सोशल : 'आता रस्ते आहेत तरी कुठे? खड्डेमय झाला आहे महाराष्ट्र माझा'\nअनेक वाचकांनी फडणवीस सरकारवर टीका करत किंवा खिल्ली उडवत आपली मतं व्यक्त केली आहेत.

अजय चौहान म्हणतात, "चंद्रकांत पाटील तुम्ही कितव्यांदा खड्डेमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा करणार आहात? आता रस्ते आहेत तरी कुठे, खड्डेमय झाला आहे महाराष्ट्र माझा"

विजया पाटील म्हणतात, "मुंबई-गोवा हायवे किंवा आंबोली मार्ग पाहा. पर्यटन जिल्हा असूनही सिंधुदूर्गमधल्या रस्त्यांची दुर्दशा पाहता मराठवाड्यातील रस्त्यांची कल्पनाही करवत नाही." त्यासोबतच चंद्रकांत पाटील फक्त जाहिरातबाजी करत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.

अभिजीत राऊत यांनी तर "एका भाजप भक्ताचं मनोगत" व्यक्त करत लिहिलं आहे- "गेल्या ३ वर्षांत रस्त्यांवर कुठे ही खड्डे पडलेले नाहीत. जे खड्डे आहेत ते आघाडी सरकारच्या काळातील असून तो त्यांचा नाकर्तेपणा आहे. तुम्ही त्यांना जाब न विचारात भाजपला का विचारत आहेत?"

अलिबागचे अमेय जोशींनी सरकारवर मिश्कील टीका केली आहे - "मंत्री साहेबांना कदाचित रस्ताच दिसणार नाही, असं म्हणायचं होतं. त्यात 15 डिसेंबर 2017 की 2019, असं स्पष्ट उल्लेखही नाही. त्यात आता त्यांचे भक्त १५ डिसेंबरनंतर काय युक्तीवाद करावा, याचा विचार करत असतील," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

तसंच, "राज्य सोडा निदान आमच्या गावातील खड्डे जरी भरले तरी देव पावला म्हणायचं!" असा टोला लागावला आहे.

तृप्ती सावंत म्हणतात, "एप्रिल फूल यंदा डिसेंबरमध्येच!" तर अभिजीत वानखेडे यांनी एक सल्ला दिला आहे-

तर चंद्रकांत पाटील यांच्या या वक्तव्याची खिल्ली उडवत गिरीश पिसे म्हणतात, "दादा, मागच्या वेळेस पण तुम्ही असंच बोलले होते, 'खड्डे दाखवा, पैसे मिळवा', मी तर अॅप्पल (कंपनी, फोन नव्हे)/ फेसबुक/ गुगल विकत घ्यायच्या विचारात होतो. पण तुम्ही ऐनवेळी घोषणा फिरवली आणि आमचा हिरमोड केलात. नाहीतर आज अंबानीच्या मागे आमचाच नंबर होता."

पण या सगळ्या प्रतिक्रियांमध्ये विशाल मोकल यांनी पाटिलांना एका खडा सवाल विचारला आहे - "आत्तापर्यंत ज्यांचा खड्यात पडून मृत्यू झाला आहे आणि यापुढे जे मृत्यू होतील, या सर्व अपघाताची जबाबदारी घेणार का?"

तर शुभम गौराजे म्हणतात, "मला वाटत आहे सरकारने आता 'चला हवा येउ द्या'सारखा एक शो काढावा आणि तिथे आपली हे स्किट्स सादर करावे. तेवढंच आमचं मनोरंजन होईल."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

महाराष्ट्रातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे वाहनचालक त्रस्त झाले असतानाच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी १५ डिसेंबरनंतर राज्यातील रस्त्यांवर एकही खड्डा दिसणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे. या वक्तव्याबाबत बीबीसी मराठीच्या वाचकांना काय वाटतं? जाणून घेऊया.


सोशल : 'नोटाबंदीचं अपयश मान्य केलं असतं तर सरकारची विश्वासार्हता वाढली असती'\n99.3 टक्के जुन्या नोटा बँकेत परतल्या असं RBIने जाहीर केलं. नोटाबंदीचा तोटा झाला की फायदा? यावर बीबीसी मराठीनं वाचकांना मतं विचारली होती.

रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालातून समोर आलेल्या या माहितीवर होऊ द्या चर्चामध्ये वाचकांनी व्यक्त केलेली निवडक आणि संपादीत मतं इथं देत आहोत.

तुषार व्हनकाटे म्हणतात, "नोटबंदी हे जगातलं सर्वात मोठं अपयशी ठरलेलं आर्थिक धोरण आहे. ज्यात खूप मोठा खर्च, त्रास झाला पण तो सगळा खर्च, ती मेहनत पाण्यात बुडाली. कारण त्याचा 130 कोटी जनतेला त्रास झाला. करदात्यांचे हजारो करोड रुपये नोटा छापायला, ते देशभरात पाठवायला खर्च झाले. खोट्या नोटा चलनातून बाद झाल्या तर ते जरी खरं असलं तरी परत नवीन नोटांच्याही खोट्या नोटा बाजारात आल्याच की? नोटाबंदीने काय फरक पडला?"

"नोटाबंदीमुळे फायदाच झाला", असं सत्या गावंकर यांना वाटतं. ते म्हणतात "नोटाबंदीमुळे चोरांच्या कपाटात पडून असलेल्या नोटा बॅंकेत आल्या. त्या चलनात आल्यावर त्यातून टॅक्स मिळाला. मार्केटिंग वाढलं, कर्ज देण्यास पैसा मिळाला. हे अप्रत्यक्ष फायदे लक्षात घ्या."

मदन काळे यांच्यामते, "अगदी झोपडपट्टीपासून ते महालात राहणाऱ्यांनीसुद्धा दिवसाला 500 रुपये घेऊन रांगेत राहून पैसे बदलून दिले. तर कोणी 25 ते 30 % कमीशन घेऊन बदलून दिले. सामान्य नागरिकांना नक्कीच त्रास झाला पण ज्यांनी काळा पैसा साठवला होता त्यांचं खूप नुकसान झालं आहे."

संदीप बोऱ्हाडे म्हणतात, "डोंगर खोदून उंदीर मिळणं अशी अवस्था झाली सरकारची. या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा उद्देश सुरुवातीपासूनच स्पष्ट नव्हता. नोटाबंदी म्हणजे मोठय़ा किमतीचे चलन बंद करणे, वापरात असलेल्या नोटा वर्षं-दीड वर्षांच्या काळात नष्ट करणे. पण आपल्याकडे काही दिवसांतच दोन हजाराच्या नव्या नोटा चलनात आणल्या गेल्या, हा विरोधाभास होता. वेगवेगळ्या टप्प्यावर वेगळं सांगितलं गेलं. भारताचा GDP सुद्धा 2% ने खाली आला. आणि सगळ्यात महत्वाचे लोकांनी काळा पैसा हा पांढरा करून घेतला."

नोटाबंदी पूर्णतः अपयशी ठरली आहे, याची जबाबदारी भाजपने आणि नरेंद्र मोदींनी घेतली पाहिजे. आधीच बेरोजगारी आणि नोटाबंदी करून लोकांचे रोजगार हिरावून घेतले. देशात सध्या आणीबाणी सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असं भूषण मोडक म्हणतात.

भाऊ पांचाळ यांच्यामते, "हा सर्वस्वी फसलेला निर्णय आहे. तो घेण्यासाठी दाखवलेला आतातायीपणा, दुरदृष्टीचा अभाव दाखवून गेला. RBIच्या नुकसानीचा...\n\ntl;dr:

केंद्र सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय हा अनेकांसाठी काळ्याचं पांढरं करून घेण्याची संधी ठरली, असं बीबीसी मराठीच्या काही वाचकांना वाटतं. तर काही वाचकांनी नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बँकेत जमा झाल्याने या निर्णयाचा फायदाच झाल्याचं म्हटलं आहे.


सोशल : 'पॉर्न साईट्स बंद करूनही बलात्कार थांबले नाहीत तर...?'\nतसंच, देशात पॉर्न साईट्सवर बंदी घालण्यात यावी म्हणून आपण केंद्र सरकारकडे मागणी करू, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पण या चर्चेतून अनेक प्रश्न पडतात - खरंच पॉर्न साईट्सवरच्या बंदीमुळे देशात बलात्काराच्या घटनांना आळा घालणं शक्य होईल का? बलात्कारी मानसिकतेला पॉर्न साईट्स जबाबदार आहेत का?

आम्ही वाचकांकडून त्यांना काय वाटतं, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

अनेकांनी भुपेंद्र सिंह यांच्या वक्तव्याला पाठिंबा दिला आहे, तर काहींना वाटतं की या सगळ्याचा काही फायदा होणार नाही.

पॉर्न वेबसाईटला दोष देण्यात उपयोग नाही. ते येण्याच्या आधीपासूनच हे प्रकार घडत आहेत. ते थांबवायला आपलं सरकार कमी पडतंय, असं समीर शोभा गौतम म्हणतात.

तसंच, सरकार कोणतंही असो, लोकांची मानसिकता बदलायला हवी, असं त्यांना वाटतं.

चेतन सूर्यवंशी यांनी ही मागणी चुकीची असल्याचं म्हटलं आहे. "बलात्कार करणारी व्यक्ती विकृतच असते. खजुराहोच्या मंदिरांमध्ये संभोगाच्या वेगवेगळ्या अवस्था दाखवल्या आहेत. तेव्हा इंटरनेट होतं का? 1980 च्या दशकात हिंदी चित्रपटांमध्ये बलात्काराची दृश्यं दाखवायचे, तेव्हा इंटरनेट होतं का?" असा सवाल ते उपस्थित करतात.

सचिन पाटील यांनी सिंह यांच्या मागणीला दुजोरा दिला आहे. यामुळे अशा घटनांचं प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असं त्यांना वाटतं.

"या सरकारला बंदी शिवाय काहीही येत नाही. प्रत्येक गोष्टीचा यांच्याकडे एकाच उपाय आहे आहे. पॉर्नचा आणि बलात्काराचा काही संबंध नाही. तसं असतं तर 100% तरुण बलात्कारी असायला हवे होते. कारण जवळपास सगळ्यांनीच पॉर्न पाहिलेलं असतंच," अशी प्रतिक्रिया संजय करहले यांनी दिली आहे.

उदय इनामदार म्हणतात, "बलात्कारांच्या बाबतीत मध्य प्रदेश देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. तिकडे पॉर्न जास्त बघितले जातं का?"

समीर पवार यांनी, "सगळ्या पॉर्न साईट्स बंद करा, पण त्यानंतरही जर बलात्कार थांबले नाही तर मग काय?" असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

पॉर्न साईटमुळे देशात बलात्काराच्या घटना घडत असून त्यामुळे राज्यात 25 पॉर्न साईटवर बंदी घालण्यात आली आहे, असं मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री भुपेंद्र सिंह यांनी सांगितलं आहे.


सोशल : 'भारत क्रिकेट वर्ल्डकप जिंकेल पण सरदार बदला तर'\nइंग्लंडने टॉस जिंकत प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला. भारताने इंग्लंडच्या संघाला 257 धावांचं आव्हान दिलं.

इंग्लंडने 44.3 षटकांत 2 बाद 260 धावा करत भारतावर सहज विजय मिळवला. जो रूट आणि कर्णधार इऑन मॉर्गनने दोघांनी नाबाद राहात अनुक्रमे 100 आणि 88 धावांची खेळी केली.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वाचकांना प्रश्न विचारला की, आताचा परफॉर्मन्स बघता, टीम इंडिया पुढच्या वर्षी होणाऱ्या वर्ल्डकपसाठी टीम इंडिया सज्ज आहे का?

वाचकांच्या या प्रश्नाला मोठा प्रतिसाद दिला. वाचकांच्या काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया इथे देत आहोत.

सुमित खेराडे यांनी दीर्घ प्रतिक्रिया दिली आहे. ते लिहितात, "टीम मॅनेजमेंट हार्दिक पांड्याला जास्त सपोर्ट करतंय. ना तो धड बॉलर आहे ना बॅट्समन. त्याला काहीच जमत नाही. टीम फक्त पहिल्या तीन बॅट्समनवर अवलंबून आहे.

प्रशिक्षकांबाबत तर न बोललेलच बरं. कोणी केलं यांना प्रशिक्षक. भारताची 20-20 आणि वनडेची टीम पूर्ण वेगळी असावी."

लक्ष्मण बोडके म्हणतात, "भारत वर्ल्डकप जिंकायला समर्थ आहे पण सरदार बदलायला हवा."

गणेश ननावरे मात्र सकारात्मक आहेत. ते म्हणतात, "आत्ता हरलोय पण विश्वचषक भारतच जिंकणार कारण अपयश ही यशाची पहिली पायरी असते."

विकास पवारां यांनाही तसंच वाटतं. ते लिहितात, "नक्कीच सज्ज आहे आपली टीम. 2019 विश्वचषक आपलाच आहे."

आपली टीम परफेक्ट नाही, असं अनिल सोहनींना वाटतं. ते म्हणतात, "आपली बॉलिंग कमकुवत आहे. फिल्डिंगही कमजोर आहे. चौथ्या नंबरवर कोण खेळणार हे नक्की नाही. आज तरी धोनीला पर्याय नाही. हार्दिक पांड्या फारसा उपयोगी नाही आणि फास्ट बॉलर्समध्ये फारसा दम नाही."

"खेळाडू आयपीएलमध्ये जीव तोडून खेळतात पण देशासाठी खेळताना त्यांचा प्रभाव पडत नाही. आयपीएलमध्ये मिळणारे भरमसाठ पैसे हे त्या मागचं कारण असावं," असं मत व्यक्त केलं आहे देवेंद्र म्हात्रे यांनी.

"धोनी आणि रैनाला बाहेर बसवा. त्यांना फक्त 20-20 मध्ये खेळवा. कारण ते IPLमध्ये चांगले खेळतात. कारण तिथेच त्यांना जास्त पैसे मिळतात," असं अमित लोखंडे यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

लीड्समध्ये सुरू असलेल्या वन डे आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील तिसऱ्या आणि अखेरच्या सामन्यात भारतावर विजय मिळवून इंग्लंडनं ही मालिका 2-1ने जिंकली.


सोशल : 'महाराष्ट्र काय बर्थडे केक आहे का? कोणीही येईल आणि विदर्भ कापून जाईल!'\nनिवडणुकीपूर्वी भाजपने स्वतंत्र विदर्भ राज्याचं आश्‍वासन दिलं होतं. पण जवळपास तीन वर्षं झाल्यानंतरही भाजप सरकारने स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीबद्दल कोणतंही पाऊल उचललेलं नाही. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या भूमिकेबाबत विदर्भवाद्यांमध्ये संभ्रम आहे.

स्वतंत्र विदर्भाबाबत बोलताना केंद्रीय मंत्री आणि नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी म्हणाले, "विदर्भातील शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे. विदर्भात अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. विदर्भ सक्षम झाल्याशिवाय वेगळं राज्य घेणं योग्य होणार नाही."

दरम्यान, बीबीसी मराठीने या विषयावर सोशल मीडियावर वाचकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या.

यावर अनेक वाचकांनी अखंड महाराष्ट्राचा नारा देत, पुढची निवडणूक तुम्हाला महागात पडेल, असा इशारा दिला आहे. तर काही वाचकांनी, "स्वतंत्र विदर्भासाठी 2019 ही डेडलाईन" असल्याचं म्हटलं आहे.

बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर आलेल्या अशाच काही निवडक प्रतिक्रिया:

अभीराम साठे म्हणतात, आपली राजधानी जर नागपूरला हलवली तर विदर्भ आपोआप सक्षम होईल. तर तुषार भगत म्हणतात, यांचा विकास खरच वेडा झाला आहे.

"आमचा महाराष्ट्र हा काय बर्थडे केक आहे का? कोणी पण येईल आणि कापून जाईल. हे कधीच होऊ दिलं जाणार नाही," अशी प्रतिक्रिया अमित काजबजे यांनी दिली आहे.

दादाराव अरुणाबाई पंजाबराव यांनी गडकरींना चांगलेच खडेबोल सुनावले आहेत - "तुमचं महाराष्ट्राच्या विकासाशी काहीच घेणं देणं नाही. त्यामुळं कुठंतरी तुमचंच सक्षमीकरण आड येतंय, असं वाटतं. स्वतःची झोळी भरता भरता विदर्भ अन् महाराष्ट्राचा विसर पडलेले मंत्री म्हणून आपली अजरामर ख्याती राहील," असं ते म्हणतात.

"महाराष्ट्राच्या जीवावर हे सक्षम होणार आणि नंतर महाराष्ट्राची नाळ तोडणार. गरज सरो आणि वैद्य मरो. या लाभार्थ्यांना 2019 मध्ये नामशेष करायची वेळ आली आहे," अशी प्रतिक्रिया हेमंत बोरकर यांनी दिली आहे.

संदीप रायपुरे म्हणतात, "निवडणुकीपूर्वी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात वेगळ्या विदर्भाचा विषय होता. तेव्हा विदर्भ सक्षम होता. आता द्यायची वेळ आली तर असक्षम. ही नीती बरी नव्हे. आधीच देशभरात पंतप्रधानासंदर्भात "फेकू" चर्चा सुरू आहे."

"आधीपासूनच भाजप विदर्भवादी राहिला आहे. त्यात नागपूर केंद्रस्थानी. हिंदी भाषिक सुद्धा भरपूर, त्यामुळे हा १०५ हुतात्म्यांचा अपमान वाटत नसावा त्यांना," अशी प्रतिक्रिया प्रथमेश पाटील यांनी दिली आहे.

"महाराष्ट्राची स्थापना होऊन 57...\n\ntl;dr:

विदर्भ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्याशिवाय वेगळं राज्य घेणं योग्य होणार नाही, असं वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपुरात केलं.


सोशल : 'शरद पवारांचे घरी बसण्याचे दिवस आहेत, तरुणांना संधी द्या'\nआम्ही बीबीसी मराठीच्या वाचकांना विचारलं की "प्रफुल्ल पटेल यांच्या या भाकिताविषयी तुम्हाला काय वाटतं?"

त्यावर अनेकांनी आपली मतं व्यक्त केली आहेत.

सचिन कर्डक म्हणतात "शरद पवार यांचे आता घरी बसायचे दिवस आले. तरुण पिढीला संधी मिळायला पाहिजे."

"प्रत्येक निवडणुकीआधी प्रफुल्ल पटेल हे असंच काही वक्तव्य करतात. त्यात नाविन्य काहीच नाही," असं भाई उनमेश खंडागळे यांनी म्हटलं आहे.

तर अनेकांनी शरद पवार देशाचे पुढचे पंतप्रधान होण्याची शक्यता असल्याचं म्हटलं आहे.

रामेश्वर पाटील यांनी म्हटलं आहे की, "शरद पवार आजपर्यंत एकाही निवडणुकीत पराभूत झाले नाहीत. काँग्रेसने जर पवारांना पंतप्रधानपदाची उमेदवारी दिली तर 2019ची निवडणूक काँग्रेस नक्की जिंकेल."

प्रथमेश पाटील म्हणतात, "प्रत्येक वर्षं हे शरद पवारांचंच असतं. 2019 असं काय वेगळं असणार?"

नयन खिडबिडे यांनी म्हटलं आहे की "त्यांचं सरकार आलं तर शरद पवार नक्कीच पंतप्रधानपदाचे दावेदार असतील."

हितेन पवार म्हणतात, "राजकारणात काहीही होऊ शकतं. पवार हे मुरलेले राजकारणी आहेत. त्यांच्या मनात आलं तर ते नक्कीच पंतप्रधान होतील."

सचिन पाटील मापारी यांनी शरद पवारांच्या नावाचे गोडवे गायले आहेत. ते म्हणतात, "कर्जमाफी करण्यासाठी रक्तात दानत असावी लागते. पवारांनी नुसत्या एका सहीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करून दिली होती."

सरकार चालवण्यासाठी जे कौशल्य लागतं ते सर्व काही पवारांमध्ये आहे, असं नंदकुमार कांबळे यांनी सांगितली. पवार पंतप्रधान झाले तर देशाचं भलं होईल, असंही ते म्हणाले.

पवारांचे सगळ्या पक्षांशी चांगले संबंध असल्याने सगळे पक्ष जर एकत्र आले तर पवार नक्कीच पुढचे पंतप्रधान होऊ शकतात, असं डॉ. विशाल पाटील यांनी म्हटलं आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस जर एकत्र आले तरचं शरद पवार पंतप्रधान होऊ शकतील. नाही तर शक्यता कमी असल्याचं गणेश लटके यांनी म्हटलं आहे.

देवेंद्र परदेशी यांची ही प्रतिक्रिया - "पवार जर खरंच पंतप्राधन झाले तर देशातील प्रत्येक राज्यात सिचंन घोटाळाफेम अजित पवार, सुनील तटकरे, तुरुंगवासी छगन भुजबळ, राम शिंदेंसारखे नेते आपल्या भावी पिढीसाठी नक्कीच काही काम करतील."

शरद पवार 2019मध्ये पंतप्रधान होतील, हे "पटेलांचं दिवास्वप्न" आहे, असं मत ब्रम्हेंद्र दिंडे आणि बांबूराव यांनी ट्विटरवरून नोंदवलं आहे.

शरद पवार पंतप्रधान होऊ शकतील का, यावर युवराज जाधव, जगदीश पाटील, स्मीता...\n\ntl;dr:

शरद पवार हे 2019 मध्ये पंतप्रधान होऊ शकतात, असं भाकित राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी वर्तवलं आहे. कर्जतमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात बोलताना त्यांनी असा दावाही केला की 2019 हे वर्ष शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं असेल.


सोशल : 'संघ कधीच सर्वसमावेशक होऊ शकत नाही'\nभारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या "काँग्रेस मुक्त भारत' नाऱ्याचा आणि काँग्रेस-आघाडीने दिलेल्या 'संघ मुक्त भारत' घोषणेविषयी बोलताना भागवत यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. तसंच, राष्ट्रनिर्मिती सर्वांना सोबत घेऊन करावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

भागवत यांच्या या भूमिकेवर वाचकांनी टीका करताना ते शब्द फिरवत आहेत, अशा आशयाची मत व्यक्त केली आहेत.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

"भागवत आणि अमित शहा दोघेही स्वप्नांच्या जगात वावरतायेत. जिंकले तर श्रेय त्यांचं आणि पराभव झाला तर तो काँग्रेसमुळे, अशी त्यांची भूमिका आहे. गेली 60 वर्षं 'संघ' झोपला होता आणि आता जाग आली असली तरी अजून स्वप्नचं पाहात आहेत. जनतेने त्यांना एक संधी दिली होती, पण त्याची ते चीज करू शकले नाहीत. आता पुढच्या वर्षी जनताच त्यांना त्यांची जागा दाखवून देईल," अशी प्रतिक्रिया सुशील पवार यांनी दिली आहे.

तर दादाराव तायदे यांनी 'पाणी रे पाणी तेरा रंग कैसा...' अशीच काहीशी स्थिती संघाची झाली आहे, असं म्हटलं आहे.

"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर्वसमावेशक असूच शकत नाही. जो पर्यंत सरसंघसंचालक अन्य जातीतील होऊ शकत नाही आणि मागासवर्गीय व्यक्ती शंकराचार्य होत नाही तोपर्यंत संघ मर्यादित राहणार,"असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

तुषार व्हनकाटे म्हणतात,  "मोहन भागवत यांना काँग्रेस मुक्त भारत करणं अशक्य आहे, हे समजलं असल्याने ते शब्द फिरवत आहेत."

श्रीकांत जुननकर म्हणतात, "२०१४च्या निवडणुकीत मोदी हे विशेष आकर्षण होते, ते जे काही बोलत त्याला मतदारांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळत होता. परंतु त्यांचे सरकार बनल्यानंतर भ्रष्टाचार न थांबता तो अधिकच वाढला. ते आजही त्यांच्या भाषणात कामाचे सोडून जुने वाद उकरून काढतात. शेतकरी, युवकांच्या समस्या कायमच आहेत."

खरतरं शेतकरी बांधव आणि बेरोजगारांना तुम्ही निराश केलं, असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

हर्षल लोहकर यांनी देशाला 'संघमुक्त' करण्याची गरज आहे, असं मत व्यक्त केलं आहे.

तर यतीराज पाटील टीका करताना म्हणतात,"घड्याळ आणि कमळी चा वाढता एकोपा संघ चालकांना सतावत आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

'काँग्रसमुक्त भारत ही घोषणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारता बसत नाही,' या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघसंचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या भूमिकेवर वाचकांनी टीका केली आहे.


सोशल : 'सनातनी आणि नक्षली दोघंही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत'\nअरुंधती रॉय

"देशात मॉब लिंचिंग करणाऱ्यांचा सत्कार होतो आणि हक्कांसाठी लढणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवलं जातं," अशी प्रतिक्रिया लेखिका अरुंधती रॉय यांनी मंगळवारच्या अटकसत्रावर व्यक्त केली होती. बीबीसी मराठीनं यावर होऊ द्या चर्चामध्ये वाचकांना त्याचं मत विचारलं.

यातील काही निवडक आणि संपादित प्रतिक्रिया इथं देत आहोत.

प्रविण लोणारे म्हणतात, "मागे एकदा शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला एक मंत्री नक्षली लोकांचा मोर्चा म्हणत होते. त्यांच्यामते मुस्लीम आतंकवादी आहेत. आदिवासी नक्षली आहेत. शेतकरी आणि दलित माओवादी आहेत. फक्त सनातनी देशभक्त आहेत."

धवल पाटील म्हणतात, "पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचल्याबद्दल ही अटक असल्यानं यावर आता चर्चा करणं घाईचं ठरेल. जेव्हा आरोप ठेवले जातात तेव्हा संबधितांची पार्श्वभूमी कमी महत्वाची ठरते."

सनद पवार म्हणतात, "भाजप हा हिंदुत्ववादाचा राजकीय मुखवटा असल्यामुळे त्यांना कारवाईचे ढोंग करणं भाग पडले. महाराष्ट्र सरकारनं डाव्या विचारवंतांना नक्षली घोषित करून अटक करण्याचा सपाटा लावला आहे. याला अघोषित आणीबाणी म्हणण्यापेक्षा "दृश्य स्वरूपातील अघोषित हुकुमशाही (फँसिझम)" म्हणता येईल. प्रत्येक हिंदू ज्याप्रमाणे हिंदुत्ववादी असत नाही, प्रत्येक मुस्लिम जिहादी असू शकत नाही त्याचप्रमाणे प्रत्येक डाव्या विचारसरणीची व्यक्ती नक्षलवादी असणं गरजेचं नाही."

अमोल पाटील यांच्यामते, "मोदींनी सत्तेत आल्यावर सर्वप्रथम ज्या काही NGO वर बंदी आणली तो निर्णय योग्यच होता हे आता दिसून येत आहे."

मिलिंद म्हात्रे म्हणतात, "पोलीस मूर्ख नाहीत कोणालाही पकडायला. फक्त त्यांना पकडलं आहे अजून मुख्य आरोप सिद्ध व्हायचे आहेत. ते सिद्ध होण्याआधीच तुम्ही त्यांच्याबाजूनं ओरडायला सुरुवात केली आहे. जर आरोप सिद्ध झाले की पुरस्कार वापसी गँग तयारच आहे पुरस्कार परत करायला."

सुधांशू लासुरकर यांच्या मते, "सनातनी आणि नक्षली दोघं एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. दोघेही देशासाठी घातकच. या दोघांचा अंतिम उद्देश दहशतवादच आहे. दोघांवर लवकरात लवकर बंदी घातली पाहिजे. तसेच भाजपचा संबंध सनातनशी आणि कम्युनिस्टांचा संबंध काँग्रेसशी जोडणं चुकीचंच. दोन्ही पक्ष कितीही भांडखोर असलेतरी अशावेळी दोघांनी attitude बाजूला ठेऊन एकत्र येऊन या लोकांविरुद्ध कारवाई केली पाहिजे."

भाऊ पांचाळ म्हणतात, "दाभोळकर खून प्रकरणातील आरोपी असतील किंवा 'कोरेगांव-भिमा' प्रकरणातील, त्यांच्या...\n\ntl;dr:

मंगळवारी देशभरातून 5 मानवी हक्क कार्यकर्त्यांना अटक झाल्यानंतर काही वाचकांना हे जनतेचं लक्ष विचलित करण्यासाठी सुरू असलेलं छापासत्र वाटतं. तर काहींना डावे आणि उजवे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू वाटतात.


सोशल :'आता ग्रामपंचायत निवडणुकीला मोदी आले तरी नवल वाटणार नाही'\n"शिवसेना शिवाजी महाराजांचं नाव घेते, पण अफझलखानाचं काम करते," असं आदित्यनाथ या सभेत म्हणाले. उत्तर भारतीय मतदारांची मोठी संख्या असलेल्या पालघर लोकसभा निवडणुकीसाठी 28 मेला मतदान आहे.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वाचकांना विचारलं होतं की, महाराष्ट्रातल्या पोटनिवडणुकांसाठी भाजपने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री मैदानात उतरवलं, याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

वाचकांच्या अनेक प्रतिक्रिया आल्या. त्यातल्या या काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया -

विनित मयेकर लिहितात, "हास्यास्पद आहे हे. याचा अर्थ एकच होतो, मोदींच्या जीवावर निवडून आले असल्यामुळे, काहीही कामं न केल्यामुळे त्यांना या पोटनिवडणुकीसाठी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलवावं लागलं."

"योगीजींना तिथे (प्रचारात) आणण्यापेक्षा त्यांना मंत्रालयात आणून त्यांच्याकडून राज्य सक्षमपणे कसं चालवावे ह्याचे धडे मुख्यमंत्र्यांपासून सगळ्या मंत्र्यांना द्यावेत," असंही ते पुढे म्हणाले.

"भाजप इतर पक्षांसारखी पारंपरिक पद्धतीने किंवा वरवर निवडणूक लढवत नाही हे आतापर्यंत सिद्ध झालंय. प्रत्येक निवडणुकीत ते आपलं तन-मन-धन झोकून देतात. मग अशा सर्वस्व पणाला लावून लढणाऱ्या पक्षाने जर आपली सगळी ताकद वापरली तर ते योग्यच आहे," असं मत योगेश घावनलकर यांनी व्यक्त केलंय.

तर योगेश चौधरी यांना हे "खरंच खूप चुकीचं" वाटतं. ते म्हणतात, "पालघर मध्ये भैय्या लोक जास्त आहेत काय? मुळात मतदानाचा अधिकार महाराष्ट्रात फक्त आणि फक्त मराठी लोकांनाच असला पाहिजे."

संतोष जाधव विचारतात, "केंद्रात आणि राज्यात भाजपचं सरकार असताना युपीचा मुख्यमंत्री विधानपरिषदेचे निवडणुकीकरिता आणावा लागतो ही गोष्ट भाजपसाठी चिंतेची आणि लाजिरवाणी आहे. इथल्या मुख्यमंत्र्यावर भरवसा नाही काय?"

"प्रत्येक निवडणूक ही सणासारखी असते. हा सण साजरा करण्याची इच्छा असणारी कुठलीही व्यक्ती लोकांमध्ये जाऊन प्रचार करू शकते. विकासाच्या मुद्दयावर चर्चा घडणं आवश्यक आहे," असं प्रमोद सोनुने म्हणतात.

"जो स्वतः गोरखपूर मतदार संघात पराभूत झाला, तो पालघरमध्ये काय दिवे लावणार," असं विचारलं आहे दिपक मगदूम यांनी.

हर्षल देशपांडे यांनी ट्वीट केलं आहे की, "उत्तर भारतीयांची संख्या जास्त असल्यामुळे भाजपानं योगींना मैदानात आणलं आहे, हे ठीक. पण म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री किंवा बाकीचे नेते सक्षम नाहीयेत का?"

रणजीत राजणे लिहितात की,...\n\ntl;dr:

पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीतले भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार राजेंद्र गावित यांच्या प्रचारासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची विरारमध्ये जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती.


सोशल मीडिया नियमावली : केंद्र सरकारविरोधात व्हॉटसअॅपची हायकोर्टात धाव\nया नियमांविरोधात व्हॉट्सअॅपने धाव घेतली आहे. व्हॉट्सअॅपने सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"मेसेज सर्वांत आधी कुणी पाठवला हे शोधणं म्हणजे लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचं हनन आहे," असं व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे.

"संबंधित मेसेज कुणी पाठवला हे शोधणं म्हणजे आम्हाला प्रत्येक मेसेजवर लक्ष ठेवावं लागेल. जे एंड टू एंड एनक्रिप्शनच्या तत्त्वाला मुरड घालणारं आहे. हे तत्त्व भंग केलं तर लोकांच्या खासगी आयुष्यावर गदा येईल. दरम्यान आमची सरकारसोबत काम करण्याची तयारी आहे. लोकांना सुरक्षित ठेवता येईल या दृष्टीने सरकार जी पावले उचलेल त्यासाठी आम्ही सहकार्य करू," असं व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारने नव्या सोशल मीडिया गाईडलाईन्सच्या अंमलबजावणीसाठी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप आणि इतर सोशल मीडिया अॅप्सला दिलेली मुदत  मंगळवारी (25 मे) रात्री संपली.

यासंदर्भात केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी एक पत्रकार परिषद घेतली होती.

सोशल मीडिया कंपन्यांना आवश्यक ते बदल करण्यासाठी सरकारने 3 महिन्यांची मुदत मागितल्याचं दोन्ही मंत्र्यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं.

यानुसार, ही मुदत 25 मे रोजी संपणार असल्याने  गेले दोन-तीन दिवस सोशल मीडियावर हीच चर्चा सुरू असल्याचं पाहायला मिळालं.

मीडिया कंपन्यांनी मागितली मुदतवाढ?

सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना दिलेली मुदत संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी लोकांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे.

इतकंच नव्हे तर माध्यमांनाही याबाबत स्पष्ट माहिती सरकारकडून उपलब्ध करण्यात आल्याचं एकही वृत्त अद्याप ऐकिवात नाही.

सोशल मीडिया कंपन्यांनी सरकारने सुचवलेले बदल करण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्याची चर्चा आहे. मात्र सरकारने त्यांना मुदत वाढ दिली किंवा नाही, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.

कू अॅप वगळता अन्य सोशल मीडिया अॅप अजूनही तळ्यात-मळ्यात आहेत.

ट्विटरला पर्याय म्हणून समोर आलेल्या कू या स्वदेशी बनावटीच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा अपवाद वगळता अन्य फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्रामसारख्या अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नवीन नियमांची अंमलबजावणी केलेली नाहीये.

काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांचा वेळही...\n\ntl;dr:

केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात व्हॉट्सअॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एखाद्या मेसेजचं मूळ काय आहे हे शोधता येणं आवश्यक राहील अशा प्रकारचा नियम केंद्राने सांगितला होता.


सोशल: या 7 कारणांमुळे होत आहे ठग्स ऑफ हिंदोस्तान आणि पायरेट्स ऑफ कॅरिबियनची तुलना\nहा चित्रपटाची तुलना जॉनी डेपच्या 'पायरेट्स ऑफ कॅरिबिअन'सोबत होत आहे. दोन्ही चित्रपटात भरपूर साम्य असल्याची प्रतिक्रिया ट्विटरवर उमटली आहे. दोन्ही चित्रपटाची तुलना का होत आहे? त्याबाबत ट्विटरवरील काही निवडक प्रतिक्रिया.

1) 'इंग्रज हेच विरोधक?'

'पायरेट्स ऑफ कॅरिबियन' आणि 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान'मध्ये एक मुख्य साम्य आहे ते म्हणजे दोन्ही चित्रपटामधले प्रमुख पात्रांचे शत्रू आहेत. पायरेट्स ऑफ कॅरिबिअनमध्ये पायरटेसच्या पाठीमागे रॉयल नेव्ही असते तर या चित्रपटात ठग्सचा इंग्रज हेच विरोधक आहेत.

मनोज कुमार यांच्या क्रांती या चित्रपटापासून देखील या चित्रपटानं प्रेरणा घेतली, असं नेटिजन्स म्हणत आहेत.

दोन्ही चित्रपटामध्ये ब्रिटिश सत्तेची पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे ठग्स ऑफ हिंदोस्तान हे पायरेट्स ऑफ कॅरेबियनची स्वदेशी आवृत्ती असल्याचं म्हटलं जात आहे.

2) अमिताभ बच्चन आणि बार्बोसा

अमिताभ बच्चन यांचं पात्र कॅप्टन बार्बोसा या पात्राहून प्रेरित झालं आहे, असं काही लोक म्हणत आहेत. याचं कारण आहे दोघेही बऱ्याच अंशी सारखे दिसत आहेत. बार्बोसा आणि अमिताभ बच्चन यांचं पात्र खुदाबक्श आझाद हे दोघेही आपल्या समूहाचे नेते आहेत.

3) फिरंगी आणि जॅक स्पॅरो

जॅक स्पॅरो आणि आमिर खाननं रंगवलेलं पात्र फिरंगी यांच्यात साम्य असल्याचं ट्विटरवर म्हटलं जात आहे. आमिर खानच्या कमरेला एक दारूची बाटली आहे. म्हणजे ते पात्र नेहमी दारू पिणारं आहे. पायरेट्स ऑफ कॅरिबिअनमधला जॅक स्पॅरोही सतत नशेत असतो. फिरंगीची बोलण्याची ढब देखील जॅक स्पॅरोप्रमाणे वाटत आहे.

बार्बोसा आणि जॅक स्पॅरो यांच्यात आधी वैर असतं आणि कालांतराने ते मोठ्या शत्रूचा सामना करण्यासाठी एकमेकांचे सहकारी होतात. ठग्स ऑफ हिंदोस्तानमध्ये देखील आमीर खानला आझादला पकडून आणण्यासाठी इंग्रजांकडून पाठवलं जातं आणि ट्रेलरमध्ये नंतर आमीर खान आपली तलवार अमिताभ बच्चनला देत असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. यानंतर फक्त मला तुमच्यासाठीच काम करायचं आहे असं आमीर खान अमिताभ बच्चनला म्हणतो.

4) कथेची पार्श्वभूमी

दोन्ही चित्रपटातला साम्य म्हणजे कथेची पार्श्वभूमी. दोन्ही कथा या समुद्रात किंवा समुद्राच्या अवतीभोवती घडतात. त्यामुळे जहाज आणि जहाजांचा पाठलाग या गोष्टी दोन्ही चित्रपटात आहे. जहाज समोरासमोर येऊन तोफ उडवणं, एका जहाजावरून दुसऱ्या जहाजावर जाण्यासाठी दोरीचा वापर करणं यासारख्या अॅक्शन सिक्वेन्समध्ये साम्य दिसत आहे....\n\ntl;dr:

गुरूवारी आमीर खान आणि अमिताभ बच्चन यांचा 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला. कालपासून या ट्रेलरला 1 कोटी 80 लाख व्ह्यूज मिळाले आहेत. या चित्रपटाच्या ट्रेलरची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे.


सौदी अरेबिया : 100 अब्ज डॉलरचा घोटाळा, राजकुमारांसह 201 जण ताब्यात\nभ्रष्टाचारविरोधी अभियानात ज्या लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे त्या लोकांना रियाध येथील रिट्स कार्लटन येथे ठेवण्यात आल्याचं सांगण्यात येतं.

शनिवारी रात्री सुरू झालेल्या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेत आतापर्यंत 201 जणांना ताब्यात घेतलं असल्याचं शेख-सौद-अल-मोजेब यांनी सांगितलं.

त्यांनी कोणाचं नाव घेतलं नसलं तरी त्यात मंत्री, ज्येष्ठ राजकुमार आणि महत्त्वाच्या व्यापाऱ्यांचा समावेश आहे.

त्यांच्याविरोधात "गैरव्यवहारांचे सबळ पुरावे आहेत" असंही शेख मोजेब यांनी सांगितलं.

हे गैरव्यवहार उघडकीला आल्यामुळे दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. फक्त आरोप असलेल्यांची वैयक्तिक बँक खाती गोठवली असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान या 32 वर्षीय राजकुमाराच्या नेतृत्वाखाली नव्यानं तयार केलेली भ्रष्टाचार विरोधी समिती वेगानं प्रगती करत असल्याचं शेख सौद अल मोजेब यांनी सांगितलं.

आतापर्यंत 208 लोकांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं होतं. त्यापैकी सात जणांना सोडून देण्यात आलं आहे.

"आतापर्यंत झालेल्या चौकशीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. आमच्या तीन वर्षांच्या चौकशीत गेल्या काही दशकांत कमीत कमी 10,000 कोटी रुपयांचा दुरुपयोग झाला आहे." असं महाधिवक्त्यांनी सांगितलं.

शेख मोजेब यांनी सांगितलं की, या समितीला पुढच्या टप्प्याच्या चौकशीसाठी कायदेशीर परवानगी दिली आहे. आणि 'काही विशिष्ट लोकांची' बँक खाती मंगळवारी गोठवली आहेत.

"या प्रकरणात गुंतलेल्या आणि त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांविषयी आणि व्यक्तींविषयी संपूर्ण जगभरात उत्सुकता आहे." असं त्यांनी पुढे बोलतांना सांगितलं.

"या प्रकरणात गुंतलेल्या व्यक्तींना सौदी कायदाच्या आधार घेता यावा म्हणून आम्ही कोणाचीच वैयक्तिक माहिती उघड केलेली नाही." ते सांगत होते.

राजकुमारसुदधा ताब्यात

ताब्यात घेण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये अब्जाधीश गुंतवणूकदार प्रिन्स अल्वाईद बिन तलाल, प्रिन्स मितेब बिन अब्दुल्लाह, रियाध प्रांताचे माजी गव्हर्नर प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल्लाह यांचा समावेश आहे.

तसंच आधीच्या राजांचा मुलगा प्रिन्स मितेब यांना नॅशनल सिक्युरिटी गार्डच्या प्रमुखपदावरून हटवण्यात आलं आहे.

MBC या टीव्ही नेटवर्कचे प्रमुख अल्लाविद अल इब्राहिम, सौदी अरेबियन जनरल इन्व्हेस्टमेंट अॅथॉरिटीचे माजी प्रमुख अम्र-अल-दबाग, रॉयल कोर्टचे माजी प्रमुख...\n\ntl;dr:

सौदी अरेबियाच्या महाधिवक्त्यांनी भ्रष्टाचार आणि अफरातफरीत 100 बिलियन डॉलरचा (अंदाजे 10,000 कोटी रुपये) गैरव्यवहार झाल्याचं सांगितलं आहे.


सौदी अरेबिया : स्त्री हक्क कार्यकर्त्या लुजैन अल हथलौल यांना पाच वर्षांची शिक्षा\nलुजैन अल हथलौल

महिलांच्या अधिकारांबद्दल आवाज उठवणाऱ्या 31 वर्षीय लुजैन अल हथलौल गेल्या अडीच वर्षापासून जेलमध्ये आहेत. त्यांना जेलमध्ये कडक सुरक्षेत ठेवण्यात आलं आहे.

लुजैन अल हथलौल यांनी सौदी अरेबियातील महिलांना गाडी चालवू देण्याचा अधिकार देण्याची मागणी केली होती.

2018 मध्ये लुजैन अल हथलौल आणि त्यांच्यासोबत काही महिला कार्यकर्त्यांना सौदी अरेबियाच्या शत्रूंसोबत संपर्कात असल्याच्या आरोपावरून ताब्यात घेण्यात आलं होतं.

आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थांनी त्यांच्या सुटकेची वारंवार मागणी केली आहे.

सोमवारी लुजैन अल हथलौल यांच्यावर दाखल खटल्याची सुनावणी झाली. दहशतवाद विरोधी विशेष न्यायालयाने हथलौल यांना राष्ट्रीय सुरक्षेला नुकसान पोहोचवण्याप्रकरणी दोषी ठरवलं. त्याचसोबत परदेशी अजेंडा चालवण्याप्रकरणी त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे.

कोर्टाने लुजैन अल हथलौल यांना दोषी ठरवत पाच वर्ष आठ महिन्यांची शिक्षा ठोठावली आहे. हथलौल गेल्या अडीच वर्षांपासून जेलमध्ये बंद आहेत. त्यामुळे हा कालावधी त्यांच्या शिक्षेतून कमी केला जाऊ शकतो.

दरम्यान, लुजैन अल हथलौल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. कुटुंबीयांनी लुजैन अल हथलौल यांना जेलमध्ये त्रास दिल्याचा आरोप केला आहे. हा आरोप कोर्टाने मात्र फेटाळून लावला.

लुजैन अल हथलौल यांना 2018 मध्ये महिलांना गाडी चालवण्याचा अधिकार मिळण्याच्या काही आठवडे आधी ताब्यात घेण्यात आलं होतं.

सौदी अरेबियाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हथलौल यांना ताब्यात घेण्याचा या प्रकरणाची काही संबंध नाही.

लुजैन अल हथलौल यांच्या कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, ताब्यात घेतल्यानंतर तीन महिने त्यांना कोणाशी चर्चा करू दिली नाही. त्यांना शॉक देण्यात आला. चाबकाचे फटके देण्यात आले. त्यांच लैगिक शोषण केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.

कुटुंबीयांनी आरोप केला आहे की, छळ करण्यात आला नाही असं सांगितल्यास त्यांना जेलमधून मुक्त करण्यात येईल असा दबाव त्यांच्यावर टाकण्यात आला होता.

मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी लुजैन अल हथलौल यांच्यावर चालवण्यात आलेला खटला आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार नसल्याचं म्हटलं आहे. नोव्हेंबर महिन्यात अॅमनेस्टी इंटरनॅशनलने स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल कोर्टात त्यांचं प्रकरण पाठवलं होतं.

सौदीचे राजे मोहम्मद बिन सलमान यांच्या प्रतिष्ठेला ठेच पोहोचल्याच्या दृष्टीने या प्रकरणाकडे पाहिलं जात आहे....\n\ntl;dr:

सौदी अरेबियातील स्त्रियांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्या लुजैन अल हथलौल यांना पाच वर्ष आठ महिन्यांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.


सौदी अरेबियाने 'कफाला' पद्धतीत बदल केल्यामुळे कामगारांना फायदा होईल?\nसौदीत कफाला पद्धत बदलली आहे.

'कफाला' पद्धतीमधील बदलाचा सकारात्मक परिणाम सौदी अरेबियातील जवळपास एक कोटी परदेशी कामगारांच्या जीवनावर होऊ शकतो.

या सुधारणानंतर आता खाजगी क्षेत्रात काम करणारे कामगार त्यांच्या मालकाच्या इच्छेबाहेर जाऊन नोकरी बदलू शकतील आणि देश सोडूनही जाऊ शकतील.

"कामगारांची क्षमता वाढवावी आणि कामाचं वातावरण चांगलं करावं," असा आपला प्रयत्न असल्याचं सौदी सरकारने म्हटलं आहे.

सध्याच्या 'कफाला' पद्धतीमुळे कामगारांचं शोषण होण्याची व त्यांचा छळ होण्याची शक्यता जास्त होती, असं मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

एका मानवाधिकार कार्यकर्त्याने सौदी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. परंतु, या पद्धतीचे काही भाग अजूनही कायम आहेत, याबद्दल त्यांनी सावधानतेचा इशाराही दिला. ही पद्धत पूर्णतः बंद करणं गरजेचं आहे, असं ते म्हणाले.

बदलांची अंमलबजावणी मार्चपासून

सौदी अरेबियाच्या मनुष्यबळ मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, बुधवारी कामगार कायद्यामध्ये नवीन बदल करण्यात आले असून ते खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वांना लागू होतील. या बदलांची अंमलबजावणी मार्च महिन्यापासून होईल.

सौदीत कफाला पद्धत बदलण्यात येणार आहे.

कफाला पद्धतीमधील बदलांनंतर आता सौदी अरेबियामध्ये काम करणाऱ्या परदेशी कामगारांना नोकरी सोडण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी त्यांच्या रोजगारदात्याची परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही.

त्याचप्रमाणे स्वतःच्या रोजगारदात्याची परवानगी न घेता ते देशाबाहेरही जाऊ शकतात.

कामगार थेट सरकारी सेवांसाठी अर्ज करू शकतील. रोजगारदात्यासोबत त्यांचा जो काही सेवाविषयक करार असेल, तो ऑनलाइन ठेवला जाईल.

सौदी अरेबियाच्या मनुष्यबळ मंत्रालयाचे उपमंत्री अब्दुल्ला बिन नासीर अबुथुनायन पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, "आम्हाला देशात एक उत्तम कामगार बाजारपेठ तयार करायची आहे आणि त्याच वेळी कामगारांसाठी कामाची परिस्थितीसुद्धा चांगली असावी अशी आमची इच्छा आहे."

कामगार कायद्यातील या सुधारणांमुळे 2030 च्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी मदत होईल, असं ते म्हणाले. 'व्हिजन 2030' अंतर्गत सौदी अरेबिया तेलावरील अवलंबित्व कमी करून इतर क्षेत्रांमध्ये पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतो आहे.

मानवाधिकारांवर काम करणाऱ्या 'ह्यूमन राइट्स वॉच' या संस्थेतील वरिष्ठ संशोधक रोथाना बेगम यांनी बीबीसीला सांगितलं की, सरकारची ही घोषणा अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण या बदलांमुळे...\n\ntl;dr:

'कफाला' पद्धतीनुसार घालण्यात आलेले काही निर्बंध कमी केले जातील, त्यामुळे कामगारांच्या जगण्यावरील आणि त्यांना नोकरीवर ठेवणाऱ्या व्यक्तींवरील अथवा कंपनीवरील नियंत्रण कमी होईल, अशी घोषणा सौदी अरेबियाने केली आहे.


स्कॉट मॉरिसन: ऑस्ट्रेलियातील वणव्याबद्दल पंतप्रधानांनी मागितली माफी\nन्यू साऊथ वेल्स राज्याला या वणव्यांचा सगळ्यात जास्त फटका बसला असून इथला मोठा भूभाग आतापर्यंत आगीच्या विळख्यात सापडलेला आहे.

ऑस्ट्रेलियातील जंगलात लागलेल्या आगीत 28 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. दोन हजार घरांचं नुकसान झालं असून परिस्थिती आणखी चिघळण्याची चिन्हं आहेत.

या आगीमुळे वातावरणात प्रचंड प्रमाणात बदल घडत आहेत. या महिन्यात सिडनेचं तापमान 49 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत पोहोचलं आ. 2017 पासून साऊथ वेल्स आमि क्वीन्सलँड भागात पावसाचं प्रमाण सातत्याने कमी होत आहे. पाऊस कमी झाल्यामुळे तिथल्या शेती उत्पादनावर फरक पडलाय आणि यामुळे आग प्रचंड पसरली.

या आगीमुळे ऑस्ट्रेलियातील जनता पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यावर प्रचंड नाराज आहेत. सध्या वातावरण प्रचंड भावनिक आहे तसंच हे प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळता आलं असतं अशी कबुली त्यांनी दिली आहे.

का पेटताहेत वणवे?

कोरडी हवा, दीर्घकाळापासून असलेला दुष्काळ, वाढलेलं तापमान आणि जोरदार वारे या सगळ्या गोष्टींचा एकत्र परिणाम म्हणून हे वणवे लागत आहेत आणि झपाट्याने पसरत आहेत.

यामागचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे Indian Ocean Dipole. म्हणजे हिंदी महासागरामध्ये निर्माण झालेले दोन भिन्न तापमानाचे प्रवाह. यामध्ये हिंदी महासागराच्या आफ्रिकेकडील बाजूचं पाणी हे तुलनेने गरम आहे.

यामुळे याभागातल्या पावसाचं प्रमाण वाढलेलं आहे. पूर्व आफ्रिकेच्या काही भागांमध्ये सरासरीपेक्षा 300 टक्के जास्त पाऊस पडलेला आहे. परिणामी इथे पुराची समस्या निर्माण झाली आहे.

याच्या अगदी उलट हिंदी महासागराच्या ऑस्ट्रेलियाजवळच्या भागातलं पाणी थंड आहे. याचा परिणाम इथल्या मान्सूनवर झालाय. ऑस्ट्रेलियातला मान्सून मंदावलेला आहे.

हा वसंत ऋतू (Spring) ऑस्ट्रेलियातला गेल्या काही वर्षांतला सर्वात कोरडा आणि सर्वात उष्ण कालावधी होता.

गेल्या अनेक वर्षांपासून ऑस्ट्रेलियाच्या काही भागांमध्ये दुष्काळ आहे. शिवाय सध्या या काळात ऑस्ट्रेलियात दिवस मोठा असतो. त्यामुळे सूर्यप्रकाश जास्त तासांसाठी असतो. परिणामी आधीच कोरडी असणारी जमीन जास्त तापते.

दुसरी गोष्ट म्हणजे ऑस्ट्रेलियाच्या दक्षिणेकडून वाहणारे वारे. एरवी हे वारे ऑस्ट्रेलियाच्या भूभागाच्या दक्षिणेकडील समुद्रावरून वाहतात.

पण यावर्षी हे वारे (Southern Annular Mode) बऱ्याच वरच्या बाजूला आणि आस्ट्रेलियाच्या दक्षिण भूभागाच्या अगदी जवळून वाहत आहेत.

वणव्यात सापडलेल्या कोआलाला कसं...\n\ntl;dr:

सप्टेंबरपासून ऑस्ट्रेलियात सतत वणवा धगधगतोय. आतापर्यंत 1200 घरं या आगीत जळून खाक झाली असून 18 जणांचा बळी गेला आहे..


स्टीफन हॉकिंग यांचा प्रबंध तुमचा होऊ शकतो\n1965मधील हा प्रबंध केंब्रिज विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन प्रसिद्ध झाल्यानंतर जोरदार प्रतिसादामुळे वेबसाईट क्रॅश झाली होती.

हॉकिंग यांच्या प्रबंधासह त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील 22 वस्तूंचाही लिलाव christiesकडून करण्यात येणार आहे. हा प्रबंध त्याचाच एक भाग आहे.

यात हॉकिंग यांची व्हीलचेअर आणि अंगठ्यांचा ठसा असणाऱ्या एका पुस्तकाचा समावेश असेल.

"या लिलावामुळे लोकांना आमच्या वडिलांच्या विलक्षण आयुष्याचे स्मरण होत राहील," असं हॉकिंग यांची मुलगी ल्यूसीनं म्हटलं आहे.

हॉकिंग यांच्याशी संबंधित पदकं, पुरस्कार, शास्त्रीय निबंध आणि The Simpsons या मालिकेतील हॉकिंग यांच्या उपस्थितीविषयीच्या स्क्रीप्ट यांचा या 22 वस्तूंत समावेश असेल. 'Shoulders of Giants' या नावानं हा लिलाव होणार आहे.

हॉकिंग यांची व्हीलचेअर या लिलावातील सर्वांत शेवटची वस्तू असेल आणि या लिलावातून मिळालेली सर्व रक्कम Stephen Hawking Foundation आणि Motor Neurone Disease Associationकडे जमा करण्यात येणार आहे.

31 ऑक्टोबर ते 8 नोव्हेंबरदरम्यान या 22 वस्तूंसाठी ऑनलाईन बोली लागण्याची शक्यता आहे.

"आमच्या वडिलांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक वस्तूंच्या मौल्यवान संग्रहाचं व्यवस्थापन करण्यासाठी  Christies आम्हाला मदत करत आहे,"  असं Ms Hawking  यांनी म्हटलं आहे.

"Acceptance in Lieu या प्रक्रियेद्वारे वडिलांचा संग्रह आम्ही देशाला अर्पण करू, हा त्यांच्या परंपरेचा आणि या देशाच्या वैज्ञानिक इतिहासाचा मोठा भाग आहे," असं आम्हाला वाटतं, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

स्टीफन यांचं मार्च महिन्यात वयाच्या 76व्या वर्षी निधन झालं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

दुर्धर आजाराशी टक्कर देत मानव प्रजातीसाठी मूलभूत संशोधन करणाऱ्या स्टीफन हॉकिंग यांच्या पीएचडी प्रबंधाचा लिलाव करण्यात येणार आहे. या प्रबंधावर हॉकिंग यांची स्वाक्षरी आहे. या प्रबंधाच्या लिलावातून 95 लाख रुपये (£100,000) मिळण्याचा अंदाज आहे.. या महिन्यात लिलाव प्रक्रिया होणार आहे.


स्टीव्ह जॉब्स यांच्या नोकरीसाठीच्या पहिल्या अर्जाचा लिलाव होणार!\n'अॅपल' कंपनीचे संस्थापक स्टीव्ह जॉब्स आणि त्यांचा नोकरीचा पहिला अर्ज

आपल्या 'अॅपल' कंपनीची स्थापना करण्याच्या तीन वर्षं आधी स्टीव्ह जॉब्स यांनी हा अर्ज लिहिला होता. या अर्जात शुद्धलेखनाच्या आणि विरामचिन्हांच्या अनेक चुका होत्या.

या अर्जात त्यांनी स्वतःचं नाव स्टीव्हन जॉब्स, असं लिहिलं होतं. तसंच, पोर्टलँड, ओरीगॉन इथल्या रीड कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

जॉब्स यांचा हा एक पानी अर्ज या क्षेत्रात येण्यापूर्वीची त्यांची तंत्रज्ञानविषयक आस्था दर्शवितो.

आपल्यातील विशेष कौशल्यांबद्दल लिहिताना स्टीव्ह यांनी 'इलेक्ट्रॉनिक्स टेक किंवा डिजाइन इंजिनियर' असं लिहिलं होतं, आणि 'कम्प्युटरचं ज्ञान आहे का?' या प्रश्नापुढे त्यांनी 'हो' असं लिहीलं होतं.

मात्र हा अर्ज कोणाला उद्देशून लिहिला होता आणि त्यांना नोकरी मिळाली का, याबाबतची माहिती कळू शकलेली नाही.

ड्रायव्हिंग लायसन्स आहे का? यापुढे त्यांनी हो असं लिहिलं आहे. पण कार आहे का? या प्रश्नापुढे त्यांनी 'Possible but not probable' असं म्हणजेच 'शक्यता आहे, पण मी त्याचा दावेदार नाही,' असं म्हटलं आहे.

जगाला आयफोन देणाऱ्या जॉब्स यांनी फोनच्या रकान्यापुढे मात्र 'नाही' लिहिलं आहे.

या अर्जाचा लिलाव 8 ते 15 मार्चच्या दरम्यान अमेरिकेत बोस्टनमध्ये होणार आहे.

जॉब्स यांचं 2011मध्ये वयाच्या 56व्या वर्षी कँसरनं निधन झालं.

लिलावात इतरही सामान

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

'अॅपल' कंपनीचे संस्थापक स्टीव्ह जॉब्स यांनी 1973 मध्ये नोकरीसाठी केलेल्या पहिल्या अर्जाचा लिलाव होणार आहे. लिलाव करणाऱ्या कंपनीचा अंदाज आहे की या अर्जाला जवळपास 32 लाख 35 हजार 525 रुपये किंमत येईल.


स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर ट्रंप सहमतीस तयार\nडोनाल्ड ट्रंप यांच्या कार्यकाळाला वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं त्यांनी अमेरिकन वेळेनुसार मंगळवारी रात्री संसदेत भाषण केलं.

'स्टेट ऑफ द युनियन स्पीच' या नावानं ओळखलं जाणारं हे भाषण 'House of Representatives'  मध्ये होतं. अमेरिकन काँग्रेसच्या दोन्ही सदनाचे सदस्य यावेळी उपस्थित होते.

या संपूर्ण भाषणाचं बीबीसी प्रतिनिधी अँथोनी झर्केर यांनी केलेलं हे विश्लेषण.

मागच्या वर्षी काँग्रेसला संबोधित करताना त्यांनी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना मांडल्या. पण कररचना सोडली तर त्यांच्या अनेक मोठ्या योजनांचा मसुदा तयार न होताच बारगळल्या.

मंगळवारी रात्री त्यांना हे सगळं बदलण्याची संधी होती. या संधीचा त्यांनी कसा वापर केला ते बघुया.

भाषा बदलली

डोनाल्ड ट्रंप यांनी आज केलेल्या भाषणात सावध भूमिका घेतली आहे. त्यांचं भाषण हे अलंकारिक होतं. भाषा उच्चकोटीची होती पण भूमिका कठोर होती.

स्थलांतर, नियमांत बदल, कर आणि सांस्कृतिक मुद्दयांना हात घालताना त्यांनी धोरणांची चर्चा केली. ज्या गोष्टींमुळे त्यांची स्तुती झाली आणि त्यांच्या राजकीय विरोधकांनी टीका केली अशाही गोष्टींचा भाषणात उल्लेख केला.

स्थलांतरितांसाठी 'खुला हात'

ज्यांनी लहानपणी कागदपत्रांशिवाय अमेरिकेत प्रवेश केला अशा लोकांना सुरक्षा द्यावी ही डेमोक्रॅट पक्षाची मागणी आहे.

स्थलांतरण कायदेशीर करण्याच्या नियमात बदल करण्यासाठी, सीमेवर भिंत बांधण्यासाठी त्यांना मोठे बदल करण्याची इच्छा आहे.

ट्रंप यांनी मंगळवारी केलेल्या भाषणात डेमोक्रॅटसमोर सहकार्याचा हात पुढे केला आहे.

काही आठवड्यांपूर्वी ते म्हणाले होते की, कोणत्याही प्रकारची सहमती झाली तरी ती प्रेमानं व्हायला हवी.

पण हे सगळं सुरू असताना 'शटडाऊन' सुरू झालं आणि एक प्रकारची कटूता निर्माण झाली. राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्या विरोधकांचा निषेध केलाय तसेच सीमा खुल्या ठेवण्याबाबत आणि गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढवल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला.

भाषणाच्या आधी प्रसारमाध्यमांसमोर सहकार्याबाबतच वक्तव्य केलं ते वेगळं होतं.

प्रत्यक्षात जे बोलले त्यात स्थलांतरितांचे गुन्हे, गट हे मुद्दे होते आणि त्याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकन्ससुद्धा ड्रीमर्स आहेत हे वक्तव्य आलं.

पण जेव्हा प्रकरण गळ्यापर्यंत येतं तेव्हा अडचणीतून मार्ग काढण्याची ही पद्धत असावी. परंतु त्यांचे मतदार एखाद्या लढ्यापासून मागे हटू देणार नाही. त्यामुळे फक्त सहकार्याची भाषा पुरेशी...\n\ntl;dr:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी संसदेसमोर बोलताना स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर डेमोक्रॅट पक्षाशी चर्चेची तयारी दाखवली.


स्पेन : विश्वासमतात राहॉय पराभूत, सँचेझ होणार नवे राष्ट्राध्यक्ष\nस्पेनचे राष्ट्राध्यक्ष मारिआनो रेजॉय

देशातल्या प्रमुख पक्षांपैकी एक असलेल्या सोशलिस्ट पक्षानं राहॉय यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला होता. शुक्रवारी झालेल्या मतदानानंतर सोशलिस्ट पक्षाचे नेते पेद्रो सँचेझ हे राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होणार आहे.

"आम्ही आमच्या देशाच्या लोकशाहीच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहीत आहोत," असं पेद्रो सँचेझ या मतदानाच्या आधी म्हणाले.

सत्ताधारी पीपल्स पार्टीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर राहॉय यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. अशा अविश्वास प्रस्तावानंतर पराभूत होणारे राहॉय हे आधुनिक स्पेनमधले पहिलेच नेते ठरले आहेत. ते 2011 पासून ते राष्ट्राध्यक्ष होते.

प्रकरण काय?

पीपल्स पार्टीचे माजी खजिनदार लुइस बार्सेनस यांना 33 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यानंतर भ्रष्टाचाराचं प्रकरण समोर आलं होतं. माद्रिदच्या उच्च न्यायालयानं लुइस यांना लाच, पैशाची अफरातफर आणि करसंबंधित गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवलं होतं.

पेद्रो सँचेझ होणार स्पेनचे नवे राष्ट्राध्यक्ष

1999 ते 2005 दरम्यान पक्षासाठी निधी उभारताना चालवण्यात आलेल्या गोपनीय मोहिमेशी हे प्रकरण संबंधित होतं.

बास्क नॅशनल पक्षानं (PNV) अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचं ठरवलं आहे. या पक्षाच्या संसदेतल्या पाच जागांना महत्त्वपूर्ण मानलं जात आहे.

कोण आहेत पेद्रो सँचेझ?

मारिआनो रहॉय अविश्वास ठराव हरल्यानंतर स्पेनचे नवे राष्ट्राध्यक्ष पेड्रो सँचेझ होतील असं निश्चित झालं आहे. ते अर्थतज्ज्ञ आणि माजी बास्केटबॉलपटू आहेत.

2014मध्ये जेव्हा ते स्पॅनिश सोशलिस्ट पार्टीचे नेते बनले तेव्हा त्यांच्याबद्दल फारसं कुणाला माहीत नव्हतं. पण त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांचा विश्वास जिंकला आणि पक्षाची घडी व्यवस्थित बसवण्याचा संकल्प केला. सोशलिस्ट पुन्हा सत्तेत येतील, असा विश्वास त्यांनी पक्ष सहकाऱ्यांमध्ये निर्माण केला.

2015 आणि 2016 मध्ये ते सलग दोनदा पराभूत झाले. त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष मारिआनो यांना पाठिंबा न दिल्यामुळे त्यांच्यावर पक्षाचं नेतेपद सोडण्याची वेळ आली होती. तेव्हा देशात राजकीय संकट उभं राहिलं आणि सोशलिस्ट पक्षातही वाद होऊ लागले.

पण कालांतराने त्यंनी सोशलिस्ट पार्टीच्या निवडणुकांमध्ये आघाडी मिळवली आणि पुन्हा पक्षप्रमुख झाले. यासोबतच ते राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या शर्यतीत आले.

ज्या पक्षाने अविश्वास ठराव दाखल केला आणि...\n\ntl;dr:

स्पेनचे राष्ट्राध्यक्ष मारिआनो राहॉय यांच्याविरोधातल्या अविश्वास प्रस्तावाला बहुमत मिळाल्याने त्यांच्यावर पायउतार होण्याची वेळ आली आहे.


स्वच्छ अभियानासाठी बागेने केली कावळ्यांची भरती\nकचरा गोळा करणं ही जवळपास सर्वच शहरांतील मोठी समस्या होऊन बसलेली आहे. या समस्येवर फ्रान्समध्ये कल्पक उपाय करण्यात आला. इथल्या एका बागेत पडणारा कचरा गोळा करण्यासाठी कावळ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यासाठी या कावळ्यांना खास प्रशिक्षणही देण्यात आलं आहे.

'फुई दू फू' या बागेत कावळ्यांना हे काम देण्यात आलं आहे. सिगारेटचे थोटकं, तसंच काही लहानसहान कचरा गोळा करण्याचं काम हे कावळे करू लागतील.

गोळा केलेला कचरा हे कावळे एका लहान खोक्यात टाकतील आणि तिथं त्यांना बक्षीस म्हणून खाऊ मिळेल.

या बागेचे प्रमुख निकोलस द व्हिलियर्स यांनी ही AFP या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की या बागेत एक कावळा यापूर्वीच या कामासाठी नेमण्यात आला असून सोमवारपासून आणखी 6 कावळे या कामावर रुजू होणार आहेत.

"स्वच्छता हा एकमेव उद्देश यामागे नाही. बागेत येणारे लोक स्वच्छतेची काळजी घेतच असतात. पण निसर्गाची आणि पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी निसर्गच आपल्याला कशी प्रेरणा देत असतो, हे दाखवण्याचा आमचा हेतू आहे," असं निकोलस यांनी सांगितलं.

कावळ्यांच्याच कुटुंबातील असलेले रूक्स प्रजातीचे हे कावळे जास्त हुशार असतात आणि त्यांना माणसांशी विविध प्रकारे संवाद साधणं आवडतं असं ते म्हणाले.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

कावळ्याची एक विशिष्ट इमेज आपल्या नजरेत ठरलेली आहे. पण हा कावळा किती हुशार आणि कामाचा असू शकतो, याची प्रचिती फ्रान्समध्ये येऊ शकते. इथे एका बागेत कचरा गोळा करण्याची जबाबदारी कावळ्यांकडे देण्यात आली आहे.


स्वाइन फ्लूमुळे महाराष्ट्रात पाच महिन्यात 156 रुग्णांचा मृत्यू #5मोठ्याबातम्या\nप्रातिनिधिक छायाचित्र

1. स्वाइन फ्लूमुळे पाच महिन्यात 156 रुग्णांचा मृत्यू

जानेवारी ते मे या पाच महिन्यांमध्ये राज्यात स्वाइन फ्लूमुळे 156 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक 34 नाशिकचे, पुण्यात 21, नगर जिल्ह्यात 14, कोल्हापूरमध्ये 9, मुंबईत 5 जणांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र टाइम्सने हे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

राज्याचे आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात स्वाइन फ्लूचे 908 रुग्ण आढळले असून या दोन महिन्यांमध्ये 98 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

राज्यात गेल्या वर्षी 1 लाख 28 हजार 26 व्यक्तींना फ्लूविरोधी लस दिल्याचं आरोग्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितलं. डेंगी या आजारामुळे 2016-2018 या काळामध्ये 168 जणांचा मृत्यू झाला. तसंच या कालावधीत हिवतापामुळे 59 जण दगावले असल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

2. युद्धनौकेला लागलेल्या आगीमध्ये 1 ठार

माझगाव डॉकमध्ये युद्धनौकेला लागलेल्या आगीत बजेंद्र कुमार या कामगाराचा मृत्यू झाला आहे. शुक्रवारी INS विशाखापट्टणम युद्धनौकेच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या डेकवर ही आग लागली होती. आग लागल्यानंतर अग्निशमन दलाच्या 15 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या.

INS विशाखापट्टणमच्या जलावतरणाच्यावेळचे छायाचित्र

बजेंद्र कुमार कंत्राटी कामगार असल्याची माहिती मिळाली असून आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. लोकमतने हे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

3. शिवसेनेला उपसभापतिपद तर काँग्रेसला विरोधीपक्षनेतेपद

विधानसपरिषदेच्या उपसभापतिपदाचा दावा काँग्रेसने मागे घेतला असून प्रशांत परिचारक यांना सभागृहात येण्यास शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने मान्यता दिली आहे.  हे निश्चित झाल्यावर विधान परिषदेचे उपसभापतिपद शिवसेनेकडे आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

लोकसत्ताने हे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

उपसभापतिपदाची निवडणूक आणि विरोधी पक्षनेतेपदावरील निवडीची घोषणा सोमवारी केली जाणार आहे. विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी भाजपात प्रवेश केल्यावर विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करणं आवश्यक होतं.

विधानपरिषदेच्या उपसभापतिपदाचा मार्ग मोकळा झाल्याशिवाय विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय घेतला जाणार नाही, असं सत्ताधाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे काँग्रेसने विधानपरिषद उपसभापतिपदावरील दावा मागे घेऊन...\n\ntl;dr:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा :


स्वामी अग्निवेश यांचं दिल्लीमध्ये निधन\nते लिव्हरच्या आजाराने त्रस्त होते. त्यांना दिल्लीमधील आयएसबीएस रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. डॉक्टरांच्या चमूने त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले अखेर संध्याकाळी 6.45 वाजता डॉ. शिव सरीन यांनी अग्निवेश यांचं निधन झाल्याचं जाहीर केलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

त्यांचं पार्थिव सकाळी 11 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत अंत्यदर्शनासाठी दिल्लीतील जंतरमंतर रोडवरील कार्यालयात ठेवण्यात येणार आहे.

त्यांच्यावर उद्या (शनिवारी) संध्याकाळी 4 वाजता गुरुग्राम येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येतील असं बंधुआ मुक्ती मोर्चा आणि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधी सभेचे कार्यवाह स्वामी आर्यवेश यांनी सांगितलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

सामाजिक कार्यकर्ते स्वामी अग्निवेश यांचं दिल्लीमधील रुग्णालयात निधन झालं आहे.


हंता व्हायरस काय आहे? त्याच्या आजाराची लक्षणं काय आहेत?\nजगभरात कोरोना व्हायरसमुळे लाखो लोक पॉझिटिव्ह आढळले आहेत अनेक देश संपूर्ण सध्या लॉकडाऊनमध्ये आहे.

त्यातच मंगळवारी आणखी एका व्हायरसचं नाव सोशल मीडियावर, बातम्यांमधून चर्चेत येऊ लागलं - हंता व्हायरस.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

चीनमधल्या ग्लोबल टाइम्सच्या एका वृत्तानुसार या हंता व्हायरसमुळे 23 मार्चला एका जणाचा मृत्यू झाला आहे. या वृत्तानुसार मरण पावलेली व्यक्ती एका बसमध्ये प्रवास करत होती, त्यामुळे त्या बसमधल्या सहप्रवाशांची चाचणी घेतली जात आहे.

ही बातमी येताच आधीच कोव्हिड-19च्या दहशतीत असलेल्या लोकांनी ट्विटरवर #HantaVirus हा हॅशटॅग वापरून आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या. त्यामुळे हा हॅशटॅग मंगळवारी ट्रेंड होऊ लागला.

पण काय आहे हा हंता व्हायरस? आणि तो कसा पसरतो?

हंता वायरसचा प्रसार कसा होतो?

अमेरिकेच्या सेंटर फॉर डिसीजच्या रिपोर्टनुसार हंता व्हायरस हा उंदरांमुळे पसरतो. जर कुणाचा उंदराच्या विष्ठा, लाळेशी संपर्क आला आणि त्यानंतर त्या व्यक्तीने तोच हात आपल्या चेहऱ्याला लावला तर त्याला या व्हायरसची बाधा होऊ शकते. या व्हायरसचं संक्रमण एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीला होत नाही. एखाद्या व्यक्तीलाहंताची बाधा झाली आहे की नाही हे कळण्यासाठी एक ते आठ आठवड्याचा वेळ लागतो.

हंता व्हायरसची लक्षणं काय?

जर एखाद्या व्यक्तीला हंताची बाधा झाली असेल तर त्या व्यक्तीला ताप, अंगदुखी, सर्दी, उल्टी सारखी लक्षण दिसू शकतात. हंताची बाधा झालेली व्यक्ती अतीगंभीर झाली असेल तर त्या व्यक्तीच्या फुफ्फुसांमध्ये पाणी भरून श्वास घेण्यासाठी त्रास होतो. २०१९ मध्ये लॅटिन अमेरिकेतील एक प्रदेश पेटोगोनिया या ठिकाणी हंताच्या संक्रमणामुळे ९ जणांचा मृत्यू झाला होता.  त्यानंतर या ठिकाणी जाऊ नका अशी सूचना पर्यटकांना देण्यात आली होती.असं सांगितलं जातं की त्यावेळी हंता व्हायरसच्या ६० केसेस समोर आल्या होत्या आणि पन्नास जणांना क्वारंटाइन करण्यात आलं होतं. सीडीसीने सांगितल्यानुसार हंता व्हायरसमुळे होणाऱ्या मृत्यूचं प्रमाण ३८ टक्के आहे आणि अद्याप या आजारावर ठराविक औषध पद्धती उपलब्ध नाही.

कसा पसरतो हंता व्हायरस?

अमेरिकेची केंद्रीय आरोग्य व्यवस्था CDCच्या एका अहवालानुसार हंता व्हायरस हा उंदरांपासून होणारा रोग आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने उंदराच्या विष्ठेला किंवा लाळेला हात लावून नंतर चेहऱ्याला स्पर्श केला तर त्याला या रोगाची लागण होण्याची शक्यता असते.

पण हा रोग...\n\ntl;dr:

हंता व्हायरस; कोरोना व्हायरसच्या सावटात आता हे काय आलं?


हज अनुदानानंतर, हिंमत असेल तर मानसरोवर यात्रेचं अनुदान बंद करून दाखवा! : असदउद्दीन ओवेसी\nइतर ठिकाणी धर्माच्या नावाखाली वाटण्यात येणाऱ्या पैशांवर सरकार बंदी घालू शकेल का? असा सवाल ओवेसींनी विचारला आहे.

अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी हजचं अनुदान बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मंगळवारी दुजोरा केला. अल्पसंख्याकांचं लांगूनचालन न करता त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आवेसी म्हणाले की, "या वर्षी हज यात्रेसाठी असलेलं कथित अनुदान फक्त 200 कोटी रुपये आहे. आपलं बजेट कित्येक लाखो-कोटी रुपयांचं आहे. त्यातले फक्त 200 कोटी रुपये हज अनुदानासाठी देण्यात आले. तसंही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून 2022 साली हे अनुदान बंद होणार होतं."

ओवेसी पुढे म्हणाले, "सरकारकडे आम्ही अल्पसंख्याकांसाठी, विशेषत: मुस्लिमांसाठी प्री-मॅट्रिक, पोस्ट-मॅट्रिक आणि मेरीट कम मीन्स स्कॉलरशिप या शिष्यवृत्तीच्या तीन योजना सुरू करण्याची मागणी केली आहे. सरकार ही मागणी मान्य करेल काय?"

एका शिष्यवृत्तीसाठी 12 जण अर्ज करतात, त्यामुळेच सरकारनं याकडं लक्ष द्यावं अशी आमची इच्छा आहे, असं ते म्हणाले.

धर्माच्या नावाखाली इतर राज्यांत खर्च होणाऱ्या पैशांबद्दल त्यांनी म्हटलं, "2014 साली झालेल्या कुंभमेळ्यासाठी 1150 कोटी रुपये भारत सरकारनं दिले होते. 2016मध्ये मोदी सरकारनं 100 कोटी रुपये मध्य प्रदेश सरकारला सिंहस्थ महाकुंभासाठी दिले होते. हे योग्य आहे का? मध्य प्रदेश सरकारनं महाकुंभासाठी 3400 कोटी रुपये खर्च केले आहेत."

"काशी, मथुरा आणि अयोध्येमध्ये धर्माच्या नावावर खूप सारा पैसा खर्च केला जातो. जो कुणी मानसरोवरच्या यात्रेला जाईल त्याला दीड लाख रुपयांचं अनुदान दिलं जाईल, असंही योगी सरकार सांगत आहे. केद्रातलं भाजप सरकार या अनुदानाला रद्द करेल काय? तसं करायचं मी त्यांना आव्हान देतो."

ओवेसी पुढे म्हणाले, "2015मध्ये कर्नाटकातल्या काँग्रेस सरकारनं जाहीर केलं होतं की, चार धाम यात्रेला जाणाऱ्या प्रत्येक यात्रेकरूला 20 हजार रुपये देण्यात येतील. काँग्रेस हे बंद करेल काय? राजस्थान सरकारनं मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गुजरातचं सरकार मागील काही वर्षांपासून हिंदू साधूंना वेतन देत आहे. डेरा सच्चा सौद्याला हरियाणा सरकारने 1 कोटी रुपये दिले, हे सगळं योग्य आहे का?"

'विकास कामांसाठी पैसे द्या'

ओवेसी पुढे म्हणाले की, "केरळमध्ये धर्माच्या नावावर जो...\n\ntl;dr:

हज यात्रेचं अनुदान बंद करण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतल्यानंतर AIMIMचे खासदार असदउद्दीन ओवेसी यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.


हरियाणाच्या या गावात अजूनही तिरंगा फडकावला जात नाही\nप्रातिनिधिक चित्र

याचा संबंध आहे 1857च्या लष्करी उठावाशी, ज्याला 'स्वातंत्र्याचं पहिलं युद्ध'ही म्हटलं जातं. हरियाणाच्या हिसार जिल्ह्यातील हांसी शहरापासून काही अंतरावर रोहनात गाव आहे. या गावातल्या लोकांनी केलेल्या जाळपोळीच्या भीतीने ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी गावातून जीव वाचवून पळ काढला होता.

पण गावकऱ्यांनी त्यांचा पाठलाग करत त्यांना ठार केलं होतं. त्याच बरोबर हिसारचा तुरुंग तोडून कैद्यांना सोडवण्याचा पराक्रम केला.

याच्या प्रत्युत्तरात ब्रिटिश फौजांनी 29 मे 1857 रोजी याच गावात सामूहिक नरसंहार केला.

प्रसिद्ध इतिहासतज्ज्ञ के. सी. यादव या भयावह घटनेचं वर्णन करतात - "तळपत्या उन्हात रोहनातच्या राहिवाशांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचा निर्घृणपणे खून केला होता. म्हणूनच ब्रिटिश सैनिकांनी सूड घेण्यासाठी गावकऱ्यांना निर्घृणपणे मारण्यात आलं. अनेक लोकांना तोफेच्या तोंडी दिलं. काही लोकांना झाडाला टांगून फाशी दिली."

आणि ब्रिटिश इथेच थांबले नाही.

"ब्रिटिशांनी ज्या बंडखोरांना पकडलं त्यांना रोड रोलरखाली चिरडलं. ज्या रस्त्यावर हे घडलं त्याला 'लाल सडक' असं नाव ठेवलं!"

पूर्ण प्रकरण काय आहे?

गावातल्या लोकांचा सूड घेण्यासाठी ब्रिटिश सैन्याच्या तुकडीने रोहनात गाव बेचिराख केलं. यानंतर बंडखोरीच्या शंकेने त्यांनी गावातल्या निर्दोष लोकांची धरपकड सुरू केली.

गावकऱ्यांना अगदी प्यायला पाणी मिळू नये म्हणून त्यांनी विहिरीचं तोंड मातीने झाकलं आणि लोकांना फासावर लटकवलं.

या घटनेनंतर अनेक महिने तिथे कोणीही नजरेस पडलं नाही.

घटना इतकी भयावह होती की आज दीडशे वर्षांनंतरही गावकऱ्यांच्या मनात याची दहशत आहे.

आम्ही रोहनातचे माजी सरपंच 82 वर्षांचे चौधरी अमी सिंह बोरा यांना भेटलो, ज्यांचे पणजोबा दया राम यांनाही 29 मे 1857 रोजी झाडावर फाशी देण्यात आली होती. ते सांगतात, "आज या झाडाला त्या नरसंहाराचा साक्षीदार मानलं जातं. पण ते आमच्यासाठी फार पवित्रही आहे."

स्वातंत्र्यानंतरही संघर्ष कायम

अमी सिंह यांनी 1857च्या कहाण्या आपल्या आजोबांकडून ऐकल्या होत्या. या घटनेची आठवण होताच ते भावूक होतात.

"हांसी आणि त्याच्या आसपास सगळं शांत झाल्यावरसुद्धा सूडाची कारवाई सुरूच राहिली. रोहनातच्या सगळ्या शेतजमिनीचा बाहेरच्या लोकांसाठी लिलाव झाला, जेणेकरून मूळ दावेदारांना त्यांचा हक्क मिळणार नाही," ते सांगतात.

रोहनात गाव

ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी लढा...\n\ntl;dr:

29 मे 1857चा तो दिवस हरियाणाच्या रोहनात गावासाठी खूपच भीषण होता. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या घोडेस्वार सैनिकांनी सूड उगवण्यासाठी पूर्ण गाव बेचिराख केलं होतं. पण का?


हर्षवर्धन पाटील यांच्या काँग्रेसवरील नाराजीचं शरद पवारांशी असलेलं कनेक्शन\n"आता पवारांसोबत आरपारची लढाई असेल. आतापर्यंत चांगुलपणा पाहिला, आता आक्रमकपणा बघा." असं म्हणत माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी इंदापुरातल्या 4 सप्टेंबर 2019 च्या 'जनसंकल्प' मेळाव्यात मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. अजित पवार हे त्यांच्या मुख्यत्वानं निशाण्यावर होते.

हर्षवर्धन पाटील यांच्या नाराजीचं 'पवार कनेक्शन'

हर्षवर्धन पाटील यांच्या नाराजीचं कारण हे शरद पवारांशी जोडलेलं आहे. "1991 साली  हर्षवर्धन पाटील यांचे काका आणि माजी मंत्री शंकरराव पाटील यांचं बारामती मतदारसंघातून लोकसभेचं तिकीट कापून शरद पवार यांनी पुतणे अजित पवार यांना तिकीट दिलं. तेव्हापासून शंकरराव पाटील आणि हर्षवर्धन पाटील हे पवार कुटुंबीयांबाबत नाराजी आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार दत्ता सावंत सांगतात.

शंकरराव पाटील हे 1980 साली आणि 1989 साली अशा दोनवेळा बारामती लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून संसदेत निवडून गेले होते.

"1994 साली हर्षवर्धन पाटील पुणे जिल्हा परिषदेसाठी इच्छुक होते. मात्र, त्यावेळी काँग्रेसनं तिकीट नाकारलं गेलं. अजित पवारांमुळे तिकीट नाकारल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यामुळं काँग्रेसविरोधात अपक्ष उभे राहून हर्षवर्धन पाटील झेडपीत विजयी होऊन गेले," असं दत्ता सावंत सांगतात.

ते पुढे म्हणतात, "1995 साली हर्षवर्धन पाटील इंदापूरमधून विधानसभा निवडणूक लढू इच्छित होते. मात्र, तेव्हाही त्यांना तिकीट नाकारण्यात आलं. मग अपक्ष लढून ते विजयी झाले. त्यामुळं अजित पवार आणि हर्षवर्धन पाटील यांचा संघर्ष सुरूच झाला."

"स्वपक्षातून हर्षवर्धन पाटलांना काहीच त्रास नव्हता. पक्षाअंतर्गत विश्वासू नेते होते ते. आताही निवडून आले असते आणि आघाडीची सत्ता असती, तर ते मंत्री झालेच असते. त्यामुळं स्वपक्षाकडून त्रासाचा प्रश्नच नव्हता." असंही दत्ता सावंत सांगतात.

हर्षवर्धन पाटलांचा आतापर्यंतचा राजकीय प्रवास महाराष्ट्राच्या कॅबिनेट मंत्रिपदापर्यंत पोहोचलेला असला, तरी गेल्या काही वर्षांपासून त्यांना इंदापूर या त्यांच्या मतदारसंघापुरतेच मर्यादित राहावं लागल्याचं चित्र आहे.

पुणे जिल्हा परिषद ते महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री

केंद्र सरकारच्या लेजिस्लेटिव्ह बॉडीज इन इंडिया या वेबसाइटनुसार पाटलांनी भिगवणमध्ये प्राथमिक ते महाविद्यालयीन स्तरापर्यंत शिक्षण घेतलं. पुढे बी. कॉम. आणि एलएलबीचं शिक्षण घेतलेल्या हर्षवर्धन पाटील यांचं...\n\ntl;dr:

राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस राज्यात सत्तेत असताना मंत्रिपदी राहिलेले नेते हर्षवर्धन पाटील भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत.  ते काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये का गेले? याचा हा आढावा.


हवामान बदलामुळे गिर्यारोहण दिवसेंदिवस धोकादायक होत चाललंय का?\nप्रतिनिधिक छायाचित्र

मात्र वातावरण बदलाचा दुष्परिणाम जसा जमिनीवर जाणवतोय, तसा तो बर्फाच्छादित पर्वतरांगांवरही होत आहे. परिणामी गिर्यारोहण अधिक आव्हानात्मक बनत आहे.

जगातल्या जवळपास सर्वच भागांमध्ये गिर्यारोहण दिवसेंदिवस अधिक धोकादायक होत चाललंय आणि याचं कारण आहे 'वातावरण बदल'. गिर्यारोहण तज्ज्ञ आणि वैज्ञानिकांनी हा धोक्याचा इशारा दिला आहे.

तापमान वाढू लागल्याने आल्प्सच्या पर्वतरांगांवरचा बर्फाचा थर पातळ होऊन दरड आणि दगड कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडू लागल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

International Climbing and Mountaineering Federation या संघटनेची नुकतीच एक बैठक पार पडली. या बैठकीत तापमान बदलाविषयी काळजी व्यक्त करण्यात आली.

वितळणाऱ्या हिमनद्यांमुळेही गिर्यारोहकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

धोका वाढल्याने अनेक ठिकाणी गिर्यारोहणाचे जुने मार्गे बंद करण्यात आले आहेत. तर काही ठिकाणी मार्ग बदलण्यात आले आहेत.

काही ठिकाणी तर गिर्यारोहणाचा संपूर्ण हंगामच पुढे ढकलावा लागला आहे.

वैज्ञानिक काय म्हणतात?

माउंट ब्लँक पर्वत शिखरांवर चढाई करणाऱ्या गिर्यारोहकांच्या मोहिमांमध्ये अनेक बदल झाल्याचं दिसून आलं आहे. या भागातल्या जवळपास सर्वच मार्गावर 1970 सालापासून परिणाम झाला आहे. काही मार्ग तर पूर्णपणे बंद झाले आहेत.

ग्रेनोबेल आल्प्स अँड कलिग्ज विद्यापीठातले जॅक्युस मुरे 'आर्क्टिक, अँटार्क्टिक आणि अल्पाईन रिसर्च' या नियतकालिकात लिहितात, "उन्हाळ्याच्या ज्या काळात हे मार्ग सर केले जायचे त्या काळात तिथलं वातावरण कसं असेलं, याचा अंदाज बांधणं आता अवघड झालं आहे आणि चढाईसाठी जो सर्वोत्तम काळ मानला जायचा तोदेखील वसंत ऋतू आणि पानगळीच्या ऋतूकडे सरकत आहे. हे मार्ग पूर्वीपेक्षा जास्त धोकादायक आणि तांत्रिकदृष्ट्या अधिक आव्हानात्मक बनल्यामुळे ही परिस्थिती ओढावली आहे."

2017 साली एका फ्रेंच टीमने मॉन्ट ब्लँक पर्वतशिखरांवर झालेल्या अनेक मोहिमांचा अभ्यास केला. यात असं आढळलं की 1850 ते 2015 या काळात पर्माफ्रॉस्टचं (ध्रुवप्रदेशातील कायम गोठून असलेली जमीन) लक्षणीय नुकसान झालं आहे. तिथले उतार अस्थिर होऊन दरड कोसळण्याच्या घटना वाढल्या आहेत.

ऑस्ट्रेलियन आल्प्सच्या अभ्यासातही अशीच निरीक्षणं नोंदवण्यात आली आहेत.

व्हिएन्नामधल्या नॅचरल रिसोर्सेस अँड लाईफ सायन्सेस विद्यापीठातले फ्लोरियन रिटर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नुकतंच 'बायोवन कम्प्लिट'...\n\ntl;dr:

उंचच उंच बर्फाच्छादित हिमशिखरं अनंत काळापासून माणसाला भुरळ घालत आहेत आणि तेव्हापासूनच हिमशिखरं सर करण्याची गिर्यारोहणाची कला विकसित होत आली आहे.


हवामान बदलामुळे समुद्राला उष्णतेची भरती; नव्या संकटांची चाहूल\nनवीन संशोधनानुसार समुद्रांमध्ये आधीच्या अंदाजापेक्षा 60 टक्के अधिक उष्णता शोषली गेली आहे, असं दिसून आलं आहे. त्यामुळे खनिज तेलांच्या ज्वलनातून बाहेर पडणाऱ्या उत्सर्जनांसाठी पृथ्वी अधिकच संवेदशील असल्याचा निष्कर्ष निघतो.

तसंच या शतकात जागतिक तापमान वाढ आवाक्यात ठेवणं आणखी अवघड होणार आहे, असंही या संशोधनातून दिसून येतं.

नवीन संशोधनात काय दिसून आलं?

हरित वायूमधून बाहेर पडणाऱ्या उष्णतेपैकी 90 टक्के उष्णता ही समुद्रामध्ये शोषून घेतली जाते असं Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)च्या एका व्यापक अभ्यासात दिसून आलं होतं.

पण, नवीन संशोधनानुसार, गेल्या 25 वर्षांपासून दरवर्षी जगभरात वीजनिर्मितीसाठी जितकी उर्जा लागते त्याच्या 150 पट उष्णता समुद्रात जाते. आधीच्या अंदाजापेक्षा हे प्रमाण 60 टक्के जास्त आहे.

पृथ्वी किती तापली आहे, याचा अंदाज घेण्यासाठी संशोधक आकडेवारीचा आधार घेतात. यामध्ये मानवी कृतींमुळे उत्सर्जित होणाऱ्या हरित वायूमुळे निर्माण होणाऱ्या अधिकच्या उष्णतेचा विचार केला जातो.

 शास्त्रज्ज्ञांच्या आधीच्या अंदाजापेक्षा अधिक उष्णता समुद्रात शोषली जात आहे, असं नव्या संशोधनांतून दिसून येतं. याचा अर्थ असाही होती की मानवीकृतींमुळे उत्सर्जित झालेल्या हरित वायूंमुळे पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा अधिक उष्णता निर्माण करत आहेत. शिवाय हरित वायूंचं प्रमाण तितकच असताना जास्त उष्णता निर्माण होत असेल तर पृथ्वी CO2 साठी अधिक संवेदनशील आहे, हेही दिसून येतं.

नवीन अभ्यासातून काय लक्षात येतं?

IPCCने औद्योगिकक्रांतीच्या आधीच्या तापमानापेक्षा 1.5 डिग्री सेल्सिअसने कमी तापमान ठेवण्याचे फायदे काय असतील, हे विषद केले आहेत. पण नवीन अभ्यासातून हाती आलेली आकडेवारी पाहाता पॅरीस करारातील हवामान बदलाचं उद्दिष्ट गाठणं आव्हानात्मक असणार आहे, हेही स्पष्ट झालं आहे.

"ही मोठी चिंतेची बाब आहे. आमच्या अभ्यासानुसार  IPCCचं लक्ष्य गाठणं आता अधिक आव्हानात्मक आहे. कारण तापमान कमी करण्याचे सोपे मार्ग जगाने आधीच बंद केले आहेत. तापमानात होणारी वाढ 2 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत जाऊ नये, यासाठी कार्बनचं उत्सर्जन 25 टक्क्यांनी कमी करावं लागेल," अशी माहिती प्रिन्सटन युनिव्हर्सिटीतल्या डॉ. लौ रेस्प्लेंडी यांनी दिली.

समुद्रावर याचा काय परिणाम होऊ शकतो?

21व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत जागतिक तापमान 1.5 किंवा 2 डिग्री सेल्सिअसने कमी करणं अशक्य ठरू शकतं....\n\ntl;dr:

गेल्या 25 वर्षांत जगातील समुद्रांनी जास्त उष्णता शोषून घेतली आहे, पण याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचं संशोधकांनी म्हटलं आहे. या नव्या संशोधनामुळे पृथ्वीचं तापमान नियंत्रणात ठेवण्यासाठी असलेल्या आव्हानांची व्याप्ती किती तरी जास्त असलयाचं दिसून आलं आहे.


हाँगकाँग आंदोलन: प्रत्यार्पण विधेयक मागे घेतल्यानंतरही 'लाखो लोक रस्त्यावर'\nहाँगकाँगमधल्या गुन्हेगारांचं चीनच्या मुख्य भूमीत प्रत्यार्पण करता यावं, यासाठीचं हे विधेयक होतं. ते पूर्णपणे रद्द करण्यात यावं, या मागणीसाठी लाखो लोकांनी गेले काही दिवस हाँगकाँगमध्ये आंदोलन केलं.

हाँगकाँगच्या नेत्या कॅरी लाम यांनी या विधेयकामुळं समाजात तणाव वातावरण निर्माण झाल्याबद्दल माफी मागितली आहे. मात्र ही निदर्शनं थांबवण्याची त्यांची तयारी नाही.

हाँगकाँगवर चीनचा प्रभाव वाढत चालल्याची भीती व्यक्त करत काही लोकांनी या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर लाम यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

बुधवारी झालेल्या निदर्शनांमध्ये पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये संघर्ष झाला होता. त्यात अनेकजण जखमी झाले होते.

रविवारी झालेली निदर्शनं शांततेत झाली आहेत. सकाळी लोक मोठ्या संख्येने शहराच्या व्हिक्टोरिया स्क्वेअरमध्ये गोळा झाले. या लोकांनी काळे कपडे परिधान केले होते तसंच त्यांच्या हातात पांढरी फुलं होती.

प्रत्यार्पण विधेयकाला विरोध करणाऱ्या एका व्यक्तीचा शनिवारी मृत्यू झाला होता. त्याला श्रद्धांजली वाहाण्यासाठी लोकांनी हातामध्ये पांढरी फुलं घेतली होती.

या आंदोलनात जवळजवळ 20 लाखांहून अधिक लोक आले होते, असा दावा आयोजकांनी व्यक्त केला. अर्थात लोकांच्या संख्येबाबत कोणताही अधिकृत आकडा जाहीर करण्यात आलेला नाही किंवा या आकड्याचीही शहानिशा करता आलेली नाही. त्यामुळे संभ्रम कायम आहे.

पण हा दावा खरा ठरल्यास हे कदाचित गेल्या 30 वर्षांतलं हाँगकाँगमधलं सर्वांत मोठं आंदोलन ठरू शकतं.

हजारो लोकांनी रस्त्यांवर गर्दी केल्यामुळे आणि रेल्वे स्टेशन्सही लोकांनी भरून गेल्यामुळे मोर्चा अत्यंत संथ चालत होता.

अंधार पडल्यावर निदर्शकांनी सर्व रस्ते भरून गेले होते.

विद्यार्थ्यांनी दंगल केली नाही, अशा आशयाचे फलक या लोकांनी हातामध्ये घेतले होते. बुधवारी झालेला संघर्ष म्हणजे विद्यार्थ्यांनी घडवलेली दंगल, असं पोलिसांनी घोषित केलं होतं.

हाँगकाँग ही ब्रिटिशांची वसाहत होती. 1997 साली ती वसाहत चीनकडे सोपवण्यात आली होती, त्यावेळेस 'एक देश, दोन व्यवस्था' ही योजना मान्य करण्यात आली होती. यानुसार हाँगकाँगची स्वायत्तता चीनने मान्य केली होती.

इथल्या रहिवाशांच्या काही मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्याचं संरक्षण मान्य करण्यात आलंय. यानुसार त्यांना मत व्यक्त करण्याचं आणि एकत्र येण्याचं स्वातंत्र्य आहे.

परराष्ट्र आणि संरक्षण विषयक बाबींचे अधिकार बीजिंगकडे आहेत. शिवाय...\n\ntl;dr:

प्रत्यार्पणाचं वादग्रस्त विधेयक हाँगकाँग सरकारने मागे घेतल्यावरही हाँगकाँगमध्ये लाखो लोक अजूनही रस्त्यांवर आहेत.


हाँगकाँग आंदोलनाची चीन सरकारला भीती वाटत आहे का?\nहाँगकाँग आंदोलक

फायनान्स क्षेत्रातले कर्मचारी, एअरपोर्ट स्टाफ आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे प्रशासकीय कर्मचारीही आता आंदोलनांमध्ये सहभागी होत आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये या लोकांनी पुकारलेल्या संपामुळे आशियातील सर्वांत मोठ्या उद्योग केंद्रांपैकी एक असणाऱ्या हाँगकाँगच्या कामकाजावर परिणाम झालेला आहे.

एरवी राजकीयदृष्ट्या निष्क्रिय असणारे हे गट सक्रिय झाल्याने आंदोलकांना बळ मिळालं असून आंदोलकांच्या मागण्यांना उत्तर देण्यासाठीचा हाँगकाँग सरकारवरचा दबाव वाढत चाललाय.

बहुचर्चित प्रत्यार्पण विधेयक हे तात्पुरतं स्थगित करण्यात आलं असलं तरी अजूनही रद्द करण्यात आलेलं नाही आणि हाँगकाँगच्या चीफ एक्झिक्युटिव्ह कॅरी लाम यांनी विधेयक रद्द करण्याची अधिकृतपणे घोषणा करण्यास नकार दिला आहे.

विमानतळ कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन

5 ऑगस्ट रोजी हाँगकाँगच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील कर्मचारी संपावर गेले आणि 250 पेक्षा जास्त उड्डाणं रद्द करावी लागली.

या विमानतळावरून दररोज होणाऱ्या एकूण उड्डाणांच्या जवळपास 25% उड्डाणं रद्द करण्यात आली.

विमानतळावरील कर्मचाऱ्यांपैकी अनेक जण संपात सहभागी झाल्याची माहिती प्रो-डेमॉक्रसी कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड युनियनच्या अध्यक्ष कॅरोल नग यांनी दिली.

हाँगकाँग विमानतळावर झालेलं आंदोलन

कॅरोल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कॅथे पॅसिफिककडे एकूण 3000 तर कॅथे ड्रॅगनचे 900 कर्मचारी आहेत. त्यापैकी कॅथे पॅसिफिकचे 1500 तर कॅथे ड्रॅगनचे 500 कर्मचारी 5 ऑगस्टला कामावर आले नाहीत.

तर हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे एअर ट्रॅफिक कन्ट्रोलर्सही अगदी 'नियमांपुरते' काम करत होते. म्हणजे त्यांनी फक्त आवश्यक तेवढ्याच सेवा पुरवल्या.

पायलट आणि लोकशाहीच्या बाजूने असणारे विधीमंडळ सदस्य जेरेमी टाम यांच्यामते आंदोलकांच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं तर एकूण एअर ट्राफिक कन्ट्रोलर्सपैकी एक तृतीयांश लोकांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.

आंदोलनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रोखणार नाही अशी भूमिका सुरुवातीला कॅथे पॅसिफिकने घेतली होती. पण नंतरच्या आठवड्यात त्यांनी आपली भूमिका बदलली. चीनी सरकारकडून टाकण्यात आलेला दबाव आणि चीनी सोशल मीडियावर टीका झाल्यानंतर कॅथे पॅसिफिकने संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची ताकीद दिली.

हाँगकाँगची विमान सेवा म्हणून ओळखली जाणारी कॅथे पॅसिफिक ही मोठ्या प्रमाणात चायनीज...\n\ntl;dr:

हाँगकाँगमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेलं सरकार विरोधी आंदोलन तिसऱ्या महिन्यातही सुरूच आहे. ब्रिटिशांची जुनी वसाहत असलेल्या हाँगकाँगमधल्या विविध वर्गांमध्ये आता पसरलेलं हे आंदोलन बिजिंगच्या सत्ताधाऱ्यांना धोकादायक वाटत आहे.


हाँगकाँगमध्ये पोलिसांचा चीनविरोधी निदर्शकांवर अश्रूधुराचा मारा\nहाँगकाँगमध्ये नवा सुरक्षा कायदा लागू करण्याचा चीनचा विचार आहे. याचा स्थानिक लोक कडाडून विरोध करताना दिसत आहेत. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता हाँगकाँगमधील शासकीय कार्यालयांबाहेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

संपूर्ण जग सध्या कोरोनाशी लढत आहे पण त्याच वेळी सध्या हाँगकाँगमध्ये निदर्शनं सुरू आहेत.

रविवारी नव्या सुरक्षा कायद्याचा विरोध करणारे शेकडो आंदोलक हातात पोस्टर-बॅनर घेऊन हाँगकाँगच्या रस्त्यांवर उतरल्याचं दिसून आलं.

चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी आंदोलकांना 'मूळ कायद्या'बाबत आश्वस्त केलं आहे. या कायद्यांतर्गत जे स्वातंत्र्य आणि कायदेशीर हक्क देण्यात आले आहेत, त्यांचा हाँगकाँगच्या बहुतांश नागरिकांवर परिणाम होणार नाही. यामुळे शहरातील व्यापारावर काहीच दुष्परिणाम होणार नाही. हा कायदा एक देश दोन यंत्रणा हे सूत्र कायम राखण्यासाठी मदतशीर ठरेल, असं ते म्हणाले.

तत्पूर्वी, जगभरातील सुमारे 200 नेत्यांनी नव्या सुरक्षा कायद्यावर टीका करताना एक संयुक्त पत्रक काढलं होतं.

हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेबाबत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड स्वीकारली जाणार नाही, असं त्यांनी आपल्या देशातील सरकारांना आवाहन केलं आहे. संयुक्त पत्रकावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये हाँगकाँगचे माजी ब्रिटीश गव्हर्नर क्रिस पॅटन यांचासुद्धा समावेश आहे.

वीस वर्षांपूर्वी हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेबाबत चीन आणि ब्रिटन यांनी एक संयुक्त करार केला होता. या घोषणापत्रकात चीनची सध्याची योजना म्हणजे ऐतिहासिक संयुक्त कराराचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं आहे.

चीनचे परराष्ट्र मंत्री यावर म्हणाले, "हाँगकाँगमधील घटना चीनचा अंतर्गत मुद्दा आहे. जागतिक संबंधांअंतर्गत दुसऱ्यांच्या घरगुती मुद्द्यांमध्ये हस्तक्षेप केली जात नाही. चीनचं याबाबत स्पष्ट मत आहे.

नव्या कायद्यामुळे हाँगकाँगमधील लोकांना मिळणारं स्वातंत्र्यावर गदा येईल, जी सामान्य चीनी लोकांनासुद्धा मिळत नाही.

नवा कायदा काय सांगतो?

सर्वप्रथम चीनने आपल्या संसदेत प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा मांडला आहे. पुढच्या आठवड्यात संसदेत या विधेयकाच्या मसुद्यावर मतदान घेण्यात येईल. यानंतर या प्रस्तावाला कायद्याचं स्वरूप येईल.

किंबहुना आतापर्यंत या प्रस्तावित कायद्याबाबत पूर्ण माहिती समोर आलेली नाही. पण लोकांना याबाबत काळजी वाटते.

आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, देशाशी नातं तोडणं, केंद्र सरकारची सत्ता किंवा...\n\ntl;dr:

हाँगकाँगमध्ये प्रस्तावित नव्या सुरक्षा कायद्याच्या विरोधात रविवारी शेकडो लोकांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शनं केली. पोलिसांनी जमावावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अश्रूधुराचा मारा केला.


हाथरसनंतर बलरामपूरमध्ये कथित सामूहिक बलात्कार, 22 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू\nबलरामपूर पोलिसांनी ट्वीटरवर एक व्हिडियो पोस्ट करत तरुणीच्या पालकांकडून तक्रार मिळाल्याची माहिती दिली आहे.

पोलिसांनी या व्हिडियोमध्ये म्हटलं आहे, "तक्रारीत 22 वर्षांच्या मुलीच्या कुटुंबीयांनी सांगितलं आहे की ती एका खाजगी कंपनीत नोकरी करायची. मंगळवारी मुलगी कामावर गेली. पण संध्याकाळी उशिरापर्यंत घरी परतलीच नाही. कुटुंबीयांनी तिला फोन करून संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. पण संपर्क होऊ शकला नाही. थोड्या वेळाने मुलगी रिक्षाने घरी आली तेव्हा तिच्या हाताला सलाईन लावलं होतं आणि तिची परिस्थिती खूप वाईट होती. कुटुंबीय तिला तातडीने हॉस्पिटलला घेऊन गेले. पण, रस्त्यातच तिचा मृत्यू झाला."

पोलिसांनी सांगितलं, "तक्रारीत कुटुंबीयांनी दोन मुलांची नावं सांगितली आहेत. त्या मुलांनी कुठल्यातरी डॉक्टरकडे नेऊन आमच्या मुलीवर उपचार केले. तिच्यावर बलात्कार केला. प्रकृती ढासळल्यावर तिला डॉक्टरांकडे नेण्याऐवजी घरी पाठवलं."

या प्रकरणात पोलिसांनी दोन आरोपींना अटकही केली आहे. पुढील चौकशी करून इतर आरोपींनाही अटक करण्यात येईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

या प्रकरणातल्या आरोपींनी मुलीचे हात, पाय आणि कंबरही मोडल्याचं काही प्रसार माध्यमांनी सांगितलं होतं.

बलरामपूर पोलिसांनी मात्र याचं खंडन केलं आहे. ट्विटरवरच एका यूजरला उत्तर देताना पोलिसांनी म्हटलं आहे, "हात, पाय आणि कंबर मोडल्याची माहिती खोटी आहे."

यूजरने लिहिलं होतं, "हाथरसनंतर यूपीमध्ये आणखी एक गँगरेप आणि खून. हे त्यापेक्षाही भयंकर आहे. एका दलित मुलीवर गँगरेप आणि खून. यावेळी यूपीतल्या बलरामपूरमध्ये. बलात्कारानंतर तिचे पाय आणि कंबर तोडण्यात आले. इतकंच नाही तर तिला विषाचं इंजेक्शनही देण्यात आलं. दोघांना अटक केल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे."

यानंतर पोलिसांनी स्वतः एक व्हिडियो मेसेज तयार करून तो पोस्ट केला.

मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

या प्रकरणानंतर उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी ट्वीटरवर लिहिलं, "भाजप सरकारने हाथरस प्रमाणे निष्काळजीपणा आणि सारवासारव करू नये आणि तात्काळ कारवाई करावी."

तर आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

संजय सिंह आपल्या ट्विटमध्ये लिहितात, "बलरामपूरमध्ये काळीज पिळवटून टाकणारी घटना. एका दलिताची मुलगी नराधमांच्या वासनेला बळी पडली. योगी राजमध्ये मुलगी होणं...\n\ntl;dr:

हाथरसमधल्या बलात्काराने देशभर उफाळलेला संताप शांत होतो न होतो तोच उत्तर प्रदेशातल्याच बलरामपूरमध्ये एका दलित मुलीवरही कथित सामूहिक बलात्कार झाल्याचं तिच्या कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे.


हामिद अन्सारीची सुखरूप सुटका करणाऱ्या रक्षंदा नाझ कोण आहेत?\nरंक्षदा नाझ

हामिद यांच्या सुटकेमागे एक महत्त्वाची व्यक्ती होती. तिचं नाव रक्षंदा नाझ असं आहे. त्या वकील आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्या आहेत. त्यांनी हामिद अन्सारीचा खटला 2014 मध्ये हातात घेतला आणि त्याच्या सुटकेच्या अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत त्या हामीदबरोबर होत्या.

रक्षंदा यांचा जन्म पाकिस्तानमधल्या बलुचिस्तानची राजधानी क्वेटा शहरात झाला आहे. त्या पंजाबच्या वेगवेगळ्या भागात मोठ्या झाल्या. नंतर त्या खैबर पख्तुन्वा या राज्याच्या पेशावर शहरात गेल्या. त्यांनी तिथे आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. त्या गेले 25 वर्षं तिथं वकिली करत आहेत.

बीबीसी प्रतिनिधी फरहान रफी यांच्याशी बोलताना त्या म्हणाल्या, प्रसिद्ध वकील अस्मा जहांगीर यांच्या प्रेरणेने त्या वकील झाल्या. अस्मा मानवी हक्क चळवळीसाठी प्रसिद्ध होत्या. पाकिस्तानात स्त्री वकील होणं इतकं सोपं नसतं. रक्षंदा यांच्या मते अस्मा यांच्यासारखा आदर्श असणं त्यांच्यासाठी नेहमीच फायदेशीर असतं.

त्या पाकिस्तानच्या न्यायालयात कायमच सक्रिय असतात. त्यांनी तिथल्या तुरुंगातही भरपूर काम केलं आहे. "मी मुख्यत: उपेक्षित वर्गासाठी काम केलं आहे. मग ही उपेक्षा धर्माशी निगडीत असो किंवा गरजू स्त्रिया असो. मी विस्थापितांसाठी आणि घरगुती हिंसाचार पीडित स्त्रियांबरोबर काम करणाऱ्या संघटनेच्या संस्थापकांबरोबर काम करतेय."

रक्षंदा यांनी लढवला नि:शुल्क खटला

1999 साली त्यांनी अशोक कुमार नावाच्या एका व्यक्तीच्या खटल्यात काम केलं आहे. त्यांच्या तीन मुलांबरोबर त्यांना अटक करण्यात आली होती. लंडी कोटल या भागात ते विना व्हिसाचे फिरत असल्याचं आढळून आलं होतं. दोन वर्षांनी त्यांना दोषमुक्त करून सुटका करण्यात रक्षंदा यांना यश आलं होतं.

रिता मनचंदा यांनी 2014 मध्ये रक्षंदा यांना संपर्क केला होता. रिता या भारतातील पत्रकार आणि संशोधक आहेत. अशोक कुमार यांच्या खटल्यामुळे रक्षंदा यांच्या कामाची रिता यांना कल्पना होती. त्यांनीच हामिद अन्सारीच्या खटल्याबाबत रक्षंदा यांना सांगितलं.

"ती म्हणाली एक मुलगा आहे. तो जिवंत आहे की नाही हेही माहिती नाही," रक्षंदा सांगत होत्या. तसंच त्यांना हामिदच्या कुटुंबीयांचा संपर्क देण्यास सांगितलं. जेणेकरून या खटल्याविषयी अधिक माहिती मिळेल.

रक्षंदा त्यावेळी कराचीमध्ये होत्या. त्यांनी हामीदच्या कुटुंबियांकडून भारतातून सर्व कागदपत्रं गोळा केली आणि त्याला भेटायला पेशावरमध्ये गेल्या. त्यांनी...\n\ntl;dr:

भारतीय कैदी हामिद अन्सारी सहा वर्षांनी आपल्या पालकांना भेटला. त्याचा सहा वर्षांचा तुरुंगवास संपला असून त्याला भारतात परत पाठवण्यात आलं आहे.


हिंदू-मुस्लीम विवाह : कथित 'लव्ह जिहाद'विरोधात मध्य प्रदेश सरकार कायदा आणणार\nमध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही याआधी सांगितलं होतं, 'की त्यांचं सरकार असा कायदा आणणार आहे.'

मंगळवारी मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी सरकारच्या निर्णयाविषयीची माहिती देताना म्हटलं की, "मध्य प्रदेश सरकार लव्ह जिहादच्या मुद्द्यावर धर्म स्वातंत्र्य कायदा आणेल. विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात त्यासाठी विधेयक मांडलं जाईल. कायदा आणल्यावर अजामीनपात्र कलमांअंतर्गत खटला दाखल केला जाईल आणि पाच वर्षांची कठोर शिक्षा दिली जाईल."

याआधीच उत्तर प्रदेश आणि हरियाणातल्या भाजप सरकारनं असा कायदा आणणार असल्याची घोषणा केली आहे. आता मध्य प्रदेश सरकारही ते पाऊल उचलणार आहे.

आंतरधर्मीय, विशेषतः मुसलमान मुलांनी हिंदू मुलींशी कथितपणे जबरदस्तीनं केलेल्या लग्नाला भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्यांनी 'लव्ह जिहाद' असं नाव दिलं आहे आणि त्याविरोधात कायदा आणण्याचं या पक्षाचे लोक बोलत आले आहेत.

'मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक' असं प्रस्तावित विधेयकाचं नाव आहे. आगामी विधानसभा अधिवेशनात ते आणलं जाईल अशी माहिती मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी दिली आहे.

या प्रस्तावित कायद्यानुसार अशा प्रकारे आंतरधर्मीय लग्नासाठी धर्मांतरण करणाऱ्यांना स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांना 1 महिनाआधी त्याची माहिती द्यावी लागणार आहे.

संसदेत वेगळी भूमिका

पण 4 फेब्रुवारी 2020ला संसदेत नरेंद्र मोदी सरकारनं मांडलेली भूमिका त्यापेक्षा वेगळी आहे.

त्यावेळी केरळमधले काँग्रेसचे खासदार बेन्नी बेहनान यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना भाजपचे नेते आणि केंद्रीय गृहखात्याचे राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी 'लव्ह जिहाद'चं कुठलं प्रकरण तपासासाठी आलेलं नसल्याचं म्हटलं होतं.

रेड्डी म्हणाले होते की, "सध्या अस्तित्वात असलेल्या कुठल्याही कायद्यात 'लव्ह जिहाद'ची व्याख्या केलेली नाही आणि अशा प्रकारची कुठलीही घटना केंद्रीय यंत्रणांकडे नोंदवण्यात आलेली नाही."

रेड्डी पुढे म्हणाले होते, की "घटनेच्या कलम 25 नुसार धर्माचं पालन, प्रसार आणि प्रचार करण्याचं स्वातंत्र्य आहे, जोवर त्यामुळे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याला हानी पोहोचत नसेल."

पण संसदेबाहेर मात्र भाजपच्या अनेक नेत्यांनी वेळोवेळी 'लव्ह जिहाद' होत असल्याचा दावा केला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर...\n\ntl;dr:

मध्यप्रदेशातलं भाजप सरकार लवकरच आंतरधर्मीय विवाहांविषयी कायदा आणणार आहे, ज्याअंतर्गत दोषी आढळल्यास पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.


हिमाचल प्रदेशात शेतात 'उगवतात' चक्क नव्या कोऱ्या गाड्या\nतुम्ही म्हणाल अरेच्चा! आजकाल शेतात गाड्यापण उगवायला लागल्या की काय?

पण खरी स्टोरी थोडी वेगळी आहे.

हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमलाकडे जाताना रस्त्यात लागणाऱ्या छोट्या, मोठ्या डोंगरांवर नजर टाकली तर तिथल्या शेतात उभ्या असणाऱ्या शेकडो नव्याकोऱ्या कार दिसतात.

एखाद्याला असं वाटू शकतं की या कार इथल्या शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचं लक्षण आहे पण गावात गेलं की काही वेगळंच ऐकायला मिळतं.

या शेतकऱ्यांनी आपलं शेती सोडून गाड्या उभ्या करायला जागा का दिली?

रानडुकरं, माकडं आणि नीलगायींचा हैदोस

इथल्या शेतकऱ्यांनी शेती करणं सोडण्याचं मुख्य कारण आहे रानडुकरं, माकडं आणि नीलगायींचा त्रास. हे प्राणी या शेतकऱ्यांची पिकं खाऊन टाकतात.

म्हणून इथल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीवर कार कंपन्यांच्या गाड्या उभ्या करायला सुरुवात केली. या गाड्या काही दिवस इथे पार्क होतात आणि मग शोरूममध्ये जातात.

स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मते याने काही नुकसान होत नाही कारण त्यांना आपल्या जमिनीवर शेती न करता प्रत्येक गाडीमागे दर महिन्याला 100 रूपये मिळतात.

इथल्या जलेल नावाच्या गावात राहाणाऱ्या स्थानिक कांता देवी सांगतात, "दिवसा माकडांपासून पीक वाचवणं शक्य तरी आहे पण रात्री समस्या गंभीर होते. कारण तेव्हा रानडुकरं आणि नीलगायी पिकांचा फडशा पाडतात. एवढा पैसा घालवून, मेहनत करून आमच्या पदरात काही पडत नाही. अशात या कंपन्यांनी गाड्या उभ्या करण्यासाठी आमच्या जमिनी भाड्याने घेतल्या ही देवाची कृपा म्हणायची. कारण शेती करणं आता अशक्य आहे."

कांता विचारतात की, उजाड जमिनीतून शेतकऱ्यांना 8 ते 10 हजार कमाई होत असेल तर काय वाईट.

आसपासच्या 5-6 गावांमध्ये हजाराहून जास्त गाड्या उभ्या असतात.

इथल्याच भागात राहाणाऱ्या मीना कुमारी यांनी आठ महिन्यांपूर्वी आपल्या शेतात 100 गाड्या उभ्या करायला जागा दिली.

याआधी त्या आपल्या शेतात डाळी, टमाटे, ढोबळी मिरची, कोबी, मुळे आणि मक्याची पिकं अशी पिकं घ्यायच्या.

माकडांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे त्यांनी 4 वर्षांपूर्वी मक्याचं पिकं घेणं बंद केलं.

"मग माकडांनी भाज्यांच्या पिकांवरही हल्ला करायला सुरुवात केली. रानडुकरांनी आणि नीलगायींनी शेती करणं मुश्कील करून टाकलं. खरं आमची मानसिक तयारी नव्हती की शेतात गाड्या उभ्या कराव्यात. पण घरातल्या काही लोकांची इच्छा होती. आता काही न करता आम्हाला पैसै मिळतात."

पण मारुती-सुझुकीचे या भागातले डीलर गोयल...\n\ntl;dr:

तुम्ही प्रवासाला निघाला आहात, झाडं, झरे, रस्ते वेगाने पळत आहेत. लांबलचक शेतांकडे पाहून तुम्ही शहराच्या गर्दीतून, ट्रॅफिकमधून बाहेर पडलो असं म्हणत निश्वास टाकता तेवढ्यात तुम्हाला बाजूच्या शेतात उभ्या असलेल्या शेकडो नव्याकोऱ्या गाड्या दिसतात.


हिमालयातील हिमनद्या वेगाने वितळतायत: भारतासाठी का आहे धोक्याची घंटा?\nजर कार्बन डायऑक्साइडचं उत्सर्जन लवकर कमी झालं नाही तर हे मोठे हिमाच्छादित प्रदेश नष्ट होतील, असं अभ्यासातून दिसून आलं आहे.

या शतकामध्ये 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत तापमानवाढ रोखू शकलो तरीही यामधील एक-तृतियांश बर्फ वितळेल असं दिसतं. या हिमनद्या त्यांच्या आसपासच्या 8 देशांमधील 2.5 अब्ज लोकांना पाणी पुरवणारा महत्त्वाचा स्रोत आहेत.

के 2 आणि माऊंट एव्हरेस्ट ही हिंदुकुश आणि हिमालय पर्वत रांगेतील हिमाच्छादित शिखरं आहेत. ध्रुवीय प्रदेशानंतर पृथ्वीवर सर्वांत जास्त बर्फ याच प्रदेशात आहे.

पण तापमानवाढीमुळे या शिखरांवरील बर्फ शतकभराच्या आत वितळेल असं वैज्ञानिकांचं मत आहे. वाढती लोकसंख्या आणि प्रदूषणामुळे तापमानवाढ वेगानं होऊन येत्या काही दशकांमध्ये बर्फ वितळून जाईल.

गंगा-सिंधू नदीच्या खोऱ्यामध्ये हवेमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रदूषकं मिसळली जातात. हा जगातील प्रदूषित प्रदेशांपैकी एक आहे. प्रदूषित हवेमुळे हिमनद्यांमधील बर्फावर कार्बन आणि धूळ साचते आणि त्यामुळे बर्फ वेगाने वितळतो.

माऊंट एव्हरेस्टवरील गिर्यारोहक

जर तापमानात 2 अंश सेल्सियसने जर वाढ झाली तर वर्ष 2100 पर्यंत अर्ध्या हिमनदया वितळून जातील. तसंच तापमानवाढ 1.5 अंशांपर्यंत रोखण्यासाठी या काळामध्ये जगभरात आटोकाट प्रयत्न केले तरीही या शतकभरामध्ये 36 टक्के हिमनद्या नष्ट होतील.

'हवामान बदलाच्या या प्रश्नाबद्दल तुम्ही आजवर ऐकलंही नसेल' असं हा अहवाल देणारे इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माउंटन डेव्हलपमेंटचे फिलिप वेस्टर सांगतात. ते या अहवालाचे प्रमुख अभ्यासक आहेत.

ते म्हणतात, "जगातील अत्यंत नाजूक आणि संकटग्रस्त पर्वतमय प्रदेशातील लोकांवर हवामान बदलाचे परिणाम होत जातील. यामुळे मान्सून पूर्व काळामध्ये नद्यांचे प्रवाह कमी होतील आणि मान्सूनमध्ये बदल झाल्यामुळे त्याचा सर्वाधिक तोटा शहरांच्या जलपुरवठ्याला होईल. तसंच अन्न आणि ऊर्जा निर्मितीचा समतोल जाईल."

यामुळे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाळ, भूटान, बांगलादेश आणि म्यानमारच्या 3500 किमी परिसराच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

या पर्वतांवरील हिमनद्यांवर जगातील सर्वांत महत्त्वाच्या दहा नदी प्रणाली अवलंबून आहेत. त्यामध्ये गंगा, सिंधू, पीतनदी, मेकाँग, इरावती यांचा समावेश आहे.

तसेच त्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या अब्जावधी लोकांना अन्न, ऊर्जा, शुद्ध हवा आणि रोजगार देतात.

बर्फ वितळल्यामुळे हिमालय पर्वतरांगांमधील...\n\ntl;dr:

हवामान बदलामुळे हिंदुकुश आणि हिमालयातील हिमनद्या वेगानं वितळत असल्याचं दिसून आलं आहे.


हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात सुप्रीम कोर्टानं केला बदल\nया बदलानुसार आता महिलेने तक्रार केल्यावर नवरा किंवा सासरच्या लोकांना अटक करण्याबाबत कुटुंब कल्याण समितीची कोणतीही भूमिका असणार नाही.

कोर्टानं गेल्या वर्षी या प्रकरणांसाठी कु़टुंब कल्याण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दिला होता. पण ताज्या निकालात कु़टुंब कल्याण समितीला वगळण्यात आलं आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापराबाबत समाजात असंतोष होता. या कायद्याचा पुरुषांविरोधात गैरवापर होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

एखाद्या महिलेचा हुंड्यासाठी तिच्या सासरच्या लोकांकडून शारीरिक किंवा मानसिक छळ होऊन तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं जात असेल तर ती प्रकरणं 498-A या कलमाअंतर्गत येतात.

सु्प्रीम कोर्टानं 2017मध्ये काय निर्णय दिला होता?

2017मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. आदर्श कुमार गोयल आणि न्या. उदय उमेश यांनी याबाबत निर्णय दिला होता.

समितीचा अहवाल येईपर्यंत संशयित व्यक्तींना अटक करता येणार नाही. तसंच या समितीचा अहवाल मान्य करण्याची सक्तीनं चौकशी करणारे अधिकारी आणि न्यायालय यांच्यावर असणार नाही.

परदेशात राहणाऱ्या व्यक्तीचा पासपोर्ट जप्त करता येणार नाही. तसंच त्यांना परदेशात जाण्याची बंदी असणार नाही. वेळ पडल्यास त्यांना व्हीडिओ काँफरन्सद्वारे हजर राहता येणार होतं.

काय आहे कलम 498A?

कुटुंबातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचं प्रमुख कारण आहे हुंडा. त्या विरोधात हा कायदा आहे. या कायद्याला 'हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 असं म्हणतात.

498-A या कलमात अशा सर्व बाबींचा समावेश असतो की ज्यामुळे एखाद्या महिलेला तिच्या सासरच्या लोकांकडून शारीरिक किंवा मानसिक छळ होऊन आत्महत्या करण्यासाठी भाग पाडले जाते.

दोषी आढळल्यास या कायद्यानुसार तीन वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात (498A) सुप्रीम कोर्टानं महत्त्वाचा बदल केला आहे. शुक्रवारी कोर्टानं त्यावर निकाल दिला.


हॅलो, मी दाऊद बोलतोय! पत्रकाराला जेव्हा येतो धमकीचा फोन\nदाऊद इब्राहिम भारतातल्या तपास यंत्रणांसाठी कोडं आहे.

मी फोन उचलला तर पलीकडचा माणूस अत्यंत शांत आवाजात म्हणाला, 'होल्ड रखो, बडा भाई बात करेगा'. फोन करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव होतं छोटा शकील.

माझ्यासमोर आऊटलुक मासिकाचे ज्येष्ठ पत्रकार अजित पिल्लई श्वास रोखून उभे होते. मी आजूबाजूला पाहिलं तर ऑफिसमधले सगळे माझ्याकडेच रोखून बघत होते.

सगळ्यांना ठाऊक होतं की, असा फोन रोज येत नाही. फोन करणाऱ्याची ताकद बरीच आहे आणि परिस्थिती बिघडली तर दिल्लीत पत्रकाराची हत्या अशी बातमीही येऊ शकते.

काही मिनिटांनंतर पलीकडून दुसरा आवाज कानी पडला. माझं नाव किंवा हुद्दा न विचारता तो माणूस बोलू लागला.

'तुम्ही लोकांनी हे काय छापलं आहे? मी ड्रग्जचा धंद्यात आहे असं तुम्ही लिहिलं आहे. तुम्हाला ठाऊक आहे ना की, आमच्या धर्मात हे करायला मनाई आहे. माझा जगभरात रिअल इस्टेटचा व्यवसाय आहे आणि तुम्ही म्हणता ड्रग्जचा धंदा.'

तो पलीकडचा आवाज होता दाऊद इब्राहिमचा.

मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे दृश्य.

तोच दाऊद इब्राहिम- मुंबईच्या अंडरवर्ल्डचा डॉन आणि भारताचा नंबर एकचा शत्रू. 1993 मध्ये मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेचा मास्टरमाइंड.

त्याच आठवड्यात आऊटलुक मासिकाच्या अजित पिल्लई आणि चारुलता जोशी यांनी दाऊदच्या काळ्या धंद्याचा पर्दाफाश केला होता. अमली पदार्थांच्या धंद्यात दाऊदचे 2000 कोटी रुपये गुंतल्याचं सरकारी सूत्रांचं म्हणणं होतं. दाऊद या बातमीवर नाराज होता.

'दाऊदभाई...' असं म्हणत मी माझ्या आवाजात बेपवाईचा आणायचा प्रयत्न केला. जसं दाऊद आणि माझी जुनी घट्ट मैत्री आहे आणि आम्ही रोजच गप्पागोष्टी करतो असा आव आणायचा तो प्रयत्न होता.

पत्रकारितेत रिर्पोटर अनेकदा अशा खळबळजनक गोष्टींचा सामना करतो. उमेदवारीच्या काळात एखाद्या बड्या पोलीस अधिकाऱ्याने रिर्पोटरला फोन केला तर त्याची पत वाढत असे. मग छोट्यामोठ्या राजकीय नेत्यांचे फोन यायला सुरुवात होते.

हळूहळू प्रगती होते आणि सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांचे फोन येऊ लागतात. लोकांना काय वाटेल यापेक्षाही पत्रकाराला स्वत:लाच आपली पातळी उंचावल्याचं जाणवतं.

दाऊदचं साम्राज्य भारताबाहेरही पसरलं आहे.

ज्या डॉनचा देशाभरातले पोलीस शोध घेत आहेत, इंटरपोलने ज्याच्या नावावर रेड कॉर्नर नोटीस बजावली आहे, दर थोड्या दिवसांनी जो माणूस पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना आयएसआयच्या कह्यात असलेल्या कराचीत सुरक्षित राहतो आहे -...\n\ntl;dr:

दाऊद इब्राहिम हे नाव आजही तपास यंत्रणांसाठी कोडं आहे. दाऊदशी थेट फोनवरून बोलण्याचा अनुभव कसा असेल?


हैदराबाद बलात्कार प्रकरण : 'बलात्कारी पुरुष' अशी प्रतिमा आपल्याला प्रिय आहे का? - दृष्टिकोन\nअडचण अशी आहे की या प्रश्नाला कुठलंही एक उत्तर नाही. उत्तरावर आपल्या साऱ्यांचं एकमत नाही. काही उत्तरं ही तरुण पुरुषी समाजाची आहेत. काही उत्तरं स्त्रियांकडून आलेली आहेत. काही उत्तर अधिक गंभीर आणि व्यापक प्रश्नांना जन्म देतात. मीही प्रयत्न केला. हेच उत्तर आहे, असा माझा दावा नाही. प्रयत्न आहे.

कुणाच्याही इच्छेविरुद्ध केलेलं काम म्हणजे बलात्कार. कुणावर आपली इच्छा थोपवणं म्हणजे बलात्कार. बलात्काराची ही कायदेशीर व्याख्या नाही. त्यावर पुन्हा कधी चर्चा करूया. सध्या आपण ढोबळमानाने चर्चा करूया.

प्रश्न हाच आहे की पुरुष बलात्कार का करतात?

आम्ही पुरुष बलात्कार करतो कारण आम्हाला 'आपली स्वतःची' कामेच्छा पूर्ण करायची असते. यात इतर कुणाच्या इच्छेचा प्रश्न नसतो. आम्ही पुरुष बलात्कार करतो कारण आम्हाला आपल्या तणावपूर्ण उत्तेजनेला इतर कुणाची इच्छा आणि त्याची संमती न घेता शांत करायची असते.

आम्ही पुरुष बलात्कार करतो कारण आम्ही आमची क्षणिक उत्तेजना शांत करण्यासाठी एक ठिकाण शोधत असतो. स्त्री शरिरात आम्हाला ते ठिकाण दिसू लागतं. मात्र, कधी कधी हे ठिकाण आम्हाला लहान मुलं-मुली आणि प्राण्यांमध्येही स्पष्ट दिसते.

आम्ही पुरुष बलात्कार करतो कारण आम्हाला स्त्री देहाला स्वतःच्या नियंत्रणात ठेवायचं असतं. आम्ही पुरुष बलात्कार करतो कारण आम्ही स्त्री देहाला स्वतःची मालमत्ता समजतो.

आम्ही पुरुष बलात्कार करतो कारण आम्हाला सूड उगारायचा असतो. आम्ही पुरुष बलात्कार करतो कारण आम्हाला आमच्यापेक्षा वेगळ्या जाती किंवा धर्माच्या पुरुषांना धडा शिकवायचा असतो. त्यांचा अपमान करायचा असतो.

आम्ही पुरुष बलात्कार करतो कारण आम्हाला आमच्यापेक्षा वेगळ्या जाती, धर्म किंवा समाजाची 'इज्जत' घालवायची असते.

आम्ही पुरुष बलात्कार करतो आणि बलात्कार करण्यासाठी नातं जोडतो. नात्याला सुंदर नाव देतो. त्यातून बलात्काराचा हक्क प्राप्त करतो. आणि मग हक्काने बलात्कार करतो.

आम्ही पुरुष आहोत आणि म्हणून बरेचदा आम्ही लाचार आणि दुर्बलांना शोधत असतो. चॉकलेटवर हुरळून जाणारीच्या शोधात असतो. आम्ही पुरुष आहोत आणि आमच्या हेतूतच बलात्कार आहे.

आम्ही पुरुष आहोत. धूर्त आहोत. रंग बदलण्यात पटाईत आहोत. म्हणून बलात्कार करतो आणि आम्हाला कुणी बलात्कारीही म्हणत नाहीत. नात्यात हक्काने बलात्कार करतो.

खुलेआम बलात्कार करत असतो आणि धर्माचे रक्षक म्हणवून घेतो. आम्ही बंदुकीच्या टोकावर बलात्कार करतो...\n\ntl;dr:

प्रश्न तोच आहे आणि अनेक वर्षांपासून तो रेंगाळतो आहे. दरवेळी जेव्हा एखादी बलात्काराची घटना घडते तेव्हा हाच प्रश्न पुन्हा पुन्हा पडतो.


हैदराबादमधील निजाम संग्रहालयातून 50 कोटींचा लंच बॉक्स चोरीला\nचोरट्यांनी रुबी आणि सोन्याचा चहाचा कप, बशी आणि चहाचा चमचा चोरला आहे. यांचं एकूण वजन 3 किलो इतकं आहे. या संपूर्ण ऐवजाची किंमत 50 कोटींच्या आसपास आहे.

हा संपूर्ण ऐवज हैदराबादचा शेवटचा निजाम राजा मीर उस्मान अली खान यांच्या मालकीचा आहे. त्यांच्या काळातील जगातील सर्वांत श्रीमंतापैकी ते एक होते.

सोमवारी सकाळी या चोरीचा उलगडा झाला. आदल्या दिवशी चोरी झाल्याचा त्यांचा अंदाज आहे. या कुटुंबाच्या मालकीची असलेली तलवारही 10 वर्षांपूर्वी चोरीला गेली आहे.

या चोरीत दोन लोकांचा सहभाग आहे असा संशय पोलिसांनी बीबीसी तेलुगूकडे व्यक्त केला.

हिंदुस्तान टाइम्सच्या मते चोरीचं रेकॉर्डिंग होऊ नये म्हणून चोरट्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याशी छेडछाड केली. या वस्तू एका काचेचं आवरण असलेल्या एका कॅबिनेटमध्ये ठेवण्यात आल्या होत्या. कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ टाळण्यासाठी चोरट्यांनी कॅबिनेटचे स्क्रू काढून मग या वस्तू चोरल्या.

या सगळ्या वस्तू निजाम संग्रहालयात ठेवण्यात आल्या आहेत. हे संग्रहालय लोकांसाठी 2000मध्ये खुलं करण्यात आलं होतं. मीर उस्मान अली यांना 1937मध्ये मिळालेल्या भेटवस्तू तिथे संग्रहित करण्यात आल्या आहेत.

भारतातील तेव्हाच्या काळात सगळ्यात मोठ्या संस्थानावर खान यांनी राज्य केलं होतं. 1967मध्ये त्यांचं निधन झालं.

त्यांच्या अमाप संपत्तीत प्रसिद्ध जेकबच्या हिऱ्याचा समावेश होता. हा हिरा अंडाकृती होता. इतरही अनेक मौल्यवान दागिन्यांचा या संपत्तीत समावेश होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\n\ntl;dr:

हैदराबादमधील राजघराण्यातील हिरेजडित सोन्याचा लंचबॉक्स चोरीला गेला आहे. हैदराबाद पोलीस या प्रकरणी चोरांचा कसून शोध घेत आहे.


होळी : मला रंग खेळायचा नाही, माझ्या मताचा आदर करा'\nहोळी सण आहे तर बळजबरी कशाला?

'बुरा ना मानो, होली है...' असं म्हणत धुळवडीच्या दिवशी गावभर धुडगूस घालणाऱ्या एका टोळक्याच्या तावडीत मी सापडले, त्या वेळी 'पिंक' प्रदर्शितही झाला नव्हता. पण 'नाही म्हणजे नाही', हे त्या वेळीही कोणीच ऐकलं नव्हतं.

मला आठवतं, मी कॉलेजमध्ये दुसऱ्या वर्षाला होते. मैत्रिणीकडून होळी खेळून घरी परतत होते. तेवढ्यात एका टोळक्याने मला एकटीला बघून फुगे, पाणी आणि इतरही काही भरलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा मारा सुरू केला!

ते फुगे अंगावर पडले तेव्हा त्या पाण्यामुळे मी भिजले, एवढंच झालं नाही. त्या फुग्यांचा फटका जोरात होता. त्यामुळे शारीरिक इजा झाली. ती भरूनही निघाली. पण त्याच बरोबर जे मानसिक आघात झेलावे लागले, ते आजही भरून निघाले नाहीत.

त्या टोळक्याला फक्त सण साजरा करायचा होता का? नाही! इतर वेळी माझ्याशी बोलायचा प्रयत्न करणाऱ्या त्यांना मी उभंही करत नव्हते. त्याचाच बदला म्हणून तर त्यांनी हा हल्ला चढवला नव्हता?

तेव्हापासून सण 'साजरा' करण्याच्या या अघोरी पद्धतीबद्दल माझ्या मनात प्रश्नांचं काहूर सुरू झालं. एवढंच नाही, माझ्या मनात या अशा पद्धतीबद्दल चीड निर्माण झाली आणि मी तेव्हापासून होळी खेळायचं बंद केलं.

असं नाही की, मला रंग खेळणं आवडत नव्हतं. पण त्या दिवशीपर्यंत रंग किंवा धुळवड कोणाबरोबर खेळायची, याचा निर्णय सर्वस्वी माझा होता. पण त्या दिवशी माझ्या निर्णयाविरुद्ध, माझ्या मनाविरुद्ध कुणीतरी परक्या लोकांनी मला भिजवलं होतं.

ही साधारण 12-13 वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. त्यावेळी मोटरसायकलीवरून टोळधाडीसारखे फिरणारे टोळभैरव कमी होते. आज त्यांचीही संख्या वाढली आहे.

डीजेचा गोंगाट

त्या वेळी डीजे किंवा तत्सम गोंगाटात होळी खेळली जात नव्हती. आज डीजेशिवाय साध्यासाध्या सोसायट्यांच्या पाइपांनाही पान्हा फुटत नाही. रेन डान्स वगैरे प्रकार तर त्या वेळी कोणाच्या गावीही नव्हते. आज मुंबई, ठाणे, पुणे या मोठ्या शहरांमध्येच नाही, तर औरंगाबादसारख्या मोठ्या होऊ घातलेल्या शहरांमध्येही रेन डान्सचं आयोजन होतं.

माझ्या मैत्रिणीबाबत घडलेला एक किस्सा. भारतात मल्टी-नॅशनल कंपन्यांनी व्यवसाय सुरू केल्यावर होळीच्या किंवा धुळवडीच्या दिवशी हमखास सुट्टी, हे समीकरण बंद झालं. धुळवडीच्या दिवशीही ऑफिसला जावंच लागतं.

ही मैत्रीण ऑफिसला जाण्यासाठी तयार होऊन निघाली. घराबाहेर पडली, तर सोसायटीतच धुळवड सुरू होती. तिला तयार झालेलं बघून...\n\ntl;dr:

No means no. पिंक चित्रपटातून दिलेला हा संदेश शारीरिक संबंध किंवा नातेसंबंधांपुरताच मर्यादित नसून सण साजरे करण्याच्या पद्धतीलाही लागू आहे. पण हे कळायला मला तशा प्रसंगातून जावं लागलं.


‘MPSC पास होऊन नायब तहसीलदार झालोय, पण नियुक्तीची वाट पाहत शेतमजुरी करतोय’\nहतबल होत विचारलेला हा प्रश्न आहे प्रवीण कोटकर यांचा.

एक-दोन नव्हे, तर 400 हून अधिक जण नियुक्त्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि प्रवीण कोटकर यांच्यासारखीच हतबलता त्यांच्यातही दिसून येते.

'शेताच्या बांधावरून नियुक्ती मिळण्याची वाट पाहतोय'

प्रवीण यांनी सोशल मीडियाद्वारे आपली हतबलता व्यक्त केली आणि त्यानंतर एकामागोमाग एक उमेदवार बोलू लागले. स्पर्धा परीक्षांचं स्वप्न उराशी बाळगून, आर्थिक अडचणींवर मात करून, पुण्यासारख्या शहरात येऊन, यश तर मिळवलं, पण यशानंतरही 'स्ट्रगल' काही संपला नाही, अशी अवस्था या उमेदवारांची आहे.

बीबीसी मराठीनं प्रवीण कोटकर यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या.

प्रवीण हे अहमदनगरमधील अकोले तालुक्यातले. इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलेल्या प्रवीण यांनी एमपीएससीची तयारी केली, परीक्षा दिली आणि यशही मिळवलं. नायब तहसीलदार हे पद मिळवलं. मात्र, नियुक्ती न मिळाल्यानं पद मिळूनही न मिळाल्याची अवस्था झालीय.

30 वर्षांच्या प्रवीण यांचं लग्न झालंय. आई-वडील शेती करतात. नियुक्ती आज मिळेल, उद्या मिळेल, या आशेत ते शेताच्या बांधावरून सरकारच्या निर्णयांकडे डोळे लावून बसलेत.

'पुन्हा अभ्यास सुरू करण्यावाचून पर्यायच नाही'

प्रवीण हे एकटेच नाहीत, निरंजन कदम यांचीही हीच स्थिती आहे.

निरंजन कदम यांनी पुण्यात अर्धवेळ काम करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली. सर्व परीक्षा उत्तीर्ण होत तहसीलदार हे पद मिळवलं, पण नियुक्तीमुळे यश मिळवून न मिळाल्यासारखी स्थिती झालीय.

निरंजन कदम

गावी जाऊन बसावं तर तिथेही हतबलता. नियुक्ती आज मिळेल, उद्या मिळेल, या आशेत न राहता निरंजन यांनी पुन्हा MPSC परीक्षेची तयारी सुरू केलीय.

'नियुक्तीची वाट पाहून कंटाळळे, UPSC ची तयारी सुरू केलीय'

अशीच स्थिती उस्मानाबादमधील भूम तालुक्यातल्या ज्योत्स्ना मुळीक यांची.

ज्योत्स्ना सांगतात, परीक्षा उत्तीर्ण होऊन 10 महिने लोटले तरी नियुक्ती मिळत नाहीय. नियुक्ती कधी मिळेल, याची वाट पाहण्याचाही कंटाळाला आला आणि आता यूपीएससीची तयारी करण्याचा विचार करतेय.

घरच्यांचं पाठबळ असल्यानं हे सर्व शक्य होत असल्याचं ज्योत्स्ना सांगतात. मात्र, त्या पुढे सांगतात, "नातेवाईक विचारत असताच की कधी तहसीलदार झालीयेस, मग नियुक्ती कधी मिळणार? त्यांच्या प्रश्नावर निरुत्तर होते."

प्रवीण कोटकर असो, निरंजन कदम असो वा ज्योत्स्ना मुळीक असोत, सगळ्यांची एकच मागणी आहे,...\n\ntl;dr:

"MPSC मधून नायब तहसीलदार म्हणून निवड झालीय. 10 महिने झाले तरी सरकारनं नियुक्त दिली नाहीय. सध्या शेतमजूर म्हणून काम करतोय. लोक आम्हाला हसतात आणि सरकारला शिव्या देतात. नियुक्ती कधी?"


‘तिच्याशी लग्न करशील का?’ बलात्काराच्या आरोपीला सुप्रीम कोर्टाने विचारलं\nमहाराष्ट्र सरकारच्या एका कर्मचाऱ्यावर लग्नाचं आमिष दाखवून बलात्कार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायलयाने आरोपीला पीडितेशी लग्न करणार का? असा प्रश्न विचारला.

सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आरोपीला विचारले, "तुला (पीडितेशी) लग्न करायचे असल्यास आम्ही तुम्हाला मदत करू शकतो. तू तसं केलं नाही तर तुझी नोकरी गमवशील तसंच तू तुरुंगात जाशील. तू मुलीवर बलात्कार केला आहेस."

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक प्रॉडक्शन कंपनीत (एमएसईपीसी) तंत्रज्ञ म्हणून काम करणारा आरोपी मोहित सुभाष चव्हाण याच्या जामीन अर्जावर सरन्यायाधीश बोबडे सुनावणी करत होते. एका मुलीने आरोपीविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की आरोपीची नोकरी जाऊ शकते. "कृपया याचा विचार करा आणि आम्हाला दिलासा द्या," अशी विनंती वकीलांनी कोर्टाला केली.

याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला असंही सांगितलं की, पीडित मुलीने पोलिसांशी संपर्क साधला तेव्हा आरोपीच्या आईने मुलीला लग्नासाठी विचारणा केली पण पीडित मुलीने नकार दिला.

सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी वकीलाला सांगितलं, "लहान मुलीची छेडछाड आणि बलात्कार करण्यापूर्वी विचार करायला हवा होता. तुम्ही सरकारी कर्मचारी आहात याची कल्पना तुम्हाला होती."

लग्नाचं खोटं आश्वासन देऊन बलात्कार केलेल्या आरोपीला अटक करण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांची अंतरिम सवलत दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\n\ntl;dr:

सर्वोच्च न्यायालयाने जळगावातील एका बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला पीडितेशी लग्न करणार का? अशी विचारणा केली आहे. तसंच पुढील चार आठवडे आरोपीला अटक न करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.


‘बाबरी मशीद नियोजन करून पाडली, याचा मी साक्षीदार आहे’\nपण हा सुनियोजित कटच होता, असा दावा 'एका होता कारसेवक' या पुस्तकाचे लेखक आणि माजी कारसेवक अभिजित देशपांडेंनी केला आहे.

6 डिसेंबर 1992 या दिवशी अयोध्येत उपस्थित असलेल्या आणि तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्या दोन 'कारसेवकां'शी काही दिवसांपूर्वी बीबीसी मराठीने संवाद साधला होता.

बाबरी

त्यातले एक आहेत अभिजित देशपांडे, ज्यांनी पुढे जाऊन 'एक होता कारसेवक' हे पुस्तक लिहिलं. त्यांना मशीद पाडण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असल्याचा आता खेद वाटतो. दुसरे आहेत विवेक प्रभाकर सिन्नरकर, जे अजूनही संघ आणि हिंदू महासभेचे सदस्य आहेत.

लखनऊच्या कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर आम्ही या दोघांशी पुन्हा संपर्क साधला आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.

'न्यायव्यवस्था संपुष्टात आली'

6  डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली तेव्हा अभिजित देशपांडे तिथे स्वतः कारसेवक म्हणून उपस्थित होते. मशीद पाडण्याच्या कामातही त्यांनी सहभाग घेतला होता. नंतर हृदय परिवर्तन झाल्यानंतर त्यांनी 'एक होता कारसेवक' या पुस्तकाचं लिखाण केलं.

कोर्टाच्या निकालावर बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणतात, "राजकीय संबंधांच्या आधारे गुन्हेगार सुटू शकतात, गुन्हा करूनसुद्धा मोकळे राहू शकतात, तेव्हा न्यायव्यवस्था संपुष्टात आली, असं समजायला हरकत नाही."

लखनऊमध्ये विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांनी या प्रकरणी ठोस पुरावे नसल्याचं म्हटलं आहे. "आरोपींविरोधातील पुरावे पुरेसे नसल्याचं न्यायालयानं मान्य केलं आहे. समाजकंटकांनी ही मशीद पाडली. हा कोणताही पूर्वनियोजित कट नसल्याचं न्यायालयानं मान्य केलंय," असं वकिलांनी म्हटलं.

पण बाबरी मशीद पाडण्याची घटना हा पूर्वनियोजित कटच होता, असं अभिजीत देशपांडे यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "संपूर्ण निकाल पाहिल्यावरच त्याविषयी सविस्तर प्रतिक्रिया देणं योग्य ठरेल. पण मी एक नक्की सांगू शकतो, की बाबरी मशीद पाडणं हे शंभर टक्के पूर्वनियोजित होतं. हे मी आज नाही तर २००४ साली लेख लिहिला, नंतर पुढे त्याचंच पुस्तक केलं, नंतर युट्युबवरील कित्येक मुलाखतींतूनही मी हेच सांगतोय. मी स्वतः या साऱ्याचा साक्षीदारही होतो."

अभिजित यांना हा पूर्वनियोजित कट का वाटतो?

1992 साली डिसेंबरमध्ये अभिजित परभणीतून अयोध्येत कारसेवेसेठी गेले होते, तेव्हा ते 19 वर्षांचे होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रभाव असलेल्या घरात त्यांचं बालपण गेलं....\n\ntl;dr:

बाबरी मशीद खटल्याचा निकाल लखनऊच्या विशेष कोर्टात लागलाय आणि सर्व 32 आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. बाबरी मशीद समाजकंटकांनी पाडली आणि त्यामागे कोणताही सुनियोजित कट नव्हता, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.


‘भारताने हिंदुराष्ट्र फाळणी झाली तेव्हाच व्हायला हवं होतं’: मेघालय हायकोर्टाने रद्द केलं स्वतःचंच वादग्रस्त वाक्य\nमुख्य न्यायाधीश मोहम्मद याकूब मीर आणि न्यायाधीश एच. एस. थंगकियू यांनी हा बदल करताना न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन यांचा विचार कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आणि घटनात्मक मूल्यांशी सुसंगत नसल्याचं सांगितलं.

गेल्या वर्षी 10 डिसेंबर रोजी न्यायमूर्ती सेन यांनी मूळ रहिवासी प्रमाणपत्राशी (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) संबंधित एक निकाल जाहीर करताना पंतप्रधान, गृहमंत्री, कायदेमंत्री आणि खासदारांना एक कायदा लागू करण्याचं आवाहन केलं होतं. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून आलेल्या विविध धर्म आणि समुदायाच्या लोकांना या कायद्यांतर्गत नागरिकत्व देण्यात यावं, असं त्यांनी सांगितलं होतं.

भारताची फाळणी होत असतानाच त्याला हिंदू राष्ट्र घोषित करायला हवं होतं, असंही त्यांनी या निर्णयात म्हटलं होतं. निकालात त्यांनी लिहिलं होतं, "पाकिस्तानने स्वतःला इस्लामिक राष्ट्र घोषित केलं. भारताची फाळणी धर्माच्या आधारित झाली होती तर मग भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करायला हवं होतं. मात्र तो (भारत) धर्मनिरपेक्ष राहिला."

सेन यांच्या निकालावर वाद

न्यायाधीश सेन यांच्या निर्णयावर मोठा वाद निर्माण झाला होता. पण त्यांनी नंतर "मी धार्मिक उन्मादी नसून सर्व धर्मांचा सन्मान करतो," असं स्पष्ट केलं होतं.

आता विभागीय खंडपीठाने त्या निर्णयातील हे वाक्य निरर्थक असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच या निर्णयाला त्यांनी रद्दबातल ठरवलं आहे.

न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे, "या प्रकरणात सखोल मंथनानंतर आम्ही या निकालावर पोहोचलो आहोत की 10 डिसेंबर 2018 रोजी दिलेला निकाल कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे आणि घटनात्मक मूल्यांशी अनुरूप नाही. म्हणूनच त्यात मांडलेले मत आणि निकाल पूर्णतः निरर्थक असून त्याला पूर्णपणे हटवण्यात येत आहे."

इतर देशांमधून आलेल्या लोकांना नागरिकत्व देण्याबाबत न्यायाधीश सेन यांनी निर्णयात दिलेल्या मतांबाबत विभागीय खंडपीठाने म्हटले, हे तर मुद्दे नव्हतेच आणि त्यात देशाची धर्मनिरपेक्ष रचना आणि घटनात्म मूल्यांना धक्का देणारे मुद्दे मांडले गेले आहेत.

न्यायाधीश सेन यांच्या आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयात एक अपील दाखल करण्यात आले होते तसेच सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात एक जनहित याचिकाही प्रलंबित आहे.

मेघालय हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिका विभागीय खंडपीठासमोर आलेल्या प्रकरणात निर्णय देण्यापासून रोखू शकत...\n\ntl;dr:

भारताची फाळणी झाली तेव्हाच भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करायला हवं होतं, असं वाक्य असलेला निर्णय मेघालय उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने (डिव्हिजन बेंच) बदलला आहे. हे वाक्य एकसदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात वापरलं होतं.


‘माझं लग्न नाही झालं, पण मला 35 मुलं आहेत’\nयुईचीच्या मुलांची संख्या आहे 35 आणि त्याची एक दोन नाही तर तब्बल 25 कुटुंबं आहेत. मात्र यांपैकी कोणीही त्याचे खरे कुटुंबीय नाहीत.

दहा वर्षांपूर्वी ईशीने 'फॅमिली रोमान्स' या कंपनीची स्थापना केली. ही कंपनी 'कुटुंब आणि मित्रमंडळी' भाड्यावर देते. या कंपनीचे 2200 कर्मचारी गरजू कुटुंबांसाठी वडील, आई, चुलत भावंडं, काका, आजी-आजोबा आणि इतर नातेवाईंकाची भूमिका बजावतात.

ही कंपनी आणि तिच्या देखण्या मालकाची प्रसिद्धी तेव्हा पासून वाढतेच आहे.

आज ईशी 35 मुलांचा बाबा आहे आणि या कोणाशीही रक्ताचं नातं नसूनही 25 वेगवेगळ्या कुटुंबाचा हिस्सा होणं काय असतं, हे त्यानं बीबीसीसोबत बोलताना सांगितलं.

'आभासी तरीही खरा'

फॅमिली रोमान्सची कल्पना आपल्या डोक्यामध्ये 14 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा आल्याचं ईशी सांगतो. त्याच्या एका मैत्रिणीला तिच्या मुलाला खासगी नर्सरीमध्ये घालायचं होतं. पण त्यासाठी दोन्ही पालक आणि मुलाची मुलाखत घेण्यात येणार होती.

ती एकल माता (सिंगल मदर) होती. म्हणून मग ईशी तिच्यासोबत गेला.

"त्याचा फायदा झाला नाही. कारण तो मुलगा आणि मी बापलेकासारखे वागू शकलो नाही. पण अशा गरजांसाठी काही तरी नवीन केलं जाऊ शकतं, असं मला वाटलं. ज्यांना मदत हवी आहे अशा लोकांच्या गरजा 'फॅमिली रोमान्स' भागवतं," तो सांगतो.

"नातं खरं नसलं तरी काही तासांसाठी मी तुमचा मित्र किंवा नातेवाईक होऊ शकतो. "

'मित्र आणि कुटुंब भाड्याने मिळेल'

ईशीकडे येणाऱ्या ग्राहकांच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात.

काही जणांना जोडीदाराची ओळख त्यांच्या पालकांसोबत करून द्यायची असते. पण काही कारणांमुळे खऱ्या पालकांशी गाठभेट घालून देणं त्यांना शक्य नसतं.

अशावेळी या सर्व्हिसकडून त्यांना योग्य वयोगटातले असे पालक देण्यात येतात. विशेष म्हणजे त्यांची उंची आणि केस या ग्राहकांशी मिळतेजुळते असतात.

"ज्या लोकांना मैत्री करणं कठीण जातं ते आमच्याकडून मित्रही भाड्याने घेऊ शकतात," तो म्हणतो.

"आम्ही खऱ्या मित्रांसारखे वागतो, एकत्र शॉपिंगला जातो, वॉकला जातो आणि गप्पा मारतो."

काही लोक तर एखाद्या पार्टीला जाण्यासाठी जोडीदारही भाड्याने घेतात.

कधीकधी वयाने ज्येष्ठ असणारी जोडपी  लेकी, मुलं किंवा नातवंड भाड्याने घेतात. जे त्यांच्याकडे एकेकाळी होतं किंवा जे कधीच नव्हतं त्याची उणीव भरून काढण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न असतो.

'वडिलांना सगळ्यात जास्त मागणी'

 वडिलांसाठी सगळ्यात जास्त मागणी असल्याचं...\n\ntl;dr:

सडपातळ बांधा, थकलेला चेहरा तरीही डोळ्यांत मार्दव असलेल्या युईची ईशीचं वय आहे 38 वर्षे. चाळीशीही न ओलांडलेल्या युईची ईशीला त्याच्या वयाच्या इतर कोणापेक्षाही जास्त मुलं आहेत.