विनोद तावडेंचा पत्ता कट, तरीही म्हणतात मी नाराज नाही - विधानसभा निवडणूक\nविनोद तावडे हे बोरिवलीमधून निवडणूक लढवतात त्यांच्याऐवजी सुनील राणे यांना तिकीट देण्यात आलं आहे.

मला तिकीट का देण्यात आलं नाही याचं मी आत्मपरीक्षण करणार आहे. पण ही वेळ सध्या असं विचारण्याची वेळ नाही. या निवडणुकीत प्रचंड मताधिक्यानं भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीला जिंकून देण्यासाठी मी झटणार आहे असं तावडे म्हणाले. मुंबईच्या प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपलं मत मांडलं.

दरम्यान, ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही, त्यांच्याबद्दल पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, की कुणाचं तिकीट कापलं असं म्हणणं योग्य नाही. पक्षात जबाबदाऱ्या बदलत असतात. ज्यांना तिकिटं मिळाली, आता त्यांच्याकडे त्या मतदारसंघांच्या जबाबदाऱ्या असतात.

मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानानंतर खडसे, तावडे यांच्याविषयी पुन्हा विचारल्यावर फडणवीस यांनी म्हटलं, की काही जण विधानसभेत राहून काम करतात. काही जण बाहेर राहून काम करतात.

तावडेंचा राजकीय प्रवास

2014 च्या निवडणुकीपूर्वी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते असलेले तावडे हे भाजपच्या कोअर ग्रुपमधील महत्त्वाचे नेते होते. मात्र विनोद तावडेंचे वर्चस्व गेल्या पाच वर्षांत कमी-कमी होतानाच दिसून आले.

सत्ता आल्यानंतर गृहमंत्री होण्याची इच्छा जाहीर सभेतही त्यांनी बोलून दाखवली होती. पण त्यांना शालेय शिक्षण, उच्च आणि तंत्र शिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण ही खाती दिली गेली. गेल्या पाच वर्षांत तर तावडेंची ही खातीही कमी कमी होत गेली.

2016 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये विनोद तावडे यांच्याकडचं वैद्यकीय शिक्षण खातं काढून गिरीश महाजन यांच्याकडे देण्यात आलं. त्यानंतर 16 जून 2019 ला झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये तावडे यांच्याकडून शालेय शिक्षण आणि क्रीडा मंत्रालय काढून आशिष शेलार यांच्याकडे देण्यात आलं. मग विनोद तावडेंकडे हे उच्च आणि तंत्र आणि संसदीय कामकाज आणि सांस्कृतिक मंत्रालय ही खाती उरली. आता तर त्यांच्या उमेदवारीबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

पक्षांतर्गत स्पर्धेतूनच तावडे अडचणीत?

तावडेंच्या पंख छाटण्याकडे अर्थातच भाजपमधील अंतर्गत सत्तास्पर्धा म्हणून पाहिलं जातं. मुख्यमंत्र्यांचे पक्षांतर्गत जे प्रतिस्पर्धी आहेत त्यामध्ये विनोद तावडेही असल्याचं मानलं जातं.

'डीएनए' या इंग्रजी दैनिकाचे राजकीय प्रतिनिधी सुधीर सूर्यवंशींचे म्हणणं आहे की तावडेंना उमेदवारी...\n\ntl;dr:

भाजप नेते विनोद तावडे यांना विधानसभेचे तिकीट मिळणार की नाही याबाबत चर्चा सुरू होती. भाजपनं नुकताच प्रसिद्ध केलेल्या यादीतही त्यांना स्थान नसल्यामुळे त्यांचा पत्ता कट झाला.


विनोद दुआ यांची अटक सुप्रीम कोर्टाने थांबवली\nविनोद दुआ

जातीय तेढ निर्माण करण्याच्या हेतूनं अफवा पसरवल्याप्रकरणी विनोद दुआ यांनी त्यांच्याविरोधात दाखल होणाऱ्या खटल्यातून सुटका मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तत्काळ सुनावणीसाठी याचिका दाखल केली होती.

यापूर्वी शुक्रवारी हिमाचल प्रदेशात विनोद दुआ यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि हिमाचल प्रदेश सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितलं आहे.

विनोद दुआ यांच्याविरोधातील एफआयआर रद्द करण्यात यावी अशी मागणी विनोद दुआंचे वकील विकास सिंह यांनी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी मान्य केली नाही. विनोद दुआ यांनी सांगितलं की ते तपासासाठी पूर्ण सहकार्य करतील.

फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून केला खुलासा

याविषयीची माहिती त्यांनी स्वत:  फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून दिली.

ते म्हणाले, आज (शुक्रवार) सकाळी सात वाजता हिमाचल प्रदेश पोलिसांची टीम माझ्या घरी आली. मला एक नोटीस सोपवली आणि उद्या (शनिवारी) सकाळी शिमलास्थित एका पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्यास सांगितलं.

यापूर्वी भाजपचे प्रवक्ते नवीन कुमार यांच्या तक्रारीनंतर दिल्ली पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचनं 4 जूनला विनोद दुआ यांच्याविरोधात FIR नोंदवली होती.

विनोद दुआ यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 290 (लोकांमध्ये अशांतता निर्माण करणं), 505 (समाजात अशांतता पसरवणारं वक्तव्य करणं) आणि 505(2) (अपमानकारक टिप्पणी करणाऱ्या सामग्रीची विक्री करणं) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

भाजपच्या प्रवक्त्यांनी विनोद दुआ यांच्यावर यूट्यूब चॅनेल HW NEWS वर फेक न्यूजची मार्केटिंग केल्याचा आरोप केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

पत्रकार विनोद दुआ यांच्या याचिकेवर रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने  विनोद दुआ यांची अटक 6 जुलैपर्यंत थांबवली आहे.


विश्लेषण : ईशान्य भारतात कमळ कसं फुललं?\nडाव्या आघाडीचं काय चुकलं?

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे माणिक सरकार म्हणजे भारतातील सर्वाधिक कार्यक्षम मुख्यमंत्री आणि सर्वांत गरीब मुख्यमंत्री अशी ख्याती होती. त्यांनी उत्तम कामही केलं होतं. त्रिपुरामध्ये गरजेपेक्षा अधिक वीज निर्माण होते, केरळनंतर सर्वाधिक रबर निर्माण करणारं आणि रबर निर्मितीमध्ये देशातील दुसऱ्या क्रमाकांचं राज्य त्रिपुरा आहे.

ईशान्य भारतातील वादग्रस्त आर्म फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अॅक्ट इथं रद्द करण्यात आला आहे. सर्वांना शिक्षण दिलं जात, बंडखोरी मोडून काढण्यात आली. 35 प्रकारच्या आर्थिक कल्याणकारी योजना राबण्यात येतात आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्समध्ये त्रिपुरा आघाडीवरचं राज्य आहे.

पण असं असतानाही डाव्यांचं नेमकं काय चुकलं? भारतीय मतदारांच्या मानसिकेतचं उत्तम उदाहरण यातून दिसून येतं. डावे पक्ष कदाचित या मतदारांना आता मोहित करत नसतील.

एखाद्या सरकारसाठी 25 वर्षं सत्तेत राहणं हा पुन्हा मतदारांना आकर्षित करून सत्तेत येण्यासाठी फार मोठा कालखंड आहे. प्रत्येकाला अधिकाधिक हवं असतं आणि प्रत्येकाला सत्तेच्या बाजूनं (इथं केंद्रात सत्तेत असलेला पक्ष असं वाचावं) राहायचं असतं.

मतदारांचं मन वाचण्यात अपयश

माणिक सरकार बऱ्याच आघाड्यांवर अपयशीही ठरलं. त्यांचं सर्वांत मोठं अपयश म्हणजे त्यांना मतदारांचं मन वाचता आलं नाही.

रोजगार निर्मितीत अपयश आल्याचं त्यांनी स्वतःच मान्य केलं आहे. त्रिपुरात साक्षरतेचं प्रमाण जास्त आहे पण शहरी त्रिपुरामध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण 17 टक्के इतकं जास्त आहे.

7व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झालेली नाही. दळणवळांची असुविधा नेहमीचीच आहे. डाव्यांच्या केडरमध्ये घराणेशाही असल्याचं सांगितलं जातं. शिवाय बंगाली विरुद्ध आदिवासी ही दरी दूर करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न झाले नाहीत.

भाजपचं काय अचूक ठरलं?

गेली 2 वर्षं भाजप इथं युद्धभूमी तयार करत आहे. डाव्या पक्षांशी लढायचं म्हणजे पक्षाचं भक्कम केडर हवं याची जाणीव भाजपला होती. यासाठी फार कष्ट करावे लागणार होते. त्यासाठी भाजपचे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे 50 हजार कार्यकर्ते इथं काम करत होते.

त्यांची कार्यपद्धती या राज्याची गरज लक्षात घेऊन निर्माण करण्यात आली होती.

त्रिपुरामध्ये पाच स्तरीय रचना करण्यात आली होती. यात मोर्चा, विस्तारक, पन्ना प्रमुख (मतदार यादी पान प्रमुख) आणि संपर्क प्रमुख अशी रचना करण्यात आली होती.

इथं तीन मोर्चे...\n\ntl;dr:

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ज्या राज्यात लढवलेल्या 50पैकी 49 जागांवर भारतीय जनता पक्षाने अनामत रक्कम ही गमावली होती, त्या त्रिपुरामध्ये भाजपने सत्ता मिळवली आहे. भाजपने त्रिपुरा या डाव्यांच्या भक्कम गडाला सुरुंग लावलाच शिवाय राज्यातील मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसलाही धूळ चारली.


वीज बिल महाराष्ट्र: वाढीव बिलाबाबत दिलासा नाही, राज्य सरकारचे घूमजाव\n"सद्यस्थितीत वीजबिलात सवलत मिळेल असं मला दिसत नाही," असं वक्तव्य राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुंबई केलं आहे.

त्यामुळे वाढीव वीज बिलाचा शॉक लागलेल्या जनतेला तूर्तास तरी सरकारकडून कोणताही दिलासा मिळणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे.

वीज बिल भरावं लागेल-उर्जामंत्री

"लॉकडाऊनमध्ये वीज कंपन्यांनी अखंड वीज पुरवठा केला. सामान्य ग्राहकांप्रमाणे वीज कंपन्याही ग्राहक आहेत. त्यांनाही वीजेचे पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे मीटर रिडिंगप्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरली पाहिजेत," असं उर्जामंत्री म्हणाले.

"एक सामान्य नागरिक म्हणून मी लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी आम्ही केंद्राकडे मदत मागितली. केंद्र सरकारने 10 टक्के व्याजाने पैसे देऊ असं सांगितलं. पण, लोकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राने मदतीचा हात पुढे करायला हवा होता. तो केंद्राने केला नाही," असा आरोप  नितीन राऊत यांनी केला.

"राज्य सरकारने 69 टक्के वीजबिलाची वसुली पूर्ण झाली आहे. या विषयावर आता कॅबिनेटमध्ये पुन्हा चर्चा होणार नाही," अशी माहिती त्यांनी दिली.

"वीज बिलाचे हफ्ते करण्यात आले. पूर्ण बिल भरणाऱ्यांना 2 टक्के सवलत देण्यात आली," असं ते पुढे म्हणाले.

वाढीव वीज बिलाचा शॉक

लॉकडाऊनमध्ये मीटर रिडिंग शक्य नसल्याने डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याच्या वापराच्या सरासरी बिलं ग्राहकांना देण्यात आली होती. कोरोना लॉकडाऊननंतरच्या काळात लोकांना दुप्पट, तिप्पट बिलं आली. त्यामुळे जून-जुलै महिन्यात ग्राहकांना वाढीव वीज बिलाचा शॉक लागला.

राज्य सरकारने लोकांच्या तक्रारी सोडवून जनतेला दिलासा दिला जाईल अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, आता उर्जामंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर सामान्यांना दिलासा मिळणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

ही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)

\n\ntl;dr:

कोरोना काळातील वाढीव वीज बिलाच्या मुद्यावर, जनतेला दिलासा देण्याबाबत राज्य सरकारने घूमजाव केलं आहे. केंद्र सरकारकडून जी मदत मिळणं अपेक्षित होतं ती मिळाली नसल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितलं.


वॉरन बफे : जगातला तिसरा सगळ्यांत धनाढ्य माणूस भारतात गुंतवणूक का करत नाही?\nवॉरन बफे

वॉलमार्टने 'फ्लिपकार्ट' या आघाडीच्या ई-रिटेल कंपनीत 77 टक्के शेअर्स तब्बल 16 अब्ज डॉलर्सना विकत घेण्याची तयारी दाखवली आहे. ही नक्कीच भारतात आजवर झालेल्या सर्वांत मोठ्या परकीय गुंतवणुकींपैकी एक असावी. अर्थातच याने स्पष्ट होतं की भारतावर अनेक परदेशी कंपन्यांचा डोळा आहे, आणि गुंतवणुकीसाठी त्यांना हा उत्तम पर्यायही वाटावा.

अशाच मोठमोठ्या गुंतवणुकींसाठी एक माणूस प्रसिद्ध आहे, तो म्हणजे वॉरन बफे. 'फोर्ब्स' मासिकाच्या श्रीमंताच्या यादीनुसार ते जगातले तिसरे श्रीमंत आहेत.

त्यांची एकूण संपत्ती 87 अब्ज 70 कोटी डॉलर इतकी आहे, ज्यात अब्जावधी रुपयांचे शेअर्स आहेत. तसंच, नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार 'बर्कशायर हॅथवे' या बफे यांच्या होल्डिंग कंपनीकडे 116 अब्ज डॉलर, म्हणजे 7.65 लाख कोटी रुपये आहेत.

एक तुलना करावी तर, भारतातल्या बँकांचं सध्या 9 लाख कोटींचं कर्ज बुडालं आहे. तसंच भारतात सगळ्यांत जास्त गुंतवणूक असलेल्या TCS या टेक कंपनीलाही ते विकत घेऊ शकतात, इतका पैसा त्यांच्याकडे आहे. TCS ची बाजारातील गुंतवणूक नुकतीच 100 अब्ज डॉलरच्या पुढे गेली होती. या गटात सामील होणारी ही पहिलीच भारतीय कंपनी आहे.

'बर्कशायर हॅथवे'ने 31 डिसेंबर 2017 रोजी घोषित केलेल्या पोर्टफोलिओनुसार बफे यांची अमेरिकन एअरलाईन्समध्ये 10 टक्के भागीदारी आहे. त्यांनी नुकतंच अॅपलमध्ये पाच टक्के शेअर्स विकत घेतले, तर अमेरिकन एक्सप्रेसमध्ये त्यांची साडे सतरा टक्के भागीदारी आहे, आणि 'एक्सालटा कोटिंग सिस्टिम'चे त्यांच्याकडे साडे नऊ टक्के शेअर्स आहेत.

मग प्रश्न पडतो - त्यांनी आजवर भारतात गुंतवणूक का केली नाही? जगातल्या सर्वांत तेजीने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या भारतात त्यांना रस नाही का? की ही त्यांची स्मार्ट गुंतवणूक चाल आहे, ज्यासाठी ते जगभर जाणले जातात?

वॉरन बफे कोण आहेत?

वॉरन बफे यांचा जन्म 30 ऑगस्ट 1930 मध्ये अमेरिकेच्या ओमाहामधील नेब्रास्का भागात झाला. ओमाहा त्यांचं मूळ स्थान असल्याने त्यांना 'ओरॅकल ऑफ ओमाहा' असं म्हटलं जातं.

त्यांची अॅपलमध्ये गुंतवणूक आहे तरी त्यांच्याकडे iPhone नाही. इतकंच काय त्यांच्याकडे स्मार्टफोनसुद्धा नाही. ते जुनाच फ्लिपफोन वापरतात!

2013 साली एका टेलिव्हिजन चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, "जोवर मी एखादी वस्तू 20-25 वर्षं वापरत नाही, तोवर मी ती फेकत नाही."

नंतर त्यांनी आपला फोन दाखवला...\n\ntl;dr:

रिटेल क्षेत्रात जगभरातली अग्रगण्य कंपनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'वॉलमार्ट'नेही अखेर भारतात आपली एन्ट्री पक्की केली आहे. आणि केवळ पक्की न करता घट्टही केली, ते म्हणजे बुधवारी केलेल्या घोषणेतून.


व्हेनेझुएला : तुरुंगातल्या आगीत 68 ठार\nया दुर्घटनेत जीव गमावलेल्या नातेवाईकांनी पोलीस स्टेशनबाहेर आक्रोश केला

इतक्या जणांचे प्राण घेणाऱ्या या प्रकरणाचं मूळ कशात आहे याची चौकशी सुरू असल्याचं मुख्य सरकारी वकील तारेक साब यांनी सांगितलं.

तुरुंगातील कैद्यांनी स्वत:ची सुटका करुन घेण्यासाठी गाद्या आणि चटया पेटवून दिल्या. यातूनच आग लागली. आगीची बातमी कळताच पीडितांच्या नातेवाईकांनी पोलीस स्टेशनला वेढा घातला. त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधूराचा वापर केला.

आगीनंतर उसळलेल्या हिंसाचारात एका पोलीस अधिकाऱ्यानं जीव गमावल्याच्या वृत्ताला प्रशासनानं दुजोरा दिला आहे.

आग आटोक्यात आल्याची माहितीही प्रशासनानं दिली आहे.

अनेकांचे प्राण घेणाऱ्या या दुर्घटनेमुळे काराबोबोवर शोककळा पसरली आहे.

मृतांमध्ये बहुतांश कैद्यांचा समावेश आहे. शिवाय, कैद्यांना भेटायला आलेल्या दोन महिलांचाही समावेश आहे, अशी माहिती साब यांनी दिली.

स्थानिकांनी पोलिसांच्या गाडीला वेढा घातला.

आगीमुळे जीव गुदमरून अनेक कैद्यांनी जीव गमावल्याचं पीडितांच्या नातेवाईकांनी सांगितलं.

क्षमतेपेक्षा जास्त कैद्यांनी भरलेल्या तुरुंगांसाठी व्हेनेझुएलाची ओळख आहे. प्रचंड गर्दीमुळे हिंसाचार आणि दंगलीच्या घटना वारंवार घडतात.

आर्थिक संकटाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावरील कैद्यांना तुरुंगात सामावून घेणं व्हेनेझुएलासमोरील आव्हान आहे. यावर उपाय म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपाचे तुरुंग उभारले जातात. व्हॅलेन्सिआमधील तुरुंग हा अशाच स्वरुपाचा होता.

व्हॅलेन्सिआ हा व्हेनेझुएलातील प्रदेश आहे.

काही तुरुंगांमध्ये क्षमतेच्या पाच पटींपेक्षा जास्त कैदी असल्याची माहिती उना व्हेंटाना अ ला लिर्बेटाड अर्थात 'अ विंडो ऑन फ्रीडम' संस्थेचे प्रमुख कार्लोस निइटो यांनी सांगितलं.

गेल्या महिन्यात काराबोबोमधील एका अन्य तुरुंगात काही कैद्यांनी दंगल घडवून आणली आणि काहीजणांना ओलीस ठेवलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

दक्षिण अमेरिकेतल्या व्हेनेझुएलामधल्या कारबोबो प्रांतातल्या व्हॅलेन्सिआ शहरातील एका पोलीस स्टेशनाच्या तुरुंगांत दंगल आणि आग यामुळे 68 जण मृत्युमुखी पडल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.


व्हेनेझुएलात अन्न, औषध मिळवण्यासाठी हिंसाचार; मदतीचे ट्रक पेटवले, सीमा रोखल्या\nअमेरिकेचे स्टेट सेक्रेटरी माईक पॉम्पेओ यांनी नागरिकांवर केलेल्या कारवाईचा निषेध केला असून राष्ट्राध्यक्षांच्या समर्थकांचा उल्लेख 'ठग' असा केला आहे.

पॉम्पेओ यांनी आलेली मदत जाळून टाकणं म्हणजे खालच्या पातळीचं कृत्य आहे, अशी टीका केली आहे.

विरोधी पक्षाचे नेते खुआन ग्वाइडो यांनी ही मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यांनीही या घटनेचा निषेध केला आहे. खुआन ग्वाइडो यांनी स्वतःला हंगामी राष्ट्रध्यक्ष जाहीर केलं होतं. खुआन ग्वाइडो यांच्या नेतृत्वाला काही देशांनी मान्यता दिली आहे. ते सोमवारी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स यांना कोलंबियात भेटणार आहेत. दरम्यान  मादुरो यांनी खुआन ग्वाइडो यांच्या प्रवासावर निर्बंध लादले आहेत.

व्हेनेझुएलाला मुक्त करण्यासाठी सर्व पर्याय वापरावेत, असं आवाहन खुआन ग्वाइडो यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला शनिवारी केलं होतं.

मदतीवरून संघर्ष का?

खुआन ग्वाइडो यांनी आंतराराष्ट्रीय पातळीवर व्हेनेझुएलातील नागरिकांसाठी मदतीचं नियोजन केलं होतं. ही मदत व्हेनेझुएलाच्या सीमेवर पोहोचली होती. या मदतीत अन्न आणि औषधं यांचा समावेश आहे.

शनिवारपर्यंत जर ही मदत देशात येऊ दिली नाही तर आपले समर्थक ही मदत देशात आणतील असा इशारा त्यांनी दिली होता. याला उत्तर म्हणून राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी कोलंबिया आणि ब्राझिल लागून असलेल्या देशाच्या सीमा बंद केल्या.

ही मदत मिळवण्यासाठी व्हेनेझुएलातील अनेक नागरिकांनी सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. यातून उफाळलेल्या हिंसाचारात दोघांचा मृत्यू झाला, त्यात 14 वर्षांच्या एका मुलाचा समावेश आहे.

व्हेनेझुएलातले 90 टक्के लोक दरिद्री झाले आहेत

मदत घेऊन आलेले अनेक ट्रक जाळण्यात आल्याचं वृत्त आहे. जखमींची संख्या मोठी असून अनेकांच्या डोळ्यांना जखमा झाल्या आहेत, असं स्थानिक पत्रकारांनी सांगितलं.

खुआन ग्वाइडो यांनी कोलंबियाच्या सीमेनजीक असलेल्या एका पुलाजवळ नागरिकांना उद्देशून भाषण केलं. त्यांनी सैनिकांना मदतीचं आवाहन केलं असून जे सैनिक त्यांचं पद सोडतील त्यांना माफ केलं जाईल, असं आश्वासन दिलं आहे. सैनिकांनी योग्य बाजू घ्यावी, असंही ते म्हणाले.

निकोलस मादुरो यांनी सातत्याने खुआन ग्वाइडो यांचा राष्ट्राध्यक्ष पदावरील दावा फेटाळला आहे तसेच निवडणूक घेण्याचं आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं आवाहनही त्यांनी फेटाळलं आहे.  खुआन ग्वाइडो यांना त्यांनी अमेरिकेच्या हातचं बाहुलं म्हटलं...\n\ntl;dr:

व्हेनेझुएलात ब्राझिल आणि कोलंबियामधून येणारी मदत राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी रोखून धरल्यामुळे सीमेच्या आसपासच्या भागांत संघर्ष उफाळला आहे. ही मदत मिळवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या नागरिकांवर अश्रुधूर आणि रबरी गोळ्या झाडण्यात आल्या आहेत. या हिंसाचारात 2 जणांचा बळी गेला आहे.


व्हॉट्सअॅप अपडेट करा: भारतीय सायबर एजन्सीने दिला इशारा कारण...\nव्हॉट्सअप

व्हॉट्सअॅपच्या जुन्या व्हर्जनमध्ये एक धोकादायक व्हायरस शिरकाव करण्याची शक्यता असल्याने हा सल्ला देण्यात आला आहे. अनोळखी क्रमांकावरून आलेल्या व्हीडिओ फाईलमुळे व्हॉट्सअॅप तसंच फोनला धोका असल्याने काळजी घ्या, असं आवाहन सर्टने केलं आहे.

युजर्सच्या फोनला प्रॉब्लेम होत असल्याच्या वृत्तावर विश्वास ठेवण्यासारखं काही घडलेलं नाही, असं व्हॉट्सअपने म्हटलं आहे. व्हॉट्सअॅपचा वापर स्पायवेअर इन्स्टॉल करण्यासाठी झाल्याची कबुली व्हॉट्सअॅपने दिल्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं आहे.

व्हॉट्सअॅपची मालकी फेसबुककडे आहे. व्हॉट्सअॅप अॅप्लीकेशनवर सायबर हल्ला होऊ शकतो, हे लक्षात आल्यानंतर त्याकरिता तात्काळ उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत, असं फेसबुकने स्पष्ट केलं.

सर्ट एजन्सीने दिलेल्या माहितीनुसार, जर एखाद्या युजरने व्हॉट्सअॅपवरद्वारे अनोळखी व्यक्तीकडून आलेला व्हीडिओ ओपन केला तर पेगासिस मालवेअर सारखी व्यवस्था कार्यान्वित होईल.

पेगासिस हा इस्रायली मालवेअर लोकांच्या फोन्समध्ये व्हॉट्सअॅपद्वारे शिरून त्यांच्या संवादावर पाळत ठेवतो, असा कबुली व्हॉट्सअॅपने काही दिवसांपूर्वी दिली होती. त्याद्वारे भारतासह काही देशांमधली सरकारं काही पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे फोन तसंच संभाषण टॅप करत असल्याचं वृत्त होतं. युजर भौगौलिकदृष्ट्या कुठेही असेल तर त्याने कॉल करून केलेलं संभाषण, व्हॉट्सअॅप संभाषण हे टॅप केलं जाऊ शकतं.

व्हॉट्सअॅपद्वारे आलेला व्हीडिओ ओपन करून पाहण्याकरता युझरची परवानगी आवश्यक होती. पेगासिस मालवेअरमध्ये व्हॉट्सअॅपच्या व्हीडिओ कॉलिंगमधील तांत्रिक गोष्टींचा गैरफायदा करून घेत थेट कार्यान्वित होतं.

व्हॉट्सअॅप व्हर्जन अपडेट करण्यासंदर्भात सेक्युरिटी अपडेटकडे युजर्सनी लक्ष द्यावं, असं व्हॉट्सअॅपने म्हटलं आहे. भारतात व्हॉट्सअॅपचे 40 कोटी युजर्स असून, कंपनीकरता ही प्रचंड मोठी बाजारपेठ आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

तुमचं व्हॉट्सअॅप अपडेट करा, असा तातडीचा सल्ला सर्ट या भारताच्या प्रमुख सायबर सेक्युरिटी एजन्सीने देशभरातील युजर्सना दिला आहे.


व्हॉट्सअॅप: हॅकिंग होऊ नये म्हणून व्हॉट्सअॅप डिलीट करणं, हा सुरक्षित उपाय आहे का?\nस्पायवेअरच्या माध्यमातून काही युजर्सच्या फोनमध्ये 'घुसखोरी' झाल्याच्या वृत्ताला व्हॉट्सअॅपनं दुजोरा दिल्यानंतर भारतासह अनेक देशात राग आणि चिंता व्यक्त होत आहे.

अनेक देशांत तिथल्या सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जातंय. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे, हे सॉफ्टवेअर तयार करणाऱ्या इस्रायलच्या NSO ग्रुपनुसार त्यांनी पेगासिस हे सॉफ्टवेअर आपण सरकारांनाच विकत असल्याचं सांगितलंय.

या आरोपांमुळेच व्हॉट्सअॅपने NSO कंपनीवर आरोप केले आहेत. मात्र या कंपनीने हे आरोप साफ फेटाळले आहेत, तसंच भारत सरकारनंही या प्रकरणात आपला हात असल्याचं नाकारलं आहे.

हे 'स्पायवेअर' इन्स्टॉल झाल्याची बातमी कळल्यानंतर अनेक जण हे लोकप्रिय अॅप आपल्या फोनमधून काढून टाकण्याचा विचार करत आहेत. तुमच्याही मनाला हा विचार शिवून गेला असेल, न्हाई?

पण तज्ज्ञांच्या मते हा यावरचा उपाय नाही.

व्हॉट्सअॅपला पर्याय काय?

काही युजर्स व्हॉट्सअॅपला पर्याय शोधत आहेत. सिग्नल किंवा टेलेग्रॅमसारखे मॅसेजिंग अॅप्स अधिक सुरक्षित आणि 'एनक्रिप्टेड' असल्याची चर्चा असल्यामुळे त्यांचा विचार केला जात आहे.

180 देशांमध्ये तब्बल 1.5 अब्ज लोक व्हॉट्सअॅप वापरतात. भारतात या अॅपचे 40 कोटी युजर्स आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येनं युजर्स असल्यामुळं हॅकिंग होणं शक्य आहे. त्यासाठी व्हॉट्सअॅपला दोषी धरणं फारसं योग्य नाही, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

व्हॉट्सअॅपमधलं व्हिडिओ कॉलिंग फीचरमध्ये काही सुरक्षेच्या त्रुटी असल्यानं त्याच्या माध्यमातून या स्पायवेअरने युजरच्या फोनमध्ये नकळत प्रवेश केला. मात्र यापुढे फोनच्या ऑपरेटिंग सिस्टिममधल्या त्रुटींमुळे या सॉफ्टवेअरला फोनचा पूर्ण ताबा घेता येतो.

"फोन अँड्रॉइड असो वा अॅपल, स्पायवेअरने ऑपरेटिंग सिस्टिममधील त्रुटींचा फायदा घेतला," असं तंत्रज्ञानातील खासगीपणा या विषयातील तज्ज्ञ वकील विनय केसरींनी सांगितलं.

"तुमच्या हँडसेटमध्ये स्पायवेअर असेल तर तुमच्या फोनमधली प्रत्येक वाचता येणारी फाईल, संदेश, कॅमेरा किंवा माईकद्वारे आलेली गोष्ट यांना धोका आहे," असं तंत्रज्ञान विषयक लिखाण करणारे प्रशांतो के रॉय यांनी म्हटलं.

प्रत्येक मेसेज एन्क्रिप्टेड असल्यानं व्हॉट्सअॅप हे सर्वात सुरक्षित कम्युनिकेशन अॅप असल्याचा प्रचार व्हॉट्सअॅपकडून केला जातो. याचाच अर्थ मेसेज पाठवणारी आणि मेसेज पाठवलेली व्यक्ती या दोघांनाच त्यांच्या मोबाइलवर वाचता येईल, अशा स्वरूपात हे...\n\ntl;dr:

'तुमचे व्हॉट्सअॅप चॅट कुणीतरी वाचतंय!' हे शब्द तुमच्या कानावर गेल्या आठवड्याभरात पडले असतीलच. कारण एका छुप्या सॉफ्टवेअरचा वापर करून काही लोक तुमच्या फोनमध्ये डोकावू पाहतायत, अशी कबुली व्हॉट्सअॅपनं दिली आहे.


शफाली वर्माची आयसीसी ट्वेन्टी-20 क्रमवारीत अव्वल स्थानी झेप\nया यंग ब्रिगेडचा संघर्षमय प्रवास बीबीसीनं थोडक्यात सांगण्यचा प्रयत्न केलाय...

शफाली वर्मा

"तू मुलगी आहे. तू काय खेळणार? जा बाहेर जाऊन टाळ्या वाजव. जेव्हा मी क्रिकेट खेळायला जात असे, तेव्हा मुलांकडून असं नेहमी ऐकायला मिळत असे. तेव्हा माझे केसही लांब होते. कसंतरीच वाटायचं. तेव्हाच मी ठरवलं की, केस कापायचे. जेव्हा केस कापून गेले, तेव्हा त्यांना कळलंही नाही की, ही मीच आहे. मला मुलगा व्हावं लागलं."

16 वर्षांची क्रिकेटपटू शफाली वर्मा हे सांगतेय. ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या महिला टी-20 वर्ल्डकपमधील चारमधील दोन सामन्यांमध्ये शेफालीला 'प्लेयर ऑफ द मॅच'चा किताब मिळाला. शनिवारी झालेल्या सामन्यात तर शफालीनं 34 चेंडूत 47 धावा नावावर केल्या, तर बांगलादेशविरोधातील सामन्यात 17 चेंडूत 39 धावा बनवल्या.

मात्र, शफालीचा सुरूवातीचा संघर्ष पाहिल्यास लक्षात येईल की, कुठल्याही छोट्या शहरात किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी एखाद्या मुलीला मैदानात उतरण्यासाठी किती संघर्ष करावा लागतो.

2019 च्या सप्टेंबर महिन्यात वयाच्या अवघ्या 15 व्या वर्षी शफालीनं भारताच्या टी-20 टीममध्ये प्रवेश केला. आता तिची निवड थेट वर्ल्डकप टीममध्ये झालीय. ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या टी-20 वर्ल्डकपसाटी जी भारतीय टीम गेलीय, त्या टीममध्ये शफाली वर्मा आहे.

शफाली ही मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरची फॅन आहे. गेल्या वर्षी तिनं सचिनचाच 30 वर्षांपूर्वीचा विक्रम तोडला. सचिननं सर्वांत कमी वयात आंतराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अर्धशतकी खेळी केली होती. आता तो विक्रम शफालीच्या नावे नोंद झालाय. शेफालीनं वेस्ट इंडीजविरोधात 49 चेंडूत 73 धावा बनवल्या होत्या.

2004 साली हरियाणातल्या रोहतक जिल्ह्यात शफालीचा जन्म झाला. शफालीचे वडीलही क्रिकेटरसिक होते. त्यांना कुटुंबातून फारसं प्रोत्साहन मिळालं नाही. मात्र, आपल्यालाबाबत घडलेल्या गोष्टी मुलीबाबत घडू नये, हे त्यांनी ठरवलं आणि मुलीला काहीही कमी पडू दिलं नाही.

शफाली वर्मा

शफालीनं गेल्यावर्षी बीबीबीसोबत बातचीत केली होती. तेव्हा ती म्हणाली होती, "तू क्रिकेट का खेळतेस, असं माझ्या मैत्रिणी कायमच विचारायच्या. तेव्हा मी हरमन दी, मिताली दी यांचे फोटो दाखवायचे आणि म्हणायचे, यांना पाहिलंय? यांनी भारतीय क्रिकेट संघाला फायनलपर्यंत पोहोचवलंय. मग सगळ्यांचे चेहरे पडायचे."

2013 सालची गोष्ट. सचिन तेंडुलकर रणजी सामन्यासाठी हरियाणात आला असताना, गेस्ट हाऊसवर थांबला...\n\ntl;dr:

ऑस्ट्रेलिया सध्या महिला क्रिकेटचा टी-20 वर्ल्डकप सुरू आहे. यात भारतीय संघानंही भाग घेतलाय. भारतीय संघात यावेळी यंग ब्रिगेड आहे. कुणी घरच्या स्थितीला नमवत इथवर प्रवास केलाय तर कुणी पुरूषांची मक्तेदारी असलेल्या खेळात झेंडा रोवलाय...


शरद पवार : ED ने गुन्हा दाखल केलेलं राज्य सहकारी बँक प्रकरण नेमकं काय आहे?\nहे वृत्त आल्यानंतर शरद पवारांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना त्यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्याचं स्वागत केलं आहे तसंच ईडीचे आभार मानले आहेत.

"ईडीची नोटीस मला आलेली नाही, मी राज्य सहकारी बँक किंवा कुठल्याही सहकारी बँकेच्या संचालकपदी नव्हतो, जी निर्णय प्रक्रिया झाली त्यात माझा सहभाग नव्हता, तक्रारदारानं कर्ज मंजूर करणारी मंडळी शरद पवारांच्या विचाराची होती असं म्हटलंय. त्यामुळे जर माझ्यावर गुन्हा दाखल झाला असेल आणि ज्यांनी गुन्हा दाखल केला आहे त्यांना मी धन्यवाद देतो," असं शरद पवार यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना म्हटलंय.

"आज माझ्यावर गुन्हा दाखल केला असेल तर त्याचं स्वागत आहे. मी राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये गेलो तिथे मला आणि माझ्या पक्षाला तरुणांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर माझ्यावर अशी कारवाई झाली नसती तरच मला आश्चर्य वाटलं असतं," असही ते पुढे म्हणालेत.

घोटाळा नेमका काय आहे?

पण ज्या राज्य सहकारी बँकेत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला जात आहे, ते प्रकरण तरी नेमकं काय आहे?

याचिकाकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी या प्रकरणी 2010 साली हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान 22 ऑगस्ट 2019 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला बँकेच्या संचालक मंडळावर पुढील पाच दिवसात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

अजित पवार यांच्यासहित अनेकांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

या आदेशानंतर मुंबईतील एमआरए पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. याच आधारावर आता ईडीनं या नेत्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

या बँक घोटाळ्यात सकृतदर्शनी सर्वांविरोधात 'विश्वसनीय पुरावे' आहेत, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने नोंदवलं होतं.

राज्य सहकारी बँकेने 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केलं होतं. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना हे कर्ज देण्यात आलं होतं. ही सर्व कर्जं बुडीत निघाली होती.

ही कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत सुरिंदर अरोरा यांनी 2010 साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. जवळपास 25 हजार कोटींचा हा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप अरोरांनी याचिकेतून केला आहे.

चौकशीत काय झालं?

राज्य सहकारी बँकेनं केलेल्या कर्जवाटपाची 'महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम-83' नुसार सहकार...\n\ntl;dr:

राज्य सहकारी बँकेत घोटाळा झाल्याच्या आरोपावरून शरद पवार आणि  माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर गुन्हा नोंदवण्यात आल्याची बातमी ' द हिंदू ' या वर्तमानपत्रानं ही बातमी दिली आहे.


शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस कृषी विधेयकांवर आधीपेक्षा वेगळी भूमिका घेत आहेत का?\nशरद पवार

या विधेयकांवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानं त्याला आता कायद्याचं रूप आलं आहे.

असं असलं तरी देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पक्षांनी या कायद्यांला विरोध केला आहे.

महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनंही याला विरोध केल्याचं राष्ट्रवादीचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

पण, शरद पवार कृषी मंत्री असताना त्यांनी स्वत: कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढण्यासाठी आणि कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले होते.

म्हणून मग शेती संबंधित सुधारणांबाबत पक्षाची आताची भूमिका वेगळी आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

'कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढाव्या'

मोदी सरकारनं शेती क्षेत्राशी संबंधित जी तीन विधेयकं पारित केली, त्यातलं पहिलं विधेयक बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्याविषयीचं आहे. आता नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कुठेही विकण्याची मुभा मिळाली आहे.

शरद पवार यांनी आपल्या 'लोक माझे सांगाती' या राजकीय आत्मकथेत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांविषयी त्यांची भूमिका सविस्तरपणे मांडली आहे.

यात त्यांनी म्हटलं आहे, "शेतकऱ्यांना आपला माल कुठेही नेऊन विकता यायला हवा, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडीत काढावी लागणार होती. यासाठी शेतकऱ्यानं पिवकलेला माल त्यानं कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकायला हवा, हा कायदा त्याच्या मार्गातला अडथळा होता. बारामतीमधला माझा शेतमाल जेव्हा मी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुंबईतल्या किंवा पुण्याच्या जाबारपेठेत नेतो तेव्हा हमाल, मालाची चढ-उतार करणारे माथाडी, वाहतूक यांवर मालाच्या उत्पादनमूल्याच्या जवळपास 17 टक्क्यांहून अधिक खर्च होतो.

"तसंच तयार मालाची साठवणूक, शीतगृहांच्या सुविधा, सुयोग्य वेष्टण, यांसारख्या गोष्टींचा अभाव असल्यानं शेतात पिकलेल्या एकंदर मालाच्या 30 टक्के माल खराब होतो. या साऱ्याचं मूल्य काढलं तर देशभरात दरवर्षी सुमारे 55 हजार कोटी रुपयांचा शेतमाल खराब होतो, वाया जातो. ही राष्ट्रीय हानी आहे. आमच्या शेतकऱ्यांनी सारा माल बाजार समितीच्या मंडईतच विकला पाहिजे, हे बंधन का? असा माझा प्रश्न होता. अन्य कोणतंही उत्पादन कुठंही विकण्याची मुभा असताना शेतमालाबाबत असं बंधन निश्चितच चूक होतं. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची रचना आता कालबाह्य झाली आहे."

लोक माझे सांगाती या पुस्तकाली शरद...\n\ntl;dr:

शेती क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणारी तीन विधेयकं नरेंद्र मोदी सरकारनं संसदेत पारित केली आहे.


शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना काय आहे? या योजनेसाठी अर्ज कसा आणि कुठे करायचा?\n3 फेब्रुवारी 2021 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यात ही योजना राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

पण, ही योजना नेमकी काय आहे, यासाठी अर्ज कसा करायचा, याचीच माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.

शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काही योजनांच्या एकत्रीकरणातून शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राबवण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या 4 कामांसाठी अनुदान दिलं जाणार आहे. यामध्ये...

आता कोणत्या कामासाठी किती अनुदान दिलं जाणार, ते पाहूया.

1.गाय व म्हैस यांच्यासाठी पक्का गोठा बांधकाम

यात 2 ते 6 गुरांसाठी एक गोठा बांधता येईल. त्यासाठी 77,188 रुपये इतकं अनुदान दिलं जाणार आहे.

6 पेक्षा अधिक गुरांसाठी 6च्या पटीत म्हणजे 12 गुरांसाठी दुप्पट, 18 पेक्षा जास्त गुरांसाठी तिप्पट अनुदान मिळणार आहे.

2.शेळीपालन शेड बांधकाम

10 शेळ्यांकरता शेड बांधण्यासाठी 49,284 रुपये अनुदान दिलं जाणार आहे. 20 शेळ्यांसाठी दुप्पट, तर 30 शेळ्यांकरता तिप्पट अनुदान दिलं जाणार आहे.

पण, अर्जदाराकडे 10 शेळ्या नसेल तर किमान 2 शेळ्या असाव्यात, असं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

3.कुक्कुटपालन शेड बांधकाम

100 पक्ष्यांकरता शेड बांधायचं असेल तर 49, 760 अनुदान दिलं जाणार आहे. 150 पेक्षा जास्त पक्षी असल्यास दोनपट निधी दिला जाणार आहे.

पण, समजा एखाद्याकडे 100 पक्षी नसल्यास 100 रुपयांच्या स्टॅम्पवर दोन जामिनदारांसह शेडची मागणी करायची आहे. त्यानंतर यंत्रणेनं शेड मंजूर करावं आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर शेडमध्ये 100 पक्षी आणणं बंधनकारक राहिल.

4.भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग

शेतातील कचरा एकत्र करून नाडेप पद्धतीनं कंपोस्ट खत तयार करण्यासाठी 10,537 रुपये अनुदान दिलं जाणार आहे.

आता या चारही कामांमधील बांधकामासाठी लांबी, रुंदी जमिनीचं क्षेत्रफळ किती असावं याची माहिती शासन निर्णयात सविस्तर दिली आहे.

अर्ज कसा करायचा?

या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी तुम्हाला ग्रामपंचायत कार्यालयात अर्ज करावा लागणार आहे. यासंबंधीच्या अर्जाचा नमुना असा असेल.

इथं सुरुवातीला तुम्ही सरपंच, ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकारी यांच्यापैकी कुणाकडे अर्ज करत आहात, त्यांच्या नावावर बरोबरची खूण करायची आहे. त्याखाली ग्रामपंचायतचं नाव, तालुका, जिल्हा टाकायचा आहे. उजवीकडे दिनांक टाकून फोटो चिकटवायचा...\n\ntl;dr:

महाराष्ट्र सरकारनं 'शरद पवार ग्रामसमृद्धी' योजना आणली आहे. या योजनेतून शेळी, कुक्कुट पक्षी, गाय-म्हैस पालनासाठी शेड बांधकामासाठी अनुदान दिलं जाणार आहे.


शरद पवार यांचं नरेंद्र मोदींना पत्र, राज्यपालांनी लिहिलेल्या पत्रातील भाषा पदाला साजेशी नाही\nत्यावर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना पत्र लिहून 'माझ्या हिंदुत्वाला आपल्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही,' असं उत्तर दिलं आहे.

मंदिरांवर सुरू असलेली बंदी वाढवल्याप्रकरणी, राज्यपालांनी 'तुम्ही हिंदुत्व सोडून सेक्युलर झालात?' असा प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारला. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी माझ्या हिंदुत्वाला आपल्या प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचं म्हणत, राज्यपालांना सुनावलं आहे.

दरम्यान, याच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही राज्यपालांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करणारं पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलं आहे.

दुर्दैवानं राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या या पत्राचा सूर एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याला उद्देशून लिहिल्यासारखा आहे. राज्यघटनेमध्ये 'धर्मनिरपेक्ष' या शब्दाचा उल्लेख आहे, ज्याचा अर्थ सर्व धर्मांना समानतेनं वागवलं जाईल असा आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी घटनात्मक मूल्यांप्रमाणेच वागायला हवं, असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

लोकशाहीमध्ये मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांनी आपापले विचार मांडण्यात काही गैर नाही, मात्र राज्यपालांनी पत्रात वापरलेली भाषा ही पदाला साजेशी नसल्याचं शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

राज्यात मंदिरं खुली करण्याच्या मुद्यावर राजकारण सुरू झालंय. भाजप आणि इतर पक्षांनी सरकारनं मंदिरं खुली करावीत यासाठी आंदोलन सुरू केलं आहे.

पण, राज्य सरकारने कोरोनाचा वाढता संघर्ष लक्षात घेता, प्रार्थनास्थळं उघडण्याबाबत अजूनही निर्णय घेतलेला नाही. आता हाच मुद्दा राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील शाब्दीक युद्धाचा मुद्दा ठरलाय.

12 ऑक्टोबरला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रार्थनास्थळांवर असलेल्या बंदीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीलं. राज्यातील सर्व प्रार्थनास्थळं कोव्हिड-19 बाबतची योग्य खबरदारी घेऊन खुली करा अशी सूचना राज्यपालांनी या पत्रात केली.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेलं पत्र

मंदिर मुद्यावर राज्यपालांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

या पत्रात राज्यपाल लिहितात,

'1 जूनला लोकांना उद्देशून केलेल्या भाषणात आपण "मिशन बिगिन अगेन" "पुन:श्च हरिओम" असं म्हणाला होतात. त्याचसोबत आता लॉकडाऊन हा शब्द नाही असं देखील तुम्ही म्हणाला होतात.

पण, दुर्दैवाने लोकांसमोर उद्देशून करण्यात आलेल्या भाषणाच्या चार...\n\ntl;dr:

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून 'मंदिरं का उघडली जात नाहीयेत,' असा सवाल केला आहे.


शरद पवार शेतकरी आंदोलनाचा चेहरा बनण्याचा प्रयत्न करत आहेत?\nआम्ही बळीराज्याच्या पाठिशी, हे दाखवण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि कॉंग्रेसने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.

शेतकरी आंदोलन डाव्या पक्षांच्या झेंड्याखाली होतं. पण आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी राहिले राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार.

या परिस्थितीत शरद पवारांना आंदोलनाच्या माध्यमातून राजकीय संधी मिळाली? पवार आंदोलनाचा चेहरा बनण्याचा प्रयत्न करत आहेत? हे आम्ही राजकीय विश्लेषकांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

राष्ट्रवादी कॉँग्रेसची भूमिका

शरद पवारांनी शेतकरी आंदोलनाच्या व्यासपीठावरून चांगलीच टोलेबाजी केली. केंद्रातील मोदी सरकार आणि भाजपला टार्गेट केलं.

राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे प्रवक्ते नबाव मलिक म्हणाले, "शरद पवारांची उपस्थिती म्हणजे शेतकरी आंदोलनाचं नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न असं म्हणता येणार नाही. शरद पवारांनी मोर्चाला यावं असा सर्वांचा आग्रह होता. त्यांना निमंत्रण देण्यात आलं होतं. शेतकऱ्यांच्या बाजूने अशी पहिल्यापासूनच आमची भूमिका राहिली आहे."

कृषी कायदे चर्चा न करता मंजूर करण्यात आले. घटनेची पायमल्ली केली. संसदेची प्रतिष्ठा न ठेवता कायदा पारित करण्यात आला असा थेट आरोप शरद पवारांनी मोदी सरकारला टार्गेट करून केला.

शेतकरी आंदोलनात राजकीय पक्ष का?

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात राजकीय पक्षांना सहभागी करण्यात आलं नव्हतं. हे आंदोलन शेतकऱ्यांचं आहे यात राजकीय पक्ष नकोत, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली होती. त्यामुळे मुंबईतील आंदोलनात राजकीय पक्षांचे नेते व्यासपीठावर आल्याने टीकेचा सूर ऐकू येत आहे.

यावर प्रतिक्रिया देताना डाव्या पक्षांचे नेते प्रकाश रेड्डी म्हणाले, "हा मोर्चा राष्ट्रीय शेतकरी मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी होता. यात शेतकरी संघटना सहभागी होत्या. भाजपच्या विरोधात असलेल्या राजकीय पक्षांना यात सहभागी होण्यासाठी आवाहन करण्यात आलं होतं. शेतकरी आंदोलनाला राजकीय पक्षांनी दिलेल्या पाठिंब्याचं आम्ही स्वागत करतो."

कृषी कायद्यांना महाराष्ट्राचा विरोध होता. शेतकरी आणि सर्व राजकीय पक्षांनी याचा विरोध केला होता. त्यामुळे राज्यपालांनी मुद्दाम भेट टाळल्याचं डाव्या पक्षाच्या नेत्यांच म्हणणं आहे.

"चर्चा न करता भाजपने कृषी कायदे मंजूर केले. कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या बाजूचं धोरण केंद्र सरकारचं आहे. त्यामुळे या मुद्यावर भाजप राजकारण करत असल्याचा आरोप," प्रकाश रेड्डी यांनी केला.

पवारांनी...\n\ntl;dr:

केंद्रीय कृषी कायद्यांचा विरोध करण्यासाठी सुरू झालेलं आंदोलन अधिक तीव्र होताना पहायला मिळत आहे. शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. एकीकडे बळीराजाने दिल्लीला वेढा घातलाय. तर, आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी लाल वादळ सोमवारी (25 जानेवारीला) मुंबईत येऊन धडकलं.


शरद पवार: 'उद्धव ठाकरेंचं काम उत्तम, देवेंद्र फडणवीसांनी राजकारण करण्यापेक्षा कामात लक्ष द्यावं' #5मोठ्याबातम्या\n1. उद्धव ठाकरेंचं काम उत्तम, देवेंद्र फडणवीसांनी राजकारण करण्यापेक्षा कामात लक्ष द्यावं - शरद पवार

"कोरोना संकटाच्या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अतिशय उत्तम काम करत आहेत. पण विरोधी पक्षनेते त्यांच्या विषयी राजकारण करत आहेत. फडणवीसांनी राजकारण करण्यापेक्षा कामात लक्ष घालून कोरोना दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत," असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं आहे.

कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी शरद पवार विविध शहरांना भेटी देत आहेत. या दरम्यान नाशिक दौऱ्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत शरद पवार बोलत होते.

"या दौऱ्यावर येण्याची उद्धव ठाकरे यांचीही इच्छा होती, पण ते येऊ शकले नाहीत. ते अतिशय चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत. आम्ही आमचं निरीक्षण त्यांना कळवणार आहोत," असं पवार म्हणाले.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने राज्य सरकारवर टीका करताना दिसत आहेत. राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या, त्यांच्यावरील उपचार पद्धती, मृत्यूंचे आकडे, चाचण्या वाढवणे या मुद्द्यांवर अनेक प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केले. यावर शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.

"कोरोना चाचण्या वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या काळात देवेंद्र फडणवीस राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी या कालावधीत राजकारण करण्यापेक्षा कोरोनावरच्या कामावर लक्ष द्यावं, सहकार्याच्या भावनेने काम करावं," अशी टीका पवार यांनी केली. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

2. ...आधी 60 वर्षांपुढील राजकारण्यांनी राजीनामे द्यावे - विक्रम गोखले

कोरोना व्हायरस लॉकडाऊनदरम्यान चार महिने घालवल्यानंतर विविध क्षेत्रांतील कामांना आता हळूहळू शिथीलता देण्यात आहे. पण यात काही अटी व शर्थींचे पालन नागरिकांना करावं लागणार आहे.

चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी मालिकांचं चित्रीकरण सुरू करण्याबाबतही काही अटी घालून राज्य सरकारने अनलॉकची परवानगी दिली होती. पण यातील अटींबाबत नाराजी व्यक्त होताना दिसत आहे.

या निर्णयाला ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांनीही विरोध केला आहे. 65 वर्षांपुढील कलाकार काळजी घेऊन काम करतील, सरकारने त्यांना काम करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी गोखले यांनी केली आहे.

राज्य सरकार याबाबत कायदा करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. ते चुकीचं आहे. अशा प्रकारचा कायदा केल्यास ज्येष्ठ कलाकारांसमोर अडचणी निर्माण होतील....\n\ntl;dr:

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...


शरद पवार: ईशान्य भारतासाठी असलेलं कलम 371 रद्द करा, आम्ही पाठिंबा देतो - #5मोठ्याबातम्या\nराज्यघटनेतील अनुच्छेद 371 मुळे ईशान्येकडील राज्यांत जमीन-घर खरेदी करता येत नाही. हे  कलम रद्द करा, त्यास आम्ही पाठिंबा देण्यास तयार आहोत, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजप सरकारला लगावला. बुटीबोरीमध्ये आयोजित प्रचारसभेत पवार बोलत होते.  ही बातमी दैनिक लोकसत्ताने दिली आहे.

पवार पुढे म्हणाले, 370 रद्द झाल्याने काश्मीरमध्ये घर, जमीन खरेदी करता येते. याचे आम्ही स्वागत करतो. पण 371 अनुच्छेदानुसार नागालँड, मेघालय, सिक्कीम, मणिपूर या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये कुणालाच जमीन खरेदी करता येत नाही. हा अनुच्छेद रद्द करत असाल तर त्यासाठी आम्ही सहकार्य करू. पण हे सरकार 371 संदर्भात काहीही करायला तयार नाही. त्याचे कारण एकच आहे. 370च्या नावाने, पुलवामाच्या नावाने त्यांनी लोकांची दिशाभूल चालवली आहे.

2. 150 ट्रेनच्या खासगीकरणासाठी विशेष गट

देशभर विस्तारलेल्या रेल्वेच्या जाळ्यातील 150 ट्रेनचे खासगीकरण तसेच 50 रेल्वे स्थानकांच्या जागतिक निकषांनुसार विकास करण्याबाबतचा आराखडा तयार करण्यासाठी रेल्वेने विशेष गटाची स्थापना केली आहे.  ही बातमी दैनिक महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

ही प्रक्रिया कालबद्धरीत्या पूर्ण करण्यासाठी अधिकारप्राप्त गटाची स्थापना करण्याबाबत नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष व्ही. के. यादव यांना 7 ऑक्टोबर रोजी पत्र लिहिले होते.

त्यानंतर रेल्वेने हा आदेश काढला आहे. या गटात कांत आणि यादव यांच्यासह आर्थिक व्यवहार आणि गृहनिर्माण आणि नगरविकास या खात्यांचे सचिव, रेल्वेचे वित्तीय आयुक्त, इंजिनीअरिंग रेल्वे बोर्ड आणि ट्रॅफिक रेल्वे बोर्डाचे सदस्य यांचाही समावेश असेल.

3. रेनबॅक्सीचे माजी प्रवर्तक शिविंदर सिंगसह 4 जणांना अटक

फार्मा कंपनी रेनबॅक्सीचे माजी प्रवर्तक शिविंदर सिंग यांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आहे. शिविंदर सिंग यांच्यावर फसवणूकीचा आरोप आहे. रेलिगेअर इंटरप्राइजेस लिमिटेडच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. शिविंदर सिंग यांच्यावर 740 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे. ही बातमी हिंदुस्तान टाईम्स मराठी या वेबसाईटने दिली आहे.

शिविंदर सिंग यांच्यासह पोलिसांनी या प्रकरणाशी संबंधित इतर तीन जणांनाही अटक केली आहे. दरम्यान शिविंदर सिंगचा मोठा भाऊ मालविंदर सिंग याचा देखील शोध पोलिस घेत आहेत. मालविंदर सिंग यांचे...\n\ntl;dr:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात.

1. अनुच्छेद  371  रद्द करा, आम्ही पाठिंबा देतो! - शरद पवार


शरद पवारांचा सचिन तेंडुलकरला सल्ला, 'आपले क्षेत्र सोडून बाकी विषयांवर बोलताना काळजी घ्यावी'\nते माध्यमांशी बोलत होते.

शेतकरी आंदोलनाविषयी विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले, "शेतकरी आंदोलनाबाबत सरकारनं पुढाकार घ्यायची गरज आहे. यासाठी हायेस्ट लेव्हलने जर प्रयत्न केला तर शेतकरी नेत्यांनी सुद्धा चर्चा करावी.

"स्वातंत्र्यानंतर कधी असं घडलं नाही. आंदोलक रस्त्यानं येऊ नये म्हणून रस्ता बंद करण्याची भूमिका सरकारनं घेतली. ही टोकाची भूमिका घेतल्यावरून सरकारचं धोरण स्पष्ट होतंय. अन्नदाता जर रस्त्यावर बसतोय, तर त्याला प्रतिसाद दिला पाहिजे."

ते पुढे म्हणाले,  "इतके दिवस जर शेतकरी ते रस्त्यावर बसतायत, तर त्याचा विचार करायला पाहिजे. त्यालाच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून प्रतिसाद दिला गेला. सहानुभूती व्यक्त होऊ लागली. हे का घडलं, तर देशाच्या पंतप्रधानांनी एकदा अमेरिकेत असताना इथून पुढे देशात मोदी-शाह राज्य करतील, असं म्हटलं होतं. आता त्याची प्रतिक्रिया दिसून येत आहे.

"लता मंगशकर आणि सचिन तेंडुलकरांच्या  प्रतिक्रियांवर अनेक सामान्य लोक तीव्रपणे व्यक्त होत आहेत. आपले क्षेत्र सोडून बाकी विषयांवर बोलताना काळजी घ्यावी असा माझा सचिनला सल्ला राहील."

नाना पटोले यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. याविषयी पवार म्हणाले, "ती जागा काँग्रेसची. त्यामुळे त्यात काही वेगळा विषय असायचं कारण नाही. पण ज्यावेळी असा निर्णय घेतला जातो त्यावेळेस चर्चा करणं अपेक्षित असतं."

कृषीमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राविषयी पवारांनी सांगितलं, "माझ्या पत्रात म्हणलंय की, मी कृषीमंत्री असताना सगळ्या राज्यातल्या कृषीमंत्र्यांबरोबर बैठक घेतली. त्यानंतर एक समिती नेमली. चर्चा झाल्यानंतर देशातल्या सगळ्या राज्यांना कळवलं. कारण कृषी हा राज्याच्या अखत्यारित येणार विषय आहे.

"त्यामुळे दिल्लीत केलेल्या कायद्याचा राज्यांनी विचार करावा, असं पत्र मी लिहिलं होतं. शेती हा राज्याच्या अखत्यारित येणार विषय असेल तर राज्यांनी त्यात पुढाकार घ्यावा, असं माझं मत आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

आपले क्षेत्र सोडून बाकी विषयांवर बोलताना काळजी घ्यावी असा माझा सचिनला सल्ला राहील, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केलं आहे.


शांबरिक खरोलिका : डिस्नेच्या आधी भारतात अॅनिमेशनला जन्म देणारा अवलिया\nशांबरिक खरोलिका : दादासाहेब फाळकेंच्या आधीच्या काळात भारतात असा होता सिनेमा

तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण चित्रपटांचा काळ सुरू होण्याच्या 25 वर्षांपूर्वी चित्रपटांप्रमाणेच 'शांबरिक खरोलिका'चे खेळ देशभर चालायचे, असा दावा ठाण्याच्या पटवर्धन कुटुंबीयांनी केला आहे.

विशेष म्हणजे या खेळात वापरण्यात येणाऱ्या संपूर्ण तंत्रज्ञानाचं आजच्या चित्रपटांशी खूप साधर्म्य आहे.

'शांबरिक खरोलिका' हा प्रकार भारतात पहिल्यांदा आणला तो ठाण्यात राहणाऱ्या महादेव पटवर्धन यांनी. याविषयी अधिक माहिती घेण्यासाठी आम्ही महादेव पटवर्धन यांचे पणतू सुनील पटवर्धन यांची भेट घेतली. त्यांनी शांबरिक खरोलिकाच्या इतिहासाविषयी तसंच त्याच्या खेळांबद्दल बीबीसी मराठीला माहिती दिली.

तुम्हाला मॅजिक लँटर्न माहिती असेलच. याच मॅजिक लँटर्नचे देशी नाव म्हणजे शांबरिक खरोलिका.

हिंदू पौराणिक ग्रंथात शंभरासूर नावाचा एक राक्षस होता. त्याला जादूटोणा माहिती होता. त्याच्या नावावरून शांबरिक हा शब्द आला आणि लँटर्न म्हणजे मराठीत दिवा. याच दिव्याला अमरकोषातून खरोलिका हे संस्कृतनाव देण्यात आले. अशाप्रकारे मॅजिक लँटर्नचं देशी नाव म्हणून शांबरिक खरोलिका असं ठेवण्यात आलं.

या विषयी अधिक माहिती देताना सुनील पटवर्धन सांगतात, "ब्रिटिश सत्ता भारतात स्थिरावल्यानंतर वेगवेगळे कलाकार युरोपातून भारतात यायला लागले. यात काही चित्रकार होते, काही शिल्पकार होते तर काही मॅजिक लँटर्नचे शो करणारे होते. या मॅजिक लँटर्नचा उपयोग करून हे कलाकार एक स्थिरप्रकारचं चित्र जाहिरातीच्या स्वरुपात पडद्यावर दाखवत.

सुनील पटवर्धन

त्यावेळी बीबीसीआय (बॉम्बे बरोडा अँड सेंट्रल इंडिया) रेल्वेत इंजिनिअर म्हणून कार्यरत असलेले माझे पणजोबा महादेव गोपाळ पटवर्धन यांनी हे मॅजिक लँटर्नचे शो पाहिले आणि त्यांना हा एक व्यवसाय होऊ शकतो अशी कल्पना सुचली. त्यांनी एक मॅजिक लँटर्न आणि काही स्लाईड्स विकत घेतल्या आणि त्यामध्ये काही विकसित करता येतंय का याचा विचार सुरू केला."

सुनील पुढे सांगतात, "महादेव पटवर्धन यांनी आपल्याला हव्या तशा स्लाईड्स बनवता याव्यात यासाठी त्यांचा मुलगा विनायक पटवर्धन यांना 1889 साली जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्समध्ये प्रवेश घेण्यास सांगितलं. 1890 साली विनायक पटवर्धन यांनी चित्रकलेत पदवी मिळवली, त्यानंतर त्यांनी या स्लाईड्स बनवण्यास सुरूवात केली.

महादेव पटवर्धन आणि विनायक पटवर्धन या पितापुत्रानं रामायण आणि...\n\ntl;dr:

भारतात दादासाहेब फाळकेंचा चित्रपट येण्याआधीच चित्रपटांसारखे खेळ व्हायचे, असं सांगितलं तर?


शाळेच्या वाटेवर जंगली प्राणी आणि नदी; विद्यार्थी करतात 12 किमींची पायपीट\nकमरेपर्यंत पाणी असलेली नदी पार करत, जंगलातून वाट काढत, शेताच्या बांधावरून, चिखल, माती आणि साचलेलं पाणी यातून चांगली 12 किलोमीटरची पायपीट करत आजही 50 ते 60 विद्यार्थ्यांना दररोज शाळेत जावं लागतं.

राज्याच्या एका कोपऱ्यातील एखाद्या गावातील ही परिस्थिती नाही. तर मुंबईपासून अवघ्या 50 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातल्या भिवंडी तालुक्यामधील मैदे गावातल्या आदिवासी पाड्यावरील हे वास्तव आहे.

भिवंडीतील मैदे ग्रामपंचायत हद्दीतील बिजपाडा, बात्रे पाडा, रावते पाडा, ताडाची वाडी, बेडेपाडा या पाच आदिवासी पाड्यांवर जाण्यासाठी आजही चांगला रस्ता नाही.

रस्त्याची सुविधा नसल्यामुळे या पाड्यांवरील 50 ते 60 विद्यार्थांना दररोज स्वत:चा जीव धोक्यात घालून 12 किमींची पायपीट करावी लागते.

यामध्ये मुलींची संख्या लक्षणीय आहे. बऱ्या स्थितीतल्या रस्त्यानं शाळेत पोहोचायचं असेल तर हे अंतर आणखी वाढतं. त्यांना 16 किलोमीटरचा वळसा घालून शहापूर तालुक्यातल्या शाळेत पोहोचावं लागतं.

पाहा व्हीडिओ : शिक्षणासाठी विद्यार्थांची 12 किमींची जीवघेणी पायपीट

बिजपाडा या मुख्य गावात जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा असून तिथे चौथी पर्यंतच्याच शिक्षणाची सोय आहे. त्यामुळे पुढील शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना नदी ओलांडून शहापूर तालुक्यातल्या पिवळी येथील किल्ले माहुली शाळेत जावं लागतं.

गुडघाभर पाण्यातून नदी ओलांडावी लागते

"सकाळी सव्वादहाची आमची शाळा असते. सर्व तयारी करून आम्ही आठ वाजता घरातून निघतो. सर्वांत आधी आम्हाला जंगलातली वाट लागते. या जंगलात कायम प्राण्यांची भीती असते. पण आम्ही जिद्दीने हे जंगल पार करतो," बिजपाडा येथे राहणारी आठवीत शिकणारी अंजली पाटील सांगते.

"जंगल संपल्यानंतर वाटेत नदी लागते. पावसाळ्यात या नदीमध्ये कमरेपर्यंत पाणी असतं. आम्ही सर्व मुलं-मुली एकमेकांचा हात पकडून ती नदी पार करतो. कधीकधी कॉलेजची मोठी मुलं किंवा गावकरी आम्हाला नदीच्या पलीकडे जायला मदत करतात.

नदीत खूप पाणी असलं तर घरी परतावं लागतं. कपडे भिजले तर ओल्या कपड्यांनिशीच आम्हाला दिवसभर शाळेत बसावं लागतं. नदीच्या पलीकडे एक पाडा आहे. तिथे भरपूर चिखल असतो. आम्ही हा चिखल तुडवून शाळेत येतो," अंजली पुढे सांगते.

शिक्षक हेच मुलांचे पालक

श्रीमती एस. एस. देशमुख विद्यालय व किल्ले माहुली कनिष्ठ कला महाविद्यालयात 412 विद्यार्थी आहेत. त्यातील जवळपास 50 ते 60 विद्यार्थी बिजपाडा,...\n\ntl;dr:

ठाणे जिल्ह्यातल्या भिवंडी तालुक्यामधील मैदे गावातल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी 12 किमींची पायपीट करावी लागते.


शाह फैजल : मला काश्मीरच्या राजकारणाचा भाग व्हायला आवडेल\nराजीनाम्यासंदर्भात श्रीनगरमधले बीबीसीचे प्रतिनिधी रियाज मसरूर यांच्याशी बोलताना त्यांनी राजकारणात येण्याचं नियोजन करत असल्याचं सांगितलं आहे.

बीबीसीशी त्यांनी केलेल्या चर्चेचा सार :-

 शाह फैजल म्हणाले, मी कधीच म्हटलं नाही की मी नोकरी सोडू शकत नाही. माझ्यासाठी नोकरी ही लोकांची सेवा करण्याचं एक माध्यमं होतं. जनतेची सेवा अनेक पद्धतीनं केली जाऊ शकते. जे लोक प्रशासकीय सेवेत असतात, ते लोकांचीच सेवा करत असतात. मागील काही वर्षांमध्ये देशात ज्यापद्धतीची परिस्थिती आपण अनुभवली, जम्मू-काश्मीर जे पाहिलं. काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हत्या होताना पाहिल्या आहेत.

हिंदू-मुस्लीम यांच्यात वाढती दरी पाहायला मिळाली. अंगावर काटे उभे राहतील असे व्हीडिओ आपण बघितले. गोरक्षेच्या नावावर उपद्रव बघितला. हे तर कधी बघायला मिळालं नव्हतं. अभिव्यक्तीच्या नावावर स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे प्रयत्न आम्ही पाहिले.

अशावेळी एका अधिकाऱ्याचं नोकरीत राहणं शक्य नाही. आणि समाजाच्या नैतिक प्रश्नांपासून स्वतःला वेगळं ठेवणं किंवा त्यावर प्रतिक्रिया न देणं माझ्यासाठी शक्य नव्हतं.

सिव्हिल सर्व्हिस कोडची ज्यावेळी आपण गोष्ट करत असतो, त्यावेळी अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर काही प्रमाणात बंधनं येतात. राजकारण हे लोकसेवेचाच विस्तार आहे. आतापर्यंत मी राजकारण्याबरोबर काम करत होतो.

आता स्वतः राजकारण करू शकतो. चळवळवादी होऊ शकतो. लोकांचं म्हणणं मांडणं आणि त्यांची कामं करणं, राजकारण या दोन्ही बाबी करण्याची संधी तुम्हाला देतं.

राजकारण हे लोकसेवेचाच विस्तार आहे. मी विचार करतोय की जर मला संधी मिळत असेल तर राजकारणात जरूर यायला हवं. सध्यातरी हे नक्की नाही की मी कोणत्या पक्षात प्रवेश करेन. प्रत्येक पक्षाचा एक वारसा आहे. जर राजकारणात गेलो तर मी अशा पक्षामध्ये जाण्याचा प्रयत्न करेन जो की मला या राज्यातल्या सद्यपरिस्थितीवर मनमोकळेपणानं बोलायचं स्वातंत्र देईल.

मी अशा पक्षाचा एक भाग होऊ इच्छितो जिथं मला अल्पसंख्यांवर, काश्मिरींवर होणाऱ्या अन्यायावर उघडपणे बोलण्याची संधी मिळेल. मी आपल्या पर्यायांवर मंथन करत असून लवकरच निर्णय घेईन.

माझ्यासाठी प्रादेशिक पक्षात जाणं जास्त सोपं राहील. मी काश्मीरविषयी बोलू इच्छितो. मी संसदेत काश्मीरींचा आवाज बनू इच्छितो.

अनेकजण मला नवीन पक्ष काढण्याविषयी सांगत आहे. पण मला वाटतं की सध्या राज्याला एकजूटीची आवश्यकता आहे. जितके जास्त पक्ष बनतील...\n\ntl;dr:

आयएएस अधिकारी शाह फैजल यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आता राजकारणात यायचे संकेत दिले आहेत.


शाही विवाह : मेगनच्या वडिलांची भूमिका बजावणार खुद्द सासरेबुवा प्रिन्स चार्ल्स\nहे शुभकार्य खुद्द नवऱ्या मुलाचे वडील दस्तुरखुद्द प्रिन्स चार्ल्स हे करणार आहेत. ते मेगन यांचा हात हॅरी यांच्या हातात देणार आहेत.

दरम्यान प्रिन्स हॅरी यांचे अजोबा प्रिन्स फिलिप या लग्नासाठी उपस्थित राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. प्रिन्स फिलिप सध्या आजारी आहेत. काही दिवसांपूर्वीच त्यांची शस्त्रक्रिया झाली आहे.

थॉमस मार्कल राहणार गैरहजर

प्रिन्स हॅरी आणि मेगन मार्कल यांच्या शाही लग्नाची जगभरात उत्सुकता आहे. पण वधू मेगन यांचे वडील थॉमस मार्कल लग्नाला उपस्थित राहणार नाहीत.

मेगन मार्कल यांनी एक पत्रक प्रसिद्ध करून याबाबतची माहिती दिली आहे.

"माझे वडील लग्नाला उपस्थित राहणार नाहीत. मला नेहमीच त्यांची काळजी आहे, सध्या त्यांचं आरोग्य अधिक महत्त्वाचं आहे. लोकांनी मोकळेपणाने दिलेल्या शुभेच्छांसाठी मी त्यांची आभारी आहे," असं मेनग यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

मेक्सिकोमध्ये TMZ या वेबसाईटशी बोलताना मेगनचे वडील थॉमस मार्कल यांनी लग्नाला न जाण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगतिलं आहे. पूर्वनियोजित हृदय शस्त्रक्रिया असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

पण याआधी त्यांनी आपण जाणार म्हणून जाहीर केलं होतं. एवढंच नव्हे तर त्यांचे काही फोटोही गेल्या वीकेंडला प्रसिद्ध झाले होते, ज्यात ते लग्नाच्या सूटसाठी मोजमाप देताना आणि वृत्तपत्रातली लग्नाची बातमी वाचताना दिसत आहेत.

काही बातम्यांनुसार ते फोटो थॉमस मार्कल यांनीच कथितरीत्या एका फोटो एजन्सीमार्फत प्रसिद्धीस पाठवले होते. म्हणून यावरून ते वादात सापडले होते.

यानंतर त्यांनी पुन्हा लग्नास मुकणार असल्याचं सांगितलं आहे. मुलीला खजील व्हावं लागू नये म्हणून लग्नाला उपस्थित राहू इच्छित नसल्याचे त्यांनी म्हटलं असल्याचं सांगण्यात येतं.

दरम्यान, "हा मेगन मार्कल यांचा अत्यंत खासगी विषय आहेत", असं केंझिंग्टन पॅलसनं याआधी एका निवेदनात म्हटलं आहे.

मेगन यांची सावत्र बहीण समांथा मार्कल यांनी त्यांचे वडील लग्नाला उपस्थित राहतील, अशी आशा व्यक्त केली होती.

'गुड मॉर्निंग ब्रिटन'शी बोलताना समांथा म्हणाल्या, "छायाचित्रकारांनी चांगल्या हेतूने फोटो घेतले होते. पण तणावामुळे माझ्या वडिलांना हार्ट अटॅकही आला आहे."

त्या म्हणाल्या, "माध्यमांनी त्यांच्यावर टीका केली आणि त्यांची प्रतिमा बिघडवली. पण त्यांना स्वतःची बाजू मांडण्याचा पूर्ण नैतिक अधिकार आहे."

मेगन मार्कल यांचा वडिलांसोबतचा...\n\ntl;dr:

मेगन मार्कल यांचे वडील थॉमस मार्कल लग्नासाठी उपस्थित राहणार नसल्यानं मेगन यांचा हात प्रिन्स हॅरी यांच्या हातात कोण देणार हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. पण आता त्यावर पडदा पडला आहे.


शिकाऱ्याला अजब शिक्षाः हरणावरचा कार्टूनपट 'बाम्बी' नियमित पाहण्याचा आदेश\nअमेरिकेतील एका न्यायालयाने शेकडो हरणांची शिकार करणाऱ्या एका शिकाऱ्यालाच ही विचित्र शिक्षा दिली आहे. त्याने महिन्यातून किमान एकदा तरी बाम्बीची गोष्ट सांगणारा चित्रपट पाहायचा आहे.

गुन्हेगाराला केवळ शिक्षा देणं पुरेसं नसतं, तर त्याच्या चुकीची जाणीवही करुन देणं आवश्यक असतं. अमेरिकेतील मिसुरीमधल्या न्यायालयाच्या निकालाने हीच बाब आधोरेखित केली आहे. शेकडो हरणांची बेकायदेशीररित्या शिकार केल्याबद्दल डेव्हिड बेरी (ज्युनिअर) या व्यक्तीला न्यायालयाने एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. मात्र ज्या निष्पाप जीवांची आपण हत्या केली, त्यांच्या आयुष्याची किंमत कळावी यासाठी डेव्हिडला महिन्यातून एकदा बाम्बी पाहण्याचाही आदेश दिला आहे.

आता या क्लासिक कार्टून चित्रपटाचा अपेक्षित परिणाम डेव्हिडवर होतो की नाही हे इतक्यात तरी स्पष्ट होणार नाही. मात्र अमेरिकेत गुन्हेगारांना अशा अजबगजब शिक्षा सुनावण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

गाढवांसोबत वरात

शिकागोमधल्या दोन तरुणांना 2003 साली 45 दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्याचबरोबर न्य़ायालयाने या दोघांना त्यांच्याच शहरामध्ये गाढवांसोबत फिरण्याचेही आदेश दिले होते. चर्चने ख्रिसमसच्या संध्याकाळी दाखविण्यासाठी येशूच्या जन्माचा जो देखावा केला होता, त्यातील बाल येशूच्या मूर्तीची विटंबना जेसिका लँग आणि ब्रायन पॅट्रिक या जोडगोळीनं केली होती.

शिक्षण पूर्ण करण्याची शिक्षा

मनुष्यहत्येच्या गुन्ह्यामध्ये दोषी आढळल्याने टायलर आल्रेड या 17 वर्षाच्या मुलाला तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. मात्र त्याच्या भविष्याचा विचार करून न्यायालयाने त्याला पुढील शिक्षण पूर्ण करण्याचाही आदेश दिला. त्याने माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करून वेल्डिंग स्कूलमध्ये प्रवेश घ्यावा त्याचप्रमाणे  नियमितपणे ड्रग, अल्कोहोल आणि निकोटीन सेवनाच्या चाचण्याही द्याव्यात असे आदेश त्याला दिले आहेत. पुढील दहा वर्षे नियमितपणे चर्चमध्ये जाण्याची सूचनाही त्याला करण्यात आली आहे.

पॉकेटमनी नाही, नोकरी शोधा!

दक्षिण स्पेनमधल्या एका शहरात राहणाऱ्या 25 वर्षीय तरुणाने आपल्या आई-वडिलांना कोर्टात खेचलं. ते आपल्याला पॉकेटमनी देत नाहीत, अशी त्याची तक्रार होती. मात्र फॅमिली कोर्टातील न्यायाधीशांनी त्याची मागणी फेटाळून लावली. इतकंच नाही तर त्याला एका महिन्याच्या आत घर सोडून जाण्याचा आणि स्वतःसाठी नोकरी शोधण्याचाही आदेश दिला....\n\ntl;dr:

बाम्बी नावाच्या हरिण बालकाची गोष्ट शाळेत असताना वाचल्याचं आठवत असेल. त्यावरचा एक सुंदर चित्रपटही अनेकांनी पाहिला असेल. एका छोट्या पिलाच्या भावविश्वात नेणारी ही गोष्ट मनाला आनंद देते. मात्र एखाद्याला शिक्षा देण्यासाठी त्याचा वापर झाला तर?


शिक्षक दिन: सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी स्टालिनालच सुनावले...\nडॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

या दरम्यान त्यांचे घडलेले किस्सेही प्रसिद्ध आहेत. ते किस्से काय आहेत हे आपण पाहूतच पण त्याआधी राधाकृष्णन कोण होते हे जाणून घेऊया.

माजी राष्ट्रपती आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिन भारतात शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जातो. राधाकृष्णन यांचा जन्म 5 सप्टेंबर 1888 ला झाला होता.

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन कोण होते?

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्म तेव्हाचं मद्रास म्हणजेच आताच्या चेन्नईपासून 40 किलोमीटर अंतरावरील तिरुतन्नीमध्ये झाला होता. राधाकृष्णन यांचे वडील श्री वीर सामैय्या तहसीलदार होते.

'प्रेसिडेन्ट ऑफ इंडिया' या पुस्तकात जनक राज जय लिहितात की, राधाकृष्णन यांच मूळ गाव सर्वपल्ली होतं. पण त्यांच्या आजोबांनी हे गाव सोडून तिरुतन्नीमध्ये स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला.वयाच्या 8 व्या वर्षापर्यंत राधाकृष्णनन तिरुतन्नीमध्येच राहिले.

त्यानंतर त्यांच्या वडिलांनी त्यांना ख्रिश्चन मिशनरी स्कूलमध्ये भरती केलं. त्यानंतर तिरुपतीमधील लूथेरियन मिशनरी हायस्कूल, पुढे वूर्चस कॉलेज वेल्लूर आणि मद्रास ख्रिश्चन कॉलेजमधून त्यांनी आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. वयाच्या 16व्या वर्षी त्यांचं लग्न झालं.

वयाच्या विसाव्या वर्षी त्यांनी 'इथिक्स ऑफ वेदांत' या विषयावर शोधप्रबंध लिहिला, तो 1908मध्ये प्रकाशित झाला होता. अगदी कमी वयापासूनच राधाकृष्णन यांनी शिकवायला सुरुवात केली होती.

वयाच्या 21व्या वर्षी ते 'मद्रास प्रेसिडेन्सी कॉलेज'मध्ये ज्युनियर लेक्चरर म्हणून शिकवत होते.त्यानंतर ते आंध्र प्रदेश यूनिव्हर्सिटी आणि बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू म्हणून काम पाहिलं. तसंच 10 वर्षं दिल्ली युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू होते. ब्रिटिश अकादमीत निवड झालेले ते पहिले भारतीय व्यक्ती होते आणि 1948 मध्ये युनेस्कोचे चेअरमन म्हणून त्यांची निवड झाली होती.ऑक्सफर्ड विद्यापीठानं त्यांना 'नाईटहूड'ने सन्मानित केलं.

शिक्षक दिवस का साजरा करतात?

भारतात 1962 पासून शिक्षक दिवस साजरा केला जातो. याचवर्षी म्हणजेच 1962च्या मे महिन्यात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी देशाचे दुसरे राष्ट्रपती म्हणून पदभार हाती घेतला होता. याअगोदर 1952 ते 1962 या कालावधीत ते देशाचे पहिले उप-राष्ट्रपती होते. एकदा डॉ. राधाकृष्णन यांच्या मित्रांनी त्यांना त्यांचा वाढदिवस साजरा करू देण्याची विनंती केली.

 देशाचं भविष्य मुलांच्या हातात आहे आणि...\n\ntl;dr:

जगभरात पाच ऑक्टोबरला शिक्षक दिन साजरा केला जातो. पण, भारतात तो एक महिना आधी म्हणजेच पाच सप्टेंबरला साजरा करण्यात येतो. राधाकृष्णन हे राष्ट्रपती आणि विचारवंत होते हे सर्वांनाच माहीत आहे. पण ते भारताचे राजदूतही होते.


शिवजयंती: मराठे आणि मुघलांमध्ये कायम शत्रुत्व होतं का ?\nTwitter पोस्ट समाप्त, 1

तो निर्णय योग्य की अयोग्य यावरून राजकीय चर्चाही सुरू झाली. शिवाजी महाराजांचा आपले नायक असा उल्लेख करतानाच, आदित्यनाथ यांनी "गुलामीच्या मानसिकतेच्या प्रतीकचिन्हांना नव्या उत्तरप्रदेशात स्थान नाही," अशा आशयाचं विधान ट्वीट केलं.

आदित्यनाथ यांनी मुघल वारसा नाकारण्याची आणि अशा प्रकारे एखादा नामबदल करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. असा बदल करणारे आदित्यनाथ देशातले पहिलेच राजकारणीही नाहीत.

पण आग्र्यामधल्या या नामांतरणाविषयी इतिहासकारांना काय वाटतं? मुघल भारतातलं योगदान काय आहे आणि मुख्य म्हणजे मराठ्यांसोबतचं त्यांचं नातं नेमकं काय होतं?

नामबदलाविषयी काय वाटतं?

इतिहास संशोधक आणि लेखक उदय कुलकर्णी सांगतात, की नाव बदलण्याचा निर्णय सहसा ऐतिहासिक कारणांनी घेतला जात नाही. त्यामागची कारणं सांस्कृतिक, राजकीय, अशीही असतात.

ते म्हणतात, "असे निर्णय योग्य की अयोग्य हे त्या निर्णयाकडे पाहणाऱ्या व्यक्तीच्या दृष्टीकोनावर अवलंबून आहे. इतिहासाचा अर्थ कसा लावला जातो हे त्या त्या वेळच्या राज्यकर्त्याच्या हातात असतं. हे नवं नाही, सत्तर वर्षांपासून असंच होत आहे.

"एखाद्या रस्त्याला कुणाचं नाव द्यावं यापासून कुणाला भारतरत्न द्यावं हे निर्णय व्यक्तीनिष्ठ असतात. त्यावर टिप्पणी करणं योग्य नाही. आपण ज्या काळातून या घटना पाहतो आहोत, तेव्हाच्या राजकीय परिस्थितीनुसारही दृष्टीकोनही वेगळा असतो." खरं तर इतिहासकारांनी कुठल्याही कालखंडातील व्यक्तींकडे निष्पक्षपणे पाहणं गरजेचं असतं. तसंच इतिहासाच्या दृष्टीनं पाहता कुणी एक व्यक्ती नायक किंवा खलनायक नसते, अनेकदा गतकाळातील व्यक्तीमत्त्वांना 'ग्रे' शेड्स असतात.

पण तरीही आजच्या भारतातील बहुसंख्य लोकांना औरंगजेबापेक्षा शिवाजी महाराज अनेकांना आपले नायक वाटतात, असं ज्येष्ठ इतिहासकार पांडुरंग बलकवडे यांचं निरीक्षण आहे.

"मानवतेच्या दृष्टीनं पाहिलं, तर औरंगजेबाच्या तुलनेत शिवाजी महाराज उजवे ठरतात असं मला वाटतं. एका बाजूला वडिलांना कैद करणारा आणि सत्तेसाठी भावांची कत्तल करणारा बादशाह आणि दुसरीकडे वडिलांना आदिलशाहकडून सोडवण्यासाठी राज्याचा काही भाग सोडणारा, सावत्र भावाला दक्षिणेतलं राज्य देणारा राजा अशी ही तुलना होते.

शिवाजी महाराज हे त्या काळातल्या अनेक राज्यकर्त्यांपेक्षा वेगळे ठरले, कारण ते एक सेनानी किंवा राजा नव्हते तर उत्तम प्रशासक होते. शेतकऱ्यांवरचा कर साठ...\n\ntl;dr:

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आग्रा इथं उभ्या राहात असलेल्या मुघल संग्रहालयाचं नाव बदलून आता छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय असं करणार असल्याचा निर्णय सोमवारी (14 सप्टेंबर)  जाहीर केला.


शिवभोजन: उद्धव ठाकरे सरकार 10 रुपयांत सकस आहार कसं देणार?\n'10 रुपयांमध्ये सकस पदार्थांसहित पूर्ण थाळी मिळेल, अशी सध्या मनामध्ये कल्पना आहे.' (प्रतिनिधिक छायाचित्र)

सुरुवातीला 50 ठिकाणी केंद्र उघडले जातील. त्याचा एक अनुभव घेतल्यानंतर, त्याचा राज्यभर विस्तार कसा करता येईल, याचा आम्ही विचार करू, असंही ते म्हणाले.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सकस आहार देण्याचं हे धोरण शिवसेना नेमकं कशा पद्धतीनं राबवणार, हे जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला होता.

याविषयी शिवसेनेचे प्रवक्ते अरविंद सावंत यांनी सांगितलं होतं, "झुणका भाकर केंद्र योजना जशी होती, त्या धर्तीवर ही योजना असेल. यात 10 रुपयांमध्ये सकस पदार्थांसहित पूर्ण थाळी मिळेल, अशी सध्या मनामध्ये कल्पना आहे."

या केंद्रांसाठी मुंबईत जागा कशी उपलब्ध करणार यावर ते म्हणाले होते, "झुणका भाकर योजना आणली तेव्हा जागा होती का आपल्याकडे? आम्ही योजना आणणार आणि तिची अंमलबजावणी करणार आहोत. सरकारला जागा मिळत नाही का?"

'योजना फायद्याची, पण व्यवहार्य नाही'

यापूर्वी तामिळनाडूमध्ये अम्मा कँटीनचा प्रयोग राबवण्यात आला होता.

या प्रयोगाविषयी तामिळनाडूतल्या पत्रकार संध्या रविशंकर यांनी सांगितलं, "अम्मा कँटिनसारख्या योजना मतं मिळवण्यासाठी फायदेशीर ठरतात. पण तामिळनाडूचा विचार केल्यास जवळपास 99% अम्मा कँटीन बंद झाले आहेत. कारण यासारख्या योजना म्हणजे व्यवहार्य आर्थिक धोरण नसतं."

"1 रुपयात 1 इडली किंवा 5 रुपयांत सांबर राईस दिलं जायचं. इतक्या स्वस्तात अन्न द्यायचं म्हटल्यावर याचा सरकारवर आर्थिक दबाव येतो, सरकार देऊन देऊन किती पैसे देणार? अम्मा-कँटीन हे आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत मॉडेल ठरेल, असं सरकारचं म्हणणं होतं. पण तसं झालं नाही," त्या पुढे सांगतात.

लोकांना जेवण देणं सरकारचं काम?

ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांच्या मते, "वडापाव खरेदी करायलासुद्धा 12 रुपये लागतात, मग 10 रुपयांत सकस जेवण कसं काय देणार, हा प्रश्नच आहे.

"गरिबांना चांगलं अन्न मिळण्याचा अधिकार आहे, गरिबांना यासारख्या योजनेचा फायदा होणार असेल, तर भाजप असो की सेना, कुणीही ही योजना आणली असेल तर तिचं स्वागत करायला हवं. पण, आता ही योजना राबवणार कशी, त्यासाठीची जागा कुठे शोधणार. त्यासाठीचा पैसा कसा उभारणार? हे प्रश्न पडतात," हेमंत देसाई सांगतात.

पण, संध्या रवीशंकर या मात्र वेगळं मत मांडतात. त्यांनी सांगितलं, "लोकांना जेवण देणं हे सरकारचं काम नाही. पण, लोकांना ज्या पद्धतीचं जेवण पसंत आहे, ते...\n\ntl;dr:

"राज्यातील गोरगरिबांसाठी 10 रुपयांत जेवणाची थाळी उपलब्ध व्हावी, यासाठी 'शिवभोजन योजना' आणली जाईल. या योजनेचं लवकरच उद्घाटन केलं जाईल," अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत केली आहे.


शिवराज्याभिषेक: रायगडावर तलवारबाजी करणारी कोल्हापूरची 'मर्दानी'\nत्यावेळी कोल्हापूरच्या रोहिणी वाघनेही साहसी खेळ सादर केले. लहानपणापासून मर्दानी खेळ खेळणारी रोहिणी सध्या त्याचं प्रशिक्षणही देते.

आपल्या मुलीने स्वावलंबी व्हावं, असं रोहिणी यांच्या आईवडिलांना वाटतं. आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी प्रत्येक मुलीने मर्दानी खेळ शिकणं गरजेचं असल्याचं रोहिणीला वाटतं

शिवाजी महाराजांच्या काळात महिला युद्धकलेत निपुण होत्या पण आजच्या काळात स्वसंरक्षणासाठी युद्धकला शिकणं ही काळाची गरज आहे असं रोहिणी यांनी बीबीसीला सांगितलं.

युद्धकला शिकल्यामुळे तुम्हाला स्वसंरक्षणासाठी नेहमी तयार असल्याची जाणीव होते. त्यामुळं महिला मुलींना वेळी अवेळी येणाऱ्या संकटांचा सामना करता येतो असं रोहिणीला वाटतं.

व्हीडिओ - स्वाती पाटील-राजगोळकर

एडिटिंग - आशिष कुमार

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त किल्ले रायगडावर लाठीकाठी, तलवारबाजी, दांडपट्टा असे साहसी खेळ सादर करण्यात आले. हे मर्दानी खेळ पाहण्यासाठी देशभरातील आखाडे सहभागी झाले होते.


शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेसच्या किमान समान कार्यक्रमात कोणते मुद्दे ठरू शकतात अडचणीचे?\nसुरुवातीला शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबद्दल काँग्रेसची भूमिका तळ्यात-मळ्यात होती. मात्र मंगळवारी (12 नोव्हेंबर) झालेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांनी शिवसेनेनं आमच्याशी अधिकृतपणे संपर्क साधला असून त्यांच्याशी चर्चा करताना किमान समान कार्यक्रम किंवा Common minimum programme राबवण्यात येईल हेही स्पष्ट केलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनीही बुधवारी (13 नोव्हेंबर) माध्यमांशी बोलताना "किमान समान कार्यक्रम काय असेल, सरकार स्थापन करायचं झाल्यास महत्त्वाच्या पदाचं वाटप यासंदर्भात आमच्या पक्षाचे वरिष्ठ नेते चर्चा करतील. आम्ही मित्रपक्ष असून आमच्यात एकवाक्यता असणं गरजेचं आहे," असं म्हटलं.

प्रचंड वेगळी विचारधारा असलेल्या या पक्षांमध्ये मतभेदाचे असे कोणते मुद्दे आहेत, ज्यावर तडजोड झाल्यावरच काँग्रेस-राष्ट्रवादी शिवसेनेसोबत जाऊ शकतात किंवा या आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम आकाराला येऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पाहा व्हीडिओ -

या मुद्द्यांवर फिस्कटू शकते शिवसेना आणि आघाडीची चर्चा

अल्पसंख्यांना आरक्षणासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आग्रही?

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अल्पसंख्यांकांना आरक्षणाचा मुद्दा हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीकडून चर्चेमध्ये मांडला जाईल.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं प्रसिद्ध केलेल्या शपथनाम्यामध्ये अल्पसंख्यांकांसाठीचं धोरण जाहीर करताना सच्चर समितीच्या अहवालाची 100 टक्के अंमलबजावणी करू असं म्हटलं आहे. त्याचसोबत सार्वजनिक सेवा, सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रांत अल्पसंख्यांकांसाठी 2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दिलेल्या 5 टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीच्या आश्वासनाचा पाठपुरावा करू, असंही काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटलं होतं.

दुसरीकडे, शिवसेनेनं धनगर, ओबीसी, भटके-विमुक्त, बंजारा, कोळी, लिंगायत, कुणबी, मुस्लिम ओबीसी, बलुतेदार इत्यादींचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिलं होतं.

शिवसेनेकडून कायमच हिंदुत्वाचा मुद्दा मांडण्यात येतो. निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यानही बोलताना उद्धव ठाकरेंनी औरंगाबादला हिरव्या सापांचा विळखा पडला आहे, असं विधान केलं होतं. शिवसेनेच्या या वैचारिक पार्श्वभूमीमुळे काँग्रेसला त्यांच्यासोबत जाणं देशभरात अडचणीचं ठरू शकतं असा एक सूर उमटत आहे. त्यामुळेच किमान समान कार्यक्रमाचा...\n\ntl;dr:

महाराष्ट्रात कोणत्याच पक्षाला किंवा आघाडीला सत्ता स्थापन न करता आल्यामुळे अखेर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. असं असलं तरी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षात चर्चा सुरूच राहील, असं मंगळवारी (12 नोव्हेंबर) झालेल्या पत्रकार परिषदेनंतर स्पष्ट झालं आहे.


शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कसा ठरेल सत्तास्थापनेचा फॉर्म्युला?\n"आम्हाला सत्ता स्थापनेसाठी 48 तास हवे होते, मात्र राज्यपालांनी 6 महिन्यांचा अवधी आम्हाला दिला," असा टोला उद्धव ठाकरेंनी काल पत्रकार परिषदेदरम्यान लगावला होता. तर चर्चेनंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल असं शरद पवारांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितलं होतं.

शिवसेनेला सोबत घ्यायचं की नाही यावरून काँग्रेसच्या गोटात संभ्रम आहे का, असं चित्र निर्माण झालं होतं. मात्र, मंगळवारी (12 नोव्हेंबर) रात्री शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर मात्र हे पक्ष एकत्र येऊ शकतात, असे संकेत मिळाले.

या घडामोडी आणि बैठकांचं सत्र सुरूच आहे.  काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात तसंच अशोक चव्हाण यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख यांची भेट घेतली.

तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी तीनही पक्ष सत्ता स्थापनेच्या दिशेनं जात असल्याचं स्पष्ट केलंय. ते म्हणाले, "काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमध्ये चर्चा सुरू आहे. सरकारमध्ये कोण कोणत्या पदांवर काम करेल हे ठरवावं लागेल, आगामी निवडणुकांमध्ये तीनही पक्षांची काय भूमिका असेल यावर चर्चा होणं गरजेचं आहे," असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

विधानं आणि बैठकांची सत्रं पाहता पुढील घटनाक्रम कसा असू शकतो?

चर्चेत कोणते मुद्दे महत्त्वाचे ठरतील?

लोकमत (पुणे)चे संपादक प्रशांत दीक्षित यांनी सांगितलं, "शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद द्यायचं का हा पहिला मुद्दा असेल. शिवसेनेच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारमध्ये काँग्रेस सामील होणार का, हा कळीचा मुद्दा असेल. काँग्रेसच्या दृष्टीने हा अडचणीचा मुद्दा आहे. शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद द्यायचं झालं तर किती काळासाठी द्यायचं हे देखील महत्त्वाचं असेल. त्यानंतर समान नागरी कायद्याविषयी शिवसेना कशी भूमिका घेणार, 'कमिटमेंट' कशी देणार हा देखील प्रश्न आहेच. कारण शब्द पाळण्याबाबत भाजपप्रमाणेच शिवसेनेबद्दलही आक्षेप आहेतच."

"पण शिवसेनेकडून काहीतरी ठोस वदवून घेतलं जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा नंतर येऊ घातलेल्या विविध निवडणुकांसाठी या पक्षांची आघाडी राहणार आणि ते एकत्रित भाजपविरोधात लढणार की वेगवेगळे लढणार हे ही ठरवावं लागेल. शिवाय मुंबई महापालिकेमध्ये काँग्रेसचं स्थान काय राहणार, हा मुद्दाही असेलच कारण मुंबई महापालिकेत काँग्रेस विरोधी पक्षात आहे," असं दीक्षित यांनी म्हटलं.

"महसूल, गृह, सार्वजनिक बांधकाम,...\n\ntl;dr:

मंगळवारी (12 नोव्हेंबर) संध्याकाळी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. पण असं असलं तरी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसमध्ये सत्तास्थापनेसाठीच्या बैठका आणि चर्चा सुरू आहेत.


शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकसूत्री मसुदा पक्षश्रेष्ठींकडे\nया बैठकीत गेल्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक, शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई या बैठकीत सहभागी झाले होते.

गेले दोन दिवस दोन्ही काँग्रेसमध्ये चर्चा सुरू होती. आज प्रथमच काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्याबरोबर सेनेचे नेते सहभागी झाले होते.

या बैठकीनंतर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत बोलताना वडेट्टीवार यांनी शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून आम्ही तिन्ही पक्षांनी एकत्र कार्यक्रम तयार केला आहे.

आता शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरात लवकर सरकार स्थापन होण्याची गरज आहे असंही ते म्हणाले. तिन्ही पक्षांचे नेते एकत्र येऊन चर्चा करत होते हे एक सकारात्मक पाऊल असल्याचंही वडेट्टीवार म्हणाले.

त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनीही शिवसेनेच्या नेत्यांबरोबर बसून चर्चा करण्याचा चांगला योग आला असं सांगितलं. आम्ही आमच्या दृष्टीनं गरीब सर्व ओबीसी शेड्युल कास्ट सर्वांसाठी किमान समान कार्यक्रम बनवला आहे. पक्षश्रेष्ठी त्यात बदल सूचवतील असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांची बैठक आज संध्याकाळी उशिरा संपली. या तिन्ही नेत्यांच्या पक्षांन एकत्र बसून एकसूत्री कार्यक्रम तयार केला आहे. तो तिन्ही पक्षांच्या श्रेष्ठींना दाखवला जाईल असं काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.


शिवसेना, भाजप युतीच्या प्रचाराची सुरुवात कोल्हापुरातून का होते?\nबाळासाहेब ठाकरे

किंबहूना शिवसेना आणि भाजप युतीने प्रचाराचा आरंभ करण्यासाठी नेहमी कोल्हापूरच निवडलं आहे. यावेळच्या निवडणुकीतही युतीने ही परंपरा कायम राखली आहे. यंदा ही सभा तपोवन मैदानावर होत आहे. 'तपोवन'सारख्या विस्तिर्ण माळावर सभा घेणं म्हणजे आव्हानचं असतं. शहरातील बिंदू चौक ते तपोवनवर सभा घेण्याइतकं बळ शिवसेना भाजपला जिल्ह्यात मिळालं आहे.

कोल्हापूर जिल्हा पूर्वी शेतकरी कामगार पक्षाचा बालेकिल्ला होता, नंतर शहर शिवसेनेकडे आणि बाकी जिल्ह्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं एकहाती वर्चस्व अशी स्थिती पुढे बरीच वर्षं होतं.

सध्या कोल्हापुरात 6 आमदार शिवसेनेचे, 2 भाजपचे आणि 2 राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अशी राजकीय परिस्थिती आहे. युतीच्या सभांना गर्दी होते, पण मतं मिळत नाहीत, अशी स्थिती कोल्हापुरात बरीचं वर्षं होती. तरीही इथं याच जिल्ह्यात युतीने सभा घेऊन प्रचाराचा प्रारंभ करण्याची प्रथा कायम ठेवली आहे.

बाळासाहेबांची पहिली सभा

6 मे 1986 रोजी शिवसेना पक्षाची कोल्हापूरमध्ये स्थापना झाली त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे आणि मीनाताई ठाकरे यांनी कोल्हापूर मध्ये अंबाबाई मंदिरात देवीचं दर्शन घेतले. त्याच दिवशी कोल्हापूरमधल्या बिंदू चौक इथं बाळासाहेब ठाकरे यांची पहिली सभा झाली. बिंदू चौकात बाळासाहेबांना ऐकण्यासाठी प्रचंड गर्दी जमली होती. बिंदू चौकातील सर्व वाहतूक यावेळी बंद करण्यात आली होती, अशी आठवण ज्येष्ठ पत्रकार नंदकुमार वेठे यांनी सांगितली. बाळासाहेबांबद्दल कोल्हापूरमध्ये वेगळेच आकर्षण होतं सुरुवातीला एक आमदार असलेल्या कोल्हापूर मध्ये आता शिवसेनेचे सहा आमदार आहेत. बिंदू चौकानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेसाठीच्या आणि युतीच्या प्रचाराच्या सभा शहरातल्या गांधी मैदानावर होऊ लागल्या.

बाळासाहेबांची सभा उधळण्याचा प्रयत्नही कोल्हापुरातच

कोल्हापुरातील बाळासाहेब ठाकरेंच्या सभा प्रचंड गाजल्या. पण 1967मध्ये बाळासाहेबांची एका सभा उधळण्याचा प्रयत्न झाला होता, अशी नोंद आहे. महागाईविरोधात झालेल्या आंदोलनात प्राण गमावलेल्या कार्यकर्त्यांबद्दल बाळासाहेब ठाकरे यांनी वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर 1967ला बिंदू चौकात झालेली त्यांची सभा उधळून लावण्याचा प्रयत्न डाव्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी केला होता. 2018मध्ये यांतील एक कार्यकर्ते एम. बी. पडवळे यांचा सत्कारही झाला होता. त्याकाळी कोल्हापूर जिल्ह्यात डाव्या पक्षांचं मोठं वर्चस्व होतं. ...\n\ntl;dr:

'जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो...' शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे त्यांच्या शैलीत भाषणाला सुरुवात करायचे आणि उपस्थितांतून घोषणा आणि टाळ्यांचा पाऊस सुरू व्हायचा. हे चित्र राज्यातील सर्वच भागांत दिसायचे. कोल्हापूर त्याला अपवाद नव्हतं.


शिवाजी महाराज आणि त्यांच्याबद्दलचे हे 7 वाद तुम्हाला माहीत आहेत?\nशिवाजी महाराजांशी तुलना केल्यामुळे महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. मात्र शिवाजी महाराजांच्या नावाने वाद उद्भवण्याचा हा पहिलाच प्रसंग नाही. याआधी अनेकदा शिवाजी महाराजांच्या निमित्ताने अनेक वाद उद्भवले आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघालं आहे.

शिवाजी महाराजांबद्दल गेल्या काही वर्षांत झालेले वेगवेगळे वाद आणि चर्चांवर एक नजर टाकूया

1. शिवाजी विद्यापीठाचा नामविस्तार

कोल्हापूर विद्यापीठ शिवाजी विद्यापीठ नावाने ओळखलं जातं. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यावर छत्रपती शिवाजी विद्यापीठ करावं अशी मागणी कुलपती आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्यावरून चर्चांना उत आला होता.

अनेक वाद प्रतिवाद झाले. सध्या हे प्रकरण प्रलंबित असून त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

2. कौन बनेगा करोडपतीमधील वाद

कौन बनेगा करोडपती या सोनीटीव्हीवरून प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमात एका प्रश्नात शिवाजी महाराजांच्या नावाचा एकेरी उल्लेख करण्यात आला, पण त्याचवेळी औरंगजेब यांचं नाव सम्राट औरंगजेब लिहिल्यामुळे कार्यक्रमावर आणि या वाहिनीवर समाजमाध्यमांतून टीकेची प्रचंड झोड उठली होती.

त्यानंतर अमिताभ बच्चन यांनी ट्विटरवरून प्रेक्षकांची माफी मागितली आणि या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

3. उदयनराजेंच्या प्रवेशानंतर शरद पवारांचं वक्तव्य

कोल्हापूरचे माजी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपत प्रवेश केला तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कुटुंबातील माणसं दिल्लीत जाऊन गमछा घालून घेण्यात धन्यता मानतात अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली.

"छत्रपती शिवाजी महाराजांना पुरंदरचा तह सहन करावा लागला. मिर्झाराजे जयसिंग यांच्या सांगण्यावरून आग्र्याला औरंगजेबाच्या दिल्ली शहराच्या भेटीसाठी ते गेले देखील. परंतु खचून न जाता पुन्हा महाराष्ट्रात परतून त्यांनी नव्याने सर्व किल्ले जिंकले आणि स्वतः हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं," हा इतिहासातील दाखलाही यावेळी पवारांनी दिला होता.

4.जेम्स लेन प्रकरण

पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेवर जानेवारी 2004 मध्ये हल्ला झाला. या हल्ल्याचा संबंध छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित विषयाशी होता.

जेम्स लेन या लेखकानं त्यांच्या 'Shivaji: Hindu King...\n\ntl;dr:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तुलना शिवाजी महाराजांशी करणारं 'आज के शिवाजी' हे पुस्तक भाजपचे दिल्लीतील नेते जय भगवान गोयल यांनी प्रकाशित केलं आणि एका नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.


शीख दंगल वक्तव्यावरून वाद: सॅम पित्रोदांना माफी मागायला लावून राहुल गांधींनी काय संदेश दिला?\nANI वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सॅम पित्रोदा म्हणाले होते, "1984चं आता काय घेऊन बसलात? तुम्ही पाच वर्षांत काय केलं? त्याबद्दल बोला ना. 1984मध्ये जे झालं ते झालं तुम्ही काय केलं?"

त्यांच्या या वक्तव्यानंतर शीख समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यानंतर सॅम पित्रोदांनी आपल्या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"माझ्या वाक्याचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. माझं हिंदी खराब आहे आणि मला जे म्हणायचं होतं, त्याचा अर्थ पूर्णपणे चुकीचा लावण्यात आला. मला म्हणायचं होतं जे झालं ते चुकीचं झालं, आता आपण पुढं जाऊ," असं ते म्हणाले.

त्यांच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेस नेते आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. तसेच काँग्रेसने एका निवेदनात पक्षाला पित्रोदांच्या या वक्तव्यापासून लांब केलं आहे. सॅम पित्रोदांचं मत हे पक्षाचं मत नाही, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे.

"1984च्या शीख दंगलीतील पीडितांना न्याय मिळावा, ही काँग्रेसची भूमिका आहे. या दंगलीतील गुन्हेगारांना योग्य शिक्षा व्हावी असं देखील काँग्रेसला वाटतं. पक्षाच्या या भूमिकेव्यतिरिक्त जो कोणी आपलं मत मांडेल ते त्या व्यक्तीचं वैयक्तिक मत समजलं जाईल," असं काँग्रेसने म्हटलं आहे.

1984च्या दंगलीतील तसंच 2002च्या गुजरात दंगलीतील पीडितांना न्याय मिळावा, असं आम्हाला वाटतं हे काँग्रेसनं म्हटलं आहे.

सॅम पित्रोदांच्या वक्तव्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी पित्रोदांवर टीका केली आहे. पित्रोदांच्या या वक्तव्यातून काँग्रेसची विचारधारा स्पष्ट होते, असं मोदी म्हणाले.

"1984 मध्ये जेव्हा दंगली झाल्या त्यानंतर राजीव गांधी म्हणाले होते 'जेव्हा एखादं मोठं झाड पडतं तेव्हा जमीन हादरते'. त्यानंतर आयोग बनले, समित्या बनल्या पण कुणाला शिक्षा झाली नाही.

"इतकंच नाही तर त्यांनी कमलनाथ यांना पंजाबचं प्रभारी बनवलं, पण पंजाबमध्ये त्यांच्या नावाला विरोध झाला. आता ते (मध्य प्रदेशचे) मुख्यमंत्री झाले आहे. पित्रोदा यांचं वक्तव्य हे काँग्रेसच्या विचारधारेचं प्रतिबिंब आहे," असं मोदी म्हणाले.

राहुल यांनी खडसावलं

दरम्यान, यावरून उठलेल्या वादंगानंतर बोलताना पित्रोदा म्हणाले की आपलं अपयश झाकण्यासाठी भाजपने माझं वक्तव्य फिरवलं.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केलं आहे की सॅम पित्रोदाचं वक्तव्य हे अनुचित आहे. त्यांनी माफी मागायला हवी.

सॅम पित्रोदा...\n\ntl;dr:

1984च्या शीख दंगलीबद्दल काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदा यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी पित्रोदांना खडे बोल सुनावले आहेत. पित्रोदांनी माफी मागावी, असं राहुल म्हणाले.


शीतल आमटे करजगी: आमटे कुटुंबीयांमधील वाद कशामुळे चिघळला?\nआमटे कुटुंबीयांमध्ये वाद आहे का?

वरोरा उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी नेले असता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मृत घोषित केले. डॉ. शीतल आमटे या डॉ. विकास आमटे आणि डॉ. भारती आमटे यांची मुलगी आहेत. सविस्तर बातमी  या लिंकवर क्लिक करून वाचू शकता.

काही दिवसांपूर्वी शीतल आमटे या चर्चेत आल्या होत्या. 20 नोव्हेंबरला त्यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमाद्वारे आमटे कुटुंबीयांवर आरोप केले. त्यावर आमटे कुटुंबीयांनी एक पत्रक काढून डॉ. शीतल आमटे यांच्या वक्तव्यांचा निषेध केला आहे.

ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आमटे यांनी स्थापन केलेल्या महारोगी सेवा समितीच्या डॉ. शीतल आमटे-करजगी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.

गडचिरोली जिल्ह्यातील हेमलकसामध्ये आदिवासींसाठी काम  करणारे डॉ. प्रकाश - डॉ. मंदाकिनी आमटे यांनी या पत्रावर सह्या केल्या आहेत.

शिवाय डॉ. शीतल आमटे-करजगी यांचे आई  वडील चंद्रपूर जिल्ह्यातील आनंदवन चालविणारे डॉ. विकास आणि डॉ. भारती आमटे यांनीही या निवेदनावर स्वाक्षरी करून डॉ. शीतल यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे.

डॉ. शीतल आमटे-करजगी यांनी सोशल मिडीयावर महारोगी सेवा समितीकडून केल्या जाणाऱ्या कामावर आणि विश्वस्तांवर अनुचित वक्तव्यं केली. त्यांचं सर्व भाष्य हे तत्थ्यहीन असून कुणाचाही गैरसमज होऊ नये म्हणून हे संयुक्त निवेदन जाहीर करत असल्याचं आमटे कुटुंबीयांनी सांगितलं आहे.

नेमके प्रकरण काय?

महारोगी सेवा समितीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शीतल आमटे-करजगी यांनी सोमवारी 20 नोव्हेबर 2020 रोजी फेसबुक लाईव्ह करून संवाद साधला.

यात आमटे कुटुंबीयांनी संयुक्त निवेदनात सांगितल्या प्रमाणे महारोगी सेवा समितीच्या कामावर आणि  खासकरून विश्वस्तांवर आरोप केले गेले.

डॉ. शीतल आमटे-करजगी यांनी या संभाषणात त्यांचे सख्खे भाऊ कौस्तुभ आमटे, काका डॉ. प्रकाश आमटे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांबद्दल बेछुट आरोप केले. नंतर अर्ध्या तासाचं ते फेसबुकवरील लाईव्ह संभाषण डॉ. शीतल यांनी डिलिट केलं.

बाबा आमटे

डॉ. शीतल यांच्या निवेदनामुळे समाजात कुणाचाही गैरसमज होऊ नये म्हणून आमटे कुटुंबीय संयुक्त निवेदन जाहीर करत असल्याचं निवेदनात सांगण्यात आलं आहे.

डॉ. शीतल आमटे-करजगी यांची प्रतिक्रिया

"दिवंगत बाबा आमटे यांच्या कार्याला मी आणि माझे पती गौतम करजगी पुढे नेत आहोत. आम्ही एक निवेदन जारी करून आमची भूमिका लवकरच जाहीर करू. मी फेसबुक लाईव्ह करून माझी मतं...\n\ntl;dr:

महारोगी सेवा समितीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल आमटे-करजगी यांनी आत्महत्या केली आहे. आनंदवन येथील राहत्या घरात त्यांनी आत्महत्या केली.


शेकडो वर्षांपूर्वी 140 मुलांना एकाच वेळी का बळी देण्यात आलं होतं?\nउत्खननादरम्यान आढळलेले बालकांचे सांगाडे

पेरूच्या उत्तर किनारपट्टीच्या भागात 550 वर्षांपूर्वी एकाच वेळी 140 लहान मुलांचे बळी देण्यात आले होते.

या मुलांसह 200हून अधिक लामा या प्राण्यांचेही बळी देण्यात आले होते. लक्षणीय गोष्ट म्हणजे एकाच कार्यक्रमात हे बळी देण्यात आले होते.

प्राचीन काळातील शीमू संस्कृतीच्या मध्यस्थानी आणि सध्याच्या ट्रुखील्लयो या आधुनिक शहराच्या परिसरात हा शोध लागला आहे.

नॅशनल जिऑग्राफिक सोसायटीनं याच्या शोधकार्यासाठी निधी दिला होता. नॅशनल जिऑग्राफिकच्या वेबसाइटवर त्याचा विस्तृत वृत्तांत प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

शोधकर्त्यांपैकी प्रमुख संशोधक असलेले जॉन व्हर्नो म्हणाले की, "असं काही घडलं असावं याची मी कधीही कल्पना केलेली नव्हती, एवढंच कशाला कधीही कोणी अशी कल्पना केली असेल असं वाटतही नाही."

बळी दिलेल्या मुलांबरोबरच लामांनाही पुरण्यात आलेलं होतं.

हुआंचाक्युटो-लास लामा या नावानं प्रसिद्ध असलेल्या या स्थळावर 550 वर्षांपूर्वी मानवी बळी देण्यात आले होते, अशी माहिती 2011मध्ये संशोधकांच्या हाती लागली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत हे शोधकार्य सुरू होतं.

3,500 वर्षं जुन्या मंदिराचं उत्खनन करत असताना 40 लहान मुलं आणि 74 लामांचे सांगाडे सापडले होते.

या आठवड्यात बालकांची अंतिम संख्या जाहीर करण्यात आली. पाच वर्षं ते 14 वर्षं वयोगटातील 140 मुलांचे बळी देण्यात आले होते. त्यात 8 ते 12 वर्षं वयोगटातील मुलांची संख्या अधिक होती, असं नॅशनल जिऑग्राफिकच्या संशोधन अहवालात म्हटलं आहे.

पुरातत्त्व तज्ज्ञांच्या असं लक्षात आलं, की मुलांच्या छातीच्या पिंजऱ्याची हाडं काढण्यात आलेली होती. बरगड्यांचही नुकसान झाल्याचं दिसून आलं. कदाचित हृदय काढण्यासाठी या मुलांचे बळी देण्यात आले असावेत, असाही कयास वर्तवला जात आहे.

उत्खननस्थळ

सिनाबर खनिजापासून तयार केलेल्या शुभ्र लाल द्रवाचा लेप काही मृतदेहांवर आढळून आला. त्यामुळे मानवी बळी देणं हा एखाद्या विधीचा भाग असण्याची शक्यता जास्त आहे.

तसेच या विधीसाठी वापरण्यात आलेले लामा हे 18 महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे होते. पूर्वेला अँडेस पर्वताकडे तोंड राहील यापद्धतीनं त्यांना पुरण्यात आलेलं होतं.

दुसरे संशोधक गॅब्रिअल प्रिएतो सांगतात, "जेव्हा लोकांना सांगाडे पाहून कळतं की काय झालं असेल तेव्हा त्यांचा एकच प्रश्न असतो, "असं का केलं असावं?"

बळी दिलेल्या मुलासह लामाचा सांगाडा

ज्या...\n\ntl;dr:

एकाचवेळी शेकडो लहान मुलांचा बळी देण्याची घटना इतिहासात घडली होती. या घटनेची उकल पुरातत्त्व तज्ज्ञांनी केली आहे.


शेतकरी आंदोलन : नरेंद्र मोदी सरकार नवीन 3 कृषी कायदे मागे का घेत नाही?\nपहिल्यांदा सचिव स्तरावरची चर्चा झाली, त्यानंतर मंत्री स्तरावर आणि मग मंगळवारी (8 डिसेंबर) रात्री सरकारमधील दोन नंबरचे मंत्री अमित शहा यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. पण, ही चर्चासुद्धा निष्फळ ठरली.

गेल्या शनिवारी शेतकऱ्यांसोबतच्या बैठकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही मंत्र्यांसोबत चर्चा केली, अशीही बातमी आली होती.

यातून आपण या कायद्यांबाबत आठमुठी भूमिका घेत नाही आहोत, असं सरकार दाखवायचा प्रयत्न करत आहे. मोठ्या मनानं त्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आणि कायद्यात काही दुरुस्ती करण्यासंदर्भातलं प्रस्तावही बुधवारी (9 डिसेंबर) शेतकरी नेत्यांना दिला. शेतकऱ्यांनी मात्र हा प्रस्ताव नाकारला आहे.

त्यामुळे सरकार हे कायदे मागे घ्यायला तयार का नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. यामागे राजकीय कारणं आहेत की काही कृषी क्षेत्राशी निगडीत अर्थिक कारणंही आहेत. ज्यापद्धतीनं कॅनडा आणि ब्रिटनमधून शेतकऱ्यांना पाठिंबा मिळत आहे, त्यामुळे यात काही आंतरराष्ट्रीय कंगोरेही आहे का?

हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं काही पत्रकार आणि शेती तज्ज्ञांशी चर्चा केली.

'भाजप सध्या मजबूत स्थितीत, आता नाही तर कधीच नाही'

अनेक वर्षांपासून भाजप कव्हर करणाऱ्या पत्रकार निस्तुला हेब्बार सांगतात, "शेती क्षेत्रातील सुधारणेसाठी हे कायदे गरजेचे आहेत, असं सरकारचं म्हणणं आहे. यामुळेच एनडीएच नाही तर यूपीएच्या काळातही या सुधारणांविषयी बोललं गेलं. शरद पवार यांच्या पत्रातून ही बाब समोर येते. पण कोणत्याच राजकीय पक्षात या सुधारणा घडवून आणण्याची इच्छा नव्हती आणि त्यासाठी लागणारं संख्याबळंही त्यांच्याकडे नव्हतं.

"भाजप मात्र सध्या 300हून अधिक जागांवर विजय मिळवून केंद्रात सत्तेत आलं आहे. शेती क्षेत्रातील सुधारणा कायदे आता लागू झाले नाही, तर ते कधीच लागू होणार नाहीत."

प्रतिष्ठेचा प्रश्न

यापूर्वी केंद्र सरकारने संसदेत जमीन अधिग्रहण कायदा आणला होता. पण त्यांना त्यावेळेस मागे यावं लागलं होतं. त्यावेळी राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर सुटाबूटातील सरकार अशी टीका केली होती आणि सरकारसाठी ती डोकेदुखी ठरली होती.

या कायद्यांना मात्र पंतप्रधान आणि कृषी मंत्र्यांसह अनेकांनी क्रांतीकारी सांगितलं आहे. इतकं सगळं होऊनही कायदे मागे घेतल्यास सरकारच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचल्यासारखं होईल.

इथं एक गोष्ट अजून लक्षात घेण्यासारखी आहे की, जमीन सुधारणा कायद्याबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही...\n\ntl;dr:

शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करून नवीन शेती कायद्यांबाबत मधला रस्ता काढायचा सरकार प्रयत्न करत आहे. पण हे कायदेच रद्द करावेत अशी शेतकरी नेत्यांची मागणी आहे. आतापर्यंत सहा वेळा सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चा झाली आहे.


शेतकरी आंदोलन उद्धव ठाकरे सरकारच्या पथ्यावर पडतय का?\nया आंदोलनाला देशभरातून प्रतिसाद मिळतोय. 8 डिसेंबरला शेतकऱ्यांनी दिलेल्या भारत बंदच्या हाकेला देशभरातून प्रतिसाद मिळाला.

महाराष्ट्रातही कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीनही पक्षांनी बंदला पाठिंबा दिला. भाजप या आंदोलनामुळे बॅकफुटवर गेल्याचं चित्र दिसलं. त्याचा फायदा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला होताना दिसला.

याला प्रत्युत्तर म्हणून माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांचं अशा कृषी कायद्यांना समर्थन करणारं जुनं पत्र सोशलमीडियात व्हायरल झालं. त्यामुळे शरद पवार यांच्या कृषी कायद्याच्या भूमिकेबद्दल संभ्रम निर्माण झाला. अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले.

शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रश्नांची उत्तरं दिली. या सगळ्या घडामोडींमुळे या आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटलेले दिसले.

पण त्याचा ठाकरे सरकारला फायदा होतोय की तोटा? हे आंदोलन ठाकरे सरकारच्या पथ्यावर पडतय का? या प्रश्नांचा घेतलेला हा आढावा...

भाजपचे विरोधक एकवटले?

केंद्राने कृषी कायदे लागू केल्यानंतर कॉंग्रेसने या कायद्यांना जाहीर विरोध केला. कॉंग्रेसशासित राज्यांनी हे कृषी कायदे फेटाळावेत, असे आदेश कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी दिले.

महाराष्ट्रात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे या नेत्यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसचं शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटलं आणि हे कायदे रद्द करण्यात यावेत असं निवेदन त्यांनी दिलं.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही तशीच भूमिका घेतली. पण शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी कोणतीही भूमिका जाहीर केली नव्हती. यामुळे तीन पक्षांमधला समन्वयाचा अभाव दिसत होता.

शेतकरी आंदोलन

शिवसेना आमच्या सोबत असल्याचं बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून सांगितलं गेलं. पण शिवसेनेने मात्र थेट विरोध न करता सावध पावलं उचलली.

ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्यांसंदर्भात शेती तज्ज्ञांशी चर्चा करून सुधारणा सुचवण्यासाठी उपसमिती नेमण्यात आली.

नोव्हेंबर महिन्यात हे आंदोलन अधिकाधिक आक्रमक होऊ लागलं आणि भाजपची कोंडी झाली. त्यानंतर शिवसेनेनेही या कायद्यांना विरोध दर्शवायला सुरुवात केली.

केंद्रातल्या भाजप सरकारची कोंडी करण्यासाठी देशभरातले विरोधी पक्ष एकवटू लागले आहेत. यातच अकाली दलाचे खासदार प्रेमसिंग मांजरा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेतली.

"शेतकरी आंदोलनानिमित्त प्रादेशिक पक्षांना...\n\ntl;dr:

केंद्र सरकारच्या नव्या 3 कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गेले तीन महिने धुसफुसणारं हे आंदोलन राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर जाऊन पोहोचलं आहे. गेले 15 दिवस पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी ठिय्या आंदोलन करतायत.


शेतकरी आंदोलन: ज्या विधेयकांविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत त्यांचं स्वरूप काय आहे?\nकृषी सुधारणांशी संबंधित दोन विधेयकं राज्यसभेत मंजूर झाली होती. आवाजी मतदानानं ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली. यावेळी विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला.

या गोंधळातच शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली. बिहारमधील विकासकामांच्या शुभारंभप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किमान आधारभूत रकमेची पद्धत तशीच सुरू राहाणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

ही विधेयकं मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, यानंतरही किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीची व्यवस्था सुरूच राहिल.

या विधेयकांविरुद्ध  पंजाब आणि हरयाणामध्ये अनेक शेतकरी मोदी सरकारविरोधात रस्त्यांवर उतरलेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी संबंधित तीन अध्यादेशांचं आता कायद्यात रुपांतर करायचं ठरवलंय. ही तिन्ही विधेयकं लोकसभेत आधीच मंजूर झाली आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारच्या विकासकामांचं उद्घाटन करताना शुभारंभ करताना आज (21 सप्टेंबर) रोजी आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली. आतापर्यंत खरेदी-विक्रीची जी व्यवस्था सुरू होती त्यात शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधलेले होते. जुन्या कायद्यांच्या आडून ताकदवान टोळ्या तयार झाल्या होत्या. त्यांनी शेतकऱ्यांचा गैरफायदा घेतला होता. हे कुठवर चालणार होतं? असा प्रश्न विचारत हे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल त्यांनी देशातल्या शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले.

एमएसपी सुरूच राहाणार. गहू, तांदूळ, डाळी, तेलबियांसाठी 1 लाख 13 हजार कोटी रुपये एमएसपीवर दिले असं त्यांनी सांगितलं.

हे कायदे करून शेतकऱ्यांचंच भलं होणारे असं सरकार म्हणतंय पण याला विरोध करणारे म्हणतायत की हा फक्त खासगी उद्योगांचं भलं करण्याचा आणि राज्य सरकारांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न आहे.

पण वादात अडकलेली ही तीन विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय करू पाहतायत आणि त्यांना विरोध का होतोय हे समजून घेऊया.

कोणत्या तरतुदी या विधेयकांमध्ये आहेत?

केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राशी संबंधित तीन अध्यादेश आणले होते ज्यांचं रुपांतर आता कायद्यात करण्यात आलं आहे.

या विधेयकांमध्ये काय तरतुदी आहेत आणि त्यावर काय आक्षेप घेतले जातायत, ते आधी पाहूया.

पहिलं विधेयक आहे ते शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक. हे...\n\ntl;dr:

पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी आक्रमक झाले असून ते दिल्लीकडे आंदोलनासाठी येत आहेत. त्यांच्या विरोधाचे कारण आहे, केंद्र सरकारने लागू केलेली तीन कृषी विधेयकं.


शेतकरी आंदोलन: या महिन्याभरात सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये काय घडलं?\nशेतकरी आंदोलन

शेतकरी आणि सरकार यांच्यातली चर्चेची पुढची फेरी 30 डिसेंबरला होणार आहे.

पण केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी बोलताना आधीच स्पष्ट केलंय की, शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी हे सरकार कटीबद्ध असेल पण कोणत्याही प्रकारचा दबाव किंवा प्रभाव पंतप्रधान मोदी यांच्यावर परिणाम करणार नाही.

जाणून घेऊया याआधीच्या चर्चांमध्ये काय काय घडलं तसंच शेतकरी आणि सरकार यांच्यातली बोलणी अजूनपर्यंत निष्कर्षांपर्यंत का आली नाहीयेत ते.

एकीकडे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी सरकारला नवीन कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भात 'हो' किंवा 'नाही' असे उत्तर मागितलं आहे. नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. यात कोणतीही तडजोड करण्यास ते तयार नाहीत.

दुसरीकडे केंद्र सरकारचे मंत्री शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) लेखी आश्वासन देऊन इतर अनेक मागण्या मान्य करण्यास तयार असल्याचं म्हणत आहेत. पण केंद्र सरकार अजूनही नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मनःस्थितीत नाही असंच दिसतंय.

'सरकारचं जेवण नको'

या आधी जेव्हा सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा झाल्या होत्या तेव्हा शेतकऱ्यांनी आपलं जेवण-खाणं, चहा पाणी आपल्या बरोबर आणलं होतं आणि सरकारने दिलेलं जेवण तसंच अल्पोपहार खायला नकार दिला होता.

याचे व्हीडिओही व्हायरल झाले होते. आम्हाला चांगलचुंगल खायला घालून आपलं आदरातिथ्य दाखवण्याऐवजी सरकारने आमचे प्रश्न सोडवण्यावर भर द्यावा असं शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं होतं.

भारत बंद

केंद्र सरकारबरोबर झालेल्या पहिल्या चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची हाक दिली.

या बंदला डावे पक्ष, लालू प्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, ममता बॅनर्जींचा तृणमूल कॉंग्रेस, अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष तसंच देशातल्या 10 ट्रेड युनियन्सनी पाठिंबा दिला होता. यावेळी शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे येणारे रस्ते बंद केले होते.

एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण

आंदोलक आणि सरकार यांच्यात कोणत्याच मुद्द्यावर सहमती न झाल्यामुळे सिंघू सीमेवर बसलेल्या शेतकऱ्यांनी 14 डिसेंबरला एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण केलं. यात देशातल्या इतर शेतकरी संघटनाही सहभागी झाल्याचं दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी नेत्यांनी सांगितलं. सकाळी आठ ते संध्याकाळी पाच या काळात हे उपोषण चाललं.

शेतकरी आंदोलनात फूट

आंदोलन संपावं यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी...\n\ntl;dr:

सरकारच्या तीन कृषी बिलांच्या विरोधात पंजाब-हरियाणाचे शेतकरी गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये याआधी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत पण त्या निष्फळ ठरल्या आहेत.


शेतकरी आंदोलनः नरेंद्र सिंह तोमर यांची केंद्रीय कृषिमंत्रीपदी निवड कशी झाली?\nनरेंद्र सिंह तोमर

30 नोव्हेंबर रोजी पंजाब-हरयाणातील आंदोलक शेतकरी दिल्लीकडे निघाले होते. पण त्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच अडवण्यात आलं होतं. तेव्हापासून दिल्ली-हरयाणा दरम्यानच्या सिंघू सीमेवरच शेतकरी ठाण मांडून आहेत.

आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यात सहावेळा चर्चाही झाली. तसंच शेतकऱ्यांची गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबतही बैठक झाली. पण त्यातून अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही.

केंद्र सरकारने या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याची तयारी दर्शवली. त्यासाठी एक प्रस्तावही आंदोलकांना पाठवण्यात आला होता. पण तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्या, अशीच मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. मात्र हे कायदे मागे घेणार नसल्याची सरकारची भूमिका आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हे सरकारचा चेहरा म्हणून पुढे आल्याचं पाहायला मिळालं. आंदोलनादरम्यान त्यांनी सरकारची बाजू लावून धरली. तसंच कायदे मागे घेणार नाही, ही सरकारची भूमिकाही ते ठामपणे मांडताना दिसले.

तसंच, सरकारकडून चर्चेचे दरवाजे खुले आहेत. सरकार संवाद साधण्यास नेहमीच तयार आहे, म्हणत त्यांनी विविध चर्चांमध्येही भाग घेतला. यावेळी त्यांच्यासोबत रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल हेसुद्धा होते. या चर्चांमधून तोडगा निघाला नसला तरी कृषिमंत्री तोमर आपल्या परीने सरकारच्या बाजूने किल्ला लढवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.

पण या निमित्ताने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचं नाव राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये चर्चेत होतं. तोमर यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय प्रवासाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे.

कृषी विधेयकासंदर्भात कृषी उत्पादक संघटनांसोबत बैठक

तोमर यांचा चेहरा कशामुळे?

शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना चर्चेस पाठवलं जाईल, अशी चर्चा सुरुवातीला होती. राजनाथ सिंह हे याआधी केंद्रात कृषिमंत्री राहिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांची मदत घेतली जाऊ शकते, असं सांगितलं जात होतं. पण राजनाथ सिंह या संपूर्ण प्रकरणात कुठेच सक्रिय दिसले नाहीत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी कृषिमंत्री तोमर यांच्याकडेच संपूर्ण जबाबदारी दिली. त्यामागे विशेष कारणं असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

द प्रिंट मधील एका लेखानुसार, तोमर यांना पाठवणं ही मोदी-शाह यांची एक राजकीय खेळी होती. त्यांच्यासोबतची चर्चा ही संबंधित मंत्र्याकडून केली...\n\ntl;dr:

दिल्ली-हरयाणा सीमेवर शेतकरी आंदोलन गेल्या 20 दिवसांपासून सुरुच आहे. केंद्राने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी पंजाब-हरयाणाचे शेतकरी करत आहेत. या कायद्यांमुळे आमच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे शेतीचं नियंत्रण जाईल, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.


शेतकरी आंदोलनः शेतकऱ्यांची पुढची रणनीती काय असेल आणि शेतकऱ्यांपुढे कुठले पर्याय आहेत?\nयापूर्वी 4 जानेवारीला झालेल्या चर्चेतही कुठलाच तोडगा निघू शकला नाही. कायद्यातील एकेका तरतुदीवर विचार करून सुधारणा करण्याचा पुनरुच्चार सरकारने केला होता. मात्र, संपूर्ण कायदेच रद्द करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

केंद्राने तयार केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियाणात महिनाभर आंदोलन केल्यानंतर या राज्यातले आणि इतरही काही राज्यातले हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर धडकले आणि गेल्या 40 दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. अनेक राष्ट्रीय महामार्गही त्यांनी रोखून धरले आहेत.

शेतकरी संघटना, पोलीस आणि नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या 40 दिवसात आंदोलनात सहभागी 50 हून जास्त शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

शेतकरी मागे हटायला का तयार नाहीत?

गुरुवारी आंदोलक शेतकऱ्यांनी कुंडली-मानेसर-पलवल आणि कुंडली-गाझियाबाद-पलवल या बायपासवर आणि दिल्लीबाहेर 'ट्रॅक्टर मार्च' काढला.

शेतकरी संघटनेचे नेते दर्शन पाल म्हणतात, "आधी ठरलेल्या योजनेनुसारच हा मार्च काढण्यात आला आणि पंजाब, हरियणा, उ. प्रदेश आणि राजस्थानातले ट्रॅक्टर या मोर्चात सहभागी होत आहेत."

या मार्चमध्ये हरियाणातील प्रत्येक खेड्यातून किमान दहा ट्रॅक्टर-ट्रॉली सहभागी झाल्या.

हरियाणातील जिंदमधल्या ट्रॅक्टर मार्चमध्ये आपल्या ट्रॅक्टरसोबत सहभागी झालेल्या महिला एकता मोर्चाच्या डॉ. सिकीम आपला निर्धार व्यक्त करत म्हणाल्या, "शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर येत्या 26 जानेवारी रोजी दिल्लीतील प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात सहभागी होऊन अनेक महिला इतिहास रचतील."

शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी काढलेल्या ट्रॅक्टर मार्चमुळे सरकारवर दबाव निर्माण होईल, असं शेतकऱ्यांना वाटतं. शेतकऱ्यांनी अशाच प्रकारचे आणखीही काही कार्यक्रम आखले आहेत. मागण्या मान्य झाल्या नाही तर दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागातही ट्रॅक्टर मार्च काढण्याचा शेतकऱ्यांचा विचार आहे.

या कार्यक्रमांतून केवळ सरकारवर दबाव आणणे इतकंच नाही तर आंदोलनासाठी गेल्या सहा आठवड्यांहूनही अधिक काळापासून कडाक्याच्या थंडीतही सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना गुंतवून ठेवण्याची ही रणनीती वाटते.

वेगवेगळ्या प्रकारच्या कार्यक्रमांची घोषणा केल्याने शेतकरी एका दीर्घ आंदोलनासाठी सज्ज असल्याचा संदेशही सरकारला जातो.

9 जानेवारी रोजी स्वातंत्र्यपूर्व काळातले शेतकरी नेते चौधरी...\n\ntl;dr:

केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी आणि सरकार यांच्यात चर्चेच्या 7 फेऱ्या अपयशी ठरल्यानंतर आता 8 वी फेरी होणार आहे. तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले जात नाहीत तोवर आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचं आणि अधिकाधिक तीव्र करणार असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.


शेतकरी आंदोलनः सरकारचं चर्चेसाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा आमंत्रण\nचर्चेसाठी योग्य दिवस ठरवा, असे सरकारने शेतकऱ्यांच्या संघटनेला पाठवलेल्या चिठ्ठीत म्हटले आहे.

सरकार शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मोकळेपणाने मार्ग काढू इच्छित आहे, असं या पत्रात म्हटल्याचं पीटीआय वृत्तसंस्थेने सांगितलं आहे. याआधी 9 डिसेंबर रोजी पाठवलेल्या प्रस्तावात सरकार या कायद्यांमध्ये 7 मुदद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यास तयार आहे असं सांगितलं होतं असं या पत्रात म्हटले आहे.

यात एमएसपीचाही समावेश होता. एमएसपीची व्यवस्था कायम राहिल असं सरकार लेखी स्वरुपात देण्यास तयार आहे असं सरकारनं सांगितलं आहे. मात्र हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी फेटाळला होता.

शेतकरी संघटनांनी आपल्या समस्या सांगाव्यात आणि आपल्या सोयीनुसार पुढील फेरीतल्या चर्चेसाठी तारीख निवडावी असं सरकारनं सांगितलं आहे. ही फेरी दिल्लीमधील विज्ञान भवनात करण्याची इच्छा आहे असं सरकारनं सांगितलं आहे.

शेतकरी आंदोलनाबाबत सरकार अपप्रचार करतंय'

शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना उद्देशून काल 20 डिसेंबर रोजी पत्र लिहिलं होतं. सरकारकडून आंदोलनाबाबत अपप्रचार केला जात असल्याचा आरोप या पत्रातून करण्यात आला होता.

तसंच, शेतकरी आंदोलन हे कुठल्याही विरोधी पक्षामुळे करत नाही, तर आंदोलनामुळे विरोधी पक्षांना पाठिंबा जाहीर करणं भाग पडलं, असंही या पत्रातून शेतकरी नेते म्हणाले आहेत.

दुसरीकडे, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर म्हणाले की, शेतकरी नेत्यांशी पुढच्या दोन-तीन दिवसात चर्चा होऊ शकते. खट्टर यांनी कृषिमंत्री तोमर यांच्यासोबत बैठक केल्यानंतर ही माहिती दिली.

'पंतप्रधानांच्या मन की बात वेळी शेतकऱ्यांनी थाळीनाद आंदोलन करावे'

शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेले शेतकरी सोमवारपासून अनिश्चित साखळी उपोषणात सहभागी होतील असं स्वराज इंडियाचे प्रमुख योगेंद्र यादव यांनी सांगितलं.

शेतकरी आंदोलन

 पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांची बात (व्यथा) ऐकून घ्यावी यासाठी त्यांच्या पुढच्या मन की बातच्यावेळेस शेतकऱ्यांनी थाळीनाद करावा असंही त्यांनी सांगितलं.

सोमवारपासून 11 व्यक्ती 24 तासांचं उपोषण सुरू करतील. 23 डिसेंबर हा किसान दिवस म्हणून साजरा होईल. पाठिंबा मागे घ्यावा असं रालोआच्या सदस्य पक्षांना आवाहन करणारी पत्रं 26 आणि 27 डिसेंबर रोजी पाठवली जातील असंही यादव यांनी सांगितलं.

केंद्राने हे कायदे मागे घ्यावेत यासाठी परदेशात राहाणाऱ्या...\n\ntl;dr:

सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या संघटनांमध्ये झालेल्या चर्चा निष्फळ झाल्यानंतर सरकारने पुन्हा एकदा चर्चेसाठी आमंत्रण दिलं आहे.


शेतकरी आंदोलनात मरण पावलेला शेतकरी कोण आहे?\nआयटीओ परिसरात एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला.

सुमारे दोन महिन्यांपासून आंदोलनकर्ते शेकतरी दिल्लीच्या सीमांवर ठिय्या देऊन बसलेत. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी अनेक शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर मार्च थेट दिल्लीकडे वळवला आणि सीमेवरचे बॅरिकेड्स धुडकवून ते दिल्लीत शिरले. राजपथ, इंडिया गेट, संसद भवनापासून काही मिनिटांवर असलेल्या आय.टी.ओ या ठिकाणी शेतकरी आंदोलकांना अडवण्यासाठी पोलिसांनी मोठाल्या बॅरिकेड्स उभ्या केल्या होत्या. इथेच एका शेतकरी आंदोलकाचा ट्रॅक्टर अलटून मृत्यू झाला.

मरण पावलेला आंदोलक शेतकरी कोण होता?

मरण पावलेल्या शेतकऱ्याचं नाव नवनीत सिंह असं होतं आणि त्याचं व साधारण 27-28 वर्षं होतं अशी प्राथमिक माहिती बीबीसी मराठीला मिळाली. काही लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा शेतकरी चाळिशीतील होता.

दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक संख्या ही पंजाबमधून आलेल्या शेतकऱ्यांची आहे. पण मरण पावलेला शेतकरी हा उत्तराखंडमधून आलेला होता. उत्तराखंड राज्यातील बाजपूर नावाच्या गावचा तो रहिवासी होता अशीही माहिती समोर आलेली आहे.

प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर परेडचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

आय. टी. ओ जवळ पोलिसांनी आंदोलकांना अडवण्याचा प्रयत्न केला होता. आंदोलकांची संख्या वाढू लागली तसा तिथेही अश्रूधुराचा मारा करण्यात आला.

हा शेतकरी नवनीत सिंह हा स्वतः ट्रॅक्टर चालवत होता. त्यांचा ट्रॅक्टर उलटल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. पण ट्रॅक्टर कसा उलटला याबद्दल निश्चित माहिती समोर आलेली नाही.

काही शेतकरी आंदोलकांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना म्हटलं की पोलिसांनी गोळीबार केला आणि त्यातील गोळी लागून नवनीत यांचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटला आणि त्यांचा मृत्यू झाला. पण पोलिसांनी गोळीबार केल्याचं नाकारलं आहे. ट्रॅक्टर उलटल्याने या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला इतकंच पोलिसांनी म्हटलं आहे.

संतप्त शेतकऱ्यांनी नवनीत यांचा मृतदेह तिरंग्यात गुंडाळून घटनास्थळीच ठेवला. त्यांनी रुग्णवाहिका आणून मृतदेह घेऊन जाण्यास नकार दिला. डॉक्टर्स अहवाल देताना मृत्यूचं कारण बदलतील अशी आपल्याला भीती वाटत असल्याचं आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

काही काळानंतर संतप्त आंदोलकांनी पत्रकारांनाही घटनास्थळावरून दूर घालवायला सुरुवात केली. काही पत्रकारांना धक्काबुक्कीही केली तसंच ते सरकारधार्जिणे असल्याचीची त्यांच्यावर टीका...\n\ntl;dr:

प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी राजपथावरच्या संचलनाची दृश्यं मनात ताजी असतानाच मध्य दिल्लीत पोलीस मुख्यालयाजवळ एका शेतकरी आंदोलकाच्या तिरंग्यात लपेटलेल्या मृतदेहाचं दृश्य पाहायला मिळालं.


शेतकरी आंदोलनातील संघटनांमध्ये फूट?\nशेतकरी आंदोलक

कृषी कायद्यांमुळे आमची उपजीविका नष्ट होईल अशी भीती अनेक शेतकरी व्यक्त करत आहेत. कॉर्पोरेट कंपन्या आमच्या शेतीवर आक्रमण करतील अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटते आहे.

आंदोलन संपावं यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांशी वैयक्तिक चर्चा करायचा पर्यायही अवलंबला आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या नेत्यांमध्ये असलेले मतभेद उघड होऊ लागले आहेत. ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या राष्ट्रीय संयोजक पदावरून बाजूला करण्यात आलं आहे. सरकारशी स्वतंत्रपणे बोलणी करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती.

कृषी कायदे रद्द करण्याऐवजी एसएमपी संदर्भात नियम तयार करायला प्राधान्य द्यायला हवं असं ते म्हणाले होते.

पंजाबमधील शेतकरी आंदोलकांनी भारतीय किसान युनियन (उगराहा) पासून फारकत घेतली. सोमवारी झालेल्या एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषणात ही संघटना सहभागी झाली नव्हती.

शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्ली-जयपूर हायवे सोमवारी बंद करण्यात आला होता.

केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करत 25-26 नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांनी सोमवारी एकदिवसीय उपोषण  केलं.

जर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत तर आपण उपोषण करू असा इशारा अण्णा हजारे यांनीही दिला आहे. त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना याबाबत पत्र लिहिले आहे.

14 डिसेंबर रोजी सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत उपोषण करणार असल्याची माहिती दिल्ली-हरियाणाच्या सिंघु सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी नेत्यांनी दिली आहे.

कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सलग 18व्या दिवशीही सुरूच आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात कोणत्याही मुद्यावर सहमती अजूनही होऊ शकलेली नाही. हजारोंच्या संख्येत शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनाला बसले आहेत.

सोमवारी शेतकरी संघटनांनी एकदिवसीय उपोषणाला बसणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. देशात अन्य राज्यातही आंदोलन आयोजित होणार असल्याचं शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितलं.

सोमवारी होणार उपोषण सकाळी आठ ते संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत चालेल असं शेतकरी नेते गुरुनाम सिंह चढूनी यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं. देशभरात जिल्ह्याच्या ठिकाणी आंदोलन करण्यात येईल असंही त्यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्यांनी राजस्थान-हरियाणा सीमेवर शाहजहानपूरपासून ट्रॅक्टर मार्च सुरू केल्यानंतर रविवारी दुपारी दिल्ली-जयपूर हायवे वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. मात्र नंतर...\n\ntl;dr:

शेतकरी आंदोलनाचा 19वा दिवस. दिल्लीच्या सीमेवर कडाक्याच्या थंडीतही शेतकऱ्यांचं कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलन आता तिसऱ्या आठवड्यात पोहोचलं आहे. यानिमित्ताने आंदोलक नेत्यांमधील मतभेद उघड होऊ लागले आहेत.