ज्युलिओ रिबेरो: शरद पवारांनी ज्या माजी पोलीस अधिकाऱ्याचे नाव तपासासाठी सुचवले ते कोण आहेत?\nहे प्रकरण गंभीर असून ज्युलिओ रिबेरो यांच्यासारख्या अनुभवी माजी अधिकाऱ्याकडून या प्रकरणाची चौकशी व्हावी असे पवार यांनी म्हटले.

"गृहमंत्र्यांवर झालेले आरोप गंभीर आहेत, या प्रकरणाची चौकशी ज्युलियो रिबेरो यांच्यामार्फत करण्यात यावी," असा पर्याय पवारांनी सुचवला.

ज्युलिओ रिबेरो यांना मुंबई पोलीस दलात मोठा मान दिला जातो. पण कोण आहेत ज्युलिओ रिबेरो? जाणून घेऊया

ज्युलिओ रिबेरो 1953 च्या बॅचचे IPS अधिकारी आहेत. पोलीस खात्यात 15 वर्षं सेवा केल्यानंतर त्यांची मुंबईत पोस्टिंग झाली होती.

रिबेरो सध्या 92 वर्षांचे आहेत.

1969 च्या आसपास रिबेरो मुंबईत पोलीस उपायुक्त म्हणून रुजू झाले.

मुंबई मिररच्या माजी संपादक मिनल बघेल यांच्या मुलाखतीत रिबेरो सांगतात, "मी पुण्यात पोलीस उपयुक्त होतो. त्यानंतर पोलीस अधीक्षक म्हणून काम केलं. त्यानंतर माझी बदली मुंबईत झोन-3 मध्ये झाली."

ज्युलिओ रिबेरो

मुंबईत विविध पदावर काम करणाऱ्या ज्युलिओ रिबेरो यांनी 1982 ते 1985 मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून धुरा सांभाळली होती.

त्यानंतर रिबेरो यांना पोलीस महासंचालकपद देण्यात आले. रिबेरो CRPF चे महासंचालक म्हणून दिल्लीला गेले.

मिनल बघेल यांच्या मुलाखतीत रिबेरो म्हणाले होते, "दिल्लीत पाच आठवड्यानंतर मला पंतप्रधानांचा गुजरातला जा म्हणून फोन आला."

रिबेरो यांनी गुजरातचे पोलीस महासंचालक आणि त्यानंतर पंजाबचे पोलीस महासंचालक म्हणून काम केलं.

पोलीस दलातील सेवेसाठी 1987 मध्ये रिबेरो यांचा पद्मभूषण पुरस्काराने सम्मान करण्यात आला.

मुंबईचे पोलीस आयुक्त

ज्येष्ठ क्राइम रिपोर्टर प्रभाकर पवार सांगतात, "पोलीस दलात रिबेरो यांची डायनॅमिक अधिकारी म्हणून ओळख होती."

ज्येष्ठ क्राइम रिपोर्टर सांगतात, "पोलीस दलात रिबेरो यांची प्रतिमा एक नॅान-करप्ट, स्पष्ट बोलणारे आणि कडक शिस्तीचे अधिकारी म्हणून आहे."

मुंबईतील अनेक वरिेष्ठ IPS अधिकारी रिबेरो यांना आदर्श मानतात. 1980 च्या दशकात मुंबईत गॅंगवॅार नव्हतं. पण स्मगलर्स आपले हातपाय पसरू लागले होते.

मुंबई पोलीस

"1980 च्या दशकात रिबेरो मुंबई पोलीस आयुक्त असताना मुंबईत करीम लाला, हाजी मस्तीन यांसारख्या स्मगलर्सचं वर्चस्व होतं. यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचं काम रिबेरो यांच्या कार्यकाळात झालं," असं प्रभाकर पवार सांगतात.

ते पुढे म्हणतात, "माटुंग्याचा भाई वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दाला संपवण्यात रिबेरो यांची मोठी भूमिका...\n\ntl;dr:

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर माजी पोलीस आयुक्त आणि राज्याचे होमगार्डचे प्रमुख परमबीर सिंह यांनी गंभीर आरोप केल्यानंतर राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.


ज्युलियन असांजः कोण आहेत विकिलीक्सचे संस्थापक? काय आहेत त्यांच्यावर आरोप?\nअसांज यांनी यापूर्वीच त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले होते.

2012 साली त्यांनी लंडनमधील इक्वेडोरच्या दूतावासात आश्रय घेतला होता. आपल्यावरील आरोपांप्रकरणी स्वीडनकडे प्रत्यार्पण करावं लागू नये, यासाठी त्यांनी इक्वेडोरच्या लंडनस्थित दूतावासात आश्रय घेतला होता.

केवळ स्वीडनच नाही तर असांज यांना ताब्यात घेण्यासाठी अमेरिकाही प्रयत्नशील होती.

2010 साली विकिलीक्सने महत्त्वाची लष्करी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारासंबंधी कागदपत्रं प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी असांज यांच्या प्रत्यार्पणासाठी अमेरिकेकडून दबाव आणला जात होता.

कोण आहेत ज्युलियन असांज?

ज्युलियन असांज यांचा जन्म 1971 साली ऑस्ट्रेलियातील टाउन्सव्हिल इथं झाला. त्यांच्या आई-वडिलांची फिरती नाटकमंडळी होती. त्यांचं बालपण तसं कठीण गेलं.

वयाच्या अवघ्या 18व्या वर्षी ज्युलियन असांज वडील बनले आणि नंतर या मुलाच्या कस्टडीच्या कायदेशीर लढाईमध्येदेखील अडकले.

असांज यांनी कॉम्प्युटरमध्ये गती होती आणि 1995 साली हॅकिंगमध्ये दोषी आढळल्यानं त्यांना हजारो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सचा दंडही भरावा लागला होता. पुन्हा अशा प्रकारचं कृत्य न करण्याचं मान्य केल्यानं असांजचा तुरूंगवास टळला होता.

मेलबर्न विद्यापीठामध्ये फिजिक्स आणि मॅथ्स शिकायला जाण्यापूर्वी त्यानं इंटरनेटसंबंधी पुस्तक लिहायलाही मदत केली होती.

2006 साली असांज यांनी काही समविचारी लोकांसोबत 'व्हिसल ब्लोइंग' वेबसाइट विकिलीक्सची सुरूवात केली.

विकिलीक्सचं नेमकं झालं काय?

चित्रपट, उद्योगापासून राष्ट्रीय सुरक्षा आणि युद्धापर्यंतच्या सर्व विषयांवरील अनेक देशांतील गोपनीय कागदपत्रं विकिलीक्सनं प्रसिद्ध केली होती.

बगदादमध्ये अमेरिकेच्या लष्करी हेलिकॉप्टरनं कशाप्रकारे 18 सामान्य नागरिकांना मारलं याचा एक व्हीडिओ विकिलीक्सनं 2010 साली प्रसिद्ध केला. त्यानंतर ही साइट प्रकाशझोतात आली. त्याचवर्षी विकिलीक्सनं अमेरिकन लष्कराची अनेक गोपनीय कागदपत्रं उघड केली.

अफगाणिस्तान युद्धाच्या वेळेस अमेरिकन लष्कराकडून कशा प्रकारे निरपराध नागरिकही मारले गेले होते, हे या कागदपत्रांमधून स्पष्ट होत होतं.

इराक युद्धाशी संबंधित कागदपत्रांमधून अमेरिकन लष्कराकडून 66 हजार नागरिकही मारले गेल्याचं उघड झालं.

या सर्व प्रकारानंतर अमेरिकन सरकारनं सुरक्षेशी संबंधित गोपनीय कागदपत्र उघड केल्याप्रकरणी असांजवर कारवाईचे संकेत दिले.

स्वीडनमधील आरोप नेमके काय...\n\ntl;dr:

विकिलीक्सचे सह-संस्थापक ज्युलियन असांज यांच्यावरील बलात्काराच्या आरोपांप्रकरणी फेरचौकशी होणार आहे. असांज यांच्यावर आरोप करणाऱ्या महिलेच्या वकिलांच्या मागणीवरूनच स्वीडनच्या न्यायालयाने त्यांच्यावरील आरोपांची नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले.


ज्येष्ठ पत्रकार, साहित्यिक अरुण साधू यांचं निधन\nज्येष्ठ पत्रकार आणि साहित्यिक अरुण साधू ७५ वर्षांचे होते

व्यक्ती ते समाज यांच्या परस्परावलंबी तरीही विरोधाभासी नातेसंबाधांचं चित्रण आपल्या समर्थ लेखणीनं करणाऱ्या साधूंच्या निधनानं मराठी साहित्य आणि पत्रकारितेतला महत्त्वाचा दुवा निखळला आहे.

विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा हे त्यांचं जन्मस्थान. नागपूरमधून बी.एस्सी पदवी मिळवल्यावर ते पुण्यात आले. इथूनच त्यांच्या पत्रकारितेला सुरूवात झाली.

'केसरी'मध्ये काही काळ वृत्तांकन, तेव्हाच्या गाजलेल्या 'माणूस' साप्ताहिकात लेखन केल्यानंतर साधू यांनी इंग्रजी पत्रकारितेची वाट धरली.

अनेक भाषांमध्ये मोठं नाव

'इंडियन एक्सप्रेस', 'टाईम्स ऑफ इंडिया', 'स्टेट्समन' आदि वृत्तपत्रांमधून त्यांनी केलेलं वृत्तांकन गाजलं. मुंबईतल्या 'फ्री प्रेस जर्नल' या दैनिकाचं संपादनही त्यांनी काही काळ केलं.

प्रसिद्ध 'टाईम' मॅगझिनचे ते पश्चिम भारताचे प्रतिनिधी होते.

पत्रकार म्हणून नाम कमावतानाच अरुण सांधूंनी मराठी साहित्य क्षेत्रातही स्वतंत्र स्थान निर्माण केलं.

मुंबई आणि महाराष्ट्रातल्या सर्वस्तरीय राजकारण, कामगार चळवळ आणि गुन्हेगारीचं चित्रण करणाऱ्या 'मुंबई दिनांक' (१९७३), 'सिंहासन' (१९७७) या दोन कादंबऱ्यांनी अरुण साधूंना देशस्तरावर ओळख मिळवून दिली.

या कादंबऱ्यांवर आधारित जब्बार पटेल दिग्दर्शित 'सिंहासन' हा चित्रपट आजही मराठी सिनेसृष्टीतला महत्त्वाचा चित्रपट गणला जातो.

फेसबुकवर मुख्यमंत्री फडणविस यांची प्रतिक्रिया

'बहिष्कृत' (१९७८), 'स्फोट' (१९७९), 'त्रिशंकू' (१९८०), 'शापित' (१९८०), 'शोधयात्रा' (१९८९), 'झिपऱ्या' (१९९०), 'तडजोड' (१९९१) आणि 'मुखवटा' (१९९९) याही साधूंच्या महत्त्वाच्या कादंबऱ्या होत.

'बिन पावसाचा दिवस', 'मुक्ती', 'मंत्रजागर', 'बेचका, 'नाटक', 'पडघम', 'ग्लानिर्भवती भारत', 'बेचका आणि आकाशाशी स्पर्धा करणाऱ्या इमारती' आदी कथांच्या माध्यमातून साधूंनी विविध प्रकारचे मानवी स्वभाव, समाजातली विषमता यांचं वेधक चित्रण केलं आहे.

अरुण साधूंच्या कारकिर्दीत जगात आणि भारतात समाजवादी, साम्यवादी विचारांचा प्रभाव होता. त्याची दखल साधू यांच्या साहित्यामध्येही आढळते. 'फिडेल, चे आणि क्रांती', 'तिसरी क्रांती', '...आणि ड्रॅगन जागा झाला', 'ड्रॅगन जागा झाल्यावर...' यात याचं प्रतिबिंब दिसतं.

तर 'सभापर्व', 'अक्षांश रेखांश', 'निश्चिततेच्या अंधारयुगाचा अस्त' या साहित्यकृतींच्या निमित्त साधूंनी...\n\ntl;dr:

ख्यातनाम साहित्यिक आणि साक्षेपी संपादक अरुण साधू यांचं सोमवारी पहाटे निधन झालं. ते ७५ वर्षांचे होते.


झिंबाब्वे : निवडणूक हरल्यानंतर विरोधकांकडून हिंसा, राजधानी हरारेत गोळीबार\nपोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास मदत व्हावी म्हणून लष्कराला तैनात करण्यात आल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे.

MDC या विरोधकांच्या आघाडीनं, रॉबर्ट मुगाबे यांच्या काळातल्या 'काळ्या दिवसां'ची आठवण होत असल्याचं म्हणत या दडपशाहीचा निषेध केला आहे.

सत्ताधारी Zanu-PF या पक्षानं या निवडणुकीत निकाल फिरवल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

सुमारे 37 वर्षें सत्ता राखलेल्या रॉबर्ट मुगाबे यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावं लागलं. त्यानंतर झालेल्या पहिल्याच संसदीय निवडणुकीत Zanu-PF या त्यांच्या पक्षाला बहुमत मिळत असल्याचं निकालांतून स्पष्ट होत आहे.

राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा निकाल अजून जाहीर झालेला नाही. परंतु, विरोधी MDC आघाडीनं त्यांचे उमेदवार नेल्सन चामिसा यांचा विजय झाल्याचा दावा केला आहे.

अध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालासाठी लागत असलेल्या विलंबाबद्दल युरोपियन युनियनच्या निरिक्षकांनीही चिंता व्यक्त केली आहे.

दोन्ही बाजूंचं म्हणणं काय?

"देशातलं वातावरण बिघडवून निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणण्यास विरोधक MDC आघाडी जबाबदार आहे," असं Zanu-PF पक्षाचे नेते आणि सध्याचे अध्यक्ष इमरसन मंगाग्वा यांनी म्हटल्याचं ZBC या सरकारी वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.

त्यानंतर मंगाग्वा यांनी ट्वीटद्वारे शांतता राखण्याचं आवाहन केलं आहे.

कायदा मंत्री झियाम्बी झियाम्बी यांनी म्हटलं की, हरारेमध्ये जमावाला पांगवण्यासाठी तसंच शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी लष्कराला तैनात करण्यात आलं आहे.

तर, चामिसा यांच्या प्रवक्त्यानं लष्करानं केलेल्या गोळीबारात लोक ठार झाल्याच्या घटनेचा निषेध केला आहे.

लष्करी कारवाई

"जवानांना युध्दात शत्रूला ठार करण्याचं प्रशिक्षण दिलं जातं. नागरिक हे देशाचे शत्रू आहेत का," असा सवालही प्रवक्त्यांनी केला आहे.

बीबीसी प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधकांचं प्राबल्य असलेल्या हरारेच्या मध्यवर्ती भागापुरताच हा हिंसाचार मर्यादित आहे. देशात इतरत्र शांतता आहे. ताज्या माहितीनुसार, लष्करानं हरारेमधल्या परिस्थितीवर आता नियंत्रण मिळवलं आहे.

निकाल आतापर्यंत...

झिंबाब्वेच्या निवडणूक आयोगानं आतापर्यंत 200 जागांचे निकाल जाहीर केले आहेत. त्यापैकी Zanu-PF पक्षाला 140 तर MDC आघाडीला 58 जागा मिळाल्या आहेत. NRF आणि अपक्ष यांना प्रत्येकी एक जागा मिळाल्याची माहिती ZBC नं दिली आहे. देशाच्या संसदेच्या खालच्या सभागृहात एकूण 210 जागा...\n\ntl;dr:

झिंबाब्वेमध्ये निवडणुकीच्या निकालानंतर राजधानी हरारेमध्ये झालेल्या दंगलीत लष्करानं केलेल्या गोळीबारात 3 जण ठार झाले आहेत.


झिम्बाब्वेचे 'पेंन्टेड लांडगे' : आफ्रिकेतील जंगलात हे आहेत खरे राजे\nपेंन्टेड लांगडे किंवा आफ्रिकन जंगली कुत्री झुंडीत असले की काहीही करतात. अगदी तरसालाही घाबरवतात.

ठिपके ठिपके असणारी बदामी आणि पांढऱ्या रंगाची त्यांची कातडी आणि त्यामधून डोकावणारे पांढरे चट्टे सूर्यप्रकाशात लख्ख चमकतात.

तुम्हाला हा प्राणी लवकरच ओळखीचा होणार आहे आणि कदाचित तुम्ही त्याच्या प्रेमातही पडाल. डेव्हिड अॅटेनबरो यांची येऊ घातलेली नवी टिव्ही मालिका 'डायनॅस्टी'मध्ये तो झळकणार आहे.

लोप पावत चाललेल्या या आफ्रिकी जंगली कुत्र्यांचं चित्रीकरण करण्यासाठी बीबीसीने झिम्बॉब्वेच्या मॅना पूल नॅशनल पार्कमध्ये अनेक महिने घालवले आणि वन्यजीव फोटोग्राफर निक डायर यांच्या मते प्रेक्षकांना ते फार आवडतील.

लंडनमध्ये माजी फंड मॅनेजर आणि मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह राहिलेले निक आता या प्राण्याच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करत आहेत. खांद्यावर तीन बॅगा लटकवून झिम्बेझी नदीच्या पूरपात्रात ते त्यांचा कॅमेरा घेऊन भटकत असतात.

ते म्हणतात, "दिवसा ते सहसा झोपलेले असतात. मात्र जागे असताना पूर्ण वेळ ते आनंदाने उड्या मारण्यात आणि बागडण्यात घालवतात. त्यांचे सामाजिक बंध फार घट्ट असतात. ते खूप खेळकर आहेत. विशेषतः पिल्लांसोबत आणि एकमेकांच्या मागे धावतात, एकमेकांच्या शेपट्या ओढतात. हे सगळं बघणं खूपच आनंद देणारं असतं."

पेंन्टेड लांडग्यांबद्दल सर्वांत पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते लांडगे नाहीत आणि कुत्रे तर नाहीच नाही.

कुत्र्यांशी साधर्म असलेल्या जातीतील ती एक वेगळी प्रजाती आहे. त्यांचं शास्त्रीय नाव लाईकाओ पिक्टस (Lycaon Pictus) असं आहे. याचा अर्थ 'पेंन्टेड लांडग्यांसारखा'.

(इशारा : काही वाचकांना पुढील फोटो विचलित करणारे वाटू शकतात)

त्यांचं वर्तन हे बरंचस लांडगे आणि कुत्र्यांसारखं असतं. ते सतत हालचाली करतात आणि सतत गोंगाट करत असतात.

निक सांगतात, "ते वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज काढतात. मात्र त्यातला सर्वांत प्रेमळ आवाज म्हणजे त्यांचं 'हू' (hoo) करणं."

"झुंडीतून वेगळे झाल्यावर ते डोकं खाली करून हू हू असा आवाज करतात. तो आवाज विश्वास बसणार नाही इतका प्रेमळ असतो. मात्र दोन किलोमीटर दूरपर्यंत ऐकू येऊ शकतो. मोठे मोठे कान टवकारून झुंडीतले इतर सदस्य हा आवाज ऐकून त्या दिशेने जातात आणि हरवलेल्या जंगली कुत्र्याला पुन्हा आपली झुंड सापडते."

या वर्षीच्या Wildlife Photographer of the Year या स्पर्धेत या फोटोची स्तुती झाली होती.

मात्र त्यांचा खूप...\n\ntl;dr:

ते विस्मयकारक आहेत, यात शंकाच नाही आणि या प्राण्याला दिलेलं 'पेंन्टेड लांडगे' हे नावही त्यांना साजेसं असंच आहे.


टिक टॉक बंदी: संजय राऊत यांचा नरेंद्र मोदी सरकारवर निशाणा #5मोठ्याबातम्या\nसंजय राऊत

1. 'चिनी अॅपवर बंदीसाठी जवानांच्या बलिदानाची वाट पाहत होता का?' - संजय राऊत

केंद्र सरकारने खासगी माहितीच्या मुद्द्यावरून नुकतेच टिकटॉक, हेलोसह 59 चिनी अॅपवर बंदी घातली होती. या बंदीवरून शिवसेनेने सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

चिनी अॅपपासून आपल्याला धोका असल्याचं माहीत असूनही इतके दिवस या कंपन्या कशा सुरू होत्या? या अॅपवर बंदी घालण्यासाठी भारतीय जवानांच्या बलिदानाची वाट पाहत होता का, असा प्रश्न शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.

संजय राऊत यांनी मंगळवारी (30 जून) प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना हे वक्तव्य केलं. ही बातमी महाराष्ट्र टाइम्सने दिली आहे.

चीनचं आर्थिक कंबरंडं मोडायलाच हवं. चीन आणि भारताची एकमेकांच्या देशात गुंतवणूक आहे. त्याबाबत धोरण ठरवलं पाहिजे. चिनी अॅपवर बंदी घालण्याला आमचा विरोध नाही. पण आधीच त्यांच्यावर बंदी का घातली नाही, असंही राऊत म्हणाले.

काँग्रेसनेही या मुद्द्यावर केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. टिक टॉकने पीएम केअर फंडला 30 कोटी रुपये दिले, हा क्रांतीचा भाग होता का, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे.

2. प्रतिकार शक्तीसाठी 5 कोटी लोकांना आर्सेनिक अल्बम आणि आयुर्वेदीक औषधाचं मोफत वाटप

कोरोना व्हायरसविरुद्ध लढण्यासाठी प्रतिकार शक्तीमध्ये वाढ होण्यासाठी महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना आर्सेनिक अल्बम आणि आयुर्वेदीक औषधं मोफत देणार असल्याची घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे.

ग्रामविकास विभागाच्या 13व्या वित्त आयोगातील अखर्चित निधी आणि 14व्या वित्त आयोगातील रकमेवरील व्याज या निधीतून या योजनेचा खर्च करण्यात येणार आहे. औषध खरेदीचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया तीन आठवड्यांत पूर्ण करावी, अशी सूचना देण्यात आली आहे, असं मुश्रीफ यांनी सांगितलं. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

3. सीमा भागातील मराठी विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शासकीय महाविद्यालय

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी विद्यार्थ्यांनी एक नवीन शासकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे.

                    नकाशा

जगभरात आढळलेले रुग्ण

संपूर्ण मजकूर नीट पाहण्यासाठी तुमचं ब्राउजर अपडेट करा

स्रोत : जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठ, राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य विभाग

           ...\n\ntl;dr:

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...


टिकटॉकसह बंदी घातलेल्या चिनी अॅपची यादी\nटिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउजर आणि शेअरइट सारख्या ऍप्सचा यामध्ये समावेश आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं हा निर्णय घेत बंदी घालण्यात आलेल्या अॅपची यादी जारी केली आहे.

भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि लोकांच्या खासगी आयुष्यातल्या सुरक्षेला या अॅपमुळे धोका असल्याचं भारत माहिती प्रसारण खात्याचं म्हणणं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

भारतातल्या कोट्यवधी इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने हे पाऊल उचलत असल्याचं माहिती प्रसारण खात्यानं म्हटलंय. यामुळे भारताच्या सायबरस्पेसची सुरक्षा राखणं सोपं होणार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

या बंदीबद्दल टिकटॉकचं काय म्हणणं आहे?

सरकारने टिकटॉकसहित 59 अॅप बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. आम्ही या प्रक्रियेवर काम सुरू केलं आहे. सरकारची सूचना आल्यानंतर आम्ही सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना भेटून स्पष्टीकरण देणार आहोत. भारत सरकारने घालून दिलेल्या नियमांप्रमाणेच टिकटॉकचं कामकाज चालतं.

डेटा प्रायव्हसीबद्दल सरकारचे जे नियम आहेत त्यानुसारच टिकटॉक काम करत आहे. त्यामुळे आम्ही आतापर्यंत कोणत्याही युजरची माहिती आतापर्यंत कोणत्याही सरकारला पुरवलेली नाही अगदी चीनच्या सरकारला देखील. आमच्या युजरची माहिती आणि प्रायव्हसी जपणे हे आमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे.

भारतातील 14 स्थानिक भाषांमध्ये टिकटॉक उपलब्ध करून देऊन आम्ही इंटरनेटचं लोकशाहीकरण केलं आहे. टिकटॉकचा वापर लाखो लोकांकडून केला जात आहे. यामध्ये कलाकार आहेत, स्टोरी टेलर्स आहेत, शैक्षणिक मार्गदर्शन करणारे लोक आहेत. अनेकांची उपजीविका टिकटॉकमधून येते असं टिकटॉक इंडियाचे प्रमुख निखील गांधी यांनी म्हटलं आहे.

बंदी घालण्यात आलेल्या अॅपची यादी

सरकारनं बंदी घातल्यामुळे आता ऍन्ड्रॉईड आणि आयओएस या दोन्ही प्ले स्टोरमधून हे अॅप्स भारतात हाटवले जातील.

दरम्यान भारत सरकारनं लोकांना या ऍप्सला अनइनस्टॉल करण्याचं आवाहन मात्र केलेलं नाही. त्यामुळे लोकांना त्यांची इच्छा असेपर्यंत हे त्यांच्या फोनमध्ये कायम राहू शकतील. त्यांना मॅन्युअली हटवल्यानंतरच ते जाऊ शकतील. पण लोकांना आता हे अॅप अपडेट करता येणार नाहीत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

टिक टॉक आणि यूसी ब्राउझरसह 59 चिनी अॅपवर भारतात बंदी घालण्यात आली आहे. माहिती प्रसारण खात्यानं आयटी ऍक्टच्या सेक्शन 69A अंतर्गत हा निर्णय घेतला आहे.


टूलकिट प्रकरण : बीडच्या शंतनू मुळूक यांना अटकपूर्व ट्रांझिट जामीन\nटूलकिट प्रकरणी बंगळुरूची पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवींच्या अटकेनंतर दिल्ली पोलिसांनी शंतनू यांच्या घरी छापेमारी केली होती. दिल्ली पोलिसांच्या सायबर क्राइमची टीम गेल्या दोन दिवसांपासून बीडमध्ये तपास करत आहे.

दरम्यान, टूलकिट प्रकरणी मुंबईतील वकील निकिता जेकब यांच्या ट्रांझिट जामीन अर्जावर मुंबई हायकोर्टात मंगळवारी (16 फेब्रुवारी) सुनावणी झाली. हायकोर्टाने निकिताच्या याचिकेवर निर्णय उद्यापर्यंत राखून ठेवला आहे.

मुळूक आणि निकिता जेकब यांची चौकशी

याआधी, पर्यावरण कार्यकर्त्या दिशा रवी यांच्यानंतर दिल्ली पोलीस 'टूलकिट' प्रकरणात महाराष्ट्रातून आणखी दोन जणांची चौकशी करत असल्याचं समोर येत आहे.

शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ ट्वीट करणाऱ्या पर्यावरण कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबर्ग यांनी हेच 'टूलकिट' शेअर केल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे.

एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुंबईतून निकिता जेकब आणि बीड जिल्ह्यातून शंतनू मुळूक या दोघांविरोधात वॉरंट बजावण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर अजामीनपात्र आरोप ठेवण्यात आलं आहेत.

निकिता जेकब यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात चार आठवड्यांची मुदत मिळावी यासाठी दाद मागितली आहे.

शंतनू मुळूक या तरुणाच्या बीड जिल्ह्यातील राहत्या घरी दिल्ली पोलिसांनी धाड टाकली असून चौकशी सुरू आहे. पोलिसांनी घराची झाडाझडती घेतली असून शंतनू यांच्या आई-वडिलांची चौकशी केली.

या तिघांनीही गुगलचा 'टूलकिट' दस्तऐवज तयार केला आणि तो शेअर केला अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या शेतकरी ट्रॅक्टर रॅलीपूर्वी मोहिमेचे नियोजन करण्यासाठी कार्यकर्त्यांमध्ये झूम कॉल झाल्याचंही पोलिसांचं म्हणणं आहे.

दिशा रवी

एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, ग्रेटा थनबर्ग यांनी शेअर केलेलं टूलकिट पोएटिक जस्टीस संस्थेने तयार केलं आहे. या संस्थेने निकिता जेकब यांना संपर्क केला होता. शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ संस्थेने निकिता यांना ट्विटरवर एक मोहीम सुरू करण्यास सांगितलं. ही संस्था खलिस्तानी गट असल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे.

दिशा रवी, निकिता जेकब आणि शंतनू पोएटिक जस्टीस संस्थेच्या झूम कॉलसाठी उपस्थित होते. या बैठकीत प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या ट्रॅक्टर रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर एक मोहीम सुरू करण्याचं नियोजन झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

कोण आहे शंतनू मुळूक?

शंतनू बीई मेकॅनिकल आहेत. बीडच्या चाणक्यपुरी भागात ते...\n\ntl;dr:

टूलकिट प्रकरणातील आरोपी बीडचे शंतनू मूळूक यांना बॉम्बे हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 10 दिवसांचा ट्रांझिट जामीन दिला आहे.


टोरंटो हल्ला : लैंगिक जीवनातल्या नैराश्यामुळे 10 जणांना केलं ठार?\nकॅनडातील हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांनी अलेक मिनासाइनला अटक केली आहे.

या हल्ल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या संशयितानं इन्सेल रेबेलियनचा उल्लेख केला होता.

हे इन्सेल आहे तरी काय?

अलेक मिनासिअन या 25 वर्षीय व्यक्तीला कोर्टात हजर करण्यात आलं. मिनासिअननं फेसबुकवर लिहिलेली पोस्ट त्याचीच असल्याचं फेसबुकनं स्पष्ट केलं.

'इन्सेल बंडखोरी पर्व सुरू झालं आहे. देखण्या स्त्री-पुरुषांना उडवून लावतो आता. सुप्रीम जंटलमन इलिएट रॉजरचा विजय असो', अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या.

Incel हे 'involuntarily celibate चा शॉर्टफॉर्म आहे. लैंगिक संबंध ठेऊ न शकणाऱ्या पुरुषांच्या ऑनलाइन गटाला 'इन्सेल' असं म्हणतात.

ही मंडळी इन्सेल फोरमला वारंवार भेट देतात. लैंगिकदृष्ट्या आकर्षक पुरुषांना ते चॅड्स तर महिलांना स्टॅक्स म्हणतात. इन्सेल फोरमद्वारे ही मंडळी फेमिनिझम आणि महिलांना उद्देशून शेरेबाजी करतात.

टोरंटो हल्ल्यातील पीडितांना आदरांजली वाहताना

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात Reddit वेबसाईटनं आपल्या साईटवरील इन्सेल संदर्भातल्या मजकुरावर बंदी घातली होती. प्रक्षोभक भाषेमुळे हा मजकूर वगळण्यात आला होता. मंगळवारी रेडिटच्या आणखी एका सेक्शनमधला इन्सेल संदर्भातला मजकूर काढून टाकण्यात आला.

मात्र अजूनही इन्सेल संदर्भातला मजकूर असंख्य वेबसाईट्सवर उपलब्ध आहे.

इन्सेल संदर्भातला मजकूर काढून टाकण्यात आला आहे.

2014 मध्ये कॅलिफोर्नियातल्या इस्ला व्हिस्तामध्ये सहाजणांचा बळी घेऊन आत्महत्या करणाऱ्या एलियट रॉजरची इन्सेल फोरमच्या माध्यमातून स्तुती करण्यात येते.

महिला आणि अल्पसंख्य यांच्यावर असलेला राग तसंच लैंगिक निराशा याबाबत रॉजरनं मरण्याआधी खरमरीत भाषेत निवेदन सादर केलं होतं.

हे वाचलंत का?

\n\ntl;dr:

कॅनडातील टोरंटो शहरात पांढऱ्या रंगाची भाड्याची व्हॅन पादचाऱ्यांच्या गर्दीत घुसवून केलेल्या हल्ल्यात 10 जण ठार झाले होते. जी-7 मंत्र्यांच्या परिषदेच्या ठिकाणापासून 16 किलोमीटर अंतरावर भरदिवसा हा हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात 15 जण जखमी झाले होते.


ट्रंक कॉल ते मोबाईल : 'हॅलो... हॅलो...'च्या प्रवासातले 5 टप्पे\n'हॅलो... हॅलो... बोलतंय कोण?'

1. ग्रॅहम बेल यांचा टेलिफोन

सर्वसाधारणपणे अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल यांना टेलिफोनचा जनक मानतात. पण याबाबत जरा वाद आहे. कारण बेल यांच्याप्रमाणेच इतरही काही लोक पहिला टेलिफोन बनवण्यासाठी धडपडत होते.

टेलिफोनचे जनक अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल.

इलिशा ग्रे या अमेरिकन तंत्रज्ञानेही पहिला टेलिफोन तयार केल्याचा दावा केला होता. बेल यांच्याप्रमाणेच ग्रे यांनीही आपल्या टेलिफोनच्या पेटंटसाठी अर्ज केला होता. पण अखेर बेल यांना टेलिफोनचं पेटंट मिळालं. ग्रे यांच्या यंत्राला सांगीतिक धून प्रक्षेपित करणारा इलेक्ट्रिक ट्रान्समीटर असं पेटंट मिळालं.

सुरुवातीचे टेलिफोन असे दिसायचे.

बेल यांना पेटंट मिळाल्यानंतर त्यावरही अनेकांनी आक्षेप घेतला पण सर्वसाधारणपणे या क्षेत्रात पायाभरणीचं काम करण्याचं श्रेय त्यांनाच जातं.

टेलिफोन येण्यापूर्वी टेलिग्राम म्हणजे 'तार' हा संपर्काचा सगळ्यात जलद मार्ग होता. अमेरिकेत टेलिफोन आल्यानंतर सुरुवातीला त्यालाही बाजारात खस्ता खाव्या लागल्या कारण टेलिग्रामच्या क्षेत्राचा या नव्या प्रतिस्पर्ध्याला विरोध होता.

नंबरची तबकडी असलेले रोटरी फोन्स.

2. लँडलाईन फोन

ग्रॅहम बेल यांच्या सुरुवातीच्या फोनमध्ये सुधारणा होत होत पुढे त्याची जागा घेतली लँडलाईन फोन्सनी. भारतात सुरुवातीचा बराच काळ टेलिफोन हे फक्त तार घरांपुरते किंवा पोस्ट ऑफिसपुरते मर्यादित होते.

लँडलाईन फोन आले त्यानंतरही सुरुवातीचा काळ ते फक्त श्रीमंत घरांपुरते मर्यादित होते. 1990 च्या दशकात हळूहळू लँडलाईन फोन्स घराघरात शिरताना दिसायला लागले.

कॉलनीत एक-दोन लोकांच्या घरीच फोन असणं, आसपासच्या प्रत्येकासाठी त्यांच्याच घरी कॉल येणं, मग त्यासाठी निरोप धाडले जाणं यासारख्या गोष्टी हळूहळू कमी झाल्या.

तबकड्या जाऊन बटणं असलेले फोन आले.

सुरुवातीचे सगळे लँडलाईन फोन हे रोटरी मॉडेलचे होते, नंबर डायल करण्यासाठी यावर एक तबकडी असायची. लँडलाईनला असलेला श्रीमंतीचा टॅग जाऊन तो जसजसा घरोघरी पोचायला लागला तशी त्याच्या मॉडेल्समध्येही प्रगती होत गेली.

डायल करून करून बोटं दुखवणारे रोटरी फोन जाऊन त्यांच्या जागी पुश बटन फोन्स आले. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीबरोबरच मग कॉर्डलेस फोन्स, कॉलर ID यासारख्या सुविधा असणारे लँडलाईन फोन्स आले. मोबाईलने याला एक वेगळंच वळण दिलं पण त्याबद्दल थोडं पुढे जाऊन वाचा.

3. टेलिफोन बूथ

टेलिफोनला सार्वजनिक रूप देण्यात...\n\ntl;dr:

"हॅलो" हा शब्द आपल्या रोजच्या जीवनात असा काही स्थिरावलाय की तो इंग्लिशमधून पाहुणा आलाय हे कधीकधी लक्षात आणून द्यावं लागतं. आज प्रत्येकाच्या हातात असलेला स्मार्टफोन हे टेलिफोनच्या प्रवासातलं खूप पुढचं पाऊल आहे. या बोलक्या प्रवासातले पाच महत्त्वाचे टप्पे कोणते यावर एक नजर टाकू या.


ट्रंप आणि किम यांची दुसरी भेट लवकरच होणार\nया घोषणेच्या आधी किम जाँग यांच्या एक निकटवर्तीयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांची भेट घेतली होती. यावेळी दोन्ही नेते व्हिएतनामला भेटतील असा अंदाज बांधला जात आहे.

व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रंप यांची भेट घेणाऱ्या खास व्यक्तीचं नाव किम याँग छोल आहे. ते उत्तर कोरियाचे मुख्य मध्यस्थ आहेत.

ट्रंप आणि किम जाँग उन यांची ऐतिहासिक भेट मागच्या वर्षी जूनमध्ये सिंगापूरला झाली होती.

तेव्हा उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र नि:शस्त्रीकरणावर चर्चा झाली होती. मात्र तेव्हापासून या क्षेत्रात फारशी प्रगती झालेली नाही.

बीबीसी प्रतिनिधी बार्बरा प्लेट अशर यांचं म्हणणं आहे की किम याँग छोल यांचं वाँशिग्टनला येणं ही एक चांगली गोष्ट आहे. आण्विक मुत्त्सद्देगिरीच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा इशारा आहे.

जनरल किम याँग छोल एक माजी गुप्तचर अधिकारी आहेत आणि ते किम जाँग उन यांचे विश्वासू असल्याचंही सांगण्यात येतं.

अमेरिकेबरोबर उत्तर कोरियाची जी चर्चा झाली त्यातही ते मुख्य मध्यस्थाच्या रूपात समोर आले होते.

असं असलं तरी ते अनेकदा वादात सापडले आहेत. 2010 मध्ये जेव्हा ते लष्करात गुप्तचर प्रमुख होते तेव्हा दक्षिण कोरियाच्या नौकांवर झालेल्या हल्ल्यात किम यांचा हात असल्याचं मानलं जातं.

भेट खरंच होईल का?

ही भेट होऊ शकते. कारण दोन्ही देशांना ही भेट व्हायला हवी असं वाटतं.

मागची भेट अनेक घडामोडींमुळे चर्चेत होती. आधी ती रद्द झाली मग जेव्हा किम जाँग उन यांनी हाताने लिहिलेलं पत्र ट्रंप यांना दिलं तेव्हा ही भेट पुन्हा निश्चित करण्यात आली.

असं काहीतरी पुन्हा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुढे काय घडामोडी होतील हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. यावेळी हे पत्र लवकर आलंय हे मात्र नक्की.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन यांची भेट घेणार आहे. व्हाईटहाऊसच्या वतीने या वृत्ताला दुजोरा देण्यात आला आहे.


ट्रंप महाभियोगः कॅपिटल गोंधळानंतर कारवाईसाठी डेमोक्रॅट्सचे प्रयत्न\nविद्रोहाला खतपाणी घातल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्याचा डेमोक्रॅट सदस्यांचा प्रयत्न आहे.

या आठवड्यात ही कारवाई करण्यात येईल असे हाऊस व्हीप जेम्स क्लेबर्न यांनी सीएनएनला सांगितले. ट्रंप यांनी त्यांच्यावर सोशल मीडिया स्थळांद्वारे बंदी घातल्यानंतर कोणतेही विधान सार्वजनिक केले नाही.

असं असलं तरी ते टेक्सास येथे जाऊन मेक्सिको-अमेरिकेदरम्यान बांधल्या जाणाऱ्या भिंतीची पाहाणी करतील असं व्हाईट हाऊसने जाहीर केले आहे.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या हिंसाचारात ट्रंप यांचा हात होता असा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आहे. सिनेटमधील गोंधळाचा आरोप त्यांच्यावर ठेवल्यास मतदान करु असे एकाही रिपब्लिकन पक्षाच्या सिनेटर सांगितलेले नाही.

पॅट टूमी या रिपब्लिकन सिनेटरनी ट्रंप यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे. ट्रंप यांनी राजीनामा देऊन लवकरात लवकर दूर जावे असं सेन टूमी य़ांनी एनबीसीच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. हे असं होणार नाही हे मला माहिती आहे पण राजीनामा देणे सर्वात योग्य ठरेल असं ते म्हणाले.

लिसा मुर्कोवस्की या अलास्कामधील रिपब्लिकन सिनेटरनी सर्वात आधी ट्रंप यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली. नेब्रास्का येथील रिपब्लिकन सिनेटर बेन सेस यांनी सभागृहाने मंजुरी दिल्यास महाभियोगाच्या विधेयकाचा विचार करू असं सांगितलं आहे.

अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या समर्थकांनी अमेरिकेची संसद असणाऱ्या कॅपिटल हिल इमारतीवर हल्ला केल्यानंतर त्यांना आता व्हाईट हाउसमधल्या समर्थकांच्या नाराजीचाही सामना करावा लागतोय.

रिपब्लिकन पक्षातले अनेक सिनेटर ट्रंप यांची साथ द्यायला तयार नाहीत. इतकंच नाही तर ट्रंप यांनी प्रशासकीय पातळीवर ज्या काही नियुक्त्या केल्या होत्या त्यातल्या काही जणांनीही कॅपिटल हिलच्या घटनेनंतर राजीनामा दिला आहे.

नियोजित कार्यक्रमानुसार मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना 20 जानेवारी रोजी व्हाईट हाऊस सोडायचं आहे आणि त्याच दिवशी नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन पदभार स्वीकारतील.

मात्र, कॅपिटल हिलवरच्या हिंसाचारानंतर डेमोक्रेटिक पक्षाचे नेते आता 20 जानेवारपर्यंत प्रतीक्षा करायला तयार नाहीत. ट्रंप यांनी तात्काळ पदभार सोडावा, असं त्यांचं म्हणणं आहे. तसंच त्यांना पुन्हा अध्यक्षीय निवडणुकीला उभं राहण्यावर बंदी घालावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.

ट्रंप यांनी लवकरात लवकर व्हाईट हाऊस सोडण्याची घोषणा केली नाही तर...\n\ntl;dr:

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या महाभियोगावर हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमधील सदस्य मंगळवारी मतदान करू शकतात असं एका डेमोक्रॅट पक्षाच्या खासदाराने सांगितलं आहे.


ट्रंप मेक्सिको सीमेवरील भिंतीसाठी अमेरिकेत आणीबाणी लागू करू शकतात का?\nअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

ही भिंत बांधण्यासाठी लागणाऱ्या पैशाच्या मुद्यावरूनच अमेरिकेत शटडाऊनची परिस्थिती उद्भभवली आहे.

दरम्यान, ट्रंप यांनी अमेरिकेच्या नागरिकांना ओलीस ठेवलं आहे, अशा शब्दांत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांनी टीका केली आहे. 18 दिवसांपासून सुरू असलेल्या शटडाऊनच्या मुद्यावरून अमेरिकेत तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पण ट्रंप यांनी 'ओव्हल ऑफिस'मधून आज राष्ट्राला संबोधित करताना आणीबाणीची घोषणा केली नाही. देशात आणीबाणी घोषित केली तर ट्रंप अमेरिकन काँग्रेसला बाजूला सारून निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे अशा निर्णयामुळे त्यांच्याकडे भिंतबांधणीसाठी पैसा आणि अन्य संसाधनं उपलब्ध असतील.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या हातात असणारे हे आणीबाणीचे अधिकार नक्की आहेत तरी काय? या अधिकारांची अंमलबजावणी करणं एवढं सोपं आहे का?

आणीबाणीचा नेमका अर्थ काय?

एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीत आणीबाणी जाहीर केली जाते. ट्रंप यांच्या मते मेक्सिको सीमा ओलांडून स्थलांतरितांचा लोंढा अमेरिकेत येऊ पाहतोय. त्यामुळे ही संकटमय परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

"आणीबाणी घोषित केल्यानंतर राष्ट्राध्यक्षांना विशेषाधिकार मिळतात, जे नाहीतर जवळपास शंभर-एक कायद्यांद्वारे विविध प्रकारे संरक्षित असतात," असं ब्रेनन Brennan Center's Liberty and National Security Program संस्थेचे सहसंचालक एलिझाबेथ गॉइटीन यांनी सांगितलं.

या अधिकाराअंतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना अमेरिकन काँग्रेसची प्रक्रिया बाजूला सारून निर्णय घेण्याची मुभा मिळते.

"साहजिक आहे की या कलमेची तरतूद अशा कळीच्या मुद्द्यांसाठी आणि अटीतटीच्या क्षणांसाठी करून ठेवलेली आहे, ज्यांवर चर्चा करून प्रश्न सोडवायचाही अमेरिकन काँग्रेसकडे वेळ नसतो," असं त्या पुढे सांगताता.

दक्षिण सीमेनजीक खरंच आणीबाणीसदृश परिस्थिती आहे?

स्थलांतरितांचा प्रश्न गंभीर आहेच, हे सत्ताधारी रिपब्लिकन आणि विरोधक डेमोक्रॅट्स मानतात. मात्र तो आणीबाणी घोषित करण्याएवढा गंभीर आहे का, हा वादाचा मुद्दा आहे.

एकट्या नोव्हेंबर महिन्यात सीमेवर दररोज 2,000 हून अधिक स्थलांतरितांना माघारी धाडण्यात आलं किंवा त्यांना अटक करण्यात आली. ही परिस्थिती आणीबाणीसदृश आहे, असं स्थलांतरितांच्या बाजूने उभे राहणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

मेक्सिकोलाही या भिंतीसाठी पैसे भरावे लागतील, असा आग्रह ट्रंप यांनी केला होता.

मात्र हा आकडा गेल्या दहा...\n\ntl;dr:

गंभीर मानवी आणि सुरक्षितता संकटापासून वाचायचं असेल तर मेक्सिको सीमेवरील भिंतीसाठी पैसा गोळा करा, असं आवाहन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं आहे.


ट्रंप यांना किम जाँग-उन यांची कोरियाच्या सीमेवर का भेट घ्यायची आहे?\nडोनाल्ड ट्रंप आणि किम जाँग-ऊन

उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या सीमेवरील प्रदेशाला डीमिलिट्राइझ्ड झोन म्हणजे लष्करमुक्त प्रदेश (DMZ) म्हटलं जातं. या प्रदेशाच्या दोन्ही बाजूंना उत्तर आणि दक्षिण कोरियाने मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात केलं आहे.

जपानमध्ये जी-20 परिषदेत डोनाल्ड ट्रंप सहभागी झाले आहेत. इथून ते दक्षिण कोरियाला जाणार आहेत. ते शनिवारपासून सोलच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर असतील.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी अचानकपणे एक ट्वीट करून किम यांना भेटण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

"चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी माझी भेट झाली आहे, यासहित काही महत्त्वाच्या भेटीनंतर आता मी दक्षिण कोरियाला जात आहे. किम यांना इच्छा असेल, तर ते मला कोरियाच्या सीमेवर भेटू शकतात," असं ट्रंप यांनी लिहिलं आहे.

मी शनिवारी सकाळीच किम यांची भेट घेण्याचं ठरवलं, असं स्पष्टीकरण ट्रंप यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिलं आहे.

सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांच्याबरोबरच्या भोजनाआधी त्यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, "जर किम तिथं असतील, तर आम्ही दोघं 2 मिनिटं भेटू शकतो आणि हे ठीक आहे."

या भेटीचा प्रस्ताव देण्यापूर्वी ट्रंप यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली की नाही, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.

खराब हवामानामुळे रद्द झालेली भेट

ट्रंप यांनी नोव्हेंबर 2017मध्ये दोन्ही कोरियाला विभक्त करणाऱ्या डीमिलिट्राइझ्ड झोनचा दौरा करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण खराब हवामानामुळे त्यांना माघारी यावं लागलं होतं.

ट्रंप आणि किम या दोघांची यंदा फेब्रुवारी महिन्यात हनोई इथे भेट झाली होती. ही भेट अयशस्वी झाली होती, यानंतर दोन्ही देशांच्या संबंधांत कटुता आली होती.

उत्तर कोरियानं अण्वस्त्र कार्यक्रम थांबवावा, असं अमेरिकेला वाटतं. तर दुसरीकडे उत्तर कोरियाला आपल्यावरील आर्थिक निर्बंधातून सुटका हवी आहे.

गेल्या काही महिन्यांत ट्रंप यांनी किम यांच्याविषयी कठोर भाषा वापरली होती.

मागच्याच आठवड्यात त्यांनी स्वतः उत्तर कोरियाच्या नेत्याच्या नावानं एक पत्र पाठवलं होतं. किम यांनी या पत्राचं कौतुक केलं होतं.

"किम यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर कोरियाकडे अनेक संधी आहेत," असं ट्रंप यांनी या महिन्यातच म्हटलं होतं.

"किम हे समजूतदार व्यक्ती आहे आणि उत्तर कोरियासोबत आम्ही अनेक चांगल्या गोष्टी घडवून आणणार आहोत," असं ट्रंप यांनी मे महिन्यात जपान दौऱ्यामध्ये म्हटलं होतं.

हे वाचलंत...\n\ntl;dr:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-ऊन यांना उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या सीमेवर भेटण्यासाठी निमंत्रण दिलं आहे.


ठाकरे सिनेमात टाळल्या 7 वादग्रस्त गोष्टी आणि दिली 5 स्पष्टीकरणं\nपण हा सिनेमा बाळासाहेबांच्या राजकीय आयुष्यातल्या सर्वोच्च बिंदूवर पोहोचताच संपतो. त्यामुळे नंतरच्या काळात झालेल्या अनेक अप्रिय घटना दाखवणं टाळता येतं. पण जो काळ दाखवला आहे, त्यातलेही काही महत्त्वाचे प्रसंग आणि वाद दाखवले नाहीयेत:

हिंसा आणि स्पष्टीकरणं

इन लाल बंदरों का बंदोबस्त करना पडेगा.. अशा आशयाचं वाक्य सिनेमातले बाळासाहेब उच्चारतात आणि पुढच्याच सीनमध्ये हातात नंग्या तलवारी घेतलेले तरुण कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार कृष्णा देसाईंचा खून करताना दिसतात.

बाळासाहेबांना अटक झाली की तलवारी निघतात, बाँब फुटला की शिवसेना शाखेत तलवारी दाखवल्या आहेत. महाराष्ट्राबाहेरच्या लोकांना वाटू शकतं की मराठी घरांमध्ये जणू भाजी चिरण्याच्या विळीसह माणसं चिरण्याच्या तलवारीही ठेवत असावेत. इतक्या सहज लोक तलवारी नाचवताना दिसतात.

हिंसा हा ठाकरे या सिनेमाचा मूळ गाभा आहे. त्या हिंसेची वेळोवेळी बाळासाहेबांच्या पात्राने आणि पटकथेच्या लेखकाने पाठराखण केली आहे. हिंसा का योग्य आहे, यासाठी या सिनेमात अनेक स्पष्टीकरणं दिली आहेत.

आम्ही आमचा हक्क मारझोड करून हिसकावून घेतो, असं दाखवायचं तर आहे, पण आम्ही विनाकारण कुणाला मारत नाही, त्याची कारणं आहेत, हे सांगण्याचीही धडपड इथे केलेली जाणवते.

'बजाव पुंगी, भगाव लुंगी'

तामीळ भाषिकांनी मराठी लोकांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेतल्या, असं दाखवताना ठाकरेंचे समर्थक इडली विकणाऱ्या एका गरीब 'अण्णा'ला पिटाळून लावताना दाखवले आहेत.

नवाजुद्दीन सिद्दिकी बाळासाहेबांच्या भूमिकेत कोर्टातल्या एका दृश्यात.

सिनेमाच्या उत्तरार्धातले बाळासाहेब जरी संपूर्ण हिंदुस्थानची बात करत असले, तरी इथं मात्र त्यांच्यासाठी तामीळ भाषिक 'बाहरवाले' आहेत.

मराठी माणसावर त्यांनी अन्याय केला आणि त्यांना दणका दिल्याशिवाय मराठी माणसाला नोकऱ्या मिळणार नाहीत, असा तर्क निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

'मुस्लिमांनी केला दगाफटका'

सिनेमाच्या पूर्वार्धात 'बाहेरच्या' लोकांविरोधात बोलणारे बाळासाहेब इंटरवेलनंतर मुस्लिमांविरोधात बोलू लागतात. ही त्यावेळच्या त्यांच्या राजकारणाची गरज असेल, पण सिनेमात हा टर्न दाखवताना स्पष्टीकरण दाखवणं निर्मात्यांना गरजेचं वाटलं असावं.

म्हणून बाळासाहेब आधी कसे मुस्लिमांशी हातमिळवणी करण्याचा प्रयत्न करतात, पण नंतर मुस्लीमच हिंदूंवर हल्ले करतात, असं दाखवण्यात आलं आहे. मग बाळासाहेब म्हणतात की 'यांच्या'वर विश्वास ठेवणंच...\n\ntl;dr:

लोकसभा निवडणुकांच्या दोन महिने आधी ठाकरे सिनेमा रिलीज झालाय. याचे निर्माते शिवसेनेचे खासदारच असल्यामुळे ठाकरेंचं चरित्र तटस्थपणे पाहायला मिळण्याची कुणाची फारशी अपेक्षा नसेल.


ठाकरेंची भूमिका शेवटी मुस्लीम अभिनेत्यालाच करावी लागली-सिद्धार्थ\nदाक्षिणात्य अभिनेता सिद्धार्थने बाळासाहेब ट्रेलरवर सडकून टीका केली आहे.

आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर सिद्धार्थनं लिहिलंय की,"ठाकरे फिल्ममध्ये नवाजुद्दीनच्या तोंडी वारंवार 'उठाव लुंगी बजाव पुंगी' हा डायलॉग आहे. हा दाक्षिणात्य लोकांचा तिरस्कार आहे, हे स्पष्ट दिसतंय. आणि ज्या माणसानं हा तिरस्कार पसरवला त्याचं गुणगाण सुरु आहे. असला गाजावाजा करुन तुम्ही पैसे कमावण्याचं प्लॅनिंग आहे का? तिरस्कार विकणं बंद करा. हे खूप भीतीदायक आहे."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जीवनप्रवासावरील 'ठाकरे' या सिनेमाची निर्मिती सामनाचे कार्यकारी संपादक आणि खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मदिनी म्हणजेच 23 जानेवारीला हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. विशेष म्हणजे 2019 च्या निवडणुकीआधी हा चित्रपट प्रदर्शित करुन राजकीय फायदा उचलण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न असल्याचं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

बुधवारी दुपारी 4 वाजता मुंबईत उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत 'ठाकरे' सिनेमाचा ट्रेलर लाँच केला होता. 24 तासाच्या आत 'ठाकरे' सिनेमाचा 2 मिनिटं आणि 54 सेकंदाचा ट्रेलर यूट्यूबवर 70 लाख लोकांनी पाहिला आहे.

ठाकरे सिनेमाचा ट्रेलर बुधवारी रिलीज करण्यात आला.

ट्रेलरमध्ये 1960 च्या दशकातला संघर्ष दाखवण्यात आला आहे. ज्यात परप्रांतिय विरुद्ध भूमीपुत्र असा वाद चित्रित करण्यात आलाय. ज्यात बाळासाहेब ठाकरे यांची भूमिका साकारणाऱ्या नवाजुद्दीनच्या तोंडी काही संवाद आहेत. ज्यात चित्रपटगृहावर मराठी सिनेमाचं पोस्टर लावताना "अब यह सब यहाँ नहीं चलेगा, पहला हक यहाँ के मराठी लोगों का है" असा संवाद आहे.

याशिवाय सध्या देशभर वादात आणि चर्चेत असलेल्या राम मंदिराचा आणि बाबरी मशिद पाडण्याचा घटनाक्रमही चित्रपटात आहे. बाबरी पाडल्यानंतर बाळासाहेबांना कोर्टातही हजेरी लावावी लागली होती. त्याच्या सुनावणीचा सीनही चित्रपटात आहे. ज्यात 'रामाचा जन्म 'तिथेच' (अयोध्येच्या वादग्रस्त ठिकाणी) झाला, याचा पुरावा काय?' असा प्रश्न बाळासाहेबांना (अर्थातच नवाजला) विचारला जातो. त्यावर "नाहीतर काय पाकिस्तानात झाला होता?" असं उत्तर बाळासाहेब देतात.

सिद्धार्थने नवाझुद्दीन सिद्दीकी बाळासाहेबांची भूमिका साकारत असण्याबाबतही भाष्य केलं आहे.

यावरुनही सिद्धार्थनं निशाणा साधत " एका मराठी धर्मांध नेत्याच्या प्रचारासाठीच्या फिल्ममध्ये उत्तर प्रदेशातील मुस्लिम अभिनेता...\n\ntl;dr:

ठाकरे सिनेमाचा ट्रेलर लाँच होऊन 24 तास उलटण्याच्या आत त्यावरुन वाद सुरु झाला आहे. रंग दे बसंतीफेम अभिनेता आणि निर्माता सिद्धार्थनं बाळासाहेबांवरील चित्रपटातील संवाद आणि त्यातील भाषेवरुन जोरदार टीका केली आहे.


डायबेटिस म्हणजे 5 वेगवेगळे आजार, नव्या संशोधनातून स्पष्ट\nरक्तातील अनियंत्रित साखर अर्थात डायबेटिसच्या आजाराचे सर्वसाधारणपणे टाईप-1 आणि टाईप-2 असे दोन प्रकार पडतात.

परंतु स्वीडन आणि फिनलॅंड इथल्या संशोधकांना असं वाटतं की, त्यांनी मधुमेहाचं अधिक किचकट रूप शोधलं आहे. त्यातून मधुमेहग्रस्तांसाठी त्यांच्या गरजेनुसार वैयक्तिक औषधं देता येतील.

तज्ज्ञांचं मत आहे की, हे संशोधन मधुमेहाच्या उपचाराच्या भवितव्यासाठी मूलगामी असं आहे. पण उपचार पद्धतीतील बदल मात्र तातडीने शक्य नाही.

जगभरातील दर 11पैकी एका प्रौढ व्यक्तीला मधुमेह आहे. त्यातून हृदयविकार, अंधत्व, किडनी निकामी होणं आणि पाय कापावा लागणं असे इतर आजार  आणि समस्या उद्भवतात.

टाईप 1 प्रकारचा मधुमेह हा रोगप्रतिकार शक्तीशी संबंधित आहे. युनायटेड किंगडममधील 10टक्के लोकांना या प्रकारचा मधुमेह आहे. शरीरातील इन्स्युलिन निर्मितीवर हा मधुमेह हल्ला करतो. त्यामुळे शरीरात इन्स्युलिनचं प्रमाण घटून रक्तातील साखर वाढते.

टाईप 2 प्रकारचा मधुमेह लाईफस्टाईलमुळे होतो. चुकीच्या लाईफस्टाईलमुळे शरीरातील फॅट्स वाढतात आणि इन्सुलिनच्या कार्यपद्धतीवर परिणाम करतात.

स्वीडनमधील लुंथ युनिव्हर्सिटी डायबेटिस सेंटर आणि इन्स्टिट्यूट फॉर मोलेक्युलर मेडिसिन फिनलॅंडम या दोन संस्थांनी केलेल्या अभ्यासात 14,775 पेशंटचा अभ्यास केला. या अभ्यासात त्यांच्या रक्तांच्या चाचण्यांच्या विश्लेषणाचाही समावेश आहे.

हा अभ्यास द लान्सेट डायबेटिस अॅंड एंडोक्रोनालॉजीमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. त्यामध्ये पेशंटना 5 गटात विभागता येतं हे दाखवण्यात आले आहे.

गट - 1 : तीव्र स्वरूपाचा डायबेटिस.  सध्या प्रचलित असलेल्या टाईप1 प्रकारसारखाच हा गट आहे. तरुण वयात हा आजार होतो, त्यामुळे रोगप्रतिकार शक्तीशी संबंधित आजार होतात. इन्स्युलिन तयार करण्याची क्षमता यामध्ये नष्ट होते.

गट - 2 :  तीव्र स्वरूपाचा डायबेटिस. या गटातील पेशंटमध्ये तीव्र स्वरूपाचा इन्स्युलिनचा अभाव दिसून येतो. हा आजार सुरुवातीला टाईप 1 सारखाच दिसला. पण नंतर त्याचं वेगळं स्वरूप स्पष्ट झालं. या गटातले पेशंट तरुण होते. शिवाय त्यांचं वजनही योग्य प्रमाणात होतं, पण तरीही त्यांच्यात इन्स्युलिन निर्माण होण्यात अडचणी येत होत्या. पण त्यासाठी त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती जबाबदार नव्हती.

गट - 3 : तीव्र स्वरूपाचा डायबेटिस. या गटातील पेशंट्स सर्वसाधारणपणे स्थूल असतात. त्यांचं वजन जास्त असतं.  त्यांच्या शरीरात इन्स्युलिनचं प्रमाण...\n\ntl;dr:

मधुमेहासंदर्भात संशोधकांनी नवा दावा केला आहे. मधुमेह म्हणजे 5 स्वतंत्र आजार असून त्यानुसार उपचार पद्धतीत बदल केले जावेत, असं संशोधकांनी म्हटले आहे.


डेन्मार्क : जगातल्या सगळ्यांत महागड्या व्होडकाची चोरी!\nगेल्या आठवड्यात पहाटे या व्होडकाची चोरी झाल्याच्या वृत्ताला डेन्मार्क पोलिसांनीही दुजोरा दिला आहे.

सोने आणि चांदीपासून बनवण्यात आलेल्या या व्होडकाच्या बाटलीला हिऱ्यांचं झाकण आहे. डेन्मार्कमधल्या कोपनहेगनमधल्या एका बारमध्ये महागडया व्होडकाच्या बाटल्या मांडण्यात आल्या आहेत. याच बारने कर्ज काढून ही व्होडका घेतली होती.

एका चोरानं बारमध्ये प्रवेश करत रशियन-बाल्टिक कंपनीच्या बनावटीची ही व्होडकाची बाटली पळवून नेली होती. याची दृश्य बारच्या CCTVमध्ये कैद झाली आहेत. मात्र शहरातल्या एका बांधकाम स्थळी ही बाटली शाबूत पण रिकामी सापडली आहे.

"या बाटलीसोबत नेमकं काय झालं ते सांगता येणार नाही. मात्र ही बाटली रिकाम्या अवस्थेत सापडली," असं कोपनहेगन पोलिसांच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं.

या कॅफे 33 बारचे मालक ब्रायन इंगबर्ग यांनी या बाटलीची किंमत अजूनही तीच असल्याचं स्पष्ट केलं.

"दुर्देवानं बाटली रिकामी सापडली. बांधकाम स्थळावरच्या एका कामागारालाच ती सापडली," ही माहिती त्यांनी डेन्मार्कमधल्या एक्सत्रा ब्लॅडेट या वृत्तपत्राला दिली. "पण बाटली वाचल्याचा आनंद आहे," असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.

या प्रकारची व्होडका इंगबर्ग यांच्याकडे असल्यानं ते ही बाटली पुन्हा भरणार आहेत. ही बाटली त्यांनी लातव्हियामधल्या डार्ट्झ मोटर कंपनीकडून घेतली होती. गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांच्या संग्रहात ही बाटली होती.

रशियातली वाहनं बनवणाऱ्या रशिया-बाल्टिक कंपनीनं आपल्या शतकपूर्ती महोत्सवासाठी ही खास बाटली तयार करून घेतली होती. बाटलीची पुढची बाजू कातड्यानं सजवण्यात आली आहे.

त्यात रशियन-बाल्टिक कंपनीच्या गाड्यांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या रेडिएटर गार्डची प्रतिकृतीही बसवण्यात आली आहे. तसंच झाकण हे रशियन इंम्पिरिअल ईगलच्या आकारात असून त्यावर हिरे बसवण्यात आले आहेत.

'हाऊस ऑफ कार्ड्स' या मालिकेतल्या एका दृश्यात या बाटलीचा वापर करण्यात आला आहे. रशियाचे राष्ट्रपती अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना ही बाटली भेट देत असल्याचं हे दृश्य आहे.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

जगातल्या सगळ्यांत महागड्या व्होडकाची चोरी झाल्यानंतर तिची रिकामी बाटली एका बांधकामस्थळी सापडली. या व्होडकाची किंमतही डोळे पांढरे करणारी आहे - 1.3 मिलियन डॉलर म्हणजेच 8 कोटी 23 लाख रुपये.


डॉ. जयंत नारळीकर यांची 94 व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड\nडॉ. जयंत नारळीकर

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पुणे शाखेचे कार्याध्यक्ष मिलिंद जोशी यांनी ही माहिती दिली.

आपल्या संशोधनासोबतच समाजाभिमुख विज्ञाननिष्ठ भूमिकांसाठी ओळखले जातात. त्यांनी लिहिलेल्या विज्ञानकथा आणि विज्ञानलिषयक लेखन लोकप्रिय ठरलं आहे.

डॉ. नारळीकरांची फलज्योतिषाला आव्हान देणारी भूमिका असो, वा विज्ञान सोपं करून सांगण्यासाठी केलेलं मराठी विज्ञानकथालेखन असो, डॉ नारळीकर कायमच समाजाला सतत विचार करायला प्रवृत्त करणारं व्यक्तिमत्व राहिलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारने डॉ. नारळीकरांना 2010 साली 'महाराष्ट्रभूषण' पुरस्कार देऊन सन्मानित केले.

भारत सरकारने डॉ. जयंत नारळीकर यांना 'पद्मभूषण' आणि 'पद्मविभूषण' या नागरी पुरस्काराने गौरवलं आहे. तसंच, स्मिथ्स प्राईज, अॅडम्स प्राईज, प्रिक्स ज्युल्स जॅन्सेन अशा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कारानेही डॉ. नारळीकरांचा गौरव झाला आहे.

डॉ. जयंत नारळीकर यांचा अल्पपरिचय

19 जुलै 1938 रोजी कोल्हापुरात डॉ. जयंत नारळीकर यांचा जन्म झाला.

डॉ. नारळीकरांचे वडील विष्णू वासुदेव नारळीकर हे वाराणसीच्या हिंदू विद्यापीठात गणिताचे प्राध्यापक होते, तर आई सुमती या संस्कृत अभ्यासक होत्या. नारळीकरांचे प्राथमिक शिक्षण वाराणसीतच झाले. त्यांचे उच्चशिक्षण ब्रिटनस्थित केंब्रिज विद्यापीठात झाले.

1972 साली डॉ. नारळीकर भारतात परतले आणि TIFR मध्ये खगोलशास्त्र विभागात प्रमुखपदी विराजमान झाले. पुढे 1988 साली त्यांची आयुका संस्थेच्या संचालकपदी नियुक्ती झाली.

'कन्फॉर्मल ग्रॅव्हिटी थिअरी'साठी डॉ. जयंत नारळीकर जगभरात ओळखले जातात. चार दशकांहून अधिक काळ त्यांनी खगोलभौतिकी क्षेत्रात संशोधन केलं.

संशोधनासोबतच विज्ञानविषयक लेखन त्यांनी सुरू ठेवलं. अंतराळातील भस्मासूर, अंतराळातील स्फोट, वामन परत न आला, यक्षांची देणगी, चला जाऊ अवकाश सफरीला यांसारख्या विज्ञानकथा त्यांनी लिहिल्या.

'यक्षांची देणगी' या त्यांच्या पुस्तकाला महाराष्ट्र सरकारचा पुरस्कारही मिळाला आहे.

आकाशाशी जडले नाते, सूर्याचा प्रकोप, विश्वाची रचना, विज्ञानाची गरुडझेप यांसारखी विज्ञानविषयक माहिती देणारी पुस्तकंही त्यांनी लिहिली.

'चार नगरांतले माझे विश्व' ही त्यांची आत्मकथा असून, डॉ. विजया वाड यांनी 'विज्ञान यात्री डॉ. जयंत नारळीकर' हे चरित्र लिहिले आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ...\n\ntl;dr:

जागतिक कीर्तीचे ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांची नाशिक येथे होणाऱ्या 94 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाच्या संलग्न संस्था आणि प्रतिनिधींच्या बैठकीत डॉ. नारळीकरांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं.


डॉ. बाबासासाहेब आंबेडकरांच्या लंडनमधल्या स्मारकावर डिसेंबरच्या शेवटी निकाल\nडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे लंडनमध्ये ज्या चार मजली इमारतीत राहिले, त्या इमारतीचं स्मारकात रूपांतर करण्यास कॅमडन काऊन्सिल या लंडनमधील स्थानिक प्रशासनानं आक्षेप घेतला आहे.

लंडनमधील कॅमडन काऊन्सिलच्या अखत्यारितच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वास्तव्य केलेली ही चार मजली इमारत आहे.

रहिवाशी परिसर असल्याचं कारण देत कॅमडन काऊन्सिलनं बाबासाहेब राहिलेल्या इमारतीला स्मारकाचा दर्जा देण्यास विरोध केलाय.

1921-22 या कालावधीत लंडनमधील 10, किंग हेन्री रोड, एनडब्ल्यू 3 येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं वास्तव्य होतं. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिकत असताना बाबासाहेब इथल्या चार मजली इमारतीत राहिले होते.

लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने ही इमारत खरेदी केली आहे. त्यानंतर उच्चायुक्तांच्या माध्यमातून इमारतीचं स्मारकात रूपांतर आणि वास्तूचं नूतनीकरणाचं काम सूरू आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र सरकारनं दिली.

डॉ. आंबेडकर यांचं लंडनमधील ज्या इमारतीत काही वास्तव्य होतं, त्या इमारतीला स्मारकात रूपांतरित करण्यासाठी भारत सरकारने अर्ज केला होता.

मात्र, कॅमडन काऊन्सिलने हा अर्ज फेटाळला असून, ही इमारत रहिवाशी जागेसाठी परत करण्याची काऊन्सिलनं मागणी केलीय.

कॅमडन काऊन्सिलच्या आक्षेपांना महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर दिले जाणार असून, त्यासाठी सिंघानिया अँड कं. सॉलिसिटर्स यांची नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारनं दिली होती.

तसंच, कॅमडन काऊन्सिलसमोर बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं समितीही नेमली आहे. यामध्ये स्टीव्हन गॅस्टोवित्झ क्व्यू सी आणि चार्ल्स रोझ या नियोजन तज्ज्ञांचा समावेश आहे.

"महाराष्ट्र सरकार अत्यंत गांभीर्याने संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून, संबंधित स्थानिक संस्थेने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचे निराकरण केले जाईल आणि हे स्मारक पूर्ण करण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी आवश्यक असणारी प्रशासकीय पातळीवरील संपूर्ण कार्यवाही प्राधान्याने पार पाडली जात आहे," असा विश्वास महाराष्ट्र सरकारकडून व्यक्त केला गेला होता.

दरम्यान, 2015 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी डॉ. आंबेडकरांनी वास्तव्य केलेल्या लंडनस्थित स्मारकाचं उद्घाटन केलं होतं.

दरम्यान, 2015 साली उद्घाटन करताना पुढे अशा अडचणी येतील, याची...\n\ntl;dr:

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लंडनमधील स्मारकाचा निकाल डिसेंबरच्या शेवटी किंवा जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला लागेल, असं कॅमडन काऊन्सिलच्या माध्यम कार्यालयानं सांगितलं आहे.


डॉ. मनमोहन सिंग यांना ताप, नेमकं कारण अस्पष्ट\n87 वर्षांचे सिंग यांना छातीत दुखू लागल्याने कार्डिओ-थोरासिक वॉर्डमध्ये दाखल करण्यात आहे. त्यांना ताप आल्याचंही आता समजतंय.

त्यांना ताप कशामुळे आला आहे याचं निदान करण्यात डॉक्टर व्यग्र आहेत. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं हे वृत्त दिलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

वेगवेगळ्या नेत्यांनी त्यांच्या आरोग्यात लवकर सुधारणा व्हावी यासाठी प्रार्थना केली आहे.

काँग्रेसने त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरून डॉ. सिंग यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थनाही केली आहे.

तसंच महाराष्ट्राचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनीही ट्वीट करून हीच इच्छा आणि प्रार्थना व्यक्त केली आहे.

तर बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी ट्वीट करून डॉ. सिंग लवकर बरे होतील, यासाठी प्रार्थना केली आहे.

2004 साली संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाली होती. तेव्हापासून 2014 पर्यंत दोन कार्यकाळ ते पंतप्रधान होते.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ते पंतप्रधान

1991 मध्ये नरसिंह राव यांचं राजकीय करिअर जवळपास संपलं होतं. रोजर्स रिमूव्ह कंपनीचा ट्रक त्यांच्या पुस्तकांची 45 खोकी घेऊन हैदराबादला रवाना झाला होता.

मात्र त्यावेळी नरसिंह राव यांना त्यांच्या एका मित्रानं ही पुस्तकं इथंच ठेवा, असा सल्ला दिला होता. ते प्रशासनात बडे अधिकारी होते. आणि हौशी ज्योतिषीही. त्यांनी नरसिंह रावांना सांगितलं होतं, की माझ्या अंदाजानुसार तुम्ही पुन्हा दिल्लीत येणार आहात. त्यामुळे ही पुस्तकं इथेच राहू द्या.

विनय सीतापती आपल्या 'हाफ लायन- हाऊ पी. व्ही. नरसिंह राव ट्रान्सफॉर्म्ड इंडिया' या पुस्तकात लिहितात की "राव रिटायरमेंट मोडमध्ये गेले होते. त्यांनी दिल्लीच्या इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केला होता. कधी दिल्लीत यावं लागलं तर राहण्याची अडचण होऊ नये, हा त्यामागे हेतू होता."

मात्र काहीच दिवसात सगळं चित्र पालटलं. 21 मे 1991 या दिवशी श्रीपेरंबदूरमध्ये राजीव गांधी यांची हत्या झाली. या घटनेनंतर बीबीसीचे पत्रकार परवेज आलम यांनी जेव्हा त्यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांना दूरदूरपर्यंत असं वाटलं नव्हतं की राव पुढच्या काही दिवसांत देशाचे पंतप्रधान होणार आहेत.

नटवर सिंह यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, जेव्हा राजीव यांच्या हत्येनंतर विदेशी नेते आणि पाहुणे सोनियांना भेटून परतले त्यानंतर त्यांनी...\n\ntl;dr:

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दिल्लीस्थित एम्समध्ये दाखल करण्यात आलं आहे.


डॉ. शेखर राघवन: चेन्नईच्या पाणी टंचाईशी दोन हात करणारा 'रेन मॅन'\nडॉ. शेखर राघवन

आपल्या हातांच्या ओंजळीत त्यांनी पावसाचं पाणी घेतलं आणि प्यायले.

डॉक्टर शेखरन सांगतात, "हे साहजिकच आहे की पाऊस पडला की मला आनंद होतो. 200 दिवसानंतर मी पाऊस पाहतोय. गेल्या वर्षी पाच डिसेंबरला पाऊस पडला होता. तसं पाहायला गेलं तर डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत पाऊस पडतो पण ईशान्य मान्सून फेल झाला आणि पाऊस थांबला." गुरुवारी दुपारी जेव्हा आकाशात काळं ढग जमलं आणि थोड्याच वेळात पावसाला सुरुवात झाली, तेव्हा शेखर राघवन एखाद्या लहान मुलाप्रमाणे आनंदून गेले. चेन्नईमध्ये शेखर राघवन यांना रेन मॅन म्हणून ओळखलं जातं.

सतत बरसणाऱ्या पावसाप्रमाणेच शेखरन पावसावर कित्येक वेळ बोलू शकतात. पावसावर इतकं प्रेम असणारी व्यक्ती सापडणार देखील नाही असं आपल्याला वाटू लागतं. त्यांचं पावसावर जितकं प्रेम आहे तितकाच त्यांचा या विषयाचा अभ्यास देखील आहे. शेखर राघवन हे चेन्नईच्या द रेन सेंटरचे संस्थापक आहेत.

राघवन सांगतात, "हलक्याशा पावसानं फार काही फायदा होत नाही. हा पाऊस त्यांच्यासाठीच फायद्याचा ठरू शकतो ज्यांना पावसाचं हे पाणी जमा कसं करायचं हे कळतं. पाऊस न पडल्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती बनली आहे. भूजल पातळी कमी झाली आहे. ती पातळी या पावसामुळे वाढू शकत नाही."

चेन्नईमध्ये पाण्याचा प्रश्न गंभीर होता. या समस्याचं निराकरण करण्यासाठी त्यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा पर्याय शहराला सुचवला होता. तेव्हापासून त्यांना 'रेन मॅन' असं म्हटलं जाऊ लागलं.

चेन्नईची भौगोलिक रचना इतर महानगरांच्या तुलनेत वेगळी आहे. चेन्नई शहर हे नैऋत्य मान्सूनच्या कक्षेत येतं पण या पावसासाठी मात्र या शहराला ईशान्य मान्सूनवरच अवलंबून राहावं लागतं. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात ईशान्य मान्सूनमुळे पाऊस पडतो.

पण गेल्या वर्षी ईशान्य मान्सून फेल झाला. चेन्नईच्या शहरानजीक चार मोठे जलाशय आहेत. रेड हिल्स, शोलावरम, पुंडी आणि चेंबाराबक्कम ही त्यांची नावे. या जलाशयांचा जलसाठा कमी झाल्यामुळे पाण्याची टंचाई आणखी तीव्र झाली.

भूजल पातळी इतकी कमी झाली आहे की लोकांना टॅंकरनं पाणी विकत घ्यावं लागत आहे आणि त्यासाठी लोक चौपट पैसे मोजायला तयार आहेत.

पाणी नसल्यामुळे शाळांनी आपले तास कमी केले आहेत. तसेच अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय दिला आहे.

राघवन सांगतात, भूजल स्तर खालवल्यामुळे बोअरवेलला पाणीदेखील उपलब्ध नाही. पण बोअरवेलच्या तुलनेत खुल्या...\n\ntl;dr:

गुरुवारी दुपारी जेव्हा आकाशात काळ्या ढगांनी गर्दी केली आणि थोड्याच वेळात पावसाला सुरुवात झाली, तेव्हा शेखर राघवन एखाद्या लहान मुलाप्रमाणे आनंदून गेले. चेन्नईमध्ये शेखर राघवन यांना रेन मॅन म्हणून ओळखलं जातं.


डॉनचं हेलिकॉप्टरनं तुरुंगातून पलायन, हॉलीवुड स्टाईलनं पोलिसांना दिला चकवा\nफैदचा 2010 मधला फोटो

या गेस्ट रूममध्ये एक खतरनाक कैदी भेटीसाठी आलेल्या भावाशी बोलत आहे. पण पुढच्या काही क्षणांतच दोन सशस्त्र व्यक्ती आत येतात. ते या कैद्याचे साथीदार आहेत.

ते या कैद्याला ताब्यात घेतात आणि बाहेरील मोकळ्या जागेत उभ्या असलेल्या हेलिकॉप्टरमध्ये जाऊन बसतात. तुरुंगातल्या सुरक्षा रक्षकांना काही कळण्याच्या आत हेलिकॉप्टर हवेत भरारी घेतं.

नाही! हा हॉलीवुड किंवा बॉलीवुडच्या सिनेमातला सीन नाही.

हे असं खरोखर घडलं आहे, तेही चक्क फ्रान्समध्ये. विशेष म्हणजे या कैद्यानं तुरुंगातून पलायन करण्याची ही दुसरी वेळ आहे.

या कैद्याचे नाव रेदुअन फैद असं असून त्याचं वय 46 वर्षं आहे.

फैद कुप्रसिद्ध गुन्हेगार असून त्याला गुन्हेगारीची प्रेरणाच मुळी सिनेमातून मिळाली आहे. विशेष म्हणजे त्यानं गुन्हेगारीवर एक पुस्तकही लिहिलं आहे.

असं केलं पलायन!

रविवारी सकाळी हा प्रकार घडला. फैदला तुरुंगातून पळवून नेण्याचा कट अत्यंत सुनियोजितरीत्या रचण्यात आला होता, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

फैदच्या 3 साथीदारांनी हेलिकॉप्टर चालकाचं अपहरण केलं आणि हे हेलिकॉप्टर या तुरुंग परिसरातल्या एका मोकळ्या जागी उतरवलं.

एक साथीदार हेलिकॉप्टरजवळ थांबला. तर चेहऱ्यावर मास्क लावलेले दोन सशस्त्र साथीदार तुरुंगातल्या व्हिजीटर्स रूममध्ये घुसले.

त्यांच्याकडे रायफल्स आणि बाँब होते. इथंच फैद त्याच्या भावाशी बोलत उभा होता. फैदला घेऊन हे दोघे बाहेर आले. उड्डाणासाठी सज्ज असलेल्या हेलिकॉप्टरमधून ते फरार झाले. या घटनेत कुणीही जखमी झालेलं नाही.

तुरुंगातून पलायन करण्यासाठी वापरण्यात आलेलं हेलिकॉप्टर.

हे हेलिकॉप्टर नंतर गोनेस या परिसरात सापडलं. अपहरण केलेल्या या हेलिकॉप्टर चालकाला नंतर त्यांनी सोडून दिलं आहे. या चालकाला मानसिक धक्का बसल्यानं त्याला उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. हेलिकॉप्टरमधून उतरल्यानंतर फैद कारमधून पसार झाला.

फैदला पकडण्यासाठी 3 हजार पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत.

2010मध्ये दरोड्याचा एक अपयशी प्रयत्न झाला होता. यात एक पोलीस अधिकारी ठार झाला होता. या प्रकरणात फैदला 25 वर्षांची शिक्षा झाली होती.

2013मध्येही फैद तुरुंगातून फरार झाला होता. त्यावेळी त्यानं डायनामाईटचा उपयोग करून तुरुंगाचे दरवाजे तोडून आणि चार पोलीस कर्मचाऱ्यांचं अपहरण करून तुरुंगातून पलायन केलं होतं. पोलिसांनी नंतर त्याला 6 आठवड्यांत शोधून काढलं होतं....\n\ntl;dr:

एका तुरुंगात भली मोठी सुरक्षा यंत्रणा तैनात करण्यात आलेली आहे. या तुरुंगातल्या कैद्यांना त्यांच्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी एक गेस्ट रूम आहे.


डॉल्बी-डीजेचा दणदणाट ठरू शकतो गर्भपाताचंही कारण\nनोबेल पारितोषिक विजेते जीवाणू तज्ज्ञ रॉबर्ट कोच यांनी 1905मध्येच हे विधान केलं होतं. त्याचे पडसाद आता जाणवायला लागले आहेत.

हे सगळं आठवायचं कारण म्हणजे शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टाचा आलेला निर्णय. गणपती विसर्जन मिरवणुकांमध्ये डॉल्बी आणि डीजेवर घातलेली बंदी उठवायला कोर्टाने नकार दिला.

डीजेवरील बंदी उठवावी अशी याचिका 'पाला' या संघटनेनं केली होती. पण मुंबई हायकोर्टानं ती फेटाळली.

या मुद्दयावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींना हा निर्णय योग्य वाटतो तर काहींना हा धर्मात हस्तक्षेप वाटतो आहे.

भरीस भर म्हणून राजकीय नेत्यांनाही या वादात उडी घेतली आहे.

कोर्टाचा आदेश असतानाही पुन्हा एकदा 'आपण डॉल्बी वाजवणारच' अशी ठाम भूमिका साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी घेतली आहे.

डॉल्बीसाठी आपण नेहमीच कार्यकर्त्यांच्या पाठीशीच उभे राहू, असे करताना न्यायालयाचा अवमान होत असेल तरी त्याच्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी मी समर्थ आहे, मी पळपुटा नाही असे उदयनराजे असंही विधान त्यांनी केलं होतं.

दुसऱ्या बाजूला राज ठाकरेंनीही गणेशोत्सव मंडळाची परवानगी असेल तर बिनधास्त डीजे वाजवा, असं डीजे-डॉल्बीवाल्यांना सांगून एक प्रकारे याला पाठिंबाच दर्शवला आहे.

सण येत जात राहतील, मात्र उत्सवातील गोंगाटाकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही, असं हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावलं होतं.

ज्या डीजे-डॉल्बीवरून राज्यात एवढं रान पेटलं आहे, त्याच्या दणदणाटाचे आपल्या आरोग्यावर काय परिणाम होतात माहिती आहे?

हृदयविकार, डायबेटिस होण्याचा धोका

औरंगाबादचे हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. तुकाराम औटे म्हणतात की, "ध्वनी प्रदूषणामुळे व्यक्तीच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होतात. ध्वनी प्रदूषणामुळे आर्टियल हायपरटेंशन म्हणजेच हृदयावर ताण येणं, मायोकार्डियल इंफ्रॅक्शन म्हणजे हार्ट अॅटॅक येणं किंवा स्ट्रोक सारखे त्रास होऊ शकतात."

"तसंच रक्तदाब वाढण्याची शक्यता असते, हृदयाची धडधड वाढते आणि हार्मोनच्या पातळीत बदल होतो. सतत मोठ्या आवाजात वावरलं तर जीवाला धोका उत्पन्न होऊ शकतो."

ऐकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम

कान-नाक-घसा तज्ज्ञ असलेल्या डॉ. नीता घाटे सांगतात की, सतत मोठा आवाज कानावर पडला तर बहिरं होण्याची शक्यता असते. "मोठ्या आवाजामुळे कानाच्या आतल्या पेशींना इजा होते. त्यामुळे माणसाच्या ऐकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो.

जितका जास्त काळ हा आवाज पडेल तितका धोका वाढत जातो. अनेकदा...\n\ntl;dr:

"एक दिवस असा येईल जेव्हा ध्वनीप्रदूषण आणि त्यामुळे होणाऱ्या रोगांचा आपल्या भोवती फास असेल. या रोगांशी लढणं तितकंच अवघड असेल जितकं गेल्या शतकात प्लेग किंवा कॉलराशी लढणं अवघड होतं."


डोनाल्ड ट्रंप 24-25 तारखेला भारत दौऱ्यावर येणार #5मोठ्याबातम्या\nअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि त्यांच्या पत्नी मेलानिया ट्रंप 24 आणि 25 फेब्रवारी रोजी भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. द हिंदू ने ही बातमी दिली आहे.

अमेरिकन वेळेनुसार 10 फेब्रुवारीला दुपारी व्हाईट हाऊसने ही घोषणा केली. "राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांच्या पत्नी नवी दिल्ली आणि अहमदाबादला भेट देणार आहेत. पंतप्रधान मोदी गुजरातचे आहेत. या राज्याने महात्मा गांधी यांच्या आयुष्यात आणि भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे," असं या निवेदनात म्हटलं आहे.

गेल्या आठवड्याच्या शेवटी मोदी आणि ट्रंप यांनी फोनवरून बातचीत केली होती. भारत आणि अमेरिका संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने मोदी आणि ट्रंप यांनी सहमती दर्शवली आहे. .

मतमोजणी सुरू आहे

आप

भाजप

इतर

2. अॅट्रॉसिटी कायद्यातील दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याची बातमी लोकसत्ताने दिली आहे. या कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवण्याआधी प्राथमिक चौकशी किंवा पोलीस अधिकाऱ्याच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असं न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केलं.

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार ज्या प्रकरणात गुन्हा घडल्याचं सकृतदर्शनी घडल्याचं आढळत नाही, अशाच प्रकरणात न्यायालय अटकपूर्व जामीन देऊ शकतं असंही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मात्र अटकपूर्व जामिनाचा सर्रास गैरवापर केल्यास या कायद्याबाबत संसदेचा मूळ हेतूच पराभूत होईल. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या देशबांधवांना समानतेने वागवावे आणि बंधुत्वाची भावना जोपासावी, असं मत खंडपीठातील न्या. रवींद्र भट यांनी व्यक्त केलं.

3. कोरोना व्हायरस: राज्यातील 37 प्रवाशांचे अहवाल निगेटिव्ह

कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वेगवेगळ्या विलगीकरण कक्षात दाखल केलेल्या 37 लोकांपैकी 34 जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आलं आहे. लोकमतने  ही बातमी दिली आहे.

या सर्वांचा कोरोना विषाणूसाठी अहवाल निगेटिव्ह असल्याचं नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजीने सांगितल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

37 प्रवाशांपैकी नवी मुंबईत भरती असलेल्या एकाचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. तर सध्या भरती असलेल्या तिघांपैकी दोघे पुणे येथील नायडू रुग्णालयात आणि एक जिल्हा रुग्णालय...\n\ntl;dr:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1.   डोनाल्ड ट्रंप 24-25 तारखेला भारत दौऱ्यावर


डोनाल्ड ट्रंप यांचा पुन्हा आणीबाणी जाहीर करण्याचा इशारा\nमेक्सिको सिमेवर डोनाल्ड ट्रंप

अमेकरिकेत सध्या सरकार ठप्प झाले असताना ट्रंप यांनी मेक्सिको सीमेला भेट दिली आणि त्यांनी आपल्याला "राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्याचा मला पूर्ण हक्क आहे," असे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

मेक्सिको या भिंतीला अप्रत्यक्षरीत्या निधी देईल, असे आपल्या जुन्या प्रचाराशी विसंगत विधानही त्यांनी केले.

गेले 20 दिवस अमेरिकेत सरकार अंशतः ठप्प असून त्यामुळे 8 लाख कामगारांना वेतन मिळालेले नाही.

"अमेरिका आणि मेक्सिको यांच्यामधील भिंतीसाठी 5.7 अब्ज डॉलरचा समावेश केला नाही तर सरकार पूर्ववत होण्याच्या आणि निधीच्या विधेयकावर स्वाक्षरी करणार नाही," असा पवित्रा ट्रंप यांनी घेतला आहे.

हाऊस ऑफ रिप्रेंझेटिटिव्हमध्ये बहुमत असणाऱ्या डेमोक्रॅटिक पक्षानेनी भिंतीसाठीच्या निधीला रोखून धरला आहे. रिपब्लिकन सदस्य ट्रंप यांच्या पाठीशी उभे राहिले असले तरी काही सदस्यांनी सरकार पूर्ववत सुरू होण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले आहे.

काँग्रेसला टाळून ट्रंप या भिंतीसाठी पैसे कसे मिळवू शकतात?

टेक्सासमधील रिओ ग्रँड व्हॅलीमधील मॅकअँलन येथे ट्रंप यांनी भेट दिली.

जर काँग्रेसने या भिंतीसाठी निधी मंजूर केला नाही तर 'त्यांना टाळण्यासाठी कदाचित नव्हे नक्कीच राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करू,' असा  इशारा ट्रंप यांनी दिला.

राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रीय आणीबाणी आणि युद्धाच्यावेळेस केवळ लष्करासंदर्भातील बांधकामाचे आदेश देऊ शकतात. घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.

काँग्रेसने इतर कारणांसाठी तरतूद केलेल्या निधीतून पैसा येणे गरजेचे आहे, त्याला काही रिपब्लिकन्स विरोध करू शकतात.

रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम म्हणतात, 'ट्रंप यांनी ही भिंत बांधण्यासाठी आणीबाणीत मिळणाऱ्या अधिकारांचा वापर करण्याची वेळ आली आहे'.

तर डेमोक्रॅटिक सिनेटर जो मॅन्चिन यांच्या मते राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्याचा निर्णय चूक ठरू शकतो, अडथळा संपविण्यासाठी त्यांच्याकडे एकमेव पर्याय आहे.

काही तज्ज्ञांच्या मते, "असा निर्णय घेण्यामुळे प्रशासन पुन्हा कार्यरत होऊ शकेल आणि निवडणुकीच्या प्रचारात आपण दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न केला होता असे सांगण्याची संधी ट्रंप यांना मिळेल."

'प्युएर्टो रिकोसह इतर आपत्ती क्षेत्रामधील बांधकामांसाठी प्रकल्पांचा निधी भिंतीसाठी वळवावा," असे ट्रंप यांना...\n\ntl;dr:

मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधण्यासाठी निधी मिळवण्यासाठी आणीबाणी जाहीर करू, असा इशारा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पुन्हा एकदा दिला आहे.


डोनाल्ड ट्रंप यांची महाभियोगातून झालेली मुक्तता अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत त्याच्या पथ्यावर पडेल?\nजो बायडेन यांची बदनामी करण्यासाठी ट्रंप यांनी युक्रेनवर दबाव आणला असा आरोप त्यांच्यावर होता. डेमोक्रॅटिक खासदारांनी हा आरोप केला होता.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुका नऊ महिन्यांवर आलेल्या असताना, या निर्णयाचा मोठा परिणाम पाहायला मिळेल.

आपल्या विरोधकांवर टीका करत डोनाल्ड ट्रंप यांनी स्वतःचा विजय साजरा केला.

"मी मान्य करतो की मी आयुष्यात काही चुका केलेल्या आहेत....पण निर्णय अखेर हे म्हणतो," हातातलं वर्तमानपत्रं उंचावत ट्रंप म्हणाले - "ट्रंप यांची मुक्तता."

"आम्हाला उगीचच त्रास सहन करावा लागला. आम्ही काहीही चूक केलेलं नाही. हे क्रूर होतं, भ्रष्टं होतं." व्हाईट हाऊसमध्ये बोलताना ट्रंप म्हणाले.

महाभियोगातून मुक्तता झाल्यानंतर ट्रंप यांची प्रतिक्रिया ही बिल क्लिंटन यांच्या प्रतिक्रियेच्या अगदी विरुद्ध होती. महाभियोगातून मुक्त झाल्यानंतर 1999मध्ये बिल क्लिंटन यांनी अमेरिकेच्या लोकांची माफी मागितली होती.

अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर परिणाम?

ट्रंप यांची महाभियोगातून मुक्तता करण्यात आल्याचा फायदा रिपब्लिकन पक्षाला आणि खुद्द ट्रंप यांनाही होईल.

पुढच्या अध्यक्षपदासाठीच्या प्रचारादरम्यान ट्रंप अर्थातच या मुद्द्याचा वापर करून घेतील.

अमेरिकेतल्या जनमत चाचणीनुसार महाभियोगाची ही प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी जी राजकीय स्थिती होती, तशीच स्थिती अजूनही कायम आहे.

अमेरिकेमध्ये राज्याराज्यांमध्ये थेट पक्षीय कल आहेत. काही राज्य ही कायमच डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या ताब्यात होती तर काही राज्यांत कायमच रिपब्लिकन पक्षाचं वर्चस्व राहिलेलं आहे.

ट्रंप यांच्या राष्ट्राध्यक्ष असण्याला (Approval Ratings) साधारण 40 ते 45% जनतेचा पाठिंबा होता. ट्रंप यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात जनमताचं हे प्रमाण कायम राहिलेलं आहे. त्यामुळेच त्यांची पुन्हा अध्यक्षपदी निवडून येण्याची शक्यता असली, तरी त्यांच्यासाठी हे सोपं नसेल.

ट्रंप यांच्यावर चालवण्यात आलेल्या महाभियोगाच्या सुनावणीदरम्यान साक्षीदारांची चौकशी करण्यात आली नाही.

खरंतर या सुनावणीदरम्यान साक्षीदारांचं मत लक्षात घेतलं जावं अशी सामान्य अमेरिकन माणसाची इच्छा होती. पण तसं झालं नाही.

शिवाय साक्षीदार नेमका कोण, याविषयी डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन खासदारांच्या कल्पनाही वेगवेगळ्या होत्या.

जो बायडेन यांची चौकशी करण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप ट्रंप यांच्यावर होता.

पण बायडेन यांनी...\n\ntl;dr:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची महाभियोगातून मुक्तता करण्यात आली आहे. सिनेटच्या निर्णयानंतर दोन आठवड्यांची ही सुनावणी संपुष्टात आली.


डोनाल्ड ट्रंप यांच्या काश्मीर राग आळवण्यामागे असं आहे चीन कनेक्शन - दृष्टीकोन\nभारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण मध्यस्थी करावी असं आपल्याला सांगितल्याचं डोनाल्ड ट्रंप यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांची भेट घेतल्यावर म्हटलं होतं.

भारताने यावर आक्षेप घेऊन या प्रकरणात पाकिस्तानशिवाय कोणाशीही चर्चा करणार नाही, हे आपलं स्पष्ट धोरण असल्याचं सांगितलं.

त्यानंतर पत्रकारांनी प्रश्न विचारल्यावर ट्रंप यांनी भारत आणि पाकिस्तान तयार असेल तर आपण मध्यस्थीसाठी तयार आहोत, असं उत्तर दिलं.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ यांच्याशी केलेल्या चर्चेतही काश्मीर मुद्द्यावर फक्त भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्येच चर्चा होऊ शकते, असं स्पष्ट केलं होतं.

डोनाल्ड ट्रंप यांचे शब्द थोडे बदलले असले तरी त्यांची काश्मीर मुद्द्यावरील भूमिका कायम दिसून येते.

किंवा इम्रान यांच्या भेटीतल्या वक्तव्यानंतर अत्यंत कमी कालावधीत त्यांनी या विषयावर मत मांडलं असं म्हणता येईल.

डोनाल्ड ट्रंप जे बोलायचं असतं ते बोलून टाकतात. ते राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर सत्य आणि असत्य यांच्यामधील अंतर कमी झालं आहे. फॅंटसी आणि वस्तुस्थिती आणि काल्पनिक गोष्टी यांच्यामधला फरक संपला आहे.

ट्रंप यांची इच्छा

जगातील मोठ्या वादग्रस्त मुद्द्यांमधील युक्रेन आणि क्रायमियाला बाजूला केलं तर कोरिया द्वीपकल्पाचा प्रश्न, इस्रायल-पॅलेस्टाइन वाद आणि काश्मीर याच समस्या शिल्लक राहातात.

ट्रंप यांनी उत्तर कोरियाच्या नेत्यांसमवेत अनेक बैठका घेतल्या आहेत. त्यांचे जावई जेरेड क्रुशनर पॅलेस्टाइनमध्ये शांतता यावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे आता उरतो तो फक्त भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये असलेला काश्मीरचा मुद्दा.

या प्रश्नातसुद्धा ते लक्ष घालत आहेत. मला तर ते शांततेच्या नोबेलसाठी प्रयत्न करत आहेत असं वाटतंय.

ऑक्टोबर 2017मध्ये अमेरिकेनं नॅशनल सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी जाहीर केली होती. त्यामध्ये भारताला विशेष महत्त्व दिलं होतं. यामध्ये भारताशी संबंध वाढवणे आणि इंडो-पॅसिफिक परिसरावर लक्ष देण्याचं नमूद करण्यात आलं होतं.

अमेरिका आणि भारत यांची राजकीय भागीदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे, असं ट्रंप प्रशासनानं यामध्ये वारंवार नमूद केलं आहे. पण या कागदपत्रांमध्ये भारताला जितकं महत्त्व दिलं आहे त्या पातळीचं गांभीर्य ट्रंप यांच्या गेल्या काही आठवड्यातील वक्तव्यांतून दिसत नाही.

अशी स्थिती का तयार झाली?

ट्रंप पुन्हा...\n\ntl;dr:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पुन्हा एकदा काश्मीरच्या मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.


डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या 'चारचौघी'\nवेगवेगळ्या वंशाच्या या खासदारांनी 'आपल्या आपल्या भ्रष्ट आणि गुन्हेगारीने पछाडलेल्या देशांमध्ये' परत जावं अशा आशयाचं ट्वीट ट्रंप यांनी केलं. गंमत म्हणजे या चारही महिला खासदार अमेरिकेच्या नागरिक आहेत, आणि लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधी आहेत.

यावरून चांगलाच गदारोळ माजला. ट्रंप वंशभेदी आहेत, वर्णभेदी आहेत असा आरोपही त्यांच्यावर झाला.  तसंच इतर देशांच्या नागरिकांच्या प्रति भेदभाव करत असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली. ट्रंप यांनी या सर्व आरोपांचा इन्कार केला.

हा वाद शमत नाही तोच या महिला अमेरिकाविरोधी आहेत असं म्हणत ट्रंप यांनी वादात भर घातली.  जर तुमचं अमेरिकेच्या शत्रूंवर प्रेम असेल तर निघून गेलात तरी हरकत नाही असं ते म्हणाले.  व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, "जर तुम्ही कायम तक्रारच करत राहिलात तर इथून निघून जा."

रविवारी काय झालं?

रविवारी केलेल्या ट्वीटसमध्ये ट्रंप यांनी काही महिला खासदार सरकारवर आणि अमेरिकेवर टीका करत असल्याचा आरोप केला.

त्यांनी कुणाचंही नाव घेतलं नसलं तरी त्यांचा रोख अलेक्झांड्रिया ओकासियो कोरटेज, रशीदा तलीब, इयाना प्रेस्ली आणि इल्हान ओमर या महिला खासदारांकडे होता. त्यापूर्वी अमेरिकेच्या संसदेच्या सभापती नॅन्सी पलोसी यांच्याशी त्या महिला खासदारांशी वाद झाला होता. मात्र ट्रंप यांच्या ट्वीट्स नंतर पलोसीच आता या खासदारांच्या पाठीशी उभ्या आहेत.

त्या ट्वीट्स मध्ये ट्रंप म्हणतात, "डेमोक्रॅट पक्षाच्या प्रगतिशील खासदारांना पाहून बरं वाटतंय. मात्र या खासदार ज्या देशाचं प्रतिनिधित्व करतात, त्या देशातल्या सरकारची परिस्थिती भीषण आहे. ते जगातील सगळ्यात भ्रष्ट देश आहेत.

"हीच लोकं आता अमेरिकेच्या लोकांना आज सरकार कसं चालवावं हे सांगत आहेत. मग आपल्या देशात जाऊन तिथे सुधारणा का करत नाही? तिथून आल्यावर मग आम्हाला सांगा सरकार कसं चालवायचं. तिथे तुमची जास्त गरज आहे. तुम्हाला हवं असेल नॅन्सी पालोसी तुमची जाण्याची सोय लगेच करतील."

महिला खासदारांनी केला निषेध

या वक्तव्यांचा खासदारांनी  चांगलाच समाचार घेतला. या चौघींनीही काल एक पत्रकार परिषद घेतली.  ट्रंप यांच्या जाळ्यात ओढले जाऊ नका असंही त्यांनी अमेरिकन नागरिकांना सांगितलं.

या चौघींच्या गटाला The Squad म्हणून ओळखलं जातं.  त्यांच्या मते राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्यापेक्षा त्यांच्या धोरणांकडे जास्त लक्ष द्यायला हवं....\n\ntl;dr:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी रविवारी अमेरिकेतल्या चार महिला खासदारांवर टीका केली.


डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिला WTOमधून बाहेर पडण्याचा इशारा\n"जर WTOनं त्यांच्या वागणुकीत सुधारणा केली नाही तर आम्ही WTOमधून बाहेर पडू," असं डोनाल्ड ट्रंप यांनी ब्लूमबर्ग न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं.

अमेरिकेच्या हक्कांचं संरक्षण होईल अशी धोरणं ट्रंप यांना हवी आहेत. पण अमेरिका WTOला सापत्न वागणूक देत असल्याचा आरोप ट्रंप यांनी केला आहे.

WTOचं धोरण खुल्या व्यापारास प्रोत्साहन देण्याचं आहे. पण ट्रंप यांचं धोरण 'अमेरिका फर्स्ट' (अमेरिकेला प्राधान्य) असं आहे. त्यामुळे व्हाइटहाउस आणि WTOमध्ये संघर्ष होत आहे.

अमेरिकेत WTO संदर्भातल्या न्यायालयीन प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यासाठी न्यायाधीशांची नियुक्ती होणं आवश्यक आहे. पण अमेरिकेतलं सरकार त्यांच्या नियुक्तीच्या मार्गात अडथळे आणत आहे, असं म्हटलं जातं. त्यामुळे WTO संदर्भातली प्रकरणं निकाली लागायला उशीर होत आहे.

WTO अमेरिकेच्या धोरण प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करत आहे, असा आरोप अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी रॉबर्ट लाइटहायजर यांनी केला आहे.

ट्रंप आणि WTO मध्ये का जुंपली आहे?

"WTOच्या धोरणामुळं सर्वांचा फायदा होतो आहे केवळ आमचं नुकसान होत आहे. तुम्हीच बघा ना, आम्ही WTOमध्ये एकही केस जिंकलेलो नाही. प्रत्येक केसमध्ये आमची हार झाली आहे." असं ट्रंप म्हणतात.

अमेरिकेनं 'जशास तसं' उत्तर देण्याचं धोरण अवलंबल्याचं अलीकडच्या काळात पाहायला मिळत आहे.

यापैकी सर्वांत महत्त्वाची लढाई चीनविरोधात सुरू आहे. जगातल्या दोन आर्थिक महासत्तांमध्ये वर्चस्वासाठी ही लढाई लढली जात आहे. अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर ट्रंप यांनी कर लादला.

चीनमधून येणाऱ्या 200 अब्ज डॉलर मूल्याच्या वस्तूंवर कर लादण्याचा अमेरिकेचा निर्णय विचाराधीन असल्याची बातमी 'ब्लूमबर्ग'नं दिली होती. त्याबद्दल ट्रंप यांना विचारले असता ते म्हणाले, ही बातमी पूर्णतः चुकीची आहे असं मी म्हणणार नाही.

चीननं देखील त्यास प्रत्युत्तर दिलं आहे. तितक्याच मूल्यांच्या अमेरिकन वस्तूंवर कर लादण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. तसेच चीननं अमेरिकेविरोधात WTOमध्ये खटला दाखल केला आहे.

"अमेरिका नियमांचं उल्लंघन करत असल्याची शंका आहे," असं वक्तव्य चीनच्या वाणिज्य मंत्र्यांनी केलं आहे.

अमेरिकेनं पहिल्या टप्प्यात चीनवर कर लादल्यानंतर चीननं WTOमध्ये धाव घेतली होती.

जागतिक व्यापाराचे नियम कसे असावेत हे ठरवण्यासाठी 1994मध्ये WTOची स्थापना करण्यात आली होती.

जर कोणी व्यापारी नियमांचं उल्लंघन केलं तर...\n\ntl;dr:

जर जागतिक व्यापार परिषदेनं (WTO) आम्हाला नीट वागवलं नाही तर आम्ही WTOमधून बाहेर पडू असा इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिला आहे.


डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिवाळी का साजरी केली?\nते निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान हिंदू समाजाच्या एका रॅलीदरम्यानही दिसले होते. हिंदू धर्माचे आपण मोठे चाहते आहोत, असं तेव्हा ते म्हणाले होते.

हिंदूंचे सण साजरे करून भारताशी जवळीक साधण्याचा राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचा प्रयत्न आहे, असं आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अभ्यासकांचं मत आहे.

यामागे आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अमेरिकेतील अंतर्गत राजकीय परिस्थिती ही प्रमुख कारणं असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनिवासी भारतीयांसोबत व्हाइट हाऊसमध्ये दिवाळी साजरी केली.

डोनाल्ड ट्रंप यांची मुस्लीमविरोधी धोरणं आणि वक्तव्य ही जगजाहीर आहेत.

2016 मध्ये निवडणुकीच्या आधीपासूनच ट्रंप यांनी आपला अजेंडा स्पष्ट केला होता. तर राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतरही ट्रंप यांची मुस्लिमांसंदर्भातील धोरणं बदललेली नाहीत.

अमेरिकेच्या राजकारणाचा अभ्यास करणाऱ्या निखिल श्रावगे यांच्या मते, ट्रंप यांच्या याच भूमिकेमुळे अमेरिकेतील हिंदूंना ते जवळचे वाटतात.

निखिल सांगतात, "सध्या अमेरिकेत 20 लाखांपेक्षा जास्त हिंदू स्थायिक आहेत, पण अमेरिकेतील हिंदू हे रिपब्लिकन पक्षापेक्षा डेमोक्रॅटिक पक्षाशी जास्त जोडले गेले आहेत."

"2016 च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत तब्बल 87 टक्के हिंदूंनी हिलरी क्लिंटन यांना मतदान केलं होतं. तर फक्त 7 टक्के हिंदूंनी ट्रंप यांना मतदान केलं," श्रावगे सांगतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रंप

हा टक्का जरी कमी असला, तरी ट्रंप यांच्या सरकारमध्ये अनेक हिंदू मुख्य पदांवर आहेत.

यामध्ये अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रांमधील प्रतिनिधी निक्की हॅले, सेंटर फॉर मेडिकेअर सर्व्हिसच्या संचालक सीमा वर्मा, अमेरिकेच्या फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनचे अध्यक्ष अजित पै आणि ट्रंप यांचे डेप्युटी प्रेस सेक्रेटरी राज शाह यांचा समावेश आहे.

उद्योजक शलभ कुमार हे अमेरिकेतील हिंदूंचा एक मुख्य आवाज असल्याचं मानलं जात. ते सरकारमध्ये कुठेही नाहीत. पण ते राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या अत्यंत जवळचे मानले जातात.

निखिल सांगतात, "शलभ कुमार यांनी ट्रंप कॅम्पेनला निवडणुकीदरम्यान 10 लाख डॉलर्सची देणगी दिली होती. इतकंच नाही तर हिंदू कोएलिशनच्या माध्यमातून शलभ कुमार यांनी ट्रंप यांची एक रॅलीही आयोजित केली होती. त्यामुळे शलभ कुमार यांचं ट्रंप यांना विशेष महत्व आहे."

आंतरराष्ट्रीय विषयांच्या अभ्यासक प्राध्यापक उत्तरा सहस्रबुद्धे यांच्या मते आशियातील...\n\ntl;dr:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी यंदा व्हाईट हाऊसमध्ये ईद साजरी केली नव्हती, पण दिवाळी मात्र साजरी केली.


डोनाल्ड ट्रंप: महाभियोग चौकशीत सहकार्य करण्यास व्हाईट हाऊसचा नकार\nरिपब्लिकन नेते जो बाईडन यांच्याविरुद्ध युक्रेनने काही पुरावे शोधावे, अशी विनंती ट्रंप यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की यांना केली होती, असा ट्रंप यांच्यावर आरोप आहे. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जो बाईडेन हे ट्रंप यांचे प्रमुख रिपब्लिकन प्रतिस्पर्धी मानले जात आहेत.

विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेतृत्वात तीन संसदीय समिती सध्या या आरोपांची चौकशी करत आहे.

व्हाईट हाऊसचे मुख्य वकील पॅट सिपोलोन यांनी आठ पानांचं एक निवेदन जारी केलंय. ट्रंप यांच्याविरुद्धची कारवाई सुरू करणाऱ्या डेमोक्रॅट नेत्या आणि संसदेच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी तसंच तीन चौकशी समितींचे प्रमुख यांनी केलेले हे आरोप "घटनाबाह्य" आणि "तथ्यहीन" आहेत, असं ते या निवेदनात म्हणाले आहेत.

ही चौकशी सुरू करायची की नाही, यावर कुठलंही मतदान न घेता ही "राज्यघटनेतील निष्पक्षता आणि घटनेने लिहून दिलेली प्रक्रिया बाजूला सारून" महाभियोगासाठी ही कारवाई केली जात आहे, असा मुख्य वकील पॅट सिपोलोन यांचा आरोप आहे. उलट, डेमोक्रॅट पक्षानेच 2016च्या निवडणुकीचा कौल आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न केला होता, असं या पत्रात म्हटलं आहे.

"अमेरिकेच्या जनतेप्रति आपली कर्तव्यं पार पाडत राहण्यासाठी अध्यक्ष ट्रंप आणि त्यांचं प्रशासन तुमच्या या भेदभाव करणाऱ्या घटनाबाह्य चौकशीला सहकार्य करणार नाही," असं या पत्रात म्हटलं आहे.

हे ऐतिहासिक संकट? बीबीसीचे उत्तर अमेरिका प्रतिनिधी अँथनी झर्कर यांचं विश्लेषण

महाभियोग चौकशीला दोनच आठवडे झालेत नि अमेरिकेवर संवैधानिक संकटाचे ढग दाटून आलेत.

आठ पानांच्या या लांबलचक निवेदनात व्हाईट हाऊसने एकच गोष्ट स्पष्टपणे सांगितली आहे - कुठलीही विचारपूस नाही, दस्तावेज देणार नाही, कुठलंही सहकार्य करणार नाही.

ट्रंप प्रशासन या कारवाईला "घटनाबाह्य" म्हणत असलं तरी विरोधी पक्ष डेमोक्रॅटचं हेच म्हणणं आहे की घटनेनेच "फक्त आणि फक्त संसदेला ही चौकशी करण्याचे अधिकार दिले आहेत, आणि ते ही चौकशी सुरू ठेवणारच, व्हाईट होऊस सहकार्य करो वा ना करो".

या क्षणाला डेमोक्रॅट्सकडे अनेक पर्याय आहेत. व्हाईट हाऊस सहकार्य करत नाहीय, हा सुद्धा ते महाभियोगाची कारवाई पुढे नेण्यासाठीचा एक मुद्दा बनवू शकतात. किंवा ते व्हाईट हाऊसच्या काही अटी मान्य करून त्यांना सहकार्य करण्यासाठी मनधरणी करू शकतात. किंवा ते कोर्टात जाऊन व्हाईट हाऊसवर...\n\ntl;dr:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावरील महाभियोगाची कारवाई सुरू असताना चौकशीत सहकार्य करणार नाही, असं व्हाईट हाऊसने म्हटलं आहे.


डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नावावरुन उभयचर प्रजातीतल्या नवीन प्राण्याचं बारसं\nनवीन उभयचर प्राण्याच्या रुपात ट्रम्प यांचं काढलेलं व्यंगचित्र

 ट्रम्प यांच्यासाठी टीका नवीन नाहीए. अध्यक्षपदी निवड झाल्यापासून ट्रम्प यांच्या धोरणांचा, निर्णयांचा, वक्तव्यांचा अनेकांनी वेगवेगळ्या प्रकारे समाचार घेतला. आता ट्रम्प यांच्यावर टीका करण्याचा हा अभिनव पर्याय पर्यावरणप्रेमींनी शोधून काढला आहे.

वातावरण बदलाच्या गंभीर समस्येबद्दल ट्रम्प यांनी काढलेल्या उद्गारांबद्दल गांडूळसदृश दिसणाऱ्या उभयचर प्राण्याचं बारसं ट्रम्प यांच्या नावावरुन करण्यात आलं.

एन्व्हायरोबिल्ड (EnviroBuild)  कंपनीने लिलाव प्रक्रियेमध्ये या प्रजातीचे नाव ठेवण्याचे अधिकार 25 हजार डॉलर्सना विकत घेतले होते. या कंपनीच्या प्रमुखाने हे हक्क विकत घेऊन ट्रम्प यांच्यावरचा राग अशा प्रकारे व्यक्त केला. वातावरण बदलाबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचलले असल्याचे EnviroBuild ने स्पष्ट केले आहे .

वातावरण बदलविषयक धोरणांचा निषेध

Dermophis donaldtrumpi हा उभयचर जीव वातावरण बदलांच्या परिणामाला चटकन बळी पडणारा आहे. त्यामुळेच त्याच्या नावाशी साधर्म्य असणाऱ्या नेत्याच्या धोरणांमुळे तो नामशेष होण्याच्या वाटेवर आहे, असे EnviroBuild चे सहसंस्थापक एडन बेल यांनी म्हटले.

हा लहान, आंधळा प्राणी कणा नसलेल्या, सरपटणाऱ्या उभयचर प्राण्यांमध्ये मोडतो. तो मुख्यतः जमिनीखालीच राहतो. या प्राण्याची वैशिष्ट्ये आणि ट्रम्प यांच्या स्वभाव वैशिष्ट्यांमध्ये एडन बेल यांना अनेक समान गोष्टी आढळतात.

मानवी हस्तक्षेपामुळे झपाट्याने होणाऱ्या वातावरण बदलावर एकमत करण्याची वेळ येते, तेव्हा डोनाल्ड ट्रम्पही सोयीस्कररित्या आपलं तोंड लपवतात, अशी उपरोधिक टिपण्णी बेल यांनी केली.

ट्रम्प यांची वादग्रस्त भूमिका

वातावरणातील बदल हे मानवी हस्तक्षेपामुळे होत असल्याचे जगभरातील शास्त्रज्ञ म्हणत असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे नाकारलं. राजकीय हेतूनं हे शास्त्रज्ञ असे निष्कर्ष मांडत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.

वातावरण बदलाविषयीच्या पॅरिस करारातून अमेरिका बाहेर पडत असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं होतं. या कराराचा अमेरिकेतील उद्योग-व्यवसायांवर परिणाम होईल, असं कारण ट्रम्प यांनी दिलं होतं.

अर्थात, एखाद्या प्राण्याच्या जातीला ट्रम्प यांचे नाव देण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीए. जीवशास्त्रज्ञ वार्झिक नाझारी यांनी पतंग कीटकाची एक नवीन जात शोधली होती. त्याला त्यांनी Neopalpa...\n\ntl;dr:

पनामा येथे एक नवीन जातीचा उभयचर आढळला आहे. हा उभयचर स्वतःचं डोकं वाळूत पुरुन घेतो. या नवीन प्राण्याचं नाव अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नावाने ठेवण्यात आलं आहे... Dermophis donaldtrumpi.


तहानलेल्यांसाठी देवदूत ठरणारा अमरावतीचा वॉटरमॅन\nराजू चर्जन अमरावती भागात जलदूत म्हणून ओळखले जातात.

राजू चर्जन हे अमरावती जिल्ह्यातील बासलापूर गावातले एक अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. दररोज सकाळी शेतीची सगळी कामं आटोपून दुपारी घरी यायचं. अंघोळ करून आणि दोन घास पोटात टाकून बाहेर पडायचं तहानलेल्यांना पाणी द्यायला... हे राजू यांचं गेल्या 20 वर्षांपासून रुटीन आहे.

त्यांच्याकडे असलेल्या 4 पिशव्या आणि 20 बाटल्यांमध्ये ते पाणी भरतात. आणि या थंडगार पाण्याच्या या पिशव्या दुचाकीला बांधून प्रवाासाला बाहेर पडतात. जवळपास किमान 30 किलोमीटर ते नक्कीच फिरतात. उन्हापासून बचाव करण्यासाठी डोक्यावर एक दुपेटा असतो. अमरावतीच्या दिशेने त्यांच्या प्रवासादरम्यान रस्त्यात नजरेस पडणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आपुलकीने ते एक ग्लास पाणी पाजतात.  त्यांच्या या कामामुळे राजू चर्चन या भागात 'मोबाईल वॉटरमॅन' म्हणून ओळखले जातात.

कोणत्याही ऋतूची पर्वा न करता पाणी वाटपाचं काम ते करतात. झाडाखाली जरा वेळ थांबलेल्या मजुरांना ते आवर्जून ग्लासभर पाणी देतात. विशेष म्हणजे यासाठी ते कुठलेच पैसे घेत नाही. महागाईच्या काळात त्यांच्या दुचाकीच्या पेट्रोलचेही पैसेही आपल्याच खिशातून देतात. कुणाकडूनही ते पैसै स्वीकारत नाही.

ही संकल्पना सुचली कशी?

चर्जन सांगतात, "तहानलेल्या व्यक्तीलाच त्या एका ग्लासाची किंमत कळू शकते. माझ्यावर एकदा अशीच वेळ आली होती. मी एकदा प्रवास करत होतो, तेव्हा माझ्या एक वर्षाच्या मुलाला तहान लागली होती. तो रडत होता. मुलाला नेमकं काय झालं हेच कळत नव्हतं. माझ्याकडे पाणी नव्हतं. काही किलोमीटर पायपीट केल्यानंतर एका घरातून मला थोडं पाणी मिळालं आणि त्याची तहान भागवली. त्याचं रडणं थांबलं. तेव्हापासून मी मनाशी निश्चय केला आणि 'मोबाईल पाणपोई' सुरू केली".

राजू अर्चन सगळ्यांची तहान भागवण्याचं काम करतात.

पक्ष्यांसाठीही जलदूत

45 डिग्री तापमानात, रणरणत्या उन्हात रस्तोरस्ती फिरून पाणी पाजणारे राजू चर्जन सध्या जलदूत ठरले आहेत. अमरावती- चांदूर या मार्गावर माणसांबरोबर पक्ष्यांसाठीही पाण्याची व्यवस्था त्यांनी केली. दर एक किलोमीटर अंतरावर पक्षांसाठी झाडावर त्यांनी पाण्याची सोय केली आहे. फांदीला ही जलपात्र बांधून ठेवली आहेत. त्यामध्ये पाणी टाकायला ते कधीच विसरत नाही.

ते सांगतात, "एकीकडे धरणाने तळ गाठला आहे. जिल्ह्यात आणि त्याहून गावात पाण्याची प्रचंड टंचाई जाणवतेय. जंगलातले पाण्याचे स्रोतही आटलेत. अशा...\n\ntl;dr:

अमरावती जिल्ह्यातल्या बासलपूरनजिक गेलात तर तुम्हाला हा दुचाकीवरचा वॉटरमॅन नक्की दिसेल. उन्हातान्हाचं रस्त्यावर फिरताना तहानलेल्या प्रत्येक वाटसरूसाठी हा वॉटरमॅन ग्लासभर थंडगार पाणी पाजतो. राजू चर्जन वॉटरमॅन बनून गेल्या 20 वर्षांपासून हे काम अखंडपणे करत आहेत.


तामिळनाडू : 'स्टरलाइट' विरोधातील आंदोलन पेटलं, 9 जणांचा मृत्यू\nस्टरलाईट कंपनीवरून पेटलेलं आंदोलन

तामिळनाडूच्या तुतीकोरीन भागातल्या स्टरलाइट लिमिटेड कंपनीच्या विस्ताराला नागरिकांचा विरोध आहे. त्यांच्या विरोध आंदोलनाचा आज शंभरावा दिवस आहे.

आज निदर्शकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ऑफिसच्या दिशेने मोर्चा काढला. सुरुवातीला पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात राखली पण निदर्शकांची संख्या वाढू लागताच पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला. थोड्या वेळानंतर पोलिसांनी हवेत गोळीबार करत निदर्शकांवर काबू ठेवण्याचा प्रयत्न केला, अशी माहिती बीबीसी तामिळ प्रतिनिधी प्रमिला कृष्णन यांनी दिली.

काय आहे प्रकरण?

स्टील आणि खाण क्षेत्रातील 'वेदांता' ही अग्रगण्य कंपनी आहे. अनिल अगरवाल या कंपनीचे प्रमुख आहेत.

मूळच्या बिहारमधील पाटण्याचे असलेल्या अनिल यांनी शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर वडिलांसोबत काम करायला सुरुवात केली. ते पाटण्याहून मुंबईला आले आणि 'वेदांता' नावाची कंपनी स्थापन केली.

लंडन शेअर मार्केटमध्ये लिस्टेड वेदांत ही पहिली भारतीय कंपनी आहे.

तामिळनाडूतील नागरिक स्टरलाइट विरोधी फलक हातात घेऊन आंदोलन करताना

स्टरलाइट ही 'वेदांता' कंपनीची उपकंपनी. गुजरातनजीकच्या सिल्व्हासा आणि तामिळनाडूतील तुतीकोरिन या दोन ठिकाणांहून या कंपनीचं कामकाज चालतं. तुतीकोरीन फॅक्टरीच्या माध्यमातून दर वर्षी चार लाख मेट्रिक टन तांब्याची निर्मिती केली जाते. कंपनीचा टर्नओव्हर 11.5 बिलिअन डॉलर्स एवढा आहे.

निदर्शक

1992 मध्ये महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशननं (MIDC) या कंपनीला रत्नागिरी येथे 500 एकर जागा दिली. पण स्थानिकांनी विरोध केल्यानंतर राज्य सरकारने प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी एक संशोधन समितीची स्थापना केली. समितीने दिलेल्या अहवालानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीला कामकाज थांबवण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर ही कंपनी तामिळनाडूला हलवण्यात आली.

"1994 मध्ये तामिळनाडू पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाने (TNPCB) कंपनीला ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) दिलं. कंपनीच्या कामाचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल यासाठी चाचणी करण्याचं बोर्डानं सुचवलं. मन्नारच्या आखातापासून कंपनी 25 किलोमीटर अंतरावर असावी असं बोर्डाला वाटत होतं. त्यासाठी पर्यावरणावर परिणामांच्या चाचण्या हाती घेणं आवश्यक होतं. मात्र प्रत्यक्षात वेदांता कंपनी मन्नारच्या आखातापासून केवळ 14 किलोमीटर अंतरावर होती," असं पर्यावरण अभ्यासक नित्यानंद जयरामन यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?...\n\ntl;dr:

तामिळनाडूच्या विविध भागात स्टरलाइट लिमिटेड कंपनीविरोधात करण्यात आलेल्या आंदोलनात नऊ जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये एका महिलेचा समावेश आहे. अनेकांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे.


तालिबान, भारत आणि रशियातील वाटाघाटीतून काय साध्य होणार?\nतालिबानचे काही नेते या परिषदेत सहभागी होऊन चर्चा करणार आहेत. 2001 मध्ये तालिबाननं सरकारवर बहिष्कार घातल्यानंतर पहिल्यांदा अफगाणिस्तान आणि तालिबानचे नेते एकत्र येऊन चर्चा करणार आहेत.

भारताने सांगितलं आहे की, या कार्यक्रमात भारत अनौपचारिकरीत्या सहभागी होणार आहे. पण त्याचवेळी तालिबानसोबत काही चर्चा होणार नसल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी सांगितलं.

या परिषदेची आम्हाला कल्पना आहे. अफगाणिस्तानमध्ये शांती प्रस्थापित व्हावी यासाठी आम्ही देखील प्रयत्नशील आहोत तसंच शांततापूर्ण चर्चेसाठी आम्ही पाठिंबा देतो असं ते म्हणाले.

भारताच्या वतीने माजी राजदूतांचे प्रतिनिधी मंडळ जाणार आहे.

रशियन-इस्रायली लेखक इस्रायल शामीर यांनी त्यांच्या स्तंभात म्हटलं आहे की रशियानं अफगाणिस्तानला मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही पक्षात सुरू असलेलं युद्ध थांबावं, असं त्यांना वाटतं.

पण अफगाणिस्तानमध्ये या परिषदेकडे फारसं सकारात्मकतेनं पाहिलं जात नाहीये. कारण अफगाणिस्तानमधल्या लोकांना वाटतं की रशियाच तालिबान्यांना निधी पुरवत आहे.

आफगाणिस्तानच्या एका न्यूज चॅनेलशी बोलताना अफगाण खासदार मोहम्मद सालेह म्हणाले "रशिया आणि अमेरिकेत तणाव आहे. रशियाला वाटतं की अफगाणिस्तानमध्ये केवळ अमेरिकेची उपस्थिती नसावी. या परिस्थितीमध्ये या बैठकीला शांतता परिषद कसं म्हणणार?"

अफगाणिस्तानच्या ज्येष्ठ पत्रकारांना वाटतं "काबूल आणि अमेरिकेनं कठोर दृष्टिकोन बाळगल्यामुळे रशियाला ही परिषद घ्यावी लागली. त्याचबरोबर अफगाणिस्तानमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर सामंजस्य स्थापित करावं असा रशियाचा उद्देश आहे."

कोण कोण येणार संमेलनाला?

या संमेलनासाठी 12 देशांना निमंत्रण देण्यात आलं आहे. इराण, चीन, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या देशांना संमेलनाचं निमंत्रण आहे. पण नेमके कोणते देश येणार आहेत हे स्पष्ट झालं नाही.

6 नोव्हेंबरला तालिबाननं एक प्रसिद्धिपत्रक जाहीर केलं होतं त्यात त्यांनी आपण या परिषदेला शिष्टमंडळ पाठवणार आहोत असं म्हटलं होतं.

"या परिषदेत आम्ही सर्वांशीच चर्चा करू असे नाही. अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेचं सैन्य घुसलं आहे त्यावर आम्ही चर्चा करणार आहोत," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

तालिबाननं चर्चेला जाण्याची तयारी दाखवली असली तरी त्यांनी अद्याप हल्ले बंद केले नसल्याचं म्हटलं जात आहे. गाजी, फराहस कुंदूज आणि उरुजगाण विभागांमध्ये तालिबाननं...\n\ntl;dr:

अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी रशियात 9 नोव्हेंबर रोजी एका परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. अनेक देशांचे प्रतिनिधी या चर्चेत सहभागी झाले आहेत. पण सर्वाधिक जास्त लक्ष तीन शिष्टमंडळाकडे लागले आहेत. पहिला आहे भारत, दुसरा अफगाणिस्तान आणि तिसरं म्हणजे तालिबान.


तिवरे धरणफुटीनंतर दापोलीच्या गावकऱ्यांमध्ये दहशत: 'खेम धरण फुटल्यावरच प्रशासन जागं होणार?'\nदापोलीच्या हर्णे जवळच्या खेम धरणही गळत आहे. सध्या हे धरण 25 हून अधिक ठिकणी गळत आहे. तसेच धरणाचे दगड निखळत आहेत.

हर्णेच्या खेम धरणाची क्षमता 13.50 दशलक्ष क्युबिक फीट एवढी आहे. जलसंपदा खातं, पाटबंधारे विभाग आणि जिल्हा परिषदचे अधिकारी तिवरे धरणफुटीच्या पार्श्वभूमीवर या धरणाला भेटी देत आहेत. मात्र धरणाच्या सुरक्षेवरून होत असलेल्या दिरंगाईबाबत हर्णे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच अस्लम अकबानी यांनी आपला संताप बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केला.

"आम्ही गेल्या 10 वर्षांषासून ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून धरणाच्या दुरुस्तीसाठी मागणी करीत आहोत. धरणाला गळती वाढत चालली आहे. धरण फुटल्यावरच प्रशासन जागं होणार आहे का?"

"विधानसभा निवडणुकीच्या आधी खेम धरणाच्या कामाला मंजुरी मिळायला हवी. आमच्या हातात जर मंजुरीची कागदपत्रं आली नाहीत तर एकाही राजकीय पुढाऱ्याला गावात फिरू देणार नाही," असं इशाराही त्यांनी दिला आहे.

धरणाजवळ लावलेले सूचन फलक

खेम धरणाच्या ठिकाणी ग्रामपंचायती मार्फत खबरदारीचे सूचनाफलकही लावले गेले आहेत. त्यावर "शासनाच्या अहवालानुसार धरणाची भिंत कमकुवत झाल्यामुळे धरणाचे भिंतीवर कोणीही चढू अगर उतरू नये. भिंतीचे दगड निघून अपघात होण्याची शक्यता आहे," असं लिहिलं आहे.

'शेतात काम करतानाही आमचं लक्ष नदीकडेच'

धरणाच्या सुरक्षेबद्दल अडखळ गावचे माजी सरपंच राजेंद्र कदम म्हणाले, "आमच्या गावच्या कदमवाडी, जुईकरवाडी यांना धरणफुटीचा थेट धोका आहे. चार गावांचं सार्वजनिक खेम देवस्थान आणि अंबामाता मंदिराचं मोठं नुकसान होणार आहे. यामुळे जवळपास 35 कुटुंबीयांना जीव मुठीत घेऊन रहावं लागत आहे.

"आमच्यामध्ये कमालीचं दहशतीचं वातावरण आहे. शेतीच्या कामासाठीही पाऊस असल्यानं लोकं बाहेर पडत नाहीत. मीसुद्धा शेतकरी आहे. माझीही नदीकिनारी शेती आहे. भातलावणीसाठी गेल्यानंतर सारखं नदीकडे लक्ष असायचं, एवढी भीती आमच्या मनामध्ये आहे."

या धरणाच्या माध्यमातून हर्णे, पाजपंढरी, अडखळ या गावांना पाणीपुरवठा होतो. अडखळ ग्रामपंचायतीनं 35 लाखाची नळपाणी योजना तीन वर्षांपूर्वीच सुरू केली आहे.

धरणाच्या बाबतीत काही दुर्घटना घडली तर दुहेरी संकट ओढवेल, असं अडखळचे उपसरपंच मनोज शिर्के सांगतात. ते म्हणाले, "या धरणामुळे जीवितहानी होईलच तसंच पाणीपुरवठाही बंद होईल अशी भीती आमच्या मनात आहे.

अडखळच्या सरपंच सुलताना अन्वर शिरगावकर सांगतात, "अडखळ खाडीमध्ये होडीतून प्रवासी वाहतूक...\n\ntl;dr:

चिपळूण जवळचं तिवरे धरण फुटलं आणि अचानक महाराष्ट्रातल्या धरणांच्या स्थितीबद्दल चर्चा सुरू झाली. परंतु धरणांच्या सुरक्षेबाबत प्रशासन अजूनही तितकं गंभीर नसल्याचं कोकणातील धरणांजवळ राहाणाऱ्या गावकऱ्यांचं मत आहे.


तिहेरी तलाकला विरोध केल्यामुळे मुस्लीम महिलेविरुद्ध फतवा; धर्मबहिष्कृत?\nवरील आदेशाचा उल्लेख भारतातल्या कोणत्याही कायद्यात नाही. तसंच हा एखाद्या आदिवासी भागातला नियमही नाही.

तर हा आहे फतवा. बरेलीतल्या जामा मशिदीचे इमाम अल-मुस्तफी मोहम्मद खुर्शीद आलम रझवी यांनी निदा खान यांच्या विरोधात हा फतवा जारी केला आहे.

कुराण आणि शरियत कायद्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे निदा यांच्याविरोधात हा फतवा जारी करण्यात आला आहे. निदा स्वत: तिहेरी तलाकच्या बळी आहेत आणि आता तिहेरी तलाकच्या प्रथेमुळे कष्टमय जीवन जगत असलेल्या महिलांसाठी काम करत आहेत.

14 जुलैला वरील आदेश देण्यात आला आणि 16 जुलैला तसा फतवाही काढण्यात आला. "मला कमकुवत करण्यासाठीच हा फतवा जारी करण्यात आला आहे," असं निदा यांचं म्हणणं आहे.

इस्लाममधून 'बेदखल' करण्याचा अधिकार कुणी दिला?

शरियत कायदानुसार या फतव्यात काहीही गैर नाही, असं इमाम मोहम्मद खुर्शीद आलम यांचं म्हणणं आहे.

"हा फतवा म्हणजे कुरान-ए-हदीस न मानणाऱ्यांसाठी शरियतमध्ये दिलेला आदेश आहे," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

मोहम्मद खुर्शीद आलम

"शरियत कायद्याचा ज्या पद्धतीनं विरोध होत आहे, या कायद्यात बदल करण्याचं बोललं जात आहे, या बाबींचा विचार करूनच हा फतवा जारी करण्यात आला आहे," असं मोहम्मद यांचं म्हणणं आहे.

"जोपर्यंत निदा त्यांच्या वक्तव्याबद्दल माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना इस्लाममधून बहिष्कृत करण्यात येत आहे. त्यांनी माफी मागितली तर त्यांचे आणि आमचे भावा-बहिणीचे संबंध पूर्वीसारखेच होतील," मोहम्मद पुढे सांगतात.

मोहम्मद पुढे सांगतात की, "अशा प्रकारचा आदेश देणं हे एखाद्या मौलाना अथवा इमामाच्या (मुस्लीम धर्मगुरू) हातात नाही. पण लोकांनी शरियत कायद्याचं पालन करायला हवं, याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. जो कुणी कुरान-ए-हदीसच्या विरोधात जाईल तो इस्लाममधून बहिष्कृत होईल."

"जो कुणी शरियत कायद्याचं पालन करणार नाही, चुकीचं वक्तव्य करेल तो इस्लाममधून बहिष्कृत होतो आणि या कायद्याचं अवलंब करण्याचं काम मौलवी आणि इमामांचं असतं. कुणी व्यक्तीनं हा कायदा सांगितलेला नाही तर कुराणमध्ये याचा उल्लेख आहे. हे कुणीही बदलू शकत नाही," मोहम्मद सांगतात.

निदा यांच्याविरोधात प्रकरण काय?

सोमवारी हा फतवा जारी झाला असला तरी दीर्घकाळापासून निदा यांचा संघर्ष सुरू आहे. आपल्या लग्नानंतर या सर्व प्रकरणाला सुरुवात झाली, असं निदा सांगतात.

"माझं लग्न 18 फेब्रुवारी 2015ला झालं. आला हजरत यांच्या कुटुंबात मला...\n\ntl;dr:

"तुम्ही ऐकणार असाल तर ठीक नाहीतर संपूर्ण मुस्लिमांना हा आदेश आहे की, तुम्हाला बहिष्कृत करावं. तुमच्याबरोबरची ऊठ-बस बंद करावी. आजारी पडलात तर कुणी तुमची विचारपूस करायला जाऊ नये, मेल्यानंतरही तुमच्या अंत्ययात्रेत सहभागी होऊ नये आणि तुम्हाला कब्रस्तानात दफनही करण्यात येऊ नये."


ती पहिल्यांदा विमानात बसली पायलट म्हणूनच!\nबोईंग 777 हे सगळ्यांत मोठ्या क्षमतेच्या प्रवासी विमानांपैकी एक. त्यात सुमारे 400 प्रवासी बसू शकतात. आणि विमान चालवणाऱ्यांपैकी अॅनी ही सगळ्यांत तरुण महिला पायलट आहे.

पंजाबच्या पठाणकोटमध्ये अॅनीचा जन्म झाला. तिचे वडील सैन्यात होते. ती 10 वर्षांची असताना वडिलांचं पोस्टिंग आंध्र प्रदेशच्या विजयवाडा इथं झालं होतं.

पायलट बनण्याचं स्वप्नं अॅनीनं लहानपणापासूनच पाहिलं होतं. पण ते स्वप्न प्रत्यक्षात येणं तेवढं सोपं नव्हतं.

वडिलांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे पायलटच्या कोर्सची, 15 लाखांची फी भरणं, हेच एक आव्हान होतं.

तरीही तिच्या वडिलांनी काही मित्रांकडून पैसे उसने घेतले, शिवाय कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला.

"माझ्या आईबाबांनी माझ्या स्वप्नांवर विश्वास ठेवला. आज मी जी आहे, ती त्यांच्यामुळेच आहे," अशा शब्दात अॅनी त्यांच्याबदल कृतज्ञता व्यक्त करते.

फीची व्यवस्था झाल्यावर तिनं उत्तर प्रदेशमधील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डाण अकॅडमीमध्ये प्रवेश घेतला.

अर्थात अडचणींचा सिलसिला अजूनही संपलेला नव्हता.

इंग्रजीचं आव्हान

पायलटला अनेक देशांमध्य जावं लागतं. त्यामुळे इंग्रजी बोलता येणं ही अगदी प्राथमिक गरज. अॅनीला इंग्रजी नीट बोलता येत नव्हती. त्यामुळे तिनं इंग्रजीचा सराव सुरू केला. सगळ्यांसोबत तोडक्यामोडक्या इंग्रजीत बोलण्यास सुरुवात केली.

ती म्हणते, "सुरुवातीला सगळे माझी थट्टा करायचे, हसायचे. मग हळूहळू माझ्या बोलण्यातल्या चुका दुरुस्त करू लागले."

"त्याचबरोबर इंग्रजी बातम्या, चित्रपट पाहायला लागले. आता मी हिंदीपेक्षा चांगलं इंग्रजी बोलू शकते," असंही ती म्हणते.

पंख कधी लागले?

अॅनी 17व्या वर्षीच पायलट झाली. "प्रशिक्षणाच्या काळात प्रथम विमान उडवलं, तेव्हा स्वप्न पूर्ण झाल्यासारखं वाटलं," असं अॅनी म्हणते.

तिला 19व्या वर्षी एअर इंडियामध्ये नोकरी मिळाली. तेव्हा तिनं बोईंग 737 विमान उडवलं, तर 21व्या वर्षी बोईंग 777 उडवण्याची संधी मिळाली.

तेव्हा ती हे विमान उडवणारी सर्वांत तरुण पायलट ठरली. तिचं हे स्वप्नं पूर्ण झाल्यावर तिनं तिच्या भावंडांचं स्वप्नं पूर्ण करायचं ठरवलं.

सध्या तिची बहिण अमेरिकेत डेंटिस्ट आहे, तर भाऊ ऑस्ट्रेलियात शिक्षण घेत आहे.

पायलट म्हणून अॅनीची आतापर्यंतची सर्वांत लांब फ्लाईट होती दिल्ली ते सॅन फ्रान्सिस्को, तब्बल 18 तासांची!

काय बदललं?

अॅनी म्हणते, "पायलट झाल्यानंतर आयुष्य बदलून गेलं आहे. आजही विजयवाड्यातल्या...\n\ntl;dr:

अॅनी दिव्या, एका मध्यमवर्गीय घरातली तरुणी, 30 वर्षांची. ती कधीही विमानात बसली नव्हती. पण ती आता बोईंग 777 या सगळ्यांत मोठ्या प्रवासी विमानाची पायलट आहे.


तुमच्याकडे 3000 कोटी रुपये असतील, तर हे पेंटिंग विकत घ्या!\nलिओनार्डो दा विंची यांचं 'सॅल्व्हेटर मंडी'

कोणत्याही चित्राला आणि पर्यायाने कलाकृतीला मिळालेली ही सर्वाधिक रक्कम आहे.

पेंटिंग कधी समोर आलं?

दा विंची यांचं 1519 मध्ये निधन झालं. त्यांनी काढलेल्या चित्रांपैकी जेमतेम 20 चित्रं शाबूत आहेत.

लिओनार्डो दा विंची

साधारण 1505 मध्ये लिओनार्डो दा विंची यांनी 'सॅल्व्हेटर मंडी' हे चित्र काढल्याचं मानलं जातं. आजवर हे चित्र खाजगी मालमत्ता होती.

या चित्रात ख्रिस्ताने एक हात वर केला आहे तर दुसऱ्या हातात काचेचा गोळा आहे.

टेलिफोनवर 20 मिनिटं चाललेल्या या लिलाव प्रक्रियेत एका अज्ञात व्यक्तीने बाजी मारली. या चित्रासाठी त्या व्यक्तीने 45 कोटी डॉलर, म्हणजेच जवळजवळ 3,000 कोटी रुपये मोजले.

17व्या शतकात हे चित्र किंग्स चार्ल्स यांच्याकडे होतं आणि मग ते हरवलं. पण 2005 साली ते सापडलं, असं म्हणतात.

1958 साली लंडनमध्ये झालेल्या लिलावात 60 डॉलर्सला हे चित्र खरेदी करण्यात आलं होतं.

काहींचं असं म्हणणं आहे की हे चित्र लिओनार्डो यांनी नव्हे तर त्यांच्या एका शिष्याने काढलं आहे.

19व्या शतकातील जुन्या कलाकृतींचे तज्ज्ञ डॉ टीम हंटर यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "हा 21व्या शतकातील सगळ्यांत महत्त्वाचा शोध आहे."

"जुन्या पेटिंगच्या लिलावाच्या किंमती लक्षात घेता वॅन गॉग यांचं "सनफ्लॉवर्स" पेंटिंग 1988 साली सगळ्यांत महागडं ठरलं होतं. वेळोवेळी विक्रम मोडले गेले आहेत पण आजच्यासारखं नक्कीच कधी झालं नव्हतं"

लिओनार्डो दा विंची

ते पुढे सांगतात, "दा विंची यांनी 20 पेक्षा कमी तैलचित्रं काढली होती. त्यातली अनेक अपूर्ण होती. त्यामुळे हे अतिशय दुर्मिळ पेंटिंग आहे आणि कलाक्षेत्रात आम्हाला हेच आवडतं."

लिलावापूर्वी हे पेंटिंग रशियन अब्जाधीश संग्राहक दिमित्री रायबोलोवलीव यांच्याकडे होतं. त्यांनी हे चित्र मे 2013 मध्ये एका खाजगी लिलावात 12.75 कोटी डॉलरला विकत घेतलं होत, असं सांगितलं जातं.

पेंटिंग खरं आहे का ?

या पेंटिंगच्या वॉलनट पॅनेल बेसमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. त्याला वाळवी लागली असावी, असं म्हणतात, ज्यामुळं ते कधीतरी अर्ध्यातून तुटलं असेल.

ते पुन्हा एकत्र आणताना चित्रावरही काही ओरखडे आले आहेत.

बीबीसीच्या कलाविषयक प्रतिनिधी विन्सेट दौड यांनी सांगितलं की हे चित्र लिओनार्डोने काढल्याचं जगमान्य नाही.

एका समीक्षकाने सांगितलं की या चित्राला अनेकदा मुलामा देण्यात आला आहे, घासून पुसून रंगाचा साज...\n\ntl;dr:

लिओनार्डो दा विंची यांनी 500 वर्षांपूर्वी चितारलेलं ख्रिस्ताच्या एका चित्राचा तब्बल 45 कोटी डॉलरमध्ये लिलाव झाला आहे. 'सॅल्व्हेटर मंडी' अर्थात जगाचा रक्षणकर्ता, असं या चित्राचं नाव आहे.


तुम्ही काय म्हणता- 'रमजान' की 'रमदान'?\nभारतामध्ये गेली अनेक वर्षं रमजान असंच म्हटलं जात असे. पण गेल्या काही वर्षांत या महिन्याला आता रमदान असं म्हटलं जात आहे. हा फरक का आहे याचा शोध घेण्याचा बीबीसीनं प्रयत्न केला.

इंडियन काउन्सिल फॉर वर्ल्ड अफेअर्समध्ये काम करणारे सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर फज्जुर्रहमान यांचं म्हणणं आहे की, हा केवळ उच्चारांचा फरक आहे.

अरबी भाषेत 'ज्वाद' या अक्षराच्या स्वराचा ध्वनी (हिंदीत 'ज'च्या खाली जो नुक्ता असतो त्याला ज्वाद अक्षर म्हणतात) इंग्रजीच्या 'झेड' ऐवजी 'डीएच' असा होता. त्यामुळं अरबी भाषेत रमदान म्हणतात तर उर्दूमध्ये रमजान असं म्हणतात.

भारत आणि सौदी अरेबियामध्ये वाढणाऱ्या सांस्कृतिक संबंधांचा हा परिणाम असल्याचं ते सांगतात. त्यांचं म्हणणं आहे की, 'भारतातून अनेक जण सौदी अरेबियात जातात तिथून परतल्यावर साहजिकच त्यांचं राहणीमान, वेशभूषा इत्यादी गोष्टींचं ते अनुकरन करतात.'

रहमान यांच्याप्रमाणेच इतर तज्ज्ञांचं देखील हेच मत आहे. अजमेर शरीफ येथे राहणारे गद्दीनशीन सैय्यद सरवर चिश्ती सांगतात, "हा केवळ उच्चाराचा फरक आहे."

त्यांचं म्हणणं आहे, "पूर्वी भारतात रमजान म्हटलं जात असे. पण गेल्या काही वर्षांपासून रमदान हा शब्द वापरला जात आहे."

"भारत आणि सौदी अरेबियाचे वाढते सांस्कृतिक संबंध आणि भारतीय मदरशांमध्ये सौदी अरेबियाच्या वाढत्या प्रभावामुळे रमदान हा शब्दप्रयोग स्वीकारला गेला," असं चिश्ती सांगतात.

केवळ भारतातच नव्हे तर पाकिस्तानमध्येसुद्धा हा वाद निर्माण झाला आहे.

पाकिस्तानचे एक प्रसिद्ध कार्टुनिस्ट साबिर यांनी यावर एक छान कार्टून काढलं आहे. त्यांनी काढलेल्या चित्रात अरबी वेशभूषा असलेली एक व्यक्ती आपल्या पोपटाला शिकवताना दिसत आहे. तो आपल्या पोपटाला सांगतो, 'अरे बाबा रमदान म्हण, रमजान नाही.'

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

गेल्या मंगळवारपासून भारतात मुस्लीम लोकांनी रोजे ठेवायला सुरुवात केली आहे. मुस्लिमांच्या या पवित्र महिन्याला 'रमजान' म्हणायचं की 'रमदान' यावर सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगली आहे.


तुर्कस्तानात पुन्हा एर्डोगन यांची सत्ता, AK पार्टीलाही स्पष्ट बहुमत\nरविवारी झालेल्या निवडणुकीच्या मतमोजणीत पहिल्या टप्प्यात एर्डोगन यांनी अजिंक्य आघाडी मिळवल्याचं आयुक्त सादी गुवेन यांनी सांगितलं.

तुर्कस्तानमध्ये रविवारी मतदान झाल्यानंतर लागेच मतमोजणी सुरुवात झाली. स्थानिक प्रसारमाध्यमांनुसार 99 टक्के मतमोजणी झाल्यानंतर एर्डोगन यांनी 53 टक्के मतं मिळवली असून त्यांचे नजिकचे प्रतिस्पर्धी मुहर्रम इन्स यांनी 31 टक्के मते मिळवली आहेत.

राष्ट्राध्यक्षपद काबीज करण्यासाठी किमान 50 टक्के मतांची गरज असते.

या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष पदाबरोबरच संसद प्रतिनिधींचीही निवडणूक झाली होती. यातही एर्डोगन यांनी त्यांच्या AK पार्टीने बहुमत मिळवल्याचं सांगितलं आहे.

तुर्कस्तानने संपूर्ण जगाला लोकशाहीचा एक धडा दिला आहे, असं एर्डोगन यावेळी म्हणाले.

या निकालानंतर या प्रदेशावरच्या राजकारणावर नक्कीच मोठा प्रभाव पडणार आहे.

तुर्कस्तानमध्ये या निवडणुकानंतर एक नवी राज्यघटना अमलात येणार आहे, ज्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांच्या हाती आणखी शक्ती दिल्या जाणार आहेत.

टीकाकारांनी या तरतुदीला विरोध केला आहे. एका राज्यकर्त्याच्या हाती घटनात्मकरीत्या एवढी शक्ती देणं धोक्याचं आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. काही अपायकारक घडल्यास त्याला रोखण्यासाठी तुर्कस्तानच्या राज्यघटनेत पुरेशी तरतूद नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

हे पाहिलंत का?

पाहा व्हीडिओ : टर्कीतल्या निवडणुका का आहेत महत्त्वाच्या?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्डोगन यांनी पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी आवश्यक स्पष्ट बहुमत मिळवल्याचं तुर्कस्तानच्या निवडणूक आयुक्तांनी जाहीर केलं आहे.


तृणमूलच्या महिला खासदार नुसरत जहाँ आणि मिमी चक्रवर्ती यांच्यावर संसदेत फोटो काढण्यावरून टीका\nमंगळवारी अनेक खासदारांची परिचय पत्राची प्रक्रिया पूर्ण झाली. नुसरत आणि मिमी यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संसदेच्या आवारात फोटो काढले. हे फोटो त्यांनी स्वत:च्या सोशल हँडल्सवरून शेअर केले. या फोटोंवरून या दोघींना ट्रोल केलं जात आहे.

नुसरत यांनी लिहिलं- नवी सुरुवात! माझ्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या ममता बॅनर्जी आणि बशीरहाट मतदारसंघातील नागरिकांचे आभार.

जाधवपूर मतदारसंघातून निवडून आलेल्या मिमी यांनी लिहिलं की- संसदेतला पहिला दिवस.

या फोटोंमध्ये नुसरत आणि मिमी यांच्या कपड्यांवरून त्यांना ट्रोल केलं जात आहे.

'दोन्हीतला फरक'

नुसरत आणि मिमी यांच्यावर टीका प्रतिस्पर्धी भाजपशी संबंधित व्यक्तींकडून तसंच सर्वसामान्य माणसांकडूनही होत आहेत.

नवनिर्वाचित खासदार नुसरत जहाँ आणि मिमी चक्रवर्ती संसदेच्या आवारात.

आशिष मार्खेड यांनी म्हटलं आहे, "भाजपचे तरुण खासदार तेजस्वी सूर्या यांना बघा. तृणमूलच्या नुसरत आणि मिमी या खासदारांना बघा. दोन्हीतला फरक तुमच्या लक्षात येईल."

नुसरत यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरही त्यांना ट्रोल केलं जात आहे.

तेजस्वी सूर्या यांच्याशी काहींनी तुलना केली आहे.

सयानी मुखर्जी म्हणतात," बशीरहाटच्या मतदारांनो, काहीतरी लाज बाळगा. अशा बाईला तुम्ही खासदार म्हणून निवडून दिलं आहे".

वैशाली म्हणतात की, संसद आहे की फॅशन शो?

हिमांशू यांनी शशी थरूर यांचा फोटो जोडत लिहिलं आहे की संसदेतली खासदारांची उपस्थिती शंभर टक्के असेल.

अर्पण म्हणतात, संसद म्हणजे फोटो स्टुडिओ नाही. फॉर्मल कपडे परिधान करायला सुरुवात करा.

प्रियांका नावाच्या युजर म्हणतात, तुम्ही भारतीय कपडे घालणं आवश्यक आहे. तुम्ही संसदेत जात आहात, चित्रपटाच्या प्रमोशनला नाही.

अशाच प्रतिक्रिया मिमी चक्रवर्ती यांच्या फोटोलाही आल्या आहेत.

श्रेष्ठ शर्मा यांनी टीका करताना म्हटलं आहे की संसदेच्या प्रांगणात कसे कपडे घालावेत याचं भान तुम्हाला हवं. ही शूटिंगची जागा आहे.

नुसरत जहाँ

काही लोकांनी मात्र या दोघींना पाठिंबा देताना ट्रोल्सला प्रत्युत्तर दिलं आहे. "कमेंट लिहिणाऱ्यांनो, महिला खासदारांना त्यांना जे कपडे परिधान करायचे आहेत ते करू द्या. तुम्ही तुमच्या समस्या सोडवण्यासंदर्भात जागरूक राहा. त्यांचे कपडे हा चर्चेचा विषय असायला नको."

संसदेत महिला खासदार

ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाने सर्वाधिक म्हणजे 41 टक्के महिलांना तिकीट दिलं होतं....\n\ntl;dr:

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत 78 महिला खासदार निवडून आल्या आहेत. या खासदारांमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या नुसरत जहाँ आणि मिमी चक्रवर्ती यांचाही समावेश आहे. परंतु संसदेतल्या फोटोंवरून त्यांना सध्या ट्रोल केलं जात आहे.


तेज बहादूर यादव यांच्या याचिकेवर पुनर्विचार करा- सुप्रीम कोर्ट\nपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात तेज बहादूर यादव निवडणुकीच्या रिंगणात होते.

त्याला तेज बहादूर यादव यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. तेज बहादूर यांच्या याचिकेवर पुनर्विचार करून उद्यापर्यंत न्यायालयात उत्तर द्या असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. यादव यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होईल असं इंडियन एक्सप्रेसनं म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

तेजबहादूर यांनी दोन वेळा उमेदवारी अर्ज भरला. 24 एप्रिलला त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून त्यांनी अर्ज भरला. 29 एप्रिलला समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून त्यांनी अर्ज भरला. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दोन्ही अर्ज रद्दबातल ठरवले आहेत. त्यांचे अर्ज बाद केल्यानंतर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसीचे विद्यमान खासदार आहेत. यंदाच्या निवडणुकीतही ते वाराणसीतून उमेदवार आहेत. 26 एप्रिलला मोदी यांनी नामांकन अर्ज भरला.

मोदी यांच्याविरोधात काँग्रेसने अजय राय तर समाजवादी पक्षाने शालिनी यादव यांनी अर्ज भरले आहेत.

30 एप्रिल रोजी तेज बहादूर यांना निवडणूक आयोगाची नोटीस मिळाली. सीमा सुरक्षा दलातून तुम्हाला निलंबित का करण्यात आलं? यासंदर्भात पत्र देण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला. आयोगाने त्यांना 1 मे 2109 रोजी म्हणजेच 90 वर्षांनंतर कार्यालयात उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला.

दरम्यान त्यांना दुसरी नोटीस बजावण्यात आली. पहिल्या नोटिशीतील वर्ष ही तांत्रिक चूक असल्याचं स्पष्टीकरण आयोगानं दिलं. सुधारित नोटिशीनुसार 1 मे 2019 रोजी अकरा वाजता सीमा सुरक्षा दलाकडून निलंबनासंदर्भात पत्र घेऊन येण्याचा आदेश देण्यात आला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात तेज बहादूर यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता.

जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि वाराणसीचे रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र सिंह यांनी ही नोटीस पाठवली. तेजबहादूर यादव यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरला तेव्हा सरकारी सेवेतून भ्रष्टाचार किंवा देशद्रोहाच्या आरोपांसाठी सेवेतून निलंबित करण्यात आलं आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर सुरेंद्र यांनी हो असं लिहिलं होतं.

तेजबहादूर यांनी 29 एप्रिलला भरलेल्या दुसऱ्या अर्जासोबत एक शपथपत्र जोडलं. 24 एप्रिलला भरलेल्या अर्जात चुकून हो असं लिहिल्याचं म्हटलं होतं.

निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीनुसार सेवेतून निलंबित करण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्याला पाच वर्षं निवडणूक लढवता येत...\n\ntl;dr:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात वाराणसीमधून समाजवादी पक्षाकडून अर्ज दाखल केलेले माजी सैनिक तेजबहादूर यादव यांच्या उमेदवारी दिली होती. मात्र ही उमेदवारी निवडणूक आयोगाने बरखास्त केली.