बिहार निवडणूकः भाजप सर्वांत मोठा पक्ष, नितीश कुमार मुख्यमंत्री होणार का?\n

काँग्रेस आणि व्हीआयपी पक्षानं प्रत्येकी 1-1 जागा जिंकली आहे.

निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या कलांनुसार एनडीए 120 जागांवर आघाडीवर आहे, तर महागठबंधन 106 जागांवर आघाडीवर आहे.

एमआयएमआयएम चार जागांवर तर बहुजन समाज पार्टी दोन जागांवर आघाडीवर आहे.

..तर नितीश कुमारांनी शिवसेनेचे आभार मानले पाहिजेत- संजय राऊत

बिहार निवडणुकांचे कल हाती आले असून भाजप-जेडीयूप्रणित एनडीएनं आघाडी घेतल्याचं स्पष्ट झालं आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी या निकालांवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

संजय राऊत यांनी बिहार निवडणुकीची जबाबदारी खांद्यावर असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांचं अभिनंदन केलं. त्याचबरोबर राऊत यांनी तेजस्वी यादव यांचं कौतुक केलं.

"संपूर्ण केंद्रीय सत्ता तिथे कामाला लागली होती. मोदींनी 17 ते 18 सभा घेतल्या. तरीही 30 वर्षांचे तेजस्वी यांनी सर्वांना कामाला लावलं," असं संजय राऊत यांनी म्हटलं.

"बिहारमध्ये भाजपाचे नेते नितीश कुमार मुख्यमंत्री होतील असं एका सुरात सांगत आहेत. यासाठी नितीश कुमार यांनी शिवसेनेचे आभार मानले पाहिजेत. शब्द फिरवल्यानंतर काय होऊ शकतं हे महाराष्ट्राने दाखवून दिलं आहे. नितीश कुमार मुख्यमंत्री होतील आणि भाजपाला त्यांना करावंच लागेल," असं संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.

ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह

हे कल हाती येत असतानाच काँग्रेसचे नेते उदीत राज यांनी ईव्हीएमवर शंका उपस्थित करणारं ट्वीट केलं आहे. अमेरिकेत जर ईव्हीएम असते तर ट्रंप निवडणूक हारले असते का, असं म्हणत उदीत राज यांनी अप्रत्यक्षपणे ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

राजदला काँग्रेसची मदत नाही?

बिहार विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दलाने काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसोबत आघाडी करून महागठबंधनमार्फत निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत राजदची कामगिरी चांगली होत असली तरी कांग्रेस त्यांच्या डोक्यावरील बोजा ठरल्याचं दिसून येत आहे.

काँग्रेसने यंदाच्या निवडणुकीत 70 जागा लढवल्या होत्या. पण ते फक्त 21 ठिकाणी आघाडीवर आहेत.

दुसरीकडे CPI(ML)ने 19 जागा लढवल्या होत्या. त्यापैकी 14 जागांवर ते आघाडीवर आहेत.

महागठबंधनमध्ये राजदने काँग्रेसला गरजेपेक्षा जास्त जागा सोडल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगत होते. पण या जागा निवडून येण्यासारख्या नसल्याने त्यांना सोडण्यात आल्या, असं स्पष्टीकरण राजदने दिलं होतं.

बिहार निवडणुकांचे ताजे निकाल पाहण्यासाठी इथं क्लिक करा...\n\ntl;dr:

बिहार विधानसभा निवडणुकीत आतापर्यंत आठ जागांचे निकाल समोर आले आहेत. या आठपैकी भाजप, जेडीयू आणि आरजेडीनं प्रत्येकी 2-2 जागा जिंकल्या आहेत.


बिहारचे शिक्षक घडवत आहेत काश्मीरमध्ये IIT चे इंजिनीयर\nमुबीन मसूदी या काश्मीरातील मित्राच्या बरोबरीने इंबिसात अहमद, सलमान शाहीद आणि सैफई करीम या बिहारच्या त्रिकुटाने इंजिनियरिंगचे क्लास सुरू केले. काश्मीरात अभियंत्यांचा टक्का वाढवण्यात या क्लासची भूमिका मोलाची ठरत आहे.

काश्मीरमध्ये इंजिनियरींग क्लास सुरू करणारे बिहारचं त्रिकुट

श्रीनगरच्या जवाहर नगरमध्ये राहणाऱ्या काजी फातिमा काही दिवसांपूर्वीच IIT ची मेन्स परीक्षा उत्तीर्ण झाली. मात्र फातिमासाठी इथपर्यंतची वाटचाल सोपी नव्हती.

काश्मीरातील अस्थिर वातावरणामुळे फातिमाच्या अभ्यासात अडथळे निर्माण झाले. या कठीण काळातच बिहारच्या त्रिकुटाने सुरू केलेल्या क्लासबद्दल फातिमाला कळलं. आणि यातूनच तिला यशाचा मार्ग सापडला.

फातिमा आता IIT अॅडव्हान्स्ड परीक्षेची तयारी करते आहे.

फातिमाप्रमाणेच श्रीनगरमधल्या इंदिरा नगरातली 20 वर्षीय महरीन सुद्धा बिहारच्या या त्रिकुटाच्या सहाय्यानं IIT मेन्स परीक्षेत उत्तीर्ण झाली.

इंबिसात, सलमान आणि सैफई हे तिघेही बिहारचे तर मुबीन काश्मीरचा. हे चौघेही IIT चे पदवीधर आहेत. पाच वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीर राज्यात असं प्रशिक्षण सुरू करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. आजवर या क्लासच्या 42 विद्यार्थ्यांनी IIT मेन्स यश मिळवलं आहे. यात सहा मुलींचा समावेश आहे.

मुबीनने क्लास सुरू करण्यामागची भूमिका स्पष्ट केली. तो म्हणतो, "काश्मीरच्या मुलांना योग्य दिशादर्शनाची आवश्यकता होती. मुलांमध्ये IIT सारख्या शैक्षणिक संस्थांच्या परीक्षेबाबत जागरुकता निर्माण करण्याची गरज होती. हे प्रशिक्षण सुरू करण्यासाठी काश्मीरमधल्या अनेकांनी मदत केली आहे."

25व्या वर्षी चांगल्या नोकरीची संधी सोडून बिहारमधून काश्मीरमध्ये येण्याच्या निर्णयाबाबत इंबिसात ठाम होता. "इथं येऊन विद्यार्थ्यांना शिकवणं हा अनुभव खूपच समृद्ध करणारा आहे. फिरण्याच्या निमित्ताने मी अनेकदा काश्मीरमध्ये आलो होतो. इथली मुलं हुशार आहेत, हे लक्षात आलं होतं, पण त्यांना योग्य माहिती नव्हती. आपल्या प्रतिभेनुसार शिक्षण आणि काम त्यांच्या नशिबी नाही. या गोष्टीकडे आम्ही एक प्रश्न म्हणून पाहू लागलो. तो सोडवण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार सुरू झाला. आणि पदवीचं शिक्षण पूर्ण झाल्यावर काश्मीरमध्ये पूर्णवेळ क्लास सुरू करायचं आम्ही ठरवलं."

क्लासमध्ये शिकणाऱ्या मुली

27व्या वर्षी बिहार सोडून काश्मीरात येण्याबाबत सैफईने वेगळा मुद्दा मांडला. "काश्मीरमध्ये मुली मोठ्या प्रमाणावर...\n\ntl;dr:

काश्मीर म्हटलं की हिंसाचार, आंदोलनं, इंटरनेट-बंदी अशा गोष्टींचीच चर्चा होते. मात्र गेल्या काही महिन्यात काश्मीरची मुलं इंजिनियरिंग परीक्षांमध्ये चमकताना दिसत आहेत. या यशात चक्क बिहार कनेक्शन आहे.


बिहारमध्ये मोदी-नीतिश जोडीविरोधात महाआघाडीचा शड्डू\nमहाआघाडीच्या नेत्यांसोबत उपेंद्र कुशवाहा

यावेळी बिहारचे काँग्रेस प्रभारी शक्तीसिंग गोहिल, अहमद पटेल, शरद यादव राजदचे नेते तेजस्वी यादव, बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यांच्यासह इतरांची उपस्थिती होती.

यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना उपेंद्र कुशवाहा यांनी मोदी आणि नीतिश यांच्यावर निशाणा साधला "नरेंद्र मोदी यांनी 2014 च्या निवडणुकीआधी शिक्षण, नोकरी आणि आरोग्य योजना राबवण्यासाठी मोठी आश्वासनं दिली होती. मात्र त्यांच्या कथनी आणि करनीमध्ये प्रचंड अंतर आहे. भाजपनं आमचा पक्ष फोडण्याचा, कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी नीतिशकुमार यांनी मदत केली. उपेंद्र कुशवाहांना संपवण्याची शपथ नीतिश यांनी घेतल्याचं दिसतंय" असा आरोप कुशवाहा यांनी केला आहे.

इतकंच नव्हे तर महाआघाडीच्या वतीनं 2 फेब्रुवारीला बिहारमध्ये आक्रोश मार्च काढण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

बिहारमध्ये विरोधकांच्या फळीत आता उपेंद्र कुशवाहासुद्धा

यावेळी मोदी सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी "ये दलों का नहीं, जनता के दिलों का गठबंधन है, असं म्हटलंय. देशाचं संविधान आणि देश वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत. आम्ही अहंकार बाजूला ठेवला आहे. सीबीआय, आरबीआयसारख्या संस्था संपवण्याचं काम सुरु आहे. शेतकऱ्याची फसवणूक झाली आहे. ही सगळी लढाई त्याविरोधातील आहे. शिवाय बिहारला मोदी आणि नीतिश या जोडीनं फसवलं आहे, त्याविरोधात ही महाआघाडी लढा देईल" असं तेजस्वी यांनी म्हटलंय.

काँग्रेसचे बिहार प्रभारी शक्तीसिंग गोहिल यांनी उपेंद्र कुशवाहांचं महाआघाडीत स्वागत केलं.

"खुर्ची किंवा सत्तेसाठी नव्हे तर विचारधारेवर एकमत झाल्याने आम्ही एकत्र आलो आहोत. जागावाटपाचा निर्णय योग्य वेळी होईल. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात आम्ही विरोधी पक्षांची मोट बांधून निवडणुकांना सामोरं जाऊ" असं गोहिल म्हणाले.

उपेंद्र कुशवाहा यांच्या राष्ट्रीय लोकसमता पक्षाचे लोकसभेत 3 खासदार आहेत. तर बिहार विधानसभेत त्यांचे दोन आणि विधानपरिषदेत 1 आमदार आहे.

गेल्या निवडणुकीत कुशवाहा यांनी एनडीएशी हातमिळवणी केली होती.

एनडीएला कुणाकुणाचा रामराम?

उपेंद्र कुशवाहा यांच्या राष्ट्रीय लोकसमता पक्षाआधी आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलगू देसम पक्षानं एनडीएची साथ सोडली. त्यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली आहे. तर महाराष्ट्रात शिवसेनेनं आपल्या राष्ट्रीय...\n\ntl;dr:

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये भाजप आणि जेडीयूला विरोधकांची महाआघाडी टक्कर देणार आहे. आज नवी दिल्लीत मोदी सरकारमधील माजी मंत्री आणि राष्ट्रीय लोकसमता दलाचे अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा यांनी एनडीए सोडून महाआघाडीत सामील होत असल्याचं घोषित केलं.


बीबीसी पत्रकाराची आँखो देखी : 'हॉटेलच्या फायर एग्झिटलाच आधी आगीनं वेढलं!'\nव्हीडिओ पाहा : मुंबईतील कमला मिल इथे आगीत भस्मसात झालेले हेच ते हॉटेल

मुंबईतल्या कोणत्याही रेस्टॉरंटमध्ये नेहमी असते, तशीच ती रात्र होती. पण ती माझ्या आयुष्यातली सगळ्यांत भयावह रात्र ठरेल, याची अजिबातच कल्पना नव्हती. मलाच काय, 28 डिसेंबरच्या मध्यरात्री कमला मिलमधल्या त्या हॉटेलमध्ये माझ्यासारख्या 100-150 जणांनाही ती नव्हती.

माझी बहीण आणि काही मित्रांसह मी जेवायला बाहेर पडलो होतो. आम्ही चौघं '1 अबव' या रेस्टॉरंटमध्ये पोहोचलो. ते हॉटेल पूर्णपणे भरलेलं होतं. आम्हाला जागा मिळाली नाही. त्यामुळे थोड्या वेळातच जागा मिळेल. या आशेवर आम्ही DJच्या टेबलाजवळ थांबलो.

साधारण 12.30 वाजता "आग लागली आहे! पळा!" असं कोणीतरी ओरडलं.

त्या इशाऱ्यामुळे आम्ही सावध झालो. रेस्टॉरंटच्या टोकाला आग दिसली. ती आटोक्यात आणली जाईल, असं वाटलं. पण माझा अंदाज चुकला.

कमला मिल कंपाऊंडचा परिसर

काही क्षणातच ती आग वाऱ्यासारखी पसरलेली आम्ही पाहिली. जे जे समोर होतं त्या सगळ्याला आगीनं वेढलं.

फॉल्स सिलिंग मुळे तर आग आणखी भडकली. ज्वाळा छतापर्यंत पोहोचल्या आणि मग त्या आगीवर नियंत्रण मिळवणं अशक्य झालं.

कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला फायर एग्झिटच्या दिशेनं पाठवलं, पण तिथं चेंगराचेंगरी सुरू झाली होती, दारावरही आगीच्या ज्वाळा दिसू लागल्या. आमच्या आजूबाजूचं सगळं एकापाठोपाठ पेट घेत होतं.

पाहा व्हीडिओ : कमला मिल आग : तर ही दुर्घटना टळली असती?

आम्ही कसं तरी जिन्यापाशी पोहोचलो, तोच आमच्यातली एक व्यक्ती आमच्याबरोबर नसल्याचं लक्षात आलं. आमचा गोंधळ उडाला. ती कुठं दिसत नसल्यानं आम्ही तिला हाका मारायला सुरुवात केली.

बिल्डिंगच्या दुसऱ्या बाजूनंही काही लोक बाहेर पडल्याचं कोणीतरी म्हणालं. आम्ही तिचा शोध घेतच बाहेर पडलो. ती आधीच बाहेर पडली, असं मनाला सांगतच आम्ही बाहेर आलो. सुदैवाने ते नंतर बरोबर निघालं.

तिसऱ्या मजल्यावरून खाली धावत येत असतानाच स्फोटांचे आवाज आणि लोकांच्या किंकाळ्या ऐकू येत होत्या. तेवढ्यात एकाने फोन करून आम्हाला हळूहळू बाहेर येण्यास सांगितलं. कसंतरी आम्ही बाहेर पडलो.

आग लागल्यावर आम्ही बाहेर पडणारच होतो. रेस्टॉरंटच्या दाराजवळच आम्हाला जागा मिळाल्याने आम्ही वेळेत बाहेर पडू शकलो.

बाहेर लोक त्यांच्या नातेवाईकांना मित्रमंडळींना हाक मारत होते. त्याक्षणी त्या आगीची नेमकी तीव्रती आम्हा कोणालाच उमगली नव्हती.

छतावर तर आगीनं थैमान घातलं होतं. सुरक्षारक्षक...\n\ntl;dr:

मुंबईच्या कमला मिल कंपाऊंडमधल्या एका हॉटेलमध्ये बीबीसी न्यूज गुजरातीचे संपादक अंकूर जैन त्यांची बहीण आणि मित्रांसह गेले होते. आणि मध्यरात्रीनंतर तिथे भयानक आग लागली. ते थोडक्यात बचावले. त्यांनी जे पाहिलं त्याची ही आँखो देखी...


बीबीसी मराठीच्या बातमीनंतर बच्चू कडूंनी ज्योती देशमुखांचं गाव घेतलं दत्तक : BBC Impact\nशेतकरी सासरा, पती आणि दिराच्या आत्महत्येनंतर ज्योतीताई गेल्या 12 वर्षांपासून स्वत: 29 एकर शेती करत आहेत. त्यांचा हा संघर्षमय प्रवास बीबीसी मराठीनं दाखवला होता.

इथं तुम्ही ही बातमी पाहू शकता -

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

या बातमीनंतर अनेकांनी ज्योती देशमुख यांना फोन करून शुभेच्छा दिल्या, तर राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या घरी जाऊन भेटी दिल्या.

अशातच आता महिला आणि बालकल्याण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी ज्योती देशमुख यांचं गाव शेतीसाठी दत्तक घेण्याचं जाहीर केलं आहे.

बच्चू कडू यांनी शुक्रवारी (4 सप्टेंबर) ज्योती देशमुख यांच्या घरी भेट देऊन त्यांचा सत्कार केला.

यावेळी त्यांनी म्हटलं, "घरचा कर्ता माणूस आत्महत्या करत आहे. पण, माय-माऊली कसा संसार उभा करते त्याचं एक उदाहरण म्हणजे ज्योतीताई. मी ट्रॅक्टर चालवताना त्यांना पाहिलं तेव्हा आमच्यात काही कमी आहे की काय, असं आम्हाला भासायला लागलं. आत्महत्या हा मार्ग असू शकत नाही. त्याला लाथ मारून जगलं पाहिजे, हे ज्योती ताईंनी आम्हाला शिकवलं आहे."

ते पुढे म्हणाले, "कट्यार गाव आम्ही शेतीसाठी दत्तक घेऊ. वर्षभरात शेती कशी विकसित करता येईल, सगळं लक्ष, सगळा पैसा आपण शेतीवर खर्च करू. एक उदाहरण म्हणून चांगलं गाव कसं निर्माण होईल, हा प्रयत्न करू. ज्योती ताईंचं हे या योगदान लक्षात घेऊन त्यांच्याच नावानं एक योजना तयार करू. दोन-तीन महिन्यातून एकदा आम्ही भेटी घेऊ आणि शेती उभारण्याचं काम निश्चितपणे करू."

ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेकांचे फोन येत असल्याचं ज्योती ताईंनी आम्हाला सांगितलं.

त्या म्हणाल्या, "मला वाटलं नव्हतं की माझा व्हीडिओ इतका व्हायरल होईल म्हणून. यासाठी मी बीबीसी न्यूजला धन्यवाद देते. बीबीसीच्या बातमीनंतर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी माझा सत्कार केला आणि समस्या जाणून घेतल्या. शुक्रवारी अकोल्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू आले होते. गावातल्या शेतांकडे लक्ष देऊ अशी त्यांनी माहिती दिली."

गुरुवारी (3 सप्टेंबर) अकोला जिल्हा राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ज्योती ताईंची घरी जाऊन भेट घेतली. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि त्या सोडवण्याचं आश्वासनही दिलं.

ज्योती देशमुख यांचा प्रवास

ज्योती देशमुख यांच्या शेतकरी सासऱ्यानं 2001मध्ये, शेतकरी दिरानं 2004मध्ये तर शेतकरी पतीनं 2007मध्ये आत्महत्या केली.

याविषयी त्यांनी बीबीसीला...\n\ntl;dr:

बीबीसी मराठीनं अकोला जिल्ह्यातल्या कट्यार गावातील शेतकरी ज्योती देशमुख यांची बातमी प्रसिद्ध केली होती.


बीबीसी रिअॅलिटी चेक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने खरंच सर्वाधिक विमानतळ उभारले?\nविमान वाहतुकीचं क्षेत्र देशात झपाट्याने वाढत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या आठवड्यात एक ट्वीट केलं होतं. या ट्वीटमध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की, देशात 100 विमानतळ आहेत. त्यातले 35 विमानतळ मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर उभारण्यात आले.

विरोधी पक्षांवर टीकास्त्र सोडताना ते म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतरच्या 67 वर्षांत, 2014 पर्यंत भारतात 65 विमानतळ होते. याचा अर्थ दरवर्षी एक विमानतळ उभारण्यात आला.

ही आकडेवारी पाहिल्यावर सध्याचे सत्ताधारी वेगाने विमानतळ बांधणी करत आहे, असं वाटू शकतं. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रत्येकवर्षी  किमान 9 विमानतळ बांधल्याचं स्पष्ट होतं.

अधिकृत आकडे काय सांगतात? पंतप्रधानांचा दावा खरा आहे का?

प्रवाशांची वाढती संख्या

देशात नागरी विमान वाहतुकीच्या पायाभूत विकासाची प्राथमिक जबाबदारी एअरपोर्ट अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाची आहे.

एअरपोर्ट अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या वेबसाइटवर जाहीर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार देशात एकूण 101 विमानतळ आहेत.

देशांतर्गत हवाई वाहतुकीचं नियंत्रण DGCAमार्फत केलं जातं. DGCAच्या अहवालानुसार देशात 13 मार्च 2018पर्यंत 101 विमानतळ आहेत.

भारतात विमानतळ उभारणी वेगाने सुरू आहे.

मात्र याधीचा काळ पाहिला तर चित्र धूसर होतं. देशांतर्गत विमानतळांच्या संदर्भात DGCAची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

याचाच अर्थ 2015नंतर देशभरात सहा नवीन विमानतळ उभारण्यात आले. दुसऱ्या शब्दांत देशातल्या ऑपरेशनल अर्थात कार्यरत विमानतळांची संख्या दहाने वाढली.

DGCAच्या वेबसाईटवर असलेल्या 'हॅण्डबुक ऑन सिव्हिल एव्हिएशन स्टॅस्टेस्टिक्स- 2017-18'च्या 23व्या पानाचा हा स्क्रीनशॉट

2014नंतर देशात 35 विमानतळ उभारण्यात आले आहेत, या पंतप्रधान मोदींच्या दाव्याच्या तुलनेत प्रत्यश्रातला आकडा खूपच कमी आहे.

याच महिन्यात विमानविश्वाशी निगडीत एका परिसंवादात इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे (IATA) प्रमुख अलेक्झेडर डी ज्युनियेक यांनी भारतात विमानतळ उभारण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांचं कौतुक केलं आहे.

ते म्हणतात, "गेल्या दशकभरात भारतातल्या विमानतळ उभारणीसाठी आवश्यक मूलभूत क्षेत्रात झालेला विकास आश्चर्यकारक आहे."

अलेक्झेडर डी ज्युनियेक यांनी केलेल्या दशकभराच्या उल्लेखात 2014पासून बदललेल्या सरकारचा संदर्भ आहे.

मुंबई विमानतळावर विमानांची कोंडी पाहायला मिळते

विमानतळ उभारणीत एक मुद्दा लक्षात घेणं आवश्यक आहे....\n\ntl;dr:

देशात सर्वाधिक विमानतळ उभारल्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दाव्यात कितपत तथ्य आहे? बीबीसी रिअॅलिटी चेकने घेतलेला हा आढावा.


बीबीसीच्या नावानं स्विस बँक खातेधारकांची बनावट यादी व्हायरल\nसोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या बनवाट यादीत दावा करण्यात आलाय की, स्विस बँक कॉर्पोरेशननं अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी) आणि सीबीआयनं सातत्यानं दबाव आणल्यानंतर भारतीय खातेधारकांची यादी भारत सरकारला सोपवलीय.

या बनावट यादीत सर्वात पहिलं नाव काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचं आहे. त्यानंतर रॉबर्ट वाड्रा, लालू प्रसाद यादव यांच्यासह पवनकुमार चामलिंग, पी. चिदंबरम, सोनिया गांधी, शशिकला नटराजन, राजीव कपूर, जयकुमार सिंह आणि उमेश शुक्ल यांचीही नावं आहेत.

याच यादीत शेवटी असा दावा करण्यात आलाय की, "स्विस बँक कॉर्पोरेशनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं बीबीसीच्या लंडनमधील प्रतिनिधीशी बातचीत केली आणि सांगितलं, स्विस बँकेनं केवळ सर्वांत मोठ्या 10 खातेधारकांचीच नावं भारत सरकारला दिली आहेत." जे असत्य आहे.

बीबीसी लंडनच्या नावानं ही बनावट यादी सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये शेअर केली जातेय. त्यानंतर बीबीसीच्या जबाबदार वाचक/प्रेक्षकांनी या यादीचं सत्य काय, हे जाणून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली.

बीबीसीच्या नावानं व्हायरल होणाऱ्या स्विस बँक खातेधारकांच्या यादीला बीबीसी कुठलाही दुजोरा देत नाही.

सोशल मीडियावर बीबीसीच्या नावानं व्हायरल होणाऱ्या स्विस बँक खातेधारकांच्या यादीचं बीबीली खंडन करत आहे.

तसेच, बीबीसीने अधिकृतपणे सांगितलं की, "बीबीसीच्या नावानं व्हायरल होणारी स्विस बँक खातेधारकांची यादी खोटी असून, बीबीसीचा या यादीशी काहीही संबंध नाही. आम्ही आमच्या वाचक आणि प्रेक्षकांना आवाहन करतो की, असे काही व्हायरल होत असल्यास खात्री करण्यासाठी बीबीसीची वेबसाईट पाहावी."

बीबीसीच्या फॅक्ट चेक टीमने या व्हायरल यादीची पडताळणी केली असता असं लक्षात आलं की, ज्या स्विस बँक कॉर्पोरेशनचा हवाला देऊन यादी व्हायरल केली जातेय, ती बँक 1998 सालीच बंदी पडलीय.

इंटरनेटवरील माहितीनुसार, स्विस बँक कॉर्पोरेशनची 1872 मध्ये स्वित्झर्लंडमध्ये स्थापना झाली होती.

स्विस बँक कॉर्पोरेशन गुंतवणूक क्षेत्रातली बँक आणि आर्थिक सुविधा पुरवणारी कंपनी होती. या बँकेचं 1998 साली यूनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लंडमध्ये विलिनीकरण करण्यात आलं होतं.

याआधीही बीबीसीच्या नावानं अशा खोट्या बातम्या पसरव्या गेल्यात.

बीबीसीच्या नावानं सोशल मीडियावर खोट्या याद्या पसरवण्याचं हे पहिलेच प्रकरण नाही. याआधी भारताच्या लोकसभा निवडणुकांवेळी खोट्या बातम्या बीबीसीच्या नावानं पसरवल्या गेल्या....\n\ntl;dr:

स्विस बँकेतल्या खातेधारकांची बनावट यादी बीबीसीच्या नावानं सोशल मीडियावर शेअर केली जातेय. बीबीसी या यादीला कुठलाही दुजोरा देत नाही.


बीबीसीच्या नावाने पसरवला जात असलेला कर्नाटकाचा सर्व्हे खोटा\n'कर्नाटक निवडणुकांविषयीचा एक खोटा सर्व्हे व्हॉट्सअॅपवर पसरवला जात आहे आणि त्यात दावा केला आहे की हा सर्व्हे बीबीसी न्यूजने केला आहे. आम्ही स्पष्ट करत आहोत की हा सर्व्हे खोटा आहे आणि बीबीसीने केलेला नाही. आम्ही भारतात निवडणूकपूर्व सर्व्हे करत नाही. #fakenews'

फेक सर्व्हे

या सर्व्हेमध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. भाजप कर्नाटकाच्या मावळत्या विधानसभेत मुख्य विरोधी पक्ष आहे.

या मेसेजमध्ये दावा करण्यात आला आहे की 10 लाखांहून अधिक लोकांशी बोलून हा सर्व्हे करण्यात आला आहे. या मेसेजसोबत बीबीसी न्यूजच्या इंग्रजी वेबसाईटच्या इंडिया पेजची लिंक देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

यापूर्वीही बीबीसीच्या नावाने असे मेसेज पसरवण्यात आले होते. व्हॉट्सअॅपवर मेसेज पाठवणाऱ्या व्यक्तीला शोधणं कठीण असल्यामुळे असे अनेक खोटे मेसेज सर्रास पाठवले जातात.

बीबीसी न्यूज मराठीने कर्नाटक निवडणुकांचं केलेलं वार्तांकन तुम्ही इथे पाहू आणि वाचू शकता -

पाहा व्हीडिओ : बेळगावमधले लोक कोणाला कुंदा वाटणार आणि का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

बीबीसीच्या नावाने एक सर्व्हे सध्या व्हॉट्सअॅपवर सर्वत्र फॉरवर्ड केला जात आहे. हा सर्व्हे खोटा असून आम्ही भारतात निवडणुकीआधी कोणतेही सर्व्हे करत नाही, असं बीबीसी न्यूजने एका प्रसिद्धिपत्रात म्हटलं आहे.


बुलंदशहर : पोलीस अधिकाऱ्याच्या हत्येप्रकरणी 2 अटकेत, स्यानात तणाव कायम\nसुबोध कुमार सिंह

काही हल्लेखोरांची ओळख पोलिसंना पटली आहे. त्याआधारे काही जणांना अटक केल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

"पोलीस निरीक्षक सुबोध सिंह यांचा समावेश असलेल्या पोलिसांच्या टीमवर हल्ला करण्याच्या आरोपाखाली दोन लोकांना अटक करण्यात आली आहे. तर 4 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. आम्ही गोहत्येच्या आरोपाची चौकशी करत आहोत आणि या प्रकरणात सामील असलेल्या लोकांचा शोध घेत आहोत," असं ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी प्रशांत कुमार यांनी बीबीसीला सांगितलं.

दुकानं आणि शाळा बंद आहेत. सुरक्षा दलाचे हजारो लोक सध्या तैनात करण्यात आले आहेत. गोहत्येच्या प्रकरणात हिंसाचार या भागात होत असतात मात्र अशा प्रकारची घटना या भागात पहिल्यांदाच घडत आहे.

बुलंदशहरात नेमकं काय घडलं?

सोमवारी बुलंदशहर जिल्ह्यातल्या स्यानामध्ये उसळलेल्या हिंसाचारात एका पोलिसाचा मृत्यू झाला. तर अन्य एक पोलीस कर्मचारी गंभीररीत्या जखमी झाला.

सोमवारी सकाळी झालेल्या या घटनेत पोलीस इन्स्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह यांचा मृत्यू झाल्याचं मेरठ पोलीस महानिरीक्षक राम सिंह यांनी बीबीसीला सांगितलं.

बुलंदशहर जिल्ह्यात चिंगरावटी गावात हिंसाचार उफाळला होता.

हिंदुत्ववादी संघटनेचे कार्यकर्ते गोहत्येविरोधात आंदोलन करत होते असं स्थानिक पत्रकार सुमित शर्मा यांनी सांगितलं.

गोहत्येची माहिती मिळाली होती

आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. याला प्रत्युत्तर म्हणून आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला. पोलीस इन्स्पेक्टर सुबोध कुमार या घटनेत जखमी झाले. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला.

''सोमवारी सकाळी अकरा वाजता चिंगरावटी गावात गोहत्या झाल्याची माहिती मिळाली होती. पोलीस आणि एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट तातडीने घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी कारवाईला सुरुवात केली. त्याचवेळी परिसरातील लोकांनी रस्ते अडवण्याचा प्रयत्न केला'', असं जिल्हाधिकारी अनुज झा यांनी सांगितलं.

सुबोध कुमार सिंह यांचा हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे.

पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून कारवाईला सुरुवात केली. मात्र त्याचवेळी काही लोकांनी पोलिसांवर दगडफेक करायला सुरुवात केली. या हल्ल्यात स्याना ठाण्याचे एसएचओ सुबोध कुमार यांचा मृत्यू झाला.

यानंतर घटनास्थळी प्रचंड प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

''घटनास्थळी पोलीस बंदोबस्त आहे. परिस्थिती नियंत्रणात असेल याची ते काळजी घेत...\n\ntl;dr:

सोमवारी घडलेल्या घटनेच्या धक्क्यातून बुलंदशहरातील स्याना अजूनही सावरलेलं नाही. शहर अजूनही पूर्वपदावर नाही. पोलीसांनी घटनेचा तपास सुरू केला आहे.


बुलंदशहर दंगलीत कशी झाली पोलीस अधिकाऱ्याची हत्या?\nसुबोध कुमार सिंह

उत्तर प्रदेश पोलिसात 21 वर्षं सेवा बजावणारे सुबोध कुमार आपला सकाळचा नित्यक्रम कधीच मोडायचे नाहीत.

सकाळी लवकर उठणे, स्थानिक वर्तमानपत्र चाळणे आणि कुटुंबीयांना कॉल करणे, हाच नित्यक्रम ठरलेला.

त्यांना न्याहारीत कमी तेलाचा पराठा खाण्याची खूप आवड. मात्र नुकतेच अचूक सेल्फी काढायला शिकलेले तंदुरुस्तीप्रिय अधिकारी सुबोध कुमार यांनी या दुर्दैवी सकाळी न्याहारी घेतली नाही. "आज मी दुपारी डाळ आणि चपाती असं तगडं जेवणं करणार आहे," असं त्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्याला सांगितलं.

मात्र दुपारच्या जेवणाची वेळ परत कधी आलीच नाही.

दुपारच्या जेवणाच्या वेळी ते मृत्यूशी झुंज देत होते. संतप्त जमाव पोलीस ठाण्यावर चालून आला होता. दगडफेक सुरू होती. बंदुकीच्या गोळ्या झडत होत्या. सुबोध कुमार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आलं होतं. अखेर ही लढाई ते हरले.

नेमकं काय घडलं?

हे सर्व सकाळी जवळपास नऊच्या सुमाराला सुरू झालं. पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील बुलंदशहर जिल्ह्यातल्या महाव गावचे गावकरी पोलीस ठाण्यावर आले होते. शेतामध्ये जवळपास डझनभर गायींचे सांगाडे बघितल्याचा त्यांचं म्हणणं होतं.

स्थानिक रहिवासी असलेले धरमवीर सांगतात, "जवळपास दोनशे लोकं तिथे जमले होते. ते सर्व हिंदू होते. पुढे काय करायचं, यावर जोरजोरात चर्चा सुरू झाली होती."

ते स्वतःला सुदैवी समजतात. कारण काम असल्याने ते लगेच तिथून निघून गेले होते. या घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी संपूर्ण गाव ओस पडलं. अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाच्या लोकांनी कथित गोहत्येच्या कारणावरून पुन्हा हिंसाचार भडकेल, या भीतीपोटी गाव सोडलं. तर पोलिसांनी धरपकड सुरू केल्याने अनेक हिंदूही गाव सोडून पळाले.

संतप्त लोकांनी हे सांगाडे पोलीस ठाण्यात नेण्याचा निर्णय घेतला. तात्काळ कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी होती.

एव्हान साडेदहा वाजले होते आणि आता आसपासच्या गावातली माणसही महामार्गावरच्या चिंग्रावती पोलीस ठाण्यात जमू लागली होती. जवळपास तीनशे लोकांचा जमाव जमला होता.

पोलीस ठाण्यात तैनात असलेले सहा कर्मचारी पोलीस मुख्यालयात कॉल करत होते.

सुबोध कुमार सिंह यांना श्रद्धांजली वाहताना पोलीस अधिकारी

अधिकची कुमक मागवण्यात आली. मदत मागितल्यानंतर घटनास्थळी पोहोचणारे सुबोध कुमार सिंह पहिले अधिकारी होते. 3 मैलाच्या अंतरावरून ते आपल्या सरकारी गाडीत बसले आणि ड्रायव्हर राम आसरेला आदेश दिला, "शक्य होईल,...\n\ntl;dr:

सुबोध कुमार सिंह यांच्यासाठी सोमवारचा तो दिवस इतर दिवसांसारखा नव्हता.


बुलेट ट्रेनसाठी खारफुटीची हजारो झाडं तोडली जाणार का?\nशिवसेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना रावते यांनी ही माहीत दिली. त्यानुसार "बुलेट ट्रेनचा मार्ग उंच खांबांवरून प्रस्तावित असल्यामुळे खारफुटीची तोड कमी प्रमाणात होईल. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी मोठ्या प्रमाणात होणार नाही. खारफुटीच्या तोडणी नंतर एकास पाच या प्रमाणात  खारफुटीची लागवड केली जाणार आहे."

नवी मुंबई परिसरातील तिवरांची तोड होणार नसून तिथं पुराचा धोका नाही, असं रावते यांनी स्पष्ट केलं आहे. पण खारफुटीची तोड करण्याचा निर्णय अनेकांना पटलेला नाही.

विरोधकांकडून टीका

माजी केंद्रीय मंत्री आणि मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष मिलिंद देवरा यांनी बुधवारी एक पत्रक काढून तिवरांची तोड मुंबईसाठी घातक असल्याचं म्हटलं आहे.

"आमचा विकासकामांना पाठिंबा आहे, पण मुंबई आणि मुंबईकरांना धोक्यात टाकणाऱ्या बेसुमार विकासाला नाही. कोस्टल रोड, मिठागरांच्या जमिनी आणि आता बुलेट ट्रेन. तिन्ही बाबतीत सरकारनं पर्यावरणाच्या बदल्यात विकासाला परवानगी दिली आहे असं दिसतं, जे धोकादायक आहे. "

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी लक्ष घालून कांदळवनं आणि मिठागरांच्या संरक्षणासाठी तातडीनं उपाययोजना शोधाव्यात म्हणजे मुंबईवर 26 जुलैसारखी परिस्थिती पुन्हा ओढवणार नाही असंही देवरा म्हणतात. 2005 साली 26 जुलैला मुंबईत आलेल्या पुरात पाचशेहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता.

देवरा यांच्याप्रमाणेच मुंबईतील अनेक पर्यावरणप्रेमी आणि कार्यकर्त्यांनीही खारफुटीची तोड करण्याच्या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे.

"पारदर्शकतेचा अभाव"

स्टालिन दयाननंद हे गेल्या दोन दशकांपासून जंगलं आणि खारफुटींच्या संवर्धनासाठी काम करत आहेत. त्यांनी म्हटलं आहे, "खांब उभारून पुलावरून ट्रेन नेणं हा खारफुटीमध्ये भराव घालण्यापेक्षा चांगला पर्याय आहे. पण फक्त पुलाचे खांब उभारण्यासाठी 54 हजार झाडं तोडण्याची काय गरज आहे? काहीतरी चुकतं आहे. नेमके किती खांब बांधणार आहेत, हे पाहायला हवं."

या बांधकामांबाबत, म्हणजे नेमके कुठे हे खांब उभारले जातील आणि त्यांची उभारणी कशी केली जाईल याविषयीही परादर्शकपणे माहिती द्यायला हवी असं दयानंद यांना वाटतं.

"ते कदाचित पिलर्स बांधण्यासाठी तिथवर रस्ता काढणार असतील. असा रस्ता बांधला, तर त्याच्यालगतची खारफुटीतली झाडं सुकतील आणि मग तो भागही विकासासाठी खुला होण्याची भीती आहे. त्यामुळं हे खांब उभारायचे असतील तर...\n\ntl;dr:

कांदळवनांच्या तोडणीच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आला आहे. या प्रकल्पासाठी 13.36 हेक्टर परिसरातली 54,000 खारफुटीची झाडं, म्हणजे तिवरांची तोड होणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली होती.


बेळगाव : मराठी झेंड्यासाठी 7 वर्षं न्यायालयात लढा आणि निर्दोष मुक्तता\n"यामागे घरावर मराठी झेंडा लावला इतकंच कारण होतं. या खटल्यातून आज माझी निर्दोष मुक्तता झाली. पण बेळगावमध्ये कर्नाटक सरकारकडून प्रत्येक वेळी मराठी नगरसेवकांना अशा प्रकारे अडकवण्याचा प्रयत्न सुरू असतो."

बेळगावच्या माजी महापौर आणि नगरसेविका सरिता पाटील यांनी आपला अनुभव सांगितला.

सरिता पाटील या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्या आहेत. घरावर गुढीसोबत 'मी मराठी' अशी अक्षरं असलेला भगवा झेंडा लावल्यामुळे त्यांच्यावर आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

7 वर्षांनंतर कोर्टाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

काय घडलं होतं?

बेळगाव मध्ये 2013 साली गुढीपाढव्याच्या निमित्ताने मराठी नागरिकांनी आपल्या घरावर गुढीसोबत भगवे झेंडे लावले होते. विधानसभा निवडणुका असल्याने झेंड्याचा गैरवापर करण्यात आल्याचा ठपका ठेवत तत्कालीन निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल केला.

सरिता पाटील यांच्याविरोधात आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी आयपीसी 248 (1) ,171(F), 3, 4 आणि 5 या कलमांतर्गत तक्रार दाखल करण्यात आली. खडेबाजार पोलीस ठाण्यात ही तक्रार दाखल करण्यात आली.

पण भगवा झेंडा हे हिंदुत्वाचं प्रतिक आहे. आपल्या घरावर भगवा झेंडा लावण्यात गैर काय असा सवाल पाटील करतात.

"भगवे झेंडे प्रत्येक घरावर लावलेले असतात. पण जाणूनबुजून मला त्रास दिला. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी माझी तक्रार करत माझ्यावर मध्यरात्री २ वाजता गुन्हा दाखल केला. या खटल्याचा निकाल तब्बल सात वर्षानंतर लागला. दरम्यानच्या काळात मला प्रत्येक तारखेला न्यायालयात जावं लागलं. या आधी कधीही मी कोर्टाची पायरी चढले नव्हते. त्यामुळे मला व्यक्तिगत आयुष्यात त्रास सहन करावा लागला," पाटील सांगतात.

'मी मराठी' उल्लेख असलेले झेंडे एखाद्या राजकीय हेतूने लावण्यात आले होते, हे  कर्नाटक सरकारला न्यायालयात सिद्ध करता आला नाही. त्यामुळं सरिता पाटील यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

न्यायालयात सरिता पाटील यांची बाजू माजी नगरसेवक आणि वकील रतन मासेकर यांनी मांडली.

मासेकर सांगतात, "2013 मध्ये विधानसभा निवडणुकीदरम्यान गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने शहरात सगळीकडे मराठीजनांनी आपल्या घरावर, गल्लीत भगवे ध्वज लावले होते. त्यावेळी विधानसभा निवडणूक असल्याने तत्कालीन निवडणूक निरीक्षक अधिकाऱ्यांनी मतदारांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने भगवे ध्वज लावल्याचा ठपका ठेवत नगरसेविका सरिता पाटील...\n\ntl;dr:

"मी आयुष्यात कधीही कोर्ट पाहिलं नव्हतं. पण या खटल्याच्या निमित्ताने मला तब्बल सात वर्षं झगडावं लागलं. न्यायालयात कटघऱ्यात उभं राहून प्रश्नोत्तरांना सामोरं जावं लागलं."


बेळगाव: मराठी नेत्यावरील वक्तव्यानंतर कोल्हापूर-बेळगाव बससेवा बंद\nकाल कर्नाटक नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष भीमाशंकर पाटील यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर गोळ्या घाला असे कथित वक्तव्य केल्यामुळे तणावाला सुरुवात झाली. त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध म्हणून कोल्हापुरात शिवसेनेने आंदोलन केले तसेच कागलमध्ये भीमाशंकर पाटील यांची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढण्यात आली. तसेच कर्नाटकाचा ध्वजही जाळण्यात आला.

त्यानंतर याचे पडसाद बेळगाव शहरात उमटले आणि कन्नड संघटनांनी मराठी फलक असलेल्या दुकानांवर दगडफेक केली आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळला. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातून कर्नाटकला जाणाऱ्या कर्नाटक राज्य परिवहनाच्या बसगाड्या थांबवण्यात आल्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शिवसेनेने काल भीमाशंकर पाटील यांची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढली

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीमा प्रकरणावरील सरकारचे प्रयत्न करण्यासाठी कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक केली आहे. नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारने कर्नाटकची बाजू घेतल्याचा आरोप केला.

कन्नड सिनेमा पाडला बंद

कोल्हापुरामध्ये अप्सरा थिएटरमध्ये सुरू असलेला 'अवणे श्रीमनारायण' या कन्नड चित्रपटाचा खेळ युवासैनिकांनी बंद पाडला. यामध्ये हर्षल सुर्वे, मंजित माने, बाजीराव पाटील, शशी बिडकर, तानाजी आंग्रे, कृष्णात पवार, जयराम पवार, चेतन अष्टेकर, शेखर बारटक्के, सनराज शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

'कर्नाटक नवनिर्माण सेनेवर बंदी घाला'

याबाबत बोलताना शिवसेनेचे खासदार धैर्यशील माने बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "बेळगाव सीमावाद हा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित न्यायालयीन लढा आहे पण अशा परिस्थितीत एखादी व्यक्ती मराठी माणसांना गोळ्या घालण्याची भाषा करत असेल तर त्यावर कर्नाटक शासनाने कारवाई करणं गरजेचं आहे.

मराठी माणसाला संरक्षण देण्याची, अस्मिता जपण्याची गरज आहे. कन्नड भाषिक महाराष्ट्रात स्वतःला सुरक्षित समजतो याउलट गेली 60 वर्ष सीमावासीय महाराष्ट्रात परत येण्याची इच्छा का बाळगतो याच चिंतन कर्नाटक सरकारने करायला हवे. मुख्यमंत्र्यांचा अवमान करणाऱ्या व्यक्तीला अटक व्हायला हवी तसंच कर्नाटक नवनिर्माण सेना ही विकृत सेना आहे. भाषिक तेढ निर्माण करणाऱ्या संघटनेवर बंदी घालायला हवी. सीमावादवर केवळ...\n\ntl;dr:

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यामधल्या सीमावादानं पुन्हा नव्यानं तोंड वर काढलं आहे. शनिवारपासूनच हा वाद पुन्हा उफाळल्यामुळे आज कोल्हापूर आणि बेळगाव यांच्यामधील बससेवा बंद करण्यात आली आहे.


बॉक्सिंग डे टेस्ट म्हणजे नक्की काय?\nमेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडवरच बॉक्सिंग डे कसोटीचं आयोजन होतं.

खूप वर्षांआधी ख्रिसमस आणि पुढच्या काही दिवसांमध्ये ऑस्ट्रेलियातील स्थानिक संघ व्हिक्टोरिया आणि न्यू साऊथ वेल्स यांच्यादरम्यान मॅच होत असे.

1950-51 अॅशेस मालिकेत मेलबर्न टेस्ट 22 ते 27 डिसेंबर या कालावधीत आयोजित करण्यात आली होती. 1953 ते 1967 दरम्यान बॉक्सिंग डे दिनी टेस्ट मॅचचं आयोजन करण्यात आलं नाही.

1980 मध्ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब आणि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम यांच्यात बॉक्सिंग डे दिवसापासून टेस्ट मॅचचं आयोजन करण्याचे हक्क रीतसर विकत घेतले. त्यामुळे तेव्हापासून दरवर्षी मेलबर्न येथे बॉक्सिंग डे टेस्ट होते.

बॉक्सिंग डे टेस्टमध्ये भारताची कामगिरी

ऑस्ट्रेलियाच्या भूमीवर भारताने पहिल्यांदा कसोटी विजय साकारला तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडवरच. त्यामुळे भारतासाठी हे मैदान खूपच जिव्हाळ्याचं आहे.

चंद्रशेखर आणि गावस्कर चमकले

मेलबर्न, 30 डिसेंबर 1977 - 4 जानेवारी 1978 -  222 धावांनी विजयी

भारताच्या ऑस्ट्रेलियातल्या पहिल्या विजयाचं श्रेय चंद्रशेखर आणि गावस्कर या दुकलीला जातं. चंद्रशेखर यांनी पटकावलेल्या 12 विकेट्स आणि गावस्कर यांनी झळकावलेलं शतक यांच्या बळावर भारतीय संघानं ऑस्ट्रेलियातला पहिलावहिला विजय मिळवला.

बिशन सिंग बेदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने हा ऐतिहासिक विजय साकारला.

भारतीय खेळाडूंच्या कामगिरीइतकंच केरी पॅकर लीगला या विजयाचं श्रेय जातं. आताच्या घडीला ट्वेन्टी-20 लीगचं जगभर पेव फुटलं आहे. मात्र 80च्या दशकात केरी पॅकर यांनी पहिल्यांदा अशी संकल्पना राबवली.

मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडचं एक दृश्य

ऑस्ट्रेलियाचे चॅपेल बंधू, डेनिस लिली तसंच अन्य महत्त्वाचे खेळाडू या मालिकेत खेळले नाहीत. भारतीय संघाने या मालिकेतील सुरुवातीच्या दोन टेस्ट गमावल्या. तिसऱ्या टेस्टमध्ये भारतीय खेळाडूंनी खेळ उंचावत बाजी मारली.

भारतीय संघाने 256 धावांची मजल मारली. मोहिंदर अमरनाथ यांनी 72 तर गुंडप्पा विश्वनाथ यांनी 59 धावांची खेळी केली. चंद्रशेखर यांनी घेतलेल्या 6 विकेट्सच्या बळावर भारताने ऑस्ट्रेलियाचा डाव 213 धावांत गुंडाळला. भारताला 43 धावांची आघाडी मिळाली.

लिटील मास्टर सुनील गावस्कर यांच्या शतकाच्या बळावर भारतीय संघाने 343 धावा केल्या. 387 धावांचं प्रचंड लक्ष्य मिळालेल्या ऑस्ट्रेलियाचा डाव 164 धावांतच गडगडला. चंद्रशेखर यांनी दुसऱ्या डावातही 6 विकेट्स...\n\ntl;dr:

ख्रिसमसच्या दुसऱ्या दिवसापासून सुरू होणाऱ्या कसोटीला बॉक्सिंग डे कसोटी म्हटलं जातं. ऑस्ट्रेलियात मेलबर्न शहरातल्या एमसीजी अर्थात मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंड स्टेडियमवर होणारी टेस्ट मॅच बॉक्सिंग डे टेस्ट म्हणून ओळखली जाते.


बोईंग 737 मॅक्स विमानांवर भारतात बंदी आली आहे, कारण...\n"विमानामधील त्रुटी दूर करून त्यात सुधारणा होत नाही तोवर प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने या विमानांचा वापर करता येणार नाही," असंही डीजीसीएनं म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

इथिओपियन एअरलाइन्सच्या बोईंग 737 मॅक्स 8 विमानाला रविवारी भीषण अपघात झाला होता. इंडोनेशियातील अपघातानंतर बोईंग विमानाला हा दुसरा भीषण अपघात होता.

रविवारी झालेल्या अपघातात 157 जण ठार झाले. या अपघातानंतर बोईंग 737 मॅक्स या विमानातील सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.

बोईंग 737 मॅक्स 8 काय आहे?

बोईंग ही एक अमेरिकनं कंपनी आहे. ही कंपनी विमानं, उपग्रहं आणि क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीचं काम करते.

कंपनीच्या वेबसाईटनुसार, कंपनीकडे खालील विमानं आहेत.

यांपैकी बोईंग 737 मॅक्स या विमानाचा व्यावसायिक वापर 2017मध्ये सुरू करण्यात आला.

यावेळी कंपनीनं म्हटलं होतं की, "प्रवाशांना सुखद हवाई प्रवासाचा अनुभव घेता येईल अशापद्धतीनं बोईंग 737 मॅक्सची रचना करण्यात आली आहे."

737 मॅक्समध्ये एकूण 4 मॉडेलचा समावेश होतो.

737 मॅक्स 7 ची आसनक्षमता 172 तर  737 मॅक्स 10ची 230 इतकी आहे.  737 मॅक्स 7 अन्य मॉडेलहून अधिक अंतर पार करू शकतं.

हे विमान  7130 किलोमीटर एवढं अंतर पार करू शकतं.

ही वेळ का आली?

रविवारी बोईंग 737 मॅक्सच्या विमानाला भीषण अपघात झाला होता आणि त्यात 157 जण ठार झाले होते. उड्डाणानंतर काही क्षणातच विमान क्रॅश झालं आणि हा अपघात घडला.

त्यानंतर भारताच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयानं बोईंग 737 मॅक्स विमानांचा वापर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काही अमेरिकी अधिकाऱ्यांच्या मते, बोईंग 737 मॅक्स विमानं सुरक्षित आहेत.

असं असलं तरी, अमेरिकेतल्या Association of Flight Attendantनं Federal Aviation Administrationकडे विनंती केली आहे की, सुरक्षेच्या कारणास्तव अमेरिकेत 737मॅक्स विमानांच्या उड्डाणास स्थगिती देण्यात यावी.

EU Aviation Safety Agencyनंही या विमानांचा वापर थांबवला आहे. सावधगिरीच्या दृष्टीनं हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

गेल्या वर्षी लायन एअरलाईन्सच्या बोईंग मॅक्स विमानानं जकार्ताहून उड्डाण घेतल्यानंतर लगेच अपघात घडला होता. यात 189 लोकांनी जीव गमावला होता.

हा अपघात होण्यापूर्वी 3 महिनेआधीच त्यांनी बोईंग मॅक्सला त्यांच्या ताफ्यात सामील केलं होतं.

भारतातील स्पाईसजेट आणि जेट ऐयरवेज या विमान कंपन्या...\n\ntl;dr:

इंडोनेशिया आणि इथिओपिया या देशातील हवाई वाहतूक कंपन्यांच्या बोईंग विमानांना अपघात झाल्यानंतर भारतातही नागरी उड्डयन महासंचालनालयाने (डीजीसीए) बोईंग 737 मॅक्स 8 या विमानांचा वापर बंद तात्पुरता करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


बोटस्वाना हत्ती मृत्यू : 2 महिन्यात 350 हत्तींचा मृत्यू कशामुळे झाला असावा?\nडॉ. नियाल मॅकेन यांनी म्हटलं, "आमच्या टीमनं दक्षिण आफ्रिकेच्या बोटस्वाना देशातल्या ओकावांगो डेल्टा या भागात प्रवास केला. मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून ते आतापर्यंत या भागात 350हून अधिक हत्ती मृतावस्थेत आढळले आहेत."

या हत्तींचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, हे अद्याप स्पष्ट नाही. सरकारनं प्रयोगशाळेत काही चाचण्या केल्या आहेत, पण अजूनही त्यांचा निकाल आलेला नाही.

आफ्रिकेतील हत्तींची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. आफ्रिकेतील हत्तींच्या एकूण संख्येपैकी एक तृतीयांश हत्ती बोटस्वाना आहेत.

ब्रिटनस्थित नॅशनल पार्क रेक्स्यूचे डॉ. मॅकेन यांनी बीबीसीला सांगितलं,  "वन्यजीव संरक्षण विभागाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच सरकारला याविषयी माहिती दिली होती.  या भागातून पुढे जाताना परिसरातील परिस्थिती चिंताजनक असल्याचं निदर्शनास आलं होतं."

या परिसरातील 3 तासांच्या प्रवासादरम्यान 169 हत्तींचे मृतदेह दिसून आले. एका महिन्यानंतर पुन्हा चौकशी केली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की, ही संख्या 350 वर पोहोचली आहे.

या हत्तींचा मृत्यू भुकेमुळे झाल्याचं समजलं.  हे भयानक चित्र आहे, असंही मॅकेन सांगतात.

दुसऱ्या कोणत्याही प्राण्याचा नाही, तर फक्त हत्तींचाच मृत्यू झाला आहे, असंही ते पुढे सांगतात. हे बेकायदेशीर शिकारीचं प्रकरण असतं, तर इतर प्राण्यांचेही मृतदेह आढळले असते, असं ते म्हणतात.

या हत्तींच्या मृत्यूमागे दुसरं कारण असू शकतं का, या प्रश्नाला डॉ. मॅकेन अँथ्रेक्स फेटाळून लावतात.  गेल्या वर्षी बोटस्वानामध्ये 100 हत्तींचा मृत्यू झाला होता.

हत्तींचा मृत्यू हा एखाद्या विषारी पदार्थामुळे अथवा आजारामुळे झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असंही ते म्हणतात. "मात्र जोपर्यंत प्रयोगशाळेतील चाचण्यांचे निकाल येत नाही, तोपर्यंत काहीही बोलणं चुकीचं ठरेल."

माणसांपासून प्राण्यांमध्ये शिरकाव केलेल्या एखाद्या साथीमुळे या हत्तींचा मृत्यू झाला असू शकतो, असाही कयास लावला जात आहे.

बोटस्वानाच्या वन्यजीव आणि राष्ट्रीय उद्यान विभागाचे कार्यकारी निर्देशक डॉ. साइरिल टोलो यांच्या मते, आतापर्यंत जवळपास 280 हत्तींचा मृत्यू झाला आहे.

आता दुसऱ्या प्राण्यांविषयीही माहिती एकत्र केली जात आहे आणि चाचण्यांचा निकाल आल्यानंतर सगळं चित्र स्पष्ट होईल.

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ...\n\ntl;dr:

आफ्रिकेतल्या बोटस्वाना या देशात गेल्या 2 महिन्यांत शेकडो हत्तींचा मृत्यू झाला आहे.


बोरिस जॉन्सन यांना कोरोना व्हायरसची लागण, इंग्लंडचे आरोग्य सचिवही आढळले पॉझिटिव्ह\nराणी एलिजाबेथ यांचे पुत्र आणि वारसदार प्रिन्स चार्ल्स यांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं बुधवारी स्पष्ट झालं होतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये महाराणी आणि पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी भेट घेतली नव्हती.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करत "बोरिस जॉन्सन हे योद्धा आहेत, ते या आव्हानाला तोंड देतील," अशी प्रार्थना केली आहे.

चीनमधून सुरू झालेल्या कोरोना वायरसचा संसर्ग आता जगभरातल्या 195 देशांमध्ये पोहोचला आहे. जगभरात सुमारे 4 लाख लोकांना याची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं असून मृतांचा आकडा 17 हजारपेक्षा जास्त आहेत.

या व्हायरसचे सगळ्यात जास्त बळी आता इटली, चीन आणि स्पेनमध्ये आहेत. त्यामुळे एकीकडे चीनमध्ये गोष्टी पूर्ववत होत असतानाच युरोप सध्या कोरोना उद्रेकाचं केंद्र बनलं आहे.

पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनीही ब्रिटन तसंच लॉकडाऊन केलं आहे, जशी घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी भारतात केली आहे. जीवनावश्यक गोष्टींसाठीच बाहेर पडा, शक्य तिथे डिलिव्हरीचा पर्याय निवडा जेणेकरून लोक एकमेकांपासून दूर राहतील आणि आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण कमी होईल, असं आवाहन जॉन्सन यांनी केलं आहे.

71 वर्षांचे चार्ल्स यांच्यात सौम्य लक्षणं आढळल्याचं डॉक्टरांनी म्हटलंय, "मात्र त्यांची प्रकृती उत्तम आहे," असंही क्लॅरेन्स हाऊसच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलंय. त्यांच्या पत्नी डचेस ऑफ कॉर्नवॉल यांचीही चाचणी घेण्यात आली होती, मात्र त्यांना विषाणूची लागण झालेली नाही.

प्रिन्स चार्ल्स हे "गेल्या काही दिवसांपासून घरूनच काम करत होते" आणि यापुढे ते आणि कॅमिला बॅलमोरल कॅसलमध्ये स्वतःला वेगळे ठेवणार आहेत, असंही क्लॅरेन्स हाऊसने स्पष्ट केलं आहे.

चाचणीसाठी पुरेशी लक्षणं आढळल्यानंतर NHSने चार्ल्स यांची अॅबरडीनशायरमध्ये चाचणी घेतली, असं एका अधिकृत निवदेनात सांगण्यात आलं. NHS अर्थात National Health Service ही युनायटेड किंगडममध्ये आरोग्य सेवा पुरवणारी राष्ट्रीय संस्था आहे.

"सरकारच्या आणि आरोग्य तज्ज्ञांच्या सल्ल्यांनुसार प्रिन्स आणि डचेस आता त्यांच्या स्कॉटलंडमधील घरी वेगळे इतरांपासून राहणार आहेत," असंही पुढे सांगण्यात आलंय.

"गेल्या काही आठवड्यांमध्ये त्यांनी अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये त्यांची भूमिका पार पाडली आहे. त्यामुळे चार्ल्स यांना कुणापासून कोरोना व्हायरसची लागण झाली असावी, हे नेमकं सांगता येणार नाही," असंही या निवेदनात...\n\ntl;dr:

इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इंग्लडचे हेल्थ सेक्रेटरी मॅट हॅनॉक यांनाही कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.


ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राशी संबंधित वैज्ञानिकाला कथित हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक\nउत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रच्या दहशतवादविरोधी पथकानं गुप्तचर विभागाच्या देखरेखीखाली ही कारवाई झाली आहे.

उत्तर प्रदेश दहशतवादविरोधी पथकाचे महानिरीक्षक असीम अरुण यांनी प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करताना सांगितलं, "मंगळवारपर्यंत कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर निशांतला लखनऊमध्ये नेलं जाईल."

गोपनीय गोष्टी स्वत:कडे ठेवल्याचा निशांतवर आरोप असल्याचंही ते म्हणाले.

"निशांतनं एखादी गुप्त माहिती बाहेर सांगितली आहे का? त्याचे पैसे मिळाले आहेत का? अशा प्रश्नांचा सध्या आम्ही शोध घेत आहोत."

हनीट्रॅपचं प्रकरण?

उत्तर प्रदेश दहशतवादविरोधी पथक किंवा नागपूर पोलिसांपैकी कुणीही अग्रवाल यांच्यावर केलेल्या आरोपाबाबत खुलासेवार माहिती दिली नाही. सोमवारी संध्याकाळी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.

"गेल्या महिन्यात बीएसएफ जवान अच्युतानंद अग्रवालला अटक करण्यात आली होती. त्या जवानाच्या चौकशीदरम्यान निशांत अग्रवाल यांचं नाव समोर आलं. पाकिस्तानातील ISI  साठी हेरगिरी केल्याचा आरोप अग्रवालवर आहे."

मिश्रा यांच्यावर पाकिस्तानातील पत्रकाराने हनी ट्रॅपमध्ये फसवलं असल्याचं उत्तर प्रदेश पोलिसांनी सांगितलं. या व्यक्ती अग्रवाल यांच्याशी दोन वर्ष संपर्कात आहे. उत्तर प्रदेश दहशतवाद विरोधी पथकाने एखादी महत्त्वाची माहिती सांगितली का याबाबत पोलिसांनी काहीही सांगितलं नाही.

असीम अरुण यांच्या मते हे हनी ट्रॅपचं प्रकरण असू शकतं कारण महिलांच्या नावानं तयार करण्यात आलेल्या फेक फेसबुक अकाउंटवरून निशांत यांच्याशी झालेल्या चॅटचे पुरावे मिळाले आहेत. ही प्रोफाईल्स पाकिस्तानमधून मॅनेज केली जात असल्याचं त्यांच म्हणणं आहे.

या प्रकरणात कानपूर आणि आग्र्याहून आणखी एका व्यक्तीची चौकशी करण्यात आली असून त्या व्यक्तीचा लॅपटॉप जप्त करण्यात आला आहे.

आयआयटीतून शिक्षण

निशांत अग्रवाल गेल्या चार वर्षांपासून ब्राह्मोस मिसाईल युनिट या प्रकल्पात काम करत होता. 2017-18 मध्ये त्याला तरुण वैज्ञानिक पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं होतं.

फेसबुकवर हा फोटो सुद्धा त्यानं शेअर केला आहे. कुरुक्षेत्र येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतलं असून  IIT रुरकीत रिसर्च इंटर्न म्हणून काम केलं आहे.

निशांत मूळचा उत्तराखंडचा असून त्यांच्या फेसबुकच्या फोटोवरून त्याला उंची कपडे आणि बाईक्सचा छंद असल्याचं दिसून येतं.

निशांत...\n\ntl;dr:

नागपुरात 'डिफेन्स रिसर्च डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन' (DRDO)च्या ब्रह्मोस मिसाईल युनिट प्रकल्पात कार्यरत असलेल्या एका तरुण वैज्ञानिकाला सोमवारी हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. निशांत अग्रवाल असं या वैज्ञानिकाचं नाव आहे.


ब्रिटनचे प्रिन्स अँड्र्यू अडकले सेक्स स्कॅण्डलमध्ये\nप्रिन्स अँड्र्यू

या सगळ्याची सुरुवात झाली ती ड्युक ऑफ यॉर्क असणाऱ्या प्रिन्स अँड्र्यूंची अमेरिकेच्या एका वादग्रस्त व्यक्तिमत्वाशी मैत्री असल्यामुळे.

अमेरिकेत फायनान्स क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या जेफ्री एपस्टाईनशी प्रिन्स अँड्र्यू यांची मैत्री होती. जेफ्री एपस्टाईनला अल्पवयीन मुलीसोबत सेक्स केल्यामुळे 2009 साली सेक्स ऑफेंडर म्हणून घोषित केलं होतं.

इतकंच नाही, 2005 साली अमेरिकेतल्या फ्लोरिडा राज्यातल्या 14 वर्षीय मुलीचा विनयभंग केला म्हणून पोलिसांनी त्यांच्या घरांवर छापे मारले होते. तेव्हा अल्पवयीन मुलींचे अनेक फोटो त्यांच्या घरांमध्ये सापडले होते.

पाम बीच पोलीसांच्या प्रमुख मिशेल रायटर यांनी त्यावेळी मीडियाला सांगितलं होतं की हे फक्त आरोप नाहीयेत. जवळपास 50 अल्पवयीन मुलींनी आपला विनयभंग एपस्टाईन यांनी केल्याचं आम्हाला सांगितलं आहे.

न्युयॉर्क मॅगझिनमध्ये 2007 साली लेख लिहिणाऱ्या मायकल वुल्फ यांनी एकदा सांगितलं होतं की मी त्यांची मुलाखत घेतली होती तेव्हा ते म्हणाले, "आता मला आवडतात अल्पवयीन मुली. काय करू?"

याच एपस्टाईन यांनी 10 ऑगस्ट 2019ला आपल्या जेलमधल्या कोठडीत आत्महत्या केली. 2019 साली त्यांच्यावर अल्पवयीन मुलींचं शोषण करणारं सेक्स रॅकेट चालवल्याबद्दल खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यासाठी त्यांना अटकही करण्यात आली होती.

66-वर्षीय जेफ्री यांचे अमेरिकचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्याशीही संबंध होते.

याच जेफ्री एपस्टाईनशी प्रिन्स अँड्र्यू यांची मैत्री होती आणि त्यांचे एकमेकांसोबतचे फोटो समोर आले आहेत.

2010 साली न्युयॉर्कच्या सेंट्रल पार्कमध्ये हे फोटो काढले आहेत. या फोटोंनी वादाला सुरुवात झाली. एका सेक्स ऑफेंडर आणि अल्पवयीन मुलींचं शोषण करण्याचा व्यक्तीबरोबर प्रिन्स अँड्र्यू मैत्री करूच कशी शकतात असा प्रश्न माध्यमांनी आणि लोकांनी विचारला.

जेफ्री एपस्टाईन आणि प्रिन्स अँड्र्यूंच्या या फोटोवरून वाद निर्माण झाला.

हे कमी की काय म्हणून एपस्टाईन यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करणाऱ्या पूर्वाश्रमीच्या व्हर्जिनिया रॉबर्ट्स आणि आताच्या व्हर्जिनिया जुफ्रे या महिलेने आरोप केलाय की 17 वर्षांची असताना त्यांना प्रिन्स अँड्र्यूसोबत सेक्स करायला भाग पाडलं गेलं.

यासंबंधी स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रिन्स अँड्र्यूंनी बीबीसीच्या न्यूजनाईट या कार्यक्रमात मुलाखात दिली. या...\n\ntl;dr:

महाराणी एलिझाबेथ यांचे तिसरे पुत्र आणि प्रिन्स चार्ल्स यांचे धाकटे बंधु सेक्स स्कॅण्डलमध्ये अडकल्यामुळे ब्रिटनमध्ये खळबळ उडाली आहे.


ब्रिटनमध्ये 12 डिसेंबरला होणार सार्वत्रिक निवडणुका\nबीबीसी प्रतिनिधी गगन सबरवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ब्रिटीश संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात म्हणजेच हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये 12 डिसेंबरला निवडणुका घेण्याच्या बाजूनं 438 खासदारांनी व्होटिंग केलं तर विरोधात 20 खासदारांनी वोटिंग केलं.

ब्रिटनमध्ये 12 डिसेंबरला मतदान झाल्यानंतर 13 डिसेंबरला त्याचे निकाल जाहीर होणार आहेत.

युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय लांबला

1923 नंतर ब्रिटनमध्ये पहिल्यांदाच डिसेंबरमध्ये मतदान होणार आहे. कडाक्याच्या थंडीत मतदान घेणं यंत्रणांसाठी एक आव्हान असणार आहे.

या निवडणुका 9 नोव्हेंबरला घेण्याचा आग्रह लेबर पार्टीनं केला होता. विद्यापिठातल्या विद्यार्थ्यांना मतदान करता यावं यासाठी त्यांनी ही भूमिका घेतली होती.

युरोपियन महासंघानं ब्रेक्झिटला 31 जानेवारी 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली आहे.

त्यामुळे निवडून येणाऱ्या नव्या संसदेला तात्काळ त्यावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

लवकर निवडणूक घेण्याचा ब्रेक्झिटवर काय परिणाम होईल?

बीबीसीच्या प्रतिनिधी गगन सबरवाल म्हणतात की 12 डिसेंबरची निवडणूक आणि त्याचे निकाल यावर ब्रेक्झिटची दिशा ठरेल.

निवडणुकीनंतर दोन किंवा तीन पर्याय उभे राहू शकतात.

1)  येत्या निवडणुकीमध्ये बहुमत मिळवणं पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना शक्य झालं तर ते स्वतःच्या अटींवर युरोपियन युनियनमधून ब्रिटनला विलग करू शकतील.

2) जर दुसरा पक्ष जिंकला किंवा इतर कोणी पंतप्रधान झालं तर मग ब्रेक्झिटविषयी दुसरा प्रस्ताव लोकांसमोर मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे.

3) 'नो डील ब्रेक्झिट' म्हणजे कोणताही करार न करता ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचीही शक्यता आहे. पण ब्रिटन कोणताही करार न करता युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यास त्याचा ब्रिटीश अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचं अनेक ब्रिटीश लोकांचं, व्यापाऱ्यांचं आणि खासदारांचं म्हणणं आहे.

डिसेंबरमध्ये निवडणूक घेण्याचं आव्हान

ब्रिटनमध्ये भयंकर थंडीमध्ये निवडणूक राबवणं कठीण आहे. डिसेंबरच्या महिन्यात इथे भयंकर थंडी असते आणि तापमान अतिशय कमी असतं. म्हणूनच येत्या निवडणुका कठीण ठरणार आहेत.

शिवाय थंडीच्या या काळात ब्रिटनमध्ये दिवस अतिशय लहान असतो आणि दुपारनंतरच काळोख व्हायला लागतो. अशा परिस्थितीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया योग्यपणे पार पाडणं हेच एक मोठं आव्हान असणार आहे.

हा ख्रिसमस आणि लग्नांचा मोसम असल्याने अनेक...\n\ntl;dr:

ब्रिटनमध्ये 12 डिसेंबरला पुन्हा एकदा निवडणुका होणार आहेत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये ब्रिटनमध्ये तिसऱ्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत.


ब्रेक्झिट ब्रिटन रद्द करू शकतं : युरोपीयन कोर्टाचा निर्वाळा\nब्रिटनच्या सदस्यत्वाच्या नियमांमध्ये फेरफार न करता देखील हे करता येऊ शकतं असं ECJनं म्हटलं आहे.

युनायटेड किंगडमच्या ब्रेक्झिटविरोधात असणाऱ्या राजकारण्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांना ब्रेक्झिटला स्थगिती देता येणं शक्य आहे. पण त्यांना सरकार आणि युरोपीयन युनियनकडून विरोध झाला.

युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडायचं का, या विषयासंदर्भात थेरेसा मे यांच्या प्रस्तावावर उद्या खासदार मतदान करणार आहेत. त्याआधीच कोर्टाचा निर्णय आला आहे.

या निर्णयामुळे युरोपीयन युनियनमध्ये थांबण्याचा निर्णय जे खासदार घेणार आहेत त्यांना दिलासा मिळाला आहे तसेच या निर्णयामुळे काही खासदारांचं मतपरिवर्तन होण्याची शक्यता आहे. युरोपीयन युनियनमध्ये थांबणं हा योग्य पर्याय आहे, या धारणेला बळकटी मिळू शकते असं बीबीसी ब्रुसेल्स प्रतिनिधी अॅडम फ्लेमिंग यांनी म्हटलं आहे.

यूकेनं युरोपीयन युनियनमध्ये थांबवं असं वाटत असेल तर ब्रिटिश राजकारणात अनेक बदल होणं अपेक्षित आहेत. हे प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी थेरेसा मे आणि त्यांच्या सरकारला आपलं मन बदलावं लागेल.

गेल्या आठवड्यात अॅडव्होकेट जनरलनं असं म्हटलं होतं की यूकेने बाहेर पडण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करावा या मताशी आपण सहमत आहोत. अॅडव्होकेट जनरल यांचं मत ग्राह्य धरावं असं बंधन नाही पण त्यांच्या सल्ल्यावर कोर्ट नक्कीच विचार करतं.

युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडायचं जाहीर केलं असलं, तरी सदस्य देश तो निर्णय रद्द करू शकतं. फक्त त्यांनी बाहेर पडण्याच्या मसुद्यावर सही केलेली नसावी किंवा युनियनमधून बाहेर जाऊ अशी सूचना दिली असेल तर दोन वर्षांच्या आत तो निर्णय घेण्यात यावा असं ECJनं म्हटलं. जर ती दोन वर्षांची मुदत वाढवून घेण्यात आली असेल तर सदस्य देश आपल्या निर्णयावर फेरविचार करू शकतं, असं देखील ECJनं म्हटलं आहे.

सध्याच्या अटीवर यूके युरोपीयन युनियनमध्ये थांबू शकतं असं कोर्टानं म्हटलं आहे. म्हणजेच यूकेनं युरो स्वीकारावं किंवा शेंगेन एरिआची अट स्वीकारावी असं बंधन घातलं जाणार नाही. (शेंगेन एरिआ म्हणजे युरोपमधले असे देश की जिथं जाण्यासाठी दुसऱ्या युरोपियन देशाला पासपोर्ट लागत नाही.)

पण ECJनं स्पष्ट केलं आहे की यूके जो ही निर्णय घेईल तो लोकशाही पद्धतीनेच हवा. यूकेच्या संसदेनं संमती दिल्यानंतरच त्यांना हवा तो निर्णय घेता येईल.

सदस्य देश जो निर्णय घेईल त्याबाबत युरोपियन युनियनला कळवावे लागेल की आम्ही सर्वसंमतीने...\n\ntl;dr:

युरोपीयन युनियनच्या इतर 27 सदस्यांची परवानगी घेतल्याशिवाय युनायटेड किंगडम ब्रेक्झिटचा निर्णय रद्द करू शकतं, असा निर्वाळा युरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिसनं (ECJ) दिला आहे.


ब्रेक्झिटला विरोध करत बोरिस जॉन्सन यांच्या वडिलांनी उचललं 'हे' पाऊल\nबोरीस जॉन्सन आणि स्टेनली जॉन्सन

फ्रान्सच्या आरटीएल रेडिओला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.

पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी ब्रेक्झिटच्या मोहिमेचं नेतृत्व केलं होतं आणि पंतप्रधानपदी रुजू होताच अवघ्या सहा महिन्यात ब्रिटनला युरोपीय महासंघापासून स्वतंत्र करून दाखवलं. मात्र, त्यांचे वडील स्टेनली जॉन्सन यांचा ब्रेक्झिटला विरोध आहे.

2016 साली झालेल्या सार्वमत चाचणीतही त्यांनी ब्रिटनने युरोपीय महासंघासोबत राहवं, बाहेर पडू नये, या बाजूने मत दिलं होतं.

युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या काही तास आधी प्रसारित करण्यात आलेल्या या मुलाखतीत स्टेनली जॉन्सन यांनी फ्रान्सचं नागरिकत्त्व स्वीकारण्यामागची कारणं सांगितली.

ते म्हणाले, "याचा अर्थ मला फ्रेंच व्हायचं आहे, असा नव्हे. तर जे माझ्या जवळ आहे तेच मला पुन्हा प्राप्त करायचं आहे."

आपल्या आईचा जन्म फ्रान्समध्ये झाला आणि एका फ्रेंच आईचा मुलगा असल्या कारणाने 'मी कायम एक युरोपीय असेन', असं स्टेनली यांनी या मुलाखतीत सांगितलं.

80 वर्षांचे स्टेनली यांची 1979 साली युरोपीय संसदेत निवड झाली होती. त्यावर्षी पहिल्यांदा थेट निवडणूक झाली होती. त्यानंतर त्यांनी युरोपीय कमिशनसाठी काम केलं.

याच कारणामुळे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी बालपणीची काही वर्ष ब्रसेल्समध्ये घालवली.

ब्रेक्झिट मुद्द्यावरून केवळ बोरिस जॉन्सन आणि त्यांचे वडील स्टेनली जॉन्सन यांच्यात मतभेद आहेत, असं नव्हे तर त्यांचे भाऊ आणि बहीण यांचाही ब्रेक्झिटला विरोध आहे.

ब्रिटीश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या बहीण आणि पत्रकार रेचल जॉन्सन यांचाही ब्रेक्झिटला विरोध आहे. याच मुद्द्यावरून त्यांनी 2017 च्या निवडणुकीत कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षाचा राजीनामा दिला आणि लिबरल डेमोक्रेट्स पक्षात प्रवेश केला.

बोरिस जॉन्सन यांचे भाऊ आणि कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षाचे खासदार जो जॉन्सन यांनीही याच कारणावरून 2018 साली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

ब्रिटन अधिकृतपणे युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर आता आपण फ्रान्सचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज करणार असल्याचं ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचे वडील स्टेनली जॉन्सन यांनी म्हटलं आहे.


ब्लॉग - मुस्लिमांनी आपल्या नमाजाची सोय स्वतःच करावी\nजामा मशीद

लोकसंख्येनुसार भारत जगातील सर्वांत मोठा लोकशाहीवादी देश आहे. भारताच्या राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. म्हणजे इथले नागरिक आयुष्यभर कुठल्याही धर्माचं पालन करू शकतात, धर्माचा त्यागही करू शकतात आणि दुसरा धर्म स्वीकारूही शकतात.

इथल्या लोकांना आपल्या धर्माचा प्रसार करण्याचा आणि धर्माच्या नागरिकांना प्रोत्साहन देण्याचंही स्वातंत्र्य आहे.

वेगवेगळ्या ठिकाणच्या अंदाजांनुसार इथे साधारण तीन ते पाच लाख मशिदी आहेत. याशिवाय हजारो मकबरे, दर्गे, मजार, महल, किल्ले, बाग बगीचे इतिहासात मुस्लिमांची आठवण करून देतात.

धार्मिक सहिष्णुता

पारंपरिकरीत्या हा देश धार्मिक सहिष्णुतेचं पालन करत आलेला आहे. अनेक धर्मांचे नागरिक इथे एकोप्यानं राहताना दिसतात. तसंच, इथे उपासनेसाठी मशीद बनवण्यासाठीही कोणता अडथळा येत नाही. इथल्या मुस्लिमांची संख्या जसजशी वाढत गेली तसतशी मशिदीही वाढल्या.

गेल्या 30-35 वर्षांत देशात आर्थिक प्रगती झाल्यानं मोठ-मोठ्या शहरांमध्ये नव्या नोकऱ्यांमध्ये वाढ झाली. त्यामुळे चरितार्थ चालवण्यासाठी लोकांपुढे नवे मार्ग खुले झाले. या काळात ग्रामीण भागातून आणि खेड्यापाड्यांतून कोट्यवधी लोक मोठ्या शहरांत येऊन राहू लागले.

कोट्यवधी मुस्लिमांनीही ग्रामीण भागातून स्थलांतर करत शहरं गाठली. त्यांची पहिली गरज नोकरी आणि उदरनिर्वाह होती.

नवीन धार्मिक स्थळं मुस्लीम बनवू शकले नाहीत

दरम्यान, दिल्ली, हैदराबाद, बंगळुरू, पुणे, नोएडा, गुरुग्राम आणि फरिदाबादसारख्या शहरांमध्ये नवीन वस्त्या उभ्या राहू लागल्या. या नवीन वस्त्या हिंदूबहुल होत्या. यामुळे साहाजिकच हिंदू संस्थांनी आणि हिंदू नागरिकांनी आपल्या धार्मिक गरजांसाठी धर्मस्थळं निर्माण केली.

पण, या वस्त्यांमध्ये पोहोचलेले मुस्लीम लोकसंख्येनं कमी आणि विखुरलेले होते. त्यामुळे ते स्वतःची धर्मस्थळं उभी करू शकले नाहीत. मागच्या दोन दशकांत नोकरदार लोकांबरोबरच सुशिक्षित आणि मध्यमवर्गीय मुस्लिमांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.

अशा मोठ्या शहरांमध्ये मशीद बांधणं म्हणजे अतिशय खर्चिक काम. मुस्लिमांची संख्या सगळीकडे एकसारखी नाही, म्हणून मशिदींची संख्या वाढवणं आवश्यक असूनसुद्धा ती वाढवू शकत नाही. याच दरम्यान देशात असे बदल झाले की मशीद बांधण्यासाठी परवानगी मिळणंही आता कठीण होऊन बसलं आहे.

मुस्लीम

अनेक ठिकाणी स्थानिकांच्या विरोधामुळे नव्या मशिदींसाठी...\n\ntl;dr:

इंडोनेशिया आणि पाकिस्ताननंतर भारतात सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या आहे. आकड्यांमध्ये सांगायचं झालं तर 18 कोटींहून अधिक, 2011च्या जनगणनेनुसार.


ब्लॉग : भीमा कोरेगावात जमणाऱ्या दलितांनाही 'देशद्रोही' ठरवलं जाणार का?\nपुण्यातल्या पेशवा साम्राज्याचं एक पेंटिंग

पण पुणे जिल्ह्यातल्या भीमा कोरेगावमध्ये दरवर्षी या विजयाचा उत्सव साजरा करणाऱ्या लाखो दलितांना आत्तापर्यंत कुठल्याही "राष्ट्रवाद्याने" देशद्रोही असल्याचं प्रमाणपत्र देण्याची हिंमत केलेली नाही.

दरम्यान, पेशव्यांचा गड समजल्या जाणाऱ्या शनिवार वाड्यात दलितांना प्रदर्शन करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी विनंती अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघानं पुणे पोलिसांकडे केली आहे.

"अशा उत्सवामुळं जातीय भेद वाढेल," असं ब्राह्मण महासंघाचे आनंद दवे यांचं म्हणणं आहे.

दलितांच्या या उत्सवावर ब्राह्मण महासंघाला आक्षेप का असावा?

दलितांचा उत्सव

हे जाणण्यासाठी दोन गोष्टी समजणं गरजेचं आहे की. एक म्हणजे, अतीशूद्र (म्हणजेच वर्ण व्यवस्थेच्या बाहेरील जाती) महारांविषयी पेशवा राज्यकर्ते काय विचार करत होते. आणि दुसरं म्हणजे, कसं त्यांनी महारांच्या दुरवस्थेला जबाबदार सामाजिक व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी जातीय भेदभावांच्या नियमांची कठोर अमंलबजावणी केली.

या भीमा कोरेगावात दोनशे वर्षांपूर्वी, म्हणजे 1 जानेवारी 1818ला अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या जवळपास 800 महारांनी चित्पावन ब्राह्मण पेशवा दुसरा बाजीरावच्या 28 हजार सैनिकांना गुडघे टेकायला भाग पाडलं.

हे महार सैनिक इस्ट इंडिया कंपनीच्या बाजूनं लढले होते आणि याच युद्धानंतर पेशव्यांचं साम्राज्य संपुष्टात आलं होतं.

यंदा 1 जानेवारी 2018ला भीमा कोरेगावात देशभरातून हजारो दलित एकत्र येत विजयाची दोनशे वर्षं साजरी करणार आहेत.

इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीनुसार, तरुण दलित नेते आणि गुजरातच्या वडगावमधून अपक्ष निवडून आलेले आमदार दिग्नेश मेवानी या उत्सवात सहभागी होणार आहे.

अस्मितेची लढाई

जे इतिहासकार महार आणि पेशवा सैन्यात झालेल्या युद्धाकडे 'परदेशी आक्रमक इंग्रज विरुद्ध भारतीय राज्यकर्त्यांचं युद्ध' म्हणून बघतात, ते तथ्याप्रमाणं चुकीचे नाहीत.

पण हा प्रश्नही विचारला गेला पाहिजे की, हे महार इंग्रजांकडून पेशव्यांविरुद्ध लढले तरी का?

जिग्नेश मेवानी या उत्सवात सहभागी होणार आहे.

महारांसाठी ही इंग्रजांची नव्हे तर त्यांच्या अस्मितेची लढाई होती. चित्पावन ब्राह्मण व्यवस्थेशी प्रतिशोध घेण्याची ही त्यांच्यासाठी एक संधी होती. कारण दोनशे वर्षांपूर्वी पेशव्यांनी महारांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली होती.

अतिशूद्र, म्हणजेच वर्णव्यवस्थेच्याही बाहेरच्या मानल्या गेलेल्या...\n\ntl;dr:

ज्या ईस्ट इंडिया कंपनीचे साम्राज्य उलथवून टाकण्यासाठी 1857 मध्ये जवळपास संपूर्ण भारतात युध्द छेडण्यात आलेलं असताना, स्वतंत्र भारतात त्याच कंपनीच्या विजयाचा उत्सव साजरा करण्याहून मोठा 'देशद्रोह' आणखी काय असू शकतो?


भंडारा आग : हॉस्पिटलमध्ये फायर सेफ्टी नव्हतीच- माहिती अधिकारात सरकारचीच माहिती\nशॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागली असावी, असं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलंय. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणात चौकशीचे आदेशही दिलेत. पण भंडारा जिल्हा रुग्णालयात अग्निसुरक्षा यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याची माहिती स्वत: राज्य सरकारने दिली आहे.

भंडाऱ्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विकास मदनकर यांनी 2018मध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील फायर सेफ्टीविषयी म्हणजेच आग नियंत्रण यंत्रणेबाबतची माहिती मागवली होती. त्यावेळी प्रशासनाने त्यांना दिलेल्या उत्तरात रुग्णालयात आग नियंत्रण यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याचं सांगितलं होत.

या संदर्भात बीबीसी मराठीने माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय मदनकर यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली.

"ऑगस्ट 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूरमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे नवजात बाळांच्या मृत्यूच्या बातम्या मीडियात दररोज येत होत्या. ही घटना पाहिल्यावर मी अस्वस्थ झालो आणि भंडाऱ्यातील जिल्हा रुग्णालयातील स्थिती काय याची मला चिंता झाली. तेव्हा मी आधी भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील अग्निसुरक्षा यंत्रणा कशी आहे याची माहिती घेण्यासाठी रुग्णालय प्रशासनाकडे माहितीच्या अधिकारात अर्ज केला.

24 ऑक्टोबर 2018 मला जिल्हा रुग्णालयाकडून दिलेल्या या उत्तरात धक्कादायक माहिती मिळाली. भंडारा जिल्हा रुग्णालयात फायर सेफ्टी हायड्रन्ट्स उपलब्ध नाही, फायर सेफ्टी स्प्रिंकलर्स सिस्टम उपलब्ध नाही, स्मोक अलार्म उपलब्ध नाही, तर फायर एक्स्टिंग्विशर Extinguisher काही उपलब्ध आहेत तर काही उपलब्ध नाहीत, असं सांगण्यात आलं."

यानंतर मदनकर यांनी भंडाऱ्याचे तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत संपर्क साधला. त्यांनी या प्रकरणात जिल्हा रुग्णालयाकडून प्रस्ताव आल्यावर सरकारकडून अग्निविरोधी यंत्रणा लावली जाईल, असं आश्वासन दिलं.

पुन्हा हीच माहिती पुन्हा 23 जून 2020 मध्ये मी मागितली. त्यावेळी त्यात आगप्रतिबंधाच्या उपाय योजनेसाठी एक कोटी 52 लाख 44 हजार 783 रुपयांचे अंदाज पत्रक जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या सहीनं तयार केल्याची माहिती मिळाली, असं मदनकर सांगतात.

हे अंदाजपत्रक तयार करून याचा प्रस्ताव 8 मे 2020 रोजी आरोग्य खात्याचे सहसंचालक, आरोग्यसेवा मुंबई यांना  पाठवला. पण आगीच्या दिवसापर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, हे यातून स्पष्ट होतं, असा दावा मदनकर करतात.

या सर्व प्रकरणावर भंडारा जिल्हा रुग्णालयाचे जिल्हा शल्य चिकित्सक प्रमोद खंडाते...\n\ntl;dr:

भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील शिशू केअर युनिटच्या आगीत 10 नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या बातमीने देशभरात हळहळ व्यक्त होतेय.


भंडारा: 'रुग्णालयांच्या सुरक्षेशी अजिबात तडजोड चालणार नाही'- उद्धव ठाकरे\nमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

"भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील आगीत निष्पाप 10 बालकांचा मृत्यू होणं ही अतिशय दुर्दैवी आणि मन सुन्न करणारी घटना आहे. यासंदर्भात सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मी दिले आहेत", असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे.

सध्याच्या काळात राज्यभरातली आरोग्य यंत्रणा, सर्व रुग्णालये कोरोनाशी लढताहेत मात्र रुग्णालयाच्या सुरक्षेशी तडजोड अजिबात चालणार नाही. अशा दुर्घटना भविष्यात होऊ नये म्हणून राज्यातील सर्वच रुग्णालयांचे फायर ऑडिट व्यवस्थित झाले आहे का ते पाहण्याचे निर्देश देखील त्यांनी दिले आहेत. या घटनेविषयी कळताच मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली, घटनेची विस्तृत माहिती घेऊन  वाचलेल्या बालकांच्या उपचारांत कोणतीही हयगय होणार नाही हे पाहण्याच्या सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.

भंडारा रुग्णालयातली स्थिती

मरण पावलेल्या 10 बालकांच्या पालकांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये मदतीची घोषणा देखील त्यांनी केली तसेच या आगीत कुणी जखमी झाले असल्यास त्यावर देखील उपचार करण्यात यावे असेही त्यांनी सांगितले.

"या आगीतून अग्निशमन विभागाचे अधिकारी व वैद्यकीय कर्मचार्यांनी 7 बालकांना वाचविले आणि आग पसरू नये म्हणून प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली म्हणून संपूर्ण रुग्णालय वाचले. या वाचलेल्या बालकांवर कोणतीही हयगय न होता व्यवस्थित उपचार सुरु ठेवा असेही निर्देश मी दिले आहेत, पण ही घटना मन सुन्न करणारी आहे", असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "कोवळ्या जीवांना मरण आले. कितीही सांत्वन केले तरी हे दु;ख भरून येणारे नाही. मी मुख्यमंत्री म्हणून या अतिशय दुर्दैवी घटनेत मरण पावलेल्या बालकांच्या पालकांच्या भावना समजू शकतो, त्यांच्यावर दु;खाचा डोंगर कोसळला आहे.

राज्य शासन त्यांच्या या दु;खात सहभागी आहे. पण इतकेच करून चालणार नाही. या दुर्घटनेसाठी जे जबाबदार असतील त्यांची चौकशी करून तत्काळ कठोरात कठोर कारवाई करण्यास मी गृहमंत्री आणि आरोग्य मंत्री दोघानांही सांगितले आहे".

नागपूरच्या अग्निशमन अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे तज्ञ आणि विद्युत विभागाचे अधिकारी भंडारा येथे उपस्थित असून आगीच्या नेमक्या कारणांचा शोध घेताहेत असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, "या इमारतीतील...\n\ntl;dr:

भंडारा आगप्रकरणात मृत बालकांच्या पालकांना प्रत्येकी 5 लाख मदतीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. याप्रकरणी तात्काळ चौकशी करून कडक कारवाईचे प्रशासनाला निर्देश त्यांनी दिले आहेत.


भला मोठा चालणारा मासा: चार पायांच्या व्हेल माशाचे सापडले अवशेष\nया माशाच्या पायाची बोटं एकमेकांना चिकटलेली होती आणि त्यांचा आकार खुरांसारखा होता. हा प्राणी सुमारे 4 कोटी 30 लाख वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर वास्तव्यास होता.

2011 साली सापडलेल्या या जीवाश्माचा अभ्यास करून जीवाश्मतज्ज्ञांनी एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला आहे.

जीवाश्मतज्ज्ञांच्या मते हा पाण्यात जगणारा सस्तन प्राणी 4 मीटर लांब होता आणि त्याचं शरीर पाण्यात पोहण्यासाठी तसंच जमिनीवर चालण्याच्या दृष्टीने बनलं होतं.

त्याचे पाय त्याचं वजन उचलण्यासाठी सक्षम होते, तसंच त्याला एक शक्तिशाली शेपूटही होती. या देवमाशांच्या शरीररचनेमुळे त्यांची तुलना आजच्या जगातल्या पाणमांजरांशी होऊ शकते.

अभ्यासकांना असंही वाटतं की या शोधामुळे व्हेल माशांच्या उत्क्रांतीवर आणखी प्रकाश पडेल, तसंच त्यांची प्रजाती जगभरात इतरत्र कशी पसरली याचाही अभ्यास करता येईल.

"भारत आणि पाकिस्तानच्या बाहेर सापडलेला हा सगळ्यांत सुस्थितीतला चार पायांच्या व्हेलचा जीवाश्म आहे," असं रॉयल बेल्जियन इंस्टिट्यूट ऑफ नॅचरल सायन्सेस या संस्थेतले शास्त्रज्ञ आणि संशोधन लेखाचे सहलेखक डॉ. ऑलिव्हर लँबर्ट म्हणतात.

हे जीवाश्म पेरूच्या पॅसिफिक किनाऱ्यापासून 1 किलोमीटर आत समुद्राच्या गाळाने तयार झालेल्या प्रदेशात सापडले.

ज्या ठिकाणी हे जीवाश्म सापडले ते पाहून शास्त्रज्ञांना आश्चर्य वाटलं, कारण व्हेल माशांची पहिली उत्पत्ती 5 कोटी वर्षांपूर्वी दक्षिण आशियाच्या भागात झाल्याचं मानलं जातं.

समुद्राच्या पोटातही असते दफनभूमी

जसजशी त्यांच्या शरीरात सुधारणा होत गेली, तसतसे हे मासे उत्तर आफ्रिका आणि उत्तर अमेरिका या भागात स्थलांतरित व्हायला लागले. आता तिथे त्यांचे जीवाश्म सापडत आहेत.

नव्याने सापडलेल्या या जीवाश्मांमुळे हे लक्षात येतं की व्हेल माशांना पोहून दक्षिण आशियातून दक्षिण अमेरिकेत स्थलांतर करणं शक्य झालं.

"व्हेल मासे उत्क्रांतीचं एक उत्तम उदाहरण आहेत," लंडनच्या नॅचरल हिस्ट्री म्युझिअममध्ये देवमाशांवर संशोधन करणारे ट्रॅव्हिस पार्क सांगतात.

"खुर असणाऱ्या छोट्या प्राण्यांपासून त्यांची उत्क्रांती आताच्या ब्लू व्हेलमध्ये झाली. त्यांचा महासागरावर सत्ता स्थापन करण्याचा इतिहास अतिशय उत्कंठावर्धक आहे.

पेरू, फ्रान्स, इटली, नेदरलँड आणि बेल्जियमच्या एका आंतरराष्ट्रीय टीमने 2011 मध्ये हा जीवाश्म उत्खनन करून शोधून काढला.

त्यांनी या जीवाश्माचं नाव 'पेरेगोसेक्टस पॅसिफिस' असं ठेवलं,...\n\ntl;dr:

चार पाय असणाऱ्या प्राचीन व्हेलचे (देवमासा) अवशेष पेरूमध्ये सापडले आहेत.


भाजप कार्यकारिणी : 'अजेय भारत-अटल भाजप'चा नरेंद्र मोदींचा नारा\nहे आवाहन भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांनी नागपूरमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 2000मध्ये केलं होतं.

तर 2003मध्ये रायपूरमध्ये झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि जसवंत सिंह यांच्या उपस्थितीत सध्याचे उपराष्ट्रपती आणि तेव्हाचे भाजपचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी एक सिंहगर्जना केली होती. ते म्हणाले होते, "भाजपमध्ये ऐक्य आहे, भाजपमध्ये सुस्पष्टता आहे. लोकांनी भाजप आणि मित्रपक्षांना आणखी एक संधी द्यायला हवी."

पण पुढच्याच वर्षी 2004ला झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचा पराभव झाला.

काल आणि आज

आता आपण सरळ 14 वर्षांनंतर 8 सप्टेंबर 2018ला दिल्लीत सुरू असलेल्या भाजपच्या आणखी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणीकडे वळूया.

"नरेंद्र मोदींच्या रूपात आमच्याकडे जगातले सर्वांत लोकप्रिय नेते आहेत," अशा शब्दांत भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी या अधिवेशनाची सुरुवात केली.

'अजेय भारत-अटल भाजप'

रविवारी कार्यकारिणीचा समारोप करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'अजेय भारत-अटल भारत'चा नारा दिल्याची माहिती केंद्रिय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी माध्यमांना दिली. सत्ता ही म्हणजे फक्त खुर्ची नव्हे तर जनतेसाठी काम करण्याचं माध्यम आहे, असंही मोदी म्हणाले. महागठबंधनच्या नेतृत्वाचा पत्ता नाही, धोरण अस्पष्ट आहे आणि नियत भ्रष्ट आहे, असा टोला मोदी यांनी लगावल्याची माहिती रवीशंकर प्रसाद यांनी दिली.

तर, भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी, भाजप मेकिंग इंडिया करत असून काँग्रेस मात्र ब्रेकिंग इंडिया करत आहे, असे कार्यकारिणीच्या समारोपाच्या भाषणात म्हटले.

शिवाय, "भाजप 2019मध्ये पुन्हा सत्तेत येईलच आणि पुढची 50 वर्षें कोणीही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवू शकत नाही," असंही शाह यांनी सांगितलं.

2019मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि यावर्षी राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेशसह पाच राज्यांत होणाऱ्या निवडणुकांच्या दिशेने केलेला हा इशारा होता हे स्पष्टच आहे.

दिल्लीत एका पंचतारांकित हॉटेलच्या बाजूला आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर आहे. याचं उद्घाटन खुद्द नरेंद्र मोदी यांनी केलं होतं. हे आंबेडकर भवन कालपासून भगव्या रंगांनी सजलं आहे. ठिकठिकाणी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे फोटोही लावण्यात आले आहेत.

बाजूच्या हॉलमध्ये वाजपेयींच्या कविता, संयुक्त राष्ट्रांतील भाषण, विविध...\n\ntl;dr:

"आपल्या लाडक्या अटलजींच्या गुडघ्याचं ऑपरेशन 10 ऑक्टोबरला आहे आणि आम्ही त्यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करतो. पक्षाने दलित आणि मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी 10 मुद्द्यांची एक योजना तयार केली आहे. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ, आसाम आणि तामिळनाडूच्या निवडणुकांच्या तयारीसाठी कंबर कसायची आहे."


भाजप खासदार रामस्वरूप शर्मांचा दिल्लीत आढळला मृतदेह\nरामस्वरूप शर्मा

दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून रामस्वरूप शर्मांचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठण्यात आलाय.

शर्मांच्या निधनाची बातमी आल्यानंतर लोकसभेचं कामकाज 1 वाजेपर्यंत थांबवण्यात आलं.

हिमाचल प्रदेशातल्या मंडी जिल्ह्यात 1958मध्ये रामस्वरूप शर्मांचा जन्म झाला. 2014 साली ते खासदार म्हणून पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून गेले. वीरभद्र सिंह यांची पत्नी प्रतिभा सिंह यांचा त्यांनी पराभव केला होता.

यानंतर 2019च्या निवडणुकीमध्ये ते पुन्हा एकदा खासदार म्हणून निवडून आले. परराष्ट्र प्रकरणांविषयीच्या संसदेच्या स्थायी समितीचे ते सदस्य होते.

त्यांच्या कुटुंबात पत्नी आणि तीन मुलं आहे. रामस्वरूप शर्मांनी शेतकरी आणि व्यापारी म्हणूनही काम केलं होतं.

त्यांच्या निधनाची बातमी आल्यानंतर भाजपच्या संसदीय दलाची बैठक रद्द करण्यात आली.

केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू यांनी शर्मांच्या निधनानंतर ट्वीट केलंय. या घटनेचा आपल्याला धक्का बसला असल्याचं रिजीजूंनी म्हटलंय.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही याविषयी ट्वीट केलंय. दुःख व्यक्त करण्यासाठी शब्द अपुरे असून आपण शर्मांच्या कुटुंबियांसाठी सहवेदना व्यक्त करत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

हिमाचल प्रदेशातल्या मंडीचे भाजपचे खासदार रामस्वरूप शर्मा दिल्लीतल्या त्यांच्या निवासस्थानी मृतावस्थेत आढळलेत.


भाजप-सेना युतीमध्ये पहिल्यांदाच ‘लहान भाऊ’ झाल्याबद्दल उद्धव ठाकरे म्हणाले...\n'सामना'चे संपादक संजय राऊत यांना दिलेल्या मुलाखतीतील पहिला भाग सोमवारी प्रसिद्ध झाला. युतीचे जागावाटप, आत्तापर्यंत युतीच्या जागावाटपात मिळालेल्या निचांकी जागा, मुख्यमंत्रिपद इत्यादी विषयांवरील प्रश्नांना उद्धव ठाकरे यांनी उत्तरं दिली आहेत.

लोकसभा निवडणुकीत जागावाटपाच्या चर्चेदरम्यान विधानसभेला शिवसेना आणि भाजप निम्म्या निम्म्या जागा लढवतील असं सांगितलं गेलं होतं. पण विधानसभेसाठी प्रत्यक्ष जागावाटप होताना जागावाटपात शिवसेनेच्या वाट्याला 124 जागा आल्या आहेत. तर भाजपकडे 164 जागा गेल्या असून त्यातून मित्र पक्षांना काही जागा दिलेल्या आहेत. यावर उद्धव ठाकरेंना विचारले गेले की 124 जागांवर आपण तडजोड केली आहे. यावर उत्तर देताना उद्धव सांगतात की, मी तडजोड केली नाही. भाजपकडून देवेंद्रजी आणि चंद्रकांतदादा सांगत होते की आमची अचडण उद्धवजींनी समजून घ्यावी. ती अडचण आम्ही समजून घेतली.

पुढे संजय राऊतांनी उद्धव ठाकरेंना म्हटलंय की शिवसेनेच्या इतिहासात हा सगळ्यांत कमी आकडा आहे. त्यावर उद्धव म्हणतात की हा आकडा सध्या कमी वाटत असला तरी त्याचबरोबरीनं शिवसेनेच्या जास्तीत जास्त आमदारांच्या संख्येची सुरुवात करणारा पहिला आकडा असेल. जास्तीत जास्त आमदार जिंकायला जेव्हा सुरुवात होते, तो हा पहिला टप्पा असेल.

उद्धव ठाकरेंचं वक्तव्य म्हणजे सारवासारव?

जागावाटपाबाबत उद्धव ठाकरे यांच्या वक्तव्याचं विश्लेषण करताना महाराष्ट्र टाइम्सचे सहायक संपादक विजय चोरमारे म्हणतात की, "उद्धव ठाकरेंनी जागावाटपाबाबत केलेलं जे वक्तव्य आहे ती एकप्रकारची सारवासारव आहे. भाजपनं शिवसेनेची फसवणूक केली हे स्पष्ट झालेलं आहे. कारण निम्म्या निम्म्या जागा ठरल्याचा शब्द त्यांनी पाळलेला नाही.

"मित्र पक्षांसाठी म्हणून जागा घेतल्याचं सांगितलं जातंय. पण मित्र पक्षांच्या जागाही भाजप स्वत:च्या चिन्हावर लढवणार असं सध्याचं चित्र आहे. जर भाजपला शिवसेनेला निम्म्या जागा द्यायच्या होत्या तर त्यांनी मित्र पक्षांच्या जागा शिवसेनेच्या चिन्हावर लढवण्यासाठी द्यायला हव्या होत्या. तर भाजपकडून झालेली फसवणूक स्पष्ट दिसत आहे. पण उद्धव ठाकरे फक्त सत्तेसाठी तडजोड करत आले आहेत."

"मागे एकदा उद्धव ठाकरेंनी विधान केले होते की शिवसेना केवळ जनतेसाठी म्हणून अपमान सहन करून सत्तेत राहिली आहे. या अशा विधानांना काय अर्थ आहे? आत्ताही त्यांनी म्हटलंय की युतीसाठी मी तडजोड केली पण ही तडजोड मी...\n\ntl;dr:

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याच पक्षाचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'ला मुलाखत दिली. युती संदर्भातल्या प्रश्नांना खरोखरच उद्धव ठाकरे समाधानकारक उत्तर देऊ शकले का, याचा घेतलेला हा वेध...


भाजपच्या सावित्रीबाई फुले बहुजन समाज पक्षात जाणार?\nसावित्रीबाई फुले भारतीय जनता पक्ष सोडणार असल्याची चर्चा आहे.

1 एप्रिलला लखनऊमध्ये भारतीय संविधान बचाओ रॅलीमध्ये फुले म्हणाल्या, "कधी म्हणतात की घटना बदलायला आलो आहोत कधी म्हणतात की आरक्षण संपवावं, बाबासाहेबांची घटना सुरक्षित नाही."

बीबीसी हिंदीचे रेडिओ संपादक राजेश जोशी आणि प्रतिनिधी इक्बाल अहमद यांनी दिल्लीत सावित्रीबाई फुले यांच्याशी फेसबुक लाईव्हमध्ये चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान सावित्रीबाई फुले यांनी भाजपबरोबर मतभेद आणि बसपामध्ये प्रवेशाबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली. जाणून घेऊया त्यांच्याच शब्दांत...

घटनेला किती धोका आहे या प्रश्नाला उत्तर देताना सावित्री कुणाचं नाव घेत नाही पण म्हणतात, तुम्हाला सगळं माहिती आहे हे कोण लोक आहेत.

सावित्रीबाईंनी सांगितलेले काही महत्त्वाचे मुद्दे

वर्तमानपत्र, टीव्ही चॅनल, रेडिओ यांच्या माध्यमातून आपल्याला कळलं असेलच किती बदलण्याच्या गोष्टी होत आहेत. कधी समीक्षा करण्यासाठी तर कधी आरक्षण संपवण्यासाठी.

सावित्रीबाई लहानपणी बसपाशी संलग्न होत्या

जर भारताची घटना किंवा आरक्षण संपलं तर बहुजनांचा आधारच संपेल. जर आज बहुजन समजाचे लोक पोलीस किंवा अगदी पंतप्रधान होण्याचं स्वप्न पाहत असतील तर ते बाबासाहेबांच्या घटनेमुळे पाहत आहेत.

माझं म्हणणं आहे की भारताची घटना चांगली आहे. त्याला पूर्णपणे लागू केलं पाहिजे. आजपर्यंत अनेक सरकारं आली पण भारताची घटना पूर्णत: लागू झालेली नाही. म्हणूनच मागास जातीच्या अनेक माणसांना झोपडपट्टीमध्ये सक्तीनं राहावं लागतं. आजही त्यांना मैला वाहून नेण्याचं काम नाईलाजास्तव करावं लागतं.

राजकारणात कशा आल्या?

मी जेव्हा खूप लहान होते तेव्हा लोक बामसेफशी जोडले गेले होते. आमचे गुरू अछेवरनाथ कनौजिया यांच्याशी आमची चर्चा झाली. मायावती तेव्हा मुख्यमंत्री होत्या.

बहराईचला झालेल्या रॅलीत आमच्या कुटुंबातले अनेक लोक गेले होते. गुरूजींनी मला भाषण देण्यास पुढे केलं. त्यादिवशी मी जेव्हा घरी आलो तेव्हा ते म्हणाले, जर मायावती मुख्यमंत्री बनू शकतात तर माझी मुलगी पण होऊ शकते.

माझे बाबा म्हणाले होते की, मी माझ्या मुलीला मायावतीसारखं पुढे नेऊ इच्छितो. बाबांनी मला गुरूजींना दत्तक दिलं. त्यांनी मला शिकवलं आणि राजकारणात आणलं.

मी सहावीला होते तेव्हा मला स्कॉलरशिप मिळायला हवी होती. मी माझ्या शिक्षकांना म्हटलं, की जर सरकारकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळत असेल...\n\ntl;dr:

दलितांच्या मुद्दयावर भारतीय जनता पक्षात बंडखोरीचा सूर आळवणाऱ्या सावित्रीबाई फुले गेले काही दिवस चर्चेत आहेत.


भाजपतून शिवसेनेत होणाऱ्या इनकमिंगमागे काय राजकारण आहे?\nअमित शाह यांची पाठ फिरताच शिवसेना भाजपच्या नगरसेवकांना गळाला लावण्यास यशस्वी ठरली. वाभवे-वैभववाडीच्या सात नगरसेवकांनी भाजपला रामराम ठोकलाय. हे नगरसेवक शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत.

गेल्या काही दिवसात शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणावर इनकमिंग सुरू झालंय. यात भाजपला सोडचिठ्ठी देत शिवसेनावासी झालेल्यांची संख्या मोठी आहे.

राजकीय जाणकारांच्या मते, शिवसेनेचा भाजपला हा मेसेज असू शकतो.

सिंधुदुर्गातील भाजपचे नगरसेवक जाणार शिवसेनेत

वैभववाडीतील शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना भाजप नगरसेवक शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची माहिती दिली.

"नारायण राणे आणि नितेश राणेंच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून भाजप नगरसेवकांनी राजीनामा दिलाय. हे सात नगरसेवक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश करतील," असं अतुल रावराणे म्हणालेत.

वाभवे-वैभववाडी नगरपंचायतीची निवडणूक एप्रिल महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. सद्य स्थितीत 17 पैकी 17 नगरसेवक भाजपचे आहेत.

"वैभववाडीत शिवसेनेकडे उमेदवार नाहीत. बाळासाहेबांच्या पक्षाची अशी अवस्था होऊ नये म्हणून हे सात नगरसेवक व्हॅलेन्टाईन डेच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठवत आहोत," अशी प्रतिक्रिया भाजपचे कणकवलीचे आमदार नितेश राणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली आहे.

या घटनेचं विश्लेषण करताना वरिष्ठ राजकीय पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात, "अमित शाहांनी कोकणात जाऊन थेट शिवसेनेला आव्हान दिलं. त्याचं उत्तर सेनेने भाजप नगरसेविकांना फोडून दिलं आहे."

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

भाजप नगरसेवकांचा राजीनामा हा नारायण राणेंसाठी धक्का मानला जातोय.

"मुंबई महापालिका निवडणुकीपर्यंत शिवसेना-भाजपकडून एकमेकांना शह-काटशह देणं सुरूच राहिल," असं नानिवडेकर यांना वाटतं.

शिवसेनेचा भाजपला मेसेज देण्याचा प्रयत्न?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हे कुरघोडीचं राजकारण आहे. याला किनार आहे ती शिवसेना-भाजपमधल्या वादाची.

राजकीय पत्रकार संजीव शिवडेकर सांगतात, "भाजप नेत्यांचा प्रवेश म्हणजे, शिवसेनेचा भाजपला एक मेसेज देण्याचा प्रयत्न असू शकतो की ही सुरूवात आहे."

एकेकाळी मित्रपक्ष असलेले शिवसेना-भाजप 2019 च्या निवडणुकीनंतर कट्टर विरोधक झालेत. शिवसेनेने राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रससोबत सत्ता स्थापन केली. शेतकरी आंदोलन, जीएसटीचा मुद्दा किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर अशा अनेक मुद्यांवर शिवसेना-भाजप...\n\ntl;dr:

कोकण दौऱ्यावर आलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्लीला रवाना झाले आणि दुसऱ्याच दिवशी शिवसेनेने धक्कातंत्र सुरू केलं.


भारत - चीन संघर्ष : चीन दादागिरी करतोय का? #सोपीगोष्ट 103\nचीनचेही काही सैनिक यात मारले गेल्याचं वृत्त काही माध्यमांनी दिलं पणं याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

चीन भारताविरुद्ध इतका आक्रमक का होत चाललाय, या मागची नेमकी कारणं काय आहेत? याचा चीनला काय फायदा आहे आणि फक्त दक्षिण आशियातच नाही तर एकूणच जगभरात चीन आपली दादागिरी प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतोय का?

संशोधन, निवेदन- सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग- शरद बढे

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

सोमवारी भारत आणि चीन सीमेवर लडाखच्या गलवान खोऱ्यात चकमक झाली आणि त्यात 20 भारतीय सैनिकांनी प्राण गमावले.


भारत-चीन वाद : भारतीय सैनिकांनी गोळीबार केल्याच्या चीनच्या आरोपाला भारतानं काय उत्तर दिलं?\nभारतीय लष्करानं प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे, सोमवारी (7 सप्टेंबर) चिनी सैनिक (पीएलए) प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारताच्या एका ठाण्याच्या दिशेनं येण्याचा प्रयत्न करत होते आणि आमच्या सैनिकांनी जेव्हा त्यांना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांनी हवेत गोळीबार करत आमच्या सैनिकांना घाबरवण्याचा प्रयत्न केला.

भारतीय लष्करानं म्हटलं की, चीनच्या या कृत्यानंतरही भारतीय सैनिकांनी संयम बाळगला आणि जबाबदारीनं वर्तन केलं.

चीनच्या वेस्टर्न थिएटर कमांडने आपल्या निवेदनानं स्वतःच्या देशाची आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप भारतीय लष्करानं केला आहे.

त्यापूर्वी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) सोमवारी (7 सप्टेंबर) भारतीय सैनिकांनी कायद्याचं उल्लंघन करत सीमेवर तैनात चिनी सैनिकांवर वॉर्निंग शॉट्स फायर केले, असा आरोप चीननं केला होता. भारतीय सैनिकांनी LAC ओलांडल्याचा दावाही चीनकडून करण्यात आला.

चिनी सैनिक चर्चा करायला तयार होते, असंही चीनकडून म्हटलं गेलं होतं.

चीनचं सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्सनं चिनी लष्कराच्या एका प्रवक्त्याच्या हवाल्यानं वृत्त देताना म्हटलं, की परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी चिनी सैनिकांना नाइलाजानं प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करावी लागली.

भारतीय वृत्तसंस्था ANI नं LAC वर पूर्व लडाखमध्ये गोळीबार झाल्याचं वृत्त दिलं आहे.

चिनी लष्कराचे प्रवक्ते सीनियर कर्नल जांग शियुली यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटलं, "भारतीय सैनिकांनी भारत-चीन सीमारेषेवरील पश्चिम भागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडली आणि पँगोंग त्सो तलावाच्या दक्षिण किनाऱ्याजवळील शेनपाओ पर्वतरांगांच्या भागात घुसले."

चिनी लष्कराच्या निवेदनानुसार दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या सहमतीचं उल्लंघन भारतीय सैन्यानं केलं आहे. त्यामुळे या भागातील तणाव वाढला आहे.

यामुळे दोन्ही देशांतील गैरसमज वाढतील आणि ही गंभीर, परिस्थिती चिघळवणारी कारवाई असल्याचं चिनी सैन्याच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं.

प्रवक्ते जाँग यांनी म्हटलं, "अशापद्धतीच्या धोकादायक हालचाली तातडीनं बंद कराव्यात, अशी मागणी आम्ही भारतीय सैन्याकडे करत आहोत. ज्या सैनिकांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडली आहे, त्यांना तातडीने परत बोलावलं जावं, अशी आमची मागणी आहे. या प्रकरणाचा गांभीर्यानं तपास व्हावा आणि ज्या सैनिकांनी वॉर्निंग शॉट्स फायर केले आहेत त्यांना...\n\ntl;dr:

भारतीय लष्करानं प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) चिनी सैन्याकडून गोळीबार झाल्याचं म्हटलं आहे. चिनी लष्कराकडून सरळसरळ सामंजस्याच्या अटीशर्थींचं उल्लंघन केलं जात आहे, आक्रमकता दाखवली जात आहे, असं भारतानं म्हटलं आहे.


भारत-चीन सीमा तणाव : 20 भारतीय जवान मृत्युमुखी, चीनने काय म्हटलं?\nपूर्व लडाखमधल्या गलवान खोऱ्यामध्ये सोमवारी रात्री (15/16 जून) चीन आणि भारतीय लष्करादरम्यान समोरासमोर झालेल्या संघर्षात भारतीय लष्कराच्या एका अधिकाऱ्यासह 19 जवानांचा मृत्यू झालाय.

मंगळवारी रात्री उशीरा भारतीय लष्करानं याविषयीचं अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध केलं.

यात म्हटलंय, "भारत आणि चीनचं लष्कर गलवान भागातून मागे हटलंय. 15/16 जूनच्या रात्री इथेच दोन्ही देशांच्या सैनिकांदरम्यान चकमक झाली. चकमक आणि वादग्रस्त भागातल्या ड्युटी दरम्यान 17 भारतीय सैनिक गंभीररित्या जखमी झाले होते. शून्याच्या खाली असणारं तापमान आणि समुद्रसपाटीपासून अतिशय उंचावर असलेल्या या भागामध्ये गंभीररित्या जखमी झालेल्या या 17 सैनिकांचा मृत्यू झालाय. इथं एकूण 20 भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झालेला आहे. भारतीय लष्कर देशाची अखंडता आणि सार्वभौमत्वासाठी कटिबद्ध आहे."

यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये भारतीय सैन्याने एक अधिकारी आणि दोन जवान मृत्युमुखी पडल्याचं म्हटलं होतं. दोन्ही देशांच्या सैन्याचे जेष्ठ अधिकारी तणाव कमी करण्यासाठी चर्चा करत असल्याचंही यात म्हटलं होतं.

पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार पूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चीनेच्या सीमेवर - लाईन ऑफ अॅक्च्युअल कंट्रोलवर (LOAC) सोमवारी दोन्ही देशांदरम्यान हिंसक चकमक झाल्याननंतर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी तिन्ही दलांच्या प्रमुखांसोबत आढावा बैठक घेतली. यामध्ये परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकरही सहभागी झाले होते.

चीनची सरकारी वृत्तसंस्था शिनुआने दिलेल्या वृत्तानुसार पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA)चे पश्चिम थिएटर कमांडचे प्रवक्ते चांग शुई ली यांच्या अधिकृत व्हिबो अकाऊंटवर त्यांचं निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलेलं आहे. यामध्ये भारताने आपल्या सैनिकांना रोखावं आणि वाद संपुष्टात आणण्यासाठी संवादाचा योग्य मार्ग अवलंबून पुढे जाण्याबद्दल म्हटलं आहे.

चांग यांनी म्हटलंय, "भारतीय सैनिकांनी आपलं वचन मोडलं आणि पुन्हा एकदा LAC ओलांडली. चीनी सैन्याला मुद्दामून डिवचण्यात आलं आणि त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. यामध्ये दोन्ही बाजूंदरम्यान समोरासमोर झटापट झाली आणि यामुळेच जीवितहानी झाली. भारताने आपल्या सैनिकांना रोखावं आणि चर्चेद्वारे हा वाद सोडवण्यात यावा अशी मागणी मी करतो."

45 वर्षांनी सीमेवर जीवितहानी

भारत-चीन या दोन्ही देशांचं सैन्य गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच लडाखमध्ये आमनेसामने आलं आहे....\n\ntl;dr:

तब्ब्ल 45 वर्षांनंतर भारत आणि चीनमधल्या सीमावादात पहिल्यांदाच जीवितहानी झालेली आहे.


भारत-चीन सीमा तणाव : चीनने गलवानमधून माघार घेतली का?\nभारत-चीन संबंध ताणले गेले होते.

सीमेवरचा ताण कमी करण्याच्या दिशेने दोन्ही देश काम करत असल्याचं चीनने म्हटलंय. पण आपल्या सैन्याने माघार घेतलीय की नाही, याविषयी चीनने आपल्या वक्तव्यात स्पष्टपणे काहीही सांगितलेलं नाही.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते चाओ लिजीआन यांना रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने विचारलं, "भारतीय मीडियातल्या बातम्यांनुसार ज्या गलवान खोऱ्यामध्ये दोन्ही देशांदरम्यान झटापट झाली होती होती, तिथून चीनने तंबू आणि उपकरणं हलवली आहेत. या वृत्ताला तुमचा दुजोरा आहे का?"

या प्रश्नावर उत्तर देताना चाओ लिजिआन यांनी म्हटलं, "30 जूनला चीन आणि भारतीय लष्करादरम्यान कमांडर पातळीवरची तिसऱ्या टप्प्यातली चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. कमांडर पातळीवरच्या आधीच्या दोन फेऱ्यांमध्ये ज्या गोष्टींवर एकमत झालं होतं त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत दोन्ही बाजूंची सहमती होती आणि सीमेवरचा ताण कमी करण्यासाठी आम्ही प्रभावी पावलं उचलली आहेत. भारतही असंच करेल आणि दोन्ही देशांदरम्यान ठरलेल्या गोष्टींची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावलं उचलेल, लष्करी आणि राजकीय माध्यमांतून चीनच्या संपर्कात राहील आणि सीमेलगतच्या भागांतला ताण कमी करण्यासाठी चीनसोबत काम करेल अशी आमची अपेक्षा आहे."

सोमवारी (6 जुलै)  उचलण्यात आलेली पावलं भारत आणि चीनदरम्यानचा LAC वरचा तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याचं रॉयटर्सने म्हटलंय. पण लष्कराची सतर्कता, त्यांची सज्जता आणि लडाखच्या पर्वत रांगांमध्ये दीर्घ काळासाठी राहण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या तयारीवर याचा फारसा परिणाम होणार नाही.

पाच दशकांच्या शांततेनंतर गेल्या महिन्यात भारत - चीन सीमेवर रक्तपात झाला. गेल्या नऊ आठवड्यांमध्ये सीमेवर झालेल्या विविध घटनांमुळे दोन्ही देशांच्या लष्करांदरम्यान उच्च पातळीवर अविश्वास निर्माण झालाय. यानंतर लष्कराने नवीन आव्हानांसाठी सज्ज राहणं गरजेचं असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

या दोन्ही देशांदरम्यान कमांडर पातळीवर चर्चा झाल्यानंतर गलवान भागामध्ये दोन्ही देशांच्या सैन्याने मागे हटायला सुरुवात केली. पण असं असूनही 15 जूनला गलवान खोऱ्यात हिंसक झटापट झाली.

चीनने गलवानमधून माघार घेतली का?

गलवान खोऱ्यातल्या या हिंसाचाराच्या जखमा अजूनही ताज्या आहेत आणि त्या भरून यायला वेळ लागेल. दोन्ही देशांमधला हा ताण कमी करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान भारत अतिशय सावधगिरी बाळगत असून प्रत्येक पाऊल...\n\ntl;dr:

भारत आणि चीनच्या सैन्याने गलवानमधून माघार घेतल्याच्या बातम्या येत आहेत. यादरम्यान चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याविषयी स्पष्टीकरण दिलंय.


भारत-चीन सीमावाद - 'सीमेवरील एकाही राष्ट्राशी सलोख्याचे संबंध नाही आणि जग जिंकायला निघाले', सामनातून टीका : #5मोठ्याबातम्या\n1. सामनातून नरेंद्र मोदींवर टीका

"भारताच्या सीमेवरील एकाही राष्ट्राशी आपले सलोख्याचे संबंध नाहीत आणि आपले राज्यकर्ते जग जिंकायला निघाले याचं आश्चर्य वाटतं. नेपाळने भारताचा नकाशा कुरतडला आहे. पाकिस्तानची मस्ती सर्जिकल स्ट्राइकनंतरही कायम आहे," असं म्हणत शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

सोमवारी भारत-चीन सीमेवर झालेल्या चकमकीत भारताच्या 20 जवानांचा मृत्यू झाला आहे.

चीन तर एक फसवा आणि मायावी देश आहे, पण नेपाळही भारताकडे वाकड्या नजरेने पाहात असेल, आव्हानाची भाषा करीत असेल तर जगाचा नेता, महासत्ता वगैरे होऊ पाहणाऱ्या आपल्या देशाची अवस्था बरी नाही हे मानावे लागेल, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

"सीमेवरील संघर्षाची फार मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागते. चीनबरोबर जो संघर्ष आज सुरू आहे त्याचं कूळ आणि मूळ पंडित नेहरूंच्या फसलेल्या परराष्ट्र धोरणात आहे, असं जाहीर सभांतून सांगितल्यानं टाळ्या मिळतील, पण आज जवानांची बलिदाने सुरू आहेत ती थांबवण्याची जबाबदारी मोदी सरकारचीच आहे. 'गडबड सीमेवर नसून दिल्लीत आहे. दिल्लीची सरकारे नामर्द आहेत म्हणून सीमेवर शत्रू अरेरावी करतो', असे सहा वर्षांपूर्वी जोरकसपणे सांगणारे नरेंद्र मोदी आज दिल्लीचे सर्वसत्ताधीश आहेत. त्यामुळे आज जे घडले आहे त्याचा प्रतिकार मोदींनाच करावा लागेल," असंही पुढे म्हटलं आहे.

2. सुशांतच्या आत्महत्येची चौकशी व्हाही - जितेंद्र आव्हाड

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येप्रकरणी चौकशीची मागणी केली आहे.  टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे.

आव्हाड यांनी ट्वीट करत म्हटलं की, "मला असं वाटतं की सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येप्रकरणी सखोल चौकशी झाली पाहिजे. आपण एका प्रतिभावान अभिनेत्याला गमावलोय, जो बॉलिवूडमध्ये आपलं स्थान निर्माण करण्यासाठी पाटणाहून आला होता. ज्या काही कथा ऐकायला मिळत आहेत, त्या खूप भयानक आहेत. कोणत्याही नवोदित कलाकारासोबत अशा प्रकारचा छळ नाही झाला पाहिजे."

सुशांतला चित्रपटांतून का काढण्यात आलं? त्याच्या चित्रपटांवर बंदी का घालण्यात आली, असे प्रश्न त्यांनी विचारले आहेत. तसंच याप्रकरणी गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन चौकशीची मागणी करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय.

3. भाजप नेत्याने जिनपिंगऐवजी जाळला किम जोंगचा पुतळा

गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या...\n\ntl;dr:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.


भारत-चीन सीमावादात पल्लवी-हाईगोचा संसार कसा अडकला?\nपल्लवी - हाईगो

पेशानं इंजीनियर असणारे हाईगो चीनच्या शिजुआन प्रांतातले आहेत. चिनी भाषेच्या इंटरप्रिटर - दुभाषी असणाऱ्या गुजरातच्या पल्लवीसोबत त्यांनी 2016 च्या डिसेंबरमध्ये लग्न केलं.

त्यांच्या अडीच वर्षांच्या लेकीचं नाव आहे - आंची.

हाईगो सांगतात, "वुहानमध्ये कोरोना व्हायरस थैमान घालत असताना अख्ख्या चीनमध्ये भीतीचं वातावरण होतं. प्रत्येक जण कसल्यातरी भीतीच्या छायेत जगत होता."

"पल्लवी आणि तिच्या वडिलांना माझ्या आरोग्यआणि सुरक्षिततेविषयी काळजी वाटत होती. भारतात येऊन मी माझ्या कुटुंबासोबत रहावं, असं त्यांना वाटत होतं."

"त्यावेळी भारतात कोरोनाच्या संक्रमणाची एकही केस आढळेलेली नव्हती. माझ्याकडे भारतीय व्हिसा होताच. मला वाटलं मी कुटुंबासोबत असणं चांगलं. म्हणून मग जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात मी अहमदाबादला आलो."

एकीकडे कोरोना, दुसरीकडे सीमावाद

भारतात आल्यानंतर हाईगोसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान होतं अहमदाबादेत चिनी जेवण शोधण्याचं.

ते सांगतात, "मला वाटलं मी लवकरच शाकाहारी होईन. इथे पारंपरिक नॉन - व्हेजिटेरियन चिनी जेवण मिळत नव्हतं. कोरोनाच्या साथीचं भय जसजसं वाढत गेलं तसतसे मांसाहारी जेवणाचे पर्याय कमी होत गेले. मी बहुतेकदा अंडी खायचो."

हाईगोंना गुजराती जेवणाची सवय नव्हती. चपाती आवडत असली तरी आपल्यासाठी ते रोजचं जेवण असू शकत नसल्याचं ते सांगतात.

पल्लवी सांगतात, "यापूर्वी जेव्हा हाईगो अहमदाबादला यायचे तेव्हा अनेकदा स्वतःचं जेवण स्वतःच तयार करायचे. मी शाकाहारी आहे आणि जेव्हा मी चीनला जाते तेव्हा बहुतेकदा मी फळं आणि भाज्यांवरच अवलंबून असते."

कोरोनाच्या या साथीच्या काळातच गेल्या काही दिवसांत भारत आणि चीनमधला सीमावाद वाढला आणि या जोडप्यासमोरच्या अडचणींतही वाढ झाली.

हाईगो म्हणतात, "यावेळी इथे आल्यानंतर मी माझ्या पत्नी आणि लेकीच्या पर्मनंट व्हिसासाठीचे सगळे सोपस्कार पूर्ण करायचा माझा विचार होता. मला माझ्या कुटुंबाला कायमचं चीनला घेऊन जायचं होतं."

पल्लवी सांगतात, "भारत - चीन दरम्यान सुरू असलेल्या सीमावादामुळे माझ्या चीनच्या व्हिसाचं काम थांबलंय. मी डिपेंन्डंट व्हिसासाठीही अर्ज केला आहे. मला आणि माझ्या लेकीला कधी चीनला जाता येईल, माहित नाही."

हाईगो विषयी पल्लवी सांगतात, "ते अनेकदा रोजच्या बारीकसारीक गोष्टी आणायला घराबाहेर पडत. त्यांना फक्त चिनी भाषा येते. इंग्रजी किंवा दुसरी कोणती भाषा येत नाही. पण असं असूनही ते...\n\ntl;dr:

"चीनमध्ये कोरोनाची साथ पसरायला लागल्यावर मी माझी पत्नी आणि लेकीकडे अहमदाबादला आलो. आता आम्ही इथे अडकलो आहोत आणि चीनला कधी परतता येईल हे मला माहीत नाही. मी माझ्या देशात परण्याची वाट पहातोय..." अहमदाबादमधल्या पल्लवीने तिचा नवरा - हाईगोचं म्हणणं भाषांतरित करून सांगितलं. हाईगो चिनी नागरिक आहे.


भारत-नेपाळ राजकारण जेव्हा बेभरवशाच्या मान्सूनच्या पुरामुळे तापतं...\nपूर परिस्थिती का निर्माण होते?

पूर परिस्थितीमुळे या शेजाऱ्यांमधला तणाव वाढतो. वैतागलेले दोन्ही बाजूंचे नागरिक त्यांना होणाऱ्या त्रासाला दुसरी बाजू जबाबदार असल्याचं म्हणतात.

यावर्षी पुरामुळे या भागात हाहाःकार माजला आहे. नेपाळ आणि बांगलादेशात 12 पेक्षा जास्त जणांचा बळी गेला असून भारताच्या उत्तरेकडील आणि ईशान्येकडील 30 लाख नागरिकांचं स्थलांतर करण्यात आलं आहे.

नेपाळ आणि भारतादरम्यान 1,800 किलोमीटरची खुली सीमारेषा आहे. नेपाळमधून भारतामध्ये तब्बल 6,000 नद्या आणि ओढे वाहून येतात. आणि कोरड्या मोसमांमध्ये गंगा नदीला असलेल्या पाण्यापैकी 70 टक्के पाणी या नद्या आणि ओढ्यांतून येतं.

म्हणूनच जेव्हा या नद्या-ओढ्यांना पूर येतो तेव्हा नेपाळ आणि भारतामध्ये हाहाःकार होतो.

नकाशा

गेल्या काही वर्षांमध्ये नेपाळकडील सीमाभागातला असंतोष वाढलेला आहे. भारताने सीमेजवळ केलेल्या बांधकामामुळे पाणी भारतामध्ये वाहून जात नसल्याचं नेपाळचं म्हणणं आहे.

पूर्व नेपाळमध्ये दोन वर्षांपूर्वी पाहणी करत असताना बीबीसीला भारताच्या बाजूला अशाच स्वरूपाचं बांधकाम आढळलं होतं. ही तीच जागा होती जिथे 2016मध्ये दोन्ही देशांच्या स्थानिकांमध्ये संघर्ष झाला होता. पाणी रोखण्यासाठी भारताने घातलेल्या बंधाऱ्यावर नेपाळने आक्षेप घेतला होता.

अशा प्रकारच्या 10 बांधकामांमुळे नेपाळमधील हजारो हेक्टर जमीन पाण्याखाली जात असल्याचं नेपाळी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

हे रस्ते असल्याचं भारतीय अधिकारी सांगत असले तरी हे सीमेजवळच्या भारतीय गावांचं पुरापासून संरक्षण करण्यासाठी बांधण्यात आलेले बंधारेच असल्याचं नेपाळमधल्या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

नेपाळमधील पूर परिस्थिती

दक्षिण नेपाळमधल्या रौताहत जिल्ह्यातलं मुख्य शहर असणारं गौर गेल्या आठवड्यात तीन दिवस पाण्याखाली होतं. आणि आता पुन्हा तणाव निर्माण होतो का, याची अधिकाऱ्यांना भीती होती.

"बऱ्याच वेळानंतर भारतीय बंधाऱ्यांखालील दोन दरवाजे उघडण्यात आले आणि त्याने काहीसा दिलासा मिळाला," पोलीस निरीक्षक कृष्णा धाकल यांनी बीबीसीला सांगितलं.

भारतीय अधिकाऱ्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

गेली अनेक वर्षं या दोन देशांमध्ये या मुद्द्यावरून बैठका होऊनही त्यातून काही निष्पन्न झालेलं नाही. मे महिन्यात पाण्याचं नियोजन करणाऱ्या नेपाळी आणि भारतीय अधिकाऱ्यांदरम्यान बैठक झाली. त्यावेळी सीमेजवळ 'रस्ते आणि इतर प्रकारचं बांधकाम' सुरू असल्याचं...\n\ntl;dr:

भारत आणि नेपाळमध्ये पाण्यावरून यापूर्वीही वाद झालेले आहेत. पण गेली काही वर्षं जून ते सप्टेंबरदरम्यान दर पावसाळ्यात परिस्थिती चिघळते. असं का होतं?


भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2019 : दोन्ही देशांमधल्या सामन्याला का चढतो युद्धाचा रंग?\nकाही चाहत्यांचा आवेश हा भारत-पाकिस्तानची मॅच जणू जीवन मरणाचा प्रश्न आहे अशा प्रकारचा असतो. मात्र खेळाडूंवर त्याचं दडपण येतं. रविवारी वर्ल्ड कपमध्ये झालेल्या मॅचच्या आधी आणि नंतरही अशाच भावनांना पूर आला होता.

रविवारी झालेल्या मॅचला पुलवामा हल्ला आणि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राईकची पार्श्वभूमी होती. त्यामुळं आधीपासूनच एक वातावरण निर्मिती झाली होती. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानने एक जाहिरात केली होती.

या जाहिरातीत बालाकोट स्ट्राईकच्या वेळी चर्चेत आलेले विंग कमांडर अभिनंदन यांच्या सारखीच दिसणारी एक व्यक्ती चहा पिताना दिसत आहे. ही जाहिरात म्हणजे त्या व्हीडिओचं नाट्य रुपांतर आहे जो अभिनंदन यांना पाकिस्तानी सैन्याने ताब्यात घेतल्यानंतर समोर आला होता. ही जाहिरात गेल्या काही दिवसात सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय होता.

त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारत पाकिस्तानचा बाप आहे अशा आशयाची एक  जाहिरात आली. त्यातच 16 जून म्हणजेच मॅचच्या दिवशी 'फादर्स डे' होता. त्यामुळे या दिवसाचं निमित्त साधल्यामुळे ही जाहिरात सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत होती.

पुन्हा एकदा स्ट्राईक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही कालच्या सामन्यानंतर भारताने पाकिस्तानवर पुन्हा एकदा स्ट्राईक केला आहे आणि त्यात भारत नेहमीप्रमाणे जिंकला असं ट्वीट करत या चर्चेत शड्डू ठोकला. त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. आपण आता गृहमंत्री आहात त्यामुळे खेळाला राजकारणाचं रूप देऊ  नका असं ट्वीट काही युजर्सने केलं आहे.

माजी क्रिकेटपटू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारत-पाक सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर ट्वीट्स केले आहेत. पहिल्या ट्वीटमध्ये त्यांनी क्रिकेटमध्ये मनोबलाला अधिक महत्त्व असल्याचे लिहिले आहे.

आपल्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, जेव्हा मी क्रिकेट खेळायला सुरूवात केली तेव्हा 70 टक्के महत्त्व उपजत कौशल्याला होतं आणि 30 टक्के महत्त्व मनोबलाला होतं. मी जेव्हा क्रिकेट थांबवलं तेव्हा त्याचं प्रमाण 50-50 झालं होतं. पण आता ते 60 आणि 40 टक्के झाल्याच्या गावस्कर यांच्या म्हणण्याशी मी सहमत आहे. मनोबलाला आता 60 टक्के महत्त्व आलं आहे.

खेळाडूंचं काय मत आहे?

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत पाकिस्तानचे माजी कर्णधार इंझमाम उल हक म्हणाले, "हे बघा क्रिकेट फक्त एक खेळ आहे. कुणीतरी जिंकणार आणि कुणीतरी हारणार हे निश्चित आहे. हे युद्ध नाही. या खेळामुळे हे दोन देश एकमेकांशी...\n\ntl;dr:

भारत-पाकिस्तानची मॅच ही कधीच सामान्य मॅच नसते. त्यात सर्व स्तरातील लोकांची भावनिक गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर असते. आपलं पद, प्रतिष्ठा विसरून हिरीरीने लोक या युद्धजन्य मॅचचा आनंद घेतात.


भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मॅच: 'सर्फराझला जे करण्यास मनाई केली होती, त्याने तेच सगळं केलं’ - ब्लॉग\nज्या फलंदाजानं एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामान्यात तीनवेळा द्विशतक झळकावलंय, त्याला 140 धावा काढायला काय लागतं. मला फक्त वाईट एका गोष्टीचं वाटत आहे की जर पावसाने हजेरी लावलीच होती तर त्याने आणखी 2-3 तास तरी इथे थांबायलं हवं होतं ना. काय बिघडलं असतं त्याचं?

पण ते म्हणतात ना, जेव्हा काळ मुळावर उठतो तेव्हा सरळ गोष्टीही वाकड्याच होतात. पाकिस्तानने 35 ओव्हर्सपर्यंत मॅच खेळली होती आणि तितक्यात पाऊस आला.

डकवर्थ लुईस नियमानुसार 50 ओव्हर्स कमी करून तो सामना 40 ओव्हर्सचा करण्यात आला. त्यामुळे पुढच्या 20 चेंडूत पाकिस्तानला 130 धावा करायच्या होत्या. यापेक्षा वाईट थट्टा काय असू शकते?

आतापर्यंत पाकिस्तानने वर्ल्ड कपमध्ये फक्त 3 गुण मिळवले आहेत. त्यांना पुढच्या चारही मॅच जिंकाव्या लागणार आहेत.

भारताची पुढची मॅच ही अफगाणिस्तानविरुद्ध आहे. तर पाकिस्तानची गाठ दक्षिण आफ्रिकाशी आहे. यावर आता मी काय बोलू!

पण इतिहास पाहिला तर 1992सालच्या वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानची अशीच स्थिती होती. पण टीमने शेवटच्या चारही मॅच जिंकत उपांत्य आणि अंतिम सामनाही जिंकला होता.

पण हे 1992 नाहीये आणि सर्फराज हा काही इमरान खान नाहीये.

इमरान खान यांनी निवडणुकींच्या आधी मोदींच्या विजयाची भविष्यवाणी केली होती. याच इमरान खान यांनी रविवारची मॅच सुरू होण्यापूर्वी एक संदेश पाठवला होता - की पाकिस्तानने टॉस जिंकला तर प्रथम बॅटिंग करा. आणि स्पेशलिस्ट बॅट्समनना आधी खेळवा. लिंबू-टिंबूंना मागून बोलवा, कारण ते मॅचचं प्रेशर झेलू शकणार नाहीत.

पण सर्फराझला जे करण्यास मनाई केली होती, त्याने तेच सगळं केलं. टॉस जिंकूनही त्यानं फील्डिंग घेतली आणि बॅटिंगच्या वेळी त्यानं त्याच्या मर्जीप्रमाणं बॅट्समनचा क्रम ठरवला.

1992 पाकिस्ताननं वर्ल्ड कप जिंकला होता तेव्हाही तो भारताला हरवू शकला नव्हता.

गोलंदाजांनीही मनभरून शॉर्ट पिच बॉलिंग केली. कदाचित त्यांना रोहित शर्माचं मन दुखवायचं नव्हतं. रोहितला शॉर्ट पिच बॉलवर खेळायला फार आवडतं.

पण इमरान खान यांचा सल्लाही किती उपयोगी पडला असता? कारण आजपर्यंत वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तान भारताला हरवू शकला नाहीये. अगदी 1992मध्ये पाकिस्ताननं वर्ल्ड कप जिंकला होता, पण तेव्हाही भारतानेच पाकिस्तानला हरवलं होतं.

पण असू द्या... असेल असेल. आपला पण एक दिवस असेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...\n\ntl;dr:

या वर्ल्ड कप स्पर्धेत सगळ्यात जास्त रंगलेल्या मॅचमध्ये टीम इंडियाने पाकिस्तानवर 89 धावांनी विजय मिळवला. त्याबद्दलही अभिनंदन. आणि 140 धावांसह भारताचा डाव रचणाऱ्या रोहित शर्माचंही अभिनंदन.


भारतात आयात होणारी 66% खेळणी आहेत मुलांसाठी घातक\nदिल्लीत राहणाऱ्या शिबाप्रमाणे इतर अनेक पालकांचंही हेच मत आहे.

खेळणी घातक असू शकतात, असं त्यांना वाटत नाही. मुलांची आवड आणि खेळण्याचा दर्जा बघून खेळणं विकत घेतलं जातं. खेळणं सुरक्षित आहे की नाही, हे तपासण्याचा दुसरा पर्यायही त्यांच्याकडे नसतो.

मात्र, भारतात आयात होणारी 66.99% खेळणी मुलांसाठी धोकादायक असल्याचं भारतीय गुणवत्ता परिषदेच्या (QCI) अहवालात म्हटलं आहे.

भारतातली अनेक खेळणी मेकॅनिकल, केमिकल आणि इतर अनेक प्रकारच्या चाचणीत अपात्र ठरल्याचं QCI ने केलेल्या एका सर्वेक्षणात आढळलं आहे.

QCI च्या अहवालानुसार या खेळण्यांमध्ये केमिकलचं प्रमाण अधिक होतं. या केमिकलमुळे मुलांना अनेक प्रकारचे आजार होऊ शकतात. मात्र, सामान्य माणसांना याची विशेष माहिती नसते. मुलांच्या खेळण्यावर टॉक्सिक (विषारी) आणि नॉन टॉक्सिक लिहिलेलं असतं. मात्र, खेळणी विकत घेताना, हे तपासलं जातंच असं नाही.

सर्वसामान्यपणे जे खेळणं आवडतं ते विकत घेण्याकडे लोकांचा कल असतो. खेळण्याची किंमत आणि कसं वापरायचं, याव्यतिरिक्त ते फारसे प्रश्न विचारत नाही.

खेळण्यांची गुणवत्ता चाचणी

QCI चे सेक्रेटरी जनरल डॉ. आर. पी. सिंह सांगतात, "आमच्या सर्वेक्षणात आम्हाला आढळलं की, भारतात आयात होणाऱ्या खेळण्यांची चाचणी एका सॅम्पलच्या आधारावर होते आणि या खेळण्यांना एक्सपायरी डेट नाही. त्यामुळे त्या टेस्ट रिपोर्टसोबत येणाऱ्या खेळण्यांच्या मालाची चाचणी झाली आहे की नाही, हे कळत नव्हतं. यावर बरीच चर्चा झाली आणि त्यानंतर QCI ला बाजारातील खेळण्यांची गुणवत्ता तपासण्यास सांगण्यात आलं."

QCI ने गुणवत्ता चाचणीसाठी दिल्ली आणि एनसीआरमधून खेळणी आणली. मिस्ट्री शॉपिंगच्या (कुठल्याही दुकानातून कुठलंही खेळणं) माध्यमातून नमुने निवडण्यात आले. NABL मान्यप्राप्त प्रयोगशाळेत खेळण्यांची चाचणी करण्यात आली.

वेगवेगळ्या श्रेणीतील 121 खेळण्यांची चाचणी करण्यात आली.

चाचणीसाठी खेळण्यांच्या श्रेणी केल्या-

गुणवत्ता चाचणीत खेळण्यांमध्ये घातक केमिकलचं प्रमाण अधिक असल्याचं आढळलं.

काही खेळणी सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक होती. त्यामुळे मुलांना दुखापत होण्याचा किंवा त्वचाविकार होण्याचा धोका होता.

गुणवत्ता चाचणीचे निष्कर्ष

नुकसान काय?

QCI ने खेळण्यांची मेकॅनिकल आणि केमिकल चाचणी केली. त्यानंतर पेंट्स, खेळण्यांमधील धातूंचीही चाचणी करण्यात आली.  या चाचणीत केवळ 33% खेळणीच पास झाली.

अशा घातक...\n\ntl;dr:

"माझ्या मुलाला जे खेळणं आवडतं ते मी त्याला घेऊन देते. फार काही बघत नाही. खेळण्यांमुळे काही नुकसान होतं, असं मला वाटत नाही. जेली खेळल्यानंतर त्यांनी हात धुवायला हवे, एवढी काळजी घेते."


भारतात कोरोना लसीकरण वाढलं तरी रुग्णांची संख्या का वाढत आहे?\nभारतात जानेवारी महिन्यात कोरोना लसीकरणाला सुरुवात झाली. सुरुवातीला धीम्या गतीनं झालेल्या लसीकरण मोहिमेला आता चांगलाच वेग आला आहे. जसजसं लसीकरण वाढत जाईल तसतशी रुग्णांची संख्या कमी होत जाईल, असा अंदाज अनेकांनी व्यक्त केला होता. पण, सध्या याउलट स्थिती पाहायला मिळत आहे. यामागचं कारण काय आहे ते डेटाच्या साहाय्यानं शोधण्याचा प्रयत्न करुया.

14 मार्चपर्यंत भारतात कोरोना लसीचे 2.9 कोटी डोस देण्यात आले. यापैकी 18 टक्के जणांना कोरोना लसीचा दुसरा डोसही मिळाला. आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि दिल्लीसारख्या लहान राज्यांमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत सर्वाधिक व्यक्तींना लस देण्यात आली. इतर राज्यांमध्ये लसीकरणानं वेग पकडला आहे. केरळ, गोवा आणि राजस्थान सरकारनं दर 10 लाख लोकांमागे 35,000 डोस दिले आहेत.

लस घेणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ होत असली तरी दररोज वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येनं चिंतेचं वातावरण तयार केलं आहे. बहुतेक राज्यांमधील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढताना दिसत आहे.

उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात दररोज 13,000 कोरोनाचे रुग्ण आढळत आहेत, जानेवारी महिन्यात दरदिवशी हा आकडा 3,000 इतका होता. पंजाबसारख्या लहान राज्यात जानेवारी महिन्यात दररोज 300 रुग्ण आढळत असत, आता मात्र दररोज 1200 रुग्ण आढळत आहेत. हा आकडा जानेवारीतील रुग्णसंख्येच्या पाचपट आहे.

लसीकरणाचा परिणाम

लसीकरणामुळे कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी झालीय का, हे समजून घेण्यासाठी सगळ्यात आधी हे जाणून घेणं गरजेचं आहे की, देशातील किती जणांना कोरोनाची लस मिळाली आहे.

जर आपण असं गृहित धरलं की, भारतात 100 लोक राहतात, तर सद्यस्थितीत या 100 पैकी फक्त 2.04 जणांना कोरोनाची लस मिळाली आहे. या 2.04 जणांमध्ये आरोग्य किंवा फ्रंटलाईन वर्कर्स, वयाची पंचेचाळिशी पार केलेले आणि इतर आजार असलेले तसंच 60हून अधिक वयाच्या लोकांचा समावेश आहे.

आता तामिळनाडूचं उदाहरण पाहूया. तामिळनाडू सरकार लिंग आणि वयाच्या आधारे दररोजच्या रुग्णांची आकडेवारी जाहीर करत आहे.

एक मार्च रोजी सामान्य माणसांसाठी लसीकरण सुरू केल्यानंतर दररोजच्या कोरोना रुग्णसंख्येत 60 पेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांची टक्केवारी कमी झाली आहे. जानेवारीत दररोजच्या एकूण रुग्णसंख्येत ज्येष्ठांची संख्या 24 टक्के इतकी होती, आता 1 मार्चपासून ती 22 ते 23 टक्क्यांवर आली आहे.

असं असलं तरी तामिळनाडूतील ज्येष्ठांची रुग्णसंख्या कमी होण्याचा आकडा त्यामानाने कमीच आहे. त्यामुळे...\n\ntl;dr:

भारतातील अधिकाअधिक जणांना कोरोनाची लस दिली जात असतानाही रुग्णांच्या वाढत्या संख्येनं चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.


भारतात लष्करी उठाव शक्य आहे का?\nतुर्कस्तान आणि व्हेनेझुएलामध्येही सरकार उलथून टाकण्याचे असे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. पाकिस्तानात तर देश अस्तित्वात आल्यापासून सरकारं उलथून टाकण्याचा सिलसिला सुरूच आहे.

पण आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, मध्य पूर्वेतील काही देशांप्रमाणे भारतात मात्र तशी कोणतीही घटना घडलेली नाही.

भारतातील लोकशाही एवढी सक्षम आहे की लष्कराला तसं काही करणं शक्यच होणार नाही. याची अनेक कारणं आहेत.

भारतीय लष्कराची स्थापना इंग्रजांनी केलेली आहे. तसंच त्याची रचना पश्चिमेकडील देशांच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे.

लोकशाही असलेल्या पाश्चिमात्य देशांत आजवर कधीही असे लष्करी उठाव झालेले नाहीत.

आपल्याकडे 1857मध्ये झालेल्या उठावानंतर इंग्रजी सत्ताधाऱ्यांनी लष्कराची पुनर्रचना केली. त्यांनी संपूर्ण भारतातून सैनिकांची भरती केली.

त्यांनी जातींवर आधारित रेजिमेंट केल्या खऱ्या, पण त्यांनी शिस्तीचीही घडी घालून दिली. ती सगळी रचना अॅंग्लो सेक्शन संस्कृतीच्या धर्तीवर होती.

शिस्तप्रिय सैन्य

भारतीय लष्कराची जडणघडण अतिशय शिस्तबद्ध आहे. हेच आजच्या लष्करी शिस्तीमागचं कारण आहे.

पहिल्या महायुद्धात, 1914मध्ये भारतीय सैन्य मोठ्या संख्येनं इंग्रजांच्या वतीने सहभागी झालं होतं.

तोपर्यंत भारतीय सैन्याची ताकद मोठी होती. त्यावेळी त्यांना उठाव करण्यापासून कोणी रोखू शकलं नसतं. पण वेगवेगळे राजे-रजवाडे, संस्थानं यांच्यामुळे कोणातही एकतेची भावना नव्हती.

शिवाय जातीच्या आधारावर लष्कराची रचना करण्यात आल्यानं भारतीय सैन्य एकत्र राहू शकल नाही आणि उठाव झाला नाही.

पहिल्या महायुद्धात भारतीय सैन्य

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात आझाद हिंद सेनेची स्थापना झाली होती. त्यातही 12 हजार ते 20 हजार सैनिकच सहभागी झाले.

प्रत्यक्षात शत्रूच्या ताब्यात 40 ते 50 हजार सैनिक होते. म्हणजेच तेव्हाही लष्कराच्या शिस्तीला तडा गेला नाही.

सन 1946 मध्ये मुंबईत नाविकांचं बंड झालं. त्यावेळी भारतीय सैन्याची संख्या 25 लाखांच्या घरात गेली होती.

त्यादृष्टीनं पाहिलं तर, नाविकांचं बंड हाही अपवादच मानायला हवा. कारण त्यात नौदलाच्या फक्त 10 हजार सैनिकांनीच भाग घेतला होता.

दुसरीही एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, तो काळ दुसऱ्या महायुद्धाचा होता. शिवाय, भारतीय स्वातंत्र्य लढाही अंतिम टप्प्यात पोहोचलेला होता.

नाविकांच्या बंडाचा प्रभाव काही ठिकाणी जाणवला, पण एकंदरीत भारतीय सैन्याची शिस्त, एकजूट आणि निष्ठा...\n\ntl;dr:

झिंबाब्वेचे राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांच्यावर राजीनाम्यासाठी चहूबाजूंनी दबाव वाढतच आहे. राजधानी हरारेमधील घरात ते लष्कराच्या नजरकैदेत आहेत. आणि लष्करानं तिथं शासनाचा ताबा घेतल्याचा दावा केला जात आहे, आणि लोकही याचा आनंद साजरा करत आहेत.


भारतात लहान मुलांवरील अत्याचार प्रकरणांत वाढ होतेय?\nजून महिन्यात मध्य प्रदेशात एका सात वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या बलात्कारानंतर  जनक्षोभ उसळला होता. प्रश्न असा निर्माण होतो की 18 वर्षांखालील व्यक्तींवर किंवा बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रमाणात वाढ होतेय का?

बाललैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांत वाढ होतेय की त्यांची नोंद भारतात प्रसारमाध्यमांचा वाढता प्रसार, मोबाईल फोन्सची व्यापकता हेही याचं मुख्य कारण असू शकतं.

बलात्काराच्या कायदेशीर व्याख्येतसुद्धा बदल झाला आहे आणि नवीन तरतुदीनुसार पोलिसांना लैंगिक हिंसाचाराची तक्रार नोंदवून घेणं अनिवार्य आहे.

काश्मीरमध्ये या वर्षाच्या सुरुवातीला एका आठ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाल्यानं या चर्चेला वाचा फुटली आणि या प्रकरणातील आरोपींवर एप्रिलमध्ये कारवाई सुरू करण्यात आली. बाललैंगिक अत्याचाराचा मुद्दा प्रकर्षाने उजेडात आला.

महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका गांधी म्हणतात की काश्मीरच्या आणि उजेडात येणाऱ्या बलात्काराच्या प्रकरणांनी त्या अतिशय दुखावल्या आहेत.

जनभावनेचा मान ठेवता सरकारने  12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकावर बलात्कार केल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे.

कायदेशीर व्याख्येत बदल

भारत सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 2012 ते 2016 या काळात बाललैंगिक अत्याचाराचं प्रमाण दुप्पट झालंय.

2012च्या आधी बाललैंगिक अत्याचाराबाबत एकही कायदा अस्तित्वात नव्हता. (आणि बलात्काराची व्याख्या फक्त बळजबरीने केलेला संभोग इतकीच होती.)

बालकांवर अत्याचाराचे काही प्रकार जे सामान्यत: आढळतात. त्यांचा यात समावेश नव्हता. तसंच ही तक्रार नोंदवण्याची बंधनं होती.

प्रसारमाध्यमांच्या विस्तारामुळे बलात्काराच्या घटना उजेडात आल्या आहे.

बाललैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी  Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 हा सगळ्यात महत्त्वाचा कायदा आहे.

पुढच्याच वर्षी बालकांवर होणाऱ्या बलात्कारांच्या प्रमाणात 45 टक्क्यांनी वाढ झाली.

नवीन कायदा लिंगभेदरहित होता आणि त्यात विविध लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकारांचा उल्लेख होता.

यामुळे बाललैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची नोंद होत नव्हती आणि पर्यायाने शिक्षाही सुनावली जात नव्हती.

"आता डॉक्टर आणि पोलीस ही प्रकरणं घरगुती प्रकरणं या नावाखाली टाळू शकत नाही. असं केलं तर त्यांनाच तुरुंगवास होऊ शकतो." असं माजिस लीगल सेंटरचे ऑड्री डी मेलो यांनी सांगितलं. त्या लैंगिक...\n\ntl;dr:

गेल्या काही आठवड्यांपासून बाललैंगिक अत्याचाराच्या बातम्या आणि लोकांचा रोष बघता भारतात बाललैंगिक अत्याचाराचं प्रमाण वाढतंय, असं चित्र समोर येतंय. ते किती खरं आहे?