डेमियन ग्रीन यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

पंतप्रधान थेरेसा मे यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे डेमियन ग्रीन यांच्या कार्यालयातील संगणकावर 2008 मध्ये पॉर्न मजकूर आढळला होता. त्या प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान दिशाभूल केल्याप्रकरणी ग्रीन दोषी आढळले होते. त्यांना आता राजीनामा देण्याचा आदेश देण्यात आला.

ग्रीन यांनी 2015 मध्ये लेखिका केट माल्टबी यांना संकोच वाटेल अशी वागणूक देण्यासाठीही त्यांची माफी मागितली आहे.

थेरेसा मे यांच्यासमोर ग्रीन यांचं मंत्रीपद काढून घेण्यावाचून दुसरा पर्याय नव्हता, असं बीबीसीच्या राजकीय संपादक लौरा कुसेनबर्ग यांनी सांगितलं. त्यांच्यानुसार ग्रीन हे सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावत होते आणि त्यांच्या हकालपट्टीने थेरेसा मे आता एकट्या पडल्या आहेत.

61 वर्षीय ग्रीन हे ब्रिटन मंत्रीमंडळात कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री होते. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये मे यांच्या मंत्रीमंडळातला हा तिसरा राजीनामा आहे. याआधी मायकेल फलॉन आणि प्रीती पटेल या मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

मंत्रीमंडळात दुसरे सर्वोच्च नेते ग्रीन यांच्या राजीनाम्यामुळे पंतप्रधान थेरे... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सा मे यांच्यावरील जबादारी वाढली आहे.

ग्रीन यांच्या राजीनाम्याप्रकरणी पंतप्रधान मे यांनी खेद व्यक्त केला आहे. कॅबिनेट मंत्र्यांकडून जबाबदार वर्तनाची अपेक्षा असते. मात्र ग्रीन यांचं वर्तन तसं नसल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला, असं मे म्हणाल्या.

पत्रकार आणि हुजूर पक्षाच्या कार्यकर्त्या माल्टबी यांच्याशी आक्षेपार्ह वर्तन केल्याप्रकरणी ग्रीन यांची चौकशी सुरू होती. पण असं वर्तन केल्याच्या आरोपांचं त्यांनी 2013 साली खंडन केलं होतं.

ग्रीन यांच्यावर कार्यालयीन संगणकावर पॉर्न मजकूर डाऊनलोड तसंच पाहण्याचे आरोपही झाले होते. ज्यांचं त्यांनी खंडन केलं होतं.

पॉर्न मजकूर डाऊनलोड करणं तसंच पाहण्यासंदर्भात ग्रीन यांनी चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केली, असं कॅबिनेट कार्यालयाने दिलेल्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. हा मंत्र्यांसाठीच्या आचारसंहितेचा भंग असल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलं होतं.

पत्रकार आणि लेखिका केट माल्टबी यांची साक्ष निर्णायक ठरली.

ग्रीन आणि माल्टबी हे एकमेकांना वैयक्तिक कारणांसाठी भेटले होते. या खाजगी बैठकांसंदर्भात देण्यात आलेली माहिती विरोधाभास दर्शवणारी होती. मात्र माल्टबी यांची बाजू रास्त असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

एक मंत्री म्हणून ग्रीन खोटं बोलत आहेत, याविषयी माल्टबी यांच्या आईवडिलांना जराही आश्चर्य वाटलं नाही. तसंच, ग्रीन यांचं वर्तन आक्षेपार्ह आहे हे सिद्ध करण्यासाठी आपल्या मुलीला साक्ष द्यावी लागेल, हेही त्यांना अपेक्षितच होतं.

अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या ग्रीनविरुद्ध बोलण्याचं धाडस केटने दाखवल्याबद्दल तिच्या पालकांनी तिचं अभिनंदन केलं.

दरम्यान, ग्रीन यांच्या राजीनाम्यासंदर्भात केट यांनी कोणतेही वक्तव्य केलेलं नाही. याप्रकरणाबाबत त्या कॅबिनेट कार्यालयाकडून अधिक माहिती जाणून घेत आहेत.

"पोर्नोग्राफीसंदर्भातले उद्गार अधिक सुस्पष्ट असायला हवे होते. माझं वक्तव्य दिशाभूल करणारं होतं. याकरता मी माफी मागतो," असं ग्रीन यांनी राजीनाम्यात म्हटलं आहे.

"डेमियन ग्रीन प्रचंड राजकीय जनाधार असलेले नेते नाहीत, तसंच ते फार लोकप्रियही नाहीत. पण पंतप्रधान थेरेसा मे यांचे ते निकटवर्तीय समजले जातात. राजकीय मित्रत्वापेक्षाही दोघे एकमेकांचे अनेक वर्ष स्नेही आहेत. ग्रीन यांना पायउतार व्हावं लागल्यानं मे यांचं प्रशासन आणखी कमकुवत झालं आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे," असं...


डॉ. ख्रिस्टीन फोर्ड यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदाचे दावेदार ब्रेट कॅव्हेनॉ यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप केलेत.

लैंगिक छळ हा नक्की कुठे, कधी झाला याविषयी ख्रिस्टीन फोर्ड यांना काहीही आठवत नसल्याच्या कारणावरून ट्रंप यांनी मंगळवारी भर सभेत त्यांची नक्कल केली होती.

एक आठवड्यापूर्वी मात्र ट्रंप यांनी फोर्ड या 'एकदम विश्वसनिय साक्षीदार,' असल्याचं म्हटलं होतं.

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायलयात 9 न्यायमूर्तींची आजिवन नेमणूक (appointment for lifetime) केली जाते. त्यांचा निकाल अमेरिकेतल्या महत्त्वाच्या विषयांवर अंतिम असतो.

डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर आता त्यांच्याच पक्षातल्या नेत्यांनी कडाडून टीका केली आहे.

"ट्रंप यांचं वक्तव्य हे धक्कादायक आणि साफ चुकिच आहे," असं  रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर जेफ्फ फ्लेक आणि सुजन कोल्लिन्स यांनी म्हटलं आहे. या दोघांनीही ब्रेट कॅव्हेनॉ यांना याआधी न्यायमूर्तीपदासाठी पाठिंबा दिला होता.

 "एखाद्या संवेदनशील मुद्द्यावर राजकीय सभेत असं बोलणं साफ चुकीच आहे. हे म्हणायला नको होतं," असं रिपब्लिकनचे सिनेटर फ्लेक यांनी NBC टीव्हीला सांगितलं.

ब्रेट ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

कॅव्हेनॉ आणि ख्रिस्टीन फोर्ड

सिनेटर कोल्लिन्स यांनी ट्रंप यांचं व्यक्तव्य साफ चुकीच होतं, असं म्हटलं आहे. त्या कॅव्हेनॉ यांना मत देणार की नाही? याबाबत मात्र त्यांनी मौन बाळगलं आहे.

यामध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या आणखी एका सिनेटरची भर पडत लिजा मुर्कोवस्की यांनीही ट्रंप यांचं भाषण हे अनपेक्षित होतं, असं म्हटलं आहे.

ट्रंप यांचं वक्तव्य निंदनीय असल्याचं फोर्ड यांचे वकील मायकेल ब्रोमविच यांनी म्हटलं आहे.

"आतापर्यंत लैंगिक छळाविरोधात त्या (फोर्ड) आणि इतर पीडित महिला पुढे यायला का घाबरत होत्या, हे वेगळं सांगायची गरज नाही," असंही ते पुढं म्हणाले.

ट्रंप नेमकं काय बोलले?

मंगळवारी संध्याकाळी अमेरिकेतल्या मिसिसिपीमध्ये ट्रंप यांनी एका राजकीय सभेत भाषण केलं. त्यामध्ये फोर्ड यांनी सिनेटसमोर दिलेल्या जबाबाची ट्रंप यांनी नक्कल केली.

"ती (लैंगिक छळ) घटना कुठे घडली? मला माहीत नाही! वरच्या मजल्यावर की खालच्या मजल्यावर, नक्की कुठं? मला माहीत नाही! पण एक मी एक बीअर प्यायले होते. फक्त तेवढंच मला आठवतंय. पण यामुळे त्या पुरुषाचं आयुष्य उद्धस्त झाल ना," अशा शब्दात ट्रंप यांनी फोर्ड यांची नक्कल केली.

गेल्या आठवड्यात फोर्ड यांनी दिलेल्या सिनेटसमोरच्या साक्षीनंतर लगेच दिलेल्या प्रतिक्रयेत 'मी फोर्ड यांचा मी आदर करतो' असं ट्रंप म्हणाले होते.

फोर्ड यांनी सिनेटसमोर काय साक्ष दिली?

लैंगिक छळाचा प्रसंग हा वाशिंगटन DC मधल्या Chevy Chase-Bethesda भागातील एका घरात घडला, असं सिनेट कमिटीसमोर दिलेल्या साक्षीत फोर्ड म्हणाल्या.

फोर्ड यांना हा प्रसंग नेमका कोणत्या मजल्यावर घडला हे सांगता आलं नाही, असं ट्रंप यांना म्हणायचं असावं. पण, मला वरच्या मजल्यावरच्या बेडरुमध्ये कॅव्हेनॉ यांनी ढकलल्याचं, फोर्ड साक्षीमध्ये म्हणाल्या होत्या.

पाहा व्हीडिओ : 'ब्रेट यांनी तेव्हा माझ्यावर बलात्कारच केला असता, पण...'

1982च्या उन्हाळ्यात झालेल्या एका पार्टीत कॅव्हेनॉ यांनी माझं तोडं दाबून बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला होता, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

दरम्यान, आपल्याला सगळ्या गोष्टी आठवत नसल्याचं फोर्ड यांनी मान्य केलं आहे. पार्टीत त्या कशा पोहोचल्या? तिथून माघारी कशा गेल्या? आणि ती घटना नेमकी कुठं घडली? याविषयी त्या काहीही सांगू शकलेल्या नाहीत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब,...


डॉ. जयंत नारळीकर

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पुणे शाखेचे कार्याध्यक्ष मिलिंद जोशी यांनी ही माहिती दिली.

आपल्या संशोधनासोबतच समाजाभिमुख विज्ञाननिष्ठ भूमिकांसाठी ओळखले जातात. त्यांनी लिहिलेल्या विज्ञानकथा आणि विज्ञानलिषयक लेखन लोकप्रिय ठरलं आहे.

डॉ. नारळीकरांची फलज्योतिषाला आव्हान देणारी भूमिका असो, वा विज्ञान सोपं करून सांगण्यासाठी केलेलं मराठी विज्ञानकथालेखन असो, डॉ नारळीकर कायमच समाजाला सतत विचार करायला प्रवृत्त करणारं व्यक्तिमत्व राहिलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारने डॉ. नारळीकरांना 2010 साली 'महाराष्ट्रभूषण' पुरस्कार देऊन सन्मानित केले.

भारत सरकारने डॉ. जयंत नारळीकर यांना 'पद्मभूषण' आणि 'पद्मविभूषण' या नागरी पुरस्काराने गौरवलं आहे. तसंच, स्मिथ्स प्राईज, अॅडम्स प्राईज, प्रिक्स ज्युल्स जॅन्सेन अशा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कारानेही डॉ. नारळीकरांचा गौरव झाला आहे.

डॉ. जयंत नारळीकर यांचा अल्पपरिचय

19 जुलै 1938 रोजी कोल्हापुरात डॉ. जयंत नारळीकर यांचा जन्म झाला.

डॉ. नारळीकरांचे वडील विष्णू वासुदेव नारळीकर हे वाराणसीच्या हिंदू विद्यापीठात गणिताचे प्राध्यापक होते, तर आई सुमती या संस्क... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ृत अभ्यासक होत्या. नारळीकरांचे प्राथमिक शिक्षण वाराणसीतच झाले. त्यांचे उच्चशिक्षण ब्रिटनस्थित केंब्रिज विद्यापीठात झाले.

1972 साली डॉ. नारळीकर भारतात परतले आणि TIFR मध्ये खगोलशास्त्र विभागात प्रमुखपदी विराजमान झाले. पुढे 1988 साली त्यांची आयुका संस्थेच्या संचालकपदी नियुक्ती झाली.

'कन्फॉर्मल ग्रॅव्हिटी थिअरी'साठी डॉ. जयंत नारळीकर जगभरात ओळखले जातात. चार दशकांहून अधिक काळ त्यांनी खगोलभौतिकी क्षेत्रात संशोधन केलं.

संशोधनासोबतच विज्ञानविषयक लेखन त्यांनी सुरू ठेवलं. अंतराळातील भस्मासूर, अंतराळातील स्फोट, वामन परत न आला, यक्षांची देणगी, चला जाऊ अवकाश सफरीला यांसारख्या विज्ञानकथा त्यांनी लिहिल्या.

'यक्षांची देणगी' या त्यांच्या पुस्तकाला महाराष्ट्र सरकारचा पुरस्कारही मिळाला आहे.

आकाशाशी जडले नाते, सूर्याचा प्रकोप, विश्वाची रचना, विज्ञानाची गरुडझेप यांसारखी विज्ञानविषयक माहिती देणारी पुस्तकंही त्यांनी लिहिली.

'चार नगरांतले माझे विश्व' ही त्यांची आत्मकथा असून, डॉ. विजया वाड यांनी 'विज्ञान यात्री डॉ. जयंत नारळीकर' हे चरित्र लिहिले आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


डॉ. नियाल मॅकेन यांनी म्हटलं, "आमच्या टीमनं दक्षिण आफ्रिकेच्या बोटस्वाना देशातल्या ओकावांगो डेल्टा या भागात प्रवास केला. मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून ते आतापर्यंत या भागात 350हून अधिक हत्ती मृतावस्थेत आढळले आहेत."

या हत्तींचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, हे अद्याप स्पष्ट नाही. सरकारनं प्रयोगशाळेत काही चाचण्या केल्या आहेत, पण अजूनही त्यांचा निकाल आलेला नाही.

आफ्रिकेतील हत्तींची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. आफ्रिकेतील हत्तींच्या एकूण संख्येपैकी एक तृतीयांश हत्ती बोटस्वाना आहेत.

ब्रिटनस्थित नॅशनल पार्क रेक्स्यूचे डॉ. मॅकेन यांनी बीबीसीला सांगितलं,  "वन्यजीव संरक्षण विभागाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच सरकारला याविषयी माहिती दिली होती.  या भागातून पुढे जाताना परिसरातील परिस्थिती चिंताजनक असल्याचं निदर्शनास आलं होतं."

या परिसरातील 3 तासांच्या प्रवासादरम्यान 169 हत्तींचे मृतदेह दिसून आले. एका महिन्यानंतर पुन्हा चौकशी केली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की, ही संख्या 350 वर पोहोचली आहे.

या हत्तींचा मृत्यू भुकेमुळे झाल्याचं समजलं.  हे भयानक चित्र आहे, असंही मॅकेन सां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

गतात.

दुसऱ्या कोणत्याही प्राण्याचा नाही, तर फक्त हत्तींचाच मृत्यू झाला आहे, असंही ते पुढे सांगतात. हे बेकायदेशीर शिकारीचं प्रकरण असतं, तर इतर प्राण्यांचेही मृतदेह आढळले असते, असं ते म्हणतात.

या हत्तींच्या मृत्यूमागे दुसरं कारण असू शकतं का, या प्रश्नाला डॉ. मॅकेन अँथ्रेक्स फेटाळून लावतात.  गेल्या वर्षी बोटस्वानामध्ये 100 हत्तींचा मृत्यू झाला होता.

हत्तींचा मृत्यू हा एखाद्या विषारी पदार्थामुळे अथवा आजारामुळे झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असंही ते म्हणतात. "मात्र जोपर्यंत प्रयोगशाळेतील चाचण्यांचे निकाल येत नाही, तोपर्यंत काहीही बोलणं चुकीचं ठरेल."

माणसांपासून प्राण्यांमध्ये शिरकाव केलेल्या एखाद्या साथीमुळे या हत्तींचा मृत्यू झाला असू शकतो, असाही कयास लावला जात आहे.

बोटस्वानाच्या वन्यजीव आणि राष्ट्रीय उद्यान विभागाचे कार्यकारी निर्देशक डॉ. साइरिल टोलो यांच्या मते, आतापर्यंत जवळपास 280 हत्तींचा मृत्यू झाला आहे.

आता दुसऱ्या प्राण्यांविषयीही माहिती एकत्र केली जात आहे आणि चाचण्यांचा निकाल आल्यानंतर सगळं चित्र स्पष्ट होईल.

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे लंडनमध्ये ज्या चार मजली इमारतीत राहिले, त्या इमारतीचं स्मारकात रूपांतर करण्यास कॅमडन काऊन्सिल या लंडनमधील स्थानिक प्रशासनानं आक्षेप घेतला आहे.

लंडनमधील कॅमडन काऊन्सिलच्या अखत्यारितच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वास्तव्य केलेली ही चार मजली इमारत आहे.

रहिवाशी परिसर असल्याचं कारण देत कॅमडन काऊन्सिलनं बाबासाहेब राहिलेल्या इमारतीला स्मारकाचा दर्जा देण्यास विरोध केलाय.

1921-22 या कालावधीत लंडनमधील 10, किंग हेन्री रोड, एनडब्ल्यू 3 येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं वास्तव्य होतं. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिकत असताना बाबासाहेब इथल्या चार मजली इमारतीत राहिले होते.

लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने ही इमारत खरेदी केली आहे. त्यानंतर उच्चायुक्तांच्या माध्यमातून इमारतीचं स्मारकात रूपांतर आणि वास्तूचं नूतनीकरणाचं काम सूरू आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र सरकारनं दिली.

डॉ. आंबेडकर यांचं लंडनमधील ज्या इमारतीत काही वास्तव्य होतं, त्या इमारतीला स्मारकात रूपांतरित करण्यासाठी भारत सरकारने अर्ज केला होता.

मात्र, कॅमडन काऊन्सिलने हा अर्ज फेटाळला असून,... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ही इमारत रहिवाशी जागेसाठी परत करण्याची काऊन्सिलनं मागणी केलीय.

कॅमडन काऊन्सिलच्या आक्षेपांना महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर दिले जाणार असून, त्यासाठी सिंघानिया अँड कं. सॉलिसिटर्स यांची नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारनं दिली होती.

तसंच, कॅमडन काऊन्सिलसमोर बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं समितीही नेमली आहे. यामध्ये स्टीव्हन गॅस्टोवित्झ क्व्यू सी आणि चार्ल्स रोझ या नियोजन तज्ज्ञांचा समावेश आहे.

"महाराष्ट्र सरकार अत्यंत गांभीर्याने संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून, संबंधित स्थानिक संस्थेने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचे निराकरण केले जाईल आणि हे स्मारक पूर्ण करण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी आवश्यक असणारी प्रशासकीय पातळीवरील संपूर्ण कार्यवाही प्राधान्याने पार पाडली जात आहे," असा विश्वास महाराष्ट्र सरकारकडून व्यक्त केला गेला होता.

दरम्यान, 2015 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी डॉ. आंबेडकरांनी वास्तव्य केलेल्या लंडनस्थित स्मारकाचं उद्घाटन केलं होतं.

दरम्यान, 2015 साली उद्घाटन करताना पुढे अशा अडचणी येतील, याची खबरदारी घेतली नव्हती का? यावर बीबीसी मराठीशी बोलताना केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले, तेव्हा आम्ही स्थानिक प्रशासनाला पत्र दिलं होतं.

कॅमडन काऊन्सिलच्या आक्षेपावर नाराजी व्यक्त करत रामदास आठवले म्हणाले होते, "1921-22 या काळात बाबासाहेब लंडनमधील त्या इमारतीत राहिले होते. तिथं बाबासाहेबांचे फोटो आहेत, पुस्तकं आहेत. तिथं स्मारक करण्याला विरोध करण्याचा स्थानिक काऊन्सिलचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि सामाजिक जाणीव नसणारा निर्णय आहे."

"स्थानिक लोकांनी तक्रार केली की पर्यटकांचा त्रास होतोय. रोज मोठ्या संख्येत जातात आणि घोषणा देतात, असं होत नाही. कधीतरी पर्यटक जातात आणि तिथं भेट देतात," असंही रामदास आठवले म्हणाले होते.

दरम्यान, बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा मायावती यांनी यासंदर्भात ट्वीट केलं आहे. त्या म्हणाल्या, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लंडनमधील निवासस्थानाला स्मारक करण्याच्या आंबेडकरी अनुयायांच्या भावनेला अनुसरून, सरकारने लंडनस्थित इमारतीला स्मारक करण्यासाठी योग्य आणि ठोस व्यवस्था करावी, अशी आमची मागणी आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...


डॉ. शेखर राघवन

आपल्या हातांच्या ओंजळीत त्यांनी पावसाचं पाणी घेतलं आणि प्यायले.

डॉक्टर शेखरन सांगतात, "हे साहजिकच आहे की पाऊस पडला की मला आनंद होतो. 200 दिवसानंतर मी पाऊस पाहतोय. गेल्या वर्षी पाच डिसेंबरला पाऊस पडला होता. तसं पाहायला गेलं तर डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत पाऊस पडतो पण ईशान्य मान्सून फेल झाला आणि पाऊस थांबला." गुरुवारी दुपारी जेव्हा आकाशात काळं ढग जमलं आणि थोड्याच वेळात पावसाला सुरुवात झाली, तेव्हा शेखर राघवन एखाद्या लहान मुलाप्रमाणे आनंदून गेले. चेन्नईमध्ये शेखर राघवन यांना रेन मॅन म्हणून ओळखलं जातं.

सतत बरसणाऱ्या पावसाप्रमाणेच शेखरन पावसावर कित्येक वेळ बोलू शकतात. पावसावर इतकं प्रेम असणारी व्यक्ती सापडणार देखील नाही असं आपल्याला वाटू लागतं. त्यांचं पावसावर जितकं प्रेम आहे तितकाच त्यांचा या विषयाचा अभ्यास देखील आहे. शेखर राघवन हे चेन्नईच्या द रेन सेंटरचे संस्थापक आहेत.

राघवन सांगतात, "हलक्याशा पावसानं फार काही फायदा होत नाही. हा पाऊस त्यांच्यासाठीच फायद्याचा ठरू शकतो ज्यांना पावसाचं हे पाणी जमा कसं करायचं हे कळतं. पाऊस न पडल्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती बनली आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े. भूजल पातळी कमी झाली आहे. ती पातळी या पावसामुळे वाढू शकत नाही."

चेन्नईमध्ये पाण्याचा प्रश्न गंभीर होता. या समस्याचं निराकरण करण्यासाठी त्यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा पर्याय शहराला सुचवला होता. तेव्हापासून त्यांना 'रेन मॅन' असं म्हटलं जाऊ लागलं.

चेन्नईची भौगोलिक रचना इतर महानगरांच्या तुलनेत वेगळी आहे. चेन्नई शहर हे नैऋत्य मान्सूनच्या कक्षेत येतं पण या पावसासाठी मात्र या शहराला ईशान्य मान्सूनवरच अवलंबून राहावं लागतं. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात ईशान्य मान्सूनमुळे पाऊस पडतो.

पण गेल्या वर्षी ईशान्य मान्सून फेल झाला. चेन्नईच्या शहरानजीक चार मोठे जलाशय आहेत. रेड हिल्स, शोलावरम, पुंडी आणि चेंबाराबक्कम ही त्यांची नावे. या जलाशयांचा जलसाठा कमी झाल्यामुळे पाण्याची टंचाई आणखी तीव्र झाली.

भूजल पातळी इतकी कमी झाली आहे की लोकांना टॅंकरनं पाणी विकत घ्यावं लागत आहे आणि त्यासाठी लोक चौपट पैसे मोजायला तयार आहेत.

पाणी नसल्यामुळे शाळांनी आपले तास कमी केले आहेत. तसेच अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय दिला आहे.

राघवन सांगतात, भूजल स्तर खालवल्यामुळे बोअरवेलला पाणीदेखील उपलब्ध नाही. पण बोअरवेलच्या तुलनेत खुल्या विहिरींमध्ये पाणी उपलब्ध आहे. दुष्काळग्रस्त स्थितीमध्ये देखील विहिरींमध्ये किमान दहा फूट पाणी आहे. काही ठिकाणी विहिरींमध्ये 18 ते 20 फूट इतकं पाणी उपलब्ध आहे."

बीबीसीचा इंटरव्यू सुरू असतानाच डॉक्टर राघवन यांना भेटण्यासाठी एक तरुणी तिथं आली. सौम्या अर्जुन तिचं नाव. ती म्हणाली मला तातडीनं डॉ. राघवन यांच्याशी बोलायचं आहे.

त्या तरुणीनं आपली ओळख करून दिली आणि सांगितलं की त्या ज्या परिसरात राहते त्या ठिकाणी 69 घरं आहेत आणि त्यापैकी 40 जणांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवायची आहे. एकदा का आम्ही ही सिस्टम बसवली तर इतर 29 घरं देखील नंतर या उपक्रमात सहभागी होतील असा तिला विश्वास आहे.

रेन सेंटरमध्ये आल्यावर सौम्याला कळलं की पूर्ण सिस्टम लावण्याचा खर्च अंदाजे 2 लाख रूपये येईल. पुढे ती सांगते की 69 घरांनी हा खर्च विभागून घेतला तर प्रत्येक कुटुंबाला अंदाजे 3000 रुपये खर्च येईल. आम्ही 24,000 लिटरचं टॅंकर घेण्यासाठी जितका खर्च करतो त्याच्या एक तृतीयांश हा खर्च आहे.

पूर्ण परिसराला एका दिवसाला 35,000 लीटर पाणी लागतं. म्हणजे आमच्या आवश्यकतेपेक्षा 11,000 लीटर पाणी कमी पडतं असं सौम्या सांगतात....


डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

या दरम्यान त्यांचे घडलेले किस्सेही प्रसिद्ध आहेत. ते किस्से काय आहेत हे आपण पाहूतच पण त्याआधी राधाकृष्णन कोण होते हे जाणून घेऊया.

माजी राष्ट्रपती आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिन भारतात शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जातो. राधाकृष्णन यांचा जन्म 5 सप्टेंबर 1888 ला झाला होता.

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन कोण होते?

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्म तेव्हाचं मद्रास म्हणजेच आताच्या चेन्नईपासून 40 किलोमीटर अंतरावरील तिरुतन्नीमध्ये झाला होता. राधाकृष्णन यांचे वडील श्री वीर सामैय्या तहसीलदार होते.

'प्रेसिडेन्ट ऑफ इंडिया' या पुस्तकात जनक राज जय लिहितात की, राधाकृष्णन यांच मूळ गाव सर्वपल्ली होतं. पण त्यांच्या आजोबांनी हे गाव सोडून तिरुतन्नीमध्ये स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला.वयाच्या 8 व्या वर्षापर्यंत राधाकृष्णनन तिरुतन्नीमध्येच राहिले.

त्यानंतर त्यांच्या वडिलांनी त्यांना ख्रिश्चन मिशनरी स्कूलमध्ये भरती केलं. त्यानंतर तिरुपतीमधील लूथेरियन मिशनरी हायस्कूल, पुढे वूर्चस कॉलेज वेल्लूर आणि मद्रास ख्रिश्चन कॉलेजमधून त्यांनी आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. वय... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाच्या 16व्या वर्षी त्यांचं लग्न झालं.

वयाच्या विसाव्या वर्षी त्यांनी 'इथिक्स ऑफ वेदांत' या विषयावर शोधप्रबंध लिहिला, तो 1908मध्ये प्रकाशित झाला होता. अगदी कमी वयापासूनच राधाकृष्णन यांनी शिकवायला सुरुवात केली होती.

वयाच्या 21व्या वर्षी ते 'मद्रास प्रेसिडेन्सी कॉलेज'मध्ये ज्युनियर लेक्चरर म्हणून शिकवत होते.त्यानंतर ते आंध्र प्रदेश यूनिव्हर्सिटी आणि बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू म्हणून काम पाहिलं. तसंच 10 वर्षं दिल्ली युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू होते. ब्रिटिश अकादमीत निवड झालेले ते पहिले भारतीय व्यक्ती होते आणि 1948 मध्ये युनेस्कोचे चेअरमन म्हणून त्यांची निवड झाली होती.ऑक्सफर्ड विद्यापीठानं त्यांना 'नाईटहूड'ने सन्मानित केलं.

शिक्षक दिवस का साजरा करतात?

भारतात 1962 पासून शिक्षक दिवस साजरा केला जातो. याचवर्षी म्हणजेच 1962च्या मे महिन्यात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी देशाचे दुसरे राष्ट्रपती म्हणून पदभार हाती घेतला होता. याअगोदर 1952 ते 1962 या कालावधीत ते देशाचे पहिले उप-राष्ट्रपती होते. एकदा डॉ. राधाकृष्णन यांच्या मित्रांनी त्यांना त्यांचा वाढदिवस साजरा करू देण्याची विनंती केली.

 देशाचं भविष्य मुलांच्या हातात आहे आणि मुलांना एक चांगला माणूस म्हणून घडवण्यात शिक्षकांचं मोठं योगदान असतं, असं सर्वपल्ली यांचं मत होतं. त्यामुळे मग माझा जन्मदिवस शिक्षकांच्या स्मरणार्थ साजरा केल्यास मला आनंद होईल, असं राधाकृष्णन यांनी मित्रांना सांगितलं.

त्यानंतर 1962पासून दरवर्षी 5 सप्टेंबर शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जातो.

शांततेच्या मार्गावर चालण्याचा सल्ला

राधाकृष्णन यांच्या आयुष्यातील अनेक किस्से प्रसिद्ध आहेत. त्यातले दोन किस्से आपण पाहूयात.पहिला तेव्हाचा आहे जेव्हा राधाकृष्णन रशियात भारताचे राजदूत होते.याविषयी प्रसिद्ध कवी रामधारी सिंह दिनकर यांनी स्मरणांजली या पुस्तकाल लिहिलंय, "जेव्हा राधाकृष्णन मॉस्कोमध्ये भारताचे राजदूत होते, तेव्हा बरेच दिवस स्टालिन त्यांच्याशी भेटायला तयार नव्हते.

"शेवटी दोघांची भेट झाली तेव्हा राधाकृष्णन यांनी स्टालिनला म्हटलं, आमच्या देशात एक राजा होता, जो क्रूर होता. रक्तपात घडवून त्यानं प्रगती केली होती. पण एका युद्धात त्याला साक्षात्कार झाला आणि त्यानं धर्म, शांती आणि अंहिसेचा मार्ग पकडला. आता तुम्हीसुद्धा या मार्गावर का नाही चालत?" दिनकर लिहितात

राधाकृष्णन यांच्या या प्रश्नावर...


डोनाल्ड ट्रंप आणि किम जाँग-उन यांच्यात आधी खूप शाब्दिक चकमकी झाल्या आहेत.

दक्षिण कोरियाच्या बरोबरीने उत्तर कोरियात विकास घडवण्यासाठी विविध पातळ्यांवर मदत पुरवली जाईल, असं अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पाँपेओ यांनी स्पष्ट केलं. नुकतेच प्योनगाँगहून परतलेल्या पाँपेओ यांनी उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्याचं सांगितलं.

किम जाँग-उन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे 12 जून रोजी सिंगापूरमध्ये भेटणार आहेत.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेव

या दोन नेत्यांनी याआधी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले होते. ट्विटरच्या माध्यमातून दोघांनी एकमेकांना दिलेल्या धमक्या चांगल्याच गाजल्या होत्या. मात्र गेल्या महिन्यात दक्षिण आणि उत्तर कोरियादरम्यान झालेल्या इंटर-कोरियन समिटनंतर उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातला तणाव कमी झाला आहे.

पाँपेओ उवाच

"किम यांनी योग्य मार्ग स्वीकारला तर उत्तर कोरियाच्या नागरिकांसाठी येता काळ शांतता आणि सुबत्तेचा असेल," असं पाँपेओ यांनी दक्षिण कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री कांग क्युंग व्हा यांच्याशी वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या भेट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ीनंतर सांगितलं.

आण्विक नि:शस्त्रीकरणाची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू व्हावी, यासाठी धाडस दाखवून कृती करायला हवी, असा सल्ला पाँपेओ यांनी किम यांना दिला आहे.

नि:शस्त्रीकरणाच्या उत्तर कोरियाच्या प्रयत्नांची शहानिशा अमेरिकेकडून होणं आवश्यक आहे, यावर पाँपेओ यांनी भर दिला.

काही दिवसांपूर्वीच उत्तर कोरियाने आपल्या ताब्यातील अमेरिकेच्या तीन नागरिकांची सुटका केली आहे.

उत्तर आणि दक्षिण कोरियाची अर्थव्यवस्थेची तुलना

1953 मध्ये कोरियन युद्ध संपल्यानंतर, अमेरिकेचा मित्रराष्ट्र असलेल्या दक्षिण कोरियाने भांडवलशाही अर्थव्यवस्था स्वीकारली. आशिया खंडातील सधन अर्थव्यवस्थांपैकी दक्षिण कोरिया एक आहे.

1960च्या दशकात सरकारच्या पुढाकाराने प्रायोजित औद्योगिक विकास मोहीम दक्षिण कोरियाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली. यामुळेच 'सॅमसंग' आणि 'ह्यूनदाई' सारख्या मोठ्या कंपन्या उदयास आल्या.

1.4 ट्रिलिअन डॉलर्स सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात GDP असलेल्या दक्षिण कोरियाचा जगातल्या अव्वल अर्थव्यवस्थांमध्ये समावेश होतो.

दुसरीकडे उत्तर कोरियाचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न 20 अब्ज डॉलर्स एवढंच आहे. जगातल्या अव्वल 100 अर्थव्यवस्थांमध्येही उत्तर कोरियाचा समावेश होत नाही.

उत्तर कोरियात कम्युनिझम शासनव्यवस्था आहे, मात्र हळूहळू भांडवलशाही व्यवस्था रुजते आहे. उत्तर कोरियात मोजकी धनाढ्य मंडळी चांगलं आयुष्य जगतात मात्र बहुतांश जनता गरिबीचं जीणं जगते.

आगामी काळात उत्तर कोरियासाठी विकास हेच प्राधान्य असेल, असं किम जाँग-उन यांनी स्पष्ट केलं आहे.

हे पाहिलंत का?

पाहा व्हीडिओ : कॅमेरांचा क्लिकक्लिकाट, स्मितहास्य आणि थोडाचा विनोद...

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


डोनाल्ड ट्रंप आणि किम जाँग-ऊन

उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या सीमेवरील प्रदेशाला डीमिलिट्राइझ्ड झोन म्हणजे लष्करमुक्त प्रदेश (DMZ) म्हटलं जातं. या प्रदेशाच्या दोन्ही बाजूंना उत्तर आणि दक्षिण कोरियाने मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात केलं आहे.

जपानमध्ये जी-20 परिषदेत डोनाल्ड ट्रंप सहभागी झाले आहेत. इथून ते दक्षिण कोरियाला जाणार आहेत. ते शनिवारपासून सोलच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर असतील.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी अचानकपणे एक ट्वीट करून किम यांना भेटण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

"चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी माझी भेट झाली आहे, यासहित काही महत्त्वाच्या भेटीनंतर आता मी दक्षिण कोरियाला जात आहे. किम यांना इच्छा असेल, तर ते मला कोरियाच्या सीमेवर भेटू शकतात," असं ट्रंप यांनी लिहिलं आहे.

मी शनिवारी सकाळीच किम यांची भेट घेण्याचं ठरवलं, असं स्पष्टीकरण ट्रंप यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिलं आहे.

सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांच्याबरोबरच्या भोजनाआधी त्यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, "जर किम तिथं असतील, तर आम्ही दोघं 2 मिनिटं भेटू शकतो आणि हे ठीक आहे."

या भेटीचा प्रस्ताव देण्यापूर्वी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ट्रंप यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली की नाही, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.

खराब हवामानामुळे रद्द झालेली भेट

ट्रंप यांनी नोव्हेंबर 2017मध्ये दोन्ही कोरियाला विभक्त करणाऱ्या डीमिलिट्राइझ्ड झोनचा दौरा करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण खराब हवामानामुळे त्यांना माघारी यावं लागलं होतं.

ट्रंप आणि किम या दोघांची यंदा फेब्रुवारी महिन्यात हनोई इथे भेट झाली होती. ही भेट अयशस्वी झाली होती, यानंतर दोन्ही देशांच्या संबंधांत कटुता आली होती.

उत्तर कोरियानं अण्वस्त्र कार्यक्रम थांबवावा, असं अमेरिकेला वाटतं. तर दुसरीकडे उत्तर कोरियाला आपल्यावरील आर्थिक निर्बंधातून सुटका हवी आहे.

गेल्या काही महिन्यांत ट्रंप यांनी किम यांच्याविषयी कठोर भाषा वापरली होती.

मागच्याच आठवड्यात त्यांनी स्वतः उत्तर कोरियाच्या नेत्याच्या नावानं एक पत्र पाठवलं होतं. किम यांनी या पत्राचं कौतुक केलं होतं.

"किम यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर कोरियाकडे अनेक संधी आहेत," असं ट्रंप यांनी या महिन्यातच म्हटलं होतं.

"किम हे समजूतदार व्यक्ती आहे आणि उत्तर कोरियासोबत आम्ही अनेक चांगल्या गोष्टी घडवून आणणार आहोत," असं ट्रंप यांनी मे महिन्यात जपान दौऱ्यामध्ये म्हटलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


डोनाल्ड ट्रंप आणि जो बायडन

अमेरिकेचा पुढचा राष्ट्राध्यक्ष कोण असणार आहे याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. एका बाजूला आहेत सक्रिय राजकारणात आल्यानंतर थेट राष्ट्राध्यक्ष झालेले डोनाल्ड ट्रंप आणि दुसरीकडे अनेक दशकं राजकारणात असलेले माजी उपराष्ट्राध्यक्ष जो बायडन. कोण जिंकेल?

बायडन यांना अमेरिका संधी देईल का? की ट्रंप आणखी चार वर्षं सत्तेत राहतील? आणि ट्रंप हरले तर ते शांतपणे सत्ता सोडतील का? या सगळ्या प्रश्नांची आपण उत्तरं शोधणार आहोत.

मतदानाचा दिवस उजाडण्यापूर्वीच ट्रंप यांच्या एका विधानाने खळबळ माजवली. आपण निवडणूक हरलो तर सुप्रीम कोर्ट आपल्याला मदत करेल अशा आशयाचं त्यांनी विधान केलं, पण त्याबद्दल बोलण्याआधी पाहू या ट्रंप आणि बायडन यांच्यात कोण आघाडीवर आहे?

डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांची सुरुवातीला पक्षाची उमेदवारी मिळवतानाच दमछाक झाली होती. पण एकदा त्यांना उमेदवारी घोषित झाल्यानंतर त्यांनी गोष्टी आपल्या बाजूने वळवायला सुरुवात केली.

गेले अनेक महिने बायडन राष्ट्रीय स्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांमध्ये म्हणजे नॅशनल पोल्समध्ये सातत्याने ट्रंप यांच्या पुढे आ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हेत. शेवटच्या 3-4 दिवसांत बायडन यांनी ट्रंपवर 11 पॉइंट्सची आघाडी घेतलीय.

2016 मध्ये ट्रंप आणि हिलरी क्लिंटन यांच्यात अत्यंत चुरशीची स्पर्धा होती, पण यावेळेला चित्र बरंच स्पष्ट दिसतंय. पण अमेरिकेच्या निवडणूक पद्धतीत एक गोष्ट जराशी वेगळी आहे. लोकांनी केलेल्या मतदानात तुम्हाला बहुमत मिळतंय का हे तसं गौण आहे. तुम्हाला पुरेसे डेलिगेट्स मिळतायत की नाही यावर ठरतं तुम्ही राष्ट्राध्यक्ष होणार का.

डोनाल्ड ट्रंप

डेलिगेट्सची मॅजिक फिगर आहे 270. प्रत्येक राज्याकडे एक ठराविक डेलिगेट्स म्हणजे प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष होण्यासाठी महत्त्वाची राज्य जिंकत किमान 270 डेलिगेट्स जिंकणं आवश्यक असतं, सगळ्या राज्यांचे मिळून 538 डेलिगेट्स आहेत. या निवडणुकीत 14 राज्यं बॅटलग्राउंड स्टेट्‍स मानली जातायत, यातल्या फक्त 2 राज्यांत ट्रंप यांच्याकडे आघाडी आहे.

4 राज्यांमध्ये ट्रंप बायडन यांच्या फक्त 1 टक्क्याने मागे आहेत, पण बाकीच्या राज्यांमध्ये बायडन यांच्याकडे चांगली आघाडी दिसतेय.

या आघाड्या आणि पोल्सचे निकाल प्रत्यक्षात किती खरे ठरतात हे 4 नोव्हेंबरला स्पष्ट होईल. पण यानंतर काय घडेल हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे आणि त्याची उत्तरं तितकीच इंटरेस्टिंग आहेत. मतदानचा दिवस उजाडण्यापूर्वीच ट्रंप यांनी एका प्रचारसभेत म्हटलं, "एकतर मंगळवार आपण जिंकू, किंवा मग नंतर सुप्रीम कोर्टाचे खूप खूप आभार".

ट्रंप यांनी निवडणुकीतील संभाव्य पराभवाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी केलीय आणि अलिकडेच एमी बेनेट यांची सुप्रीम कोर्टावर नियुक्ती केल्यानंतर कोर्टात 6-3 असं कॉन्झर्व्हेटिव्ह बहुमत असल्याचा ते फायदा घेऊ पाहतील असा एक कयास या विधानातून बांधला जातोय.

निवडणूक हरल्यानंतरच्या परिस्थितीबद्दल ट्रंप यांना यापूर्वीही अनेकदा विचारलं गेलंय. सप्टेंबरमध्ये त्यांना जेव्हा तुम्ही शांतपणे सत्ता सोडाल का असं विचारलं गेलं तेव्हाचा ट्रंप आणि प्रश्नकर्त्या पत्रकाराबद्दलचा संवाद असा होता.

डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप: आपल्याला पाहावं लागेल काय घडेल ते. तुम्हाला माहीत आहे मी मतपत्रिकांबद्दल तक्रार करत आलोय. या मतपत्रिका म्हणजे एक संकटच आहेत.

प्रश्न: हो पण दंगली होतायत. तुम्ही शांततामय मार्गाने सत्तांतरण होईल याची हमी देताय का?

डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप: मतपत्रिका काढून टाका म्हणजे मग... सत्तांतरण होणार नाही. आमचीच सत्ता पुन्हा असेल.

यंदा विक्रमी...


डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कार्यकाळाला वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं त्यांनी अमेरिकन वेळेनुसार मंगळवारी रात्री संसदेत भाषण केलं.

'स्टेट ऑफ द युनियन स्पीच' या नावानं ओळखलं जाणारं हे भाषण 'House of Representatives'  मध्ये होतं. अमेरिकन काँग्रेसच्या दोन्ही सदनाचे सदस्य यावेळी उपस्थित होते.

या संपूर्ण भाषणाचं बीबीसी प्रतिनिधी अँथोनी झर्केर यांनी केलेलं हे विश्लेषण.

मागच्या वर्षी काँग्रेसला संबोधित करताना त्यांनी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना मांडल्या. पण कररचना सोडली तर त्यांच्या अनेक मोठ्या योजनांचा मसुदा तयार न होताच बारगळल्या.

मंगळवारी रात्री त्यांना हे सगळं बदलण्याची संधी होती. या संधीचा त्यांनी कसा वापर केला ते बघुया.

भाषा बदलली

डोनाल्ड ट्रंप यांनी आज केलेल्या भाषणात सावध भूमिका घेतली आहे. त्यांचं भाषण हे अलंकारिक होतं. भाषा उच्चकोटीची होती पण भूमिका कठोर होती.

स्थलांतर, नियमांत बदल, कर आणि सांस्कृतिक मुद्दयांना हात घालताना त्यांनी धोरणांची चर्चा केली. ज्या गोष्टींमुळे त्यांची स्तुती झाली आणि त्यांच्या राजकीय विरोधकांनी टीका केली अशाही गोष्टींचा भाषणात उल्लेख केला.

स्थलांतरितांसाठ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी 'खुला हात'

ज्यांनी लहानपणी कागदपत्रांशिवाय अमेरिकेत प्रवेश केला अशा लोकांना सुरक्षा द्यावी ही डेमोक्रॅट पक्षाची मागणी आहे.

स्थलांतरण कायदेशीर करण्याच्या नियमात बदल करण्यासाठी, सीमेवर भिंत बांधण्यासाठी त्यांना मोठे बदल करण्याची इच्छा आहे.

ट्रंप यांनी मंगळवारी केलेल्या भाषणात डेमोक्रॅटसमोर सहकार्याचा हात पुढे केला आहे.

काही आठवड्यांपूर्वी ते म्हणाले होते की, कोणत्याही प्रकारची सहमती झाली तरी ती प्रेमानं व्हायला हवी.

पण हे सगळं सुरू असताना 'शटडाऊन' सुरू झालं आणि एक प्रकारची कटूता निर्माण झाली. राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्या विरोधकांचा निषेध केलाय तसेच सीमा खुल्या ठेवण्याबाबत आणि गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढवल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला.

भाषणाच्या आधी प्रसारमाध्यमांसमोर सहकार्याबाबतच वक्तव्य केलं ते वेगळं होतं.

प्रत्यक्षात जे बोलले त्यात स्थलांतरितांचे गुन्हे, गट हे मुद्दे होते आणि त्याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकन्ससुद्धा ड्रीमर्स आहेत हे वक्तव्य आलं.

पण जेव्हा प्रकरण गळ्यापर्यंत येतं तेव्हा अडचणीतून मार्ग काढण्याची ही पद्धत असावी. परंतु त्यांचे मतदार एखाद्या लढ्यापासून मागे हटू देणार नाही. त्यामुळे फक्त सहकार्याची भाषा पुरेशी नाही.

दृष्टिकोन- 'खुला हात' हे सौम्यपणाचं लक्षण किंवा वादळापूर्वीची शांतता असू शकतो. दोन पक्षांमधली दरी आधीइतकीच आहे. कदाचित ती रुंदावली असेल.

सूर बदलला खरा पण...

अकरा महिन्यांपूर्वी नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांनी काँग्रेसला म्हणजे अमेरिकेच्या संबोधित केलं होतं. त्या भाषणाचं स्वागत झालं. अगदी डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनीही या भाषणाची स्तुती केली. लहानसहान कुरबुरी विसरून जाण्याचाही निश्चय त्यांनी या भाषणात केला. पण प्रत्यक्षात तसं झालं नाही.

आता राष्ट्राध्यक्षांनी पुन्हा एकदा राष्ट्रीय एकात्मतेची हाक दिली आहे. अमेरिकेतील अर्ध्याधिक जनता राष्ट्राध्यक्षांना मानत नाही.या विभागलेल्या जनतेचं मतपरिवर्तन होईल का हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

अमेरिकेची नवी चळवळ किंवा मागच्या वर्षांत आम्ही सरकार आणि जनता यांच्यातलं नातं जास्त सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला हे दावे ट्रंप यांचे चाहते सोडून कोणीही ऐकणार नाही.

राष्ट्रध्यक्षांनी काय केलं, काय करू शकतात याबदद्ल ते कायम बढाया मारत असतात. पण हे सगळं ते चाहत्यांना खूश करण्यासाठी करतात. त्यांची उद्दिष्टं ही सामान्य माणसांच्या कल्याणासाठी आहेत अशा प्रकारे मन...


डोनाल्ड ट्रंप यांनी सीरियातून सैन्य परत बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकन सैन्याच्या माघारीनंतर सीरियातल्या कट्टरपंथी संघटना उचल खाऊ शकतात आणि हा देश अधिक अस्थिर होऊ शकतो.

अशा परिस्थितीत सीरियाला सावरण्यासाठी काय करता येईल, यासंबंधी रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लॅवरॉव्ह आणि टर्कीचे परराष्ट्र मंत्री मेव्लुत चोवाशुग्लू यांनी मॉस्कोमध्ये चर्चा केली. अमेरिकेचं सैन्य परतल्यानंतर सीरियाला सावरण्यासाठी एकत्र काम करण्याबद्दल तुर्की आणि रशियात सहमती झाली असल्याचं चोवाशुग्लूंनी या बैठकीनंतर सांगितलं.

"सीरियामध्ये शांतता रहावी यासाठी आम्ही अस्तानामध्येही चर्चा केली होती. तिच चर्चा आम्ही आता पुढे नेत आहोत. सीरियाची प्रादेशिक अखंडता आणि राजकीय ऐक्य कायम राखण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. सीरियाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण करू पाहणाऱ्या कोणत्याही शक्तीचा आम्ही एकजुटीनं सामना करू," असं चोवाशुग्लू यांनी स्पष्ट केलं.

सीरियातील संघर्षामुळं इथून युरोपियन देशांमध्ये जाणाऱ्या निर्वासितांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. टर्की आणि रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी या विषयावरही चर्चा केली. आम्ही शरणार्थी... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंना देशात परत आणून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करू, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. यामध्ये इराण तसंच मध्य आशियातील अन्य देशांनाही सोबत घेण्याचा रशिया आणि टर्कीचा प्रयत्न असेल.

चोवाशुग्लू म्हणाले, "सीरियात कायमस्वरूपी शांतता स्थापन करण्यासाठी राजकीय तोडगा शोधण्याचा आमचा प्रयत्न आहे."

"सीरियामध्ये काम करत असताना संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाचं पालन केलं जाईल. सीरियाई अरब प्रजासत्ताकचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांना बाधा आणणारा नाही," असं आश्वासन रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेही लॅवरॉव्ह यांनी दिलं.

अमेरिकन सैनिकांची परतीची तयारी

दरम्यान, अमेरिकेनं सीरियातून सैन्य माघारी बोलावण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. ट्रंप यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी ट्वीट करून यासंबंधीची माहिती दिली. त्याचबरोबर या भागात शांतता प्रस्थापित करण्याचे आमचं प्रयत्न सुरू राहतील, असंही त्यांनी म्हटलं.

जॉन बोल्टन यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, "मी जानेवारी 2019 मध्ये इस्रायल आणि टर्कीचा दौरा करणार आहे. मध्य-पूर्व आशियातील आमचे मित्र आणि सहकारी देशांसोबत सुरक्षासंबंधी विषयांवर चर्चा सुरूच राहील. इस्लामिक स्टेटसोबत संघर्ष कसा सुरू ठेवायचा याबद्दलही आम्ही चर्चा करू."

सैन्य माघारी घेण्याच्या निर्णयापूर्वी ट्रंप यांनी टर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष अर्दोआन यांच्यासोबत फोनवरून चर्चा केली होती.

ईशान्य सीरियामध्ये अमेरिका समर्थित कुर्द सैनिकांवर टर्कीनं हल्ला केला होता. या हल्ल्याच्या संदर्भात टर्कीला इशारा देण्यासाठी ट्रंप यांनी अर्दोआन यांना फोन केल्याचं वृत्त अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं रॉयटर्सनं दिलं होतं.

अमेरिकेनं सीरियातून सैन्य माघारी घेतलं तर कथित इस्लामिक स्टेटला संपविण्याची जबाबदारी टर्की घेणार का? असा प्रश्न ट्रंप यांनी अर्दोआन यांना विचारल्याचं टर्कीच्या एका अधिकाऱ्यानं म्हटलं आहे. याच अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार टर्कीनं अमेरिकेच्या या प्रश्नाचं उत्तर होकारार्थी दिलं आहे.

सैनिकांना परत बोलावण्याची हीच वेळ

ट्रंप यांनी 20 डिसेंबरला घोषणा केली होती, की अमेरिकेनं कथित इस्लामिक स्टेटवर ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे आणि आता सैनिकांना परत बोलावण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

"मी जेव्हा या सैनिकांच्या कुटुंबीयांशी बोलतो, तेव्हा मला वाईट वाटतं. सैनिकांचं युद्धभूमीवर असणं गौरवाची बाब आहे. मात्र...


तज्ज्ञांच्या मते, लस घेतल्यानंतर कोरोनाचा संसर्ग झाला. तरी त्याची तीव्रता कमी होते. त्यामुळे लशीबद्दल गैरसमज न ठेवता प्रत्येकाने लस घेतली पाहिजे.

लोकांच्या मनात लशीबाबत प्रश्न असतानाच एक समाधानकारक माहिती समोर आली आहे.

कोव्हिड-19 विरोधी लसीचा एका डोस घेतल्याने, घरात होणारा कोरोनासंसर्ग 50 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. यूकेचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पब्लिक हेल्थ इंग्लंडच्या (Public Health England)  संशोधनात ही माहिती समोर आलीये.

संशोधनाचे परिणाम काय?

कोरोनाविरोधी लशीचा संसर्ग रोखण्यासाठी फायदा होत असल्याचं दिसून आलंय.

लसीकरण प्रक्रिया

यूकेच्या आरोग्य विभागाच्या संशोधनानुसार,

• फायझर किंवा ऑक्सफर्डची लस घेतल्यानंतर तीन आठवड्यात कोरोनाग्रस्त झालेल्यांकडून त्यांच्या घरातील लस न घेतलेल्या कुटुंबियांना संसर्ग होण्याची शक्यता 38 ते 49 टक्क्यांनी कमी झाली.

• लस घेतल्यानंतर 14 दिवसांनी संसर्गापासून संरक्षण मिळाल्याचं आढळून आलं.

• लस घेतलेल्या व्यक्तीला आजाराची लक्षणं दिसण्याची शक्यता चार आठवड्यानंतर 60 ते 65 टक्के कमी.

कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत व्हायरस म्युटेट झाला. महाराष्ट... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

्रात डबल म्युटंट तर, पश्चिम बंगालमध्ये ट्रीपल म्युटंट आढळून आला. या नवीन व्हायरसची संसर्ग क्षमता जास्त आहे.

पब्लिक हेल्थ इंग्लंडच्या माहितीनुसार, लसीकरणामुळे घरात तीव्रतेने पसरणाऱ्या संसर्गावर निर्बंध घालणं शक्य आहे असं दिसून आलंय.

संशोधन कसं करण्यात आलं?

• 24 हजार घरातील 57 हजार कॉन्टॅक्ट संशोधनासाठी घेण्यात आले .

कोरोना लस

• या घरात लस देण्यात आलेला कोरोना रुग्ण होता.

• याची तुलना लस न देण्यात आलेल्या 1 दशलक्ष कॉन्टॅक्टसोबत करण्यात आली.

यूकेचे आरोग्यमंत्री मॅट हॅन्कॉक सांगतात, "लशीमुळे जीव वाचतो हे आपल्याला माहिती होतं. पण, आता स्पष्ट झालंय की, व्हायरसच्या संसर्गाला आळा घालण्यासाठी याचा फायदा होतोय. लशीमुळे आपण सुरक्षित होतोय आणि आपल्यामुळे कुटुंबातील इतरांना अजाणतेपणाने संसर्ग होण्यास प्रतिबंध होतोय."

यूकेच्या आरोग्य विभागाला संशोधनातून, ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये लस घेतल्यामुळे संसर्गाचं प्रमाण कमी होत असल्याचं आढळून आलंय.

यूकेच्या लसीकरण मोहिमेचे प्रमुख डॉ. मेरी रामसे म्हणतात, "लशीमुळे आजार गंभीर होण्याची शक्यता कमी होते. ज्यामुळे अनेक रुग्णांचे प्राण वाचू शकतात. आता, लशीचा फायदा संक्रमण रोखण्यासाठी होत असल्याचं स्पष्ट झालंय."

लसीकरणाची भारतातील परिस्थिती

भारतात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट त्सुनामीसारखी पसरतेय. रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढतेय. तज्ज्ञ सांगतात, कोरोनावर नियंत्रणासाठी लसीकरण एक प्रभावी पर्याय आहे.

बुधवारपर्यंत (28 April) देशभरात 15 कोटी लोकांना कोरोनाविरोधी लस देण्यात आलीये. तर, महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत दीड कोटी लोकांना लस मिळाली आहे.

निती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) डॉ. व्ही के पॉल म्हणतात, "कोरोनासंसर्ग मोठ्याप्रमाणात पसरत असतानाही लसीकरण मोहीम पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवावी लागेल. लसीकरणाचा वेग कमी होऊन चालणार नाही."

लोकांनी लसीकरणाबाबतचे गैरसमज दूर करून, लस घेण्यासाठी पुढे आलं पाहिजे, असं आवाहन केंद्र सरकारने केलंय.

लस घेतल्यानंतर भारतात किती लोकांना संसर्ग झाला?

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आत्तापर्यंत लस घेतल्यानंतर किती लोकांना कोरोना संसर्ग झाला ही माहिती सार्वजनिक केली होती.

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, कोव्हॅक्सिन घेतलेल्या 9.3 दशलक्ष लोकांपैकी फक्त 4,208 लोकांना संसर्ग झाला, तर कोव्हिशिल्ड घेतलेल्या 100.3 दशलक्ष नागरिकांपैकी 17,145 लोक पॉझिटिव्ह आले

आयसीएमआरचे...


तपकिरी ससा

जगातले असे प्राणी आणि पक्षी यांचे जोरदार प्रहार - अर्थात ठोसे आणि लाथा तुम्हाला आश्चर्यचकित करतील.

बहुतेक प्राणी-पक्षी स्वसंरक्षणार्थ किंवा सावज साधायला असे ठोसे आणि लाथा लगावतात.

त्यांचं प्रहार करण्याचं कौशल्य आणि वेग तुम्हाला नक्कीच अचंबित करतील.

मँटीस श्रिंप

मँटीस श्रिंप हा समुद्री जैवशास्त्रात वेगवान ठोसा लावण्यासाठी ओळखला जातो. ही शक्ती ऐवढी असते की, मँटीस श्रिंप हा पाण्याला कापत जातो. या आघातामुळे उष्णता, प्रकाश आणि ध्वनी निर्माण होतो.

मँटीस श्रिम्प

फक्त 800 मायक्रोसेकंदात रंगीबेरंगी दिसणारा मँटीस श्रिंप त्याच्या वजनाच्या अडीच हजार पट शक्ती निर्माण करू शकतो, असं नॉर्थ कॅरोलिनाच्या ड्युक विद्यापीठातील प्रयोगशाळेनं केलेल्या संशोधनातून समोर आलं.

ट्रॅप-जॉ अँट

ट्रॅप-जॉ अँट या वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी मुष्टीयुद्ध करतात. या मुंगीच्या तोंडाजवळ अँटेनासारखे दातेरी अवयव असतात.

ट्रॅप-जॉ अँट

वस्तीतलं वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी हे सर्व सुरू असतं. कधीकधी तर भांडण सोडवतानाच त्यांच्यात भांडण सुरू होतं.

2016 मध्ये संशोधकांनी हायस्पीड कॅमेऱ्याच्या मदतीने चार प्रजातींचं चित्रीक... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

रण केलं असता अँटेनाच्या साह्याने ते एकमेकांशी मारामारी करत असल्याच दिसलं.

तपकिरी ससा

सस्तन प्राण्यांमध्ये सर्वांत प्रसिद्ध ठोसेबाज आहे तो तपकिरी ससा. युरोपीयन ससे हे वसंत ऋतूमध्ये येणाऱ्या प्रजनन काळात फार भांडतात.

तपकिरी ससा

याआधी असं समजलं जायचं की, फक्त नर ससे भांडतात. नंतर मात्र संसोधनातून माहिती समोर आली की, मुष्टीयुद्धाची सुरूवात तर मादी सशाकडून होते. समोरच्या दोन पंजांना ते एकमेकांना ठोसे लावत असतात.

ऑस्ट्रेलियन कांगारू

ऑस्ट्रेलियन कांगारू हे स्वःरक्षणासाठी ठोसे लगावतात, हे अनेक ऑस्ट्रेलियन नागरिकांना चांगलंच ठाऊक आहे. पूर्ण वाढ झालेल्या एका नर कांगारूच्या समोरच्या पायाच्या मांसपेशी मजबूत असतात.

ऑस्ट्रेलियन कांगारू

प्रतिस्पर्ध्याला चापटा आणि ठोसे लगावण्यासाठी तसेच वर्चस्व गाजविण्यासाठी ते कामी येतात.

किक बॉक्सिंगमध्ये त्यांचा 'हातखंड' आहे. आणि किकविषयी बोलायचं झाल्यास, खूरांची एक किक देखील मोठा प्रभाव पाडू शकते.

झेब्रा

घोडा किती जोरात किक मारू शकतो, हे अनेकांना माहित आहे. झेब्र्याची किक त्याहून अधिक जोरदार असते अशी अफवा आहे, पण त्यासाठी स्पष्ट पुरावा नाही.

झेब्रा

घोड्यांच्या तुलनेत झेब्रा अधिक कणखर असल्याचं मानलं जातं. त्यामुळंच कदाचित त्यांची किक अधिक प्रभावी असावी.

कॅलिफोर्निया डेव्हीस विद्यापीठाचे टीम कॅरो यांनी त्यांच्या 'झेब्रा क्रॉसिंग' पुस्तकात याचं वर्णन केलं आहे.

मागच्या पायाने झेब्रा सिंहाच्या छातीत ठोसा लगावतो, असं व्हिडीओ फुटेजमध्ये दिसतं पण हे ठोसे घातक असल्याचा वैज्ञानिक रेकॉर्डमधून अद्याप समोर आलेलं नाही.

सेक्रेटरीबर्ड

सरीसृपांवर (सरपटणाऱ्या प्राण्यांवर) जगणारा आफ्रिकन पक्षी ज्याला 'सेक्रेटरी बर्ड' या नावानं ओळखलं जातं. 'निंजा ईगल ऑन स्टिल्ट्स' असं त्याचं वर्णन केलं जातं.

सेक्रेटरीबर्ड

राखाडी आणि काळसर रंगाचा हा पक्षी आफ्रिकेतील सबसहारन वाळवंटात आढळतो.

सेक्रेटरी बर्ड अगदी हास्यास्पद वाटू शकतं. पण त्यांचं अन्न हे विषारी साप आहेत. एकाच जोरदार किकने ते सापांना मरणासन्न अवस्थेत पाठवू शकतात.

2016 मध्ये एका अभ्यासात, शास्त्रज्ञांनी एका नर सेक्रेटरी बर्डच्या किकची क्षमता मोजली होती. ती अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त होती.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


तसं पाहिलं तर मुस्लीम लोक मूर्तिपूजेच्या विरोधात आहेत. मूर्तिपूजा करणाऱ्या व्यक्तीला ते काफिर संबोधतात. पण, भारतात अशी एक जागा आहे जिथं हिंदू आणि मुसलमान एकाच देवीची पूजा करतात. ही जागा हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचं प्रतीक आहे.

भारत आणि बांगलादेशच्या सीमेवर सुंदरबन नावाचा परिसर आहे. हे जगातील सर्वांत मोठं दलदलीचं जंगल आहे. युनिस्कोनं याचा समावेश जगभरातल्या आश्चर्यांमध्ये केला आहे.

बांगला भाषेत सुंदरबनचा अर्थ होतो, सुंदर जंगल. जवळपास 10,000 वर्ग किमी एवढा या जंगलाचा परिसर आहे. या जंगलात शेकडो द्वीप आहेत. तसंच वेगवेगळ्या प्रकारची जनावरं या जंगलात आढळतात. सस्तन जनावरांच्या इथं 50 प्रजाती पाहायला मिळतात. तर 315 प्रकारचे पक्षी पाहायला मिळतात. तर सापाचे वेगवेगळे 315 प्रजाती इथं वास्तव्यास आहेत.

पण, सुंदरबन जंगल हे रॉयल बंगाल टायगरसाठी सर्वाधिक प्रसिद्ध आहे. घनदाट जंगलात राहणारे रॉयल बंगाल टायगर आता फक्त याच परिसरात पाहायला मिळतात. अनेकदा त्यांनी पर्यटकांवर जीवघेणे हल्ले केले आहेत. असं असलं तरी, कित्येक वर्षांपासून माणसं आणि हे प्राणी सुंदरबनमध्ये एकत्र राहत आहेत.

सुंदरबन परिसरात जवळपास 45 ला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ख लोक राहतात. मासेमारी तसंच जंगलातील मध गोळा करणं आणि लाकूड तोडणं हा त्यांचा प्रमुख व्यवसाय आहे. जंगलात काम करणं या सर्वांसाठी धोकादायक असतं. कारण पाण्यातून मगर, साप अथवा वाघ कधी हल्ला करेल सांगता येत नाही. पण स्थानिक लोक या गंभीर परिस्थितीतही काम करतात.

इथं दरवर्षी जवळपास 60 जण रॉयल बंगाल टायगरच्या हल्ल्यात जीव गमावतात.

हिंदू-मुस्लिमांची देवी

दोन्ही समुदायाच्या लोकांना ही देवी एकत्र आणते अशी या लोकांच श्रद्धा आहे. या देवीला भारतीय आणि बांगलादेशी असे दोन्ही लोक मानतात. यात हिंदू आणि मुसलमान दोघांचाही समावेश होतो. श्रीमंत असो अथवा गरीब, सुंदरबनच्या जंगलात कूच करण्याअगोदर लोक या देवीसमोर नतमस्तक होतात.

या देवीला वनबीबी या नावानं ओळखलं जातं. सुंदरबनमध्ये 3 प्रमुख नद्या समुद्रास मिळतात. त्यापूर्वी त्यांच्या छोट्या छोट्या शाखा दलदली प्रदेशातून वाहतात. प्रत्येक वादळानंतर नदींमधील अंतर कमी होत जातं. याचप्रकारे सुंदरबनमध्ये वनबीबीसमोर हिंदू-मुसलमान हा फरक मिटतो. शेकडो वर्षांपासून दोन्ही समाजाचे लोक सुंदरबनमध्ये गुण्यागोविंदानं राहत आहेत.

सुंदरबनमधील शंभूनाथ मिस्त्री सांगतात, "प्राणी हल्ला करतात तेव्हा ते हिंदू मुस्लीम असा भेदभाव करत नाहीत. त्यामुळे इथं दोन्ही समाजाचे लोक वनबीबीची पूजा करतात. वनबीबीला सुंदरबनची संरक्षक देवी म्हटलं जातं. हिंदू-मुस्लीम एकत्रितपणे तिची पूजा करतात."

या परिसरात मध गोळा करणारे हसन मुल्ला सांगतात, "वनबीबी सुंदबरनच्या मुस्लिमांच्या जीवनाचा अतूट भाग आहे. हिंदू-मुसलमान एकमेकांच्या धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये एकमेकांना बोलावतात."

वनबीबी आमचं प्राण्यांपासून रक्षण करते, असं दोन्ही समाजाच्या लोकांना वाटतं. जंगलात तुमची गरज पूर्ण झाली, तर तुम्ही परत घराकडे या, याची ती त्यांना शिकवण देते. जास्त लालूच दाखवू नका, याची शिकवण देते.

वाघाचा हल्ला होण्याची शक्यता असेल तर दोन्ही समाजाचे लोक एकत्र येत त्याचा सामना करतात. कधीकधी वन विभागाचे कर्मचारी वाघांना पकडून जंगलात सोडतात.

रॉयल बंगाल टायगर खूप बुद्धिमान आणि आक्रमक प्राणी आहे. ते पाठीमागून वार करतात. सुरुवातीला ते माणसाचा एक हात तोडतात. नंतर हाड, गळा आणि फुप्फुसावर हल्ला करतात. वाघाच्या हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी मध गोळा करणारे आणि मच्छिमार डोक्यामागे एक मुखवटा लावतात, जेणेकरून माणसाच्या समोर उभे आहोत, असं वाघाला वाटावं.

कोण आहे...


तसंच या कुटुंबातले 6 जण सीरियातून प्रशिक्षण घेऊन आल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

या हल्ल्यांमध्ये किमान अकरा जणांचा मृत्यू झाला आहे तर 40हून जास्त जखमी झाले.

"एका चर्चवर आई आणि तिच्या दोन मुलींनी हल्ला केला. तर इतर दोन चर्चमध्ये वडील आणि तीन मुलांनी स्वत:कडच्या बाँबचा स्फोट घडवून आणला," अशी माहिती पोलीस दलाचे प्रमुख टिटो कार्नेवियन यांनी स्पष्ट केलं.

हे सर्वजण जेमाह अंशरुत दौला या संघटनेशी संबंधीत असल्याचं टिटो यांनी सांगितलं आहे.

2005 पासून इंडोनेशियात झालेला हा सगळ्यात भीषण हल्ला आहे.

इस्लामिक स्टेट्सने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

इंडोनेशियामधल्या सुरबाया शहरात आत्मघातकी हल्लेखोरांनी तीन चर्चवर हल्ला केला आणि त्यात 13 लोक मारले गेले आहेत. हल्ल्यात 40 लोक जखमी झाले आहेत.

सुरबाया हे देशातलं दुसरं मोठं शहर आहे. काही मिनिटांच्या अंतराने हे तीनही हल्ले झाले. अजून कुठल्याही संघटनेनं हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही.

टीव्हीवरच्या दृश्यांमध्ये चर्चच्या प्रवेशद्वारापाशी दगड-विटांचा खच पडलेला दिसतो.

मुस्लीम लोकसंख्या अधिक असलेल्या इंडोनेशियामध्ये गेल्या काही महिन्य... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ापांसून इस्लामिक कट्टरवाद पुन्हा डोकं वर काढताना दिसत आहे.

स्थानिक वेळेनुसार सकाळी साडे सातच्या सुमारास हे बाँब हल्ले झालेत.

हे हल्ले कथित इस्लामिक स्टेटनं प्रेरित जेमाह-अंशारुत दौलाह या संघटनेनं घडवून आणले असावेत असा अंदाज स्थानिक गुप्तचर यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे.

काही दिवसांपूर्वी राजधानी जकार्तापासून काही अंतरावर असलेल्या तुरुंगात इस्लामिक कैदी आणि सुरक्षा रक्षकांमध्ये हणामारी झाली होती, त्यात 5 सुरक्षारक्षकांचा मृत्यू झाला होता.

इंडोनेशियातल्या अतिरेकी कारवायांचा इतिहास

इंडोनेशियात सर्वांता भयानक हल्ला 2002मध्ये प्रसिद्ध बालीच्या बेटावर झाला होता. या हल्ल्यात 202 जण मृत्युमुखी पडले होते. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी जहालवादी संघटनांवर कारवाया सुरू केल्या.

पण गेल्या काही वर्षांत कथित इस्लामिक स्टेटच्या हल्ल्यांत वाढ झालेली दिसून येत आहे.

जानेवारीच्या 2016मध्ये जकार्ता शहरात झालेल्या स्फोट आणि गोळीबारात 4 नागरिक आणि 4 हल्लेखार मृत्युमुखी पडले होते. इस्लामिक स्टेटनं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती.

यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात स्लेमन शहरातल्या चर्चमध्ये तलवारीनं करण्यात आलेल्या हल्ल्यात अनेक जण जखमी झाले होते.

यातल्या हल्लेखोरांनी इस्लामिक स्टेटमध्ये प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न केला होत, असं पोलिसांनी सांगितलं होतं.

हेही वाचलंत का?

हे पाहिलं आहे का?

जकार्तामध्ये समलैंगिक लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

पाहा व्हीडिओ : का होत आहे इंडोनेशियातल्या आदिवासींचं इस्लामीकरण?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


तसंच, कोरोनाशी लढताना आणि त्यानंतर महाराष्ट्राला सामोरं जावं लागणाऱ्या आर्थिक समस्यांबाबतही पवारांनी स्वतंत्र पत्र लिहिलंय.

"भारताने आजवरच्या इतिहासात बर्‍याच आपत्तीजनक परिस्थितींचा सामना केलाय. भारतीयांनी धैर्यानं, चिकाटीनं आणि कठोर परिश्रमांनी या संकटांवर यशस्वीरीत्या मात केलीय. तर्कसंगत आशावाद बाळगल्यास काही नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात," असं म्हणत शरद पवार यांनी पत्रातून अर्थव्यवस्थेसाठी काही धोरणात्मक बाबी सूचवल्या आहेत.

तसंच, या आरोग्य संकटानंतर येऊ घातलेल्या बेरोजगारीच्या संकाटाचाही उल्लेख पवारांनी पत्रात केलाय.

ते म्हणाले, "सोशल डिस्टन्सिंग हाताळण्यास असमर्थ असणारे सर्व व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात अडचणीत येणार आहेत. या व्यवसायांची संख्या रोडावल्याने बर्‍याच जणांच्या नोकर्‍या जातील. त्यांना वैकल्पिक रोजगारासाठी पुन्हा पैसे द्यावे लागतील आणि वैकल्पिक व्यवसायांना सक्रियपणे प्रोत्साहन द्यावे लागेल."

शरद पवारांच्या पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे :

1) ई-कॉमर्स आणि होम-डिलिव्हरीद्वारे सरकारनं व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. विविध प्रकारचे निर्बंध आणि सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम यांमु... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ळे पारंपरिक दुकाने आणि स्टोअर कायमस्वरूपी मिळू शकणार नाहीत. त्यामुळे सरकारनेच ई-कॉमर्स आणि होम डिलिव्हरीद्वारे त्यांना प्रोत्साहन द्यावे जेणेकरून रोजगार निर्मिती होईल आणि बेरोजगारीची समस्याही कमी होईल.

2) टेलिमेडिसिन क्षेत्रातही संधी उपलब्ध आहेत. टेलिमेडिसिन अद्याप बाल्यावस्थेत आहे. परंतु, सोयीचे आहे. थिएटर आणि मॉल्सना त्रास सहन करावाच लागेल. मात्र, ऑनलाइन मनोरंजन प्लॅटफॉर्म आणखी विस्तीर्ण होतील आणि अधिक फायदेशीर होतील.

3) व्यायामशाळांनाही त्रासातूनच जावे लागेल. मात्र, ऑनलाइन वर्कआउट यंत्रांना मोठी मागणी असेल. स्पा आणि सौंदर्य सलूनमध्ये जाणे कठीण होईल. परिणामी, आरोग्य आणि सौंदर्य उत्पादनांच्या मागणीत मोठी वाढ दिसून येईल. समांतर अशा उत्पादनांची व्यावसायिक मागणी व्यावसायिकांसाठी कठीण वाटू शकते. त्यामुळे उत्पादकांना ग्राहकांच्या मागण्यांचा विचार करून त्यानुसार उत्पादन करावे लागेल.

या सूचना सांगत असतानाच शरद पवार यांनी धोरणं आखण्याचीही विनंती केलीय. पवार पत्रात म्हणाले, "या नवीन व्यवसायांना बँकेकडून प्रकल्प म्हणून प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि त्यांना मान्यता देण्यासाठी सरकारने योग्य धोरणे विकसित करण्याची आवश्यकता आहे."

त्याचसोबत शरद पवार यांनी महाराष्ट्रावर येऊ घातलेल्या आर्थिक संकटाबाबतही पंतप्रधान मोदींना पत्राद्वारे कळवलं आहे.

राज्यासंबधीच्या पत्रात शरद पवार यांनी म्हटलंय, "महाराष्ट्र राज्याच्या 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात अंदाजे 3 लाख 47 हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाची अपेक्षा होती. लॉकडाऊनमुळे राज्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असून अल्पावधीत राज्य आर्थिक भरारी घेण्याची शक्यता धुसर आहे. सुधारित अंदाजानुसार अपेक्षित महसुलाची तूट 1 लाख 40 हजार कोटी इतकी असेल. अंदाजित महसूल नेहमीच्या अपेक्षेत साधारणतः 40 टक्के आहे. त्यामुळे राज्याच्या वित्तपुरवठ्यात मोठी पोकळी निर्माण होणार आहे."

केंद्रानं राज्यांना आर्थिक मदत केली पाहिजे - शरद पवार

सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता आणि सध्याच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेनुसार (जीएसडीपीच्या 3%) महाराष्ट्र केवळ 92 हजार कोटी इतके कर्ज घेऊ शकते, असंही पवारांनी पत्रात नोंदवलंय.

राज्याच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा उल्लेख करत शरद पवारांनी काही सूचनाही कळवल्या आहेत. राज्यासंबंधी पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे :

4) FRBM अंतर्गत कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवणे आणि अधिक कर्ज घेणे हे एक...


तसंच, देशात पॉर्न साईट्सवर बंदी घालण्यात यावी म्हणून आपण केंद्र सरकारकडे मागणी करू, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पण या चर्चेतून अनेक प्रश्न पडतात - खरंच पॉर्न साईट्सवरच्या बंदीमुळे देशात बलात्काराच्या घटनांना आळा घालणं शक्य होईल का? बलात्कारी मानसिकतेला पॉर्न साईट्स जबाबदार आहेत का?

आम्ही वाचकांकडून त्यांना काय वाटतं, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

अनेकांनी भुपेंद्र सिंह यांच्या वक्तव्याला पाठिंबा दिला आहे, तर काहींना वाटतं की या सगळ्याचा काही फायदा होणार नाही.

पॉर्न वेबसाईटला दोष देण्यात उपयोग नाही. ते येण्याच्या आधीपासूनच हे प्रकार घडत आहेत. ते थांबवायला आपलं सरकार कमी पडतंय, असं समीर शोभा गौतम म्हणतात.

तसंच, सरकार कोणतंही असो, लोकांची मानसिकता बदलायला हवी, असं त्यांना वाटतं.

चेतन सूर्यवंशी यांनी ही मागणी चुकीची असल्याचं म्हटलं आहे. "बलात्कार करणारी व्यक्ती विकृतच असते. खजुराहोच्या मंदिरांमध्ये संभोगाच्या वेगवेगळ्या अवस्था दाखवल्या आहेत. तेव्हा इंटरनेट होतं का? 1980 च्या दशकात हिंदी चित्रपटांमध्ये बलात्काराची दृश्यं दाखवायचे, तेव्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हा इंटरनेट होतं का?" असा सवाल ते उपस्थित करतात.

सचिन पाटील यांनी सिंह यांच्या मागणीला दुजोरा दिला आहे. यामुळे अशा घटनांचं प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असं त्यांना वाटतं.

"या सरकारला बंदी शिवाय काहीही येत नाही. प्रत्येक गोष्टीचा यांच्याकडे एकाच उपाय आहे आहे. पॉर्नचा आणि बलात्काराचा काही संबंध नाही. तसं असतं तर 100% तरुण बलात्कारी असायला हवे होते. कारण जवळपास सगळ्यांनीच पॉर्न पाहिलेलं असतंच," अशी प्रतिक्रिया संजय करहले यांनी दिली आहे.

उदय इनामदार म्हणतात, "बलात्कारांच्या बाबतीत मध्य प्रदेश देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. तिकडे पॉर्न जास्त बघितले जातं का?"

समीर पवार यांनी, "सगळ्या पॉर्न साईट्स बंद करा, पण त्यानंतरही जर बलात्कार थांबले नाही तर मग काय?" असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ताराबेन आणि गणपतभाई

"माझ्या वडिलांची प्रकृती बिघडली होती. कारण त्यांच्यावर योग्य उपचार झाले नव्हते. आम्ही त्यांना हॉस्पिटलमध्येही घेऊन गेलो. त्यांनाही कोरोना वार्डात ठेवलं. दोघांचाही मृत्यू झाला. हॉस्पिटलने आम्हाला त्यांच्या अंगावरचे दागिनेही दिले नाहीत."

28 वर्षांच्या तेजल शुक्ला यांचं कोव्हिड-19 मुळे जे नुकसान झालं ते सांगण्यासाठी त्यांच्याकडे शब्दही नाहीत. अवघ्या 48 तासात तेजल यांनी आई आणि वडिल दोघांनाही गमावलं.

दोघांनाही संशयित कोव्हिड रुग्ण म्हणून सरकारी हॉस्पिटलच्या कोव्हिड वार्डात दाखल करण्यात आलं होतं. या प्रकरणाचा तपास व्हावा, अशी तेजल यांची मागणी आहे. त्यासाठी त्यांनी 20 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रही लिहिलं आहे.

गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये राहणाऱ्या तेजल शुक्ला यांच्या आई-वडिलांची शेवटची आठवण म्हणजेच त्यांच्या अंगावरचे दागिनेही हॉस्पिटलने परत केलेले नाहीत, असं तेजलचं म्हणणं आहे. आई-वडिलांची शेवटची आठवण म्हणून त्या दागिन्यांचं मोल पैशात मोजता येत नसल्याचं तेजल सांगतात.

गेले दोन महिने त्यांचा हा संघर्ष सुरू आहे. बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "माझी आई ताराबेन अ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ंगणवाडीत नोकरी करायची. तिथून ती निवृत्त झाली होती. माझे वडील गणपतभाई सरकारी ऑफिसमध्ये ड्रायव्हर होते. तेही सेवानिवृत्त होते."

ताराबेन आणि गणपतभाई यांना दोन मुली आहेत. तेजल आणि पूनम. पूनमचा घटस्फोट झाला आहे. तेव्हापासून ती आपल्या आई-वडिलांसोबतच राहायची.

आई-वडिलांच्या आजारपणाविषयी सांगताना तेजलने सांगितलं, "जवळपास चार वर्षांपूर्वी माझ्या आईला हृदयाशी संबंधित आजार असल्याचं कळालं. तेव्हापासून त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. 15 जून रोजी त्यांची प्रकृती अचानक ढासळली. कुठलाच खाजगी दवाखाना त्यांना दाखल करून घ्यायला तयार नव्हता. त्यामुळे आम्ही तिला गांधीनगरमधल्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं."

"हॉस्पिटलने आईला कोव्हिड-19 ची लागण झाली आहे का, याची शहानिशा न करताच कोव्हिड वॉर्डात दाखल केलं. आमच्यासाठी हा मोठा धक्का होता. पण, आमच्या हातात काहीच नव्हतं."

"माझ्या आईला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्याबरोबर घरी वडिलांचीही तब्येत बिघडली. कारण हॉस्पिटलने तिला कोव्हिड वार्डात शिफ्ट केल्यावर तिने घरी व्हीडियो कॉल केला आणि ती खूप रडली. माझ्या वडिलांना तिची ती परिस्थिती बघवली नाही."

तेजल शुक्ला

वडिलांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्याबद्दल बोलताना तेजलने सांगितलं, "दुसऱ्या दिवशी एक वैद्यकीय पथक आमच्या घरी आलं. घर निर्जंतूक केलं. त्यानंतर घरातल्या सगळ्यांची तपासणी केली. माझ्या वडिलांनी अस्वस्थ वाटत असल्याचं आणि थकवा जाणवत असल्याचं सांगितलं. त्यांनाही ते हॉस्पिटलला घेऊन गेले आणि 17 जून रोजी त्यांनाही कोव्हिड वॉर्डात दाखल केलं."

कुटुंबातल्या कुणालाही त्यांना भेटण्याची परवानगी नव्हती.

तेजल पुढे सांगत होत्या, "मला सारखी आई-वडिलांची आठवण येते. ते हॉस्पिटलमधून व्हीडियो कॉल करून रडायचे, इथून घरी घेऊन जा म्हणायचे. त्यांचे ते चेहरे आठवतात आणि मग रात्र-रात्र झोप येत नाही."

"21 जूनला आई वारली आणि अवघ्या दोनच दिवसात 23 जूनला वडिलांनी जगाचा निरोप घेतला. आमचं सारं विश्वच उद्ध्वस्त झालं. शेवटी आम्हाला फक्त दुरून त्यांचे चेहेरे दाखवण्यात आले."

अस्पृश्य असल्याची भावना

आई-वडील गमावल्याचं दुःख तेजल आणि पूनम यांच्यासाठी मोठा धक्का होता. पण, त्याहून मोठा धक्का बसणं, अजून बाकी होतं. तेजल सांगत होत्या की त्यांचं सांत्वन करण्यासाठीही कुणी आलं नाही.

बीबीसी गुजरातीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "आमचं घरं कोव्हिड इन्फेक्टेड घोषित केल्याबरोबर मोहल्ल्यातले सगळे...


तालिबानचे काही नेते या परिषदेत सहभागी होऊन चर्चा करणार आहेत. 2001 मध्ये तालिबाननं सरकारवर बहिष्कार घातल्यानंतर पहिल्यांदा अफगाणिस्तान आणि तालिबानचे नेते एकत्र येऊन चर्चा करणार आहेत.

भारताने सांगितलं आहे की, या कार्यक्रमात भारत अनौपचारिकरीत्या सहभागी होणार आहे. पण त्याचवेळी तालिबानसोबत काही चर्चा होणार नसल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी सांगितलं.

या परिषदेची आम्हाला कल्पना आहे. अफगाणिस्तानमध्ये शांती प्रस्थापित व्हावी यासाठी आम्ही देखील प्रयत्नशील आहोत तसंच शांततापूर्ण चर्चेसाठी आम्ही पाठिंबा देतो असं ते म्हणाले.

भारताच्या वतीने माजी राजदूतांचे प्रतिनिधी मंडळ जाणार आहे.

रशियन-इस्रायली लेखक इस्रायल शामीर यांनी त्यांच्या स्तंभात म्हटलं आहे की रशियानं अफगाणिस्तानला मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही पक्षात सुरू असलेलं युद्ध थांबावं, असं त्यांना वाटतं.

पण अफगाणिस्तानमध्ये या परिषदेकडे फारसं सकारात्मकतेनं पाहिलं जात नाहीये. कारण अफगाणिस्तानमधल्या लोकांना वाटतं की रशियाच तालिबान्यांना निधी पुरवत आहे.

आफगाणिस्तानच्या एका न्यूज चॅनेलशी बोलताना अफगाण खासदार मोह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

म्मद सालेह म्हणाले "रशिया आणि अमेरिकेत तणाव आहे. रशियाला वाटतं की अफगाणिस्तानमध्ये केवळ अमेरिकेची उपस्थिती नसावी. या परिस्थितीमध्ये या बैठकीला शांतता परिषद कसं म्हणणार?"

अफगाणिस्तानच्या ज्येष्ठ पत्रकारांना वाटतं "काबूल आणि अमेरिकेनं कठोर दृष्टिकोन बाळगल्यामुळे रशियाला ही परिषद घ्यावी लागली. त्याचबरोबर अफगाणिस्तानमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर सामंजस्य स्थापित करावं असा रशियाचा उद्देश आहे."

कोण कोण येणार संमेलनाला?

या संमेलनासाठी 12 देशांना निमंत्रण देण्यात आलं आहे. इराण, चीन, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या देशांना संमेलनाचं निमंत्रण आहे. पण नेमके कोणते देश येणार आहेत हे स्पष्ट झालं नाही.

6 नोव्हेंबरला तालिबाननं एक प्रसिद्धिपत्रक जाहीर केलं होतं त्यात त्यांनी आपण या परिषदेला शिष्टमंडळ पाठवणार आहोत असं म्हटलं होतं.

"या परिषदेत आम्ही सर्वांशीच चर्चा करू असे नाही. अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेचं सैन्य घुसलं आहे त्यावर आम्ही चर्चा करणार आहोत," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

तालिबाननं चर्चेला जाण्याची तयारी दाखवली असली तरी त्यांनी अद्याप हल्ले बंद केले नसल्याचं म्हटलं जात आहे. गाजी, फराहस कुंदूज आणि उरुजगाण विभागांमध्ये तालिबाननं अनेक मोठे हल्ले केले आहेत.

अफगाणिस्तान आणि तालिबानचा विशेष अभ्यास असणारे पत्रकार रहीमुल्ला युसुफजाई यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं "मॉस्को परिषदेकडून फारशा अपेक्षा ठेऊ नयेत. ते सांगतात, भारत, अमेरिका इत्यादी देशांचे प्रतिनिधी या परिषदेला हजर राहतील. तालिबानचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल. पण हे समजणं की या परिषदेनं सर्व प्रश्न सुटतील हे व्यवहार्य नाही."

"जोपर्यंत अमेरिकाला या भागात शांतता प्रस्थापित व्हावी असं वाटत नाही तोपर्यंत आणि अमेरिका, अफगाणिस्तान, तालिबान यांच्यात मिळून चर्चा होत नाही तोपर्यंत या प्रश्नाचा तोडगा निघणं कठीण आहे," असं युसुफजाई सांगतात.

एक आणखी गोष्ट, अमेरिका सध्या तालिबानशी कतारमध्ये चर्चा करत आहे. जुलै आणि ऑक्टोबरमध्ये दोन वेळा चर्चा झाली आहे. त्यातूनही अशी आशा निर्माण झाली आहे की तालिबान-अफगाणिस्तानमध्ये चर्चा होईल.

"अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्यानं निघून जावं ही तालिबानची मागणी आहे आणि ही गोष्ट फक्त अमेरिकेच्याच हातात आहे. त्यामुळे तालिबानला अफगाणिस्तानशी चर्चा करावी वाटत नाहीये. पण अमेरिकेला वाटतं की तालिबानने अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून चर्चा करावी. हा अडथळा आहे...


तिन्ही राज्यांमध्ये सत्ताधारी भाजपचा पराभव झाला आहे. मात्र तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपच्या पराभवाची कारणं एकसारखी दिसत नाहीत.

आपण शेतकऱ्यांसाठी केलेली कर्जमाफीची घोषणा, हेच काँग्रेसला विजयाचं कारण वाटतंय. मात्र हे कारण योग्य नाही. कारण तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपच्या पराभवाचं प्रमाण वेगवेगळं आहे.

छत्तीसगढमध्ये भाजप पूर्णपणे नाहीशी झाली आहे तर मध्यप्रदेशात त्यांना सत्तास्थापनेसाठी केवळ सात जागा कमी पडल्या आहेत.

राजस्थानमध्ये भाजपने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे.

' कुणीही आरक्षण संपवू शकत नाही'

मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये 15 वर्षांपासून भाजपचं सरकार होतं आणि अनुक्रमे 13 आणि 15 वर्षांपासून शिवराज सिंह चौहान आणि डॉ. रमण सिंह हेच मुख्यमंत्री होते.

छत्तीसगढच्या निकालांवरून लोकांनी डॉ. रमण सिंह यांच्या नेतृत्त्वाला नाकारल्याचं दिसतं, तर मध्यप्रदेशात शिवराज सिंह यांची लोकप्रियता टिकून असल्याचं दिसतं.

याच कारणामुळे तिथे भाजपला काँग्रेसच्या 114 जागांच्या तुलनेत 109 जागा मिळाल्या आहेत आणि मतंसुद्धा काँग्रेसहून थोडी जास्त मिळाली आहेत.

मध्य प्रदेशात दोन वर्षांपूर्वी सरकारी नोकऱ्यां... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मध्ये पदोन्नतीत आरक्षण देणारा सरकारी नियम उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर असल्याचं सांगितलं आणि 2002 सालापासून आजपर्यंत देण्यात आलेले प्रमोशन रद्द करण्याचे आदेश दिले.

त्यावेळी राज्य सरकारने केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं असं नाही तर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले होते, "कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नही कर सकता."

दुसरं म्हणजे एससी, एसटी कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला तेव्हा त्याविरोधात मध्य प्रदेशातल्या चंबळ भागातच हिंसक आंदोलन झालं. या आंदोलनात 5-6 जणांचा जीव गेला.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला नाकारणारं सुधारणा विधेयक संसदेत आणण्यात आलं. या दोन घटनांमुळे खुल्या आणि राखीव अशा दोन्ही वर्गांमध्ये नाराजी दिसली.

भाजपच्या पराभवाची कारणं वेगवेगळी

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विशेषतः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचं 'माई का लाल'वालं वक्तव्यच विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या पराभवाचं कारण ठरलं, असं मानलं जात आहे. मात्र हा समज योग्य असल्याचं दिसत नाही.

मध्य प्रदेशात चंबळमध्ये भाजपचा सफाया झाला तर विंध्यमध्ये भाजपने क्लीन स्वीप केल्याचं निवडणूक निकालांवरून स्पष्ट होतं.

आरक्षणसंबंधातल्या मुद्द्यांचा सर्वाधिक परिणाम याच दोन भागांमध्ये झाला होता आणि दोन्ही ठिकाणच्या परस्परविरोधी निकालांवरून याचं कारण किमान आरक्षण तर नव्हतंच, हेच दिसतं.

आरक्षणाचा मुद्दा असो किंवा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी. कुठलाच मुद्दा तिन्ही राज्यांमध्ये निवडणूक निकालांवर एकसारखाच परिणाम करू शकलेला नाही.

यामुळेच तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपच्या पराभवाच्या प्रमाणात खूप अंतर दिसतं. तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपच्या पराभवाची कारणं वेगवेगळी आहेत.

काय आहेत पराभवाची कारणं?

आता जिंकणारे आणि पराभूत होणारे राजकीय पक्ष आपापल्या सोयीनुसार आपला विजय किंवा पराभवाची कारणं सांगताहेत. या कारणांचा वास्तवाशी मेळ बसत नाही.

मध्यप्रदेशात भाजपची उमेदवार निवड चुकली आणि निवडणुकीचं व्यवस्थापनही ढिसाळ होतं. तरीसुद्धा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांच्या लोकप्रियतेमुळे भाजप विजयाच्या जवळ जाऊन पराभूत झाली. तर छत्तीसगढमध्ये रमण सिंह यांची लोकप्रियता कमी होणं आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीचा भुर्दंड पक्षाला बसला.

राजस्थानात मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांची लोकप्रियता खूप कमी झाली असूनही निवडणुकीच्या उत्तम व्यवस्थापनामुळे पक्षाला छत्तीसगढच्या तुलनेत चांगल्या जागा...


तिला वाटू लागलं जणू तिचा पुनर्जन्म झाला आहे. सिझरऐवजी बाळाला सर्वसाधारण पद्धतीनं जन्म देण्याचा तिनं निर्णय घेतला होता.

बाळाची प्रकृती, वजन, रंगरूप या गोष्टींमुळे अमूल्याच्या मनात प्रश्नाचं काहूर माजलेलं असतानाच तिची सासू आणि नणंद हॉस्पिटलच्या रूममध्ये आल्या. पहिला प्रश्न त्यांनी तिला विचारला तो होता बाळाच्या रंगाबाबत.

दोघी जणी तिला विचारू लागल्या की, "तू गरोदर असताना केशर घातलेलं दूध तर प्यायली होती ना? असं सावळं मूल कसं काय जन्मलं?'

इथेच न थांबता सासू सांगू लागली की कसं तिच्या मुलीनं केशर घातलेलं दूध प्याल्यामुळे तिने गोऱ्या गोमट्या बाळाला जन्म दिला. त्यांचं बोलणं आणि विचारणं सुरूच होतं. बोलण्याचं रूपांतर वादात झालं आणि त्यांच्यात अक्षरशः बाचाबाची सुरू झाली.

मग मी तिथं आले आणि बाळाचा रंग कसा ठरतो ही गोष्ट समजावून सांगू लागले.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

मी त्यांना सांगितलं की केशरच्या दुधाचा आणि बाळाच्या रंगाचा काही एक संबंध नाही. मग प्रश्न असा येतो की त्वचेला रंग नेमका कसा मिळतो.

बाळाच्या त्वचेचा रंग हा त्याच्या पालकांच्या रंगावरून, अनुवांशिकतेवरून आणि त्वचेतल्या मेलानिनच्या प्रम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाणावरून ठरतो. अल्ट्रावॉयलेट किरणांपासून रक्षण करण्याच्या उद्देशाने त्वचेमध्ये मेलानिनचं उत्पादन होत असतं.

तसंच जे लोक विषुववृत्तापासून जवळ राहतात त्यांचं रंग गडद असतो. जे लोक विषुववृत्तापासून दूर राहतात त्यांचा रंग उजळ असतो. याला मेलानिनही देखील तितकाच जबाबदार आहे.

जो पहिला माणूस पृथ्वीवर जन्मला होता, त्याचा रंग हा गडद होता आणि तो अफ्रिकेत जन्मला होता. स्थलांतर, वेगवेगळ्या संस्कृतीतील लोकांमध्ये लग्न आणि नातेसंबंध दृढ होणं, म्युटेशनमुळे म्हणजे आपल्या जीन्समध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे त्वचेचा गडद असलेला रंग उजळ झाला. त्याचं कारण हे केशरचं दूध नव्हतं.

वास्तवात कुठलाच रंग चांगला किंवा वाईट नसतो. पण रंगामुळं भेदभाव होतो ही गोष्ट वाईट आहे. रंग कुठलाही असो, पण माणसाच्या भावभावना तर एकच असतात ना.

"तुम्हाला ही गोष्ट लक्षात आली का, की बाळाला जन्म देण्यासाठी तुमच्या सुनेनं किती कष्ट घेतले." मी त्या बाळाच्या आजीला विचारलं.

हे सर्व ऐकून अमूल्यानं तिच्या बाळाला छातीशी घट्ट धरलं आणि आपल्या मांडीवर घेतलं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


तुमच्या जवळ किती पैसा आहे त्या पेक्षा तुम्ही तो कसा खर्च करता यावर तुमचं सुख अवलंबून आहे.

आपल्याकडे आजकाल मजेत जगावं कसं याचा प्रश्न पडलेले अनेक लोक आढळतात. आपल्या आवडीची एखादी वस्तू घेण्यासाठी जीवापाड मेहनत करतात. पण ती वस्तू घेतल्यावर खरंच ते सुखी होतात का?

आज लोक एखादी महागडी वस्तू विकत घेण्याऐवजी हातात मोकळा वेळ शिल्लक राहावा म्हणून पैसे खर्च करतात ते लोक अधिक सुखी होतात, असं कॅनडातील ब्रिटीश कोलंबिया विद्यापीठातील प्राध्यापिका डॉ. एलिझाबेथ डून यांनी म्हटलं आहे.  अमेरिका, कॅनडा आणि नेदरलॅंड्समधील 6,000 जणांना या संशोधनात सहभागी करुन घेण्यात आलं होतं.

लाखो भारतीय महिला नोकऱ्या का सोडत आहेत?

या सर्वेक्षणात सहभागी झालेले 800 जण धनाढ्य होते. काही उच्च-मध्यमवर्गीय आणि काही मध्यमवर्गीय होते. या लोकांना त्यांच्या पैसे खर्चायच्या सवयीबद्दल अनेक प्रश्न विचारण्यात आलं. त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांच्या आधारे निष्कर्ष मांडण्यात आले.

एक तृतीयांशपेक्षा कमी लोक, वेळ वाचावा म्हणून पैसे खर्च करतात ही बाब तज्ज्ञांच्या लक्षात आली. ज्या लोकांनी दुसऱ्या लोकांकडून सेवा घेतल्या आहेत ते लोक तुलनेन... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ी समाधानी होते, असं संशोधकांनी म्हटलं आहे.  हे संशोधन नॅशनल अॅकाडमी ऑफ सायन्समध्ये हे संशोधन प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे.

ऑफिस आणि घरकामाच्या व्यापात माणसं स्वतःची काळजी घेणं विसरुन जाता.

या संशोधकांच्या पथकाने आणखी एक प्रयोग करुन पाहिला. यासाठी त्यांनी 60 तरुणांची निवड केली. प्रत्येक तरुणाला त्यांनी 2400 रुपये दिले आणि हे पैसे फक्त विविध सेवांसाठी खर्च करा, असं सांगितलं.

या तरुणांनी कपडे धुणं, घराची साफ-सफाई, बाग-काम करणाऱ्यांकडून सेवा घेतल्या.

पुढच्या आठवड्यात त्यांनी याच मंडळीला पुन्हा तितकेच पैसे दिले आणि हे पैसे पुस्तकं, वाइन किंवा कपड्यावर, थोडक्यात आवडीच्या वस्तूंवर खर्च करा, असं सांगितलं.

दोन्ही आठवड्यांची तुलना करून तुम्हाला काय वाटतं, असं मग त्यांना विचारण्यात आलं.  बहुतांश तरुणांनी आपण पहिल्या आठवड्यात जास्त आनंदी होतो, असं उत्तर दिलं.

ज्या देशांमधील नागरिकांच्या उत्पन्नात वाढ होत आहे, त्या ठिकाणी एक भीतीदायक चित्र निर्माण झालं आहे. अशा देशातील लोक भरपूर काम करतात. आपल्या कुटुंबीयांसाठी आणि स्वतःसाठी वेळच त्यांच्याकडे राहत नाही. या स्थितीला संशोधक 'वेळेचा तुटवडा' म्हणतात.

बऱ्याचदा असं होतं की ऑफिस आणि घरकामाच्या व्यापात माणसं स्वतःची काळजी घेणं विसरुन जाता. त्यातून अनेक समस्या निर्माण होतात, असं संशोधक सांगतात. ऑफिसनंतर घरी काम केल्यामुळे मोकळा वेळच शिल्लक राहत नाही.

"आपल्या हाती कमी वेळ आहे, ही भावना जर तुमच्यामध्ये बळावली तर तुम्ही नकारात्मक व्हाल. तुम्हाला ताण येईल. तणावामुळे निद्रानाश होऊन तुमचं आरोग्य बिघडेल. त्या बरोबरच तुमच्या मनात असुरक्षिततेची भावना तयार होईल," असं  या सर्वेक्षणावर काम करणाऱ्या डॉ. एलिझाबेथ डून यांचं मत आहे.

धुणं-भांडी, स्वयंपाक, घराची साफसफाई, बागकाम ही कामं इतरांना करू द्या आणि तुम्ही निश्चिंत रहा, असंही संशोधक म्हणतात.

मोकळ्या वेळेमध्ये तुम्हाला तुमची आवड किंवा छंद जोपासता येईल. पैसे वाचवण्यापेक्षा वेळ वाचवण्यास प्राधान्य द्या; सुखी व्हाल, असा कानमंत्र डॉ. एलिझाबेथ देतात.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुकवर लाईक करू शकता.)


तुम्हाला आता फारच घाबरल्यासारखं वाटत आहे का?

सध्या तुमच्या समोर असलेल्या प्रश्नांमधून काहीच मार्ग दिसत नाही असं वाटतंय का?

असं असेल तर कदाचित तुम्ही इमोशनल बर्नआऊटच्या दिशेने प्रवास करत आहात.

पण घाबरण्याची काहीही गरज नाही. सगळं पुन्हा मार्गावर आणण्यासाठी ब्रॉडकास्टर आणि डॉक्टर राधा मोडगील यांनी काही उपाय सुचवले आहेत. इमोशनल बर्नआऊट म्हणजे काय? हे समजलं की पुढच्या वेळेस तशी स्थिती येण्यापूर्वीच आपल्याला त्यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग माहिती असतील.

डॉक्टर राधा मोडगील

इमोशनल बर्नआऊट म्हणजे नक्की काय?

हर्बर्ट फ्रॉइडेनबेर्गर यांनी 1974 साली एका शोधनिबंधात 'इमोशनल बर्नआऊट' ही टर्म वापरली.

सतत स्वतःला सिद्ध करण्यासारख्या अनेक कसोट्यांचा ताण असलेल्या व्यावसायिक जीवनामुळे एखाद्याला पराकोटीचा शारीरिक व मानसिक थकवा येणं म्हणजे 'इमोशनल बर्नआऊट' अशी व्याख्या त्यांनी केली होती.

आताच्या काळामध्ये भरपूर आणि दीर्घकाळ ताण आलेला असेल तर त्याला 'इमोशनल बर्नआऊट' म्हटलं जातं, असं डॉ. राधा सांगतात. त्या म्हणतात की, यामुळे जीवनातील आव्हानांशी जुळवून घेता येत नाही अशी भावना मनात तयार होते.

हे ताण निर्म... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ाण करणारे घटक फक्त कामाच्या ठिकाणीच नाही तर आपल्याशी संबंधित प्रत्येक क्षेत्रातून येतात असं त्या सांगतात.

Emotional burnout can feel like a drained battery - like you have nothing left to give

'इमोशनल बर्नआऊट'मध्ये कसं वाटत असतं?

इमोशनल बर्नआऊट हे फोनमध्ये संपत आलेल्या बॅटरीप्रमाणे (लो बॅटरी) असतं असं डॉ. मोडगील सांगतात.

संपूर्ण ऊर्जा संपल्यासारखं वाटतं. कदाचित तुम्ही ताणाशी नेहमी सामना करू शकत असाल पण आता मात्र ते कठीण वाटत असेल.

डॉ. मोडगील म्हणतात, "हे कदाचित तुमचा भावनांचा साठा संपल्याचं चिन्ह असू शकेल. कामाच्या ठिकाणच्या भावना आणि घरातल्या भावना यांना तुम्ही भावनांचा साठा म्हणू शकता. यातल्या एखाद्यामधल्या भावना कमी झाल्या आणि दुसऱ्यामधून योग्यप्रकारे भावनांचा पुरवठा होत असेल तर कदाचित तुम्ही ताणाला सामोरे जाऊ शकता. पण जर दोन्ही साठे संपले तर प्रश्न तयार होऊ शकतात."

या साठ्याकडे लक्ष असणं आवश्यक आहे. जसं तुमचं फोनच्या बॅटरीकडे लक्ष असतं तसं. रिचार्ज करण्याची गरज आहे का? असा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारला पाहिजे.

घरातील किंवा ऑफिसमधील गोष्टींचा आपल्यावर परिणाम होत असतो

हे कशामुळे होतं?

"आयुष्यातल्या कोणत्याही मोठ्या घटनेमुळे किंवा बदलामुळे 'इमोशनल बर्नआऊट' होऊ शकतं," असं डॉ. राधा सांगतात. नातेसबंधांतील प्रश्न, आर्थिक विवंचना, परीक्षा, घर सोडण्यासारखे प्रसंग, नोकरी जाणे असे  ताण निर्माण करणारे अनुभव यामुळे 'इमोशनल बर्नआऊट' होऊ शकतं.

मित्रांना भेटणं, व्यायाम करणं अशा अनेक उपायांनी इमोशनल बर्नआऊट टाळता येतो.

इमोशनल बर्नआऊट पासून रक्षण कसं करायचं?

डॉ. राधा सांगतात-

दररोज फोनच्या बॅटरीप्रमाणे भावनांची बॅटरीही रिचार्ज केली पाहिजे असं त्या सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


तुम्ही म्हणाल अरेच्चा! आजकाल शेतात गाड्यापण उगवायला लागल्या की काय?

पण खरी स्टोरी थोडी वेगळी आहे.

हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमलाकडे जाताना रस्त्यात लागणाऱ्या छोट्या, मोठ्या डोंगरांवर नजर टाकली तर तिथल्या शेतात उभ्या असणाऱ्या शेकडो नव्याकोऱ्या कार दिसतात.

एखाद्याला असं वाटू शकतं की या कार इथल्या शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचं लक्षण आहे पण गावात गेलं की काही वेगळंच ऐकायला मिळतं.

या शेतकऱ्यांनी आपलं शेती सोडून गाड्या उभ्या करायला जागा का दिली?

रानडुकरं, माकडं आणि नीलगायींचा हैदोस

इथल्या शेतकऱ्यांनी शेती करणं सोडण्याचं मुख्य कारण आहे रानडुकरं, माकडं आणि नीलगायींचा त्रास. हे प्राणी या शेतकऱ्यांची पिकं खाऊन टाकतात.

म्हणून इथल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीवर कार कंपन्यांच्या गाड्या उभ्या करायला सुरुवात केली. या गाड्या काही दिवस इथे पार्क होतात आणि मग शोरूममध्ये जातात.

स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मते याने काही नुकसान होत नाही कारण त्यांना आपल्या जमिनीवर शेती न करता प्रत्येक गाडीमागे दर महिन्याला 100 रूपये मिळतात.

इथल्या जलेल नावाच्या गावात राहाणाऱ्या स्थानिक कांता देवी सांगतात, "दिवसा माकडांपा... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

सून पीक वाचवणं शक्य तरी आहे पण रात्री समस्या गंभीर होते. कारण तेव्हा रानडुकरं आणि नीलगायी पिकांचा फडशा पाडतात. एवढा पैसा घालवून, मेहनत करून आमच्या पदरात काही पडत नाही. अशात या कंपन्यांनी गाड्या उभ्या करण्यासाठी आमच्या जमिनी भाड्याने घेतल्या ही देवाची कृपा म्हणायची. कारण शेती करणं आता अशक्य आहे."

कांता विचारतात की, उजाड जमिनीतून शेतकऱ्यांना 8 ते 10 हजार कमाई होत असेल तर काय वाईट.

आसपासच्या 5-6 गावांमध्ये हजाराहून जास्त गाड्या उभ्या असतात.

इथल्याच भागात राहाणाऱ्या मीना कुमारी यांनी आठ महिन्यांपूर्वी आपल्या शेतात 100 गाड्या उभ्या करायला जागा दिली.

याआधी त्या आपल्या शेतात डाळी, टमाटे, ढोबळी मिरची, कोबी, मुळे आणि मक्याची पिकं अशी पिकं घ्यायच्या.

माकडांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे त्यांनी 4 वर्षांपूर्वी मक्याचं पिकं घेणं बंद केलं.

"मग माकडांनी भाज्यांच्या पिकांवरही हल्ला करायला सुरुवात केली. रानडुकरांनी आणि नीलगायींनी शेती करणं मुश्कील करून टाकलं. खरं आमची मानसिक तयारी नव्हती की शेतात गाड्या उभ्या कराव्यात. पण घरातल्या काही लोकांची इच्छा होती. आता काही न करता आम्हाला पैसै मिळतात."

पण मारुती-सुझुकीचे या भागातले डीलर गोयल मोटार्सच्या अधिकाऱ्यांनी या बाबतीत काही बोलायला नकार दिला आहे.

कंपनीचं म्हणणं आहे की गावकऱ्यांनी आपल्या मर्जीने जमिनी दिल्या आहेत आणि त्या बदल्यात त्यांना बऱ्यापैकी पैसे मिळत आहेत. अर्थात हे पैसै शेती करून मिळणाऱ्या मोबदल्याइतके नाहीत.

कंपनीचे एक वरिष्ठ अधिकारी सांगतात की त्यांनी गावकऱ्यांसोबत कोणताही अधिकृत करार केला नाहीये. दोन्ही पक्षांनी हे मान्य केलंय कारण दोघांनाही गरज आहे. या प्रक्रियेत फक्त त्या लोकांच्या जमिनी भाड्याने घेतल्या आहेत ज्यांनी शेती करणं बंद केलंय.

गावकरी दुसऱ्या ठिकाणहून पकडलेली माकडं आपल्या भागात सोडल्याची तक्रारही करतात.

ते म्हणतात की सरकारतर्फे माकडं पकडून त्यांची नसबंदी केली जाते, पण ही माकडं पकडणारी माणसं ज्या भागातून माकडं पकडली त्या भागात सोडतीलच असं नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


तुम्ही हा दर पाहून तुमच्या ओळखीच्या लोकांना मदतही करू शकता. त्यांचा वेळ वाचवू शकता आणि त्यांची फसवणूक होणार नाही, याची खबरदारीही घेऊ शकता.

ते कसं त्याचीच माहिती आता आपण जाणून घेणार आहोत.

रेशन कार्डवरील रेकॉर्ड

रेशन कार्ड ऑनलाईन पाहण्यासाठी सगळ्यांत आधी तुम्हाला mahafood.gov.in असं सर्च करायचं आहे.

त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाची वेबसाईट तुमच्यासमोर ओपन होईल.

या वेबसाईटवरील उजवीकडील ऑनलाईन सेवा या पर्यायाखालील ऑनलाईन रास्तभाव दुकानं याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर  AePDS-सर्व जिल्हे, हा पर्याय तिथं दिसेल. त्याच्यावर क्लिक केलं की, Aadhaar enabled Public Distribution System म्हणजेच AePDS नावाचं एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल.

या पेजवरील रिपोर्ट या पर्यायाखालील RC Details वर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर RC Details नावानं एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल. तिथं तुम्हाला महिना, वर्ष आणि  SRC म्हणजेच 12 अंकी रेशन कार्ड नंबर टाकायचा आहे.

त्यानंतर सबमिट या बटनावर क्लिक केलं की रेशन कार्ड तुमच्यासमोर ओपन होईल.

यात सुरुवातीला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

मेंबर डिटेल्समध्ये कुटुंबातील सदस्यांची माहिती दिलेली आहे.

यात जिल्हा, तालुका,  FPS नंबर म्हणजे  Fair price shop नंबर दिलेला असतो. सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत रेशन कार्ड धारकांना धान्य वितरित करण्यासाठी परवाना मिळालेल्या दुकानाचा हा नंबर असतो.

पुढे तुम्हाला कोणत्या योजनेअंतर्गत रेशन मिळतं तिचं नाव दिलेलं असतं. दारिद्रय रेषेखालील, प्राधान्य गट, अंत्योगट गट असं वर्गीकरण तिथं नमूद केलेलं असतं.

त्यानंतर कुटुंबातील सदस्यांची नावं, त्यांचं लिंग, वय, आधार कार्डचं प्रमाणीकरण झालं की नाही, ते सांगितलेलं असतं.

त्यानंतर Entitlement for RC या रकान्यात हे कुटुंब रेशन कार्डअंतर्गत किती धान्य मिळवण्यासाठी पात्र आहे, ते सांगितलेलं असतं.

Authentications for RC in February'2021 या रकान्यासमोर फेब्रुवारी महिन्यात कुटुंबातल्या कोणत्या सदस्यानं रेशनचं धान्य खरेदी केलं, याची माहिती असते.

आता रेशन कुणी खरेदी केलं ते आपण पाहिलं, पण किती धान्य मिळालं ते कसं पाहायचं. तर त्याची माहिती खालच्या Transaction Details for RC या रकान्यात दिलेली असते.

धान्याचा दर कसा पाहायचा?

आता तुमचं कुटुंब ज्या प्रवर्गात मोडतं किंवा तुमच्याकडे ज्या प्रकारचं रेशन कार्ड आहे, त्या अंतर्गत तुम्हाला किती रुपये दरानं धान्य मिळतं, ते पाहूया.

यासाठी तुम्हाला mahaepos.gov.in असं सर्च करायचं आहे. या वेबसाईटच्या होमपेजवर उजवीकडील Policy & Price या पर्यायासमोर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर तुमच्याकडे कोणतं कार्ड आहे  त्यानुसार तुम्हाला कोणतं धान्य किती रुपये दरानं मिळणार, याची सविस्तर माहिती तिथं दिलेली असते.

 AAY (अंत्योदय), APL (दारिद्र्य रेषेवरील), NPH (प्राधान्यगटात नसलेली कुटुंब)  PPH (प्राधान्यगटातील कुटुंब) या प्रकारानुसार धान्याचा दर इथं नमूद केला असतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


तुर्कस्तान आणि व्हेनेझुएलामध्येही सरकार उलथून टाकण्याचे असे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. पाकिस्तानात तर देश अस्तित्वात आल्यापासून सरकारं उलथून टाकण्याचा सिलसिला सुरूच आहे.

पण आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, मध्य पूर्वेतील काही देशांप्रमाणे भारतात मात्र तशी कोणतीही घटना घडलेली नाही.

भारतातील लोकशाही एवढी सक्षम आहे की लष्कराला तसं काही करणं शक्यच होणार नाही. याची अनेक कारणं आहेत.

भारतीय लष्कराची स्थापना इंग्रजांनी केलेली आहे. तसंच त्याची रचना पश्चिमेकडील देशांच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे.

लोकशाही असलेल्या पाश्चिमात्य देशांत आजवर कधीही असे लष्करी उठाव झालेले नाहीत.

आपल्याकडे 1857मध्ये झालेल्या उठावानंतर इंग्रजी सत्ताधाऱ्यांनी लष्कराची पुनर्रचना केली. त्यांनी संपूर्ण भारतातून सैनिकांची भरती केली.

त्यांनी जातींवर आधारित रेजिमेंट केल्या खऱ्या, पण त्यांनी शिस्तीचीही घडी घालून दिली. ती सगळी रचना अॅंग्लो सेक्शन संस्कृतीच्या धर्तीवर होती.

शिस्तप्रिय सैन्य

भारतीय लष्कराची जडणघडण अतिशय शिस्तबद्ध आहे. हेच आजच्या लष्करी शिस्तीमागचं कारण आहे.

पहिल्या महायुद्धात, 1914मध्ये भारतीय सैन्य मोठ्या संख्... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

येनं इंग्रजांच्या वतीने सहभागी झालं होतं.

तोपर्यंत भारतीय सैन्याची ताकद मोठी होती. त्यावेळी त्यांना उठाव करण्यापासून कोणी रोखू शकलं नसतं. पण वेगवेगळे राजे-रजवाडे, संस्थानं यांच्यामुळे कोणातही एकतेची भावना नव्हती.

शिवाय जातीच्या आधारावर लष्कराची रचना करण्यात आल्यानं भारतीय सैन्य एकत्र राहू शकल नाही आणि उठाव झाला नाही.

पहिल्या महायुद्धात भारतीय सैन्य

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात आझाद हिंद सेनेची स्थापना झाली होती. त्यातही 12 हजार ते 20 हजार सैनिकच सहभागी झाले.

प्रत्यक्षात शत्रूच्या ताब्यात 40 ते 50 हजार सैनिक होते. म्हणजेच तेव्हाही लष्कराच्या शिस्तीला तडा गेला नाही.

सन 1946 मध्ये मुंबईत नाविकांचं बंड झालं. त्यावेळी भारतीय सैन्याची संख्या 25 लाखांच्या घरात गेली होती.

त्यादृष्टीनं पाहिलं तर, नाविकांचं बंड हाही अपवादच मानायला हवा. कारण त्यात नौदलाच्या फक्त 10 हजार सैनिकांनीच भाग घेतला होता.

दुसरीही एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, तो काळ दुसऱ्या महायुद्धाचा होता. शिवाय, भारतीय स्वातंत्र्य लढाही अंतिम टप्प्यात पोहोचलेला होता.

नाविकांच्या बंडाचा प्रभाव काही ठिकाणी जाणवला, पण एकंदरीत भारतीय सैन्याची शिस्त, एकजूट आणि निष्ठा कायम राहिली.

वादाचे प्रसंग

अशीच अपवादात्मक स्थिती 1984 मध्येही होती. सुवर्ण मंदिरावरील कारवाईच्या विरोधात लष्करातील काही शीख युनिटनी बंड केलं होतं.

परंतु, उर्वरित सैन्याची एकजूट कायम राहिल्यानं ते बंड दडपून टाकणं शक्य झालं.

साठच्या दशकात जनरल सॅम माणेकशॉ आणि तत्कालीन सरकार यांच्यात बेबनाव झाल्याची चर्चा होती. पण त्याचं स्वरूप मोठं नव्हतं.

जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन झालं तेव्हाच, त्यांनी भारतीय सैन्य हे लोकनियुक्त सरकारच्या नियंत्रणात रहावं, असं स्पष्ट केलं होतं.

त्यासाठी प्रथम त्यांनी कमांडर इन चीफ हे पद रद्द केलं. या पदावर इंग्रज अधिकाऱ्याचीच नियुक्ती होत असे.

भारत स्वतंत्र झाल्यावर तिथं जनरल करिअप्पा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

नेहरूंचं स्वागत करताना जनरल करिअप्पा

सैन्याचं आधुनिकीकरण होत असल्यानं लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांचं स्थान बरोबरीचं करण्यात आलं. सर्व दलांना स्वतंत्र प्रमुख देण्यात आले.

त्या तिघांच्या वर संरक्षण मंत्र्यांची रचना करण्यात आली. त्यायोगे सैन्यावर लोकनियुक्त सरकारचं नियंत्रण आलं.

सरकारच सर्वोच्च

जनरल करिअप्पा...


ते निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान हिंदू समाजाच्या एका रॅलीदरम्यानही दिसले होते. हिंदू धर्माचे आपण मोठे चाहते आहोत, असं तेव्हा ते म्हणाले होते.

हिंदूंचे सण साजरे करून भारताशी जवळीक साधण्याचा राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचा प्रयत्न आहे, असं आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अभ्यासकांचं मत आहे.

यामागे आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अमेरिकेतील अंतर्गत राजकीय परिस्थिती ही प्रमुख कारणं असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनिवासी भारतीयांसोबत व्हाइट हाऊसमध्ये दिवाळी साजरी केली.

डोनाल्ड ट्रंप यांची मुस्लीमविरोधी धोरणं आणि वक्तव्य ही जगजाहीर आहेत.

2016 मध्ये निवडणुकीच्या आधीपासूनच ट्रंप यांनी आपला अजेंडा स्पष्ट केला होता. तर राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतरही ट्रंप यांची मुस्लिमांसंदर्भातील धोरणं बदललेली नाहीत.

अमेरिकेच्या राजकारणाचा अभ्यास करणाऱ्या निखिल श्रावगे यांच्या मते, ट्रंप यांच्या याच भूमिकेमुळे अमेरिकेतील हिंदूंना ते जवळचे वाटतात.

निखिल सांगतात, "सध्या अमेरिकेत 20 लाखांपेक्षा जास्त हिंदू स्थायिक आहेत, पण अमेरिकेतील हिंदू हे रिपब्लिकन पक्षापेक्षा डेमोक्रॅटिक पक्षाशी जास्त जोडले गेले आहेत.... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

"

"2016 च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत तब्बल 87 टक्के हिंदूंनी हिलरी क्लिंटन यांना मतदान केलं होतं. तर फक्त 7 टक्के हिंदूंनी ट्रंप यांना मतदान केलं," श्रावगे सांगतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रंप

हा टक्का जरी कमी असला, तरी ट्रंप यांच्या सरकारमध्ये अनेक हिंदू मुख्य पदांवर आहेत.

यामध्ये अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रांमधील प्रतिनिधी निक्की हॅले, सेंटर फॉर मेडिकेअर सर्व्हिसच्या संचालक सीमा वर्मा, अमेरिकेच्या फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनचे अध्यक्ष अजित पै आणि ट्रंप यांचे डेप्युटी प्रेस सेक्रेटरी राज शाह यांचा समावेश आहे.

उद्योजक शलभ कुमार हे अमेरिकेतील हिंदूंचा एक मुख्य आवाज असल्याचं मानलं जात. ते सरकारमध्ये कुठेही नाहीत. पण ते राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या अत्यंत जवळचे मानले जातात.

निखिल सांगतात, "शलभ कुमार यांनी ट्रंप कॅम्पेनला निवडणुकीदरम्यान 10 लाख डॉलर्सची देणगी दिली होती. इतकंच नाही तर हिंदू कोएलिशनच्या माध्यमातून शलभ कुमार यांनी ट्रंप यांची एक रॅलीही आयोजित केली होती. त्यामुळे शलभ कुमार यांचं ट्रंप यांना विशेष महत्व आहे."

आंतरराष्ट्रीय विषयांच्या अभ्यासक प्राध्यापक उत्तरा सहस्रबुद्धे यांच्या मते आशियातील चीनची ताकद कमी करायला अमेरिकेला भारताची मदत लागणार आहे.

त्या म्हणतात, "ओबामांच्या कार्यकाळात अमेरिकेची चीनशी स्पर्धा तर होती पण जुळवून घेण्याचं धोरणंही होतं. पण ट्रंप यांच्या कार्यकाळात आता अमेरिका चीनशी फार जुळवून घेण्यास उत्सुक नाही."

"इतकंच नाही तर आशिया-पॅसिफिक भागात अमेरिकेचा नेहमीच प्रभाव राहिला आहे. पण ट्रंपच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन सरकारला आता आशिया-पॅसिफिकमध्ये घडणाऱ्या गोष्टींची जबाबदारी झटकायची आहे."

"त्यासाठी चीनला टक्कर देणारी एक ताकद निर्माण होणं गरजेचं आहे आणि म्हणूनच भारत हा अमेरिकेसाठी महत्वाचा मित्र बनतोय," असं सहस्रबुद्धे म्हणतात.

इतकंच नाही तर अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन दिवाळीनंतरच्या आठवड्यात भारतात येत आहेत. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर भारत अमेरिकेसाठी किती महत्त्वाचा भागीदार आहे हे वक्तव्य आता टिलरसन करत आहेत.

टिलरसन यांचा हा दौरा लक्षात घेता दिवाळीचं औचित्य साधून भारताशी मैत्री घट्ट करण्याचा ट्रंप सरकारचा विचार आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ते माध्यमांशी बोलत होते.

शेतकरी आंदोलनाविषयी विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले, "शेतकरी आंदोलनाबाबत सरकारनं पुढाकार घ्यायची गरज आहे. यासाठी हायेस्ट लेव्हलने जर प्रयत्न केला तर शेतकरी नेत्यांनी सुद्धा चर्चा करावी.

"स्वातंत्र्यानंतर कधी असं घडलं नाही. आंदोलक रस्त्यानं येऊ नये म्हणून रस्ता बंद करण्याची भूमिका सरकारनं घेतली. ही टोकाची भूमिका घेतल्यावरून सरकारचं धोरण स्पष्ट होतंय. अन्नदाता जर रस्त्यावर बसतोय, तर त्याला प्रतिसाद दिला पाहिजे."

ते पुढे म्हणाले,  "इतके दिवस जर शेतकरी ते रस्त्यावर बसतायत, तर त्याचा विचार करायला पाहिजे. त्यालाच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून प्रतिसाद दिला गेला. सहानुभूती व्यक्त होऊ लागली. हे का घडलं, तर देशाच्या पंतप्रधानांनी एकदा अमेरिकेत असताना इथून पुढे देशात मोदी-शाह राज्य करतील, असं म्हटलं होतं. आता त्याची प्रतिक्रिया दिसून येत आहे.

"लता मंगशकर आणि सचिन तेंडुलकरांच्या  प्रतिक्रियांवर अनेक सामान्य लोक तीव्रपणे व्यक्त होत आहेत. आपले क्षेत्र सोडून बाकी विषयांवर बोलताना काळजी घ्यावी असा माझा सचिनला सल्ला राहील."

नाना पटोले यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनाम... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ा दिला आहे. याविषयी पवार म्हणाले, "ती जागा काँग्रेसची. त्यामुळे त्यात काही वेगळा विषय असायचं कारण नाही. पण ज्यावेळी असा निर्णय घेतला जातो त्यावेळेस चर्चा करणं अपेक्षित असतं."

कृषीमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राविषयी पवारांनी सांगितलं, "माझ्या पत्रात म्हणलंय की, मी कृषीमंत्री असताना सगळ्या राज्यातल्या कृषीमंत्र्यांबरोबर बैठक घेतली. त्यानंतर एक समिती नेमली. चर्चा झाल्यानंतर देशातल्या सगळ्या राज्यांना कळवलं. कारण कृषी हा राज्याच्या अखत्यारित येणार विषय आहे.

"त्यामुळे दिल्लीत केलेल्या कायद्याचा राज्यांनी विचार करावा, असं पत्र मी लिहिलं होतं. शेती हा राज्याच्या अखत्यारित येणार विषय असेल तर राज्यांनी त्यात पुढाकार घ्यावा, असं माझं मत आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ते म्हणाले, "बाहेर काढण्यात आलेल्या मुलांची प्रकृती उत्तम आहे. उर्वरित मुलांना काढण्यासाठी पुढच्या मोहिमेची तयारी सुरू करण्यास 10 तास तयारी करावी लागणार आहे. या तयारीसाठी ही मोहीम थांबवण्यात आली आहे."

या मोहिमेत 60 डायव्हर्स सहभागी झाले होते. यातील 40 थायलंडमधील तर 50 इतर देशांतून आले आहेत.

आज दिवसभरात काय घडलं?

स्थानिक वेळेनुसार 5वाजून 40 मिनिटांनी पाहिल्या मुलाला बाहेर काढण्यात आलं. चारही मुलांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे.

(बीबीसीचे प्रतिनिधी घटनास्थळाहून देत असलेल्या माहितीनुसार ही बातमी सतत अपडेट करण्यात आली आहे.)

7.44 वा. चार जणांना बाहेर काढलं.

पत्रकार परिषदेत आतापर्यंत झालेल्या मोहिमेची माहिती देण्यात आली.

7.20 वा. चाईंग राई हॉस्पिटलला 2 रुग्णवाहिका पोहोचल्या

बीबीसीचे नीक बैक यांनी चाईंग राई हॉस्पिटलचा फोटो पाठवला आहे. तिथे आतापर्यंत दोन रुग्णवाहिका पोहोचल्या आहेत.

7.15 वा. आणखी रुग्णवाहिका रवाना

बीबीसीचे हॉवर्ड जॉन्सन यांनी आणखी रुग्णवाहिका रवाना झाल्याचं कळवलं आहे.

7.00 वा. सहा मुले बाहेर आली

गुहेतून आतापर्यंत 6 मुलांना बाहेर काढल्याचं सांगण्यात येत आह... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

े. स्थानिक माध्यमं तसेच एएफपी या वृत्तसंस्थेनं ही बातमी दिली आहे. बीबीसीला या माहितीची स्वतंत्रपणे खातरजमा करता आलेली नाही.

दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिका या मोहिमेत थायलंडसोबत काम करत असल्याचं म्हटलं आहे. मोहिमेत सहभागी टीमचं त्यांनी कौतुक केलं आहे.

लेफ्टनंट जनरल काँगचीप टंट्रावनीट यांनी सांगितलं. अजून चार मुलं काही वेळातच गुहेतून बाहेर येतील. गुहेतील डायव्हरच्या बेस कॅंपवर ही मुलं पोहोचली आहेत, ही मुलं काही वेळातच बाहेर येतील, असं ते म्हणाले.

चाईंग प्रांताचे मुख्य आरोग्य अधिकारी टोसाथेप बूंथाँग यांनी दोन मुलांना या गुहेतून बाहेर काढण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. ही मुलं सध्या गुहेनजीक उभारण्यात आलेल्या फिल्ड हॉस्पिटलमध्ये आहेत. त्यांच्या प्रकृतीची तपासणी करण्यात येत असून अजून त्यांना चाईंग राई हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आलेलं नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

पहिली रुग्णवाहिका निघाली.

गुहेपासून सर्वांत जवळचं हॉस्पिटल 1 तासाच्या अंतरावर आहे, अशी माहिती बीबीसीचे प्रतिनिधी जॉन्सन यांनी दिली. हॉस्पिटलच्या जवळ या मुलांचे पालक आणि नातेवाईक थांबले आहेत.

प्राधान्य कसं ठरवलं?

शनिवारी या गुहेत डॉक्टरांनी मुलांच्या आरोग्याची तपासणी केली. त्यानंतर ज्या मुलांची प्रकृती अशक्त आहे, त्यांना प्राधान्यानं बाहेर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती जॉन्सन यांनी दिली.

23 जूनपासून थायलंडमधील गुहेत अडकलेल्या 12 मुलांना आणि त्यांच्या 1 प्रशिक्षकाला बाहेर काढण्याची मोहीम सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरू करण्यात आली आहे.

पुराचं पाणी ओसरू लागल्यानंतर बचावकार्याला सुरुवात झाल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. याआधी त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी ज्यांची आवश्यकता नाही त्यांना, तसंच गुहेबाहेर उपस्थित पत्रकारांना परिसर रिकामा करण्यास सांगण्यात आलं.

थायलंड लष्कर आणि स्थानिक लोकांनी पुढे येऊन बचावकार्यात हातभार लावला आहे.

"येत्या चार-पाच दिवसांमध्ये गुहेच्या परिसरातलं वातावरण आणि पाण्याचं प्रमाण बचावकार्याला अनुकूल असणार आहे. मुलांचं आरोग्यही त्या दृष्टीने योग्य आहे," असं चिआंग राय प्रांताचे गव्हर्नर नारोंगसॅक ओसोट्टानाकॉर्न यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, काल या मुलांनी आपल्या पालकांना पत्र लिहून 'आम्ही सुरक्षित आहोत, डोंट वरी', असे संदेश दिले होते. वाचा त्यांची पत्रं इथे.

ही गुहा खूप लांब आहे आणि आत...


ते म्हणाले, "भलेही संपूर्ण जगात आतापर्यंत कोरोना लशीचे 78 कोटी डोस देण्यात आले असतील, पण ही साथ पूर्णपणे संपण्याची चिन्हं नाहीयेत,"

2019 च्या डिसेंबर महिन्यात चीनच्या वुहान शहरातून कोरोनाचा विषाणू जगभर पसरला. आतापर्यंत जगातील 13.65 कोटी लोकांना कारोनाची लागण झाली आहे आणि 29 लाखांहून अधिक लोकांचा जीव कोरोनानं घेतला आहे.

टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस यांच्या मते, "जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये सलग सहा आठवड्यांपर्यंत कोरोनाच्या केसेसमध्ये घट झाली. मात्र, गेल्या आठवड्यापासून कोरोनाची साथ पुन्हा वेगानं पसरत आहे आणि गेल्या चार आटवड्यांपासून कोरोनामुळे जीव गमावणाऱ्यांची संख्याही वाढलीय. गेल्या आठवड्यात तर कोरोनाची लागण झालेल्यांची विक्रमी संख्या नोंदवली गेली. आशिया आणि मध्यपूर्वमधील काही देशांमध्ये कोरोनानं पुन्हा डोकं वर काढलं आहे."

जिनिव्हात एका संवादादरम्यान टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस म्हणाले की, "कोरोनाशी लढण्यासाठी लस हे महत्त्वाचं शस्त्र नक्कीच आहे. मात्र, असं होऊ शकत नाही की, या शस्त्राने कोरोनाच्या साथीचा पराभव होईल."

"सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क वापरणं, वारंवार हात स्वच्छ धुणं आणि हवेशीर ज... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

ागी राहणं याच गोष्टी या साथीविरोधात प्रभावीपणे काम करतात. सर्व्हेलन्स, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, आयसोलेशन आणि समजूतदारपणे एकमेकांची काळजी घेणं या गोष्टी केल्यास साथीला रोखलं जाऊ शकतं आणि जीव वाचवले जाऊ शकतात," असं ते म्हणाले.

टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस म्हणाले, सार्वजनिक आरोग्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांमध्ये समानता नाही. त्यामुळे प्रादुर्भाव वेगानं वाढत आहे आणि लोकांचा जीव जात आहे.

"कोरोना म्हणजे काहीतरी साधासुधा फ्लू आहे, असं समजणं लोकांनी बंद करावं. कारण या विषाणूने तरुण आणि निरोगी लोकांचाही जीव घेतलाय," असा इशाराही त्यांनी दिला.

"जे लोक कोरोनामुक्त झाले, त्यांच्यावर या आजाराचा काही दूरगामी परिणाम होईल का, याबाबत अद्याप काहीही स्पष्टत नाही. काही लोकांना वाटतं की, आपण तरूण आहोत आणि आपल्याला कोरोना झाला तर काही फरक पडत नाही," असंही ते म्हणाले.

'कोरोनाची साथ एवढ्यात संपणार नाही'

जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस यांनी म्हटलं की, "आशा पल्लवीत ठेवण्यासाठी जगाकडे अनेक कारणं आहेत. मात्र, कोरोनाची साथ एवढ्यात संपणार नाही, हे आपण समजून घेणं आवश्यक आहे."

"यावर्षी (2021) च्या सुरुवातीला कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत घट झाली होती. कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्याही कमी झाली होती. यावरून या साथीवर नियंत्रण मिळवणं शक्य असल्याचं दिसलं. तसंच, या साथीच्या वेगवेगळ्या व्हेरिएंट्सना पसरण्यापासून थांबवलं जाऊ शकतं. मात्र, हे कधी शक्य आहे, तर सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित योग्य पावलं उचलली आणि लसीकरणावर जोर दिला तर. मात्र, हे आपण असं करतोय की नाही, हा आपला वैयक्तिक निर्णय असतो किंवा सरकार आपल्यासाठी निर्णय घेत असतं," असं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस म्हणाले.

"जागतिक स्तरावर ज्या वेगानं लशीचं उत्पादन केलं जात आहे, ते पाहता सर्व देशांपर्यंत लवकरात लवकर आणि समान पद्धतीनं लस पोहोचणं अशक्य आहे. जे देश कोरोनाची लस उत्पादित करण्यास इच्छुक आहेत, ते जागतिक आरोग्य संघटनेची मदत घेऊ शकतात," असं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


तैवानच्या मुख्य न्यायालयानं एका व्यक्तीला आपल्या आईला पैसे देण्याचे आदेश दिले आहेत. या व्यक्तीचं डेंटिस्ट होण्याचं स्वप्न आईनं पूर्ण केल्यानं त्याला त्याच्या आईला आता पैसे द्यावे लागतील, असं न्यायालयाचं म्हणणं आहे.

या आदेशामुळे या डेंटिस्टला आपल्या आईला 6 कोटी 10 लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत.

आई-मुलांतील करार

मुळात या सगळ्यामागे एक वेगळीच कथा आहे. 1997मध्ये या व्यक्तीचा त्याच्या आईसोबत एक करार झाला होता. त्या वेळी त्याचं वय 20 वर्षं होतं. जेव्हा त्याला नोकरी लागेल तेव्हा त्यातील 60 टक्के रक्कम या व्यक्तीला आपल्या आईला द्यावी लागेल, असं करारनाम्यात म्हटलं होतं.

मात्र, हा करार होऊनही या मुलानं आपल्या आईला एक रुपयाही दिला नव्हता. या व्यक्तीची आई या कराराच्या हवाल्यानं एकीकडे हे पैसे मागत होती. तर दुसरीकडे मुलांचं पालन पोषण केलं म्हणून पालक पैसे का मागतात, अशी मुलाची बाजू होती. एखादी आई  मुलाला मोठं करण्याचे पैसे घेते का? असा सवाल मुलानं उपस्थित केला होता.

मात्र, या कराराचा हवाला देत तैवानच्या मुख्य न्यायालयानं आईची बाजू उचलून धरली आहे. त्यामुळेच आईला आजपर्यंत न दिलेले पैसे व्याजासहि... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

त द्यावेत असा आदेश न्यायालयानं त्या मुलाला दिला आहे.

मुलगा काय म्हणतो?

या प्रकरणातील आईचं आडनाव लुओ असं आहे. लुओ घटस्फोटित असून त्यांना दोन मुलं आहेत. पतीशी घटस्फोट झाल्यानंतर त्यांनी दोन्ही मुलांचं एकटीच्या बळावर पालन-पोषण केलं.

आपल्या मुलांना डेंटिस्ट बनवण्यासाठी हजारो डॉलर खर्च केल्याचं लुओ यांचं म्हणणं आहे. आपली मुलं आपल्याला व्यवस्थित सांभाळतील की नाही, याची चिंता पहिल्यापासूनच त्यांना सतावत होती. या चिंतेमुळेच लुओ यांनी दोन्ही मुलांशी करार केला होता.

स्थानिक माध्यमांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लुओच्या मोठ्या मुलानं आईसोबत पैशाची बोलणी करून कमी पैशांत आई आणि त्याच्यातलं हे प्रकरण मिटवून टाकलं आहे.

मात्र, लुओ यांच्या धाकट्या मुलांचं म्हणणं आहे की, जेव्हा हा करार झाला तेव्हा मी वयानं लहान होतो. त्यामुळे हा करार अवैध मानला जावा अशी त्याची मागणी आहे. डेंटिस्टची पदवी मिळाल्यानंतर अनेक वर्षं आईच्या क्लिनिकमध्येच काम केलं होतं.

त्यावेळी आईनं भरपूर पैसे कमावले होते. आता मागणी केलेली रक्कम त्या रकमेपेक्षा अधिक असल्याचं या मुलाचं म्हणणं आहे.

न्यायालय काय म्हणतं?

तैवानच्या मुख्य न्यायालयाच्या प्रवक्त्यानं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "असा निर्णय देण्यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे मुलगा आणि आई यांच्यामध्ये झालेला करार हे आहे. त्यांचा धाकटा मुलगा या कराराच्या वेळी जाणत्या वयात होता आणि त्याच्यावर कोणता दबाव नव्हता."

तैवानच्या कायद्याप्रमाणे म्हाताऱ्या आई-वडिलांची जबाबदारी ही त्यांच्या मुलांची असते. असं असूनही जी मुले ही जबाबदारी टाळतात. त्यांच्या विरोधात आई-वडील कोणती कारवाई करणं टाळतात.

पण, हे प्रकरण निराळंच असून आई- मुलात एक करार झाला आहे. आणि तो करार मुलाला पाळावा लागणार आहे.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


त्यंच्यात बंद दाराआड चर्चा सुरू आहे.

अण्णा हजारेंना भेटण्यापेक्षा त्यांच्यामागे ताकद उभी करणं गरजेंच आहे. अण्णांचं आंदोलन त्यांच्यासह संपाव असं सरकारला वाटतं, शिवसेना ते होऊ देणार नाही, असं शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

सामाजिक प्रश्नांची सोडवणूक करून जनहिताची कामं केल्याबद्दल सरकारने मला पद्मभूषण सन्मान दिला आहे. कायदा करूनही सरकार लोकपाल आणि लोकायुक्तांची नियुक्ती करत नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवत नाही. सरकारला जनतेच्या प्रश्नांबाबत काहीच देणंघेणं नसेल तर मलाही पद्मभूषण नको. सरकारने पावलं न उचलल्यास 8 किंवा 9 तारखेला पद्म पुरस्कार परत करेन, असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिला आहे

"केंद्राने लोकपाल कायदा केला. परंतु चार वर्षं झाली तरी लोकपालची नेमणूक केली नाही. स्वामीनाथन आयोगाचा उल्लेखही अर्थसंकल्पात नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला दीड पट भाव दिल्याचं सरकार सांगत असलं तरी प्रत्यक्षात दिला असता तर शेतकऱ्यांनी कांदा, टोमॅटो रस्त्यावर फेकले नसते. आम्ही शेतकरी आणि शेतमजुरांना मासिक पाच हजार रुपये निवृत्ती वेतनाची मागणी केली होती. सरकारने मात्र वार्षिक सहा ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

हजार रुपये देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत" असं अण्णा हजारे यांचं म्हणण आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


त्या पार्श्वभूमीवर, जन्मानं मराठी असलेल्या, पण गेल्या आठ पिढ्यांपासून गुजरातमध्ये राहात असलेल्या प्रशांत दयाळ यांनी राज ठाकरेंना एक खुलं पत्र लिहिलं होतं. (खुलं पत्र इथे वाचा)

बीबीसी मराठीनं हे पत्र प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. त्यात काहींनी प्रशांत दयाळ यांना खुलं पत्र लिहिलं, तर काहींनी बीबीसी मराठीलाच धारेवर धरलं.

मंगळवारी दिवसभर सोशल मीडियावर रंगलेल्या चर्चेतल्या या काही निवडक प्रतिक्रिया :

संतोष कौदरे म्हणतात, "जसं गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती संस्कृती, अस्मिता जपली, तसंच महाराष्ट्रात राहणाऱ्या लोकांनी जपली पाहिजे."

तर "गुजरातमध्ये जाऊन मराठी माणसानं मतदारसंघ नाही बनवले. तिथल्या संस्कृतीवर घाला घालण्याचा प्रयत्न नाही केला," असं मत प्रतिक कदम यांनी व्यक्त केलं आहे.

"महाराष्ट्रात राहून हिंदी आणि इंग्रजी या भाषेतून सगळे व्यवहार होत असतील तर महाराष्ट्रात मराठीचं अस्तित्व आहे कुठे?" असा सवाल महेंद्र शिगवण यांनी उपस्थित केला आहे.

"गुजरातमध्ये राहणार्‍या मराठी माणसानं कधीच माज दाखवला नाही. मात्र मुंबईत येऊन काही गुजरात्यांनी मराठी माणसाला टाचेखाली दाबण्याचे ... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

प्रयत्न आधीपासूनच केले आहेत," असा आरोप मनाली गुप्ते यांनी केला आहे.

तर सिद्धांत साळगावकर यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत प्रशांत दयाळ यांना एक खुलं पत्र लिहिलं आहे. ते म्हणतात...

प्रिया सामंत यांनी प्रशांत दयाळ यांच्या खुल्या पत्रावर अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत. त्या म्हणतात, "आम्ही मांसाहारी आहोत म्हणून आम्हाला नाकारणं हे कुठून आलं?"

पराग बुटाला यांनी, "मराठी आणि गुजरात्यांमधील ऋणानुबंध काही झाले तरी उसवणार नाहीत", असं मत व्यक्त केलं आहे.

तसंच, "बहुसंख्य प्रेमविवाह हे मराठी आणि गुजराती यांच्यामध्ये होतात तेवढे कोणत्याही दोन भाषिकांमध्ये होत नाहीत", असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.

मंगेश चुणेकर यांनी मराठी माणसाला आपल्या छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी का लढावं लागत, याबाबत सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे.

"शाकाहारी आणि मांसाहारीचा हा प्रश्न आता दहा वर्षं झाली निर्माण झाला आहे. याआधी असं नव्हतं, मराठी गुजराती एकत्र सर्व सण साजरे करत होते. मग आताच असं का?"असा प्रश्न रोशन गावंड यांनीही प्रशांत दयाळ यांना केला आहे.

"गुजराती लोकांना मुंबईतून कोण बाहेर काढत आहे? आमच्या राज्यात आमची भाषा पाहिजे असं म्हणणं म्हणजे इतरांना बाहेर काढणं असा अपप्रचार का करता? महाराष्ट्रमध्ये स्थानिक मराठी माणसाचा अधिकार आहे", असं विनायक वरूते यांनी म्हटलं आहे.

अमोल राणे यांनी तर प्रशांत यांना गुजराती भाषेत प्रतिक्रिया दिली आहे.

प्रदीप जगताप यांनीही प्रशांत दयाळ यांच्या पत्रावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. ते म्हणतात, "ज्याप्रमाणे तुम्ही गुजराती मातीमध्ये समरस झाला आहात त्याप्रमाणे मराठी मातीशी प्रामाणिक असलेल्या गुजराती माणसाचं स्वागतच आहे."

"पण दुर्दैवानं तसं होताना दिसत नाही. आपण जर मुंबईत आलात तर आवर्जून मीरा-भाईंदरला भेट द्या तुमच्या लगेचच लक्षात येईल की इथले लोक गुजराती किंवा हिंदीमध्ये बोलतात. आपण मराठी बोललो तर येत नाही असं सांगतात. मग मला सांगा जसे तुम्ही तिथे राहता तसं गुजरात्यांनी इथं रहायला नको का?"

या आणि अशा प्रकारच्या शेकडो कॉमेंट्स या विषयावर आल्या आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


त्या सर्वांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आयटीबीपीला यश मिळालं. या बारा जणांपैकी तिघा जणांशी बीबीसीनं संवाद साधला. त्यांनी या सुटकेच्या अनुभवाबद्दल आम्हाला सांगितलं.

बसंत बहादूर

बसंत बहादूर तपोवन जलविद्युत प्रकल्पात मजूर म्हणून काम करतात. ते इथं आउट फॉलमध्ये काम करायचे. ते मूळचे नेपाळचे. हिमस्खलनामुळे जेव्हा पूर आला, तेव्हा ते इथल्या बोगद्यात जवळपास 300 मीटर खोल अडकले होते. तब्बल सात तास ते इथं अडकून पडले होते. आतमधलं वातावरण किती भयानक होतं, हे त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"आम्ही बोगद्यात काम करत असतानाच अडकलो होतो. बांधकाम स्थळी पोहोचण्यासाठी ज्या सळ्या लावल्या होत्या, त्याच्या आधारे आम्ही हळूहळू बाहेर आलो. बाहेरून लोकांचे आवाज येत होते. ते आम्हाला बाहेर येण्यासाठी प्रोत्साहन देत होते."

बसंत बहादूर

पण बाहेर आल्यावर आम्ही अधिकच मोठ्या संकटात सापडणार नाही ना अशी भीती आम्हाला वाटत होती. कारण नेमकं बाहेर काय झालंय हे आम्हाला माहितीच नव्हतं, असं बसंत सांगत होते.

सिलेंडर फुटल्यामुळे स्फोट झालाय, अशीच इथल्या मजुरांना शंका होती. त्यामुळेच बाहेर येण्याच्या प्रयत्नात करंट वगैरे लागला... आणखी 4000 वर्णांसाठी लेख सुरू ठेवा:

तर ही धास्ती होती.

दुर्घटनेनंतर बसंत बहादूर आणि त्यांच्या साथीदारांना नेमकं काय जाणवलं हे सांगताना बसंत यांनी म्हटलं, "आम्ही जिथे काम करत होतो, तिथून मागे पाहिलं तर भयंकर धूर दिसत होता आणि आमच्या कानांना प्रचंड दडे बसले. काहीतरी गडबड झालीये, हे आम्हाला जाणवलं. त्यानंतर पाण्याचा प्रचंड लोंढा आमच्या दिशेनं आला. आम्ही खूप घाबरलो. सगळ्यांनी जवळच उभ्या असलेल्या जेसीबीवर चढलो आणि त्यावरच बसून राहिलो."

भुयाराचं काम सकाळी 8 वाजता सुरू होतं आणि दुपारी 12.30 वाजता जेवणासाठीच बाहेर येतो, असं बसंत सांगत होते.

त्यानंतर त्यादिवशी सगळे मजूर नऊ तासांनी बाहेर आले. जवळपास 10.30 वाजता पूर आल्यापासून संध्याकाळी 5.30 वाजेपर्यंत बसंत आणि त्यांचे सहकारी तिथेच अडकून पडले होते. त्यांच्याजवळ जी काही रोख रक्कम आणि बाकी सामान होतं, ते खराब झाल्याचं बसंत सांगत होते.

त्यांनी म्हटलं, "त्या भुयारात सात तास घालवणं हे अतिशय कठीण काम होतं. पण आम्हीही हार मानली नाही आणि एकमेकांना प्रोत्साहन देत राहिलो."

बसंत आणि त्यांच्या साथीदारांना आयटीबीपीच्या जवानांनी बाहेर काढलं. पण हे जवान त्यांच्यापर्यंत पोहोचले तरी कसे?

वसंतने सांगितलं, "या कठीण प्रसंगी मोबाईलची मदत झाली. मी माझ्या मोबाईल फोनवरून एनटीपीसीच्या अधिकाऱ्यांना सातत्यानं फोन करत होतो. या अधिकाऱ्यांनीच आयटीबीपीच्या जवानांना आमच्याबद्दल सांगितलं. त्यानंतर आम्हाला सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं."

श्रीनिवास रेड्डी

श्रीनिवास रेड्डी एक जिओलॉजिस्ट आहेत. ते एनटीपीसीमध्ये काम करतात.

बीबीसी हिंदीशी बोलताना रेड्डी यांनी या घटनेबद्दल सांगितलं, "ज्यावेळी ही दुर्घटना घडली त्यावेळी आम्ही बोगद्यातच होतो. आम्ही 350 मीटर खोल आतमध्ये काम करत होतो. 'बाहेर चला, नदीला पूर आलाय' असं ओरडत बाहेरून एक माणूस आला."

श्रीनिवास रेड्डी

रेड्डी आणि त्यांचे सहकाऱ्यांना वस्तुस्थिती लक्षात येईपर्यंत गोष्टी हाताबाहेर जाऊ लागल्या होत्या.

रेड्डी यांनी सांगितलं, "पाणी एकदम बोगद्यात घुसले. त्यानंतर आम्ही लोखंडाच्या सळ्यांच्या आधारे थोडं वर सरकलो. या सळ्यांची मदत घेत आम्ही हळूहळू वर सरकत होतो. नंतर आम्ही वाट पाहत राहिलो. मग थोड्या वेळानं पाणी थांबलं."

पण बोगद्यात प्रचंड अंधार असल्यामुळे आमचे प्रयत्न हळूहळू सुरू होते. कारण पुरामुळे विद्युत पुरवठा बंद करण्यात आला होता.

काही लोकांना आतमध्ये श्वास घ्यायला त्रास होत होता....