काँग्रेसविरोधी राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेत राज ठाकरे लहानाचे मोठे झाले. एके काळी नरेंद्र मोदींचं गुणगान करणारे राज आता राहुल गांधींना हिरोच्या भूमिकेत दाखवत आहेत. हा त्यांनी घेतलेला यूटर्न आहे का?

"कर्नाटकच्या निवडणुकीनंतर राहुल गांधींची इमेज जायंट किलर ठरली आहे. ज्या पद्धतीनं कुमारस्वामी यांनी निवडणुकीनंतर काँग्रेसबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला, त्यावरून हे दिसतं की प्रादेशिक पक्ष हे अमित शाह आणि नरेंद्र मोदींबाबत काय विचार करतात. चंद्राबाबूंपासून उद्धव ठाकरेंपर्यंत सर्वांनाच शहा-मोदींच्या राजकारणाचा प्रत्यय आला आहे. त्यामुळेच छोट्या पक्षांना आता राहुल गांधी जवळचे वाटत आहेत," असं सकाळ टाइम्सचे संपादक रोहित चंदावरकर म्हणतात.

2014 सालच्या निवडणुकीत भाजपला दणदणीत बहुमत मिळालं आणि त्यानंतर भाजपच्या महाराष्ट्रातल्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या. तेव्हापासून राज ठाकरेंनी भाजपवर टीका करायला सुरुवात केली.

गुजरात विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी पहिल्यांदा राहुल गांधींना मोदी-शाहांपेक्षा मोठं दाखवलं. काँग्रेसचा पराभव झाला असला तरी राहुल गांधींचा विजय झाला आहे, अशा आशयाचं व्यंगचित्र त्यांनी काढलं.

पण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राहुल गांधींची व्यंगचित्रातून स्तुती केली म्हणजे मनसे ताबडतोब काँग्रेसच्या जवळ जाईल, असा अर्थ काढता येणार नाही.

मनसे नेत्या शालिनी ठाकरे म्हणतात, "विषय राहुल गांधींना हिरो बनवण्याचा नाहीये, राज ठाकरे यांनी मोदीमुक्त भारताचं आवाहन केलं आहे, तर त्यासाठी समोर पक्ष कुठला आहे तर तो काँग्रेस आहे. आजच्या घडीला मनसे कोणाबरोबच नाही. मोदीमुक्त भारतसाठी सगळे पक्ष एकत्र येण्यासाठी तयार असतील आम्ही त्या आघाडीत जाऊ, पण आमचे नेते राज ठाकरेच आहेत."

मनसे मित्राच्या शोधात?

आधी लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकीत मनसेचा दारुण पराभव झाला. लोकसभेला अनामत जप्त होण्याची नामुष्की मनसे उमेदवारांवर ओढावली. तर विधानसभेला कसाबसा एक आमदार जुन्नरमधून शरद सोनावणेंच्या रूपाने निवडून आला.

राज यांना मित्रपक्षाची गरज लागेल हे नक्की, त्यामुळे काँग्रेस त्यांचा वापर करू शकेल, अशी शक्यता ज्येष्ठ पत्रकार अंबरीश मिश्र यांनी काही दिवसांपूर्वी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली होती.

"राज यांचं हे भाष्य हे भेदक आणि मार्मिक आहे. मात्र ते तात्कालिक आहे. त्यावरून ते काँग्रेसच्या जवळ जात आहेत, असं म्हणता येणार नाही. शिवाय, हे व्यंगचित्र म्हणजे त्यांच्या पक्षाची अधिकृत भूमिका आहे, असंही मानता येणार नाही."

पण मनसे भाजप-विरोधी आघाडीत सामील होण्यासाठी तयार असली, तरी काँग्रेसला मनसे सोबत आलेली चालणार आहे का?

मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम म्हणतात, "काँग्रेस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसोबत अजिबात जाणार नाही. कारण मनसे हा पक्ष भारताच्या संविधानावर विश्वास ठेवत नाही. २०१४मध्ये हेच मोदी-मोदी करत होते. पण आज पक्ष संपत आल्यावर ते काँग्रेसशी जवळीक करू पाहत आहेत. हा पक्ष केवळ द्वेष पसरवणारा पक्ष आहे. यांना जर आमचे नेते राहुल गांधी यांचं कौतुक करायचं असेल, तर ते त्यांनी खुशाल करावं. आमची काहीच हरकत नाही. पण त्यांच्याशी युती कधीच होणार नाही."

इंदिरा आणि राहुल

व्यंगचित्रकार प्रशांत कुलकर्णी म्हणतात की राज यांच्या व्यंगचित्रांवर बाळासाहेब ठाकरे यांचा प्रभाव आहे. "बाळसाहेब ठाकरे यांना व्यंगचित्र काढताना आणि राजकारण करताना राज यांनी प्रत्यक्ष पाहिलं आहे. त्यांना व्यंगचित्रांचं 'बाळ'कडू मिळालं आहे."

‘माझ्या बदनामीसाठीचा बनाव’ 1977 : आणीबाणीच्या काळातील चौकशीसाठी जनता सरकारने शहा आयोग नेमला होता. हा आपल्या बदनामीचा डाव असल्याचा आरोप इंदिरा गांधींनी केला...


काकासाहेब शिंदे आणि अविनाश शिंदे

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जुलै 2018मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या काकासाहेब दत्तात्रय शिंदे या आंदोलकानं गोदावरी नदीत उडी मारून जीव दिला होता. मूळ गंगापूर तालुक्यातील कानडगावचे काकासाहेब शिंदे यांनी कायगाव टोका येथील नव्या पुलावरून उडी घेतली होती. यासदंर्भातला एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

काकासाहेब यांचे लहान भाऊ अविनाश शिंदे हे 26 वर्षांचे आहेत.

अविनाश शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर बीबीसी मराठीला प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "आजचा मराठा आरक्षणाविषयीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दु:खद आहे. न्यायालया असा निकाल देईल, असं वाटलं नव्हतं. राज्य सरकारनं योग्य भूमिका मांडायला हवी होती."

 "माझ्या भावानं मराठा आरक्षणासाठी जे बलिदान दिलं, ते व्यर्थ ठरल्याचीच भावना आज माझ्या मनात आहे. मी, माझे घरचे आम्हाला सगळ्यांना वाटत होतं की, माझ्या भावाचं बलिदान व्यर्थ नको जायला, पण आजचा दिवस आमच्यासाठी खूप दु:खद आहे," अविनाश शिंदे सांगतात.

ते पुढे म्हणाले, "मराठा समाजानं आरक्षणासाठी किती दिवस रस्त्यावर उतरायचं हा प्रश्न आहे. आजही आमच्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पदरी निराशाच पडली आहे. सध्या कोरोनाचा काळ आहे त्यामुळे कोरोनाची स्थिती लक्षात घेता समाजानं आपली प्रतिक्रिया द्यावी, असं मला वाटतं."

दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी आम्ही संपूर्ण तयारी करत असल्याचं राज्य सरकारनं वेळोवेळी म्हटलं होतं. भाजप सरकारपेक्षा अधिक वकिल मराठा आरक्षणासाठी नेमल्याचंही महाविकास आघाडी सरकारनं स्पष्ट केलं होतं.

कोण होते काकासाहेब शिंदे?

28 वर्षांचे काकासाहेब शिंदे पेशाने ड्रायव्हर होते. त्यांच्या घरात आई, वडील आणि भाऊ असे चौघेच जण. गंगापूर तालुक्यातील आगर कानडगाव हे त्यांचं मूळ गाव. तिथे घरी दोन एकर शेती.

शेतीवर उपजीविका चालत नाही म्हणून काकासाहेब यांनी ड्रायव्हर म्हणून नोकरी सुरू केली. त्यांच्यावर घर अवलंबून होतं.

गोदावरीत उडी मारताना काकासाहेब शिंदे

गंगापूरमधून शिवसेनेचे माजी आमदार अण्णासाहेब माने यांचा मुलगा संतोष माने यांच्या गाडीचे काकासाहेब शिंदे ड्रायव्हर होते.

अविनाश शिंदे यांनी त्यावेळी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं  होतं की,  काकासाहेब यांना मिळणाऱ्या 15 हजार रुपये पगारातच त्यांचं घर चालत होतं.

नेमकं काय घडलं होतं?

जुलै 2018मधील घटनेविषयी अविनाश यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "त्या दिवशी आंदोलनात आम्ही दोघं बरोबरच होतो. आजपर्यंत मराठा समाजाची जेवढी आंदोलनं झाली, त्यावेळेस काकासाहेब माझ्याबरोबरच असायचे. आंदोलन सुरू असताना त्यांनी गोदावरीमध्ये उडी घेतली. ते असं काही करतील याची आम्हाला कल्पना नव्हती. त्याला पोहता येत नव्हतं."

काकासाहेब शिंदे

"आम्ही कायगाव टोका इथं आंदोलन करणार असल्याची माहिती पोलीस आणि प्रशासनाला दिलेली असताना त्यांनी काहीच उपाययोजना केलेल्या नव्हत्या. आंदोलनकर्त्यांनी जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिलेला असतानाही नदीकाठी अँब्युलन्स किंवा होड्या नव्हत्या. लाईफ जॅकेट किंवा जीवरक्षक नव्हते.

"काकासाहेब यांना नदीतून बाहेर काढण्यासाठीही कुणी नव्हतं. आमच्याच लोकांनी स्थानिक मच्छिमारांच्या मदतीनं त्यांना बाहेर काढलं. थर्माकोलच्या होड्या घेऊन ते नदीत उतरले होते. आमच्या लोकांनी काकासाहेब यांना गंगापूर इथं आणलं. पण तोपर्यंत सगळं संपलं होतं,"  अविनाश यांनी पुढे सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू...


कानपूरचा एक सराईत व रेकॉर्डवरील गुन्हेगार विकास दुबे याला पकडण्यासाठी पोलीस चौबेपूर पोलीस ठाणे अंतर्गत दिकरू गावात गेले होते. पोलिसांना रोखण्यासाठी जेसीबी लावून रस्ता अडवण्यात आला होता, असं उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक हितेश चंद्र अवस्थी यांनी सांगितलं.

पोलीस गावात पोहोचताच गुंडांनी घराच्या छतांवरून गोळीबार सरू केला. यात 8 पोलीस मृत्युमुखी पडले. यात पोलीस उप-अधीक्षक देवेंद्र मिश्रा, तीन पोलीस उपनिरीक्षक आणि चार पोलीस कॉन्स्टेबल यांचा समावेश आहे. या घटनेनंतर एकच खळबळ माजली आहे. फॉरेन्सिक पथकाला बोलावण्यात आलं असून बाकीची तपासणी करण्यात येत आहे.

विकास दुबे याच्यावर 60 गुन्हे दाखल आहेत. गेल्या आठवड्यातच एका व्यक्तीने त्याच्याबाबत तक्रारीनंतर 307 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी विकास यांना ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांचं पथक दिकरू गावात गेलं होतं.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या आठ पोलीसांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले आहे. तसेच या घटनेत दोषी असलेल्या गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याचे आदेश डीजीपी एच. सी अवस्थी यांना दिले आहेत.

घटनेची माहिती मिळताच कानपू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र परिक्षेत्राचे अप्पर पोलीस महासंचालक जयनाराय सिंह, पोलीस महानिरीक्षक मोहीत अग्रवाल आमि वरीष्ठ पोलीस अधीक्षक दिनेश कुमार यांच्यासह अनेक पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. पोलिसांनी गावाला चारी बाजूंनी घेरल्याचं कळतंय.

सध्या या गावात सर्च ऑपरेशन राबवण्यात येत आहे.  विकास दुबेच्या संपर्कातील लोकांचे मोबाईल नंबर सर्व्हिलंसवर लावण्यात आले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कारण चीनमध्ये असं चित्र सर्वत्र उघडपणे दिसतं. आणि याला कारणीभूत, किंवा चालना देणारं माध्यम, आहे एक खासपद्धतीचा पारंपारिक ड्रेस. 'कई डांग कू' नावाचा हा ड्रेस, चीनमध्ये लहान मुलांना वावरताना कुठलीही अडचण येऊ नये याकरिता घातला जातो.

मूळत: ही खासपद्धतीची पँट असते जिच्या मागच्या बाजूला एक भलं मोठं छिद्र असतं. हे खरं आहे की, आधीच्या तुलनेत आता या पँटचा वापर कमी झाला आहे, पण तरी ही पद्धत अद्याप बंदही झालेली नाही.

चीनमध्ये वावरणाऱ्या परदेशी नागरिकांना तर अशी पँट पाहून नवलचं वाटावं. ती पँट का वापरतात, याचं कारण त्यांना समजेना. आधी तर त्यांना हेच वाटतं की, ही एक चांगली सवय नसून यामुळं लहान मुलांना त्रास सहन करावा लागत असेल.

ब्राझीलहून अलीकडेच चीनला स्थलांतरित झालेल्या एक वकिलांनी बीबीसीला सांगितलं की, "मागच्याच आठवड्यात मी बीजिंगच्या एका महागड्या शॉपिंग सेंटरमध्ये गेलो होतो. तेव्हा मी पाहिलं की, एक लहान मुलगा उपडा बसून तिथंच संडास करत होता. नंतर मग मी त्याच्या आईला ती संडास उचलतानाही बघितलं. मी हैराण झालो. माझ्यासाठी हे दृष्य विचित्र होतं."

तुम्हाला कदाचित ते वाचतानाही किळसवाणं वाटत असलं तरी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, या पद्धतीचे फक्त तोटेच नाही तर काही फायदेही आहेत.

फायदे

चीनी नागरिकांना असं वाटतं की, या पँटच्या वापरामुळं लहान मुलं शौचालय वापरणं लवकर शिकतात. त्याच वेळी, डायपर घालणाऱ्या मुलांमध्ये वॉशरूमच्या वापरीची सवय उशिराने लागते.

जर मुलं चुकीच्या ठिकाणी संडासाला बसले तर मोठी मंडळी त्यांना यापासून रोखतात. चीनमध्ये तीन-चार महिन्याच्या बाळाला वॉशरूमला जाण्याची सवय लावण्यास सुरुवात होते. तर दुसरीकडे पश्चिमी देशांमध्ये मुलं एक ते दिड वर्षांची झाल्यावर त्यांना ही सवय लावली जाते.

पण चीनमधल्या लहान मुलांचा हा पेहराव जगभरातल्या लोकांचं लक्ष वेधून घेत आहे. एवढंच काय तर यावर चर्चा करण्यासाठी इंटरनेटवर एक फोरमही तयार करण्यात आला आहे.

चीनमधल्या लहान मुलांच्या कपड्यांच्या दुकानांमध्ये विना छिद्राची पँट सापडणं कठीण आहे. 'कई डांग कू'ची लोकप्रियता यावरूनच ठरवता येऊ शकेल.

तोटे

या पँटचे जेवढे फायदे आहेत तेवढे तोटेही आहेत. तुम्हाला अनेक ठिकाणी, घरांबाहेर संडास करणारी लहान मुलं दिसतील. परिणामी, सार्वजनिक ठिकाणी घाण आणि दुर्गंधी पसरलेली दिसते, जे आरोग्यासाठी घातक आहे. शहरांच्या तुलनेत गावांमधली स्थिती तर याबाबतीत फारच वाईट आहे.

'कई डांग कू'चा वापर पर्यावरणासाठी योग्य आहे की अयोग्य? यावर आता जगभरात चर्चा झडत आहेत.

याचा वापर केल्यानं टनाने निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा धोका कमी झाला आहे, असंही म्हटलं जातं. अनेक युरोपीयन देशांमध्येही आता लहान मुलांना कपड्याचे डायपर घालावेत, असं सांगितलं जात आहे.

असं असलं तरी, डिस्पोजेबल डायपरचा वापर करणं जास्त फायद्याचं असल्याचं चीनमधले डॉक्टर आता सांगतात. अट फक्ट एकच आहे की, डायपर वेळच्यावेळी बदलावेत, जेणेकरून आजारांचा धोका कमी होईल.

याशिवाय डायपरचा वापर हा आता स्टेटस सिंबॉलही झाला आहे.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कार्यक्रमाच्या नियमांनुसार कोणता स्पर्धक सर्वांत आधी घराबाहेर पडणार, याची सर्वांना उत्सुकता होती. पहिल्या आठवड्यात अनिल थत्ते, भूषण कडू आणि आरती सोळंकी डेंजर झोनमध्ये होते. त्यापैकी आरती सोळंकी यांना नॉमिनेशन प्रक्रियेत सर्वांत कमी मतं मिळाली आणि त्यांना आपला गाशा गुंडाळून 'बिग बॉस'च्या घरातून बाहेर पडावं लागलं.

या 'बिग बॉस'च्या घरात एक आठवडा कसा होता? आरती सोळंकी यांनी आपले अनुभव आणि काही पडद्यामागच्या गोष्टी 'बीबीसी मराठी'सोबत शेअर केल्या आहेत.

1. दोन कोटींचा दंड

बिग बॉसच्या प्रत्येक गोष्टीबाबत कमालीची गुप्तता पाळली जाते. त्यामुळे जोपर्यंत एखादी व्यक्ती या घरात प्रवेश करत नाही तोपर्यंत घरातील सर्व सदस्यांची कुणालाच माहिती नसते.

मी 13 तारखेला जाणार होते पण 12 तारखेच्या दुपारपर्यंत माझ्या आईलासुध्दा 'बिग बॉस'मध्ये जाणार असल्याचं सांगितलं नव्हतं. इतकं गुपित ठेवावं लागतं.

शोमध्ये सहभागी होणाऱ्या कलाकारांकडूनही एका बॉन्डवर सही करून घेतली जाते. त्याचं उल्लंघन करणाऱ्याला तब्बल दोन कोटींचा दंड आहे. जोपर्यंत कार्यक्रम संपत नाही तोवर यातील सर्व नियम आणि अटी लागू असतात. त्यामुळे मी बाह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेर पडले असले तरी अनेक गोष्टींबाबत बाहेर वाच्यता करू शकत नाही.

2. सुंदर दिसण्याला महत्त्व?

मराठी 'बिग बॉस'बद्दल मला कळलं तेव्हापासून माझी त्यामध्ये सहभागी होण्याची इच्छा होती. माझं स्वप्न पूर्ण होईल की नाही मला माहित नव्हतं. पण चॅनलनेच मला समोरून फोन करून विचारलं आणि माझी इच्छा पूर्ण झाली. तरी पहिल्याच आठवड्यात घराबाहेर पडावं लागल्यानं माझा हिरमोड झाला.

स्मिता गोंदकर माझ्याबाबत खोटं बोलली. घरात इतरही कामं असतात, हे विसरून ती दोन दिवस मेकअप करण्यातच मश्गूल होती. अनेकांनी तिला नॉमिनेट केलं होतं. पण ज्याला मी भाऊ मानते त्या भूषण कडूनेही तिचीच बाजू घेतली.

भूषण कडूला मी भावड्या म्हणते. विनोदी कलाकार म्हणून आम्ही दोघांनी एकत्र प्रवेश केला होता. पण मला तो विनोद करण्यापासून परावृत्त करत होता. एवढंच नव्हे तर त्यानं मला कॅप्टन्सीसाठीही नॉमिनेट केलं नाही.

अभिनेत्री आरती सोळंकी बिग बॉसच्या घरात आठवडाभर होत्या.

'सुंदर आणि हॉट दिसणं एवढाच क्रायटेरीया आहे का?' असा प्रश्न मला त्यानंतर पडला आहे. माणूस कितीही चांगला असला तरी परिस्थिती त्याला वाईट बनवते, हेच यावरून सिध्द होतं. फक्त उषा नाडकर्णी माझ्याबद्दल खरं बोलल्या.

3. दिव्यांच्या प्रकाशातूनच वेळ कळते

'बिग बॉस'चं घर मराठमोळं आणि प्रशस्त आहे. पण अत्याधुनिक अशा या घरात काही बेसिक गोष्टीच नाहीत. म्हणजे किचनमध्ये मिक्सरऐवजी पाटा आणि खलबत्ता दिला आहे. त्यामुळे जेवण बनवताना अनेक अडचणी येतात.

शिवाय मोबाइल, पेन, पेन्सिल आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे इथे घड्याळ नाही. त्यामुळे वेळेचा अंदाजच येत नाही. सतत घड्याळाच्या काट्यावर धावणाऱ्या कलाकारांना तीन महिने घड्याळाशिवाय जगायचं आहे.

इथे सकाळी साधारण आठच्या सुमारास अलार्म वाजतो. तेव्हा दिवस उजाडल्याचं कळतं. दुपार केव्हा होते, याचा पत्ताच लागत नाही. काही तासांनंतर जेव्हा दिवे मंद होतात तेव्हा समजायचं की संध्याकाळ झाली आहे. दिवे बंद झाले की समजायचं आता रात्री झालेली आहे.

सकाळी उठून चहा-नाष्टा तयार करणं, मग जेवण बनवणं, त्यानंतर आंघोळ, दुपारचं जेवण, गप्पा किंवा एखादा टास्क, पुन्हा संध्याकाळी जेवणाची तयारी, चर्चा, रात्रीचं जेवण, घरातील कामं आणि मग लाईट्स-ऑफ, असा इथला दिनक्रम असतो.

4. घर नव्हे पिंजरा

लोकांना वाटतं की या घरात राहणं खूप सोपं आहे. पण तुमच्या कुटुंबापासून, नेहमीच्या कामकाजातील सर्व गोष्टींपासून लांब राहणं खूप कठीण...


काल कर्नाटक नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष भीमाशंकर पाटील यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर गोळ्या घाला असे कथित वक्तव्य केल्यामुळे तणावाला सुरुवात झाली. त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध म्हणून कोल्हापुरात शिवसेनेने आंदोलन केले तसेच कागलमध्ये भीमाशंकर पाटील यांची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढण्यात आली. तसेच कर्नाटकाचा ध्वजही जाळण्यात आला.

त्यानंतर याचे पडसाद बेळगाव शहरात उमटले आणि कन्नड संघटनांनी मराठी फलक असलेल्या दुकानांवर दगडफेक केली आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळला. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातून कर्नाटकला जाणाऱ्या कर्नाटक राज्य परिवहनाच्या बसगाड्या थांबवण्यात आल्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शिवसेनेने काल भीमाशंकर पाटील यांची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढली

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीमा प्रकरणावरील सरकारचे प्रयत्न करण्यासाठी कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक केली आहे. नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारने... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कर्नाटकची बाजू घेतल्याचा आरोप केला.

कन्नड सिनेमा पाडला बंद

कोल्हापुरामध्ये अप्सरा थिएटरमध्ये सुरू असलेला 'अवणे श्रीमनारायण' या कन्नड चित्रपटाचा खेळ युवासैनिकांनी बंद पाडला. यामध्ये हर्षल सुर्वे, मंजित माने, बाजीराव पाटील, शशी बिडकर, तानाजी आंग्रे, कृष्णात पवार, जयराम पवार, चेतन अष्टेकर, शेखर बारटक्के, सनराज शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

'कर्नाटक नवनिर्माण सेनेवर बंदी घाला'

याबाबत बोलताना शिवसेनेचे खासदार धैर्यशील माने बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "बेळगाव सीमावाद हा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित न्यायालयीन लढा आहे पण अशा परिस्थितीत एखादी व्यक्ती मराठी माणसांना गोळ्या घालण्याची भाषा करत असेल तर त्यावर कर्नाटक शासनाने कारवाई करणं गरजेचं आहे.

मराठी माणसाला संरक्षण देण्याची, अस्मिता जपण्याची गरज आहे. कन्नड भाषिक महाराष्ट्रात स्वतःला सुरक्षित समजतो याउलट गेली 60 वर्ष सीमावासीय महाराष्ट्रात परत येण्याची इच्छा का बाळगतो याच चिंतन कर्नाटक सरकारने करायला हवे. मुख्यमंत्र्यांचा अवमान करणाऱ्या व्यक्तीला अटक व्हायला हवी तसंच कर्नाटक नवनिर्माण सेना ही विकृत सेना आहे. भाषिक तेढ निर्माण करणाऱ्या संघटनेवर बंदी घालायला हवी. सीमावादवर केवळ न्यायालयात भाष्य होणं आवश्यक आहे. "

'प्रसिद्धीसाठीच अशी वक्तव्यं'

कर्नाटक नवनिर्माण सेनेच्या अध्यक्ष भीमाशंकर पाटील याला बेळगाव इथं कुणी ओळखत नाही. केवळ प्रसिद्धीसाठी त्याच्याकडून अशी वक्तव्यं केली जात आहेत. अशा वक्तव्यामुळे बेळगावात वातावरण दूषित करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप बेळगावच्या माजी महापौर सरिता पाटील यांनी केला.

त्या म्हणाल्या, "कनसे संघटनेकडून मराठी माणसाला सीमेवर गोळ्या घालू असं केलेलं वक्तव्य चुकीचं आहे. मात्र महाराष्ट्र एकीकरण समिती अशा लोकांना घाबरत नाही. सीमालढ्यात आमच्या अनेक बांधवांनी हौतात्म्य पत्करले आहे. पण गेली 60 वर्ष सुरू असलेला हा लढा आता निर्णायक वळणावर आहे. त्यात महाराष्ट्र सरकारने आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीमावासीयांच्या पाठीशी उभे राहिले असल्याने कर्नाटकमध्ये पोटशूळ उठला आहे. त्यातूनच अशी वक्तव्यं केली जात आहेत. महापौर असताना माझ्यावर किरकोळ कारणासाठी राजद्रोहाचा गुन्हा टाकला होता मात्र अशा संघटनावर कारवाई तर होत नाही च उलट त्या नेत्याला पोलीस संरक्षण देण्यात येत आहे हे चुकीचं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी...


कालपासून गुजरातच्या दक्षिणेस मुंबईजवळ आणि कोकण किनारपट्टीच्याजवळ कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले होते. यामुळे मुंबई, कोकण आणि पुण्याच्या आजूबाजूच्या प्रदेशामध्ये मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडला. सप्टेंबर महिन्याचा अखेरचा काळ हा मान्सून परतण्याचा काळ असतो. मान्सून परतण्याच्या काळामध्ये विजा चमकण्यासह पाऊस पडतो. तसेच पुण्यामध्ये गेल्या 24 तासांमध्ये उंच ढगांची दाटी झाल्याचं भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीतून दिसून येतं. या कारणांमुळेच पुणे शहर आणि पुणे जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी ढगफुटीसारखी अतिवृष्टी झाल्याचं दिसून येतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गेल्या दोन दिवसांमध्ये पुण्यामध्ये झालेल्या पावसाबद्दल भारतीय हवामान विभागाचे माजी संचालक डॉ. रंजन केळकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना हा मान्सून परतण्याच्या प्रक्रियेचा भाग असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, "अशा प्रकाराचा वीजेच्या कडकडाटासह होणारा पाऊस हा मान्सून परतण्याच्या प्रक्रियेचाच एक भाग आहे. आता काही दिवसांमध्ये मान्सून माघारी जाईल याचेच ते चिन्ह आहे."

हवामान अभ्यासक मयुरेश प्रभुणे यांनी गेल्या दोन दिवसांमध्ये पुण्यावर अत्यंत उंच ढग दाटल्याच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले. प्रभुणे म्हणाले, "पुणे आणि पुण्याच्या परिसरामध्ये 12 ते 15 किमी उंचीचे ढग तयार झाले होते. एकावेळेस तर या ढगांची उंची 18 किमीपर्यंत गेल्याचं दिसून येतं. यामुळे पुणे शहरात ढगफुटीसदृष्य स्थिती निर्माण झाली."

पावसानं घेतला बारा जणांचा प्राण

गुरुवारी पहाटे शहरातील अरण्येश्वर परिसरात भिंत कोसळल्यामुळे सात जणांचा मृत्यू झाला. प्रचंड पावसामुळे पुण्यातल्या आंबील ओढ्याला आलेल्या पुरामुळे अरण्येश्वर येथील टांगेवाले कॉलनीत पाणी वाढले. हे पाणी कॉलनीतल्या घरांमध्ये घुसले. त्यामुळे भिंत खचून 12 जणांचा मृत्यू झाला.

एका बाजूला ओढा आणि दुसऱ्या बाजूने चढावर असलेल्या सोसायट्या अशी परिस्थिती या परिसरात आहे. त्यामुळे अनेकांना बाहेर पडणं अशक्य झाल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं आहे.

केवळ एकाच गल्लीतून बाहेर पडायला रस्ता असल्याने बचावकार्यातही अडथळे होते. पानशेत पूरग्रस्तांना या ठिकाणी विस्थापित करण्यात आलं होतं. 1995 साली या वसाहतीतील अर्ध्या लोकांना इमारतीमध्ये घरं मिळाली होती. तर घरं न मिळालेली 50 ते 70 कुटुंबं ओढ्याकिनारी राहात आहेत.

सापडलेल्या पाच मृतदेहांपैकी तीन मृतदेह ससून रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आले असून अन्य दोन मृतदेह काढण्याचे काम एनडीआरएफची तीन पथकं करत होती.

अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारची अनुचित घटना घडू नये तसेच अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या आपत्त्कालीन परिस्थितीचा परिणाम शालेय विद्यार्थ्यांवर होऊ नये याकरिता पुणे जिल्ह्यातील पुणे शहर, हवेली, पुरंदर, भोर आणि बारामती या तालुक्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व महाविद्यालये यांना आज (26 सप्टेंबर, 2019) सुट्टी घोषित करण्यात आली आहे. पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी ही माहिती दिली आहे.

पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार खेड शिवापूर येथेही 5 लोक वाहून गेले आहेत. मुसळधार पावसामुळे नाल्यातील पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे ही घटना घडल्याची माहिती एएनआय वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

सासवड येथे झालेल्या पावसामुळे नाझरे धरणातून 85,000 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे बारामती शहरामध्ये पूर येण्याची शक्यता जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...


कालेश्वरम

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी या प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी उपस्थित होते. त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

या धरणामुळे तेलंगणामधील उत्तरेकडील करीमनगर, राजण्णा सिरिसिला, सिद्दिपेट, मेडक, यादगिरी, नलगोंडा, संगारेड्डी, निझामाबाद, जगित्याला, कामारेड्डी, निर्मल, मेडचल आणि पेडापल्ली या जिल्ह्यांना फायदा होईल, असं सांगण्यात येत आहे.

1,832 किमी लांबीच्या या जलप्रकल्पामध्ये 1,531 किमी लांबीचे कालवे आहेत. या धरणामुळे पाण्याचे नवे 20 साठे तयार होणार आहेत.

या प्रकल्पामुळे गोदावरीमधील 180 TMC अतिरिक्त पुराचे पाणी येल्लामपल्ली येथील श्रीपादसागर आणि मल्लाण्णा सागर येथील प्रकल्पांमध्ये वळवता येणार आहे. जगातील सर्वांत मोठे भूमिगत पंपहाऊस या प्रकल्पात बांधण्यात आल्याचं तेलंगणा सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

धरणाचा महाराष्ट्राला काय फायदा?

महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश (विभाजनपूर्व) यांच्यामध्ये गोदावरीच्या पाणीवाटपाबद्दल अनेक वर्षं वाद होता. तेलंगणा आणि महाराष्ट्र सरकारने कराराद्वा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रे आता गोदावरी नदीवर जलप्रकल्प बांधून शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या करारानुसार तेलंगणाने कालेश्वरम प्रकल्पाच्या अंतरर्गत मेदिगड्डा येथे धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील 50 हजार एकर शेतीच्या क्षेत्राला लाभ होणार आहे.

महाराष्ट्र आणि तेलंगणा यांनी पैनगंगा नदीवर चाणक-कोराटा येथे धरण बांधण्यात येणार असून त्यातील 102 TMC पाणी तेलंगणला वापरता येणार आहे तर 5 TMC पाणी महाराष्ट्र वापरू शकणार आहे.

कालेश्वरममध्ये पाण्याचा उपसा करणारे शक्तीशाली पंप बसवण्यात आले आहेत. हे पंप एका भूमिगत पंप स्टेशनमध्ये ठेवण्यात आले आहेत.

करारानुसार या प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला फायदा होणार आहे असं म्हटलं जात असलं तरी तज्ज्ञांचं म्हणणं वेगळं आहे.

कालेश्वरम प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला तोटा होण्याची शक्यता आहे, असं मत सकाळचे वरिष्ठ पत्रकार संजय मिस्किन व्यक्त करतात.

ते सांगतात, "कालेश्वरम नदीवरचा प्रकल्प हा मूळ पाणीवाटपाचा लवाद होता. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश या तीन राज्यांचा हा लवाद होता. आता त्याच्यामध्ये तेलंगणाचा समावेश झाला. तेलंगणानं लवादाकडे याचिका करून 4 राज्यांमधील वाद संपुष्टात आणा, असं म्हटलं आहे."

"दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र सरकारनं तेलंगणाच्या बाजूनं सहानुभूतीची भूमिका घेतली आणि चंद्रपूर आणि गडचिरोलीतून मिळणारं आपल्या हक्काचं पाणी अतिरिक्त वापरासाठी तेलंगणाला परवानगी देऊन कालेश्वरम प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यामुळे महाराष्ट्राला याचा फार काही फायदा होणार नाही. याचा राज्याला तोटाच होणार आहे. राज्याचं साधारणत: 5 ते 7 टीएमसी पाणी कमी होईल, अशी चर्चा आहे," असं मिस्कीन सांगतात.

"कालेश्वरमला जे पाणी दिलेलं आहे, त्याचा करार महाराष्ट्र आणि तेलंगणादरम्यान असेल, तर गोदावरी आणि कृष्णा खोरे पाणी वाटपाचा जो राष्ट्रीय लवाद आहे, त्यांनी ते पाणी वाटप तीनच राज्यांत केलं आहे. चौथं राज्य म्हणून तेलंगणाला त्यात समाविष्ट केलं, तर मग महाराष्ट्राला स्वत:च्या पाण्यावरचा हक्क सोडण्याची नामुष्की ओढवू शकते," ते पुढे सांगतात.

कालेश्वरम धरणाची प्रमुख वैशिष्ट्यं

कालेश्वरम

1) गोदावरीच्या पाण्याचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी या धरणामुळे मदत होणार आहे.

2) गोदावरी नदीतून वाहून जाणाऱ्या पुराच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी हे धरण उपयोगी पडणार आहे.

3) पंप हाऊसमधील पंपांद्वारे दररोज...


काश्मिरमध्ये पुलवामा इथं CRPF च्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर भारतीय लष्करानं सोमवारी कट्टरपंथीयांविरोधात मोठी कारवाई केली. या कारवाईमध्ये जैश-ए-मोहम्मदचे तीन कट्टरपंथी ठार झाले. या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय लष्कर, CRPF आणि जम्मू-काश्मिर पोलिसांच्या वतीनं एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यात आली.

या पत्रकार परिषदेमध्ये लेफ्टनंट जनरल के. एस. ढिल्लों यांनी यापुढे कट्टरपंथीयांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल हे स्पष्ट केलं. या पत्रकार परिषदेला CRPF चे IGP झुल्फिकार हसन आणि जम्मू-काश्मिर पोलिसांचे महानिरीक्षक एसपी पाणि हेदेखील उपस्थित होते.

काश्मिरी मातांना लष्कराचं आवाहन

भरकटलेल्या काश्मिरी तरूणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लष्करांनं भावनिक आवाहनंही केलं. "कट्टरपंथाकडे आकर्षित झालेल्या तरूणांच्या पालकांनी आपल्या मुलांना समजवावं. विशेषतः आयांनी. काश्मिरी समाजात आईची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. काश्मिरी मातांनी आपल्या मुलांची समजूत घालावी आणि त्यांना शरणागती पत्करण्यासाठी तयार करावं," असं ढिल्लोंनी म्हटलं.

ढिल्लों यांनी सांगितलं, की हा संदेश आहे आणि विनंतीही आहे.

हल्ल्याला प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाकिस्तानी लष्कराचं पाठबळ

CRPF च्या जवानांवर झालेल्या हल्ल्याला पाकिस्तानी लष्करच जबाबदार असल्याचंच ढिल्लों यांनी म्हटलं. पाकिस्तानी लष्कर आणि ISIच्या मदतीनं जैश-ए-मोहम्मदनं हा आत्मघातकी हल्ला केला असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. जैश-ए-मोहम्मद ही संघटना पाकिस्तानी लष्कराचंच पिल्लू आहे, असंही लेफ्टनंट जनरल ढिल्लोंनी म्हटलं.

जैश-ए-मोहम्मदचा महत्त्वाचा सदस्य कामरान ठार

पुलवामा हल्ल्याची आखणी करणाऱ्या तीन कट्टरपंथीयांना संपविण्यात लष्कराला यश आलं असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हल्ल्यानंतर शंभर तासांत लष्करानं कारवाई करून जैश-ए-मोहम्मदच्या तीन जणांना ठार केलं. यामध्ये पुलवामा हल्ला घडवून आणणाऱ्या आदिल अहमदचा साथीदार कामरान हादेखील होता. कारवाईमध्ये लष्कराचंही नुकसान झाल्याचं ढिल्लों यांनी म्हटलं.

'जैश'चं काश्मिरमधील नेतृत्व संपविण्यात यश

14 फेब्रुवारीला ज्यापद्धतीचा हल्ला झाला, तसा हल्ला यापूर्वी झाला नव्हता. असे हल्ले सीरिया आणि अफगाणिस्तानमध्ये होत असतात. काश्मिर खोऱ्यातून जैशचं पूर्ण नेतृत्व संपविण्यात लष्कराला यश मिळाल्याचं लेफ्टनंट जनरल ढिल्लोंनी म्हटलं. सोमवारी लष्करानं केलेल्या कारवाईत कामरान नावाचा एक कट्टरपंथी मारला गेला. तो CRPFच्या ताफ्यावर हल्ला करणाऱ्या आदिल अहमद डारचा साथीदार होता.

पत्रकार परिषदेत दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार कामरान काश्मिर खोऱ्यातील तरुणांना भडकविण्याचं आणि प्रशिक्षण देण्याचं काम करत होता. कारवाईत मारल्या गेलेल्या दुसऱ्या कट्टरपंथीयाचं नाव हिलाल आहे. तो स्थानिक काश्मिरी युवक होता. तो बॉम्ब बनवायचा. तिसऱ्याचं नाव राशिद उर्फ गाझी होतं. तो पाकिस्तानी होता.

'सामान्य नागरिकांनी चकमकीपासून दूर रहावं'

एवढा मोठा हल्ला झाला कसा या प्रश्नावर उत्तर देताना ढिल्लों यांनी सांगितलं, की याप्रकरणाचा तपास सुरू आहे. काही गोष्टी समोर आल्या आहेत, मात्र आम्ही त्या उघड करू शकत नाही.

सामान्य नागरिकांचं रक्षण करताना आमचे जवान शहीद झाले. आम्हाला नागरिकांच्या सुरक्षेकडही लक्ष द्यावं लागतं. आमचे कमांडर आघाडीवर होते. त्यांना नागरिकांनाही वाचवायचं होतं. त्यामुळेच काश्मिरी जनतेला माझी विनंती आहे, की त्यांनी चकमकीच्या ठिकाणापासून लांब रहावं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


काही चाहत्यांचा आवेश हा भारत-पाकिस्तानची मॅच जणू जीवन मरणाचा प्रश्न आहे अशा प्रकारचा असतो. मात्र खेळाडूंवर त्याचं दडपण येतं. रविवारी वर्ल्ड कपमध्ये झालेल्या मॅचच्या आधी आणि नंतरही अशाच भावनांना पूर आला होता.

रविवारी झालेल्या मॅचला पुलवामा हल्ला आणि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राईकची पार्श्वभूमी होती. त्यामुळं आधीपासूनच एक वातावरण निर्मिती झाली होती. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानने एक जाहिरात केली होती.

या जाहिरातीत बालाकोट स्ट्राईकच्या वेळी चर्चेत आलेले विंग कमांडर अभिनंदन यांच्या सारखीच दिसणारी एक व्यक्ती चहा पिताना दिसत आहे. ही जाहिरात म्हणजे त्या व्हीडिओचं नाट्य रुपांतर आहे जो अभिनंदन यांना पाकिस्तानी सैन्याने ताब्यात घेतल्यानंतर समोर आला होता. ही जाहिरात गेल्या काही दिवसात सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय होता.

त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारत पाकिस्तानचा बाप आहे अशा आशयाची एक  जाहिरात आली. त्यातच 16 जून म्हणजेच मॅचच्या दिवशी 'फादर्स डे' होता. त्यामुळे या दिवसाचं निमित्त साधल्यामुळे ही जाहिरात सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत होती.

पुन्हा एकदा स्ट्राईक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी कालच्या सामन्यानंतर भारताने पाकिस्तानवर पुन्हा एकदा स्ट्राईक केला आहे आणि त्यात भारत नेहमीप्रमाणे जिंकला असं ट्वीट करत या चर्चेत शड्डू ठोकला. त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. आपण आता गृहमंत्री आहात त्यामुळे खेळाला राजकारणाचं रूप देऊ  नका असं ट्वीट काही युजर्सने केलं आहे.

माजी क्रिकेटपटू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारत-पाक सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर ट्वीट्स केले आहेत. पहिल्या ट्वीटमध्ये त्यांनी क्रिकेटमध्ये मनोबलाला अधिक महत्त्व असल्याचे लिहिले आहे.

आपल्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, जेव्हा मी क्रिकेट खेळायला सुरूवात केली तेव्हा 70 टक्के महत्त्व उपजत कौशल्याला होतं आणि 30 टक्के महत्त्व मनोबलाला होतं. मी जेव्हा क्रिकेट थांबवलं तेव्हा त्याचं प्रमाण 50-50 झालं होतं. पण आता ते 60 आणि 40 टक्के झाल्याच्या गावस्कर यांच्या म्हणण्याशी मी सहमत आहे. मनोबलाला आता 60 टक्के महत्त्व आलं आहे.

खेळाडूंचं काय मत आहे?

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत पाकिस्तानचे माजी कर्णधार इंझमाम उल हक म्हणाले, "हे बघा क्रिकेट फक्त एक खेळ आहे. कुणीतरी जिंकणार आणि कुणीतरी हारणार हे निश्चित आहे. हे युद्ध नाही. या खेळामुळे हे दोन देश एकमेकांशी जोडले जातात आणि त्याकडे फक्त खेळासारखं पाहायला हवं. खेळाडूंमध्ये कोणत्याही प्रकारचं वैर नाही. त्यामुळे प्रेक्षकांनी या खेळाचा निखळ आनंद घ्यावा."

तसंच पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीने विराट कोहलीबरोबर माझे चांगले संबंध असल्याचं सांगितलं. तो म्हणाला, "माझे आणि विराटचे संबंध राजकारणापलीकडचे आहेत. विराट एक अतिशय चांगला माणूस आहे. तो क्रिकेटमध्ये त्याच्या देशाचं प्रतिनिधित्व करतो. जसं तो प्रतिनिधित्व करतो तसंच मीही करतो. तो माझ्याशी कायमच आदरपूर्वक वागला असून त्याने माझ्या फाऊंडेशनसाठी सही केलेली टीशर्टही दिली आहे."

"मला वाटतं की व्यक्ती दोन लोकांमध्ये जसं नातं निर्माण होतं त्याचप्रमाणे दोन देशांतही व्हायला हवं. पाकिस्ताननंतर मला सगळ्यात जास्त आदर भारत आणि ऑस्ट्रेलियात मिळाला आहे." आफ्रिदी पुढे सांगतो.

तसंच भारताचा कर्णधार विराट कोहलीने मॅचच्या आदल्या दिवशी सांगितलं की मॅचची जितकी वातावरण निर्मिती झाली आहे आम्ही त्यापासून स्वत:ला दूर सारण्याचा प्रयत्न करत आहोत. भारत पाकिस्तानचा सामना इतर सामन्यांसारखाच खेळणार आहोत असंही तो म्हणाला होता.

तसंच भारताचे...


काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झालेल्या या फोटोमागची कहाणी फोटोमधल्या सोनेरी वाघाइतकीच विलक्षण आणि विचार करायला लावणारी आहे.

आसाममधल्या काझीरंगाच्या जंगलात मयुरेशनं गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हा फोटो टिपला होता. आपण एका दुर्मिळ क्षणाचे साक्षीदार आहोत, याची त्याला नंतर जाणीवही झाली. या वाघाला गोल्डन टायगर किंवा टॅबी टायगर म्हटलं जातं हेही त्याला आधी माहीत नव्हतं.

गोल्डन टायगर किंवा सोनेरी वाघ म्हणजे काहीशी पिवळसर सोनेरी रंगाची त्वचा असणारा वाघ. इतर वाघांसारखे या वाघांच्या अंगावर काळे पट्टे स्पष्टपणे दिसत नाहीत.

"पण हा फोटो म्हणजे खूश होण्याची गोष्ट नाही," असं मयुरेश सांगतो. "ही एक जनुकीय विसंगती आहे आणि ती निर्माण होण्यासाठी माणसं कुठेतरी कारणीभूत आहेत."

'गोल्डन टायगर' का आहे चर्चेत?

मयुरेशनं टिपलेला तो फोटो काही दिवसांपूर्वी वन्यविभागाचे अधिकारी प्रवीण कासवान यांनी ट्विटरवर शेअर केला आणि या वाघाविषयी चर्चा सुरू झाली.

भारतात 21 व्या शतकात अशा पद्धतीच्या मार्जारवर्गातील प्राण्याचा हा पहिला पुरावा आहे, असं कासवान यांनी म्हटलं होतं. हे वाघ अतिशय दुर्मिळ आहेत. इनब्रीडिंगमुळे(जवळच्या नात... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यातील प्राण्यांपासून होणारं प्रजोत्पादन) असं होत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

याच वाघिणीचा एक फोटो काही वर्षांपूर्वी वनविभागानं लावलेल्या कॅमेरा ट्रॅपनंही टिपला होता, असंही कासवान यांनी ट्विट केलं होतं. कासवान यांनी केलेल्या ट्विटला भरभरून प्रतिसाद मिळाला.

सोनेरी रंगामागचं रहस्य

हा फोटो व्हायरल झाल्यावर काझिरंगा राष्ट्रीय उद्यानाचे संशोधक रबिंद्र शर्मा यांनीही ट्विटरवरून एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या वाघिणीचं नाव 'Kazi 106 F' असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आणि तिचा रंग सोनेरी कशानं झाला असावा, याविषयीची माहिती दिली.

"इनब्रीडिंग म्हणजे जवळच्या नात्यातील वाघ-वाघिणींमधील संबंधातून असा वाघ जन्माला येऊ शकतो. प्राण्यांचा अधिवास नष्ट झाला, त्यांच्यातला संपर्क तुटला तर इनब्रीडिंग होतं असंही ते सांगतात. पण कधीकधी प्राण्यानं केलेली निवडही त्यासाठी कारणीभूत असू शकते," असं शर्मा यांनी म्हटलं आहे.

"Kazi 106 F ही वाघीण आता तीन-चार वर्षांची आहे, ती बछड्यांना जन्म देण्याच्या वयाची आहे. तिच्या पुढच्या पिढीत ही गुणसूत्र दिसतात का, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल. या फोटोत काझीच्या शरीरावर जखमांचे व्रण दिसत आहेत. तिच्या नाकावरही मोठी जखम झाली असावी. कदाचित एखाद्या वाघानंच ती केली असेल. पण नशिबानं ती आता सावरली आहे."

या अहवालामध्येच कार्डिफ विद्यापीठ आणि नॅशनल सेंटर फॉर बायॉलॉजिकल सायन्सेसनं केलेल्या अभ्यासाची माहिती दिली आहे. त्यानुसार ब्रिटिश काळातील वाघांची आजच्या काळातील वाघांशी तुलना केली, तर वाघांच्या डीएनएतलं 93 टक्के वैविध्य नष्ट झालं आहे. वाघाच्या त्वचेचा पिवळसर रंग हा 'अगूटी जीन्स' तर काळा रंग 'टॅबी जीन्स' या गुणसूत्रांमुळे येतो.

रबिंद्र शर्मा सांगतात की, 2014 साली ही वाघीण पहिल्यांदा दिसून आली होती. पुढच्या काही वर्षांतही तिचे फोटो वनविभागानं लावलेल्या कॅमेऱ्यात टिपले गेले होते. पण मयुरेशनं टिपलेला फोटो हा खुल्या वातावरणात काढला गेलेला पहिला फोटो असावा.

अशी भेटली Kazi 106 F

25 वर्षांचा मयुरेश हेंद्रे हा वाईल्डलाईफ फोटोग्राफर आणि नॅचरलिस्ट (निसर्गवादी किंवा निसर्ग अभ्यासक) आहे. लहानपणापासूनच  त्याला निसर्गाची आवड होती आणि मीडियातलं शिक्षण घेतल्यावर तो 2013 साली वाईल्डलाईफ फोटोग्राफीकडे वळला. निसर्गात राहून निसर्गाची माहिती लोकांना देण्याची त्याला आवड होती आणि हेच काम त्याला आसामला घेऊन गेलं.

 मयुरेश 2018 पासून...


काही न्यूज रिपोर्ट्सनुसार, 'भारतीय स्टार्ट-अप्सकडून गुगल 30 टक्के कमिशन घेणार असल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे.'

'जे शुल्क ठरवण्यात आले आहे ते प्रचंड जास्त आहे,' असे अनेक भारतीय स्टार्ट-अप्सचं म्हणणं आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांमध्ये गुगल प्ले-स्टोरला बायपास करत एक पर्यायी अॅप तयार करण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.

'भारतीय बाजारात आपल्या ताकदीचा गैरवापर करण्यासाठी गुगलची चौकशी करणार असल्याचं वक्तव्य भारताच्या अँटी-ट्रस्ट नियामकांनी नोव्हेंबर महिन्यात केलं होतं. यामुळेही भारतीय स्टार्ट-अप्सचं धैर्य वाढलं आहे.

गुगलने हे आरोप फेटाळले आहे. भारतीय स्टार्ट-अप कंपन्यांसोबत चर्चा करण्यास तयार असल्याचंही गुगलने म्हटलं आहे. यासाठी काही बैठका आयोजित करण्याचा प्रस्ताव गुगलने ठेवला आहे.

एक पर्यायी अॅप स्टोर बनवण्याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. पण जर पुरेशा कंपन्यांनी याची दखल घेतल्यास भारत सरकार याबाबत गांभीर्याने विचार करू शकतं. पण तज्ज्ञांनुसार एक पर्यायी अॅप स्टोर बनवणं सोपं नसेल आणि यात सरकारला समाविष्ट केल्यास भारतीय कंपन्या आणि ग्राहकांचा त्रास वाढू शकतो.

राष्ट्रवाद की संधीसाधू?... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भारतातील छोट्या स्पर्धकांचं कंबरडं मोडण्याचा आरोप गुगलवर करण्यात येतो. हा आरोप गुगल कायम फेटाळतं. पण आता भारतीय स्टार्ट-अप्स यासंदर्भात जाहीरपणे बोलत आहेत.

गुगलने अॅप स्टोरच्या नियमांमध्ये बदल करून भारतीय कंपन्यांना एका कोपऱ्यात ढकललं आहे.

भारतात विकले जाणारे बहुतांश स्मार्टफोन गुगलच्या अँड्रॉईड प्लॅटफॉर्मवर चालतात. अॅपलही अशीच कपात करतं, पण भारताच्या स्मार्टफोन बाजारपेठेतील त्याचा हिस्सा गुगलच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

सुमारे 150 उद्योजक गुगलच्या नव्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी एकत्र आले आहेत.

भारतातील सर्वाधिक महत्त्वाचं स्टार्ट-अप पेटीएम, मेक माय ट्रिप आणि मॅट्रिमोनीसारख्या काही कंपन्यांचा यात समावेश आहे.

जागतिक स्तरावरही सॉफ्टवेअर डेव्हलपर मोठ्या टेक कंपन्यांकडून गोळा केल्या जाणाऱ्या जास्तीच्या कमिशनविरोधात बोलत आहेत.

अॅपल आणि गुगलने अॅप स्टोरच्या बदललेल्या नियमांविरोधात आवाज उठवण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात म्यूजिक स्ट्रीमिंग अॅप सॉटिफाय, गेमिंग कंपनी एपिक गेम्स आणि इतर कंपन्या एकत्र आल्या आहेत.

भारत मॅट्रिमोनीचे संस्थापक मुरुगावल जानकीरमन यांनी सांगितलं, "गुगलने भारतीय इंटरनेटच्या परिस्थिती तंत्रावर ऑपरेटिंग सिस्टमपासून ते अॅपपर्यंत वर्चस्व मिळवलं आहे आणि आता आम्ही सर्व गुगलच्या दयेवर आहोत."

कदाचित गुगलचे सर्वांत मोठे टीकाकार विजय शेखर शर्मा आहेत, ज्यांची पेमेंट कंपनी पेटीएमला गुगल पेच्या तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावं लागतं. जुगाराबाबतच्या आपल्या धोरणांचं उल्लंघन केल्याबद्दल गुगलने सप्टेंबरमध्ये पेटीएमला आपल्या अॅप स्टोअरमधून तात्पुरतं निलंबित केलं होतं.

द इकॉनॉमिक टाइम्स वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, "अमेरिकन किंवा परदेशी कंपनीने भारतीय स्टार्टअपच्या भवितव्याचं नियंत्रण करू नये.

गोकी या फिटनेस अॅपचे संस्थापक विशाल गोंडल यांनी आपल्या एका ट्विटमध्ये गुगलची तुलना ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनीशी केली आणि लिहिले की, "बदल होत आहेत."

काही लोक मात्र या घडामोडींकडे केवळ स्पर्धेतील एक भाग म्हणून पाहतात.

तंत्रज्ञान धोरणाच्या तज्ज्ञ आणि  मीडियानामा या न्यूज वेबसाइटच्या संपादक निखिला पहवा म्हणतात, "हा फक्त व्यवसाय आहे. भारतीय कंपन्यांना गुगलचे नियम 'अधिकारांचा दुरुपयोग' वाटत असल्यास कंपन्या त्याला उत्तर देऊ शकतात. पण राष्ट्रवादी वक्तव्यांमागे संधी आहे आणि हा संधीसाधूपणा आहे."

पर्यायी...


काही सोशल मीडिया ग्रुप्समध्ये #5YearChallenge तर काही ग्रुप्समध्ये 10YearChallenege या हॅशटॅगसकट हे फोटो शेअर झाले आहेत. त्यात असा दावा केला आहे की काँग्रेसच्या काळात गंगा नदीची परिस्थिती अतिशय खराब होती. भाजपच्या काळात ती बरीच सुधारली आहे.

भाजपच्या तामिळनाडू शाखेचे सरचिटणीस वनथी श्रीनिवासन यांनीही हे फोटो ट्विट केले आहेत. त्यात लिहिलं आहे की काँग्रेस सरकारच्या काळात (2014) आणि भाजप सरकारच्या काळात (2019) मध्ये काय बदल झाला ते पहा

दक्षिण भारतातील काही नेत्यांनीही हे फोटो त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर शेअर केले आहेत.

The frustated Indian and rightangles.in या उजव्या विचारसरणीच्या लोकांच्या सोशल मीडिया ग्रुप्सनेही हे फोटो शेअर केले आहेत.

कन्नड भाषेतील BJP for 2019 - Modi Mattomme या फेसबुक ग्रुपने ही गेल्या आठवड्यात हे फोटो शेअर केले होते. त्यात लिहिलं होतं, "किती फरक पडलाय पहा. तुम्ही स्वत:च पहा. एक बार फिर मोदी सरकार असं म्हणण्यासाठी हे बदल बोलके आहेत."

मात्र आमच्या पडताळणीत आम्हाला असं लक्षात आलं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा लोकसभा मतदारसंघ आणि हिंदूंसाठी महत्त्वाचं असलेल्या वा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राणसी शहराला गंगेच्या स्वच्छतेचा पुरावा म्हणून सादर केलं जात आहे ते चुकीचं आहे.

आमच्या  पडताळणीत असं लक्षात आलं आहे की हा फोटो 2009 चा आहे, 2019 चा नाही.

पहिला फोटो

रिव्हर्स इमेज सर्चवरून असं कळतं की ज्या फोटोला 2009 चा आहे असं सांगण्यात आलं आहे ती 2015 ते 2018 या काळात आऊटलूक मासिकाने फाईल फोटो म्हणून छापला होता आणि अनेकदा वापरला होता.

मात्र हा फोटो नेमका कधी घेतला होता? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही आऊटलूकचे फोटो संपादक जितेंद्र गुप्ता यांच्याशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, "2011 मध्ये गंगा नदीच्या स्थितीची स्टोरी करण्यासाठी वाराणसीला गेले होते. तेव्हा त्यांनी हा फोटो घेतला होता. नंतर हा फोटो अनेकदा वापरला होता.

2011 मध्ये केंद्रात काँग्रेसचं आणि उत्तर प्रदेशात बसपाचं सरकार होतं.

आता दुसरा फोटो

या फोटोच्या आधारे भाजपने गंगा नदीचा कायापालट केल्याचा दावा केला आहे. तसंच हा फोटो 2019 चा आहे असाही दावा केला आहे.

रिव्हर्स सर्चच्या आधारे असं कळलं आहे की हा फोटो विकिपीडियावरून घेतला आहे.

उत्तर युरोपच्या एका विकिपीडिया पानावर हा फोटो आहे. त्यात वाराणसी शहराचं वर्णन दिलं आहे.

विकिपीडिया च्या पानावर फोटो वेबसाईट फ्लिकरसाठी हा फोटो अमेरिकन फोटोग्राफर केन वीलँड यांनी घेतलेल्या फोटोचा वापर केला आहे.

फोटोग्राफरच्या मते मालवा साम्राज्याची राणी अहिल्याबाई होळकर यांच्या नावाने असलेल्या अहिल्या घाटात हा फोटो 2009 मध्ये घेतला होता.

2009 मध्येही केंद्रात काँग्रेसची सत्ता होती आणि उत्तर प्रदेशात मायावती यांची सत्ता होती.

म्हणजे हे दोन्ही फोटो काँग्रेसच्या कार्यकाळात घेतले होते.

गंगेची स्थिती

मागच्या वर्षी गंगेची सफाई करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचं मुल्यांकन करण्यासाठी एका संसदीय समितीने आपल्या अहवालात सांगितलं होतं की सरकारने उचललेली पावलं पुरेशी नाही.

त्याचवेळी नॅशनल गंगा ट्रिब्युनल ने ही गंगेच्या सफाईवरूव सरकारला फटकारलं आहे.

गेल्या वर्षी 112 दिवस उपोषण करणारे पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा. जी.डी.अग्रवाल उर्फ स्वामी ज्ञान स्वरुप सानंद यांनी आपलं आयुष्य गंगेच्या सफाईसाठी वेचलं होतं.

उपोषणादरम्यान अग्रवाल म्हणाले होते, "आम्ही पंतप्रधान कार्यालय आमि जलसंसाधन मंत्रालयाला अनेक पत्र लिहिली. मात्र कोणीही उत्तर देण्याचे कष्ट घेतले नाहीत."

2014 मध्ये पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून वाराणसीत गंगा नदी स्वच्छ करण्याबद्दल...


किम जाँग-उन आणि ट्रंप 12 जूनला सिंगापूरमध्ये भेटणार आहे

सिंगापूरच्या बैठकीआधी जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांनी ट्रंप यांची अमेरिकेत भेट घेतली, तेव्हा ट्रंप यांनी हे उद्गार काढले.

"कोरियन युद्ध संपण्याच्या औपचारिक घोषणेसाठी करार होऊ शकतो. वाटाघाटींमधला तो सगळ्यांत सोपा भाग असेल. त्यानंतर काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे," असं ट्रंप यांनी सांगितलं.

उत्तर कोरियाने आण्विक अस्त्रांचा त्याग करावा, असा अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांचा आग्रह आहे. मात्र एका बैठकीत यावर ठोस निर्णय होणार नाही, असं ट्रंप यांना वाटतं.

आण्विक नि:शस्त्रीकरणासाठी प्रयत्नशील असल्याचे संकेत किम यांनी दिल्याचं अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पाँपेओ यांनी सांगितलं. मात्र अमेरिकेच्या दृष्टीने निर्धारित अण्वस्त्रांचा त्याग उत्तर कोरिया करणार का, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

सिंगापूर बैठकीबद्दल काय मत?

उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रांबद्दलची भूमिका बदलावी, यासाठी ट्रंप यांनी प्रचंड दबाब आणण्याचं धोरण अंगीकारलं होतं. मात्र आता मैत्रीपूर्ण वाटाघाटी होणार असल्याने दडपणाची गरज नसल्याचं ट्रंप म्हणाले. परंतु उत्तर कोरियावर आणखी न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िर्बंध लादले जाऊ शकतात, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. सिंगापूर बैठकीत अपेक्षित घडामोडी घडल्या नाहीत तर बैठकीतून माघार घेईन, असा इशाराही ट्रंप यांनी दिला आहे.

मात्र बैठक यशस्वी झाल्यास किम यांना व्हाइट हाऊसचं निमंत्रण देण्यात येऊ शकतं. "किम बैठकीत सकारात्मक चर्चेच्या दृष्टीने प्रयत्नशील असतील अशी आशा आहे," असं ट्रंप यांनी सांगितलं.

किम यांना फ्लोरिडाच्या त्यांच्या घरी येण्याचं निमंत्रण देणार का, या प्रश्नावर ट्रंप यांनी सावध पवित्रा घेतला. "व्हाइट हाऊस भेटीने चर्चेला सुरुवात होऊ शकते. पुढचं पुढे बघू," असे ते म्हणाले.

बैठकीच्या तयारीबद्दल विचारलं असता ट्रंप म्हणाले, "बैठकीसाठी तयारी करण्याची गरज नाही, कारण माझा पुरेसा अभ्यास झाला आहे. तुमचा दृष्टिकोन कसा आहे, हे महत्त्वाचं आहे. गोष्टी अपेक्षेनुरूप घडवून आणण्यासाठीची मानसिकता आवश्यक आहे."

उत्तर कोरियाला अनेकदा भेट दिलेला बास्केटबॉलपटू डेनिस रॉडमन यांना बैठकीचं आमंत्रण देण्यात आलं आहे का, असं विचारल्यावर ट्रंप म्हणाले, "रॉडमन माझा मित्र आहे. त्याचा दृष्टिकोन चांगला आहे, पण त्यांना बैठकीसाठी बोलावण्यात आलेलं नाही."

आबे यांना बैठकीतून काय हवं आहे?

ट्रंप अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यापासून जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांनी अनेकदा त्यांची भेट घेतली आहे. बैठकीची घोषणा झाल्यापासून जपानचे हितसंबंध जपले जावेत, यासाठी आबे प्रयत्नशील आहेत.

जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची भेट घेतली

जपानी भाषा आणि संस्कृती समजून घेण्यासाठी 1970 आणि 1980च्या दशकात उत्तर कोरियाने जपानच्या नागरिकांचं अपहरण केलं होतं. यामुळे जपानला उत्तर कोरियाबद्दल धास्ती आहे. ट्रंप जपानची भूमिका समजून घेतील अशी खात्री आहे, असं आबे यांनी सांगितलं.

जपानच्या 13 नागरिकांचं अपहरण केल्याची कबुली उत्तर कोरियाने दिली असली तरी प्रत्यक्षात हा आकडा जास्त असण्याची शक्यता आहे.

"उत्तर कोरियाशी समोरासमोर चर्चा करायची आहे, जेणेकरून अपहरणासंदर्भात स्पष्टपणे चर्चा करता येईल आणि प्रश्न मार्गी लागेल," असं अबे म्हणाले.

पाहा व्हीडिओ : कॅमेरांचा क्लिकक्लिकाट, स्मितहास्य आणि थोडाचा विनोद...

आशियाई उपखंडात शांतता प्रस्थापित व्हावी अशी जपानची इच्छा आहे. उत्तर कोरियानेही त्या दिशेने पावलं उचलल्यास त्यांचं भविष्य उज्ज्वल होईल, असं आबे यांनी सांगितलं.

सिंगापूर...


किम जाँग-उन आणि मून जे-इन

नव्यानं मिळालेल्या माहितीनुसार, मून जे-इन हे किम जाँग-उन यांची स्थानिक वेळेनुसार सकाळी साडेनऊ वाजता वैयक्तिक भेट घेणार असल्याचं दक्षिण कोरियानं जाहीर केलं आहे.

अनेक वर्षं सुरू असलेल्या तणावानंतर ही भेट अभूतपूर्व असेल. नुकतंच उत्तर कोरियानं अण्वस्त्र चाचण्या घेणार नसल्याचं जाहीर केलं होतं. हाच मुद्दा या ऐतिहासिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी असेल.

पण अण्वस्त्रांचा त्याग करण्यास प्याँगयाँगची समजूत घालणं थोडं अवघडच असेल, असा इशारा सेऊलनं दिला आहे. कारण दोन्ही देशात गेल्या वेळी चर्चा झाली तेव्हापासून आतापर्यंत आण्विक तंत्रज्ञानात प्रचंड विकास झाला आहे.

"दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा होऊन अण्वस्त्र न वापरण्याच्या निर्णयावर सहमती होणं, या चर्चेतला सगळ्यांत कठीण भाग असेल," असं दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांचे प्रवक्ते इम जोंग-स्योक यांनी म्हटलं आहे.

जाणून घ्या - ट्रंप घेणार किम जाँग-उन यांची भेट : अणुबाँब डिफ्यूज होणार?

सन 2000 आणि 2007 मध्ये झालेल्या बैठकांनंतर उत्तर आणि दक्षिण कोरियादरम्यान होणारी ही पहिलीच सविस्तर स्वरुपाची बैठक आहे. दोन देशांदरम्यानचे संबंध सु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रळीत झाल्याचा हा परिणाम आहे. या भेटीतूनच किम जाँग-उन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या भेटीचा मार्ग खुला होण्याचीही शक्यता आहे.

तुर्तास, अण्वस्त्र चाचण्या करणार नसल्याचं किम यांनी मागच्या आठवड्यात जाहीर केलं होतं. या भूमिकेचं दक्षिण कोरियासह अमेरिकेनं स्वागत केलं होतं. मात्र उत्तर कोरियाच्या अशा भूमिकेनं फारसा फरक पडणार नाही, असं चीनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात उत्तर कोरियातर्फे घेण्यात येणाऱ्या अण्वस्त्र चाचण्यांच्या ठिकाणी झालेल्या अपघातामुळे हे ठिकाण बिनकामाचं झालं आहे.

1950-53 मध्ये झालेलं कोरियन युद्ध संपल्याची औपचारिक घोषणा या भेटीदरम्यान होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त आर्थिक आणि सामाजिक विषयांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

बैठक होत असताना दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका यांच्यात होणाऱ्या वार्षिक लष्करी कवायती एका दिवसापुरत्या स्थगित केल्या जातील.

कशी होईल बैठक

बैठकीच्या वेळापत्रकापासून भोजनाच्या तपशीलापर्यंत सगळ्या गोष्टी काटेकोरपणे ठरवण्यात आल्या आहेत. दक्षिण कोरियाचे मून जे-इन हे उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन यांच्यासह नऊजणांच्या शिष्टमंडळाची काँक्रिट ब्लॉक येथे भेट घेतील. दोन्ही देशांना विभागणारी ही सीमारेषा आहे.

दक्षिण कोरियाचे सुरक्षारक्षक दोन्ही देशांच्या नेत्यांना घेऊन पॅनम्यूनजोम मधील एका दिमाखदार वास्तूच्या दिशेनं रवाना होतील. दोन्ही देशांचं सैन्य नसलेल्या तटस्थ भागात ही बैठक होईल.

किम जाँग उन आणि मून जे इन यांच्यातील बैठकीचं पहिलं सत्र संपल्यानंतर दोन्ही नेते स्वतंत्रपणे भोजन घेतील. उत्तर कोरियाचे शिष्टमंडळ सीमेपलीकडच्या आपल्या भागाकडे जाईल.

दुपारच्या सत्रात मून आणि किम दोन्ही देशातील माती आणि पाणी एकत्र करून पाइन वृक्षाचं रोपण करतील. हे झाड शांतता आणि सुबत्ता यांचं प्रतीक असेल. वृक्षारोपणानंतर चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीला सुरुवात होईल. दिवसअखेरीला बैठकीचा शेवट दोन्ही देशांदरम्यानच्या करारावरील स्वाक्षरीनं होईल. यावेळी दोन्ही देशांतर्फे संयुक्त निवेदन करण्यात येईल.

रात्रीचं भोजन दक्षिण कोरियाच्या हद्दीत आयोजन करण्यात आलं आहे. यासाठीच्या पदार्थांचा तपशील काळजीपूर्वक ठरवण्यात आला आहे. किम जाँग उन यांना स्विस पोटॅटो हा खास पदार्थ खिलवण्यात येणार आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये शिक्षण घेत असताना किम यांचा हा आवडीचा पदार्थ होता. याव्यतिरिक्त...


किरण खेर, अनुपम खेर

किरण खेर यांना ब्लड कॅन्सरमधील मल्टिपल मायलोमा प्रकारचा कॅन्सर झाला आहे.

किरण खेर या 68  वर्षांच्या असून त्यांना ब्लड कॅन्सरचे निदान काही महिन्यांपूर्वीच झाले. मुंबईतील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

'ती एक फायटर आहे'- अनुपम खेर

आपल्या पत्नीला बल्ड कॅन्सर झाल्याची माहिती देताना अनुपम खेर यांनी त्यांच्यासाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले आहे.

अनुपम खेर लिहितात, "माझ्या पत्नीला ब्लड कॅन्सर झाला आहे. तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. ती एक फायटर आहे. ती या आजारावर लवकर मात करेल. तिची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. ती लवकर बरी व्हावी यासाठी प्रार्थना करा."

किरण खेर

काही महिन्यांपूर्वी किरण खेर यांना टेस्ट केल्यानंतर मल्टिपल मायलोमा कॅन्सर असल्याचे निदान झाले. यानंतर त्यांच्यावर मुंबईत उपचार सुरू झाले.

मल्टिपल मायलोमा कॅन्सर म्हणजे काय?

मल्टिपल मायलोमा कॅन्सर हा एक रक्ताच्या कँसरचा प्रकार आहे. रक्ताचा कॅन्सर हा मुख्यत: प्लाझ्मा सेल नावाच्या पांढऱ्या पेशींचा आजार आहे.

याविषयी बोलताना डॉ. प्रथमेश कुलकर्णी सांगतात, "मल्टिपल मायलोमा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

झाल्याचा त्याचा परिणाम रक्त, हाडं आणि किडनीवर होतो. मल्टिपल मायलोमा हा रक्ताच्या प्लाझ्मा सेल नावाच्या पांढऱ्या पेशींमध्ये सुरू होतो. हाडांच्या मज्जात बनवलेल्या प्लाझ्मा सेल रक्तपेशींचा हा एक प्रकार आहे."

ब्लड कॅन्सरचे प्रामुख्याने तीन प्रकार आहेत. ल्युकेमिया, लिम्फोमा आणि मल्टिपल मायलोमा.

मल्टिपल मायलोमामुळे अस्थिमज्जांमध्ये प्लाझ्मा पेशींचा संचय होतो आणि रक्त पेशींच्या उत्पादनांवर परिणाम होतो असंही डॉ. प्रथमेश कुलकर्णी सांगात.

मल्टिपल मायलोमाची लक्षणे कोणती?

निदान आणि उपचार

मल्टिपल मायलोमाचे निदान करण्यासाठी संबंधित चाचण्या करणं आवश्यक आहे.

याआजाराच्या उपचारासाठी किमो-इम्यूनो थेरपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, अशी उपचार पद्धती वापरली जाते.

डॉ. प्रथमेश कुलकर्णी सांगतात, "वय वर्ष 65 पेक्षा कमी असल्यास ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटचाही पर्याय असतो. या उपचारामुळे मल्टिपल मायलोमा बराच काळ नियंत्रणात राहू शकतो."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


किरण बेदी या देशातील पहिल्या महिला IPS अधिकारी होत्या. 1972 साली पोलीस सेवेत दाखल झालेल्या किरण बेदी यांनी 2007 साली सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्त्वात दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू झालेल्या आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांनी राजकीय वर्तुळातही प्रवेश केला.

राजकीय कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्या सोबत राहिलेल्या किरण बेदी या पुढे भाजपमध्ये गेले. त्यानंतर त्यांना पुदुचेरीच्या नायब राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आलं होतं.

सार्वजनिक आयुष्यातील प्रवेश

पोलीस सेवेतून बाहेर पडल्यानंतर किरण बेदी यांनी 2007 साली नवज्योती दिल्ली पोलीस फाऊंडेशनची स्थापना केली. पुढे या संघटनेचं नाव नवज्योती इंडिया फाऊंडेशन असं करण्यात आलं. या संघटनेच्या स्थापनेत त्यांच्यासोबत आणखी काही सहकारीही होते.

त्यानंतर किरण बेदी विविध संघटना, संस्था, मोहिमांच्या माध्यमातून सार्वजनिक आयुष्यात सक्रीय होत गेल्या. त्यापूर्वी 1994 साली त्यांनी इंडिया व्हिजन फाऊंडेशनही स्थापन केलं होतं. मात्र, ही संघटना पोलीस, तुरुंग, महिला सशक्तीकरण आणि ग्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ामीण विकास अशा पुरतीच मर्यादित होती.

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात सहभाग

2011-12 च्या सुमारास दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदाननात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्त्वात सुरू झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातही किरण बेदी यांनी सहभाग नोंदवला होता. त्यानंतर किरण बेदी यांच्याभोवतीचं वलय आणखी वाढलं होतं.

अरविंद केजरीवाल यांच्या सहकारी म्हणून लोकांसमोर जात असतानाच, किरण बेदी यांननी आपल्या राजकारणाची दिशा बदलली आणि त्या भाजपच्या आडोशाला गेल्या. 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत किरण बेदी यांनी उघडपणे नरेंद्र मोदी यांना पाठिंबा दिला.

त्यानंतर 2015 साली पार पडलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत किरण बेदी यांनी भाजपकडून मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून समोर उभ्या ठाकल्या. मात्र, या निवडणुकीत त्यांचेच जुने सहकारी अरविंद केजरीवाल यांचा मोठ्या फरकाने विजय झाला. आम आदमी पक्षाचे एस. के. बग्गा यांनी किरण बेदी यांचा जवळपास दोन हजार मतांनी पराभव केला होता.

थेट नायब राज्यपालपदी

मात्र, त्यानंतर भाजपनं किरण बेदी यांना बाजूला केलं नाही. मे 2016 मध्ये किरण बेदी यांची पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाच्या नायब राज्यपालपदी नियुक्ती केली.

सर्वसामान्य लोकांसाठी पुदुचेरीच्या नायब राज्यपालांचं निवासस्थान असलेल्या राज निवासाचे दरवाजे सर्वसामान्य लोकांसाठी उघडून किरण बेदी या पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या होत्या. हे निवास सर्वसामान्यांसाठी असल्याचं ते कायम म्हणत राहिल्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


किर्तनकार इंदुरीकर महाराज काल (13 सप्टेंबर) मुख्यमंत्र्यांच्या संगमनेर येथील सभेला उपस्थित होते.

संगमनेरच्या सभेत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक लाख रुपयांचा धनादेश दिला. तिथून ते परतले पण इंदुरीकर महाराज भाजपमध्ये प्रवेश करणार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्याविरोधात निवडणूक लढणार, अशी चर्चा समाजमाध्यमांमध्ये सुरू झाली.

यातलं सत्य जाणून घेण्यासाठी आम्ही इंदुरीकर महाराजांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला.

इंदुरीकर महाराज निवडणूक लढणार नाही, असं त्यांच्या प्रवक्त्यांशी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं.

"इंदुरीकर महाराज आमदारकीचं तिकीट घेणार नाही. बाळासाहेब थोरात यांच्याविरोधात निवडणूक लढणार नाही. कोल्हापूर-सांगलीच्या पूरग्रस्तांसाठी मदत म्हणून 1 लाख रुपये देण्यासाठी महाराज तिथं गेले होते. बाकी दुसरं काहीच कारण नव्हतं," असं इंदुरीकरांचे प्रवक्ते किरण महाराज शेटे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

तर इंदुरीकर महाराजांच्या भाजप प्रवेशाविषयी भाजपचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं, "आमदारकीबाबत आमची कोणतीही चर्चा महाराजांशी झालेली नाही. मुख्यमंत्री सहायता निधीत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पैसे देण्यासाठी ते उपस्थित होते. त्या व्यतिरिक्त कुठल्याही स्वरूपाची राजकीय चर्चा आमच्यात झालेली नाही."

इंदुरीकर महाराज बाळासाहेब थोरात यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढायचा प्रश्नच येत नाही, कारण त्यांनी स्वत: बाळासाहेबांचे वडील भाऊसाहेब थोरात यांच्या कामाचं कौतुक केलं आहे, असं इंदुरीकरांचे निकटवर्तीय सांगतात.

इंदुरीकर महाराजांचा 9 जानेवारी 2019ला वाढदिवसाच्या निमित्ताने अभिष्टचिंतन सोहळा पार पडला.

त्यावेळी ते म्हणाले, "सहकारमहर्षी भाऊसाहेब संतुजी थोरात यांना आमच्या विद्यालयाच्या पहिल्या गॅदरिंगला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावलं होतं. तोपर्यंत एक इमारत होती. या संस्थेला पहिली देणगी दादांनी त्यांच्या पैशातून 25 हजार रुपये दिली होती," अशी आठवण ते कृतज्ञतापूर्वक सांगतात.

भाजप उमेदवाराच्या शोधात?

इंदुरीकर महाराजांच्या या कार्यक्रमातील उपस्थितीविषयी ज्येष्ठ पत्रकार अशोक तुपे सांगतात, "इंदुरीकर महाराज या कार्यक्रमाला गेले. त्यांनी 1 लाख रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्र्यांच्या हाती सुपूर्द केला आणि लगेच तिथून निघून गेले. त्यांनी तिथं भाषण केलं नाही किंवा कोणतीच राजकीय भूमिकाही जाहीर केली नाही, त्यामुळे त्यांच्या भाजप प्रवेशाबाबत अंतिम काय ते सांगता येणार नाही. शिवाय, ते संगमनेर मतदारसंघातून बाळासाहेब थोरात यांच्याविरोधात निवडणूक लढवतील, अशी चर्चा होत असली तरी इंदुरीकर अकोले तालुक्यातून येतात. त्यामुळे याबद्दलही काही सांगता येणार नाही."

"पण, हेही खरं आहे की, संगमनेर विधानसभा मतदारसंघात भाजपला बाळासाहेब थोरात यांच्याविरोधात उमेदवार सापडत नाहीये. राधाकृष्ण विखे यांच्या पत्नी शालिनीताई विखे यांनी इथून निवडणूक लढवावी, अशी चर्चा होती. पण त्यातून पुढे काही निष्पन्न झालं नाही," तुपे पुढे सांगतात.

'मी सर्व पक्षांचा निष्ठावंत कार्यकर्ता'

राज्यभरातल्या राजकीय नेत्यांच्या अभिष्टचिंतनानिमित्त इंदुरीकरांच्या कीर्तनाचं आयोजन केलं जातं. इतकंच काय येरवडा मध्यवर्ती कारागृहासारख्या सरकारी वास्तूंमध्येही त्यांच्या कीर्तनाचं आयोजन करण्यात आलंय.

गेल्या वर्षी इंदुरीकरांच्या अभिष्टचिंतन सोहळ्याला राज्याच्या महिला व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर आणि काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात उपस्थित होते.

इंदुरीकर महाराज

या कार्यक्रमात बोलताना इंदुरीकर म्हणाले, "गेल्या 20 वर्षांपासून मी गणपती बुडवायच्या आदल्या दिवशी परळी...


कीटकनाशकांनी शेतकऱ्यांचा जीव घेतला आहे.

फवारणी करणाऱ्या शेतकरी आणि मजुरांकडे आवश्यक सुरक्षा साधनांची कमतरता होती हे कारण समोर येतं आहे. दुसरं म्हणजे प्रमाणापेक्षा अधिक कीटकनाशकं वापरली गेली. ज्यांचा वापर नको होता अशी कीटकनाशकंही वापरली गेली.

त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या जीवावर झाला. पण अधिक प्रमाणात ही कीटकनाशकं वापरणं शेतकऱ्यांना भाग पडलं का? तसं झालं असेल तर का झालं? त्याचं एक कारण 'बीटी कॉटन' आहे का?

२००२ पासून भारतात 'जेनेटिकली मॉडिफाईड' म्हणजेच जनुकीय बदल केला गेलेल्या 'बीटी कॉटन' बियाण्याचा वापर वाढत गेला. गुजरात, आंध्र प्रदेशसोबत महाराष्ट्र सातत्यानं 'बीटी कॉटन'च्या लागवडी आणि निर्मितीमध्ये अग्रेसर राहिला.

गेल्या दोन वर्षांपासून या भागात बीटी कापूस पिकावर बोंडअळीचा परिणाम सुरू झाला आहे.

साहजिकच विदर्भ हा कापूस उत्पादक प्रदेश असल्यानं तिथं हा वापर वाढत गेला. बीटीच्या वापराचे अनेक फायदे आहेत. अशी नेहमीच जाहिरात करण्यात येते.

'कापूस पिकांवर येणाऱ्या अळ्या-कीटकांचा प्रतिकार आणि कीटकनाशकांवरती अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही,' हे या बियाणांच्या प्रसारातील मुख्य मुद्दे राहिले... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

पण जेव्हा यवतमाळ दुर्घटनेनंतर आम्ही यवतमाळ आणि आसपासच्या भागातल्या शेतकऱ्यांशी बोललो तेव्हा नवी परिस्थिती समोर आली. गेल्या दोन वर्षांपासून या भागात बीटी कापूस पिकावर बोंडअळीचा परिणाम सुरू झाला आहे.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी अशा प्रकारची बोंडअळी याअगोदर बीटी कापसावर पाहिली नव्हती. त्यानं पिकांचं आणि पर्यायानं आर्थिक नुकसान होईल या भीतीनं कीटकनाशकांचा वापर वाढला.

यवतमाळ जिल्ह्यात कळंब तालुका आहे. तालुक्याच्या ठिकाणापासून थोड्याच अंतरावर नरेंद्र गावंडेंची २८ एकर पिढीजात कापसाची शेती आहे. काही वर्षांपूर्वी तेही सगळ्यांसारखे बीटी कापूस उत्पादक बनले. पण गेल्या दोन वर्षांपासून तेही या बोंडअळीच्या कारणानं चिंताग्रस्त आहेत.

"आधी जे 'बीटी'वर रोग येत नव्हते, बोंडअळी येत नाही, फवारणी करावी लागत नाही, कोणतं खत द्यावं लागत नव्हतं, असा विषय आज राहिलेला नाही. 'बीटी'वर सर्व प्रकारच्या अळी, बोंडअळी, शेंडे कातरणारी अळी, मावा, तुडतुडे हे सर्व येतं आहे.

2002 पासून भारतात 'बीटी कॉटन' बियाण्याचा वापर वाढत गेला

त्यामुळे याला आता 'बीटी'म्हणायचं कसं? शेतकऱ्यांसमोर पर्याय उरत नाही. ते वेगवेगळी कीटकनाशकं वापरून पाहतात. दोन वर्षांपासून हे प्रमाण वाढलं आहे." नरेंद्र गावंडे आपल्या शेतात उभं राहून मोठ्या होत चाललेल्या कापसांच्या बोंडांकडे पाहत व्यथा सांगतात.

गावंडेंच्या बोलण्याचा पुरावा लगेचच तालुक्याच्या ठिकाणच्या कृषी सेवा केंद्रामध्ये मिळतो. सरकारी मान्यताप्राप्त या केंद्रांमधूनच शेतकरी बियाणं आणि कीटकनाशकं विकत घेतात. कळंबमध्ये प्रफुल्ल कापसे अनेक वर्षांपासून 'प्रगत कृषी सेवा केंद्र' चालवतात.

'कीटकनाशकांचा २५-३० टक्के वापर वाढला.'

"दिवसेंदिवस बोंडअळी विरुद्ध लढण्याची जी शक्ती होती 'बीटी' बियाण्याची ती आता कमी होत चालली. त्यामुळे लोक आता बोंडअळीसाठी सुद्धा शेतकरी कीटकनाशकं फवारत आहेत. त्यामुळे कीटकनाशकांचा वापर वाढलेला आहे. मागच्या वर्षापर्यंत एवढं नव्हतं. यावर्षीच गुलाबी बोंडअळीचा परिणाम दिसला. त्यामुळे कीटकनाशकांचा २५-३० टक्के वापर वाढला."

हा दोन वर्षांमधली वाढीव विक्री कृषी विभागाच्या यवतमाळच्या कीटकनाशकांच्या आकडेवारीत स्पष्ट दिसते. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात एकूण ६,५३,३१६ लीटर कीटकनाशकांची विक्री झाली होती.

तर चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे २०१७-१८ मध्ये एप्रिलपासून १५ ऑक्टोबरपर्यंत,...


कुटुंबीय आणि डॉक्टर यांच्यात करार झाल्यानंतर हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांना रुग्णाला अन्न पुरवठा करणाऱ्या नळ्या काढता येणार आहेत. यासाठी न्यायालयाची वेगळी परवानगी घेण्याची गरजही भासणार नाही.

यामुळे मानवाधिकारांचं उल्लंघन होणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात म्हटलं आहे.

या संदर्भातले खटले गेली 25 वर्षं न्यायालयाने चालवले आहेत आणि तशी परवानगीही दिली आहे. पण या न्यायालयीन प्रक्रियेला महिनोन् महिने, कधी कधी वर्षंही लागतात आणि आरोग्य विभागाला 50 हजार पाउंडापर्यंत खर्च येतो.

UKमध्ये बँकेत काम करणाऱ्या एका व्यक्तीला वयाच्या पन्नाशीत हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर त्यांच्या मेंदूला गंभीर ईजा झाली होती. त्यांच्या प्रकरणांत सुप्रीम कोर्टानं हा निकाल सुनावला. त्यांचा या निकालापूर्वीच मृत्यू झाला होता. पण, त्यांच्या मृत्यूनंतर या प्रकरणाची कोर्टात सुनावणी सुरूच राहिली होती. त्यानंतर हा निकाला आला.

या निर्णयाविरोधात काही स्तरातून टीका देखील होत आहे. जर त्या व्यक्तीचं अन्न-पाणी थांबवलं गेलं तर ती परिस्थिती दुःखद होईल असं काही लोकांचं म्हणणं आहे.

भारतात 'इच्छामरण' नाही

महाराष्ट्रातल्या इरावत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी लवाटे आणि त्यांचे पती नारायण लवाटे गेल्या अनेक वर्षांपासून इच्छामरणाची मागणी सरकारकडे करत आहेत.

इच्छामरणाचा कायदा जर होत नसेल तर आम्हाला वैयक्तिक तरी मरणाची परवानगी द्या, अशी मागणी लवाटे दांपत्यानं राष्ट्रपतींकडे डिसेंबर 2017 मध्ये केली होती. मात्र, त्यांना अजूनही इच्छामरणाची परवानगी मिळालेली नाही.

नारायण लवाटे सांगतात की, "इच्छामरणाचा विचार 1987 पासून माझ्या डोक्यात होता. माझी पत्नीही माझ्यासोबत इच्छामरणाला तयार होती. स्वित्झर्लंडमध्ये इच्छामरणाची सोय आहे. तिथं जाऊन इच्छामरण स्वीकारण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. मात्र मला पासपोर्ट न मिळाल्यानं आम्ही जाऊ शकलो नाही."

नारायण आणि इरावती लवाटे यांना इच्छामरणासाठी संघर्ष करत आहेत.

लवाटे पुढे सांगतात. "अरुणा शानबागच्या मृत्यूनंतर आम्ही इच्छामरणासाठी तीव्रतेनं प्रयत्न केले. अरुणाची काळजी घेण्यासाठी सरकारी हॉस्पिटल आणि तिच्या सहकारी नर्सेस तरी होत्या. मात्र सर्वसामान्य वृद्धांसाठी अशी दीर्घकाळ काळजी घेणारी व्यवस्था कुठे आहे?"

दुर्धर आजार नसतानाही इच्छामरण का हवं आहे यावर इरावती लवाटेंचे म्हणणं आहे की, "आम्हाला आम्ही धडधाकट असतानाच मरण हवं आहे. जर्जर होऊन विकल अवस्थेत आम्हाला मरण नको आहे. आम्ही रोग होण्याची वाट पाहत बसायची की काय?"

दरम्यान, UKमध्ये मृत्यू स्वीकारण्याला परवानगी मिळाल्यानंतर भारतातही इच्छामरणाची मागणी पुन्हा जोर धरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कुपोषण आणि भुकेमुळे मुलं एन्सिफिलायटिस नावाच्या रोगाची शिकार ठरली. बळींचा आकडा ज्या झपाट्याने वाढतोय ते घाबरवणारं आहे.

पण मीडियानेही हे सगळं प्रकरण ज्या प्रकारे हाताळलं, सर्वांसमोर मांडलं, ते देखील तितकंच विचलित करणारं आहे.

विशेषतः न्यूज चॅनल्सवर टीका करण्यात येतेय. असं म्हटलं जातंय की इतक्या दुःखद घटनेचं कव्हरेज करताना न्यूज चॅनल्सनी थोडीही संवेदनशीलता दाखवली नाही.

अनेक टीव्ही पत्रकारांनी पत्रकारितेमधील नैतिकता आणि मूल्यांची पर्वा न करता लक्ष्मणरेषा पुन्हापुन्हा ओलांडल्याची चर्चा होत आहे.

त्यांना ना रुग्णांविषयी सहानुभूती होती ना त्यांच्या खासगी क्षणांविषयी आदर. इतकंच नाही तर त्यांना त्यांच्या पेशाच्या विश्वासार्हतेचीही पर्वा नव्हती.

हे करणं आपलं कर्तव्य आहे याची न्यूज चॅनलच्या पत्रकारांना अचानक जाणीव झाली आणि हे कव्हरेज करण्यासाठी ते तुटून पडले. चांगली गोष्ट इतकीच ही घटना त्यांना कव्हरेज करण्यालायक वाटली.

शिवाय यातही तथ्य आहे की त्यांच्यामुळे स्थानिक प्रशासन, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार कामाला लागलं.

गरजेपेक्षा जास्त आक्रमक

हे कव्हरेज करताना न्यूज चॅनल्सची संख्या गरजे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पेक्षा जास्त होती आणि त्यात एक प्रकारचा उन्माद होता.

न्यूज चॅनल्सची आपसांत सुरू असलेली स्पर्धा सगळ्यांनाच जाणवली. एकमेकांना मागे टाकण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्यासाठी पत्रकार तयार होते.

एका पत्रकाराने आयसीयूमध्ये घुसत तिथली परिस्थिती काय आहे, उपचारांसाठी उपकरणं नाहीत, आवश्यक ती काळजी घेतली जात नाही हे उघडकीला आणलं, हे जरी मान्य केलं, तरी हे पाहून दुसऱ्या पत्रकाराला आयसीयूमध्ये घुसत स्वतःचं शौर्य दाखवण्यासाठी कामात अडथळा आणायची काय गरज होती?

सॉफ्ट टार्गेट

हे लोकप्रियता मिळवण्यासाठीचं आणि सफल होण्यासाठीचं समीकरण असल्याचं न्यूज चॅनल्सच्या पत्रकारांनी जणू ठरवलं आहे. ते सगळ्यांत जास्त सक्षम आणि धाडसी आहेत, हे त्यांना सिद्ध करायचं होतं.

म्हणूनच तिथे हजर असणाऱ्या नर्स असो डॉक्टर्स, सगळ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांनी दोषी ठरवलं. हॉस्पिटलमध्ये सुविधांची कमतरता किंवा पुरेशी व्यवस्था नसणं यासाठी हे कर्मचारी जबाबदार असोत वा नसोत, पत्रकार त्यांच्यावर तुटून पडले.

पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणाविषयी प्रश्न विचारायला टीव्ही पत्रकारांना भीती वाटत असल्याने त्यांना चौकटीत उभं न करता डॉक्टर्स आणि नर्सेसना सॉफ्ट टार्गेट बनवण्यात आलं.

डॉक्टर्स आणि नर्सेसनाच खलनायक ठरवण्यात आलं. इतकंच नाही तर त्यांच्या कामात अडथळेही आणण्यात आले.

पण सत्य परिस्थिती अशी आहे की न्यूज चॅनल्सनी मुझफ्फरपूर या घटनेचा स्वतःसाठी एक इव्हेंट केला. स्वतःची प्रतिमा सुधारणं आणि टीआरपीही मिळवणं असे दुहेरी उद्देश यात होते.

एन्सिफिलायटिसला बळी पडलेली मुलं आणि त्यांच्या नातेवाईकांबद्दल बहुतेक न्यूज चॅनल्सनी संवेदनशीलता दाखवली नाही. आणि ज्यांनी दाखवली त्यात नाटकच जास्त होतं.

रिपोर्टिंग कमी, आवाज जास्त

न्यूज चॅनल्सवर जे कव्हरेज करण्यात आलं त्यात पत्रकारिता किंवा बातमीदारी (रिपोर्टिंग) कमी आणि आवाजच जास्त होता. 'सनसनी' निर्माण करणं हाच मुख्य हेतू होता.

रिपोर्टर्सची जागा एँकर्सनी घेतली होती. म्हणजेच ते रिपोर्टिंग नाही तर 'शो' (कार्यक्रम) करत होते.

कार्यक्रम हिट करण्यासाठी आवश्यक असणारा मालमसाला तयार केला जात होता. रिपोर्टिंग होतच नव्हतं.

न्यूज चॅनल्सनी बातमीदारी यापूर्वीच संपुष्टात आणलेली आहे. म्हणूनच कार्यक्रमात सुरुवातीला या घटनेविषयीची बातमी दिसतच नाही.

मुझफ्फरपूरमधल्या कुपोषित बालकांची संख्या आणि त्यांची परिस्थिती ही...


कुलदीप सेंगर

1. उन्नाव बलात्कार प्रकरण: आत्मसमर्पण न करताच परतले भाजप खासदार

पोलीस अधिकारी घरी नसल्यानं कुलदीप सेंगर यांनी तिथून निघून गेले. मात्र त्यापूर्वी प्रसारमाध्यमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "मी बलात्काराचा आरोपी नाही. माझ्याविरोधात चुकीचा प्रचार केला जात आहे."

उत्तर प्रदेशातल्या बांगरमऊ मतदारसंघातून भाजपचे सेंगर आमदार आहेत.

"माझ्याविरोधात खोटी माहिती पुरवणाऱ्या लोकांचा इतिहास पाहण्यात आलेला नाही. मी न्यायव्यवस्थेचा आदर करतो. तसंच मी फरारी नाहीये. मी कुठेही गेलेलो नाही, हे सांगण्यासाठीच मी इथे आलो आहे" , असं सेंगर म्हणाले.

2017मध्ये एका तरुणीचा बलात्कार केल्याचा आरोप सेंगर यांच्यावर आहे. याप्रकरणी पीडित तरुणीची एफआयआर पोलिसांनी नोंदवून घेतली नव्हती.  त्यानंतर तरुणीच्या घरच्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

त्यानंतर मात्र आमदाराकडून दबाव येत असल्याचं परिवाराचं म्हणणं आहे, असं बातमीत स्पष्ट केलं आहे.

2. शिवसैनिकांच्या खूनप्रकरणी आमदार कर्डिले यांना क्लीन चिट?

अहमदनगर येथील 2 शिवसैनिकांच्या खून प्रकरणातील आरोपी आणि सध्या अटकेत असलेले भाजप आमदार शिवाजी कर्डिले यांची हकाल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पट्टी करावी, या शिवसेनेच्या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही. दिव्य मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

मृत संजय कोतकर यांचे आई-वडील आणि पत्नी

उलट मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांना सबुरीचा सल्ला देत कर्डिले यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई केली जाणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत.

दरम्यान कर्डिले यांच्या हकालपट्टीवर मुख्यमंत्र्यांनी मौन पाळलं असलं तरी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं आहे, असं पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितलं आहे.

3. दहावीच्या पुस्तकांत कमळ फुलवले

दहावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात अभ्यास मंडळानं कमळ फुलवल्याचा आरोप केला जात आहे. आर्थिक सुबत्तेसाठी भाजपशिवाय पर्याय नसल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न पक्षाने यात केला आहे. सकाळनं यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

दहावीचा अभ्यासक्रम यंदा बदलला आहे. इतिहास व राज्यशासास्त्र या विषयांच्या पुस्तकांत राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक माहिती देताना भाजप कशाप्रकारे आर्थिक सुधारणांवर भर देतो हे पटवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

घराणेशाहीवरून काँग्रेसला चिमटा काढताना कुटुंबाचा प्रभाव राहण्यासाठी नातेवाईकांना निवडणुकीत उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न केला जातो, असं पुस्तकात म्हटलं आहे.

4. इरफानच्या तब्येतीबद्दल अफवा?

महिन्याभरापूर्वी अभिनेता इरफान खान याने आपण neuroendocrine tumourचा उपचार घेण्यासाठी विदेशात जात असल्याचं ट्वीट केलं होतं.

इरफान खान

तेव्हापासून इरफानच्या तब्येतीसंबंधी अनेक तर्कवितर्क लावण्यात येत होते. पण आता इरफानच्या प्रवक्त्यानेच त्याच्या चाहत्यांना यासंबंधीच्या खोट्या बातम्यांपासून दूर राहण्याचं सांगितलं आहे. हिंदुस्थान टाईम्सनं ही बातमी दिली आहे.

5. कावेरी निदर्शनामुळे आयपीएलचे सामने चेन्नईबाहेर

चेन्नई सुपर किंग्ज्स आणि कोलकाता नाईट राईडर्स यांच्या मॅचदरम्यान कावेरी पाणीप्रश्नावरुन करण्यात आलेल्या निदर्शनामुळे आयपीएल आणि चेन्नई सुपर किंग्ज्स यांना चेन्नईतून पाय काढता घ्यावा लागला आहे. आता चेन्नईचे उवर्रित सामने पुण्यात होणार आहेत. द इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिली आहे.

बातमीनुसार, चेन्नईचे पोलीस आयुक्त ए. के. विश्वनाथन आणि चेन्नई सुपर किंग्ज्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशी विश्वनाथन यांच्यात बुधवारी झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

या निदर्शनामध्ये सामना सुरू असताना चेन्नईच्या खेळाडूंच्या...


कुलभूषण जाधव त्यांच्या आई आणि पत्नीला भेटताना

हे सगळं जमेला धरूनही पत्रकारांसाठी हा निर्विवाद मोठा दिवस होता. एखाद्या पत्रकाराला त्याच्या पेपरमध्ये, चॅनेलवर सगळ्यांत मोठी संधी मिळवून देणारा हा दिवस!

पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या कुलभूषण जाधव या भारतीय कैद्याचे कुटुंबीय त्यांना भेटणार होते. ही भेट अभूतपूर्व होती आणि त्याबाबत मीडियामध्ये सुरू असलेली चर्चाही अभूतपूर्वच होती.

पाकिस्तानमधल्या अशांत अशा बलुचिस्तान भागातून कुलभूषण जाधव यांना मार्च 2016मध्ये अटक केली. जाधव यांनी या भागात हेरगिरी करत इथलं वातावरण अस्थिर करण्यासाठीच्या कारवायांमध्ये सहभाग घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.

या कारवायांमुळे अनेक पाकिस्तानी नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचं सांगत या वर्षाच्या सुरुवातीला पाकिस्तानने जाधव यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती.

हे प्रकरण दोन्ही देशांसाठी इतकं मोठं असल्याने जाधव यांच्या कुटुंबीयांच्या भेटीबद्दल पाकिस्तानी मीडियामध्येही कुतूहल होतं.

भेटीच्या ठिकाणचं वातावरण!

हे कुतूहल एवढं जास्त होतं की, भेटीच्या नियोजित वेळेच्या तीन तास आधी बीबीसीची टीम तिथे पोहोचली, तर तिथे पाय ठेवायल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा जागा नव्हती. ही भेट कोणत्याही तुरुंगात नाही, तर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयात होणार होती.

तीन तास आधी पोहोचतोय, तर कॅमेरा मोक्याच्या ठिकाणी ठेवायला मिळेल, ही आमची आशा तिथली गर्दी पाहून मावळली. मंत्रालयाला  पत्रकार, कॅमेरामन यांचा गराडाच पडला होता.

क्रिकेट मॅचच्या वेळी प्रत्येक बॉलचं समालोचन करतात, तसंच या सगळ्या घटनांचं थेट समालोचन सुरू होतं. जाधव यांची बायको आणि आई कोणत्या विमानानं येत आहेत, त्यांचा आसन क्रमांक काय आहे, त्यांच्याबरोबर कोण आहे, याची इत्थंभूत माहिती देणं चालू होतं.

कुलभूषण यांच्या आई आणि पत्नी

परराष्ट्र मंत्रालयाने पत्रकारांसाठी खास सोयही केली होती. जाधव कुटुंबीयांनी मीडियाशी बोलण्यात रस दाखवला, तर आपली काहीच हरकत नसल्याचंही पाक परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं होतं. तसंच याबाबत भारताची अधिकृत भूमिका निर्णायक असेल, असंही सांगण्यात आलं.

जाधव कुटुंबीय गाडीतून उतरण्याची जागा आणि मीडियातील लोक यांच्यात कोणतेही अडथळे ठेवण्यात आले नव्हते. पत्रकारांना एक सीमारेषा आखून दिली होती आणि त्या रेषेपुढे यायचं नाही, असं सांगण्यात आलं होतं.

पुढले दोन तास पत्रकारांची नुसती घालमेल सुरू होती. जरा कुठे गाड्यांचा आवाज आला की, कॅमेरामन एकदम जागा पकडून बसत होते.

त्या आल्या आणि एकच गलका झाला!

आणि अखेर प्रतीक्षा संपली. एक गाडी मंत्रालयाच्या आवारात शिरली आणि मुख्य प्रवेशद्वारापाशी येऊन थांबली.

गाडी आल्याबरोबर एकच गलका सुरू झाला. चांगली दृष्य मिळावीत यासाठी कॅमेरामन ओरडून ओरडून पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना बाजूला व्हायला सांगत होते आणि त्यांच्या आवाजावर आवाज चढवून पत्रकार आपले प्रश्न विचारत होते. पण कोणीही ती सीमारेषा ओलांडून पुढे गेलं नाही.

कुलभूषण यांच्याशी भेट आटोपून कुटुंबीय परत निघाले तेव्हाही याचीच पुनरावृत्ती झाली.

त्यांची आई आणि बायको गाडी येईपर्यंत प्रवेशद्वारापाशीच थांबल्या होत्या. पत्रकारांनी जोरजोरात त्यांच्या दिशेने प्रश्नांच्या फैरी झाडायला सुरुवात केल्या. प्रचंड गलका सुरू झाला. पण त्या दोघीही खूप शांत होत्या.

आपल्या मुलाची आणि नवऱ्याची भेट घेऊन परतणाऱ्या त्या दोघींच्याही चेहऱ्यावरचे गंभीर भाव दुरूनही दिसत होते. त्यांना विचारले गेलेले प्रश्न असंयुक्तिक, अवमानजनक आणि पत्रकारितेच्या मूल्यांची पायामल्ली करणारे होते, तरीही त्यांचा संयम ढळला नाही.

"तुमच्या खुनी मुलाला भेटून तुम्हाला कसं...


कुलभूषण जाधव यांची आई आणि पत्नी.

पाकिस्तानचं हे वर्तन नियमबाह्य आणि अयोग्य होतं, असं भारतीय परराष्ट्र खात्यानं म्हटलं आहे. पाकिस्ताननं या भेटीच्या वेळी केलेल्या कृत्यांची यादी परराष्ट्र खात्यानं प्रसिद्ध केली आहे.

कुलभूषण जाधव यांच्या विरोधात पाकिस्ताननं खूप पुरावे जमा केल्याचा दावा केला आहे.

1. ज्यावेळी कुलभूषण जाधव यांची आई आणि पत्नी इस्लामाबादमध्ये आले त्यावेळी त्यांच्या जवळपास माध्यमं येणार नाहीत असं ठरलं होतं. पण पाकिस्तानी माध्यमं त्या ठिकाणी उपस्थित होती आणि त्यांनी कुलभूषण जाधव यांच्याबद्दल अनुचित प्रश्न आई आणि पत्नीला विचारले.

पाहा व्हीडिओ : कुटुंबीयांसोबतच्या भेटीनंतर कुलभूषण यांचा व्हीडिओ जारी

2. सुरक्षेचं कारण पुढे करून जाधव यांची आई आणि पत्नीला मंगळसूत्र, बांगड्या आणि टिकली काढून ठेवण्यास सांगण्यात आलं होतं.

भेटीदरम्यानचं दृश्य.

3. जाधव यांच्या आईला मराठीतून बोलण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. तसंच त्या बोलत असताना सातत्यानं व्यत्यय आणला जात होता.

जाधव यांची पत्नी आणि आई.

4. जाधव यांच्या पत्नीला भेटीपूर्वी शूज काढून ठेवण्यास सांगितलं. भेटीनंतर त्यांनी आपले शूज पर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त मागितले, ते देण्यास पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. परत परत मागूनही त्यांनी ते दिले नाहीत. हा उद्दामपणा असल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

कुलभूषण जाधव

5. संपूर्ण भेटीदरम्यान कुलभूषण जाधव हे तणावाखाली दिसत होते. त्यांना ठरलेलीचं उत्तरे देण्यात येण्यावर दबाव टाकण्यात आला होता, असं दिसत असल्याची आम्हाला जाणीव झाली असं परराष्ट्र खात्यानं त्यांच्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कुलभूषण जाधव यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेबाबत पुन्हा विचार करावा, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. तसंच कुलभूषण यांच्यासाठी 'कौन्सुलर अॅक्सेस'ही देण्यात येणार आहे.

कुलभूषण यांची फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका भारतानं न्यायालयात दाखल केली होती.  न्यायालयानं मात्र ती फेटाळून लावली आहे.

पाकिस्ताननं भारताकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर आक्षेप नोंदवला होता, पण या आक्षेपाकडे न्यायालयानं दुर्लक्ष केलं.

इतके दिवस कुलभूषण यांना कायदेशीर मदत न केल्यामुळे पाकिस्ताननं व्हिएन्ना कराराचं उल्लंघन केलं आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

कुलभूषण यांना मार्च 2016मध्ये बलुचिस्तानच्या सीमेजवळ अटक करण्यात आली होती, असं पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं होतं. लष्करी न्यायालयानं खटला चालवल्यानंतर त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाकडे दोन्ही देश सकारात्मक पद्धतीनं पाहत आहे. मोदी सरकारच्या माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी न्यायालयाचा निकाल म्हणजे आपला विजय असल्याचं म्हटलं आहे.

आंतरराष्ट्रीय ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न्यायालयाचा निर्णय हा पाकिस्तानचा विजय आहे, असं कुरेशी यांनी न्यायालयाच्या निकालानंतर पत्रकार परिषदेत म्हटलं.

"आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला नाही. कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानच्या कायद्यानुसार वागणूक दिली जाईल."

 कुलभूषण यांना स्वत:ला निरपराध सिद्ध करण्याचा हक्क आहे, असंही त्यांनी नंतर म्हटलं.

दुसरीकडे सुषमा स्वराज यांनीही ट्वीटरवर या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

"मी या निर्णयाचं स्वागत करते आणि हा निकाल भारताचा विजय आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

समीक्षा कशी होणार?

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं कुलभूषण जाधव यांची फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. पण, या शिक्षेची समीक्षा करावी, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

पाकिस्तानच्या कायदेतज्ज्ञांमध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या समीक्षा निर्देशांविषयी मतभेद दिसून येतात.

या शिक्षेची समीक्षा तेच न्यायालय करू शकतं, ज्यानं सर्वांत आधी शिक्षा सुनावली आहे, असं ज्येष्ठ वकील हामिद खान सांगतात.,

त्यांच्या मते, "अनेक देशांमध्ये फाशीची शिक्षा दिली जात नाही. त्यामुळे फाशीच्या शिक्षेला कठोर समजून समीक्षा करण्यास सांगितलं आहे. नागरी (सिव्हिलियन) न्यायालयाऐवजी ज्या कोर्टानं शिक्षा सुनावली आहे तेच न्यायालय शिक्षेची समीक्षा करेल. कुलभूषण जाधव यांना लष्करी न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावली होती."

हामिद खान यांच्या मते, "आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं लष्करी न्यायालयाला अधिकृत म्हटलं आहे आणि त्यांच्या कार्यवाहीवर प्रश्न उपस्थित केलेले नाहीत.  पण, हे प्रकरण पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं, तर परिस्थिती बदलू शकते."

आंतरराष्ट्रीय कायदेतज्ज्ञ आणि वकील अहमर बिलाल सुफी सांगतात, "आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील तज्ज्ञांना एकत्र करून किंवा देशातील कायदेतज्ज्ञ या शिक्षेची समीक्षा करतील, असं व्यासपीठ तयार करणं, असा या समीक्षेचा अर्थ असू शकतो."

माजी कायदे मंत्री बॅरिस्टर अली जफर यांचं म्हणणं होतं की, "पाकिस्तानची न्यायालयं या शिक्षेची गंभीर समीक्षा करू शकते  आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं पाकिस्तानच्या न्यायालयांवर विश्वास दर्शवला आहे. आणि पेशावर उच्च न्यायालयाच्या निकालाचं उदाहरण दिलं आहे."

पाकिस्तानला एक जबाबदार देश असल्याकारणानं आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं पालन करावं लागेल, याविषयी जफर आणि सुफी यांचं एकमत होतं.

"कोणत्याही...


कृपाशंकर सिंह यांना मुंबईतील काँग्रेसचा उत्तर भारतीय चेहरा म्हणून ओळखलं जात होतं. ते हे 2004 च्या आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळात गृहराज्यमंत्री होते.

कृपाशंकरसिंह यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी आरोप झाले होते. तसंच कोकणातल्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणीसुद्धा त्यांच्यावर आरोप झाले.

"मी 370 प्रकरणी राजीनामा दिला. माझं मन सांगत होतं की देशासोबत राहायचं. मी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेईन," असं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं आहे.

कुठल्या पक्षात जाणार, या विषयी विचारलं असता ते म्हणाले, "याबाबत मी लवकरच निर्णय घेईन. उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीसांशी आधीपासूनच चांगले संबंध आहेत."

कृपाशंकर सिंह कोण आहेत?

कृपाशंकर सिंह 1971ला उत्तर प्रदेशातल्या जौनपूरमधून मुंबईला कामाच्या शोधात आले होते. मुंबईच्य एका झोपडपट्टीत राहत सुरूवातीला त्यांनी एका औषध बनवणाऱ्या कंपनीत काम केलं. या कामाच्या मोबदल्यात त्यांना दिवसाला आठ रुपये मिळायचे. पण हा पैसा कुटुंबाची गुजराण होण्यासाठी पुरेसा नव्हता. त्यामुळे रिकाम्या वेळेत ते रस्त्यावर कांदे-बटाटे विकायचे.

इंदिरा गांधीकडून प्रेरणा घेऊन राजकारणात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कृपाशंकर सिंह यांचे वडील जौनपूरमधले स्वातंत्र्यसैनिक होते. मुंबईत आल्यानंतर कृपाशंकर सिंह यांनी झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या समस्यांकरिता आवाज उठवला. स्थानिक पातळीवर ते त्यांच्यासाठी काम करायला लागले.

काही दिवसांनंतर कृपाशंकर सिंह यांना माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना भेटण्याची संधी मिळाली. त्यांच्या बोलण्यावरून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केल्याचं म्हटलं जातं.

बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणाचा आरोप

कृपाशंकर सिंह यांच्यावर बेहिशोबी मालमत्ता बाळगल्याचा आरोप करण्यात आला.

आरोपानुसार, 1999 मध्ये आमदार बनल्यानंतर त्यांचं उत्पन्न प्रति महिना 45 हजार झालं. पण 1999 ते 2014 पर्यंत त्यांनी मोठ्या प्रमाणात संपत्ती खरेदी केली. सुमारे 320 कोटींची संपत्ती त्यांच्या तसंच त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावाने आहे. या प्रकरणी त्यांच्यावर मुंबईच्या निर्मल नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

फेब्रुवारी 2018 मध्ये विशेष कोर्टानं मात्र त्यांचं हे प्रकरण पुढे चालवू नये असं म्हटलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कृषी सुधारणांशी संबंधित दोन विधेयकं राज्यसभेत मंजूर झाली होती. आवाजी मतदानानं ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली. यावेळी विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला.

या गोंधळातच शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली. बिहारमधील विकासकामांच्या शुभारंभप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किमान आधारभूत रकमेची पद्धत तशीच सुरू राहाणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

ही विधेयकं मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, यानंतरही किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीची व्यवस्था सुरूच राहिल.

या विधेयकांविरुद्ध  पंजाब आणि हरयाणामध्ये अनेक शेतकरी मोदी सरकारविरोधात रस्त्यांवर उतरलेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी संबंधित तीन अध्यादेशांचं आता कायद्यात रुपांतर करायचं ठरवलंय. ही तिन्ही विधेयकं लोकसभेत आधीच मंजूर झाली आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारच्या विकासकामांचं उद्घाटन करताना शुभारंभ करताना आज (21 सप्टेंबर) रोजी आपली भूमिका अधिक स्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पष्ट केली. आतापर्यंत खरेदी-विक्रीची जी व्यवस्था सुरू होती त्यात शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधलेले होते. जुन्या कायद्यांच्या आडून ताकदवान टोळ्या तयार झाल्या होत्या. त्यांनी शेतकऱ्यांचा गैरफायदा घेतला होता. हे कुठवर चालणार होतं? असा प्रश्न विचारत हे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल त्यांनी देशातल्या शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले.

एमएसपी सुरूच राहाणार. गहू, तांदूळ, डाळी, तेलबियांसाठी 1 लाख 13 हजार कोटी रुपये एमएसपीवर दिले असं त्यांनी सांगितलं.

हे कायदे करून शेतकऱ्यांचंच भलं होणारे असं सरकार म्हणतंय पण याला विरोध करणारे म्हणतायत की हा फक्त खासगी उद्योगांचं भलं करण्याचा आणि राज्य सरकारांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न आहे.

पण वादात अडकलेली ही तीन विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय करू पाहतायत आणि त्यांना विरोध का होतोय हे समजून घेऊया.

कोणत्या तरतुदी या विधेयकांमध्ये आहेत?

केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राशी संबंधित तीन अध्यादेश आणले होते ज्यांचं रुपांतर आता कायद्यात करण्यात आलं आहे.

या विधेयकांमध्ये काय तरतुदी आहेत आणि त्यावर काय आक्षेप घेतले जातायत, ते आधी पाहूया.

पहिलं विधेयक आहे ते शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक. हे विधेयक कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतं. यातल्या प्रमुख तरतुदी काय आहेत -

विरोधकांचे आक्षेप काय आहेत?

शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पण याबद्दल काही आक्षेपही आहेत.

हे झालं कृषीमालाबद्दल. दुसरं विधेयक कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतं. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

शेती क्षेत्राचं उदारीकरण?

शेती क्षेत्राचं उदारीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असंही म्हटलं जातंय. पण यात खरंच शेतकरी फायदा करून घेऊ शकतील का ही शंका उपस्थित केली जातेय.

 Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हे तिसरं विधेयक आहे ज्यावरून वाद होतोय. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतलाय. याच्या तरतूदी काय आहेत?

डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या...


कृष्णस्वरूप स्वामी

सध्या ही क्लिप खूपच व्हायरल झाली असून त्याबद्दल वेगवेगळ्या स्तरातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

सध्या मासिक पाळी या विषयावर गुजरातमध्ये वेगवेगळे वाद उफाळून आले आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी स्वामीनारायण संप्रदायातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या एका शाळेत मुलींना पाळी सुरू आहे की नाही हे तपासण्यासाठी अंडरवेअर काढायला लावण्याचा प्रकार घडला होता. त्यानंतर हा व्हीडिओ समोर आला आहे.

याच संप्रदायातील कृष्णस्वरुप स्वामींनी या व्हीडिओमध्ये हे वक्तव्य केलं आहे. 1995 पासून ते साधुपदावर आहेत.

ते म्हणतात "तुम्ही विश्वास ठेवा अगर ठेवू नका हे शास्त्रात लिहिलं आहे. जर मासिक पाळी सुरू असलेल्या स्त्रियांनी त्यांच्या नवऱ्यासाठी स्वयंपाक केला तर त्यांचा पुढचा जन्म कुत्रीचा असेल. माझ्याबरोबर असलेले संत मला हे बोलू देणार नाहीत. मात्र आता सांगितलं नाही तर ते कुणाला कळणार नाही."

स्वामीनारायण संप्रदायातर्फेच सहजानंद विद्यालय चालवलं जातं. याच महाविद्यालयात मुलींबरोबर वरील प्रकार घडला होता.

कृष्णस्वरुप स्वामींचा हा व्हीडिओ एक वर्ष जुना आहे. सहजानंद विद्यालयात झालेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हा व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे. आम्ही या प्रकरणी महाविद्यालयाची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

11 फेब्रुवारीला झालेल्या या घटनेनंतर राष्ट्रीय महिला आयोगाने त्यासंदर्भात एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने या संस्थेला भेट दिली आणि पीडितांची बाजू ऐकून घेतली होती. पोलिसांनीही याप्रकरणी SIT ची स्थापना केली होती.

स्वामीनारायण संप्रदायाचं मासिक पाळीबद्दल काय मत आहे?

भूज येथील स्वामीनारायण मंदिराच्या वेबसाईटवर मासिक पाळी संदर्भात स्वामीनारायण संप्रदायाचे विचार प्रकाशित झाले आहेत. मासिक पाळी नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, असं त्यांचं मत आहे.

त्यासाठी स्वामीनारायण संप्रदायाचा पवित्र ग्रंथ असलेल्या शिक्षापत्री या ग्रंथांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या दस्तावेजात या संपद्रायाच्या मासिक पाळीबद्दलच्या विचारांबद्दल स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.

स्वामीनारायण मंदिरातील एक दृश्य

शिक्षा पत्रीच्या श्लोक क्रमांक 174 नुसार मासिक पाळीचे काही नियम स्त्रियांनी पाळायलाच हवेत. पाळीच्या पहिल्या तीन दिवसांत स्त्रियांनी कशालाही हात लावू नये. चौथ्या दिवशी केस धुवून आपली दिनचर्या सुरू करावी, असं सुचवण्यात आलं आहे.

या वेबसाईटवर अपलोड केलेल्या एका कागदपत्रात ज्या स्त्रियांना पाळी सुरू आहे त्यांनी ती कधीही लपवू नये आणि नवऱ्याशी खोटं बोलू नये अशी सूचना करण्यात आली आहे. त्यांनी तीन दिवस स्वयंपाक करू नये असंही सांगितलं आहे. या दस्तावेजातील काही मुद्दे खालीलप्रमाणे:

स्वामीनारायण संप्रदाय काय आहे?

स्वामीनारायण संप्रदायाची सुरुवात 1799 मध्ये झाली. उद्धव संप्रदायातून त्याचा उगम झाला आहे. रामानंद स्वामींनी या संप्रदायाची स्थापना केली. त्यानंतर त्यांनी नीलकंठ वर्णी यांना साधूपदावर बसवलं आणि त्यांचं नामकरण सहजानंद स्वामी असं केलं. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांना उद्धव संप्रदायाचं नेतेपद देण्यात आलं.

रामानंद स्वामी यांच्या मृत्यूनंतर 14 दिवसानंतर नीलकंठ वर्णी यांनी फणेनी या गावात शिष्यांचा दरबार भरवायला सुरुवात केली. त्या दरम्यान त्यांनी स्वत:ला सर्व मंत्रांचा भीष्मपीतामह अशी ओळख करून देण्यास सुरुवात केली आणि त्यांनाच स्वामीनारायण असं संबोधण्यास सुरुवात झाली. त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणून कुणाचीही नेमणूक केली नाही. तेव्हा स्वामीनारायण यांचा एकछत्री अंमल होता. तिथूनच स्वामीनारायण संप्रदाय...


कृष्णा कोहली

पण ज्या काही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत महिला उच्चपदांवर आहेत, त्यांच्या यादीत आता कृष्णा कोहली यांच्या नावाचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. तिथल्या हिंदू अल्पसंख्याक समुदायाकडून कोहली यांनी सिनेटच्या सदस्यत्वासाठी उमेदवारी दाखल केली आहे.

पाकिस्तानच्या थरपारकर क्षेत्रातल्या कोहली यांनी सिनेटच्या निवडणुकांसाठी बुधवारी पाकिस्तानी निवडणूक आयोगाकडे हा उमेदवारी अर्ज भरला आहे.

पाकिस्तान पीपल्स पार्टीनं कोहली यांना सिंध प्रांतात सामान्य गटातून तिकीट दिलं आहे.

कोहली जेव्हा उमेदवारी दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात आल्या त्यावेळेस त्यांच्या चेहऱ्यावर वेगळीच चुणूक दिसत होती.

थरपारकर क्षेत्र

कोहली यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "पाकिस्तानच्या इतिहासात थरपारकर भागातल्या त्या पहिल्या महिला आहेत, ज्यांना संसदेपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळत आहे."

"मी बिलावल भुत्तो यांचे जेवढे आभार मानावे तेवढे कमीच आहेत," असं त्या म्हणतात.

कोहली थरपारकर भागातल्या एका छोट्या गावातून येतात. त्यांचे आजोबा रुपलो कोहली यांनी 1857साली इंग्रजांच्या विरोधात झालेल्या स्वातंत्र्य लढाईत भाग घेतला होता... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

या लढाईच्या काही महिन्यानंतर त्यांना फासावर चढवण्यात आलं होतं.

"सततचा दुष्काळ पडत असल्यानं थरपारकरमध्ये जीवन जगणं अवघड काम आहे," असं कोहली यांनी बीबीसीला सांगितलं.

सोळाव्या वर्षी लग्न

कोहली या गरीब कुटुंबातल्या आहेत. त्यांचे वडील जुगनू कोहली मजूर होते. दुष्काळात काम मिळत नसल्यानं त्यांना कामाच्या शोधात सतत भटकावं लागत असे.

"उमरकोटच्या जमीनदारानं माझ्या वडिलांना कैद केलं आणि तीन वर्ष आम्ही त्यांच्या कैदेत राहिलो. त्यावेळी मी तिसरीत होते."

"कोणत्याही नातेवाईकाकडे आम्ही जाऊ शकत नव्हतो तसंच कुणाशी बोलूही शकत नव्हतो. जमीनदाराच्या सांगण्यावरून काम करत होते आणि त्यांच्याच सांगण्यावरून परत कैदेत जात होतो," कोहली त्यांच्या भूतकाळाबद्दल सांगतात.

कृष्णा कोहली यांना केशूबाई या नावानंही ओळखलं जातं.

त्यांचं लग्न वयाच्या सोळाव्या वर्षीच झालं. पण पतीमुळेच पुढचं शिक्षण घेण्यात मदत झाली, असं त्या सांगतात.

मुलींचं शिक्षण आणि आरोग्य

कोहली यांनी सिंध विद्यापीठातून समाजशास्त्र विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून थरमध्ये त्या मुलींच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी काम करत आहेत.

"थर इथल्या गर्भवती महिलांचं आयुष्य खूपच कठीण आहे. खासदार बनल्यानंतर मी त्यांच्यासाठी काम करेन," असं त्या सांगतात.

पीपीपीचे नेते सरदार शाह यांच्या सांगण्यावरूनच आपण उमेदवारी दाखल केल्याचं त्या सांगतात.

"मी यापूर्वीही पीपीपीसोबत काम केलं आहे. 2010 मधल्या लैंगिक हिंसाचाराविरोधी विधेयकापासून ते 18व्या दुरुस्तीपर्यंत आम्ही एकत्र काम केलं आहे."

"महिलांच्या आरोग्यासाठी ज्या प्रकारचं व्यासपीठ हवं होतं ते शेवटी मला मिळालं आहे. महिलांना माझ्याकडून असलेल्या अपेक्षा मी पूर्ण करू शकेन, याचा मला विश्वास आहे," असं कोहली सांगतात.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कृष्णात देसाई हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील कसबा वाळवे गावात राहतात.

केंद्र सरकारच्या 'सांसद आदर्श ग्राम योजने'च्या धर्तीवर राज्यात 2015मध्ये 'आमदार आदर्श ग्राम योजना' सुरू करण्यात आली.  प्रत्येक आमदारानं आपल्या मतदारसंघातील 3 ग्रामपंचायती निवडाव्यात आणि जुलै 2019पर्यंत त्या 'आदर्श ग्राम' म्हणून विकसित कराव्यात, असं या योजनेसंबंधीच्या शासन निर्णयात सांगण्यात आलं.

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कसबा वाळवे हे गाव दत्तक घेतलं आहे. आम्ही गावात गेल्यानंतर सगळीकडे बऱ्यापैकी स्लॅबचे बांधकाम असलेली घरं पाहायला मिळाली.

बाजारपेठ, रस्ता आणि विश्रामाची व्यवस्था

आम्ही गावात पोहोचलो, तेव्हा तिथल्या गावकऱ्यांनी आमच्याशी चर्चेला सुरुवात केली.

यापैकी एक असलेल्या विलास संकपाळ यांनी सांगितलं, "आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या निधीतून गावात मोठी बाजारपेठ सुरू करण्यात आली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मंदिराच्या बाहेर बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली."

चंद्रकांत पाटील यांचं दत्तक कसबा वाळवे गाव किती आदर्श? - पाहा व्हीडिओ

गावातील कृष्णात देसाई यांचं या बाजरपेठेत मेडिकलचं दुका... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न आहे. आमदार निधीतून गावातील मुख्य रस्ते बनवण्यात आले असले, तरी अंतर्गत रस्ते अजूनही खराब अवस्थेत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "मुख्य रस्त्यावर असलेल्या गटारी झाकण्यात आल्यानं बाकीच्या गटारीवर डासांचा प्रादुर्भाव अधिक जाणवतो, त्यामुळे गावकऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सांडपाण्याचा निचरा योग्य पद्धतीनं होणं गरजेचं आहे."

पूर्ण वेळ दवाखान्याची गरज

गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा परिसर हिरवाईनं बहरलेला आहे. आम्ही तिथं पोहोचलो तेव्हा तिथले मुख्य डॉक्टर मीटिंगसाठी कोल्हापूरला गेल्याचं समजलं.

याविषयी अधिक विचारणा केल्यानंतर प्राथमिक आरोग्या केंद्रात निवासी डॉक्टर नसल्याची माहिती मिळाली.

सुनीता पाटील

गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सोयीसुविधांचा अभाव असल्याचं गावकरी सुनीता पाटील यांनी सांगितलं.

त्या म्हणाल्या, "गावात सरकारी दवाखाना आहे, पण रात्रीच्या वेळी कुणी डॉक्टर इथं उपलब्ध राहत नाही. त्यामुळे रात्री कुणाचं काही दुखायला लागलं, तर कोल्हापूरला जाण्यासाठी पर्याय नसतो."

कसबावाळवे गाव कोल्हापूरपासून 30 किलोमीटर अंतरावर आहे.

गावात 2 शाळा, पण...

कसबा वाळवे गावात 8 अंगणवाड्या आहेत. आंगणवाड्यांमधल्या आणि शाळेतल्या मुलांना इथं पोषण आहार उपलब्ध असल्याचं शिक्षकांनी सांगितलं.

गावात मुलांची आणि मुलींची अशा 2 स्वतंत्र प्राथमिक शाळा आहेत. या ठिकाणी ई-लर्निंगची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलीय. त्यासाठी टीव्ही आणि प्रोजेक्टर दिला आहे. मात्र विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नसल्यानं शिक्षक स्वखर्चानं मोबाईलच्या इंटरनेटवर विद्यार्थ्यांना शिकवतात, असं चित्र आहे.

सरपंच काय म्हणतात?

कसबा वाळवे आदर्श गाव म्हणून विकसित करण्यासाठी ग्रामपंचायतीनं 14 कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याचा प्रस्ताव दिला होता.

त्यानुसार 2016 ते जुलै 2019च्या दरम्यान या गावात 5 ते 6 कोटी रुपयांची कामं पूर्ण झाल्याचं सरपंच अशोक फराक्टे यांनी सांगितलं.

कसबा वाळवेचे सरपंच अशोक फराक्टे

ते म्हणाले, "मिळालेल्या निधीतून गावात सुसज्ज बाजारपेठ, विरंगुळा केंद्र, मुख्य रस्त्यांचं डांबरीकरण, पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी टाकी, ई-लर्निंगची सुविधा अशी कामं पूर्ण करण्यात आली आहे."

गावकऱ्यांच्या तक्रारीविषयी ते म्हणाले, "गावात सांडपाण्याची व्यवस्था करायची आहे, पण ती निधीविना प्रलंबित आहे. निधी आला की,...


कॅनडातील हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांनी अलेक मिनासाइनला अटक केली आहे.

या हल्ल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या संशयितानं इन्सेल रेबेलियनचा उल्लेख केला होता.

हे इन्सेल आहे तरी काय?

अलेक मिनासिअन या 25 वर्षीय व्यक्तीला कोर्टात हजर करण्यात आलं. मिनासिअननं फेसबुकवर लिहिलेली पोस्ट त्याचीच असल्याचं फेसबुकनं स्पष्ट केलं.

'इन्सेल बंडखोरी पर्व सुरू झालं आहे. देखण्या स्त्री-पुरुषांना उडवून लावतो आता. सुप्रीम जंटलमन इलिएट रॉजरचा विजय असो', अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या.

Incel हे 'involuntarily celibate चा शॉर्टफॉर्म आहे. लैंगिक संबंध ठेऊ न शकणाऱ्या पुरुषांच्या ऑनलाइन गटाला 'इन्सेल' असं म्हणतात.

ही मंडळी इन्सेल फोरमला वारंवार भेट देतात. लैंगिकदृष्ट्या आकर्षक पुरुषांना ते चॅड्स तर महिलांना स्टॅक्स म्हणतात. इन्सेल फोरमद्वारे ही मंडळी फेमिनिझम आणि महिलांना उद्देशून शेरेबाजी करतात.

टोरंटो हल्ल्यातील पीडितांना आदरांजली वाहताना

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात Reddit वेबसाईटनं आपल्या साईटवरील इन्सेल संदर्भातल्या मजकुरावर बंदी घातली होती. प्रक्षोभक भाषेमुळे हा मजकूर वगळण्यात आला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

होता. मंगळवारी रेडिटच्या आणखी एका सेक्शनमधला इन्सेल संदर्भातला मजकूर काढून टाकण्यात आला.

मात्र अजूनही इन्सेल संदर्भातला मजकूर असंख्य वेबसाईट्सवर उपलब्ध आहे.

इन्सेल संदर्भातला मजकूर काढून टाकण्यात आला आहे.

2014 मध्ये कॅलिफोर्नियातल्या इस्ला व्हिस्तामध्ये सहाजणांचा बळी घेऊन आत्महत्या करणाऱ्या एलियट रॉजरची इन्सेल फोरमच्या माध्यमातून स्तुती करण्यात येते.

महिला आणि अल्पसंख्य यांच्यावर असलेला राग तसंच लैंगिक निराशा याबाबत रॉजरनं मरण्याआधी खरमरीत भाषेत निवेदन सादर केलं होतं.

हे वाचलंत का?


कॅनडीयन कॉमेडियन लिली सिंग

लिलीने तिच्या 45 लाख ट्विटर फॉलोअर्सला विचारलं की सध्या ते कुठल्या आव्हानांना तोंड देत आहेत. अनेक चाहत्यांनी खिसे खाली असून घरभाडं भरायला किंवा कॉलेजचे पुस्तकं खरेदी करायला पैसे नाहीत, असं सांगितलं. काहींना जिमचं शुल्क भरण्यासाठी मदत हवी होती.

आणि त्यांचं ऐकून घेतल्यावर लिलीनं त्यांना चक्क आर्थिक मदत करण्याची तयारीही दर्शविली.

बीबीसी न्यूजबीटशी बोलताना 18 वर्षांची उमा म्हणते, ती निःशब्दच झाली जेव्हा लिलीने तिच्या आजारी आईला दवाखान्यात घेऊन जाण्यासाठी मदतीची तयारी दर्शविली.

फोर्ब्जनुसार 2016 मध्ये लिली सिंगने यूट्यूबच्या माध्यमातून 57 लाख पाऊंडची कमाई केली होती. जगभरात सर्वाधिक पैसा मिळवणाऱ्या यूट्यूबर्समध्ये ती तिसऱ्या क्रमांकावर होती.

लिली ही कॅनडियन कॉमेडियन असून 'सुपरवुमन' नावाच्या तिच्या यूट्यूब चॅनलचे सव्वा कोटीहून अधिक सबस्क्राईबर्स आहेत.

या आठवड्यात 1,000 व्ह्लॉग्ज (म्हणजेच व्हिडीओ ब्लॉग्ज) पूर्ण झाल्याबद्दल तिने चाहत्यांना एकूण एक हजार डॉलरची मदत केली. अर्थात ज्यांना पैशाची गरज होती त्यांनाच.

एका चाहतीने तिला संपर्क साधून सांगितलं की तिच्या आईल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा नुकतीच अटक झाली असून सध्या तीच दहा वर्षांच्या लहान भावाला सांभाळत आहे. लिलीने या चाहतीला अन्नपदार्थ खरेदी करायला आर्थिक मदत केली.

मलेशियात राहणाऱ्या उमाने न्यूजबीटला सांगितले, "मी साधारणत: कुणाजवळ बोलत नाही पण तिला सांगावंसं वाटलं. माझी आईच्या आजारपणामुळे मला थो़डं बरं नव्हतं वाटत."

"मला तिच्याकडून काहीच अपेक्षा नव्हत्या. मला फक्त तिच्याजवळ मन मोकळं करायचं होतं. आणि तेवढ्यातच माझा फोन वाजला."

"लिलीने मला सांगितलं की मी माझ्या आईला एका डिनरसाठी बाहेर घेऊन जावं आणि छानपैकी एक ट्रीट द्यावी. तिला ते आवडेल."

मलेशियाच्या टूरवर असताना लिलीने उमाची भेट घेतली.

लिली "एक आदर्श व्यक्ती" असल्याचं उमा मानते.

"मला एक तरी सेलेब्रिटी सांगा जी आपल्या चाहत्यांसाठी इतकं काही करते. तिनं वेळ राखून आपल्या चाहत्यांशी संवाद साधला, हे आणखी कोण करतं. माझ्यासाठी हेच खूप होतं."

अमेरिकेतील डलासमध्ये राहणाऱ्या क्लॉडीननेही लिलीला ट्विट करून तिला एका चांगल्या नोकरीची आणि परीक्षेसाठी काही पैशांची गरज असल्याचं सांगितलं.

क्लॉडीन म्हणते, लिलीने तिला दिलेला प्रतिसाद बघून ती धन्य झाली.

न्यूजबीटला तिनं सांगितलं, "मी तिच्या टीमशी बोलले आहे. मी परीक्षेसाठी सज्ज झाल्यावर दोन आठवड्यांत मला पैसे मिळतील, असं त्यांनी कळवलं. मला तरं हे सगळ स्वप्नवत आहे."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कॅनाबिस अॅक्ट हे विधेयक संसदेत चर्चेला आलं. मंगळवारी त्यावर मतदान होऊन 52-29 अशा मत फरकानं ते मंजूर करण्यात आलं. गांजाची लागवड, त्याचं वितरण आणि विक्री याचं नियमन आणि नियंत्रण करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.

येत्या सप्टेंबरपासून कॅनडातल्या नागरिकांना गांजाची खरेदी आणि वापर करता येणार आहे.

असा निर्णय घेणारे G7 देशांतलं कॅनडा हे पहिलंच राष्ट्र आहे.

गांजा बाळगणं हा 1923 मध्ये कॅनडात गुन्हा ठरवण्यात आला. 2001मध्ये त्याच्या वैद्यकीय वापरास कायदेशीर मान्यता देण्यात आली.

संसदेनं मंजुरी दिलेल्या या विधेयकावर आठवडाभरात राजमान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सरकार कायद्याच्या अंमलबजावणीची अधिकृत तारीख जाहीर करेल.

पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी ट्वीट करून या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

सरकारचा हा निर्णय सगळ्यांनाच मान्य नाही. विरोधी पक्ष आणि काही गटांनी या निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठवला असून चिंताही व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, मारिजुआनाच्या विक्रीसाठी जागांची व्यवस्था करायला स्थानिक सरकारं आणि महानगरपालिकांना केंद्र सरकारकडून आठ ते 12 आठवड्यांची मुदत दिली जाण्याची शक्यता आहे.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कॅनडातल्या नागरिकांनी 2015मध्ये गांज्यावर 4.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर खर्च केल्याचा अंदाज आहे. कॅनडात वाईनवर झालेल्या खर्चाएवढीच ही रक्कम आहे.

सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत कॅनडात विविध ठिकाणी परवानाधारक उत्पादकांना भांग आणि गांजा यांची विक्री करता येईल. शिवाय, परवानाधारक उत्पादकांकडून ऑनलाइनही मागवता येईल.

प्रौढ व्यक्तीला 30 ग्रॅम एवढा गांजा सोबत बाळगता येणार आहे. सर्वसाधारणपणे किमान वय 18 ठेवण्यात आलं आहे, तर काही प्रांतात ते 19 वर्षं आहे.

हे कसं झालं?

जस्टिन ट्रुडो यांनी 2015च्या निवडणूक प्रचारात असा कायदा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. बहुसंख्य कॅनेडियन नागरिक गांजाचा वापर कायदेशीर करण्याच्या बाजूने होते.

गांजा बाळगणाऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्यासाठीच्या कायद्याचा वापर कॅनडात मोठ्या प्रमाणात होत होता, अशी भूमिका ट्रुडो यांनी वेळोवेळी मांडली होती.

डिसेंबर-2013मध्ये उरुग्वेनं सर्वप्रथम गांजाच्या वापराला कायदेशीर मान्यता दिली. अमेरिकेच्या काही प्रांतातही मनोरंजनासाठी गांजा वापरण्यास परवानगी आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कॅलिफोर्नियासहित US मधल्या 33 राज्यांत वैद्यकीय कारणांसाठी गांजा वापरण्यास परवानगी आहे.

"लहान मुलांच्या क्रोधावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी गांजाचे लहान लहान डोस मदत करू शकतात," असं डॉ. विलियम ईडलमन सांगतात.

Bipolar disorder असलेल्या मुलाचं डॉक्टरांनी 'चुकीच्या' पद्धतीनं निदान केलं.

यामुळे The Medical Board of Californiaनं डॉक्टरांचा परवाना निलंबित केला आहे. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

"मुलाला औषध म्हणून गांजा सुचवल्याबद्दल बोर्डानं डॉक्टरांचा परवाना रद्द केलेला नाही, तर त्यांनी पेशंटची काळजी आणि उपचार यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आणि मानसशास्त्रज्ञांशी सल्लामसलत करण्याचा सल्ला न दिल्यामुळे परवाना निलंबित करण्यात आला आहे," असं बोर्डानं म्हटलं आहे.

मूल शाळेत गैरवर्तणूक करत असल्यामुळे संबंधित पालकानं सप्टेंबर 2012मध्ये डॉ. विलियम यांच्याकडे उपचार सुरू केले.

डॉक्टरांनी औषधांचा थोड्या-थोड्या प्रमाणात वापर करण्यास सुचवलं होतं. पण या औषधात गांजा आहे, असं त्यावेळी लक्षात आलं जेव्हा दुपारच्या जेवणावेळी शाळेतील कर्मचाऱ्यानं या मुलाचा डबा पाहिला.

लहान असताना मुलाच्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा वडिलांनाही bipolar disorder (वर्तनात अचानक होणारा बदल)चा त्रास होता. तसंच औषधांचाही त्यांच्यावर नकारात्मक परिणाम होत होता.

नंतर त्यांनी गांजा घ्यायला सुरुवात केली. "यामुळे मी शांत झालो आणि पत्नीसोबतच्या माझ्या वर्तनात बदल झाला. तसंच पूर्वी ज्यांच्याबद्दल मी राग व्यक्त केला होता त्यांच्याविषयीच्या वर्तनातही बदल झाला," असं ते सांगतात.

सकारात्मक परिणाम

यापूर्वी संबंधित पालकानं मोठ्या मुलासाठी औषधं आणली होती. याही मुलाला bipolar disorderचा त्रास होता.

"गांजामुळे माझ्या दोन्ही मुलांमध्ये सकारात्मक परिणाम झाला," असे ते म्हणतात.

4 जानेवारीला डॉ. विलियम यांचा परवाना रद्द करण्यात आला. यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. "परवाना रद्द केला तरी मी प्रॅक्टिस सुरू ठेवेन," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

याप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी बाकी आहे, असं त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं आहे.

1996पासून कॅलिफोर्नियात वैद्यकीय उपचारासाठी गांजा वापरण्याची मुभा आहे.

"आजपर्यंत मी अशी औषधं हजारहून अधिक लोकांना सुचवली आहेत, "असं डॉ. विलियम सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


केंद्र सरकारचे  प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. के. विजयराघवन यांनी कोरोना संसर्गाची तिसरी लाट येणार असल्याची धोक्याची सूचना दिली आहे.

कोरोनाची दुसरी लाट महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, केरळ, उत्तरप्रदेश या राज्यांमध्ये कहर पसरवताना पाहायला मिळतेय.

महाराष्ट्र सरकारच्या टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी यांनीदेखील बीबीसी मराठीशी बोलताना महाराष्ट्रात सप्टेंबर महिन्यात कोरोनासंसर्गाची तिसरी लाट येईल असा अंदाज व्यक्त केला होता.

केंद्र सरकारचे  प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. के विजयराघवन दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, "देशभरात कोरोना व्हायरस पसरला आहे. त्यामुळे तिसरी लाट येणं अपरिहार्य आहे. पण ही लाट केव्हा येईल याची माहिती नाही. आपण नवीन लाटांसाठी तयार रहायला पाहिजे."

लसीकरणाने व्हायरस म्युटेट होईल?

कोरोनावर मात करण्यासाठी लसीकरण एक महत्त्वाचं हत्यार आहे. कोरोनावर नियंत्रणासाठी लसीकरण एकमेव पर्याय असल्याने देशात लसीकरणावर भर दिला जातोय.

के विजयराघवन पुढे म्हणाले, "रोगप्रतिकारशक्ती किंवा लशीमुळे व्हायरसवर दवाब निर्माण होईल. यातून तो निसटण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे आपण तयारी केल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी पाहिजे. सद्यस्थितीत लशीचा व्हायरसविरोधात चांगला प्रभाव दिसून येतोय. पण येणाऱ्या काळात व्हायरस बदलल्याने लशीत बदल गरजेचे आहेत."

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, देशभरात पाच म्युटंट आढळून आले आहेत. त्यात एक डबल म्युटंटही आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा डबल म्युटंट रोगप्रतिकारशक्तीला चकवणारा असल्याने याचा प्रसार तीव्र वेगाने होत आहे. याची संसर्ग क्षमताही खूप जास्त आहे.

डॉ. विजयराघवन पुढे सांगतात, "रोगप्रतिकारकशक्ती वाढली की व्हायरसला पळण्यासाठी जागा मिळत नाही. मग व्हायरस नवीन रस्ते शोधून काढतो. त्यामुळे त्याची संसर्ग क्षमता जास्त असते."

"लसीकरण वाढलं तर नवीन प्रकारचे एस्केप तयार होतील. आपल्याला त्यासाठी तयार रहावं लागेल," असंही ते पुढे म्हणाले.

तिसऱ्या लाटेचा प्रभाव कमी असेल का जास्त?

महाराष्ट्र कोव्हिड-19 टास्क फोर्सचे डॉ. शशांक जोशी सांगतात, "तिसऱ्या लाटेचा प्रभाव किती गंभीर असेल हे पाहावं लागेल. याचं कारण, व्हायरस म्युटेट (बदलत) होत राहणार. महाराष्ट्रात डबल म्युटंट, तर बंगालमध्ये ट्रिपल म्युटंट आढळून आलाय."

"तिसरी लाट पहिल्यापेक्षा जास्त गंभीर पण, दुसऱ्या लाटेपेक्षा कमी तीव्रतेची असेल असा अंदाज आहे. तिसऱ्या लाटेत दोन महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करायचं आहे. एक जीव वाचवणं आणि दुसरं, रुग्णालयात दाखल होण्याची परिस्थिती न येऊ देणं. घरच्या-घरीच सौम्य रुग्णांवर उपचार तिसऱ्या लाटेत पहिलं ध्येय आहे."

तज्ज्ञांच्या मते, किती लोकांचं लसीकरण होईल. त्यावर तिसऱ्या लाटेची तीव्रता किती कमी होईल हे अवलंबून असेल. लशीमुळे आजाराची तीव्रता कमी होऊन, मृत्यू कमी होण्यास मदत होईल.

तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची तयारी काय?

तज्ज्ञांनी तिसरी लाट येण्याची सूचना दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने खबरदारीची उपाययोजना करण्यास सुरूवात केली आहे.

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणतात, "साथरोग तज्ज्ञांनी तिसरी लाट ऑगस्टमध्ये येण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी आपण तयार असलो पाहिजे. ऑक्सिजनच्या बाबतीत आपण परिपूर्ण असलं पाहिजे. ऑक्सिजन नाही हे ऐकून घेतलं जाणार नाही असा इशारा देण्यात आला आहे."

राज्यात दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनच्या प्रत्येक थेंबासाठी रुग्ण व्याकूळ झाले  होते. ऑक्सिजन बेड न मिळाल्याने काहींना प्राण गमवावे लागले. तिसऱ्या लाटेत अशी परिस्थिती येऊ नये यासाठी सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश...


केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळांना लैंगिक शिक्षण देणे अनिवार्य नाही.

ब्रिटनच्या बहुसंख्य शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण अनिवार्य असूनसुद्धा अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. इंग्लंडमधील स्थानिक सरकारी संस्था लोकल गव्हर्नमेंट असोसिएशनच्या (LGA) मते सर्व सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण अनिवार्य असायला हवं. वयात येण्याच्या काळात मुलांना लैंगिक शिक्षण मिळत नसल्याने ती लैंगिक आजारांना / गुप्तरोगांना बळी पडतात, असं या संस्थेचं म्हणणं आहे.

एलजीएच्या मते मुलं योग्य वयात असतानाच त्यांच्या शालेय अभ्यासक्रमात लैंगिक शिक्षणाचा समावेश करायला हवा. पण सध्या मुलांची पालक मंडळी त्यांना यापासून दूर ठेवत आहेत.

सरकारी आकडेवारीनुसार 2015 साली इंग्लंडमध्ये 15 ते 19 वयोगटातील 78,066 मुलं लैंगिक आजारांना बळी पडली. पण 20 ते 24 वयोगटातील मुलांची संख्या मात्र 1,41,260 इतकी प्रचंड होती.

सार्वजनिक आपोग्याची जबाबदारी असणाऱ्या स्थानिक प्रशासनाच्या मते, दरवर्षी 60 करोड पौंड लैंगिक आरोग्यावर खर्च केल्या जातात.

युवकांमध्ये लैंगिक शिक्षणाबद्दल नाराजी

"आमच्यातले अनेक जण आता सोळाव्या वर्षात पदार्पण करणार आहेत,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि सेक्स करण्यासाठी हे वय (ब्रिटनमध्ये) कायदेशीरही मानल्या जातं. तेव्हा शारीरिक संबंध ठेवताना काय योग्य आणि काय अयोग्य, हे आम्हाला समजायला हवं," असं एका 15 वर्षाच्या मुलीने सांगितले.

तर 15 वर्षाच्या एका मुलानुसार, "सेक्स आजही वर्जित मानल्या जाणारी एक गोष्ट आहे, आणि शिक्षक सहजासहजी याबद्दल बोलत नाही. सेक्ससंबंधीच्या अभ्यासक्रमात कोणत्याही प्रकारच्या शरीर संबंधांची माहिती दिली जात नाही. कसाही करून हा विषय संपवण्याचा तेवढा प्रयत्न केला जातो."

एका 16 वर्षीय मुलीने तिच्यासोबत झालेला एक वाईट प्रसंग सांगितला. "माझं लैंगिक शोषण झालं पण कुणी मला सांगितलं सुद्धा नाही की माझ्यासोबत जे काही झालं ते चूक होतं. ज्यांनी माझ्यासोबत गैरवर्तन केलं ते माझे आजोबा होते. नक्कीच मला ते आवडलं नाही, पण तेव्हा मला कळत नव्हतं की ते चुकीचं आहे."

"मला लाज वाटायची. असं वाटायचं की माझीच चूक आहे. जर मला माहिती असतं की ते चुकीचं होतं, तर मी याविषयी कुणालातरी नक्कीच सांगितलं असतं. मला जर कुणी समजून घेतलं, असतं तर हे खूप पूर्वीच थांबलं असतं."

मुंबईतल्या सेक्स वर्कर महिलांच्या मुलींची यशोगाथा

मागच्या काही वर्षांपासून लैंगिक शिक्षणाविषयी अभियान चालवणाऱ्या लोकांनी आता हा मुद्दा चांगलाच उचलून धरला आहे. इंग्लंडची काही नेते मंडळीसुद्धा याविषयी बोलत आहेत, आणि युवकांसाठी लैंगिक शिक्षण सोपं करण्यावर भर द्यावा, अशीही चर्चा सुरू आहे.

सध्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या अंतर्गत इंग्लंडमधील सरकारी शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण देणे अनिवार्य आहे. पण प्रश्न केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळांविषयी आहे.

या शाळा राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाशी बांधील नाहीत आणि म्हणूनच लैंगिक शिक्षण देणं त्यांना अनिवार्य नाही. खरं तर बहुसंख्य शाळा आणि मोफत शिक्षण देणाऱ्या शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण दिल्या जात नाही.

केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळांना लैंगिक शिक्षण देणे अनिवार्य नाही.

लैंगिक आरोग्याबद्दलचा टाइम बॉम्ब

LGA सामुदायिक सुख बोर्डाचे प्रमुख इज्जी सेकोम्बे यांच्या मते, "लैंगिक शिक्षण सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शाळेत सेक्स आणि शारीरिक संबंधाबद्दलच्या शिक्षणाचा अभाव समोर चालून विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात प्रश्न निर्माण करतात. खरं तर जी मुलं आत्ता शाळेतून बाहेर पडली, त्यांच्याकडे पाहिल्यास हे आम्हाला प्रकर्षानं जाणवलं की लैंगिक शिक्षणाचा अभाव...