सबम्मा यांच्या हातातून झाडू वारंवार निसटत होता. जेव्हा जेव्हा त्या झाडू पुन्हा उचलायच्या, तेव्हा त्यांचं लक्ष हाताच्या तुटलेल्या बोटाकडे जायचं. त्याकडे काही क्षण त्या पाहत बसायच्या, मग पुन्हा झाडू मारायला सुरुवात करायच्या.

हाताच्या तुटलेल्या बोटामुळे सबम्मा यांना गतकाळाताले दिवस आठवतात. आपला उजवा हात दाखवत सबम्मा सांगतात, जवळपास 30 वर्षं झाली. माझे पती रागानं लालबुंद झाले होते आणि कोंबडीची मान कापावी, तसं माझं बोट एका झटक्यात कापून टाकलं होतं.

बोटाची जखम भरून आली होती. त्या तुटलेल्या बोटाकडे पाहताना सबम्मा यांना पतीनं केलेल्या छळाची आठवण येते. तो वेदनादायी काळ आठवत सबम्मा आता जगतायेत.

सबम्मा यांचे पती हनुमंता यांचं तीन दशकांपूर्वी निधन झालं. एकुलती एक मुलगीही वाचली नाही. तिही जन्म झाल्या झाल्या मृत्युमुखी पडली.

शेतमजुरी करणाऱ्या सबम्मा सांगतात की, "माझे पती दारु प्यायचे. रोज दारु पिऊन मला मारहाण करायचे. आमच्याकडे तीन एकर जमीन होती. दारुच्या व्यसनापायी त्यांनी तिही विकली. त्यांच्या मृत्यूनंतर माझ्या सासू-सासऱ्यांनी मला माहेरी पाठवून दिलं."

दारुनं मात्र माहेरीही त्यांची पाठ सोडली न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाही. इथेही दारु त्यांना त्रास देऊ लागलीच. त्या सांगतात, "माझा भाऊही दारु पितो. त्याला त्याची पत्नी आणि मुलांची काळजी नसते. गेल्या काही वर्षांपासून कर्ज घेऊन आम्ही दिवस ढकलतोय. आता कर्जही तीन लाखांच्या आसपास झालंय. दारुनं आम्हाला पुरतं उद्ध्वस्त केलंय."

विरोध करणं हाच एकमेव मार्ग

सबम्मा यांच्या आयुष्याला दारुनं उद्ध्वस्त केलं. त्यामुळेच त्यांनी कर्नाटकात सुरू असलेल्या दारुविरोधी आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. कर्नाटकात सहा वर्षांपूर्वी महिलांच्या नेतृत्त्वात हे दारुविरोधी आंदोलन सुरू झालं होतं.

सबम्मा

कर्नाटकातल्या महिलांच्या या आंदोलनाची तुलनात आता दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाशी केली जातेय. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानं 100 दिवस पूर्ण केले आहेत.

तर कर्नाटकात दारुच्या विरोधात महिलांच्या आंदोलनाला काही वर्षं लोटली आहेत. या आंदोलनाला आणखी काही वर्षं सुरू ठेवण्याचा निर्धार या महिलांनी केलाय. सरकारपर्यंत आपली मागणी पोहोचवल्यावरच माघार घेण्याची भूमिका या महिलांची आहे.

आशा आणि निराशा

सहा वर्षं हा तसा मोठा कालावधी आहे. मात्र, सबम्मा यांच्यातील आशावाद कायम आहे. त्यांना वाटतं, हे सर्व बदलेल. कारण दारुबंदी आंदोलन आता पुन्हा नव्या जोमानं उभं राहतंय.

11 फेब्रुवारीपासून कर्नाटकातल्या 21 जिल्ह्यांमधील शेकडो महिलांनी रायचूरमध्ये दररोज धरणं आंदोलन सुरू केलं आहे. कर्नाटकतली बेकायदेशीर दारूविक्री रोखण्याची मागणी या महिलांची आहे. 58 वर्षीय सबम्मा यासुद्धा याच आंदोलनात सहभागी होत्या. मात्र, आता त्या आपल्या घरी परतल्या आहेत.

30 वर्षीय राधा रायचूरमधील महात्मा गांधींच्या मूर्तीसमोर धरणं आंदोलनाला बसलीय. महिलांकडे हात दाखवत राधा सांगते, "ही आमच्यासाठी अटीतटीची लढाई आहे. इथे जितक्या महिला बसल्या आहेत, त्या सगळ्या दारुमुळे त्रस्त आहेत. दारुच्या व्यसनामुळे त्यांचे पती दुरावलेत. काहीजणींनी आपली मुलंही गमावलीत."

राधा पुढे सांगतात, "भाजप सरकारला आमची मागणी ऐकावीच लागेल. नाहीतर आमचं हे आंदोलन सुरूच राहील."

रायचूर जिल्ह्यातल्या जाहीर वेंकटपूर गावात राहणाऱ्या राधा जवळपास दरदिवशी आंदोलनात सहभागी होत आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून राधा या आंदोलनाशी जोडल्या गेल्यात.

राधा या सबम्मा यांना मुलीप्रमाणेच आहेत आणि दारुमुळे दोघींनाही जवळपास सारखाच त्रास सहन करावा लागला आहे. राधा सुद्धा घरगुती हिंसाचाराच्या बळी ठरल्यात....


समजा गेल्या आर्थिक वर्षांत सगळा करभरणा 100 रुपये झाली असेल, तर त्यापैकी 39 रुपये एकट्या महाराष्टानं दिले आहेत. दिल्लीने 13 तर उत्तर प्रदेशने अडीच रुपये दिलेत.

2017-18 वर्षांत एकट्या महाराष्ट्राने 3,84,277.53 कोटी रुपये कर भरला आहे, तर 1,36,934.88 कोटी रुपये कर भरत दिल्ली दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, समजा गेल्या आर्थिक वर्षांत सगळा करभरणा 100 रुपये झाली असेल, तर मग त्यापैकी 39 रुपये एकट्या महाराष्टानं दिले आहेत. तर दिल्लीने 13 रुपये दिलेत आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशने 100 रुपयांपैकी केवळ 2.52 रुपये कर भरला.

अजून एक विशेष बाब म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत देशात कोट्यधीशांच्या संख्येत 68 टक्के वाढ झाली.

2013-14मध्ये एकूण 48,416 लोकांनी त्यांचं उत्पन्न हे एक कोटींपेक्षा जास्त असल्याचं जाहीर केलं होतं. तर हा आकडा फुगत आता 81,344 पर्यंत पोहोचला आहे.

मात्र 2016-17 या वर्षांत उत्तर प्रदेशातून 29309 कोटी रुपये कर आला तर 2017-18 साली हा आकडा घसरून 23,515 कोटी रुपये झाला आहे.

2016-17 या आर्थिक वर्षात इशान्येकडील राज्यातून कर भरण्यात 46 टक्के घट झाली... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आहे. मिझोराममधून सगळ्यांत कमी कर भरला जातो.

पण गेल्या चार आर्थिक वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास कर भरणाऱ्यांची संख्या 3.79 कोटींवरून 6.85 कोटींवर गेली आहे, म्हणजे तब्बल 80 टक्के वाढ.

निम्मे डॉक्टर भरेना कर

2017-18 या आर्थिक वर्षांतली आकडेवारी पाहिल्यास 10 पैकी 5 डॉक्टर कर भरत नसल्याचं लक्षात येतं.

देशातली डॉक्टरांची संख्या आहे 9 लाखांहून जास्त आहे. पण CBDTच्या आकडेवारीनुसार फक्त 4,21,920 डॉक्टरांचा समावेश करदात्यांच्या यादीत आहे. म्हणजे देशातील जवळजवळ निम्मे डॉक्टर्स करदात्यांच्या यादीत नाहीत.

केवळ डॉक्टरच नव्हे तर वकील मंडळीही कर कमी भरतात. 13 लाख वकिलांपैकी केवळ 2.6 लाख वकील कर भरतात. याचा अर्थ जवळजवळ 75 टक्के वकील कर भरत नाहीत.

नोकरदारांना कराची जास्त झळ

नोकरदार वर्गाचं चित्रं मात्र याउलट आहे. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत कर भरणाऱ्या नोकरदारांची संख्या 1.70 कोटींवरून 2.33 कोटी झाली आहे. म्हणजे एकूण यामध्ये 37 टक्के वाढ झाली आहे.

देशातील एकूण करात 19 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. व्यवसाय करणाऱ्या करदात्यांची संख्या 1.95 कोटींवरून 2.33 कोटी झाली आहे. पण नोकरदार आणि व्यावसायिक वर्गाची तुलना केली तर नोकरदार वर्गाला कराची जास्त झळ बसल्याचं दिसतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


समाधान आवताडे

समाधान आवताडे यांनी विजयानंतर माध्यमांशी बोलताना म्हटलं,"हा विजय जनतेचा आहे. लोकांची ताकद पाठीशी होती. आता मतदारसंघाचा विकास हाच ध्यास असणार आहे. मतदारसंघातल्या 35 गावांचा प्रश्न सोडवणार आहे."

ते पुढे म्हणाले, "देवेंद्र फडणवीस जे सांगतात ते नक्कीच करतात. इथल्या पाण्याच्या प्रश्नातल्या त्रुटी निघाल्या पाहिजेत. उजणीचं पाणी पळवून जात असेल, तर या मतदारसंघात बारमाही पाणी कसं देणार. सर्वप्रथम उजणीत पाणी आणण्याचं काम करावं लागेल."

या विजयानंतर माध्यमांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हणाले, "महाविकास आघाडीच्या भ्रष्टाचारी कारभाराला आरसा दाखवण्याचं काम पंढरपूरच्या जनतेनं केलय. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीनं साम-दाम-दंड-भेद यांचा वापर केला, तरीही जनतेनं भाजपला निवडून दिलंय. मी जनतेचे आभार मानतो."

योग्य वेळ आली की महाविकास आघाडी सरकारचा करेक्ट कार्यक्रम करण्यावर मी ठाम आहे, पण आजची लढाई कोरोनाशी आहे, असंही फडणवीस पुढे म्हणाले.

पंढरपूरमध्ये पहिल्या फेरीअखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भागीरथ भालके आघाडीवर होते. पण नंतर आवताडे यांनी मुसंडी मारली.

मतमोजणीला सुरुवात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

झाली तेव्हा पहिल्या फेरीत भगीरथ भालके यांनी आघाडी घेतली होती. पहिल्या सहा फेऱ्यांची मतमोजणी होईपर्यंत भालके आवताडे यांच्यापेक्षा पुढे होते. पण भालके यांच्या मतांची आघाडी शंभर-दोनशेच्याच घरात होती.

पण, सहाव्या फेरीनंतर समाधान आवताडे यांनी मतमोजणीत मुसंडी घेतली.  सहाव्या फेरीपासून आवताडे हेच आघाडीवर होते.

पंढरपूर पोटनिवडणुकीत 524 मतदान केंद्रांवर मतदान झालं. यामध्ये 2 लाख 34 हजार मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.

पंढरपूर पोटनिवडणुकीच्या मतमोजणीच्या एकूण 38 फेऱ्या होणार पार पडल्या.

भगीरथ भालके

मतमोजणीचं फेरीनिहाय चित्र -

पंढरपूर निवडणूक ही लोकांच्या रागाची लिटमस टेस्ट - चंद्रकांत पाटील

लोकांच्या मनात राग इतका आहे की लोक या निवडणुकीची वाटच पाहत होते. पंढरपूर निवडणूक ही लोकांच्या मनातील रागाची लिटमस टेस्ट ठरली, अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

पंढरपूर-मंगळवेढा मतदारसंघात भाजपचा स्पष्ट विजय झालेला आहे. महाराष्ट्रातील जनता ही महाविकास आघाडीला कंटाळली आहे, हे आम्ही वारंवार सांगत होतो. वीजेची कनेक्शन कापणं असो, नुकसानभरपाई, पीकविमा न देणं, कोव्हिड काळात हातावर पोट असलेल्या लोकांना पॅकेज न देणं, अशी खूप मोठी यादी आहे, असं पाटील म्हणाले.

मतमोजणी संथगतीने

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मतमोजणी केंद्राकडे जाणारे सर्व रस्त्यांवर कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला. या दिशेने जाणारे सगळे रस्ते बंद करण्यात आले .

पंढरपूरच्या शासकीय गोदामात सकाळी 8 वाजल्यापासून ही मतमोजणी सुरू होती.

महाविकास आघाडीसाठी प्रतिष्ठेची निवडणूक

पंढरपूर विधानसभेची पोटनिवडणूक सत्ताधारी महाविकास आघाडीसाठी प्रतिष्ठेची मानली जात आहे.

संपूर्ण मंगळवेढा तालुका आणि पंढरपूर शहर आणि याच तालुक्यातली 22 गावे मिळून हा मतदारसंघ बनतो. पंढरपुरातली उरलेली गावे ही माढा, मोहोळ आणि सांगोला मतदारसंघात जोडली आहेत. त्यामुळे पंढरपूरच्या राजकीय घडामोडींचा सरळ प्रभाव हा या तालुक्यांवर पडतो, असं समजलं जातं.

या पोटनिवडणुकीत अनेक उमेदवार उभे आहेत. पण मुख्य लढत ही आवताडे आणि भालके यांच्यात आहे.

भगीरथ भालके यांनी नुकताच राजकारणात प्रवेश केला असला, तरी सहानुभूतीची लाट त्यांच्या बाजूने आहे. भारत भालकेंचा जनसंपर्क भगीरथ यांच्या कामी येण्याचा अंदाज आहे.

पण दुसरीकडे समाधान आवताडे यांचा स्वतःचा जनसंपर्क चांगला असल्याचं मानलं जातं. पंढरपुरातल्या...


सरकार तर आपल्या वतीने खबरदारीचे उपाय करतच आहे, म्हणजे हात स्वच्छ धुवावेत, मास्क कोणते आणि कसे वापरावे, याबाबत जनजागृतीही केली जातेय.

पण नागरिकांमध्येही अभूतपूर्व अशी सतर्कता पाहायला मिळतेय. त्यामुळे बाजारांमध्ये साबणी, सॅनिटायझरचा खप वाढलाय, सोबतच चेहऱ्यावर मास्क लावणाऱ्यांची संख्या वाढत चाललीय.

अधिकतर मुंबई, पुणेसारख्या शहरात, जिथे कामानिमित्त लाखोच्या संख्येने नागरिक घराबाहेर पडतात, प्रवास करतात तिथे मास्क वापरले जात आहेत. मात्र कोरोना व्हायरसपासून बचावासाठी आता सामान्य नागरिकही घराबाहेर मास्क लावूनच पडत आहेत. त्यामुळेच मास्क तसंच सॅनिटायझर यांना जीवनावश्यक वस्तू म्हणून केंद्र सरकारने जाहीर केलं आहे.

मात्र "डॉक्टरांच्या परवानगीशिवाय मास्क वापरणं धोकादायक आहे. आम्ही नागरिकांना मास्क वापरू नका," असं आवाहन करत असल्याचं मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकारी डॉ. पद्मजा केसकर यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या.

मुंबईत नोकरी करणाऱ्या संजय यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "कोरोनापासून सुरक्षेसाठी मी मास्क वापरतो. आत्तापर्यंत पाच मास्क मी वापरलेत. मेडिकलवरील विक्रेत्याने ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मला सांगीतल्यानुसार मी 24 तासासाठी एक मास्क वापरतोय."

"मुंबईत गर्दीतून प्रवास करावा लागतो, त्यामुळे मास्क सुरक्षित असल्याचं मी वाचलं आणि म्हणून मी मास्क वापरतो. तो वापरून झाल्यावर मी कचऱ्याच्या डब्यात तो फेकून देतो."

पण प्रत्येक नागरिकाने सतत मास्क लावून ठेवण्याची गरज नाही, असं प्रशासनाने सांगितलं आहे. "केवळ कोरोनाची लागण झालेले रुग्ण, त्यांचे निकटवर्तीय आणि आरोग्य सेवेत असलेल्या व्यक्तींनी मास्क वापरणं बंधनकारक आहे. कारण या मास्कची योग्य वैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावणं गरजेचं आहे," असं डॉ. पद्मजा केसकर यांनी सांगितलं.

मास्कची विल्हेवाट कशी लावायची?

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO)ने मास्क कसं काढायचं आणि त्याची ते कुठे फेकायचं, याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

त्यानुसार, मास्क काढताना फक्त मागून, जे धागे कानावर किंवा मानेवर असतात, तिथेच हात लावावा. कारण मास्कच्या बाहेरच्या भागावर अनेक विषाणू असू शकतात. हे मास्क मग लगेच एखाद्या कचऱ्याच्या बंद डब्यात फेकून द्यावा, जेणेकरून त्याच्यावरील कोणतेही विषाणू पुन्हा वातावरणात येणार नाही. आणि त्यानंतर लगेचच हात स्वच्छा धुवावा.

मात्र जर तुमच्या आसपास बंद डस्टबिन नसेल तर अशावेळी तुम्ही एखाद्या कागदी पिशवीत ते टाकून, व्यवस्थित बंद करून ती पिशवी मग कचऱ्याच्या डब्यात फेकून देऊ शकता, असा सल्ला डॉक्टर देतात.

मास्क कुठेही फेकून दिला तर संसर्ग वाढण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे त्यासाठी विशेष बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम असतात. मास्कची विल्हेवाट लावण्यासाठी हे बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम केवळ खासगी दवाखाने आणि रुग्णालयांमध्ये ठेवण्यात आल्याचं असं BMCच्या डॉ. केसकर म्हणाल्या.

भारत सरकारच्या बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट नियमानुसार, रुग्णालय, दवाखाने, मॅटर्निटी रुग्णालय, पॅथोलॉजीकल लॅब, ब्लड बँकमध्ये वापरण्यात येणारी औषधं, इंजेक्शन्स, मास्क अशा विविध गोष्टींच्या विघटनासाठी बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट केलं जातं.

या कचऱ्यासाठी सामान्य डम्पिंगच्या गाड्या वापरल्या जात नाहीत तर विशेष गाड्यांद्वारे हा कचरा हाताळला जातो, आणि त्यासाठी अधिकृत खासगी एजंसी काम करत असतात.

या वैद्यकीय कचऱ्याचं विघटन तीन प्रकारे केलं जातं -

याशिवाय जो कचरा संक्रमित आहे, तो जाळला जातो, बाकी कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया केली जाते.

पण मास्क उघड्यावर टाकले तर...?

सहसा आपल्याला मास्क कसे वापरावे,...


सरकारनं नॅशनल पीपल्स काँग्रेस अर्थात चीनच्या संसदेमध्ये आर्थिक वाढीसंबंधीचा अहवाल सादर केला.

देशामधील आर्थिक मंदीबद्दल लोकांची धारणा बदलण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून हा निर्णय घेतल्याचं पीपल्स काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनात मांडलेल्या या अहवालात म्हटलं आहे. 5 फेब्रुवारीला हा अहवाल मांडण्यात आला होता.

"विकासासाठी उपलब्ध होणाऱ्या संधींचा विचार करता चीन एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेमधील लवचिकता, संभाव्यता आणि सर्जनशीलता मुक्त करण्याची आवश्यकता आहे," असं या अहवालामध्ये म्हटलं आहे.

"आमच्यामध्ये अढळ इच्छाशक्ती आहे. कठीण काळामधून बाहेर पडण्यासाठी आणि कोणत्याही आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी हा गुण आवश्यक आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मूलभूत ढाचा पक्का आहे आणि भविष्यातही दीर्घ काळ तो तसाच राहील,"  असं या अहवालामध्ये नमूद केलं आहे.

जानेवारी महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार 2018 मध्ये चीनचा GDP वाढीचा दर हा 6.6 टक्के इतका होता. गेल्या 28 वर्षांतील हा सर्वांत नीचांकी दर होता.

यावरून चीनच्या आर्थिक प्रगतीचा चमत्कार आता ओसरत आहे, हेच स्पष्ट होत होतं. चीनच्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा अर्थव्यवस्थेकडे आशेनं पाहणाऱ्या जगासाठी हा इशारा होता.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनंही (IMF) यासंबंधीचा इशारा देऊन ठेवला होता. चीनमधील विकासाचा दर मंदावला, तर जागतिक बाजारपेठेलाही मोठा धक्का बसेल, असं IMF नं म्हटलं होतं.

चीननं मात्र मंदावलेला विकासाच्या दिशेनं होणारी नियंत्रित वाटचाल ही आमच्या अपेक्षेनुसारच असल्याचं म्हटलं होतं.

अमेरिकेसोबत सुरू असलेलं व्यापार युद्ध, प्रचंड कर्ज आणि खासगी कंपन्यांना वित्त पुरवठ्यामध्ये येणाऱ्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर कमी करण्यात आलेल्या विकासदराच्या उद्दिष्टाकडे पाहायला हवं.

धोरणात्मक निर्णय

दूरगामी धोरणाचा भाग म्हणून विकास दराचं उद्दिष्ट हे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी करण्यात आल्याचं चिनी माध्यमांनी म्हटलं आहे. देशाच्या आर्थिक परिस्थितीविषयीच्या अन्य सकारात्मक गोष्टींवरही चिनी माध्यमांनी भर दिला.

सरकारी वृत्त संस्था शिन्होआनं चीन हा "Xiaokang" चं आपलं उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेनं भरधाव निघाला आहे, असं म्हटलं होतं. "Xiaokang" ही चिनी भाषेतील संज्ञा कम्युनिस्ट पक्षाकडून वापरली जाते. 'चिनी समाजातील प्रत्येक घटक हा सधन असावा', या पक्षाच्या उद्दिष्टासाठी हा शब्दप्रयोग वापरला जातो.

चीन पूर्वी कधीही नव्हता एवढा या लक्ष्याच्या जवळ येऊन ठेपला आहे, असं शिन्होआ या वृत्तसंस्थेनं आपल्या विश्लेषणात म्हटलं आहे.

गेल्या वर्षी याच दिवशी चीननं आपल्या उल्लेखनीय आर्थिक प्रगतीनं सगळ्या जगाला प्रभावित केलं होतं, असं कम्युनिस्ट पक्षाचं मुखपत्र असलेल्या People's Daily नं म्हटलं आहे.

2018 मध्ये चीनचा GDPवर आधारित विकास दर हा 6.6 टक्के असून जागतिक आर्थिक विकासदरातील 30 टक्के वाटा हा चीनचा होता, असंही People's Daily नं आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

People's Daily नं पुढे असं म्हटलं आहे, की चीनला आपल्या ग्राहक महागाई निर्देशांकाचा दर हा 3 टक्क्याच्या आसपास ठेवायचा आहे. तसंच 11 दशलक्ष नवीन रोजगार निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट आहे.

शहरी बेरोजगारीचा दर हा 5.5 टक्क्यापर्यंत राहिल असा अंदाज People's Daily नं आपल्या अहवालामध्ये व्यक्त केला आहे.

गुणवत्तेच्या विकासाला प्राधान्य

केवळ विकासाचा दर वाढविण्याऐवजी गुणवत्तेलाही प्राधान्य देण्याच्या उद्देशानं चीननं नियंत्रित पद्धतीनं विकास दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जानेवारी महिन्यात 2018 मधील आर्थिक विकास दराचे आकडे प्रसिद्ध झाले....


सरकारी नोकरीसाठी परीक्षा देणण्याकरता National Recruitment Agency अर्थात राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसार मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये झालेल्या निर्णयांची माहिती देताना National Recruitment Agency ची घोषणा केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

'हा निर्णय कोट्यवधी तरुणांसाठी वरदान ठरेल. सामयिक पात्रता परीक्षेमुळे भारंभार परीक्षा द्याव्या लागणार नाहीत. त्यामुळे वेळेची बचत होईल. यामुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकताही येईल,' असं ट्वीट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे.

National Recruitment Agency मध्ये एकदा नोंदणी केली की, एकच परीक्षा देऊन युवकांना आपली योग्यता सिद्धता करावी लागेल. "युवकांना जागोजागी परीक्षा देण्यासाठी जावं लागू नये म्हणून एकच Common Eligibility test असेल. यात गुणवत्ता सिद्ध करुन उमेदवारांना पुढे जाण्याची संधी मिळू शकेल," असं  प्रकाश जावेडकर यांनी यासंदर्भात माहिती देताना म्हटलं.

यासंबंधी आम्ही राज्य सरकारांनाही सूचना करू आणि भविष्यात खासगी क्षेत्रासाठीही अशा संस्थेचा विचार होऊ शकतो, असं पंतप्रधान कार्यालया... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी म्हटलं.

कशी असेल परीक्षा?

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाबद्दल माहिती दिली. या निर्णयामुळे नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांना फायदा होईल असं जावडेकर म्हणाले.

एनआरएद्वारे सीईटी परीक्षा घेण्यात येईल. ही परीक्षा केंद्र सरकारच्या सर्न नॉन गॅझेटेड म्हणजे अराजपत्रित पदांसाठी (वर्ग ब आणि क) पदांसाठी असेल.

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आणि इंस्टिट्यूट ऑफ बँकिंग सर्विस पर्सनलसाठी किमान पात्रता चाचणी परीक्षा एनआरए घेईल.

पदवी, 12 वी, 10वीच्या उमेदवारांसाठी वेगवेगळी परीक्षा असेल. या परीक्षेत मिळालेल्या गुणांनुसार आणि प्राथमिकतेनुसार ते कोणत्याही क्षेत्रात नोकरीसाठी अर्ज करू शकतील.

जे सीईटी पास करतील ते रिक्रूटमेंट एजन्सीमध्ये उच्च स्तरावरील परीक्षेसाठी अर्ज करु शकतील. त्या टप्प्यात टीयर2 आणि टीयर 3 सारख्या परीक्षा होतील मात्र सीईटीसाठी अभ्यासक्रम सर्वांसाठी समान असेल.

सीईटीमध्ये मिळवलेले गुण तीन वर्षांसाठी वैध असतील. ही परीक्षा इंग्रजीसह 12 भाषांमध्ये होईल. प्रत्येक जिल्ह्यात एक परीक्षा केंद्र असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सरदारपुरा भागात उसळलेल्या दंगलीत समाजकंटकांनी 17 महिला आणि 8 मुलांसह एकूण 33 मुस्लिमांना जिवंत जाळलं होतं. या प्रकरणी दीर्घकाळ चाललेल्या न्यायालयीन लढाईनंतर 14 आरोपींवर आरोप सिद्ध झाले. या प्रकरणात एकूण 56 जण (हिंदू) आरोपी होते. या सर्वांना दोन महिन्यातच जामीन मिळाला होता.

दंगलीच्या खटल्यातील त्रुटी बघता सर्वोच्च न्यायालयानं सरदारपुरा जळीत प्रकरणासह दंगलीची एकूण 8 प्रकरणं हाताळण्यासाठी विशेष तपास पथक, विशेष सरकारी वकील आणि विशेष न्यायमूर्तींची नेमणूक केली होती. अखेर सत्र न्यायालयाने यापैकी 31 जणांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

या निकालाविरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथे यापैकी 14 जणांवर आरोप सिद्ध झाले. सामान्य परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचा निकाल येईपर्यंत या आरोपींना जामीन मिळाला नसता. मात्र, या गुन्हेगारांना मिळाला.

जामीन देण्यासंबंधीचा नियम काय आहे?

खटला प्रलंबित असताना जामीन देणं नियम असला पाहिजे, अपवाद नाही. सध्या भारतीय तुरुंगामध्ये असलेले 68% कैदी अंडरट्रायल आहेत. म्हणजे या कैद्यांचे खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी 53% कैदी दलित, आदिवासी आणि ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मुस्लीम समाजातील आहे. तर यातलेच 29% कैदी अशिक्षित आहेत.

खटला प्रलंबित असणारे कैदी तुरुंगात खितपत पडून असण्यामागचं एक मुख्य कारण म्हणजे ते गरीब आहेत आणि वकील घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा नाही. अशा कैद्यांना मदत पुरवण्यात आपली कायदेशीर सहाय्य यंत्रणा पूर्णपणे कुचकामी ठरत आहे. यातल्या अनेकांना जामीन मिळूनही जामीन भरण्यासाठीचे पैसे नसल्याने ते बाहेर येऊ शकत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरदारपुरा जळीत प्रकरणातल्या ज्या 14 जणांना जामीन मंजूर केला आहे, ते काही अंडरट्रायल नाहीत. तर सत्र न्यायालय आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना खून प्रकरणात दोषी ठरवलं आहे. खरंतर अशा प्रकरणातील गुन्हेगारांनाही जामीन मिळू शकतो.

मात्र, गेल्या काही दिवसात सर्वोच्च न्यायालयाचा जो दृष्टीकोन बघायला मिळतोय तो अस्वस्थ करणारा आहे. सामान्यपणे खून प्रकरणातल्या दोषींना जामीन मिळत नाही. मात्र, 2019 साली सर्वोच्च न्यायालयाने बाबू बजरंगी नावाच्या एका गुन्हेगाराला प्रकृतीच्या कारणावरून जामीन दिला होता. बाबू बजरंगी याच्यावरही दोनदा खुनाचा गुन्हा सिद्ध झाला होता.

बाबू बजरंगी हा तोच गुन्हेगार आहे ज्याने 2002 सालच्या नरोडा पाटिया दंगलीदरम्यान आपण कसं एका गर्भवती मुस्लीम महिलेच्या पोटावर तलवारीने वार करून तिचा गर्भ काढला आणि तो त्रिशुळावर टांगला हे एका स्टिंग ऑपरेशनमध्ये स्वतः सांगितलं होतं.

2019 साली सर्वोच्च न्यायालयाने नरोडा पाटिया दंगलीतल्या आणखी तीन गुन्हेगारांना अशाच प्रकारे जामीन मंजूर केला होता.

नरोडा पाटिया दंगल

साबरमती एक्सप्रेस पेटवून दिल्याप्रकरणी 94 जणांना अटक झाली होती. या घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या होत्या. साबरमती एक्सप्रेसच्या आरोपींना मात्र कोर्टाने कधीच जामीन दिला नाही. विशेष म्हणजे यातल्या 31 जणांवर आरोप सिद्ध झाले होते आणि उरलेल्या 63 जणांची कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली होती.

मात्र, निर्दोष मुक्त होण्याआधी या सर्वांनी तब्बल 8 वर्षं तुरुंगात काढली होती. दुसरीकडे 2002च्या गोध्रा दंगलीतल्या सर्व आरोपींना कोर्टाने जामीन दिला होता.

भीमा कोरगाव खटल्यातील आरोपींना जामीन का नाही?

आता भीमा कोरेगाव खटल्यात तुरुंगात असलेल्या आरोपींची परिस्थिती बघा. यातले काही जण प्राध्यापक आहेत तर कुणी वकील आहे. मात्र, काही पत्रांच्या आधारे त्यांना नक्षलवादी ठरवून अटक करण्यात आली. ही पत्रं या लोकांकडून जप्त करण्यात...


सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर त्यांच्याच कार्यालयात ज्युनिअर असिस्टंट म्हणून काम केलेल्या महिलेने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. कोर्टाच्या 22 न्यायमूर्तींनी याप्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.

त्यांच्या मागणीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्टाच्या 'अंतर्गत चौकशी समिती'हून (इंटरनल कम्प्लेंट्स कमिटी) वेगळी अशी विशेष समिती स्थापना केली आहे. मात्र, ही समिती कायद्यातल्या अनेक नियमांचं पालन करू शकत नाही. त्यावरून चार प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

पहिला प्रश्न : समितीचे सदस्य

तीन न्यायमूर्तींच्या या समितीत ज्येष्ठतेनुसार सरन्यायाधीशांच्या खालोखाल असलेले न्यायमूर्ती बोबडे आणि न्यायमूर्ती रामना आहेत. सोबतच एक महिला न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आहेत.

हे सर्व न्यायमूर्ती सरन्यायाधीशांना कनिष्ठ आहेत.

लैंगिक छळाची तक्रार एखाद्या संस्थेच्या मालकाविरोधात असेल तर 'कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळविरोधी कायद्या'नुसार प्रकरणाची सुनावणी संस्थेच्या 'अंतर्गत तक्रारनिवारण समिती'ऐवजी जिल्हास्तरीय 'स्थानिक तक्रारनिवारण समिती'कडून (लोकल कम्प्लेंट्स कमिटी) केली जाते.

सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाच्या सर्वात वरच्या पदावर आहेत. त्यामुळे पीडितेनेच चौकशी समितीत निवृत्त न्यायमूर्तींची मागणी केली होती.

दुसरा प्रश्न :  समितीचे अध्यक्ष

कायद्यानुसार लैंगिक छळाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'अंतर्गत तक्रारनिवारण समिती'च्या अध्यक्षपदी वरिष्ठ पदावर काम करणारी महिला असायला हवी.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती बोबडे आहेत आणि त्यांना हे काम स्वतः सरन्यायाधीशांनी सोपवलं आहे.

तिसरा प्रश्न : समितीत महिला प्रतिनिधित्व

कायद्यानुसार लैंगिक छळाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'अंतर्गत तक्रारनिवारण समिती'तले किमान निम्मे सदस्य महिला असायला हव्या.

विद्यमान समितीत तीन सदस्य आहेत. त्यात केवळ एक महिला आहे. (म्हणजेच एकतृतिआंश सदस्य). न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी या इतर दोन न्यायमूर्तींच्या कनिष्ठ सहकारी आहेत.

चौथा प्रश्न : समितीत स्वतंत्र प्रतिनिधी

कायद्यानुसार चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीतील एक सदस्य महिलांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेतील असायला हवा. हा नियम समितीत किमान एक स्वतंत्र प्रतिनिधी असायला हवा, यासाठी आखण्यात आला आहे.

सरन्यायाधीशांविरोधात चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत एकही स्वतंत्र प्रतिनिधी नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली लैंगिक छळविरोधी समिती शुक्रवारपासून या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सर्बानंदा सोनोवाल की हिमंत बिस्वा-कोण होणार आसामचं मुख्यमंत्री?

मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर भाजप पुढच्या कार्यवाहीला सुरुवात करेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आसाममध्ये भाजपला सत्तेची सर्वाधिक संधी आहे. काँग्रेसप्रणित आघाडीने आव्हान उभं केलं असलं तरी भाजपाला जास्त जागा मिळतील असा जनमत चाचण्यांचा कौल आहे.

आसाममध्ये 126 जागांसाठी मतदान झालं होतं. भाजप नेते हिमंत बिस्वा सरमा यांनी पक्ष शंभर जागा जिंकेल असा दावा केला आहे. दुसरीकडे जनमत चाचण्यांचे कौल खरे ठरत नाहीत असं काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांचं म्हणणं आहे.

आसाममध्ये बारा जिल्ह्यात 40 जागांसाठी 337 उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजप, काँग्रेस, बोडोलँड पीपल्स फ्रंट, आसाम गण परिषद, आसाम जातीय परिषद असे अनेक पक्ष शर्यतीत आहेत.

आतापर्यंत भाजप 77 जागांवर तर काँग्रेस 41 जागांवर आघाडीवर आहे.

मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल माजुली मतदारसंघात, वरिष्ठ मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जलकुंभी तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रंजीत कुमार दास पटाचारकुमी या ठिकाणी आघाडीवर होते.

काँग्रेसचे आसाम अध्यक्ष रिपुन बोरा गोहपूरमध्ये पिछाडीवर आहेत.

लँड जिहादचा मुद्दा

लव्ह जिहा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

द वरून राजकीय वातावरण अनेकदा तापतं. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आसाममध्ये प्रचारादरम्यान 'लँड जिहाद' असा नवा शब्दप्रयोग वापरला होता.

काझीरंगाच्या जंगलावर घुसखोरांनी ताबा मिळवला होता. लँड जिहादच्या माध्यमातून आसामची ओळख बदलण्याचं काम बदरुद्दीन अजमल यांनी केलं.

काँग्रेस आज त्याच बदरुद्दीन अजमलसोबत आहे. तर भाजपनं आसामला आंदोलन मुक्त, दहशतवाद मुक्त बनवलंय. आसाममध्ये भाजपची सत्ता आली तर लव्ह अॅन्ड लँड जिहादचा धोका नियंत्रित करण्यासाठी कायदा आणण्यात येईल, असं शहा म्हणाले होते.

हिमंत बिस्वा यांच्याभोवती फिरणारं राजकारण

आसाममध्ये काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले हिमंत बिस्व सरमा यांच्याभोवती राजकारण फिरतं आहे. मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्याशी बेबनाव आणि काँग्रेस हायकमांडकडून महत्त्व न मिळणं यामुळे हिंमत यांनी काँग्रेसला रामराम केला होता.

24 मे 2016 रोजी सर्बानंद सोनवाल यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताच काही तासातच अमित शहा यांनी ईशान्य भारतात राजकीय आघाडीसाठी नॉर्थ-ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (नेडा) नावाने एक राजकीय आघाडी उघडली आणि हिमंत बिस्व सरमा यांना या आघाडीचं संयोजकपद दिलं.

नेडाच्या माध्यमातून हिमंत बिस्व सरमा यांना आसामबाहेर कर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळाली. नेमकी त्याच वेळी अरुणाचाल प्रदेशात राजकीय उलथापालथ सुरू होती.

हेमंत बिस्वा सरमा

फोडाफोडीच्या राजकारणात मुरलेले हिमंत बिस्व सरमा यांनी अशी खेळी खेळली की काँग्रेस सोडून पिपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचलमध्ये गेलेले अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू आपल्या 33 आमदारांसह एक रात्रीत भाजपमध्ये गेले. तेव्हापासून अरुणाचल प्रदेशात भाजपचं सरकार आहे.

शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर हिमंत यांनी इथल्या प्रसिद्ध कॉटन महाविद्यालयातून उच्च शिक्षण घेतलं. इथे त्यांची तीन वेळा कॉटन कॉलेज यूनियन सोसायटीच्या सरचिटणीसपदी निवड झाली.

1901 साली स्थापन झालेल्या कॉटन कॉलेजमधल्या विद्यार्थी राजकारणातून अनेक मोठे नेते निघाले. हिमंत बिस्व यांनी याच महाविद्यालयातून पॉलिटिकल सायंसमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतर सरकारी लॉ कॉलेजमधून कायद्याची पदवी घेतली. त्यानंतर राजकारणात सक्रिय असताना त्यांनी गुवाहाटी विद्यापीठातून पीएचडी मिळवली.

काँग्रेसने 1996 साली आसाम आंदोलनातले दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते भृगू फुकन यांच्याविरोधात जालुकबाडी विधानसभा मतदारसंघातून हिमंत यांना...


सर्वसामान्य घरातून आलेल्या मुलींना राजकारणात वेगवेगळ्या प्रश्नांना जास्त प्रमाणात सामोरं जावं लागतं. प्रस्थापित घरातल्या मुलींना सामाजिक संरक्षण असतं, पण साधारण घरातून आलेल्या मुलींच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले जातात, असं मत यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सक्षणा सलगर यांनी व्यक्त केलं आहे.

त्यातबाबत बोलताना जशी महिलांच्या चारित्र्यांची चर्चा होते तेव्हा पुरुषांच्या चारित्र्याची सुद्धा झाली पाहिजे, असं मत यावेळी काँग्रेसच्या नेत्या कल्याणी मानगावे यांनी व्यक्त केलं.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

आम्हाला संधी कुठे आहे हे आम्ही शोधू. राजकारणातल्या महिलांना आणखी एका प्रश्नाला समोर जावं लागतं. आमचा विरोध तीव्र झाला असं कळलं की त्या महिलेवर चिखलफेक केली जाते. त्यांचा आवाज दाबला जातो. महिलांना कॅरेक्टर सर्टिफिकेट मागितलं जातं. हीच गोष्ट पुरुषांना लागूही असली पाहिजे, असं कल्याणी पुढे म्हणाल्या.

राजकारणात आलेल्या महिलांना त्रास झाला तर मुलींनी सहन करावं जेणेकरून पुढे ज्या मुली येतील त्यांचं मनोधैर्य कमी होणार नाही असा मुद्दा पूजा मोरेंनी मांडला, पण कल्याणी म्हणतात की आपल्याविरोधात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणं आपलं काम आहे.

महिलांवर झालेल्या अत्याचाराविरोधात सर्व पक्षांच्या महिला एकत्र येऊ शकतील का, असा प्रश्न प्रतिनिधींनी विचारला असता सर्व पाहुण्यांनी एकमताने म्हटलं की आम्ही कोणत्याही महिलेवर अत्याचार झाला किंवा पिळवणूक झाली तर आम्ही एकमेकींच्या पाठीशी उभ्या राहू.

दिशा शेख यांनी राजकारणातल्या जेंडर सेंसिटायजेशनचा मुद्दा उचलला. महिला असो वा ट्रान्सजेंडर त्यांच्याशी कसं वागलं पाहिजे त्यांना कसं समजून घेतलं पाहिजे असं मत दिशा यांनी व्यक्त केलं.

तर आम्हालाही पक्षानं बोलण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. माझं व्यक्तिमत्त्व हे स्वतंत्र आहे त्यानुसारच बोलण्याचं मला स्वातंत्र्य आहे, असं वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या आणि प्रवक्त्या दिशा शेख यांनी व्यक्त केलंय.

राजकारणात बऱ्याचदा पुरुषी प्रतीकांचा वापर जास्त होत आहे. ५६ इंची छाती वगैरे असा उल्लेख करणं हे पुरुषी मानसिकतेचं लक्षण आहे, अशी प्रतीकं हद्दपार केली पाहिजेत. पण पुरुषांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजेत की मातेचं दूध पिऊनच त्यांची छाती ५६ इंची होते असं सलगर म्हणतात.

महिलांचं प्रतिनिधित्व कमी असतं आणि ज्या महिला राजकारणात आहेत त्या निर्णय घेण्यास सक्षम असतील असं नाही. त्यावर काय उपाय आहे असं विचारलं असता कल्याणी सांगतात की जास्तीत जास्त महिलांनी राजकारणात यावं आणि त्यांचं सक्षमीकरण करण्यात यावं. स्किल डेव्हलपमेंट योजनेतून देखील जुन्या पद्धतीचेच कोर्स शिकवले जातात. कुकिंग आणि पार्लरच्या कोर्सने महिला सक्षम होणार नाहीत त्यांना लीडरशिप ट्रेनिंग द्या त्या पुढे येतील.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्यावर सोशल मीडियावर ट्रोलिंग झालं. त्या कोणत्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी आहेत हा मुद्दा गौण आहे पण एक महिला म्हणून त्यांना जो त्रास झाला तो आम्ही समजून घेतला पाहिजे आणि ज्या लोकांनी त्यांना ट्रोल केलंय ते कोणत्याही पक्षाचे का असेनात त्यांच्या निषेधच केला पाहिजे असं दिशा शेख म्हणाल्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत चौकशी समितीनं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना लैंगिक छळाच्या आरोपांमधून 'क्लीनचिट' दिली आहे. या आरोपांमध्ये काही तथ्यं नसल्याचं चौकशी समितीनं म्हटलं आहे.

अंतर्गत समितीनं 5 मे रोजी आपला अहवाल सादर केला असून त्याची एक प्रत सरन्यायाधीशांनाही देण्यात आली आहे.

आता मला प्रचंड भीती वाटत आहे - पीडित महिला

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत समितीनं सरन्यायाधीशांना दिलेल्या क्लीनचिटवर तक्रारकर्त्या महिलेनं नाराजी व्यक्त केली आहे. आपल्यासोबत अन्याय झाल्याची भावना तिनं व्यक्त केली आहे.

"समितीला माझ्या तक्रारीमध्ये कोणतंही तथ्यं आढळलं नाही हे कळल्यावर मी खूप निराश, उद्विग्न झाले. अंतर्गत समितीसमोर सर्व पुरावे आणि तथ्यं सादर केल्यानंतरही न्याय किंवा सुरक्षा मिळाली नसल्यानं आता मला प्रचंड भीती वाटत आहे. मी आणि माझ्या कुटुंबानं सहन केलेली मानहानी, आमचं झालेलं निलंबन याबद्दलही समितीनं चकार शब्द काढलेला नाहीये," असं संबंधित महिलेनं म्हटलं आहे.

या महिलेनं म्हटलं आहे, की समितीच्या अहवालाची प्रतही मला देण्यात येणार नसल्याचं म्हटलं गेलंय. त्यामुळे माझी तक्रार कोणत्या आधाराव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र निकालात काढली गेली, हेही मला कळणार नाही.

भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याकडे काम केलेल्या एका ज्युनिअर महिला असिस्टंटने त्यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. तक्रारकर्त्या महिलेने सुप्रीम कोर्टाच्या 22 न्यायाधीशांना पत्र लिहून या आरोपांच्या चौकशीसाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती.

या महिलेच्या मागणीनंतर तीन न्यायाधीशांची एक अंतर्गत समिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रांचा समावेश होता.

या समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्या येणार नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

पण, हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टातल्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी केली आहे. त्यांच्या आधीच्या एका केसचा दखला या चौकशी समितीनं दिला आहे.

चौकशी समितीवर तक्रारकर्त्या महिलेचे आक्षेप

चौकशी समितीसमोर झालेल्य़ा सुनावणीमध्ये दोन वेळा सहभागी झाल्यानंतर तक्रारकर्त्या महिलेनं या चौकशी प्रक्रियेत सहभागी होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.

"या चौकशी समितीकडून मला न्याय मिळेल असं वाटत नाही आणि म्हणूनच मी तीन न्यायाधीशांच्या समितीच्या सुनावणीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं या महिलेनं एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केलं होतं.

आपल्या जीवाला धोका असल्याचंही तिनं या पत्रकात नमूद केलं आहे. 26 आणि 29 एप्रिलला चौकशी समितीसमोर झालेल्या सुनावणीनंतर घरी परत जाताना काही अज्ञात बाइकस्वारांनी आपला पाठलाग केल्याचा या महिलेचा आरोप होता.

या अंतर्गत चौकशी समितीसमोर वकील नेमण्याची परवानगी आपल्याला देण्यात आली नाही, असा आरोप तक्रारकर्त्या महिलेनं केला होता. वकील आणि कोणताही सहायक नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांसमोर बाजू मांडताना मला दडपण यायचं, असं या महिलेनं आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं होतं.

'माझ्यावरील आरोप निराधार'

रंजन गोगोईंनी आपल्यावरील आरोप निराधार असून हा न्यायव्यवस्थेला अस्थिर करण्याचा कट असल्याचं म्हटलं होतं.

सरन्यायाधीशांनी अंतर्गत चौकशी समितीसमोर हजर होत आपली बाजू मांडली होती.

भारताचे सरन्यायाधीश लैंगिक शोषणाच्या आरोपांप्रकरणी एखाद्या चौकशी समितीसमोर उपस्थित होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

कोणत्या आधारावर क्लीनचिट?

लेखक आणि पत्रकार मनोज मित्ता यांनी मात्र कुठल्या आधारावर क्लीनचिट दिली हे स्पष्ट करण्याची...


सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी शुक्रवारी दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावून स्वामी यांची याचिका सुनावणीच्या योग्य आहे किंवा नाही अशी विचारणा केली आहे. तत्पूर्वी स्वामी अशी याचिका दाखल करू शकतात की नाही यावर विचार करावा लागेल अशी भूमिका न्यायालयानं घेतली होती.

सुनंदा पुष्कर कोण होत्या?

1. सुनंदा पुष्कर यांचा जन्म 1 जानेवारी 1962 साली झाला होता. त्या भारत प्रशासित काश्मीरमधील सोपोरमध्ये राहणाऱ्या होत्या. त्यांचे वडील पी. एन. दास भारतीय लष्करात वरिष्ठ अधिकारी होते.

2. सुनंदा यांनी श्रीनगरच्या गर्व्हनमेंट कॉलेज फॉर वुमन मधून पदवी घेतली होती. शशी थरूर यांच्याशी त्यांचं तिसरं लग्न होतं. दुसऱ्या लग्नातून त्यांना 21 वर्षांचा एक मुलगा आहे.

3. सुनंदा पुष्कर यांचं नाव पहिल्यांदा एप्रिल 2010 मध्ये इंडियन प्रीमिअर लीगच्या कोची टीमच्या खरेदी प्रकरणातल्या एका विवादामुळे समोर आलं होतं.

IPL चा वाद

4.  या टीमच्या खरेदीमध्ये शशी थरूर यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं होतं. प्रकरण इतकं मोठं झालं की, थरूर यांना केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. नंतर पुन्हा त्यांचा मंत्रिमंडळात स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मावेश करण्यात आला होता.

5.  या वादानंतर कोची संघातून सुनंदा पुष्कर यांना त्यांची भागीदारी काढून घ्यावी लागली होती. त्याआधी त्या दुबईच्या एका कंपनीत काम करत होत्या.

6. त्याचवेळी शशी थरूर यांनी सुनंदा यांच्याबरोबर असलेल्या नात्याची कबुली दिली होती. नंतर 2010 मध्ये ते विवाहबद्ध झाले होते.

50 कोटीची गर्लफ्रेंड

7. ऑक्टोबर 2012 मध्ये हिमाचल प्रदेशात एका निवडणूक प्रचार सभेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री) यांनी सुनंदा यांना 50 कोटींची गर्लफ्रेंड म्हटलं होतं. या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात तसंच सोशल मीडियात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली होती.

8. त्याच्या उत्तरात शशी थरूर यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून मोदी यांना सल्ला दिला होता की प्रेमाची किंमत नसते. त्यानंतरही शशी थरूर आणि सुनंदा यांच्यावर भाजपच्या नेत्यांनी सतत टीका केली होती.

9. भाजपचे उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते मुख्तार अब्बास नकवी यांनी शशी थरूर यांना 'लव गुरू' अशी उपाधी दिली होती. प्रेम मंत्रालय सुरू झालं तर त्याचं मंत्रिपद थरूर यांना द्यावं असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं.

कलम 370

10. डिसेंबर 2013 साली सुनंदा पुष्कर यांनी नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पाठिंबा दिला होता. तेव्हा कलम 370 चा पुर्नविचार करायला हवा असं वक्तव्य केलं होतं. कलम 370 नुसार जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा मिळाला आहे.

11. एका टीव्ही चॅनलला मुलाखत देताना त्या म्हणाल्या, "संविधानातल्या 370 व्या कलमाचा पुर्नविचार होण्याची गरज आहे, कारण महिलांबरोबर भेदभाव होत आहे. काश्मीरमध्ये माझ्या मित्रमैत्रिणींनी सांगितलं की, कोणत्याही गैरकाश्मिरी व्यक्तीशी लग्न केल्यावर आम्हाला सरकारी नोकरी मिळत नाही. ज्या मुली काश्मीरच्या नसतात पण काश्मिरी कुटुंबात लग्न करतात, त्यांना सरकारी नोकरी मिळते आणि त्यांच्या मुलांना सगळे अधिकार मिळतात."

अनेक अनुत्तरित प्रश्न

12. 15 जानेवारी 2014 ला अचानक शशी थरूर आणि सुनंदा पुष्कर यांच्या नात्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. शशी थरूर यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरून पाकिस्तानच्या पत्रकार मेहेर तरार यांना केलेले काही ट्वीटस समोर आले. सुनंदा यांना त्यांच्यात काही नातं आहे, असा संशय होता.

13. त्यानंतर थरूर यांनी त्यांचं अकाऊंट हॅक झाल्याचं ट्वीट केलं. तसंच पाकिस्तानी पत्रकार मेहेर तरार यांनी कोणत्याही संबंध नसल्याचं सांगितलं...


सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा ऑस्कर दक्षिण कोरिअन सिनेमा पॅरासाईटला मिळाला आहे. ऑस्करच्या इतिहासात पहिल्यांदाच परदेशी भाषेतील चित्रपटाला हा पुरस्कार मिळाला आहे. सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय चित्रपटाचा पुरस्कारही याच चित्रपटाला मिळाला.

त्याच बरोबर सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक, सर्वोत्कृष्ट पटकथा, आंतरराष्ट्रीय चित्रपट आणि सर्वोत्कृष्ट चित्रपट असे एकूण चार पुरस्कार पॅरासाईटला मिळाले आहेत. या चित्रपटाला सर्वांनी भरभरून प्रतिसाद दिला त्यामुळे मी खूप आनंदी आहे असं बाँग जून हो म्हणाले.

सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार वॉकिन फिनिक्सला जोकरच्या भूमिकेसाठी मिळाला.

तर सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार रेनी झेलवेगरला ज्युडी या चित्रपटासाठी मिळाला आहे.

वॉकिन फिनिक्स, रेनी झेलवेगर आणि ब्रॅड पिट

सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्याचा पुरस्कार वन्स अपॉन टाइम इन हॉलिवुडसाठी ब्रॅड पिटला मिळाला आहे. या पुरस्कारासाठी जोई पेस्की, अॅंथनी हॉपकिन्स, अल पचिनो, टॉम हॅंक्स हे स्पर्धेत होते. सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्रीचा पुरस्कार लॉरा डर्नला मिळाला आहे.

लॉरा डर्न

सर्वोत्कृष्ट अॅनिमेशन फिल्मचा पुरस्कार टॉय स्टोरी 4 ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ला मिळाला आहे. सर्वोत्कृष्ट डॉक्युमेंटरीचा पुरस्कार अमेरिकन फॅक्टरीला मिळाला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सलमान खानला शिक्षा होण्यात बिष्णोई समाजाची भूमिका निर्णायक आहे.

शुष्क वाळवंटासाठी प्रसिद्ध राजस्थानात वन्यप्राणी आणि वृक्षवेलींच्या रक्षणाचं काम बिष्णोई समाज करतो.

जंगलातल्या प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि झाडं जगवण्यासाठी ते प्राणांची बाजी लावू शकतात.

म्हणूनच सलमान खानचं हरणं आणि काळवीट शिकार प्रकरण समोर आल्यानंतर बिष्णोई समाजाने रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला.

बिष्णोई समाज गुरु जंभेश्वर यांना आदर्श मानतो. जंभेश्वर यांनी सांगितलेल्या 29 मार्गदर्शक तत्वांचं ते पालन करतात. वन्यजीवांची काळजी आणि झाडांचं रक्षण करणं हे त्यातलचं एक तत्व आहे.

बिष्णोई समाज केवळ राजस्थानपुरता मर्यादित नाही. राजस्थानसह हरयाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातही बिष्णोई समाजाची माणसं राहतात.

बिष्णोई समाजातील व्यक्तींच्या योगदानाप्रीत्यर्थ दरवर्षी खेजडली गावात एक मेळा भरवला जातो.

बिष्णोई समाज

"आमचे मार्गदर्शक जंभेश्वर यांनी आम्हाला भूतदयेचा मार्ग आखून दिला. सर्वजीवांप्रती दयेची भावना व्हावी आणि झाडांची काळजी घ्यायला हवी. असं वर्तन असेल तर मोक्षप्राप्ती होते," असं जोधपूरचे खासदार जसवंत सिंह बिष्ण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ोई यांनी सांगितलं.

या समाजाचे लोक वृक्ष आणि वन्य प्राण्यांसाठी जुन्या काळापासून सत्ताधाऱ्यांशी लढत आले आहेत.

बिष्णोई समाजातील पर्यावरण विषयातील कार्यकर्ते हनुमान बिष्णोई भूमिका मांडतात. ते म्हणतात, "जोधपूरमधल्या राजघराण्यानं झाडं तोडण्याचा आदेश दिला तेव्हा बिष्णोई समाजानं विरोध केला. ही 1787ची गोष्ट आहे. त्यावेळी अभय सिंह यांचं राज्य होतं."

जोधपूरचे माजी खासदार आणि माजी मंत्री बिश्नोई सांगतात की, "सर साठे रुंख रहे तो भी सस्तो जान, अशी घोषणा देण्यात आली होती. त्याचा अर्थ झाडांसाठी स्वत:च्या प्राणांची आहुती द्यावी लागेल तरी द्यावी."

बिष्णोई समाजातील स्त्री

पूर्वजांचं योगदान

"राजघराण्याची माणसं झाडं तोडण्यासाठी आली तेव्हा जोधपूरच्या खेजडली आणि परिसरातल्या मंडळींनी जोरदार विरोध केला. बिष्णोई समाजातल्या अमृता देवी झाडाच्या ठिकाणी स्वत: जाऊन उभ्या राहिल्या.

अमृता देवींच्या पावलावर पाऊल ठेवत बिष्णोई समाजातील 363 लोकांनी झाडांसाठी पर्यायानं पर्यावरणासाठी स्वत:च्या प्राणांचं योगदान दिलं. यामध्ये 111 महिलांचा समावेश होता.

याच योगदानासाठी दरवर्षी खेजडलीमध्ये मेळ्याचं आयोजन केलं जातं. निसर्गाला जपण्यासाठी जीवन अर्पित करणाऱ्या पूर्वजांना आदरांजली वाहण्यासाठी बिष्णोई समाजाची माणसं खेजडलीमध्ये एकत्र येतात. निसर्गसंवर्धनाचा वसा नव्या पिढीकडे संक्रमित होण्यासाठी हा मेळा आयोजित केला जातो," असं बिष्णोई सांगतात.

बिष्णोई समाज स्वामी जंभेश्वर यांनी सांगितलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचं पालन करतो.

बिष्णोई समाजाचे गुरु

गुरु जंभेश्वर यांचा जन्म 1451मध्ये झाला. बिकानेर जिल्ह्यातलं समरथल बिष्णोई समाजाचं तीर्थस्थळ आहे. याचठिकाणी जंभेश्वर यांची समाधी आहे. याच ठिकाणी मेळा भरतो.

मारवाड विभागाचे विभागीय आयुक्त मुन्शी हरदयाल यांनी बिश्नोई समाजावर पुस्तक लिहिलं आहे. ते सांगतात, "बिश्नोई समाजाचे संस्थापक जंभेश्वर पंवार राजपूत होते. 1487मध्ये या प्रदेशात प्रचंड दुष्काळ पडला. त्यावेळी जंभेश्वर यांनी लोकांची सेवा केली होती. त्यावेळी जाट समुदायाच्या अनेक समर्थकांनी जंभेश्वर यांचं काम पाहून प्रेरित होत बिष्णोई धर्म अंगीकारला होता.

वासराबरोबर बिष्णोई समाजातील लहान मुलगा

मुन्शी हरदयाल लिहितात, "बिष्णोई समाजाची माणसं जंभेश्वर यांना विष्णूचा अवतार मानतात. जंभेश्वर यांनी सांगितलेल्या 29 तत्वांचं बिष्णोई समाज पालन करतो. बीस (वीस) आणि नौ...


सहा जून रोजी शिवराज्याभिषेक दिन आहे. त्यादिवशी रायगडावरून पुढची भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचंसुद्धा संभाजीराजे यांनी सांगितलं आहे.

संभाजीराजे यांनी दिलेले 3 पर्याय

संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणासाठी 3 पर्याय देतानाच राज्य सरकारकडे पाच मागण्या केल्या आहेत.

मराठा समाजासाठी 5 मागण्या

संभाजीराजे यांनी मांडलेले इतर महत्त्वाचे

मुख्यमंत्र्यांची घेतली भेट

यापूर्वी, मराठा आरक्षणप्रकरणी  संभाजीराजे छत्रपती आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात बैठक झाली.

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थान येथे सुरू असलेल्या बैठकीला काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण आणि  राज्याचे महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोनी देखील उपस्थित होते.

दुपारी 12 च्या सुमारास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि त्यानंतर महसूल मंत्री आणि काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांचीही भेट घेतली.

संभाजीराजे आणि उद्धव ठाकरे

दरम्यान, संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षण मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी राज्यातील सर्वपक्षीय ज्येष्ठ नेत्यांची भेट घेण्याची मोहीमच उघडली आहे.

काल (गुरुवार, 27 मे) संभाजीराजे छत्रपती यांनी राष्ट्रवादी काँग्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेस अध्यक्ष शरद पवार आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली होती.

संभाजीराजे हे आज दुपारी 12 च्या सुमारास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर निवासस्थानी दाखल झाले.

फडणवीस-संभाजीराजे यांनी सुमारे अर्धा तास मराठा आरक्षणप्रकरणी चर्चा केली.

तिथून संभाजीराजे थेट काँग्रेस नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे रवाना झाले. त्यांच्याशी झालेल्या भेटीचा फोटोही त्यांनी माध्यमांसोबत शेअर केला आहे.

संयम राखण्याचं केलं होतं आवाहन

गेल्या काही दिवसांपासून संभाजीराजे सातत्याने विविध नेत्यांच्या भेटीगाठी घेताना दिसत आहेत. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर त्यांनीच मराठा बांधवांना संयम राखण्याचं आवाहन केलं होतं. योग्य वेळ आल्यानंतर आपण आपली भूमिका स्पष्ट करू, असं ते त्यावेळी म्हणाले होते.

मराठा आरक्षणप्रकरणी 5 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण फेटाळल्यानंतर राज्यातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र संभाजीराजे छत्रपती यांनी संयत भूमिका घेतल्याचं दिसून आलं.

उद्रेक हा शब्द मराठा समाजाने सध्या तरी काढू नये, कोरोनाचा काळ आहे, त्यामुळे समाज बांधवांनी संयमी भूमिका घ्यावी, रस्त्यावर उतरू नये, असं आवाहन संभाजीराजे यांनी त्यावेळी केलं होतं.

यातून काय मार्ग काढावा, यासाठी आपण तज्ज्ञांशी चर्चा करणार आहे, असं संभाजीराजे म्हणाले होते.

दरम्यानच्या काळात संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्यातील विविध भागांना भेटीगाठींवर भर दिला. त्यानंतर मागील आठवड्यात त्यांनी विविध जिल्ह्यांचा दौरा करत मराठा मोर्चा समन्वयक, कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्या भेटी घेतल्या. त्यानंतर आता सर्वपक्षीय नेत्यांची भेट घेताना ते दिसत आहेत.

संभाजीराजेंचा भाजपशी दुरावा?

संभाजीराजे छत्रपती यांची भारतीय जनता पक्षामार्फत राष्ट्रपती कोट्यातून खासदारपदी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून त्याच भाजपशी संभाजीराजे यांचा दुरावा निर्माण झाल्याचं चित्र आहे.

एकीकडे संभाजीराजेंनी मराठा आरक्षणासाठी राज्याचा दौरा संपवून नेत्यांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत, तर दुसरीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मात्र संभाजीराजेंवर टीकेची झोड उठवली आहे.

संभाजीराजे यांचा भाजपने किती सन्मान केला याबाबत ते का सांगत नाहीत, असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी संभाजीराजेंना विचारला...


सहा महिन्यांच्या गर्भवती डॉ. रूपाली अंगारख-मोहिते कोव्हिडयोद्धा आहेत. रुग्णांसाठी आपलं कर्तव्य तसूभरही न विसरता, जीव धोक्यात घालून त्या न थकता, न डगमगता रुग्णसेवा करत आहेत.

आई होणारी प्रत्येक महिला गरोदरपणात आपली आणि बाळाची जीवापाड काळजी घेते. मग, तुम्हाला कोव्हिड सेंटरमध्ये भीती वाटत नाही का, असं विचारल्यावर डॉ. रुपाली म्हणतात, "गरोदर असताना काम करण्याची भीती आहेच. पण, मी डॉक्टर आहे. रुग्णसेवा माझं कर्तव्य आहे, याची मला जाणीव आहे."

कोरोना संसर्गात पहिल्या दिवसापासून डॉ. रुपाली काम करतायत. ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरच्या गौरी हॉल कोव्हिड सेंटरमध्ये त्या कोरोनाबाधितांवर उपचार करत आहेत.

कोव्हिड-19 विरोधातील लढाई एक युद्ध बनली आहे. जगभरातील आरोग्य कर्मचारी या युद्धात सामान्यांची ढाल बनलेत. डॉ. मोहिते सांगतात, "बाहेर युद्ध सुरू असताना सैनिकाने घरात बसून कसं चालेल. आपण जगतोय तर काहीतरी चांगलं केलं पाहिजे. "

डॉ. रूपाली अंगारख-मोहिते

बीबीसी मराठीशी बोलताना डॉ. रूपाली दिवसभराचं काम संपवून थोड्या रिलॅक्स झाल्या होत्या. कोव्हिड ड्युटी, टेलिफोनवरून रुग्णांचं कन्सल्टेशन केल्यानंतर रात्री साडेन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऊला त्यांना थोडी उसंत मिळाली होती.

'हे बाळाचं ट्रेनिंग आहे'

तज्ज्ञांच्या मते, कोरोना संसर्ग कमी झाला असला तरी आपल्यासोबत राहणार आहे.

डॉ. रूपाली मोहिते म्हणतात, "बाळ जन्माला आल्यानंतर त्याला खूप आव्हानांचा सामना करायचा आहे. बाळाला आव्हानं पेलण्याचं ट्रेनिंग मी आत्तापासून देऊ शकले तर आई म्हणून यापेक्षा मोठी गोष्ट काय असेल. हा काळ बाळाच्या ट्रेनिंगचा भाग आहे."

कोव्हिड सेंटरमध्ये डॉ. रूपाली रोज आठ तासांची ड्युटी करतात. डॉक्टरांनी एकदा पीपीई किट चढवलं की तासन् तास पाणी नाही की खाणं नाही.

मग, तुमच्या मनात धोका असल्याचा विचार आला का, या प्रश्नावर उत्तर देताना त्या म्हणतात, "हो. धोका किती आहे. पुढे काय होईल. हा विचार मनात आला. पण, कोरोना संसर्ग घरात बसलो, तरी होतोय. भीती मनात घेऊन घरी बसले तर चुकीचं आहे, असा विचार करून मी पुन्हा कामाला लागले."

कोव्हिडवर मात

डॉ. रुपाली चार महिन्यांच्या गरोदर असताना त्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला.

त्या म्हणतात, "मला आणि कुटुंबियांना कोरोनाची लागण झाली होती. पण, मी तयार होते. माझा स्वत:वर विश्वास होता. संसर्ग झाला तरी मी यातून बाहेर पडेन, यासाठी मनाने खंबीर होते."

डॉ. रूपाली अंगारख-मोहिते

या आजाराचे होणारे भावनिक आणि शारीरिक परिणाम डॉ. रूपाली यांनी जवळून अनुभवले आहेत. त्या सांगतात, "रुग्ण भावनिक ताणतणावाचा सामना करत असतात. शारीरिक ताण झेलणं शक्य नसतं. मला त्यांना धीर देता येतोय, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे."

गरोदरपणामुळे येणाऱ्या मर्यादा

गर्भारपणात काम करण्यात शारीरिक मर्यादा येतात. यावर बोलताना डॉ. रुपाली म्हणतात, "बाळाची ग्रोथ होत असते. त्यामुळे स्टॅमिना आणि एनर्जी कमी पडते. शारीरिक मर्यादा नक्कीच असते. पण, गर्भवती आहे म्हणून काहीच जमणार नाही असं नाही. मी योग्य काळजी घेऊन काम करते."

"लोक खचून जातात. संसर्गावर मात करण्यासाठी इच्छाशक्ती खूप महत्त्वाची आहे. मनातील विचारांवर शरीर अवलंबून असतं," असं त्या म्हणतात.

आई होणार कळल्यानंतर कोव्हिड वॉर्डमध्ये जाताना दडपण आलं?

डॉ. रुपाली अंगारख - मोहिते

डॉ. रुपाली सांगतात, "मी प्रेग्नंट असल्याचं कळल्यानंतर मी खूप आनंदात होते. खरं सागायचं तर मी जास्त आनंदाने रुग्णालयात गेले. मला सर्वांना सांगायचं होतं...मी आई होणार आहे."

"थोडी चिंता मनात नक्की होती. उपचारादरम्यान काही गुंतागुंत झाली तर? गर्भवती असताना एका मर्यादेनंतर काही औषधं घेता...


सहीराम मीणा

मीणा यांनी सकाळी झेंडावंदन केलं. सत्य, निष्ठा आणि प्रमाणिकपणाच्या गप्पा मारल्या. आणि आता अधिकारी त्यांच्या करोडोंच्या संपत्तीचा हिशोब लावण्यात गुंतले आहेत.

अँटी करप्शन ब्युरोच्या माहितीनुसार मीणा यांच्या संपत्तीचा आकडा 200 कोटी रुपयाच्या घरात पोहोचला आहे. ज्यात तब्बल अडीच कोटी रुपये कॅश, 106 प्लॉट्स, 25 दुकानं, पेट्रोल पंप, लग्नाचे हॉल, दागदागिने आणि शेतजमिनीचा समावेश आहे.

मीणा यांच्याकडे सापडलेली संपत्ती मोजण्यासाठी चक्क मशीन्स मागवाव्या लागल्या. विशेष म्हणजे त्यांनी बिटकॉईनमध्येही गुंतवणूक केल्याचं समोर आलं आहे.

अर्थात या क्रिप्टोकरन्सीची माहिती मिळवण्यासाठी अँटी करप्शन ब्युरोचे अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा शोध घेतायत, ज्याचा वापर मीणा यांनी केला आहे.

मीणा यांच्या संपत्तीची मोजदाद सुरू आहे.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार मीणा यांना अटक केल्यानंतर ना त्यांच्या चेहऱ्यावर कुठली काळजी होती, ना ते घाबरलेले दिसत होते.

अँटी करप्शन विभागाचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक चंद्रशील ठाकूर यांनी बीबीसीला सांगितलं की मीणा यांची अजून चौकशी सुरु आहे.

मीणा यांच्यासोबत दलाल कमलेश धाकड... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांनाही अटक केली आहे. धाकड यांना 1 लाख रुपयाची लाच घेताना अटक करण्यात आली.

तेच मीणा यांच्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम करत होते. धाकड यांचे वडील अफूची शेती करतात. तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानुसार मीणा चौकशीत अजिबातच सहकार्य करत नाहीएत. शिवाय आपल्याकडे वडिलोपार्जित संपत्ती असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

तपासात अशी कागदपत्रं पोलिसांच्या हाती लागली आहेत, ज्यातून स्पष्ट होतं की मीणा लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक होते.

अफूची शेती

विशेष म्हणजे ते काँग्रेस किंवा भाजप कुठल्याही पक्षाकडून तिकीट मिळालं तर निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत होते.

मीणा 1989 मध्ये सरकारी नोकरीत आले. आणि अतिशय कमी कालावधीत म्हणजे 1997 मध्ये ते भारतीय रेव्हेन्यू सर्व्हिसचे सदस्य झाले.

अर्थात त्यांच्या सेवानिवृत्तीला अतिशय कमी कालावधी बाकी राहिला आहे. अधिकाऱ्यांनी चौकशीला वेग आणला, तर लगेच मीणा यांनी आपली प्रकृती बरी नसल्याची तक्रार केली.

तपा अधिकारी ठाकूर यांनी सांगितलं की, "आम्ही हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहोत की लाचखोरीच्या प्रकरणात कोण कोण सामील होतं आणि ही साखळी नेमकी किती मोठी आहे"

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार अफूच्या शेतीत शेतकरी आणि नार्कोटिक्स विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये सरपंच हात मुख्य दुवा असतो. तोच गावातील अफूची शेती, त्याचा पसारा आणि त्याचा हिशोब करत असतो.

कमलेश आपल्या गावात वडिलांनाच सरपंच बनवू इच्छित होते. पण पात्रता नसल्याने दुसऱ्या कुणालातरी सरपंच बनवण्यात आलं.

अर्थातच अँटी करप्शनच्या अधिकाऱ्यांची मीणा यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपासून नजर होती. आणि त्यांचे फोनही अँटी करप्शनने टॅप केले होते.

मीणा यांना ट्रॅप करण्याचा घटनाक्रम एखाद्या थरारपटासारखा आहे. अँटी करप्शनची मीणा यांच्यावर नजर होती. प्रजासत्ताक दिनादिवशी मीणा झेंडावंदनासाठी घरातून निघाले. नार्कोटिक्स विभागाचे दोन कर्मचारी दुचाकीवरुन त्यांना एस्कॉर्ट करत होते.

मीणा यांना झेंडावंदन केलं. 20 मिनिटं इमानदारीवर भाषणबाजी केली. त्यानंतर घरी आले. आणि जसं कमलेशनं त्यांना 1 लाखाची लाच दिली, तसं त्यांना अटक करण्यात आली.

राजस्थानच्या सवाई माधोपूरचे असलेले सहीराम मीणा 30 वर्षापासून सरकारी सेवेत आहेत. आता लाचखोरीच्या प्रकरणानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

मात्र कोटातील नार्कोटिक्स विभागाला याबद्दल विचारलं असता त्यांनी म्हटलं की याबद्दल आम्हाला काहीच...


सागर राणा

"आम्ही सगळं काही गमावलं आहे. काहीच शिल्लक राहिलं नाही. आम्हाला त्याच्याकडून खूप आशा होत्या. इतक्या लहान वयात माझ्या भाच्याने कुटुंबीयांना आणि देशवासीयांना अभिमान वाटेल अशी कामगिरी केली होती. पण आता सगळं संपलं आहे", या भावना आहेत पैलवान सागर राणाचे मामा आनंद सिंह यांच्या.

काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतल्या छत्रसाल स्टेडियममध्ये दोन गटांदरम्यान झालेल्या संघर्षात सागर याचा मृत्यू झाला.

बीबीसीशी बोलताना आनंद सिंह यांनी सांगितलं की, "सागर हरियाणातल्या सोनीपत गावचा. कुस्तीचं प्रगत प्रशिक्षण घेण्यासाठी 14व्या वर्षी दिल्लीतल्या छत्रसाल स्टेडियम रवाना झाला".

सागरचे वडील दिल्ली पोलीस सेवेत हेड काँस्टेबल म्हणून काम करतात. सागर घरातला सगळ्यात मोठा मुलगा होता आणि त्याचा छोटा भाऊ सध्या ऑस्ट्रेलियात आहे.

सागर फक्त 23 वर्षांचा होता आणि त्याने ज्युनियर राष्ट्रीय चॅम्पियनशिप जिंकली होती. सागर अनेक देशांमध्ये जाऊन खेळला होता. ऑलिम्पिकमध्ये देशासाठी पदक पटकावणं हे त्याचं ध्येय होतं असं त्याच्या मामांनी सांगितलं.

"त्याचा स्वभाव शांत होता. तो कुठल्या भांडणात पडेल असं वाटतच नाही", असं ते म्हण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाले.

याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सागरच्या घरच्यांनी केली आहे.

दिल्लीत लॉकडाऊन लागल्याने सागर स्टेडियमच्या बाहेर एक खोली घेऊन राहत होता. रुग्णालयात पाठीच्या दुखण्यावर उपचार घेत होता. सगळं काही सुरळीत सुरू होतं. मात्र या घटनेने सागरचे कुटुंबीय मोडून पडले आहेत.

नेमकं काय घडलं?

सागर राणा या पैलवानाच्या हत्येप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी ऑलिम्पिक पदक विजेता पैलवान सुशील कुमार याला फरार घोषित केलं असून त्याचा पत्ता सांगणाऱ्याला एक लाख रुपयांचं इनाम जाहीर केलं आहे. 4 मे रोजी दिल्लीच्या छत्रसाल स्टेडियममध्ये पैलवानांच्या दोन गटांत खडाजंगी उडाली होती. त्यात हरियाणच्या सोनीपतमध्ये राहणाऱ्या सागर राणाचा मृत्यू झाला होता.

दिल्ली पोलिसांनी प्राथमिक तपासानंतर सुशील कुमार आणि त्याच्या साथीदारांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला होता.

पण सुशीलचा तपास लागत नसल्यानं आता त्याला पकडून देणाऱ्यास इनाम जाहीर केलं आहे. तसंच आणखी एक आरोपी अजयही फरार असून. त्याच्यावर 50 हजार रुपयांचं इनाम जाहीर झालं आहे. सागर राणा हरियाणाच्या सोनीपतचा राहणारा होता. दिल्लीच्या छत्रसाल स्टेडियममध्ये पैलवानांच्या दोन गटांमध्ये झटापट झाली आणि त्यात सागर राणाचा मृत्यू झाला. पैलवान सुशील कुमार आणि त्याच्या सोबत्यांचा यात हात असल्याचं दिल्ली पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात आढळल्याचं FIR मध्ये म्हटलंय.

सुशीलकुमारनं 2008 साली बीजिंग ऑलिम्पिकमध्ये कांस्य तर 2012 साली लंडन ऑलिम्पिकमध्ये रौप्यपदकाची कमाई केली होती. साहजिकच त्याच्यावर झालेल्या आरोपांनी कुस्तीविश्वाला हादरे बसले आहेत.

कुस्ती फेडरेशनचं काय म्हणणं?

या घटनेनं दु:खी असल्याचं कुस्ती फेडरेशनने म्हटलं आहे. कुस्ती महासंघाचे उपाध्यक्ष दर्शन लाल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "कुस्तीशी संलग्न सगळ्यांना या घटनेने धक्का पोहोचला आहे. या घटनेने कुस्ती खेळ बदनाम झाला आहे. पैलवानांमध्ये वादतंटे होत असतात. पण अशा घटना घडत नाहीत. सुशील याप्रकरणी दोषी आहे की नाही हा तपासाचा मुद्दा आहे. मात्र कुस्ती क्षेत्रातील सगळेच या घटनेने दु:खी आहेत. असं काय घडलं की एखाद्याचा जीव जावा ते देवालाच ठाऊक".

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही...


सागर सावलिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तेवर येण्यासाठी या विकासाच्या मॉडेलचा फायदा झाला. आपल्या प्रशासनिक कौशल्याचा हा पुरावा जगासमोर मांडण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही.

जेव्हा त्यांच्या 'सबका साथ सबका विकास' या मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं, तेव्हा मोदींच्या कार्यकुशलतेचं प्रतीक म्हणून भाजप नेते या गुजरात मॉडेलचा उपयोग करत असत.

... आणि विकास 'गांडो' झाला

विरोधक म्हणून काँग्रेसला या मोहिमेला उत्तर देणं जमलं नाही तेव्हा नेटिझन्स त्यांच्या मदतीला आले. नेटिझन्सनी 'विकास गांडो थायो छे' (म्हणजे 'विकास वेडा झाला आहे') हा हॅशटॅग तयार करून विनोदी पोस्ट, मीम, ऑडिओ व्हिजुअल कॅप्सुलचा अक्षरश: पाऊस पडला. त्यामुळे हा हॅशटॅग व्हायरल झाला.

यामुळे गुजरात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना सत्ताधारी भाजपच्या अडचणी वाढल्या. काँग्रेसनेसुद्धा या हॅशटॅगचा फायदा घेत दिवाळीच्या तोंडावर 'विकासची शेवटची दिवाळी' असा हॅशटॅग तयार केला.

'गांडो विकास'चा बाप

पण या विनोदी हॅशटॅगमागे काँग्रेसचा नसल्याचं उघड झालं. अहमदाबादच्या एका युवकाने हा ट्रेंड सुरू केल्याचा दावा केला आहे. 20 वर्षा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंच्या सागर सावलिया या तरुणाने या हॅशटॅगबरोबर पहिला फोटो पोस्ट केल्याचं सांगितलं आहे.

सागर अहमदाबादमधल्या इंडस अभियांत्रिकी महाविद्यालयात सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेत आहे. तो आपल्या पालकांबरोबर अहमदाबाद इथे राहतो.

"23 ऑगस्ट 2017ला मी गुजरात वाहतूक विभागाची खड्ड्यात अडकलेली बस बघितली आणि  या हॅशटॅगसकट तो फोटो अपलोड केला होता. तो लगेच व्हायरल झाला. मग लोकांनी हीच ओळ राज्यातला आणि देशातला भ्रष्टाचार समोर आणण्यासाठी वापरली," असं सागरने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"मला माहीत नव्हतं की हे इतकं व्हायरल होईल," तो पुढे सांगतो.

गंमत म्हणजे सागर काही दिवसांपर्यंत नरेंद्र मोदींचा समर्थक होता. "मी नरेंद्र मोदींचा 2014पर्यंत फॅन होतो. इतकंच काय 2014 च्या निवडणुकीत मी भाजपसाठी कामसुद्धा केलं होतं."

मोदींचा फॅन ते मोदींचा टीकाकार

त्याच्या आयुष्यात झालेल्या एक घटनेमुळे त्याच्या राजकीय निष्ठेत बदल झाला. पाटीदार आंदोलन दडपण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या हिंसाचारामुळे त्याचं मत बदललं. "पाटीदारांच्या मोठ्या आंदोलनात पोलिसांनी लाठीमार करताना बघितलं. तेव्हाच माझा भाजपावरचा विश्वास उडाला. दुसऱ्या दिवशी माझ्या घराची पोलिसांनी मोडतोड केली."

सागर ज्या रॅलीबद्दल बोलतो आहे ती रॅली 25 ऑगस्टला अहमदाबाद येथील GMDC ग्राऊंडवर होती. सुमारे पाच लाख पाटीदारांनी आंदोलनात भाग घेतला. त्यांच्या समाजासाठी आरक्षणाची त्यांनी मागणी केली. पण मैदानावरची गर्दी पांगवण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला आणि त्यामुळे राज्याच्या विविध भागात हिंसाचार झाला.

सागर सांगतो की या घटनेपर्यंत त्याने राजकारणापासून अंतर ठेवलं होतं, पण या घटनेमुळे त्याला पाटीदार अनामत आंदोलन समितीत (पास) भाग घेण्यास प्रेरणा मिळाली.

सौनो विकास म्हणजे काय?

त्याच्या या हॅशटॅगमुळे गुजरातमधील राजकीय वातावरण तापलं असलं, तरी सागरचा राजकारणात जाण्याचा कोणताही उद्देश नाही. "मी कोणत्याही राजकीय पक्षात जाणार नाही. मी माझ्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केलं आहे," तो सांगतो.

सौनो विकास म्हणजे काय असं त्याला विचारल्यावर तो सांगतो, "माझी विकासाची अगदी सरळसाधी व्याख्या आहे. युवकांना नोकऱ्या मिळायला हव्यात. हा खरा विकास आहे. जर युवक नोकरीसाठी रस्त्यावर येत असतील तर पोलिसांनी बळाचा वापर करायला नको."

सागरची विकासाची कल्पना सत्ताधीशांच्या विचारांशी जुळेल की नाही हे माहीत नाही, पण पंतप्रधान नरेंद्र...


सागरराम बिश्नोई

सागरराम बिष्णोई हे त्या लोकांपैकी एक होते ज्यांनी दोन मृत काळवीटं पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवली होती. सागरराम याआधी कधीही माध्यमांसमोर कधीही आलेले नाहीत.

बीबीसी हिंदीचे श्रोता असलेले सागरराम यांनी एका विशेष मुलाखतीमध्ये सांगितलं की, सलमान खान, सैफ अली, नीलम, सोनाली बेंद्रे आणि तब्बू यांना घटनास्थळावर पहिल्यांदा घेऊन जाणाऱ्यांपैकीच ते एक होते.

1998मध्ये तत्कालीन वनरक्षक असलेले सागरराम बिष्णोई हे 28 मार्च 2018ला राजस्थान वन्यखात्यातून असिस्टंट सब-इन्स्पेक्टर या पदावरून सेवानिवृत्त झाले. सरकारी नोकरीत असल्याने त्यांनी आतापर्यंत माध्यमांसमोर येणं टाळलं.

काळवीट शिकार प्रकरणात एकूण पाच सरकारी साक्षीदार असून सागरराम बिष्णोई हे साक्षीदार क्रमांक 2 आहेत.

त्यांच्या मते, तीन प्रत्यक्षदर्शींनी सलमान खान आणि त्यांच्या सहकारी कलाकारांना काळविटांची शिकार करताना प्रत्यक्ष बघितलं होतं. 2 ऑक्टोबर 1998ला ते वन्यजीव चौकीचे सहाय्यक वनपाल भंवरलाल बिष्णोई यांच्याकडे तक्रार करण्यासाठी गेले होते.

तेव्हा वनरक्षक किंवा फॉरेस्ट गार्ड असणारे सागरराम बिष्णोई हे घटनास्थळावर पोहोचले आणि त्यांनी मृत काळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विटांना वाहनात घालून कार्यालयात आणलं.

काळविटांचं पोस्ट मॉर्टम करावं लागेल हे लक्षात येताच ते डॉक्टर नेपालिया यांच्याकडे मृत काळविटं पाठवण्यात आली.

सागरराम बिष्णोई यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "मला आजही स्पष्ट आठवतं... त्यादिवशी फॉरेन्सिक तपासणी करणाऱ्या डॉक्टर नोपालिया यांची सुट्टी होती. आमच्या खात्यातील पोस्टमॉर्टम करणाऱ्या व्यक्तीच्या मदतीनं त्यांनी काळविटांची तपासणी केली आणि सांगितलं की, एक-दोन दिवसांत रिपोर्ट पाठवून देईल. पण अनेक दिवस हा रिपोर्ट आलाच नाही आणि जेव्हा आला तेव्हा त्यात निधनाचं कारण हे नैसर्गिक असल्याचं सांगितलं होतं. जास्त खाल्ल्यानं हे मृत्यू झाल्याचं रिपोर्ट सांगत होता. हे आम्हाला काही पटलं नाही."

ज्या ट्रायल कोर्टानं नुकतंच सलमान खानला काळवीट शिकार प्रकरणात दोषी ठरवंल, त्यांनी आपल्या आदेशात डॉक्टर नेपालिया यांच्या तपासणीनंतर पुन्हा नव्यानं फॉरेन्सिक तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. राजस्थान वन विभागानं डॉक्टर नेपालिया यांना चुकीचा अहवाल दिला म्हणून त्यांच्यावर गुन्हासुद्धा दाखल केला गेला.

सागरराम बिश्नोई म्हणतात, "स्पष्ट होतं की, काळविटांचा मृत्यू हा गोळ्या लागल्यामुळेच झाला."

त्यांनी माहिती दिली की, "ऑक्टोबर 1998मध्ये दुसऱ्यांदा फॉरेंसिक चाचणी करण्यात आली आणि त्या रिपोर्टमध्ये काळविटांचा मृत्यू हा गोळ्या लागल्यामुळेच झाल्याचं स्पष्ट झालं. तेव्हा या कलाकारांना अटक करण्यात आली होती."

लक्षात घेण्यासारखं आहे की, न्यायालयाच्या आदेशात सलमान खानने काळविटांची बंदुकीनं शिकार केल्याचं स्पष्ट म्हटलं आहे.

सागरराम बिश्नोई पुढे म्हणाले, "आम्ही या पाचही लोकांना घटास्थळावर घेऊन गेलो होतो आणि त्या रात्री सलमान, सैफ, नीलम, तब्बू आणि सोनाली बेंद्रे यांना गुडामध्ये आमच्या वन विभागाच्या चौकीत ठेवण्यात आलं होतं. मी तिथेच होतो. पण आतमध्ये फक्त जिल्ह्याचे मोठे अधिकारीच उपस्थित होते. गुडा वन विभागांतर्गत जवळपास 32 गावं येतात आणि त्यात कांकाणी या गावाचाही समावेश आहे. इथंच काळविटांची शिकार करण्यात आली होती."

मी सागरराम बिष्णोई यांना विचारलं, "सलमान आणि इतरांविरोधात गेल्या 20 वर्षांपासून बिष्णोई समाजच केस लढवत आहे. आपणही 'साक्षीदार क्रमांक 2' म्हणजे सरकारी साक्षीदार आहात आणि तुम्ही स्वतःसुद्धा बिष्णोई आहात. त्यामुळे काही फरक पडला का?"

सागरराम यांनी हसत हसतच याचं उत्तर दिलं. "अरे, या प्रश्नाचं उत्तर तर...


साधना सिंह आणि मायावती

बहुजन समाज पक्षाकडून साधना सिंह यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र चंदौली पोलिसांनी अद्याप तक्रार दाखल करून घेतलेली नाही.

साधना यांनी एका सभेत मायावती यांच्याबाबत आक्षेपार्ह उद्गार काढले होते. त्या म्हणाल्या होत्या, "आमच्या माजी मुख्यमंत्री आम्हाला स्त्री वाटत नाही, ना धड पुरुषही वाटतात. त्यांना स्वत:चा सन्मानही लक्षात येत नाही. द्रौपदीचं वस्त्रहरण झालं होतं, त्यावेळी दुःशासनाकडून त्याचा बदला घेऊ, अशी प्रतिज्ञा तिने केली होती. द्रौपदी स्वाभिमानी महिला होती."

"एक ती महिला होती आणि एक ही आजची महिला आहे, जिने सत्तेच्या लालसेपोटी आपला संपूर्ण सन्मान विकून टाकला. आम्ही अशा महिलेचा तिरस्कार करतो, ती महिला जातीवर कलंक आहे. जिची एकेकाळी भाजपने अब्रू वाचवली होती, अशा मायावतीने सर्व सुख-सोयींसाठी, आपलं वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी तिने महिलांची लाज गहाण ठेवली आहे. अशी बाई महिला जातीवर कलंक आहे, ती तर तृतीयपंथी लोकांपेक्षाही वाईट आहे," असं साधना सिंह पुढे म्हणाल्या.

याशिवायही साधना यांनी मायावती यांच्याविरोधात आणखी अनुचित उद्गार काढले होत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े. त्यांच्या वक्तव्यावरून वादंग झाल्यानंतर साधना यांनी सारवासारव करत माफी मागितली आहे.

माफीनाम्यात त्यांनी लिहिलं आहे, "2 जून 1995 रोजी गेस्टहाऊस कांड दरम्यान भाजपने मायावती यांना मदत केली होती. त्याची फक्त त्यांना आठवण करून द्यायची होती. त्यांचा अपमान करण्याचा माझा हेतू नव्हता. माझ्या उद्गारांनी कुणी दुखावलं गेलं असेल तर मी दिलगिरी व्यक्त करते."

राष्ट्रीय महिला आयोगानेही साधना यांच्या उद्गारांची दखल घेत, त्यांना नोटीस पाठवली आहे.

अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पार्टीने मायावतींच्या बसपाशी उत्तर प्रदेशात युती केली आहे.

बहुजन समाज पक्षाचे प्रवक्ते सुधींद्र भदौरिया यांनी साधना यांच्यावर जोरदार टीका केली. "हे उद्गार मनुवादी विचारांचं प्रतीक आहेत. भाजप उत्तर प्रदेशात झालेल्या 'महागठबंधना'मुळे किती घाबरला आहे, याचं हे द्योतक आहे."

साधना यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी बसपने केली आहे, असं ते पुढे म्हणाले.

दरम्यान, "आमच्याकडे तक्रार आली आहे. आम्ही विधायक साधना सिंह यांच्या वक्तव्याची सीडी मागितली आहे. आक्षेपार्ह उद्गार काढले असतील तर FIR दाखल करण्यात येईल. तूर्तास आम्ही उद्गारांची शहानिशा करत आहोत," असं चंदौलीचे पोलीस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह यांनी बीबीसीली सांगितलं.

बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी चंदौलीतील बबुरी ठाण्यात FIR दाखल करून घेण्यासंदर्भात आंदोलनही केलं.

भाजप नेत्यांनी मायावती यांच्याबाबत आक्षेपार्ह उद्गार काढण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी 2016 मध्ये उत्तर प्रदेशातील पक्षाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह यांनी मायावती यांचं व्यक्तिमत्त्व 'एखाद्या सेक्स वर्करपेक्षाही खराब' असल्याचे उद्गार काढले होते.

या वक्तव्यावरून वादंग झाल्याने दयाशंकर यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आलं होतं. दयाशंकर सिंह यांच्य पत्नी स्वाती सिंह मंत्री आहेत आणि दयाशंकर यांचं पक्षात पुनरागमन झालं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


साध्या सरळ सोप्या भाषेत बोलायचं झालं तर आपल्या गरजा आपणच पूर्ण करायच्या, असा याचा अर्थ होतो. कोरोनाचं संकट हे अभूतपूर्व आहे आणि यातून आपल्याला वाचयचंय आणि पुढे जायचंय आणि यासाठी आत्मनिर्भर भारत हाच पर्याय असल्याचं मोदींनी म्हटलंय.

खरं तर भारतासाठी हा कॉन्सेप्ट काही नवा नाहीये. आपल्याला सगळ्यांना माहितीये की अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्वदेशी हा शब्द आपण ऐकत आलोय.

गेल्या ६ वर्षांत मेक इन इंडिया हा मोदी सरकारचा उपक्रमही आपण पाहिलाय. मग आता कोरोनाच्या या जागतिक आरोग्य संकटाच्या तोंडावर मोदींनी स्वयंपूर्णतेची किंवा स्वावलंबनाची हाक का दिलीये? चीनच्या वुहानमधून सुरु झालेल्या कोरोनानं संपूर्ण जगाला कसं गिळंकृत केलंय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थांना, जागतिकीकरणाला ब्रेक लावलाय... मग अशा परिस्थितीत आत्मनिर्भर भारत कितपत शक्य आहे? यातून काय साध्य होणार आहे? हे एक सुरस स्वप्न आहे की हे सत्यातही उतरू शकतं?

 याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर, उद्योगधंद्यांवर आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे आपल्यावर नेमका काय परिणाम होईल? याचबद्दल आज आपण बोलणार आहोत. पाहूया आजची आपली सोपी गोष्ट मोदींच्या आत्मनिर्भर भ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ारताच्या संकल्पनेची...

वाचा संपूर्ण बातमी इथे - कोरोनाविरोधात लढा देत भारत खरंच आत्मनिर्भर होऊ शकेल का?

संशोधन - गुलशनकुमार वनकर

निवेदन - विनायक गायकवाड

एडिटिंग - निलेश भोसले

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सापाला उचलताक्षणी त्याने शमिड्ट यांच्यावर हल्ला केला आणि त्यांच्या डाव्या अंगठ्यावर दंश केला.

अशावेळी कुठलाही सामान्य माणूस खरं दवाखान्यात उपचार घेण्यासाठी गेला असता पण सर्पदंशाने मरताना नक्की काय घडतं ते अभ्यासण्यासाठी शमिड्ट यांनी उपचार नाकारले आणि आपल्याला काय होत आहे याचा संपूर्ण तपशील मरण्याआधी लिहिला.

सप्टेंबर 1957 मध्ये शिकागोमधल्या लिंकन पार्क प्राणीसंग्रहालयाच्या संचालकांनी एका लहान सापाची ओळख पटवण्यासाठी त्याला शहरातल्याच फिल्ड म्युझियम ऑफ नॅचरल हिस्ट्री या संस्थेत पाठवलं.

कार्ल पॅटरसन शमिड्ट या 76 सेंटीमीटर लांब सापाचं निरीक्षण करणार होते. ते नावाजलेले सर्पतज्ज्ञ होते आणि त्यांनी या संग्रहालयात तब्बल 33 वर्षं सेवा बजावली होती.

ते जमिनीखाली राहणाऱ्या सापांचे तज्ज्ञ होते. 1955 साली संग्रहालयाच्या मुख्य क्युरेटर या पदावरून ते निवृत्त झाले. आपल्या या 33 वर्षांच्या नोकरीत त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे उभयचर आणि असंख्य सरपटणारे प्राणी गोळा केले होते.

त्यामुळे निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना हा छोटासा साप कोणता, हे तपासून सांगण्याची विनंती करण्यात आली तेव्हा त्यांनी सहज होकार दिल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा.

सर्पदंश

या सापाच्या शरीरावर चमकदार रंगीत पट्टे होते आणि त्याचं डोकं दक्षिण आफ्रिकेतल्या ग्रीन ट्री सापासारखं होतं. त्या सापांना बूमस्लँगही म्हणतात. शमिड्ट यांनी या तपशिलांची नोंद केली.

मात्र त्याच्या गुद्दद्वाराजवळचा भाग दुभंगलेला नव्हता, याचं त्यांना कुतूहल वाटलं.

यानंतर त्यांनी जे केलं ते त्यांच्या जीवावरच बेतलं. सापाचं जवळून निरीक्षण करता यावं, यासाठी त्यांनी सापाला हाताने उचललं.

शिकागो डेली ट्रिब्यूनमधील बातमी

सापाला उचलताक्षणी त्याने शमिड्ट यांच्यावर हल्ला केला आणि त्यांच्या डाव्या अंगठ्यावर दंश केला. शमिड्ट यांच्या अंगठ्यावर दोन छोटे, दुखणारे रक्ताचे डाग दिसले.

यानंतर शमिड्ट यांनी तात्काळ आपला अंगठा चोखायला सुरुवात केली. पण वैद्यकीय मदत घेण्याऐवजी त्यांनी स्वतःवर विषाचे काय परिणाम होत आहेत, याच्या नोंदी करायला सुरुवात केली.

सर्पदशांनंतर 24 तासांच्या आत त्यांचा मृत्यू झाला.

शमिड्ट यांचा अखेरचा दिवस

ब्लूमस्लँग जातीचे साप जिवाला धोका पोहोचेल इतकं विष माणसाच्या शरीरात सोडू शकत नाही, असा त्याकाळी शमिड्ट यांच्यासह सर्वच सर्पतज्ज्ञांचा समज होता.

कार्ल शमिड्ट यांनी शिकागोमध्ये भरीव संशोधन केलं.

त्यामुळे शमिड्ट यांनी सर्पदंशानंतर घरी जाऊन विषाचा त्यांच्या शरीरावर काय परिणाम होतो, याची नोंद केली.

अमेरिकेतल्या सरकारी रेडियो चॅनेल पीआरआयच्या सायन्स फ्रायडे या कार्यक्रमात 'डायरी ऑफ अ स्नेकबाईट डेथ' हा व्हिडियो प्रसारित झाला होता. स्वतः शमिड्ट यांनी आपल्या डायरीत ज्या नोंदी करून ठेवल्या होत्या, त्याची माहिती यात सांगण्यात आली. शमिड्ट यांच्या नोंदी अशा होत्या,

वैद्यकीय उपचारांना नकार

मृत्यूच्या काही तास आधी शमिड्ट यांना डॉक्टरांकडे जाण्याची विनंती करण्यात आली होती. पण असं केलं तर सर्पदंशानंतर मानवी शरीरावर जे परिणाम होतात, त्यात ढवळाढवळ होईल म्हणून त्यांनी वैद्यकीय उपचार घ्यायला नकार दिला.

कार्ल पी. शमिड्ट यांची डायरी पहिलया पानावर छापून आली.

उलट शास्त्रज्ञ म्हणून वाटत असलेल्या कुतूहलामुळे त्यांनी नाश्त्यानंतरच्या सर्व बारिकसारीक तपशीलाची नोंद करायला सुरुवात केली.

26सप्टेंबर, सकाळचे 6:30 : ताप 98.2 (36.7 ºC). नाश्त्यामध्ये सीरिअल, टोस्ट-अंडी, सफरचंदाचा सॉस आणि कॉफी घेतली. दर तीन तासांनी होणाऱ्या लघवीमध्ये रक्ताचा थेंबही नव्हता. नाक आणि तोंडातून सतत रक्त येत होतं. पण खूप नाही.

सायन्स...


सामनाने विरोधकांवर टीका केली आहे

1. 'पॅकेचची रिकामी खोकी आणि विरोधकांची रिकामी डोकी'

"गुजरातमधील कोरोना परिस्थितीची तुलना बुडणाऱ्या टायटॅनिक जहाजाशी करावी लागेल. सरकारी रुग्णालयाची अवस्था भीषण आहे, कोणत्याही सोयीसुविधा नाहीत, मनुष्यबळ नाही, असं न्यायालय म्हणत आहे. महाराष्ट्रातील सरकारने जी रुग्णालयं दोन महिन्यात उभी केली आहेत, त्या रुग्णालयात विरोधी पक्षांनी पायधूळ झाडावी व एकदा तीर्थक्षेत्री गुजरातचा दौरा करून यावं, म्हणजे आपल्या तयारीची पूर्वकल्पना त्यांना येऊ शकेल. पॅकेजची रिकामी खोकी आणि विरोधकांची रिकामी डोकी महाराष्ट्रातील कोरोना युद्धात अडथळा आणत आहेत," असं 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

गुजरात हे पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे राज्य आहे. कोरोना उपायांसंदर्भात गुजरात सरकारला अहमदाबाद उच्च न्यायालयाने फैलावर घेतलं आहे. कोरोना युद्धातील अपयश विरोधकांना वाटत असेल तर त्यांच्या शरीरात द्वेषाचा वायू पसरला असून त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असं या अग्रलेखात पुढे म्हटलं आहे.

दरम्यान गुजरातच्या तुलनेत महाराष्ट्रात मजुर अधिक मात्र गुजरातला ट्रेन दुप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्पट देण्यात आल्याचं 'एबीपी माझा'च्या बातमीत म्हटलं आहे.

या राज्यातून सर्वाधिक ट्रेन्स सुटल्या

या राज्यात सर्वाधिक ट्रेन्स पोहोचल्या

परप्रांतीय मजुरांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होतो. महाराष्ट्राची लोकसंख्या गुजरातच्या दुप्पट आहे. गुजरातची लोकसंख्या 6.2 कोटी आहे तर महाराष्ट्राची लोकसंख्या 12 कोटीच्या आसपास आहे. असं असतानाही अन्य राज्यातील स्थलांतरित कामगारांसाठी सर्वाधिक ट्रेन्स गुजरातमधून सुटल्याचं रेल्वेच्याच आकडेवारीतून स्पष्ट झालं आहे. एबीपी माझाने ही बातमी दिली आहे.

श्रमिक स्पेशल ट्रेन्सपैकी 853 ट्रेन गुजरातमधून रवाना झाल्या आहेत. राज्यातून 550 ट्रेन सुटल्या आहेत. गुजरातला महाराष्ट्राच्या तुलनेत 300 ट्रेन अधिकच्या मिळाल्या आहेत. 1 ते 25 मे या कालावधीत देशात 3060 श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स सोडण्यात आल्या. 40 लाखाहून अधिक कामगार आपापल्या राज्यात परतले. मात्र यामध्ये गुजरातला झुकतं माप मिळाल्याचं स्पष्ट होतं आहे.

2. केंद्रीय मंत्र्याला हे शोभतं का? -पृथ्वीराज चव्हाणांची पीयुष गोएलांवर टीका

"पीयुष गोयल यांनी पदाची मर्यादा राखायला हवी. ते ट्वीटवरून उत्तर देतात. हे केंद्रीय मंत्र्याला शोभतं का? केंद्रीय मंत्र्याने कसं वागायला हवं? एकमेकांना दोष द्यायचा तर केंद्राचेही अनेक दोष आहेत," असं राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं.

पृथ्वीराज चव्हाण

राज्य सरकार आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांच्यात रंगलेल्या कलगीतुऱ्यात पृथ्वीराज यांनीही उडी घेतली आहे. टीव्ही9ने ही बातमी दिली आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अशी भाषा करू नये. त्यांना रोजगार निर्माण करता आला नाही म्हणून हे लोक महाराष्ट्रात आले. त्यांची राज्यात काळजी घेतली नाही. पण असं आरोप करून उत्तर मिळणार नाही, असं पृथ्वीराज म्हणाले.

3. पाच वर्षांच्या चिमुरड्याने एकट्यानेच केला दिल्ली-बेंगळुरू विमान प्रवास

लॉकडाऊन आधी बेंगळुरूचा पाच वर्षांचा विहान दिल्लीत आला होता. लॉकडाऊन सुरू झाल्यामुळे तो दिल्लीतच अडकला.

सोमवारी देशांतर्गत विमानसेवा सुरू झाल्यानंतर सोमवारी त्याने एकट्यानेच विमान प्रवास करत बेंगळुरू गाठलं. मटाने ही बातमी दिली आहे.

त्याची आई मंजरी शर्मा विहानला घ्यायला बेंगळुरू विमानतळावर आल्या होत्या. तीन महिन्यांनंतर आपल्या लेकराला पाहून त्यांना प्रचंड आनंद...


सारा गिल्बर्ट

ऑक्सफर्डच्या लशीची पहिली ह्युमन ट्रायल यशस्वी झाल्याचा दावा करण्यात येतोय. जर पुढच्या गोष्टी सुरळीत पार पडल्या तर कोरोना व्हायरसवर प्रभावी असणारी लस लवकरच तयार होईल अशी शक्ता आहे.

अॅस्ट्रा झेनका नावाच्या एका औषध उत्पादक कंपनीसोबत ऑक्सफर्ड विद्यापीठ ही लस तयार करण्याचं काम करतंय.

कोण आहेत सारा गिल्बर्ट?

कोरोना व्हायरससाठीची लस तयार करण्याच्या शर्यतीत सगळ्यात आघाडीवर असल्याचं मानण्यात येणाऱ्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या टीमचं नेतृत्त्वं सारा गिल्बर्ट करतायत.

आपल्याला वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये संशोधन करायचं आहे हे प्रोफेसर सारा गिल्बर्ट यांना सुरुवातीपासूनच माहिती होतं. पण नेमकी सुरुवात कुठून करायची याचा अंदाज 17व्या वर्षी  त्यांना अजिबात नव्हता.

कोरोनावरची लस कधी येणार?

युनिव्हर्सिटी ऑफ अँजेलियामधून जीवशास्त्रात पदवी घेतल्यानंतर सारांनी बायो-केमिस्ट्रीमध्ये पीएचडी केली. ब्रुईंग रिसर्च फाऊंडेशनपासून त्यांनी करियरला सुरुवात केली. यानंतर त्यांनी इतर काही कंपन्यांमध्येही काम केलं आणि औषध निर्मितीबाबतचं ज्ञान मिळवलं.

यानंतर त्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या प्रोफेसर एड्रियल हि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ल्स लॅबमध्ये आल्या.  जेनेटिक्सवरच्या कामांपासून त्यांनी सुरुवात केली. यासोबतच मलेरियावरही त्यांनी भरपूर काम केलं.  यानंतर त्या लस तयार करण्याचा कामात सहभागी झाल्या.

ट्रायलमध्ये मुलांची मदत

सारा यांना तीन मुलं (ट्रिपलेट्स - तिळी) आहेत. मुलांच्या जन्मानंतर वर्षभरातच त्या विद्यापीठात लेक्चरर झाल्या आणि त्यानंतर 2004 साली युनिव्हर्सिटीत रिडर झाल्या.

2007मध्ये फ्लूवरची एक लस बनवण्याचं काम त्यांना वेलकम ट्रस्टकडून मिळालं. इथपासूनच रिसर्च ग्रुपचं नेतृत्व करण्याचा त्यांचा प्रवास सुरू झाला.

सारा यांची तिन्ही मुलं आता 21 वर्षांची आहेत आणि तिघेही बायोकेमिस्ट्रीचा अभ्यास करत आहेत.

कोरोना लसीचं काम जगभर सुरू आहे.

कोरोना व्हायरससाठी तयार करण्यात आलेल्या एका प्रायोगिक व्हॅक्सिनच्या ट्रायलमध्ये सारा यांची मुलं सहभागी झाली होती. ब्लूमबर्गने दिलेल्या बातमीनुसार हे ट्रायल व्हॅक्सिन त्यांची आई सारानेच तयार केलं होतं.

खडतर प्रवास

सारा सांगतात, "काम आणि खासगी आयुष्यातला समतोल सांभाळणं अतिशय कठीण असतं. जर तुम्हाला मदत करणारं कोणी नसेल तर हे अशक्य वाटू लागतं. माझ्या पूर्ण पगारापेक्षा मुलांच्या पाळणाघराचा खर्च जास्त होता. मग माझ्या जोडीदाराने त्याचं करियर सोडून मुलांना सांभाळलं."

"1998मध्ये माझ्या मुलांचा जन्म झाला. त्यावेळी मला फक्त 18 आठवड्यांची मॅटर्निटी लीव्ह (गरोदर असतानाची सुटी) मिळाली होती. तो काळ अतिशय कठीण होता...मला माझ्या प्रिमॅच्युअर (वेळेपूर्वी जन्मलेली) बाळांचं संगोपन करायचं होतं. आता जरी मी एका लॅबची प्रमुख असले तरी मी नाण्याची दुसरी बाजूही पाहिलेली आहे."

संशोधक असण्यातली सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे इथे कामाचे तास ठरलेले नसतात, यामुळे एका आईला काम करणं सोपं जातं, असं त्या सांगतात.

कोरोना लस तयार करण्यासाठी जगभरात प्रयत्न सुरू आहेत.

पण अनेकदा अशी परिस्थिती येते की सगळं एकमेकांत गुंततं आणि काही गोष्टींचा त्याग करावा लागतो, असंही त्या सांगतात.

ज्या महिलांना विज्ञानक्षेत्रात आपलं भविष्य घडवायचंय आणि हे करताना कुटुंबही हवं आहे, त्यांना सारा सांगतात, "हे आव्हान अतिशय कठीण असल्याची बाब सगळ्यात आधी जाणून घ्यायला हवी. सगळ्यात आधी तुमच्याकडे प्रत्येक गोष्टीसाठीचा प्लॅन असायला हवा. सोबतच तुमच्यासोबत असं कोणीतरी असायला हवं जे तुम्ही कामावर असताना घराची काळजी घेईल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


सावित्रीबाई फुले भारतीय जनता पक्ष सोडणार असल्याची चर्चा आहे.

1 एप्रिलला लखनऊमध्ये भारतीय संविधान बचाओ रॅलीमध्ये फुले म्हणाल्या, "कधी म्हणतात की घटना बदलायला आलो आहोत कधी म्हणतात की आरक्षण संपवावं, बाबासाहेबांची घटना सुरक्षित नाही."

बीबीसी हिंदीचे रेडिओ संपादक राजेश जोशी आणि प्रतिनिधी इक्बाल अहमद यांनी दिल्लीत सावित्रीबाई फुले यांच्याशी फेसबुक लाईव्हमध्ये चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान सावित्रीबाई फुले यांनी भाजपबरोबर मतभेद आणि बसपामध्ये प्रवेशाबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली. जाणून घेऊया त्यांच्याच शब्दांत...

घटनेला किती धोका आहे या प्रश्नाला उत्तर देताना सावित्री कुणाचं नाव घेत नाही पण म्हणतात, तुम्हाला सगळं माहिती आहे हे कोण लोक आहेत.

सावित्रीबाईंनी सांगितलेले काही महत्त्वाचे मुद्दे

वर्तमानपत्र, टीव्ही चॅनल, रेडिओ यांच्या माध्यमातून आपल्याला कळलं असेलच किती बदलण्याच्या गोष्टी होत आहेत. कधी समीक्षा करण्यासाठी तर कधी आरक्षण संपवण्यासाठी.

सावित्रीबाई लहानपणी बसपाशी संलग्न होत्या

जर भारताची घटना किंवा आरक्षण संपलं तर बहुजनांचा आधारच संपेल. जर आज बहुजन समजाचे लोक पोलीस किंवा अगदी पंत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रधान होण्याचं स्वप्न पाहत असतील तर ते बाबासाहेबांच्या घटनेमुळे पाहत आहेत.

माझं म्हणणं आहे की भारताची घटना चांगली आहे. त्याला पूर्णपणे लागू केलं पाहिजे. आजपर्यंत अनेक सरकारं आली पण भारताची घटना पूर्णत: लागू झालेली नाही. म्हणूनच मागास जातीच्या अनेक माणसांना झोपडपट्टीमध्ये सक्तीनं राहावं लागतं. आजही त्यांना मैला वाहून नेण्याचं काम नाईलाजास्तव करावं लागतं.

राजकारणात कशा आल्या?

मी जेव्हा खूप लहान होते तेव्हा लोक बामसेफशी जोडले गेले होते. आमचे गुरू अछेवरनाथ कनौजिया यांच्याशी आमची चर्चा झाली. मायावती तेव्हा मुख्यमंत्री होत्या.

बहराईचला झालेल्या रॅलीत आमच्या कुटुंबातले अनेक लोक गेले होते. गुरूजींनी मला भाषण देण्यास पुढे केलं. त्यादिवशी मी जेव्हा घरी आलो तेव्हा ते म्हणाले, जर मायावती मुख्यमंत्री बनू शकतात तर माझी मुलगी पण होऊ शकते.

माझे बाबा म्हणाले होते की, मी माझ्या मुलीला मायावतीसारखं पुढे नेऊ इच्छितो. बाबांनी मला गुरूजींना दत्तक दिलं. त्यांनी मला शिकवलं आणि राजकारणात आणलं.

मी सहावीला होते तेव्हा मला स्कॉलरशिप मिळायला हवी होती. मी माझ्या शिक्षकांना म्हटलं, की जर सरकारकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळत असेल तर मला पण मिळायला हवी. त्यावेळी शिक्षकांनी मला शाळेतून काढून टाकलं.

मी तीन वर्षं वाट पाहिली. त्यावेळी गुरूजींनी माझी भेट मायावती यांच्याशी करून दिली. मायावतींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आणि मला शाळेत प्रवेश मिळवून दिला. तेव्हापासून माझ्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात झाली.

सावित्रीबाईंनी बीबीसीबरोबर फेसबुक लाइव्हदरम्यान आपली भूमिका मांडली

मायावतींची साथ सोडून भाजपमध्ये का?

राजकीय परिस्थितीमुळे मला भारतीय जनता पक्षात जावं लागलं. 2000मध्ये मायावतींनी मला पक्षातून काढून टाकलं होतं. यामुळेच मी भाजपमध्ये प्रवेश केला.

भाजपच्या तिकिटावर मी तीनवेळा विधानसभेची निवडणूक लढवली. 2012मध्ये मी आमदार झाले. 2014मध्ये मी खासदार झाले. मी संधीसाधूपणाचं राजकारण करत नाही.

बाबासाहेबांमुळे मला तिकीट मिळालं. बहराइच मतदारसंघ अनुसूचित जातीजमातींसाठी आरक्षित नसता तर मी खासदार होऊ शकले नसते. मला कोणी (भाजप) तिकीट देईल यावर विश्वासच नव्हता.

बाबासाहेबांमुळे खासदार होऊ शकले असं सावित्रीबाई फुले सांगतात.

भाजपशी फारकत का?

माझा विरोध नाही. घटना सर्वार्थानं लागू व्हावी यासाठी काम करणं ही खासदार म्हणून...


सिंघू, गाझीपूर आणि टिकरी सीमेवरील इंटरनेट सेवा 2 फेब्रुवारीपर्यंत बंद करण्यात आली आहे.

पत्रकार आणि निदर्शकांना आंदोलनस्थळी इंटरनेट वापरण्यास अडथळा येत आहे.

यादरम्यान ट्विटरनं आंदोलनाशी संबंधित काही ट्विटर अकाऊंटवर बंदी घातली आहे.

याविषयी जारी केलेल्या निवेदनात ट्विटरनं म्हटलं की, "कायदेशीर बाबींमुळे भारतातील तुमचं अकाऊंट सध्या बंद करण्यात येत आहे."

ज्या अकाऊंटवर बंदी आणण्यात आली आहे, त्यामध्ये 1 लाख 70 हजार फॉलोअर्सचे 'किसान एकता मोर्चा', 10 हजार फॉलोअर्सचे 'जट जंक्शन' आणि 42 हजार फॉलोअर्सचे 'ट्रॅक्टर टू ट्विटर' या अकाऊंटचा समावेश आहे.

याशिवाय किसान परेड संदर्भातील रिपोर्टिंगमुळे ज्या संस्थेतील पत्रकारांवर एफआयर दाखल झाली आहे, ती संस्था 'द कॅरेवान इंडिया' आणि प्रसार भारतीचे प्रमुख शशी शेखर यांचं अकाऊंटही बंद करण्यात आलं आहे.

या अकाऊंटला अनुक्रमे 2 लाख 87 हजार आणि 70 हजार फॉलोअर्स आहेत. असं असलं तरी यातील काही अकाऊंट डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉपवर सुरू असल्याचं दिसत आहे. पण, मोबाईलवर ते उघडताना अडचण जाणवत आहे.

ट्विटर कधी बंदी आणतं?

किसान एकता मोर्चाच्या आयटी सेलशी संबंधित बलजीत सिं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ग यांनी आरोप केलाय की, त्यांच्यावर डिजिटल हल्ला करण्यात आला आहे.

त्यांनी म्हटलंय, "आमच्या पेजवर स्थगिती आणण्यात आली आहे. आमच्या टीममधील अनेक अकाऊंट सरकारनं बंद केले आहेत. सरकार शेतकरी आणि त्यांच्या समर्थकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी तुम्हा सगळ्यांना विनंती करतो की, आमच्या अकाऊंट्सवर बंदी का आणली, हा प्रश्न तुम्ही ट्विटरवर विचारा."

आता ज्या ट्विटर अकाऊंटवर बंदी आणली आहे, त्यांच्यावर 'Withheld' असं लिहिलेलं दिसून येत आहे.

ट्विटरच्या नियमांनुसार, ट्विटरला एखाद्या अधिकृत संस्थेकडून कायदेशीर अर्ज प्राप्त झाल्यास संबंधित ट्विटर अकाऊंट काही वेळासाठी एखाद्या देशात बंद केलं जातं.

पण, ही बंदी ज्या भागातून कायदेशीर तक्रार आली आहे आणि स्थानिक कायद्यांचं उल्लंघन झालं आहे, त्या भागापुरतीच मर्यादित असते.

सध्या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित अकाऊंट स्थगित केल्यामुळे सोशल मीडियावर याविषयी चर्चा सुरू आहे.

ट्विटरचा पारदर्शकतेचा अहवाल

ट्विटरला जगभरातल्या ज्या देशांकडून कंटेट हटवण्यासाठी सांगितलं जातं, त्यापैकी 96 टक्के अर्ज केवळ 5 देशांकडून येतात. यात जपान, रशिया, दक्षिण कोरिया, टर्की आणि भारताचा समावेश आहे.

ट्विटरकडे कंटेट हटवण्यासाठी जे अर्ज जातात, त्यात भारताकडून गेलेल्या अर्जांचं प्रमाण 7 टक्के असतं.

ट्विटरनुसार, जानेवारी ते जून 2020दरम्यान अशा अर्जांची संख्या 69 टक्क्यांनी वाढली आहे. या कालावधीत 333 अर्जांपैकी 149 अर्ज भारतातून आले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


सिगारेटचं व्यसन

अगदी कॅन्सरसारख्या भयंकर आजारापासूनही बचाव होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी धूम्रपान पूर्णपणे बंद केलं पाहिजे, असं संशोधकांचं म्हणणं आहे.

धूम्रपान पूर्णपणे बंद केल्याने फुप्फुसांचं झालेलं नुकसान भरून काढण्याची 'जादू' आपल्या फुप्फुसांकडेच असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

धूम्रपानामुळे फुप्फुसाचा कर्करोग होण्याचा धोका असतो. यापूर्वी असंही मानलं जायचं, की धुम्रपानामुळे फुप्फुसांच्या पेशींचं कायमस्वरूपी नुकसान होतं.

मात्र, 'नेचर' या विज्ञानविषयक नियतकालिकात नवीन संशोधन प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. या नवीन संशोधनात काही आश्चर्यकारक निष्कर्ष आढळून आले आहेत. स्मोकिंगच्या दुष्परिणामांपासून बचावलेल्या पेशी फुप्फुसांना रिपेअर करू शकतात, असं संशोधकांचं म्हणणं आहे.

सलग चाळीस वर्षं दिवसभरात सिगारेटचं एक संपूर्ण पाकीट संपवणाऱ्या आणि नंतर धूम्रपान सोडणाऱ्या रुग्णांमध्येही हा बदल दिसून आला आहे.

तंबाखूच्या धुरात असलेल्या हजारो विषारी रसायनांमुळे (केमिकल्स) फुप्फुसांमधील पेशींच्या डीएनएला बाधा पोहोचते आणि त्यांच्यात बदल घडून येतात. याला 'म्युटेशन' म्हणतात. या 'म्युटेशन'मुळे सुदृढ पेशींचं हळूहळू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कॅन्सरला कारणीभूत ठरणाऱ्या पेशींमध्ये रुपांतर होतं.

ज्या स्मोकर्सना कॅन्सर नाही, अशांच्या फुप्फुसांच्या पेशींमध्येसुद्धा असे बदल हळूहळू सुरू झाल्याचं या अभ्यासात आढळलं आहे.

या अभ्यासासाठी चेन स्मोकर्सच्या श्वसनमार्गातून पेशींचे नमुने घेण्यात आले. या नमुन्यांचं परीक्षण करण्यात आलं तेव्हा तंबाखूमुळे त्यांच्यात बदल झाल्याचं आढळलं. या पेशींमध्ये 10 हजार जेनेटिक बदल दिसून आले.

UCL मधल्या संशोधकांपैकी एक असलेल्या डॉ. केट गोवर्स म्हणतात, "याची तुलना आपण कुठल्याही क्षणी फुटण्याची वाट बघत असलेल्या मिनी टाईम बॉम्बशी करू शकतो. हे टाईम बॉम्ब फुटले की कॅन्सर होतो."

मात्र, काही पेशी अशा होत्या ज्यांच्यावर धूम्रपानाचा परिणाम झालेला नव्हता. अशा पेशींचं प्रमाण अत्यल्प होतं.

धूम्रपानाच्या परिणामांपासून या पेशी कशा बचावल्या, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र, 'न्युक्लिअर बंकर म्हणजेच अणुबॉम्बने भरलेल्या बंकरमध्ये या पेशी शाबूत होत्या.'

फुप्फुस

आणि याच त्या पेशी आहेत ज्या स्मोकिंग सोडल्यानंतर फुप्फुसात वाढतात आणि डॅमेज झालेल्या पेशींची जागा घेतात.

ज्या लोकांनी धूम्रपान सोडलं होतं त्यांच्या फुप्फुसातल्या 40% पेशी या कधीही धूम्रपान न करणाऱ्या व्यक्तींच्या पेशींसारख्याच होत्या.

सँगेर इन्स्टिट्युटचे डॉ. पीटर कॅम्पबेल यांनी बीबीसीला सांगितलं, "असे काही निष्कर्ष निघतील, याची आम्हालाही कल्पना नव्हती."

ते पुढे सांगतात, "फुप्फुसांमध्ये अशा काही पेशी असतात ज्या एखाद्या चमत्काराप्रमाणे श्वसननलिकेतील खराब झालेलं आवरण भरून काढतात."

"तब्बल 40 वर्षं धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तींच्या फुप्फुसांमध्येही अशा पेशी असतात ज्यांच्यावर तंबाखूचा परिणाम झालेला नसतो आणि धूम्रपान सोडल्यानंतर त्या वाढतात, ही एक अत्यंत उल्लेखनीय अशी बाब आहे."

धूम्रपान सोडण्याची प्रेरणा

फुप्फुसं किती प्रमाणात रिपेअर होऊ शकतात, यावर सध्या अभ्यास सुरू आहे.

युकेमध्ये दरवर्षी फुप्फुसाच्या कर्करोगाचे 47 हजार रुग्ण आढळतात. यापैकी तीन चतुर्थांश व्यक्तींना धूम्रपानामुळे कॅन्सर झालेला असतो.

धूम्रपान सोडल्यापासूनच फुप्फुसाच्या कॅन्सरचा धोका कमी-कमी होत असल्याचं यापूर्वीच्या अभ्यासांमधूनही सिद्ध झालेलं आहे.

धूम्रपान थांबवल्यानंतर लगेचच पेशींचं म्युटेशन थांबतं आणि त्यामुळे कॅन्सरचा धोका कमी होत असावा, असा संशोधकांचा अंदाज होता.

युकेतील कॅन्सर संशोधन केंद्रातले डॉ. रॅचेल...


सिनेमागृहात सॅनिटायझेशन प्रक्रिया सुरू असताना

कंटेनमेंट झोन वगळून, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळणाऱ्या जलतरणपटूंसाठी जलतरण तलाव 5 नोव्हेंबर पासून खुले होतील. जलतरण तलावाच्या वापराकरता क्रीडा आणि युवक कल्याण खात्याने जारी केलेले एसओपी लागू होतील.

कंटेनमेंट झोन वगळून, योग केंद्र 5 नोव्हेंबरपासून खुले होतील. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेले एसओपी लागू असतील.

बॅडमिंटन, टेनिस, स्क्वॉश, शूटिंग रेज या इन्डोअर खेळांच्या केंद्रांना फिजिकल डिस्टन्सिंग आणि सॅनिटायझेशन प्रक्रिया अमलात आणून 5 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास अनुमती असेल.

कंटेनमेंट झोन वगळून, सिनेमाघरं, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, नाटयगृहांना 50 टक्के उपस्थितीत सुरू करण्यास 5 नोव्हेंबरपासून परवानगी असेल.

सिनेमाघरं, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, नाट्यगृहात खाद्यपदार्थ नेण्यास परवानगी नाही. सांस्कृतिक खात्याने तसंच स्थानिक प्रशासनाने जारी केलेल्या एसओपी लागू असतील. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने जारी केलेल्या एसओपीचं पालन करणं अनिवार्य असेल.

राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी पत्रकाद्वारे ही घोषणा केली.

हे वाचलंत का?

(... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सिनेसृष्टीत अत्यंत यशस्वी पावलं टाकणाऱ्या मोजक्या कलाकारांमध्ये सुशांत होता. पण 14 जूनला सुशांतने आत्महत्या करत अकाली एक्झिट घेतली. 2006राष्ट्रकुल स्पर्धांमध्ये नृत्यपथकात नाचणारा एक लाजाळू मुलगा ते टीव्ही आणि सिने इंडस्ट्रीतला मोठा स्टार या सुशांतच्या प्रवासावर एक नजर टाकूयात.

1986 साली पाटण्यात जन्मलेल्या सुशांतनं दिल्लीच्या कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये प्रवेश घेतला खरा. पण त्याचं खरं लक्ष डान्सिंग आणि अभिनयात होतं.जोखिम घेण्याची क्षमता हे त्याचं वैशिष्ट्य होतं. हातात काही नसताना त्यानं इंजिनिअरिंग सोडून मुंबईत नादिरा बब्बर यांच्या थिएटर ग्रुपमध्ये प्रवेश घेतला.

दुसऱ्याच मालिकेत भरपूर यश मिळाल्यावर 2011 साली पवित्र रिश्तामधली मुख्य भूमिका सोडून त्यांनं सर्वांना चकीत केलं होतं. नंतर दोन वर्षं त्याचा काहीच पत्ता नव्हता. नव्या तारे-तारकांनी भरलेल्या या सिनेसृष्टीत दोन वर्षांचा काळ फार मोठा असतो.

2013 मध्ये त्याचा काय पो छे सिनेमा आला. गुजरात दंगलीची पार्श्वभूमी असलेल्या सिनेमात त्यानं इशांतची भूमिका साकारली होती. नवख्या कलाकारासाठी ही भूमिका सोपी नव्हती.

रिस्क घेण्याबरोबर सुशांतचं दुस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रं वैशिष्ट्य म्हणजे वैविध्य आणि प्रयोग करणं. त्यात तो कधी यशस्वी झाला तर कधी अपयशी.सहा वर्षांच्या फिल्मी कारकि‍र्दीत त्यानं महेंद्रसिंह साकारला आणि व्योमकेश बक्षीही. तर कधी त्यानं विवाहावर प्रश्नचिन्ह उभा करणारा शुद्ध देसी रोमान्समधला रघुरामही साकारला.

सुशांतला सर्वांत जास्त यश आणि त्याची वाहवा झाली ती धोनी: अन अनटोल्ड स्टोरीमुळे. धोनीच्या हालचाली, शैली जशीच्यातशी उचलल्याबद्दल धोनीनेही त्याचं कौतुक केलं होतं. ज्याप्रकारे त्यानं हेलिकॉप्टर शॉट लगावले होते त्यामुळे तो विशेष प्रभावित झाला होता.

खऱ्या आयुष्यातही अनेक विषयांवर भूमिका घेतल्यामुळे तो दुसऱ्यांपेक्षा वेगळा होता. संजय लीला भन्साळींना राजपूत करणी सेनेने सतत विरोध केल्यानंतर त्यानं ट्वीटरवर आपल्या नावातून आडनाव वगळून फक्त सुशांत ठेवलं होतं.

ट्रोल्सना उत्तर देताना तो म्हणाला होता, ''मूर्ख मैंने अपना सरनेम बदला नहीं है. तुम यदि बहादुरी दिखाओगे तो मैं तुमसे 10 गुना ज़्यादा राजपूत हूं. मैं कायरतापूर्ण हरकत के ख़िलाफ़ हूं.'

अभिनयाबरोबर त्याला खगोलशास्त्राचंही वेड होतं लॉकडाऊनच्या काळात तो इन्स्टाग्राम कधी गुरु तर कधी मंगळाचे फोटो पोस्ट करत होता.त्याचे चाहते त्याला एक विचारी कलाकार म्हणून लक्षात ठेवतील.

चंदा मामा दूर के हा त्याचा सिनेमा झाला नाही. या सिनेमात तो अंतराळप्रवाशाची भूमिका करणार होता. त्यासाठी तो नासामध्ये जाऊन तयारी करणार होता. सोनचिडीयामध्ये त्यानं आपल्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेर जाऊन काम केलं. लाखन नावाच्या डाकूची भूमिका त्यानं त्यामध्ये केली. विशाल हृद्य असलेल्या आणि तत्वनिष्ठ डाकूची ही भूमिका होती.

 "गैंग से तो भाग लूँगा वकील, अपने आप से कैसे भागूँगा" हा डायलॉग जेव्हा तो म्हणतो तेव्हा प्रेक्षक म्हणून तुम्ही त्याचीच बाजू घेता. त्यानं सर्वच सिनेमांमध्ये उत्तम काम केलं आणि कधी त्याच्यावर टीका झालीच नाही असं नाही.

राब्ता आणि केदारनाथमुळे त्याच्यावर टीकाही झाली. चित्रपटगृहातील त्याचा शेवटचा सिनेमा छिछोरे फार काही विशेष प्रगती करु सकला नाही. पण त्याच्यात एक खास आत्मविश्वास होता. बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत तो म्हणाला होता, मला सिनेमे मिळाले नाहीत तर मी टीव्हीवर जाईन, टीव्हीवर काम नाही मिळालं तर थिएटर करेन. थिएटरमध्ये मी 250 रुपयांत शो केले आहेत. कारण लोकांना माझा अभिनय आवडायचा. मला अपयशी होण्याची भीती नाही.

इतक्या आत्मविश्वासानं...


सीबीआयने जीव्हीकेच्या कार्यालयात छापाही टाकला. हैदराबादमध्ये बीबीसी प्रतिनिधी दीप्ती बथिनी यांच्याशी बोलताना जीव्हीकेच्या अधिकाऱ्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. FIR मध्ये 13 लोकांची नावं आहेत.मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पात 705 कोटी रुपयांची अफरातफर केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या डागडुजी आणि देखरेखीसाठी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियानं जीव्हीके समुहाबरोबर पार्टनरशीप केली होती. या खासगी आणि सार्वजनिक भागिदारीतूनच मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड कंपनी तयार झाली आहे.

2 एप्रिल 2006 रोजी या दोन्ही संस्थांमध्ये यासाठी करार झाला होता. या कंपनीत जीव्हिकेची 50.5% एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाची 26% भागीदारी आहे. उर्वरित शेअर्स परदेशी गुंतवणूकदारांकडे आहेत.

भ्रष्टाचार विरोधी कायदा, 1988 आणि आयपीसीच्या गुन्हेगारी कट आणि फसवणूक या कलमांखाली जीव्हीकेविरोधात तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. जीव्हीके समुहाने एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या काही अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून मुंबई विमानतळाच्या विकासासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या निधीत भ्रष्टाचार केला. विश्वसनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

य सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर FIR नोंदवण्यात आला आहे. एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियानं जीव्हीके समूह यांच्यात झालेल्या करारानुसार मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड (MIAL) या कंपनीला मुंबई विमानतळाचं संचालन करायचं होतं आणि या मोबदल्यात 38.7 टक्के महसूल शुल्क स्वरुपात एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाला देणं निश्चित करण्यात आलं होतं. या कंपनीतील जीव्हीके आणि एअरपोर्ट अथॉरिटीच्या काही अधिकाऱ्याच्या मदतीने रेड्डी यांनी काही निधी इतरत्र वळवल्याचं, सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. कामाची खोटी कंत्राटं 9 कंपन्यांकडे असल्याची दाखवून रेड्डी यांनी 2017-18 या कालावधीत 310 कोटी रुपयांचा निधी घेतल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे की, या 9 कंपन्यांना कंत्राटं देण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात काहीही काम झालं नाही.  या बनावट कंपन्यांनी या खोट्या कंत्राटाच्या आधारे खोटं इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेतलं. यामुळे सरकारच्या महसुलात घट झाली, असं सीबीआयचं म्हणणं आहेमुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडच्या रिझर्व्ह फंडातील 395 कोटी रुपयही इतर कंपन्यात वर्ग केल्याचंही सीबीआयचं म्हणणं आहे. त्यामुळे 310 आणि 395 अशा एकूण 705 कोटी रुपयांचा हा आर्थिक गैरव्यवहार आहे. एमआयएएलचे वाढीव खर्च दाखवूनही घोटाळा करण्यात आल्याचं सीबीआयचं म्हणणं आहे. जीव्हीके कंपनीने आपल्या हैदराबादमधल्या कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांनाही एमआयएएलच्या पे रोलवर ठेवल्याचंही एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. एफआयआरमध्ये जीव्हीके ग्रुपवर मुंबई विमानतळाच्या रिटेल स्पेसला स्वस्त दरात भाड्याने देण्याचाही आरोप आहे. या सर्व आरोपांवर जीव्हीकेतर्फे अजूनतरी कुठलंही स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही. जीव्हीके हैदराबाद इथला कॉर्पोरेट समूह आहे. हा समूह ऊर्जा, एअरपोर्ट, वाहतूक आणि आरोग्य विज्ञान या क्षेत्रात सक्रीय आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सीमा तापरिया यांनी हा 8 भागांचा शो आणला आहे. भारत आणि अमेरिकेतल्या आपल्या क्लायंट्ससाठी योग्य जोडीदार शोधणं, हे त्यांचं काम.

त्या म्हणतात, "लग्नाच्या गाठी स्वर्गातच जोडल्या जातात आणि हे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी देवाने माझ्यावर टाकली आहे."

या शोमध्ये त्या दिल्ली, मुंबईसह अमेरिकेतल्या अनेक शहरात उपवर/वधूंना भेटतात. जवळपास 2 आठवड्यांपूर्वी हा शो रीलिज झाला आणि अल्पावधीतच भारतातला  नेटफ्लिक्सवरचा टॉप शो बनला.

या शोवरून सोशल मीडियावर शेकडो मीम्स आणि विनोद फिरत आहेत. काहींना शो फारच आवडला आहे तर काहींना अजिबात आवडलेला नाही. यावरून एक गोष्ट मात्र लक्षात येते की, भारतात बरेच लोक हा शो बघत आहेत.

शोमधला स्त्रीविरोध, जातीयवाद आणि वर्णद्वेष यावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे, तर अनेकांना यातून आत्मपरीक्षणाची प्रेरणा मिळाली आहे.

काय आहे शो?

सीमा तापरियांचे आपल्या क्लायंट्ससोबत सौहार्द्राचे संबंध आहेत. शोमध्ये त्या महागड्या हॉटेल्सच्या लिव्हिंग रूममध्ये उपवर/वधूंना भेटतात.

त्या म्हणतात, "मी मुला-मुलींशी बोलते आणि त्यांचा स्वभाव जाणून घ्यायचा प्रयत्न करते. मी त्यांच्या घरी जाऊन त्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चं राहणीमान बघते. त्यांची आवड आणि अटी विचारते."

सीमा तापरियांच्या बऱ्याचशा क्लायंट्सने याआधी टिंडर, बंबल आणि अशाच इतर डेटिंग अॅपवर प्रयत्न केले आहेत आणि आता त्यांना पारंपरिक पद्धतीने जोडीदार शोधायचा आहे.

सीमा तापरिया सांगतात की, बऱ्याचदा आई-वडीलच पुढाकार घेतात. यामागचं मुख्य कारण म्हणजे भारतात लग्न दोन कुटुंबांमध्ये होत असतं आणि कुटुंबांची स्वतःची प्रतिष्ठा असते. त्यांच्या लाखो रुपयांचाही प्रश्न असतो. त्यामुळे बहुतांशवेळा आई-वडीलच आपल्या मुलांना 'गाईड' करतात.

मात्र, शो जसजसा पुढे सरकतो आपल्या लक्षात येतं की प्रकरण फक्त मार्गदर्शनापुरतं मर्यादित राहत नाही. आई-वडीलच सगळं ठरवत असतात. विशेषतः मुलाची आई. 'उंच, गोरी, चांगल्या कुटुंबातली आणि इतकंच नाही तर आपल्याच जातीतली मुलगी हवी' अशी त्यांची मागणी असते.

यानंतर तापरिया रेकॉर्ड्समधून तसा 'बायोडेटा' काढून देतात.

शोची अडचण

पत्रकार आणि चित्रपट समीक्षक अॅना एमएम वेटिकाड यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "एक सुशिक्षित, लिबरल आणि मध्यमवर्गीय स्त्री या नात्याने मी लग्न आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे, असं मानत नाही. अशा पद्धतीने जोडीदार शोधण्याच्या भारतातल्या प्रयत्नाकडे बघताना मला बाहेरच्या जगातल्या एलिअन्सकडे बघितल्यासारखं वाटतं."

त्यांच्या मते अरेंज्ड मॅरेज ही पाश्चिमात्य डेटिंग गेमचीच भारतीय आवृत्ती आहे. त्यामुळे या संदर्भात हा शो जागृती निर्माण करणारा असू शकतो. जोडीदार शोधण्याची ही पद्धत इतर कुठल्याही पद्धतीपेक्षा आधुनिक आहे, असा दावाही हा शो करत नाही.

इंडियन मॅचमेकिंग शो थोडाफार व्यावहारिक असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, यातला काही भाग हास्यास्पद असल्याचंही त्यांना वाटतं. कारण तापरियांच्या क्लायंट्समध्ये अनेकांना तर याची जाणीवही नाही की आपण बुरसटलेल्या विचारांचे आहोत.

"या शोमध्ये कुठल्याही प्रकारचं डिस्क्लेमर देण्यात आलेलं नाही आणि ही चिंतेची बाब आहे", असं वेटिकाड यांचं म्हणणं आहे.

कटू आठवणींना उजाळा

शोमध्ये तापरिया लग्न एक कौटुंबिक जबाबदारी असल्याचं दाखवतात.

मुलांचं भलं कशात आहे, हे आई-वडिलांना चांगलं ठाऊक आहे आणि म्हणूनच त्यांनी लग्नाच्या बाबतीत मुलांना मार्गदर्शन करायला हवं, असं स्वतः तापरिया यांचं मत आहे.

जोडी योग्य आहे की नाही, हे जाणून घेण्यासाठी त्या ज्योतिषी आणि फेस रीडरलाही भेटतात. तापरिया यांच्या क्लायंट्समध्ये काही आत्मनिर्भर तरुणीही...


सीरियाचे राष्ट्रपती बशर अल असद रशियाच्या पाठिंब्याने दाट लोकवस्तीचा भाग असणाऱ्या इडलिबवर आक्रमण करण्याची योजना आखत असल्याच्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर यूनोने हा इशारा दिला आहे.

याआधी मिळालेल्या माहितीनुसार रशियन विमानांनी इडलिबच्या मोहमबल आणि जदराया भागात हल्ला केला ज्यात लहान मुलांसमवेत नऊ लोक मारले गेले आहेत.

इथे राहाणाऱ्या अबू मोहम्मद यांनी सांगितलं की, "सकाळी 11 वाजेपासून संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत गावांवर हवाई हल्ले होत होते."

स्थानिक निवासी अहमद म्हणाले की, "जेव्हा विमानं आमच्या घरांवर घोंगावू लागली तेव्हा आम्ही घरीच होतो. आम्ही घाबरलो आणि घर सोडून पळलो. मी इतरांनाही घर सोडायला सांगितलं. मला माहीत होतं की हे रशियन पुन्हा हल्ला करतील. तसंच झालं. त्यांच्या विमानांनी पूर्ण ताकदीनिशी आमच्या घरांवर हल्ला केला. तिसऱ्या वेळेस आमचं घर कोसळलं."

दरम्यान, यूनोचे शांतिदूत स्टाफन डा मिस्टूरा यांनी म्हटलं आहे की तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्डोगन आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष वाल्दिमीर पुतीन यांनी याबाबत चर्चा केली पाहिजे.

यूनोचे विशेष सल्लागार आणि सीरियामध्ये विशेष दूत यान ए... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गलँड यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं की, "इदलिबमध्ये आता खरंच एका मानवतावादी आणि राजकीय धोरणांची गरज आहे. ही धोरणं यशस्वी झाली तर लाखो लोकांचे प्राण वाचतील."

"पण जर हे डावपेच अयशस्वी ठरले तर मात्र पुढच्या काही तासांत आपण असं युद्ध पाहू जे मागच्या कोणत्याही युद्धापेक्षा महाभयानक असेल. हे आपल्या पिढीतलं सगळ्यात भयंकर युद्ध असेल," असं ते म्हणाले.

त्यांनी पुढे म्हटलं की, "असं होऊ नये म्हणून आम्ही तुम्हा सगळ्यांच्या सामंजस्याला साद घालतो आहोत. हे सामंजस्य म्हणजे अलेप्पो, पूर्वी गूट आणि रक्का या ठिकाणी जे झालं ते पुन्हा न होऊ देणं. कोणत्याही शहराला वाचवण्याचा अर्थ हा नाही की त्या शहरात राहाणाऱ्यांचा बळी घ्यावा."

इडलिबमध्ये ज्याप्रकारे भीतीचं वातावरण पसरलं आहे त्यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे. सगळ्या भागाला चारी बाजूंनी सैन्याने वेढा दिला आहे आणि आतमध्ये लोक आहेत. त्यांना भीती आहे की ते गोळीबाराच्या कचाट्यात सापडतील, असं ते म्हणाले.

इथे सध्या 30 लाख लोक आहेत आणि 10 लाख लहान मुलं आहेत. म्हणूनच आपल्याला इडलिबमध्ये होणाऱ्या युद्धाला कोणत्याही परिस्थितीत थांबवायचं आहे. आधीच इथे राहणाऱ्या लोकांना इथे राहाण्यावाचून काही पर्याय नाहीये. इडलिबमध्ये युद्ध घोषित करणं म्हणजे एखाद्या शरणार्थी शिबिरात युद्ध केल्यासारखं होईल, असं ते म्हणाले.

यूनोमधल्या अमेरिकेच्या दूत निकी हॅली यांनी म्हटलं आहे की, इडलिबमध्ये परिस्थिती गंभीर असून तिथून किंकाळ्या ऐकू येत आहेत.

त्या पुढे म्हणाल्या, "रशिया व्हाईट हेल्मेटसवर (सीरियातली नागरी बचाव संस्था) आरोप करत आहे. असदही हेच करत आहेत. जेव्हाही असद आपल्याच लोकांवर रासायनिक हल्ला करायला जातात तेव्हा असं घडतं."

"तुम्ही राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी रशिया, इराण आणि असद यांना दिलेला इशारा ऐकला आहे. अशा प्रकारचा कोणताही हल्ला आम्ही खपवून घेणार नाही. यूनोची सुरक्षा परिषद इडलिबच्या लोकांवर रासायनिक हल्ल्यांची परवानगी देणार नाही. सीरियाच्या लोकांनी आधीच खूप सहन केलं आहे. सध्या परिस्थिती कठीण आहे," असं त्या म्हणाल्या.

असद यांच्या सैन्याने जर लोकांवर रासायनिक अस्त्रांनी हल्ला केला तर अमेरिका प्रत्युतरादाखल 'त्वरित आणि योग्य ती' कारवाई करेल, असं अमेरिकेने आधीच स्पष्ट केलं आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी आधीच सीरिया सरकार, इराण आणि रशियाला इशारा दिला आहे की जर त्यांनी बंडखोरांच्या ताब्यात...


सीरियातील पूर्वी गुटामधील एका गावात फेब्रुवारी 2018मध्ये रासायनिक हल्ला झाल्याचा संशय आहे. या हल्ल्याने प्रभावित झालेल्या मुलांवर उपचार करण्यात येतं असलेला फाईल फोटो.

 1. हल्ला कसा झाला?

डोमा शहरात झालेल्या या हल्ल्याबद्दल विरोधकांच्या गुटा मीडिया सेंटरने म्हटले आहे की हेलिकॉप्टरमधून हा बॅरल बाँब टाकण्यात आला.

सीरियातील डोमा शहरामध्ये रविवारी झालेला हल्ला रासायनिक हल्ला असल्याचं सांगितलं जात आहे.

यात 70 लोक गुदरमले आणि अनेकांवर त्याचा परिणाम झाल्याचे या सेंटरने म्हटले आहे.  सध्या बंडखोरांच्या डोमा हे एकच शहर आहे.

2. आरोप-प्रत्यारोप

अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयाने म्हटलं आहे की यापूर्वीही इथल्या सरकारने स्वतःच्या नागरिकांच्या विरोधात रासायनिक हत्यारे वापरली आहेत, याबद्दल कोणतंच दूमत असू शकत नाही. रशिया हे सीरिया सरकारच्या बाजूने असल्याने या हल्ल्यासाठी रशियाला जबाबदार धरलं पाहिजे.

सीरियातील अनेक नागरिकांवर केलेल्या क्रूर रासायनिक हल्ल्यांची जबाबदारी रशियाला घ्यावी लागेल, असं अमेरिकेनं म्हटलं आहे. तर सीरिया सरकारने ही बातमी पूर्ण खोटी असल्याचं म्हटलं आहे.

2. कोणत्या रसायनांचा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वापर?

गुटा मीडिया सेंटरने दिलेल्या माहितीनुसार या हल्ल्यासाठी सेरेन या रसायनाचा वापर करण्यात आला आहे. सेरेन नर्व्ह एजंट म्हणून काम करते. नर्व्ह एजंट प्रकारातील रसायनांचा परिणाम हा मज्जा संस्थेवर होत असतो.

सीरियातील पूर्वी गुटामध्ये फेब्रुवारीमध्ये रासायनिक हल्ला झाल्याचा संशय आहे.

रविवारच्या हल्ल्यात प्रभावित झालेल्या नागरिकांना फीट येणे, तोंडातून फेस येणे अशी लक्षणं दिसत आहेत. ही लक्षणं नर्व्ह एजंट आणि क्लोरिन गॅसच्या संपर्कात आल्याने दिसून येतात.

3. सेरेन आहे तरी काय?

सेरेन अत्यंत घातक रसायन मानलं जातं. सायनाईडपेक्षा 20 पट अधिक विषारी असणारं हे रसायन आहे. सेरेन अॅसेटीलकोलिनस्टेरिज या एन्झाइमवर परिणाम करते.  त्यामुळे मज्जा संस्थेतील काही सिग्नलस थांबून मज्जा संस्थेतील पेशी नष्ट होऊ लागतात. त्यातून हृदय आणि श्वसनसंस्थेतील स्नायू जखडले जातात. हे रसायन पुरेशा प्रमाणात संपर्कात आलं तर काही मिनिटांत मृत्यू होऊ शकतो.

4. मृतांचा आकडा किती?

अमेरिकेतील सेवाभावी संस्था युनियन ऑफ मेडिकल रीलिफ सेंटरने बीबीसीला सांगितले की दमास्कस रुरल हॉस्पिटलने 70 जणांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती दिली आहे. एका प्रवक्त्याने सांगितले की मृतांची संख्या 180पर्यंत असण्याची शक्यता आहे.

5. यापूर्वीचे रासायनिक हल्ले

ऑगस्ट 2013मध्ये पूर्व गुटावर रॉकेटने हल्ला करण्यात आला होता. या रॉकेटमध्ये सेरेन होते. या हल्ल्यात अनेकांचा बळी गेला होता. संयुक्त राष्ट्रांनी या हल्ल्यात सेरेनचा वापर झाल्याचं म्हटलं होतं. पण हल्ला कुणी केलं हे स्पष्ट केलं नव्हतं. पश्चिमी राष्ट्रांनी हा हल्ला करण्याची क्षमता फक्त सीरियाच्या सरकारी फौजांकडेच असल्याचं म्हटलं होतं.

सीरियात रविवारी झालेल्या रासायनिक हल्ल्यातील मृतांचा संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त होतं आहे.

एप्रिल 2017मध्ये खान शैखून या शहरावर झालेल्या सेरेनच्या हल्ल्यात 80 लोक ठार झाले होते. संयुक्त राष्ट्रे आणि ऑर्गनायझेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन्स यांनी केलेल्या संयुक्त चौकशीत या हल्ल्यासाठी सीरियाला जबाबदार धरण्यात आलं होतं.

6. उत्तर कोरियाची मदत?

यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात आलेल्या वृत्तांनुसार संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं होतं की सीरियाला उत्तर कोरियातून काही वस्तू पाठवण्यात येतात, त्यांचा वापर रासायनिक शस्त्रांच्या निर्मितीसाठी होऊ शकतो. 2012 ते 2017 या काळात 40 शिपमेंट सीरियात आली...


सुखोई लढाऊ विमानाचा प्रातिनिधिक फोटो

दहशतवाद विरोधी पथकाचे (ATS) अधिकारी विनोद राठोड यांनी याबाबत प्रसार माध्यमांना अधिक माहिती दिली आहे.

नाशिकच्या ओझरमध्ये HALचा विमाने बनवण्याचा कारखाना आहे. याठिकाणचा एक कर्मचारी परदेशी व्यक्तीच्या संपर्कात असून तो भारतीय बनावटीची विमानं आणि HAL कारखान्याबाबत संवेदनशील माहिती पुरवत आहे, अशी माहिती ATSच्या नाशिक युनिटला मिळाली. या गोपनीय माहितीच्या आधारे नाशिक ATSने ही कारवाई केल्याचं सागण्यात आलं आहे.

" अटक केलेला कर्मचारी या कारखान्यात सिनिअर सुपरवायझर म्हणून काम करायचा. तो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ISI च्या पाकिस्तानी हँडलरच्या संपर्कात होता. त्यासाठी व्हॉट्सअॅप आणि इतर सोशल मीडिया माध्यमांचा वापर करण्यात येत होता. त्याने वेळोवेळी विमाने आणि कारखान्यांबाबत माहिती पाकिस्तानी हँडलरला दिली होती," अशी माहिती विनोद राठोड यांनी दिली.

" आरोपीने ISIच्या हँडलरला आतापर्यंत भारतीय बनावटीची विमानं, त्यांची तांत्रिक बनावट आणि इतर तपशिलाची आणि HAL कारखान्यातील प्रतिबंधित क्षेत्रांची गोपनीय माहिती पुरवल्याचं आढळून आलं आहे."

प्रातिनिधिक फोटो

याप्रकरणी त्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

याच्याविरोधात कलम 3, 4 आणि 5 अंतर्गत शासकीय गुपिते अधिनियम 1923 अन्वये गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली आहे.

त्याच्याकडून 3 मोबाइल हँडसेट, 5 सिमकार्ड, 2 मेमरी कार्ड जप्त करण्यात आले आहेत. या वस्तू विश्लेषणासाठी फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीत पाठवण्यात आल्या आहेत.

आरोपीला दहा दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर करण्यात आली असून अधिक तपास सुरू आहे, अशी माहिती राठोड यांनी दिली.

सध्यातरी या प्रकरणावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास HAL ने नकार दिला आहे.

"या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे आता लगेच याबाबत प्रतिक्रिया देता येणार नाही. लवकरच याबाबत अधिक माहिती सर्वांना दिली जाईल," असं HAL च्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)