लोकसभा 2019 : काँग्रेस उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर, राहुल-सोनिया यांचा समावेश\nगुजरात आणि उत्तर प्रदेशच्या उमेदवारांची नावे या यादीत जाहीर करण्यात आली आहेत. गुजरातच्या अहमदाबाद पश्चिम मतदारसंघातून राजू परमार, आनंद मतदारसंघातून भारतसिंह सोळंकी, वडोदरा मतदारसंघातून प्रशांत पटेल, छोटा उदयपूर येथून रणजित, मोहनसिंह राठवा हे लोक उभे राहतील असं काँग्रेसनं म्हटलं आहे.

उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर येथून इम्रान मसूद, बदाऊन येथून सलीम इकबाल शेरवानी, धौराहरा येथून जितिन प्रसाद, उन्ना येथून अनु टंडन फारूकाबाद येथून सलमान खुर्शीद, अकबरपूर येथून राजाराम पाल, जलाउन येथून ब्रिज लाल खबरी, फैजाबाद येथून निर्मल खत्री आणि खुशी नगर येथून RPN सिंह यांची नावं जाहीर करण्यात आली आहेत.

प्रियंका गांधी मैदानात नाहीत?

खरंतर अखिलेश यादव आणि मायावतींच्या महाआघाडीनं रायबरेली आणि अमेठी या दोन जागांवर उमेदवार देणार नसल्याचं घोषित केलं आहे. त्यानंतर काँग्रेसनं पूर्वांचली जबाबदारी प्रियंका गांधींच्या खांद्यावर सोपवली. त्यांची राजकारणात एन्ट्री झाली. त्यामुळे सोनिया गांधी यांच्या जागी प्रियंका रायबरेलीतून लढतील अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र सध्या तरी पहिल्या यादीत त्यांचं नाव नाहीए. सोनिया गांधी परंपरेप्रमाणे रायबरेलीतून लढणार आहेत. तर प्रियंका नेहमीप्रमाणे पडद्याआडून सूत्रं हलवणार असल्याचं दिसतंय.

सलमान खुर्शीद लढणार

माजी परराष्ट्र मंत्री सलमान खुर्शीद हे निवडणूक लढणार आहेत. या यादीमध्ये युपीएच्या काळात मंत्रीपद भूषवलेल्या चार जणांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. सलमान खुर्शीद, भरतसिंह सोळंकी, जितिन प्रसाद आणि RPN सिंह यांना लोकसभा निवडणूक लढवण्याची संधी काँग्रेसनं दिली आहे.

2014 मध्ये काँग्रेसनं बदायूँची जागा लढवली नव्हती. उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर आणि खुशीनगर या दोन जागांवर 2014 साली काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर होती. आज जाहीर केलेल्या इतर 8 जागांवर काँग्रेसला चौथ्या क्रमांकाची मतं मिळाली होती.

टीम राहुल गांधी

राहुल गांधी यांच्या पसंतीचे उमेदवार पहिल्या यादीत झळकले आहेत. भारतसिंह सोळंकी हे अहमदाबाद येथून निवडणूक लढणार आहेत. काँग्रेस नेते माधवसिंह सोळंकी यांचे ते पुत्र आहेत.

जितीन प्रसाद हे तरुण उमेदवार या यादीत आहेत. त्यांचं वय 45 आहे. 2009 मध्ये ते धौरारा मतदासंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं आहे. ते यावेळीही धौरारामधून निवडणूक लढवणार...\n\ntl;dr:

लोकसभा निवडणूक 2019 साठी काँग्रेसनं पहिली यादी जाहीर केली आहे. या यादीमध्ये 15 जणांची नावं आहेत. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी हे आपल्या पारंपारिक मतदारसंघातून म्हणजेच अमेठी आणि रायबरेलीतून लढणार आहेत.


लोकसभा 2019 : काँग्रेसची दुसरी यादी जाहीर.. नाना पटोले, सुशील कुमार शिंदे, प्रिया दत्त रिंगणात\nमहाराष्ट्रातून नाना पटोले, सुशीलकुमार शिंदे, मिलिंद देवरा, प्रिया दत्त आणि नामदेव उसेंडी यांची उमेदवारी निश्चित झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात विदर्भातील सात जागांसाठी मदान होणार आहे. त्यातील नागपूर आणि गडचिरोली या दोन मतदारसंघात काँग्रेसनं आपले उमेदवार जाहीर केले आहेत.

नाना पटोले हे नागपूरमधून निवडणूक लढविणार आहेत. याचाच अर्थ ते केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरोधात उभं राहतील. त्यामुळे हा सामना लक्षवेधी ठरेल.

गेल्या निवडणुकीत नाना पटोले यांनी भंडारा-गोंदियातून भाजपच्या तिकीटावर निवडणूक लढवून ती जिंकली होती. मात्र मोदींच्या कार्यपद्धतीवर टीका करत ते भाजपला रामराम करून पुन्हा स्वगृही आले.

सोलापूर मतदारसंघातून माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचं नाव निश्चित करण्यात आलं आहे. ते 77 वर्षांचे आहेत. गेल्या निवडणुकीत भाजपच्या शरद बनसोडे यांनी त्यांचा दारूण पराभव केला होता.

दक्षिण मुंबई मतदार संघातून राहुल गांधींच्या टीममधील आणि निकटवर्तीयांमधील मानले जाणारे मिलिंद देवरा आणि उत्तर-मध्य मुंबईमधून प्रिया दत्त निवडणूक लढवतील.

नाना पटोलेंसमोर गडकरींना हरविण्याचं आव्हान

"नाना पटोले हे लढवय्ये नेते आहेत. नागपूरमधून लढणार का, अशी विचारणा झाल्यावर त्यांनी तातडीने होकार दिला. मात्र आता त्यांच्यासमोर गडकरींना हरविणं हे मोठं आव्हान असणार आहे," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"गडकरी हे नागपूरमधील लोकप्रिय नेते आहेत. दुसरीकडे नाना पटोले हे मूळचे नागपूरचे नाहीत. त्यांनी गेल्यावेळेस भंडारा-गोंदियामधून निवडणूक लढवली होती. काँग्रेसकडे नागपूरमध्ये गडकरींना आव्हान देऊ शकणारे उमेदवारच नव्हते. पहिल्यांदाच नागपूरमध्ये बाहेरचा उमेदवार लोकसभा निवडणूक लढवत आहे. पण काँग्रेसमधील स्थानिक नेते नाना पटोलेंना किती मदत करणार, हाही एक प्रश्न आहे, असं सुनील चावके यांनी म्हटलं.

"सध्या तरी गडकरींना हरवणं हे कठीण दिसत आहे, मात्र नाना पटोलेंमुळे या लढतीत चुरस नक्कीच आली आहे," असं चावके यांनी म्हटलं.

प्रिया दत्त यांची नाराजी दूर

माजी खासदार आणि काँग्रेस नेत्या प्रिया दत्त यांनी 2019 मध्ये लोकसभेची निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींना पत्र लिहून प्रिया दत्त यांनी आपला निर्णय कळवला होता. वैयक्तिक कारणांसाठी हा निर्णय घेत असल्याचं त्यांनी पत्रात...\n\ntl;dr:

काँग्रेसनं लोकसभा निवडणुकीसाठी आपल्या उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली आहे. यादीमध्ये काँग्रेसच्या 21 उमेदवारांची नावं घोषित करण्यात आली आहेत.


लोकसभा 2019 : राहुल गांधींची गरिबांना वर्षाला 72 हजार देण्याची योजना खरंच गरिबी हटवू शकेल?\nनिवडणुकीच्या तोंडावर ही घोषणा करण्यात आली असली तरी अशाप्रकारच्या योजनांचा आपल्या देशात मोठा इतिहास आहे. गरिबी हटाव, रोजगार हमी योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना वेळोवेळी जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

1971 साली इंदिरा गांधी यांनी 'गरिबी हटाव'ची घोषणा देऊन निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला होता. या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला लोकसभेत 352 जागांवर विजय मिळाला होता.

'दीर्घकालीन कार्यक्रम जाहीर करायला हवेत'

मनरेगा, शेतकऱ्यांना थेट पैसे देणे आणि राहुल गांधी यांनी मांडलेली गरिबांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची पद्धती अशा प्रकारच्या योजनांमधून खरंच गरिबी नष्ट होते का, असा प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित होतो.

याबाबत टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे प्राध्यापक संजीव चांदोरकर यांनी बीबीसीकडे आपलं मत मांडलं.

ते म्हणतात, "एका वाक्यात सांगायचं झालं तर अशा योजनांमधून गरिबी दूर होत नाही. पण ते मोठ्या आजारावर तात्कालीक बॅंडेडसारखे उपयुक्त ठरू शकतात."

योग्य लाभार्थी ओळखणं हे एक मोठं आव्हान असतं.

मग एखाद्या सरकारनं धोरण आखावं तरी कसं यावर ते सांगतात, "आर्थिक धोरणं ही काही स्वयंभू नसतात. इथं आधी तुम्हाला ध्येय निश्चित करूनच योजना आखाव्या लागतात. अर्थशास्त्राकडे सामाजीक शास्त्र म्हणून पाहिलं पाहिजे. त्यामुळे प्रत्येक योजना किंवा धोरण मार्क्स काय म्हणाला होता, फ्रिडमन काय म्हणाला होता असं विचारून पूर्वी मांडलेल्या धोरणांशी ताडून पाहाता येत नाहीत. त्यामुळे आर्थिक धोरणं ही मानवकेंद्री असली पाहिजेत."

दीर्घकालीन आर्थिक योजना राबवल्या पाहिजेत

या आर्थिक योजना किती काळ राबवाव्यात याबाबतही काही मर्यादा असाव्यात असं चांदोरकर यांचं मत आहे. ते म्हणतात, "कोणत्याही देशातल्या कोणत्याही माणसाला आधी त्याच्या अंगावर असलेल्या भारातून मोकळं केलं पाहिजे. त्यासाठी अशा योजनांचा उपयोग होतो. लोकांना जगण्यालायक मानवी अवस्थेत आणण्यासाठी त्याची अवश्यकता असते.

एखाद्या रुग्णाला आधी प्रथमोपचार दिले जातात. नंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करून उपचार, शस्त्रक्रिया केली जाते, नंतर आहार वगैरेची काळजी घेतली जाते तसंच या योजना म्हणजे एक प्रथमोपचार आहेत.

परंतु काही वर्षांनी या योजना टप्प्याटप्प्याने कमी व्हायला पाहिजेत. लोकांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाला तुम्ही पाच वर्षांचा काय विचार केला आहे असा प्रश्न विचारायला हवा. दीर्घकाळासाठी योजना बनवणे आवश्यक...\n\ntl;dr:

राहुल गांधी यांनी देशातील सर्वांत गरीब 20 टक्के लोकांना दरवर्षी 72 हजार रूपयांची मदत करण्याची योजना  जाहीर केली आहे. या योजनेतून देशातील 5 कोटी कुटुंबांना म्हणजेच 25 कोटी लोकांना फायदा होईल असा विश्वास राहुल गांधी यांनी व्यक्त केला आहे.


लोकसभा 2019: 'काँग्रेसला पंतप्रधानपद दिलं नाही तरी चालेल' #5मोठ्याबातम्या\nवेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या पाच महत्त्वाच्या बातम्या या आहेत:

केंद्रात भाजप किंवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) सरकार स्थापनेपासून रोखण्यासाठी कोणत्याही पक्षाचा पंतप्रधान झाला तरी चालेल असं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी केला आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

या संदर्भात संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (UPA) अध्यक्ष या नात्याने सोनिया गांधी यांनी निवडणूक निकालाच्या दिवशी म्हणजेच 23 मे रोजी 22 विरोधी पक्षांची 'महाबैठक' दिल्लीत बोलावली आहे.

''आम्ही याआधीही हे स्पष्ट केले आहे की, सर्वसहमती असेल तर काँग्रेसचा पंतप्रधान होऊ शकतो, पण आमचा मुख्य हेतू भाजपला सत्तेपासून रोखणे हा आहे. त्यामुळे सर्वसहमतीने ज्या नेत्याची पंतप्रधानपदासाठी निवड होईल त्यांना आमचा पाठिंबाच राहील,'' असं गुलाम नबी आझाद यांनी बिहारमधल्या एका दौऱ्यादरम्यान म्हटलं आहे.

लोकसभा निवडणूक ही कधीच पंतप्रधानपदाच्या दोन उमेदवारांमधील नसते, तर पक्ष आणि विचारधारांमधील असते, लोकांना एक नेता निवडायचा नसतो, तर विचारधारेची निवड करायची असते, असं आझाद यांनी म्हटलं आहे.

2) उन्हाळी सुट्ट्यांमुळं मुंबईत रक्तपेढीत रक्तपुरवठ्याचा तुटवडा

उन्हाळी सुट्ट्यांमुळं मुंबईतल्यात रक्तपेढीत रक्तपुरवठ्याचा तुटवडा भासत असल्याची माहिती  राज्य रक्त संक्रमण परिषदेनं (SBTC) दिली आहे. द हिंदूनं ही बातमी दिली आहे. सरासरी शहरातल्या रक्तपेढीत 10 हजार ते 15 हजारापर्यंत रक्ताच्या पिशव्या असतात पण हे प्रमाण 5 हजारापर्यंत घसरलं आहे. ही परिस्थिती एप्रीलच्या शेवटच्या आठवड्यापासून उद्भवली आहे.

सध्या शहरात 60 पैकी 43 रक्तपेढीत केवळ 4,962 रक्ताच्या पिशव्या उरल्या आहेत.

फाईल फोटो

या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी रक्तदानाचे कँप वाढवण्याचा विचार राज्य रक्त संक्रमण परिषद करत आहे. तसंच स्वयंसेवी संस्था, धार्मिक संस्था यांनाही परिषद आवाहन करणार आहे.

3) बोफोर्स प्रकरणाचा तपास पुढे सुरू राहणारः CBI

बोफोर्स प्रकरणात काही महत्त्वाचे पुरावे आणि नोंदी हाती लागल्याने या प्रकरणाच्या पुढील तपास सुरू ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (CBI) घेतला आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

मिशेल हार्शमन नामक व्यक्तीने केलेल्या महत्त्वाच्या खुलाशानंतर CBIने न्यायालयाकडे बोफोर्स प्रकरणाचा तपास पुढे सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी मागितली होती.

यासंदर्भात दाखल...\n\ntl;dr:

1) लोकसभा 2019:  ' काँग्रेसला पंतप्रधानपद दिलं नाही तरी चालेल'


लोकसभा 2019: जसे भाजप खासदार वाढत गेले तसे मुस्लीम खासदार कमी होत गेले? - विश्लेषण\nया निवडणुकीत मुस्लीम संघटनांनी ना आपल्या मागण्या मांडल्या ना त्यांच्या मतांवर राजकारण आजवर करत आलेले पक्ष त्यांच्याविषयी बोलताना दिसत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीतच मुस्लिमांची बाजू दिसत नसेल तर निवडणुकीनंतर लोकसभेत त्यांची बाजू मांडली जाईल का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

त्यांचे मुद्दे मांडले जातील का? त्यांचे मुद्दे मांडणारे प्रतिनिधी पुरेशा प्रमाणात लोकसभेत पोहोचू शकतील का?

स्वातंत्र्यानंतर ही पहिली अशी निवडणूक आहे ज्यात मुस्लिमांचे मुद्दे कुठल्याच राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर दिसत नाहीत आणि लोकसभेत मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व देण्याला कुठलाच पक्ष प्राधान्य देतानाही दिसत नाही.

मुस्लिमांविषयी बोललो तर ध्रुवीकरण होऊन त्याचा थेट फायदा भाजपला मिळेल, अशी भीती काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय जनता दलसह सर्व पक्षांना आहे.

ध्रुवीकरणामुळे आपला हिंदू मतदार भाजपकडे जाईल, या भीतीमुळे मुस्लीमबहुल मानल्या जाणाऱ्या मतदारसंघातदेखील हे पक्ष मुस्लीम उमेदवार देताना दिसत नाही.

ही भीती किती रास्त आहे, याचा शोध घेताना आढळलं की लोकसभेत भाजपचे सदस्य जसजसे वाढत गेले, तसतसं लोकसभेत मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व कमी होत गेलं.

सर्वाधिक जागा असलेल्या राज्यांमध्ये

आठव्या लोकसभेत भाजपचे केवळ दोन सदस्य होते. त्यावेळी लोकसभेत 46 मुस्लीम खासदार निवडून गेले होते. तर 2014 साली भाजपचे सर्वाधिक 282 खासदार निवडून आले आणि मुस्लीम खासदारांची संख्या केवळ 22 होती.

80 लोकसभा जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशातून 2014च्या निवडणुकीत एकही मुस्लीम खासदार निवडून गेला नव्हता.

तबस्सुम हसन

यानंतर 2018 साली उत्तर प्रदेशातील कैराना लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रीय लोक दलाच्या तिकिटावर तब्बसुम हसन निवडून आल्या. म्हणजे उत्तर प्रदेशातूनदेखील एक मुस्लीम खासदार लोकसभेवर गेला आणि लोकसभेतील एकूण मुस्लीम खासदारांची संख्या 23 झाली.

प्रतिनिधित्वाचं प्रमाण

2011 सालच्या जणगणनेनुसार देशात मुस्लिमांची लोकसंख्या 14.2% आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्वाची बाजू लावून धरणाऱ्यांना या अनुषंगाने 545 सदस्यसंख्या असणाऱ्या लोकसभेत 77 मुस्लीम खासदार असावेत, अशी आशा असते. मात्र कुठल्याच लोकसभेत मुस्लीम खासदारांची संख्या इतकी नव्हती.

पहिल्या लोकसभेत मुस्लीम खासदारांची संख्या केवळ 21 होती. त्यावेळी लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या 489 इतकी होती, म्हणजे...\n\ntl;dr:

देशात 17व्या लोकसभेसाठीच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. या निवडणुकीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे देशातला दुसरा सर्वांत मोठा धार्मिक गट असलेला मुस्लीम समाज शांत आहे.


लोकसभा 2019: नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर विरोधक आकड्यांच्या गणितात किती प्रबळ ठरणार?\nमात्र पुलवामा हल्ल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीसाठीची समीकरण बदलताना दिसत आहेत. पुलवामा हल्ल्यानंतर भाजपनं राष्ट्रवादाचा मुद्दा पुढे करत निवडणुकीचं पारडं पुन्हा एकदा आपल्या बाजूनं झुकवलं आहे.

हिंदी भाषक राज्यांमध्ये तरी भाजपनं आपलं संभाव्य नुकसान टाळल्याचं चित्र आहे. त्यामुळंच काँग्रेस तसंच अन्य प्रादेशिक पक्षांना आपल्या रणनीतीचा नव्यानं विचार करण्याची गरज निर्माण झालीये.

भाजप 2019 मध्ये पुन्हा सत्तेवर येणार का, असा प्रश्न काही महिन्यांपूर्वी विचारला जात होता. पुलवामा हल्ल्यानंतर मात्र भाजप 2019 मध्ये किती जागा जिंकण्यात यश मिळवेल, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

जसे लोकसभेत भाजप खासदार वाढत गेले तसे मुस्लीम खासदार कमी होत गेले? - विश्लेषण

शत्रुघ्न सिन्हा: 'अडवाणींनी पक्ष सोडला नाही म्हणजे कोणीच सोडू नये असं नाही'

भाजप 2014 पेक्षा जास्त जागा जिंकू शकेल?

खरं तर पुलवामा हल्ल्यापूर्वीही भाजप लोकसभा निवडणुकीच्या शर्यतीत इतर पक्षांपेक्षा पुढेच होता. मात्र पुलवामानंतर हिंदी भाषक राज्यांत भाजपनं काँग्रेस आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांवर लक्षणीय आघाडी घेतली आहे.

हे सरकार पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देऊ शकतं, अशी प्रतिमा बालाकोट हल्ल्यानंतर निर्माण करण्यात भाजपला यश मिळालं आहे.

लोकांना नरेंद्र मोदींना ठोस पर्याय दिसत नसल्याचा फायदाही भाजपला मिळत आहे. पुलवामानंतर मोदींचं स्थान अधिक बळकट झालं आहे आणि त्यांची काही प्रमाणात उतरणीला लागलेल्या लोकप्रियतेतही पुन्हा एकदा वाढ झाल्याचं दिसतंय.

2004 मध्ये कमकुवत झालेल्या काँग्रेसनं अटल बिहारी वाजपेयींसारख्या लोकप्रिय नेत्याला हरवलं होतं, तर 2019 मध्ये लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेल्या मोदींना का नाही हरवता येणार, असाही एक युक्तिवाद केला जात आहे.

1999 च्या लोकसभा निवडणुकाही कारगिल युद्धानंतर झाल्या होत्या, याचीही आठवण अनेक जण करून देत आहेत.

मोदी सरकारला हरवता येईल?

आपण अजेय आहोत, असा दावा कोणताही पक्ष करू शकत नाही. ही गोष्ट भाजपलाही लागू होते. मात्र 2004 आणि 2019 या दोन्ही निवडणुकांची तुलना होऊ शकत नाही. कारण या दोन्ही निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा 'वोट बेस' बदललेला आहे.

2004 मध्ये काँग्रेसकडे 28 टक्के मतं होती आणि आता काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी आहे अवघी 19.6.

काँग्रेसनं 6 ते 7 टक्क्यांची आघाडी घेतली तरीदेखील 100 हून अधिक जागा मिळवणं काँग्रेसला शक्य नाहीये.

जर कोणत्याही...\n\ntl;dr:

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेस भाजपसमोर आव्हान निर्माण करेल, असं चित्र निर्माण झालं होतं.


लोकसभा 2019: पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या माफूजा खातून काँग्रेसला आव्हान देत आहेत\nमाफूजा खातून यांना विजयाची खात्री आहे.

खातून मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील जंगीपूर लोकसभा मतदारसंघातून माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचे पुत्र अभिजीत मुखर्जी यांच्याविरोधात रिंगणात उतरल्या आहेत. विजय आपलाच होईल, याची खात्री त्यांना वाटते.

यावेळी लोकांचे भरपूर समर्थन मिळत असल्याचा दावा त्या करतात. त्या म्हणतात की यावेळी या मतदारसंघातून काँग्रेसऐवजी भाजपला जिंकून आणायचं, अशी चर्चा लोकांमध्ये आहे.

खातून आपल्या प्रचारादरम्यान स्थानिक बिडी कामगारांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जिंकल्यानंतर हा प्रश्न त्यांना संसदेत लावून धरायचा आहे.

काँग्रेसचा गड समजल्या जाणाऱ्या जंगीपूर मतदारसंघातून अल्पसंख्यक समाजातील महिलेला पहिल्यांदाच उमेदवारी दिल्याने त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांचे आभार मानतात.

खातून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडून दक्षिण दिनाजपूर जिल्ह्यतील कुमारगंज या विधानसभा मतदारसंघातून दोन वेळा (2001 आणि 2006) आमदार होत्या. मात्र 2016च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर वर्षभराने त्यांनी भाजपची प्राथमिक सदस्यता स्वीकारली होती.

मात्र गेल्या वर्षी पश्चिम बंगालमधील ग्रामपंचायत निवडणुकीतील त्यांच्या भाषणांमुळे त्या प्रकाशझोतात आल्या. याच कारणामुळे भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी यावेळी खातून यांना उमेदवारी देण्याची शिफारस केली होती.

उमेदवारी जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्या जंगीपूरमध्ये दाखल झाल्या आणि प्रचार मोहिमेला सुरुवातही केली. आता त्या रोज सकाळी आठ वाजेपासून प्रचाराला निघतात.

कडक उन्हात पायी प्रचार करणे, छोट्या-छोट्या सभा घेणे आणि त्यानंतर मध्यरात्रीपर्यंत स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांसोबत बसून दुसऱ्या दिवसाचा कार्यक्रम आखणे, हा त्यांचा दिनक्रम झाला आहे.

माफूजा खातून

माफूजा खातून म्हणतात, "भाजप आता पूर्वीसारखा पक्ष राहिलेला नाही. बंद दाराआड होणाऱ्या बैठकांमध्येदेखील पक्षाचा कुठलाच नेता अल्पसंख्यकांविरोधात बोलत नाही. मात्र बाहेर राहून हा बदल समजून घेणं अवघड आहे. मी पक्षाबद्दल मतदारांची मतं बदलू इच्छिते. भाजप अल्पसंख्यकविरोधी पक्ष आहे, अशी प्रतिमा तयार करण्यात आली होती."

माकपमधून भाजपमध्ये आल्या कारण...

अनेक स्थानिक अल्पसंख्यक संघटनादेखील भाजपला समर्थन देत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्या म्हणतात मोदींच्या 'सबका साथ सबका...\n\ntl;dr:

माफूजा खातून पश्चिम बंगालमधून भाजपच्या पहिल्या अल्पसंख्यक महिला उमेदवार आहेत. भाजपविषयी लोकांची धारणा त्यांना बदलायची आहे.


लोकसभा 2019: पाणी टंचाई, जी राजकारण्यांना या निवडणुकीत दिसलीच नाही - रिअॅलिटी चेक\nमात्र पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. एका अंदाजानुसार सध्या 42 टक्के परिसरावर दुष्काळाचं सावट आहे. मग अशा परिस्थितीत प्रत्येकाला पाणी पुरवठा करण्याचं आश्वासन पूर्ण झालंय का?

लोकसभेच्या निवडणुका संपल्या आणि गुरुवारी या निवडणुकीचे निकाल जाहीर होणार आहेत. मात्र या निवडणुकीत पाण्याचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला.

मोठी समस्या

जगातील 18 टक्के लोकसंख्या भारतात आहे. मात्र इतक्या लोकसंख्येला पाणी पुरवठ्याचे स्रोत फक्त 4 टक्के आहेत.

शासनाने प्रायोजित केलेल्या एका अहवालानुसार देश सध्या ऐतिहासिक दुष्काळाला तोंड देत आहे. या अहवालानुसार 21 शहरांचा भूजलसाठा 2020 पर्यंत संपण्याची शक्यता आहे. त्यातच दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबाद आणि चेन्नई या शहरांचाही समावेश आहे.

2030 पर्यंत 40 टक्के लोकांना कदाचित पिण्याचं पाणीही मिळणार नाही, असं या अहवालात पुढे म्हटलं आहे.

गांधीनगरजवळच्या साबरमती नदीच्या पात्रातून एक माणूस सायकलने जातानाचं हे दृश्य आहे 1 मे 2019चं.

शहरं वाढत आहेत

पाण्याची समस्या शहरी आणि ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या पातळीवर आहे, असं अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च अँड एन्व्हायर्नमेंटच्या फेलो वीणा श्रीनिवासन यांचं मत आहे.

"शहरं इतक्या वेगाने वाढत आहेत की त्यांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी पायाभूत सोयीच उपलब्ध नाहीत," त्या पुढे सांगतात.

2030 पर्यंत शहरांची लोकसंख्या 60 कोटी होण्याची शक्यता आहे.

ग्रामीण भागातील भूजलाचा मोठ्या प्रमाणातला वापर हा भविष्यातील मोठी समस्या आहे, असंही त्यांना वाटतं.

80% पाणी शेतीसाठी वापरलं जातं. खडक आणि मातीमुळे जे पाणी साठवलं जातं, तेच पाणी यासाठी वापरलं जातं.

'वॉटरएड इंडिया'चे मुख्याधिकारी व्ही. के. माधवन म्हणाले, "पाणी उपसण्याची समस्या जास्त गहन आहे."

गहू, तांदूळ, उस, कापूस ही पिकं पाण्यावर अवलंबून आहेत. त्यासाठी पाणी फारसं वापरलं जात नाही.

मार्च 2015 चा फोटो, ज्यात एक विक्रेता प्लास्टिकची घागर विकत आहे.

भारतात एक किलो कापसाच्या उत्पादनासाठी 22,500 लीटर पाणी लागतं तर अमेरिकेत हेच प्रमाण 8,100 लीटर आहे, असं वॉटर फुटप्रिंट नेटवर्कची आकडेवारी सांगते.

पाण्याची पातळी गेल्या 30 वर्षांत 13 टक्क्यांनी कमी झाली आहे, असं 2017-18 आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केलं आहे.

वार्षिकरीत्या पाण्याचा उपसा आणि उपलब्ध पाणी पुरवठा यांचं गुणोत्तर हे महत्त्वाचं मानक आहे. देशाच्या काही भागात भूजलाचा वापर अधिक...\n\ntl;dr:

सत्ताधारी भाजपने प्रत्येक घराला 2024 पर्यंत पाणी पुरवण्याचं आश्वासन दिलं आहे तर काँग्रेसनेही पिण्याचं पाणी पुरवण्याचं आश्वासन दिलं आहे.


लोकसभा 2019: ममता बॅनर्जींच्या कोलकात्यात विरोधकांचा मोदी सरकारवर कडाडून हल्ला\nमे महिन्यात होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या 'युनायटेड इंडिया रॅली'ला मोठं महत्त्व आलं आहे. या रॅलीला देशभरातल्या विविध प्रादेशिक पक्षांचे नेते आले आहेत, ज्यात प्रामुख्याने आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल, तेलुगू देसम पार्टीचे चंद्राबाबू नायडू आणि जनता दल युनायटेडचे H. D. कुमारस्वामी, हे अनुक्रमे दिल्ली, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते. तसंच अरुणाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग, माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, काश्मीरच्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूक अब्दुल्ला आणि ओमर अब्दुल्ला, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, DMKचे नेते MK स्टॅलिन आले आहेत.

तसंच गुजरातचे पटेल नेते हार्दिक पटेल आणि दलित आमदार जिग्नेश मेवाणी सुद्धा यावेळी उपस्थित होते.

काँग्रेसच्या वतीने राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी ममता यांचं निमंत्रण स्वीकारलं होतं खरं, पण त्यांनी स्वतः या कार्यक्रमात सहभागी न होता पक्षाचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांना पाठवलं.

कोण काय म्हणाले?

शरद पवार

"बेरोजगारी वाढत आहे, शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या गोष्टींना जबाबदार असणाऱ्यांना फेकून दिलं पाहिजे," असं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी कोलकाता येथे झालेल्या रॅलीत केलं.

कोलकात्याच्या सभेत बोलताना शरद पवार

"पंतप्रधानपदासाठी भाजपमध्ये अंतर्गत बंडाळी होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधानपदासाठी त्यांच्यामध्ये भांडणं होतील. आपल्याला या देशाचं भविष्य बदलावं लागणार आहे," असं पवार यावेळी म्हणाले.

त्यांनी त्यांचं भाषण 'जय हिंद, जय बांगला' म्हणत संपवलं.

शत्रुघ्न सिन्हा

भाजपचे बिहारमधील खासदार आणि याआधीही पंतप्रधान मोदींवर टीका करणाऱ्या शत्रुघ्न सिन्हांनी या रॅलीमध्ये सहभाग घेतला. शत्रुघ्न सिन्हा म्हणाले की "यापूर्वी मी कधीही इतकी जानदार, शानदार आणि दमदार" रॅली पाहिली नव्हती.

मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस

"पंतप्रधान म्हणतात की 'ना खाऊंगा ना खाने दूंगा'. पण ते अदानी आणि अंबानी यांना देत आहेत. दोन कोटी रोजगार निर्माण करू, असं आश्वासन पंतप्रधानांनी दिलं होतं. त्या आश्वासनाचं काय झालं?" असा सवाल काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी विचारला आहे.

अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी

"जर 2019 मध्ये मोदी-शहा परत सत्तेत आले,...\n\ntl;dr:

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या निमंत्रणावरून देशभरातील विरोधी नेते भाजपविरोधात कोलकात्यात एकत्र आले आणि नरेंद्र मोदी सरकारवर कडाडून हल्ले केले.


लोकसभा 2019: योगी आदित्यनाथ यांच्यावर 72 तासांची तर मायावती यांच्यावर 48 तासांची प्रचारबंदी: निवडणूक आयोगाची कारवाई\nआपल्या भाषणांमध्ये आक्षेपार्ह विधान केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने ही बंदी लादली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

7 एप्रिल रोजी उत्तर प्रदेशच्या सहारनपूरमधील देवबंद येथे आपल्या भाषणात मायावती यांनी आक्षेपार्ह भाषा वापरली, असं निवडणूक आयोगाने पाठवलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

मुस्लिमांना मतं देण्याचं मायावती यांनी करणं तसेच योगी आदित्यनाथ यांनी 'अली-बजरंग बली' असा भाषणात उल्लेख करणं याबद्दल निवडणूक आयोगानं पाठवलेल्या नोटिसची दखलही सर्वोच्च न्यायालयानं घेतली.

या दोन्ही नेत्यांच्या धार्मिक आणि द्वेष करणाऱ्या भाषणांविरोधात निवडणूक आयोगानं कारवाई न केल्याबद्दल न्यायालयानं नाराजीही व्यक्त केली.

सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी

जाती आणि धर्माविरोधात राजकीय पक्षाचे प्रवक्ते किंवा प्रतिनिधींनी विधान केल्यास त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. सुप्रीम कोर्ट वकील सुचित्रा मोहंती यांनी या सुनावणीबद्दल अधिक माहिती दिली.

योगी आदित्यनाथ आणि मायावती यांनी आपल्या भाषणांमध्ये धार्मिक विधानं करून आदर्श आचारसंहितेचा भंग केला. याबद्दल निवडणूक आयोग केवळ नोटीस बजावून, मार्गदर्शक सूचना देऊन तसंच तक्रार नोंदवण्यापुरता मर्यादित राहातो, त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई करत नाही, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केलं की निवडणूक आयोगानं अशा प्रकारांविरोधात तात्काळ कारवाई करणं हे आयोगाचं कर्तव्य आहे. मायावती यांनी उत्तर नाही दिल्यावर तुम्ही काय केलंत, असा प्रश्नही न्यायालयानं सर्वोच्च न्यायालयानं विचारला.

सुप्रीम कोर्ट

"अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग त्यांना नोटीस पाठवतं, मार्गदर्शक सूचना पाठवतं तसंच सतत आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्यास गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. आम्ही त्यांना (राजकीय नेत्यांना) अपात्र ठरवू शकत नाही तसंच त्याबाबत त्यांच्या राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करू शकत नाही," अशी बाजू निवडणूक आयोगातर्फे न्यायालयात मांडण्यात आली.

"एवढंच? तुम्हाला (निवडणूक आयोगाला) तुमचे अधिकार माहिती आहेत का? आदर्श आचारसंहितेचा भंद केल्याबद्दल तुम्ही फक्त मार्गदर्शक सूचनाच देऊ शकता?" असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी विचारलं.

"आम्हाला याबाबत काहीच अधिकार नाहीत. आम्ही...\n\ntl;dr:

आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना 72 तासांची आणि बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांना 48 तासांची प्रचार करण्यास बंदी करण्यात आली आहे.


लोकसभा : 'भंडारा-गोंदिया मतदारसंघात सोशल मीडियात तरुणांना मोदींचं आकर्षण असल्याचं जाणवतं’\n2019 लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे सुनील मेंढे तर राष्ट्रवादीकडून नाना पंचबुद्धे रिंगणात आहेत. या दोघातच थेट लढत होईल असं म्हणत असताना भाजप नेते डॉ. खुशाल बोपचे यांनी बंडखोरी करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि नंतर त्यांनी अर्ज परत घेतला.

शिवसेना माजी जिल्हाप्रमुख आणि काही महिन्यांपूर्वीच भाजपमध्ये दाखल झालेले बंडखोर नेते राजेंद्र पटले अद्यापही रिंगणात आहेत. त्यामुळे लढत रंगतदार होईल असं बोललं जात आहे. ही लढत कशी होईल हे पाहण्याआधी आपण या मतदारसंघाचा इतिहास जाणून घेऊ या.

मतदारसंघाचा इतिहास

1952च्या निवडणुकांवेळी हा मतदारसंघ अस्तित्वात आला. आतापर्यंत एकूण 17 खासदार या मतदारसंघाने लोकसभेत पाठवले आहेत. त्यापैकी 13 खासदार हे काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीचे आहेत. तर उरलेले चार खासदार भाजपकडून निवडून आले होते.

1954मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पोटनिवडणुकीसाठी याच मतदारसंघातून उभे राहिले. त्यात त्यांचा पराभव झाला होता. 1999मध्ये चुन्नीलाल ठाकूर यांनी श्रीकांत जिचकार यांना तर 2014 मध्ये नाना पटोलेंनी प्रफुल पटेलांना पराभूत केलं होतं. त्यामुळे या मतदारसंघाला दिग्गजांना पराभूत करणारा मतदारसंघही म्हणतात, असं दैनिक लोकमतचे जिल्हा प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर मुंदे सांगतात.

नाना पटोले याच मतदारसंघातून लोकसभेवर गेले होते.

2014 मध्ये नाना पटोले यांनी मोदींची काही धोरणं पटत नाहीत, असं म्हणत राजीनामा दिला आणि ते काँग्रेसमध्ये गेले.

यावेळी ते नागपूरमधून गडकरी यांच्याविरोधात निवडणूक लढवत आहेत. बोपचे हे देखील 1989मध्ये भाजपच्याच तिकिटावर निवडून आले होते. आता त्यांनी बंडखोरी करत भाजपविरोधातच दंड थोपटले आहेत.

नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर या ठिकाणी पोटनिवडणूक झाली होती. तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मधुकर कुकडे विजयी झाले होते. यावेळी त्यांना तिकीट मिळालं नाही तर नाना पंचबुद्धेंना तिकीट देण्यात आलं आहे.

मुख्य उमेदवार कोण आहेत?

भाजपकडून सुनील मेंढे रिंगणात  आहेत. ते भंडाऱ्याचे नगराध्यक्ष आहेत. ते व्यवसायाने बिल्डर आहेत. तसंच संघाचे कार्यकर्ते म्हणून त्यांची या भागात ओळख आहे.

राष्ट्रवादीकडून नाना पंचबुद्धे उभे आहेत. नाना पंचबुद्धे हे माजी आमदार आणि माजी शिक्षण मंत्री होते. त्यांच्याकडे कामाचा अनुभव आहे आणि या मतदारसंघात 'हेवीवेट' समजल्या जाणाऱ्या प्रफुलभाई पटेलांचा त्यांना पूर्णपणे पाठिंबा आहे. नानांना मत म्हणजेच मलाच मत...\n\ntl;dr:

'दिग्गजांना पराभूत करणारा' मतदारसंघ असं भंडारा-गोंदिया मतदारसंघाबद्दल बोललं जातं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. श्रीकांत जिचकार आणि प्रफुल्ल पटेल यांना याच मतदारसंघातून हार पत्करावी लागली होती.


लोकसभा निकाल आणि सेन्सेक्स: निवडणूक निकालांमुळे शेअर बाजार का वधारतात?\nYouTube पोस्ट समाप्त, 1

भाजपने सकाळी अकरा वाजेपर्यंत 300हून अधिक जागांवर आघाडी घेतल्यानंतर मुंबई शेअर बाजार 40 हजार अंकांच्या पुढे गेला आहे तर निफ्टीने 12 हजार अंकांची पातळी गाठली आहे.

रुपयाही डॉलरच्या तुलनेत 0.26 पैशांनी वधारून 69.40 रुपये प्रति डॉलर झाला आहे.

आकड्यांमधून स्थिर सरकार येण्याचे संकेत असतील किंवा निकालांमधून केंद्रात प्रबळ सरकार येण्याची शक्यता दिसली की शेअर बाजारात तेजी येते. हे आतापर्यंत अनेकदा दिसून आलं आहे.

अगदी यंदाचे एक्झिट पोलचे आकडे आल्यानंतरसुद्धा मार्केटमध्ये चांगलीच उसळी दिसून आली.

जगभरातल्या आणि आशियातील प्रमुख शेअर बाजारांमध्ये पडझड होत असताना भारतीय शेअर बाजारात मात्र सकारात्मक वातावरण दिसत आहे.

शेअर बाजार आणि स्थिर सरकार, शेअर बाजार आणि सरकारी धोरणं, यांचा नेमका संबंध काय आहे? लोकसभा निकालांच्या दिवशी स्थिर सरकार येण्याचं चित्र दिसताच निर्देशांक उसळी का घेतात? किंवा कडबोळं सरकारची शक्यता दिसताच बाजार का घसरतात?

निवडणूक निकाल आणि शेअर बाजार कनेक्शन

राजकीय स्थैर्य. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांची युती भाजपला पछाडेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.

मात्र एक्झिट पोल्सनुसार NDA बाजी मारेल, असं चित्र जाहीर करण्यात आल्याने धास्ती कमी झाली आणि शेअर बाजाराने उसळी घेतली. लोकसभा निकाल हाती येताच बाजाराने आणखी झेप घेतली.

राजकारण आणि आर्थिक घडामोडी यांचा परस्परसंबंध जवळचा आहे. कोणत्या विचारसरणीचं सरकार येतं? राजकीय स्थिरता राहील का? आर्थिक धोरण कसं असेल आणि आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी कशी होईल, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतात.

1999 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील NDAला सत्तास्थापनेसाठी सर्वाधिक संधी असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. तेव्हा सेन्सेक्स 6.6 टक्क्यांनी उसळला होता.

2014मध्ये मोदीप्रणित भाजप सत्तेत येणार, अशा अंदाजांनंतर सेन्सेक्स 6.8 टक्क्यांनी वधारला होता. मात्र NDAला बहुमत गाठता येणार नाही, असा दावा करण्यात आल्यानंतर निर्देशांक 7.5 टक्क्यांनी घसरला होता.

2009 मध्ये UPA सत्तेवर येणार या अंदाजानंतर सेन्सेक्स फक्त 1.9 अंशांनी वधारला होता.

निकालांनी हुरळून जाऊ नका

आर्थिक क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यांनी आपल्या गुंतवणूकदारांना निकालाच्या पार्श्वभूमीवर काळजीपूर्वक व्यवहार करण्याचा सल्ला देतात. यासंदर्भात मेलच्या...\n\ntl;dr:

भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळणार आणि पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी सरकार बनवणार, असं सकाळपासून आलेल्या आकड्यांमधून स्पष्ट होताना दिसल्यावर सेन्सेक्सनेही मुसंडी मारली आहे.


लोकसभा निकालः नरेंद्र मोदी आणि भाजप यांच्या यशाची 10 कारणं\nभाजपच्या या यशामागची नेमकी कारणं आहेत तरी काय?

1. मोदींचा करिश्मा

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा करिश्मा हा त्यांच्या घोडदौडीसाठी कारणीभूत आहे. मोदींनी ही निवडणूक 'मोदी विरुद्ध इतर सगळे' अशी केली होती. त्यांच्यासमोर विरोधी पक्ष निष्प्रभ ठरला आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी सांगतात.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

2. मोदींचं आव्हान न ओळखण्याची चूक

केसरींनी सांगितलं, की पंतप्रधान मोदींची भाषा, त्यांची स्ट्रॅटेजी आणि त्यांचं आव्हान नेमकं कसं आहे, हे ओळखण्यात विरोधी पक्ष कमी पडला. "मोदींचं प्रचाराचं तंत्र, त्याचं नियोजन कसं आहे, हे ओळखून या रणनीतीला काटशाह देऊ शकेल अशी रणनीती विरोधी पक्षाला आखता आली नाही.

"उलट भाजपनेच विरोधकांची रणनीती ओळखून त्यांच्याविरोधात जोरात प्रचार केला. 'चौकीदार चोर है' या घोषणेचा मोदींनाच अधिक फायदा झाला, असं केसरी म्हणाले.

3. पश्चिम बंगालमध्ये मिळालेला प्रतिसाद

"गेल्या निवडणुकीत भाजपला उत्तर प्रदेशात 72 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी उत्तर प्रदेशात एवढ्या जागा मिळू शकणार नाहीतच, हे हेरून भाजपनं ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमध्ये आपली शक्ती वाढवण्यास सुरुवात केली.

"ममता बॅनर्जी या अल्पसंख्यांकांचं लांगूलचालन करत आहेत हा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात भाजप यशस्वी ठरलं. ओडिशामध्ये मिळत असलेला प्रतिसाद हा काही त्यांना एका रात्रीत मिळाला नाही. त्यासाठी ते कित्येक दिवसांपासून झटत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांना काही फायदा झाला नाही," असं केसरी यांनी सांगितलं.

4. राहुल गांधी लोकांपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत

राहुल गांधी यांची रणनीती अनेक स्तरांवर फ्लॉप झाली, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवई यांनी व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "राहुल गांधी यांनी ज्या योजना सांगितल्या किंवा या सरकारविरोधात त्यांनी रान उठवण्याचा प्रयत्न केला, ते मुद्दे लोकापर्यंत पोहोचलेच नाहीत, असं दिसतंय.

"मोदींविरुद्ध कोण, असा प्रचार भाजपनं केला. त्यांच्याविरोधात आपण एक सशक्त पर्याय आहोत, हे दाखवण्यास राहुल गांधी कमी पडले. काँग्रेस प्रचारात कमी पडलं हे देखील एक कारण असू शकतं. न्याय योजना नेमकी काय आहे, हे देखील लोकांपर्यंत पोहचलं नाही."

5. सुरक्षा विषयक मुद्द्यांना महत्त्व

सुरक्षा विषयक मुद्द्यांना या निवडणुकीत महत्त्व आल्याचं दिसलं. या गोष्टीचा परिणाम मतदारांवर झाला का, असं विचारलं असता संरक्षणतज्ज्ञ नितीन गोखलेंनी...\n\ntl;dr:

लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपनं गेल्या वेळेच्याच कामगिरीची पुनरावृत्ती केली आहे. काही एक्झिट पोलनं भाजपच्या जागा घटतील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र हे अंदाज फोल ठरवत मतदारांनी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब केलं.


लोकसभा निवडणूक 2019 : उसाचा गोडवा घालवू शकतो या निवडणुकांची चव\nउत्तर प्रदेशात भाजपचंच राज्य आहे. पण साखर कारखान्यांना ऊस पुरवूनही शेतकऱ्यांना अद्याप पैसे मिळाले नाहीत. ऊसाचे पैसे न मिळाल्यामुळे शेतकरी वर्ग नाराज आहे. त्यांनी सरकारविरोधात निदर्शनं केली, रेलरोको आंदोलनही केलं.

मोदी सभेमध्ये म्हणाले, मला माहीत आहे की अद्याप ऊसाचे पैसे तुम्हाला मिळाले नाहीत, पण मी तुम्हाला वचन देतो की तुमचा पैसा न् पैसा मी तुम्हाला मिळवून देईन.

भारताचे ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. 5 कोटी शेतकऱ्यांची थकीत देणी येणं बाकी आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षभरापासून त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत.

नीती आयोगाचं म्हणणं आहे की शेतकऱ्यांची थकीत देणी ही प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. साखर कारखान्यांमध्ये 1.2 कोटी टन साखर पडून आहे. जिची विक्री होऊ शकलेली नाही. जिची निर्यात पण केली जाऊ शकत नाही, कारण परदेशात साखर भारताच्या तुलनेत स्वस्त आहे.

साखरेच्या व्यवसायात जोखीमही आहे. ऑक्टोबर 2018 ते एप्रिल 2019 या काळात देशातल्या 525 साखर कारखान्यात 30 दशलक्ष टनाहून अधिक साखरेचं उत्पादन झालं आहे.

Sugar stocks have piled up in factories across India

भारताचा साखरेच्या उत्पादनात जगात प्रथम क्रमांक आहे. भारताने ब्राझीलला मागे टाकलं आहे. भारतातले बहुतांश साखर कारखान हे सहकारी तत्त्वावरच चालतात.

एकाच विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात अंदाजे 3 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी राहतात. तसंच शेकडो साखर कारखाने असल्यामुळे त्यासाठी लागणारे मजूरही याच भागात राहतात.

हेच कारण आहे की राजकीय पक्ष ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एखाद्या व्होट बॅंकेप्रमाणे पाहतात. देशातल्या एकूण साखर उत्पादनापैकी 60 टक्के साखर उत्पादन महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात होतं. या दोन राज्यात मिळून एकूण 128 लोकसभेच्या जागा आहेत.

देशातल्या 543 लोकसभा मतदारसंघापैकी किमान 150 मतदारसंघात साखरेमुळे राजकारण प्रभावित होऊ शकतं असं तज्ज्ञ सांगतात.

महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड सांगतात, बहुधा साखर हा जगातील सर्वाधिक राजकीय खाद्यपदार्थ आहे.

भारतात साखरेचा उपयोगही मोठ्या प्रमाणावर होतो. बहुतांश साखर ही मिठाई बनवण्यासाठी आणि पेय पदार्थांमध्ये वापरली जाते. साखर आणि ऊसाची किंमत सरकारकडूनच ठरवली जाते. उत्पादन आणि निर्यातीचं प्रमाणही सरकारकडूनच ठरवलं जातं. सरकारच सबसिडी किती द्यायचं हे ठरवतं आणि देतं.

सरकारी बॅंका शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना कर्ज पुरवतात. कोल्हापूर...\n\ntl;dr:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकताच उत्तर प्रदेशात सभा घेतली. त्यांना तिथं एक वचन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना द्यावं लागलं.


लोकसभा निवडणूक 2019 :'प्रियंका गांधींची गंगा यात्रा काँग्रेसची हिंदू विरोधी प्रतिमा बदलण्यासाठी'\nया दौऱ्याची सुरुवात त्यांनी प्रयागराज इथून केली. गंगा नदीतून बोटीनं प्रवास करत त्या वाराणसीला येतील. लोकांशी बोलत आणि मंदिरांना भेटी देत त्यांचा हा प्रवास सुरू आहे. गंगेच्या तीरावर असलेल्या विविध गावांनाही त्या भेटी देत आहेत.

पहिल्या दिवशी त्यांनी हनुमान मंदिरात पूजा केली आणि संगमावर त्रिवेणी आरतीही केली. शिवाय अलाहबाद विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांशी त्यांनी संवाद साधला.

प्रियंका यांच्या या यात्रेतून काँग्रेस काय साध्य करू इच्छित आहे, हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीचे पत्रकार संदीप सोनी यांनी ज्येष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी केलेलं विश्लेषण असं.

काँग्रेसचे चार अधारस्तंभ

भारतीय संस्कृतीचे चार स्तंभ मानले जातात. ते म्हणजे गंगा, यमुना, रामायण आणि महाभारत. त्याच पद्धतीने काँग्रेसच्या सुवर्ण काळात काँग्रेसचे चार स्तंभ होते. समाजवादी नेते कर्पुरी ठाकूर यांनी म्हटलं होतं की महिला, ब्राह्मण, मुस्लीम आणि दलित काँग्रेसचे चार खांब आणि व्होट बँक आहेत.

हे खांब इतके मजुबत होते की ते काँग्रेसची सत्ता हालू देत नव्हते. त्यामुळेच काँग्रेसला कुणी हरवू शकत नव्हतं. इंदिरा गांधी आणि नेहरू यांच्या काळात असं सांगितलं जात होत की काँग्रेसने टेबल आणि खुर्चीला जरी तिकीट दिलं तर तेही निवडून येतील. ही बाब लक्षात घ्यायला हवी की गंगा नदीचं राजकारण नवीन नाही आणि ही एक विचारपूर्वक केलेली खेळी आहे. काँग्रेसपासून मुस्लीम मतदार दुरावले आहेत. तसेच काँग्रेसला हिंदू विरोधी म्हटलं गेल्याने ही प्रतिमा बदलण्यासाठी सातत्यानं गंभीर प्रयत्न सुरू आहेत.

मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री कमलनाथ गाईंसाठी काम करत आहेत, तसेच त्यांनी पुजाऱ्यांचं वेतन वाढवलं आहे. गुजरातमध्ये राहुल गांधी विविध मंदिरांना भेटी दिल्या होत्या. त्यातून फार काही साध्य न झाल्याने ते कैलाश पर्वतालाही जाऊन आले. आता प्रियंका गंगेच्या मार्गाने वाराणसीला जात आहेत. आपला जनाधार परत मिळवण्यासाठी कांग्रेस हे प्रयत्न करत आहे.

नरेंद्र मोदींविरोधात किती शक्तिशाली?

2014मध्ये नरेंद्र मोदींनी म्हटलं होत की 'मला गंगेनं बोलवलं आहे आणि म्हणून मी वाराणसीतून निवडणूक लढवणार आहे.' याच्याशी तुलना करता प्रियंका गांधींची सुरुवात किती प्रभावी ठरू शकते.

'गंगा माता' हा भारतीयांच्या मनात वसलेला शब्द आहे. त्यावेळी नरेंद्र मोदींनी भावनिक आवाहन केलं होतं. ते गंगेची सेवा करतील आणि गंगेनच...\n\ntl;dr:

लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशावर पुन्हा पकड प्रस्थापित करण्यासाठी काँग्रेस प्रयत्नशील आहे. याच उद्देशाने काँग्रेसच्या सरचिटणीस आणि पूर्वी उत्तर प्रदेशच्या प्रभारी प्रियंका गांधी याच उद्देशाने पूर्वांचलच्या दौऱ्यावर आहेत.


लोकसभा निवडणूक 2019: काँग्रेसला 'न्याय' महागात पडेल- नरेंद्र मोदी\n1984 साली दिल्लीमध्ये झालेल्या दंगलीत हजारो शिखांना ठार मारण्यात आलं, कलम 356चा दुरुपयोग करून लोकशाही मार्गानं निवडून आलेली सरकारं काँग्रेसनं बरखास्त केली, MGR, करुणानिधी. नंबुद्रीपाद, बादल यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांचा काँग्रेसने सतत अपमान केला. या सर्वांना काँग्रेस कसा न्याय देणार आहे? हे सर्व प्रकरण काँग्रेसला महागात पडणार आहे असं मोदी यांनी या योजनेबाबत बोलताना सांगितलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'दूरदर्शन' आणि राज्यसभा टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये आपल्या सरकारची बाजू मांडली. राज्यसभा टीव्हीचे एडिटर-इन-चिफ राहुल महाजन आणि अशोक श्रीवास्तव यांनी पंतप्रधान मोदी यांची मुलाखत घेतली.

यावेळेस मोदी यांनी काँग्रेसच्या काळात झालेल्या कर्जमाफीवरही टीका केली. त्यावेळेस देशात शेतकऱ्यांचे 6 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. मात्र काँग्रेसने केवळ 52 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती. त्यातही अनेक खोट्या लाभार्थ्यांना कर्जमाफीचा फायदा उठवला.

राफेलचा मुद्दा खोटा असल्याचं आता सिद्ध झालं आहे याचा पुनरुच्चार मोदी यांनी या मुलाखतीत केला. आपल्या वडिलांच्या काळातील बोफोर्सचं प्रकरण विस्मृतीत जावं यासाठी राफेलचा मुद्दा निर्माण केला गेला असा आरोप त्यांनी केला.

येत्या सरकारमध्ये आम्ही पाच वर्षं पूर्ण होण्याआधीच म्हणजे 2022 साली कामाचा हिशेब देणार आहोत. यावर्षी भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षं पूर्ण होणार आहेत. त्यानिमित्तानं आम्ही विविध क्षेत्रामध्ये विकासाची 75 पावलं टाकणार आहोत, असंही पंतप्रधानांनी सांगितलं.

पूर्वी जगभरामध्ये भारत एक दर्शकाची भूमिका पार पाडत होता. आता भारत या जागतिक राजकारणातील एक खेळाडू बनला आहे. आपला देश अनेक क्षेत्रांमध्ये नेतृत्व करत आहे. इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यामध्ये वितुष्ट आहे, परंतु भारताचे दोन्ही देशांशी चांगले संबंध आहेत, असं मोदी म्हणाले.

मध्य पूर्वेतील देश आणि इराण यांच्यामध्ये वितुष्ट आहे, पंरतु भारताचे या सर्व देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. आता भारत एका बाजूला राहू शकत नाही. जग आज एकमेकांशी जोडलं गेलं आहे. त्यात भारताला सहभागी व्हावं लागेल असं मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबाबत बोलताना सांगितलं.

विरोधक एकत्र आले तरी पराभूत करू

उत्तर प्रदेशात विरोधक एकत्र आले तरी आम्ही विजयी होऊ. कर्नाटक, महाराष्ट्र अशा राज्यांमध्ये विरोधक एकत्र आले तरी आम्ही त्यांना पराभूत करू. दक्षिण...\n\ntl;dr:

"काँग्रेसने संकल्प केलेल्या न्याय योजनेमुळे त्या पक्षानं जाणते-अजाणतेपणानं 55 वर्षं एका परिवाराची सत्ता असूनही या देशात घोर अन्याय केला गेला हे मान्यच केलं आहे," अशा शब्दांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसच्या NYAY योजनेवर टीका केली.


लोकसभा निवडणूक 2019: सुप्रिया सुळे यांना आव्हान देणाऱ्या कांचन कुल कोण आहेत?\nभाजपाने बारामती मतदारसंघातून कांचन कुल यांना उमेदवारी दिली आहे. कांचन कुल या पहिल्यांदा निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे या मातब्बर उमेदवाराच्या विरोधात त्या रिंगणात उतरल्या आहेत. दोन्ही माहेरवाशिणी मधली ही लढत अटीतटीची होण्याची शक्यता आहे.

सुप्रिया सुळे यांची ही तिसरी लोकसभा निवडणूक आहे. याआधी सलग दहा वर्षं त्या खासदार आहेत.

२०१४ मध्ये महायुतीचे उमेदवार महादेव जानकर  यांनी सुप्रिया सुळे यांना आव्हान दिले होते. पण त्यांनी कपबशी चिन्हावर निवडणूक लढविली होती. यंदा कांचन कुल या युतीच्या उमेदवार (भाजपाच्या) उमेदवार आहेत. कुल कुटुंबीयांचा दौंड, भोर, इंदापूर तालुक्यात प्रभाव आहे.

तर पुरंदरमध्ये शिवसेना प्रभावी असून भाजपाचे भीमराव तापकीर खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे यापूर्वी दिल्या गेलेल्या उमेदवारांपेक्षा कांचन कुल या भाजपाच्या उमेदवार सुप्रिया सुळेंना आव्हान देऊ शकतात.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षापासून कुल कुटुंबीय २००९ पासून दुरावलं. विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांनी राहुल कुल यांच्याविरोधात काम केल्याने पराभव पत्करावा लागल्याची नाराजी होती. त्यामुळे २०१४ मध्ये राहुल कुल यांनी राष्ट्रीय समाज पक्षात प्रवेश केला.

"राहुल कुल यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पूर्ण पाठिंबा मिळाला आहे. यंदा राष्ट्रीय पातळीच्या नेत्याची सभा झाली तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला चांगली टक्कर भाजपा देईल", असं मत दौंड तालुक्यातील स्थानिक पत्रकार नरेंद्र जगताप यांनी दिली.

कुल कुटुंबीयांवर भाजपाने दाखविलेल्या विश्वासाला साजेसे काम करण्याचा  प्रयत्न करणार असल्याचं कांचन कुल म्हणाल्या. "याआधी प्रचारात सहभागी झाले असल्यानं आता दडपण नाहीए. तसंच राहुल कुल आणि कुटुंबीयांचा जनसंपर्क आणि पूर्वी केलेले काम याच्या आधारावर ही निवडणूक लढवणार आहे" असं  कांचन कुल यांनी स्पष्ट केलंय.

दोघीही माहेरवाशिणी निवडणूक रिंगणात असण्यावर सुप्रिया सुळे यांनी,  ही 'भावनिक लढाई नसून प्रोफेशनल लढाई असल्याचं' म्हटलं. आम्ही २२  लाख लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून दिल्लीला निवडून जातो. आम्ही या मातीत जन्म घेणं आमचं भाग्य आहे" असं खासदार सुप्रिया सुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

सुप्रिया सुळे यांनी मागील पाच वर्षांमध्ये लोकसभा मतदारसंघात जनसंपर्क वाढवला आहे. ग्रामीण  भागातील विद्यार्थिनींना...\n\ntl;dr:

बारामती लोकसभा मतदारसंघ प्रत्येक निवडणुकीमध्ये विशेष चर्चेचा असतो. पवार कुटुंबाचा परंपरागत मतदारसंघ म्हणून ओळख असली तरी पवार कुटुंबीयांना निवडणुकीत कोण आव्हान देणार याकडेही सर्वांचे लक्ष असते.


लोकसभा निवडणूक 2019: ‘सैनिकांच्या नावावर मतं मागणं बंद करा' - माजी जवानांची नेत्यांवर नाराजी\n'नवमतदारांनो, बालाकोटमध्ये सर्जिकल स्ट्राइक करणारे वीर जवान, पुलवामातील शहीद, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, गरिबांसाठी तुम्ही आयुष्यातलं पहिलं मतदान करा. आपण आपली पहिली कमाई जशी देवाजवळ ठेवतो, त्यानंतर आईजवळ देतो तसंच आपलं पहिलं ऐतिहासिक मत बालाकोटमधल्या एअरस्ट्राईक जवानांना समर्पित करणार ना?' असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी औसा येथील सभेत सैनिकांच्या नावाने मतदानाचं आवाहन केलं होतं.

यावर विरोधकांकडून टीका होत आहे. पण याबद्दल जवानांना, त्यांच्या कुटुंबीयांना काय वाटतं, हे आम्ही जाणून घेतलं.

'नवर्‍यांच्या मरणाचं भांडवल करणं थांबवा'

हे शब्द आहेत सातारा जिल्ह्यातल्या कवठे गावात राहणार्‍या कविता प्रविण डेरे यांचे. त्यांचे पती प्रविण यांना आसाममध्ये एका संघर्षादरम्यान आपले प्राण गमवावे लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यांवर 28 वर्षीय कविता डेरे यांनी ही भावना व्यक्त केली आहे.

2009 साली कविता आणि प्रवीण डेरे यांचं लग्न झालं. 2011 साली आसाममध्ये भूसुरुंग स्फोटात प्रवीण गेले. दोन वर्षांच्या संसाराच्या आठवणी घेऊन कविता डेरे लहान मुलीसह आयुष्य जगत आहेत.

प्रवीण डेरे

कविता डेरे सांगतात, "मी आजपर्यंत कधीच मतदान केलं नाही. यंदाच्या निवडणुकीत पहिल्यांदा मतदान करणार आहे. पण शहीद जवानांचा मुद्दा घेऊन मतं मागितली जात असतील तर पहिलं मत कुठल्या राजकीय पक्षाला द्यायचं की नोटाला, याचा विचार करत आहे," असं त्या म्हणाल्या.

'...तर भारताचा पाकिस्तान व्हायला वेळ लागणार नाही'

"निवडणुकांमध्ये सैन्याला ओढलं जात असेल तर लोकशाही असलेल्या भारताचा पाकिस्तान व्हायला वेळ लागणार नाही," असं फलटण तालुक्यातील तडवळे गावात राहणार्‍या बजरंग निंबाळकरांना वाटतं.

बजरंग निंबाळकर हे 2007 साली सैन्याच्या मराठा 19 तुकडीतून निवृत्त झाले. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "देशाच्या सीमेवर दररोज जवांनाचा संघर्ष सुरू असतो. जगण्याची बरीच बंधनं असतात. अशा परिस्थितीतही तो देशासाठी लढत असतो. सर्जिकल स्ट्राईक असो किंवा सीमेवरची घुसखोरी, सरकारचं काम हे मोठ्या निर्णयांमध्ये आदेश देणं असतं.

"प्रत्यक्षात जीवाची बाजी लावत तो सैनिक लढत असतो. मग हे आम्ही केलं, असं निवडणुकांमध्ये सांगणार्‍या राजकीय नेत्यांकडून शहीद जवानांचा हा अपमान आहे. पण पुढे पंतप्रधानांना सांगायला कोण जाणार? आणि आमचं कोण ऐकणार?" ते सांगतात.

जवानांचे फोटो लावून मत मागणं चुकीचं...\n\ntl;dr:

'किसान मरता है तो राजनैतिक मुद्दा होता है. फिर जवान मरता है तो क्यों नहीं?' जवळपास सगळ्याच राजकीय सभांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहीद जवानांचा उल्लेख केला. एका सभेमध्ये स्टेजवर जवानांचे फोटो लावूनही भाषण करण्यात आलं.


वरवरा राव: रुग्णालयातून मिळाला डिस्चार्ज, 6 महिन्यांसाठी जामीन मंजूर\nभीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी वरावरा राव गेल्या दोन वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना मुंबईच्या नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. 22 फेब्रुवारी रोजी जामीन मिळाल्यानंतर ते काल रात्री उशिरा नानावटी रुग्णालयातून बाहेर पडले.

वरवरा राव यांच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी ट्विटरवर वरवरा राव हॉस्पिटलमधून बाहेर येत असल्याचा फोटो टाकत ते जामिनावर सुटल्याची पोस्ट केली.

आपल्या पोस्टमध्ये त्या लिहितात, "अखेर सुटका! 6 मार्च 2021, रात्री 11.45 मिनिटांनी वरावरा राव नानावटी हॉस्पिटलमधून बाहेर पडताना."

वरावरा राव यांच्यासाठी जामिनाची मागणी करताना इंदिरा जयसिंग यांनी कोर्टाला त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्याचं कारण दिलं होतं. गेल्या फेब्रुवारीपासून या फेब्रुवारीपर्यंत म्हणजे 365 दिवसांपैकी 149 दिवस ते हॉस्पिटलमध्ये होते. त्यांचं वय आणि प्रकृती बघता त्यांना तळजो तुरुंगातून बाहेर पडून हैदराबादला आपल्या घरी जाण्याची परवानगी मिळावी, असं जयसिंग यांनी म्हटलं होतं.

यावर निर्णय देताना वरवरा राव यांना जामीन दिला नाही तर ते मानवाधिकारांच्या तत्त्वांचं आणि प्रत्येक नागरिकाला असेलेल्या जगण्याच्या आणि आरोग्याच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन ठरेल, असं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं होतं.

त्यानंतर 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर त्यांना 6 महिन्यांसाठी जामीन मंजूर करण्यात आला. मात्र, मुंबईबाहेर न जाण्याचे आणि तपासासाठी गरज असेल तेव्हा उपलब्ध होण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. वरावरा राव यांना आपला पासपोर्टही एनआयए कोर्टात जमा करावा लागणार आहे. तसंच, या प्रकरणातील सहआरोपींशी संपर्क करू नये, असेही कोर्टाचे आदेश आहेत.

कोण आहेत वरवरा राव?

वरवरा हे रिवॉल्यूशनरी रायटर्स असोसिएशनशी संलग्न आहेत. वरवरा यांना हैदराबाद इथं अटक करण्यात आली आणि त्यांना पुण्याला आणण्यात आलं.

सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज, नागरी हक्कांसाठी काम करणारे गौतम नवलखा, सामाजिक कार्यकर्ते अरुण फरेरा, लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते व्हर्नोन गोन्सालव्हिस यांनाही अटक करण्यात आली. या सगळ्यांनी मिळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचला असा त्यांच्यावर आरोप आहे. वरवरा यांनी त्यांना आर्थिक मदत पुरवली, असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

पुण्यातल्या विश्रामबाग पोलीस स्थानकात वरवरा यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या 153 (ए), 505 (1) (B), 117,...\n\ntl;dr:

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी आरोपी असलेले कवी वरवरा राव यांची अखेर जामिनावर सुटका झाली आहे. 81 वर्षांचे वरवरा राव यांना प्रकृतीच्या कारणांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने 22 फेब्रुवारी रोजी 6 महिन्यांसाठी जामीन मंजूर केला होता.


वर्धा जिल्ह्यात फक्त एका मुलीसाठी शाळा सुरू आहे\nवर्ध्यामधील 'त्या' शाळेची विद्यार्थी संख्या फक्त एक

तिसरीत शिकणारी तनू जेव्हा शाळेत पोहोचते तेव्हा शाळा रोज रिकामीच असते.

असं नाही की तिचं कुणाशी पटत नाही. ते असं आहे... तिच्या शाळेत ती एकटीच शिकते!

वर्ध्याच्या कोपरा गावातली प्राथमिक जिल्हा परिषदेची ही शाळा. पहिली ते पाचवीच्या या शाळेत तनू मडावी ही एकमेव विद्यार्थिनी आहे.

शाळा फक्त 'ती'च्यासाठी

वर्ध्याच्या हिंगणघाट तालुक्यातील कोपरा गावात ही शाळा आहे. गेल्यावर्षी पहिली ते पाचवीच्या या शाळेत दोनच विद्यार्थी होते.

त्यातला एक विद्यार्थी पाचवी पास झाला आणि यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत फक्त तनू मडावी ही एकटीच विद्यार्थिनी शिल्लक राहिली.

शाळेची इमारत धोकादायक झाल्यानं तनूची शाळा शेजारील किचनशेडमध्ये भरते.

या एका विद्यार्थिनीला शिकवण्यासाठी अरुण सातपुते रोज शाळेत येतात. तिच्यासाठीच रोज प्रत्येक विषयाचे तास होतात.

सोयी नाही, पण शाळा आहे

कोपरा गावात धड रस्ते नाहीत, पायाभूत सुविधा नाहीत. एकच विद्यार्थिनी असल्याने ही शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर होती.

शाळा बंद पडली तर तनुचं शिक्षण बंद होईल. तिला कदाचित आईसोबत शेतामजुरीलाही जावं लागेल.

म्हणूनच वर्धा जिल्हा परिषदेनं या एका विद्यार्थिनीसाठी दरमाही ६० ते ७० हजार रुपये खर्च करून ही शाळा सुरू ठेवली आहे.

किचन शेडमध्ये भरते शाळा

कोपरा गावातील या शाळेची इमारत धोकादायक आहे. संपूर्ण इमारतीला भेगा पडल्याने शाळा शेजारच्या किचन शेडमध्ये भरते.

शाळेत वीजही नसते. पण अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही शाळा सुरू आहेच.

हिंगणघाट तालुका पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी ललितकुमार बारसागडे यांनी सांगितलं की, "धोकादायक इमारत असल्यास तिथे विद्यार्थ्यांना बसवू नये असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत."

कोपरा गावातील प्राथमिक शाळेत तनू मडावी ही एकमेव विद्यार्थिनी आहे.

"विद्यार्थी संख्या कमी असल्यानं शाळेची नवीन इमारत उभी राहू शकत नाही. परंतू, तनूची गैरसोय होऊ नये म्हणून शाळेशेजारील किचन शेडमध्ये तिच्या शिक्षणाची सोय केली आहे."

तनुला डॉक्टर व्हायचं आहे...

शाळेची परिस्थिती प्रतिकूल असली तरी तनू मात्र आनंदी आहे. तनूशी गप्पा मारल्या असता तिच्यात शिकण्याची दुर्दम्य इच्छा असल्याचं दिसून येत होतं.

उत्साहात तनुने मराठी कविता म्हणून दाखवल्या. आणि विचारल्यावर तिने सांगितलं, "मला मोठं होऊन डॉक्टर व्हायचं आहे."

"शाळेत मी आणि सर दोघंच असतो," असं...\n\ntl;dr:

तनूला शाळेत कोणीही मित्र-मैत्रिणी नाहीत. ती एकटीच डबा खाते. एकटीच घरी येते.


वर्ल्ड कप 2019 : टीम इंडियाचं सेमी फायनल स्थान पक्कं; बांगलादेशवर 28 धावांनी विजय\nजसप्रीत बुमराह

बांगलादेशचा आधारस्तंभ शकीबला हार्दिक पंड्याला बाद केलं. त्याने 74 चेंडूत 66 धावांची खेळी केली. शकीब बाद झाल्यानंतर मोहम्मद सैफुद्दीन आणि सब्बीर रहमान यांनी वेगवान खेळ करत बांगलादेशच्या आशा पल्लवित केल्या मात्र बुमराहने त्यांचं स्वप्न धुळीस मिळवलं.

तमीमने 22 तर सौम्याने 33 धावांची खेळी केली. शमीने तमीमला त्रिफळाचीत केलं तर हार्दिकने पहिल्याच चेंडूवर सौम्याला माघारी धाडलं. युझवेंद्र चहलने मुशफकीर रहीमला आऊट केलं. त्याने 24 धावांची खेळी केली. हार्दिक पंड्याने लिट्टन दासला बाद केलं. दिनेश कार्तिकने त्याचा झेल टिपला.

हिटमॅन रोहित शर्माने शकीब अल हसनच्या गोलंदाजीवर एकेरी धाव घेत यंदाच्या वर्ल्ड कपमधल्या चौथ्या शतकी खेळीची नोंद केली. या शतकी खेळीसह रोहित यंदाच्या वर्ल्ड कपमधला सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. मात्र रोहितच्या शतकानंतरही टीम इंडियाला 314 धावांचीच मजल मारता आली. बांगलादेशतर्फे मुस्ताफिझूर रहमानने 5 विकेट्स घेतल्या.

रोहितने दक्षिण आफ्रिका, पाकिस्तान, इंग्लंड आणि आता बांगलादेशविरुद्ध शतकी खेळी साकारली आहे. एकाच वर्ल्डकपमध्ये 4 शतकी खेळी साकारणारा रोहित हा श्रीलंकेच्या कुमार संगकारा नंतरचा केवळ दुसरा खेळाडू आहे.  रोहितच्या नावावर वनडेत तीन द्विशतकं आहे.

रोहित शर्माने वर्ल्ड कपमधली चौथी शतकी खेळी केली.

रोहितच्या करिअरमधलं हे 26वं शतक आहे.

मात्र शतकानंतर लगेचच रोहित बाद झाला. रोहित बाद झाल्यानंतर लोकेश राहुल 77 धावांवर बाद झाला. त्याने 6 चौकार आणि एका षटकारासह ही खेळी सजवली.

मुस्ताफिझूर रहमानने एका ओव्हरमध्ये विराट कोहली आणि हार्दिक पंड्या या धोकादायक फलंदाजांना बाद केलं. कोहलीने 26 धावा केल्या. हार्दिकला भोपळाही फोडता आला नाही. मुस्ताफिझूरने ही विकेट मेडन टाकत भारतावरचं दडपण वाढवलं.

शकीबने ऋषभ पंतला बाद केलं. त्याने 48 धावा केल्या. त्याने 6 चौकार आणि एक षटकार लगावला.

धोनीने 33 चेंडूत 35 धावांची खेळी केली.  मुस्ताफिझूरने 59 धावांत 5 विकेट्स घेतल्या.

भारताने टॉस जिंकून पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता. टीम इंडियाने या सामन्यासाठी भुवनेश्वर कुमार आणि दिनेश कार्तिक यांना संधी दिली.

रोहित शर्माला नऊवर जीवदान मिळालं. या जीवदानाचा पुरेपूर फायदा उठवत रोहितने वर्ल्ड कपमधील आणखी एका अर्धशतकाची नोंद केली.

वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारत आणि बांगलादेश यांच्यात तीन मॅचेस...\n\ntl;dr:

बांगलादेशला 28 धावांनी नमवत टीम इंडियाने सेमी फायनलमध्ये धडक मारली. रोहित शर्माच्या शतकी खेळीच्या बळावर टीम इंडियाने 314 धावांची मजल मारली. प्रत्युत्तरादाखल खेळताना बांगलादेशने 286 धावा केल्या. जसप्रीत बुमराहने 4 तर हार्दिक पंड्याने 3 विकेट्स घेतल्या.


वर्ल्ड कप 2019 : भारत-न्यूझीलंड सामन्यात पावसाचाच खेळ\nनॉटिंगहम इथे भारतीय चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती. मात्र पावसामुळे त्यांची निराशा झाली.

अंपायर्सनी वेळोवेळी खेळपट्टीची पाहणी केली मात्र मध्ये मध्ये पडणाऱ्या पावसामुळे खेळपट्टी निसरडी झाली होती. खेळपट्टी आणि बाकीचा भाग ओलसर असल्यामुळे अंपायर्सनी अखेर सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

सामना रद्द झाल्याने दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण देण्यात आला.

सामना रद्द होऊनही न्यूझीलंडचा संघ गुणतालिकेत 7 गुणांसह अव्वल स्थानी आहे. भारतीय संघ तीन सामन्यात 5 गुणांसह तिसऱ्या स्थानी आहे.

"खेळपट्टी निसरडी आणि ओली असल्याने खेळ रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच होता. दोन्ही संघ स्पर्धेत आतापर्यंत अपराजित आहेत. त्यामुळे एक गुण विभागून मिळणं रास्त आहे. रविवारी पाकिस्तानविरुद्धचा सामना आहे. त्यासाठी आम्ही तयारी सुरू केली आहे. या लढतीची नेहमी चर्चा होते. मात्र मैदानात उतरल्यानंतर नंतर सगळं शांत असतं.

बाहेरून बघताना वातावरण खूपच आक्रमक वाटू शकतं, मात्र ठरवलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करणं महत्त्वाचं आहे. भारत-पाकिस्तान लढत हा कोणत्याही स्पर्धेतला मोठा सामना असतो. या सामन्याचा भाग होता येणं हा सन्मान आहे. या सामन्यात सर्वोत्तम खेळ होतो. शिखरच्या हाताच्या बोटाला प्लॅस्टर घालण्यात आलं आहे. त्याच्या दुखापतीचा आढावा घेण्यात येईल आणि त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल. स्पर्धेच्या पुढच्या टप्प्यात शिखर फिट होईल अशी आशा आहे. त्याच्या पुनरागमनाची आम्हाला आस आहे", अशा शब्दांत कोहलीने आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

पावसाचा जोर कायम राहिल्यामुळे भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला.


वर्ल्ड कप 2019 : विराट कोहली की स्टीव्हन स्मिथ - कोण आहे जगातला सर्वोत्तम बॅट्समन?\nओव्हलवर मोठ्या संख्येनं भारतीय क्रिकेट रसिक जमा झाले होते. त्यांच्यापैकी किणाला आपल्या आवडत्या खेळाडूसोबत सेल्फी काढायचा होता तर कुणाला ऑटोग्राफ हवा होता.

शनिवारी भारतीय संघानं ओव्हल स्टेडियमवर सराव केला. शुक्रवारी झालेल्या पावसामुळं टीम इंडियाला सराव करता आला नव्हता.

स्टेडिअमच्या मुख्य प्रवेशद्वाराबाहेर खूप वेळ ताटकळत थांबलेला नारायण मला भेटला. "धोनीची झलक पहायला मिळाली तरी खूप झालं आणि जर नशीब अगदीच जोरावर असेल तर ऑटोग्राफही मिळेल," तो म्हणाला.

ओव्हलबाहेर जमलेल्या चाहत्यांचा उत्साह

भारतीय संघाची बस तिथे आली, तेव्हा गर्दीतून आनंदाचे चित्कार उमटले. बसमधून रोहित, धोनी, भुवनेश्वर कुमार, शिखर धवन आणि इतर खेळाडूंना उतरताना पाहून तर तिथे जमलेल्या सर्वांचाच उत्साह शिगेला पोहोचला.

"कोहली का आला नाहीये?" एकानं विचारलं. "काल तर तो आला होता."

"कदाचित तो येणार नाही. साउथॅ हॅम्पटनच्या वेळीही असंच झालं होतं," दुसऱ्या एका व्यक्तिनं परस्पर उत्तर दिलं. या फॅन्सकडे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं होती.

फिंचच्या वक्तव्यावर चाहत्यांची प्रतिक्रिया

जगातील सर्वोत्कृष्ट फलंदाजांपैकी एक असलेल्या स्मिथचं पुनरागमन आणि भेदक वॉर्नर, या ऑस्ट्रेलियाच्या भारताविरुद्ध जमेच्या बाजू असतील.

ऑस्ट्रेलियाचा कॅप्टन आरोन फिंच यानं शनिवारी ओव्हलवर झालेल्या पत्रकार परिषदेत एक मोठं वक्तव्यं केलं - स्टिव्हन स्मिथ हा क्रिकेटच्या तीनही प्रकारांमध्ये जगातला सर्वोत्तम फलंदाज आहे.

काही कट्टर भारतीय समर्थकांना फिंचचं हे वक्तव्य रुचलं नाही. "स्मिथ जगातील सर्वोत्तम फलंदाज आहे, असं विधान फिंच करूच कसं शकतो? कोहलीची वन डे आणि टी20 सामन्यांतील कामगिरी स्मिथपेक्षा केव्हाही चांगली आहे.

"भारतीय कर्णधाराला डिवचण्याचाच फिंचचा प्रयत्न होता. अशा युक्त्यांमधून काहीच साध्य होणार नाही," नॉटिंगहमहून आलेला उत्साही क्रिकेट रसिक अजय आपलं मत मांडत होता.

सौरव भट्टाचार्य त्यांच्या पत्नीसह

तर सौरव भट्टाचार्य म्हणाला, "ओव्हलच्या मैदानावर विराट कोहलीची बॅटच आता फिंचला उत्तर देईल. कोहली चांगली खेळी करेल. त्याने यापूर्वीही उत्तम खेळ केला आहे आणि रविवारीही तशीच कामगिरी करेन."

माध्यमांशी संवाद साधताना रोहित शर्मालाही फिंचच्या वक्तव्याबद्दल विचारण्यात आलं. तेव्हा त्यानं आपल्याला 'सध्या तरी सामन्यावर लक्ष केंद्रित करायचं आहे', एवढंच उत्तर दिलं.

भारत आणि ऑस्ट्रेलियानं...\n\ntl;dr:

शनिवारच्या स्वच्छ सूर्यप्रकाशामुळं लंडनच्या ओव्हल मैदानावर जमलेल्या भारतीय संघाच्या समर्थकांच्या चेहऱ्यावर उत्साह झळकू लागला होता. शुक्रवारी पाऊस झाला असला तरी शनिवारी मात्र त्याचा मागमूसही नव्हता. दिवसभर हलकं ऊन होतं.


वर्ल्ड कप 2019: इंग्लंडच्या विक्रमाचे साक्षीदार- रिचर्ड एलिंगवर्थ, तेव्हा प्लेयर आता अंपायर\nरिचर्ड एलिंगवर्थ

22 मार्च 1992 रोजी सिडनी इथं इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात झाली होती. इंग्लंडने 252 धावांची मजल मारली. ग्रॅमी हिकने 83 धावांची खेळी केली. आफ्रिकेकडून अॅलन डोनाल्ड आणि माईक प्रिंगल यांनी प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या होत्या.

प्रत्युत्तरादाखल खेळताना दक्षिण आफ्रिकेने 232 धावांची मजल मारली. वादग्रस्त डकवर्थ लुईस प्रणालीमुळे आफ्रिकेला एका चेंडूत 22 धावांचं लक्ष्य मिळालं आणि इंग्लंडने सामना जिंकला. अँड्र्यू हडसनने 46 तर जॉन्टी ऱ्होड्सने 43 धावा केल्या. रिचर्ड एलिंगवर्थ आणि स्मॉलने यांनी प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या.

फायनलमध्ये इंग्लंडसमोर पाकिस्तानचं आव्हान होतं. पाकिस्तानने पहिल्यांदा बॅटिंग करताना 249 धावा केल्या. पाकिस्तानतर्फे इम्रान खान यांनी 72 तर जावेद मियांदाद यांनी 58 धावांची खेळी केली. इंझमाम उल हकने 42 तर वासिम अक्रमने 33 धावा केल्या. इंग्लंडकडून डेरेक प्रिंगल यांनी 3 विकेट्स घेतल्या होत्या.

प्रत्युत्तरादाखल खेळताना इंग्लंडचा डाव 227 धावांतच आटोपला. नील फेअरब्रदरने सर्वाधिक 62 धावा केल्या. पाकिस्तानकडून मुश्ताक अहमद आणि वासिम अक्रम यांनी प्रत्येकी 3 विकेट्स घेतल्या. योगायोग म्हणजे इम्रान यांनी रिचर्ड एलिंगवर्थ यांनाच आऊट करत पहिल्यावहिल्या वर्ल्ड कप जेतेपदावर मोहोर उमटवली होती.

इम्रान खान यांनी रिचर्ड एलिंगवर्थ यांना आऊट करून वर्ल्ड कप विजयावर मोहोर उमटवली.

इंग्लंडच्या त्या संघातील रिचर्ड इलिंगवर्थ यंदाच्या वर्ल्डकपमध्ये अंपायर आहेत. इंग्लंडने जगाला क्रिकेट शिकवलं पण सर्वोच्च स्पर्धेचं जेतेपद त्यांच्यापासून दूरच राहिलं.

खेळाडू म्हणून निवृत्ती स्वीकारल्यानंतर इलिंगवर्थ यांनी अंपायरिंगचं प्रशिक्षण घेतलं.

एलिंगवर्थ यांनी 9 टेस्ट आणि 25 वनडेत इंग्लंडचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये एलिंगवर्थ यांच्या नावावर 376 मॅचेसचा अनुभव आहे. डावखुरे फिरकीपटू म्हणून त्यांनी योगदान दिलं.

2006 मध्ये त्यांचा ईसीबी अर्थात इंग्लंड क्रिकेट बोर्डातर्फे फर्स्ट क्लास क्रिकेटसाठीच्या अंपायर्सच्या यादीत समावेश झाला.

एलिंगवर्थ भारताचे अंपायर एस.रवी आणि ऑस्ट्रेलियाच्या स्टीव्हन स्मिथबरोबर चर्चा करताना

2009 मध्ये त्यांचा आयसीसीच्या आंतरराष्ट्रीय पॅनेलमध्ये समावेश झाला. चार वर्षांनंतर एलिंगवर्थ यांना बढती मिळाली आणि त्यांचा आयसीसी एलिट पॅनेलमध्ये समाविष्ट करण्यात आलं....\n\ntl;dr:

इंग्लंडने तब्बल 27 वर्षांनंतर वर्ल्डकपच्या सेमी फायनलमध्ये धडक मारली. 1992मध्ये यांच्या नेतृत्वाखालील इंग्लंडने दक्षिण आफ्रिकेला नमवत सेमी फायनल गाठली होती. 1992 वर्ल्ड कप संघातील एक सदस्य यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्येही आहेत. पण वेगळ्या भूमिकेत.


वर्ल्ड कप 2019: न्यूझीलंडविरुद्ध चौथ्या क्रमांकावर कोण येणार?\nलोकेश राहुल टीम इंडियाचा नवा ओपनर असण्याची शक्यता आहे.

यामुळे धवनऐवजी कोणाला संधी मिळणार याविषयी चर्चा सुरू झाली मात्र प्रत्यक्षात संघ व्यवस्थापनाने धवनला संघातच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आयसीसी स्पर्धांमध्ये दिमाखदार कामगिरी नावावर असणाऱ्या धवनला गमावणे टीम इंडियाला परवडणारं नाही. दरम्यान सुरक्षेचा उपाय म्हणून विकेटकीपर बॅट्समन ऋषभ पंत इंग्लंडला रवाना झाला आहे. मात्र तो अधिकृतरीत्या टीम इंडियाचा भाग नाही.

रवी शास्त्री आणि विराट कोहली यांना संघनिवड अवघड आहे.

शिखरची जागा कोण घेणार?

शिखरच्या बोटाला झालेली दुखापत गंभीर असल्याने तो पुढचे 2-3 सामने खेळू शकणार नाही. शिखर नसल्याने चौथ्या क्रमांकावर खेळणाऱ्या लोकेश राहुलला बढती मिळण्याची शक्यता आहे. राहुलने पदार्पणाच्या लढतीत सलामीला येत शतकी खेळी साकारली होती. मात्र त्यानंतर राहुलची बॅटिंग पोजिशन सातत्याने बदलत गेली आहे.

टेस्ट क्रिकेटमध्ये राहुलने सलामीवीर म्हणून छाप उमटवली आहे. शिखर-रोहित जोडी पक्की असल्याने वर्ल्ड कपमध्ये राहुलला चौथ्या क्रमांकावर खेळवण्यात येत होतं मात्र आता तो सलामीला परतेल अशी चिन्हं आहेत.

चौथ्या क्रमांकावर कोण?

वर्ल्ड कप संघ निवडीपूर्वी आणि नंतरही चौथ्या क्रमांकाबाबत प्रचंड चर्चा होती. ऋषभ पंतच्या नावाला पसंती मिळेल असं चित्र असताना दिनेश कार्तिक आणि विजय शंकर यांनी बाजी मारली होती. लोकेश राहुलला सलामीला बढती मिळाल्यास, चौथ्या क्रमांकावर कोण खेळणार हा टीम इंडियासमोरचा यक्षप्रश्न आहे. विजय शंकर अष्टपैलू खेळाडू आहे. चौथ्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी आवश्यक तंत्रकौशल्य त्याच्याकडे आहे. याव्यतिरिक्त तो बॉलिंग करू शकतो. त्याचं क्षेत्ररक्षण उत्तम आहे.

शिखर धवन खेळणार नसल्याने दिनेश कार्तिक आणि विजय शंकर यांच्यापैकी एकाला संधी मिळू शकते.

दुसरीकडे दिनेश कार्तिकचा पर्याय टीम इंडियाकडे आहे. कार्तिककडे प्रचंड अनुभव आहे. तो कामी येऊ शकतो. मात्र कार्तिक बॉलिंगमध्ये योगदान देऊ शकत नाही. महेंद्रसिंग धोनीला चौथ्या क्रमांकावर पाठवलं जाऊ शकतं. तसं झालं तर रवींद्र जडेजाला संघात स्थान मिळू शकतं. फॉर्म बघता हार्दिक पंड्याला चौथ्या क्रमांकावर खेळवावं असं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. शिखर नसल्यामुळे टीम इंडियाच्या बॅटिंग समीकरणांमध्ये बदल होणार हे निश्चित. मॉट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन, ट्रेंट बोल्ट तसंच जेम्स नीशाम यांनी भन्नाट वेग हे अस्त्र परजलं आहे....\n\ntl;dr:

तब्बल सोळा वर्षांनंतर टीम इंडियासमोर वर्ल्ड कप स्पर्धेत न्यूझीलंडचं आव्हान उभं ठाकलं आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या लढतीत शतकी खेळी साकारणाऱ्या शिखर धवनच्या बोटाला दुखापत झाली. ही दुखापत गंभीर असल्याने धवन तीन आठवडे तरी खेळू शकणार नाही अशी शक्यता आहे.


वर्ल्ड कप 2019: पाकिस्तानाची सेमीफायनलमध्ये घोडदौड होणार?\nपाकिस्तान संघ सेमी फायनल गाठणार?

क्रिकेट विश्वचषक २०१९ मध्ये बांग्लादेशला २८ धावांनी हरवून भारत उपांत्य फेरीत पोहोचणारा दुसरा संघ बनला आहे. त्याचवेळी बांगलादेश स्पर्धेबाहेर पडलेला तिसरा आशियाई संघ बनला आहे.

यापूर्वी अफगाणिस्तान, वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका आणि श्रीलंका यांचं वर्ल्ड कपमधलं आव्हान संपुष्टात आलं आहे.

बुधवारी स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पोहोचणारा तिसरा संघही निश्चित होईल. हा सामना न्यूझीलंड आणि इंग्लंडदरम्यान होणार आहे. या सामन्यात विजय मिळवणाऱ्याची अंतिम चार संघातील जागा पक्की होईल.

मात्र उपांत्य फेरीतील चौथा संघ कोणता असेल याचा निर्णय गुरूवारी पाकिस्तान आणि बांग्लादेश यांच्यातील सामन्यानंतर होईल.

बांगलादेश यापूर्वीच स्पर्धेतून बाहेर झाला असला तरी पाकिस्तानकडे अजूनही संधी आहे. पण सेमी फायनलमधला पाकिस्तानचा प्रवेश हा बहुतांशी न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड सामन्यावर अवलंबून आहे.

हा सामना न्यूझीलंड आणि इंग्लंडसाठीही तितकाच महत्त्वाचा असेल. कारण या सामन्यात पराभूत झालेल्या संघाचा निर्णय पाकिस्तानच्या सामन्यावर अवलंबून असेल.

स्पर्धेतील प्राथमिक फेरीत भारताने पाकिस्तानला यापूर्वीच हरवलं आहे. पुढच्या फेरीत भारत आणि पाकिस्तान संघ पुन्हा आमनेसामने येतील का याची उत्सुकता साऱ्या जगभरात आहे. त्यामुळे न्यूझीलंड-इंग्लंड आणि पाकिस्तान-बांग्लादेश या सामन्यांकडे साऱ्या जगाचं लक्ष आहे.

परिस्थिती क्रमांक १ : न्यूझीलंड जिंकलं तर काय होईल ?

या सामन्यापूर्वी गुणतालिकेत न्यूझीलंड ११ तर इंग्लंड १० गुणांसह अनुक्रमे तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर विराजमान आहेत. म्हणजेच हा सामना जिंकणारा संघ उपांत्य फेरीतील तिसरा संघ बनेल हे नक्की.

न्यूझीलंडची टीम

पण पाकिस्तानला वाटत असेल की हा सामना न्यूझीलंडने जिंकावा कारण किवींच्या विजयामुळे इंग्लंडच्या खात्यात १० गुणच राहतील. त्यानंतर बांग्लादेशविरुद्धचा सामना जिंकून चौथा संघ बनणं पाकिस्तानसाठी सोपं होईल. पाकिस्तानचे सध्या ९ गुण असून बांग्लादेशविरुद्ध जिंकल्यानंतर त्यांचे ११ गुण होतील.

परिस्थिती क्रमांक २ :  इंग्लंडचा विजय

हा सामना जर इंग्लंडने जिंकला तर न्यूझीलंडकडे ११ गुण राहतील. ही परिस्थिती पाकिस्तानसाठी अवघड ठरू शकते. अशा स्थितीत बांग्लादेशविरुद्ध मोठ्या फरकाने विजय मिळवणं त्यांना अनिवार्य असेल. त्यानंतरच पाकला सेमी फायनलमध्ये प्रवेश मिळवता येऊ शकतो.

इंग्लंडचा...\n\ntl;dr:

वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तानचं भवितव्य काय? हार-जीत आणि गणितीय समीकरणं यांच्या बळावर पाकिस्तान संघ सेमी फायनल गाठणार का?


वर्ल्ड कप 2019: भारत वि. न्यूझीलंड मॅच जिथे होत आहे ते मँचेस्टर आहे कसं?\nमँचेस्टर जवळच्या 40 मैल परिसरात प्रत्येक गावात सुती कपड्यांचा कमीत कमी एक कारखाना असल्याचं सांगितलं जायचं. त्यावेळी हे कारखाने चालवण्यासाठी भारताचंही महत्त्वाचं योगदान होतं. इथं लागणारा कापूस भारतातूनच पाठवला जायचा.

मँचेस्टरच्या सुती वस्त्रोद्योगाचा थेट संबंध भारताच्या कानपूर शहराशी होता. त्यामुळेच की काय कानपूरला त्यावेळी 'पूर्वेचं मँचेस्टर' म्हटलं जात असे.

सुती कपड्यांचे कारखाने मूलतः लँकेशायरमधून सुरू झाले. त्यानंतर ते न्यू इंग्लंडमध्ये पसरले. पुढे जाऊन ते अमेरिकेच्या दक्षिणेतील राज्यांपर्यंतही पोहोचले.

20 व्या शतकात उत्तर-पश्चिम इंग्लंडच्या वर्चस्वाला अमेरिकेनं संपवलं. त्यानंतर जपान आणि चीन यांचा क्रमांक लागतो.

वस्त्र कारखान्यांच्या अनेक इमारती शानदार होत्या. त्यातल्या अनेक इमारतींना आता आधुनिक स्वरूप देण्यात आलं आहे. काहींचे अवशेष अजूनही शिल्लक आहेत.

सगळ्याच इमारती सुस्थितीत नाहीत. स्थानिक नागरिकांच्या मते कारखान्यांच्या इमारती चटकन नजरेत येत नाहीत.

चायना टाऊन

जगातल्या इतर अनेक कॉस्मोपॉलिटन शहरांप्रमाणेच मँचेस्टरमध्ये सुद्धा एक चायना टाऊन आहे. हा परिसर पोर्टलँड स्ट्रीटच्या उजव्या बाजूला वसलेला आहे. इथं संध्याकाळी चारपासून ते मध्यरात्रीपर्यंत प्रचंड गर्दी असते.

इथल्या छोट्या गल्लीत ब्रिटिश स्थापत्य कलेनुसार बनलेल्या इमारती आहेत. या इमारतींचे डिझाईन आजही जसेच्या तसे आहेत.

या परिसरात चायनीज रेस्टॉरंटच्या बेसमेंट आणि ग्राऊंड फ्लोअरवर तुम्हाला स्वादिष्ट जेवण अगदी माफक दरात मिळू शकतं.

विशेष म्हणजे या रेस्टॉरंटमध्ये तुम्हाला भारतीय थाळीचं चायनीज रुप पहायला मिळतं.  नूडल्स, सूप, राईस किंवा इतर कोणताही पदार्थ तुम्हाला 15 पौंडांपर्यंत मिळू शकतो.

मी एका इंग्रजी जोडप्याला भेटलो. ते इथं मंद आचेवर भाजलेलं बदकाचं मांस खाण्यासाठी आले होते.

इथल्या दुकानाचे मालक चिनी आहेत. परिसरातलं भाडं वाढल्याची त्यांची तक्रार आहे.

एका रेस्टॉरंटमध्ये मॅनेजर म्हणून काम करणाऱ्या यांगने सांगितलं, "इथलं भाडं खूप वाढलं आहे. माझे मालक प्रत्येक आठवड्याला 3500 पौंड भाडं देतात. भाडं कमी असेल तरच आमचा नफा वाढेल."

चायना टाऊनपासून जवळच रूशोल्म करी माईल आहे. या ठिकाणी मिळणारं जेवण प्रेमी जोडप्यांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे.

जवळपास आठशे मीटर परिसरात रस्त्याच्या दुतर्फा अरबी, तुर्की, लेबनीज आणि पाकिस्तानी पदार्थांचे गंध दरवळत...\n\ntl;dr:

इंग्लंडचं मँचेस्टर शहर हे एकेकाळी सुती कपड्यांसाठी जगप्रसिद्ध होतं.  1853 साली मँचेस्टर आणि परिसरात सुती कपड्यांचे 107 कारखाने होते.


वर्ल्ड कप: राऊंड रॉबिन फॉरमॅट टीम इंडियासाठी फायद्याचा आहे का?\nवर्ल्डकपमध्ये सहभागी संघ

राऊंड रॉबिन संकल्पना मूळ फ्रेंच शब्द 'रुबन'  या शब्दावरून घेण्यात आली आहे.

राऊंड रॉबिन म्हणजे नेमकं काय?

कोणत्याही वर्ल्डकपमध्ये किंवा खेळांच्या मोठ्या स्पर्धेत अनेक संघ असतात. त्यांची वेगवेगळ्या गटात विभागणी होते. प्राथमिक सामने गटवार होतात. गटात अव्वल राहणारे संघ सुपर सिक्स किंवा सुपर एटसाठी पात्र होतात. काही स्पर्धांमध्ये गटात अव्वल संघ उपउपांत्य फेरीत जातात. हे सामने नॉकआऊट पद्धतीचे असतात. सामना हरणारा संघ स्पर्धेबाहेर जातो.

"प्राथमिक-उपउपांत्य-उपांत्य-अंतिम" किंवा "प्राथमिक-सुपर सिक्स/सुपर एट-उपांत्य-अंतिम" असा खेळांच्या स्पर्धांचा प्रवास असतो. एका गटात असणारे संघ एकमेकांशी खेळतात. उदाहरणार्थ भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड एका गटात असतील तर प्रत्येक संघ दोन गटवार लढती खेळतो. गटातल्या अव्वल संघाचा अन्य गटांतील अव्वल संघाशी मुकाबला होतो. यापद्धतीने विजयी संघांची वाटचाल होत जाते.

ऑस्ट्रेलियासारख्या मोठ्या संघांसाठी राऊंड रॉबिन फॉरमॅट सोयीचा आहे.

राऊंड रॉबिन हा नेमका उलटा प्रकार आहे. उदाहरणार्थ यंदाच्या वर्ल्डकपमध्ये दहा संघ आहेत. वर्ल्डकपमध्ये कोणतेही गट नाहीत. खुला फॉरमॅट आहे. प्रत्येक संघ अन्य नऊ संघांशी खेळेल. भारतीय संघाला ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, वेस्ट इंडिज यांच्याशी खेळायचं आहे. प्रत्येक सामन्यात विजयी संघाला 2 गुण मिळतील.

सामना टाय झाल्यास किंवा काही कारणांमुळे अर्धवट किंवा रद्द झाल्यास दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण देण्यात येईल. सगळ्या संघांचे सगळे सामने झाले की सर्वाधिक गुण असणारे चार संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करतील. दोन संघांचे समान गुण असतील तर नेट रनरेट अधिक असणारा संघ उपांत्य फेरीत जाईल. अपवादात्मक परिस्थितीत, नेट रनरेटही सारखा असेल तर दोन संघांच्या एकमेकांविरुद्धच्या लढतीत कोण जिंकलं आहे यावर निर्णय घेतला जाईल.

राऊंड रॉबिनचे फायदे काय?

प्रत्येक संघाला अन्य सगळ्या संघांशी खेळता येतं. गटवार लढतींमध्ये सामन्यांची संख्या मर्यादित असते. त्यामुळे दोन किंवा तीन गटवार लढती होतात. यापैकी एका सामन्यातला पराभव स्पर्धेतलं आव्हान संपुष्टात आणू शकतो. राऊंड रॉबिनमध्ये प्रत्येक संघाकडे भरपूर वेळ असतो. प्रत्येक संघाला सूर गवसण्यासाठी वेळ मिळतो. प्रत्येक सामना दडपणाचा राहत नाही.

बांगलादेशसारख्या संघाला...\n\ntl;dr:

विश्वचषकाचं बिगूल वाजण्यासाठी आता अवघे काही तास उरलेत. यंदाच्या वर्ल्डकपमध्ये दहाच संघ असणार आहेत. मात्र हा वर्ल्डकप सगळ्यांत खुला आणि आव्हानात्मक असेल असं बहुतांश कॅप्टन्स आणि कोचचं म्हणणं आहे. याचं कारण दडलंय राऊंड रॉबिन फॉरमॅटमध्ये.


वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हल्ल्याच्या 20 वर्षांनंतर अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य परतणार\nबायडन यांच्या आधीच्या ट्रंप सरकारने तालिबानसोबत ठरवलेली सैन्य माघारी घेण्यासाठीची 1 मे ही तारीख मात्र चुकणार आहे. 1 मे पर्यंत पूर्ण सैन्य माघारी घेणं कठीण असल्याचं बायडन यांनी यापूर्वीच बोलून दाखवलं होतं.

अमेरिकेतल्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि पेंटागॉनवर 11 सप्टेंबर 2001 साली झालेल्या हल्ल्याला 20 वर्ष पूर्ण होत असतानाच  येत्या 11 सप्टेंबरपर्यंत अमेरिका आपलं सैन्य माघारी घेईल.

तालिबान हिंसाचार कमी करण्याचं मान्य केलं होतं, पण त्यांनी असं केलं नसल्याचं अमेरिका आणि नाटोचं म्हणणं आहे.

अमेरिका आपलं सैन्य माघारी घेण्याच्या प्रक्रियेत असताना जर तालिबानने अमेरिकन सैन्यावर हल्ला केला तर, "त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिलं जाईल," असा इशारा तालिबानला देण्यात आल्याचं पत्रकारांना माहिती देणाऱ्या प्रशासनातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं.

अमेरिकन सैन्य धोक्यात येऊ शकेल, अशा रीतीने घाईघाईने सैन्य अफगाणिस्तानातून काढून घेण्यात अर्थ नसल्याचं बायडन यांचं मत असल्याचं या अधिकाऱ्याने सांगितलं.

गेली 20 वर्षं अफगाणिस्तानात सुरू असणारा हा संघर्ष आता थांबवण्याची वेळ आली असून इतर गोष्टींकडे लक्ष देणं गरजेचं असल्याचं अमेरिकेने घेतलेल्या आढाव्यात ठरवण्यात आलं.

बुधवारी (14 एप्रिल)  राष्ट्राध्यक्ष बायडन स्वतः याबाबतची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

परदेशी फौजा देशातून बाहेर पडत नाहीत तोपर्यंत आपण कोणत्याही परिषदांना हजेरी लावणार नसून अफगाणिस्तानाच्या भवितव्यसाठी या महिन्यात तुर्कीमध्ये पार पडणाऱ्या परिषदेलाही आपण हजर राहणार नसल्याचं तालिबानने म्हटलंय.

कतारमधले तालिबानचे प्रवक्ते मोहम्मद नईम यांनी ट्वीट केलंय, "जोपर्यंत सगळ्या परदेशी फौजा आमच्या मातृभूमीतून पूर्णपणे माघार घेत नाहीत, तो पर्यंत आम्ही अफगाणिस्तानाविषयी निर्णय घेणाऱ्या कोणत्याही परिषदांमध्ये सहभागी होणार नाही."

2001 सालापासून सुरू असलेल्या या प्रदीर्घ युद्धावर अमेरिकेने आतापर्यंत अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले आहेत आणि त्यांचे 2000 सैनिक आतापर्यंत मारले गेले आहेत.

देशातल्या शांततेसाठीच्या चर्चा सुरू ठेवत, अल् - कायदा किंवा इतर दहशतवादी गटांना कारवाई करू न देण्याचा आपला शब्द तालिबानने पूर्ण केला तर अमेरिका आणि नाटोचे देश 14 महिन्यांमध्ये अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेतील, असा करार गेल्या फेब्रुवारीमध्ये करण्यात आला होता.

याच्या मोबदल्यात आपल्या हजारो सदस्यांना तुरुंगातून...\n\ntl;dr:

अमेरिकन सैन्य 11 सप्टेंबरपर्यंत अफगाणिस्तानातून बाहेर पडणार असल्याची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन करतील, असं अधिकाऱ्यांनी अमेरिकन माध्यमांना सांगितलं.


वारी : यंदासुद्धा माऊलींच्या पालखीत धारकरी चालणारच, संभाजी भिडेंच्या कार्यकर्त्यांचा निर्धार\nहातात तलवारी घेतलेले हे 'धारकरी' म्हणजे श्री शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे यांचे कार्यकर्ते असतात. यंदा मात्र पालखीपुढे धारकऱ्यांनी चालण्याच्या प्रकाराला पुणे पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे.

हा वादग्रस्त प्रकार टाळण्यासाठी यंदा आळंदी संस्थानाने खबरदारीचा उपाय म्हणून संभाजी भिडे यांच्या संस्थेच्या लोकांना पालखीत चालण्याची परवानगी देऊ नये, अस पत्र पुणे पोलिसांना लिहिलं होतं.

'वारकरी-धारकरी संगम होणारच!'

श्री शिवप्रतिष्ठानचे नितीन चौगुले यांनी मात्र ही गोष्ट फेटाळून लावली आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना नितीन चौगुले यांनी म्हटलं, की कोणत्याही संस्थानानं पुणे पोलिसांना अजूनतरी कोणतंही पत्र पाठवलेलं नाहीये. त्यांना पत्र कुठे आहे, हे विचारा ना! उलट सर्व मंडळांनी आमच्या या धारकरी परंपरेचं स्वागत केलं आहे.

"संभाजी भिडे गुरुजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेली पाच वर्षे हा उपक्रम चालू आहे. वारकरी आणि धारकरी यांच्या कोणताही भेद नसून उलट या उपक्रमास वारकर्‍यांमधील प्रमुखांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा आहे. 26 जून या दिवशी होणार्‍या भक्तीगंगा-शक्तीगंगा अर्थात वारकरी-धारकरी संगम कार्यक्रमास पोलिसांनी कोणत्याही प्रकारची मनाई केलेली नाही. त्यामुळे भक्तीगंगा-शक्तीगंगा कार्यक्रम नियोजनाप्रमाणेच उत्साही आणि भावपूर्ण वातावरणात होणारच आहे," असा विश्वास नितीन चौगुले यांनी व्यक्त केला आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

पुणे शहरात आधी तुकाराम महाराजांची पालखी दाखल होते. त्यांच्यापाठोपाठ संताजी महाराज जगनाडे, गवर शेठ वाणी, ज्ञानेश्वर महाराज अशा क्रमानं इतर पालख्या प्रवेश करतात.

ज्ञानेश्वर महाराजांच्या सोहळ्यातील प्रत्येक दिंडीचा क्रमांक आणि क्रम ठरलेला आहे. या शिस्तीचा भंग करून अन्य कोणत्याही संस्थेला अथवा संघटनेला सोहळ्यात अनाहूतपणे चालण्याची अनुमती पोलिसांनी देऊ नये, अशी आळंदी संस्थानाची भूमिका सुरुवातीपासून राहिली आहे.

मात्र 2017 साली काही धारकरी ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीसमोर शिवाजी नगर ते डेक्कनच्या संभाजी महाराज पुतळ्यापर्यंत चालले. त्यावरून पालखी सोहळा प्रमुखांनी 'आम्ही पालखी पुढे नेणार नाही,' अशी भूमिका घेतली. अखेरीस डेक्कन पोलिसांनी भिडेंविरोधात तक्रार दाखल केली होती.

मागील वर्षी म्हणजे 2018 साली मात्र भिडे हे पालखी निघून गेल्यानंतर संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यापर्यंत चालत गेले आणि तिथे त्यांनी एक छोटी सभा घेतली होती....\n\ntl;dr:

ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी आज पुण्यात दाखल होत आहे. पालखी पुण्यात आल्यानंतर त्यापुढे धारकरी चालतात. गेल्या काही वर्षांतच या गोष्टीला सुरुवात झाली आहे.


वासुदेव गायतोंडेंच्या चित्रासाठी 39.98 कोटी रुपयांची बोली का लागली?\nवासुदेव गायतोंडेंचं एक चित्र 11 मार्च 2021 रोजी सॅफ्रन आर्टनं मुंबईत आयोजित केलेल्या लिलावात तब्बल 39.98 कोटी रुपये म्हणजे 55 लाख अमेरिकन डॉलर्सना विकलं गेलं.

कोणा भारतीयाने काढलेल्या चित्रासाठी लागलेली आजवरची ही सर्वाधिक बोली आहे. पण गायतोंडेंची चित्रं सध्या एवढी चर्चेत का असतात आणि ती इतकी मूल्यवान का आहेत? हा प्रश्न अनेकांना पडतो.

गायतोंडे यांचं व्यक्तीमत्व आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या चित्रांमध्येच या प्रश्नांची उत्तरं दडली आहेत.

चित्रांची किंमत कशी ठरते?

सॅफ्रन आर्टच्या लिलावात 39.98 कोटी रुपयांची बोली लागलेलं चित्र 50 इंच बाय 80 इंच एवढं आहे. (साधारण सव्वाचार फूट बाय साडेसहा फूट)

निळ्या रंगाच्या छंटांमधलं हे चित्र मधोमध उभ्या आणि आडव्या रेषांनी विभागलं गेलं आहे. सतत बदलत जाणाऱ्या जलाशयासारखं भासणारं हे चित्र असून पाण्यावर पडणाऱ्या उजेड आणि अंधाराचं प्रतिबिंब त्यात दिसतं.

गायतोंडे यांच्याभोवतीचं हे गूढ पाहता त्यांच्या चित्रांना नेहमीच चढ्या भावानं बोली लागते. तशीच चढाओढ याही चित्रासाठी दिसली.

मुळात चित्रकारानं कुठल्या काळात चित्र काढलं आहे, त्यासाठी कुठल्या माध्यमाचा वापर केला आहे, त्याच्या किंवा तिच्या आधीच्या चित्रांना किती किंमत मिळाली होती, अशा अनेक गोष्टींवर एखाद्या चित्राची किंमत अवलंबून असते.

कुठल्याही कलाकाराच्या चित्रांची किंमत त्याच्या मृत्यूनंतर आणखी वाढते. कारण तो चित्रकार आता जिवंत नाही आणि आणखी नवी चित्रं काढू शकणार नाही.

त्यामुळे अशा चित्रांना एक प्रकारे ऐतिहासिक मूल्य प्राप्त होतं आणि त्यांना कला संग्राहकांकडून जास्त मागणी असते.

वासुदेव गायतोंडे तर जीवंतपणीच भाराभर चित्रं काढत नव्हते. त्यामुळे काळ पुढे सरकला, तशी त्यांची चित्र दुर्मिळ होऊ लागली.

आता तर गायतोंडेंचं चित्र आपल्याकडे असणं प्रतिष्ठेचं बनलं आहे. त्यामुळेच कुठल्याही लिलावात गायतोंडेंच्या चित्रासाठी चढी बोली लागते.

2015 साली गायतोंडे यांचं आणखी एक अनाम चित्र 30 कोटी रुपयांना विकलं गेलं होतं. तर गेल्या वर्षी त्यांच्या दुसऱ्या एका चित्रासाठी 32 कोटी रुपयांची बोली लागली होती. तो विक्रम आता त्यांच्याच चित्रानं पुन्हा मोडला आहे.

काही खासगी संग्रहातील गायतोंडेंच्या चित्रांची बाजारातली किंमत तर पन्नास कोटींपर्यंत असल्याचं जाणकार सांगतात.

वासुदेव गायतोंडे कोण होते?

"गायतोंडे म्हणजे नेमकं काय रसायन होतं, हे थोडक्यात...\n\ntl;dr:

चित्रकार वासुदेव गायतोंडे जीवंतपणीच भारतीय चित्रकलेतली एक दंतकथा बनले होते. आणि त्यांच्या मृत्यूपश्चात तर त्यांनी काढलेली चित्रं दरवर्षी नवनवे विक्रम रचत आहेत.


विकलांग व्यक्तीनं गायलेलं 'कभी कभी....' ऐकलंय कधी?\nआता ही गजल पुन्हा गुणगुणून बघा. कल्पना करा की, व्हीलचेअरवर बसलेला एक पुरुष एका अंध स्त्रीचा हात पकडून तिला 'के ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत हैं'  ऐकवतो आहे.

किंवा असा विचार करा की, एका पुरुषाला हातच नाहीत आणि एका मूक स्त्रीसाठी तो 'ये गेसुओं की घनी छाँव हैं मेरी ख़ातिर, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं...' गातो आहे.

'ये गेसुओं की घनी छाँव हैं मेरी ख़ातिर ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं...' हे शब्द आणि ते चित्र एकत्र पचवायला कठीण वाटतं आहे ना?

विकलांग लोकांचा मुळात आपण विचारच इतका संकुचित वृत्तीनं करतो की, त्यात या कविकल्पनांना जागाच नसते. त्यांना आपल्या नॉर्मल विश्वात जागाच देत नाही आपण.

विकलांग स्त्री-पुरुषांचं प्रेम, शारीरिक आकर्षण किंवा लग्न याचं चित्र आपल्या मनात येतच नाही कधी. विकलांग म्हटल्यावर डोळ्यासमोर येतं ते फक्त कणव, सहानुभूतीचं चित्र.  त्यांचं थोडं वेगळं चित्र... कसं असेल हे चित्र?

पुढच्या काही दिवसांत माझ्या लेखांतून आपण विकलांगांच्या याच वेगळ्या विश्वात डोकावण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

मी एका कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या अंध मुलीला भेटले. तिचे लांबसडक केस, भुवया आणि अशा अनेक गोष्टींनी माझ्या मनाचा ठाव घेतला.

अभ्यास आणि खेळातले तिचे अनुभव माझ्या मैत्रिणींच्या अनुभवांशी मिळतेजुळते होते.

पहिल्या प्रेमाचा अनुभव तिनेपण घेतला होता. एका मुलाशी जवळीक साधण्याची तिचीसुद्धा इच्छा होती.

विश्वासघाताची भीती आणि नातं असफल झालं तर येणाऱ्या एकटेपणाची भीती तिच्या मनातसुद्धा होती.

पण हे सगळं अनुभवण्याची तिची पद्धत वेगळी होती.

अशाच आणखी एका मुलीची गोष्ट मला कळली. तिच्या एका मित्रानं आणि शेजारच्या मुलानं तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला.

एका अपंग मुलीबरोबर असं काही होऊ शकतं यावरच आधी कोणाचा विश्वास बसत नाही.

तिचे शेजारी, पोलीस, इतकंच काय कुटुंबातले सदस्यसुद्धा यावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. विकलांग मुलीवर बलात्कार करून कोणाला काय मिळणार? असा प्रश्न ते विचारतात.

असे प्रश्न तिला बलात्कारापेक्षासुद्धा जास्त त्रास देतात.

पण या प्रकाराने ती मोडून पडलेली नाही. तिला पुढे जायचं आहे. तिला पुन्हा प्रेमात पडायचं आहे.

ज्याला कुणाला आपलं हे दु:ख कळेल त्या व्यक्तीच्याच प्रेमात पडलो तर?... पण मग सहानुभूती निर्माण होईल, त्याचा फायदा उचलला जाईल.

एखाद्याबरोबर लग्न करताना किंवा कोणतंही नवं नातं निर्माण करतांना...\n\ntl;dr:

"कभी कभी मेरे दिल में, ख़याल आता है…', साहिल लुधियानवीची ही गजल तुम्ही ऐकलीच असेल नक्की. ती पुन्हा पुन्हा ऐकताना तुमच्या डोळ्यापुढे कोणत्या तरी खास व्यक्तीचा चेहरा हमखास येत असणार..  हो ना?


विकास दुबे : कानपूर एन्काऊंटरमधला मोस्ट वॉन्टेड उज्जैनमध्ये सापडला\nविकास दुबे

उज्जैनच्या महाकाल मंदिर ठाण्यात त्यांच्या अटकेची नोंद करण्यात आली आहे. विकास दुबे महाकाल मंदिरात येणार असल्याची माहिती पोलिसांना त्यांच्या सुत्रांकडून मिळाल्याचं सांगितलं जात आहे.

मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

मागच्या आठवड्यात झालेल्या या चकमक प्रकरणी चौबेपूर पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन प्रमुख विनय तिवारी आणि पोलीस उपनिरीक्षक के. के. शर्मा यांनाही अटक करण्यात आली आहे.

तत्पूर्वी, मंगळवारी रात्री उशिरा विकास दुबेचा सहकारी अमर दुबे याला एसटीएफने हमीरपूरमध्ये एका चकमकीदरम्यान कंठस्नान घातलं होतं.

याप्रकरणी कानपूरचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक दिनेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. "संबंधित दोन्ही अधिकाऱ्यांवर विकास दुबे याच्याशी संबंध ठेवणे, चकमकीदरम्यान पोलिसांचा जीव धोक्यात घालणे आणि घटना स्थळावरून पळून जाणे अशा कारणांसाठी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे," असं कुमार यांनी सांगितलं.

नुकतेच चौबेपूर पोलीस ठाण्यातील सगळ्या 68 कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून याबाबत जाब विचारण्यात आला होता. तसंच ठाण्यातील पूर्ण पोलीस यंत्रणा बदलण्यात आली आहे.

एसओ विनय तिवारी आणि पोलीस उपनिरीक्षक के. के. शर्मा यांना घटनेनंतर तातडीने निलंबित करण्यात आलं होतं.

विकास दुबेचा निकटवर्तीय ठार

मंगळवारी रात्री उशिरा विकास दुबे याचा प्रमुख सहकारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमर दुबे याला हमीरपूरजवळ झालेल्या एका चकमकीत एसटीएफने ठार केलं.

याप्रकरणी काही संशयास्पद पोलीस कर्मचाऱ्यांवरसुद्धा कारवाई करण्यात आली आहे. पण मुख्य आरोपी विकास दुबे अद्याप पोलिसांच्या तावडीत सापडलेला नाही.

पोलिसांना मारण्याचं कृत्य करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल, असं उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रशांत कुमार यांनी बुधवारी म्हटलं. पण विकास दुबेबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना प्रशांत कुमार चाचपडताना दिसले.

हमीरपूरमध्ये मारला गेलेला अमर दुबे बिकरू गावचाच रहिवासी होता. विकास दुबेच्या सहकाऱ्यांना अटक करण्यात येत आहे. पोलिसांवर हल्ला चढवणाऱ्या गुन्हेगारांचं एनकाऊंटर केलं जात आहे. अमर दुबे याच्यावर 50 हजारांचं बक्षीस होतं. त्याच्याकडून 32 बोरची पिस्टल आणि काडतूस जप्त करण्यात आले आहेत, असंही कुमार यांनी सांगितलं.

याशिवाय श्यामू वाजपेयी, जहान यादव आणि संजीव दुबे या आणखी काही आरोपींना कानपूर शहर पोलिसांनी अटक केली...\n\ntl;dr:

उत्तर प्रदेशच्या कानपूरमध्ये बिकरू गावातील चकमकीत 8 पोलिसांच्या हत्येला जबाबदार ठरवण्यात आलेल्या विकास दुबे यांना मध्य प्रदेशातल्या उज्जैनमधून अटक करण्यात आली आहे.


विजयवाडामध्ये कोव्हिड सेंटर म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या हॉटेलला आग; 11 जणांचा मृत्यू\nघटनास्थळाचं दृश्य

सुवर्ण पॅलेस असं या हॉटेलचं नाव आहे. कोव्हिड-19 पॉझिटिव्ह रुग्णांना ठेवण्यासाठी खासगी हॉस्पिटल्सकडून या हॉटेलचा वापर केला जात होता.

आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागल्याचं आंध्र प्रदेशच्या गृह राज्यमंत्री मेकाथोटी सुचरिता यांनी सांगितलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

आगीची घटना घडल्याची माहिती देण्यासाठी पहाटे फोन आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या कोव्हिड सेंटरमध्ये 43 लोक होते. त्यात रुग्ण आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.

बीबीसी तेलुगूनं विजयवाडा जिल्हा अग्निशमन दलाचे अधिकारी एम श्रीनिवास रेड्डी यांच्याशी बातचीत केली. त्यांनी सांगितलं की, "हॉस्पिटलमधील फायर सेफ्टी सिस्टम व्यवस्थित नव्हती."

"रिसेप्शनच्या इथे विजेमध्ये बिघाड झाल्यानं आग लागली. तळमजला आणि वर पाच मजले अशी या हॉटेलच्या इमारतीची रचना आहे. ही आग भडकत वर गेली. यात 11 जणांचा मृत्यू झाला. यातील अनेकांचा धुरामुळे गुदमरून जीव गेला. 18 जणांना हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी हलवण्यात आले आहे," अशी माहिती एम श्रीनिवास रेड्डी यांनी दिली.

फायर सेफ्टीचे महासंचालक एहसान रझा यांनी बीबीसी तेलुगूशी बोलताना सांगितलं, "या हॉटेलमध्ये हॉस्पिटल सुरू करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेतलं गेलं नव्हतं. त्यांनी फायर सेफ्टी विभागाकडून परवानगी घेण्याची आवश्यकता होती. आग लागल्यास हॉटेलमधून बाहेर पडण्यासाठी एकच मार्ग होता आणि तिथेच नेमकी आग लागली होती."

सुवर्ण पॅलेस हॉटेल आणि रमेश हॉस्पिटलच्या व्यवस्थापनाविरोधात FIR दाखल करण्यात आलं आहे. विजयवाडा तहसीलदारांनी हा FIR दाखल केलाय. विद्युत व्यवस्थेच त्रुटी असल्याची जाणीव हॉस्पिटल आणि हॉटेलच्या व्यवस्थापनाला होती, असा आरोप या FIR मध्ये करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी दुर्घटेबाबत शोक व्यक्त केला. या घटनेच्या चौकशीचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. एका खाजगी रुग्णालयाने हे हॉटेल भाडेतत्वावर घेतले होते अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्याने दिली.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी दुर्घटेबाबत शोक व्यक्त केला. या घटनेच्या चौकशीचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. एका खाजगी रुग्णालयाने हे हॉटेल भाडेतत्वावर घेतले होते अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्याने दिली.

घटनास्थळाचे दृश्य

या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या सर्वांवर सर्वोत्तम उपचार...\n\ntl;dr:

आंध्र प्रदेशमधील विजयवाडा इथं कोव्हिड सेंटर म्हणून उपयोग होणाऱ्या हॉटेलला आग लागून 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर 20 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत.


विदर्भासारखं तापलं जपान, उष्माघाताने 30 लोकांचा बळी\nजपान एका सहा वर्षांच्या विद्यार्थ्याचा उष्माघातानं मृत्यू झाला होता.

गेल्या दोन आठवड्यात उष्णतेच्या लाटेमुळे हजारो लोकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून सरकारने लोकांना खबरदारीचा इशारा दिला आहे.

पण नेमकं ऊन किती आहे?

या आठवड्याच्या सुरुवातीला मध्य जपानमध्ये पारा 40.7 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचलं होता. गेल्या पाच वर्षांतील हे सर्वाधिक तापमान असल्याची नोंद आहे.

क्योटो शहरात सात दिवसांपासून तापमान 38 अंश सेल्सिअसवर पोहोचलं आहे. 19व्या शतकात तापमानाची नोंद ठेवण्यास सुरुवात केल्यापासून पहिल्यांदाच अशी उष्ण लाट रेकॉर्ड होत आहे.

आयची प्रदेशात एका सहा वर्षांच्या विद्यार्थ्याचा उष्माघातानं मृत्यू झाल्यानंतर जपानच्या शिक्षण मंत्रालयानं बचाव करण्यासाठी शाळांना योग्य त्या उपाययोजना करण्यास सांगितलं आहे.

सार्वजनिक उद्यानांमध्ये उष्णतेपासून बचाव करण्यासाठी नागरिक गर्दी करत आहेत.

जपानच्या हवामान खात्याने लोकांना उष्ण हवामानामुळे जाणवणारा थकवा टाळण्यासाठी पुरेसं पाणी पिण्याचा आग्रह केला आहे.

पश्चिम जपानमध्ये पुरामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीनंतर मदत करणाऱ्या स्वयंसेवकांना उष्माघाताचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या कामातही अडथळे येत आहे.

या महिन्याच्या सुरुवातीला पुरानंतर जमीन खचल्यामुळे जपानमध्ये 200 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

जपान सध्या नागपूर-चंद्रपूरसारखं तापलंय, ज्यामुळे उष्माघाताचे आतापर्यंत 30 बळी गेले आहेत.


विद्यापीठ पदवी परीक्षा होणार की नाही? प्राजक्त तनपुरे बीबीसी मुलाखतीत म्हणाले...\nराज्यातील 13 विद्यापीठांमध्ये पदवी परीक्षेचे 8 लाखांहून अधिक विद्यार्थी आहेत. कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पदवी परीक्षा रद्द करण्याबाबत शासन निर्णय काढला आहे. पण आता केंद्र सरकारकडून आलेल्या निर्देशानंतर राज्य सरकारसमोर परीक्षांबाबत नवीन पेच उभा राहिला आहे.

याप्रकरणी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक यांना पत्र लिहिले आहे. परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आलीय.

याविषयी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांची मुलाखत बीबीसी मराठीच्या दिपाली जगताप यांनी घेतली. पदवी परीक्षांचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकार कायदेशीर लढाई लढू शकेल असे संकेत त्यांनी मुलाखतीमध्ये दिले आहेत.

पाहा ते काय म्हणाले -

प्रश्न - पदवी परीक्षांचा विषय हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरत आहे का?

प्राजक्त तनपुरे - आम्ही परीक्षा रद्द करण्याचा जो काही निर्णय घेतला तो त्यावेळी UGC कडून ज्या गाईडलाइन्स आल्या त्यानुसार घेतला. तेव्हा UGCनं राज्य सरकारला कोव्हिडची परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याची मुभा दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर कुलगुरूंशी चर्चा करून परीक्षा रद्द केल्या. त्यामुळे आमच्यामध्ये काही गोंधळ असण्याचा प्रश्नच नाही.

प्रश्न - मग असमन्वय कुणामध्ये आहे? केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये आहे की राज्य सरकारमध्ये आपापसातच असमन्वय आहे?

प्राजक्त तनपुरे - आमच्यामध्ये कुठलाही असमन्वय नाही. राज्य सरकारने कोव्हिड विषयीची ग्राऊंड रिअॅलिटी पाहून निर्णय घेतला होता. शिक्षणापेक्षा विद्यार्थ्यांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचाही प्रश्न आहे. 19-20 या वयातले विद्यार्थी असल्याने त्यांच्या मनावर फार काळ टांगती तलवार ठेवता येणार नाही.

पदवीच्या अनेक विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट मिळालं आहे. तसंच उर्वरित विद्यार्थ्यांनाही पदवी प्रमाणपत्र वेळेत मिळाली नाहीत तर त्यांच्या नोकरीच्या संधी जातील. ज्यांना नोकरी मिळाली आहे त्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील.

हा केवळ महाराष्ट्राचा प्रश्न नाहीय. अनेक राज्यांनी परीक्षा रद्द केल्या आहेत. तेव्हा आता समन्वय कुणामध्ये नाही हे तुम्हीच ठरवा.

प्रश्न - पदवी परीक्षांचा हा तिढा सोडवण्यासाठी आता राज्य सरकारसमोर कोणते पर्याय आहेत?

प्राजक्त तनपुरे - सध्यातरी उच्च...\n\ntl;dr:

महाराष्ट्रासह देशभरात विद्यापीठाच्या पदवी परीक्षा घेण्याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. पण महाराष्ट्रात राज्य सरकारने या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने आता पदवी परीक्षा होणार की नाही, याबाबत संभ्रम आहे.


विधानपरिषदः एकनाथ खडसे आणि उर्मिला मांतोडकर हे राज्यपाल नियुक्त आमदाराच्या निकषात बसतात?\nहे 12 सदस्य कोण आहेत याबाबत महाविकास आघाडी सरकारकडून गुप्तता पाळण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीने जूनमध्ये रिक्त झालेल्या जागांसाठी विधानपरिषद सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. पण राज्यपालांनी त्या सदस्यांची नावं नियमात बसत नसल्यामुळे फेटाळून लावली.

महाविकास आघाडीने आता पाठवलेल्या नावांची यादी राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेऊन तयार करण्यात आल्याचं बोललं जातंय. आज ही यादी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांना दिली.

त्यामुळे आतातरी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी या नावांवर शिक्कामोर्तब करणार का? राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी कोणते निकष आहेत? महाविकास आघाडी सरकारच्या यादीत कुणाची नावं येऊ शकतात? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

कोणते सदस्य झाले निवृत्त?

विधानपरिषदेच्या सदस्यांपैकी 12 सदस्यांचा कार्यकाळ जूनमध्ये संपुष्टात आला आहे. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विद्या चव्हाण, ख्वाजा बेग, प्रकाश गजभिये, जगन्नाथ शिंदे हे निवृत्त झाले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

कॉंग्रेसकडून रामहरी रूपनकर, अनंत गाडगीळ, जनार्दन चांदुरकर, आनंदराव पाटील आणि हुस्नबानो खलिफे हे सदस्य निवृत्त झाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नियुक्त असलेले राहुल नार्वेकर आणि रामराव वडकुते यांनी राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. या दोन सदस्यांच्या जागाही रिक्त झाल्या आहेत.

कोणती नावं चर्चेत?

विधानपरिषदेच्या एकूण 12 जागा रिक्त होत असल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या प्रत्येक पक्षाकडून 4 सदस्यांना संधी मिळू शकते. त्यापैकी अनेक कलावंत आणि माजी आमदारांची नावं चर्चेत आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकनाथ खडसे किंवा रोहिणी खडसे, शिवाजी गर्जे, अदिती नलावडे, गायक आनंद शिंदे आणि राजू शेट्टी ही नावं चर्चेत आहेत.

शिवसेनेकडून सुनील शिंदे, आदेश बांदेकर, उर्मिला मातोंडकर, सचिन अहिर, वरूण सरदेसाई, राहुल कनाल, शिवाजीराव आढळराव पाटील ही नावं चर्चेत आहेत.

तर कॉंग्रेसकडून सत्यजित तांबे, नसीम खान, रजनी पाटील, सचिन सावंत, मोहन जोशी ही नावं चर्चेत आहेत. महाविकास आघाडीकडून अधिकृत यादी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

पिपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे जोगेंद्र कवाडे हेसुद्धा निवृत्त झाले आहेत.

राज्यपाल नियुक्त सदस्यासाठीचे निकष कोणते?

राज्यपालांना या नियुक्त्या करण्याचे अधिकार घटनेने दिलेले आहेत. कलम 163 (1) खाली राज्यपाल या नियुक्त्या...\n\ntl;dr:

राजभवन विरूद्ध महाविकास आघाडी हा संघर्ष सत्ता स्थापनेपासून राज्यात पाहायला मिळतोय. 29 ऑक्टोबरला पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांचा प्रस्ताव बैठकीत ठेवण्यात आला. त्यावर चर्चा झाली आणि हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.


विधानसभा निवडणुकीआधी शिवस्मारक का सापडलं वादाच्या भोवऱ्यात?\nशिवस्मारकाला लागणाऱ्या पर्यावरणाच्या परवानग्या या नियामांचं उल्लंघन करून मिळवल्याचा वादही आता सुरू झाला आहे.

शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादानं उभं राहिलेलं सरकार अशी जाहीरातही विद्यमान सेना - भाजप युती सरकारने यापूर्वी केलेली आहे.

एकीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं शिवस्मारकाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले आहेत. तर, दुसरीकडे या प्रकल्पाला परवानगी मिळवताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याची बाब माहिती अधिकारातून समोर आल्याचा दावा इंडीयन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राने केला आहे.

शिवाजी महाराजांचं अरबी समुद्रात जगातलं सर्वांत उंच स्मारक बांधण्यात यावं ही मागणी महाराष्ट्रात गेल्या 23 वर्षांपासून राज्यात होत आहे. 1996 साली तत्कालीन युती सरकारच्या काळात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असतानाच या स्मारकाची मागणी पुढे आली होती.

मात्र, आजपर्यंत मुंबईत या स्मारकाची एकही वीट रचलेली नाही. उलट आतापर्यंत आलेल्या काँग्रेस आघाडी आणि युती सरकारांनी प्रत्येक निवडणुकीत या स्मारकाच्या उभारणीचा मुद्दा लावून धरलेला आहे.

शिवस्मारकाचा विषय निघाल्यापासून त्यामागे अनेक वाद चिकटू लागले आहेत. सध्या राज्यात विधानसभा निवडणुकांचे वारे जोरदार वाहत आहेत. शिवसेना - भाजपची युती झाली असून काँग्रेस - राष्ट्रवादीचं जागावाटपही पूर्ण झालंय. पण, या गडबडीतच शिवस्मारकाबद्दलचे दोन नवे वाद पुढे आले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीत स्मारकाची चर्चा आता जोरदार होण्याची शक्यता आहे.

शिवस्मारकाचा पहिला वाद

शिवस्मारकाच्या कामात तब्बल 1 हजार कोटींचा कथित भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आमदार नवाब मलिक यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन केला. या दोघांनी केलेल्या आरोपांनुसार, एल अँड टी कंपनीला शिवस्मारक प्रकल्पाची निविदा मिळालेली आहे. एल अँड टी कंपनीनं 3 हजार 800 कोटींची निविदा भरली होती. मात्र, कंपनीशी चर्चा करून ती किंमत 2 हजार 692 कोटींपर्यंत खाली आणली. कंपनीची मूळ निविदा 42 टक्क्यांनी अधिक होती.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं शिवस्मारकाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले आहेत.

फेरनिविदा न होता स्मारकाचा आराखडा बदलून प्रकल्पाची किंमत 1 हजार कोटींनी कमी करण्यात आली. कंपनीने आधीच फुगवलेली रक्कम कंपनीशी चर्चा करून कमी केलयाचा आव सरकारने आणला असला तरी यामागे सरकारचा 1 हजार कोटी  रूपये कथित भ्रष्टाचाराने मिळवण्याचा...\n\ntl;dr:

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांचं वातावरण जोर धरत असताना राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या शिवस्मारकावरून नवे वादाचे मुद्दे पुढे येत आहेत.


विधानसभा निवडणूक: आदित्य ठाकरे: कर्जमुक्त झालेला एकही शेतकरी जनआशीर्वाद यात्रेदरम्यान दिसला नाही #5मोठ्याबातम्या\n1. कर्जमुक्त झालेला एकही शेतकरी दिसला नाही - आदित्य ठाकरे

जनआशीर्वाद यात्रेदरम्यान आतापर्यंत 76 विधानसभा मतदारसंघ पिंजून काढले. राज्यात शेतकरी आणि बेरोजगाऱ्यांचा आक्रोश प्रचंड आहे. शासनाने अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती दिली, पण अद्याप एकही शेतकरी मला दिसून आलेला नाही, असं युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे म्हणाले. ही बातमी लोकमतने प्रसिद्ध केली आहे.

जनआशीर्वाद यात्रा औरंगाबादला आल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ठाकरे कर्जमाफीबद्दल बोलत होते. "शासनाने घेतलेल्या निर्णयानंतर यंत्रणेत कुठेतरी दोष असल्याची जाणीव होत आहे. या त्रुटी भरून  काढाव्या लागतील," असं ठाकरे यांनी म्हटलं.

तसंच शिवसेनेत होत असलेल्या मेगा पक्षप्रवेशावर बोलताना आदित्य म्हणाले की सेनेत "स्किल-बेस्ड इनकमिंगवर भर दिला जात आहे".

2. पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध जिंकणाऱ्यांनाच देशद्रोही ठरवता? - खरगे

"हिंदूचा मक्ता फक्त भाजपनेच घेतलाय, असं दाखवले जात आहे. आम्ही देखील हिंदू आहोत. पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांनी काँग्रेसला कितीही शिव्या दिल्या तरी काँग्रेस संपणार नाही," असं काँग्रेस नेते आणि महाराष्ट्र काँग्रेस प्रभारी मल्लिकार्जुन खरगे यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधत म्हटलं आहे.

"पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध जिंकणारे आम्हीच होतो आणि आम्हालाच देशद्रोही म्हटलं जात आहे. हे कितपत योग्य आहे," असा सवाल खरगे यांनी उपस्थित केला आहे. ही बातमी झी 24 तासने दिली आहे.

3. स्विस बँकेतील पैशाची माहिती मिळणार

भारत आणि स्वित्झर्लंडदरम्यान माहितीची विनाअडथळा देवाणघेवाण पद्धती रविवारपासून लागू होणार आहे. यामुळे भारतीयांच्या स्विस बँकेतील पैशासंबंधीची माहिती उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिरेक्ट टॅक्सेस (CBDT)ने दिली. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने प्रकाशित केली आहे.

'काळा पैसा'विरोधात केंद्र सरकारच्या लढ्यातील ही महत्त्वपूर्ण घटना मानली जात आहे. 'CBDT'ने प्राप्तिकर विभागासाठी या संदर्भात एक धोरण आखले असून, या संदर्भात स्विस अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली आहे.

4. मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांना आमंत्रणावरून IIT मुंबईत विद्यार्थ्यांचा विरोध

चरक ऋषींनी अणू-रेणूंचा शोध लावला, तसंच नासानेही संस्कृतच्या पायावर कॉम्प्युटरची यंत्रणा असल्याचं वक्तव्य केलं आहे, अशी वक्तव्य करून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरीयाल 'निशांक' चर्चेत आले होते. आता त्यांनाच IIT मुंबईच्या...\n\ntl;dr:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा:


विधानसभा निवडणूक: एक्झिट पोलनुसार, पुढचं महाराष्ट्र सरकार महायुतीचं असेल की फक्त भाजपचं?\nभाजपला 109 ते 142 जागा मिळून तो सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर येईल, असं सांगण्यात येत आहे. मात्र देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप आपलं सरकार स्वबळावर स्थापन करू शकतील की त्यांना मित्रपक्षांची गरज भासेल?

दुसऱ्या शब्दांत विचारायचं झालं तर सत्ता महायुतीची येईल की फक्त भाजप एकहाती सत्तेवर आपला दावा करेल?

सोमवारी संध्याकाळी आलेल्या एक्झिट पोल्सनंतर बीबीसी मराठीने राही भिडे, सचिन परब,संजय जोग आणि किरण तारे या राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकारांबरोबर संवाद साधला.

तेव्हा बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे सांगतात, "मोदी लाट असूनही मागच्या वेळी भाजपला स्वबळाचा आकडा गाठता आला नव्हता. तसंच चित्र यावेळीसुद्धा दिसेल."

त्या सांगतात, "भाजपने 2014ला स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण काही आमदार कमी पडल्यामुळे नंतर त्यांना सेनेची मदत घ्यावी लागली. पण उशिरा सत्तेत सहभागी झालेल्या सेनेचा सत्तेतला वाटा दुय्यम होता. या वर्षीसुद्धा अशाच प्रकारे दुय्यम मंत्रिपदावर शिवसेनेची बोळवण करण्यात येऊ शकते."

सेनेला युतीची जास्त गरज?

शिवसेना आणि भाजप यांच्यात युती होणं, ही खरी कुणाची गरज होती, असं विचारलं असता ज्येष्ठ पत्रकार संजय जोग सांगतात, "2014च्या आणि आताच्या निवडणुकीची तुलना होऊ शकत नाहीत. त्यावेळी दोन्ही पक्ष वेगवेगळे लढले होते. आता दोघेही एकत्र आले आहेत."

भाजपपेक्षा शिवसेनेला युतीची अधिक गरज होती, असं जोग यांना वाटतं. भाजपने जो राष्ट्रवादाचा मुद्दा लावून धरला त्याचा फायदा त्यांना युती करतानाही झाल्याचं निरीक्षण त्यांनी मांडलं.

"भाजपने राष्ट्रवादाचा मुद्दा जाणीवपूर्वक तयार केला. भाजपने तयार केलेल्या स्क्रिप्टचा भाग होऊन शिवसेना त्यांच्यामागे गेली. हे करत असतानाही शिवसेनेने बचावात्मक पवित्रा घेतला होता. लहान भावाची भूमिका त्यांनी स्वीकारली. सेनेकडे दुसरा पर्यायच नव्हता. हेच चित्र निकालानंतर दिसू शकतं," असं जोग सांगतात.

एक्झिट पोलमध्ये शिवसेनेला भरपूर जागा दिसत असल्या तरी या जागांपर्यंत शिवसेना मजल मारू शकत नाही, असा अंदाज राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकार सचिन परब यांनी व्यक्त केला.

"आताची आकडेवारी शिवसेनेच्या फायद्याची आहे. शिवसेना काही तोट्यात गेलेली नाही. पण प्रत्यक्षात शिवसेना या आकड्यांपर्यंत पोचेल का? असं वाटत नाही. कारण भाजप आणि शिवसेनेच्या आपसातल्या भांडणातच 40 जागा अडकल्या आहेत. याचा निकालावर किती परिणाम होतो, हे...\n\ntl;dr:

सोमवारी महाराष्ट्रात जवळजवळ 60 टक्के मतदारांनी स्वतःचा हक्क बजावला. त्यानंतर आलेल्या एक्झिट पोल्समधून भाजप-शिवसेना महायुतीलाच सत्ता मिळणार असल्याचे अंदाज वर्तवण्यात आले.


विधानसभा निवडणूक: देवेंद्र फडणवीस हे प्रकाश आंबेडकर यांनाच मुख्य प्रतिस्पर्धी मानत आहेत का?\nनांदेडमध्ये महाजनादेश यात्रेदरम्यान पत्रकार परिषदेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधान केलं.

मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानामुळं एका नवीन राजकीय चर्चेला तोंड फुटलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचं हे वक्तव्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरील आरोप-प्रत्यारोप आहे की यामागे काही राजकीय समीकरणं आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

लोकसभा निवडणुकांच्या वेळेस प्रकाश आंबेडकर आणि असदुद्दीन ओवेसी यांच्या वंचित बहुजन आघाडीनं 48 उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यापासून ही भाजपची 'बी' टीम आहे, अशी टीका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं केली होती. या निवडणुकांचे निकाल समोर आल्यानंतर या 'बी' टीमनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं किती आणि कसं नुकसान केलं, याचं विश्लेषण सुरू झालं.

राज्यातील 10 ते 12 मतदारसंघांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या मतदारांनी 50 हजारांहून अधिक मतं घेतली. अकोला मतदारसंघामध्ये प्रकाश आंबेडकर यांना दुसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळाली. सांगलीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या गोपीचंद पडळकर यांनाही अडीच लाखांहून अधिक मतं मिळाली.

उस्मानाबाद, बुलडाणा, हिंगोली, नांदेड, गडचिरोली या मतदारसंघातही वंचित बहुजन आघाडीची कामगिरी चांगली होती. त्याचा काँग्रेसला चांगलाच फटका बसला.

त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत वंचितची भूमिका काय असणार याकडे सगळ्यांचंच लक्ष आहे. "आम्ही काँग्रेसला 144 जागांची ऑफर दिली आहे आणि त्यांच्या निर्णयाची वाट पाहतो आहोत. प्रतिसाद आला किंवा नाही आला तरी 'MIM' सोबत आमचा निर्णय घेऊन टाकू," असं प्रकाश आंबेडकरांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

काँग्रेससोबतच्या आघाडीमध्ये राष्ट्रवादीला स्थान नको, अशी भूमिकाही त्यांनी जाहीर केली होती. या अटींवर काँग्रेस वंचितसोबत जाणार का? काँग्रेस-राष्ट्रवादी वंचित सोबत न गेल्यास लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभेतही मतविभागणी होणार का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानाचा अन्वयार्थ लावणं आवश्यक आहे.

देवेंद्र फडणवीसांच्या वक्तव्यावर बोलताना काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटलं, की "मुख्यमंत्र्यांना वंचितबद्दल एवढी आपुलकी का आहे, हे न कळण्याइतकी महाराष्ट्रातील जनता दूधखुळी नाहीये. वंचितमुळे अधिकाधिक मतविभाजन व्हावं अशीच मुख्यमंत्र्यांची इच्छा आहे."

वंचितचं महत्त्व वाढवणं भाजपची गरज

वंचितचा वारंवार मुख्य प्रतिस्पर्धी...\n\ntl;dr:

'वंचित बहुजन आघाडीला भाजपची 'बी' टीम म्हणणाऱ्यांची अवस्था आता 'बी' टीमसारखी झालीये. वंचित आघाडी 'ए' टीम झालीये. भविष्यात महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेता काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा नसेल तर वंचित बहुजन आघाडीचा असेल,' असं वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.


विधानसभा मतदान: धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडे यांचं काय म्हणणं आहे त्या वादग्रस्त फुटेजबाबत\nराष्ट्रवादीचे नेते आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी एका सभेत पंकजा मुंडेवर टीका केली. त्यात त्यांनी आक्षेपार्ह शब्द वापरल्याचा आरोप सोशल मीडियावरून केला जातोय. धनंजय मुंडे यांच्या भाषणाची व्हीडिओ क्लिपही सोशल मीडियावरून पसरवली जातेय.

मात्र, धनंजय मुंडे यांचं हे भाषण नेमकं कुठं झालं आणि त्यातल्या आक्षेपार्ह विधानांबाबत किती तथ्य आहे, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलं नाही.

दुसरीकडे, परळीत धनंजय मुंडे यांच्या या भाषणाचा दाखल देत राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी धनंजय मुंडेंवर टीकेची तोफ डागली.

याच भाषणाच्या शेवटी पंकजा मुंडे व्यासपीठावरच भोवळ येऊन कोसळल्या. त्यामुळं सभेच्या ठिकाणीही मोठा गोंधळ उडाला.

कार्यकर्त्यांनी पोलीस स्टेशनबाहेर ठिय्या आंदोलन केलं. धनंजय मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली होती.

आज दोन्ही नेते याबाबत पत्रकारांशी बोलताना भावनिक झाले होते.

मला लोकांना भेटायची लाज वाटत होती

पंकजा मुंडे यांनी आज या प्रकरणावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. त्या म्हणाल्या, "माझ्याविषयी इतकं घाणेरडं बोललं गेलं, हे थांबवलं पाहिजे कोणीतरी. मी खोटं बोलत नाही म्हणून मला राजकारणात त्रास झाला. विरोधकांशीही मोठ्या मनाने वागलं पाहिजे असं मला वाटतं, मी तसंच करते, पण माझ्या बाबतीत कोणी तसं करेल की नाही मला माहीत नाही.

"मी जेव्हा ते व्हीडिओ पाहिला, ते फुटेज माझ्या डोळ्यासमोरून दोन-तीनदा गेलं. त्यातला राग, तिरस्कार, ते एक्स्प्रेशन्स पाहून मला खूप हर्ट झालं. मला दोन दिवस लागले यातून बाहेर पडायला. माझा आत्मविश्वास कमी झाला होता. मला लाज वाटतं होती लोकांसमोर यायची, त्यांच्यासमोर हा विषय बोलायची, पण काही महिला मला भेटायला आल्या.

"त्यांनी मला धीर दिला, त्यातल्या एक म्हाताऱ्या बाई म्हणाल्या की आपला शत्रू आपल्याला गुळ-खोबरं देतं नसतो, तो डंखच करतो. तुमचं खच्चीकरण करण्याच्या हेतूने हे केलं आहे. मग मला वाटलं, मी इतकी फिरुनही, जग पाहूनही असं का वागते? उलट मी तर कितीतरी मुलींना शक्ती देणारी नेता आहे. मी असं वागून कसं चालेल? त्यामुळे मला अजूनही त्रास होत असला तरीही मी आता मी पाऊल टाकते भक्कम," पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

दुसरीकडे धनंजय मुंडे यांनी आपण असं काही बोललो असल्याचा इन्कार केला आहे. "खरं काय खोटं काय हे मायबाप जनतेला माहीत आहे आणि ते जाणून घेऊनच ते मतदान करत आहेत....\n\ntl;dr:

मुंडे विरुद्ध मुंडे संघर्ष मतदानाच्या दिवशी शिगेला पोहचला. राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांनी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्यावर केलेल्या कथित टीकेमुळं नवा वाद उभा राहिलेला वाद शमताना दिसत नाही.


विनी मंडेला : नेल्सन मंडेलांच्या साथीदार कशा बनल्या दक्षिण आफ्रिकेच्या 'राष्ट्रमाता'\nनेल्सन मंडेला यांना मिठी मारणारी ही महिला म्हणजे त्यांच्या पत्नी विनीफ्रेड मॅडकिजेला म्हणजेच विनी मंडेला.

विनी नावानंच ओळखल्या जाणाऱ्या विनी मंडेला यांचं सोमवारी वयाच्या 81व्या वर्षी निधन झालं. त्यांच्या निधनाची बातमी येताच अनेकांच्या मनात त्यांचा आणि नेल्सन मंडेलांचा हा फोटो चमकून गेला.

विनी आणि नेल्सन मंडेला यांची प्रेम कहाणी

मंडेला जेव्हा देशद्रोहाचा खटला लढत होते, त्याच काळात विनी आणि मंडेला यांच्यातलं प्रेम फुलत होतं. तेव्हा विनी २२ वर्षांच्या होत्या आणि नेल्सन मंडेलांपेक्षा त्या २२ वर्षं लहान होत्या.

सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून विनी यांच्या राजकीय जाणिवा टोकदार होत्या. नेल्सन मंडेला यांनी आपल्या आत्मचरित्रात लिहीलं आहे की, "मी तिच्या प्रेमातही पडत होतो आणि तिला राजकीयदृष्ट्या सक्षमही करत होतो."

'मंडेला यांनी मला कधी प्रपोज नाही केलं'

विनी यांनी सांगितलं की मंडेला यांनी त्यांना कधी औपचारिकदृष्ट्या प्रपोज नाही केलं. विनी यांनी सांगितलं होतं की, "एक दिवस नेल्सन यांनी रस्त्यावर चालताना मला विचारलं की तू त्या ड्रेस डिझायनर महिलेला ओळखतेस का? तू तिला जरूर भेटायला हवं. ती तुझ्यासाठी लग्नाचा ड्रेस तयार करत आहे. तू तुझ्याबाजूच्या किती लोकांना बोलावणार आहेस?"

विनी म्हणतात, "आणि या रीतीनं माझा विवाह त्यांच्याशी होणार असल्याचं मला कळवण्यात आलं. मी रागावले नाही. मी फक्त इतकंच विचारलं की कधी?"

लग्नासाठी सरकारची परवानगी

विनी यांनी 1983 मध्ये फिल्म निर्माता केविन हॅरिस यांना मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की त्या फक्त एका कैद्याबरोबर लग्न करत नव्हते तर त्यांच्यावर काही प्रतिबंधही लादण्यात आलेले होते. याशिवाय प्रिटोरियामध्ये त्यांच्याविरोधात खटलाही सुरू होता.

यासारख्या कारणांमुळे त्यांना लग्नासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागली ही. लग्नासाठी त्यांना चार दिवस मिळाले, जेणेकरून ते ट्रांसकेई इथं लग्नासाठी जाऊ शकतील.

हायस्कूलमध्ये शिकत असताना मंडेला यांचं नाव पहिल्यांदा ऐकल्याचं विनी यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं. या मुलाखतीदरम्यान त्यांनी मंडेला यांच्याबरोबर असलेल्या नात्यातील अनेक पैलू उघड केले होते.

हायस्कूलमध्ये शिकत असताना आम्ही जगभरात सुरू असलेल्या अनेक आंदोलनांविषयी आणि संघर्षांविषयी वाचत होतो. त्याच वेळी मी त्या काळ्या व्यक्तीविषयी ऐकलं जो अन्यायाविरोधात लढत होता.

माझ्या एका मैत्रिणीच्या...\n\ntl;dr:

नेल्सन मंडेला 1990 मध्ये जेव्हा 27 वर्षांनंतर जेलमधून बाहेर आले तेव्हा एका महिलेनं त्यांची कडकडून गळाभेट घेतली. तिथे असलेल्या असंख्य कॅमेऱ्यांनी हा क्षण टिपला. हा फोटो पुढे अनेक वर्ष वंशभेदाच्या संघर्षाविरोधातलं प्रतिक म्हणून दाखवला गेला.