या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थ समिती नेमण्यात आली होती. पण त्यांना कुठलाही तोडगा काढण्यात अपयश आल्यानं आता 6 ऑगस्टपासून दररोज सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटलंय.

यापूर्वी मध्यस्थ समितीनं राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अहवाल सादर केला होता.

रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणाचा वाद मध्यस्थाच्या मार्फत सोडवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मार्च महिन्यात तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती खलीफुल्ला हे यांनी समितीचे प्रमुख म्हणून काम पाहिलं, तर सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्री श्री रविशंकर यांनी मध्यस्थाची भूमिका निभावली.

काय आहे रामजन्मभूमीचा वाद

वादग्रस्त जागा ही 2.77 एकरची आहे. 16व्या शतकात बाबरनं अयोध्येमध्ये मशीद बांधली होती. डिसेंबर 1992मध्ये हिंदू कारसेवकांनी ती मशीद पाडली आणि त्या ठिकाणी राम मंदिर होतं असा दावा केला. याच ठिकाणी हिंदूंचं दैवत रामाचा जन्म झाला होता अशी या हिंदू संघटनांची श्रद्धा आहे.

गेल्या 60 वर्षांपा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सून हा वाद सुरू आहे. मात्र 6 डिसेंबर 1992 ला अडवाणींच्या नेतृत्वात निघालेल्या रथयात्रेदरम्यान बाबरी मशीद पाडण्यात आली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी (18 मार्च) सकाळी अकरा वाजेपर्यंत कळवावं, असंही कोर्टाने विशेष सरकारी वकील शिशीर हिरे यांना म्हटलंय.

तोपर्यंत गोस्वामी आणि त्यांच्या कंपनीने दाखल केलेल्या FIR रद्द करण्याच्या किंवा इतर तपास संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

याप्रकरणी पोलिसांनी दोन आरोपपत्र दाखल केले असून त्यामध्ये कुठेही अर्णब गोस्वामी यांचं नाव नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी केला.

गेल्या चार महिन्यातील पोलिसांच्या तपासाव्यतिरिक्त अर्णब गोस्वामी यांचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठीचा कोणताच पुरावा नसल्याचा दावाही मुंदरगी यांनी केला.

तसंच या प्रकरणात साक्षीदारांची साक्ष मान्य करता येण्यासारखी नाही. याशिवाय पोलिसांकडे आणखी काही पुरावा असेल, तर त्यांनी ते दाखवावं, असंही मुंदरगी म्हणाले.

याबाबत स्पष्टीकरण देताना हिरे यांनी पोलिसांकडे ठोस आणि बळकट पुरावे आहेत, असं म्हटलं.

7 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च काऊंसिल (BARC) यांच्या अहवालाचा वकील हिरे यांनी उल्लेख केला. याच अहवालावरुनच संशयाला जागा नि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्माण होते, असं ते म्हणाले.

BARC चे दोन अहवाल आहेत. दोन्ही अहवालांचा उल्लेख आरोपपत्रात आहे. पोलीस TRP घोटाळ्याचा तपास करत आहेत, असं वकील हिरे म्हणाले.

पुढे काय करणार आहात? - कोर्टाचा सवाल

विशेष सरकारी वकील हिरे यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती शिंदे यांनी पोलीस आता पुढे काय करणार आहेत, असा प्रश्न त्यांना विचारला.

तुम्हाला पुढील तपास करायचा असेल तर त्याबद्दल माहिती घ्या. आम्हाला उत्तर हवं. तुम्ही पुढे काय करणार आहात, असं त्यांनी म्हटलं.

या प्रकरणात यापुढे ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल हे सरकारची बाजू मांडणार असल्याची माहिती हिरे यांनी दिली.

गोस्वामी यांना आरोपपत्रात नाव नसल्यावरूनही शिंदे यांनी काही प्रश्न हिरे यांना विचारले.

दोन आरोपपत्रानंतरसुद्धा आवश्यक ती माहिती आणि पुरावे नाहीत, याचा आम्ही काय अनुमान काढावा, असं त्यांनी म्हटलं.

या प्रकरणात तपास आणखी किती दिवस चालणार आहे. कोणत्याही व्यक्तीने निश्चिंत राहिलं पाहिजे. त्याच्या डोक्यावर नेहमी टांगती तलवार ठेवली जाऊ नये, असंही न्या. शिंदे यांनी म्हटलं.

ED कडून तीन कंपन्यांची संपत्ती जप्त

TRP घोटाळा प्रकरणात एकीकडे कोर्टात या घडामोडी घडत असताना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) तीन टीव्ही चॅनेलची सुमारे 32 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्याची माहिती समोर येत आहे.

फक्त मराठी, बॉक्स सिनेमा आणि महा मूव्ही या तीन चॅनेलची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबई, दिल्ली, इंदूर तसंच गुरुग्राम येथील भूखंड, व्यावसायिक आणि रहिवासी ठिकाणं यांचा समावेश आहे.

याप्रकरणी ED त्यांचं पहिलं आरोपपत्र दाखल करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये तपास करण्यात आलेल्या इतर टीव्ही चॅनेलचासुद्धा उल्लेख केला जाऊ शकतो, असं सांगण्यात येत आहे.

वरील तिन्ही कंपन्यांनी चुकीच्या TRP च्या आधारे गेल्या दोन वर्षांत 46 कोटी रुपयांची गंगाजळी जमवली होती. त्यापैकी बॉक्स सिनेमा आणि महा मूव्ही या दोन चॅनेलनी त्यांच्या एकूण TRP पैकी 25 टक्के TRP मंबईतील पाच घरांमधून मिळवला. तर फक्त मराठीने येथून 12 टक्के TRP मिळवला होता, असा आरोप ED ने लावला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


या फोटोमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गर्दी दिसत आहे. या गर्दीतल्या काही लोकांनी काँग्रेस पक्षाचे झेंडे हातात घेतले आहेत. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनीदेखील हा फोटो ट्वीट केला.

पण काही वेळाने त्यांनी तो फोटो आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून काढून टाकला. का? कारण तो फोटो लखनोचा नव्हता तर एक जुना फोटो होता.

प्रियंका चतुर्वेदी यांनी आपली चूक सुधारत काही वेळाने लखनौमधील रोड शोचे काही वेगळे फोटो ट्वीट केले.

प्रियंका चतुर्वेदींपाठोपाठ काँग्रेसच्या अधिकाधिक सोशल मीडिया पेजेसवरून हा फोटो हटविण्यात आला. मात्र उत्तर प्रदेश महिला काँग्रेसच्या ट्विटर अकाउंटवर हा फोटो अजूनही दिसत आहे.

प्रियंका गांधींचा राजकारणात औपचारिक प्रवेश झाल्यानंतर हा त्यांचा पहिलाच रोड शो होता. या रोड शो मध्ये काँग्रेसचे अन्य वरिष्ठ नेते तसंच पश्चिम उत्तर प्रदेशचे प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया हेदेखील सहभागी झाले होते.

बीबीसीचे प्रतिनिधी समीरात्मज मिश्र यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लखनौ विमानतळापासून काँग्रेस मुख्यालयापर्यंतचे 15 किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी राहुल आणि प्रियंका यांना तब्बल पाच तासांचा वेळ लागला. कार्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कर्त्यांची गर्दी आणि घोषणाबाजीत त्यांनी हा प्रवास पूर्ण केला.

जुन्या फोटोचं वास्तव

जो फोटो काँग्रेसचे समर्थक पक्षाची लोकप्रियता दाखवण्यासाठी आणि भाजपची मंडळी काँग्रेसचा खोटेपणा सिद्ध करण्यासाठी वापरत आहेत, तो मुळात 5 डिसेंबर 2018चा आहे.

हा फोटो माजी क्रिकेटपटू आणि काँग्रेस नेता मोहम्मद अझरुद्दीननं ट्वीट केला होता. त्यानं लिहिलं होतं, "आपलं राज्य तेलंगणामध्ये प्रचारासाठी येणं हे नेहमीच खूप खास असतं. लोकांमध्ये जबरदस्त उत्साह दिसून येत आहे."

काँग्रेसचे नेते अजहरुद्दीन तेलंगणामधील गजवेल विधानसभा मतदारसंघात पक्षाचे उमेदवार प्रताप रेड्डी यांच्या प्रचारासाठी आले होते. गजवेल विधानसभा मतदारसंघ तेलंगणाचे पहिले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांचा आहे. आणि या मतदारसंघात KCR यांना हरविण्यासाठी 2018च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं पूर्ण जोर लावला होता.

मात्र फेसबुकवर 'टीम राहुल गांधी' आणि 'काँग्रेस लाओ, देश बचाओ' सारख्या काँग्रेस समर्थक ग्रुपमध्ये हा फोटो पुन्हा शेअर करण्यात येत आहे. हा फोटो लखनौच्या रोड शोचा असल्याचं या ग्रुपवर म्हटलं आहे.

ट्विटरवरही काही लोकांनी हा जुनाच फोटो पोस्ट करून उत्तर प्रदेशमध्ये गांधी परिवाराची लोकप्रियता कायम असल्याचं म्हटलं आहे.

भाजपकडून काँग्रेसची खिल्ली

भाजपच्या खासदार किरण खेर यांनीसुद्धा हा व्हायरल फोटो ट्वीट करून काँग्रेसच्या नेत्यांची खिल्ली उडवली आहे.

किरण खेर यांनी लिहिलं आहे, "लखनौमध्ये प्रियंका गांधींच्या स्वागतासाठी जमलेल्या कथित गर्दीचा एक फोटो काँग्रेसनं ट्वीट केला होता. थोड्या वेळानं तो काढून टाकण्यात आला. कारण लोकांनी त्यांना सांगितलं की भिंतींवर जे पोस्टर्स लागले आहेत, ते तेलुगू भाषेत आहेत. जर हे खरं असेल तर अतिशय हास्यास्पद आहे.

सोशल मीडियावर उजव्या विचारसरणीच्या अनेक ग्रुपमध्ये हा फोटो शेअर केला जात आहे. काँग्रेसची चोरी उघड झाल्याची टीका लोकांनी केली आहे. रस्त्यावर गर्दी दाखवण्यासाठी काँग्रेसनं जुना फोटो वापरल्याचंही अनेकांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या बदलात भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडून शालेय शिक्षण आणि क्रीडा खातं काढून घेण्यात आलं आहे. तावडेंकडून काढून घेतलेली ही खाती भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहेत.

या बदलांमुळे विधानसभा निवडणुकीला अवघे 3 महिने बाकी असताना विनोद तावडेंचं खातं कमी करण्यामागचं कारण काय? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी तावडेंचे पंख कापले आहेत का? अशा चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

या निर्णयाबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे यांनी सांगितलं, की 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते असलेले तावडे हे भाजपाच्या पाच जणांच्या कोअर ग्रुपमधील महत्वाचे नेते होते. विनोद तावडे हे मुख्यमंत्री पदाच्या स्पर्धेत होते. मुख्यमंत्री नाही तरी गृहमंत्री तरी होण्याची त्यांची इच्छा होती. निवडणुकीनंतर मात्र चंद्रकांत पाटील यांचा अपवाद वगळता दुसऱ्या फळीतील किंवा मुख्यमंत्री पदाच्या स्पर्धेतील अन्य नेते कमी अधिक प्रमाणात बाजूला केले गेले.

तावडेंची कारकीर्द कशी राहिली?

तावडे हे भारतीय जनता पक्षातील तसे ज्येष्ठ नेते. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेपासून सुरुवात ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

केलेल्या तावडेंना पक्षात वेगानं पदं मिळत गेली. 2002 मध्ये ते विधान परिषदेवर आमदार म्हणून निवडून गेले.

काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असताना 2011 ते 2014 या कालावधीत तर  विनोद तावडेंना विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले होते. ही तावडेंसाठी मोठीच संधी होती. त्यामुळे त्यांचं पक्षातलं स्थान अधिकच उंचावलं. मुख्यमंत्रिपदासाठी ज्या भाजप नेत्यांची चर्चा होई, त्यामध्ये एक नाव तावडेंचंही असायचं.

मुख्यमंत्रिपद नाही मिळालं तरी सत्ता आल्यानंतर तावडेंना महत्वाचे खाते तरी मिळेल अशी अपेक्षा होतीच. सत्ता आल्यानंतर गृहमंत्री होण्याची इच्छा जाहीर सभेतही त्यांनी बोलून दाखवली होती. पण त्यांना शालेय शिक्षण, उच्च आणि तंत्र शिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण ही खाती दिली गेली. गेल्या पाच वर्षांत तर तावडेंची ही खातीही कमी कमी होत गेली.

2016 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये विनोद तावडे यांच्याकडचं वैद्यकीय शिक्षण खातं काढून गिरीश महाजन यांच्याकडे देण्यात आलं. त्यानंतर 16 जूनला झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये तावडे यांच्याकडून शालेय शिक्षण आणि क्रीडा मंत्रालय काढून आशिष शेलार यांच्याकडे देण्यात आलं. आता विनोद तावडेंकडे हे उच्च आणि तंत्र आणि संसदीय कामकाज आणि सांस्कृतिक मंत्रालय ही खाती उरली आहेत.

वाद-आरोपांचा ससेमिरा

2014 ला मंत्री झाल्यापासून तावडे वेळोवेळी वादातही सापडले आहेत. 2015 मध्ये विनोद तावडे हे बोगस पदवीच्या आरोपावरून अडचणीत आले होते. तावडेंची इंजिनिअरिंगची डिग्री ही ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची आहे आणि ज्ञानेश्वर विद्यापीठाला शासन मान्यता नसल्यामुळे तावडे हे केवळ बारावी पास आहेत, असा दावा विरोधकांनी केला.

त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी दिलेली माहिती ही फसवणूक असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात आला. यावरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही विधानसभेत करण्यात आली. त्यावर तावडे यांना खुलासा करावा लागला होता.

शालेय उपकरणं खरेदीच्या 191 कोटींच्या कंत्राटामध्ये अनियमितता आढळून आली होती. त्यानंतर अर्थ खात्याकडून या कामाला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली होती. यावरूनही विनोद तावडे यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते.

 2014 ला मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर केंद्रीय गृहविभागाने केंद्र आणि राज्यातल्या मंत्र्यांनी काय करावे आणि काय करू नये याबाबत कडक फर्मान काढलं होतं. त्यात मंत्रिपदाची सूत्रं स्वीकारल्यानंतर कुठलीही...


या बदलानुसार आता महिलेने तक्रार केल्यावर नवरा किंवा सासरच्या लोकांना अटक करण्याबाबत कुटुंब कल्याण समितीची कोणतीही भूमिका असणार नाही.

कोर्टानं गेल्या वर्षी या प्रकरणांसाठी कु़टुंब कल्याण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दिला होता. पण ताज्या निकालात कु़टुंब कल्याण समितीला वगळण्यात आलं आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापराबाबत समाजात असंतोष होता. या कायद्याचा पुरुषांविरोधात गैरवापर होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

एखाद्या महिलेचा हुंड्यासाठी तिच्या सासरच्या लोकांकडून शारीरिक किंवा मानसिक छळ होऊन तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं जात असेल तर ती प्रकरणं 498-A या कलमाअंतर्गत येतात.

सु्प्रीम कोर्टानं 2017मध्ये काय निर्णय दिला होता?

2017मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. आदर्श कुमार गोयल आणि न्या. उदय उमेश यांनी याबाबत निर्णय दिला होता.

समितीचा अहवाल येईपर्यंत संशयित व्यक्तींना अटक करता येणार नाही. तसंच या समितीचा अहवाल मान्य कर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्याची सक्तीनं चौकशी करणारे अधिकारी आणि न्यायालय यांच्यावर असणार नाही.

परदेशात राहणाऱ्या व्यक्तीचा पासपोर्ट जप्त करता येणार नाही. तसंच त्यांना परदेशात जाण्याची बंदी असणार नाही. वेळ पडल्यास त्यांना व्हीडिओ काँफरन्सद्वारे हजर राहता येणार होतं.

काय आहे कलम 498A?

कुटुंबातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचं प्रमुख कारण आहे हुंडा. त्या विरोधात हा कायदा आहे. या कायद्याला 'हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 असं म्हणतात.

498-A या कलमात अशा सर्व बाबींचा समावेश असतो की ज्यामुळे एखाद्या महिलेला तिच्या सासरच्या लोकांकडून शारीरिक किंवा मानसिक छळ होऊन आत्महत्या करण्यासाठी भाग पाडले जाते.

दोषी आढळल्यास या कायद्यानुसार तीन वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या बाँबस्फोटाने हादरलेले अनेक जण शहर सोडून सुरक्षित ठिकाणाच्या शोधात निघून गेले आहेत. ओसाड पडलेल्या या शहरात आता माणसांपेक्षा मांजरीच जास्त आहेत आणि या कठीण काळात  मांजरीच लोकांचा आधार बनल्या आहेत.

बाँबहल्ल्याने ढिगाऱ्यात रूपांतर झालेल्या या शहरातल्या एका पडक्या घरात 32 वर्षांचा सालाह जार राहतो. पण तो एकटा नाही. त्याच्यासोबत 6-7 मांजरी आहेत.

बाहेरच्या बाँबस्फोटांमुळे सगळेच घाबरलेत आणि जीव मुठीत घेवून कोपऱ्यातल्या टेबलाखाली सगळे सोबत आडोशाला बसले आहेत. सालाह म्हणतो, "मांजरी जवळ असल्या की आधार वाटतो. या असल्या की बाहेरचे बाँबस्फोट, विध्वंस, दुःख, वेदना सगळ्यांची भीती जरा कमी होते."

सालाहच्या काफ्र नाबल शहरात पूर्वी 40 हजार लोक राहायचे. पण बाँबस्फोटांमुळे आता शंभराहून कमी उरले आहेत. लोक गेले, पण इथल्या मांजरी इथेच राहिल्या. शेकडो, हजारो मांजरी.

सालाह म्हणतो, "खूप लोक शहर सोडून गेले. या मांजरींची काळजी घेणारं, त्यांना खाऊ-पिऊ घालणारं कुणी हवं. त्यामुळे जे लोक शहरात राहिले, त्यांच्याकडेच मांजरींनी आश्रय घेतला. आज प्रत्येक घरात 15 मांजरी आहेत. कदाचित जास्तच."

सालाह 'फ्रेश FM' या रेडियो... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स्टेशनसाठी न्यूज रिपोर्टर होता. रेडियो स्टेशनचा मुख्य स्टुडिओ बाँबहल्ल्यात बेचिराख झाला. मात्र सुदैवाने बाँबहल्ल्याच्या आधीच रेडिओ स्टेशनचे काही ऑपरेशन्स सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आले होते. त्यामुळे सालाह आजही या स्टेशनसाठी न्यूज रिपोर्टर म्हणून काम करतो.

फ्रेश FM या रेडियो चॅनलवरून बाँबस्फोटांची पूर्वकल्पना दिली जाते. सोबतच बातम्या, विनोदी कार्यक्रम आणि फोन-इनसारखे कार्यक्रमही प्रसारित केले जातात. हे सर्व कार्यक्रम माणसांप्रमाणेच मांजरींमध्येही लोकप्रिय आहेत.

डझनभर मांजरी या रेडियो स्टेशनमध्येच राहतात. या रेडियो स्टेशनचे संस्थापक आणि धाडसी कार्यकर्ते राएद फारेज यांचा नोव्हेंबर 2018 मध्ये एका इस्लामिक कट्टरतावाद्याने केलेल्या गोळीबारात मृत्यू झाला होता. राएद यांनी मांजरींना दूध आणि चीज मिळावं, यासाठी विशेष भत्ता सुरू केला होता.

सालाह सांगतो, "या इमारतीत अनेक मांजरींचा जन्म झाला. इथेच जन्मलेल्या पांढऱ्या रंगावर तपकिरी ठिपके असलेल्या मांजरीची राएदबरोबर चांगलीच गट्टी जमली होती. तो जाईल तिथे ती जायची. त्याच्यासोबतच झोपायची."

सालाह आपल्या पडक्या घरातून बाहेर पडताच चहुबाजूंनी मांजरीचा आवाज येऊ लागला आणि बघता बघता कितीतरी मांजरी तिथे गोळा झाल्या. सालाह सांगतो की इथल्या प्रत्येक व्यक्तीबाबत हे घडतं.

तो सांगतो, "रस्त्यावरून जाताना 20-20 मांजरी सोबत येतात. कधी कधी तर 30 मांजरी असतात. यातल्या काही घरापर्यंत येतात."

रात्रीच्या नीरव शांततेत मांजरीच्या आवाजात भुंकणाऱ्या कुत्र्यांची भर पडते. लोक सोडून गेल्याने कुत्रेसुद्धा अनाथ झालेत. त्यांचीही उपासमार होते. अन्न आणि झोपण्यासाठीची जागा, यासाठी कुत्रे आणि मांजरी यांच्यात रोज रात्री संघर्ष झडतो. यात जिंकतो मात्र, एकच.

सालाह सांगतो, "अर्थातच मांजरी जिंकतात. त्यांची संख्या खूप जास्त आहे."

यापैकी बहुतांश मांजरी पाळीव आहेत. सीरियातल्या उत्तर-पश्चिम भागतल्या महत्त्वाच्या इडलिब शहरावर ताबा मिळवण्यासाठी सीरियाच्या सैन्याने एप्रिल महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर हवाईहल्ले केले होते.

या हल्ल्यांमुळे काफ्र नाबल शहरातून लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर केलं. त्यामुळे या मांजरी निराधार झाल्या आहेत. मालक गेल्याने उपासमारीची वेळ आलेल्या या मांजरींना आता ढिगाऱ्यातच नवीन निवारा शोधावा लागतोय.

काफ्र नाबलमध्ये आयुष्याचा भरवसा नाही. कधीही कुठेही बाँब पडून जीव जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीतही...


या बैठकीत गेल्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक, शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई या बैठकीत सहभागी झाले होते.

गेले दोन दिवस दोन्ही काँग्रेसमध्ये चर्चा सुरू होती. आज प्रथमच काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्याबरोबर सेनेचे नेते सहभागी झाले होते.

या बैठकीनंतर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत बोलताना वडेट्टीवार यांनी शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून आम्ही तिन्ही पक्षांनी एकत्र कार्यक्रम तयार केला आहे.

आता शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरात लवकर सरकार स्थापन होण्याची गरज आहे असंही ते म्हणाले. तिन्ही पक्षांचे नेते एकत्र येऊन चर्चा करत होते हे एक सकारात्मक पाऊल असल्याचंही वडेट्टीवार म्हणाले.

त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनीही शिवसेनेच्या नेत्यांबरोबर बसून चर्चा करण्याचा चांगला योग आला असं सांगितलं. आम्ही आमच्या दृष्टीनं गर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीब सर्व ओबीसी शेड्युल कास्ट सर्वांसाठी किमान समान कार्यक्रम बनवला आहे. पक्षश्रेष्ठी त्यात बदल सूचवतील असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या बॉम्बस्फोटाचा संबंध एका वाहनाशी असून हा स्फोट हेतूपुरस्सरपणे करण्यात आल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

स्थानिक वेळेनुसार सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास हा स्फोट झाला. यानंतर सिटी सेंटर परिसरात धुराचे लोळ उठले होते.

या स्फोटात तीन जण किरकोळ जखमी झाले असल्याची माहिती अग्निशमन दलाने दिली आहे.

स्फोटामुळे एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या पायाला जखम झाली आहे. पोलिसांनी एका संशयित वाहनाचा फोटो प्रसिद्ध केला आहे. घटनास्थळी हे वाहन संशयास्पदरित्या फिरताना आढळून आलं होतं.

हेतूपुरस्सरपणे केलेला स्फोट

पोलिसांचे प्रवक्ते डॉन आरॉन यांनी पत्रकारांना या स्फोटाबाबत माहिती दिली. सध्यातरी हा स्फोट हेतूपुरस्सरपणे केला आहे, एवढं आपण सांगू शकतो.

अल्कोहोल, टोबॅको आणि फायरआर्म्स ब्युरोचे तपासकर्ते आणि FBI चं पथक घटनास्थळी उपस्थित आहे. पण या स्फोटाचं नेमकं कारण अद्याप कळू शकलेलं नाही.

सकाळी सहा वाजता गोळीबाराची तक्रारही आल्याचं प्रवक्त्यांनी सांगितलं.

"बॉम्बनाशक पथक घटनास्थळी पोहोचलं, त्यावेळी तिथं एक वाहन संशयास्पदरित्या उभं होतं. काही वेळात या वाहनात स्फोट झाला. त्यावेळी वाहनात कुणी बसलेलं होतं किंवा नाही... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

, याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही," असंही पोलिसांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या भेटीनंतर पकिस्तान सरकारनं घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कुलभूषण यांचा एक व्हीडिओ मीडियाला दाखवण्यात आला. त्यामध्ये ते पाकिस्तान सरकारचे आभार मानताना दिसून आले आहेत. दरम्यान हा व्हीडिेओ भेटी आधीच रेकॉर्ड केला असावा असं दिसून येत आहे.

कुलभूषण जाधव यांना त्यांच्या आई आणि पत्नीला भेटता येईल, असं पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलं होतं. जाधव यांची भेट झाल्यावर त्या लगेच भारतात परततील, असं मंत्रालयनं रविवारी म्हटलं होतं.

बीबीसीच्या प्रतिनिधी शुमैला जाफरी यांनी सांगितलं, "जाधव यांच्या आई आणि पत्नी फार गंभीर होत्या. त्या माध्यमांशी काहीही न बोलता, नमस्कार करून पुढे निघून गेल्या."

कुलभूषण जाधव त्यांच्या आई आणि पत्नीला भेटले, तेव्हा मध्ये काचेची भिंत होती

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ता मोहम्मद फैझल यांनी भेटीच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा आखली होती. या भेटी वेळी इस्लामाबादमधले भारताचे उप-उच्चायुक्त जे.पी. सिंह उपस्थित होते.

3 मार्च 2016 ला पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांनी पाकिस्तानात अवैधपणे हेरगिरी करत असल्याच्या आरोपावरून कुलभूषण जाधव यांना अटक केली होती.

कुलभूषण ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाधव त्यांच्या आई आणि पत्नीशी भेटताना

पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयानं हेरगिरी आणि कट्टरतावादी कृत्यांचा पुरस्कार केल्याच्या आरोपावरून जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

मात्र, मे महिन्यात इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीसनं भारत सरकारच्या अपीलावर जाधव यांना शिक्षा देण्यावर प्रतिबंध केला होता.

सोमवारी झालेल्या या भेटीबद्दल पाकिस्तान सरकारचं मनपरिवर्तन कसं झालं आणि त्यांनी कुटुंबीयांना पाकिस्तानमध्ये येण्याची परवानगी कशी दिली, यावरून पाकिस्तानी पत्रकार वेगवेगळे अंदाज बांधत आहे.

पाकिस्तानचे उच्चायुक्त सोहेल महमूद आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांची एक बैठक झाली होती. त्या बैठकीत सुषमा स्वराज यांनी हा मुद्दा लावून धरला होता, असं काही पत्रकारांचं म्हणणं आहे.

कुलभूषण जाधव यांची आई आणि पत्नी

आपल्या वकिलाला भेटण्याचा अधिकार, अर्थात 'कॉन्सुलर अॅक्सेस' कुलभूषण जाधव यांना देण्यात यावा, अशी मागणी भारतानं वारंवार केली आहे. पण ती पाकिस्ताननं धुडकावून लावली आहे.

पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख कमर जावेद बाजवा यांच्याकडे कुलभूषण जाधव यांनी क्षमेची याचना केली होती. यावर देखील अद्याप सुनावणी झाली नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या मंत्र्यांनी घटनेतील मसुद्यानुसार शपथ घेतलेली नाही अशा शब्दांमध्ये फडणवीस यांनी आपलं मत हंगामी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांच्यासमोर मांडलं. मंत्र्यांची ओळख मुख्यमंत्र्यांनी करुन देण्याआधी त्यांनी घेतलेली शपथ घटनाबाह्य आहे याचा विचार करायला हवा असं म्हणणं त्यांनी मांडलं.

"मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी घेतलेली शपथ घटनेला धरुन नाही. भारतीय घटनेत शपथेचा मसुदा दिला आहे. राज्यपालांनी मी असा शब्द उच्चारल्यावर मंत्र्यांनी मी म्हणून नाव वाचावं लागतं, पण या शपथविधीत कुणी बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव घेतलं, तर कुणी सोनिया गांधींचं. हे पूर्णपणे चुकीचं आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्रपती बराक ओबामा यांची शपथ चुकल्यामुळे त्यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागली होती," असं वक्तव्य राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केलं.

त्यांना उत्तर देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हटलं, "शपथ घेताना नेत्यांनी आपल्या आयुष्यातील दैवताचा उल्लेख कुणी केला, त्यात शिवाजी महाराजांचं नाव असेल, बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराज, महात्मा फुले अशा महात्म्यांचं नाव घ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांना राग का आला, याचं उत्तर द्यायला हवं. आजच नाही, तर पिढ्यानपिढ्या त्यांच्या मनात हा राग आहे."

उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मंत्र्यांचा शपथविधी झाल्यानंतर विरोधकांनी त्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. महाविकास आघाडीचा शपथविधी बेकायदेशीर असल्याचा आरोप भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.

"महाविकास आघाडीचा शपथविधी बेकायदेशीर आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीदेखील त्यांना अनेकदा टोकलं. शपथविधीची एक पद्धत असते. त्यानुसारच शपथ घ्यावी लागते. परंतु नव्या सरकारकडून ठरलेल्या पद्धतीनुसार शपथ घेण्यात आली नाही. या शपथविधीविरोधात एकानं राज्यपालांकडे याचिका दाखल केली आहे. तसंच त्यावर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे. राज्यपालांनी यावर योग्य ती कारवाई न केल्यास सर्वोच्च न्यायालयातही याविरोधात याचिका दाखल होऊ शकते," असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यानंतर त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी उत्तर दिलं.

ते म्हणाले, "चंद्रकांत पाटील शपथविधीवर आक्षेप घेत आहेत. भाजपला हे कळायला हवं की देशभरात भाजपनं सुरू केलेल्या पायंड्यानं ही प्रक्रिया सुरू आहे. आज उद्धव ठाकरे सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव सादर होत आहे. भाजपनं आमचं आव्हान स्वीकारलं पाहिजे. मतविभाजन करून 119 आमदार कुठे आहेत, हे भाजपनं दाखवून द्यावं."

"भाजप सोडून सगळे अपक्ष आणि भाजपमधील अनेक आमदार सत्ता न आल्यामुळे चलबिचल झाले आहेत. भाजपमधील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आमदार स्वगृही परतण्यासाठी तयार आहे. पण, आम्ही फोडाफोडीचं राजकारण करत नाही. नाहीतर भाजप रिकामा होईल," असंही नवाब म्हणाले.

कायदा काय सांगतो?

महाविकास आघाडीच्या शपथविधीविषयी आम्ही राज्यघटेनेचे अभ्यासक अशोक चौसाळकर यांना विचारलं.

ते म्हणाले, "उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी राज्यघटनेतील मसुद्यानुसार शपथ वाचली आहे. शपथेच्या सुरुवातीला किंवा शेवटी बोललेल्या गोष्टींमुळे शपथ बेकायदेशीर ठरली, असं म्हणता येत नाही."

पण, महापुरुषांची नावं घेणं योग्य आहे का, यावर ते म्हणाले, "शपथविधी सोहळ्यामुळे असे प्रश्न उपस्थित होतील, याची कल्पना असल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शपथेचा मसुदा तयार केला. तो मसुदा जशाच्या तसा वाचल्यास ते उत्तम राहिलं, असं मला वाटतं."

सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी याचिका दाखल झाल्यास काय होऊ शकतं, याविषयी...


या महिला सरपंचांच्या वाटेत अनेक अडचणीही होत्या. कोरोनाच्या आधीही काहींची सुरुवातच अविश्वासाच्या ठरावाने झाले, तर काहींना लोकांच्या मनातल्या भीतीवर उत्तर शोधायचं होतं.

महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातल्या पाच महिला सरपंचांच्या प्रेरणादायी कथा बीबीसी मराठीने याआधी तुमच्यापुढे आणल्या होत्या. आजच्या महिला दिनाच्या निमित्ताने पुन्हा तुमच्यासमोर एकत्रितरित्या मांडतो आहोत.

1. काठी घेऊन गावात गस्त घालणाऱ्या सरपंच - सुमन थोरात

माजी सरपंच, शेवळेवाडी, पुणे

सुमनताईंच्या कारकिर्दीची सुरुवातच अविश्वासाच्या ठरावाने झाले. त्यांनी गावातल्या पुढाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कारभार करायला नकार दिला आणि राजकीय दबाव झुगारून लावला. काही सच्चे कार्यकर्ते सुमनताईंच्या पाठीशी उभे राहिले त्यामुळे त्यांच्यावरचा अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाला नाही. त्या आजही हसत सांगतात की माझ्या कारकिर्दीची सुरुवात अविश्वासाच्या ठरावाने झाली तर शेवट कोरोनाच्या साथीने.

कोरोना काळात त्यांनी इतर उपाययोजना तर केल्याच, पण गावात लॉकडाऊनचा भंग होऊ नये म्हणून त्या स्वतः काठी घेऊन गावात गस्त घालायच्या.

या काळात त्यांनी गावात चालू अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सलेली अवैध दारूविक्री बंद पाडली. यासाठी त्यांना धमक्याही आल्या. पण त्या मागे हटल्या नाहीत. "मला म्हणायचे गावात जास्त रूबाब करायचा नाही. मी म्हटलं का करायचा नाही, माझ पदं घटनात्मक आहे आणि मला त्या पदाचे अधिकार आहेत. मी त्या अधिकारांची अंमलबजावणी करणारच," बोलता बोलता सुमनताई सांगत होत्या.

त्यांचाबद्दलचा खास व्हीडिओ पहा इथे -

2. संपूर्ण महिलांची टीम उभी करणाऱ्या - सुमन बाबासाहेब तांबे

सरपंच, गोरेगाव अहमदनगर

साडेचार हजार लोकवस्तीच्या सुमनताईंच्या गावात जवळपास दोन हजार लोक मुंबई-पुण्याहून आले. कोरोना निर्बंधांची सक्ती केल्यामुळे सुमनताईंना प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागला. शाळेत लोकांना क्वारंटिन करण्याच्या निर्णयाचा बाहेरून येणारे लोक विरोध करत होते. जुन-जुलै महिन्यात शाळा गळायला लागल्या तेव्हा लोक टोमणे मारायला लागले की हेच का तुमचं मॉडेल व्हीलेज?

"एका क्षणी वाटलं होतं की या पदाचा राजीनामा देऊन टाकावा," त्या सांगतात.

पण तरीही त्यांनी नेटाने आपलं काम सुरू ठेवलं. सुमन ताईंनी आशा-अंगणवाडी सेविकांची टीम बांधली. त्या बरोबरीने त्यांच्या सोबत महिला तहसीलदार, सीएचओ असल्याने त्यांना फायदा झाल्याचं त्या सांगतात.

त्यांच्याबदद्लचा हा खास व्हीडिओ जरूर पाहा :

3. कोकणातले आणि मुंबईचे हा संघर्ष मिटवणाऱ्या - रितिका सावंत

सरपंच, कोळोशी, सिंधुदुर्ग

आतले आणि बाहेरचे पण दोन्ही आपलेच अशा संघर्षाला रितिकाताईंना तोंड द्यावं लागलं. लॉकडाऊनच्या काळात मुंबईतले हजारो चाकरमानी आपल्या गावी जायला पाहात होते, पण गावांनी त्यांची एन्ट्री बंद करून टाकली होती. बाहेरवाले आणि गाववालेच्या या संघर्षात कोकणातल्या अनेक गावांचे सरपंच अडकले, रितीका ताई त्यातल्याच एक होत्या.

काळात गावकऱ्यांना समजवून सांगताना रितीकाताईंची खूप कसोटी लागली. मे महिन्याच्या सुरूवातीला कोरोनाचा पहिला पेशंट गावात सापडल्यानंतर लोकांची भीती कमी झाली.

कोरोनाच्या काळ महिला सरपंचांसाठीही अवघड होता पण या काळातही त्यांनी उत्तम काम करून दाखवलं असं रितिका ताईंना वाटतं.

त्यांच्याबद्द्लचा खास व्हीडिओ पहा इथे :

4. कोरोनाग्रस्तांना गावातच बरं करणाऱ्या - नीता पोटफोडे

सरपंच, आजणगाव-इसापूर, नागपूर

"एकदा एका कैद्याला शिक्षा मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावलेली असते. तुला विषारी सापाचा दंश करून तुला मृत्यूदंड देण्यात येईल असं त्याला सांगितलेलं असतं. तोवर त्याला अंधारकोठडीत...


या महिलेची हत्या गोळी झाडून करण्यात आली होती.

बक्सर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2 डिसेंबरला रात्री 19 ते 23 या वयाच्या तरुणीचा अर्धवट जळालेला मृतदेह इटाढी पोलीस स्टेशनच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या कुकुढा गावात मिळाला होता.

माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांमध्ये असा दावा केला जातोय की या तरुणीची बलात्कार करून हत्या करण्यात आली होती.

या महिलेचा मृतदेह बऱ्यापैकी जळाला होता. दोन्ही पायांमध्ये असणारे मोजे आणि सँडल फक्त शिल्लक राहिले होते. मृतदेहाची ओळख पटू शकली नाही.

बुधवारी सकाळी आम्ही जेव्हा कुकुढा गावातल्या घटनास्थळी पोहोचलो तेव्हा शाहाबाद रेंजचे डीआयजी आणि बक्सरचे पोलीस अधीक्षक फॉरेन्सिक टीमला घेऊन पोहचले होते.

पोलीस तसंच बक्सरच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समोर दिवसाढवळ्या शेतात पराली (पिकांची कापणी झाल्यानंतर शेतात शिल्लक राहिलेली धाटं) जाळण्याचं काम चालू होते हे पाहून आम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसला.

गेल्या काही दिवसात वाढतं प्रदूषण पाहाता बिहार सरकारने पराली जाळण्यावर प्रतिबंध लावला आहे. आणि या आदेशाचं उल्लंघन केलं तर त्यासाठी कायदेशीर कारवाईचीही तरतूद आहे.

पोलीस अधिकारी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तिथे उपस्थित असणाऱ्या लोकांकडे चौकशी करत होते. आसपासच्या शेतांमध्ये मेटल डिटेक्टरने तपासणी सुरू होती.

फॉरेन्सिक टीमचे लोक महिलेल्या जळालेल्या अवशेषांचे सँपल जमा करत होते.

थोड्यावेळाने पोलीस अधिकारी आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळाहून सँपल घेऊन परत गेले, गावातल्या पाच-सहा लोकांना आपल्यासोबत चौकशीसाठी घेऊन गेले.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये बलात्काराचा उल्लेख नाही

शाहाबाद रेंजचे डीआयजी राकेश राठी यांनी गुरुवारी बीबीसीला सांगितलं की, "काल रात्री या महिलेच्या मृतदेहाचा पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट आला. या रिपोर्टमध्ये बलात्काराचा उल्लेख नाहीये. त्याबद्दल कोणतंही निरीक्षणही नोंदवलेलं नाही. आता फॉरेन्सिक विभागाचा अहवाल येईल त्यात हत्येचं कारण कळेल. अजून तरी आम्हाला ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत."

बलात्काराबद्दल पोस्टमॉर्टेम रिपोर्टमध्ये काही नाही असं डीआयजी म्हणत असले तरी पोस्टमॉर्टेम करणारे डॉक्टर बी. एन. चौबे यांनी दोनदा माध्यमांना सांगितलं की, "ज्याप्रकारे घटना घडली आहे त्यावरून महिलेवर लैंगिक अत्याचार झाला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही."

या महिलेचे पोस्टमॉर्टेमसाठी गरजेचे असणारे अवयव आधीच जळून गेले होते, त्यामुळे पोस्टमॉर्टेममध्ये बलात्काराचे पुरावे मिळतीलच असं नाही, असंही ते म्हणाले.

डॉ. चौबेंनी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "जेव्हा मृतदेह पोस्टमॉर्टेमसाठी आला त्यावरुन वाटलं की हे कृत्य एका व्यक्तीचं नाही. या कृत्यात एकापेक्षा जास्त लोक सहभागी असणार असा अंदाज आहे. पोस्टमॉर्टेमचं म्हणाल तर ज्या अवस्थेत मृतदेह आमच्यापर्यंत आला त्याअवस्थेत गँगरेप सिद्ध होऊ शकणार नाही. मृतदेह फार वाईट पद्धतीने जळालेला होता. आम्ही व्हिसेराची पण तपासणी करत आहोत. त्याच्या रिपोर्टनंतरच नक्की काय घडलं हे कळेल. पण तरीही मी म्हणेन की ज्याप्रकारे हे कृत्य घडलं आहे त्याने महिलेवर सामुहिक बलात्कार झाला असल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही."

बक्सरहून परतताना बुधवारी संध्याकाळी स्थानिक पत्रकारांनी सांगितलं की माध्यमांकडे सामूहिक बलात्काराची शक्यता वर्तवणाऱ्या डॉक्टरांवर आता त्यांचं विधान बदलण्यासाठी दबाव टाकला जातोय. त्या डॉक्टरांशी आमचा पुन्हा संपर्क होऊ शकला नाही.

आम्ही डीआयजींना याबद्दल विचारलं तेव्हा ते म्हणाले, "पोलिसांचा तपास रिपोर्टवर आधारित असतो, कोणी काय विधान केलं यावर नाही."

पोलीस आणि फॉरेन्सिक टीम निघून गेल्यानंतर घटनास्थळ आणि त्याच्या...


या माशाच्या पायाची बोटं एकमेकांना चिकटलेली होती आणि त्यांचा आकार खुरांसारखा होता. हा प्राणी सुमारे 4 कोटी 30 लाख वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर वास्तव्यास होता.

2011 साली सापडलेल्या या जीवाश्माचा अभ्यास करून जीवाश्मतज्ज्ञांनी एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला आहे.

जीवाश्मतज्ज्ञांच्या मते हा पाण्यात जगणारा सस्तन प्राणी 4 मीटर लांब होता आणि त्याचं शरीर पाण्यात पोहण्यासाठी तसंच जमिनीवर चालण्याच्या दृष्टीने बनलं होतं.

त्याचे पाय त्याचं वजन उचलण्यासाठी सक्षम होते, तसंच त्याला एक शक्तिशाली शेपूटही होती. या देवमाशांच्या शरीररचनेमुळे त्यांची तुलना आजच्या जगातल्या पाणमांजरांशी होऊ शकते.

अभ्यासकांना असंही वाटतं की या शोधामुळे व्हेल माशांच्या उत्क्रांतीवर आणखी प्रकाश पडेल, तसंच त्यांची प्रजाती जगभरात इतरत्र कशी पसरली याचाही अभ्यास करता येईल.

"भारत आणि पाकिस्तानच्या बाहेर सापडलेला हा सगळ्यांत सुस्थितीतला चार पायांच्या व्हेलचा जीवाश्म आहे," असं रॉयल बेल्जियन इंस्टिट्यूट ऑफ नॅचरल सायन्सेस या संस्थेतले शास्त्रज्ञ आणि संशोधन लेखाचे सहलेखक डॉ. ऑलिव्हर लँबर्ट म्हणतात.

हे जीवाश्म पेरूच्या पॅसिफिक किनाऱ्यापासून... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

1 किलोमीटर आत समुद्राच्या गाळाने तयार झालेल्या प्रदेशात सापडले.

ज्या ठिकाणी हे जीवाश्म सापडले ते पाहून शास्त्रज्ञांना आश्चर्य वाटलं, कारण व्हेल माशांची पहिली उत्पत्ती 5 कोटी वर्षांपूर्वी दक्षिण आशियाच्या भागात झाल्याचं मानलं जातं.

समुद्राच्या पोटातही असते दफनभूमी

जसजशी त्यांच्या शरीरात सुधारणा होत गेली, तसतसे हे मासे उत्तर आफ्रिका आणि उत्तर अमेरिका या भागात स्थलांतरित व्हायला लागले. आता तिथे त्यांचे जीवाश्म सापडत आहेत.

नव्याने सापडलेल्या या जीवाश्मांमुळे हे लक्षात येतं की व्हेल माशांना पोहून दक्षिण आशियातून दक्षिण अमेरिकेत स्थलांतर करणं शक्य झालं.

"व्हेल मासे उत्क्रांतीचं एक उत्तम उदाहरण आहेत," लंडनच्या नॅचरल हिस्ट्री म्युझिअममध्ये देवमाशांवर संशोधन करणारे ट्रॅव्हिस पार्क सांगतात.

"खुर असणाऱ्या छोट्या प्राण्यांपासून त्यांची उत्क्रांती आताच्या ब्लू व्हेलमध्ये झाली. त्यांचा महासागरावर सत्ता स्थापन करण्याचा इतिहास अतिशय उत्कंठावर्धक आहे.

पेरू, फ्रान्स, इटली, नेदरलँड आणि बेल्जियमच्या एका आंतरराष्ट्रीय टीमने 2011 मध्ये हा जीवाश्म उत्खनन करून शोधून काढला.

त्यांनी या जीवाश्माचं नाव 'पेरेगोसेक्टस पॅसिफिस' असं ठेवलं, ज्याचा अर्थ 'ती फिरणारी व्हेल जी पॅसेफिकला पोहचली,' असा होतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या मोहिमेला अनेक विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळाला. यानुसार आपापल्या घरी वीजपुरवठा बंद करण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं.

सोशल मीडियावर, ट्वीटरवर 9 वाजता 9 मिनिटं ट्रेंड होऊ लागलं. देशातल्या असंख्य तरुणांनी तसंच अनेक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी यासंदर्भात ट्वीट करायला सुरुवात केली. यामुळे हा हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागला. कंगना राणावत प्रकरण बाजूला पडून सोशल मीडियावर हा विषय चर्चेत आला.

लोकांनी हातात मेणबत्ती घेतल्याचे फोटो शेअर केले. बुधवारी रात्री 11 वाजेपर्यंत या हॅशटॅगसह दहा लाखाहून अधिक ट्वीट करण्यात आले होते.

उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी मेणबत्ती पेटवून तरुणांना पाठिंबा दिला.

बिहारमध्ये आरजेडीचे लालूप्रसाद यादव, तेजप्रताप यादव आणि राबडीदेवी यांनीही या मोहिमेत सहभाग नोंदवला.

बिहार बेरोजगारीचं केंद्रबिंदू झाला आहे अशी टीका तेजस्वी यांनी केली. सोशल मीडियावर लोक फोटो आणि पोस्टच्या बरोबरीने हा हॅशटॅग वापरताना दिसले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू श... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या यंग ब्रिगेडचा संघर्षमय प्रवास बीबीसीनं थोडक्यात सांगण्यचा प्रयत्न केलाय...

शफाली वर्मा

"तू मुलगी आहे. तू काय खेळणार? जा बाहेर जाऊन टाळ्या वाजव. जेव्हा मी क्रिकेट खेळायला जात असे, तेव्हा मुलांकडून असं नेहमी ऐकायला मिळत असे. तेव्हा माझे केसही लांब होते. कसंतरीच वाटायचं. तेव्हाच मी ठरवलं की, केस कापायचे. जेव्हा केस कापून गेले, तेव्हा त्यांना कळलंही नाही की, ही मीच आहे. मला मुलगा व्हावं लागलं."

16 वर्षांची क्रिकेटपटू शफाली वर्मा हे सांगतेय. ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या महिला टी-20 वर्ल्डकपमधील चारमधील दोन सामन्यांमध्ये शेफालीला 'प्लेयर ऑफ द मॅच'चा किताब मिळाला. शनिवारी झालेल्या सामन्यात तर शफालीनं 34 चेंडूत 47 धावा नावावर केल्या, तर बांगलादेशविरोधातील सामन्यात 17 चेंडूत 39 धावा बनवल्या.

मात्र, शफालीचा सुरूवातीचा संघर्ष पाहिल्यास लक्षात येईल की, कुठल्याही छोट्या शहरात किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी एखाद्या मुलीला मैदानात उतरण्यासाठी किती संघर्ष करावा लागतो.

2019 च्या सप्टेंबर महिन्यात वयाच्या अवघ्या 15 व्या वर्षी शफालीनं भारताच्या टी-20 टीममध्ये प्रवेश केला. आता तिची निवड थेट वर्ल्डकप टीमम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ध्ये झालीय. ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या टी-20 वर्ल्डकपसाटी जी भारतीय टीम गेलीय, त्या टीममध्ये शफाली वर्मा आहे.

शफाली ही मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरची फॅन आहे. गेल्या वर्षी तिनं सचिनचाच 30 वर्षांपूर्वीचा विक्रम तोडला. सचिननं सर्वांत कमी वयात आंतराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अर्धशतकी खेळी केली होती. आता तो विक्रम शफालीच्या नावे नोंद झालाय. शेफालीनं वेस्ट इंडीजविरोधात 49 चेंडूत 73 धावा बनवल्या होत्या.

2004 साली हरियाणातल्या रोहतक जिल्ह्यात शफालीचा जन्म झाला. शफालीचे वडीलही क्रिकेटरसिक होते. त्यांना कुटुंबातून फारसं प्रोत्साहन मिळालं नाही. मात्र, आपल्यालाबाबत घडलेल्या गोष्टी मुलीबाबत घडू नये, हे त्यांनी ठरवलं आणि मुलीला काहीही कमी पडू दिलं नाही.

शफाली वर्मा

शफालीनं गेल्यावर्षी बीबीबीसोबत बातचीत केली होती. तेव्हा ती म्हणाली होती, "तू क्रिकेट का खेळतेस, असं माझ्या मैत्रिणी कायमच विचारायच्या. तेव्हा मी हरमन दी, मिताली दी यांचे फोटो दाखवायचे आणि म्हणायचे, यांना पाहिलंय? यांनी भारतीय क्रिकेट संघाला फायनलपर्यंत पोहोचवलंय. मग सगळ्यांचे चेहरे पडायचे."

2013 सालची गोष्ट. सचिन तेंडुलकर रणजी सामन्यासाठी हरियाणात आला असताना, गेस्ट हाऊसवर थांबला होता. तेव्हा शफाली सचिनला पाहण्यासाठी जात असे. आपण क्रिकेट खेळायचं, असं तिनं लहान असल्यापासूनच ठरवलं होतं. शफालीची जिद्द तिला वर्ल्डकपपर्यंत घेऊन आलीय.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील शफालीच्या कारकीर्दीला पाच महिनेच झालेत. मात्र, आताच शफालीच्या फलंदाजीला भारतीय संघाचा मोठा आधार मानला जातोय. वर्ल्डकपमधील शफालीच्या कामगिरीकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल. आतापर्यंत 14 टी-20 सामन्यांमध्ये शफालीनं 324 धावा आपल्या नावावर केल्यात.

शफालीप्रमाणेच टी-20 वर्ल्डकप खेळणाऱ्या राधा यादवचीही संघर्षकथा आहे.

राधा यादव

राधा यादव केवळ 19 वर्षांची आहे. ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेला टी-20 वर्ल्डकप राधाचा दुसरा वर्ल्डकप आहे.

शनिवारी श्रीलंकेविरोधातल्या सामन्यात राधानं चार विकेट्स घेतल्या आणि 'प्लेयर ऑफ द मॅच'चा किताबही मिळवला.

राधा यादव

टी-20 वर्ल्डकपच्या रँकिंगमध्ये राधा चौथ्या क्रमांकावर आहे. तिची ही कामगिरी भारतीय गोलंदाजांमधील तिची जागाही स्पष्ट करते.

2000 साली राधाचा जन्म झाला. अत्यंत गरिबीत राधाचं बालपण गेलं. मुंबईतल्या कांदिवली भागात 200-250 स्केअऱ फुटाच्या घरात ती लहानाची मोठी झाली. संघर्षमय आयुष्य...


या लशीची चाचणी 1,077 माणसांवर इंजेक्शनद्वारे घेण्यात आली. लस देण्यात आल्यानंतर संबंधित व्यक्तींच्या शरीरात अँटिबॉडीज निर्माण होत असल्याचं तसंच कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी शरीरात पांढऱ्या पेशी तयार होत असल्याचं स्पष्ट होत आहे.

या चाचण्यांचे निष्कर्ष आश्वासक आहेत मात्र कोरोना विषाणूचं शरीरातून समूळ उच्चाटन करण्यासाठी ही लस सर्वसमावेशकदृष्ट्या परिपक्व आहे का हे आताच सांगणं कठीण आहे.

लशीची परिणामकारकता अभ्यासण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या घेतल्या जात आहेत. युकेने ऑक्सफर्ड विद्यापीठाकडे लसीचे 100 दशलक्ष डोस पुरवण्याची मागणी केली आहे.

लस तयार व्हायला मात्र साधारण वर्षभराचा अवधी लागू शकतो असतं WHO चं म्हणणं आहे. जगातील कुठल्या लशीचं संशोधन आणि चाचणी कुठपर्यंत आली आहे हे जाणून घेण्यासाठी इथं क्लिक करा - कोरोना लसीची यशस्वी चाचणी घेतल्याचा रशियाचा दावा

लस कशी काम करेल?

ऑक्सफर्ड विद्यापीठात सुरू असलेल्या प्रयोगाला युकेच्या सरकारनेही पाठिंबा दिलाय. पण ब्रिटीश सरकारने हा प्रयोग यशस्वी होईलच याची खात्री नाही असं स्पष्ट केलंय. पण ही लस नेमकी काम कशी करते?

शास्त्रज्ञांनी कोरोना व्हायरसच्या पृष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ठभागावर असलेल्या टोकदार भागातली गुणसूत्रं काढून ती दुसऱ्या निरुपद्रवी विषाणूमध्ये सोडली आहेत. यातून ही लस तयार होतेय. ही लस शरीरात टोचली की ती पेशींमध्ये जाते. आणि मग शरीरात कोरोना व्हायरसच्या स्पाईक प्रोटिनची निर्मिती सुरू होते.

या प्रक्रियेत शरीरातली प्रतिकारशक्ती वाढते आणि मग रुग्णाच्या शरीरात अँडीबॉडीजची निर्मिती सुरू होते. या प्रक्रियेदरम्यान T सेलही कार्यरत होतात. थोडक्यात काय तर आपल्या शरीरातल्या पेशी कोरोना व्हायरसला ओळखतात आणि मग त्या व्हायरसचा नायनाट करतात.

लस कशी बनते?

मानवी शरीरातील पांढऱ्या पेशींचा रोग प्रतिकारकशक्तीमध्ये सहभाग असतो. शरीरात अत्यंत कमी प्रमाणात व्हायरस किंवा बॅक्टेरिया सोडण्यात येतो. शरीरातील संरक्षण यंत्रणा या व्हायरसला किंवा बॅक्टेरियाला ओळखते, तेव्हा त्याच्याशी कसं लढायचं हे शरीराला कळतं.

पुढच्या वेळी शरीरात पुन्हा अशा प्रकारचा व्हायरस आल्यास त्याचा सामना करण्यासाठी आपल्या शरीराची तयारी असते.

गेल्या अनेक दशकांपासून एखाद्या विषाणूवर तयार करण्यात आलेल्या लसीकरणात त्याच विषाणूचा वापर होत आलेला आहे.

गोवर, देवी, कावीळ अशा रोगांसाठी अशाच प्रकारच्या लसींचा वापर केला जातो. तसंच फ्लूवरच्या लसीकरणातही याचा वापर होतो.

पण कोरोना व्हायरसवर लस बनवण्यासाठी नव्या पद्धतीचा वापर करण्यात येत आहे. याचे जेनेटीक कोड उपलब्ध असून याचं परीक्षण होणं बाकी आहे. जेनेटीक कोडचा काही भाग घेऊन लस बनवण्याच्या प्रयत्नात शास्त्रज्ञ आहेत.

कोरोनावरच्या लशीची आवश्यकता का आहे?

कोरोना व्हायरसचा प्रसार सध्या जगभरात वेगाने होतोय आणि सध्या जगातली बहुतांश लोकसंख्या या व्हायरसच्या विळख्यात येण्याची भीती आहे. लशीमुळे लोकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि त्यामुळे शरीरात आलेल्या व्हायरसचा नायनाट होतो.

ज्याला लस टोचली आहे तो कधी आजारीच पडत नाही. यामुळे सध्या लशीचा शोध लागणं अत्यावश्यक आहे.

किती लोकांना कोरोनावरच्या लशीची गरज आहे?

या वर्षांतला आणि कदाचित या शतकातला हा खूप गंभीर प्रश्न आहे. सध्याची जगाची कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेली अवस्था पाहता जगातल्या 60 ते 70 टक्के लोकांना त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी लशीची गरज आहे.

जर, कोरोनावर लस उपलब्ध झाली आणि ती परिणामकारक ठरली तर जगातल्या काहीशे अब्ज लोकांना ही लस टोचावी लागेल.

प्रथम लस कोणाला टोचली जाईल?

कोरोनावर जरी लस उपलब्ध झाली तरी ती सुरुवातीच्या...


या वर्षभरात काही फोटोंनी जगाचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. त्यापैकी हे काही फोटो.

1. झोपून केलेले निदर्शन

जानेवारी महिन्यात लॅटिन अमेरिकेतील होंडुरासमध्ये निवडणुका झाल्या. राष्ट्रपती ऑरलँडो हर्नांदेज पुन्हा एकदा जिंकल्यावर त्यांच्याविरोधात निदर्शने होऊ लागली. यावेळेस होंडुरासमधील टेगुचिगल्पा शहरातील पोलिसांसमोर एका मुलीने आरामात झोपून विरोध दर्शवला. तिचा हा फोटो बराच प्रसिद्ध झाला.

तिच्या या फोटोमुळे स्लीपिंग हर्माफ्रोडिटस या दुसऱ्या शतकातील मूर्तीची आठवण आली. काही लोकांनी या फोटोची तुलना व्हीन्सेंट व्हॅन गॉने 1890 साली काढलेल्या रेस्ट फ्रॉम वर्क या चित्राशी केली.

2. एक्सरे स्टाइल

फेब्रुवारी महिन्यात दक्षिण चीनमधील डोंगुआन शहरात एक विचित्र घटना घडली होती. इथल्या एका रेल्वे स्टेशनवर महिलेची पर्स एक्स-रे मशिनमध्ये गेल्यावर ती महिलाही सरकत्या पट्टट्यावर बसून मशिनच्या आत गेली.

या महिलेचा एक्सरे फोटो सगळ्या जगभरात वायरल झाला. या छायाचित्राची तुलना हजारो वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलियातील मूळनिवासींद्वारे तयार केलेल्या कलाकृतींशी केली जाते.

3. अंतराळात कार

फेब्रुवारी महिन्यात एलॉन मस्कने आपली क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ार सूर्याच्या कक्षेच्या दिशेने पाठवली होती. या कारमध्ये चालकाच्या जागी पुतळा बसवण्यात आला होता. अंतराळात विहार करणाऱ्या या कारच्या फोटोंनी माध्यमांमध्ये सर्वत्र जागा व्यापली होती.

4. एनबीए सामन्यादरम्यानचा प्रसंग

एप्रिल महिन्यात ह्युस्टन रॉकेट्स या अमेरिकन बास्केटबॉल संघाचा खेळाडू जेम्स हार्डेनचा अचानक तोल गेला. मिनिसोटाच्या टारगट स्टेडियममध्ये हा सामना सुरू होता. तोल गेल्यावर तो पहिल्या रांगेत बसलेल्या प्रेक्षकांवर कोसळला. हा फोटो खूप शेअर करण्यात आला. फोटोमध्ये जेम्स हार्डेन आणि प्रेक्षकांचे हावभाव एकदम विचित्र आहेत.

5. लाव्हाची नदी

5 मे रोजी अमेरिकेच्या हवाई बेट हादरले. हवाईमध्ये गेल्या ४० वर्षांमधला सर्वांत मोठा भूकंप झाला होता. बेटावरील किलाउइया ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला. खदखदणारा लाव्हा बाहेर येऊन आसपासच्या परिसरात पसरला. लाव्हाचा प्रवाह पाहून थोडावेळ स्तब्धच व्हायला झालं होतं.

6. प्लास्टिकने वेढलेला पक्षी

मे महिन्यात नॅशनल जिओग्राफिक चॅनलच्या एका फोटोग्राफरने काढलेल्या फोटोने सगळ्या जगाला धक्का बसला. पॉलिथिन पिशवीने लपेटलेल्या सारस पक्ष्याचे ते छायाचित्र होते.

प्लास्टिकच्या वाढत्या संकटाचे गांभीर्य या फोटोमुळे स्पष्ट होते. स्पेनमध्ये हा फोटो काढल्यावर फोटोग्राफरने सारस पक्ष्याला प्लास्टिकपासून मोकळे केले. पण जगाभोवती पडलेल्या प्लास्टीकचा फास कसा सुटणार, हा प्रश्न राहतोच.

7. जी-7 परिषद

जून महिन्यात झालेल्या जी-7 परिषदेतील एक फोटो वायरल झाला होता. या फोटोत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप खुर्चीमध्ये बसलेले आहेत आणि बाकी देशांचे राष्ट्राध्यक्ष त्यांच्यासमोर मेजावर हात टेकून त्यांच्याकडे पाहात असल्याचं दिसतं.

यामध्ये ट्रंप यांच्यासह अॅँगेला मर्केल यांच्या चेहऱ्यावरील भाव स्पष्ट दिसतात. या फोटोमुळे जी-7 संघटनेतील सदस्य देशांमधील तणावाचे चित्रण झाले.

8. विचित्र खेळ

रशियामध्ये झालेल्या फुटबॉल विश्वचषकामध्ये एका सामन्यात बेल्जियमचा स्ट्रायकर विन्सेंट कोम्पनीला रोखण्यासाठी  जपानचा गोलकिपर उजी कावाशिमाने हवेत उडी मारली होती. हा फोटो अत्यंत वेगळा होता. पीटर डेव्हिड जोसेक यांनी हा फोटो टिपला.

9. अर्ध्यावर आणलेला अमेरिकन झेंडा

अमेरिकेतील सीनेटर जॉन मॅक्केन यांचे ऑगस्ट महिन्यात कर्करोगाने निधन झाले. त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करताना व्हाईट हाऊसमध्ये गोंधळ उडालेला दिसला. मॅक्केन ट्रंप यांच्या...


या वादग्रस्त कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय देण्याची तरतूद आहे.

धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळेल, असं भाजप सरकारनं म्हटलं आहे. मात्र विरोधकांनी या कायद्यावर प्रचंड टीका केली आहे.

हे कायदा म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. त्यामुळेच दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, उत्तर प्रदेशमधील अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ यांच्यासह अनेक ठिकाणी विद्यार्थी आंदोलनं सुरू आहेत.

काय नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.

सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे.

यासाठी यापूर्वीच्या भारतीय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अर्ज करणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नव्हतं तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद होती.

नागरिकत्व कायदा, 1955 काय आहे?

नागरिकत्व कायदा, 1955 हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे, ज्यात भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या अटींची माहिती देण्यात आली आहे.

या कायद्यात आतापर्यंत पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे - 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015.

कुठलीही व्यक्ती आपलं भारतीय नागरिकत्व या तीन प्रकारे गमावू शकते -

            ० जेव्हा कुणी स्वेच्छेने नागरिकत्वाचा त्याग करण्यास इच्छुक असेल

            ० जेव्हा कुणी दुसऱ्या राष्ट्राचं नागरिकत्व स्वीकारतं

            ० जेव्हा सरकार कुणाचं नागरिकत्व रद्द करतं

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून वाद काय?

हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत.

ईशान्य भारतात, विशेषतः आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या कायद्याला कडाडून विरोध केला जात आहे, कारण हे राज्य बांगलादेश सीमेला लागून आहेत. असं सांगितलं जातं की बांगलादेशमधील हिंदू तसंच मुसलमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून असा आरोप होतोय की भाजप सरकार या कायद्याद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून, आपला व्होट बेस मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

त्यातच, राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीतून (National Citizenship Register / NCR) बाहेर राहिलेल्या हिंदूंना याद्वारे पुन्हा भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देणं सरकारला सोपं जाईल, असाही एक आरोप होतोय.

हे विधेयक राज्यसभेत पुन्हा का मांडलं गेलं?

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात हे विधेयक जेव्हा मांडण्यात आलं होतं, तेव्हा त्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू, जैन, पारशी, आणि शीख यासारख्या हिंदूएतर धर्मांच्या लोकांना...


या विजयानंतर जो बायडेन आणि त्यांच्यासोबत उप-राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या उमेदवार कमला हॅरीस यांनी आपले ट्वीटर प्रोफाईल बदलत 'नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष' आणि 'नवनिर्वाचित उप-राष्ट्राध्यक्ष' केलं आहे.

निवडणूक निकालानंतर दोघांवरही जगभरातून शुभेच्छांचा वर्षाव होतोय. जगभरातले नेते सोशल मीडियावरून त्यांचं अभिनंदन करत आहेत.

अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही नवनिर्वााचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन, त्यांच्या पत्नी जिल बायडेन आणि नवनिर्वाचित उप-राष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

ओबामा सोशल मीडियावर लिहितात, "यावेळी निवडणुकीत अमेरिकी जनतेने पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं आहे. सर्व मतांची गणना झाल्यानंतर नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष आणि उप-राष्ट्राध्यक्षांसाठी हा ऐतिहासिक विजय असेल."

त्यांनी पुढे लिहिलं आहे, "पुढच्या वर्षी जानेवारी महिन्यात जो बायडेन जेव्हा अधिकृतपणे व्हाईट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारतील त्यावेळी त्यांच्यासमोर अनेक आव्हानं असतील. यापूर्वी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर एवढी आव्हानं कुणासमोरही नव्हती. कोरोना ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

संकट, असमान अर्थव्यवस्था आणि न्यायव्यवस्था, धोक्यात असलेली आपली लोकशाही आणि वातावरण बदल."

"ते सर्व अमेरिकी नागरिकांसाठी काम करतील, अशी आशा मला आहे."

पाकिस्तान आणि फ्रान्सकडूनही शुभेच्छा

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनीही जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

ते लिहितात, "निवडून आलेले राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन लोकशाहीवर जागतिक संमेलन घेतील, अशी आशा आहे. तसंच आपण मिळून बेकायदेशीर टॅक्स हेवन संपवून भ्रष्ट नेत्यांकडून राष्ट्रीय संपत्तीची होत असलेली लूट थांबवू, अशी आशाही मी व्यक्त करतो."

"अफगाणिस्तान आणि या संपूर्ण प्रदेशात शांततेसाठी आम्ही अमेरिकेसोबत मिळून काम करू."

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनीही दोन्ही नेत्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. ते लिहितात, "अमेरिका आणि कॅनडा दोघेही जवळचे मित्रच नाही तर सहकारीही आाहेत. जागतिक पटलावर या दोन्ही देशांचं नातं विशेष आहे. आपण एकत्र काम करू, अशी आशा मला आहे."

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी हा 'ऐतिहासिक विजय' असल्याचं म्हणत जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांचं अभिनंदन केलं आहे.

ते लिहितात, "अमेरिका आमचा अत्यंत महत्त्वाचा सहकाारी आहे आणि वातावरण बदलापाासून ते व्यापार आणि सुरक्षा विषयांवर आपण एकजुटीने काम करू, अशी आशा मला आहे."

तर आपण दोन्ही देशांचे संबंध कायम मजबूत ठेवू, असं जर्मनीच्या चॅन्सलर अँजेला मर्केल यांनी म्हटलं आहे.

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनीही जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. सोशल मीडियावर ते लिहितात, "आज आपल्याला अनेक आव्हानांचा सामना करायचा आहे. चला, एकत्रितपणे काम करूया."

ऑस्ट्रियाचे चॅन्सलर सबॅस्टिअन कूर्झ यांनीही दोघांचं अभिनंदन करत लिहिलं आहे, "अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्याबद्दल अभिनंदन. युरोप आणि अमेरिका यांची मूल्यं समान आहेत आणि आपण मिळून काम करू, अशी आशा मला आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या व्यापार करारात सहभागी झालेल्या देशांची जागतिक अर्थव्यवस्थेत जवळजवळ एक तृतीयांश भागीदारी आहे.

रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिपमध्ये (आरसीईपी) दक्षिण-पूर्व आशियाई देश आहेत. याशिवाय दक्षिण कोरिया, चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडही यामध्ये सहभागी झाले आहेत.

या व्यापार करारात अमेरिकेचा सहभाग नसून चीन याचे नेतृत्व करत आहे. यामुळे अर्थतज्ज्ञ याकडे 'या प्रदेशामध्ये चीनचा वाढता प्रभाव' यादृष्टीने पाहत आहेत.

हा करार युरोपीय संघ आणि अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडा व्यपार कराराहूनही मोठा असल्याचे सांगितले जात आहे.

यापूर्वी ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) नावाच्या व्यापार करारात अमेरिकेचा समावेश होता. पण 2017 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेला या करारातून बाहेर काढले.

आरोग्य संकटामुळे कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याची अपेक्षा

तेव्हा या करारात 12 देशांचा समावेश होता. या कराराला अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचाही पाठिंबा होता. कारण हा करार 'चीनच्या वर्चस्वाला प्रत्युत्तर' या दृष्टीने पाहिला जात होता.

गेल्या आठ वर्षांपासून आरसीईपीबाबत बोलणी सुरू होती, ज्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यावर अखेर रविवारी स्वाक्षरी करण्यात आली.

या करारामुळे कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाची परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल असा विश्वास यात सहभागी झालेल्या देशांनी व्यक्त केला आहे.

या प्रसंगी बोलताना व्हिएतनामचे पंतप्रधान न्यून-शुअन-फूक यांनी या कराराचे वर्णन  'भविष्याचा पाया' असे केले.

ते म्हणाले, "आज आरसीईपी करारावर स्वाक्षरी झाली ही अभिमानाची बाब आहे.आशियाई देश त्यात मध्यवर्ती भूमिका बजावत आहेत आणि मित्र राष्ट्रांबरोबर त्यांनी एक नवी भूमिका बजावली आहे. हे देश जसजसे प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत जातील तसतसा त्याचा या भागातीलसर्व देशांवर परिणाम होईल."

या नव्या व्यापार करारानुसार, आरसीईपी पुढील 20 वर्षांत विविध वस्तूंवरील सीमा शुल्क रद्द करेल. यामध्ये बौद्धिक संपदा, दूरसंचार, वित्तीय सेवा, ई-कॉमर्स आणि व्यावसायिक सेवांचा समावेश असेल.एखाद्या वस्तूचे उत्पादन कोणत्या देशात झाले याचा परिणाम यावर होऊ शकतो. पण जे देश या करारात सहभागी आहेत त्यांच्यात मुक्त व्यापारासंदर्भात आधीच करार झालेला आहे.

या व्यापारी करारामुळे या क्षेत्रात चीनचा प्रभाव अधिक झाल्याचे समजले जात आहे.

भारताचा करारात सहभाग नाही

या करारामध्ये भारताचा समावेश नाहीये. वाटाघाटीदरम्यान भारतही आरसीईपीमध्ये सहभागी होता. परंतु गेल्यावर्षीच भारत यातून बाहेर पडला. यामुळे देशात स्वस्त चिनी मालाची वाढ होईल आणि छोट्या स्तरावर व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्या किमतीत सामानाची विक्री करणे कठीण होईल. यामुळे व्यापाऱ्यांच्याही अडचणी वाढतील, अशी भूमिका भारत सरकारने घेतली होती.

रविवारी या करारात सहभागी झालेल्या आसियान देशांनी, 'भविष्यात भारताला आरसीईपीमध्ये सामील व्हायचे असेल तर भारतासाठी दरवाजे खुले राहतील,' अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

'या व्यापारी गटात सहभागी न झाल्यामुळे त्याचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो,' असे बीबीसीचे प्रतिनिधी फैजल मोहम्मद अली यांनी भारत-चीन व्यापार तज्ज्ञ संतोष पै यांच्याशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, "आरसीईपीकडे 15 देशांचे सदस्यत्व आहे. या देशांचा जगातील उत्पादन उद्योगात सुमारे ३० टक्के वाटा आहे. असे 'मुक्त व्यापार करार' भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. कारण भारतत्यांच्या माध्यमातून अनेक नव्या व्यापार शक्यता तपासू शकतो."

चीनवर अवलंबून न राहण्याची भूमिका?

"भारत अनेक देशांना बांधकाम उद्योगात येऊन गुंतवणूक करण्याचे...


या व्हायरल चिठ्ठीनुसार हे प्रकरण तेलंगणा राज्यातल्या जगित्याल जिल्ह्यातलं आहे. मात्र, सोशल मीडियावर काही ठिकाणी ही चिठ्ठी करीमनगर जिल्ह्यातली असल्याचं सांगूनही शेअर होतेय.

साध्या वहीच्या पानावर ही चिठ्ठी लिहिली आहे. यावर 6 मे 2019 तारीख टाकली आहे. ही चिठ्ठी लिहिणाऱ्याने 'जगित्याल जिल्ह्यातल्या जनते'च्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्यासाठी, असं लिहिलंय.

चिठ्ठीतला मजकूर आहे, "आमच्या जिल्ह्यातला किंगफिशर बीअरचा स्टॉक संपलाय. त्यामुळे आमच्या जिल्ह्यातले लोक बीअर घेण्यासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यात जातात. म्हणूनच ही बीअर आमच्या राज्यातही उपलब्ध करून द्यावी."

सोशल मीडियावर ही चिठ्ठी इतकी व्हायरल झाली आहे की स्थानिक मीडियासोबतच टाईम्स ऑफ इंडिया सारख्या राष्ट्रीय न्यूज वेबसाईटवरही त्याची बातमी प्रकाशित करण्यात आलीय.

या वेबसाईटनुसार तेलंगणा मंडल निवडणुकीच्या मतमोजणीदरम्यान निवडणूक अधिकाऱ्यांना ही चिठ्ठी मिळाली.

निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार तेलंगणातल्या जगित्याल जिल्ह्यात 6 मे 2019 रोजी मंडल निवडणुकीसाठी मतदान झालं होतं.

बीबीसीच्या अनेक वाचकांनी आम्हाला व्हॉट्सअपवरून ही ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चिठ्ठी पाठवून सत्य जाणून घेण्याची इच्छा व्यक्त केलीय.

आमच्या पडताळणीत आढळलं की या चिठ्ठीबाबतचे दावे खोटे आहेत.

चिठ्ठीची पडताळणी

सोशल मीडियावर ज्या कथित चिठ्ठीचा फोटो शेअर होतोय ती चिठ्ठी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली आणि त्यांनीच ती प्रसिद्ध केल्याचं सांगितलं जातंय. मात्र, चिठ्ठी बघून असं वाटत नाही की ती दुमडून बॅलेट बॉक्समध्ये टाकण्यात आली असावी. कारण, फोटोत हे पान (चिठ्ठी) कॉपीशी जोडलेलं दाखवण्यात आलंय.

याबाबत अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी आम्ही तेलंगणा निवडणूक आयोग आणि जगित्याल जिल्ह्याचे जाइंट कलेक्टर यांच्याशी बातचीत केली.

तेलंगणा निवडणूक आयोगाचे सचिव एम. अशोक कुमार यांनी सांगितलं की मंडळ निवडणुकीचे बॅलेट बॉक्स जिल्हा स्तरीय अधिकाऱ्यांसमोर उघडले जातात. त्यामुळे बीअरची मागणी करणाऱ्या कुठल्याच पत्राची माहिती निवडणूक आयोगाला नाही.

जगित्याल जिल्ह्याचे जाइंट कलेक्टर बी. राजेसम यांनी बीबीसीला सांगितलं की मंडळ निवडणुकीच्या मतमोजणीवेळी त्यांना बॅलेट बॉक्समध्ये एक चिठ्ठी मिळाली होती. जगित्यालमधल्या एका स्थानिकाने ती लिहिली होती आणि त्यात त्यांच्या भागात रस्ता बनवण्याची मागणी केली होती. पण, बीअरची मागणी केल्याची बातमी साफ चुकीची आहे.

मात्र, यापूर्वी असं कधी झालंय का की ज्यात एखाद्या मतदाराने अशी काही मागणी केलीय?

याविषयी जॉइंट कलेक्टर बी. राजेसम यांनी सांगितलं की 2018 साली 'प्रजा वाणी कार्यक्रमा'दरम्यान एका वयोवृद्ध मतदाराने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून त्यांच्या भागात मद्यपुरवठा करण्याची मागणी केली होती.

तेलंगणा राज्यात 'प्रजा वाणी कार्यक्रम' असा उपक्रम आहे ज्यात जिल्हाधिकारी आपल्या प्रभागातल्या लोकांशी भेटतात आणि त्यांच्या समस्या ऐकून घेतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या व्हीडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलंय की, "ममता बेगमच्या पोलिसांनी जवानांनाही सोडलं नाही. या व्हीडिओला शेअर करा आणि निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचवा."

दीड मिनिटाच्या या व्हीडिओला हजारो व्ह्यूज आहेत, शेकडो शेअर्स आहेत.

हा व्हीडिओ आणखी एका वेगळ्या दाव्यासह शेअर केला जातोय, की पश्चिम बंगालमधल्या रोहिंग्या शरणार्थींनी CRPF जवानांनी मारहाण केली म्हणून.

बीबीसीच्या पडताळणीमध्ये हे दावे खोटे असल्याचं लक्षात आलं. या व्हीडिओमध्ये संतापलेला जमाव एका सरकारी वाहनावर हल्ला करताना दिसत आहे. काचा फोडलेल्या या वाहनात निळे कपडे घातलेले काही लोक बसले आहेत, ज्यांना बरीच मारहाण झालेली दिसत आहे. रक्तबंबाळ अवस्थेत ते रडताना दिसत आहे.

पण या व्हीडिओमध्ये दिसत असलेले पोलीस ना जमावाला नियंत्रणात आणत आहेत, ना वाहनांवर हल्ला करताना दिसत आहेत, जसा दावा केला जात आहे.

व्हीडियोमागचं सत्य

या व्हीडिओचा रिव्हर्स इमेज सर्च केल्यावर एका प्रादेशिक न्यूज चॅनलच्या रिपोर्टविषयी कळतं. 12 एप्रिल, 2019 साली प्रसिद्ध झालेल्या या रिपोर्टनुसार हा व्हीडिओ नॅशनल हायवे नंबर 31 वर झालेल्या एका अपघातानंतरचा आहे.

जलपायगुडीच्या राजगंज ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

पोलीस स्टेशनच्या अखत्यारित येणाऱ्या भागात झालेल्या या अपघातात दोन लोकांचा मृत्यू झाला होता.

काही बातम्यांमध्ये म्हटलं होतं की राजगंज पोलीस स्टेशनची कुमक अपघातानंतर उशिरा पोहचली, ज्यामुळे लोक हिंसक झाले. त्यांनी पोलिसांच्या वाहनांवर हल्ला केला. या हिंसाचारात पोलीस कर्मचारी आणि काही कार्यकर्तेही जखमी झाले.

असं म्हटलं जातं की पोलिसांना जमावापासून बचाव करण्यासाठी तिथल्याच घरांमध्ये लपावं लागलं. जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांची एक अतिरिक्त तुकडी पाठवावी लागली.

बीबीसी फॅक्ट चेक टीमने जलपायगुडीचे पोलीस अधीक्षक अमितात्र मैती यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी सांगितलं, "एक ट्रक आणि एका मोटारसायकलच्या झालेल्या अपघातात दोन लोकांचा मृत्यू झाला होता. जेव्हा आम्ही तिथे तपासासाठी पोहोचलो तेव्हा संतापलेल्या जमावाने पोलिसांच्या वाहनाचीही तोडफोड केली. जमावाने पोलिसांवर आणि काही कार्यकर्त्यांवर दगडफेकही केली. पोलिसांनी जमावाला नियत्रिंत करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला."

त्यांनी सांगितलं, "हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे की ममता बॅनर्जींच्या पोलिसांनी किंवा रोहिंग्या शरणार्थ्यांनी CRPF जवानांवर हल्ला केला."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या व्हीडिओत दावा केला जात आहे की पाटण्याच्या गांधी मैदानात रविवारी झालेल्या जन आकांक्षा रॅलीत बोलताना राहुल गांधी यांनी संपूर्ण बिहार राज्याचा अपमान केला आहे.

भाजपच्या अधिकृत ट्विटर हँडल आणि फेसबुक पेजवरही हा व्हीडिओ पोस्ट करण्यात आला आहे.

24 तासापेक्षा कमी काळात जवळजवळ पन्नास हजार लोकांनी हा व्हीडिओ शेअर केला आहे आणि दोन लाखांपेक्षा अधिक वेळा हा व्हीडिओ पाहिला गेला आहे.

भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, भाजप खासदार विनोद सोनकर, गिरीराज सिंह शांडिल्य यांच्यासह भाजपच्या बिहार शाखेतल्या अनेकांनी हा व्हीडिओ शेअर केला आहे.

व्हायरल व्हीडिओमध्ये राहुल गांधींची वाक्यं काहीशी अशी ऐकू येतात. "बिहारच्या युवकांना जेव्हा विचारतो की तुम्ही काय करता? तेव्हा ते सांगतात, काहीच नाही."

मात्र आम्ही केलेल्या पडताळणीत आम्हाला असं लक्षात आलं की भाजपने राहुल गांधींच्या भाषणाबरोबर छेडछाड केली आहे. त्यांच्या भाषणाचा काही भाग काढून टाकण्यात आला आहे आणि त्याला चुकीचा संदर्भ देऊन सादर करण्यात आलं आहे.

राहुल गांधी काय म्हणाले होते?

काँग्रेसच्या यू ट्यूब चॅनल नुसार पक्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जन आकांक्षा रॅलीत 30 मिनिटांचं भाषण केलं होतं.

त्या रॅलीत त्यांनी नोटबंदी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि कथितरित्या काही कॉर्पोरेट घराण्यांना नफा मिळवून दिल्याचं बोलले होते. त्यातच त्यांनी बेरोजगारीच्या मुद्द्यालाही स्पर्श केला होता.

भाजपाने जिथं फक्त बेरोजगारीचा उल्लेख केला होता तोच भाग व्हायरल केला.

राहुल गांधी म्हणाले होते, "आधी तुम्ही शिक्षणाचं एक मोठं केंद्र होतात. नालंदा विद्यापीठ फक्त पाटण्यातच नाही तर संपूर्ण भारतात प्रसिद्ध होतं. मात्र आज अशी परिस्थिती नाही. आज तुम्ही कशाचं केंद्र आहात याची तुम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. तुम्ही बेरोजगारीचं केंद्र आहात. बिहार हे बेरोजगारीचं केंद्र झालं आहे. बिहारचा युवक संपूर्ण देशात फिरत असतो.

तुम्ही बिहारच्या कोणत्याही गावात जा आणि त्यांना विचारा की तुम्ही काय करता? काही नाही हेच उत्तर मिळेल. मोदींनी रोजगार दिला? नाही. नीतिश कुमारांनी रोजगार दिला? नाही. बिहारचा युवक गुजरातमध्ये गेला तेव्हा त्याला मारहाण करून पळवण्यात आलं. महाराष्ट्रातही भाजप आणि शिवसेनेनी त्यांना सांगितलं की तुम्हाला काहीही स्थान नाही. मात्र तुमच्यात काहीही उणीव नाही. तुम्ही पुन्हा एकदा शिक्षणाचं केंद्र होऊ शकता?"

बेरोजगारी एक मोठा मुद्दा

रविवारी त्यांनी घोषणा केली होती की त्यांचं सरकार सत्तेवर आलं तर पाटणा विद्यापीठाला केंदीय विद्यापीठाचा दर्जा दिला जाईल.

मात्र देशातील प्रतिभावान अधिकारी, खेळाडू आणि महत्त्वाच्या व्यक्ती देणाऱ्या बिहार राज्याचा अपमान केला असा आरोप राहुल गांधीवर झाला. त्या व्हीडिओबरोबर छेडछाड झाली आहे.

व्हीडिओच्या दहाव्या सेकंदानंतर एक वाक्य हटवलं आहे की, "बिहारच्या लोकांना रोजगारासाठी फेऱ्या माराव्या लागतात."

खरा व्हीडिओ पाहिल्यावर असं लक्षात येतं की हे स्पष्ट होतं की राहुल गांधी बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर नीतीश कुमार आणि नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करत होते.

लोकसंख्येवर नजर टाकली असता असं लक्षात येतं की बिहारमध्ये एकूण लोकसंख्येपैकी 27 टक्के तरुण आहेत. त्यांचं वय 15 ते 30च्या दरम्यान आहे. संख्येचा आधार घ्यायचा झाल्यास हा आकडा 10 कोटींपेक्षा जास्त येतो.

तज्ज्ञांच्या मते औद्योगिकीकरणच्या अभावामुळे तरुण वर्गासाठी रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत.

उत्तर प्रदेशातल्या सहरसा, मधेपुरा आणि सुपौल जिल्ह्यातले अनेक मजूर दिल्ली पंजाबसह इतर राज्यांमध्ये दरवर्षी पलायन...


या संदर्भात पक्षाच्या नागालॅंड शाखेच्यावतीने दीमापूर इथल्या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

'द न्यूज जॉईंट' असं या वेबसाईटचं नाव आहे. यावर 10 फेब्रुवारीला दीमापूरमध्ये आलेल्या राम माधव यांच्या संदर्भात आक्षेपार्ह मजकूर प्रसिद्ध करण्यात आला होता.

पण राम माधव यांनी कायदेशीर कारवाईचे पाऊल उचलल्यानंतर ही वेबसाईट बंद झाली असून या वेबसाईटचं फेसबुक पेजही बंद झालं आहे.

भाजपने कोहिमा आणि दिल्लीतही या प्रकरणात तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचं म्हटलं आहे.

आसामचे मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, "आम्ही खोट बोलणाऱ्यांना त्यांचा दावा सिद्ध करण्याचे आव्हान दिलं आहे. तसेच आम्ही सायबर गुन्हे विभागाकडे तक्रार करत आहोत. जे अफवा पसरवत आहेत, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू."

तक्रारीमध्ये म्हटलं आहे की, "ही कथित बातमी पूर्ण खोटी आहे. आमचे राष्ट्रीय महासचिव राम माधव यांचं चारित्रहनन करणारी बातमी छापून 27 फेब्रुवारीला होत असलेल्या निवडणुकांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे."

यात म्हटलं आहे की, "राम माधव 10 फेब्रुवारीला 3 तासांसाठी दीमापूरला आले होते आण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ि पक्षाच्या नेत्यांना भेटून परत गेले. या बातमीत दावा करण्यात आला आहे, अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही."

निवडणुकांचं राजकारण

स्थानिक पत्रकार दिलीप शर्मा सांगतात, "या बातमीची नागालॅंडमध्ये मोठी चर्चा झाली. या कथित बातमीमध्ये नागा संघटना एन. एस. सी. एन.जवळ राम माधव यांचा व्हीडिओ असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच 27 फेब्रुवारीला होणारी निवडणूक रद्द करावी, यासाठी ही संघटना भाजपवर दबाव आणत आहे, असं यात म्हटलं आहे."

स्थानिक पत्रकार लीमा जमीर म्हणतात, "या बातमीबद्दल मी एन. एस. सी. एन. - आई. एम.च्या प्रमुखांशी चर्चा केली आहे. पण कोणत्याही कट्टरपंथी नेत्यांना याबद्दल काहीच माहिती नाही. मी नागालॅंडमध्ये बरेच वर्ष काम करत आहे, पण या वेबसाईटचं नाव कधीच ऐकलेलं नाही. नागालॅंड अत्यंत संवेदनशील आहे, त्यामुळे अशा बातम्यांतून इथलं वातावरण बिघडू शकतं."

काही दिवसांपूर्वी नागा समाजाची प्रमुख संघटना असलेली नागालॅंड ट्राइबल होहो अॅंड सिव्हिल ऑर्गनायझेशनने 27 फेब्रुवारीला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका न घेण्याचं आवाहन केलं होतं. नागा समुदायाचा 7 दशकांपासून प्रलंबित प्रश्न सोडवावा, असं या संघटनेनं म्हटलं होतं.

त्यानंतर इथल्या सर्व राजकीय पक्षांनी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. पण भाजपने निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्यास नकार दिल्याने सर्वच पक्षांनी त्यांचे उमेदवार जाहीर केले.

एन.एस.सी.एन (आईएम) आणि भारत सरकार यांच्यातील शांती करार अंतिम टप्प्यात असून इथल्या संघटनांना नागा समुदायाच्या प्रश्नावर तोडगा हवा आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


या सगळ्या आठ समित्यांमध्ये अमित शहांचा समावेश आहे, पण राजनाथ सिंहांना फक्त दोन समित्यांमध्ये सामील करण्यात आलेलं आहे. राजकीय आणि संसदीय बाबींशी निगडीत महत्त्वाच्या समित्यांमध्ये राजनाथ यांचा समावेश करण्यात आला नाही.

मीडियामध्ये ही बातमी येताच राजनाथ सिंहांच्या भूमिकेविषयी प्रश्न विचारले जाऊ लागले. यानंतर काही तासांतच गुरुवारी रात्री उशिरा कॅबिनेट समित्यांची एक नवी यादी जाहीर करण्यात आली. नवीन यादीत राजनाथ सिंहांचा समावेश दोन वरून वाढवून सहा समित्यांमध्ये करण्यात आला. मोदी- शहा युगामध्ये असं होणं अघटित आहे.

फार कमी लोकांशी मतभेद असणारी व्यक्ती अशी भाजपमध्ये राजनाथ सिंह यांची प्रतिमा आहे. किमान बाहेरच्यांना तरी असं वाटतं. पण पक्षातल्या अनेकांचं मत वेगळं आहे.

भाजपमध्ये असेही लोक आहेत ज्यांना असं वाटतं की राजनाथ हे भाग्यवान आहेत. विश्वास नसेल तर कलराज मिश्र यांना विचारा. ज्येष्ठ असूनही ते दरवेळी मागे पडले.

2002 मध्ये उत्तर प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजनाथांच्या नेतृत्त्वाखाली पक्ष पहिल्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर घसरला आणि त्यानंतर काहीच दिवसांत राजनाथ केंद्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीय मंत्री झाले. त्यावेळी कलराज मिश्र यांना सगळ्यांत जास्त वाईट वाटलं.

भाग्य की संधी?

कलराज मिश्र ज्याला भाग्य म्हणतात त्याला तुम्ही संधीही म्हणू शकता. पण अनेकदा असं झालेलं आहे की राजनाथ सिंह योग्य वेळी योग्य ठिकाणी हजर होते.

उत्तरप्रदेशात जेव्हा कल्याण सिंह यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या विरोधात तोफ डागली तेव्हा ते या दोन दिग्गजांच्या लढाईमध्ये वाजपेयींच्या बाजूने उभे राहिले आणि मग याला कल्याण सिंह विरुद्ध राजनाथ सिंह असं स्वरूप आलं.

याचं बक्षीस म्हणून राजनाथ यांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिपद देण्यात आलं. राज्यातील नेत्याचा राष्ट्रीय नेता झाला.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने लालकृष्ण अडवाणींना पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा अशीच परिस्थिती निर्माण झाली.

संघाचे पदाधिकारी नेहमीच राजनाथ यांच्याकडे सगळ्यांना समजून घेणारे नेते म्हणून पाहत होते. अशी व्यक्ती ज्यांना कोणीही लक्ष्य केलं नसतं.

शिवाय पद आणि जबाबदारी देणाऱ्याच्या सूचनांप्रमाणे काम करण्याची त्यांची तयारी असायची. ते राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर अशीही पाळी आली जेव्हा असं वाटलं की त्यांच्यात आणि अडवाणींमध्ये वाद होऊ शकतात.

पण राजनाथ सिंह यांचं हे वैशिष्ट्यं आहे की युद्ध छेडलं जाणार हे लक्षात आल्यानंतर ते एक पाऊल मागे येतात. जिंकण्यापेक्षा त्यांचं जास्त लक्ष आपण हरत तर नाही ना, याकडे असतं. जर युद्धच झालं नाही तर हार-जीत होण्याचा प्रश्नच येत नाही.

'राजनाथ भित्रे आहेत'

कदाचित अडवाणी, कल्याण सिंह, शंकर सिंह वाघेला आणि उमा भारती यांचं जे झालं त्यावरून राजनाथ यांनी धडा घेतला की कोणतीही गोष्ट इतकी ताणू नये की ती तुटून जाईल.

त्यांच्या या स्वभावाला त्यांचे विरोधक त्यांची कमजोरी असल्याचं ठरवत राजनाथ घाबरट असल्याचं म्हणतात. राजनाथ घाबरट असोत वा नसोत पण ते आतापर्यंत यशस्वी झाले, हे मात्र खरं आहे. त्यांच्या यशामध्ये संघाचा मोठा हात आहे.

संघाच्या मदतीमुळेच ते दोन्ही वेळा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले. दुसऱ्यांदाही संधी त्यांच्याकडे आयती चालून आली.

नितीन गडकरींना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष करण्याला संघाची पसंती होती, पण भाजप नेतृत्त्वाला हे मान्य नव्हतं. म्हणून मग पुन्हा एकदा राजनाथ यांना हे पद देण्यात आलं. दुसऱ्यांदा अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर कदाचित पहिल्यांदाच राजनाथ यांना वाटलं की कदाचित आपण...


या सर्व लोकांमध्ये  कोव्हिड-19 च्या अँटीबॉडीज तयार झालेल्या आहेत.

दिल्लीमध्ये या अहवालात निदान झालेल्या रुग्ण संख्येपेक्षाही जास्त प्रमाणात रुग्ण संख्या असू शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

दिल्लीत आतापर्यंत 1 लाख 23 हजार 747 लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. हा आकडा दिल्लीच्या 1 कोटी 98 लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत 1 टक्क्यापेक्षा कमी आहे.

टक्केवारीनुसार पाहायला गेलं तर 23.48 टक्क्यांनुसार दिल्लीतल्या कोरोनाबाधितांची संख्या 40 लाख 65 हजारांपर्यंत असायला हवी. कोरोनाची लागण झालेल्यांमध्ये लक्षणं नसलेल्यांची संख्या मोठी असल्यामुळे रुग्णसंख्येबाबत ही तफावत दिसत असल्याचं सरकारनं आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे.

दिल्लीतल्या अनेक भागांमधील दाटवस्ती पाहता 23.48 टक्क्यांचं प्रमाणही कमी असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. याचाच अर्थ कोरोनाबाधितांची संख्या अजून वाढू शकते. त्यामुळे अजूनही खबरदारीच्या उपायांची कठोरपणे अंमलबजावणी व्हायला हवी असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलंय.

तज्ज्ञांच्या मते भारतात अशा प्रकारचं सर्वेक्षण पहिल्यांदाच करण्यात आलं असून यामुळे कोरोनाचा फैलाव किती झालाय हे समजून घे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ण्यास प्रशासनाला मदत होणार आहे.

या सर्वेक्षणामुळे चाचण्यांसंबंधीच्या सुविधा उभारण्यास दिशा मिळणार असून विभागनिहाय कंटेन्मेंटबाबत धोरण ठरवण्यातही मोठी मदत होणार आहे.

दिल्ली हे देशातलं सर्वाधिक कोरोनाचा फैलाव झालेलं शहर ठरलं असून जूनच्या पहिल्या आठवड्यात रुग्णालयांमध्ये खाटांचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला होता.

मात्र त्यानंतर रुग्णालयांच्या सुविधांमध्ये वाढ झाली असून बाधितांचा दैनंदिन आकडाही खाली आलाय.

गेल्या दोन आठवड्यांपासून दिल्लीत दररोज 1 हजार 200 ते एक हजार 600 कोरोनाबाधित आढळून येत आहेत. जून महिन्यातल्या अखेरच्या आठवड्याच्या तुलनेत हा आकडा निम्म्यावर आलाय.

सोमवारी (20 जुलै) ही संख्या हजाराच्या खाली म्हणजे 954 वर आली. वाढत्या चाचण्या, संपर्कातल्या लोकाचा शोध, कंटेन्मेंट आणि विलगीकरणाच्या धोरणामुळे रुग्णसंख्येत कमालीची घट झाल्याची शक्यता आहे. दिल्लीतला मृत्यूदरही कमी झाल्याचं निदर्शनास आलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


या साथीमुळे गेल्या सात दिवसांपासून रोज सरासरी 3700 हून जास्त लोकांचा मृत्यू होत आहे. संसर्गजन्य आजाराच्या या विषाणूमुळे देशात आजवर 21 लाखांहून अधिक जणांना लागण झाली आहे, तर 38 हजारांहून अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

मात्र, संसर्गाची लागण आणि मृत्यू याची सरकारी आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यात मोठी तफावत आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. देशात आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला अनेक पैलू आहेत.

एक म्हणजे डेटा अचूकपणे नोंदवला गेला नाही आणि सरकारने वास्तवाकडे डोळेझाक करत जी आकडेवारी देण्यात आली तिचा सहर्ष स्वीकार केला. दुसरं म्हणजे कोरोना विषाणूचा नवा व्हेरियंट अपेक्षेपेक्षा जास्त घातक निघाला.

तिसरं म्हणजे देशात निवडणुकीचं वातावरण होतं, कुंभमेळ्याचं आयोजन करण्यात आलं आणि हे सगळं कोव्हिड प्रोटोकॉलला तिलांजली देऊन करण्यात आलं. त्यामुळे देशासमोर आज एक मोठं मानवी संकट उभं ठाकलं आहे.

भारताची लोकसंख्या 140 कोटींच्या घरात आहे. याचाच अर्थ जगातली प्रत्येक सहावी व्यक्ती भारतीय आहे. लेखात पुढे आपण अशा काही बाबी समजून घेण्याचा प्रयत्न करू ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था भारताच्या संकटापासून अल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िप्त राहू शकत नाही.

1. भारतातने वाया घालवलेलं एक वर्ष

भारत जगातली पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. जगाच्या आर्थिक विकासात भारताचं योगदान मोठं आहे. देशाचा आर्थिक विकास 4 ते 8 टक्क्यांच्या दरम्यान असतो. भारत जगासाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे.

2020 सालच्या सुरुवातीला जागतिक नाणेनिधीने (IMF) भारताविषयी एक निरीक्षण नोंदवलं होतं. त्यावरून जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचं किती महत्त्व आहे, हे स्पष्ट होतं. भारताकडून अपेक्षित योगदान झालं नाही आणि म्हणूनच 2018-2019 साली वैश्विक आर्थिक विकास काहीसा मंदावलेला दिसला, असं जागतिक नाणेनिधीने म्हटलं होतं.

जागतिक नाणेनिधीने भारताच्या 2020 सालासाठी विकासदराचा अंदाज कमी करत यावर्षी तो 5.8 टक्क्यांचा आसपास राहील, असा अंदाज वर्तवला होता. खरंतर आयएमएफला भारताकडून यापेक्षा चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा होती.

आता असं दिसतंय की 2020 सालासाठी जागतिक विकास दर घसरून 4 टक्क्यांवर आला. भारताच्या विकास दरातही जवळपास 10 टक्क्यांची घट झाली.

2021 साली भारत आणि पर्यायाने जगाची अर्थव्यवस्था पुन्हा आपल्या पायावर उभी होईल, अशी आशा वाटत होती. मात्र, सध्या ही आशाही मावळताना दिसतेय.

उदाहरणार्थ 'नोमुरा' या गुंतवणूकविषयक संस्थेच्या चीफ इकॉनॉमिस्ट सोनल वर्मा यांनी भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन या तिमाहीत 1.5 टक्क्याने कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.

ब्राझिल आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थादेखील भारताप्रमाणेच संकाटाचा सामना करत आहेत. त्यामुळे जगाच्या विकासावरही त्याचा परिणाम होईल, असा अंदाज आहे.

2. आंतरराष्ट्रीय निर्बंध

भारतात ज्या प्रमाणावर ही साथ पसरली आहे त्यावरून आंतरराष्ट्रीय निर्बंध यापुढे आणखी दीर्घकाळ लागू राहतील, अशी शक्यता आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुख शास्त्रज्ञ सौम्या स्वामिनाथन यांच्या शब्दात सांगायचं तर, "कोरोना विषाणू आंतरराष्ट्रीय सीमा, नागरिकत्व, वय, लिंग किंवा धर्माच्या आधारावर भेदाभेद करत नाही."

मात्र, भारतासारख्या विशाल देशाला जगापासून खरंच आयसोलेट करता येऊ शकतं का, असा सवाल तज्ज्ञ उपस्थित करतात.

नुकतेच नवी दिल्लीहून हॉन्गकॉन्गला रवाना झालेल्या फ्लाईटमधले 52 प्रवासी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले. कोरोनाचा भारतीय व्हेरियंट याआधीच ब्रिटनला पोहोचला आहे. मात्र, भारतात खासकरून पंजाबमध्ये आलेल्या दुसऱ्या लाटेसाठी ब्रिटनमधला व्हेरियंट जबाबदार असल्याचं...


या हल्ल्यामुळे अमेरिकन काँग्रेसमध्ये होऊ घातलेलं संयुक्त सत्र होऊ शकलं नाही. यामध्येच जो बायडन यांच्या निवडणुकीतल्या विजयावर शिक्कामोर्तब होणार होतं.

अमेरिकन नागरिकांनी शांतता बाळगावी असं आवाहन करत, कॅपिटल इमारतीवरचा हा हल्ला म्हणजे लोकशाहीवरचा हल्ला असल्याचं अनेक जागतिक नेत्यांनी म्हटलंय.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विटरवर म्हटलंय, "वॉशिंग्टन डीसीमधल्या दंगल आणि हिंसाचाराच्या बातम्यांनी मी व्यथित आहे. सत्तेचं हस्तांतरण शांततापूर्ण व्हावं.  बेकायदेशीर विरोधामुळे लोकशाहीतल्या एका प्रक्रियेत अडथळा येता कामा नये."

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनीही हिंसाचारावर टीका केलीय. ते म्हणतात, "साऱ्या जगात अमेरिका लोकशाहीचं एक आदर्श उदाहरण आहे. म्हणूनच इथलं सत्तेचं हस्तांतरण शांततापूर्ण रीतीने होणं गरजेचं आहे."

कॅपिटल बिल्डिंगवर झालेला हा हल्ला म्हणजे पदावर असलेल्या राष्ट्राध्यक्षाने कायदेशीररित्या पार पडलेल्या निवडणूक निकालांवर कोणत्याही पुराव्यांशिवाय केलेल्या खोट्या दाव्यांची परिणीती असल्याचं अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी म्हटलंय. देशासाठी हा अतिशय शरमेचा आणि ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अवमानाचा क्षण असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सँचेज यांनी म्हटलंय, "माझा अमेरिकेतल्या लोकशाहीच्या ताकदीवर विश्वास आहे. नवे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन देशाला या तणावपूर्ण परिस्थितीतून बाहेर काढतील आणि अमेरिकन नागरिकांना एकत्र आणतील."

अशा प्रकारे हिंसा करणं चूक असल्याचं सांगत 'हा हल्ला अमेरिकेतल्या लोकशाहीवरचा हल्ला असल्याचं' फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन ले द्रियान यांनी म्हटलंय. तर आपला लोकशाहीवर विश्वास असल्याचे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ यांनी म्हटलंय.

कॅपिटलमधला हिंसाचार चूक असल्याचं ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनीही म्हटलंय. ते म्हणाले, "वॉशिंग्टनमधली दृश्यं ही व्यथित करणारी आहेत."

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो म्हणाले, "शेजारच्या देशात झालेल्या हिंसाचाराचा कॅनडातल्या लोकांनाही धक्का बसलाय. हा लोकशाहीवरचा हल्ला आहे. लोकांचं मत हिंसाचाराद्वारे बदलता येऊ शकत नाही."

सर्वच राजकीय पक्षांनी संयम दाखवावा, असं तुर्कस्थानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलंय. तर या दुर्दैवी घटनेकडे पाहता अमेरिकेच्या आक्रमक धोरणाचे परिणाम आता त्यांच्या देशातच दिसू लागले असल्याचं व्हेनेझुएला सरकारने म्हटलंय. ट्विटरवर अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष, चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष यांनी देखील वॉशिंग्टनमधील घटनेचा निषेध केलाय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


या हादिया प्रकरणासंदर्भात इंडियन एक्सप्रेसनं दिलेल्या बातमीनुसार, "मला माझं स्वातंत्र्य हवं आहे. मला माझ्या पतीबरोबर राहण्याची इच्छा आहे आणि मला माझं शिक्षणही पूर्ण करू द्यावं," अशी विनंती हादियाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.

त्यांची विनंती मान्य करत हादियानं आपलं शिक्षण पूर्ण करावं, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी इन कॅमेरा व्हावी अशी विनंती हादियाच्या वडिलांनी केली होती. ती न्यायालयाने अमान्य केली आहे. हादिया उर्फ अखिलाने मुस्लीम व्यक्तीशी लग्न केल्यानंतर इस्लाम धर्माचा स्वीकारला होता.

त्यावर त्यांच्या वडिलांनी हरकत घेतली होती. हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. केरळच्या उच्च न्यायालयानं हादियाचं लग्न रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर हादिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं होतं, असं या बातमीत म्हटलं आहे.

राणेंना विधानपरिषदेची उमेदवारी नाही?

भारतीय जनता पक्षाकडून समर्थन मिळून नारायण राणे यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी जाहीर होईल या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे, असं वृत्त एबीपी माझानं दिलं आहे.

भारतीय जनता पक्षाने प्रसाद लाड यांची उमेदवारी जाहीर केली असल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नं राणेंची चर्चा थंडावल्याचं हे वृत्त आहे.

7 डिसेंबर रोजी विधानपरिषदेच्या एका जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे. नारायण राणे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ही जागा रिक्त झाली होती.

शिवसेनेच्या विरोधानंतर नारायण राणे यांच्याऐवजी लाड यांना उमेदवारी दिली असं एबीपीनं म्हटलं आहे.

मनसे कार्यकर्त्यांना मारहाण झाल्यावर कृष्णकुंजवर तातडीची बैठक

मुंबईतल्या विक्रोळी परिसरात मराठी पाट्यांसाठी निवेदन देणाऱ्या मनसे पदाधिकाऱ्यांना मारहाण झाल्यानंतर सोमवारी राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी कृष्णकुंज येथे मनसेची तातडीची बैठक पार पडल्याचं वृत्त झी 24 तासनं दिलं आहे.

राज ठाकरे

विक्रोळी येथे फेरीवाल्यांना विरोध करण्यासाठी गेले असता मनसेच्या कार्यकर्त्यांना मार खावा लागला होता. त्यानंतर ही बैठक बोलवण्यात आली.

आर. अश्विनच्या 300 विकेट पूर्ण

भारतीय गोलंदाज आर. अश्विननं सोमवारी श्रीलंकेविरुद्ध झालेल्या कसोटी सामन्यात 300 विकेटचा टप्पा पूर्ण केला.

सर्वांत जलदगतीनं 300 कसोटी विकेट घेण्याचा डेनिस लिली यांचा विक्रमही अश्विननं मोडला आहे. आपल्या 54 व्या सामन्यात 4 विकेट घेत अश्विननं हा इतिहास रचला आहे, असं वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सनं दिलं आहे.

इतर क्रीडावृत्तात, प्रसिद्ध भारतीय स्नूकरपटू पंकज अडवाणीनं IBSF वर्ल्ड स्नूकर चॅम्पियनशिप जिंकली आहे. दोहा येथे झालेल्या अल अराबी स्पोर्ट क्लबमध्ये झालेल्या स्पर्धेत पंकज अडवाणीनी एक नवा विक्रम रचला आहे.

हे अडवाणीचं जागतिक स्पर्धेतलं 18वं विजेतेपद आहे.

तुम्ही हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


याआधीच कोव्हिड-19 झालेल्या एका इटालियन नागरिकाच्या पत्नीस कोव्हिड-19 झाल्याचं दिसून आलं. पीआयबीने याची माहिती ट्वीटरवर दिली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मंगळवारी नोएडातील दोन शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या पालकांना इ-मेल आणि व्हॉट्सअॅप संदेश पाठवून खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा बंद ठेवत असल्याचे कळवण्यात आले.

ज्या व्यक्तीला काल कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले त्याची मुले या नोएडाच्या शाळेत शिकतात. परदेशातून आल्यावर त्या व्यक्तीच्या घरी पार्टी झाली होती. त्या पार्टीमध्ये पाच कुटुंबं आणि दहा मुलं सहभागी झाली होती. त्यानंतर त्याचा मुलगा शाळेतही गेला होता. पार्टीनंतर त्या व्यक्तीला कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे इतर पालकांमध्ये घबराट पसरली.

  कोरोना दुसरा रुग्ण तेलंगणामध्ये आढळला आहे. दिल्लीत आढळलेला रुग्ण इटलीहून प्रवास करुन आल्याचं कळतंय. तर तेलंगणातील रुग्ण  दुबईहून आला आहे.  या दोन्ही रुग्णांच्या प्रवासाबद्दल अधिक माहिती घेण्यात येत आहे. यापूर्वी केरळमध्येही कोरोनाचे तीन रुग्ण सापडले होते.

दोन्ही रुग्णांवर लक्ष ठेवण्यात येत असून त्यांची प्रकृती स्थि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र आहे.  त्यामुळे आता अंटार्क्टिका वगळल्यास जगातल्या सर्वच खंडात आता कोरोना व्हायरस पसरलाय. चीनमध्ये पहिल्यांदा कोरोना व्हायरसचा उद्रेक झाला आणि आता चीनबाहेरही अत्यंत वेगानं तो पसरतोय.

जगभरात कोरोना व्हायरस पसरत असताना मोठ्या शहरांची चिंता वाढणं सहाजिक आहे. याचं कारण या शहरांमध्ये लोक केवळ मोठ्या संख्येत राहत नाहीत, तर नोकरीनिमित्त शहरभर फिरत असतात, शहरात लोकांची वर्दळ असते.

कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेली आव्हानं आपण पाहूया आणि जगातल्या काही शहरांनी या आव्हानांना तोंड कसं दिलंय, तेही पाहूया.

सार्वजनिक वाहतूक

खरंतर कुठल्याही विषाणूचा प्रसार सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून सर्वाधिक होऊ शकतो. कारण ज्यावेळी सार्वजनिक ठिकाणी कुणी खोकतो किंवा शिंकतो, त्यावेळी थुंकीचे कण बाहेर उडतात आणि त्यातून विषाणूचा प्रसार होतो.

इराणमधील बस

कुठल्याही फ्लूची साथ पसरल्यानंतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून तिचा सहापट प्रसार होऊ शकतो, असं फ्लूच्या अभ्यासातून समोर आलंय.

त्यामुळेच दक्षिण कोरियापासून ते इटलीपर्यंत आणि इराणसह बहुतेक देशांच्या स्थानिक प्रशासनानं रेल्वेगाड्या, बसेस आणि स्थानकं यांची साफसफाई करण्याचे आदेश दिलेत.

गर्दी

खेळांचे सामने किंवा तत्सम गर्दीच्या कार्यक्रमांमधून संसर्गजन्य रोग पसरण्याची शक्यता अधिक असते. विशेषत: कोरोना व्हायरससारख्या विषाणूंबाबत तर अधिकच भीती असते. हेच लक्षात घेऊन शांघायमध्ये आयोजित करण्यात आलेली फॉर्म्युला वन ग्रँड प्रिक्स पुढे ढकलण्यात आली.

सहावी एशियन चॅम्पियन्स लीगसुद्धा पुढे ढकलण्यात आलीय. यामुळे इराणच्या चार संघांना फटका बसलाय.

युरोपमध्येही काही वेगळी स्थिती नाहीय. इटालीयन संघांचा सहभाग असणारे रग्बी आणि फुटबॉलचे सामने स्थगित करण्यात आलेत.

जपान

क्रीडा क्षेत्राचा विचार करता, कोरोनामुळे सर्वात मोठी भीती टोकियो ऑलिंपिकला आहे. टोकियो ऑलिंपिक 24 जुलैपासून सुरू होणार आहे. मात्र, कोरोना व्हायरसचा प्रसार पाहता ऑलिंपिकवर टांगती तलवारच आहे.

आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीनं आतापर्यंत केवळ मशाल माघारी बोलावली आहे, मात्र कोरोना व्हायरसचा प्रसार असाच सुरू राहिल्यास, ऑलिंपिक रद्द करण्यास नकार दिलेला नाहीय.

केवळ क्रीडच नव्हे, तर धार्मिक कार्यक्रमांवर सुद्धा बंधन आलीत. सौदी अरेबियानं मक्का-मदिना इथं येणाऱ्या परदेशी भाविकांना येण्यास मनाई केलीय.

शाळा

कोरोना व्हायरसचा सामना कसा करायचा, याबाबतचं नियोजन...


याच तीन मजली घरात 11 लोक मृतावस्थेत आढळले.

त्या घरातले सर्वच्या सर्व 11 जण रविवारी सकाळी मृतावस्थेत आढळले. त्यांची तोंडं कापडाने झाकली होती आणि काही जणांचे हात बांधलेले होते.

भाटिया कुटुंबीयांचं घर म्हणून ही वास्तू ओळखली जाते. याच घरात 10 लोक तावदांनाना लटकलेले दिसले. तर एक वृद्धा फरशीवर मृतावस्थेत होती. मृतांमध्ये सात महिला आणि चार पुरुष आहेत. त्यांच्यात तिघंजण अल्पवयीन होते. हे कुटुंब मूळ राजस्थानातलं आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून ते बुराडी भागात वास्तव्याला होते.

अंदाजे 75 वर्षीय महिला नारायण, त्यांची दोन मुलं भुप्पी (46) आणि ललित (42) त्यांच्या पत्नी सविता (42) आणि टीना (38) गळफास लावलेल्या अवस्थेत दिसत होत्या. भुप्पी यांच्या दोन तरुण मुली आणि एक अल्पवयीन मुलगा तसंच ललित यांचा 12 वर्षांचा मुलगाही मृतावस्थेत होते.

या 11 लोकांमध्ये नारायण यांची एक विधवा मुलगी आणि तिची मुलगी (म्हणजे नारायण यांची नात) प्रियंका (30) यांचाही समावेश आहे. प्रियंका यांचा 17 जूनला साखरपुडा झाला होता आणि ऑगस्टमध्ये त्यांचं लग्न नियोजित होतं.

सेंट्रल रेंजचे पोलीस सहआयुक्त राजेश खुराणा यांनी सांगितलं की, "... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सध्या काहीही सांगणं अवघड आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. पण हत्या की आत्महत्या याबाबत आताच काहीही सांगता येणार नाही."

घटनेची माहिती मिळाली कशी?

या घरात तळमजल्यावर दोन दुकानं आहेत. एक किराणा सामानाचं दुकान आहे. भुप्पी हे दुकान चालवायचे आणि दुसरं दुकान प्लायवूडचं होतं. ते दुकान ललित बघायचे.

इतक्या लोकांना मृतावस्थेत पहिल्यांदा त्यांचे शेजारी गुरचरण सिंग यांनी पाहिलं. गुरचरण सिंग यांनी सांगितलं की, त्यांची पत्नी भाटिया यांच्या दुकानात नेहमीप्रमाणे सकाळी दूध आणायला गेली होती. पण सात वाजले तरी दुकान बंद होतं म्हणून  तिनं मला चौकशी करायला जायला सांगितलं.

सगळ्यात आधी हे मृतदेह गुरचरण सिंग यांनी पाहिले

गुरचरण तिथल्या परिस्थितीबद्दल सांगताना म्हणाले की, "मी गेलो तेव्हा सगळे दरवाजे उघडेच होते आणि सगळ्यांचे मृतदेह तावदानाला लटकलेले होते. त्यांचे हात बांधलेले होते. इतक्या लोकांना असं लटकलेलं पाहून मी हादरलो. घरी येऊन मी जेव्हा पत्नीला सांगितलं तेव्हा ती तिथे जायला लागली, पण मी तिला थांबवलं."

त्यानंतर गुरचरण यांनी शेजारी राहणाऱ्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याला बोलावलं. त्यांनी सकाळी 7.30 वा. कंट्रोल रुमला फोन केला.

गुरचरण सांगतात की, ते कुटुंब इतकं चांगलं होतं की त्यांच्या दुकानातून सामान घेतल्यानंतर पैसेही नंतर द्यायला सांगायचे.

या कुटुंबाचे निकटवर्तीय नवनीत बात्रा सांगतात की, हे कुटुंब अतिशय चांगलं होतं. ते कायम पूजापाठ करत असायचे. ते सांगतात की त्यांचं कुटुंब रोज एकत्र पूजा करत असत.

बत्रा सांगतात की, नारायण यांची एक विवाहित मुलगी पानिपतला आणि त्यांचा एक मोठा मुलगा राजस्थानमध्ये राहतो.

धार्मिक होतं कुटुंब

आऊटर रिंगरोडला लागून असलेला बुराडी परिसर आधी एक गाव होतं. पण दिल्लीच्या वाढती लोकसंख्येमुळे बुराडी भागात युपी, बिहार आणि उत्तराखंडातील अनेक लोक येऊन स्थायिक झाले.

या भागात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे अनेक युवक राहतात. त्या कुटुंबाच्या समोरच्या घरात एक लायब्ररीसुद्धा आहे.

एक दुसरे शेजारी टी.पी.शर्मा म्हणाले, "या कुटुंबाचं कुणाबरोबरही शत्रुत्व नव्हतं."

शर्मा सांगतात की, "हे कुटुंब इतकं चांगलं होतं की या घटनेमुळे सगळेच दु:खी आहेत. त्यांनी आसपासची सगळी दुकानं बंद ठेवली होती. त्यांना आम्ही कुणाशीही भांडताना बघितलं नाही. भुप्पी यांनी आपल्या भाचीचा साखरपुडासुद्धा केला होता. घरी सगळं ठीक होतं. त्यांच्यात...


याचाच अर्थ असा की यूकेमधल्या लोकसंख्येतील 1980च्या दशकात किंवा 90 च्या दशकात जन्मलेले लोक  मध्यम वयात आल्यानंतर खूपच लठ्ठ होतील.

त्या तुलनेत दुसरं महायुद्ध झाल्यानंतर जी मुलं जन्माला आली तीसुद्धा मध्यमवयात लठ्ठ झाली होती.

संशोधन करणाऱ्या संस्थेच्या मते प्रौढ वयातील लठ्ठपणा 13 वेगवेगळ्या प्रकारचा कॅन्सरना कारणीभूत ठरू शकतो.

त्यात स्तन, गुदद्वार, किडनी या अवयवांच्या कॅन्सरचा समावेश आहे. पण यूकेतील फक्त 15 टक्के लोकांनाच याची कल्पना आहे, असं या संस्थेचं म्हणणं आहे.

लठ्ठ पिढी

पश्चिम युरोपात यूकेमध्ये लठ्ठपणाचं प्रमाण सर्वाधिक आहे.  इतर विकसित देशांपेक्षा लठ्ठपणाचं हे प्रमाण यूकेमध्ये जास्त आहे. विशेष म्हणजे यूकेमध्ये लठ्ठपणाचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. 1993 साली 15 टक्के असलेलं हे प्रमाण 2015 साली 27 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं होतं.

2015 साली 55 ते 64 या वयोगटात लठ्ठपणाचं प्रमाण जास्त आहे. पण नव्या संशोधनामुळे सध्याची पिढीसुद्धा लठ्ठपणाच्या बाबतीत याच वळणावर जाते की काय, अशी भीती तज्ज्ञांना वाटत आहे.

कॅन्सर रिसर्च यूके या संस्थेला या धोक्याची कल्पना जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी असं वाटते.

या संस्थेच्या प्रवक्त्या प्रा. लिंडा बॉल्ड म्हणाल्या, "शरीरातलं अतिरिक्त फॅट तिथेच राहत नाहीत. ते शरीरातल्या पेशींना धोक्याचा संदेश देत राहतं."

"धुम्रपानामुळं जसं शरीराचं नुकसान होतं तसंच लठ्ठपणामुळेही होतं," असं त्या म्हणाल्या.

हे अनुमान अंधूक असले तरी ते प्रत्यक्षात येणं नक्की टाळता येईल, असं त्या म्हणाल्या.

उत्तम आहार आणि व्यायाम

मिलेनियल्स (21 व्या शतकाच प्रौढ झालेले लोक) लोक आरोग्यदायी आहार घेतात पण संतुलित आहाराला पर्याय नाही.

"भरपूर फळं, भाज्या, तंतूमय पदार्थ खावे. डाळींचा आहारात समावेश करावा तसंच जंक फूड पूर्णपणं टाळावं. त्यामुळे वजन नियंत्रणात राहतं," असं त्या सांगतात.

रॉयल कॉलेज ऑफ पेडिआट्रिक्स आणि चाईल्ड हेल्थचे प्रा. रसेल विनर म्हणाले, "लठ्ठ असणं आता नॉर्मल समजलं जातं. त्यांच्यात असलेला लठ्ठपणा ते ओळखू शकत नाही किंवा त्यांचं मूल मर्यादेपेक्षा जास्त वजनाचं आहे हे कळायला त्यांना जास्त वेळ लागतो."

धुम्रपान आणि कॅंसर यांच्यातला संबंध समजल्यावर धुम्रपानाचा दर कमी झाला आहे.  लठ्ठपणाच्या धोक्याबद्दल अशीच सजगता हवी, असं ते सांगतात.

हे वाचलंत का ?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


यात खासगी आणि सार्वजनिक वाहतुकीसंदर्भातील निर्बंध अधिक कठोर करण्यात आले आहेत.

लोकल रेल्वे, मेट्रो, मोनोरेल तसंच बस आणि रेल्वे सार्वजनिक वाहतूक तसंच खासगी प्रवासावरही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.

आजपासून केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी किंवा वैध कारणासाठीच खासगी वाहनातून प्रवास करता येणार आहे. यासाठी चालक आणि 50 टक्के प्रवासी आसन क्षमतेची कमाल मर्यादा आहे.

हा नियम केवळ शहराअंतर्गत प्रवासासाठीच लागू आहे. एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यातील प्रवासासाठी ही मर्यादा अपेक्षित नाही असं शासनाच्या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता, वैद्कीय आपत्कालीन प्रसंग, अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी असणे या परिस्थितीत आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर प्रवासाला परवानगी देण्यात आली आहे.

या नियमांचा भंग करणाऱ्यांना दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.

खासगी बसमधून प्रवास करण्यासाठी नवीन नियम

सार्वजनिक रेल्वे आणि बस वाहतुकीसाठीचे नियम

प्रातिनिधिक फोटो

स्थानिक रेल्वे अधिकारी यांना आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाला रेल्वे गाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या यात्रेकरूंच्या तसंत त्यांच्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती द्यावी लागेल.

आंतर जिल्हा प्रवास करत असताना प्रत्येक थांब्यावर उतरणाऱ्या प्रवाशाला गृहविलगीकरण बंधनकारक असेल. तसंच थमर्ल स्कॅनरच्या माध्यमातून प्रवाशांची तपासणी केली जाईल.

कोरोनाची लक्षणं आढळल्यास प्रवाशांना कोरोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात दाखल केले जाईल.

स्थानिक प्रशासन शहर किंवा जिल्ह्याच्या प्रवेशाच्या थांब्यावर (स्टॉपवर) अँटिजन चाचणी करण्यासंदर्भातन निर्णय घेतील. कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेसाठी नियुक्त केले जाऊ शकते. या चाचणीचा खर्च प्रवाशाला करावा लागेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


यादरम्यान कोरोनाची लक्षणं, खबरदारी इत्यादी गोष्टींवर बरीच माहितीही समोर आलीय. मात्र, हाँगकाँगमधील नव्या रुग्णानं पुन्हा एकदा सगळ्यांना काळजीत टाकलंय.

हाँगकाँगमधील तिशीतल्या व्यक्तीला दुसऱ्यांदा कोरोनाची लागण झाल्याचं तेथील शास्त्रज्ञांना आढळलं आहे. पहिल्यांदा लागण झाली, त्यातून बरा होऊन बाहेर पडल्याला साडेचार महने उलटले होते, तोच त्याला दुसऱ्यांदा लागण झालीय.

जनुकीय अनुक्रमणानुसार दोन्ही विषाणूंचे प्रकार स्पष्टपणे वेगळे दिसत असल्याचं शास्त्रज्ञांनी म्हटलं आहे. या रुग्णामुळे जगात दुसऱ्यांदा कोरोना झाल्याचं पहिलं प्रकरण समोर आल्याचंही ते म्हणतात.

जागतिक आरोग्य संघटनेनं मात्र सावध प्रतिक्रिया दिलीय. WHO च्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या रुग्णावरून थेट निष्कर्षापर्यत पोहोचायला नको.

काही तज्ज्ञांचंही म्हणणं आहे की, दुसऱ्यांदा कोरोनाची लागण होणं हे दुर्मीळ असू शकतं आणि तितकसं गंभीर नसू शकतं.

ज्यांना आधी कोरोनाची लागण झालीय, त्यांच्यात विषाणूशी लढण्यासाठीची रोगप्रतिकारक शक्ती तयार होते आणि दुसऱ्यांदा लागण होऊ न देण्यासाठी ही रोगप्रतिकारक शक्ती मदत करते. अत्यंत गंभीर असलेल्या रुग्णांमध्ये सर्वा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त चांगली रोगप्रतिकार शक्ती दिसून आलीये. मात्र, ही रोगप्रतिकारक शक्ती नेमकी किती सुरक्षा देऊ शकते आणि किती काळ टिकून राहते, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

गेल्या सहा महिन्यात ज्यांना कोरोनाची लागण झाली, त्यांचा अभ्यास करण्याची गरज जागतिक आरोग्य संघटनेनं याबाबतीत व्यक्त केलीय.

हाँगकाँग विद्यापीठाच्या अहवालानुसार, ज्या व्यक्तीला दुसऱ्यांदा कोरोनाची लागण झाल्याचा दावा करण्यात येतोय, ती व्यक्ती पहिल्यांदा लागण झाली तेव्हा 14 दिवस हॉस्पिटलमध्येच होती. त्यानंतर त्या व्यक्तीला सोडण्यात आलं.

मात्र, त्यानंतर विमानतळावरील स्क्रीनिंगदरम्यान याच व्यक्तीची चाचणी करण्यात आली, तेव्हा पुन्हा पॉझिटिव्ह आली. यावेळी कुठलीच लक्षणं आढळली नाहीत.

दुसऱ्यांदा विषाणूची लागण होण्याचं हे अत्यंत दुर्लभ प्रकरण आहे, असं लंडन स्कूल ऑफ हायजिन अँड ट्रॉपिकल मेडिसनमधील प्राध्यापक ब्रेंडन व्रेन म्हणतात.

"कोरोनावरील लस तयार करताना हे प्रकरणं दुर्लक्षून चालणार नाही. शिवाय, वेळेनुसार विषाणू आपोआप बदल जाईल, हे अपेक्षितच आहे," असंही प्रा. व्रेन म्हणतात.

डॉ. जेफ्रीन बॅरेट हे वेलकम सँगर इन्स्टिट्युटमध्ये वरिष्ठ वैज्ञानिक सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. कोव्हिडसंदर्भातच ते सध्या काम करत आहेत. ते म्हणतात, "जगातील कोरोना रुग्णांची आजच्या घडीची संख्या पाहिल्यास एखादं असं प्रकरण फारसं आश्चर्यकारक नाहीय, जरी ते अत्यंत दुर्लभ असलं तरीही."

"दुसऱ्यांदा लागण झाल्यावर तितकसं गंभीर नसू शकतं, पण आपल्याला हेही माहित नाहीय की, दुसऱ्यांदा त्या व्यक्तीच्या शरीराला लागण झाली होती का नाही," असंही डॉ. बॅरेट म्हणतात.

हाँगकाँग किंवा इतर ठिकाणच्या अशा प्रकरणांचं परिणाम समजून घेण्यासाठी याबद्दलची अधिक माहितीची गरज आहे, असं प्रा. पॉल हंटर म्हणतात. प्रा. हंटर हे ईस्ट अँग्लिया विद्यापीठात कार्यरत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


यानंतर पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं, "भाजपची राष्ट्रीय सचिव म्हणून मला जबाबदारी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि जे. पी. नड्डा यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून मला जी जबाबदारी दिली आहे, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. या पदाच्या माध्यमातून पक्षाची ताकद वाढवण्यासाठी सर्वोतपरी योगदान देण्याचा मी निश्चय करते."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही महाराष्ट्रातील निवड झालेल्या सदस्यांचं अभिनंदन केलं आहे.

पण, महाराष्ट्राच्या राजकारणात पंकजा मुंडे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी मानले जातात.

यापूर्वी पंकजा मुंडे यांना विधान परिषद तसंच भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीतून डावलण्यात आलं होतं.

त्यानंतर आता भाजपनं त्यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीत जागा दिली आहे.

ही जागा देऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न पक्षाने केला आहे. पण हे पंकजा मुंडेंचं प्रमोशन आहे की त्यांना राज्यापासून दूर ठेवण्यात आलं आहे?

'सामावून घ्यायचा प्रयत्न'

पंकजा मुंडे यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीत स्थान देऊन त्यांना पक्षात सामावून घ्यायच... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा प्रयत्न करण्यात आल्याचं राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई सांगतात.

त्यांच्या मते, "पंकजा मुंडे यांनी सात ते आठ महिन्यांपूर्वी बंडाचा स्वर लावला होता. मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नावरुन त्यांनी औरंगाबादेत आंदोलन केलं होतं. मी महाराष्ट्रभर फिरून दौरा करणार, असंही त्या म्हणाल्या होत्या. त्याचवेळी चंद्रकांत पाटील यांनी तिथं उपस्थित राहून पंकजा मुंडे यांना केंद्रात महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली जाईल, असं वक्तव्य केलं होतं आणि आता ती जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

"पंकजा मुंडे या भाजपचा ओबीसी चेहरा आहे. त्यांच्या मागे समाजाचं पाठबळ आहे. भाजपलाही पक्ष वाढवायचा आहे. त्यामुळे त्यांना आता चांगला वाव दिलेला आहे. पक्षानं त्यांना सामावून घ्यायचा प्रयत्न केला आहे."

ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारेही असंच मत व्यक्त करतात.

ते म्हणतात, "भाजप पंकजा मुंडेंना अजिबात बाजूला ठेऊ शकत नाही. कारण त्यांच्यामागे एका समाजाची ताकद आहे. त्या समाजासाठी दुसरा कोणता नेताही भाजपकडे नाही. त्यामुळे पंकजा यांची राष्ट्रीय सचिवपदी नियुक्ती होणं यात अनपेक्षित असं काहीच नाही."

ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांच्या मते, "राजकारणात महिला नेत्या फार कमी आहेत. त्यामुळेही पंकजा मुंडेंना संधी मिळाली आहे. खरं तर विधानसभा निवडणुकीत मोदी-शहा यांची सभा होऊनही पंकजा यांना पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे भाजपला नक्कीच वाईट वाटलं असेल, पण त्यांच्यातली क्षमता घेत महाराष्ट्राच्या बाहेर संधी दिली गेली आहे."

राज्याच्या राजकारणापासून दूर नेण्याचा प्रयत्न?

पंकजा मुंडे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील संघर्षाच्या बातम्या अनेकदा छापून आल्या आहेत.

त्यामुळे पंकजा मुंडेंच्या निवडीतून देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रीय भाजप नेतृत्व काही मेसेज देऊ पाहत आहे काय, असा प्रश्न आम्ही हेमंत देसाई यांना विचारला.

ते सांगतात, "देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बिहार विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी दिली आहे. तसंच त्यांना संसदीय मंडळात घेण्यात येईल, अशाही बातम्या येत आहे. एकंदरीत काय तर देवेंद्र फडणवीसांची राष्ट्रीय नेतृत्वाकडे वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे या निवडीतून फडणवीसांना केंद्र काही संदेश देऊ पाहत आहे, असं वाटत नाही."

पण, पंकजा मुंडे यांच्या निवडीतून महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी रान मोकळं केल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी सांगतात.

ते म्हणतात, "पंकजा मुंडे यांना देवेंद्र फडणवीस...


यानंतर बरोबर तीन दिवसांनी म्हणजे 14 फेब्रुवारीला पुलवामात CRPFजवानांच्य तुकडीवर हल्ला झाला. अवघा देश शोक आणि संतापात आ. प्रियंका गांधींनी आपली नियोजित पत्रकार परिषद रद्द केली. आणि अशावेळी राजकीय भाषा करणं योग्य नसल्याचं म्हटलं.

पुलवामा हल्ल्यानंतर ज्याप्रमाणं देश शोकात बुडालाय ते पाहता काँग्रेस पक्ष अजूनही त्या धक्क्यातून सावरलेली दिसत नाही. मात्र दुसरीकडे भाजप मात्र पूर्ण जोशात आहे. आणि निवडणुकीच्या रंगातही.

पुलवामा हल्ल्यानंतर राहुल गांधींनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, "कट्टरवादाच्या मुदद्यावर आपला पक्ष सरकारसोबत आहे." पण हा हल्ला रोखण्याची जबाबदारी कुणाची होती? आणि या हल्ल्याचं टायमिंग याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याची हिंमत राहुल गांधींनी दाखवली नाही. मात्र त्याचवेळी ममता बॅनर्जी यांनी हे धाडस दाखवून भाजपविरोधातील महाआघाडीचं नेतृत्व आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न केला.

14 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतर आपण राजकीय हालचाली पाहिल्या तर स्पष्ट दिसतंय की भाजपनं आपलं निवडणूक कँपेन जोरदार पद्धतीनं सुरु केलंय. मात्र त्याचवेळी काँग्रेसचा गेल्या आठवड्यातला जोश तसा दिसत नाहीए. कदाचित पुलवामा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रकरण कुठल्या दिशेनं जातंय याचा अंदाज घेण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. या हल्ल्यानंतर अख्खा देश संतापात आहे, आणि तो संताप आपल्या बाजूनं वळवण्याची कुठलीही आयडिया काँग्रेसला सुचत नाहीए असं दिसतंय.

मात्र दुसऱ्या बाजूला भाजप अगदी स्वाभाविकपणे देशभक्ती, राष्ट्रवाद, लष्कर, हिंदुत्व, मोदी, वंदे मातरम्, भारत माता की जय या आपल्या जुन्या-पुराण्या अजेंड्यावर आक्रमकपणे पुढे जाताना दिसतेय. रोजगार, राफेल, विकास हे मुद्दे कुणीही ऐकून घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे भाजपच्या सुरात सूर मिसळणं किंवा शांत राहणं एवढे दोनच पर्याय काँग्रेससमोर दिसतायत.

पंजाबमध्ये काँग्रेस नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी फक्त इतकंच म्हटलं होतं की, "दहशतवादाला कुठला धर्म, जात, देश नसतो." पण त्यावरून विरोधक सिद्धू यांच्यावर तुटून पडले. आणि विशेष म्हणजे सिद्धू यांच्या मदतीला कुठलाही काँग्रेस नेता धावून आला नाही. त्यांना स्वत:लाच आपला बचाव करावा लागला.

महाआघाडी, रॅली आणि भाषणं

मंगळवारी तामिळनाडूत भाजप आणि एआयएडीएमकेच्या युतीची घोषणा झाली. पलानीस्वामी आणि रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी पत्रकारांना संबोधित केलं. तामिळनाडूत भाजप लोकसभेच्या पाच जागा लढवणार आहे.

याआधी सोमवारी शिवसेनेनं साडेचार वर्ष एकमेकांवर कुरघोडी आणि हल्ले प्रतिहल्ले केल्यानंतर भाजपशी युती केली. एक-दुसऱ्याला पटकण्याची भाषा करणाऱ्या नेत्यांनी चक्क एकमेकांचा हात हातात घेऊन अगदी हसत हसत फोटोसेशन केलं. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा आहेत. त्यातील 23 जागा शिवसेना तर 25 जागा भाजप लढवणार आहे.

अमित शाह आणि पियुष गोयल आपल्या राजकीय कार्यक्रमात व्यस्त झालेत. युतीची घोषणा आणि चर्चा बैठका करतायत. मात्र त्याचवेळी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश, मायावती आणि इतर विरोधी पक्षातले नेते शांतपणे हे सगळं पाहताना दिसत आहेत.

पंतप्रधान मोदींनी यादरम्यान उत्तर प्रदेशच्या झांसीत, महाराष्ट्रातील धुळ्यात आणि बिहारच्या बरौनीमध्ये जाहीर सभा घेतल्या. यावेळी त्यांनी 'वंदे भारत'सह इतर काही योजनांचं उद्घाटन आणि भूमीपूजनही केलं.

पुलवामा प्रकरणाचं राजकारण न करण्याचं आवाहन करणाऱ्या भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी आणि रेल्वेमंत्र्यांनी ही रेल्वे म्हणजे "अतिरेक्यांना चोख उत्तर आहे." असं म्हटलं. याप्रमाणेच आसाममध्ये निवडणूक प्रचार सभेला संबोधित करताना पुलवामा प्रकरणाचा उल्लेख करत "हे यूपीएचं सरकार नाहीए" असं म्हटलं....


यानंतर लगेचच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी आर्थिकदृष्ट्या मागास सर्वणांना खासगी शिक्षण संस्थांमध्येही आरक्षण लागू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचं बोलून दाखवलं.

जावडेकर यांनी म्हटलं, "संसदेनं मंजूर केलेल्या १२४ व्या घटनादुरूस्तीची अंमलबजावणी करत २०१९च्या पहिल्या शैक्षणिक सत्रापासूनच १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देताना एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. या प्रवर्गांचं आरक्षण वगळून हे १० टक्के आरक्षण लागू होईल."

"यासंदर्भात यूजीसी, एआयसीटीई आणि आमच्या अधिकाऱ्यांमध्ये एक बैठक पार पडली. आरक्षण या वर्षापासूनच लागू करण्याबाबत सर्व विद्यापीठांना सूचना दिली जाईल. आजपर्यंत ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही अशा सवर्ण वर्गातील विद्यार्थ्यांनाच हे १० टक्के आरक्षण लागू होणार असल्याचं विद्यापीठांच्या माहितीपत्रकात स्पष्टपणे नमूद करण्यात येईल. हे आर्थिक आरक्षण असून खासगी संस्थांमध्येही आर्थिक आरक्षण लागू होईल. ४० हजार महाविद्यालयं आणि ९०० विद्यापीठांमध्ये आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्थिक आरक्षण दिलं जाईल. त्यासाठी अतिरिक्त जागाही वाढवाव्या लागतील."

"सध्या देशातील महाविद्यालयांमध्ये ४ कोटी विद्यार्थी शिकत आहेत. तांत्रिक, अतांत्रिक, व्यवस्थापन, कला, विज्ञान, वाणिज्य अशा सर्व विद्याशाखांमध्ये आर्थिक आरक्षण लागू होईल. मंत्रालय, युजीसी आणि एआयसीटीई यासंबंधीची सूचना एका आठवड्यात प्रसिद्ध करेल. हा एक मोठा निर्णय आहे आणि त्यासंबंधी आम्ही संसदेलाही माहिती देऊ."

"१० टक्के आरक्षण दिल्यानंतर जिथं १०० जणांना प्रवेश मिळत होता, तिथे १२५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकतो. यामुळे एससी-एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणालाही धक्का लागणार नाही."

जावडेकरांचं विधान का आहे महत्त्वपूर्ण?

राजकीयदृष्ट्या जावडेकरांची ही घोषणा अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. महाविद्यालयातील जागा वाढवल्यानंतर १० टक्के आरक्षण देऊनही कोणत्याही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळायला अडचण येणार नाही.

अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांना पूर्वीच १० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेमधून वगळण्यात आलं आहे.  मात्र केवळ एक आदेश प्रसिद्ध करून खासगी संस्थांमध्ये सरकार १० टक्के आरक्षण कसं लागू करणार याबाबत अजूनही संभ्रम आहे.

2009 मध्ये संमत केलेल्या शिक्षण अधिकार कायद्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि उपेक्षित वर्गातील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवण्याची तरतूद आहे.

10 टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी जागा वाढविण्यात येतील, असं केंद्र सरकारकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. युजीसी मान्यता प्राप्त सर्व महाविद्यालयं, मग ती खासगी असोत की सरकारी त्यांना आर्थिक आरक्षण लागू करावेच लागेल.

अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण 2018-19 नुसार देशभरात एकूण 950 विद्यापीठं, 41748  महाविद्यालयं आणि 10510 स्टँड अलोन शिक्षण संस्था आहेत.

काय आहे सध्याची परिस्थिती?

सध्याच्या परिस्थितीत खासगी महाविद्यालयांमध्ये आरक्षण दिलं जात नाही. आरक्षणाशी संबंधित काही प्रकरणं न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार केंद्रीय विद्यापीठ, आयआयटी, आयआयएमसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये जर १० टक्के आरक्षण लागू करायचं असेल, तर जवळपास १० लाख जागा वाढवाव्या लागतील.

देशातील अनेक शिक्षण संस्थांमध्ये अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, उपकरणांची कमतरता, तज्ज्ञ शिक्षकांचा अभाव अशा समस्या आहेत.

एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्यकारी अध्यक्ष राहुल कराड यांच्याशी बीबीसीनं संवाद साधला....