अमोल मिटकरी यांची गोपिचंद पडळकर यांच्यावर टीका, ‘चोरासारखे धंदे बंद करा’ : #5मोठ्याबातम्या\n1. गोपीचंद पडळकर यांना भाजपकडून घरचा आहेर, शरद पवार यांच्यावर टीका केल्यानंतर चंद्रकांत पाटलांकडून समज

भाजपचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर तीव्र शब्दात टीका केल्यानंतर भाजपनेच आता पडळकर यांचे कान टोचले आहेत.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी गोपीचंद पडळकर यांना सभ्य भाषेत बोलण्याची समज दिली आहे. महाराष्ट्र टाईम्सने हे वृत्त दिले आहे.

ते म्हणाले, "यापूर्वीही पडळकर यांनी शरद पवार यांच्यावर असभ्य भाषेत टीका केली होती. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना समजावलं होतं. आताही आम्ही जाहीरपणे सांगत आहोत. जे बोलायचं ते नीट आणि योग्य भाषेत बोलायला हवे."

तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी आणि पडळकर यांच्यातही जोरदार वाद रंगलाय. "चोरासारखे धंदे बंद करा. शरद पवार यांची बरोबरी करण्यासाठी कित्येक जन्म घ्यावे लागतील," अशी टीका मिटकरी यांनी केली.

अहिल्याबाई होळकर यांच्या पुतळ्याचे अनावरण शरद पवार यांच्या हस्ते होणार होतं. पण त्यापूर्वीच गोपीचंद पडळकर यांनी पहाटेच्या वेळी घटनास्थळी जाऊन पुतळ्याचे अनावरण केलं.

"या पुतळ्याचं अनावरण चारित्र्यसंपन्न, निष्कलंक माणसाच्या हातून व्हावं अशी आमची इच्छा होती. पण शरद पवार यांचे विचार आणि वागणं हे अहिल्यादेवींच्या उलट आहे," अशी टीका पडळकर यांनी केली होती.

2. 'प्रियंका गांधी दुर्गा मातेचा अवतार' - आचार्य प्रमोद कृष्णम

काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभेची निवडणूक लढवणारे आचार्य प्रमोद कृष्णम यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी दुर्गा मातेचा अवतार असून त्यांच्या हातूनच भाजपचा वध होणार, असं विधान त्यांनी केलं आहे. दैनिक प्रभातने हे वृत्त दिले आहे.

यासंदर्भात त्यांनी एक व्हीडिओ प्रसिद्ध केला आहे. या व्हीडिओमध्ये त्यांनी प्रियंका गांधी सर्वांत मोठ्या हिंदू असल्याचंही म्हटलं आहे.

"प्रियंका गांधींचं प्रयागमध्ये स्थान करणं, हातात रुद्राक्ष घालणं, मंदिरात दर्शन करणं या त्यांच्या वैयक्तिक गोष्टी असल्या तरी त्यांच्या या मोहिमेमुळे भाजपची हवा गेली आहे. त्यामुळे भाजपचा वध प्रियंका गांधी यांच्या हातूनच होणार आहे,"असं वक्तव्य कृष्णम यांनी केलं आहे.

3. एकनाथ खडसेंचा भाजपला मोठा धक्का

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनी उत्तर महाराष्ट्रात भाजपला मोठा धक्का दिला आहे. प्रदेशाध्यक्ष जंयत...\n\ntl;dr:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.


अमोल मिटकरीः बाबासाहेब पुरंदरेंनी शिवाजी महाराजांचा इतिहास चुकीच्या पद्धतीने पेरला\nबीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी वेगवेगळ्या प्रश्नांना उत्तरं दिली. त्यांच्यात आणि गोपीचंद पडळकर यांच्यात रंगलेल्या शाब्दीक चकमकीवरसुद्धा त्यांनी भाष्य केलं आहे. त्यांच्या मुलाखतीचा हा संपादित अंश.

प्रश्न -  तुम्ही सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आहात आणि तुम्हीच सरकारनं सांगितलेल्या नियमांचा भंग केल्यानं तुमच्यासह 300 जणांवर गुन्हे दाखल झालेत. कोरोना पुन्हा वाढत असताना, अकोल्यातही स्थिती फारशी चांगली नसताना नियमांचा भंग करणं कितपत योग्य आहे? तुमचेच मुख्यमंत्री सांगत आहेत पक्ष वाढवा कोरोना नाही.

अमोल मिटकरी - सर्व आयोजन समितीचे तरुण आमच्या गावातील होते, मी शिवजयंतीच्या पूर्वी व्याख्यानासाठी राज्यभर फिरत होतो. अठरापगड जाती, 12 बलुतेदारांना एकत्र करून मास्क, सॅनिटायझर आणि सोशल डिस्टंसिंग पाळून आम्ही शिवजयंती साजरी केली.

प्रश्न - तुम्ही म्हणताय की अठरापगड जाती आणि 12 बलुतेदारांना एकत्र करून शिवजयंती साजरी करायची म्हणजे गर्दी तर होणारच ना. तुम्ही नेते आहात, लोक तुमचं अनुकरण करतात, अशा वेळी लोकांची सुरक्षितता ही तुमची जबाबदारी नाही का?

उत्तर - हो माझी जबाबदारी आहे. लोकांचा उत्साह होता. मला दुर्दैवानं एक गोष्ट सांगायची आहे की त्याच दिवशी सायंकाळी अकोला शहरात भाजप नगरसेवकाच्या हॉटेलचं उद्घाटन होतं जिथे हजारांचा समुदाय विनामास्क जमला होता. त्यांच्यावर कुठलाही गुन्हा दाखल झालेला नाही. स्थानिक भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली माझ्यावर हा गुन्हा दाखल झाला आहे.

प्रश्न - पण सरकार तुमचं आहे. गृहमंत्री तुमच्या पक्षाचा आहे. असं सगळं असताना तुम्ही म्हणता की भाजपच्या दबावामुळे गुन्हा दाखल झाला.

उत्तर - अकोला जिल्ह्याचे एसपी आमच्या सरकारच्याविरोधात कसे वागले याचासुद्धा शोध मला घ्यायचा आहे.

प्रश्न - मराठा आणि धनगर समाजात वाद लावण्याचा पडळकर आणि भाजपचा डाव आहे, असा आरोप तुम्ही वेगवेगळ्या टीव्ही चर्चांमध्ये केलात, अहिल्यादेवींच्या पुतळ्याचं अनावरण करण्याचा प्रयत्न म्हणजे दोन समाजामध्ये वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न हे नेमकं तुम्हाला का वाटतं.

उत्तर - माझ्या सर्व टीव्ही डिबेट सर्वांनी परत एकदा पाहाव्यात अशी मी विनंती करतो. मी कुठेही पडळकर अशा प्रकारचा वाद लावत आहेत असं भाष्य केलेलं नाही. मात्र पडळकरांना समोर करून आरएसएस याला जातीय रंग लावतोय का, असाच पश्न मी उपस्थित केला आहे. ते वाद लावत...\n\ntl;dr:

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी बाबासाहेब पुरंदरे यांच्यावर टीका केली आहे. पुरंदरे हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा चुकीचा इतिहास मांडणारे शाहीर आहेत, असं ते म्हणाले आहेत.


अम्फान चक्रीवादळ : सुपर सायक्लोनचा ओडिशा-बंगालच्या किनारपट्टीला धोका #5मोठ्याबातम्या\n'अम्फान' चक्रीवादळाचे रूपांतर 'सुपर सायक्लोन'मध्ये झालं असून आज हे चक्रीवादळ ओडिशाच्या किनारपट्टीला धडकण्याची शक्यता असल्याची माहिती NDRFचे प्रमुख एस. एन प्रधान यांनी दिली. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

या वादळाचा तडाखा पश्चिम बंगाल आणि ओडिशाच्या किनारपट्टीच्या भागांना बसणार आहे. बंगालच्या उपसागरात 1999 मध्ये असे 'सुपर सायक्लोन' आले होते. त्यानंतर आता हे 'सुपर सायक्लोन' ओडिशाच्या किनारपट्टीला धडकणार आहे.

मदत आणि बचावकार्यासाठी NDRFच्या 13 तुकड्या ओडिशात तैनात करण्यात आल्या आहेत, तर 17 तुकड्यांना सतर्क ठेवण्यात आलं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 19 तुकड्या तैनात केल्या गेल्या आहेत आणि 4 तुकड्यांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत, अशी माहिती NDRFच्या प्रमुखांनी दिली.

'सुपर सायक्लोन'चा धोका ओडिशातील 12 जिल्ह्यांना आणि पश्चिम बंगालमधील कोलकातासह 5 जिल्ह्यांना अधिक आहे. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. पश्चिम बंगालमधील 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्व आणि पश्चिम मिदनापूर जिल्ह्यांना हाय अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. पुढील आदेशापर्यंत मच्छिमारांना समुद्रात जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. 'सुपर सायक्लोन'मुळे पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे.

2. 20 लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये खरी मदत केवळ 1.86 लाख कोटींची - पी. चिदंबरम

केंद्राने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजपैकी खरी मदत ही केवळ 1.86 लाख कोटी रुपयांची असून बाजारातील मागणी वाढण्यासाठी फारसा उपयोग नाही, असं काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने 'आत्मनिर्भर भारत' योजनेच्या नावाखाली दिलेली मदत कमालीची तुटपुंजी असल्याची टीकाही त्यांनी केली. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

केंद्राने मदतीची घोषणा मागे घेऊन खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या 10 टक्के रकमेची तरतूद करावी, अशी मागणीही चिदंबरम यांनी सोमवारी (18 मे) केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजचा तपशील सलग पाच दिवस केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिला. त्यातील विविध मुद्दय़ांचे काँग्रेस येत्या काही दिवसांमध्ये विश्लेषण करणार आहे. त्यातील पहिली पत्रकार परिषद पी. चिदंबरम यांनी घेतली.

त्यांनी म्हटलं की, सीतरामन यांनी दिलेले...\n\ntl;dr:

वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा.

1. 'अम्फान'चं  रूपांतर  सुपर सायक्लोनमध्ये


अयोध्या : निकालापूर्वी शहरात असं आहे वातावरण - ग्राऊंड रिपोर्ट\nएकमेकांच्या शेजारी बसून सत्येंद्र दास आणि इक्बाल अन्सारींनी मीडियाकडून मिळालेलं आमंत्रण, एकमेकांची भेट आणि अयोध्येतला हिंदू-मुस्लिम एकोपा याविषयी गप्पा मारल्या.

पण सत्येंद्र दास बोलताना बाबरी मशीदीचा उल्लेख 'ढांचा' असं करतात. त्यांच्यामते या इमारतीच्या खाली मंदिराचे अवशेष सापडले आहेत. आणि 'जर तिथे खरंच मशीद होती तर मग सुन्नी वक्फ बोर्डाने कोर्टात 1961मध्ये दावा का केला,' असा प्रश्न ते विचारतात.

"रामलल्ला गेली 26 वर्षं बासनात गुंडाळून आहेत. आणि त्यांचं भव्य मंदिर बांधायची वेळ आल्यासारखं वाटतंय," आपल्या घराच्या पहिल्या मजल्यावरच्या एका खोलीत बसलेल्या सत्येंद्र दास यांनी आम्हाला सांगितलं. मागच्या भिंतीवर हाता धनुष्य-बाण घेतलेल्या रामाचं मोठं पोस्टर आहे.

राम मंदिर

मूळचे संत कबीर नगरचे असणारे आचार्य सत्येंद्र दास यांची नेमणूक बाबरी प्रकरणाच्या काही महिन्यांपूर्वी झाली होती. राम जन्मभूमीचे त्याआधीचे पुजारी लाल दास यांना हटवण्यात आलं होतं. ते आरएसएस, विहिंप आणि बजरंग दलावर कठोरपणे टीका करत.

मशीद पाडण्यात आल्याच्या 11 महिन्यांनंतर 1993मध्ये त्यांची हत्या झाली.

हा तो काळ होता जेव्हा रामजन्मभूमीचा पुरस्कार करणाऱ्या निर्मोही आखाड्यासारख्या स्थानिक हिंदू संघटनांना मागे सारत कट्टर हिंदुत्त्ववादी याचा ताबा घेत होते.

ही रामजन्मभूमी आहे की मशीद याचा निवाडा सुप्रीम कोर्ट करणार असलं तरी अयोध्येतल्या संत-महंतांना आपला विजय स्पष्ट दिसतोय.

इथे सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये मोदी आणि योगींचा उल्लेख वारंवार होतो.

हनुमान गढी

जिथे रामलल्ला विराजमान आहेत तिथे केंद्रात मोदी आणि इथे योगींचं शासन असतानाच एक भव्य मंदिर उभारलं जाईल असं राम जन्मभूमी न्यासाचे नृत्य गोपाल दास म्हणतात.

राम जन्मभूमी मंदीर निर्माण न्यासाचे जन्मेजय शरण म्हणतात, "निर्णय राम मंदिराच्याच बाजूने असेल,"

जन्मभूमी निर्माण संघटनेचं स्वरूप

रामाच्या नावाखाली तयार झालेल्या संघटनांपैकी कोणीही जन्मभूमीच्या कायदेशीर कारवाईचा भाग नाहीत. पण नृत्यगोपाल दास हे सरकारच्या जवळचे असल्याचं मानलं जातं. मंदिराच्या बाजूने निकाल लागल्यास मंदीर निर्मितीचं काम त्यांच्या संघटनेला मिळू शकतं अशी इथे चर्चा आहे.

सोमनाथाच्या धर्तीवर बोर्ड तयार करण्यात येणार असल्याचंही काहीजण सांगतात.

अयोध्या

निर्मोही आखाडा आणि हिंदू महासभेसारख्या संघटनांनी रामजन्मभूमीची कायेदशीर लढाई अर्ध्या...\n\ntl;dr:

राम वनवासातून परतल्याच्या आनंदाप्रित्यर्थ रामजन्मभूमी मध्ये अन्नकूट भोजनावळींचं आयोजन केलं जातं. राम जन्मभूमीचे पुजारी सत्येंद्र दास यातल्याच एका पंगतीमध्ये बाबरी मशीदचे पुरस्कर्ते असणाऱ्या इक्बाल अन्सारींसोबत 56 भोगचा आनंद घेताना दिसले. इतकंच नाही सत्येंद्र दास यांनी इक्बाल अन्सारींना 100 रुपये भेट म्हणूनही दिले.


अयोध्या प्रकरणाची 6 ऑगस्टपासून दररोज सुनावणी\nया प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थ समिती नेमण्यात आली होती. पण त्यांना कुठलाही तोडगा काढण्यात अपयश आल्यानं आता 6 ऑगस्टपासून दररोज सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटलंय.

यापूर्वी मध्यस्थ समितीनं राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अहवाल सादर केला होता.

रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणाचा वाद मध्यस्थाच्या मार्फत सोडवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मार्च महिन्यात तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती खलीफुल्ला हे यांनी समितीचे प्रमुख म्हणून काम पाहिलं, तर सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्री श्री रविशंकर यांनी मध्यस्थाची भूमिका निभावली.

काय आहे रामजन्मभूमीचा वाद

वादग्रस्त जागा ही 2.77 एकरची आहे. 16व्या शतकात बाबरनं अयोध्येमध्ये मशीद बांधली होती. डिसेंबर 1992मध्ये हिंदू कारसेवकांनी ती मशीद पाडली आणि त्या ठिकाणी राम मंदिर होतं असा दावा केला. याच ठिकाणी हिंदूंचं दैवत रामाचा जन्म झाला होता अशी या हिंदू संघटनांची श्रद्धा आहे.

गेल्या 60 वर्षांपासून हा वाद सुरू आहे. मात्र 6 डिसेंबर 1992 ला अडवाणींच्या नेतृत्वात निघालेल्या रथयात्रेदरम्यान बाबरी मशीद पाडण्यात आली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

अयोध्या प्रकरणाची 6 ऑगस्टपासून दररोज सुनावणी सुरू होणार आहे. सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय दिला आहे.


अयोध्या, धर्मसभा आणि मुस्लीम मोहल्ल्यांतील रात्र : 'बाहेरच्यांची गर्दी भीतीदायक असते'\nअयोध्येतील इलेक्ट्रिशियन अखिल अहमद सांगत होते.

गेल्या तीन दिवसांपासून शिवसेना आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमांमुळे अयोध्येत तणावाचं वातावरण होतं. शहराच्या विविध भागांतील मुस्लीम मोहल्ल्यांना रविवारी छावणीचं स्वरूप आलं होतं. या मोहल्ल्यांकडे जाणारे सर्व रस्ते पोलिसांनी बंद केले होते. कुणालाच आत शिरकाव नव्हता.

संध्याकाळनंतर जसजशी अयोध्येतली गर्दी ओसरत गेली, तसतसा इथला बंदोबस्तही हटवण्यात आला आणि रविवारी दिवसभर मोहल्ल्यातील घरांमधून डोकावणारे चेहरे रात्री इथल्या गल्ल्यांमध्ये नेहमीप्रमाणे वावरताना दिसत होते.

पण 1992ची घटना ज्यांनी अनुभवली आहे, असे लोक या काळात अयोध्येत थांबत नसल्याचं काहींनी सांगितलं. "काही लोक बाहेरगावी निघून गेले. आमच्या भागात गोंधळाचं वातावरण होतं. पण पोलीस बंदोबस्त लागल्याने अनेकांनी निःश्वास सोडला," असं अखिल सांगतात.

अयोध्येच्या कुटीया, टेडी बाजार, पाणी टोला, गोला घाट, कटरा, आलमगंज या भागांत मुस्लीम वस्ती आहे, जिथे वीस-पंचवीस मुस्लिमांची घरं हिंदूंच्या घरांना लागूनच आहेत. मोहल्ला कुटीयाच्या भागात दिवसभर पोलिसांना नाकाबंदी केलेली होती. सांयकाळी बंदोबस्त हटल्यानंतर आम्हाला एका गल्लीच्या तोंडावर काही तरुण रस्त्यावर उभे राहून गप्पा मारताना दिसले.

रात्री साधारण आठची वेळ होती. याच गल्लीत बाबरी मशीद प्रकरणातील एक पक्षकार इकबाल अन्सारी यांचं घर आहे. त्यांना पोलीस सुरक्षा देण्यात आलेली आहे. या परिसरातील पोलिस बंदोबस्त गेल्या तीन दिवसांत वाढवण्यात आला होता.

घरोघरी जाऊन इलेक्ट्रिकची कामं करणारे अखिल अहमद इथेच राहतात. ते पुढे सांगतात, "हे अयोध्येतले लोक नसतात. हे आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमधून आलेले असतात. काही बाहेरून येतात, त्यांच्यापासूनच भीती वाटते. यात काही उपद्रवी असतात, ते उपद्रव करतात. त्यातूनच धोका निर्माण होतो."

इथेच उभे असलेले एक मोहम्मद वसीम यांना मौलाना म्हणून ओळखलं जातं. त्यांनी त्यांचं वेल्डिंगचं दुकान तीन दिवस बंद ठेवलं होतं. कलम 144 लागू असल्यानं तसंच शहरातील रस्ते बंद असल्यामुळे शहरात सामान आणण्यात अडचणी येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

मोहम्मद वसीम सांगतात, "माझे नव्वद टक्के ग्राहक हिंदूच आहेत. अयोध्येत हिंदू-मुस्लीम संस्कृती ही मिलापाची आहे. बाहेरचे लोक येऊन इथं गडबड करतात. काही संघटना इथं वातावरण बिघडवतात."

"गर्दी जमली म्हणजे शंकेचं वातावरण निर्माण होतं. मनं कलुषित होऊ...\n\ntl;dr:

"यहाँ हम लोगो में भाईचारा है. मै खुद मंदिरों में जाकर वायरिंग का काम करता हूँ. 1992ची घटना आम्ही पाहिली आहे. मी त्या वेळेस १८ वर्षांचा होतो. मी ते सगळं अनुभवलं आहे. गर्दी जमल्यानेच भीती वाटायला लागली. पुन्हा तिच परिस्थिती ओढवू नये."


अर्चना कामत: जगातल्या सर्वोत्तम 25 खेळाडूंपैकी एक टेबल टेनिस खेळाडू\nअर्चना कामत

तिचे आई-वडील दोघेही नेत्रतज्ज्ञ आहेत. तेच पहिल्यांदा तिचे टेनिस खेळण्यासाठीचे पार्टनर होते.

मी रडू नये म्हणून मुद्दामहून माझे पालक माझ्यासोबत खेळताना पराभूत व्हायचे असं ती सांगते.

आता अर्चनाची एक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू म्हणून ओळख निर्माण झाली असली तरी तिचे पालक आजही खंबीरपणे तिच्या पाठीशी आहेत.

खरं तर मुलीला सरावादरम्यान आणि स्पर्धांदरम्यान मदत व्हावी म्हणून अर्चनाच्या आईनं त्यांचं काम सोडलं.

अर्चनाला पालकांनी खेळण्यास प्रोत्साहन दिलं असलं तरी तिच्या मोठ्या भावानं तिच्यातलं टॅलेंट ओळखलं आणि तिला खेळाकडे गांभीर्यानं बघायला शिकवलं.

त्यानंतर या खेळाकडे फक्त एक छंद म्हणून पाहणाऱ्या अर्चनानं या खेळालाच आपलं ध्येय बनवलं.

आक्रमक खेळ

अल्पावधीतच तिनं खेळासाठीची आक्रमक शैली आत्मसात केली आणि हीच शैली तिची ओळख बनली. या आक्रमक शैलीमुळे तिनं राज्य आणि राष्ट्रीय पातळींवरील स्पर्धा गाजवायला सुरुवात केली,.

2013मधील सब-ज्युनियर राष्ट्रीय स्पर्धांमधील विजय हा तिच्या कारकिर्दीतील टर्निंग पाईंट ठरला. या विजयामुळे आत्मविश्वास कैकपटीनं उंचावल्याचं ती सांगते.

यानंतर अर्चनाने तिच्यापेक्षा क्रमवारीत अग्रणी असलेल्या खेळाडूंवर विजय मिळवला आहे.

गेल्या वर्षांत तिनं 2018मध्ये कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये सुवर्ण पदक पटकावणारी आणि भारताची क्रमांक एकची खेळाडू मनिका बत्राला दोनदा पराभूत केलं.

बत्राविरुद्धच्या या 2  विजयांपैकी एक विजय तिनं 2019मधील सीनियर नॅशनल गेम्समध्ये मिळवला आणि ती वयाच्या 18व्या वर्षी चॅम्पियन म्हणून उदयास आली.

अर्चना कामत

कठोर मेहनतीनंतर यश

2014मध्ये तिनं आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत पदार्पण केलं. मोरोक्को ज्यूनियर आणि कॅडेट ओपन टुर्नांमेंट 2016मध्ये तिनं ज्यूनियर गर्ल्स सिंगलमध्ये यश मिळवलं. तर स्पॅनिश ज्युनियर आणि कॅडेट ओपन स्पर्धेत ती सेमी-फायनलिस्टपर्यंत पोहोचली.

2018च्या युथ ऑलिम्पिकमधील एकेरी कामगिरीकडे ती आतापर्यंतची तिची सगळ्यात महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय कामगिरी समजते. या स्पर्धेत ती चौथ्या क्रमांकावर राहिली असली तरी या स्पर्धेनं महत्त्वाच्या गोष्टी शिकवल्याचं ती सांगते.

तिनं मिश्र दुहेरीत ज्ञानसेकर सथियानबरोबर जोडी बनवली आणि 2019मध्ये कटक येथील राष्ट्रकुल टेबल टेनिस स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवलं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी आमची जोडी मजबूत आहे, असं ती सांगते.

पुढचा...\n\ntl;dr:

अर्चना गिरीश कामत सध्या महिला दुहेरी टेनिसमध्ये जगात 24व्या क्रमांकावर आहे, तर मिश्र दुहेरीत 36व्या क्रमांकावर आहे. वयाच्या 9व्या वर्षी तिनं टेबल टेनिस खेळायला सुरुवात केली.


अर्णब गोस्वामी : संजय राऊत आणि आशिष शेलार यांच्यात जुंपली, सामनातील टीकेला भाजपचं प्रत्युत्तर\nभाजपच्या आरोपांना शिवसेनेने आज सामना या शिवसेनेच्या मुखपत्रात 'एका नौटंक्यासाठी रडणे, ऊर बडवणे बंद करा!", म्हणत उत्तर दिलं आहे.

त्यावर भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी ट्वीट करून अग्रलेखाच्या शाईचे डाग तुमच्या सदऱ्यावर दिसू लागल्याचा पलटवार केला आहे.

अर्णब गोस्वामी यांना अटक होताच बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्री, भाजपशासित राज्यांचे मुख्यंमत्री आणि महाराष्ट्र भाजपच्या नेत्यांनी याची तुलना आणीबाणीशी केली होती.

1975 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माध्यम स्वातंत्र्यावरही गदा आणली होती. तसाच हा प्रकार असल्याचं भाजपच्या नेत्यांचं म्हणणं होतं.

त्यावर आज (गुरुवार, 5 नोव्हेंबर) सामनामध्ये अग्रलेख लिहून शिवसेनेनं उत्तर दिलं आहे. या अग्रलेखात म्हटलं आहे, "सीतेवर आरोप होताच श्रीरामानेही सीतेवर अग्नीपरीक्षेची वेळ आणली. ते तर रामराज्य होतं. सीतेची अग्नीपरीक्षा म्हणजे आजच्या बेगडी रामभक्तांना आणीबाणी किंवा श्रीरमाची हुकूमशाही वाटली काय?"

"एका निरपराध माणसाची आत्महत्या त्यांच्या वृद्ध आईसह झाली. त्यांची पत्नी न्यायासाठी आक्रोश करत आहे. पोलिसांनी कायद्याचे पालन केलं. यात चौथा स्तंभ कोसळला सांगणारे लोकशाहीतील पहिल्या स्तंभास उखढू पाहत आहेत. एका नौटंक्यासाठी रडणे, ऊर बडवणे बंद करा! तरच महाराष्ट्रात कायद्याची बूज राहील."

गोस्वामी यांना एका आत्महत्या प्रकरणात अटक झाली आहे, सरकारविरोधात बोलल्यामुळे नाही, असं म्हणत याचा राजकारणाशी किंवा पत्रकारितेशी संबंध नाही, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

सामनात म्हटलं आहे, "आपल्या पतीच्या मृत्यूची नव्याने चौकशी करावी, असा अर्ज (अन्वय) नाईक यांच्या पत्नीने पोलीस आणि न्यायालयासमोर केल्यावर कायद्याने जे व्हायचे तेच झालं. पोलिसांनी गोस्वामी यांना ताब्यात घेतलं. आता चौकशीत काय ते सत्य बाहेर येईल. यात 'आणीबाणी' आली, काळा दिवस उजाडला, पत्रकारितेवर हल्ला झाला, असे काय आहे?"

अर्णब गोस्वामी आणि त्यांची वृत्तवाहिनी कोणत्या प्रकारची पत्रकारिता करते आणि त्यांना कुणाची फूस आहे, हे जगजाहीर असल्याचं म्हणत अग्रलेखातून भाजपवर निशाणा साधण्यात आला. सोप्या भाषेत ज्यास सुपारी पत्रकारिता म्हणावे तोच प्रकार आहे, असंही त्यात म्हटलं आहे.

सामनाने लिहिलं आहे, "गुजरातमध्येही सरकारविरोधी लिहिणाऱ्या संपादकांना अटका झाल्या आहेत. उत्तर...\n\ntl;dr:

रिपब्लिक टिव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना बुधवारी ( 4 नोव्हेंबर) पोलिसांनी अटक केली. या अटकेवरून राज्यात भाजप आणि शिवसेना यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे.


अर्णब गोस्वामी प्रकरण: शिवसेनेची अमित शाहांवर टीका, 'माहिती घेऊन बोलावे' #5मोठ्याबातम्या\n1. अर्णब गोस्वामींच्या अटकेवरून आक्रमक प्रतिक्रिया देणाऱ्या अमित शहांना शिवसेनेचे प्रत्युत्तर

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईनंतर अनेक केंद्रीय नेत्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही घटना इंदिरा गांधींनी देशात लावलेल्या आणीबाणीसारखीच आहे अशी प्रतिक्रिया दिली होती.

अमित शाह म्हणाले, "अर्णब गोस्वामी यांना झालेली अटक म्हणजे वैयक्तीक स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर हल्ला आहे. स्वतंत्र माध्यमांनी या कारवाईला विरोध करायला हवा. ही घटना आणीबाणीची आठवण करून देते." असे ट्वीट त्यांनी केले आहे.

अमित शहा यांच्या ट्विटला शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंतांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. ही बातमी लोकमतने दिली आहे.

ते म्हणाले, "अर्णब गोस्वामींच्या अटकेचा पत्रकारितेशी काय संबंध? एका खासगी व्यवसायिकेचे पैसे बुडवल्यानं आणि त्याने आत्महत्या केल्याने गोस्वामी यांना अटक झाली आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी माहिती घेऊन बोलावे."

आपल्या ट्वीट मध्ये अमित शाह यांनी काँग्रेसवरही निशाणा साधला आहे. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्र पक्षाने लोकशाहीची लाज काढली अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.

शिवसेनेचे मुखपत्र सामनाने अग्रलेखातून भाजपवर टीका केली आहे. भाजपला सवतीची पोरं मांडीवर खेळवण्यात मौज वाटते असं या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

2. ठाकरे सरकार पाठोपाठ केरळचाही निर्णय, सीबीआयला परवानगीशिवाय तपास करता येणार नाही

महाराष्ट्र पाठोपाठ केरळनेही केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयकडून थेट तपास करण्याची परवानगी काढून घेतली आहे. यापुढे सीबीआयला केरळमध्ये तपास करण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. टीव्ही 9 हे वृत्त दिले आहे.

केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. सीबीआय़ आपली मर्यादा ओलांडत असून राज्य सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहे असाही आरोप पिनरई विजयन यांनी केला.

केंद्र सरकारच्या यंत्रणा राज्याच्या धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

यापूर्वी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राने असा निर्णय घेतलेला आहे.

3. केंद्राचे पाहणी पथक अद्याप आलेले नाही, विरोधक गप्प का? विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल

राज्यात पूर आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. पण 18 दिवस उलटले तरी...\n\ntl;dr:

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...


अर्णब गोस्वामी यांना जेव्हा कोर्टानं खडसावलं, 'नीट उभे राहा, हातवारे करू नका'\nअर्णब गोस्वामी

तिथं अर्णब गोस्वामी यांनी रायगड पोलिसांनी आपल्याला मारहाणे केल्याचा आरोप अर्णब गोस्वामी यांनी केला. त्यानंतर न्यायाधीशांनी गोस्वामी यांची फेर वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश दिले.

त्यानंतर पुन्हा एकदा गोस्वामींच्या आरोपावर न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर गोस्वामी यांनी कोर्टाच्या बाहेर पोलिसांनी मारहाण केल्याचा आरोप केला. त्यानंतर ते कोर्टात गेले, तेव्हा ते काही हातवारे, तसंच इशारे करत होते. त्यांचं हे वर्तन पाहून न्यायाधीश भडकले आणि त्यांनी अर्णब गोस्वामी यांना समज दिली की, 'तुम्ही नीट उभे राहा, हातवारे करू नका.'

त्यानंतर अर्णब गोस्वामी यांचं न्यायालयातील वागणं बदललं आणि ते शांत बसून सुनावणी ऐकत होते. मारहाण केल्याचा गोस्वामी यांचा आरोप पोलिसांनी फेटाळून लावला. त्यानंतर त्यांच्या रिमांड अर्जावर सुनावणी सुरू झाली. यावेळी कोर्टानं तीन निरीक्षणं नोंदवली.

या संपूर्ण प्रकरणात अन्वय नाईक यांचा अ-समरी अहवाल आधीच दाखल झाला आहे. कोर्टासमोर हा अहवाल आहे आणि तो कोर्टानं मंजूर केला आहे. असं असूनही कोर्टाची परवानगी न मागता पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली.

पोलिसांना अर्णब गोस्वामी आणि इतर आरोपींची पोलीस कोठडी का पाहिजे, याच्यासाठी कोणताही सबळ पुरावा कोर्टासमोर सादर केला नाही.

त्यासोबतच अन्वय नाईक आणि त्यांच्या आईचा मृत्यू याचा आणि या तीन आरोपींचा काय संबंध आहे, हा संबंध देखील रायगड पोलीस समजून सांगू शकले नाही किंवा पुरावे देऊ शकले नाहीत.

अर्णब गोस्वामी आणि इतरांना केलेली अटक अवैध होती, असं निरीक्षण कोर्टानं त्यांच्यासमोर आलेल्या कादपत्रांअंती नोंदवलं आहे.

जवळपास 8 ते 9 तास ही सुनावणी चालली. त्यानंतर कोर्टानं गोस्वामी आणि इतर आरोपींना 18 नोव्हेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. रायगड पोलिसांचा पोलीस कोठडीचा अर्ज न्यायालयानं फेटाळून लावला. त्यामुळे अर्णब गोस्वामी यांना रात्र जेलमध्येच काढावी लागली.

कारण त्यांनी जामीन अर्ज दाखल केला असला तरी त्यावर सुनावणी कधी होईल हे न्यायालयानं अजून निश्चित केलेलं नाही. कारण त्यांनी  सरकारी वकिल आणि चौकशी अधिकाऱ्यांना या अर्जावर त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी काही अवधी दिला आहे. त्यामुळे अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर कधी सुनावणी होईल, हे स्पष्ट झालेलं नाही.

आरोपींचे वकील काय म्हणतात?

अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी रिपब्लिक...\n\ntl;dr:

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना बुधवारी (4 नोव्हेंबर) सकाळी मुंबईतून अटक करून आणल्यानंतर रायगड पोलिसांनी त्यांना जवळपास 1 वाजता अलिबाग न्यायालयासमोर सादर केलं.


अर्णब गोस्वामी यांना पोलिसांची नोटीस, 'पूछता है भारतसाठी अटक का करू नये?' : #5मोठ्याबातम्या\n1. अर्णब गोस्वामी यांना पोलिसांची नोटीस

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना मुंबई पोलिसांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. गोस्वामी यांच्याविरोधात पोलिसांनी चाप्टर प्रक्रिया सुरू केली आहे.

त्यांच्या 'पूछता है भारत' या कार्यक्रमात समाजामध्ये तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यांमध्ये अटक का करू नये, असा प्रश्न मुंबई पोलिसांनी अर्णब यांना नोटीसमध्ये विचारला आहे.

पोलिसांनी बजावलेल्या नोटिशीवर अर्णब गोस्वामी यांना यापुढे प्रक्षोभक वक्तव्य करणार नाही, असं प्रतिज्ञापत्र द्यावं लागणार आहे. तसंच, 10 लाख रुपये जामिनासाठी भरावे लागणार आहेत. जामीनदार अर्णब यांच्या वागणुकीवर नियंत्रण ठेवणारे हवेत, असेही नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.

वरळी न्यायालयाचे विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहाय्यक पोलीस आयुक्त सुधीर जांबवडेकर यांनी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम 11 अन्वये ही नोटीस बजावली आहे. अर्णब यांना 16 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 4 वाजता न्यायालयात समक्ष हजर राहण्यास सांगण्यात आलं आहे. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे.

2. राज्यात साडेबारा लाख सदोष RTPCR किट वितरित - राजेश टोपे

राज्यात कोरोना व्हायरसच्या चाचणीसाठी वितरीत करण्यात आलेले किट्स खराब निघाल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

राज्यात पाठवण्यात आलेल्या किट्सपैकी सुमारे साडेबारा लाख RTPCR किट सदोष आढळले आहेत. हे किट्स राज्य सरकारने GCC Biotech Ltd कंपनीकडून खरेदी केले होते. हे किट्स सदोष असल्याचा रिपोर्ट एनआयव्हीने दिल्याचंही ते म्हणाले.

सदोष किट्स वितरित केल्याचं आढळून आल्यानंतर GCC Biotech Ltd या कंपनीच्या किट्सचा वापर थांबवण्यात आला असून त्यांच्यावर सदोष किट्सचा पुरवठा केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राजेश टोपे यांनी दिली. ही बातमी एबीपी माझाने दिली आहे.

3. नाथाभाऊंना राजकारण कळतं, ते चुकीचा निर्णय घेणार नाहीत - फडणवीस

नाथाभाऊ आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत, ते आमच्यासोबत राहावेत, अशी सर्वांची इच्छा आहे. त्यांना राजकारण अधिक कळतं, त्यामुळे ते पक्षांतरासारखा चुकीचा निर्णय कधीच घेणार नाहीत, असं वक्तव्य माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.

जामनेर येथे ग्लोबल महाराष्ट्र हॉस्पिटलच्या लोकार्पणासाठी आयोजित कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलताना फडणवीस यांनी हे वक्तव्य केलं. सकाळने याबाबत बातमी दिली आहे.

यावेळी एकनाथ...\n\ntl;dr:

आज विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...


अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाचे हक्कभंग प्रकरणी आदेश : ‘आधी प्रतिज्ञापत्र सादर करा, मग पाहू’\nअर्णब गोस्वामी

या प्रस्तावाविरोधात गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या प्रस्तावावर आज ( 2 नोव्हेंबर) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.

सुप्रीम कोर्टाने रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना, महाराष्ट्र विधानसभेने बजावलेल्या हक्कभंग नोटीशीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात अपमानजनक शब्द उच्चारल्याबाबत, महाराष्ट्र विधानसभेने अर्णब गोस्वामी यांना हक्कभंग नोटीस बजावली होती.

याविरोधात गोस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सोमवारी (नोव्हेंबर 2) अर्णब गोस्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.

"या सर्व गोष्टी प्रतिज्ञापत्रात लिहा. आम्ही या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी करू," असं सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपिठाने सुनावणी दरम्यान म्हटलं.

भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपिठासमोर ही सुनावणी करण्यात आली.  न्यायमूर्ती शरद बोबडेंनी अर्णब गोस्वामी यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देताना या याचिकेवरी पुढील सुनावणी शुक्रवारी 6 नोव्हेंबरला होईल असा आदेश दिला.

अर्णब गोस्वामी यांच्या वकीलांनी कोर्टाला सांगितलं की, नोटीशीमध्ये दुपारी 3 वाजता 10 मिनिटांच्या आत उपस्थित रहाण्यासाठी सांगण्यात आलं होतं. त्यांच्याकडून येणं शक्य नसल्याचं कळवण्यात आलं होतं.  महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी अर्णब गोस्वामी यांना नोटीस बजावली होती.

अर्णब गोस्वामी यांच्या वकीलांनी हक्कभंग समिती 22 ऑक्टोबरला गठीत करण्यात आल्याची माहिती कोर्टाला दिली आहे.

त्यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, कमिटीला याबाबत निर्णय घेऊ दे. तुमच्याविरोधात विशेषाधिकार नोटीशीवर काही कारावाई करण्यात आली तर आम्ही याबाबत विचार करू.

हक्कभंग प्रस्ताव कशामुळे?

शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात राज्य विधीमंडळात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला होता.

त्यानंतर गोस्वामी यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली होती.

"जर या राज्यात पत्रकारांना कुणी काही बोललं किंवा त्यांना हात लावला तर या विधिमंडळाने पत्रकारांच्या संरक्षणाचा कायदा काढला, पण जेव्हा एखादा पत्रकार लोकप्रतिनिधींबद्दल काही बोलतो, त्यावर कारवाई व्हायला नको का? असा प्रश्न परब यांनी विचारला...\n\ntl;dr:

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात राज्य विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता.


अर्णब गोस्वामींचा TRP प्रकरणात तपास चालू ठेवणार आहात? हायकोर्टाचा महाराष्ट्र सरकारला प्रश्न\nया प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी (18 मार्च) सकाळी अकरा वाजेपर्यंत कळवावं, असंही कोर्टाने विशेष सरकारी वकील शिशीर हिरे यांना म्हटलंय.

तोपर्यंत गोस्वामी आणि त्यांच्या कंपनीने दाखल केलेल्या FIR रद्द करण्याच्या किंवा इतर तपास संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

याप्रकरणी पोलिसांनी दोन आरोपपत्र दाखल केले असून त्यामध्ये कुठेही अर्णब गोस्वामी यांचं नाव नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी केला.

गेल्या चार महिन्यातील पोलिसांच्या तपासाव्यतिरिक्त अर्णब गोस्वामी यांचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठीचा कोणताच पुरावा नसल्याचा दावाही मुंदरगी यांनी केला.

तसंच या प्रकरणात साक्षीदारांची साक्ष मान्य करता येण्यासारखी नाही. याशिवाय पोलिसांकडे आणखी काही पुरावा असेल, तर त्यांनी ते दाखवावं, असंही मुंदरगी म्हणाले.

याबाबत स्पष्टीकरण देताना हिरे यांनी पोलिसांकडे ठोस आणि बळकट पुरावे आहेत, असं म्हटलं.

7 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च काऊंसिल (BARC) यांच्या अहवालाचा वकील हिरे यांनी उल्लेख केला. याच अहवालावरुनच संशयाला जागा निर्माण होते, असं ते म्हणाले.

BARC चे दोन अहवाल आहेत. दोन्ही अहवालांचा उल्लेख आरोपपत्रात आहे. पोलीस TRP घोटाळ्याचा तपास करत आहेत, असं वकील हिरे म्हणाले.

पुढे काय करणार आहात? - कोर्टाचा सवाल

विशेष सरकारी वकील हिरे यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती शिंदे यांनी पोलीस आता पुढे काय करणार आहेत, असा प्रश्न त्यांना विचारला.

तुम्हाला पुढील तपास करायचा असेल तर त्याबद्दल माहिती घ्या. आम्हाला उत्तर हवं. तुम्ही पुढे काय करणार आहात, असं त्यांनी म्हटलं.

या प्रकरणात यापुढे ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल हे सरकारची बाजू मांडणार असल्याची माहिती हिरे यांनी दिली.

गोस्वामी यांना आरोपपत्रात नाव नसल्यावरूनही शिंदे यांनी काही प्रश्न हिरे यांना विचारले.

दोन आरोपपत्रानंतरसुद्धा आवश्यक ती माहिती आणि पुरावे नाहीत, याचा आम्ही काय अनुमान काढावा, असं त्यांनी म्हटलं.

या प्रकरणात तपास आणखी किती दिवस चालणार आहे. कोणत्याही व्यक्तीने निश्चिंत राहिलं पाहिजे. त्याच्या डोक्यावर नेहमी टांगती तलवार ठेवली जाऊ नये, असंही न्या. शिंदे यांनी म्हटलं.

ED कडून तीन कंपन्यांची संपत्ती जप्त

TRP घोटाळा प्रकरणात एकीकडे कोर्टात या घडामोडी घडत असताना अंमलबजावणी...\n\ntl;dr:

टेलिव्हिजन रेटिंग पॉईंट म्हणजेच TRP च्या कथित घोटाळा प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे प्रमुख संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्धचा तपास चालू ठेवणार आहात किंवा नाही, असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकारच्या विशेष सरकारी वकिलांना विचारला आहे.


अर्णब गोस्वामीः महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस का बजावली जाऊ नये?\nपुढील सुनावणीपर्यंत हक्कभंगाच्या प्रकरणामध्ये अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ नये असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

अर्णब गोस्वामी जेलमध्ये आहेत. त्यांना धमकी देणं, प्रश्न विचारणं असे प्रकार सुरू आहेत. त्यांच्यावर खटल्यांपाठोपाठ खटले सुरू करण्याच येत आहेत. त्यांना या प्रकरणात सूट देणं आवश्यक आहे अशी बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी मांजली.

या प्रकरणी केंद्रालाही सहभागी करुन घ्यावे ही साळवे यांची मागणी कोर्टानं मान्य केली. कोर्टाने वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांना अमिकस क्युरी म्हणून नेमले आहे.

काय आहे प्रकरण?

 सप्टेंबरला अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला.

अर्णब गोस्वामी यांनी आपल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा एकेरी उल्लेख केल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून प्रचंड टीका करण्यात आली.

गोस्वामी यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली होती.

संजय राऊत म्हणाले, "हे सर्व पाहिल्यावर श्री.शरद पवार यांनी मला फोन केला. "एका वृत्तवाहिनीवर उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख एकेरी भाषेत होतोय. हे बरोबर नाही. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री ही फक्त एक व्यक्ती नसते तर संस्था असते." 'इन्स्टिट्यूट' असा उल्लेख त्यांनी केला."

शेवटी त्यांनी प्रश्न केला. "मग सरकार काय करते?" पवार यांचे मत एका अनुभव नेत्याचे मत आहे. पत्रकारितेचे हे चित्र चांगले नाही. एक वृत्तवाहिनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर एकेरी भाषेत गरळ ओकते व ते सहन केले जाते. या वृत्तवाहिनीस महाराष्ट्रातले राजकीय पक्ष बळ देतात.,'

तर यासंदर्भात अर्णब गोस्वामी यांनी त्यांच्या 10 ऑगस्टला प्रसारित झालेल्या कार्यक्रमात स्पष्टीकरण दिले.

ते म्हणाले, " शिवसेनेचे नेते संजय राऊत म्हणताहेत की मी रागात बोललं नाही पहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं नाव मला मोठ्या सन्मानानं घेतलं पाहिजे. उद्धव ठाकरेजी, शरद पवारजी, या देशाचं संविधान मला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देतं. तुम्ही देत नाही. जसा या देशाचा प्रत्येक नागरिक समान आहे तसंच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पण सर्वांसमान आहेत."

"कारण भारतात लोकशाही आहे. इथं...\n\ntl;dr:

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना हक्कभंगाची नोटीस पाठवणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस का बजावली जाऊ नये असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.


अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार हवामान बदलावर काम करणाऱ्या जोडगोळीला\nविल्यम नौरढौस

जागतिक तापमानवाढ अर्थात ग्लोबल वॉर्मिंग आणि आर्थिक प्रगती यांच्यातील परस्परसंबंधांबाबत या जोडगोळीने केलेल्या महत्त्वपूर्ण संशोधनासाठी त्यांना या प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.

याची जाहीर घोषणा करताना रॉयल स्वीडिश अकॅडमी ऑफ सायन्सेसने म्हटलं की "जगाला भेडसावणाऱ्या किचकट आणि गंभीर प्रश्नांबाबत या दोघांचं काम मोलाचं आहे. शाश्वत विकासासंदर्भात या दोघांचं संशोधन उपयोगी ठरेल."

या दोघांना 8.41 लाख युरो बक्षीसरकमेने गौरवण्यात येणार आहे.

अर्थव्यवस्था आणि हवामान यांचा परस्परसंबंध आहे, या सिद्धांताला पहिलं शिस्तबद्ध प्रारूप येल विद्यापीठाच्या प्राध्यापक नोरढॉस यांनी दिलं, असं अकॅडमीने म्हटलं आहे.

आर्थिक शक्तीकेंद्रं कसं कंपन्यांना नव्या संकल्पना आणि नवकल्पना अंगीकारण्यास भाग पाडतात, याबाबत न्यूयॉर्क विद्यापीठाच्या स्टर्न स्कूल ऑफ बिझनेसचे प्राध्यापक रोमर यांनी संशोधन केलं आहे.

"बाजाराचं आर्थिक ज्ञान आणि निसर्ग यांच्यातल्या नात्याचं आर्थिक विश्लेषण करत संशोधनाचा परीघ वाढवण्यात या दोघांचं मोलाचं योगदान आहे," असं पुरस्कार जाहीर करणाऱ्या रॉयल स्वीडिश अकॅडमी ऑफ सायन्सेसने म्हटलं.

प्राध्यापक पॉल रोमर

प्राध्यापक रोमर यांची जागतिक बँकेच्या प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञपदी नियुक्ती झाली होती. मात्र पदभार स्वीकारल्यानंतर सव्वा वर्षातच त्यांनी हे पद सोडलं.

अल्पावधीत अतिमहत्त्वाचं हे पद सोडल्यामुळे रोमर यांच्यावर टीका झाली होती तसंच जगभर वादाची राळ उमटली होती.

'डुइंग बिझनेस' या बहुचर्चित अहवालात चिलीला चांगलं मानांकन मिळालं होतं. चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष मिशेल बॅचलेट यांच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे चिलीला अनुकूल मानांकन मिळालं, असा दावा रोमर यांनी केला होता.

परखड मतं व्यक्त करण्यासाठी प्रसिद्ध रोमर यांचे जागतिक बँकेत संघटनात्मक स्वरूप आणि अर्थशास्त्रज्ञांची भाषा मांडणी सारख्या विषयांवरून खटके उडाले होते.

अमेरिकेचं वर्चस्व

तसे तर नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल यांच्या शेवटच्या इच्छेनुसार वितरित करण्यात येतात. 1901 मध्ये या पुरस्कारांची सुरुवात झाली.

पण अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार देण्यास 1969 साली सुरुवात झाली. नोबेल यांच्याच स्मरणार्थ स्वीडिश सेंट्रल बँकेने या पुरस्काराची निर्मिती केली. तांत्रिकदृष्ट्या अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्सबँक प्राइज नावाने ओळखला जातो.

नज...\n\ntl;dr:

हवामान बदल या विषयावर काम करणाऱ्या विल्यम नोरढॉस आणि पॉल रोमर या द्वयीला यंदाचा अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.


अलका कुबल-प्राजक्ता गायकवाड वादात उदयन राजेंच्या एंट्रीमुळे या वादाला जातीय वळण मिळाले आहे का?\n

गेले काही दिवस ही मालिका अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड आणि अलका कुबल यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांमुळे चर्चेत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अलका कुबल यांनी उदयनराजे यांची भेट घेतल्यामुळे मालिकेच्या सेटवरच्या या वादाशी उदयनराजे भोसले यांचा काय संबंध आहे आणि हा वाद त्यांची भेट घेतल्यामुळे कसा मिटणार, असाही प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. या प्रश्नांची उत्तर समजून घेण्याआधी हा सगळा घटनाक्रम काय होता, ते पाहू.

मालिकेत प्रमुख भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड यांनी आपल्या सहकलाकाराच्या वागणुकीमुळे ही मालिका सोडत असल्याचं म्हटलं.

दुसरीकडे मालिकेच्या निर्मात्या आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री अलका कुबल यांनी प्राजक्ताला मालिकेतून काढून टाकण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी प्राजक्ता यांच्याबद्दल काही आक्षेपही घेतले.

"मला सीरिअलमधून काढण्यात आलं नाहीये, मी स्वतःहून ही मालिका सोडली आहे. माझ्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप निराधार आहेत," असं अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

मग तुम्ही मालिका सोडण्याचं नेमकं कारण काय होतं या प्रश्नाचं उत्तर देताना प्राजक्ता गायकवाड यांनी सहकलाकार विवेक सांगळे यांनी केलेली शिवीगाळ आणि त्यासंबंधीच्या तक्रारीची न घेतली गेलेली दखल हे मालिकेतून बाहेर पडण्याचं कारण असल्याचं सांगितलं.

"त्यांनी अतिशय आक्षेपार्ह भाषेचा वापर केला. मी मालिकेच्या निर्मात्या या नात्याने अलका कुबल यांच्याकडे तक्रार केली. पण दोन-तीन वेळा याबद्दल बोलूनही त्यांनी दखल घेतली नाही," असा आरोप अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड यांनी केला आहे.

"त्या मुलाने त्यांना शिव्या दिल्या नाहीत. प्राजक्ताने त्याला गाडीतून उतरायला सांगितल्यामुळे त्याला राग आला. तो गाडीबाहेर उतरून फोनवर कोणाशी तरी बोलायला लागला," असं म्हणत मालिकेच्या निर्मात्या आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री अलका कुबल यांनी त्यांच्यावरील आणि अभिनेता विवेक सांगळेवरील आक्षेपांना उत्तर दिलं.

"प्राजक्ता गायकवाड या सेटवर खूप उशिरा यायच्या. आशालता, शरद पोंक्षे, मंजुषा गोडसे यांच्यासारखे सीनिअर कलाकार चार-चार तास थांबायचे. आमचं सत्तर जणांचं युनिट आहे. सगळं युनिट एकटीसाठी ताटकळत थांबायचं.

"अनेकदा उशीर झाल्यामुळे आम्हाला नाइट शूटिंगही करावं लागलं आहे. या सगळ्यांत निर्माती म्हणून आर्थिक नुकसानही झालं," असं अलका कुबल यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

...आणि अलका...\n\ntl;dr:

'आई माझी काळुबाई' या मालिकेच्या निर्मात्या आणि अभिनेत्री अलका कुबल यांनी रविवारी (9 नोव्हेंबर) भाजप नेते आणि खासदार उदयनराजे भोसले यांची भेट घेतली.


अवकाशात मानव पाठवण्याचं भारताचं स्वप्न पूर्ण होणार?\nPSLV C30 उड्डाण घेताना.

इंडियन स्पेस रिसर्च ऑगर्नायझेशनच्या शास्त्रज्ञांच्या मते पंतप्रधान मोदीं हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी 1.28 अब्ज डॉलर इतका अधिकचा निधी लागणार आहे आणि 40 महिन्यांच्या आत हा उपग्रह अवकाशात झेपावेल.

हे शक्य आहे, असं शास्त्रज्ञांना वाटतं आणि त्यामागे बरीच कारणं आहेत.

या मोहिमेसाठी देशातालं सर्वांत जास्त वजनाचं रॉकेट वापरलं जाईल. हे रॉकेट आहे Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III किंवा GSLV Mk-III.

याचं वजन 640 टन असून उंची 43 मीटर आहे. या रॉकेटचं यशस्वी प्रक्षेपण 2017मध्ये झालं होतं. या रॉकेटच्या प्रक्षेपणाला मोठी प्रसिद्धी मिळाली होती. पाच जंबो जेट किंवा 200 हत्तींच्या वजनाचं रॉकेट असं याचं वर्णन झालं होतं.

अॅस्ट्रोसॅट प्री लाँच

हे रॉकेट अवकाशात 10 टन वजनाचं पेललोड प्रक्षेपित करू शकतं. पृथ्वीच्या कक्षेत 2000 किलोमीटर उंचीवर हे प्रक्षेपण होऊ शकतं. अवकाशात अंतराळवीर सोडण्यासाठी हे पुरेसं आहे, असं संशोधकांना वाटतं.

बंगालच्या उपसागराजवळ असलेल्या लाँचपॅडमध्ये काही बदल करून अंतराळवीर अवकाशात पाठवता येतील, असं संशोधकांना वाटतं.

इस्रोनं जुलै महिन्यात पॅड अबॉर्ट टेस्ट यशस्वीरीत्या घेतली होती. या चाचणीत जे टेस्ट व्हेईकल वापरलं होतं त्यात माणसाच्या जागी डमी वापरण्यात आला होता.

हे टेस्ट व्हेईकल शक्तिशाली अंतर्गत थ्रस्टरमुळे अवकाशाच्या दिशेनं फेकलं गेलं. या प्रात्यक्षिकातून जर लाँचपॅडवर रॉकेट अपयशी ठरलं तर क्र्यू शीपचं काय होईल, याची कल्पना यातून आली.

अंतराळयानाच्या (स्पेस व्हेईकल) बाहेरून लावण्यासाठी कमी वजनाच्या सिलिकॉन टाईल्स लागतात. त्या भारतीय शास्त्रज्ञांनी बनवल्या आहेत.

स्पेस व्हेईकल किंवा हे यान जळू नये यासाठी या टाईल्स लागतात. अंतराळयान पृथ्वीवर परत येत असताना पृथ्वीच्या वातावरणाशी घर्षण होऊन तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस इतकं पोहोचलेलं असतं, त्यामुळे या सिलिकॉन टाईल्सची गरज असते.

PSLV C11 लाँचपॅडच्या दिशेने

अहमदाबाद इथल्या प्रयोगशाळेनं अंतराळवीरांना लागणारे खास सूट यापूर्वीच विकसित केले आहेत.

पण खरं आव्हान आहे ते म्हणजे अंतराळवीरांना द्यावं लागणारं प्रशिक्षण, असं संशोधकांना वाटतं. याशिवाय अंतराळात जिवंत राहाण्यासाठी आवश्यक ती लाईफ सपोर्ट सिस्टिम विकसित करणे, हे मोठं आव्हान असणार आहे.

इस्रोचे चेअरमन आणि प्रसिद्ध रॉकेट शास्त्रज्ञ के. सीवन यांनी मला सांगितलं की,...\n\ntl;dr:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022पर्यंत भारत अवकाशात अंतराळवीर पाठवेल, अशी घोषणा केली आहे. संपूर्ण स्वबळावर राबण्यात येणारी मोहीम पूर्ण करण्याची भारताची क्षमता कशी आहे? हे शिवधनुष्य इस्रो पेलू शकेल? विज्ञानावर लिखाण करणारे पल्लव बागला यांनी केलेलं हे विश्लेषण.


अशी देवी जिची पूजा हिंदू-मुस्लीम हे दोन्ही समुदाय करतात\nतसं पाहिलं तर मुस्लीम लोक मूर्तिपूजेच्या विरोधात आहेत. मूर्तिपूजा करणाऱ्या व्यक्तीला ते काफिर संबोधतात. पण, भारतात अशी एक जागा आहे जिथं हिंदू आणि मुसलमान एकाच देवीची पूजा करतात. ही जागा हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचं प्रतीक आहे.

भारत आणि बांगलादेशच्या सीमेवर सुंदरबन नावाचा परिसर आहे. हे जगातील सर्वांत मोठं दलदलीचं जंगल आहे. युनिस्कोनं याचा समावेश जगभरातल्या आश्चर्यांमध्ये केला आहे.

बांगला भाषेत सुंदरबनचा अर्थ होतो, सुंदर जंगल. जवळपास 10,000 वर्ग किमी एवढा या जंगलाचा परिसर आहे. या जंगलात शेकडो द्वीप आहेत. तसंच वेगवेगळ्या प्रकारची जनावरं या जंगलात आढळतात. सस्तन जनावरांच्या इथं 50 प्रजाती पाहायला मिळतात. तर 315 प्रकारचे पक्षी पाहायला मिळतात. तर सापाचे वेगवेगळे 315 प्रजाती इथं वास्तव्यास आहेत.

पण, सुंदरबन जंगल हे रॉयल बंगाल टायगरसाठी सर्वाधिक प्रसिद्ध आहे. घनदाट जंगलात राहणारे रॉयल बंगाल टायगर आता फक्त याच परिसरात पाहायला मिळतात. अनेकदा त्यांनी पर्यटकांवर जीवघेणे हल्ले केले आहेत. असं असलं तरी, कित्येक वर्षांपासून माणसं आणि हे प्राणी सुंदरबनमध्ये एकत्र राहत आहेत.

सुंदरबन परिसरात जवळपास 45 लाख लोक राहतात. मासेमारी तसंच जंगलातील मध गोळा करणं आणि लाकूड तोडणं हा त्यांचा प्रमुख व्यवसाय आहे. जंगलात काम करणं या सर्वांसाठी धोकादायक असतं. कारण पाण्यातून मगर, साप अथवा वाघ कधी हल्ला करेल सांगता येत नाही. पण स्थानिक लोक या गंभीर परिस्थितीतही काम करतात.

इथं दरवर्षी जवळपास 60 जण रॉयल बंगाल टायगरच्या हल्ल्यात जीव गमावतात.

हिंदू-मुस्लिमांची देवी

दोन्ही समुदायाच्या लोकांना ही देवी एकत्र आणते अशी या लोकांच श्रद्धा आहे. या देवीला भारतीय आणि बांगलादेशी असे दोन्ही लोक मानतात. यात हिंदू आणि मुसलमान दोघांचाही समावेश होतो. श्रीमंत असो अथवा गरीब, सुंदरबनच्या जंगलात कूच करण्याअगोदर लोक या देवीसमोर नतमस्तक होतात.

या देवीला वनबीबी या नावानं ओळखलं जातं. सुंदरबनमध्ये 3 प्रमुख नद्या समुद्रास मिळतात. त्यापूर्वी त्यांच्या छोट्या छोट्या शाखा दलदली प्रदेशातून वाहतात. प्रत्येक वादळानंतर नदींमधील अंतर कमी होत जातं. याचप्रकारे सुंदरबनमध्ये वनबीबीसमोर हिंदू-मुसलमान हा फरक मिटतो. शेकडो वर्षांपासून दोन्ही समाजाचे लोक सुंदरबनमध्ये गुण्यागोविंदानं राहत आहेत.

सुंदरबनमधील शंभूनाथ मिस्त्री सांगतात, "प्राणी हल्ला करतात तेव्हा ते हिंदू मुस्लीम असा...\n\ntl;dr:

निवडणुकीच्या काळात जातीय राजकारण करणारे धर्माच्या नावावर मतं मागत आहेत. हिंदू आणि मुस्लिमांना एकमेकांविरोधात उभं करून ते आपली पोळी भाजून घ्यायचा प्रयत्न करत आहेत.


अशोक गेहलोत यांचं नाव ठरवायला राहुल गांधींना एवढा वेळ का लागला?\nराहुल आणि सोनिया गांधींशी झालेल्या बैठका आणि चर्चांच्या मालिकांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. राजस्थानचे प्रभारी वेणुगोपाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन घोषणा केली.

यावेळी सचिन पायलट यांनी "कुणाला माहिती होतं, की दोन-दोन करोडपती होणार आहेत," असं म्हणत वातावरण हलकं करण्याचा प्रयत्न केला.

पण या सगळ्या सस्पेन्सचा हॅपी एन्ड होण्याआधी करौली, टोंक आणि भरतपूर जिल्ह्यात सचिन पायलट समर्थकांनी रास्ता रोको केला. एका ठिकाणी रेल्वे रोखण्याचा प्रयत्न केला. निदर्शनं केली.

अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट समर्थक आमने-सामने आले. यानंतर जयपूरमध्ये पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला. आणि हे सगळं मुख्यमंत्रिपदाचा फैसला होत नसल्याने सुरु होतं.

त्यामुळेच 3 राज्यांत सत्तेत आल्यानंतर आणि मुख्यमंत्री निवडण्याचे अधिकार राहुल गांधींकडे असतानाही मुख्यमंत्री निवडीसाठी राहुल गांधींना इतका वेळ का लागला, हा प्रश्न आहे.

गुरुवारपासून अशोक गहलोत, सचिन पायलट आणि राहुल गांधी यांच्यात बैठकांची अनेक सत्रं झाली. संध्याकाळी अशोक गहलोत जयपूरला निघण्यासाठी दिल्ली विमानतळावर पोहोचले. पण हायकमांडचा फोन आल्यानंतर परत ल्युटियन्स झोनमध्ये परतले.

राजकीय निरीक्षकांच्या मते सचिन पायलटही मुख्यमंत्रिपदावरचा दावा सोडायला तयार नव्हते. सोनियांनी समजावल्यानंतरही ते आपल्या मतावर ठाम होते. अखेर राहुल गांधींनी त्यावर उपमुख्यमंत्रिपद देऊन तोडगा काढला.

4 दशकं राजकीय पत्रकारिता करणाऱ्या आणि काँग्रेसचा जवळून अभ्यास करणाऱ्या राशीद किडवाई यांच्या मते "तीन राज्यांत सत्ता आल्यानंतर राहुल गांधींसाठी ही एक चांगली संधी होती. पक्षात कुठलेही मतभेद नाहीत आणि काँग्रेसमध्ये निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट आहे, हे दाखवता आलं असतं. 2019च्या निवडणुकीआधी थेट संदेश कार्यकर्त्यांमध्ये गेला असता आणि तो मैलाचा दगड ठरला असता. पण राहुल गांधींनी ती संधी गमावली आहे. निकालांच्या 48 तासांनंतरही मुख्यमंत्री ठरवता येऊ नये आणि निव्वळ बैठकांची मालिका सुरू राहणं हे त्यांच्या निर्णयक्षमतेतील उणिवा दाखवतं."

अशोक गेहलोत यांच्यासोबत राहुल गांधी

अशोक गेहलोत आक्रमक का?

अशोक गहलोत गेली 40 वर्षं राजस्थानच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आहेत. याआधी दोनवेळा त्यांनी मुख्यमंत्रिपद भूषवलं आहे. त्यामुळे राज्यातल्या बहुतेक आमदारांच्या ते निकट आहेत. त्यांची प्रशासनावर चांगली पकड आहे, असं जाणकार सांगतात.

राज्यात गहलोत यांचं सरकार असताना...\n\ntl;dr:

गेल्या तीन दिवसांपासून असलेल्या सस्पेन्सवर अखेर पडदा पडलाय. राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदी जुणेजाणते अशोक गेहलोत यांची वर्णी लागलीय. तर तरुणतुर्क सचिन पायलट उपमुख्यमंत्री असतील.


अश्विनी भिडे यांची मुंबई मेट्रोतून उचलबांगडी, नागपूर महानगर पालिकेची धुरा तुकाराम मुंढे यांच्याकडे\nअश्विनी भिडे आणि तुकाराम मुंढे

सध्या या ठिकाणी अभिजीत बांगर हे आयुक्त म्हणून काम पाहत आहेत. त्यांच्याकडून त्वरित पदभार स्वीकारावा असा आदेश अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी काढला आहे.

तुकाराम मुंढे सध्या महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीचे  प्रकल्प संचालक म्हणून काम पाहत आहेत.

याआधी तुकाराम मुंढे यांनी नाशिक महानगर पालिका आणि नवी मुंबई महानगर पालिकेच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी पार पाडली आहे. पुण्याची सिटी बस सेवा पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे ते काही काळ संचालकही होते.

गेल्या 13 वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांची 12 वेळा बदली झाल्याचे इंडिया टुडेनी आपल्या वेबसाइटवर म्हटले आहे. तुकाराम मुंढे हे 2005 च्या बॅचचे IAS अधिकारी आहेत.

मुंबई मेट्रो रेल्वेच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांची बदली करण्यात आली आहे. मुंबई मेट्रो रेल्वेच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील झाडांच्या कत्तलीमुळे त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली होती. त्यांच्या जागी रणजीत सिंह देओल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भिडे यांची तूर्तास अन्यत्र नियुक्त करण्यात आलेली नाही.

अश्विनी भिडे

मुंबई शहर जिल्हाधिकारी म्हणून राजीव निवतकर यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. 20 सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. भाजपची सत्ता असताना भिडे यांच्याकडे मुंबई मेट्रो रेल्वेच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला होता. मुंबई मेट्रोसाठी आरे कॉलनीत कारशेड उभारणीला नागरिकांनी विरोध केला होता. पर्यटनमंत्री आणि शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी आरेतील वृक्षतोडीला विरोध केला होता. शिवसेना सत्तेत येताच भिडे यांना या पदावरून बाजूला करण्यात आलं आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तपदी के.बी.उमप यांनी नेमणूक करण्यात आली आहे. अरविंद कुमार यांची ग्रामविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. डी.टी.वाघमारे यांची महाराष्ट्र वीज पारेषण कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदावर नियुक्ती केली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवपदी पराग जैन असणार आहेत.

एस.एन. गायकवाड यांची पुणे महापालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे. सौरभ राव यांची साखर आयुक्तपदावर बदली झाली आहे. एस.डुंभरे यांची मेडाच्या महासंचालकपदावर नियुक्ती झाली आहे.

ओमप्रकाश देशमुख हे नोंदणी आणि...\n\ntl;dr:

भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नागपूर महानगर पालिकेच्या आयुक्तपदी बदली करण्यात आली आहे.


अहमद पटेल गांधी कुटुंबीयांच्या इतके जवळचे का होते?\nराज्यसभा निवडणूक 2017. गुजरातमधील तीन जागांसाठी राज्यसभेची निवडणूक होती. यामध्ये सोनिया गांधींचे सल्लागार अहमद पटेल उभे होते.

अहमद पटेल यांचा पराभव म्हणजेच सोनिया गांधींचा पराभव, असं त्यावेळी म्हटलं जात होतं. लढतही अत्यंत चुरशीची झाली. या निवडणुकीत अहमद पटेल यांनी विजय मिळवला. हा विजय म्हणजे सोनिया गांधी यांचाच विजय असल्याचं म्हटलं गेलं.

काँग्रेस सत्तेत असो वा सत्तेबाहेर, अहमद पटेल हे पक्षात केंद्रस्थानी असायचे. पण, अहमद पटेल यांना काँग्रेसमध्ये इतकं जास्त महत्त्व कशामुळे होतं?

अहमद पटेल यांचं महत्त्व

अहमद पटेल तीनवेळा लोकसभेत काँग्रेसकडून निवडून आले, तर पाचवेळा ते काँग्रेसकडून राज्यसभेवर गेले होते. पण फक्त यामुळेच त्यांना मोठा नेता मानलं जायचं नाही.

काँग्रेसमधील गांधी कुटुंबीयांचे अत्यंत विश्वासू असल्याने त्यांना काँग्रेसमध्ये प्रचंड महत्त्व होतं.

1977 ची गोष्ट आहे. त्यावेळी काँग्रेस पराभवाच्या जखमांनी घायाळ झालेली होती. त्यावेळी अहमद पटेल आणि त्यांचे सहकारी सनत मेहता यांनी इंदिरा गांधींना आपल्या मतदारसंघात भरुचला बोलावलं. याच दौऱ्यांनंतर इंदिरा गांधी यांचं पुनरागमन सुरू झालं होतं.

पण अहमद पटेल काँग्रेसच्या पहिल्या फळीत 1980 आणि 1984 दरम्यान आले. त्यावेळी इंदिरा गांधी यांच्यानंतर जबाबदारी सांभाळण्यासाठी राजीव गांधी यांना तयार केलं जात होतं. तेव्हा लाजाळू स्वभावाचे अहमद पटेल राजीव गांधी यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये आले.

तो काळ जवळून पाहिलेले लोक सांगतात, की राजीव गांधी गुजरात दौऱ्यावर यायचे तेव्हा अहमद पटेल त्यांना शेव, चिवडा आणि शेंगदाणे हे पदार्थ द्यायचे. राजीव गांधींना हे पदार्थ खूप आवडायचे.

इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांनी 1984 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत 400 पेक्षा जास्त जागा जिंकत सत्ता हस्तगत केली. यावेळी अहमद पटेल खासदार म्हणून निवडून आले होते. सोबत त्यांना संयुक्त सचिवही बनवण्यात आलं. पुढे काही काळ त्यांना संसदीय सचिव आणि त्यानंतर काँग्रेसचे महासचिवही बनवण्यात आलं.

नरसिंह राव यांच्या काळात काहीसे दुर्लक्षित

पण पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान बनल्यानंतर गांधी कुटुंबीयांच्या जवळीकी मुळेच अहमद पटेल यांना बाजूला करण्यात आलं होतं.

काँग्रेस कार्यकारिणी समितीच्या सदस्यतेसह इतर सर्व पदावरून अहमद पटेल यांना हटवण्यात आलं.

त्या काळात काँग्रेसमध्ये गांधी कुटुंबीयांचा प्रभाव कमी...\n\ntl;dr:

काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांचं आज (25 नोव्हेंबर) निधन झालं. अहमद पटेल यांना काँग्रेसमध्ये एक वेगळं स्थान होतं. त्यांच्या शब्दाला पक्षात प्रचंड वजन असल्याचं अनेक प्रसंगांमध्ये दिसून आलं होतं.


अॅमेझॉनचे जेफ बेझोस : जगातल्या सर्वांत श्रीमंत माणसाची भन्नाट गोष्ट\nअॅमेझॉनचे सर्वेसर्वा जेफ बेझॉस

मॉल्सची लोकप्रियता कमी होत जाईल आणि बाकी दुकानं आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत असतील. हे लक्षात घेतल्यानंतरच जेफ यांनी अॅमेझॉनचं साम्राज्य उभारण्याचा निर्णय घेतला असावा.

1994मध्ये स्थापन झालेली अॅमेझॉन, अब्जावधींच्याही पुढे कारभार करणारी ही पहिली कंपनी ठरण्याच्या मार्गावर आहे.

अॅमेझॉनवरून एकेकाळी जुन्या पुस्तकांची विक्री होत असे आणि आता तर कोणतीही वस्तू अॅमेझॉनवरून मागवता येते.

जेफ बेझोस ही जगातली सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती आहे. आता त्यांचं लक्ष्य फक्त पुढे जाणं नाही तर सगळ्या जगाच्या किरकोळ बाजारपेठेची नव्यानं बांधणी करणं हे आहे.

2013 मध्ये त्यांनी 'वॉशिंग्टन पोस्ट'ची मालकी मिळवली. याच्या दहा वर्षं आधी त्यांनी ब्ल्यू ओरिजन नावाच्या एरोस्पेस कंपनीची स्थापना केली होती. या कंपनीद्वारे ग्राहकांना पुढच्या वर्षापासून अंतराळाची सफर घडवून आणण्याचा त्यांचा इरादा आहे.

काही वर्षांपूर्वी जेफ यांच्या कॉलेजमधल्या प्रेयसीनं वायर्ड या मासिकाशी बोलताना सांगितलं होतं की, "जेफ नशीब काढेल अशी अपेक्षा होतीच. त्याला अंतराळाविषयीचं आकर्षण खूप आधीपासूनच होतं."

"केवळ पैशांच्या बाबतीत नव्हे तर भविष्य बदलवण्यासाठी त्या पैशाचं काय करता येईल याबाबत त्याच्या डोक्यात भन्नाट कल्पना होत्या," असं त्यांनी त्या मासिकाला सांगितलं.

अंतराळ वसाहतीची कल्पना

जेफ बेझोस यांच्या डोक्यातल्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा अंदाज काही दशकांपूर्वीच आला होता.

जेफ यांचा जन्म 12 जानेवारी 1964 रोजी न्यू मेक्सिकोतल्या अल्बुकर्क येथे झाला. त्यांच्या आईचं नाव जॅकी जॉरगन्सन तर वडिलांचं नाव टेड जॉरगन्सन असं आहे.

जेफ यांचा जन्म झाला तेव्हा त्यांच्या आईचं वय केवळ 17 होतं. जॅकी आणि टेड यांचं नातं जेमतेम वर्षभर टिकलं. त्यानंतर त्या दोघांचा घटस्फोट झाला.

आई आणि सावत्र वडील माइक बेझोस यांच्या सहवासात जेफ टेक्सास आणि फ्लोरिडा येथे मोठे झाले.

जेफ यांनी अंतराळात वसाहतीची कल्पना मांडली आहे.

विज्ञान आणि इंजिनियरिंग यांच्याकडे जेफ यांचा ओढा वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासूनच दिसू लागला होता. ब्रेड स्टोनलिखित जेफ यांच्या चरित्रात म्हटलंय की, तीन वर्षांचे असतानाच त्यांनी स्क्रूड्रायव्हरनं पाळण्याचे सगळे भाग मोकळे केले होते.

हायस्कूलचं अर्थात माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर केलेल्या भाषणात जेफ यांनी अंतराळात वसाहत वसवण्याचं डोक्यात असल्याचं...\n\ntl;dr:

भविष्यात एका क्लिकवर जगातल्या कुठल्याही ब्रँडची वस्तू खरेदी करता येईल हे भविष्य जेफ बेझोस यांना आधीच दिसलं होतं.


अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलला भारतातलं काम बंद का करावं लागलं?\nअॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल मानवाधिकार संस्थेची बँक खाती गोठवली असून कर्मचाऱ्यांनाही काढून टाकण्यासाठी सरकारने दबाव टाकल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. तसेच संस्थेचे अभियान आणि संशोधन थांबवल्याचे अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचे म्हणणे आहे.

या आरोपांवर भारत सरकारकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

नुकताच दिल्ली दंगलीवर अॅम्नेस्टी इंटरनॅशलचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता. दिल्ली पोलिसांकडून मानवाधिकारांचं उल्लंघन झालं असा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला होता.

"आम्हाला भारतात अभूतपूर्व परिस्थितीला तोंड द्यावं लागत आहे. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडियावर सरकारकडून योजनाबद्धरीत्या हल्ले आणि छळ केला जात आहे," असे संस्थेचे संशोधन, विधी आणि धोरणाचे वरिष्ठ संचालक रजत खोसला यांनी बीबीसीला सांगितले.

दिल्ली दंगल

"हे सगळं आम्ही करत असलेल्या मानवी हक्कांच्या कामासंबधी आहे. आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरं सरकारला द्यायची नाहीत. मग ते दिल्ली दंगलीच्या चौकशीच्या संदर्भात असो वा जम्मू-काश्मीरसंबंधी," खोसला सांगतात.

गेल्या महिन्यात या संस्थेने प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात फेब्रुवारी महिन्यात हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये झालेल्या दंगलीदरम्यान देशाची राजधानी दिल्लीतील पोलिसांनी मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले होते असं म्हटलं होतं.

या दाव्यांचे खंडन करताना दिल्ली पोलिसांनी 'द हिंदू' वृत्तपत्राला प्रतिक्रिया देताना सांगितले, "अॅम्नेस्टीचा अहवाल "पूर्वग्रहदूषित आणि पक्षपाती होता."

याआधी ऑगस्ट महिन्यात काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून वर्ष उलटल्याच्या निमित्ताने अॅम्नेस्टीने सर्व अटक केलेले राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि पत्रकरांची सुटका करण्याबाबत आणि या भागातील हायस्पीड इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसंदर्भात आवाज उठवला होता.

2019 मध्ये संस्थेने दक्षिण आशियातील मानवी हक्कांवरील सुनावणीदरम्यान अमेरिकेच्या परराष्ट्र संबंध समितीसमोर काश्मीरमध्ये बळाचा वापर केल्याची साक्ष दिली. काश्मीरमध्ये मनमानी पद्धतीने नजरकैदेत ठेवण्यात आले, अतिबळाचा वापर झाला आणि मानसिक छळही करण्यात आल्याचे साक्ष देताना सांगण्यात आले.

गेल्या काही वर्षांत संस्थेला विविध सरकारी यंत्रणांकडून चौकशीला सामोरे जावे लागले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला बँक खाती शिथिल करणे हा अंतिम टप्पा होता. ऑगस्ट 2016 मध्ये अॅम्नेस्टी इंडियाविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात...\n\ntl;dr:

भारत सरकारने सूडबुद्धीने अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकार संस्थेचे देशातले काम थांबवले असा आरोप संस्थेकडून करण्यात आला आहे. तसेच सरकार इतर मानवाधिकार संस्थावरही दबाव टाकत असल्याचा आरोप अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलकडून करण्यात आला आहे.


अॅलेक्सी नवालनी यांना साडेतीन वर्षांची शिक्षा, मॉस्कोत समर्थकांचीही धरपकड\nअॅलेक्सी नवालनी

गेल्या महिन्यात रशियाला परत आल्यानंतर नवालनी यांना एअरपोर्टवरून अटक करण्यात आली होती. नवालनी यांच्यावर जीवघेणा विषहल्ला झाल्यानंतर, त्यांच्यावर जर्मनीतील रुग्णालयात उपचार करण्यात आले होते.

नवालनी यांच्या अटकेनंतर रशियाची राजधानी मॉस्कोमध्ये हिंसक आंदोलन सुरू झालं आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हीडिओमध्ये पोलीस नवालनी यांच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांना मारहाण करून अटक करत असल्याचं दिसून येत आहे.

नवालनी यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरलेल्या हजारो लोकांना अटक करण्यात आली आहे.

अॅलेक्सी नवालनी यांच्या रद्द करण्यात आलेल्या शिक्षेची भरपाई त्यांना तुरुंगात बंद करून करण्यात आली आहे. त्यांनी आत्तापर्यंत एक वर्ष घरातच नजरकैदेत रहाण्याची शिक्षा भोगली आहे. एकूण शिक्षेमधून ही शिक्षा कमी केली जाईल.

राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचे विरोधक अॅलेक्सी नवालनी यांना 17 जानेवारीला रशियामध्ये परत येताच अटक करण्यात आली. आपल्या अटकेनंतर समर्थकांना आंदोलन करण्याचे आवाहन केलं होतं.

बीबीसीच्या सराह रेनफोर्ड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवालनी यांनी कोर्टात त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याला पुतीन जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे.

नवालनी यांना शिक्षा सुनावल्यानंतर हजारो लोक मॉस्को आणि सेंट पिटर्सबर्गमध्ये रस्त्यांवर दाखल झाले. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त असूनही लोकांनी आंदोलन सुरू केलं. जवळपास मॉस्कोमध्ये 850 पेक्षा जास्त समर्थकांना अटक करण्यात आली आहे.

मंगळवारी संध्याकाळी, मॉस्कोतील सर्व प्रमुख रस्त्यांवर मोठा पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता.

बॉडी आर्मर आणि हेल्मेट घातलेल्या पोलिसांची संख्या फार मोठी होती. पोलिसांसमोर नवालनी समर्थकांची संख्या कमी दिसून येत होती.

क्रेमलिनच्या सत्तेला आव्हान देणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. असा स्पष्ट संदेश अॅलेक्सी नवालनी यांच्या अटकेने देण्यात आला आहे. पण, नवालनी यांचे समर्थक शांत रहाण्यात तयार नाहीत.

शेकडो समर्थकांना सेंट्रल मॉस्कोमध्ये अटक करण्यात आली. पण, मंगळवारच्या घटनेने लोकांमध्ये मोठा रोष आहे.

नवालनी यांची बिनशर्त सुटका करा - अमेरिका

नवालनी यांना शिक्षा ठोठावल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून यावर प्रतिक्रिया येणं सुरू झालंय. युरोपचा मानवी हक्क आयोग काउंसिल ऑफ युरोप यांनी "सर्व विश्वासार्हता गमावली" अशा शब्दांत अटकेचा विरोध केला आहे.

मानवी हक्क...\n\ntl;dr:

मॉस्कोतील कोर्टाने अॅलेक्सी नवालनी यांना साडे तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. नवालनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचे कट्टर विरोधक मानले जातात. रद्द करण्यात आलेल्या शिक्षेच्या अटी मोडल्याचा नवालनी यांच्यावर आरोप आहे.


आँग सान सू ची अटकेत, म्यानमारमध्ये पुन्हा लष्करी बंड\nआँग सान सू ची

सू ची यांच्या अटकेच्या काही तासांमध्येच लष्कारनं बंड केल्याचं जाहीर केलं आहे. तसंच म्यानमारमध्ये 1 वर्षाची आणिबाणी लागू करण्यात आल्याचं टीव्हीवर जाहीर करण्यात आलं आहे.

लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या नेत्याला लष्कराने अटक केल्यामुळे म्यानमारमध्ये बंड होण्याची भीती व्यक्त होतेय.

नोव्हेंबरमध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये, नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्षाने सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक जागा जिंकल्या होत्या. मात्र ही मतं फेरफार करून मिळवल्याचं लष्कराचं म्हणणं होतं.

आँग सान सू ची अटकेत, म्यानमारमध्ये पुन्हा लष्करी बंड

ब्रह्मदेश या नावानेही ओळखल्या जाणाऱ्या म्यानमारमध्ये 2011पर्यंत लष्कराचंच राज्य होतं. आँग सान सू ची यांनी अनेक वर्षं नजरकैदेत घालवली आहेत.

संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाचं पहिलं अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होणार होतं. हे आता लांबणीवर टाकण्यात यावं अशी मागणी लष्करातर्फे करण्यात येत होती.

बीबीसीचे आग्नेय आशियाचे प्रतिनिधी जोनाथन हेड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजधानी नेपिटो आणि रंगून शहरात रस्त्यांवर लष्कराचे सैनिक दिसत आहेत.

नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्षाचे प्रवक्ते यांनी मयो न्युंट यांनी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं की, आँग सान सू ची, अध्यक्ष विन मियांट आणि अन्य नेत्यांना लष्कराने अटक केली आहे.

लोकांनी यावर आततायीपणे व्यक्त होऊ नये. कायद्याच्या चौकटीत राहून वागावं. मलाही ताब्यात घेतलं जाण्याची शक्यता आहे, असंही त्यांनी सांगितलंय.

नेपिटो शहरातील दूरध्वनी आणि इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आल्याचं बीबीसी बर्मीस सेवेने सांगितलंय.

आँग सान सू ची काही दिवसांपूर्वी कोरोना लसीकरण केंद्रात

लष्करी सैनिकांनी विविध प्रांतातल्या मुख्यमंत्र्यांनाही ताब्यात घेतलं आहे. आम्ही घटनेनुसार वागू असं लष्कराने शनिवारी म्हटलं होतं.

8 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्षाने 83 टक्के जागा जिंकल्या.

2011मध्ये म्यानमारमधली लष्करी राजवट संपुष्टात आल्यानंतरच्या या दुसऱ्याच निवडणुका आहेत.

लष्कराने निवडणुकीच्या निकालांना आक्षेप घेतला. लष्कराने राष्ट्राध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

निवडणुकीत कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी लष्करातर्फे बंड होईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. निवडणूक आयोगाने सर्व आरोप फेटाळून लावले होते.

कोण आहेत आँग सान सू...\n\ntl;dr:

म्यानमारमध्ये पुन्हा एकदा लष्करानं बंड केला आहे. लष्करानं सत्ताधारी नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसीच्या नेत्या आँग सान सू ची यांना लष्कराने अटक केली आहे.


आंतरराष्ट्रीय वाघ दिन: 'सोनेरी वाघ' आणि काझीरंगाची आश्चर्यकारक कहाणी\nकाही दिवसांपूर्वी व्हायरल झालेल्या या फोटोमागची कहाणी फोटोमधल्या सोनेरी वाघाइतकीच विलक्षण आणि विचार करायला लावणारी आहे.

आसाममधल्या काझीरंगाच्या जंगलात मयुरेशनं गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हा फोटो टिपला होता. आपण एका दुर्मिळ क्षणाचे साक्षीदार आहोत, याची त्याला नंतर जाणीवही झाली. या वाघाला गोल्डन टायगर किंवा टॅबी टायगर म्हटलं जातं हेही त्याला आधी माहीत नव्हतं.

गोल्डन टायगर किंवा सोनेरी वाघ म्हणजे काहीशी पिवळसर सोनेरी रंगाची त्वचा असणारा वाघ. इतर वाघांसारखे या वाघांच्या अंगावर काळे पट्टे स्पष्टपणे दिसत नाहीत.

"पण हा फोटो म्हणजे खूश होण्याची गोष्ट नाही," असं मयुरेश सांगतो. "ही एक जनुकीय विसंगती आहे आणि ती निर्माण होण्यासाठी माणसं कुठेतरी कारणीभूत आहेत."

'गोल्डन टायगर' का आहे चर्चेत?

मयुरेशनं टिपलेला तो फोटो काही दिवसांपूर्वी वन्यविभागाचे अधिकारी प्रवीण कासवान यांनी ट्विटरवर शेअर केला आणि या वाघाविषयी चर्चा सुरू झाली.

भारतात 21 व्या शतकात अशा पद्धतीच्या मार्जारवर्गातील प्राण्याचा हा पहिला पुरावा आहे, असं कासवान यांनी म्हटलं होतं. हे वाघ अतिशय दुर्मिळ आहेत. इनब्रीडिंगमुळे(जवळच्या नात्यातील प्राण्यांपासून होणारं प्रजोत्पादन) असं होत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

याच वाघिणीचा एक फोटो काही वर्षांपूर्वी वनविभागानं लावलेल्या कॅमेरा ट्रॅपनंही टिपला होता, असंही कासवान यांनी ट्विट केलं होतं. कासवान यांनी केलेल्या ट्विटला भरभरून प्रतिसाद मिळाला.

सोनेरी रंगामागचं रहस्य

हा फोटो व्हायरल झाल्यावर काझिरंगा राष्ट्रीय उद्यानाचे संशोधक रबिंद्र शर्मा यांनीही ट्विटरवरून एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या वाघिणीचं नाव 'Kazi 106 F' असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आणि तिचा रंग सोनेरी कशानं झाला असावा, याविषयीची माहिती दिली.

"इनब्रीडिंग म्हणजे जवळच्या नात्यातील वाघ-वाघिणींमधील संबंधातून असा वाघ जन्माला येऊ शकतो. प्राण्यांचा अधिवास नष्ट झाला, त्यांच्यातला संपर्क तुटला तर इनब्रीडिंग होतं असंही ते सांगतात. पण कधीकधी प्राण्यानं केलेली निवडही त्यासाठी कारणीभूत असू शकते," असं शर्मा यांनी म्हटलं आहे.

"Kazi 106 F ही वाघीण आता तीन-चार वर्षांची आहे, ती बछड्यांना जन्म देण्याच्या वयाची आहे. तिच्या पुढच्या पिढीत ही गुणसूत्र दिसतात का, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल. या फोटोत काझीच्या शरीरावर जखमांचे व्रण दिसत आहेत. तिच्या नाकावरही मोठी जखम झाली...\n\ntl;dr:

नदीकाठ, मागे हिरवंगार गवत आणि समोर बसलेली सोनेरी वाघीण...ठाण्यातल्या मयुरेश हेंद्रेनं काढलेला हा फोटो सध्या वन्यप्रेमींमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.


आई आणि नवजात बाळाला जोडणारी गर्भनाळ कधी कापावी?\nलहान बाळ

मंत्रालयाचे विशेष सचिव आणि राष्ट्रीय आरोग्य मिशनचे संचालक मनोज झालानी यांनी हे पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. यामध्ये गर्भनाळ बांधणं आणि कापण्यासंबंधी (क्लिपिंग) माहिती देण्यात आली आहे.

या सूचना सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आल्या आहेत. प्लॅसेंटा स्वतःहून बाहेर येणं, त्यानंतर क्लिपिंग आणि त्याचे फायदे यासंबंधीच्या सूचनांचा यामध्ये समावेश आहे.

नॅशनल हेल्थ मिशन

जागतिक आरोग्य संघटना काय म्हणते?

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वेबसाईटवर गर्भनाळ आणि क्लिपिंगसंबंधी अशा काहीही सूचना नाहीत. मात्र, बाळाला जन्म दिल्यानंतर कमीत कमी एका मिनिटानंतर नाळ कापावी, असं जागतिक आरोग्य संघटनेचंही म्हणणं आहे.

जन्माच्या वेळी नवजात बाळ आईशी नाळेद्वारे जोडलेलं असतं. ही नाळ आईच्या प्लॅसेंटाला जोडलेली असते. नाळेचं एक टोक गर्भपिशवीला (प्लॅसेंटा) तर दुसरं टोक बाळाच्या बेंबीला जोडलेलं असतं.

सर्वसाधारणपणे बाळाला प्लॅसेंटापासून वेगळं करण्यासाठी गर्भनाळेला बांधून ती कापतात. जागतिक आरोग्य संघटनेनेनुसार कॉर्ड क्लॅपिंगसाठी साधारणपणे 60 सेकंदांचा वेळ घेतला जातो. याला 'अर्ली कॉर्ड क्लॅपिंग' म्हणतात. मात्र, बरेचदा यासाठी 60 सेकंदांपेक्षा जास्त वेळही लागतो. त्याला 'डिलेड कॉर्ड क्लॅपिंग' असं म्हणतात.

बाळाची नाळ तोडली जाते

नाळ उशीरा कापल्यास नवजात बाळ आणि प्लॅसेंटा यांच्यात रक्तप्रवाह कायम असतो. यामुळे बाळातील लोहाचं प्रमाण वाढतं. याचा प्रभाव बाळ सहा महिन्याचं होईपर्यंत राहतो. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार ज्या बाळांना जन्मानंतर चांगलं पोषणं मिळणं कठीण असतं, अशा बाळांसाठी हे जास्त उपयोगी आहे.

गर्भनाळ एक मिनिटाआधी न कापल्यास नवजात बाळ आणि बाळांतीण दोघांची प्रकृती उत्तम राहते, असं जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे.

2012 साली जागतिक आरोग्य संघटनेने बाळाच्या जन्माविषयी काही सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार बाळाला जन्मानंतर तात्काळ व्हेंटिलेशनची गरज नसेल तर गर्भनाळ एक मिनिटाआधी कापू नये.

मात्र, बाळाला जन्मानंतर तात्काळ व्हेंटिलेशनची गरज पडल्यास गर्भनाळ ताबडतोब कापावी.

राष्ट्रीय बाल आरोग्य कार्यक्रमाचे राष्ट्रीय सल्लागार प्राध्यापक डॉ. अरूण कुमार सिंह यांनी कॉर्ड क्लॅपिंगविषयी संशोधन केलं आहे. त्यांच्या मते 'डिलेड क्लॅपिंग' फायदेशीर आहे. मात्र, प्लॅसेंटाचा सेल्फ डिस्चार्च म्हणजेच प्लॅसेंटा स्वतःहून नैसर्गिकरित्या बाहेर...\n\ntl;dr:

भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एक सूचनापत्रक प्रसिद्ध केलं आहे.


आईचा मृतदेह 10 वर्षं फ्रीझरमध्ये ठेवणाऱ्या महिलेला अटक\nसंग्रहित छायाचित्र

युमी योशिनो असं या अटक केलेल्या महिलेचं नाव असून, ती 48 वर्षांची आहे.

स्थानिक माध्यमांना पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युमी योशिनो यांना त्यांच्या आईचा मृतदेह सापडला आणि त्यांनी 10 वर्षे लपवून ठेवला. कारण त्यांना टोकियोच्या बाहेर जायचं नव्हतं.

मृतदेह पूर्णपणे गोठलेला होता. त्यामुळे त्यावर कुठलीही जखम दिसत नव्हती, असंही पोलिसांनी सांगितलं.

तपास करणाऱ्या पथकाला महिलेच्या मृतदेहाची वेळ आणि कारण अद्याप कळू शकलं नाहीय.

एका सफाई कामगारामुळे फ्रीझरमध्ये मृतदेह ठेवला असल्याचं समोर आलं. घराचं भाडं भरू न शकल्यानं युमी योशिनो यांना घर सोडण्यास सांगितलं गेलं. त्यानंतर त्यांच्या घराची सफाई करण्यासाठी गेलेल्या कामगाराला हा मृतदेह फ्रीझरमध्ये आढळला.

फ्रीझरमध्ये ठेवण्यासाठी मृतदेहाला तसं दुमडण्यात आलं होतं, असं पोलिसांनी सांगितलं.

युमी योशिनो यांना टोकियोजवळील चिबा शहरातील एका हॉटेलमधून शुक्रवारी (29 जानेवारी) अटक करण्यात आली.

कोलकात्यातही घडली होती अशी घटना

ही घटना दुर्मिळ असली तर पहिली नक्कीच नाही. यापूर्वीही विविध कारणांसाठी लोकांनी आपल्या प्रियजनांचे मृतदेह गोठवून ठेवल्याची उदाहरणं आहेत.

भारतात कोलकात्यात अशीच एक घटना घडली होती. हिंदुस्तान टाईम्सनं या घटनेची बातमी दिली होती.

कोलकात्यातील व्यक्तीने आईचा मृतदेह फ्रीझरमध्ये ठेवला होता. धक्कादायक म्हणजे, त्याच्या वडिलांनी माध्यमांना सांगितलं की, घरात असं काही मुलानं केलंय हे त्यांना माहित नव्हतं.

सुभब्रता मुजुमदार असं या व्यक्तीचं नाव आहे. 2018 सालची ही घटना आहे.

या व्यक्तीला पोलिसांनी अलिपूर कोर्टात हजर केलं तेव्हा, न्यायाधीशांनी त्याला 500 रुपयांच्या दंडावर सोडलं आणि राज्य सरकारच्या हॉस्पिटलमध्ये मानसोपचारासाठी पाठवलं होतं.

या व्यक्तीच्या आईचा मृत्यू एका खासगी नर्सिंग होममध्ये 17 एप्रिल 2015 रोजी झाला. मात्र, या व्यक्तीने आईचा मृतदेह जतन करण्यासाठी फ्रीझरमध्ये ठेवला होता.

दोन मजली इमारतीत मुजुमदार कुटुंब राहत होतं. दुसऱ्या मजल्यावर सुभब्रता ही व्यक्ती वडिलांना जाऊ देत नव्हती. कारण या मजल्यावर फ्रीझरमध्ये आईचा मृतदेह त्यानं ठेवला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

जपानमधील एका महिलेने तिच्या आईचा मृतदेह फ्रीजरमध्ये ठेवल्याची घटना उघडकीस आलीय. जपानमधील पोलिसांनी या महिलेला अटक केलीय.


आईसोबतच्या भांडणातून त्याला सापडलं 'हॉटेल'\nमुनफ आणि त्याची आई नफिसा कपाडिया.

खरंतर त्या वेळी गुगल सारख्या नामांकित कंपनीत काम करणारा 25 वर्षीय मुनफ टीव्हीवर आपला आवडता अमेरिकी कार्टून शो 'द सिम्पसन्स' बघत होता.

मात्र, त्याच्या आईला एक भारतीय टीव्ही शो बघायचा होता. मुनफच्या आईनं टीव्हीचं चॅनल बदलून आपला आवडता कार्यक्रम लावला. आपला आवडता टीव्ही शो बदलल्यानं मुनफ वैतागला.

यावरून आई आणि मुलांत भांडणाला सुरुवात झाली. मात्र, या भांडणातून एक वेगळीच 'आयडिया' जन्माला आली. या कल्पनेच्या जोरावर मुनफनं स्वतःचं 'पॉप-अप रेस्टॉरंट' सुरू केलं आहे.

आणि या रेस्टॉरंटची 'हेड शेफ' मुनफची आई नफिसा आहे.

आईच्या जेवणाचे प्रयोग

आपल्या आईच्या हातची चव खूपच चांगली आहे आणि ती उत्तम स्वयंपाक करते याची मुनफला खात्री होती. पण, केवळ टीव्ही बघण्यात ती वेळ घालवते असं मुनफला वाटायचं.

बोहरी किचनमध्ये खवय्यांना मोठी थाळी सगळ्यात जास्त आवडते.

मुनफची आई नफिसा 'बोहरी' पद्धतीचे पदार्थ देखील छान बनवते. 'बोहरी' पद्धतीचे काही पदार्थ आता मुंबईत मिळणं कठीण झालं आहे.

यावर मुनफनं एक नवीन युक्ती शोधून काढली. त्यानं आपल्या ५० मित्रांना घरी जेवायला बोलवलं.

याबाबत सांगताना मुनफ आठवणींमध्ये गढून गेला.

तो आठवणी सांगताना म्हणाला, ''माझे ८ मित्र पहिले घरी जेवायला आले. आईनं बनवलेला खास मेनू त्या दिवशीच्या जेवणाचं खरं आकर्षण होतं. त्या दिवशी हा प्रयोग यशस्वी झाला."

"मग, आम्ही दर शनिवार-रविवारी मित्रांना बोलवून घरी जेवणाचा कार्यक्रम करू लागलो. हळूहळू हेच जेवण रेस्टॉरंटच्या भावात लोकांना विकू लागलो. यातूनच 'बोहरी किचन'चा जन्म झाला."

'आईच्या हातात जादू आहे'

'बोहरी' पद्धतीचे पदार्थ दाऊदी बोहरा समाजात जास्त प्रचलित आहेत. भारत आणि पाकिस्तानात राहणारा हा एक छोटासा मुस्लीम समाज आहे. त्यांचे पदार्थ या भागात विशेष प्रचलित नाहीत.

त्यामुळे हेच पदार्थ मुनफच्या पॉप-अप रेस्टॉरंटमध्ये मिळतात. या रेस्टॉरंटच्या पहिल्या ऑर्डरसाठी मुनफनं एका व्यक्तीसाठी ७०० रूपये दर ठेवला होता.

"आईच्या हातचं जेवण लोकांना आवडू लागलं. तुमच्या आईच्या हातात जादू आहे, अशी प्रतिक्रिया जेवण करणारे देऊ लागले." असं मुनफनं सांगितलं.

तो पुढे म्हणाला, ''मी आईच्या डोळ्यातला आनंद त्यावेळी पाहत होतो. पहिल्यांदाच तिच्या जेवणाचं कुणीतरी भरभरून कौतुक करत होतं."

मुनफनं यानंतर खाद्य व्यवसायात उडी घेण्याचा निर्णय घेतला. आणि या निर्णयानं फायदाच...\n\ntl;dr:

मुनफ कपाडियाला 2014 मधली ती दुपार अजूनही लख्ख आठवते. त्या दुपारीच त्याचं आणि त्याच्या आईचं कडाक्याचं भांडण झालं होतं. मात्र, त्या भांडणानंतर त्याचं आणि त्याच्या आईचं आयुष्य पार बदलून गेलं.


आजची चंद्रग्रहणाची रात्र वेगळी का?\nपाहा व्हीडिओ : चंद्राबाबत घडणाऱ्या या तीन घटना तुम्हाला माहित आहेत का?

चंद्राशी संबंधित 3 खगोलीय घटना 31 जानेवारीला घडत आहेत. आजचं खग्रास चंद्रग्रहण भारतासह ऑस्ट्रेलिया आणि आणखी काही पूर्व आशियायी देशांतून दिसणार आहे. 6.21 ला सुरू होणारं ग्रहण 7.37 पर्यंत असेल. ही 76 मिनिटं कुठल्याही दुर्बिणीशिवाय बघता येईल.

मुंबईच्या नेहरू तारांगणाच्या प्रांगणातून हा तिहेरी सोहळा पाहण्यासाठी गर्दी जमली आहे. नेहरू तारांगणाचे संचालक अरविंद परांजपे यांच्याकडून बीबीसी मराठीने या घटनेचं महत्त्व जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला.

अरविंद परांजपे यांच्याबरोबर फेसबुक लाईव्हचा व्हीडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

या चंद्रासंदर्भातल्या 3 महत्त्वाच्या घटना कुठल्या?

ब्लूमून  - इंग्रजी कॅलेंडरनुसार एका महिन्यात दोन पौर्णिमा आल्या की, त्यातल्या दुसऱ्या पौर्णिमेला ब्लूमून असं म्हणतात. या वेळी जानेवारीमध्ये आलेली ही दुसरी पौर्णिमा असल्याने हा ब्लूमून डे आहे.

सुपरमून - चंद्र पृथ्वीच्या जवळ आला की त्या घटनेला सुपर मून म्हणतात. 14 पट जवळ आल्यामुळे तो मोठा दिसतो. पौर्णिमेचा चंद्र असल्यानं तो आणखी मोठा दिसतो आहे. या अगोदर 3 डिसेंबर आणि 1 जानेवारीला सुपरमून होता. चंद्र पृथ्वीपासून 3, 56,500 किलोमीटरच्या परिघावरून फिरतोय. ही सर्वांत जवळची स्थिती आहे.

ब्लडमून - चंद्रग्रहणादरम्यान पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडते आणि त्यामुळे पृथ्वीवरून बघताना चंद्र काळा दिसायला हवा. पण पृथ्वीवरच्या वातावरणामुळे तो लाल दिसतो. पूर्ण अंधारात, खग्रास चंद्रग्रहणाच्या पूर्णावस्थेत चंद्र लालसर रंगाचा दिसणार आहे. याला ब्लडमून म्हणतात. याचं कारण सूर्याचा प्रकाश चंद्रापर्यंत पोचत असतो आणि त्यामध्ये पृथ्वी येते. सूर्यप्रकाशातली सर्वांत मोठी तरंगलांबी लाल रंगाची असल्यानं हा रंगच या वेळी प्रकर्षानं दिसतो. म्हणून हा लाल चंद्र दिसतो.

ब्लडमून

ही दुर्मीळ पर्वणी पाहण्याचा योग 152 वर्षांनी आला आहे.

 जगभरातले खगोलप्रेमी या घटनेची नोंद घ्यायला उत्सुक आहेत. 'नासा'च्या वेबसाईटवरून या घटनेचं चित्रिकरण दाखवलं जात आहे.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

सुपर मून, ब्लू मून आणि ब्लड मून हे सगळं एकाच वेळी दिसणार आणि त्यातून हे खग्रास चंद्रग्रहण. असा दुर्मीळ खगोलीय योग आला आहे 152 वर्षांनी. म्हणूनच आत्ताचं हे चंद्रग्रहण विशेष आहे.


आता साध्या कंप्युटरवरूनही खेळता येणार पबजी गेम\nया 'बॅटल रोयाल' पद्धतीचे अनेक गेम्स यापूर्वी आले आणि पबजीनंतरही आले. पण सर्वांत जास्त लोकप्रियता याच गेमला मिळाली. या गेमवरून, त्याच्या अॅडिक्शनवरून वादही झाले. गेमवर बंदी घालण्याची मागणीही करण्यात आली. पण या गेमची लोकप्रियता मात्र त्याने कमी झाली नाही.

आपल्या गेमिंग कंप्युटर्सहून खेळणारे हार्ड कोअर गेमर्स आणि मोबाईलवरून खेळणारे हौशी गेमर्स या दोन्हींमध्ये हा गेम तितकाच लोकप्रिय आहे. पण आता याच्याही पुढे एक पाऊल टाकत  पबजी कॉर्पोरेशन आता या गेमची 'लाईट' (Lite) व्हर्जन आणत आहे.

ही लाईट व्हर्जन साऊथ ईस्ट आशियामध्ये काही काळापासून उपलब्ध होती पण आता ती लवकरच भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, भूतान, मालदीव, नेपाळमध्येही उपलब्ध असेल.

लाईट व्हर्जन म्हणजे नेमकं काय? कोणासाठी?

आतापर्यंतच पबजीची पीसी व्हर्जन खेळण्यासाठी गेमर्सकडे चांगली स्पेसिफिकेशन्स असणारा कंप्युटर किंवा गेमिंग कंप्युटर असणं गरजेचं होतं. फार कमी जणांकडे अशा मशीन्स असतात आणि त्या खूप खर्चिक असतात.

याशिवाय त्यांच्याकडे अतिशय फास्ट इंटरनेट कनेक्शन असणंही गरजेचं होतं कारण याचा थेट फटका गेम खेळताना बसत होता. पण पीसी व्हर्जनच्या या गरजांमुळे गेमची ही आवृत्ती मोबाईल आवृत्ती एवढी लोकप्रिय झाली नाही.

ज्यांच्याकडे अशा स्पेसिफिकेशन्सची मशीन्स नव्हती, ते एम्युलेटर्सच्या मदतीने मोबाईल व्हर्जन पीसीवर खेळण्याचा प्रयत्न करत, पण गेमिंगचा तो भन्नाट इफेक्ट यातून मिळत नव्हता. म्हणून मग आता या पबजीची अशी आवृत्ती आणण्यात येत आहे, जी साध्या स्पेसिफिकेशन्सच्या कंप्युटरवही खेळता येईल. आणि ही आवृत्ती मोफत असेल.

कोणती पीसी स्पेसिफिकेशन्स गरजेची

ऑपरेटिंग सिस्टीम : विंडोज 7,8,10, 64 Bit

सीपीयू : Core i3, 2.4Ghz

रॅम : 4GB

GPU : Intel HD Graphics 4000

HDD - 4GB

काय असतील पबजी लाईटची वैशिष्ट्यं

हे व्हर्जन खास साध्या पीसीसाठी तयार करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे एकूणच गेमिंग एक्सपिरियन्स मोबाईल गेमिंगपेक्षा चांगला असेल. पबजीच्या मूळ व्हर्जनमधली सगळी फीचर्स यात असतील त्यामुळे गेमवर चांगला कन्ट्रोल असेल. शिवाय गेमची ही व्हर्जन मोफत उपलब्ध असेल. पण गेमर्सना गेममधले काही पर्याय किंवा बॅटल पासेस विकत घ्यावे लागतील अशी चर्चा आहे. याविषयीची अधिकृत माहिती अजून उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.

पबजी लाईट रजिस्ट्रेशन

पबजी लाईटसाठी रजिस्ट्रेशन करणं अगदी सोपं आहे....\n\ntl;dr:

सध्या उपलब्ध असणाऱ्या शूटिंग गेम्स पैकी सगळ्यांत लोकप्रिय असणारा गेम म्हणजे - प्लेयर अननोन्स बॅटलग्राऊंड (PlayerUnknown's Battlegrowund) म्हणजेच पबजी.


आत्मनिर्भर भारत अभियान: नरेंद्र मोदी यांची स्वदेशीची हाक कितपत शक्य? |सोपी गोष्ट 77\nसाध्या सरळ सोप्या भाषेत बोलायचं झालं तर आपल्या गरजा आपणच पूर्ण करायच्या, असा याचा अर्थ होतो. कोरोनाचं संकट हे अभूतपूर्व आहे आणि यातून आपल्याला वाचयचंय आणि पुढे जायचंय आणि यासाठी आत्मनिर्भर भारत हाच पर्याय असल्याचं मोदींनी म्हटलंय.

खरं तर भारतासाठी हा कॉन्सेप्ट काही नवा नाहीये. आपल्याला सगळ्यांना माहितीये की अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्वदेशी हा शब्द आपण ऐकत आलोय.

गेल्या ६ वर्षांत मेक इन इंडिया हा मोदी सरकारचा उपक्रमही आपण पाहिलाय. मग आता कोरोनाच्या या जागतिक आरोग्य संकटाच्या तोंडावर मोदींनी स्वयंपूर्णतेची किंवा स्वावलंबनाची हाक का दिलीये? चीनच्या वुहानमधून सुरु झालेल्या कोरोनानं संपूर्ण जगाला कसं गिळंकृत केलंय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थांना, जागतिकीकरणाला ब्रेक लावलाय... मग अशा परिस्थितीत आत्मनिर्भर भारत कितपत शक्य आहे? यातून काय साध्य होणार आहे? हे एक सुरस स्वप्न आहे की हे सत्यातही उतरू शकतं?

 याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर, उद्योगधंद्यांवर आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे आपल्यावर नेमका काय परिणाम होईल? याचबद्दल आज आपण बोलणार आहोत. पाहूया आजची आपली सोपी गोष्ट मोदींच्या आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेची...

वाचा संपूर्ण बातमी इथे - कोरोनाविरोधात लढा देत भारत खरंच आत्मनिर्भर होऊ शकेल का?

संशोधन - गुलशनकुमार वनकर

निवेदन - विनायक गायकवाड

एडिटिंग - निलेश भोसले

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना विरुद्धच्या लढाईसाठी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’ची घोषणा केलीये. यासाठी त्यांनी २० लाख कोटींच्या एका पॅकेजचीही घोषणा केली. आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वयंपूर्ण किंवा self reliant.


आदित्य ठाकरेंचे मित्र झिशान सिद्दिकी अचानक शिवसेनेविरोधात एवढे आक्रमक का झालेत?\nशिवसेनेच्या बॅनरबाजीमुळे महाविकास आघाडीचा घटकपक्ष असलेल्या काँग्रेसचे स्थानिक आमदार झिशान सिद्धीकी नाराज झालेत. "कोरोनाविरोधी लस शिवसेना नेते घरी बनवतात का?" अशी बोचरी टीका त्यांनी केली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

वांद्रेपूर्व विधानसभा मतदारसंघ शिवसेनेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 2019च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा हा बालेकिल्ला त्यांच्या हातातून निसटलाय. त्यामुळे पुढच्या वर्षी होऊ घातलेली पालिका निवडणूक पहाता, मातोश्रीच्या अंगणात शिवसेनेने जोर लावायला सुरूवात केलीय.

शिवसेना विरुद्ध कॉंग्रेस वाद आहे काय?

हा वाद पेटला तो कोरोना लसीकरण केंद्राबाहेर शिवसेनेने केलेल्या पोस्टरबाजीमुळे. गुरूवारी वांद्रे पूर्व भागात लसीकरण केंद्राच्या उद्घाटनासाठी मोठ-मोठे बॅनर लावण्यात आले होते. त्यामुळे स्थानिक कॉंग्रेस आमदार झिशान सिद्धीकी नाराज झाले.

ते म्हणाले, "लसीकरण केंद्रावर लस कमी आणि नेत्यांचे पोस्टर्सच जास्त आहेत."

शिवसेनेने लावलेल्या बॅनरवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालकमंत्री आदित्य ठाकरे आणि शिवसेनेच्या इतर नेत्यांचे फोटो छापण्यात आले होते.

"शिवसेनेने पार्टी फंडमधून लस खरेदी केली आहे का? महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची नाव कुठे आहेत? सगळीकडे फक्त शिवसेनाच का," असा सवाल झिशान यांनी उपस्थित केला.

'पोस्टरबाजी कशाला हवी'

मुंबईत कोरोना लसीकरण सुरू झाल्यापासून शिवसेना नेते, कार्यकर्ते आणि महापौर किशोरी पेडणेकर शहरातील विविध भागात लसीकरण केंद्राचं उद्घाटन करताना दिसून येत आहेत. झिशान यांनी लसीकरणाच्या या श्रेय्यवादावरही प्रश्न उपस्थित केला.

ते म्हणतात, "ही पोस्टरबाजी हवीच कशाला. महामारीशी लढण्याची वेळ आहे. लोकांचा मृत्यू होतोय. पण, वांद्रेपूर्वमध्ये उत्सवासारखे पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत."

कोरोनासंसर्गावर नियंत्रणासाठी राज्यात लॉकडाऊन लावण्यात आलाय. लोकांना घराबाहेर पडण्याची परवानगी नाही. पण, शिवसेना नगरसेवक, नेते आणि कार्यकर्ते घराबाहेर पडत आहेत. "लसीकरण केंद्रावर 50-100 लोक एकत्र होतात. फोटो काढतात. हे कायद्याचं उल्लंघन नाही का," असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केलाय.

अनिल परब कामात अडथळा आणतात - झिशान सिद्दिकी

झिशान यांनी शिवसेना नेत्यांवर लसीकरणाच्या मुद्यावरून केलेली ही पहिली टीका नाही.

काही दिवसांपूर्वी, शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांनी लसीकरण केंद्राचं उद्घाटन केलं. स्थानिक आमदार असूनही मला बोलावण्यात...\n\ntl;dr:

मातोश्रीच्या अंगणातच कोरोना लसीकरणाच्या राजकारणावरून ठाकरे सरकारमध्ये वादाची ठिणगी पडलीय. लसीकरण केंद्रावर शिवसेनेकडून केल्या जाणाऱ्या पोस्टरबाजीमुळे, शिवसेना विरुद्ध कॉँग्रेस वाद पेटायला.


आदित्य ठाकरेंना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यास तयार- देवेंद्र फडणवीस : #5मोठ्याबातम्या\n1. आदित्य ठाकरेंना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यास तयार - देवेंद्र फडणवीस

आदित्य ठाकरे यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यास कोणतीही अडचण नाही, आम्ही आताही त्यांना हे पद देऊ शकतो. आदित्य ठाकरे हे निवडणूक लढवणारे ठाकरे परिवारातील पहिले सदस्य ठरतील, तसेच त्यांना सरकारमध्ये पाहायलाही आवडेल, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.

ही बातमी लोकसत्ताने आपल्या वेबसाईटवर दिली आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत विधानसभा निवडणुकांमध्ये सेना भाजपा एकत्र लढणार आहेत. भाजपा जरी मोठा पक्ष ठरला असला तरी आमच्या जुन्या मित्रपक्षांना बाजूला काढण्याची आमची संस्कृती नाही. राज्यात शिवेसना भाजपा समान जागांवर निवडणूक लढतील.

प्रत्येकी 130 ते 140 जागांवर आम्ही लढणार असून उर्वरित जागा आमच्या मित्रपक्षांसाठी सोडण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

2. राष्ट्रवादीची शिवस्वराज्य यात्रा 6 ऑगस्टपासून

'नव्या स्वराज्याचा नवा लढा' या टॅगलाईनसह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शिवस्वराज्य यात्रेला 6 ऑगस्टपासून सुरूवात होणार आहे. शिवनेरी किल्ल्याच्या पायथ्याशी जुन्नर येथून यात्रेला सुरूवात होईल. शिवस्वराज्य यात्रेत 22 जिल्हे, 80 तालुके आणि 3 हजार किलोमीटरचा प्रवास केला जाणार आहे.

यात्रेच्या माध्यमातून शिवस्वराज्य सनद सादर केली जाणार असून हाच पक्षाचा जाहीरनामा आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली आहे. याबाबतचे वृत्त एबीपी माझाने आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केले आहे.

3. ओबीसींच्या आरक्षणाला संरक्षण देणार: मुख्यमंत्री

'जिल्हा परिषद निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाला पूर्णत: संरक्षण देण्यात येईल. अध्यादेश जारी केल्यानंतर जागा कमी होणार नाहीत तर, त्यात वाढच होऊ शकते. भाजपची सत्ता आहे तोपर्यंत ओबीसींच्या हिताचे पूर्णत: रक्षण करण्यात येईल', अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी नागपूरमध्ये दिली.

महाजनादेश यात्रा शनिवारी मौद्याकडे रवाना होण्यापूर्वी प्रेस क्लब येथे पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, 'यासंदर्भात जारी केलेला अध्यादेश का काढला हे विरोधकांना कळले नाही. त्यातून उलटसुलट भाष्य करण्यात आले.

राज्यात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण आहे. राज्यघटनेनुसार अनुसूचित जाती व जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये जागा कमी होण्याची शक्यता होती.

34 जिल्हा...\n\ntl;dr:

आज सकाळी वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा :


आदित्य ठाकरेंवर अमृता फडणवीस यांची टीका, 'तुमचं आयुष्य रेशीम किड्यासारखं आहे' : #5मोठ्याबातम्या\nअमृता फडणवीस आणि आदित्य ठाकरे

बांगड्या घातल्या आहेत का, अशी टीका करणाऱ्या फडणवीस यांनी माफी मागावी, असं म्हणणाऱ्या शिवसेनेच्या आदित्य ठाकरे यांच्यावर अमृता फडणवीस यांनी टीका केली आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

भाजपच्या राज्य सरकारविरोधातील आंदोलनामध्ये बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या पक्षानं बांगड्या घातल्या असतील, पण आम्ही बांगड्या घातलेल्या नाहीत. भाजपाला जशास तसं उत्तर कशा पद्धतीनं देतात हे ठाऊक आहे. आमच्यामध्ये तेवढे सामर्थ्य आहे."

यावर आदित्य यांनी ट्वीट करत उत्तर दिलं की, "देवेंद्र फडणवीसजी, सामान्यपणे मी टीकेला उत्तर देत नाही. मात्र या बांगड्या घातल्या आहेत टीकेबद्दल तुम्ही माफी मागायला हवी. सर्व शक्तीशाली, सामर्थ्यवान महिला बांगड्या घालतात. आपलं राजकारण सुरु राहिलं, पण आपल्याला अशापद्धतीने टीका करणं बंद केलं पाहिजे. माजी मुख्यमंत्र्यांनी अशी टीका करणं अपमानास्पद वाटतं."

त्यावर अमृता फडणवीस यांनी आदित्य यांचं हेच ट्वीट रिट्वीट करत म्हटलंय, "कोषामध्ये राहणाऱ्या अळीला आयुष्यातील मजा कधीच कळणार नाही. आदित्य ठाकरे, तुमच्या पूर्वजांनी आरामात विणलेल्या रेश्माच्या जीवावर वैभवात राहून भरभराट झाल्यासारखं आहे तुमचं आयुष्य. देवेंद्र फडणवीस तुमच्या संघर्षाचा मला अभिमान आहे. भाजपच्या प्रत्येक कष्टकरी सदस्याचाही मला अभिमान आहे."

2. राज्यात सगळ्या शाळांत मराठीची सक्ती

महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारनं बुधवारी (26 फेब्रुवारी) सगळ्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणं सक्तीचं केलं आहे. झी 24 तासनं ही बातमी दिलीय.

या नियमांचं उल्लंघन केल्यास शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.

यासंबंधीच विधेयक बुधवारी विधान परिषदेत मांडण्यात आलं. हे विधेयक मंजूर झालं आहे. त्यामुळे यापुढे राज्यात मराठी भाषा अनिर्वाय झाली असून दहावीपर्यंतच्या सर्व शाळांत मराठी भाषा बंधनकारक असणार आहे.

3. दिल्ली हिंसाचाराप्रकरणी अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा - सुप्रिया सुळे

दिल्ली हिंसाचाराप्रकरणी गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.  एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे.

त्या म्हणाल्या, "अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष भारतात आले असताना दिल्लीत अशाप्रकारची हिंसा होणं दुर्दैवी आहे. याप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र...\n\ntl;dr:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

1. 'आदित्य ठाकरे, तुमचं आयुष्य  रेशीम  किड्यासारखं आहे' - अमृता फडणवीस


आपल्या हापूस आंब्याला अल्फान्सो का म्हणतात हो?\nफळांच्या या राजाला जगभरातून मागणी असते. आणि देशाविदेशात तर हापूस जणू काही पेटंट झाला आहे. म्हणूनच फळांच्या या राजाबद्दल ही चवदार माहिती जाणून घेणं महत्त्वाचं.

या आंब्याला हापूस का म्हणतात?

हापूसला अल्फान्सो असंही म्हटलं जातं, आणि या नामकरणात भारतातील पोर्तुगिजांचाही मोठा वाटा आहे.

पोर्तुगीज लष्करात अल्फान्सो डे अल्बकर्की नावाचे एक अधिकारी होते. पोर्तुगिजांचं इथे राज्य उभारण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती.

जिओग्राफीकल इंडिकेशन जर्नलमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार अल्बकर्की यांनी गोव्यात मोठी भटकंती केली होती. तिथल्या आंब्यांच्या विविध जातींवर त्यांनी प्रयोग करत आंब्याची ही नवी जात विकसित केली. त्यावरून या आंब्याला अल्फान्सो नाव मिळालं.

पण स्थानिक लोक या आंब्याला अफूस म्हणू लागले. आंब्याची ही जात महाराष्ट्रात लोकांपर्यंत पोहोचेस्तोवर लोकांच्या तोंडी याचा उच्चार हापूस असा झाला होता.

तिथून हा आंबा दक्षिण गुजरात आणि दक्षिण भारतात पोहोचला.

हापूस आंब्यांचा रंग तेजस्वी पिवळा असतो. मधुर गंध, गोड चव, दीर्घकाळ चांगल्या स्थितीत राहण्याची क्षमता आणि धागाविरहित रसरशीत मऊ गर, अशा गुणांसाठी हा आंबा लोकप्रिय आहे.

आंब्याचं झाडं किती वर्ष फळं देतं?

आंब्याचं झाड चार-पाच वर्षांचं झालं की फळं लागू लागतात. सर्वसाधारपणे आंब्याचं झाड 50 वर्षांपर्यंत फळे देतो. गुजरातमधल्या नवसारी कृषी विद्यापीठाचे सहाय्यक प्रा. सतीश सिन्हा यांनी सांगितलं की जर आंब्याच्या झाडाची योग्य निगा राखली आणि आवश्यक खतं दिली तर हे झाड 100 वर्षांपर्यंतही फळं देतं.

"वलसाड इथले शेतकरी गौतम नायक यांच्या आंब्यांच्या बागेला आम्ही भेट दिली होती. त्यांच्या बागेतील एका झाडाचे वय 112 वर्षं इतकं आहे. या झाडाच्या खोडाचा घेर 8 फुटाचा इतका मोठा आहे. सर्वसाधारणपणे दरवर्षी झाडाच्या बुंध्याचा घेर 1.3 ते 3 सेंटिमीटरनी वाढतो. हा विचार केला तर हे झाड 100 वर्षांपेक्षा जुनं असल्याचं लक्षात येतं," ते सांगतात.

नवसारी कृषी विद्यापीठाचे सहाय्यक प्रा. डॉ. अविनाश पांडे म्हणाले, "गुजरातमधील हापूसची लागवड कमी होत आहे. पण महाराष्ट्रातील रत्नागिरीच्या हापूसची मागणी कायम आहे. गुजरातमध्ये सोनपरी आणि केसर आंब्यांच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढतोय."

सोनपरी हा कलमी आंबा असून त्याची चव हापूससारखी असते, पण त्याचा आकार हापूसपेक्षा मोठा असतो.

महाराष्ट्रात आंबा लागवड कुठे होते?...\n\ntl;dr:

आंबा म्हणजे फळांचा राजा! त्यातल्या त्यात हापूस म्हटलं तोंडाला पाणी सुटतंच.


आयआरएस सहीराम मीणा लाचखोरीच्या आरोपात अटकेत, 200 कोटींचं घबाड सापडलं?\nसहीराम मीणा

मीणा यांनी सकाळी झेंडावंदन केलं. सत्य, निष्ठा आणि प्रमाणिकपणाच्या गप्पा मारल्या. आणि आता अधिकारी त्यांच्या करोडोंच्या संपत्तीचा हिशोब लावण्यात गुंतले आहेत.

अँटी करप्शन ब्युरोच्या माहितीनुसार मीणा यांच्या संपत्तीचा आकडा 200 कोटी रुपयाच्या घरात पोहोचला आहे. ज्यात तब्बल अडीच कोटी रुपये कॅश, 106 प्लॉट्स, 25 दुकानं, पेट्रोल पंप, लग्नाचे हॉल, दागदागिने आणि शेतजमिनीचा समावेश आहे.

मीणा यांच्याकडे सापडलेली संपत्ती मोजण्यासाठी चक्क मशीन्स मागवाव्या लागल्या. विशेष म्हणजे त्यांनी बिटकॉईनमध्येही गुंतवणूक केल्याचं समोर आलं आहे.

अर्थात या क्रिप्टोकरन्सीची माहिती मिळवण्यासाठी अँटी करप्शन ब्युरोचे अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा शोध घेतायत, ज्याचा वापर मीणा यांनी केला आहे.

मीणा यांच्या संपत्तीची मोजदाद सुरू आहे.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार मीणा यांना अटक केल्यानंतर ना त्यांच्या चेहऱ्यावर कुठली काळजी होती, ना ते घाबरलेले दिसत होते.

अँटी करप्शन विभागाचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक चंद्रशील ठाकूर यांनी बीबीसीला सांगितलं की मीणा यांची अजून चौकशी सुरु आहे.

मीणा यांच्यासोबत दलाल कमलेश धाकड यांनाही अटक केली आहे. धाकड यांना 1 लाख रुपयाची लाच घेताना अटक करण्यात आली.

तेच मीणा यांच्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम करत होते. धाकड यांचे वडील अफूची शेती करतात. तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानुसार मीणा चौकशीत अजिबातच सहकार्य करत नाहीएत. शिवाय आपल्याकडे वडिलोपार्जित संपत्ती असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

तपासात अशी कागदपत्रं पोलिसांच्या हाती लागली आहेत, ज्यातून स्पष्ट होतं की मीणा लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक होते.

अफूची शेती

विशेष म्हणजे ते काँग्रेस किंवा भाजप कुठल्याही पक्षाकडून तिकीट मिळालं तर निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत होते.

मीणा 1989 मध्ये सरकारी नोकरीत आले. आणि अतिशय कमी कालावधीत म्हणजे 1997 मध्ये ते भारतीय रेव्हेन्यू सर्व्हिसचे सदस्य झाले.

अर्थात त्यांच्या सेवानिवृत्तीला अतिशय कमी कालावधी बाकी राहिला आहे. अधिकाऱ्यांनी चौकशीला वेग आणला, तर लगेच मीणा यांनी आपली प्रकृती बरी नसल्याची तक्रार केली.

तपा अधिकारी ठाकूर यांनी सांगितलं की, "आम्ही हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहोत की लाचखोरीच्या प्रकरणात कोण कोण सामील होतं आणि ही साखळी नेमकी किती मोठी आहे"

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार अफूच्या शेतीत शेतकरी आणि...\n\ntl;dr:

पद, प्रतिष्ठा, धन-संपत्ती सगळं काही त्यांच्या पायाशी लोळण घेत होतं. पण त्यांची इच्छा होती थेट देशाच्या संसदेत जाण्याची. अर्थात खासदार होण्याची. पण त्याआधीच राजस्थानच्या अँटी करप्शन ब्युरोने कोटामध्ये नार्कोटिक्स विभागाचे उपायुक्त सहीराम मीणा यांना प्रजासत्ताक दिनादिवशीच लाच घेताना रंगेहात पकडलं.


आरक्षण हा मुलभूत हक्क नाही असं सुप्रीम कोर्टाने का म्हटलं?\nसुप्रीम कोर्ट

उत्तराखंड सरकारच्या 2012 मधील एका निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना 7 फेब्रुवारीला न्यायमूर्तींनी असं मत नोंदवलं आणि त्यामुळे साहजिकच गेली अनेक वर्षं नोकऱ्या आणि बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्यावरून विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांनी पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं.

महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे, पण ती बढत्यांमध्येही लागू होते का? आरक्षण हा जर मुलभूत हक्क नसेल तर ते कसं दिलं जातं? या निकालामुळे सध्या मिळत असलेल्या आरक्षणावर काही परिणाम होईल का? आरक्षण देताना कुठले निकष लागू होतात? असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यांची उत्तरं शोधण्याचा हा प्रयत्न.

आरक्षणावर कोर्टाने काय म्हटलं?

कोर्टाची निरीक्षणं समजून घेण्यापूर्वी हा खटला काय होता ते समजून घेणं गरजेचं आहे. 2012 साली उत्तराखंड सरकारने असा निर्णय घेतला की सार्वजनिक सेवेतली सगळी पदं ही SC-ST प्रवर्गाच्या लोकांना कोणतंही आरक्षण न देता भरली जातील. याला साहजिकच आव्हान दिलं गेलं होतं.

उत्तराखंड हायकोर्टाने एप्रिल 2019 मध्ये हा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला. आपल्या याच निर्णयाचा पुनर्विचार करत असताना उत्तराखंड हाय कोर्टाने सरकारला यासंदर्भात आकडेवारी गोळा करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून सरकारला निर्णय घेण्यात मदत होईल, असं हायकोर्टाचं म्हणणं होतं.

आरक्षण न देण्याचा सरकारचा निर्णय ग्राह्य धरला गेल्यानंतर काही लोकांनी सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावलं आणि आरक्षण देण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश द्यावे अशी मागणीही केली.

यावर बोलताना कोर्टाने म्हटलं, "यात कुठलाच संशय नाही की राज्य सरकारवर आरक्षण देण्याचं बंधन नाही. बढतीमध्ये आरक्षण मागण्याची मुभा देणारा कुठलाच मुलभूत हक्क नाही. आरक्षण द्या असं सांगणारा आदेश न्यायालय सरकारला देऊ शकत नाही."

यापुढे जाऊन कोर्टाने असंही म्हटलं, "सार्वजनिक सेवेत अनुसुचित जाती आणि जमातींना अपुरं प्रतिनिधित्व असल्याचं दाखवणारी आकडेवारी पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक आहे, आरक्षण काढून घेण्यासाठी अशा आकडेवारीची गरज नसते."

कोर्टाच्या या सगळ्या म्हणण्याचा गोषवारा हाच की नोकऱ्या आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणं सरकारला बंधनकारक नाही, ते तसं मागण्याचा कोणताही मुलभूत अधिकार नागरिकांना नाही आणि मागास समाजाला पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालं आहे की नाही यावरून आरक्षण देता येण्याची...\n\ntl;dr:

"पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मागणं हा व्यक्तीचा मुलभूत हक्क नाहीय, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्या असे आदेश न्यायालयं सरकारला देऊ शकत नाहीत. तसं आरक्षण देण्याचा अधिकार मात्र सरकारांना आहे," हे म्हणणं आहे सुप्रीम कोर्टाचं.


आरक्षणाबाबतच्या भूमिकेमुळे तर भाजपचा पराभव नाही झाला?\nतिन्ही राज्यांमध्ये सत्ताधारी भाजपचा पराभव झाला आहे. मात्र तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपच्या पराभवाची कारणं एकसारखी दिसत नाहीत.

आपण शेतकऱ्यांसाठी केलेली कर्जमाफीची घोषणा, हेच काँग्रेसला विजयाचं कारण वाटतंय. मात्र हे कारण योग्य नाही. कारण तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपच्या पराभवाचं प्रमाण वेगवेगळं आहे.

छत्तीसगढमध्ये भाजप पूर्णपणे नाहीशी झाली आहे तर मध्यप्रदेशात त्यांना सत्तास्थापनेसाठी केवळ सात जागा कमी पडल्या आहेत.

राजस्थानमध्ये भाजपने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे.

' कुणीही आरक्षण संपवू शकत नाही'

मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये 15 वर्षांपासून भाजपचं सरकार होतं आणि अनुक्रमे 13 आणि 15 वर्षांपासून शिवराज सिंह चौहान आणि डॉ. रमण सिंह हेच मुख्यमंत्री होते.

छत्तीसगढच्या निकालांवरून लोकांनी डॉ. रमण सिंह यांच्या नेतृत्त्वाला नाकारल्याचं दिसतं, तर मध्यप्रदेशात शिवराज सिंह यांची लोकप्रियता टिकून असल्याचं दिसतं.

याच कारणामुळे तिथे भाजपला काँग्रेसच्या 114 जागांच्या तुलनेत 109 जागा मिळाल्या आहेत आणि मतंसुद्धा काँग्रेसहून थोडी जास्त मिळाली आहेत.

मध्य प्रदेशात दोन वर्षांपूर्वी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण देणारा सरकारी नियम उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर असल्याचं सांगितलं आणि 2002 सालापासून आजपर्यंत देण्यात आलेले प्रमोशन रद्द करण्याचे आदेश दिले.

त्यावेळी राज्य सरकारने केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं असं नाही तर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले होते, "कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नही कर सकता."

दुसरं म्हणजे एससी, एसटी कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला तेव्हा त्याविरोधात मध्य प्रदेशातल्या चंबळ भागातच हिंसक आंदोलन झालं. या आंदोलनात 5-6 जणांचा जीव गेला.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला नाकारणारं सुधारणा विधेयक संसदेत आणण्यात आलं. या दोन घटनांमुळे खुल्या आणि राखीव अशा दोन्ही वर्गांमध्ये नाराजी दिसली.

भाजपच्या पराभवाची कारणं वेगवेगळी

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विशेषतः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचं 'माई का लाल'वालं वक्तव्यच विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या पराभवाचं कारण ठरलं, असं मानलं जात आहे. मात्र हा समज योग्य असल्याचं दिसत नाही.

मध्य प्रदेशात चंबळमध्ये भाजपचा सफाया झाला तर विंध्यमध्ये भाजपने क्लीन स्वीप केल्याचं निवडणूक निकालांवरून स्पष्ट होतं.

आरक्षणसंबंधातल्या मुद्द्यांचा...\n\ntl;dr:

राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ या तीन हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांसोबतच देशाच्या राजकारणात काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाची सुरुवात झाली आहे.


आरे मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला नेल्यामुळे मुंबईला काय फायदा होईल?\nगेल्या वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात आरेमध्ये कारशेड उभारण्यासाठी झाडं तोडण्याच्या कामाला सुरुवात झाली, तेव्हा त्यावरून मोठं आंदोलन सुरू झालं. वर्षभरानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारनं तो निर्णय फिरवला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मुंबईच्या मेट्रो-3 प्रकल्पाची कारशेड आता आरे कॉलनीऐवजी कांजूरमार्ग इथे उभारली जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी केली. गेल्या महिन्यातच ही कारशेड आरेमधून हटवण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झाला होता.

पर्यावरणप्रेमी आणि सेव्ह आरे मोहिमेतील कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे, तर भाजपच्या नेत्यांनी मात्र हा निर्णय आर्थिक नुकसान करणारा असल्याची टीका केली आहे.

कांजूरमार्गचा पर्याय पर्यावरणप्रेमींना का महत्त्वाचा वाटतो?

आरेसंदर्भात काम करणारे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि सिटिझन ग्रुप्सनी मेट्रो कारशेडसाठी जे पर्याय  सुचवले होते त्यात कांजुरमार्गचा पर्यायही होता. मेट्रो-3ची उभारणी करणाऱ्या MMRCL नं मात्र कारशेडसाठी आरेशिवाय पर्याय नाही अशी भूमिका घेतली होती.

मेट्रो कारशेड कांजुरमार्गला हलवण्याचा निर्णय आनंददायी असल्याची प्रतिक्रिया सेव्ह आरे मोहिमेच्या झोरू बाथेना यांनी दिली आहे. ते म्हणतात, "2015 साली तांत्रिक समितीनं मेट्रो कारशेड आरेमधून कांजूरमार्गला हलवण्याचा प्रस्ताव दिला होता, त्याला आता मान्यता मिळाली आहे.

"आरेपर्यंत जमिनीखालून जाणाऱ्या मेट्रो-3चा मार्ग मेट्रो-6 ला जोडण्यासाठी जमिनीवर येणार आहे, त्यामुळे आरेमधल्या छोटा भागावर रॅम्प उभारण्याशिवाय पर्याय नाही. पण काही चांगलं होत असेल, तर त्यासाठी हा छोटा त्याग करावा लागेल." अशा आशयाची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

कांजूरमार्गचा पर्याय मेट्रोसाठी सर्वात योग्य पर्याय असल्याचं पर्यावरणवादी स्टालिन दयानंद सांगतात. स्टालिन यांची 'वनशक्ती' संस्था आरेमध्ये मेट्रो कारशेडच्या उभारणीविरुद्ध कोर्टात याचिका करणाऱ्यांपैकी एक आहे.

"कांजूरमार्गच्या जागेवर झाडं नाहीत, इकॉलॉजिकली हा कमी महत्त्वाचा आणि सरकारच्या ताब्यात असलेला भूखंड आहे. सरकारला तो मोफत उपलब्धही आहे. इथे मेट्रो आणण्याचा निर्णय आधीही घेता आला असता.

मेट्रो-3 आणि मेट्रो-6 ची कारशेड एकत्र उभारल्यानं या दोन्ही मार्गांचीची उपयुक्तता यामुळे आणखी वाढेल असंही स्टालिन...\n\ntl;dr:

भारतात पर्यावरण हा महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा बनल्याच्या घटना फारशा दिसत नाहीत. पण आरेमध्ये मेट्रो-3 प्रकल्पासाठी कारशेड उभारण्याचा प्रस्ताव आणि तिथलं जंगल वाचवण्याची मोहीम यानिमित्तानं भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना या एकेकाळच्या मित्रपक्षांमधले मतभेद जाहीर केले.


आषाढी एकादशी : उद्धव ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे यांनी पंढरपूर येथे केली विठ्ठलाची महापूजा\nपहाटे दोन वाजता सुरू झालेल्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या महापूजेचे मानाचे वारकरी अहमदनगर जिल्ह्यातील वीणेकरी विठ्ठल ज्ञानदेव बढे आणि अनुसया बढे (चिंचपूर-पांगुळ, ता. पाथर्डी) हे दांपत्य ठरले. मुख्यमंत्र्यांसोबत ते महापूजेत सहभागी झाले होते.

ही महापूजा संपन्न झाल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी ट्वीट केलं त्यात ते म्हणाले, मी माऊलीला साकडं घातलं आहे की आता आम्हाला चमत्कार बघायचा आहे, आम्हाला चमत्कार दाखव. कारण मानवाने हात टेकले आहेत. आपल्याकडे औषध नाही, काही नाही. हे तोंडाला पट्टी बांधून कसं जीवन जगायचं?

म्हणून मी साकडं घातलं आहे, आज आषाढी आहे, आजपासूनच कोरोनाचे संकट नष्ट होवो आणि संपूर्ण जगाला आनंदी, मोकळं आणि निरोगी जीवन जगण्याचं भाग्य प्राप्त होवो असे मी विठुरायाच्या चरणी साकडं घातलेलं आहे, मातेच्या चरणी साकडं घातलेलं आहे, असं ट्वीट उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.

टाळ-मृदंगाचा गजर, विठू-रखुमाईचा जयघोष आणि देहभान हरपून पंढरीच्या ओढीनं पायी चालणारे वारकरी... हे चित्र यंदा कोरोना विषाणूमुळे दिसलं नसलं, तरी पालखीची परंपरा पार पडणार आहे. पालखीचं स्वरूप मात्र यंदा वेगळं पाहायला मिळालं.

यंदा शिवनेरी बसमधून 20 वारकऱ्यांसोबत पालखी पंढरीत पोहोचली. संत तुकाराम आणि संत ज्ञानेश्वरांच्या पालख्या बसमधून पंढरपूरला पोहोचल्या आहेत.

तुकोराम महाराजांच्या पादुका एसटीतून पंढरीच्या दिशेने रवाना झाल्या. त्याआधी पंचपदी अर्थात पाच भजन झालं. त्यानंतर मंदिराला प्रदक्षिणा घालून पादुका घेऊन बस पंढरीकडे रवाना झाली. पारंपरिक मार्गावरूनच ही एसटी मार्गस्थ झाली. या दरम्यान इनामदार वाडा, अनगडशाह बाबा दर्गा, चिंचोलीचं शनी मंदिर इथं आरती करण्यात आली. ही बस आज रात्री पंढरीत पोहचली.

पण या पार्श्वभूमीवर कोर्टात एक याचिका दाखल झाली आहे.

आषाढी एकादशीच्या आदल्या दिवशी म्हणजे आज (30 जून) राज्यभरातून मुख्य नऊ पालख्या पंढरीच्या दिशेनं निघतील. या पालखीसोबत केवळ 20 वारकऱ्यांना येण्यास सरकारनं परवानगी दिलीय.

मात्र, या निर्णयाला विरोध करत, प्रत्येक पालखीसोबत 100 वारकऱ्यांना येण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी रीट याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आलीय. पुण्यातील वारकरी सेवा संघानं ही याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर आजच मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.

आषाढी एकादशीच्या दिवशी  (एक जुलै) चंद्रभागा नदीत स्नान करण्यास आणि विठ्ठल मंदिराला प्रदक्षिणा...\n\ntl;dr:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सौ. रश्मी ठाकरे यांच्या हस्ते आषाढी एकादशीनिमित्त श्री विठ्ठल-रुक्मिणीची बुधवारी पहाटे शासकीय महापूजा करण्यात आली.


आसाम निवडणूक: पुन्हा कमळ फुलणार, पण मुख्यमंत्रिपदावर सस्पेन्स\nसर्बानंदा सोनोवाल की हिमंत बिस्वा-कोण होणार आसामचं मुख्यमंत्री?

मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर भाजप पुढच्या कार्यवाहीला सुरुवात करेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आसाममध्ये भाजपला सत्तेची सर्वाधिक संधी आहे. काँग्रेसप्रणित आघाडीने आव्हान उभं केलं असलं तरी भाजपाला जास्त जागा मिळतील असा जनमत चाचण्यांचा कौल आहे.

आसाममध्ये 126 जागांसाठी मतदान झालं होतं. भाजप नेते हिमंत बिस्वा सरमा यांनी पक्ष शंभर जागा जिंकेल असा दावा केला आहे. दुसरीकडे जनमत चाचण्यांचे कौल खरे ठरत नाहीत असं काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांचं म्हणणं आहे.

आसाममध्ये बारा जिल्ह्यात 40 जागांसाठी 337 उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजप, काँग्रेस, बोडोलँड पीपल्स फ्रंट, आसाम गण परिषद, आसाम जातीय परिषद असे अनेक पक्ष शर्यतीत आहेत.

आतापर्यंत भाजप 77 जागांवर तर काँग्रेस 41 जागांवर आघाडीवर आहे.

मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल माजुली मतदारसंघात, वरिष्ठ मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जलकुंभी तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रंजीत कुमार दास पटाचारकुमी या ठिकाणी आघाडीवर होते.

काँग्रेसचे आसाम अध्यक्ष रिपुन बोरा गोहपूरमध्ये पिछाडीवर आहेत.

लँड जिहादचा मुद्दा

लव्ह जिहाद वरून राजकीय वातावरण अनेकदा तापतं. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आसाममध्ये प्रचारादरम्यान 'लँड जिहाद' असा नवा शब्दप्रयोग वापरला होता.

काझीरंगाच्या जंगलावर घुसखोरांनी ताबा मिळवला होता. लँड जिहादच्या माध्यमातून आसामची ओळख बदलण्याचं काम बदरुद्दीन अजमल यांनी केलं.

काँग्रेस आज त्याच बदरुद्दीन अजमलसोबत आहे. तर भाजपनं आसामला आंदोलन मुक्त, दहशतवाद मुक्त बनवलंय. आसाममध्ये भाजपची सत्ता आली तर लव्ह अॅन्ड लँड जिहादचा धोका नियंत्रित करण्यासाठी कायदा आणण्यात येईल, असं शहा म्हणाले होते.

हिमंत बिस्वा यांच्याभोवती फिरणारं राजकारण

आसाममध्ये काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले हिमंत बिस्व सरमा यांच्याभोवती राजकारण फिरतं आहे. मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्याशी बेबनाव आणि काँग्रेस हायकमांडकडून महत्त्व न मिळणं यामुळे हिंमत यांनी काँग्रेसला रामराम केला होता.

24 मे 2016 रोजी सर्बानंद सोनवाल यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताच काही तासातच अमित शहा यांनी ईशान्य भारतात राजकीय आघाडीसाठी नॉर्थ-ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (नेडा) नावाने एक राजकीय आघाडी उघडली आणि हिमंत बिस्व सरमा यांना या आघाडीचं संयोजकपद दिलं.

नेडाच्या माध्यमातून हिमंत बिस्व...\n\ntl;dr:

जनतेचा आशिर्वाद आम्हाला लाभला आहे. तो प्रमाण मानून भारतीय जनता पक्ष सरकार स्थापन करेल असं आसामचे मुख्यमंत्री सरबनंदा सोनोवाल यांनी सांगितलं.


इंटरनेटवरून तुम्ही कायमचे गायब होऊ शकता का?\nअर्थात,  रिलेशनशिप स्टेटसपासून सहलीसाठी कुठे गेलो होतो, हे ऑनलाईन टाकण्याची घाई असलेल्या आजच्या इंटरनेट युगात काही काळासाठी का होईना, पण गायब होणं किंवा विस्मृतीत जाणं खरंच शक्य आहे का?

ऑक्सफर्ड इंटरनेट इन्स्टिट्युटमधले प्राध्यापक व्हिक्टोर मेयर-शोएनबर्गर म्हणतात, "यापूर्वी कधी नव्हते इतके गॅजेट्स आज आपल्याकडे आहेत आणि या उपकरणांना खूप सेन्सर्स आहेत. हे सेन्सर्स सतत आपली माहिती गोळा करत असतात."

ही माहिती खूप महत्त्वाची आहे. 'CareerBuilder' या रिक्रूटमेंट फर्मने केलेल्या सर्व्हेनुसार गेल्या वर्षी अमेरिकेतल्या 70% कंपन्यांनी नोकरीसाठी मुलाखत दिलेल्या उमेदवारांचे सोशल मीडिया प्रोफाईल तपासले तर 48% कंपन्यांनी कंपनीत कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया अॅक्टिव्हिटी तपासल्या.

वित्तीय संस्थादेखील कर्ज देण्यापूर्वी ग्राहकाचे सोशल मीडिया प्रोफाईल तपासू शकतात.

दरम्यान, मोठमोठ्या कंपन्या लोकांच्या सोशल मीडिया प्रोफाईलचा अभ्यास करून त्यांना खरेदीसाठी उद्युक्त करण्याचे किंवा त्यांची राजकीय मतं बनवण्याचे मॉडेल तयार करतात. इतकंच नाही भविष्यातल्या सवयींचं आकलन करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही (आर्टिफिशल इंटेलिजन्स) वापर करतात.

आपली माहिती कुणी चोरू नये, यासाठीचा एक उपाय म्हणजे आपलं सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करणं. केंब्रिज अॅनालिटिका स्कँडलनंतर अनेकांनी आपली फेसबुक अकांउट डिलीट केली होती. या कंपनीने राजकीय जाहिरातींसाठी 8 कोटी 70 लाख फेसबुक युजर्सचा डाटा चोरला होता.

स्वतःची खाजगी माहिती कुणाला मिळू नये, यासाठी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करणं, हा सोपा पर्याय वाटत असला तरी इतर कंपन्यांकडे असलेली आपली माहिती डिलीट होत नाही. लोकांच्या खाजगी माहितीचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी काही देशांनी कडक कायदे बनवले आहेत.

युरोपीय महासंघात जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन म्हणजेच GDPR लोकांना 'विसरले जाण्याचा अधिकार' म्हणजेच 'Right to be Forgotten' देते. थोडक्यात सांगायचं तर हा स्वतःची माहिती काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.

युकेमध्ये माहिती आयुक्तालयामार्फत यावर देखरेख ठेवली जाते. सर्व सर्च इंजिनवरून आपली माहिती काढून टाकण्यात यावी, अशी मागणी करणारे 541 अर्ज या कार्यालयाकडे आले होते. त्या आधीच्या वर्षी 425 तर 2016-17 साली 303 अर्ज आले होते.

या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार खरी आकडेवारी यापेक्षा जास्त असू शकते. कारण,...\n\ntl;dr:

"भविष्यात सगळेच 15 मिनिटांसाठी गायब होतील," जगप्रसिद्ध मात्र अज्ञात असलेल्या लंडनच्या बान्स्की या स्ट्रीट आर्टिस्टचं हे जगप्रसिद्ध वाक्य.


इंटरसेक्स मुलाच्या आईची गोष्टः 'हे मूल मुलगा आहे की मुलगी त्यालाच ठरवू दे'- पाहा व्हीडिओ\nशनायावर लिंगबदल शस्त्रक्रिया करावी यासाठी कौशमीवर डॉक्टरांचं वाढतं दडपण आहे.

कौशमी यांनी हा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांच्या आईला अश्रू अनावर झाले.

इंटरसेक्स म्हणजे कोणतं लिंग आहे हे ठामपणे सांगता न येणं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

कौशमी चक्रवर्ती यांनी शनायाला दत्तक घेतलं आहे. शनाया इंटरसेक्स आहे.


इंडियन मॅचमेकिंग : नेटफ्लिक्सवरचा लग्न जुळवणारा शो का आहे वादात?\nसीमा तापरिया यांनी हा 8 भागांचा शो आणला आहे. भारत आणि अमेरिकेतल्या आपल्या क्लायंट्ससाठी योग्य जोडीदार शोधणं, हे त्यांचं काम.

त्या म्हणतात, "लग्नाच्या गाठी स्वर्गातच जोडल्या जातात आणि हे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी देवाने माझ्यावर टाकली आहे."

या शोमध्ये त्या दिल्ली, मुंबईसह अमेरिकेतल्या अनेक शहरात उपवर/वधूंना भेटतात. जवळपास 2 आठवड्यांपूर्वी हा शो रीलिज झाला आणि अल्पावधीतच भारतातला  नेटफ्लिक्सवरचा टॉप शो बनला.

या शोवरून सोशल मीडियावर शेकडो मीम्स आणि विनोद फिरत आहेत. काहींना शो फारच आवडला आहे तर काहींना अजिबात आवडलेला नाही. यावरून एक गोष्ट मात्र लक्षात येते की, भारतात बरेच लोक हा शो बघत आहेत.

शोमधला स्त्रीविरोध, जातीयवाद आणि वर्णद्वेष यावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे, तर अनेकांना यातून आत्मपरीक्षणाची प्रेरणा मिळाली आहे.

काय आहे शो?

सीमा तापरियांचे आपल्या क्लायंट्ससोबत सौहार्द्राचे संबंध आहेत. शोमध्ये त्या महागड्या हॉटेल्सच्या लिव्हिंग रूममध्ये उपवर/वधूंना भेटतात.

त्या म्हणतात, "मी मुला-मुलींशी बोलते आणि त्यांचा स्वभाव जाणून घ्यायचा प्रयत्न करते. मी त्यांच्या घरी जाऊन त्यांचं राहणीमान बघते. त्यांची आवड आणि अटी विचारते."

सीमा तापरियांच्या बऱ्याचशा क्लायंट्सने याआधी टिंडर, बंबल आणि अशाच इतर डेटिंग अॅपवर प्रयत्न केले आहेत आणि आता त्यांना पारंपरिक पद्धतीने जोडीदार शोधायचा आहे.

सीमा तापरिया सांगतात की, बऱ्याचदा आई-वडीलच पुढाकार घेतात. यामागचं मुख्य कारण म्हणजे भारतात लग्न दोन कुटुंबांमध्ये होत असतं आणि कुटुंबांची स्वतःची प्रतिष्ठा असते. त्यांच्या लाखो रुपयांचाही प्रश्न असतो. त्यामुळे बहुतांशवेळा आई-वडीलच आपल्या मुलांना 'गाईड' करतात.

मात्र, शो जसजसा पुढे सरकतो आपल्या लक्षात येतं की प्रकरण फक्त मार्गदर्शनापुरतं मर्यादित राहत नाही. आई-वडीलच सगळं ठरवत असतात. विशेषतः मुलाची आई. 'उंच, गोरी, चांगल्या कुटुंबातली आणि इतकंच नाही तर आपल्याच जातीतली मुलगी हवी' अशी त्यांची मागणी असते.

यानंतर तापरिया रेकॉर्ड्समधून तसा 'बायोडेटा' काढून देतात.

शोची अडचण

पत्रकार आणि चित्रपट समीक्षक अॅना एमएम वेटिकाड यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "एक सुशिक्षित, लिबरल आणि मध्यमवर्गीय स्त्री या नात्याने मी लग्न आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे, असं मानत नाही. अशा पद्धतीने जोडीदार शोधण्याच्या भारतातल्या प्रयत्नाकडे बघताना मला बाहेरच्या...\n\ntl;dr:

नेटफ्लिक्सवर सध्या एक नवीन शो सुरू आहे - इंडियन मॅचमेकिंग. या शोवरून सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. शो पुराणमतवादी वाटत असला तरी प्रामाणिक आणि समाजाचं वास्तव दाखवणारा आहे.