शिवसेनेच्या बॅनरबाजीमुळे महाविकास आघाडीचा घटकपक्ष असलेल्या काँग्रेसचे स्थानिक आमदार झिशान सिद्धीकी नाराज झालेत. "कोरोनाविरोधी लस शिवसेना नेते घरी बनवतात का?" अशी बोचरी टीका त्यांनी केली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

वांद्रेपूर्व विधानसभा मतदारसंघ शिवसेनेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 2019च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा हा बालेकिल्ला त्यांच्या हातातून निसटलाय. त्यामुळे पुढच्या वर्षी होऊ घातलेली पालिका निवडणूक पहाता, मातोश्रीच्या अंगणात शिवसेनेने जोर लावायला सुरूवात केलीय.

शिवसेना विरुद्ध कॉंग्रेस वाद आहे काय?

हा वाद पेटला तो कोरोना लसीकरण केंद्राबाहेर शिवसेनेने केलेल्या पोस्टरबाजीमुळे. गुरूवारी वांद्रे पूर्व भागात लसीकरण केंद्राच्या उद्घाटनासाठी मोठ-मोठे बॅनर लावण्यात आले होते. त्यामुळे स्थानिक कॉंग्रेस आमदार झिशान सिद्धीकी नाराज झाले.

ते म्हणाले, "लसीकरण केंद्रावर लस कमी आणि नेत्यांचे पोस्टर्सच जास्त आहेत."

शिवसेनेने लावलेल्या बॅनरवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालकमंत्री आदित्य ठाकरे आणि शिवसेनेच्या इतर नेत्यांचे फोटो छापण्यात आले होते.

"शिवसेनेने पार्टी फंडमधून लस खरेदी केली आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े का? महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची नाव कुठे आहेत? सगळीकडे फक्त शिवसेनाच का," असा सवाल झिशान यांनी उपस्थित केला.

'पोस्टरबाजी कशाला हवी'

मुंबईत कोरोना लसीकरण सुरू झाल्यापासून शिवसेना नेते, कार्यकर्ते आणि महापौर किशोरी पेडणेकर शहरातील विविध भागात लसीकरण केंद्राचं उद्घाटन करताना दिसून येत आहेत. झिशान यांनी लसीकरणाच्या या श्रेय्यवादावरही प्रश्न उपस्थित केला.

ते म्हणतात, "ही पोस्टरबाजी हवीच कशाला. महामारीशी लढण्याची वेळ आहे. लोकांचा मृत्यू होतोय. पण, वांद्रेपूर्वमध्ये उत्सवासारखे पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत."

कोरोनासंसर्गावर नियंत्रणासाठी राज्यात लॉकडाऊन लावण्यात आलाय. लोकांना घराबाहेर पडण्याची परवानगी नाही. पण, शिवसेना नगरसेवक, नेते आणि कार्यकर्ते घराबाहेर पडत आहेत. "लसीकरण केंद्रावर 50-100 लोक एकत्र होतात. फोटो काढतात. हे कायद्याचं उल्लंघन नाही का," असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केलाय.

अनिल परब कामात अडथळा आणतात - झिशान सिद्दिकी

झिशान यांनी शिवसेना नेत्यांवर लसीकरणाच्या मुद्यावरून केलेली ही पहिली टीका नाही.

काही दिवसांपूर्वी, शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांनी लसीकरण केंद्राचं उद्घाटन केलं. स्थानिक आमदार असूनही मला बोलावण्यात आलं नाही, असं म्हणत झिशान यांनी उघडपणे नाराजी दर्शवली होती.

"अनिल परब माझ्या कामात अडथळा निर्माण करतात. माझ्या कामात दबाव आणला जातो. पालिकेकडून मदत केली जात नाही. लोकांचा पाठिंबा मला आहे, हे अनिल परब यांनी समजावं," असा थेट आरोप झिशान यांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता.

झिशान यांनी अनिल परबांवर थेट आरोप करण्यामागचं कारण सांगताना, महानगरचे संपादक संजय सावंत म्हणतात, "अनिल परब मातोश्री आणि उद्धव ठाकरेंच्या जवळचे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर आरोप करणं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट करणं आहे."

शिवसेनाची भूमिका

शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी झिशान प्रकरण माहीत नाही, असं म्हणत प्रतिक्रिया देण्यास टाळलं.

तर, शिवसेना आमदार मनिषा कायंदे म्हणतात, "शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी रस्त्यावर उतरून काम करत आहेत. पालिकेच्या कार्यक्रमांना त्यांना बोलावलं जातं. त्यामुळे स्थानिक नगरसेवक त्याठिकाणी हजेरी लावतात."

"झिशान लोकप्रतिनिधी आहेत. मुंबई महापालिका स्तुत्य उपक्रम करत आहे. त्यांनीदेखील पालिकेला हातभार लावून सहकार्य करावं. ही वेळ मानापमानाची नाही," असं त्या पुढे म्हणाल्या.

वांद्रेपूर्व...


शिवस्मारकाला लागणाऱ्या पर्यावरणाच्या परवानग्या या नियामांचं उल्लंघन करून मिळवल्याचा वादही आता सुरू झाला आहे.

शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादानं उभं राहिलेलं सरकार अशी जाहीरातही विद्यमान सेना - भाजप युती सरकारने यापूर्वी केलेली आहे.

एकीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं शिवस्मारकाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले आहेत. तर, दुसरीकडे या प्रकल्पाला परवानगी मिळवताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याची बाब माहिती अधिकारातून समोर आल्याचा दावा इंडीयन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राने केला आहे.

शिवाजी महाराजांचं अरबी समुद्रात जगातलं सर्वांत उंच स्मारक बांधण्यात यावं ही मागणी महाराष्ट्रात गेल्या 23 वर्षांपासून राज्यात होत आहे. 1996 साली तत्कालीन युती सरकारच्या काळात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असतानाच या स्मारकाची मागणी पुढे आली होती.

मात्र, आजपर्यंत मुंबईत या स्मारकाची एकही वीट रचलेली नाही. उलट आतापर्यंत आलेल्या काँग्रेस आघाडी आणि युती सरकारांनी प्रत्येक निवडणुकीत या स्मारकाच्या उभारणीचा मुद्दा लावून धरलेला आहे.

शिवस्मारकाचा विषय निघाल्यापासून त्यामागे अनेक वाद चिकटू लागले आहेत. सध्या राज्यात विधानसभा निवडणुकां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चे वारे जोरदार वाहत आहेत. शिवसेना - भाजपची युती झाली असून काँग्रेस - राष्ट्रवादीचं जागावाटपही पूर्ण झालंय. पण, या गडबडीतच शिवस्मारकाबद्दलचे दोन नवे वाद पुढे आले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीत स्मारकाची चर्चा आता जोरदार होण्याची शक्यता आहे.

शिवस्मारकाचा पहिला वाद

शिवस्मारकाच्या कामात तब्बल 1 हजार कोटींचा कथित भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आमदार नवाब मलिक यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन केला. या दोघांनी केलेल्या आरोपांनुसार, एल अँड टी कंपनीला शिवस्मारक प्रकल्पाची निविदा मिळालेली आहे. एल अँड टी कंपनीनं 3 हजार 800 कोटींची निविदा भरली होती. मात्र, कंपनीशी चर्चा करून ती किंमत 2 हजार 692 कोटींपर्यंत खाली आणली. कंपनीची मूळ निविदा 42 टक्क्यांनी अधिक होती.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं शिवस्मारकाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले आहेत.

फेरनिविदा न होता स्मारकाचा आराखडा बदलून प्रकल्पाची किंमत 1 हजार कोटींनी कमी करण्यात आली. कंपनीने आधीच फुगवलेली रक्कम कंपनीशी चर्चा करून कमी केलयाचा आव सरकारने आणला असला तरी यामागे सरकारचा 1 हजार कोटी  रूपये कथित भ्रष्टाचाराने मिळवण्याचा डाव असल्याचा आरोप सावंत आणि मलिक यांनी केला आहे.

याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना सचिन सावंत म्हणतात की, "शिवस्मारक उभारण्यामागे राजकारण आणि भ्रष्टाचार हे या शासनाचे हेतू आहेत. या प्रकल्पाच्या कामात होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल 15 सप्टेंबर 2018 रोजी मुख्यमंत्र्यांना शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी पत्र लिहून यातल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी केली होती. पण, या घोटाळ्याची अजूनही चौकशी झालेली नाही. म्हणजे या सरकार या घोटाळ्यात सहभागी आहे. तसंच, शिवाजी महाराजांचा इतिहास दर्शवणारं दालन आणि इतर अनेक सुविधा या प्रकल्पाच्या कामातून काढण्यात आल्या आहेत."

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी देखील शिवस्मारकाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप बीबीसी मराठीशी बोलताना केला. राज्य शासनाच्या शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी 2018मध्ये केलेल्या तक्रारीचा मुद्दा सचिन सावंत यांनी उपस्थित केल्याने आम्ही मेटे यांच्याशीही संपर्क केला.

यावर मेटे म्हणतात की, "सचिन सावंत हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होऊन हे आरोप करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय निविदा मागवल्यानंतर एल अँड टी कंपनीनं 3...


शिवाजी महाराजांशी तुलना केल्यामुळे महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. मात्र शिवाजी महाराजांच्या नावाने वाद उद्भवण्याचा हा पहिलाच प्रसंग नाही. याआधी अनेकदा शिवाजी महाराजांच्या निमित्ताने अनेक वाद उद्भवले आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघालं आहे.

शिवाजी महाराजांबद्दल गेल्या काही वर्षांत झालेले वेगवेगळे वाद आणि चर्चांवर एक नजर टाकूया

1. शिवाजी विद्यापीठाचा नामविस्तार

कोल्हापूर विद्यापीठ शिवाजी विद्यापीठ नावाने ओळखलं जातं. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यावर छत्रपती शिवाजी विद्यापीठ करावं अशी मागणी कुलपती आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्यावरून चर्चांना उत आला होता.

अनेक वाद प्रतिवाद झाले. सध्या हे प्रकरण प्रलंबित असून त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

2. कौन बनेगा करोडपतीमधील वाद

कौन बनेगा करोडपती या सोनीटीव्हीवरून प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमात एका प्रश्नात शिवाजी महाराजांच्या नावाचा एकेरी उल्लेख करण्यात आला, पण त्याचवेळी औरंगजेब यांचं नाव सम्राट औरंगजेब लिहिल्यामुळे कार्यक्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मावर आणि या वाहिनीवर समाजमाध्यमांतून टीकेची प्रचंड झोड उठली होती.

त्यानंतर अमिताभ बच्चन यांनी ट्विटरवरून प्रेक्षकांची माफी मागितली आणि या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

3. उदयनराजेंच्या प्रवेशानंतर शरद पवारांचं वक्तव्य

कोल्हापूरचे माजी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपत प्रवेश केला तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कुटुंबातील माणसं दिल्लीत जाऊन गमछा घालून घेण्यात धन्यता मानतात अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली.

"छत्रपती शिवाजी महाराजांना पुरंदरचा तह सहन करावा लागला. मिर्झाराजे जयसिंग यांच्या सांगण्यावरून आग्र्याला औरंगजेबाच्या दिल्ली शहराच्या भेटीसाठी ते गेले देखील. परंतु खचून न जाता पुन्हा महाराष्ट्रात परतून त्यांनी नव्याने सर्व किल्ले जिंकले आणि स्वतः हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं," हा इतिहासातील दाखलाही यावेळी पवारांनी दिला होता.

4.जेम्स लेन प्रकरण

पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेवर जानेवारी 2004 मध्ये हल्ला झाला. या हल्ल्याचा संबंध छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित विषयाशी होता.

जेम्स लेन या लेखकानं त्यांच्या 'Shivaji: Hindu King in Islamic India' या पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर लिहिल्याचा आरोप होता.

याविषयी ज्येष्ठ पत्रकार संजय मिस्किन सांगतात, "विलासरावांनी पुस्तकावर बंदी घातली आणि आर. आर. पाटालंनी प्रचाराचा मुद्दा बनवला होता. त्यामुळं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीच्या राजकारणाला या सर्व गोष्टींचा नक्कीच फायदा झाला."

5. शिवस्मारकाची घोषणा

महाराष्ट्रात 2004 सालच्या विधानसभा निवडणुकीतच अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधण्याचा मुद्दा पुढे आला.

काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी मुंबईलगतच्या अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भव्य स्मारक उभारण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं 'शिवस्मारक' हा नवीन मुद्दा समाविष्ट झाला.

त्यानंतर पाच वर्षांनी, म्हणजे 2009 मध्ये या स्मारकाबाबत पुन्हा चर्चा झाली, जेव्हा आपल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसनं या स्मारकाचा पुन्हा उल्लेख केला.

त्यानंतर 2014च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात शिवस्मारकाचा मुद्दा गाजला. भाजप-शिवसेनेनं...


शुक्रवारी ईडीच्या चौकशीसाठी नंतर वेळ नसल्याचं सांगत शरद पवार यांनी स्वतःहून चौकशीसाठी जाणार असल्याचं पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

शुक्रवारी (27 सप्टेंबर) शरद पवारांच्या ईडीमध्ये हजेरी लावण्यावरुन नाट्य रंगलं असतानाच अचानकपणे अजित पवारांच्या राजीनाम्याची बातमी समोर आली.

एकीकडे शरद पवार यांच्या ईडीबाबतच्या घडामोडी  सुरू असतानाच अजित पवार यांनी तडकाफडकी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी हा निर्णय घेताना शरद पवारांशीही चर्चा केली नसल्याची माहिती समोर आली. अजित पवारांनी अचानक दिलेल्या या राजीनाम्याचा अर्थ काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला.

राजीनामा देण्याची वेळ चुकीची ?

अजित पवारांचा हा निर्णय म्हणजे वेडेपणाचा निर्णय असल्याचं मत राजकीय विश्लेषक प्रताप आसबे यांनी व्यक्त केलं.

"त्यांची नेमकी नाराजी काय आहे हे आपल्याला माहीत नाही. त्यांनी ती स्पष्ट केली नाही. राजीनामा देण्याची वेळ अजित पवारांनी चुकीची निवडली. शरद पवार यांनी सरकार तसंच ईडीच्या विरोधात संघर्ष करत मोठं यश मिळवलं. योग्य वेळी कार्यालयात जाण्यापासून माघार घेऊन जबाबदारीची जाणीवही दाखवून दिली. पण अजित पवारांच्या निर्णयामुळ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े शरद पवारांच्या यशाचं महत्त्व कमी झालं आहे," असं आसबे यांनी म्हटलं.

आसबे यांनी पुढे म्हटलं, की काल शरद पवार यांनी ईडी चौकशीच्या माध्यमातून पक्षाला मोमेंटम देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यादरम्यान अजित पवारांनी अशी कृती  करण्याला अनेक अर्थ आहेत. हे टायमिंग अजित पवार यांनी मुद्दामहून निवडलं असंही वाटतं. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अजित पवारांनी राजीनामा दिला आहे. गेल्या महिनाभर पक्षातून आऊटगोईंग चाललं होतं. निराशेचं वातावरण होतं. ईडीच्या चौकशीच्या माध्यमातून कार्यकर्ते चार्ज झाले होते. त्यांच्यावर या राजीनाम्याचा परिणाम होईल.

नाराजी चव्हाट्यावर

अजित पवार यांच्या राजीनाम्यामुळे पक्षातील त्यांची नाराजी प्रकर्षाने दिसून आली, असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात.

"कालचा दिवस राजीनाम्यासाठी योग्य नव्हता. मुळात राजीनामा पक्षातील कोणत्याही नेत्यांशी चर्चा न करता देण्यात आला. विधानसभेच्या निवडणुका लागलेल्या आहेत. अशा वेळी राजीनामा देण्याला तसा काही अर्थ नाही. असा राजीनामा म्हणजे निषेध सिद्ध करण्याचा एक प्रयत्न असतो, असं देशपांडे यांनी म्हटलं.

"माझ्यामागे ईडीची चौकशी लागल्याने अजित पवारांनी राजीनामा दिल्याचं शरद पवारांनी सांगितलं. पण तसं काहीच दिसून आलं नाही. तसं असतं तर त्यांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन राजीनामा दिला असता. कालच्या महत्त्वाच्या क्षणी ते शरद पवारांच्या सोबत दिसले असते आणि कालचा दिवस राजीनाम्यासाठी निवडला नसता," असं देशपांडे सांगतात.

देशपांडेंनी पुढे सांगितलं, की अजित पवारांनी राजीनामा दिल्याचं कारण स्वतः सांगितल्याशिवाय काहीच स्पष्ट होणार नाही. पण दोन-तीन अंदाज लावता येऊ शकतात. सध्या विधानसभेची निवडणुकीची उमेदवारी देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासंबंधी त्यांची एखादी नाराजी असू शकते. तसंच त्यांचे शरद पवार यांच्यासोबत मतभेद असू शकतात. त्यांचा मुलगा पार्थ पवार याला विधानसभेची उमेदवारी मिळण्यावरून काही मतभेद असण्याची शक्यता आहे. तसंच आपल्यावरच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी तात्पुरते राजकारणातून बाजूला राहणे असाही त्यांचा प्रयत्न दिसून येतो.

शरद पवार डॅमेज कंट्रोल करतील

"अजित पवार मुंबईत असल्याचं सांगितलं जात आहे. शरद पवारही मुंबईकडे निघाले आहेत. त्यातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होईल. पण त्यातून तोडगा नाही तर कदाचित अजित पवार निवडणुकीपासून दूर राहतील अशी शक्यता आहे," असं अभय...


शुक्रवारी रात्री 9 वाजून 20 मिनिटांनी अभिनंदन यांना भारताच्या हवाली देण्यात आलं. त्यावेळी त्यांच्याबरोबर पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकारी फ़ारेहा बुट्टी देखील आल्या होत्या. त्यांनीच अभिनंदन यांना भारताच्या हवाली करण्यात आलं.

अभिनंदन परत आल्यामुळे आम्ही आनंदी आहोत, प्रथेनुसार त्यांची आता आरोग्य चाचणी घेतली जाईल, असं भारतीय वायुसेनेकडून सांगण्यात आलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

अभिनंदन यांना आता दिल्लीला घेऊन जाण्यात येणार आहे.

"विंग कमांडर अभिनंदन यांना भारताच्या हवाली करण्यात आलं आहे. त्यांना हवाई दलाच्या standard operating procedure नुसार हवाली करण्यात आलं आहे. त्यांचं आता मेडीकल चेकअप केलं जाणार आहे. विमानाच्या पॅराशूटमधून ते खाली आले होते त्यामुळं त्यांची मेडीकल चेकअप करणं अनिवार्य आहे. अभिनंदन परतल्यानं भारतीय हवाई दल आनंदी आहे," अशी प्रतिक्रिया अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

अमित शहा यांनी अभिनंदन यांचं स्वागत करताना त्यांना पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ट्वीट करून अभिनंदन यांचं स्वागत केलं आहे.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांनी देखील त्यांचं स्वागत केलं आहे. अभिनंदन यांचा संपूर्ण देशाला अभिमान असल्याचं त्यांनी ट्वीट केलं आहे.

अभिनंदन भारतीय तरुणांना कायम प्रेरणा देत राहतील त्यांना शुभेच्छा, असं म्हणत नितीन गडकरी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील ट्वीट करून आनंद व्यक्त केला आहे.

ही संपूर्ण देशवासीयांसाठी अतिशय अभिमानाची आणि आनंदाची घटना आहे, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.

भारतीय क्रिकेट टीमचा कर्णधार विराट कोहलीने ट्वीट करून स्वागत केलं आहे.

अभिनेते अजय देवगण यांनी त्यांचं स्वागत केलं आहे.

आमचा 'हिरो' घरी परत आला, असं ट्वीट अभिनेत्री आलिया भट हिनं केलं आहे.

पाकिस्तानी लष्करानं सोडण्याआधी अभिनंदन यांचा एक व्हीडिओ जारी केला आहे. पाकिस्तानी मीडियाशी तो व्हीडिओ शेअर करण्यात आला आहे. काही न्यूज चॅनेल्स हा व्हीडिओ दाखवत आहेत.

पाकिस्तानी लष्कारानं त्यांची आरोग्य तपासणी सुद्धा केल्याचं पाकिस्तानी मीडियाकडून सांगतिलं जात आहे.

दोन दिवसांपूर्वी भारत आणि पाकिस्तानच्या वायुदलांनी एकमेकांवर केलेल्या हवाई कारवाईनंतर दोन्ही देशांमधला तणाव शिगेला पोहोचला होता. हा तणाव निवळावा, युद्ध टळावं आणि शांतता चर्चा व्हावी म्हणून अभिनंदन वर्तमान यांना शांततेचं पाऊल म्हणून सोडण्यात येत आहे, अशी घोषणा पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी गुरुवारी पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय संसदेत केली होती.

अभिनंदन यांना परत पाठवण्यास उशीर झाला होता. त्याबाबत ट्वीटरवर लोकांनी प्रश्न विचारायला सुरुवात केली होती.

तुषारकांता बिस्वाल यांनी कुठल्या कारणामुळे उशीर होत आहे, असा सवाल उपस्थित केला.

रेणुका मिश्रा यांनी एक गाणं ट्वीट करून अभिनंदन यांच्या येण्याला आता आणखी किती वेळ लागणार असं विचारलं.

दोन दिवसांपूर्वी भारत आणि पाकिस्तानच्या वायुदलांनी एकमेकांवर केलेल्या हवाई कारवाईनंतर दोन्ही देशांमधला तणाव शिगेला पोहोचला होता. हा तणाव निवळावा, युद्ध टळावं आणि शांतता चर्चा व्हावी म्हणून अभिनंदन वर्तमान यांना शांततेचं पाऊल म्हणून सोडण्यात येत आहे, अशी घोषणा पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी गुरुवारी पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय संसदेत केली होती.

दरम्यान, अभिनंदन यांच्या परत येण्याच्या पार्श्वभूमीवर वाघा बॉर्डरवर दररोज होणारी बिटिंग रिट्रिट आज रद्द करण्यात आली आहे. पोलीस उपायुक्त शिव दुलार सिंग यांनी ही माहिती दिली आहे.  ...


शेतकरी आंदोलक

कृषी कायद्यांमुळे आमची उपजीविका नष्ट होईल अशी भीती अनेक शेतकरी व्यक्त करत आहेत. कॉर्पोरेट कंपन्या आमच्या शेतीवर आक्रमण करतील अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटते आहे.

आंदोलन संपावं यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांशी वैयक्तिक चर्चा करायचा पर्यायही अवलंबला आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या नेत्यांमध्ये असलेले मतभेद उघड होऊ लागले आहेत. ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या राष्ट्रीय संयोजक पदावरून बाजूला करण्यात आलं आहे. सरकारशी स्वतंत्रपणे बोलणी करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती.

कृषी कायदे रद्द करण्याऐवजी एसएमपी संदर्भात नियम तयार करायला प्राधान्य द्यायला हवं असं ते म्हणाले होते.

पंजाबमधील शेतकरी आंदोलकांनी भारतीय किसान युनियन (उगराहा) पासून फारकत घेतली. सोमवारी झालेल्या एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषणात ही संघटना सहभागी झाली नव्हती.

शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्ली-जयपूर हायवे सोमवारी बंद करण्यात आला होता.

केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करत 25-26 नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांनी सोमवारी एकदिवसीय उपोषण  केलं.

जर शेतकऱ्यांचे प्रश्न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सुटले नाहीत तर आपण उपोषण करू असा इशारा अण्णा हजारे यांनीही दिला आहे. त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना याबाबत पत्र लिहिले आहे.

14 डिसेंबर रोजी सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत उपोषण करणार असल्याची माहिती दिल्ली-हरियाणाच्या सिंघु सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी नेत्यांनी दिली आहे.

कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सलग 18व्या दिवशीही सुरूच आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात कोणत्याही मुद्यावर सहमती अजूनही होऊ शकलेली नाही. हजारोंच्या संख्येत शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनाला बसले आहेत.

सोमवारी शेतकरी संघटनांनी एकदिवसीय उपोषणाला बसणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. देशात अन्य राज्यातही आंदोलन आयोजित होणार असल्याचं शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितलं.

सोमवारी होणार उपोषण सकाळी आठ ते संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत चालेल असं शेतकरी नेते गुरुनाम सिंह चढूनी यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं. देशभरात जिल्ह्याच्या ठिकाणी आंदोलन करण्यात येईल असंही त्यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्यांनी राजस्थान-हरियाणा सीमेवर शाहजहानपूरपासून ट्रॅक्टर मार्च सुरू केल्यानंतर रविवारी दुपारी दिल्ली-जयपूर हायवे वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. मात्र नंतर हायवेचा काही भाग सुरू करण्यात आला.

राजस्थानच्या शेतकऱ्यांना रोखलं

शेती कायद्यांविरोधात राजस्थानमधील शेतकरी काही दिवसांपासून दिल्ली- जयपूर महामार्गावर धरणे आंदोलन करत आहेत. त्यांना आंदोलनासाठी दिल्लीमध्ये यायचं होतं मात्र पोलिसांनी त्यांना हरियाणा सीमेवर रोखलं आहे.

राजस्थानातील अनेक जिल्ह्यांमधून आलेल्या शेतकऱ्यांनी महामार्गावरच राहाण्याचा निर्णय घेतला असून ते ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीमध्येच स्वयंपाक करून राहात आहेत. काहीही झालं तरी दिल्लीला जाणारचं असं शेतकऱ्यांचं मत आहे. तसेच जोपर्यंत हे कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहिल असं ते सांगत आहेत.

या धरणे आंदोलनस्थळाला पोलिसांनी सर्व बाजूंनी घेरलं असून सीमेवर बॅरिकेड्स लावले आहेत. दुपारनंतर हरियाणा सीमेच्या दिशेने पोलिसांची संख्या अचानक वाढत गेली आणि हरियाणा पोलिसांसह निमलष्करी दलांना तैनात करण्यात आलं. धरणे आंदोलन स्थऴावर ड्रोनद्वारेही पोलीस लक्ष ठेवत आहेत.

कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी फेटाळल्यानंतर आंदोलन अधिक तीव्र झालं आहे.

शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद...


शेतकरी आंदोलन

शेतकरी आणि सरकार यांच्यातली चर्चेची पुढची फेरी 30 डिसेंबरला होणार आहे.

पण केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी बोलताना आधीच स्पष्ट केलंय की, शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी हे सरकार कटीबद्ध असेल पण कोणत्याही प्रकारचा दबाव किंवा प्रभाव पंतप्रधान मोदी यांच्यावर परिणाम करणार नाही.

जाणून घेऊया याआधीच्या चर्चांमध्ये काय काय घडलं तसंच शेतकरी आणि सरकार यांच्यातली बोलणी अजूनपर्यंत निष्कर्षांपर्यंत का आली नाहीयेत ते.

एकीकडे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी सरकारला नवीन कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भात 'हो' किंवा 'नाही' असे उत्तर मागितलं आहे. नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. यात कोणतीही तडजोड करण्यास ते तयार नाहीत.

दुसरीकडे केंद्र सरकारचे मंत्री शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) लेखी आश्वासन देऊन इतर अनेक मागण्या मान्य करण्यास तयार असल्याचं म्हणत आहेत. पण केंद्र सरकार अजूनही नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मनःस्थितीत नाही असंच दिसतंय.

'सरकारचं जेवण नको'

या आधी जेव्हा सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा झाल्या होत्या तेव्हा शेतकऱ्यांनी आपलं जेवण-... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

खाणं, चहा पाणी आपल्या बरोबर आणलं होतं आणि सरकारने दिलेलं जेवण तसंच अल्पोपहार खायला नकार दिला होता.

याचे व्हीडिओही व्हायरल झाले होते. आम्हाला चांगलचुंगल खायला घालून आपलं आदरातिथ्य दाखवण्याऐवजी सरकारने आमचे प्रश्न सोडवण्यावर भर द्यावा असं शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं होतं.

भारत बंद

केंद्र सरकारबरोबर झालेल्या पहिल्या चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची हाक दिली.

या बंदला डावे पक्ष, लालू प्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, ममता बॅनर्जींचा तृणमूल कॉंग्रेस, अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष तसंच देशातल्या 10 ट्रेड युनियन्सनी पाठिंबा दिला होता. यावेळी शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे येणारे रस्ते बंद केले होते.

एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण

आंदोलक आणि सरकार यांच्यात कोणत्याच मुद्द्यावर सहमती न झाल्यामुळे सिंघू सीमेवर बसलेल्या शेतकऱ्यांनी 14 डिसेंबरला एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण केलं. यात देशातल्या इतर शेतकरी संघटनाही सहभागी झाल्याचं दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी नेत्यांनी सांगितलं. सकाळी आठ ते संध्याकाळी पाच या काळात हे उपोषण चाललं.

शेतकरी आंदोलनात फूट

आंदोलन संपावं यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांशी वैयक्तिक चर्चा करायचा पर्यायही अवलंबला. यातून शेतकऱ्यांच्या नेत्यांमध्ये असलेले मतभेद उघड होऊ लागले. ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या राष्ट्रीय संयोजक पदावरून  व्ही एम सिंग बाजूला करण्यात आलं कारण त्यांनी सरकारशी स्वतंत्रपणे बोलणी करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती. तसंच कृषी कायदे रद्द करण्याऐवजी एसएमपी संदर्भात नियम तयार करायला प्राधान्य द्यायला हवं असं ते म्हणाले होते.

जोगिंदर सिंह उगराहां

पंजाबमधील शेतकरी आंदोलकांनी भारतीय किसान युनियन (उगराहा) पासून फारकत घेतली. एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषणात ही संघटना सहभागी झाली नव्हती. याआधी अमित शाहांबरोबर झालेल्या अनौपचारिक चर्चेला या संघटनेचे नेते गेले नव्हते. ही पंजाबातली सगळ्यात मोठी शेतकरी संघटना आहे. या अनौपचारिक भेटीसाठी 13 शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना आमंत्रण होतं, यावरून सरकार शेतकरी संघटनांमध्ये फुट पाडण्याचा प्रयत्न करतंय असा आरोपही केला गेला.

अण्णा हजारेंचा आंदोलनाला पाठिंबा

जर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत तर आपण उपोषण करू असा इशारा अण्णा हजारे यांनीही दिला आहे. दिल्लीतील जंतर मंतर मैदानात आंदोलन करण्यासाठी...


शेतकरी आंदोलनातील नेते

शेतकऱ्यांचे नेते केंद्र सरकारबरोबर चर्चा करतील. या निमित्ताने पंजाबचे शेतकरी नेते कोण आहेत याबाबतची ही बातमी.

नवीन कृषी कायदे रद्द व्हावेत किंवा नव्याने कायदा करून हमीभाव (एमएसपी) लागू करण्यात यावं अशी त्यांची मागणी आहे.

दिल्ली-हरियाणा, दिल्ली-पंजाब सीमेवर जे शेतकरी निदर्शनं करत आहेत त्यांना बुराडी मैदानात आंदोलन करावं, जेणेकरून वाहतूक व्यवस्थेत अडथळा निर्माण होणार नाही. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी तयार आहे असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं होतं.

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी 3 डिसेंबरला शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी सगळ्या मुद्यांवर चर्चा करेल असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

या आंदोलनात हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यातील शेतकऱ्यांसह पंजाबमधील 30 हून अधिक शेतकरी संघटना सहभागी झाल्या आहेत. पंजाबमधील नेतृत्वाचं आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांविषयी जाणून घेऊया.

शेतकऱ्यांचे नेते- जोगिंदर सिंह उगराह

जोगिंदर सिंह उगराह हे देशातल्या शेतकरी आंदोलनाचा चेहरा आहेत. संगरुर जिल्ह्यातील स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ुनाम शहरात ते राहतात. शेतकरी कुटुंबांची पार्श्वभूमी त्यांना लाभली आहे.

लष्करातून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी शेतीकडे लक्ष केंद्रित केलं. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू असणाऱ्या लढ्यात उतरले. 2002 मध्ये त्यांनी भारतीय किसान युनियन (उगराह)ची स्थापना केली. तेव्हापासून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ते संघर्ष करत आहेत.

जोगिंदर सिंह अमोघ वक्तृत्वासाठी ओळखले जातात. लोकांना एकत्र आणणं हे त्यांचं वैशिष्ट्य मानलं जातं. त्यांनी उभारलेली संघटना पंजाबमधल्या प्रमुख शेतकरी संघटनांपैकी एक आहे. पंजाबमधील मालवा हा त्यांचा बालेकिल्ला आहे.

जोगिंदर सिंह उगराहा

"गेली वीस ते पंचवीस वर्ष मी जोगिंदर यांना शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढताना पाहतो आहे. ते लोकांच्या हितासाठी प्रयत्न करतात. वैयक्तिक फायद्यासाठी त्यांचं काम नसतं," असं संगरुरचे स्थानिक पत्रकार कंवलजीत लहरागागा यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्यांचा वैचारिक आधारस्तंभ-बलबीर सिंह राजेवाल

77 वर्षीय बलबीर सिंह राजेवाल भारतीय किसान युनियनच्या संस्थापक नेत्यांपैकी एक आहेत. पंजाबमधल्या खन्ना जिल्ह्यातील राजेवाल हे त्यांचं मूळ गाव. इथल्याच एएस महाविद्यालयातून बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ते बाहेर पडले होते.

भारतीय किसान युनियनची घटनाही राजेवाल यांनीच लिहिली होती. लुधियानाचा परिसर म्हणजेच मध्य पंजाब हे त्यांच्या संघटनेचं प्रभाव क्षेत्र मानलं जातं.

बलबीर सिंह राजेवाल

बलबीर सिंह राजेवाल मालवा कॉलेज प्रबंधन समितीचे अध्यक्षही आहेत. समराला भागातील एक अग्रगण्य शैक्षणिक संस्था आहे.

"पंजाबमधील सगळ्यांत प्रभावशाली शेतकरी नेते अशी राजेवाल यांची प्रतिमा आहे. शेतकऱ्यांचं नेतृत्व करणे आणि त्यांची बाजू मांडणे यातून ते शेतकऱ्यांचा चेहरा झाले आहेत," असं समरालाचे रहिवासी गुरमिंदर सिंह ग्रेवाल यांनी सांगितलं.

राजेवाल यांनी राजकारणात प्रवेश केला नाही. कोणतंही राजकीय स्वरुपाचं पदही स्वीकारलं नाही. याच कारणांमुळे मध्य पंजाबात त्यांना मानणाऱ्या लोकांची संख्या खूप आहे.

सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात आंदोलनकर्त्यांची डिमांड चार्टर म्हणजेच मागण्यांची सूची तयार करण्यात राजेवाल यांची भूमिका निर्णायक आहे.

शेतकऱ्यांच्या संघटनांमधील दुवा- जगमोहन सिंह

भारत-पाकिस्तान सीमेनजीकच्या फिरोजपूर जिल्ह्यातील करमा गावचे रहिवासी आहेत.

भारतीय किसान युनियन डकौंदाचे ते नेते आहेत. उगराहा संघटनेनंतरची ही मोठी संघटना...


शेतकरी सासरा, पती आणि दिराच्या आत्महत्येनंतर ज्योतीताई गेल्या 12 वर्षांपासून स्वत: 29 एकर शेती करत आहेत. त्यांचा हा संघर्षमय प्रवास बीबीसी मराठीनं दाखवला होता.

इथं तुम्ही ही बातमी पाहू शकता -

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

या बातमीनंतर अनेकांनी ज्योती देशमुख यांना फोन करून शुभेच्छा दिल्या, तर राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या घरी जाऊन भेटी दिल्या.

अशातच आता महिला आणि बालकल्याण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी ज्योती देशमुख यांचं गाव शेतीसाठी दत्तक घेण्याचं जाहीर केलं आहे.

बच्चू कडू यांनी शुक्रवारी (4 सप्टेंबर) ज्योती देशमुख यांच्या घरी भेट देऊन त्यांचा सत्कार केला.

यावेळी त्यांनी म्हटलं, "घरचा कर्ता माणूस आत्महत्या करत आहे. पण, माय-माऊली कसा संसार उभा करते त्याचं एक उदाहरण म्हणजे ज्योतीताई. मी ट्रॅक्टर चालवताना त्यांना पाहिलं तेव्हा आमच्यात काही कमी आहे की काय, असं आम्हाला भासायला लागलं. आत्महत्या हा मार्ग असू शकत नाही. त्याला लाथ मारून जगलं पाहिजे, हे ज्योती ताईंनी आम्हाला शिकवलं आहे."

ते पुढे म्हणाले, "कट्यार गाव आम्ही शेतीसाठी दत्तक घेऊ. वर्षभरात शेती कशी व... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िकसित करता येईल, सगळं लक्ष, सगळा पैसा आपण शेतीवर खर्च करू. एक उदाहरण म्हणून चांगलं गाव कसं निर्माण होईल, हा प्रयत्न करू. ज्योती ताईंचं हे या योगदान लक्षात घेऊन त्यांच्याच नावानं एक योजना तयार करू. दोन-तीन महिन्यातून एकदा आम्ही भेटी घेऊ आणि शेती उभारण्याचं काम निश्चितपणे करू."

ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेकांचे फोन येत असल्याचं ज्योती ताईंनी आम्हाला सांगितलं.

त्या म्हणाल्या, "मला वाटलं नव्हतं की माझा व्हीडिओ इतका व्हायरल होईल म्हणून. यासाठी मी बीबीसी न्यूजला धन्यवाद देते. बीबीसीच्या बातमीनंतर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी माझा सत्कार केला आणि समस्या जाणून घेतल्या. शुक्रवारी अकोल्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू आले होते. गावातल्या शेतांकडे लक्ष देऊ अशी त्यांनी माहिती दिली."

गुरुवारी (3 सप्टेंबर) अकोला जिल्हा राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ज्योती ताईंची घरी जाऊन भेट घेतली. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि त्या सोडवण्याचं आश्वासनही दिलं.

ज्योती देशमुख यांचा प्रवास

ज्योती देशमुख यांच्या शेतकरी सासऱ्यानं 2001मध्ये, शेतकरी दिरानं 2004मध्ये तर शेतकरी पतीनं 2007मध्ये आत्महत्या केली.

याविषयी त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "माझ्या घरात तीन आत्महत्या झाल्या. 2007मध्ये सगळ्या शेतीत मूग पेरला होता. पण, त्यावेळी खूप पाऊस झाला आणि मूग सडून गेला. त्यामुळे मग माझ्या पतीला टेंशन आलं आणि त्यांनी आत्महत्या केली."

ज्योती देशमुख यांना शेतातील कामाचा काहीएक अनुभव नव्हता. पतीच्या आत्महत्येनंतर अनेकांनी त्यांना जमीन विकण्याचा सल्ला दिला.

याविषयी त्या सांगतात, "लोकांचं म्हणणं होतं की, बाईनं कुठे शेती करायची असते का, देशमुखांच्या घरातल्या बाईनं शेती करणं शोभतं का, शेती विकून अकोल्याला राहायला जा. पण, माझा लहान मुलगा मला म्हणाला की, आई आता शेती विकली की परत घेता येणार नाही. म्हणून मग मी शेती करायचा निर्णय घेतला."

यानंतर ज्योतीताईंनी स्वत: शेतीतली कामं शिकायला सुरुवात केली. मूगाऐवजी सोयाबीन पेरायला सुरुवात केली. एकदा त्यांना सोयाबीनचं खूप उत्पन्न झालं, ते बघून मग गावातल्या सगळ्यांनीच सोयाबीन पेरायला सुरुवात केल्याचं त्या सांगतात.

गेली 12 वर्षं त्या 29 एकर शेती स्वत: करत आहे. त्यासाठी त्यांनी ट्रॅक्टर आणि शेतात बोअरवेल घेतला आहे. शेतीवरच त्यांनी मुलाला इंजीनियर बनवलं आहे, सध्या त्यांचा मुलगा पुण्यात नोकरी करत आहे....


शेळ्या-मेंढ्यांना घेऊन या पृथ्वीतलावरचे पहिले-वहिले शेतकरी पश्चिम आशियातून बाहेर पडले, तेव्हा त्यांच्याबरोबर कुत्रीही होती, असं वैज्ञानिकांनी सिद्ध केलं आहे.

संशोधकांना सापडलेल्या पुराव्यांवरून सिद्ध होतं की उत्क्रांतीच्या टप्प्यात लांडग्यांपासूनच पुढे वेगवेगळ्या जातींच्या कुत्र्यांची निर्मिती झाली.

मध्य-पूर्वेत माणसाने सुपिक जमिनीवर शेतीची सुरुवात झाली. यात आजचा आधुनिक इराक, सिरीया, लेबेनॉन, जॉर्डन, इस्राईल आणि इजिप्त यांचा समावेश आहे.

शेतीआधी मानवाचे पूर्वज शिकार करून गुजराण करायचे. शेतीचा शोध लागल्यावर ते एका ठिकाणी स्थायिक झाले आणि गहू, जव, डाळी यांचं पिक घेऊ लागले.

याच दरम्यान त्यांनी जंगली गायी, मेंढ्या आणि डुकरांना माणसाळलं. जवळपास नऊ हजार वर्षांपूर्वी ते आपलं शेतीचं ज्ञान आणि त्यांचे पाळीव प्राणी घेऊन युरोप आणि आशियात दाखल झाले. त्यावेळी त्यांच्या बरोबर कुत्रीही होती.

मानव उत्क्रांतीचा हा इतिहास आपल्याला माहीत आहे.

मात्र मानवाच्या युरोप आणि आशिया प्रवासात त्यांच्यासोबत कुत्रेदेखील होते, हे नवीन अभ्यासातून सिद्ध झालं आहे.

युरोप आणि आशियातल्या काही ऐतिहासिक ठिकाणा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंवरून कुत्र्यांच्या अवशेषांच्या डिएनएचा अभ्यास करून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

त्यावरून पूर्वी मानवासोबत कुत्र्यांनीही भटकंती केल्याचं सिद्ध होतं.

फ्रान्समधल्या रेन्स विद्यापीठातले डॉ. मॉर्गन ऑलिव्हिअर सांगतात, "मानव आणि कुत्रे यांचा इतिहास एकमेकांत गुंतलेला आहे. मानवाने युरोपात पाय ठेवला तेव्हा कुत्रेही त्यांच्या मागेमागे गेले. मानव आणि कुत्रे एकत्र असायचे, हे आम्ही सिद्ध करून दाखवलं आहे."

लांडग्यांचा कुत्र्यांपर्यंतचा प्रवास

जेव्हा मानवासोबत युरोपात आलेल्या कुत्र्यांचा, युरोपात आधीच असलेल्या कुत्र्यांशी संबंध आला तेव्हा नव्याने जन्माला येणाऱ्या कुत्र्यांचा जीन पूल बदलला.

गेल्या अनेक शतकातल्या प्रजननाच्या प्रक्रियेत कुत्र्यांच्या जीनचे गुणधर्म अधिकाधिक बदलत गेले. आजच्या आधुनिक युगात जी कुत्री आपल्याला दिसतात ती मानवाच्या प्रवासात त्याची सोबत करणाऱ्या पूर्वीच्या कुत्र्यांपेक्षा खूप वेगळी आहेत.

Biology Letters या जर्नलमध्ये हे संशोधन प्रसिद्ध झालं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


शेवटच्या क्षणापर्यंत सर्व व्यवस्थित सुरू होतं, असंही तालिबाननं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलंय.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी शनिवारी एक ट्वीट करून सांगितलं होतं की ते अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अश्रफ घानी आणि तालिबानच्या वरिष्ठ नेत्यांना अमेरिकेच्या कँप डेव्हिडमध्ये रविवारी स्वतंत्ररीत्या भेटणार होते.

कारण अफगाण सरकार म्हणजे अमेरिकेच्या हातातलं बाहुलं असल्यानं थेट चर्चा करायला घाबरतं, अशी टीका तालिबान करतं. त्यामुळे दोघांशीही ट्रंप स्वतंत्ररीत्या चर्चा करणार असल्याचं सांगितलं.

मात्र अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये स्फोट घडला आणि या स्फोटाची जबाबदारी तालिबाननं घेतली. या स्फोटात 12 जणांचा जीव गेला, ज्यांच्यात एका अमेरिकन सैनिकाचाही समावेश होता. त्यामुळं ट्रंप यांनी अश्रफ घानी आणि तालिबानी नेत्यांसोबतची बैठक रद्द करून टाकली.

अफगाणिस्तान सरकारनं मात्र अमेरिकेच्या चर्चा रद्द करण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय. तर तालिबाननं नाराजी व्यक्त केलीय.

डोनाल्ड ट्रंप भडकले

तालिबानसोबत शांततेसाठीची चर्चा रद्द करण्यात आल्याची माहिती कालच (8 सप्टेंबर) स्वत: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यांनी दिलीय.

ट्रंप यांनी ट्वीट करून सांगितलं की, "हे आणखी कुणालाच माहिती नव्हतं, पण अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अश्रफ घानी आणि तालिबानचे वरिष्ठ नेते कँप डेव्हिडमध्ये रविवारी मला वेगवेगळे भेटणार होते. त्यासाठी ते अमेरिकेत येणार होते.

"मात्र त्यांनी काबूलमधील एका हल्ल्यात सहभाग असल्याचं कबुल केलं आहे, ज्यात एक अमेरिकेचा शूर जवान आणि 11 इतर लोकांचा बळी गेला. मी ताबडतोब ही भेट रद्द केली आहे आणि शांतता चर्चा बंद करतोय," असं ते म्हणाले.

ट्रंप यांनी तालिबानच्या कृत्यावर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "जर शांततेसाठीच्या चर्चेदरम्यान हल्ले रोखू शकत नाहीत आणि 12 निष्पाप लोकांचा जीव घेत असतील, तर कुठलीही चर्चा करण्याची त्यांची कुवतही नाही."

अमेरिकेचे प्रतिनिधी झाल्मय खलिजाद यांनी तालिनबानसोबत 'तत्वत:' शांतता करार झाल्याची सोमवारीच घोषणा केली होती. खालिजाद हे अफगाणिस्तानातील शांततेसाठी अमेरिकेचे विशेष प्रतिनिधी आहेत.

अफगाणिस्तानातल्या शांततेसाठी तालिबानसोबतची चर्चा यशस्वी झाली तर अमेरिका 20 आठवड्यांच्या कालावधीत आपले 5,400 सैनिक अफगाणिस्तानातून माघारी घेईल, या करारानुसार ठरलं होतं. मात्र आता खलिजदाद यांनी आता सांगितलंय की, या कराराला अंतिम मंजुरी डोनाल्ड ट्रंप हेच देतील.

सन 2001पासून गेली 18 वर्षं अमेरिकेचं सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये तैनात आहे. सध्या सुमारे 14 हजार अमेरिकन सैनिक अफगाणिस्तानात आहेत.

गेल्या आठवड्यात काय झालं होतं?

गेल्या आठवड्यात गुरुवारी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल एका मोठ्या स्फोटाने हादरलं. तालिबानने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली.

कारमध्ये हा बाँब ठेवण्यात आला होता. या स्फोटात 12 जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये अमेरिकेच्या सैनिकाचाही समावेश आहे.

परदेशी नागरिकांना लक्ष्य करण्यासाठी परदेशी नागरिकांची वस्ती असणाऱ्या रहिवासी भागामध्ये हा हल्ला करण्यात आला होता.

अफगाणास्तानमध्ये सतत होत असलेले हिंसक हल्ले आणि त्यामुळे नागरिकांचे जाणारे जीव याचं सत्र, अमेरिका आणि तालिबानमधल्या वाटाघाटींमुळे थांबणार नसल्याची भीती यामुळे व्यक्त करण्यात येतेय.

अमेरिका-तालिबान वाटाघाटी

सन 2001पासून गेली 18 वर्षं अमेरिकेचं सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये तैनात आहे. आणि सध्या सुमारे 14 हजार अमेरिकन सैनिक अफगाणिस्तानात आहेत.

जगाच्या पाठीवरचं सर्वांत दीर्घकाळ चालणारं हे युद्ध संपवण्यासाठी ऑक्टोबर 2018 पासून अमेरिका आणि...


शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागली असावी, असं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलंय. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणात चौकशीचे आदेशही दिलेत. पण भंडारा जिल्हा रुग्णालयात अग्निसुरक्षा यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याची माहिती स्वत: राज्य सरकारने दिली आहे.

भंडाऱ्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विकास मदनकर यांनी 2018मध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील फायर सेफ्टीविषयी म्हणजेच आग नियंत्रण यंत्रणेबाबतची माहिती मागवली होती. त्यावेळी प्रशासनाने त्यांना दिलेल्या उत्तरात रुग्णालयात आग नियंत्रण यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याचं सांगितलं होत.

या संदर्भात बीबीसी मराठीने माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय मदनकर यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली.

"ऑगस्ट 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूरमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे नवजात बाळांच्या मृत्यूच्या बातम्या मीडियात दररोज येत होत्या. ही घटना पाहिल्यावर मी अस्वस्थ झालो आणि भंडाऱ्यातील जिल्हा रुग्णालयातील स्थिती काय याची मला चिंता झाली. तेव्हा मी आधी भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील अग्निसुरक्षा यंत्रणा कशी आहे याची माहिती घेण्यासाठी रुग्णालय प्रशासनाकडे माहितीच्या अधिकारात अर्ज केला.

24 ऑक्टोबर ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

2018 मला जिल्हा रुग्णालयाकडून दिलेल्या या उत्तरात धक्कादायक माहिती मिळाली. भंडारा जिल्हा रुग्णालयात फायर सेफ्टी हायड्रन्ट्स उपलब्ध नाही, फायर सेफ्टी स्प्रिंकलर्स सिस्टम उपलब्ध नाही, स्मोक अलार्म उपलब्ध नाही, तर फायर एक्स्टिंग्विशर Extinguisher काही उपलब्ध आहेत तर काही उपलब्ध नाहीत, असं सांगण्यात आलं."

यानंतर मदनकर यांनी भंडाऱ्याचे तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत संपर्क साधला. त्यांनी या प्रकरणात जिल्हा रुग्णालयाकडून प्रस्ताव आल्यावर सरकारकडून अग्निविरोधी यंत्रणा लावली जाईल, असं आश्वासन दिलं.

पुन्हा हीच माहिती पुन्हा 23 जून 2020 मध्ये मी मागितली. त्यावेळी त्यात आगप्रतिबंधाच्या उपाय योजनेसाठी एक कोटी 52 लाख 44 हजार 783 रुपयांचे अंदाज पत्रक जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या सहीनं तयार केल्याची माहिती मिळाली, असं मदनकर सांगतात.

हे अंदाजपत्रक तयार करून याचा प्रस्ताव 8 मे 2020 रोजी आरोग्य खात्याचे सहसंचालक, आरोग्यसेवा मुंबई यांना  पाठवला. पण आगीच्या दिवसापर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, हे यातून स्पष्ट होतं, असा दावा मदनकर करतात.

या सर्व प्रकरणावर भंडारा जिल्हा रुग्णालयाचे जिल्हा शल्य चिकित्सक प्रमोद खंडाते यांच्याशी बीबीसी मराठीने संपर्क साधला, पण त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

भारतीय बालरोगतज्ज्ञ संघटनेचे माजी अध्यक्ष आणि जेष्ठ बालरोगतज्ज्ञ डॉ. उदय बोधनकर याबाबत सांगतात, "मुळात आपल्या सरकारच्या प्रमुख मुद्द्यावर आरोग्य यंत्रणा कधीच अग्रक्रमावर दिसत नाही. भंडाऱ्यातील आगीची घटना ही शॉर्टसर्किटमुळे लागल्याचं प्राथमिक दृष्ट्या दिसतंय. पण भंडारा शासकीय रुग्णालय बांधणाऱ्या आणि त्याच्या मेंटेनन्सची जबाबदारी ही राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे आहे.

एखाद्या एवढ्या मोठ्या इमारतीत अर्थिंग नीट असणे, शॉर्टसर्किट होऊ नये यासाठी सर्किट ब्रेक करणारी ट्रीप यंत्रणा आवश्यक आहे. यासोबतच सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजेच आग लागलीच तर अग्निविरोधी यंत्रणा असावी लागते.

सरकारी रुग्णालय फक्त डॉक्टर चालवत नाही तर त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत विभाग, महावितरण अशी अनेक विभागांची सामूहिक जबाबदारी असते. या घटनेनंतर तरी प्रत्येक विभागाची जबाबदारी निश्चित करणं आणि अग्निसुरक्षा सारख्या यंत्रणा सुरू आहेत की नाही याची तपासणी करणे आवश्यक आहे."

भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार आणि...


श्रीनिवास रेड्डी

रेड्डींच्या निलंबनाच्या मागणीसाठी महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी 30 मार्चलाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती.

दुसरीकडे, रेड्डी यांच्या निलंबनासाठी वन विभागातील विविध संघटनेचा दबाव वाढत चालला होता. निलंबनाच्या मागणीसाठी भाजपनेही आंदोलन केले होते होते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

निलंबनाच्या काळात रेड्डी यांना नागपूरच्या वन मुख्यालयात हजेरी लावावी लागणार आहे. त्यांना मुख्य वन संरक्षकांच्या  परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडून जाता येणार नाही. राज्यपालांच्या नावाने हा आदेश काढण्यात आला आहे. श्रीनिवास रेड्डी यांची तडकाफडकी नागपूरला बदली करण्यात आली होती. मात्र, रेड्डी यांच्यावरची कारवाई थातूरमातूर असून त्यांनाही निलंबित करून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी भाजपाने केली होती. निलंबनाच्या मागणीसाठी भाजपने अमरावती वन कार्यालयात जोरदार आंदोलन केले. त्याचबरोबर रेड्डीच्या निलंबनासाठी विविध वनसंघटनेचाही दबाव वाढला होता.

दीपाली चव्हाण

रेड्डींना सहआरोपी आणि  तात्काळ अटक करून निलंबित करावे अन्यथा 2 एप्रिल पासून काम बंद करण्याचा इशारा राज्य वन अधिकारी असोसिएशनने दि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ला होता.

दुसरीकडे, दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात यापूर्वी शिवकुमार यांना अटक करण्यात आली असून, ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. विनोद शिवकुमारला मंगळवारी (30 ) कनिष्ठ न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्यानंतर मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील हरीसाल रेंजच्या RFO दीपाली चव्हाण यांनी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. सायंकाळी 7 च्या सुमारास त्यांनी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. वरिष्ठांच्या जाचामुळे आत्महत्या करत असल्याचं त्यांनी सुसाईड नोट मध्ये लिहून ठेवलंय.

याप्रकरणी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे DFO विनोद शिवकुमार यांच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्या प्रकरणी धारनी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांना आता नागूपरमधून पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

यापूर्वीही शिवकुमार यांच्यावर एका कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याचा आरोप झाला आहे.

दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येची सखोल चौकशी करण्याची मागणी महाराष्ट्र रेंजर फॉरेस्ट असोसिएशन तसेंच शिवसेना संपर्क प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी यांनी केली आहे.

DFO शिवकुमार यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी दीपाली यांचे पती राजेश मोहिते यांनी केली आहे.

ते म्हणाले "शिवकुमार दिपालीला प्रचंड त्रास द्यायचे. ती वारंवार माझ्याकडे सांगायची. पण तिची दखल वरिष्ठ अधिकारी घेत नव्हते. तिच्यावर अॅट्रोसिटीचा खोटा गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता.

अॅट्रोसिटी संदर्भात दीपाली आणि शिवकुमार यांच्यात झालेल्या संभाषणाची रेकॉर्डिंग माझ्याकडे अजूनही आहे. त्यात त्यांनी भारी शिवीगाळ केली होती. त्यांच्या जाचामुळे दिपालीने आत्महत्या केली आणि ते पसारही झाले. त्यांना गंभीर शिक्षा झाली पाहिजे," अस मोहिते म्हणाले.

दीपाली चव्हाण

"काही महिन्यांपूर्वी दीपाली पतीसह बदली संदर्भात मला भेटायला आल्या होत्या. मेडिकल कारणासाठी त्या सुट्टीवर होत्या. ड्युटीवर रुजू झाल्या नव्हत्या, त्यानंतर हरीसाल वरून बदली साठी त्या माझ्या ऑफिसला मला भेटल्या होत्या," अशी प्रतिक्रिया मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक आणि अप्पर मुख्य प्रधान वन संरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांनी दिली आहे.

"मी त्यांना बदलीसाठी रीतसर अर्ज करायला सांगितला. बदली प्रक्रिया माझ्या हाती नसून यासंदर्भातले निर्णय शासनाकडे असल्याचं मी...


श्रीलंकेत रविवारी वेगवेगळ्या ठिकाणी आठ बाँबस्फोट झाले आहेत. या स्फोटांमध्ये तीन भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी दिली आहे.

मृतांची नावं लक्ष्मी, नारायण चंद्रशेखर आणि रमेश अशी आहेत. मृतांबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत असं स्वराज यांनी सांगितलं. श्रीलंकेतील नॅशनल हॉस्पिटलने यासंदर्भात भारतीय दूतावासाला माहिती दिल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

सुषमा स्वराज यांचं ट्वीट

थोड्या वेळापूर्वीच श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री एच.ई. तिलक मारापन्ना यांच्याशी बातचीत झाल्याचं स्वराज यांनी सांगितलं. श्रीलंकेत आप्तस्वकीय असणाऱ्या भारतीयांनी कोलंबोतील भारतीय दूतावासाशी संपर्क करण्याचं आवाहन स्वराज यांनी केलं आहे.

रविवारी कोलंबोमध्ये तीन चर्चसह आठ ठिकाणी झालेल्या या स्फोटांमध्ये आतापर्यंत 450 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. जखमींना कोलंबोतील विविध रुग्णालयांमध्ये त्यांना दाखल करण्यात आलं आहे.

कोलंबोमधील मृतांमध्ये परदेशी नागरिकांची संख्या 27 असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

श्रीलंकेत संध्याकाळी 6 ते सकाळी 6 पर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.

बीबीस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी सिंहला प्रतिनिधी अज्जाम अमीन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोलंबोमधील कोचिकाई येथील सेंट अंटोनी चर्च, शांग्री ला हॉटेल, सिनॅमन ग्रँड हॉटेल, किंग्जबरी हॉटेल या चार ठिकाणी रविवारी सकाळी बॉम्बस्फोट झाले.

या स्फोटांची जबाबदारी अजूनपर्यंत  कोणत्याही संघटनेनं स्वीकारली नाहीये. पण पोलिसांनी याप्रकरणी सात जणांना ताब्यात घेतलं असून त्यांची चौकशी सुरू आहे.

नेमकं झालं काय?

कोलंबोच्या थोडं बाहेर असलेल्या नेगोम्बो आणि मट्टाकलाप्पू इथल्या चर्चमध्येही स्फोट घडविण्यात आले.

त्यानंतर काही तासांनी कोलंबोच्या देहिवाला प्राणीसंग्रहालयाजवळ सातवा स्फोट झाला, ज्यात दोघांचा मृत्यू झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. त्यानंतर कोलंबोमध्ये एका घराचा तपास करत असताना तीन पोलिसांचा मृत्यू झाला.

सेंट अंटोनी चर्चमध्ये ईस्टर प्रार्थनेसाठी हजारो लोक जमले होते. या प्रार्थनेच्या वेळेसच स्फोट घडवण्यात आल्यानं मोठी जीवितहानी झाली असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. स्फोटाच्या ठिकाणी मृतदेहांचे तुकडे विखुरले असल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं आहे.

कुठे काय झालं?

स्फोटांनंतर शहरातील सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली असून घटनास्थळी बचाव कार्य सुरू असल्याची माहिती श्रीलंकेचे राष्ट्रपती मैत्रिपाला सिरिसेना यांनी दिली आहे. लोकांनी या परिस्थितीत कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहनही सिरिसेना यांनी केलं आहे.

श्रीलंकेचे अर्थमंत्री मंगला समरवीरा यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे, की चर्च आणि हॉटेलमध्ये ईस्टरच्या दिवशी झालेल्या स्फोटांमध्ये अनेक निर्दोष लोक मारले गेले आहेत. भीती आणि अराजकता पसरविण्यासाठी नियोजनपूर्वक हे स्फोट घडवून आणल्याचं दिसत आहे.

'अफवांवर विश्वास ठेऊ नका'

पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी सुरक्षेसंबंधीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक बोलावली आहे. तर राष्ट्राध्यक्ष मैथिरीपाल सिरिसेना यांनी अफावांवर विश्र्वास ठेऊ नका, असं आवाहन नागरिकांना केलं आहे.

अफवांवर विश्वास ठेऊ नका, असं आवाहव रेड क्रॉसने केलं आहे.

श्रीलंकेचे माजी राष्ट्रपती आणि विरोधी पक्ष नेते महिंदा राजपक्षे यांनीही या स्फोटांचा निषेध केला असून हे स्फोट अमानवीय असल्याचं म्हटलं आहे.

दुपारून श्रीलंकेचे संरक्षण मंत्री रुवान विजेवर्धने म्हणाले, "आम्ही सर्व तपास संस्थांच्या संपर्कात आहोत आणि काही काळासाठी आम्ही संचारबंदी लागू करण्याचा...


श्रीवर्धन म्हटलं की एरवी डोळ्यासमोर हेच चित्र उभं राहतं. पण गेल्या वर्षी आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळानं या परिसराचा चेहरामोहरा बराच बदलला आहे.

इथल्या बागायतींचं त्या वादळात इतकं नुकसान झालं, की प्रसिद्ध श्रीवर्धनी रोठा सुपारीची प्रजातीच नामशेष होण्याची भीती निर्माण झाली.

वर्षभरानंतर अजूनही रोठा सुपारी वाचवण्याचे आणि त्यासाठी नव्या रोपांची लागवड करण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत.

काय आहे रोठा सुपारी?

भारतात सुपारीचा वापर प्रामुख्यानं मुखवास म्हणून केला जातो. काही आयुर्वेदिक औषधांत आणि धार्मिक कार्यातही सुपारीचा वापर केला जातो. त्यात कोकणातील सुपारीचा मोठा वाटा आहे.

कोकणात जवळपास सगळीकडे सुपारीची लागवड होते. पण अलिबागपासून खाली तळकोकणापर्यंत नारळ आणि सुपारी हीच किनारी प्रदेशातली मुख्य नगदी पिकं आहेत. त्यातही श्रीवर्धन परिसरात मोठ्या प्रमाणात बागायतदार सुपारीवर अवलंबून आहेत.

इथली 'श्रीवर्धनी' नावाची प्रजाती सर्वांत प्रसिद्ध आहे. दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठानं स्थानिक श्रीवर्धनच्या स्थानिक रोठा प्रजातीपासून ती विकसित केली होती.

श्रीवर्धनच्या सुपारी संशोधन केंद्राचे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रभारी अधिकारी सलीम महालदार त्याविषयी आणखी माहिती देतात. "एरवी सुपारी फोडली, की आत पांढऱ्या भागावर तपकीरी रंगाच्या रेषा दिसतात. श्रीवर्धनी सुपारीत पांढऱ्या गराचं प्रमाण जास्त असतं. या सुपारीचा गर मऊ असतो आणि त्यात साखरेचं प्रमाण 2-3 टक्के असल्यानं ती चवीला गोड लागते."

श्रीवर्धनी सुपारीमध्ये आर्कोलिन या कॅन्सरकारक रसायनाचं प्रमाण कमी असल्यानं ती तुलनेनं कमी घातक मानली जाते. तसंच सुपारीचा आकारही जास्त आकर्षक असल्यानं तिला दर चांगला मिळतो, असंही महालदार नमूद करतात.

विशेषतः गुजरात आणि बंगालमध्ये या सुपारीला मोठी मागणी आहे. तसंच परदेशातही तिची निर्यात होते.

पण या सुपारीची लागवड सोपी नाही.

रोठा सुपारीच्या लागवडीतील अडचणी

एकतर सुपारीचं बी पेरल्यापासून रोप तयार होईपर्यंतच वर्षभराचा काळ जातो. त्यानंतर पुढे चार पाच वर्षांनीच उत्पन्न सुरू होतं आणि पुढची तीस पस्तीस वर्ष उत्पन्न सुरू राहू शकतं.

सलीम महालदार सांगतात, "सुपारींचं म्हणजे पोफळीचं झाड परागीभवनावर अवलंबून असतं. त्यामुळे दर्जा टिकवून ठेवायचा, तर सगळी झाडं एकाच प्रजातीची असणं गरजेचं असतं. नाहीतर प्रजातींची सरमिसळ होऊन उत्पन्नावरही परिणाम होऊ शकतो."

श्रीवर्धनची सुपारी इतकी वर्ष म्हणूनच आपला दर्जा टिकवून होती आणि इथल्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा आधार बनली होती. या प्रजातीला जीआय मानांकन मिळवण्याचेही प्रयत्न सुरू होते.

पण वादळानंतर बागाच्या बागा उद्ध्वस्त झाल्या आणि ही सुपारीची प्रजातीच नष्ट होते की काय अशी भीती निर्माण झाली.

सुपारीवर संकट आणि रोपांची कमतरता

3  जून 2020 च्या दुपारी निसर्ग चक्रीवादळ श्रीवर्धन तालुक्यातल्या दिवे आगरजवळच किनाऱ्याला धडकलं. ताशी 110 किलोमीटर वेगानं वाहणाऱ्या वाऱ्यांनी अख्ख्या तालुक्यातच नाही तर अगदी अलिबागपासून खाली दापोलीपर्यंत सुपारीच्या बागा भुईसपाट झाल्या.

वादळानं इथे 343 हेक्टरवरील सुपारीच्या फळभागांचं नुकसान झालं, अशी माहिती श्रीवर्धनचे तालुका कृषी अधिकारी सुनील निंबाळकर देतात.

वादळानं उद्धवस्त झालेली बाग

"तेवढ्या बागा पुन्हा लावायच्या, तर किमान दोन लाख रोपांची गरज आहे. सुपारी संशोधन केद्रात नव्या रोपांची निर्मिती करण्यात आली, पण ते पंधरा हजारच रोपं देऊ शकतात."

सुपारी संशोधन केंद्रालाही फटका बसला आणि त्यांच्या रोपवाटिकेतली जवळपास नव्वद टक्के झाडं नष्ट झाली. त्यामुळे नवी रोपं तयार करणंही मोठं आव्हान...


संगीतकार अजय अतुल यांचा भारतातल्या 100 सेलिब्रिटींच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. या यादीत ते 22 व्या क्रमांकावर आहेत. शंकर एहसान लॉय, शाहिद कपूर, करण जोहर, यांना मागे टाकून ते 22 व्या क्रमांकावर झळकले आहेत. माधुरी दिक्षीतचाही समावेश या यादीत आहे. तिचा 57 वा क्रमांक आहे.

धडक, सुपर 30, पानिपत आणि आगामी 'तान्हाजी' या हिंदी चित्रपटांना संगीत देऊन अजय अतुल या जोडीने बॉलिवुडमध्ये हे वर्ष गाजवलं. या फोर्ब्सनं सांगितल्यानुसार त्यांची या वर्षीची कमाई 78 कोटी रुपये इतकी आहे.

विराट कोहली

वार्षिक उत्पन्नावर ठरणाऱ्या या यादीमध्ये गेल्या वर्षी बॉलीवूड अभिनेत्यांचा वरचष्मा होता. मात्र 1 ऑक्टोबर 2018 ते 30 सप्टेंबर 2019 या कालावधीमध्ये 252.72 कोटी रुपये मिळवणाऱ्या 31 वर्षिय विराटने यंदा पहिलं स्थान मिळवलं आहे.

फोर्ब्सने भारतातील 100 सेलिब्रिटींची यादी प्रसिद्ध केली आहे त्यात अनेक नव्या नावांचाही समावेश आहे.

त्यानंतर अक्षय कुमारचा नंबर लागतो आणि 2016 पासून सतत पहिल्या क्रमांकावर असलेला सलमान खान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

पहिल्या दहा श्रीमंतांमध्ये प्रथमच पहिल्या दहा व्यक्तींमध्ये दोन महिलां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चा म्हणजे दीपिका पदूकोण आणि अलिया भट्ट यांचा समावेश झाला आहे. दिशा पटनी, कृती सोनन, सारा अली खान यांचा पहिल्यांदाच या यादीमध्ये समावेश झाला आहे.

यावर्षी यादीमध्ये असलेल्या या 100 जणांनी गेल्या यादीतील 100 जणांच्या एकत्रित उत्पन्नापेक्षा 22 टक्के उत्पन्न जास्त मिळवल्याचे दिसून येते. 2018 साली सर्वात श्रीमंत 100 जणांच्या कमाईचा आकडा 3140.25 कोटी इतका होता आता तो 3842.94 कोटी झाला आहे.

सचिन तेंडूलकर 2013 साली निवृत्त झाला असला तरी त्याचा दरवर्षी या यादीमध्ये पहिल्या दहांमध्ये समावेश होतो. यावर्षी त्याची 77 कोटी इतकी कमाई झालेली आहे. यावर्षीच्या  100 जणांच्या यादीत रणवीर ब्रार आणि विकास खन्ना यांचाही समावेश आहे.

दिव्या शेखर, नंदिका त्रिपाठी. नानी ठाकर, पंक्ती मेहता कडकिया, प्रणित सारडा, सलील पांचाळ, वर्षा मेघानी यांचा यावर्षीच्या यादीत समावेश आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


संग्रहित छायाचित्र

युमी योशिनो असं या अटक केलेल्या महिलेचं नाव असून, ती 48 वर्षांची आहे.

स्थानिक माध्यमांना पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युमी योशिनो यांना त्यांच्या आईचा मृतदेह सापडला आणि त्यांनी 10 वर्षे लपवून ठेवला. कारण त्यांना टोकियोच्या बाहेर जायचं नव्हतं.

मृतदेह पूर्णपणे गोठलेला होता. त्यामुळे त्यावर कुठलीही जखम दिसत नव्हती, असंही पोलिसांनी सांगितलं.

तपास करणाऱ्या पथकाला महिलेच्या मृतदेहाची वेळ आणि कारण अद्याप कळू शकलं नाहीय.

एका सफाई कामगारामुळे फ्रीझरमध्ये मृतदेह ठेवला असल्याचं समोर आलं. घराचं भाडं भरू न शकल्यानं युमी योशिनो यांना घर सोडण्यास सांगितलं गेलं. त्यानंतर त्यांच्या घराची सफाई करण्यासाठी गेलेल्या कामगाराला हा मृतदेह फ्रीझरमध्ये आढळला.

फ्रीझरमध्ये ठेवण्यासाठी मृतदेहाला तसं दुमडण्यात आलं होतं, असं पोलिसांनी सांगितलं.

युमी योशिनो यांना टोकियोजवळील चिबा शहरातील एका हॉटेलमधून शुक्रवारी (29 जानेवारी) अटक करण्यात आली.

कोलकात्यातही घडली होती अशी घटना

ही घटना दुर्मिळ असली तर पहिली नक्कीच नाही. यापूर्वीही विविध कारणांसाठी लोकांनी आपल्या प्रियजनांचे मृतदेह गोठवून ठे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वल्याची उदाहरणं आहेत.

भारतात कोलकात्यात अशीच एक घटना घडली होती. हिंदुस्तान टाईम्सनं या घटनेची बातमी दिली होती.

कोलकात्यातील व्यक्तीने आईचा मृतदेह फ्रीझरमध्ये ठेवला होता. धक्कादायक म्हणजे, त्याच्या वडिलांनी माध्यमांना सांगितलं की, घरात असं काही मुलानं केलंय हे त्यांना माहित नव्हतं.

सुभब्रता मुजुमदार असं या व्यक्तीचं नाव आहे. 2018 सालची ही घटना आहे.

या व्यक्तीला पोलिसांनी अलिपूर कोर्टात हजर केलं तेव्हा, न्यायाधीशांनी त्याला 500 रुपयांच्या दंडावर सोडलं आणि राज्य सरकारच्या हॉस्पिटलमध्ये मानसोपचारासाठी पाठवलं होतं.

या व्यक्तीच्या आईचा मृत्यू एका खासगी नर्सिंग होममध्ये 17 एप्रिल 2015 रोजी झाला. मात्र, या व्यक्तीने आईचा मृतदेह जतन करण्यासाठी फ्रीझरमध्ये ठेवला होता.

दोन मजली इमारतीत मुजुमदार कुटुंब राहत होतं. दुसऱ्या मजल्यावर सुभब्रता ही व्यक्ती वडिलांना जाऊ देत नव्हती. कारण या मजल्यावर फ्रीझरमध्ये आईचा मृतदेह त्यानं ठेवला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


संघाच्या कार्यक्रमात प्रणव मुखर्जी

रात्री 9. 15 : काँग्रेसची पत्रकार परिषद

प्रणव मुखर्जी यांनी त्यांच्या भाषणातून RSSला आरसा दाखवण्याचं काम केल्याचं काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटलं आहे. तंसच भारताच्या इतिहासाची त्यांनी RSSला आठवण करून दिल्याचं सुरजेवाला यांनी म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रात्री - 8.57 : 'राष्ट्रवादाचा उगम संविधानातून'

अधुनिक इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी मुखर्जी यांच्या भाषणानंतर असं ट्वीट केलं आहे. "प्रणव मुखर्जी यांच्या भाषणातील मुख्य मुद्दा म्हणजे त्यांनी ठामपणे सांगितलं आहे की राष्ट्रवादाचा उगम संविधानातूनच होतो."

इथे पाहा प्रणव मुखर्जी यांचे संपूर्ण भाषण LIVE -

रात्री 8 :  विविधता भारताची सर्वात मोठी ताकद -प्रणव मुखर्जी

- राष्ट्र, राष्ट्रभावना आणि राष्ट्रभक्तीवर बोलायला आलो आहे.

- इतिहासकाळात भारतात आलेल्या प्रवाशांनी भारतीय प्रशासन यंत्रणेची प्रशंसा केली आहे.

-  देशातील सर्व जनतेचं देशभक्तीमध्ये योगदान.

- भाषणात वेगवेगळे ऐतिहासिक दाखले.

- भाषणात टिळक, गांधी आणि पटेल यांचा उल्लेख

- राष्ट्रवाद कुठल्याही धर्म आणि भाषेत विभा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गलेला नाही.

- सहनशीलता हा आपल्या समाजाचा आधार.

- वैचारिक वैविध्य आपण नाकारू शकत नाही.

- लोकशाहीत संवाद आवश्यक, संवादातून प्रत्येक समस्येचं निराकरण.

- अंहिंसक समाजच प्रगती करु शकतो.

- द्वेष, असहिष्णुता यांमुळे आपली राष्ट्रीय ओळख धोक्यात येण्याची शक्यता.

संध्याकाळी 7. 35 : मोहन भागवत यांचे भाषण सुरू

- देशातील वेगवेगळ्या लोकांना आमंत्रित करण्याची संघाची परंपरा.

- या अनुषंगानं झालेला वाद योग्य नाही.

- आम्ही सहज त्यांना आमंत्रण दिलं, त्यांनी ते स्वीकारलं.

- फक्त हिंदू नाही तर संपूर्ण समाजाला एकत्र करण्यासाठी संघ आहे.

- मतमतांतरं होतंच असतात, पण त्याची एक मर्यादा आहे.

- भारतातली विविधता एकाच एकतेतून उपजली आहे.

- सरकारं खूप काही करू शकतात, पण सर्वकाही नाही.

- सर्वांचे पूर्वज एकच आहेत, सर्वांवर भारतीय संस्कृतीचे प्रभाव आहेत.

- संघ सर्वांना जोडणारी संस्था आहे.

- भाषणं एकून आणि पुस्तकं वाचून संघटन होत नाही.

- सर्वांची माता भारतमाता, सर्व तिचे सुपुत्र.

संध्याकाळी 7.19 : सोशल मीडियावर चर्चेला ऊत

सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. काहींनी प्रणव मुखर्जींच्या या पावलाचं स्वागत केलं आहेत. तर काहींनी टीका केली आहे. वेगवेगळे प्रश्न सुद्धा उपस्थित केले जात आहेत.

संध्याकाळी 7. 17 : अडवाणींच्या पाकिस्तान भेटीशी तुलना

काँग्रेस नेते मणिकम टगोर यांनी प्रणव मुखर्जी यांच्या या भेटीची तुलना अडवाणींनी पाकिस्तानात जीन्नांच्या स्मारकाला दिलेल्या भेटीशी केली आहे.

संध्याकाळी 7.09 : भारतरत्नासाठी प्रयत्न?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात जाऊन प्रणव मुखर्जी भारतरत्न मिळवायचा प्रयत्न करत आहेत का, असा प्रश्न ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाईंनी विचारला आहे.

संध्याकाळी 7.07 : भाषणाचा मसुदा जाहीर करा

आधुनिक इतिहासकार आणि लेखक रामचंद्र गुहा यांनी लिहिलंय की आजच्या फेक न्यूजच्या काळात मुखर्जींनी त्यांच्या भाषणाचा संपूर्ण लेखी मसुदा जाहीर करावा.

संध्याकाळी 7.03 : आनंद शर्मांची टीका

काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी लिहिलं आहे की 'प्रणवदां'ना संघ मुख्यालयात पाहून लाखो काँग्रेस कार्यकर्त्यांना मनोवेदना झाल्या आहेत. भारतीय गणराज्याच्या विविधतेने नटलेल्या मूल्यांवर ज्यांचा विश्वास आहे, तेही आज दुःखी आहेत.

संध्याकाळी 6.53 : संचलन आणि प्रात्यक्षिकं

रेशीमबाग मैदानावर संचलन आणि...


संजय राऊत

1. 'चिनी अॅपवर बंदीसाठी जवानांच्या बलिदानाची वाट पाहत होता का?' - संजय राऊत

केंद्र सरकारने खासगी माहितीच्या मुद्द्यावरून नुकतेच टिकटॉक, हेलोसह 59 चिनी अॅपवर बंदी घातली होती. या बंदीवरून शिवसेनेने सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

चिनी अॅपपासून आपल्याला धोका असल्याचं माहीत असूनही इतके दिवस या कंपन्या कशा सुरू होत्या? या अॅपवर बंदी घालण्यासाठी भारतीय जवानांच्या बलिदानाची वाट पाहत होता का, असा प्रश्न शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.

संजय राऊत यांनी मंगळवारी (30 जून) प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना हे वक्तव्य केलं. ही बातमी महाराष्ट्र टाइम्सने दिली आहे.

चीनचं आर्थिक कंबरंडं मोडायलाच हवं. चीन आणि भारताची एकमेकांच्या देशात गुंतवणूक आहे. त्याबाबत धोरण ठरवलं पाहिजे. चिनी अॅपवर बंदी घालण्याला आमचा विरोध नाही. पण आधीच त्यांच्यावर बंदी का घातली नाही, असंही राऊत म्हणाले.

काँग्रेसनेही या मुद्द्यावर केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. टिक टॉकने पीएम केअर फंडला 30 कोटी रुपये दिले, हा क्रांतीचा भाग होता का, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे.

2. प्रतिकार शक्तीसाठी 5 कोटी लोकांना आर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्सेनिक अल्बम आणि आयुर्वेदीक औषधाचं मोफत वाटप

कोरोना व्हायरसविरुद्ध लढण्यासाठी प्रतिकार शक्तीमध्ये वाढ होण्यासाठी महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना आर्सेनिक अल्बम आणि आयुर्वेदीक औषधं मोफत देणार असल्याची घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे.

ग्रामविकास विभागाच्या 13व्या वित्त आयोगातील अखर्चित निधी आणि 14व्या वित्त आयोगातील रकमेवरील व्याज या निधीतून या योजनेचा खर्च करण्यात येणार आहे. औषध खरेदीचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया तीन आठवड्यांत पूर्ण करावी, अशी सूचना देण्यात आली आहे, असं मुश्रीफ यांनी सांगितलं. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

3. सीमा भागातील मराठी विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शासकीय महाविद्यालय

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी विद्यार्थ्यांनी एक नवीन शासकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे.

                    नकाशा

जगभरात आढळलेले रुग्ण

संपूर्ण मजकूर नीट पाहण्यासाठी तुमचं ब्राउजर अपडेट करा

स्रोत : जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठ, राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य विभाग

                    आकडे - अंतिम अपडेट

                        १ डिसेंबर, २०२०, १:५९ म.उ. IST

कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांतील आकडेवारी-

नवीन शासकीय महाविद्यालय कोल्हापूरमधील शिवाजी विद्यापीठाच्या अंतर्गत असेल. त्यासाठी पाच एकर जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर आराखडा तयार करून विद्यापीठाला शासन स्तरावरील सर्व मान्यता देण्यात येतील.

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून या महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल, असं सामंत यांनी सांगितलं. यासंदर्भात व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आयोजित बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री सामंत बोलत होते. ही बातमी एबीपी माझाने दिली आहे.

4. कंपन्यांसोबतच विक्रेत्यांनाही भरपाईच्या कक्षेत आणणार - कृषिमंत्री दादा भुसे

राज्यात सोयाबीन पीकाची बियाणं निकृष्ट दर्जाची असल्याबाबत अनेक तक्रारी येत आहेत. या सर्व तक्रारींची राज्य शासनाकडून पडताळणी करण्यात येणार आहे. याबाबत खासगी कंपन्यांसोबतच विक्रेत्यांनाही जबाबदार धरून भरपाईची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दादा...


संजीता चानू

पापुआ न्यू गिनीच्या आणि गतसुवर्णपदकविजेत्या डिका टोऊआला नमवत संजीतानं दमदार विजय मिळवला.

24 वर्षीय संजीताने स्नॅच प्रकारात अनुक्रमे 81, 83 आणि 84 किलो वजन उचललं. क्लिन अँड जर्क प्रकारात तिनं 104, 108 किलो वजनाचा भार पेलला. तिसऱ्या प्रयत्नात संजीतानं 112 किलो वजन उचलण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो अयशस्वी ठरला. मात्र तरीही पापुआ न्यू गिनीच्या डिको तोऊआला 10 किलोनं नमवलं.

स्नॅच प्रकारात संजीतानं प्रतिस्पर्धी खेळाडूच्या तुलनेत तीन किलोची आघाडी मिळवली होती. स्नॅच प्रकारात खांद्यावर तोलून न धरता थेट डोक्यावर उचलून धरायचं असतं. क्लिन अँड जर्क प्रकारात वजन डोक्याच्या वर उचलण्यापेक्षा खांद्यावर टेकवायचं असतं.

सुवर्णपदक स्वीकारल्यानंतर राष्ट्रगीत सुरू असताना संजीता भावुक झाली होती.

चार वर्षांपूर्वी ग्लासगो, स्कॉटलंड येथे झालेल्या कॉमनवेल्थ स्पर्धेत वेटलिफ्टिंगपटू संजीता चानूनं भारताला पहिलंवहिलं पदक मिळवून दिलं होतं. संजीता चानूनं तेव्हासुद्धा सुवर्णपदकावर नाव कोरलं होतं.

प्रशिक्षक कुंजाराणी देवी यांच्याकडून प्रेरणा घेत संजीतानं खेळायला सुरुवात केली. 24 वर्षीय संजीता मूळची... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मणिपूरची आहे.

भारतीय रेल्वेची कर्मचारी असलेल्या संजीताचा स्वभाव शांत आणि लाजाळू आहे, मात्र पोडियमवर गेल्यानंतर संजीताचं वेगळं रूप पाहायला मिळतं.

यशाचा, पदकांचा संजीताचा प्रवास लहानपणापासूनच सुरू झाला. 20व्या वर्षी संजीताने 48 किलो वजनी गटात 173 किलो वजन उचलत ग्लासगो कॉमनवेल्थ स्पर्धेत सुवर्णपदकाची कमाई केली होती. त्यावेळी त्या गटासाठीच्या कॉमनवेल्थ रेकॉर्डपासून संजीता केवळ दोन किलो दूर राहिली.

गेल्यावर्षी अर्जुन पुरस्कारासाठी शिफारस न झाल्यानं संजीतानं नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र पुरस्कारासाठी तिच्या नावाची निवड झाली नाही.

गेल्यावर्षी संजीतानं कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिप स्पर्धेत 53 किलो वजनी गटात सुवर्णपदकावर नाव कोरले होतं.

गुरुवारी सुवर्णपदकाची कमाई करणारी मीराबाई चानू आणि संजीता चांगल्या मैत्रिणी आहेत. ग्लासगो स्पर्धेत संजीतानं सुवर्णपदक पटकावलं होतं, तेव्हा मीराबाईने रौप्यपदकावर नाव कोरलं होतं.

संजीता चानू

सुरुवातीला 48 किलो वजनी गटातून खेळणारी संजीता आता 53 किलो गटातून खेळते.

यंदाच्या नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये पी.संतोषीने संजीताला नमवलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


संदीप सिंह धालीवाल

42 वर्षांचे संदीप टेक्सासमधले पहिले भारतीय वंशाचे शीख पोलीस अधिकारी होते.

ड्युटीवर असताना पगडी घालणे आणि दाढी-मिशा ठेवण्याची कायदेशीर लढाई ते जिंकले, त्यावेळी ते पहिल्यांदा चर्चेत आले होते. गेल्या 10 वर्षांपासून ते पोलीस सेवेत होते.

धार्मिक स्वातंत्र्याची लढाई लढणारी व्यक्ती म्हणून पोलीस वर्तुळात त्यांची ओळख होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार ते ड्युटीवर असताना त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. टेक्सासमधल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार संदीप सिंह धालीवाल यांना 'लक्ष्य करून' त्यांच्यावर 'क्रूर आणि निर्घृण' पद्धतीने हल्ला करण्यात आला.

ते दुपारी शहरात ट्रॅफिक नियंत्रित करत असताना त्यांच्यावर हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडल्या.

हॅरिस काउंटीचे शेरिफ एडी गोंजालेज यांनी सांगिल्याप्रमाणे, "संदीप यांनी एका गाडीला थांबवलं. गाडीत एक स्त्री आणि एक पुरूष बसले होते. गाडी थांबवल्यावर त्यातली एक व्यक्ती खाली उतरली आणि तिने संदीपवर दोन-तीन गोळ्या झाडल्या."

संदीप यांना हेलिकॉप्टरने हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं आणि तिथे त्यांचा मृत्यू झाला.

गोंजालेज यांनी ट्वीट करून संदी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प यांच्या मृत्यूची बातमी दिली. ते लिहितात, "हे सांगताना मला अतिशय दुःख होतं आहे की आम्ही आमच्या एका प्रियजनाला गमावून बसलो आहोत. आमच्याकडे दुःख व्यक्त करण्यासाठी शब्द नाहीत. आम्ही एक उत्तम वडील, पती, मुलगा, भाऊ आणि मित्राला गमावलं आहे. आम्ही टेक्सासच्या 'शांतता अधिकाऱ्या'ला गमावलं आहे."

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हल्लेखोर जवळच्याच शॉपिंग सेंटरच्या दिशेने पळाला.

पोलिसांनी आरोपीची गाडी जप्त करून तपास सुरू केला आहे.

शेरिफ यांच्या कार्यालयातून करण्यात आलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की या प्रकरणात रॉबर्ट सोलीस (47 वर्ष) नावाच्या एका व्यक्तीवर 'कॅपिटल मर्डर' (हत्ये)चा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गोंजालेज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी एक हत्यारही जप्त केलं आहे. याच हत्याराने संदीप यांची हत्या करण्यात आली असावी, असा पोलिसांचा अंदाज आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


संभाजीराजे छत्रपती

मुंबईमध्ये पत्रकार परिषदेत संभाजीराजे यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारला काही पर्याय देत 6 जूनपर्यंतचा अल्टीमेटम दिला आहे. त्यानंतर रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यावरून संभाजीराजे यांची भूमिका ठाकरे सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार की फायदेशीर ठरेल हे पाहावं लागेल.

याचं कारण म्हणजे एकीकडे शिवसंग्राम संघटनेचे विनायक मेटे यांनी 5  जून रोजी 'बोलका मोर्चा' काढणार असल्याचं सांगितलं आहे. तर भाजपनं आज कोल्हापूर इथं 'धरणे आंदोलन' करत मराठा आरक्षण प्रश्नावर रस्त्यावरच्या लढाईला समर्थन दिलं आहे. सोबतच मराठा आरक्षणासाठी कुणीही आंदोलन केलं तरी भाजप त्यांना समर्थन देईल असं म्हटलं आहे.

पण खासदार संभाजीराजे यांनी अजूनही संयमाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राजेंची भाजपविरोधी भूमिका ठाकरे सरकारच्या पथ्यावर पडणार का असा प्रश्न उपस्थित होतो.

संभाजीराजे यांनी म्हटल्याप्रमाणं जर 6 जूननंतर ते रस्त्यावर उतरले तर ठाकरे सरकारसाठी ही डोकेदुखी ठरेल, असं लोकमतच्या कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक वसंत भोसले यांना वाटतं.

ते सांगतात की, "इतक्या कमी वेळात या सर्व पर्यायांवर उत्तर मिळणं कठीण आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

. अवघ्या एका आठवड्यात इतक्या गंभीर प्रश्नावर, ज्याचा संबंध घटनादुरूस्ती पर्यंत जाऊ शकतो किंवा या प्रश्नामुळे घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो, असे प्रश्न एका आठवड्याच्या कालावधीत कसे सोडवता येतील. दुसरीकडे कोविडचा संसर्ग असताना सरकारने प्राध्यान्य कशाला द्यायला हवं असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

"आजवर मराठा आरक्षण प्रश्न सोडवण्यासाठी जी पावलं उचलली गेली त्यावरून तो कायद्याच्या पातळीवर टिकला नाही. त्यामुळं संभाजीराजे यांनी अल्टिमेटम देण्याचा फायदा काय? मुळात संभाजीराजे यांनी दिलेल्या पर्यायांवर राज्य सरकार पावलं उचलत आहे. त्या गोष्टींना कोणत्याही पक्षाचा विरोध नाही. पण तरीही मराठा आरक्षण प्रश्न मार्गी लागत नाही कारण त्यामागे वैधानिक कारणं आहेत. "

तर राजकीय पुढाऱ्यांनी आक्रमक होणं हे पुढाऱ्यांसाठी आणि सरकारसाठीही घातकच आहे, असं राजकीय विश्लेषक प्रकाश पवार यांना वाटतं.

त्यांच्या मते, "मराठा आरक्षण प्रश्नावर संभाजी राजेंनी पुढाकार घेऊन आक्रमक होणं हे एका अर्थी उद्धव ठाकरे सरकारसाठी फायदेशीर ठरु शकतं. त्याचं कारण म्हणजे मराठा आरक्षण विषयाचा इतिहास पाहता हा प्रश्न सुटण्यासाठी काही कालावधी लागण्याची दाट शक्यता आहे.

"पृथ्वीराज चव्हाण, फडणवीस यांच्या सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयीन पातळीवर टिकू शकले नाही. बापट आयोग, गायकवाड समिती यांच्या अहवालाचा न्यायालयीन पातळीवर फायदा झाला नाही.  ठाकरे सरकारचा अडीच वर्ष कार्यकाळ बाकी आहे. त्या दरम्यान संभाजीराजे यांनी आंदोलनाचं नेतृत्व करणं तसं फायदेशीर ठरू शकेल."

एकीकडे भाजप या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करताना संभाजीराजे हे संयमाने हा लढा शांततेत सुरू ठेवू पाहत आहेत. त्याचा ठाकरे सरकारला फायदा होऊ शकतो. संभाजीराजेंनी दिलेल्या पर्यायांवर ठाकरे सरकार उरलेला कार्यकाळ पूर्ण करु शकतो, असं पवार यांना वाटतं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

तर राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे सांगतात की,"मराठा समाजाला आरक्षण आणि समाजाच्या इतर मागण्या या दोन्ही स्वतंत्र गोष्टी आहेत. मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी संभाजीराजे यांनी दिलेले पर्याय या टप्प्याटप्याने होणाऱ्या गोष्टी आहेत. आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकार उचलत असलेली पावलं ही साहजिक आहेत पण त्यासाठी राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणं हा मूर्खपणा आहे.

"सारथी संस्थेला पैसे देणं, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला कर्जमर्यादा वाढवून देणं, मराठा समाजासाठी...


संभाजीराजे छत्रपती

राज्य सरकारला मराठा आरक्षण राखण्यात यश आले नाहीतर केंद्र सरकारला राज्यघटनेत बदल करणं शक्य आहे का याबाबत अभ्यास सुरू असल्याचं खासदार संभाजीराजे यांनी म्हटलंय.

पंढरपूर येथे अतिवृष्टी आणि पुराच्या परिस्थितीनंतर पाहणी करत असताना खासदार संभाजीराजे यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरणात केंद्र सरकारने दखल घ्यावी, अशी मागणी याआधीच ठाकरे सरकारकडून करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही विनंती करणार असल्याचंही सांगितलं होतं, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दोन्ही छत्रपतींनी मराठा आरक्षणासाठी केंद्राची मदत घ्यावी असा सल्ला दिला होता.

संभाजीराजे नेमकं काय म्हणाले?

राज्यात काही दिवसांपूर्वीच ठिकठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात आले. संभाजीराजेही या आंदोलनांमध्ये सहभागी होते. नुकतीच त्यांनी नवी मुंबई येथे मराठा समाजाची बैठकही घेतली.

पंढरपूरच्या दौऱ्यावर असताना पत्रकारांनी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, "आपण SEBC हा कायदा त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यार केला आहे. मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे असा अहवाल दिल्याने हे सिद्ध झाले आहे. असा कायदा विधीमंडळात पारित झाला आहे. हायकोर्टाने या कायद्याला मान्यताही दिली आहे. त्यामुळे प्रथमदर्शनी हा विषय राज्य सरकारचा आहे."

"तरीही हा प्रश्न सुटला नाही तर केंद्र सरकारची काही मूव्हमेंट असेल. उदाहरणार्थ- घटना बदल करायचा असल्यास जो केवळ महाराष्ट्रासाठी लागू होणार नाही तर देशभर लागू होईल यासाठीही माझा अभ्यास सुरू आहे. हा पुढील टप्पा आहे," असंही ते म्हणाले.

27 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी होणार आहे.

राज्यघटनेत बदल करण्याचा पर्याय कितपत शक्य?

तामिळनाडूप्रमाणे राज्य सरकारला मराठा आरक्षण टिकवायचे असल्यास केंद्र सरकारला राज्यघटनेत बदल करावे लागतील, अशी मते यापूर्वीही तज्ञ्जांनी व्यक्त केली आहेत.

मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारला मराठा आरक्षण कायद्याचा समावेश घटनेच्या नवव्या सूचीमध्ये करावा लागेल.

पण ही नववी सूची काय असते?

भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या सूचीत एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते.

नवव्या सूचीमध्ये एखादा कायदा समाविष्ट केल्यास त्यानुसार कायद्याची वैधता तपासताना हा कायदा मुलभूत हक्कांवर आघात करतो असा प्रश्न उपस्थित करता येत नाही.

आजपर्यंत याअंतर्गत बहुतांश जमीनविषयक कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

कोणताही कायदा यामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने तो मंजूर करावा लागतो.

तामिळनाडू सरकारने जो आरक्षणासाठी कायदा केला तो 9 व्या सूचीमध्ये दाखल करण्यात आला आहे. म्हणून तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला असा युक्तिवाद करण्यात येतो.

तेव्हा मराठा आरक्षण कायद्याचा समावेश नवव्या सूचीमध्ये करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राची मदत घेईल का ?

याविषयी बोलताना राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी म्हटलं, "कोणताही कायदा तडकाफडकी नवव्या सूचीमध्ये टाकता येत नाही. संसदेत तो मंजूर व्हावा लागतो. या प्रक्रियेला प्रचंड वेळ लागण्याची शक्यताही आहे. त्यामुळे संसदेत तो मंजूर व्हावा लागतो. या प्रक्रियेला प्रचंड वेळ लागण्याची शक्यताही आहे. त्यामुळे संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत सिद्ध करणे आव्हानात्मक आहे."

यामध्ये दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नवव्या सूचीत कायद्याचा समावेश केल्यानंतर केवळ मुलभूत अधिकारांवर आघात...


संभाजीराजे यांचा भाजपने किती सन्मान केला याबाबत ते का सांगत नाहीत, असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी संभाजीराजेंना विचारला आहे.

"छत्रपतींना पार्टी कार्यालयात यावं लागू नये म्हणून त्यांना राष्ट्रपती कोट्यातून खासदार केलं. संभाजीराजे यांना भाजपने किती सन्मान दिला हे ते सांगत नाहीत," असं चंद्रकांत पाटील म्हणालेत. तसंच मोदी संभाजीराजेंना याआधी खूपवेळा भेटल्याचा दावासुद्धा चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने आणि कोरोनाची स्थिती गंभीर असल्यानेच पंतप्रधानांनी भेट नाकारल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

"मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी पंतप्रधानांकडे चार वेळा वेळ मागितली, ती मिळाली नाही," असं सांगत नाशिक इथं पत्रकार परिषदेत संभाजीराजे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती.

मराठा आरक्षणाबाबत आग्रही असलेल्या खासदार संभाजीराजेंनी वारंवार पत्र व्यवहार करूनही त्यांना मोदींना भेटता आलेलं नाही. याबाबत संभाजीराजे यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आता या मुद्यावर राजकारण सुरू झाल्याचं दिसतंय. 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीतही नरेंद्र मोदी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

भेटीसाठी वेळ देत नसल्याचं संभाजीराजे यांनी सांगितलं होतं.

संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेत राज्यभर दौरे केल्यानंतर गुरुवारी (27 मे) मुंबईत काही नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यात शरद पवार आणि राज ठाकरे यांचा समावेश आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांचीसुद्धा संभाजीराजे भेट घेणार आहेत.

त्यांच्या या भेटीवर शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी टीका केली आहे. शरद पवारांनी फक्त 10 मिनिटांच्या भेटीत संभाजीराजेंना गृहीत धरलं का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, "श्रीमंत मराठा समाजाला माझ्यासकट एक टक्काही आरक्षण नको, पण 30 टक्के गरीब मराठा समाजाला मदत करा," ही आमची भूमिका आहे असं खासदार संभाजीराजे यांनी आधी म्हटलंय. तसंच यासंदर्भात 28 मे रोजी म्हणजेच शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन ते  सविस्तर भूमिका मांडणार आहे.

' रस्त्यावर उतरण्याची वेळ'

मराठा आरक्षण प्रश्न सोडवण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे, असं सांगत चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपचा या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचंही सांगितलंय.

"मराठा समाजाने आज रस्त्यावर उतरुन संघर्ष नाही केला, तर वेळ निघून जाईल. त्यामुळे कोणताही झेडा, बॅच न घेऊन भाजपा आंदोलनात सहभागी होणार आहे," असं ते म्हणाले.

दुसरीकडे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू नका अशी भूमिता संभाजीराजे वारंवार मांडत आहेत.

"अलाहाबादच्या भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी राजेंचा सत्कार केला. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपाच्या सर्व केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रीय नेत्यांनी उभं राहून त्यांचं अभिनंदन केलं. केंद्र सरकारच्या कोणत्याही मंत्र्याकडे गेले असता संभाजीराजे छत्रपती यांचा सन्मानच केला जातो."

 भाजपाच्या राज्य सरकारने छत्रपती संभाजीराजे यांच्या अध्यक्षतेखाली रायगड विकास परिषदेची स्थापना केली आणि त्या कामासाठी मोठा निधी दिला. अशी उदाहरणं देत भाजपने संभाजी राजे यांचा सन्मान कसा केला हे त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स...


संमेलनाला उपस्थित राजकीय नेते

संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी व्यासपीठावर राजकीय व्यक्तींना स्थान देण्यात आलं नव्हतं. त्यामुळे राज्याचे संस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख, ज्येष्ठ नेते मधुरराव चौधरी, काँग्रसचे ज्येष्ठ नेते उल्हासदादा पवार यांसारखी राजकीय मंडळी व्यासपीठसमोरील पहिल्या रांगेत बसली होती.

यावरून नव्या वादाला तोंड फुटलं.

"राजकीय व्यक्तींनी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर नसावं, हा काही नवा पायंडा नाहीय, हे याआधाही बऱ्याचदा झालंय. अनेक राजकीय नेत्यांनी स्वत:हून व्यासपीठवर जाण्याऐवजी समोर बसणं पसंत केलंय," असं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते उल्हासदादा पवार सांगतात. मात्र, त्याचवेळी ते म्हणतात, "राजकीय नेते खाली बसवता, मग प्रशासनातील अधिकारी व्यासपीठावर का बसवले?"

उल्हासदादा पवार यांच्या टीकेचा रोख उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे, पोलीस अधीक्षक राजतिलक रोशन आणि सीईओ डॉ. संजय कोलते यांच्याकडे होता. कारण राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख व्यासपीठासमोर खाली पहिल्या रांगेत बसले असताना हे तिन्ही अधिकारी संमेलनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात पूर्णवेळ व्यासपीठावर पहिल्या रांगे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त होते.

उल्हासदादा पवारांचा नेमका आक्षेप काय आहे?

राजकीय व्यक्ती संमेलनाचा उद्घाटक असेल तर त्यांनी व्यासपीठवर जाणं ठीक आहे. अन्यथा, खालीच बसावं, असं उल्हासदादा पवार म्हणतात.

मात्र, ते पुढे म्हणतात, "जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा परिषदेचे सीईओ व्यासपीठावर कसे? आणि तेही संमेलनाध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटोंच्या शेजारी बसले? त्यांचं साहित्यात योगदान काय? कोणताही जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रमुख आणि जिल्हा परिषदेचा सीईओ व्यासपीठावर कुठल्याच संमेलनात नव्हता. ते सरकारचे पगार घेतात. किंबहुना, मंत्री व्यासपीठासमोर रांगेत बसले असताना, हे अधिकारी व्यासपीठावर बसतात, हे प्रोटोकॉलला धरून नाही."

संमेलनात व्यासपीठावर उपस्थित अधिकारी

राजकीय नेत्यांनी व्यासपीठावर न बसता साहित्यरसिकांमध्ये बसणं, हा काही नवीन पायंडा नसल्याचं उल्हासदादा सांगतात. ते म्हणतात, "1996 साली आळंदीला 69वं साहित्य संमेलन झालं, त्यावेळी मी कार्याध्यक्ष होतो. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्यासह शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख हे दिग्गज राजकीय नेते व्यासपीठासमोर खाली पहिल्या रांगेत बसले होते. फक्त आळंदीचे नगराध्यक्ष व्यासपीठावर होते, कारण ते नगराचे प्रथम नागरिक होते."

"विलासराव देशमुख मंत्री असतानाही बेळगावातल्या संमेलनात व्यासपीठावर न जाता खाली रांगेत बसले होते. औरंगाबादेतल्या संमेलनात मात्र ते व्यासपीठावर गेले, कारण ते उद्घाटक होते", अशीही आठवण उल्हासदादा सांगतात.

याचसोबत, उल्हासदादा पवारांनी संमेलनाच्या उद्घाटन सोहळ्यावरही आक्षेप नोंदवला. ते म्हणाले, "साडेचार तास उद्घाटन सोहळा कधीच होत नाही. स्वागताध्यक्ष, मावळत्या अध्यक्षांचं भाषण, विद्यमान अध्यक्षांचं भाषण आणि प्रमुख पाहुण्याचं भाषण इतकाच भाग उद्घाटन सोहळ्यात असतो. मात्र, उस्मानाबादेत अनेकांची भाषणं झाली आणि पर्यायानं साडेचार तास सोहळा चालला. हे सर्व नियमांना धरून आहे का?"

साहित्य महामंडळाकडून चुकीचा प्रघात - नीलम गोऱ्हे

"साहित्य संमेलनाचा इतिहास पाहिल्यास लक्षात येईल, कुठल्याही संमेलनाध्यक्षांच्या भाषणात समाजकारण, राजकारणाचे पडसाद दिसतात. त्यामुळं साहित्य राजकारणविरहित होऊ शकत नाही," असं शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे म्हणतात.

संमेलनाच्या व्यासपीठावरची गर्दी

राजकीय नेत्यांमुळं साहित्यविश्व दडपलं जाऊ नये, हे योग्य आहे, असं सांगताना निलम गोऱ्हे या...


संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत अमेरिकेनं इस्राईलला दिलेली मान्यता रद्द करणारा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.

जेरुसलेमच्या सद्यस्थितीबाबत घेण्यात आलेला कोणताही निर्णय अमान्य असून, असे निर्णय घेतले गेले तर ते रद्द केले पाहिजेत, असं या प्रस्तावत स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावाच्या बाजूनं 128 देशांनी मतदान केलं आहे, तर 9 देशांनी या प्रस्तावाविरुद्ध मतदान केलं आहे. 35 देशांचे प्रतिनिधी या मतदानाला गैरहजर होते.

महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतानंही या प्रस्तवाच्या बाजूनं, म्हणजे अमेरिकेच्या विरोधात जाऊन मतदान केलं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान करणाऱ्या राष्ट्रांना आर्थिक मदत थांबवण्याची धमकीही दिली होती.

पाहा व्हीडिओ : जेरुसलेमबाबत जागतिक नेत्यांनी दिला ट्रंप यांना कडक शब्दात इशारा

मतदानच्या आधी पॅलेस्टाईनच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी अमेरिकेच्या अशा ब्लॅकमेल आणि घाबरवण्याच्या बळी न पडण्याची अन्य राष्ट्रांना विनंती केली होती.

इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी या नकार प्र... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

स्तावाला विरोध केला होता. तसंच त्यांनी संयुक्त राष्ट्र खोट्या गोष्टींना सहकार्य करत असल्याची टिका केली होती.

अमेरिकेसोबत 9 छोटे देश

संयुक्त राष्ट्रांच्या या महासभेत सादर झालेल्या या प्रस्तावाविरुद्ध अमेरिका, इस्राईल, ग्वाटेमाला, होंडुरास, द मार्शल आयलंड, मायक्रोनेशिया, नॉरू, पलाऊ, टोगो या 9 देशांनी मतदान केलं.

या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ मतदान करणाऱ्यांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे इतर चार स्थायी सदस्य - चीन, फ्रान्स, रशिया आणि ब्रिटन यांचा समावेश आहे. तसंच अमेरिकेचे मित्र राष्ट्र आणि मुस्लीम देशांनीही या प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान केलं आहे.

या प्रस्तावाच्या विरोधात 9 छोट्या देशांनी मतदान केलं आहे.

या मतदानापासून वेगळं राहणाऱ्या 35 देशांमध्ये मेक्सिको आणि कॅनडाचा समावेश आहे.

जेरूसलेमबाबतचा नेमका वाद काय आहे?

पॅलेस्टाईनसोबत 1967मध्ये झालेल्या युद्धानंतर इस्राईलनं पूर्व जेरुसलेम बळकावलं होतं. त्यापूर्वी ते जॉर्डनच्या नियंत्रणात होतं.

आता इस्राईल अविभाजीत जेरुसलेमला आपली राजधानी मानतं, तर पॅलेस्टाईन आपल्या प्रस्तावित राष्ट्राची राजधानी म्हणून पूर्व जेरुसलेमला मानतं.

जेरुसलेमबाबतचा अंतिम निर्णय भविष्यात होणाऱ्या शांततापूर्ण चर्चांमधून होणं अपेक्षित आहे. जेरुसलेमवर इस्राईलच्या दाव्याला अजूनही आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली नाही. जगातल्या सगळ्याच राष्ट्रांचे दूतावास तेल अवीव शहरातच आहेत.

पॅलेस्टाईनसोबत 1967मध्ये झालेल्या युद्धानंतर इस्राईलनं पूर्व जेरुसलेम बळकावले होते.

अमेरिकेचे राष्ट्रपती ट्रंप यांनी त्यांच्या परराष्ट्र विभागाला दूतावास तेल अवीव शहरातून जेरुसलेममध्ये हलवण्याचे आदेश दिले आहेत.

अरब आणि मुस्लीम देशांच्या आग्रहास्तव 193 सदस्य असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांची गुरुवारी आपत्कालीन बैठक बोलवण्यात आली होती. यावेळी अरब आणि मुस्लीम देशांनी गेल्या काही दशकांपासून चालत आलेल्या अमेरिकेच्या दबाव नितीविरोधात ट्रम्प यांच्यावर गंभीर टीकाही केली.

अमेरिकेची प्रतिक्रिया

मतदानाआधी अमेरिकेच्या प्रतिनिधी निकी हेली यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेची भूमिका मांडली. एका भाषणात हेली म्हणाल्या, "अमेरिका हा दिवस नक्कीच लक्षात ठेवेल, ज्यात अमेरिकेला एकटं पाडून संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत निशाणा साधण्यात आला."

"अमेरिका हा दिवस नक्कीच लक्षात ठेवेल." असं मत अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रांतील सदस्य...


संयुक्त राष्ट्राच्या आकडेवारीनुसार, इडलिबमध्ये 10 लाख मुलं आहेत.

इडलिब प्रांतात 30 लाख सामान्य नागरिक आणि जवळपास 90 लाख बंडखोर आहेत. यातले 20 हजार कट्टरतावादी जिहादी आहेत, असं सांगितलं जातं.

मात्र युद्धाच्या सुरुवातीच्या दिवसात जेव्हा मी विद्रोहींच्या ताब्यात असलेल्या भागात गेलो, तेव्हा तिथे आंदोलक स्वातंत्र्याच्या घोषणा देत होते. त्यांचं म्हणणं होतं की त्यांना देशाची राखरांगोळी होताना बघायची नाही, तर तिथलं सरकार त्यांना नकोय. मात्र या गोष्टीला खूप काळ लोटून गेला आहे.

आता युद्धाचं स्वरूप खूप बदललं आहे. या संघर्षाला आता अनेक पदर आहेत. बंडखोरांनी नव्या आघाड्या तयार केल्या आणि नंतर त्या तोडून पुन्हा दुसऱ्या आघाड्या बनवल्या. सरकार वेगवेगळ्या प्रकारच्या बंडखोरांमध्ये फरक करत नाही.

राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या लेखी सर्वच कट्टरतावादी आहेत.

आंतरराष्ट्रीय समुदायांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी नागरिकांतर्फे होत आहे.

मात्र असे अनेक बंडखोर आहेत जे कट्टरतावादी नाही. त्यांना पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून कोणत्याही प्रकारची मदत मिळालेली नाही. ही बंडाळी आणि युद्ध अनेकदा जिहादी आणि नागरी सेना यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्यात पेटलं.

2016मध्ये रशियाने युद्धात हस्तक्षेप केला होता. रशियाची साथ मिळाल्यावर असद सरकारने बंडखोरांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्याचा सपाटा लावला. यासाठी चर्चा, इशारे आणि मोठ्या प्रमाणावर सैन्याचा वापर करण्यात आला.

इडलिब प्रांत 2015 पासून कट्टरवाद्यांच्या ताब्यात होते.

2016च्या सुरुवातीला अलप्पोमधला विजय सरकारसाठी मोठं यश ठरला. यानंतर असद सरकारचा विजयरथ वेगाने पुढे सरकला. आता केवळ इदलिब हा एकमेव प्रांत बंडखोरांच्या ताब्यात आहे.

हयात तहरीर अल-शाम ही इदलिबमध्ये असलेली बंडखोरांची मुख्य संघटना आहे. या संघटनेत केवळ सीरियाचे नाही तर परदेशी बंडखोरही आहेत.

अल-नुसरा फ्रंटचं हे नवं रूप... अल-कायद्याशी संबंधित या संघटनेला संयुक्त राष्ट्र, पश्चिम आशिया आणि पश्चिमेकडील अनेक राष्ट्रांनी जहालमतवादी संघटना म्हटलं आहे.

हयात तहरीर अल-शाम बंडखोरांची मुख्य संघटना आहे.

आम्ही दोन्हीकडच्या फ्रंट लाईन बघितल्या आहेत. दोन्हीकडे त्यांच्या हातात बंदुका आल्या आहेत, जे युद्ध सुरू झालं त्यावेळी लहान होते. या युद्धाने सीरियातील मुलांचं भविष्यच बदलून टाकलं आहे.

या युद्धात मोठ्या प्रमाणावर जिवीत आणि वित्त हानी झाली आहे. कित्येक लोकांचा जीव गेला. जवळपास पाच लाख नागरिक मृत्यूच्या दाढेत सामावले. ही संख्या सातत्याने वाढते आहे.

विजयाच्या जवळ पोहोचलेलं असद सरकार सत्तेत टिकून राहील. मात्र या युद्धाची मोठी किंमत सीरियाला चुकवावी लागली आहे. ज्यामुळे असद सरकारलाही मोठ्या दबावाचा सामना करावा लागला.

गेल्या आठवड्यात इडलिब परिसरात युद्ध थंडावलं होतं.

मानवाधिकार संघटनांचा दावा आहे की युद्धात सर्वांत जास्त सामान्य नागरिक असद सरकारच्या सैन्याच्या हल्ल्यात ठार झाले. मात्र सीरियाच्या सरकारने या आरोपाचा इन्कार केला आहे. आम्ही आपल्याच नागरिकांना का मारू, असा त्यांचा सवाल आहे.

इडलिब प्रांतातली गावंच्या गावं उद्ध्वस्त झाली. जिथे गावं होती, तिथे आता वाळवंट आहे. स्मशान शांतता पसरलेल्या या गावांमध्ये गेल्यावर एकच विचार मनात येतो, तो म्हणजे या गावात राहणाऱ्या लोकांचं काय झालं असेल. संपूर्ण गाव रिकामं झालं आहे. त्यातले काहीजण तर देश सोडून पळून गेले असतील आणि काहींचा मृत्यूही झाला असेल.

इडलिबमधील उध्वस्त इमारती

इथलं युद्ध आता संपलं आहे आणि मागे राहिली आहेत बॉम्बहल्ल्यात नष्ट झालेली भकास रिकामी घरं... या युद्धात देशाच्या निम्म्या लोकांनी म्हणजे 1.2 कोटी...


संशोधनात असं सिद्ध झालं आहे की हे अवशेष नवजात मुलाचे आहेत. याच्या जनुकांमध्ये बरीच असमानता दिसली. या अवशेषांचा आकार भ्रूणाइतका असूनही सुरुवातीच्या काळात याचं वय 6 ते 8 वर्षं असावं असं मानलं जात होतं.

असमान्य लक्षणांमुळे याचं मूळ समजू शकत नव्हतं.

या सापळ्यात अनेक अनुवांशिक बदल झालेले असल्याने याचं वयही समजू शकलं नव्हतं, असा निष्कर्ष डीएनए टेस्टमधून काढण्यात आला आहे.

जिनोम रिसर्च या जर्नलमध्ये हे संशोधन प्रसिद्ध झालं आहे.

लहान आकार, हाडांची कमी संख्या आणि शंकूच्या आकाराचं डोकं आदी असमानता या अवशेषांमध्ये होती.

चिलीमधील अटाकामा या वाळवंटात एका निर्मनुष्य गावात एका पिशवीमध्ये हे अवशेष सापडले होते. तिथून हे अवशेष स्पेनमध्ये नेण्यात आले. या अवशेषाला अटा असं नाव देण्यात आलं होतं.

काही लोकांनी हे अवशेष परग्रहवासियाचे असावेत असं मत व्यक्त केलं होतं.

पण नव्या संशोधनामुळं हे अवशेष माणसाचेच असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. यावर 'सिरिस' नावाची डॉक्युमेंट्री ही बनवण्यात आली होती. यातही परग्रहवासियांच्या रहिवाशाचा पुरावा असावा असं सुचवण्यात आलं होतं.

पण नव्या संशोधनानं हे सर्व अंदाज खोडू... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

न काढलं आहे. संशोधकांनी या अवशेषांचा जनुकांची ब्लूप्रिंट बनवली आहे.

संशोधकांनी सुरुवातीलाच हे अवशेष मानवाचे असल्याचं मत व्यक्त केलं होतं. पण आता संशोधकांना याचे पुरावे ही मिळाले आहेत.

हे अवेशष एक नवजात मुलीचे असून तिच्या जनुकांत मोठे बदल झाले होते. शिवाय याची उंची कमी होतीच आणि माकड हाड वाकलेलं होतं.

स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटी ऑफ मेडिसिनमधील सुक्ष्म जीव विज्ञान आणि इम्युनोलॉजीचे प्राध्यापक गॅरी नोलन म्हणाले, "याची हाडं पाहून थोडं विचित्र वाटतं होतं आणि काही समजूनही येत नव्हतं."

सर्वसाधारणपणे माणसांच्या छातीच्या पिंजऱ्याला 12 हाडं असतात. पण या अवशेषांत ही हाडं फक्त 10 आहेत. नोलन म्हणतात, "हा सांगाडा 40 वर्षं जुना असून ही मुलगी जन्म होताच मृत झाली असावी."

गॅरी नोलन 2012पासून या अवशेषावर काम करतात.

या संशोधनाचे सहलेखक युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया-सॅन फ्रॅन्सिस्कोमधील अतुल बटे म्हणतात, "असामान्य सिंड्रोम असलेल्या रुग्णाच्या जनुकांचा अभ्यास करताना लक्षात ठेवलं पाहिजे की त्यांच्यात अधिक जनुकं असण्याची शक्यता असते."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली

रेकॉर्ड्स म्हटलं की डोळ्यांसमोर अगदी आपोआप उभा राहतो तो सचिन तेंडुलकर. टेस्ट असो वा वन डे, जवळपास सगळे मोठे रेकॉर्ड सचिनच्या नावावर आहेत.

पण आता विराट कोहली नावाचं एक तरुण वादळ या रेकॉर्ड्सना चॅलेंज करत आहे. विराटचा करिअर ग्राफ बघता तो सचिनचे रेकॉर्ड मोडेल, असं जाणकार सांगतात. त्यामुळे साहजिकच आता या दोघांची तुलनाही होऊ लागली आहे.

2014 नंतर आपल्या याच दमदार कामगिरीच्या जोरावर विराट कोहलीनं वन-डे आणि टी-20 रँकिंगमध्ये अधिराज्यही गाजवलं आहे.

यावर बीबीसी मराठीने सोशल मीडियावर वाचकांना आपलं मत विचारलं होतं.

त्यावरून सोशल मीडियावर रंगलेल्या चर्चेचा हा आढावा.

एक वाचक पारस प्रभात म्हणतात, "भारतीय क्रिकेट आणि विराट या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. विराट ज्या आक्रमकपणे फलंदाजी करतो, ती पाहता तो सचिनपेक्षाही एक पाऊल पुढे राहील."

प्रसन्न श्रीप्रकाश कुलकर्णी यांनी या दोन्ही खेळाडूंची तुलना करू नये, असं म्हटलं आहे. ते म्हणतात,"सचिनच्या काळातल्या क्रिकेटमध्ये आणि आताच्या क्रिकेटमध्ये कमालीचं अंतर आहे. प्रत्येक खेळाडू वेगळा असतो. विराट आणि सचिनमधला मूलभूत फरक म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्हणजे त्यांची शैली भिन्न आहे.  त्यामुळे त्यांची तुलना करू नये."

तर भाग्यश्री जगताप यांचं मत प्रसन्न कुलकर्णी यांच्यापेक्षा वेगळं आहे.

"जर सचिन क्रिकेटचा देव असेल तर विराट इंद्र देव म्हणजेच देवांचा देव आहे," असं भाग्यश्री म्हणतात. तसंच, विराट सचिनला नक्कीच मागे टाकेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

मोहित कुलकर्णी यांच्या मते "दोघे तोडीस तोड आहेत. पण "बाप बाप होता है"."

"सचिन क्रिकेटचा देव आहे. त्याची कोणाशीच तुलना होऊ शकत नाही. त्याचे सर्व रेकॉर्ड्स कोणीही तोडले तरीही...," अशी प्रतिक्रिया देताना नंदन कांबळी यांनी आपलं मत मुद्देसूद मांडलं आहे.

"कोहली तसा अग्रेसिव्ह आहे. सचिनचे रेकॉर्ड तो नक्कीच मोडेल. पण कसोटीमध्ये अजून सुधारणेला वाव आहे. निदान इंग्लंडमध्ये तरी जेम्स अँडरसनसमोर कोहलीची परीक्षा अजून बाकी आहे," अशी माहितीपूर्ण प्रतिक्रिया सचिन कडू यांनी दिली आहे.

"सचिन तेंडुलकर क्रिकेटचा देव मानला जातो. तो एक अद्भुत चमत्कार आहे. चमत्कार हा नेहमी होत नसतो," असं लक्ष्मीकांत मुळे यांनी म्हटलं आहे.

शैलेश झगडे म्हणतात, "देवाची जागा कुणीच घेऊ शकत नाही..."

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


सचिन तेंडुलकर तिरंग्यासह व्हिक्टरी लॅपमध्ये

2000-2020 या दोन दशकांच्या कालावधीत क्रीडा विश्वातील सर्वोत्कृष्ट क्षण म्हणून सचिनला गौरवण्यात आलं. वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर संपूर्ण संघाने सचिनला आपल्या खांद्यावर उचलून घेत मैदानाला फेरी मारत प्रेक्षकांना अभिवादन केलं. 'कॅरिड ऑन द शोल्डर्स ऑफ ए नेशन' असं त्याला शीर्षक देण्यात आलं.

सचिन वर्ल्ड कप जेतेपदासह आनंद साजरा करताना

गेल्या दोन दशकातला क्रीडा विश्वातील सर्वोत्कृष्ट क्षण यासाठी चाहत्यांना आवाहन करण्यात आलं होतं. सचिनच्या संघसहकाऱ्यांसह व्हिक्टरी लॅपला चाहत्यांनी सर्वाधिक मतदान केलं.

माजी टेनिसपटू बोरिस बेकर यांनी सचिनला पुरस्कार मिळत असल्याची घोषणा केली. ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू स्टीव्ह वॉ यांच्या हस्ते सचिनला सन्मानित करण्यात आलं.

सचिनला संघसहकाऱ्यांनी उचलून घेतलं होतं.

"वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या भावनेचं शब्दात वर्णन करता येणार नाही. असं किती वेळा घडतं जेव्हा संपूर्ण देशाचं एका गोष्टीवर एकमत होतं. वर्ल्ड कप विजयाचा आनंद प्रत्येक भारतीयाने साजरा केला. त्यांना तो क्षण आपलासा वाटला. खेळांची जादू किती प्रभावी आणि सर्वव्यापी आहे या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ची जाणीव यानिमित्ताने झाली. खेळ आपल्या आयुष्यात किती सकारात्मक बदल घडवू शकतात याचा प्रत्यय त्या विजयाने दिला. तो क्षण माझ्या मनात कोरला गेला आहे," अशा शब्दात सचिनने आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

"1983 मध्ये कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने पहिल्यांदा वर्ल्ड कप जेतेपदावर नाव कोरलं. तेव्हा मी 10 वर्षांचा होता. वर्ल्ड कप विजयाचं महत्त्व तेव्हा उमगलं नाही. परंतु तेव्हाही प्रत्येक भारतीय एकत्र येऊन आनंद साजरा करत होता. मीही त्यात सामील झालो. हे काहीतरी विलक्षण आहे हे समजत होतं. हा क्षण आपणही अनुभवायला हवा असं वाटलं. तेव्हापासूनच माझ्या प्रवासाला सुरुवात झाली."

सचिन 2011 वर्ल्ड कप जेतेपदासह

"2011 वर्ल्ड कप विजय हा माझ्या आयुष्यातला संस्मरणीय क्षण आहे. वर्ल्ड कप जेतेपदाचा करंडक उंचावण्याचं स्वप्न मी 22 वर्ष जगलो. परंतु मी कधीही आशा सोडली नाही. समस्त देशवासियांचा प्रतिनिधी म्हणून मी वर्ल्ड कप करंडक उंचावला," अशा शब्दात सचिनने या क्षणाचं वर्णन केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


सध्या Mi CC9 Pro Premium फोन केवळ चिनी बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध असेल, त्याची किंमत 2,799 युआन (28,277 रुपये, 400 डॉलर्स) इतकी आहे.

या फोनमधला हाय रेझोल्युशनचा सेन्सर सॅमसंगने तयार केलाय, पण तो  त्यांनी अद्याप स्वतःच्या उत्पादनांमध्येही वापरलेला नाही.

या खास कॅमेऱ्यामुळे लोकांना "अगदी बारीक डिटेलसह अत्यंत सुस्पष्ट फोटो" काढता येतील, असं शाओमीने म्हटलंय.

मात्र सुरुवातीला या फोनच्या झालेल्या एका चाचणीत असं लक्षात आलं की यापेक्षा कमी रेझोल्युशन असलेल्या कॅमेऱ्यांपेक्षा या कॅमेऱ्याने काढलेल्या फोटोंमध्ये जास्त गडबड होतेय.

सध्या Mi CC9 Pro Premium फोन केवळ चिनी बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध असेल, त्याची किंमत 2,799 युआन (28,277 रुपये, 400 डॉलर्स) इतकी आहे.

हाच कॅमेरा शाओमी Mi Note 10 या येऊ घातलेल्या नवीन फोनमध्ये वापरणार असल्याचं शाओमीनं सांगितलं. हा फोन बुधवारी लाँच होतोय आणि Mi CC9 Pro Premium पेक्षा जास्त प्रमाणावर त्याची विक्रीही होणार आहे.

मार्केत रिसर्च करणाऱ्या 'कॅनलीस'नुसार शाओमी ही आज जगातील चौथी सर्वात जास्त विक्री करणारी स्मार्टफोन कंपनी आहे. एकूण जागतिक स्मार्टफोन बाजारपेठेत आजच्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

या घडीला 9.1 टक्के फोन्स शाओमीचे आहेत.

भारतासह आशियात मोठ्या प्रमाणावर विक्री केल्यानंतर ही चिनी कंपनी युरोपात झपाट्याने वाढते आहे. 2020 साली जपानमध्ये विस्तार करण्याची शाओमीची योजना आहे.

मिसळणारे पिक्सल्स

आतापर्यंत 100 पेक्षा जास्त मेगापिक्सेलचे सेन्सर साधारणपणे मध्यम आकाराच्या डिजिटल कॅमेरांमध्येच वापरले जात होते. असे कॅमेरे लाखो रुपयांना मिळतात. मात्र या लहानशा स्मार्टफोनमध्ये इतके सारे पिक्सल एकत्र ठासण्याचे दुष्परिणाम असू शकतात.

अनेकदा हे पिक्सेल्स एकमेकांत मिसळण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे अनेकदा जो अंतिम "हाय रेझोल्युशन" फोटो असतो, तो फारसा समाधानकारक नसतो.

असा हाय रेझोल्युशनचा कॅमेरा असला तर एक करू शकतो...

...की झूम करून एखाद्या फोटोमधला एक विशेष भागही स्पष्ट दिसू शकतो.

तसंच त्याच निर्धारित जागेच्या सेन्सरमध्ये अनेक पिक्सल्स एकत्र बसवण्यासाठी पिक्सलचा आकार कमी करावा लागतो. यामुळे प्रत्येक पिक्सलला पुरेसा प्रकाश मिळत नाही आणि त्यामुळे कमी उजेडातले (Low light) फोटो धड येत नाहीत.

या समस्यांचं निराकरण करतो सॅमसंगचा आयएसओसेल प्लस सेन्सर (Isocell Plus), ज्याचा आकार इतर सेन्सर्सपेक्षा मोठा असतो. त्यात आणखी एक भारी प्रयोग म्हणजे दर चार पिक्सल्सचे गट केले जातात. हा प्रत्येक गट मग फोटो काढताना लाल, हिरवा आणि निळा लाईट फिल्टर करण्यासाठी एकच कलर फिल्टर वापरतो.

दर चार पिक्सल्सचे गट केले जातात. हा प्रत्येक गट मग फोटो काढताना लाल, हिरवा आणि निळा लाईट फिल्टर करण्यासाठी एकच कलर फिल्टर वापरतो.

मग मोठ्या पिक्सेलचं काम एकत्रितपणे करण्यासाठी प्रत्येक गटातील डेटा गोळा करून विलीन केला जातो. अशा प्रकारे 27 मेगापिक्सलचा फोटो दिसून येतो.

परंतु पुरेसा प्रकाश असेल तर तुम्ही संपूर्ण 108 मेगापिक्सलचा कॅमेर यथोचित वापरू शकता. त्यासाठीचे मॅन्युअल सेटिंग तुम्ही स्वतः करू शकता.

पण यातही समस्या असणारच आहेत.

"Mi CC9 Pro Premiumच्या कॅमेऱ्याने काढलेल्या फोटोंमध्ये आम्ही तपासलेल्या अन्य कुठल्याही आघाडीच्या फोनपेक्षा जास्त अतिरिक्त गोष्टी दिसून येत होत्या," असं DXOMark या मोबाईल रिव्ह्यू करणाऱ्या साईटने म्हटलंय. या साईटकडे हा नवा हँडसेट अलीकडेच पाठवण्यात आला होता.

"तुम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोत्तम फोटो मिळतीलच, याची शाश्वती नाही.

याशिवाय, 108 मेगापिक्सेलचे फोटो काढताना फोनमध्ये मेमरी आणि प्रोसेसिंग पॉवरही...


सध्या भवानी देवी टोकियो ऑलिंपिक स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी जोरदार तयारी करत आहे.

या स्पर्धेत आपली जागा निश्चित करण्यासाठी तिने कठोर मेहनत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

फेन्सिंग हा खेळ भारतात जास्त खेळला जात नाही. त्यामुळे भारतात या खेळात कारकीर्द घडवणं ही खरं तर आव्हानात्मक गोष्ट होती.

कोरोना संकटाच्या काळात तर सगळी सराव शिबिरं रद्द झाल्यामुळे या अडचणीत तर जास्तच भर पडली.

अशा स्थितीत आपला सराव वेगळ्या पद्धतीने करायचं असं भवानी देवीने ठरवलं. तिने सरावासाठी वापरलेल्या युक्तीचा व्हीडिओ देशभरात सर्वत्र व्हायरल झाला होता.

तिने विटा आणि कीट बॅगच्या मदतीने घरच्या गच्चीवरच एक डमी बनवलं. त्याच्या मदतीने तिने आपला सराव आणि व्यायाम सुरू ठेवला.

"जिम सुरू झाल्यानंतर मी माझा वेळ माझी सहकारी दिव्या काक्रान हिच्यासोबत मिळून सराव करायचे. जॉर्जियातील माझे प्रशिक्षक मला व्हीडिओ कॉलवर खेळाचं प्रशिक्षण देऊ लागले," असं भवानीदेवी सांगते.

अशा पद्धतीने कोरोना संकटाच्या काळातही शांत न बसता भवानी देवीने आपला सराव सुरूच ठेवला. तिने आपल्या खेळाप्रती प्रामाणिक राहत त्यामध्ये स्वतःला पूर्णपणे झोकून दिलं आहे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

.

सध्या तिची नजर फक्त आणि फक्त टोकियो ऑलिंपिकवरच आहे.

भवानीदेवी यांच्यासारख्या अनेक खेळाडू देशाचं नाव उज्ज्वल करण्यासाठी झटत आहेत. त्यांची कहाणी सर्वांसमोर आणण्यासाठी बीबीसीने इंडियन स्पोर्ट्सवूमन ऑफ द इयर हा उपक्रम राबवला आहे.

यावर्षी बीबीसीच्या इंडियन स्पोर्ट्सवूमन ऑफ द इयर पुरस्कारांचं दुसरं वर्ष आहे. याची घोषणा आज 8 फेब्रुवारी रोजी करण्यात येत आहे.

भारतात विविध खेळांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिला खेळाडू तसंच पॅरा-अॅथलीट्सना प्रकाशझोतात आणणं, त्यांचा गौरव करणं हा या पुरस्कारांचा प्रमुख उद्देश आहे.

भारतीय महिला खेळाडूंचा उदय

2016 मध्ये रिओ येथे झालेल्या ऑलिंपिक स्पर्धेत भारताला दोन पदकं मिळाली. ही दोन्ही पदकं भारताच्या महिला खेळाडूंनीच पटकावली होती. यंदाच्या वर्षी बऱ्याच महिला खेळाडू टोकियो ऑलिंपिक स्पर्धेसाठी पात्र ठरल्या आहेत.

कोरोना संकटामुळे एक वर्ष पुढे ढकलण्यात आलेली ही स्पर्धा भारतासाठी खास असणार आहे. बरोबर 20 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा भारतीय महिला खेळाडूने ऑलिंपिक पदक पटकावलं होतं.

2000 साली सिडनीमध्ये झालेल्या ऑलिंपिक स्पर्धेत वेटलिफ्टर कर्नम मल्लेश्वरी हिने हा इतिहास घडवला होता. कर्नम हिला त्या स्पर्धेत कांस्यपदक मिळालं होतं. 19 सप्टेंबर 2000 चा तो दिवस होता. ती तारीख आजही मला लक्षात आहे.

त्यानंतर सायना नेहवाल, साक्षी मलिक, मेरी कोम, मानसी जोशी आणि पी. व्ही. सिंधू या महिला खेळाडूंनी ऑलिंपिक पदकाला गवसणी घातली. या खेळाडूंनी ऑलिंपिक पदकांसोबतच जागतिक चॅम्पियनशीप स्पर्धांमध्येही पदकांची कमाई केलेली आहे.

गेल्या वर्षी अनेक क्रीडा स्पर्धा होऊ शकल्या नाहीत. यंदाच्या वर्षीचं स्पर्धांचं वेळापत्रकही मर्यादित स्वरुपातच ठेवण्यात आलं आहे. अशा स्थितीतसुद्धा आशियाई स्पर्धा, जागतिक कुस्ती स्पर्धा, चेस ऑलिंपियाड तसंच ऑलिंपिक पात्रता फेरीत महिला हॉकी स्पर्धेत भारतीय महिला खेळाडूंनी उल्लेखनीय यश मिळवलं आहे.

अशा प्रकारे कठिण प्रसंगातही घवघवीत यश प्राप्त करणाऱ्या महिला खेळाडूंचा गौरव बीबीसी स्पोर्ट्सवूमन ऑफ द इयर पुरस्कारांमध्ये करण्यात येईल. या निमित्ताने त्यांचा संघर्ष आणि त्यांची लढाई जगासमोर आणण्याची संधीही आम्हाला मिळेल.

लैंगिक समानतेच्या दिशेने

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये झालेला सामना तुम्ही पाहिलाच असेल.

आजपर्यंतच्या महिला क्रिकेट...


सपना चौधरी

सपना चौधरी या हरियाणातल्या प्रसिद्ध डान्सर आणि गायिका आहेत. त्यांना युट्यूब सेंसेशन समजलं जातं. फेसबुकवर त्यांचे 30 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. हरियाणाची लोकगीतं गाण्यासाठी त्या प्रसिद्ध आहेत. या गाण्यांवरील डान्ससाठी त्यांना अनेक राजकीय तसंच सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये विशेष मान आणि मागणी आहे.

त्यामुळे त्या काँग्रेसमध्ये सामील होऊन मथुरा येथून निवडणूक लढवणार आहेत, अशी बातमी सोमवारी आली, तेव्हा सर्वांच्या भूवया उंचावल्या.

उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष राज बब्बर यांनीसुद्धा तसं एक ट्वीट करून चौधरी यांचं पक्षात स्वागत केलं. या फोटोमध्ये काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांच्याबरोबर सपना चौधरी आणि आणखी एक व्यक्ती दिसत आहे.

राज बब्बर यांचं ट्वीट

या बातमीनंतर राजकीय वर्तुळातील चर्चांना उधाण आलं होतं. कारण मथुरा या लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व अभिनेत्री हेमा मालिनी करत आहे. यामुळे सपना आणि हेमा अशी कलाक्षेत्रातील दोन व्यक्तिमत्त्वांमध्ये ही निवडणूक होईल, अशी चर्चा होती.

पण सपना यांनी रविवारी दुपारी एक पत्रकर परिषद घेत या सर्व चर्चेला पूर्णविराम दिला. "माझं कोणत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंही अधिकृत ट्विटर अकाउंट नाहीये. प्रियंका गांधींसोबत माझा जो फोटो व्हायरल होत आहे, तो जुना आहे. मी त्यांना कधी भेटले होते, हे मला आता आठवतही नाही. तसंच मी राज बब्बर यांनाही कधी भेटलेली नाही," असं त्या यावेळी म्हणाल्या.

राजकारणाविषयीचे प्रश्न विचारल्यानंतर सपना यांनी म्हटलं की, "मी एक कलाकार आहे आणि मला माझ्या क्षेत्राशी संबंधित प्रश्न तेवढे विचारा. पण मी राजकारणात यावं अशी जर तुम्ही इच्छा असेल तर तुमच्या तोंडात साखर, मी एक दिवस नक्कीच नेता होणार."

"माझं वय 25 वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि यामुळे लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. मी काँग्रेस तसंच इतर कोणत्याही पक्षात प्रवेश करणार नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मात्र त्यानंतर सपना चौधरी यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला, असं दाखवणारा काँग्रेस पक्ष सदस्यत्वाचा एक फॉर्म ANI वृत्तसंस्थेने ट्वीट केला आहे, म्हणून यावरून गोंधळ कायम आहे.

सपना चौधरी यांचा काँग्रेस सदस्यत्वाचा फॉ्र्म

दरम्यान, भाजपकडून काँग्रेसच्या या घोषणेवर हल्ला झाला आहे.

भाजपचे आमदार सुरेंद्र सिंग यांनी सपना चौधरी यांच्या कथित काँग्रेस प्रवेशावर बोलताना, "राहुल गांधी यांची आई ईटलीमध्ये हेच काम करायची आणि आज सपनालाही त्यांनी स्वीकारलं आहे. ज्याप्रमाणे राजीव गांधींनी सोनिया गांधींना स्वीकारलं, राहुल गांधींनीही सपना यांना स्वीकारून नवीन कारकिर्दीला सुरुवात करावी," असं वादग्रस्त विधान केलं आहे.

"पण, भारताची जनता कधीच एका नतर्कीला देश चालवण्याची परवानगी देत नाही. राहुल यांनी आता नर्तकीवर विश्वास ठेवायला सुरुवात केलीय. सासू आणि सून एकाच परंपरेतील असतील तर काँग्रेसचं संचालन एकाच मार्गानं होईल," असंही ते पुढे म्हणाले.

यावर टीकाकारांना उत्तर देताना सपना चौधरी म्हणाल्या, "मला कुणी नाचनेवाली म्हणत असेल, तर मला त्याचा काही फरक पडत नाही. मी स्वत: म्हणते की मी एक डान्सर आहे. ती त्यांची मानसिकता आहे. मी इतकी लहान आहे, अशा लोकांना काय समजावणार?"

जेव्हा आत्महत्येचा विचार आला...

'सॉलिड बॉडी', 'छोरी भैंस बड़ी बिंदास' आणि 'तेरी आख्यां दा काजल' या गाण्यांमुळे सपना चौधरी यूट्यूब सेंशेशन बनल्या. आज त्यांचे फेसबुकवर 30 लाख तर इन्स्टाग्रामवर 20 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत.

'वीरे दी वेडिंग' आणि 'नानू की जानू' या चित्रपटांत त्यांनी काम केलं आहे. पण त्यांचा हा प्रवास सोपा नव्हता.

एकेकळी दररोज...


सफूरा जरगर यांना एप्रिल महिन्यात अटक करण्यात आली.

10 एप्रिलाला तिला अटक करण्यात आली तेव्हा कोरोना व्हायरसची रूग्णसंख्या भारतात वेगाने वाढत होती.

गरोदर महिलांसाठी कोरोना आरोग्य संकट अधिक धोकादायक असू शकतं हे सरकारने आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट केलं होतं. पण तरीही सफूराला दोन महिन्यांपर्यंत गर्दी असलेल्या आणि क्षमतेपेक्षा अधिक भरलेल्या तिहार जेलमध्ये रहावं लागलं.

सफूरा यांची जेलमधून सुटका झाल्यानंतर त्यांनी बीबीसी प्रतिनिधी गीता पांडे यांच्याशी बातचीत केली. "ते इतर कैद्यांना माझ्याशी बोलू नका असं सांगत असत. मी एक कट्टरतावादी असून मी हिंदूंना ठार केलं आहे असं ते त्यांना सांगायचे. इतर कैद्यांना बाहेर सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत काहीच कल्पना नव्हती. मी आंदोलनात सहभागी झाल्याने मला अटक केली आहे हे त्यांना माहिती नव्हतं."

नागरिकता दुरूस्ती कायद्याचे टीकाकार या कायद्याचे वर्णन "मुस्लिम समाजाला लक्ष्य' करणारा कायदा असं करतात. या कायद्याच्या विरोधात जनआंदोलनात सहभागी होणं हा त्यांचा गुन्हा होता. या आंदोलनाचा परिणाम देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात तर झालाच शिवाय हे आंदोलन आंतररा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ष्ट्रीय आकर्षण बनलं."

कोरोना विषाणूमुळे पसरलेला साथीचा रोग

पण त्यांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी कोणीही रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं नाही. कोरोना आरोग्य संकटामुळे अनेक देशांमध्ये जसे लॉकडॉऊन लागू होते त्याप्रमाणे भारतातही त्यावेळी कडक लॉकडॉऊन लागू करण्यात आले होते. लोक घरी होते. सफूरासोबत इतर काही आंदोलकांनाही अटक करण्यात आली.

कोरोना विषाणूमुळे 25 मार्चपासून भारतात लॉकडॉऊन लागू करण्यात आलं. केवळ भारतातच नव्हे तर सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, आशिया खंडातील अनेक देशांतील सरकारांनी कोरोना विषाणूच्या साथीचा वापर कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ढाल म्हणून केला, अनेकांना अटक करण्यात आली आणि वादग्रस्त योजना आखण्यात आल्या.

पण या सर्व प्रतिक्रिया होत असताना अनेक सरकारांची लोकप्रियता वाढली आहे कारण या संकटाच्या काळात मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी लोकांनी सरकारची मदत घेतली.

नागरी सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांची जागतिक युती असलेल्या सिवकसचे जोसेफ बेनेडिक्ट यांनी बीबीसीला सांगितलं, "हा विषाणू एक शत्रू आहे आणि लोकांना युद्धपातळीवर त्याचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीमुळे सरकारला आरोग्य संकटाच्या नावाखाली दडपशाहीचे कायदे मंजूर करण्याची मुभा मिळते."

"याचा एक अर्थ असाही आहे की माणूस आणि नागरी अधिकार एक पाऊल मागे हटले."

सिविकसचा अहवाल

सिविकसच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, "आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील अनेक सरकारांनी सरकारी छळाला सूचित करणारे अहवाल प्रसिद्ध करणाऱ्यावर बंदी आणली आहे. अशा अहवालांवर बंदी आणून जनआंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. कोरोनाकाळात सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यावरही निर्बंध आणले आहेत."

याशिवाय मॉनिटरिंग आणि ट्रेकींगही वाढली आहे. साथीच्या रोगादरम्यान, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगसाठी ट्रॅकिंगचा वापर केला जात होता. यावेळी कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली. याचं एक उद्दिष्ट असंही ही होतं की विरोधातला आवाज दाबला जाऊ शकेल. यापैकी अनेक नियम आरोग्य संकटासाठी असल्याचं दाखवण्यात आलं. यामुळे याचा विरोधही झाला नाही.

सिविकसच्या अहवालानुसार, या क्षेत्रातील कमीत कमी 26 देशांनी कठोर कायदे लागू केले. 16 देशातील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना खटल्यांना सामोरं जावं लागलं.

फादर स्टेन स्वामी

एक धक्कादायक संदेश

भारतात सफूर वगळता इतर मानवाधिकार रक्षक आणि कार्यकर्त्यांवर ( यात 82 वर्षीय कार्यकर्ते फादर...


सफूरा झरगर

पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून जामीन द्यायला विरोध केला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सफूरा यांना जामीन दिला.

सफूरा जरगर सहा महिन्यांच्या गरोदर आहेत.

दिल्लीच्या उत्तर पूर्वेत फेब्रुवारी महिन्यात हिंसाचार उसळला होता. या दंगलीत 53 जणांचा मृत्यू झाला होता. मृतांमध्ये बहुतांश मुस्लीमधर्मीय नागरिक होते.

कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशात 25 मार्चपासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आला.

यादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी अनेक विद्यार्थ्यांना अटक करायला सुरुवात केली. यापैकी बहुतेकजण मुसलमान होते. डिसेंबर-जानेवारीत दिल्लीत झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या CAAविरोधी आंदोलनांमध्ये हे विद्यार्थी सक्रिय होते.

दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार या विद्यार्थ्यांवर शहरात झालेल्या दंगलीचा कट रचण्याचा आरोप आहे.

कोरोना संकटाच्या काळात लॉकडाऊनचा वापर सरकारने विरोधी विचारांना दाबून टाकण्यासाठी केला आहे, असा सरकारवर आरोप आहे.

जामियात झालेल्या आंदोलनासाठी निर्माण झालेल्या जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटीच्या सफूरा सदस्य होत्या.

सफ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ूरा सरगर

सफूरा यांच्याव्यतिरिक्त जामियाच्या मीरान हैदर यांच्यासह जामियाचे माजी विद्यार्थी शिफा यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

सफूरा यांना दिल्ली पोलिसांनी 10 एप्रिलला अटक केली होती.

10 एप्रिल, शुक्रवारी दुपारी तीन वाजता सफूरा यांना चौकशी करण्यासाठी लोधी कॉलनी पोलीस स्टेशनात नेण्यात आलं. रात्री उशिरा त्यांना अटक करण्यात आली. पुढचे दोन दिवस सुट्टीच्या कारणास्तव न्यायालय बंद होतं. त्यामुळे सफूरा यांना न्यायालयात सादर करता आलं नाही.

24 फेब्रुवारीला जाफराबाद पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरनुसार सफूरा यांना अटक करण्यात आली होती. दक्षिण दिल्लीतील जामिया कॅम्पसपासून हे पोलीस स्टेशन 20 किलोमीटर दूर आहे.

या केससंदर्भात 13 एप्रिलला न्यायाधीशांनी सफूरा यांना जामीन दिला. मात्र सुटका झाल्यानंतर दुसऱ्या एका एफआयआरअंतर्गत त्यांना 6 मार्चला अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर युएपीए लागू करण्यात आलं.

यासंदर्भात 21 एप्रिल रोजी सफूराचा जामिनासाठीचा अर्ज मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटने फेटाळून लावली. त्यानंतरही त्यांना जामीन नाकारण्यात आला.

त्यांच्या अटकेसंदर्भात अमेन्स्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकारासंदर्भात काम करणाऱ्या संस्थेने म्हटलं की, भारत सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विरोधी सूर जराही सहन करू शकत नाही. मात्र तीन ते चार महिन्यांच्या गरोदर असणाऱ्या सफूरा यांना अटक करणं आणि लॉकडाऊन काळात गर्दीने भरलेल्या तुरुंगात ठेवणं किती निर्दयतेने विरोधी विचारांच्या लोकांचा आवाज दडपून टाकला जात आहे.

गरोदर असल्याच्या मुद्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयात निवेदन दिलं होतं. न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्यास सांगितलं. पोलिसांनी सफूरा यांना जामीन देण्यास विरोध दर्शवला. तिहार तुरुंगात असताना अनेक महिला प्रसूत झाल्या आहेत असा दावा पोलिसांनी केला. त्यामुळे सफूरा यांना जामीन द्यायची आवश्यकता नाही असं दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं.

मंगळवारी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सफूरा यांना जामीन देण्यास कोणतीही आडकाठी केली नाही. त्यानंतर न्यायालयाने सफूरा यांना सशर्त जामीन दिला.

सफूरा यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील नित्या रामाकृष्णन यांनी बाजू मांडली.

तपास प्रक्रियेत सफूरा यांनी बाधा आणू नये, खटल्याशी संबंधित घडामोडींमध्ये त्या सामील होऊ शकत नाहीत. त्यांना दिल्लीबाहेर जाता येणार नाही असं न्यायालयाने स्पष्ट...