केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढण्याच्या निर्णय घेतला. हा फोटो म्हणजे या निर्णयाविरोधात भारत प्रशासित काश्मीरच्या 'विरोधाचं प्रतिक' म्हटलं जातंय.

सोमवारी कलम 370 रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर हा फोटो भारत आणि पाकिस्तानात व्हायरल होतोय.

#KashmirBleedsUNSleeps, #SaveKashmirSOS आणि #ModiKillingKashmiris यासारख्या हॅशटॅगसोबत हा फोटो ट्विटर आणि फेसबुकवर शेकडोवेळा पोस्ट करण्यात आला आहे.

काही लोकांचा दावा आहे की हा फोटो काश्मीरमधल्या सध्याच्या तणावादरम्यानचा आहे. मात्र, हे खरं नाही.

हा फोटो वर्षभरापूर्वीचा आहे आणि फोटो जर्नलिस्ट पीरजादा वसीम यांनी उत्तर काश्मीरमध्ये हा फोटो काढला होता.

या फोटोविषयी माहिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही श्रीनगरमध्ये राहणारे 24 वर्षीय वसीम यांच्याशी बोललो.

कधी आणि कुठचा आहे फोटो?

पीरजादा वसीम सांगतात की त्यांनी हा फोटो 27 ऑगस्ट 2018 रोजी श्रीनगरच्या वायव्येकडे असलेल्या सोपोरमध्ये काढला होता.

26 ऑगस्ट 2018 रोजी श्रीनगर आणि अनंतनागसह दक्षिण काश्मीरच्या काही भागांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय कलम 35-A वर सुनावणी करणार असल्याची अफवा पसरली होती.
... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वसीम सांगतात की या अफवेमुळे फुटीरतावादी गटांनी काश्मीरच्या अनेक भागांमध्ये बंदचं आवाहन केलं होतं. मोर्चा काढण्याचीही धमकी दिली होती.

वसीम यांनी गेल्या वर्षी पसरलेल्या अफवेविषयी जी माहिती बीबीसीला दिली, त्याची जम्मू-काश्मीरचे एडीजी (सुरक्षा) मुनीर अहमद खान यांचं एक ट्वीट पुष्टी करते.

मुनीर अहमद यांनी 27 ऑगस्ट 2018 रोजी हे ट्वीट केलं होतं. त्यात ते लिहितात, "सर्वोच्च न्यायालय आज कलम 35-A वर सुनावणी करणार असल्याची अफवा पसरली आहे. हे सत्य नाही. अशी अफवा पसरवणाऱ्याची आम्ही चौकशी करत आहोत आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल."

मात्र, या अफवेमुळे श्रीनगर, अनंतनाग आणि सोपोरच्या काही भागांमध्ये तीन दिवस बंद पाळण्यात आला. काही ठिकाणी सैन्याची आंदोलनकांशी हिंसक चकमकही उडाली.

फोटोमागचं सत्य

गेल्या चार वर्षांपासून काश्मीर खोऱ्यात फोटो जर्नलिस्ट म्हणून काम करणारे पीरजादा वसीम यांनी बीबीसीला सांगितलं की कलम 35-A विषयीच्या अफवेमुळे संपूर्ण खोऱ्यात तणाव होता. सोपोरमध्ये परिस्थिती अधिकच चिघळली होती.

ते सांगतात, "सोपोरमध्ये जमावाला शांत करणं सीआरपीएफच्या जवानांना कठीण होऊन बसलं होतं. जेव्हा मी तिथे पोचलो तेव्हा अनेकांकडे अशी माहिती होती की सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मीरमधून कलम 35-A रद्द केलं आहे. अफवा मोठ्या प्रमाणात पसरली होती."

"पोलिसांनी शाळा-महाविद्यालयं आधीच बंद करायला सांगितली होती. मात्र, मी जेव्हा सोपोरमध्ये पोचलो तेव्हा तिथल्या मुख्य चौकातली दुकानं सुरू होती. थोड्या अंतरावर घोषणाबाजी सुरू होती. सीआरपीएफचे जवान नाकाबंदी करत होते."

वसीम सांगतात की बघता बघता सोपोरच्या मुख्य चौकातल्या एका दिशेने दगडफेक सुरू झाली. जवानांनी पॅलेट गनने त्याला उत्तर दिलं.

ते पुढे म्हणतात, "गोळीबार सुरू होताच व्यापारी दुकानं बंद करून गल्लीत पळून गेले. तेवढ्यात शालेय गणवेशातल्या 6-7 मुलांचा एक घोळका गल्लीतून येत असल्याचं मला दिसलं. व्यापाऱ्यांनी घाईगडबडीत दुकानांच्या बाहेर सोडून दिलेल्या खुर्च्या त्यांनी उचलल्या."

"यातल्या एका मुलाने एका दुकानासमोर खुर्ची टाकली. तो तिथे बसला आणि ओरडला, 'आता गोळी झाडा. बघूच किती हिंमत आहे'."

फोटोत दिसणारा मुलगा त्यावेळी अकरावीत शिकत असल्याचा वसीम यांचा दावा आहे.

मुलाचं काय झालं?

मात्र, जवानांनी या मुलावर पॅलेट गन झाडली का? यावर वसीम सांगतात जवानांनी गोळ्या झाडल्या होत्या. मात्र, छर्रे त्या...


केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी यासंदर्भात घोषणा केली. दोनदा परीक्षा होणार असल्याने विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोनदा संधी मिळणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांवरचा ताण कमी होईल.

आतापर्यंतच्या संरचनेप्रमाणे विद्यार्थी तीन वर्षात तीन वेळा मेन्सची परीक्षा देऊ शकत होते. दोनवेळा JEE advance परीक्षा देऊ शकतात. पुढील वर्षापासून विद्यार्थ्यांना सहा वेळा परीक्षा देण्याची संधी मिळू शकते.

पुढील वर्षापासून विद्यार्थ्यांना परीक्षेची पहिली संधी जानेवारीत तर दुसरी एप्रिलमध्ये मिळणार आहे. मात्र JEE Advance परीक्षा वर्षातून एकदाच होणार आहे.

परीक्षेसाठी विशिष्ट अशा तारखा निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत. JEE Mainsची परीक्षा 15 दिवस चालेल. विद्यार्थी आपल्या सोयीनुसार परीक्षा देऊ शकतील.

JEE Mainsची परीक्षा जानेवारी 2019 मध्ये होणार आहे. यासाठी फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सप्टेंबर 2018 पासून सुरू होणार आहे. परीक्षेचा निकाल फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होतील.

नव्या प्रक्रियेतील अडचणी काय आहेत?

सरकारच्या नव्या घोषणेसह अनेक प्रश्न निर्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

माण झाले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या बोर्ड परीक्षेच्या तयारीवर याचा किती परिणाम पडेल?

'वर्षातून दोनदा परीक्षा होणार असल्याने विद्यार्थ्यांना जास्त संधी मिळणार आहेत. साहजिक त्यांच्यावरचा दबाव कमी होईल कारण वर्ष फुकट जाण्याची भीती उरणार नाही', असं नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचे संचालक विनित जोशी यांनी सांगितलं.

जानेवारीत IITची परीक्षा होईल आणि त्याच महिन्यात निकालही हाती येतील. जर एखादा विद्यार्थी या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊ शकला नाही तर पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या बोर्डाच्या परीक्षेसाठी मानसिकदृष्ट्या तो तयार असेल का?

याचं उत्तर देताना विनीत जोशी यांनी सांगितलं, 'वर्षातून दोनदा परीक्षा देणं अनिवार्य नाही. मात्र ज्यांना इच्छा आहे ते देऊ शकतात. एखाद्या विषयाचा पेपर चांगला गेला नाही तर पुढच्या परीक्षेत चांगल्या तयारीनिशी नव्याने पेपर देऊ शकतो.

विद्यार्थ्यांचं मत काय?

याच वर्षी JEE Mains परीक्षा उत्तीर्ण झालेले प्रिन्स कुमार हे विनित जोशी यांच्या मताशी सहमत नाही. प्रिन्स यांच्या मते, पहिल्यांदा परीक्षेत नापास झाल्याचं कळल्यावर दुसऱ्यांदा परीक्षेची तयारी करण्याकरता किमान 15 दिवस लागतात. पहिल्यांदा परीक्षेत नापास झाल्यावर विद्यार्थी खचून जातो.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

रोपिन भंडारी यांनी नवा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, 'कोचिंग क्लासवाल्यांचं उखळ पांढरं होणार आहे. सिलॅबस भराभर पूर्ण करण्याची त्यांची घाई उडाली आहे. अख्खं वर्षभर त्यांच्यांकडे विद्यार्थ्यांचे जत्थे येत राहतील'.

जागा वाढतील का?

वर्षातून दोनदा JEE Mainsची परीक्षा घेण्यामागे विद्यार्थ्यांवरचा ताण कमी करणं हा सरकारचा हेतू आहे. मात्र प्रिन्स आणि रोपिन यांना हा मुद्दा मान्य नाही.

जागा तेवढ्याच राहणार असतील तर विद्यार्थ्यांवरचा दबाव कमी नव्हे तर वाढण्याची शक्यता आहे. परीक्षेसाठीचा कटऑफ वाढेल आणि त्याचवेळी विद्यार्थ्यांमधली स्पर्धा वाढीस लागेल.

परीक्षा दोनदा होणार असली तरी जागा तेवढ्याच राहणार आहेत.

सध्या देशभरातील 23 IIT मिळून 12000 जागा आहेत. दरवर्षी साधारण: 15 लाख विद्यार्थी JEE परीक्षा देतात.

'सरकारने याप्रकरणी चांगला पुढाकार घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना याचा फायदाच होईल. वर्षातून दोनदा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने चांगला पर्याय आहे. IIT ब्रँडसाठीही ही चांगली गोष्ट आहे. आता विद्यार्थी अधिक गंभीरतेने परीक्षेची तयारी करतील. अन्य कुणाशी तुलना किंवा स्पर्धा...


केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह

हिंदुस्तान टाइम्सने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार सत्यपाल सिंह म्हणाले की राईट बंधुंनी विमानाचा शोध लावण्याच्याही आधीच भारतात शिवकर बापूजी तळपदे यांनी विमानाचा शोध लावला होता.

रामायणामध्ये उल्लेखित पुष्पक विमानाबद्दल आयआयटीतील विद्यार्थ्यांना शिकवायला हवं, असंही ते म्हणाले.

त्रिपुरामध्ये पत्रकाराची हत्या

इंडिजिनस पिपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आयपीएफटी) या संघटनेनं सुरू केलेल्या आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकाराची त्रिपुरामध्ये हत्या करण्यात आली.

दिनरात या स्थानिक वाहिनीसाठी काम करणारे पत्रकार शंतनू भौमिक यांचे अपहरण करण्यात आले आणि त्यांची हत्या करण्यात आली, असं पोलीस अधिक्षक अभिजीत सप्तर्षी यांनी सांगितलं.

टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार आयपीएफटीने रस्ता बंद आंदोलन केले होते. ज्याचे वार्तांकन करण्यासाठी भौमिक गेले होते.

उद्घाटनापूर्वीच कालवा फुटला

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या हस्ते उद्घाटन होण्यापूर्वीच बिहारमधील भागलपूर येथे एक कालवा फुटला. भागलपूर जिल्ह्यात 389 कोटी रुपये गुंतवून 11 किमी लांबीचा हा कालवा बांधण... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्यात आला होता.

हा कालवा पूर्ण होण्यासाठी 40 वर्षं लागली होती, असं वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सने दिले आहे. आणि उद्घाटनाच्या एका दिवसापूर्वीच तो फुटला.

काँग्रेस नोकऱ्या निर्माण करण्यात अपयशी

नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्यात, युवकांना नोकऱ्या देण्यात काँग्रेसला अपयश आले होते, अशी कबुली पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजुप सरकारचे तर प्रयत्न देखील त्या दिशेला नसून सरकार निष्क्रिय असल्याची टीका त्यांनी अमेरिकेतील प्रिन्सटन विद्यापीठात केली.

राहुल गांधी लवकरच अध्यक्ष?

राहुल गांधी हे 31 ऑक्टोबरपूर्वी काँग्रेसचे अध्यक्ष होतील, असं वृत्त इकॉनॉमिक टाइम्सनं दिलं आहे. काँग्रेसच्या केंद्रीय निवड समितीची 3 ऑक्टोबर रोजी बैठक आहे.

काँग्रेसच्या अंतर्गत निवडणुकीची प्रक्रिया 10 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. त्यानंतर त्यांच्या निवडीची घोषणा करण्यात येईल, असं इकॉनॉमिक टाइम्सने म्हटलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुकवर लाईक करू शकता.)


केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले

1. जात व्यवस्था संपवा, आम्ही आरक्षण सोडतो-रामदास आठवले

"मागास घटकांवर अन्याय करणारी जात व्यवस्था संपवा. आम्ही आरक्षण सोडायला तयार आहोत", असे मत केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी मंगळवारी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. ते म्हणाले, "आजही मागास जातींवर अन्याय होत आहेत. त्यामुळे जातींवरील अत्याचार बंद होण्याबरोबरच जात व्यवस्था बंद करावी. आम्ही आरक्षण सोडायला तयार आहोत". 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

आगामी जनगणना होत असताना त्यामध्ये जातनिहाय उल्लेख व्हावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटणार आहोत. मराठा समाजाला इतर मागास वर्गीय प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये. त्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग करावं. सर्वच मराठा समाज श्रीमंत नाही. त्यातील उपेक्षित घटकांना आरक्षण मिळाले पाहिजे ही आमच्या पक्षाची भूमिका आहे असं आठवले यांनी स्पष्ट केलं.

2. मी स्वच्छ, कशाचीही भीती नाही- प्रताप सरनाईक

"माझ्यावर कोणताही डाग नाही, मी स्वच्छ आहे, ज्यांच्याकडे माझ्याविरोधात पुरावे असतील त्यांनी ते पुरावे सक्तवसुली संचनलनालयाकडे  खुशाल द्यावेत, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मला कोणाचीही भीती नाही", असे वक्तव्य शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केलं आहे. टॉप्स सिक्युरिटी घोटाळ्याबाबत 24 नोव्हेंबर रोजी ईडीने  सरनाईक यांच्या घरावर आणि कार्यालयावर धाडी टाकल्या होत्या. 'झी न्यूज'ने ही बातमी दिली आहे.

"मी महाराष्ट्रातील एक जबाबदार आमदार आणि जबाबदार नागरिक आहे. त्यामुळे मी ईडीच्या चौकशीला सामोरा जाईन. माझे विजय माल्ल्या किंवा नीरव मोदीसारखे नाही, मी स्वतःहून ईडीकडे जाईन. तसेच माझा मुलगा विहंग याचा कुठेही उल्लेख नाही. रिमांडमध्ये केवळ प्रताप सरनाईक या एकाच नावाचा उल्लेख आहे. त्यामुळे मीडियाने विहंग यांचे नाव घेणे योग्य नाही. मी बाहेरगावी होतो त्यामुळे विहंग याला ईडीने नेले.

प्रताप सरनाईक

"महाराष्ट्र आणि दिल्लीच्या लढाईत प्रताप सरनाईक यांचा तानाजी मालुसरे झाला आहे. पण मी 21 व्या शतकातला तानाजी मालुसरे आहे, त्यामुळे मी प्रत्येक संकटातून बाहेर येईन, असे सांगताना हे कॉर्पोरेट वॉर असून माझा राजकीय बळी देण्याचा प्रयत्न झाला", असं सरनाईक म्हणाले.

प्रताप सरनाईक आणि त्यांचे चिरंजीव विहंग सरनाईक व पूर्वेश सरनाईक यांनी मंगळवारी सिद्धीविनायकाचे दर्शन घेतले.

3. शिक्षण सेवक भरतीला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक सेवक भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सुमारे सहा हजार पदांसाठी शिक्षणसेवक भरती प्रक्रिया सुरू होत असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्वीटद्वारे दिली आहे.

शिक्षक सेवक भरतीचा मार्ग सुकर झाला आहे.

कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामामुळे शासकीय पदभरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र शिक्षकसेवक भरतीला यातून वगळण्यात आलं आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थासह खाजगी, अनुदानित, अंशत अनुदानित, विना अनुदानित शाळांमधील 12 हजार 140 शिक्षणसेवक पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल. शिक्षक अभियोग्यता आणि आणि बुद्धिमता चाचणी परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार पवित्र प्रणालीमार्फत ऑनलाईन पद्धतीने ही पदभरती होत आहे.

अंतर्गत बाबींची पूर्तता करण्यासाठी दीड महिन्याचा कालावधी लागणार असल्याने प्रक्रिया नवीन वर्षातच सुरू होण्याची चिन्हं आहेत. 'सकाळ'ने ही बातमी दिली आहे.

4. कराड जनता बँकेचा परवाना रद्द

कराड जनता सहकारी...


केपी शर्मा ओली

गेल्या वर्षी 20 डिसेंबरला पंतप्रधान के. पी. शर्मा यांनी नेपाळची संसद स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं सुप्रीम कोर्टाच्या संसदीय खंडपीठाने मंगळवारी म्हटलं.

कोर्टाने नेपाळचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि सभागृहाच्या अध्यक्षांना कनिष्ट सभागृहाचे अधिवेशन 13 दिवसांत बोलवण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोर्टाच्या आदेशानंतर पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा द्यावी अशी मागणी त्यांच्याच पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांकडून केली जात आहे. त्यामध्ये माजी बंडखोर माओवादी नेते पुष्प कमल दहल प्रचंड आणि पंतप्रधान ओली यांचे सहकारी माधवकुमार नेपाल यांचाही समावेश आहे.

कोर्टाच्या आदेशानंतर पंतप्रधान ओली हेसुद्धा आपल्या पक्षाच्या नेत्यांसमवेत बैठका घेऊन पुढील नियोजन करताना दिसत आहेत. पण ओली आता राजीनामा देणार नसून पुढील परिणामांना तोंड देण्याची तयारी त्यांनी केल्याचं त्यांच्या एका सल्लागाराने सांगितलं.

पुढील प्रक्रिया काय असेल?

घटनातज्ज्ञ आणि कायदेशीर बाबींच्या तज्ज्ञांच्या मते, विद्यमान राष्ट्रपती बिद्या देवी भंडारी यांनी संसदेला समन्स दिला पाहिजे. त्यांनी को... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची सूचना त्यांनी करावी.

केपी शर्मा ओली

कायदेतज्ज्ञ ओम प्रकाश आर्यल यांनी संसद स्थगित करण्याविरोधात बाजू मांडली होती.

"सभागृहाला आता पुन्हा 20 डिसेंबरपूर्वीचा दर्जा मिळाला आहे. आता सर्वप्रथम पंतप्रधानांच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपतींनी एक अधिवेशन बोलावलं पाहिजे. एक-चतुर्थांश सदस्यांनी सहमती दर्शवली तरी राष्ट्रपतींना अधिवेशन घेता येऊ शकेल."

"राष्ट्रपतींना नकार दर्शवला तरी सभागृहाचे अध्यक्ष हेसुद्धा अधिवेशन बोलावू शकतात. कारण कोर्टाने पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्यासह मंत्रिमंडळ आणि सभागृहाच्या अध्यक्षांनाही नोटीस बजावलेली आहे. तत्कालीन राजाने सभागृह अध्यक्षांच्या पत्रानंतरही अधिवेशन बोलावलं होतं, तशी तरतूद आहे," असंही आर्यल यांनी सांगितलं.

संविधानिक कायदे तज्ज्ञ बिपीन अधिकारी सांगतात, "पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती हे कोर्टाच्या निर्णायाची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ करू शकत नाहीत. कोर्टाने याला वेळमर्यादाही घालून दिली आहे. राष्ट्रपतींनी 13 दिवसांत अधिवेशन बोलवावं, अशी विनंती पंतप्रधानांना करावी लागेल."

"गेल्या सहा महिन्यात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याबाबत कोर्टाची कार्यतत्परता ही चांगली आहे. आता पंतप्रधानांच्या विनंतीनुसार राष्ट्रपतींनी ही प्रक्रिया पूर्ण करणं आवश्यक आहे," असंही अधिकारी यांनी सांगितलं.

दोन अधिवेशानांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असू नये, असा नियम नेपाळच्या संविधानात आहे.

पूर्ववत करण्यात आलेल्या संसदेच्या पहिल्या सत्रात काय होणार?

संसद सचिवालयातील माजी सचिव मनोहर भट्टराय यांच्या मते, पहिल्या सत्रात राष्ट्रपतीं नोटीस वाचून दाखवतील. त्यानंतर विविध पक्षांचे नेते या अधिवेशनात भाषणं करतील.

"कोर्टाच्या आदेशानुसार येत्या 13 दिवसांत हे सत्र घेणं बंधनकारक आहे. या अधिवेशनाचा ठराविक असा अजेंडा नसेल. त्यानंतर सभागृह अध्यक्ष पुढील निर्णय घेतील. पंतप्रधानांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यास त्याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल.

नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षातील दुहीचा काय परिणाम?

भट्टराय याबाबत बोलताना सांगतात, "संसदेतील आगामी घडामोडींचा अंदाज लावणं हे सध्यातरी अत्यंत अवघड आहे. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या (NCP) फुटलेल्या गटाला अद्याप अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही.

"सत्ताधारी पक्षात बंडखोरी झाली हे वास्तव असलं अद्याप हे अधिकृतरित्या झालेलं नाही. पंतप्रधान नैतिक...


केमोथेरपी कॅन्सरच्या पेशींचा नायनाट करतं.

वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॅन्सरवर उपचार म्हणून एकच उपचारपद्धती नाही. कारण वेगवेगळ्या कॅन्सर पेशी वेगवेगळ्या औषधांना वेगवेगळा प्रतिसाद देतात.

काहीवेळेला आजारावर नियंत्रणाचा सर्वोत्तम उतारा म्हणून आठ वेगवेगळ्या प्रकारच्या औषधांचं एकत्र मिश्रण केलं जातं. उपचारांची परिणामकारकता वाढावी यासाठी डॉक्टर मंडळी  सातत्याने औषधांची नवनवी समीकरणं शोधत असतात.

केमोथेरपी दुष्परिणामांसाठी कुप्रसिद्ध आहे. मात्र अत्याधुनिक केमोथेरपीमुळे दुष्परिणामांचं प्रमाण कमी झालं आहे.

केमोथेरपीचा वापर कधी केला जातो?

केमोथेरपीची औषधं थेट रक्तात दिली जातात, त्यामुळे संपूर्ण शरीरात त्यांचा वावर असतो. कॅन्सर पेशींवर ही औषधं हल्ला चढवतात.

कॅन्सरच्या पेशी शरीराच्या एकापेक्षा जास्त भागात विखुरल्या आहेत हे लक्षात आल्यानंतरच डॉक्टर केमोथेरपीचा विचार करतात.

कॅन्सरच्या पेशी शरीराच्या एका भागात वाढतात तर काही मुख्य ट्यूमर अर्थात गाठीपासून विलग होऊन शरीराच्या अन्य भागात जाऊ शकतात. यकृत आणि फुप्फुसात जाऊन कॅन्सरच्या पेशी वाढतात.

सर्जन मुख्य ट्यूमर आणि त्याच्या जवळच्या पेशी शस्त्रक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रियेद्वारे कापून काढू शकतात.

कॅन्सरच्या पेशी नष्ट करण्यासाठी रेडिओथेरपीचा वापर केला जातो. रेडिएशन शरीरातल्या एका छोट्या भागातल्या कॅन्सर पेशी नष्ट करू शकतं. त्याचा वापर मर्यादित ठेवावा लागतो अन्यथा सुदृढ पेशींनाही हानी पोहोचते.

केमोथेरपीमुळे केसगळती तसंच भूक हरपणं यासारखे दुष्परिणाम जाणवतात.

कॅन्सरची मुख्य गाठ काढल्यानंतर, या रोगाचा अंश राहिलेल्या पेशींना दूर करण्यासाठी केमोथेरपीचा वापर केला जातो.

ल्युकेमियासारख्या कॅन्सरच्या उपचारांमध्ये केमोथेरपीचा उपयोग करावा लागतो. कारण यात कॅन्सरच्या पेशी संपूर्ण शरीरभर पसरलेल्या असतात.

काहीवेळेला ट्यमूरचा म्हणजेच गाठीचा आकार कमी व्हावा यासाठी केमोथेरपीचा प्रयोग केला जातो. जेणे करून सर्जनला शस्त्रक्रिया करणं सोपं जातं.

ज्या रुग्णांचा कॅन्सर बरा होणारा नाही त्यांच्या शरीरातील आजाराची लक्षणं केमोथेरपीमुळे कमी होऊ शकतात.

केमोथेरपीचं स्वरूप काय असतं?

पारंपरिक स्वरूपानुसार केमोथेरपीत वापरलं जाणारं रसायन असून हे कॅन्सर पेशींसाठी अत्यंत विषारी असतं. कॅन्सर पेशींना मारण्याची क्षमता या रसायनात असते.

याला सायटोटॉक्सिक केमिकल म्हटलं जातं. केमोथेरपीचं प्राथमिक स्वरूप मस्टर्ड गॅसपासून तयार करण्यात आलं होतं. पहिल्या महायुद्धादरम्यान याचा वापर रासायनिक अस्त्र म्हणून करण्यात आला होता.

अर्थात कॅन्सरच्या पेशींसाठी जीवघेणं असणारं हे रसायन शरीरातील निरोगी पेशींना धोकादायक ठरू शकतं. निरोगी पेशींचं शरीरात संवर्धन होणं महत्त्वाचं असतं.

केमोथेरपी

जास्तीत जास्त कॅन्सरच्या पेशींचा नायनाट करतील आणि कमीत कमी निरोगी पेशी मरतील, अशी केमोथेरपी शोधणं हेच खरं कौशल्य आहे.

कॅन्सरच्या पेशी आणि त्याच्या सभोवतालच्या निरोगी पेशी ओळखू शकेल असं रसायन शोधण्यात डॉक्टरांना दिवसेंदिवस चांगलं यश मिळतं आहे.

पेशी ज्या वेगाने नव्याने निर्माण होतात किंवा त्यांचं विभाजन होतं यावरून निरोगी आणि कर्करोगाच्या पेशींमध्ये मूलभूत फरक असतो.

अन्य पेशींपेक्षा कॅन्सरच्या पेशी वेगाने वाढतात. म्हणूनच ट्यमूर किंवा गाठी तयार होतात. त्या शरीरात तयार होणाऱ्या नैसर्गिक संप्रेरकांना कमी किंवा जास्त प्रतिसाद देऊ लागतात.

कॅन्सर पेशींची वाढ खुंटावी यासाठी केमोथेरपीचे काही प्रकार काम करतात.

बाह्य आक्रमणापासून रोखण्यासाठी शरीरात असलेली प्रतिकारक्षमता यंत्रणा कॅन्सरच्या पेशींवर हल्ला करत नाहीत कारण ही यंत्रणा कॅन्सर...


केम्ब्रिज विद्यापीठातून पुरातत्त्व विज्ञानात पीएचडी आणि आता फ्रान्समध्ये पोस्ट डॉक्टरल फेलो असलेले ए. सूर्यनारायण यांनी सिंधू खोऱ्यातील नागर संस्कृतीदरम्यान लोकांच्या खाण्या-पिण्याच्या पद्धतीवर संशोधन केलं आहे. आर्कियोलॉजिकल जर्नलमध्ये त्यांचं हे संशोधन प्रकाशित करण्यात आलं आहे.

सिंधू खोऱ्यातील लोकांच्या जीवनशैलीविषयी यापूर्वीही अनेक संशोधनं करण्यात आली आहेत. मात्र, सूर्यनारायण यांनी केलेल्या संशोधनाचा विषय हा त्या भागात घेतल्या जाणाऱ्या पिकांचा  होता.

त्यावेळची पीक पद्धती आणि त्याअनुषंगाने पाळीव जनावरं आणि वापरात असलेली भांडी यांचा समग्र अभ्यास करण्यात आला. या भांड्यांचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास केल्यावर प्राचीन भारतातील लोक त्या भांड्यात काय खायचे, याचे काही ठोकताळे बांधण्यात आले.

सिंधू खोऱ्यातील नागर संस्कृतीतील बैलगाडीचा नमुना

अशाप्रकारची संशोधनं संपूर्ण जगात सुरू आहेत. अशाच प्रकारचं एक संशोधन सिंधू खोऱ्यात सापडलेल्या मातीच्या भांड्यांवरही करण्यात आलं होतं.

सिंधू खोऱ्यातील नागर संस्कृतीतील पिकं

सिंधू खोऱ्यातील नागर संस्कृतीत जवस, गहू, तांदूळ याव्यतिरिक्त द्राक्षी, काकडी, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

वांगी, हळद, मोहरी, ज्यूट, कापूस आणि तीळ ही पिकंही घेतली जायची.

पशुपालनातील प्रमुख जनावरं गायी आणि म्हशी होत्या. सिंधू खोऱ्यात मिळालेली 50 ते 60 टक्के हाडं गायी किंवा म्हशींची आहेत तर 10 टक्के हाडं शेळींची आहेत. यावरून लोकांचं आवडतं खाणं बीफ आणि मटण असावं, असा अंदाज बांधता येतो. दुधासाठी गायी तर शेतीसाठी बैलांचा वापर व्हायचा.

खोदकामात काही डुकरांची हाडंही सापडली आहेत. मात्र, डुकरांचा वापर कशासाठी व्हायचा, हे अजून स्पष्ट नाही. हरीण आणि पक्षांचेही काही अवशेष आढळले आहेत.

हरियाणातील सिंधू खोऱ्याच्या नागर संस्कृतीची जागा असलेल्या राखीगढमध्ये हे संशोधन करण्यात आलं आहे. आलमगीरपूर, मसूदपूर, लोहारी राघो आणि इतर काही ठिकाणांवरून मातीची भांडीही जमवण्यात आली.

या भांड्यांचे नमुने घेऊन शास्त्रीय पद्धतीने त्यांचा अभ्यास करण्यात आला. यात त्याकाळी लोक या भांड्यांमध्ये जनावरांचं मांस खायचे, हे स्पष्ट झालं.

संशोधनाचे निष्कर्ष

या भांड्यात दुधापासून बनवलेले पदार्थ, रवंथ करणाऱ्या प्राणांचं मांस आणि पालेभाज्या शिजवायचे, असंही आढळून आलं. सिंधू खोऱ्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये या बाबतीत कुठलाच फरक आढळला नाही. इतरही काही कामांसाठी भांड्यांचा वापर व्हायचा.

त्याकाळी या संपूर्ण भागात रवंथ करणारे प्राणी मोठ्या प्रमाणात होते. मात्र, या भांड्यांमध्ये दुग्ध उत्पादनांचा थेट वापर तुलनेने फार कमी व्हायचा.

यापूर्वी गुजरातमध्येही भांड्याविषयी एक संशोधन करण्यात आलं होतं. त्यात या भांड्यांमध्ये प्रामुख्यांने दुधापासून तयार होणारे पदार्थ तयार केले जायचे, असं आढळून आलं होतं.

हडप्पाचे अवशेष

संशोधनाच्या पुढील टप्प्यात संस्कृती आणि वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर खाद्यसंस्कृतीत कोणते बदल झाले, यावर अभ्यास करणार असल्याचं डॉ. ए. सूर्यनारायण यांनी सांगितलं.

यात मातीची भांडी महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

दक्षिण आशियातील पुरातत्व ठिकाणांच्या खोदकामात सापडलेल्या भांड्यांचा अभ्यास करून प्रागैतिहासिक काळात दक्षिण आशियातील खाद्यसंस्कृतीतील वैविध्य जाणून घेऊ शकतो, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

ए. सूर्यनारायण यांनी त्यांच्या संशोधनात सिंधू खोऱ्यातील नागर संस्कृतीविषयीची थोड्या माहितीचाही समावेश केला आहे. प्रागैतिहासिक काळात सिंधू खोऱ्यातील नागर संस्कृतीचा विस्तार भौगोलिक रुपात आधुनिक पाकिस्तान, उत्तर-पश्चिम भारत, दक्षिण...


केशवानंद भारती

रविवारी सकाळी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. केरळमध्ये उत्तरेकडील कासारगोड जिल्ह्यातील इडनीर येथील आश्रमात ते राहात होते.

केशवानंद भारती हे इडनीर मठाचे प्रमुख होते. मठाचे वकील आय. व्ही. भट यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले, "केशवानंद भारती यांच्यावर पुढील आठवड्यात हार्ट व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया होणार होती. पण रविवारी सकाळी त्यांचा अचानक मृत्यू झाला."

केशवानंद भारती यांच्या नावाची भारताच्या इतिहासात कायमची नोंद झाली आहे. 47 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य' प्रकरणात एक ऐतिहासिक निकाल दिला होता. 'संविधानाच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलता येणार नाही,' असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

ज्या विषयासाठी ते न्यायालयात गेले होते तो विषय वेगळा होता. पण या निर्णयामुळे त्यांना 'संविधानाचे रक्षक' असंही म्हटलं जातं.

ऐतिहासिक खटला

केरळमध्ये इडनीर नावाचा एक हिंदू मठ आहे. केशवानंद भारती या मठाचे प्रमुख होते.

केशवानंद भारती यांनी इडनीर मठासाठी केरळ सरकारविरोधात भूमीसुधारणा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

या कायद्यानु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सार मठाच्या 400 एकर जमिनीपैकी 300 एकर जमीन शेती करण्यासाठी देण्यात आली होती.

केशवानंद भारती

त्यांनी घटनेच्या 29 व्या सुधारणेलाही आव्हान दिलं होतं. यासंदर्भातल्या नवव्या अनुसूचीमध्ये केरळच्या 1963 च्या जमीन सुधारणा कायद्याचाही समावेश होता.

या घटनादुरुस्तीमुळे कायद्याला आव्हान देता येत नव्हते कारण यामुळे घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन होत होते.

भट सांगतात, "धार्मिक संस्थांचे अधिकार (घटनेच्या अनुच्छेद 25 अन्वये) जमीन सुधारणा कायद्याच्या माध्यमातून हिरावून घेतले गेले."

पण केरळचे शंकराचार्य म्हणून ओळखले जाणारे स्वामीजी घटनात्मक अधिकारांच्या मुद्द्याला कायदेशीर आव्हान देणारे ठरले. त्यांच्याशिवाय या प्रकरणात आणखी काही याचिकाकर्तेही होते.

या प्रकरणाच्या माध्यमातून 1973 साली सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाची मूळ प्रस्तावना बदलण्याचा संसदेला अधिकार आहे का? हा प्रश्न उपस्थित केला.

'मठाचा नाही, लोकांचा फायदा झाला'

या प्रकरणात भारती यांना वैयक्तिक लाभ झाला नाही. मात्र 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य सरकार' खटल्यामुळे सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारांना मर्यादित करणारी महत्त्वाची घटनात्मक संरचना तयार झाली.

ही सुनावणी 68 दिवस चालली आणि सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री यांच्या नेतृत्वाखालील 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला.

या खटल्याचा निकाल देताना न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाले.  मात्र 13 न्यायाधीशांपैकी सात न्यायाधीशांनी बहुमताने 'संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, पण संविधानाच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलता येणार नाही आणि कोणतीही दुरुस्ती प्रस्तावनेच्या मूळ रचनेविरोधात असू शकत नाही,' असा निकाल दिला.

या प्रकरणात संविधानाला सर्वोच्चपदी ठेवण्यात आल्यामुळेही हा निकाल ऐतिहासिक ठरला.

न्यायालयीन समिक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र निवडणूक व्यवस्था आणि लोकशाही ही संविधानाची मूलभूत संरचना आहे. ही मूलभूत संरचना बदलण्याचा अधिकार संसदेलाही नाही हे या निकालामुळे स्पष्ट झाले.

मठाचे वकील भट सांगतात, "केशवानंद भारती यांना प्रसिद्धी मिळाली. पण वैयक्तिक कोणताही फायदा झाला नाही. उलट देशाच्या जनतेला या खटल्यामुळे फायदा झाला."

परदेशी न्यायालयांसाठीही प्रेरणादायी

केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर अनेक देशांमधील न्यायालयांना प्रेरणा मिळाली. अनेक परदेशी न्यायालयांनी...


कोरोना

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊनचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या सगळ्या परिस्थितीत व्हॉट्स अॅपवर एक मेसेज फिरत आहे.

“देशात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात येणार आहे. हा कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्यात येईल. या कायद्यातील तरतुदींनुसार सरकारी विभागांव्यतिरिक्त कोणत्याही सामान्य नागरिकांनी कोरोनाशी संबंधित पोस्ट सोशल मीडियावर लिहू शकणार नाही किंवा शेअर करू शकणार नाही. असं करणाऱ्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. 1 एप्रिलपासून कोरोनाशी संबधित कोणताही मेसेज किंवा जोक फॉरवर्ड करु नये, नाहीतर ग्रुपच्या अडमिनला सेक्शन 68, 140 आणि 188 अंतर्गत अटक करण्यात येईल.”

या दाव्यात किती तथ्य?

या मेसेजमध्ये करण्यात आलेल्या दाव्यात किती तथ्य आहे, याची पडताळणी आम्ही केली. आम्हाला गृहमंत्रालयानं 24 मार्च 2020 ला काढलेली एक अधिसूचना मिळाली.

1 एप्रिल नाही, तर पंतप्रधानांनी जेव्हा देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली, तेव्हापासूनच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात आला आहे.

भारत सरकारच्या या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटलं आहे, “सेक्शन 6 (2)(I) अन्वये असलेल्या अधिकारांतर्गत आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

लागू करण्यात आला आहे. आता भारत सरकारच्या प्रत्येक मंत्रालय, त्यांतर्गत येणारे विभाग, राज्य सरकारं आणि प्राधिकरणांना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आदेशांचं पालन करावं लागेल. त्याद्वारे सोशल डिस्टन्सिंगचा निर्णय अधिक प्रभावी करून कोव्हिड-19 चा संसर्ग रोखता येईल.”

म्हणजेच हा कायदा लागू झाल्यानंतर कोणालाही कोरोना व्हायरसशी संबंधित माहिती लिहिताच येणार नाही का? हे जाणून घेण्यासाठी आधी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा काय आहे, हे समजून घेणं आवश्यक आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा डिसेंबर 2005 पासून लागू झाला आहे. हा एक राष्ट्रीय कायदा आहे. जेव्हा एखाद्या आपत्तीला सामोरं जाण्यासाठी देशव्यापी योजना बनवण्याची गरज असते, तेव्हा केंद्र सरकार या कायद्याचा वापर करू शकते.

या कायद्यामध्ये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्यासंबंधी तरतूद आहे. या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष स्वतः पंतप्रधान असतात. याशिवाय या प्राधिकरणात 9 सदस्य असतात. ही सदस्य संख्येची कमाल मर्यादा आहे. सदस्यांची निवड पंतप्रधानांच्याच सूचनेवरून होते.

आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सूचनांचं, आदेशांचं पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असतात. या कायद्यानुसार राज्यांना केंद्र सरकारच्या योजनांचं पालन करावं लागतं.

कोरोना

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आदेशांचं पालन न केल्यास केवळ राज्य सरकारच्याच नाही तर खासगी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत.

कोणत्याही नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित संकटाच्या काळात हा कायदा लागू केला जाऊ शकतो.

1897च्या साथीचे रोग कायद्यापेक्षा वेगळा कसा?

मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच भारत सरकारने 123 वर्षांपूर्वी ब्रिटीश सरकारनं मंजूर केलेला साथीचे रोग कायदा 1897 लागू केला होता.

हा कायदा ब्रिटीश सरकारनं प्लेगची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी केला होता.

या कायद्यान्वये सरकार लोकांच्या एकत्र जमण्यावर निर्बंध लादू शकतं. याच कायद्याचा आधार 2018 मध्ये गुजरातमध्ये कॉलराचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आला होता.

अर्थात, या कायद्यान्वये साथीच्या रोगाची तीव्रता लक्षात घेऊन नियमांमध्ये सवलतही दिली जाऊ शकते. साथीचा रोग आटोक्यात आणण्यासाठी कोणते नियम, कायदे बनवायचे याचे अधिकार हा कायदा राज्यांना देतो.

कोरोनाच्या संकटाची तीव्रता लक्षात...


कोरोना  संदर्भात आज नागपुरातील विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे सर्वपक्षीय बैठक आयोजीत करण्यात आली होती. बैठक संपल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले. यात काही नियम शिथिल करण्यात आले आहेत.

अत्यावश्यक सेवा वगळता पूर्वी 1 वाजेपर्यंत हे निर्बंध होते ते आता 4 वाजेपर्यंत करण्यात आलेले आहेत. भाजीपाला, फळे, किराणा दुकानं आता 4 वाजेपर्यंत सुरु राहणार आहेत.

सर्वपक्षीय बैठकीत काय ठरलं?

"राज्यातील सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण नागपूर जिल्ह्यात सापडताहेत. या स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आयोजित केलेले बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी आलो आहे. जर लॅाकडाऊन हा एकमेव उपाय असेल किंवा परिणामकारक असेल तर आम्ही चर्चा करु. लॉकडाऊनला टोकाचा विरोध नाही", असं विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

नागपूर शहर आणि जिल्ह्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा उद्रेक सुरू झाला आहे. 18 मार्च 2021 रोजी शहरात 2 हजार 913 रुग्ण म्हणजे कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झालीय.

जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार नागपूर जिल्ह्यातील सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या 21 हजारांच्या पुढे गेली आहे. कोरोना... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मुळे एकाच दिवसात 14 जणांचा मृत्यू झाल्याचीही नोंद झाली.

कठोर लॉकडाऊन नको, लसीकरणाला वेग द्या: देवेंद्र फडणवीस

'कठोर लॉकडाऊनला आता सारेच कंटाळले आहेत. त्यामुळे गरिबांचे अतोनात नुकसान होते. त्यामुळे कुठे रूग्णसंख्या वाढीमुळे आवश्यकता भासलीच तर निर्बंधयुक्त लॉकडाऊन करायला हवा, पण, कठोर लॉकडाऊन नको. शिवाय, आता लसीकरणाला वेग द्यायला हवा', अशी अपेक्षा माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे व्यक्त केली.

कोरोनाची ही दुसरी लाट आहे का?

सध्या नागपूर जिल्ह्यात कोरानाची दुसरी लाट सुरू झाली आहे. नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अविनाश गावंडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितले, "कोरानाच्या पहिल्या लाटेत जी अवस्था झाली ती पाहता दुसऱ्या लाटेचे नाव घेतले तरी अंगावर काटा उभा राहतो. पण या दुसऱ्या लाटेत नागपूर जिल्ह्यातील कोरोनाबाधिक रुग्णांचा मृत्यूदर हा 1.14 एवढा आहे."

"गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट मध्ये हा मृत्युदर 3.82 तर सप्टेंबर हा मृत्यूदर 3.21 एवढा होता. लोकांमध्ये कोरोनाविरोधातील रोगप्रतिकारक शक्ती वाढल्याने मृत्युदर कमी झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा मृत्यूदर कमी असण्याला उपचारादरम्यान आलेले अनुभव कामी येत आहे," असं डॉ. गावंडे सांगतात.

कोरानाच्या दुसऱ्या लाटेला थोपविण्यासाठी प्रशासन तयार आहे का?

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेविरोधात प्रशासन सज्ज आहे का या प्रश्नाचे उत्तर देताना डॉ. गावंडे सांगतात, "शासकीय रुग्णालयातील बेड्सची संख्या वाढवली जात आहे. आता जरी कोरोनाच्या पेशंटची संख्या वाढत असली तरी नागरिकांची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढली असल्याने मोठ्या प्रमाणात पेशंट घरीच विलगीकरण उपचार घेत आहेत."

नागपूर शहरातील आरोग्य व्यवस्थेची सध्या काय स्थिती आहे ?

शासकीय रुग्णालयांमधील एकुण बेड्सची  स्थिती - 1550

खाजगी रुग्णालयांमधील एकूण बेड्सची  स्थिती 1313

कोरोना चाचण्यांची काय स्थिती काय ?

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कोरोनाचे सुपर स्प्रेडर्स शोधण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार गेल्या चोवीस तासात जिल्ह्यात 15 हजार नागरिकांची कोरोनाची चाचणी करण्यात आली आहे.

कोरोनाबाधितांचा संख्या 1700 च्या वर गेल्यावर जिल्हा प्रशासनाने नागपूर शहरात 15 मार्च ते 21 मार्च पर्यंत कर्फ्युसह कडक लॉकडाऊन...


कोरोना लसीकरण

खुद्द पंतप्रधान मोदींनीही 1 मार्चला, म्हणजे दुसऱ्या टप्प्याच्या लसीकरणाच्या पहिल्याच दिवशी लशीचा पहिला डोस घेतला. पण एक प्रश्न अनेकांना पडला आहे, दुसरा डोस घेण्यासाठी 28 दिवस का थांबावं लागतं?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यापूर्वी हे जाणून घेऊ या की लस संरक्षण कसं पुरवते?

लशीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर शरीरात प्रतिपिंड म्हणजे अँटीबॉडी तयार होण्यासाठी काही दिवस जावे लागतात. पहिल्या डोसनंतर सावकाशपणे अँटीबॉडी तयार होतात. हा शरीराचा प्राथमिक रोगप्रतिकार असतो.

पण दुसऱ्या डोसनंतर ज्याला बूस्टर डोस म्हणतात आपली रोगप्रतिकारशक्ती अधिक वेगाने काम करते. यावेळी काही दुष्परिणामही पाहायला मिळतात. लस काम करतेय याचंच हे लक्षण आहे.

दुसरा डोस घेतल्यानंतर शरीरात फक्त प्रतिपिंड तयार होत नाहीत तर शरीर लिंफ नोड्स तसंच इतर अवयवांना प्रतिक्रिया द्यायला उद्युक्त करतं.

अनेक देशांमध्ये दोन डोसमधलं अंतर दोन ते तीन महिने इतकं ठेवलं गेलंय. अमेरिकेच्या सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन यांनी कोव्हिशील्ड लशीच्या दोन डोसमध्ये दीड महिन्याचं अंतर ठेवायला सांगितलं आहे.

हे अंतर कमी असावं की जास्त अस... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ावं याबद्दल अनेक देशांमध्ये चर्चा सुरू आहे.

ब्रिटीश मेडिकल असोसिएशन म्हणतं की फायझरच्या लशीच्या दोन डोसमध्ये 6 आठवड्यांचं अंतर असलं पाहिजे, 12 आठवड्यांचं नाही.

फेब्रुवारीत महिन्यात लॅन्सेट या वैद्यकीय नियतकालिकात म्हटलं होतं की कोव्हिशील्ड लशीच्या, जिचं उत्पादन पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट करत आहे, दोन डोसमध्ये जर 6 आठवड्यांपेक्षा कमी अंतर असेल तर ती 55.1% परिणामकारक ठरते आणि जर 12 आठवड्यांच्या अंतराने दोन डोस दिले तर लशीची परिणामकारकता 81.3% इतकी जास्त असल्याचं आढळून आलं.

पण भारतात हे अंतर 4 आठवडे ठेवलं गेलंय. याची कारणं काय? लशीच्या दोन डोसमध्ये किती अंतर आहे यावरून तिची परिणामकारकता किती बदलू शकते?

लशीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर कोरोनाची लागण होऊ शकते?

याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि त्यामुळे तुम्ही संसर्ग टाळण्यासाठी सांगितलेल्या सगळ्या सूचनांचं काळजीपूर्वक पालन करणं सुरुच ठेवायला हवं. मास्कचा वापर, सोशल डिस्टन्सिंग वगैरे वगैरे.

लशीचा दुसरा डोस झाल्यानंतरही संसर्ग होऊ शकतो, पण तो अत्यंत सौम्य स्वरुपाचा असतो आणि त्यात हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्याची शक्यता अगदी कमी असते.

कोरोना लस

दुसरा डोस गरजेचा असतो कारण अनेक लशी बूस्टर डोस दिल्यानंतरच पूर्ण क्षमतेने काम करतात.

MMR (measles, mumps and rubella) लशीचं उदाहरण घ्या. गोवर, गालगुंड यांची लागण होऊ नये म्हणून लहान मुलांना ही लस दिली जाते. या लशीचे दोन डोस असतात.

आकडेवारी सांगते की फक्त पहिला डोस घेतलेल्या 40 टक्के मुलांना या तीन विषाणूंपासून संरक्षण मिळत नाही. पण दोन्ही डोस घेतलेल्या लहान मुलांमध्ये फक्त 4 टक्केच मुलांना हा धोका राहतो.

यावरून हेदेखील लक्षात येतं की कोणतीच लस शंभर टक्के परिणामकारक नसते. दुसरा डोस घेतल्यानंतर आपण लस न घेतलेल्या किंवा फक्त एकच डोस घेतलेल्या लोकांपेक्षा सुरक्षित असतो. त्यामुळे लशीचे डोस पूर्ण करणं महत्त्वाचं असतं.

भारतात कोणत्या लशी दिल्या जातायत?

भारताच्या औषध महानियंत्रकांनी सीरम इन्स्टिट्यूट बनवत असलेली ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनेकाची कोव्हिशील्ड लस आणि भारत बायोटेक बनवत असलेली, संपूर्ण भारतीय बनावटीची 'कोव्हॅक्सिन' लस या दोन्ही लशींना मान्यता दिली आहे.

एका लशीचा पहिला आणि दुसऱ्या लशीचा दुसरा डोस घेऊन चालेल?

कोरोना लस

हा प्रश्न अनेकांना आहे. उदाहरणादाखल, कोव्हिशील्डचा पहिला आणि कोव्हॅक्सिनचा दुसरा डोस घेतला तर चालेल का?

तर...


कोरोना व्हायरस रुग्णांच्या वाढत्या संख्येचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं मर्केल यांनी सांगितलं आहे.

16 डिसेंबर 2020 ते 10 जानेवारी 2021 पर्यंत सुमारे 25 दिवस हे लॉकडाऊन असेल. या काळात जर्मनीत अत्यावश्यक वस्तू वगळता इतर दुकानं, शळा बंद असतील.

अँगेला मर्केल यांनी देशातील 16 राज्यांच्या प्रमुखांसोबत एक बैठक घेतली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे.

कोरोना व्हायरस रोखण्यासंदर्भात तातडीचं पाऊल म्हणून हा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं.

नुकतेच जर्मनीत कोरोना रुग्णांचं तसंच मृत्यूचं प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढलं होतं.

ताज्या आकडेवारीनुसार, जर्मनीच्या कोरोना रुग्णांची संख्या 20 हजार 200 ने वाढून रुग्णांचा आकडा 13 लाखांवर गेला आहे.

येथील मृत्यूंची संख्या 321 ने वाढून 21 हजार 787 वर गेली आहे, अशी माहिती रॉबर्ट कोच इन्स्टीट्यूटने दिली.

जर्मनीतील रेस्टॉरंट आणि बार दीड महिन्यांपूर्वीच बंद करण्यात आले होते. देशातील काही भागांत तिथल्या स्थानिक प्रशासनाने याआधीच लॉकडाऊन लावला होता.

16 डिसेंबरनंतर देशात फक्त अत्यावश्यक वस्तूंची दुकानं, बँका आदी सुरू ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

राहतील. केअर होममध्ये कोरोना चाचणी करून घेणं बंधनकारक आहे. नव्या वर्षाच्या स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर देशात फटाके उडवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


कोरोना व्हायरसचा प्रसार सुरु झाल्यापासून सायबर सिक्युरिटी संस्थांकडे आलेल्या अहवालाची माहिती बीबीसीने मिळवली. यामध्ये ईमेल फिशिंग स्कॅमची शेकडो उदाहरणं समोर आली आहेत.

म्हणजेच कोरोनाचा उगम झाल्यानंतर गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक त्याचा वापर आपल्या फायद्यासाठी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

हॅकर्स नेटकऱ्यांना फसवण्यासाठी फिशिंग स्कॅम करण्याच्या बातम्या नव्या नाहीत. पण कोरोनो व्हायरसशी संबंधित लिंकवरून सायबर हल्ला करण्याचे प्रकार गेल्या काही दिवसांत वाढल्याचं सायबर तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

सायबर हल्लेखोर प्रामुख्याने इंग्रजी, फ्रेंच, इटालियन, जापनीज आणि टर्कीश भाषेचा उपयोग करुन लोकांना ठगवत आहेत.

हे असे मेल जगभरात कुठे-कुठे पाठवत आहेत, याची माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. पण त्यांना ओळखण्यासाठी तुम्हाला ही बातमी उपयोगी ठरेल.

कोरोना व्हायरसवरच्या उपचारांसाठी क्लिक करा

कुतुहलापोटी किंवा माहिती घेण्यासाठी प्रामाणिकपणे केलेल्या एका क्लिकने याची सुरुवात होते.

प्रुफप्रिंट या संशोधक कंपनीतील संशोधकांना फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला अशा प्रकारचे काही मेल आढळून आले. हा मेल एका अज्ञात डॉक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्टरकडून आलेला होता. कोरोना व्हायरसवरची लस उपलब्ध झाली आहे, असा दावा करणाऱ्या या मेलमध्ये चीन आणि युके सरकारचाही उल्लेख करण्यात आलेला होता.

सुरुवातीला हे पाहून कुणालाही त्यावर क्लिक करावं वाटेल. पण या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर सायबर हल्लेखोर त्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती विचारतात. एकदा का तुमची माहिती यात भरली की तुमची वैयक्तिक माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचते. यानंतर त्यांना तुमच्या अकाऊंटचा संपूर्ण अॅक्सेस मिळतो. ते त्याचा वापर कशासाठीही करु शकतात.

एकाचवेळी 2 लाख लोकांना अशा प्रकारचे मेल पाठवण्यात येत आहेत. प्रुफप्रिंटचे संशोधक शेरोड डेग्रिपो  सांगतात, "गेल्या एक महिन्यापासून कोरोनाव्हायरसच्या भीतीचा वापर करुन लोकांना ठगवण्यासाठीचे मेल पाठवण्यात येत आहेत. सध्या याप्रकारचे मेल पाठवण्याची संख्याही वाढली आहे. याचा अर्थ यामधून त्यांना आर्थिक फायदा मिळाला आहे."

अशा लिंक्स ओळखण्यासाठी तुम्ही त्या लिंकवर एकदा माऊसचं कर्सर फिरवा. त्यानंतर यूआरएल लेबल दिसेल. जर लेबलवरून लिंक संशयास्पद वाटली तर अजिबात क्लिक करू नका.

WHOच्या नावाचा वापर

कोरोना व्हायरसचा उद्रेक झाल्यानंतर काही दिवसांपासूनच हॅकर्स जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नावाचा वापर करत आहेत, हे सांगितल्यास आश्चर्याचा धक्का बसेल.

पण हॅकर्सच्या जाळ्यात अडकलेल्या व्यक्तींनी दिलेल्या माहितीनुसार, या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर आरोग्यविषयक माहिती तर मिळत नाही. पण तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये एजंटटेस्ला की-लॉगर या नावाचा एक गूढ सॉफ्टवेअर प्रवेश करतो.

हा एकदा इंस्टॉल झाला की आपल्या कॉम्प्युटरमधली माहिती या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हॅकर्सपर्यंत पोहोचते. यामुळे तुमच्या ऑनलाईन खात्यांचे पासवर्ड आणि माहिती हॅकर्सना कळण्याची शक्यता आहे.

हे टाळण्यासाठी WHOच्या नावाने येत असलेल्या मेलकडे दुर्लक्ष करा. तुम्हाला माहिती हवीच असेल तर त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटला स्वतः भेट द्या. त्याशिवाय त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरूनही तुम्हाला माहिती घेता येईल.

लक्षवेधी वाक्यरचना आणि दहशत

कोरोना व्हायरसबाबत लोकांच्या मनातली भीती लक्षात घेऊन याचा वापर करण्यासाठी हॅकर्सनी युक्ती वापरण्यास सुरुवात केली आहे.

कोरोना तुमच्या घरापर्यंत पोहोचला, कोरोनामुळे इतके लोक मृत्यूमुखी अशा प्रकारचं लक्षवेधी हेडींग देऊन तुम्हाला मेल पाठवण्यात येईल.

हा मेल कोरोना नियंत्रण विभागाकडून पाठवण्यात आल्याचंही...


कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट हाताळण्यात भारतीय आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे कुचकामी ठरली आहे आणि सरकारही हतबल दिसतंय.

हॉस्पिटलमध्ये आजही ऑक्सिजन तुटवड्यामुळे रुग्णांना जीव गमवावा लागतोय. यावरच शार्ली एब्दोने 28 एप्रिल 2021 च्या आपल्या अंकात एक व्यंगचित्र छापलं आहे. हॉस्पिटलमधील ऑक्सिजन, हाच या व्यंगचित्राचा विषय आहे.

"भारतात कोट्यवधी देवी-देवता आहेत. मात्र कुणीही ऑक्सिजनचा तुटवडा भरून काढू शकत नाही," अशी उपरोधिक टीका यात करण्यात आली आहे. हिंदू मान्यतेनुसार 33 कोटी देवी-देवता आहेत.

इस्लाम, ख्रिस्ती किंवा इतर अनेक धर्मांप्रमाणे हिंदू धर्म एकेश्वरवादी नाही. इथे स्त्री रुपातील आणि पुरूष रुपातील अनेक देवांची पूजा करतात. हिंदू धर्मात अनेक देवी-देवता आहेत आणि सर्वांची पूजा होते.

मात्र, शार्ली एब्दोने आपल्या व्यंगचित्रात 33 कोटींऐवजी 33 दशलक्ष (मिलियन) देवी-देवता असा उल्लेख केला आहे. 33 दशलक्ष म्हणजे 3.3 कोटी. हे व्यंगचित्र सोशल मीडियावर अनेकजण शेअर करत आहेत.

सुमित कश्यप नावाच्या एका यूजरने हे व्यंगचित्र ट्वीट करत लिहिलंय, "मानवतेच्या सेवेत शार्ली एब्दो महत्त्वाचं काम बजावत आहे. प्रश्न दुखाव... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णारे असले तरी प्रश्न विचारायला हवे. यातूनच आपण मानवतेला पुढे नेऊ शकतो."

हिंदू धर्म आणि भारतीय पुराण कथांची व्याख्या करणारे सुप्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनाईक यांनीही यासंदर्भात ट्वीट केलं आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "हिंदुत्त्वावाद्यांना हे व्यंगचित्र दाखवल्यावर ते काय म्हणतील? (1) 33 दशलक्ष का? याऐवजी 330 दशलक्ष असायला हवं का? 'खरंतर' फक्त 33. (2) आम्ही त्यांच्यासारखं शीर कलम करत नाही. आम्ही श्रेष्ठ आहोत. ते काय बघणार नाहीत? (1) शोकांतिका, (2) नेत्यांची अकार्यक्षमता."

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील बृजेश कलप्पा यांनी हे व्यंगचित्र ट्वीट करत भाजपवर निशाणा साधला आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये ते म्हणतात,"शार्ली एब्दोने इस्लामवर व्यंगचित्र काढलं त्यावेळी भाजप आयटी सेलने आनंद साजरा केला होता आणि आता?"

शार्ली एब्दोने कायमच प्रथा-परंपरा आणि धार्मिक श्रद्धा यांच्यावर बोट ठेवलं. पाकिस्तानात कट्टरतावादी इस्लामिक संघटना शार्ली एब्दोविरोधातच निदर्शनं करत आहेत. तहरिक-ए-लब्बैक या संघटनेने केलेली निदर्शनं इमरान खान सरकारची डोकेदुखी ठरली होती.

ही संघटना फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रो यांचा विरोध करत होती. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात मोहम्मद पैगंबर यांचं एक वादग्रस्त व्यंगचित्र शिकवणी सुरू असताना वर्गातील विद्यार्थ्यांना दाखवणारे प्राध्यापक सॅम्युअल पेटी यांच्यावर एकाने चाकू हल्ला करत त्यांचा गळा चिरला. या घटनेचे फ्रान्समध्ये तीव्र पडसाद उमटले होते.

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रो यांनी मोहम्मद पैगंबर यांचं वादग्रस्त व्यंगचित्र दाखवणं चुकीचं नव्हतं, असं म्हणतं प्राध्यापक सॅम्युअल पेटी यांचा बचाव केला होता. तसंच मुस्लिम कट्टरतावादी संघटनांविरोधात कारवाई करणार असल्याचंही ते म्हणाले होते.

 ते म्हणाले होते, "फ्रान्समध्ये अंदाजे 60 लाख मुस्लिम आहेत. यातील एका अल्पसंख्यक गटाकडून 'काउंटर-सोसायटी' निर्माण होण्याची भीती आहे. काउंटर-सोसायटी किंवा काउंटर-कल्चर म्हणजे एक असा समाज तयार करणे जो त्या देशाच्या मूळ संस्कृतीपासून वेगळा असतो."

यानंतर फ्रान्सच्या नीस शहरातील नॉट्रे-डेम बॅसिलिका चर्चमध्ये एका व्यक्तीने चाकूने हल्ला करून दोन महिला आणि एका पुरूषाचा खून केला होता.

यावर राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रो म्हणाले होते, "माझा हा संदेश इस्लामिक दहशतवादाचा मूखर्पणा झेलणाऱ्या नीस आणि नीसच्या जनतेसाठी आहे. तुमच्या शहरात अतिरेकी...


कोरोनाग्रस्तांची वाढती संख्या लक्षात घेता रुग्णांवर उपचारासाठी मोठ्या संख्येने डॉक्टरांची गरज भासणार आहे.

राज्य सरकारने मुंबईतील खासगी डॉक्टरांनी 15 दिवस सरकारी आणि महापालिका रुग्णालयाला कोव्हिड-19 रुग्णांची सेवा करावी असा आदेश जारी केला आहे. 55 वर्षाखालील डॉक्टरांना यात सेवा बंधनकारक करण्यात आली आहे.

राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संचलनालयाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

काय आहे सरकारचा आदेश?

15 दिवस कोव्हिड-19 रुग्णालयात सेवा बंधनकारक डॉक्टरांनी त्यांना काम करण्याच्या ठिकाणाची माहिती द्यावी आदेश न पाळल्यास मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या कोडचं उल्लंघन मानलं जाईल. एपिडेमिक कायद्यांतर्गत डॉक्टरांवर कारवाई होऊन लायसन्स रद्द होऊ शकतं.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संचलनालयाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. तात्याराव लहाने म्हणाले, "55 वर्षाखालील आणि जुने आजार (मधुमेह, उच्चरक्तदाब, हृदयरोग) नसलेल्या डॉक्टरांनी कोव्हिड रुग्णालयात सेवा द्यावी यासाठी पत्र जारी करण्यात आलं आहे.

डॉक्टरांना 15 दिवस सरकारी किंवा मुंबई महापालिका रुग्णालय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ात सेवा द्यावी लागेल. बुधवारपासून (आजपासून) खासगी डॉक्टर स्वत: पुढे येवून कोव्हिड-19 रुग्णालयात सेवा देवू शकतात.

"डॉक्टर हा सेवाभावी असतो. सद्यस्थितीत मुंबईत अनेक खासगी डॉक्टरांचे दवाखाने बंद आहेत. क्लिनिक लहान असल्याने डॉक्टरांनी दवाखाने सुरू केले नाहीत. सरकारी रुग्णालयात काम केल्यास डॉक्टरांना पगारही देण्यात येईल. कोव्हिड-19 रुग्णालयात पीपीई किट्स आणि इतर सर्व गोष्टी डॉक्टरांना पुरवण्यात येतील," असंही डॉ. लहाने पुढे म्हणाले.

मुंबईत पाहाणीसाठी आलेल्या केंद्रीय टीम ने कोरोनाबाधितांची संख्या 75 हजारावर पोहोचू शकते असा अंदाज वर्तवला होता. मुंबई महापालिकेने त्या दृष्टीने तयारी करण्यास सुरूवात केली आहे. खासगी डॉक्टरांना बंधनकारक करण्यात येणारी सेवा ही याच उपाय योजनांचा भाग मानली जात आहे. खासगी डॉक्टरांना सरकारचं पत्र महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलतर्फे पाठवण्यात आलं आहे.

याबाबत बोलताना महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलचे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे म्हणाले, "आम्हाला सरकारकडून 4 मे ला हे पत्र आलं आहे. आम्ही, हे पत्र मंगळवारी मुंबई परिसरातील 25,000 खासगी डॉक्टरांना आम्ही पाठवलं आहे" का देण्यात आलं खासगी डॉक्टरांना पत्र या पत्रात नमुद केल्यानुसार, मुंबई शहरात कोव्हिड-19 चा प्रसार मोठ्या झपाट्याने होत आहे राज्य सरकारने यावर आळा घालण्यासाठी अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत.

डॉक्टरांनी वेगळी सेवा देण्याची गरज काय?

खासगी डॉक्टर आपल्या रुग्णालयात सेवा देतच आहेत तेव्हा त्यांनी वेगळी सेवा देण्याची गरज काय असा प्रश्न इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्टृचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी विचारला आहे.

ते म्हणतात "खासगी डॉक्टर आपल्या क्लिनिकमध्ये रुग्णसेवा देत आहेत. रुग्णालयात काम करत आहेत. कोव्हिड-19 ड्युटी करत आहेत. अशांनी आपलं काम सोडून कोव्हिड रुग्णालयात काम करावं का? याबाबत स्पष्टता नाही." "आयएमएच्या अनेक डॉक्टरांना हे पत्र मिळालेलं नाही. हे पत्र अॅलोपॅथीसोबत इतर पॅथीच्या डॉक्टरांसाठीही असेल अशी आमची अपेक्षा आहे." "पुण्यात 50 खासगी डॉक्टरांच्या तीन बॅचेस नायडू रूग्णालयात सेवा देत आहेत."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कोरोनाचा राक्षस दुप्पट-तिपटीने अक्राळविक्राळ रूप धारण करून आलाय. येत्या 2 दिवसांत मी तज्ज्ञांशी बोलणार आहे. लॉकडाऊन हा पर्याय नाही तर काय पर्याय आहेत, यावर चर्चा करेन. मी पूर्ण लॉकडाऊनचा इशारा देतोय.

2. जीव वाचवणं महत्त्वाचं

लॉकडाऊन हवं की नको, या कात्रीत आपण अडकलो आहोत. एकीकडे जीव वाचवायचा आहे, दुसरीकडे अर्थचक्रही सुरू राहावं, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. रोजगारही गेला आणि जीवही गेला असं व्हायला नको. रोजगारापेक्षाही आपल्याला जीव महत्त्वाचा आहे. रोजगार आपण नंतर आणू शकतो, पण जीव आपण आणू शकत नाही.

3. बेड्स भरत आले

परिस्थिती अशीच राहिली तर आणखी 15-20 दिवसांमध्ये सुविधा अपु्ऱ्या पडतील. आज कदाचित 45 हजार रुग्णांचा आकडा आपण गाठू किंवा पार करू. राज्यातले 62 टक्के बेड्स भरले आहेत. 48 टक्के ICU बेड्स भरले आहेत. ऑक्सिजन बेड्स 25 टक्के भरले आहेत.

4. इतर देशांत लॉकडाऊन

इतर देशांमध्ये लाटा आल्यावर लॉकडाऊन लावावा लागला. फ्रान्समध्ये परिस्थिती नाजूक आहे. तिथं तिसऱ्यांदा राष्ट्रीय लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे. लोकांनी घरातूनच काम करावं, असं फ्रान्समध्ये सांगितलेलं आहे. हंगेरी, डेन्मार्कमध्ये वर्क फ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रॉम होम आहे.ग्रीसमध्ये हळूहळू निर्बंध हटवण्यात येत आहे. फिलिपिन्समध्ये मनिला आणि परिसरात लॉकडाऊन आहे. इटली, जर्मनी, पोलंडमध्येही तीच परिस्थिती आहे. युकेमध्ये तीन महिन्यांनंतर निर्बंध हळूहळू हटवण्यात येत आहे.

5. लॉकडाऊनचं राजकारण नको

राजकीय पक्षांनी जनतेच्या जिवाचं राजकारण करू नये. आपल्याला सर्वप्रथम जनतेचा जीव वाचवणं महत्त्वाचं आहे. लॉकडाऊन केल्यानंतर रस्त्यावर उतरण्याची धमकी मला दिली जाते. पण कोरोनाविरुद्ध रस्त्यावर उतरा, असं मी तुम्हाला सांगतो.

6. लशीने घातकता कमी

लस घेतल्यानंतरही मास्क घालणं अनिवार्य आहे. लशीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतरसुद्धा काही जणांना संसर्ग झाला आहे. लस घेतली म्हणजे संसर्ग होणार नाही, असं नाही. पण त्याची घातकता कमी होईल. लस ही छत्री आहे, पण आता पाऊच नाही, तर वादळ आलंय. संपूर्ण देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक लसीकरण झालं आहे. राज्यात दररोज तीन लाख इतकं लसीकरण होत आहे.

7. लोकांना आवाहन

मी आरोग्य सुविधा वाढवीन. पण एका हाताने टाळी वाजत नाही. त्यामुळे तुमचंही सहकार्य मला हवं आहे. गेल्या वर्षभरात आपण माझे कुटुंब माझी जबाबदारी मोहीम राबवली. पण आता आपण गाफील झालो आहोत. त्यामुळे कोरोनाने आपल्याला गाठलं. कोरोनाला आपण रोखू शकतो, पण त्याला रोखण्याची जिद्द तुमच्यात आहे की नाही, हे महत्त्वाचं आहे. अनावश्यक गर्दी टाळलीच पाहिजे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )


कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी राज्यातल्या जनतेला संबोधित केले. जर लॉकडाऊन टाळायचा असेल तर सर्वांनी कोरोनाला गांभीर्याने घेणं आवश्यक आहे असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट आहे की नाही हे 8-15 दिवसांत कळेल असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. कोरोना रोखण्यासाठी नियमांचं पालन करण्याचं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं.

अकोला आणि अमरावतीत लॉकडाऊन लागू करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती शहर आणि अचलपूर या ठिकाणी एका आठवड्यासाठी लॉकडाऊन लागून करण्यात आला आहे.

राज्यातील इतर शहरांमध्येही कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासंदर्भात काही नियम लागू करण्यात आले आहेत.

पुणे

पुण्यातील कोरोना प्रादूर्भावाचा आढावा घेण्यासाठी काल (21 फेब्रुवारी) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेतली. या बैठकीनंतर पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठीच्या नियमांची माहिती दिली.

नाशिकमध्ये संचारबंदी

अकोला-अमरावतीत लॉकडाऊन

अकोला आणि अमरावतीत लॉकडाऊन लागू करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.

अमरावती जिल्ह्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यातील अमरावती शहर आणि अचलपूर या ठिकाणी एका आठवड्यासाठी लॉकडाऊन लागून करण्यात आलं आहे. अमरावतीच्या पालकमंत्री आणि महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी जिल्हा प्रशासनाशी चर्चा केल्यानंतर लॉकडाऊनची घोषणा केली.

त्यानंतर अकोल्यातही आठवड्याभराचं लॉकडाऊन लागू करण्याची घोषणा अकोल्याच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी केली.

अकोल्यातील अकोला महानगरपालिका, अकोट नगरपालिका आणि मूर्तीजापूर नगरपालिका या क्षेत्रात एक मार्च 2021 पर्यंत लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं आहे.

या दोन्ही ठिकाणी अत्यावश्यक आणि जीवनावश्यक सेवा सुरू राहणार आहेत.

नागपूर

7 मार्चपर्यंत आठवडी बाजार बंद, सर्व शाळा, कोचिंग सेंटर्स बंद राहणार आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


कोरोनाने पोलिसांना घेरलं आहे.

केंद्राबरोबर चर्चा केल्यानंतरच 'लॉकडाऊन' बाबत निर्णय घेता येणार आहे. केंद्र सरकारने कोव्हिड-19 संदर्भात राज्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

देशामध्ये कोरोना व्हायरसची दुसरी लाट येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हिवाळ्याचे दिवस असल्याने ही लाट अधिक तीव्र असेल अशी शक्यता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी काही दिवसांपूर्वी वर्तवली होती.

सामनाला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना लॉकडाऊन लावण्याविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले, "पुन्हा निर्बंध नको असतील तर जनतेने त्रिसूत्री पाळावी आणि काही प्रमाण सोडलं तर बरीचशी लोकं ती पाळत आहेत. लॉकडाऊनचा जो मुद्दा होता, तुम्ही म्हणताय की तो पुन्हा लावाला लागेल का? तर आपण काय पत्करणार? आयुष्य की धोका? हे ठरवा. मला असं वाटतं की जवळपास सगळा महाराष्ट्र आपण उघडलेला आहे. तो पुन्हा बंद करावा अशी माझी काय कोणाचीच इच्छा नाही. पण बंद होऊ न देणं हे प्रत्येकाचं काम आहे."

सणाचे दिवस आणि त्यात हिवाळा यामुळे लोकांनी अधिका काळजी घेणं गरजेचं असल्याचं केंद्रीय आरोग्य विभागाने म्हटलं होतं.

केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या मार्गदर्श... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क सूचना:

दिवाळी दरम्यान नाशिकमधील मुख्य बाजारपेठेतील दहीपुलाकडे जाणारा रस्ता. गर्दीमुळे चार चाकी वाहनांना बंदी करावी लागली होती.

लोकांसाठी सूचना

अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चिती करावी

जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि महापालिका प्रशासनाने कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोकण्यासाठी योग्य पावलं उचलावीत. सरकारने अशा अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी.

आरोग्याच्या उपाययोजना

कोरोनाबाबतचे निर्णय केंद्र सरकार घेत असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरेंसह देशातील काही मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. आता पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करू नका, अशी सूचना केंद्राने दिल्यामुळे राज्य आणि केंद्र असा वाद पुन्हा निर्माण होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.

महाराष्ट्रात लॉकडाऊन नाही पण 'या' निर्बंधांचं करावं लागणार पालन

राज्यात पुन्हा एकदा कोरोनाचे रुग्ण वाढायला लागले आहेत. कोरोना व्हायरसची दुसरी लाट येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

"कोरोनाची दुसरी लाट नव्हे तर त्सुनामी ठरेल की काय अशी भीती वाटते," या शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला नियम पाळण्याचे आवाहन केलं.

आतापर्यंत सरकारनं वेळोवेळी जारी केलेले अनलॉक आणि कोरोना संदर्भातले सर्व नियम अजूनही लागू आहेत. त्यांचं सर्वांनी तंतोतंत पालन करण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे.

त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यात आता वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. त्यानुसार आता दिल्ली, राजस्थान, गुजरात आणि गोव्याहून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांना RTPCR टेस्टचे रिपोर्ट आता जवळ ठेवावे लागणार आहेत.

विमान प्रवासाची नियमावली

विमानतळावर विमान पकडण्यापूर्वी आणि उतरल्यानंतर या रिपोर्टची प्रत दाखवणं प्रवाशांना बंधनकारक आहे. ही टेस्ट प्रवास सुरू करण्याच्या 72 तासांत केलेली असावी. एअरपोर्ट ऑथॅरिटी ऑफ इंडियाद्वारे प्रवाशांच्या रिपोर्टची पाहणी करण्यात येईल, असं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

ज्या प्रवाशांनी RTPCR टेस्ट केली नसेल त्यांना विमानतळावर स्वखर्चाने ही टेस्ट करून घ्यावी लागेल. त्यासाठी एअरपोर्टवर टेस्टिंग सेंटर असतील.

टेस्ट केल्यानंतरच प्रवाशांना घरी जाण्याची परवानगी असेल. प्रवाशांना आपला फोन क्रमांक, जिथे जाणार आहोत त्या घराचा पत्ता द्यावा लागेल. रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यास ट्रेसिंग करण्यासाठी म्हणून हा तपशील प्रवाशांकडून टेस्टिंगवेळी घेण्यात येईल.

ज्या प्रवाशांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येतील, त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात...


कोरोनामुळे जगभरात जवळपास 16 लाख लोकांचा मृत्यू झाला आणि आर्थिक संकटामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, उद्योगधंदे बंद पडले. बऱ्याच अडचणींना अनेकांना सामोरं जावं लागलं आणि अजूनही लागत आहे.

मात्र, या काळातही काही अब्जाधीश आणखीच श्रीमंत बनले.

जगातील 60 टक्क्यांहून अधिक अब्जाधीश 2020 या वर्षात आणखी श्रीमंत झाले आणि त्यातील पाच जणांची एकूण संपत्ती तर 310.5 अब्ज डॉलर झालीय. आपण या पाच जणांबद्दलच जाणून घेणार आहोत.

एलॉन मस्क - टेस्लाचे सहसंस्थापक आणि सीईओ

स्पेस एक्सचे संस्थापक आणि टेस्लाचे सीईओ एलॉन मस्क यांची संपत्ती 2020 या वर्षात 140 अब्ज डॉलरने वाढली. ब्लूमबर्गच्या माहितीनुसार, गेल्या सोमवारी (21 डिसेंबर) मस्क यांची संपत्ती 1,67,000 दशलक्ष डॉलरवर पोहोचली.

या वाढलेल्या संपत्तीमुळे एलॉन मस्क श्रीमंतांच्या यादीतही काही पायऱ्या वर चढले. नोव्हेंबर महिन्यातील जगातील श्रीमंतांची यादी पाहिल्यास, एलॉन मस्क हे बिल गेट्स यांना मागे टाकून दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. पहिल्या स्थानी मात्र अमेझॉन कंपनीचे संस्थापक जेफ बेजोस हेच कायम आहेत.

फोर्ब्स मासिकाचं म्हणणं आहे की, त्यांनी जेव्हापासून श्रीमंतांची ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

यादी बनवण्याचा उपक्रम सुरू केला, तेव्हापासून आजवर कुणाच्या संपत्तीत एका वर्षात एवढी भरमसाठ वाढ झाल्याचे निदर्शनास आलं नाही.

एलॉन मस्क यांची टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कारची निर्मिती करते. यंदा या कंपनीच्या कारच्या विक्रीतही विक्रमी वाढ झाली. मस्क यांची दुसरी कंपनी स्पेस एक्सनेही कमालीची प्रगती केली आहे. अंतराळात अॅस्ट्रोनॉट लॉन्च करणारी स्पेस एक्स ही जगातील पहिली खासगी कंपनी आहे.

जेफ बेजोस - अमेझॉनचे संस्थापक आणि सीईओ

जेफ बेजोस हे 2020 सालाच्या सुरुवातीलाही जगातील श्रीमंतांच्या यादीत पहिल्या स्थानी होते आणि 2020 साल संपत आलं असतानाही पहिल्या स्थानीच आहेत.

जेफ बेजोस केवळ ऑनलाईन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म अमेझॉनचेच संस्थापक नाहीत, तर अमेरिकन वृत्तपत्र 'द वॉशिंग्टन पोस्ट'चेही ते मालक आहेत.

बेजोस यांनी 2020 या वर्षात आपल्या संपत्तीत 72 अब्ज डॉलर अधिकचे जोडले. कोरोना काळात अनेक देशांनी लॉकडाऊन लागू केल्याने ऑनलाईन खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढली. याचा फायदा अमेझॉनला झाला.

काही महिन्यांआधी जेफ बेजोस यांच्या एकूण संपत्तीने 200 अब्ज डॉलरचा टप्पा पार केला होता.

जेफ बेजोस सामाजकार्यातही सहभागी होत असतात. फेब्रुवारीत त्यांनी 10 अब्ज डॉलर एवढी भलीमोठी रक्कम क्लायमेट चेंजबाबतच्या लढ्यासाठी दिली. नोव्हेंबरमध्ये 80 कोटी डॉलर त्यांनी वातावरण बदलाबाबत काम करणाऱ्या संस्थांनादान केले.

जोंग शनशन - नों फू स्प्रिंगचे संस्थापक

ब्लूमबर्गच्या माहितीनुसार, जोंग शनशन यांची एकूण संपत्ती 62.6 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली आहे. आताची त्यांची एकूण संपत्ती 69 अब्ज डॉलर एवढी आहे.

जोंग हे सप्टेंबर महिन्यात चीनमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले होते. त्यांची नों फू स्प्रिंग ही कंपनी बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय करते. या कंपनीचे शेअर विकण्यास सुरुवात झाल्यानंतर त्यातून 1.1 अब्ज डॉलरहून अधिक कमाई कंपनीची झाली.

नों फू स्प्रिंग कंपनीची स्थापना 1996 साली झाली होती. आशियातील बाटलीबंद पाण्याच्या व्यवसायातला बराचसा भाग या कंपनीचा आहे. आजच्या घडीला या कंपनीची किंमत 70 अब्ज डॉलर आहे.

66 वर्षीय जोंग शनशन हे कंपनीच्या 84 टक्क्यांहून अधिक भागाचे मालक आहेत, ज्याची किंमत 60 अब्ज डॉलरच्या जवळपास आहे.

शनशन हे टेनसेंट्सचे पोनी मा आणि अलीबाबचे जॅक मा यांसारख्या अब्जाधीशांनाही मागे टाकत पुढे निघून गेलेत. आजच्या घडीला ते चीनमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक आहेत.

चीनमध्ये लस...


कोरोनिल हे औषध कोरोना व्हायरसवर प्रभावी असल्याचा दावा पतंजलीने केला होता. पण त्याला WHO, IMA सारख्या संस्थांची परवानगी नसल्याचं सांगत या औषधावर महाराष्ट्रात बंदी घालण्यात आली.

याबाबतत महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ट्विट करून माहिती दिली.

आपल्या ट्विटमध्ये अनिल देशमुख म्हणाले, "IMA ने कोरोनिलच्या कथित वैद्यकीय चाचण्यांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) सुद्धा पतंजलीच्या कोव्हिड उपचाराच्या परिणामकारकतेला प्रमाणित केल्याबाबतचा दावाही फेटाळून लावला आहे.

WHO, IMA तसंच इतर संस्थांकडून प्रमाणित न झालेल्या कोरोनिलची विक्री महाराष्ट्रात करता येणार नाही, असंही गृहमंत्री देशमुख म्हणाले.

रामदेवबाबांच्या कोरोनिलच्या प्रमोशनला आरोग्य मंत्र्यांनी उपस्थित राहणे ही लाजिरवाणी गोष्ट- IMA

योग गुरू बाबा रामदेव यांच्या पतंजलीने बनवलेल्या 'कोरोनिल' औषध हे गेल्या काही दिवसांपासून वादाचं कारण बनलं आहे.

कोव्हिड-19 विरोधात 'कोरोनिल' प्रभावी असून, याला जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) मान्यता दिल्याचा दावा पतंजलीकडून करण्यात आल्यानंतर हा वाद सुरू झाला होता.

यावर ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ागतिक आरोग्य संघटनेने तातडीने स्पष्टीकरण देत बाबा रामदेव आणि पतंजलीचा दावा फेटाळून लावला.

दुसरीकडे, 'कोरोनिल'च्या लॉंचला केंद्रीय आरोग्यमंत्री उपस्थित राहिल्याने देशभरातील खासगी डॉक्टर नाराज झालेत. "तुम्ही आरोग्यमंत्री आहात. मग, देशासमोर असे खोटे दावे करणं किती योग्य आहे?", असा सवाल डॉक्टरांनी आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना विचारला आहे.

आरोग्यमंत्र्यांनी या औषधांना प्रमोट करणं म्हणजे, लाज (Shame) आणण्यासारखं, अशी प्रतिक्रिया खासगी डॉक्टरांची संघटना इंडियन मेडिकल असोसिएशनने दिली आहे.

WHO ने फेटाळला दावा

बाबा रामदेव आणि पतंजलीने दावा केल्यानंतर, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिण-पूर्व आशिया विभागाच्या ट्विटरवरून सांगण्यात आलं,

"जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाविरोधातील कोणत्याही पारंपारिक पद्धतीने तयार केलेल्या औषधाला तपासलेलं नाही किंवा मान्यता दिलेली नाही"

आचार्य बालकृष्ण यांचं स्पष्टीकरण

कोरोनिलला देण्यात आलेलं 'सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्युटिकल प्रॉडक्ट' हे WHO नाही तर DCGI ने दिलं असल्याचं स्पष्टीकरण पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक आचार्य बालकृष्ण यांनी ट्वीट करत दिलंय.

"कोरोनिलला देण्यात आलेलं WHO GMP च्या अटी पूर्ततांचं COPP चं सर्टिफिकेट भारत सरकारच्या DCGI ने दिलं असल्याचं आम्ही संभ्रम दूर करण्यासाठी स्षष्ट करू इच्छितो. WHO कोणत्याही औषधाला मान्यता देत नाही वा मान्यता रद्द करत नाही, हे स्पष्ट आहे. जगभरातील लोकांना चांगलं आणि सुदृढ भविष्य मिळावं यासाठी WHO काम करते."असं त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय.

केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमुळे वाद

पतांजलीच्या 'कोरोनिल' औषधाचं लॉंच केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या उपस्थितीत झालं. त्यामुळे अलोपॅथी डॉक्टरांची संघटना इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) याला विरोध दर्शवला आहे.

बाबा रामदेव

"जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) दिलेल्या सर्टिफिकीटबाबत धादांत खोटं ऐकून धक्का बसला," अशी प्रतिक्रिया इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या डॉक्टरांनी दिली.

"केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे", असं इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे मानद महासचिव डॉ. जयेश लेले यांनी म्हटलं.

'कोरोनिल'चा वापर कोरोना प्रतिबंध आणि उपचारांसाठी केला जाऊ शकतो, असा दावा पतंजलीने केला. यावर इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या डॉक्टरांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना प्रश्न...


कोलंबियन पत्रकार ज्युलियथ गोन्झालेझ यांच्या विनयभंगाचा प्रकार घडला.

यातील काही निवडक घटना आणि प्रसंग असे.

VARचा वापर

रशियातली ही स्पर्धा वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली ती म्हणजे Video Assistant Referee (VAR)च्या वापरामुळे.

रेफरीनं घेतलेल्या निर्णयांचं पुनरावलोकन करता यावं आणि मैदानावरील ज्या घटना नजरेतून सुटल्या आहेत, ते दाखवून देणं यासाठी VARचा वापर करण्यात आला. पण या नव्या तंत्रज्ञानानं बऱ्याच सामन्यांचे निकाल बदलून टाकले. यामुळे पेनल्टीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली.

काही संघांनी दुर्लक्ष झालेल्या निर्णयांबद्दल तक्रारीही केल्या.

FIFAने नवं तंत्रज्ञान यशस्वी ठरल्याचं म्हटलं आहे. गेल्या स्पर्धेच्या तुलनेत यावेळी चुकांच्या प्रमाणात 17 टक्क्यांनी घट झाल्याचं FIFAने म्हटलं आहे.

मॅराडोनांच्या करामती

रशियात झालेल्या या स्पर्धेत सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला चेहरा म्हणजे अर्जेंटिनाचा फुटबॉल लिजेंड दिएगो मॅराडोना. पण बऱ्याच वेळा मॅराडोना यांचं चर्चेत राहणं चुकीच्या कारणांसाठी होतं.

दिएगो मॅराडोना संपूर्ण स्पर्धेत चर्चेत राहिले.

आपल्या आवडत्या संघाला मैदानात मॅराडोना मनापासून आणि उत्साहात चीअर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अप करत होते. पण विरोधी संघाच्या समर्थकांच्या दिशेने असभ्य हावभाव करणे, धुम्रपानावरील बंदी मोडून सिगार ओढणे अशा कृत्यांनी ते चर्चेत राहिले. आशियातील प्रेक्षकांचा वांशिक अपमान केल्याचा आरोपही मॅराडोना यांच्यावर झाला.

या स्पर्धेला ते FIFAचे अॅम्बेसेडर म्हणून उपस्थित होते. असं असतानाही कोलंबिया आणि इंग्लंड विरोधात झालेल्या सामन्यात इंग्लंडला पेनल्टीची संधी दिली म्हणून त्यांनी रेफरी मार्क गायगर यांच्यावर टीका केली होती. ही तर मैदानावर झालेली चोरी आहे, अशी टीका त्यांनी केली होती. नंतर त्यांनी याबद्दल माफी मागितली.

राजकारण आणि फुटबॉल

खेळाडूंनी स्पर्धेवेळी कोणतंही राजकीय विधानं करू नये असा FIFAचा नियम आहे. पण रशियात मात्र या नियमाला हरताळ फासला गेला. स्वित्झर्लंड विरुद्ध सर्बिया हा सामना स्वित्झर्लंडनं जिंकला. पण गोल केल्यानंतर स्वित्झर्लंडच्या तीन खेळाडूंनी अल्बानियाचं राष्ट्रीय चिन्ह असलेलं दोन डोक्यांचं गरूड निर्देशित होईल अशा हस्तमुद्रा केल्या.

यातील 2 खेळाडू अल्बायनियाच्या कोसोव्हा इथल्या वंशाचे आहेत. कोलोव्हा या प्रातांला 2008ला स्वातंत्र्य जाहीर केलं आहे. पण त्याला सर्बिया, चीन आणि रशिया यांचा पाठिंबा नाही पण युरोपीयन युनियन आणि अमेरिकेची मान्यता आहे.

तर क्रोएशियाने रशियाचा पराभव केल्यानंतर क्रोएशियाच्या एका खेळाडूने हा विजय युक्रेनच्या लोकांना अर्पण करत आहोत असं विधान केलं. रशियाने 2014ला क्रिमियाचा ताबा घेतल्यानंतर युक्रेन आणि रशियातील संबंध बिघडलेले आहेत. त्यामुळे क्रोएशियाच्या खेळाडूचं हे वक्तव्य वादग्रस्त ठरलं.

महिलांशी असभ्य वर्तन

जर्मन टीव्ही आणि बीबीसीने स्पर्धेत महिला समालोचकांची नियुक्ती केली होती. महिला सबलीकरणाचे असे प्रयत्न होत असतानाच महिला पत्रकारांशी असभ्य वर्तन होण्याचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणावर घडले. तर परदेशातून आलेल्या प्रेक्षकांनी रशियातील महिलांना उद्देशून परदेशी भाषांत असभ्य शब्द वापरण्याचे प्रकार ही घडले. गेट्टी इमेजीस ही फोटो वृत्तसंस्थाही वादात सापडली.

ब्राझीलच्या महिला पत्रकाराशी असभ्य वर्तन झालं.

गेट्टीने फक्त महिला प्रेक्षकांचे फोटो असलेली The Hottest Fans at the World Cup ही फोटो गॅलरी प्रसिद्ध केली. यामुळे गेट्टीवर महिला विरोधी असल्याची टीका झाली, त्यानंतर ही गॅलरी लगेच हटवण्यात आली.

मेक्सिकोचा होमोफोबिया

मेक्सिकोच्या प्रेक्षकांमुळे मेक्सिकोच्या संघाला दंडाला...


कोलकात्याचे जादूगार चंचल लाहिरी हे मँड्रेक म्हणूनही ओळखले जायचे. रविवारी लाहिरींना एका बोटीतून हुगळी नदीच्या पाण्यात सोडण्यात आलं होतं.

सहा कुलुपं आणि साखळ्यांनी त्यांचे हातपाय बांधण्यात आले होते. दोन बोटींवर असलेल्या बघ्यांच्या समोर त्यांना नदीमध्ये सोडण्यात आलं. अनेक लोक नदी किनाऱ्यावर आणि कोलकात्याच्या प्रसिद्ध हावडा ब्रिजवर उभी राहून हा प्रकार पाहत होते.

पाण्याखाली स्वतःला सोडवून त्यांनी किनाऱ्यावर सुरक्षित परतणं अपेक्षित होतं. पण बराच काळ वाट पाहूनही ते बाहेर पडण्याची लक्षणं न दिसल्यावर उपस्थित लोकांनी पोलिसांना याविषयीची माहिती दिली.

कोलकाता पोलिसांनी आणि स्कूबा डायव्हर्सच्या पथकांनी हा भाग पिंजून काढला. लाहिरी यांचा मृतदेह जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांना मृत घोषित करण्यात येणार नसल्याचं एका अधिकाऱ्याने हिंदुस्थान टाईम्स वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितलं.

चंचल लाहिरींचा बराच काळ शोध घेतला आणि अखेर सोमवारी रात्री त्यांचा मृतदेह सापडला, अशी माहिती कोलकाता पोलीसचे बंदर विभागाचे उपायुक्त सयद वकार रझा यांनी AFP वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

स्थानिक वर्तमानपत्रामध्ये फोटोग्राफर असणाऱ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्या जयंत शॉ यांनी लाहिरींना हा प्रकार करताना पाहिलं होतं. त्यांनी आपल्या अॅक्टला सुरुवात करण्याआधी आपण त्यांच्याशी बोलल्याचं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"ते जादूसाठी आपला जीव का धोक्यात घालत असल्याचं मी त्यांना विचारलं, ते (लाहिरी) हसले आणि म्हणाले, 'जर मी हे करू शकलो तर ते मॅजिक (जादू) असेल, नाहीतर ते ट्रॅजिक (दुःखद) असेल'," शॉ सांगतात. "लोकांना जादूमध्ये पुन्हा रस वाटावा म्हणून आपण हे करतो," असं जादूगार लाहिरींनी सांगितल्याचं शॉ म्हणतात.

पण लाहिरींनी अशी पाण्याखालची धोकादायक जादू करण्याचा पहिल्याच प्रयत्न केला होता, असं नाही. 20 वर्षांपूर्वी एका काचेच्या बॉक्समध्ये बंदिस्त करून त्यांना याच नदीमध्ये सोडण्यात आलं होतं. पण तेव्हा मात्र त्यांना स्वतःची सुखरूप सुटका करून घेणं जमलं होतं.

शॉ यांनी लाहिरी यांची आधीची पाण्याखालची जादू पाहिलेली होती. "यावेळी ते पाण्याबाहेर येणार नाहीत, असा विचारही मला कधी आला नाही," ते म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


कोव्हिडपासून 95% पर्यंत संरक्षण देणारी ही लस वापरासाठी सुरक्षित असल्याचं युकेच्या औषध नियामक - MHRA ने म्हटलंय.

या लशीला मान्यता मिळाल्याने आता 'हाय प्रायॉरिटी' गटांसाठी म्हणजेच कोव्हिड होण्याचा धोका जास्त असणाऱ्यांसाठीची लसीकरण मोहीम युकेमध्ये काही दिवसांतच सुरू होऊ शकेल.

फायझर - बायोएनटेकच्या लशीचे 4 कोटी डोसेस युकेने यापूर्वीच ऑर्डर केलेले आहेत. या डोसेसच्या मदतीने 2 कोटी लोकांना ही लस देता येईल.

यापैकी 1 कोटी डोस येत्या काही दिवसांत युकेमध्ये उपलब्ध होणार आहेत.

10 महिन्यांच्या कालावधीत ही लस विकसित करण्यात आलीय.

दुसरी औषध उत्पादक कंपनी मॉडर्नानं कोरोना व्हायरसच्या लशीच्या व्यापक वापरासाठी अमेरिका आणि युरोपच्या नियामकांकडे मंजुरी मागितली आहे.

नियामक या एमआरएनए लशीच्या ट्रायलशी संबंधित आकडेवारी पाहून ही लस वापरणं सुरक्षित आहे की नाही याचा निर्णय घेईल.

या लशीचा वापर सर्वांवर करण्यासाठी मंजुरी द्यायची की नाही याचाही निर्णय नियामकांकडून घेतला जाईल.

क्लीनिकल चाचण्यांमधून मॉडर्ना लस 94 टक्के सुरक्षित असल्याचे निष्कर्ष समोर आले आहेत.

चाचणीचा डेटा

ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीनं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

विकसित केलेल्या लशीचा आपात्कालीन वापर होऊ शकतो का याची चाचपणी केली जात आहे.

मॉडर्नानं म्हटलं की, त्यांना ब्रिटनकडून लवकरात लवकर परवानगी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

त्यांच्याकडे 30 हजारहून अधिक स्वयंसेवकांच्या चाचणीचा डेटा उपलब्ध आहे. या स्वयंसेवकांमध्यो कोरोना संसर्गाचा धोका असलेले वृद्ध लोक मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होते.

त्यांच्यावर ही लस परिणामकारक असल्याचं दिसून आलं. या तिन्ही लशींची आपापली खासं वैशिष्ट्यं आहेत.

लशीची प्री-ऑर्डर

ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि अॅस्ट्राझेनकानं संयुक्तरीत्या तयार केलेल्या लशीची किंमत मॉडर्ना आणि फायझर लशीच्या तुलनेत कमी आहे.

मॉडर्ना लशीची किंमत 15 डॉलर आहे, तर फायझर लशीची किंमत 25 डॉलर इतकी आहे. अॅस्ट्राझेनकाच्या लशीची किंमत मात्र केवळ तीन डॉलर इतकी आहे.

मॉडर्ना लशीचं अजून एक वैशिष्ट्यं म्हणजे त्याचं वितरणही खूप सोपं आहे. कारण ही लस अत्यंत कमी तापमानाला साठवून ठेवण्याची गरज नाहीये.

फायझर आणि मॉडर्ना कंपनीची लस चाचणीदरम्यान परिणामकारक असल्याचं दिसून आलं आहे. ही लस 62 ते 90 टक्क्यांपर्यंत परिणामकारक आहे.

ब्रिटननं तिन्ही कंपनींच्या लशीची प्री-ऑर्डर दिली आहे.

मॉडर्ना- 70 लाख लशी

फायझर- चार कोटी लशी

एस्ट्राझेन्का- दहा कोटी लशी

युनिव्हर्सिटी ऑफ रिडिंगमधील बायोमेडिकल टेक्नॉलॉजीचे असोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अलेक्झांडर एडवर्ड्स यांनी म्हटलं, "ही निश्चितच एक महत्त्वाची बातमी आहे. चाचण्यांची जितकी जास्त आकडेवारी आपल्याकडे असेल, तेवढीच ही लस कोरोनावर परिणामकारक ठरत असल्याचा विश्वास निर्माण होईल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)


कोस्टा रिका आणि चीन

कोस्टा रिकात राहणाऱ्या 46 वर्षांच्या मारिया (बदलेलं नाव) या पैशांसाठी कुणासोबतही लग्न करायला तयार आहेत, मग ते खोटंखोटं का असू नये.

त्यांना एका चीनी माणसाशी लग्न करण्याची ऑफर देण्यात आली. त्या बदल्यात त्यांना 100,00 कोलोन्स (अंदाजे 11,700 रुपये) मिळणार होते. त्या चीनी माणसाला यातून काय मिळणार? कोस्टा रिकामध्ये राहण्याचा परवाना, अर्थात इथलं नागरिकत्व.

सॅन होझे हा कोस्टा रिकातला सर्वांत मागास भाग. म्हणजे इथे रोजगाराच्या संधी मर्यादितच. अशातच खोट्या लग्नाच्या बदल्यात पैसे मिळत असल्यानं ते असा मार्ग अवलंबवत आहेत.

मारियाही याच भागात राहत होत्या. गरिबीमुळं दोन वेळच्या जेवणाचे वांदे होते. "घरात काहीच खायला नसायचं. त्यामुळं मला असं पाऊल उचलावं लागलं," असं मारिया सांगतात.

'ते लोक टपलेलेच असतात'

या ठिकाणी पैशासाठी लग्न करणं अगदी सामान्य गोष्ट आहे. या धंद्यातले दलालही अशाच गरीब आणि हतबल लोकांच्या शोधात असतात. परदेशी व्यक्तींशी लग्न करायला त्यांना भुरळ घालतात.

"गरिबीमुळे इथल्या लोकांना मदतीची गरज असतेच. मागचा पुढचा विचार न करता ते सरळ हो म्हणतात," असं तिथल्या एका रहिवाश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ानं बीबीसी मुंडोला सांगितलं.

"त्यांनी मला एका चीनी माणसाचा फोटो दाखवला आणि मला एवढंच सांगण्यात आलं, मारिया, तु्म्ही या चीनी व्यक्तीशी लग्न करणार आहात."

लग्न झाल्यानंतरही मारिया जिथे राहायच्या, तिथेच राहतात. पण लग्नाच्या दिवशी त्यांना एका कारमध्ये नेण्यात आलं. मॅरेज सर्टिफिकेटवर त्यांनी सही केली. त्याचा मोबबदला म्हणून मला एक लाख कोलोन्स त्यांना देण्यात आले. लग्नानंतर त्यांना लवकरात लवकर घटस्फोट दिला जाईल, असं आश्वासन होतंच.

मारिया यांच्या बाबतीत दलालानं दिलेला शब्द पाळला आणि काही काळानंतर त्या दोघांचा घटस्फोट झाला.

पैसे कमवण्यासाठी त्यांनी काही वर्षांनंतर परत चीनी व्यक्तीशी लग्न केलं. त्यांच्या मुलींनी आणि साथीदारानेही असा मार्ग अवलंबला.

काळा बाजार

पैशाच्या बदल्यात लग्न करणं ही खूप गंभीर बाब आहे, असं इथल्या सरकारी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. अशा प्रकारच्या खोट्या लग्नांच्या एक हजाराहून अधिक केसेसची आम्ही चौकशी करत आहोत, असं कोस्टा रिकातील सरकारी वकील गिलर्मो फर्नांडेझ यांनी सांगितलं.

पण नेमका आकडा हा यापेक्षा कितीतरी मोठा असू शकतो, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

कोस्टा रिकातील गुन्हेगारांचं जाळं हे खोट्या लग्नाचं रॅकेट चालवत आहेत, असं इमिग्रेशन ऑफिसचे संचालक गिसैला यॉकचेन यांनी सांगितलं.

सॅन जोसमधलं चायना टाउन

माफियांची टोळी ही लोकांच्या ओळखपत्रांचा गैरवापर करून त्यांची लग्नं परदेशी व्यक्तींशी करून देतात. यातून परदेशी व्यक्तीला नागरिकत्व मिळतं.

पण आपल्याला फसवलं गेलं आहे हे पीडित व्यक्तीला तेव्हाच कळतं जेव्हा त्यांच्या सरकारी कागदपत्रांवर 'अवैवाहिक' वरून 'वैवाहिक' असं स्टेटस परस्पर बदललं जातं.

ज्या व्यक्तीचं परवानगीनं खोटं लग्न लावून दिलं जातं, त्या व्यक्तीला घटस्फोट देण्याचं आश्वासनही दिलं जातं. पण बऱ्याचदा घटस्फोट दिलाच जात नाही आणि आपलं कुणाबरोबर तरी लग्न झालं आहे, याचा यांना पत्ताही लागत नाही.

परदेशी व्यक्तीही या रॅकेटचा बळी पडतात, असं यॉकचेन सांगतात.

बीबीसीनं काही सरकारी कागदपत्रांची छाननी केली. एका स्पॅनिश येत नसलेल्या चीनी व्यक्तीनं मॅरेज सर्टिफिकेटवर सही केली होती, हे समजून की तो नागरिकत्वाचा दाखला आहे.

कायदे कडक केले पण...

2010 मध्ये स्थलांतराचा कायदा कडक करण्यात आला होता, असं यॉकचेन सांगतात. त्यानुसार, खोटं लग्न करून देणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना, वकिलांना तब्बल पाच वर्षं तुरुंगवास...


क्लेअर पोलोसाक

रविवारी ऑस्ट्रेलियाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला तो क्लेअर पोलोसाक यांनी. पुरुषांच्या आंतरराष्ट्रीय मॅचमध्ये अंपायरिंग करणाऱ्या क्लेअर पहिल्या महिला अंपायर ठरल्या आहेत.

क्लेअर यांनी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिव्हिजन 2 मधल्या नामिबिया आणि ओमान यांच्यातील सामनादरम्यान अंपायरिंग केलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दोन वर्षांपूर्वी क्लेअर यांनी ऑस्ट्रेलियातील JLT कपमध्ये पुरुषांच्या सामन्यात अंपायरिंग केलं होतं. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात त्यांनी आणि एलोइस शेरिडन या महिला अंपायर जोडगोळीने बिग बॅश ट्वेन्टी-20 लीग स्पर्धेच्या सामन्यात एकत्र अंपायरिंग केलं होतं.

"पुरुषांच्या वनडेत अंपायरिंग करण्याचा अनुभव अनोखा होता. महिला अंपायर्सना प्रोत्साहन देणं आवश्यक आहे. महिला अंपायर्स का असू नयेत? व्यवस्थेतील अडथळे दूर सारत, या कामाविषयी जनजागृती करत वाटचाल करणं आवश्यक आहे," असं क्लेअर यावेळी म्हणाल्या.

"अंपायरिंग हे एकटीचं काम नसून टीमचं आहे. इथपर्यंतच्या वाटचालीसाठी न्यू साऊथ वेल्स क्रिकेट अंपायर्स अँड स्कोअरर्स असोसिएशन, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, कुटुंबीय, मित्रपरिवार यांची आभारी आहे'',... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

अशा शब्दांत क्लेअर यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

क्लेअर यांनी आतापर्यंत महिला क्रिकेटमध्ये 15 सामन्यात अंपायरिंग केलं आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या महिला वर्ल्ड ट्वेन्टी-20 स्पर्धेतल्या भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील लढतीत क्लेअर अंपायर होत्या.

क्लेअर पोलोसाक

31 वर्षीय क्लेअर या माध्यमिक शाळेत शास्त्र विषयाच्या शिक्षिका आहेत. गौलबर्न शहरातून सुरू झालेला क्लेअर यांचा प्रवास आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाऊन पोहोचला आहे.

क्लेअर पोलोसाक खेळाडूंशी चर्चा करताना

2003 मध्ये क्लेअर यांनी पहिल्यांदा अंपायरिंगची परीक्षा दिली. क्रिकेटविषयीच्या ज्ञानामुळे वडिलांनी क्लेअर यांना प्रोत्साहन दिलं. मात्र त्यावेळी अंपायरिंगच्या परीक्षेत त्यांना यश मिळालं नाही आणि त्यांनी शिक्षिका होण्याचा निर्णय घेतला.

शिक्षक म्हणून जबाबदारी सांभाळतानाच त्यांनी अंपायरिंग करायला सुरुवात केली. स्थानिक पातळीवर अंपायरिंगचे टप्पे पार केल्यानंतर क्लेअर न्यू साऊथ वेल्स फिमेल अंपायर एन्गेजमेंट ऑफिसर आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


खतांच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 मे रोजी DAP (डाय अमोनियम फॉस्फेट) खताच्या सबसिडीमध्ये वाढ केली.

यामुळे DAPची एक गोणी (50 किलोची बॅग) शेतकऱ्यांना 2400 रुपयांऐवजी 1200 रुपयांना मिळणार आहे.

पण, फक्त DAPच नाही तर इतर खतांच्या दरामध्येही वाढ झाली आहे. पंतप्रधान कार्यालयानं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात मात्र केवळ DAP खताच्या सबसिडीचाच उल्लेख आहे.

त्यामुळे मग इतर खतांच्या दरवाढीबाबत सरकार काय निर्णय घेणार की फक्त DAPच्या बाबतीतच तेवढा निर्णय घेतला गेलाय, असा प्रश्न आता शेतकरी विचारत आहेत.

प्रकरण काय?

खरीप हंगाम तोंडावर आला असतानाच खतांच्या किंमती वाढल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये चितेचं वातावरण आहे. खत उत्पादक कंपन्यांनी खताच्या प्रत्येक गोणीमागे जवळपास 600 ते  700 रुपये इतकी वाढ केली होती.

यूरिया सोडून इतर सगळ्या खतांचे जसं की DAP, NPK, NP दर वाढल्यामुळे  शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर रोष व्यक्त केला होता.

याची दखल घेत अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली आणि या बैठकीत खतांवर सबसिडी जाहीर करण्यात आली.

पण, या बै... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ठकीसंदर्भात पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यालयानं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात फक्त DAP खतावर सबसिडी दिल्याचा उल्लेख आहे.

या पत्रकात इतर खतांच्या दरवाढीबाबत किंवा देण्यात येणाऱ्या सबसिडीबाबत काहीएक उल्लेख नाहीये. त्यामुळे मग इतर खतांच्या दरवाढीबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाच्या पत्रकात काय म्हटलंय?

आंतरराष्ट्रीय बाजारात फॉस्फरिक असिड, अमोनिया इत्यादींची किंमत वाढत असल्यामुळे खतांचे दर वाढत आहे, याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी मोदींनी जोर देऊन म्हटलं की, आंतरराष्ट्रीय बाजार किंमती वाढत असल्या तरी शेतकऱ्यांना जुन्या दरानेच खतं मिळायला पाहिजेत.

या बैठकीत DAP खतावरची एका गोणीमागची सबसिडी 500 रुपयांवरून 1200 रुपये (140% वाढ) करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे आंतरराष्ट्रीय बाजारात DAP ची किंमत वाढत असताना या खताला 1200 रुपये दरानेच विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठीच्या आर्थिक वृद्धीचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयानं जारी केलेलं प्रसिद्धी पत्रक

गेल्या वर्षी DAP च्या एका गोणीची किंमत 1700 रुपये होती. केंद्र सरकार यात 500 रुपये सबसिडी देत होतं. त्यामुळे मग कंपन्या शेतकऱ्यांनी DAP ची एक गोणी 1200 रुपयांना विकत असे.

पण DAP साठी वापरण्यात येणाऱ्या फॉस्फरिक असिड, अमोनिया यांची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमती 60 ते 70 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्यामुळे DAP च्या एका गोणीची आताची किंमत 2400 रुपये आहे. खत उत्पाकदक कंपन्या यांतील 500 रुपये सबसिडी कमी करून 1900 रुपये ही गोणी विकत होत्या. आजच्या निर्णयानंतर मात्र खत उत्पादक कंपन्यांना DAP च्या एका गोणीमागे 1200 रुपये सबसिडी मिळणार असल्यामुळे DAP ची एक गोणी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे 1200 रुपयांनाच मिळणार आहे.

केंद्र सरकार दरवर्षी रासायनिक खतांवर सबसिडीपोटी 80 हजार कोटी रुपये खर्च करतं. आता डीएपी खतांवरील अनुदानात 140% वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी सरकार अतिरिक्त 14,775 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

इतर खतांच्या दरात वाढीय झालीय का?

रासायनिक खतांचे वेगवेगळे प्रकार पडतात. भारतात सर्वाधिक वापर यूरिया या खताचा केला जातो. युरियामध्ये 46% इतकं नायट्रोजनचं प्रमाण असतं. त्यानंतर DAP खताचा वापर केला जातो. DAP मध्ये फॉस्फरसचं प्रमाण 46%, तर नायट्रोजनचं प्रमाण 18...


खमेर रूजचे नेते

92 वर्षांचे न्यूऑन चिया हे खमेर रूज सरकारमध्ये विचारधारा प्रमुख होते आणि 87 वर्षीय के क्यू साम्पॉन हे माजी राष्ट्राध्यक्ष होते. या दोन्ही नेत्यांवर संयुक्त राष्ट्राच्या एका समितीने अंदाजे 20 लाख लोकांची हत्या केल्याचा आरोप लावला होता.

कंबोडियात खमेर रूज या संघटनेनी बंदुकीच्या धाकावर राज्य चालवलं होतं. त्यांच्या प्रशासन काळात व्हिएतनामी मुसलमानांची निवड करून त्यांची हत्या करण्यात आली होती, असा आरोप त्या समितीनं केला होता.

हे दोन्ही नेते निकालाच्या आधीपासूनच तुरुंगात आहेत.

कोर्टाने खमेर रूज सरकारच्या तीन नेत्यांविरोधात खटला सुरू केला होता. कंबोडियाचे माजी परराष्ट्र मंत्री हे या खटल्यातील तिसरे आरोपी होते ते 87 वर्षांचे असताना त्यांचं 2013 साली निधन झालं होतं.

क्यू साम्पॉन

शुक्रवारी न्यायाधीश निल नून यांनी पीडितांसमोर हा निकाल वाचून दाखवला.

दोन्ही नेत्यांवर मानवतेविरोधात गुन्हा करणे, अत्याचार करणे, धार्मिक गुन्हे करणे, बलात्कार, बळजबरी लग्न लावणे आणि हत्येसाठी आदेश देणे हे आरोप होते. ते न्यायालयात सिद्ध झाले आहेत.

खमेर रूज ही कट्टर कम्युनिस्ट संघटना होती. 197... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

5 ते 1979 या काळात त्यांनी कंबोडियावर राज्य केलं. मार्क्सवादी नेते पोल पॉट हे कंबोडियाला ग्रामीण युटोपिया बनवू इच्छित होते. त्यांनी लोकांना शहरातून उचलून खेड्यामध्ये स्थलांतर करण्यासाठी भाग पाडलं.

धनसंचय आणि वैयक्तिक संपत्ती जमा करण्यावर निर्बंध लादण्यात आले. राज्य निधर्मी राहील असं त्यांनी घोषित केलं होतं. मार्क्सवादी कंबोडियाला त्यावेळी कंपूचिया म्हटलं जात असे.

शून्य वर्षाची घोषणा

1970 मध्ये कट्टरवादी सैन्याच्या तुकडीने राजकुमार नॉरदोम सिंहानुक यांची सत्ता उलथवून टाकली आणि खमेर रूज या संघटनेनी राजकारणात येऊन जनतेच्या पाठिंब्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

कोर्टात निकाल ऐकण्यासाठी आलेले पीडित

किमान पाच वर्षांच्या गृह युद्धानंतर खमेर रूजकडे कंबोडियाच्या बहुतांश भागाची सत्ता आली. 1975 साली खमेर रूजने कंबोडियाची राजधानी नाम पेन्हवर सत्ता मिळवली.

पोल पॉट हे बहुतांश काळ ईशान्य कंबोडियातील पर्वती भागात आदिवासी जनतेसोबत राहिले होते. आदिवासी आत्मनिर्भर होते आणि बौद्ध धर्मापासून दूर होते त्यांचा प्रभाव पोल पॉटवर होता. सत्ता हाती आल्यानंतर पोल पॉट यांनी शून्य वर्षाची घोषणा केली.

20 वर्षांचा संघर्ष

आपल्या नागरिकांना शहरातून हलवून खेड्यात जाण्यास त्यांनी भाग पाडलं. स्वतःला विचारवंत म्हणवून घेणाऱ्याला मारण्याची मोहीम उघडण्यात आली. चष्मा घालणाऱ्या किंवा विदेशी भाषा समजणाऱ्या व्यक्तीवर अत्याचार होत असत.

नरसंहारातील पीडितांचे अवशेष

मध्यमवर्गातील लाखो शिकल्या सवरलेल्या लोकांना छळ केंद्रावर त्रास दिला जात असे किंवा त्यांची हत्या करण्यात आली.

नाम पेन्ह या ठिकाणी असलेलं एस-21 हे तुरुंग कुप्रसिद्ध होतं. या ठिकाणी खमेर रूजच्या शासनकाळात 17 हजार स्त्री, पुरुष आणि बालकांना कैद करून ठेवण्यात आलं होतं.

मार्क्सवादी नेते पोल पॉट

व्हिएतनामच्या सीमेवर झालेल्या मोठ्या युद्धानंतर 1979मध्ये खमेर रूजची सत्ता पालटली. पण खमेर रूजनं जंगलातून पुढची 20 वर्षं युद्ध सुरू ठेवलं. तेव्हा त्यांचा नेता पोल पॉटचा मृत्यू झाला नव्हता. या काळात अनेक लोक उपासमार, आजार, बेरोजगारी आणि मृत्युदंडामुळे मारले गेले.

1998मध्ये पोल पॉटचा मृत्यू झाला. त्याव्यतिरिक्त अनेक मोठ्या नेत्यांचा मृत्यू झाला. ज्या तीन नेत्यांवर खटला सुरू झाला तेव्हा 2007मध्ये ते तुरुंगातच होते.

द किलिंग फिल्डस

खमेर रूजच्या काळात अमेरिकन पत्रकार सिडनी शॉनबर्ग यांनी...


खरंतर या खेळाडूची बेस प्राईझ होती 20 लाख रुपये. मध्यम गती गोलंदाज आणि डावखुरा फलंदाज असणाऱ्या शिवमने लिलावाच्या आदल्याच दिवशी बडोद्याविरुद्धच्या रणजी मॅचमध्ये एका ओव्हरमध्ये सलग पाच षटकार मारले होते.

या एका ओव्हरने शिवम चर्चेत आला. तेव्हा 25 वर्षांच्या या खेळाडूने लाँग-ऑन आणि मिडविकेटवरून चेंडू सीमेपार भिरकावला होता.

त्यानंतर दोन वर्षांनी आता पुन्हा शिवम दुबे एकाच ओव्हरमधल्या चौकार-षटकारांमुळे चर्चेत आहे. पण यावेळी त्याने हे शॉट्स टोलावले नाहीत तर त्याच्या बॉलिंगवर टोलेबाजी करण्यात आली.

माऊंट माँगनुईमध्ये झालेल्या न्यूझीलंड विरुद्धच्या पाचव्या आणि शेवटच्या टी-20 सामन्यात एकाच ओव्हरमध्ये त्याने 34 धावा दिल्या.

त्यानंतर भारतीय कॅप्टनने शुभमला दुसरी ओव्हर टाकायलाच दिली नाही. नंतर इतर गोलंदाजांच्या चांगल्या बॉलिंगच्या जोरावर भारताने हा सामना 7 धावांनी जिंकला.

न्यूझीलंडसमोर या सामन्यात जिंकण्यासाठी लक्ष्य होतं 164 धावांचं. हा सामना भारत हरला असता तर त्याचं सगळं खापर शिवम दुबेच्या डोक्यावर फुटलं असतं.

याच सामन्यात फलंदाजी करताना शिवमने फक्त 5 धावा केल्या. एकंदरीतच संपूर्ण सीरिजमध... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्ये शिवमला फारशी चांगली कामगिरी करता आलेली नाही.

पाच सामन्यांमध्ये त्याने 13, नाबाद 8, 3, 12 आणि 5 अशाच धावा केल्या. म्हणजे 5 इनिंग्समध्ये एकूण 41 रन्स. याशिवाय बॉलिंग करताना त्याने फक्त 2 विकेट्स घेतल्या.

त्याच्या या कामगिरीनंतर आता टीममधल्या त्याच्या अस्तित्त्वाविषयी चर्चा सुरू झालीय.

कर्णधार विराट कोहली आणि प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांना शिवम इतका का आवडतो?

पुन्हा पुन्हा संधी का?

शिवम दुबेला वेळेपूर्वीच संधी मिळाल्याचं क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली म्हणतात.

ते सांगतात, "इतक्या मोठ्या पातळीवरील शिवम तयार नव्हता. तसंही टी-20 सारखं खेळाचं स्वरूप कोणत्याही खेळाडूसाठी एखाद्या दिवशी वाईट ठरू शकतं. शिवम दुबे भारताचं भविष्य असल्याचं कदाचित टीमच्या मॅनेजमेंटला वाटतंय. त्याने मुंबईसाठी चांगली खेळी केलेली आहे. निवडक करणाऱ्यांनी त्यात नक्कीच काही पाहिलं असेल, म्हणूनच त्याला संधी देण्यात यावी, असं त्यांना वाटतंय."

"अनेकदा खेळाडू चांगल्या फॉर्ममध्ये नसतात, किंवा फॉर्म असूनही चांगली गोलंदाजी करू शकत नाहीत, किंवा रन्स करू शकत नाहीत. शिवम दुबे अजूनही तरूण आहे पण त्याने थोडा संयम बाळगायला हवा."

"तो वाईट खेळाडू नाही. कर्णधार कोहलीही त्याचं कौतुक करतो. टी-20 मध्ये तो मोठे आणि उंच शॉट्स खेळू शकतो म्हणून शिवम दुबे उपयोग असल्याचं रोहित शर्मालाही वाटतं."

शिवाय हार्दिक पांड्या दुखापतीमुळे टीमबाहेर असल्याचा फायदा शिवमला झाला. पण त्याची कामगिरी हार्दिक सारखी ऑलराऊंडर नाही.

शिवम दुबेने अपेक्षा पूर्ण केल्या नसल्याचं विजय लोकपल्लीही म्हणतात. ते सांगतात, "काही खेळाडू फारसं देशांतर्गत क्रिकेट न खेळता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये येतात. सुरुवातीच्या सामन्यांत झळकले तर ठीक आहे नाहीतर त्यांना मोठ्या अपेक्षांचं ओझं पेलावं लागतं."

असं काय आहे शिवममध्ये?

उंच, मजबूत शरीरयष्टी आणि मोठे शॉट्स खेळण्याची क्षमता हे शिवम दुबेचं वैशिष्ट्यं. शालेय वयापासूनच तो क्रिकेट खेळतो. मुंबईकडून अंडर 23 खेळताना शिवमने चांगली खेळी केली. 2018मध्ये तो मुंबई टीममधला एक महत्त्वाचा खेळाडू बनला होता.

विजय हजारे ट्रॉफी जिंकताना मुंबईसाठी शिवमची खेळी महत्त्वाची होती. मुंबई टी-20 लीगमध्ये शिवमने प्रवीण तांबेच्या एका षटकात 6 षटकार लगावले होते. त्यानंतर बडोद्याविरुद्ध खेळताना स्वप्निल सिंहच्या ओव्हरमध्ये 5 षटकार लगावले होते.

2019मध्ये बांगलादेशाच्या विरुद्ध...


खुशबू भन्साळी

खुशबूबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी आम्ही तिचे मामा जेठमल बोथरा यांच्याशी संपर्क साधला. जेठमल यांचं खेतवाडीमध्ये कुशल इम्पेक्स नावानं दुकान आहे. त्यांची भेट घेतल्यावर त्यांनी खुशबूबद्दलच्या अनेक गोष्टींना उजाळा दिला.

खुशबूच्या वाढदिवसाबद्दल सांगताना ते म्हणाले,

"आजकाल वाढदिवस उद्या असेल तर आज रात्रीच १२ वाजता साजरा केला जातो. त्याप्रमाणे खुशबू तिच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत २८ तारखेला रात्री वाढदिवस साजरा करायला गेली होती."

"दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच २९ डिसेंबरला आम्ही कुटुंबीय एकत्र येऊऩ तिचा वाढदिवस साजरा करणार होतो. पण प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे आमचा संपूर्ण आनंद दुःखात बदलला."

जेठमल पुढे सांगतात,

"जेव्हा खुशबूला बाहेर काढण्यात आलं तेव्हा तिच्या शरीरात जीव होता. मात्र रुग्णवाहिका लवकर घटनास्थळी आली नाही. तिला ऑक्सिजन मिळाला नाही."

"पोलिसांच्या गाडीतून तिला KEM हॉस्पिटलला नेण्यात आलं. तिथंही अर्ध्या तासानंतर तिला ऑक्सिजन देण्यात आला, मात्र तोपर्यंत तिचा मृत्यू झाला होता."

खुशबू तिच्या कुटुंबीयांसोबत.

खुशबूसोबत असलेल्या त्यांच्या नात्याबद्दल सांगताना जेठमल म्हणाले की, ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"माझं आणि खुशबूचं मैत्रीचं नातं होतं. ती आमच्या घरी आली की, घरच्यासारखी वावरायची. किचनमध्ये जाऊन स्वतः जेवायला घ्यायची. मुलांसोबतही मिळून मिसळून रहायची."

"ती असं कधीच समजायची नाही की, मी दुसऱ्यांच्या घरी आले आहे. आम्हीसुध्दा त्यांच्या घरी गेलो की, आपलचं घर समजायचो. तसंच ती सुध्दा इथे आली की आपलंच घर समजायची."

त्या रात्री खुशबूचं तिच्या आईसोबत बोलणे झाले होते, असं आम्हाला तिच्या मामाने सांगितलं.

"ही घटना घडली त्या दिवशी खुशबूची आई तीर्थयात्रेला निघाली होती. आग लागण्याच्या काही मिनिटं आगोदर तिच्या आईनं रेल्वेमधून तिला फोन केला आणि वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या."

"सोबतच रात्री लवकर घरी जा, तुझी बहीण एकटी आहे असेही सांगितले. तेव्हा मी साडेबारा-एक वाजेपर्यंत घरी जाते असं खुशबू म्हणाली. मात्र साडेबारालाच ही आग लागली आणि खुशबू कधीच घरी परतली नाही."

जेठमल बोथरा, खुशबूचे मामा

हॉटेलच्या सुरक्षेसंबंधी सांगताना जेठमल यांनी हॉटेल प्रशासनाला जबाबदार धरले.

"त्या हॉटेलमध्ये बाहेर जाण्यासाठी आपातकालीन दरवाजा सुद्धा नव्हता. एक दरवाजा जो किचनमधून होता त्याबद्दल ग्राहकांना सांगण्यात आलं नव्हतं."

"त्यातून केवळ हॉटेल स्टाफलाच बाहेर काढण्यात आलं. या अशा हॉटेल मालकांना कमीत कमी फाशीची शिक्षा व्हायला हवी अशी माझी प्रशासनाला विनंती आहे."

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


खुशबू यांनी राजीनामा देण्यापूर्वीच काँग्रेसने त्यांना पक्ष प्रवक्तेपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त केल्याची घोषणा केली होती.

काँग्रेस नेते प्रणव झा यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटलं होतं की, खुशबू सुंदर यांना अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या प्रवक्तेपदावरून तात्काळ मुक्त करण्यात येत आहे.

दुसरीकडे खुशबू यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींना पत्र लिहून पक्षाच्या कार्यशैलीबद्दलचे आपले आक्षेप व्यक्त करून राजीनामा देत असल्याचं म्हटलं.

'2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर पक्ष अतिशय कठीण काळात असताना मी पक्षप्रवेश केला. पक्षात मी पैसा, नाव किंवा प्रतिष्ठेच्या आशेनं आले नव्हते,' असं खुशबू यांनी सोनिया गांधींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं.

"जमिनीवरील वास्तवाशी कोणताही संबंध नसलेले, लोकांमध्ये ओळख नसलेले पक्षातील काही वरिष्ठ लोक आपला अधिकार गाजवत आहेत आणि पक्षाशी पूर्ण निष्ठा ठेवून काम करू इच्छिणाऱ्या माझ्यासारख्या लोकांना डावललं जात आहे."

खुशबू स्वतःला इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि सोनिया गांधींच्या प्रशसंक म्हणवून घ्यायच्या. त्यांनी आपलं कुटुंबही काँग्रेसी असल्याचं म्हटलं होतं.

मात्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

र, अभिनयापासून राजकारणापर्यंतचा खुशबू यांचा प्रवास काँग्रेसपासून सुरू झाला नव्हता. खुशबू यांची राजकीय कारकीर्द द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) पक्षापासून झाली होती. राजकारणातील त्यांची ही वाटचाल जाणून घेण्यापूर्वी खुशबू आहेत कोण? त्यांची चित्रपटातील कारकीर्द कशी होती? याबद्दल जाणून घेऊया.

तमीळ चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय चेहरा

खुशबू यांचा जन्म 1970 साली महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये झाला. त्यांचा विवाह अभिनेता, दिग्दर्शक आणि निर्माता सुंदर सी यांच्यासोबत झाला आहे.

खुशबू या तमीळ फिल्म इंडस्ट्रीतलं प्रसिद्ध नाव असलं तरीही त्यांचं चित्रपटसृष्टीतलं पदार्पण हे हिंदी सिनेमामधून झालं होतं...तेही बालकलाकार म्हणून. 'द बर्निंग ट्रेन' चित्रपटातल्या एका गाण्यामध्ये खुशबूही होत्या. त्यांनी लावारिस, कालियासारख्या चित्रपटातूनही बाल कलाकार म्हणून काम केलं.

1985 साली त्या 'मेरी जंग' चित्रपटात अभिनेता जावेद जाफरीसोबत झळकल्या.

पुढच्याच वर्षी त्यांचं तेलुगू चित्रपटसृष्टीत पदार्पण झालं आणि नंतर त्या दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्येच चमकल्या.

त्यांनी प्रामुख्यानं तमीळ चित्रपटांमधूनच काम केलं. त्यांनी काही मल्याळम तसंच कन्नड चित्रपटांमध्येही अभिनय केला. त्यांनी जवळपास 150 चित्रपटांतून काम केलं. रजनीकांत, कमल हासन, मामुट्टी, मोहनलाल यांसारख्या अभिनेत्यांसोबत त्यांनी काम केलं आहे.

राजकारणातला प्रवास

खुशबू यांनी 2010 साली द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) या पक्षात प्रवेश केला. 'कठोर परिश्रम हीच एकमेव गोष्ट डीएमकेमध्ये महत्त्वाची आहे,' असं खुशबू यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं.

पण चार वर्षांतच त्यांनी डीएमके पक्ष सोडला.

डीएमकेचे प्रमुख एम करूणानिधी यांनी आपला वारसदार म्हणून स्टॅलिन यांचं नाव पुढे केल्यानंतर खुशबू यांनी एका मुलाखतीत या निवडप्रक्रियेवर आक्षेप घेतले होते. त्यावरून वादही झाला होता.

"मी पक्षाला 100 टक्के दिलं, पण मला काहीच मिळालं नाही. मी डीएमकेसोबतचे माझे सर्व संबंध आता तोडत आहे, यापुढे माझा पक्षाशी संबंध नसेल. अतिशय जड अंतःकरणानं मी डीएमकेचं सदस्यत्व सोडत आहे," असं खुशबू यांनी तेव्हा म्हटलं होतं.

त्यानंतर नोव्हेंबर 2014 मध्ये त्यांनी दिल्लीमध्ये सोनिया गांधी यांची भेट घेतली आणि काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. "मला माझ्या घरी आल्यासारखं वाटत आहे," असं खुशबू यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं.

मार्च 2015 मध्ये काँग्रेसनं खुशबू यांची...


गझाला त्या 20 महिला पत्रकारांपैकी एक आहेत ज्यांनी पत्रकार आणि माजी परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांच्यावर लैंगिक छळवणुकीचे आरोप केले आहेत.

भारतातल्या #MeToo चळवळीला एम. जे. अकबरांवर झालेल्या आरोपांनंतर वेगळंच वळण लागलं. या आरोपांवरून राजीनामा देणारे ते सगळ्यात उच्चपदस्थ व्यक्ती आहेत. मात्र त्यांनी सगळे आरोप खोडून काढले आहेत.

महिलांनी सोशल मीडियाव्दारे आपल्या लैंगिक छळवणुकीची व्यथा मांडली आणि #MeToo चळवळीची सुरूवात झाली. या चळवळीचे पडसाद बराच काळ जाणवत राहातील.

पण आपल्या लैंगिक छळवणुकीविषयी जाहीरपणे बोलायच्यानिर्णयापर्यंत या महिला कशा पोचल्या? महत्त्वाचं म्हणजे एकदा त्यांचे अनुभव सार्वजनिक झाल्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात काय बदललं?

"माझ्या मनातली शंक, हे करावं की न करावं याविषयी होणारी घालमेल एकदम नाहीशी झाली," गझाला सांगतात.

द वायर या वेबसाईटमध्ये पत्रकार असणाऱ्या अनू भुयान यांना वाटतं की जेव्हा त्यांनी स्वतःचे अनुभव सोशल मीडियावर मांडले त्यानंतर अनेक जणींना त्यांचे अनुभव मांडण्याची हिंमत मिळाली.

"माझ्या बाबतीत घडलेला सगळ्यांत मोठा बदल म्हणजे अधिकाधिक महिलांनी माझ्याश... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी संपर्क केला. काहींनी पाठिंबा दिला तर इतरांनी त्यांचे लैंगिक छळवणुकीचे अनुभव सांगितले. पण पुरूषांनी, मग भले ते माझे नातेवाईक असोत, सहकारी किंवा मित्र, अजिबात संपर्क केला नाही."

बायकांची लढाई लढायला बायकाच एकत्र आल्या हा सगळ्यांत मोठा बदल आहे असं गझालांना वाटतं. एकाच प्रकारचा त्रास सहन केलेल्या स्त्रिया त्यांच्यातल्या एकीला जरी लक्ष्य केलं तरी यापुढे त्याचा एकत्रितरित्या सामना करतील आता. त्या म्हणतात, ही लढाई आता एकटी-दुकटीची नाही तर सगळ्यांची आहे.

मला असा पाठिंबा कधी मिळाला नव्हता

"तू खरं बोलत आहेस, आमचा तुझ्यावर विश्वास आहे अशा मेसेजसचा जणू माझ्यावर पाऊस पडला. इतक्या साऱ्या लोकांनी दिलेला पाठिंबा बघून खरंच मला भरून आलं," द एशियन एज या वृत्तपत्राच्या संपादक सुपर्णा शर्मा सांगतात.

त्यांच्या परिवाराने आणि मित्र-मैत्रिणींनी तर त्यांना पाठिंबा दिलाच आहे, पण त्याबरोबरीनं त्यांना अनोळखी लोकांनीही भरभरून पाठिंबा दिला.

"फेसबुक, ट्विटरवर लोकांनी मला मेसेज पाठवले. इतकंच काय, रस्त्यात चालता चालता थांबवून सांगितलं की तुझं काम चांगलं आहे.

गेल्या शनिवारी मी दिल्लीतल्या खान मार्केट भागात फिरत होते आणि माझ्या आईच्या वयाच्या दोन अनोळखी स्त्रिया माझ्याजवळ आल्या. त्यांनी मला थांबवलं आणि म्हणाल्या, 'शाब्बास बायांनो, तुम्ही करताय ते बरोबरच आहे.' मला मनापासून वाटलं की आपली लढाई वाया नाही गेली."

लैंगिक छळवणुकचे आरोप झाल्यानंतर आपलं पद सोडणारे अकबर, सगळ्यांत उच्चपदस्थ असले, तरी एकमेव नाहीत.

NewCorp च्या संस्थापक संपादक शुतापा पॉल यांनाही काहीसा असाच अनुभव आला आहे. "माझ्या आयुष्यात काही बदललं असेल तर सुरूवातीचे काही दिवस माझा फोन सतत वाजत होता, थांबायचं नावच घेत नव्हता. 'आम्ही तुझ्यासोबत आहोत' असं सांगणाऱ्या मेसेजसचा पूर आला होता. पण त्याव्यतिरिक्त रोजच्या आयुष्यात काही बदललं नाही."

जेव्हा ती तिच्यावरील अत्याचाऱ्याविरूद्ध बोलते...

आपण आपल्या लैंगिक छळवणुकीचा अनुभव का सोशल मीडियावर टाकला यावर बोलताना अनु म्हणतात, "मला खरं डॉ ख्रिस्टिन फोर्ड यांनी प्रेरित केलं. त्यावेळेस आताचे सुप्रीम कोर्ट जज ब्रेट कॅव्हनॉ यांच्याविरूद्ध त्यांनी लैंगिक छळवणुकीची केस दाखल केली होती.

मी विचार केला, या बाईने काय काय सहन केलं असेल, पण तरीही तिने अन्यायाविरूद्ध आवाज उठवला, मग मी का करू शकत नाही?"

लैंगिक छळवणुकचे आरोप झाल्यानंतर आपलं पद...


गर्दीचं मानसशास्त्र हा समाजशास्त्राचा एक छोटासा भाग आहे. समाजात स्थिरता आल्यावर गर्दीचं मानसशास्त्र ही संकल्पना आता लयाला जात आहे.

फ्रेंच राज्यक्रांती आणि किंवा कु खुक्स क्लान (अमेरिकेतली गुप्त चळवळ) च्या वेळेला जमलेली गर्दी हे गर्दीचं मानसशास्त्र समजून घेण्यासाठी उपयुक्त आहे.

एखाद्या कृष्णवर्णीयानं गौरवर्णीयाला मारणं ही घटना गर्दीचं मानसशास्त्र समजून घेण्यासाठी उपयुक्त होती. प्रसिद्ध मनोविकारतज्ज्ञ गॉर्डन अलपोर्ट आणि रॉजर ब्राऊन यांना सुद्धा या संकल्पनेला प्रतिष्ठा मिळवून देता आली नाही.

काही लोकांनी त्याला समाजशास्त्र आणि मानसशास्त्रापर्यंतच मर्यादित ठेवलं आहे आणि त्याचा पॅथॉलॉजी म्हणून वापर केला जातो. ही संकल्पनासुद्धा अभावानंच आढळते.

आज जमावाकडून होणाऱ्या हत्येला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. हिरोसारखी दिसणारी ही गर्दी दोन रुपात दिसते.

पहिलं रुप असं की बहुसंख्यांक लोक लोकशाहीला अशा पद्धतीनं पाहतात तिथं ते स्वत:च कायद्याचं काम करतात. खाण्यापासून कपडे घालण्यापासून सगळ्यावर त्यांचं नियंत्रण असतं. ते करत असलेल्या हिंसेला व्यावहारिक आणि गरजेचं ते ठरवतात.

अफराजूल आणि अखलाक या प्रकर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णी गर्दीची प्रतिक्रिया दिसते तर त्याचवेळी कठुआ आणि उन्नाव प्रकरणात आरोपींचा बचाव होताना दिसतो. त्यामुळे ही गर्दीच न्यायाची आणि नैतिकतेची मर्यादा ठरवते असं चित्र उभं राहत आहे.

ही गर्दी (ज्यात जीवे मारणाऱ्या गर्दीचा समावेश आहे) हुकुमशाही व्यवस्थेचाच एक विस्तारित भाग आहे. गर्दी समाजाची विचार करण्याची क्षमता आणि चर्चेनं समस्या सोडविण्याचे सगळे मार्ग बंद करते.

गर्दीचं दुसरं रूप

पण मुलांचं अपहरण होण्याच्या अफवांच्या ज्या घटना घडत आहेत त्यात गर्दीचं एक वेगळंच रुप दिसतं. त्यात गर्दीच्या उद्रेकामागे एक मोठी चिंता दिसतेय.

मुलांचं अपहरण होणं ही कुणासाठीही काळजीचीच गोष्ट आहे. असा विचार केला तरी काळजाचा थरकाप उडतो. त्यामुळे गर्दीच्या उमटणाऱ्या प्रतिक्रियेचं कारण शक्ती नसून भीती आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

प्रातिनिधीक फोटो

या हिंसेचा उद्देश अल्पसंख्य लोकांचं नुकसान करणं नाही तर अनोळखी आणि बाहेरच्या लोकांना जे स्थानिक समाजात फिट होत नाहीत अशा लोकांना शिक्षा देणं हा आहे. दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये शंका हा एक समान धागा आहे.

पहिल्या बाबीत अल्पसंख्यांकांकडून सत्तेला आव्हान मिळतं आणि दुसऱ्या बाबतीत अनोळखी माणसावर कोणत्यातरी अपराधाचा आरोप होतो.

वाढत्यातंत्रज्ञानामुळे वाढत्या अडचणी

दोन्ही बाबतीत रोषाचं प्रमाण वाढण्यासाठी तंत्रज्ञान एक महत्त्वाचं कारण आहे. तंत्रज्ञानामुळे अफवा वेगानं पसरतात आणि एक-दुसऱ्याचं ऐकून त्यात आणखी वाढ होते.

आधी तंत्रज्ञानाचा विकास फारसा न झाल्यानं अफवा इतकं भयावह रुप घेत नसत.

इतकंच काय तर डिजिटल हिंसा छोट्या शहरात किंवा गावात जास्त भयावह पद्धतीनं काम करतात.

हिसेंची ही पद्धत एखाद्या साथीच्या रोगासारखी आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. प्रत्येक वेळेला सुरुवात सारखीच होते. प्रत्येक प्रकरणात अफवा तथ्यहीन असतात. मग हीच पद्धत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पसरते.

प्रातिनिधीक फोटो

त्रिपुरात मुलांचं अपहरण करण्याची शंका घेऊन तीन लोकांची जमावानं हत्या केली. एका खोट्या सोशल मीडिया मेसेजच्या आधारावर क्रिकेटची बॅट आणि लाथांनी मारहाण केल्यामुळे त्यांचा जीव गेला.

एक व्हॉटसअॅप मेसेजनं तामिळनाडूतील हिंदी बोलणाऱ्या लोकांना एकत्रित केलं. अगरतळामध्ये मुलांच्या अपहरणाच्या अफवेमुळे दोन लोकांची हत्या झाली. या सगळ्या परिस्थितीला सोशल मीडिया जबाबदार आहे.

हे सगळं अतिशय वेगानं होतं. कोणाला तरी शंका येते, तो मेसेज...


गर्भाशयातील कँसरच्या तपासण्यांमध्ये UK सरकार HPV चाचणी बंधनकारक करण्याची मोहीम सुरू करत आहे.

यासंबंधीच्या सर्वेक्षणातल्या HPV बाधा झालेल्या निम्म्या महिलांना वाटतं की त्यांच्या जोडीदारानं त्यांना फसवलं आहे. मात्र हा विषाणू शरीरात अनेक वर्षं सुप्त स्वरुपात असू शकतो.

या बाबतच्या संकोचामुळे बऱ्याच महिला चाचणीला तयार होणार नाहीत, असं या मोहीमेच्या संयोजकांना वाटतं.

Jo's Cervical Cancer Trustनं गेल्या महिन्यातच जवळपास 2000 महिलांचं सर्वेक्षण केलं. या सर्वेक्षणात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या.

या विषाणूची बाधा झाल्याचं लक्षात येताच जवळपास निम्म्या महिलांनी लाजेमुळे लैंगिक संबंध ठेवणंच बंद केलं. जवळपास 35% महिलांना HPV म्हणजे काय हेच माहीत नव्हतं. तर 65% महिलांना वाटलं त्यांना या विषाणूची बाधा झालीय म्हणजे त्यांना कँसर आहे.

लॉरा फ्लार्टी

31 वर्षांच्या लॉरा फ्लार्टी यांना 2016मध्ये गर्भाशयाचा कँसर असल्याचं कळलं. त्या म्हणतात,"जेव्हा माझ्या रिपोर्टमध्ये मी HPV पॉझिटिव्ह असल्याचं पहिल्यांदा वाचलं तेव्हा मला त्याविषयी काहीच माहिती नव्हती. मी गुगल केलं. तेव्हा मला कळलं की हा लैंगिक संक्रम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

णातून झालेला संसर्ग आहे."

"त्यामुळे सहाजिकच माझ्या मनात विचार आला की माझ्या जोडीदारानं मला फसवलं. मला खूप किळस आली. मला हे माहीतच नव्हतं की हा विषाणू बरीच वर्ष तुमच्या शरिरात सुप्त स्वरुपात असू शकतो. त्यानंतर जेव्हा मला कळलं की लोकांमध्ये हा विषाणू किती मोठ्या प्रमाणात असतो, तेव्हा मला धक्काच बसला. मी ज्या ज्या लोकांशी बोलले त्यातल्या कुणालाच याविषयी माहिती नव्हती.

HPV बद्दलचे गैरसमज (संदर्भ - Jo's Cervical Cancer Trust)

गैरसमज 1 : लैंगिक संबंधातून या विषाणूची लागण होते.

सत्य : HPV हा सामान्यपणे लैंगिक संबंधातून संक्रमित होतो. मात्र जननेंद्रिय आणि तोंडाच्या भागातील त्वचेचा त्वचेशी स्पर्श झाल्यासही हा संसर्ग होऊ शकतो.

गैरसमज 2 : HPV म्हणजे तुमचे अनेकांशी संबंध आहेत.

सत्य : आपल्यापैकी 80% लोकांना आयुष्यात एकदातरी या विषाणूची बाधा होते. त्याची सहज लागण होते आणि तितक्याच सहज त्याचं संक्रमणही होतं. शिवाय तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे लैंगिक संबंध पहिल्यांदा ठेवता त्यावर याचा संसर्ग ठरतो.

गैरसमज 3 : HPV म्हणजे मला कँसर आहे.

सत्य : HPVचे जवळपास 200 प्रकार आहेत. त्यातील जवळपास 40 प्रकार जननेंद्रियांजवळ दिसतात. त्यातील काहींमुळे चामखीळ सारखे प्रकार होऊ शकतात. पण ते गंभीर किंवा धोकादायक नसतात. जवळपास 13 गंभीर प्रकारात मोडतात. ज्यामुळे गर्भाशयाचा कँसर, जननेंद्रियांचा कँसर, तोंड किंवा घशाचा कँसर होऊ शकतो. पण ते दुर्मिळ आहेत.

गैरसमज 4 : HPVचा संसर्ग झाला असेल तर तो तुमच्या लक्षात येईल.

सत्य : HPVची कोणतीच लक्षणं नसतात आणि बरेचदा तुमची रोगप्रतिकारक क्षमताच हा संसर्ग दूर करते. गर्भाशयाची चाचणी केली तरच संसर्ग असल्याचं कळतं.

HPV चाचणीमुळे गर्भाशयाचा कँसर होण्याचा सर्वांत जास्त धोका असणाऱ्यांना त्याची माहिती मिळते. त्यामुळे पुढील उपचार लवकर मिळतील. हाच या मोहिमेचा उद्देश आहे. याचाच एक भाग म्हणून हे सर्वेक्षण करण्यात आलं.

ही मोहीम 2019 म्हणजे पुढच्या वर्षी इंग्लंडमध्ये तर 2020मध्ये स्कॉटलँडमध्ये राबवली जाईल.

2008मध्ये HPVवर लस आल्याने 12 ते 18 वर्षं वयाच्या मुलींमध्ये हा संसर्ग खूप कमी होताना दिसतोय. गेल्या वर्षी ही लस 16 ते 45 वर्षं वयाच्या LGBT समुदायातल्या लोकांनाही द्यायला सुरुवात झाली.

लवकरच इतरांनही ती देऊ, असं सरकारनं गेल्या जुलैमध्येच जाहीर केलं आहे. 18 वर्षांवरील व्यक्तींना ही लस दिली जात नाही. कारण या...


गाढवाला रंग देऊन त्यांना झेब्रा म्हणून दाखवलं जात असल्याचे आरोप प्राणिसंग्रहालयाने नाकारले आहेत.

इजिप्तमध्ये एका प्राणी संग्रहालयावर गाढवाला रंगवून झेब्रा म्हणून दाखवलं जात असल्याचा आरोप होत आहे.

झालं असं की महमूद सरहान या विद्यार्थ्याने राजधानी कैरोच्या इंटरनॅशनल गार्डन म्युनिसिपल पार्कला भेट दिली. तिथं त्याने एका झेब्राच्या बाजूला उभं राहून फोटो काढले आणि ते त्याने फेसबुकवर टाकले.

काही वेळातच ते फोटो व्हायरल झाले. या प्राण्याच्या तोंडावरील काळे डाग, त्याचा लहान आकार आणि टोकदार कानाकडे लक्ष वेधत, तो प्राणी झेब्रा नसून गाढव असावा, असं अनेक जण कमेंट्समध्ये बोलले.

या दाव्यांची पडताळणी करायला स्थानिक Extranews.tv वृत्तवाहिनीने एका जनावराच्या डॉक्टरशी संपर्क साधला. या डॉक्टरनेही झेब्राच्या नाकाजवळचा भाग काळा असतो, शिवाय अंगावरील काळे पट्टे समांतर आणि सातत्यपूर्ण असतात, अशी माहिती दिली.

सरहान याने या वृत्तवाहिनीला सांगितलं की त्या प्राणिसंग्रहालयात तसे दोन प्राणी होते आणि ते दोन्ही रंगवण्यात आले होते.

झेब्राच्या नाकाचा भाग काळा असतो, तर कान गाढवापेक्षा लहान असतात.

पण या प्राणी सं... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ग्रहालयाने हे आरोप फेटाळले आहेत. प्राणी संग्रहालयाचे संचालक मोहंमद सुलतान यांनी हे खरेखुरे झेब्रा असल्याचं एका स्थानिक नोगूम FM रेडिओ स्टेशनला सांगितलं.

एखाद्या प्राणी संग्रहालयावर अशा प्रकारचे आरोप होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

2009मध्ये गाझाच्या एका प्राणी संग्रहालयातही गाढवांना असं रंगवून झेब्रा म्हणून लोकांना दाखवण्यात आलं होतं.

तिबेटियन मास्टिफ

गाझातीलच आणखी एका प्राणी संग्रहालयाने 2012मध्ये प्राण्यांच्या कमतरतेमुळे मृत प्राण्यांमध्ये भाता भरून त्यांना लोकांपुढे प्रदर्शित केलं होतं.

2013 मध्ये चीनमधील हेनान प्रांतात तिबेटियन मास्टिफ हा कुत्रा आफ्रिकन सिंह म्हणून दाखवण्यात आला होता.

प्लास्टिकचे पेंग्विन

ग्वांग्शी प्रांतातील प्राणी संग्रहालयात प्लास्टिकचे फुगवलेले पेंग्विन ठेवण्यात आले होते.

ग्वांग्शी मध्येच आणखी एका प्राणी संग्रहालयाला प्लास्टिकचे फुलपाखरू दाखवल्यामुळे लोकांच्या टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


गायकवाड कमिशनच्या रिपोर्टनुसार मराठा समाजाला 12 ते 13 टक्के आरक्षण देता येऊ शकतं असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

नोकरी आणि शिक्षणातलं आरक्षण वैध ठरवण्यात आलं आहे.

दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नर्णयानंतर दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी लगेलचच सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी अॅड. संदीप देशमुख यांच्या मार्फत सुप्रीम कोर्टात ही कॅव्हेट दाखल केली. त्यामुळे हाय कोर्टाच्या आदेशाला कुणी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं तर कोर्टाला आधी विनोद पाटील यांची बाजू ऐकून घ्यावी लागेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

या निर्णयाबाबात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत बोलताना म्हणाले, "राज्याच्या महाधिवक्त्याकडून मी माहिती घेतली. आपण जो कायदा केला तो कायदा वैध असल्यासंदर्भात न्यायालयाने दिला आहे."

विधानसभा कायदा करण्यास सभागृह सक्षम आहे असा निर्णय कोर्टाने दिला.  मागासवर्ग आयोगाने जी माहिती दिली  होती ती माननीय उच्च न्यायालयाने मान्य केली.  त्या अहवालातील आकडेवारी न्यायालयाने मान्य केली आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त आर... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

क्षण देण्यास कोर्टाने मान्यता दिली आहे. हा कायदा लगेच लागू होईल. या कायद्यासाठी एकमताने मान्यता दिली म्हणून सभागृहाचे आभार तसंच राज्य मागास आयोगाने कमी वेळात आपल्याला दिला त्यामुळे हा कायदा झाला. त्यांचेही आभार.

तसंच या आरक्षणाशी निगडित सर्व संस्थांचेही त्यांनी आभार मानले.

'सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार'

या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्तेंनी म्हटलं आहे. सदावर्तेंनी मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका टाकली होती.

"मी हे प्रकरण घेणार नाही  असं न्या.रणजित मोरेंनी जाहीर केलं होतं. मात्र त्यांनी तसं केलं नाही. न्या. रणजित मोरे यांनी न्यायालयाची शिस्त पाळली नाही. त्यांनी हे प्रकरण चालवायला घेतलं. हा निकाल सदोष आहे. भारतीय संविधानातील तत्त्वांना हरताळ फासणारा आहे. निकालाला आव्हान देणार आहोत. असं मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते पत्रकाराशी बोलताना म्हणाले.

आरक्षण टिकणं महत्त्वाचं

आरक्षण 12 टक्के की 16 टक्के हा मुद्दा सध्या गौण आहे. आरक्षण मिळणं आणि कोर्टात ते टिकणं महत्त्वाचं होतं. असं खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी म्हटलं आहे.

'न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आरक्षण लागू व्हावं'

या सरकारने पाठपुरावा केला आणि ते आरक्षण मिळालं. न्यायालयाने निकाल दिला तर सरकारने त्याचं पालन व्हावं असं समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सांगितलं. मराठा आरक्षणावर काँग्रेसने प्रतिक्रिया व्यक्त केलं. "मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेले शिक्कामोर्तब हा सकल मराठा समाजाचा विजय आहे. कोट्यवधी मराठा नागरिकांनी शांततामय मार्गाने रस्त्यावर उतरून केलेला संघर्ष आणि दिलेल्या बलिदानामुळे आरक्षण मिळाले आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)