शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित ट्विटर अकाऊंटवर बंदी, काय आहे नेमकं प्रकरण?\nसिंघू, गाझीपूर आणि टिकरी सीमेवरील इंटरनेट सेवा 2 फेब्रुवारीपर्यंत बंद करण्यात आली आहे.

पत्रकार आणि निदर्शकांना आंदोलनस्थळी इंटरनेट वापरण्यास अडथळा येत आहे.

यादरम्यान ट्विटरनं आंदोलनाशी संबंधित काही ट्विटर अकाऊंटवर बंदी घातली आहे.

याविषयी जारी केलेल्या निवेदनात ट्विटरनं म्हटलं की, "कायदेशीर बाबींमुळे भारतातील तुमचं अकाऊंट सध्या बंद करण्यात येत आहे."

ज्या अकाऊंटवर बंदी आणण्यात आली आहे, त्यामध्ये 1 लाख 70 हजार फॉलोअर्सचे 'किसान एकता मोर्चा', 10 हजार फॉलोअर्सचे 'जट जंक्शन' आणि 42 हजार फॉलोअर्सचे 'ट्रॅक्टर टू ट्विटर' या अकाऊंटचा समावेश आहे.

याशिवाय किसान परेड संदर्भातील रिपोर्टिंगमुळे ज्या संस्थेतील पत्रकारांवर एफआयर दाखल झाली आहे, ती संस्था 'द कॅरेवान इंडिया' आणि प्रसार भारतीचे प्रमुख शशी शेखर यांचं अकाऊंटही बंद करण्यात आलं आहे.

या अकाऊंटला अनुक्रमे 2 लाख 87 हजार आणि 70 हजार फॉलोअर्स आहेत. असं असलं तरी यातील काही अकाऊंट डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉपवर सुरू असल्याचं दिसत आहे. पण, मोबाईलवर ते उघडताना अडचण जाणवत आहे.

ट्विटर कधी बंदी आणतं?

किसान एकता मोर्चाच्या आयटी सेलशी संबंधित बलजीत सिंग यांनी आरोप केलाय की, त्यांच्यावर डिजिटल हल्ला करण्यात आला आहे.

त्यांनी म्हटलंय, "आमच्या पेजवर स्थगिती आणण्यात आली आहे. आमच्या टीममधील अनेक अकाऊंट सरकारनं बंद केले आहेत. सरकार शेतकरी आणि त्यांच्या समर्थकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी तुम्हा सगळ्यांना विनंती करतो की, आमच्या अकाऊंट्सवर बंदी का आणली, हा प्रश्न तुम्ही ट्विटरवर विचारा."

आता ज्या ट्विटर अकाऊंटवर बंदी आणली आहे, त्यांच्यावर 'Withheld' असं लिहिलेलं दिसून येत आहे.

ट्विटरच्या नियमांनुसार, ट्विटरला एखाद्या अधिकृत संस्थेकडून कायदेशीर अर्ज प्राप्त झाल्यास संबंधित ट्विटर अकाऊंट काही वेळासाठी एखाद्या देशात बंद केलं जातं.

पण, ही बंदी ज्या भागातून कायदेशीर तक्रार आली आहे आणि स्थानिक कायद्यांचं उल्लंघन झालं आहे, त्या भागापुरतीच मर्यादित असते.

सध्या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित अकाऊंट स्थगित केल्यामुळे सोशल मीडियावर याविषयी चर्चा सुरू आहे.

ट्विटरचा पारदर्शकतेचा अहवाल

ट्विटरला जगभरातल्या ज्या देशांकडून कंटेट हटवण्यासाठी सांगितलं जातं, त्यापैकी 96 टक्के अर्ज केवळ 5 देशांकडून येतात. यात जपान, रशिया, दक्षिण कोरिया, टर्की आणि भारताचा समावेश आहे.

ट्विटरकडे कंटेट...\n\ntl;dr:

भारतात 26 जानेवारीला 'किसान परेड'दरम्यान झालेल्या हिंसाचारामुळे शेती कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांची वाट खडतर झाली आहे.


शेतकरी ट्रॅक्टर आंदोलनादरम्यान लाल किल्ल्यावर फडकवलेल्या झेंड्याचा अर्थ काय?\nदिल्लीतील लाल किल्ल्यावर आंदोलकांनी शेतकरी आंदोलनाच्या झेंड्यासोबतच एक केशरी रंगाचा झेंडा लावला आहे. त्या झेंड्यावर एक चिन्ह आहे. हा झेंडा पाहिल्यावर अनेक लोकांनी सोशल मीडियावर चर्चा सुरू केली आहे की हा झेंडा नेमका कशाचे निदर्शक आहे? त्याचा काय अर्थ आहे?

बीबीसी पंजाबीचे प्रतिनिधी खुशाल लाली सांगतात, या झेंड्याला 'निशाण साहेब' म्हणतात. यावर एक चिन्ह आहे. या चिन्हाला 'खंडा' असे म्हणतात. शीखांचे गुरू हरगोविंद सिंगांनी 'संत सिपाही'ची संकल्पना मांडली होती. हीच संकल्पना शीखांचे दहावे गुरू श्री गुरू गोविंद सिंग यांनी पुढे नेली. त्यानुसार 'खंडा'चे चिन्ह तयार करण्यात आलेले आहे.

शिखांचे दहावे गुरू श्री गुरू गोविंद सिंग यांनी खालसा या पंथाची स्थापना केली होती. त्यांनीच खालसा पंथाचे स्वरूप कसे असावे, चिन्ह कोणते असावे याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. हर गोविंदसिंग यांच्या काळात सुरुवातीला खंडाच्या चिन्ह्यात फक्त दोन कृपाण होत्या पण गुरू गोविंद सिंग यांनी त्यात चक्र आणि दुधारी तलवार यांचा समावेश केला.

हे खंडा चिन्ह एक दुधारी तलवार, एक चक्र आणि दोन कृपाण मिळून तयार करण्यात आलेले आहे. केसरी रंगाच्या ध्वजावर हे चिन्ह झळकताना दिसते. केसरी रंग हा त्यागाचे प्रतीक आहे. प्रत्येक गुरुद्वाऱ्याबाहेर हा ध्वज लावला जातो. दुरून येणाऱ्या व्यक्तीला हे कळावे की गुरुद्वारा कुठे आहे ही त्यामागची भावना आहे.

सीख म्युजियम या वेबसाईटवर खंडाच्या चिन्हाचा अर्थ उलगडून दाखवण्यात आला आहे.

दुधारी तलवार ईश्वराचं प्रतीक आहे, अकाल पूरख म्हणजेच निराकार आहे त्याचं प्रतीक ही तलवार आहे.

ईश्वर अनादी आणि अनंत आहे तसेच त्याने आखून दिलेल्या नियमात आपले आयुष्य घालवावे याचे प्रतीक चक्र आहे.

निशाण साहेब आणि शेतकरी आंदोलनाचा झेंडा

शीख धर्मीय हातात जे कडे घालतात ते ईश्वराची आठवण सतत राहावी म्हणून.

दोन कृपाण आहेत त्या मीरी आणि पीरी म्हणजेच अध्यात्म आणि राजकारण यांच्या निदर्शक आहेत. याचा अर्थ आहे जितकं महत्त्व अध्यात्माला दिलं जाईल तितकंच महत्त्व कर्तव्याला देखील असायला हवं.

हे चिन्ह शीख धर्मीयांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचे आणि अस्मितेचे निदर्शक आहे त्यामुळे शीख धर्मीयांमध्ये या चिन्हाला विशेष महत्त्व आहे. गुरू गोविंद सिंगांचे निधन झाल्यानंतरही जितकेही युद्ध शीखांनी लढले त्यात हाच झेंडा वापरण्यात आला.

सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया

तिरंग्याचा अपमान सहन केला...\n\ntl;dr:

दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं आहे. दिल्लीच्या सीमेवर असलेले शेतकरी शहरात घुसले आहेत. दिल्लीतील आयटीओ, जुनी दिल्ली भागात आंदोलक आले आहेत.


शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला बीटी कॉटन जबाबदार आहे का?\nकीटकनाशकांनी शेतकऱ्यांचा जीव घेतला आहे.

फवारणी करणाऱ्या शेतकरी आणि मजुरांकडे आवश्यक सुरक्षा साधनांची कमतरता होती हे कारण समोर येतं आहे. दुसरं म्हणजे प्रमाणापेक्षा अधिक कीटकनाशकं वापरली गेली. ज्यांचा वापर नको होता अशी कीटकनाशकंही वापरली गेली.

त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या जीवावर झाला. पण अधिक प्रमाणात ही कीटकनाशकं वापरणं शेतकऱ्यांना भाग पडलं का? तसं झालं असेल तर का झालं? त्याचं एक कारण 'बीटी कॉटन' आहे का?

२००२ पासून भारतात 'जेनेटिकली मॉडिफाईड' म्हणजेच जनुकीय बदल केला गेलेल्या 'बीटी कॉटन' बियाण्याचा वापर वाढत गेला. गुजरात, आंध्र प्रदेशसोबत महाराष्ट्र सातत्यानं 'बीटी कॉटन'च्या लागवडी आणि निर्मितीमध्ये अग्रेसर राहिला.

गेल्या दोन वर्षांपासून या भागात बीटी कापूस पिकावर बोंडअळीचा परिणाम सुरू झाला आहे.

साहजिकच विदर्भ हा कापूस उत्पादक प्रदेश असल्यानं तिथं हा वापर वाढत गेला. बीटीच्या वापराचे अनेक फायदे आहेत. अशी नेहमीच जाहिरात करण्यात येते.

'कापूस पिकांवर येणाऱ्या अळ्या-कीटकांचा प्रतिकार आणि कीटकनाशकांवरती अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही,' हे या बियाणांच्या प्रसारातील मुख्य मुद्दे राहिले.

पण जेव्हा यवतमाळ दुर्घटनेनंतर आम्ही यवतमाळ आणि आसपासच्या भागातल्या शेतकऱ्यांशी बोललो तेव्हा नवी परिस्थिती समोर आली. गेल्या दोन वर्षांपासून या भागात बीटी कापूस पिकावर बोंडअळीचा परिणाम सुरू झाला आहे.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी अशा प्रकारची बोंडअळी याअगोदर बीटी कापसावर पाहिली नव्हती. त्यानं पिकांचं आणि पर्यायानं आर्थिक नुकसान होईल या भीतीनं कीटकनाशकांचा वापर वाढला.

यवतमाळ जिल्ह्यात कळंब तालुका आहे. तालुक्याच्या ठिकाणापासून थोड्याच अंतरावर नरेंद्र गावंडेंची २८ एकर पिढीजात कापसाची शेती आहे. काही वर्षांपूर्वी तेही सगळ्यांसारखे बीटी कापूस उत्पादक बनले. पण गेल्या दोन वर्षांपासून तेही या बोंडअळीच्या कारणानं चिंताग्रस्त आहेत.

"आधी जे 'बीटी'वर रोग येत नव्हते, बोंडअळी येत नाही, फवारणी करावी लागत नाही, कोणतं खत द्यावं लागत नव्हतं, असा विषय आज राहिलेला नाही. 'बीटी'वर सर्व प्रकारच्या अळी, बोंडअळी, शेंडे कातरणारी अळी, मावा, तुडतुडे हे सर्व येतं आहे.

2002 पासून भारतात 'बीटी कॉटन' बियाण्याचा वापर वाढत गेला

त्यामुळे याला आता 'बीटी'म्हणायचं कसं? शेतकऱ्यांसमोर पर्याय उरत नाही. ते वेगवेगळी कीटकनाशकं वापरून पाहतात. दोन वर्षांपासून...\n\ntl;dr:

कीटकनाशकांमुळे संपूर्ण विदर्भात दगावलेल्या कापूस शेतकऱ्यांचा आकडा ३१पर्यंत पोहोचला. महाराष्ट्र सरकारने SIT अर्थात विशेष तपास पथक स्थापन केलं, काही अधिकारी निलंबित झाले, परवानगी नसलेली कीटकनाशकं विकणाऱ्यांचे परवाने रद्द झाले, काही जणांवर फौजदारी कारवाई झाली. चौकशी सुरू आहे, पण दुर्घटनेचं मूळ कारण सापडलं का?


श्रमिक रेल्वे: 'घरी जाण्यासाठी तिकिटाचे 875 रुपये रेल्वेने माझ्याकडूनच घेतले'\nत्यांच्याकडून भाड्याची पूर्ण रक्कम वसूल करण्यात आली. केरळच्या तिरूअनंतपुरमहून झारखंडच्या जसिडिहला आलेल्या विशेष रेल्वेतील प्रवाशांना घरी पोहोचवण्यासाठी झारखंड सरकारने बसची सोय केली होती.

केरळहून आलेल्या दोन रेल्वे सोमवारी दुपारी झारखंडला पोहोचल्या. या रेल्वेमधून प्रवास करणाऱ्या मजुरांनी याचं भाडं स्वतः भरल्याचं सांगितलं आहे.

अशीच एक रेल्वे सोमवारी रात्री कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूहून झारखंडच्या हटियाला आली.

तिरुअनंतपुरम ते जसिडिह आलेले मजूर संजीव कुमार सिंह झारखंडच्या साहिबगंज जिल्ह्यातील राजमहल भागातील मूळ रहिवासी आहेत.

"माझ्याकडून रेल्वे तिकिटाचे 875 रुपये घेण्यात आले," असं त्यांनी सांगितलं.

हा प्रवास नॉन एसी बोगींमधून झाला. रस्त्यात त्यांना जेवणाचं पाकिट आणि पाण्याच्या बाटल्याही देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

असेच एक प्रवासी मिताई घोष. त्यांनीही आपल्याकडून 875 रुपये घेण्यात आल्याचं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. त्यांचं गाव साहिबगंज जिल्ह्यातील उधव तालुक्यात आहे.

बीबीसीने अशा अनेक मजुरांशी बातचीत केली. सर्वांनी भाडं देऊन प्रवास केल्याचं सांगितलं. काही वेळाने देवघर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना मजुरांशी बोलण्यास मनाई केली. कोणताही मजूर पत्रकारांशी बोलू शकणार नाही, यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.

किंबहुना, कामगार दिनाच्या निमित्ताने तेलंगानाच्या लिंगमपल्लीहून झारखंडच्या हटियाला गेलेल्या मजुरांकडून पैसे घेण्यात आले नाहीत.

राजस्थानच्या कोटाहून झारखंडच्या हटिया आणि धनबादला आलेल्या रेल्वेतील प्रवाशांनाही पैसे द्यावे लागले नव्हते. कोटाहून आलेल्या रेल्वेंचं भाडं अडव्हान्स स्वरूपात भरल्याचा दावा झारखंड सरकारने केला आहे.

लॉकडाऊनदरम्यान 1 मे रोजी लिंगमपल्लीहून चालवण्यात आलेल्या पहिल्या रेल्वेच्या भाड्याबाबतची माहितीही सार्वजनिक करण्यात आली नाही. पण सरकार वेळोवेळी मजुरांकडून भाडं घेत नसल्याचा दावा करत आहे.

बीबीसी गुजरातीला मिळालेल्या माहितीनुसार, गुजरातहून झारखंडला जाणाऱ्या कामगारांकडून 715 रुपये शुल्क घेण्यात आलं.

साहिब पंडित 10 वर्षं गुजरातमधल्या सुरत शहरात राहून काम करतात. त्यांच्याकडे तिकिटासाठी पैसे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी गावाहून पैसे मागवले.

तर 715 रुपये भरून प्रवास केल्याचं दिलीप कुमार यांनीही सांगितलं.

तिकीट प्रकरणावरून राजकारण पेटलं

रेल्वेच्या तिकिटाचे पैसे घेण्यावरून भाजप...\n\ntl;dr:

श्रमिक स्पेशल ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या मजुरांना आपल्या खिशातूनच तिकिटाचे पैसे द्यावे लागले आहेत. आपल्या घरी परतलेल्या मजुरांनी बीबीसीशी बोलताना याबाबतचं वास्तव सांगितलं.


श्रीलंका ईस्टर बाँबस्फोट: देशभरात मुस्लिमांवर रोष, मशिदींवर हल्ल्यांनंतर कर्फ्यू\nपंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांनी देशवासीयांना शांततेचं आवाहन केलं आहे. सध्याची तणावाची स्थिती बाँबहल्ल्यांच्या तपासात अडथळा आणत आहे, असं ते म्हणाले.

मुस्लीम कट्टरतावाद्यांनी 21 एप्रिल रोजी श्रीलंकेतील अनेक चर्च तसंच हॉटेल्समध्ये स्फोट घडवून आणले होते. या हल्ल्यांमध्ये 250 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला होता.

त्यानंतर देशाच्या अनेक बागांमध्ये मुस्लिमांविरुद्ध हिंसाचार भडकतो आहे. या हिंसाचारामध्ये अनेक मशिदी आणि दुकानांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे.

यात एकाचा मृत्यूही झाल्याचं स्थानिक पोलिसांनी सांगितलं. शेकडो दंगलखोरांना पांगवण्यासाठी अनेक गावांमध्ये पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला तसंच अश्रूधुराचाही वापर केला.

देशाच्या वायव्य भागात असलेल्या किनियामा शहरात दंगलखोरांनी एका मशिदीच्या खिडक्या आणि दरवाजांची नासधूस केली तसंच कुराणच्या प्रती जमिनीवर फेकल्या.

वृत्तसंस्था रॉयटर्सने दिलेल्या बातमीनुसार सैनिक या भागात एका तळ्यामध्ये शस्त्रास्त्र आहेत का, याचा शोध घेत असताना स्थानिकांच्या एक गटाने या मशिदीचीही झडती घ्या अशी मागणी केली. त्यातूनच हा हल्ला झाला.

बहुसंख्य कॅथलिक ख्रिश्चन असणाऱ्या चिलॉ शहरात मुस्लिमांच्या मालकीची दुकानं तसंच मशिदींची नासधूस करण्यात आली. हा हल्ला एका फेसबुक पोस्टवरून उद्भवलेल्या वादातून झाला होता, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. या पोस्टचा लेखक असणाऱ्या 38-वर्षीय मुस्लीम व्यापाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे.

श्रीलंकेच्या वायव्य भागात असणाऱ्या पुत्तलाम जिल्ह्यात जमावाने हल्ला केल्यानंतर एका मुस्लीम व्यापाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. त्याला भोसकण्यात आलं होतं.

हिंसाचाराला रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि मेसेजिंग अॅप्सवर बंदी घातली आहे.

"मी नागरिकांना आवाहन करतो की त्यांनी शांतता राखावी आणि कोणत्याही अफवांना बळी पडू नका. देशाची सुरक्षितता अखंड ठेवण्यासाठी तसंच दहशतवाद्यांना पकडण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा अथक प्रयत्न करत आहेत," पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांनी ट्विटरवरून आवाहन केलं.

देशात अजून ट्विटर बंदी घातलेली नाही.

हेत्तीपोला शहरातही हिंसाचार झाल्याचं वृत्त आहे. इथे कमीत कमी तीन दुकानं जाळली गेली आहेत, असं कळलंय.

श्रीलंकेच्या 2.2 कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास 10 टक्के लोक मुस्लीम आहेत. इतर बहुसंख्य लोक सिंहली बौद्ध आहे.

ईस्टर संडेला झालेल्या या...\n\ntl;dr:

ईस्टर संडेला झालेल्या साखळी बाँबस्फोटांनंतर हादरलेल्या श्रीलंकेत आता मुस्लिमांच्या विरोधातला हिंसाचार वाढला आहे. म्हणूनच आता देशभरात रात्रीच्या वेळेस जमावबंदी लागू केली जात आहे. सात तासांचा कर्फ्यू स्थानिक वेळेनुसार रात्री 9 वाजता सुरू होईल.


श्रीलंका निवडणूक: राजपक्षे बंधूंचा श्रीलंकेत विजय, एक भाऊ राष्ट्राध्यक्ष तर दुसरा पंतप्रधान\nमहिंदा राजपक्षे आणि गोटाभाया राजपक्षे

निवडणूक निकालानंतर राष्ट्राध्यक्ष गोटाभाया राजपक्षे यांचे भाऊ महिंदा राजपक्षे श्रीलंकेचे पंतप्रधान असणार आहेत. नोव्हेंबर 2019 पासूनच ते हंगामी पंतप्रधान आहेत.

श्रीलंकेतल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राजपक्षे बंधुंच्या श्रीलंका पिपल्स फ्रंट पक्षाने दोन-तृतिआंश मतांनी दणदणीत विजय मिळवला. 225 जागांपैकी 145 जागांवर पक्षाला विजय मिळाला तर 5 जागा मित्रपक्षाला मिळाल्या आहेत.

निकाल आल्यानंतर महिंदा राजपक्षे यांनी ट्वीट करत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीतल्या यशाबद्दल फोनवरून अभिनंदन केल्याचं सांगितलं.

आपल्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "जनतेच्या अभूतपूर्व पाठिंब्यासह श्रीलंकेचे भारतासोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर असेल."

गेल्या दोन दशकांपासून श्रीलंकेच्या राजकारणावर वादग्रस्त राजपक्षे घराण्याचा पगडा आहे. स्वतः महिंदा राजपक्षे 2005 ते 2015 या काळात पंतप्रधान होते.

या निवडणुकीत माजी पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांच्या पक्षाचा दारून पराभव झालं. मागच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला 106 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, या निवडणुकीत त्यांना फक्त एक जागा जिंकता आली.

निवडणुकीत रनिल विक्रमसिंघे यांच्या पक्षाची धुळधाण उडाल्यानंतर नव्यानेच राजकारणात प्रवेश केलेला एक गट मुख्य विरोधी पक्ष असणार आहे. श्रीलंकेचे माजी पंतप्रधान रनसिंघे प्रेमादासा यांच्या मुलाने हा पक्ष स्थापन केला आहे. 1993 साली प्रेमादासा यांची हत्या करण्यात आली होती.

कोरोना विषाणूच्या संकटात निवडणूक घेणाऱ्या मोजक्या राष्ट्रांपैकी श्रीलंका एक आहे. श्रीलंकेत कोरोनाची परिस्थिती अजूनतरी गंभीर नाही. सध्या तिथे 2,839 कोरोनाबाधित रुग्ण आहेत. तर 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

कोरोना संकटामुळे यापूर्वी दोन वेळा मतदान पुढे ढकलण्यात आलं होतं. अखेर बुधवारी मतदान घेण्यात आलं. गुरुवारी मतमोजणी झाली आणि शुक्रवारी सकाळी अधिकृत निकाल जाहीर करण्यात आला.

बीबीसी साउथ एशिया अॅनालिस्ट अंबरासन इतिराजन यांचं विश्लेषण

श्रीलंकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राजपक्षे बंधुंचा पुन्हा एकदा दणदणीत विजय झाला.

श्रीलंका पिपल्स फ्रंट पक्षाने 9 महिन्यांपूर्वी झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीतही विजय मिळवला होता. त्यानंतर गोटाभाया राजपक्षे यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली होती.

राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर राजपक्षे यांनी...\n\ntl;dr:

श्रीलंकचे अध्यक्ष गोटाभाया राजपक्षे यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा मोठा विजय झाल्याची घोषणा केली आहे.


श्रीलंका बाँबस्फोट: या अमेरिकन महिलेवर पोलिसांनी चुकून संशयित असल्याचा आरोप ठेवला होता\nअमरा माजिद ही एक मुस्लिम कार्यकर्ती आहे. तिने 'The Foreigners, to combat stereotypes about Islam' या नावाचं एक पुस्तकही लिहिलं आहे.

"आज सकाळी श्रीलंका सरकारने दावा केला की मी श्रीलंकेवर हल्ला करणारी ISIS ची हल्लेखोर आहे," असं तिने ट्वीट केलं.

गेल्या रविवारी श्रीलंकेतील विविध चर्च आणि हॉटेलमध्ये झालेल्या हल्ल्यात 253 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

या हल्ल्याशी निगडीत व्यक्ती म्हणून श्रीलंकन सरकारने तिचा फोटो जारी केला होता.

अब्दुल कादर फातिमा खादिया असं नाव फोटोबरोबर जोडलं होतं. मात्र तो फोटो बाल्टिमोर येथे जन्मलेल्या माजिदचा आहे. तिचे पालक श्रीलंकेत राहतात.

"साहजिकच हे चुकीचं आहे. खरं सांगायचं तर आमच्या समाजावर आधीच फार पाळत ठेवली जाते. त्यामुळे मला आणखी खोटे आरोप आणि चौकशी नकोय," असं तिने ट्विटरवर लिहिलं.

"माझं नाव या हल्ल्याशी जोडणं कृपा करून सोडा आणि पुढच्या वेळी अशी माहिती जारी करताना नीट काळजी घ्यावी कारण असं केल्याने एखाद्या कुटुंबाचं किंवा समाजाचं नुकसान होऊ शकतो."

श्रीलंकेच्या पोलिसांनी या प्रकाराबद्दल माफी मागितली आहे.

मुस्लिमांच्या विरोधात लढा

माजिद 16 वर्षांच्या असताना चर्चेत आल्या होत्या. त्यांनी हिजाब हा प्रकल्प सुरू केला होता. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत मुस्लीम किंवा बिगर मुस्लीम स्त्रियांनी हिजाब घालून त्यांचा अनुभव सोशल मीडियावर शेअर करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं होतं.

बीबीसीतर्फे 100 women नावाची प्रेरणादायी स्त्रियांची एक यादी तयार करण्यात येते. 2015 च्या यादीत त्यांचा समावेश करण्यात आला होता. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रचारावेळी त्यांनी ट्रंप यांना एक खुलं पत्र लिहिलं होतं. अमेरिकेच्या लोकांच्या भीतीचा गैरफायदा घेणारा आणि पूर्वग्रहदुषित नेता असल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला होता.

"मुस्लिमांबदद्लचे प्रस्थापित समज दूर करणं हेच माझ्या आयुष्याचं उद्दिष्ट आहे." असं ती पुढे म्हणते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

इस्टरला झालेल्या हल्ल्यात एका अमेरिकन महिलेला संशयित हल्लेखोर घोषित केल्याबद्दल श्रीलंकेच्या पोलिसांनी माफी मागितली आहे.


श्रीलंका स्फोटः मृतांची संख्या अचानक 100ने कमी झाली\nस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या नातलगांना अखेरचा निरोप देणारे कुटुंबीय

आरोग्य मंत्रालयानं याआधी मृतांचा जो आकडा जाहीर केला होता तो चुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे.

श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो आणि पूर्वेकडे असलेल्या बट्टीकालोआ शहरात प्रसिद्ध हॉटेल्स आणि चर्चवर आत्मघातकी हल्ले झाले. ज्यात शेकडो लोक जखमी झाले आहेत.

या हल्ल्यात मरण पावलेले बहुतेकजण हे श्रीलंकन नागरीक आहेत. त्याशिवाय काही परदेशी नागरिकांचाही या स्फोटात जीव गेला आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार एकूण 9 स्फोट झाले. आणि याप्रकरणी आतापर्यंत काही संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

पोलिसांनी स्फोटाशी संबंध असल्याच्या संशयावरून 9 जणांची छायाचित्रं जारी केली आहेत. त्यानंतर अनेक ठिकाणी छापेमारीही सुरू आहे.

विशेष म्हणजे त्या 9 जणांपैकी 8 जण हे श्रीलंकन नागरीक आहेत.

इस्लामिक स्टेट अर्थात आयएसचा हात या स्फोटात होता का? याच चौकशी श्रीलंकन सरकारने सुरू केली आहे.

संरक्षण सचिवांचा राजीनामा

9 पैकी एका हल्लेखोरानं श्रीलंकेत परतण्यापूर्वी ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियात शिक्षण घेतल्याचं समोर आलं आहे.

दुसरीकडे पोलिसांनी स्फोटाशी संबंध असल्याच्या संशयावरून 70 जणांना ताब्यात घेतलं आहे.

दरम्यान रविवारी ईस्टर संडेदिवशी प्रार्थनेच्या वेळी चर्च आणि हॉटेलांमध्ये झालेल्या साखळी स्फोटांनंतर संरक्षण सचिव हेमसिरी फर्नांडो यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

गुप्तचर यंत्रणांनी हल्ल्याचा इशारा देऊनही त्याची माहिती कॅबिनेट किंवा पंतप्रधानांना न देणं आणि हल्ले रोखण्यात अपयश आल्याच्या कारणावरून श्रीलंकेचे राष्ट्रपती मैत्रिपाल सिरिसेना यांनी हेमसिरी फर्नांडो यांचा राजीनामा मागितला होता. जो गुरूवारी त्यांनी राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द केला.

दरम्यान श्रीलंकेतील कॅथलिक चर्चने सगळ्या प्रकारच्या कार्यक्रमांचं आयोजन निलंबित केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

श्रीलंका सरकारने रविवारी झालेल्या बॉम्बस्फोटातील मृतांची संख्या अचानक 100 ने कमी केली आहे. श्रीलंकेच्या आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार साखळी स्फोटात मरण पावलेल्यांची संख्या 253 च्या घरात आहे.


श्रीलंका हल्ल्याशी संबंधित व्हायरल फोटोंमागचं सत्य - बीबीसी फॅक्ट चेक\nफेसबुक, ट्वीटर आणि व्हॉट्सअपवर हे फोटो हजारो वेळा शेयर केले जात आहेत.

श्रीलंकेतील रविवारी झालेल्या हल्ल्यात 350 पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू, तर 500हून अधिक जण जखमी झाले आहेत.

असं असलं तरी, व्हायरल फोटे हे जुने आहेत आणि त्यांच्या हल्ल्याशी काहीएक संबंध नाही.

व्हायरल  फोटो

श्रीलंकेतील ईस्टर बॉम्ब ब्लास्टमध्ये हे मृत्यू झाले आहेत, असा दावा या फोटोंच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.

"श्रीलंकेतील 8 साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये जीव गमावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांविषयी सांत्वना," असं कॅप्शन या फोटोंना देण्यात आलं आहे.

हे फोटो श्रीलंकेतील आहेत पण त्यांचा नुकताच झालेल्या हल्ल्याशी संबंध नाही.

गेट्टी इमेजेस वरून लक्षात येतं की, हे फोटो 16 जून 2006मध्ये श्रीलंकेत केबिटॉगॉल्लेवामध्ये झालेल्या बॉम्ब हल्ल्यातील आहेत.

माध्यमांनुसार, केबिटॉगॉल्लेवाच्या हल्ल्यात 61 जणांचा मृत्यू झाला होता. 15 जून 2016ला श्रीलंकेत एका बसमध्ये बॉम्बस्फोट झाला होता, ज्यात 64 जणांनी जीव गमावला होता. यात 15 लहान मुलांचा समावेश होता.

तरुण बळी

दुसरा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्याचं कॅप्शन आहे..."श्रीलंकेत ईस्टर संडे हल्ल्यातील सर्वांत तरुण बळी." या फोटोत लहान मुलाच्या शेजारी एक माणूस रडताना दिसत आहे.

'Australian Coptic Heritage  and Community Services''  असं म्हणत हा फोटो फेसबुकवर 3 हजार वेळा शेयर करण्यात आला आहे.

'' Abbey Roads'' या नावाच्या ब्लॉग पोस्टवर एक फोटो 22 एप्रिल 2019ला 'Infant Martyr of Colombo या कॅप्शनसहित शेयर केला जात आहे.

बीबीसीच्या पडताळणीत लक्षात आलं की, हा व्हायरल फोटोचा श्रीलंकेत रविवारी झालेल्या हल्ल्याशी संबंध नाही.

गुगल रिव्हर्स इमेज सर्चनुसार, हेच फोटो सोशल मीडियावर काही दिवसांपूर्वी शेयर करण्यात आले होते. जवळपास वर्षभरापूर्वी 12 मे 2018ला.

Patta Wadan फेसबुक युझरनं हा फोटो शेयर केला होता. त्यांच्या फोटोचं कॅप्शन होतं, "हे दु:ख कसं काय सहन केलं जाऊ शकतं? जगातल्या कोणत्याच वडिलांच्या वाट्यासा हे दु:ख येऊ नये."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

श्रीलंका हल्ल्याशी संबंधित काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.


श्रीलंकेतील राजकीय संकटाला हिंसक वळण, गोळीबारात एकाचा मृत्यू\nराष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणानंतर हा प्रकार घडला आहे.

बरखास्त केलेल्या मंत्रिमंडळातले तेलमंत्री अर्जुना रणतुंगा कार्यालयाकडे जात असताना त्यांची गाडी जमावानं अडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांच्या बॉडीगार्डनं केलेल्या गोळीबारात एकाचा मृत्यू झाला आहे.

याआधी, राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाला सिरिसेना यांनी पंतप्रधान रनील विक्रमसिंगे यांना पदावरून हटवलं आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांची पंतप्रधान म्हणून नेमणूक केली.

संविधानानुसार हा बदल केल्याचा सिरिसेना यांचा दावा आहे. एका भाषणात त्यांनी विक्रमसिंगे यांच्यावर जोरदार टीका करत ते भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप केला होता.

रनील विक्रमसिंगे यांनी मात्र अजूनही तेच पंतप्रधान असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी सरकारी घर सोडून जाण्यास नकार दिला आहे. त्यांना संसदेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी द्यावी असं ते म्हणत आहेत.

गोळीबर कसा झाला?

अर्जुन रणतुंगा हे सिलोन पेट्रोलियम कार्पोरेशनच्या कार्यालयात जात असताना हा गोळीबार झाला.

गोळी लागलेल्या 34 वर्षीय व्यक्तीचा हॉस्पिटलमध्येच मृत्यू झाला, असं डॉक्टरांनी सांगितलं. तर इतर दोघं जखमी झाले आहेत.

प्रत्यक्षदर्शीनं AFP या वृत्त संस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेनंतर श्रीलंकन क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार आणि तेलमंत्री अर्जुन रणतुंगा यांना पोलीसांनी सुरक्षा कवच घालून सुरक्षित ठिकाणी घेऊन गेले.

रणतुंगा यांच्या बॉडीगार्डला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. पुढील तपास सुरू आहे, अशी माहिती पोलिसांनी माहिती दिली.

राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाला सिरिसेना भाषणात काय म्हणाले?

गेल्या तीन वर्षांपासून रनील विक्रमसिंगे यांच्याशी सरकारी धोरणांवरून मतभेद होते, असं राष्ट्रीय टीव्हीवर भाषण देताना मैत्रीपाला सिरिसेना म्हणाले.

श्रीलंकन सेंट्रल बँकेच्या वादग्रस्त बाँड विक्रीमध्ये विक्रमसिंगे यांचा हात होता. त्यामुळे देशाला 11 अब्ज श्रीलंकन रुपयांचं नुकसान झालं, असं ते पुढे म्हणाले.

तसंच एका कॅबिनेट मंत्र्याने राष्ट्राध्यक्षांना मारण्याचा प्लॅन केला आणि पोलिसांना त्याचा तपास करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही त्यांनी भाषणात केला आहे.

महिंदा राजपक्षे यांच्याशी केलेली आघाडी म्हणजे द्वेषाचं राजकारण नाकारून नव्या लोकशाही पर्वाची सुरुवात  केली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी...\n\ntl;dr:

श्रीलंकन मंत्र्याच्या बॉडीगार्डनं जमावावर केलेल्या गोळीबारात एकाचा मृत्यू झाला आहे. त्यांनतर श्रीलंकेत राजकीय आणखी वातावरण तापलं आहे.


संगणक परिचालक आंदोलन : '6 हजार रुपयांत घर कसं चालवायचं?'\nज्योती चौधरी

ज्योती चौधरी या 2013 पासून जालना जिल्ह्यातल्या राममूर्ती गावात संगणक परिचालक (कॉम्प्युटर ऑपरेटर) म्हणून काम करत आहेत. गेल्या 9 दिवसांपासून संगणक परिचालकांचं मुंबईत आंदोलन सुरू आहे.

या आंदोलनाविषयी विचारल्यावर ज्योती सांगतात, "उद्धव ठाकरेंनी वचन दिलं होतं की आमचं सरकार आल्यावर तुमच्या मागण्या पूर्ण करू. पण, अजून काहीच केलं नाही. निवडून येईस्तोवर नुसती आश्वासनं दिली जातात."

IT महामंडळातून नियुक्ती मिळावी आणि त्याद्वारे सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळावा, तसंच किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन मिळावं अशी या आंदोलकांची मागणी आहे.

महिन्याला 6 हजार रुपये वेतन मिळतं, त्यात घर कसं चालवायच, असा सवाल ज्योती उपस्थित करतात.

त्या म्हणतात, "ग्रामपंचायतीतलं सगळं काम आम्ही करतो. जन्म-मृत्यू आणि वेगवेगळे दाखले देणं, ग्रामपंचायतीचा खर्च आणि वसुलीचा दररोजचा अपडेट ठेवणं ही सगळी कामं आम्ही करतो. याशिवाय शेतकरी कर्जमाफी किंवा इतर शासकीय योजनांची ऑनलाईन माहिती भरायचं कामंही आमच्याकडेच असतं. पण, याबदल्यात आम्हाला काय मिळतं तर महिन्याला 6 हजार रुपये इतकं वेतन. पेट्रोल-डिझेल, गॅस सिलेंडवर सगळंच वाढलंय. या महागाईच्या काळात 6 हजार रुपयात घर कसं चालवायचं?"

ज्योती चौधरी यांच्या घरात 6 सदस्य असून त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह त्यांच्यावर अवलंबून आहे.

संगणक परिचालकांचं मुंबईत आंदोलन सुरू आहे.

उद्धव ठाकरेंचं आश्वासन

संगणक परिचालकांनी नोव्हेंबर 2018मध्ये मुंबईतल्या आझाद मैदानात आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी आंदोलकांची भेट घेत तुमच्या मागण्या पूर्ण करू, असं आश्वासन दिलं होतं.

त्यांनी आंदोलनाकांना म्हटलं होतं, "तुमच्याकडे डिजिटल तंत्रज्ञानाचं जे काही ज्ञान आहे ते संपूर्ण देशात महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जाणारं आहे. ती ताकद तुमच्यात आहे. मी तुम्हाला वचन देतो, तुमची साथ मी सोडणार नाही. माझ्या राज्यामध्ये तुमच्यावर अन्याय होणार असेल तर राज्याचं सरकार आणि राज्याचा उपयोग तरी काय? तुमच्या न्याय हक्कांच्या मागण्यांमध्ये शिवसेना तुमच्यासोबत आहे. तुमचे न्याय हक्क मिळवून दिल्याशिवाय मी राहणार नाही, हे वचन मी तुम्हाला देतो."

आता हेच वचन पूर्ण करण्यात उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री असताना काय अडचण आहे, असा सवाल महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे विचारतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "10...\n\ntl;dr:

"आमच्या भरवशावर डिजिटल महाराष्ट्र पुरस्कार राज्याला तीनदा मिळालाय. आमच्या भरवशावर सरकारनं नाव कमावलंय आणि आता आम्हालाच सोडून द्यायला लागले. आम्हाला काही पोटपाणी आहे की नाही," ज्योती चौधरी यांनी राज्य सरकारला हा सवाल केला आहे.


संघर्षकथा 4 : शेतकरी वडिलांनी आत्महत्या केली आणि रुपालीचं विश्वच बदललं\nमला शेतकरी नवरा नको, कारण शेतात पीक येतं पण जास्त पैसे मिळत नाहीत.

कारण तिच्या शेतकरी वडिलांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केली.

आता तिचं कुटुंब उघड्यावर आलं आहे. कुटुंब जगवण्यासाठी तिच्या आईला यातना भोगाव्या लागत आहेत.

वडिलांना झालेला त्रास आणि आता घरची ही परिस्थिती पाहून रुपाली म्हणते, की शेती नको आणि शेतकरी नवराही नको.

नाशिकच्या कळवण तालुक्यातल्या निवाणे गावात आहेर कुटुंबाचं शेत आहे. रुपालीची आई सुरेखा, वडील कैलास, तिची मोठी बहीण हर्षाली आणि छोटा भाऊ प्रथमेश असं पाच जणांचं हे कुटुंब.

...आणि अचानक सर्वकाही बदललं

वडील असताना तिघंही भावंडं एकत्र गावातल्या शाळेत जायचे. आईची लाडकी रुपाली शेतात रमतगमत काम करायची. भावंडांचा शेतातला बहुतेक वेळ दंगामस्ती करण्यातच जायचा.

नोव्हेंबर २०१५ मध्ये कैलास आहेर यांनी आत्महत्या केली आणि त्यांचं कुटुंब उघड्यावर पडलं.

रुपालीचं घर.

"पप्पा खूप चिडचिड करायचे. त्यामुळे मला त्यांची भीती वाटायची. शेतात पीक येतं, पण त्यातून पुरेसा पैसा मिळत नाही, म्हणून ते नेहमी चिंतेत असायचे," वडिलांबद्दल ती सांगते.

त्यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केली, याबद्दल ती पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे. कारण आत्महत्या म्हणजे काय, हे समजण्याचं तिचं वय नाही.

वडिलांनी आत्महत्या केली तेव्हा ती जेमतेम 8-9 वर्षांची असावी.

रुपालीला डॉक्टर होऊन शेतकऱ्यांची सेवा करायची आहे.

वडील गेले आणि खेळणा-बागडणाऱ्या या लेकीचं आयुष्य रातोरात बदललं. तिला गावातली शाळा सोडावी लागली.

आता ती नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर येथील आधारतीर्थ आश्रमामध्ये राहते. सकाळी पाचला उठते, सगळं स्वत: आवरते आणि शाळेला जाते.

जवळच्याच तळवाडेत असलेल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत ती पाचवीत शिकते.

शेतकऱ्याशी लग्न नको

तिचा लहान भाऊसुद्धा आज घराच्या मायेला पारखा झाला आहे. तोही तिच्यासोबत याच आश्रमात राहून शिक्षण घेत आहे.

शेतात पीक व्हायचं, पण पैसा मिळत नसे म्हणून वडिलांची चिडचिड व्हायची, असं रूपाली सांगते.

बालपणातच ओढावलेल्या या स्थितीचा रुपालीच्या मनावर फार खोलवर परिणाम झाला आहे.

तिला शेती करायची नाही किंवा कुठल्याही शेतकऱ्याशी लग्न करायचं नाही. पण डॉक्टर बनून शेतकऱ्यांची सेवा करण्याची तिची इच्छा आहे.

"वडील जिवंत असते तर मला घरी राहून शिक्षण घेता आलं असतं, खूप शिकता आलं असतं," असं रुपाली सांगते.

'मह्यासारख्या बाईला तर आत्महत्या...\n\ntl;dr:

पाचवीत शिकतानाचं वय खरं तर स्वप्नं पाहण्याचं असतं. स्वतःच्या विश्वात रमण्याचं असतं, पण याच वयात रुपालीला घर सोडून आश्रमशाळेत जावं लागलं आहे.


संघर्षग्रस्त काँगोत 30 लाख लोक भूकबळीच्या छायेत\nकाँगोतील हजारो कुपोषित मुलं भूकबळीच्या उबंरठ्यावर आहेत.

वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम (WFP) चे प्रमुख डेव्हिड बीझली यांनी बीबीसीशी बोलाताना सांगितलं की, "काँगोच्या कसाय प्रांतातील 30 लाख लोकांचा जीव धोक्यात आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये जर मदत पोहोचली नाही तर लाखों मुलांचा भूकबळी जाईल."

ऑगस्ट 2016 मध्ये सैन्यासोबत झालेल्या संघर्षात एक स्थानिक नेता मारला गेला होता. तेव्हापासून काँगोमध्ये हिंसाचार भडकला आहे आणि जवळपास 15 लाख लोकांना घरदार सोडावं लागलं होतं. यात बहुतांश बालकांचा समावेश आहे.

कसाय प्रांताच्या परिस्थितीविषयी बीझली म्हणाले, "आमची टीम सध्या या प्रांताच्या दौऱ्यावर आहे. इथं झोपड्या पेटवण्यात आल्या आहेत, घरं जाळण्यात आली आहेत. अन्नाअभावी कुपोषित बालकांची वाढ खुंटली आहे. सहाजिकच अनेक मुलांचा मृत्यूही झाला आहे."

संघर्षात विस्थापित झालेल्यांत मुलांची संख्या जास्त आहे.

"जर वेळेवर निधी मिळाला नाही, अन्न पोहोचलं नाही आणि गरजेच्या जागी मदत मिळाली नाही तर ही परिस्थिती आणखी गंभीर होणार. आम्ही अशा मुलांबद्दल बोलत आहोत जी येत्या काही महिन्यात शेवटचा श्वास घेतील."

काँगोतील लोकांच्या मदतीसाठी आवश्यक निधीपैकी WFPकडे केवळ एक टक्का निधी उपलब्ध असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

पावसाळा सुरू झाल्यावर तर रस्त्यानं मदत पोहोचवणं आणखीनच कठीण होऊन बसणार आहे, असं ते म्हणाले. हेलिकॉप्टरनं मदत पोहचवणं फारच महाग पडणार आहे.

जर येत्या काही दिवसांत मदत पोहोचली नाही तर आपण कल्पना करू शकत नाही इतकी भयानक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते असं त्यांना वाटतं.

इथल्या सरकारनं पारंपरिक नेतृत्वाला मान्यता देण्यास नकार दिला आणि संघर्ष सुरू झाला. एका स्थानिक नेत्यानं एका बंडखोर गटाची स्थापना केली. पण, सरकारच्या सैन्यासोबत झालेल्या संघर्षात हा नेता मारला गेला.

त्यानंतर बंडखोर गटांनी अधिकच आक्रमक भूमिका घेतली आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली. या हिंसक संघर्षामागे अनेक कारणं आहेत, पण बंडखोर गटांच्या निशाण्यावर सरकार आहे.

कांगोतील संघर्षात 3 हजार लोक मारले गेले आहेत.

या संघर्षात आणखी लोक सहभागी झाले आणि संघर्ष वाढत गेल्यानं इथल्या पाच प्रांतामध्ये हिंसाचार पसरला. यात आजवर 3000हून अधिक बळी गेले असून UNला इथं सामूहिक कबरी सापडल्या आहेत.

काँगो सरकार आणि बंडखोर गटांवर मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचे आरोप झाले आहेत. या आरोपांचा तपास करायला गेलेल्या दोन UN...\n\ntl;dr:

काँगोमध्ये जवळजवळ तीस लाख लोकांचा भूकबळी जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) खाद्य संस्थेनं काँगोला या मानवी संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मदतीचं आवाहन केलं आहे.


संजय राऊत - भगत सिंह कोश्यारींनी 12 नावं वर्षभरापासून रखडवली हा कॅबिनेटचा अपमान\nत्यावर आता शिवसेनेनं स्पष्टीकरण दिलं आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी राज्य सरकारनं असं काही केलं नसल्याचं म्हटलं आहे. तसंच त्यांनी यामुद्द्याचा आधार घेत राज्यपालांवर टीका देखील केली आहे.

याविषयी बोलताना शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले, "फ्लाईट रोखण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय. असं आम्ही करणार नाही, यावर माझा विश्वास आहे. राज्यपाल महोदयांनी जवळपास वर्षभरापासून 12 नावं रोखून धरली आहेत. याची गरज नाही. हे बेकायदेशीर आहे. हे 10 मिनिटांचं काम आहे. फाईल उघडून फक्त सही करायची आहे. 12 नावं आहेत. हे तर कायद्याच्या विरोधात तर आहेच पण घटनेच्या विरोधातही आहे.

15 मिनिटं विमानात बसावं लागलं, तर त्यांना हे अयोग्य असल्याचं वाटतंय. अपमानास्पद वाटतं. पण जर कॅबिनेटने एखादा सहमतीने पाठवलेला प्रस्ताव तुम्ही रोखून धरत असाल, तर तो ही कॅबिनेटचा अपमान आहे. पण ही गोष्ट सोडून द्यायला हवी. राज्यपालांचा सन्मान राखला जायला हवा, असं आमचं म्हणणं आहे."

राजभवनाचं स्पष्टीकरण

राज्य शासनाच्या चार्टर विमानाच्या वापरासाठीची परवानगी वेळेत न आल्याने राज्यपालांनी देहराडूनला जाण्यासाठी प्रवासी विमानाने प्रवास केल्याचं स्पष्टीकरण राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आलंय.

राज्यपालांच्या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र आणि गोव्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे मसुरीमधल्या IAS अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण संस्थेच्या कार्यक्रमासाठी जाणार होते. त्यासाठी देहराडूनला सरकारी विमानाने जाण्यासाठीची परवानगी 2 फेब्रुवारी रोजी मागण्यात आली होती आणि हे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयालाही कळवण्यात आल्याचं राज्यपालांच्या कार्यालयाने म्हटलंय.

या प्रवासासाठी आज (11 फेब्रुवारी) राज्यपाल सकाळी 10 वाजता विमानतळावर पोहोचून सरकारी चार्टर विमानात बसले पण या विमानाच्या वापरासाठीची परवानगी अद्याप आली नसल्याचं त्यांना सांगण्यात आल्यानंतर, त्यांच्या सूचनांनुसार प्रवासी विमानाची तिकीटं काढण्यात आली आणि ते देहराडूनला रवाना झाल्याचं राज्यपाल कोश्यारींच्या कार्यालयाने पाठवलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटलंय.

CMOचं स्पष्टीकरण

याबाबत राज्य शासनाची कुठलीही चूक नसल्याचं राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.

"राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या दौऱ्याअगोदर राज्यपालांना विमान वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावयास हवी होती. ती खात्री न केल्याने...\n\ntl;dr:

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना मसुरीला जाण्यासाठी राज्य सरकारने विमान उपलब्ध करून न दिल्याचा दावा राजभवनाकडून करण्यात आला आहे.


संजय राऊत पत्नी ईडी नोटीस प्रकरण : मी काही ईडीचा प्रवक्ता नाही - देवेंद्र फडणवीस #5मोठ्याबातम्या\n1. मी काही ईडीचा प्रवक्ता नाही - देवेंद्र फडणवीस

शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना ईडीने समन्स बजावल्याप्रकरणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

"चांगलं काम केलं तर कुणाला नोटीस मिळत नाही, त्यामुळे जर चांगलं काम केलं असेल आणि कुठलीही चूक नसेल तर कुणी घाबरण्याचं कारण नाही," असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

भाजपाच्या आत्मनिर्भर यात्रेच्या समारोप कार्यक्रमानंतर इस्लामपूरमध्ये माध्यमांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांवर फडणवीस यांनी उत्तर दिलं.

यावेळी फडणवीस म्हणाले, "मी काही ईडीचा प्रवक्ता नाही. याबाबत तुम्ही ईडीला विचारलं पाहिजे." लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

दरम्यान, पीएमसी बॅंक कथित घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने नोटीस पाठवली आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) वर्षा राऊत यांना 29 डिसेंबरला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

राकेश टिकैत

2. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांना जीवे मारण्याची धमकी

दिल्लीत केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात शेतक-यांचं आंदोलन सुरू असून भारतीय किसान युनियनचे राकेश टिकैत त्यात सहभागी आहेत.

राकेश टिकैत यांना निनावी नंबरवरून जीवे मारण्याची धमकी आली आहे. या प्रकरणी उत्तर प्रदेशातील कौशांबी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी फोन करणा-याचा शोध सुरू केला आहे. आज तकनं ही बातमी दिली आहे.

अज्ञात व्यक्तीने फोनवरून टिकैत यांना किती हत्यारे पाहिजेत? असा प्रश्न विचारला. टिकैत यांनी प्रतिप्रश्न केला असता, तुम्हाला मारण्यासाठी किती हत्यारे घेवून यावे लागतील, असं उत्तर या व्यक्तीनं दिलं.

3. नागपूरात महिलेला जिवंत जाळलं

भांडण मिटवण्यासाठी मध्यस्थी करणाऱ्या एका महिलेला भर चौकात जिवंत जाळल्याची धक्कादायक  घटना समोर आली आहे.

ही घटना नागपूरमधील अंजुमन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाजवळ  घडली आहे. त्यानंतर आरोपी फरार झाला. दरम्यान, पीडित महिलेला जळताना पाहून नागरिकांनी धाव घेऊन आग विझवली. तसंच त्यांना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.

मात्र, उपचारादरम्यान आज पीडित महिलेचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण नागपूर जिल्हा हादरला असून याप्रकरणी स्थानिक पोलीस अधिक चौकशी करत आहेत.

पोलीसनामानं ही बातमी दिलीय.

अशोक चव्हाण

4. शिवसेनेनं आम्हाला सल्ला...\n\ntl;dr:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.


संजय राठोड कोण आहेत? ते सध्या चर्चेत का आहेत?\n"गेल्या काही दिवसांपासून प्रसारमाध्यमं असेल किंवा समाजमाध्यमं असतील, अतिशय घाणेरडं राजकारण केलं जात आहे. माझी आणि माझ्या कुटुंबीयांची कृपया बदनामी करू नका," असं संजय राठोड यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे.

परळी येथील पूजा चव्हाण या तरुणीने पुण्यात आत्महत्या केली. याप्रकरणी पोलिसांनी आकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे.

 'यासंदर्भात सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई होईल. सत्य लपवण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही. पण गेल्या काही दिवसांपासून आयुष्यातून उठवण्याचा प्रयत्न केला जातोय असं दिसतंय. असंही होता कामा नये आणि कोणावर अन्यायही होता कामा नये,' असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं, "या प्रकरणाची चौकशी पोलीस विभागाकडून सुरू आहे. चौकशीत काही गोष्टी समोर आल्यास पुढे कारवाई होईल."

"पूजा चव्हाण घटनेत समोर आलेले सगळे अपडेट्स पाहाता प्रकरणाचा थेट रोख शिवसेना मंत्री संजय राठोड यांच्याकडे जातो. पोलिसांनी स्यू मोटो घेऊन मंत्री संजय राठोड यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा," अशी मागणी भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी केली आहे.

"पुरावे असतानाही मुसक्या आवळायच्या सोडून कसली वाट पहाताय," असा सवालही चित्रा वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे.

या आरोपांबद्दल संजय राठोड यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी आम्ही त्यांना फोन केला होता. पण त्यांचा फोन नॉट रिचेबल होता.

संजय राठोड कोण आहेत? त्यांचा आतापर्यंतचा राजकीय प्रवास कसा होता?

संजय राठोड हे शिवसेनेच्या कोट्यातून विदर्भातील एकमेव कॅबिनेट मंत्री आहेत. राठोड यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस विधानसभा मतदार संघातून निवडून आले आहेत. बंजारा समाजाचे नेतृत्व करणारे आक्रमक शिवसैनिक म्हणून त्यांना ओळखलं जातं.

संजय राठोड यांनी वयाच्या 21व्या वर्षी शिवशक्ती संघटनेतून राजकारणात प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. वयाच्या 27व्या वर्षी शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. दारव्हा, दिग्रस, नेर या तालुक्यात शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी त्यांनी केली.

शिवसेना जिल्हाध्यक्ष असतांना आक्रमक शिवसैनिक म्हणून त्यांची ओळख होती. यवतमाळातील जवाहरलाल दर्डा विमानतळाला 'संत गाडगे बाबा विमानतळ' हे नाव देण्यासाठी त्यांनी धावपट्टी खोदून मोठं आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनानं राज्यात सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं...\n\ntl;dr:

वनमंत्री संजय राठोड यांनी पोहरादेवीचं दर्शन करून पूजा चव्हाण प्रकरणी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे.


संजय राठोड यांच्यानंतर धनंजय मुंडे आणि आदित्य ठाकरेंच्या राजीनाम्याची मागणी\nपूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणात शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले. पूजा चव्हाण या तरुणीसोब संजय राठोड यांचे काही फोटोही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. यापार्श्वभूमीवर संजय राठोड यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला.

काही आठवड्यांपूर्वी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरही एका महिलेने बलात्काराचा आरोप केला होता. पण याप्रकरणात ठाकरे सरकारने वेगळा न्याय का केला? शरद पवार असे धाडस कधी दाखवणार? असे प्रश्न भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केले आहेत.

पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावरही दिशा मृत्यू प्रकरणात आरोप झाले होते. भाजपचे नेते नितेश राणे यांनी शिवसेनेच्या युवा मंत्र्याला वेगळा न्याय का? असा टोला लगावला आहे.

'शिवसेनेच्या युवा मंत्र्यांना वेगळा न्याय का?'

नितेश राणे म्हणाले, "सामान्य शिवसैनिकाला एक न्याय. मग हा न्याय "युवा मंत्री"ला पण लागू होतो. तो राजीनामा कधी?" असा प्रश्न राणेंनी विचारला आहे.

"संजय राठोड यांचा राजीनामा घेऊन ठाकरे सरकारने उपकार केले नाहीत. भाजपच्या दाबावामुळे हा राजीनामा घेतला आहे. अठरा दिवस उद्धव ठाकरेंनी त्यांना पाठिशी घातले. 22 वर्षीय तरुणीचा या प्रकरणात मृत्यू झाला. या तरुणीने गर्भपात केला. याची चौकशी झाली पाहिजे." अशी मागणी भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी केली.

'शरद पवार धाडस कधी दाखवणार?'

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे  यांच्यावर एका महिलेने बलात्काराचा आरोप केल्यानंतर आणि त्यांची वैयक्तिक माहिती उघड झाल्यानंतर त्यांचा राजीनामा का घेतला नाही? असा प्रश्न भाजपनं उपस्थित केला आहे.

भाजपचे प्रेदेधाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "उद्धव ठाकरेंनी जे धाडस दाखवलं ते साहस शरद पवार यांनी दाखवणं गरजेचं आहे. आम्ही वारंवार मागणी केली होती की धनंजय मुंडे प्रकरणात हाच निर्णय घेतला गेला असता तर सरकारची इज्जत राहिली असती. नैतिकतेच्या आधारावर अशा मुद्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी कठोर पावलं उचलली पाहिजे."

'धनंजय मुंडे प्रकरण वेगळं'

दुसऱ्या बाजूला पूजा चव्हाण प्रकरणात सातत्याने संजय राठोड यांच्यावर आरोप करणाऱ्या भाजपच्या उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी मात्र धनंजय मुंडे प्रकरण वेगळं असल्याचं म्हटलं आहे.

संजय राठोड यांच्याविरोधात तातडीने गुन्हा दाखल करा अशी मागणी चित्रा वाघ यांनी केलीय. धनंजय मुंडे प्रकरणाबाबत बोलताना मात्र...\n\ntl;dr:

उद्धव ठाकरे सरकारमधील वनमंत्री संजय राठोड यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आता सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याही राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे.


संतापलेल्या दलितांची आंदोलनं ठरणार मोदी आणि संघासाठी डोकेदुखी!\nएका चित्रपटाला विरोध म्हणून हातात नंग्या तलवारी घेऊन हिंसा भडकावणाऱ्या जमावाला तुम्ही पाहिलं असेल. हिंसक गोरक्षकांना तुम्ही पाहिलं असेल. हिंसाचाराला चालना देणारं जाटांचं आंदोलन तुम्ही अनुभवलं असेल. रामाच्या नावावर बिहार आणि बंगालमध्ये दुकानं जाळणाऱ्यांचा उन्माद तुम्ही पाहिला असेल.

एक गोष्ट बघायला मिळाली नव्हती ती म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्थेचं पालन करण्यासाठी पोलिसांची कर्तव्यतत्परता. असं वाटतंय की भारत बंद आंदोलनाला थोपवण्यासाठी पोलिसांनी सगळी ऊर्जा वाचवून ठेवली होती. जे व्हीडिओ समोर येत आहेत त्यामध्ये पोलीस प्रचंड त्वेषाने दलितांवर लाठीचार्ज करत आहेत.

जातीय अस्मितेच्या मुद्यावरून करणी सेना हंगामा करत असताना कारवाई दूरची गोष्ट, भाजप सरकार आणि प्रवक्ते राजपूतांच्या बाजूनं इतिहास सांगत होते. मुख्यमंत्री लोकशाही आणि घटना दोन्ही गोष्टी पणाला लावत पद्मावत चित्रपटाचं प्रदर्शन रोखण्यासाठी आतूर होते.

प्रत्येक प्रदर्शन किंवा हिंसाचाराची घटना स्वतंत्र असते. या प्रत्येक घटनेच्या तपशीलात शिरण्यापेक्षा सत्ताधारी आणि पोलीस वेगवेगळ्या प्रकरणी वेगवेगळी भूमिका घेतात हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. फक्त जम्मू आणि काश्मिरात पेलेटगनाचा वापर होतो.

सरकारतर्फे होणाऱ्या दडपशाहीचं समर्थन करणाऱ्यांना हिंसा वाईट असते हे सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही. लोकशाही व्यवस्थेत हिंसेला स्थान नको यावर चर्चा होताना दिसत नाही.

वर्षानुवर्षं जातीय तिरस्कारानं प्रेरित असे संघटित हिंसेचे बळी ठरलेल्या दलितांनीही हिंसेचा मार्ग पत्करायला नको. हिंसाचार कसा सुरू झाला आणि उफाळला याविषयी कोणीच ठोस काही सांगत नाही. मात्र बातम्यांचा आढावा घेतला तर असं दिसतं की हत्यारांनी सज्ज गट आणि दलित यांच्यात संघर्ष पेटला. यात अनेकजण मारले गेले.

भारत बंद आंदोलनाचं दृश्य.

दलितांविरुद्धच्या हिंसाचाराच्या जेवढ्या घटना घडल्या आहेत त्यामागे कोण आहे हे लपून राहिलेलं नाही. दलित नागरिकांचा नक्की कोणाशी संघर्ष पेटला हे समोर यायला वेळ लागेल. मात्र हिंसाचार भडकावणारी ही मंडळी कोण आहेत हे कळल्यावर धक्का बसणार नाही.

गुजरातमधील उनापासून उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर आणि अगदी भीमा कोरेगाव जिथं जिथं दलितांवर हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत तिथं सगळीकडे हिंदुत्वाच्या नावावर लढणाऱ्या 'वीर सैनिकां'ची नावं पुढे येतात.

हिंसाचार भडकावल्याचा आरोप दलित आणि सवर्ण दोन्ही घटकांवर होणार. गडबडीत...\n\ntl;dr:

देशभरात सुरू असलेली दलित आंदोलनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदीप्रणित भाजप सरकार तसंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी डोकेदुखी ठरू शकतात.


संभाजीराजे छत्रपती : उद्धव ठाकरे यांना शेतकऱ्यांची मदत करणं शक्य नसेल, तर राज्यपालांकडे जातो - #5मोठ्याबातम्या\n1. मुख्यमंत्र्यांना शक्य नसेल तर राज्यपालांकडे जातो - संभाजीराजे छत्रपती

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांची मदत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून होत नसेल, तर मी राज्यपालांना विनंती करू शकतो, असं वक्तव्य राज्यसभा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केलं आहे.

पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत संभाजीराजे बोलत होते. यावेळी त्यांनी राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली.

राज्यात फक्त दौरे करून काहीही होणार नाही. मंत्रिमंडळाची बैठक लवकरात लवकर बोलावून पुरग्रस्तांना तातडीची मदत मिळाली पाहिजे. हे काम मुख्यमंत्र्यांकडून होत नसेल तर मी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे जाईन, तुम्ही या विषयात लक्ष घाला, असं मी राज्यपालांना बोलू शकतो, असंही संभाजीराजे म्हणाले. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.

2. पंकजा मुंडे आमच्या भगिनी, त्यांनी शिवसेनेत यावं - गुलाबराव पाटील

भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. याबाबत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

"भाजपमध्ये अनेक नेत्यांवर अन्याय होतोय, त्यात पंकजा मुंडेही आहेत. त्या आमच्या भगिनी आहेत, त्यामुळे त्यांनी शिवसेनेत यावं, अशी विनंती गुलाबराव पाटील यांनी केली.

पंकजा मुंडे या जमिनीवरील नेत्या आहेत. त्यांनी पक्ष वाढवण्याचं काम केलं. त्यांच्यासारखे नेते पक्षात आले तर स्वागतच आहे.

त्यांना बाळासाहेबांबाबत प्रेम आहे. पंकजा आणि त्यांच्या भगिनी निवडणुकीत उभ्या असताना त्यांच्याविरुद्ध शिवसेना उमेदवार देत नाही, त्यामुळे त्या पक्षात आल्यास स्वागतच आहे, असं पाटील म्हणाले. ही बातमी एबीपी माझाने दिली.

3. मुंबई वीज खंडितप्रकरणी सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश

मुंबईत वीज पुरवठा खंडीत झाल्याप्रकरणी विशेष समितीची स्थापन करून सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिले आहेत.

"मुंबई आणि परिसरातील वीजपुरवठा खंडीत घटनेची चौकशी तसंच तांत्रिक लेखापरीक्षण करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी तांत्रिक, लेखापरीक्षण समिती नेमण्यात येणार असून याबाबत शासन निर्णयही जाहीर झाला आहे. तसंच सात दिवसात याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश या समितीला देण्यात आले आहेत," असं ऊर्जामंत्र्यांनी ट्वीट करून सांगितलं.

मुंबईत 12 ऑक्टोबर 2020 रोजी...\n\ntl;dr:

आज विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...


संभाजीराजे छत्रपती : मराठा आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करण्याचा पर्याय शक्य आहे?\nसंभाजीराजे छत्रपती

राज्य सरकारला मराठा आरक्षण राखण्यात यश आले नाहीतर केंद्र सरकारला राज्यघटनेत बदल करणं शक्य आहे का याबाबत अभ्यास सुरू असल्याचं खासदार संभाजीराजे यांनी म्हटलंय.

पंढरपूर येथे अतिवृष्टी आणि पुराच्या परिस्थितीनंतर पाहणी करत असताना खासदार संभाजीराजे यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरणात केंद्र सरकारने दखल घ्यावी, अशी मागणी याआधीच ठाकरे सरकारकडून करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही विनंती करणार असल्याचंही सांगितलं होतं, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दोन्ही छत्रपतींनी मराठा आरक्षणासाठी केंद्राची मदत घ्यावी असा सल्ला दिला होता.

संभाजीराजे नेमकं काय म्हणाले?

राज्यात काही दिवसांपूर्वीच ठिकठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात आले. संभाजीराजेही या आंदोलनांमध्ये सहभागी होते. नुकतीच त्यांनी नवी मुंबई येथे मराठा समाजाची बैठकही घेतली.

पंढरपूरच्या दौऱ्यावर असताना पत्रकारांनी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, "आपण SEBC हा कायदा तयार केला आहे. मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे असा अहवाल दिल्याने हे सिद्ध झाले आहे. असा कायदा विधीमंडळात पारित झाला आहे. हायकोर्टाने या कायद्याला मान्यताही दिली आहे. त्यामुळे प्रथमदर्शनी हा विषय राज्य सरकारचा आहे."

"तरीही हा प्रश्न सुटला नाही तर केंद्र सरकारची काही मूव्हमेंट असेल. उदाहरणार्थ- घटना बदल करायचा असल्यास जो केवळ महाराष्ट्रासाठी लागू होणार नाही तर देशभर लागू होईल यासाठीही माझा अभ्यास सुरू आहे. हा पुढील टप्पा आहे," असंही ते म्हणाले.

27 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी होणार आहे.

राज्यघटनेत बदल करण्याचा पर्याय कितपत शक्य?

तामिळनाडूप्रमाणे राज्य सरकारला मराठा आरक्षण टिकवायचे असल्यास केंद्र सरकारला राज्यघटनेत बदल करावे लागतील, अशी मते यापूर्वीही तज्ञ्जांनी व्यक्त केली आहेत.

मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारला मराठा आरक्षण कायद्याचा समावेश घटनेच्या नवव्या सूचीमध्ये करावा लागेल.

पण ही नववी सूची काय असते?

भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या सूचीत एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते.

नवव्या सूचीमध्ये एखादा कायदा समाविष्ट केल्यास त्यानुसार...\n\ntl;dr:

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी ठाकरे सरकारकडून कायदेशीर पावलं उचलली जात असताना आता खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे.


सई मांजरेकर: सलमान खानच्या दबंग-3 मध्ये दिसणार महेश मांजरेकरांची लेक\nहिंदी-मराठी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते महेश मांजरेकर यांची मुलगी सई मांजरेकर आयफा पुरस्कारसोहळ्याचं आकर्षण ठरली. या कार्यक्रमाला ती सलमान खानसोबत आली होती.

सलमान खानच्या आगामी दबंग-3 मध्ये तिची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. या चित्रपटाचं चित्रिकरणही सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळेच आपल्या चित्रपटाच्या प्रमोशनची संधी सलमान खान आणि सई मांजरेकर यांनी सोडली नाही.

सलमान खान आणि महेश मांजरेकर यांचे संबंध अतिशय मैत्रीपूर्ण असल्याचं सगळ्यांनाच माहिती आहे. गेल्या काही वर्षांत प्रदर्शित झालेल्या सलमानच्या जवळपास प्रत्येक चित्रपटात महेश मांजरेकरची एखादी भूमिका असते.

दबंग चित्रपटात महेश मांजरेकरने सोनाक्षी सिन्हाच्या वडिलांची भूमिका केली होती. तसंच सलमानच्या अन्य काही सिनेमांमध्येही ते झळकले होतेच.

आता सई मांजरेकर दबंग-3 मधून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करणार आहे. त्यामुळे दबंग 3 मधल्या सईच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलं आहे. या चित्रपटात अर्थातच सलमान खान चुलबुल पांडे या पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत आहे. तसंच सोनाक्षी सिन्हा, दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील अभिनेता किच्चा सुदीप यांची प्रमुख भूमिका असणार आहे.

कोण आहे सई मांजरेकर

सई ही महेश मांजरेकर आणि मेधा मांजरेकर यांची धाकटी मुलगी. अश्विनी मांजरेकर आणि सत्या मांजरेकर हे तिचे बहीण-भाऊ आहेत.

सईचा जन्म 29 ऑगस्ट 1998 ला मुंबईमध्ये झाला. तिचं प्राथमिक शिक्षण मुंबईच्या धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये झालं. नंतर तिने पदवीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं. लहानपणापासूनच तिला नृत्य आणि अभिनयाची आवड आहे. तिच्या कुटुंबीयांप्रमाणेच तिलासुद्धा चित्रपटसृष्टीतच करिअर करायचं होतं.

यावर्षी जुलैमध्ये तिला दबंग 3 मधून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करायची संधी मिळाली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

नुकत्याच झालेल्या आयफा चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात विविध बॉलीवूड कलाकारांनी हजेरी लावली होती. जगभरातून अनेक सेलिब्रिटी या सोहळ्यात सहभागी झाले होते. पण या सगळ्यांमध्ये एका मराठी चेहऱ्याने साऱ्या जगाचं लक्ष वेधून घेतलं.


सक्षणा सलगर: 56 इंचाची छाती पण आईचं दूध पिऊनच बनते | राष्ट्र महाराष्ट्र\nसर्वसामान्य घरातून आलेल्या मुलींना राजकारणात वेगवेगळ्या प्रश्नांना जास्त प्रमाणात सामोरं जावं लागतं. प्रस्थापित घरातल्या मुलींना सामाजिक संरक्षण असतं, पण साधारण घरातून आलेल्या मुलींच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले जातात, असं मत यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सक्षणा सलगर यांनी व्यक्त केलं आहे.

त्यातबाबत बोलताना जशी महिलांच्या चारित्र्यांची चर्चा होते तेव्हा पुरुषांच्या चारित्र्याची सुद्धा झाली पाहिजे, असं मत यावेळी काँग्रेसच्या नेत्या कल्याणी मानगावे यांनी व्यक्त केलं.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

आम्हाला संधी कुठे आहे हे आम्ही शोधू. राजकारणातल्या महिलांना आणखी एका प्रश्नाला समोर जावं लागतं. आमचा विरोध तीव्र झाला असं कळलं की त्या महिलेवर चिखलफेक केली जाते. त्यांचा आवाज दाबला जातो. महिलांना कॅरेक्टर सर्टिफिकेट मागितलं जातं. हीच गोष्ट पुरुषांना लागूही असली पाहिजे, असं कल्याणी पुढे म्हणाल्या.

राजकारणात आलेल्या महिलांना त्रास झाला तर मुलींनी सहन करावं जेणेकरून पुढे ज्या मुली येतील त्यांचं मनोधैर्य कमी होणार नाही असा मुद्दा पूजा मोरेंनी मांडला, पण कल्याणी म्हणतात की आपल्याविरोधात होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणं आपलं काम आहे.

महिलांवर झालेल्या अत्याचाराविरोधात सर्व पक्षांच्या महिला एकत्र येऊ शकतील का, असा प्रश्न प्रतिनिधींनी विचारला असता सर्व पाहुण्यांनी एकमताने म्हटलं की आम्ही कोणत्याही महिलेवर अत्याचार झाला किंवा पिळवणूक झाली तर आम्ही एकमेकींच्या पाठीशी उभ्या राहू.

दिशा शेख यांनी राजकारणातल्या जेंडर सेंसिटायजेशनचा मुद्दा उचलला. महिला असो वा ट्रान्सजेंडर त्यांच्याशी कसं वागलं पाहिजे त्यांना कसं समजून घेतलं पाहिजे असं मत दिशा यांनी व्यक्त केलं.

तर आम्हालाही पक्षानं बोलण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. माझं व्यक्तिमत्त्व हे स्वतंत्र आहे त्यानुसारच बोलण्याचं मला स्वातंत्र्य आहे, असं वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या आणि प्रवक्त्या दिशा शेख यांनी व्यक्त केलंय.

राजकारणात बऱ्याचदा पुरुषी प्रतीकांचा वापर जास्त होत आहे. ५६ इंची छाती वगैरे असा उल्लेख करणं हे पुरुषी मानसिकतेचं लक्षण आहे, अशी प्रतीकं हद्दपार केली पाहिजेत. पण पुरुषांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजेत की मातेचं दूध पिऊनच त्यांची छाती ५६ इंची होते असं सलगर म्हणतात.

महिलांचं प्रतिनिधित्व कमी असतं आणि ज्या महिला राजकारणात आहेत त्या निर्णय घेण्यास सक्षम असतील असं...\n\ntl;dr:

बीबीसी मराठीच्या औरंगाबादमध्ये झालेल्या राष्ट्र-महाराष्ट्र कार्यक्रमात वेगवेगळ्या महिला मान्यवरांनी त्यांची मतं मांडली आहेत.


सचिन तेंडुलकर : वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर तिरंग्यासह मारलेली व्हिक्टरी लॅप सर्वोत्तम क्षण\nसचिन तेंडुलकर तिरंग्यासह व्हिक्टरी लॅपमध्ये

2000-2020 या दोन दशकांच्या कालावधीत क्रीडा विश्वातील सर्वोत्कृष्ट क्षण म्हणून सचिनला गौरवण्यात आलं. वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर संपूर्ण संघाने सचिनला आपल्या खांद्यावर उचलून घेत मैदानाला फेरी मारत प्रेक्षकांना अभिवादन केलं. 'कॅरिड ऑन द शोल्डर्स ऑफ ए नेशन' असं त्याला शीर्षक देण्यात आलं.

सचिन वर्ल्ड कप जेतेपदासह आनंद साजरा करताना

गेल्या दोन दशकातला क्रीडा विश्वातील सर्वोत्कृष्ट क्षण यासाठी चाहत्यांना आवाहन करण्यात आलं होतं. सचिनच्या संघसहकाऱ्यांसह व्हिक्टरी लॅपला चाहत्यांनी सर्वाधिक मतदान केलं.

माजी टेनिसपटू बोरिस बेकर यांनी सचिनला पुरस्कार मिळत असल्याची घोषणा केली. ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू स्टीव्ह वॉ यांच्या हस्ते सचिनला सन्मानित करण्यात आलं.

सचिनला संघसहकाऱ्यांनी उचलून घेतलं होतं.

"वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या भावनेचं शब्दात वर्णन करता येणार नाही. असं किती वेळा घडतं जेव्हा संपूर्ण देशाचं एका गोष्टीवर एकमत होतं. वर्ल्ड कप विजयाचा आनंद प्रत्येक भारतीयाने साजरा केला. त्यांना तो क्षण आपलासा वाटला. खेळांची जादू किती प्रभावी आणि सर्वव्यापी आहे याची जाणीव यानिमित्ताने झाली. खेळ आपल्या आयुष्यात किती सकारात्मक बदल घडवू शकतात याचा प्रत्यय त्या विजयाने दिला. तो क्षण माझ्या मनात कोरला गेला आहे," अशा शब्दात सचिनने आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

"1983 मध्ये कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने पहिल्यांदा वर्ल्ड कप जेतेपदावर नाव कोरलं. तेव्हा मी 10 वर्षांचा होता. वर्ल्ड कप विजयाचं महत्त्व तेव्हा उमगलं नाही. परंतु तेव्हाही प्रत्येक भारतीय एकत्र येऊन आनंद साजरा करत होता. मीही त्यात सामील झालो. हे काहीतरी विलक्षण आहे हे समजत होतं. हा क्षण आपणही अनुभवायला हवा असं वाटलं. तेव्हापासूनच माझ्या प्रवासाला सुरुवात झाली."

सचिन 2011 वर्ल्ड कप जेतेपदासह

"2011 वर्ल्ड कप विजय हा माझ्या आयुष्यातला संस्मरणीय क्षण आहे. वर्ल्ड कप जेतेपदाचा करंडक उंचावण्याचं स्वप्न मी 22 वर्ष जगलो. परंतु मी कधीही आशा सोडली नाही. समस्त देशवासियांचा प्रतिनिधी म्हणून मी वर्ल्ड कप करंडक उंचावला," अशा शब्दात सचिनने या क्षणाचं वर्णन केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप...\n\ntl;dr:

मास्टर ब्लास्टर फलंदाज आणि महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरने 2011 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर संघसहकाऱ्यांच्या साथीने वानखेडे मैदानावर प्रेक्षकांना केलेल्या अभिवादनाला लॉरियस पुरस्कार मिळाला आहे.


सचिन वाझे चालवत असलेली गाडी NIA कडून जप्त, गाडीत सापडले 5 लाख रुपये\nमुंबईतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसरातून ही गाडी ताब्यात घेण्यात आली.

NIA ने सचिन वाझे काम करत असलेल्या क्राईम इंटेलिजन्स युनिटच्या ऑफिसचीही कसून तपासणी केली. सोमवारी (15 मार्च) रात्री 8 वाजता सुरू करण्यात आलेलं हे ऑपरेशन मंगळवारी (16 मार्च) पहाटे 4 वाजेपर्यंत सुरू होतं. पोलिस अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते.

पुरावे शोधण्यासाठी ही झाडाझडती घेण्यात आली. सचिन वाझे यांचा सॅमसंग मोबाईल फोन आणि आयपॅड ही NIA ने जप्त केला आहे.

कार्यालयाची झाडाझडती घेतली जात असतानाच राष्ट्रीय तपास यंत्रणा NIA ने क्राईम इंटेलिजन्स युनिटच्या 10 अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली.

वाझेंच्या जप्त करण्यात आलेल्या कारमधून स्कॉर्पिओची नंबर प्लेट, 5 लाखांची रक्कम, नोटा मोजण्याचं एक मशीन आणि काही कपडे सापडली असून पुढील तपास सुरू असल्याचं NIA चे इन्स्पेक्टर जनरल (IG) अनिल शुक्ला यांनी माध्यमांना सांगितलं.

जप्त करण्यात आलेली गाडी सचिन वाझे चालवत, पण ती कोणाच्या मालकीची आहे याचाही शोध घेण्यात येत असल्याचं अनिल शुक्लांनी सांगितलं.

सचिन वाझे यांचा अटकपूर्व जामीन कोर्टाने फेटाळला होता. त्यांना 25 मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

सचिन वाझे चालवत असलेली काळ्या रंगाची मर्सिडीझ मंगळवारी NIAने ताब्यात घेतली. या कारमध्ये 5 लाख रुपये मिळाल्याचं NIAच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.


सचिन वाझे प्रकरण : अनिल देशमुख वर्षावर उद्धव ठाकरेंच्या भेटीला\nया प्रकरणात पुढे घडलेली मनसुख हिरेन हत्या किंवा निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांची अटक या सगळ्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रतिमेला तडा जात असल्याचं दिसून येत आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर डॅमेज कंट्रोलसाठी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या तिन्ही पक्षांचे नेते पुढे सरसावले आहेत.

या प्रकरणात सरकारची भूमिका ठरवण्यासाठी तसंच पुढील डावपेच आखण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून बैठकांचं सत्र सुरू झालं आहे.

मुख्यमंत्री आणि देशमुख बैठक

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सकाळी 11 च्या सुमारास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. सचिन वाझे प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी ही भेट घेतल्याची चर्चा आहे.

सह्याद्रीवर बैठक

सचिन वाझे प्रकरणात मंगळवारी (16 मार्च) अनेक घडामोडी घडल्या. आज (17 मार्च) सकाळीही 10 वाजता सह्याद्रीवर बैठक सुरू झाली. पण ही बैठक निधी वाटपासाठी असल्याचं सांगण्यात आलं.

या बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील सह्याद्रीवर दाखल झाले होते.

"सचिन वाझेंविषयी या बैठकीत कुठलीही चर्चा झाली नाही. सचिन वाझेंचं प्रकरण आता NIA आणि ATS हाताळतंय, त्याची चौकशी, त्याचा तपास सुरू आहे. त्यामुळे त्या विषयावर या बैठकीमध्ये कुठलीही चर्चा झालेली नाही," असं या बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे.

मंगळवारी बैठकांचं सत्र

सचिन वाझे चालवत असलेली काळ्या रंगाची मर्सिडीझ मंगळवारी NIAने ताब्यात घेतली. या कारमध्ये 5 लाख रुपये मिळाल्याचं NIAच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. याशिवाय या कारमधून स्कॉर्पिओची नंबर प्लेट, नोटा मोजण्याचं मशीन आणि काही कपडे सापडले आहेत. ही कार कोणाच्या मालकीची आहे याचा शोध घेण्यात येतोय.

दरम्यान, एकीकडे NIA ची ही कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठकांचं सत्रही सुरू होतं.

मंगळवारी सकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या 'वर्षा' निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळातील महत्त्वाच्या मंत्र्यांची बैठक झाली. यामध्ये सचिन वाझे प्रकरणावर चर्चा होणार असल्याची चर्चा होती. पण नेमकी काय चर्चा झाली, याबाबत अधिक माहिती कळू शकली नाही.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, बाळासाहेब...\n\ntl;dr:

मुकेश अंबानींच्या घरासमोर लावण्यात आलेल्या स्फोटकांनी भरलेल्या गाडीच्या प्रकरणानंतर समोर येत असलेल्या माहितीमुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे.


सचिन वाझेंप्रमाणे मुंबईतले हे 5 एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट तुम्हाला माहिती आहेत का?\nविरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी पोलीस अधिकारी आणि एन्काउंटर स्पेशालिस्ट राहिलेल्या सचिन वाझे यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलंय.

मुंबई पोलिसाचे हे एन्काउंटर स्पेशालिस्ट नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिले आहेत. एक नजर टाकूया मुंबई पोलिसांच्या या एन्काउंटर स्पेशालिस्ट आणि त्यांच्या वादांवर..

मुंबई आणि एन्काउंटर

1990 च्या दशकात मुंबईत गॅंगवॅार सुरू झालं. दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरूण गवळी, नाईक गॅंग मुंबईत रक्तपात करत होते. धमकी, खंडणी, खून यामुळे मुंबई शहर हादरून गेलं होतं. दिवसाढवळ्या मुंबईत शार्प शूटर्स कोणाचीही हत्या करत होते.

मुंबईत वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी 1997 च्या आसपास सरकारने पोलिसांना कारवाईचे आदेश दिले. गुन्हेगारांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी पोलिसांनी आपली आता पिस्तुलं बाहेर काढली आणि मुंबईत एन्काउंटर सुरू झाले.

यातूनच जन्म झाला मुंबईतील एन्काउंटर स्पेशालिस्टचा. मुंबई शहरात गुंडांचं वर्चस्व हळूहळू कमी होऊ लागलं आणि मुंबईचे एन्काउंटर स्पेशलिस्ट चर्चेत आले.

महाराष्ट्र पोलिसांची 1983 ची बॅच एन्काउंटर स्पेशालिस्ट म्हणून ओळखली जायची.

प्रदीप शर्मा, प्रफुल्ल भोसले, दया नायक, रवींद्र आंग्रें, विजय साळस्कर आणि सचिन वाझे यांसारखे एन्काउंटर स्पेशालिस्ट अधिकारी मुंबईत नावारूपाला आले. पण, एन्काउंटरमुळे चर्चेत असणारे हे पोलीस अधिकारी त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे सतत चर्चेत राहीले.

1. प्रदीप शर्मा

महाराष्ट्र पोलिसांच्या 1983 च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. शर्मा यांनी 100 पेक्षा जास्त एन्काउंटर केल्याचं बोललं जातं.

2006 मध्ये अंधेरीत लखन भैय्या नावाच्या छोटा राजनच्या शूटरचं मुंबई पोलिसांनी एन्काउंटर केलं. पण, या एन्काउंटरवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. लखन भैय्याला फेक एन्काउंटरमध्ये ठार केल्याचा आरोप करण्यात आला.

राममारायण गुप्ता उर्फ लखन भैय्याच्या भावाने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

प्रदीप शर्मा

मुंबई पोलियांच्या चौकशीत प्रदीप शर्मा यांच्या टीमने लखन भैय्याचा एन्काउंटर केल्याचं समोर आलं. प्रदीप शर्मा यांच्यासह इतर पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांना फेक एन्काउंटर प्रकरणी अटक करण्यात आली. 2013 मध्ये कोर्टाने प्रदीप शर्मा यांची निर्देोष मुक्तता

केली. 13 पोलीस अधिकार्यांसह 21 जणांना शिक्षा करण्यात आली.

प्रदीप शर्मा यांनी शिवसेनेच्या तिकिटावर 2014 मध्ये...\n\ntl;dr:

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटकं प्रकरणातील गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला.


सनी लिओनी: मला माहिती आहे तू सनीच आहेस, प्लीज माझ्याशी एकदा बोल ना\nहाच फोन नंबर 26 वर्षांच्या पुनीत अगरवाल यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरलाय.

कारण हा पुनीत यांचा फोन नंबर आहे आणि सनी लिओनीचा नंबर समजून आता त्यावर सतत येणाऱ्या फोन कॉल्सनी ते हैराण झाले आहेत.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

"मला आता स्वप्नंही पडत नाहीत, कारण माझा फोन पहाटे चारपर्यंत खणखणत राहतो," ते सांगतात.

या फोन कॉल्समुळे त्यांच्या आयुष्यात इतकी उलथापालथ झाली आहे की आता या सिनेमामध्ये बदल करून फोन नंबरच्या ऐवजी 'बीप' ऐकू यावा, यासाठी ते कायदेशीर पावलं उचलण्याच्या तयारीत आहेत.

पूर्वी पोर्न स्टार असलेली सनी लिओनी गेल्या काही वर्षांमध्ये बॉलिवुडमध्ये स्थिरावली आहे. एक 'सेक्स सिम्बॉल' म्हणून तिच्याकडे पाहिलं जातं.

म्हणूनच सिनेमातला फोन नंबर खरा मानून त्यावर लोक फोन करत आहेत.

पुनीत अगरवाल यामुळे हैराण झाले आहेत, "त्यांनी (फिल्म निर्मात्यांनी) फोन करून हा नंबर प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहे का, हे तपासून घ्यायला हवं होतं." बीबीसी हिंदीच्या भूमिका राय यांच्याशी बोलताना त्यांनी सांगितलं.

अर्जुन पतियालाचे दिग्दर्शक रोहित जुगराज यांनी यावर प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला.

हा सिनेमा प्रदर्शित झाल्यापासून गेला आठवडाभर अगरवाल यांना ना काम करता आलंय, ना त्यांना शांतपणे जेवता किंवा झोपता आलं.

आणि अनेक वर्षांपासून त्यांच्याकडे असलेला हा नंबर ते बंद करून टाकू शकत नाहीत. ते म्हणतात, "या नंबर माझ्या व्यवसायाशी निगडीत आहे आणि माझ्या सगळ्या जुन्या मित्रांकडेही हाच नंबर आहे."

ज्या दिवशी ही फिल्म रिलीज झाली त्याच दिवशी त्यांना पहिला कॉल आला. फोन करणाऱ्याला सनी लिओनीशी बोलायचं होतं. आणि हा राँग नंबर असल्याचं अगरवाल यांनी सांगितल्यावर त्याचा यावर विश्वास बसला नाही.

वैतागून अगरवाल यांनी शेवटी फोन कट केला.

"पहिले दोन - तीन, अगदी 10 कॉल्स आले तेव्हाही मला असं वाटत होतं, की कोणीतरी माझी थट्टा करतंय. मला वाटलं माझा एखादा मित्र हे करत असावा."

पण हे कॉल्स येतच राहिले. आणि प्रत्येक कॉलर सारखाच प्रश्न विचारायचा, "मी सनी लिओनीशी बोलू शकतो का?"

अनेक कॉलर्सनी फिल्मचा उल्लेख केल्यानंतर नेमकं काय घडतंय हे त्यांच्या लक्षात आलं. "म्हणून मग मी तो सिनेमा पाहिला आणि त्यामध्ये खरंच माझा नंबर होता. यामध्ये कॉल करणाऱ्यांचा दोष नाही. त्यांनी खरंच माझा नंबर देऊन टाकला."

पुनीत अगरवाल यांना सतत कॉल येत राहतात.

त्यांनी पोलीस तक्रार करण्याचाही प्रयत्न केला...\n\ntl;dr:

अर्जुन पटियाला या सिनेमात सनी लिओनीने भूमिका वठवली आहे. या चित्रपटाच्या दृश्यात ती तिचा फोन नंबर एका जणाला देते. पण हा नंबर खरा आहे आणि लोक सनीचा नंबर समजून यावर कॉल करत आहेत.


सपना चौधरी: काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेला नाही, कधी करणारही नाही' - लोकसभा 2019\nसपना चौधरी

सपना चौधरी या हरियाणातल्या प्रसिद्ध डान्सर आणि गायिका आहेत. त्यांना युट्यूब सेंसेशन समजलं जातं. फेसबुकवर त्यांचे 30 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. हरियाणाची लोकगीतं गाण्यासाठी त्या प्रसिद्ध आहेत. या गाण्यांवरील डान्ससाठी त्यांना अनेक राजकीय तसंच सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये विशेष मान आणि मागणी आहे.

त्यामुळे त्या काँग्रेसमध्ये सामील होऊन मथुरा येथून निवडणूक लढवणार आहेत, अशी बातमी सोमवारी आली, तेव्हा सर्वांच्या भूवया उंचावल्या.

उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष राज बब्बर यांनीसुद्धा तसं एक ट्वीट करून चौधरी यांचं पक्षात स्वागत केलं. या फोटोमध्ये काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांच्याबरोबर सपना चौधरी आणि आणखी एक व्यक्ती दिसत आहे.

राज बब्बर यांचं ट्वीट

या बातमीनंतर राजकीय वर्तुळातील चर्चांना उधाण आलं होतं. कारण मथुरा या लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व अभिनेत्री हेमा मालिनी करत आहे. यामुळे सपना आणि हेमा अशी कलाक्षेत्रातील दोन व्यक्तिमत्त्वांमध्ये ही निवडणूक होईल, अशी चर्चा होती.

पण सपना यांनी रविवारी दुपारी एक पत्रकर परिषद घेत या सर्व चर्चेला पूर्णविराम दिला. "माझं कोणतंही अधिकृत ट्विटर अकाउंट नाहीये. प्रियंका गांधींसोबत माझा जो फोटो व्हायरल होत आहे, तो जुना आहे. मी त्यांना कधी भेटले होते, हे मला आता आठवतही नाही. तसंच मी राज बब्बर यांनाही कधी भेटलेली नाही," असं त्या यावेळी म्हणाल्या.

राजकारणाविषयीचे प्रश्न विचारल्यानंतर सपना यांनी म्हटलं की, "मी एक कलाकार आहे आणि मला माझ्या क्षेत्राशी संबंधित प्रश्न तेवढे विचारा. पण मी राजकारणात यावं अशी जर तुम्ही इच्छा असेल तर तुमच्या तोंडात साखर, मी एक दिवस नक्कीच नेता होणार."

"माझं वय 25 वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि यामुळे लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. मी काँग्रेस तसंच इतर कोणत्याही पक्षात प्रवेश करणार नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मात्र त्यानंतर सपना चौधरी यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला, असं दाखवणारा काँग्रेस पक्ष सदस्यत्वाचा एक फॉर्म ANI वृत्तसंस्थेने ट्वीट केला आहे, म्हणून यावरून गोंधळ कायम आहे.

सपना चौधरी यांचा काँग्रेस सदस्यत्वाचा फॉ्र्म

दरम्यान, भाजपकडून काँग्रेसच्या या घोषणेवर हल्ला झाला आहे.

भाजपचे आमदार सुरेंद्र सिंग यांनी सपना चौधरी यांच्या कथित काँग्रेस प्रवेशावर बोलताना, "राहुल गांधी यांची आई ईटलीमध्ये हेच काम...\n\ntl;dr:

"मी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेला नाही आणि ना भविष्यात कधी प्रवेश करेन," असं सपना चौधरी यांनी स्पष्ट केलं आहे.


समलैंगिक लग्नाची गोष्ट: हमीरपूरच्या दोघींनी नवऱ्यांना घटस्फोट देऊन एकमेकींशी लग्न केलं\nYouTube पोस्ट समाप्त, 1

25 वर्षांची अभिलाषा आणि 21 वर्षांची दीपशिखा यांचं लग्न त्यांच्या आई-वडिलांनी दुसरीकडे करून दिलं होतं. पण या दोघी एकमेकींच्या प्रेमात इतक्या आकंठ बुडाल्या होत्या की, अगोदर त्यांनी एकत्र राहायला सुरुवात केली आणि नंतर लग्न केलं.

"आम्ही एकमेकींना गेल्या 6 वर्षांपासून ओळखतो आणि आमचं एकमेकांवर प्रेम आहे. आमच्या घरच्यांनाही याबद्दल माहिती होती. त्यामुळेच मग त्यांनी आमची लग्नं आमच्या इच्छेबाहेर लावून दिली. माझ्या लग्नाला तीन वर्षं झाली होती. मी माझ्या पतीला याबाबत सांगितलं आणि नंतर घटस्फोट घेतला. गेल्या महिन्यात मी आणि दीपशिखानं लग्न केलं," अभिलाषा सांगते.

पण दीपशिखाचं तिच्या पतीपासून घटस्फोटाचं प्रकरण अजून प्रलंबित आहे. ती पतीसोबत राहत नाही.

अभिलाषा आणि दीपशिखा

"माझ्या आई-वडिलांनी घरातून हाकलून लावलं आहे आणि नाते-संबंध तोडले आहेत. अभिलाषाच्या वडिलांनी आम्हाला राहायला जागा दिली आहे," दीपशिखा सांगते.

माध्यमांमुळे बदनामी

लग्नानंतर या दोघी राठ इथल्या पठानपुरा भागात अभिलाषाच्या वडिलांच्या घरी राहत आहेत. आम्ही त्यांच्या घरासाठीचा रस्ता विचारल्यावर एका तरुणाने उत्तर होतं, "तेच का, जिथं दोन मुलींनी लग्न केलं आहे?"

त्याच्या चेहऱ्यावरील हावभावातूनही बरंच काही स्पष्ट होत होतं.

अभिलाषाच्या घरी पोहोचल्यानंतर आम्ही या दोघी आणि अभिलाषाच्या वडिलांशी चर्चा केली. काही क्षणातच तिच्या घरासमोर लोकांची गर्दी जमली, तेव्हा मात्र दीपशिखानं बोलायला नकार दिला. "मीडियामुळे आमची बदनामी होत आहे," तिची तक्रार होती.

"ज्या दिवशी आम्ही लग्न केलं आणि कचेरीत नोंदणीसाठी गेलो, तेव्हापासून लोक आमच्याकडे वेगळ्याच नजरेनं पाहात आहेत. यामुळे आम्ही घराच्या बाहेरही निघत नाही. आम्ही दोघीही शिकलेल्या आहोत. कुठे नोकरी मिळाली तर आम्हाला दुसरीकडे जाऊन राहता येईल. तसंच कुणावर अवलंबून राहायचं कामही पडणार नाही," दीपशिखा सांगते.

शेजारच्या गावांतील दोघी

दीपशिखा सध्या B.A.चं शिक्षण घेत आहे तर अभिलाषाचं B.A. पूर्ण झालं आहे. सध्या तरी त्यांच्याकडे उदरनिर्वाहाचं कोणतही साधन उपलब्ध नाही आणि त्या अभिलाषाच्या वडिलांवर अवलंबून आहेत.

अभिलाषाचे वडील अजय प्रताप सिंह हे गुडगावमध्ये एका खासगी संस्थेत नोकरीला आहेत. "दोघींनी मंदिरात जाऊन लग्न केलं आणि त्यानंतर त्या घरी परतल्या, तेव्हा मला हे समजलं," ते सांगतात.

"माझ्या मुलीनं घटस्फोट घेतला...\n\ntl;dr:

उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासून जवळपास 80 किलोमीटर अंतरावरील राठ तालुका. इथल्या अभिलाषा आणि दीपशिखा या तरुणींनी एकत्र येत दांपत्य जीवनाला सुरुवात केली आहे.


समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता द्या, पोप फ्रान्सिस यांची भूमिका\nइव्हगेनी आफिनेव्हस्की यांनी पोप फ्रान्सिस यांच्या जीवनावर आधारित 'फ्रान्सेस्को' (Francesco) ही डॉक्युमेंट्री दिग्दर्शित केली आहे. या डॉक्युमेंट्रीमध्ये त्यांनी व्हेटिकनचे कायदे आणि आपल्या पूर्वीसूरींपासून भिन्न अशी ही मतं मांडली आहेत. बुधवारी रोम चित्रपट महोत्सवात ही डॉक्युमेंट्री प्रदर्शित करण्यात आली.

यात पोप फ्रान्सिस म्हणतात, "समलिंगी लोकांना कुटुंबात राहण्याचा अधिकार आहे. तीही ईश्वराची मुलं आहेत आणि त्यांनाही कुटुंब असण्याचा अधिकार आहे. या कारणावरून कुणालाही बाहेर फेकता कामा नये किंवा त्यांचं जगणं असह्य करता कामा नये."

"यासाठी त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्यांना कायद्याचं संरक्षण मिळेल," असं पोप म्हणाले.

"अशा कायद्यासाठी आपण तयार" असल्याचं ते म्हणाले. हे म्हणताना त्यांनी बुनोस एरिसचे आर्चबिशप असतानाच्या त्यांच्या भूमिकेचा दाखला दिला. त्यावेळी त्यांनी समलिंगी विवाहांना विरोध केला होता. मात्र, समलिंगी जोडप्यांना काही कायदेशीर अधिकार असायला हवेत, असं मत त्यावेळी त्यांनी मांडलं होतं.

या डॉक्युमेंट्रीमध्ये पोप फ्रान्सिस दोन समलिंगी पुरूषांना स्थानिक चर्चमध्ये त्यांच्या मुलांचं संगोपन करण्यासाठी प्रोत्साहित करत असल्याचंही दाखवलं आहे.

पोप फ्रान्सिस यांनी या डॉक्युमेंट्रीमध्ये एलजीबीटी समुदायाविषयी जी भूमिका मांडली आहे ती यापूर्वीच्या त्यांच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी आहे.

समलिंगी संबंधांना सामान्य विवाहाप्रमाणे कायदेशीर मान्यता दिल्यास ते 'मानववंशावर आघात' करण्यासारखं ठरेल, असं पोप फ्रान्सिस यांनी 2013 साली आलेल्या On Heaven and Earth या पुस्तकात म्हटलं होतं.

इतकंच नाही तर समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याची परवानगी दिल्यास 'त्याचा मुलांवर वाईट परिणाम होईल… प्रत्येक व्यक्तीला तिचं व्यक्तिमत्व विकसित करण्यासाठी पुरूष वडील आणि स्त्री आईची गरज असते.' असं म्हटलं होतं.

पुढच्याच वर्षी पोप फ्रान्सिस यांनी समलिंगी जोडप्यांना पाठिंबा दर्शवल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. मात्र, पोप आणि व्हेटिकन चर्चविषयी अधिकृत बातम्या देणाऱ्या Holy See Press ने या वृत्ताचं खंडन केलं होतं.

तर 2018 साली ख्रिश्चन धर्मगुरूंमधील समलिंगी संबंधांविषयी आपल्याला 'चिंता वाटत असल्याचं' आणि हा 'गंभीर विषय' असल्याचं ते म्हणाले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...\n\ntl;dr:

समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्यात यावी, अशी भूमिका पोप फ्रान्सिस यांनी घेतले आहे. या प्रकारची भूमिका इतिहासात पहिल्यांदाच व्हेटिकनच्या पोपने घेतली आहे.


समानतेच्या लढ्यासाठी ती रंगभूमीवर विवस्त्र अवतरते तेव्हा...\nमल्लिका तनेजा यांच्यासाठी शरीर हे शक्तिशाली शस्त्र आहे.

"मी पहिल्यांदा एका सार्वजनिक ठिकाणी नग्नावस्थेत सादरीकरण केलं... ते फारचं गंमतीशीर होतं."

"तिथं एक कॅमेरामन होता. तुम्ही जर फुटेज बघीतलं तर प्रकाश पडल्यावर कॅमेरा हललेला दिसतो. तो शॉकमध्ये गेला होता. आणि प्रेक्षकांमधूनही कोणीतरी अय्यो! असं म्हणालं," मल्लिका तनेजा हे आठवून जोरादार हसतात.

त्यांच्या नाटकाविषयी भरभरून बोललं जात असलं तरी  33 वर्षीय मल्लिका म्हणतात, नग्नता हा त्यांच्यासाठी मुद्दाच नाही.

'थोडी काळजी घ्या' हे लोकांना विचार करण्यास प्रवृत्त करतं. खरंच महिलांच्या कपड्यांचा लैंगिक हिंसेशी काही संबध आहे का?

कपड्यांचा लैंगिक हिसेंशी संबंध आहे का? असा प्रश्न त्यांच नाटक उपस्थित करतं.

"कोणत्याही समुहाला पांगवण्यासाठी काय लागतं? फक्त एका व्यक्तीची असहमती."

"फक्त एक शरीर भरगर्दीमध्ये उभं राहून हे थांबवू शकतं," त्या म्हणतात.

"उदाहरणार्थ, जर सर्व लोकं एका दिशेनं पळत असतील आणि तो प्रवाह थांबवयाचा असेल तर फक्त एक व्यक्ती विरुद्ध दिशेनं पळणारी असावी."

सुरुवातीच्या दृष्यांमध्ये जेव्हा त्या नग्न अवस्थेत आठ मिनिटं प्रेक्षकांकडे फक्त पाहत असतात. हे एक त्याचं उदाहरण आहे.

गेल्या चार वर्षांत त्यांनी केलेल्या प्रत्येक प्रयोगावेळी सुरूवातीच्या त्या मिनिटांत नाट्यगृहात अगदी शांतता पसरलेली असते.

त्या क्षणाविषयी मल्लिका सांगतात की, त्या जेव्हा त्यांच्याकडे बघणाऱ्या प्रेक्षकांकडे बघतात तेव्हा त्यांना जाणवतं ते त्यांच्या शरीराचं सामर्थ्य. अर्थात, त्यावेळी त्या सर्वांत असुरक्षितही असतात.

"विशेषतः एक महिला म्हणून ही संपूर्ण कल्पनाच आकर्षक वाटू लागते. आपलं शरीर असं काय आहे की जे लोकांना इतकं घाबरवत आणि जे नेहमी लपवलं जातं आणि नियंत्रित होतं?"

नग्नावस्थेत स्टेजवर सादरीकरण करणं हा त्यांच्यासाठी आजही अयोग्य अनुभव आहे. नाट्यगृहात मोबाईल फोन किंवा इतर रेकॉर्डिंगची उपकरणं आणण्यास त्यांचा सक्त विरोध आहे. म्हणूनच चार वर्षांत त्यांचा नाट्यातील एखादं नग्न छायाचित्र किंवा व्हीडिओ ऑनलाईन आलेला नाही.

त्यांचा नाट्यप्रयोग हा डोळे उघडणारा ठरल्याचं अनेक पुरुष मंडळी सांगतात.

जसंजसं प्रयोग पुढे सरकत जातो तसतशा तनेजा जास्तीत जास्त कपडे अंगावर चढवतं जातात. एकवेळी तर त्या हेल्मेटही घालतात. दरवेळेस त्यांच्या प्रेक्षकांना त्या सांगत असतात की, एक महिला म्हणून त्यांना 'थोडी काळजी घेणं'...\n\ntl;dr:

कल्पना करा, एक तरुण महिला स्टेजवर नग्नावस्थेत उभं राहून सादरीकरण करत आहे. संकुचित भारतीय समाजात अशी कल्पना करणं जरा कठीण असलं तरी नाट्यलेखिका आणि अभिनेत्री मल्लिका तनेजा यांच्यासाठी शरीर हे समानतेची लढाई लढण्याचं प्रभावी साधन आहे.


सम्राट नारुहितो : प्रवाहाविरुद्ध जाऊन पत्नीला साथ देणारा जपानचा नवा राजा\nनारुहितो यांच्या राज्यारोहणाबरोबरच जपानमध्ये 'रेएवा' कालखंडाला सुरूवात झाली आहे. जपानी भाषेतल्या या शब्दाचा अर्थ होतो- सुसंवाद, एकोपा.

जपानचे राजे अकिहितो 30 एप्रिलला सिंहासनावरून पायउतार झाले. अकिहितो यांची तीस वर्षांची कारकीर्द ही 'हेसेई' म्हणजेच 'शांततेचा काळ' म्हणूनच ओळखली जाते.

जपानला शांततेच्या कालखंडातून आता सुसंवाद आणि एकोप्याच्या दिशेनं नेणारे नारुहितो हे राजघराण्याच्या पारंपरिक प्रतिमेपासून वेगळे आहेत. राजघराण्याचा वारस म्हणून असलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडतानाच त्यांनी आपल्या कौटुंबिक आयुष्याचाही समतोल साधला आहे.

अतिशय कठीण काळात आपल्या पत्नीच्या पाठिशी उभं राहताना त्यांनी राजघराण्यातील संकेतांनाही बगल दिली होती.

कुटुंबवत्सल पती आणि वडील

प्रिन्स नारुहितो हे वयाच्या 30 व्या वर्षापर्यंत त्यांच्या कुटुंबासोबतच राहत होते. भावी राजानं त्याच्या प्रजेमध्ये रहायला हवं, या राजघराणाच्या परंपरेपासून त्यांनी पहिल्यांदा फारकत घेतली.

आपल्या वैयक्तिक गोष्टींऐवजी राजानं लोकांच्या भावभावनांना, गरजांना प्राधान्य द्यायला हवं या उद्देशानं ही परंपरा आखली गेली होती. पण नारुहितोंच्या जन्माच्या वेळेस जपानी समाजव्यवस्थेत बदल होत होते. समाजाबरोबरच कुटुंबालाही प्राधान्य दिलं जाऊ लागलं. याचाच परिणाम नारुहितोंच्या जडणघडणीवर झाला असावा.

नारुहितो त्यांच्या पत्नीसोबत

कुटुंबाला महत्त्व देण्याचा नारुहितोंचा स्वभाव ठळकपणे अधोरेखित झाला जेव्हा त्यांची पत्नी तणावग्रस्त होती आणि त्यातून उद्भवलेल्या आजारांना तोंड देत होती.

नारुहितो यांच्या पत्नी प्रिन्सेस मसाको या माजी राजनयिक अधिकारी होत्या. राजघराण्यातील आयुष्य आणि मुलाला जन्म देण्याचा दबाव यांमुळे त्यांना तणावाने ग्रासलं असल्याचं निदान 2004 साली करण्यात आलं.

प्रिन्स नारुहितो यांनी यावेळी आपल्या एकुलत्या एका मुलीच्या, प्रिन्सेस ओकोला सांभाळण्याची जबाबदारी स्वीकारली. प्रिन्सेस मसाको या त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत नसल्याची टीका व्हायला लागल्यानंतर नारुहितोंनी खंबीरपणे आपल्या पत्नीची बाजू घेतली.

नारुहितो यांची मुलगी प्रिन्सेस ओकोवरुनही अनेक विवाद झाले आहेत. जपानी राजघराण्याच्या नियमानुसार केवळ मुलगाच राजगादीचा वारस ठरतो. नारुहितोंना मुलगीच असल्यामुळे राजघराण्याचा पुढचा वारसदार कोण, असा प्रश्नही विचारला जायचा.

या चर्चांचं प्रमाण इतकं वाढलं होतं, की 2004 साली जपानचे...\n\ntl;dr:

1 मे हा दिवस जपानसाठी अतिशय खास आहे. आजच्या दिवशी जपानमध्ये नवीन कालखंड सुरू झाला आहे. कारण आज सम्राट नारुहितो यांचा राज्याभिषेक झाला.


सरकार आणि पक्षात मतभेद निर्माण होतील अशी वक्तव्यं टाळा - शरद पवार\nमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार

1. पवारांनी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे कान टोचले

राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार जर पाच वर्षं टिकवायचं असेल तर सगळ्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी समन्वय ठेवा असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिला आहे.

सरकार आणि पक्षात मतभेद निर्माण होतील अशी वक्तव्यं टाळा असं सांगत पवारांनी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे कान टोचले आहेत. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

मुंबईत यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये आयोजित राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.

भीमा-कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे तपास सोपवण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार नाराज असल्याचं दिसत आहे.

2. अर्थसंकल्प दिशाहीन- अशिमा गोएल

यंदाचा अर्थसंकल्प हा दिशाहीन आणि निराशाजनक असल्याची टीका पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या सदस्या अशिमा गोएल यांनी केली आहे.

1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला होता. बजेटमध्ये दूरदृष्टीचा अभाव असल्याचं सांगत गोयल यांनी केंद्र सरकारला घरचा अहेर दिला आहे. 'लाईव्हमिंट'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

संपूर्ण अर्थसंकल्पात मंदीबाबत अवाक्षरसुद्धा काढण्यात आले नाही. "बजेट म्हणजे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यांचा समतोल साधला जातो. मात्र यंदाचं बजेट निराशाजनक आहे," असं गोएल म्हणाल्या.

इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च या संस्थेतील व्याख्यानात बोलताना त्यांनी अर्थसंकल्पावर भूमिका मांडली.

देशाचा विकासदर दशकभराच्या नीचांकावर घसरला आहे. जागतिक घडामोडींचा परिणाम भारतावर होतो आहे. अशा परिस्थितीत बजेटमध्ये कोणतीच सुस्पष्ट भूमिका घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे अर्थसंकल्प दिशाहीन असल्याचं गोएल यांनी सांगितलं.

3. पुस्तकावर बंदी घालण्याची भाजपची मागणी

'शिवाजीचे उद्दातीकरण, पडद्यामागचे वास्तव' या पुस्तकावर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी करणारं पत्र भाजपनं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं आहे.

या पुस्तकात शिवाजी महाराजांचा अपमान करणारं, आक्षेपार्ह आणि दर्जाहीन लेखन करण्यात आल्याचा आरोप भाजपनं केला आहे. या पुस्तकाचं लेखन विनोद अनाव्रत यांनी केलं आहे तर सुगावा प्रकाशन यांनी हे पुस्तक प्रकाशित केलं आहे....\n\ntl;dr:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.


सरकारी अधिकाऱ्याची शेतकऱ्याला बेदम मारहाण?- फॅक्ट चेक\n'उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून सरकारी कार्यालयातच शेतकऱ्याला बेदम मारहाण' असा दावाही हा व्हीडिओ शेअर करताना केला जात आहे. हा व्हीडिओ अधिकाधिक शेअर करण्याचं आवाहनही करण्यात येतंय.

एक व्यक्ती काही लोकांसमोर हात जोडून माफी मागत आहे आणि पांढरा शर्ट परिधान केलेली दुसरी व्यक्ती सहकाऱ्यांच्या मदतीने माफी मागणाऱ्या व्यक्तीला मारहाण करत आहे. हा सर्व प्रकार जिथे चालला आहे, ते सरकारी कार्यालयासारखं दिसतं. मारहाणीदरम्यान इतरही काही लोक घटनास्थळी उपस्थित असल्याचं व्हीडिओमध्ये दिसतं.

बीबीसीच्या शेकडो वाचकांनी व्हॉट्स अॅपच्या माध्यमातून मारहाणीचा व्हीडीओ आमच्यापर्यंत पोहोचवला. त्यानंतर आम्ही या व्हीडीओची सत्यता पडताळली.

या व्हीडिओसोबत वाचकांनी काही दावेही शेअर केले. कुणी हा व्हीडिओ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेशमधील असल्याचं म्हटलं, तर काही जणांनी व्हीडिओ मध्य प्रदेशातील असल्याचा दावा केला.

फेसबुकवरील 'आज का सच' या पेजवरुन सात दिवसांपूर्वीच मारहाणीचा व्हिडीओ पोस्ट केल आहे. आतापर्यंत सात लाख व्ह्यूजचा टप्पा या व्हीडिओने पार केला आहे.

आणखी सर्च केल्यानंतर आमच्या असं लक्षात आलं, की गेल्या काही दिवसात हा व्हीडिओ 10 लाखांहून अधिकवेळा पाहिला गेला.

मारहाणीचा हा व्हीडिओ अनेक ठिकाणी सारख्याच मेसेजसोबत पोस्ट केला जात आहे.

"उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याने केलेल्या मारहाणीचा हा व्हीडिओ संपूर्ण भारतभर पसरला पाहिजे. एका शेतकऱ्याला बेदम मारहाण केली जात आहे. थोडी तरी संवेदनशीलता शिल्लक असेल, तर हा व्हीडिओ संपूर्ण भारतभर पसरवा आणि उद्यापर्यंत या घटनेची बातमी आली पाहिजे. मारहाण करणाऱ्याला शिक्षा झाली पाहिजे," असा मेसेज या व्हीडिओसोबत शेअर केला जात आहे.

बीबीसीने या व्हीडिओची पडताळणी केली. यात आम्हाला असं आढळलं, की एका सरकारी कार्यालयात तक्रारदाराला मारहाण झाली होती. मात्र, ही घटना एक वर्षापूर्वीची असून त्यावेळी या घटनेच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यानंतर मारहाण करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरोधात कारवाईही झाली होती.

व्हीडिओमागचं नेमकं सत्य काय?

मारहाणीचा व्हीडिओ राजस्थानमधील करौली जिल्ह्यातील टोडाभीम शहरातील असल्याचं बीबीसीच्या पडताळणीतून समोर आलं.

टोडाभीम येथील कमालपुरा गावातील 'अटल सेवा केंद्रात' 12 जून 2018 रोजी 'न्याय आपके द्वार' कार्यक्रमाची बैठक होती. त्यावेळी मारहाणीची ही घटना घडली होती.

'न्याय आपके...\n\ntl;dr:

एका व्यक्तीला मारहाण होत असल्याचा व्हीडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.


सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंना लैंगिक छळाच्या आरोपाप्रकरणी क्लीनचिट\nसर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत चौकशी समितीनं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना लैंगिक छळाच्या आरोपांमधून 'क्लीनचिट' दिली आहे. या आरोपांमध्ये काही तथ्यं नसल्याचं चौकशी समितीनं म्हटलं आहे.

अंतर्गत समितीनं 5 मे रोजी आपला अहवाल सादर केला असून त्याची एक प्रत सरन्यायाधीशांनाही देण्यात आली आहे.

आता मला प्रचंड भीती वाटत आहे - पीडित महिला

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत समितीनं सरन्यायाधीशांना दिलेल्या क्लीनचिटवर तक्रारकर्त्या महिलेनं नाराजी व्यक्त केली आहे. आपल्यासोबत अन्याय झाल्याची भावना तिनं व्यक्त केली आहे.

"समितीला माझ्या तक्रारीमध्ये कोणतंही तथ्यं आढळलं नाही हे कळल्यावर मी खूप निराश, उद्विग्न झाले. अंतर्गत समितीसमोर सर्व पुरावे आणि तथ्यं सादर केल्यानंतरही न्याय किंवा सुरक्षा मिळाली नसल्यानं आता मला प्रचंड भीती वाटत आहे. मी आणि माझ्या कुटुंबानं सहन केलेली मानहानी, आमचं झालेलं निलंबन याबद्दलही समितीनं चकार शब्द काढलेला नाहीये," असं संबंधित महिलेनं म्हटलं आहे.

या महिलेनं म्हटलं आहे, की समितीच्या अहवालाची प्रतही मला देण्यात येणार नसल्याचं म्हटलं गेलंय. त्यामुळे माझी तक्रार कोणत्या आधारावर निकालात काढली गेली, हेही मला कळणार नाही.

भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याकडे काम केलेल्या एका ज्युनिअर महिला असिस्टंटने त्यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. तक्रारकर्त्या महिलेने सुप्रीम कोर्टाच्या 22 न्यायाधीशांना पत्र लिहून या आरोपांच्या चौकशीसाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती.

या महिलेच्या मागणीनंतर तीन न्यायाधीशांची एक अंतर्गत समिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रांचा समावेश होता.

या समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्या येणार नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

पण, हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टातल्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी केली आहे. त्यांच्या आधीच्या एका केसचा दखला या चौकशी समितीनं दिला आहे.

चौकशी समितीवर तक्रारकर्त्या महिलेचे आक्षेप

चौकशी समितीसमोर झालेल्य़ा सुनावणीमध्ये दोन वेळा सहभागी झाल्यानंतर तक्रारकर्त्या महिलेनं या चौकशी प्रक्रियेत सहभागी होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.

"या चौकशी समितीकडून मला न्याय मिळेल असं वाटत नाही आणि म्हणूनच मी तीन न्यायाधीशांच्या समितीच्या सुनावणीपासून दूर...\n\ntl;dr:

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंना चौकशी समितीनं क्लिनचीट दिली आहे.


सरोगसीद्वारे एकता कपूर झाली आई...\nएकता कपूरला २७ जानेवारीला मुलगा झाल्याची माहिती मिळत आहे. एकताच्या बाळाची प्रकृती अतिशय चांगली असून ती लवकरच त्याला घरी घेऊन येईल.

एकता कपूर प्रसिद्ध अभिनेते जितेंद्र यांची मुलगी आणि अभिनेता तुषार कपूरची बहीण आहे. आई बनवण्याची प्रेरणा एकताला आपला भाऊ तुषार कपूरकडून मिळाली.

अनेक सेलिब्रिटींना सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती

तीन वर्षांपूर्वी एकताचा भाऊ तुषार कपूरनंही सरोगसीद्वारेच एका मुलाला जन्म दिला होता. केवळ तुषार आणि एकताच नाही, तर बॉलिवूडमधील अनेक सेलिब्रिटी सरोगसीच्या माध्यामातून पालक बनले आहेत.

निर्माता-दिग्दशर्क करण जोहरनं सरोगसीचा पर्याय स्वीकारला आणि आज तो जुळ्या मुलांचा पिता आहे. विशेष म्हणजे एकता, तुषार, करण हे अविवाहित आहेत. तर शाहरूख खाननं दोन मुलं असताना तिसऱ्या मुलासाठी सरोगसीचा पर्याय अवलंबल्यानंतर त्याच्यावरही मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती. सनी लिओनी, आमीर खान यांनाही सरोगसीद्वारेच अपत्यप्राप्ती झाली आहे.

सरोगसी म्हणजे काय?

सरोगसीचा शब्दशः अर्थ म्हणजे गर्भाशय भाड्यानं घेणं. एखादी महिला गर्भधारणा करण्यासाठी असमर्थ असेल किंवा गर्भाशयात कोणत्याही पद्धतीचं संसर्ग झाल्यास दुसऱ्या महिलेच्या गर्भाशयात मूल वाढवले जाते. पतीचा शुक्राणू आणि पत्नीच्या बीजांड यांच्या मिलनातून तयार झालेला भ्रूण सरोगेट मदरच्या गर्भाशयात सोडला जातो. त्यानंतर नऊ महिने हा गर्भ सरोगेटच वाढवते.

म्हणजेच ही सरोगेट ही त्या अपत्याची जैविक माता नसते. गेल्या काही वर्षांत भारतातल्या अनेक शहरांत व्यावसायिक पद्धतीनं सरोगसी करणाऱ्या केंद्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचा आरोप आहे.

सरोगसीच्या कायदेशीर नियमनाचा आग्रह

पालकत्वाची आस ही नैसर्गिक गोष्ट असली, तरी सरोगसीचा पर्याय अवलंबण्यासाठी काही नियम असावेत अशी भूमिका वारंवार मांडण्यात येत होती. सरोगसीचं व्यापारीकरण थांबावं, या हेतूनं २०१६ मध्येच सरोगसी नियमन विधेयक मांडण्यात आलं होतं. चर्चा आणि वाद-विवादानंतर १९ डिसेंबर २०१८ ला लोकसभेमध्ये हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.

या विधेयकामध्ये सरोगसीसंदर्भात नेमके कोणते निर्बंध लादले आहेत हे थोडक्यात जाणून घेऊ-

1.या विधेयकानं व्यापारी तत्त्वावर सरोगसीला बंदी घातली आहे. केवळ विवाहित भारतीय जोडप्यांनाच सरोगसीनं मूल जन्माला घालण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यातही वैद्यकीयदृष्ट्या मूल होण्याची शक्यता नसलेलं जोडपंच सरोगसीचा पर्याय...\n\ntl;dr:

टीव्हीवर सास-बहू मालिकांचा ट्रेंड रुजवून टीआरपीची गणितं बदलणारी निर्माती एकता कपूर आई झाली आहे. एकतानं सरोगसीच्या माध्यमातून एका मुलाला जन्म दिला आहे.


सर्वोच्च न्यायालयः 'बाबरी मशीद प्रकरणी 9 महिन्यांमध्ये निर्णय द्या'\nया नेत्यांविरोधात लखनौ येथील सीबीआय न्यायाधीश एस. के. यादव यांच्या कोर्टात खटला सुरू आहे.

यासंदर्भात आजपासून 9 महिन्यांत निर्णय देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

लखनौ येथील सीबीआय न्यायाधीश एस. के. यादव 30 सप्टेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांसंदर्भात सुरू असलेल्या खटल्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ देण्यात यावा अशी विनंती यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.

आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या खटल्याचे काम 9 महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. तसेच एस. के. यादव यांना मुदतवाढ देण्याचेही जाहीर केले.

विशेष न्यायाधीश एस. के. यादव यांनी आपल्याला या खटल्यासाठी 6 महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती सोमवारी केली होती.

19 एप्रिल 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याची दररोज सुनावणी व्हावी असे आदेश दिले होते आणि ती संपवण्यासाठी 2 वर्षांची मुदत दिली होती. मध्ययुगीन बाबरी मशीदीला पाडणं हा गुन्हा असून त्यामुळे राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेला धक्का पोहोचला असे संबोधून कोर्टाने आरोप झालेल्या व्हीव्हीआयपी नेत्यांवर गुन्हेगारी कटाची पुनर्निश्चिती करण्याच्या विनंतीला मान्यता दिली होती.

बाबरी मशीद पडण्याच्या काळात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असणारे आणि आता राजस्थानच्या राज्यपालपदी असणारे कल्याण सिंग घटनात्मक संरक्षण देण्यात येईल असे स्पष्ट केले होते.

सीबीआयने खटल्याच्या सुनावणीला 25 वर्षांचा काळ घेतल्याबद्दल कोर्टाने तेव्हा संतापही व्यक्त केला होता. गुन्हेगारी स्वरुपाचा कट केल्याचा विनय कटीयार, साध्वी ऋतंभरा, विष्णू हरी दालमिया यांच्यावर आरोप आहे. 12 फेब्रुवारी 2001 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अडवाणी यांच्यावरील आरोप वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय चुकीचा असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

या खटल्याच्या कालावधीमध्ये गिरिराज किशोर, विश्व हिंदू परिषदेचे अशोक सिंघल यांचा मृत्यू झाला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि इतर नेत्यांविरोधातील खटल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.


सलमान खान केस : साक्षीदार नं -2 ने त्या रात्री नेमकं काय पाहिलं?\nसागरराम बिश्नोई

सागरराम बिष्णोई हे त्या लोकांपैकी एक होते ज्यांनी दोन मृत काळवीटं पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवली होती. सागरराम याआधी कधीही माध्यमांसमोर कधीही आलेले नाहीत.

बीबीसी हिंदीचे श्रोता असलेले सागरराम यांनी एका विशेष मुलाखतीमध्ये सांगितलं की, सलमान खान, सैफ अली, नीलम, सोनाली बेंद्रे आणि तब्बू यांना घटनास्थळावर पहिल्यांदा घेऊन जाणाऱ्यांपैकीच ते एक होते.

1998मध्ये तत्कालीन वनरक्षक असलेले सागरराम बिष्णोई हे 28 मार्च 2018ला राजस्थान वन्यखात्यातून असिस्टंट सब-इन्स्पेक्टर या पदावरून सेवानिवृत्त झाले. सरकारी नोकरीत असल्याने त्यांनी आतापर्यंत माध्यमांसमोर येणं टाळलं.

काळवीट शिकार प्रकरणात एकूण पाच सरकारी साक्षीदार असून सागरराम बिष्णोई हे साक्षीदार क्रमांक 2 आहेत.

त्यांच्या मते, तीन प्रत्यक्षदर्शींनी सलमान खान आणि त्यांच्या सहकारी कलाकारांना काळविटांची शिकार करताना प्रत्यक्ष बघितलं होतं. 2 ऑक्टोबर 1998ला ते वन्यजीव चौकीचे सहाय्यक वनपाल भंवरलाल बिष्णोई यांच्याकडे तक्रार करण्यासाठी गेले होते.

तेव्हा वनरक्षक किंवा फॉरेस्ट गार्ड असणारे सागरराम बिष्णोई हे घटनास्थळावर पोहोचले आणि त्यांनी मृत काळविटांना वाहनात घालून कार्यालयात आणलं.

काळविटांचं पोस्ट मॉर्टम करावं लागेल हे लक्षात येताच ते डॉक्टर नेपालिया यांच्याकडे मृत काळविटं पाठवण्यात आली.

सागरराम बिष्णोई यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "मला आजही स्पष्ट आठवतं... त्यादिवशी फॉरेन्सिक तपासणी करणाऱ्या डॉक्टर नोपालिया यांची सुट्टी होती. आमच्या खात्यातील पोस्टमॉर्टम करणाऱ्या व्यक्तीच्या मदतीनं त्यांनी काळविटांची तपासणी केली आणि सांगितलं की, एक-दोन दिवसांत रिपोर्ट पाठवून देईल. पण अनेक दिवस हा रिपोर्ट आलाच नाही आणि जेव्हा आला तेव्हा त्यात निधनाचं कारण हे नैसर्गिक असल्याचं सांगितलं होतं. जास्त खाल्ल्यानं हे मृत्यू झाल्याचं रिपोर्ट सांगत होता. हे आम्हाला काही पटलं नाही."

ज्या ट्रायल कोर्टानं नुकतंच सलमान खानला काळवीट शिकार प्रकरणात दोषी ठरवंल, त्यांनी आपल्या आदेशात डॉक्टर नेपालिया यांच्या तपासणीनंतर पुन्हा नव्यानं फॉरेन्सिक तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. राजस्थान वन विभागानं डॉक्टर नेपालिया यांना चुकीचा अहवाल दिला म्हणून त्यांच्यावर गुन्हासुद्धा दाखल केला गेला.

सागरराम बिश्नोई म्हणतात, "स्पष्ट होतं की, काळविटांचा मृत्यू हा गोळ्या लागल्यामुळेच झाला."

त्यांनी माहिती दिली की,...\n\ntl;dr:

काळवीट शिकार प्रकरणात मुख्य सरकारी साक्षीदारानं बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत त्या रात्री नेमकं काय पाहिलं हे सांगताना अनेक रंजक गोष्टी सांगितल्या आहेत.


सलमान खानला झुकायला लावणाऱ्या बिष्णोई समाजाबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?\nसलमान खानला शिक्षा होण्यात बिष्णोई समाजाची भूमिका निर्णायक आहे.

शुष्क वाळवंटासाठी प्रसिद्ध राजस्थानात वन्यप्राणी आणि वृक्षवेलींच्या रक्षणाचं काम बिष्णोई समाज करतो.

जंगलातल्या प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि झाडं जगवण्यासाठी ते प्राणांची बाजी लावू शकतात.

म्हणूनच सलमान खानचं हरणं आणि काळवीट शिकार प्रकरण समोर आल्यानंतर बिष्णोई समाजाने रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला.

बिष्णोई समाज गुरु जंभेश्वर यांना आदर्श मानतो. जंभेश्वर यांनी सांगितलेल्या 29 मार्गदर्शक तत्वांचं ते पालन करतात. वन्यजीवांची काळजी आणि झाडांचं रक्षण करणं हे त्यातलचं एक तत्व आहे.

बिष्णोई समाज केवळ राजस्थानपुरता मर्यादित नाही. राजस्थानसह हरयाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातही बिष्णोई समाजाची माणसं राहतात.

बिष्णोई समाजातील व्यक्तींच्या योगदानाप्रीत्यर्थ दरवर्षी खेजडली गावात एक मेळा भरवला जातो.

बिष्णोई समाज

"आमचे मार्गदर्शक जंभेश्वर यांनी आम्हाला भूतदयेचा मार्ग आखून दिला. सर्वजीवांप्रती दयेची भावना व्हावी आणि झाडांची काळजी घ्यायला हवी. असं वर्तन असेल तर मोक्षप्राप्ती होते," असं जोधपूरचे खासदार जसवंत सिंह बिष्णोई यांनी सांगितलं.

या समाजाचे लोक वृक्ष आणि वन्य प्राण्यांसाठी जुन्या काळापासून सत्ताधाऱ्यांशी लढत आले आहेत.

बिष्णोई समाजातील पर्यावरण विषयातील कार्यकर्ते हनुमान बिष्णोई भूमिका मांडतात. ते म्हणतात, "जोधपूरमधल्या राजघराण्यानं झाडं तोडण्याचा आदेश दिला तेव्हा बिष्णोई समाजानं विरोध केला. ही 1787ची गोष्ट आहे. त्यावेळी अभय सिंह यांचं राज्य होतं."

जोधपूरचे माजी खासदार आणि माजी मंत्री बिश्नोई सांगतात की, "सर साठे रुंख रहे तो भी सस्तो जान, अशी घोषणा देण्यात आली होती. त्याचा अर्थ झाडांसाठी स्वत:च्या प्राणांची आहुती द्यावी लागेल तरी द्यावी."

बिष्णोई समाजातील स्त्री

पूर्वजांचं योगदान

"राजघराण्याची माणसं झाडं तोडण्यासाठी आली तेव्हा जोधपूरच्या खेजडली आणि परिसरातल्या मंडळींनी जोरदार विरोध केला. बिष्णोई समाजातल्या अमृता देवी झाडाच्या ठिकाणी स्वत: जाऊन उभ्या राहिल्या.

अमृता देवींच्या पावलावर पाऊल ठेवत बिष्णोई समाजातील 363 लोकांनी झाडांसाठी पर्यायानं पर्यावरणासाठी स्वत:च्या प्राणांचं योगदान दिलं. यामध्ये 111 महिलांचा समावेश होता.

याच योगदानासाठी दरवर्षी खेजडलीमध्ये मेळ्याचं आयोजन केलं जातं. निसर्गाला जपण्यासाठी जीवन अर्पित करणाऱ्या...\n\ntl;dr:

वन्यप्राण्यांसाठी, झाडंवेलींसाठी काम करणाऱ्या बिष्णोई समाजामुळेच अभिनेता सलमान खान तुरुंगात आहे. काय आहे हा समाज?


सवर्ण आरक्षण : खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये लागू होणार का?\nयानंतर लगेचच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी आर्थिकदृष्ट्या मागास सर्वणांना खासगी शिक्षण संस्थांमध्येही आरक्षण लागू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचं बोलून दाखवलं.

जावडेकर यांनी म्हटलं, "संसदेनं मंजूर केलेल्या १२४ व्या घटनादुरूस्तीची अंमलबजावणी करत २०१९च्या पहिल्या शैक्षणिक सत्रापासूनच १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देताना एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. या प्रवर्गांचं आरक्षण वगळून हे १० टक्के आरक्षण लागू होईल."

"यासंदर्भात यूजीसी, एआयसीटीई आणि आमच्या अधिकाऱ्यांमध्ये एक बैठक पार पडली. आरक्षण या वर्षापासूनच लागू करण्याबाबत सर्व विद्यापीठांना सूचना दिली जाईल. आजपर्यंत ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही अशा सवर्ण वर्गातील विद्यार्थ्यांनाच हे १० टक्के आरक्षण लागू होणार असल्याचं विद्यापीठांच्या माहितीपत्रकात स्पष्टपणे नमूद करण्यात येईल. हे आर्थिक आरक्षण असून खासगी संस्थांमध्येही आर्थिक आरक्षण लागू होईल. ४० हजार महाविद्यालयं आणि ९०० विद्यापीठांमध्ये आर्थिक आरक्षण दिलं जाईल. त्यासाठी अतिरिक्त जागाही वाढवाव्या लागतील."

"सध्या देशातील महाविद्यालयांमध्ये ४ कोटी विद्यार्थी शिकत आहेत. तांत्रिक, अतांत्रिक, व्यवस्थापन, कला, विज्ञान, वाणिज्य अशा सर्व विद्याशाखांमध्ये आर्थिक आरक्षण लागू होईल. मंत्रालय, युजीसी आणि एआयसीटीई यासंबंधीची सूचना एका आठवड्यात प्रसिद्ध करेल. हा एक मोठा निर्णय आहे आणि त्यासंबंधी आम्ही संसदेलाही माहिती देऊ."

"१० टक्के आरक्षण दिल्यानंतर जिथं १०० जणांना प्रवेश मिळत होता, तिथे १२५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकतो. यामुळे एससी-एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणालाही धक्का लागणार नाही."

जावडेकरांचं विधान का आहे महत्त्वपूर्ण?

राजकीयदृष्ट्या जावडेकरांची ही घोषणा अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. महाविद्यालयातील जागा वाढवल्यानंतर १० टक्के आरक्षण देऊनही कोणत्याही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळायला अडचण येणार नाही.

अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांना पूर्वीच १० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेमधून वगळण्यात आलं आहे.  मात्र केवळ एक आदेश प्रसिद्ध करून खासगी संस्थांमध्ये सरकार १० टक्के आरक्षण कसं लागू करणार याबाबत अजूनही संभ्रम आहे.

2009 मध्ये संमत केलेल्या शिक्षण अधिकार कायद्यामध्ये...\n\ntl;dr:

नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनीही या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीनंतर आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाचं रुपांतर कायद्यामध्ये झालं.


सवर्ण आरक्षण घटनेच्या कसोटीवर टिकणार का?\nआर्थिक आरक्षणाचा निर्णय हा भारतीय राज्यघटनेच्या कसोटीवर टिकणं अवघड असल्याचं मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"मुळात राज्यघटनेमध्ये आर्थिक आधारावर आरक्षणाची तरतूदच नाही. घटनेमध्ये केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे," असं बापट यांनी सांगितलं. याशिवाय एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक असेल तर ते घटनाबाह्य ठरेल, असं त्यांनी सांगितलं.

घटनादुरूस्तीच घटनाबाह्य ठरेल

घटनेतील ही तरतूद त्यांनी अधिक तपशीलामध्ये स्पष्ट केली. "राज्यघटनेच्या कलम 14 मध्ये समानतेच्या अधिकाराचा समावेश आहे. तर घटनेच्या 15 व्या आणि 16 व्या कलमामध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. घटनेतली या दोन कलमांकडे Protective Discrimination म्हणून पाहिलं जातं. यातील कलम 15 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक या संज्ञा वापरल्या आहेत. तर 16 व्या कलमामध्ये मागास हा शब्दप्रयोग आहे. सरकार घटनादुरुस्ती करून पंधराव्या कलमामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक या शब्दप्रयोगांसोबतच आर्थिक ही संज्ञा वापरू शकते. त्यात काही अडचण येणार नाही. मात्र खरी कसोटी त्यानंतर आहे," असं बापट यांनी सांगितलं.

आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना आरक्षण दिल्यानंतर एकूण आरक्षण हे 50 टक्क्यांहून अधिक होईल आणि घटनात्मकदृष्ट्या 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळेच घटनादुरूस्ती करून सरकारनं हे आरक्षण दिलं तर ती घटनादुरूस्तीच सर्वोच्च न्यायालयात घटनाबाह्य ठरेल, असंही बापट यांनी म्हटलं.

आरक्षण हा नियम नाही तर अपवाद!

उल्हास बापट यांनी सांगितलं, की समानता हा नियम आहे आणि आरक्षण हा अपवाद आहे. नियमापेक्षा अपवाद मोठा होता कामा नये, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी खटल्यातही आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही, असाच निर्णय दिला होता. त्यामुळे सवर्णांना आरक्षण देणारी घटनादुरूस्ती न्यायालयात टिकणार नाही.

शिवाय घटनादुरूस्ती विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेतही दोन तृतीयांश बहुमतानं मंजूर होणं आवश्यक असतं. सरकारकडे आता एवढं बहुमत आहे कुठे, असा प्रश्नही उल्हास बापट यांनी उपस्थित केला.

नवव्या परिशिष्टाची पळवाट अशक्य

सरकार या कायद्यासाठी 'नवव्या परिशिष्टा'ची पळवाट स्वीकारू शकते का, या प्रश्नावरही बापट यांनी नकारार्थी उत्तर दिलं.  त्यांनी म्हटलं, "नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केलेल्या...\n\ntl;dr:

केंद्र सरकारनं सोमवारी एक मोठा निर्णय घेत आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (ईबीसी) सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा नेमका लाभ कोणाला होणार, आर्थिकदृष्ट्या मागास कोणाला म्हणायचं हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याचबरोबर हा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या कितपत टिकेल याबद्दलही चर्चा सुरू झाली आहे.


सवर्ण आरक्षणावरून आंबेडकर विरुद्ध आठवले\nभारिप बहुजन महासंघाचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी "आरक्षण हे फक्त सामाजिक आणि शैक्षणिक तत्वावर देता येतं, इतर कुठल्याही तत्वावर देता येत नाही. त्यामुळे हा प्रकार संविधान विरोधी आहे. तो टिकणार नाही." अशी टीका केलीय.

तर दुसरीकडे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी "बाबासाहेबांची चळवळ चालवायची असेल तर सगळ्या समाजाला सोबत घेऊन काम करावं लागेल. तसंच संसदेत एकदा कायदा झाला की तो बदलण्याचा अधिकार कोर्टाला नाही" त्यामुळे आरक्षण टिकण्यात अडचण येणार नाही, असं म्हटलंय.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

मुंबईत बीबीसी मराठीशी बोलताना अॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडलं.

ते म्हणाले, "सत्तेत आल्यापासून घटनात्मक संस्था खिळखिळ्या करण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचा प्रयत्न सुरू आहे आणि हा त्याचाच एक भाग आहे."

"हा निर्णय चुकीचा असून तो राज्यघटनेच्या दृष्टिकोनातून टिकणारा नाही," असं ते म्हणाले.

अड. प्रकाश आंबेडकर यांनी तीन महत्वाचे मुद्दे आधोरेखित केले आहेत.

1.केशवानंद भारती केसमध्ये आणि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आणि इंडियन पँथर्स पार्टी ऑफ इंडिया केसमध्ये 'बेसिक फिचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन' काय आहे ते नमूद करण्यात आलं आहे. ज्यात आरक्षण हे फक्त सामाजिक, शैक्षणिक या दोनच तत्त्वांवर देता येतं. इतर कुठलंही तत्त्व आणलं तर त्यावर आरक्षण देता येत नाही, त्यांनी असं म्हटलंय. त्यामुळे आरक्षणाचा निर्णय घटनेच्या कसोटीवर टिकणार नाही.

2.सध्या ओबीसींना 27 टक्के, एसी-एसटींना 21 टक्के आरक्षण आहे. 50 टक्के आरक्षण खुल्या प्रवर्गाला होतं, असं गृहीत धरलं आपण तर या खुल्या प्रवर्गातील 10 टक्केंना बाजूला काढलेलं आहे आणि आर्थिक मागासलेल्यांना त्याठिकाणी दिलेलं आहे. हा निर्णय सेल्फ गोल आहे. हा स्वत:च्याच शवपेटीला खिळे ठोकण्याचा प्रकार आहे. याचा कोणाताही फायदा भाजपला होणार नाही.

3. सरकार परत येईल याबद्दल कुणालाच खात्री नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपला एक संधी मिळाली होती. त्या संधीवेळी त्यांनी उल्लेख केला की आम्हाला राज्यघटना बदलायची आहे. पण आताच्या परिस्थितीत त्यांना घटना बदलता येत नाही. म्हणून ते असे निर्णय घेत आहेत. ज्यामुळे येणाऱ्याला सत्ता चालवता येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. कारण हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने 'स्ट्रक डाऊन' केला तर जनता विरुद्ध सुप्रीम...\n\ntl;dr:

नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर दलित नेत्यांमध्ये वाद-प्रतिवाद सुरु झाला आहे.


सांगली कोल्हापूर पाऊस: चंद्रकांत पाटील म्हणतात, 'तर विरोधकांनी लक्षात ठेवावं पंगा आमच्याशी आहे'\nभाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी बीबीसी मराठीला मुलाखत दिली.

पाटील म्हणाले, "विरोधकांना मी आवाहन करेन की, 'हे नाहीय, ते नाहीय', असं जाहीररीत्या म्हणून तुम्ही लोकांना पॅनिक करताय. तुमचा पंगा आमच्याशी आहे. तुम्हाला असं वाटतंय की, ही संधी मिळालीय, ठोका यांना. चालेल. पण दोन महिन्यांनंतर निवडणुका आहेत, त्यावेळी बघूया."

विरोधकांनी नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण तयार केल्याचा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला.

"आता विरोधकांनी शासन-प्रशासनाच्या हातात हात घालून सांगायला पाहिजे की, काय आणखी हवंय. त्याऐवजी 'हे नाही केलं, ते नाही केलं', असं म्हणत चुका काढल्या, तर त्यातून लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण तयार होतं." असं पाटील म्हणाले.

चंद्रकांत पाटील पुढे सांगतात, "दोन दिवसांहून अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडालं असल्यास ग्रामीण भागात प्रती कुटुंब 10 हजार आणि शहरी भागात प्रती कुटुंब 15 हजार असा आम्ही जीआर काढला. आघाडीच्या काळात हीच रक्कम अडीच हजार आणि पाच हजार होती. आम्ही चारपट वाढवली. आघाडीच्या काळात आठ दिवस पाण्यामध्ये घर राहिल्यानंतर मदत मिळायची. आम्ही तो कालावधी दोन दिवस केला. यात चुकलं की बरोबर केलं?"

पाटील पुढे सांगतात, "यावेळी जवळजवळ बारापट जास्त पाऊस झाला. 1989 सालचा कोल्हापुरातील पाऊस सर्वांत मोठा समजला जातो. त्यामुळे अशावेळी कितीही यंत्रणा आणली तरी ती अपुरीच पडणार. अलमट्टी धरणामध्ये कोयना आणि कृष्णेचा महाराष्ट्रातून जो इनपूट जातो, तेवढ्या प्रमाणात कर्नाटकला विसर्ग करावा लागतो. सुरूवातीला आपल्याकडून इनपूट जास्त होता. गेल्या दोन दिवसात पाऊस कमी झाल्याने आपला इनपूट दोन-सव्वा दोन लाखांवर गेला. मग त्यांनी चार-सव्वा चार लाख करण्याचं कारण नाही. दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय सुरू आहे."

त्याआधी सरकारचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेचे खासदार धैर्यशील माने यांनी बचावकार्यादरम्यान प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं होतं. महापुरात वेगाने पावले उचलण्याची गरज असताना प्रशासनाने हलगर्जीपणा दाखवल्याचा आरोप खासदार माने यांनी केला.

धैर्यशील माने म्हणाले, "अलमट्टी धरणातून अपेक्षित विसर्ग होत नसल्याने आमच्या लोकांना मृत्यूच्या कळा येत आहेत. नियोजनात चूक आहे. कित्येक गावात गेलेल्या बोटी पंक्चर होत्या. कितीतरी बोटी बिघडलेल्या होत्या. त्यामुळे लोक बसताना घाबरत आहेत. एकट्या कोल्हापूरमध्ये 20...\n\ntl;dr:

कोल्हापुरातील पूरस्थिती अजूनही सुधारलेली नसताना राजकीय वक्तव्यांना आता महापूर येऊ लागला आहे. मदतकार्यात प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार आणि संधीसाधूपणा होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर महसूल चंद्रकांत पाटील यांनी निवडणुकीत बघूया म्हणत विरोधकांना दम भरला आहे.


सांगली लोकसभा निकाल : संजयकाका पाटील यांची आघाडी, विशाल पाटील बॅकफूटवर - कोण जिंकणार?\nलोकसभा निवडणुकीचे निकाल आता काही वेळातच स्पष्ट होतील. भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकार सत्ता कायम राखेल की काँग्रेसला पाच वर्षांनी पुन्हा मुसंडी मारता येईल, हेही स्पष्ट होईल.

यंदाच्या सर्वांत महत्त्वाच्या जागांपैकी एक होती ती सांगलीची. इथे काँग्रेस विरुद्ध भाजप विरुद्ध वंचित बहुजन आघाडी, अशी त्रिकोणी लढत इथे पाहायला मिळाली.

पाहा निवडणूक निकालांचे ताजे आकडे आणि सविस्तर विश्लेषण इथे -

सांगलीची लढत

सांगली लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे विशाल पाटील मित्रपक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत आहेत. भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील त्यांच्याविरोधात लढत देत आहेत. याच मतदारसंघातून 'वंचित बहुजन आघाडी'नं गोपीचंद पडळकर यांना उमेदवारी दिली आहे.

विशाल पाटील महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते वसंतदादा पाटील यांचे नातू आहेत. त्याचे मोठे भाऊ प्रतीक पाटील काँग्रेसचे दोन वेळा खासदार आणि केंद्रात मंत्री होते.

सांगली जिल्ह्यातील राजकारण वसंतदादा पाटील समर्थक गट आणि त्यांच्या विरोधातील गट अशा दोन प्रवाहांत विभागलेलं आहे. त्याचे पडसाद सगळ्यांचं निवडणुकांत दिसतात.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार असलेले संजयकाका पाटील राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेतील आमदार होते. जिल्ह्यातील त्यांची ओळख दिवंगत आर. आर. पाटील यांचे कडवे विरोधक अशी होती.

त्यांनी प्रतीक पाटील यांचा मोठा पराभव करत खासदारकी जिंकली. संजयकाका यांनी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात स्वतःचा गट तयार केला आहे, ही त्यांच्यासाठी मोठी जमेची बाजू आहे. पण हे करत असताना त्यांनी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना दुखवलं आहे, अशी माहिती सांगलीतील राजकीय क्षेत्रातील जाणकार देतात.

सांगलीतील राजकारणाला बरेच कंगोरे आहेत. सांगलीतील बराच भाग दुष्काळी आहे. पाण्याच प्रश्न सांगलीत नेहमीच महत्त्वाचा ठरला आहे.

सांगलीच्या एकूण राजकारणात मराठा, धनगर आणि जैन समाजाची मतं नेहमीच महत्त्वाची ठरत आली आहेत. त्यांचो मोट बांधून ही मतं आपल्या बाजूला पडतील किंवा त्यात विभागणी कशी होईल, याचं राजकारणही महत्त्वाचं ठरणार आहे.

दुसरीकडे गोपीचंद पडळकर हे धनगर समाजाचे नेते आहेत. वंचित बहुजन आघाडीनं त्यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर त्यांचे कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना असलेल्या 'शिवप्रतिष्ठान संस्थाना'चे प्रमुख संभाजी भिडे यांच्यासोबतचे फोटो सोशल मीडियावर...\n\ntl;dr:

सांगली मतदारसंघात भाजपाच्या संजयकाका पाटील यांनी आघाडी घेतली आहे. भाजपाचे संजयकाका पाटील 1 लाख 26 हजार 901 मतांनी आघाडीवर आहेत.


सांगली वटवृक्ष वाचवा मोहीम: 400 वर्षं जुनं झाडं वाचवण्यासाठी पूर्ण गाव आलं समोर\nरत्नागिरी ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 166 च्या चौपदरीकरणाचं काम सुरू आहे. या मार्गावर मिरज ते पंढरपूर दरम्यान मौजे भोसे गावात गट नंबर 436 मध्ये यल्लमा मंदिराशेजारी 400 वर्षांचा जुना वटवृक्ष आहे. मात्र, महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी वडाचं हे झाड तोडण्यात येणार आहे. याला वृक्षप्रेमींनी विरोध केला आहे.

बीबीसी मराठीसाठी स्वाती पाटील यांचा रिपोर्ट

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

सांगली जिल्ह्यातील भोसे गावाच्या हद्दीत असलेल्या चारशे वर्ष जुन्या एका वडाच्या झाडासाठी हे वृक्षप्रेमी एकवटले आहेत.