मुश्किले हजार पर झुके ना हमारे हौंसले...

'बाँबे लोकल'चे रॅपर्स हे गाणं गातात, तेव्हा गाता गाताच अगदी सहज आपल्या आसपासच्या परिस्थितीवरही बोलून जातात. कितीही अडचणी आल्या तरी आम्ही डगमगणार नाही, असं ठासून सांगतात.

आमिर शेख 'शेख्सपियर', अक्षय पुजारी 'ग्रॅव्हिटी', रोशन गमरे 'बीट रॉ', गौरव गंभीर 'डिसायफर' आणि त्यांच्या साथीदारांचा हा ग्रुप नालासोपाऱ्यात हिप-हॉपची पाळंमुळं भक्कम करतो आहे.

मुंबईच्या वेशीवरचं हे शहर आता डान्सपाठोपाठ 'हिप-हॉप हब' म्हणूनही उदयाला येतं आहे. आणि 'गली बॉय' या चित्रपटाच्या निमित्तानं नालासोपाऱ्यातल्या या कलाकारांनीही लक्ष वेधून घेतलं आहे.

हिप-हॉप म्हणजे नेमकं काय?

हिप-हॉप म्हटल्यावर अनेकांच्या डोळ्यांसमोर हिप-हॉप शैलीचा ब्रेकडान्स उभा राहतो. पण ब्रेकडान्स हा हिप-हॉपचा केवळ एक घटक आहे. "रॅप, बीट बॉक्सिंग, DJ, ग्राफिटी अशा अनेक घटकांशिवाय हिप-हॉप पूर्ण होऊ शकत नाही. तसंच हिप-हॉप हा केवळ एक संगीताचा प्रकार नाही, तर ती एक अख्खी संस्कृतीच आहे," असं 'शेख्सपियर' आवर्जून नमूद करतो.

विशिष्ट शैलीत वेगानं तालात गायलेलं रॅप साँग हा तर हिप-हॉपचा आत्मा आहे. बीटबॉक्सिं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ग म्हणजे तोंडानं आवाज काढून निर्माण केलेलं संगीत. वेगवेगळ्या गाण्यांचं किंवा संगीताचं मिक्सिंग करण्याचं काम DJ करतात. ग्राफिटी म्हणजे रंगीबेरंगी भित्तीचित्र. त्यालाच साजेशी फॅशन- पेहराव हाही हिप-हॉपचा भाग आहे.

1970च्या दशकात अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कमध्ये संगीताची वेगळी शैली आणि कलाकारांची चळवळ म्हणून हिप-हॉपचा उदय झाला, असं मानलं जातं. पण हिप-हॉपची पाळंमुळं आफ्रिकन-अमेरिकन, कॅरेबियन संस्कृतींमध्ये खूप आधी पासूनच रोवली गेली होती.

साठच्या दशकात अमेरिकेत समान नागरी हक्कांसाठीच्या लढ्याला यश आल्यावरही कृष्णवर्णियांना मिळणाऱ्या वागणुकीत फारसा फरक पडला नव्हता. आपल्याला मनातला राग आणि भावनांना वाट करून देण्यासाठी मग अनेकांनी संगीताचं माध्यम निवडलं. बहुतेकांकडे वाद्यंही नसायची. त्यातूनच बीट बॉक्सिंगचा जन्म झाला.

न्यूयॉर्कच्या ब्राँक्स प्रामुख्यानं कृष्णवर्णीय आणि आर्थिकदृष्ट्या गरीब समाजाचा वस्तीमध्ये सुरू झालेलं हिप-हॉपचं लोण आधी अमेरिकेच्या अन्य शहरांत आणि मग परदेशांतही पोहोचलं. प्रत्येक ठिकाणच्या स्थानिक संस्कृतीचाही तिथल्या हिप-हॉप संगीतावर प्रभाव पडत गेला.

नालासोपाऱ्यात कसं रुजलं हिप-हॉप?

मुंबईच्या उत्तरेला वसई आणि विरारदरम्यान नालासोपारा वसलं आहे. मग महानगराच्याच नाही तर संगीताच्याही मुख्य प्रवाहापासून दूर भासणाऱ्या नालासोपाऱ्यात हिप-हॉपची क्रेझ कुठून आली?

'ग्रॅव्हिटी'नं अगदी नेमक्या शब्दांत या प्रश्नाचं उत्तर दिलंय. "जिथे संघर्ष असतो, तिथे त्याची कहाणी सांगणारेही तयार होतात. नालासोपाऱ्यात हिप-हॉपची चळवळच उभी राहिली आहे, ती इतकी मोठी होईल असं कुणाला इथे वाटलं नव्हतं."

मूळचा बिहारचा पण नंतर नालासोपाऱ्यात स्थायिक झालेल्या 'शेख्सपियर'लाही तसंच वाटतं. "देशभरातून पोटापाण्यासाठी आलेले मुंबईकडे आलेले लोक नालासोपाऱ्यात स्थायिक झाले आहेत. इथले बहुतेकजण मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबातले आहेत. त्यांना आर्थिक, सामाजिक पातळीवर मोठा संघर्ष करावा लागतो. सकाळी उठून ट्रेन पकडा, नोकरीसाठी जा, गर्दीतून थकून घरी या असं त्यांचं आयुष्य. ते अशा गोष्टींच्या शोधात असतात ज्यातून त्यांना आनंद मिळेल. म्हणूनच इथले लोक नृत्य, संगीत याकडे वळताना दिसतात. तरुणांना हिप-हॉप अतिशय आवडीचं आहे."

नालासोपारा-वसई-विरार या परिसरात पाश्चिमात्य डान्सफॉर्म्स आधीपासूनच लोकप्रिय आहेत. किंग्स युनायटेड, फिक्टिशियस, व्ही कंपनी असे डान्स ग्रुप्स...


मूळ हरियाणाच्या 30 वर्षांच्या या मल्ल बबिताने म्हटलंय, "मी माझ्या ट्वीटवर ठाम आहे. मी काहीही चुकीचं लिहिलेलं नाही."

जमात विषयीचं ट्वीट केल्यानंतर आपल्याला सतत धमक्या येत असल्याचा बबिताने शुक्रवारीही एक व्हिडिओ ट्वीट करत दावा केलाय.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सुमारे सव्वा मिनिटाच्या या व्हिडिओत बबिताने म्हटलंय, "गेल्या काही दिवसांत मी काही ट्वीट्स केली होती. त्यानंतर मला लोकांकडून सोशल मीडियावर शिवीगाळ होतेय आणि धमक्या देण्यात येतायत. त्या लोकांना मला एकच गोष्ट सांगायची आहे ती म्हणजे कान उघडून ऐका आणि डोक्यात हे ठाम बसू द्या की धमक्यांना घाबरून घरी बसायला मी काही झायरा वसीम नाही... मी नेहमीच माझ्या देशासाठी लढलेय आणि कायम लढत राहीन."

ज़ायरा वसीम

जमातविषयीच्या आपल्या ट्वीटची पाठराखण करत बबिता म्हणते, "मी माझ्या ट्वीटवर ठाम आहे. मी फक्त त्या लोकांबाबत लिहिलंय ज्यांनी कोरोनाचं संक्रमण पसरवलं. मला तुम्हाला विचारायचंय."

झायरा वसीमने दंगल सिनेमात बबिताची बहीण गीताची भूमिका केली होती. या सिनेमात आमिर खानने बबिताचे वडील महावीर फोगाट यांची भूमिका वठवली होती. गेल्या वर्षी झायरा वसीमने अचानकच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बॉलिवुडचा निरोप घेतला.

सोशल मीडियावर याबाबतची एक मोठी पोस्ट झायरा वसीमने लिहिली होती आणि त्यावर चर्चाही झडल्या होत्या.

बबिता फोगाटने केलेल्या ट्वीटवरून सध्या वाद निर्माण झालाय. कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणासाठी तिने जमात कारणीभूत असल्याचं म्हटलं होतं.

यानंतर बबिता फोगाटवर टीकेचा भडीमार झाला आणि ट्विटरवर #SuspendBabitaPhogat हॅशटॅग ट्रेंड झाला. याच्या विरोधात बबिताचे समर्थकही सोशल मीडियावरून व्यक्त झाले आणि तिला पाठिंबा देणारा #ISupportBabitaPhogat हॅशटॅगही ट्रेंड होऊ लागला.

बबिताप्रमाणेच बॉलिवुड अभिनेत्री कंगना राणावतची बहीण रंगोली चंडेलनेही मुसलमानांमधल्या एका घटकावर टीका केली होती आणि वादग्रस्त ट्वीट्स केली होती. यानंतर ट्विटरने रंगोली चंडेलचा अकाऊंट सस्पेंड केला. बबिता फोगाटचा अकाऊंट सस्पेंड करण्यात आलेला नसला तरी तिच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी अनेकांनी ट्विटरकडे केली आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मॅक्रॉन यांनी देशाला संबोधित करताना शुक्रवारपासून (30 ऑक्टोबर) सुरू होणाऱ्या लॉकडाऊनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांविषयी माहिती दिली.

याअंतर्गत नागरिकांना अतिआवश्यक कामं आणि वैद्यकीय कारणांसाठीच घराबाहेर पडता येणार आहे. रेस्टॉरंट्स, बार बंद राहतील, तर शाळा आणि कारखाने सुरू राहतील.

कोरोनामुळे फ्रान्समधील मृतांचा आकडा एप्रिलनंतर आता सर्वोच्च पातळीवर आहे. मंगळवारी (27 ऑक्टोबर) देशात कोरोनाचे 33,000 नवीन रुग्ण आढळले.

मॅक्रॉन यांनी म्हटलं की, "देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा धोका पसरला आहे. ही लाट पहिल्या लाटेपेक्षा अधिक भयंकर असणार आहे, यात काही एक शंका नाही."

यापूर्वी जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी म्हटलं होतं की, "देशाला त्वरित कारवाईची गरज आहे आणि कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी मोठ्या राष्ट्रव्यापी प्रयत्नांची आवश्यकता आहे."

सध्या फ्रान्समध्ये 4.6 कोटी लोक रात्रीच्या कर्फ्यूचा सामना करत आहेत.

सरकार सामाजिक संपर्क कमी करण्यात अपयशी ठरलं, अशी तक्रार एका मंत्र्यानं केली आहे.

फ्रान्समधील परिस्थिती

देशाला संबोधित करताना मॅक्रॉन यांनी म्हटलं की, "कोरोनाच्या साथीत देशाला बुडण्यापा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सून रोखायचं असेल तर कठोर निर्णय घेणं गरजेचं आहे."

फ्रान्सच्या दवाखान्यांतील सगळे आयसीयू बेड कोरोनाच्या रुग्णांनी व्यापले असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

ते पुढे म्हणाले, "आता लोकांना घराबाहेर पडायचं असल्यास एक फॉर्म भरावा लागेल, मार्च महिन्यात लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर जसा फॉर्म भरावा लागत होता, तसाच हा फॉर्म असेल. सामाजिक कार्यक्रमांवर बंदी असेल."

"आता कामावर जाण्यासाठी, दवाखान्यात जाण्यासाठी, नातेवाईंच्या मदतीसाठी, अत्यावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी, तसंच घराशेजारी ताजी हवा घेण्यासाठीच तुम्ही घरातून बाहेर पडू शकाल," असं मॅक्रॉन यांनी म्हटलंय.

"नागरिकांना व्यायामासाठी 1 तास दिला जाईल आणि काम करण्यासाठी तेव्हाच परवानगी दिली जाईल, जेव्हा घरून काम करणं शक्य नाही, असं कंपनीकडून स्पष्ट केलं जाईल," असेही आदेश देण्यात आले आहेत.

तसंच केअर होम्समध्ये जाण्याचीही परवानगी असेल, असंही मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केलंय.

हे निर्बंध 1 डिसेंबरपर्यंत लागू राहतील आणि दर 2 आठवड्यांनी त्यांचं मूल्यांकन केलं जाईल.

ख्रिसमस सगळेच आपापल्या कुटुंबीयांसोबत साजरा करतील, असा आशावाद मॅक्रॉन यांनी व्यक्त केला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


मे महिन्यात होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या 'युनायटेड इंडिया रॅली'ला मोठं महत्त्व आलं आहे. या रॅलीला देशभरातल्या विविध प्रादेशिक पक्षांचे नेते आले आहेत, ज्यात प्रामुख्याने आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल, तेलुगू देसम पार्टीचे चंद्राबाबू नायडू आणि जनता दल युनायटेडचे H. D. कुमारस्वामी, हे अनुक्रमे दिल्ली, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते. तसंच अरुणाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग, माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, काश्मीरच्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूक अब्दुल्ला आणि ओमर अब्दुल्ला, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, DMKचे नेते MK स्टॅलिन आले आहेत.

तसंच गुजरातचे पटेल नेते हार्दिक पटेल आणि दलित आमदार जिग्नेश मेवाणी सुद्धा यावेळी उपस्थित होते.

काँग्रेसच्या वतीने राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी ममता यांचं निमंत्रण स्वीकारलं होतं खरं, पण त्यांनी स्वतः या कार्यक्रमात सहभागी न होता पक्षाचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांना पाठवलं.

कोण काय म्हणाले?

शरद पवार ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"बेरोजगारी वाढत आहे, शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या गोष्टींना जबाबदार असणाऱ्यांना फेकून दिलं पाहिजे," असं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी कोलकाता येथे झालेल्या रॅलीत केलं.

कोलकात्याच्या सभेत बोलताना शरद पवार

"पंतप्रधानपदासाठी भाजपमध्ये अंतर्गत बंडाळी होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधानपदासाठी त्यांच्यामध्ये भांडणं होतील. आपल्याला या देशाचं भविष्य बदलावं लागणार आहे," असं पवार यावेळी म्हणाले.

त्यांनी त्यांचं भाषण 'जय हिंद, जय बांगला' म्हणत संपवलं.

शत्रुघ्न सिन्हा

भाजपचे बिहारमधील खासदार आणि याआधीही पंतप्रधान मोदींवर टीका करणाऱ्या शत्रुघ्न सिन्हांनी या रॅलीमध्ये सहभाग घेतला. शत्रुघ्न सिन्हा म्हणाले की "यापूर्वी मी कधीही इतकी जानदार, शानदार आणि दमदार" रॅली पाहिली नव्हती.

मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस

"पंतप्रधान म्हणतात की 'ना खाऊंगा ना खाने दूंगा'. पण ते अदानी आणि अंबानी यांना देत आहेत. दोन कोटी रोजगार निर्माण करू, असं आश्वासन पंतप्रधानांनी दिलं होतं. त्या आश्वासनाचं काय झालं?" असा सवाल काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी विचारला आहे.

अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी

"जर 2019 मध्ये मोदी-शहा परत सत्तेत आले, तर देशाची वाट लावतील. ते देशाचे तुकडे करती. हिटलरने केलं होतं, तसं ते देशाची राज्यघटना बदलून निवडणुकाच हद्दपार करतील. आपल्याला त्याला उखाडून फेकावं लागेल," असं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले.

"या सरकारच्या काळात शेतकरी, महिला, सर्वांवरच अत्याचार होत आहेत. दलितांचा छळ होतोय, मुस्लिमांना ठेचून मारलं जातंय," असं केजरीवाल म्हणाले.

सतीश मिश्रा, बसप नेते

या रॅलीमध्ये बसपच्या प्रमुख मायावती या उपस्थित नाहीत, पण बसप नेते सतिश मिश्रा या रॅलीला आले आहेत. ते म्हणाले "उत्तर प्रदेशात बसप आणि सप एकत्र आले आहेत. दलितविरोधी आणि अल्पसंख्यांकाविरोधातल्या सरकारला उखडून टाकण्याची वेळ जवळ आली आहे. भाजपचे सरकार पाडून डॉ. आंबेडकरांची राज्यघटना सुरक्षित ठेवण्याचं काम या 'यशस्वी' रॅलीमुळे झालं आहे," असं ते यावेळी म्हणाले.

'दीदीं'चं शक्तिप्रदर्शन

कोलकत्यातील बीबीसीचे प्रतिनिधी अमिताभ भट्टासाली सांगतात, "या रॅलीत सहभागी होण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने जमले आहेत. ममता बॅनर्जी यांना या रॅलीच्या निमित्ताने शक्तिप्रदर्शन करायचं आहे. त्यामुळे गर्दी जमवण्यासाठी त्यांनी...


मेक्सिको सिमेवर डोनाल्ड ट्रंप

अमेकरिकेत सध्या सरकार ठप्प झाले असताना ट्रंप यांनी मेक्सिको सीमेला भेट दिली आणि त्यांनी आपल्याला "राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्याचा मला पूर्ण हक्क आहे," असे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

मेक्सिको या भिंतीला अप्रत्यक्षरीत्या निधी देईल, असे आपल्या जुन्या प्रचाराशी विसंगत विधानही त्यांनी केले.

गेले 20 दिवस अमेरिकेत सरकार अंशतः ठप्प असून त्यामुळे 8 लाख कामगारांना वेतन मिळालेले नाही.

"अमेरिका आणि मेक्सिको यांच्यामधील भिंतीसाठी 5.7 अब्ज डॉलरचा समावेश केला नाही तर सरकार पूर्ववत होण्याच्या आणि निधीच्या विधेयकावर स्वाक्षरी करणार नाही," असा पवित्रा ट्रंप यांनी घेतला आहे.

हाऊस ऑफ रिप्रेंझेटिटिव्हमध्ये बहुमत असणाऱ्या डेमोक्रॅटिक पक्षानेनी भिंतीसाठीच्या निधीला रोखून धरला आहे. रिपब्लिकन सदस्य ट्रंप यांच्या पाठीशी उभे राहिले असले तरी काही सदस्यांनी सरकार पूर्ववत सुरू होण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले आहे.

काँग्रेसला टाळून ट्रंप या भिंतीसाठी पैसे कसे मिळवू शकतात?

टेक्सासमधील रिओ ग्रँड व्हॅलीमधील मॅकअँलन येथे ट्रंप यांनी भेट दिली.

जर काँग्रेसने या भिंतीसाठी निधी म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंजूर केला नाही तर 'त्यांना टाळण्यासाठी कदाचित नव्हे नक्कीच राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करू,' असा  इशारा ट्रंप यांनी दिला.

राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रीय आणीबाणी आणि युद्धाच्यावेळेस केवळ लष्करासंदर्भातील बांधकामाचे आदेश देऊ शकतात. घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.

काँग्रेसने इतर कारणांसाठी तरतूद केलेल्या निधीतून पैसा येणे गरजेचे आहे, त्याला काही रिपब्लिकन्स विरोध करू शकतात.

रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम म्हणतात, 'ट्रंप यांनी ही भिंत बांधण्यासाठी आणीबाणीत मिळणाऱ्या अधिकारांचा वापर करण्याची वेळ आली आहे'.

तर डेमोक्रॅटिक सिनेटर जो मॅन्चिन यांच्या मते राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्याचा निर्णय चूक ठरू शकतो, अडथळा संपविण्यासाठी त्यांच्याकडे एकमेव पर्याय आहे.

काही तज्ज्ञांच्या मते, "असा निर्णय घेण्यामुळे प्रशासन पुन्हा कार्यरत होऊ शकेल आणि निवडणुकीच्या प्रचारात आपण दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न केला होता असे सांगण्याची संधी ट्रंप यांना मिळेल."

'प्युएर्टो रिकोसह इतर आपत्ती क्षेत्रामधील बांधकामांसाठी प्रकल्पांचा निधी भिंतीसाठी वळवावा," असे ट्रंप यांना सुचवण्यात आल्याचे वृत्त अमेरिकेतील माध्यमांत प्रसिद्ध झाले आहे.

भिंतीबाबत ट्रंप यांनी आपली भूमिका कशी मांडली?

मॅकअँलन स्टेशन येथे ट्रंप यांनी त्यांची भूमिका मांडली. तेव्हा तेथे सीमेवर गस्त घालताना सापडलेली शस्त्रे व रोख रक्कम प्रदर्शित करण्यात आली होती.

त्यांच्याबरोबर सीमेवर गस्त घालणारे अधिकारी तसेच बेकायदेशीर स्तलांतरितांद्वारे मारल्या गेलेल्या लोकांचे नातेवाईकही होते.

या भिंतीसाठी मेक्सिकोलाही पैसे द्यावे लागतील असा ट्रंप यांचा आग्रह होता

तेथे ट्रंप म्हणाले, "जर आपण भिंत बांधली नाही तर हा प्रश्न सुटणार नाही. स्थलांतरितांच्या समस्येमुळे अनेक भीषण प्रश्न निर्माण झाले, अनेकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. ही भिंत बांधणे म्हणजे मध्ययुगीन कल्पना आहे असे काहींना वाटते पण काही ठराविक उपायच करावे लागतात."

भिंतीच्या निधीबाबत ट्रंप यांनी भूमिका बदलली?

मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधली जाईल आणि त्यासाठी 'मेक्सिकोलाही पैसे द्यायला भाग पाडू,' असे ट्रंप यांनी निवडणूक प्रचारात आश्वासन दिले होते. मात्र 'मेक्सिकोला कधीही एकरकमी पैसे द्यायला सांगू असे कधीच म्हटले नसल्याचे,' त्यांनी गुरुवारच्या भाषणात...


मेधा कुलकर्णी

पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजपकडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या माजी आमदार मेधा कुलकर्णी यांना पुन्हा एकदा डावलण्यात आलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना पुण्यातल्या कोथरूड मतदारसंघातून उमेदवारी नाकारून ती चंद्रकांत पाटील यांना देण्यात आली होती. त्यावेळी आपल्याला विधानपरिषदेचं आश्वासन देण्यात आलं होतं, असं मेधा कुलकर्णी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. मात्र, हे आश्वासनही पूर्ण करण्यात आलं नाही. पुणे पदवीधर मतदारसंघातून सांगलीचे संग्रामसिंह देशमुख यांना उमेदवारी देण्यात आली.

बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "मला विधान परिषदेचं आश्वासन दिलं होतं. आत्ताचे कोथरूड मतदारसंघाचे आमदार आणि प्रदेशाध्यक्ष (चंद्रकांत पाटील) यांच्यासाठी मी ही जागा मोकळी केली. तसं म्हणण्यापेक्षा पक्षाचा आदेशच असतो तो. ते करणं माझं कर्तव्यच असतं. त्यावेळी मला सांगण्यात आलं होतं की तुम्हाला विधान परिषदेवर घेतलं जाईल. माझी सक्रियता, पक्षावरची निष्ठा आणि त्याचा पक्षाला होणारा उपयोग याचा पक्ष नक्कीच विचार करेल, याची मला खात्री वाटते."

मेधा कुलकर्णी

भ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाजपचा बालेकिल्ला आणि सुरक्षित मतदारसंघ म्हणून कोथरूड मतदारसंघातून विधानसभेवेळी मेधा कुलकर्णी यांना डावलून चंद्रकांत पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. तेव्हापासून त्या नाराज असल्याची चर्चा होती. मात्र, आपण पक्षावर नाराज नाही आणि या पक्षावरून जीव ओवाळून टाकेन, असंही त्या बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या.

"मी पक्षावर नाराज अ्सण्याचं कारण नाही. केंद्रातलं सरकार उत्तम काम करतंय. गेल्या 60-70 वर्षांत जे निर्णय होऊ शकले नाही ते आता झालेत. काश्मीरच्या निर्णयापासून अनेक चांगले निर्णय झालेत. त्यामुळे पक्षावर नाराज असण्याचा प्रश्नच येत नाही. मी आयुष्य ओवाळून टाकेन या पक्षावर."

"पक्षातल्या काही लोकांच्या कार्यशैलीवर आपली नाराजी आहे आणि पक्षाच्या पातळीवर माझं म्हणणं मांडेल," असं कुलकर्णी यांनी म्हटलंय.

"दोघांच्या कार्यशैलीविषयी माझी नाराजी किंवा काही म्हणणं असू शकतं. तर ते पक्षीय पातळीवर मी नक्कीच मांडेन आणि स्वतःच्या नाही तर पक्षाच्या हितासाठी नक्की मांडेन. जुने जाणते लोक हे समजून घेतील की काही गोष्टी किंवा कार्यशैली बदलली पाहिजे की जेणेकरून पक्षाला नुकसान न होता फायदा होईल. मी पक्षात आहे. मी अजून हा शब्द वापरलेला नाही. कारण मी कायमच पक्षात आहे."

मेधा कुलकर्णी इतर पक्षाच्या संपर्कात असल्याच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून येत होत्या. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी स्वतःच फेसबुकवर पोस्ट टाकत आपण कुणाच्याही संपर्कात नसल्याचं स्पष्ट केलं.

याविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या, "मी कुठल्यातरी पक्षाच्या उमेदवारीसाठी प्रयत्नशील आहे किंवा ते मला तिकीट देण्यासाठी इच्छुक आहे, अशा माझ्यासंदर्भातल्या बातम्या मुद्दाम प्रसारित केल्या जातात. पण हा खोडसाळपणा थांबवला पाहिजे. यावर मी तीव्र नाराजी व्यक्त करते. मी कुठल्याही पक्षाच्या संपर्कात नाही. मी कुठल्याही पक्षाकडून तिकीट मागितलेलं नाही. भाजपकडून पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाचे उमेदवार आत्ताच घोषित झाले त्यांचं काम मी मनापासून करणार आहे."

मेधा कुलकर्णी

आपण नाराज नसल्याचं मेधा कुलकर्णींनी म्हटलं असलं तरी आपल्यालाही काहीतरी जबाबदारी देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

त्या म्हणाल्या, "कुठल्याही कार्यकर्तीला पदापेक्षा काम हवं असतं. मी गेली अनेक वर्ष भाजपसाठी झोकून देऊन काम केलं आहे आणि तो माझा पिंड आहे. तेव्हा एखाद्या सक्रीय व्यक्तीला कामाविना ठेवणं, यातून जी जाणीव होते,...


मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडवरच बॉक्सिंग डे कसोटीचं आयोजन होतं.

खूप वर्षांआधी ख्रिसमस आणि पुढच्या काही दिवसांमध्ये ऑस्ट्रेलियातील स्थानिक संघ व्हिक्टोरिया आणि न्यू साऊथ वेल्स यांच्यादरम्यान मॅच होत असे.

1950-51 अॅशेस मालिकेत मेलबर्न टेस्ट 22 ते 27 डिसेंबर या कालावधीत आयोजित करण्यात आली होती. 1953 ते 1967 दरम्यान बॉक्सिंग डे दिनी टेस्ट मॅचचं आयोजन करण्यात आलं नाही.

1980 मध्ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब आणि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम यांच्यात बॉक्सिंग डे दिवसापासून टेस्ट मॅचचं आयोजन करण्याचे हक्क रीतसर विकत घेतले. त्यामुळे तेव्हापासून दरवर्षी मेलबर्न येथे बॉक्सिंग डे टेस्ट होते.

बॉक्सिंग डे टेस्टमध्ये भारताची कामगिरी

ऑस्ट्रेलियाच्या भूमीवर भारताने पहिल्यांदा कसोटी विजय साकारला तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडवरच. त्यामुळे भारतासाठी हे मैदान खूपच जिव्हाळ्याचं आहे.

चंद्रशेखर आणि गावस्कर चमकले

मेलबर्न, 30 डिसेंबर 1977 - 4 जानेवारी 1978 -  222 धावांनी विजयी

भारताच्या ऑस्ट्रेलियातल्या पहिल्या विजयाचं श्रेय चंद्रशेखर आणि गावस्कर या दुकलीला जातं. चंद्रशेखर यांनी पटकावलेल्या 12 विकेट्स आणि गावस्कर यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नी झळकावलेलं शतक यांच्या बळावर भारतीय संघानं ऑस्ट्रेलियातला पहिलावहिला विजय मिळवला.

बिशन सिंग बेदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने हा ऐतिहासिक विजय साकारला.

भारतीय खेळाडूंच्या कामगिरीइतकंच केरी पॅकर लीगला या विजयाचं श्रेय जातं. आताच्या घडीला ट्वेन्टी-20 लीगचं जगभर पेव फुटलं आहे. मात्र 80च्या दशकात केरी पॅकर यांनी पहिल्यांदा अशी संकल्पना राबवली.

मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडचं एक दृश्य

ऑस्ट्रेलियाचे चॅपेल बंधू, डेनिस लिली तसंच अन्य महत्त्वाचे खेळाडू या मालिकेत खेळले नाहीत. भारतीय संघाने या मालिकेतील सुरुवातीच्या दोन टेस्ट गमावल्या. तिसऱ्या टेस्टमध्ये भारतीय खेळाडूंनी खेळ उंचावत बाजी मारली.

भारतीय संघाने 256 धावांची मजल मारली. मोहिंदर अमरनाथ यांनी 72 तर गुंडप्पा विश्वनाथ यांनी 59 धावांची खेळी केली. चंद्रशेखर यांनी घेतलेल्या 6 विकेट्सच्या बळावर भारताने ऑस्ट्रेलियाचा डाव 213 धावांत गुंडाळला. भारताला 43 धावांची आघाडी मिळाली.

लिटील मास्टर सुनील गावस्कर यांच्या शतकाच्या बळावर भारतीय संघाने 343 धावा केल्या. 387 धावांचं प्रचंड लक्ष्य मिळालेल्या ऑस्ट्रेलियाचा डाव 164 धावांतच गडगडला. चंद्रशेखर यांनी दुसऱ्या डावातही 6 विकेट्स पटकावल्या.

विश्वनाथ यांचं शतक, कपिल यांचं पंचक

मेलबर्न, 7 ते 11 फेब्रुवारी 1981- 59 धावांनी विजयी

गुंडप्पा विश्वनाथ यांच्या शतकाच्या बळावर भारतीय संघाने 237 धावा केल्या. मात्र दुसऱ्या बाजूने त्यांना कोणाचीही खंबीर साथ मिळाली नाही.

ऑस्ट्रेलियाकडून डेनिस लिली यांनी 4 विकेट्स घेतल्या. ऑस्ट्रेलियाने 419 धावा करत मोठी आघाडी मिळवली. अॅलन बॉर्डर यांनी 124 धावांची शतकी खेळी साकारली, ग्रेग चॅपेल यांनी 76 तर डग वॉल्टर्स यांनी 78 धावांची खेळी केली.

भारतीय संघाने 324 धावा केल्या. चेतन चौहान यांनी 85 तर सुनील गावस्कर यांनी 70 धावांची खेळी केली. गावस्कर यांना LBW देण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला.

आऊट नसल्याचं वाटल्याने गावस्कर यांनी चौहान यांच्या साथीने मैदान सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. गावस्कर यांनी डाव आहे त्या स्थितीत सोडण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र व्यवस्थापक सलीम दुर्रानी यांनी वेळीच हस्तक्षेप करत परिस्थिती हाताळली.

ऑस्ट्रेलियाला 143 धावांचे छोटेखानी लक्ष्य मिळाले. मात्र कपिल देव यांनी 5 विकेट्स घेत ऑस्ट्रेलियाच्या डावाला खिंडार पाडलं. ऑस्ट्रेलियाच्या 8 फलंदाजांना दुहेरी धावसंख्याही गाठता आली...


मेलबर्न क्रिकेट मैदानावरचा भारतीय संघाचा हा चौथा विजय आहे.

भारतीय संघाचा ऑस्ट्रेलियातला हा आठवा विजय आहे. या दमदार विजयासह भारतीय संघाने अॅडलेड पराभवाची परतफेड करत बॉर्डर-गावस्कर मालिकेत 1-1 बरोबरी केली आहे. शतकी खेळी साकारणाऱ्या अजिंक्य रहाणेला मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराने गौरवण्यात आलं.

ऑस्ट्रेलियाला दुसऱ्या डावात 200 विकेट्स गुंडाळल्यानंतर भारतीय संघाला 70 धावांचे लक्ष्य मिळालं. मयांक अगरवाल आणि चेतेश्वर पुजारा झटपट बाद झाले. मात्र पदार्पणावीर शुभमन गिल आणि कर्णधार अजिंक्य रहाणे यांनी कोणतीही पडझड होऊ न देता दिमाखदार विजय साकारला. गिलने 35 तर रहाणेने 27 धावांची खेळी केली.

कशी जिंकली कसोटी

ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार टीम पेनने टॉस जिंकून बॅटिंगचा निर्णय घेतला. मात्र भारतीय गोलंदाजांनी हा निर्णय सार्थ ठरवला. अजिंक्य रहाणेचे आक्रमक नेतृत्व आणि त्याला सर्वच गोलंदाजांनी दिलेली साथ यामुळे भारतीय संघाने पहिल्याच दिवशी ऑस्ट्रेलियाचा डाव 195 धावांत गुंडाळत मॅचवर घट्ट पकड मिळवली.

जसप्रीत बुमराहने 4 तर रवीचंद्रन अश्विनने 3 विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सिराजने पदार्पणात प्रतिभेची चुणूक दाखवताना दोन ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विकेट्स घेतल्या.

रहाणेची दिमाखदार शतकी खेळीऑस्ट्रेलियाच्या चांगल्या बॉलिंगसमोर भारतीय संघाची एकाक्षणी 64/3 अशी अवस्था होती. मात्र तंत्रशुद्ध कौशल्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अजिंक्य रहाणेने कर्णधारपदाला साजेशी खेळी करत भारतीय संघाला संकटातून बाहेर काढलं.

अजिंक्यने आधी ऋषभ पंत आणि नंतर रवींद्र जडेजासह महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. चांगल्या गोलंदाजीसमोर, आव्हानात्मक खेळपट्टीवर फलंदाजी कशी करावी याचा वस्तुपाठ सादर करत रहाणेने 112 धावांची खेळी केली. जडेजाने 57 धावा केल्या.

दमदार सांघिक प्रदर्शनअनुभवी गोलंदाज उमेश यादव दुखापतग्रस्त होऊनही भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाचा दुसरा डाव 200 धावांतच गुंडाळला. मोहम्मद सिराजने 3 तर जसप्रीत बुमराह, रवीचंद्रन अश्विन आणि रवींद्र जडेजाने प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या.

ऑस्ट्रेलियाच्या एकाही फलंदाजाला अर्धशतकी खेळी करता आली नाही. यावरून भारतीय गोलंदाजांचं वर्चस्व दिसून येतं. रहाणेने या डावातही आक्रमक नेतृत्व करताना गोलंदाजांना साथ दिली.

हा विजय खास का?

प्रतिष्ठेच्या अशा बॉर्डर-गावस्कर मालिकेतल्या पहिल्या मॅचमध्ये 36 धावात ऑलआऊट झाल्याने भारतीय संघाला नामुष्कीला सामोरं जावं लागलं होतं. भारतीय संघाची कसोटीतली ती नीचांकी धावसंख्या होती.

कसोटीवर चांगली पकड मिळवलेली असताना अवघ्या एका तासात भारताची फलंदाजी पत्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळली होती. मिचेल स्टार्क, जोश हेझलवूड आणि पॅट कमिन्स यांच्या भेदक माऱ्यापुढे भारतीय फलंदाज निरुत्तर ठरले होते.

कोणाला काही कळायच्या आत भारतीय संघ अवघ्या 36 धावात गारद होऊन परतला होता. नीचांकी धावसंख्येवर गुंडाळल्यानंतर भारतीय संघाने डे-नाईट कसोटी गमावली. वनडे आणि ट्वेन्टी-20च्या आक्रमणामुळे भारतीय फलंदाजांना कसोटी प्रकारासाठी लागणारं तंत्रकौशल्य नाही अशी टीका झाली होती.

अंतिम अकराच्या निवडीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं होतं. 36 धावांत खुर्दा उडाल्यानंतर कोणत्याही संघातील खेळाडूंचं खच्चीकरण होऊ शकतं. मात्र भारतीय संघव्यवस्थापनाने भारतीय खेळाडूंचं तसं होणार नाही याची काळजी घेतली. अॅडलेड कसोटीत झालेल्या चुका टाळण्यासाठी सखोल सत्र आयोजित करण्यात आले.

पॅटर्निटी लिव्हवर जात असल्यामुळे मेलबर्न कसोटीत भारताचा आधारस्तंभ विराट कोहली खेळत नाहीये. प्रमुख फलंदाज आणि कर्णधार नसतानाही भारतीय संघाने विजयाचा पराक्रम केला आहे.

कोहलीला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आणि...


मोदींना आपल्या बोलण्याच्या ताकदीची चांगलीच जाण आहे. कारण, उत्तम भाषेत केलेलं सादरीकरण हे लोकांच्या मनाचा ठाव घेतं. त्यामुळे चांगलं भाषण हे एकप्रकारे मनातल्या धोरणाचं वचन ठरतं आणि या वचनाची पुढे कार्यवाही होणार असते.

मोदींच्या भाषणांचं विश्लेषण करणारे अनेक तज्ज्ञ त्यांचे तीन टप्प्यात वर्गीकरण करतात. पहिला टप्पा म्हणजे एका पक्षाचे नेते असलेल्या मोदींना दिल्ली सर करायची होती.

दुसरा टप्पा आहे मोदी ल्यूटेन्स दिल्लीमध्ये आल्यावरचा. म्हणजे तेव्हा त्यांनी आपली शब्दसंपदा, राष्ट्रीयत्व आणि विकास यावर भर दिला.

तिसऱ्या टप्प्यात मोदींनी सरकार आणि गव्हर्नन्स यावर आपल्या भाषणात भर दिला. या भाषणांमध्ये त्यांच्या बोलण्यातून सत्तेच्या ताकदीची समज पूर्णपणे डोकावत होती. या तीनही टप्प्यांमध्ये जनतेच्या मनावर गारुड करणारी शब्दसंपदा वापरण्यावर त्यांनी भर दिला होता.

पहिला टप्पा  - आक्रमकता

पहिल्या टप्प्यात मोदींमध्ये अधिकाधिक आक्रमकता आणि त्यांची देहबोली काहीशी हिंसक दिसून येत होती. तसंच जाब विचारणारी, उपहास करणारी आणि मनमोहन सिंग, राहुल गांधी यांना गप्प करणारी भाषा ते वापरताना दिसले.

या टप्प्यात त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यांचा आवेश हा चर्चा करण्यासाठीचा नव्हता तर समोरच्याला घायळ करण्याची वृत्ती त्यांच्या बोलण्यातून डोकवायची.

एकाच प्रकारची उदाहरणं त्यांनी वारंवार वापरत माध्यमांमध्ये एक आभासी चित्र निर्माण केलं होतं. ज्याचा वापर त्यांनी काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी केला.

मरणाऱ्याला अजून मारण्याचा हा प्रकार होता, ज्यात मोदी यशस्वी झाले. यावेळच्या त्यांच्या देहबोलीतून विजयाची वेळ जवळ आल्याची भावना जाणवत होती.

तसंच सत्तेवर नसूनही सर्व सत्ता संपादित केल्याचा भावही त्यांच्याकडे या काळात दिसून यायचा. तेव्हा फक्त विजयाचा प्रतिध्वनी प्रत्येक कोपऱ्यातून ऐकू येण्याची वेळ बाकी होती.

दुसरा टप्पा - प्रतिमा निर्मितीवर भर

दुसरा टप्पा मात्र हा संघटित करण्याचा किंवा प्रतिमा निर्मितीचा होता. पहिला बदल त्यांनी आपल्या पोशाखात केला. आगळ्या पोशाखातूनही आपली ताकद किंवा शक्ती दाखवण्याचा हा प्रयत्न होता.

संवाद हा यावेळी काहीसा बंद झाला असला तरी हा काळ म्हणजे त्यांच्यातले काही अनोखे बदल होते. म्हणजे, राजकीय व्यक्तीच्या भूमिकेतून कर्त्या पुरुषाच्या भूमिकेत जायचं होतं. एका समिक्षकाच्या भूमिकेतून त्यांना सरकारच्या प्रमुखाच्या भूमिकेत शिरायचं होतं. या सगळ्यालाच विजयाचा गंधही येत होता.

त्यांच्या शब्द संग्रहात विकास आणि गव्हर्नन्स यांसारख्या शब्दांनी प्रवेश केला होता. त्यांना तेव्हा सत्तेसाठी वाट बघायची गरज नव्हती. ससा आणि कासवाप्रमाणेच भाजप आणि काँग्रेसच्या या स्पर्धेत भाजपरुपी सशानं वेगानं धावत विजय मिळवला होता.

त्याकाळात गांधींचा त्यांनी प्रचारक म्हणून तर सरदार पटेल यांचा शासनकर्ता म्हणून प्रसार करत सर्वसमावेशक सरकारचा चेहरा पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला. कोणत्याही प्रकारचा निषेध आणि असहमती हे देशद्रोहाचं प्रतीक असल्याचं तेव्हा समजलं जाऊ लागलं होतं.

तिसरा टप्पा  - 2019 ची तयारी

तिसऱ्या टप्प्यात 'मोदीवाणीत' मात्र अनेक बदल झाले आहेत. तिसऱ्या टप्प्यातल्या त्यांच्या भाषणांमधून 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांची तयारी दिसून येत आहे. तिसऱ्या टप्प्यात प्रचार करणे आणि गव्हर्नन्सची भाषा बोलणे ही त्यांची पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातली रुपं एकवटली आहेत.

मात्र, या टप्प्यात वाकचातुर्य कलेचं सादरीकरण ही जबाबदारी केवळ मोदींची राहिली नसून योगी आदित्यनाथ, अमित शहा यांच्यावरही त्याची जबाबदारी आली आहे. तर, राजनाथ सिंग आणि अरुण जेटली हे पडद्यामागून आपल्या भूमिका बजावत...


मोहम्मद अली जिन्ना आणि महात्मा गांधी

नंतर आठवलं की आम्हाला शाळेत गांधी हिंदू होते, एवढंच शिकवलं होतं. त्यामुळे पुढचं तुम्हीच समजून घ्या.

सोबतच सांगितलं होतं की गांधी धूर्त होते, पाकिस्तानच्या निर्मितीच्या विरोधात होते. भारतमातेची पूजा करायचे. आम्ही मुस्लिमांनी हिंदूंवर शतकानुशतके राज्य केल्याचा सूड त्यांना उगारायचा होता.

आमचे बापू होते कायदे-आजम. आमचे कायदे-आजम लंडनमध्ये शिकलेले निष्णात वकील होते. त्यांनी गांधींना धोबीपछाड देत त्यांच्याकडून पाकिस्तान पटकावला.

मोहम्मद अली जिन्ना आणि महात्मा गांधी

थोडं मोठा झाल्यावर गांधी सिनेमा बघितला. तेव्हा कळलं की हिंदूंचा हा बापू एक फकीर होता. हिंदुस्तानच्या स्वांतत्र्य चळवळीआधी त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेत गोऱ्यांनाही आव्हान उभं केलं होतं. या सिनेमावर पाकिस्तानने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांचा आक्षेप होता की सिनेमा बनवणाऱ्या गोऱ्या दिग्दर्शकाने हिंदूंच्या बापूला हिरो बनवलं. मात्र, आमच्या कायदे-आजमला खलनायकाच्या श्रेणीत बसवलं.

गांधी आणि जिन्ना यांची जुनी छायाचित्रं बघून आम्हाला खूप आनंद होतो. या छायाचित्रांमध्ये आमच्या कायदे-आजमने वस्तराच्या ध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ारेपेक्षा धारदार असलेला लंडनमध्ये शिवलेला कोट घातला आहे आणि हातात विलायती सिगरेट आहे. पाकिस्तानातल्या एका विद्वानाने म्हटलं होतं की पाकिस्तानात जेव्हा पन्नास हजार रुपयांची नोट छापली जाईल, तेव्हा त्यावर हा फोटो असेल.

या छायाचित्रांमध्ये महात्मा गांधींनी आपलं धोतर अर्धवट वर उचललं आहे. हातात काठी आहे. काही-काही छायाचित्रांमध्ये दोन्ही बापू हसत आहेत. पुढे त्यांच्या हिंदुस्तान आणि पाकिस्तानात काय घडणार आहे, याची जराही कल्पना त्यांना असती तर कदाचित ते दोघे एकमेकांच्या गळ्यात पडून रडले असते.

महात्मा गांधी

एका छायाचित्रात महात्मा गांधी हात उचलून वाद घालताना दिसतात. जणू म्हणत आहेत की आम्हाला सोडून जाऊ नका. आमचे बापू कायदे-आजमने विलायती सिगरेटचा झुरका घेत असा काही चेहरा केला आहे जणू म्हणत आहे, "यार, गांधी तू आता लवकर आटप. आता आपण म्हातारे झालो आहोत. फाळणी तर होणारच."

आमचे कायदे-आजम इतकी फाडफाड इंग्रजी बोलले की गोऱ्यांनीही मान्य केलं की हिंदू आणि मुसलमान दोन संप्रदाय आहेत. दोन देश बनवा आणि इथून पळ काढा. बाकी कापाकापीची तयारी आम्ही स्वतःच केली. आमचे बापू जिंकले, महात्मा गांधी हरले.

हिंदुस्तान आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर दुसऱ्याच वर्षी दोन्ही बापू निवर्तले. एकाचं टीबीने निधन झालं तर दुसऱ्यावर त्यांच्याच एका हिंदू बांधवाने गोळी झाडली.

महात्मा गांधी गेले तो क्षण

लहानपणी आम्हाला गांधींचा द्वेष करायला शिकवण्यात आलं होतं. त्यांच्याबद्दल पाकिस्तानातल्या तत्कालीन प्रसिद्ध उर्दू कवीने अर्वाच्य भाषेत लिहिलं होतं.

पूर्वी पाकिस्तानात 'गांधी' शिवी होती

ज्या गांधीला आम्ही हिंदू मानायचो त्यांना तिकडे नवे हिंदू म्हणायचे, "तुम्ही इतके भोळे हिंदू आहात की या नव्या हिंदुस्तानात तुमच्यासाठी जागा नाही. तुम्ही आता केवळ नोटांवरच झळकाल."

महात्मा गांधी

हिंदुस्तानात सध्या त्या लोकांची सत्ता आहे जे गांधींच्या मारेकऱ्याला आपला हिंदू मानतात. पूर्वी पाकिस्तानात गांधींचं नाव शिवीसारखं होतं. आता हिंदुस्तानातही तीच परिस्थिती आहे.

तिथल्या आमच्या बांधवांना वाटत असेल की ज्यांनी स्वतःच्या बापूला, गांधींना सोडलं नाही, तिथे आमची काय गत. इकडे आम्ही थेट बोलत नाही. मात्र, कधी कधी मनात विचार नक्कीच येतो की या नव्यांपेक्षा गांधीजी परवडले असते.

( मोहम्मद हनीफ हे ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक आहेत. या लेखातील मतं ही त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे...


म्यानमारमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे.

हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी लष्कराने पोलिसांच्या मदतीने निदर्शकांवर कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईची ही सर्वांत लहान बळी ठरली आहे.

खिन मायो चिट असं या चिमुकलीचं नाव आहे. खिन आपल्या कुटुंबासोबत मंडाले शहरात रहायची. तिच्या घरी पोलिसांनी धाड टाकली. त्यावेळी ही चिमुकली वडिलांकडे पळत गेली आणि ती पळत असतानाच पोलिसांनी तिच्यावर गोळी झाडली. त्यात तिचा मृत्यू झाला.

जनतेची निदर्शनं कमी होत नाही, हे बघितल्यावर लष्करानेही बळाचा वापर वाढवला आहे. लष्कराने केलेल्या कारवाईत आतापर्यंत 20 हून जास्त चिमुकल्यांनी प्राण गमावल्याचं 'Save the Children' या बालहक्कांसाठी लढणाऱ्या गटाचं म्हणणं आहे.

आतापर्यंत निदर्शनांमध्ये 164 जण ठार झाल्याचं लष्कराचं म्हणणं आहे. मात्र, आतापर्यंतच्या निदर्शनांमध्ये 261 जणांना ठार करण्यात आल्याचं 'Assistance Association for Political Prisoners' (AAPP) या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या गटाचं म्हणणं आहे.

मंगळवारी लष्कराने निदर्शकांच्या मृत्यूवर दुःख व्यक्त केलं. मात्र, आंदोलक देशात अराजकता माजवत असल्याचा आणि हिंसाचा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र घडवून आणत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

मात्र, सुरक्षा दलांनी निदर्शकांवर जिवंत काडतुसांच्या फैरी झाडल्या आहेत. इतकंच नाही तर लोकशाहीवादी कार्यकर्ते आणि आंदोलकांची धरपकड करण्यासाठी लष्कराकडून धाडी टाकण्यात येत आहेत आणि यावेळी अनेकांना मारहाण होत असल्याचं आणि काहीवेळा गोळीबारही करण्यात येत असल्याचं प्रत्यक्षदर्शींचं म्हणणं आहे.

'आणि त्यांनी तिच्यावर गोळी झाडली'

मंगळवारी दुपारी पोलीस अधिकारी आमच्या शेजारच्या घरांमध्ये झडती घेत होते. त्यावेळी ते आमच्या घरातही आल्याचं खिन मायो चिटच्या थोरल्या बहिणीने बीबीसीला सांगितलं.

25 वर्षांच्या मे थू सुमाया म्हणाल्या, "त्यांनी लाथ मारून दार उघडलं. दार उघडल्यावर त्यांनी माझ्या वडिलांना घरात आणखी कुणी आहे का विचारलं."

त्यांनी नाही म्हणताच पोलिसांनी तुम्ही खोटं बोलत आहात असं म्हणत घरभर शोधायला सुरुवात केली.

याचवेळी 7 वर्षांची खिन मायो चिट वडिलांच्या मांडीत बसायला त्यांच्याकडे धावत गेली. मे थू सुमाया म्हणाल्या, "त्याचवेळी पोलिसांनी तिच्यावर गोळी झाडली आणि ती तिला लागली."

म्यानमार मुस्लीम मीडिया या कम्युनिटी मीडिया आउटलेला मुलाखत देताना खिनचे वडील उ माउंग को हाशीन बाई म्हणाले, "तिचे शेवटचे शब्द होते - खूप दुखतंय बाबा."

तिला कारमध्ये टाकून हॉस्पिटलला नेण्यात आलं. मात्र, अर्ध्या तासातच तिचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी त्यांच्या 19 वर्षांच्या मुलालाही मारहाण करत अटक केली आहे.

या मृत्यूवर लष्कराने अजून कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

मात्र, या घटनेवर 'Save The Children' या स्वयंसेवी गटाने एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. मंडालेमध्ये 14 वर्षांच्या एका मुलाला गोळी घालून ठार करण्यात आलं आणि दुसऱ्याच दिवशी या चिमुकलीचा झालेला मृत्यू 'धक्कादायक' असल्याचं या पत्रकात म्हटलं आहे.

शोकाकुल कुटुंबीय

या गटाचं म्हणणं आहे, "मुलं आपल्या घरात सर्वाधिक सुरक्षित असतात. मात्र, या मुलांना त्यांच्या घरातच ठार करण्यात आलं, ही चिंतेची बाब आहे. हल्ली दररोज मुलांना ठार केलं जातंय. यावरून लष्कराला मानवी जीवनाची काडीचीही किंमत नसल्याचं दिसून येतं."

दरम्यान, बुधवारी रंगून या म्यानमारमधल्या सर्वांत मोठ्या शहरात पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या 600 जणांची सुटका केली. यात बहुतांश महाविद्यालयीन विद्यार्थी होते. यात थेईन झॉ या असोसिएट प्रेस या वृत्तसंस्थेचे प्रतिनिधीही होते. गेल्या महिन्यात एका निदर्शनाचं...


म्हणूनच मग लोकांच्या मनामध्ये हे कुतुहल निर्माण झालंय, की SCO नेमकं काय आहे? याची सुरुवात कधी झाली, यामागच्या उद्देश काय आहे. आम्ही तुम्हाला याचविषयी सांगणार आहोत.

SCO ची सुरुवात झाली 15 जून 2001 रोजी. तेव्हा चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गीस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तानच्या नेत्यांनी शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची स्थापना केली. वांशिक आणि धार्मिक मतभेद दूर करण्याचा आणि व्यापार-गुंतवणूक वाढवण्यासाठीचा ठराव यामध्ये करण्यात आला.

एक प्रकारे एससीओ (SCO) हे अमेरिकेचं वर्चस्व असलेल्या नाटोला रशिया आणि चीनचं प्रत्युत्तर होतं.

स्थापनेनंतर उद्दिष्टं बदलली

जेव्हा 1996मध्ये शांघाय इनिशिएटिव्ह म्हणून याची सुरुवात झाली तेव्हा मध्य आशियामधल्या नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांसोबत रशिया आणि चीनी सरहद्दीजवळ तणाव कसा टाळता येईल हे पाहाणं यामागचं उद्दिष्ट होतं. हळुहळू या सीमांना सुधारत त्या नेमक्या ठरवण्याचाही उद्देश होता.

पण तीन वर्षांच्या कालावधीतच हे काम करण्यात आलं. म्हणूनच हा गट प्रभावी असल्याचं मानलं जातं. ही उद्दिष्टं पूर्ण झाल्यानंतर उझबेकिस्तानलाही यामध्ये सामील करण्यात आलं आणि 2001मध्ये... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नव्याने शांघाय को-ऑपरेशनची स्थापना झाली.

2001मध्ये या नवीन संघटनेची उद्दिष्टं बदलण्यात आली. आता याचे मुख्य हेतू आहेत ऊर्जेशी निगडीत बाबी आणि दहशतवादाचा मुकाबला. हे दोन्ही मुद्दे आजही कायम आहेत. शिखर परिषदांमध्ये यावर चर्चा होतात.

दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी तीन वर्षांचा ऍक्शन प्लान आखण्याचं गेल्या वर्षी शिखर परिषदेत ठरवण्यात आलं होतं. तज्ज्ञांच्या मते यावेळच्या शिखर परिषदेमध्ये ऊर्जेचा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा ठरेल.

SCO आणि भारत

2017मध्ये भारत SCOचा पूर्णवेळ सदस्य झाला. याआधी 2005पासून भारताला निरीक्षक देशाचा दर्जा देण्यात आला होता. 2017मध्ये एससीओच्या 17व्या शिखर परिषदेमध्ये या संघटनेच्या विस्तारासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल उचलण्यात आलं आणि भारत आणि पाकिस्तान या देशांना सदस्य करून घेण्यात आलं. यामुळे या संघटनेच्या सदस्यांची संख्या आठ झाली.

आता चीन, कझाकिस्तान, किर्गीस्तान, रशिया, तझाकिस्तान, उझबेकिस्तान, भारत आणि पाकिस्तान या संघटनेचे सदस्य आहेत. या शिवाय अफगाणिस्तान, बेलारुस, इराण आणि मंगोलिया हे चार देश निरीक्षक आहेत.

अर्मेनिया, अझरबैजान, कंबोडिया, नेपाळ, श्रीलंका आणि तुर्कस्तान हे देश संवाद सहयोगी आहेत. या SCOचं मुख्य कार्यालय चीनची राजधानी बीजिंगमध्ये आहे.

SCO मधून भारताचा फायदा काय?

चीन आणि रशियानंतर शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये असणारा भारत हा तिसरा मोठ्या क्रमांकाचा देश आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची भारताची पत वाढतेय. SCO ही या घडीची सगळ्यांत मोठी प्रादेशिक संघटना असल्याचं मानलं जातंय.

दहशतवाद, ऊर्जेसाठीची वाढती मागणी, किंवा मग प्रवासी भारतीयांचे मुद्दे असोत - हे सगळे भारत आणि एससीओ या दोन्हींसाठी महत्त्वाचे आहेत. अशात भारत या संघटनेत सामील झाल्याचा फायदा एससीओ आणि भारत या दोघांनाही होणार आहे.

यावेळी पहिल्यांदाच शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या बैठकीमध्ये भारत पूर्ण वेळ सदस्य म्हणून सामील होत आहे. शिखर परिषदेदरम्यान द्वीपक्षीय बातचितही होते. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याअंतर्गत रशिया आणि चीनच्या राष्ट्रप्रमुखांना भेटणार आहेत.

पण पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी सतत प्रयत्न करूनही मोदी त्यांच्यासोबत औपचारिक स्वरूपाची बातचीत करणार नाहीत.

दहशतवादाविषयी भारताने आपली भूमिका ठाम ठेवलेली आहे. भारताच्या या भूमिकेला शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमधल्या देशांचा पाठिंबा मिळवण्याचा...


यंदाची दिल्लीतली दिवाळी फटाक्यांविना?

दिल्लीच्या निकालानंतर आता वकील-कार्यकर्ते असीम सरोदे पुण्यात असलेल्या राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका करून महाराष्ट्रातही बंदीची मागणी करणार आहेत.

"नागपूरच्या रवींद्र भुसारी यांनी फटाक्यांवर बंदीसाठी यापूर्वी याचिका केली होती. लवादानं त्यावेळी आम्हाला मुंबई हायकोर्टात सुरू असलेल्या ध्वनी प्रदूषणाबाबतच्या याचिकेत सहभागी होण्यास सांगितलं. त्यामुळे ती याचिका आम्ही मागे घेतली होती."

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता सरोदे लवादाकडे नवी याचिका करणार आहेत.

बंदीने प्रश्न सुटेल?

ध्वनी प्रदूषणाच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केलेले डॉ. महेश बेडेकर यांनी फटाक्यांच्या प्रश्नाबद्दल यापूर्वी सरकारबरोबर चर्चा केल्याचं सांगितलं.

"बंदी घालून हा प्रश्न सुटेल असं वाटत नाही. लोक सहभागाशिवाय यातून मार्ग निघणार नाही. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केलं तर त्याचा नक्कीच फायदा होईल," असं मत डॉ. बेडेकर यांनी मांडलं आहे.

फटाके बंदीसाठी आता याचिका करण्याचा विचार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

दिल्लीत 1 नोव्हेंबरपर्यंत फटाक्यांची विक्री आणि वि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तरण यावर बंदी घातली आहे.

फटाके फोडायचेच असतील तर पाश्चात्य देशांप्रमाणे शहराच्या बाहेर एखाद्या मैदानात सुरक्षेच्या सगळ्या काळजीसह त्याची व्यवस्था करता येईल. त्यामुळे अपघात आणि प्रदूषण कमी होईल, अशी सूचनाही डॉ. बेडेकर यांनी केली आहे.

'बंदीची अंमलबजावणी कठीण'

फटाक्यांवरील बंदी आणि धर्म किंवा संस्कृतीचा काहीच संबंध नाही. सु्प्रीम कोर्टानं दिलेला निर्णय हा प्रदूषणाबाबतचा आहे, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे, असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि खासदार भारतकुमार राऊत यांनी म्हटलं आहे.

2016च्या दिवाळीनंतर दिल्लीला धूरक्यानं ग्रासलं होतं.

बंदीच्या अंमलबजावणीबद्दल राऊत यांनी साशंकता व्यक्त केली. अशी अंमलबजावणी करणं कठीण आहे. "सामुदायिक लोकेच्छेपुढे कायद्याची बंदी टिकत नाही. हुंडाबंदी, दारूबंदी याचं काय झालं ते आपल्यासमोर आहे. जनमताचा प्रश्न असल्यानं लोकशिक्षण हा प्रभावी मार्ग ठरेल," असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं.

कमीत कमी प्रदूषण करणाऱ्या फटाक्यांचाही पर्याय असू शकतो. त्याच्या मर्यादाही ठरवता येतील. आपला आनंद साजरा करण्यामुळे इतरांच्या स्वास्थ्यावर परिणाम होणार नाही, याचा विचार करायला हवा, असंही राऊत म्हणाले.

सरकार बंदी घालणार?

दरम्यान, राज्यातील सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांना प्रदूषणमुक्त दिवाळीची शपथ देण्यात येत आहे. मंगळवारी मुंबईमध्ये मंत्रालय परिसरातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या उपस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांना शपथ देण्यात आली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून फटाक्यांच्या विक्रीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असं पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी म्हटलं असलं, तरी शिवसेनेतूनच त्यांना विरोध होत आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


यशवंत सिन्हा यांनी स्वत:च्या पक्षाच्या सरकारवर टीका केली आहे.

'I need to speak now', अर्थात 'मला आता बोलायला हवं' या शीर्षकासह प्रसिद्ध झालेल्या या लेखात सिन्हा यांनी मंदी, अर्थव्यवस्थेचा कूर्म वेग यावर विवेचन केलं होतं. एका भाजप नेत्याच्याच लेखानं मोदी सरकारच्या धोरणावार टीकास्त्र सोडल्यानं देशभरातील भाजपविरोधी आवाजाला बळकटी मिळाली आहे. तसेच काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली या स्वपक्षीयांना सिन्हा यांनी लक्ष्य का केलं असावं? हा लेख आताच का लिहिला? जेटली यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर टीका आहे का जेटलींच्या आडून मोंदी यांची कार्यशैली सिन्हा यांना खुपते आहे?

यासंदर्भात राजकीय विश्लेषक शेखर अय्यर यांनी आपली भूमिका मांडली - "अर्थव्यवस्थेची सध्याची अवस्था डळमळीत आहे. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत अर्थव्यवस्था तग धरू शकेल ना, अशी चिंता भारतीय जनता पक्षातील एका मोठ्या गटाला आहे. तसं झालं नाही तर जनतेसमोर कोणत्या तोडानं जायचं ही चिंता भाजप नेत्यांना सतावत आहे."

निवडणुकीची चिंता

भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी दि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लेल्या भाषणातील मुद्यांकडे अय्यर यांनी लक्ष वेधलं. देशहितासाठी पक्षपल्याड जाऊन विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचं मोदी यांनी म्हटलं होतं.

भाजप संदर्भात प्रदीर्घ काळ वार्तांकन करणाऱ्या प्रदीप कौशल यांनी दोन वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकांबाबत भूमिका मांडली.

"2019 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांना अजून बराच वेळ आहे. यशवंत सिन्हा यांनी लेखाद्वारे कोणतीही नवी गोष्ट मांडली नाही. अर्थव्यवस्थेचं गाडं रुळावर आणण्यासाठी सरकार पावलं उचलत आहे," असं स्वत: अर्थमंत्री जेटली यांनीच स्पष्ट केलं.

काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीची पुनरर्चना करण्यात आली. सिन्हा यांचा लेख या दृष्टिकोनातून पाहायला हवा.

सिन्हा यांचा पदाला रामराम

"पक्ष कामकाजासंदर्भात परखड भूमिका घेण्याची तसंच बोलण्याची सिन्हा यांची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही सिन्हा यांनी पक्षाच्या भूमिकेसंदर्भात भाष्य केलं आहे," अशा शब्दांत शेखर अय्यर यांनी 2009 मधल्या एका प्रसंगाला उजाळा दिला.

निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत सिन्हा यांनी आपला राजीनामा दिला होता. त्यावेळी भाजपाचे अध्यक्ष राजनाथ सिंह होते.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासमवेत यशवंत सिन्हा

आर्थिक मुद्दे

प्रदीप कौशल यांनी सिन्हा यांच्या काश्मीर शिष्टमंडळाविषयी माहिती दिली.

सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ काश्मीरला गेलं होतं. हे सरकारचं अधिकृत शिष्टमंडळ नव्हतं. काश्मीरहून परत आल्यानंतर सिन्हा यांनी वक्तव्य केलं होतं, तसंच काश्मीरमधली परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही सूचनाही केल्या. याप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधानांची भेट मागितली. मात्र त्यांची आणि पंतप्रधानांची भेट होऊ शकली नाही.

आर्थिक मुद्दा हा एक मुद्दा झाला मात्र अन्य गोष्टींबाबतही सिन्हा यांनी वेळोवेळी आवाज उठवला.

सिन्हा यांच्या मनातला सल

शेखर अय्यर म्हणतात, "भारतीय जनता पक्षात यशवंत सिन्हा यांची स्थिती अडगळीत टाकल्यासारखी झाली आहे. पक्षाने त्यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली नाही. झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार म्हणून त्यांच्या नावाची चर्चा झाली नाही. पक्षाने दिलेल्या वागणुकीचा सल सिन्हा यांच्या मनात राहिला आहे."

अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सिन्हा अर्थमंत्री होते. मात्र त्यांचा कार्यकाळ वादविरिहत नव्हता. पंतप्रधानांनी केलेल्या फेरबदलात सिन्हा...


या 'बॅटल रोयाल' पद्धतीचे अनेक गेम्स यापूर्वी आले आणि पबजीनंतरही आले. पण सर्वांत जास्त लोकप्रियता याच गेमला मिळाली. या गेमवरून, त्याच्या अॅडिक्शनवरून वादही झाले. गेमवर बंदी घालण्याची मागणीही करण्यात आली. पण या गेमची लोकप्रियता मात्र त्याने कमी झाली नाही.

आपल्या गेमिंग कंप्युटर्सहून खेळणारे हार्ड कोअर गेमर्स आणि मोबाईलवरून खेळणारे हौशी गेमर्स या दोन्हींमध्ये हा गेम तितकाच लोकप्रिय आहे. पण आता याच्याही पुढे एक पाऊल टाकत  पबजी कॉर्पोरेशन आता या गेमची 'लाईट' (Lite) व्हर्जन आणत आहे.

ही लाईट व्हर्जन साऊथ ईस्ट आशियामध्ये काही काळापासून उपलब्ध होती पण आता ती लवकरच भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, भूतान, मालदीव, नेपाळमध्येही उपलब्ध असेल.

लाईट व्हर्जन म्हणजे नेमकं काय? कोणासाठी?

आतापर्यंतच पबजीची पीसी व्हर्जन खेळण्यासाठी गेमर्सकडे चांगली स्पेसिफिकेशन्स असणारा कंप्युटर किंवा गेमिंग कंप्युटर असणं गरजेचं होतं. फार कमी जणांकडे अशा मशीन्स असतात आणि त्या खूप खर्चिक असतात.

याशिवाय त्यांच्याकडे अतिशय फास्ट इंटरनेट कनेक्शन असणंही गरजेचं होतं कारण याचा थेट फटका गेम खेळताना बसत होता. पण पीसी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

व्हर्जनच्या या गरजांमुळे गेमची ही आवृत्ती मोबाईल आवृत्ती एवढी लोकप्रिय झाली नाही.

ज्यांच्याकडे अशा स्पेसिफिकेशन्सची मशीन्स नव्हती, ते एम्युलेटर्सच्या मदतीने मोबाईल व्हर्जन पीसीवर खेळण्याचा प्रयत्न करत, पण गेमिंगचा तो भन्नाट इफेक्ट यातून मिळत नव्हता. म्हणून मग आता या पबजीची अशी आवृत्ती आणण्यात येत आहे, जी साध्या स्पेसिफिकेशन्सच्या कंप्युटरवही खेळता येईल. आणि ही आवृत्ती मोफत असेल.

कोणती पीसी स्पेसिफिकेशन्स गरजेची

ऑपरेटिंग सिस्टीम : विंडोज 7,8,10, 64 Bit

सीपीयू : Core i3, 2.4Ghz

रॅम : 4GB

GPU : Intel HD Graphics 4000

HDD - 4GB

काय असतील पबजी लाईटची वैशिष्ट्यं

हे व्हर्जन खास साध्या पीसीसाठी तयार करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे एकूणच गेमिंग एक्सपिरियन्स मोबाईल गेमिंगपेक्षा चांगला असेल. पबजीच्या मूळ व्हर्जनमधली सगळी फीचर्स यात असतील त्यामुळे गेमवर चांगला कन्ट्रोल असेल. शिवाय गेमची ही व्हर्जन मोफत उपलब्ध असेल. पण गेमर्सना गेममधले काही पर्याय किंवा बॅटल पासेस विकत घ्यावे लागतील अशी चर्चा आहे. याविषयीची अधिकृत माहिती अजून उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.

पबजी लाईट रजिस्ट्रेशन

पबजी लाईटसाठी रजिस्ट्रेशन करणं अगदी सोपं आहे. पबजीच्या ऑफिशियल साईटवर जाऊन 'जॉईन द इव्हेंट' (Join the event)वर क्लिक करून यासाठीची नोंदणी करता येईल. 3 जुलैपर्यंत ही नोंदणी सुरू असणार आहे.

ही नोंदणी करणाऱ्या अनेकांना काही मोफत गोष्टी किंवा बक्षीसंही मिळणार आहेत. गेममधल्याच एखाद्या गोष्टीच्या स्वरूपात ही बक्षीसं असतील. नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पबजीकडून खेळासाठीचे स्किन कोड्स ईमेलने पाठवण्यात येतील.

कंपनीचा काय फायदा

पबजी मोबाईल हा सध्या जगामध्ये सर्वात जात कमार् करणाऱ्या गेम्सपैकी एक आहे. खरंतर हा मोबाईल गेम F2P मोडेलमध्ये म्हणजे फ्री-टू-प्ले (मोफत) देण्यात येतो. पण त्या गेममध्ये पुढच्या टप्प्यावर गेमर्सकडून विकत घेतल्या जाणाऱ्या स्किन्स आणि वस्तूंमधून कंपनीला उत्पन्न मिळतं.

पबजी लाईटचं बिझनेस मॉडेलही असंच असण्याचा अंदाज आहे. साध्या कंप्युटरवरहा हा गेम खेळता येणार असल्याने साहजिकच आता हा गेम पीसीवर खेळणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होईल. जास्त चांगला गेमिंग एक्सपिरीयन्स मिळणार असल्याने मोबाईलवर हा गेम खेळणारेही लाईट व्हर्जन कंप्युटरवर खेळायला लागतील आणि त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या स्किन्स वा बॅटल पासेसच्या खरेदीतून कंपनीला...


या अभ्यासाच्या निष्कर्षानुसार गंध न येणं आणि पदार्थाची चव न कळणं ही देखील कोव्हिड-19 आजाराची लक्षणं असू शकतात.

लंडनमध्ये कोव्हिड सिम्पटम ट्रॅकर अॅप (Covid Symptom Tracker app) तयार करण्यात आलं आहे. कोरोनाच्या Sars-Cov-2 या विषाणूची बाधा झाल्याचा संशय असेलेले संशयित या अॅपवर त्यांना जाणवत असलेली लक्षणं नोंदवतात.

किंग्ज कॉलेज ऑफ लंडनने या अॅपवर 4 लाख लोकांनी दिलेल्या माहितीचा अभ्यास केला. यात अनेकांनी आपल्याला गंध येत नाही आणि चवही कळत नाही, असं म्हटलं आहे.

मात्र, साध्या सर्दी-पडशातसुद्धा ही दोन्ही लक्षणं आढळतात. शिवाय, ताप आणि कोरडा खोकला ही कोरोनाची अत्यंत महत्त्वाची लक्षणं असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

तुम्हाला किंवा तुमच्या कुटुंबातील कुणालाही नव्याने तीव्र ताप किंवा कोरडा खोकला येत असेल तर तुम्ही घरीच थांबावं आणि कुणाच्याही संपर्कात येऊ नये, असा सल्ला डॉक्टर देतात. ही खबरदारी घेतल्यास इतर कुणाला कोरोनाचा संसर्ग होत नाही.

अभ्यासाचे निष्कर्ष

कोव्हिड-19 आजाराची लक्षणं अधिक स्पष्टपणे कळली तर कोरोनाबाधितांची ओळख पटवणं सोपं होईल. शिवाय, रुग्णावर जलद औषधोपचार करता येतील आणि स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंसर्गाच्या फैलावालाही आळा घालता येईल, या उद्देशाने किंग्ज कॉलेज ऑफ लंडनने हा अभ्यास केला.

कोव्हिड सिम्पटम ट्रॅकर अॅपवर ज्यांनी आपली लक्षणं नोंदवली त्याची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे.

अॅपवर नोंद केलेल्या 4 लाख लोकांपैकी 1,702 लोकांनी कोव्हिड-19 ची चाचणी केली. यातले 579 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले तर उर्वरित 1,123 जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले. ज्यांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले त्यातील 59% लोकांनी आपली गंधाची आणि चवीची संवेदना हरवल्याचं सांगितलं होतं.

गंध आणि चव गमावणे, यांचा प्रमुख लक्षणांमध्ये समावेश करावा का?

तसे पुरेसे पुरावे नसल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. इंग्लंडच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आणि जागतिक आरोग्य संघटनेनेदेखील कोव्हिड-19 आजारांच्या लक्षणांच्या यादीत या दोन्ही लक्षणांचा अजून तरी समावेश केलेला नाही.

कोरोना विषाणुची लागण झालेल्या काही रुग्णांमध्ये गंध न येण्याची आणि चव न कळण्याची लक्षणं दिसत असली तरी त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही. ती कोव्हिड-19 ची ठळक लक्षणं नाहीत, असं युकेच्या ENT UK संस्थेचं म्हणणं आहे.

तर गंध न येणे आणि चव न कळणे, ही कोव्हिड-19 ची अतिरिक्त लक्षणं असू शकतात, असं किंग्ज कॉलेजच्या संशोधकांचं म्हणणं आहे.

या अभ्यासाचे नेतृत्त्व करणारे प्रा. टिम स्पेक्टर म्हणतात, "आमच्या डेटावरून असं दिसून येतं की इतर लक्षणांसोबत गंध न येणे आणि चव न कळणे ही लक्षणंही आढळली तर त्या व्यक्तीला कोरोनाचा संसर्ग झाला असण्याची शक्यता तिप्पट वाढते. त्यामुळे अशा व्यक्तींनी आजाराचा फैलाव रोखण्यासाठी सात दिवस स्वतःला विलग करायला हवं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या आंदोलनादरम्यान आपल्याला गोळ्या लागल्या असा दावा तीन जणांनी केला होता. पोलिसांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे बोलत होते.

'आजचा युवक हा एखाद्या बॉंबसारखा प्रज्वलनशील झाला आहे. तेव्हा मी केंद्र सरकारला ही विनंती करतो ते विद्यार्थ्यांबरोबर जे काही करत आहेत ते त्यांनी थांबवावं,' हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी ते बोलत पत्रकारांसोबत बोलत होते.

"आज आमच्या विरोधकांनी विधिमंडळात 'सामना' झळकवला. आम्ही सामना वाचत नाहीत असं म्हणणाऱ्या विरोधकांना आज 'सामना' विधिमंडळात आणावा लागला हा नियतीचा न्याय आहे असं ठाकरे म्हणाले. जर तुम्ही त्यावेळी सामना वाचला असता तर आज आमच्याशी सामना करण्याची वेळ आली नसती," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

'कर्जमाफीवर इथं आरडाओरडा करण्यापेक्षा केंद्राला प्रश्न विचारा'

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर टीका केली. माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र यांनी म्हटलं, की शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही हे आता स्पष्ट झालंय. शेतकऱ्यांचा विश्वासघात झाला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीकेला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं, "कोल्हाप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुरातील पूरग्रस्तांसाठी राज्यसरकारनं केंद्राकडे जवळपास साडे सात हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे, तर अवकाळी पावसानं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठीही साडे सात हजार कोटी मागितले आहेत. म्हणजेच साधारणतः साडे पंधरा हजार कोटी रुपयांची मागणी राज्यानं केंद्राकडे मागितली आहे. इथं आदळआपट करणाऱ्यांच्या पक्षाचंच सरकार केंद्रामध्ये आहे. त्यांचेच नेते पंतप्रधान आहेत."

"केंद्राकडून राज्याकडे जी मदत यायला हवी, ती आलेली नाही. तरीसुद्धा महाराष्ट्र सरकारनं जवळपास साडे सहा हजार कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवले आहेत," अशी माहितीही उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस

हिवाळी अधिवेशनामध्ये शिवसेना आणि भाजप आमदारांमध्ये हमरी तुमरी झाली. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून भाजप आमदार आक्रमक झाले.

देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वीय सचिव असलेले अभिमन्यू पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर बॅनर झळकवलं. या गोष्टीचा राग आल्यामुळे शिवसेना आमदार संजय गायकवाड आणि अभिमन्यू पवार यांच्यात वाद झाला आणि त्याचं पर्यावसन हमरी तुमरीत झालं. यामुळे विधानसभेचं कामकाज अर्ध्या-तासासाठी तहकूब करण्यात आलं. थोड्या वेळानंतर सत्र सुरू करण्यात आलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर बॅनरबाजी करणं हे दुर्दैवी आहे असं विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटलं.

मुख्यमंत्री तुमचं आश्वासन पूर्ण करा अथवा खुर्ची खाली करा अशा घोषणा विरोधी पक्षाने दिल्या.

अर्थमंत्री जयंत पाटील काय म्हणाले?

अवकाळी पावसामुळं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भात बोलताना अर्थमंत्री जयंत पाटील हे देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून म्हणाले, सत्तेत असताना तुमचे हात कुणी धरलेले होते? तुम्हाला हे करता आलं असतं, पण तुम्ही ते केलं नाहीत. आम्ही जे काम सुरू केलंय, ते सांगण्याची संधी सुद्धा तुम्ही सत्तारूढ पक्षाला देत नाहीत.

जयंत पाटील पुढे म्हणाले, "राज्य सरकारनं आतापर्यंत 6 हजार 600 कोटी रूपये अवकाळी पावसात नुकसान झालेल्यांना वाटप केलेलं आहे. त्यातले 2100 कोटी रूपये जिल्हाधिकारीअंतर्गत वितरित झालेले आहेत. पुरासाठी 7,400 कोटी रूपये आणि अवकाळी पावसासाठी 7,200 कोटी रूपये अशा 14,600 कोटी रूपयांची मागणी आम्ही केंद्र सरकारकडे केलेली आहे."

राज्य सरकार अवकाळी पावसात कुठल्याही शेतकऱ्याला मोकळं सोडणार नाही, असा विश्वासही जयंत पाटलांनी व्यक्त केला.

अधिवेशनाच्या पहिल्या...


या आंदोलनाला देशभरातून प्रतिसाद मिळतोय. 8 डिसेंबरला शेतकऱ्यांनी दिलेल्या भारत बंदच्या हाकेला देशभरातून प्रतिसाद मिळाला.

महाराष्ट्रातही कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीनही पक्षांनी बंदला पाठिंबा दिला. भाजप या आंदोलनामुळे बॅकफुटवर गेल्याचं चित्र दिसलं. त्याचा फायदा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला होताना दिसला.

याला प्रत्युत्तर म्हणून माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांचं अशा कृषी कायद्यांना समर्थन करणारं जुनं पत्र सोशलमीडियात व्हायरल झालं. त्यामुळे शरद पवार यांच्या कृषी कायद्याच्या भूमिकेबद्दल संभ्रम निर्माण झाला. अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले.

शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रश्नांची उत्तरं दिली. या सगळ्या घडामोडींमुळे या आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटलेले दिसले.

पण त्याचा ठाकरे सरकारला फायदा होतोय की तोटा? हे आंदोलन ठाकरे सरकारच्या पथ्यावर पडतय का? या प्रश्नांचा घेतलेला हा आढावा...

भाजपचे विरोधक एकवटले?

केंद्राने कृषी कायदे लागू केल्यानंतर कॉंग्रेसने या कायद्यांना जाहीर विरोध केला. कॉंग्रेसशासित राज्यांनी हे कृषी कायदे फेटाळावेत, असे आदेश कॉंग्रेस अध्यक्षा स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोनिया गांधी यांनी दिले.

महाराष्ट्रात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे या नेत्यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसचं शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटलं आणि हे कायदे रद्द करण्यात यावेत असं निवेदन त्यांनी दिलं.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही तशीच भूमिका घेतली. पण शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी कोणतीही भूमिका जाहीर केली नव्हती. यामुळे तीन पक्षांमधला समन्वयाचा अभाव दिसत होता.

शेतकरी आंदोलन

शिवसेना आमच्या सोबत असल्याचं बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून सांगितलं गेलं. पण शिवसेनेने मात्र थेट विरोध न करता सावध पावलं उचलली.

ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्यांसंदर्भात शेती तज्ज्ञांशी चर्चा करून सुधारणा सुचवण्यासाठी उपसमिती नेमण्यात आली.

नोव्हेंबर महिन्यात हे आंदोलन अधिकाधिक आक्रमक होऊ लागलं आणि भाजपची कोंडी झाली. त्यानंतर शिवसेनेनेही या कायद्यांना विरोध दर्शवायला सुरुवात केली.

केंद्रातल्या भाजप सरकारची कोंडी करण्यासाठी देशभरातले विरोधी पक्ष एकवटू लागले आहेत. यातच अकाली दलाचे खासदार प्रेमसिंग मांजरा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेतली.

"शेतकरी आंदोलनानिमित्त प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न आहे. दिल्लीमध्ये होणार्‍या समन्वय बैठकीत उध्दव ठाकरे उपस्थित राहणार," असल्याचंही मांजरा यांनी या भेटीनंतर सांगितलं.

त्यामुळे देशभरातल्या भाजपविरोधकांना राष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा एकदा एकत्र करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचं दिसून येत आहे.

"कोरोनाच्या या काळात इतक्या मोठ्या आंदोलनाची ठिणगी पडणं हे निश्चितपणे ठाकरे सरकारबरोबर देशातल्या सर्व विरोधी पक्षांच्या फायद्याचं आहे," असं लोकमतचे सहायक संपादक संदीप प्रधान यांना वाटतं.

ते पुढे सांगतात, "कोरोनाच्या काळात देशात आर्थिक संकट आलं. मोदींचं समर्थन करणारा शहरी मध्यमवर्गीय यात भरडला गेला. आतापर्यंत हे जगावरचं संकट आहे. त्याला सामोरं जावं लागेल या भावनेने तो शांत होता. पण शेतकरी आंदोलनामुळे भाजप सरकारविरोधी ठिणगी पडली आहे. यानिमित्ताने सर्वस्तरातील खदखद बाहेर पडतेय. याचा क्षणिक फायदा भाजपविरोधी पक्षांना होताना दिसतोय."

उद्धव ठाकरे सरकार स्थिर झालंय?

त्यातच महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषदे निवडणुकीत नागपूर आणि पुणेसारखे गड भाजपला गमवावे लागले. कार्यकर्ते भाजपवर नाराज असल्याच्या चर्चाही सुरू झाल्या.

या...


या करारांमध्ये तेल, नैसर्गिक वायू आणि इतर सह-उत्पादनांशी निगडित महत्त्वाच्या करारांचा समावेश आहे.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्त्राईच्या कंपन्यांना भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केलं आहे.

भारतीय लष्कराच्या कारवाईत 7 पाकिस्तानी सैनिकांचा मृत्यू

इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, पाकिस्तानी सैनिकांना प्रत्युत्तर देताना भारतीय लष्कराच्या कारवाईत सात पाकिस्तानी सैनिकांचा सोमवारी मृत्यू झाला.

एलओसीवरील जंगलोट भागात आणि मेंढर सेक्टर नजीक ही कारवाई करण्यात आली. पाकिस्तानी सैनिकांमध्ये एका मेजर दर्जाच्या अधिकाऱ्याचा समावेश असल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे.

पाकिस्तानच्या हद्दीतच हे मृत्यू झाले असून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केल्यामुळे ही कारवाई केल्याचं भारतीय लष्करानं स्पष्ट केलं.

महत्त्वाच्या खटाल्यांपासू 'ते' 4 न्यायाधीश दूर

हिंदुस्तान टाइम्समधील वृत्तानुसार, सुप्रीम कोर्टात सोमवारपासून देश पातळीवरील महत्त्वाच्या विषयांवरील याचिकांची सुनावणी होणार आहे.

आधारपुढील आव्हानं, पुरुषांचे समलैंगिक संबंध, शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश या विषयांवर सुनावण्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सुरू होणार आहेत. मात्र, या सुनावण्यांसाठी गठित करण्यात आलेल्या खंडपीठांमध्ये सरन्यायाधीशांविरोधात दंड थोपटलेल्या चारपैकी एकाही न्यायाधीशाचा समावेश नाही.

देशाचे अॅटर्नी जनरल आणि बार काऊन्सिल ऑफ इंडिया यांच्या मध्यस्थीनंतर हा वाद शमल्याचा दावा करण्यात आल्यानंतर खंडपीठाची ही नेमणूक समोर आल्यानं आश्चर्य व्यक्त होत आहे, असं या वृत्तात म्हटलं आहे.

कमला मिलमध्ये पुन्हा रुफटॉप हॉटेलसाठी 7 अर्ज

महाराष्ट्र टाइम्समधील वृत्तानुसार, कमला मिलमधील कॅफे व पबला लागलेल्या आगींनंतर मुंबई महापालिकेचे रूफटॉप हॉटेलांसाठीचे धोरण चर्चेत आले आहे.

मोजो रेस्टोपब व वन अबव्ह हे पब अवैध‌पणे रूफटॉपवर चालवले जात असल्याचे आढळून आले होते. आगीच्या घटनेपूर्वी वन अबव्हने रूफटॉपसाठी पालिकेकडे अर्ज केल्याचे उघडकीस आले आहे.

तसंच आता या घटनेनंतरही कमला मिल परिसरातील एकूण सात पबनी रूफटॉपच्या परवान्यांसाठी पालिकेकडे अर्ज केले आहेत.

त्यांना परवानगी मिळाल्यास टेरेसवर पब सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे, असं या वृत्तात म्हटलं आहे.

एअर इंडियाचे चार भाग करणार : जयंत सिन्हा

एनडीटीव्हीवरील वृत्तानुसार, कर्जबाजारी झालेली विमान सेवा कंपनी एअर इंडियाचे चार उपकंपन्यांमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. या चार उपकंपन्यांचे 51 टक्के भाग विकण्यात येणार आहेत.

ही प्रक्रिया 2018च्या शेवटपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. देशांतर्गत सेवा, विमानतळावरील कामे, अभियांत्रिकी कामे हे सुद्धा वेगळे करुन विकण्यात येणार आहेत.

अशी माहिती नागरी उड्डाण व हवाई वाहतूक मंत्री जयंत सिन्हा यांनी दिली.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या घटनेनंतर सुभाष बाथम यांच्या पत्नीचा गावकऱ्यांनी केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाला आहे.

आरोपीच्या पत्नीचं नाव कळू शकलेलं नाही. पण पोलिसांनी आरोपीला ठार केल्यानंतर ती घटनास्थळाहून पळ काढत असताना लोकांनी तिच्यावर दगडफेक केली, अशी माहिती स्थानिक पोलिसांनी दिली आहे.

रक्तबंबाळ अवस्थेत तिला स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पण, तिचा मृत्यू झाला. अपहरणनाट्यात तिचा सहभाग होता की नाही हे मात्र अजून स्पष्ट झालेलं नाही.

सुभाष बाथिम हा चार्जशीटेड गुन्हेगार होता. त्याच्या नावावर अनेक गुन्हे होते त्यापैकी एक हत्येचाही गुन्हा होता. कानपूर विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की सुभाषने 'मुलींना स्वतःच्याच घरात ओलीस ठेवलं आणि प्रत्येक मुलीसाठी एक कोटी रुपयांची मागणी केली.'

सुभाषवर हत्येचा एक गुन्हा दाखल होता. तो मागे घेण्यात यावा अशी मागणी देखील त्याने केली होती.

'तेव्हा कळलं मुलीला ओलीस ठेवलं'

मुलींची सुटका करण्यासाठी एटीएसचे कमांडो बोलवण्यात आले होते. तसेच त्यावेळी कानपूर पोलीसही घटनास्थळी उपस्थित होते.

फारुकाबाद जिल्ह्यातील करसिया गावात सुभाष बाथ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मचं घर आहे. पोलिसांनी सांगितल्यानुसार तो एक अट्टल गुन्हेगार होता आणि त्याच्यावर अनेक खटले चालू होते.

पोलिसांना तो धमकी देत होता की माझ्याकडे 30 किलो दारुगोळा आहे. वाटाघाटी करण्यासाठी आमदार आणि खासदारांना बोलवा अशी मागणीही तो करत होता.

कशी झाली सुटका?

स्थानिक लोकांनी सांगितलं की सुभाषने आपल्या मुलीचा वाढदिवस असल्याचा बहाणा करून आजूबाजूच्या परिसरातील मुलींना जेवणाचं निमंत्रण दिलं. सर्व मुली दुपारी अडीचच्या सुमारास सुभाषच्या घरी आल्या. सुभाषने त्यांना बंदी बनवलं.

एका मुलीची आई साडेचार वाजता तिला घेण्यासाठी आली असता तिला समजलं की सुभाषने मुलींना कोंडून घेतलं आहे. त्या महिलेनी पोलिसांना सांगितलं. फारुकाबादचे पोलीस अधीक्षक अनिल कुमार मिश्र यांनी सांगितलं की मुलींना कुठलाही त्रास होऊ नये अशी पूर्ण खबरदारी आम्ही या ऑपरेशन दरम्यान घेतली होती. या कारवाईत दोन पोलीस जखमी झाले आहेत.

पोलीस घटनास्थळी आल्यानंतर सुभाषने फायरिंग ओपन केलं. तसेच काही देशी बाँबगोळेही त्याने फोडले. पोलीसांनी त्याच्याशी बोलण्याची तयारी दाखवली आणि त्याचं म्हणणं ऐकण्यासाठी ते पुढे गेले असता त्याने पोलिसांवर गोळीबार केला. त्यात दोन जण जखमी झाले. पोलिसांनी दिलेल्या पतो सुरुवातीला हे कळलंच नव्हतं की मुलींना त्याने ओलीस का ठेवला पण नंतर स्थिती स्पष्ट झाली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या घटनेबद्दल अजून आणखीन कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. पण हे पुरावे सारं काही स्पष्ट सांगत असल्याचं ट्रंप प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

मग आता पुढे काय होणार, असा प्रश्न उभा रहातो. अमेरिका याचं उत्तर कसं देणार? प्रकरण गंभीर होत चाललंय.

अमेरिकेच्या संरक्षण खात्याचं मुख्यालय पेंटागॉनने प्रसिद्ध केलेल्या या अंधुक व्हिडिओमध्ये एक लहान इराणी जहाज दिसतंय. 13 जून रोजी ज्या तेलाच्या दोन टँकर्सवर हल्ला झाला, त्यातल्या एकाच्या बाहेरच्या बाजूला असलेली, स्फोट न झालेली स्फोटकं बाहेर काढताना या इराणी जहाजाचा क्रू दिसत असल्याचा दावा करण्यात येतोय.

या हल्ल्यांमागे इराणचाच हात असल्याचा थेट आरोप अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पाँपेओ यांनी नुकताच केला होता. ते म्हणाले, "मिळालेली गुप्त माहिती, या हल्ल्यासाठी वापरण्यात आलेली शस्त्रं, असा हल्ला करण्यासाठी आवश्यक असणारी कौशल्यं, जहाजांवर इराणकडून नुकतेच करण्यात आलेले अशाच प्रकारचे हल्ले, या सगळ्यांवरून हा निष्कर्ष काढण्यात आलेला आहे. याशिवाय हेही सत्य आहे की या भागामध्ये सक्रिय असणाऱ्या कोणत्याही दुसऱ्या गटाकडे अशा प्रकारचा हल्ला करण्यासाठी लागणारी सामुग्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

री किंवा कौशल्यं नाहीत."

आपल्याला यामध्ये मुद्दाम अडकवण्यात येत असल्याचंही म्हणत इराणने हे आरोप फेटाळले आहेत. "इराण आणि इतर देशांमधील संबंध बिघडवण्याचा कोणीतरी प्रयत्न करतंय," असं इराणच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं.

तेलवाहतूक अडवण्याच्या इराणच्या धमकीचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर कोणते परिणाम?

याआधी संयुक्त अरब अमिरातीमध्येही जहाजावर चार वेळा हल्ले झाले होते, तेव्हाही यात आपला हात नसल्याचं इराणने म्हटलं होतं.

आता या दोन्हींसाठी इराणच जबाबदार असल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. म्हणूनच अशी भीती व्यक्त केली जातेय की ही आतापर्यंत सुरू असलेल्या या शाब्दिक लढाईचं रूपांतर युद्धात तर होणार नाही ना!

व्हीडिओवरून शंका

वरवर पाहता अमेरिकन नौदलाने प्रसिद्ध केलेला व्हीडिओ हा ठोस पुरावा असल्याचं वाटतं. पण यातून अनेक प्रश्न उभे राहतात.

हा व्हिडिओ पहिल्या स्फोटानंतर इराणी क्रू पुरावे मिटवण्याचा प्रयत्न करत असताना चित्रित करण्यात आल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. पण या हल्ल्याविषयीची अजून बरीच माहिती समोर आलेली नाही. उदाहरणार्थ, या तेलाच्या टँकरला स्फोटकं नेमकी कधी बांधण्यात आली?

या भागामध्ये अमेरिकन नौदलाचं बऱ्यापैकी अस्तित्त्व असल्याने या भागामधली गुप्त माहिती मिळवण्यासाठीची त्यांची क्षमताही चांगली आहे. याबाबत नक्कीच आणखी माहिती समोर येईल आणि दोन्ही जहाजांच्या फॉरेन्सिक तपासणीतूनही अनेक पुरावे मिळतील.

पण अमेरिकेचे इराणबाबतचे आरोप हे फक्त या हल्ल्यांपुरतेच नाहीत.

पाँपेओ यांनी म्हटलं होतं की "कोणतंही कारण नसताना करण्यात आलेले हे हल्ले आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने धोक्याचे आहेत. हे जलमार्गांवर हल्ला करण्यासारखं आहे. इराणकडून एकप्रकारे तणाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि हे खपवून घेतलं जाणार नाही."

हे आरोप अतिशय गंभीर आहेत आणि यातून सवाल असा उभा राहतो, की याबाबत अमेरिका नेमकं काय करण्याच्या तयारीत आहे?

मुत्सद्दी कारवाई हा एक पर्याय असू शकतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इराणवर टीका करून, त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादून इराणला एकटं पाडणं, हा एक पर्याय अमेरिकेपुढे आहे.

पण एक मतप्रवाह असाही आहे की सध्या लादलेल्या निर्बंधांमुळेच ही परिस्थिती आलेली आहे. इराणवरचा दबाव वाढतोय. कदाचित हा दबाव इतका वाढलाय की स्वतःला स्वायत्त नौदल म्हणवणाऱ्या 'रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प'ने याचं प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला असावा....


या घोषणेच्या आधी किम जाँग यांच्या एक निकटवर्तीयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांची भेट घेतली होती. यावेळी दोन्ही नेते व्हिएतनामला भेटतील असा अंदाज बांधला जात आहे.

व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रंप यांची भेट घेणाऱ्या खास व्यक्तीचं नाव किम याँग छोल आहे. ते उत्तर कोरियाचे मुख्य मध्यस्थ आहेत.

ट्रंप आणि किम जाँग उन यांची ऐतिहासिक भेट मागच्या वर्षी जूनमध्ये सिंगापूरला झाली होती.

तेव्हा उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र नि:शस्त्रीकरणावर चर्चा झाली होती. मात्र तेव्हापासून या क्षेत्रात फारशी प्रगती झालेली नाही.

बीबीसी प्रतिनिधी बार्बरा प्लेट अशर यांचं म्हणणं आहे की किम याँग छोल यांचं वाँशिग्टनला येणं ही एक चांगली गोष्ट आहे. आण्विक मुत्त्सद्देगिरीच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा इशारा आहे.

जनरल किम याँग छोल एक माजी गुप्तचर अधिकारी आहेत आणि ते किम जाँग उन यांचे विश्वासू असल्याचंही सांगण्यात येतं.

अमेरिकेबरोबर उत्तर कोरियाची जी चर्चा झाली त्यातही ते मुख्य मध्यस्थाच्या रूपात समोर आले होते.

असं असलं तरी ते अनेकदा वादात सापडले आहेत. 2010 मध्ये जेव्हा ते लष्करात गुप्तचर प्रमुख होते तेव्हा दक्षिण कोरियाच्या नौकांवर झा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लेल्या हल्ल्यात किम यांचा हात असल्याचं मानलं जातं.

भेट खरंच होईल का?

ही भेट होऊ शकते. कारण दोन्ही देशांना ही भेट व्हायला हवी असं वाटतं.

मागची भेट अनेक घडामोडींमुळे चर्चेत होती. आधी ती रद्द झाली मग जेव्हा किम जाँग उन यांनी हाताने लिहिलेलं पत्र ट्रंप यांना दिलं तेव्हा ही भेट पुन्हा निश्चित करण्यात आली.

असं काहीतरी पुन्हा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुढे काय घडामोडी होतील हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. यावेळी हे पत्र लवकर आलंय हे मात्र नक्की.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या दुर्घटनेत जीव गमावलेल्या नातेवाईकांनी पोलीस स्टेशनबाहेर आक्रोश केला

इतक्या जणांचे प्राण घेणाऱ्या या प्रकरणाचं मूळ कशात आहे याची चौकशी सुरू असल्याचं मुख्य सरकारी वकील तारेक साब यांनी सांगितलं.

तुरुंगातील कैद्यांनी स्वत:ची सुटका करुन घेण्यासाठी गाद्या आणि चटया पेटवून दिल्या. यातूनच आग लागली. आगीची बातमी कळताच पीडितांच्या नातेवाईकांनी पोलीस स्टेशनला वेढा घातला. त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधूराचा वापर केला.

आगीनंतर उसळलेल्या हिंसाचारात एका पोलीस अधिकाऱ्यानं जीव गमावल्याच्या वृत्ताला प्रशासनानं दुजोरा दिला आहे.

आग आटोक्यात आल्याची माहितीही प्रशासनानं दिली आहे.

अनेकांचे प्राण घेणाऱ्या या दुर्घटनेमुळे काराबोबोवर शोककळा पसरली आहे.

मृतांमध्ये बहुतांश कैद्यांचा समावेश आहे. शिवाय, कैद्यांना भेटायला आलेल्या दोन महिलांचाही समावेश आहे, अशी माहिती साब यांनी दिली.

स्थानिकांनी पोलिसांच्या गाडीला वेढा घातला.

आगीमुळे जीव गुदमरून अनेक कैद्यांनी जीव गमावल्याचं पीडितांच्या नातेवाईकांनी सांगितलं.

क्षमतेपेक्षा जास्त कैद्यांनी भरलेल्या तुरुंगांसाठी व्हेनेझुएलाची ओळख आहे. प्रचंड गर्दीम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुळे हिंसाचार आणि दंगलीच्या घटना वारंवार घडतात.

आर्थिक संकटाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावरील कैद्यांना तुरुंगात सामावून घेणं व्हेनेझुएलासमोरील आव्हान आहे. यावर उपाय म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपाचे तुरुंग उभारले जातात. व्हॅलेन्सिआमधील तुरुंग हा अशाच स्वरुपाचा होता.

व्हॅलेन्सिआ हा व्हेनेझुएलातील प्रदेश आहे.

काही तुरुंगांमध्ये क्षमतेच्या पाच पटींपेक्षा जास्त कैदी असल्याची माहिती उना व्हेंटाना अ ला लिर्बेटाड अर्थात 'अ विंडो ऑन फ्रीडम' संस्थेचे प्रमुख कार्लोस निइटो यांनी सांगितलं.

गेल्या महिन्यात काराबोबोमधील एका अन्य तुरुंगात काही कैद्यांनी दंगल घडवून आणली आणि काहीजणांना ओलीस ठेवलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या दुर्घटनेत तेरा जणांचा मृत्यू झाला असून नऊ जण जखमी झाले आहेत.

पुण्याहून काल रात्रीच NDRF ची तीन पथके महाडकडे तातडीने रवाना करण्यात आली. ही पथकं लवकरात लवकर पोहोचावी म्हणून ग्रीन कॉरिडोरची व्यवस्था करण्यात आली होती, अशी माहिती प्रशासनानं दिली.

"पाच वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या इमारतीत 40 कुटुंबं राहात होते. त्यातील 25 कुटुंबं बाहेर पडली, पण 15 कुटुंब अडकल्याची शक्यता आहे. मदतीसाठी स्थानिकांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. काही तासापूर्वी इमारत हलत असल्याचे निदर्शनात आल्याने काही कुटुंबं बाहेर पडली होती," अशी माहिती जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.

इमारत कोसळल्याचा प्रचंड आवाज आल्याने सुरुवातीला परिसरातील लोक घाबरले. धूर पाहून अनेक लोक घटनास्थळाकडे पळाले. इमरतीच्या ढिगाऱ्याखालून लोकांच्या आक्रोशाचा आवाज येत होता असं प्रत्यक्षदर्शींनी माध्यमांना सांगितलं. त्यानंतर नागरिकांनीच बचावकार्याला सुरुवात केली तसेच अग्निशमन दलाला कळवले.

पावसामुळे दुर्घटनास्थळी मदतकार्यात अडथळा येत होता. मात्र, अशाही स्थितीत बचावकार्य वेगानं सुरू ठेवण्यासाठी यंत्रणेकडून शर्थीचे प्रयत्न झाले.

दुसरीकडे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, जखमींना जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. रायगड जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी महाडजवळील सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तात्काळ रक्तदानासाठी आवाहन केलं आहे. मेडिकल कॅम्पसाठी नोडल ऑफिसर म्हणून श्रीवर्धन प्रांताधिकारी अमित शेडगे यांची नियुक्ती करण्यात आलीय.

दरम्यान, रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी तारिक गार्डन इमारतीचे बिल्डर, आर्किटेक्ट आणि कॉन्ट्रॅक्टरवर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे घटनास्थळी दाखल

शिवसेना नेते आणि राज्याचे नागरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे महाडमधील दुर्घटनास्थळी पोहोचले आहेत. रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे आणि आमदार अनिकेत तटकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना घटनेची सविस्तर माहिती दिली. एकनाथ शिंदे यांना मदतकार्य आणि बचावकार्याचा आढावा घेतला.

तसंच, ठाणे महापालिकेची आपत्कालीन दक्षता टीम (TDRF) देखील महाडकडे तातडीने रवाना करण्याचे आदेश एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे महापालिका आयुक्तांना दिले.

प्रशासनानं काय माहिती दिली?

"महाड शहर पोलीस ठाणे हद्दीत काजळपुरा भागात 05 मजली इमारत सोमवारी (24 ऑगस्ट) संध्याकाळी सात वाजता कोसळली. यामध्ये 45 ते 47 फ्लॅट होते. सुमारे 70 ते 80 रहिवाशी त्यामध्ये अडकल्याची शक्यता आहे. 15 लोकांना जखमी अवस्थेत बाहेर काढले असून ते त्यांना उपचारासाठी पाठवलं आहे," अशी माहिती पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.

"पाच वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या इमारतीत 40 कुटुंबं राहात होते. त्यातील 25 कुटुंबं बाहेर पडली, पण 15 कुटुंब अडकल्याची शक्यता आहे. मदतीसाठी स्थानिकांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. काही तासापूर्वी इमारत हलत असल्याचे निदर्शनात आल्याने काही कुटुंबं बाहेर पडली होती," अशी माहिती जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.

इमारत कोसळल्याचा प्रचंड आवाज आल्याने सुरुवातीला परिसरातील लोक घाबरले. धूर पाहून अनेक लोक घटनास्थळाकडे पळाले. इमरतीच्या ढिगाऱ्याखालून लोकांच्या आक्रोशाचा आवाज येत होता असं प्रत्यक्षदर्शींनी माध्यमांना सांगितलं. त्यानंतर नागरिकांनीच बचावकार्याला सुरुवात केली तसेच अग्निशमन दलाला कळवले.

मुख्यमंत्र्यांकडून परिस्थितीचा आढावा

महाडमधील इमारत कोसळ्याची घटना दुर्देवी आहे. मी NDRF च्या महासंचालकांशी बोललो असून आवश्यक ती सर्व मदत करण्याची सूचना केली आहे, असं...


या दोन्ही लशींना परवानगी देण्याची शिफारस स्वीकारली आहे, अशी माहिती भारतीय औषध नियंत्रक म्हणजेच ड्र्ग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) चे संचालक व्ही. जी. सोमाणी यांनी दिली.

कोव्हॅक्सिन सुरक्षित - भारत बायोटेक

संपूर्णतः भारतीय बनावटीच्या कोवॅक्सीन लशीबद्दल प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भारत बायोटेकने निर्माण केलेली ही लस प्रभावी आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तज्ज्ञांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर भारत बायोटेकचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कृष्णा ईला यांनी स्पष्टीकरणं दिलं आहे.

सोमवारी पत्रकार परिषदेत डॉ. कृष्णा ईला म्हणाले, "हे फार दुखद आहे. भारतीय कंपन्यांना जगभरातून टार्गेट का केलं जातं. जगभरात आपात्कालीन परिस्थितीत मंजूरी देण्यात येते. अमेरिकाही म्हणते, लसीकरणाची चांगली माहिती उपलब्ध असेल तर मंजूरी देता येते."

भारत बायोटेकने निर्माण केलेली कोरोनाविरोधी लस कोव्हॅक्सीन चाचणीच्या तिसऱ्या टप्प्यात आहे. कंपनीच्या माहितीप्रमाणे, ही लस दोन डोसमध्ये दिली जाणार आहे.

कोव्हॅक्सीन प्रभावी आहे का नाही. याची माहिती अजूनही समोर आलेली नाही. याबद्दल उपस्थित प्रश्नांना उत्तर देताना डॉ. कृष्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णा ईला पुढे म्हणतात, "आम्ही माहिती देण्यात पारदर्शक नाही असं अनेकांच म्हणणं आहे. लोकांनी यासाठी इंटरनेटवर जाऊन माहिती वाचली पाहिजे. आम्ही विविध वैद्यकीय जर्नलमध्ये 70 पेक्षा जास्त आर्टिकल छापली आहेत."

कंपनीच्या माहितीनुसार, लस बाजारात आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. डॉ. ईला पुढे सांगतात, "सुरूवातीला लशीची किंमत जास्त असण्याची शक्यता आहे. लशीच्या उपलब्धतेप्रमाणे बाजारात लशीच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवता येईल."

DCGI ने काय सांगितलं?

भारतीय औषध नियंत्रक व्ही. जी. सोमानी यांनी कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन यांच्या क्षमतेबाबतही माहिती दिली. ते म्हणाले, कोव्हिशिल्ड लशीची एकूण कार्यक्षमता 70 टक्के, तर कोव्हॅक्सिन ही स्वदेशी लस सुरक्षित असून, तिच्यामार्फत रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यास मदत होईल.

सुरक्षेबाबत कुठलीही कसर राहिली असती, तर भारतीय औषध नियंत्रकांनी लशीली परवानगी दिली नसती, असं सोमानी म्हणाले.

कोरोनावरील या लशींना परवानगी मिळाली, याचा अर्थ आता भारत सरकार या दोन्ही कंपन्यांसोबत करार करू शकतं.

यंदा 30 कोटी जणांना लस देण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे.

भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनलापरवानगी

2 जानेवारी 2021 रोजी भारत बायोटेकच्या कोरोनावरील लशीला आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्याची शिफारस DCGI च्या तज्ज्ञांच्या समितीने केल्याची माहिती सरकारमधील सूत्रांनी ANI वृत्तसंस्थेला दिली होती.

कोव्हॅक्सिन (Covaxin) असं भारत बायोटेकच्या कोरोनावरील लशीचं नाव असून, ही लस भारतीय बनावटीची आहे.

कोव्हॅक्सिन ही स्वदेशी लस भारत बायोटेक कंपनीने इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) च्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरालॉजीसोबत मिळून तयार केली आहे.

सीरमच्या कोव्हिशिल्डलाही परवानगी

तसंच, 1 जानेवारी 2020 रोजी ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि अस्ट्राझेनकाद्वारा विकसित 'कोव्हिशिल्ड' लशीची केंद्र सरकारच्या एसईसीने (सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी) आपात्कालीन वापरासाठी शिफारस केली होती.

पुणेस्थित सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाकडे कोव्हिशिल्डच्या उत्पादनाची जबाबदारी आहे.

लशींना मंजुरी मिळाल्यानं भारताला कोरोनामुक्त करण्याच्या दिशेला आता वेग येईल, असं ट्वीट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे.

DCGI च्या पत्रकार परिषदेनंतर सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे प्रमुख अदर पुनावाला यांनी ट्वीट करून कोव्हिशिल्ड लस सुरक्षित, परिणामकारक असल्याचा दावा केला. सीरमची लस...


या दौऱ्याची सुरुवात त्यांनी प्रयागराज इथून केली. गंगा नदीतून बोटीनं प्रवास करत त्या वाराणसीला येतील. लोकांशी बोलत आणि मंदिरांना भेटी देत त्यांचा हा प्रवास सुरू आहे. गंगेच्या तीरावर असलेल्या विविध गावांनाही त्या भेटी देत आहेत.

पहिल्या दिवशी त्यांनी हनुमान मंदिरात पूजा केली आणि संगमावर त्रिवेणी आरतीही केली. शिवाय अलाहबाद विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांशी त्यांनी संवाद साधला.

प्रियंका यांच्या या यात्रेतून काँग्रेस काय साध्य करू इच्छित आहे, हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीचे पत्रकार संदीप सोनी यांनी ज्येष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी केलेलं विश्लेषण असं.

काँग्रेसचे चार अधारस्तंभ

भारतीय संस्कृतीचे चार स्तंभ मानले जातात. ते म्हणजे गंगा, यमुना, रामायण आणि महाभारत. त्याच पद्धतीने काँग्रेसच्या सुवर्ण काळात काँग्रेसचे चार स्तंभ होते. समाजवादी नेते कर्पुरी ठाकूर यांनी म्हटलं होतं की महिला, ब्राह्मण, मुस्लीम आणि दलित काँग्रेसचे चार खांब आणि व्होट बँक आहेत.

हे खांब इतके मजुबत होते की ते काँग्रेसची सत्ता हालू देत नव्हते. त्यामुळेच काँग्रेसला कुणी हरवू शकत नव्हतं. इंदिरा गांधी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि नेहरू यांच्या काळात असं सांगितलं जात होत की काँग्रेसने टेबल आणि खुर्चीला जरी तिकीट दिलं तर तेही निवडून येतील. ही बाब लक्षात घ्यायला हवी की गंगा नदीचं राजकारण नवीन नाही आणि ही एक विचारपूर्वक केलेली खेळी आहे. काँग्रेसपासून मुस्लीम मतदार दुरावले आहेत. तसेच काँग्रेसला हिंदू विरोधी म्हटलं गेल्याने ही प्रतिमा बदलण्यासाठी सातत्यानं गंभीर प्रयत्न सुरू आहेत.

मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री कमलनाथ गाईंसाठी काम करत आहेत, तसेच त्यांनी पुजाऱ्यांचं वेतन वाढवलं आहे. गुजरातमध्ये राहुल गांधी विविध मंदिरांना भेटी दिल्या होत्या. त्यातून फार काही साध्य न झाल्याने ते कैलाश पर्वतालाही जाऊन आले. आता प्रियंका गंगेच्या मार्गाने वाराणसीला जात आहेत. आपला जनाधार परत मिळवण्यासाठी कांग्रेस हे प्रयत्न करत आहे.

नरेंद्र मोदींविरोधात किती शक्तिशाली?

2014मध्ये नरेंद्र मोदींनी म्हटलं होत की 'मला गंगेनं बोलवलं आहे आणि म्हणून मी वाराणसीतून निवडणूक लढवणार आहे.' याच्याशी तुलना करता प्रियंका गांधींची सुरुवात किती प्रभावी ठरू शकते.

'गंगा माता' हा भारतीयांच्या मनात वसलेला शब्द आहे. त्यावेळी नरेंद्र मोदींनी भावनिक आवाहन केलं होतं. ते गंगेची सेवा करतील आणि गंगेनच त्यांना बोलवलं आहे, या भावनेनं वाराणसीनं मोदींना स्वीकारलं.

प्रियंका गांधींच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी गंगा नदीचं आहे. त्यांच्या राजकीय सल्लागारांना असं वाटतं की यामुळे प्रियंका गांधींनाही राजकीय स्वीकार्हता मिळेल. पण या यात्रेतून मोठा चमत्कार होईल, असं आताच म्हणता येणार नाही.

मोदींनी जे आवाहन केलं होतं, त्याला शक्ती देण्यासाठी त्यांच्याकडे संघटन होतं. पण तसं कोणतही संघटन काँग्रेसकडे नाही, आणि असलं तरी ते कमकुवत आहे.

इतर पक्ष आणि काँग्रेसलाही हे माहिती आहे की काँग्रेसने जर सवर्ण मतं मोठ्या प्रमाणावर घेतली तर त्याचा फार मोठा फटका भाजपला बसणार आहे. पण ही मतविभागणी योग्य नाही झाली तर मात्र अडचणी येतील.

काँग्रेसची दूरदृष्टी

मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनी नर्मदा यात्रा केली. त्यातून काँग्रेसचं संघटन पुनरुज्जीवित होण्यास मदत झाली. प्रियंकांच्या प्रयत्नातून उत्तर प्रदेशात असं काही होऊ शकेल का?

मुळात ही एक राजकीय रणनीती आहे. आज मध्य प्रदेशात काँग्रेसला कुणी हिंदू विरोधी म्हणत नाही. हिंदू विरोधी प्रतिमेतून सुटका होण्यासाठी काँग्रेस हे प्रयत्न करत आहे. काँग्रेसला...


या नव्या प्रकारात 'डबल म्युटंट' म्हणजे दुहेरी उत्परिवर्तन झालेलं असल्याचं आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीत्रकात म्हटलं आहे.

मात्र विषाणूचा हा नवा प्रकार नेमका किती धोकादायक आहे हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. तसंच खूपच कमी नमुन्यांमध्ये तो आढळून आल्यामुळे, काही राज्यांतील वाढत्या रुग्णसंख्येशी त्याचा संबंध आत्ताच जोडता येणार नाही, असंही आरोग्य मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.

तसंच महाराष्ट्रातही कोव्हिडच्या दोन म्युटेशन्सचं अस्तित्व आढळून आल्याची माहिती या पत्रकात दिली आहे.

त्यानुसार देशभरातून एकूण 10787 नमुन्यांचं जिनोम सिक्वेन्सिंग करण्यात आलं. त्यात देशातील अठरा राज्यांमध्ये 771 नमुन्यांमध्ये कोरोना विषाणूचे घातक ठरू शकतील असे नवे प्रकार आढळून आले आहेत.

यातल्या 736 नमुन्यांमध्ये युकेमधील, 34 नमुन्यांत दक्षिण आफ्रिकेतील तर एका नमुन्यात ब्राझिलमधील कोरोना विषाणूचा प्रकार आढळून आला आहे.

डबल म्युटेशन म्हणजे काय?

म्युटेशन किंवा उत्परिवर्तन म्हणजे विषाणूच्या रचनेत म्हणजे गुणसुत्रांत थोडासा बदल होणं. लाखो लोकांच्या शरीरातून उड्या मारत विषाणू पसरत असतो, तेव्हा असे बदल घडतात. अशा बदल झालेल्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विषाणूंना नवीन स्ट्रेन्स किंवा व्हेरियंट्स म्हणतात.

डबल म्युटेशन विषयी बीबीसीच्या हेल्थ रिपोर्टर स्मिता मुंडसाद माहिती देतात, की "भारतात शास्त्रज्ञांना कोव्हिडच्या एकाच प्रकारच्या कोरोना विषाणूच्या रचनेमध्ये दोन महत्त्वाचे बदल आढळून आले आहेत."

कोरोनाचा नवा प्रकार अनेक राज्यात सापडला आहे.

यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही, असंही त्या सांगतात. "विषाणूंमध्ये असं उत्परिवर्तन होतच असतं. पण प्रश्न पडतात, की या दुहेरी म्युटेशनमुळे विषाणूचं वर्तन कसं बदलतं? हा नवा व्हेरियंट जास्त वेगानं पसरतो आहे, की जास्त तीव्र स्वरुपाचा आजार त्यामुळे होतो आहे? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सध्याच्या लशी विषाणूच्या या व्हेरियंटला रोखू शकतील का?"

संशोधक आता याच प्रश्नांची उत्तरं शोधायचा प्रयत्न करतायत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं सध्या फारच थोड्या नमुन्यांमध्ये हे म्युटेशन आढळून आल्याचं म्हटलं आहे.

लशीचा विचार केला, तर सध्या उपलब्ध असलेल्या लशी जगातील बहुतांश कोरोना व्हेरियंट्सचा सामना करू शकत असल्याचं दिसतंय, असं स्मिता सांगतात. "एखाद्या व्हेरियंटसमोर एखादी लस थोडीफार कमी प्रभावी ठरू शकते. पण शास्त्रज्ञांना विश्वास वाटतो, की गरज पडल्यास सध्या उपलब्ध असलेल्या लशींमध्ये त्या नवीन म्युटेशन्सचा सामना करू शकतील असे बदल करणं शक्य आहे."

जिनोम सिक्वेन्सिंग म्हणजे काय?

SARS-CoV-2 या सध्या कोव्हिडला कारणीभूत ठरणाऱ्या विषाणूचे अनेक स्ट्रेन्स आणि व्हेरियंट्स जगभरातल्या जवळपास सर्वच देशांमध्ये आढळून आले आहेत.

ही सगळीच म्युटेशन्स धोकादायक नसतात. पण काही म्युटेशन्स अधिक धोकादायक किंवा अधिक वेगानं पसरणारी असतात.

म्हणूनच त्यांवर लक्ष ठेवणं साथीच्या आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महत्त्वाचं असतं. विषाणूचे असे नवे प्रकार ओळखण्यासाठी जी प्रक्रिया केली जाते, तिला जिनोम सिक्वेन्सिंग असं म्हणतात.

यात विषाणूच्या गुणसुत्रांचा सगळा नकाशाच मांडला जातो आणि त्यात झालेले बदल लक्षात घेतले जातात.

भारतात असं जिनोम सिक्वेन्सिंग करण्याचं काम INSACOG म्हणजे द इंडियन SARS-CoV-2 कॉन्झॉर्टियम ऑन जिनॉमिक्स हा दहा प्रयोगशाळांचा गट करतो आहे.

ते फक्त विषाणूंच्या बदलांचा शोध घेत नाहीत, तर त्या बदलांचा आजाराच्या साथीवर कसा परिणाम होतो आहे, याचाही तपास करतात.

महाराष्ट्रात कोरोना विषाणूच्या नव्या प्रकारांत वाढ

महाराष्ट्रात डिसेंबरच्या तुलनेत आता कोरोना विषाणूच्या...


या निकालामुळे बी. एस. येडियुरप्पा हेच मुख्यमंत्री पदावर कायम राहतील. काँग्रेसनं आपला पराभव मान्य केला असून काँग्रेस नेते दिनेश गुंडु राव यांनी कर्नाटकातील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत कर्नाटक राज्य अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तर दुसरीकडे काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांनी पक्षाच्या विधीमंडळ नेतेपदाचा राजीनामा दिला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पात यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, की लोकांच्या निर्णयामुळे मी आनंदी आहे. आता आम्ही कोणत्याही अडचणीशिवाय जनतेच्या हितासाठी काम करणारं आणि स्थिर सरकार देऊ शकणार आहोत.

झारखंडच्या एका सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकच्या जनतेचे आभार मानले. या सभेत मोदींनी म्हटलं, "राजकीय स्थैर्यासाठी देशाची जनता भाजपवर किती विश्वास ठेवते, हे आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. भाजप जवळपास प्रत्येक जागेवर आघाडीवर आहे. मी कर्नाटकच्या जनतेचे आभार मानतो."

224 जागांच्या विधानसभेत भाजपला स्वतःच्या बळावर सरकार बनवण्यासाठी कमीत कमी सात जागा जिंकणं आवश्यक आहे. यातल्या 15 जागांवर 5 डिसेंबरला पोटनिवडणूक झाली होती.

5 डिसेंबर रोजी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

15 जागांसाठी पार पडलेल्या पोटनिवडणुकीत 67.9 टक्के मतदानाची नोंद झाली.

बंडखोरी करणाऱ्या 17 आमदारांना कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवलं होतं. सुप्रीम कोर्टानंही विधानसभा अध्यक्षांचा हा निर्णय कायम ठेवला होता, मात्र या आमदारांना निवडणूक लढवण्याची मुभा दिली होती.

त्यातील 15 जागांवर 5 डिसेंबर रोजी मतदान पार पडलं. मात्र, मुस्की आणि आरआर नगर या दोन जागांवर पोटनिवडणूक घेण्यात आली नाही. कारण या दोन्ही जागांवर मे 2018 मध्ये लागलेल्या निकालाबाबतचा खटला कर्नाटक हायकोर्टात अजूनही प्रलंबित आहे.

सुप्रीम कोर्टात काय झालं होतं?

29 जुलैला रोजी रमेश कुमार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी यांच्या अविश्वास चाचणीच्या वेळी 17 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं. हे सर्व आमदार अविश्वास ठरावाच्या वेळी अनुपस्थित होते. त्यामुळे काँग्रेस-जेडीएस आघाडीचं सरकार पडलं होतं आणि भाजपने BS येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन केलं होतं.

कर्नाटक विधानसभेचे सभापती के. आर. रमेश कुमार यांनी मात्र या आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा आदेश 29 जुलैला दिला होता. कर्नाटक विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत म्हणजेच 2023पर्यंत त्यांना अपात्र ठरवण्यात आलं होतं. अपात्र ठरवण्यात आलेल्या आमदारांपैकी 14 काँग्रेस आणि 3 संयुक्त जनता दलाचे होते.

विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आल्यावर, सुप्रीम कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र त्यांना निवडणूक लढण्यास परवानगी दिली. त्यामुळं हे 17 आमदार 5 डिसेंबर रोजी झालेल्या पोटनिवडणुकीत सहभागी झाले होते.

कर्नाटकात सध्या काय स्थिती?

कर्नाटक विधानसभेची सदस्य संख्या 224 आहे. भाजपकडे सध्या 105 आमदार आहेत आणि एका अपक्ष आमदाराचाही भाजपला पाठिंबा आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसचे 66 आणि JDSचे 34 आमदार आहेत. बसपाचाही एक आमदार आहे.

हायकोर्टात प्रलंबित खटल्यामुळे दोन जागा अजूनही रिक्त राहतील. त्यामुळं सभागृहाची सदस्यसंख्या 222 असेल. त्यामुळं बहुमतासाठी 112 आमदारांची असेल.

येडियुरप्पा यांना आपलं सरकार राखायचं असल्यास त्यांना आणखी 6 आमदारांची गरज आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या नियमांविरोधात व्हॉट्सअॅपने धाव घेतली आहे. व्हॉट्सअॅपने सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"मेसेज सर्वांत आधी कुणी पाठवला हे शोधणं म्हणजे लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचं हनन आहे," असं व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे.

"संबंधित मेसेज कुणी पाठवला हे शोधणं म्हणजे आम्हाला प्रत्येक मेसेजवर लक्ष ठेवावं लागेल. जे एंड टू एंड एनक्रिप्शनच्या तत्त्वाला मुरड घालणारं आहे. हे तत्त्व भंग केलं तर लोकांच्या खासगी आयुष्यावर गदा येईल. दरम्यान आमची सरकारसोबत काम करण्याची तयारी आहे. लोकांना सुरक्षित ठेवता येईल या दृष्टीने सरकार जी पावले उचलेल त्यासाठी आम्ही सहकार्य करू," असं व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारने नव्या सोशल मीडिया गाईडलाईन्सच्या अंमलबजावणीसाठी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप आणि इतर सोशल मीडिया अॅप्सला दिलेली मुदत  मंगळवारी (25 मे) रात्री संपली.

यासंदर्भात केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी एक पत्रकार परिषद घेत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ली होती.

सोशल मीडिया कंपन्यांना आवश्यक ते बदल करण्यासाठी सरकारने 3 महिन्यांची मुदत मागितल्याचं दोन्ही मंत्र्यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं.

यानुसार, ही मुदत 25 मे रोजी संपणार असल्याने  गेले दोन-तीन दिवस सोशल मीडियावर हीच चर्चा सुरू असल्याचं पाहायला मिळालं.

मीडिया कंपन्यांनी मागितली मुदतवाढ?

सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना दिलेली मुदत संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी लोकांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे.

इतकंच नव्हे तर माध्यमांनाही याबाबत स्पष्ट माहिती सरकारकडून उपलब्ध करण्यात आल्याचं एकही वृत्त अद्याप ऐकिवात नाही.

सोशल मीडिया कंपन्यांनी सरकारने सुचवलेले बदल करण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्याची चर्चा आहे. मात्र सरकारने त्यांना मुदत वाढ दिली किंवा नाही, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.

कू अॅप वगळता अन्य सोशल मीडिया अॅप अजूनही तळ्यात-मळ्यात आहेत.

ट्विटरला पर्याय म्हणून समोर आलेल्या कू या स्वदेशी बनावटीच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा अपवाद वगळता अन्य फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्रामसारख्या अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नवीन नियमांची अंमलबजावणी केलेली नाहीये.

काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांचा वेळही मागितला आहे.

जर कोणत्याही सोशल मीडिया कंपनीने हे नियम मान्य केले नाहीत तर त्यांचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म भारतात बंद होतील आणि भारतीय भूमीवरच्या कायद्याचं उल्लंघन केलं म्हणून सरकार त्यांच्याविरोधात कारवाई करू शकते, अशी माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिल्याचं बिझनेस टुडेनं म्हटलंय.

फेसबुकचं स्पष्टीकरण

दरम्यान, फेसबुकने आपण हे नियम मान्य करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.

"माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे हे नवीन नियम पाळण्याचं आम्ही ठरवलं आहे आणि यातले काही मुद्द्यांबद्दल आम्हाला सरकारशी चर्चा करायची आहे. यात सरकारकडून प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे. आम्ही या नव्या नियमांत सांगितलेली कार्यकारी यंत्रणा राबवण्याच्या प्रयत्नात आहोत, तसंच आमची कार्यक्षमता वाढवण्याच्या बेतात आहोत. लोकांना आपल्या भावना आणि विचार मुक्तपणे, सुरक्षितपणे व्यक्त करता यावेत यासाठी फेसबुक कटिबद्ध आहे," असं कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी जाहीर केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

सरकार अजूनही शांतच

OTT प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी नवीन नियमावली लागू करत असल्याची घोषणा 25 फेब्रुवारी 2021 ला केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री...


या निवडणुकीत मुस्लीम संघटनांनी ना आपल्या मागण्या मांडल्या ना त्यांच्या मतांवर राजकारण आजवर करत आलेले पक्ष त्यांच्याविषयी बोलताना दिसत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीतच मुस्लिमांची बाजू दिसत नसेल तर निवडणुकीनंतर लोकसभेत त्यांची बाजू मांडली जाईल का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

त्यांचे मुद्दे मांडले जातील का? त्यांचे मुद्दे मांडणारे प्रतिनिधी पुरेशा प्रमाणात लोकसभेत पोहोचू शकतील का?

स्वातंत्र्यानंतर ही पहिली अशी निवडणूक आहे ज्यात मुस्लिमांचे मुद्दे कुठल्याच राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर दिसत नाहीत आणि लोकसभेत मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व देण्याला कुठलाच पक्ष प्राधान्य देतानाही दिसत नाही.

मुस्लिमांविषयी बोललो तर ध्रुवीकरण होऊन त्याचा थेट फायदा भाजपला मिळेल, अशी भीती काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय जनता दलसह सर्व पक्षांना आहे.

ध्रुवीकरणामुळे आपला हिंदू मतदार भाजपकडे जाईल, या भीतीमुळे मुस्लीमबहुल मानल्या जाणाऱ्या मतदारसंघातदेखील हे पक्ष मुस्लीम उमेदवार देताना दिसत नाही.

ही भीती किती रास्त आहे, याचा शोध घेताना आढळलं की लोकसभेत भाजपचे सदस्य जसजसे वाढत गेले, तसतसं लोकसभेत मुस्लिमा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंचं प्रतिनिधित्व कमी होत गेलं.

सर्वाधिक जागा असलेल्या राज्यांमध्ये

आठव्या लोकसभेत भाजपचे केवळ दोन सदस्य होते. त्यावेळी लोकसभेत 46 मुस्लीम खासदार निवडून गेले होते. तर 2014 साली भाजपचे सर्वाधिक 282 खासदार निवडून आले आणि मुस्लीम खासदारांची संख्या केवळ 22 होती.

80 लोकसभा जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशातून 2014च्या निवडणुकीत एकही मुस्लीम खासदार निवडून गेला नव्हता.

तबस्सुम हसन

यानंतर 2018 साली उत्तर प्रदेशातील कैराना लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रीय लोक दलाच्या तिकिटावर तब्बसुम हसन निवडून आल्या. म्हणजे उत्तर प्रदेशातूनदेखील एक मुस्लीम खासदार लोकसभेवर गेला आणि लोकसभेतील एकूण मुस्लीम खासदारांची संख्या 23 झाली.

प्रतिनिधित्वाचं प्रमाण

2011 सालच्या जणगणनेनुसार देशात मुस्लिमांची लोकसंख्या 14.2% आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्वाची बाजू लावून धरणाऱ्यांना या अनुषंगाने 545 सदस्यसंख्या असणाऱ्या लोकसभेत 77 मुस्लीम खासदार असावेत, अशी आशा असते. मात्र कुठल्याच लोकसभेत मुस्लीम खासदारांची संख्या इतकी नव्हती.

पहिल्या लोकसभेत मुस्लीम खासदारांची संख्या केवळ 21 होती. त्यावेळी लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या 489 इतकी होती, म्हणजे मुस्लिमांच्या प्रतिनिधित्वाचं प्रमाण 4.29% होतं.

तर मावळत्या लोकसभेत मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व स्वातंत्र्यानंतर सर्वांत कमी होतं. सोळाव्या लोकसभेचे कामकाज संपताना 545 सदस्यसंख्या असणाऱ्या लोकसभेत 23 मुस्लीम खासदार आहेत, म्हणजे हे प्रमाण आहे 4.24%.

स्वातंत्र्यानंतर

पहिल्या लोकसभेत मुस्लीम खासदारांची कमी टक्केवारी तर्कसंगत वाटते. त्यावेळी देशाने फाळणीचा सामना केला होता. त्यामुळे त्यावेळी समाजातील एका मोठ्या वर्गाच्या मनात मुस्लिमांनी पाकिस्तानच्या रूपात आपला वाटा घेतला आहे, अशी भावना राहिली असेल, असं वाटतं.

भारताचं स्वातंत्र्य आणि फाळणीच्या जवळपास 67 वर्षांनंतर झालेल्या 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वांत कमी मुस्लीम खासदार निवडून येणं, राजकारणात होत असलेल्या त्यांच्या उपेक्षेचं लक्षण आहे.

मुस्लीम मतांचं राजकारण करणाऱ्या सर्वच पक्षांना आज ही भीती वाटत असेल की जास्त मुस्लीम उमेदवार दिले तर त्यांची हिंदू मतं भाजपकडे जातील, तर त्यामागचे कारणही समजू शकते.

आकडेवारी काय सांगते?

गेल्या लोकसभा निवडणुकीवर नजर टाकल्यास ही बाब स्पष्ट होते. सोळाव्या लोकसभेत केवळ सात राज्यांमधून मुस्लिमांचे...


या नेत्यांविरोधात लखनौ येथील सीबीआय न्यायाधीश एस. के. यादव यांच्या कोर्टात खटला सुरू आहे.

यासंदर्भात आजपासून 9 महिन्यांत निर्णय देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

लखनौ येथील सीबीआय न्यायाधीश एस. के. यादव 30 सप्टेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांसंदर्भात सुरू असलेल्या खटल्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ देण्यात यावा अशी विनंती यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.

आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या खटल्याचे काम 9 महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. तसेच एस. के. यादव यांना मुदतवाढ देण्याचेही जाहीर केले.

विशेष न्यायाधीश एस. के. यादव यांनी आपल्याला या खटल्यासाठी 6 महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती सोमवारी केली होती.

19 एप्रिल 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याची दररोज सुनावणी व्हावी असे आदेश दिले होते आणि ती संपवण्यासाठी 2 वर्षांची मुदत दिली होती. मध्ययुगीन बाबरी मशीदीला पाडणं हा गुन्हा असून त्यामुळे राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेला धक्का पोहोचला असे संबोधून कोर्टाने आरोप झालेल्या व्हीव्हीआयपी ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नेत्यांवर गुन्हेगारी कटाची पुनर्निश्चिती करण्याच्या विनंतीला मान्यता दिली होती.

बाबरी मशीद पडण्याच्या काळात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असणारे आणि आता राजस्थानच्या राज्यपालपदी असणारे कल्याण सिंग घटनात्मक संरक्षण देण्यात येईल असे स्पष्ट केले होते.

सीबीआयने खटल्याच्या सुनावणीला 25 वर्षांचा काळ घेतल्याबद्दल कोर्टाने तेव्हा संतापही व्यक्त केला होता. गुन्हेगारी स्वरुपाचा कट केल्याचा विनय कटीयार, साध्वी ऋतंभरा, विष्णू हरी दालमिया यांच्यावर आरोप आहे. 12 फेब्रुवारी 2001 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अडवाणी यांच्यावरील आरोप वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय चुकीचा असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

या खटल्याच्या कालावधीमध्ये गिरिराज किशोर, विश्व हिंदू परिषदेचे अशोक सिंघल यांचा मृत्यू झाला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने त्यांच्या वाचकंना विचारलं की यंदाची खरेदी कुठे करणार? त्याला नेहमीप्रमाणेच वाचकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला.

ऑनलाईन खरेदी लोकप्रिय होत असली तरी अनेक जणांचा पारंपरिक दुकांनामध्ये खरेदी करण्याकडे कल आहे. माधुरी के. एल. म्हणतात की, "खरेदी दुकानातच करण्यात मजा आहे."

कविता कोळींचं मात्र जरा वेगळं मत आहे. "जिथे चांगल्या वस्तू मिळणार तिथे मी खरेदी करणार", असं त्या म्हणतात.

सुबोध पांचाळ म्हणतात की, ते खरेदी दुकानातूच करणार आहेत कारण तिथे सगळं पारखून घेता येतं. "आजकाल ऑनलाईन शॉपिंग करताना फसवणूक झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. त्यापेक्षा दुकानातूनच खरेदी करणं योग्य."

 राहुल गडकरांनी तर कोल्हापुरातल्या महाद्वार रोडवर खरेदी करण्याचा प्लॅन पक्का केला आहे.

"यंदाची खरेदी कुठेच नाही, कारण बोनसच झाला नाही," असं चंद्रशेखर डोके सांगतात. वैभव थोरात तर खरेदी स्वप्नात करणार आहेत.

अद्वैत अष्टेकर जिथे स्वस्त मिळेल तिथे खरेदी करणार आहेत.

थोडक्यात, ऑनलाईन खरेदीला लोकांची ना नाही. पण अजूनही दिवाळीची खरेदी दुकानात गेल्याशिवाय पूर्ण होत नाही, असंच या चर्चेतून दिसतं.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होत असल्याने पदावर राहणं नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नसल्याचं अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता.

गृहमंत्र्यांनी नैतिकतेच्या दृष्टिनं राजीनामा दिला, हे योग्यच झालं. पण ही नैतिकता आधीच आठवायला हवी होती, असा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे.

"हा राजीनामा घ्यायला उशीरच झाला. अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप झाल्यानंतरच गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. इतक्या भयावह घटना घडत असताना मुख्यमंत्री अजूनही गप्प का आहेत? मुख्यमंत्र्यांनी आतातरी त्यांचं मौन सोडावं," असंही फडणवीसांनी म्हटलं.

दरम्यान, अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याविषयी माहिती देताना अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी माध्यमांना सांगितलं, "परमबीर सिंह यांच्या आरोपानंतर अनिल देशमुख शरद पवारांना भेटले. सीबीआय चौकशी करणार असेल तर मी राजीनामा देऊ इच्छितो असं अनिल देशमुखांनी पवारांना सां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गितलं. त्याला पवारांनी होकार दिला. त्यामुळे आता देशमुख राजीनामा देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यालयात गेले आहेत."

परमबीर सिंह यांच्या आरोपात कोणतंही तथ्य नाही, असंही मलिक यांनी म्हटलं.

गृहमंत्री पदाची जबाबदारी सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडेच राहील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पवारांच्या निर्णयाचं स्वागत - चंद्रकांत पाटील

"सीबीआय चौकशी सुरू असताना पदावर राहता येत नाही या संकेताचा विचार करून  शरद पवारांनी संवेदनशीलतेने हा निर्णय घेतला असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करतो," अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्यानंतर व्यक्त केली.

सीबीआयच्या पंधरा दिवसांच्या चौकशीनंतर सगळं सत्य बाहेर पडेल, असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं.

अनिल देशमुख आमचं वैयक्तिक टार्गेट नाही - प्रवीण दरेकर

"अनिल देशमुख आमचं वैयक्तिक टार्गेट असण्याचं कारण नव्हतं. आमचा आक्षेप सरकारवर होता. कारण ज्या खात्याकडे भ्रष्टाचार निर्मूलनाची जबाबदारी आहे, त्यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असतील, तर सरकारनं विचार करणं गरजेचं होतं," अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी व्यक्त केली.

हा भ्रष्टाचार हजारो कोटींचा असल्याचा आरोपही दरेकर यांनी केला.

आम्ही जेव्हा जेव्हा आरोप करतो, तेव्हा सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका आमच्यावर केली. पण प्रत्येकवेळी आम्ही केलेले आरोप सिद्ध झाले असल्याचंही प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलं.

प्रकरण काय?

काही दिवसांपूर्वीच पोलीस अधिकारी सचिन वाझे प्रकरणी परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर  मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले.

आज परमबीर सिंह यांच्या आरोपांची प्राथमिक सीबीआय चौकशी करण्याचे हायकोर्टाने आदेश दिले आहेत. या चौकशीचा अहवाल 15 दिवसांमध्ये सादर करावा असेही कोर्टाने सांगितले आहे.

(ही बातमी सतत अपडेट होत आहे)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी  7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पाच सदस्यांचं घटनापीठ स्थापन केलं. त्यात शरद बोबडे, एन. व्ही. रामन, उदय लळित, धनंजय चंद्रचूड या न्यायमूर्तींचा समावेश होता.

पण याच पाच न्यायमूर्तींपैकी एक उदय लळीत यांच्या खंडपीठातल्या समावेशाला मुस्लीम पक्षकारांच्या वकिलाने आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे लळीत यांनी या खटल्यापासून स्वत:ला बाजूला केलं आहे.

लळीत हे 1997 मध्ये अयोध्या प्रकरणात कल्याणसिंह यांचे वकील राहिल्याचा आक्षेप वकील राजीव धवन यांनी घेतला.

त्यानंतर उदय लळीत यांनी स्वतःला या सुनावणीपासून वेगळं करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर पाचव्या न्यायमूर्तीची नियुक्ती होईपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता पुढची सुनावणी 20 जानेवारीला होणार आहे.

2010 मध्ये अयोध्येतील 2.77 एकर भूखंडाची मालकी समप्रमाणात सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांना देण्याचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला 14 याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आलं होतं.

कोण आहेत उदय लळीत?

उदय यांचा जन्म 9 नोव्हेंबर 1957 रोजी झाला. जून 1983 मध्ये त्यांनी कारकीर्दीला सुरुव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात केली.

सुरुवातीची काही वर्षं ते मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करत होते. 1986 पासून दिल्लीत कार्यरत आहेत.

2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती झाली.

अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये अमिकस क्युरी अर्थात न्यायालयाचे मित्र म्हणून त्यांनी भूमिका बजावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार टूजीप्रकरणात सीबीआयकडून विशेष सरकारी वकील म्हणून त्यांनी काम पाहिलं आहे.

13 ऑगस्ट 2014 रोजी लळित यांची तत्कालीन सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियम ऑफ जजसाठी शिफारस केली होती. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या लिगल सर्व्हिसेस समितीचं त्यांनी दोन सत्र सदस्य म्हणून काम पाहिलं आहे.

उदय लळीत यांचा कार्यकाळ 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी संपणार आहे.

लळीत यांचे वडील यू. आर. लळीत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी अतिरिक्त न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे ज्येष्ठ वकील होते.

1986 ते 1992 या कालावधीदरम्यान लळीत यांनी भारताचे अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी यांच्यासाठी काम केलं.

सलमान खान काळवीट शिकार खटल्यातही त्यांनी काम पाहिलं आहे.

पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांच्यावर असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचं प्रकरण, सोहराबुद्दीन कथित एन्काऊंटरप्रकरणी गुजरातचे तत्कालीन मंत्री अमित शहा तसंच तत्कालीन लष्कर प्रमुख व्ही. के.सिंह यांच्या जन्मतारखेसंदर्भातील खटल्याचा समावेश आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या प्रकरणात पुढे घडलेली मनसुख हिरेन हत्या किंवा निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांची अटक या सगळ्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रतिमेला तडा जात असल्याचं दिसून येत आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर डॅमेज कंट्रोलसाठी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या तिन्ही पक्षांचे नेते पुढे सरसावले आहेत.

या प्रकरणात सरकारची भूमिका ठरवण्यासाठी तसंच पुढील डावपेच आखण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून बैठकांचं सत्र सुरू झालं आहे.

मुख्यमंत्री आणि देशमुख बैठक

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सकाळी 11 च्या सुमारास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. सचिन वाझे प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी ही भेट घेतल्याची चर्चा आहे.

सह्याद्रीवर बैठक

सचिन वाझे प्रकरणात मंगळवारी (16 मार्च) अनेक घडामोडी घडल्या. आज (17 मार्च) सकाळीही 10 वाजता सह्याद्रीवर बैठक सुरू झाली. पण ही बैठक निधी वाटपासाठी असल्याचं सांगण्यात आलं.

या बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील सह्याद्रीवर दाख... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल झाले होते.

"सचिन वाझेंविषयी या बैठकीत कुठलीही चर्चा झाली नाही. सचिन वाझेंचं प्रकरण आता NIA आणि ATS हाताळतंय, त्याची चौकशी, त्याचा तपास सुरू आहे. त्यामुळे त्या विषयावर या बैठकीमध्ये कुठलीही चर्चा झालेली नाही," असं या बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे.

मंगळवारी बैठकांचं सत्र

सचिन वाझे चालवत असलेली काळ्या रंगाची मर्सिडीझ मंगळवारी NIAने ताब्यात घेतली. या कारमध्ये 5 लाख रुपये मिळाल्याचं NIAच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. याशिवाय या कारमधून स्कॉर्पिओची नंबर प्लेट, नोटा मोजण्याचं मशीन आणि काही कपडे सापडले आहेत. ही कार कोणाच्या मालकीची आहे याचा शोध घेण्यात येतोय.

दरम्यान, एकीकडे NIA ची ही कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठकांचं सत्रही सुरू होतं.

मंगळवारी सकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या 'वर्षा' निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळातील महत्त्वाच्या मंत्र्यांची बैठक झाली. यामध्ये सचिन वाझे प्रकरणावर चर्चा होणार असल्याची चर्चा होती. पण नेमकी काय चर्चा झाली, याबाबत अधिक माहिती कळू शकली नाही.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, एकनाथ शिंदे, अनिल परब हे या बैठकीत उपस्थित होते.

सकाळी निवडक मंत्र्यांसोबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक घेतल्यानंतर दुपारी सर्व मंत्र्यांना बैठकीसाठी बोलावण्यात आलं.

मुख्यमंत्र्यांच्या 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानीच ही बैठक झाली. त्यानंतर मंगळवारी रात्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यासोबत एक बैठक घेतली. ही बैठक रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.

त्यानंतर आता सह्याद्रीवर होणारी ही आजची पहिलीच बैठक असल्याने यामध्ये काय चर्चा होईल, याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


या प्रकरणातील 32 जिवंत साक्षीदारांपैकी एक होते भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी. बुधवारी (30 सप्टेंबर) याप्रकरणी निकाल देताना न्यायालयानं म्हटलं, बाबरी मशीद समाजकंटकांनी पाडली आणि त्यामागे कोणताही सुनियोजित कट नव्हता. न्यायालयानं याप्रकरणी सर्व 32 आरोपींची निर्दोष सुटका केली.

हे अशा परिस्थितीत घडलं जेव्हा अनेक विश्वसनीय साक्षीदारांनी आपले जबाब नोंदवले. वादग्रस्त वास्तूचा विध्वंस होण्यासाठी काही तासांचा अवधी लागला. हे पाडण्यासाठी रंगीत तालीम झाल्याचं अनेकांनी सांगितलं आहे. कारसेवक वादग्रस्त वास्तू पाडताना असताना हजारो लोकांच्या उपस्थितीत राज्य पोलिसांनी त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली नव्हती.

गेल्या  वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानं याला नियोजित कट आणि कायद्याचं गंभीर उल्लंघन करणारी कृती असं म्हटलं होतं.

या निकालाकडे कसं पाहायचं?

भारतातील सुस्त आणि ढिसाळ न्यायवस्थेतूनच हा निकाल आला असल्याचं पाहिलं जातंय. अशी भीती आहे की गेल्या अनेक दशकांमध्ये ही व्यवस्था इतकी मोडकळीला आलेली आहे की तिची दुरुस्त होणं आवाक्याबाहेर गेलं आहे. राजकीय हस्तक्षेप, निधीची कमतरता अकार्यक्षमता यामुळे ही स्थिती ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

निर्माण झाल्याचं तज्ज्ञांना वाटतं.

पण, या निकालामुळे भारतातील 20 कोटी मुस्लिमांमध्ये उपेक्षित ठेवल्याची भावना निर्माण केली आहे.

नरेंद्र मोदींच्या हिंदू राष्ट्रवादी भाजप सरकारच्या काळात मुस्लीम समुदाय एका कोपऱ्यात ढकलला गेला आहे आणि 1947मध्ये स्वातंत्र्यानंतर जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून संबोधल्या जाणार्‍या बहुसंख्यवादी, धर्मनिरपेक्ष भारताच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही असा अपमान झाला नाही.

बहुसंख्य हिंदूंसाठी पवित्र असलेलं गोमांस खाल्लं म्हणून किंवा गायींची वाहतूक केली म्हणून मोदींच्या काळात जमावानं मुस्लिमांना ठेचून मारलं. मोदींच्या सरकारनं शेजारच्या देशांमधील गैर-मुस्लिम निर्वासितांना देशात आणण्यासाठी कायद्यात वेगवान बदल केले आहेत. या सरकारनं जम्मू-काश्मीर या मुस्लीमबहुल राज्याचं विभाजन करून त्याची घटनात्मक स्वायत्तता काढून टाकली.

यावर्षी इस्लामिक गटाच्या सदस्यांनी दिल्लीतील धार्मिक मेळाव्यात भाग घेतल्यानंतर मुस्लिमांवर  कोरोना व्हायरस पसरवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. साथीच्या काळात हिंदूंचा मोठा धार्मिक मेळावा अशाप्रकारे कोणत्याही राजकीय, सार्वजनिक किंवा प्रसारमाध्यमांच्या विरोधाला बळी पडला नव्हता.

इतकंच नाही तर गेल्या हिवाळ्यात वादग्रस्त नागरिकत्व कायद्याबद्दल दिल्लीत दंगल भडकावल्याप्रकरणी मुस्लीम विद्यार्थ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना पकडण्यात आलं आणि त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं. याप्रकरणाशी संबंधित अनेक हिंदू विद्यार्थ्यांना सोडून देण्यात आलं.

अनेक मुस्लिमांचं म्हणणं आहे की बाबरीचा निकाल म्हणजे आमच्या अपमानातील सातत्य आहे. आमचा अपमान चालूच ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.

मुस्लिमांमधील परकेपणाची भावना वास्तविक आहे. मोदींचा पक्ष हिंदुत्ववादी विचारसरणीबद्दल काहीच बोलला नाही. काही माध्यम संस्थांनी मुस्लिमांना जाहीरपणे शत्रू ठरवलं. एकेकाळी मुस्लीम समुदायाच्या बाजूनं उभे राहिलेले भारतातील अनेक प्रादेशिक पक्ष यावेळी मात्र समाजाच्या पाठीशी उभे राहताना दिसले नाही.

मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसवर आरोप होत आला की, त्यांनी मुस्लिमांसाठी काहीही न करता या समाजाचा वापर व्होटबँक म्हणून केला. मुस्लीम समाजाकडे काही नेते आहेत, जे बोलू शकतात.

"मुस्लीम लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत आहे. आपल्याला कोपऱ्यात टाकल्याची भावना त्यांच्या मनात आहे. राजकीय पक्ष, संस्था आणि प्रसारमाध्यमे समजाला अपयशी ठरवत आहेत, असंही...