अणुबॉम्बवरून तणाव निवळला; डोनाल्ड ट्रंप घेणार किम जाँग-उन यांची भेट\nट्रंप आणि किम

उत्तर कोरियानं अणुबॉम्बच्या चाचण्या थांबवाव्यात यासाठी अमेरिकेतर्फे दबाव आणण्यात येत होता. मात्र उत्तर कोरियानं अमेरिकेच्या आक्रमणासमोर न झुकता अणुबॉम्बच्या चाचण्या सुरूच ठेवल्या.

Chung Eui-yong addresses news conference

यादरम्यान ट्रंप आणि किम यांनी एकमेकांवर सातत्यानं आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या. या दोघांच्या शाब्दिक चकमकीमुळे जगासमोर अणुयुद्धाचं सावट असल्याचंही चित्र होतं.

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार च्युंग इयुई याँग यांनी ट्रंप यांची भेट घेतली. त्यानंतर ते बोलत होते. मे महिन्यात ट्रंप आणि किम भेटण्याची शक्यता असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

मागच्या आठवड्यात दक्षिण कोरियाच्या शिष्टमंडळानं किम यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर चक्रं फिरली आहेत. किम यांनी यापुढे अणुबॉम्ब तसंच क्षेपणात्र चाचण्या करणार नसल्याचं सांगितलं आहे, अशी माहिती च्युंग यांनी दिली.

"आम्ही किम यांची भेट घेतली. अणुबॉम्ब चाचण्यांसंदर्भात त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. अण्वस्त्र निशस्त्रीकरणासाठी कटिबद्ध असल्याचं किम यांनी सांगितलं. या सगळ्याची ट्रंप यांना कल्पना देण्यात आली," अशी माहिती च्युंग यांनी दिली.

ट्रंप यांनी किम यांच्या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे. कायमस्वरुपी निशस्त्रीकरण व्हावं याकरता मे महिन्यात किम यांची भेट घेणार असल्याचं ट्रंप यांनी सूचित केलं.

अणु चाचण्यांच्या मुद्यावरून उत्तर आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातले संबंधही ताणले गेले होते. मात्र गेल्या महिन्यात दक्षिण कोरियात झालेल्या हिवाळी ऑलिम्पिकच्या निमित्तानं दोन देशांमधील तणाव निवळला. उत्तर कोरियाचे खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी झाले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

अणु चाचण्यांवरून अमेरिका आणि उत्तर कोरियातला तणाव निवळण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम-जाँग-उन यांची भेट घेण्यासाठी तयार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.


अण्णा हजारे आणि देवेंद्र फडणवीसांची बंद दाराआड चर्चा सुरू\nत्यंच्यात बंद दाराआड चर्चा सुरू आहे.

अण्णा हजारेंना भेटण्यापेक्षा त्यांच्यामागे ताकद उभी करणं गरजेंच आहे. अण्णांचं आंदोलन त्यांच्यासह संपाव असं सरकारला वाटतं, शिवसेना ते होऊ देणार नाही, असं शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

सामाजिक प्रश्नांची सोडवणूक करून जनहिताची कामं केल्याबद्दल सरकारने मला पद्मभूषण सन्मान दिला आहे. कायदा करूनही सरकार लोकपाल आणि लोकायुक्तांची नियुक्ती करत नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवत नाही. सरकारला जनतेच्या प्रश्नांबाबत काहीच देणंघेणं नसेल तर मलाही पद्मभूषण नको. सरकारने पावलं न उचलल्यास 8 किंवा 9 तारखेला पद्म पुरस्कार परत करेन, असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिला आहे

"केंद्राने लोकपाल कायदा केला. परंतु चार वर्षं झाली तरी लोकपालची नेमणूक केली नाही. स्वामीनाथन आयोगाचा उल्लेखही अर्थसंकल्पात नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला दीड पट भाव दिल्याचं सरकार सांगत असलं तरी प्रत्यक्षात दिला असता तर शेतकऱ्यांनी कांदा, टोमॅटो रस्त्यावर फेकले नसते. आम्ही शेतकरी आणि शेतमजुरांना मासिक पाच हजार रुपये निवृत्ती वेतनाची मागणी केली होती. सरकारने मात्र वार्षिक सहा हजार रुपये देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत" असं अण्णा हजारे यांचं म्हणण आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग अण्णा हजारेंना भेटण्यासाठी राळेगणसिद्धीमध्ये दाखल झाले आहेत.


अण्णा हजारे म्हणतात, 'सरकार पाडणारी शक्ती तयार करा' #5मोठ्याबातम्या\n1. सरकार पाडणारी शक्ती तयार करा - अण्णा हजारे

"कोणतंही सरकार फक्त आंदोलनाला घाबरत नाही. मात्र ते पडण्याला घाबरतं. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने लोकशाही आणायची असेल तर सरकारला झुकवणारी शक्ती उभी करा," असं आवाहन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी नागरिकांना केलं आहे.

संविधान दिनाचे औचित्य साधून अण्णा हजारे यांनी एक व्हीडिओ संदेश प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये अण्णांनी वरील वक्तव्य केलं. पण या वक्तव्याचा उद्देश नेमका काय, अण्णा हजारेंचा रोख नेमका कुणाकडे, हा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे.

आंदोलानांच्या माध्यमातून जनमताचा रेटा तयार केल्यास त्याला घाबरून सरकार जनतेच्या मागण्या मान्य करते. म्हणून आता लोकपालप्रमाणे ग्रामसभेला जादा अधिकार देणारा कायदा करून घेण्यासाठी देशातील जनतेने अशी देशव्यापी शक्ती निर्माण करावी, असं मत हजारे यांनी मांडलं.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षं झाली तरी लोकशाही राज्य प्रस्थापित झालं नाही. पक्ष पद्धतीमुळं राज्यकर्त्यांनी जनतेला खरी लोकशाही मिळू दिली नाही. ब्रिटिशांच्या राजवटीविरूद्ध जनशक्तीचा दबावच यशस्वी झाला होता. त्याच पद्धतीनं आता लोकांनी पुन्हा संघटित होण्याची गरज आहे. आपल्या मागण्यांसाठी सरकारवर अहिंसेच्या माध्यमातून दबाव आणावा लागेल,' असं अण्णा हजारे म्हणाले. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे.

2. नितीन राऊतांनी सवलतीच्या घोषणेची घाई केली - अशोक चव्हाण

वाढीव वीजबिलात सवलती देण्याची घोषणा करण्याची ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घाई केली. त्याआधी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसोबत थोडी चर्चा करायला हवी होती, अशा शब्दात सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने वीज बिल माफीच्या मागणीसाठी गुरुवारी (27 नोव्हेंबर) राज्यभर आंदोलन केलं. या पार्श्वभूमीवर अशोक चव्हाण बोलत होते.

"ऊर्जामंत्र्यांनी वीज बिलात सवलत देण्याची घोषणा करताना जरा घाईच केली. त्यांनी घोषणा करण्याआधी पक्षात आणि सरकारशी चर्चा करायला हवी होती. मात्र, त्यांनी तसं केलं नाही. ही आमच्याकडून चूक झाली. त्यामुळे समस्या झाली. आधीच राज्यात आर्थिक स्थिती बिकट, त्यात वीजबिल माफी बोजा सोपा नाही. म्हणूनच सरकारनं अद्याप वीज ग्राहकांना दिलासा दिला नाही," असं स्पष्टीकरण अशोक चव्हाण यांनी दिलं. ही बातमी न्यूज 18 लोकमतने दिली आहे.

3. मुंबईत सुरू होणार स्वदेशी कोव्हॅक्सिन लशीची...\n\ntl;dr:

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...


अनाथांना आरक्षण मिळवून देणारी अमृता करवंदे\nअमृता करवंदे

पण आज हजारो-लाखो लोक अनाथालयात वाढलेल्या या मुलीचे आभार मानत आहेत. 23 वर्षींय अमृता करवंदे हीनं अनाथांच्या हक्काचा एक मोठा लढा जिंकला आहे. हे आभार त्यासाठीच आहेत.

अमृताच्या संघर्षाचा आणि मेहनतीचं हे फळ आहे की, महाराष्ट्रात आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये यापुढे अनाथांसाठी एक टक्का आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

SOS चिल्ड्रेन्स व्हिलेजेस् नावाच्या एका खाजगी संस्थेच्या माहितीनुसार, भारतात जवळपास दोन कोटी अनाथ मुलं आहेत.

अमृताची कहाणी

"वडिलांनी मला अनाथलयात टाकलं असेल तेव्हा माझं वय फार तर दोन-तीन वर्षं असेल. त्यांनी रजिष्टरमध्ये माझं नाव अमृता करवंदे असं लिहिलं. इथूनच मला आपलं नाव अमृता असल्याचं समजलं. तसं तर मला त्यांचा चेहराही आठवत नाही," अमृता स्वत: विषयी सांगते.

प्रातिनिधिक फोटो

अमृताची कथा पहिल्यांदा ऐकल्यास एखाद्या सिनेमासारखीच भासेल. पण वास्तव हे आहे की सिनेमासारख्या वाटणाऱ्या या आयुष्यात तिला दु:ख आणि अडचणींचा सामना करावा लागला.

मित्रांमध्ये अमू या नावानं परिचीत असलेल्या अमृतानं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "वयाच्या 18 वर्षांपर्यंत ती गोव्यातल्या अनाथालयात राहिली आहे."

जेव्हा अनाथालय सोडावं लागलं...

ती आठवून सांगते, "अनाथालयात माझ्यासारख्या अनेक मुली होत्या. एकमेकींच्या सुख-दुखात आम्हीच एकमेकींना साथ द्यायचो. आम्हीच इतरांसाठी कुटुंबातल्या सदस्य असायचो. कधी-कधी आई-वडीलांची कमी जाणवायची. पण परिस्थितीनं मला वयापेक्षा अधिक समज दिली होती."

प्रातिनिधिक फोटो

अमृता अभ्यासात हुशार होती आणि तिला डॉक्टर व्हायचं होतं. पण वयाच्या 18व्या वर्षी तिला अनाथालय सोडायला सांगण्यात आलं.

"18 वर्षांचे झालात की तुम्हाला वयस्क, समजदार समजलं जातं आणि तुम्ही स्वत:ची काळजी स्वत: घेऊ शकता असं मानलं जातं. माझ्यासोबतच्या अनेक मुलींच तेव्हा लग्न लावून देण्यात आलं. माझ्यासाठीही एक मुलगा बघण्यात आला होता, पण मी नकार दिला. कारण मला शिकायचं होतं," अमृता अनाथालयातल्या दिवसांबद्दल सांगते.

शिक्षण घेण्यासाठी मग ती एकटीच पुण्याला आली आणि पुण्यातली पहिली रात्र रेल्वे स्टेशनवर घालवली.

त्याबद्दल अमृता सांगते, "मला खूप भीती वाटत होती. कुठं जावं ते कळत नव्हतं. हिंमत खचत होती. एकदा तर असं वाटलं की, ट्रेनखाली उडी मारून आत्महत्या करावी पण मी स्वत:ला सावरलं."

त्यानंतर काही दिवस तिनं घरांमध्ये मोलकरणीचं, किराणा...\n\ntl;dr:

आजपासून जवळपास 20 वर्षांपूर्वी एका पित्यानं आपल्या लहान मुलीला गोव्यातल्या एका अनाथलयात सोडलं होतं. कुठल्या परिस्थितीत त्यांनी हा निर्णय घेतला, त्यांच्यासमोर काय अडचणी होत्या, हे कुणालाच माहीत नाही.


अनिल अंबानींनी केली दिवाळखोरी जाहीर, संपत्ती 'शून्य' असल्याचा दावा #5मोठ्याबातम्या\n वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

कधीकाळी अब्जाधीश असणारे आणि जगात सहाव्या क्रमांकावरचे सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती म्हणून नाव नोंदवलेले अनिल अंबानी यांनी आपण बँकरप्ट झाल्याचं म्हटलं आहे. यूके कोर्टाला त्यांनी ही माहिती दिली आहे. आपली नेट वर्थ म्हणजेच एकूण मालमत्ता शून्य असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. ही बातमी टाइम्स ऑफ इंडियाने दिली आहे.

टाईम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिलं आहे. इंडस्ट्रीयल अँड कमर्शिअल बँक ऑफ चायना लि. (ICBC), चायना डेव्हलपमेंट बँक आणि एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँक ऑफ चायना या तीन चीनी बँकांनी अनिल अंबानी यांच्याविरोधात यूके उच्च न्यायालयात जवळपास 5 हजार कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला आहे.

इंडस्ट्रीयल अँड कमर्शिअल बँक ऑफ चायना लि. (ICBC), चायना डेव्हलपमेंट बँक आणि एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँक ऑफ चायना या तीन चीनी बँकांनी अनिल अंबानी यांच्याविरोधात यूके उच्च न्यायालयात जवळपास 5 हजार कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला आहे.

अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशनने (RCom) कर्ज बुडवल्याचा या बँकांचा आरोप आहे. खटला सुरू होण्याआधी अनिल अंबानी यांनी कोर्टात 4690 कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश कोर्टाने द्यावे, असं चीनी बँकांचं म्हणणं होतं. मात्र, त्यांनी 715 कोटी रुपये भरावे, असे आदेश कोर्टाने दिले. त्यावर आपण बँकरप्ट झाल्याच्या अंबानी यांनी म्हटलं. त्यांच्या वक्तव्याचा न्यायमूर्तींनी चांगलाच समाचार घेतला.

जस्टिस वॉक्समन म्हणाले, "अंबानी स्पष्टपणे खोटं बोलले आहेत. ते सांगत आहेत त्यापेक्षा त्यांची मालमत्ता किंवा उत्पन्न नक्कीच जास्त आहे. माझ्या मते त्यांच्या कुटुंबीय त्यांना सहकार्य करू शकतात आणि 715 कोटी रुपये ही रक्कम त्यांना परवडणारी असल्याने त्यांनी ती भरावी. मुकेश अंबानी यांची संपत्ती बघता कोर्टाने सांगितलेली रक्कम भरण्यास आपण सक्षम नाही, असं म्हणणं हास्यास्पद ठरेल. हे एक अत्यंत श्रीमंत कुटुंब आहे आणि यापूर्वीही त्यांनी एकमेकांना आर्थिक सहकार्य केलं आहे."

2. औरंगाबाद : सिल्लोड जळीतकांडातील महिलेचा मृत्यू

औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या सिल्लोड तालुक्यात रॉकेल टाकून पेटवून दिलेल्या 50 वर्षीय महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. घाटी (शासकीय) रुग्णालयात उपचार सुरू असताना या महिलेचा मृत्यू झाला.

शरीर सुखाला नकार दिल्यानंतर बिअर बार चालक संतोष मोहिते याने...\n\ntl;dr:

1 . अनिल अंबानींनी स्वतःला केलं दिवाळखोर घोषित, संपत्ती 'शून्य' असल्याचा दावा


अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यानंतर दिलीप वळसे-पाटील नवे गृहमंत्री\nआज (5 एप्रिल) उच्च न्यायालयानं या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला.

त्यानंतर अनिल देशमुख यांचा राजीनामा स्वीकारावा आणि गृहविभागाचा कार्यभार दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे देण्यात यावा, असं विनंती पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना दिलं .

राज्यपालांनी या पत्राचा स्वीकार करत गृह विभागाचा कार्यभार दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे देण्यास मंजुरी दिली आहे.

दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे सध्या असलेला कामगार विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार हसन मुश्रीफ व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देण्यास देखील राज्यपालांनी मान्यता दिलीय.

दिलीप वळसे पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या जवळचे नेते मानले जातात. शरद पवार आणि दिलीप वळसे-पाटील यांच्या संबंधांबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांनी सांगितलं, "दिलीप वळसे-पाटील यांचे शरद पवार यांच्याशी असलेले संबंध हे अतिशय जुने आणि जवळचे आहेत. दिलीप वळसे-पाटील यांचे वडील दत्तात्रेय गोविंदराव वळसे-पाटील हे स्वतः आमदार होते आणि शरद पवारांचे समर्थक होते.

त्यांनी आपला मुलगा राजकारणात तयार व्हावा म्हणून दिलीप वळसे-पाटील यांना शरद पवारांकडे पाठवलं. दिलीप वळसे-पाटील यांनी शरद पवार यांचे स्वीय सहाय्यक म्हणून काम केलं. त्यांची क्षमता ओळखून शरद पवारांनी त्यांना राजकारणात पुढे आणलं."

वळसे-पाटील यांची राजकीय कारकीर्द

दिलीप वळसे-पाटील 1990 साली आंबेगाव-शिरुर मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले. त्यानंतर सलग सातवेळा ते या मतदारसंघातून निवडून आले आहेत.

आतापर्यंत वळसे-पाटील यांनी ऊर्जा, उच्च व तंत्र शिक्षण तसंच अर्थ खात्याची जबाबदारी सांभाळली आहे.

ऊर्जामंत्री असताना भारनियमनाचं वेळापत्रक त्यांनी तयार केलं होतं. शिक्षण खात्याचा कारभार सांभाळताना त्यांनी महाराष्ट्र नॉलेज कॉरिडॉर लिमिटेड (एमकेसीएल) या महामंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता.

युती सरकारच्या काळात विधानसभेत चमकदार कामगिरी केल्याने वळसे-पाटील यांना उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार मिळाला होता.

2009 ते 2014 या काळात दिलीप वळसे-पाटील हे विधानसभेचे अध्यक्ष होते.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे कामगार तसंच राज्य उत्पादन शुल्क...\n\ntl;dr:

अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता.


अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंह यांनी कोणते आरोप केले होते?\nआज (5 एप्रिल) उच्च न्यायालयानं या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सीबीआय चौकशी होत असल्याने पदावर राहणं नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नसल्याचं अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात म्हटलं आहे.

काही दिवसांपूर्वीच सचिन वाझे प्रकरणी परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असल्याचा आरोप केला होता.

मुख्यमंत्र्यांना 20 मार्च रोजी लिहिलेल्या पत्रात परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर इतरही गंभीर आरोप केले होते.

काय होते परमबीर सिंह यांचे आरोप?

1. अनिल देशमुख यांनी सचिव वाझेला गेल्या काही महिन्यात आपल्या ज्ञानेश्वरी बंगल्यावर अनेकवेळा बोलावलं होतं. पैसे गोळा करण्यासाठी मदत करा असं अनेकवेळा सांगितलं होतं.

2. परमबीर सिंह यांनी लिहिलं आहे की, "गेल्या काही महिन्यात गृहमंत्री देशमुखांना कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवलं आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितलं. फेब्रुवारीच्या मध्यावर वाझेंना शासकीय निवासस्थानावर बोलवून गृहमंत्री देशमुखांनी ही सूचना केली. त्यावेळेस देशमुखांचे पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे हेही हजर होते. एक दोन घरातले स्टाफ मेंबरही हजर होते. एवढच नाही तर शंभर कोटी रुपये गोळा करण्यासाठी काय करायचं हेही देशमुखांनी सांगितलं".

3. फेब्रुवारी महिन्यात देशमुख यांनी वाझे यांना घरी बोलावलं आणि महिन्यातच 100 रोजी रुपये टार्गेट असल्याचं सांगितलं. त्यांनी सांगितलं मुंबईत 1750 बार, रेस्टोरंट आणि इतर आस्थापना आहेत. प्रत्येकाकडून 2-3 लाख रुपये जमा झाले कर 40-50 कोटी होतात असं परमबीर यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

4. बाकी पैसे इतर source मधून जमवता येतील. वाझे यांनी मला त्यादिवशी ऑफिस मध्ये भेटून याबाबत माहिती दिली ज्यामुळे मला धक्का बसला होता असं परमबीर सिंह यांनी लिहिलं आहे.

5. त्यानंतर सोशल सर्व्हिस ब्रांचचे ACP संजय पाटील यांना हुक्का पार्लरबाबत चर्चेसाठी बोलावण्यात आलं. त्यानंतर ACP पाटील आणि DCP भुजबळ यांना बोलावण्यात आलं

6. गृहमंत्र्यांचे पीए पालांडे यांनी पाटील आणि भुजबळ यांना गृहमंत्री 40-50 कोटी...\n\ntl;dr:


अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवलेल्या राजीनामा पत्रात काय म्हटलं?\nया प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होत असल्याने पदावर राहणं नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नसल्याचं अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता.

गृहमंत्र्यांनी नैतिकतेच्या दृष्टिनं राजीनामा दिला, हे योग्यच झालं. पण ही नैतिकता आधीच आठवायला हवी होती, असा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे.

"हा राजीनामा घ्यायला उशीरच झाला. अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप झाल्यानंतरच गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. इतक्या भयावह घटना घडत असताना मुख्यमंत्री अजूनही गप्प का आहेत? मुख्यमंत्र्यांनी आतातरी त्यांचं मौन सोडावं," असंही फडणवीसांनी म्हटलं.

दरम्यान, अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याविषयी माहिती देताना अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी माध्यमांना सांगितलं, "परमबीर सिंह यांच्या आरोपानंतर अनिल देशमुख शरद पवारांना भेटले. सीबीआय चौकशी करणार असेल तर मी राजीनामा देऊ इच्छितो असं अनिल देशमुखांनी पवारांना सांगितलं. त्याला पवारांनी होकार दिला. त्यामुळे आता देशमुख राजीनामा देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यालयात गेले आहेत."

परमबीर सिंह यांच्या आरोपात कोणतंही तथ्य नाही, असंही मलिक यांनी म्हटलं.

गृहमंत्री पदाची जबाबदारी सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडेच राहील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पवारांच्या निर्णयाचं स्वागत - चंद्रकांत पाटील

"सीबीआय चौकशी सुरू असताना पदावर राहता येत नाही या संकेताचा विचार करून  शरद पवारांनी संवेदनशीलतेने हा निर्णय घेतला असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करतो," अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्यानंतर व्यक्त केली.

सीबीआयच्या पंधरा दिवसांच्या चौकशीनंतर सगळं सत्य बाहेर पडेल, असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं.

अनिल देशमुख आमचं वैयक्तिक टार्गेट नाही - प्रवीण दरेकर

"अनिल देशमुख आमचं वैयक्तिक टार्गेट असण्याचं कारण नव्हतं. आमचा आक्षेप सरकारवर होता. कारण ज्या खात्याकडे भ्रष्टाचार निर्मूलनाची जबाबदारी आहे, त्यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असतील, तर सरकारनं विचार करणं गरजेचं होतं," अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी व्यक्त...\n\ntl;dr:

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी होणार असल्यानं देशमुख यांनी राजीनामा दिला आहे. आपल्या राजीनाम्याचं पत्र त्यांनी ट्वीट केलं आहे.


अनिल देशमुखांचा परमबीर सिंह यांना प्रश्नः सचिन वाझे यांना अटक झाल्यानंतर एवढे दिवस शांत का बसले होते?\nगृहमंत्री अनिल देशमुख, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबईचे मावळते पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी आठपानी पत्रातून गृहमंत्री देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते.

"मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त श्री. परमबीर सिंग यांनी माझ्यावर केलेले आरोप खोटे असून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी मला आणि महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्यासाठी त्यांनी रचलेले हे षडयंत्र आहे. पुढील महत्त्वाच्या गोष्टींवर मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो त्यावरून श्री. परमबीर सिंग हे कसे खोटे बोलत आहेत, ही बाब आपल्या लक्षात येईल", असा सवाल देशमुख यांनी केला आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणतात,

1) सचिन वाझे यांना अटक झाल्यानंतर परमबीर सिंग एवढे दिवस शांत का बसले होते? त्याचवेळी त्यांनी आपले तोंड का उघडले नाही ?

2) आपणास उद्या म्हणजे दिनांक 17 मार्च रोजी पोलीस आयुक्त पदावरून हटविण्यात येणार आहे हे लक्षात आल्यानंतर परमबीर सिंग यांनी दिनांक 16 मार्च ला एसीपी  पाटील यांना व्हॉटसअप chat वरून काही प्रश्न विचारले आणि त्यांना अपेक्षित असलेली उत्तरे मिळविली. हा परमबीर सिंग यांच्या मोठ्या कटाचा भाग होता.

 3) या chat च्या माध्यमातून  परमबीर सिंग यांना पद्धतशीरपणे पुरावे जमा करायचे होते. या चॅटवरून उत्तरे मिळविताना परमबीर सिंग किती अधीर झाले होते हे त्यांच्या चॅटवरून आपल्या लक्षात येईल. परमबीर सिंग हे एसीपी पाटील यांच्याकडून वारंवार वदवून घेत आहेत. याचा अर्थ काय?

गृहमंत्री अनिल देशमुख

4) 18 मार्च रोजी मी लोकमतच्या कार्यक्रमांमध्ये परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध काही गंभीर स्वरूपाच्या बाबी पुढे आल्यामुळे त्यांना पदावरून हटविले असल्याचे म्हटल्यानंतर परमबीर सिंग यांनी स्वतःला वाचविण्याच्या दृष्टीने 19 मार्च रोजी पुन्हा व्हाट्सअप वर संभाषणाचे पुरावे तयार करण्याचा प्रयत्न केला.

 5) पोलीस खात्यातील सर्वांना माहीत आहे की सचिन वाझे व एसीपी संजय पाटील हे परम बीर सिंग यांच्या अत्यंत जवळचे आहेत. 16 वर्षे निलंबित असलेल्या वझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय परमबीर सिंग यांनी स्वतःच्या अधिकारात घेतला.

6) परमबीर सिंग यांचे आरोप धादांत खोटे आहेत त्यांनी आपले आरोप सिद्ध करावेत. मी त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करीत आहे.

7) स्वतःला वाचविण्यासाठी परमबीर सिंग यांनी हे खोटे आरोप केले आहेत.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह

8) सचिन...\n\ntl;dr:

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह सचिन वाझे यांना अटक झाल्यानंतर इतके दिवस शांत का बसले होते? असा सवाल गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.


अप्सरा रेड्डी: कोण आहेत काँग्रेसच्या पहिल्या ट्रान्सजेंडर महासचिव\nराहुल गांधींसोबत अप्सरा रेड्डी

या निर्णयाची घोषणा राहुल गांधी आणि ऑल इंडिया महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष आणि खासदार सुष्मिता देव यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मूळच्या आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर जिल्हयातील अप्सरा रेड्डी यांनी शालेय शिक्षण चेन्नईमध्ये पूर्ण केलं आहे. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियातील मोनाश विद्यापीठातून त्यांनी पत्रकारितेतील पदवी संपादन केली.

त्यावेळी कॉलेजच्या कामात त्या सक्रिय होत्या. त्यांनी ट्रान्सजेन्डर लोकांच्या अधिकारासाठी काम केलं आणि त्याचबरोबर पत्रकारिताही केली. त्यानंतर त्यांनी लंडनमधून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आणि तिथल्या माध्यमांमध्येही काम केलं.

AIADMKच्या ही प्रवक्त्या

अप्सरा AIADMK पक्षाच्या ही प्रवक्त्या होत्या. मात्र जयललिता यांच्या निधनानंतर त्यांनी पक्ष सोडला. त्यांच्या मते पक्षांतर्गत संघर्षामुळे सामान्य जनतेचं नुकसान होत होतं. काही काळ त्या भाजपमध्ये सुद्धा होत्या. मात्र त्यानंतर त्यांनी पक्ष सोडला.

जयललिता आणि अप्सरा रेड्डी

लोकांच्या सेवेसाठी काँग्रेस पक्ष हा सर्वोत्तम पर्याय आहे, असं अप्सरा रेड्डी म्हणतात, कारण "राहुल गांधी तरुण आहेत आणि भारतासाठी त्यांना एक विशिष्ट दृष्टी आहे."

महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा सुष्मिता देव यांनी ट्वीट करत महिला काँग्रेसमध्ये त्यांचं स्वागत केलं. "त्यांच्याबरोबर काम करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व आमच्यासाठी मोलाचं ठरेल. या पदावर त्यांची नियुक्ती केल्याबद्दल राहुल गांधी यांचे आभार."

अनेक आव्हानांचा केला सामना

अप्सरा म्हणतात की, राहुल गांधी महिलांना समभावनेची वागणूक देतात. त्यांनी सुष्मिता देव यांचीही स्तुती केली. त्यांच्याशी दीर्घकाळ चर्चा करून हे पद स्वीकारलं आहे. "जर तू स्वत:ला महिला समजत असशील तर तसाच विचार कर. लिंगाधारित विचार करू नको," असा सल्लाही सुष्मिता यांनी दिल्याचं त्या सांगतात.

अप्सरा यांच्या मते राजकारणात स्त्री किंवा पुरुष असणं महत्त्वाचं नसून काम महत्त्वाचं आहे.

त्या म्हणतात, "भारतातल्या सगळ्यांत जुन्या पक्षाने माझं ज्या पद्धतीने स्वागत केलं, तो माझ्यासाठी अत्यंत भावूक आणि सुखद क्षण आहे."

अप्सरा म्हणतात की त्यांचं आयुष्य खूप खडतर राहिलं आहे. लोकांनी त्यांची खूप थट्टा केली आहे. मात्र त्यांनी कायम डोकं शांत ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि आपल्या उद्दिष्टावरच लक्ष केंद्रित केलं.

हेही...\n\ntl;dr:

अखिल भारतीय महिला काँग्रेसच्या महासचिवपदी अप्सरा रेड्डी यांची नियुक्ती केल्याची घोषणा काँग्रेसने एका ट्वीटद्वारे केली आहे. महिला काँग्रेसच्या महासचिव होणाऱ्या तसंच कुठल्याही प्रमुख राजकीय पक्षाच्या महत्त्वाच्या पदी बसणारी ही पहिलीच ट्रान्सजेंडर व्यक्ती आहे.


अफगणिस्तान: काबूलमध्ये लग्नात स्फोट, 63 जणांचा मृत्यू\nरिसेप्शन हॉलमध्ये निमंत्रितांची गर्दी जमली होती. काल रात्री 10.40 ला लग्न समारंभात आत्मघातकी हल्ला झाला त्यात अनेक जणांचा मृत्यू झाला.

काबूलमधल्या शिया बहुल भागात हा हल्ला करण्यात आला आहे.

हा हल्ला घडवून आणला नसल्याचं तालिबाननं स्पष्ट केलं आहे. या हल्ल्याची जबाबदारी अजून कोणत्याही गटानं स्वीकारलेली नाही.

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधल्या शिया मुस्लिमांना तालिबान आणि आयएसनं टार्गेट केलं आहे.

"हल्ल्यानंतर घटनास्थळी मी अनेक मृतदेह पाहिले," असं एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितलं.

लग्नासाठी आलेले पाहुणे मोहम्मद फऱ्हाग यांनी सांगितलं, "पुरुष मंडळी जमलेल्या ठिकाणी हा हल्ला झाला. त्यानंतर प्रत्येक जण मोठ्यानं रडत बाहेर येत होता."

"20 मिनिटांत संपूर्ण हॉलमध्ये धूर जमा झाला होता. पुरुष मंडळींमधील जवळपास सगळेच दगावल्याची शक्यता आहे. हल्ला होऊन 2 तास झाल्यानंतरही मृतदेह बाहेर काढण्याचं काम सुरू आहे," फऱ्हाग पुढे सांगतात.

आत्मघाती हल्ले

गेल्या काही दिवसांपासून अफगाणिस्तानमधल्या आत्मघाती हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली आहे.

याच महिन्यात काबुलमधल्या एका पोलीस चौकीवर हल्ला करण्यात आला होता. यात 14 जणांनी जीव गमावला होता. तसंच 150 हून अधिक जण जखमी झाले होते.

तालिबाननं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती.

एकीकडे तालिबान आणि अमेरिका यांच्यामध्ये अफगाणिस्तानील युद्ध संपुष्टात आणण्याची चर्चा सुरू आहे.

दुसरीकडे याप्रकारचे मोठमोठे हल्ले होत आहेत.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी 16 ऑगस्टला ट्वीट केलं होतं की, "नुकतीच अफगाणिस्तान संदर्भातील बैठक संपवली. या बैठकीत विरोधकांतील बहुतेक जण कराराच्या बाजूनं दिसत आहेत."

अमेरिका आणि तालिबान लवकरच शांती कराराची घोषणा करतील, असेही अहवाल आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये लग्न सोहळ्यादरम्यान स्फोट झाला आहे. या घटनेत 63 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर 180हून अधिक जण जखमी झाले आहेत.


अफगाणिस्तान: जेव्हा माजी महिला पत्रकाराला दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून मारण्यात आलं...\nमीना मंगल

राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी त्या टेलिव्हिजन अँकर म्हणून कार्यरत होत्या. शनिवारी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये भरदिवसा गोळ्या घालून मंगल यांची हत्या करण्यात आली.

मारेकऱ्यांना लवकरात लवकर पकडू, असं देशाचे कार्याध्यक्ष अब्दुला अब्दुला यांनी म्हटलं आहे.

हत्येमागचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र कौटुंबिक वादामुळं हत्या झाल्याचा संशय आहे. त्याचदृष्टिनं तपासही केला जातोय.

मंगल शनिवारी कार्यालयात जायला निघाल्या होत्या. त्या अफगाणिस्तान संसदेत सांस्कृतिक आयोगात काम करत होत्या. 7.20 च्या सुमारास गोळ्या झाडून त्यांना मारण्यात आलं, असं शनिवारी गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

अफगाणिस्तान सर्वोच्च न्यायालय, नागरी हक्कांसाठी लढणारे गट, महिलांविरोधातील हिंसाचाराविरोधात काम करणाऱ्या संघटनांनी या हत्येचा गांभीर्याने तपास व्हावा, अशी मागणी केली आहे.

घटनास्थळाचं दृश्य

मंगल यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांना अस्वस्थ वाटत असल्याचं मंगल यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे म्हटलं होतं, असं ट्वीट महिला हक्कांसाठी काम करणाऱ्या वाझमा फ्रोग यांनी केलं होतं.

मंगल आणि त्यांचे पती दोन वर्षांपूर्वी विभक्त झाले होते. मंगल यांच्या कुटुंबियांनी त्यांच्या पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचाराची तक्रार केली, असं अॅटर्नी जनरल यांच्या कार्यालयाच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

हे प्रकरण कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणं हाताळणाऱ्या न्यायालयाकडे सोपवण्यात आलं आहे. पोलीस याप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत.

मंगलचे वडील बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "घरगुती भांडणांमुळे मी माझी हुशार मुलगी गमावली. नोकरी करणाऱ्या माझ्या मुलीचं रक्षण का करू शकले नाहीत, असं मला सरकारला विचारायचं आहे. घराबाहेर पडून समाजासाठी काही करणाऱ्या माझ्या इतर मुली किंवा इतर महिलांचं रक्षण त्यांनी करावं अशी मी विनंती करतो."

मंगलच्या मृत्यूनंतर महिलांविरोधात होणाऱ्या अन्यायाबाबत अफगाण सोशल मीडिया विश्वात प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

अफगाणिस्तानातील महिलावंरोधात काबूल शहरात अनेक 'हाय प्रोफाइल' गुन्हे घडतात. त्यामध्ये सर्वांत सुरक्षित 'ग्रीन झोन'चाही समावेश आहे असं काही जणांचं म्हणणं आहे.

'महिला ठार मारण्याच्याच लायकीची असते असं वाटल्यामुळे एका महिलेचा दिवसाढवळ्या खून करण्यात आलाय, असं महिला हक्कांसाठी लढणाऱ्या वझमा फरोग...\n\ntl;dr:

राजकीय सल्लागार आणि माजी टीव्ही अँकर मीना मंगल यांच्या दिवसाढवळ्या झालेल्या हत्येप्रकरणी निषेध नोंदवला जात आहे. अफगाणिस्तानमधील राजकीय नेते तसंच महिला हक्कांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी मिना यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी केली आहे.


अफगाणिस्तानात मुलींच्या गायनावरील बंदीचा तपास होणार\nप्रतिनिधिक छायाचित्र

मुलींच्या गायनावरील बंदीच्या आदेशावर सोशल मीडियावरून मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. अनेक मुलींनी गाणी गातानाचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आणि त्यासोबत #IAmMySong असा हॅशटॅग वापरला.

तालिबानसोबत शांतता कराराच्या पार्श्वभूमीवर चिंता वाढवणारा हा वाद मानला जातोय. कारण तालिबानच्या सत्ताकाळात मुलींच्या शिक्षणावर बंदी घालण्यात आली होती, तसंच संगीत क्षेत्रातही अनेक प्रतिबंध लादण्यात आले होते.

काबुलमधून काढण्यात आलेल्या पत्रकानुसार, 12 वर्षं किंवा त्याहून अधिक वयाच्या मुलींना शाळेतील कार्यक्रमात गायनास बंदी घालण्यात आली आहे. तसंच, या वयातल्या मुलींना संगीत विषयासाठी पुरुष शिक्षक नसावा, असंही सांगण्यात आलं आहे.

अफगाणिस्तानच्या शिक्षण मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय की, या पत्रकाचा तपास केला जाईल आणि योग्य ती कारवाई केली जाईल.

खरंतर मुलींच्या गायनावरील ही बंदी काही दिवसांपूर्वी घोषित झाली. तेव्हापासूनच या आदेशावर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून टीका सुरू झाली. अनेक नामवंत लोकांनी या विरोधात मोहीमही सुरू केली होती. हा आदेश म्हणजे शैक्षणिक हक्कांना एक पाऊल मागे घेणारा निर्णय असल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

"ईश्वरा, आम्हाला माफ कर. कारण माणूस प्रचंड क्रूर होऊ शकतो की, तो लहान मुलांनाही लिंगभेदाच्या दृष्टीनं पाहतो," असं प्रसिद्ध लेखिका आणि कवयित्री शफिका यांनी ट्वीट केलंय.

काही महिलांनी तर या आदेशाला तालिबानच्या सत्ताकाळाशी जोडलंय. अफगाणिस्तानातील तालिबनाची सत्ता 2001 साली संपुष्टात आली. मात्र, तालिबानच्या सत्ताकाळात मुलींनी शाळेत जाण्यास आणि संगीत शिकण्यास बंदी घालण्यात आली होती.

"हे प्रजासत्ताकाच्या आतून तालिबानीस्तान आहे," असं अफगाणिस्तानातील मानवाधिकार कार्यकर्त्या सीमा समर म्हणतात. सीमा समर या गेल्या 40 वर्षांपासून मानवाधिकारांसाठी काम करतायेत. त्यांनी असोशिएटेड प्रेस (AP) सोबत बोलताना ही टीका केली.

अफगाणिस्तान सरकारवर सध्या तालिबानसोबत शांतता करार करण्याचा दबाव आहे. दुसरीकडे, हिंसा संपावी अशी अनेक अफगाण महिलांची इच्छा आहे. कारण त्या त्यांच्या भविष्याबाबत चिंतेत आहेत, असं प्रतिनिधींचं म्हणणं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट...\n\ntl;dr:

अफगाणिस्तानातील 12 वर्षं किंवा त्याहून अधिक वयाच्या मुलींना सार्वजनिक ठिकाणी गायनास बंदी घालणाऱ्या आदेशाची चौकशी केली जाईल, असं अफगाणिस्तानच्या शिक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. राजधानी काबुल येथील शिक्षण विभागाच्या संचालकांनी हा आदेश काढला होता.


अबब! 14 आकाशगंगांची टक्कर झाली!\n14 आकाशगंगांची कलात्मक प्रतिमा

शास्त्रज्ञांना विश्वाच्या सुरुवातीच्या काळातल्या आकाशगंगांचा एक मोठा साचलेला 'गठ्ठा' सापडला आहे.

विश्वाची सीमारेषा असं अंदाजानं मानलं जातं, त्याच भागात विलक्षण तेजस्वी अशा 14 गोष्टींची टक्कर झाली आणि त्यातून एक अतिभव्य अशी आकाशगंगा तयार झाली.

विश्वात सगळ्यांत मोठी असलेली ही वस्तू आता आकाशगंगेच्या केंद्रस्थानी आहे.

विशेष म्हणजे, हे सगळं 12 अब्ज, होय 12 अब्ज वर्षांपूर्वी घडलं आहे.

विश्वाच्या पसाऱ्यात एवढ्या दूरवर पाहायचं म्हणजे भूतकाळात डोकावून पाहण्यासारखं आहे. कारण आपण आता अनेक प्रकाशवर्षं पुढे निघून आलेलो आहोत.

म्हणजे हा जो आकाशगंगांच्या सापडलेल्या गठ्ठ्यांचा आपण हिशेब मांडतो आहोत तो थोड्याथोडक्या नव्हे 1.4 अब्ज वर्षांपूर्वीचा आहे.

थोडक्यात हे जे घडलं आहे ते तेवढ्याच वर्षांपूर्वी. पण आपल्याला ते आता दिसत आहे.

आकाशगंगांची टक्कर होण्यापूर्वीची स्थिती

दक्षिण ध्रुवावर असलेल्या दुर्बिणीतून खुल्या अवकाशाचं निरिक्षण सुरू असताना आकाशगंगांचा हा समूह पहिल्यांदा दिसला. त्या गोष्टी एवढ्या एकमेकांजवळ असल्याचं, म्हणजे एकमेकांवर आदळत असल्याचं पाहून खगोलशास्त्रज्ञांना आश्चर्य वाटलं.

"निरिक्षणादरम्यान प्रथम चमकते बिंदू आढळले. जे पाहिलं त्यातून फार काही जगावेगळी माहिती मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा नव्हती. पण, महत्त्वाची माहिती कळेल, अशी उत्सुकता होती," असं येल विद्यापीठातील टिम मिलर यांनी 'नेचर'मधल्या लेखात म्हटलं आहे.

ताऱ्यांची शाळा

स्टारबर्स्ट गॅलक्सीज् या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या या गोष्टी अतिशय तेजोमय आहेत. त्यांची तारे बनवण्याची क्षमता ही आपल्या आकाशगंगेपेक्षा एक हजारपट अधिक आहे.

स्टारबर्स्ट गॅलक्सीज्... येथेच होतो ताऱ्यांचा जन्म

या अभ्यासात सहभागी नसलेले प्रा. कॅटलीन केसी यांनी हा शोध अभूतपूर्व असल्याचं म्हटलं आहे.

"दोन आकाशगंगा एकत्र दिसल्या तरी आम्ही भारावून जातो. कारण सर्वसामान्य आकाशगंगांच्या तुलनेत त्या खूपच वेगळ्या असतात. शिवाय, तिथं हजारोपट वेगानं तारे तयार होत असतात. तशा 14 स्टारबर्स्ट गॅलक्सीज् एकत्र सापडणं हे आजवर कधीच ऐकलेलं नाही," अशी टिप्पणी टेक्सास विद्यापीठातल्या संशोधकांनी केली आहे.

गर्दीच गर्दी...

अवकाशातला पाच पट भाग या आकाशगंगांनी व्यापला आहे. त्यामुळे तिथं दाटीवाटी झाली आहे.

"म्हणजे असं समजा की, पृथ्वी आणि चंद्र यांच्यामध्ये सगळे ग्रह मांडले तर जशी...\n\ntl;dr:

आकाशगंगेत आहेत लाखो तारे... त्या ताऱ्यांची गणतीच नाही. अशा अगणित ताऱ्यांच्या आकाशगंगेचा एक गठ्ठाच सापडला आहे. त्यासोबत समोर आली आहे थक्क करून टाकणारी माहिती.


अब्दुल कलामांची मी निवड केली कारण...- पाहा व्हीडिओ\n22 जुलैला भारताने चांद्रयान 2चं यशस्वी प्रक्षेपण केलं. इस्रो या अवकाश संशोधन संस्थेने ही कामगिरी बजावली. 1962 साली INCOSPAR (Indian national committee for space research) म्हणून सुरुवात झालेल्या रोपट्याचा पुढे इस्रो नावाने वटवृक्ष झाला. हा वृक्ष बहरला त्याचा फायदा देशाला झाला.

अवकाश संस्थेची सुरुवात साराभाई आणि होमी भाभा आणि देशाचे पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या दूरदृष्टीमुळे झाली. या नेतृत्वाबरोबरच शास्त्रज्ञांची टीम देखील तितकीच भक्कम होती.

डॉ. सतीश धवन, डॉ. एकनाथ चिटणीस, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्यापैकी डॉ. एकनाथ चिटणीस हे भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोचे संस्थापक सदस्य असून त्यांनी भारताच्या संशोधन क्षेत्राच्या पाया बांधणीत महत्वाची भूमिका बजावली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोचे संस्थापक सदस्य डॉ. एकनाथ चिटणीस यांच्या मुलाखतीतला खुमासदार संवाद.


अभिजीत बॅनर्जी: नरेंद्र मोदी यांनी घेतली नोबेल विजेत्या अर्थतज्ज्ञाची भेट\nपंतप्रधान मोदी अभिजीत बॅनर्जी यांना भेटले तेव्हा

पंतप्रधान मोदी अभिजीत बॅनर्जी यांना भेटले तेव्हा असं ट्वीट केलं

"आम्ही अनेक विषयांवर सखोल आणि चांगली चर्चा केली. त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा," असं पंतप्रधान पुढे म्हणाले.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल यांनी अभिजीत बॅनर्जी यांचं "अभिनंदन, मात्र ते डाव्या विचारसरणीचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. आम्ही त्यांच्या मताशी सहमत असायलाच पाहिजे," अशी टीका नुकतीच केली होती.

त्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर बॅनर्जी यांच्या भेटीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

दरम्यान, देश संकटात असताना, सगळ्यांनी एकत्र यायला हवं. सरकारने तज्ज्ञांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून घ्यायला हवा, असं मत अभिजीत बॅनर्जी यांनी बीबीसीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत व्यक्त केलं.

"देश संकटात असताना एकीचं बळ दाखवायला हवं. नव्या पद्धतीने विचार करायला हवा. विविध क्षेत्रातील जाणकारांच्या ज्ञानाचा, कौशल्याचा उपयोग करून घ्यायला हवा. अनेक भारतीय तज्ज्ञ चांगलं काम करत आहेत. रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ या मंडळींच्या ज्ञानाचा देशासाठी उपयोग करून घेता येईल," असं बॅनर्जी बीबीसीचे व्यापार प्रतिनिधी अरुणोदय मुखर्जी यांच्याशी बोलताना म्हणाले.

"अर्थव्यवस्था पूर्णतः कोलमडली आहे, असं मी म्हणणार नाही. विकासाचा दर बदलतो आहे. मात्र जी लक्षणं प्रमाण मानली जातात ती चिंताजनक आहेत, हे निश्चितपणे सांगू शकतो," असं ते म्हणाले.

"भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक आहे. गुंतवणुकीचा दर घटला आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या खरेदीचं दरप्रमाण 2014च्या तुलनेत घसरलं आहे. हे काळजीत टाकणारं आहे," असं बॅनर्जी यांनी सांगितलं.

अभिजीत बॅनर्जी आणि डॉ. एस्थर डुफ्लो यांनी 'Good Economics for Bad Times' हे पुस्तक लिहिलं आहे.

नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजीत बॅनर्जी मुलाखतीदरम्यान

हे पुस्तक का लिहावं वाटलं, असं विचारलं असता बॅनर्जी सांगतात, "अर्थशास्त्राचा अभ्यास करताना, अभ्यासकांबरोबर चर्चा करताना विविध देशांच्या ध्येयधोरणांबद्दल कळतं. परंतु वर्तमानपत्र वाचताना वेगळंच अर्थधोरण अवलंबण्यात आल्याचं लक्षात येतं. या दोन ध्रुवांमधली दरी आम्हाला अस्वस्थ करत असते. लोकांना वाटतं की अर्थशास्त्रज्ञ मूर्ख असतात, त्यांना काही कळत नाही. पण आम्ही तितके मूर्ख नाही, म्हणूनच हे पुस्तक लिहिलं."

'डावं उजवं करत बसलो तर देशाचं नुकसानच'

"सरकारने अर्थव्यवस्थेला...\n\ntl;dr:

"मानवी सबलीकरणासाठीचे त्यांचे प्रयत्न ठळकपणे दिसतात. देशाला त्यांच्या कीर्तीचा अभिमान आहे," या शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांची स्तुती केली.


अमित ठाकरे यांना लीलावती रुग्णालयातून डिस्चार्ज\nअमित राज ठाकरे

सध्या मुंबईतल्या लिलावती रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. त्यांना भेटण्यासाठी राज ठाकरे हेसुद्धा रुग्णालयात गेले होते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

अमित ठाकरे यांना दोन दिवसांपासून ताप येत होता. खबरदारी म्हणून ते रुग्णालयात भरती झाले आहेत. त्यांची कोव्हिड टेस्ट निगेटिव्ह आली आहे. याशिवाय त्यांची मलेरिया टेस्ट करण्यात आली, ती सुद्धा निगेटिव्ह आल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे.

अमित ठाकरे डॉ. जलील पारकर यांच्या देखरेखीखाली लिलावती रुग्णालयात दाखल झाले होते. अमित यांना व्हायरल ताप असल्याचं डॉ. पारकर म्हणाले. काळजीचं काही कारण नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू असून दोन दिवसांत त्याना दवाखान्यातून सुट्टी दिली जाईल, असं डॉक्टरांनी सांगिल्यांचं मीडियामध्ये आलं आहे.

अमित ठाकरे यांच्या तब्येतीविषयी मनसेचे प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "थोडा ताप आलाय म्हणून अमित ठाकरे यांना लिलावती हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं आहे. त्यांची कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आली आहे. ताप कशामुळे आला हे चेक करण्यासाठी त्यांना डॉक्टरांच्या निरिक्षणाखाली ठेवण्यात आलं आहे. दोन-तीन दिवसांत त्यांना डिस्चार्ज मिळण्याची  शक्यता आहे."

काही दिवसांपूर्वी मनसेनं अमित ठाकरेंकडे पक्षात नवीन जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मार्च महिन्यात वाशी येथे झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात मनसेच्या शॅडो कॅबिनेटची घोषणा करण्यात आली. या कॅबिनेटमध्ये अमित ठाकरे यांच्याकडे पर्यटन विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

अमित ठाकरे गेल्या पाच वर्षांपासून ते पक्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय आहेत. गेल्या काही काळात पक्षातला त्यांचा वावर वाढलाय, पक्षाच्या बैठकांनाही त्यांची हजेरी असते, मनसेच्या आंदोलनांमध्येही ते वेळोवेळी दिसताहेत.

उद्धव ठाकरेंच्या शपथविधी दिवशी (26 नोव्हेंबर) अमित ठाकरे यांच्या नेतृत्वात मनसेनं नवी मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव वेतनाच्या थकित रकमेसंदर्भात थाळीनाद आंदोलन केलं होतं. त्याआधी जुलै महिन्यात पक्षाचं शिष्टमंडळ घेऊन रेल्वे प्रवाशांच्या मागण्यांसाठी ते रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना जाऊन भेटले होते.

पर्यावरणविषयक मुद्द्यांवरही त्यांनी वारंवार मतप्रदर्शन केलं आहे. 'आरे'तील वृक्षतोडीवरून मुंबईत घमासान माजलेले असताना त्यांनी सोशल मीडियावर ही झाडं तोडण्याच्या विरोधात भूमिका घेतली...\n\ntl;dr:

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे पुत्र अमित ठाकरे यांना ताप आल्यामुळे 19 ऑक्टोबर रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांना आता डिस्चार्ज देण्यात आल्याची माहिती डॉ. जलील पारकर यांनी दिली आहे.


अमित शहा यांना स्वाईन फ्लूची लागण, ट्वीट करून दिली माहिती\n

"मला स्वाईन फ्लू झाला आहे आणि त्यावर उपचार सुरू आहेत. देवाची कृपा आणि तुमच्या सर्वांच्या प्रेमामुळे मी लवकरच बरा होईल," असं त्यांनी ट्वीट केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

अमित शहा यांनी हे ट्वीट केल्यानंतर अनेकांना त्यांना लवकर बरं व्हा असा संदेश दिला आहे. त्यामध्ये अनेक भाजप नेत्यांचा समावेश आहे.

अमित शहा यांना सध्या दिल्लीतल्या एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. जे. पी. नड्डा यांनी त्यांची एम्समध्ये जाऊन विचारपूस केली.

ताप आणि अस्वस्थ वाटल्यामुळे बुधवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास अमित शहा एम्समध्ये गेले होते. त्यानंतर तपासण्यांमध्ये त्यांना स्वाईन फ्लू झाल्याचं आढळलं, असं आज तकनं त्यांच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

तपासात स्वाईन फ्लू झाल्याचं लक्षात येताच त्यांना तात्काळ अॅडमिट करण्यात आलं. साधारण दोनतीन दिवस त्यांना रुग्णालयातच ठेवलं जाईल असं सांगितलं जात आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना स्वाईन फ्लू झाला आहे. त्यांनी स्वतः ट्विट करून याची माहिती दिली आहे.


अमित शाह : 'मी कधी बंद खोलीत आश्वासनं देत नाही, जे करतो ते खुलेपणानं'\nमी काहीही एका खोलीत करत नाही. जे काही करतो ते जाहीरपणे करतो, असं अमित शाह यांनी म्हटलं.

अमित शाह यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याशी केलेल्या चर्चेत मुख्यमंत्रीपदाचं आश्वासन दिलं होतं, असा दावा विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेकडून केला जात होता. दोन्ही नेत्यांमध्ये बंद दरवाजाआड चर्चा झाली होती, असंही सांगण्यात येत होतं. शिवसेनेच्या याच दाव्यावर अमित शाह यांनी टोला लगावला.

भाजप खासदार नारायण राणे यांनी कोकणात  खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटल बांधलं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज (7 फेब्रुवारी) या हॉस्पिटलचं उद्घाटन केलं.

यावेळी बोलताना अमित शाह यांनी म्हटलं की, नारायण राणेंनी भविष्याची चिंता न करता अन्यायाशी सामना केला. पण आम्ही त्यांच्यावर अन्याय करणार नाही. नारायण राणेंसारख्या नेत्याचा सन्मान कसा करायचा हे आम्हाला समजतं.

'मी पक्षाध्यक्ष असताना राज्यात निवडणूक झाली. जनादेश देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला मिळाला होता, पण सत्तेच्या मोहापायी  ऑटो रिक्षासारखं तीन पायांचं सरकार आलं. पण या रिक्षाची तीन चाकं वेगवेगळ्या दिशेने चालतात,' असा टोलाही अमित शाह यांनी महाविकास आघाडी सरकारला लगावला.

राम मंदिरासाठी तुम्ही भूमिका का घेत नाही? असा प्रश्न अमित शाह यांनी शिवसेनेला विचारला. बाळासाहेब ठाकरे गेल्यानंतर तुम्ही राजकारणासाठी तत्वांशी तडजोड केली, असंही अमित शाह यांनी म्हटलं.

 कोकणच्या भूमीला ऐतिहासिक महत्त्व आहे, शिवाजी महाराजांनी इथे आरमाराची स्थापना केली, असं म्हणत अमित शाह यांनी या महाविद्यालयाच्या वाचनालयात देशाचा इतिहास, महाराष्ट्राचा इतिहास, स्वातंत्र्याचा इतिहास संबंधित पुस्तकही उपलब्ध करून द्यावी, असंही त्यांनी म्हटलं.

या कार्यक्रमाला अमित शाह यांच्यासह विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, आमदार नितेश राणे, माजी खासदार निलेश राणे उपस्थित होते.

अमित शाह यांच्या दौऱ्याविषयी माहिती देताना नारायण राणे 6 फेब्रुवारीला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं, या महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांसाठी सर्व सुख-सुविधा देण्यात आलेली आहे. या अत्याधुनिक मेडीकल कॉलेजचं उद्घाटन अमित शाह यांच्या हस्ते होईल.

ते पुढे म्हणाले, "उद्धव ठाकरे सरकार चालवत आहेत, असं कुठेच दिसत नाही. ते मातोश्रीतून बाहेर पडत नाहीत, राज्याची आर्थिक, औद्योगिक स्थिती दयनीय आहे. प्रगत महाराष्ट्र...\n\ntl;dr:

आम्ही वचनावर अटल राहणारे लोक आहोत. आमच्यावर खोटं बोलल्याचा आरोप केला गेला, असं म्हणत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शिवसेनेकडून केल्या जाणाऱ्या 'भाजपनं शब्द फिरवला' या आरोपाला उत्तर दिलं.


अमित शाह महाराष्ट्रातील राजकीय संघर्षात लक्ष का घालत नाहीयेत?\nअमित शाहांसोबत माझी 2 मिनिटं चर्चा झाली. नितीन गडकरी आणि शिवसेनेचे संबंध चांगले आहेत. सत्तास्थापनेचा तिढा सुटत नाहीये. शिवसेना मुख्यमंत्री पदाचा आग्रह करत आहे, तर भाजप मुख्यमंत्री पद द्यायला तयार नाहीये. हा तिढा सोडवण्यासाठी तुमची आवश्यकता आहे. त्यामुळे तुम्ही मुंबईत येऊन उद्धव ठाकरेंशी चर्चा करा, असं मी अमित शहा यांना म्हटल्याचं आठवले यांनी माध्यमांना सांगितलं आहे.

कर्नाटक असो की गोवा, संख्याबळ असो अथवा नसो, भाजपचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पक्षाच्या सत्तास्थापनेत नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पण, महाराष्ट्रातील निवडणुकांचे निकाल लागून 2 आठवडे उलटल्यानंतरही कोणत्याही पक्षानं सत्ता स्थापनेसाठी दावा केलेला नाहीये.

महाराष्ट्रासोबतच हरियाणामध्येही विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. हरियाणामध्ये भाजपला 40 जागांवर यश मिळालं तर काँग्रेसनं 31 जागा जिंकल्या. दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पक्षाला 10 तर अपक्षांना 9 जागा मिळाल्या होत्या. 90 जागांच्या हरियाणा विधानसभेत भाजप आणि काँग्रेसला बहुमताचा आकडा गाठण्यात अपयश आलं होतं.

बहुमतासाठी 46 आमदार हवे असताना भाजपनं दुष्यंत चौटाला यांच्या जेजेपीला सोबत घेतलं आणि सरकार स्थापन केलं. मनोहरलाल खट्टर यांनी 27 ऑक्टोबरला, दिवाळीच्याच दिवशी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. या सरकार स्थापनेत अमित शाहांची भूमिका महत्त्वाची होती.

पण महाराष्ट्रात मात्र पंधरा दिवस झाले तरी परिस्थिती 'जैसे थे' आहे.

महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच शिवसेना आणि भाजप एकत्र आले होते. स्वतः अमित शाह यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली होती. विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 105 तर शिवसेनेला ५६ जागा मिळाल्या. युतीला 161 म्हणजेच बहुमतापेक्षा जास्त जागा मिळाल्या आहेत. मात्र शिवसेना अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद हवं, या मागणीवर अडून बसल्यामुळे सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यात आला नाहीये.

जे ठरलं होतं, तेच आम्हाला हवं आहे, असं शिवसेना वारंवार म्हणत आहे. कोणत्या मुद्द्यांवर युती करायची याची चर्चा उद्धव ठाकरे आणि अमित शाह यांच्यात झाली होती. अशा परिस्थितीत शिवसेनेकडून शब्द फिरवल्याचा होणारा आरोप आणि या सर्व घडामोडींमध्ये भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांची अनुपस्थिती यावरून चर्चा सुरू झाली आहे.

अमित शाह येत नाहीत, कारण...

"लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपनं शिवसेनेला वचन...\n\ntl;dr:

"मी आता महाराष्ट्रात येऊन काही फायदा नाही. भाजप आणि शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी एकत्र येऊन मार्ग काढायला हवा," असं भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी सांगितल्याचं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी म्हटलं आहे.


अमित शाह मालदाच्या रॅलीत विरोधकांबद्दल खोटं बोलले का?\nअमित शाह (फाईल फोटो)

अमित शाह मंगळवारी पश्चिम बंगालमधल्या मालदा इथल्या भाजपच्या रॅलीत बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी असं वक्तव्य केलं.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी (19 जाने) रोजी अनेक विरोधी पक्षांना एकत्र बोलावून 'युनायटेड इंडिया रॅली'चं आयोजन केलं होतं.

त्या रॅलीत राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रमुख शरद पवार,  काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, DMKचे नेते MK स्टॅलिन, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि पाटीदार समुदायाचे नेते हार्दिक पटेल यांचा समावेश होता.

येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात एकत्र येऊन मैदानात उतरु असा संदेश त्यांनी मंचावरून दिला.

या रॅलीतील भाषणांना प्रत्युत्तर देताना अमित शाह यांनी पश्चिम बंगालमधल्या मालदा येथे एक रॅली घेतली. "विरोधी पक्षांच्या रॅलीत जय हिंदच्या घोषणा दिल्या नसल्याचं," अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.

विरोधी पक्षांची महाआघाडी ही संधीसाधू राजकारणाची झलक आहे. ते देशावर प्रेम करत नाहीत, असंही शाह म्हणाले.

अमित शाह यांचं हे वक्तव्य भाजपच्या अधिकृत ट्वीटर अकाउंटवरूनही ट्वीट करण्यात आलं.

पण अमित शाह यांनी केलेला आरोप कितपत खरा आहे? विरोधी पक्षांनी 'त्या' रॅलीत खरोखर जय हिंद असं म्हटलं नव्हतं का? तर याचं उत्तर हे नाही, असं आहे. अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांवर लावलेला आरोप साफ खोटा आहे.

बीबीसीच्या फॅक्ट चेक टीमने याची पडताळणी केली असता विरोधी पक्षांनी भारत माता की जय अशा घोषणा दिल्या होत्या.

पाटीदार पक्षाचे नेते हार्दिक पटेल यांनी त्यांच्या भाषणाचा शेवट "भारत माता की जय" असं म्हणून केला.

हार्दिक पटेल यांनी 2017मध्ये गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकित भाजप विरोधी प्रचार केला होता.

दरम्यान ते कोणत्याही पक्षाशी संलग्न नाहीत. गुजरातमध्ये झालेल्या पाटीदार आंदोलनानंतर ते पाटीदार समुदायाचे नेते म्हणून पुढं आले.

केवळ हार्दिक पटेलच नव्हे तर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही भाषण संपताना 'भारत माता की जय' आणि 'वंदे मातरम' अशा घोषणा दिल्या होत्या.

विरोधी पक्षांच्या घोषणा दिल्या नाहीत असं म्हणणारे अमित शाह हे एकटेच नाहीत. याआधी सोशल मीडियावर एक स्क्रीनशॉट व्हायरल झाला होता. त्यामध्ये 'आज तक' टीव्ही चॅनलच्या अँकर श्वेता सिंह यांनी विरोधी पक्षांनी घोषणा दिल्या नसल्याचं लिहिलं होतं....\n\ntl;dr:

पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या विरोधी पक्षांच्या युनायटेड इंडिया रॅलीत 'भारत माता की जय' आणि 'जय हिंद' अशा घोषणा दिल्या नसल्याचा दावा अमित शाह यांनी केला होता.


अमित शाह यांच्या रोड शोमध्ये झालेल्या हिंसाचाराने तापलं बंगालचं राजकारण\nचिंचोळे रस्ते आणि नेहमीच होणारी वाहतूक कोंडी, ही या भागाची ओळख. मंगळवारी संध्याकाळी या भागात जे घडलं त्यानंतर इथे बघ्यांची गर्दी उसळली आहे. विरोध प्रदर्शन करण्यासाठी शेकडो लोक जमले आहेत आणि परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस कर्मचारीसुद्धा आहेत.

कोलकाता शहरात मंगळवारी संध्याकाळी भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांचा रोड शो होता. या रोड शो दरम्यान हिंसाचार झाला. याच हिंसाचारादरम्यान काही समाजकंटकांनी कॉलेजमध्ये उभारलेला एकोणिसाव्या शतकातले समाजसुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्या पुतळ्याची तोडफोड केली.

या मूर्तीच्या तोडफोडीनंतर राजकारण तापलं. तृणमूल काँग्रेस या घटनेला बंगाली अस्मितेशी जोडून बघतेय.

मूर्तीच्या तोडफोडीचा सर्वांत आधी विरोध केला तो सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) पक्षाने. या पक्षाने भाजपवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांची मूर्ती कोणी फोडली?

सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) पक्षाचे कार्यकर्ते शम्सूल आलम सांगतात, "भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांनी मूर्ती फोडली. त्यांनीच कॉलेजच्या आत गाड्या पेटवल्या. हिंसाचार त्यांनीच सुरू केला. भाजप आणि संघाच्या लोकांनी इतर राज्यांमध्येदेखील अनेकांच्या पुतळ्यांची विटंबना केली आहे."

मूर्ती फोडण्याचा विरोध करण्यासाठी डाव्या पक्षांचे शेकडो कार्यकर्ते बुधवारी एकत्र आले होते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचीही (सीपीएम) एक रॅली इथून गेली. लोकांच्या हातात लाल झेंडे होतो. ते हिंसाचाराविरोधात घोषणाबाजी करत होते.

या रॅलीमध्ये सहभागी झालेले निरंजन चक्रवर्ती यांना मंगळवारच्या तोडफोडीसाठी कोण जबाबदार होतं, याबद्दल विचारलं असता ते म्हणाले, "हिंसाचारात दोन्ही पक्ष सामील होते. हा तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप दोघांचा कट होता. हा पूर्वनियोजित हिंसाचार होता." हे कॉलेज गजबजलेल्या भागात आहे. या भागात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना दुकानं आहेत. संपूर्ण घटनेविषयी या व्यापाऱ्यांनी त्या संध्याकाळी काय बघितलं, याविषयी विचारलं.

परिमल सहा नावाच्या व्यापाऱ्याने सांगितलं, "अमित शाह जाताच मारामारी सुरू झाली. हल्ला कुणी केला, हे आम्ही बघितलं नाही."

राजन चक्रवर्ती नावाचे आणखी एक व्यापारी आहेत. त्यांनी सांगितलं, "हिंसाचार सुरू होताच अफरातफर सुरू झाली. त्यानंतर मी दुकान बंद करून तिथून निघालो."

इथले दुकानदार काहीच स्पष्ट सांगू शकत नाहीत. आता...\n\ntl;dr:

पश्चिम बंगालमधल्या कोलकाता शहरात एक छोटंसं कॅम्पस असलेलं विद्यासागर कॉलेज. मात्र, मंगळवारच्या संध्याकाळपासून हा कॅम्पस राजकारणाचा आखाडा बनलाय.


अमित शाह: UAPA कायदा राज्यसभेत मंजूर, संघटनेप्रमाणे व्यक्तीलाही दहशतवादी जाहीर करता येणार\nलोकसभेत गेल्या आठवड्यात यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) कायद्यातील बदलांबाबतचे विधेयक संमत झाले होते आणि शुक्रवारी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे. कोणत्याही व्यक्तीला तपासाच्या आधारावर दहशतवादी जाहीर करण्याचा अधिकार या कायद्यानं सरकारला मिळाला आहे. यापूर्वी केवळ संघटनेला दहशतवादी जाहीर करण्याची तरतूद होती.

या विधेयकाच्या पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकाच्या तरतुदींना प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसचा विरोध होता. मात्र राज्यसभेत संख्याबळाच्या समोर हा विरोध टिकाव धरू शकला नाही. या विधेयकाच्या बाजूने 147 मतं पडली तर विरोधात केवळ 42 मतं पडली.

एखादी व्यक्ती दहशतावादी कारवायात सहभागी असल्याची किंवा अशा कारवायांना प्रोत्साहन देताना आढळली तर अशा व्यक्तीला सरकार आता दहशतवादी म्हणून जाहीर करू शकेल.

या कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत उत्तर देताना म्हटले होते की दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करणे याला सरकारचे प्राधान्य आहे.

शाह यांनी सांगितलं होतं की, "येथे अशा तरतुदीची गरज आहे की ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी जाहीर करता येईल. संयुक्त राष्ट्रही अशाप्रकारे व्यक्तीला दहशतवादी जाहीर करतं. अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, इस्राएल आणि युरोपियन युनियनच्या कायद्यातही ही तरतूद आहे. या सर्वांनी दहशतवाद विरोधासाठी अशी तरतूद केली आहे.

एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी यूएपीए कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत लोकसभेत म्हटले होते की, ''मी यासाठी काँग्रेस पक्षाला जबाबदार ठरवतो. कारण, त्यांनीच हा कायदा केला होता. मी काँग्रेसला विचारू इच्छितो की या कायद्याचे पीडित कोण आहेत?"

ओवेसी म्हणाले होते की, एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही दहशतवादी तेव्हाच ठरवू शकता जेव्हा न्यायालय पुराव्याच्या आधारे त्या व्यक्तीला दोषी ठरवते. ओवेसी म्हणाले की सरकारला वाटले की सरकार त्या व्यक्तीला दहशवादी जाहीर करू शकते. हा न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावरील हल्ला असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध घालण्यासाठी म्हणून ओळखला जाणाऱ्या यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) या कायद्यातील बदलांना संसदेत मंजुरी देण्यात आली आहे.


अमिताभ बच्चन: दादासाहेब फाळके कोण आहेत, ज्यांच्या नावे चित्रपटविश्वातला सर्वोच्च पुरस्कार दिला जातो\nदादासाहेब फाळके

अमिताभ बच्चन यांना सिनेसृष्टीतील योगदानाबाबत हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. पण, ज्यांच्या नावानं हा पुरस्कार जाहीर झाला, ते दादासाहेब फाळके कोण होते?

धुंडीराज गोविंद फाळके उर्फ दादासाहेब फाळके यांना भारतीय सिनेमाचं जनक मानलं जातं.

दादासाहेबांनी चित्रपट निर्मितीची मुळाक्षरं लंडनमध्ये गिरवली. पण आपला पहिला पूर्ण लांबीचा चित्रपट 'राजा हरिश्चंद्र' बनवताना त्यांना खूप संघर्ष करावा लागला.

दादासाहेबांच्या पत्नी सरस्वती यांनी आपले दागिने गहाण ठेऊन चित्रपटासाठी पैसे जमा करण्यासाठी मदत केली. त्या काळी स्त्रिया अभिनयक्षेत्रात काम नव्हत्या करत, म्हणून 'राजा हरिच्छंद्र' चित्रपटावेळी पुरुष भूमिकेंसाठी कलाकार मिळाले, पण तारामतीच्या भूमिकेसाठी कुणीच मिळेना.

दादासाहेब मुंबईच्या देहविक्रय करणाऱ्यांच्या वस्तीतही गेले. या कामासाठी किती पैसे मिळतील, असं तिथल्या स्त्रियांनी विचारलं. दादासाहेबांनी काही एक आकडा सांगितल्यावर "तुम्ही जेवढे पैसे देणार तेवढे आम्ही एका रात्रीत कमावतो," असं त्यांनी दादासाहेबांना सांगितलं.

दादासाहेब हॉटेलात चहा पित असताना तिथे काम करणाऱ्या सडपातळ गोऱ्या मुलाकडे त्यांचं लक्ष गेलं. हा मुलगा मुलीचं काम करू शकतो, असं त्यांना वाटतं. त्या मुलाचं नाव साळुंखे होतं. अखेर साळुंखे यांनीच तारामतीचं पात्र साकारलं.

पण संघर्ष इथेच संपला नाही.

सोन्याचे दिवस

दादासाहेब फाळकेंनी चित्रपट बनवायला सुरू कल्यानंतर त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली.

दादासाहेबांनी तयार केलेलं 'कालिया-मर्दन', 'लंकादहन' यासारखे चित्रपट तिकीटबारीवर यशस्वी ठरले. यातून पैसे मिळत गेले.

दादासाहेब यांची नात उषा पाटणकर सांगतात, "दासाहेबांची पत्नी म्हणजेच माझी आजी सांगायची की, चित्रपट निर्मितीतून इतका पैसा मिळायचा की, बैलगाडीभरून पैशांच्या गड्ड्या घरी येत."

2015 साली मुंबईच्या एका शासकीय इमारतीवर दादासाहेबांचं चित्र रंगवण्यात आलं.

मूक चित्रपटांचं पर्व संपल्यानंतर दादासाहेबांच्या अडचणी वाढल्या. मधल्या काळात ते वाराणसीला रवाना झाले. तिथून परतले मात्र पूर्वीसारखं यश मिळू शकलं नाही.

शेवटच्या दिवसांमध्ये एका पत्रकाराने फाळके यांच्या आयुष्याचा आढावा घेण्यासंदर्भात लिखाणाच्या दृष्टीने विचारलं. दादासाहेबांनी नकार दिला. ते म्हणाले, "चित्रपटविश्वाने मला दूर सारलं आहे. त्यामुळे त्या आठवणी उगाळण्यात हशील नाही."

चित्रपट उद्योग आणि...\n\ntl;dr:

अभिनेते अमिताभ बच्चन यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर झाला आहे.


अमृता फडणवीस यांच्या गाण्यावर नेटिजन्सच्या काय प्रतिक्रिया आल्या?\nमुलींना ‘जगू द्या…शिकू द्या…” अशा आशयाचं मिसेस फडणवीस यांनी गायलेलं गाणं टी-सिरीजने नुकतच सोशल मीडियावर प्रदर्शित केलं. मात्र, या गाण्यामुळे अमृता फडणवीस सोशल मीडियावर खूप ट्रोल होत आहेत.

अमृता फडणवीस यांना नेटिझन्यकडून ट्रोल करण्याची ही पहिली वेळ नाही. याआधी राजकारणाबद्दलची वक्तव्य, बोटीवरून प्रवासात सुरक्षेचा विचार न करता काठावर बसल्याचा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर नेटिझन्सकडून अमृता फडणवीस यांना ट्रोल करण्यात आलं होतं.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस पुन्हा एकदा नेटिझन्सच्या टीकेच्या धनी ठरल्या आहेत.


अमृता फडणवीस: देवेंद्र फडणवीस सरकारने अॅक्सिस बॅंकतून राष्ट्रीयकृत बँकेत खरंच खाती वळवली?\nअमृता फडणवीस यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत, मात्र गेल्या काही दिवसांपासून याच प्रकरणामुळे अमृता फडणवीस आणि अॅक्सिस बँक चर्चेत आहेत.

प्रकरण काय?

अमृता फडणवीस या अॅक्सिस बॅंकमध्ये मोठ्या हुद्द्यावर असल्यानं बँकेला झुकतं माप देत महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची बँक खाती राष्ट्रीय बँकांमधून अॅक्सिस बॅंकेत वळवण्यात आली, असा आरोप करणारी याचिका मोहनीष जबलपुरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली.

अमृता फडणवीस

याचिकेत त्यांनी म्हटलं, "राज्य सरकारनं 11 मे 2017ला एक परिपत्रक काढून राज्यातील पोलिसांची बँक खाती तसंच संजय गांधी निराधार आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची खाती खासगी बँकेमध्ये उघडण्यास सांगितलं. या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत अॅक्सिस बॅंकेला मुद्दाम झुकतं माप दिलं. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय बँकांना फटका बसला असून त्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे."

या आरोपावर मुख्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयानं स्पष्टीकरण दिलं होतं.

कार्यालयाच्या मते, "मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीपासून अॅक्सिस बँकेकडे केंद्रीय विद्यालय, नगरविकास, मुंबई पोलीस, धर्मादाय आयुक्त अशा अनेक विभागांची खाती आहेत. पोलिसांचं वेतन गेल्या कित्येक वर्षांपासून ॲक्सिस बँकेमार्फत दिलं जातं. SRAचं दैनंदिन कामकाज मुख्यमंत्री पाहत नसून सर्व प्रशासकीय अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे निर्णयासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेची आवश्यकता नसते."

अमृता फडणवीस काय म्हणतात?

पोलीस कर्मचाऱ्यांची बँक खाती काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात अॅक्सिस बँकेत वळवण्यात आली होती, असं मत अमृता फडणवीस यांनी ईकॉनॉमिक टाइम्सशी बोलताना मांडलं आहे.

त्यांनी म्हटलं, "मी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी लग्न करण्याच्या खूप आधी ही खातं अॅक्सिस बँकेत वळवण्यात आली होती. त्यावेळी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार होतं. खासगी बँकादेखील भारतीय बँका आहेत आणि उत्कृष्ट सेवा प्रदान करतात. सरकारनं याविषयी तर्कशुद्ध विचार केला पाहिजे. ही खातं परत इतर बँकांमध्ये वळवून सरकार देवेंद्र आणि मला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

अक्सिस बँकेचं म्हणणं काय?

या वादाविषयी अॅक्सिस बँकेनं पत्रक काढत स्पष्टीकरण दिलं होतं.

या पत्रकात अॅक्सिस बँकेचे कार्यकारी संचालक राजेश दहिया यांनी म्हटलं, "गेल्या 15 वर्षांपासून राज्य सरकार आणि...\n\ntl;dr:

महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची बँक खाती राष्ट्रीय बँकांमधून अॅक्सिस बॅंकेत वळवल्याचा आरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्यावर झाले.


अमेरिकन निवडणूक आणि जागतिक तापमान वाढीचा काय संबंध आहे?\nहवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी झालेल्या आंतरराष्ट्रीय करारातूनही ट्रंप यांनी माघार घेतली होती. ट्रंप यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जो बायडन यांनी सत्तेत आल्यास या करारात पुन्हा सहभागी होणार असं जाहीर केलंय. हवामान बदलाच्या लढाईत अमेरिकेची ही निवडणूक इतकी का महत्त्वाची आहे, ते पाहुया.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

जागतिक हवामान बदलाच्या धोरणावर डोनाल्ड ट्रंप यांनी राष्ट्राध्यक्षपदावरून घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम झाला आहे.


अमेरिका : जो बायडन यांच्या विजयावर अमेरिकन काँग्रेसचं शिक्कामोर्तब\nकाँग्रेसच्या संयुक्त सत्रामध्ये माईक पेन्स यांनी नॅन्सी पलोसी यांच्यासोबत बायडन यांच्या विजयाविषयीची घोषणा केली.

पेन्सलव्हेनिया आणि अॅरिझोनामधल्या मतांवर घेण्यात आलेले आक्षेप सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज अशा दोन्हीकडे फेटाळून लावण्यात आल्यानंतर इलेक्टोरल व्होट्सना मान्यता देण्यात आली.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी एका निवेदनाद्वारे आपण सत्तेचं सुरळीत हस्तांतरण करणार असल्याचं म्हटलंय. पण यासोबतच त्यांनी निवडणूक निकालांविषयीच्या त्यांच्या दाव्यांचा पुनरुच्चार केला.

या निवेदनात ट्रंप म्हणतात, "निवडणूक निकालांशी जरी मी सहमत नसलो आणि ही गोष्ट जरी मला खटकणारी असली तरी 20 जानेवारीला सत्तेचं सुरळीतपणे हस्तांतरण होईल."

ट्रंप यांचा ट्विटर अकाऊंट सध्या ट्विटरने लॉक केलेला आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांचे प्रवक्ते डॅन स्कॅव्हिनो यांनी हे निवेदन प्रसिद्ध केलंय.

बायडन यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठीची चर्चा सदनात सुरू असताना अमेरिकेत बुधवारी (6 जानेवारी) कॅपिटल बिल्डिंगवर ट्रंप समर्थकांनी हल्ला केला. हा हल्ला करताना कॅपिटल इमारतीमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करताना चार जणांचा मृत्यू झाल्याचं वॉशिंग्टन डीसी पोलिसांनी म्हटलंय.

या हल्ल्यानंतर अमेरिकन संसदेतल्या कामकाजाला पुन्हा सुरुवात करण्यात आली होती.

बुधवारी ( 6 जानेवारी) ही चर्चा सुरू असतानाच कॅपिटल इमारतीच्या बाहेर निदर्शनं करत असलेले ट्रंप समर्थक इमारतीत घुसले. हे आंदोलक सदनापर्यंत पोहोचल्याने चर्चा थांबवण्यात आली होती.

या दरम्यान पोलिसांनी झाडलेली गोळी लागून एका महिलेचा मृत्यू झाला, तर इतर तीन जणांचा मृत्यू 'मेडिकल इमर्जन्सी'मुळे झाल्याचं वॉशिंग्टन डीसी पोलिसांनी म्हटलंय.

आतापर्यंत 52पेक्षा अधिक लोकांना अटक करण्यात आली असून त्यातल्या 47 जणांना कर्फ्यूच्या नियमांचा भंग केल्याबद्दल अटक करण्यात आली आहे.

अमेरिकन काँग्रेसचं सत्र सुरू असताना ट्रंप समर्थकांनी बॅरिकेड तोडून आत घुसखोरी केली. पोलिसांबरोबर त्यांची झटापटही झाली.

वॉशिंग्टन डीसी मेट्रोपोलिटन पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 5 बंदुकाही जप्त करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये हँडगन आणि लाँग गनचा समावेश आहे.

अटक करण्यात आलेले लोक डीसीमध्ये राहात नसल्याचे पोलीसप्रमुख रॉबर्ट कॉन्टी यांनी सांगितले. या घटनेत जखमी झालेल्या अधिकाऱ्यांवर उपचार सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अनेक ट्रंप समर्थकांकडे...\n\ntl;dr:

जो बायडन हे अमेरिकेचे पुढचे राष्ट्राध्यक्ष आणि कमला हॅरिस उप-राष्ट्राध्यक्ष असतील यावर अमेरिकन काँग्रेसने शिक्कामोर्तब केलंय.  तर आपण सत्तेचं सुरळीत हस्तांतरण करणार असलो तरी या निवडणुकीचा निकालांशी सहमत नसल्याचं डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलंय.


अमेरिका कॅपिटल हल्ला : पंतप्रधान मोदींसह जगभरातल्या नेत्यांनी केला निषेध\nया हल्ल्यामुळे अमेरिकन काँग्रेसमध्ये होऊ घातलेलं संयुक्त सत्र होऊ शकलं नाही. यामध्येच जो बायडन यांच्या निवडणुकीतल्या विजयावर शिक्कामोर्तब होणार होतं.

अमेरिकन नागरिकांनी शांतता बाळगावी असं आवाहन करत, कॅपिटल इमारतीवरचा हा हल्ला म्हणजे लोकशाहीवरचा हल्ला असल्याचं अनेक जागतिक नेत्यांनी म्हटलंय.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विटरवर म्हटलंय, "वॉशिंग्टन डीसीमधल्या दंगल आणि हिंसाचाराच्या बातम्यांनी मी व्यथित आहे. सत्तेचं हस्तांतरण शांततापूर्ण व्हावं.  बेकायदेशीर विरोधामुळे लोकशाहीतल्या एका प्रक्रियेत अडथळा येता कामा नये."

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनीही हिंसाचारावर टीका केलीय. ते म्हणतात, "साऱ्या जगात अमेरिका लोकशाहीचं एक आदर्श उदाहरण आहे. म्हणूनच इथलं सत्तेचं हस्तांतरण शांततापूर्ण रीतीने होणं गरजेचं आहे."

कॅपिटल बिल्डिंगवर झालेला हा हल्ला म्हणजे पदावर असलेल्या राष्ट्राध्यक्षाने कायदेशीररित्या पार पडलेल्या निवडणूक निकालांवर कोणत्याही पुराव्यांशिवाय केलेल्या खोट्या दाव्यांची परिणीती असल्याचं अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी म्हटलंय. देशासाठी हा अतिशय शरमेचा आणि अवमानाचा क्षण असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सँचेज यांनी म्हटलंय, "माझा अमेरिकेतल्या लोकशाहीच्या ताकदीवर विश्वास आहे. नवे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन देशाला या तणावपूर्ण परिस्थितीतून बाहेर काढतील आणि अमेरिकन नागरिकांना एकत्र आणतील."

अशा प्रकारे हिंसा करणं चूक असल्याचं सांगत 'हा हल्ला अमेरिकेतल्या लोकशाहीवरचा हल्ला असल्याचं' फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन ले द्रियान यांनी म्हटलंय. तर आपला लोकशाहीवर विश्वास असल्याचे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ यांनी म्हटलंय.

कॅपिटलमधला हिंसाचार चूक असल्याचं ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनीही म्हटलंय. ते म्हणाले, "वॉशिंग्टनमधली दृश्यं ही व्यथित करणारी आहेत."

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो म्हणाले, "शेजारच्या देशात झालेल्या हिंसाचाराचा कॅनडातल्या लोकांनाही धक्का बसलाय. हा लोकशाहीवरचा हल्ला आहे. लोकांचं मत हिंसाचाराद्वारे बदलता येऊ शकत नाही."

सर्वच राजकीय पक्षांनी संयम दाखवावा, असं तुर्कस्थानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलंय. तर या दुर्दैवी घटनेकडे पाहता अमेरिकेच्या आक्रमक धोरणाचे परिणाम आता त्यांच्या देशातच दिसू लागले असल्याचं व्हेनेझुएला सरकारने...\n\ntl;dr:

वॉशिंग्टन डीसीमधल्या कॅपिटल बिल्डिंगवर झालेल्या हल्लयाचा जगभरातल्या नेत्यांनी निषेध केलाय.


अमेरिका निवडणूक 2020 : व्हाईट हाऊसमध्ये जाण्याच्या दिशेने बायडन यांची तयारी?\nयेत्या आठवड्यात व्हाईट हाऊसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावं जाहीर होतील असं न्यू यॉर्क टाइम्सने बातमीत म्हटलं आहे. कोणाला कोणतं पद मिळणार यावर वॉशिंग्टन आणि डेलावरमध्ये चर्चा सुरू आहे.

बायडन यांनी आपल्या संभाव्य कॅबिनेटमध्ये पुरुष, महिला, समलैंगिक, ब्लॅक, व्हाईट, आशियाई असे सर्व लोक असतील असं यापूर्वीच सांगितलं होतं.

बायडन सर्वात आधी व्हाईट हाऊस स्टाफचा निर्णय घेतील असं टाइम्सचं म्हणणं आहे. नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत कॅबिनेटमधील लोकांची नावं जाहीर होणार नाहीत असंही त्यात म्हटलं आहे.

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा निकाल अजून आलेला नाही. मात्र, डेमोक्रेटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांनी या मतमोजणीत आघाडी घेतली आहे.

पेनसेल्वेनियामध्ये बायडन यांची आघाडी वाढत आहे. बायडन ट्रंप यांच्या तुलनेत 28,833 मतांनी आघाडीवर आहेत.

बायडन इतर राज्यांमध्येही आघाडीवर आहेत. त्यामुळे बायडन विजयी होतील, असं अनुमान वर्तवलं जात आहे.

दरम्यान, बायडन यांनीही आपल्या विजयाचा विश्वास व्यक्त करताना म्हटलं की, आम्ही स्पष्ट बहुमतानं विजयी होऊ. कारण पूर्ण देश आपल्यासोबत आहे.

जो बायडन यांनी काय म्हटलं?

संपूर्ण देश आपल्या पाठीशी उभा असून आपण स्पष्ट बहुमताने विजयी होऊ, असा आशावाद जो बायडन यांनी डेलवेअरमधल्या विलमिंग्टनमध्ये केलेल्या भाषणात व्यक्त केला.

त्यांनी म्हटलं, "आम्हाला 7 कोटी 40 लाखांहून जास्त मतं मिळाली आहेत. अमेरिकेच्या इतिहासात राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला मिळालेली ही सर्वाधिक मतं आहेत."मात्र, बायडन यांनी अजूनही विजयाची घोषणा केलेली नाही.

अॅरिझोना आणि जॉर्जियामध्ये गेल्या दोन दशकांपासून रिपब्लिकन पक्षाला मतं मिळत आली आहेत. मात्र, यावेळी या दोन्ही ठिकाणी आपलाच विजय होईल, असंही बायडन म्हणाले. इतकंच नाही तर 300 इलेक्ट्रोरल कॉलेज जिंकण्याचा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.

पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच दिवशी आपण कोरोना विषाणूच्या साथीसंदर्भात पावलं उचलू, असं आश्वासन जो बायडन यांनी दिलं.

नेवाडामध्ये बायडन यांची आघाडी

नेवाडामध्ये 47 टक्के मतपत्रिकांची मोजणी झाली आहे. जो बायडन हे 22 हजार 657 मतांनी आघाडीवर आहेत.

नेवाडामध्ये इलेक्टोरल कॉलेजची सहा मतं आहेत. बायडन यांना जिंकण्यासाठी 270 इलेक्टोरल कॉलेज मतं हवी आहेत. सध्या बायडन यांच्याकडे इलेक्टोरल कॉलेजची 253 मतं आहेत. विजयासाठी त्यांना 17 इलेक्टोरल कॉलेज मतांची आवश्यकता...\n\ntl;dr:

जो बायडन आणि त्यांची टीम राष्ट्राध्यक्षपद सांभाळण्यावरती विचार करत असल्याच्या बातम्या येत आहेत.


अमेरिका निवडणूक निकाल : विजयपथावर असल्याचा बायडन यांचा दावा, तर ट्रंप यांनी सुरू केली कायदेशीर लढाई\nमतमोजणी संपेल तेव्हा आपणच जिंकू असा विश्वास जो बायडन यांनी त्यांच्या समर्थकांसमोर बोलताना व्यक्त केला.

सोबतच दोन्ही बाजूंनी कायदेशीर लढाईसाठीही तयारी सुरू केलीय.

विस्कॉन्सिन, पेन्सलव्हेनिया आणि मिशीगन या महत्त्वाच्या राज्यांमधल्या मतमोजणीला आव्हान देण्याची तयारी ट्रंप मोर्चाने सुरू केलीय.

जो बायडन मिशिगनमधून जिंकतील असा बीबीसीचा अंदाज आहे. तर विस्कॉन्सिनमधून ते जिंकतील असा अंदाज अमेरिकन माध्यमांनी वर्तवलाय.

पेन्सलव्हेनियामधून अद्याप कोणताही निकाल आलेला नाही.

बायडन जर या तीनही राज्यांतून जिंकले, तर ते विजयाच्या अगदी जवळ जातील.

अमेरिकेच्या अनेक स्विंग राज्यांमधली मत मोजणी अजूनही सुरू आहे.

फ्लोरिडा, ओहायो, टेक्सास आणि आयोवामधून ट्रंप यांचा विजय होण्याची शक्यता याआधीच वर्तवण्यात आलेली आहे.

पण जो बायडन यांनी मिशिगनवर वर्चस्व मिळवलेलं आहे. 2016 मध्ये डोनाल्ड ट्रंप यांनी इथून विजय मिळवलेला होता.

ॲरिझोना, पेन्सलव्हेनिया, नॉर्थ कॅरोलिना आणि जॉर्जियामध्ये अजूनही अटीतटीची लढत सुरू आहे.

आतापर्यंत बायडन यांच्याकडे 243 इलेक्टोरल कॉलेज मतं, तर ट्रंप यांच्याकडे 214 इलेक्टोरल कॉलेज मतं जाण्याचा अंदाज आहे. राष्ट्राध्यक्षपद जिंकण्यासाठी 270 मतांची गरज आहे.

अद्याप 7 राज्यांमधले कल येणं बाकी असल्याने, निकाल लागायला अजून वेळ आहे. या सात राज्यांकडे किती इलेक्टोरल व्होट्स आहेत, यावर एक नजर टाकूयात

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

व्हाईट हाऊसच्या शर्यतीमध्ये आपणच विजयपथावर असल्याचा दावा स्पर्धेतले दोन्ही उमेदवार - डोनाल्ड ट्रंप आणि जो बायडन करतायत.


अमेरिका निवडणूक निकाल: डोनाल्ड ट्रंप निवडणूक हरण्याची शक्यता किती?\nडोनाल्ड ट्रंप आणि जो बायडन

अमेरिकेचा पुढचा राष्ट्राध्यक्ष कोण असणार आहे याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. एका बाजूला आहेत सक्रिय राजकारणात आल्यानंतर थेट राष्ट्राध्यक्ष झालेले डोनाल्ड ट्रंप आणि दुसरीकडे अनेक दशकं राजकारणात असलेले माजी उपराष्ट्राध्यक्ष जो बायडन. कोण जिंकेल?

बायडन यांना अमेरिका संधी देईल का? की ट्रंप आणखी चार वर्षं सत्तेत राहतील? आणि ट्रंप हरले तर ते शांतपणे सत्ता सोडतील का? या सगळ्या प्रश्नांची आपण उत्तरं शोधणार आहोत.

मतदानाचा दिवस उजाडण्यापूर्वीच ट्रंप यांच्या एका विधानाने खळबळ माजवली. आपण निवडणूक हरलो तर सुप्रीम कोर्ट आपल्याला मदत करेल अशा आशयाचं त्यांनी विधान केलं, पण त्याबद्दल बोलण्याआधी पाहू या ट्रंप आणि बायडन यांच्यात कोण आघाडीवर आहे?

डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांची सुरुवातीला पक्षाची उमेदवारी मिळवतानाच दमछाक झाली होती. पण एकदा त्यांना उमेदवारी घोषित झाल्यानंतर त्यांनी गोष्टी आपल्या बाजूने वळवायला सुरुवात केली.

गेले अनेक महिने बायडन राष्ट्रीय स्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांमध्ये म्हणजे नॅशनल पोल्समध्ये सातत्याने ट्रंप यांच्या पुढे आहेत. शेवटच्या 3-4 दिवसांत बायडन यांनी ट्रंपवर 11 पॉइंट्सची आघाडी घेतलीय.

2016 मध्ये ट्रंप आणि हिलरी क्लिंटन यांच्यात अत्यंत चुरशीची स्पर्धा होती, पण यावेळेला चित्र बरंच स्पष्ट दिसतंय. पण अमेरिकेच्या निवडणूक पद्धतीत एक गोष्ट जराशी वेगळी आहे. लोकांनी केलेल्या मतदानात तुम्हाला बहुमत मिळतंय का हे तसं गौण आहे. तुम्हाला पुरेसे डेलिगेट्स मिळतायत की नाही यावर ठरतं तुम्ही राष्ट्राध्यक्ष होणार का.

डोनाल्ड ट्रंप

डेलिगेट्सची मॅजिक फिगर आहे 270. प्रत्येक राज्याकडे एक ठराविक डेलिगेट्स म्हणजे प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष होण्यासाठी महत्त्वाची राज्य जिंकत किमान 270 डेलिगेट्स जिंकणं आवश्यक असतं, सगळ्या राज्यांचे मिळून 538 डेलिगेट्स आहेत. या निवडणुकीत 14 राज्यं बॅटलग्राउंड स्टेट्‍स मानली जातायत, यातल्या फक्त 2 राज्यांत ट्रंप यांच्याकडे आघाडी आहे.

4 राज्यांमध्ये ट्रंप बायडन यांच्या फक्त 1 टक्क्याने मागे आहेत, पण बाकीच्या राज्यांमध्ये बायडन यांच्याकडे चांगली आघाडी दिसतेय.

या आघाड्या आणि पोल्सचे निकाल प्रत्यक्षात किती खरे ठरतात हे 4 नोव्हेंबरला स्पष्ट होईल. पण यानंतर काय घडेल हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे आणि त्याची उत्तरं...\n\ntl;dr:

अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हरू शकतात का?


अमेरिका मध्यावधी निवडणुका : कनिष्ठ सभागृह गमावलं, पण सिनेटवर ट्रंप यांच्याच पक्षाचा दबदबा\nआठ वर्षांनंतर कनिष्ठ सभागृहात डेमोक्रॅट्सच्या वर्चस्वामुळे ट्रंप यांच्या काँग्रेसच्या माध्यमातून आपला अजेंडा राबवण्याच्या मोहिमेला खीळ बसणार आहे.

मात्र सिनेटमध्ये ट्रंप यांच्या रिपब्लिक पक्षाने आपलं स्थान मजबूत केलं आहे. त्यामुळे ट्रंप यांना न्याधीशांच्या आणि इतर महत्त्वाच्या नेमणूका त्यांच्या मता प्रमाणे करता येणार आहेत.

मंगळवारी झालेल्या मध्यवर्ती निवडणुका म्हणजे ट्रंप प्रशासनाबाबत जनमताचा कौलचाचणी सारख्या होत्या. पण अजून 2020च्या निवडणुकांबाबत ट्रंप यांनी कुठलंही वक्तव्य केलंलं नाही.

अमेरिकेतल्या मध्यावधी निवडणुकांचा डोनाल्ड ट्रंप यांना फायदा की फटका?

निवडणुकांचे निकाल विरोधी पक्षांसाठी आश्वासक चित्र निर्माण करणारे आहेत.

नॅन्सी पेलोसी हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये सभापती असणार आहेत. त्यांनी 2007 ते 2011 या कालावधीत सभापतीपद भूषवलं होतं. वॉशिंग्टन शहरात जमलेल्या उत्साही गर्दीला त्यांनी संबोधित केलं.

'तुम्हा सगळ्यांचे मन:पूर्वक आभार. अमेरिकेच्या नागरिकांसाठी उद्याचा दिवस नवी उमेद घेऊन येणारी असेल', असं पेलोसी यांनी सांगितलं.

रिपब्लिकन पक्षानं इंडियाना, टेक्सास आणि उत्तर डाकोटा या सिनेटच्या जागा जिंकल्या आहेत.

आठ वर्षांत प्रथमच काँग्रेसच्या खालच्या सभागृहात डेमॉक्रॅटिक पक्षाला बहुमत मिळालं आहे. त्यामुळे त्यांना आता ट्रंप यांचा अजेंडा रोखणं शक्य होणार आहे.

व्हाईट हाऊसमध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या विरोधात मध्यावधी निवडणुकांचा कौल जाणं हा ऐतिहासिक कल पुन्हा परतल्याचं मानलं जात आहे.

आतापर्यंत काय घडलं?

ट्रंप यांना कौतुक

ट्रंप यांनी सेनेटमधील विजयाबद्दल आनंद व्यक्त करताना त्यांचं कौतुक करणारं एक ट्वीवटही केलं आहे. "105 वर्षांत केवळ पाचव्यांदाच विद्यमान अध्यक्षांना सेनेटमधलं स्थान राखता आलं आहे...." असं राजकीय समालोचकाचं निरिक्षण ट्रंप यांनी दिलं आहे.

सर्वांत तरुण प्रतिनिधी

अलेक्झांड्रिया अकॉसिओ-कोर्टझ आणि अॅबी फिंकेनॉवर या दोन्ही 29 वर्षांच्या सर्वांत तरुण प्रतिनिधी हाऊसमध्ये निवडून आल्या आहेत. दोघीही डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या आहेत. अलेक्झांड्रिया न्यूयॉर्क-13 डिस्ट्रिक्टमधून तर अॅबी या आयोवा - फर्स्ट डिस्ट्रिक्टमधून निवडून आल्या आहेत.

महिलांचा विक्रम

आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निकालानुसार, हाऊसमध्ये एकूण 89 महिला प्रतिनिधी निवडून आल्या आहेत. हा आतापर्यंतचा विक्रम आहे. यापूर्वी महिला...\n\ntl;dr:

अमेरिकेतल्या मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल स्पष्ट झाले आहेत. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये डेमोक्रॅट पक्षाने बाजी मारली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि त्यांच्या प्रशासनासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.


अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक : डोनाल्ड ट्रंप म्हणतात, 'आता मी सर्वांचं चुंबन घेऊ शकतो'\nत्यांनी स्वत: कोव्हिड-19 वर मात कशी केली याबाबत सांगताना ते म्हणाले, "मी इम्युन झालो आहे. मला शक्ती मिळाल्यासारखं वाटतंय. मी सर्वांना किस करेन. पुरुषांना आणि सुंदर महिलांनासुद्धा."

फ्लोरिडामधल्या सॅनफोर्डमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ट्रंप यांच्या निवडणूक प्रचार रॅलीला मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. पुढील चार दिवस ट्रंप प्रचार करणार आहेत.

3 नोव्हेंबरला अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. ट्रंप आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी जो बायडन लोकांपर्यंत पोहोचून मतदारांची मतं आपल्या पारड्यात पाडण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहेत.

मतदानपूर्व चाचणीनुसार जो बायडन हे ट्रंप यांच्यापेक्षा 10 अंकांनी पुढे आहेत. रिअर क्लिअर पॉलिटिक्सने गोळा गेलेल्या माहितीनुसार, काही राज्यांमध्ये बायडन यांची आघाडी खूप कमी आहे. उदाहरणार्थ, फ्लोरिडासारख्या राज्यामध्ये बायडन फक्त 3.7 अंकानी आघाडीवर आहेत.

फ्लोरिडाला "सनशाईन स्टेट" म्हणून ओळखलं जातं. या राज्यात "व्हाइट हाऊस" ची निवडणूक जिंकण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली 270 इलोक्टोरल कॉलेज वोट मिळवणं निर्णायक ठरणार आहे. जी बेलेट काउंट पद्धतीने निश्चित केली जात नाहीत.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना 11 दिवसांपूर्वी कोव्हिड-19च्या संसर्गाची लागण झाली होती. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांना वॉल्डर रीड मेडिकल सेंटरमध्ये उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं होतं.

पण, रविवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या खासगी डॉक्टरांनी, ट्रंप यांच्याकडून इतरांना कोरोना व्हायरसचा संसर्ग होण्याचा धोका नसल्याचं स्पष्ट केलं. तर, सोमवारी डॉक्टरांनी ट्रंप यांच्या लागोपाट दोन दिवस करण्यात आलेल्या टेस्ट निगेटिव्ह असल्याची माहिती दिली. पण, त्यांनी तारखा सांगितल्या नाहीत.

ट्रम्प यांच्यावर विश्वास ठेवणारे त्यांना पाहण्यासाठी आले

नोमिया इक्बाल, बीबीसी न्यूज, सॅनफर्ड, फ्लोरिडा याचं विश्लेषण

शेकडोंच्या संख्येने जमा झालेल्या जनसमुदायाकडून 'आणखी चार वर्षं' अशा घोषणा ऐकू येत होत्या. ज्याठिकाणी ट्रंप येणार होते, त्याठिकाणी लोक रांगा लावून पोहोचत होते.

लोकांना ताप आहे का नाही याची तपासणी करण्यात येत होती, त्यांना मास्क वाटण्यात येत होते. ट्रंप यांच्या चाहत्यांना इतक्या लवकर ते बाहेर होतील असं वाटलं नव्हतं. ट्रंप यांचे चाहते त्यांची यासाठी प्रशंसा करतात. याठिकाणी मला एका व्यक्तीने सांगितलं, तो मूळचा...\n\ntl;dr:

कोव्हिड-19 ची लागण झाल्यानंतर दोन आठवड्याच्या आतच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रचारासाठी मैदानात उतरले आहेत. कोरोनाचा संसर्ग झाल्यानंतर उपचारांसाठी डोनाल्ड ट्रंप यांना काही दिवस रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. एकादिवसापूर्वी डॉक्टरांनी, त्यांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्याची माहिती दिली आहे.


अमेरिका-इराण तणावः आखातामध्ये युद्धनौका आणि क्षेपणास्त्र तैनात\nअमेरिकेची युद्धनौका यूएसएस आर्लिंगट्न

अमेरिकेची युद्धनौका यूएसएस आर्लिंगट्नला आखातामध्ये अब्राहम लिंकन लढाऊ समूहात समाविष्ट करण्यात येत आहे. त्यामध्ये तैनात असलेली विमाने जमीन आणि महासागरातील शत्रूला टिपून मारू शकतात.

कतारच्या एका लष्करी तळावर बॉम्ब फेकणारी US B-52 विमाने पाठवल्याचेही अमेरिकेच्या पेंटॅगॉन लष्करी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

मध्यपूर्वेत असलेल्या अमेरिकन सैन्याला इराणपासून होणाऱ्या संभाव्य धोक्यापासून वाचवण्यासाठी ही पावलं उचलंली आहेत असं पेंटॅगाननं सांगितलं आहे. पण हा कोणता धोका आहे यावर स्पष्टपणे काहीच सांगितलेलं नाही.

इराणने या सर्व घडामोडीला निरर्थक म्हटले आहे. इराणने या तैनातीला 'मनोवैज्ञानिक युद्ध' म्हटलं आहे. केवळ आपल्याला घाबरवण्याचा यामागे उद्देश आहे असं इराणने म्हटलं आहे.

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध कसे आहेत?

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पोम्पेओ यांनी आपल्या युरोप दौऱ्यात पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं होतं, "इराणच्या चिथावणीखोर कृतीकडे आमचं लक्ष आहे, आमच्यावर होणाऱ्या कोणत्याही हल्ल्यासाठी आम्ही त्यांना जबाबदार ठरवू."

पण ही चिथावणीखोर पावलं कोणती हे मात्र पोम्पेओ यांनी सांगितलं नाही.

इराणची अर्थव्यवस्था कोसळून पडावी यासाठी अमेरिका त्या देशाचं तेल खरेदी करू नका असा दबाव अमेरिका आपल्या सहकारी देशांवर आणत आहे. तर आपण कोणत्याही स्थितीमध्ये झुकणार नाही असं इराणनं स्पष्ट केलं आहे.

इराणसह सहा देशांबरोबर झालेल्या अणुकरारामधून अमेरिका बाहेर पडला होता.

यूएस पॅट्रियट संरक्षण प्रणाली

इराणबरोबर 2005 साली झालेल्या या करारावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप नाराज होते असं सांगितलं जातं. हा करार बराक ओबामा यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात झाला होता.

येमेन आणि सीरियामधील युद्धातील इराणच्या भूमिकेवरही अमेरिकेने टीका केली होती.

इराण सरकारला नवा करार करण्यास भाग पाडू आणि त्या करारामध्ये केवळ अणुकार्यक्रमच नाही तर बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाचाही समावेश होईल अशी ट्रंप प्रशासनाची आशा आहे.

अमेरिकेने लादलेले निर्बंध बेकायदेशीर आहेत असं इराणनं म्हटलं आहे.

अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांना उत्तर देण्यासाठी आपल्याकडे विविध मार्ग आहेत असं इराणचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ यांनी म्हटल्याचं इराणी माध्यमांत प्रसिद्ध झालं आहे.

जवाद जरीफ म्हणाले, "इराण अनेक पर्यायांचा विचार करत आहे. अणू...\n\ntl;dr:

इराण आणि अमेरिका यांच्यामध्ये तणाव वाढीस लागला आहे. अमेरिकेने मध्यपूर्वेत पॅट्रियट क्षेपणास्त्र प्रणालीची रवानगी करायला सुरुवात केली आहे.


अमेरिका-इराणमध्ये टँकर हल्ल्यावरून युद्धाची ठिणगी पडणार का?\nया घटनेबद्दल अजून आणखीन कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. पण हे पुरावे सारं काही स्पष्ट सांगत असल्याचं ट्रंप प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

मग आता पुढे काय होणार, असा प्रश्न उभा रहातो. अमेरिका याचं उत्तर कसं देणार? प्रकरण गंभीर होत चाललंय.

अमेरिकेच्या संरक्षण खात्याचं मुख्यालय पेंटागॉनने प्रसिद्ध केलेल्या या अंधुक व्हिडिओमध्ये एक लहान इराणी जहाज दिसतंय. 13 जून रोजी ज्या तेलाच्या दोन टँकर्सवर हल्ला झाला, त्यातल्या एकाच्या बाहेरच्या बाजूला असलेली, स्फोट न झालेली स्फोटकं बाहेर काढताना या इराणी जहाजाचा क्रू दिसत असल्याचा दावा करण्यात येतोय.

या हल्ल्यांमागे इराणचाच हात असल्याचा थेट आरोप अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पाँपेओ यांनी नुकताच केला होता. ते म्हणाले, "मिळालेली गुप्त माहिती, या हल्ल्यासाठी वापरण्यात आलेली शस्त्रं, असा हल्ला करण्यासाठी आवश्यक असणारी कौशल्यं, जहाजांवर इराणकडून नुकतेच करण्यात आलेले अशाच प्रकारचे हल्ले, या सगळ्यांवरून हा निष्कर्ष काढण्यात आलेला आहे. याशिवाय हेही सत्य आहे की या भागामध्ये सक्रिय असणाऱ्या कोणत्याही दुसऱ्या गटाकडे अशा प्रकारचा हल्ला करण्यासाठी लागणारी सामुग्री किंवा कौशल्यं नाहीत."

आपल्याला यामध्ये मुद्दाम अडकवण्यात येत असल्याचंही म्हणत इराणने हे आरोप फेटाळले आहेत. "इराण आणि इतर देशांमधील संबंध बिघडवण्याचा कोणीतरी प्रयत्न करतंय," असं इराणच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं.

तेलवाहतूक अडवण्याच्या इराणच्या धमकीचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर कोणते परिणाम?

याआधी संयुक्त अरब अमिरातीमध्येही जहाजावर चार वेळा हल्ले झाले होते, तेव्हाही यात आपला हात नसल्याचं इराणने म्हटलं होतं.

आता या दोन्हींसाठी इराणच जबाबदार असल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. म्हणूनच अशी भीती व्यक्त केली जातेय की ही आतापर्यंत सुरू असलेल्या या शाब्दिक लढाईचं रूपांतर युद्धात तर होणार नाही ना!

व्हीडिओवरून शंका

वरवर पाहता अमेरिकन नौदलाने प्रसिद्ध केलेला व्हीडिओ हा ठोस पुरावा असल्याचं वाटतं. पण यातून अनेक प्रश्न उभे राहतात.

हा व्हिडिओ पहिल्या स्फोटानंतर इराणी क्रू पुरावे मिटवण्याचा प्रयत्न करत असताना चित्रित करण्यात आल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. पण या हल्ल्याविषयीची अजून बरीच माहिती समोर आलेली नाही. उदाहरणार्थ, या तेलाच्या टँकरला स्फोटकं नेमकी कधी बांधण्यात आली?

या भागामध्ये अमेरिकन नौदलाचं बऱ्यापैकी अस्तित्त्व असल्याने या भागामधली...\n\ntl;dr:

आखातातला तणाव वाढतोय. अमेरिकेने नुकताच एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करत दावा केला आहे, की गेल्या गुरुवारी ओमानच्या आखातात तेलाच्या दोन टँकर्सवर झालेला हल्ला इराणने केला होता.


अमेरिका-तालिबान शांतता चर्चा: 'डोनाल्ड ट्रंप यांनी शांतता चर्चा रद्द केल्याचा धोका अमेरिकेलाच'\nशेवटच्या क्षणापर्यंत सर्व व्यवस्थित सुरू होतं, असंही तालिबाननं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलंय.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी शनिवारी एक ट्वीट करून सांगितलं होतं की ते अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अश्रफ घानी आणि तालिबानच्या वरिष्ठ नेत्यांना अमेरिकेच्या कँप डेव्हिडमध्ये रविवारी स्वतंत्ररीत्या भेटणार होते.

कारण अफगाण सरकार म्हणजे अमेरिकेच्या हातातलं बाहुलं असल्यानं थेट चर्चा करायला घाबरतं, अशी टीका तालिबान करतं. त्यामुळे दोघांशीही ट्रंप स्वतंत्ररीत्या चर्चा करणार असल्याचं सांगितलं.

मात्र अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये स्फोट घडला आणि या स्फोटाची जबाबदारी तालिबाननं घेतली. या स्फोटात 12 जणांचा जीव गेला, ज्यांच्यात एका अमेरिकन सैनिकाचाही समावेश होता. त्यामुळं ट्रंप यांनी अश्रफ घानी आणि तालिबानी नेत्यांसोबतची बैठक रद्द करून टाकली.

अफगाणिस्तान सरकारनं मात्र अमेरिकेच्या चर्चा रद्द करण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय. तर तालिबाननं नाराजी व्यक्त केलीय.

डोनाल्ड ट्रंप भडकले

तालिबानसोबत शांततेसाठीची चर्चा रद्द करण्यात आल्याची माहिती कालच (8 सप्टेंबर) स्वत: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिलीय.

ट्रंप यांनी ट्वीट करून सांगितलं की, "हे आणखी कुणालाच माहिती नव्हतं, पण अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अश्रफ घानी आणि तालिबानचे वरिष्ठ नेते कँप डेव्हिडमध्ये रविवारी मला वेगवेगळे भेटणार होते. त्यासाठी ते अमेरिकेत येणार होते.

"मात्र त्यांनी काबूलमधील एका हल्ल्यात सहभाग असल्याचं कबुल केलं आहे, ज्यात एक अमेरिकेचा शूर जवान आणि 11 इतर लोकांचा बळी गेला. मी ताबडतोब ही भेट रद्द केली आहे आणि शांतता चर्चा बंद करतोय," असं ते म्हणाले.

ट्रंप यांनी तालिबानच्या कृत्यावर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "जर शांततेसाठीच्या चर्चेदरम्यान हल्ले रोखू शकत नाहीत आणि 12 निष्पाप लोकांचा जीव घेत असतील, तर कुठलीही चर्चा करण्याची त्यांची कुवतही नाही."

अमेरिकेचे प्रतिनिधी झाल्मय खलिजाद यांनी तालिनबानसोबत 'तत्वत:' शांतता करार झाल्याची सोमवारीच घोषणा केली होती. खालिजाद हे अफगाणिस्तानातील शांततेसाठी अमेरिकेचे विशेष प्रतिनिधी आहेत.

अफगाणिस्तानातल्या शांततेसाठी तालिबानसोबतची चर्चा यशस्वी झाली तर अमेरिका 20 आठवड्यांच्या कालावधीत आपले 5,400 सैनिक अफगाणिस्तानातून माघारी घेईल, या करारानुसार ठरलं होतं. मात्र आता खलिजदाद यांनी आता सांगितलंय की, या कराराला...\n\ntl;dr:

अफगाणिस्तानातील शांतता चर्चेतून माघार घेण्याच्या डोनाल्ड ट्रंप यांच्या निर्णयाचं मोठं नुकसान अमेरिकेलाच होईल, असं तालिबाननं म्हटलंय.


अमेरिका-तुर्की: वेळ आल्यावर आम्ही सूड घेऊत, निर्बंधांनंतर तुर्कीचा अमेरिकेला इशारा\nरशियाची जमिनीवरून हवेत मारा करणारी S-400 क्षेपणास्त्र यंत्रणा नाटोच्या तांत्रिक निकषांची पूर्तता करत नाही. तसंच युरो-आटलांटिक एकीसाठीही हे धोकादायक असल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी तुर्कीवर निर्बंध लादत असल्याची घोषणा केली. या निर्बंधांमुळे तुर्कीच्या शस्त्रास्त्र खरेदीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

निर्बंध लादण्याच्या अमेरिकेच्या घोषणेनंतर रशिया आणि तुर्की दोघांनीही तत्काळ प्रतिक्रिया देत अमेरिकेच्या या निर्णयावर टीका केली.

रशियाकडून क्षेपणास्त्र खरेदी केल्यामुळे याआधीच अमेरिकेने तुर्कीला F-35 फायटर जेट कार्यक्रमातून बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे.

अमेरिकेचा आक्षेप

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पियो यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करत म्हटलं, "अमेरिकेने यापूर्वीच तुर्कीला वरिष्ठ पातळीवरून S-400 यंत्रणेच्या खरेदीमुळे अमेरिकी मिलिट्री टेक्नॉलॉजी आणि सेना धोक्यात येईल, हे सांगितलं आहे. यामुळे रशियाच्या संरक्षण उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर पैसा मिळेल आणि तुर्कीचं सैन्य आणि त्यांच्या संरक्षण उद्योगात रशियाचा हस्तक्षेप वाढेल."

माइक पॉम्पियो

माईक पॉम्पियो पुढे म्हणाले, "असं असूनही तुर्कीने S-400 यंत्रणा खरेदी आणि चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला. खरंतर याला पर्याय उपलब्ध होते. त्यातून तुर्कीच्या संरक्षणविषयक गरजाही भागल्या असत्या."

ते म्हणाले, "तुर्कीने S-400 चा मुद्दा अमेरिकेशी चर्चेतून सोडवावा, असं आवहन मी करतो. तुर्की अमेरिकेसाठी एक महत्त्वाचा प्रादेशिक सहकारी आहे. तुर्कीने शक्य तेवढ्या लवकर S-400 मुद्दा सोडवून गेल्या अनेक वर्षांपासून या दोन राष्ट्रांमध्ये (अमेरिका-तुर्की) सुरू असलेलं संरक्षण सहकार्य कायम ठेवावं."

या निर्बंधांअंतर्गत अमेरिकेकडून जारी करण्यात आलेल्या परवान्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसंच अमेरिकेच्या हद्दीतील तुर्कीची मालमत्तेवर टाच आणण्यात आली आहे.

तुर्कीचं काय म्हणणं आहे?

दुसरीकडे तुर्कीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने, "अमेरिकेला पक्षपातीपणे घेतलेल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचं आवाहन" केलं आहे.

दोन्ही राष्ट्रांचे सौहार्दपूर्ण संबंध बघता धोरणात्मक चर्चेतून तोडगा काढण्यास तयार असल्याचंही तुर्कीने म्हटलं आहे.

तुर्कीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवदेनात पुढे म्हटलं आहे, "अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे आमच्या संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होईल."...\n\ntl;dr:

रशियन बनावटीची क्षेपणास्त्र विरोधी यंत्रणा तैनात केल्यावरून अमेरिकेने नाटोतील सहकारी राष्ट्र तुर्कीवर निर्बंध लादले आहेत. तुर्कीने गेल्याच वर्षी रशियाकडून ही क्षेपणास्त्र विरोधी यंत्रणा खरेदी केली होती.


अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणूक: ट्रंप यांच्या भारताविषयीच्या वक्तव्यावर भारतीयांच्या प्रतिक्रिया\nअनेकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रंप यांच्या वक्तव्याची दखल घ्यायला हवी, असं म्हटलं आहे. खरंतर जगातल्या सर्वाधिक प्रदूषित हवा असणाऱ्या शहरांमध्ये राजधानी दिल्लीचा क्रमांक बराच वरचा आहे.

गेल्या काही दिवसांत अनेकांना श्वसनाचा त्रास सुरू झाला आहे. हवेतल्या धुलीकणांचं म्हणजेच PM2.5 कणांचं प्रमाणही जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितलेल्या प्रमाणापेक्षा 12 पट वाढलं आहे.

दिल्लीतली हवा प्रदूषित

अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठीची शेवटची डिबेट शुक्रवारी पार पडली.

या चर्चेत वातावरण बदलाविषयक पॅरीस करारातून आपण बाहेर का पडलो, यावर स्पष्टीकरण देताना ट्रंप म्हणाले, "चीनकडे बघा. तिथली हवा किती प्रदूषित आहे. रशियाकडे बघा, भारताकडे बघा. तिथे हवा अत्यंत खराब आहे. मी पॅरीस करारामधून बाहेर पडलो कारण आपल्या अब्जावधी डॉलर्सचा प्रश्न आहे आणि या करारात आपल्याला निष्पक्ष वागणूक मिळत नव्हती."

वातावरण बदलाचा वेग 2 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी ठेवण्यासाठी सर्वच राष्ट्रांनी प्रयत्न करावे, यासाठी पॅरिस करार करण्यात आला होता.

मात्र, स्पष्टीकरण देताना त्यांनी जो भारताचा उल्लेख केला, त्यावरून भारतात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. उत्तर भारतात हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये हवा जास्त प्रदूषित होत असते. विशेषतः नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी महिन्यात.

या दिवसांमध्ये शेतकरी आपलं शेत स्वच्छ करण्यासाठी तण जाळतात, गाड्यांमधून होणारं प्रदूषण, कारखान्यांमधून होणारं प्रदूषण, या महिन्यांमध्ये येणाऱ्या सणवारात मोठ्या प्रमाणावर फटाके फोडणे तसंच या दिवसांमध्ये हवेचा वेग मंदावलेला असतो. या सर्व कारणांमुळे हवेचं प्रदूषण वाढतं.

डॉक्टर याला "विषारी वायूंचं भयंकर कॉकटेल" म्हणतात. असं असलं तरी यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठीही काही प्रयत्न सुरू आहेत."

शुक्रवारी ट्रंप यांनी 'खराब हवा' म्हटल्यानंतर ट्वीटरवर 'filthy' आणि 'Howdy!Modi' ट्रेंड करत होते.

गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेतल्या ह्युस्टन शहरात 'Howdy Modi' कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला तब्बल 50 हजार जण उपस्थित होते. हा कार्यक्रम म्हणजे अमेरिकेत कुठल्याही परदेशी नेत्यांचं झालेलं सर्वोत्तम स्वागत असल्याचं म्हटलं गेलं होतं. स्वतः डोनाल्ड ट्रंप यांनी या कार्यक्रमाची "ऐतिहासिक घटना" असा उल्लेख केला होता.

ट्रंप यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे ज्येष्ठ...\n\ntl;dr:

भारत, चीन आणि रशियाची हवा अत्यंत खराब असल्याचं वक्तव्य अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या शेवटच्या डिबेटमध्ये केलं होतं. यावरून भारतात एकीकडे संताप व्यक्त होतोय. तर अनेकांनी ही आत्मचिंतनाची वेळ असल्याचंही म्हटलं आहे.


अमेरिकी निर्बंध उठले तर उत्तर कोरियातल्या सर्वसामान्यांच्या जीवनात काय बदल होतील?\nपण इतर जगापासून संपूर्णपणे तुटलेल्या या देशात अशा आर्थिक बदलांमुळे नक्की काय परिणाम होतील? उत्तर कोरियातील एका सामान्य कुटुंबावर त्याचा काय परिणाम होईल?

काही तज्ज्ञांची मदत घेऊन बीबीसीनं अशाच एखाद्या काल्पनिक कुटुंबावर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेतला. कुटुंबीयांचं आडनाव ली आहे असं समजूया. आता त्यांची कहाणी ऐका.

वडिलांच्या दोन-दोन नोकऱ्या

ज्यांना कोरियाबदद्ल काहीच माहिती नाही त्यांच्यासाठी एक माहिती आधीच सांगायला हवी की तिथलं एक सामान्य कुटुंब कसं असतं हे बाहेरच्या जगाला कळणं तसं अवघड आहे.

तिथं सामाजिक आणि धार्मिक पातळीवर बरेच फरक आहेत आणि त्या देशातलं आयुष्य कसं आहे हे आपल्याला काहीच माहिती नाही.

ली या कुटुंबाचे कुटुंबप्रमुख हे इतर लोकांसारखे खाणकामावर अवलंबून आहेत. खाणकाम हा उत्तर कोरियाच्या निर्यातीचा सगळ्यांत मोठा भाग आहे.

अनेक दशकांपासून परकीय चलनाचा एक मोठा स्रोत आहे. कोळशाबरोबर उत्तर कोरियाकडे खनिजं आणि रेअर अर्थचे साठे आहेत असं कोरियाचं म्हणणं आहे.

तज्ज्ञांकडून जी माहिती मिळाली आहे त्यानुसार उत्तर कोरियाच्या लोकांच्या उत्पन्नात दोन-तीन गोष्टींचा समावेश असतो. त्यात पगार, बोनस, तसंच सरकारकडून मिळणारं स्वस्त धान्य, घरं यांचा समावेश असतो. पण या लोकांचा मूळ पगार इतका कमी असतो की त्यातून अगदी काही दिवसांचं अन्नधान्य मिळू शकतं.

2017 साली कोळसा, खनिजं, आणि रेअर अर्थ यांच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्यात आले होते त्यामुळे अनेक खाणींना त्यांच्या उत्पादनात कपात करावी लागली होती.

सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्थेत म्हणजेच कमांड इकॉनॉमीमध्ये बेरोजगारीवर बंदी असते. त्यामुळे ली यांची नोकरी जाणार नाही यांची त्यांना शाश्वती आहे. पण ली यांचं उत्पन्न आधीच क्षुल्लक आहे त्यात हे निर्बंध म्हणजे त्यांची परिस्थिती बिकट होईल यात शंका नाही.

त्यामुळे उत्तर कोरियाच्या इतर लोकांसारखीच ली यांना सुद्धा धोकादायक वाट चोखाळावी लागणार यात शंका नाही.

ही धोकादायक वाट म्हणजे मासेमारीची. ली यांना त्यांच्या वरिष्ठांना लाच द्यावी लागेल. तसंच सैन्याला एक बोट घेण्यासाठी लाच द्यावी लागेल. म्हणजे ते आणि त्यांचे मित्र मासेमारी करतील आणि स्थानिक बाजारात मासे विकण्याचं काम करतील.

हा अतिशय धोकादायक व्यापार आहे. चांगले मासे पकडण्यासाठी समुद्रात खोलवर जाण्यासाठी दबाव असतो. त्यामुळे बोटीतलं इंधन संपण्याची किंवा समुद्रात हरवून जाण्याची भीती...\n\ntl;dr:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांच्या ऐतिहासिक भेटीनंतर अमेरिका उत्तर कोरियावरील निर्बंध उठवण्याचा विचार करत आहे. उत्तर कोरियानं संपूर्ण आण्विक नि:शस्त्रीकरण करण्याच्या दृष्टीनं पावलं उचलल्यावर हे निर्बंध उठवले जातील.


अमेरिकेचा उत्तर कोरियाला प्रस्ताव - अण्वस्त्रं टाका, तुमच्या विकासाचं आम्ही बघतो\nडोनाल्ड ट्रंप आणि किम जाँग-उन यांच्यात आधी खूप शाब्दिक चकमकी झाल्या आहेत.

दक्षिण कोरियाच्या बरोबरीने उत्तर कोरियात विकास घडवण्यासाठी विविध पातळ्यांवर मदत पुरवली जाईल, असं अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पाँपेओ यांनी स्पष्ट केलं. नुकतेच प्योनगाँगहून परतलेल्या पाँपेओ यांनी उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्याचं सांगितलं.

किम जाँग-उन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे 12 जून रोजी सिंगापूरमध्ये भेटणार आहेत.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेव

या दोन नेत्यांनी याआधी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले होते. ट्विटरच्या माध्यमातून दोघांनी एकमेकांना दिलेल्या धमक्या चांगल्याच गाजल्या होत्या. मात्र गेल्या महिन्यात दक्षिण आणि उत्तर कोरियादरम्यान झालेल्या इंटर-कोरियन समिटनंतर उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातला तणाव कमी झाला आहे.

पाँपेओ उवाच

"किम यांनी योग्य मार्ग स्वीकारला तर उत्तर कोरियाच्या नागरिकांसाठी येता काळ शांतता आणि सुबत्तेचा असेल," असं पाँपेओ यांनी दक्षिण कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री कांग क्युंग व्हा यांच्याशी वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या भेटीनंतर सांगितलं.

आण्विक नि:शस्त्रीकरणाची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू व्हावी, यासाठी धाडस दाखवून कृती करायला हवी, असा सल्ला पाँपेओ यांनी किम यांना दिला आहे.

नि:शस्त्रीकरणाच्या उत्तर कोरियाच्या प्रयत्नांची शहानिशा अमेरिकेकडून होणं आवश्यक आहे, यावर पाँपेओ यांनी भर दिला.

काही दिवसांपूर्वीच उत्तर कोरियाने आपल्या ताब्यातील अमेरिकेच्या तीन नागरिकांची सुटका केली आहे.

उत्तर आणि दक्षिण कोरियाची अर्थव्यवस्थेची तुलना

1953 मध्ये कोरियन युद्ध संपल्यानंतर, अमेरिकेचा मित्रराष्ट्र असलेल्या दक्षिण कोरियाने भांडवलशाही अर्थव्यवस्था स्वीकारली. आशिया खंडातील सधन अर्थव्यवस्थांपैकी दक्षिण कोरिया एक आहे.

1960च्या दशकात सरकारच्या पुढाकाराने प्रायोजित औद्योगिक विकास मोहीम दक्षिण कोरियाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली. यामुळेच 'सॅमसंग' आणि 'ह्यूनदाई' सारख्या मोठ्या कंपन्या उदयास आल्या.

1.4 ट्रिलिअन डॉलर्स सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात GDP असलेल्या दक्षिण कोरियाचा जगातल्या अव्वल अर्थव्यवस्थांमध्ये समावेश होतो.

दुसरीकडे उत्तर कोरियाचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न 20 अब्ज डॉलर्स एवढंच आहे. जगातल्या अव्वल 100 अर्थव्यवस्थांमध्येही उत्तर कोरियाचा समावेश होत...\n\ntl;dr:

आण्विक नि:शस्त्रीकरण केल्यास दक्षिण कोरियाची आर्थिक घडी पुन्हा नीट बसवण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करू, असं आश्वासन अमेरिकेनं उत्तर कोरियाला दिलं आहे.


अमेरिकेचा व्हिसा हवाय? आता सोशल मीडिया अकाउंट्सची माहिती द्यावी लागणार\nअमेरिकेत व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या जवळजवळ सर्व व्यक्तींना आता नव्या नियमानुसार त्यांच्या सोशल मीडियाची माहिती द्यावी लागेल.

अमेरिकेतील नियामक प्राधिकरणाने आता व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या लोकांना त्यांचं सोशल मीडियावरचं नाव, पाच वर्षं वापरात असलेला फोन नंबर आणि इमेल आयडीची माहिती देणं बंधनकारक केलं आहे.

दरवर्षी 1 कोटी 47 लाख लोक अमेरिकेच्या व्हिसासाठी अर्ज करतात. त्यामुळे या नियमाचा इतक्या प्रमाणात लोकांना फटका बसण्याची शक्यता प्रशासनाने वर्तवली आहे.

या नियमाच्या अमलबजावणीचा प्रस्ताव मागच्या वर्षी आला होता. या कडक नियमावलीपासून काही राजदूत आणि विशिष्ट अर्जदारांना सूट दिली आहे.

"आम्ही लोकांना इथे प्रवास करण्याची परवानगी देतो. अमेरिकन नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करतो," असं प्रशासनाने म्हटलं आहे.

आधी फक्त काही लोकांनाच ह माहिती पुरवावी लागायची, उदाहरणार्थ असे प्रवासी जे एखाद्या प्रदेशात कट्टरवाद्यांचं प्राबल्य असलेल्या भागात प्रवास करून आले आहेत.

मात्र आता सर्व अर्जदारांना सोशल मीडियावरची त्यांची खाती आणि अन्य वेबसाईट्स, ज्यांचा उल्लेख अर्जात नसेल, त्यांची माहिती द्यावी लागणार आहे.

जो अर्जदार ही माहिती देणार नाही त्याला इम्रिगेशनवेळी गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असं द हिल वृत्तपत्राशी बोलताना एका अधिकाऱ्याने सांगितलं.

ट्रंप प्रशासनाने पहिल्यांदा ही नियमावली मार्च 2018 मध्येम आणली होती.

अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियन या नागरी हक्क गटाच्या मते, "सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अशा पद्धतीने हेरगिरी करणं फारसं उपयोगाचं नाही." असं केल्यामुळे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर लोकांना बंधन येतील.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप जेव्हा 2016 मध्ये निवडून आले तेव्हा स्थलांतरितांवर कारवाई, हे मुख्य उद्दिष्ट होतं. ते या पदावर असल्यापासून आणि त्याआधीपासूनच स्थलांतरितांची छाननी अधिक काटेकोर पद्धतीने व्हावी, असं त्यांचं मत होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

एक वेळ होती की जगात प्रत्येकालाच अमेरिकेचा व्हिसा मिळवायचा होता. आजही अनेकाचं ते 'द बिग अमेरिकन ड्रीम' कायम आहेच. पण त्यासाठी लागणारा व्हिसा मिळवणं फार अवघड. आणि आता त्यात अमेरिकेनं एक नवीन अट टाकली आहे.


अमेरिकेचे दोन लाख सैनिक 180 देशांत काय करत आहेत?\nअर्थात अमेरिकेला ही घटना म्हणजे फार मोठा धक्का होती. याचं कारण म्हणजे पश्चिम आफ्रिकेतील या भागात अमेरिकन सैन्य असल्याची आणि तिथं सैनिकी अभियान सुरू आहे हे कुणालाच माहीत नव्हतं.

जगातील सर्वात शक्तिशाली सैन्य असलेल्या अमेरिकेचे जगभरातील 180 देशांत पसरले आहेत. यातील 7 देशांत अमेरिकेतील सैन्य प्रत्यक्ष सैनिकी मोहिमांत सहभागी आहे.

ट्रंप सरकारने अमेरिकच्या काँग्रेसला पाठवलेल्या गोपनिय अहवालातून ही माहिती उघडकीस आली आहे.

हा अहवाल न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. अमेरिकेचं सैन्य ज्या देशांत सैन्य मोहिमांत सक्रिय आहे ते देश पुढील प्रमाणे :

अफगाणिस्तान

अफगाणिस्तानात 13,329 अमेरिकन सैन्य आहे.  11 सप्टेंबर 2001ला वॉशिंग्टन आणि न्यूयॉर्कवर झालेल्या अल कायदा आणि तालिबानच्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य पाठवलं. अमेरिकेला इथं प्रदीर्घ लढाई करावी लागली. आजही हे युद्ध संपलेलं नाही. जगातील सर्वांत मोठी शक्ती असलेली अमेरिकेला इथं अल कायदा, तालिबान, इस्लामिक स्टेट आणि हक्कानी नेटवर्कशी संघर्ष करत आहे.

इराक

सद्दाम हुसेन यांच्या अंतानंतर इराकमध्ये अमेरिकेचं सैन्य आता इस्लामिक स्टेटशी संघर्ष करत आहे. सद्दाम हुसेन यांच्या अंतानंतर इराकमध्ये मोठ्याप्रमाणावर अशांतता आहे आणि इस्लामिक स्टेटमुळं देशभर हिंसा सुरू आहे. इथला संघर्ष संपलेला अजूनही संपलेला नाही.

सीरिया

2017मध्ये सीरियात अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय फौजांनी लाखो लोकांना जहालवाद्यांच्या ताब्यातून मुक्त केलं. इराक आणि सीरियातील जहालवाद्यांच्या ताब्यातील 98टक्के भूभागाला मुक्त करण्यात यश आलं आहे. सीरियात अमेरिकेचे दीड हजार सैन्य असेल. सीरियातील परिस्थिती सामान्य झालेली नाही. इथं रशिया दुसरी बाजू घेऊन उभा आहे.

येमेन

अमेरिकाचे सैन्य येमेनमध्येही आहे. इथं अल कायदाशी अमेरिकेची लढाई सुरू आहे. ट्रंप सरकारने अमेरिकेच्या काँग्रेसला दिलेल्या अहवालात म्हटलं आहे की येमेनमध्ये अमेरिका काही प्रमाणात हूती बंडखोरांच्या विरोधात सौदी अरेबियाच्या फौजांना मदत करत आहे. ही मदत फक्त सैनिक स्वरूपाची नसून गुप्त माहितीचं आदानप्रदान करण्याच्या पातळीवरही आहे.

सोमालिया

सोमालियामध्ये अमेरिकचे 300 सैनिक आहेत. सोमलियामध्ये बंडखोर संघटना अल शबाबच्या विरोधात अमेरिकेची मोहीम सुरू आहे. 1993मध्ये सोमालियात अमेरिकेच्या सैन्याला कटू अनुभवाला समोर जावं लगालं...\n\ntl;dr:

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात नायजरमध्ये नियोजनबद्ध हल्ल्यात चार अमेरिकन सैनिक ठार झाले. हे अमेरिकन सैन्य मालीच्या सीमेवर एक कारवाई पूर्णत्वास नेत होते.


अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री जीम मॅटिस यांचा राजीनामा\nजीम मॅटिस यांनी राजीनामा देण्याच्या एक दिवस आधी ट्रंप यांनी सीरियामधून अमेरिकन फौजा माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता. जनरल मॅटिस यांच्यानंतर या पदाची जबाबदारी कोणाकडे देण्यात येईल याची घोषणा ट्रंप यांनी केली नसली तरी लवकरच निवड होईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

'सहकारी देशांना सन्मानाने वागवणे आणि संरक्षण पुरवण्यासाठी अमेरिकेच्या सर्व उपायांचा वापर करणे' या मुद्द्यांवर त्यांनी त्यांच्या राजीनाम्यात लिहिलं आहे.

"हे आणि इतर मुद्द्यांवर तुमच्याशी मतं जुळणाऱ्या संरक्षणमंत्र्याची नेमणूक करण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे, त्यामुळे मी पदावरून बाजूला होणं योग्य वाटतं," असं मत मॅटिस यांनी राजीनाम्यात मांडलं आहे.

याबाबत रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, "जनरल मॅटिस यांना राष्ट्राध्यक्ष (ट्रंप) आणि आपल्या राष्ट्राला सेवा देता आली याबद्दल अभिमान वाटला पाहिजे. कट्टर इस्लामवादाविरोधात त्यांनी अनेक दशकं लढा दिला असून ट्रंप यांना नैतिक लष्करी सल्ला दिला आहे."

तर मार्को रुबियो यांनी मॅटिस यांनी राजीनामा देणं भीतीदायक असल्याचे म्हटलं आहे. "ट्रंप यांच्या प्रशासनातील गोंधळात जनरल मॅटिस हे एकमेव स्थैर्य असलेलं बेट होतं," असं ते म्हणाले आहेत.

ट्रंप सीरियाबद्दल काय म्हणाले होते?

सीरियामध्ये इस्लामिक स्टेटचा पराभव केल्याचे सांगत ट्रंप यांनी सीरियामधील फौजा मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे त्यांच्यावर टीका सुरू झाली.

लष्करी फौजा मागे घेतल्या तर रणनितीमधील ती मोठी चूक ठरेल असा इशारा मॅटिस यांनी दिला होता त्यामुळे ट्रंप यांच्या निर्णयाने  मॅटिस अडचणीत आल्याची चर्चा केली जात होती.

पेंटेगॉन आणि व्हाइट हाऊस यांनी दिलेल्या माहितीमध्ये "अमेरिकन सैन्याने माघारी येण्यास सुरुवात केली असून 'मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये' प्रवेश सुरू केला आहे", असं म्हटलं आहे.

सैन्याचं रक्षण आणि मोहिमेसंदर्भातील संरक्षणात्मक कारणांमुळे पुढील माहिती देता येणार नाही, असं पेंटेगॉनने स्पष्ट केलं आहे. "ऐतिहासिक विजय" मिळवल्यानंतर फौजांनी परत येण्याची वेळ आली आहे, असं राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी सांगितलं.

अमेरिकेच्या निर्णयावर इतर देशांच्या प्रतिक्रिया

अमेरिकेच्या निर्णयावर इस्रायलनं सैन्य माघारीच्या प्रक्रियेचा आणि त्याचा आमच्यावर काय परिणाम होईल याचा अभ्यास करू, असं सांगत या प्रदेशावर अमेरिकेने इतर मार्गांनी...\n\ntl;dr:

अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री जीम मॅटिस यांनी राजीनामा दिला असून फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस ते पद सोडतील असं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी जाहीर केलं आहे.


अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाची निवडणूक कशी होते? कोण राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकतं?\nज्यो बायडेन ही डोनाल्ड ट्रंप यांचे यावेळचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार असणार आहेत. राष्ट्राध्यक्ष निवडण्यासाठीची या देशाची दीर्घ प्रक्रिया पुन्हा एकदा वेग पकडत असल्याचं यावरून दिसतंय. पण अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची निवड नेमकी होते कशी?

कोण उभं राहू शकतं?

अमेरिकेच्या घटनेनुसार राष्ट्राध्यक्ष हा किमान 35 वर्षांचा असावा, "जन्माने अमेरिकेचा नागरिक" असावा आणि अमेरिकेमध्ये त्याचं किमान 14 वर्षांचं वास्तव्य असणं गरजेचं आहे.

बहुतेक उमेदवारांकडे राजकीय पार्श्वभूमी असते आणि त्यांनी सिनेटर, गव्हर्नर, उपाध्यक्ष (Vice President) किंवा काँग्रेस सदस्य (Member of Congress) म्हणून काम केलेलं असतं.

पण काही उमेदवार वेगळ्या पार्श्वभूमीचेही होते. काहींना लष्करी पार्श्वभूमी होती, उदाहरणार्थ आर्मी जनरल ड्वाईट आयसेनहॉवर किंवा उद्योगक्षेत्रातून आलेले डॉनल्ड ट्रंप, जे पूर्वी रियल इस्टेट डेव्हलपर आणि रिअॅलिटी टीव्ही स्टार होते.

मिशेल आणि बराक ओबामा

बहुतेक उमेदवारांकडे विद्यापीठाची पदवी असते आणि आतापर्यंतचे अर्ध्याहून अधिक अध्यक्ष कायद्याचे पदवीधर होते.

अमेरिकेने आतापर्यंत कधीही ख्रिश्चनेतर व्यक्तीची किंवा महिला राष्ट्राध्यक्षाची नेमणूक केलेली नाही.

बराक ओबामा असे एकमेव राष्ट्राध्यक्ष होते जे कृष्णवर्णीय होते.

आजवर निवडून आलेले राष्ट्राध्यक्ष

प्रचार मोहीम किती काळ चालते?

प्रचाराचा कालावधी किती असावा यासाठी काही देशांमध्ये कायदेशीर नियम आहेत, उदाहरणार्थ ब्रिटन आणि फ्रान्स. पण अमेरिकेत मात्र असा कोणताही नियम नाही. त्यामुळे उमेदवार त्यांना हवा तेवढा काळ प्रचार करू शकतो.

सध्याच्या घडीला अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीचा प्रचार 18 महिने चालतो.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांना जानेवारी 2017मध्ये पहिल्यांदा व्हाईट हाऊसचा ताबा मिळाला होता, त्याच दिवशी त्यांनी त्यांच्या पुढच्या उमेदवारीचा अर्ज भरला. तेव्हापासून त्यांनी प्रचाराच्याच स्वरूपाच्या 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' रॅलीज घेतलेल्या आहेत.

पण राष्ट्राध्यक्ष होणं किंवा अगदी त्यासाठी प्रयत्न करणं हे भयंकर खार्चिक असतं. म्हणूनच समर्थकांकडून निधी उभा करणं किंवा स्वतःचा पैसा खर्च करणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं.

2016मध्ये झालेल्या हिलरी क्लिंटन विरुद्ध डोनाल्ड ट्रंप निवडणुकीसाठी एकूण 2.4 बिलियन डॉर्लसचा खर्च झाल्याचं OpenSecrets.org या प्रचारासाठीच्या खर्चावर लक्ष ठेवणाऱ्या वेबसाईटने...\n\ntl;dr:

अमेरिकेच्या 2020च्या राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकांसाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे 20 उमेदवार पहिल्या डिबेटमध्ये सहभागी होणार आहेत. डोनाल्ड ट्रंप यांनी फ्लोरिडामधल्या रॅलीमध्ये आपण पुन्हा निवडणुकीला उभं राहणार असल्याची घोषणा केलेली आहे.


अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यपदाच्या निवडणुकीत हिंदू भारतीय मतदारांना किती महत्त्व?\nयामध्ये त्यांनी अमेरिकेतील भारतीयांना काही आश्वासने दिली आहेत. ते म्हणाले, "कोरोनाच्या निमित्तानं उद्भवलेल्या आरोग्य संकटाचा सामना करण्यापासून ते अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यापर्यंत आणि स्थलांतराशी संबंधित सुधारणांबाबत अमेरिकेतील भारतीय जो बायडन आणि कमला हॅरिस यांच्यावर विश्वास ठेऊ शकतात."

आगामी निवडणुकीत भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार आहेत. यापूर्वी जो बायडन यांनी अमेरिकन मुसलमानांसाठी एक व्हिजन डॉक्युमेंट प्रसिद्ध केले होते. यामध्ये काश्मीर प्रश्न आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीविषयी नमूद करण्यात आलं होतं. या व्हिजन डॉक्युमेंटवर काही अमेरिकन भारतीय नाराज होते.

भारताच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त जो बायडन आणि कमला हॅरिस यांनी अमेरिकन भारतीयांसाठी एक व्हीडिओ संदेश प्रसिद्ध केला होता. भारतीय आणि अमेरिकन मिळून देशाचा विकास करू शकतात, असा विश्वास या व्हीडिओतून व्यक्त करण्यात आला.

अमेरिकन भारतीयांचा, त्यातही विशेषत: कट्टर हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या मतदारांचा कल विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याकडे असल्याचे बोलले जात आहे. कारण त्यांच्याकडे भारताचे समर्थक म्हणून पाहिले जाते. काश्मीर आणि वादग्रस्त नागरिकत्व संशोधन कायद्याप्रकरणी ट्रंप प्रशासनाने शांत राहणे पसंत केले. पण डेमोक्रेटिक नेत्या प्रमिला जयपाल आणि बर्नी सँडर्स हे या विषयांवर आपली भूमिका मांडत राहिले.

शिवाय, सप्टेंबर 2019  मध्ये अमेरिकेतील ह्युस्टनमध्ये ट्रंप यांचा सहभाग आणि याच वर्षी झालेली ट्रंप यांची भारत भेट त्यांच्यासाठी भारतीय अमेरिकन मतांच्या दृष्टीने फायद्याची ठरू शकते.

काही डेमोक्रेटिक नेत्यांच्या वक्तव्यांचा फायदा ट्रंप यांना होऊ शकतो, असंही अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या एका वर्गाला वाटतं.

अमेरिकेतील भारतीयांसाठी व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये काय आहे?

माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आणि माजी उप-राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी दोन्ही देशांमध्ये आणि परिसरात दहशतवादाच्या मुद्यावर सहकार्य वाढवण्यासाठी काम केले आहे. दक्षिण आशियातील दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नाही असा निर्धार बायडन यांनी व्यक्त केला.

भारतासोबत बायडन प्रशासन इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात स्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न करेल, जेणेकरून चीनसह इतर कोणताही देश शेजारील देशांसाठी धोका निर्माण करू शकणार नाही.

अमेरिकेत हिंदू, शीख, मुस्लीम, जैन आणि इतर धर्मांच्या भारतीय वंशाच्या...\n\ntl;dr:

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील डेमोक्रेटिक पक्षाचे अधिकृत उमेदवार जो बायडन यांनी अमेरिकेतल्या भारतीयांसाठी एक व्हिजन डॉक्युमेंट प्रसिद्ध केले आहे.


अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या शीख पोलीस अधिकाऱ्याची गोळ्या झाडून हत्या\nसंदीप सिंह धालीवाल

42 वर्षांचे संदीप टेक्सासमधले पहिले भारतीय वंशाचे शीख पोलीस अधिकारी होते.

ड्युटीवर असताना पगडी घालणे आणि दाढी-मिशा ठेवण्याची कायदेशीर लढाई ते जिंकले, त्यावेळी ते पहिल्यांदा चर्चेत आले होते. गेल्या 10 वर्षांपासून ते पोलीस सेवेत होते.

धार्मिक स्वातंत्र्याची लढाई लढणारी व्यक्ती म्हणून पोलीस वर्तुळात त्यांची ओळख होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार ते ड्युटीवर असताना त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. टेक्सासमधल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार संदीप सिंह धालीवाल यांना 'लक्ष्य करून' त्यांच्यावर 'क्रूर आणि निर्घृण' पद्धतीने हल्ला करण्यात आला.

ते दुपारी शहरात ट्रॅफिक नियंत्रित करत असताना त्यांच्यावर हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडल्या.

हॅरिस काउंटीचे शेरिफ एडी गोंजालेज यांनी सांगिल्याप्रमाणे, "संदीप यांनी एका गाडीला थांबवलं. गाडीत एक स्त्री आणि एक पुरूष बसले होते. गाडी थांबवल्यावर त्यातली एक व्यक्ती खाली उतरली आणि तिने संदीपवर दोन-तीन गोळ्या झाडल्या."

संदीप यांना हेलिकॉप्टरने हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं आणि तिथे त्यांचा मृत्यू झाला.

गोंजालेज यांनी ट्वीट करून संदीप यांच्या मृत्यूची बातमी दिली. ते लिहितात, "हे सांगताना मला अतिशय दुःख होतं आहे की आम्ही आमच्या एका प्रियजनाला गमावून बसलो आहोत. आमच्याकडे दुःख व्यक्त करण्यासाठी शब्द नाहीत. आम्ही एक उत्तम वडील, पती, मुलगा, भाऊ आणि मित्राला गमावलं आहे. आम्ही टेक्सासच्या 'शांतता अधिकाऱ्या'ला गमावलं आहे."

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हल्लेखोर जवळच्याच शॉपिंग सेंटरच्या दिशेने पळाला.

पोलिसांनी आरोपीची गाडी जप्त करून तपास सुरू केला आहे.

शेरिफ यांच्या कार्यालयातून करण्यात आलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की या प्रकरणात रॉबर्ट सोलीस (47 वर्ष) नावाच्या एका व्यक्तीवर 'कॅपिटल मर्डर' (हत्ये)चा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गोंजालेज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी एक हत्यारही जप्त केलं आहे. याच हत्याराने संदीप यांची हत्या करण्यात आली असावी, असा पोलिसांचा अंदाज आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

अमेरिकेतल्या टेक्सासमध्ये भारतीय वंशाचे शीख पोलीस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे.