त्यांचा एक मुलगा दीड वर्षाचा आहे तर दुसरा सहा वर्षांचा. कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकामुळे लॉकडाऊननंतर त्यांची कामं बंद झाली. त्यामुळे रोजंदारीवर घर चालवणाऱ्या सुरेश यांच्या घरात खाण्यापिण्याचा मुलभूत प्रश्न  निर्माण झाला आहे.

बीबीसीच्या प्रतिनिधींशी बोलता बोलताच सुरेश यांनी त्यांच्या पत्नीला घरातले पत्र्याचे डबे उघडायला सांगितले. तेव्हा संध्याकाळपुरती तांदूळ - डाळ असल्याचं त्याच्या पत्नीनं सांगितलं.

कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकामुळे पालघरमधील जव्हार मोखाड या आदिवासी बहुल भागात अन्नधान्याचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. रेशन कार्डशिवाय धान्य नाही या नियमामुळे इथल्या अनेक कुटुंबाचे खाण्याचे हाल झाले असून आदिवासी जनता हवालदिल झाली आहे.

या भागातील बहुतांश कुटुंब रोजंदारीवर काम करणारी आहेत. लॉकडाऊनमुळे त्यांचा रोजगार बंद झाला आहे. त्यामुळे येथील आदिवासी मोठ्या संकटात सापडले आहेत

'आम्ही उपाशी राहू शकतो, पण पोरांचं काय?'

सुरेश सांगतात, "आम्ही आदिवासी लोक रोजंदारीवर जगतो. सगळं बंद झाल्यापासून आमच्याकडे काम नाही. आमच्याकडं रेशन कार्ड नाही. रेशन कार्ड नसल्यामुळे धान्य मिळत नाही. आज घरातलं धान... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्य संपल्यावर उद्यासाठी काम शोधायला लागेल. शेतात काम मिळालं तर ठीक नाहीतर उद्याचा दिवस उपाशीच जाईल. आमचं काय आम्ही राहतो उपाशी, पण पोरं रडतात." सुरेश  सांगत होते.

शेतात काम मिळालं तर सकाळी आठ ते दुपारी दोनपर्यंत 50 रूपये मिळतात आणि संध्याकाळी सहापर्यंत  काम केलं तर 100 रूपये मिळतात. त्यात एक-दोन दिवस भागतं. गाव बंद झाल्यापासून असंच चाललंय.

ही परिस्थिती एकट्या सुरेशची नाही तर गावातल्या अनेकांची आहे. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांना पोटासाठी वणवण करावी लागतेय.

त्याच गावात राहणारे रामदास सवरा यांचीही परिस्थती फारशी वेगळी नाही. त्यांनाही तीन आणि चार वर्षांची दोन मुलं आहेत. रामदास यांच्या घरातले सगळेच डबे रिकामे असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे ते शेतात रोजंदारी मिळेल या आशेने बाहेर वणवण करत होते. त्यांना आजच्या भुकेची चिंता अधिक सतावत होती. त्यामुळे त्यांनी आमच्याशी बोलण्यात फार वेळ घालवला नाही आणि फोन कट केला.

सरकारकडून निकृष्ट दर्जाचे धान्य वाटप?

अनंत बरप हेही त्याच गावातील रहिवासी आहेत. त्यांच्याकडे पिवळं रेशन कार्ड आहे. त्यांना मात्र दोन आणि तीन रूपयांना सरकारकडून 25 किलो तांदूळ आणि 10 किलो गहू आणि डाळही मिळत आहे. मात्र हे धान्य निकृष्ट दर्जाचं असल्याचा आरोप समर्थन श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार विवेक पंडित यांनी केला आहे.

विवेक पंडित सांगतात, "सरकारकडून दिलेली डाळ ही अत्यंत निकृष्ट दर्जाची आहे आणि गहू किडलेले आहेत. सरकारने दिलेले गहू हे चक्कीत दळण्याची गरज नाही कारण ते हातावर दाबले तरी त्याचं पीठ होतं इतके किडलेले गहू सरकार देत आहे"

पालघर, ठाणे, रायगड या जिल्ह्यात साधारण 74 हजार कातकरी कुटुंब आहेत. सर्वांकडेच रेशन कार्ड आहेत असं नाही. त्यांचं सरकार काय करणार? असा सवाल विवेक पंडित यांनी उपस्थित केला.

ते पुढे सांगतात, "सरकारच्या उपाययोजना या फक्त शहरांपुरती  मर्यादित आहेत. ग्रामीण भागात अद्यापही सरकार पोहोचलेलं नाही.

"यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं. त्यांना अनेक फोन केले पण त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद आला नाही," असं पंडित यांनी सांगितलं. या "आदिवासी, कातकरी कुटुंबांना जगण्याचा पूर्ण हक्क आहे. जर सरकारने त्यांच्यासाठी उपाययोजना केल्या नाहीत तर आम्ही अन्य कायदेशीर मार्ग शोधू," असंही त्यांनी म्हटलं.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष...


त्यांची आंब्याची झाडं फुलली आहेत, पण त्याला किती आंबे लागतील आणि ते पूर्ण पिकतील का? अशी भीती त्यांना आहे.

दिल्लीत राहणाऱ्या गरिमा यांची मुलगी नववीत शिकते. वर्षभरानंतर शाळा सुरू झाली. पण फेब्रुवारी महिन्यातच शाळेतून घरी येताना मुलगी घाम गाळत परत येत असल्याने मे महिन्यात काय परिस्थिती असेल याची त्यांनाही काळजी वाटत आहे.

वाढत्या तापमानाची काळजी केवळ विनोद आणि गरिमापर्यंत मर्यादित नाही. तर तापमानात होणाऱ्या बदलांचे परिणाम आता दिसू लागलेत.

गेल्या आठवड्याभरात वाढलेल्या तापमानाचा परिणाम तुम्हालाही जाणवत असेल. आठवड्याभरापूर्वीपर्यंत गरम पाण्याने आंघोळ करणारे लोक आता थंड पाण्याने आंघोळ करत आहेत.

फेब्रुवारी महिना सहसा सौम्य थंडीचा असतो, पण यावर्षी तापमान वाढल्याचे दिसून येते. फेब्रुवारी महिन्यात सरासरी तापमान 28 अंश सेल्सिअस होते, पण काही दिवस दिल्लीसह काही राज्यांमध्ये तापमान 30 ते 31 अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढले आहे.

भारतात फेब्रुवारी महिन्यात वाढत्या उष्णतेचे कारण काय आहे?

नवी दिल्लीच्या हवामान अंदाज केंद्राचे प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव सांगतात, "पश्चिमी विक्षोभाचा (वेस्टर्न डिस्टर्बंस) सहसा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

उत्तर भारतातील हवामानावर मोठा परिणाम होतो. याठिकाणचे हवामान त्यानुसार बदलत असते. साधारणपणे फेब्रुवारी महिन्यात सहा पश्चिमी विक्षोभ येतात. पण यावेळी एकच पश्चिमी विक्षोभ आहे."

कुलदीप श्रीवास्तव सांगतात, "पश्चिमी विक्षोभ 4  फेब्रुवारीला आले होते. पश्चिमी विक्षोभ आपल्यासोबत पाऊस घेऊन येतो. पश्चिमी विक्षोभ नसल्याने ढगही नाहीत आणि यामुळे सुर्याचा प्रकाश पूर्ण येतो. त्यामुळे तापमानातही वाढ होते."

तापमानात होणारी वाढ सामान्य आहे का?

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिओरॉलॉजीचे हवामान शास्त्रज्ञ डॉ. रॉक्सी मॅथ्यू यांच्या मते, "हल्लीच्या काळात तापमानात झालेली वाढ सामान्य आहे. जवळजवळ प्रत्येक वर्ष आणि प्रत्येक महिना गेल्यावर्षीच्या तुलनेत काहीसा उबदार असतो."

"पूर्व प्रशांत महासागरात ला नीना असूनही 2020 हे वर्ष सर्वांत उष्ण वर्षांपैकी एक होतं. ला-नीनामुळे सहसा तापमान कमी होते, पण ग्लोबल वॉर्मिंगच्या वाढत्या प्रभावामुळे ते निष्प्रभ ठरले. म्हणूनच आता ला नीनाची वर्षे आधीच्या एल निनो वर्षांपेक्षा उबदार आहेत,"

ला-नीना आणि एल निनो या प्रशांत महासागराशी संबंधित प्रक्रिया आहेत. मध्य आणि पूर्व प्रशांत महासागरातील घटनांचा जागतिक हवामानावर प्रामुख्याने परिणाम होतो.

एल निनोमुळे उष्ण वारे येतात आणि तापमान दोन ते चार अंशांनी वाढते, तर ला नीनामुळे पूर्व प्रशांत महासागरात थंड वारे वाहतात आणि तापमान सामान्य तापमानापेक्षा तीन ते पाच अंश सेल्सिअसने कमी होते आणि जागतिक तापमान कमी होते.

जागतिक तापमानाबद्दल बोलताना हवामान शास्त्रज्ञ डॉ. रॉक्सी मॅथ्यूज सांगतात, ला नीनाचे प्रशांत महासागरातील स्थान हळूहळू मंदावत आहे. येत्या काही महिन्यांत तापमान तटस्थ राहील आणि नंतर उष्ण होईल असा जागतिक यंत्रणांचा अंदाज आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत जागतिक तापमानातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

येत्या काही महिन्यांत तापमानात तुलनेने वाढेल का?

भूगर्भ विज्ञान मंत्रालयाच्या भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर, उत्तर-पश्चिम आणि उत्तर पूर्व भारताचा बहुतांश भाग आणि मध्य भारताचा पूर्व आणि पश्चिम भाग आणि उत्तर द्वीपकल्पाच्या काही किनारपट्टी भागात कमाल तापमान असण्याची शक्यता आहे.

सध्या विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरात ला नीनाची परिस्थिती मवाळ आहे. मान्सून अंदाजानुसार ला नीनामध्ये हीच परिस्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे.

कुलदीप श्रीवास्तव...


त्यांच्या नियमित तपासण्या करण्यासाठी दाखल करण्यात आल्याचं यात म्हटलं आहे. गंगाराम हॉस्पिटलचे अध्यक्ष डॉ. डी. एस. राणा यांनी त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं म्हटलं आहे.

काँग्रेसच्या गोटातून अद्यापही या वृत्ताला दुजोरा देण्यात आलेला नाही.

राहुल गांधी यांनी 3 जुलै 2019 रोजी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या झालेल्या पराभवाची जबाबदारी घेत राहुल अध्यक्षपदावरून पायऊतार झाले होते. त्यानंतर महिन्याहून अधिक काळ काँग्रेसचं राष्ट्रीय अध्यक्षपद रिक्तच होतं.

राहुल गांधी यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाचा राजिनामा दिल्यानंतर काही दिवसांनी पुन्हा एकदा सोनिया गांधी यांच्या हाती काँग्रेसची सूत्र आली आहेत.

कोरोनामुळे सुरू झालेल्या लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्द्यावरून त्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात आघाडी उघडली होती.

अलीकडच्या काळात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर व्हीडिओ जारी करून त्या त्यांची मतं मांडताना दिसत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यांच्याकडून भाड्याची पूर्ण रक्कम वसूल करण्यात आली. केरळच्या तिरूअनंतपुरमहून झारखंडच्या जसिडिहला आलेल्या विशेष रेल्वेतील प्रवाशांना घरी पोहोचवण्यासाठी झारखंड सरकारने बसची सोय केली होती.

केरळहून आलेल्या दोन रेल्वे सोमवारी दुपारी झारखंडला पोहोचल्या. या रेल्वेमधून प्रवास करणाऱ्या मजुरांनी याचं भाडं स्वतः भरल्याचं सांगितलं आहे.

अशीच एक रेल्वे सोमवारी रात्री कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूहून झारखंडच्या हटियाला आली.

तिरुअनंतपुरम ते जसिडिह आलेले मजूर संजीव कुमार सिंह झारखंडच्या साहिबगंज जिल्ह्यातील राजमहल भागातील मूळ रहिवासी आहेत.

"माझ्याकडून रेल्वे तिकिटाचे 875 रुपये घेण्यात आले," असं त्यांनी सांगितलं.

हा प्रवास नॉन एसी बोगींमधून झाला. रस्त्यात त्यांना जेवणाचं पाकिट आणि पाण्याच्या बाटल्याही देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

असेच एक प्रवासी मिताई घोष. त्यांनीही आपल्याकडून 875 रुपये घेण्यात आल्याचं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. त्यांचं गाव साहिबगंज जिल्ह्यातील उधव तालुक्यात आहे.

बीबीसीने अशा अनेक मजुरांशी बातचीत केली. सर्वांनी भाडं देऊन प्रवास केल्याचं सांगितलं. काही वेळाने देवघर प्रशासना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना मजुरांशी बोलण्यास मनाई केली. कोणताही मजूर पत्रकारांशी बोलू शकणार नाही, यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.

किंबहुना, कामगार दिनाच्या निमित्ताने तेलंगानाच्या लिंगमपल्लीहून झारखंडच्या हटियाला गेलेल्या मजुरांकडून पैसे घेण्यात आले नाहीत.

राजस्थानच्या कोटाहून झारखंडच्या हटिया आणि धनबादला आलेल्या रेल्वेतील प्रवाशांनाही पैसे द्यावे लागले नव्हते. कोटाहून आलेल्या रेल्वेंचं भाडं अडव्हान्स स्वरूपात भरल्याचा दावा झारखंड सरकारने केला आहे.

लॉकडाऊनदरम्यान 1 मे रोजी लिंगमपल्लीहून चालवण्यात आलेल्या पहिल्या रेल्वेच्या भाड्याबाबतची माहितीही सार्वजनिक करण्यात आली नाही. पण सरकार वेळोवेळी मजुरांकडून भाडं घेत नसल्याचा दावा करत आहे.

बीबीसी गुजरातीला मिळालेल्या माहितीनुसार, गुजरातहून झारखंडला जाणाऱ्या कामगारांकडून 715 रुपये शुल्क घेण्यात आलं.

साहिब पंडित 10 वर्षं गुजरातमधल्या सुरत शहरात राहून काम करतात. त्यांच्याकडे तिकिटासाठी पैसे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी गावाहून पैसे मागवले.

तर 715 रुपये भरून प्रवास केल्याचं दिलीप कुमार यांनीही सांगितलं.

तिकीट प्रकरणावरून राजकारण पेटलं

रेल्वेच्या तिकिटाचे पैसे घेण्यावरून भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये सुरू झालेलं राजकारण वाढतच चाललं आहे.

सुरुवातीला काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मजुरांचे तिकिटाचे पैसे काँग्रेस पक्ष भरून त्यांना मदत करेल, अशी घोषणा केली होती.

पण याला उत्तर देताना भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी याबाबत एक ट्विट केलं होतं.  तिकिटातील 85 टक्के रक्कम केंद्र सरकार भरणार आहे. तर फक्त 15 टक्के रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे, असं त्यांनी ट्विटमध्ये सांगितलं.

पण महाराष्ट्र काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी असा कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचं सांगितलं. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही अद्याप असा निर्णय झालेला नसल्याचं सांगितलं.

ते म्हणाले, "महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय मजूर आहेत. सर्व वर्तमानपत्रांमध्ये केंद्र सरकार प्रवासभाड्याची 85 टक्के रक्कम भरणार असल्याची बातमी छापून आली आहे. पण अद्याप अशा प्रकारचा कोणताही आदेश रेल्वे विभागाने काढलेला नाही. त्यामुळे सध्या स्वगृही परतणाऱ्या परप्रांतीय स्थलांतरित मजुरांना स्वतःच्या खिशातून तिकिटाचे पैसे भरावे लागत आहेत."

या कामगारांची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. या स्थितीत रेल्वे खात्याने...


त्यांनी 'Why do so many incompetent men become leaders?' हे पुस्तक लिहिलं आहे.

एक समाज म्हणून पुरुषातील अक्षमता किंवा अपात्रता आपल्याला इतक्या आवडतात की त्यासाठी आपण त्यांचा सन्मान करतो आणि महिलांना नेतृत्वाची धुरा सांभाळण्याची संधी डावलण्यामागे हे एक कारण असू शकतं, अशी मांडणी ते या पुस्तकात करतात.

अक्षमता का ठरते वरचढ?

राजकारण किंवा व्यवसायात नेता निवडताना आपल्यावर बरीच मोठी जबाबदारी असते. मात्र तरीही निवड करताना ती व्यक्ती "आपल्यासाठी, आपल्या संस्थेसाठी किंवा ज्या देशाची धुरा आपण त्यांच्या हाती सोपवणार आहोत त्या आपल्या देशासाठी योग्य आहे का, याची कुठल्याही प्रकारची शहानिशा आपण करत नाही", असे टॉमस यांचे म्हणणे आहे.

ऑफिस

ते म्हणतात, आपण निर्णय घेतो. मात्र, "हे नेते खरंच योग्य कामगिरी बजावत आहेत की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी आपल्याकडे डेटाच नसतो. परिणामी नेतृत्व करण्याच्या त्यांच्या खऱ्या क्षमतेपेक्षा आपण त्यांच्या स्टाईलवरून किंवा ते आपल्यासमोर काय मांडत आहेत, त्यावरून अंदाज बांधत असतो."

टॉमस सांगतात, "सर्वात पहिला मुद्दा म्हणजे आपण त्यांच्या पात्रतेपेक्षा त्यांच्या आत्मविश्वा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सावर अधिक भर देतो."

बरेचदा नोकरीसाठीची मुलाखत किंवा (राजकारण्यांबाबत) टीव्हीवरील भाषणं, यासारख्या छोटाश्या संवादाच्या आधारावर आपण आपले निर्णय घेत असतो.

दुसरे म्हणजे, "आपण एखाद्याची विनयशीलता याऐवजी त्याच्या करिश्म्यावर अधिक भाळतो."

ऑफिसमधलं प्रमुखपद अकार्यक्षम माणसाला कसं मिळतं?

टॉमस यांच्या मते नम्रतेविषयी आपण भरभरून बोलतो. मात्र, निवड करताना मनोरंजक आणि आकर्षक, मजेदार आणि छाप पडणाऱ्या नेत्याचीच निवड करतो. मात्र, "ती तुमच्या टीमच्या हितासाठी राबणारी उत्तम व्यक्ती आहे, हे तुम्हाला कळणार कसे?"

टॉमस सांगतात, तिसरे आणि अधिक काळजीची बाब म्हणजे, एकप्रकारची अहंकारी भावना असलेल्या नेत्याला आपण पसंती देतो.

"जेव्हा एखादी व्यक्ती आत्मकेंद्री किंवा स्वतःचाच अजेंडा पुढे रेटणारी वाटते - किंवा चुकीची आणि काहीशी भ्रमित करणारी असते - अशावेळी तिला नाकारण्यापेक्षा 'व्वा, हिच्यात नेतृत्वगुण आहेत', असे आपल्याला वाटत असते."

जगभर गेली अनेक दशकं वेगवेगळ्या नेत्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विश्लेषणाचा डेटा गोळा करण्यात आला. त्या डेटाचं विश्लेषण केलं असता असं दिसतं की वर उल्लेख केलेली तीन वर्णनं स्त्रियांपेक्षा पुरुषांसाठी अधिक लागू होतात. टॉमस सांगतात, "यावरूनच वाईट नेत्याचा प्रभाव स्पष्ट होतो."

चुकांची पुनरावृत्ती आणि चुकीचा नेता निवड करण्यामागची कारणे

कदाचित एखाद्या कामासाठी 'उत्तम व्यक्ती' आपल्याला नको असते, असं टॉमस यांना वाटतं. ते म्हणतात, "सैद्धांतिकरीत्या आपल्याला ते मान्य असतं. मात्र आपण उत्तमच व्यक्ती निवडतो, याचा पुरावा काय?"

ऑफिस

मिळवलेल्या आकडेवारीच्या विश्लेषणावरून टॉमस सांगतात, "अनेकदा कंपनीतील इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच HRदेखील अल्पकालीन उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करतात. उदाहरणार्थ, या व्यक्तीमुळे मी अधिक छान दिसेल किंवा ही व्यक्ती एखादी समस्या झटपट सोडवू शकेल किंवा ही व्यक्ती कंपनी सोडून जाणार नाही किंवा ती मी सांगेन ते करेल."

"प्रत्येकच संस्था किंवा उद्योगात आपली टीम आणि सहकाऱ्यांवर कसा प्रभाव टाकू शकेल, याआधारावर नेत्याची निवड व्हायला हवी. मात्र, तसे न होता, परिस्थिती कशी सांभाळून घेईल, यावर निवड केली जाते."

हे चक्र कसे भेदणार?

टॉमस सांगतात, एखाद्या कंपनीत किंवा उदाहरणादाखल लोकशाहीत अकार्यक्षम नेत्यांना बाजूला सारण्यासाठी प्रत्येकाने तीन गोष्टी केल्या पाहिजे-

1.     नोकरीसाठी निवड करताना किंवा मतदान करताना...


त्यांनी स्वत: कोव्हिड-19 वर मात कशी केली याबाबत सांगताना ते म्हणाले, "मी इम्युन झालो आहे. मला शक्ती मिळाल्यासारखं वाटतंय. मी सर्वांना किस करेन. पुरुषांना आणि सुंदर महिलांनासुद्धा."

फ्लोरिडामधल्या सॅनफोर्डमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ट्रंप यांच्या निवडणूक प्रचार रॅलीला मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. पुढील चार दिवस ट्रंप प्रचार करणार आहेत.

3 नोव्हेंबरला अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. ट्रंप आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी जो बायडन लोकांपर्यंत पोहोचून मतदारांची मतं आपल्या पारड्यात पाडण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहेत.

मतदानपूर्व चाचणीनुसार जो बायडन हे ट्रंप यांच्यापेक्षा 10 अंकांनी पुढे आहेत. रिअर क्लिअर पॉलिटिक्सने गोळा गेलेल्या माहितीनुसार, काही राज्यांमध्ये बायडन यांची आघाडी खूप कमी आहे. उदाहरणार्थ, फ्लोरिडासारख्या राज्यामध्ये बायडन फक्त 3.7 अंकानी आघाडीवर आहेत.

फ्लोरिडाला "सनशाईन स्टेट" म्हणून ओळखलं जातं. या राज्यात "व्हाइट हाऊस" ची निवडणूक जिंकण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली 270 इलोक्टोरल कॉलेज वोट मिळवणं निर्णायक ठरणार आहे. जी बेलेट काउंट पद्धतीने निश्चित क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ेली जात नाहीत.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना 11 दिवसांपूर्वी कोव्हिड-19च्या संसर्गाची लागण झाली होती. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांना वॉल्डर रीड मेडिकल सेंटरमध्ये उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं होतं.

पण, रविवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या खासगी डॉक्टरांनी, ट्रंप यांच्याकडून इतरांना कोरोना व्हायरसचा संसर्ग होण्याचा धोका नसल्याचं स्पष्ट केलं. तर, सोमवारी डॉक्टरांनी ट्रंप यांच्या लागोपाट दोन दिवस करण्यात आलेल्या टेस्ट निगेटिव्ह असल्याची माहिती दिली. पण, त्यांनी तारखा सांगितल्या नाहीत.

ट्रम्प यांच्यावर विश्वास ठेवणारे त्यांना पाहण्यासाठी आले

नोमिया इक्बाल, बीबीसी न्यूज, सॅनफर्ड, फ्लोरिडा याचं विश्लेषण

शेकडोंच्या संख्येने जमा झालेल्या जनसमुदायाकडून 'आणखी चार वर्षं' अशा घोषणा ऐकू येत होत्या. ज्याठिकाणी ट्रंप येणार होते, त्याठिकाणी लोक रांगा लावून पोहोचत होते.

लोकांना ताप आहे का नाही याची तपासणी करण्यात येत होती, त्यांना मास्क वाटण्यात येत होते. ट्रंप यांच्या चाहत्यांना इतक्या लवकर ते बाहेर होतील असं वाटलं नव्हतं. ट्रंप यांचे चाहते त्यांची यासाठी प्रशंसा करतात. याठिकाणी मला एका व्यक्तीने सांगितलं, तो मूळचा न्यूयॉर्कचा आहे. पण, त्याने आपल्या हिरो प्रमाणे, प्लोरिडाला आपलं घर बनवलं आहे.

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कॅम्पेन टीमला फ्लोरिडाचं महत्त्व माहीत आहे. त्यामुळे कॅम्पेन टीम आपलं सर्वस्व फ्लोरिडामध्ये पणाला लावलं आहे. फ्लोरिडामध्ये पराभव म्हणजे ट्रंप यांचा "व्हाईट हाऊस" मध्ये जाण्याचा रस्ता बंद होण्यासारखं आहे.

डोनाल्ड ट्रंप यांचा मोठा मुलगा, डोनाल्ड ट्रंप ज्युनिअर याने गेल्या आठवड्यात फ्लोरिडामध्ये बस टूर पूर्ण केली. 'फायटर्स अगेन्स्ट सोशलिझम' च्या मार्फत हिस्पॅनिक मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. व्हेनझुएला, प्यूर्तोरिको आणि व्हिएतनामी वंशाचे 100 पेक्षा जास्त लोक एकत्र बसून ट्रंप ज्युनिअर यांचं ओर्लेंडोमधील भाषण ऐकत होते. त्यांच्यासोबतीला या भागातील स्टार असलेले क्यूबन-अमेरिकन फायटर जॉर्ज मासविडालही होते.

उपाध्यक्ष माईक पेन्स यांनी निवृत्त लोकांची कॉलनी 'द व्हिलेजेस' ला भेट देऊन, निवृत्त लोकांची मतं मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि त्यांचे समर्थक जरी कोरोना व्हायरसपासून निश्चिंत दिसत असले. तरी, कोव्हिड-19 चा प्रादुर्भाव फ्लोरिडामध्ये मोठ्या...


त्याचं झालं असं...एका कपडे रंगवणाऱ्या कारखान्यामध्ये पुराचं पाणी घुसलं त्यामुळे पुराच्या सगळ्या पाण्याचा रंग लालभडक झाला. हे पाणी सगळ्या गावात पसरलं होतं. लालभडक रंगामुळे सुरुवातील रक्ताचा पूर आल्यासारखं इथल्या लोकांना वाटलं.

इंडोनेशियाच्या पेकलोंगान भागामध्ये जेंगगॉट नावाचं गाव आहे. तिथं ही घटना घडली आहे. पेकलोंगान भाग हा कपडे रंगवणे आणि वॅक्ससाठी प्रसिद्ध आहे. हे पुराचे फोटो शेकडो लोकांनी शेअर केले आहेत.

हे फोटो खरे असल्याचं एका स्थानिक अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं आहे.

स्थानिक अधिकारी दिमास आर्गा युदा यांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं, "कपडे रंगवण्याच्या रंगामुळे हे पाणी लाल झालं आहे. डाय करण्याच्या कारखान्यात पाणी घुसल्यामुळे असं झालं आहे. पावसानंतर हा लाल रंग हळूहळू कमी होत जाईल."

रॉयटर्सच्या माहितीनुसार पेकलोंगानमध्ये याआधीही बाटिक डिझाइनसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रंगामुळे नदीचा रंग बदलला आहे. गेल्याच महिन्यात एका गावातील नदीचा रंग हिरवा झाला होता. इंडोनेशियातील अनेक भाग नेहमी पुराच्या तडाख्यात सापडतात. यावर्षाच्या सुरुवातीला इंडोनेशियाची राजधानी जकार्तामध्ये आलेल्या वाद... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळामुळे सुमारे 43 लोकांचे प्राण गेले होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


त्याच्या पालकांनी त्याचा पहिला आवाज एकला तो जोरात रडतानाचा. सहा तासांच्या प्रसूती कळांनंतर अमेरिकेतील एका हॉस्पिटलमध्ये नोएलचा जन्म झाला. दोन आशावादी पालकांच्यावतीनं नोएलला जन्म देणारी ती एक सरोगेट मदर होती.

नोएलची नाळ कापताना ते पालक रडले. बाटलीतून दूध पाजताना ते त्याच्यात भावनिक होऊन गुंतले. नंतर त्याला सिंगापूरला घेऊन जाताना त्या पालकांना अभिमान वाटत होता.

सिंगापूरमध्ये जसं एखादं सामान्य बाळ वाढतं, तसंच नोएलचं आयुष्य होतं. फक्त एकच अडचण होती, सिंगापूरमधील कायद्यानुसार तो एक अनौरस मुलगा होता. ज्याचा परिणाम त्याच्या संपूर्ण आयुष्यावर होऊ शकतो.

जेम्स आणि शॉन (मुलाची ओळख लपवण्यासाठी नावं बदलली आहेत.) एक दशकापासून एकमेकांचे जोडीदार आहेत. आपल्याला एक मुल हवं, अशी दोघांचीही इच्छा होती.

त्यांनी मूल दत्तक घेण्याचा विचार केला. पण लोकांच्या वैयक्तिक अनुभवांवरून त्यांना सांगण्यात आलं की, समलैंगिक पुरूषांसाठी मूल दत्तक घेण्याची घटना तशी दुर्लभ होती.

एकट्या पुरूषाला मूल दत्तक घेण्याची परवानगी असते, पण ते वैयक्तिक अर्ज करू इच्छित नव्हते तसेच स्वतःचं नातंही लपवायची त्यांची इच्छा नव्हती.

जेम्स... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

आणि शॉन यांना स्वतःचं मूल असावं असं नेहमी वाटत आलं.

त्यामुळे त्यांना सरोगसीची संकल्पना सुचली. सिंगापूरमध्ये सरोगसी बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे त्यांनी अमेरिकेला जाण्याचा निर्णय घेतला. याआधीही अनेक जोडप्यांनी तसं केलं आहे.

एजन्सीच्या माध्यमातून स्त्री बीज दान करणाऱ्या स्त्रीची निवड करण्यात आली. जेम्सच्या शुक्राणूंच्या सह्याने IVF तंत्रज्ञानाद्वारे बीजनिर्मिती करण्यात आली.

सरोगसी प्रक्रियेसाठी त्यांनी तब्बल दोन लाख डॉलर मोजले. नऊ महिन्यानंतर बाळाच्या जन्माप्रसंगी उपस्थित राहण्यासाठी ते अमेरीकेला परतले.

"अखेर आमचं स्वतःच मूल आहे हे आमच्यासाठी अविश्वसनीय होतं," जेम्स यांनी बीबीसीला सांगितलं. "प्रेम आणि आनंदाचा वर्षाव होत होता आणि अचानक आमच्या आयुष्याला मोठा अर्थ प्रप्त झाल्याची जाणीव आम्हाला झाली."

परदेशात सरोगसीवर बंदी असलेले विद्यमान कायदे त्यावेळेस माहित नव्हते असे ते म्हणाले.

तो कुठे जाईल?

सिंगापूरला परतल्यानंतर त्यांना वास्तव समजलं.

नोएलच्या आई-वडिलांनी विवाह केलेला नसल्यानं कायद्याच्यादृष्टीनं तो अनौरस मुलगा होता. त्यात पुन्हा त्याची आई परदेशी नागरिक असल्यानं तो सिंगापूरचा नागरिकही होऊ शकत नव्हता.

नोएलला सिंगापूरचं नागरिकत्व नाकारलं गेलं. याचा अर्थ त्याला कुठलाही सरकारी लाभ किंवा सहाय्य मिळणार नव्हतं. त्यामुळे त्याला वडिलांपासून काहीही न मिळण्याचा धोका होता.

कायद्यानुसार जेम्स हे नोएलचे वडिल आहेत. त्यामुळं चार वर्षाच्या नोएलला वडिलांसोबत राहण्याची परवानगी आहे.

नोएलला आता एक लाँग टर्म व्हिजीट पास (LTVP) मंजूर करण्यात आला आहे. जो सहा महिन्यासांठी वैध असतो आणि वेळोवेळी अपडेट करावा लागतो.

LTVP केव्हाही रद्द होऊ शकतं आणि तो कायमस्वरूपीचा उपाय ठरत नाही.

"(ते जर रद्द झालं तर) त्याला सिंगापूर सोडावं लागेल. कुठं जाईल तो?" असं जेम्स म्हणाले.

"एकमेव सिंगापूर त्याला माहित आहे. त्याच्या आजी-आजोबांशी, काकू आणि चुलत भावांशी त्याचं एक भावनिक नातं निर्माण झालं आहे. हे सगळं आम्हाला उध्वस्त करेल."

निरुपयोगी प्रयत्न

अनौरस संतती हा शिक्का पुसून काढण्यासाठी 2014च्या अखेरीस जेम्सनं स्वतःच्या मुलाला दत्तक घेण्याचा निर्णय घेतला.

दत्तक घेतल्यानं आपोआप नागरिकत्व मिळेल असं नाही. पण जेम्सचे वकिल इवान चोंग यांच्या मते त्यांचा उद्देश त्यातून सफल होऊ शकेल.

कौटुंबिक न्यायालयातील सुनावणीसाठी त्यांना गेल्या वर्षी...


त्याच्या मृत्यूचे ठिकाण आणि तारिख याबाबत अधिक तपशिल निनावी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीमध्ये नमूद करण्यात आलेला नाही.

फेब्रुवारी महिन्यामध्ये अमेरिकेनं हमझाची माहिती कळवणाऱ्यास 10 लाख डॉलर्स बक्षिस देण्याचे घोषित केलं होतं.

हमझा बिन लादेनचं वय अंदाजे 30 असावं. त्यानं अमेरिका आणि इतर देशांवर हल्ला करण्याचं आवाहन करणारे व्हीडिओ आणि ऑडिओ मेसेज त्यांन प्रसिद्ध केले होते.

हमझाच्या मृत्यूबाबत NBC आणि न्यूयॉर्क टाइम्सनं बातम्या प्रसिद्ध केल्या आहेत.

या बातम्यांबद्दल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप आणि व्हाईट हाऊस राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी बुधवारी काहीही बोलण्यास नकार दिला.

हमझा बिन लादेननं आपल्या वडिलांच्या मृत्यूचा बदला घ्यावा असं आवाहन जिहादींना केलं होतं. ओसामा बिन लादेनला अमेरिकेनं 2011 साली पाकिस्तानात जाऊन ठार केलं होतं.

अरेबियन द्वीपकल्पातील लोकांनी उठाव करावा असंही आवाहन त्यानं केलं होतं. सौदी अरेबियानं त्याचं नागरिकत्व मार्च महिन्यामध्ये काढून घेतलं होतं.

हमझा इराणमध्ये नजरकैदेत असावा असं मानलं जातं. पण तो अफगाणिस्तान, पाकिस्तान किंवा सीरियामध्ये असावा अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

संही सांगितलं जातं.

पाकिस्तानातल्या अबोटाबादमध्ये ओसामाला मारल्यानंतर सापडलेल्या कागदपत्रांमध्ये अल-कायदाचं नेतृत्व हमझाकडे देण्यासाठी त्याला तयार करण्यात येत असल्याचं नमूद केलं होतं, असं अमेरिकेच्या गृह खात्यानं स्पष्ट केलं होतं.

हमझा आणि अल-कायदाच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या मुलीचा व्हीडिओसुद्धा अमेरिकन फौजांना सापडल्याचं सांगण्यात येतं. त्याचे सासरे अब्दुल्ल अहमद अब्दुल्ला म्हणजेच अबू मुहम्मद अल-मसरीवर 1998 साली टांझानिया आणि केनया इथल्या अमेरिकन दुतावासावर झालेल्या बाँबहल्ल्यात सहभाग असल्याचा आरोप केला जातो.

2001 साली अल-कायदानं अमेरिकेमध्ये विमानहल्ले केले होते. गेल्या दशकभरात इस्लामिक स्टेटमुळे अल-कायदाचं नाव मागे पडलं आहे.

अमेरिकेचा द्वेष करायला शिकवण्यात आलेला मुलगा

बीबीसी न्यूजचे ख्रिस बकलर यांनी केलेले विश्लेषण

हमझाचं नक्की वयही अमेरिकेला माहिती नाही यावरूनच त्याच्याबद्दल फार माहिती उपलब्ध नसल्याचं दिसतं.

तो अफगाणिस्तान, पाकिस्तान किंवा इराणमध्ये असावा अशी माहिती नुकतीच मिळाली होती. मात्र तरिही अमेरिकन अधिकाऱ्यांना हा मोस्ट वॉन्टेड गुन्हेगार नक्की कोणत्या देशात लपला असावा हे सांगता येत नाही.

त्याच्या माहितीसाठी लावण्यात आलेलं लाखो डॉलर्सचं बक्षिस केवळ तो किती घातक आहे हे सांगण्यासाठी नसून ते अल कायदा आणि त्याच्या प्रचार मोहिमेचं प्रतिकात्मक महत्त्व सांगून जातं.

2001 साली अमेरिकेवर हल्ला झाला होता तेव्हा हमझाचं वय अत्यंत कमी होतं. अमेरिकेचा द्वेष करतच तो मोठा झाला.

जर खरंच तो मेला असेल अल-कायदाचा एक महत्त्वाचा आवाज गेला असं म्हणता येईल. मात्र तरिही अल-कायदा संघटनेकडून असलेला धोका कमी झाला असं म्हणता येणार नाही.

अल-कायदाबद्दल

अल-कायदा संघटना 1980च्या दशकामध्ये अफगाणिस्तानात उदयाला आली. सोव्हिएट फौजांना देशाबाहेर काढण्यासाठी अफगाण मुजाहिदीनांना अरबांची साथ मिळाल्यानंतर ही संघटना स्थापन झाली. त्यांना मदत करण्यासाठी ओसामानं ही संघटना स्थापन केली. 1989मध्ये त्यानं अफगाणिस्तान सोडलं आणि हजारो परदेशी मुस्लिमांना लष्करी प्रशिक्षण देण्यासाठी तो 1996 साली परतला. अमेरिका, ज्यू धर्मिय आणि त्यांचे सहकारी यांच्याविरोधात 'पवित्र युद्ध' करण्याची घोषणा अल-कायदा केली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...


त्यापैकी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे दिल्लीत कोव्हिड-19 आजाराची लक्षणं न दिसणारे म्हणजेच असिम्पटमॅटिक कोरोनाग्रस्त मोठ्या प्रमाणावर आढळत आहेत.

असिम्प्टमॅटिक कोरोनाग्रस्त म्हणजे असे रुग्ण ज्यांना कोरोना विषाणूची बाधा झालेली आहे. मात्र, त्यांना आजाराची कुठलीच लक्षणं दिसत नाहीत.

अशा रुग्णांमुळे चिंता अधिक वाढल्याचं सांगत केजरीवाल यांनी म्हटलं, "दिल्लीने अधिकाधिक कोरोना चाचण्या करायला सुरुवात केली आहे. एका दिवसात करण्यात आलेल्या 736 कोरोना चाचण्यांपैकी 186 जणांचे नमुने पॉझिटिव्ह आढळले. हे सर्व लक्षणं नसलेले रुग्ण आहेत. यापैकी कुणालाच ताप, खोकला किंवा श्वास घेण्यात त्रास नव्हता. त्यांना याची कल्पनाच नव्हती, की ते कोरोना विषाणू घेऊन वावरत आहेत. हे तर अधिक गंभीर आहे. कोरोना पसरलेला असतो आणि कुणाला याची कल्पनाही नसते."

लक्षणं नसलेल्या रुग्णांचा धोका केवळ दिल्लीतच नाही तर देशातल्या इतरही राज्यांमध्येही आढळून येत आहेत. तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आसाम, राजस्थान या राज्यांनीही अशाप्रकारची प्रकरणं आढळत असल्याचं म्हटलं आहे.  त्यामुळे लक्षणं नसणारे कोरोनाग्रस्त डॉक्टरांसाठी नवं आव्हान ठरत आहेत.

संस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्ग कधी पसरू शकतो?

याविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्याआधी कोरोना कोणकोणत्या मार्गाने पसरतो, हे समजून घ्यायला हवं.

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार कोरोना विषाणुचा फैलाव होण्याचे तीन मार्ग असू शकतात.

लक्षण असलेले/सिम्प्टमॅटिक:  ज्यांच्यात कोरोनाची लक्षणं दिसली आणि त्यांच्या माध्यमातून इतरांना हा संसर्ग झाला, असे रुग्ण. लक्षणं दिसायला सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्या तीन दिवसातच अशा व्यक्तींकडून इतरांना विषाणूची बाधा होऊ शकते.

प्रीसिम्प्टमॅटिक: विषाणूचा संसर्ग झाल्यापासून आजाराची लक्षणं दिसण्यापर्यंतचा जो मधला कालावधी आहे, त्या कालावधीमध्येसुद्धा संबंधित व्यक्तीकडून कोरोनाचा संसर्ग पसरू शकतो. या कालावधीला 'इन्क्युबेशन पीरियड' म्हणतात. हा जवळपास 14 दिवसांचा असू शकतो. यात कोरोनाची थेट लक्षणं दिसत नाहीत. मात्र, हलका ताप, अंगदुखी अशी सौम्य लक्षणं सुरुवातीला दिसू शकतात.

लक्षण नसलेले/ असिम्प्टमॅटिक: अशा व्यक्तींमध्ये आजाराची लक्षणं अजिबात दिसत नाहीत. मात्र, ते पॉझिटिव्ह असतात आणि त्यांच्याकडून इतरांना या विषाणूचा संसर्ग होऊ शकतो. जगातल्या इतर देशांमध्येही असे रुग्णं आढळले आहेत. मात्र, भारतात अशा रुग्णांची संख्या तुलनेने जास्त आहे.

लक्षण नसलेल्या रुग्णांचा धोका अधिक का?

बंगळुरूमधल्या राजीव गांधी इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी संस्थेचे डॉ. सी. नागराज यांच्या मते, जगभरात असिम्प्टमॅटिक कोरोनाग्रस्तांची संख्या 50 टक्क्यांच्या आसपास आहे.

आपल्या संस्थेविषयी सांगताना ते म्हणतात, की त्यांच्या संस्थेतल्या 12 रुग्णांमध्ये 5 रुग्ण लक्षण नसलेले आहेत. हे प्रमाण जवळपास 40% आहे.

डॉ. नागराज यांच्या मते, लक्षणं नसलेल्या रुग्णांचं वैशिष्ट्यं म्हणजे त्यांचं वय. त्यांच्या संस्थेत असिम्प्टमॅटिक आढळलेले पाचपैकी तीन रुग्ण 30 ते 40 वयोगटातले आहेत. चौथा रुग्ण 13 वर्षांचा आहे तर पाचवा रुग्ण पन्नाशीच्या वरचा आहे.

दिल्लीत आतापर्यंत जे असिम्प्टमॅटिक रुग्ण आढळले आहेत, त्यांच्या वयाविषयीची माहिती अजून मिळालेली नाही.

जगात लक्षणं नसलेल्या रुग्णांची संख्या जास्त नसल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. मात्र तरीही असे रुग्ण आव्हान असल्याचं केंद्रानं म्हटलं आहे.

केंद्रीय आरोग्य विभागाचे सहसचिव लव अगरवाल यांच्या मते अशा प्रकरणांसाठीसुद्धा आपण तयार असायला हवं.

त्यांनी म्हटलं, "हॉटस्पॉट झोनमध्ये राहणारे वृद्ध हाय रिस्कवर आहेत आणि त्यांनी स्वतःची कोरोना चाचणी...


त्यामुळे एकाचवेळी लोकसभा निवडणुकीतील कामगिरी सुधारण्यासोबतच महाराष्ट्रातलं सरकार वाचवण्याचं आव्हानही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असेल.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा ही तीनही राज्यं महाराष्ट्राच्या सीमेलगत आहेत. या राज्यांमध्ये शेती, बेरोजगारी, आरक्षणासाठी होणारी आंदोलनं, सामाजिक तणाव, जातीय आणि राजकीय समीकरणं हे प्रश्न केंद्रस्थानी होते, जे महाराष्ट्रातही भाजप सरकारची डोकेदुखी बनले आहेत.

त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांना पाच राज्यातील पराभवातून बरंच शिकावं लागेल आणि पुढच्या काळात सावध पावलं टाकावी लागतील. तसंच निवडणुकीसाठी कमी वेळ उरल्याने निर्णयप्रक्रिया जलद करावी लागेल.

ज्येष्ठ पत्रकार समर खडस यांच्या मते "पाच राज्यात भाजपला बसलेला फटका हा कृषी क्षेत्रातल्या असंतोषाचा परिणाम आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीनही राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण वाढलं होतं. महाराष्ट्रातही शेतीचाच प्रश्न गंभीर आहे. पारंपरिक पिकांना पर्याय देण्यात, फलोत्पादन वाढवण्यात किंवा त्यावर प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात सरकारला यश आलं नाही.

तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांना मिळालेलं यश हे रायत... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ु योजनेमुळे मिळालं. ज्यात त्यांनी शेतकरी आणि मजूर वर्गाला समाधानी करण्याचा प्रयत्न केला. शेळीपालनाला प्रोत्साहन दिलं. आता तेलंगणा मांस निर्यातीचं आगर बनण्याच्या दिशेनं वाटचाल करतंय. तसं आपल्याकडे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांबाबत होऊ शकलं असतं. ज्यामुळे संताप कमी झाला असता. पण ते झालं नाही."

मराठवाडा, विदर्भात शेतीचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. त्यातच यंदा पुन्हा दुष्काळाला सामोरं जावं लागणार आहे. शेती प्रश्नात दीर्घकालीन उपाययोजना करणं अपेक्षित आहे. ज्याची सुरुवात आताच करावी लागेल.

"महाराष्ट्र सरकारनं 35 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. प्रत्यक्षात ही कर्जमाफी 16 हजार कोटी रुपयांची झाली. पिकविमा योजना, बोंडअळीचं अनुदान मिळायला उशीर झाला. या सगळ्या बाबी मुख्यमंत्री फडणवीसांना अडचणीच्या ठरू शकतात. त्यामुळे पुढच्या 6-8 महिने आव्हानात्मक असणार आहेत," असं खडस यांना वाटतं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेत आल्यानंतर "मेक इन महाराष्ट्र"ची घोषणा केली. या माध्यमातून राज्यात मोठी गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा होती. रोजगाराच्या संधी वाढणार असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात नोकऱ्यांचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे.

राजकीय पत्रकार धर्मेंद्र जोरे यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलंय "पाच राज्यांच्या निकालांमधून मुख्यमंत्री फडणवीस यांना बरंच काही शिकण्यासारखं आहे. कारण मध्य प्रदेश, राजस्थानात जे प्रश्न आणि मुद्दे होते, तेच महाराष्ट्रातही आहेत. त्यातला बेरोजगारीचा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा आहे. तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी फडणवीस यांना प्रयत्न करावे लागतील. मात्र लोकसभेसाठीची आचारसंहिता वगैरे गोष्टी पाहता त्यांच्याकडे कमी वेळ उरला आहे. त्यात ही कसरत साधावी लागेल"

आरक्षण हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातला कळीचा मुद्दा ठरला आहे. मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लीम समाजानं आरक्षणासाठी मोर्चे काढले, आंदोलनं केली. त्यात मराठा समाजाची शांततेनं झालेली आंदोलनं सरकारसाठी अधिक चिंताजनक होती. अडीच वर्षें मोर्चे आणि आंदोलन करणाऱ्या मराठा समाजाला राज्य सरकारनं 16 टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. मात्र यामुळे सरकारची डोकेदुखी संपलेली नाही.

समर खडस याबाबत सांगतात, "मराठा आरक्षण लागू होण्यात अडचणी आहेत. कोर्टात हे आरक्षण टिकावं लागेल. त्यामुळेच आरक्षणाची घोषणा केल्यानंतर सरकारनं तातडीनं मेगाभरतीची जाहिरात काढली, त्यावर कोर्टानं...


त्यामुळे यंदाच्या वर्षी दिवाळी साजरी करण्यावर अनेक मर्यादा असतील. या दिवाळीमध्ये फटाके उडवण्याच्या इच्छेला यंदाच्या वर्षी मुरड घालावी लागेल असं दिसत आहे.

देशात अनेक राज्यांमध्ये फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचं आवाहन राज्यातील नागरिकांना केलं आहे.

दरवर्षी, दिवाळीपूर्वी फटाके आणि त्यांच्यामुळे होणारं प्रदूषण या मुद्द्यावर चर्चा होत असते. यंदा या चर्चेला कोरोनाची जोड मिळाली. सोशल मीडियावर या संपूर्ण प्रकरणावरून वादविवादही होताना दिसत आहेत.

दिल्ली, राजस्थानसह अनेक राज्यांची फटाक्यांवर बंदी

कोव्हिड-19 हा श्वसनाशी संबंधित आजार आहे. त्याचप्रमाणे फटाक्यांच्या प्रदूषणाने सुद्धा अनेक श्वसनविकार जडतात. अशा स्थितीत या दोन्ही गोष्टी एकत्रित आल्यास त्याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्याच्या उद्देशानेच दिल्ली, हरयाणासह राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या राज्यांमध्ये फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे.

कोरोना संसर्ग रोखणं आणि नागरिकांच्या आरोग्याला निर्माण होणारा संभाव्य धोका लक्षात घे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ऊन खबरदारी म्हणून हा निर्णय घेतल्याचं राज्यांनी म्हटलं.

महाराष्ट्रात फटाक्यांवर बंदीचा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही.

कोरोनामुळे होणारा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी तसंच संभाव्य दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचं आवाहन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी नुकतंच केलं होतं.

त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारचाही फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा विचार सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे.

पण कोरोना काळात फटाके उडवल्यास काय अडचणी निर्माण होतील? कोरोना आणि फटाक्यांचा संबंध नेमका काय, याबाबत बीबीसीने तज्ज्ञांकडून माहिती घेतली.

प्रदूषक बनतील कोरोना वाहक

दिवाळीच्या काळात फटाक्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढत असल्याचं जमशेदपूरमध्ये झालेल्या एका संशोधनातून समोर आलं होतं.

फटाक्यांमुले हवेत मोठ्या प्रमाणात धूर तयार होतो. हिवाळ्यात धुक्यांमुळे हा धूर वर निघून न जाता. इथेच अडकून राहतो. हा धूर हवेत मिसळल्याने तयार होणारे धुरके अतिशय धोकादायक मानले जाता. यामध्ये विषारी प्रदूषक असतात. यामध्ये एअरोसोलही असतात.

हिवाळ्याच्या दिवसांत हे एअरोसोल आणि PM2.5 कोरोना व्हायरसचे वाहक म्हणून कार्य करू शकतात, अशी माहिती हैदराबादच्या KIMS हॉस्पिटलमधील फुफ्फुस रोग तज्ज्ञ डॉ. रामण्णा प्रसाद यांनी डेक्कन क्रोनिकलशी बोलताना दिली.

ते सांगतात, "कोरोना व्हायरस हा हवेतून पसरणारा व्हायरस आहे. छोट्या छोट्या पाण्याच्या थेंबाच्या माध्यमातून तो इतरत्र पसरतो. फटाक्यांच्या धूरामुळे हवेत त्यांना वाहक मिळतो. ते बराच काळ हवेत तरंगत राहू शकतात."

कोव्हिड होऊन गेलेल्या रुग्णांना जास्त धोका

कोरोना व्हायरस हा मानवाच्या श्वसन यंत्रणेवर हल्ला चढवतो. कोव्हिड झालेल्या रुग्णांच्या फुफ्फुसात गंभीर संसर्ग झाल्यामुळे त्यांचा मृत्यू होतो. त्याचप्रमाणे कोव्हिडमधून बरे झालेल्या रुग्णांची श्वसनयंत्रणा कमकुवत बनल्याची अनेक उदाहरणं आपल्यासमोर आहेत.

कोरोनाची लागण होऊन गेलेल्या डॉ. अब्दुल मोहिद खान यांची मुलाखत बीबीसी मराठीने घेतली होती.

कोव्हिड होऊन गेल्यानंतर आपल्याला खालील अडचणी येत असल्याचं डॉ. खान यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं.

आपलं आरोग्य पूर्वीप्रमाणे बनवण्यासाठी डॉ. खान यांना पुन्हा उपचार घ्यावे लागत आहेत.

म्हणजेच कोव्हिड होऊन गेलेल्या व्यक्तींना जास्त धोका निर्माण होऊ शकतो.

याबाबत मुंबईच्या जे. जे. रुग्णालयातील कान, नाक...


त्यामुळे शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी वगैरे पक्षांच्या यात्रा-सभा तीन महिने आधी सुरू झाल्या म्हणून कुणाला आश्चर्य वाटायला नको.

त्यात महाराष्ट्र देशातलं सगळ्यांत श्रीमंत राज्य. इथे लोकसभेच्या 48 जागा. देशाची आर्थिक राजधानी इथेच. त्यामुळे महाराष्ट्रावर राज्य करणं सर्वार्थाने महत्त्वाचं ठरतं.

या अतिशय महत्त्वाच्या निवडणुकीचं कव्हरेज आम्ही बीबीसी मराठीवर नवनवीन मार्गांनी करतोय. त्याचाच एक भाग म्हणजे आमची महाराष्ट्र यात्रा.

या यात्रेच्या पहिल्या टप्प्यात आम्ही राज्याच्या 10 शहरांमधून प्रवास करतोय.

मुख्य म्हणजे या यात्रेत टीव्हीसारखी लुटुपुटूची भांडणं नसतील. इथे दोन गोष्टी घडतील - एक तर स्थानिक तरुण पत्रकारांसोबत तिथल्या विषयांवर आणि राजकारणावर गंभीर चर्चा होईल. आणि दुसरी म्हणजे, प्रत्येक शहरातल्या तरुणांसोबत धम्माल गप्पा होतील.

बीबीसी मराठीची निवडणूक गाडी

सोशल मीडियावर, म्हणजे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन्स्टाग्रॅमवर आणि शेअरचॅट, जिओ चॅट, हॅलो यांसारख्या तरुण चॅटअप्सवर आम्ही पहिल्यांदाच महाराष्ट्र विधानसभेचं वार्तांकन करणार आहोत.

तरुणांनी तरुणांसाठी तरुणांच्या मुद्द्यांभोवती तरुणां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या भाषेत तरुणांच्या प्लॅटफॉर्म्सवर कव्हर होणारी ही पहिली निवडणूक आहे.

बीबीसी मराठीची टीम

बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी विनायक गायकवाड, समृद्धा भांबुरे आणि राहुल रणसुभे राज्यभरातल्या तरुणांशी संवाद साधत आहेत. बीबीसी मराठीच्या आकर्षक निवडणूक गाडीतून ते 2,982 किमीचा प्रवास करून राज्य पालथं घालत आहेत.

तुम्हाला या धम्माल प्रवासात आमच्यासोबत सहभागी व्हायचंय? मग आमच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना नक्की फॉलो करा. त्या सर्वांच्या लिंक्स या बातमीच्या तळाशी आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


त्यावर आता शिवसेनेनं स्पष्टीकरण दिलं आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी राज्य सरकारनं असं काही केलं नसल्याचं म्हटलं आहे. तसंच त्यांनी यामुद्द्याचा आधार घेत राज्यपालांवर टीका देखील केली आहे.

याविषयी बोलताना शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले, "फ्लाईट रोखण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय. असं आम्ही करणार नाही, यावर माझा विश्वास आहे. राज्यपाल महोदयांनी जवळपास वर्षभरापासून 12 नावं रोखून धरली आहेत. याची गरज नाही. हे बेकायदेशीर आहे. हे 10 मिनिटांचं काम आहे. फाईल उघडून फक्त सही करायची आहे. 12 नावं आहेत. हे तर कायद्याच्या विरोधात तर आहेच पण घटनेच्या विरोधातही आहे.

15 मिनिटं विमानात बसावं लागलं, तर त्यांना हे अयोग्य असल्याचं वाटतंय. अपमानास्पद वाटतं. पण जर कॅबिनेटने एखादा सहमतीने पाठवलेला प्रस्ताव तुम्ही रोखून धरत असाल, तर तो ही कॅबिनेटचा अपमान आहे. पण ही गोष्ट सोडून द्यायला हवी. राज्यपालांचा सन्मान राखला जायला हवा, असं आमचं म्हणणं आहे."

राजभवनाचं स्पष्टीकरण

राज्य शासनाच्या चार्टर विमानाच्या वापरासाठीची परवानगी वेळेत न आल्याने राज्यपालांनी देहराडूनला जाण्यासाठी प्रवासी विमानाने प्रवास केल्या... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

चं स्पष्टीकरण राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आलंय.

राज्यपालांच्या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र आणि गोव्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे मसुरीमधल्या IAS अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण संस्थेच्या कार्यक्रमासाठी जाणार होते. त्यासाठी देहराडूनला सरकारी विमानाने जाण्यासाठीची परवानगी 2 फेब्रुवारी रोजी मागण्यात आली होती आणि हे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयालाही कळवण्यात आल्याचं राज्यपालांच्या कार्यालयाने म्हटलंय.

या प्रवासासाठी आज (11 फेब्रुवारी) राज्यपाल सकाळी 10 वाजता विमानतळावर पोहोचून सरकारी चार्टर विमानात बसले पण या विमानाच्या वापरासाठीची परवानगी अद्याप आली नसल्याचं त्यांना सांगण्यात आल्यानंतर, त्यांच्या सूचनांनुसार प्रवासी विमानाची तिकीटं काढण्यात आली आणि ते देहराडूनला रवाना झाल्याचं राज्यपाल कोश्यारींच्या कार्यालयाने पाठवलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटलंय.

CMOचं स्पष्टीकरण

याबाबत राज्य शासनाची कुठलीही चूक नसल्याचं राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.

"राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या दौऱ्याअगोदर राज्यपालांना विमान वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावयास हवी होती. ती खात्री न केल्याने राज्यपालांसारख्या महनीय व्यक्तीचा खोळंबा झाला," असं मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आलंय.

"काल म्हणजे बुधवार दिनांक 10 फेब्रुवारीस मुख्यमंत्री सचिवालयातून विमान वापराबाबत अद्याप मान्यता दिलेली नसल्याचा निरोप देण्यात आला होता. ही मान्यता मिळाल्यानंतरच राजभवन सचिवालयाने राज्यपाल महोदयांच्या विमान प्रवासाबाबत नियोजन करून त्यांना विमानतळावर आणणे अपेक्षित होतं. मात्र राजभवनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्यतेविषयी कुठलीही खात्री करून न घेतल्याने राज्यपाल महोदयांना शासकीय विमानाने इच्छित स्थळी जाता आले नाही."

असं स्पष्ट करत राज्यपालांच्या कार्यालयाची ही चूक असल्याचं मुख्यमंत्री कार्यालयानं म्हटलंय. तसंच घटनेची गंभीर दखल घेत राजभवनातील संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचं, सरकारनं स्पष्ट केलंय.

नेमकं काय झालं?

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये या ना त्या मुद्यावरून वाद पाहिले आहे. पण, आज मुंबई विमानतळावर राज्यपालांना राज्य शासनाचे विमान उपलब्ध करू दिले गेले नाही. राज्यपाल आज सकाळी 10 वाजता मसुरी येथे...


त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना पत्र लिहून 'माझ्या हिंदुत्वाला आपल्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही,' असं उत्तर दिलं आहे.

मंदिरांवर सुरू असलेली बंदी वाढवल्याप्रकरणी, राज्यपालांनी 'तुम्ही हिंदुत्व सोडून सेक्युलर झालात?' असा प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारला. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी माझ्या हिंदुत्वाला आपल्या प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचं म्हणत, राज्यपालांना सुनावलं आहे.

दरम्यान, याच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही राज्यपालांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करणारं पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलं आहे.

दुर्दैवानं राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या या पत्राचा सूर एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याला उद्देशून लिहिल्यासारखा आहे. राज्यघटनेमध्ये 'धर्मनिरपेक्ष' या शब्दाचा उल्लेख आहे, ज्याचा अर्थ सर्व धर्मांना समानतेनं वागवलं जाईल असा आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी घटनात्मक मूल्यांप्रमाणेच वागायला हवं, असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

लोकशाहीमध्ये मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांनी आपापले विचार मांडण्यात काही गैर नाही, मात्र राज्यपालांनी पत्रात वापरलेली भाषा ही प... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दाला साजेशी नसल्याचं शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

राज्यात मंदिरं खुली करण्याच्या मुद्यावर राजकारण सुरू झालंय. भाजप आणि इतर पक्षांनी सरकारनं मंदिरं खुली करावीत यासाठी आंदोलन सुरू केलं आहे.

पण, राज्य सरकारने कोरोनाचा वाढता संघर्ष लक्षात घेता, प्रार्थनास्थळं उघडण्याबाबत अजूनही निर्णय घेतलेला नाही. आता हाच मुद्दा राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील शाब्दीक युद्धाचा मुद्दा ठरलाय.

12 ऑक्टोबरला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रार्थनास्थळांवर असलेल्या बंदीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीलं. राज्यातील सर्व प्रार्थनास्थळं कोव्हिड-19 बाबतची योग्य खबरदारी घेऊन खुली करा अशी सूचना राज्यपालांनी या पत्रात केली.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेलं पत्र

मंदिर मुद्यावर राज्यपालांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

या पत्रात राज्यपाल लिहितात,

'1 जूनला लोकांना उद्देशून केलेल्या भाषणात आपण "मिशन बिगिन अगेन" "पुन:श्च हरिओम" असं म्हणाला होतात. त्याचसोबत आता लॉकडाऊन हा शब्द नाही असं देखील तुम्ही म्हणाला होतात.

पण, दुर्दैवाने लोकांसमोर उद्देशून करण्यात आलेल्या भाषणाच्या चार महिन्यांनंतरही तुम्ही राज्यातील पार्थनास्थळांवरील बंद सुरू ठेवली आहे.

एकीकडे राज्य सरकारने राज्यातील बार, हॉटेल, बीच सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली. दुसरीकडे राज्यातील देव मात्र अजूनही लॉकडाऊनमध्ये आहेत.

तुम्ही हिंदुत्वाचा पुरस्कार करता. मात्र, मला असा प्रश्न पडतो की तुम्हाला दैवी पूर्वसूचना मिळाली आहे की काय, तुम्ही वेळोवेळी राज्यातील प्रार्थनास्थळं उघडणे पुढे ढकलता. का तुम्ही अचानक सेक्युलर झाला आहात? ज्या शब्दाचा तुम्ही तिरस्कार करत होतात.'

त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.

उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी लिहिलेलं पत्र

'माझ्या हिंदुत्वाला आपल्या प्रमाणपत्राची गरज नाही'

राज्यपाल कोश्यारी यांनी पत्रात उद्धव ठाकरेंच्या हिंदुत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं. सेक्युलर झालात का, असा खडा सवाल केला. त्यामुळे भडकलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी थेट राज्यपालांना चांगलच सुनावलंय.

"माझ्या हिंदुत्वाला आपल्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. तसंच ते कोणाकडून शिकण्याचीही मला गरज नाही. माझ्या राज्याला अथवा माझ्या राज्याच्या राजधानीला पाकव्याप्त काश्मिर म्हणणाऱ्याचं हसत खेळत घरात...


त्यावर नारायण राणे यांनी आज (26 ऑक्टोबर) पत्रकार परिषद घेऊन, उद्धव ठाकरेंनी या वेळचा दसरा मेळावा मुलाला क्लिनचिट देण्यासाठी घेतल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

यावेळी नारायण राणेंनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर घणाघाती टीका केली आहे. "मी पाहिलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा राखली, मात्र याला अपवाद सध्याचे मुख्यमंत्री आहेत. कसलाही ताळमेळ नसलेले, निर्बुद्ध आणि शिवराळ मुख्यमंत्री. ज्याप्रकारे ते बोलत होते, तसं भाषण कुठल्याच मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं नव्हतं," असं नारायण राणे म्हणाले.

"मुख्यमंत्रिपदाला हा माणूस लायक नाही. देशाच्या पंतप्रधानाबद्दल कामाबद्दल, धोरणाबद्दल बोलण्याची या मुख्यमंत्र्याची लायकी नाहीय. या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र पाहावा, सांभाळावा," अशी टीका राणे यांनी केली आहे.

"हिंदुत्त्वावर बोलण्याचा उद्धव ठाकरेंना नैतिक अधिकार नाही. बेईमानी करून पद मिळवलं. कारण 145 आमदार यांचे नाहीत. 56 आमदारांवर हिंदुत्त्वाला मूठमाती देऊन पद मिळवलं," असाही आरोप राणेंनी केला.

आदित्य ठाकरेंवर आरोप

"सुशांत सिंह राजपूतची प्रकरणी आदित्य ठाकरे कोठडीत जाईल, सत्तेचा दुरुपयोग करून स्वत:... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

च्या मुलाला वाचवण्याचा प्रयत्न आहे. सुशांतच्या प्रकरणात त्याला मारलं, कशानं मारलं सर्व बाहेर येईल. दिशा सालियनवर बलात्कार कुणी केली, तिला वरून कुणी टाकलं, हे सर्व समोर येईल," असा गंभीर आरोप नारायण राणेंनी केलं आहे.

बाळासाहेबांना वाईट वागणूक दिल्याचा आरोप

"उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांना छळलं आहे. 2005-06 ची घटना सांगतो. बाळासाहेबांना वाटत होतं की, सेनाभवनासमोर दसरा मेळावा घ्यावा. नवीन शिवसेना भवन बांधून झालं होतं. तेव्हा नेत्यांना बोलावून बाळासाहेबांनी सर्व नेत्यांना सांगितलं. मात्र, दुसऱ्या दिवशी सामना वृत्तपत्रात आलं की, शिवाजी पार्कात दसरा होईल, असं आलं. बाळासाहेबांना धक्का बसला. मी घेतलेले निर्णय बदलले जातात, असं साहेबांना वाटलं." 27 जुलै 2006 साली वाढदिवसाला उद्धव ठाकरेंनी नवीन शिवसेना भवनाचं उद्घाटन केलं," असाही गौप्यस्फोट राणेंनी केला आहे.

"उद्धव ठाकरेंनी अशी भाषा सोडली नाही, तर आमचा तोल गेल्यास महागात पडेल. साहेबांकडे पाहून गप्प बसलो. आमच्याकडे नजर टाकू नका, अन्यथा पळताभूई थोडी होईल. कुणाला वाघाची भाषा करता, शेळपट कुठलं!"

"उद्धव ठाकरेंना बजेट कळतो का, जीडीपी कळतो का, राज्याची अर्थव्यवस्था कळते का? शून्य माहिती आहे. अधिकारी हसतात. बुद्धू मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळाला आहे, कालचा दसरा मेळावा हा फक्त विरोधकांना अपमानित करण्यासाठी द्वेषानं केलेलं भाषण आहे. त्या भाषणाला अर्थ नाही. बेडूक आला, अमूक आला-तमूक आला, अरे एका रेषेत काहीतरी बोला?"

"थापाबाज, दिशाभूळ करणारा मुख्यमंत्री आहे. मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकत नाही. मराठ्यांचा द्वेष करणारा मुख्यमंत्री आहे."

"मुख्यमंत्र्यांना कुणी विचारत नाहीत. शिवसैनिकही मानत नाहीत. वर्षावर भेटत नाहीत, मातोश्रीवर प्रवेश नाही. खेळण्यातला मुख्यमंत्री आहे. कठपुतळी आहे. कठपुतळी दुसऱ्याच्या हातावर नाचते तरी, यांना नाचताही येत नाही," असे आरोप राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर केले आहेत.

संजय राऊतांवर टीका

"आजच्या सामनात संजय राऊत म्हणतात, सरकार पाच वर्षे पूर्ण करणार आणि दुसऱ्या बाजूला म्हणतात, आमचं सरकार पाडून दाखवा. संजय राऊत हा विदुषक आहे. २५ वर्षं शिवसेना सत्तेत राहणार. कुठल्या धुंदीत बोलतोय हा," अशी टीका त्यांनी संजय राऊत यांच्यावर केली.

उद्धव ठाकरे नारायण राणेंवर काय म्हणाले?

सध्या एक बेडूक आणि त्यांची दोन पिलं या पक्षातून त्या पक्षात उड्या मारत...


त्यावेळी एका 50 वर्षाच्या मुस्लीम व्यक्तीची घरी गोमांस ठेवल्याच्या अफवेतून जमावाने हत्या केली होती. भारतीय जनता पक्षानं बीफवर बंदी आणली होती. तसेच दोन विचारवंतांच्या हत्या झाल्या होत्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर रामचंद्र गुहा बोलत होते.

"अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सहिष्णूता या दोन गोष्टी विचारात घेता आपल्या देशात कधीच सुवर्ण युग नव्हतं हे आपण मान्य करायला पाहिजे. देशात सरकार आणि राजकीय नेत्यांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या लोकांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न याआधीही झाले आहेत. पण आपण नक्कीच दिवसेंदिवस अधिकाधिक असहिष्णू होत आहोत. हिंसेच्या घटनामध्ये वाढ होत आहे हे लक्षात घ्यावं लागेल," असं गुहा त्यावेळी म्हणाले होते.

ज्या असहिष्णुतेविरोधात गुहा बोलत होते त्याच असहिष्णुतेचा सामना त्यांना आज करावा लागत आहे.

पंधरा दिवसांपूर्वी गुहा यांनी जाहीर केलं होतं की ते अहमदाबाद विद्यापीठात व्हिजिंटिंग फॅकल्टी म्हणून शिकवणार आहेत. पण आता ते पद स्वीकारणार नाहीत.

"काही गोष्टी माझ्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. त्यामुळे मला हे पद स्वीकारता येणार नाही," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

हे पद न स्वीकारण्याचं स्पष्टीकरण त्यांनी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

दिलेलं नाही. विद्यापीठाने देखील ते का येणार नाहीत याचा खुलासा केलेला नाही.  त्यामुळे या घटनेवर उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे.

"महात्मा गांधींचं चरित्र लिहिणाऱ्या व्यक्तीला महात्मा गांधींच्या गुजरातमध्ये शैक्षणिक क्षेत्रात स्थान मिळत नाही. हे पाहून दुःख झालं पण आश्चर्य वाटलं नाही," असं ट्वीट ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी केलं आहे.

गुहा यांनी देखील चिमटा काढत म्हटलं आहे की, "गांधीजींच्या चरित्रकाराला, गांधीजींच्या शहरात, गांधीजींवरील अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी बंदी आहे."

गुहा यांना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध केल्यामुळे त्यांना हा अभ्यासक्रम शिकवता येणार नसल्याचं दिसतं.

"विद्यापीठात रामचंद्र गुहांनी अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी येण्यास आमचा विरोध आहे. हे आम्ही विद्यापीठाच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितलं," अशी माहिती अभाविपच्या नेत्यानं इंडियन एक्स्प्रेसला दिली आहे.

"आम्हाला आमच्या विद्यापीठात विचारवंत हवे आहेत, देशद्रोही नकोत, असं आम्ही सांगितलं. त्यांच्या पुस्तकातील ज्या भागावर आम्हाला हरकत आहे तो भाग आम्ही वाचून दाखवला," असं देखील त्या नेत्यानं सांगितलं.

"गुहांच्या लिखाणामुळे दोन समाजात तेढ निर्माण झाली, व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली लोकांना ते एकटं पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, स्वातंत्र्यावर घाला घातला असा कांगावा करून ते दहशतवाद्यांना सोडण्याची विनंती करत आहेत, भारतापासून काश्मीर वेगळं व्हावं असं त्यांना वाटतं," असे आरोप त्यांनी गुहा यांच्यावर केले आहेत.

तसेच गुहा हे साम्यवादी आहेत, असाही आक्षेप त्यांच्यावर घेण्यात आला आहे. ज्या लोकांनी त्यांची तक्रार केली त्यांनी गुहा यांचं साहित्य वाचलं नाही असं वाटतं.

रामचंद्र गुहा यांनी दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. क्रिकेट, पर्यावरण, दलित आणि आदिवासी संघर्ष, स्वातंत्र्योत्तर भारत, महात्मा गांधी या विषयावर त्यांनी विपुल लिखाण केलं आहे. त्यांनी महात्मा गांधी यांच्यावर दोन खंडात चरित्र लिहिलं आहे. त्यांनी स्टॅनफर्ड विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्समध्ये शिकवलं आहे. जितकं त्यांना भारतीय शास्त्रीय संगीत आवडतं तितकंच त्यांना बीटल्स आवडतात. जगातल्या प्रसिद्ध नियतकालिकानं त्यांचा उल्लेख जगातील प्रमुख विचारवंतांपैकी एक असा केला आहे.

हिंदुत्ववादी राजकारण आणि घराणेशाही या दोन्ही गोष्टींना ते विरोध करतात....


त्रिपुराची राजधानी आगरतळा इथं भाजपनं आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना बिप्लब देब यांनी हे विधान केलं.

बिप्लब देब यांनी एका सभेत बोलताना हे विधान केलं. "2018 साली विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस अमित शाह यांच्यासोबत अतिथीगृहात बैठक झाली होती. या बैठकीत पक्षाचे नेते अजय जामवाल यांनी म्हटलं की, भाजपनं अनेक राज्यांत सरकार स्थापन केली आहेत. त्यावर अमित शाह यांनी म्हटलं की, अजून श्रीलंका आणि नेपाळ बाकी आहेत."

आपण आपल्या पक्षाचा विस्तार शेजारी देशात करून तिथेही सरकार स्थापन करू, असं अमित शाहांनी सांगितल्याचंही बिप्लब देब यांनी म्हटलं.

पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांना दणदणीत पराभव स्वीकारावा लागेल तसंच केरळमध्येही भाजप सरकार स्थापन करेल, असंही बिप्लब देब यांनी म्हटलं.

बिप्लब देब यांनी अमित शाह यांच्या नेतृत्वाचं कौतुकही केलं. त्यांच्या नेतृत्वात भाजप हा जगातील सर्वांत मोठा पक्ष बनल्याचंही देब यांनी म्हटलं.

विरोधकांनी बिप्लब देब यांच्या विधानावर भाजप नेतृत्वानं स्पष्टीकरण द्यावं, असं म्हटलं आहे. सीपीआय (एम) चे नेते आणि माजी खासदार जितेंद्र चौधरी यांनी बिप्लब ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

देब यांच्यावर टीका करताना म्हटलं की, त्यांना लोकशाही आणि घटनेचं आकलन नाहीये. चौधरी यांनी पुढे असंही म्हटलं की, देब यांनी दावा केल्याप्रमाणे अमित शाह यांनी वक्तव्य केलं असेल तर तो भारतानं अन्य देशातील अंतर्गत पक्षांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे.

बिप्लब देव यांची काही वादग्रस्तं विधानं

बिप्लब देब यांनी याआधीही अशाच प्रकारची काही वादग्रस्त वक्तव्यं केली आहेत. महाभारताच्या काळातही देशात इंटरनेट आणि सॅटेलाइटसारख्या सुविधा होत्या, असं बिप्लब देब यांनी म्हटलं होतं.

हस्तिनापुरात बसून संजय धृतराष्ट्राला कुरूक्षेत्रावरील युद्धाचा वृत्तांत देत होता. इंटरनेट, सॅटेलाइटसारख्या सुविधांमुळेच हे शक्य झालं असावं असंही बिप्लब देब यांनी म्हटलं.

एकदा त्यांनी युवकांना गाय पाळावी असाही सल्ला दिला होता.

सरकारी नोकरीच्या मागे पळण्यापेक्षा तरूणांनी पानपट्टी टाकावं असंही एकदा बिप्लब देब यांनी म्हटलं होतं. देशातले तरूण सरकारी नोकरीच्या नादाने राजकीय पक्षांच्या मागे पळतात. आपल्या आयुष्यातला महत्त्वाचा काळ वाया घालवण्यापेक्षा पानाचं दुकान टाकलं तर किमान आर्थिक प्राप्ती तरी होईल, असं देब यांनी म्हटलं होतं.

गौतम बुद्धांनी अनवाणी पायांनी जपान, म्यानमार, तिबेटचा प्रवास केला होता, असं वक्तव्य देब यांनी केल्याचं वृत्त टेलिग्राफनं दिलं होतं. कोलकत्यामधील प्रेसिडन्सी कॉलेजमधील माजी प्राध्यापक सुभाष रंजन यांनी गौतम बुद्ध या देशांमध्ये कधीही गेले नसल्याचं म्हटलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


त्रिपुरामध्ये लेनिनचा पुतळा पाडला जाताना

रशियन विचारवंत आणि कम्युनिस्ट नेते लेनिन यांचा पुतळा बुलडोझर लावून पाडण्यात आला. हा पुतळा पाडतानाचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर सर्वत्र पसरल्याने या घटनेची चर्चा दिल्लीसह देशभरात होत आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हा पुतळा पाडला, असे आरोप होत आहेत. तर भाजपने हे आरोप फेटाळले आहेत.

भाजपच्या काही बड्या नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्रिपुराचे राज्यपाल तथागत रॉय यांनी एका ट्वीटमध्ये म्हटलं की, "जे एक लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेलं सरकार करू शकतं, तेच दुसरं लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेलं सरकार होत्याचं नव्हतं करू शकतं."

ज्येष्ठ भाजप नेते आणि खासदार सुब्रमण्यम स्वामी ANI शी बोलताना म्हणाले, "लेनिन तर विदेशी आहे, एका प्रकारे अतिरेकी आहे. अशा व्यक्तीचा पुतळा आपल्या देशात कशाला हवा? कम्युनिस्ट पक्षाला म्हणा की त्यांच्या मुख्य कार्यालयात त्यांचा पुतळा लावा आणि त्याची पूजा करा."

'द्वेषाचं, दुहीचं राजकारण'

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे महाराष्ट्राचे सचिव भालचंद्र कानगो यांनी अशी टीका केली की ही घटना सांगते की भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

संघ द्वेषाचं राजकारण करत आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "भाजप जसं द्वेषाचं राजकारण करत आहे, तसंच एखाद्या समूहाला वेगळे पाडण्याचंही राजकारण करत आहे. ईशान्य भारतात असं राजकारण नव्या संघर्षाला जन्म देण्याचा धोका आहे."

भारतीय जनता पक्ष दुहीचं राजकारण करत आहेत, असं कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. भारतीय महिला फेडरशेनच्या कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष प्रा. मेघा पानसरे यांनी या घटनेचा निषेध केला आहे. त्या म्हणाल्या, "त्रिपुरातील सत्ताबदल लोकशाही मार्गाने झाला असल्याने अशा पद्धतीने व्यक्त होण्याचं काहीचं कारण नाही. भाजप नेहमीच दुहीचं राजकारण करत आलं आहे. लेनिनचा पुतळा पाडला गेला त्यामागे हीच विचारसरणी आहे. पुतळे पाडून माणसांचे विचार पुसले जात नाहीत."

भारतीय जनता पक्षाने कम्युनिस्ट नेत्यांनी केलेले आरोप फेटाळले आहेत. ही लोकांची दडपशाही विरोधातली प्रतिक्रिया असल्याचं भाजप नेते माधव भांडारी यांचं म्हणणं आहे.

महाराष्ट्र भाजपचे प्रमुख प्रवक्ते असलेले भांडारी म्हणतात, "त्रिपुरामध्ये जे घडलं ती तिथल्या दडपशाही विरोधातील लोकांची नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे. लेनिन यांचा पुतळा क्रेमलिन इथंही पाडण्यात आला तसेच युक्रेनमध्ये लेनिन यांचे अनेक पुतळे हटवण्यात आले आहेत. तिथं काही भाजप नाही."

गेली 3 दशक काश्मीरमध्ये मंदिरं पाडली जात आहेत. त्यावर कुणी अश्रू ढाळले नाहीत, असंही ते म्हणाले.

'राजकीय उन्मादाचा नमुना'

ज्येष्ठ पत्रकार आणि माजी खासदार भारतकुमार राऊत यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "आगरतळामध्ये जे घडलं तो राजकीय उन्मादाचा नमुना होता. इतक्या वर्षांनंतर हे यश मिळाल्यामुळं 'अँटी-मार्क्सिस्ट' लोकांकडून अशी प्रतिक्रिया येणं साहजिकच आहे. यातून जमावाची मानसिकता (mass psychology) दिसते."

"यामध्ये मोठा राजकीय हात आहे, असं मी मानत नाही. पण असं मतप्रदर्शन करणं योग्य नाही. यामध्ये देशातील राजकीय संस्कृती कोणत्या दिशेनं चाललेली आहे हे दिसून येतं," असं ते पुढे म्हणाले.

"जगात ज्या ठिकाणी डाव्यांनी आधीच्या राजवटी बदलल्या त्याठिकाणी या लोकांनीही असाच प्रकार केला. उदाहरणार्थ, रशियातील झार राजवट उलथून टाकल्यानंतर भर रस्त्यात आधीच्या राजवटीतील पुतळे पाडण्यात आले. पण देशात लोकशाही जर नांदवायची असेल तर राजकीय परिपक्वता आणि सहिष्णुतेची संस्कृती असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. या घटना परत घडू नये यासाठी नव्या सरकारनं ताबडतोब पावलं...


द हिंदूच्या वृत्तानुसार, सेन्सॉर बोर्डानं सुचवलेल्या दुरूस्त्या या चित्रपटातल्या सुरुवातीच्या निवेदनापुरत्या मर्यादीत आहेत.

याव्यतिरिक्त चित्रपटातील कोणत्याही दृश्याला बोर्डानं कात्री लावलेली नाही. बोर्डाच्या सर्व सूचना दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांनी स्विकारल्या आहे. चित्रपटाला 'U-A' प्रमाणपत्र दिलं जाणार आहे.

सेन्सॉर बोर्डानं चित्रपटात 26 कट सुचवल्याच्या वावड्या उठल्या होत्या. पण बोर्डानं एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे या वावड्या फेटाळल्या आहेत.

चित्रपटाच्या नावात बदल करण्यासंदर्भात बोलताना बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसून जोशी यांनी स्पष्टीकरण दिलं की, हा चित्रपट काल्पनिक कथेवर आधारीत असल्यानं नावात बदल सुचवण्यात आला आहे.

दरम्यान, आंदोलक राजपूत संघटनांनी आपला विरोध कायमच असल्याचं म्हटलं आहे.

मुस्लीम कुटुंबाची लग्नपत्रिका संस्कृतमधून

सोलापुरातील एका मुस्लीम कुटुंबात होणाऱ्या विवाह सोहळ्याची निमंत्रणपत्रिका संस्कृतमधून छापण्यात आली आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार, सोलापूरातील या मुस्लीम कुटुंबानं संस्कृत भाषेच्या प्रेमातून ही अशी निमंत्रणपत्रिका तयार केल्यानं सध्या ह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा कुतूहलाचा विषय ठरला आहे.

संस्कृत पंडित गुलाम दस्तगीर बिराजदार यांच्या नातीच्या लग्नात ही संस्कृत पत्रिका तयार करण्यात आली.

मूळचे अक्कलकोट तालुक्यातील असलेले बिराजदार यांनी आपले आयुष्य संस्कृतच्या प्रचार आणि प्रसारासाठीच वेचले आहे.

संस्कृतसह उर्दू, मराठी आणि इंग्रजीतून निमंत्रणपत्रिका छापण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्यांनी आपला मुलगा बदिउज्जमा याच्यासह दोन्ही मुलींच्या विवाह सोहळयाच्या निमंत्रणपत्रिकाही संस्कृत भाषेतूनच छापल्या होत्या.

सोफियाचा लग्नाला नकार!

एखाद्या देशाचं नागरिकत्व मिळवणारी पहिली यंत्रमानव ठरलेल्या सोफियानं लग्नास नकार दिला आहे.

महाराष्ट्र टाइम्सच्या वृत्तानुसार, पवई इथं मुंबई आयआयटी कॅम्पसमध्ये आयोजित 21 व्या टेक फेस्टमध्ये सोफिया सहभागी झाली होती.

सोफिया

यावेळी तिनं मुलाखत दिली. या मुलाखतीत सामाजिक, राजकीय, वैयक्तिक आदी प्रश्न विचारण्यात आले. अनेक टेकप्रेमींनी फेसबुक पेजवरूनही सोफियाला प्रश्न विचारले.

गंभीर प्रश्नांनंतर फेसबुकवरील काही मजेशीर प्रश्न सोफियाला विचारण्यात आले. 'कोणत्या मुलानं तुला लग्नाची मागणी घातल्यास होकार देशील?', असं विचारलं असता, 'मी नम्रपणे या मागणीला नकार देईन. पण, ती मागणी माझ्यासाठी नक्कीच एक उत्तम दाद असेल', असं चतुर उत्तर सोफियानं दिलं.

इंग्रजीव्यतिरिक्त अजून किती भाषेतून तुला संवाद साधता येतो? या प्रश्नाला उत्तर देताना, 'मी अवघ्या दोन वर्षांची आहे. त्यामुळे, मला केवळ एकाच भाषेत संवाद साधता येतो. पण, वाढत्या वयानुसार अनेक भाषाच नव्हे, तर इतरही मानवी कौशल्यं मी संपादन करेन', असं सोफिया उत्तरली.

नितीन पटेलांची नाराजी, हार्दिकची ऑफर

गुजरातमध्ये नव्या सरकारचा शपथविधी होऊन चार दिवस होत नाही तोच नाराजीचा सूर आळवण्यात आला आहे.

हिन्दुस्थान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, खातेवाटपावरुन उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल नाराज झाले आहेत. शपथविधी झाल्यानंतर सर्व मंत्र्यांनी आपल्या खात्याचा पदभार स्वीकारला, पण उपमुख्यमंत्री पटेल यांनी मात्र अजूनही आपल्या खात्याची सूत्रं स्वीकारलेली नाहीत.

शपथविधीचा प्रसंग

अर्थ, शहर विकास आणि पेट्रोलियम ही तीन महत्वाची खाती न मिळाल्यानं नितीन पटेल नाराज असल्याचं समजतं.

दरम्यान, दुसरीकडे हार्दिक पटेल यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना ऑफर दिली आहे. 'जर ते पक्ष सोडायला तयार असतील आणि त्यांच्यासोबत 10 आमदार सोबत येण्यास तयार असतील तर आम्ही त्यांना...


दंडावर धर्मबंध बांधून भाषण करताना राज ठाकरे

या महामोर्चात काहीवेळ राज ठाकरे पायी चालले आणि नंतर व्हॅनिटीत बसून आझाद मैदानात पोहोचले. तिथं राज यांनी भाषण केलं.

मनसेचे नेते अनिल शिदोरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "या पट्ट्याला 'धर्मबंध' असे आम्ही संबोधणार आहोत."

मनसेच्या यापुढील सर्व कार्यक्रमांमध्ये हे 'धर्मबंध' बांधले जाणार असल्याची माहितीही अनिल शिदोरे यांनी दिली.

अनिल शिदोरे यांना धर्मबंध बांधताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे

स्वत: राज ठाकरे यांनीच अनिल शिदोरे यांना 'धर्मबंध' बांधलं. तसा फोटो शिदोरेंनी ट्वीट केलाय. राज ठाकरे यांनीही मोर्चात सहभागी होताना 'धर्मबंध' बांधलंय.

हे 'धर्मबंध' म्हणजे शिवसेनेच्या 'शिवबंधन'सारखीच पद्धत असल्यानं आम्ही अनिल शिदोरे यांना यासंदर्भात विचारलं असता, ते मिश्किलपणे हसत म्हणाले, "तुम्हाला जसा अर्थ काढायचा तसा काढा. मात्र, हे आम्ही पुढील सर्व कार्यक्रमात परिधान करु."

शिवसेनेनंही काही वर्षांपूर्वी मनगटावर 'शिवबंधन' बांधण्याची पद्धत सुरु केली होती. आता कुणी शिवसेनेत प्रवेश करत असल्यास त्याच्या मनगटावर 'शिवबंधन' बांधलं जातं.

हिंदुत्त्वाच्या ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मुद्द्यावरुन शिवसेनेला आव्हान देण्यास राज ठाकरेंनी सुरुवात केली असतानाच, आता शिवसेनेसारखी प्रतीकंही आपलीशी करताना दिसत आहेत.

यासंदर्भात राजकीय विश्लेषकांशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली आणि या प्रतिकांच्या राजकारणाचा नेमका अर्थ जाणून घेतला.

राज ठाकरेंचं प्रतिकांचं राजकारण मनसेला किती लाभदायक ठरेल?

वरिष्ठ पत्रकार संजय जोग म्हणतात, "हे प्रतिकांचं राजकारण आताच्या पिढीला किती आपलसं करेल, हा प्रश्न आहे. कारण आता देशात स्थिती कठीण आहे. 45 वर्षांमधील सर्वात वाईट बेरोजगारी आहे, जगभरातील आर्थिक संकटाला भारतही अपवाद नाही."

"आर्थिक क्षेत्रातली हतबलता, राजकीयदृष्ट्या सुरु असलेलं ध्रुवीकरण आणि इतर राक्षसासारखे प्रश्न आ वासून उभे आहेत, अशा किचकट स्थितीत धर्मबंधसारखं प्रतिकात्मक राजकारण यशस्वी होईल असं वाटत नाही," असंही संजय जोग म्हणतात.

धर्मबंधऐवजी त्यांनी विकासाचा रोडमॅप ठेवला, तर नक्कीच कुणालातरी मदत होईल, असं जोग सुचवतात.

वरिष्ठ पत्रकार योगेश पवार म्हणतात, "लोक जेव्हा बेरोजगार असतात, शिक्षणाचा अभाव असतो, तेव्हा प्रतिकांच्या वादात समाविष्ट करणं अधिक सहज होऊन जातं. हा प्रकार आपल्याकडे अगदी जुनं आहे. मुसोलिनी-हिटलरपासून प्रतिकांचं राजकारण केलं गेलंय."

मात्र, त्याचवेळी योगेश पवार असंही सांगतात की, "लोकांमध्ये जागृती वाढतेय. त्यामुळं लोकांना हेही कळू लागलंय की, आपल्या कूकरमध्ये 'धर्मबंध', 'शिवबंधन' शिजत नाही. डाळ आणि भातच शिजतात."

'धर्मबंध'मधून राज ठाकरेंना काय साधायचंय?

शिवसेनेच्या 'शिवबंधन'सारखं 'धर्मबंध' आणून राज ठाकरेंना काय साधायचंय, हा साहजिक प्रश्न उपस्थित होतो.

याबाबत योगेश पवार म्हणतात, "भाजपला जवळ करण्याचा राज ठाकरे प्रयत्न करतायत. धर्मबंध वगैरेसारख्या प्रतिकात्मक राजकारणामुळं ते भाजपसारखे दिसतील, अशी त्यांना आशा आहे."

संजय जोग म्हणतात, "दिल्ली निवडणुकीच्या प्रचारात आपण पाहिलं की, स्थानिक मुद्द्यांना बाजूला सारुन देशाचं ध्रुवीकरण करणारे मुद्दे प्रचारात आणले गेले. तसं प्रतिकात्मक राजकारण 'धर्मबंध'मधून राज ठाकरे करु पाहतायत."

पण मग यात राज ठाकरेंना यश मिळेल का? ते भाजपच्या जवळ जाऊ शकतील का, शिवसेनेला आव्हान देऊ शकतील का, मतं मिळवू शकतील का, हे नाना प्रश्न समोर येतात.

त्याबाब बोलताना योगेश पवार म्हणतात, "डिमिनिशिंग रिटर्न (घटत चाललेलं उत्पन्न) नावाची एक अर्थव्यवस्थेत संकल्पना आहे. मनसेला ती संकल्पना लागू...


दक्षिण आशियातील पशू बाजारालाही कोरोनाचा मोठा फटका बसलाय. पशू व्यापारी लॉकडाऊनमुळे मोठं नुकसान सोसत आहेत.

ईद-उल-अजहाच्या दिवशी बकऱ्याची कुर्बानी देण्याची परंपरा आहे. त्यामुळेच या सणाच्या दिवशी पशू बाजाराचं महत्त्वंही वाढतं. मात्र, यंदा कोरोनाचं संकट लक्षात घेऊन दक्षिण आशियातील बहुतांश देशांनी बकऱ्यांच्या ऑनलाईन विक्रीवर भर देण्याचे आदेश दिलेत.

केवळ आदेश आहेत म्हणूनच नव्हे, तर लोकही स्वत: थेट बाजारात जाऊन खरेदी करण्यास धजावत नाहीत. ऑनलाईन खरेदीचा मार्गच अनेकांना सोयीस्कर आणि सुरक्षित वाटतोय.

डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर प्राण्यांचे फोटो आणि व्हीडिओ अपलोड केली जातात. शिवाय, त्या त्या प्राण्याचं वय, लांबी-उंची, दात आणि आरोग्यसंबंधी माहिती दिली जाते. याच माहितीच्या आधारे लोक खरेदी करतात.

भारतातही लॉकडाऊनमुळे बकऱ्यांच्या ऑनलाईन विक्रीसह प्राधान्य दिले जात आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये ऑनलाईन खरेदीच्या दृष्टीने नियम-अटी जारी करण्यात आले आहेत.

स्क्रोलच्या वृत्तानुसार, ऑनलाईन व्यापार, वाहतूक आणि बकऱ्यांच्या डिलिव्हरीसाठी पर्यायी व्यवस्था नसल्यानं पशू व्यापारी आणि ग्राहक न... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाराजी व्यक्त करत आहेत.

मुळात ऑनलाईन खरेदी-विक्रीत खूप आव्हानं आहेत. अनेकांना तर ऑनलाईन खरेदी-विक्रीची प्रक्रियाच माहित नाही. बऱ्याच जणांना हे डिजिटल माध्यमं हाताळताही येत नाही.

दुसरीकडे, जे ऑनलाईन खरेदीसाठी पुढे येत आहेत, तेही साशंक दिसून येतात. कारण फोटो आणि व्हीडिओवरून खरेदी केलेले प्राणी प्रत्यक्षात तसेच असतील का, हे कळू शकत नाही.

अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा आर्थिक परिणाम आणि जनावरांचा बाजार यासंबंधीचे नियम सध्या दक्षिण आशियाई देशांमध्ये चिंतेचे विषय बनलेत.

डॉन वृत्तपत्राच्या 15 जुलैच्या अंकातील संपादकीयनुसार, "बकरी ईदची कुर्बानी पाकिस्तानातील अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी गोष्ट मानली जाते. कोट्यवधींमध्ये ही उलाढाल होत असते. पशूपालकांपासून कसाई आणि चामडा उद्योगपार्यंत, सर्वांचेच आर्थिक हितसंबंध या विक्रीशी जोडलेले असतात."

भारतातही काही वेगळी स्थिती नाहीय. ऑल इंडिया शिप अँड गोट ब्रिडर्स अँड डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अस्लम कुरेशी यांनी स्क्रोलच्या वृत्तात म्हटलंय की, भारतातील व्यापाऱ्यांच्या व्यावसायातही याआधीच्या बकरी ईदच्या तुलनेत 30 टक्के घट झालीय.

अशीच स्थिती बांगलादेशातील व्यापारी आणि शेतकऱ्यांची आहे.

ढाका ट्रिब्युनच्या 15 जुलैच्या अंकातील वृत्तानुसार, शेतकऱ्यांनी जनावरांसाठी जो खर्च केलाय, तो तरी त्यांना मिळेल की नाही, ही सुद्धा शंका आहे. कारण कोरोनामुळे सर्व व्यावसायच ठप्प झालाय.

मुस्लीमबहुल देशांमध्ये काय स्थिती आहे?

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी 27 जुलैला देशावासियांना संबोधित करताना सांगितलं की, अत्यंत साधेपणाने यंदाचा सण साजरा करा. मोठ्या संख्येत कुठेही गर्दी करू नका. अन्यथा, कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये आणखी वाढ होईल.

बांगलादेश सरकारनंही तेथील नागरिकांना आवाहन केलंय की, नमाजासाठी मोकळ्या जागी गर्दी करण्यापेक्षा आपल्या घराच्या जवळील मशिदींमध्येच जा.

मालदीवच्या इस्लामिक मंत्रालयानं लोकांना खबरदारी बाळगण्याचं आवाहन केलंय. माले शहरातील मोकळ्या मैदानांमध्ये यंदा नमाजासाठी गोळा होऊ नये, आपापल्या घराशेजारील मशिदीतच नमाजासाठी जावं, असं आवाहन मालदीवच्या इस्लामिक मंत्रालयानं केलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप...


दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात उपायुक्त पदाची जबाबदारी सांभळणाऱ्या सेंथिल यांनी आपला राजीनामा देताना लिहिलं, "सध्या जे घडतंय अशा परिस्थितीमध्ये माझ्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करणं अनैतिक ठरेल, कारण सध्या आपल्या देशाच्या समृद्ध लोकशाहीच्या मुल्यांशी तडजोड केली जातेय."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

40 वर्षांचे शशिकातं कर्नाटक कॅडरचे IAS अधिकारी आहेत. यूपीएसी परिक्षेत ते तामिळनाडूचे टॉपर होते तर देशात त्यांचा 9 वा रँक होता.

एस. शशिकांत सेंथिल यांनी तिरुचिरापल्लीमधून इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंगची पदवी घेतली आहे.

याआधी ते 2009 ते 2012 पर्यंत कर्नाटकच्या बेल्लारीमध्ये सहायक आयुक्त या पदावर कार्यरत होते. यादरम्यान त्यांनी दोनदा शिवमोगा जिल्हा परिषदेच्या सीईओची जबाबदारी स्वीकारली होती.

शशिकांत यांनी आपल्या राजीनाम्यात काय लिहिलंय?

IAS शशिकांत सेंथिल का इस्तीफ़ा

"मी आज भारतीय प्रशासयकीय सेवेचा राजीनामा देतोय. या प्रसंगी मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की हा निर्णय पूर्णपणे व्यक्तीगत आहे.

हा निर्णय दक्षिण कर्नाटकातल्या माझ्या उपायुक्त या पदाशी अजिबात संबंधित नाहीये. मी हे सांगू इच्छितो की दक्ष... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िण कर्नाटकातल्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी नेहमीच चांगल वर्तन केलं आहे. आणि माझा कार्यकाळ असा मध्येच सोडण्याबद्दल मी त्यांची माफी मागतो.

मी हा निर्णय घेतला कारण मला वाटतं की या परिस्थितीत, देशात जे घडतंय ते पाहाता, आपल्या समृद्ध लोकशाहीच्या मुल्यांशी तडजोड केली जात असताना मी प्रशासकिय अधिकारी म्हणून काम करणं अनैतिक ठरेल.

मला हेही वाटतं की येता काळ देशासाठी आणखी संकट घेऊन येईल. म्हणूनच मी माझं काम चांगल्याप्रकारे करण्यासाठी प्रशासकिय सेवेतून बाहेर पडणं योग्य ठरेल.

कन्नन गोपीनाथन

या सेवेत राहून आता काम करण शक्य नाही. मी माझ्यासोबत काम केलेल्या लोकांचे तसंच काम करताना जे लोक माझे मित्र बनले त्या सगळ्यांचे आभार मानू इच्छितो. मी माझ्या सहकाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना शुभेच्छा देतो."

कन्नन गोपीनाथन यांचा राजीनामा

याआधी काश्मीर मुद्द्यावर आपल्या चिंता व्यक्त न करता आल्यामुळे दादरा नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातले तरुण IAS अधिकारी कन्नन गोपीनाथन यांनी राजीनामा दिला होता.

33-वर्षीय गोपीनाथन यांचं म्हणणं होतं की सरकारी अधिकारी असल्यामुळे ते कलम 370 रद्द करण्याबद्दल आपले विचार व्यक्त करू शकत नाहीत. त्यामुळे नाईलाजास्तव त्यांना राजीनामा द्यावा लागत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


दक्षिण कोरियन नागरिकाच्या हत्येप्रकरणी किम जाँग-उन यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्याची माहिती दक्षिण कोरिया राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाने दिली. जे काही घडलं तो प्रकार घडायला नको होता, असं किम जाँग-उननी म्हणाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दक्षिण कोरियाने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचे 47 वर्षीय नागरिक कथितरित्या उत्तर कोरियामध्ये प्रवेश करण्याच्या प्रयत्नात आढळून आले. त्यांनी सागरी सीमेत प्रवेश करताच नॉर्थ कोरियाच्या सुरक्षा दलाकडून त्यांची गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. त्यांचा मृतदेह तसाच समुद्रात फेकून देण्यात आला, असंही दक्षिण कोरियाने म्हटलं.

उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या सीमेवर कडक सुरक्षा बंदोबस्त आहे.

कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी उत्तर कोरियाने सीमेवर दिसताक्षणीच गोळी घालण्याचे आदेश लष्कराला दिले आहेत.

दक्षिण कोरियन नागरिकाच्या मृत्यूबद्दल किम जाँग-उन यांनी दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जो इन यांना एक पत्र पाठवलं आहे.

सदर घटना घडायला नको होती, या घटनेबाबत अतिशय दुःख झालं असून आपण त्याबाबत खेद व्यक्त करतो, असं किम जाँग-उन यांनी म्हटलं आहे.

उत्तर कोरियाने सबंधित घटनेबाबत आणखी क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाही माहितीही दक्षिण कोरियाला दिली. मृत नागरिकावर 10 गोळ्या झाडण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


दगडफेकीनंतरची दृष्य

लोकमतनं दिलेल्या वृत्तानुसार, कोरेगाव भीमामध्ये किरकोळ वादातून दोन गट भिडले. त्यानंतर झालेल्या दगडफेकीत पोलिसांसह काही जण जखमी झाले असून एकाचा मृत्यू झाला आहे.

भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी हजारो जण जमले होते. त्यामुळे नगर रस्त्यावर गर्दी होती. त्याच वेळी झालेल्या किरकोळ भांडणातून दगडफेक आणि जाळपोळ सुरू झाली, असं लोकसत्तानं म्हटलं आहे.

घटनेचे पडसाद मराठवाड्यातही उमटले. औरंगाबाद आणि नांदेड इथं किरकोळ दगडफेकीच्या घटना घडल्या. नगर-पुणे रस्त्यावर राज्य राखीव दलाच्या ६ कंपन्या तैनात केल्याचं वृत्त आहे.

सकाळच्या वृत्तानुसार, पुणे-नगर रस्त्यावर कोरेगाव भीमा, वढू रस्ता, सणसवाडी, शिक्रापूर तसंच कोंढापुरी इथं अनेक वाहनांची तसेच रस्त्यावरील दुकानांची तोडफोड व जाळपोळ झाली.

दंगलखोरांनी 15 ते 20 दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची जाळपोळ केली. पोलिसबळ कमी असल्यानं सुमारे तीन-ते चार तास हा धुमाकूळ सुरू होता.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण सरकारनं गांर्भीयानं घेतलं असल्याचं सकाळच्या वृत्तात म्हटलं आहे. "या प्रकरणात जे सहभागी आहेत, त्यांची चौकशी करून त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.", असंही त्यांनी सांगितल्याचं सकाळनं वृत्त दिलं आहे. अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता राखावी, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचं लोकमतनं म्हटलं आहे.

गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज स्वस्त होणार

सार्वजनिक क्षेत्रातील देशातील सर्वांत मोठ्या स्टेट बँकेने व्याजदरात कपात केल्यानं गृहकर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांना याचा फायदा होणार आहे.

लोकसत्तानं दिलेल्या वृत्तानुसार, बँकेने विद्यमान मूळ व्याजदरात (बेस रेट) आणि संदर्भीय मूळ कर्जदरात (बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट )०.३० टक्के कपातीची घोषणा केली आहे.

मूळ व्याजदराशी अजूनही कर्जं निगडित असलेल्या स्टेट बँकेच्या जुन्या कर्जदारांना याचा मोठा फायदा होईल. यात गृहकर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज घेतलेल्यांची संख्या लक्षणीय आहे.

बँकेने मूळ व्याजदर वार्षिक ८.९५ टक्क्य़ांवरून आता ८.६५ टक्के केला आहे. अशा प्रकारे स्टेट बँकेचा मूळ व्याजदर हा देशात सर्वात कमी ठरला आहे.

मध्यंतरी रिझव्‍र्ह बँकेकडून व्याजदर कपात होऊनही सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकांनी त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद दिला नव्हता. तसेच बँकेने गृहकर्जाच्या प्रक्रिया शुल्कातील  सूट ३१ मार्च २०१८ पर्यंत विस्तारित केली आहे.

मुंबईजवळ समुद्रात तेल-वायूचे नवे साठे

मुंबईजवळ अरबी समुद्रात असलेल्या सध्याच्या 'मुंबई हाय तेलक्षेत्रा'च्या पश्चिमेस खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आणखी बऱ्याच मोठ्या साठ्यांचा शोध घेण्यात 'ऑईल अ‍ॅण्ड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन' (ओएनजीसी) या अग्रगण्य सरकारी तेल कंपनीस यश आलं आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

हे नवे साठे येत्या दोन वर्षांत विकसित करून तिथून सुमारे ३० दशलक्ष टन तेल आणि तेवढ्याच वायूचे उत्पादन करणं शक्य होऊ शकेल.

नवर्षारंभानिमित्त संसदेला सोमवारी ऐनवेळी सुटी जाहीर केली गेली. तरी आजच्या कामकाजात नमूद असलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेली ही माहिती लोकसभेच्या वेबसाइटवरून प्रसिद्ध करण्यात आली.

आज डॉक्टर संपावर

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाला विरोध करण्यासाठी मंगळवारी देशातील खासगी वैद्यकीय सेवांमधील डॉक्टरांनी १२ तास ओपीडी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

महाराष्ट्र टाइम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार, डॉक्टरांच्या संघटनेतर्फे हा दिवस काळा दिवस म्हणून पाळण्यात येणार...


दरम्यान कलम 35 अ आणि कलम 370 रद्द करण्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीरमधील विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक झाली. काश्मीरसाठी एकजूट राहू असं या नेत्यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारने टेरर अलर्ट जारी करताना अमरनाथ यात्रा थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील भाविक तसंच पर्यटकांना परत जाण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

35अ, कलम 370 संदर्भात कोणतीही घटनाबाह्य कारवाई होणार नाही यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू तसंच लडाखच्या लोकांसाठी काम करू असं बैठकीत ठरल्याचं उमर अब्दुल्ला यांनी सांगितलं.

कलम 35A आहे तरी काय?

घटनेतील कलम 35A अन्वये जम्मू-काश्मीरमधील मूळ रहिवाशांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. या कलमान्वये जम्मू-काश्मीर बाहेरच्या लोकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी करत येत नाही.

तसंच बाहेरच्या लोकांना राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळत नाही किंवा त्यांना तिथे राज्य सरकारची कोणती नोकरीही मिळू शकत नाही.

14 मे 1954 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या एका आदेशानुसार कलम 370 अंतर्गत कलम 35A जोडण्यात आलं. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीर आधीच विशेष राज्याचा दर्जा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्राप्त होता. पण कलम 35Aमुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे बनवण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले.

या संविधानानुसार राज्य सरकारने ठरवलं की जम्मू काश्मीरचे मूळ नागरिक तेच आहेत -

काश्मीरच्या महाराजांनी 1927 आणि 1932 साली प्रसिद्ध केलेल्या शासनादेशांमध्ये जम्मू-काश्मीरसंबंधीचे काही कायदे नमूद करण्यात आले होते. कलम 35A याच कायद्यांना संरक्षण देतं.

देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर कलम 370 आणि 35Aचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला होता.

राज्याच्या अखत्यारीमधील हे कायदे प्रत्येक काश्मिरीवर लागू होतात. ते कुठेही राहत असले तरी हे कायदे त्यांच्यावर बंधनकारक आहेत.

संघर्षविरामानंतर जी सीमारेषा निश्चित करण्यात आली आहे, त्याच्या दोन्ही बाजूंनाही हे कायदे लागू होतात.

पण कलम 35Aचा मुद्दा कोर्टात का आला?

'We The Citizens' या दिल्लीच्या स्वयंसेवी संस्थेनं कलम 35A विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. कलम 35A आणि कलम 370 यांमुळे काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे, पण यामुळे देशाच्या अन्य नागरिकांसोबत भेदभाव होतोय, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे.

2010 सालचे UPSC टॉपर शाह फैझल यांच्यानुसार, "कलम 35A एखाद्या निकाहनाम्यासारखं आहे. विवाहाचा करारच मोडीत काढला तर एकमेकांमध्ये तडजोड करून लग्न टिकवण्याची शक्यताच राहत नाही. त्यामुळे कलम 35A रद्द केलं तर जम्मू-काश्मीरचे भारतासोबतचे संबंधच संपुष्टात येतील."

शाह फैझल

फैझल सांगतात की, "कलम 35A ही भारतीय राज्यघटनेनं जम्मू-काश्मीरसाठी केलेली विशेष तरतूद आहे. ही केवळ त्या प्रदेशासाठी केलेली व्यवस्था आहे आणि त्यामुळे भारताच्या अखंडतेला आणि एकात्मतेला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही."

शाह फैजल यांनी काही दिवसांपूर्वी नोकरीचा राजीनामा देऊन राजकारणात प्रवेश करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.

पण मग कलम 35A वर होणाऱ्या सुनावणीमुळं काश्मीर खोऱ्यात तणाव का आहे? आणि काश्मीरमधील सर्व राजकीय पक्ष या याचिकेला विरोध का आहे?

मग याचिकेचं कारण काय?

'We The Citizens' या संस्थेचं असं म्हणणं आहे की कलम 370 ही लोकशाही बळकट करण्यासाठी एक "तात्पुरती तरतूद" होती आणि आज ती भारताच्या अखंडतेच्या संकल्पनेला तडा देणारी आहे.

दुसऱ्या एका याचिकेत...


दरम्यान डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत प्रधान सचिवांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचं स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी दिलं आहे.

या आंदोलनात डॉक्टरांसह जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांनीही सहभाग घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली केल्याशिवाय कामावर परतणार नाही, आंदोलनातून माघार घेणार नाही असा पवित्रा राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट अ  संघटनेने घेतला आह. यवतमाळमधील आझाद मैदानात त्यांचं आंदोलन सुरू आहे.

जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांसह 137 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या सेवेचा राजीनामा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा कोलमडली आहे. जिल्ह्यात रोज जवळपास 100 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची भर पडते आहे.

ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रातील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्याने उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांवर मोठा परिणाम झाला आहे.

स्थानिक कर्मचाऱ्यांना काम करण्यासाठी  मार्गदर्शनाचा अभाव आहे. त्यामुळे राळेगाव तालुक्यातील कोव्हिड सेंटर बंद पडली आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात उठलेल्या राजीनामा सत्रात महसूल कर्मचाऱ्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नाही उडी घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संघटना, नर्सेस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

राजीनाम्याचं कारण काय?

राजीनाम्याचं कारण सांगताना विजय अकोलकर म्हणाले "आमच्या 5 प्रमुख मागण्या होत्या. गेल्या आठवड्यात 23 वैद्यकीय अधिकारी आणि 63 आरोग्य कर्मचारी कोव्हिड पॉझिटिव्ह आले होते. आमच्यासाठी कोव्हिड रुग्णालयात 25 बेड राखीव ठेवण्यात यावेत.

"सहा महिन्यापासून आम्ही कोव्हिड रुग्णालयात काम करतोय म्हणून आम्हाला दुपारी 12 नंतर सुटी द्यावी जेणेकरून आमच्या कुटुंबाला आम्हाला वेळ देता येईल. त्याचबरोबर रिपोर्टिंगची वेळ दररोज रात्रीची न ठेवता सकाळची ठेवावी किवा निर्धारित वेळ करावा. आम्हाला सन्मानाने वागणूक द्या ही आमची शेवटची मागणी होती. आम्ही दिवसरात्र काम करतोय त्यामुळे निदान आमच्याशी प्रेमान बोलावं हीच आमची अपेक्षा होती."

"या मागण्या घेऊन आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना  भेटायला गेलो असता त्यांनी आम्हाला हाकलून दिलं. आमच्या जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना 'उलटा करके मारुंगा' अशा शब्दात धमक्या दिल्या. आमच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना वाईट वागणूक देत अरेरावीची भाषा जिल्हाधिकारी करतात," असे आरोप त्यांनी केले आहेत.

सध्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर काम करण्याची आमची मानसिकता नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली केली तर दुसऱ्या मिनिटाला रुजू होऊ, असंही अकोलकर पुढे म्हणाले.

महसूल अधिकारीही सहभागी

राजीनामा सत्रात सहभाग असलेले तालुका आरोग्य अधिकारी महेश मनवर यांनाही जिल्हाधिकारी अपमानास्पद वागणूक देत असल्याचा आरोप केला आहे.

ते म्हणतात "गेल्या सात ते आठ महिन्यापासून जीवाचं रान करून आम्ही अविरत सेवा देत आहोत. आमच्याकडे 40 ते 45 टक्के मॅनपॉवर असूनही कर्तव्यात कुठलीही हलगर्जी झाली नाही. पण कामाचा ताण मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे रोटेशनने आमच्या ड्युटी लावाव्यात अशी आमची मागणी होती. त्याचबरोबर महिला डेटा एन्ट्री अधिकाऱ्यांसाठी रात्रीचा वेळ टाळून सकाळची वेळ निर्धारित करा. पण आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आम्हालाच वाईट वागणूक मिळत असेल तर हे योग्य नाही. त्यांच्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे आमचे जिल्हा आरोग्य अधिकारीही रडायला लागले होते"

तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष प्रवीण ठाकरे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले,

"नायब...


दरम्यान शेलार मामा सुवर्णपदक पारितोषिकावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाने या पुरस्काराला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामार्फत देण्यात येणाऱ्या ह.भ.प. योगमहर्षी राष्ट्रीय कीर्तनकार रामचंद्र गोपाळ शेलार उर्फ शेलारमामा सुवर्णपदक पुरस्कारासाठीच्या निकषांमध्ये विद्यार्थी शाकाहारी असला पाहिजे, या निकषाचा समावेश होता.

तसंच योगासनं, ध्यानधारणा करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा या पारितोषिकासाठी प्राधान्याने विचार व्हावा, अशी अटही विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात होती. या निकषांसंदर्भात वाद झाल्यानंतर विद्यापीठाच्या वेबसाईटवरून परिपत्रक काढून टाकण्यात आलं.

विद्यापीठाच्या या पारितोषिकासंदर्भातल्या परिपत्रकाची चर्चा सोशल मीडियावर मात्र चांगलीच गाजली आणि त्यावर अनेकांनी टीका केली.

विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यासंदर्भात म्हणाले, "शेलार मामा सुवर्णपदकावरून वाद झाला. या पुरस्काराला स्थागिती देण्यात आली आहे."

"शेलार यांच्या कुटुंबीयांशी चर्चा करून या पुरस्काराच्या निकषांत बदल केले जातील. यामागे कोणाच्याही भावना दुःखावण्याचा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हेतू नव्हता. अशा स्वरूपाचे विविध 40 दिले जातात, त्यांच्याही अटी आणि शर्थी तपासण्यात येतील", असंही कुलगुरू डॉ. करमळकर म्हणाले.

दरम्यान बीबीसी मराठीने या विषयावर वाचकांना सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया विचारल्या होत्या.

यावर टीका करताना काही वाचकांनी हा निकष म्हणजे सुसंस्कृत मूर्खपणा असल्याचं म्हटलं आहे. तर काही वाचकांनी शेलारमामा माळकरी असल्याने हे सुर्वणपदक त्यांच्या अटीनुसार द्यावं, असं मत व्यक्त केलं आहे.

बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर झालेल्या या चर्चेचा हा गोषवारा.

रामेश्वर पाटील म्हणतात, "पुणे विद्यापीठ दक्षिणेतील हार्वर्ड म्हणून ओळखलं जायचं. पण आता या विद्यापीठाचं रुपांतर एका हिंदू मदरश्यामध्ये झालं आहे."

दुसरीकडे या निकषाचं समर्थन करताना गिरीश कुलकर्णी यांनी ही योजना भारतीय संस्कृतीला उत्तेजन देणारी असल्याचं म्हटलं आहे.

हा निकष सुसंस्कृत मूर्खपणा असल्याचं प्रकाश दळवी यांनी म्हटलं आहे.

वा अजीतोव म्हणतात, "अशी मानसिकता पुणेरी पाट्यांपूर्ती ठीक आहे. मात्र ही विकृती जेव्हा शिक्षणात शिरते तेव्हा सर्वांनाच भस्मसात करून टाकते."

"कोणी काय खाल्लं आहे हे टेस्ट कसं करणार?" अशी विचारणा निलेश पवार यांनी केली आहे.

हितेन पवार  म्हणतात, "विशिष्ट समूहाकडून पुरस्कृत श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्याची ही एक विकृत प्रवृत्ती आहे. शाकाहार आणि ध्यानधारणा नियमित केल्यानं बुद्धिमत्ता सिद्ध होत नाही."

अभिराम साठे आपल्या प्रतिक्रियेत स्पष्ट म्हणतात, "परीक्षेत अव्वल येणं, मद्यपान न करणं, मांसाहार न करणं, रोज प्राणायाम करणं, व्यसन  न करणं या गोष्टी वाईट आहेत का? ट्रस्ट खाजगी आहे. पुरस्काराच्या अटी मान्य नसतील तर अर्ज करू नका. आग्रह नाही."

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या या प्रकरणात होत असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपावर वैभव देशपांडे टीका करतात.

सुप्रिया सुळे आणि आदित्य ठाकरे यांनी हस्तक्षेप करणं मूर्खपणाचं असल्याचं वैभव देशपांडे म्हणतात.

ते म्हणतात, "माळकरी मांसाहार करत नाहीत. हा वारकरी पंथ जुना आहे.  माळकरी बनण्याची सक्ती कुणावरही नसते. माळकरी असलेल्या शेलारमामांनी या सुवर्णपदकासाठी त्यांच्या काही अटी घातल्या आहेत. त्या अटींनुसार ते द्यावेत, असं त्यांनी सांगितलं असेल तर विद्यापीठाला ते पाळणं बंधनकारक आहे. राजकारणापासून अलिप्त अशा वारकऱ्यांना यात आणू नका."

"हे विद्यापीठ आहे की रेस्टॉरंट," अशी विचारणा विजय पोखरीकर यांनी...


दलित समाजातील व्यक्तींना हीन वागणूक दिली जाते.

तुम्ही हॉटेलात जाता. चहा पिता. चहा प्यायल्यावर तुम्ही कधी स्वत:चा कप विसळला आहे का? दक्षिण भारतातल्या अनेक भागात हॉटेलांमध्ये चहा प्यायल्यानंतर काही विशिष्ट लोकांना स्वत:चा कप स्वत:च विसळावा लागतो.

जातीच्या उतरंडीत शेवटच्या स्तरावर असणाऱ्या दलित समाजाला अशी वागणूक मिळते. अनेकदा गावकऱ्यांबरोबर चहा पिण्याचीही त्यांना अनुमती नसते.

काय असते ग्लास सिस्टम

दलितांनी ज्या कपातून चहा प्यायला आहे तो कप वेगळा ठेवला जाण्याच्या पद्धतीला टू ग्लास सिस्टम म्हटलं जातं. स्वतंत्र भारताच्या काही भागात अजूनही ही पद्धत कायम आहे.

काही अपवाद सोडले तर सवर्ण परिवारांमध्ये आजही दलित माणसांनी वापरलेली भांडी वेगळी ठेवली जातात. सार्वजनिक ठिकाणी दलितांचे ग्लास वेगळे ठेवण्याची परंपरा धक्कादायक आहे. समाजसुधारकांचं कार्य आणि भेदभावविरोधी कायदेकानून असूनही भेदाभेदाची परंपरा अजूनही संपुष्टात आलेली नाही.

जातींवरआधारित भेदभाव रोखण्यासाठी संविधानात अनेक कलमं आहेत. संविधानाचं 15वं कलम जाती, धर्म, वंश, लिंग तसंच जन्मस्थानावर आधारित भेदभाव रोखतं. 16व्या कलमानुसार समान संध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी मिळण्याबाबतही तपशीलवार वर्णन करण्यात आलं आहे.

चहा पिताना दलितांना भेदभावाची वागणूक मिळते.

जातीपातींवर आधारित अत्याचार रोखण्यासाठीच 1989मध्ये अॅट्रॉसिटी कायदा पारित करण्यात आला. मात्र एवढ्या सगळ्या उपाययोजना असूनही जातीआधारित भेदभाव अजूनही कटू सत्य आहे.

दशकभरापूर्वी शोध लागलेल्या पेपरकपसारख्या छोट्या गोष्टीनं भेदभावाच्या प्रथेला मूठमाती दिली आहे. चहाच्या टपऱ्या आणि हॉटेलांमध्येही डिस्पोजेबल ग्लासेसचं पेव फुटलं आणि भेदभावाचा विषय हळूहळू मागे पडला. आता कोणत्याही जातीच्या व्यक्तीला चहा प्यायलानंतर स्वत:चा कप स्वत: विसळावा लागत नाही.

कागदाच्या ग्लासाने किती बदललं चित्र?

बीबीसीच्या टीमनं आंध्र प्रदेशाच्या उत्तर भागात असलेल्या मुत्ताई वल्सा, तम्मी वल्सा, कामा वल्सा आणि पीरिडी भागाचा दौरा केला. पेपररकपनं दलितांचं जीवन किती बदललं याचा आम्ही आढावा घेतला.

विजयनगरम जिल्ह्यातल्या मुत्ताई वल्सा गावात उपेक्षित वर्गाची मंडळी राहतात. या गावात चहाची छोटीशी टपरी चालवणाऱ्या गृहस्थांना आम्ही भेटलो. तिथं दलितांना डिस्पोजेबल कपातून चहा दिला जातो तर अन्य जातीच्या लोकांना नेहमीच्या काचेच्या कपातून चहा दिला जातो.

चहाच्या पेल्यातलं वादळ

"आधी आमच्या गावात दोन प्रकाराचे ग्लास चहाच्या टपरीवर असत. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासनाच्या भीतीमुळे डिस्पोजेबल ग्लास दिसू लागले आहेत. गावात सगळ्या जातीधर्माची माणसं गुण्यागोविंदानं राहतात. आमच्यात कोणतंही भांडण नाही. एखाद्याला प्लॅस्टिकच्या ग्लासात चहा पिण्यात अडचण असेल तर तो घरून स्वत:चा कप घेऊन येतो," असं गावातील दलित नागरिक वेनक्कना यांनी सांगितलं.

भारताच्या लोकसंख्येत दलितांचं प्रमाण 16 टक्के आहे. 2011 जणगणनेनुसार आंध्र प्रदेशात (ज्यामध्ये आताच्या तेलंगणाचाही समावेश आहे) दलितांचं प्रमाण 16 टक्के आहे.

आम्ही नाराजी व्यक्त केली होती

मुत्ताई वल्सा गावातीलच दलित युवक राजू यांनी परिस्थिती सांगितली. आम्ही गावात बंधुभावानं राहतो असं राजू सांगतात. चहाच्या टपरीवर तसंच छोटेखानी हॉटेलात दोन स्वतंत्र ग्लास देण्याच्या पद्धतीवर त्यांनी स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

काचेच्या कपांची स्वच्छता अशी राखली जाते.

ते पुढे म्हणाले, "आम्ही नाराजी व्यक्त केल्यानंतर चहाच्या टपऱ्या आणि छोट्या हॉटेलांमध्ये प्लॅस्टिकचे ग्लास आले. डिस्पोजेबल कप आल्यापासून आम्ही प्रेमानं राहत आहोत."

दरम्यान...


दहावीच्या परीक्षेचा उलगडा होणार का?

राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भातली आपली बाजू मांडली. कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत असल्याने आणि संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका मुलांना अधिक असल्याने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने दिले.

राज्यात कोरोनाचा संसर्ग असताना राज्य सरकारने परीक्षा  न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे तेव्हा अशा परिस्थितीत आम्ही राज्य सरकारला परीक्षा घेण्यास सांगावे असं तुम्हाला वाटतं का? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला.

राज्य सरकारने नुकतेच दहावीच्या निकालाचे निकष आणि अकरावीच्या प्रवेशाची नियमावली जाहीर केली आहे. पण मुंबई उच्च न्यायालय त्याला मान्यता देणार का? असा प्रश्न राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांसमोर आहे.

सोमवारी (31 मे) राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. दहावी आणि बारावी परीक्षांची तुलना होऊ शकत नाही असा युक्तिवाद राज्य सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून केला आहे. दहावीच्या तुलनेत बारावीच्या परीक्षांवर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वलंबून असते. त्यामुळे दहावीपेक्षा बारावीची परीक्षा महत्त्वाची आहे अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.

सीबीएसई, एसएससी आणि आयसीएसई बोर्डाची दहावीची परीक्षा रद्द केल्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर करणं अशैक्षणिक असल्याची भूमिका घेत धनंजय कुलकर्णी यांनी ही याचिका दाखल केलीय.

यासंदर्भात यापूर्वी 20 मे रोजी सुनावणी झाली होती. दहावीची परीक्षा रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांचा निकाल कसा जाहीर करणार? अकरावीचे प्रवेश कशाच्या आधारावर होणार? असे अनेक प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले होते. तसंच बारावीची परीक्षा होऊ शकते तर दहावीची का नाही? असाही सवाल न्यायालयाने बोर्डाला आणि राज्य सरकारला केला होता.

प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलं आहे?

राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडली आहे. या प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने दहावी आणि बारावीच्या सर्व पैलूंचा विचार करता दोन्ही परीक्षांची तुलना करता येणार नाही. त्यामुळे दोन्ही परीक्षांचा निर्णय एकसारखा असू शकत नाही अशी भूमिका मांडली आहे.

प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्यानुसार, करिअरमध्ये तुलनेत दहावीपेक्षा बारावीची परीक्षा अधिक महत्त्वाची असते. शिवाय दहावीपेक्षा बारावीचे विद्यार्थी अधिक सजग आणि परिपक्व असतात.

दहावीच्या परीक्षेचा फैसला होणार आहे.

दहावीची परीक्षा घेणे हे खूप मोठे आव्हान असते असंही बोर्डाकडून सांगण्यात आलं. यात 60 विषय आणि वेगवेगळ्या भाषांमधील 158 प्रश्नपत्रिका तयार कराव्या लागतात. यंदा 16 लाख विद्यार्थी दहावीत आहेत अशी माहितीही प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.

ही परीक्षा जवळपास महिनाभर चालते. प्रत्येक विद्यार्थ्याला जवळपास नऊ ते दहा वेळा परीक्षा केंद्रावर जावे लागते. यासाठी परीक्षा केंद्रांवर जवळपास चार लाख कर्मचारी वर्ग नियुक्त करावा लागतो. तसंच सुरक्षेसाठी पोलीस कर्मचारीही तैनात करावे लागतात. यंदा परीक्षा घेतल्यास आरोग्य व्यवस्थाही करावी लागेल. शिवाय, विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांवर पोहचण्यासाठी प्रवास करावा लागेल, अशा सर्व परिस्थितीत विद्यार्थी आणि कर्मचारी वर्गाला कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका वाढणार आहे.

त्यामुळे या सर्व मुद्यांचा विचार करत कोरोनाची दुसरी लाट, वाढती रुग्णसंख्या आणि संसर्गाचा धोका लक्षात घेता 19 एप्रिल रोजी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असा...


दाऊद इब्राहिम आणि करीम लाला

त्यामुळे एकेकाळी मुंबईचा डॉन राहिलेल्या लालांच्या आठवणी त्यांच्या मृत्यूच्या तब्बल 18 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा ताज्या होत आहेत, त्यांचे कारनामे अचानक चर्चेत आले आहेत.

दक्षिण मुंबईतल्या पायधुनी गेटवर करीम लालाच्या ऑफिसमध्ये लावलेल्या एका फोटोवर अचानक चर्चा सुरू झाली आणि या फोटोच्या आधारेच प्रत्येक जण हा दावा करतोय की इंदिरा गांधींनी करीम लालांची भेट घेतली होती.

दाउद इब्राहिम मुंबईचा एल कपोन (एल कपोन जगातला सर्वांत कुख्यात माफिया गुंड मानला जातो) होण्याआधी करीम लाला आणि त्यांच्यासारख्या लोकांना समाजात तुच्छ समजलं जायचं.

सोन्याचे तस्कर हाजी मस्तान मंत्रालयात जाऊन सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांना भेटायचे. हिंदू-मुस्लीम तणाव कमी करण्यासाठी झालेल्या अनेक चर्चांमध्ये ते सहभागी झाले होते. आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात करीम लाला आणि हाजी मस्तान दोघांनीही स्वतःला आपापल्या संघटनांसाठी समर्पित केलं होतं.

हाजी मस्तानने दलित-मुस्लीम सुरक्षा महासंघ नावाने राजकीय संघटना स्थापन केली होती, तर करीम लालाने 'पख्तून जिरगा-ए-हिंद' या नावाने संघटना स्थापन केली होती. ही संघटना अफगा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णिस्तानातून भारतात आलेल्या पश्तून किंवा पठाण लोकांसाठी काम करायची.

करीम लाला स्वतः पठाण होते. लहानपणीच ते भारतात आले होते. त्यांच्यावर 'फ्रंटियर गांधी' म्हणून ओळखले जाणारे खान अब्दुल गफ्फार खान यांचा प्रभाव होता. मात्र त्यांनी जो मार्ग निवडला तो फ्रंटियर गांधी यांचे आदर्श किंवा विचारसरणीशी सुसंगत नव्हता.

व्याजावर पैसे द्यायला सुरुवात केली

भारतात आल्यानंतर सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये अब्दुल करीम खान ऊर्फ करीम लालांने सट्ट्याचे क्लब सुरू केले. जे लोक या क्लबमध्ये पैसा गमवायचे, ते घरखर्च चालवण्यासाठी खानच्या माणसांकडून पैसे उसने घ्यायचे.

हे बदलण्यासाठी लालाने विचार केला की उधारीवर व्याज घ्यायला सुरुवात केली तर लोक उधार घेणं बंद करतील. मात्र व्याज घ्यायला सुरुवात केल्यानंतर लालाच्या लक्षात आलं की दर महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत त्यांच्याकडे व्याजाचेच बक्कळ पैसे येऊ लागले होते. आणि अशा पद्धतीने लालाने व्याजावर पैसे देणं सुरू केलं.

त्यानंतर लालांनी त्यांच्या माणसांकडून लोकांची भाड्याची घरं रिकामी करण्यास सुरुवात केली, जे घर सोडायला तयार नव्हते.

वयाच्या पन्नाशीपर्यंत लालांचं नाव मोठं झालं होतं. याच दरम्यान लालाच्या एका चाहत्याने त्यांना चालण्यासाठी सोन्याचं नक्षीकाम असणारी एक अँटीक काठी भेट म्हणून दिली.

मुंबईत माफियांचा सुळसुळाट होण्यात करीम लालांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, हे फारसं कुणाला माहिती नाही.

लाला कुठल्याही पार्टी किंवा सामाजिक समारोहासाठी ही काठी आवर्जून घेऊन जायचे. काठी विसरले तरी त्या काठीला हात लावायचं धाडस कुणी करायचं नाही. काठी असलेली जागा लालांची आहे, असं समजून लोक तिथे बसायचेही नाही.

इथूनच लालांच्या पंटरांना युक्ती सुचली आणि घर रिकामी करण्यासाठी लालांच्या काठीचा वापर करण्याचं त्यांनी ठरवलं. त्यानंतर भाडेकरूने घर सोडायला नकार दिला की त्याच्या दाराबाहेर लालांची ही काठी ठेवली जायची.

'लालांशी वैर नको' म्हणून घाबरून भाडेकरू तात्काळ घर रिकामं करायचे. त्यामुळेच ही काठी म्हणजे घर सोडण्याची नोटीसच मानली जाऊ लागली.

गंगूबाईने बांधली करीम लालांना राखी

धाकदपटशाहीची कामं करूनही दक्षिण मुंबईत लालांची ख्याती एक प्रामाणिक आणि न्यायप्रिय व्यक्ती अशी होती.

गंगूबाई कोठेवाली दक्षिण मुंबईतल्या कामाठीपुरा रेड लाईट भागात बरीच प्रसिद्ध होत्या. शौकत खान नावाच्या एका पठाणाने त्यांच्यावर दोन वेळा बलात्कार...


दाऊद इब्राहिम भारतातल्या तपास यंत्रणांसाठी कोडं आहे.

मी फोन उचलला तर पलीकडचा माणूस अत्यंत शांत आवाजात म्हणाला, 'होल्ड रखो, बडा भाई बात करेगा'. फोन करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव होतं छोटा शकील.

माझ्यासमोर आऊटलुक मासिकाचे ज्येष्ठ पत्रकार अजित पिल्लई श्वास रोखून उभे होते. मी आजूबाजूला पाहिलं तर ऑफिसमधले सगळे माझ्याकडेच रोखून बघत होते.

सगळ्यांना ठाऊक होतं की, असा फोन रोज येत नाही. फोन करणाऱ्याची ताकद बरीच आहे आणि परिस्थिती बिघडली तर दिल्लीत पत्रकाराची हत्या अशी बातमीही येऊ शकते.

काही मिनिटांनंतर पलीकडून दुसरा आवाज कानी पडला. माझं नाव किंवा हुद्दा न विचारता तो माणूस बोलू लागला.

'तुम्ही लोकांनी हे काय छापलं आहे? मी ड्रग्जचा धंद्यात आहे असं तुम्ही लिहिलं आहे. तुम्हाला ठाऊक आहे ना की, आमच्या धर्मात हे करायला मनाई आहे. माझा जगभरात रिअल इस्टेटचा व्यवसाय आहे आणि तुम्ही म्हणता ड्रग्जचा धंदा.'

तो पलीकडचा आवाज होता दाऊद इब्राहिमचा.

मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे दृश्य.

तोच दाऊद इब्राहिम- मुंबईच्या अंडरवर्ल्डचा डॉन आणि भारताचा नंबर एकचा शत्रू. 1993 मध्ये मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या माल... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

िकेचा मास्टरमाइंड.

त्याच आठवड्यात आऊटलुक मासिकाच्या अजित पिल्लई आणि चारुलता जोशी यांनी दाऊदच्या काळ्या धंद्याचा पर्दाफाश केला होता. अमली पदार्थांच्या धंद्यात दाऊदचे 2000 कोटी रुपये गुंतल्याचं सरकारी सूत्रांचं म्हणणं होतं. दाऊद या बातमीवर नाराज होता.

'दाऊदभाई...' असं म्हणत मी माझ्या आवाजात बेपवाईचा आणायचा प्रयत्न केला. जसं दाऊद आणि माझी जुनी घट्ट मैत्री आहे आणि आम्ही रोजच गप्पागोष्टी करतो असा आव आणायचा तो प्रयत्न होता.

पत्रकारितेत रिर्पोटर अनेकदा अशा खळबळजनक गोष्टींचा सामना करतो. उमेदवारीच्या काळात एखाद्या बड्या पोलीस अधिकाऱ्याने रिर्पोटरला फोन केला तर त्याची पत वाढत असे. मग छोट्यामोठ्या राजकीय नेत्यांचे फोन यायला सुरुवात होते.

हळूहळू प्रगती होते आणि सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांचे फोन येऊ लागतात. लोकांना काय वाटेल यापेक्षाही पत्रकाराला स्वत:लाच आपली पातळी उंचावल्याचं जाणवतं.

दाऊदचं साम्राज्य भारताबाहेरही पसरलं आहे.

ज्या डॉनचा देशाभरातले पोलीस शोध घेत आहेत, इंटरपोलने ज्याच्या नावावर रेड कॉर्नर नोटीस बजावली आहे, दर थोड्या दिवसांनी जो माणूस पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना आयएसआयच्या कह्यात असलेल्या कराचीत सुरक्षित राहतो आहे - अशा डॉनचा मध्यस्थाविना फोन यावा आणि त्याने स्वत:च रिर्पोटरचा समाचार घ्यावा, यावरुन परिस्थिती किती गंभीर असेल याचा अंदाज येऊ शकतो.

ज्या दाऊद इब्राहिमची मुलाखत घेण्यासाठी जाणकार संपादक आणि मातब्बर पत्रकार सर्वस्व पणाला लावतात, तो स्वत:हून फोन करून तुमच्याशी बोलत असेल तर आवाजात अशी बेपर्वाई येतेच. विशेषत: याप्रकरणाचं गांभीर्य किती आहे याचा तुम्हाला मागमूसही नसावा.

याच बेपर्वाईतून मी दाऊदला माझं म्हणणं सांगू लागलो. 'दाऊद भाई, आम्ही तुमच्याशी अनेकदा बोलण्याचा प्रयत्न केला. आमच्या बातमीतली तुम्हाला एखादी गोष्ट आवडली नसेल किंवा पटली नसेल तर तुम्ही आम्हाला तसं लेखी कळवू शकता. आम्ही तुमचं म्हणणंही छापू.'

पलीकडून आवाज आला, 'तुला आठ दिवसांची मुदत देतो'. दाऊदने माझं म्हणणं अर्धवट तोडलं. त्याच्या आवाजातल्या जरबेने माझ्या अंगावर भीतीने शिरशिरी आली. तो पुढे म्हणाला, 'पुढच्या आठ दिवसात आऊटलुकने माझं म्हणणं छापलं नाही तर नीट विचार करा.'

दाऊदसाठी हे बोलणं नेहमीचं आणि रटाळ असेल कारण आयुष्यात त्याने आणि त्याच्या साथीदारांनी धनाढ्य व्यावसायिक, उद्योगपती, चित्रपट निर्माते, सरकारी अधिकाऱ्यांशी याच...


दाक्षिणात्य अभिनेता सिद्धार्थने बाळासाहेब ट्रेलरवर सडकून टीका केली आहे.

आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर सिद्धार्थनं लिहिलंय की,"ठाकरे फिल्ममध्ये नवाजुद्दीनच्या तोंडी वारंवार 'उठाव लुंगी बजाव पुंगी' हा डायलॉग आहे. हा दाक्षिणात्य लोकांचा तिरस्कार आहे, हे स्पष्ट दिसतंय. आणि ज्या माणसानं हा तिरस्कार पसरवला त्याचं गुणगाण सुरु आहे. असला गाजावाजा करुन तुम्ही पैसे कमावण्याचं प्लॅनिंग आहे का? तिरस्कार विकणं बंद करा. हे खूप भीतीदायक आहे."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जीवनप्रवासावरील 'ठाकरे' या सिनेमाची निर्मिती सामनाचे कार्यकारी संपादक आणि खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मदिनी म्हणजेच 23 जानेवारीला हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. विशेष म्हणजे 2019 च्या निवडणुकीआधी हा चित्रपट प्रदर्शित करुन राजकीय फायदा उचलण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न असल्याचं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

बुधवारी दुपारी 4 वाजता मुंबईत उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत 'ठाकरे' सिनेमाचा ट्रेलर लाँच केला होता. 24 तासाच्या आत 'ठाकरे' सिनेमाचा 2 मिनिटं आणि 54 सेकंदाचा ट्रेलर यूट्यूबवर 70 लाख लोकां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

नी पाहिला आहे.

ठाकरे सिनेमाचा ट्रेलर बुधवारी रिलीज करण्यात आला.

ट्रेलरमध्ये 1960 च्या दशकातला संघर्ष दाखवण्यात आला आहे. ज्यात परप्रांतिय विरुद्ध भूमीपुत्र असा वाद चित्रित करण्यात आलाय. ज्यात बाळासाहेब ठाकरे यांची भूमिका साकारणाऱ्या नवाजुद्दीनच्या तोंडी काही संवाद आहेत. ज्यात चित्रपटगृहावर मराठी सिनेमाचं पोस्टर लावताना "अब यह सब यहाँ नहीं चलेगा, पहला हक यहाँ के मराठी लोगों का है" असा संवाद आहे.

याशिवाय सध्या देशभर वादात आणि चर्चेत असलेल्या राम मंदिराचा आणि बाबरी मशिद पाडण्याचा घटनाक्रमही चित्रपटात आहे. बाबरी पाडल्यानंतर बाळासाहेबांना कोर्टातही हजेरी लावावी लागली होती. त्याच्या सुनावणीचा सीनही चित्रपटात आहे. ज्यात 'रामाचा जन्म 'तिथेच' (अयोध्येच्या वादग्रस्त ठिकाणी) झाला, याचा पुरावा काय?' असा प्रश्न बाळासाहेबांना (अर्थातच नवाजला) विचारला जातो. त्यावर "नाहीतर काय पाकिस्तानात झाला होता?" असं उत्तर बाळासाहेब देतात.

सिद्धार्थने नवाझुद्दीन सिद्दीकी बाळासाहेबांची भूमिका साकारत असण्याबाबतही भाष्य केलं आहे.

यावरुनही सिद्धार्थनं निशाणा साधत " एका मराठी धर्मांध नेत्याच्या प्रचारासाठीच्या फिल्ममध्ये उत्तर प्रदेशातील मुस्लिम अभिनेता मुख्य भूमिका साकारतो, तेव्हा तो काव्यगत न्याय असतो" असं सिद्धार्थनं म्हटलं आहे.

अर्थात शिवसेना किंवा 'ठाकरे' चित्रपटाच्या निर्मात्यांकडून याविषयी कुणीही प्रतिक्रिया दिली नाही, मात्र ट्वीटरवर महाराष्ट्रातील लोकांनी सिद्धार्थचा समाचार घेतला आहे. ज्यात डाटा अॅनालिस्ट असलेले अक्षय पेडणेकर लिहितात " तुम्ही करुणानिधींना देशभक्त म्हणता. पण त्याच करुणानिधींनी प्रभाकरन आपला मित्र असल्याचं जाहीरपणे म्हटलं होतं. हा तोच प्रभाकरन आहे, ज्यानं भारताच्या पंतप्रधानांची हत्या घडवून आणली. मला यात कुठलाही ढोंगीपण दिसत नाही" अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया अक्षयनं दिली आहे.

तर वृतांत मेहता या तरुणाच्या मते "माझे दक्षिण भारतात खूप मित्र आहेत, पण या ट्रेलरमुळे कुणीही दुखावलेलं नाही. तुमच्यासारखी माणसं फक्त तिरस्कार पसरवण्यासाठी काही गोष्टी आधोरेखित करत असतात. आपण फक्त चित्रपटाचा आनंद घेऊ शकत नाही का? एकाच इंडस्ट्रीतले लोक अशा लहान गोष्टींनी दुखावतात, हे खूप वेदनादायी आहे"

शशांक यांनी सिद्धार्थच्या ट्वीटवर टीका केली आहे.

'ठाकरे' चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये मुंबईत येणाऱ्या परप्रांतियांच्या लोंढ्यावरही भाष्य...


दादासाहेब फाळके

अमिताभ बच्चन यांना सिनेसृष्टीतील योगदानाबाबत हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. पण, ज्यांच्या नावानं हा पुरस्कार जाहीर झाला, ते दादासाहेब फाळके कोण होते?

धुंडीराज गोविंद फाळके उर्फ दादासाहेब फाळके यांना भारतीय सिनेमाचं जनक मानलं जातं.

दादासाहेबांनी चित्रपट निर्मितीची मुळाक्षरं लंडनमध्ये गिरवली. पण आपला पहिला पूर्ण लांबीचा चित्रपट 'राजा हरिश्चंद्र' बनवताना त्यांना खूप संघर्ष करावा लागला.

दादासाहेबांच्या पत्नी सरस्वती यांनी आपले दागिने गहाण ठेऊन चित्रपटासाठी पैसे जमा करण्यासाठी मदत केली. त्या काळी स्त्रिया अभिनयक्षेत्रात काम नव्हत्या करत, म्हणून 'राजा हरिच्छंद्र' चित्रपटावेळी पुरुष भूमिकेंसाठी कलाकार मिळाले, पण तारामतीच्या भूमिकेसाठी कुणीच मिळेना.

दादासाहेब मुंबईच्या देहविक्रय करणाऱ्यांच्या वस्तीतही गेले. या कामासाठी किती पैसे मिळतील, असं तिथल्या स्त्रियांनी विचारलं. दादासाहेबांनी काही एक आकडा सांगितल्यावर "तुम्ही जेवढे पैसे देणार तेवढे आम्ही एका रात्रीत कमावतो," असं त्यांनी दादासाहेबांना सांगितलं.

दादासाहेब हॉटेलात चहा पित असताना तिथे काम करणाऱ्या सडपातळ गोऱ्या मुलाकडे त... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यांचं लक्ष गेलं. हा मुलगा मुलीचं काम करू शकतो, असं त्यांना वाटतं. त्या मुलाचं नाव साळुंखे होतं. अखेर साळुंखे यांनीच तारामतीचं पात्र साकारलं.

पण संघर्ष इथेच संपला नाही.

सोन्याचे दिवस

दादासाहेब फाळकेंनी चित्रपट बनवायला सुरू कल्यानंतर त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली.

दादासाहेबांनी तयार केलेलं 'कालिया-मर्दन', 'लंकादहन' यासारखे चित्रपट तिकीटबारीवर यशस्वी ठरले. यातून पैसे मिळत गेले.

दादासाहेब यांची नात उषा पाटणकर सांगतात, "दासाहेबांची पत्नी म्हणजेच माझी आजी सांगायची की, चित्रपट निर्मितीतून इतका पैसा मिळायचा की, बैलगाडीभरून पैशांच्या गड्ड्या घरी येत."

2015 साली मुंबईच्या एका शासकीय इमारतीवर दादासाहेबांचं चित्र रंगवण्यात आलं.

मूक चित्रपटांचं पर्व संपल्यानंतर दादासाहेबांच्या अडचणी वाढल्या. मधल्या काळात ते वाराणसीला रवाना झाले. तिथून परतले मात्र पूर्वीसारखं यश मिळू शकलं नाही.

शेवटच्या दिवसांमध्ये एका पत्रकाराने फाळके यांच्या आयुष्याचा आढावा घेण्यासंदर्भात लिखाणाच्या दृष्टीने विचारलं. दादासाहेबांनी नकार दिला. ते म्हणाले, "चित्रपटविश्वाने मला दूर सारलं आहे. त्यामुळे त्या आठवणी उगाळण्यात हशील नाही."

चित्रपट उद्योग आणि फाळके

चंद्रशेखर पुसाळकर हे दादासाहेब फाळके यांचे नातू. चंद्रशेखर ही फाळके कुटुंबांची तिसरी पिढी.

शेवटच्या दिवसांमध्ये दादासाहेबांच्या हलाखीच्या परिस्थितीविषयी चंद्रशेखर सांगतात, "दादासाहेब कलाकार होते. पैसा कधीच त्यांचं प्राधान्य नव्हतं. शेवटच्या दिवसांमध्ये दादासाहेबांकडे काहीच पैसे उरले नाही."

त्यानंतरच्या पिढीपासून फाळकेंच्या घरात शिक्षणासंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्या. "प्रत्येक जण वेगवेगळ्या क्षेत्रात गेला. आमच्या म्हणजे तिसऱ्या पिढीपैकी कुणीही सिनेमा क्षेत्राकडे वळलं नाही. यामुळेच आम्ही दादासाहेबांचे वारस आहोत याबाबत कोणाला माहिती नाही," पुसाळकर सांगतात.

दादासाहेब कलाकार होते. पैसा कधीच त्यांचं प्राधान्य नव्हतं.

फाळके कुटुंबीयांविषयी चित्रपटविश्वाचा दृष्टिकोन काय होता?

चंद्रशेखर सांगतात, "चित्रपटविश्वाने दादासाहेबांकडे दुर्लक्ष केलं, असं मी म्हणणार नाही. सुनील दत्त यांनी आमची खूप मदत केली. माझी आई अल्झायमर आणि कॅन्सरने आजारी असताना सुनील तब्येतीची विचारपूस कायला घरी आले होते. त्यांनी आर्थिक मदतही केली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच आईला तीन वर्षं पेन्शन मिळाली. आजकाल कोण असं...


दापोलीच्या हर्णे जवळच्या खेम धरणही गळत आहे. सध्या हे धरण 25 हून अधिक ठिकणी गळत आहे. तसेच धरणाचे दगड निखळत आहेत.

हर्णेच्या खेम धरणाची क्षमता 13.50 दशलक्ष क्युबिक फीट एवढी आहे. जलसंपदा खातं, पाटबंधारे विभाग आणि जिल्हा परिषदचे अधिकारी तिवरे धरणफुटीच्या पार्श्वभूमीवर या धरणाला भेटी देत आहेत. मात्र धरणाच्या सुरक्षेवरून होत असलेल्या दिरंगाईबाबत हर्णे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच अस्लम अकबानी यांनी आपला संताप बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केला.

"आम्ही गेल्या 10 वर्षांषासून ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून धरणाच्या दुरुस्तीसाठी मागणी करीत आहोत. धरणाला गळती वाढत चालली आहे. धरण फुटल्यावरच प्रशासन जागं होणार आहे का?"

"विधानसभा निवडणुकीच्या आधी खेम धरणाच्या कामाला मंजुरी मिळायला हवी. आमच्या हातात जर मंजुरीची कागदपत्रं आली नाहीत तर एकाही राजकीय पुढाऱ्याला गावात फिरू देणार नाही," असं इशाराही त्यांनी दिला आहे.

धरणाजवळ लावलेले सूचन फलक

खेम धरणाच्या ठिकाणी ग्रामपंचायती मार्फत खबरदारीचे सूचनाफलकही लावले गेले आहेत. त्यावर "शासनाच्या अहवालानुसार धरणाची भिंत कमकुवत झाल्यामुळे धरणाचे भिंतीवर कोणीही चढू अगर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

उतरू नये. भिंतीचे दगड निघून अपघात होण्याची शक्यता आहे," असं लिहिलं आहे.

'शेतात काम करतानाही आमचं लक्ष नदीकडेच'

धरणाच्या सुरक्षेबद्दल अडखळ गावचे माजी सरपंच राजेंद्र कदम म्हणाले, "आमच्या गावच्या कदमवाडी, जुईकरवाडी यांना धरणफुटीचा थेट धोका आहे. चार गावांचं सार्वजनिक खेम देवस्थान आणि अंबामाता मंदिराचं मोठं नुकसान होणार आहे. यामुळे जवळपास 35 कुटुंबीयांना जीव मुठीत घेऊन रहावं लागत आहे.

"आमच्यामध्ये कमालीचं दहशतीचं वातावरण आहे. शेतीच्या कामासाठीही पाऊस असल्यानं लोकं बाहेर पडत नाहीत. मीसुद्धा शेतकरी आहे. माझीही नदीकिनारी शेती आहे. भातलावणीसाठी गेल्यानंतर सारखं नदीकडे लक्ष असायचं, एवढी भीती आमच्या मनामध्ये आहे."

या धरणाच्या माध्यमातून हर्णे, पाजपंढरी, अडखळ या गावांना पाणीपुरवठा होतो. अडखळ ग्रामपंचायतीनं 35 लाखाची नळपाणी योजना तीन वर्षांपूर्वीच सुरू केली आहे.

धरणाच्या बाबतीत काही दुर्घटना घडली तर दुहेरी संकट ओढवेल, असं अडखळचे उपसरपंच मनोज शिर्के सांगतात. ते म्हणाले, "या धरणामुळे जीवितहानी होईलच तसंच पाणीपुरवठाही बंद होईल अशी भीती आमच्या मनात आहे.

अडखळच्या सरपंच सुलताना अन्वर शिरगावकर सांगतात, "अडखळ खाडीमध्ये होडीतून प्रवासी वाहतूक होते. पावसाळ्यात साधारणतः 150 मच्छिमारी बोटी या खाडीत आश्रय घेतात. कदमवाडी ते इरफानिया मोहल्ला या भागातल्या घरांची मोठी हानी होण्याची भीती आहे. आमची या भीतीच्या सावटातून सुटका करण्यात यावी."

कुलाबा वेधशाळेनं 11 जुलै रोजी अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली होती. त्यामुळे हर्णे आणि अडखळ ग्रामपंचायती मार्फत संपूर्ण गावामध्ये खबरदारीची सूचना देण्यात आली होती.

गावामध्ये रिक्षा फिरून, धार्मिकस्थळांच्या भोंग्यांमधून ग्रामस्थांना सतर्क केलं जात होतं. या धरणाला काहीही होऊ नये, अशी प्रार्थना सर्व ग्रामस्थ करत होते.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रत्नागिरीचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, आमदार संजय कदम, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी सर्वांकडे पत्र पाठवून आम्ही धरण दुरुस्तीची मागणी केली आहे. पण आमच्या हातात अजूनही ठोस निर्णय आलेला नाही. धरण दुरुस्तीला मंजुरी मिळण्याची आम्ही वाट पाहात आहोत," असं हर्णेच्या सरपंच मुनीरा शिरगांवकर सांगतात.

"खेम धरणाची दुरुस्ती व्हावी यासाठी सातत्यानं माझा...