काँग्रेस सोडणारे कृपाशंकर सिंह नेमके कोण आहेत?\nकृपाशंकर सिंह यांना मुंबईतील काँग्रेसचा उत्तर भारतीय चेहरा म्हणून ओळखलं जात होतं. ते हे 2004 च्या आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळात गृहराज्यमंत्री होते.

कृपाशंकरसिंह यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी आरोप झाले होते. तसंच कोकणातल्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणीसुद्धा त्यांच्यावर आरोप झाले.

"मी 370 प्रकरणी राजीनामा दिला. माझं मन सांगत होतं की देशासोबत राहायचं. मी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेईन," असं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं आहे.

कुठल्या पक्षात जाणार, या विषयी विचारलं असता ते म्हणाले, "याबाबत मी लवकरच निर्णय घेईन. उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीसांशी आधीपासूनच चांगले संबंध आहेत."

कृपाशंकर सिंह कोण आहेत?

कृपाशंकर सिंह 1971ला उत्तर प्रदेशातल्या जौनपूरमधून मुंबईला कामाच्या शोधात आले होते. मुंबईच्य एका झोपडपट्टीत राहत सुरूवातीला त्यांनी एका औषध बनवणाऱ्या कंपनीत काम केलं. या कामाच्या मोबदल्यात त्यांना दिवसाला आठ रुपये मिळायचे. पण हा पैसा कुटुंबाची गुजराण होण्यासाठी पुरेसा नव्हता. त्यामुळे रिकाम्या वेळेत ते रस्त्यावर कांदे-बटाटे विकायचे.

इंदिरा गांधीकडून प्रेरणा घेऊन राजकारणात

कृपाशंकर सिंह यांचे वडील जौनपूरमधले स्वातंत्र्यसैनिक होते. मुंबईत आल्यानंतर कृपाशंकर सिंह यांनी झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या समस्यांकरिता आवाज उठवला. स्थानिक पातळीवर ते त्यांच्यासाठी काम करायला लागले.

काही दिवसांनंतर कृपाशंकर सिंह यांना माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना भेटण्याची संधी मिळाली. त्यांच्या बोलण्यावरून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केल्याचं म्हटलं जातं.

बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणाचा आरोप

कृपाशंकर सिंह यांच्यावर बेहिशोबी मालमत्ता बाळगल्याचा आरोप करण्यात आला.

आरोपानुसार, 1999 मध्ये आमदार बनल्यानंतर त्यांचं उत्पन्न प्रति महिना 45 हजार झालं. पण 1999 ते 2014 पर्यंत त्यांनी मोठ्या प्रमाणात संपत्ती खरेदी केली. सुमारे 320 कोटींची संपत्ती त्यांच्या तसंच त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावाने आहे. या प्रकरणी त्यांच्यावर मुंबईच्या निर्मल नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

फेब्रुवारी 2018 मध्ये विशेष कोर्टानं मात्र त्यांचं हे प्रकरण पुढे चालवू नये असं म्हटलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज...\n\ntl;dr:

काँग्रेसचे माजी मुंबई अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांनी काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे.


काँग्रेस, TDP युती : राहुल गांधींचा मास्टरस्ट्रोक की हतबलता?\nगुरुवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यात एक बैठक झाली.

त्यात, भाजपविरोधी महाआघाडीसाठी एक सामायिक कार्यक्रम तयार करण्यात येईल आणि त्यात राजकीय पक्षांशी प्राथमिक बोलणी करण्याची जबाबदारी नायडू यांच्यावर देण्यात आली.

याच बैठकीसाठी नायडू गुरुवारी सकाळीच खास दिल्लीत आले आणि दुपारनंतर ते काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना भेटले.

प्रत्यक्षात, आंध्र प्रदेशच्या राजकारणात हे दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात आहेत. मात्र गेल्या काही दिवसांत हे दोन्ही पक्ष विधानसभा निवडणुका एकत्र लढतील, अशी चर्चा होतीच.

तेलंगणामध्ये तर या दोन्ही पक्षांमध्ये आधीच युती झालेली आहे.

गुरुवारच्या बैठकीनंतर राहुल गांधी म्हणाले की, "आमचा एक वेगळा इतिहास आहे. पण आम्ही असं ठरवलं आहे की, त्या दिशेला आता पाहायचं नाही. भविष्यासाठी एकत्र काम करायचं आहे."

यावरून असा अंदाज बांधला जातोय की, आंध्र प्रदेशात या दोन्ही पक्षात यापूर्वीच बोलणी झालेली आहेत. काहींच्या मते, नायडू यांनी काँग्रेसला राजकीय जागा उपलब्ध करुन देऊन खूप मोठी चूक केली आहे.

आंध्र प्रदेशमध्ये लोकसभेच्या 25 आणि विधानसभेच्या 125 जागा आहेत. त्यात एकही जागा काँग्रेसकडे नाही.

आघाडीचा चेहरा कोण?

या राष्ट्रव्यापी विरोधी आघाडीचा चेहरा कोण असेल, या प्रश्नावर कोणतंही थेट उत्तर देण्यास राहुल गांधी यांनी नकार दिला. या सर्व प्रश्नांची उत्तरं योग्य वेळी मिळतील, असं ते म्हणाले.

नायडू म्हणाले की, "तुम्हाला उमेदवारांची नावं जाणून घेण्यात रस आहे आणि आम्हाला देश वाचवण्यात."

सकाळी पवार, अब्दुल्ला आणि नायडू यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हटलं की, देशातल्या संस्थांमध्ये केंद्र सरकार ज्या पद्धतीनं हस्तक्षेप करत आहे ते पाहता लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सर्वंच राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.

नायडू याच संदर्भात तामिळनाडूमध्ये डीएमकेशीही चर्चा करणार आहेत.

एका आठवड्यात नायडू दुसऱ्यांदा दिल्लीला आले. गेल्यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बसपच्या सर्वेसर्वा मायावती यांची भेट घेतली होती.

ते लवकरच मुलायमसिंह आणि अखिलेश यादव यांचीही भेट घेणार आहेत.

राजकीय विश्लेषक कल्याणी शंकर यांच्या मते, या सर्व नेत्यांना राष्ट्रीय महत्त्त्वाकांक्षा असली तरी हेही सगळ्यांना माहिती आहे की मोदींचा...\n\ntl;dr:

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपविरोधकांना एकत्र आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यात काँग्रेस आणि TDP यांच्यातलं नवीन समीकरण काय सांगतं?


काँग्रेसचं प्रियंकास्त्र..मोदी-शाह कसं परतवणार?\nप्रियंका गांधी यांचा सक्रिय राजकारणात प्रवेश

2019 लोकसभा निवडणुकीआधी काँग्रेसनं सगळ्यांत मोठा राजकीय मास्टरस्ट्रोक लगावला आहे. काँग्रेसने प्रियंका गांधी यांना पूर्व उत्तर प्रदेशच्या प्रभारी म्हणून नियुक्त केलं आहे.

राहुल गांधी सक्रिय राजकारणात आल्यानंतरही प्रियंका दररोजच्या घडामोडींपासून दूर होत्या. त्यांनी कायमच स्वत:ला राहुल यांचा मतदारसंघ असलेला अमेठी आणि सोनियांचा मतदारसंघ असलेल्या रायबरेलीपुरतच मर्यादित ठेवलं होतं.

पण आता किमान उत्तर प्रदेशात तरी प्रियंका गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह असा सामना निवडणुकीत पाहायला मिळणार आहे. याविषयी संपूर्ण बातमी इथं वाचा.

प्रियंका गांधींना 'भय्याजी' का म्हणतात?

आतार्यंतचा प्रियकां गांधी यांचा जीवन प्रवास कसा राहिला? प्रियंका यांची हेअरस्टाईल, कपड्यांची निवड आणि बोलताना त्यांच्यात इंदिरा गांधीची छाप. तसंच अमेठी आणि रायबरेलीतली माणसं प्रियंका यांना राहुलप्रमाणं भय्या म्हणून हाक का मारायचे? उत्तर प्रदेशातल्या सामान्य जनतेला प्रियंका गांधी कोणत्या कारणांमुळं आवडतात? याविषयी आणखी वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा.

कन्हय्या कुमारनं इस्लाम धर्म स्वीकारला होता का?

आपण मुस्लीम असल्याचा स्वीकार JNU विद्यार्थी संघटनेचा माजी अध्यक्ष कन्हय्या कुमारनं केल्याचा एक व्हीडिओ उजव्या विचारसरणीच्या फेसबुक पेजवर फिरत आहे. पण हे कितपत खरं आहे?

प्रत्यक्षात त्यांनी काय म्हटलं होतं? याबद्दल बीबीसी फॅक्ट चेक टीमनं सविस्तर बातमी केली आहे.

बाळासाहेब ठाकरेंचा 'सामना' जेव्हा ठाकरेंचा नव्हता, तेव्हाची गोष्ट..

शिवसेनेचं मुखपत्र असलेलं 'सामना' हे देशातलं एकमेव असं दैनिक आहे जे कायम बातम्यांमध्येही असतं. म्हणजे देशभरातील माध्यमंसुद्धा सामना काय छापतं यावर लक्ष ठेवून असतात. सामनात छापलेली बातमी किंवा अग्रलेख इतरांसाठी 'बातमी'चा विषय असतो.

पण सामनाची सुरुवात कशी झाली? बाळ ठाकरे यांच्याधी सामना कोण चालवत होतं? याविषयी इथं सविस्तर वाचा.

झिम्बाब्वे : इंधन दरवाढीविरोधात आंदोलनाला हिंसक वळण

झिम्बाब्वेमध्ये इंधन दरवाढीविरोधात आंदोलन सुरू आहे. त्या आंदोलनासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या मानवी हक्क गटानं लष्कराकडून आंदोलकांवर अनन्वित अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

निदर्शनं थांबवण्यासाठी लष्करातर्फे बळाचा वापर होत असल्याचा आरोप झिम्बाब्वे मानवी हक्क आयोगाने केला आहे.

वाचा झिम्बाब्वेहून...\n\ntl;dr:

बीबीसी मराठीवर प्रकाशित झालेल्या पाच महत्त्वाच्या बातम्या पुढीलप्रमाणे:


काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पतंगराव कदम यांचं निधन; आज सांगलीत अंत्यसंस्कार\nपतंगराव कदम यांचे पार्थिव शनिवार, 10 मार्च रोजी सकाळी 7 ते 9 च्या दरम्यान त्यांच्या घरी सिंहगड बंगल्यावर ठेवण्यात येणार आहे. नंतर त्यांचे पार्थिव धनकवडी येथील शैक्षणिक संकुलात सकाळी 10.30 ते 11.30 या काळात दर्शनासाठी ठेवण्यात येईल. त्यांच्या पार्थिवावर सोनहिरा साखर कारखाना, वांगी, जि. सांगली येथे दुपारी 4 वाजता अंत्यसंस्कार केले जातील.

शुक्रवारी काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली होती. तब्येत खालावल्यामुळे गेल्या आठवड्यात पतंगरावांना लीलावती हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं.

राज्याच्या मंत्रिमंडळात अनेक महत्त्वाची खाती त्यांनी हाताळली होती. त्याच बरोबर शिक्षण क्षेत्रात त्यांचं मोठं नाव होतं.

पतंगराव यांचा जन्म 1944 साली सांगली जिल्ह्यातल्या सोनसळ या गावी मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. रयत शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेतल्यानंतर पुढे पुण्यात येऊन त्यांनी कायद्याची पदवी मिळवली. शैक्षणिक प्रशासनाच्या विषयात त्यांनी पीएचडीही केली.

शिक्षक म्हणून त्यांची कारकीर्द वयाच्या विसाव्या वर्षी सुरू झाली. वयाच्या 22व्या वर्षी त्यांनी भारती विद्यापीठाची स्थापना केली.

सुरुवातीच्या काळात विद्यापीठाचं कार्यक्षेत्र हे गणित आणि इंग्रजी विषयाच्या प्रमाणपत्र परीक्षा घेण्यापुरतं मर्यादित होतं. पण नंतर भारती विद्यापीठाचा विस्तार वाढत गेला.

शैक्षणिक क्षेत्रात काम करतानाच त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि काँग्रेसमध्ये विविध पदावर त्यांनी काम केलं.

कदम यांनी प्रथम, महाराष्ट्र मंत्रीमंडळात राज्य मंत्री म्हणून जून १९९१ ते फेब्रुवारी १९९३ पर्यंत काम केले. त्यांच्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी शिक्षण, तंत्रशिक्षण, जलसिंचन, जलप्रदाय क्षेत्र (कमांड एरिआ) विकास, माजी सैनिक कल्याण यांसहित विविध खाती हाताळली. त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाचा स्वतंत्र प्रभारही सांभाळला.

कॅबिनेट मंत्री म्हणून पदोन्नती होऊन त्यांना उच्च आणि तंत्रशिक्षण आणि रोजगार ही खाती देण्यात आली.

डॉ. कदम महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेवर 1985-2014 या काळात पाच वेळा निवडून आले होते.

आदरांजली

"चार लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचं त्यांनी काम केलं. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात त्यांचं काम लक्षात राहण्यासारखं आहे.  मी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात सहभागी आहे," असं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार...\n\ntl;dr:

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याच्या राजकारणातलं मुरब्बी व्यक्तिमत्त्व पतंगराव कदम यांचं मुंबईत लीलावती रुग्णालयात निधन झालं आहे. ते गेले काही दिवस आजारी होते.


कानपूरमध्ये विकास दुबे या गुन्हेगाराला पकडायला गेलेल्या 8 पोलिसांचा मृत्यू\nकानपूरचा एक सराईत व रेकॉर्डवरील गुन्हेगार विकास दुबे याला पकडण्यासाठी पोलीस चौबेपूर पोलीस ठाणे अंतर्गत दिकरू गावात गेले होते. पोलिसांना रोखण्यासाठी जेसीबी लावून रस्ता अडवण्यात आला होता, असं उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक हितेश चंद्र अवस्थी यांनी सांगितलं.

पोलीस गावात पोहोचताच गुंडांनी घराच्या छतांवरून गोळीबार सरू केला. यात 8 पोलीस मृत्युमुखी पडले. यात पोलीस उप-अधीक्षक देवेंद्र मिश्रा, तीन पोलीस उपनिरीक्षक आणि चार पोलीस कॉन्स्टेबल यांचा समावेश आहे. या घटनेनंतर एकच खळबळ माजली आहे. फॉरेन्सिक पथकाला बोलावण्यात आलं असून बाकीची तपासणी करण्यात येत आहे.

विकास दुबे याच्यावर 60 गुन्हे दाखल आहेत. गेल्या आठवड्यातच एका व्यक्तीने त्याच्याबाबत तक्रारीनंतर 307 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी विकास यांना ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांचं पथक दिकरू गावात गेलं होतं.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या आठ पोलीसांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले आहे. तसेच या घटनेत दोषी असलेल्या गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याचे आदेश डीजीपी एच. सी अवस्थी यांना दिले आहेत.

घटनेची माहिती मिळताच कानपूर परिक्षेत्राचे अप्पर पोलीस महासंचालक जयनाराय सिंह, पोलीस महानिरीक्षक मोहीत अग्रवाल आमि वरीष्ठ पोलीस अधीक्षक दिनेश कुमार यांच्यासह अनेक पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. पोलिसांनी गावाला चारी बाजूंनी घेरल्याचं कळतंय.

सध्या या गावात सर्च ऑपरेशन राबवण्यात येत आहे.  विकास दुबेच्या संपर्कातील लोकांचे मोबाईल नंबर सर्व्हिलंसवर लावण्यात आले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

कानपूरमध्ये विकास दुबे नावाच्या गुन्हेगाराला पकडायला गेलेल्या पोलिसांवरच हल्ला झाला आहे.  पोलीस उप-अधीक्षक देवेंद्र मिश्रा यांच्यासह 8 पोलिसांचा यात मृत्यू झाला आहे. शिवाय अनेक पोलीस कर्मचारी जखमीही झाले आहेत. जखमी पोलिसांना कानपूरमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.


कामगारांचं आयुष्य बदलणाऱ्या अनुसूया साराभाई - पाहा व्हीडिओ\n'सावित्रीच्या सोबतिणी'हे खास नाव यासाठी कारण जसं सावित्रीबाई फुले यांनी महिलांना शिक्षणाची दारं उघडी करून दिली तसंच या सगळ्या स्त्रियांनी भारतातल्या महिलांच्या हक्कांसाठी प्रयत्न केले,लढा दिला. म्हणूनच या महिला, काही सावित्रीबाईंच्या काळाच्या आधीच्या तर काही नंतरच्या पण सर्वार्थाने 'सावित्रीच्या सोबतिणी'.

अनुसूया साराभाई. त्यांना प्रेमाने सगळे जण मोटाबेन म्हणायचे आणि त्या नावाला त्या आयुष्यभर जागल्या. अनुसूया साराभाई भारततल्या कामगार चळवळीच्या अग्रणी समजल्या जातात.

अनुसूयांचा जन्म 1885 साली गुजरातधल्या अहमदाबादमध्ये एका धनिक परिवारात झाला. आईवडिलांचं छत्र लहानपणीच हरवल्यामुळे त्यांचा सांभाळ काकांनी केली. त्यावेळेच्या प्रथांप्रमाणे त्यांचं लग्न 13 व्या वर्षींच झालं पण ते फार काळ टिकलं नाही. त्या आपल्या माहेरी परत आल्या. यानंतर त्यांचे बंधू अंबालाल यांनी अनुसूया यांना पुढच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिलं आणि लंडनला पाठवलं.

अनुसूया आणि त्यांच्या भावातले बंध अतिशय घट्ट होते. आईवडिलांनंतर या भावंडांनीच एकमेकांना आधार दिला होता. लंडनला निघताना अनुसूया यांना कदाचित कल्पनाही नसेल की भविष्यात आपण भावंड एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकू आणि हे वादही साधेसुधे नसतील तर भारतीय समाजाचं चित्र बदलतील.

या मालिकेतील हे व्हीडिओ पाहिलेत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

बीबीसी घेऊन आलंय एक खास सीरिज 'सावित्रीच्या सोबतिणी'त्या महिलांच्या आयुष्यावर प्रकाश टाकायला ज्यांनी लोकशाही, मानवी हक्क आणि महिला सबलीकरण यासाठी मोठं काम केलं, पण ज्यांच्याविषयी आजही फारशी माहिती नाही.


काय आहे HPV व्हायरस : समज आणि गैरसमज\nगर्भाशयातील कँसरच्या तपासण्यांमध्ये UK सरकार HPV चाचणी बंधनकारक करण्याची मोहीम सुरू करत आहे.

यासंबंधीच्या सर्वेक्षणातल्या HPV बाधा झालेल्या निम्म्या महिलांना वाटतं की त्यांच्या जोडीदारानं त्यांना फसवलं आहे. मात्र हा विषाणू शरीरात अनेक वर्षं सुप्त स्वरुपात असू शकतो.

या बाबतच्या संकोचामुळे बऱ्याच महिला चाचणीला तयार होणार नाहीत, असं या मोहीमेच्या संयोजकांना वाटतं.

Jo's Cervical Cancer Trustनं गेल्या महिन्यातच जवळपास 2000 महिलांचं सर्वेक्षण केलं. या सर्वेक्षणात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या.

या विषाणूची बाधा झाल्याचं लक्षात येताच जवळपास निम्म्या महिलांनी लाजेमुळे लैंगिक संबंध ठेवणंच बंद केलं. जवळपास 35% महिलांना HPV म्हणजे काय हेच माहीत नव्हतं. तर 65% महिलांना वाटलं त्यांना या विषाणूची बाधा झालीय म्हणजे त्यांना कँसर आहे.

लॉरा फ्लार्टी

31 वर्षांच्या लॉरा फ्लार्टी यांना 2016मध्ये गर्भाशयाचा कँसर असल्याचं कळलं. त्या म्हणतात,"जेव्हा माझ्या रिपोर्टमध्ये मी HPV पॉझिटिव्ह असल्याचं पहिल्यांदा वाचलं तेव्हा मला त्याविषयी काहीच माहिती नव्हती. मी गुगल केलं. तेव्हा मला कळलं की हा लैंगिक संक्रमणातून झालेला संसर्ग आहे."

"त्यामुळे सहाजिकच माझ्या मनात विचार आला की माझ्या जोडीदारानं मला फसवलं. मला खूप किळस आली. मला हे माहीतच नव्हतं की हा विषाणू बरीच वर्ष तुमच्या शरिरात सुप्त स्वरुपात असू शकतो. त्यानंतर जेव्हा मला कळलं की लोकांमध्ये हा विषाणू किती मोठ्या प्रमाणात असतो, तेव्हा मला धक्काच बसला. मी ज्या ज्या लोकांशी बोलले त्यातल्या कुणालाच याविषयी माहिती नव्हती.

HPV बद्दलचे गैरसमज (संदर्भ - Jo's Cervical Cancer Trust)

गैरसमज 1 : लैंगिक संबंधातून या विषाणूची लागण होते.

सत्य : HPV हा सामान्यपणे लैंगिक संबंधातून संक्रमित होतो. मात्र जननेंद्रिय आणि तोंडाच्या भागातील त्वचेचा त्वचेशी स्पर्श झाल्यासही हा संसर्ग होऊ शकतो.

गैरसमज 2 : HPV म्हणजे तुमचे अनेकांशी संबंध आहेत.

सत्य : आपल्यापैकी 80% लोकांना आयुष्यात एकदातरी या विषाणूची बाधा होते. त्याची सहज लागण होते आणि तितक्याच सहज त्याचं संक्रमणही होतं. शिवाय तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे लैंगिक संबंध पहिल्यांदा ठेवता त्यावर याचा संसर्ग ठरतो.

गैरसमज 3 : HPV म्हणजे मला कँसर आहे.

सत्य : HPVचे जवळपास 200 प्रकार आहेत. त्यातील जवळपास 40 प्रकार जननेंद्रियांजवळ दिसतात. त्यातील काहींमुळे...\n\ntl;dr:

UKमध्ये सध्या सेक्स व्हायरस HPVविषयी बरीच चर्चा सुरू आहे. या विषाणूबद्दल लोकांमध्ये कमालीचं अज्ञान आणि लज्जा असल्याचं एका सर्वेक्षणात समोर आलं आहे. जवळपास 80 टक्के लोकांना लैंगिक संक्रमणातून या विषाणूची बाधा झाली आहे.


कायमस्वरुपी अंथरुणांना खिळलेल्या रुग्णांचा मृत्यू नातेवाईकांच्या हातात\nकुटुंबीय आणि डॉक्टर यांच्यात करार झाल्यानंतर हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांना रुग्णाला अन्न पुरवठा करणाऱ्या नळ्या काढता येणार आहेत. यासाठी न्यायालयाची वेगळी परवानगी घेण्याची गरजही भासणार नाही.

यामुळे मानवाधिकारांचं उल्लंघन होणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात म्हटलं आहे.

या संदर्भातले खटले गेली 25 वर्षं न्यायालयाने चालवले आहेत आणि तशी परवानगीही दिली आहे. पण या न्यायालयीन प्रक्रियेला महिनोन् महिने, कधी कधी वर्षंही लागतात आणि आरोग्य विभागाला 50 हजार पाउंडापर्यंत खर्च येतो.

UKमध्ये बँकेत काम करणाऱ्या एका व्यक्तीला वयाच्या पन्नाशीत हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर त्यांच्या मेंदूला गंभीर ईजा झाली होती. त्यांच्या प्रकरणांत सुप्रीम कोर्टानं हा निकाल सुनावला. त्यांचा या निकालापूर्वीच मृत्यू झाला होता. पण, त्यांच्या मृत्यूनंतर या प्रकरणाची कोर्टात सुनावणी सुरूच राहिली होती. त्यानंतर हा निकाला आला.

या निर्णयाविरोधात काही स्तरातून टीका देखील होत आहे. जर त्या व्यक्तीचं अन्न-पाणी थांबवलं गेलं तर ती परिस्थिती दुःखद होईल असं काही लोकांचं म्हणणं आहे.

भारतात 'इच्छामरण' नाही

महाराष्ट्रातल्या इरावती लवाटे आणि त्यांचे पती नारायण लवाटे गेल्या अनेक वर्षांपासून इच्छामरणाची मागणी सरकारकडे करत आहेत.

इच्छामरणाचा कायदा जर होत नसेल तर आम्हाला वैयक्तिक तरी मरणाची परवानगी द्या, अशी मागणी लवाटे दांपत्यानं राष्ट्रपतींकडे डिसेंबर 2017 मध्ये केली होती. मात्र, त्यांना अजूनही इच्छामरणाची परवानगी मिळालेली नाही.

नारायण लवाटे सांगतात की, "इच्छामरणाचा विचार 1987 पासून माझ्या डोक्यात होता. माझी पत्नीही माझ्यासोबत इच्छामरणाला तयार होती. स्वित्झर्लंडमध्ये इच्छामरणाची सोय आहे. तिथं जाऊन इच्छामरण स्वीकारण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. मात्र मला पासपोर्ट न मिळाल्यानं आम्ही जाऊ शकलो नाही."

नारायण आणि इरावती लवाटे यांना इच्छामरणासाठी संघर्ष करत आहेत.

लवाटे पुढे सांगतात. "अरुणा शानबागच्या मृत्यूनंतर आम्ही इच्छामरणासाठी तीव्रतेनं प्रयत्न केले. अरुणाची काळजी घेण्यासाठी सरकारी हॉस्पिटल आणि तिच्या सहकारी नर्सेस तरी होत्या. मात्र सर्वसामान्य वृद्धांसाठी अशी दीर्घकाळ काळजी घेणारी व्यवस्था कुठे आहे?"

दुर्धर आजार नसतानाही इच्छामरण का हवं आहे यावर इरावती लवाटेंचे म्हणणं आहे की, "आम्हाला आम्ही धडधाकट असतानाच मरण हवं आहे. जर्जर होऊन विकल अवस्थेत आम्हाला मरण नको...\n\ntl;dr:

कायमस्वरूपी व्हिजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये गेलेल्या रुग्णांच्या मृत्युच्या निर्णयाबाबत कायदेशीर परवानगी घेण्याची तरतूद युनायटेड किंगमडमधील सुप्रीम कोर्टानं हटवली आहे. त्यामुळे गंभीर आजारी रुग्णांचं अन्न आणि पाणी थांबवून त्यांच्या मृत्युचा मार्ग मोकळा करणं शक्य होणार आहे.


काश्मीर कलम 370 : 'विरोधाचं प्रतीक बनलेल्या व्हायरल फोटोची खरी कहाणी\nकेंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढण्याच्या निर्णय घेतला. हा फोटो म्हणजे या निर्णयाविरोधात भारत प्रशासित काश्मीरच्या 'विरोधाचं प्रतिक' म्हटलं जातंय.

सोमवारी कलम 370 रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर हा फोटो भारत आणि पाकिस्तानात व्हायरल होतोय.

#KashmirBleedsUNSleeps, #SaveKashmirSOS आणि #ModiKillingKashmiris यासारख्या हॅशटॅगसोबत हा फोटो ट्विटर आणि फेसबुकवर शेकडोवेळा पोस्ट करण्यात आला आहे.

काही लोकांचा दावा आहे की हा फोटो काश्मीरमधल्या सध्याच्या तणावादरम्यानचा आहे. मात्र, हे खरं नाही.

हा फोटो वर्षभरापूर्वीचा आहे आणि फोटो जर्नलिस्ट पीरजादा वसीम यांनी उत्तर काश्मीरमध्ये हा फोटो काढला होता.

या फोटोविषयी माहिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही श्रीनगरमध्ये राहणारे 24 वर्षीय वसीम यांच्याशी बोललो.

कधी आणि कुठचा आहे फोटो?

पीरजादा वसीम सांगतात की त्यांनी हा फोटो 27 ऑगस्ट 2018 रोजी श्रीनगरच्या वायव्येकडे असलेल्या सोपोरमध्ये काढला होता.

26 ऑगस्ट 2018 रोजी श्रीनगर आणि अनंतनागसह दक्षिण काश्मीरच्या काही भागांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय कलम 35-A वर सुनावणी करणार असल्याची अफवा पसरली होती.

वसीम सांगतात की या अफवेमुळे फुटीरतावादी गटांनी काश्मीरच्या अनेक भागांमध्ये बंदचं आवाहन केलं होतं. मोर्चा काढण्याचीही धमकी दिली होती.

वसीम यांनी गेल्या वर्षी पसरलेल्या अफवेविषयी जी माहिती बीबीसीला दिली, त्याची जम्मू-काश्मीरचे एडीजी (सुरक्षा) मुनीर अहमद खान यांचं एक ट्वीट पुष्टी करते.

मुनीर अहमद यांनी 27 ऑगस्ट 2018 रोजी हे ट्वीट केलं होतं. त्यात ते लिहितात, "सर्वोच्च न्यायालय आज कलम 35-A वर सुनावणी करणार असल्याची अफवा पसरली आहे. हे सत्य नाही. अशी अफवा पसरवणाऱ्याची आम्ही चौकशी करत आहोत आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल."

मात्र, या अफवेमुळे श्रीनगर, अनंतनाग आणि सोपोरच्या काही भागांमध्ये तीन दिवस बंद पाळण्यात आला. काही ठिकाणी सैन्याची आंदोलनकांशी हिंसक चकमकही उडाली.

फोटोमागचं सत्य

गेल्या चार वर्षांपासून काश्मीर खोऱ्यात फोटो जर्नलिस्ट म्हणून काम करणारे पीरजादा वसीम यांनी बीबीसीला सांगितलं की कलम 35-A विषयीच्या अफवेमुळे संपूर्ण खोऱ्यात तणाव होता. सोपोरमध्ये परिस्थिती अधिकच चिघळली होती.

ते सांगतात, "सोपोरमध्ये जमावाला शांत करणं सीआरपीएफच्या जवानांना कठीण होऊन बसलं होतं. जेव्हा मी तिथे पोचलो तेव्हा अनेकांकडे अशी माहिती...\n\ntl;dr:

सोशल मीडियावर काश्मीरमधल्या एका शाळकरी मुलाचा फोटो व्हायरल झाला आहे. या फोटोमागचे सत्य तपासण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला आहे.


काश्मीर कलम 370 : 'श्रीनगरमधल्या बहुसंख्य भागांतील निर्बंध हटवले'\nआता श्रीनगरमधल्या बहुसंख्य भागांतील निर्बंध हटवण्यात आले आहेत, असं ट्वीट श्रीनगरचे जिल्हा न्यायदंडाधिकारी शाहिद चौधरी यांनी केलं आहे. काश्मीरमधील काही भागांमध्ये ईदच्या सणासाठी खरेदी सुरू असल्याचंही सोशल मीडियावर अनेकांनी प्रसिद्ध केले आहे.

"श्रीनगरमधील 250हून अधिक एटीएम मशीन कार्यरत करण्यात आल्या आहेत, तसंच बँकाही उघडण्यात आल्या आहेत. ईदसाठीची पगाराची आगाऊ रक्कम बँक खात्यात आज (शनिवार) जमा करण्यात आली आहे," असं ट्वीट शाहिद चौधरी यांनी केलं आहे. त्याचप्रमाणे श्रीनगर विविध हॉस्पिटल्समध्ये उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी भेट घेतल्याचंही ट्वीट शाहीद चौधरी यांनी केलं आहे.

"तसंच श्रीनगरच्या बहुतेक भागांमधील बंधन हटवण्यात आली आहेत," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

"श्रीनगरच्या लाल चौक, जहांगीर चौक, बाटमालू, दाल गेट या परिसरातील, तर बारामुल्ला, गांदेरबाल, पुलवामा, बडगाम जिल्ह्यांतील नागरिक त्यांचे दैनंदिन व्यवहार सुरू आहेत," असा व्हीडिओ जम्म-काश्मीरमधील पोलीस अधिकारी इम्तियाज हुसेन यांनी ट्वीट केला आहे.

"काश्मीरमधील स्थिती पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाली आहे. लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासन शक्य तेवढे प्रयत्न करत आहे. नागरिकांचाही प्रशासनाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे," असंही त्यांनी म्हटलंय.

"नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. काश्मीरमध्ये गेल्या 6 दिवसात  गोळीबाराच्या घटना घडलेल्या नाहीत," असं पत्रक जम्मू-काश्मीरच्या पोलिसांनी जारी केलं आहे.

ईदची तयारी

ईदचा सण काही दिवसांवर आला आहे. ईद-उल-अजहा असं त्याचं नाव आहे. यात कुर्बानी हा विधी असतो.

लोकांनी या सणासाठी अनेक बकऱ्या आणि बोकड लोकांनी तयार ठेवले आहेत. आता बोकड खरेदी करण्यासाठी नागरिक गर्दी करत असल्याचं दिसून येत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

सरकारच्या कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाविरोधात श्रीनगरमधील सौरा प्रदेशातील नागरिकांनी निदर्शनं करण्याची  बातमी बीबीसी मराठीनं  दिली होती.


काश्मीर प्रश्न सुटण्यासाठी राम मनोहर लोहियांनी सांगितला होता हा उपाय\nराम मनोहर लोहिया

नीतिश कुमारांच्या नेतृत्त्वाखालील जनता दल युनायटेडने (जेडीयू) या मुद्दयावर सदनामध्ये मतदान करण्याऐवजी वॉक आऊट करण्याचा निर्णय घेतला.

आपला पक्ष राम मनोहर लोहियांची विचारसरणी मानतो, तिचं पालन करतो आणि  म्हणूनच पक्ष कलम 370 हटवण्याच्या विरोधात असल्याचं जेडीयूचे मुख्य महासचिव के. सी. त्यागी यांनी म्हटलंय.

त्यांच्या या विधानानंतर चर्चा सुरू झाली की काश्मीरच्या मुद्द्यावर त्यातही कलम 370 विषय लोहियांचं म्हणणं नेमकं काय होतं.

बीबीसीचे माजी पत्रकार कुर्बान अली यांनी राम मनोहर लोहियांवर अभ्यास केला आहे. लोहियांचे विचार हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये प्रत्येकी नऊ भागांमध्ये प्रकाशित झाल्याचं ते सांगतात. यामध्ये काश्मीरवर एक संपूर्ण प्रकरण आहे. पण त्यात कुठेही त्यांनी कलम 370 लावण्यात येण्याचा विरोध केलेला नाही.

ते सांगतात, "काश्मीरच्या लोकांच्या मर्जीच्या विरोधात कोणतीही गोष्ट होऊ नये, पाकिस्तानात रहायचं की हिंदुस्तानात हा त्यांचा निर्णय असायला हवा अशीच भूमिका त्यांनी काश्मीरच्या मुद्द्यावर कायम घेतली होती."

'लोहिया के विचार' या पुस्तकात राम मनोहर लोहिया लिहितात, "मला शक्य असतं तर मी काश्मीरचा प्रश्न या महासंघाशिवाय सोडवला नसता." हिंदुस्तान-पाकिस्तानचा महासंघ बनावा आणि यामध्ये काश्मीर कोणासोबतही असावं किंवा मग स्वतंत्र असावं पण त्यांनी महासंघात यावं असं त्यांचं म्हणणं होतं.

शेख अब्दुल्लांना साथ

'शेर-ए-कश्मिर' म्हणून ओळखले जाणाऱ्या शेख मोहम्मद अब्दुल्लांनी ऑल जम्मू अँड काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्सची स्थापना केली होती. यालाच नंतर जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स असं नाव देण्यात आलं.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर काश्मीर पाकिस्तानात जाण्याचा अब्दुल्लांनी विरोध केला होता. 1948 मध्ये ते जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान झाले. भारतासोबत काश्मीरचे संबंध कायदेशीररीत्या कसे असतील याविषयी नेहरूंसोबत त्यांची दीर्घ चर्चा झाली आणि त्यानंतर कलम 370 अस्तित्त्वात आलं.

कुर्बान अली सांगतात, "लोहियांनी अगदी सफाईने शेख अब्दुल्लांचं समर्थन केलं आहे."

ते म्हणतात, "शेख अब्दुल्लांशी त्यांचे कायम संबंध होते. लोहियांच्या मृत्यूनंतर शेख अब्दुल्ला त्यांना श्रद्धांजली वहायला आले होते. त्यावेळी ते म्हणाले की लोहिया अशी एकमेव व्यक्ती होती ज्यांना काश्मीरच्या लोकांचं दुःख समजत होतं."

राम मनोहर लोहिया

संसदेतही त्यांनी याचा विरोध केला होता....\n\ntl;dr:

जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 हटवण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचा विरोध त्यांच्याच एका सहकारी पक्षाने केलाय.


काश्मीर: 'कलम 370 प्रकरणी सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य'\nघटनातज्ञ ए.जी.नुरानी यांच्यासोबत बीबीसी प्रतिनिधी इकबाल अहमद यांनी साधलेला संवाद :

नरेंद्र मोदी सरकारनं कलम 370 संपुष्टात आणलं आहे. यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे?

हा एक बेकायदा निर्णय आहे. म्हणजे एक प्रकारचा धोका आहे. पाकिस्तातून काश्मीरवर हल्ला करण्याची योजना आहे आणि यामुळे काश्मीरमध्ये सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे, असं आपण गेल्या 2 आठवड्यांपासून ऐकत होतो.

पण, पाकिस्तान हल्ला करेल अशी शंका होती, तर अमरनाथ यात्रा का थांबवण्यात आली, असा प्रश्न आहे. तसंच पाकिस्तानचा हल्ला परतवू शकत नाही, इतके तुम्ही कमकुवत आहात का? जम्मू काश्मीरचे पहिले मुख्यमंत्री (ज्यांना पंतप्रधान म्हटलं जायचं) शेख अब्दुल्ला यांच्यासोबत जे झालं होतं तसंच आज घडलं आहे. त्यांना 8 ऑगस्ट 1953ला अटक करण्यात आली होती.

तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी अब्दुल्ला यांना पायउतार करून अटक केली होती आणि त्यांच्याजागी बख्शी गुलाम मोहम्मद यांना राज्याचं पंतप्रधानपद दिलं होतं. यावेळेसही तसंच घडलं, म्हणूनच काश्मीरच्या सगळ्या नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. यातही ते नेते होते, ज्यांनी वेळोवेळी फुटीरतावाद्यांविरोधात भूमिका घेतली आहे.

मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे कलम 370 रद्द झालं आहे, असं म्हटलं जात आहे...

हा बेकायदेशीर निर्णय आहे घटनाबाह्य निर्णय आहे. कलम 370 ला कुणीच रद्द करू शकत नाही. ते फक्त घटना समितीच्या माध्यमातून रद्द करता येऊ शकतं आणि घटना समिती 1956मध्येच विसर्जित करण्यात आली होती.

पण आता मोदी सरकार घटनेत अफरातफर करून हे कलम रद्द करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याला अजून एक पैलू आहे. दोन माजी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं की, जर तुम्ही कलम 370 रद्द कराल, तर भारत आणि काश्मीर जोडणारा दुवा कायमचा संपवाल. मोदी सरकारला वाटतं की सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या निर्णयाला घटनाबाह्य ठरवणार नाही. आज यांनी काश्मिरचे तुकडे केले आहेत. आणि हाच जनसंघाचे संस्थापक शामाप्रसाद मुखर्जी यांचा सुरुवातीपासूनचा अजेंडा होता.

जम्मू-काश्मीर राज्यात आरक्षणासंदर्भात जो निर्णय दिला आहे, त्याचा अर्थ काय आहे?

काही लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी हे करण्यात आलं आहे. खरं तर यामागचा हेतू वेगळाच आहे. जेव्हापासून जनसंघ तयार झाला आहे, तेव्हापासून ते कलम 370 संपुष्टात आणू पाहत होते.

अहमदाबादमध्ये लोकांनी सरकारच्या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला.

कलम 35A रद्द केल्याने काय...\n\ntl;dr:

जम्मू-काश्मीरला घटनेतील 370व्या कलमानुसार विशेष दर्जा देण्यात आला होता. हा दर्जा मागे घेण्यात आला आहे. काश्मीरप्रश्नी सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. या निर्णयामुळे काश्मीरची जी विशेष ओळख आहे, ती पूर्णपणे नष्ट होईल, असं घटनातज्ञ ए.जी.नुरानी सांगतात.


काश्मीर: पाकिस्तान सोशल मीडियावर #BoycottIndianProducts ट्रेंडिंग: भारतीय वस्तूंचा बहिष्कार करण्याचं नेटकऱ्यांचं आवाहन\nप्रतिकात्मक फोटो

काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून टाकल्यानंतर पाकिस्तानातली जनता नाराज असल्याचं पाकिस्तानी सोशल मीडियावरच्या प्रतिक्रियांवरून दिसून येतं.

भारत-पाकिस्तान फाळणीपासून काश्मीर हा दोन्ही देशांमधला तणावाचा विषय राहिला आहे. कलम 370 काढून टाकल्याने काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द झाला आणि सध्या याच मुद्द्यावरून दोन्ही देशातलं वातावरण तापलं आहे.

पाकिस्तानातल्या सोशल मीडियावरचा एक गट लिहितोय, "तुम्ही भारतीय वस्तू खरेदी केल्या तर भारत त्याच पैशातून शस्त्रास्त्र खरेदी करेल आणि काश्मिरी लोकांवर अत्याचार करण्यासाठी त्याचा वापर केला जाईल."

केवळ वस्तूच नाही तर भारतीय चित्रपट, संगीत आणि टिव्ही मालिकाही बघू नका, असं आवाहनही करण्यात येत आहे.

पाकिस्तानातले एक ट्विटर यूजर एम. सिद्दीकी लिहितात, "एक पाकिस्तानी म्हणून आपण आपल्या काश्मिरी बांधवांसोबत आहोत, हे दाखवण्यासाठी भारतीय वस्तुंचा बहिष्कार करणं, ही आपली जबाबदारी आहे."

सिद्दीकी यांनी या ट्वीटसोबत एक फोटोही शेअर केला आहे. त्या फोटोवर लिहिलं आहे - "Be Pakistani, Watch Pakistani" - पाकिस्तानी बना, पाकिस्तानी बघा.

उबैद खान यांनी #SaveKashmir आणि #FacistModi हा हॅशटॅग वापरत लिहिलं आहे, "शब्दातून नाही तर कृतीतून भूमिका मांडण्याची वेळ आली आहे. या मोहिमेला पाठिंबा द्या."

बिलाल शाहीद लिहितात, "भारतासाठी आपलं एअरस्पेस अजून बंद नाही. भारताच्या वस्तूंचा बहिष्कार करणं, ही आपल्या देशाची जबाबदारी आहे. कुठलंही सामान घेण्याआधी नीट बघा. ती वस्तू भारतात तयार झाली असेल तर घेऊ नका."

आणखी एका पाकिस्तानी ट्विटर यूजरने #FreeKashmir या हॅशटॅगखाली लिहिलं आहे, "बॉलिवुड गाण्यांवर बहिष्कार टाका. बॉलिवुड चित्रपटांवर बहिष्कार टाका. आपल्या प्लेलिस्टमधून बॉलिवुड गाणी काढून टाका. भारतीय ब्रँडच्या वस्तू घेऊ नका आणि भारतीय सेलिब्रिटीजनाही अनफ्रेंड करा."

ईनाम नावाच्या एका पाकिस्तानी ट्विटर युजरने सामानाची एक यादीच ट्वीट केली आहे आणि काश्मीरसाठी या सर्व वस्तूंचा बहिष्कार करण्याचं आवाहन केलं आहे. ज्यात खालील वस्तूंचा समावेश आहे.

'भारतातून पाणी घेणं बदं करा, ऊर्दू बोलणं बंद करा'

इकडे भारतात पाकिस्तानातल्या या ट्रेंडला जोरदार उत्तर दिलं जात आहे. #BoycottIndianProducs या ट्रेंडवर भारतीय सोशल मीडिया युजर्स टीका करत आहेत.

अनिल पाटील नावाच्या एका भारतीयाने ट्वीट केलं आहे, "तुम्ही...\n\ntl;dr:

#BoycottIndianProducts हा हॅशटॅग सध्या पाकिस्तानातल्या सोशल मीडियावर ट्रेंड होतोय. भारतीय वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन पाकिस्तानातले नेटकरी याद्वारे करत आहेत.


काश्मीर: भारतीय लष्कर मानवाधिकारांचं पालन करतं - निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुड्डा\nबीबीसीने यासंदर्भात निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डीएस हुड्डा यांच्याशी बातचीत केली. पहिल्या सर्जिकल स्ट्राईक मोहिमेचे प्रमुख म्हणून हुड्डा यांची भूमिका निर्णायक होती.

सप्टेंबर 2016 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध करण्यात आलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकवेळी उत्तर विभागाची धुरा हुड्डा यांच्याकडेच होती. भारतीय लष्कर मानवाधिकारांचं पालन करतं असं हुड्डा यांनी सांगितलं.

हुड्डा सांगतात, "लष्कराच्या कोणत्याही व्यक्तीवर मानवाधिकारांचं उल्लंघन आरोप झाला तर त्याची चौकशी होते. आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीवर कारवाई होते. हे आरोप खरे असतील, तर हे वर्तन चुकीचं आहे यात शंकाच नाही. मात्र जम्मू काश्मीरमध्ये तैनात सगळं लष्कर नागरिकांशी असं वर्तन करत असेल असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. भारतीय लष्कराच्या धोरणानुसार मानवाधिकारांच्या पालनाला सर्वाधिक महत्त्व दिलं जातं आणि हेच आम्ही काश्मीरमध्ये फॉलो केलं आहे."

माजी लेफ्टनंट जनरल डीएस हुड्डा

हुड्डा पुढे सांगतात की, "यासंदर्भात अधिकृतपणे तक्रार करण्यात आली आहे का अनौपचारिक पद्धतीने, तक्रारीचं स्वरुप कसंही असलं तरी प्रकरणाची चौकशी होते'. लष्कराच्या बरोबरीने पोलिसही याप्रकरणाची चौकशी करतात."

अनेक सैनिकांना याअंतर्गत शिक्षा झाली आहे. अनेक तक्रारी येतात मात्र यापैकी 90 टक्के तक्रारींमागचा उद्देश चुकीचा आणि गैर असतो अशीही वस्तुस्थिती आहे.

घटनेने दिलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर काश्मीरमध्ये लष्कर मारहाण आणि शोषण करत आहे असं आरोप केले जात आहेत.

लोखंडी दंडुका आणि तारेने आम्हाला मारण्यात आलं. विजेचे झटके देण्यात आले असं काही गावकऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

काही गाववाल्यांनी शरीरावरच्या जखमा मला दाखवल्या. मात्र बीबीसीला या आरोपांबाबत अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मिळालेलं नाही.

दरम्यान भाजपने या आरोपांचं खंडन केलं आहे. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नलिन कोहली यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. मी ही बातमी पाहिलेली/वाचलेली नाही. मी यासंदर्भात इंटरनेटवर वाचलं आहे. बातमीतच असं म्हटलं आहे की आरोपांची पुष्टी होऊ शकत नाही. त्यामुळे आता यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे.

मात्र असं काही घडलं असेल तर देशात सशक्त न्यायव्यवस्था आहे. आरोपांमध्ये तथ्य असेल तर लष्कराच्या व्यक्तींनाही शिक्षा झालेली आहे.

या आरोपांबाबत बीबीसीने लष्कराची बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.

आम्ही नागरिकांना मारहाण केलेली नाही. अशा...\n\ntl;dr:

जम्मू काश्मीर राज्याला लागू विशेष दर्जा काढून घेण्यासंदर्भात कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर काश्मीरमध्ये तैनात सुरक्षा दलांकडून अमानुष मारहाण आणि छळ केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. लष्कराने या आरोपांचा इन्कार केला आहे.


काश्मीरः कट्टरवाद्यांचा काश्मीरमध्ये गोळीबार, तीन घटनांमध्ये 6 ठार\nयुरोपीय मुत्सद्द्यांचा गट काश्मीर दौऱ्यावर असताना ही घटना घडल्या आहेत.

दरम्यान एका हिंदू रेस्टॉरंटवर हल्ला करणाऱ्या तिघांना अटक केल्याचा दावा पोलिसांनी शुक्रवारी केला. मंगळवारी संध्याकाळी हा हल्ला झाला होता. यात रेस्टॉरंटचे मालक आकाश मेहरा जखमी झाले होते.

15 युरोपीय देशांच्या मुत्सद्द्यांचा गट श्रीनगरला पोहोचल्यानंतर काही वेळातच हा हल्ला करण्यात आला होता.

तर श्रीनगरपासून दक्षिणेकडे 60 किमी अंतरावर असलेल्या शोपियामध्ये शुक्रवारी सकाळी एक मोठी चकमक झडली. यात तीन स्थानिक शस्त्रास्त्रधारी कट्टरवाद्यांचा मृत्यू झाला.

जम्मू-काश्मीर पोलिसांचे आयजी प्रवीण कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुरक्षा दलाच्या जवानांनी या अतिरेक्यांना शस्त्रास्त्र टाकून आत्मसमर्पण करण्याचं आवाहन केलं होतं.

मात्र, अतिरेक्यांनी जवानांवर गोळीबार सुरू केला. त्यानंतर तिन्ही अतिरेकी लपून बसलेल्या घराला जवानांनी घेराव घातला.

प्रवीण कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार चकमकीत ठार झालेला एक अतिरेकी काही दिवसांपूर्वीच या संघटनेत सामिल झाला होता.

दुसरीकडे बडगाम जिल्ह्यातही एक चकमक झडली. यात दोन पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. यातल्या एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

मोस्ट वाँटेड कट्टरवादी कमांडर युसुफ कंटरू सुरक्षा जवानांना गुंगारा देऊन पळून जाण्यात यशस्वी ठरला. मात्र, तो जखमी झाल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

आयजी प्रवीण कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "आम्ही रक्ताच्या डागांचा माग करत दुसऱ्या गावाला वेढा घातला."

पोलीस अधिकारी प्रसार माध्यमांशी बोलत असताना श्रीनगरच्या बाहेरच्या भागात संशयित कट्टरतावाद्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

उन्हाळा सुरू होण्याआधी खोऱ्यात दहशतवादी घटना वाढल्या आहेत. याविषयी बोलताना आयजी प्रवीण कुमार म्हणाले, "उन्हाळ्यात हिंसाचार रोखण्यासाठीचा काउंटर प्लान तयार आहे. अतिरेक्यांनी आपल्या कारवायांची पद्धत बदलली आहे आणि आम्हीसुद्धा त्याचप्रमाणे काम करतोय."

केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करत जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेत राज्याचं विभाजन केलं होतं.

दिर्घकाळ लादण्यात आलेली संचारबंदी, ठप्प असलेली संपर्काची साधनं आणि शटडाऊननंतर 2019 सालच्या अखेरीस थोडी सूट देण्यात आली होती. माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, उमर...\n\ntl;dr:

काश्मीरमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या तीन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तीन पाकिस्तान समर्थित कट्टरवादी आणि तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. हल्ल्यात एक स्थानिक दुकानदारही जखमी झाला.


काश्मीरः कलम 370 आणि इतर 3 महत्त्वाच्या घोषणा\nराज्यसभेमध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या 4 महत्त्वाच्या घोषणांमुळे सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.

1) जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्यात आलं. हे कलम हटवण्यासाठी आजवर अनेकदा मागणी करण्यात येत होती. राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कलम 370: काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं विधेयक आहे तरी काय?

2) याबरोबरच कलम 35 A  सुद्धा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 35A: रद्द करण्याला काश्मीरच्या राजकीय नेत्यांनी विरोध केला होता.

3) जम्मू आणि काश्मीर राज्याचं दोन तुकड्यांमध्ये विभाजन करण्यात येणार आहे. तसेच या प्रांताचा राज्य हा दर्जा काढून घेऊन त्याला केंद्रशासित करण्यात येणार आहे. यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल तर लडाखमध्ये विधानसभा नसेल. या निर्णयाला जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना 2019 असे नाव देण्यात आले आहे.

4) जम्मू-काश्मीर आरक्षण (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक 2019 संसदेत मांडण्यात आलं. या विधेयकाद्वारे जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. राज्यातील ज्या नागरिकांचे उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी असेल त्यांना याचा फायदा होईल.

आज सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यामध्ये जम्मू काश्मीरवर काहीतरी निर्णय घेण्यात येणार होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद बैठकीच्या ठिकाणी सर्वप्रथम दाखल झाले.

सरकारने आधीपासूनच जम्मू काश्मीरमध्ये हा निर्णय घेण्याची तयारी केली होती. सर्वप्रथम जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांना नजरकैद करण्यात आलं होतं. तसंच पहाटे काँग्रेस नेते उस्मान माजीद आणि माकपा आमदार तारिगामी यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती हाती आली होती.

सरकारने मध्यरात्री श्रीनगरमध्ये कलम 144 लागू केलं. पुढील आदेश येईपर्यंत याठिकाणी कलम 144 लागूच राहणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. सोमवारी सकाळी जम्मूमध्येही हा आदेश लागू करण्यात आला.

सरकारने रात्रीच किश्तवाड आणि राजौरी जिल्हे तसेच रामबन जिल्ह्यातील बनिहाल परिसरात संचारबंदीचा आदेश दिला होता. सरकारने राजौरीमध्ये संचारबंदीचा आदेश रविवारी रात्री लागू करून शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचे आदेश दिले  होते.

काश्मीर खोऱ्यातील मोबाईल इंटरनेट सेवाही स्थगित करण्यात आली...\n\ntl;dr:

जम्मू आणि काश्मीर राज्यातलं कलम 370 राष्ट्रपती यांच्या अधिसूचनेद्वारे रद्द करण्यात आल्याची घोषणा गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे.


काश्मीरनंतर कर्नाटकालाही मिळणार का वेगळा झेंडा?\nभारत आणि जम्मू आणि काश्मीरचा ध्वज

जम्मू काश्मीरची परिस्थिती भारताच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत वेगळी आहे. जम्मू काश्मीर हे देशातील एकमेव राज्य आहे. तसेच जम्मू काश्मीरला वेगळी राज्यघटनाही आहे. जम्मू काश्मीर हे देशातील एकमेव मुस्लीम बहुल राज्य आहे. या राज्याला स्वायत्तता मिळालेली आहे. ही स्वायत्तता नेहमीच वादाचा विषय राहिली आहे.

काश्मीरच्या ध्वजाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात

भारतीय राष्ट्रध्वजासोबतच जम्मू आणि काश्मीरचा ध्वज राज्यात समकक्ष समजला जातो. 2015मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य आणि माजी पोलीस अधिकारी फारूख खान यांनी याबाबत एक याचिका केली होती. पण गेल्या काही वर्षांपासून उच्च न्यायालयात ही याचिका प्रलंबित आहे. सध्या फारूख खान लक्षद्वीपचे प्रशासक आहेत.

जम्मू काश्मीरमधील तत्कालीन मुफ्ती मोहम्मद सरकारने सर्व सरकारी इमारती आणि वाहनांवर राज्याचा झेंडा फडकवण्यात यावा, असे आदेश दिले होते. या आदेशाला फारूख खान यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

सरकारने हा आदेश तेव्हाच दिला होता जेव्हा अब्दुल कय्यूम खान नावाच्या एका व्यक्तीनं या झेंड्यासंदर्भात एक याचिका दाखल केली होती. राज्यात भारतीय जनता पक्ष आणि पीडीपीचं सरकार स्थापन झाल्यावर दोन्ही पक्ष पहिल्यांदाच आमनेसामने आले होते. त्यामुळे सरकारने रात्रीतून हे सर्क्युलर वेबसाइटवरून काढलं होतं.

जम्मू काश्मीरच्या ध्वजाचा इतिहास

जम्मू आणि काश्मीरच्या झेंड्यामध्ये लाल रंग आहे. या झेंड्यात तीन रेषा आणि नांगर आहे. जम्मू, काश्मीर आणि लदाख या तीन भागांचं हे प्रतीक आहे. हा झेंडा 1931पासून जम्मू आणि काश्मीरचे प्रतिनिधित्व करतो.

13 जुलै 1931 रोजी डोगरा सरकारने एका रॅलीवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामध्ये 21 लोक ठार झाले होते. असं म्हटलं जातं की या रॅलीतील एका जखमी व्यक्तीनं आपला रक्ताने माखलेला शर्ट काढला आणि झेंड्यासारखा फडकवला. 11 जुलै 1939 रोजी नॅशनल काँफरन्सची एक बैठक झाली होती. त्यावेळी त्यांनी लाल झेंडा वापरला होता. तेव्हापासून हा झेंडा ते प्रत्येक बैठकीवेळी वापरला जाऊ लागला.

7 जून 1952 रोजी जम्मू आणि काश्मीर राज्यघटना सभेनी एक प्रस्ताव मंजूर करत या झेंड्याला अधिकृत झेंडा बनवलं. असं म्हटलं जातं 1947 ते 1952 या काळात हा जम्मू काश्मीरमध्ये हा झेंडा राष्ट्रीय ध्वज मानला जात असे.

नॅशनल काँफरन्सचं एक ध्येयगीतही होतं. पार्टीचे सदस्य मौलाना मोहम्मद सईद...\n\ntl;dr:

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 8 मार्च रोजी राज्यासाठी वेगळ्या झेंड्याची मागणी केली. जम्मू काश्मीर नंतर वेगळ्या झेंड्याची मागणी करणारं कर्नाटक हे पहिलं राज्य बनलं आहे. पण राज्यासाठी वेगळ्या झेंड्याची तरतूद राज्यघटनेत नसल्याने सिद्धरामय्या यांनी ही मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. पण केंद्रातील भाजप सरकार ही मागणी मान्य करण्याची शक्यता आहे का?


कासिम सुलेमानी यांना ठार करण्यासाठी अमेरिकेने हीच वेळ का निवडली?\nइराणकडून या हत्येचं जोरदार प्रत्युत्तर दिलं जाऊ शकतं. कारवाई आणि प्रत्युत्तराची ही साखळी दोन्ही देशांना थेट संघर्षाच्या जवळ आणू शकते. अमेरिकेच्या इराकमधल्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित होऊ शकतं. तसंच हत्येच्या या कारवाईमुळे पश्चिम आशियासंबंधी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या रणनीतीची (अशी काही रणनीती असल्यास) कसोटी लागू शकते.

ओबामा प्रशासनात व्हाईट हाउसमधील पश्चिम आशिया आणि पर्शियन आखातविषयक व्यवहाराचे समन्वयक फिलिप गॉर्डन यांच्या मते ही हत्या म्हणजे अमेरिकेने इराणविरोधात युद्ध पुकारल्यासारखंच आहे.

परदेशात लष्करी कारवाई करण्यासाठी इराणच्या सुरक्षा दलाने कुड्स फोर्स ही शाखा तयार केली आहे. लेबेनॉन असो, इराक असो, सीरिया असो किंवा इतरही देश, इराणच्या प्रभावाचा विस्तार करण्यासाठी हल्ल्यांची योजना आखण्यात किंवा मित्र राष्ट्रांचं बळ वाढवण्यात सुलेमानी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

कासीम सुलेमानी अमेरिकन हवाई हल्ल्यात ठार, पश्चिम आशियात काय उमटणार पडसाद?

वॉशिंग्टनसाठी सुलेमानी हे दहशतवादी होते. त्यांचे हात अमेरिकन नागरिकांच्या रक्ताने माखले होते, असं अमेरिकेचं म्हणणं होतं. मात्र, इराणमध्ये त्यांची लोकप्रियता अफाट होती. इराणविरोधी दबावतंत्र आणि अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांविरोधात उभारलेल्या लढ्याचं त्यांनीच खऱ्या अर्थाने नेतृत्व केलं.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप यांना सुलेमानी खटकत होते, हे साऱ्यांना माहिती आहे. मात्र, अमेरिकेने त्यांना ठार करण्यासाठी हीच वेळ का निवडली, याचं सर्वांना आश्चर्य वाटतंय.

इराकमधल्या अमेरिकी सैनिकांवर सौम्य स्वरूपाचे रॉकेट हल्ले करण्यात येत होते, असे आरोप तेहरानवर करण्यात आले आहेत. यात अमेरिकेच्या एका कॉन्ट्रॅक्टरचा मृत्यू झाला होता. मात्र, तेहरानने यापूर्वी अनेक गंभीर हल्ले केले आहेत. आखातातल्या तेल टँकर्सवर केलेला हल्ला, अमेरिकेचं मानवरहित विमान पाडणं, सौदीच्या इंधन पुरवठ्यावर केलेला मोठा हल्ला, हे सर्व हल्ले गंभीर होते. मात्र, त्यावेळी अमेरिकेने कुठलीही थेट कारवाई केली नव्हती.

इराकचे सैन्य अमेरिकेवर हल्ला करू शकतील का?

इराकमधल्या अमेरिकी तळांवर झालेल्या हल्ल्याविषयी बोलायचं तर अमेरिकेने पूर्वीच इराण समर्थक सैन्यावर कारवाई केली आहे. अमेरिकेने केलेल्या त्या कारवाईला उत्तर म्हणून इराकची राजधानी बगदादमधल्या अमेरिकी दूतावासाच्या आवारात हल्ला करण्यात आला होता....\n\ntl;dr:

इराणच्या इस्लामिक रिव्हॉल्युशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC)च्या कुड्स सैन्याचे कमांडर कासीम सुलेमानी यांची हत्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असेलल्या सुप्त संघर्षात झालेली नाटकीय वाढ अधोरेखित करते. या हत्येचे गंभीर पडसाद उमटण्याची दाट शक्यता आहे.


किम जाँग-उन यांच्या दक्षिण कोरिया भेटीत काय होणार?\nकिम जाँग-उन आणि मून जे-इन

नव्यानं मिळालेल्या माहितीनुसार, मून जे-इन हे किम जाँग-उन यांची स्थानिक वेळेनुसार सकाळी साडेनऊ वाजता वैयक्तिक भेट घेणार असल्याचं दक्षिण कोरियानं जाहीर केलं आहे.

अनेक वर्षं सुरू असलेल्या तणावानंतर ही भेट अभूतपूर्व असेल. नुकतंच उत्तर कोरियानं अण्वस्त्र चाचण्या घेणार नसल्याचं जाहीर केलं होतं. हाच मुद्दा या ऐतिहासिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी असेल.

पण अण्वस्त्रांचा त्याग करण्यास प्याँगयाँगची समजूत घालणं थोडं अवघडच असेल, असा इशारा सेऊलनं दिला आहे. कारण दोन्ही देशात गेल्या वेळी चर्चा झाली तेव्हापासून आतापर्यंत आण्विक तंत्रज्ञानात प्रचंड विकास झाला आहे.

"दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा होऊन अण्वस्त्र न वापरण्याच्या निर्णयावर सहमती होणं, या चर्चेतला सगळ्यांत कठीण भाग असेल," असं दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांचे प्रवक्ते इम जोंग-स्योक यांनी म्हटलं आहे.

जाणून घ्या - ट्रंप घेणार किम जाँग-उन यांची भेट : अणुबाँब डिफ्यूज होणार?

सन 2000 आणि 2007 मध्ये झालेल्या बैठकांनंतर उत्तर आणि दक्षिण कोरियादरम्यान होणारी ही पहिलीच सविस्तर स्वरुपाची बैठक आहे. दोन देशांदरम्यानचे संबंध सुरळीत झाल्याचा हा परिणाम आहे. या भेटीतूनच किम जाँग-उन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या भेटीचा मार्ग खुला होण्याचीही शक्यता आहे.

तुर्तास, अण्वस्त्र चाचण्या करणार नसल्याचं किम यांनी मागच्या आठवड्यात जाहीर केलं होतं. या भूमिकेचं दक्षिण कोरियासह अमेरिकेनं स्वागत केलं होतं. मात्र उत्तर कोरियाच्या अशा भूमिकेनं फारसा फरक पडणार नाही, असं चीनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात उत्तर कोरियातर्फे घेण्यात येणाऱ्या अण्वस्त्र चाचण्यांच्या ठिकाणी झालेल्या अपघातामुळे हे ठिकाण बिनकामाचं झालं आहे.

1950-53 मध्ये झालेलं कोरियन युद्ध संपल्याची औपचारिक घोषणा या भेटीदरम्यान होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त आर्थिक आणि सामाजिक विषयांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

बैठक होत असताना दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका यांच्यात होणाऱ्या वार्षिक लष्करी कवायती एका दिवसापुरत्या स्थगित केल्या जातील.

कशी होईल बैठक

बैठकीच्या वेळापत्रकापासून भोजनाच्या तपशीलापर्यंत सगळ्या गोष्टी काटेकोरपणे ठरवण्यात आल्या आहेत. दक्षिण कोरियाचे मून जे-इन हे उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन यांच्यासह नऊजणांच्या शिष्टमंडळाची काँक्रिट ब्लॉक...\n\ntl;dr:

उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन येत्या शुक्रवारी दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जे-इन यांची भेट घेणार आहेत. 1953च्या कोरियन युद्धानंतर दोन कोरियांमधली सीमा ओलांडणारे किम हे पहिलेच नेते ठरतील.


किम जाँग-उन यांनी माफी का मागितली?\nदक्षिण कोरियन नागरिकाच्या हत्येप्रकरणी किम जाँग-उन यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्याची माहिती दक्षिण कोरिया राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाने दिली. जे काही घडलं तो प्रकार घडायला नको होता, असं किम जाँग-उननी म्हणाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दक्षिण कोरियाने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचे 47 वर्षीय नागरिक कथितरित्या उत्तर कोरियामध्ये प्रवेश करण्याच्या प्रयत्नात आढळून आले. त्यांनी सागरी सीमेत प्रवेश करताच नॉर्थ कोरियाच्या सुरक्षा दलाकडून त्यांची गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. त्यांचा मृतदेह तसाच समुद्रात फेकून देण्यात आला, असंही दक्षिण कोरियाने म्हटलं.

उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या सीमेवर कडक सुरक्षा बंदोबस्त आहे.

कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी उत्तर कोरियाने सीमेवर दिसताक्षणीच गोळी घालण्याचे आदेश लष्कराला दिले आहेत.

दक्षिण कोरियन नागरिकाच्या मृत्यूबद्दल किम जाँग-उन यांनी दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जो इन यांना एक पत्र पाठवलं आहे.

सदर घटना घडायला नको होती, या घटनेबाबत अतिशय दुःख झालं असून आपण त्याबाबत खेद व्यक्त करतो, असं किम जाँग-उन यांनी म्हटलं आहे.

उत्तर कोरियाने सबंधित घटनेबाबत आणखी काही माहितीही दक्षिण कोरियाला दिली. मृत नागरिकावर 10 गोळ्या झाडण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जाँग-उन यांनी माफी मागितल्याचा दुर्मिळ प्रकार घडला आहे.


किम जाँग-उनना ट्रंप व्हाइट हाऊसचं निमंत्रण देण्याची शक्यता\nकिम जाँग-उन आणि ट्रंप 12 जूनला सिंगापूरमध्ये भेटणार आहे

सिंगापूरच्या बैठकीआधी जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांनी ट्रंप यांची अमेरिकेत भेट घेतली, तेव्हा ट्रंप यांनी हे उद्गार काढले.

"कोरियन युद्ध संपण्याच्या औपचारिक घोषणेसाठी करार होऊ शकतो. वाटाघाटींमधला तो सगळ्यांत सोपा भाग असेल. त्यानंतर काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे," असं ट्रंप यांनी सांगितलं.

उत्तर कोरियाने आण्विक अस्त्रांचा त्याग करावा, असा अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांचा आग्रह आहे. मात्र एका बैठकीत यावर ठोस निर्णय होणार नाही, असं ट्रंप यांना वाटतं.

आण्विक नि:शस्त्रीकरणासाठी प्रयत्नशील असल्याचे संकेत किम यांनी दिल्याचं अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पाँपेओ यांनी सांगितलं. मात्र अमेरिकेच्या दृष्टीने निर्धारित अण्वस्त्रांचा त्याग उत्तर कोरिया करणार का, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

सिंगापूर बैठकीबद्दल काय मत?

उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रांबद्दलची भूमिका बदलावी, यासाठी ट्रंप यांनी प्रचंड दबाब आणण्याचं धोरण अंगीकारलं होतं. मात्र आता मैत्रीपूर्ण वाटाघाटी होणार असल्याने दडपणाची गरज नसल्याचं ट्रंप म्हणाले. परंतु उत्तर कोरियावर आणखी निर्बंध लादले जाऊ शकतात, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. सिंगापूर बैठकीत अपेक्षित घडामोडी घडल्या नाहीत तर बैठकीतून माघार घेईन, असा इशाराही ट्रंप यांनी दिला आहे.

मात्र बैठक यशस्वी झाल्यास किम यांना व्हाइट हाऊसचं निमंत्रण देण्यात येऊ शकतं. "किम बैठकीत सकारात्मक चर्चेच्या दृष्टीने प्रयत्नशील असतील अशी आशा आहे," असं ट्रंप यांनी सांगितलं.

किम यांना फ्लोरिडाच्या त्यांच्या घरी येण्याचं निमंत्रण देणार का, या प्रश्नावर ट्रंप यांनी सावध पवित्रा घेतला. "व्हाइट हाऊस भेटीने चर्चेला सुरुवात होऊ शकते. पुढचं पुढे बघू," असे ते म्हणाले.

बैठकीच्या तयारीबद्दल विचारलं असता ट्रंप म्हणाले, "बैठकीसाठी तयारी करण्याची गरज नाही, कारण माझा पुरेसा अभ्यास झाला आहे. तुमचा दृष्टिकोन कसा आहे, हे महत्त्वाचं आहे. गोष्टी अपेक्षेनुरूप घडवून आणण्यासाठीची मानसिकता आवश्यक आहे."

उत्तर कोरियाला अनेकदा भेट दिलेला बास्केटबॉलपटू डेनिस रॉडमन यांना बैठकीचं आमंत्रण देण्यात आलं आहे का, असं विचारल्यावर ट्रंप म्हणाले, "रॉडमन माझा मित्र आहे. त्याचा दृष्टिकोन चांगला आहे, पण त्यांना बैठकीसाठी बोलावण्यात आलेलं नाही."

आबे यांना बैठकीतून काय हवं आहे?

ट्रंप अमेरिकेच्या...\n\ntl;dr:

सिंगापूरमध्ये 21 जूनला होणारी बैठक फलद्रूप झाल्यास उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांना व्हाईट हाऊसला येण्याचं आमंत्रण देऊ, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सांगितलं.


किरण खेर यांना झालेला मल्टिपल मायलोमा कॅन्सर नेमका काय आहे?\nकिरण खेर, अनुपम खेर

किरण खेर यांना ब्लड कॅन्सरमधील मल्टिपल मायलोमा प्रकारचा कॅन्सर झाला आहे.

किरण खेर या 68  वर्षांच्या असून त्यांना ब्लड कॅन्सरचे निदान काही महिन्यांपूर्वीच झाले. मुंबईतील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

'ती एक फायटर आहे'- अनुपम खेर

आपल्या पत्नीला बल्ड कॅन्सर झाल्याची माहिती देताना अनुपम खेर यांनी त्यांच्यासाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले आहे.

अनुपम खेर लिहितात, "माझ्या पत्नीला ब्लड कॅन्सर झाला आहे. तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. ती एक फायटर आहे. ती या आजारावर लवकर मात करेल. तिची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. ती लवकर बरी व्हावी यासाठी प्रार्थना करा."

किरण खेर

काही महिन्यांपूर्वी किरण खेर यांना टेस्ट केल्यानंतर मल्टिपल मायलोमा कॅन्सर असल्याचे निदान झाले. यानंतर त्यांच्यावर मुंबईत उपचार सुरू झाले.

मल्टिपल मायलोमा कॅन्सर म्हणजे काय?

मल्टिपल मायलोमा कॅन्सर हा एक रक्ताच्या कँसरचा प्रकार आहे. रक्ताचा कॅन्सर हा मुख्यत: प्लाझ्मा सेल नावाच्या पांढऱ्या पेशींचा आजार आहे.

याविषयी बोलताना डॉ. प्रथमेश कुलकर्णी सांगतात, "मल्टिपल मायलोमा झाल्याचा त्याचा परिणाम रक्त, हाडं आणि किडनीवर होतो. मल्टिपल मायलोमा हा रक्ताच्या प्लाझ्मा सेल नावाच्या पांढऱ्या पेशींमध्ये सुरू होतो. हाडांच्या मज्जात बनवलेल्या प्लाझ्मा सेल रक्तपेशींचा हा एक प्रकार आहे."

ब्लड कॅन्सरचे प्रामुख्याने तीन प्रकार आहेत. ल्युकेमिया, लिम्फोमा आणि मल्टिपल मायलोमा.

मल्टिपल मायलोमामुळे अस्थिमज्जांमध्ये प्लाझ्मा पेशींचा संचय होतो आणि रक्त पेशींच्या उत्पादनांवर परिणाम होतो असंही डॉ. प्रथमेश कुलकर्णी सांगात.

मल्टिपल मायलोमाची लक्षणे कोणती?

निदान आणि उपचार

मल्टिपल मायलोमाचे निदान करण्यासाठी संबंधित चाचण्या करणं आवश्यक आहे.

याआजाराच्या उपचारासाठी किमो-इम्यूनो थेरपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, अशी उपचार पद्धती वापरली जाते.

डॉ. प्रथमेश कुलकर्णी सांगतात, "वय वर्ष 65 पेक्षा कमी असल्यास ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटचाही पर्याय असतो. या उपचारामुळे मल्टिपल मायलोमा बराच काळ नियंत्रणात राहू शकतो."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

अभिनेत्री आणि भाजप खासदार किरण खेर यांना ब्लड कॅन्सरचे निदान झाले आहे. किरण खेर यांचे पती अभिनेते अनुपम खेर यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे.


किरण बेदी यांना पुदुचेरीच्या नायब राज्यपालपदावरून काढलं\nकिरण बेदी या देशातील पहिल्या महिला IPS अधिकारी होत्या. 1972 साली पोलीस सेवेत दाखल झालेल्या किरण बेदी यांनी 2007 साली सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्त्वात दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू झालेल्या आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांनी राजकीय वर्तुळातही प्रवेश केला.

राजकीय कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्या सोबत राहिलेल्या किरण बेदी या पुढे भाजपमध्ये गेले. त्यानंतर त्यांना पुदुचेरीच्या नायब राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आलं होतं.

सार्वजनिक आयुष्यातील प्रवेश

पोलीस सेवेतून बाहेर पडल्यानंतर किरण बेदी यांनी 2007 साली नवज्योती दिल्ली पोलीस फाऊंडेशनची स्थापना केली. पुढे या संघटनेचं नाव नवज्योती इंडिया फाऊंडेशन असं करण्यात आलं. या संघटनेच्या स्थापनेत त्यांच्यासोबत आणखी काही सहकारीही होते.

त्यानंतर किरण बेदी विविध संघटना, संस्था, मोहिमांच्या माध्यमातून सार्वजनिक आयुष्यात सक्रीय होत गेल्या. त्यापूर्वी 1994 साली त्यांनी इंडिया व्हिजन फाऊंडेशनही स्थापन केलं होतं. मात्र, ही संघटना पोलीस, तुरुंग, महिला सशक्तीकरण आणि ग्रामीण विकास अशा पुरतीच मर्यादित होती.

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात सहभाग

2011-12 च्या सुमारास दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदाननात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्त्वात सुरू झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातही किरण बेदी यांनी सहभाग नोंदवला होता. त्यानंतर किरण बेदी यांच्याभोवतीचं वलय आणखी वाढलं होतं.

अरविंद केजरीवाल यांच्या सहकारी म्हणून लोकांसमोर जात असतानाच, किरण बेदी यांननी आपल्या राजकारणाची दिशा बदलली आणि त्या भाजपच्या आडोशाला गेल्या. 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत किरण बेदी यांनी उघडपणे नरेंद्र मोदी यांना पाठिंबा दिला.

त्यानंतर 2015 साली पार पडलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत किरण बेदी यांनी भाजपकडून मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून समोर उभ्या ठाकल्या. मात्र, या निवडणुकीत त्यांचेच जुने सहकारी अरविंद केजरीवाल यांचा मोठ्या फरकाने विजय झाला. आम आदमी पक्षाचे एस. के. बग्गा यांनी किरण बेदी यांचा जवळपास दोन हजार मतांनी पराभव केला होता.

थेट नायब राज्यपालपदी

मात्र, त्यानंतर भाजपनं किरण बेदी यांना बाजूला केलं नाही. मे 2016 मध्ये किरण बेदी यांची पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाच्या नायब राज्यपालपदी नियुक्ती केली.

सर्वसामान्य...\n\ntl;dr:

किरण बेदी यांना पुदुचेरीच्या नायब राज्यपाल पदावरून काढण्यात आलं आहे. तेलंगणाचे विद्यमान राज्यपाल तामिळसाई सौंदरराजन यांच्याकडे पुदुचेरीचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला आहे.


कुलभूषण जाधव प्रकरण : 'पाकिस्तानी पत्रकारांचं चुकलंच, पण... नेमकं काय घडलं?'\nकुलभूषण जाधव त्यांच्या आई आणि पत्नीला भेटताना

हे सगळं जमेला धरूनही पत्रकारांसाठी हा निर्विवाद मोठा दिवस होता. एखाद्या पत्रकाराला त्याच्या पेपरमध्ये, चॅनेलवर सगळ्यांत मोठी संधी मिळवून देणारा हा दिवस!

पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या कुलभूषण जाधव या भारतीय कैद्याचे कुटुंबीय त्यांना भेटणार होते. ही भेट अभूतपूर्व होती आणि त्याबाबत मीडियामध्ये सुरू असलेली चर्चाही अभूतपूर्वच होती.

पाकिस्तानमधल्या अशांत अशा बलुचिस्तान भागातून कुलभूषण जाधव यांना मार्च 2016मध्ये अटक केली. जाधव यांनी या भागात हेरगिरी करत इथलं वातावरण अस्थिर करण्यासाठीच्या कारवायांमध्ये सहभाग घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.

या कारवायांमुळे अनेक पाकिस्तानी नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचं सांगत या वर्षाच्या सुरुवातीला पाकिस्तानने जाधव यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती.

हे प्रकरण दोन्ही देशांसाठी इतकं मोठं असल्याने जाधव यांच्या कुटुंबीयांच्या भेटीबद्दल पाकिस्तानी मीडियामध्येही कुतूहल होतं.

भेटीच्या ठिकाणचं वातावरण!

हे कुतूहल एवढं जास्त होतं की, भेटीच्या नियोजित वेळेच्या तीन तास आधी बीबीसीची टीम तिथे पोहोचली, तर तिथे पाय ठेवायला जागा नव्हती. ही भेट कोणत्याही तुरुंगात नाही, तर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयात होणार होती.

तीन तास आधी पोहोचतोय, तर कॅमेरा मोक्याच्या ठिकाणी ठेवायला मिळेल, ही आमची आशा तिथली गर्दी पाहून मावळली. मंत्रालयाला  पत्रकार, कॅमेरामन यांचा गराडाच पडला होता.

क्रिकेट मॅचच्या वेळी प्रत्येक बॉलचं समालोचन करतात, तसंच या सगळ्या घटनांचं थेट समालोचन सुरू होतं. जाधव यांची बायको आणि आई कोणत्या विमानानं येत आहेत, त्यांचा आसन क्रमांक काय आहे, त्यांच्याबरोबर कोण आहे, याची इत्थंभूत माहिती देणं चालू होतं.

कुलभूषण यांच्या आई आणि पत्नी

परराष्ट्र मंत्रालयाने पत्रकारांसाठी खास सोयही केली होती. जाधव कुटुंबीयांनी मीडियाशी बोलण्यात रस दाखवला, तर आपली काहीच हरकत नसल्याचंही पाक परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं होतं. तसंच याबाबत भारताची अधिकृत भूमिका निर्णायक असेल, असंही सांगण्यात आलं.

जाधव कुटुंबीय गाडीतून उतरण्याची जागा आणि मीडियातील लोक यांच्यात कोणतेही अडथळे ठेवण्यात आले नव्हते. पत्रकारांना एक सीमारेषा आखून दिली होती आणि त्या रेषेपुढे यायचं नाही, असं सांगण्यात आलं होतं.

पुढले दोन तास पत्रकारांची नुसती घालमेल सुरू होती. जरा कुठे गाड्यांचा आवाज...\n\ntl;dr:

25 डिसेंबरचा दिवस! पाकिस्तानमध्ये बहुतांश सगळे जण मस्त सुटीच्या मूडमध्ये होते. पण आम्हा पत्रकारांसाठी हा दिवस प्रचंड कामाचा होता. सकाळी लवकर उठून पहिलं विमान पकडून कामाला लागायचं, या विचारानेच झोप उडाली होती.


कुलभूषण जाधव सुनावणी: भारत-पाकिस्तानमधल्या खडाजंगीत कसाबचा उल्लेख\n2016 मध्ये पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातून अटक करण्यात आलेले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पाकिस्तानच्या तुरुंगात कैद आहेत. हेरगिरी आणि पाकिस्तानविरुद्ध दहशतवादी कटात सामील असण्याच्या आरोपांखाली पाकिस्तानच्या न्यायालयाने जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.

जाधव यांचा खटला निष्पक्ष चाललाच नाही, असा आरोप करत भारताने त्यांच्या सुटकेसाठी हेग इथल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यानंतर सोमवारपासून ही चार-दिवसीय सुनावणी सुरू आहे. सध्या पुलवामा हल्ल्यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंध अधिकच ताणलेले आहेत.

भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांनी भारताची बाजू मांडली. आंतरराष्ट्रीय सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी साळवे यांनी जाधव यांची फाशीची शिक्षा माफ करावी आणि त्यांना तत्काळ सोडवावं, अशी मागणी केली.

"पाकिस्तानकडे जाधव यांच्याविरोधात बळजबरीने तयार केलेल्या पुराव्यांशिवाय काहीही नाही," असं भारताचं म्हणणं आहे.

"आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातल्या चौकशीपासून वाचण्यासाठी पाकिस्तान कुलभूषण जाधव यांचा वापर करत आहे. देशातल्या कायद्याचं कारण देऊन पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच उल्लंघन करू शकत नाही," असंही साळवे म्हणाले.

मुंबई हल्ला आणि कसाबचा उल्लेख

"कुलभूषण जाधव प्रकरणातली सुनावणी पाकिस्ताननं 4-5 महिन्यांत पूर्ण केली. मग मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात 150 लोकांचा मृत्यू झाला त्याचं काय झालं?" असा सवाल हरीश साळवे यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात विचारला.

भारताच्या सुप्रीम कोर्टानं अजमल कसाबबाबत दिलेल्या निकालाचाही साळवे यांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले, "कसाब प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं फाशीची शिक्षा सुनावताना भारतातल्या कनिष्ठ न्यायलयात दिलेल्या साक्षींचीही चौकशी केली. याला म्हणतात पूर्ण न्यायदान."

दुसऱ्या बाजूला भारताच्या दाव्याला उत्तर देताना, जाधव यांच्य सुटकेची भारताची मागणी 'अजब' आहे, असं म्हटलं आहे.

पाकिस्तानच्या असभ्य भाषेवर भारताचा आक्षेप

पाकिस्तान त्यांची बाजू मांडताना वारंवार shameless (निर्लज्ज), nonsense (मूर्खपणा), digraceful (लज्जास्पद) अशा शब्दांचा वापर केला. यावर भारतानं तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

"आंतरराष्ट्रीय न्यायलयात पाकिस्तानने केलेल्या अपमानास्पद भाषेवर भारत तीव्र आक्षेप नोंदवत आहे. भारताची संस्कृती त्यांना त्याच्याच भाषेत उत्तर देण्याची मुभा देत नाही."

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय न्यायलायतली ही...\n\ntl;dr:

कुलभूषण जाधव यांच्याविरोधातला पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयातला खटला रद्द करून सिव्हिल कोर्टमध्ये याची  सुनावणी व्हावी, तसंच भारतीय दूतावासाला त्यांच्याशी संपर्क साधण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी आज भारतानं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात केली.


कुलभूषण जाधवः पाकिस्तानातल्या कोणत्या न्यायालयात सुनावणी होणार?\nकुलभूषण जाधव यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेबाबत पुन्हा विचार करावा, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. तसंच कुलभूषण यांच्यासाठी 'कौन्सुलर अॅक्सेस'ही देण्यात येणार आहे.

कुलभूषण यांची फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका भारतानं न्यायालयात दाखल केली होती.  न्यायालयानं मात्र ती फेटाळून लावली आहे.

पाकिस्ताननं भारताकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर आक्षेप नोंदवला होता, पण या आक्षेपाकडे न्यायालयानं दुर्लक्ष केलं.

इतके दिवस कुलभूषण यांना कायदेशीर मदत न केल्यामुळे पाकिस्ताननं व्हिएन्ना कराराचं उल्लंघन केलं आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

कुलभूषण यांना मार्च 2016मध्ये बलुचिस्तानच्या सीमेजवळ अटक करण्यात आली होती, असं पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं होतं. लष्करी न्यायालयानं खटला चालवल्यानंतर त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाकडे दोन्ही देश सकारात्मक पद्धतीनं पाहत आहे. मोदी सरकारच्या माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी न्यायालयाचा निकाल म्हणजे आपला विजय असल्याचं म्हटलं आहे.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय हा पाकिस्तानचा विजय आहे, असं कुरेशी यांनी न्यायालयाच्या निकालानंतर पत्रकार परिषदेत म्हटलं.

"आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला नाही. कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानच्या कायद्यानुसार वागणूक दिली जाईल."

 कुलभूषण यांना स्वत:ला निरपराध सिद्ध करण्याचा हक्क आहे, असंही त्यांनी नंतर म्हटलं.

दुसरीकडे सुषमा स्वराज यांनीही ट्वीटरवर या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

"मी या निर्णयाचं स्वागत करते आणि हा निकाल भारताचा विजय आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

समीक्षा कशी होणार?

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं कुलभूषण जाधव यांची फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. पण, या शिक्षेची समीक्षा करावी, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

पाकिस्तानच्या कायदेतज्ज्ञांमध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या समीक्षा निर्देशांविषयी मतभेद दिसून येतात.

या शिक्षेची समीक्षा तेच न्यायालय करू शकतं, ज्यानं सर्वांत आधी शिक्षा सुनावली आहे, असं ज्येष्ठ वकील हामिद खान सांगतात.,

त्यांच्या मते, "अनेक देशांमध्ये फाशीची शिक्षा दिली जात नाही. त्यामुळे फाशीच्या शिक्षेला कठोर समजून समीक्षा करण्यास सांगितलं आहे. नागरी...\n\ntl;dr:

नेदरलँडसच्या हेगमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं पाकिस्तानच्या कैदेतील कथित भारतीय गुप्तहेर कुलभूषण जाधव यांच्या केसमध्ये निर्णय दिला आहे.


कुलभूषण जाधवांची आई आणि पत्नीशी भेट पण मध्ये काचेची भिंत!\nया भेटीनंतर पकिस्तान सरकारनं घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कुलभूषण यांचा एक व्हीडिओ मीडियाला दाखवण्यात आला. त्यामध्ये ते पाकिस्तान सरकारचे आभार मानताना दिसून आले आहेत. दरम्यान हा व्हीडिेओ भेटी आधीच रेकॉर्ड केला असावा असं दिसून येत आहे.

कुलभूषण जाधव यांना त्यांच्या आई आणि पत्नीला भेटता येईल, असं पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलं होतं. जाधव यांची भेट झाल्यावर त्या लगेच भारतात परततील, असं मंत्रालयनं रविवारी म्हटलं होतं.

बीबीसीच्या प्रतिनिधी शुमैला जाफरी यांनी सांगितलं, "जाधव यांच्या आई आणि पत्नी फार गंभीर होत्या. त्या माध्यमांशी काहीही न बोलता, नमस्कार करून पुढे निघून गेल्या."

कुलभूषण जाधव त्यांच्या आई आणि पत्नीला भेटले, तेव्हा मध्ये काचेची भिंत होती

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ता मोहम्मद फैझल यांनी भेटीच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा आखली होती. या भेटी वेळी इस्लामाबादमधले भारताचे उप-उच्चायुक्त जे.पी. सिंह उपस्थित होते.

3 मार्च 2016 ला पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांनी पाकिस्तानात अवैधपणे हेरगिरी करत असल्याच्या आरोपावरून कुलभूषण जाधव यांना अटक केली होती.

कुलभूषण जाधव त्यांच्या आई आणि पत्नीशी भेटताना

पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयानं हेरगिरी आणि कट्टरतावादी कृत्यांचा पुरस्कार केल्याच्या आरोपावरून जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

मात्र, मे महिन्यात इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीसनं भारत सरकारच्या अपीलावर जाधव यांना शिक्षा देण्यावर प्रतिबंध केला होता.

सोमवारी झालेल्या या भेटीबद्दल पाकिस्तान सरकारचं मनपरिवर्तन कसं झालं आणि त्यांनी कुटुंबीयांना पाकिस्तानमध्ये येण्याची परवानगी कशी दिली, यावरून पाकिस्तानी पत्रकार वेगवेगळे अंदाज बांधत आहे.

पाकिस्तानचे उच्चायुक्त सोहेल महमूद आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांची एक बैठक झाली होती. त्या बैठकीत सुषमा स्वराज यांनी हा मुद्दा लावून धरला होता, असं काही पत्रकारांचं म्हणणं आहे.

कुलभूषण जाधव यांची आई आणि पत्नी

आपल्या वकिलाला भेटण्याचा अधिकार, अर्थात 'कॉन्सुलर अॅक्सेस' कुलभूषण जाधव यांना देण्यात यावा, अशी मागणी भारतानं वारंवार केली आहे. पण ती पाकिस्ताननं धुडकावून लावली आहे.

पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख कमर जावेद बाजवा यांच्याकडे कुलभूषण जाधव यांनी क्षमेची याचना केली होती. यावर देखील अद्याप सुनावणी झाली नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी...\n\ntl;dr:

सोमवारी कुलभूषण जाधव यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांची पाकिस्तानमध्ये जाऊन भेट घेतली. पाकिस्तानात भारतासाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपावरून फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांची त्यांच्या आई आणि पत्नीनं इस्लामाबादमध्ये सोमवारी भेट घेतली.


कृषिमंत्र्यांनाच खत मिळेना, औरंगाबादमध्ये दादा भुसेंचं स्टिंग ऑपरेशन : #5मोठ्याबातम्या\n1) औरंगाबादमध्ये कृषिमंत्र्यांनाच मिळेना खत

राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी शेतकरी बनून रविवारी औरंगाबादमधील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत जाऊन खत मागितलं. पण खताचा साठा असतानाही नवभारत फर्टीलायझर्स या कृषी सेवा केंद्रानं नकार दिला. त्यानंतर दादा भुसेंनी स्वत:ची खरी ओळख सांगितल्यानंतर या सेवा केंद्रातील कर्मचाऱ्यांची भंबेरी उडाली. 'सकाळ'नं ही बातमी दिलीय.

खरीप हंगामात बियाणं आणि खतांची अवाजवी भावात विक्री होत असल्याच्या तक्रारी कृषी मंत्र्यांकडे आल्या होत्या. त्यानंतर कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी स्वत: कृषी सेवा केंद्रात जाऊन स्टिंग ऑपरेशन केलं.

औरंगाबादमधील या कृषी सेवा केंद्रातील प्रकार उघडकीस आल्यानंतर दादा भुसे यांनी कृषी सचिवांना फोन करून, गुण नियंत्रण अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश दिले.

कुणीही शेतकऱ्यांना नडाल, तर याद राखा, असा सज्जड दमही दादा भुसे यांनी कृषी सेवा केंद्र आणि कृषी अधिकाऱ्यांना दिला.

2) कोरोना : मृतदेहांची चाचणी होणार नाही

मृतदेहांची कोरोना चाचणी करण्याबाबत अनेक संभ्रम असल्याने, यापुढे केवळ न्यायवैद्यक प्रकरणं वगळता इतर मृतदेहांचे नमुने चाचणीसाठी न घेण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारनं दिले आहेत. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

कोरोना साथीच्या उद्रेकामध्ये केवळ न्यायवैद्यक प्रकरणांमध्येच शवविच्छेदन करावं. इतर मृतदेहाची बाह्यतपासणी, रुग्णाची माहिती, इतर आजार, मृत्यूच्या आधीची वैद्यकीय स्थिती यावरूनच मृत्यूचं कारण देण्याचे ICMR च्या मार्गदर्शक तत्वात म्हटलंय.

मात्र, तरीही मृतदेहाची चाचणी करावी का, याबाबत गोंधळ होता. तो आता राज्य सरकारनं दूर केलाय.

कंटेनमेंट झोनमध्ये कुणाचा मृत्यू झाल्यास, त्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना चाचणीचा अहवाल येईपर्यंत ताटकळत बसावं लागत होतं. आता न्यायवैद्यक प्रकरणे वगळता इतर मृतांची कोरोना चाचणी न करण्याच्या आदेशाचं पत्रक काढण्यात आलाय.

3) रेमडिसिव्हर इंजेक्शन 30 जूननंतर प्रत्येक जिल्ह्यात उपलब्ध होणार - टोपे

कोरोनावरील उपचारात महत्त्वाचं मानलं जाणाऱ्या रेमडिसिव्हर इंजेक्शनला ICMR नं परवानगी दिल्यानंतर, आता हे इंजेक्शन 30 जूननंतर महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात उपलब्ध करून दिलं जाईल, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. टीव्ही 9 मराठीने ही बातमी प्रकाशित केलीय.

"कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी रेमडेसिव्हर आणि फेविपिरावीर हे दोन्ही...\n\ntl;dr:

वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा.


कृषी विधेयकः विरोध करत देशभरातले शेतकरी उतरले रस्त्यावर\nदेशभरातील छोट्या-मोठ्या 250 शेतकरी संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने म्हटलं होतं.

कोल्हापुरात माजी आमदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी बिंदू चौकात आंदोलन केलं.

अमरावती जिल्ह्यामध्ये नांदगाव खडेश्वरमध्येही शेतकऱ्यांनी या कृषी विधेयकांच्या विरोधात रास्ता रोको केला. तर जळगाव शहराजवळ बांभोरी गावात गिरणा पुलावर विविध शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्षांतर्फे आंदोलन करण्यात आलं.

तर नाशिकमध्येही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन केलं.

आतापर्यंत पंजाब आणि हरियाणा आंदोलनाचं केंद्र होतं. मात्र, आता महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आणि बिहारमधील शेतकरीही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

पंजाबमध्ये कालपासूनच (24 सप्टेंबर) कृषी विधेयकाच्या विरोधातलं आंदोलन तीव्र झालंय. काल पंजाबमध्ये रेल्वे रोखण्यात आली. अनेक रेल्वे रुळवांवर शेतकरी आडवे झोपले होते.

सोशल मीडियावरही शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद उमटले. काल (24 सप्टेंबर) ट्विटरवर #25sep5baje25minute हा हॅशटॅगही ट्रेंड झाला, तर आज #BharatBandh हा हॅशटॅग ट्रेंड होत होता.

राजू शेट्टी यांनी कृषी विधेयकांवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं, "राज्यसभेत मंजूर झालेला कायदा हा शेतकऱ्यांना कार्पोरेट कंपन्यांच्या दावणीला बांधणारा असून केंद्र सरकारने हा कायदा संमत करून चुकीचं केले आहे.

कृषी विधेयकः शेतकरी संघटनांचं 'भारत बंद' आंदोलन कसं झालं?

 सरकार  हमीभावाच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ पाहत आहे. देशात कॉन्ट्रक्ट शेती असल्यास शेतकऱ्यांचे भले होईल, असे आभासी चित्र निर्माण केले जात आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या संघटना या विधेयकाचा यासाठीच विरोध करत आहेत."

"अकाली दलासारखा ग्रामीण भागात वाढलेला पक्षही शेतकरी विरोधी कायदा आहे, म्हणून सत्तेतून बाहेर पडत आहे. यावरूनच या कायद्याला ग्रामीण भागातून किती विरोध आहे, हे दिसते.

कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्यांना हमीभाव द्यायला बांधील नाहीत, मग यातून आमच्या शेतकर्यांना हमीभाव कसे मिळणार, याची कुठेही या कायद्यात तरतूद नाही. शेतकऱ्यांना यामधून काहीच मिळणार नाही," असं राजू शेट्टी म्हणाले होते.

पंजाबमध्ये आंदोलन तीव्र

कृषी विधेयकांना भारतात सर्वाधिक विरोध पंजाब राज्यात होताना दिसतोय. पंजाबमधील जवळपास 31 शेतकरी संघटना...\n\ntl;dr:

केंद्र सरकारनं कृषी क्षेत्राशी संबंधित 3 नवीन विधेयकं संसदेत मंजूर केली आहेत. या विधेयकांविरोधात आज देशभरातल्या शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी निदर्शनं केली.


कृष्णा कोहली : हिंदू मजुराची मुलगी पाकिस्तानाच्या सिनेटची उमेदवार\nकृष्णा कोहली

पण ज्या काही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत महिला उच्चपदांवर आहेत, त्यांच्या यादीत आता कृष्णा कोहली यांच्या नावाचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. तिथल्या हिंदू अल्पसंख्याक समुदायाकडून कोहली यांनी सिनेटच्या सदस्यत्वासाठी उमेदवारी दाखल केली आहे.

पाकिस्तानच्या थरपारकर क्षेत्रातल्या कोहली यांनी सिनेटच्या निवडणुकांसाठी बुधवारी पाकिस्तानी निवडणूक आयोगाकडे हा उमेदवारी अर्ज भरला आहे.

पाकिस्तान पीपल्स पार्टीनं कोहली यांना सिंध प्रांतात सामान्य गटातून तिकीट दिलं आहे.

कोहली जेव्हा उमेदवारी दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात आल्या त्यावेळेस त्यांच्या चेहऱ्यावर वेगळीच चुणूक दिसत होती.

थरपारकर क्षेत्र

कोहली यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "पाकिस्तानच्या इतिहासात थरपारकर भागातल्या त्या पहिल्या महिला आहेत, ज्यांना संसदेपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळत आहे."

"मी बिलावल भुत्तो यांचे जेवढे आभार मानावे तेवढे कमीच आहेत," असं त्या म्हणतात.

कोहली थरपारकर भागातल्या एका छोट्या गावातून येतात. त्यांचे आजोबा रुपलो कोहली यांनी 1857साली इंग्रजांच्या विरोधात झालेल्या स्वातंत्र्य लढाईत भाग घेतला होता.

या लढाईच्या काही महिन्यानंतर त्यांना फासावर चढवण्यात आलं होतं.

"सततचा दुष्काळ पडत असल्यानं थरपारकरमध्ये जीवन जगणं अवघड काम आहे," असं कोहली यांनी बीबीसीला सांगितलं.

सोळाव्या वर्षी लग्न

कोहली या गरीब कुटुंबातल्या आहेत. त्यांचे वडील जुगनू कोहली मजूर होते. दुष्काळात काम मिळत नसल्यानं त्यांना कामाच्या शोधात सतत भटकावं लागत असे.

"उमरकोटच्या जमीनदारानं माझ्या वडिलांना कैद केलं आणि तीन वर्ष आम्ही त्यांच्या कैदेत राहिलो. त्यावेळी मी तिसरीत होते."

"कोणत्याही नातेवाईकाकडे आम्ही जाऊ शकत नव्हतो तसंच कुणाशी बोलूही शकत नव्हतो. जमीनदाराच्या सांगण्यावरून काम करत होते आणि त्यांच्याच सांगण्यावरून परत कैदेत जात होतो," कोहली त्यांच्या भूतकाळाबद्दल सांगतात.

कृष्णा कोहली यांना केशूबाई या नावानंही ओळखलं जातं.

त्यांचं लग्न वयाच्या सोळाव्या वर्षीच झालं. पण पतीमुळेच पुढचं शिक्षण घेण्यात मदत झाली, असं त्या सांगतात.

मुलींचं शिक्षण आणि आरोग्य

कोहली यांनी सिंध विद्यापीठातून समाजशास्त्र विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून थरमध्ये त्या मुलींच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी काम करत आहेत.

"थर इथल्या गर्भवती महिलांचं आयुष्य खूपच...\n\ntl;dr:

पाकिस्तानात उच्च पदांवर हिंदू चेहरे खूपच कमी दिसून येतात. उच्चपदांवरील महिलांचं अस्तित्व तर नगण्यच आहे.


कॅनडा निवडणूक: जस्टीन ट्रुडो पुन्हा सत्तेत पण बहुमत गमावलं, जगमीत सिंग ठरणार 'किंग मेकर'?\nलिबरल पार्टीला 156 जागांवर विजय मिळाला आहे. बहुमताचा आकडा गाठण्यात त्यांना 14 जागा कमी पडल्या आहेत.

पंतप्रधान म्हणून जस्टीन ट्रुडोंना दुसऱ्यांदा संधी मिळाली असली तरी त्यांना गेल्या वेळेप्रमाणे ऐतिहासिक बहुमत मिळालं नाहीये. ट्रुडो सरकार स्थापनेचा दावा करतील, पण त्यांची दुसरी टर्म अधिक कठीण असेल. कारण अनेक महत्त्वाची विधेयकं संमत करून घेण्यासाठी त्यांना दुसऱ्या पक्षावर अवलंबून राहावं लागेल.

ट्रुडो यांना बहुमत गाठता न येणं ही डाव्या विचारसरणीचा न्यू डेमॉक्रॅटिक पक्ष (NDP) आणि त्याचे नेते जगमीत सिंग यांच्यासाठी महत्त्वाची बाब ठरू शकते. कारण या परिस्थितीत जगमीत सिंग 'किंग मेकर'ची भूमिका बजावू शकतात.

ट्रुडो यांची लोकप्रियता नेमकी का घसरली?

पुरोगामी बदल घडविण्याचं आश्वासन देतं जस्टीन ट्रुडो 2015 साली सत्तेवर आले. त्यावेळी त्यांच्याकडून कॅनेडियन नागरिकांना प्रचंड आशा होत्या. पण चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर ट्रुडो यांच्यासाठी परिस्थिती पूर्णपणे बदलली होती.

त्यांच्या पर्यावरणविषयक धोरणांवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. विशेषतः ट्रान्स माउंटन तेलवाहिनी विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पावरून टीका झाली.

ट्रुडोंनी निवडणूक सुधारणा राबविण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र त्यांनी सत्तेत आल्यानंतर हा प्रयत्न सोडून दिला. डाव्या विचारसरणीकडे कल असलेल्या मतदारांना ही गोष्ट रुचली नाही.

यावर्षी झालेल्या SNC-लव्हालिन प्रकरणामुळंही ट्रुडोंची प्रतिमा डागाळली.

आध्यात्मिक गुरू आगा खान यांच्या मालकीच्या बेटावर घालवलेली सुट्टी, फसलेला भारत दौरा, या दौऱ्यात कॅनडातील फुटीरतावादी शीख नेत्याला दिलेलं आमंत्रण, सौदी अरेबियासोबतचा रद्द करण्यात आलेला शस्त्रास्त्र करार अशा काही गोष्टींमुळेही ट्रुडोंच्या पहिल्या टर्ममध्ये वादही निर्माण झाले होते.

कॅनडाच्या निवडणुकीतील काही लक्षवेधी गोष्टी-

1. नवीन चेहऱ्यांना संधी

कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते अँड्र्यू शीर यांनी जस्टीन ट्रुडोंसमोर चांगलंच आव्हान निर्माण केलं होतं. अगदी दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत 40 वर्षीय शीर हे फारसे कोणालाही माहिती नव्हते.

पण सध्याच्या प्रचारात त्यांनी स्वतःचा एक ब्रँड बनवला आहे आणि काही वेगळी आश्वासनं देत माध्यमांचं लक्षही वेधून घेतलं.

NDP च्या जगमीत सिंह यांचीही राष्ट्रीय पातळीवरील ही पहिलीच निवडणूक आहे. त्यांच्या पक्षासमोर काही आर्थिक अडचणी असल्या तरी त्यांनी...\n\ntl;dr:

कॅनडामध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये जस्टीन ट्रुडोंच्या लिबरल पार्टीनं सर्वाधिक जागा जिंकल्या आहेत. मात्र बहुमताचा आकडा गाठण्यात त्यांना अपयश आलं आहे.


कॅन्सरग्रस्तांना संजीवनी देणारी केमोथेरपी नक्की असते तरी काय?\nकेमोथेरपी कॅन्सरच्या पेशींचा नायनाट करतं.

वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॅन्सरवर उपचार म्हणून एकच उपचारपद्धती नाही. कारण वेगवेगळ्या कॅन्सर पेशी वेगवेगळ्या औषधांना वेगवेगळा प्रतिसाद देतात.

काहीवेळेला आजारावर नियंत्रणाचा सर्वोत्तम उतारा म्हणून आठ वेगवेगळ्या प्रकारच्या औषधांचं एकत्र मिश्रण केलं जातं. उपचारांची परिणामकारकता वाढावी यासाठी डॉक्टर मंडळी  सातत्याने औषधांची नवनवी समीकरणं शोधत असतात.

केमोथेरपी दुष्परिणामांसाठी कुप्रसिद्ध आहे. मात्र अत्याधुनिक केमोथेरपीमुळे दुष्परिणामांचं प्रमाण कमी झालं आहे.

केमोथेरपीचा वापर कधी केला जातो?

केमोथेरपीची औषधं थेट रक्तात दिली जातात, त्यामुळे संपूर्ण शरीरात त्यांचा वावर असतो. कॅन्सर पेशींवर ही औषधं हल्ला चढवतात.

कॅन्सरच्या पेशी शरीराच्या एकापेक्षा जास्त भागात विखुरल्या आहेत हे लक्षात आल्यानंतरच डॉक्टर केमोथेरपीचा विचार करतात.

कॅन्सरच्या पेशी शरीराच्या एका भागात वाढतात तर काही मुख्य ट्यूमर अर्थात गाठीपासून विलग होऊन शरीराच्या अन्य भागात जाऊ शकतात. यकृत आणि फुप्फुसात जाऊन कॅन्सरच्या पेशी वाढतात.

सर्जन मुख्य ट्यूमर आणि त्याच्या जवळच्या पेशी शस्त्रक्रियेद्वारे कापून काढू शकतात.

कॅन्सरच्या पेशी नष्ट करण्यासाठी रेडिओथेरपीचा वापर केला जातो. रेडिएशन शरीरातल्या एका छोट्या भागातल्या कॅन्सर पेशी नष्ट करू शकतं. त्याचा वापर मर्यादित ठेवावा लागतो अन्यथा सुदृढ पेशींनाही हानी पोहोचते.

केमोथेरपीमुळे केसगळती तसंच भूक हरपणं यासारखे दुष्परिणाम जाणवतात.

कॅन्सरची मुख्य गाठ काढल्यानंतर, या रोगाचा अंश राहिलेल्या पेशींना दूर करण्यासाठी केमोथेरपीचा वापर केला जातो.

ल्युकेमियासारख्या कॅन्सरच्या उपचारांमध्ये केमोथेरपीचा उपयोग करावा लागतो. कारण यात कॅन्सरच्या पेशी संपूर्ण शरीरभर पसरलेल्या असतात.

काहीवेळेला ट्यमूरचा म्हणजेच गाठीचा आकार कमी व्हावा यासाठी केमोथेरपीचा प्रयोग केला जातो. जेणे करून सर्जनला शस्त्रक्रिया करणं सोपं जातं.

ज्या रुग्णांचा कॅन्सर बरा होणारा नाही त्यांच्या शरीरातील आजाराची लक्षणं केमोथेरपीमुळे कमी होऊ शकतात.

केमोथेरपीचं स्वरूप काय असतं?

पारंपरिक स्वरूपानुसार केमोथेरपीत वापरलं जाणारं रसायन असून हे कॅन्सर पेशींसाठी अत्यंत विषारी असतं. कॅन्सर पेशींना मारण्याची क्षमता या रसायनात असते.

याला सायटोटॉक्सिक केमिकल म्हटलं जातं. केमोथेरपीचं प्राथमिक स्वरूप मस्टर्ड गॅसपासून...\n\ntl;dr:

कॅन्सरच्या पेशींना मारून टाकण्यासाठी तसंच कॅन्सर शरीराच्या अन्य भागात पसरू नये यासाठी उपयोगात येणारी औषधप्रणाली म्हणजे केमोथेरपी.


कॅन्सरसाठी वनौषधी घेताय, एकदा डॉक्टरला विचाराच\nउदाहरणार्थ आलं, लसुण, जिन्को नावाच्या चीनमध्ये सापडणाऱ्या औषधांपासून बनणाऱ्या हर्बल गोळ्या यांसारख्या गोष्टी ब्रेस्ट कॅन्सरमुळे झालेल्या त्वचेवरच्या जखमांना बरं होण्यापासून रोखू शकतात.

युकेमध्ये कॅन्सरवर झालेल्या तज्ज्ञांच्या परिसंवादात ही बाब समोर आली आहे.

सर्जन मारिया जोआओ कार्डोसो यांनी नमूद केलं की हर्बल औषधोपचारांनी किंवा मलमांनी कॅन्सर बरा करण्यात हातभार लागू शकतो हे सिद्ध झालेलं नाही.

'जेव्हा व्दिधा मनस्थिती असेल तेव्हा तर ही औषध न घेतलेलीच बरी'

"डॉक्टरांनी आपले पेशंट औषधांव्यतिरिक्त काही थेरेपी घेत आहेत का ते स्वतःहून विचारायला हवं. खासकरून अॅडव्हान्स स्टेजच्या कॅन्सरची ट्रीटमेंट देताना," पोर्तुगालमधल्या लिस्बनमध्ये चॅम्पालिमंड कॅन्सर सेंटरमध्ये मुख्य ब्रेस्ट सर्जन असणाऱ्या कार्डोसो यांनी बीबीसीला सांगितलं.

त्वचेपर्यंत पोहोचलेल्या कॅन्सरसाठी इतर पुरक उपचार घेताना आपल्या डॉक्टरांशी बोलणं अतिशय महत्त्वाचं आहे असंही त्यांनी नमूद केलं.

दर पाच पैकी एक ब्रेस्ट कॅन्सर त्वचेतही पसरतो. इतर प्रकारचे कॅन्सर त्वचेत पसरण्याची शक्यता कमी असते.

हर्बल थेरपीत वापरल्या जाणाऱ्या अनेक गोष्टी किमोथेरपीमध्ये अडचणीच्या ठरू शकतात. तसंच त्याने रक्त गोठण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो, त्यामुळे त्वचेवर झालेल्या जखमा उशीरा बऱ्या होतात.

इसबगोल, ताप उतरवणाऱ्या जडीबुटी, लसुण, आलं, जिन्को, जिनसेंग, नागफणी, हॉर्स चेस्टनट (एका विशिष्ट प्रकारचा शिंगाडा), हळद यासारख्या हर्बल गोष्टी कॅन्सर उपचारांसाठी मारक ठरू शकतात असं त्याचं म्हणणं आहे.

'अजून नुकसान करू नका'

अनेकदा कॅन्सर पेंशट आपल्या आजारासाठी किमोथेरपीबरोबरच पूरक उपचार पद्धती शोधत असतात. त्यात काही आश्चर्य वाटण्यासारखं नाही पण आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की अशा पद्धतींनी वापरल्याने पेशंटचं अजूनच नुकसान होणार नाही ना.

"आरोग्याच्या क्षेत्रात सगळ्यात महत्त्वाचं तत्व आहे : अजून नुकसान करू नका," कार्डोसो म्हणाल्या.

कॅन्सर रिसर्च यूकेच्या वेबसाईटवर स्पष्ट म्हटलंय की अशा पर्यायी उपचार पद्धतींनी अॅलोपथीची औषधं काम करेनाशी होतात.

त्यात असंही म्हटलंय की काही पेयं, अन्नपदार्थ आणि अगदी ग्रेपफ्रुट तसंच संत्र्यांसारखी काही फळं कॅन्सरवरील उपचार सुरू असताना टाळले पाहिजेत. यामुळे कॅन्सरच्या औषधांचं शरीरात व्यवस्थित विघटन होत नाही.

यूकेमधल्या चॅरिटी ब्रेस्ट कॅन्सर...\n\ntl;dr:

कॅन्सरचे पेशंट जर त्यांच्या आजारासाठी काही वनौषधी घेत असतील किंवा घरगुती उपचार करत असतील तर त्यांनी आपल्या डॉक्टर्सला ताबडतोब सांगायला हवं. कारण ही घरगुती औषधं कॅन्सरच्या उपचारांचे बारा वाजवू शकतात.


केंब्रिज अॅनालिटिका : काय आहे नेमकं प्रकरण?\nफेसबुक आणि डेटा अॅनालिटिक्समध्ये कार्यरत असलेली केंब्रिज अॅनालिटिका संस्था या दोन मोठ्या कंपन्या लोकांच्या खासगी माहितीचं विश्लेषण करणं आणि त्याचा वापर करण्यासंदर्भातील वादच्या केंद्रस्थानी आहेत.

2016च्या अमेरिकेच्या राष्ट्रध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत आणि युके ब्रेक्झिटसंदर्भातल्या सार्वमतदानादरम्यान मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी या माहितीचा गैरवापर झाला का? याविषयीचा हा वाद आहे.

या निवडणुकांबरोबर भारतातही असा माहितीचा गैरवापर झालाय किंवा होऊ शकतो का याविषयी चर्चा सुरू आहे.

माहितीचा गैरवापर झाल्याचा किंवा कुठलीही चुकीची गोष्ट केल्याचा केंब्रिज अॅनालिटिक्स आणि फेसबुक या दोन्ही कंपन्या नाकारत आहेत. पण आतापर्यंत उघड झालेल्या या प्रकरणात नेमकं काय काय घडलंय?

केंब्रिज अॅनालिटिकावर हेराफेरीचा आरोप

'चॅनल 4' या न्यूज चॅनलने गुप्तपणे त्यांच्या पत्रकाराला म्हणजे अंडर कव्हर पत्रकाराला केंब्रिज अॅनालिटिका या डेटा अॅनालिटिक्स कंपनीच्या प्रतिनिधींशी बोलणी करण्यासाठी पाठवलं होतं.

अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी डोनल्ड ट्रंप यांना मदत केल्याचं श्रेय या कंपनीला दिलं जातं.

'चॅनल 4' या न्यूज चॅनलने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमधील दृष्य.

संबधित पत्रकाराने स्वतःला श्रीलंकेतील बिझनेसमॅन असल्याचं भासवत श्रीलंकेतील स्थानिक निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याची इच्छा व्यक्त केली.

केंब्रिज अॅनालिटिकाचे बॉस अलेक्झांडर निक्स हे विविध उदाहरणं देत असल्याचं चित्रित करण्यात आलं. त्यांची कंपनी कशा पद्धतीनं विविध बदनामीकारक मोहिमांची व्यवस्था करून विरोधकांची प्रतिमा डागाळू शकते याबद्दल ते सांगत आहेत. जसं की, एखाद्या वेश्या प्रकरणात अडकवणं, नाट्यमय स्थिती निर्माण करणं किंवा कॅमेऱ्यावर लाच घेताना पकडणं यांचाही यात समावेश असल्याचं ते सांगत आहेत.

दरम्यान कंपनीने हे सगळे दावे फेटाळून लावले आहेत. "त्यांना ज्यापद्धतीचं संभाषण हवं होत, तशी काटछाट करीत त्यांनी स्क्रिप्ट तयार केली आहे." या संवादाची सुरुवात पत्रकरानेच केल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.

"मी हे ठामपणे सांगतो की, केंब्रिज अॅनालिटिका लाच किंवा हनीट्रॅप सारख्या प्रकरणांमध्ये कुणाला अडकवत नाही. चुकीच्या गोष्टीला स्थान देत नाही. ते कोणत्याही उद्देशासाठी असत्य सामग्रीचाही वापर करीत नाही," असं निक्स यांनी सांगितलं.

यात फेसबुकचा काय हात?

तुमचं व्यक्तिमत्त्व कसं आहे ते जाणून घ्या अशी...\n\ntl;dr:

अनैतिकता, हेराफेरी आणि माहितीच्या गैरवापराचा आरोप असलेल्या या गंभीर प्रकरणावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. फेसबुक आणि केंब्रिज अॅनालिटिका या दोन कंपन्या या वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.


केरळ पूर : यंदाच परिस्थिती इतकी गंभीर का?\nगेल्याच महिन्यात म्हणजे केंद्र सरकारचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालात जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनात दक्षिणेतील राज्यांत केरळचा क्रमांक सर्वांत खालचा असल्याचं म्हटलं आहे.

हिमालयच्या क्षेत्रात न येणाऱ्या राज्यांत जलव्यवस्थापनात केरळचा क्रमांक 12 आहे. या अहवालात गुजरात, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश यांचा क्रमांक अनुक्रमे वरचा आहे. हिमालय क्षेत्राबाहेरील 4 राज्यं, हिमालय आणि ईशान्य भारतातील 4 राज्यं केरळच्या खाली आहेत.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

हा अहवाल प्रसिद्ध होऊन एक महिना व्हायच्या आतच त्याची सत्यता केरळनं सिद्ध करून दाखवली.

केरळमधील किमान 30 धरणांतून योग्य वेळी आणि टप्प्याटप्प्यानं पाणी सोडलं असतं तर केरळची पूरस्थिती इतकी बिकट झाली नसती, असं अधिकारी आणि तज्ज्ञांचं मत आहे.

गेल्या आठवड्यात जेव्हा नद्यांना पूर आला तेव्हा केरळमधील 80 धरणांतून पाणी सोडणं सुरू झालं. केरळमध्ये एकूण 41 नद्या आहेत.

साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पिपल या संस्थेतील तज्ज्ञ हिमांशू ठक्कर म्हणाले, "केरळमध्ये जेव्हा अतिवृष्टीमुळे  पूरस्थिती गंभीर होत चालली होती, तेव्हा इडुक्की आणि इदमलयार अशा मोठ्या धरणांतून पाणी सोडणं सुरू झालं. यामुळे केरळमधील पूरस्थिती अधिकच गंभीर बनली, हे आता स्पष्ट झालं आहे."

हे टाळता आलं असतं. धरणं भरण्याची वाट न पाहता, धरणातून टप्प्याटप्याने पाणी सोडता आलं असतं. जेव्हा धरणं पूर्ण भरली तेव्हा त्यातून पाणी सोडण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय उरला नाही, असं ते म्हणाले.

केरळ जेव्हा पुराचा सामना करत होतं तेव्हा पाणी सोडण्यापेक्षा जेव्हा पाऊस नव्हता तेव्हा पाणी सोडणं शक्य होतं, तसा पुरेसा वेळही उपलब्ध होता, हे आता स्पष्ट झालं आहे, असं ते म्हणाले.

केंद्र सरकारने केलेल्या पाहणीत केरळ पुरस्थितीला असुरक्षित असणाऱ्या देशांतील पहिल्या 10 राज्यांत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयानं या वर्षाच्या सुरुवातीला ही पाहणी केली होती.

असं असतानाही केरळ राज्यानं आपत्ती संदर्भातील धोके टाळण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन धोरणाच्या अनुषंगानं फारसे प्रयत्न केले नव्हते.

धरणांतील पाणी साठ्याचं पुरेसे नियंत्रण केल नसल्याबद्दल राज्य सरकारवर टीका होत आहे. पण दुसरीकडं केंद्र सरकारही जबाबदारी झटकू शकत नाही.

पुरासंदर्भात केंद्रीय जल आयोगानं केरळला कोणतीही पूर्व...\n\ntl;dr:

केरळ 'न भूतो' अशा पूरस्थितीचा सामना करत आहे. हजारो लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं असून केरळमध्ये यंदाच्या पावसातील मृतांची संख्या 300च्यावर गेली आहे. पण यंदाच पूरस्थिती इतकी भयावह का झाली?


केरळ हत्तीण: 'हत्तीला समजून न घेणाऱ्या माणसाची पृथ्वीवर राहण्याची पात्रताच नाहीये'\nआनंद शिंदे यांनी स्वतः केरळमध्ये जाऊन अनेक हत्तींचं संगोपन आणि त्यांना प्रशिक्षण दिलंय. हत्तींशी बोलणारा माणूस अशीच त्यांची ख्याती आहे. मात्र, केरळमधल्या पल्लकड इथे गरोदर हत्तीणीचा फटाके असलेलं अननस खाऊन मृत्यू झाल्यानंतर त्यांनी खेद व्यक्त केलाय.

या हत्तीणीचा मृत्यू झाल्यानंतर देशभरातूनच नव्हे तर जगभरातून प्रतिक्रिया उमटल्या. फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम यांच्यासह संपूर्ण मायाजालावर गेले दोन दिवस या हत्तीणीच्या मृत्यूबद्दल हळहळ व्यक्त होत आहे.

अनेकांनी या घटनेचा बाऊ केला गेल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. तर, अनेकांना हा खूप दुःखद प्रसंग वाटतोय. या पार्श्वभूमीवर केरळमध्ये पाच वर्षांहून अधिक काळ हत्तींसोबत वास्तव्य केलेले अभ्यासक आनंद शिंदे यांच्याशी आम्ही या अनुषंगाने आलेल्या विविध प्रश्नांसंदर्भात बातचीत केली.

अशी घटना घडल्याचं कळल्यानंतर आनंद यांना काय वाटलं ते त्यांनी आम्हाला सांगितलं. आनंद सांगतात, "माणसाची या पृथ्वीवर राहण्याची पात्रताच नाही. रानडुकरांना मारण्यासाठी असे प्रयोग तिथे केले जात असल्याचं नुकतंच एका बातमीद्वारे कळलं. पण, रानडुक्कर किंवा हत्ती यांसारख्या प्राण्यांना असं मारण्याचा हक्कच मुळात कोणालाही नाही. हत्तीण गेल्याचं मला वाईट वाटलं."

फटाके खायला घालून हत्ती मारले जात असल्याचं ऐकीवात नसल्याचा धक्कादायक खुलासा त्यांनी यावेळी केला.

ते सांगतात, "फटाके फळातून खायला घालून किंवा पायनॅपल बाँबचा वापर हत्ती मारण्यासाठी केरळमध्ये केल्याचं मी कधी ऐकलं नव्हतं. मी स्वतः 2012 ते 2017 हा काळ तिथे हत्तींसोबत काम करत होतो. त्या काळात हत्तींना मारण्याचे प्रयत्न झाले. पण, हा पायनॅपल बाँबचा प्रकार कधीच झाला नव्हता."

'हत्ती माणसावर विश्वास ठेवतात'

हत्ती आणि मानवाच्या संबंधाबद्दल आनंद सांगतात, "हत्तीला जेव्हा केव्हा मानवाकडून खाद्यपदार्थ दिले जातात तेव्हा ते खाणं हेच त्याच्या मनात असतं. त्यामुळे त्यावेळी ते खाणं देणाऱ्या माणसावर विश्वास टाकतात. कारण, हत्तीची अन्नाची गरज ही खूप मोठी असते. फार क्वचित वेळा असं होतं की, हत्तीने खाणं देणारा माणूस अनोळखी आहे म्हणून ते नाकारलं आहे."

आनंद याचविषयी बोलताना पुढे सांगतात की, हत्तीने माणसासारखं कपट कधी पाहिलेलं नसतं. त्यामुळे ते विश्वास टाकतात.

"केरळमध्ये जंगलात आईपासून वेगळं झालेलं हत्तीचं पिल्लू आमच्या सेंटरमध्ये आलं होतं. आईपासून वेगळं झाल्याने त्याची जगण्याची...\n\ntl;dr:

"हत्तीने माणसाला खूप समजून घेतलंय. माणसाची पृथ्वीवर राहण्याची पात्रता नाहीच असंच मला केरळच्या घटनेनंतर वाटतंय," असं मत व्यक्त केलंय हत्ती मित्र म्हणून सुपरिचित असलेले आनंद शिंदे यांनी.


केशवानंद भारती खटला: 'राज्यघटनेचे रक्षक' म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या केशवानंद भारती यांचं निधन\nकेशवानंद भारती

रविवारी सकाळी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. केरळमध्ये उत्तरेकडील कासारगोड जिल्ह्यातील इडनीर येथील आश्रमात ते राहात होते.

केशवानंद भारती हे इडनीर मठाचे प्रमुख होते. मठाचे वकील आय. व्ही. भट यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले, "केशवानंद भारती यांच्यावर पुढील आठवड्यात हार्ट व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया होणार होती. पण रविवारी सकाळी त्यांचा अचानक मृत्यू झाला."

केशवानंद भारती यांच्या नावाची भारताच्या इतिहासात कायमची नोंद झाली आहे. 47 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य' प्रकरणात एक ऐतिहासिक निकाल दिला होता. 'संविधानाच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलता येणार नाही,' असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

ज्या विषयासाठी ते न्यायालयात गेले होते तो विषय वेगळा होता. पण या निर्णयामुळे त्यांना 'संविधानाचे रक्षक' असंही म्हटलं जातं.

ऐतिहासिक खटला

केरळमध्ये इडनीर नावाचा एक हिंदू मठ आहे. केशवानंद भारती या मठाचे प्रमुख होते.

केशवानंद भारती यांनी इडनीर मठासाठी केरळ सरकारविरोधात भूमीसुधारणा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

या कायद्यानुसार मठाच्या 400 एकर जमिनीपैकी 300 एकर जमीन शेती करण्यासाठी देण्यात आली होती.

केशवानंद भारती

त्यांनी घटनेच्या 29 व्या सुधारणेलाही आव्हान दिलं होतं. यासंदर्भातल्या नवव्या अनुसूचीमध्ये केरळच्या 1963 च्या जमीन सुधारणा कायद्याचाही समावेश होता.

या घटनादुरुस्तीमुळे कायद्याला आव्हान देता येत नव्हते कारण यामुळे घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन होत होते.

भट सांगतात, "धार्मिक संस्थांचे अधिकार (घटनेच्या अनुच्छेद 25 अन्वये) जमीन सुधारणा कायद्याच्या माध्यमातून हिरावून घेतले गेले."

पण केरळचे शंकराचार्य म्हणून ओळखले जाणारे स्वामीजी घटनात्मक अधिकारांच्या मुद्द्याला कायदेशीर आव्हान देणारे ठरले. त्यांच्याशिवाय या प्रकरणात आणखी काही याचिकाकर्तेही होते.

या प्रकरणाच्या माध्यमातून 1973 साली सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाची मूळ प्रस्तावना बदलण्याचा संसदेला अधिकार आहे का? हा प्रश्न उपस्थित केला.

'मठाचा नाही, लोकांचा फायदा झाला'

या प्रकरणात भारती यांना वैयक्तिक लाभ झाला नाही. मात्र 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य सरकार' खटल्यामुळे सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारांना मर्यादित करणारी महत्त्वाची घटनात्मक संरचना तयार झाली.

ही सुनावणी 68 दिवस चालली...\n\ntl;dr:

संविधानाच्या पायाभूत संरचनेसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णयाचे प्रमुख याचिकाकर्ते केशवानंद भारती यांचे निधन झाले आहे. ते 79 वर्षांचे होते.


केस कमी वयात पांढरे झाले? तुम्हाला हा आजार असू शकतो - व्हीडिओ\nलवकर केस पांढरे होत असतील तर त्याला वैद्यकीय भाषेत याला केनाइटिस असं म्हणतात. वयाच्या 20 वर्षांआधीचं तुमचे केस पांढरे झाले असतील तर तुम्हाला 'केनायइटिस' असू शकतो.

यामुळे केस काळे करणारे रंगद्रव्यं कमी होतात. अनुवांशिकता, कमी पोषक आहार, हार्मोन्सच्या असंतुलनामुळे किंवा हिमोग्लोबीनच्या कमकरतेमुळे केस लवकर पांढरे होतात.

यावर इलाज करणं अवघड आहे. यामध्ये औषधं आणि शँपूचा जास्त फायदा होत नाही.  जेवणात बायोटिन पदार्थांचा वापर करा.

केसांवर केमिलकचा वापर करू नका. जास्त शँपूचा वापर टाळा.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

कमी वयात केस पांढरे होणं सामान्य बाब होत चालली आहे. पण हा एक आजार आहे, हे तुम्हाला माहीत आहे?


केसगळती थांबवणारं औषध अखेर शोधल्याचा शास्त्रज्ञांचा दावा\nप्रयोगशाळेतल्या चाचणी दरम्यान या औषधाचा केसाच्या बीजकोशावर नाट्यमय परिणाम दिसला. त्या बीजकोशांची वाढ होण्यास या औषधाची मदत होत असल्याचं संशोधकांच्या लक्षात आलं.

या औषधातलं रसायन केसांची वाढ रोखणाऱ्या प्रथिनाला लक्ष्य करतं. त्यामुळेच यातून टक्कलावर मात करण्याचा मार्ग सापडू शकतो.

पाहा व्हीडिओ: केसांचं आरोग्य कसं चांगलं ठेवाल?

"केसांच्या गळतीमुळे त्रासलेल्या लोकांना याचा खूप फायदा होऊ शकेल," असं मॅंचेस्टर विद्यापीठातले या प्रकल्पाचे प्रमुख डॉ. नॅथन हॉकशॉ यांनी सांगितलं.

टकलाच्या समस्येवर आजवर फक्त दोनच औषधं उपलब्ध आहेत.

या संदर्भातलं संशोधन PLOS Biology मध्ये प्रकाशित झालं आहे. या संशोधनासाठी हेअर ट्रान्सप्लांटसाठी आलेल्या 40 रुग्णांच्या डोक्यावरील केसांचे बीजकोश वापरण्यात आले.

अर्थात, ही औषधयोजना सुरक्षित आहे का, त्याचा नेमका काय परिणाम होईल, याची क्लिनिकल ट्रायल होण्याची आवश्यकता आहे, असं डॉ. नॅथन हॉकशॉ यांनी बीबीसीला सांगितलं.

केस का गळतात?

केस रोजच गळतात आणि त्याची फार चिंता वाटण्याचं कारण नाही. काही कारणं तात्पूरती असतात, तर काही कायमस्वरुपी.

पण, खालील लक्षणं महत्त्वाची आहेत.

अशावेळी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

टक्कल पडलं की सगळं संपलं असं वाटणाऱ्यांना आशा वाटावी अशीच एक बातमी आली आहे. ऑस्टिओपोरोसिस म्हणजेच हाडांच्या आजारावर उपाय म्हणून जे औषध तयार केलं जात होतं ते प्रत्यक्षात टक्कल पडण्यावर लागू पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.


कॉमनवेल्थ गेम्स : भारताला दुसरं सुवर्ण पदक, मणिपूरच्या संजीताचा सुवर्णवेध!\nसंजीता चानू

पापुआ न्यू गिनीच्या आणि गतसुवर्णपदकविजेत्या डिका टोऊआला नमवत संजीतानं दमदार विजय मिळवला.

24 वर्षीय संजीताने स्नॅच प्रकारात अनुक्रमे 81, 83 आणि 84 किलो वजन उचललं. क्लिन अँड जर्क प्रकारात तिनं 104, 108 किलो वजनाचा भार पेलला. तिसऱ्या प्रयत्नात संजीतानं 112 किलो वजन उचलण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो अयशस्वी ठरला. मात्र तरीही पापुआ न्यू गिनीच्या डिको तोऊआला 10 किलोनं नमवलं.

स्नॅच प्रकारात संजीतानं प्रतिस्पर्धी खेळाडूच्या तुलनेत तीन किलोची आघाडी मिळवली होती. स्नॅच प्रकारात खांद्यावर तोलून न धरता थेट डोक्यावर उचलून धरायचं असतं. क्लिन अँड जर्क प्रकारात वजन डोक्याच्या वर उचलण्यापेक्षा खांद्यावर टेकवायचं असतं.

सुवर्णपदक स्वीकारल्यानंतर राष्ट्रगीत सुरू असताना संजीता भावुक झाली होती.

चार वर्षांपूर्वी ग्लासगो, स्कॉटलंड येथे झालेल्या कॉमनवेल्थ स्पर्धेत वेटलिफ्टिंगपटू संजीता चानूनं भारताला पहिलंवहिलं पदक मिळवून दिलं होतं. संजीता चानूनं तेव्हासुद्धा सुवर्णपदकावर नाव कोरलं होतं.

प्रशिक्षक कुंजाराणी देवी यांच्याकडून प्रेरणा घेत संजीतानं खेळायला सुरुवात केली. 24 वर्षीय संजीता मूळची मणिपूरची आहे.

भारतीय रेल्वेची कर्मचारी असलेल्या संजीताचा स्वभाव शांत आणि लाजाळू आहे, मात्र पोडियमवर गेल्यानंतर संजीताचं वेगळं रूप पाहायला मिळतं.

यशाचा, पदकांचा संजीताचा प्रवास लहानपणापासूनच सुरू झाला. 20व्या वर्षी संजीताने 48 किलो वजनी गटात 173 किलो वजन उचलत ग्लासगो कॉमनवेल्थ स्पर्धेत सुवर्णपदकाची कमाई केली होती. त्यावेळी त्या गटासाठीच्या कॉमनवेल्थ रेकॉर्डपासून संजीता केवळ दोन किलो दूर राहिली.

गेल्यावर्षी अर्जुन पुरस्कारासाठी शिफारस न झाल्यानं संजीतानं नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र पुरस्कारासाठी तिच्या नावाची निवड झाली नाही.

गेल्यावर्षी संजीतानं कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिप स्पर्धेत 53 किलो वजनी गटात सुवर्णपदकावर नाव कोरले होतं.

गुरुवारी सुवर्णपदकाची कमाई करणारी मीराबाई चानू आणि संजीता चांगल्या मैत्रिणी आहेत. ग्लासगो स्पर्धेत संजीतानं सुवर्णपदक पटकावलं होतं, तेव्हा मीराबाईने रौप्यपदकावर नाव कोरलं होतं.

संजीता चानू

सुरुवातीला 48 किलो वजनी गटातून खेळणारी संजीता आता 53 किलो गटातून खेळते.

यंदाच्या नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये पी.संतोषीने संजीताला नमवलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे...\n\ntl;dr:

भारताची वेटलिफ्टिंगपटू संजीता चानूने गोल्डकोस्ट, ऑस्ट्रेलिया येथे सुरू असलेल्या कॉमनवेल्थ स्पर्धेत भारताला दुसरं सुवर्णपदक मिळवून दिलं. 53 किलो वजनी गटातून खेळणाऱ्या संजीतानं एकूण 192 वजन उचललं.


कॉलेजच्या परीक्षा रद्द, थेट पुढच्या वर्षात प्रवेश, थर्ड इअरची फायनल परीक्षा मात्र होणार\nअंतिम वर्षातील अंतिम सत्रातील परीक्षा युजीसीच्या गाईडलाईननुसार 1 जुलै ते 31 जुलैपर्यंत होऊ शकतात, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

मंत्री उदय सामंत यांच्या फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून सगळ्यांशी संवाद साधला.

परीक्षा रद्द करण्यात आलेल्या वर्षातील सर्व विद्यार्थ्यांना आधीच्या परीक्षांतील मार्क्सचा विचार करून मार्क देण्यात येतील. मार्क वाढवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ऐच्छिक परीक्षा देण्याची मुभा आहे. असे विद्यार्थी असतील तर संबंधित युनिव्हर्सिटीने त्या परीक्षांचं वेळापत्रक पुढच्या वर्षी ठरवावं, असं सामंत म्हणाले.

नापास विद्यार्थ्यांबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे. या वर्षात एखादा विद्यार्थी नापास झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पुढील वर्षी होतील. एटीकेटी लागलेल्या विद्यार्थ्यांनाही पुढील वर्षी प्रवेश देण्यात येईल. त्यांच्या परीक्षा पुढील वर्षी कॉलेज सुरू झाल्यानंतर 120 दिवसांत घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

अंतिम वर्षातील अंतिम सत्रातील परीक्षा युजीसीच्या गाईडलाईननुसार 1 जुलै ते 31 जुलैपर्यंत होऊ शकतात, पण कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनची परिस्थिती न बदलल्यास 20 ऑगस्टपर्यंत त्याचा निर्णय घेण्यात येईल.

अंतिम वर्षात सध्या महाराष्ट्रातील 8 ते 9 लाख विद्यार्थी आहेत. या परीक्षा घेताना सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालन केलं जाईल. प्रात्यक्षिक परीक्षा वैयक्तिकपणे न घेता जर्नल आणि ऑनलाईन तोंडी परीक्षा घेऊन मार्क देण्यात येतील, असं सामंत यांनी सांगितलं.

अंतिम परीक्षा रद्द करणं सध्याच्या युजीसीच्या गाईडलाईनमध्ये नाही. तीन तासांच्या परीक्षा दोन तासांवर घेण्यात येऊ शकतात. 100 गुणांच्या परीक्षा 50 गुणांच्या स्वरूपात घेण्यात येऊ शकतात.

पुढील वर्षाचं शैक्षणिक वेळापत्रक कुठल्याही परिस्थितीत 1 सप्टेंबरपासून सुरू करायचं आहे. उन्हाळी सुटीच्या बाबतीत निर्णय युनिव्हर्सिटीनं स्वतः घ्यावेत. अंतिम वर्षातील अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द कराव्या किंवा नाही याचा निर्णय त्या-त्या वेळी परिस्थिती बघून घेण्यात येईल, असं सामंत यांनी स्पष्ट केलं.

स्वायत्त युनिव्हर्सिटींनी शासनाशी चर्चा करून परीक्षांचा निर्णय घ्यावा. त्यांनी याच फॉरमॅटमध्येच वेळापत्रक तयार करावं, असा सल्ला सामंत यांनी दिला.

विद्यार्थ्यांना शंका असल्यास कुलगुरूंकडून माहिती घ्यावी. येत्या दोन दिवसात विद्यार्थ्यांचं शंकानिरसन करण्यासाठी केंद्र...\n\ntl;dr:

अंतिम वर्षातील अंतिम सत्राची परीक्षा सोडून बाकीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच आता फक्त थर्ड इअरची अंतिम परिक्षा होणार आहे. इतरांच्या परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षी प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्याता आल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.


कोंबड्यांच्या रक्तरंजित झुंजींवर कोट्यवधींचा सट्टा\nआंध्र प्रदेशात संक्रांतीला होतात कोंबड्यांच्या झुंजी

गोदावरी, गुंटूर आणि कृष्णा जिल्ह्यांमधल्या काही भागांमध्ये या कोंबड्यांच्या झुंजी मोठ्या प्रमाणात आयोजित केल्या जातात. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाच्या वेगवेगळ्या भागांतून लोक त्या पाहायला इथे जमतात. काय आहेत या झुंजींची वैशिष्ट्य?

1. झुंजींसाठी खास तयारी केलेले कोंबडे

या झुंजींसाठी कोंबड्यांना खास प्रशिक्षण दिलं जातं. त्यांना बदाम-पिस्त्यांसारख्या सुक्या मेव्याचा खुराक देतात. तसंच या कोंबड्यांचीसुद्धा प्रॅक्टिस मॅच होते.

झुंजीत जो कोंबडा मरतो तो हरतो. मेलेल्या कोंबड्याचं मांस तर खाल्लं जातंच, पण जिंकलेल्या कोंबड्यालाही मारून खाल्लं जातं. जिंकलेल्या कोंबड्याचं मांस खाल्ल्याने त्याच्यासारखी शक्ती येते, असा समज आहे.

2. ग्रामीण परंपरा ते करमणुकीचा सोहळा

"ही परंपरा मुळात सुरू झाली ती शेतीशी संबंधित ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत. ज्या गावांना हरित क्रांतीचा फायदा झाला त्या गावांमध्ये या प्रथेचं स्वरूप बदलत गेलं. सुबत्ता असल्यानं हळूहळू या झुंजींवर पैसे लावले जाऊ लागले. आज याचं रूपांतर एका करमणुकीच्या सोहळ्यात झालं आहे," अशी माहिती बीबीसी तेलुगूचे संपादक श्रीराम गोपीशेट्टी यांनी सांगितली.

झुंजी आता करमणुकीचा सोहळा.

3. कोंबड्यांच्या पायांना चाकू

सुरुवातीच्या काळात कोंबड्यांची झुंजीचं स्वरूप साधं होतं. झुंजणाऱ्या दोन कोंबड्यांपैकी जो कोंबडा अधिक शक्तिशाली तो कोंबडा जिंकायचा. पण अलीकडे कोंबड्यांच्या पायांना धारदार चाकू लावले जातात. यामुळे कोंबडे गंभीररीत्या जखमी होतात.

सुप्रीम कोर्टाने कोंबड्यांच्या पायांना चाकू बांधण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश देऊनही यंदाच्या झुंजींमध्ये त्या आदेशांचं सर्रास उल्लंघन झालेलं आढळलं.

कोंबड्यांच्या पायांना बांधले जाणारे चाकू.

4. झुंजींवर लागतात लाखो रुपये

या झुंजी करमणुकीचं एक मोठं माध्यम आहेत. आंध्र प्रदेशमधल्या किनाऱ्यालगतच्या जिल्ह्यांमध्ये यांचं आयोजन केलं जात असलं तरी त्या पाहण्यासाठी लांबच्या गावांमधूनही लोक जमतात. झुंजींमध्ये कोणता कोंबडा जिंकेल यावर अनेक लोक पैसे लावतात. अलीकडे या झुंजींवर लागत असलेला लाखोंचा सट्टा, हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.

5. तंत्रज्ञानाचा शिरकाव

या झुंजीच्या सोहळ्यांची वाढती लोकप्रियता लक्षात घेता येणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी अनेक सोयी-सुविधा केलेल्या आढळून येतात. मोठाल्या मैदानांमध्ये मांडव घालून या झुंजींचं...\n\ntl;dr:

आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यालगतच्या जिल्ह्यांमध्ये संक्रांत साजरी करण्याची एक वेगळी प्रथा आहे. इथे कोंबड्यांच्या जीवघेण्या झुंजी होतात.


कोट्यवधीचे बिटकॉइन गुंतवून व्यापाऱ्याचा अचानक मृत्यू, पासवर्ड कुणालाच माहीत नाही\nगेराल्ड कॉटेन यांनी क्वाड्रिगा या कंपनीची स्थापना केली. बिटकॉइनच्या बदल्यात प्रत्यक्षात पैसे पुरवण्याचं काम क्वाड्रिगा करत असे. गेराल्ड हे गेल्या वर्षी भारतात आले होते. त्यांना क्रोह्न्स डिसीज नावाचा पोटाचा आजार झाला होता. त्यात त्यांचं निधन झालं.

बिटकॉइन स्वीकारून प्रत्यक्ष पैसे देण्याचं काम कॉटेन हेच करत असत. इतर कुणालाही ते काम कसं करतात किंवा त्यांच्या लॅपटॉपचा पासवर्ड काय आहे हे माहीत नाही. त्यामुळे किमान 140 दशलक्ष डॉलर अडकून पडले आहेत.

या कंपनीचे किमान 1.15 लाख ग्राहक आहेत. ग्राहक जे बिटकॉइन देत त्याबदल्यात त्यांच्या अकाउंटमध्ये वास्तविक चलन ठेवण्यात येत असे. ग्राहकांना हवं तेव्हा ते पैसे वापरता येत असत. पण आता संस्थापक नसल्यामुळे ते पैसे कसे मिळतील याची चिंता ग्राहकांना आहे.

दिवंगत कोटेन यांची पत्नी जेनिफर रॉबर्टसन या त्यांच्या वारसदार आहेत. त्यांनी कोर्टात एक शपथपत्र दिलं असून कोटेनच्या लॅपटॉपचे पासवर्ड माहीत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

म्हणजेच कोट्यवधी डॉलर्सच्या विनियोगाचे हक्क त्यांच्याकडे आहेत, पण अकाउंटचे पासवर्ड नसल्यामुळे त्यांची गत किल्ली नसलेल्या भरलेल्या तिजोरीसारखी झाली आहे, असं सोशल मीडियावर म्हटलं जात आहे.

अर्थात, त्यांनी यावर तोडगा म्हणून काही तज्ज्ञांची नियुक्ती केली आहे. या कोंडीवर काही पर्याय काढता येईल का असा विचार केला जात आहे. या तज्ज्ञांनी काही बिटकॉइन रिकव्हर केले आहेत. पण अजून उरलेले बिटकॉइन कसे मिळवायचे यावर खल सुरू आहे.

जानेवारी 2018मध्ये या कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. या कंपनीचे अंदाजे 25 दशलक्ष कॅनेडियन डॉलर कॅनडाच्या CIBC बॅंकेनं फ्रीज केले होते. (ग्राहकांना ही रक्कम देता येणार नाही असं बॅंकेनी सांगितलं होतं.)

कंपनीचे आधी बरेच प्रश्न होते. त्यातच कोटेन यांच्या अचानक झालेल्या मृत्युमुळे त्या प्रश्नांत आणखी भर पडली आहे. यावर तोडगा सुचवण्यात यावा असं कंपनीचं म्हणणं आहे. त्यासाठी त्यांनी कॅनडाच्या नोव्हा स्कॉटिया कोर्टात धाव घेतली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

कॅनडाच्या सर्वांत मोठ्या क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजच्या संस्थापकाचा अचानक मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्युमुळे कोट्यवधी डॉलर्स अडकून पडले आहेत. ते पुन्हा कसे मिळवायचे हा प्रश्न गुंतवणूकदार तसंच त्यांच्या पत्नी जेनिफर यांना पडला आहे.


कोण आहे हमझा बिन लादेन? ज्याच्या मृत्यूचा अमेरिका दावा करत आहे\nत्याच्या मृत्यूचे ठिकाण आणि तारिख याबाबत अधिक तपशिल निनावी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीमध्ये नमूद करण्यात आलेला नाही.

फेब्रुवारी महिन्यामध्ये अमेरिकेनं हमझाची माहिती कळवणाऱ्यास 10 लाख डॉलर्स बक्षिस देण्याचे घोषित केलं होतं.

हमझा बिन लादेनचं वय अंदाजे 30 असावं. त्यानं अमेरिका आणि इतर देशांवर हल्ला करण्याचं आवाहन करणारे व्हीडिओ आणि ऑडिओ मेसेज त्यांन प्रसिद्ध केले होते.

हमझाच्या मृत्यूबाबत NBC आणि न्यूयॉर्क टाइम्सनं बातम्या प्रसिद्ध केल्या आहेत.

या बातम्यांबद्दल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप आणि व्हाईट हाऊस राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी बुधवारी काहीही बोलण्यास नकार दिला.

हमझा बिन लादेननं आपल्या वडिलांच्या मृत्यूचा बदला घ्यावा असं आवाहन जिहादींना केलं होतं. ओसामा बिन लादेनला अमेरिकेनं 2011 साली पाकिस्तानात जाऊन ठार केलं होतं.

अरेबियन द्वीपकल्पातील लोकांनी उठाव करावा असंही आवाहन त्यानं केलं होतं. सौदी अरेबियानं त्याचं नागरिकत्व मार्च महिन्यामध्ये काढून घेतलं होतं.

हमझा इराणमध्ये नजरकैदेत असावा असं मानलं जातं. पण तो अफगाणिस्तान, पाकिस्तान किंवा सीरियामध्ये असावा असंही सांगितलं जातं.

पाकिस्तानातल्या अबोटाबादमध्ये ओसामाला मारल्यानंतर सापडलेल्या कागदपत्रांमध्ये अल-कायदाचं नेतृत्व हमझाकडे देण्यासाठी त्याला तयार करण्यात येत असल्याचं नमूद केलं होतं, असं अमेरिकेच्या गृह खात्यानं स्पष्ट केलं होतं.

हमझा आणि अल-कायदाच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या मुलीचा व्हीडिओसुद्धा अमेरिकन फौजांना सापडल्याचं सांगण्यात येतं. त्याचे सासरे अब्दुल्ल अहमद अब्दुल्ला म्हणजेच अबू मुहम्मद अल-मसरीवर 1998 साली टांझानिया आणि केनया इथल्या अमेरिकन दुतावासावर झालेल्या बाँबहल्ल्यात सहभाग असल्याचा आरोप केला जातो.

2001 साली अल-कायदानं अमेरिकेमध्ये विमानहल्ले केले होते. गेल्या दशकभरात इस्लामिक स्टेटमुळे अल-कायदाचं नाव मागे पडलं आहे.

अमेरिकेचा द्वेष करायला शिकवण्यात आलेला मुलगा

बीबीसी न्यूजचे ख्रिस बकलर यांनी केलेले विश्लेषण

हमझाचं नक्की वयही अमेरिकेला माहिती नाही यावरूनच त्याच्याबद्दल फार माहिती उपलब्ध नसल्याचं दिसतं.

तो अफगाणिस्तान, पाकिस्तान किंवा इराणमध्ये असावा अशी माहिती नुकतीच मिळाली होती. मात्र तरिही अमेरिकन अधिकाऱ्यांना हा मोस्ट वॉन्टेड गुन्हेगार नक्की कोणत्या देशात लपला असावा हे सांगता येत नाही.

त्याच्या माहितीसाठी...\n\ntl;dr:

अल कायदाचा संस्थापक ओसामा बिन लादेनचा मुलगा हमझा मरण पावल्याची माहिती अमेरिकन गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.


कोरिया बैठक : टेबलापासून केकपर्यंत सगळ्यांत दडला होता अर्थ\nबैठकीतले खाद्यपदार्थ, फुलं, टेबलाचा आकार आणि पाईन वृक्षाच्या बुंध्यावर माती टाकणं या सगळ्यामागे खास अर्थ दडला आहे.

"किम यांच्या रुपानं कोरियाई द्विपकल्पात जणू शांततेचा प्रवेश झाला आहे, यामुळे भविष्यात दोन्ही देशांत सहकार्य आणि शांतता वाढीस लागणार आहे," असं दक्षिण कोरियातल्या या बैठकीच्या आयोजनाच्या सूत्रधारांनी सांगितलं.

बैठकीचं ठिकाण

दक्षिण कोरियातल्या सैन्यविरहीत प्रदेशाजवळच्या (Demilitarized Zone - DMZ) पॅममुनजन गावात ही भेट झाली. या गावात भेट होण्यालाही विशेष सांकेतिक अर्थ आहे.

यापूर्वीच्या दोन भेटींवेळी दक्षिण कोरियातले राजकीय नेते उत्तर कोरियाची राजधानी प्योंगयांग इथे गेले होते. यावेळी मात्र हे राष्ट्रप्रमुख दोन्ही देशादरम्यानच्या सैन्यविरहीत भागात भेटले आणि तिथून 'पिस हाऊस' या बैठकीच्या ठिकाणी रवाना झाले.

सीमारेषेच्या दक्षिणेला असलेल्या या हाऊसमध्ये जाण्यासाठी किम जाँग-उन यांनी पहिल्यांदाच सीमा ओलांडली.

किम जाँग-उन यांना 'गार्ड ऑफ ऑनर' देण्यासाठी दक्षिण कोरियाचे पारंपरिक रंगीत कपड्यांतील सैनिक आघाडीवर होते. तर, या नेत्यांच्या संरक्षणार्थ दक्षिण कोरियाचे सैनिक रस्त्याच्या दोन्ही बाजूनं चालत होते.

बैठकीतली फुलं

बैठकीच्या हॉलमध्ये सजावटीसाठी पारंपरिक फुलदाणीत मांडण्यात आली होती. या फुलदाणीत शुभेच्छांचा संदेश देण्यासाठी पिओनीजची फुलं ठेवण्यात आली होती.

तर, शांततेचा संदेश देण्यासाठी युरोपात आढळणारी डिझी ही फुलं आणि ज्या सैन्यविरहीत भागात ही बैठक झाली तिथली जंगली फुलं ठेवण्यात आली होती.

बैठकीतलं टेबल

दोन्ही नेते ज्या गोलाकार टेबलावर बसले होते त्या टेबलाचा आकारही वैशिष्ट्यपूर्ण होता. या टेबलाचं व्यास 2018 मिलीमीटर ठेवण्यात आला होतं. कारण, 2018मध्ये या दोन नेत्यांची बैठक झाली हे यासाठी निमित्त होतं.

बैठकीसाठीच्या खुर्च्याही खास तयार करण्यात आल्या होत्या आणि विशेष म्हणजे त्या खुर्च्यांची रचना ही जपानला हिणवणारी होती. इथे लावण्यात आलेल्या कोरियन द्विपकल्पाच्या नकाशात डोको़डो हे वादग्रस्त बेटही दाखवण्यात आलं होतं. या बेटाचं नियमन सेऊलतर्फे केलं जात असलं तरी त्याच्यावर जपाननं आपला अधिकार सांगितला आहे. दोन्ही देश जपान विरोधासाठी ओळखले जातात.

बैठकीतली सजावट

बैठकीच्या सभागृहातली ही सांकेतिक सजावट टेबल आणि खुर्च्यांच्याही पुढे गेली आहे. कोरियातल्या पारंपरिक अशा कोरियाई 'हॅनोक हाऊस'प्रमाणे या संपूर्ण...\n\ntl;dr:

दक्षिण कोरिया आणि उत्तर कोरिया या दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक बैठकीची रचना विशिष्ट पद्धतीनं करण्यात आली होती. या बैठकीत वापरण्यात आलेल्या वस्तूंमागे विशेष सांकेतिक अर्थ दडला आहे.