याच्या झेंड्याला स्वतंत्रता संग्रामाच्या काळातील संदर्भ असल्यामुळे हा झेंडा राज्यात कायम राहील असं करारात लिहिलं आहे. जेव्हा जम्मू आणि काश्मीरची वेगळी राज्यघटना लिहिली गेली, तेव्हा या झेंड्याला मान्यता देण्यात आली.

या झेंड्याचं डिजाईन मोहन रैना नावाच्या व्यक्तीनं केलं आहे. 1931मध्ये झालेला संघर्ष, शेतकऱ्यांचा संघर्ष आणि तीन भागांचं...


भारत दौरा आटोपून आता श्रीलंकेत दाखल झाल्यानंतर त्यांनी हे वक्तव्य केलं.

माईक पॉम्पिओ यांच्या या विधानाची कोलंबो येथील चिनी उच्चायुक्तालयाने गंभीर दखल घेतली. त्यांनी याचा निषेध नोंदवत आपली प्रतिक्रिया लेखी स्वरुपात कळवली आहे.

श्रीलंका आणि चीनचे एकमेकांसोबतचे संबंध कायम राखण्यासाठी आपण स्वतः सक्षम आहोत. तिसऱ्या कोणत्याही देशाने याबाबत सल्ला देण्याची गरज नाही, असं चिनी दूतावासाने म्हटलं आहे.

दौरा आदरयुक्त आणि लाभदायक असला पाहिजे. समस्या वाढवण्यासाठी दौरा केला जाऊ नये, असंही चीनने म्हटलं.

पॉम्पिओ यांनी भारत दौऱ्यावरसुद्धा चीनबाबत काही वक्तव्यं केली होती. चीनसोबतच्या सीमावादादरम्यान भारताने स्वतःला एकटं समजू नये, अमेरिका त्यांच्यासोबत उभा आहे, असं पॉम्पिओ म्हणाले होते. यावेळीसुद्धा चीनचा रोख होता.

दरम्यान, श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनीही ट्वीट करून याबाबत स्पष्टीकरण दिलं. "श्रीलंका नेहमीच परराष्ट्र धोरणात तटस्थ भूमिका घेतो. आम्ही शक्तिशाली देशांच्या भांडणात पडणार नाही," असं त्यांनी म्हटलं. यावेळी, राजपक्षे यांनी ट्विटरवर पॉम्पिओ यांना टॅगही केलं.

माईक पॉम्पिओ आणि अमे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रिकेचे संरक्षण मंत्री मार्क एस्पर यांच्या 28 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या भारत दौऱ्याबाबतसुद्धा चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री सतत खोटी वक्तव्यं करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबतच्या नियमांचं ते उल्लंघन करत आहेत, असंही चीनने बुधवारी (28 ऑक्टोबर) म्हटलं होतं.

भारताविरुद्धचा सीमावाद द्विपक्षीय मुद्दा आहे. तिसऱ्या कोणत्याही पक्षाच्या हस्तक्षेपाला याठिकाणी जागा नाही, असं चीनने म्हटलं.

पॉम्पिओ यांचा दौरा आणि त्यांच्या टीकेवरून चीनकडून दोन वेळा आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. भारतातील चिनी दूतावास आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडूनसुद्धा याबाबत प्रतिक्रिया आली.

 मंगळवारी (27 ऑक्टोबर) पॉम्पिओ आणि मार्क एस्पर यांच्यात मंत्रीस्तरीय चर्चा झाली.

भारताकडून या बैठकीत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि संरक्षण मंत्री राजनाख सिंह सहभागी झाले होते.

सार्वभौमता आणि स्वातंत्र्य यांच्यावर हल्ला झाल्यास अमेरिका भारतीय जनतेसोबत उभा राहील, असं पॉम्पिओ यांनी बैठकीत म्हटलं होतं.

पॉम्पिओ यांनी यावेळी चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी म्हटलं,"चीनला लोकशाही, कायदा, पारदर्शकता, स्वातंत्र्य आणि भू-राजकीय स्थैर्य यांच्याशी काहीच देणं-घेणं नाही."

चीन विरुद्ध अमेरिका

अमेरिका पुन्हा शीत युद्धाची मानसिकता निर्माण करत असल्याचा आरोप चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला.

अमेरिकेने भारत-चीन सीमावादात स्वतःला अडकवून घेऊ नये, असं चीनने म्हटलं.

"सीमावाद हा भारत आणि चीनमधला मुद्दा आहे, हे मी स्पष्ट करतो. यामध्ये तिसऱ्या कोणत्याही पक्षासाठी जागा नाही. सध्या सीमेवरील परिस्थिती स्थिर आहे. दोन्ही पक्ष चर्चेतून ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत," असं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिग यांनी म्हटलं.

तर अमेरिका दोन वेगवेगळ्या समुहांना एकमेकांशी भिडवण्याच्या प्रयत्नात आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतातील चिनी दूतावासानेही दिली होती.

चीनने म्हटलं, "चीन द्विपक्षीय संबंधांमध्ये स्थैर्य, शांतता आणि विकासाच्या मुद्द्यावर पुढे जाण्याचं समर्थन करतो. भारताविरुद्धचा सीमावाद द्विपक्षीय आहे. दोन्ही देश राजकीय आणि लष्करी पातळीवर बातचीत करून वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांकडे ही समस्या सोडवण्यासाठीचा विवेक आहे. हे प्रकरण सोडवण्यासाठी कोण्या तिसऱ्याची गरज...


भारत-चीन संबंध ताणले गेले होते.

सीमेवरचा ताण कमी करण्याच्या दिशेने दोन्ही देश काम करत असल्याचं चीनने म्हटलंय. पण आपल्या सैन्याने माघार घेतलीय की नाही, याविषयी चीनने आपल्या वक्तव्यात स्पष्टपणे काहीही सांगितलेलं नाही.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते चाओ लिजीआन यांना रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने विचारलं, "भारतीय मीडियातल्या बातम्यांनुसार ज्या गलवान खोऱ्यामध्ये दोन्ही देशांदरम्यान झटापट झाली होती होती, तिथून चीनने तंबू आणि उपकरणं हलवली आहेत. या वृत्ताला तुमचा दुजोरा आहे का?"

या प्रश्नावर उत्तर देताना चाओ लिजिआन यांनी म्हटलं, "30 जूनला चीन आणि भारतीय लष्करादरम्यान कमांडर पातळीवरची तिसऱ्या टप्प्यातली चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. कमांडर पातळीवरच्या आधीच्या दोन फेऱ्यांमध्ये ज्या गोष्टींवर एकमत झालं होतं त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत दोन्ही बाजूंची सहमती होती आणि सीमेवरचा ताण कमी करण्यासाठी आम्ही प्रभावी पावलं उचलली आहेत. भारतही असंच करेल आणि दोन्ही देशांदरम्यान ठरलेल्या गोष्टींची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावलं उचलेल, लष्करी आणि राजकीय माध्यमांतून चीनच्या संपर्कात राहील आणि सीमेलगतच्या भा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गांतला ताण कमी करण्यासाठी चीनसोबत काम करेल अशी आमची अपेक्षा आहे."

सोमवारी (6 जुलै)  उचलण्यात आलेली पावलं भारत आणि चीनदरम्यानचा LAC वरचा तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याचं रॉयटर्सने म्हटलंय. पण लष्कराची सतर्कता, त्यांची सज्जता आणि लडाखच्या पर्वत रांगांमध्ये दीर्घ काळासाठी राहण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या तयारीवर याचा फारसा परिणाम होणार नाही.

पाच दशकांच्या शांततेनंतर गेल्या महिन्यात भारत - चीन सीमेवर रक्तपात झाला. गेल्या नऊ आठवड्यांमध्ये सीमेवर झालेल्या विविध घटनांमुळे दोन्ही देशांच्या लष्करांदरम्यान उच्च पातळीवर अविश्वास निर्माण झालाय. यानंतर लष्कराने नवीन आव्हानांसाठी सज्ज राहणं गरजेचं असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

या दोन्ही देशांदरम्यान कमांडर पातळीवर चर्चा झाल्यानंतर गलवान भागामध्ये दोन्ही देशांच्या सैन्याने मागे हटायला सुरुवात केली. पण असं असूनही 15 जूनला गलवान खोऱ्यात हिंसक झटापट झाली.

चीनने गलवानमधून माघार घेतली का?

गलवान खोऱ्यातल्या या हिंसाचाराच्या जखमा अजूनही ताज्या आहेत आणि त्या भरून यायला वेळ लागेल. दोन्ही देशांमधला हा ताण कमी करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान भारत अतिशय सावधगिरी बाळगत असून प्रत्येक पाऊल काळजीपूर्वक उचलत असल्याचं सांगितलं जातंय. याचाच अर्थ ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करायला मोठा कालावधी लागू शकतो.

तणाव कसा कमी होणार?

या तणावग्रस्त भागामध्ये सुरुवातीची पावलं उचलायलाच दोन ते तीन आठवड्यांचा कालावधी लागू शकतो, असं लष्करातल्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याचा दाखला देत रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने म्हटलंय.  यानंतरच लष्कराच्या कमांडर्सची बैठक होईल आणि पुढचं पाऊल उचलण्यात येईल. याचाच अर्थ इथे पुढचे काही आठवडे तरी इथे लष्कर तैनात असेल.

शिवाय प्राथमिक पावलं उचलूनही LACजवळ चिनी सैन्य मोठ्या संख्येने उपस्थित असून ते कधीही उलट चाल करेल अशी काळजी भारतीय लष्कराला आहे. म्हणूनच भारतीय सैन्य आपल्यातर्फे कोणत्याही बाबतीत शिथीलता येऊ देणार नाही किंवा या भागातलं सैन्य कमी करण्याचा विचारही करणार नाही.

समोरची बाजू किती सैन्य वा शस्त्रात्रं कमी करतंय याचा अंदाज घेऊन मग लष्कर आणि मोठी हत्यारं हळुहळू हटवण्यात येतील. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यादरम्यान रविवारी चर्चा झाली होती. सैन्य मागे घेण्याची आणि सीमेवर शांतता स्थापित करण्यासाठी दोन्ही...


भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण मध्यस्थी करावी असं आपल्याला सांगितल्याचं डोनाल्ड ट्रंप यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांची भेट घेतल्यावर म्हटलं होतं.

भारताने यावर आक्षेप घेऊन या प्रकरणात पाकिस्तानशिवाय कोणाशीही चर्चा करणार नाही, हे आपलं स्पष्ट धोरण असल्याचं सांगितलं.

त्यानंतर पत्रकारांनी प्रश्न विचारल्यावर ट्रंप यांनी भारत आणि पाकिस्तान तयार असेल तर आपण मध्यस्थीसाठी तयार आहोत, असं उत्तर दिलं.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ यांच्याशी केलेल्या चर्चेतही काश्मीर मुद्द्यावर फक्त भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्येच चर्चा होऊ शकते, असं स्पष्ट केलं होतं.

डोनाल्ड ट्रंप यांचे शब्द थोडे बदलले असले तरी त्यांची काश्मीर मुद्द्यावरील भूमिका कायम दिसून येते.

किंवा इम्रान यांच्या भेटीतल्या वक्तव्यानंतर अत्यंत कमी कालावधीत त्यांनी या विषयावर मत मांडलं असं म्हणता येईल.

डोनाल्ड ट्रंप जे बोलायचं असतं ते बोलून टाकतात. ते राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर सत्य आणि असत्य यांच्यामधील अंतर कमी झालं आहे. फॅंटसी आणि वस्तुस्थिती आणि काल्पनिक गोष्टी य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ांच्यामधला फरक संपला आहे.

ट्रंप यांची इच्छा

जगातील मोठ्या वादग्रस्त मुद्द्यांमधील युक्रेन आणि क्रायमियाला बाजूला केलं तर कोरिया द्वीपकल्पाचा प्रश्न, इस्रायल-पॅलेस्टाइन वाद आणि काश्मीर याच समस्या शिल्लक राहातात.

ट्रंप यांनी उत्तर कोरियाच्या नेत्यांसमवेत अनेक बैठका घेतल्या आहेत. त्यांचे जावई जेरेड क्रुशनर पॅलेस्टाइनमध्ये शांतता यावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे आता उरतो तो फक्त भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये असलेला काश्मीरचा मुद्दा.

या प्रश्नातसुद्धा ते लक्ष घालत आहेत. मला तर ते शांततेच्या नोबेलसाठी प्रयत्न करत आहेत असं वाटतंय.

ऑक्टोबर 2017मध्ये अमेरिकेनं नॅशनल सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी जाहीर केली होती. त्यामध्ये भारताला विशेष महत्त्व दिलं होतं. यामध्ये भारताशी संबंध वाढवणे आणि इंडो-पॅसिफिक परिसरावर लक्ष देण्याचं नमूद करण्यात आलं होतं.

अमेरिका आणि भारत यांची राजकीय भागीदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे, असं ट्रंप प्रशासनानं यामध्ये वारंवार नमूद केलं आहे. पण या कागदपत्रांमध्ये भारताला जितकं महत्त्व दिलं आहे त्या पातळीचं गांभीर्य ट्रंप यांच्या गेल्या काही आठवड्यातील वक्तव्यांतून दिसत नाही.

अशी स्थिती का तयार झाली?

ट्रंप पुन्हा एकदोनदा काश्मीर मुद्द्यावर काहीतरी बोलतील आणि भारत त्यांचं वक्तव्य पुन्हा नाकारेल असं दिसतं. 1948मध्येच भारतानं काश्मीर आपला अंतर्गत मुद्दा असून आपल्या अंतर्गत प्रकरणांमध्ये इतर देशांनी हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असं स्पष्ट केलं होतं. हे ट्रंप यांनी आपल्या सहकाऱ्यांशी चर्चा केली असती तरी समजलं असतं.

काश्मीर प्रकरणी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्वीपक्षीय चर्चेतूनच तोडगा निघेल असं भारताचं मत आहे. तसंच काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय करण्याला भारताचा तीव्र विरोध आहे.

काश्मीरमुळे 1948, 1965 आणि 1999 साली भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तीन युद्धं झाली परंतु त्यावर तोडगा निघाला नाही.

व्यापारामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यामधील संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. भारताला व्यापारामध्ये दिलेला विशेष दर्जा ट्रंप प्रशासनानं काढून घेतल्यानंतर हा तणाव सुरू झाला.

चीनचा संबंध काय?

भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये 150 ते 160 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होतो. भारताकडून यामधील 100 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होतो तर अमेरिका भारतासाठी 50 ते 60 अब्ज डॉलर्सची निर्यात करते.

अमेरिकेकडून भारताचा ट्रेड बॅलन्स सकारात्मक राहातो...


भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दावोस दौऱ्यावर जाणार म्हटल्यावर हे शहर चर्चेत आलं. या ठिकाणी 23 ते 26 जानेवारी दरम्यान वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची बैठक होणार आहे.

1997नंतर पहिल्यांदाच एखादा भारतीय पंतप्रधान या ठिकाणी जात आहेत. आपण दावोसला का जात आहोत या प्रश्नाचं उत्तर पंतप्रधान मोदींनी असं दिलं, "सर्वांना माहीत आहे की दावोस हे जगाच्या अर्थविषयक प्रश्नांची चर्चा करण्याचं सर्वांत मोठं व्यासपीठ बनलं आहे."

का प्राप्त झालं आहे या शहराला इतकं महत्त्व? असा प्रश्न साहजिकच आपल्याला पडतो. पूर्ण जगाचं अर्थकारण प्रभावित करण्याची क्षमता या शहरात आहे. ऑस्ट्रेलियापासून अमेरिकेपर्यंतचे दिग्गज नेते या ठिकाणी येत आहेत.

दावोसविषयी थोडक्यात

प्राटिगाऊ जिल्ह्यात वासर नदीच्या काठावर, स्विस आल्प्स पर्वताच्या प्लेसूर आणि अल्बूला या रांगांमध्ये हे शहर वसलं आहे.

समुद्रसपाटीपासून 5120 फूट उंचीवर हे शहर आहे. युरोपमधलं सर्वांत उंच शहर दावोसलाच समजलं जातं.

दावोस खुर्द आणि बुद्रुक!

जसं आपल्याकडं काही गावांचे खुर्द आणि बुद्रुक असे दोन भाग असतात तसे दावोसचेही दोन भाग आहेत. एका भागाचं नाव दावोस डॉर्फ आणि दुस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऱ्या भागाचं नाव दावोस प्लाट्झ आहे.

जगातील मोठे नेते आणि उद्योजक दरवर्षी या ठिकाणी एकत्र येतात आणि चर्चा करतात. या बैठकीला सर्वसामान्यांच्या भाषेत 'दावोस' म्हटलं जातं.

या व्यतिरिक्त स्वित्झर्लंडमधला सर्वांत मोठं स्की रिसॉर्ट दावोसमध्येच आहे. दरवर्षी या ठिकाणी आईस हॉकी टुर्नामेंटचं आयोजन होतं. 'एचसी दावोस' स्थानिक हॉकी टीम दरवर्षी स्पेंगलर कपचं आयोजन करते.

या कारणामुळं दावोस त्यांच्या देशात प्रसिद्ध होतं पण वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममुळं सर्व जगप्रसिद्ध झालं आहे.

फोरमच्या वेबसाइटनुसार दरवर्षी जानेवारी महिन्यात या ठिकाणी जगभरातील अर्थतज्ज्ञ, सरकारचे प्रतिनिधी आणि उद्योजकांची बैठक होते. जागतिक स्तरावरील आर्थिक प्रश्नांची चर्चा इथं होते.

इतिहास

प्रोफेसर क्लॉज श्वॉब यांच्या पुढाकारानं एका स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना करण्यात आली आणि दरवर्षी एक बैठक घेतली जाऊ लागली. या बैठकीला युरोपीयन मॅनेजमेंट फोरमची बैठक असं म्हटलं जात असे.

सुरुवातीच्या काळात या बैठकीत, अमेरिकन कंपन्यांच्या स्पर्धेत युरोपीय कंपन्यांना कसा निभाव लागेल याबाबत चर्चा केली जायची, असं फोरमच्या वेबसाइटवर म्हटलं आहे.

नंतर त्यांनी सुरू केलेल्या या उपक्रमाला जगभरातून दाद मिळू लागली. या चर्चेचं स्वरुप अधिक व्यापक बनलं आणि त्याचं रुपांतर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममध्ये झालं.

या ठिकाणी झालेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


भारताच्या डॉ. झुलेखा यांनी 55 वर्षं केली अरब रुग्णांची सेवा

हा सगळा प्रवास आहे 80 वर्षांच्या झुलेखा दाऊद यांचा. आखाती देशातल्या पहिल्या महिला डॉक्टर अशी त्यांची ओळख आहे.

1963 मध्ये त्या पहिल्यांदा दुबईला गेल्या. पुढे 50हून जास्त वर्षं अगदी तिथल्याच होऊन राहिल्या.

आता वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी त्या थोड्या थांबल्या असल्या तरी रुग्णांबरोबरचं त्यांचं नातं आजही पूर्वीसारखंच आहे.

डॉक्टर झुलेखा दाऊद यांची प्रेरणादायी कहाणी.

दुबईत 1963मध्ये त्यांनी पाऊल ठेवलं, तेव्हाची दुबई खूपच वेगळी होती. तिथं एकही रुग्णालय नव्हतं.

स्त्रीरोग तज्ज्ञ म्हणून त्या तिथं गेल्या. पण, सगळेच रुग्ण त्यांना बघावे लागत होते. तिथं लोकांना आपली गरज आहे हे त्यांच्या लक्षात आलं. आणि त्यांनी मग तिथंच राहण्याचा निर्णय घेतला.

कुवेतमध्ये एका अमेरिकन मिशिनरी रुग्णालयात त्या सुरुवातीला कार्यरत होत्या. तेव्हा दुबई आणि शारजासारखी शहरं इतकी मागासलेली होती की, तिथं रहायला कुणी तयार व्हायचं नाही.

झुलेखा मात्र तिथं राहिल्या. तिथं त्यांना बाळंतपणं, छोट्या मोठया शस्त्रक्रिया, हाड मोडलेल्या रुग्णांवर शस्त्रक्रिया तसंच अगदी भाजल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेल्या रुग्णांवर उपचार, असं सगळं करावं लागलं.

अरब देशातली गरज ओळखून तिथे रुग्णसेवेचा घेतला निर्णय

त्यांनी रुग्णसेवेचं व्रत सोडलं नाही. मधल्या काळात एका भारतीय डॉक्टरशी त्यांचं लग्नही झालं.

नोकरीनंतर त्यांनी शारजामध्ये स्वत:चं क्लिनिक सुरु केलं. शारजात तेव्हा पक्के रस्तेही नव्हते आणि वाळूमध्ये गाडी तासन् तास अडकून रहायची.

डॉ. झुलेखा यांचे जुने फोटो

रस्ते असे तर क्लिनिकमध्येही फारशा सुविधा शक्य नव्हत्या. औषधंही फारशी मिळायची नाहीत.

पण, लोकांना आपली गरज आहे या भावनेनं त्या इथेच राहिल्या. हळूहळू काम वाढत गेलं.

कामाबरोबरच लोकप्रियताही मिळाली. त्यांच्या देखरेखीखाली शारजा आणि दुबईत एकूण 15 हजार मुलांचं बाळंतपण झालं आहे.

झुलेखा दुबईत आल्या तेव्हाची शहराची अवस्था

तिथल्या राजघराण्याचा विश्वासही त्यांनी जिंकला. त्या गंमतीनं म्हणतात, "अरबांच्या तीन पिढ्यांवर मी उपचार केले आहेत."

पुढे आखाती देश स्वतंत्र झाले. ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त झाले. 1971 मध्ये संयुक्त अरब अमिराती हा देश स्थापन झाला. आणि तिथून पुढे या देशाची झालेली प्रगतीही त्यांनी जवळून पाहिली आहे.

पुढे 1992 मध्ये झुलेखा यांनी स्वत:चं रुग्णालय सुरु केलं. पन्नास वर्षांत त्या दुबईच्याच होऊन गेल्या. पण, आपलं जन्मगाव नागपूर कधीही विसरल्या नाहीत.

स्वत:च्या मालकीची ३ अद्ययावत रुग्णालयं

सुरुवात करताना भविष्यात काय वाढून ठेवलंय हे त्यांनाही माहीत नव्हतं. पण, पुढे यश गवसल्यावर त्या जुन्या ओळखी विसरल्या नाहीत.

त्याच वेळी आपला देशही त्या विसरलेल्या नाहीत. त्यांचं भारतीय नागरिकत्व आजही कायम आहे. रुग्णसेवेसाठी त्यांनी नागपूरमध्येही एक सुसज्ज रुग्णालय उभारलं आहे.

आता त्यांची मुलगी आणि जावई त्यांचं काम पुढे घेऊन जात आहेत.

आणखी वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


भारतात अनेकदा असं घडताना दिसलं आहे की, लोक बातम्यांच्या विश्वासार्ह स्रोतांऐवजी कुठलीही शहानिशी न करता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर टाकलेल्या माहितीवर अधिक विश्वास ठेवतात.

या चुकीच्या माहितीचा भारतातला अल्पसंख्याक समाज आणि मांसविक्रीसारख्या काही व्यवसायांवर त्याचा गंभीर परिणाम होतोय. रिअॅलिटी चेक टीमने अशा खोट्या बातम्या आणि त्याचा परिणाम ज्यांच्यावर झाला अशा लोकांचा अभ्यास केला.

धार्मिक तेढ वाढीस

भारतात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ज्या खोट्या किंवा चुकीच्या बातम्या पसरवल्या जातात त्यात धर्म हादेखील एक महत्त्वाचा भाग आहे. कोरोना विषाणुच्या साथीच्या काळात तर हा धार्मिक द्वेष अधिकच जाणवला.

भारतातल्या 5 फॅक्ट चेक वेबसाईट्सने जानेवारी ते जून या सहा महिन्यात ज्या बातम्या फेक न्यूज असल्याचं सांगितलं, त्याचा आम्ही अभ्यास केला.

त्यांची ढोबळमानाने खालील चार प्रकारात वर्गवारी करता येऊ शकते.

या पाच फॅक्ट चेक वेबसाईट्सने गेल्या सहा महिन्यात तब्बल 1447 फेक न्यूजचा खुलासा केला. यातल्या 58% फेक न्यूज या कोरोनाशी संबंधित होत्या. कोरोना विषाणू संसर्गावर उपचार, लॉकडाऊनसंबंधीच्या अफवा आणि कोरोना विष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाणू कसा पसरला, यासंबंधीच्या 'कॉन्सपीरसी थेअरीज'संबंधी या फेकन्यूज होत्या.

जानेवारी ते मार्चच्या सुरुवातीपर्यंत म्हणजे कोरोना विषाणूची साथ जगभरात पसरलेली नव्हती तोपर्यंतच्या काळात भारतात सर्वाधिक फेक न्यूज या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंबंधीच्या होत्या.

हा नवा कायदा मुस्लिमांचं शोषण करणारा असल्याचं म्हणत अनेकांनी त्याविरोधात आवाज उठवला.

फेब्रुवारी महिन्यात ईशान्य दिल्लीतल्या मुस्लिमबहुल भागालगत दंगलीही झाल्या. त्यामुळेही फेक न्यूजला खतपाणी मिळालं.

यात बनावट व्हीडिओ, बनावट इमेज, जुने व्हीडिओ आणि फोटो संदर्भ बदलून वापरणे आणि खोटे मेसेज यांचा समावेश होता.

कोरोना भारतात पसरल्यावर काय घडलं?

आमच्या अभ्यासात असं आढळून आलं की, एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिमांना लक्ष्य करणाऱ्या फेक न्यूज पसरवण्यात आल्या होत्या.

दिल्लीत तबलिगी जमात या मुस्लिमांच्या एका संघटनेच्या कार्यक्रमासाठी हजारोंच्या संख्येने मुस्लिम अनुयायी जमले होते. त्यातले अनेक जण कोरोनाग्रस्त आढळल्यानंतर त्यासंबंधीच्या अनेक फेक न्यूज सोशल मीडियावर व्हायरल होत होत्या.

या संघटनेच्या सदस्यांमधले अनेक जण कोव्हिड पॉझिटिव्ह आढळू लागल्यानंतर या लोकांमार्फत जाणीवपूर्वक साथ पसरवली जात असल्याचे दावेही व्हायरल झाले होते.

मुस्लिम व्यावसायिकांवर बहिष्कार घालण्याचं आवाहन देशातल्या अनेक भागातून करण्यात येत होतं.

भाजी विक्रीचा व्यवसाय करणारे इमरान (नाव बदललेलं आहे) यांनी बीबीसीला सांगितलं की, एक मुस्लीम व्यक्ती ब्रेडवर थुंकत असल्याचा व्हीडिओ व्हॉट्सअॅपवर व्हायरल झाल्यानंतर मुस्लिमांवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन करणारे मेसेज वाढले.

उत्तर प्रदेशात राहणाऱ्या इमरान यांनी म्हटलं, "या व्हीडिओनंतर ज्या गावांमध्ये आम्ही भाजी विकण्यासाठी नेहमीच जायचो तिथे जाण्याचीही भीती वाटू लागली होती."

इमरान आणि त्यांच्या समाजातले इतरही काही भाजीविक्रेते आता शहरातल्या भाजी मंडईतच भाजी विकतात.

अल्पसंख्याक समाजाच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी काम करणाऱ्या अल्पसंख्याक आयोगाने दिल्ली पोलिसांकडे रितसर तक्रार करून मुस्लीम भाजी विक्रेत्यांना सोसायटीत प्रवेश करण्यापासून रोखणाऱ्या किंवा त्यांना व्यवसाय करण्यापासून रोखणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

अल्पसंख्यक आयोगाचे अध्यक्ष झफरूल इस्लाम यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "तबलिगी जमातशी संबंधित...


भारतात जानेवारी महिन्यात कोरोना लसीकरणाला सुरुवात झाली. सुरुवातीला धीम्या गतीनं झालेल्या लसीकरण मोहिमेला आता चांगलाच वेग आला आहे. जसजसं लसीकरण वाढत जाईल तसतशी रुग्णांची संख्या कमी होत जाईल, असा अंदाज अनेकांनी व्यक्त केला होता. पण, सध्या याउलट स्थिती पाहायला मिळत आहे. यामागचं कारण काय आहे ते डेटाच्या साहाय्यानं शोधण्याचा प्रयत्न करुया.

14 मार्चपर्यंत भारतात कोरोना लसीचे 2.9 कोटी डोस देण्यात आले. यापैकी 18 टक्के जणांना कोरोना लसीचा दुसरा डोसही मिळाला. आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि दिल्लीसारख्या लहान राज्यांमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत सर्वाधिक व्यक्तींना लस देण्यात आली. इतर राज्यांमध्ये लसीकरणानं वेग पकडला आहे. केरळ, गोवा आणि राजस्थान सरकारनं दर 10 लाख लोकांमागे 35,000 डोस दिले आहेत.

लस घेणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ होत असली तरी दररोज वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येनं चिंतेचं वातावरण तयार केलं आहे. बहुतेक राज्यांमधील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढताना दिसत आहे.

उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात दररोज 13,000 कोरोनाचे रुग्ण आढळत आहेत, जानेवारी महिन्यात दरदिवशी हा आकडा 3,000 इतका होता. पंजाबसारख्या लहान राज्यात जान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेवारी महिन्यात दररोज 300 रुग्ण आढळत असत, आता मात्र दररोज 1200 रुग्ण आढळत आहेत. हा आकडा जानेवारीतील रुग्णसंख्येच्या पाचपट आहे.

लसीकरणाचा परिणाम

लसीकरणामुळे कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी झालीय का, हे समजून घेण्यासाठी सगळ्यात आधी हे जाणून घेणं गरजेचं आहे की, देशातील किती जणांना कोरोनाची लस मिळाली आहे.

जर आपण असं गृहित धरलं की, भारतात 100 लोक राहतात, तर सद्यस्थितीत या 100 पैकी फक्त 2.04 जणांना कोरोनाची लस मिळाली आहे. या 2.04 जणांमध्ये आरोग्य किंवा फ्रंटलाईन वर्कर्स, वयाची पंचेचाळिशी पार केलेले आणि इतर आजार असलेले तसंच 60हून अधिक वयाच्या लोकांचा समावेश आहे.

आता तामिळनाडूचं उदाहरण पाहूया. तामिळनाडू सरकार लिंग आणि वयाच्या आधारे दररोजच्या रुग्णांची आकडेवारी जाहीर करत आहे.

एक मार्च रोजी सामान्य माणसांसाठी लसीकरण सुरू केल्यानंतर दररोजच्या कोरोना रुग्णसंख्येत 60 पेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांची टक्केवारी कमी झाली आहे. जानेवारीत दररोजच्या एकूण रुग्णसंख्येत ज्येष्ठांची संख्या 24 टक्के इतकी होती, आता 1 मार्चपासून ती 22 ते 23 टक्क्यांवर आली आहे.

असं असलं तरी तामिळनाडूतील ज्येष्ठांची रुग्णसंख्या कमी होण्याचा आकडा त्यामानाने कमीच आहे. त्यामुळे लसीकरणामुळे रुग्णसंख्या कमी होत आहे, असं आपण म्हणू शकतो का? तर आताचं होय असं म्हणणं घाईचं ठरेल, कारण सगळ्याच वयोगटांमध्ये कोरोनाचा विषाणू सारख्या पद्धतीनं पसरत आहे.

मग वाढत्या रुग्णसंख्येविरोधात लस परिणामकारक ठरेल असं आपण कधी म्हणू शकतो?

दररोजच्या रुग्णसंख्येतील ज्येष्ठांची टक्केवारी येत्या काही महिन्यांमध्ये सतत कमी झाल्यास आणि रुग्णालयात दैनंदिन दाखल होणाऱ्यांची संख्या तरुणांकडे झुकल्यास नवीन रुग्णांची संख्या कमी करण्यात लस परिणामकारक ठरत आहे, असं आपण म्हणू शकतो.

केरळमध्ये लसीकरण मोहीम सुरू झाल्यापासून कोरोनाच्या नव्या रुग्णांच्या संख्येतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांची टक्केवारी मोठ्या प्रमाणावर खालावली आहे. गेल्या महिन्यापेक्षा या महिन्यात कोरोना रुग्णांची संख्या 40 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. गेल्या काही दिवसांत कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असली, तरी राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीचा पॅटर्न बघितल्यास लसीकरणामुळे नवीन रुग्णांची संख्या कमी होत आहे

ग्रामीण आणि शहरी दरी

मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण होत असलं तरी महाराष्ट्र, केरळ आणि कर्नाटकसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये ग्रामीण आणि शहरी अशी दरी...


भारतानं केलेल्या एअर स्ट्राईकवर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले, "आम्ही याचं प्रत्युत्तर देऊ, आमचं प्रत्युत्तर वेगळं असेल, त्याची वेळ आणि जागा आम्ही ठरवू. तुम्हाला काय करायचं होतं ते तुम्ही केलं आहे आता आमची पाळी आहे."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"भारतानं जाणूनबुजून सामान्य लोकांवर हल्ला केला जेणेकरून त्यांना हा दशतवाद्यांवर केलेला हल्ला आहे असं दाखवता येईल आणि त्याचा निवडणुकीत फायदा घेता येईल," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

"भारतानं 4 बाँब टाकले, पण इथं काहीचं झालं नाही, 350 दशतवादी मारल्याचा भारताचा दावा आहे, पण तिथं काही नव्हतंच तर लोक मरणार कुठून. माणसं मेली असतील तर त्यांचे मृतदेह कुठे आहेत. त्यांची अंत्ययात्रा तर निघाली असती," असा दावा गफूर यांनी केला आहे.

पाकिस्तान योग्यवेळी प्रत्युत्तर देणार - शाह मेहमूद कुरेशी

भारतीय वायुसेनेने केलेल्या एअर स्ट्राईकनंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अध्यक्षतेखाली इस्लामाबादमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला परराष्ट्र मंत्री, संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री, लष्करप्रमुख आणि इतर ज्येष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त उपस्थित असलेल्या सर्वांनी बालाकोटमध्ये कट्टरवाद्यांचा कँप असल्याचा आणि मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाल्याच्या दाव्याचं खंडन केलं.

भारतीय सरकारने स्वत:च्या समाधानासाठी आरोप लावले असून ते बिनबुडाचं आहे यावर सर्व सदस्यांनी सहमती दर्शवली. सध्या भारतात निवडणुकीचं वातावरण असल्यामुळे ही कारवाई केली आहे आणि त्यामुळे प्रादेशिक शांतता धोक्यात आली आहे. ज्या परिसरात हल्ला केल्याचा दावा करण्यात आला आहे तो परिसर सगळ्यांनी पहावा. त्यासाठी स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांना या जागी नेण्यात येणार आहे, असं पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी म्हटलं आहे.

भारताने हा निरर्थक हल्ला केला आहे. या हल्ल्याला योग्य जागी आणि योग्य वेळी प्रत्युत्तर दिलं जाईल, असा ठराव पाकिस्ताननं केल्याचं कुरेशी यांनी सांगितलं आहे. संपूर्ण देशाला या निर्णयाची माहिती मिळावी म्हणून 27 फेब्रुवारीला पाकिस्ताननं त्यांच्या नॅशशन असेंब्लीचं विशेष अधिवेशन बेलावलं आहे. तसंच नॅशनल कमांड अथॉरिटीची बैठकही बोलावण्यात आली आहे.

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी सर्व संरक्षण दलांना आणि लोकांना सर्व प्रकारच्या शक्यतांसाठी तयारी ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. पाकिस्तानच्या सैन्यानं भारतीय सैन्याला योग्य वेळी दिलेल्या प्रतिसादाचं पंतप्रधानांनी कौतुक केलं.

दरम्यान ही आणीबाणीसदृश परिस्थिती आहे आणि यावर चर्चा करण्यासाठी नॅशनल असेंब्लीचं विशेष अधिवेशन बोलावल्याची माहिती हिना रब्बानी खार यांनी केली आहे.

इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्ता नुसार चीनने भारत आणि पाकिस्तानला संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. भारत आणि पाकिस्तान या दक्षिण आशियातले दोन महत्त्वाचे देश आहेत. या दोन्ही देशात चांगले संबंध असतील तर दक्षिण आशियात शांतता नांदेल असं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लू कांग यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं.

पाकिस्तानात ट्विटरवरही प्रतिक्रिया

सध्या या हल्ल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये खळबळ माजली आहे. पाकिस्तानी नागरिक सोशल मीडियावर त्यांच्या वायूसेनेची स्तुती करत आहेत की त्यांच्या तात्काळ कारवाईनंतर भारताला माघार घ्यावी लागली.

पाकिस्तानमध्ये ट्विटरवर बालाकोट, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स  हे शब्द ट्रेंड होत आहेत.

नय्याब कयानी लिहितात, आम्ही झोपलो होतो, मात्र आमचे जवान जागे होते, अल्लाह त्यांना साथ देईल.

यासिर मलिक यांनी ट्विट केलं की...


भारतामध्ये गेली अनेक वर्षं रमजान असंच म्हटलं जात असे. पण गेल्या काही वर्षांत या महिन्याला आता रमदान असं म्हटलं जात आहे. हा फरक का आहे याचा शोध घेण्याचा बीबीसीनं प्रयत्न केला.

इंडियन काउन्सिल फॉर वर्ल्ड अफेअर्समध्ये काम करणारे सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर फज्जुर्रहमान यांचं म्हणणं आहे की, हा केवळ उच्चारांचा फरक आहे.

अरबी भाषेत 'ज्वाद' या अक्षराच्या स्वराचा ध्वनी (हिंदीत 'ज'च्या खाली जो नुक्ता असतो त्याला ज्वाद अक्षर म्हणतात) इंग्रजीच्या 'झेड' ऐवजी 'डीएच' असा होता. त्यामुळं अरबी भाषेत रमदान म्हणतात तर उर्दूमध्ये रमजान असं म्हणतात.

भारत आणि सौदी अरेबियामध्ये वाढणाऱ्या सांस्कृतिक संबंधांचा हा परिणाम असल्याचं ते सांगतात. त्यांचं म्हणणं आहे की, 'भारतातून अनेक जण सौदी अरेबियात जातात तिथून परतल्यावर साहजिकच त्यांचं राहणीमान, वेशभूषा इत्यादी गोष्टींचं ते अनुकरन करतात.'

रहमान यांच्याप्रमाणेच इतर तज्ज्ञांचं देखील हेच मत आहे. अजमेर शरीफ येथे राहणारे गद्दीनशीन सैय्यद सरवर चिश्ती सांगतात, "हा केवळ उच्चाराचा फरक आहे."

त्यांचं म्हणणं आहे, "पूर्वी भारतात रमजान म्हटलं जात असे. पण गेल्या काही वर्षा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंपासून रमदान हा शब्द वापरला जात आहे."

"भारत आणि सौदी अरेबियाचे वाढते सांस्कृतिक संबंध आणि भारतीय मदरशांमध्ये सौदी अरेबियाच्या वाढत्या प्रभावामुळे रमदान हा शब्दप्रयोग स्वीकारला गेला," असं चिश्ती सांगतात.

केवळ भारतातच नव्हे तर पाकिस्तानमध्येसुद्धा हा वाद निर्माण झाला आहे.

पाकिस्तानचे एक प्रसिद्ध कार्टुनिस्ट साबिर यांनी यावर एक छान कार्टून काढलं आहे. त्यांनी काढलेल्या चित्रात अरबी वेशभूषा असलेली एक व्यक्ती आपल्या पोपटाला शिकवताना दिसत आहे. तो आपल्या पोपटाला सांगतो, 'अरे बाबा रमदान म्हण, रमजान नाही.'

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


भारताला काँग्रेसमुक्त करणं गरजेचं आहे, कारण गेल्या साठ वर्षांत त्यांनी काहीही केलं नाही, ही बाब नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी मतदारांच्या मनावर ठसवली आहे.

पण पुण्यात एका कार्यक्रमात बोलताना सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी 'काँग्रेसमुक्त भारता'च्या घोषणेला सार्वजनिकरीत्या फेटाळून लावलं.

परराष्ट्र सेवेतले ज्येष्ठ अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात भागवत म्हणाले, "ही केवळ एक राजकीय म्हण आहे. संघ अशी भाषा कधीच बोलत नाही. मुक्त वगैरे शब्द कायम राजकारणात वापरले जातात. आम्ही कोणालाच कोणापासून वेगळं करण्याची भाषा करत नाही."

सरसंघचालकांनी आपल्या सगळ्यांत निष्ठावान स्वयंसेवकाच्या काँग्रेस विरोधी अभियानाला सार्वजनिक मंचावरून बाद ठरवलं. याचे अर्थ फार गंभीर आहेत. पण मोदी आणि भागवत यांच्यातला हनीमून संपतोय, असा याचा अर्थ होत नाही.

संघ आणि मोदी यांच्या जुगलबंदीत चुकीचे सूर लागत आहेत, असा निष्कर्षही भागवतांच्या या वक्तव्यातून काढणं योग्य नाही.

चांगला ताळमेळ

नरेंद्र मोदी - अमित शाह- आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या समूहनृत्यात गेल्या पाच वर्षांत एकही पाऊल वाकडं ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पडलेलं नाही. जेव्हा गरज पडली तेव्हा मोहन भागवतांनी मोदी सरकारला पाठिंबा दिला, स्तुती केली आणि प्रवीण तोगडिया सारख्या नेत्यांची तोंडं बंद केली.

अशाच प्रकारे मोदींनीही आपल्या सरकारद्वारे संघाला वाटेल तसा पाठिंबा दिला. त्यांच्या स्वयंसेवकांना महत्त्वपूर्ण सरकारी पदांवर बसवलं, संघाच्या महत्त्वपूर्ण अधिकाऱ्यांना दूरदर्शनवरून प्रसार आणि प्रचार करण्याची संधी तसंच मुभा दिली आणि स्वत: प्रत्येक मंचावरून संघाच्या विचारांना पुढे नेलं.

मोहन भागवत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

2014 च्या निवडणुकांच्या आधी संघाला याचा अंदाज आला होता की नरेंद्र मोदींच्या वैयक्तिक लोकप्रियतेकडे दुर्लक्ष केलं जाऊ शकत नाही. म्हणून राजकीय लक्ष्याला सगळ्यांत जास्त महत्त्व देणाऱ्या संघानं मुरली मनोहर जोशी आणि लालकृष्ण अडवाणींसारख्या जुन्या नेत्यांना बाजूला ठेवण्यावर भर दिला.

वाजपेयी यांची सत्ता गेल्यावर UPAच्या कार्यकाळात संघ दहा वर्षांत संपूर्णपणे विजनवासात होता आणि अशा विजनवासात राहिल्याचं काय नुकसान होतं, याची जाणीवही आता त्यांना आहे. म्हणूनच 2002 साली गुजरातमध्ये हिंदुत्ववादी विचार आणि त्यावर आधारित राजकारणाला प्रस्थापित करणाऱ्या नरेंद्र मोदींपेक्षा चांगला पर्याय त्यांच्याकडे नव्हता.

नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून विश्व हिंदू परिषदेच्या काही स्थानिक नेत्यांना बाजूला सारलं होतं. पण एक राष्ट्रीय नेता होण्यासाठी त्यांना याची पूर्ण कल्पना होती की त्यांना स्वयंसेवकांची प्रत्येक टप्प्यावर गरज पडेल.

निवडणुकांनंतर जेव्हा मोदींनी शपथ घेतली तेव्हा संघाच्या "पोकळ" विचारांशी असहमत असलेल्या खुल्या बाजारातल्या नेत्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटायला सुरुवात झाली होती.

त्यांना वाटत होतं की 'आता मोदी आपल्यासमोर कोणाचंही चालू देणार नाहीत आणि संघाच्या लोकांना ते त्यांची जागा दाखवून देतील'. पण मोदी आणि भागवतांनी आतापर्यंत हे अंदाज खोटे ठरवले आहे.

मोदींवर आक्षेप

मग चार-पाच वर्षांत असं काय झालं की भागवत आपल्या सगळ्यांत विश्वासू स्वयंसेवकावर सार्वजनिकरित्या काँग्रेसमुक्त भारताच्या घोषणेवर आक्षेप घेऊ लागले? राजकारणाशी संघाच्या संबंधांना समजून घेण्यासाठी थोडं मागे जावं लागेल.

संघाचे दुसरे सरसंघचालक माधवराव गोळवलकर उर्फ गुरूजी यांनी राजकारणात कधीही रस घेतला नाही. त्यांना ते दुय्यम काम वाटायचं. त्यांनी जनसंघाची स्थापना करताना संघातून राजकारणात...


भारताला जागतिक अॅथलेटिक्स चँपियनशिपमध्ये सुवर्ण पदक मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या ऐतिहासिक कामगिरीसाठी तिच्यावर बक्षिसांचा वर्षाव होत आहे, शिवाय सोशल मीडियावर ती ट्रेंड होते आहे नि चोहीकडून तिचं कौतुक सुरूच आहे.

फिनलँडमधल्या टँपेयर शहरात हा इतिहास रचल्यानंतर माध्यमांनी तिच्याबरोबर इंग्रजीत संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. आसामची ही 'फ्लाइंग क्वीन' त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर द्यायचा प्रयत्नही करत होती. तसा व्हीडिओ Athletics Federation of India (AFI) ने आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून शेअर केला. पण एकीकडे हा ऐतिहासिक क्षण शेअर करण्याच्या भानगडीत घोळ झाला नि मग AFIला माफी मागावी लागली.

तर झालं असं की, या व्हीडिओबरोबर AFIने ट्वीटमध्ये लिहिलं, "उपांत्य लढतीत गोल्ड मेडल पटकावल्यानंतर हिमा दासने माध्यमांबरोबर संवाद साधला. तिचं इंग्लिश चांगलं नाही, पण तिथेही तिने आपलं बेस्टच दिलं. खूप खूप अभिमान आहे तुझा, #HimaDas फायनलसाठी शुभेच्छा!"

अनेकांना या ट्वीटमधला तिच्या इंग्रजीविषयीचा भाग अनावश्यक, तर काहींना तो अपमानजनक वाटला. लोकांनी मग ट्विटरवर AFIलाच धारेवर धरलं.

रोहित राम म्हणाले, "ती टँपेयरमध्ये आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पलं ट्रॅकवरचं कौशल्य दाखवायला गेली आहे, इंग्लिशचं नाही. लाज वाटायला पाहिजे असं बोलताना AFI."

याच्या प्रत्युत्तरात AFIने राहित यांना मूळ ट्वीट पुन्हा वाचण्याचा सल्ला दिला आणि ट्रोलिंग बंद करण्यास सांगितलं.

त्यापाठोपाठ आणखी एका ट्वीटमध्ये AFIने स्पष्टीकरण दिलं - "तिची खूप साधारण पार्श्वभूमी आहे आणि तिला धड हिंदीही बोलता येत नाही. आम्ही तर तिच्या पत्रकारांना सामोरं जाण्याच्या या धाडसाचं कौतुक करत आहोत. पाहा किती चांगला प्रयत्न करत आहे ती इंग्लिशमध्ये बोलण्याचा. आशा करतो की आता तरी तुम्हाला त्या ट्वीटचा आशय कळला असेल."

आणखी एका व्यक्तीने म्हटलं, "पण तुम्हाला तिच्या इंग्लिशविषयी बोलण्याची गरजच का भासली?"

"तिच्या इंग्लिशविषयी बोलताना तुमचंही स्पेलिंग चुकलंय - speking नाही, speaking असतं," असं हरी SV यांनी लक्षात आणून दिलं.

माजी भाजप खासदार तरुण विजय यांनीही यावर ट्वीट केलं, "#HimaDas ने एकदम व्यवस्थित उत्तर दिलं - ती आमची हिरो आहे. आणि आपण तिच्याकडून स्पष्ट इंग्लिश बोलण्याची अपेक्षाच का ठेवावी? AFIला आसामी किंवा कुठलीही भारतीय भाषा अस्खलितपणे बोलता येते का? आणि किती चँपियन्स शुद्ध इंग्लिशमध्ये बोलू शकतात? तुम्ही गुलामगिरीच्या मनःस्थितीने ग्रासले आहात."

अखेर AFIला वाटलं की आपलीच चूक झाली आणि हा मुद्दा माफी मागूनच मिटवता येईल.

मग त्यांनी ट्वीट केलं की "त्या एका ट्वीटने अनेक भारतीयांच्या भावना दुखावल्या आहेत. त्याबद्दल आम्ही माफी मागतो. आम्हाला फक्त हे सांगायचं होतं की आमची धावपटू कुठल्याही आवाहनाला घाबरत नाही... ना मैदानात, ना मैदानाबाहेर. एका छोट्या गावातून येऊनही तिने परदेशात इंग्रजी पत्रकारांना बिनधास्त उत्तरं दिली. पुन्हा एकदा क्षमस्व. जय हिंद."

आणखी एका ट्वीटमध्ये AFIने सांगितलं की तो व्हीडिओ इतका चांगला असल्यामुळे आम्ही ते ट्वीट डिलीट करणार नाही.

उल्लेखनीय म्हणजे आधी स्पेलिंगची चूक झाल्यानंतर AFIने हे ट्वीट हिंदीतून केले.

लोकांनी या माफीनाम्याच्या ट्वीट्सना योग्यरीत्या स्वीकारलं. कांचन नावाच्या एका युजरने म्हटलं की, "तुमचा हेतू चुकीचा नव्हता, पण तुमच्या शब्दांनी अर्थाचा अनर्थ केला. तुमच्या स्पष्टीकरणाने तुम्ही चूक सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद."

हिमा मूळची आसाममधल्या नौगांव जिल्ह्यातली. एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात ती लहानाची मोठी झाली. तिचे वडील शेती करतात.

हिमाचे कोच निपुण...


भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोदेखील जोरहाट आणि अरुणाचल प्रदेशच्या मेचुका या भागात बेपत्ता झालेल्या विमानाचा शोध घेते आहे. त्याशिवाय सुखोई 30 MKI, MI17, चिता आणि अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर, तसंच C130J सारखी लढाऊ विमानं आणि AN32चं एक मोठं पथक शोधमोहिमेच्या कामी लागलेत.

एवढी सगळी यंत्रणी कामाला लागली असूनही सहा दिवस उलटून गेल्यामुळे हा शोध आता आशा आणि भीती यादरम्यान हिंदोळे घेतोय. आता तर वायुदलाने या विमानाची खात्रीलायक माहिती पुरवणाऱ्याला 5 लाख रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलं आहे.

शोधमोहिमेच्या सुरुवातीला भारतीय नौदलाची हंटिंग पोसाइडन 8I पाणबुडी, भारतीय सैन्याचे ड्रोन (मानवरहित हवाई वाहन - Unmanned ariel vehicle UAV), इतकंच नाही तर कार्टोसॅटपासून ते रिसॅटपर्यंत भारतीय उपग्रहांचीदेखील मदत घेतली गेली. ही विमानं भारतीय संरक्षण दलाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेल्या उड्डाण क्षमतेचा कणा आहेत.

आतापर्यंत या शोध घेणाऱ्या विमानांनी 100 तास उड्डाण केलं आहे. तरीदेखील बेपत्ता झालेल्या मालवाहू विमानाचा काही थांगपत्ता नाही.

अनेकांना यात आश्चर्य वाटतंय. मात्र आत काम करणाऱ्यांना त्यात काहीच नवल वाटत ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाहीये.

वायुदलाचा बाहुबली - AN32

AN32च्या तीन हजार तास उड्डाणाचा अनुभव असलेले एक निवृत्त अधिकारी सांगतात, "या संपूर्ण प्रदेशात आकाशातून केवळ नद्याच दिसतात. उर्वरित भाग जंगलाने वेढलेला आहे. AN32 खूप मोठं असू शकतं, मात्र कुठल्याही सुगाव्याशिवाय त्याचा केवळ अंदाजच बांधता येतो."

AN32चा शोध घेणाऱ्या C130J, नौदलाची P8I, सुखोई यांसारखी विमानं अहोरात्र माहिती गोळा करत आहेत.

विमान कोसळण्याच्या संभाव्य ठिकाणातून इन्फ्रारेड आणि लोकेटर ट्रान्समिटरचे सिग्नल पकडण्याचा प्रयत्न तज्ज्ञ करत असल्याचं भारतीय हवाई दलाने सांगितलं.

फोटो आणि तांत्रिक सिग्नलच्या आधारावर काही विशिष्ट ठिकाणी हेलिकॉप्टर कमी उंचीवरून उडवले जात आहेत.

मात्र आतापर्यंत केवळ हवेतून जमिनीवरच्या पथकाशी ताळमेळ बसवण्यातच यश आलंय. एका माजी अधिकाऱ्याने सांगितलं, "सर्वांत शेवटी विमान ज्या ठिकाणी होतं तिथूनच आमची शोधमोहीम सुरू होते. त्यानंतर शोधमोहिमेचा परिघ वाढतो."

AN32 हे भारतीय वायुदलासाठी केवळ एक विमान नाही. ते एक असं विमान आहे जे वायुदलासाठी खास बनवण्यात आलं होतं.

वायुदलातील वरिष्ठांपासून कनिष्ठांपर्यंत सर्वच सांगतात की हे  विमान इतकं शक्तिशाली आणि दणकट आहे की ते वायुदलाच्या मालवाहतुकीसाठीचा कणा आहे. तसंच ते छोट्या आणि तात्पुरत्या धावपट्टीवरदेखील उतरू शकतं. म्हणून या विमानाच्या देखभालीवरही बराच खर्च होतो.

एक निवृत्त अधिकारी सांगतात, "आमच्याकडे जवळपास 100 AN32 विमानं आहेत. ही विमानं आम्ही 1984 मध्ये सोव्हियत युनियनकडून खरेदी केली होती. काही अपघात झाले आहेत. मात्र या अपघातांची तुलना विमानाच्या व्यापक वापराशी केल्यास विमान वापराचं पारडं जड दिसतं."

असं असलं तरीदेखील काळजीचे काही संकेत आधीपासून मिळत होते.

AN32 मध्ये बिघाड असल्याचा अंदाज होता

22 जुलै 2016 सालीदेखील एक AN32 विमान बेपत्ता झालं होतं. त्यात 29 कर्मचारी होते. त्यावेळी ते विमान पोर्ट ब्लेअर आणि चेन्नईजवळच्या तांबराम यांच्यादरम्यान उड्डाण करत होतं. त्याचा अजूनही शोध लागलेला नाही.

त्यावेळी विमान कोसळण्याचं संभाव्य ठिकाण किंवा सॅटेलाईट नेव्हिगेशनच्या मदतीने विमानाचा शोध घेता येईल, असं पाण्याच्या आत काम करणारं लोकेटर किंवा ऑटोमॅटिक डिपेंडंट सर्विलंस ब्रॉडकास्ट विमानात नव्हतं.

AN-32 - मालवाहू विमान

हवाई दलाचं म्हणणं आहे की सध्याच्या AN32मध्ये जुनं इमरजंसी लोकेटर ट्रान्समिटर (ELT) आहे, जे...


भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या "काँग्रेस मुक्त भारत' नाऱ्याचा आणि काँग्रेस-आघाडीने दिलेल्या 'संघ मुक्त भारत' घोषणेविषयी बोलताना भागवत यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. तसंच, राष्ट्रनिर्मिती सर्वांना सोबत घेऊन करावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

भागवत यांच्या या भूमिकेवर वाचकांनी टीका करताना ते शब्द फिरवत आहेत, अशा आशयाची मत व्यक्त केली आहेत.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

"भागवत आणि अमित शहा दोघेही स्वप्नांच्या जगात वावरतायेत. जिंकले तर श्रेय त्यांचं आणि पराभव झाला तर तो काँग्रेसमुळे, अशी त्यांची भूमिका आहे. गेली 60 वर्षं 'संघ' झोपला होता आणि आता जाग आली असली तरी अजून स्वप्नचं पाहात आहेत. जनतेने त्यांना एक संधी दिली होती, पण त्याची ते चीज करू शकले नाहीत. आता पुढच्या वर्षी जनताच त्यांना त्यांची जागा दाखवून देईल," अशी प्रतिक्रिया सुशील पवार यांनी दिली आहे.

तर दादाराव तायदे यांनी 'पाणी रे पाणी तेरा रंग कैसा...' अशीच काहीशी स्थिती संघाची झाली आहे, असं म्हटलं आहे.

"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर्वसम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ावेशक असूच शकत नाही. जो पर्यंत सरसंघसंचालक अन्य जातीतील होऊ शकत नाही आणि मागासवर्गीय व्यक्ती शंकराचार्य होत नाही तोपर्यंत संघ मर्यादित राहणार,"असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

तुषार व्हनकाटे म्हणतात,  "मोहन भागवत यांना काँग्रेस मुक्त भारत करणं अशक्य आहे, हे समजलं असल्याने ते शब्द फिरवत आहेत."

श्रीकांत जुननकर म्हणतात, "२०१४च्या निवडणुकीत मोदी हे विशेष आकर्षण होते, ते जे काही बोलत त्याला मतदारांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळत होता. परंतु त्यांचे सरकार बनल्यानंतर भ्रष्टाचार न थांबता तो अधिकच वाढला. ते आजही त्यांच्या भाषणात कामाचे सोडून जुने वाद उकरून काढतात. शेतकरी, युवकांच्या समस्या कायमच आहेत."

खरतरं शेतकरी बांधव आणि बेरोजगारांना तुम्ही निराश केलं, असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

हर्षल लोहकर यांनी देशाला 'संघमुक्त' करण्याची गरज आहे, असं मत व्यक्त केलं आहे.

तर यतीराज पाटील टीका करताना म्हणतात,"घड्याळ आणि कमळी चा वाढता एकोपा संघ चालकांना सतावत आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


भारतीय जनता पार्टीकडून पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात संजय राठोड यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरही आरोप झाल्यानंतर भाजपने त्यांना मंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी केली होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही याप्रकरणी नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे.

तरीही उद्धव ठाकरे सरकार आपल्या मंत्र्यांवर कारवाई का करत नाहीत? धनंजय मुंडे यांच्यानंतर वनमंत्री संजय राठोड यांना अभय देत महाविकास आघाडी सरकार कोणता संदेश देऊ पाहत आहे? आणि यामुळे ठाकरे सरकारची प्रतिमा डागाळली आहे का? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहेत.

दबावाचे राजकारण?

वनमंत्री संजय राठोड यांनी पोहरादेवीचं दर्शन घेत असताना केलेल्या शक्तीप्रदर्शनानंतर त्यांच्यावर टीका करण्यात येत आहे.

"पूजा चव्हाण घटनेत समोर आलेले सगळे अपडेट्स पाहता प्रकरणाचा थेट रोख शिवसेना मंत्री संजय राठोड यांच्याकडे जातो. पोलिसांनी स्यू मोटो घेऊन मंत्री संजय राठोड यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा," अशी मागणी भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी केली आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हे.

"पुरावे असतानाही मुसक्या आवळायच्या सोडून कसली वाट पहाताय," असा सवालही चित्रा वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे.

याप्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे सरकारवरही टीका केली जातेय.

राजकीय विश्लेषक संदीप प्रधान यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "मोठा समाज संजय राठोड यांच्या मागे आहे. त्यांनी नुकतेच त्यासाठी शक्तीप्रदर्शनही केले. त्यामुळे शिवसेनेला बंजारा समाज आपल्यापासून दुरावेल अशी भीती आहे.

राजकीयदृष्ट्या कारवाई करत असताना जनाधाराचा विचार प्राधान्याने करावा लागतो. मराठवाड्यात ओबीसींच्या जीवावर शिवसेना वाढली. त्यामुळे राजकीय जनाधाराला धक्का पोहचवण्यापूर्वी विचार करून निर्णय घ्यावा लागतो."

महाविकास आघाडी सरकार तीन पायांचे अशक्त सरकार आहे अशी टीका भाजप सत्तास्थापनेपासून करत आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांवरही विविध आरोप भाजपकडून करण्यात आले.

संजय राठोड आणि धनंजय मुंडे प्रकरणातही भाजपने ठाकरे सरकारवर सडकून टीका केली. उद्धव ठाकरे गंभीर आरोप झालेल्या मंत्र्यांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोपही भाजपच्या उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी केला. पण सरकारने सत्तास्थापनेपासून आपल्या एकही मंत्र्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही.

राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानिवडेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "असे मंत्र्यांचे राजीनामे मागितले तर आमदार फुटू शकतात ही भीती सरकारला असावी. तसंच मंत्री दोषी आढळल्याशिवाय कारवाई होऊ नये असा आमदारांचा दबाव असू शकतो."

धनंजय मुंडे प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांच्या मंत्र्यावर कारवाई केली नाही. त्यामुळे शिवसेना कारवाई करते अशी भावना पक्षांतर्गत निर्माण होऊ शकते,"

"तातडीने संजय राठोड यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता कमी आहे. याचे तात्कालिक कारण म्हणजे 1 मार्चापासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. यात अध्यक्ष पदाची निवडणूक होऊ शकते. कोरोनामुळे काही आमदार उपस्थित राहू शकले नाही तर अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत संख्याबळ कमी होऊ शकते अशीही भीती असावी," असं नानिवडेकर सांगतात.

राजीनामे मागण्याचा 'ट्रेंड' होण्याची भीती?

महाविकास आघाडी हे तीन पक्षांचे सरकार असल्याने अनेक आव्हानं आहेत. विरोधक आक्रमक असल्याने विविध मुद्यांवरून सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न होत असतो.

"संजय राठोड किंवा धनंजय मुंडे प्रकरणात...


भारतीय लष्करानं प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे, सोमवारी (7 सप्टेंबर) चिनी सैनिक (पीएलए) प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारताच्या एका ठाण्याच्या दिशेनं येण्याचा प्रयत्न करत होते आणि आमच्या सैनिकांनी जेव्हा त्यांना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांनी हवेत गोळीबार करत आमच्या सैनिकांना घाबरवण्याचा प्रयत्न केला.

भारतीय लष्करानं म्हटलं की, चीनच्या या कृत्यानंतरही भारतीय सैनिकांनी संयम बाळगला आणि जबाबदारीनं वर्तन केलं.

चीनच्या वेस्टर्न थिएटर कमांडने आपल्या निवेदनानं स्वतःच्या देशाची आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप भारतीय लष्करानं केला आहे.

त्यापूर्वी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) सोमवारी (7 सप्टेंबर) भारतीय सैनिकांनी कायद्याचं उल्लंघन करत सीमेवर तैनात चिनी सैनिकांवर वॉर्निंग शॉट्स फायर केले, असा आरोप चीननं केला होता. भारतीय सैनिकांनी LAC ओलांडल्याचा दावाही चीनकडून करण्यात आला.

चिनी सैनिक चर्चा करायला तयार होते, असंही चीनकडून म्हटलं गेलं होतं.

चीनचं सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्सनं चिनी लष्कराच्या एका प्रवक्त्याच्या हवाल्यानं वृत्त द... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेताना म्हटलं, की परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी चिनी सैनिकांना नाइलाजानं प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करावी लागली.

भारतीय वृत्तसंस्था ANI नं LAC वर पूर्व लडाखमध्ये गोळीबार झाल्याचं वृत्त दिलं आहे.

चिनी लष्कराचे प्रवक्ते सीनियर कर्नल जांग शियुली यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटलं, "भारतीय सैनिकांनी भारत-चीन सीमारेषेवरील पश्चिम भागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडली आणि पँगोंग त्सो तलावाच्या दक्षिण किनाऱ्याजवळील शेनपाओ पर्वतरांगांच्या भागात घुसले."

चिनी लष्कराच्या निवेदनानुसार दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या सहमतीचं उल्लंघन भारतीय सैन्यानं केलं आहे. त्यामुळे या भागातील तणाव वाढला आहे.

यामुळे दोन्ही देशांतील गैरसमज वाढतील आणि ही गंभीर, परिस्थिती चिघळवणारी कारवाई असल्याचं चिनी सैन्याच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं.

प्रवक्ते जाँग यांनी म्हटलं, "अशापद्धतीच्या धोकादायक हालचाली तातडीनं बंद कराव्यात, अशी मागणी आम्ही भारतीय सैन्याकडे करत आहोत. ज्या सैनिकांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडली आहे, त्यांना तातडीने परत बोलावलं जावं, अशी आमची मागणी आहे. या प्रकरणाचा गांभीर्यानं तपास व्हावा आणि ज्या सैनिकांनी वॉर्निंग शॉट्स फायर केले आहेत त्यांना शिक्षा दिली जावी. अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत याची काळजी घेतली जावी."

भारत-चीन परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक

चिनी लष्कराच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं, की चिनी सैनिक आपल्या प्रादेशिक सार्वभौमत्वाचं रक्षण करतील.

भारत आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीच्या आधीच हा वाद निर्माण झाला आहे.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर मंगळवारी (8 सप्टेंबर) चार दिवसांच्या मॉस्को दौऱ्यावर जात आहेत. जयशंकर शांघाय सहयोग संघटनेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये सहभागी होण्यासाठी मॉस्कोला जात आहेत.

शांघाय सहयोग संघटनेमध्ये भारत आणि चीनसह आठ सदस्य देश आहेत.

याच दौऱ्यात एस जयशंकर चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यासोबत बैठक करतील.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या बातमीनुसार एस जयशंकर मॉस्कोला जाताना तेहरानमध्ये थोडा वेळ थांबून इराणचे परराष्ट्रमंत्री जव्वा जरीफ यांचीही भेट घेऊ शकतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


भारतीय संघाचा कॅप्टन अजय ठाकूर

भारतीय पुरुषांची टीम 18-27नं इराणकडून पराभूत झाली आणि त्यांचं आव्हान सेमी फायनलमध्येच संपुष्टात आलं. गुरुवारी महिला टीम इराणकडून पराभूत झाली.

1990 मध्ये बीजिंग आशियाई क्रीडा स्पर्धांपासून कबड्डीचा समावेश या स्पर्धेत करण्यात आला. आतापर्यंत भारतानं या स्पर्धांमध्ये सात वेळा सुवर्ण पदक पटकावलं आहे. यावेळी मात्र भारतीय पुरुष खेळाडूंना कांस्य पदकावर समाधान मानावं लागलं.

2010 पासून आशियाई खेळांमध्ये महिला कबड्डी स्पर्धेचा समावेश करण्यात आला. मागच्या दोन स्पर्धांमध्ये भारतीय महिला कबड्डी संघाला सुवर्ण पदक मिळालं. पण यावेळी महिला संघाला रजत पदकावर समाधान मानावं लागलं.

या कामगिरीमुळे भारतीय कबड्डी रसिकांमध्ये नाराजी आहे. भारताचं या खेळातलं वर्चस्व संपुष्टात आलं का, अशी चर्चा होऊ लागली आहे. कबड्डीतल्या पराभवाची कारणं काय आहेत, याचा शोध बीबीसीनं घेतला.

आशियाई खेळात 2014मध्ये सुवर्ण पदक जिंकल्यानंतर भारतीय संघ

भारतीय पुरुषांचा कबड्डी संघ विजेतेपदाचा प्रबळ दावेदार मानला जात होता. पण भारतीय संघावर दोन सामन्यांमध्ये पराभूत होण्याचा प्रसंग ओढावला. नेमकी चूक कुठे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

घडली?

"तो दिवसच भारताचा नव्हता, असं म्हणावं लागेल. त्या दिवशी आम्हाला नशिबाची साथ मिळाली नाही. आमचे खेळाडू अनुभवी आणि उत्तम होते, पण काही गोष्टी आमच्या नियोजनाप्रमाणे घडल्या नाहीत," असं भारतीय संघाचे प्रशिक्षक रामबीर सिंह सांगतात.

"अजय ठाकूर, दीपक हुडा आणि संदीप हे खेळाडू अनुभवी आहेत, पण आमची रणनीती चालली नाही," ते सांगतात.

या पराभवामुळं आपलं कबड्डीतलं वर्चस्व संपुष्टात आलं आहे का, असं विचारलं असता ते सांगतात, "नाही. एक-दोन वेळा हरल्यावर आपण असं म्हणू शकत नाही. यामुळे भारताच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला नाही. आपण अजूनही शर्यतीत पुढेच आहोत. आपल्याकडे असणाऱ्या अनुभव आणि सामर्थ्याच्या जोरावर आपण पुन्हा उसळी मारू शकतो."

"खेळात विजय-पराजय असतातच. या दोन्ही गोष्टी खेळाचा भाग आहेत," असं रामबीर सांगतात.

भारतात गेल्या काही वर्षांपासून प्रो-कबड्डी लीग सुरू झाली आहे. IPLच्या धर्तीवर असलेल्या या व्यावसायिक स्पर्धेत भारताचे तसेच अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू एकाच संघांकडून खेळतात. त्यामुळे अशा स्पर्धांमुळे भारतीय कबड्डीपटूंचं तंत्र विदेशी खेळाडूंना कळतं आणि त्याचा त्यांना फायदा होतो, अशी टीका जाणकार करतात.

त्यावर कोच सिंग सांगतात, "प्रो-कबड्डीमुळे जसं आपल्या खेळाडूंच्या शक्तिस्थानांची आणि कमतरतेची जाणीव विदेशी खेळाडूंना होते, तसंच विदेशी खेळाडूंच्या खेळाची माहिती आपल्या खेळाडूंनाही होते. अशा स्पर्धांमुळे कबड्डी जागतिक स्तरावर जाण्यास मदत होते. हे आमच्या पराभवाचं कारण नाही आणि त्यांच्या सामर्थ्याचं कारण नाही," असं ते ठामपणे सांगतात.

"जेव्हा भारत सातत्यानं जिंकत होता तेव्हा हा प्रश्न कुणालाच पडला नाही की आम्ही नेमक्या काय गोष्टी बरोबर करत आहोत. पण एकदा हरलो की सर्व बाजूंनी प्रश्नांचा भडिमार होत आहे," रामबीर सांगतात.

2016मध्ये भारताने कबड्डीचा विश्वचषक जिंकणाऱ्या टीमचे एक सदस्य होते चेरलाथन. एशियन गेम्समध्ये भारताच्या पराभवाबद्दल बोलताना चेरलाथन यांनी निराशा व्यक्त केली.

"ही दुःखद गोष्ट आहे. लीग सामन्यांवेळी दक्षिण कोरियाविरोधात आपण सामना हरल्यानंतर पुढचे सामने अधिक काळजीने खेळण्याची गरज होती. भविष्यात आपल्या खेळाडूंना कसून तयारी करावी लागणार आहे," ते म्हणाले.

"सेमी-फायनल मॅचच्या वेळी भारतीय कर्णधार ठाकूर हे जखमी झाले होते. त्यामुळे भारताला फटका बसला. भारतीय खेळाडूंकडून महत्त्वाच्या वेळी चुका झाल्या," असं ते...


भारतीय स्वातंत्र्यापूर्वीचे आणि नंतरचे अनेक ऐतिहासिक प्रसंग होमी यांनी आपल्या कॅमेऱ्यानं टिपले होते.

होमी यांचा जन्म 1913मध्ये गुजरातच्या नवसारीमध्ये झाला.

शनिवारचं गूगल डूडल

शिक्षणासाठी मुंबईत आलेल्या होमी यांनी त्यानंतर व्यावसायिक फोटोग्राफीला सुरुवात केली.

'ब्रिटिश इंडियाची फाळणी व्हावी की नाही' यासाठी काँग्रेसने आयोजित केलेल्या चर्चेप्रसंगी होमी उपस्थित होत्या.

स्वत:च्या डोळ्यांनी ब्रिटिशांचा निरोप समारंभ पाहणारे अनेक होते. पण त्यांच्यापैकी 21व्या शतकात जिवंत असलेल्या काही मोजक्या लोकांमध्ये होमी यांचा समावेश होता.

भारताचे शेवटचे व्हाईसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन यांचा होमी यांनी त्यावेळी घेतलेला हा फोटो.

संपूर्ण कारकीर्दीत होमी यांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, भारतभेटीवर येणाऱ्या विदेशातील पाहुण्यांची आणि ऐतिहासिक प्रसंगांची छायाचित्रं टिपली आहेत.

यामध्ये भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, भारतातले शेवटचे व्हॉइसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन, दलाई लामा आदी व्यक्तींचा समावेश होतो.

1956 साली सिक्कीमधून उंच पर्वतरांगा ओलांडून भारतात आलेल्या दलाई लामा यांचं हे छायाचित्र होमी यांनी घेतले आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"जवाहरलाल नेहरूंचे फोटो घेणं मला सर्वाधिक आवडायचं," असं होमी यांनी अनेक मुलाखतींत सांगितलं होतं.

1950 सालच्या प्रजासत्ताक दिनी तीन मूर्ती भवन येथे नेहरुंचा होमी यांनी घेतलेला हा फोटो.

"नेहरूंच्या कार्यक्रमाला मी नेहमी उपस्थित राहायचे. तू इथं पण आलीस? असं मला बघितल्यानंतर नेहरू म्हणायचे."असं होमी यांनी 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया' या वृत्तसंसथेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.

दिल्लीत 1950 मध्ये आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात जवाहरलाल नेहरूंचा पारव्याला आकाशात सोडतानाचा हा फोटो होमी यांनी टिपला आहे.

पारशी कुटुंबात जन्मलेल्या होमी यांचं पुढील शिक्षण मुंबईमध्ये झालं. 1942 साली त्या दिल्लीत आल्या.

होमी यांनी 'इलुसस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया'सारख्या अनेक प्रकाशनांसाठी काम केलं.

आपल्या कारकीर्दीत होमी 20 व्या शतकातील महनीय व्यक्तींच्या संपर्कात आल्या.

अनेकदा तर त्यांनी सुरक्षेचा कडोकोट बंदोबस्त भेदून असे फोटो मिळवले जे त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना मिळवता आले नाही.

अनेकदा सुरक्षेचा कडोकोट बंदोबस्त भेदून होमी यांनी फोटो मिळवले.

अनेकदा सुरक्षेचा कडोकोट बंदोबस्त भेदून होमी यांनी फोटो मिळवले. यामुळेच कदाचित होमी यांच्यावर समीक्षकांनी टीका केली असावी.

होमी यांचं कार्य हे अतिशयोक्ती दर्शवणारं होतं. तसंच नवीन राष्ट्रांच्या वचनांसंबंधी भ्रमनिरास करणारंही होतं. असं त्यांच्या समीक्षकांचं मत आहे.

1939 ते 1970 दरम्यान भारतातील एकमेव महिला छायाचित्रकार म्हणून होमी त्यांच्या टॅलेंटमुळंच पुरुषी वर्चस्व असलेल्या या व्यवसायातील अनेक अडथळे दूर करू शकल्या.

उत्कृष्ट छायाचित्रांमधून आपल्या व्यवसायाला न्याय देणाऱ्या छायाचित्रकार म्हणून होमी व्यारावाला यांची ओळख आहे.

चार दशकांपासून होमी यांना त्यांच्या छायाचित्रांसाठी ओळखलं जात आहे.

15 जानेवारी 2012 रोजी बडोदा येथे राहत्या घरी होमी यांचं निधन झालं. आज त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त गूगलने 'फर्स्ट लेडी ऑफ द लेन्स' असं म्हणत त्यांच्या कार्याचा गौरव केला आहे.

(सर्व छायाचित्र सौजन्य होमी व्यारावाला आर्काईव्ह/ अल्काझी कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफी)

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


भारिप बहुजन महासंघाचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी "आरक्षण हे फक्त सामाजिक आणि शैक्षणिक तत्वावर देता येतं, इतर कुठल्याही तत्वावर देता येत नाही. त्यामुळे हा प्रकार संविधान विरोधी आहे. तो टिकणार नाही." अशी टीका केलीय.

तर दुसरीकडे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी "बाबासाहेबांची चळवळ चालवायची असेल तर सगळ्या समाजाला सोबत घेऊन काम करावं लागेल. तसंच संसदेत एकदा कायदा झाला की तो बदलण्याचा अधिकार कोर्टाला नाही" त्यामुळे आरक्षण टिकण्यात अडचण येणार नाही, असं म्हटलंय.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

मुंबईत बीबीसी मराठीशी बोलताना अॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडलं.

ते म्हणाले, "सत्तेत आल्यापासून घटनात्मक संस्था खिळखिळ्या करण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचा प्रयत्न सुरू आहे आणि हा त्याचाच एक भाग आहे."

"हा निर्णय चुकीचा असून तो राज्यघटनेच्या दृष्टिकोनातून टिकणारा नाही," असं ते म्हणाले.

अड. प्रकाश आंबेडकर यांनी तीन महत्वाचे मुद्दे आधोरेखित केले आहेत.

1.केशवानंद भारती केसमध्ये आणि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ि इंडियन पँथर्स पार्टी ऑफ इंडिया केसमध्ये 'बेसिक फिचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन' काय आहे ते नमूद करण्यात आलं आहे. ज्यात आरक्षण हे फक्त सामाजिक, शैक्षणिक या दोनच तत्त्वांवर देता येतं. इतर कुठलंही तत्त्व आणलं तर त्यावर आरक्षण देता येत नाही, त्यांनी असं म्हटलंय. त्यामुळे आरक्षणाचा निर्णय घटनेच्या कसोटीवर टिकणार नाही.

2.सध्या ओबीसींना 27 टक्के, एसी-एसटींना 21 टक्के आरक्षण आहे. 50 टक्के आरक्षण खुल्या प्रवर्गाला होतं, असं गृहीत धरलं आपण तर या खुल्या प्रवर्गातील 10 टक्केंना बाजूला काढलेलं आहे आणि आर्थिक मागासलेल्यांना त्याठिकाणी दिलेलं आहे. हा निर्णय सेल्फ गोल आहे. हा स्वत:च्याच शवपेटीला खिळे ठोकण्याचा प्रकार आहे. याचा कोणाताही फायदा भाजपला होणार नाही.

3. सरकार परत येईल याबद्दल कुणालाच खात्री नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपला एक संधी मिळाली होती. त्या संधीवेळी त्यांनी उल्लेख केला की आम्हाला राज्यघटना बदलायची आहे. पण आताच्या परिस्थितीत त्यांना घटना बदलता येत नाही. म्हणून ते असे निर्णय घेत आहेत. ज्यामुळे येणाऱ्याला सत्ता चालवता येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. कारण हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने 'स्ट्रक डाऊन' केला तर जनता विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट असं जे भांडण होईल, त्यात सुप्रीम कोर्टाबद्दलची विश्वासार्हता कमी होईल. संघ आणि भाजपचा जो खेळ आहे त्यामागे घटनात्मक संस्था खिळखिळ्या करण्याचा अजेंडा आहे.

रामदास आठवले

मात्र आंबेडकरांचा युक्तीवाद खोडून काढताना सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी

"सवर्ण समाज सातत्याने आरक्षणाची मागणी करत होता. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल आणि हरियाणातील जाट, ठाकूर, ब्राह्मण समाजातील सगळेच लोक श्रीमंत आहेत, असं नाही. त्यामुळे सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय सामाजिक ऐक्यासाठी उपयुक्त आहे" असं त्यांनी म्हटलंय.

शिवाय आरक्षणामुळे कायम दलित आणि सवर्ण असा वाद असायचा. तो वाद आता संपुष्टात येणार आहे. सवर्णांमध्ये समता निर्माण होण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न साकारण्यासाठी याचा फायदा होणार आहे. असा दावा आठवलेंनी केलाय.

घटनेच्या चौकटीत हे आरक्षण कसं टिकेल या प्रश्नाचं उत्तरही आठवलेंनी दिलंय. ते म्हणाले "संसदेनं कायदा केला की त्यात बदल करण्याचा अधिकार कोर्टाला नाही. कोर्ट फक्त सूचना करु शकतं. तसंच बाबासाहेबांनीच कायद्यात सुधारणेचा आणि नवे कायदे बनवण्याचा अधिकार दिला...


भावना जाट

भावना जाट ही राजस्थानच्या एका छोट्याशा खेड्यातील खेळाडू. आपल्यासमोरील आर्थिक अडचणींवर मात करून तिने हा पल्ला गाठला.

कठीण परिस्थितीला तोंड देत तिने आपल्या टीकाकारांची तोंडंही बंद केली. तसंच एक प्रेरणादायक कहाणी लोकांसमोर ठेवली आहे.

2021 च्या टोकियो ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये रेस वॉकिंग खेळप्रकारात ती भारताचं प्रतिनिधित्व करताना दिसणार आहे.

भावना शाळेत असताना ती एका जिल्हास्तरीय स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी गेली होती. पण त्या ठिकाणी फक्त रेस वॉकिंग खेळप्रकारात जागा शिल्लक होती. त्यामुळे तिला त्याठिकाणी सहभाग करता येऊ शकेल, असं प्रशिक्षकांनी कळवलं.

भावनाने या संधीचंही सोनं करायचं ठरवलं. तिने खेळात सहभाग नोंदवला आणि नव्या रेस वॉकरचा जन्म झाला.

भावना जाट हिला लहानपणापासूनच खेळाची आवड होती. एक मोठी अॅथलिट बनण्याचं तिचं लहानपणाचं स्वप्न होतं. पण हे स्वप्न कसं पूर्ण करावं, याबाबत तिने काहीच विचार केलेला नव्हता.

2009 मध्ये शाळेत शिक्षण घेत असताना तिने राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागासाठी प्रयत्न करायचं ठरवलं.

पण, त्यासाठी जिल्हास्तरीय स्पर्धांमध्ये यश मिळवणं आवश्यक होतं. प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रशिक्षकांनी भावनाची चाचणी घेतली. पण कोणत्याही स्पर्धेत जागा शिल्लक नसल्याने अखेर रेस वॉकिंग खेळप्रकारात सहभाग नोंदवण्याचा सल्ला प्रशिक्षकांनी दिला. काही वेळ विचार केल्यानंतर भावनाने त्यास होकार कळवला.

सुरुवातीचे अडथळे

भावनाचे वडील शंकर लाल जाट हे एक गरीब शेतकरी आहेत. आई नोसर देवी ही गृहिणी. राजस्थानच्या काब्रा जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावात हे कुटुंब राहतं. दोन एकर शेतीतून उदरनिर्वाहाची रक्कम कशीबशी जमा व्हायची.

अशा परिस्थितीत मुलीच्या प्रशिक्षणासाठी आवश्यक पैसा उभा करणं त्यांना शक्य नव्हतं.

शिवाय, योग्य प्रशिक्षण आणि पुरेशा उपकरणांअभावी सराव करणं भावनाला अवघड होऊ लागलं.

भावना जाट

पण तिने खचून न जाता सुरुवातीचे काही दिवस गावातच सराव केला. त्यावेळी तिला गावकऱ्यांच्या टोमण्यांचाही सामना करावा लागला.

सराव करत असताना भावनाला शॉर्ट्स घालावी लागायची. पण मुलीने असे तोकडे कपडे वापरू नये, असं म्हणत गावकऱ्यांनी तिची चेष्टा सुरू केली.

हा दबाव झुगारून भावनाचे कुटुंबीय तिच्या मागे ठामपणे उभे राहिले. तिच्या मोठ्या भावाने शिक्षण सोडून नोकरी सुरू केली. अशा प्रकारे भावनाच्या सरावासाठी पैसे जमवण्यास त्यांनी सुरुवात केली.

महत्त्वाचा टप्पा

कधीच पराभव न पत्करणं हा भावनाचा स्वभावगुण. याच गुणामुळे तिला आपल्या खेळात यश मिळत गेलं. स्थानिक तसंच जिल्हास्तरीय स्पर्धा जिंकून तिने सर्वांचं लक्ष वेधलं. लवकरच तिला रेल्वेत नोकरीही मिळाली.

2019 च्या भारतीय रेल्वे क्रीडा स्पर्धांमध्ये भावनाने 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावलं.

हे अंतर तिने एक तास 36 मिनिटे आणि 17 सेकंदांत पूर्ण करून प्रथम क्रमांक पटकावला. या विजयाने आपला आत्मविश्वास वाढल्याचं भावना सांगते. यानंतर भावनाने ऑलिंपिक स्पर्धेत सहभाग नोंदवण्यासाठी प्रयत्न करायचं ठरवलं.

2020 मध्ये रांची येथे झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत भावना जाट हिने उल्लेखनीय यश मिळवलं. तिने 20 किलोमीटर अंतर एक तास 29 मिनिटे आणि 54 सेकंदांत पूर्ण करून नवा विक्रम प्रस्थापित केला. याच कामगिरीने भावना ऑलिंपिक स्पर्धेसाठी पात्र ठरली आहे.

भावनाने तोंड दिलेल्या समस्या भारतातील महिला खेळाडूंसाठी नव्या नाहीत. पण त्यामुळे खचून न जाता तिने घवघवीत यश प्राप्त केलं.

भारतातील महिला खेळाडूंना जास्तीत जास्त संधी मिळायला हवी, असं भावनाला वाटतं.

महिला खेळाडूंनी जास्तीत जास्त...


भाषांचा अभ्यास हा डॉ. गणेश देवी यांच्या अभ्यासाचा विषय.

देवी यांच्या संशोधनामुळे असंख्य देशी भाषा अस्तित्वासाठी संघर्ष करत असल्याचं स्पष्ट झालं. नामशेष होत जाणाऱ्या या भाषांच्या दस्तावेज संवर्धनाचं काम त्यांनी हाती घेतलं. आजच्या घडीला देवी यांना भाषाप्रभू म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.

हिमाचल प्रदेश राज्यात बोलल्या जाणाऱ्या 16 भाषा त्यांनी शोधून काढल्या. या भाषांमध्ये बर्फासाठी 200 प्रतिशब्द आहेत. भूतलावर अवतरलेला चंद्र अशा आशयाचे अलंकारिक शब्द बर्फासाठी योजले जातात.

राजस्थानात सातत्याने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी मार्गक्रमणा करणारी मंडळी शुष्क वातावरणाचं वर्णन करण्यासाठी विविध शब्दांचा वापर करतात. यांचा उपयोग करताना माणूस आणि प्राणी भिन्न पद्धतीने ओसाड आणि वैराण वातावरणाला सामोरे जातात अशाही संकल्पनेचा वापर होतो.

इंग्रजांनी गुन्हेगारी जमाती म्हणून बदनाम केलेल्या प्रजातींची मंडळी गुप्त स्वरुपाची भाषा बोलतात. भटक्या समाजाच्या या व्यक्तींना गाव नाही. राहण्याचं विशिष्ट ठिकाण नसलेली ही मंडळी आता दिल्लीत असतात. त्यांच्या समाजाला लागलेला बट्टा आजही कायम आहे.

महाराष्ट्राच्या पश्चिम कि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाऱ्यावर देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईपासून अवघ्या काही तासांवर असलेल्या गावांमध्ये कालबाह्य ठरलेली पोर्तुगीज भाषा बोलली जाते.

भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या मात्र मुख्य भूमीपासून विलग असलेल्या अंदमान आणि निकोबार बेटांवर करेन भाषा बोलली जाते. ऐतिहासिक वारसा लाभलेली ही भाषा प्रत्यक्षात म्यानमारची आहे. गुजरातमधल्या काही गावांमध्ये चक्क जपानी भाषा बोलली जाते. भारतात तब्बल 125 विदेशी भाषा मातृभाषा म्हणून अस्तित्वात आहेत.

डॉ. देवी यांनी भाषाशास्त्राचं औपचारिक शिक्षण घेतलेलं नाही. मात्र त्यांचा अभ्यास दांडगा आहे आणि निग्रह ठाम आहे. गुजरात राज्यातील विद्यापीठात इंग्रजी विषयाचे प्राध्यापक म्हणून त्यांनी 16 वर्ष काम केलं. त्यानंतर त्यांनी जवळच्या आदिवासी क्षेत्रात काम करण्याचा निर्णय घेतला.

स्थानिक आदिवासींच्या मदतीने ते काम करतात. पतपुरवठ्यासाठी पाठपुरावा, बियाणं पेढी तसंच आरोग्यविषयक प्रकल्पांमध्ये ते काम करतात. विशेष म्हणजे आदिवासींच्या अकरा भाषांमध्ये ते नियतकालिकं प्रसिद्ध करतात.

लोकशाही जिवंत राखण्यासाठी भाषा टिकवणं आवश्यक आहे.

भारताच्या भाषा

- 1961च्या जनगणनेनुसार भारतात 1, 652 भाषा अस्तित्वात होत्या.

- द पीपल लिंग्विस्टिक सर्व्हे ऑफ इंडियाने केलेल्या अभ्यासानुसार 2010 मध्ये देशात 780 भाषा होत्या.

- यापैकी 197 भाषांचं अस्तित्व धोक्यात आहे तर 42 भाषा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.

- पूर्वांचलात अरुणाचल प्रदेश आणि आसाम, पश्चिम प्रांतात महाराष्ट्र आणि गुजरात, पूर्व भागात ओरिसा आणि बंगाल तर उत्तरेकडे राजस्थानमध्ये सर्वाधिक भाषा बोलल्या जातात.

- देशात वापरात असलेल्या 68 लिपी आहेत.

- भारतात 35 भाषांमध्ये वृत्तपत्रे प्रकाशित होतात.

- हिंदी ही भारतात सर्वाधिक (40 टक्के) लोकांची बोली भाषा आहे. त्यानंतर बंगाली (8 टक्के), तेलुगू (7.1 टक्के), मराठी (6.9 टक्के) आणि तामीळ (5.9 टक्के) या भाषा अनुक्रमे बोलल्या जातात.

- सरकारतर्फे चालवलं जाणारं 'ऑल इंडिया रेडिओ' अर्थात आकाशवाणी 120 भाषांमध्ये कार्यक्रम प्रसारित करतं.

- भारताच्या संसदेत देशभरातल्या भाषांपैकी केवळ 4 टक्के भाषांचं प्रतिनिधित्व होतं.

(स्रोत : भारतीय जनगणना 2001 आणि 162, युनेस्को, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्व्हे ऑफ इंडिया 2010)

भाषेची ताकद जाणवली तेव्हा

याच काळात डॉ. देवींना भाषेच्या ताकदीची जाणीव झाली. 1998मध्ये स्थानिक भाषेत लिहिलेल्या...


भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी वरावरा राव गेल्या दोन वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना मुंबईच्या नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. 22 फेब्रुवारी रोजी जामीन मिळाल्यानंतर ते काल रात्री उशिरा नानावटी रुग्णालयातून बाहेर पडले.

वरवरा राव यांच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी ट्विटरवर वरवरा राव हॉस्पिटलमधून बाहेर येत असल्याचा फोटो टाकत ते जामिनावर सुटल्याची पोस्ट केली.

आपल्या पोस्टमध्ये त्या लिहितात, "अखेर सुटका! 6 मार्च 2021, रात्री 11.45 मिनिटांनी वरावरा राव नानावटी हॉस्पिटलमधून बाहेर पडताना."

वरावरा राव यांच्यासाठी जामिनाची मागणी करताना इंदिरा जयसिंग यांनी कोर्टाला त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्याचं कारण दिलं होतं. गेल्या फेब्रुवारीपासून या फेब्रुवारीपर्यंत म्हणजे 365 दिवसांपैकी 149 दिवस ते हॉस्पिटलमध्ये होते. त्यांचं वय आणि प्रकृती बघता त्यांना तळजो तुरुंगातून बाहेर पडून हैदराबादला आपल्या घरी जाण्याची परवानगी मिळावी, असं जयसिंग यांनी म्हटलं होतं.

यावर निर्णय देताना वरवरा राव यांना जामीन दिला नाही तर ते मानवाधिकारांच्या तत्त्वांचं आणि प्रत्येक नागरिकाला असेले... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्या जगण्याच्या आणि आरोग्याच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन ठरेल, असं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं होतं.

त्यानंतर 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर त्यांना 6 महिन्यांसाठी जामीन मंजूर करण्यात आला. मात्र, मुंबईबाहेर न जाण्याचे आणि तपासासाठी गरज असेल तेव्हा उपलब्ध होण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. वरावरा राव यांना आपला पासपोर्टही एनआयए कोर्टात जमा करावा लागणार आहे. तसंच, या प्रकरणातील सहआरोपींशी संपर्क करू नये, असेही कोर्टाचे आदेश आहेत.

कोण आहेत वरवरा राव?

वरवरा हे रिवॉल्यूशनरी रायटर्स असोसिएशनशी संलग्न आहेत. वरवरा यांना हैदराबाद इथं अटक करण्यात आली आणि त्यांना पुण्याला आणण्यात आलं.

सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज, नागरी हक्कांसाठी काम करणारे गौतम नवलखा, सामाजिक कार्यकर्ते अरुण फरेरा, लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते व्हर्नोन गोन्सालव्हिस यांनाही अटक करण्यात आली. या सगळ्यांनी मिळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचला असा त्यांच्यावर आरोप आहे. वरवरा यांनी त्यांना आर्थिक मदत पुरवली, असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

पुण्यातल्या विश्रामबाग पोलीस स्थानकात वरवरा यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या 153 (ए), 505 (1) (B), 117, 120 (B) आणि बेकायदेशीर घडामोडी रोखण्यासाठीची कलमं 13, 16, 17, 18(B), 20, 38, 39, 40 गुन्हे दाखल करण्यात आले.

भीमा कोरेगाव प्रकरणात हिंसा भडकवणारे संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यापासून लक्ष दूर हटावं यासाठी पोलीस कपोकल्पित आरोप लावत आहेत, असं वरवरा यांनी तेव्हा बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं.

या पाचही कार्यकर्त्यांच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं.

न्यायालयाने गेल्या वर्षी आदेश देताना या सगळ्यांना घरीच नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश दिला.

माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या मुद्यावरून वरवरा यांना याआधीही अटक करण्यात आली होती. दरम्यान सामाजिक कार्यकर्त्यांना फसवण्याचं हे षडयंत्र असल्याचं डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी म्हटलं होतं.

वरवरा यांच्या पत्नी हेमलता यांनी गेल्या वर्षी भारताच्या सर्वोच्च न्यायाधीशांना एक पत्र लिहून त्यांच्या सुटकेची मागणी केली होती.

वरवरा यांना पुण्यातल्या येरवडा येथील तुरुंगात ठेवण्यात आलं होतं. अटक झाल्यानंतर वर्षभरानंतरही खटल्याच्या सुनावणीला सुरुवात झाली नव्हती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...


भुयारी मेट्रोसाठी खोदकाम होतं तरी कसं?

एक कोटी क्युबिक मीटर म्हणजेच सुमारे साडेसात लाख ट्रक भरतील एवढी माती दगडांच्या सोडून दिलेल्या खाणी भरण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.

'मुंबईच्या कोस्टल मार्गासाठी ही माती वापरली जाण्याची शक्यता'

मुंबईच्या कोस्टल मार्गासाठी ही माती वापरली जाण्याची शक्यता असल्याचं मुंबई मेट्रो रेल महामंडळाच्या (एमएमआरसीएल) एमडी अश्विनी भिडे यांनी सांगितलं.

धारावीतील नयानगर येथे प्रत्यक्ष भुयारी मार्गाच्या कामाला सुरूवात करण्यात आली आहे.

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भुयारी मेट्रो मार्गासाठी मुंबईत ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत.

भुयारी मार्ग तयार करण्यासाठी पहिल्या टनेल बोअरिंग मशीननं (टीबीएम) नयानगर येथील 'लाँचिंग शाफ्ट'मधून खोदकाम सूरू केलं आहे.

मातीचं काय?

"भुयाराचं खोदकाम सुरू असताना जी माती किंवा खडी बाहेर येणार आहे तिची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी ही त्या संबंधीत कंत्राटदाराची आहे," असं भिडे यांनी स्पष्ट केलं.

मुंबई मेट्रो रेल महामंडळानं ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यात दगडांच्या सोडून दिलेल्या खाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळवल्या आहेत.

भु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यारी मेट्रोच्या खोदकामातून मिळणार एक कोटी क्युबिक मीटर माती

तिथं ही खडी भरली जाऊ शकते.  मुंबईपासून 30-40 किमी अंतरावर या खाणी आहेत. अर्थात हा एक पर्याय आहे. त्याशिवाय आणखी कोणते पर्याय असतील त्यावर विचार सुरू असल्याचं अश्विनी भिडे यांनी सांगितलं आहे.

"काही कंत्राटदारांकडे यापूर्वीच मातीची मागणी आलेली आहे. पर्यावरणाला हानी पोहोचणार अशा तऱ्हेनं ही माती वापरली जावी, एवढीच अपेक्षा आहे" असं भिडे म्हणाल्या आहेत.

दोन वर्षं चालणार खोदकाम

भुयारी मेट्रोसाठी दररोज 150-170 मीटरचं खोदकाम आणि बांधकाम टनेल बोअरिंग मशीननं (टीबीएम) केलं जाणार आहे. दोन किमींचं भुयार खणून त्याचं बांधकाम पूर्ण होण्यास एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लागेल.

संपूर्ण प्रकल्पाच्या टनेलिंगसाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे 2019च्या ऑक्टोबरपर्यंत कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भुयारी मेट्रो मार्गासाठीचं टनेलिंग पूर्ण होणं अपेक्षित आहे.

'मुंबईच्या कोस्टल मार्गासाठी ही माती वापरली जाण्याची शक्यता'

17 TBM मशीन येणार

"TBM मशीन्स येण्यास सुरूवात झाली असून सर्व 17 मशीन्स टप्प्याटप्प्यानं फेब्रुवारी-2019 पर्यंत येणार आहेत. त्यामुळे मार्च-2019 पासून टनेलिंगच्या कामास पूर्ण जोमानं सुरुवात होईल," अशी आशा भिडे यांना आहे.

मेट्रो ३ची वैशिष्ट्यं

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


भुसावळमधील समता नगर भागात 6 ऑक्टोबरला रात्री दहाच्या सुमारास ही घटना घडली. तीन जण मोटरसायकलवरून खरात यांच्या घराजवळ आले. हाती धारदार शस्त्रं आणि गावठी कट्ट्यांनी त्यांनी दोघांवर हल्ला केला. मग ते पुढे खरात यांच्याकडे गेले.

"हम्प्या उर्फ रवींद्र खरात घराबाहेर बसले असताना त्यांच्यावर चाकूने हल्ला करण्यात आला. ते जीव वाचवण्यासाठी पळत असताना त्यांच्यावर मागून गोळ्या झाडणायत आल्या. यावेळी रवींद्र खरात यांना वाचवण्यासाठी त्यांचे भाऊ सुनील धावून आले. पण आरोपींनी त्यांच्यावरही गोळीबार केला. याच वेळी रवींद्र खरात यांच्या पत्नी मध्ये आल्याने हल्लेखोरांनी त्यांच्यावरही जोरदार प्रहार केला," असं जळगावचे पोलीस अधीक्षक पंजाबराव उगले यांनी सांगितलं.

या हल्ल्यात रवींद्र खरात, त्यांचे भाऊ सुनील आणि मुलं रोहित व प्रेमसागर तसंच सुमित गाजरे यांची हत्या करण्यात आली. रवींद्र खरात यांची पत्नी रजनी खरात, दुसरा मुलगा हितेश आणि अन्य एक जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

या प्रकरणी पोलिसांनी तीन जणांना ताब्यात घेतले असून त्यातील दोन जण जखमी आहेत.

रवींद्र खरात आरपीआयचे जिल्हाध्यक्ष होते. 2016 मध्ये त्यांनी भाजप-आरपीआ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

य युती असताना भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढविली आणि नगरसेवक झाले. त्यामुळे ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर झालेल्या त्यांच्या हत्येमुळे चर्चांना उधाण आलं आहे.

मात्र हा सर्व प्रकार जुन्या वैमानस्यातून घडला असून आरोपी आणि पीडित यांच्यात वैयक्तिक हेवेदावे होते, त्यामुळेच आरोपींनी पीडितांची हत्या केली आहे, असं प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

नेमका काय प्रकार घडला?

रवींद्र खरात यांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची होती. त्यांच्याविरुद्ध काही गुन्हे दाखल तर होतेच, शिवाय तडीपारीचा प्रस्तावही होता. त्यांच्या मुलाविरोधातही तडीपारीची कारवाई सुरू होती.

या प्रकरणात पोलिसांनी तीन जणांना अटक केली आहे. "तिघे आरोपी 10-12 पर्यंत शिकलेले आहेत. यापैकी दोघंजण वेल्डिंगचं काम करतात, तर तिसरा आरोपी आपल्या वडिलांना केटरिंग व्यवसायात मदत करतो. हत्याकांडातील हत्यारे जप्त करण्यात आली असून पुढील तपास चालू आहे," असं उगले यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. आरोपींची यापूर्वीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी सध्या तरी समोर आलेली नाही, असं उगले यांनी स्पष्ट केलं.

घटनास्थळावरील एका साक्षीदाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की आरोपी सर्वांना ठार करायच्या उद्देशानेच आलेले दिसत होते. "त्यांनी सरळ वार केले. जे मध्ये आले त्यांच्यावरही वार केले आणि गोळ्या झाडल्या. रवींद्र आणि मुलांनी पळायच्या प्रयत्न केला, पण ते अयशस्वी ठरले. रवींद्र यांच्या घरापासून पुढे असलेल्या रेल्वे हॉस्पिटलजवळ मोटरसायकलवर पाठलाग करत आरोपींनी गोळ्या घातल्या," असं या साक्षीदाराने सांगितलं.

रवीन्द्र खरात

ज्येष्ठ पत्रकार शेखर पाटील यांनी या प्रकरणाची पार्श्वभूमी सांगताना म्हटलं, "भुसावळमधील रेल्वेच्या मोकळया जागेत समतानगरचा काही भाग वसला आहे. काही दिवसांपूर्वी रेल्वेने येथील अंदाजे 16 हजार अतिक्रमण धारकांना हटवलं होतं. पण रवींद्र खरात यांचं घर आणि त्याभोवतालची वस्ती शाबूत होती.

"ही दाट वस्ती असती किंवा सर्वच समतानगर हटवले असते तर असा हल्ला करण्यासाठी आरोपी धजावले नसते. त्यामुळे या हत्याकांडाला राजकीय अथवा सामाजिक दृष्टीने बघता येणार नाही. दोन गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींमधील वादाचे पर्यवसन इतक्या भीषण हत्याकांडात झालेलं आहे," असं शेखर पाटील यांनी सांगितलं.

"ही घटना माणुसकीला कलंक लावणारी आहे," असं रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी...


भूकबळींचा प्रश्न देशात गंभीर झाला आहे.

जगभरातल्या विकसनशील देशांतील भूकबळींच्या समस्येचा आढावा घेऊन 'इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट'च्या अहवालानुसार 119 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक शंभरावा आहे. भारत या यादीत बांगलादेश आणि नेपाळ या देशांच्याही मागे आहे.

बालकुपोषणामुळे भारताची स्थिती आणखी ढासळली आहे, असंही हा अहवाल सांगतो.

विकसनशील देशातील नागरिकांना किती आणि कसं अन्न खायला मिळतं, याचा आढावा हंगर इंडेक्समध्ये घेण्यात येतो.

भूकबळींची समस्या असताना अन्नाची नासाडी का?

भूकबळीच्या समस्येने भारताला ग्रासलेलं असताना देशभरात बहुतांश ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अन्नाची नासाडी होत असल्याचंही स्पष्ट झालं आहे.

अन्नाचा अपव्यय हे भारतातल्या भूकबळी समस्येचं मुख्य कारण आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार भारतात 40 टक्के अन्न वाया जातं. या खाण्याचं रुपांतर पैशात केलं तर रक्कम 50 हजार कोटी रुपये एवढी भरेल असं आकडेवारी सांगते.

भारतात अन्नधान्याचं उत्पादन मुबलक प्रमाणात होतं पण साठवणुकीसाठी चांगली गोदामं नाहीत.

आकडे बाजूला ठेवले आणि आजूबाजूला पाहिलं तर अन्नाचा अपव्यय होतो, हे आपल्याही लक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्षात येईल. लग्नसोहळे, हॉटेल्स, कौटुंबिक तसंच सामाजिक कार्यक्रम आणि घरीही प्रचंड प्रमाणावर अन्न टाकलं जातं.

हे अन्न वाचवून गरजूंना दिलं तर अनेकांची उदरभरणाची सोय मार्गी लागेल.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अहवालानुसार भारतात अन्नधान्याचं पुरेसं उत्पादन होतं, मात्र हे गरजूंपर्यंत पोहचतच नाही.

जगातल्या भूकपीडित व्यक्तींपैकी 25 टक्के लोक भारतात आहेत. भारतात 19.5 कोटी नागरिक कुपोषित आहेत. यामध्ये खायला प्यायला न मिळणारे लोक आहेत आणि मिळणाऱ्या खाण्यात नाममात्र पोषणमूल्य असणारे लोकही खूप आहेत.

अन्नाचा अपव्यय कसा टाळावा?

खाण्याची नासाडी टाळण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने जागरूक होणे अत्यावश्यक आहे. जेवढी गरज असेल तेवढंच घ्या. जेवण उरल्यास, परिसरातल्या गरजूंना द्यावं.

अन्नधान्याची नासाडी हे भूकबळींच्या प्रश्नामागचं मूळ आहे.

लग्न, कौटुंबिक सोहळे, पार्टी अशा कार्यक्रमांमध्ये वाया जाणारं अन्न स्वीकारून ते गरजूंपर्यंत पोहचवणाऱ्या संस्था आहेत. अशीच एक संस्था म्हणजे रॉबिन हुड आर्मी.

दिल्लीतल्या एका बड्या लग्नसोहळ्यात उरलेल्या अन्नातून पाचशे ते अडीच हजार लोकांचं जेवण होऊ शकतं, असं या संस्थेचे संस्थापक संचित जैन यांनी सांगितलं.

व्यवस्था साहाय्यकारी नाही

साहाय्यकारी यंत्रणा कमकुवत असल्यानं अन्नाची नासाडी होते, असं संचित जैन सांगतात.

"शेतातून धान्य मंडईत पोहचतं. मात्र धान्य साठवण्यासाठी चांगली गोदामं नाहीत आणि त्यामुळे आवश्यकता असताना धान्याचा पुरवठा होत नाही. मोलाचं धान्य गोदामात सडून फुकट जातं."

पुरवठा यंत्रणेत त्रुटी असल्याने अनेकदा अन्नधान्याचे दर चढे राहतात.

उरलेलं अन्न जातं कुठे?

हॉटेलांमध्ये उरलेलं अन्न एकत्र करून जवळच्या परिसरात राहणाऱ्या गरजूंना पुरवले जाईल, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे.

स्वयंसेवी संस्थांव्यतिरिक्त सरकारनेही याप्रकरणी अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे.

काही दिवसांपू्र्वीच केंद्रीय खाद्य प्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर बादल अमेरिकेत गेल्या होत्या. त्यावेळी देशातील अन्नाचा अपव्यय रोखणं ही प्राथमिकता असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

भारतात अन्नधान्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होतं.

सामान्य माणसाच्या प्रयत्नांतून हे चित्र बदलू शकतं. याचवर्षी ऑगस्ट महिन्यात सुरू झालेल्या उपक्रमानुसार चेन्नईतल्या ईसा फातिमा जास्मिन यांनी अशीच एक चळवळ सुरू केली.

ईसा यांनी कम्युनिटी फ्रीज नावाची संकल्पना राबवली आहे. या...


भ्रष्टाचारविरोधी अभियानात ज्या लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे त्या लोकांना रियाध येथील रिट्स कार्लटन येथे ठेवण्यात आल्याचं सांगण्यात येतं.

शनिवारी रात्री सुरू झालेल्या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेत आतापर्यंत 201 जणांना ताब्यात घेतलं असल्याचं शेख-सौद-अल-मोजेब यांनी सांगितलं.

त्यांनी कोणाचं नाव घेतलं नसलं तरी त्यात मंत्री, ज्येष्ठ राजकुमार आणि महत्त्वाच्या व्यापाऱ्यांचा समावेश आहे.

त्यांच्याविरोधात "गैरव्यवहारांचे सबळ पुरावे आहेत" असंही शेख मोजेब यांनी सांगितलं.

हे गैरव्यवहार उघडकीला आल्यामुळे दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. फक्त आरोप असलेल्यांची वैयक्तिक बँक खाती गोठवली असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान या 32 वर्षीय राजकुमाराच्या नेतृत्वाखाली नव्यानं तयार केलेली भ्रष्टाचार विरोधी समिती वेगानं प्रगती करत असल्याचं शेख सौद अल मोजेब यांनी सांगितलं.

आतापर्यंत 208 लोकांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं होतं. त्यापैकी सात जणांना सोडून देण्यात आलं आहे.

"आतापर्यंत झालेल्या चौकशीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. आमच्या तीन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वर्षांच्या चौकशीत गेल्या काही दशकांत कमीत कमी 10,000 कोटी रुपयांचा दुरुपयोग झाला आहे." असं महाधिवक्त्यांनी सांगितलं.

शेख मोजेब यांनी सांगितलं की, या समितीला पुढच्या टप्प्याच्या चौकशीसाठी कायदेशीर परवानगी दिली आहे. आणि 'काही विशिष्ट लोकांची' बँक खाती मंगळवारी गोठवली आहेत.

"या प्रकरणात गुंतलेल्या आणि त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांविषयी आणि व्यक्तींविषयी संपूर्ण जगभरात उत्सुकता आहे." असं त्यांनी पुढे बोलतांना सांगितलं.

"या प्रकरणात गुंतलेल्या व्यक्तींना सौदी कायदाच्या आधार घेता यावा म्हणून आम्ही कोणाचीच वैयक्तिक माहिती उघड केलेली नाही." ते सांगत होते.

राजकुमारसुदधा ताब्यात

ताब्यात घेण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये अब्जाधीश गुंतवणूकदार प्रिन्स अल्वाईद बिन तलाल, प्रिन्स मितेब बिन अब्दुल्लाह, रियाध प्रांताचे माजी गव्हर्नर प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल्लाह यांचा समावेश आहे.

तसंच आधीच्या राजांचा मुलगा प्रिन्स मितेब यांना नॅशनल सिक्युरिटी गार्डच्या प्रमुखपदावरून हटवण्यात आलं आहे.

MBC या टीव्ही नेटवर्कचे प्रमुख अल्लाविद अल इब्राहिम, सौदी अरेबियन जनरल इन्व्हेस्टमेंट अॅथॉरिटीचे माजी प्रमुख अम्र-अल-दबाग, रॉयल कोर्टचे माजी प्रमुख खलिद-अल-तुवाजिरी आणि सौदी बिन लादेन समुहाचे अध्यक्ष बक्र बिन लादेन यांचाही समावेश आहे.

याचवेळी ह्युमन राईट्स वॉचनं सौदी अधिकाऱ्यांना "चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या प्रत्येक व्यक्तींविरुद्ध कायद्याचा  आधार आणि पुरावे उघड करण्याचं तसंच चौकशी दरम्यान प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे मुलभूत अधिकार मिळावेत" असं आवाहन केलं आहे.

या अटकसत्रात अनेक मानवी हक्क कार्यकर्ते, धर्मगुरू आणि बुद्धिजिवींनाही अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पण, त्यासाठी कोणतंही ठोस कारण दिलं जात नाही आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


मँचेस्टर जवळच्या 40 मैल परिसरात प्रत्येक गावात सुती कपड्यांचा कमीत कमी एक कारखाना असल्याचं सांगितलं जायचं. त्यावेळी हे कारखाने चालवण्यासाठी भारताचंही महत्त्वाचं योगदान होतं. इथं लागणारा कापूस भारतातूनच पाठवला जायचा.

मँचेस्टरच्या सुती वस्त्रोद्योगाचा थेट संबंध भारताच्या कानपूर शहराशी होता. त्यामुळेच की काय कानपूरला त्यावेळी 'पूर्वेचं मँचेस्टर' म्हटलं जात असे.

सुती कपड्यांचे कारखाने मूलतः लँकेशायरमधून सुरू झाले. त्यानंतर ते न्यू इंग्लंडमध्ये पसरले. पुढे जाऊन ते अमेरिकेच्या दक्षिणेतील राज्यांपर्यंतही पोहोचले.

20 व्या शतकात उत्तर-पश्चिम इंग्लंडच्या वर्चस्वाला अमेरिकेनं संपवलं. त्यानंतर जपान आणि चीन यांचा क्रमांक लागतो.

वस्त्र कारखान्यांच्या अनेक इमारती शानदार होत्या. त्यातल्या अनेक इमारतींना आता आधुनिक स्वरूप देण्यात आलं आहे. काहींचे अवशेष अजूनही शिल्लक आहेत.

सगळ्याच इमारती सुस्थितीत नाहीत. स्थानिक नागरिकांच्या मते कारखान्यांच्या इमारती चटकन नजरेत येत नाहीत.

चायना टाऊन

जगातल्या इतर अनेक कॉस्मोपॉलिटन शहरांप्रमाणेच मँचेस्टरमध्ये सुद्धा एक चायना टाऊन आहे. हा परिसर पोर्टलँड स्ट्री... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

टच्या उजव्या बाजूला वसलेला आहे. इथं संध्याकाळी चारपासून ते मध्यरात्रीपर्यंत प्रचंड गर्दी असते.

इथल्या छोट्या गल्लीत ब्रिटिश स्थापत्य कलेनुसार बनलेल्या इमारती आहेत. या इमारतींचे डिझाईन आजही जसेच्या तसे आहेत.

या परिसरात चायनीज रेस्टॉरंटच्या बेसमेंट आणि ग्राऊंड फ्लोअरवर तुम्हाला स्वादिष्ट जेवण अगदी माफक दरात मिळू शकतं.

विशेष म्हणजे या रेस्टॉरंटमध्ये तुम्हाला भारतीय थाळीचं चायनीज रुप पहायला मिळतं.  नूडल्स, सूप, राईस किंवा इतर कोणताही पदार्थ तुम्हाला 15 पौंडांपर्यंत मिळू शकतो.

मी एका इंग्रजी जोडप्याला भेटलो. ते इथं मंद आचेवर भाजलेलं बदकाचं मांस खाण्यासाठी आले होते.

इथल्या दुकानाचे मालक चिनी आहेत. परिसरातलं भाडं वाढल्याची त्यांची तक्रार आहे.

एका रेस्टॉरंटमध्ये मॅनेजर म्हणून काम करणाऱ्या यांगने सांगितलं, "इथलं भाडं खूप वाढलं आहे. माझे मालक प्रत्येक आठवड्याला 3500 पौंड भाडं देतात. भाडं कमी असेल तरच आमचा नफा वाढेल."

चायना टाऊनपासून जवळच रूशोल्म करी माईल आहे. या ठिकाणी मिळणारं जेवण प्रेमी जोडप्यांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे.

जवळपास आठशे मीटर परिसरात रस्त्याच्या दुतर्फा अरबी, तुर्की, लेबनीज आणि पाकिस्तानी पदार्थांचे गंध दरवळत असतात.

इथं तब्बल पन्नास रेस्टॉरंट आहेत. इथून तुम्ही जेवण पॅक करूनसुद्धा घेऊ शकता. इथे खूप दुरून लोक येतात. या परिसरात दक्षिण आशिया आणि अरब देशांतील अनेक नागरिकांचं वास्तव्य आहे.

जवळच एक भारतीय रेस्टॉरंटसुद्धा आहे. त्याचं नाव आहे जिया एशियन. हे हळूहळू लोकप्रिय होत आहे. 2018 च्या वर्षात याला सर्वोत्तम भारतीय रेस्टॉरंटचा पुरस्कार मिळाला आहे. केवळ भारतीयच नव्हे तर मध्य पूर्वेतील देशांचे लोकसुद्धा याठिकाणी येतात.

मँचेस्टरमध्ये देवांग गोहिल भारतीय रेस्टॉरंट चालवतात

या हॉटेलचे मालक देवांग गोहिल यांनी याठिकाणी पोहोचण्यासाठी खूप मोठा संघर्ष केला आहे. ते सांगतात, "हॉटेल मॅनेजमेंटचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर माझ्याकडे नोकरी किंवा पैसा यापैकी काहीही नव्हतं. मी हॉटेलांमध्ये भांडी धुतली. एका आठवड्यापर्यंत कारमध्ये झोपलो आणि पुन्हा झेप घेतली. हे इतकं सोपं नव्हतं. या रेस्टॉरंटचं नाव आता होतंय, याचा आनंद वाटतो."

उन्हाळ्यात 18 डिग्री तापमान

इंग्लंडमध्ये असाल तर सूर्यदर्शनाची आस, आपोआपच लागते.  इथे उन्हाळ्यात तापमान 18 ते 24 डिग्री असतं. लोक सुट्ट्या साजऱ्या करण्यासाठी घराबाहेर पडतात.

पिकेडेली...


मंगळवारी अनेक खासदारांची परिचय पत्राची प्रक्रिया पूर्ण झाली. नुसरत आणि मिमी यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संसदेच्या आवारात फोटो काढले. हे फोटो त्यांनी स्वत:च्या सोशल हँडल्सवरून शेअर केले. या फोटोंवरून या दोघींना ट्रोल केलं जात आहे.

नुसरत यांनी लिहिलं- नवी सुरुवात! माझ्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या ममता बॅनर्जी आणि बशीरहाट मतदारसंघातील नागरिकांचे आभार.

जाधवपूर मतदारसंघातून निवडून आलेल्या मिमी यांनी लिहिलं की- संसदेतला पहिला दिवस.

या फोटोंमध्ये नुसरत आणि मिमी यांच्या कपड्यांवरून त्यांना ट्रोल केलं जात आहे.

'दोन्हीतला फरक'

नुसरत आणि मिमी यांच्यावर टीका प्रतिस्पर्धी भाजपशी संबंधित व्यक्तींकडून तसंच सर्वसामान्य माणसांकडूनही होत आहेत.

नवनिर्वाचित खासदार नुसरत जहाँ आणि मिमी चक्रवर्ती संसदेच्या आवारात.

आशिष मार्खेड यांनी म्हटलं आहे, "भाजपचे तरुण खासदार तेजस्वी सूर्या यांना बघा. तृणमूलच्या नुसरत आणि मिमी या खासदारांना बघा. दोन्हीतला फरक तुमच्या लक्षात येईल."

नुसरत यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरही त्यांना ट्रोल केलं जात आहे.

तेजस्वी सूर्या यांच्याशी काहींनी तुलना केली आहे.

सयानी मु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खर्जी म्हणतात," बशीरहाटच्या मतदारांनो, काहीतरी लाज बाळगा. अशा बाईला तुम्ही खासदार म्हणून निवडून दिलं आहे".

वैशाली म्हणतात की, संसद आहे की फॅशन शो?

हिमांशू यांनी शशी थरूर यांचा फोटो जोडत लिहिलं आहे की संसदेतली खासदारांची उपस्थिती शंभर टक्के असेल.

अर्पण म्हणतात, संसद म्हणजे फोटो स्टुडिओ नाही. फॉर्मल कपडे परिधान करायला सुरुवात करा.

प्रियांका नावाच्या युजर म्हणतात, तुम्ही भारतीय कपडे घालणं आवश्यक आहे. तुम्ही संसदेत जात आहात, चित्रपटाच्या प्रमोशनला नाही.

अशाच प्रतिक्रिया मिमी चक्रवर्ती यांच्या फोटोलाही आल्या आहेत.

श्रेष्ठ शर्मा यांनी टीका करताना म्हटलं आहे की संसदेच्या प्रांगणात कसे कपडे घालावेत याचं भान तुम्हाला हवं. ही शूटिंगची जागा आहे.

नुसरत जहाँ

काही लोकांनी मात्र या दोघींना पाठिंबा देताना ट्रोल्सला प्रत्युत्तर दिलं आहे. "कमेंट लिहिणाऱ्यांनो, महिला खासदारांना त्यांना जे कपडे परिधान करायचे आहेत ते करू द्या. तुम्ही तुमच्या समस्या सोडवण्यासंदर्भात जागरूक राहा. त्यांचे कपडे हा चर्चेचा विषय असायला नको."

संसदेत महिला खासदार

ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाने सर्वाधिक म्हणजे 41 टक्के महिलांना तिकीट दिलं होतं. यामध्ये अनेक महिला अभिनेत्रींचा समावेश होता.

नुसरत जहाँ आणि मिमी चक्रवर्ती पहिल्यांदाच खासदार म्हणून निवडून आल्या आहेत.

तृणमूलच्या तिकीटावर निवडणूक लढवणाऱ्या 17 पैकी 9 महिलांनी विजय मिळवला आहे.

ओडिशात नवीन पटनाईक यांच्या बिजू जनता दलाने 7 महिला उमेदवारांना तिकीट दिलं होतं. यापैकी 5 महिला उमेदवार निवडून आल्या.

या पक्षांनी खासदारांचं स्त्री-पुरुष प्रमाण उत्तम राखलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मग राजकीय चक्र फिरलं आणि 'मागास' जाती आघाडीवर आल्या. बिहारमध्ये काँग्रेसचा सामाजिक पाया मार्जिनल राजकारणापासून दूर झाला.

आता सत्तेच्या शिखरावर पोहोण्यासाठी जातीचे संख्या बळ निर्णायक ठरणार असं चित्र आहे. त्यामुळे 'उच्चवर्णीय' काँग्रेसजनांचे दिवस येतील अशी शक्यता नाही.

आता पाहूयात काँग्रेसचे बिहार निवडणुकीचे मुद्दे कोणते आहेत. बिहारमध्ये काँग्रेस 70 जागांवर निवडणूक लढवत आहे आणि याचं सर्व जण आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.

विधानसभा निवडणुकीतील प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये काँग्रेस स्पर्धक म्हणून तर सहभागी आहे. पण काँग्रेस अद्याप आजारी का असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सत्ता-समीकरण

तीन दशकांपासून काँग्रेसने राज्यातील जनाधार गमावलेला आहे. याचं प्रमुख कारण म्हणजे नेतृत्त्व आणि संघटनेच्या उणिवांमुळे प्रतिस्पर्ध्यांशी सामना करण्यास काँग्रेस कमकुवत ठरत आहे.

दरम्यान, मधल्या काळात दोन वेळा योगायोगाने काँग्रेसला सत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली.

सगळ्यांत आधी बिगरकाँग्रेसी किंवा समाजवादी जमातींच्या कर्पुरी ठाकूर यांच्यासारख्या जमिनीवरील कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसला धक्का देण्यास सुरूवात केल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी.

यानंतर लालूप्रसाद यादव यांच्या 90 च्या दशकापासून ते आता नीतीश कुमार यांच्या विद्यमान शासनकाळापर्यंत काँग्रेस दुसऱ्या पक्षांसोबच्या आघाडीवर अवलंबून आहे.

अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेतृत्त्वाखाली आघाडी केलेल्या काँग्रेसला 70 जागा निवडून आणण्यात यश मिळेल का?

आरजेडी, काँग्रेस आणि डावे पक्ष

याचं सरळ आणि सोपं उत्तर नाही असंच आहे.

मुख्य कारण म्हणजे काँग्रेसची कमकुवत झालेली संघटनात्मक बांधणी, जनाधार नसलेले प्रादेशिक नेते आणि सामर्थ्य नसतानाही जास्त जागा लढण्याचा अट्टाहास.

आरजेडी, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या 'महाआघाडी'साठीही हा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत चालला आहे. संघटन एवढं कमकुवत असताना 243 पैकी 70 जागा अखेर कोणत्या कारणांमुळे दिल्या गेल्या?

काँग्रेसला कमी लेखणाऱ्यांना निवडणुकांचे निकाल आश्चर्यकारक असतील असा कोणताही चमत्कार घडेल अशी शक्यता दूरपर्यंत कुठेही दिसत नाही.

काँग्रेससाठी जेडीयूची रणनीती

2015 मध्ये काँग्रेसने 41 जागांपैकी 27 जागा जिंकून सर्वांनाच धक्का दिला होता. असे काही या निवडणुकीत होऊ शकते का, याचा विचार केला जाऊ शकतो.

पण असा विचार करण्यापूर्वी सध्याच्या राजकीय समीकरणांचा विचार करणं गरजेचे आहे. विशेषत: आरक्षणासंदर्भात लालू यादव यांनी मागासवर्गीयांची एकजूट घडवून आणली होती तशी परिस्थिती आता नाही.

दुसरा मुद्दा म्हणजे त्यावेळी आरजेडी आणि नीतीश कुमार यांची जनता दल यूनायटेड (जेडीयू) यांच्यासोबत महाआघाडीत काँग्रेसचा सहभाग होता. त्यावेळी नितीश कुमार यांनी आरजेडीचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी काँग्रेसला अंतर्गत सहाय्य केलं होतं याची कल्पना जाणकरांना आहे.

याचा अर्थ काँग्रेसला 27 जागांवर विजय मिळवण्यासाठी मागासवर्गीय-दलित यांचे परिस्थितीनुरूप समर्थन कामी आले. यावेळी तशी परिस्थिती नाही. शिवाय उमेदवार ठरवण्यामध्येच इतका घोळ घातला आहे की त्यांची प्रतीमा बदलत चालली आहे.

मागासवर्गिय-मुस्लीम-दलित मतं

तिकीट विक्रीसंदर्भातील आरोपांव्यतिरिक्त उमेदवार निवडीमध्ये गोंधळ घातल्याचा आरोप पक्षातील नेत्यांनीच केल्याने केंद्रीय नेतृत्त्वाला हस्तक्षेप करावा लागला.

राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष प्रमुख विरोधी आघाडीत सहभागी होऊनही निवडणूक प्रचारासंदर्भात चर्चेत राहण्यात अपयशी ठरत असेल तर याला काय म्हणणार?

याचा अर्थ काँग्रेसच्या भूमिकांचा उल्लेखही होत नाही असा नाही. आपल्या कोट्यातून 70 पैकी 32 जागांवर...


मग लस सुरक्षित आहे की नाही आणि असल्यास ते कोण ठरवतं, याचा आढावा बीबीसीनं घेतला आहे.

लस सुरक्षित आहे का, हे कसं ओळखायचं?

कोणतीही नवी लस किंवा उपचार यांच्या चाचणीआधी शास्त्रज्ञांकडून विचारला जाणारा सर्वात महत्त्वाचा पहिला प्रश्न म्हणजे, लस सुरक्षित आहे किंवा नाही?

माणसावर लशीचा वापर करण्याआधी प्रयोगशाळेत विविध प्रकारचे प्रयोग करण्यात येतात. प्रयोगशाळेत आधी पेशींवर चाचणी केली जाते. त्यानंतर प्राण्यांवर आणि नंतर मानवावर त्याचा प्रयोग होतो.

सुरक्षिततेबाबत इतर कोणताही धोका नसेल तरच ही लस पुढच्या टप्प्यात जाते.

कोरोना लस

चाचणी किती महत्वाची?

प्रयोगशाळेतील लशींची सुरक्षितता चांगली असेल तर ही लस प्रभावी आहे किंवा नाही, याची तपासणी शास्त्रज्ञ करू शकतात. त्यानंतरच मोठ्या प्रमाणात स्वयंसेवकांवर लशीची चाचणी घेण्यात येते.

त्यातील अर्ध्या लोकांना लस दिली जाते, तर अर्ध्या लोकांना डमी लस देण्यात येते. पण कोणत्या गटाला कोणती लस देण्यात याबाबत शास्त्रज्ञ जाहीर करत नाही. प्रत्येकाची तपासणी स्वतंत्रपणे केली जाते. त्याचे परिणाम तपासले जातात.

कोव्हिडवरील लस ही अत्यंत वेगाने बनवण्यात आली आहे. पण ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या लशीने कोणताही टप्पा वगळलेला नाही, हे विशेष.

ऑक्सफोर्ड/अॅस्ट्रोझेनेका कोव्हिड लशीची चाचणी करताना हजारो स्वयंसेवकांपैकी एक जण मृत्यूमुखी पडला होता. या घटनेचा तपास करून कारण जाणून घेण्यासाठी लशीची मोहीम तात्पुरती स्थगित करण्यात आली होती.

त्या मृत्यूचा लशीसोबत कोणताच संबंध नाही, हे लक्षात आल्यानंतरच लशीची चाचणी पुन्हा सुरू करण्यात आली.

लस किंवा उपचाराला कोण मंजुरी देतं?

संबंधित देशाच्या सरकारमधील औषध आणि वैद्यकीय उत्पादनांवर देखरेख ठेवणाऱ्या समितीकडून लशीला मंजुरी मिळत असते. लस सुरक्षित आणि प्रभावी असल्याची खात्री करूनच ही मंजुरी देण्यात येते.

मंजुरीनंतरही लशीबाबत प्रयोग सुरू असतात. लशीचे इतर गंभीर दुष्परिणाम तर नाहीत ना, भविष्यात त्यामुळे इतर काही समस्या निर्माण होण्याची तरी शक्यता नाही, या बाबी तपासणं सतत सुरू असतं.

कोरोना लस

लसीकरण झालेल्या व्यक्तीला लशीचे दुष्परिणाम जाणवले अथवा त्याबाबत शंका आली तर तो लससंबंधित समितीशी संपर्क साधू शकतो.

कोव्हिड लशीत काय महत्त्वाचं?

सध्या कोव्हिडवरील अनेक लशींची निर्मिती प्रगतीपथावर आहे. त्यापैकी काही लशींमध्ये कोरोना व्हायरसचं कमकुवत स्वरुप आहे.

ऑक्सफोर्ड-अॅस्ट्रोझेनेका लशीत एका निरुपद्रवी व्हायरसचं स्वरुप बदलून त्याची कोरोना व्हायरस (Sars-CoV-2) प्रमाणे रचना करण्यात आली आहे.

फायझर/बायोएनटेक आणि मॉडर्ना यांच्या लशी व्हायरसच्या जेनेटिक कोडचा वापर लस बनवण्यासाठी करतात. त्यांना mRNA लशी असं संबोधण्यात येतं.

कोरोना लस

ते मानवी पेशींचं स्वरूप बदलत नाही. मानवी शरिरात कोव्हिडबाबतची प्रतिकारशक्ती निर्माण करण्यासाठी ते मदत करतात.

काही कोव्हिड लशींमध्ये कोरोना व्हायरसची प्रथिनं वापरण्यात येतात. लस अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी काही लशींमध्ये अॅल्युमिनिअम किंवा त्यासारखे इतर घटकही वापरले जातात.

लशीमुळे मी आजारी पडू शकतो?

हे घटक कमी प्रमाणात घेतल्यानंतर ते आपल्यासाठी धोकादायक ठरू शकतील, याचे कोणतेच पुरावे सध्या उपलब्ध नाहीत.

लशींमुळे तुम्हाला आजार होत नाही. उलट लशींमुळे आपली प्रतिकारशक्ती अधिक बळकट होण्यासाठी मदत होते. आजाराचा संसर्ग झाल्यास पूर्वी झालेल्या लसीकरणाचा आपल्याला फायदा होतो. संबंधित आजाराचा हल्ला परतवून लावण्यास मदत होते.

काही व्यक्तींमध्ये लसीकरणानंतर आजाराची सौम्य लक्षणं दिसतात. स्नायू दुखणं, ताप येणं, अशी लक्षणंही दिसतात.

कोरोना लस

पण असं...


मग विजयी मुद्रेने ट्रॉयचे ट्रोजन सैनिक तो घोडा आपल्या शहरात म्हणजे ट्रॉयमध्ये घेऊन येतात. पण रात्र होताच त्या घोड्याचं पोट फाडून ग्रीक सैनिक बाहेर पडतात आणि ट्रॉयवर विजय मिळवतात.

हा घोडा ग्रीक पुराणांमध्ये ट्रोजन हॉर्स म्हणून प्रसिद्ध आहे.

म्हणूनच शत्रूच्या डोळ्यांसमोर छुपा हल्ला करणाऱ्या घातक सॉफ्टवेअरला सायबर क्षेत्रातील भाषेत ट्रोजन हॉर्स म्हणतात. सायबर गुन्हेगार सॉफ्टवेअरच्या आधारे जे गुन्हे घडवून आणतात त्याला ट्रोजन हॉर्स मालवेअर असंही म्हटलं जातं.

12 ऑक्टोबर 2020 म्हणजेच गेल्यावर्षी मुंबई आणि उपनगरांमध्ये अचानक दिवसभरासाठी वीज पुरवठा ठप्प झाला. तांत्रिक बिघाडामुळे असे झाले असावे असा प्राथमिक अंदाज बांधला गेला. पण ट्रोजन हॉर्स या विघातक प्रोग्रॅम्समुळे वीज पुरवठा ठप्प झाल्याचं आता चौकशी अहवालातून समोर आलं आहे.

काय सांगतो चौकशी अहवाल?

दिवसभरासाठी संपूर्ण मुंबई आणि उपनगरात अचानक वीज पुरवठा खंडित झाल्याने गृहविभाग आणि ऊर्जा मंत्रालयाकडून या प्रकणाची चौकशी करण्यात आली.

यामागे घातपात असू शकतो, अशी शक्यता त्यावेळी राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली आणि चौकशीचे आदेश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दिले. त्यानंतर जवळपास 5 महिन्यांनंतर म्हणजेच 1 मार्च 2021 ला न्यू यॉर्क टाईम्स आणि द वॉल स्ट्रीट जर्नल या दोन अमेरिकन वृत्तपत्रांनी या बिघाडामागे चीन आणि इतर काही देशांतून झालेला सायबर हल्ला होता अशी बातमी दिली.

गृहविभागाच्या चौकशी अहवालात काय म्हटलंय पाहूयात,

या चौकशी अहवालानुसार, विघातक प्रोग्राम्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 14 ट्रोजन हॉर्सनी महापारेषणच्या संगणक प्रणालीत प्रवेश केल्याचं आणि त्याद्वारे विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याचा प्रयत्न झाला.

सायबर क्षेत्रात ट्रोजन हॉर्सचा वापर केला जातो. काही ट्रोजन हॉर्सेस यांनी यापूर्वीही जगात अशा प्रकारे मोठे सायबर हल्ले केलेले आहेत.

मुंबईला विद्युत पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या आयटी आणि ओटी (IT & OT Servers) सर्व्हरच्या फायरवॉलमध्ये या ट्रोजन हॉर्सेसने सहजतेने प्रवेश केला असंही चौकशी अहवालात आढळून आलं आहे.

'ट्रोजन हॉर्स' म्हणजे काय?

सायबर किंवा संगणकाच्या भाषेत ट्रोजन हॉर्स एक दुर्भावनायुक्त (मॅलिसीयस) कोड किंवा फाईलच्या स्वरुपात असतो. हा कोड किंवा फाईल किंवा लिंक दिसताना वैध दिसते. पण याने संगणक किंवा मोबाईलमध्ये प्रवेश केल्यास यंत्रणांना मोठी हानी पोहचते.

हा कोड किंवा फाईल दिलेल्या आदेशाप्रमाणे मोबाईल, संगणक किंवा कोणत्याही सॉफ्टवेअरमध्ये कार्य घडवून आणतो.

डेटा चोरी करणे, माहिती मिळवणे, मोबाईल किंवा संगणकावर नियंत्रण मिळवणे,  नेटवर्कमध्ये व्यत्यय आणणे, इत्यादी अशा अनेका कामांसाठी ट्रोजन हॉर्सचा वापर केला जातो.

'ट्रोजन हॉर्स' तुमच्या यंत्रणेत कसा शिरतो?

समोर असणारा पण ओळखता येऊ न शकणारा ट्रोजन हॉर्स मोबाईल, संगणक किंवा एखाद्या सॉफ्टवेअरमध्ये कसा प्रवेश करतो? हा सर्वसामान्यांना पडणारा स्वाभाविक प्रश्न आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना सायबर तज्ज्ञ प्रशांत माळी सांगतात, "ट्रोजन हॉर्स कोणत्याही मार्गाने तुमच्या यंत्रणेत प्रवेश करू शकतो. तुम्हाला एखाद्याने ईमेल पाठवला आणि त्याला जोडलेली फाईल तुम्ही उघडली तर त्यातही ट्रोजन हॉर्स असू शकतो. त्या फाईलमध्ये जोडण्यात आलेला कोड फाईल उघडताच तुमच्या मोबाईल किंवा संगणकात प्रवेश करतो. पण डोळ्यांना हा कोड दिसत नाही."

जागतिक स्तरावर झालेला संघटित सायबर दरोडा

ट्रोजन हॉर्स यंत्रणेत प्री-इन्स्टॉल म्हणजेच तुम्ही विकत घेण्याआधीपासूनही असू शकतो असंही प्रशांत माळी सांगतात.

असा एखादा कोड किंवा फाईल तुमच्या यंत्रणेत आल्यास तो...


मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

या मुलाखतीत त्यांना भ्रष्टाचार, काळा पैसा आणि नोटाबंदीसह अनेक मुद्द्यांवर बोलत विरोधकांवर कडाडून हल्ला केला आहे.

काँग्रेसनेही या मुलाखतीला 'खोदा पहाड, निकला चूहा' म्हटलं आहे.

त्यांच्या मुलाखतीमधील प्रमुख मुद्दे:

1. राम मंदिरावर

राम मंदिरासंबंधीची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही त्यासंबंधीच्या अध्यादेशाबाबत विचार करू, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

दरम्यान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मोदींच्या या वक्तव्याला मंदिर निर्माण होण्याच्या दिशेने 'सकारात्मक पाऊल' म्हटलं आहे. "हे भाजपच्या 1989च्या पालमपूर अधिवेशनात संमत झालेल्या प्रस्तावाला अनुकूल आहे. या प्रस्तावात भाजपने म्हटलं होतं की राम जन्मभूमीवर भव्य राम मंदिर बनवण्यासाठी संवादाद्वारे किंवा योग्य तो कायदा बनवण्याचा प्रयत्न केला जावा."

"2014मध्ये भाजपच्या आश्वासनांपैकी एक राम मंदिर होतं. त्यामुळे जनतेने त्यांच्यावर विश्वास दाखवला होता. त्यामुळे या सरकारने याच कार्यकाळात हे आश्वासन पूर्ण करावं, ही सरकारकडून जनतेला अपेक्षा आहे," असं संघाचे सहसरकार्यवाह दत्तात्रेय होसाबळे म्हणाले.

2.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लोकसभा निवडणुकांवर

2019ची निवडणूक सामान्य जनता विरुद्ध महाआघाडी अशी असेल. सामान्य जनतेचं प्रेम आणि आशीर्वाद यांचं फक्त प्रकटीकरण म्हणजे नरेंद्र मोदी होय.

लाट जनतेच्या अपेक्षेची असते. आज देशातील लोकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला आहे.

महाआघाडीत लोकांना सामील करून घेण्यासाठी विरोधक अफवा पसरवत आहेत. 2014मध्ये यांनीच आम्हाला 200हून कमी जागा मिळतील, अशी चर्चा केली होती.

3. 'नोटाबंदी झटका नव्हता'

नोटाबंदी हा झटका नव्हता. वर्षभरापूर्वी आम्ही लोकांना त्याबाबत सूचित केलं होतं.

तुमच्याकडे काळा पैसा असेल तर तुम्ही तो बँकेत जमा करू शकता, त्यासंबंधीचा दंड भरू शकता आणि नंतर तुम्हाला मदत होईल, असं आम्ही सूचित केलं होतं. पण लोकांना वाटलं ही मोदी काही नाही करणार.

हे तथ्य आहे की ज्या एका कुटुंबाच्या 4 पिढ्यांनी देशातली सत्ता गाजवली, ते एवढी आर्थिक अनियमितता झाल्यावरही बाहेर आहेत, यातील माणसं जामिनावर बाहेर आहेत. त्यांच्याच सेवेत असणारी माणसं नोटाबंदीबाबतची अशी चुकीची माहिती देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

मोदींच्या या वक्तव्याविषयी तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही आपली प्रतिक्रिया या पोस्टवर नोंदवू शकता.

4. सर्जिकल स्ट्राइक्सवर

एका लढाईमुळे पाकिस्तान सुधारेल, हा चुकीचा समज आहे. पाकिस्तानला सुधारण्यासाठी आणखी वेळ लागणार आहे.

5. RBI वादावर

ऊर्जित पटेल यांनी वैयक्तिक कारणासाठी राजीनामा देण्याचा विचार माझ्यापुढे मांडला होता. त्यांनी 6 ते 7 महिन्यांपूर्वीच मला ही बाब सांगितली होती. त्यांनी ते लेखीसुद्धा दिलं होतं.

राजकीय दबावाचा विषयच येत नाही. RBIचे गव्हर्नर म्हणून त्यांनी चांगलं काम केलं आहे.

6. 100% घरांमध्ये वीज?

ज्या 18,000 गावांत वीज नव्हती, तिथपर्यंत आम्ही वीज पोहोवचली.

7. विधानसभा निवडणुकांमधील पराभवाबद्दल

काँग्रेसमध्ये घराणेशाही आणि भ्रष्टाचार ही संस्कृती आहे. काँग्रेसनं स्वत: यापासून दूर जावं.

भारतीय जनता पक्ष जगातील सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष आहे. पोलिंग बूथच्या बळावर भाजप चालतो. त्यामुळे एक-दोन लोक भाजप चालवतात, असं ते लोक म्हणतात जे भाजपला ओळखत नाहीत.

8. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचारावर

यापूर्वी देशात समांतर अर्थव्यवस्था चालू आहे, या बाबीला कुणीच नकार देत नव्हतं. नोटाबंदीनं खूप मोठं काम केलं आहे. पोतं भरभरून पैसा बँकिंग प्रणालीत आला आहे. पारदर्शकता वाढत चालली आहे.

देश सोडून पळून गेलेल्या लोकांसाठी...