मोदींचं भाजप अधिवेशनात काँग्रेस आणि विरोधकांवर टीकास्त्र\nकाँग्रेसचा डाव होता की, "काहीही करुन मोदीना कटकारस्थानात अडकवायचं होतं, त्यांनी तर अमित भाईंना जेलमध्ये टाकलं. त्यांचा कायद्यावर विश्वास नाहीए. मात्र आमचा कायद्यावर विश्वास आहे. गुजरातचा मुख्यमंत्री असताना माझी एका खटल्यात तब्बल 9 तास चौकशी झाली." असा आरोप नरेंद्र मोदी यांनी केला.

काल रामलीला मैदानावर भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी राष्ट्रीय अधिवेशनाचं उद्घाटन केलं. यावेळी त्यांनी निवडणुकीचं रणशिंग फुंकताना मोदी सरकारच्या योजनांची जंत्रीच जनतेसमोर ठेवली.

तसंच विरोधी पक्ष आणि संभाव्या महाआघाडीवरही टीका केली.

आज नरेंद्र मोदी यांनीही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित केलं. सरकारच्या कामाची माहिती देतानाच त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला.

काय म्हटलं नरेंद्र मोदी यांनी

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

नवी दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस आणि विरोधकांच्या महाआघाडीवर निशाणा साधला.


मोदींना दिलेली 'झप्पी' ही राहुल गांधींची 'गांधीगिरी' आहे का?\nराहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींना लोकसभेत मिठी मारली तो क्षण

आधी सरकारवर टीकास्त्र सोडताना आक्रमक दिसणारे गांधी यांनी काही वेळाने वेगळ्या ट्रॅकवर गेले नि म्हणाले, "तुमच्याबद्दल माझ्या मनात काही कटुता नाही. तुम्ही मला 'पप्पू' म्हटलं तरी मी तुमचा द्वेष करणार नाही."

"तुमच्या मनातला राग मी काढून टाकीन आणि तुम्हाला मी काँग्रेसी बनवेन," असंही ते यावेळी म्हणाले आणि ते थेट सरकारी बाकांपर्यंत चालत गेले आणि अचानक पंतप्रधान मोदींना त्यांनी मिठी मारली. हा क्षण लगेच सोशल मीडियासह इतर माध्यमांवर व्हायरल झाला.

अनेकांनी या क्षणाला राहुल गांधींची 'गांधीगिरी' संबोधलं.

"शत्रूचंदेखील हृदयपरिवर्तन करावं," हा महात्मा गांधींच्या विचार राहुल गांधींनी केवळ कृतीतून नव्हे तर आपल्या भाषणातूनही लोकसभेत मांडला. याविषयी बीबीसी मराठीनं महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. ते म्हणाले, "राहुल गांधी यांनी केलेली कृती ही थेट गांधीजींच्या विचारांपासून प्रेरित आहे, असं आपल्याला लगेच म्हणता येणार नाही. पण ही भारतीयांची परंपराच आहे. जर राहुल गांधी म्हणत असतील की कटुता बाजूला सारून मी काम करायला तयार आहे, तर या गोष्टीचं आपण स्वागत करायला हवं."

वैचारिक मतभेद आणि वैयक्तिक संबंध, हे पूर्वीच्या नेत्यांच्या कामाआड येत नव्हते. पंडित नेहरू यांनी तर विरोधी पक्षातील लोकांनाही मंत्रिपदं दिल्याची उदाहरणं आहेत. पूर्वी राजकारणात कितीही वैचारिक मतभेद असले तरी नेत्यांचे एकमेकांसोबत चांगले वैयक्तिक संबंध असायचे, याकडे लक्ष वेधत तुषार गांधी म्हणाले, "भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहर लाल नेहरू आपल्या राजकीय विरोधकांविरोधात कधीही मनात कटुता ठेवत नसत. राहुल गांधी देखील त्याच परंपरेतून आले आहेत."

"गेल्या काही दिवसांतील वातावरण पाहता आपल्या लक्षात येईल की गोष्टी फक्त ब्लॅक अॅंड व्हाइट याच स्वरूपात आहेत, असं समजलं जातं. जर नेते आपले मतभेद बाजूला सारून राजकीय संबंध सुधारण्याकडे लक्ष देत असतील तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. पुन्हा पूर्वीसारखं वातावरण निर्माण होऊ शकतं," असं मत तुषार गांधी यांनी व्यक्त केलं.

ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवाई म्हणतात, "राहुल गांधी यांचं कृत्य हे पाहणाऱ्याला 'गांधीगिरी'सारखं वाटू शकतं. पण त्यांनी केलेल्या या साहसी कृत्यामुळं अशा लोकांवर परिणाम होऊ शकतो जे अद्याप काँग्रेस किंवा भाजपकडे पूर्णपणे झुकलेले नाहीत. इतकंच...\n\ntl;dr:

भाजप सरकारविरोधात दाखल झालेल्या अविश्वास प्रस्तावावर आज लोकसभेत चर्चा सुरू होती. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भाषणासाठी उभे राहिले आणि भाजपवर घणाघाती टीका करायला सुरुवात केली.


मोदींनी 'मन की बात'मध्ये मांडलेले 15 मुद्दे\nपंतप्रधान नरेंद्र मोदी

रविवारी पंतप्रधान मोदींनी 'मन की बात' कार्यक्रमातून देशातील जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी  जनतेला अक्षय तृतीया आणि रमजानच्या शुभेच्छा दिल्या.

मोदींना या कार्यक्रमात मांडलेले प्रमुख मुद्दे

1. भारतातील प्रत्येक नागरिक आज कोरोनाचा सामना करत आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईचं नेतृत्व करत आहे. भारतात कोरोनाची लढाई पीपल ड्रिव्हन अर्थात लोकाभिमुख आहे.

2. शेतकरी शेतात काम करून आपल्याला अन्न पुरवत आहेत. कुणी शेतातील भाजीपाला मोफत देत आहे, तर कुणी मास्क पुरवत आहेत. काही मजूर लोक ज्या शाळेत थांबलेत तिथं रंगरंगोटी करत आहेत. हीच ती पीपल ड्रिव्हन लढाई.

3. Covidwarriors.gov.in या व्यासपीठाच्या माध्यमातून सरकारनं डॉक्टर, आशा, NCC यांना एकत्र जोडण्यात आलं आहे. तुम्हीही कोव्हिड वॉरियर बनू शकता.

4. देशातल्या सगळ्या भागात औषधीपुरवण्यासाठी 'लाईफलाईन उडान' हा कार्यक्रम सुरू आहे. त्याअंतर्गत 500 टनांहून अधिक औषधी देशाच्या वेगवेगळ्या भागात पुरवण्यात आली आहे.

5. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत गरिबांच्या खात्यात पैसे जमा केले जात आहेत.

6. कोरोनाच्या काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना इजा पोहोचवल्यास त्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

7. आता आरोग्य आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांविषयीच्या आपल्या मानसिकतेत बदल होत आहे. कोरोनाच्या लढाईत लोक पोलिसांशी भावनात्मक पातळीवर जोडले गेले आहेत.

8. इतर देशांचे राष्ट्राध्यक्ष आज भारताचे आभार मानत आहेत. तेव्हा मान अभिमानानं उंचावते.

9. कोरोनाच्या काळात आयुष मंत्रालयानं रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अनेक निर्देश जारी केले आहेत. ज्यात गरम पाणी पिणे, काढा पिणे असे अनेक उपाय सांगितले आहेत. याचा अवलंब केल्यास तुम्हाला फायदा होऊ शकतो.

10. जगानं योगाला ज्यापद्धतीनं स्वीकारलं, त्यापद्धतीनं लवकरच जग आयुर्वेदाचा स्वीकार करेल. तरुणांनी आजच्या भाषेत आयुर्वेद जगापर्यंत पोहोचवायला हवा. आता मास्कविषयीची आपली मानसिकता बदलत आहेत. याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याची सवय सोडली पाहिजे.

11. आज अक्षय्य तृतीयेचा दिवस. पांडवांना अक्षय पात्र मिळालं होतं. अन्नदाता शेतकरी काम करत आहेत. नवं काही सुरू करण्याचा दिवस आहे. धरतीला अविनाशी बनवण्याचा संकल्प घेऊ शकतो. बसवेश्वर यांच्या तत्वांतून शिकण्याची संधी मिळाली. जैन परंपरेतही आजच्या दिवसाचं मोठं आहे. रमझानचा पवित्र महिना सुरू आहे.

12. अति...\n\ntl;dr:

"कोरोनाचं संकट मोठं आहे. देशाचा प्रत्येक नागरिक कोरोनाविरुद्ध लढतो आहे. परंतु अतिआत्मविश्वासाने वागू नका. हलगर्जीपणा दाखवू नका. सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी हे वचन लक्षात ठेवा", असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना दिला.


मोहन डेलकर: दादरा नगर हवेलीचे खासदार डेलकर यांचा मृत्यू, आत्महत्येचा संशय\nमोहन डेलकर दादरा नगर हवेलीचे अपक्ष खासदार होते.

मुंबई पोलिसांनी सोमवारी दुपारी त्यांचा मृतदेह सी-ग्रीन हॉटेलमधून ताब्यात घेतला. मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी पाठवण्यात आल्याची माहिती, पोलिसांनी दिलीये.

याबाबत बोलताना अतिरिक्त पोलीस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी म्हणाले, "मोहन डेलकर यांचा मृतदेह हॉटेलमध्ये आढळून आला. याप्रकरणी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. आत्महत्येचं कारण काय याबाबत अजूनही ठोस माहिती नाही."

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक सुसाईड नोट जप्त करण्यात आली आहे. ही नोट गुजराती भाषेमध्ये लिहिण्यात आली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

दादरानगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांनी आत्महत्या केली आहे. डेलकर यांचा मृतदेह मुंबईतील मरीन ड्राइव्हवरील सी-ग्रीन हॉटेलमध्ये आढळून आला.


मोहन भागवत : सुशिक्षित आणि सधन वर्गात खरंच जास्त घटस्फोट होतात?\nअहमदाबादमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले, "सध्याच्या काळात घटस्फोटाची प्रकरणं बरीच वाढली आहेत. लोक काही कारण नसताना आपआपसात भांडत बसतात. पण घटस्फोटाचं प्रमाण सुशिक्षित आणि सधन कुटुंबांमध्ये जास्त आहे. कारण शिक्षण आणि पैसा माणसाला गर्विष्ठ बनवतात. यामुळेच कुटुंब मोडतात. याचा समाजावरही परिणाम होतो कारण समाजही एक कुटंबच आहे."

या विधानावर आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. अभिनेत्री सोनम कपूरने ट्वीट करून म्हटलंय की 'कोणता शहाणा माणूस असं विधान करतो? अत्यंत मुर्खपणाचं आणि प्रतिगामी विधान आहे हे.

सोनम कपूर यांच्या ट्वीटवरही अनेक प्रतिक्रिया आल्या आहेत. त्यातल्या एकीने लिहिलंय,

"शिक्षणाने आपल्याला स्वातंत्र्य मिळतं. त्यामुळेच नको असलेल्या बंधनात स्वतःला बांधून ठेवण्यापेक्षा लोक त्यातून बाहेर पडतात. शिक्षणाने माणूस अहंकारी होत नाही, तर त्याला आर्थिक स्वयंपूर्णता येते."

मोहन भागवतांनी पहिल्यांदाच असं वक्तव्य केलेलं नाहीये. 2013 साली इंदोरमध्ये बोलताना ते म्हणाले होते की, "पुरुष घरातला कर्ता असतो, त्याने कमवावं आणि बाईने घर सांभाळावं. जर बायकोने आपल्या कर्तव्यात कसूर केली तर तिला सोडण्याचा पूर्ण अधिकार नवऱ्याला आहे."

इतकंच नाही, त्याच्या आधी काही दिवस त्यांनी, 'बलात्कार शहरी भागात होतात, ग्रामीण भागात होत नाहीत' असंही वक्तव्य केलं होतं.

मग याही वेळेस भागवतांच्या निशाण्यावर सुशिक्षित महिला होत्या का?

मुक्त पत्रकार मुक्ता चैतन्य म्हणतात की, "मला वाटतं मोहन भागवतांनी जाणूनबुजून महिलांचा उल्लेख टाळला आहे, म्हणजे पुढे वाद व्हायला नकोत."

मोहन भागवत यांच्या वक्तव्यात कितपत तथ्थ?

महिला पुरुष हा विषय जरा वेळ बाजूला ठेवला तरी सुशिक्षितांमध्ये घटस्फोटांचं प्रमाण खरंच जास्त आहे का? शिक्षणाने माणूस उद्धट होतो का? त्यामुळे कुटंब मोडतात का, हे आम्ही जाणण्याचा प्रयत्न केला.

विवाह समुपदेशक वंदना कुलकर्णी सांगतात, "शिक्षणामुळे आत्मभान येतं, आणि त्यामुळे माणूस आपल्या हक्कांबद्दल सजग होतो. त्यामुळे मग अपमान सहन करू शकत नाही, भले ते महिला, पुरुष कोणीही असो. त्यामुळे लोक एकमेकांपासून वेगळं होणं पसंत करतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे आर्थिक स्वयंपूर्णता असेल, आणि दोघांपैकी कोणी एकमेकांवर अवलंबून नसेल, तरीही हा निर्णय घेणं सोपं ठरतं."

पण तरीही प्रश्न उरतोच की घटस्फोटांचं प्रमाण खरंच वाढलंय का?

"कुटंब न्यायालयातून येणारी...\n\ntl;dr:

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नुकतंच एक वादग्रस्त वक्तव्य केलंय.


म्यानमार : थाळीनाद करून लष्करी उठावाचा विरोध, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा संपाचा इशारा\nअनेक महत्त्वाच्या शहरांमधल्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. तर लोकशाहीवादी कार्यकर्ते असहकार आंदोलनाची तयारी करत आहेत.

मात्र, सध्यातरी परिस्थिती लष्कराच्या नियंत्रणात असल्याचं प्रतिनिधींचं म्हणणं आहे.

म्यानमारच्या सर्वोच्च नेत्या आँग सान सू ची यांना लष्करांने ताब्यात घेतलं आहे. तेव्हापासून त्या कुठे आहेत, याची कुणालाच माहिती नाही. सू ची यांना सोडावं, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

राजधानी नेपिटोमध्ये लष्कराने जवळपास 100 लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या घरातच स्थानबद्ध केलं होतं. मात्र, त्यांची सुटका करण्यात आल्याचं कळतंय.

म्यानमारमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत आँग सान सू ची यांच्या पक्षाने घोटाळा केल्याचा आरोप करत लष्कराने सोमवारी पहाटेच उठाव करत देशात वर्षभरासाठी आणीबाणी लावत असल्याची घोषणा केलीय.

सू ची यांच्या नॅशनल लिग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) या पक्षाने सू की यांची तात्काळ सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एनएलडी पक्षाला 80% मतं पडली होती. हा निकाल लष्कराने मान्य करावा, असं आवाहनही एनएलडीने केलं आहे.

दरम्यान, उठावानंतर लष्कराने नव्याने निवडणूक आयोग आणि पोलीस प्रमुखाची नेमणूक केली आहे. मात्र, जुन्या निवडणूक आयोगाला निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचे कुठलेच पुरावे सापडलेले नाहीत.

म्यानमारमध्ये 2011 पर्यंत लष्करी राजवट होती. 2011 साली पहिल्यांदाच लोकनियुक्त लोकशाही सरकारची स्थापना झाली होती.

म्यानमारमध्ये सध्या काय घडतंय?

लष्करी उठावानंतर म्यानमारमधलं वातावरण सध्यातरी शांत आहे. सर्वच महत्त्वाच्या शहरांमध्ये रस्त्यावर जवानांची गस्त असते आणि रात्रीची संचाराबंदीही लागू करण्यात आली आहे. लष्करी उठावावेळी म्हणजेच सोमवारी संवादाची सर्व साधनं बंद करण्यात आली होती. ही सेवा मंगळवारी सकाळी पुन्हा बहाल करण्यात आली.

मात्र, रात्र होताच रंगून शहरात रस्त्यारस्त्यावर उठावाविरोधात थाळीनाद ऐकू आला.

तरुण आणि विद्यार्थ्यांनी असहकार आंदोलनाचीही हाक दिली आहे. या असहकार आंदोलनासाठी तयार करण्यात आलेल्या फेसबुक पेजला 1 लाखांहून अधिक लोकांनी लाईक केलं आहे.

सू ची यांची सुटका व्हावी, या मागणीसाठी बुधवारपासून कामबंद आंदोलन करणार असल्याचं सरकारी हॉस्पिटल्समधल्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं आहे. तर काही कर्मचारी आपला विरोध व्यक्त करण्यासाठी काळ्या फिती लावून काम करत...\n\ntl;dr:

म्यानमारमध्ये सोमवारी झालेल्या लष्करी उठावाचा विरोध तीव्र होऊ लागला आाहे. म्यानमारमधलं सर्वांत मोठं शहर असलेल्या रंगूनमध्ये लोकांनी थाळीनाद करत आणि गाड्यांचे हॉर्न वाजवत या कारवाईचा विरोध केला.


म्यानमार : पोलिसांनी 7 वर्षांच्या चिमुकलीवर झाडली गोळी\nम्यानमारमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे.

हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी लष्कराने पोलिसांच्या मदतीने निदर्शकांवर कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईची ही सर्वांत लहान बळी ठरली आहे.

खिन मायो चिट असं या चिमुकलीचं नाव आहे. खिन आपल्या कुटुंबासोबत मंडाले शहरात रहायची. तिच्या घरी पोलिसांनी धाड टाकली. त्यावेळी ही चिमुकली वडिलांकडे पळत गेली आणि ती पळत असतानाच पोलिसांनी तिच्यावर गोळी झाडली. त्यात तिचा मृत्यू झाला.

जनतेची निदर्शनं कमी होत नाही, हे बघितल्यावर लष्करानेही बळाचा वापर वाढवला आहे. लष्कराने केलेल्या कारवाईत आतापर्यंत 20 हून जास्त चिमुकल्यांनी प्राण गमावल्याचं 'Save the Children' या बालहक्कांसाठी लढणाऱ्या गटाचं म्हणणं आहे.

आतापर्यंत निदर्शनांमध्ये 164 जण ठार झाल्याचं लष्कराचं म्हणणं आहे. मात्र, आतापर्यंतच्या निदर्शनांमध्ये 261 जणांना ठार करण्यात आल्याचं 'Assistance Association for Political Prisoners' (AAPP) या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या गटाचं म्हणणं आहे.

मंगळवारी लष्कराने निदर्शकांच्या मृत्यूवर दुःख व्यक्त केलं. मात्र, आंदोलक देशात अराजकता माजवत असल्याचा आणि हिंसाचार घडवून आणत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

मात्र, सुरक्षा दलांनी निदर्शकांवर जिवंत काडतुसांच्या फैरी झाडल्या आहेत. इतकंच नाही तर लोकशाहीवादी कार्यकर्ते आणि आंदोलकांची धरपकड करण्यासाठी लष्कराकडून धाडी टाकण्यात येत आहेत आणि यावेळी अनेकांना मारहाण होत असल्याचं आणि काहीवेळा गोळीबारही करण्यात येत असल्याचं प्रत्यक्षदर्शींचं म्हणणं आहे.

'आणि त्यांनी तिच्यावर गोळी झाडली'

मंगळवारी दुपारी पोलीस अधिकारी आमच्या शेजारच्या घरांमध्ये झडती घेत होते. त्यावेळी ते आमच्या घरातही आल्याचं खिन मायो चिटच्या थोरल्या बहिणीने बीबीसीला सांगितलं.

25 वर्षांच्या मे थू सुमाया म्हणाल्या, "त्यांनी लाथ मारून दार उघडलं. दार उघडल्यावर त्यांनी माझ्या वडिलांना घरात आणखी कुणी आहे का विचारलं."

त्यांनी नाही म्हणताच पोलिसांनी तुम्ही खोटं बोलत आहात असं म्हणत घरभर शोधायला सुरुवात केली.

याचवेळी 7 वर्षांची खिन मायो चिट वडिलांच्या मांडीत बसायला त्यांच्याकडे धावत गेली. मे थू सुमाया म्हणाल्या, "त्याचवेळी पोलिसांनी तिच्यावर गोळी झाडली आणि ती तिला लागली."

म्यानमार मुस्लीम मीडिया या कम्युनिटी मीडिया आउटलेला मुलाखत देताना खिनचे वडील उ माउंग को हाशीन बाई म्हणाले, "तिचे...\n\ntl;dr:

म्यानमारमध्ये 7 वर्षांच्या एका चिमुकलीचा पोलिसांच्या गोळीने मृत्यू झालाय. म्यानमारमध्ये गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला लष्कराने उठाव केला तेव्हापासून संपूर्ण म्यानमारमध्ये लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी निदर्शनं सुरू आहेत.


म्यानमार: रोहिंग्या हिंसाचारावर रिपोर्टिंग करणाऱ्या 2 रॉयटर्स पत्रकारांची सुटका\nवा लोन आणि क्यॉ सोइ ओ यांची इतर कैद्यांबरोबर सुटका करण्यात आली आहे.

वा लोन (32) आणि क्यॉ सोइ ओ (28) हे दोघं पत्रकार डिसेंबर 2017 पासून तुरुंगात होते. रखाईन प्रांतातील इन दिन गावात म्यानमारच्या लष्करानं केलेल्या 10 जणांच्या हत्येच्या घटनेचे पुरावे गोळा करत असताना त्यांना अटक करण्यात आली.

सप्टेंबर 2018 मध्ये म्यानमारच्या 'सिक्रेट अॅक्ट्स'चं उल्लंघन केल्याच्या आरोपांवरून एका कोर्टाने या दोघांना सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. आपण निर्दोष असल्याचा दावा ते वारंवार करत होते.

या प्रकरणाकडे म्यानमारमध्ये माध्यम स्वातंत्र्याची कसोटी म्हणून पाहिलं गेलं आहे.

मंगळवारी तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर वा लोन यांनी बीबीसीच्या निक बिकी यांना सांगितलं की ते कधीच पत्रकारिता सोडणार नाहीत. "मी खूप आनंदी आहे आणि मला माझ्या कुटंबीयांना, सहकाऱ्यांना भेटायची उत्सुकता आहे. मला न्यूजरूमध्ये जायची खूप इच्छा होतेय," असंही ते यावेळी म्हणाले.

वा लोन

म्यानमार नववर्षांच्या पूर्वी सरकारने अनेकांना माफी दिली, त्यात या दोघा पत्रकारांचा समावेश होता.

गेल्या महिन्यात या दोघांना त्यांच्या वृत्तांकनासाठी पुलित्झर पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता.

मंगळवारी त्यांच्या सुटकेची घोषणा झाल्यानंतर रॉयटर्सचे मुख्य संपादक स्टीफन अॅडलर एका निवेदनात म्हणाले, "आम्हाला खूप आनंद होतोय की या साहसी पत्रकारांना सोडण्याचा निर्णय म्यानमारने घेतलाय. हे पत्रकार माध्यम स्वातंत्र्याच्या महत्त्वाचं प्रतीक आहेत."

'पोलिसांनीच आपल्याला अडकवलं'

पोलिसांनीच आपल्याला अडकवण्यात आल्याचं या पत्रकारांनी म्हटलं होतं. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी कोर्टात या दोघांनी सांगितलं होतं की, 'याबाबतचे पुरावे आम्ही तुम्हाला देतो,' असं दोन पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्याला म्हटलं होतं. त्यानुसार त्यांनी ती कागदपत्रं पोलिसांकडून घेतली. पण पोलिसांनी त्यांना अटक करण्यासाठी हा सापळा रचला होता. जशी कागदपत्रं त्यांच्या हातात आली, तशी त्यांना अटक करण्यात आली.

रॉयटर्सचे पत्रकार क्यॉ सोइ ओ ( डावीकडे) आणि वा लोन उजवीकडे

त्यानंतर प्रशासनानं इन दिन घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले. या घटनेत सामील असलेल्यांना आम्ही दंड करू असं, ते म्हणाले होते.

दरम्यान, या प्रकरणाचा निकाल सुनावताना न्यायाधीश ये लविन म्हणाले होते की "दोघा पत्रकारांकडून हस्तगत केलेल्या पुराव्यांनी हे सिद्ध होतं की त्यांचा देशाला घात करण्याचा कट...\n\ntl;dr:

रोहिंग्याविरोधात झालेल्या हिंसाचाराचा तपास करणाऱ्या रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या दोन पत्रकारांची म्यानमारने सुटका केली आहे.


म्यानमार: लष्करानं बंद केलं इंटरनेट, हजारो लोक रस्त्यावर\nइंटरनेटवर लक्ष ठेवणारी संस्था नेटब्लॉक इंटरनेट ऑब्ज़रवेट्रीच्या मते, देशात जवळपास सगळीकडे इंटरनेट लॉकडाऊन लागू आहे, फक्त 16 टक्के लोक इंटरनेटचा वापर करू शकत आहेत.

बीबीसीच्या बर्मिस सेवेनंही इंटरनेट बंद केल्याचं सांगितलं आहे.

लष्करी उठावाविरोधात निदर्शन करण्यासाठी अनेक जणांनी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर एकत्र आले होते. त्यानंतर लष्करानं फेसबुकवर तात्पुरती बंदी घातली होती. फेसबुक देशभरात मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जातं.

फेसबुकवरील बंदीनंतर अनेकांनी ट्वीटर आणि इन्स्टाग्रामवरून आपला आवाज पोहोचवायचा प्रयत्न केला होता.

म्यानमारमधील ट्वीटच्या संख्येत किंवा ट्वीटर यूझर्सच्या संख्येत वाढ दिसून आली का, या बीबीसीच्या प्रश्नाला उत्तर देणं ट्वीटरनं टाळलं होतं.

विद्यार्थी आणि शिक्षकांचं आंदोलन

म्यानमारमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी लष्करी बंडाविरोधात निदर्शनं केल्यामुळे देशातील आंदोलनांना वेग आला आहे.

यांगून (रंगून) शहरातल्या विद्यापीठातील निदर्शनांमध्ये आंदोलकांनी सध्या तुरुंगात असलेल्या नेत्या आंग सान सू ची  यांना पाठिंबा दर्शवणाऱ्या घोषणा दिल्या. या आंदोलकांनी लाल रंगाच्या फिती हातावर परिधान केल्या होत्या. आंग सान सू ची  यांच्या पक्षाचा रंगही लाल आहे.

म्यानमारमध्ये लष्करानं उठाव केल्यापासून आंग सान सू ची या तुरुंगात आहेत.

नुकतंच त्यांच्या National League for Democracy (NLD) पक्षातील एका ज्येष्ठ नेत्याला अटक करण्यात आली आहे.

आंग सान सू ची  या सोमवारपासून (1 फेब्रुवारी) सार्वजनिक ठिकाणी न दिसल्यामुळे त्यांना नजरकैदेत ठेवल्याचं NLDच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

म्यानमारला बर्मा (ब्रम्हदेश) या नावानं ओळखलं जातं. सत्तांतराच्या काळात ते बहुधा शांत राहिलं आहे. पण, आता लष्कराच्या उठावानं देशाला एका अनिश्चिततेच्या गर्तेत ढकललं आहे.

निदर्शनांना वेग

शुक्रवारी डेगान विद्यापीठात शेकडो शिक्षक आणि विद्यार्थी एकत्र आले आणि त्यांनी लष्करी राजवटीविरुद्ध निदर्शन केलं.

मिन सिथ या विद्यार्थ्यानं एएफपी वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं की, "आम्ही आमच्या पीढीला याप्रकारच्या लष्करी हुकूमशाहीखाली भरडू देणार नाही."

एएफपीच्या बातमीनुसार, डेगान विद्यापाठीतील विद्यार्थ्यांनी "लाँग लाइव्ह मदर सू ची" असा जयघोष केला आणि लाल झेंडे फडकावले.

म्यानमारच्या निरनिराळ्या भागात असंख्य निदर्शनं झाली आहेत. सत्तांतरानंतर देशातील नागरिक प्रथमच मोठ्या...\n\ntl;dr:

म्यानमारमध्ये लष्करानं बंड केल्यानंतर हजारो लोक निदर्शन करत आहेत. यादरम्यान लष्करानं देशातील इंटरनेट बंद केलं आहे.


यंदा साहित्यातलं नोबेल न देण्याचा स्वीडिश अॅकॅडमीचा निर्णय\nपुढच्या वर्षी 2018 आणि 2019 या दोन्ही वर्षांचा पुरस्कार जाहीर करण्यात येईल असं अॅकॅडमीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

आतापर्यंत फक्त सात वेळा हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आलेला नाही. महायुद्धाच्या काळातली सहा वर्ष आणि 1935 मध्ये योग्य पुरस्कारार्थी नसल्यानं हा पुरस्कार कुणालाही देण्यात आला नव्हता.

नेमकं प्रकरण काय?

स्विडीश अॅकॅडमीच्या साहित्याचं नोबेल ठरवणाऱ्या समितीच्या तत्कालीन सदस्य कॅटरिना फ्रोस्टेन्सन यांचे पती जीन क्लाउड अरनॉल्ट यांच्याविरोधात 18 महिलांनी लैंगिक छळाचा आरोप केला.

इतकंच नाही तर अरनॉल्ट यांनी स्विडीश अॅकेडमीकडून अर्थसहाय्य घेऊन एक प्रकल्प देखील हाती घेतला होता. म्हणजेच त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत तेव्हा फ्रोस्टेन्सन यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.

त्यानंतर 7 सदस्यांनी आपला राजीनामा दिला होता. सदस्यांच्या आणि माध्यमांच्या दबावामुळं फ्रोस्टेन्सन यांना राजीनामा देणं भाग पडलं.

या समितीमध्ये एकूण 18 सदस्य असतात. नोबेल पुरस्कारासाठी 12 सदस्यांनी मतदान करणं आवश्यक असतं पण सध्या समितीमध्ये फक्त 11 सदस्य आहेत. त्यामुळे हा पुरस्कार पुढील वर्षी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नोबेल पुरस्काराचा इतिहास आणि तो कोण देतं हे जाणून घेण्यासाठी हा व्हीडिओ पाहा.

नोबेल पुरस्कारांबद्दल या गोष्टी माहीत आहेत का?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

स्वीडिश अॅकॅडमीनं यंदा साहित्यातलं नोबेल न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अॅकॅडमीतल्या सदस्याच्या पतीवर झालेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.


यवतमाळ : कोव्हिड काळात 137 अधिकाऱ्यांचे राजीनामे, जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्याविरोधात धरणे\nदरम्यान डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत प्रधान सचिवांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचं स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी दिलं आहे.

या आंदोलनात डॉक्टरांसह जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांनीही सहभाग घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली केल्याशिवाय कामावर परतणार नाही, आंदोलनातून माघार घेणार नाही असा पवित्रा राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट अ  संघटनेने घेतला आह. यवतमाळमधील आझाद मैदानात त्यांचं आंदोलन सुरू आहे.

जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांसह 137 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या सेवेचा राजीनामा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा कोलमडली आहे. जिल्ह्यात रोज जवळपास 100 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची भर पडते आहे.

ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रातील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्याने उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांवर मोठा परिणाम झाला आहे.

स्थानिक कर्मचाऱ्यांना काम करण्यासाठी  मार्गदर्शनाचा अभाव आहे. त्यामुळे राळेगाव तालुक्यातील कोव्हिड सेंटर बंद पडली आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात उठलेल्या राजीनामा सत्रात महसूल कर्मचाऱ्यांनाही उडी घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संघटना, नर्सेस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

राजीनाम्याचं कारण काय?

राजीनाम्याचं कारण सांगताना विजय अकोलकर म्हणाले "आमच्या 5 प्रमुख मागण्या होत्या. गेल्या आठवड्यात 23 वैद्यकीय अधिकारी आणि 63 आरोग्य कर्मचारी कोव्हिड पॉझिटिव्ह आले होते. आमच्यासाठी कोव्हिड रुग्णालयात 25 बेड राखीव ठेवण्यात यावेत.

"सहा महिन्यापासून आम्ही कोव्हिड रुग्णालयात काम करतोय म्हणून आम्हाला दुपारी 12 नंतर सुटी द्यावी जेणेकरून आमच्या कुटुंबाला आम्हाला वेळ देता येईल. त्याचबरोबर रिपोर्टिंगची वेळ दररोज रात्रीची न ठेवता सकाळची ठेवावी किवा निर्धारित वेळ करावा. आम्हाला सन्मानाने वागणूक द्या ही आमची शेवटची मागणी होती. आम्ही दिवसरात्र काम करतोय त्यामुळे निदान आमच्याशी प्रेमान बोलावं हीच आमची अपेक्षा होती."

"या मागण्या घेऊन आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना  भेटायला गेलो असता त्यांनी आम्हाला हाकलून दिलं. आमच्या जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना 'उलटा करके मारुंगा' अशा शब्दात धमक्या दिल्या. आमच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना वाईट वागणूक देत...\n\ntl;dr:

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अपमानास्पद वागणुकीला कंटाळून ऐन कोरोना काळात यवतमाळ जिल्ह्यातील 137 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला आहे. जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांच्या विरोधात जिल्ह्यातील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी हे राजीनाम्याचं हत्यार उपसलं आहे.


यश बिर्ला यांच्यावर आपल्या पणजोबांनी स्थापन केलेल्या बँकेचे पैसे बुडवण्याची वेळ आली कारण...\nपहिल्यांदाच बिर्ला कुटुंबातल्या एखाद्या व्यक्तीला 'विलफुल डिफॉल्टर' जाहीर करण्यात आलेलं आहे.

यश बिर्लांची कंपनी बिर्ला सूर्या लिमिटेडने युको बँकेचं 67.65 कोटींचं कर्ज घेतलं, पण त्याची परतफेड न केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

युको बँकेच्या वसुली खात्यातल्या एका अधिकाऱ्याने या माहितीला दुजोरा दिला आहे.

बँकेतर्फे वर्तमानपत्रांमध्ये छापण्यात आलेल्या सार्वजनिक नोटीसमध्ये यश बिर्लांचा फोटोही छापण्यात आलाय.

विलफुल डिफॉल्टर म्हणजे अशी व्यक्ती जिची कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता असूनही ती परतफेड करत नाही. यश बिर्लांनीही तेच केलं आहे.

शिवाय ज्या कामासाठी हे कर्ज घेण्यात आलं होतं, त्यासाठी या कर्जाचा वापर करण्यात आला नाही.

'विलफुल डिफॉल्टर' जाहीर करण्यात आल्यानंतर फक्त या कंपनीलाच नाही, पण कंपनीचा संचालक असणाऱ्या व्यक्तीलाही कर्जं घेणं कठीण होतं.

विशेष बाब अशी की युको बँकेची स्थापना घनश्यामदास बिर्लांनी केली होती.

घनश्यामदास बिर्ला हे यशोवर्धन बिर्लांचे पणजोबा - रामेश्वरदास बिर्लांचे बंधू होते.

बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाच्या मोहीमेअंतर्गत 19 जुलै 1969 रोजी युको बँकेचंही राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं.

यश बिर्लांची तुलना अनेकदा त्यांचे नातेवाईक आणि भारताल्या सर्वांत जास्त श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असणाऱ्या कुमार मंगलम् बिर्लांसोबत केली जाते.

कुमार मंगलम् बिर्ला हे आदित्य बिर्ला समूहाचे प्रमुख आहेत.

फोर्ब्स मासिकानुसार कुमार मंगलम् बिर्लांकडे 11.5 अब्ज डॉर्लसची संपत्ती आहे आणि त्यांच्या आदित्य बिर्ला समूहाचं एकूण उत्पन्न 44.3 अब्ज डॉलर्स आहे.

आणि दुसरीकडे बॉडी बिल्डिंगमध्ये रस असणारे यश बिर्ला.

कोण आहेत यश बिर्ला?

यश बिर्लांचं कुटुंब भारतातल्या प्रसिद्ध उद्योगपती कुटुंबांपैकी एक आहे.

यश बिर्ला 23 वर्षांचे असताना त्यांचे आई-वडील आणि बहीणीचा एका विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला.

मुंबईहून बंगळुरूला जाणारं आयसी 604 विमान 14 फेब्रुवारी 1990 रोजी दुर्घटनाग्रस्त झालं. यामध्ये एकूण 92 जण मारले गेले.

ठार झालेल्यांमध्ये यश बिर्लांचे वडील आणि प्रसिद्ध उद्योगपती अशोक बिर्ला, त्यांची आई सुनंदा आणि बहीण सुजाता यांचा समावेश होता.

यश बिर्ला तेव्हा अमेरिकेच्या नॉर्थ कॅरोलिनामध्ये एमबीएचा अभ्यास करत होते. यानंतर 800 कोटींच्या उद्योगाची जबाबदारी यश यांच्या खांद्यावर आली.

काही वर्षांपूर्वी 'राँदेव्ह्यू विथ सिमी गरेवाल'...\n\ntl;dr:

कोलकात्यामध्ये मुख्यालय असणाऱ्या युको बँकेने गेल्या आठवड्यात यशोवर्धन बिर्ला यांना 'विलफुल डिफॉल्टर' म्हणजे मुद्दाम पैसे बुडवणारे म्हणून जाहीर केलं.


यशवंत सिन्हांचा राग नेमका कुणावर – अरुण जेटली की नरेंद्र मोदी?\nयशवंत सिन्हा यांनी स्वत:च्या पक्षाच्या सरकारवर टीका केली आहे.

'I need to speak now', अर्थात 'मला आता बोलायला हवं' या शीर्षकासह प्रसिद्ध झालेल्या या लेखात सिन्हा यांनी मंदी, अर्थव्यवस्थेचा कूर्म वेग यावर विवेचन केलं होतं. एका भाजप नेत्याच्याच लेखानं मोदी सरकारच्या धोरणावार टीकास्त्र सोडल्यानं देशभरातील भाजपविरोधी आवाजाला बळकटी मिळाली आहे. तसेच काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली या स्वपक्षीयांना सिन्हा यांनी लक्ष्य का केलं असावं? हा लेख आताच का लिहिला? जेटली यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर टीका आहे का जेटलींच्या आडून मोंदी यांची कार्यशैली सिन्हा यांना खुपते आहे?

यासंदर्भात राजकीय विश्लेषक शेखर अय्यर यांनी आपली भूमिका मांडली - "अर्थव्यवस्थेची सध्याची अवस्था डळमळीत आहे. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत अर्थव्यवस्था तग धरू शकेल ना, अशी चिंता भारतीय जनता पक्षातील एका मोठ्या गटाला आहे. तसं झालं नाही तर जनतेसमोर कोणत्या तोडानं जायचं ही चिंता भाजप नेत्यांना सतावत आहे."

निवडणुकीची चिंता

भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या भाषणातील मुद्यांकडे अय्यर यांनी लक्ष वेधलं. देशहितासाठी पक्षपल्याड जाऊन विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचं मोदी यांनी म्हटलं होतं.

भाजप संदर्भात प्रदीर्घ काळ वार्तांकन करणाऱ्या प्रदीप कौशल यांनी दोन वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकांबाबत भूमिका मांडली.

"2019 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांना अजून बराच वेळ आहे. यशवंत सिन्हा यांनी लेखाद्वारे कोणतीही नवी गोष्ट मांडली नाही. अर्थव्यवस्थेचं गाडं रुळावर आणण्यासाठी सरकार पावलं उचलत आहे," असं स्वत: अर्थमंत्री जेटली यांनीच स्पष्ट केलं.

काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीची पुनरर्चना करण्यात आली. सिन्हा यांचा लेख या दृष्टिकोनातून पाहायला हवा.

सिन्हा यांचा पदाला रामराम

"पक्ष कामकाजासंदर्भात परखड भूमिका घेण्याची तसंच बोलण्याची सिन्हा यांची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही सिन्हा यांनी पक्षाच्या भूमिकेसंदर्भात भाष्य केलं आहे," अशा शब्दांत शेखर अय्यर यांनी 2009 मधल्या एका प्रसंगाला उजाळा दिला.

निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत सिन्हा यांनी आपला राजीनामा दिला होता. त्यावेळी भाजपाचे अध्यक्ष राजनाथ सिंह होते.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासमवेत यशवंत...\n\ntl;dr:

आर्थिक मंदी, ढासळतं अर्थकारण आणि एकूणच भारतीय जनता पक्षाच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात झालेली घसरण, यावर माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी बुधवारी लिहिलेला एक लेख गाजत आहे.


या 5 कारणांमुळे मुंबई इंडियन्सचं IPL मधून पॅकअप झालं\nकर्णधार आणि मुख्य फलंदाज अशी दुहेरी जबाबदारी सांभाळताना रोहित शर्माला अपयश आले.

मुंबई इंडियन्सने 2013, 2015 आणि 2017 अशी तीन वर्षं IPLच्या चषकवर आपलं नाव कोरलं आहे. मात्र यंदा धडपडत ढेपाळत खेळणाऱ्या मुंबईला आपली जादू दाखवता आली नाही. काय आहेत मुंबई इंडियन्सच्या बाद फेरीतूनच बाहेर पडण्याची कारणं?

1. रो'हिट' नाही

कर्णधार रोहित शर्माला सूर न गवसणं हे मुंबई इंडियन्ससाठी IPLच्या अकराव्या हंगामात प्लेऑफ अर्थात बाद फेरीत न जाण्याचं प्रमुख कारण आहे.

रोहित शर्माची बॅट तळपणं आणि मुंबई इंडियन्स विजयपथावर असणं या दोन गोष्टी समानार्थी म्हणाव्यात अशा आहेत. यंदाच्या हंगामात सुरुवातीला ओपनिंगला येणारा रोहित नंतर मिडल ऑर्डरमध्ये खेळायला लागला. मात्र ज्या शैली आणि कलात्मकतेसाठी रोहित ओळखला जातो ते हरवल्यासारखं वाटलं.

रोहित शर्माला सूर न गवसणं मुंबई इंडियन्सच्या पॅकअपचं प्रमुख कारण ठरलं.

"रोहित शर्मा हा वनडे आणि ट्वेन्टी-20तला अव्वल बॅट्समन आहे. ओपनर म्हणून खेळताना त्याच्या नावावर अचंबित करणारे विक्रम आहेत. असं असताना रोहित मुंबई इंडियन्ससाठी सगळ्या सामन्यात ओपनिंग करत नाही हे चकित करणारं आहे," असं माजी खेळाडू आणि प्रशिक्षक सुलक्षण कुलकर्णी म्हणाले.

IPLच्या दहा हंगामात रोहितने दरवर्षी 300 धावांचा टप्पा ओलांडला आहे.  मात्र यंदाच्या हंगामात त्याने खेळलेल्या 14 सामन्यांमध्ये 15, 11, 18, 94, 0, 2, 56, 0, 24, 11, 36, 0, 6, 13 रन्स काढले. म्हणजे 14 सामने मिळून 286 धावा केल्या. ही आकडेवारी ट्वेन्टी-20 स्पेशलिस्ट रोहितच्या लौकिकाला साजेशी नाही.

रोहितचा फॉर्म ढेपाळत असताना मधल्या फळीतील बॅट्समननी साथ न दिल्याने मुंबईवर बाद फेरीतूनच परतण्याची वेळ ओढवली.

"रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्स संघाचा हुकूमी एक्का आहे. यंदाच्या हंगामात त्याला कामगिरीत सातत्य राखता आलं नाही. रोहितची कामगिरी चांगली होत नसताना बाकी बॅट्समन विशेषत: मधल्या फळीतील बॅट्समनला आपली कामगिरी उंचावता आली नाही," असं माजी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू नीलेश कुलकर्णी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

2. विदेशी बार फुसका

IPL स्पर्धेत एका संघाला एका मॅचमध्ये चार विदेशी खेळाडूंना खेळवण्याची परवानगी असते. यंदाच्या हंगामात विदेशी खेळाडूंनी मुंबई इंडियन्सची निराशा केली.

वेस्ट इंडिजचे एल्विन लुईस आणि किरेन पोलार्ड, दक्षिण आफ्रिकेचा जेपी ड्युमिनी, बांगलादेशचा मुस्ताफिझूर रहमान,...\n\ntl;dr:

इंडियन प्रिमिअर लीगच्या (IPL) जेतेपदासाठी प्रबळ दावेदार मानला जाणारा गतविजेता मुंबई इंडियन्स संघ यंदाच्या हंगामात लीग राउंड अर्थात प्राथमिक फेरीतच बाहेर पडला.


या आरोग्यदायी आहारशैलीपासून पुरूष दूर का पळतात?\nप्राण्यांपासून मिळणारे कुठल्याही पदार्थाचा या आहारशैलीत वापर केला जात नाही. म्हणजे दूध आणि दुधापासून बनणारे सर्व पदार्थ वर्ज्य. इतकंच नाही तर मधमाशांपासून मिळणारं मधही व्हेगन आहारशैलीत खाल्लं जात नाही.

1947च्या आसपास युरोपात उगम पावलेली ही आहारशैली आज जगभरात पसरली आहे. सेलिब्रेटींमध्ये तर हिच्याप्रती विशेष आकर्षण आहे. फिल्म स्टार्स आणि लोकप्रिय व्यक्तींमुळे व्हेगन आहारशैलीला बरीच प्रसिद्धी मिळाली आहे.

माईली सायरस, विनस विलियम्स, अरियाना ग्रँड, बियोन्से या अमेरिकी सेलिब्रिटींना व्हेगन आहारशैलीचे ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हटलं जातं. यांना बघूनच बॉलीवुडमधल्या अनेक सिनेतारकांनीही आपण व्हेगन असल्याचं जाहीर केलं. यात सोनम कपूर, करीना कपूर, मल्लिका शेरावत अशी अनेक नावं आहेत. याशिवाय शाहीद कपूर, आमीर खान, अक्षय कुमार यासारखे काही बॉलीवूड नायकही आपण व्हेगन असल्याचा दावा करतात.

मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे व्हेगन पुरूषांच्या तुलनेत व्हेगन स्त्रियांची संख्या बरीच मोठी आहे. व्हेगन लोकांची नेमकी संख्या किती, हे जाणून घेण्यासाठी अमेरिकेत एक सर्व्हे करण्यात आला. या सर्व्हेचा सॅम्पल साईज 11 हजार होता. या सर्व्हेमध्ये आढळलं की व्हेगन आहार घेणाऱ्यांमध्ये केवळ 24% पुरूष होते. व्हेगन आहार आरोग्यदायी समजला जातो. तरीही पुरूष या आहारशैलीकडे आकर्षित का होत नसावे?

मानसशास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे की कदाचित पुरूषांना मांसाहार पौरुषत्वाचं लक्षण वाटत असावं आणि फक्त फळ, भाज्या खाल्याने त्यांच्या पौरुषत्वाला धक्का बसत असावा. समाजात त्यांच्याकडे तुच्छपणे बघितलं जातं. हे म्हणजे असं झालं लहानपणी एखाद्या मुलाने बाहुलीची वेणी घालायला घेतली की त्याला चिडवलं जातं तसंच हे आहे.

हा विचार आला कुठून?

अमेरिकेतील युनिव्हर्सिटी ऑफ कोलंबियामध्ये मानसशास्त्रज्ञ असणारे प्रा. स्टीव्हन हाईन सांगतात की सुरुवातीला माणूस पोट भरण्यासाठी शिकार करून मांस भक्षण करायचा. शिकार करणं पुरूषाच्या वाट्याचं काम होतं. समाज या व्यवस्थेची कल्पनाही जेव्हा अस्तित्वात नव्हती तेव्हासुद्धा त्यावेळचा मनुष्य अप्रत्यक्षपणे पितृसत्ताक व्यवस्थेतच जगत होता. पुरूष शिकार करायचे त्यामुळे ते मांस भक्षणाला स्वतःची शान समजायचे.

पुढे मार्केटनेही पुरूषांच्या या विचारसरणीला आणि सवयीला प्रोत्साहनच दिलं. एकोणविसाव्या शतकात महिलांनी पार्ट्यांमध्ये जायला सुरुवात केली तेव्हा रेस्टॉरंट आणि जाहिरात...\n\ntl;dr:

साधारणपणे दोन प्रकारच्या आहारशैली सर्वसामान्यांना माहिती असतात. एक शाकाहारी आणि दुसरी मांसाहारी. मात्र, व्हेगन आहारशैलीचंही बरंच स्तोम आहे. व्हेगन म्हणजे पूर्णपणे वनस्पतींपासून मिळणारे अन्नपदार्थ खाणे.


या देशात परदेशी लोकांशी लग्न करण्यासाठी पैसे दिले जातात\nकोस्टा रिका आणि चीन

कोस्टा रिकात राहणाऱ्या 46 वर्षांच्या मारिया (बदलेलं नाव) या पैशांसाठी कुणासोबतही लग्न करायला तयार आहेत, मग ते खोटंखोटं का असू नये.

त्यांना एका चीनी माणसाशी लग्न करण्याची ऑफर देण्यात आली. त्या बदल्यात त्यांना 100,00 कोलोन्स (अंदाजे 11,700 रुपये) मिळणार होते. त्या चीनी माणसाला यातून काय मिळणार? कोस्टा रिकामध्ये राहण्याचा परवाना, अर्थात इथलं नागरिकत्व.

सॅन होझे हा कोस्टा रिकातला सर्वांत मागास भाग. म्हणजे इथे रोजगाराच्या संधी मर्यादितच. अशातच खोट्या लग्नाच्या बदल्यात पैसे मिळत असल्यानं ते असा मार्ग अवलंबवत आहेत.

मारियाही याच भागात राहत होत्या. गरिबीमुळं दोन वेळच्या जेवणाचे वांदे होते. "घरात काहीच खायला नसायचं. त्यामुळं मला असं पाऊल उचलावं लागलं," असं मारिया सांगतात.

'ते लोक टपलेलेच असतात'

या ठिकाणी पैशासाठी लग्न करणं अगदी सामान्य गोष्ट आहे. या धंद्यातले दलालही अशाच गरीब आणि हतबल लोकांच्या शोधात असतात. परदेशी व्यक्तींशी लग्न करायला त्यांना भुरळ घालतात.

"गरिबीमुळे इथल्या लोकांना मदतीची गरज असतेच. मागचा पुढचा विचार न करता ते सरळ हो म्हणतात," असं तिथल्या एका रहिवाशानं बीबीसी मुंडोला सांगितलं.

"त्यांनी मला एका चीनी माणसाचा फोटो दाखवला आणि मला एवढंच सांगण्यात आलं, मारिया, तु्म्ही या चीनी व्यक्तीशी लग्न करणार आहात."

लग्न झाल्यानंतरही मारिया जिथे राहायच्या, तिथेच राहतात. पण लग्नाच्या दिवशी त्यांना एका कारमध्ये नेण्यात आलं. मॅरेज सर्टिफिकेटवर त्यांनी सही केली. त्याचा मोबबदला म्हणून मला एक लाख कोलोन्स त्यांना देण्यात आले. लग्नानंतर त्यांना लवकरात लवकर घटस्फोट दिला जाईल, असं आश्वासन होतंच.

मारिया यांच्या बाबतीत दलालानं दिलेला शब्द पाळला आणि काही काळानंतर त्या दोघांचा घटस्फोट झाला.

पैसे कमवण्यासाठी त्यांनी काही वर्षांनंतर परत चीनी व्यक्तीशी लग्न केलं. त्यांच्या मुलींनी आणि साथीदारानेही असा मार्ग अवलंबला.

काळा बाजार

पैशाच्या बदल्यात लग्न करणं ही खूप गंभीर बाब आहे, असं इथल्या सरकारी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. अशा प्रकारच्या खोट्या लग्नांच्या एक हजाराहून अधिक केसेसची आम्ही चौकशी करत आहोत, असं कोस्टा रिकातील सरकारी वकील गिलर्मो फर्नांडेझ यांनी सांगितलं.

पण नेमका आकडा हा यापेक्षा कितीतरी मोठा असू शकतो, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

कोस्टा रिकातील गुन्हेगारांचं जाळं हे खोट्या लग्नाचं रॅकेट...\n\ntl;dr:

पैसे कसे कमवायचे, हा सगळ्यांना भेडसवणारा एक प्रश्न असतो. काही आपल्या मेहनतीच्या कमाईत समाधानी असतात, तर काही फायनॅन्शिअल प्लॅनिंगनं आपली संपत्ती वाढवत असतात. काहीजण नियोजनाऐवजी योजना आखतात.


या रंगीबेरंगी मंदिराने वेधलं पर्यटकांचं लक्ष, पण ‘कायदाही मोडला’\nमलेशियाच्या बाटू केव्ह्ज मध्ये बसलेली माकडं

हे देऊळ क्वालालांपूरच्या बाहेरच्या भागात आहे. ते एक तीर्थक्षेत्र आहे आणि पर्यटकांमध्ये अतिशय लोकप्रिय आहे. या मंदिराचा बदललेला चेहरामोहरा पर्यटकांमध्ये चांगलाच लोकप्रिय आहे आणि येत्या काळात इन्स्टाग्रावर धुमाकूळ घालेल, यात शंका नाही.

पण एक अडचण आहे.

काही स्थानिक वृत्तांनुसार या मनमोहक रंगरंगोटीमुळे मंदिर व्यवस्थापनाच्या अडचणी वाढू शकतात. कारण त्यांनी सरकारच्या परवानगीशिवाय हा संपूर्ण परिसर रंगवलेला आहे.

कारण हे मंदिर वारसास्थळांच्या नियमांनुसार संरक्षित आहे, त्यामुळे हे रूपांतरण एकप्रकारे बेकायदेशीर आहे.

म्हणून हे फोटो आजच मनभरून पाहून घ्या. कोण जाणे, उद्या कारागिरांना इथे हा रंग काढायला पुन्हा यावं लागेल.

रंगरंगोटी झालेल्या पायऱ्यांवरून चालताना पर्यटक

मंदिरासमोरचा सोनेरी पुतळा

मंदिरासमोर सेल्फी घेण्याचा मोह अनेकांना आवरत नाहीये

रंगीबेरंगी पायऱ्यांसमोर पोझ देताना एक महिला

बाटू केव्हज जवळचे पर्यटक

.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

मलेशियातल्या एका मंदिराचा कायापालट करण्यात आला आहे. या मंदिराला 272 पायऱ्या आहे. या पायऱ्या बाटू नावाच्या एक गुहेत जातात. हा संपूर्ण मार्ग विविध रंगांनी सजवण्यात आला आहे.


युरेनियमचे उत्पादन वाढवणारः इराणने आश्वासन न पाळण्याचा निर्णय का घेतला?\n"अणूकरार कायम रहावा, अशी इराणची इच्छा आहे. मात्र, युरोपातली राष्ट्रं आपलं वचन पाळत नसल्याचं", इराणचे उप परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची यांनी म्हटलं आहे.

2018 साली अमेरिकेने एकतर्फी निर्णय घेत या करारातून माघार घेतली. यानंतर अमेरिकेने इराणवर अनेक कठोर निर्बंध लादले. इराणने मे महिन्यात युरेनियमचं उत्पादन सुरू केलं होतं.

या युरेनियमचा वापर ऊर्जा निर्मिती आणि अणु संयत्रांमध्ये केला जाऊ शकतो. त्यासोबतच अण्वस्त्र निर्मितीही त्याचा वापर होऊ शकतो. नियमांनुसार इराणजवळ जेवढं युरेनियम असायला हवं, आधीच त्याहून जास्त आहे.

इराण युरेनियम उत्पादन वाढवणार आणि काही तासात त्यात 3.67 टक्क्यांची वाढ होईल, अशी माहिती अरागची यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली.

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रो यांनी इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी यांच्याशी चर्चा करून अणु कराराच्या उल्लंघनाविषयी काळजी व्यक्त केल्यानंतर इराणने ही घोषणा केली आहे. युरोपातल्या राष्ट्रांनी असं काहीतरी करायला हवं, जेणेकरून हा करार कायम राहील, असं रुहानी यांनी म्हटलं होतं.

इराण युरेनियम उत्पादन वाढवणार असलं तरी या युरेनियमचा वापर अण्वस्त्र निर्मितीसाठी करणार नसल्याचं इराणचं म्हणणं आहे.

 "या अणूकरारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया आणि ब्रिटन या देशांना इराणने स्वतःला अमेरिकेच्या निर्बंधांपासून वाचवण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत दिली होती. ही 60 दिवसांची मुदत संपली आहे आणि त्यामुळेच आम्ही युरेनियम उत्पादन वाढवणार असल्याचं", अरागची यांनी म्हटलं आहे.

देशाचा युरेनियम साठा 98% कमी करून 300 किलो करण्याचं आश्वासन इराणने दिलं होतं. मात्र, हे आश्वासन तोडण्याचा निर्णय त्यांनी मुद्दाम घेतला आणि त्यांनी उचललेल्या अनेक पावलांपैकी हे एक पाऊल आहे.

अण्वस्त्र निर्मितीसाठी युरेनियम 90 टक्क्यांपर्यंत संवर्धित करण्याची गरज असते आणि ते 20 टक्क्यांच्या पातळीवर घेऊन जाणं खरं म्हणजे त्याच दिशेने उचललेलं पाऊल आहे.

युरेनियम निर्मिती 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचा अर्थ संपूर्ण जगासाठी धोका वाढवणं. त्यामुळे इराणचं समर्थन करणाऱ्या युरोपीयन राष्ट्रांना त्यांचं समर्थन करणं, यापुढे अवघड होत जाईल.

संयुक्त सर्वसमावेशक कृती आराखडा (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) म्हणजेच इराणचा अणुकरार शेवटची घटिका मोजत असल्याचं बऱ्याच दिवसांपासून सांगितलं जातंय. मात्र, कठोर पावलं उचलून याचे...\n\ntl;dr:

2015 सालच्या अणू करारात निश्चित करण्यात आलेली युरेनियम उत्पादनाची मर्यादा तोडणार असल्याची घोषणा इराणने केली आहे.


युरोपात स्थलांतरितांवरून वादंग : स्पेनमध्ये आलेल्या 134 मुलं, 7 गरोदर महिलांचं भविष्य अधांतरी\nइटली आणि माल्टाने प्रवेश देण्यास नकार दिलेलेल्या स्थलांतरितांना स्पेनने आश्रय देण्याचा निर्णय घेता आहे. या लोकांची भूमध्य समुद्रातून सुटका करण्यात आली आहे. याचं स्पेनच्या वालेन्सिया बंदरावर आगमन व्हायला सुरुवात झाली आहे.

जवळपास 629 स्थलांतरितांना घेऊन पहिल्या तीन बोटी आज पहाटेच बंदरात आल्या. अॅक्वारिअस जहाजाने गेल्या आठवड्यात लिबीयाजवळ या लोकांची सुटका केली होती.

बंदरावर मदतीसाठी आरोग्य अधिकारी आणि दुभाषकांची उपस्थिती आहे.

स्पेनमधील समाजवादी विचारांच्या सरकारने या सर्वांना मोफत आरोग्य सुविधा पुरवण्याचे आश्वासन दिलं आहे. तसेच आश्रयाच्यादृष्टीनं प्रत्येक प्रकरण वैयक्तिकरित्या तपासलं जाईल, असंही सांगितलं.

अॅक्वारियसने सुटका केलेले स्थलांतरीत

"आमच्या मानवी अधिकारांच्या जबाबदारीचं पालन करत असताना मानवी संकट टाळण्यासाठी मदत करणं तसेच या लोकांना सुरक्षित जागा मिळवून देणं हे आमचं कर्तव्य आहे," असं पंतप्रधान पेद्रो सँचेझ यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सांगितलं होतं.

दोन आठवड्यांपूर्वी सत्ता सांभाळल्यानंतर त्यांनी स्थलांतरितांच्या बाजूनं भूमिका घेतली आहे.

स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 6.20 वाजता इटालियन कोस्ट गार्ड शिप 'डाटीलो'चं वालेन्सिया बंदरावर आगमन झालं. त्यात 274 स्थलांतरीत होते, अशी माहिती इटालियन वृत्तसंस्था अंसाने म्हटलं आहे.

इटालियन कोस्ट गार्ड शिप 'डाटीलो'चं वेलेंसिया पोर्टमध्ये आगमन झालं.

ओरिओन नावाचं दुसरं जहाज आणि अॅक्वारिअस जहाज लवकरच उर्वरीत स्थलांतरितांना घेऊन बंदरात येणं अपेक्षीत आहे.

स्थलांतरितांना उतरवून घेण्यासाठी रेड क्रॉस सोसायटीचे 1000 कार्यकर्ते बंदरावर उपस्थित आहेत. याशिवाय पोलीस दलाचे अधिकारीही इथं उपस्थित आहेत.

सुटका करण्यात आलेल्या स्थलांतरितांमध्ये 123 लहान मुलं, 13 वर्षं वयाखालील 11 किशोरवयीन मुलं आणि सात गरोदर महिला यांचा समावेश आहे.

सोमवारी अॅक्वारिअस जहाज जेव्हा अडकून पडले होते, तेव्हा राजकीय पटलावर बरीच खळबळ उडाली होती.

अॅक्वारियस

इटलीमधील आघाडी सरकारनं, विशेष करून गृहमंत्री आणि उजव्या विचारांच्या लीग पार्टीचे नेते  माटेओ साविनी यांनी स्थलांतरित नागरिकांबद्दल कठोर भूमिका घेत जहाज उतरण्यास नकार दिला आहे.

ते म्हणाले, "जे देश युरोपीयन युनियनच्या सीमेवर आहेत त्यांनाच स्थालांतरित नागरिकांचं ओझं वाहावं लागत आहे. ही बाब योग्य नाही."

बंदारावर उतरत असताना स्थलांतरित

माल्टाने हे...\n\ntl;dr:

इटली आणि माल्टाने नाकारलेल्या 600 स्थलांतरितांचं स्पेनच्या वलेंसिया पोर्टवर आगमन होण्यास सुरुवात झाली आहे. सुटका करण्यात आलेल्या स्थलांतरितांमध्ये 123 लहान मुलं, 13 वर्षं वयाखालील 11 किशोरवयीन मुलं आणि सात गरोदर महिला यांचा समावेश आहे.


यूएई : अविवाहित जोडप्यांना एकत्र राहण्याची मुभा\nयूएईचे नागरिक आणि तिथे राहणाऱ्या प्रवाशांचं आयुष्य अधिक सकारात्मक आणि अनुकूल बनवण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. यूएईमध्ये दक्षिण आशियातल्या नागरिकांची संख्याही मोठी आहे.

कायद्यातल्या सुधारणेनुसार यूएईमध्ये राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांना त्यांची वैयक्तिक प्रकरणं त्यांच्या स्वतःच्या देशाच्या कायद्यानुसार निकाली काढण्याची मुभा असेल.

उदाहरणार्थ घटस्फोटाची प्रकरणं, संपत्तीच्या वाटपाची प्रकरणं, मद्यविक्रीसंबंधीची प्रकरणं, आत्महत्या, अल्पवयीन मुलींसोबत शरीर संबंध ठेवण्याविषयीची प्रकरणं, महिला सुरक्षा आणि ऑनर क्राईमसंबंधीची प्रकरणं.

काही आठवड्यांपूर्वीच यूएईने इस्राईलसोबत संबंध सामान्य करण्यासाठी ऐतिहासिक करार केला होता. या करारानंतर यूएईमध्ये इस्राईली पर्यटक आणि गुंतवणूक वाढेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येतेय.

कायद्यातील सुधारणांचा अर्थ

या सुधारणांवर अनिवासी समुदाय आणि कायदेतज्ज्ञांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

बेकर मॅकेंझी या आंतरराष्ट्रीय कायदेविषयक संस्थेतील वकील आमिर अलखजा म्हणतात, "गुंतवणुकदारांचा विश्वास वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न म्हणून या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत."

ते पुढे म्हणतात, "गेल्या काही दिवसात संयुक्त अरब अमिरातीच्या सरकारने अनिवासी रहिवासी समुदायावर थेट परिणाम करतील अशा अनेक सुधारणा केल्या आहेत. मग त्या गोल्डन व्हिसा योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या सुधारणा असो किंवा उद्योजकांच्या निवासी व्हिसाच्या अटींमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा."

ज्या कायद्यांतर्गत नेहमीच जनतेला (प्रवासी असो किंवा नागरिक) शिक्षा व्हायची, त्यात सुधारणा करून कायदे शिथील करण्यात आल्याचं अलखजा सांगतात.

संयुक्त अरब अमिरातचे राष्ट्रपती शेख खलिफा बिन जायेद यांनी 7 नोव्हेंबर रोजी या सुधारणांची घोषणा केली. नव्या सुधारणा तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आल्या आहेत.

अलखजा म्हणतात, "सुधारणा मंजूर झाल्यानंतर सर्व नागरिकांना त्याचं पालन करणं बंधनकारक असेल."

नवीन सुधारणांमुळे देशात पर्यटनाला चालना मिळेल आणि सर्व महत्त्वाच्या घडामोडींवर या सुधारणांचा सकारात्मक परिणाम होईल, असं अलखजा यांना वाटतं. एक्स्पो-2021 हे सुद्धा असंच एक महत्त्वाचं आयोजन आहे. या आंतरराष्ट्रीय संमेलनात जगभरातले गुंतवणूकदार आणि विविध देशांचे नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय.

प्रवाशांसाठी घटस्फोट, विभक्त...\n\ntl;dr:

संयुक्त अरब अमिरातीने नागरी आणि गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये काही बदल केले आहेत. 84 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशात विविध सांस्कृतिक समुदायाचे लोक राहतात.


येमेनमध्ये लष्करी परेडवर ड्रोनने हल्ला, 32 जणांचा मृत्यू\nहौथी बंडखोरांनी मिसाईल आणि ड्रोनच्या सहाय्यानं हा हल्ला केला आहे.

हौथी बंडखोरांकडून चालवल्या जाणाऱ्या एका वृत्तवाहिनीनुसार ही परेड येमेनच्या दक्षिणेला असलेल्या एडन शहरात सुरू होती.

एडनमधूनच येमेनचं सध्याचं आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त सरकार देशाचा कारभार चालवत आहे.

याआधी एडन शहरातल्या पोलीस स्टेशनवर आत्मघाती हल्ला झाला होता. त्यात 10 लोकांचा मृत्यू झाला होता. पण या दोन्ही हल्ल्यांचा एकमेकांशी काही संबंध आहे का, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही.

आपल्यावर हल्ला करण्यासाठीच ही परेड सुरू होती असा दावा हौथी बंडखोरांनी केला आहे तर सरकारचं म्हणणं आहे की नव्यानं सैन्यात दाखल होणाऱ्या जवानांची ही पासिंग परेड होती.

येमेन युद्धाचे निष्पाप बळी - दर चारपैकी एक मूल कुपोषित

"या हल्ल्यानंतर तिथली परिस्थिती भयावह होती", असं ही घटना प्रत्यक्ष पाहाणाऱ्या व्यक्तीनं रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे. हल्ल्यानंतर मृत शरीरांचे तुकडे सर्वत्र उडाले होते आणि लोक रडत होते असं त्यानं पुढे सांगितलं.

आंतरराष्ट्रीय मेडिकल एजन्सी MSF नुसार या हल्ल्यात अनेक लोक जखमी झाले आहेत.

येमेनमध्ये मार्च 2015 पासून युद्धसदृश्य परिस्थिती आहे. 2015 मध्ये हौथी बंडखोरांनी देशाच्या पश्चिम भागावर कब्जा केला. त्यानंतर तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष अबद रबू मंसूर हादी यांना देश सोडून जावं लागलं.

शेजारच्या शियाबहुल इराणचा हौथी बंडखोरांना पाठिंबा आहे. त्यांच्याशी लढण्यासाठी सौदी अरेबियानं आजूबाजूच्या इतर 8 सुन्नी देशांना एकत्र घेऊन संयुक्त फौजांची स्थापना केली. तेव्हापासून अबद रबू मंसूर हादी यांना सत्तेत आणण्यासाठी संयुक्त फौजा हवाई हल्ले करत आहेत.

या संयुक्त फौजांना अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स यांच्याकडून सामरिक मदत आणि गुप्त माहिती पुरवली जात आहे.

येमेनमध्ये युद्ध संपलं... तरीही युद्धाचं सावट का आहे?

या संयुक्त फौजांनी केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत 10,000 ते 70,000 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामध्ये बहुतांश सामान्य नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत.

संयुक्त राष्ट्र आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी येमेनमधल्या या परिस्थितीबाबत वेळेवेळी चिंता व्यक्त केली आहे. पण त्याचा कुठलाही विशेष परिणाम इथं होताना दिसत नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...\n\ntl;dr:

येमेनमध्ये सैन्याच्या परेडवर झालेल्या हल्ल्यात 32 जणांचा मृत्यू झाला आहे.


येमेनहून परतले फादर टॉम : 'माझ्या अपहरणाचा व्हिडीओ बनावट होता'\nवृद्धाश्रमात काम करतांना फादर टॉम यांचं अपहरण करण्यात आलं.

बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं की अपहरणकर्त्यांनी त्यांना चांगली वागणूक दिली, पण ते कोण होते हे मात्र त्यांना कळलं नाही.

"त्यांनी शेवटपर्यंत आपली ओळख दाखवली नाही. मला अरेबिक कळत नाही आणि त्यांच्यातला एक व्यक्ती मोडक्यातोडक्या इंग्रजीत बोलत होता," असं फादर टॉम बीबीसी हिंदीशी बोलतांना सांगत होते.

त्यांच्या मारहाणीचा व्हीडिओ सुद्धा बनावट असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

सौदी अरेबियात बदलाचं वारं वाहत आहे का?

येमेनमध्ये नागरी युदध सुरू झाल्यापासून अनेक विदेशी नागरिकांचं अपहरण करण्यात आलं आहे.

जिहादी उग्रवाद्यांनी अदेन येथील सामाजिक संस्थेवर हल्ला करून या 58 वर्षीय धर्मगुरुंचं अपहरण केलं होतं. या हल्ल्यात 16 लोकांची हत्याही करण्यात आली होती. त्यात मदर तेरेसा यांच्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटी संस्थेच्या चार कॅथलिक नन्सचा समावेश होता.

बीबीसी हिंदीच्या इम्रान कुरेशीशी बोलतांना ते म्हणाले, "त्यावेळेला नक्की काय झालं मला काहीच कळलं नाही. कारण मी जसा इमारतीच्या बाहेर आलो, एका माणसानं माझा हात धरला. मी त्यांना सांगितलं की मी भारतीय आहे."

ते म्हणाले की अपहरकर्ते त्यांना कुठे घेऊन गेले माहित नाही. पण त्यांनी फादरला जेवण आणि औषधं दिली आणि सांगितलं की तुम्ही सुरक्षित आहात.

मध्यंतरी एका व्हीडिओत त्यांना मारहाण होत आहे आणि ते मदतीसाठी याचना करत आहेत, असं दाखवलं होतं.

हा संपूर्ण प्रकार बनावट असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "त्यांनी एक व्हीडिओ तयार केला, ज्यात ते मला मारहाण करत असल्याचा बनाव करत होते. त्यांनी मला शांत राहण्यास सांगितलं. हे फक्त प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांनी मला तशी मारहाण केली नाही. मला वाटतं त्यांना पैसै हवे होते."

फादर टॉम 1989 साली सलेशियन संस्थेत सहभागी झाले. येमेनला जाण्याआधी त्यांनी भारतात अनेक ठिकाणी काम केलं.

येमेनमध्ये युद्ध सुरू असताना त्यांनी भारतात येण्यास नकार दिला. ओमान सरकारानेही त्यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न केले.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

येमेनच्या एका वृद्धाश्रमात काम करत असताना भारतीय धर्मगुरू फादर टॉम यांचं मार्च 2016 मध्ये अपहरण झालं होतं. अनेक प्रयत्नांनंतर त्यांची सुटका करण्यात आली आणि अखेर भारतात सुखरूप परतले.


येवला: छगन भुजबळ विजयी तर नांदगावमधून पंकज भुजबळांचा पराभव\nछगन भुजबळ हे 2004 पासून येवला-लासलगाव विधानसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करत आहेत.

2014 साली झालेल्या निवडणुकीत या मतदारसंघातून छगन भुजबळ यांना 1 लाख 12 हजार 787 मतं मिळाली. ते 46 हजार 442 मतांच्या फरकांनी जिंकले होते. तेव्हा संभाजी पवार यांना 66 हजार 345 मतं मिळाली होती.

दुसरीकडे नांदगाव मतदारसंघात मात्र छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ हे शिवसेनेच्या उमेदवारांकडून हरले आहेत. शिवसेनेच्या सुहास खांडे यांनी त्यांना हरवलं आहे.

या लढतीचा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घेतलेला वेध

या निवडणुकीत येवला विधानसभा मतदारसंघात 67.75 टक्के मतदान झालं होती.

भुजबळांना जड जाणार का?

'सकाळ'चे उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक श्रीमंत माने म्हणतात, "येवल्यात छगन भुजबळांसमोर नक्कीच आव्हान आहे. लोकसभेत समीर भुजबळांचा पराभव झाल्याने ते आता विधानसभेला रिस्क घेऊ इच्छित नसल्याचे दिसतात."

"माणिकराव शिंदे यांच्यासारखे भुजबळांचे निकटवर्तीय नेते दूर गेलेत. शिवाय गेल्या तीन वर्षांत विविध संकटं त्यांना आली. वातावरण प्रतिकूल असल्यानं ते मतदारसंघात थांबले असावेत," असा अंदाज श्रीमंत माने व्यक्त करतात.

तर वरिष्ठ पत्रकार दीप्ती राऊत सांगतात, "नरेंद्र दराडे आणि किशोर दराडे शिवसेनेकडून विधानपरिषदेवर निवडून गेलेत, 15 वर्षं भुजबळ आमदार असल्यानं प्रस्थापितविरोधी जनभावना, तुरूंगात जाऊन आल्यानं प्रतिमा मलीन इत्यादी अनेक प्रतिकूल गोष्टी भुजबळांसमोर असल्यानं आव्हान मोठं आहे."

भुजबळांनी मतदान केलं नाही

निवडणुकीतील उमेदवार म्हणून येवला हा छगन भुजबळांचा मतदारसंघ असला, तरी त्यांचं मतदान नाशिक पश्चिम मतदारसंघात आहे. सिडको भागातल्या ग्रामोदय मतदान केंद्रावर दरवर्षी भुजबळ कुटुंबीय मतदान करतात आणि दौऱ्यावर निघतात. यंदा मात्र हे चित्र दिसलं नाही.

विशेष म्हणजे, छगन भुजबळांचे पुत्र आणि नांदगाव मतदारसंघाचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार पंकज भुजबळ यांनीही मतदान केलं नाही. तेही नांदगावमध्येच तळ ठोकून होते.

बीबीसी मराठीनं छगन भुजबळ यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा ते म्हणाले, "येवल्यात स्वत: मी उमेदवार होतो, बाजूला पंकज भुजबळ उमेदवार होते. तिथून नाशिक 100 किलोमीटर आहे. जाऊन-येऊन पाच तास गेले असते. म्हणजेच अर्धा दिवस गेला असता. निवडणूक चालू होती. आमचे मतदारसंघ पण मोठे-मोठे होते. त्यामुळं जाणं शक्य नव्हतं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...\n\ntl;dr:

येवला मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ यांनी शिवसेनेच्या संभाजी पवार यांना हरवलं आहे.


योग दिवस: पंतप्रधान मोदी रांचीत तर मुख्यमंत्री फडणवीस नांदेडमध्ये योगासनं– पाहा फोटो\nपुरी येथे सुदर्शन पटनाईक यांनी योग दिनाचे वालुकाशिल्प तयार केले आहे.

रांची येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योग कार्यक्रमाचं नेतृत्व केलं. योग हे सर्व धर्म, प्रांतांच्या पलीकडे आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी बोलताना म्हणाले.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

तर लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्यासह खासदारांनी संसदेच्या प्रांगणात खासदारांनी योगासनं केली.

दिल्लीमध्ये विविध कार्यालयांमध्ये एकत्र योगासनांचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असून अरुणाचल प्रदेशपासून तामिळनाडूपर्यंत योग दिन साजरा केला जात आहे.

दिल्लीमधील फ्रेंच दूतावासातही योगासनांचा उपक्रम राबवण्यात आला. यावेळेस दूतावासातील कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते.

दिल्लीमधील फ्रेंच दूतावासातील योगासनं

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदेडमध्ये योगगुरू रामदेव बाबा यांच्याबरोबर योगासनं केली.

नांदेडमध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि योगगुरू रामदेव बाबा

तर मुंबईत गेटवे ऑफ इंडियासमोर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीने योगासनांचा कार्यक्रम घेतला.

शिल्पा शेट्टी मुंबईत

गेटवे ऑफ इंडियासमोरील दृश्य

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांनी योगासनं केली. ही जम्मू येथील छायाचित्रं आहेत.

उंच डोंगराळ प्रदेशातील लेह येथे इंडो-तिबेटीयन पोलीस दलाच्या जवानांनी योगासनं केली.

इंडो-टिबेटन बॉर्डर पोलीस (ITBP)च्या जवानांनी 14 हजार फूट उंचीवर ही योगासनं केली आहेत. रोहतांग पास इथे तापमान आता उणे 10 अंशावर आहे.

बर्फात योगासनं!

नेपाळमध्ये जनकपूर येथे जानकी मंदिराच्या आवारामध्ये भारतीय दुतावासाने योगदिनाचे आयोजन केले होते. त्यामध्ये शेकडो लोक सहभागी झाले आहेत.

आगरतळा येथे आसाम रायफल्सने एक महिनाभर चालणाऱ्या मोफत योगशिबिरामध्ये जाऊन योगासनं केली.

अरुणाचल प्रदेशातील इंडो तिबेटियन बॉर्डर पोलिसांच्या नवव्या बटालियनच्या जवानांनी तेजू, लोहितपूर येथे नदीमध्ये योगासनं केली.

अरुणाचल प्रदेशात लोहितपूर येथे ITBPच्या जवानांनी योगासनं केली. त्यामध्ये घोडे आणि कुत्र्यांनाही सहभागी करून घेण्यात आले होते.

डेझर्ट चार्जर ब्रिगेडने जैसलमेर येथे वाळवंटात योगासनं केली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

आज आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त देशभरात विविध ठिकाणी सामूहिक योगासनांचे कार्यक्रम पार पडले. दिल्लीहून रांची आणि मुंबईहून अगदी नांदेडपर्यंत अनेक ठिकाणी योगासनांसाठी योग्य ती व्यवस्था करण्यात आली होती.


योगी आदित्यनाथ यांच्याबद्दल ट्वीट करणाऱ्या पत्रकाराची तातडीने सुटका करा- सुप्रीम कोर्ट\nप्रशांत यांची सुटका करून उत्तर प्रदेश सरकारने मनाचा मोठेपणा दाखवावा, असं न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठानं म्हटलं.

व्यक्तिस्वातंत्र्य हे अतिशय पवित्र असून त्याबाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही. घटनेनं प्रत्येकाला हा अधिकार दिला आहे आणि त्यावर अतिक्रमण केलं जाऊ नये, असं न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जींनी स्पष्ट केलं.

प्रशांत यांच्या सोशल मीडियावरील पोस्ट्स अतिशय प्रक्षोभक असल्याचा युक्तिवाद उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी प्रशांत यांच्या अटकेचं समर्थन करताना केला. प्रशांत यांनी असे ट्वीट करायला नको होतं, हे मान्य. पण त्यासाठी थेट अटकेची कारवाई का? असा प्रश्न इंदिरा बॅनर्जींनी उपस्थित केला.

प्रशांत यांच्या अटकेविरोधात हायकोर्टात का दाद मागितली नाही, असा प्रश्न इंदिरा बॅनर्जींनी जिगीषा अरोरा (प्रशांत यांची पत्नी) यांना केला होता.

या प्रश्नाला उत्तर देताना जिगीषा यांनी हे हेबियस कॉपर्सचं प्रकरण असल्याचं म्हटलं. त्यामुळेच आपण थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं.

काय आहे हे प्रकरण?

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याबद्दल सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याबद्दल उत्तर प्रदेश पोलिसांनी प्रशांत कनौजिया या पत्रकाराला अटक केली होती. शनिवारी (8 जून)  त्यांना दिल्लीमधल्या घरात अटक करून लखनौला नेण्यात आलं.

प्रशांतची पत्नी जिगीषा अरोरा यांनी बीबीसीला सांगितलं, की प्रशांतने ट्विटरवर एक व्हीडिओ अपलोड केला होता. त्यात एक महिला स्वतःला योगी आदित्यनाथांची प्रेयसी म्हणवत होती. या व्हीडिओबरोबर योगींचा उल्लेख करून त्यांनी टिप्पणीही केली होती.

या प्रकरणी लखनौमधील हजरतगंजमधील एका पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला.  प्रशांत यांच्याविरोधात आयटी कायद्याच्या कलम 66 आणि आयपीसीच्या कलम 500 नुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

प्रशांत कनौजिया यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह ट्वीट करून त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप प्रशांत यांच्यावर या एफआयआरमध्ये ठेवण्यात आला. एफआयआरनुसार, पोलिसांना शुक्रवारी दुपारी 12.07 वाजता याची माहिती मिळाली. तक्रारदाराचे नाव विकास कुमार आहे. ते हजरतगंज ठाण्यात पोलीस निरीक्षक आहेत.

तक्रार करण्याचं कारण त्यांना विचारल्यावर म्हटल्यावर ते म्हणाले, त्यांनी आमच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी केली...\n\ntl;dr:

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह ट्वीट केल्याप्रकरणी अटकेत असलेले पत्रकार प्रशांत कनौजिया यांची तातडीने सुटका करण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.


योगेंद्र पुराणिक: मराठी माणसानं अशी जिंकली जपानमधली निवडणूक\nयोगेंद्र पुराणिक

योगेंद्र पुराणिक हे मूळचे पुण्याचे आहेत. पण गेल्या 15 वर्षांपासून ते जपानमध्ये वास्तव्यास आहेत.

बँकर म्हणून कारकिर्दीला सुरुवात करणाऱ्या पुराणिक यांनी 3 वर्षांपूर्वी राजकारणात प्रवेश केला. सध्या ते जपानमधल्या Constitutional Democratic Party (CDP) या पक्षात आहेत.

सुधारणा करण्यासाठी राजकारणात आलो, असं ते सांगतात. त्यांच्याशी साधलेला संवाद पुढीलप्रमाणे;

प्रश्न -  तुम्हाला निवडणूक लढवायची पहिल्यापासून इच्छा होती का?

उत्तर - 3 वर्षांपूर्वी मी राजकारणात यायचा विचार केला. माझ्या वार्डमध्ये आम्ही Little India नावाचा प्रोग्राम सुरू केला. पण तो चुकीच्या दिशेनं जात असल्याचं माझ्या लक्षात आलं. मग माझ्या लक्षात आलं की, मी बाहेर बसून नुसती तक्रार करण्यात काही अर्थ नाही. मग मी स्वत:हून राजकारणात यायचं ठरवलं आणि बदलासाठी काम करायला सुरुवात केली.

प्रश्न - निवडणूक लढवण्यासाठी तुम्ही जपान का निवडलं?

उत्तर - मी टोकियोतल्या एडोगावामध्ये गेल्या 15 वर्षांपासून राहत आहे. इथंच एक व्यावसायिक व्यक्ती आणि पालक म्हणून  माझी वाढ झाली. मी स्थानिक संघटनांसोबत सक्रीय पद्धतीनं काम केलं.

एडोगावा राहण्यासाठी उत्तम ठिकाण असलं तरी नवीन पीढीसाठी पोषक ठरतील असे बदल इथं करणं गरजेचं आहे, असं मला वाटतं.

इथ मुलांसाठीच्या संगोपन केंद्रांची कमतरता आहे. त्याशिवाय सार्वजनिक शाळांतील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याची गरज आहे. तसंच नोकरीची संधी कमी होत आहे आणि ज्येष्ठांकरता असलेल्या सोयीसुविधांची कमतरता आहे.

एडोगावामध्ये राहणाऱ्या भारतीय आणि परदेशी लोकांची संख्या मोठी आहे. परदेशी लोकांच्या सुलभ जीवनासाठी एडोगावानं सक्षम पावलं उचलली नाहीत.

तसंच जपानी लोक आणि परदेशी नागरिक यांच्यातील दुरावा कमी करण्यासाठी सक्षम प्रयत्न केले नाहीत. याशिवाय एडोगावामधील पायाभूत सुविधा जुन्या आहेत.

कार्यालयं, चित्रपटगृह, दुकानं यांसारख्या बहुउद्देशीय पायाभूत सुविधा शहरात नाहीत. मला या शहरासाठी बहुउद्देशीय पायाभूत सुविधा सुचवायच्या आहेत. त्यासाठी जपान आणि विदेशातल्या कंपन्यांना इथं बोलवायचं आहे.

प्रश्न - जपान आणि भारतातल्या निवडणुकीत काही फरक असतो का?

उत्तर - जपानमधील निवडणूक अतिशय पद्धतशीर असते. तसंच नवीन चेहऱ्यांना खूपदा संधी दिली जाते. यासाठी कागदांची जमावजमाव, निवडणुकीसाठीच्या पैशाचं नियंत्रण खूपच महत्त्वाचं असतं.

सभ्य पद्धतीनं प्रचार मोहीम...\n\ntl;dr:

योगेंद्र पुराणिक यांनी जपानमधल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत विजय मिळवला आहे.


रंजन गोगोई यांच्यावरील आरोपांप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं नेमलेली समिती आणि 4 प्रश्न\nसरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर त्यांच्याच कार्यालयात ज्युनिअर असिस्टंट म्हणून काम केलेल्या महिलेने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. कोर्टाच्या 22 न्यायमूर्तींनी याप्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.

त्यांच्या मागणीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्टाच्या 'अंतर्गत चौकशी समिती'हून (इंटरनल कम्प्लेंट्स कमिटी) वेगळी अशी विशेष समिती स्थापना केली आहे. मात्र, ही समिती कायद्यातल्या अनेक नियमांचं पालन करू शकत नाही. त्यावरून चार प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

पहिला प्रश्न : समितीचे सदस्य

तीन न्यायमूर्तींच्या या समितीत ज्येष्ठतेनुसार सरन्यायाधीशांच्या खालोखाल असलेले न्यायमूर्ती बोबडे आणि न्यायमूर्ती रामना आहेत. सोबतच एक महिला न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आहेत.

हे सर्व न्यायमूर्ती सरन्यायाधीशांना कनिष्ठ आहेत.

लैंगिक छळाची तक्रार एखाद्या संस्थेच्या मालकाविरोधात असेल तर 'कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळविरोधी कायद्या'नुसार प्रकरणाची सुनावणी संस्थेच्या 'अंतर्गत तक्रारनिवारण समिती'ऐवजी जिल्हास्तरीय 'स्थानिक तक्रारनिवारण समिती'कडून (लोकल कम्प्लेंट्स कमिटी) केली जाते.

सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वात वरच्या पदावर आहेत. त्यामुळे पीडितेनेच चौकशी समितीत निवृत्त न्यायमूर्तींची मागणी केली होती.

दुसरा प्रश्न :  समितीचे अध्यक्ष

कायद्यानुसार लैंगिक छळाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'अंतर्गत तक्रारनिवारण समिती'च्या अध्यक्षपदी वरिष्ठ पदावर काम करणारी महिला असायला हवी.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती बोबडे आहेत आणि त्यांना हे काम स्वतः सरन्यायाधीशांनी सोपवलं आहे.

तिसरा प्रश्न : समितीत महिला प्रतिनिधित्व

कायद्यानुसार लैंगिक छळाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'अंतर्गत तक्रारनिवारण समिती'तले किमान निम्मे सदस्य महिला असायला हव्या.

विद्यमान समितीत तीन सदस्य आहेत. त्यात केवळ एक महिला आहे. (म्हणजेच एकतृतिआंश सदस्य). न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी या इतर दोन न्यायमूर्तींच्या कनिष्ठ सहकारी आहेत.

चौथा प्रश्न : समितीत स्वतंत्र प्रतिनिधी

कायद्यानुसार चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीतील एक सदस्य महिलांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेतील असायला हवा. हा नियम समितीत किमान एक स्वतंत्र प्रतिनिधी असायला हवा, यासाठी आखण्यात आला आहे.

सरन्यायाधीशांविरोधात चौकशी करण्यासाठी...\n\ntl;dr:

सरन्यायाधीशांविरोधात करण्यात आलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी घेतला आहे.


रजनीकांत यांनी बाळासाहेब ठाकरेंना जेव्हा 'जय महाराष्ट्र' केलं होतं!\nबाळासाहेब ठाकरे

सात वर्षांपूर्वी म्हणजे 2010मध्ये रजनीकांत यांचा 'रोबोट' म्हणजेच तामीळ भाषेतला 'एंद्रीयन' हा चित्रपट आला होता. या चित्रपटाच्या निमित्तानं रजनीकांत मुंबईत आले होते. त्या वेळी त्यांनी बाळासाहेबांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली.

शिवसेनेचे राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत या भेटीचे साक्षीदार होते.

"या भेटीचं वैशिष्ट्य म्हणजे बाळासाहेबांनी त्यांचं वेळापत्रक थोडंसं बाजूला सारून ही भेट घेतली होती," राऊत यांनी त्या वेळची आठवण सांगितली.

"बाळासाहेब दुपारच्या वेळी विश्रांती घेत. रजनीकांत भेटायला येणार असल्यानं त्यांनी दुपारची विश्रांती बाजूला सारली होती," राऊत यांना ही भेट अजूनही आठवते.

"मी त्या वेळी बाळासाहेबांना भेटलो होतो. मी निघत असताना बाळासाहेबांनी मला थांबायला सांगितलं. 'एक मोठी व्यक्ती येणार आहे, भेटून जा' असं ते सारखं म्हणत होते. पण कोण येणार, हे काही त्यांनी सांगितलं नाही."

"बाळासाहेबांनी बाहेर फोन करून पाहुणे कधी येणार ते विचारलं. बाहेरून त्यांना सांगण्यात आलं की, पाहुणे 'मातोश्री'च्या गेटवर पोहोचले आहेत. मग बाळासाहेब मला म्हणाले की, तीन चार मिनिटांमध्ये पाहुणे येतीलच," राऊत यांनी सांगितलं.

रजनीकांत

रजनीकांत बाळासाहेब बसलेल्या खोलीत आले, तो क्षण राऊतांना अजूनही आठवतो.

"थोड्या वेळानं दरवाजा उघडला आणि 'जय महाराष्ट्र साहेब' असं खणखणीत आवाजात म्हणत रजनीकांत आले. साधेसेच कपडे, आपण सुपरस्टार असल्याचा कोणताही बडेजाव नाही..." राऊत यांनी तो क्षण जिवंत केला.

रजनीकांत यांना प्रत्यक्ष बघून भांबावून गेल्याचंही राऊत यांनी सांगितलं. "ते दक्षिणेतले महानायक आहेत. पण ते आले ते अगदी साध्या कपड्यांमध्ये. त्यांचं वागणं, बोलणं खूप साधं होतं," राऊत सांगतात.

रजनीकांत आले तोच त्यांनी बाळासाहेबांना वाकून नमस्कार केला. या संपूर्ण भेटीदरम्यान रजनीकांत जास्तीत जास्त वेळ मराठीतूनच बोलत होते, असंही राऊत यांनी सांगितलं.

रजनीकांत यांचं मराठी एवढं चांगलं कसं, असंही राऊत यांनी रजनीकांत यांना विचारलं. त्यावर रजनीकांत यांनी उत्तर दिलं, "मी महाराष्ट्रातलाच आहे. नंतर कर्नाटक आणि तामीळनाडूत गेलो. तिथला झालो असलो, तरी मराठी आवर्जून बोलतो."

त्या भेटीत बाळासाहेब आणि रजनीकांत यांच्यात मुख्यत्त्वे रजनीकांत यांच्या चित्रपटाविषयी चर्चा झाली. 'रोबोट' या चित्रपटात त्यांनी काही साहसी दृश्यं चित्रीत केली होती.

वयाच्या 62व्या...\n\ntl;dr:

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि चित्रपटसृष्टी यांचं नातं वेगळंच होतं. बाळासाहेबांच्या हयातीत 'मातोश्री'नं चित्रपटसृष्टीतल्या अनेक तारेतारकांचा पाहुणचार केला. यातलाच एक मोठा तारा म्हणजे रजनीकांत!


रफाल खटल्यातील सर्व पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळल्या\nरफाल खटल्यावर निर्णय देणाऱ्या खंडपीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती संजन किशन कौल आणि न्यायमूर्ती किसन जोसेफ यांचा समावेश आहे.

रफाल खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने 14 डिसेंबर 2018 ला दिलेल्या निर्णयात केंद्र सरकारला क्लीन चीट दिली होती. या निर्णयाच्या विरोधातही याचिका दाखल झाल्या होत्या. 10 मे 2019 ला सुप्रीम कोर्टाने याबाबतीत निर्णय राखून ठेवला होता.

फ्रान्सकडून 36 रफाल फायटर जेट खरेदी करण्यासाठी भारताने केलेल्या करारासंबंधीच्या ज्या याचिकांवर सुनावणी झाली त्यात माजी मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, आणि आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांच्या याचिकांचा समावेश होता.

'चौकीदार चोर है' प्रकरणी राहुल गांधींची माफी मान्य

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 'चौकीदार चोर है' असं संबोधलं होतं. रफाल करारावरून त्यांनी हा आरोप केला होता. या प्रकरणात भाजप खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. त्यात त्यांनी राहुल गांधींच्या विरोधात खटला दाखल करण्याची मागणी केली होती.  भाजपच्या जवळपास सर्वच नेत्यांनी सोशल मीडियावर नावाच्या मागे चौकीदार लावलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयानं 15 एप्रिलला या प्रकरणावर सुनावणी करताना कोर्टाने कधीही 'चौकीदार नरेंद्र मोदी चोर है' हे वाक्य उच्चारलं नसल्याचं सांगितलं. या प्रकरणी राहुल गांधींना 22 एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं.

नंतर राहुल गांधींनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं, "माझं वक्तव्य राजकीय रणधुमाळीत केलेलं होतं. माझं विधान मोडतोड करून सादर केलं जात असून मी हे वक्तव्य कोर्टात केलं होतं, असं चित्र निर्माण केलं जात आहे. असा विचारही मी करू शकत नाही."

त्यांनी बिनशर्त माफी मागत हा खटला बंद करण्याची विनंती केली. राहुल गांधींच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर या प्रकरणी जेव्हा सुनावणी झाली तेव्हा मीनाक्षी लेखी यांचे वकील मुकूल रोहतगी यांनी माफीचा विरोध केला आणि त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज अखेर हे प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...\n\ntl;dr:

रफाल खटल्यात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा आधीचाच निर्णय कायम राहील.


रफालची कागदपत्रं चोरीला, मोदी सरकारची सुप्रीम कोर्टात धक्कादायक माहिती\nसुप्रीम कोर्टात वकील प्रशांत भूषण यांनी जेव्हा एक नोट वाचायला सुरूवात केली तेव्हा के.के.वेणुगोपाल यांनी त्यावर आक्षेप घेतला.

रफालची याचिका फेटाळून लावणं चुकीचं आहे, कारण या प्रकरणातील 'सत्य' सरकार दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा युक्तीवाद सुप्रीम कोर्टात भूषण यांनी केला.

रफाल प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस.के.कौल आणि के.एम.जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

यादरम्यान के.के.वेणुगोपाल यांनी म्हटलं की संरक्षण मंत्रालयातून काही अधिकाऱ्यांनी रफाल व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रं चोरली आहेत, ज्याची चौकशी अजून सुरू आहे.

या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ पत्रकार सुचित्रा मोहंती उपस्थित होत्या. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने गोपनीयता कायद्याचा भंग आणि चोरी करणाऱ्यांविरोधात खटला दाखल केला आहे, असं अटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं.

वेणुगोपाल यांनी सांगितलं की, संरक्षण मंत्रालयातून महत्त्वाची कागदपत्रं असलेली फाईल चोरीला गेली आहे. आणि राष्ट्रीय दैनिक असलेल्या 'द हिंदू'ने त्यातील तपशील प्रकाशित केले आहेत.

वेणुगोपाल यांच्या धक्कादायक माहितीनंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी विचारलं की, सरकार या प्रकरणी काय कारवाई करत आहे? त्यावर वेणुगोपाल यांनी "फाईल चोरीला कशी गेली याची सरकार चौकशी करत आहे. गेल्या काही दिवसात द हिंदू वृत्तपत्रानं काही गोपनीय कागदपत्रं प्रसिद्ध केली आहेत. ज्यात सरकारनं नियमांचं उल्लंघन केल्याचा दावा करण्यात आला आहे"

वेणुगोपाल यांनी म्हटलं की संरक्षण व्यवहारांचा थेट संबंध देशाच्या सुरक्षेशी असतो. त्यामुळे हे प्रकरण संवेदनशील आहे. अॅटर्नी जनरल यांच्या मते संरक्षण व्यवहाराची माहिती मीडिया, कोर्ट आणि जनतेमध्ये चर्चेत आली तर इतर देश आपल्याशी व्यवहार करणं टाळू शकतात.

नरेंद्र मोदी सरकारने 2016 मध्ये फ्रान्सशी रफाल करारावर सह्या केल्या होत्या. जो 59 हजार कोटी रुपयांचा होता. याबदल्यात डसॉ कंपनी भारताला 36 लढाऊ विमान मिळणार आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

रफाल प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीवेळी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बुधवारी अॅटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी लढाऊ विमानाच्या आर्थिक व्यवहारांसंदर्भातली काही कागदपत्रं संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेल्याचं म्हटलं आहे.


रशियाच्या कैदेत असलेल्या एका अमेरिकन गुप्तहेराची गोष्ट....\nपॉल वीलन

या व्यक्तीचं नाव आहे पॉल वीलन. पॉल यांना नाताळचा सण रशियातील एका लेबर कॅंपमध्ये साजरा करावा लागणार आहे. याचं कारण, गुप्तहेर असल्याचा आरोपावरून पॉल यांना अटक झाली आहे. त्यांच्या सुटकेबाबत सुरू असलेली चर्चा थांबली आहे.

अटक झाल्यानंतरचा पॉल यांचा हा पहिला इंटरव्ह्यू. जेलमध्ये कैदेत असताना चोर, खूनी यांच्यासोबतचे दिवस पॉल आठवतात. 'ती परिस्थिती अत्यंत बिकट होती,' असं ते म्हणतात. चार सरकारसोबत सुटकेसाठी चर्चा केल्याची माहिती पॉल देतात.

पॉल यांनी नौदलात देशसेवा केली आहे. ते नेहमी म्हणतात, 'मी कोणताच गुन्हा केला नाही. रशियातील अत्यंत खालच्या दर्जाचं राजकारण आणि खोट्या प्रकरणात मला अडकवण्यात आलं.'

पॉल हाय-प्रोफाईल कैदी आहेत. कौटुंबिक नात्यांमुळे त्यांच्याकडे ब्रिटन, कॅनडा आणि आयर्लंडचा पासपोर्ट आहे. पण, सुटकेसाठी त्यांना कैद्यांच्या अदला-बदलीवर अवलंबून रहावं लागणार आहे.

मात्र, ही गोष्ट सहा महिने आधीची आहे.

'रात्री दर दोन तासांनी उठवलं जातं'

पॉल वीलन यांना आयके-17 या अत्यंत सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या जेलमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. हे जेल रशियाची राजधानी मॉस्कोपासून 8 तासांच्या अंतरावर आहे.

जेलमध्ये पॉल मला सांगतात, 'मी सकारात्मक रहाण्याचा प्रयत्न करतो.'

या कॅंपमध्ये एक भाग कोरोनाचा संसर्ग पसरण्याच्या भीतीने क्वॉरन्टाइन करण्यात आला आहे. जेलचे कर्मचारी रात्री दर दोन तासांनी उठवतात. पांघरूण फाडून टाकतात, फोटो घेतात. बहुधा हे पाहण्यासाठी, की जेलमधून पळून जाण्याचा प्रयत्न तर केला नाही ना!

ते पुढे सांगतात, 'मी 16 वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेवर लक्ष देत नाही. फक्त एका दिवसबद्दल विचार करतोय.'

अटकेत असताना, सुनावणी दरम्यान आमची चर्चा झालीये. पण, कोठडीचा दरवाजा सुरक्षारक्षक लगेचच बंद करायचे.

पॉल वीलन यांना दोषी ठरवण्यात आलं. आपली बाजू समोर ठेवण्यासाठी त्यांनी जेलमधून मला फोन केला.

पॉल वीलन यांना दोन वर्षांपूर्वी मॉस्कोच्या एका हॉटेलमधून अटक करण्यात आली. तो दिवस आठवताना पॉल सांगतात, 'मी तयार होत होतो. जेव्हा अचानक एक व्यक्ती आला.'

रशियामध्ये पॉल वीलन यांच्या मित्रांपैकी तो एक होता. 2006 मध्ये वीलन पहिल्यांना रशियामध्ये आले. पॉल या व्यक्तीला, त्याच्या कुटुंबीयांना ओळखत होते. त्यांच्या घरीदेखील जाऊन आले होते.

वीलन म्हणतात, 'हा व्यक्ती त्यांना पर्यटनस्थळावर घेऊन जात असे. एका परदेशी नागरिकासोबत तो खूष...\n\ntl;dr:

अमेरिकेत लाखो लोक नाताळचा सण साजरा करण्याच्या तयारीला लागले आहेत. मात्र, एक अमेरिकन नागरिक नाताळचा सण साजरा करू शकणार नाही.


रशियातल्या या 11 अफलातून शहरांत होणार फुटबॉल वर्ल्ड कप - पाहा फोटो\n1. मॉस्को

सर्कल लाईन मेट्रो स्टेशन

राजधानी मॉस्कोच्या अगदी मध्यवर्ती भागात ऐतिहासिक क्रेमलिनची भव्य इमारत आहे. या इमारतीत 5 महाल आहेत, तर जवळच 2,000 वर्षांपूर्वींचे चार कॅथेड्रल्स आहेत.

मॉस्को शहरातले मेट्रो स्टेशन पाहून तुम्ही थक्क व्हाल. त्यापैकी सर्कल लाईन स्टेशन सगळ्यांत भारी आहे.

2. सेंट पिटर्सबर्ग

या शहरात पर्यटन स्थळं पाहण्यासाठी सगळ्यात स्वस्त पर्याय म्हणजे ट्राम नंबर 3.

उन्हाळ्यात या ठिकाणी तब्बल 19 तास सूर्यप्रकाश राहतो. उन्हाळ्यात दिवसरात्र शहर गजबजलेलं राहतं. रस्त्यावर कॅफे, मनोरंजानाची ठिकाणं असं सगळीकडे लोकांची लगबग पाहायला मिळते.

3. निझनी नोव्हगोरॉट

व्होल्गा नदी काठच्या रस्ते दोन्ही बाजूंनी लोककलेनं नटलेले दिसतील. शहराची खरी मजा घ्यायची असेल तर तिथल्या जुन्या लाकडी घरांपासून एक तरी फेरफटका नक्की मारा.

4. कॅलिनिनग्राड

पोलंड, लिथुएनिया, बाल्टिक समुद्र यामध्ये या शहराचं सँडविच झालं आहे.

कॅलिनीनग्रॅड हे रशियाच्या पश्चिमेचं सर्वात शेवटचं शहर आहे. याच ठिकाणी प्रसिद्ध तत्वज्ञ इमॅनुएल कांत यांनी शेवटचा श्वास घेतला होता.

5. येकातेरिनबर्ग

सोव्हिएत काळतल्या वास्तुरचनेसाठी हे शहर प्रसिद्ध आहे.

उरल पर्वतावरचं हे शहर पॅरिससारखं दिसतं.

6. व्होल्गोग्राड

याआधी या शहराचं नाव स्टॅलिनग्राड होतं. दुसऱ्या महायुद्धाची ही एक मोठी रणभूमी होती. हजारो लोक आणि सैनिकांना इथे प्राण गमवावा लागला होता.

या शहरात दुसऱ्या महायुद्धाला समर्पित केलेली अनेक संग्रालय आहेत. इथल्या स्टेडियमचं बांधकाम करताना आजही दुसऱ्या महायुद्धात मरण पावलेल्या सैनिकांचं अवशेष मिळत आहेत.

7. कझान

कझान हे रशियाचं सहावं सगळ्यांत मोठं शहर आहे. ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या शहरात मोठे पार्क आहेत.

इथे विविध सांकृतिक जीवनाचा अनुभव येतो.

8. समारा

ऐसपैस लाकडी घराच्या शेजारीच तुम्हाला मोठे बिझनेस टॉवर्स दिसतील, अशी या शहराची रचना आहे.

9. रोस्टोव्ह

 या शहरातल्या रोन नदीवर फेरफटका मारायला विसरू नका. सेंट्रल मार्केट, कॅफे आणि इथल्या कॅथेड्रललाही नक्कीच भेट द्यायला हवी.

10. सोची

हे शहर एका दिवसात फिरून होत नाही, कारण इथली प्रेक्षणीय स्थळं एकमेकांपासून दूर आहेत.

स्वच्छ आणि आल्हाददायक हवामान, पर्वतावरून दिसणारा सुंदर नजारा, कॅफे अशा गोष्टींनी इथली भेट आठवणीत राहते.

11. सारन्स्क

बहुतेक सर्व प्रेक्षणीय स्थळं आणि करमणुकीच्या गोष्टी इथल्या...\n\ntl;dr:

यावर्षी रशियातल्या वेगवेगळया शहरात फुटबॉल  वर्ल्ड कपचे  सामने होणार आहेत. त्यापैकी एक फुटबॉल स्टेडियम हे दुसऱ्या महायुद्धातल्या  रणभूमीवर  बांधलं आहे.


रशियातील इंटरनेट 1 एप्रिलपासून बंद होणार? नियंत्रित सेन्सॉरशिपसाठी सरकारची पावलं\nरशिया इंटरनेटपासून कधी तुटणार याची तारीख अजून निश्चित झाली नसली तरी 1 एप्रिलपूर्वी रशियन सरकार ही योजना अंमलात आणेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. डिजिटल इकॉनॉमी नॅशनल प्रोग्राम या कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी  ही शेवटची तारीख आहे.

इंटरनेटपासून दूर होत रशिया आपल्या देशासाठी एक 'सार्वभौम इंटरनेटसेवा' तयार करणार आहे. युद्ध किंवा कोणत्याही आपत्तीच्या काळात सायबर हल्ल्यांपासून देशाचा बचाव करण्यासाठी 'क्रेमलिन'नं ही योजना आखली आहे.

चीनने ज्याप्रमाणे 'ग्रेट फायरवॉल' या कार्यक्रमांतर्गत इंटरनेटच्या वापरावर सेन्सॉरशिप लादली, त्याचप्रमाणे रशियातही नियंत्रित इंटरनेट वापरासाठीच हे पाऊल उचललं जात असल्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते अशाप्रकारच्या नियंत्रित इंटरनेटसेवेला 'splinternet' असं म्हटलं जातं. यामध्ये इंटरनेट उपलब्ध होतं, मात्र ते वेगवेगळ्या देशातील नागरिकांना त्यावरील माहिती त्या त्या सरकारच्या सेन्सॉरशिप नियमांनुसार दिसते.

रशियानंही अशाच प्रकारची इंटरनेट सेवा देण्याचा निर्णय घेतलाय खरा, मात्र तो अंमलात कसा आणला जाईल हा प्रश्न आहे.

संपूर्ण देशाला इंटरनेटपासून तोडणं शक्य आहे?

याचं एका शब्दांत उत्तर आहे, 'हो.'

इंटरनेट ही भौतिक गोष्ट आहे. जर या महाजालाशी जोडल्या जाणाऱ्या वायर तुम्ही कापल्या, तर तो देश इंटरनेटपासून पूर्णपणे तुटू शकतो.

चीनमध्ये इंटरनेटच्या वापरावर सेन्सॉरशिप आहे.

असं एकदा घडलंही होतं. 2018 मध्ये मॉरिटेनियाला इंटरनेटशी जोडणाऱ्या फायबर केबल्स एका ट्रॉलरकडून अनावधानानं कापल्या गेल्या. पश्चिम आफ्रिकेतील या देशातल्या 40 लाख लोकांना दोन दिवस इंटरनेटशिवाय काढावे लागले होते.

केवळ देशांतर्गत इंटरनेटसेवा कशी चालते?

एखादी मोठी कंपनी, सरकारी संस्था किंवा विद्यापीठं आपल्या अंतर्गत सोयीसाठी ज्याप्रमाणे अंतर्गत नेटवर्क उभं करतात, त्याच धर्तीवर ही देशांतगर्त इंटरनेट सेवाही (खरं तर इंट्रानेट) काम करते.

इंटरनेट सोसायटीसाठी टेक्नॉलॉजी प्रोग्राम मॅनेजर म्हणून काम पाहणारे मॅट फोर्ड सांगतात, "रशियाची ही योजना यशस्वी झाली आहे, असं गृहीत धरून चालू. त्यानंतर रशियामध्ये इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या लोकांना माहिती मिळवणं किंवा देशातील इंटरनेटसेवा वापरणाऱ्या इतर युजर्ससोबत संवाद साधता येईल. मात्र देशाबाहेरील कोणत्याही इंटरनेट नेटवर्कसोबत रशियन नागरिकांना कनेक्ट होता येणार नाही."

हा इंट्रानेटचाच एक...\n\ntl;dr:

सगळ्या जगापासून रशियाला अलिप्त ठेवणारा 'पोलादी पडदा' पुन्हा एकदा वेगळ्या रुपात या देशात येऊ पाहत आहे. इंटरनेटच्या महाजालापासून आपल्या देशाला 'अनप्लग' करण्याची रशियाची योजना असून येत्या काही दिवसांत सरकार त्यासंबंधीच्या प्राथमिक चाचण्याही सुरू करेल.


राज ठाकरे : 'स्फोटक प्रकरणाचा तपास करा, कल्पनेबाहेरील चेहरे समोर येतील'\nमुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेरील स्फोटकं ठेवलेल्या गाडीचा केंद्री यंत्रणेकडून कसून चौकशी केल्यास, कल्पनेबाहेरील चेहरे समोर येतील, असा दावा राज ठाकरे यांनी केला आहे.

"परमबीर सिंह यांचाही या प्रकरणात सहभाग आहे, हे लक्षात आलं होतं तर चौकशी का नाही केली, बदली का करण्यात आली?" असा सवाल करत राज ठाकरे यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

वाझे-परमबीर सिंह यांच्यापुरता हा विषय मर्यादित नाही. याची सखोल चौकशी होणं गरजेचं आहे, असंही राज ठाकरे म्हणाले.

तसंच, केंद्र सरकारने गृहमंत्रालयाने याकडे गांभीर्याने लक्ष घातलं पाहिजे, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली.

राज ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे -

सध्या राज्यातील राजकीय वातावरण प्रचंड ढवळून निघालेलं आहे. आधीच मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडल्याच्या प्रकरणात सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (NIA) अटकेत आहेत.

दरम्यान, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून थेट गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केल्याने सर्वांना धक्का बसला आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना दर महिन्याला 100 कोटींची वसुली करण्याचं टार्गेट दिलं होतं, या आरोपानंतर अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची कसून चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली आहे. कालच राज ठाकरे यांनी याआधीच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलेली आहे.


राज ठाकरे : ‘लाचार’ शिवसेना आणि ‘बसवलेले’ फडणवीस कधी एकदा एकमेकांचा गळा घोटतील, अशी परिस्थिती आहे\nYouTube पोस्ट समाप्त, 1

त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राहुल गांधी, शिवसेना, शरद पवार, माध्यमं आणि अनेक विषयांवर सविस्तर आणि रोखठोक मतं मांडली. ही संपूर्ण मुलाखत तुम्ही बीबीसी मराठीच्या यूट्यूब चॅनलवर पाहू शकता. त्यातले मुख्य मुद्दे प्रश्नोत्तर स्वरूपात देत आहोत.

1.तुम्ही सभांच्या सादरीकरणावर एवढी मेहनत घेत आहात, तर स्वतःचे उमेदवार का नाही उभे केले?

राज - मी आधीच सांगितलं होतं की मी लोकसभेची निवडणूक लढवणार नाही. गेल्या पाच वर्षांत मी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांची वाटचाल पाहिली. ती भविष्यात देशासाठी धोकादायक आहे आणि ते लोकांना सांगणं मला कर्तव्य वाटतं.

मी लोकसभा लढवली काय आणि नाही लढवली काय, माझा फोकस विधानसभा आहे आणि मी विधानसभेला उमेदवार उभे करीनच.

2.तुमच्या सभांचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला फायदा होतोय, हे तुम्हाला मान्य आहे का?

राज - मला देणं-घेणं नाही. ही दोन माणसं नकोत, एवढंच मला म्हणायचं. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला फायदा झाला तर होऊ देत.

3.मुख्यमंत्री फडणवीस आरोप करत आहेत की तुम्ही विरोधकांची सुपारी घेतली.

राज - मी चार वर्षांपासून हेच बोलतोय. मी आधी काँग्रेसविरोधात प्रचार करत होतो, तेव्हा यांना गुदगुल्या होत होत्या. तेव्हा भाजपने दिली होती का सुपारी?

आता इम्रान खान सांगतोय की मोदी पंतप्रधान झाले पाहिजेत. मग कुणी कुणाची सुपारी घेतली?

4.मुख्यमंत्र्यांनी हेही विचारलंय की या सभांचा खर्च कोण करतंय?

राज - मी करतोय. फडणवीसांना खर्चाबद्दल बोलण्याचा अधिकारच नाही. भाजप एवढा खर्च निवडणुकीत करतो. हे पैसे आले कुठून? सभेला खर्च असतो तरी किती? मला यांच्यासारखे सभेला भाड्याने माणसं नाही आणावी लागत.

5.तुमचा राग फक्त नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांवर आहे की संपूर्ण भाजपवर?

राज - फक्त मोदी आणि शहा. भारतीय जनता पक्षाचाही राग त्यांच्यावरतीच आहे.

6.फडणवीसांवर राग नाही?

 राज - तो बसवलेला माणूस आहे. हे बोल सांगितलं की बोलणार. जे वरून सांगणार ते करणार. स्वतःच्या हिमतीवरती बसलेला माणूस आणि दुसऱ्याने कुणी बसवलेला माणूस यात फरक आहे.

देवेंद्र फडणवीस हे माझ्यावर टीका करत असतील किंवा करावी लागत असेल. त्यांनी माझ्या मूळ प्रश्नांची उत्तरं द्या. नोटबंदी आणि GSTचं काय झालं, हे पंतप्रधानांनी सांगावं. बेरोजगारी का वाढली, हे सांगावं. सुप्रीम कोर्टाचे जजेस बाहेर येऊन सांगतात की लोकशाही धोक्यात आहे. RBI, CBIमध्ये जे चाललंय...\n\ntl;dr:

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 2019 लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान बीबीसी मराठीला पहिली मुलाखत दिली. यात त्यांनी स्पष्ट केलं की त्यांचा फोकस लोकसभा निवडणूक नसून येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीवर आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हे दोघे म्हणजे देशावर आलेलं संकट आहे आणि ते घालवण्यासाठी मी सध्या प्रचार करत आहे, असं ते म्हणाले.


राज ठाकरे बाहुबली की भल्लालदेव? सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण\nमनसेच्या ६ नगरसेवकांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिल्याच्या प्रकारानंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी आपली मतं व्यक्त केली आहेत.

त्यानंतर मनसे आणि राज ठाकरे यांच्याबद्दल सोशल मीडियावर अनेक जण प्रतिक्रिया व्यक्त करू लागले.

बीबीसी मराठीनं याबाबत मनसेच्या सध्याच्या स्थितीबाबत 'होऊ द्या चर्चा'मध्ये प्रश्न विचारला. त्याच्या उत्तरादाखल आणि सोशल मीडियावर आलेल्या प्रतिक्रियांपैकी निवडक प्रतिक्रिया अशा आहेत.

राज ठाकरे यांच्या समर्थकांनी त्यांची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न ट्विटर आणि फेसबुकवर केला आहे.

'गद्दारी फक्त पैशासाठी'

फेसबुकवर निशांत कळस्कर यांनी या 6 नगरसेवकांच्या मुद्द्यावर बोलताना, "गद्दारी फक्त पैशासाठी होत असते", असं स्पष्ट मत नोंदवलं आहे.

फेसबुकवर निशांत कळस्कर यांनी या 6 नगरसेवकांच्या मुद्द्यावर बोलताना, "गद्दारी फक्त पैशासाठी होत असते." असं स्पष्ट मत नोंदवलं आहे.

प्रशांत निकम यांनी ट्वीटमध्ये म्हणतात की, "ध्येय असं पाहिजे की, ज्या दिवशी तुम्ही हराल त्या दिवशी जिंकणाऱ्यापेक्षा तुमची चर्चा झाली पाहिजे."

निकम यांनी घोडेबाजार असा हॅशटॅग लिहून मनसे नगरसेवकांच्या शिवसेनेला पाठिंबा देण्याच्या कारणाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसतं आहे.

यावेळी त्यांनी घोडेबाजार असा हॅशटॅग लिहून संपूर्ण प्रकरणाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसतं आहे.

फेसबुकवरच धनंजय अश्विनी अशोक पांडे यांनी राज ठाकरेंची बाहुबलीशी, तर उद्धव यांची भल्लालदेवशी तुलना केली आहे.

पांडे लिहीतात, "भल्लालदेवनं सत्ताधारी म्हणून शपथ घेतली होती. पण जनतेच्या मनातील 'राजा' बाहुबलीच होता, हे दसरा मेळाव्यानंतर शिवसैनिकांनी कृष्णकुंज बाहेर गर्दी करुन दाखवून दिले आहेच." ते पुढे विचारतात,

"6 सैनिकांना पोलीस संरक्षणात तोंड लपवत फिरावं लागत आहे, ते कशासाठी?"

'मराठी जल्लोष' या ट्विटर अकाऊंटनं, "फेसबुकचा नाद लय वाईट!" असं राज ठाकरे हॅशटॅग लिहीत ट्विट केलं आहे.

मात्र, 'मराठी जल्लोष' या ट्विटर अकाऊंटनं, "फेसबुकचा नाद लय वाईट!" असं राज ठाकरे हॅशटॅगसह ट्विट करून राज यांच्या फेसबुकवर व्यंगचित्र काढण्यासाठी दिलेल्या वेळेवर निशाणा साधला आहे.

तसंच, दीपू तिवारी आणि गणेश भय्या यांनी देखील एकसारखंच ट्वीट करून राज यांच्या व्यंगचित्राच्या नव्या उपक्रमावर बोट ठेवलं आहे.

दीपू तिवारी आणि गणेश भय्या यांनी देखील एकसारखंच ट्विट करून राज यांच्या व्यंगचित्राच्या नव्या...\n\ntl;dr:

शिवसेनेनं मुंबई महानगरपालिकेतलं आपलं संख्याबळ वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या ६ नगरसेवकांना पक्षात घेतलं आहे.


राज ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे मंदिर आणि मॉल्सची तुलना होऊ शकते का?\nमहाराष्ट्रातही 'पुनश्च हरिओम' म्हणत लॉकडाऊनचे निर्बंधांमध्ये काही सवलती दिल्या जात आहेत. पण काही गोष्टी अजूनही सुरू झाल्या नाहीत.

राज्यात जिम, धार्मिक स्थळं सुरू झालेली नाहीत. सण-उत्सवांसाठीही नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मंदिर उघडण्यात यावीत, अशी भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रातील मॉल्स उघडू शकतात, तर मंदिरं का उघडली जात नाहीत? असा प्रश्न मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारला विचारला आहे.

त्यांच्या या वक्तव्यानंतर राज ठाकरे यांनी मंदिर आणि मॉल्सची तुलना केली आहे का? अशी चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाली आहे.

राज्यातील धार्मिक स्थळं खुली करण्यात यावी ही मागणी करत त्र्यंबकेश्वरच्या पुजाऱ्यांच्या शिष्टमंडळानं राज ठाकरेंची भेट घेतली. कृष्णकुंज या निवासस्थानी पुजाऱ्यांनी राज ठाकरेंची भेट घेतली.

मंदिरात अचानक झुंबड आली तर काय करणार, असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी पुजाऱ्यांना विचारला. मंदिरं कशाप्रकारे सुरू करणार याची नियमावली तयार करा. म्हणजे ही नियमावली आपण राज्य सरकारकडे सोपवू, असं राज यांनी पुजाऱ्यांशी बोलताना म्हटलं.

मंदिरं कशाप्रकारे सुरू करणार याची नियमावली तयार करा, अशी सूचना राज ठाकरे यांनी पुजाऱ्यांना केली.

राज ठाकरे यांनी मंदिर आणि मॉल्सची तुलना केली नाही, असं मत मनसेचे सरचिटणीस कीर्तीकुमार शिंदे यांनी मांडले आहे. "सध्याच्या काळात सर्वाधिक गर्दी मॉल्समध्येच असते जर मॉल्स सर्व नियम पाळून उघडले जात असतील तर मंदिरांना परवानगी देण्यात यावी असं राज ठाकरे यांचं म्हणणं आहे."

मंदिरं ही मानसिक गरज आहे, त्यामुळे मंदिरं उघडणं ही मानसिक आवश्यकता आहे. फक्त सोशल डिस्टन्सिंगचं भान बाळगलं पाहिजे असं शिंदे सांगतात.

मंदिरं उघडण्यात यावीत अशी भूमिका केवळ राज ठाकरे यांनीच घेतली नाहीये. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनीही मंदिरं खुली करायला पाहिजेत, असं मत व्यक्त केलं होतं.

तुळजाभवानी मंदिर बंद आहे. आता व्यावसायिकांना त्रास होत आहे, असं ट्वीट करत एका तरुणाने रोहित पवार यांच्याकडे मंदिरं खुली करण्याची मागणी केली होती.

रोहित पवार यांनीही ट्वीट करून म्हटलं होतं की, मंदिरं आणि धार्मिक स्थळं लोकांसाठी खुली करायला पाहिजेत, असं माझंही म्हणणं आहे. कारण त्या भागात असलेल्या अनेक व्यावसायिकांची रोजीरोटी त्यावर अवलंबून आहे. लोकांच्या धार्मिक भावनाही असतात....\n\ntl;dr:

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लागू केलेला लॉकडाऊन हळूहळू शिथील होत आहे.


राज ठाकरे यांची मनसे उद्धव ठाकरे सरकारच्या विश्वासदर्शक ठराव मतदानावेळी तटस्थ का राहिली?\nराज ठाकरे

मनसेचा एक, एमआयएमचे दोन आणि माकपचे एक अशा चार आमदारांनी विश्वासदर्शक ठरावावेळी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला.

विश्वासदर्शक ठरावावेळी शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महाविकासआघाडीला 169 मतं मिळाली. भाजप आमदारांनी सभात्याग केला तर चार सदस्यांनी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. महाविकास आघाडीने विश्वासदर्शक ठराव 169-0 असा जिंकला.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष आणि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे भाऊ राज ठाकरे शिवाजी पार्क इथं झालेल्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होते. राज यांची उपस्थिती शपथविधी सोहळ्यातील चर्चित मुद्यांपैकी एक होती.

विधिमंडळात मात्र मनसेने महाविकास आघाडी किंवा भाजपप्रणित विरोधक यांच्यापैकी कोणाबरोबरही जाण्याचं टाळलं. मनसेच्या बरोबरीने एमआयएमचे मोहम्मद इस्माईल आणि शहा फारुख तसंच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे  विनोद निकोले यांनी तटस्थ भूमिका घेतली.

राजू उर्फ प्रमोद पाटील यांनी फेसबुक अकाऊंटच्या माध्यमातून आपल्या भूमिकेबाबत माहिती दिली. ''मा.राजसाहेब ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार मनसेनं तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली आहे- आपला आमदार प्रमोद (राजू) पाटील'', असं त्यांनी त्यात लिहिलं आहे.

'आम्ही विरोधकाच्याच भूमिकेत'

''निवडणूक प्रचारादरम्यान विरोधी पक्षाची सूत्रं हाती द्या असं आम्ही आवाहन केलं होतं. त्या भूमिकेपासून आम्ही दूर गेलेलो नाही. सरकारची स्थापना झाली आहे. विविध विषयांवर ते काय भूमिका घेतात त्यानुसार दृष्टिकोन ठरेल. तूर्तास तरी सरकारचं बोलाची कढी बोलाचा भात असंच सुरू आहे.

विश्वासदर्शक ठरावावेळी महाविकास आघाडीला आमच्या मताची आवश्यकता नव्हती. भाजप सदस्य सदनात असते तरी आम्ही तटस्थ राहण्याचीच भूमिका घेतली असती. निवडणूक प्रचारादरम्यान आम्ही भाजप आणि शिवसेनेपासून अंतर राखलं होतं. निकालानंतर चारही पक्षांनी भूमिकेत बदल केला असला तरी आमची सक्षम विरोधकाचीच भूमिका असेल'', असं मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी सांगितलं.

मतदारांना पर्याय ठरू शकतात म्हणून....

''मतदारांनी जो कौल दिला त्याच्या विपरीत हे सरकार बनलं आहे अशी मनसेची भूमिका आहे. महाविकास आघाडीचा भाग झाल्यावर सेनेने सेक्युलर धोरण स्वीकारलं. हिंदुत्वाच्या बाबतीत ते मवाळ होऊ शकतात." असं मत लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान व्यक्त करतात.

ते म्हणाले, "शिवसेनेवर नाराज असणारे मतदार भाजपच्या...\n\ntl;dr:

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विधिमंडळातील एकमेव आमदार प्रमोद उर्फ राजू पाटील यांनी विश्वासदर्शक ठरावावेळी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. प्रमोद उर्फ राजू रतन पाटील हे कल्याण ग्रामीण मतदारसंघातून निवडून आले होते.


राज ठाकरे यांच्या आयुष्याला कलाटणी देणाऱ्या 15 घटना\nमुंबईत आज संताप मोर्चा

1. 1985 : संगीतकार श्रीकांत ठाकरे यांचा मुलगा असूनही काका बाळ ठाकरे यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत राज ठाकरे राजकारणात आले. बाळ ठाकरेंनी त्यांच्याकडे भारतीय विद्यार्थी सेनेची जबाबदारी सोपवली. विद्यार्थी सेना राज्यभर पसरवण्यात राज यांचा मोठा वाटा होता.

2. काकांसारखं व्यक्तिमत्त्व, बोलण्याची ढब, आक्रमकता यामुळे राज हेच बाळ ठाकरेंचे राजकीय वारसदार मानले गेले. शिवसेनेची नाशिक जिल्ह्यातली सूत्रं राज यांच्याकडे आली.

3.  रमेश किणी हत्या प्रकरणात राज यांची चौकशी झाली. त्यांच्याविरुद्ध कोणताही पुरावा आढळला नाही. या प्रकरणातून ते निर्दोष सुटले पण यामुळे शिवसेनेची या काळात मोठीच कोंडी झाली होती.

4. 30 जानेवारी 2003 : राज ठाकरेंच्या राजकीय आयुष्याला कलाटणी दिली ती शिवसेनेच्या महाबळेश्वर इथं झालेल्या अधिवेशनानं. याच अधिवेशनात उद्धव ठाकरे यांची कार्याध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती. यामुळे उद्धव हेच बाळ ठाकरे आणि पर्यायानं शिवसेनेचे वारसदार आहेत यावर शिक्कामोर्तब झालं. राज ठाकरे आणि त्यांच्या समर्थकांना हा मोठा धक्का होता. पण गंमत म्हणजे उद्धव ठाकरेंचं नाव सूचक म्हणून राज यांनीच पुढे केलं होतं. अर्थात, त्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नव्हता असं राज यांनी पुढे सांगितलं.

5. 27 नोव्हेंबर 2005 : राज यांनी शिवसेना सोडली. त्यापूर्वी छगन भुजबळ, गणेश नाईक, नारायण राणे यांनीही सेना सोडलेली होतीच. मात्र, राज यांच्या जाण्यानं शिवसेनेतून पहिल्यांदा एक 'ठाकरे' बाहेर पडले. राज यांच्या पुढील स्वतंत्र राजकीय वाटचालीची ही सुरुवात होती.

6. 9 मार्च 2006 : राज यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली. त्यानिमित्त दादरच्या शिवाजी पार्कमध्ये 'मनसे'ची पहिली सभा झाली. सभेला लाखापेक्षा जास्त लोकांनी गर्दी केली. महाराष्ट्रात एका नव्या राजकीय नेतृत्वाचा उदय झाला. कडव्या मराठीपणाचा मुद्दा हाच 'मनसे'चा अजेंडा असेल, असं राज यांनी जाहीर केलं.

7. 3 फेब्रुवारी 2008 : मनसेने उत्तर भारतीयांविरोधात आंदोलन छेडलं. मुंबई आणि काही प्रमाणात महाराष्ट्रात हिंदी भाषिकांना मारहाण करण्यात आली आणि त्यांच्या संपत्तीचं नुकसान करण्यात आलं. त्याच वर्षी रेल्वे भरतीच्या आधी, म्हणजेच 19 ऑक्टोबरच्या रात्री मुख्यतः बिहारहून आलेल्या उमेदवारांना मनसैनिकांनी मारहाण केली.

राज ठाकरे

8. 2009 : पहिल्यांदाच लढवलेल्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेचे 13 आमदार...\n\ntl;dr:

राज ठाकरे यांना ईडीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. सध्या ते ईडी कार्यालयाकडे निघाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाहू त्यांच्या आयुष्यातल्या महत्त्वपूर्ण घटना.


राज ठाकरे यांच्या प्रचाराचा धडाका भाजपचं किती नुकसान करणार?\nगुढीपाडव्याला झालेल्या सभेमध्ये राज यांनी आपल्या नेहमीच्या पद्धतीनं मोदींच्या घोषणांची आणि भाजपच्या जाहिरातींची व्हिडिओ क्लिप दाखवत भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला.

त्यानंतर अमरावतीतल्या ज्या हरिसालची डिजिटल गाव म्हणून प्रसिद्धी करण्यात आली होती, त्याचं मनसेनं केलेलं 'स्टिंग ऑपरेशन' राज ठाकरे यांनी सादर केलं. भाजपच्या जाहिरातीप्रमाणे गावात व्यवहार होत नसल्याचं राज यांनी दाखवून दिलं.

पण या सगळ्याचा 'क्लायमॅक्स' बाकीच होता. सोलापूरमधल्या सभेत राज यांनी या जाहिरातीत मॉडेल म्हणून झळकलेल्या तरुणालाच व्यासपीठावर आणलं. हरिसाल गावातील कथित लाभार्थी मॉडेलच बेरोजगार झाला असून तो गाव सोडून गेल्याचं राज यांनी स्पष्ट केलं.

यानंतर भाजपलाही बॅकफूटवर जावं लागलं. हरिसाल गावातील जे काही तांत्रिक प्रश्न असतील, ते सोडवले जातील असं आश्वासन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिलं.

राज ठाकरेंचा हा दणका केवळ हरिसालपुरता मर्यादित राहणार की या सर्व सभांचा फटका लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मतांच्या रुपानंही बसणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मनसे लोकसभा निवडणूक लढवत नाहीये, तरी राज ठाकरे सध्या राज्यभर भाजपविरोधात प्रचार करत आहेत. राज यांची त्यामागची गणित काय आहेत, याबद्दलही तर्क लावले जात आहेत.

'राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारण्याची मानसिकता तयार व्हावी'

राज ठाकरे

या प्रचारामागची भूमिका स्पष्ट करताना मनसेचे नेते आणि प्रवक्ते अनिल शिदोरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सध्या आमचा उद्देश हा केवळ लोकांमध्ये राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारण्याची मानसिकता तयार करणे हा आहे. लोकशाहीसाठी हे अतिशय आवश्यक आहे. जे लोक राजकारणाचा आपल्या आयुष्याशी काही संबध नाही, असं मानतात. त्यांना या प्रचारामुळे आपल्या रोजच्या आयुष्यावरही राजकारणाचा कसा परिणाम होतो हे लक्षात येईल. सध्या राज ठाकरे ज्या सभा घेत आहेत त्याला मनसेनं लोकांचं केलेलं 'राजकीय प्रबोधन' असं म्हणावं लागेल. या प्रचाराचा मताच्या आकड्यावर किती परिणाम होईल, हे सांगणं सध्या तरी कठीण आहे."

आपण केवळ लोकसभा निवडणूक आणि मोदी-शाह यांच्या जाहिरातबाजीतला फोलपणा उघड पाडण्यासाठी प्रचार करत आहोत, असं मनसेकडून सांगितलं जात असलं तरी राजकीय विश्लेषक राज ठाकरेंच्या प्रचाराकडे अजून व्यापक अर्थानं पाहत आहेत.

राज निवडणुकीतला 'एक्स फॅक्टर'

"या निवडणुकीचा सर्वांत जास्त फायदा राज ठाकरे घेताना दिसत आहेत....\n\ntl;dr:

'तो व्हीडिओ लाव रे', या वाक्याची सध्या भाजपनं प्रचंड धास्ती घेतली आहे, अशी पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर फिरत आहे. सध्या ज्या पद्धतीनं राज ठाकरे आपल्या प्रचारसभांमधून मोदी सरकारच्या योजनांवर टीका करत आहेत, आकडेवारी सांगत आहेत त्याचा संदर्भ सोशल मीडियावरील या पोस्टशी आहे.


राज ठाकरे यांच्या मुंबई सभेला निवडणूक आयोगाची परवानगी\nराज ठाकरे भाषणादरम्यान

राज ठाकरेंच्या मुंबईमधल्या सभेला निवडणूक आयोगानं परवानगी नाकारली, असं वृत्त रविवारी सकाळी आलं होतं. मनसे लोकसभा निवडणूक लढवत नसल्याचं कारण देत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राज ठाकरेंच्या 24 एप्रिलला होणाऱ्या सभेला परवानगी नाकारली, असं या वृत्तात म्हटलं होतं.

मात्र त्यांच्या सभेला परवानगी देण्यात आल्याचं मुंबईच्या निवडणूक उप-अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे. "राज ठाकरे यांना मुंबईमध्ये प्रचारसभा घेण्याची परवानगी नाकारण्यात आली नव्हती. वन विंडो सिस्टमअंतर्गत त्यांना रविवार 21 तारखेला परवानगी देण्यात आली आहे," असं ट्वीट करून आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.

काळा चौकीतील शहीद भगतसिंग मैदानात 24 एप्रिलला मनसेनं सभा आयोजित केली होती. या सभेला परवानगी मिळावी म्हणून 18 एप्रिलला पक्षानं एफ/दक्षिण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे अर्ज केला होता.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार कालावधीत उमेदवारांना विविध परवानग्यांसाठी 'एक खिडकी योजनें'तर्गत अर्ज करणे आवश्यक असते. या नियमानुसार मनसेचा अर्ज दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा मतदार संघातील एक खिडकी योजनेच्या समन्वय अधिकाऱ्यांकडे परवानगीसाठी पाठवण्यात आला होता. मनसे निवडणूक लढवत नसल्याचे कारण देत समन्वय अधिकाऱ्यांनी सभेला परवानगी नाकारली. 'महाराष्ट्र टाइम्स'नं यासंबंधीचं वृत्त दिलं आहे.

मनसेचे नेते आणि प्रवक्ते अनिल शिदोरे यांनी मात्र सभेला परवानगी मिळू शकते, असा विश्वास बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केला.

दरम्यान मनसे लोकसभा निवडणूक लढवत नाहीये, तरी राज ठाकरे सध्या राज्यभर भाजपविरोधात प्रचार करत आहेत. राज यांची त्यामागची गणित काय आहेत, याबद्दल अनेक तर्क लावले जात आहेत.

'राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारण्याची मानसिकता तयार व्हावी'

राज यांच्या प्रचारामागची भूमिका स्पष्ट करताना मनसेचे नेते आणि प्रवक्ते अनिल शिदोरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सध्या आमचा उद्देश हा केवळ लोकांमध्ये राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारण्याची मानसिकता तयार करणे हा आहे. लोकशाहीसाठी हे अतिशय आवश्यक आहे. जे लोक राजकारणाचा आपल्या आयुष्याशी काही संबध नाही, असं मानतात. त्यांना या प्रचारामुळे आपल्या रोजच्या आयुष्यावरही राजकारणाचा कसा परिणाम होतो हे लक्षात येईल. सध्या राज ठाकरे ज्या सभा घेत आहेत त्याला मनसेनं लोकांचं केलेलं 'राजकीय प्रबोधन' असं म्हणावं लागेल. या प्रचाराचा मताच्या आकड्यावर किती परिणाम होईल,...\n\ntl;dr:

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या प्रचारसभांमधून 'लाव रे तो व्हीडिओ' असं म्हणत नरेंद्र मोदींनी आश्वासन दिलेल्या प्रत्येक योजनेची वस्तुस्थिती काय आहे, हे सांगत आहेत. त्यामुळे राज आपल्या पुढच्या सभेत नेमकं कोणत्या विषयावर बोलणार याबद्दल आपसूकच उत्सुकता निर्माण होताना दिसतीये.


राज ठाकरे यांनी दंडावर बांधलेलं ‘धर्मबंध’ आहे तरी काय?\nदंडावर धर्मबंध बांधून भाषण करताना राज ठाकरे

या महामोर्चात काहीवेळ राज ठाकरे पायी चालले आणि नंतर व्हॅनिटीत बसून आझाद मैदानात पोहोचले. तिथं राज यांनी भाषण केलं.

मनसेचे नेते अनिल शिदोरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "या पट्ट्याला 'धर्मबंध' असे आम्ही संबोधणार आहोत."

मनसेच्या यापुढील सर्व कार्यक्रमांमध्ये हे 'धर्मबंध' बांधले जाणार असल्याची माहितीही अनिल शिदोरे यांनी दिली.

अनिल शिदोरे यांना धर्मबंध बांधताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे

स्वत: राज ठाकरे यांनीच अनिल शिदोरे यांना 'धर्मबंध' बांधलं. तसा फोटो शिदोरेंनी ट्वीट केलाय. राज ठाकरे यांनीही मोर्चात सहभागी होताना 'धर्मबंध' बांधलंय.

हे 'धर्मबंध' म्हणजे शिवसेनेच्या 'शिवबंधन'सारखीच पद्धत असल्यानं आम्ही अनिल शिदोरे यांना यासंदर्भात विचारलं असता, ते मिश्किलपणे हसत म्हणाले, "तुम्हाला जसा अर्थ काढायचा तसा काढा. मात्र, हे आम्ही पुढील सर्व कार्यक्रमात परिधान करु."

शिवसेनेनंही काही वर्षांपूर्वी मनगटावर 'शिवबंधन' बांधण्याची पद्धत सुरु केली होती. आता कुणी शिवसेनेत प्रवेश करत असल्यास त्याच्या मनगटावर 'शिवबंधन' बांधलं जातं.

हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावरुन शिवसेनेला आव्हान देण्यास राज ठाकरेंनी सुरुवात केली असतानाच, आता शिवसेनेसारखी प्रतीकंही आपलीशी करताना दिसत आहेत.

यासंदर्भात राजकीय विश्लेषकांशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली आणि या प्रतिकांच्या राजकारणाचा नेमका अर्थ जाणून घेतला.

राज ठाकरेंचं प्रतिकांचं राजकारण मनसेला किती लाभदायक ठरेल?

वरिष्ठ पत्रकार संजय जोग म्हणतात, "हे प्रतिकांचं राजकारण आताच्या पिढीला किती आपलसं करेल, हा प्रश्न आहे. कारण आता देशात स्थिती कठीण आहे. 45 वर्षांमधील सर्वात वाईट बेरोजगारी आहे, जगभरातील आर्थिक संकटाला भारतही अपवाद नाही."

"आर्थिक क्षेत्रातली हतबलता, राजकीयदृष्ट्या सुरु असलेलं ध्रुवीकरण आणि इतर राक्षसासारखे प्रश्न आ वासून उभे आहेत, अशा किचकट स्थितीत धर्मबंधसारखं प्रतिकात्मक राजकारण यशस्वी होईल असं वाटत नाही," असंही संजय जोग म्हणतात.

धर्मबंधऐवजी त्यांनी विकासाचा रोडमॅप ठेवला, तर नक्कीच कुणालातरी मदत होईल, असं जोग सुचवतात.

वरिष्ठ पत्रकार योगेश पवार म्हणतात, "लोक जेव्हा बेरोजगार असतात, शिक्षणाचा अभाव असतो, तेव्हा प्रतिकांच्या वादात समाविष्ट करणं अधिक सहज होऊन जातं. हा प्रकार आपल्याकडे अगदी जुनं आहे. मुसोलिनी-हिटलरपासून प्रतिकांचं...\n\ntl;dr:

राज ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात मनसेने मुंबईत 'महामोर्चा' काढला. यावेळी राज ठाकरे यांनी दंडावर पट्टा (Arm Band) बांधला होता. या पट्ट्याची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरु झाली आहे. काय आहे या प्रतीकाचा अर्थ?


राज ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदींना पत्र पाठवून कोरोनासंबंधीच्या उपाययोजनांबद्दल काय सांगितलं?\nपंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्यांनी यासंबंधी पत्र लिहिलं आहे.

राज ठाकरेंनी या पत्रात म्हटलं आहे, "कोव्हिड-19 ची पहिली लाट आणि त्यानंतरची राष्ट्रीय टाळेबंदी, यामुळे महाराष्ट्रातल्या नागरिकांचे अतोनात नुकसान झाले. याचे आर्थिक, सामाजिक पडसाद अर्थातच देशभरही पडलेले आपण अजूनही अनुभवत आहोत.

ही नवी लाट रोखण्यासाठी वारंवार निर्बंध लावणे, टाळेबंदी जाहीर करणे हे महाराष्ट्राला परवडणारे नाही. ते कायमचे उपायही नव्हेत. पण जर राज्याला पुरेशा लसी मिळतच नसतील तर पर्याय तरी काय उरतो? या पार्श्वभूमीवर कोरोनाच्या संसर्गाला तोंड द्यायचे असेल तर 100% लसीकरण करण्याची रणनिती महाराष्ट्रासाठी महत्वाची, व कळीची आहे. म्हणूनच, महाराष्ट्राला 100% लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवून, राज्यातल्या सर्व वयोगटातील 100% लोकांचे लसीकरण लवकरात लवकर करायला हवंय."

महाराष्ट्राला आवश्यक त्या लसी पुरवण्यासाठी राज ठाकरे यांनी काही पर्याय सुचवले आहेत. राज्याला, राज्यातल्या खासगी संस्थांना स्वतंत्रपणे लशी खरेदी करू द्याव्यात, सिरम इन्स्टिट्यूटला महाराष्ट्रात मुक्तपणे पण योग्य नियमन विक्री करू द्यावी, असं राज ठाकरेंनी सुचवलं आहे.

यासोबतच राज्यातल्या हाफकिन, हिंदुस्तान अँटीबायोटिक सारख्या संस्थांना लस उत्पादनाची परवानगी द्यावी, कोव्हिड -19वरच्या उपचारांसाठी आवश्यक रेमडेसिवीरसारख्या औषधांचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी राज्याला मोकळीक द्यावी असंही राज ठाकरे यांनी पत्रात म्हटलंय.

राज्यातल्या ऑक्सिजन पुरवठ्याबद्दल आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहीणार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी काल (13 एप्रिल) त्यांच्या भाषणात म्हटलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

कोरोनाच्या संसर्गाला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्रात 100 टक्के लसीकरण होणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी केंद्राने साथ द्यावी, अशी विनंती मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी केंद्र सरकारला केली आहे.


राज ठाकरे: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही\nविधानसभेची व्यूहरचना म्हणून राज ठाकरे यांनी हा निर्णय घेतला असावा असं मनसेच्या समर्थकांना वाटतं. तर, लोकसभेत दारुण पराभव होईल हे ओळखून राज ठाकरे यांनी निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला असावा असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्र आणि शिवसेनेच्या राज्यातील युती सरकारवर आणि केंद्रातील एनडीए सरकारविरोधात गेली पाच वर्षे राज ठाकरे यांनी सातत्याने टीका केली आहे.

मनसेतर्फे ट्विटरवर पत्रक प्रसिद्ध करून हा निर्णय घोषित करण्यात आला आहे.

काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पक्षाच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमातही ठाकरे यांनी सरकारचा खरपूस समाचार घेतला. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकांमध्ये मनसे काय भूमिका घेईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

तसेच कोणत्या मतदारसंघात मनसेचा प्रभाव कसा राहील, शिवसेनेच्या मतांना मनसेमुळे किती धक्का पोहोचेल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर मैत्री झाल्यामुळे राज्यातील गणिते कशी बदलतील असे अनेक प्रश्न तयार झाले होते.

मात्र आता लोकसभा निवडणुका लढवायचेच नाकारल्यामुळे या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळाली आहेत. अर्थात अचानक असा निर्णय घेऊन निवडणुकांमध्ये मनसे कशा पद्धतीने राजकीय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

19 तारखेला राज ठाकरे मेळावा घेणार आहेत त्यामध्ये कदाचित अधिक स्पष्ट भूमिका मांडतील असं तज्ज्ञांना वाटत आहे.

मनसे पुन्हा उभारी घेईल?

राज ठाकरे आणि मनसेच्या राजकीय भूमिकांचे समर्थक तसेच 'दगलबाज राज' या पुस्तकाचे लेखक कीर्तिकुमार शिंदे यांच्या मते, "महाराष्ट्र हे आपलं कार्यक्षेत्र राज ठाकरे यांनी आखून घेतलं आहे. लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात प्रचार करून ते विधानसभा निवडणुकीत मनसेला पुन्हा राजकीय पटलावर आणतील. त्यांनी आताची व्यूहरचना ही विधानसभा डोळ्यांसमोर ठेवून केली असावी."

राज ठाकरे हे येत्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोदीविरोधी किंवा भाजपाविरोधी प्रचाराचे ते मुख्य केंद्र किंवा तोफखाना असतील असं शिंदे यांना वाटतं. ते म्हणाले,  "19 तारखेच्या मेळाव्यात तसेच 6 एप्रिलला होणाऱ्या गुढी पाडवा मेळाव्यामध्ये ते अधिक स्पष्टपणे केंद्र सरकारवर हल्ला चढवतील. मतदानाच्या अगदी काही दिवसच पाडव्याला त्यांना आपली बाजू मांडायची संधी मिळणार आहे."

राज ठाकरे आपली नरेंद्र मोदी विरोधाची धार पुढेही कायम ठेवतील याबाबत सांगताना कीर्तिकुमार शिंदे म्हणाले, "संपूर्ण देशात मोदीमुक्त भारत...\n\ntl;dr:

आगामी लोकसभेची निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने घेतला आहे. राज ठाकरे यांनी गेल्या वेळी लोकसभा निवडणुकीत आपले उमेदवार उभे केले होते, यावेळी मात्र त्यांनी ही निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.


राज ठाकरे: शॅडो कॅबिनेटचा फायदा मनसेला होईल का?\n23 जानेवारी 2020 रोजी मनसेचा मेळावा झाला. यात राज ठाकरेंनी शॅडो कॅबिनेटचा उल्लेख केला होता.

पण हे 'शॅडो कॅबिनेट'असतं तरी काय? ही संकल्पना मूळची पाश्चिमात्य देशांमधील आहे. पण आपल्याकडे असं काही आधी झालंच नाही, असंही नव्हे. किंबहुना, भारतात या 'शॅडो कॅबिनेट'चा पहिला प्रयोग महाराष्ट्रातच झाला होता.

शॅडो कॅबिनेट म्हणजे नेमकं काय, उद्देश काय, सध्या कुठं अशी शॅडो कॅबिनेट आहेत इत्यादी गोष्टी पाहूच. तत्पूर्वी, भारतात असा प्रयोग झालाय का आणि राज ठाकरेंनी शॅडो कॅबिनेट जाहीर केल्यास मनसेला नक्की काय फायदा होईल, हे आपण आधी पाहूया.

ब्रिटनमध्ये शॅडो कॅबिनेटची बीजं

शॅडो कॅबिनेट ही संकल्पना पाश्मिमात्य जगतात ज्या देशांमध्ये लोकशाही आहे, तिथली आहे. उदाहरणादखल सांगायचं तर इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा या देशांचं नाव घेता येईल.

या संकल्पनेची सुरुवात ब्रिटनमध्ये एकोणिसाव्या शतकात झाली.

अगदी नेमकं सांगायचं, तर 1836 साली. लॉर्ड मेलबर्न हे 1835 ते 1841 या कालावधीसाठी दुसऱ्यांदा ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते. त्यावेळी सर रॉबर्ट पिल हे विरोधक होते. त्यांनी त्यांच्या खासदारांना मेलबर्न मंत्रिमंडळावर नजर ठेवायला सांगितली. तिथंच पहिल्यांदा 'शॅडो कॅबिनेट'ची बिजं सापडतात.

पुढे त्यात काळानुसार, नव्या चर्चांनुसार, गरजांनुसार बदल होत गेला.

ब्रिटीश संसद इमारत

सुरुवातीला सत्ताधाऱ्यांवर वचक ठेवण्यासाठी म्हणून सुरू शॅडो कॅबिनेटला पुढं मान-सन्मानही मिळू लागला. आता तर ब्रिटनमध्ये सत्ताधाऱ्यांइतकंच शॅडो कॅबिनेटच्या कामाकडंही लोकांचं लक्ष असतं.

शॅडो कॅबिनेटची नेमकी व्याख्या उपलब्ध नसली, तरी ब्रिटीश संसदेच्या वेबसाईटवरील व्याख्यानुसार, "सत्ताधारी मंत्रिमंडळावर लक्ष ठेवणारी विरोधकांमधील वरिष्ठ प्रवक्त्यांची टीम म्हणजे शॅडो कॅबिनेट होय. खातेनिहाय शॅडो मंत्री बनवून, ते त्या त्या खात्याशी संबंधित सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारतात. शॅडो कॅबिनेट पर्यायी सरकार म्हणूनही एकप्रकारे तयारी करत असते."

ब्रिटनमधल्या आताच्या शॅडो कॅबिनेटचं नेतृत्त्व लेबर पार्टीचे जेरेमी कॉर्बिन करतायत. लेबर पार्टीच्या वेबसाईटवर शॅडो कॅबिनेटबद्दल माहितीचं आणि शॅडो मिनिस्टर्सच्या यादीचं वेगळं सेक्शनच आहे.

ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या दोन देशातही प्रभावीपणे या संकल्पनेचा वापर केला जातो. ऑस्ट्रेलियातल्या शासन-प्रशासनाच्या वर्तुळात शॅडो कॅबिनेटला खूप महत्त्व...\n\ntl;dr:

आज मनसेचा 14 वा वर्धापन दिन नवी मुंबईत साजरा होत आहे. याचं औचित्य साधत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनी आज शॅडो कॅबिनेटची घोषणा केली. मनसेनी या कॅबिनेटला प्रतिरूप कॅबिनेट म्हटलं आहे.


राज ठाकरेंचा 'भारतात 2 कोटी बांगलादेशीं'चा दावा किती खरा? - फॅक्ट चेक\nराज ठाकरे

पण, राज ठाकरे यांनी सांगितलेला आकडा संसदेत केंद्र सरकारनं जारी केलेल्या आकड्यांशी जुळत नाही.

भारत सरकारला याविषयी बुधवारी राज्यसभेत प्रश्न विचारण्यात आला. भाजपचे उत्तर प्रदेशचे खासदार अनिल अग्रवाल यांनी हा प्रश्न विचारला होता.

त्यांनी विचारलं, देशात बांगलादेशी आणि नेपाळी लोकांसहित बेकायदेशीर प्रवाशांची संख्या वाढली आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर हो असेल, तर गेल्या 3 वर्षांमध्ये देशात ठराविक काळापेक्षा अधिक वेळ अथवा बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असलेल्यांची राज्यानुसार संख्या किती आहे?

केंद्र सरकारचं अधिकृत उत्तर काय?

या प्रश्नाचं उत्तर गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दिलं.

त्यांनी म्हटलं, "गेल्या 3 वर्षांत भारतात बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशी नागरिकांची संख्या जवळपास 1 लाख 10 हजार इतकी आहे. हे बांगलादेशी नागरिक व्हिसा घेऊन भारतात आले होते, पण व्हिसाची तारीख संपल्यानंतरही ते भारतात बेकायदेशीररित्या राहत आहेत."

सरकारनं हेसुद्धा म्हटलं की, "बेकायदेशीर प्रवाशी चोरून देशात प्रवेश करतात. बांगलादेशी नागरिकांसहित अशाप्रकारे बेकायदेशीर प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांना  ओळखणं आणि त्यांनी डिटेन करणं, ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. हे प्रवासी चोरून प्रवेश करतात, त्यामुळे देशातल्या वेगवेगळ्या भागात राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांची संख्या एकत्रित करणं कठीण काम आहे. पण, सध्या उपलब्ध असलेल्या आकड्यानुसार ही संख्या 1 लाख 10 हजार इतकी आहे."

2016 साली राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनीही सांगितलं होतं की भारतात त्या क्षणाला दोन लाख बांगलादेशी स्थलांतरित बेकायदेशीररीत्या राहत होते.

तर पश्चिम बंगालचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांच्या मते, भारतात 2 कोटी घुसखोर मुसलमान आहेत, यातील एक कोटी पश्चिम बंगालमध्ये आहे.

सरकारनं संसदेत लेखी उत्तरात सांगितलं की, जवळपास 4 हजार बांगलादेशी नागरिकांना भारतात बेकायदेशीररीत्या प्रवेश करताना पकडण्यात आलं आहे. भारत-बांगलादेशच्या सीमेवर या नागरिकांना पकडण्यात आल्यानंतर त्यांना बांगलादेशात परत पाठवण्यात आलं आहे.

राज ठाकरे यांच्याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारच्या अनेक मोठ्या नेत्यांनी बांगलादेशी घुसखोरांवर वेगवेगळी वक्तव्यं केली आहेत.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून 31 डिसेंबर...\n\ntl;dr:

"बांगलादेशातून जवळपास 2 कोटी लोक भारतात आले आहेत, पाकिस्तानातून किती आलेत कल्पना नाही. आम्ही हिंदू मात्र बेसावध आहोत. आम्ही दंगल झाली की हिंदू होतो," असं वक्तव्य मनसे अध्यक्ष  राज ठाकरे  यांनी शुक्रवारी केलं आहे. पण, खरंच भारतातील बांगलादेशींची संख्या 2 कोटी इतकी आहे का?