पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

रविवारी पंतप्रधान मोदींनी 'मन की बात' कार्यक्रमातून देशातील जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी  जनतेला अक्षय तृतीया आणि रमजानच्या शुभेच्छा दिल्या.

मोदींना या कार्यक्रमात मांडलेले प्रमुख मुद्दे

1. भारतातील प्रत्येक नागरिक आज कोरोनाचा सामना करत आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईचं नेतृत्व करत आहे. भारतात कोरोनाची लढाई पीपल ड्रिव्हन अर्थात लोकाभिमुख आहे.

2. शेतकरी शेतात काम करून आपल्याला अन्न पुरवत आहेत. कुणी शेतातील भाजीपाला मोफत देत आहे, तर कुणी मास्क पुरवत आहेत. काही मजूर लोक ज्या शाळेत थांबलेत तिथं रंगरंगोटी करत आहेत. हीच ती पीपल ड्रिव्हन लढाई.

3. Covidwarriors.gov.in या व्यासपीठाच्या माध्यमातून सरकारनं डॉक्टर, आशा, NCC यांना एकत्र जोडण्यात आलं आहे. तुम्हीही कोव्हिड वॉरियर बनू शकता.

4. देशातल्या सगळ्या भागात औषधीपुरवण्यासाठी 'लाईफलाईन उडान' हा कार्यक्रम सुरू आहे. त्याअंतर्गत 500 टनांहून अधिक औषधी देशाच्या वेगवेगळ्या भागात पुरवण्यात आली आहे.

5. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत गरिबांच्या खात्यात पैसे जमा केले जात आहेत.

6. कोरोनाच्या काळात आरोग्य कर्मचाऱ्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंना इजा पोहोचवल्यास त्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

7. आता आरोग्य आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांविषयीच्या आपल्या मानसिकतेत बदल होत आहे. कोरोनाच्या लढाईत लोक पोलिसांशी भावनात्मक पातळीवर जोडले गेले आहेत.

8. इतर देशांचे राष्ट्राध्यक्ष आज भारताचे आभार मानत आहेत. तेव्हा मान अभिमानानं उंचावते.

9. कोरोनाच्या काळात आयुष मंत्रालयानं रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अनेक निर्देश जारी केले आहेत. ज्यात गरम पाणी पिणे, काढा पिणे असे अनेक उपाय सांगितले आहेत. याचा अवलंब केल्यास तुम्हाला फायदा होऊ शकतो.

10. जगानं योगाला ज्यापद्धतीनं स्वीकारलं, त्यापद्धतीनं लवकरच जग आयुर्वेदाचा स्वीकार करेल. तरुणांनी आजच्या भाषेत आयुर्वेद जगापर्यंत पोहोचवायला हवा. आता मास्कविषयीची आपली मानसिकता बदलत आहेत. याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याची सवय सोडली पाहिजे.

11. आज अक्षय्य तृतीयेचा दिवस. पांडवांना अक्षय पात्र मिळालं होतं. अन्नदाता शेतकरी काम करत आहेत. नवं काही सुरू करण्याचा दिवस आहे. धरतीला अविनाशी बनवण्याचा संकल्प घेऊ शकतो. बसवेश्वर यांच्या तत्वांतून शिकण्याची संधी मिळाली. जैन परंपरेतही आजच्या दिवसाचं मोठं आहे. रमझानचा पवित्र महिना सुरू आहे.

12. अति आत्मविश्वासाने वागू नका. आपल्या घरा,कचेरी, परिसरात आतापर्यंत कोरोना आला नाही म्हणून बेसावध राहू नका. सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी असं पूर्वज म्हणत असत. कोरोनाचा समूळ बीमोड होणं आवश्यक आहे. जराही बेपर्वाई दाखवू नका. अतिशय काळजी घ्यायला हवी. दो गज दूरी, है बहुत जरूरी

13. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन एकमेकांच्या समन्वयाने काम करत आहेत.

14. आपल्याला सेवा पुरवणाऱ्या बांधवांच्या योगदानाची किंमत आपल्याला कळते आहे. त्यातूनच स्वच्छता कर्मचाऱ्यांवर पुष्पवृष्टी होतोना दिसते आहे.

15. प्रकृती, विकृती आणि संस्कृती या संकल्पनांना एकत्रित समजून घ्या. कोरोना संकटात जीवनाकडे बघण्याचा नवा दृष्टिकोन आपल्याला मिळाला आहे. स्वत:पेक्षा इतरांचं हित समजून घेणं आपली संस्कृती आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ही मुलगी शिक्षणासाठी का मदत मागतेय?

देशातल्या एका नामवंत खासगी शाळेत खुलदा शिकते, या शाळेत शिकण्याचा हक्क तिला राइट टू एज्युकेशन म्हणजेच शिक्षण अधिकार कायद्यामुळे प्राप्त झाला आहे. या कायद्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या वर्गातल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये मोफत शिकण्याचा अधिकार मिळतो. याच अधिकारामुळे खुलदाला उज्ज्वल भविष्याची संधी मिळतेय.

खुलदा इयत्ता आठवीत शिकतेय. ती म्हणते, "पुढच्या वर्षी शाळेनं आमच्याकडे फी मागितली तर माझी आई मला शाळेत जाऊ देणार नाही. कारण आम्ही शाळेची फी भरू शकत नाही.''

शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार आठवीनंतर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या वर्गातल्या मुलांच्या पालकांना शाळेची फी भरावी लागते.

सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या या तरतुदींवर पुन्हा विचार करण्यात येत आहे, असं केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरीयल यांनी सांगितलं आहे.

खुलदाच्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न साधारण एक लाख रुपये इतके आहे. खुलदाच्या शाळेची फी भरावी लागली तर त्यांना महिन्याला हजारो रुपये खर्च करावे लागतील.

"खुलदाच्या शाळा प्रशासनाने आम्हाला सांगितलंय, की खु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लदाचं पुढचं शिक्षण दुसरीकडे करण्याची सोय करा किंवा तिच्या फीचे पैसे भरा. आम्ही दोन वेळचं पोटभर जेऊ शकत नाही. तर शाळेची दर महिन्याची हजारो रुपयांची फी कशी भरणार?'' असा प्रश्न खुलदाच्या आई तस्वीर बानो विचारतात.

आपल्या आर्थिक परिस्थितीविषयी बोलताना तस्वीर बानो भावुक झाल्या होत्या.

तस्वीर बानो आपल्या लेकीला लाडाने तूबा अशी हाक मारतात, त्या सांगतात, "माझ्या दोन्ही मुलांना शिक्षण अधिकाराचा फायदा झाला. त्यांना शिकवण्यासाठी मी सगळं काही पणाला लावलं आहे. पण तरीही इतक्या मोठ्या शाळेची फी भरून त्यांना शिकवणं आम्हाला शक्य नाही. आता शाळेने पुढे शिकवायला नकार दिला तर तूबाचं शिक्षण नाईलाजाने आम्हाला थांबवावं लागेल.''

सुरक्षितता आणि चांगल्या दर्जाचं शिक्षण यांच्या अभावामुळे त्यांना आपल्या मुलीला सरकारी शाळेत पाठवायचं नाही.

2017 सालच्या अॅन्युअल सर्व्हे ऑफ एज्युकेशन रिपोर्टनुसार भारतात खुलदासारख्या 40 टक्के मुली 14 वर्षांनंतर शाळा सोडून देतात.

वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार, सरकारी शाळांची दुरवस्था, जास्तीचं शुल्क, महिलांसाठी असुरक्षित वातावरण आणि शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा अशा कारणांमुळे मुलींना शाळा सोडावी लागते.

सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न केले जात आहेत.

परंतु आरटीआय फोरमचे राष्ट्रीय संयोजक अंबरीश राय सरकारच्या या प्रयत्नांनी संतुष्ट नाहीत. फक्त आताचंच सरकार याला जबाबदार आहे असं नाही. आजवरच्या सरकारांचा सरकारचा शिक्षणाप्रती असलेला दृष्टीकोन यासाठी जबाबदार असल्याचं ते म्हणतात.

"भारतात बजेट सादर होतं, तेव्हा शिक्षण आणि आरोग्य ही क्षेत्रं बाराव्या आणि चौदाव्या स्थानावर असतात. यावरून आपले राजकारणी शिक्षणासाठी किती संवेदनशील आहेत याचा आपल्याला अंदाज येतो," असंही अंबरीश राय सांगतात.

"शिक्षणाच्या अधिकाराअंतर्गत देशातल्या प्रत्येक मुलाला शिक्षण प्राप्त करण्याचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. पण यासाठी काहीही तरतूद आणि सुविधा देण्यात आलेली नाही. तरीही हा एक ऐतिहासिक निर्णय ठरवला गेला आहे. पण आठवीनंतर या मुलांच्या अडचणी समजून न घेणारा हा कुठला निर्णय. या मुलांचे आई-वडील इतकी फी भरायला सक्षम नसतील तर ते मुलांना पुढे कसे शिकवतील, या प्रश्नांची उत्तरं देणारं कोणी नाही, असंही ते म्हणतात.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या मुलांना आरटीई कायद्यानुसार खाजगी शाळांमध्ये 25 टक्के कोटा देण्यात आला आहे. पण या...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात तेज बहादूर यादव निवडणुकीच्या रिंगणात होते.

त्याला तेज बहादूर यादव यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. तेज बहादूर यांच्या याचिकेवर पुनर्विचार करून उद्यापर्यंत न्यायालयात उत्तर द्या असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. यादव यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होईल असं इंडियन एक्सप्रेसनं म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

तेजबहादूर यांनी दोन वेळा उमेदवारी अर्ज भरला. 24 एप्रिलला त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून त्यांनी अर्ज भरला. 29 एप्रिलला समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून त्यांनी अर्ज भरला. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दोन्ही अर्ज रद्दबातल ठरवले आहेत. त्यांचे अर्ज बाद केल्यानंतर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसीचे विद्यमान खासदार आहेत. यंदाच्या निवडणुकीतही ते वाराणसीतून उमेदवार आहेत. 26 एप्रिलला मोदी यांनी नामांकन अर्ज भरला.

मोदी यांच्याविरोधात काँग्रेसने अजय राय तर समाजवादी पक्षाने शालिनी यादव यांनी अर्ज भरले आहेत.

30 एप्रिल रोजी तेज बहादूर यांना निवडणूक आयोगाची नोटीस मिळाली. सीमा सुरक्षा दलातून तुम्हाला निलंबित का करण्यात आलं? यासंदर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भात पत्र देण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला. आयोगाने त्यांना 1 मे 2109 रोजी म्हणजेच 90 वर्षांनंतर कार्यालयात उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला.

दरम्यान त्यांना दुसरी नोटीस बजावण्यात आली. पहिल्या नोटिशीतील वर्ष ही तांत्रिक चूक असल्याचं स्पष्टीकरण आयोगानं दिलं. सुधारित नोटिशीनुसार 1 मे 2019 रोजी अकरा वाजता सीमा सुरक्षा दलाकडून निलंबनासंदर्भात पत्र घेऊन येण्याचा आदेश देण्यात आला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात तेज बहादूर यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता.

जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि वाराणसीचे रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र सिंह यांनी ही नोटीस पाठवली. तेजबहादूर यादव यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरला तेव्हा सरकारी सेवेतून भ्रष्टाचार किंवा देशद्रोहाच्या आरोपांसाठी सेवेतून निलंबित करण्यात आलं आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर सुरेंद्र यांनी हो असं लिहिलं होतं.

तेजबहादूर यांनी 29 एप्रिलला भरलेल्या दुसऱ्या अर्जासोबत एक शपथपत्र जोडलं. 24 एप्रिलला भरलेल्या अर्जात चुकून हो असं लिहिल्याचं म्हटलं होतं.

निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीनुसार सेवेतून निलंबित करण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्याला पाच वर्षं निवडणूक लढवता येत नाही, असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे.

वाराणसी मतदारसंघासाठी एकूण 101 अर्ज दाखल करण्यात आले होते. यापैकी 71 अर्ज रद्दबातल ठरवण्यात आले.

समाजवादी पक्षानं इथून शालिनी यादव यांना उमेदवारी जाहीर केली होती, मात्र आपला उमेदवार मागे घेत समाजवादी पक्षानं यादव यांना उमेदवारी दिली आहे.

कोण आहेत तेजबहादूर?

तेजबहादूर यादव हे नाव दोन वर्षांपूर्वी प्रसिद्धीच्या झोतात आलं होतं. बीएसएफच्या जवानांना मिळणाऱ्या जेवणाची तक्रार त्यांनी फेसबुकवर एका व्हीडिओच्या माध्यमातून केली होती.

खरा चौकीदार मीच असल्याचं तेज बहादूर यांचं म्हणणं होतं.

"वरिष्ठांकडे तक्रार केल्यानंतरही कोणी आमचं गाऱ्हाणं ऐकत नाही. गृह मंत्रालयाला पत्र पाठवूनही काही कारवाई झाली नाही," असं तेजबहादूर यांनी म्हटलं होतं. त्यांचा तो व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

तेजबहादूर यांच्या या व्हीडिओनं लष्कर आणि राजकीय वर्तुळात काही काळ चांगलीच खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले गेले आणि त्यानंतर तेजबहादूर यांना BSF मधून काढून टाकण्यात आलं.

उत्तर प्रदेशमध्ये सपा आणि बसपानं युती केली आहे. वाराणसीची जागा ही समाजवादी पक्षाच्या...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रो-रो सेवेचं रविवारी उद्घाटन केलं.

मुंबईतील रो-रो सेवेची घोषणा गुजरातच्या आधीच झाली होती. पण ती अजूनही सुरू झालेली नाही.

सौराष्ट्र ते दक्षिण गुजरात यांना जोडण्यासाठी घोगा ते दहेज या टप्प्यात रो-रो सेवा सुरू करण्यात आली. 360 किमींचं हे अंतर 31 किमींवर आलं आहे.

हा या सेवेचा पहिला टप्पा आहे. एकाचवेळी 100 गाड्या आणि 250 प्रवासी नेण्याची क्षमता आहे.

2011मध्ये या प्रकल्पाचं टेंडर काढण्यात आलं होतं. प्रकल्पाचा एकूण खर्च 615 कोटी असून त्यात 177 कोटी केंद्राचा वाटा आहे.

2017 मध्ये त्याचा पहिला टप्पा सुरू झाल आहे. पण, त्याचेळी गेल्या 35 वर्षांपासून मुंबईतली रो-रो सेवा मात्र सतत वेगवेगळ्या कारणांमुळे रखडत आहे.

प्रवासी आणि माल वाहतुकीसाठी मुंबईच्या पूर्व किनाऱ्यावरून 'रोल ओव्हर, रोल आउट' (रो-रो) अशी सेवा सुरू करण्याचा विचार अनेक वर्षं सुरू आहे.

त्याचाच एक भाग असलेल्या मुंबई (भाऊचा धक्का) ते मांडवा (अलिबाग) या रो-रो सेवेची सध्या तयारी सुरू आहे. ही सेवा एप्रिल-2018मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे.

कशी असेल ही सेवा?

"ही सेवा चालवण्यासाठी लागणाऱ्या ऑपरेटरची न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िवड नोव्हेंबरमध्ये होईल आणि एप्रिल-2018मध्ये प्रत्यक्ष सेवा सुरू होईल," अशी माहिती महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे सीईओ अतुल पाटणे यांनी दिली.

रस्ते मार्गानं होणाऱ्या वाहतुकीवरील ताण कमी व्हावा आणि वेळेची बचत व्हावी, या उद्देशानं रो-रो सेवेची कल्पना पुढे आली.

या सेवेसाठी जेट्टी बांधण्याची जबाबदारी तीन संस्थांकडे आहे. मांडव्याची जेट्टी मेरिटाइम बोर्डकडे, भाऊचा धक्का मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे तर, नेरूळची जबाबदारी सिडकोकडे आहे.

रो-रो सेवा सुरू करण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू असल्याचं मेरिटाइम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

सध्या वर्षाला 15 लाख लोक भाऊच्या धक्क्यावरून मांडव्याला जातात. रो-रो सेवा सुरू झाल्यावर त्यात निश्चितच वाढ होईल, अशी अपेक्षा मेरिटाइम बोर्डाला आहे.

भाऊचा धक्का आणि मांडवा इथं नवीन जेट्टी बांधण्याचं काम सुरू आहे, ते मार्च-2018पर्यंत पूर्ण होईल. ब्रेक वॉटरचं काम 95 टक्के झालं आहे.

मुंबईच्या रो रोची वैशिष्ट्यं

भाऊचा धक्का ते मांडवा हे अंतर 45 मिनिटांमध्ये कापता येईल.

'रो पॅक्स' या बोटीत दोन बस नेण्याची व्यवस्था.

पावसाळ्यातील खराब हवामानाचा काळ वगळतावर्षभर सेवा उपलब्ध.

गेट वे ऑफ इंडियाकडून फेरीसेवा अनेक वर्षं सुरू आहे.

जल वाहतुकीचा फक्त अभ्यासच

सन १९८३ मध्ये गृह खात्यातील तज्ज्ञांच्या समितीनं मुंबई बंदराचा प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर करण्याविषयी अहवाल तयार केला.

सिडकोनं १९९२ मध्ये या वाहतुकीची आर्थिक आणि तांत्रिक सुसाध्यता यांचा अभ्यास केला.

दक्षिण मुंबई ते नवी मुंबई अशा मार्गासाठी आणखी एक अभ्यास करण्यात आला.

१९९५ मध्ये मेरी टाइम बोर्डानं २००० मध्ये फेरी यंत्रणेसाठीही अभ्यास करवून घेतला.

त्यापूर्वी, १९९५ मध्येच पश्चिम किनाऱ्यावरील हॉवरक्राफ्ट आणि कॅटामरान सेवेबाबतही अभ्यास करण्यात आला.

या सर्व अभ्यासाअंती जल वाहतुकीची गरज प्राधान्यानं व्यक्त झाली.

कुणी करायचा प्रकल्प?

मुंबईच्या दोन्ही किनाऱ्यावरील प्रकल्प प्रत्यक्षात कुणी करायचे याबद्दल सरकारची भूमिका वारंवार बदलली आहे.

सुरूवातीला मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मग मेरिटाइम बोर्ड, त्यानंतर राज्य रस्ते विकास महामंडळ, पुन्हा मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण, त्यांच्याकडून पुन्हा राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि आता परत मेरिटाइम बोर्ड असा या प्रकल्पाचा प्रवास झाला आहे.

समुद्राकडे दुर्लक्ष केलं

"आतापर्यंत सर्वच सरकारांनी जलवाहतुकीला तुच्छता...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी कोरोना लस टोचून घेतली.

सिस्टर पी. निवेदा यांनी पंतप्रधानांना लस टोचली.

"आज मी एम्स हॉस्पिटलमध्ये कोव्हिड लशीचा पहिला डोस घेतला. आपल्या डॉक्टर तसंच शास्त्रज्ञांनी विक्रमी वेळेत कोरोनावर लस शोधून काढली आहे. आताच्या टप्प्यात जे लस घेण्यासाठी पात्र आहेत त्यांनी जरूर घ्यावी", असं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं आहे.

आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन देश कोव्हिडमुक्त करूया असं पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे.

देशात 16 जानेवारीपासून लसीकरण प्रक्रियेला सुरूवात झाली. मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तींना लस देण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतली कोरोनावरची लस

पहिल्या टप्प्यात साधारणत: 1.5 कोटी लोकांना ही लस देण्यात आली. सोमवारपासून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लसीकरण प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी सरकारी तसंच खाजगी हॉस्पिटलमध्ये यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. लस घेण्यासाठी नाव नोंदणी करणं आवश्यक आहे. कोणाला लस मिळू शकते यासंदर्भात नियमावली जारी करण्यात आली आहे.

1 मार्चपासून लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. 45 वर्षांपुढील नागरिकांनी  www.cowi... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

n.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करावी. आज सकाळी ( 1 मार्च) पासून नोंदणीला सुरुवात झाली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अविश्वास प्रस्तावाचा फायदा होईल की नुकसान?

लोकसभेत सध्या भाजपचे 273 खासदार आहेत तर बहुमताचा आकडा 272 आहे. भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचं संख्याबळ पाहता या अविश्वास प्रस्तावाचा नरेंद्र मोदी सरकारला तूर्तास तरी धोका नाही. पण त्याच वेळी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी त्यांच्याकडे पुरेसे आकडे असल्याचा दावा केला आहे. तर शत्रुघ्न सिन्हा, सावित्रीबाई फुले, कीर्ती आझाद हे भाजपचे खासदार त्यांच्याच पक्षावर नाराज आहेत.

पण हा प्रस्ताव नेमका काय असतो, त्याचा अर्थ काय असतो आणि तो संमत झाल्यास काय होईल?

1. अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय?

सरकार ज्या सभागृहाला जबाबदार असतं त्या सभागृहाचा जेव्हा सरकारवर विश्वास उरत नाही तेव्हा हा प्रस्ताव सादर केला जातो.

राज्यशास्त्राचे अभ्यासक अशोक चौसाळकर याविषयी सांगतात, "सोप्या भाषेत - लोकसभेत कामकाज सुरळीत चालावं, ही नरेंद्र मोदी सरकारची जबाबदार आहे. जर लोकसभेतल्या कुठल्याही एका पक्षाचा त्यांच्यावर विश्वास उरला नाही तर ते त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतात. जसा सध्याचा प्रस्ताव एन. चंद्रबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्टीने आणला आहे."

2. तो कोण आणि कधी आणू शकतं?

हा प्रस्ताव विरोधातला कुठलाही पक्ष कुठल्याही अधिवेशनात आणू शकतो. लोकसभेतल्या किमान 50 किंवा 1/10 सदस्यांचा त्याला पाठिंबा आवश्यक असतो. प्रस्ताव सादर करताना या सदस्यांना लोकसभा अध्यक्षांसमोर उभं राहून तसं सांगावं लागतं. किमान 50 सदस्यांचा पाठिंबा स्पष्ट झाल्यास अध्यक्ष प्रस्ताव स्वीकारतात.

या प्रस्तावाकडे विरोधी पक्षाच्या हातातलं एक हत्यार म्हणूनही पाहिलं जातं. सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी त्याचा वापर विरोधक करतात.

विरोधकांकडे पुरेसं संख्याबळ असेल तर किंवा सत्ताधारी पक्षात किंवा आघाडीत फूट पडली तर मात्र हा प्रस्ताव सरकारसाठी कठीण असतो.

जुलै 1979 यशवंतराव चव्हाणांनी मोरारजी देसाई सरकार विरोधात प्रस्ताव आणला होता. तेव्हा मोरारजी देसाई यांच्याच जनता पक्षात फूट पडली आणि चरण सिंहांच्या नेतृत्वात 90 खासदार स्वतःच्या सरकारच्या विरोधात गेले. सरकार अल्पमतात आल्याचं लक्षात येताच देसाईंनी राजीनामा दिला.

1999 मध्ये AIADMKच्या नेत्या जयललिता यांनी पाठिंबा काढल्यानंतर दाखल झालेल्या अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सरकार एका मतानं पडलं होतं.

3. दाखल झाल्यानंतर काय?

अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर मात्र लोकसभा अध्यक्षांना त्यावर चर्चा घ्यावी लागते. ही चर्चा किती काळ आणि कधी घ्यायची, याबाबतचा निर्णय लोकसभेची कामकाज सल्लागार समिती घेते.

त्यानंतर ज्यांनी हा प्रस्ताव मांडला आहे ते त्यावर लोकसभेत पहिलं भाषण करतात. त्यानंतर सर्व पक्षांच्या नेत्यांची भाषणं होतात. या सर्व भाषणांना उत्तर म्हणून सर्वांत शेवटी पंतप्रधान भाषण करून त्यांची भूमिका मांडतात. त्यानंतर आवाजी मतदान होतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

आवाजी मतदानानं विरोधकांचं समाधान झालं नाही तर ते मतविभाजनाची मागणी करू शकतात. लोकसभा अध्यक्ष ती मान्य करून मत विभाजन घेतात. मत विभाजन म्हणजे सर्व खासदार प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियेत भाग घेऊन सरकारचं भवितव्य ठरवतात.

अशा प्रस्तावाच्या वेळी सर्व पक्षांकडून त्यांच्या खासदारांना व्हिप जारी केला जातो. व्हिप म्हणजे पक्षाची भूमिका स्पष्ट करणारा आदेश, जो पक्षाच्या सगळ्या खासदारांना बंधनकारक असतो.

अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी लोकसभेत हजर राहून, याच आदेशाला अनुसरून खासदारांनी मतदान करावं, यासाठी हा आदेश पक्ष जारी करतो. पक्षाचे प्रतोद हा व्हिप जारी...


पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्यांनी यासंबंधी पत्र लिहिलं आहे.

राज ठाकरेंनी या पत्रात म्हटलं आहे, "कोव्हिड-19 ची पहिली लाट आणि त्यानंतरची राष्ट्रीय टाळेबंदी, यामुळे महाराष्ट्रातल्या नागरिकांचे अतोनात नुकसान झाले. याचे आर्थिक, सामाजिक पडसाद अर्थातच देशभरही पडलेले आपण अजूनही अनुभवत आहोत.

ही नवी लाट रोखण्यासाठी वारंवार निर्बंध लावणे, टाळेबंदी जाहीर करणे हे महाराष्ट्राला परवडणारे नाही. ते कायमचे उपायही नव्हेत. पण जर राज्याला पुरेशा लसी मिळतच नसतील तर पर्याय तरी काय उरतो? या पार्श्वभूमीवर कोरोनाच्या संसर्गाला तोंड द्यायचे असेल तर 100% लसीकरण करण्याची रणनिती महाराष्ट्रासाठी महत्वाची, व कळीची आहे. म्हणूनच, महाराष्ट्राला 100% लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवून, राज्यातल्या सर्व वयोगटातील 100% लोकांचे लसीकरण लवकरात लवकर करायला हवंय."

महाराष्ट्राला आवश्यक त्या लसी पुरवण्यासाठी राज ठाकरे यांनी काही पर्याय सुचवले आहेत. राज्याला, राज्यातल्या खासगी संस्थांना स्वतंत्रपणे लशी खरेदी करू द्याव्यात, सिरम इन्स्टिट्यूटला महाराष्ट्रात मुक्तपणे पण योग्य नियमन विक्री करू द्यावी, असं राज ठाकरेंनी सुचवलं आहे.

यासोबतच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राज्यातल्या हाफकिन, हिंदुस्तान अँटीबायोटिक सारख्या संस्थांना लस उत्पादनाची परवानगी द्यावी, कोव्हिड -19वरच्या उपचारांसाठी आवश्यक रेमडेसिवीरसारख्या औषधांचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी राज्याला मोकळीक द्यावी असंही राज ठाकरे यांनी पत्रात म्हटलंय.

राज्यातल्या ऑक्सिजन पुरवठ्याबद्दल आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहीणार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी काल (13 एप्रिल) त्यांच्या भाषणात म्हटलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


पंतप्रधान नेरेंद्र मोदींनी उमेदवारी अर्ज भरण्याआधी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं. त्यांनी हे संकेत दिले की उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर त्यांच्याकडे प्रचाराला वेळ नसेल.

मोदींनी उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी काल भैरव मंदिरामध्ये पूजा केली. एक दिवसआधी त्यांनी वाराणसीमध्ये रोड शो करून शक्तिप्रदर्शन देखील केलं.

सुषमा स्वराज, अमित शाह, नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह आणि योगी आदित्यनाथ हे भाजपचे नेते त्या ठिकाणी उपस्थित होते. त्याबरोबरच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, अकाली दलाचे नेते प्रकाश सिंह बादल, बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, लोजपा नेते रामविलास पासवान आणि अपना दलाच्या नेत्या अनुप्रिया पटेल या ठिकाणी उपस्थित होते.

ज्येष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर सांगतात की पंतप्रधान मोदींचा उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या वेळी शक्तिप्रदर्शन होणं हा काही निव्वळ योगायोग नाही.

अय्यर सांगतात, "पाच वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2014ला जेव्हा मोदींनी वाराणसीला उमेदवारी अर्ज भरला तेव्हा ते पंतप्रधान पदाचे दावेदार आणि एका बाहेरील राज्यातील व्यक्ती होते, पण आता ते पंतप्रधान आहेत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये केलेल्या काम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाच्या आधारावरच ते लोकांना मतं मागत आहेत.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची एकजुटता

2014 च्या आणि आताच्या स्थितीत फरक आहे. शंकर अय्यर सांगतात, बरेच विश्लेषक हा प्रयत्न करत आहेत की जर भाजपला बहुमत कमी पडलं तर त्यांना जवळच्या सहकाऱ्यांची गरज पडणार.

"तीन टप्प्यानंतर भाजप असा संदेश देत आहे की आमची निवडणुका जिंकण्याची शक्यता तर आहेच पण जर वेळ आलीच तर भाजपच्या नेतृत्वात एनडीएचं सरकार स्थापन होईल.

निवडणुका होण्यापूर्वीच भाजपनं सर्व मित्र पक्षांना एकत्र करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. शिवसेना नेत्यांनी भाजपवर वेळोवेळी निशाणा साधला. पण अमित शाह आणि उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीनंतर त्यांच्यात दिलजमाई झाली."

तामिळनाडू, बिहारमध्ये भाजपला साथीदार मिळाले. उत्तर प्रदेशात अनुप्रिया पटेल भाजपबरोबर आल्या. भाजपनं आपल्या समोर असलेले सर्व पर्याय वापरले आहेत.

"भाजपच्या विरोधकांनाही हा एक प्रकारे दिलेला इशारा आहे असं अय्यर यांना वाटतं. भाजप विरोधकांच्या आघाडीला भाजप नेते महामिलावट असं म्हणतात. सर्व भाजप विरोधक एकत्र येऊ शकले नाहीत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रियंका गांधी या मोदींविरोधात वाराणसीतून निवडणूक लढवणार होत्या अशी चर्चा होती पण ती केवळ चर्चाच ठरली.

"आतापर्यंत गांधी घराण्यातील कोणत्याही व्यक्तीने फक्त टक्कर द्यावी किंवा स्पर्धा निर्माण व्हावी म्हणून कधी निवडणूक लढवली नाही. पहिल्यांदा निवडणूक लढवून हार पत्करण्यात काय हाशील आहे? दुसरी गोष्ट म्हणजे भाजप विरोधात सर्व पक्ष एकत्र देखील येऊ शकले नाहीत. जर संदेशच द्यायचा असेल तर सर्व विरोधी पक्षांचा मिळून एक उमेदवार त्यांनी देता आला असता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पंतप्रधान मोदी अभिजीत बॅनर्जी यांना भेटले तेव्हा

पंतप्रधान मोदी अभिजीत बॅनर्जी यांना भेटले तेव्हा असं ट्वीट केलं

"आम्ही अनेक विषयांवर सखोल आणि चांगली चर्चा केली. त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा," असं पंतप्रधान पुढे म्हणाले.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल यांनी अभिजीत बॅनर्जी यांचं "अभिनंदन, मात्र ते डाव्या विचारसरणीचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. आम्ही त्यांच्या मताशी सहमत असायलाच पाहिजे," अशी टीका नुकतीच केली होती.

त्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर बॅनर्जी यांच्या भेटीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

दरम्यान, देश संकटात असताना, सगळ्यांनी एकत्र यायला हवं. सरकारने तज्ज्ञांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून घ्यायला हवा, असं मत अभिजीत बॅनर्जी यांनी बीबीसीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत व्यक्त केलं.

"देश संकटात असताना एकीचं बळ दाखवायला हवं. नव्या पद्धतीने विचार करायला हवा. विविध क्षेत्रातील जाणकारांच्या ज्ञानाचा, कौशल्याचा उपयोग करून घ्यायला हवा. अनेक भारतीय तज्ज्ञ चांगलं काम करत आहेत. रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ या मंडळींच्या ज्ञानाचा देशासाठी उपयोग करून घेता येईल," असं बॅनर्जी बीबीसीचे व्याप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार प्रतिनिधी अरुणोदय मुखर्जी यांच्याशी बोलताना म्हणाले.

"अर्थव्यवस्था पूर्णतः कोलमडली आहे, असं मी म्हणणार नाही. विकासाचा दर बदलतो आहे. मात्र जी लक्षणं प्रमाण मानली जातात ती चिंताजनक आहेत, हे निश्चितपणे सांगू शकतो," असं ते म्हणाले.

"भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक आहे. गुंतवणुकीचा दर घटला आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या खरेदीचं दरप्रमाण 2014च्या तुलनेत घसरलं आहे. हे काळजीत टाकणारं आहे," असं बॅनर्जी यांनी सांगितलं.

अभिजीत बॅनर्जी आणि डॉ. एस्थर डुफ्लो यांनी 'Good Economics for Bad Times' हे पुस्तक लिहिलं आहे.

नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजीत बॅनर्जी मुलाखतीदरम्यान

हे पुस्तक का लिहावं वाटलं, असं विचारलं असता बॅनर्जी सांगतात, "अर्थशास्त्राचा अभ्यास करताना, अभ्यासकांबरोबर चर्चा करताना विविध देशांच्या ध्येयधोरणांबद्दल कळतं. परंतु वर्तमानपत्र वाचताना वेगळंच अर्थधोरण अवलंबण्यात आल्याचं लक्षात येतं. या दोन ध्रुवांमधली दरी आम्हाला अस्वस्थ करत असते. लोकांना वाटतं की अर्थशास्त्रज्ञ मूर्ख असतात, त्यांना काही कळत नाही. पण आम्ही तितके मूर्ख नाही, म्हणूनच हे पुस्तक लिहिलं."

'डावं उजवं करत बसलो तर देशाचं नुकसानच'

"सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कॉर्पोरेट टॅक्सचा पर्याय स्वीकारला. परंतु यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण पडणार आहे. हा पैसा गरीब जनतेला देता आला असता," असं बॅनर्जी म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी बॅनर्जींबाबत केलेल्या विधानाची खूप चर्चा झाली. बॅनर्जी हे डाव्या विचारसरणीचे आहेत, असं गोयल म्हणाले होते.

गोयल यांच्या वक्तव्यासंदर्भात विचारलं असता बॅनर्जी म्हणाले, "त्यांच्या वक्तव्याचं वाईट वाटलं. ते मला काही म्हणाले, याचं मला वाईट वाटलं नाही. मात्र देशाला आवश्यकता असताना जाणकारांचं मार्गदर्शन घ्यायला हवं. गोयल यांच्या दृष्टिकोनाप्रमाणे काम केलं तर देशाचं भलं होणार नाही. विचारवंत डाव्या विचारसरणीचा आहे म्हणून त्यांचं ज्ञान-कौशल्य वाईट ही भूमिका चुकीची आहे."

भारतात याल का?

गेल्या काही काळापासून देशाची अर्थव्यवस्था गडबडली आहे, देशावर आर्थिक संकटाचे ढग आहेत, असं माजी रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यासह विविध अर्थतज्ज्ञांनी सांगितलंय.

मग अशावेळी देशासाठी आर्थिक सल्लागार किंवा कुठलं एक अधिकृत पद दिल्यास स्वीकाराल का, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "भारताला माझ्या ज्ञानाची आवश्यकता आहे...


पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांनी देशवासीयांना शांततेचं आवाहन केलं आहे. सध्याची तणावाची स्थिती बाँबहल्ल्यांच्या तपासात अडथळा आणत आहे, असं ते म्हणाले.

मुस्लीम कट्टरतावाद्यांनी 21 एप्रिल रोजी श्रीलंकेतील अनेक चर्च तसंच हॉटेल्समध्ये स्फोट घडवून आणले होते. या हल्ल्यांमध्ये 250 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला होता.

त्यानंतर देशाच्या अनेक बागांमध्ये मुस्लिमांविरुद्ध हिंसाचार भडकतो आहे. या हिंसाचारामध्ये अनेक मशिदी आणि दुकानांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे.

यात एकाचा मृत्यूही झाल्याचं स्थानिक पोलिसांनी सांगितलं. शेकडो दंगलखोरांना पांगवण्यासाठी अनेक गावांमध्ये पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला तसंच अश्रूधुराचाही वापर केला.

देशाच्या वायव्य भागात असलेल्या किनियामा शहरात दंगलखोरांनी एका मशिदीच्या खिडक्या आणि दरवाजांची नासधूस केली तसंच कुराणच्या प्रती जमिनीवर फेकल्या.

वृत्तसंस्था रॉयटर्सने दिलेल्या बातमीनुसार सैनिक या भागात एका तळ्यामध्ये शस्त्रास्त्र आहेत का, याचा शोध घेत असताना स्थानिकांच्या एक गटाने या मशिदीचीही झडती घ्या अशी मागणी केली. त्यातूनच हा हल्ला झाला.

बहुसंख्य कॅथलिक ख्रिश्चन असणाऱ्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चिलॉ शहरात मुस्लिमांच्या मालकीची दुकानं तसंच मशिदींची नासधूस करण्यात आली. हा हल्ला एका फेसबुक पोस्टवरून उद्भवलेल्या वादातून झाला होता, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. या पोस्टचा लेखक असणाऱ्या 38-वर्षीय मुस्लीम व्यापाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे.

श्रीलंकेच्या वायव्य भागात असणाऱ्या पुत्तलाम जिल्ह्यात जमावाने हल्ला केल्यानंतर एका मुस्लीम व्यापाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. त्याला भोसकण्यात आलं होतं.

हिंसाचाराला रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि मेसेजिंग अॅप्सवर बंदी घातली आहे.

"मी नागरिकांना आवाहन करतो की त्यांनी शांतता राखावी आणि कोणत्याही अफवांना बळी पडू नका. देशाची सुरक्षितता अखंड ठेवण्यासाठी तसंच दहशतवाद्यांना पकडण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा अथक प्रयत्न करत आहेत," पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांनी ट्विटरवरून आवाहन केलं.

देशात अजून ट्विटर बंदी घातलेली नाही.

हेत्तीपोला शहरातही हिंसाचार झाल्याचं वृत्त आहे. इथे कमीत कमी तीन दुकानं जाळली गेली आहेत, असं कळलंय.

श्रीलंकेच्या 2.2 कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास 10 टक्के लोक मुस्लीम आहेत. इतर बहुसंख्य लोक सिंहली बौद्ध आहे.

ईस्टर संडेला झालेल्या या बाँबहल्ल्यांसाठी पोलिसांनी दोन स्थानिक मुस्लीम गटांना जबाबदार धरलं आहे. इस्लामिक स्टेटनेही दावा केला होता की त्यांनी हे हल्ले घडवून आणले, पण त्याचा कुठलाही पुरावा किंवा कोणतीही अधिक माहिती त्यांनी दिलेली नाही.

या हल्ल्यांनंतर श्रीलंकेत आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पक्षातल्याच लोकांमुळे रोहिणी खडसे आणि पंकजा मुंडे यांचा पराभव झाल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

"चर्चेअंती माझं आणि पंकजाचं एकमत आहे की काही प्रमाणात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या परळी आणि मुक्ताईनगर जागा पाडण्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून प्रयत्न झाला," असा आरोप खडसे यांनी केला आहे.

"बहुजन समाज आणि ओबीसींचं नेतृत्व करणारे नेते दुर्दैवानं हारले, काहींना तिकीटं नाकारली. निट रचना झाली असती तर 105 पेक्षा जास्त आमदार आले असते," असं सांगताना त्यांनी भाजपमधल्या ओबीसी नेत्यांची नावांची यादी सांगून त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचं म्हटलंय.

तुमचा रोख माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे का असा सावल केल्यावर, "माझा रोख माजी मुख्यमंत्र्यांपेक्षा जो नेतृत्व करतो त्याच्यावरच असणार आहे," असं सूचक वक्तव्य त्यांनी केलं आहे.

शिवसेनेबरोबर चर्चा केली असती फार ताणूनव धरलं नसतं तर महायुतीचाच मुख्यमंत्री झाला असता असंही त्यांनी म्हटलंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पटेल हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि भारताचे माजी उड्डाण मंत्री आहेत.

दोन कारणांनी प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी संबंधित हे प्रकरण चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलंय.

एक म्हणजे, प्रफुल्ल पटेल हे राष्ट्रवादीचे नेते आहेत. गेल्या काही दिवसात विरोधकांमधील काही नेत्यांना EDच्या चौकशीला सामोरं जावं लागलं, दुसरं कारण म्हणजे, प्रफुल्ल पटेलांचं कथित मालमत्ता प्रकरण हे स्मगलर इकबाल मिर्ची याच्याशी संबंधित आहे.

इकबाल मिर्ची हा कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊन इब्राहिम याचा हस्तक मानला जायचा. 2013 साली मिर्चीचा मृत्यू झाला.

EDनं समन्स धाडल्यानंतर प्रफुल्ल पटेल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडली. त्यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले. मात्र विरोधकांना सातत्यानं येणाऱ्या EDच्या नोटिसांवरून आता राजकारण तापू लागलंय.

'निवडणुकीच्या तोंडावर नोटीस आल्यानंतर प्रश्न उपस्थित होणारच'

"निवडणुकीच्या तोंडावर नोटिशी आल्यानंतर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणारच आहेत. हे प्रकरण किती वर्षांपासून सुरू आहेत, इतरही नेत्यांशी संबंधित अनेक वर्षांपासूनचे मुद्दे असताना, निवडणुकीच्या तोंडावरच कसे पुन्हा वर येतात?" असं बीबीस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी मराठीशी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो म्हणाले.

मात्र, भाजपच्या प्रवक्त्या शायना NC म्हणाल्या, "ED काही भाजपची नाहीय. तथ्य आणि वास्तव काय आहे, यावर आधारित खटला उभा राहतो. हा काही राजकीय सूडपणाचा प्रकार नाहीय, हे सर्वप्रथम आपण समजून घेतलं पाहिजे."

"आम्ही भ्रष्टाचाराविरोधात मोठी लढाई लढतोय. प्रफुल्ल पटेलांची चौकशी लवकरात लवकर झाली पाहिजे. प्रफुल्ल पटेल हे कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत," असंही त्या म्हणाल्या.

हे प्रकरण नेमकं काय आहे?

गेल्या दोन आठवड्यात EDने मुंबई आणि बेंगळुरूमध्ये 11 ठिकाणी धाडी टाकल्या होत्या. त्यात मिळालेल्या काही कागदपत्रांच्या आधारे पुढील तपास केला जात आहे. यातील एक प्रकरण इकबाल मिर्चीची पत्नी हजरा मेमन आणि मिलेनिअम डेव्हलपर्स यांच्यातील व्यवहाराचं आहे.

मिलेनिअम डेव्हलपर्स ही पटेल कुटुंबीयांनी स्थापन केलेली बांधकाम कंपनी आहे. प्रफुल्ल पटेल आणि त्यांची पत्नी या कंपनीत प्रवर्तक आहेत.

हजरा मेमन यांच्या नावावरील एका मालमत्तेवर मिलेनिअम डेव्हलपर्सने सन 2006-07 मध्ये वरळीत 15 मजली सीजे हाऊस ही इमारत उभारली. या इमारतीतील एकूण 14 हजार फूट क्षेत्रफळाचा तिसरा व चौथा मजला मिर्चीच्या पत्नीला जमिनीचा मोबदला म्हणून देण्यात आला.

पटेल कुटुंबाच्या मिलेनियम डेव्हलपर्स प्रा. लि. कंपनीकडून इकबाल मेमन (म्हणजेच इकबाल मिर्ची) नावाच्या एका व्यक्तीसोबत आर्थिक व्यवहार करण्यात आल्याचं आरोपात म्हटलं आहे.

प्रफुल्ल पटेल यांचं यावर काय म्हणणं आहे?

प्रफुल्ल पटेल यांनी 16 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची बाजू मांडली.

"मुंबईतील वरळीस्थित असलेल्या सीजे हाउससंदर्भात हजरा मेमन यांच्याशी कोणताही व्यवहार झाला नाही. तसेच प्रकरण चौकशी अधीन असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य होणार नाही," असं प्रफुल्ल पटेल म्हणाले.

प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितलं, "संबंधित जागा ही पटेल कुटुंबीय आणि इतर सहमालकांनी 1963 साली ग्वाल्हेरच्या राजघराण्याकडून विकत घेतली. यातल्या भूभागावर काही अनधिकृत कब्जेदारही होते. कालांतराने येथे श्रीनिकेतन ही इमारत उभी राहिली. पुढे पटेल कुटुंब व इतरांमधील अंतर्गत वादामुळे या जागेच्या मालकीहक्कासंदर्भात प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले."

पटेल पुढे सांगतात, "1978 मध्ये उच्च न्यायालयाने या प्रॉपर्टीचा ताबा घेतला. मूळ परिसरात सुरुवातीपासून अवैधरीत्या कब्जेदारांचा रहिवास तसेच...


पण इतर जगापासून संपूर्णपणे तुटलेल्या या देशात अशा आर्थिक बदलांमुळे नक्की काय परिणाम होतील? उत्तर कोरियातील एका सामान्य कुटुंबावर त्याचा काय परिणाम होईल?

काही तज्ज्ञांची मदत घेऊन बीबीसीनं अशाच एखाद्या काल्पनिक कुटुंबावर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेतला. कुटुंबीयांचं आडनाव ली आहे असं समजूया. आता त्यांची कहाणी ऐका.

वडिलांच्या दोन-दोन नोकऱ्या

ज्यांना कोरियाबदद्ल काहीच माहिती नाही त्यांच्यासाठी एक माहिती आधीच सांगायला हवी की तिथलं एक सामान्य कुटुंब कसं असतं हे बाहेरच्या जगाला कळणं तसं अवघड आहे.

तिथं सामाजिक आणि धार्मिक पातळीवर बरेच फरक आहेत आणि त्या देशातलं आयुष्य कसं आहे हे आपल्याला काहीच माहिती नाही.

ली या कुटुंबाचे कुटुंबप्रमुख हे इतर लोकांसारखे खाणकामावर अवलंबून आहेत. खाणकाम हा उत्तर कोरियाच्या निर्यातीचा सगळ्यांत मोठा भाग आहे.

अनेक दशकांपासून परकीय चलनाचा एक मोठा स्रोत आहे. कोळशाबरोबर उत्तर कोरियाकडे खनिजं आणि रेअर अर्थचे साठे आहेत असं कोरियाचं म्हणणं आहे.

तज्ज्ञांकडून जी माहिती मिळाली आहे त्यानुसार उत्तर कोरियाच्या लोकांच्या उत्पन्नात दोन-तीन गोष्टींचा समावेश असतो. त्यात पगार... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, बोनस, तसंच सरकारकडून मिळणारं स्वस्त धान्य, घरं यांचा समावेश असतो. पण या लोकांचा मूळ पगार इतका कमी असतो की त्यातून अगदी काही दिवसांचं अन्नधान्य मिळू शकतं.

2017 साली कोळसा, खनिजं, आणि रेअर अर्थ यांच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्यात आले होते त्यामुळे अनेक खाणींना त्यांच्या उत्पादनात कपात करावी लागली होती.

सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्थेत म्हणजेच कमांड इकॉनॉमीमध्ये बेरोजगारीवर बंदी असते. त्यामुळे ली यांची नोकरी जाणार नाही यांची त्यांना शाश्वती आहे. पण ली यांचं उत्पन्न आधीच क्षुल्लक आहे त्यात हे निर्बंध म्हणजे त्यांची परिस्थिती बिकट होईल यात शंका नाही.

त्यामुळे उत्तर कोरियाच्या इतर लोकांसारखीच ली यांना सुद्धा धोकादायक वाट चोखाळावी लागणार यात शंका नाही.

ही धोकादायक वाट म्हणजे मासेमारीची. ली यांना त्यांच्या वरिष्ठांना लाच द्यावी लागेल. तसंच सैन्याला एक बोट घेण्यासाठी लाच द्यावी लागेल. म्हणजे ते आणि त्यांचे मित्र मासेमारी करतील आणि स्थानिक बाजारात मासे विकण्याचं काम करतील.

हा अतिशय धोकादायक व्यापार आहे. चांगले मासे पकडण्यासाठी समुद्रात खोलवर जाण्यासाठी दबाव असतो. त्यामुळे बोटीतलं इंधन संपण्याची किंवा समुद्रात हरवून जाण्याची भीती असते.

अनेकदा पश्चिम जपानच्या किनाऱ्यावर हाडाचा सांगाडा असलेल्या बोटी येऊन थडकतात. ज्या लोकांना किनाऱ्यापर्यँत जाता येत नाही त्याच लोकांचे हे मृतदेह असावेत असं समजण्यात येतं. ली आता नेमका हाच धोका पत्करतील.

मासेमारीमुळे ली यांना उत्पन्नाचा चांगला पर्याय उपलब्ध झाला आहे. मात्र या क्षेत्रावरसुद्धा अनेक निर्बंध आले आहेत.

2017 च्या उन्हाळ्यापासून इंधनाचे भाव दुप्पट झाले आहेत. त्यामुळे समुद्राचा प्रवाससुद्धा महाग झाला आहे. चीनमध्ये निर्यात होणाऱ्या सी फूडवर बंदी घालण्यात आली आहे.

आईला नोकरी करावी लागणार

तज्ज्ञांच्या मते ली कुटुंब जगमदंग पिढीचे प्रतिनिधी आहेत. जगमदंग म्हणजे बाजार. या पिढीनं 1990च्या दशकात दुष्काळाचा सामना केला आहे.

त्या वेळेपर्यंत देशात कमांड इकॉनॉमीचं वर्चस्व होते. त्या काळी सगळी कामं आणि वस्तू शासनातर्फे वाटली जात. या दुष्काळानंतर हे सगळं चित्र बदललं. या दुष्काळानंतर लाखो लोकांचा उपासमारीमुळे मृत्यू झाला.

नागरिकांना आपली सोय बघण्यास सांगितलं गेलं. त्यामुळे भांडवलवादाची वाढ झाली.

हा काळ कसाबसा तरी गेला पण त्यामुळे देशाची सगळी मनोवृत्तीच बदलली. अनेक स्त्रिया...


पण कोरोनाचं संकट सुरू झाल्याच्या दहा महिन्यातच लस देण्यासही सुरुवात झालीय आणि ही लस विकसित करण्यात ज्या कंपन्या पुढे आहेत, त्यांमध्ये बऱ्याच कंपन्या देशांतर्गत आहेत.

आपण यासाठी सुरुवातील ब्रिटनंच उदाहरण घेऊ आणि मग एकूणच लशीच्या व्यवसायाकडे वळूया.

गुंतवणूकदारांच्या अंदाजाप्रमाणे, यातील दोन कंपन्या म्हणजेच अमेरिकन बायोटेक कंपनी मॉडर्ना आणि जर्मन बायोटेक कंपनी बायो-एन-टेक या पार्टनरशिपमधील कंपन्या अमेरिकेतील फायझरसोबत पुढच्या वर्षी अब्जावधी डॉलरचा व्यापार करतील.

मात्र, हे स्पष्ट नाही की, लस तयार करणाऱ्या कंपन्या याशिवाय आणखी किती रुपयांचा व्यापार करतील.

ज्या पद्धतीने लस बनवण्यासाठी निधी गुंतवला गेलाय आणि ज्या पद्धतीने मोठ्या संख्येत कंपन्या लसनिर्मितीसाठी पुढे आल्या आहेत, त्यावरून तरी वाटतंय की, मोठ्या फायद्याची संधी फार काळापर्यंत राहणार नाही.

लसनिर्मितीत कुणी पैसा गुंतवला आहे?

कोरोना आरोग्य संकटानंतर लशीची गरज पाहून सरकार आणि निधी देणाऱ्या संस्थांनी लसनिर्मितीची योजना आणि चाचण्यांसाठी अब्जावधी पाऊंड्सचा निधी दिला. गेट्स फाऊंडेशनसारख्या संघटनांनी उघडपणे या योजनांचं समर्थन केलं आहे.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त्याचसोबत अनेकांनी स्वत:हून पुढे येत या योजनांना पाठिंबा दिला. अलीबाबाचे संस्थापक जॅक मा आणि म्युझिक स्टार डॉली पार्टन यांनीही या योजनांसाठी निधी दिला आहे.

सायन्स डेटा अॅनालिटिक्स कंपनी एअरफिनिटीनुसार, कोरोनाची लस बनवण्यासाठी आणि चाचण्यांसाठी सरकारकडून 6.5 अब्ज पाऊंड्स देण्यात आले आहेत, तर गैरसरकारी संस्थांकडून 1.5 अब्ज पाऊंड्स देण्यात आले आहेत.

कंपन्यांची स्वत:ची गुंतवणूक केवल 2.6 अब्ज पाऊंड्स इतकीच आहे. यातील अनेक कंपन्या इतर देशातील निधीवरच अधिक अवलंबून आहेत.

हेच एक कारण आहे की, मोठ्या कंपन्यांनी लशीच्या योजनांसाठी निधी देण्यात घाई केली नाही.

फायद्याबाबत शंका का?

अशा आपत्कालिन स्थितीत लशीची निर्मिती इतिहासातही कधी फायद्याची ठरली नाही. लशीच्या संशोधनासाठी बराच वेळ लागतो. गरीब देशात लशीची अधिक गरज असते, मात्र ते अधिक किंमतीमुळे खरेदी करू शकत नाहीत. श्रीमंत देशात नियमित विकल्या जाणाऱ्या औषधांमध्ये अधिकचा फायदा कमावला जातो.

झिका आणि सार्स यांसारख्या आजारांसाठी लस बनवणाऱ्या कंपन्यांना मोठं नुकसान सहन करावं लागलं होतं. तर दुसरीकडे फ्ल्यूसारख्या आजारांसाठी बनवण्यात आलेल्या लशींचा व्यवसाय अब्जावधींचा आहे. अशा स्थितीत जर कोरोना एखाद्या फ्लूप्रमाणेच राहिला आणि दरवर्षी लस टोचून घेणं आवश्यक असलं, तर मग कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो. मात्र, जी कंपनी सर्वाधिक परिणामकारक लस बनवेल, त्यांच्यासाठीच हे फायद्याचं ठरेल.

आजच्या घडीला सर्वांत स्वस्त लस कोणती आहे?

काही कंपन्या जागतिक आरोग्याच्या या संकटसमयी फायदा कमावत असल्याचं दाखवू पाहत नाहीत. विशेषत: बाहेरून इतका निधी मिळाल्यानंतर.

अमेरिकन औषध निर्माती कंपनी जॉन्सन अँड जॉन्सन आणि ब्रिटनच्या अॅस्ट्राझेनका ऑक्सफोर्ड यूनिव्हर्सिटीस्थित बायटेक कंपनीत एकत्र काम करत आहेत.

या कंपन्यांनी शब्द दिलाय की, ते लशीची किंमत तितकीच ठेवतील, जेवढी आवश्यक आहे.

आजच्या घडीला अॅस्ट्राझेनकाची लस सर्वांत स्वस्त म्हणजे प्रति डोस चार डॉलर (300 रुपये) मध्ये उपलब्ध होईल.

मॉडर्ना लहानशी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी आहे. ही कंपनी अनेक वर्षांपासून RNA लशीमागील तांत्रिक बाबींवर काम करतेय. या कंपनीच्या प्रति डोसची किंमत 37 डॉलर म्हणजे 2,000 रुपयांहून अधिक आहे. कंपनीच्या भागधारकांनाही लाभ देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

अर्थात, या किंमती अंतिम करण्यात आल्यात असंही नाही.

कंपन्या केवळ फायद्याचं पाहतील...


पण जुगाड हा फक्त भारतीय शब्द राहिलेला नाही हे आजची आमची फोटोगॅलरी बघून तुम्हाला लक्षात येईल. बीबीसीनं जगभरातल्या वाचकांना जुगाडाचे फोटो पाठवण्याचं आवाहन केलं होतं.

त्याला भरपूर प्रतिसाद मिळाला. त्यातलेच काही फोटो आज बघूया...

कुत्र्यासाठी व्हीलचेअर

डॉरिस एन्डर्स यांनी गोव्याला काढलेला हा फोटो आहे. 'मी एका बेकरीत चालले होते. वाटेत, एका घराच्या आवारात हा कुत्रा राखण करत होता. तो पायानं अधू आहे.

पण, कुणाचातरी त्याच्यावर भारी जीव आहे. म्हणून त्यांनी कुत्र्याला हिंडता यावं यासाठी ही सोय केली आहे.'

घोड्याचा दळणवळणासाठी वापर हा निर्सग वाचवण्यासाठी केलेला जुगाड आहे

लिया लोपेझ यांच्यामते कामाच्या ठिकाणी घोड्यावरून जाणं हा एक जुगाड आहे. पण त्यामागचा निसर्गसंवर्धानाचा हेतू स्तुत्य आहे. वाहतुकीसाठी गाडी नव्हे तर घोड्याचा वापर करणं हा पर्यावरणपूरक निर्णय आहे.

'शिवाय यात ताण कमी आणि आनंददायी अनुभव आहे. तुमच्याकडे असलेल्या साधनसंपत्तीचा अभिनव वापर करून समस्येवर शोधलेला उपाय म्हणजे जुगाड असा जुगाडचा अर्थ असेल तर घोड्याची सफर हा एक प्रकारचा जुगाडच आहे.' असंही त्या सांगतात.

खुर्ची टिकवण्यासाठी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

काहीही

गायत्री सेलवम यांनी अमृतसरमधून हा फोटो पाठवला आहे. पंजाबमधल्या अमृतसरमध्ये सुवर्णमंदिराजवळ त्यांनी तो टिपला आहे.

'ही खु्र्ची वापरात आहे आणि हे पाहिल्यावर तिला वापरण्यायोग्य बनवलेल्या तिच्या मालकाला दाद नक्कीच द्यावी लागेल. अमृतसरच्या वर्दळीच्या रस्त्यावर ही खुर्ची ठेवली होती.

त्यामुळे लोकांना ती सहज दिसेल याची काळजी घेण्यात आली होती.'

यांत्रिक जुगाड

देवळातल्या नगाऱ्याची जागा या यंत्रानं घेतली आहे. पूजेदरम्यान नगारा वाजतो तो यंत्राच्या मदतीनं. मानवी श्रम यातून वाचतात.

टी. विश्वनाथन यांनी हा फोटो पाठवला आहे. 'मी अलीकडे भारतात माझ्या मूळगावी गेलो असताना हा फोटो काढला आहे. चेन्नईजवळ तक्कोलम हे आमचं मूळ गाव.

तिथल्या स्थानिक देवळात हा यांत्रिक नगारा ठेवला होता. एरवी अवाढव्य शरीराचे तरुण हा नगारा वाजवतात किंबहुना बडवतात.

पण, ताकदीचं हे काम यंत्रानं सोपं केलं आहे. यंत्र वीजेवर चालतं. कमी खर्चात केलेला हा प्रयोग मला भलताच आवडला.'

तीनचाकी मोटरसायकलचा जुगाड

सुनील परिक यांनी फोटो पाठवताना म्हटलं आहे, 'एका जुगाडू माणसानं आपल्या मोटरसायकलला ट्रॉली जोडून तिचं रुपांतर जणू फॅमिली वाहनात केलं आहे.'

ऑर्किडच्या परागीकरणासाठी टूथपिकचा वापर

रॉबर्ट सँडर्स यांनी कॅरेबियन बेटांवरच्या ग्युनालूप शहरातून हा फोटो पाठवला आहे. 'व्हॅनिला ऑर्किडचं परागीकरण ही एरवी वेळखाऊ प्रक्रिया आहे.

पण, एका टूथपिकनं हा प्रश्न सोडवला आहे. स्वपरागीभवन शक्य झालं आहे.

विंचवाचं बिऱ्हाड पाठीवर, तसं हे बिऱ्हाड ट्रॉलीवर, सगळाच जुगाड

योन बोथा यांनी पाठवलेला हा फोटो आहे. विंचवाचं बिऱ्हाड पाठीवर असं आपण म्हणतो. तसंच काहीसं हे चित्र आहे. योन बोथा यांच्याच शब्दात सांगायचं तर, ' एक चित्र काढताना हा माणूस अचानक मला दिसला.

तो बेघर आहे. त्यामुळे आपलं सामान या ट्रॉलीत घालून तो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फिरतो. ट्रॉली कुठली तर शॉपिंग मॉलमध्ये दिसते ती.

शिवाय दूधाचे मोठे कॅनही त्यानं वापरले आहेत. या जुगाडामुळे बेघर माणसाला आपलं सामान वाहून नेणं शक्य झालं आहे.'

अंडरवॉटर फोटो घेणारा हा जुगाडू कॅमेरा आहे

एलिन मिलर यांचा हा फोटो आहे. 'ग्रीसच्या पेरोस बेटांवर मी एक अगदी कामचलाऊ अंडरवॉटर कॅमेरा घेतला. वापरा आणि फेकून द्या प्रकारात मोडणारा तो कॅमेरा होता.

पण, माझा प्रयोग किती यशस्वी झाला बघा? जुगाडू कॅमेऱ्यानं काढलेला हा फोटो चांगल्या कॅमेराला...


पण तुम्ही अक्रोड बदाम खाण्याचे फायदे तुमच्या पुढच्या पीढीला होतात, हे तुम्हाला कदाचित माहिती नसावं.

अक्रोड-बदाम खाण्यामुळे स्पर्म म्हणजेच शुक्राणूंची गुणवत्ता वाढते, असं नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासात स्पष्ट झालं आहे.

दोन्ही हातांच्या मुठीभरून बदाम, अक्रोड दररोज सलग 14 आठवडे खाणाऱ्या व्यक्तीच्या शुक्राणूंची संख्या आणि गुणवत्ता वाढल्याचं वैज्ञानिकांना आढळून आलं आहे.

खाण्याच्या सवयी, धूम्रपान आणि प्रदूषण यामुळे पाश्चिमात्य जगातील लोकांमधील स्पर्मची संख्या कमी होत असल्याचं या अभ्यासात समोर आलं आहे. दर सात जोडप्यांपैकी एका जोडप्यातील महिलेला प्रसूतीत अडचणी येत असल्याचं आढळून आलं आहे. तर 40-50 टक्के पुरुषांमध्ये प्रजननाशी संबंधित समस्या आढळल्या.

मात्र, सकस आणि पोषक आहार घेतल्यामुळे यात बदल करता येऊ शकतो, असं संशोधकांना दिसून आलं.

कसा झाला अभ्यास?

स्पेनमधल्या युनिव्हर्सिटी ऑफ रोविरा आय वर्जिली इथे हा अभ्यास करण्यात आला. 18 ते 35 वयोगटातील चांगलं आरोग्य असलेल्या 119 जणांची वैज्ञानिकांनी अभ्यासासाठी दोन गटांत विभागणी केली होती. यातल्या एका गटाला त्यांच्या रोजच्या आहाराबरोबर 60 ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ग्रॅम अक्रोड, बदाम घेण्यास सांगण्यात आलं. तर दुसऱ्या गटाच्या सवयींमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत.

ज्यांनी रोजच्या आहारासोबत अक्रोड, बदाम घेतले त्यांच्या स्पर्ममध्ये वाढ दिसली. स्पर्म काउंट 14 टक्क्यांनी, त्यांची क्षमता 4 टक्क्यांनी, हालचाल 6 टक्क्यांनी आणि त्यांचा आकार एक टक्क्याने वाढला.

स्पर्मची गुणवत्ता मोजण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेनं ठरवलेल्या नियमावलीप्रमाणेच गुणवत्ताही तपासण्यात आली आहे. स्पर्मची गुणवत्ता ही पुरुषाच्या प्रजनन क्षमतेवर आधारलेली असते.

आहारातल्या ओमेगा-3, फॅटी अॅसिड्स, अँटीऑक्सिडंट्स आणि बी विटॅमिन फोलेट या पोषक घटकांमुळे प्रजनन क्षमतेत वाढ होत असल्याचंही या अभ्यासात स्पष्ट झालं आहे.

अक्रोड, बदाम या पदार्थांमध्ये या पोषक घटकांसह अन्य पोषक घटकही असतात.

या अभ्यास प्रकल्पाचे प्रमुख डॉ. अॅल्बर्ट सॅलासह्युतोस सांगतात, "आरोग्याच्या संदर्भात पुस्तकांमध्ये आढळलेल्या पुराव्यांवरून हे दिसून येतं की, आरोग्यदायी जीवनशैली आणि पोषक आहारामुळे प्रजनन क्षमतेत वाढ होते."

अभ्यासानंतर चिंताही

मात्र, या अभ्यासानंतर संशोधकांना एक चिंता सतावते आहे. कारण ज्या पुरुषांचा गट या अभ्यासात सहभागी झाला होता, त्या गटातील सगळ्याच पुरुषांचं आरोग्य चांगलं होतं आणि ते प्रजननक्षमही होते. त्यामुळे ज्या पुरुषांना प्रजनन क्षमतेत अडचणी आहेत, अशांना या संशोधनातील निष्कर्ष कितपत लागू होतील, याबाबत वैज्ञानिक साशंक आहेत.

या अभ्यासात सहभागी नसलेले आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ शेफिल्डमध्ये अँड्रोलॉजीचे प्राध्यापक असलेल्या अॅलन पेसी यांनी या अभ्यासाबद्दल आपलं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "या पुरुषांनी त्यांच्या निरोगी आयुष्यासाठी इतर काही उपाय केले असतील. त्याचा उल्लेख किंवा त्यातून झालेले फायदे हे या अभ्यासात कदाचित गृहित धरलेले नसावेत."

लंडनमधल्या गाईज हॉस्पिटलमध्ये काम केलेल्या डॉ. व्हर्जिनिया बोल्टन यांनी शैक्षणिदृष्ट्या हा अभ्यास रोचक असल्याचं सांगितलं. पण यामुळे थेट प्रजनन क्षमतेत वाढ होईल, हे म्हणणं धाडसाचं ठरेल.

डॉ. बोल्टन म्हणातात, "पण या सगळ्याची ठोस उत्तरं मिळेपर्यंत आपण आपल्या रुग्णांना दारू पिण्यापासून आणि धूम्रपान करण्यापासून परावृत्त केलं पाहिजे. तसंच अशा प्रकारचं पोषक अन्न खाण्याचा कायम सल्ला दिला पाहिजे."

बार्सिलोना इथल्या 'European Society of Human Reproduction and Embryology' च्या वार्षिक बैठकीत या...


पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून नव्या काळ्या पाण्याचा शोध लागला असून त्याचं नाव पाकिस्तान आहे.

शाहरूख खानचं असं बोलण्याचं धाडस कसं झालं, त्याला पाकिस्तानला पाठवा. आमिर खानची पत्नी किरण रावला भारतात असुरक्षित वाटतं? अशा कृतघ्न लोकांना तातडीनं पाकिस्तानला धाडा. संजय लीला भन्साळीला खिलजीवर सिनेमा बनवण्याची हौस आहे ना तर पाठवा त्याला पाकिस्तानला. आणि हे जेएनयूमधले विद्यार्थी अफजल गुरूच्या समर्थनासाठी घोषणा देतात, त्यांनाही पाठवा पाकिस्तानला.

वंदेमातरम् न म्हणणाऱ्या सर्व देशद्रोह्यांनो पाकिस्तानला जा. हा पाकिस्तान नाही भारत आहे, इथं लव्ह जिहाद चालणार नाही. उत्तर प्रदेशातल्या शाळांत शिकणाऱ्या मुलांना त्यांचे वर्ग मित्र म्हणतात - 'अरे पाकिस्तानी, तू इथं काय करत आहेस.'

ज्यांना हिंदुत्व पसंद नाही, ज्यांना मोदी आवडत नाहीत त्या सर्वांनी पाकिस्तानला जावं.

अच्छा, तर तू 'देसी गर्ल' असूनही अमेरिकेच्या टीव्ही चॅनलवर काही पैशांसाठी हिंदूंना देशद्रोही म्हणून गद्दारी करतेस? अरे प्रियंका, पाकिस्तानला जाऊन राहा. परत मुंबईत येऊ नको, ऐकलस का तू.

माझे मित्र अब्दुला पनवाडी यांना 24 तास न्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ूज चॅनल पाहायचा नाद आहे. अशा बातम्या ऐकून ते माझं डोकं खातात.

काल त्यांनी मला पुन्हा थांबवलं. "भाई मला जरा सांगाल का, भारतातले लोक हे काय बोलत आहेत. का हे सर्वांना पाकिस्तानात पाठवत आहेत? प्रियंका, शाहरूख, आमिर आदींचं ठीक आहे, पण हे लोक अडवाणींना पाकिस्तानात पाठवणार नाहीत ना? त्यांनी कराचीमध्ये जिन्नांच्या कबरीला भेट दिली होती."

आणि वाजपेयींना त्याच बसमधून तर पाकिस्तानला पाठवणार नाहीत ना ज्या बसमध्ये बसून ते थेट जिथं मुस्लीम लिगनं भारताच्या फाळणीचा प्रस्ताव ठेवला त्या 'मिनार ए पाकिस्तानला' आले होते. भाई, ज्या नेहरूंनी 6 पैकी 3 नद्यांवर पाकिस्तानचा हक्क मान्य केला त्यांच्या अस्थी तर ते पाकिस्तानला नाहीत ना पाठवणार.

मी अब्दुल्ला यांना आश्वस्त करत म्हटलं की असं काही होणार नाही, तू जास्त काळजी करू नकोस. हे फक्त राजकारणात चमकण्याचे फंडे आहेत. प्रेमाला कुणी व्हिजा देत नाहीत आणि द्वेषाला व्हिजाची गरज नसते.

यावर अब्दुल्ला म्हणाले - मला यातलं काहीच कळालं नाही. पण तुम्ही जे म्हणालात ते मात्र फारच छान आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पण हा सिनेमा बाळासाहेबांच्या राजकीय आयुष्यातल्या सर्वोच्च बिंदूवर पोहोचताच संपतो. त्यामुळे नंतरच्या काळात झालेल्या अनेक अप्रिय घटना दाखवणं टाळता येतं. पण जो काळ दाखवला आहे, त्यातलेही काही महत्त्वाचे प्रसंग आणि वाद दाखवले नाहीयेत:

हिंसा आणि स्पष्टीकरणं

इन लाल बंदरों का बंदोबस्त करना पडेगा.. अशा आशयाचं वाक्य सिनेमातले बाळासाहेब उच्चारतात आणि पुढच्याच सीनमध्ये हातात नंग्या तलवारी घेतलेले तरुण कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार कृष्णा देसाईंचा खून करताना दिसतात.

बाळासाहेबांना अटक झाली की तलवारी निघतात, बाँब फुटला की शिवसेना शाखेत तलवारी दाखवल्या आहेत. महाराष्ट्राबाहेरच्या लोकांना वाटू शकतं की मराठी घरांमध्ये जणू भाजी चिरण्याच्या विळीसह माणसं चिरण्याच्या तलवारीही ठेवत असावेत. इतक्या सहज लोक तलवारी नाचवताना दिसतात.

हिंसा हा ठाकरे या सिनेमाचा मूळ गाभा आहे. त्या हिंसेची वेळोवेळी बाळासाहेबांच्या पात्राने आणि पटकथेच्या लेखकाने पाठराखण केली आहे. हिंसा का योग्य आहे, यासाठी या सिनेमात अनेक स्पष्टीकरणं दिली आहेत.

आम्ही आमचा हक्क मारझोड करून हिसकावून घेतो, असं दाखवायचं तर आहे, पण आम्ही विनाकारण कुणाला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मारत नाही, त्याची कारणं आहेत, हे सांगण्याचीही धडपड इथे केलेली जाणवते.

'बजाव पुंगी, भगाव लुंगी'

तामीळ भाषिकांनी मराठी लोकांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेतल्या, असं दाखवताना ठाकरेंचे समर्थक इडली विकणाऱ्या एका गरीब 'अण्णा'ला पिटाळून लावताना दाखवले आहेत.

नवाजुद्दीन सिद्दिकी बाळासाहेबांच्या भूमिकेत कोर्टातल्या एका दृश्यात.

सिनेमाच्या उत्तरार्धातले बाळासाहेब जरी संपूर्ण हिंदुस्थानची बात करत असले, तरी इथं मात्र त्यांच्यासाठी तामीळ भाषिक 'बाहरवाले' आहेत.

मराठी माणसावर त्यांनी अन्याय केला आणि त्यांना दणका दिल्याशिवाय मराठी माणसाला नोकऱ्या मिळणार नाहीत, असा तर्क निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

'मुस्लिमांनी केला दगाफटका'

सिनेमाच्या पूर्वार्धात 'बाहेरच्या' लोकांविरोधात बोलणारे बाळासाहेब इंटरवेलनंतर मुस्लिमांविरोधात बोलू लागतात. ही त्यावेळच्या त्यांच्या राजकारणाची गरज असेल, पण सिनेमात हा टर्न दाखवताना स्पष्टीकरण दाखवणं निर्मात्यांना गरजेचं वाटलं असावं.

म्हणून बाळासाहेब आधी कसे मुस्लिमांशी हातमिळवणी करण्याचा प्रयत्न करतात, पण नंतर मुस्लीमच हिंदूंवर हल्ले करतात, असं दाखवण्यात आलं आहे. मग बाळासाहेब म्हणतात की 'यांच्या'वर विश्वास ठेवणंच कठीण आहे.

पुढे हिंदू-मुस्लीम हिंसाचार दाखवला आहे. शिवसेनेच्या शाखेतून शस्त्रं पुरवली जात असल्याचंही दाखवलं आहे.

'रामाचा जन्म पाकिस्तानात झाला का?'

बाबरी मशीद माझ्याच शिवसैनिकांनी पाडली, असं बाळासाहेब बोलताना दाखवले आहेत. जेव्हा त्यांना लखनौच्या कोर्टात विचारतात की राम अयोध्येत जन्मल्याचा पुरावा काय, तेव्हा ते म्हणतात की 'तो काय कराचीत जन्मला होता की लाहोरमध्ये?'

कोर्टात त्यांचा वावर, देहबोली आणि भाषणबाजी अशी दाखवली आहे जणू ते सभेतच बोलत आहेत. न्यायाधीशही आदरयुक्त भीतीने सगळं ऐकताना दाखवले आहेत.

बाबराने हिंदूंवर अन्याय केला, म्हणून आम्ही मशीद 'साफ केली', असं बाळासाहेब म्हणतात. नंतर पाकिस्तानने बाँब फोडले, म्हणून पाकिस्तानविरोधात क्रिकेट खेळायला विरोध केला, असंही दाखवलं आहे.

कृष्णा देसाईंच्या खुनाचं समर्थन?

शिवसेना आणि डाव्या पक्षांमधल्या रक्तरंजित वैराचा उल्लेखही सिनेमात आहे. डावे पक्ष शिवसेनेच्या चांगल्या कामांना विरोध करतात आणि बाळासाहेबांवर हल्ला करतात, असंही दाखवण्यात आलं आहे.

या हल्ल्यामुळेच डाव्यांना धडा शिकवण्याची भाषा ठाकरे करतात आणि नंतर कम्युनिस्ट आमदार कृष्णा...


पण हा सुनियोजित कटच होता, असा दावा 'एका होता कारसेवक' या पुस्तकाचे लेखक आणि माजी कारसेवक अभिजित देशपांडेंनी केला आहे.

6 डिसेंबर 1992 या दिवशी अयोध्येत उपस्थित असलेल्या आणि तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्या दोन 'कारसेवकां'शी काही दिवसांपूर्वी बीबीसी मराठीने संवाद साधला होता.

बाबरी

त्यातले एक आहेत अभिजित देशपांडे, ज्यांनी पुढे जाऊन 'एक होता कारसेवक' हे पुस्तक लिहिलं. त्यांना मशीद पाडण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असल्याचा आता खेद वाटतो. दुसरे आहेत विवेक प्रभाकर सिन्नरकर, जे अजूनही संघ आणि हिंदू महासभेचे सदस्य आहेत.

लखनऊच्या कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर आम्ही या दोघांशी पुन्हा संपर्क साधला आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.

'न्यायव्यवस्था संपुष्टात आली'

6  डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली तेव्हा अभिजित देशपांडे तिथे स्वतः कारसेवक म्हणून उपस्थित होते. मशीद पाडण्याच्या कामातही त्यांनी सहभाग घेतला होता. नंतर हृदय परिवर्तन झाल्यानंतर त्यांनी 'एक होता कारसेवक' या पुस्तकाचं लिखाण केलं.

कोर्टाच्या निकालावर बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणतात, "राजकीय सं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

बंधांच्या आधारे गुन्हेगार सुटू शकतात, गुन्हा करूनसुद्धा मोकळे राहू शकतात, तेव्हा न्यायव्यवस्था संपुष्टात आली, असं समजायला हरकत नाही."

लखनऊमध्ये विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांनी या प्रकरणी ठोस पुरावे नसल्याचं म्हटलं आहे. "आरोपींविरोधातील पुरावे पुरेसे नसल्याचं न्यायालयानं मान्य केलं आहे. समाजकंटकांनी ही मशीद पाडली. हा कोणताही पूर्वनियोजित कट नसल्याचं न्यायालयानं मान्य केलंय," असं वकिलांनी म्हटलं.

पण बाबरी मशीद पाडण्याची घटना हा पूर्वनियोजित कटच होता, असं अभिजीत देशपांडे यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "संपूर्ण निकाल पाहिल्यावरच त्याविषयी सविस्तर प्रतिक्रिया देणं योग्य ठरेल. पण मी एक नक्की सांगू शकतो, की बाबरी मशीद पाडणं हे शंभर टक्के पूर्वनियोजित होतं. हे मी आज नाही तर २००४ साली लेख लिहिला, नंतर पुढे त्याचंच पुस्तक केलं, नंतर युट्युबवरील कित्येक मुलाखतींतूनही मी हेच सांगतोय. मी स्वतः या साऱ्याचा साक्षीदारही होतो."

अभिजित यांना हा पूर्वनियोजित कट का वाटतो?

1992 साली डिसेंबरमध्ये अभिजित परभणीतून अयोध्येत कारसेवेसेठी गेले होते, तेव्हा ते 19 वर्षांचे होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रभाव असलेल्या घरात त्यांचं बालपण गेलं. पण पुढे शिक्षणासाठी मुंबईत आल्यावर, वाचन आणि अभ्यासानंतर त्यांचं मत बदलत गेलं.

कारसेवक म्हणून आपल्याला आलेले अनुभव आणि अयोध्येत 6 डिसेंबर 1992च्या दिवशीचा घटनाक्रम याविषयी आपले अनुभव अभिजीत यांनी 'एक होता कारसेवक' या पुस्तकात मांडले.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत अभिजीत सांगतात की 6 डिसेंबरच्या त्या दिवशी सकाळी दहाच्या सुमारास भजन कीर्तन आणि मग भाषणं सुरू झाली.

"त्या सगळ्याचा आशय हाच होता की 'हिंदूंवर अन्याय अत्याचार झाला आहे, रामजन्मभूमीचं आंदोलन महत्त्वाचं आहे, इथेच बाबरानं मंदीर पाडून मशीद बांधली हा कलंक आपल्याला मिटवायला पाहिजे.' तिथे 'तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का', 'अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है' अशा घोषणाही देण्यात आल्या."

पावणेबाराच्या सुमारास काहीजण भगवा झेंडा घेऊन मशिदीच्या घुमटावर शिरलेले अभिजीत यांना दिसले. पण गर्दीतून मशिदीपाशी पोहोचेपर्यंत जवळपास चार वाजल्याचं ते सांगतात. मशिदीच्या इमारतीजवळ पोहोचल्यावर त्यांना काय दिसलं?

"एखादी इमारत बांधताना मजूर जसं शिस्तबद्धरीत्या काम करतील घमेली एकमेकांकडे देतील त्याच पद्धतीनं मशीद पाडण्याचं काम शिस्तीत...


पण, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचा शब्द एका संग्रहालयानं टाळला. प्रकरण तेवढ्यावरचं मिटलं असतं तर ठीक झालं असतं. पण ट्रंप यांच्या मागणीला त्या संग्रहालयानं जे प्रत्युत्तर दिलं आहे त्याची चर्चा जगभर होत आहे.

त्याचं झालं असं, राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी न्यूयॉर्कच्या गुगनहाइम संग्रहालयाला एक मागणी केली. प्रसिद्ध चित्रकार व्हॅन गॉगचं चित्र काही काळासाठी व्हाईट हाऊसकडे देण्यात यावं असं ते म्हणाले.

संग्रहालयानं ट्रंप यांची विनंती नम्रपणे नाकारली. "आम्ही व्हॅन गॉगचं चित्र देऊ शकत नाही पण व्हाईट हाऊसला हवं असेल तर आम्ही 18 कॅरट सोन्याचा भरीव कमोड देऊ शकतो," असं संग्रहालयानं म्हटलं.

व्हाईट हाऊसला हवं असेल तर आम्ही 18 कॅरट सोन्याचं भरीव कमोड देऊ शकतो असं संग्रहालयानं म्हटलं.

संग्रहालयाच्या या प्रस्तावावर व्हाईट हाऊसकडून अजून प्रतिक्रिया आली नाही.

वॉशिंग्टन पोस्टनं दिलेल्या वृत्तानुसार, सप्टेंबरमध्ये संग्रहालयाच्या संचालिका नॅंसी स्पेक्टर यांनी हा प्रस्ताव व्हाईट हाऊससमोर ठेवला होता.

व्हॅन गॉग यांनी 1888मध्ये काढलेलं लॅंडस्केप विथ स्नो हे चित्र सुप्रसिद्ध आहे. याच चित्राची... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मागणी करण्यात आली होती.

"हे चित्र हलवण्याची परवानगी आम्हाला देता येणार नाही. त्यामुळं हे चित्र आम्ही तुम्हाला देऊ शकणार नाही, पण त्याबदल्यात आम्ही तुम्हाला इटालियन कलाकार मॉरिझियो कॅटलन यांनी बनवलेलं कमोड देऊ शकतो," असं नॅंसी यांनी इमेलद्वारे म्हटलं होतं.

"अर्थात हे कमोडपण मौल्यवान आणि नाजूक आहे. पण आम्ही सर्व काळजी घेऊन ते व्हाइट हाउसमध्ये बसवू शकतो," असं त्या म्हणाल्या.

'लॅंडस्केप विथ स्नो' हे चित्र व्हॅन गॉग यांनी 1888 मध्ये काढलं आहे.

हे कमोड म्हणजे अमेरिकेच्या अतिश्रीमंतीवर केलेलं उपहासात्मक भाष्य आहे असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

संग्रहालायाच्या या उत्तरामुळं ट्विटर युजर्सनं वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहे. "ट्रंप यांनी कलेच्या संवर्धनासाठी राखीव असलेल्या निधीमध्ये कपात केली होती. त्याचा हा परिणाम आहे," असं एका जणानं म्हटलं आहे.

सर्वच जण संग्रहालयाच्या वागणुकीशी सहमत नाहीत. "हा ट्रंप यांचा अपमान आहे. त्यांचा अपमान आम्ही सहन करणार नाही. यावर्षी मी संग्रहालयाला दान करणार नाही," असं एका ट्विटर युजरनं म्हटलं आहे.

व्हाईट हाऊसची सजावट करण्यासाठी वेगवेगळ्या संग्रहालयांकडे काही वस्तू उसण्या मागितल्या जातात. राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ संपल्यावर त्या परत केल्या जातात.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पण, मुंबईतील लोकल आणि बस सध्या बंद होणार नाहीत, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

पण 31 मार्च पर्यंत राज्यातल्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वकाही बंद करण्याचा निर्णय सकारनं घेतल्याचं ठाकरे यांनी सांगितलं. शिवाय काम बंद राहीलं तरी खासगी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचं वेतन कापू नये आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.

मुंबई एमएमआर परिसर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूरचा या शहरांमध्ये समावेश आहे.

तसंच राज्यात पहिली ते आठवची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही माहिती दिली आहे. तसंच 9वी आणि 11 वीचे उरलेल पेपर 15 एप्रिल नंतर होणार आहेत.

उद्धव ठाकरे म्हणाले,

"कोरोना व्हायरसशी लढण्यासाठी घरामध्ये राहा, हा उपाय जगात सगळीकडे सांगितलं जात आहे. गुरुवारी म्हटल्याप्रमाणे कोरोना व्हायरसविरोधात जागतिक युद्ध सुरू झालं आहे.

संपूर्ण जगाला जगण्यासाठी घरात थांबण्याची वेळ आली आहे. एरवी मात्र जगण्यासाठी प्रत्येक जण धावत असतो. नाईलाजापोटी काही पाऊलं उचलावी लागत आहेत. तुमचं सहकार्य लाभेल अशी अपेक्षा आहे.

अनेकांनी मला सांगितलं की बस,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रेल्वे बंद करा. रेल्वे, बस बंद करणं सोप आहे, पण अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं काय करणार, त्यांची ने-आण कशी होणार, असा प्रश्न आहे.

सध्या या दोन सेवा बंद न करता आम्ही शासकीय कार्यालयात दररोज 25 टक्के कर्मचारी काम करतील, असा निर्णय घेतलाय.

मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर या चार महापालिकांतील दुकानं 31 मार्चपर्यंत बंद करत आहोत.

राज्य सरकारनं ज्या कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर  उपचार केले, त्यातील 5 जण व्हायरसमुक्त झाले आहेत. ही समाधानाची बाब आहे.

आर्थिक संकटाचा सामना कसा करायचा, याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमणार.

तसंच अत्यावश्यक सेवांमध्ये नेमकं काय काय सुरू राहणार याची यादी सरकार जाहीर करणार आहे.

राज्यात कोरोनाचे 3 नवे रुग्ण आढळले असून राज्यातला कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 52 झाला आहे, अशी माहिती आरोग्य मंत्री राजे टोपे यांनी दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी देशाला संबोधित केलं.

ते म्हणाले, "कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी जनतेने जनतेद्वारे स्वतःवर कर्फ्यू लादावा, हा जनता कर्फ्यू असेल. येत्या 22 मार्च रोजी लोकांनी घराबाहेर पडू नये.

"22 मार्चला रविवारच्या दिवशी आपण सगळ्यांनी संध्याकाळी 5 वा. सायरनचा आवाज होईल, तेव्हा आपण दारात, खिडकीत, बाल्कनीत उभे राहून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे, डॉक्टरांचे आभार मानूया. टाळ्या वाजवून, घंटी वाजून आभार मानूया," असंही पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं.

यावर प्रतिक्रिया देताना टोपे यांनी म्हटलं, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी 22 तारखेला जनता कर्फ्यूचं आवाहन केलं आहे. सध्याची स्थिती पाहता हा योग्य निर्णय आहे. महाराष्ट्र राज्यातल्या नागरिकांनी या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन कर्फ्यू पाळायला पाहिजे."

परदेशात अडकलेल्या भारतीयांची टेस्ट निगेटिव्ह आल्यावरच त्यांना भारतात आणलं जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


पण, याच हमीभावाच्या मुद्द्यावर दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी गेल्या 2 महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत.

सरकारनं हमीभावाचा कायदा करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

पण, हमीभाव हा काय प्रकार आहे आणि तो कसा ठरवतात? त्याचा शेतकऱ्याला खरंच फायदा होतो का? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घ्यायचा आपण आता प्रयत्न करणार आहोत.

हमीभाव म्हणजे काय?

MPS म्हणजेच Minimum Support Price यालाच मराठीत किमान आधारभूत किंमत असं म्हणतात आणि बोली भाषेत हमीभाव असं म्हणतात.

सोप्या भाषेत सांगायचं तर हमीभाव ही एक प्रणाली आहे, ज्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल एका ठराविक किमतीत खरेदी करण्याची हमी देत असतं... गॅरेंटी देत असतं. या प्रणालीअंतर्गत सध्या 23 शेतमालांची खरेदी सरकार करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे.

म्हणजे काय तर या शेतमालाच्या खरेदीचे दर सरकार जाहीर करतं आणि मग सरकारी खरेदी केंद्रांवर या शेतमालाची खरेदी केली जाते. यामागचा उद्देश हा असतो की, बाजारात जरी शेतमालाच्या किंमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी केला जाईल आणि मग शेतकऱ्यांचं नुकसान टळेल.

हमीभाव कोण ठरवतं?

कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस(CACP)च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं.

एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. म्हणजे एक क्विंटल गहू महाराष्ट्रात ज्या दरानं सरकार खरेदी करतं त्याच दरात तो पंजाबमध्येही खरेदी केला जातो.

2014मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भाजप नेते शांताकुमार यांच्या नेतृतवाखाली एक समिती नेमण्यात आली.

शांताकुमार समितीने 2016मध्ये दिलेल्या अहवालात म्हटलं, "किमान हमीभावाचा देशातील फक्त 6 टक्के मोठ्या शेतकऱ्यांना फायदा होतो. 86 टक्के छोटे शेतकरी शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांमध्ये जातच नाहीत."

हमीभाव कसा ठरवतात?

शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार ही महत्वाची घोषणा 2018च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली. म्हणजे काय तर एकंदरीत उत्पादन खर्च अधिक त्या खर्चाच्या पन्नास टक्के नफा, इतका हमीभाव सरकार देईल असं जाहीर करण्यात आलं. म्हणजेच 1000 हजार रुपये उत्पादन खर्च येणार असेल तर 1500 रुपये हमीभाव सरकार देणार असा याचा अर्थ होतो.

पण ज्या उत्पादन खर्चावर हा हमीभाव मिळणार तो मोजताना सरकारकडून दिशाभूल केली जात असल्याचं कृषी तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

उत्पादन खर्च ठरवत असताना सरकारकडून वेगवेगळे घटक ग्राह्य धरले जातात आणि त्यानुसार उत्पादन खर्चाचे वेगवेगळे प्रकारही निश्चित करण्यात आलेले आहेत.

हा उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगानं तीन सूत्रं निश्चित केली आहेत.

उत्पादन खर्च ठरवण्याचं ए-2 हे पहिले सूत्र आहे. ए-2 या सूत्रानुसार बियाणं, खतं, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्च पकडला जातो.

उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी दुसरं सूत्र आहे ए-2 अधिक एफ-एल (फॅमिली लेबर). या सूत्रात शेतकरी आणि त्याच्या घरातील व्यक्तींच्या श्रमाचे मूल्यही मोजले जाते. म्हणजे घरातील व्यक्ती शेतात काम करत असतील तर त्यांचा श्रमाचाही खर्च ठरवताना विचार केला जातो. केंद्र सरकार आजघडीला जो हमीभाव जाहीर करतं ते 'ए-2 + एफ-एल' या सूत्रानुसार दिला जातो.

पण हमीभाव देण्यासाठी तिसऱ्या म्हणजेच व्यापक अशा C-2 या सूत्राचा वापर करायला हवा, अशी कृषीतज्ज्ञ एम. एस स्वामीनाथन यांची भूमिका आहे.

हे तिसरं सूत्र आहे सी-2 अर्थात Comprehensive म्हणजेच व्यापक....


पण, वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष एकत्र येऊन बनलेली सरकारं टिकतात का? या संदर्भात बीबीसी हिंदीचे डिजिटल एडिटर राजेश प्रियदर्शी यांच्याशी केलेल्या चर्चेवर आधारित हा लेख.

वेगवेगळ्या विचारांची सरकारं टिकत नाहीत. 1989 मध्ये व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारला डाव्या आणि उजव्या गटांनी पाठिंबा दिला होता. पण या सरकारच्या काळात रथयात्रेदरम्यान लालकृष्ण अडवाणी यांना अटक झाली, तेव्हा इतर पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतला आणि ते सरकार पडलं.

अणू कराराबाबत डाव्या पक्षांनी काँग्रेसच्या UPA-1 सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता.

या व्यतिरिक्त काश्मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्ती यांच्या PDPने भाजपबरोबर सरकार स्थापन केलं. या दोन्ही पक्षांची विचारसरणी वेगवेगळी आहे. कसंतरी त्यांनी सरकार स्थापन केलं, पण ते जास्त दिवस टिकू शकलं नाही. त्यामुळे अशाप्रकारची सरकारं जास्त काळ चाललेली दिसत नाहीत.

पण, वेगवेगळे छोटे-छोटे पक्ष एकत्र घेऊन नरसिंह राव यांनी 5 वर्षं सरकार चालवलं होतं. त्यांच्याकडे बहुमत नव्हतं, तरीसुद्धा त्यांनी 5 वर्षं सरकार चालवलं होतं, हेसुद्धा लक्षात घ्यायला हवं.

असं सरकार चालत नाही, कारण...

या पक्षांचे जे मतदा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र असतात आणि या पक्षांनी स्वत:हून जी भूमिका घेतलेली असते, त्या आधारावर त्यांना मतं मिळतात. एक पक्ष राष्ट्रवादाची भाषा करत असेल आणि दुसऱ्यावर फुटीरतावादाचा आरोप होत असेल, तर जेव्हा एखादा वादग्रस्त मुद्दा समोर येतो, तेव्हा मतदारांच्या आपापल्या पक्षांकडून काही अपेक्षा असतात.

आणि हे पक्ष त्याप्रसंगी काय करतात, हे मतदार बघत असतात. मतदारांच्या अपेक्षाप्रमाणे त्यांनी पावलं टाकली नाहीत तर मतदार दूर जाण्याची पक्षांना भीती असते.

जसं शिवसेनेची मराठीच्या मुद्द्यावर एक भूमिका आहे. काँग्रेस कधीच जाहीरपणे मराठी विरुद्ध बिगरमराठीच्या राजकारणात उतरू इच्छिणार नाही. पण, शिवसेनेचं याशिवाय काम चालू शकणार नाही. या मुद्द्यावर शिवसेना चूप बसणार नाही.

पण, शिवसेनेच्या बोलण्यानं काँग्रेससारख्या पक्षाला देशातल्या इतर भागातील मतदारांपासून दुरावण्याची भीती राहील. शिवसेनेला काही महाराष्ट्राबाहेर राजकारण करायचं नाही. पण काँग्रेस राष्ट्रीय पक्ष आहे. त्यामुळे मग बिगरमराठींविषयी अनपेक्षित वक्तव्यं करणाऱ्या पक्षाला काँग्रेसने कसा पाठिंबा दिला, असा प्रश्न या पक्षाचे मतदार विचारू शकतात.

महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजप दोन्ही पक्ष हिंदुत्वाचं राजकारण करत आले आहेत. पण विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं सर्वाधिक जागा जिंकल्या. त्यानंतर आता अयोध्येचाही निकाल लागला आहे. त्यामुळे शिवसेनेला स्वत:चं अस्तित्व टिकवून ठेवायचं असेल तर हिंदुत्वाचं राजकारण भाजपपेक्षाही अधिक ठळकपणे करावं लागेल.

पण शिवसेनेनं असं करायला सुरुवात केली तर तिकडे काँग्रेससाठी हे गैरसोयीचं ठरू शकतं.

समजा काँग्रेसने शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला आणि उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे, जे पहिल्यांदाच आमदार म्हणून निवडून आले, ते मुख्यमंत्री झाले तर त्यामुळे वेगवेगळे मेसेज लोकांमध्ये जातील. यामुळे घराणेशाहीचा मुद्दा नव्यानं चर्चेत येईल.

राज्यात भाजप सर्वांत मोठा पक्ष आहे. त्याला सत्तेत बसवण्याहून तुम्ही थांबवत आहात आणि एका अननुभवी व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपदावर बसवत असाल तर यामुळे ज्या काही राजकीय चुका होतील, त्यात काँग्रेसही भागीदार असेल आणि याचा राजकीय लाभ घेण्यात भाजप कोणतीही कसर सोडणार नाही.

अशी सरकारं का बनतात?

अशाप्रकारे एकत्र येत बनवलेली सरकारं म्हणजे सत्तेचं राजकारण असतं. उत्तर प्रदेशात भाजप आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यात युती होती. हा तोच बसप आहे, जो...


पतंगराव कदम यांचे पार्थिव शनिवार, 10 मार्च रोजी सकाळी 7 ते 9 च्या दरम्यान त्यांच्या घरी सिंहगड बंगल्यावर ठेवण्यात येणार आहे. नंतर त्यांचे पार्थिव धनकवडी येथील शैक्षणिक संकुलात सकाळी 10.30 ते 11.30 या काळात दर्शनासाठी ठेवण्यात येईल. त्यांच्या पार्थिवावर सोनहिरा साखर कारखाना, वांगी, जि. सांगली येथे दुपारी 4 वाजता अंत्यसंस्कार केले जातील.

शुक्रवारी काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली होती. तब्येत खालावल्यामुळे गेल्या आठवड्यात पतंगरावांना लीलावती हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं.

राज्याच्या मंत्रिमंडळात अनेक महत्त्वाची खाती त्यांनी हाताळली होती. त्याच बरोबर शिक्षण क्षेत्रात त्यांचं मोठं नाव होतं.

पतंगराव यांचा जन्म 1944 साली सांगली जिल्ह्यातल्या सोनसळ या गावी मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. रयत शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेतल्यानंतर पुढे पुण्यात येऊन त्यांनी कायद्याची पदवी मिळवली. शैक्षणिक प्रशासनाच्या विषयात त्यांनी पीएचडीही केली.

शिक्षक म्हणून त्यांची कारकीर्द वयाच्या विसाव्या वर्षी सुरू झाली. वयाच्या 22व्या वर्षी त्यांनी भारती विद्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ापीठाची स्थापना केली.

सुरुवातीच्या काळात विद्यापीठाचं कार्यक्षेत्र हे गणित आणि इंग्रजी विषयाच्या प्रमाणपत्र परीक्षा घेण्यापुरतं मर्यादित होतं. पण नंतर भारती विद्यापीठाचा विस्तार वाढत गेला.

शैक्षणिक क्षेत्रात काम करतानाच त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि काँग्रेसमध्ये विविध पदावर त्यांनी काम केलं.

कदम यांनी प्रथम, महाराष्ट्र मंत्रीमंडळात राज्य मंत्री म्हणून जून १९९१ ते फेब्रुवारी १९९३ पर्यंत काम केले. त्यांच्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी शिक्षण, तंत्रशिक्षण, जलसिंचन, जलप्रदाय क्षेत्र (कमांड एरिआ) विकास, माजी सैनिक कल्याण यांसहित विविध खाती हाताळली. त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाचा स्वतंत्र प्रभारही सांभाळला.

कॅबिनेट मंत्री म्हणून पदोन्नती होऊन त्यांना उच्च आणि तंत्रशिक्षण आणि रोजगार ही खाती देण्यात आली.

डॉ. कदम महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेवर 1985-2014 या काळात पाच वेळा निवडून आले होते.

आदरांजली

"चार लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचं त्यांनी काम केलं. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात त्यांचं काम लक्षात राहण्यासारखं आहे.  मी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात सहभागी आहे," असं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलंय.

अशोक चव्हाण -

ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पतंगराव कदम यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्रातील समर्पित नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड गेले. त्यांच्या निधनाने काँग्रेस पक्षाची मोठी हानी झाली आहे.

चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री

पतंगराव कदम हा गरिबीतून मोठा झालेला पण गरिबी न विसरलेला माणूस होता. हा सर्वसामान्य माणसाला मोठा धक्का आहे.

सुप्रिया सुळे -

सामान्य कुटुंबातून येऊन त्यांनी शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्रात आपल्या कार्याचा ठसा उमटविला होता. त्यांच्या जाण्याने मोठी हानी झाली आहे. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.

गजानन कीर्तीकर -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पद्मविभूषण आणि सहावेळा विश्वविजेतेपद जिंकणाऱ्या मेरी कोमशी तुम्ही गप्पा मारत असता तेव्हा अशी वाक्यांवर वाक्य तुम्हाला ऐकायला मिळतात. मेरी अशीच आहे. आत्मविश्वासाचं दुसरं नाव मेरी आहे. आणि तिला ठाम विश्वास आहे की देवाने तिला खास बनवलंय. म्हणूनच तिचं व्यक्तिमत्वही खास आहे आणि तिचं बॉक्सिंगही नैसर्गिक आहे.

आज वयाच्या 37व्या वर्षी मेरीकडे विक्रमी सहा विश्वविजेतेपदं आहेत, ऑलिम्पिक ब्राँझ पदक आहे (ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी ती पहिली भारतीय महिला बॉक्सर आहे), आशियाई आणि राष्ट्रकुल सुवर्णही आहे. यातली बहुतेक पदकं तिने 2005मध्ये आपल्या जुळ्या मुलांच्या जन्मानंतर जिंकली आहेत. विशेष म्हणजे सिझेरियन नंतर एका वर्षात मेरी पुन्हा रिंगमध्ये उतरली.

मेरी कोमकडे तुम्ही बॉक्सिंग रिंगच्या बाहेर बघितलंत तर दिसेल 5 फूट 2 इंच उंचीची एक मुलगी. आणि वजन जेमतेम 48 किलो. बॉक्सिंग सारख्या मर्दानी खेळात ही मुलगी चॅम्पियन होईल असं कुणाला वाटेल का? बॉक्सिंगचा जगज्जेत्याच्या डोळ्यात अंगार हवा आणि देहबोलीत जरब हवी. महम्मद अली किंवा माईक टायसनला आठवा. मेरीकडे यातलं काही नाही, उलट चेहऱ्यावर एक हास्य आहे. पण, ती चपळ आहे, तिच्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा हालचाली वेगवान आहे. आणि नजर अर्जुनाप्रमाणे माशाच्या डोळ्यावर म्हणजे विजयावर रोखलेली आहे.

युनिफॉर्मवरील तिरंगा तिला विजयाची प्रेरणा देतो

'तुमचे कोच, मदतनीस, कुटुंबीय हे सगळे एका मर्यादेपर्यंत तुमच्या बरोबर असतात. एकदा रिंगमध्ये उतरलात की, तुम्ही एकट्या असता. तिथे 9 ते 10 मिनिटांची लढाई तुम्हाला एकट्याला लढायची असते. हे मी नियमितपणे स्वत:ला बजावते. आणि अशा लढाईसाठी स्वत:ला तयार करते.

पाहा व्हीडिओ

आणि शरीरिक तसंच मानसिक तंदुरुस्तीसाठी मेहनत घेते. नवनवीन तंत्रं शिकते, माझ्या जमेच्या आणि कमकुवत बाजू मला ठाऊक असतात. आणि महत्त्वाचं म्हणजे मी हुशारीने खेळते.' अलीकडेच एका मुलाखतीत मेरीने मला हे सांगितल्याचं आठवतं.

मग मेरीची हुशारी नेमकी कशात आहे?

याचंही उत्तर मेरीकडे तयार आहे. 'अगदी दोन तासांचा सरावही तुम्हाला पुरतो. पण, त्यात शिस्त हवी.' तंदुरुस्ती आणि आहार यातही मेरीचा दृष्टिकोण समतोल आहे. स्वत:वर भाराभर नियम लादण्यापेक्षा सराव आणि आहाराचा क्रम ती स्वत:च्या मर्जीने ठरवते. आजही घरी बनवलेलं मणिपूरी जेवण ती जेवते, भरपूर सारा भात आणि जोडीला वाफवलेला मासा आणि भाज्या.

स्वत:चं शरीर आणि आवड-निवडी बघून आपला दिनक्रम आणि सराव क्रम तिने स्वत: ठरवलाय. तिचा मूड आणि स्वभाव बघून बदल करण्याची लवचिकताही ती दाखवते. आणि 37व्या वर्षी जिंकायचं असेल तर असे बदल करावेच लागतात, असं तिचं म्हणणं आहे.

मेरी कोम: ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला बॉक्सर

'2012 पूर्वीची मेरी आणि आता समोर असलेली मेरी यात फरक आहे. तरुण मेरी रिंगमध्ये पंचवर पंच मारायची. आताची मेरी योग्य संधीसाठी वाट बघते. त्यातून माझी उर्जाही वाचते.'

सरावाची स्मार्ट पद्धत

2001मध्ये तिच्या आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दीला सुरुवात झाली. आधी तिचा भर होता तो ताकद आणि दीर्घ काळ खेळू शकण्याच्या क्षमतेवर...पण, अलीकडे तिचं लक्ष असते ते कौशल्य वाढवण्यावर...

आव्हानं परतवणारी मेरी

हौशी बॉक्सिंगमध्ये विक्रमी सहावेळा विश्वविजेतेपदावर तिने नाव कोरलंय. सर्वाधिक आठ विश्वविजेतेपद पदकं तिच्याकडे आहेत. फ्लायवेट गटात जागतिक क्रमवारीत अव्वल क्रमांक पटकावणारी ती पहिली भारतीय बॉक्सर आहे. आशियाई स्पर्धा (इंचियन, 2014) आणि राष्ट्रकुल स्पर्धेत (गोल्डकोस्ट, 2018) सुवर्ण जिंकणारी ती पहिली भारतीय महिला बॉक्सर आहे. तर आशियाई स्तरावर विक्रमी पाचवेळी तिने विजेतेपद पटकावलंय.

गरीब घरातून आलेल्या...


परदेशातील नातेवाईकांना पाठविला जातो दिवाळीचा फराळ

पण शिक्षण, व्यवसायानिमित्त हल्ली अनेक मुलं मुली परदेशात असतात. प्रत्येकाला घरची दिवाळी नशिबी असतेच असं नाही. त्यामुळे घरच्या फराळाची आठवण काढून उसासे टाकण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नसतो.

पण, या समस्येवर आता उत्तर मिळालं आहे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी घरचा फराळ विविध देशांत पाठवण्याची सोय करून दिली आहे.

या केंद्रानी विविध कंपन्यांशी टाय-अप करून परदेशात राहणाऱ्या सदस्यांना दिवाळीच्या दिवसात फऱाळ मिळेल अशी सोय करून दिली आहे.

उदंड प्रतिसाद

या योजनेला उदंड प्रतिसाद मिळत असून हे केंद्र चालवणाऱ्यांना सध्या श्वास घ्यायलासुद्धा उसंत नाही.

दादरमधील गोडबोले फराळ केंद्राचे सचिन गोडबोले सांगतात "2006 पासून आम्ही हा उपक्रम सुरू केला."

"त्याआधी परदेशात अन्नपदार्थ पाठवण्यावर अनेक बंधनं होती, पण 2006 पासून ती शिथिल झाली. दिवाळीच्या फराळाबरोबर लोक उटणं, आकाशकंदील, रांगोळी अशा वस्तू पण पाठवतात"

सांगलीचे अभिजीत पाटील गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिकेत ह्युस्टन येथे राहतात. यावर्षी दहा वर्षानंतर ते आपल्या कुटुंबियांसोबत दिवाळी साजरी करणार आहे.

त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यांची आई गेल्यावर्षापर्यंत कुरिअरनं फराळ पाठवायची. पण, यावर्षी त्यांची आईच फराळ घेऊन आली आहे. हे एक वेगळं फिलिंग असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

पॅकिंगची उत्तम काळजी

डोंबिवलीतील गीता कुळकर्णी 'कुळकर्णी ब्रदर्स' या नावानं हा उपक्रम चालवतात. फराळ पॅकिंग करण्याचा खर्च जीएसटीमुळे जास्त झाल्यानं यावर्षी प्रतिसाद किंचित कमी झाला आहे असं त्या सांगतात.

विविध फराळ केंद्रात दिवाळीच्या दिवसात अशी लगबग असते.

"अमेरिकेत फराळ पाठवणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. पदार्थ खराब होऊ नये हा या उपक्रमातला एक मोठा काळजीचा भाग आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त काळजी घेतली जाते. अमेरिकेतल्या हवेत पुरणपोळी एक महिनासुद्धा टिकते."

"अमेरिकेत दिवाळी मुख्यत: विकेंडला साजरी करतात. ते ध्यानात घेऊनसुद्धा कुरिअर पाठवण्याची आम्ही व्यवस्था करतो." असंही कुळकर्णी सांगतात.

"एकदा अमेरिकेत राहणाऱ्या मुलानं स्वत:चा पत्ता बदलला. पण हे त्याने आपल्या घरच्यांना कळवलं नाही. जेव्हा मुलाला फराळ मिळाला नाही तेव्हा त्याने घर बदलल्याचं कळलं." असे अनुभव गीता कुळकर्णी यांना या उपक्रमादरम्यान आले.

सांस्कृतिक देवाणघेवाण

औरंगाबाद येथील रमेश पांडव अनेक वर्ष आपल्या भावाला दिवाळीचा फराळ पाठवत असत.

"आपल्या समाजाशी, संस्कृतीशी नाळ जोडलेली असावी, एकटं वाटू नये तसंच सणावाराच्या निमित्तानं का होईना कुटुंबीय एकमेकांशी जोडले जातात हा त्यामागचा उद्देश होता."

"तसंच परदेशातील लोकांनासुद्धा भारतीय पदार्थांची चव मिळत असे. सांस्कृतिक देवाणघेवाणीसाठी हा एक मोठा दुवा आहे असं मला वाटतं" पांडव सांगत होते.

अशा फराळ केंद्रांमुळे घराच्या फराळाची चव देशोदेशी पोहोचली आहे.

गेल्या वर्षी पांडव यांच्या भावाचं निधन झाले. त्यामुळे यावर्षी काहीतरी चुकल्यासारखं वाटतं आहे. पण, या उपक्रमामुळे 'हे विश्वचि माझे घर' या संकल्पनेला पाठबळ मिळत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

परदेशात लाडू जास्त गोड लागले...

फराळ पाठवाणाऱ्यांबरोबरच फराळ ज्यांना मिळतो त्यांची उत्सुकता देखील तितकीच ताणली जाते. जर्मनीत हॅनोव्हर शहरात राहणारी तेजल राऊत सांगते,

"फराळाशिवाय मी दिवाळीची कल्पनाच करू शकत नाही.  कधीकधी दिवाळीत आईला फराळ करण्याचा कंटाळा यायचा तेव्हा थोडा का होईना घरचा फराळ कऱण्याचा हट्ट करायचे."

"2013 साली जर्मनीत आले तेव्हा मी दिवाळीत घरी नसल्याची चुटपूट होती. पण आईनं मला दिवाळीचा संपूर्ण फराळ पाठवला...


परमबीर सिंह

बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या बैठकीत परमबीर सिंह यांना हटवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ट्वीटकरून याबाबत माहिती दिली.

पोलीस महासंचालक दर्जाचे आयपीएस अधिकारी हेमंत नगराळे यांनी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला आहे.

सचिन वाझे यांना मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकं ठेवल्याप्रकरणी अटक झाली. या प्रकरणात पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर कोणीही थेट आरोप केला नव्हता. मग कोणत्या कारणांनी परमबीर सिंह यांची बदली झाली. हे आपण जाणून घेऊया.

1. राज्य सरकारची प्रतिमा डागाळू नये म्हणून?

सचिन वाझे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या जवळचे अधिकारी मानले जायचे. वाझेंच्या अटकेमुळे पोलीस दलाची प्रतिमा खराब झाली. उद्धव ठाकरे सरकारवर विरोधकांनी निशाणा साधला होता.

राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "सचिन वाझे प्रकरणानंतर सरकारला फेस सेव्हिंग करणं गरजेचं होतं. पोलीस दलातील एका अधिकाऱ्याला स्फोटकं ठेवल्याप्रकरणी अटक झाली होती. त्यामुळे सरकारच्या प्रतिमेला तडा गेला होता."

"सरकारला डॅमेज कंट्रोल करणं गरजे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चं होतं," असं सूर्यवंशी पुढे सांगतात.

मुंबई पोलिसातले सचिन वाझे यांना अटक झाल्यानंतर पोलिसांनीच षड्यंत्र रचल्यासारखं दिसून येत होतं. महाविकास आघाडी सरकरामध्ये गृह मंत्रालय राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे डॅमेज कंट्रोल करण्याची गरज होती, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

2. परमबीर सिंह यांच्याविरोधात तक्रारी?

चेकमेट पुस्तकाचे लेखक आणि राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात, "परमबीर सिंह यांच्याविरोधात अनेक तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या."

वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर्स सांगतात, "वाझे यांच्या पोलीस दलातील वाढत्या प्रभावामुळे पोलीस दलात नाराजी होती. वरिष्ठ अधिकारी नाराज होते. पण, पोलीस दलात याची उघडपणे चर्चा केली जात नव्हती."

परमबीर सिंह

सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "राजकीय दृष्ट्या अतिमहत्त्वाच्या प्रकरणांच्या चौकशीवर परमबीर यांनी लक्ष दिलं नाही. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल नाराजी होती."

"पोलीस अधिकाऱ्यांना आवरणं सरकारला गरजेचं बनलं होतं. त्यामुळे परमबीर यांची बदली झाली," असं सुधीर सूर्यवंशी सांगतात.

3. स्वत:च्या अधिकाऱ्यांवर वचक नाही? नैतिक जबाबदारी आयुक्तांची?

मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी ठेवल्याप्रकरणी NIA ने सचिन वाझे यांना अटक केली. NIA सूत्रांच्या माहितीनुसार स्कॅार्पियोचा पाठलाग करणारी पांढरी इनोव्हा ही वाझे यांच्या क्राइम इंटेलिजन्स युनिटची होती.

अंबानी आणि इतर महत्त्वाच्या प्रकरणात सचिन वाझे थेट पोलीस आयुक्त म्हणून परमबीर सिंह यांना रिपोर्ट करायचे. त्यामुळे वाझे यांच्या अटकेनंतर पोलीस दलात परमबीर सिंह यांच्या भूमिकेवर दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली होती.

मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडली होती.

वरिष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे म्हणतात, "एका सहायक पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला महत्त्वाची प्रकरणं का दिली जातात? हा अधिकारी फक्त पोलीस आयुक्तांना थेट रिपोर्ट का करतो? यावरुन पोलीस दलात दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली होती."

"सचिन वाझेंना अटक केल्यानंतर याची प्रत्यक्ष जबाबदारी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर येणार याची चिन्ह दिसू लागली होती," असं अभय देशपांडे सांगतात.

पोलीस आयुक्तांना प्रत्येक गोष्टीची माहिती देणारा अधिकारी, पोलिसांची गाडीच एका गुन्ह्यासाठी वापरतो. आयुक्तांच्या नाकाखाली चाललेल्या गोष्टींची त्यांना माहिती नाही? असे प्रश्न...


परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना पैसे गोळा करण्याचं टार्गेट दिलं होतं असा खळबळजनक आरोप केला आहे. ज्यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चा गेले काही दिवस सातत्यानं होत आहेत, त्या देशमुखांसाठी हा मोठा धक्का मानला जातो आहे. पण हा केवळ त्यांच्यासाठी धक्का आहे की ठाकरे सरकारचं भवितव्यच यानं धोक्यात आलं आहे?

आधी केवळ वाझेंच्या बदलीनंतर संपेल, असं वाटणारं हे प्रकरण वाझेंची अटक, त्यानंतर परमबीर सिंग यांची बदली आणि आता अनिल देशमुखांवरचे गंभीर आरोप इथपर्यंत येऊन पोहोचलं आहे.

परमबीर आणि वाझे ही केवळ प्यादी आहेत, त्यांचे पॉलिटिकल बॉसेस शोधा, असा तगादा भाजपानं सातत्यानं लावला आहे. शोधाची ती साखळी या सरकारमध्ये केवळ देशमुखांपर्यंत येऊन थांबणार की त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम होणार याच्या चर्चा आता सुरु झाल्या आहेत. प्रश्न 'महाविकास आघाडी' सरकारच्या भवितव्याचा आहे.

'राष्ट्रवादी' अडचणीत, 'महाविकास आघाडी' गोत्यात

सचिन वाझेंचं या प्रकरणात नाव आल्यापासून शिवसेनेकडे विरोधी पक्षाची बोटं जात होती. वाझेंचा बचाव करण्यात सेना सभागृहातही पुढे होती आणि न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंतर उद्धव ठाकरेंनी स्वत: 'वाझे म्हणजे लादेन नव्हेत' असं म्हणून त्यांची एका प्रकारे पाठराखण केली.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तर वाझेंना सेवेत परत घ्यावं म्हणून उद्धव यांनीच मी मुख्यमंत्री असतांना फोन केला होता असं सांगून सेनेवरचे आरोप अधिकच तीव्र केले. पण आता अनिल देशमुख यांच्यावरच एका IPS अधिकाऱ्यानं असे आरोप केल्यावर आरोपांची बोटं 'राष्ट्रवादी'कडे वळली आहेत. एवढचं नव्हे तर वाझे हे देशमुख यांना सातत्यानं भेटत होते असं परमबीर यांनी लिहून त्यांची जबाबदारीही देशमुखांवर ढकलली आहे.

देशमुखांवर झालेले असे आरोप 'राष्ट्रवादी'च्या पथ्यावर पडणारे नाहीत. गेल्या आठवड्यात मुंबईत शरद पवार यांनी 'राष्ट्रवादी'च्या महत्वाच्या मंत्र्याची याबाबतीत बैठक बोलावली होती.

त्याअगोदर त्यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत गृहमंत्रालयाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त झाली असं म्हटलं गेलं आणि त्यामुळे पवार स्वत:ही नाराज असल्याच्या बातम्या आल्या.

वास्तविक दुसऱ्या दिवशी दिल्लीतल्या पत्रकार परिषदेत पवार यांनी गृहमंत्र्यांच्या कामाचं कौतुक केलं आणि देशमुखांना अभय दिलं. पण पुढच्याच दिवशी देशमुख दिल्लीला गेले आणि तिथे त्यांची शरद पवारांसोबत दोन तास बैठक झाली. त्यातही देशमुख यांच्या भवितव्याबाबत चर्चा झाल्याचे समजते. पण आता झालेल्या आरोपांमुळे देशमुखांसोबत 'राष्ट्रवादी'ही अडचणीत आली आहे.

शिवसेनेपेक्षा या प्रकरणाची जबाबदारी आपल्यावर येणं, हे या सरकारच्या अंतर्गत समीकरणांमध्ये 'राष्ट्रवादी'ला अडचणीचं ठरणारं आहे. त्यामुळे 'राष्ट्रवादी'चा निर्णय काय होतो हेही या सरकारच्या भवितव्यासाठी महत्वाचं ठरेल.

धनंजय मुंडे प्रकरणात 'राष्ट्रवादी' त्यांच्या बाजूनं राहिली, पण संजय राठोड प्रकरणामध्ये आपल्याला माघार घ्यावी लागली असं मानणारा शिवसेनेचा एक गट आहे.

आता देशमुखांबद्दल जर या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर 'राष्ट्रवादी'ला निर्णय घ्यावा लागला तर गोष्टी समसमान होतील आणि वाझे प्रकरणाची जबाबदारीही दूर होईल असंही बोललं जातं आहे. पण त्यानं 'महाविकास आघाडी' सरकारमधले या दोन्ही पक्षांचे संबंध अधिक ताणले जातील आणि या सरकारसमोर मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

'राष्ट्रवादी'ची अस्वस्थता या सरकारच्या स्थिरतेसाठी घातक ठरु शकते. घटकपक्षांचे संबंध या नव्या वळणावर बदलण्याची शक्यता आहे.

NIAचा तपास आणि भाजपाचा वाढता दबाव

अनिल...


पल्लवी - हाईगो

पेशानं इंजीनियर असणारे हाईगो चीनच्या शिजुआन प्रांतातले आहेत. चिनी भाषेच्या इंटरप्रिटर - दुभाषी असणाऱ्या गुजरातच्या पल्लवीसोबत त्यांनी 2016 च्या डिसेंबरमध्ये लग्न केलं.

त्यांच्या अडीच वर्षांच्या लेकीचं नाव आहे - आंची.

हाईगो सांगतात, "वुहानमध्ये कोरोना व्हायरस थैमान घालत असताना अख्ख्या चीनमध्ये भीतीचं वातावरण होतं. प्रत्येक जण कसल्यातरी भीतीच्या छायेत जगत होता."

"पल्लवी आणि तिच्या वडिलांना माझ्या आरोग्यआणि सुरक्षिततेविषयी काळजी वाटत होती. भारतात येऊन मी माझ्या कुटुंबासोबत रहावं, असं त्यांना वाटत होतं."

"त्यावेळी भारतात कोरोनाच्या संक्रमणाची एकही केस आढळेलेली नव्हती. माझ्याकडे भारतीय व्हिसा होताच. मला वाटलं मी कुटुंबासोबत असणं चांगलं. म्हणून मग जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात मी अहमदाबादला आलो."

एकीकडे कोरोना, दुसरीकडे सीमावाद

भारतात आल्यानंतर हाईगोसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान होतं अहमदाबादेत चिनी जेवण शोधण्याचं.

ते सांगतात, "मला वाटलं मी लवकरच शाकाहारी होईन. इथे पारंपरिक नॉन - व्हेजिटेरियन चिनी जेवण मिळत नव्हतं. कोरोनाच्या साथीचं भय जसजसं वाढत गेलं तसतसे मांसाहारी जे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वणाचे पर्याय कमी होत गेले. मी बहुतेकदा अंडी खायचो."

हाईगोंना गुजराती जेवणाची सवय नव्हती. चपाती आवडत असली तरी आपल्यासाठी ते रोजचं जेवण असू शकत नसल्याचं ते सांगतात.

पल्लवी सांगतात, "यापूर्वी जेव्हा हाईगो अहमदाबादला यायचे तेव्हा अनेकदा स्वतःचं जेवण स्वतःच तयार करायचे. मी शाकाहारी आहे आणि जेव्हा मी चीनला जाते तेव्हा बहुतेकदा मी फळं आणि भाज्यांवरच अवलंबून असते."

कोरोनाच्या या साथीच्या काळातच गेल्या काही दिवसांत भारत आणि चीनमधला सीमावाद वाढला आणि या जोडप्यासमोरच्या अडचणींतही वाढ झाली.

हाईगो म्हणतात, "यावेळी इथे आल्यानंतर मी माझ्या पत्नी आणि लेकीच्या पर्मनंट व्हिसासाठीचे सगळे सोपस्कार पूर्ण करायचा माझा विचार होता. मला माझ्या कुटुंबाला कायमचं चीनला घेऊन जायचं होतं."

पल्लवी सांगतात, "भारत - चीन दरम्यान सुरू असलेल्या सीमावादामुळे माझ्या चीनच्या व्हिसाचं काम थांबलंय. मी डिपेंन्डंट व्हिसासाठीही अर्ज केला आहे. मला आणि माझ्या लेकीला कधी चीनला जाता येईल, माहित नाही."

हाईगो विषयी पल्लवी सांगतात, "ते अनेकदा रोजच्या बारीकसारीक गोष्टी आणायला घराबाहेर पडत. त्यांना फक्त चिनी भाषा येते. इंग्रजी किंवा दुसरी कोणती भाषा येत नाही. पण असं असूनही ते आरामात सगळी खरेदी करून येत. पण गलवान खोऱ्यातल्या त्या घटनेनंतर मात्र ते घरातून बाहेर पडलेले नाहीत."

"आम्ही ज्या सोसायटीत रहातो, तिथे कोणाचाही हाईगोच्या चिनी नागरिक असण्यावर आक्षेप नाही. पण सध्याची परिस्थिती पाहता त्यांनीच घरी थांबायचं ठरवलंय."

चीनसोबतचा सीमावाद वाढल्यानंतर भारत सरकारने 59 चिनी मोबाईल अॅप्सवर बंदी लावली. यानंतर हाईगो आणि पल्लवीचा चीनमधल्या हाईगोच्या कुटुंबाशी संपर्क होणं कठीण झालं.

पल्लवी सांगतात, "हाईगोचे आई-वडील चीनमध्ये आहेत. त्यांच्याशी वी चॅटच्या माध्यमातून संपर्क करता येत नाही. ही बंदी घालण्यात येण्यापूर्वी आमचं चॅट आणि व्हिडिओ कॉलद्वारे दिवसातून किमान चारदा त्यांच्याशी बोलणं व्हायचं. पण आता हे करणं कठीण झालंय."

कुठे भेटले पल्लवी - हाईगो?

आपल्या कुटुंबाचा बौद्ध धर्मावर विश्वास असल्याचं पल्लवी सांगतात.

त्या म्हणतात, "मला नेहमीच चिनी परंपरा, संस्कृती आणि लोकांबद्दल कुतुहल होतं. म्हणून मग मी चिनी भाषा शिकायचं ठरवलं. बिहारच्या बोधगयातून पदवी घेतल्यानंतर मी चिनी भाषा शिकून दुभाषी (Interpreter) म्हणून काम करू लागले. भारत दौऱ्यावर येणाऱ्या चिनी व्यापाऱ्यांनी मी...


पश्चिम ऑस्ट्रेलियात आतापर्यंत 75 व्हेल माशांचा मृत्यू झाला आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या पश्चिमेकडच्या पर्थ शहरापासून साधारण 300 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या हॅमेलिनच्या समुद्रकिनाऱ्यावर एका मच्छिमाराला व्हेल माशांची ही फौज आढळली.

त्यापैकी अर्ध्याहून जास्त व्हेल माशांनी जीव गमावला असल्याचं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया प्रशासनानं स्पष्ट केलं.

किनाऱ्यावर येऊन अडकलेल्या माशांची सुटका करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याची माहिती संवर्धन अधिकाऱ्यांनी दिली.

'आम्ही या व्हेल माशांना खोल पाण्यात नेऊन सोडू तेव्हा या माशांमध्ये शिल्लक राहिलेली ताकद, वाऱ्यांचा वेग आणि ढगाळ वातावरण यावर त्यांचं भवितव्य अवलंबून असेल', असं कॉन्झर्व्हेशन आणि अट्रॅक्शनमधल्या जैवविविधता विभागाच्या प्रमुख जेरेमी चिक यांनी सांगितलं.

हे प्राणी म्हणजे समूहाने वावरणारे 'शॉर्ट फिन्ड पायलट व्हेल' असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.

व्हेल किनाऱ्यावर का येत आहेत याचा उलगडा अद्याप झालेला नाही.

या व्हेल माशांना वाचवण्यासाठी डझनभर कार्यकर्ते किनाऱ्यावर एकत्र आल्याचं वृत्त 'द ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन' दिलं आहे.

दरम्यान, किनाऱ्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ावर शार्क मासे येण्याचा इशारा प्रशासनानं दिला आहे. शार्क मासे येण्याच्या भीतीमुळे नागरिकांनी किनाऱ्यापासून दूर राहावं, असं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे.

व्हेल मासे किनाऱ्यावर मृत झाल्याने त्यांची शिकार करण्याकरता खोल समुद्रातून शार्क मासे किनाऱ्यापाशी येण्याची शक्यता आहे, असं पश्चिम ऑस्ट्रेलियाच्या मच्छिमार विभागानं स्पष्ट केलं आहे.

किनाऱ्यावर दाखल झालेल्या व्हेल माशांचा आकार साधारण 5 मीटर असून उष्णकटिबंधीय प्रदेशात ते आढळतात.

दरम्यान, व्हेल मासे इतक्या मोठ्या संख्येनं किनाऱ्यावर येऊन धडकण्यामागचं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही, असं शास्त्रज्ञांनी सांगितलं.

ऑस्ट्रेलियाच्या पश्चिम किनाऱ्यावर व्हेल मासे येऊन अडकले आहेत.

व्हेल मासे जखमी असताना, आजारी असताना किंवा वाटचाल करताना दिशेचा अंदाज चुकल्याने ते किनाऱ्यावर येऊन अडकू शकतात. उथळ किनारपट्टीच्या प्रदेशात ही शक्यता जास्त असते.

किनाऱ्यावर अडकलेले अन्य प्राणी सुटकेसाठी काही विशिष्ट संकेत देतात. त्यांची सुटका करण्यासाठी म्हणून आलेले व्हेल मासे त्याप्राण्यांप्रमाणेच अडकू शकतात.

1996 मध्येही अशाप्रकारेच 320 व्हेल मासे पश्चिम किनाऱ्यावर येऊन अडकले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


पश्चिम तसंच उत्तर युरोपात दहा पैकी नऊ जण कुठल्या ना कुठल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आहेत. मित्रमंडळी तसंच सेलेब्रिटींच्या आयुष्याशी आपली तुलना करत राहणं तरुण वर्गाला त्रास देत राहतं.

सोशल मीडियावर पडीक असणारी माणसं खूप चटकन मानसिक विकारांनी ग्रस्त होतात, असं संशोधनाद्वारे स्पष्ट झालं आहे.

सोशल मीडियामुळे आपण कसे दिसतो ही खूपच महत्त्वाची गोष्ट झाल्याचं तरुण मुली सांगतात. 7 ते 10 वयोगटातल्या मुली ऑनलाइन असताना आपण कसे दिसतो, याच चिंतेत असल्याचं 'गर्ल गाइडिंग' सर्वेक्षणात उघड झालं आहे. 25 टक्के युजर्सना आपण कायम परफेक्ट दिसावं असंही वाटतं.

दिलेल्या यादीतून एक गोष्ट निवडा आणि ती दडपशाहीशी कशी निगडीत असेल, याचा विचार करा

मेक-अप

"पुरुषांनी मेक-अप केला नाही तर त्यांना कोणी कमी लेखत नाही.

त्रासदायक फॅशन

"महिला त्या का घालतात माहीत नाही. त्या त्रासदायक आहेत आणि त्याने शरीराला कायमची इजा होऊ शकते.

स्वयंपाक

"स्त्रियांची जागा स्वयंपाकघरातच आहे हे मानणाऱ्यांचाच मला संताप येतो."- एमा

घरकाम

"समानतेची सुरुवात घरातूनच होते. तेव्हा पुरुषांनो जरा जागेवरुन हला आणि स्वच्छता वगैरे करा."

ब्रा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"सुंदर दिसणं माझ्यावर लादलं जाऊ शकत नाही.मी आहे तशीच सुंदर आणि बुद्धीमान दिसते.- लिसा

सेलिब्रिटी संस्कृती

"सगळ्या मॉडेल्सच्या शरीराचा आकार सारखाच असतो. हे किती वाईट आहे. अगदीच कंटाळवाणं!"-वेंडी

लग्न

"साखरपुड्याची अंगठी स्त्रीवरच्या दडपशाहीचं प्रतीक आहे. कारण त्या अंगठीच्या अर्थ होतो की स्त्री कोणा पुरुषाची मालमत्ता आहे." - मातिल्दे

सोशल मीडिया

"हे तरुणांच्या, विशेषतः मुलींच्या, मानसिक आरोग्यासाठी घातक आहे. त्यातून काहीतरी भलत्याच आणि घातक गोष्टी मुलांवर प्रभाव टाकतात."- रोशन

लिंगाधारित खेळणी

"लिंगाधारित खेळण्यांमुळे मुलांची आणि मुलींची खेळणी वेगळी आहेत हे सतत बिंबवलं जातं"- अॅना

अतिरिक्त वस्तू

दडपशाहीशी निगडीत गोष्टी कोणत्या? दडपशाहीचं प्रतीक असणाऱ्या गोष्टी कचऱ्यात फेकण्याच्या या प्रोजेक्टबद्दल विचार करा आणि तुम्हीही एखादी वस्तू सुचवा.

दुसरीकडे सोशल मीडियामुळे व्यक्त होण्यासाठी व्यासपीठ मिळाल्याचं युजर्स सांगतात. भावनिक आधार म्हणून सोशल मीडिया उपयुक्त असल्याचंही अनेक जण सांगतात.

#metoo सारखी चळवळ सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनच निर्माण झाली. निर्भिडपणे व्यक्त होण्यासाठी सोशल मीडिया हे ठिकाण असल्याचं अनेकांना वाटतं.


पहाटे दोन वाजता सुरू झालेल्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या महापूजेचे मानाचे वारकरी अहमदनगर जिल्ह्यातील वीणेकरी विठ्ठल ज्ञानदेव बढे आणि अनुसया बढे (चिंचपूर-पांगुळ, ता. पाथर्डी) हे दांपत्य ठरले. मुख्यमंत्र्यांसोबत ते महापूजेत सहभागी झाले होते.

ही महापूजा संपन्न झाल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी ट्वीट केलं त्यात ते म्हणाले, मी माऊलीला साकडं घातलं आहे की आता आम्हाला चमत्कार बघायचा आहे, आम्हाला चमत्कार दाखव. कारण मानवाने हात टेकले आहेत. आपल्याकडे औषध नाही, काही नाही. हे तोंडाला पट्टी बांधून कसं जीवन जगायचं?

म्हणून मी साकडं घातलं आहे, आज आषाढी आहे, आजपासूनच कोरोनाचे संकट नष्ट होवो आणि संपूर्ण जगाला आनंदी, मोकळं आणि निरोगी जीवन जगण्याचं भाग्य प्राप्त होवो असे मी विठुरायाच्या चरणी साकडं घातलेलं आहे, मातेच्या चरणी साकडं घातलेलं आहे, असं ट्वीट उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.

टाळ-मृदंगाचा गजर, विठू-रखुमाईचा जयघोष आणि देहभान हरपून पंढरीच्या ओढीनं पायी चालणारे वारकरी... हे चित्र यंदा कोरोना विषाणूमुळे दिसलं नसलं, तरी पालखीची परंपरा पार पडणार आहे. पालखीचं स्वरूप मात्र यंदा वेगळं पाहायला मिळालं.

यंदा शिवनेर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी बसमधून 20 वारकऱ्यांसोबत पालखी पंढरीत पोहोचली. संत तुकाराम आणि संत ज्ञानेश्वरांच्या पालख्या बसमधून पंढरपूरला पोहोचल्या आहेत.

तुकोराम महाराजांच्या पादुका एसटीतून पंढरीच्या दिशेने रवाना झाल्या. त्याआधी पंचपदी अर्थात पाच भजन झालं. त्यानंतर मंदिराला प्रदक्षिणा घालून पादुका घेऊन बस पंढरीकडे रवाना झाली. पारंपरिक मार्गावरूनच ही एसटी मार्गस्थ झाली. या दरम्यान इनामदार वाडा, अनगडशाह बाबा दर्गा, चिंचोलीचं शनी मंदिर इथं आरती करण्यात आली. ही बस आज रात्री पंढरीत पोहचली.

पण या पार्श्वभूमीवर कोर्टात एक याचिका दाखल झाली आहे.

आषाढी एकादशीच्या आदल्या दिवशी म्हणजे आज (30 जून) राज्यभरातून मुख्य नऊ पालख्या पंढरीच्या दिशेनं निघतील. या पालखीसोबत केवळ 20 वारकऱ्यांना येण्यास सरकारनं परवानगी दिलीय.

मात्र, या निर्णयाला विरोध करत, प्रत्येक पालखीसोबत 100 वारकऱ्यांना येण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी रीट याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आलीय. पुण्यातील वारकरी सेवा संघानं ही याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर आजच मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.

आषाढी एकादशीच्या दिवशी  (एक जुलै) चंद्रभागा नदीत स्नान करण्यास आणि विठ्ठल मंदिराला प्रदक्षिणा घालण्याची परवानगी द्यावी, अशीही मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिलीय.

चंद्रभागेच्या वाळवंटात वर्षानुवर्षांच्या परंपरेनुसार लाखो वारकऱ्यांच्या उपस्थित हरिनामाचा गजर ऐकायला मिळणार नसला, तरी वारीची पंरपराही खंडित होणार नाहीय.

यंदा किती पालख्या पंढरीत येतील?

पंढरपूरमधील श्री रुक्मिणी मंदिर समितीचे सहाय्यक लेखाधिकारी विनोद पाटील यांच्याकडे सरकारनं पालख्यांच्या समन्वयाची जबाबदारी दिलीय.

बीबीसी मराठीनं त्यांच्याशी बातचीत केली असता त्यांनी सांगितलं, यंदा एकूण 9 पालख्यांना आरोग्यासंबंधी सुरक्षेची सर्व काळजी घेऊन पंढरपुरात येण्यास परवानगी दिलीय.

या 9 पालख्यांना परवानगी :

'इन्सिडंट कमांडर'ची नेमणूक

या पालख्यांसोबत प्रशासनातील उच्चपदस्थ एक अधिकारीही असेल. 'इन्सिडंट कमांडर' असं त्याला संबोधलं गेलंय. ज्या जिल्ह्यातून पालखी निघेल, त्या त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने 'इन्सिडंट कमांडर'ची नेमणूक केलीय.

यातील आळंदीतील संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानच्या पालखीसाठी 'इन्सिडंट कमांडर' म्हणून पुण्यातील खेडचे उपविभागीय अधिकारी संजय तेली यांची नेमणूक करण्यात आलीय.

बीबीसी...


पहिल्या टप्प्यामध्ये आरोग्यसेवक आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना लस दिल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 50 वर्षांवरील नागरिक आणि सहव्याधी असणारे 50 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे नागरिक यांना लस देण्यात येतेय.

पण लोकांच्या मनात या लशीविषयी काही शंकाही आहेत. कोरोनाच्या लशीबद्दल भारतातही काही गैरसमज आणि मिथकं पसरली आहेत.

उदाहरणार्थ, कोरोना लस घेतल्यामुळे स्त्री किंवा पुरुषाला नपुंसकत्व येतं किंवा चेहरा अर्धांग वायूने लुळा पडतो, असी कितीतरी...या समजुती किती खऱ्या आणि किती खोट्या हे सविस्तर पाहूया. त्याचबरोबर जाणून घेऊया लस घेताना घ्यायची काळजी.

कोरोना लसीकरण आणि गैरसमजुती

जगभरात अनेक देशांत कोरोनाच्या लसीकरण मोहिमा सुरू झाल्यात. पण, त्याविषयीही लोकांच्या शंका आहेत. कारण, दहा महिन्यात लस तयार झालीय. मग काही गडबड नाही ना, घाई-गडबडीत लशींना परवानगी मिळाली नाही ना, अशा या शंका आहेत. मग 'रोग नको, उपचार आवर' म्हणण्याची वेळ लोकांवर येईल अशी भीती लोकांना वाटते. म्हणूनच लसीकरणाबरोबरच आवश्यक आहे लोकांचं समुपदेशन...

पहिल्या टप्प्यातल्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकारने एक कोटी दहा लाख डोस कोव्हिशिल्ड लशींचे आणि 55... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लाख डोस कोव्हॅक्सिनचे विकत घेतले आहेत. या दोन्ही व्हॅक्सिनविषयी सविस्तर माहिती प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर तुम्हाला मिळेल. तशी ती आरोग्य मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे. याशिवाय लोकांच्या मनातील गैरसमजुती पुसून टाकाव्या यासाठी आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी कालपासून ट्वीट्सची एक मालिकाच केली आहे.

कोरोना लशीमुळे नपुंसकत्व येतं का?

कोरोना लशीमुळे स्त्री आणि पुरुषांमध्ये नपुंसकत्व येतं अशी एक समजूत फक्त भारतातच नाही तर जगभरात पसरली आहे. त्याला उत्तर देताना, हर्षवर्धन आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणतात,

'कोव्हिड 19च्या लशीमुळे स्त्री किंवा पुरुषांमध्ये नपुंसकत्व येतं अशा प्रकारचा कुठलाही शास्त्रीय पुरावा समोर आलेला नाही. कोव्हिड 19 रोगामुळेही नपुंसकत्व किंवा वंध्यत्व येत नाही.'

कोविशिल्ड लशीच्या जगभरात झालेल्या चाचण्यांमध्ये अशी कुठलीही घटना आढळलेली नाही. पण, लस घेतल्यानंतर साधारण पणे पहिला दिवस थोडाफार ताप, लस घेतलेल्या जागी सूज किंवा तो भाग दुखणं असा त्रास होऊ शकतो.

कोरोना लशीमुळे कोव्हिड 19 होतो का?

आणखी एक प्रश्न हर्षवर्धन यांना फेसबुक लाईव्ह दरम्यान सातत्याने विचारला गेला. लस कोरोना व्हायरसवर प्रक्रिया करून बनलेली असल्यामुळे ती घेतल्यावर उलट कोव्हिड 19 आजार होऊ शकतो का?

कोरोना लस

याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री म्हणाले, "कोव्हिडची लस घेतल्यावर तुम्हाला कोव्हिड 19 होणार नाही. पण, एक शक्यता अशी आहे की, लस घेण्यापूर्वीच तो तुम्हाला झालेला असेल. पण, त्याची लक्षणं तुमच्यात दिसत नसतील. आणि लस घेतल्यानंतर ती दिसायला लागली."

कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन्ही लशी मेलेल्या कोरोना व्हायरसच्या स्पाईक प्रोटीनमधील अंश घेऊन तयार करण्यात आल्यात. पण, म्हणून त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग तुम्हाला होत नाही. उलट या रोगाबद्दल रोगप्रतिकारक शक्ती शरीरात निर्माण होऊन रोगापासून तुमचा बचाव होतो.

नवीन कोरोनापासून या लशी बचाव करतील का?

2020 हे वर्षं संपत असताना युके आणि मागोमाग दक्षिण आफ्रिकेत बदललेल्या कोरोना व्हायरसचा उद्रेक सुरू झाला. हा व्हायरस जास्त संसर्गजन्य असल्याचंही दिसून आलं. या नवीन कोरोना व्हायरसवरही सध्याची लस काम करेल का हा प्रश्न सगळ्यांना आहे. त्यावर हर्षवर्धन म्हणतात,

'युके आणि दक्षिण आफ्रिकेत सापडलेल्या नवीन कोरोना व्हायरसपासून सध्याच्या लसी बचाव करू शकणार नाहीत, असं कुठल्याही संशोधनात आढळलेलं नाही.'

फक्त...


पहिल्यांदा सचिव स्तरावरची चर्चा झाली, त्यानंतर मंत्री स्तरावर आणि मग मंगळवारी (8 डिसेंबर) रात्री सरकारमधील दोन नंबरचे मंत्री अमित शहा यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. पण, ही चर्चासुद्धा निष्फळ ठरली.

गेल्या शनिवारी शेतकऱ्यांसोबतच्या बैठकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही मंत्र्यांसोबत चर्चा केली, अशीही बातमी आली होती.

यातून आपण या कायद्यांबाबत आठमुठी भूमिका घेत नाही आहोत, असं सरकार दाखवायचा प्रयत्न करत आहे. मोठ्या मनानं त्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आणि कायद्यात काही दुरुस्ती करण्यासंदर्भातलं प्रस्तावही बुधवारी (9 डिसेंबर) शेतकरी नेत्यांना दिला. शेतकऱ्यांनी मात्र हा प्रस्ताव नाकारला आहे.

त्यामुळे सरकार हे कायदे मागे घ्यायला तयार का नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. यामागे राजकीय कारणं आहेत की काही कृषी क्षेत्राशी निगडीत अर्थिक कारणंही आहेत. ज्यापद्धतीनं कॅनडा आणि ब्रिटनमधून शेतकऱ्यांना पाठिंबा मिळत आहे, त्यामुळे यात काही आंतरराष्ट्रीय कंगोरेही आहे का?

हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं काही पत्रकार आणि शेती तज्ज्ञांशी चर्चा केली.

'भाजप सध्या मजबूत स्थितीत, आता नाही तर कधीच नाही'

अनेक व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्षांपासून भाजप कव्हर करणाऱ्या पत्रकार निस्तुला हेब्बार सांगतात, "शेती क्षेत्रातील सुधारणेसाठी हे कायदे गरजेचे आहेत, असं सरकारचं म्हणणं आहे. यामुळेच एनडीएच नाही तर यूपीएच्या काळातही या सुधारणांविषयी बोललं गेलं. शरद पवार यांच्या पत्रातून ही बाब समोर येते. पण कोणत्याच राजकीय पक्षात या सुधारणा घडवून आणण्याची इच्छा नव्हती आणि त्यासाठी लागणारं संख्याबळंही त्यांच्याकडे नव्हतं.

"भाजप मात्र सध्या 300हून अधिक जागांवर विजय मिळवून केंद्रात सत्तेत आलं आहे. शेती क्षेत्रातील सुधारणा कायदे आता लागू झाले नाही, तर ते कधीच लागू होणार नाहीत."

प्रतिष्ठेचा प्रश्न

यापूर्वी केंद्र सरकारने संसदेत जमीन अधिग्रहण कायदा आणला होता. पण त्यांना त्यावेळेस मागे यावं लागलं होतं. त्यावेळी राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर सुटाबूटातील सरकार अशी टीका केली होती आणि सरकारसाठी ती डोकेदुखी ठरली होती.

या कायद्यांना मात्र पंतप्रधान आणि कृषी मंत्र्यांसह अनेकांनी क्रांतीकारी सांगितलं आहे. इतकं सगळं होऊनही कायदे मागे घेतल्यास सरकारच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचल्यासारखं होईल.

इथं एक गोष्ट अजून लक्षात घेण्यासारखी आहे की, जमीन सुधारणा कायद्याबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही सरकारसोबत नव्हता. पण, यावेळेसी आरएसएसशी संबंधित शेतकरी संघटना, स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय किसान संघ यांनी हे कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचं म्हटलं आहे. पण त्यांनी त्यात दोन-तीन सुधारणाही सुचवल्या आहेत.

'कायद्याला विरोध राजकीय'

केंद्रीय कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दोन दिवसांपूर्वी एक पत्रकार परिषद घेऊन म्हटलं की, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी आपापल्या कार्यकाळात या कायद्यांचं समर्थन केलं होतं.

काँग्रेसचा 2019च्या निवडणुकीचा जाहीरनामा दाखवत त्यांनी म्हटलं की, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने एपीएमसी कायदा संपुष्टात आणण्याचं आश्वासन दिलं होतं. शरद पवार यांनी लिहिलेलं पत्र भाजप नेते ट्वीट करत आहेत. शरद पवार आणि काँग्रेसनही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

याचप्रकारे दिल्लीत जिथं आम आदमी पक्षाचं सरकार आहे, तिथं तीनपैकी एक कायदा लागूही करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी आणि त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आंदोलनस्थळी पोहोचले.

त्यामुळेच मग फक्त आणि फक्त विरोधासाठीच नवीन कायद्याचा विरोध केला जात आहे, असं सरकारला वाटत...


पहिल्यांदाच बिर्ला कुटुंबातल्या एखाद्या व्यक्तीला 'विलफुल डिफॉल्टर' जाहीर करण्यात आलेलं आहे.

यश बिर्लांची कंपनी बिर्ला सूर्या लिमिटेडने युको बँकेचं 67.65 कोटींचं कर्ज घेतलं, पण त्याची परतफेड न केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

युको बँकेच्या वसुली खात्यातल्या एका अधिकाऱ्याने या माहितीला दुजोरा दिला आहे.

बँकेतर्फे वर्तमानपत्रांमध्ये छापण्यात आलेल्या सार्वजनिक नोटीसमध्ये यश बिर्लांचा फोटोही छापण्यात आलाय.

विलफुल डिफॉल्टर म्हणजे अशी व्यक्ती जिची कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता असूनही ती परतफेड करत नाही. यश बिर्लांनीही तेच केलं आहे.

शिवाय ज्या कामासाठी हे कर्ज घेण्यात आलं होतं, त्यासाठी या कर्जाचा वापर करण्यात आला नाही.

'विलफुल डिफॉल्टर' जाहीर करण्यात आल्यानंतर फक्त या कंपनीलाच नाही, पण कंपनीचा संचालक असणाऱ्या व्यक्तीलाही कर्जं घेणं कठीण होतं.

विशेष बाब अशी की युको बँकेची स्थापना घनश्यामदास बिर्लांनी केली होती.

घनश्यामदास बिर्ला हे यशोवर्धन बिर्लांचे पणजोबा - रामेश्वरदास बिर्लांचे बंधू होते.

बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाच्या मोहीमेअंतर्गत 19 जुलै 1969 रोजी युको बँकेचंही राष्ट्रीयीकरण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

करण्यात आलं.

यश बिर्लांची तुलना अनेकदा त्यांचे नातेवाईक आणि भारताल्या सर्वांत जास्त श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असणाऱ्या कुमार मंगलम् बिर्लांसोबत केली जाते.

कुमार मंगलम् बिर्ला हे आदित्य बिर्ला समूहाचे प्रमुख आहेत.

फोर्ब्स मासिकानुसार कुमार मंगलम् बिर्लांकडे 11.5 अब्ज डॉर्लसची संपत्ती आहे आणि त्यांच्या आदित्य बिर्ला समूहाचं एकूण उत्पन्न 44.3 अब्ज डॉलर्स आहे.

आणि दुसरीकडे बॉडी बिल्डिंगमध्ये रस असणारे यश बिर्ला.

कोण आहेत यश बिर्ला?

यश बिर्लांचं कुटुंब भारतातल्या प्रसिद्ध उद्योगपती कुटुंबांपैकी एक आहे.

यश बिर्ला 23 वर्षांचे असताना त्यांचे आई-वडील आणि बहीणीचा एका विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला.

मुंबईहून बंगळुरूला जाणारं आयसी 604 विमान 14 फेब्रुवारी 1990 रोजी दुर्घटनाग्रस्त झालं. यामध्ये एकूण 92 जण मारले गेले.

ठार झालेल्यांमध्ये यश बिर्लांचे वडील आणि प्रसिद्ध उद्योगपती अशोक बिर्ला, त्यांची आई सुनंदा आणि बहीण सुजाता यांचा समावेश होता.

यश बिर्ला तेव्हा अमेरिकेच्या नॉर्थ कॅरोलिनामध्ये एमबीएचा अभ्यास करत होते. यानंतर 800 कोटींच्या उद्योगाची जबाबदारी यश यांच्या खांद्यावर आली.

काही वर्षांपूर्वी 'राँदेव्ह्यू विथ सिमी गरेवाल' या टीव्ही शोमध्ये बोलताना यश बिर्लांनी सांगितलं, "सकाळचे सात वाजले होते आणि माझ्या आत्याचा फोन आला. तिने सांगितलं की एक विमान अपघात झालाय. मी झोपेतच विचारलं - काय?  तिने सांगितलं - तुझे आई-बाबा त्या विमानात होते. मी म्हटलं माझी बहीण कुठे आहे? तिला फोन दे. तिने सांगितलं की ती देखील त्या विमानातच होती."

या फोन कॉलनंतर यश वेडेपिसे झाले. विमान दुर्घटनेमध्ये मारल्या गेलेल्या लोकांची यादी तोपर्यंत जाहीर करण्यात आली नव्हती.

यश यांनी आपल्या मित्रांना फोन करून तातडीने बोलवून घेतलं. आणि न्यूयॉर्क, लंडनमार्गे मुंबईसाठी रवाना झाले.

या शोमध्ये त्यांनी सांगितलं, "या संपूर्ण प्रवासादरम्यान काय झाले ते मला आठवत नाही... तुम्ही माझ्या आईबद्दल विचारल्यावर माझ्या अंगावर काटा आला... माझा विश्वासच बसत नव्हता की एका क्षणात माझं कुटुंब माझ्यापासून दूर गेलं होतं"

लहानपणापासून आपल्याला धर्म आणि तत्वज्ञानाची पुस्तकं वाचायला आवड होती आणि याचाच फायदा आपल्याला या धक्क्यातून सावरण्यासाठी झाल्याचं यश यांनी सांगितलं.

उद्योग अडचणीत

पण 1990 नंतर असं काय झालं की 2013-14 येईपर्यंत उद्योग अडचणीत आला.

यश बिर्ला...