सामग्री: काँग्रेसच्या संयुक्त सत्रामध्ये माईक पेन्स यांनी नॅन्सी पलोसी यांच्यासोबत बायडन यांच्या विजयाविषयीची घोषणा केली.

पेन्सलव्हेनिया आणि अॅरिझोनामधल्या मतांवर घेण्यात आलेले आक्षेप सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज अशा दोन्हीकडे फेटाळून लावण्यात आल्यानंतर इलेक्टोरल व्होट्सना मान्यता देण्यात आली.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी एका निवेदनाद्वारे आपण सत्तेचं सुरळीत हस्तांतरण करणार असल्याचं म्हटलंय. पण यासोबतच त्यांनी निवडणूक निकालांविषयीच्या त्यांच्या दाव्यांचा पुनरुच्चार केला.

या निवेदनात ट्रंप म्हणतात, "निवडणूक निकालांशी जरी मी सहमत नसलो आणि ही गोष्ट जरी मला खटकणारी असली तरी 20 जानेवारीला सत्तेचं सुरळीतपणे हस्तांतरण होईल."

ट्रंप यांचा ट्विटर अकाऊंट सध्या ट्विटरने लॉक केलेला आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांचे प्रवक्ते डॅन स्कॅव्हिनो यांनी हे निवेदन प्रसिद्ध केलंय.

बायडन यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठीची चर्चा सदनात सुरू असताना अमेरिकेत बुधवारी (6 जानेवारी) कॅपिटल बिल्डिंगवर ट्रंप समर्थकांनी हल्ला केला. हा हल्ला करताना कॅपिटल इमारतीमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करताना चार जणांचा मृत्यू झाल्याचं वॉशिंग्टन डीसी पोलिसांनी म्हटलंय.

या हल्ल्यानंतर अमेरिकन संसदेतल्या कामकाजाला पुन्हा सुरुवात करण्यात आली होती.

बुधवारी ( 6 जानेवारी) ही चर्चा सुरू असतानाच कॅपिटल इमारतीच्या बाहेर निदर्शनं करत असलेले ट्रंप समर्थक इमारतीत घुसले. हे आंदोलक सदनापर्यंत पोहोचल्याने चर्चा थांबवण्यात आली होती.

या दरम्यान पोलिसांनी झाडलेली गोळी लागून एका महिलेचा मृत्यू झाला, तर इतर तीन जणांचा मृत्यू 'मेडिकल इमर्जन्सी'मुळे झाल्याचं वॉशिंग्टन डीसी पोलिसांनी म्हटलंय.

आतापर्यंत 52पेक्षा अधिक लोकांना अटक करण्यात आली असून त्यातल्या 47 जणांना कर्फ्यूच्या नियमांचा भंग केल्याबद्दल अटक करण्यात आली आहे.

अमेरिकन काँग्रेसचं सत्र सुरू असताना ट्रंप समर्थकांनी बॅरिकेड तोडून आत घुसखोरी केली. पोलिसांबरोबर त्यांची झटापटही झाली.

वॉशिंग्टन डीसी मेट्रोपोलिटन पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 5 बंदुकाही जप्त करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये हँडगन आणि लाँग गनचा समावेश आहे.

अटक करण्यात आलेले लोक डीसीमध्ये राहात नसल्याचे पोलीसप्रमुख रॉबर्ट कॉन्टी यांनी सांगितले. या घटनेत जखमी झालेल्या अधिकाऱ्यांवर उपचार सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अनेक ट्रंप समर्थकांकडे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जो बायडन हे अमेरिकेचे पुढचे राष्ट्राध्यक्ष आणि कमला हॅरिस उप-राष्ट्राध्यक्ष असतील यावर अमेरिकन काँग्रेसने शिक्कामोर्तब केलंय.  तर आपण सत्तेचं सुरळीत हस्तांतरण करणार असलो तरी या निवडणुकीचा निकालांशी सहमत नसल्याचं डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलंय.


सामग्री: काँग्रेसविरोधात बंड करून मार्च 2020 मध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी 22 आमदारांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला. काही दिवसांनंतर आणखी 3 काँग्रेस आमदारांनी भाजपची वाट धरली. याशिवाय 3 विद्यमान आमदारांचं निधन झालं. त्यामुळे मध्य प्रदेशात पोटनिवडणूक घेण्यात आली आहे.

2018 मध्ये कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने सरकार स्थापन केलं होतं. "पण कमलनाथ यांच्या सरकारमध्ये आपली विकासकामे रखडवली. आपल्यावर अन्याय झाला. काँग्रेस पक्ष श्रेष्ठींकडे याविषयी तक्रार केली. पण काही फायदा झाला नाही. म्हणून नाईलाजानं भाजपमध्ये प्रवेश करावा लागला," असा दावा सिंधिया यांनी पक्षांतरावेळी केला होता.

तर दुसरीकडे सिंधिया यांनी स्वत:च्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे, असा त्यांच्यावर आरोप होत आहे. दरम्यान असे आरोप-प्रत्यारोप होत राहतील. पण ही पोटनिवडणूक राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करेल असं दिसतंय. त्यामागे कारणंही तशीच आहेत.

आतापर्यंत काय काय घडलं?

2018 मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. यामध्ये भाजपचे 109 आमदार निवडून आले, तर काँग्रेसचे 114 आमदार निवडून आले होते. काँग्रेसनं अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्याने कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केलं.

पण दीड वर्षांतच कमलनाथ आणि सिंधिया यांच्यात सत्तासंघर्ष सुरू झाला. शेवटी मार्च 2020 मध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी 22 आमदारांसहीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. या बंडखोर आमदरांमध्ये तत्कालीन कमलनाथ सरकारमधील तब्बल 14 मंत्र्यांचाही समावेश आहे.

मार्च 2020मध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.

मध्य प्रदेशच्या राजकारणात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झाली आहे. भाजपचे सध्या 109 आमदार आहेत. शिवराजसिंह चौहान यांना सत्तेत राहण्यासाठी जेमतेम 7 आमदारांची गरज आहे.

मध्य प्रदेश विधानसभेत एकूण 230 जागा आहेत. तर सरकार स्थापन करण्यासाठी 116 आमदारांची गरज आहे. त्यामुळे पोटनिवडणुकीनंतर भाजप पुन्हा सत्ता स्थापन करण्याची दाट शक्यता आहे. पण याचा राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होतील, असं राजकीय जाणकारांचं म्हणणं आहे.

स्थानिक पातळीवर सध्या काय सुरू आहे?

सध्या ज्या ठिकाणी पोटनिवडणूक होतेय, त्यापैकी बहुतेक विधानसभा मतदारसंघ हे ग्वाल्हेर आणि चंबळ भागात आहेत. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या राजकीय वर्चस्वाचा हा प्रदेश मानला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मध्य प्रदेशमध्ये 3 नोव्हेंबर रोजी 28 विधानसभा जागांसाठी पोटनिवडणूक होत आहे.


सामग्री: काँग्रेसविरोधी राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेत राज ठाकरे लहानाचे मोठे झाले. एके काळी नरेंद्र मोदींचं गुणगान करणारे राज आता राहुल गांधींना हिरोच्या भूमिकेत दाखवत आहेत. हा त्यांनी घेतलेला यूटर्न आहे का?

"कर्नाटकच्या निवडणुकीनंतर राहुल गांधींची इमेज जायंट किलर ठरली आहे. ज्या पद्धतीनं कुमारस्वामी यांनी निवडणुकीनंतर काँग्रेसबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला, त्यावरून हे दिसतं की प्रादेशिक पक्ष हे अमित शाह आणि नरेंद्र मोदींबाबत काय विचार करतात. चंद्राबाबूंपासून उद्धव ठाकरेंपर्यंत सर्वांनाच शहा-मोदींच्या राजकारणाचा प्रत्यय आला आहे. त्यामुळेच छोट्या पक्षांना आता राहुल गांधी जवळचे वाटत आहेत," असं सकाळ टाइम्सचे संपादक रोहित चंदावरकर म्हणतात.

2014 सालच्या निवडणुकीत भाजपला दणदणीत बहुमत मिळालं आणि त्यानंतर भाजपच्या महाराष्ट्रातल्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या. तेव्हापासून राज ठाकरेंनी भाजपवर टीका करायला सुरुवात केली.

गुजरात विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी पहिल्यांदा राहुल गांधींना मोदी-शाहांपेक्षा मोठं दाखवलं. काँग्रेसचा पराभव झाला असला तरी राहुल गांधींचा विजय झाला आहे, अशा आशयाचं व्यंगचित्र त्यांनी काढलं.

पण राहुल गांधींची व्यंगचित्रातून स्तुती केली म्हणजे मनसे ताबडतोब काँग्रेसच्या जवळ जाईल, असा अर्थ काढता येणार नाही.

मनसे नेत्या शालिनी ठाकरे म्हणतात, "विषय राहुल गांधींना हिरो बनवण्याचा नाहीये, राज ठाकरे यांनी मोदीमुक्त भारताचं आवाहन केलं आहे, तर त्यासाठी समोर पक्ष कुठला आहे तर तो काँग्रेस आहे. आजच्या घडीला मनसे कोणाबरोबच नाही. मोदीमुक्त भारतसाठी सगळे पक्ष एकत्र येण्यासाठी तयार असतील आम्ही त्या आघाडीत जाऊ, पण आमचे नेते राज ठाकरेच आहेत."

मनसे मित्राच्या शोधात?

आधी लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकीत मनसेचा दारुण पराभव झाला. लोकसभेला अनामत जप्त होण्याची नामुष्की मनसे उमेदवारांवर ओढावली. तर विधानसभेला कसाबसा एक आमदार जुन्नरमधून शरद सोनावणेंच्या रूपाने निवडून आला.

राज यांना मित्रपक्षाची गरज लागेल हे नक्की, त्यामुळे काँग्रेस त्यांचा वापर करू शकेल, अशी शक्यता ज्येष्ठ पत्रकार अंबरीश मिश्र यांनी काही दिवसांपूर्वी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली होती.

"राज यांचं हे भाष्य हे भेदक आणि मार्मिक आहे. मात्र ते तात्कालिक आहे. त्यावरून ते काँग्रेसच्या जवळ जात आहेत, असं म्हणता येणार नाही. शिवाय, हे व्यंगचित्र म्हणजे त्यांच्या पक्षाची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज ठाकरेंनी कर्नाटक विधानसभेच्या निकालांवर नवं कार्टून प्रसिद्ध केलं आणि ते पाहता पाहता हजारोंनी शेअर केलं. भाजपकडून राहुल गांधींनी विजयश्री खेचून आणली, असं व्यंगचित्र काढताना त्यांनी राहुल गांधींना सकारात्मक आणि अमित शहांना नकारात्मक उजेडात दाखवलं आहे.


सामग्री: काकासाहेब शिंदे आणि अविनाश शिंदे

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जुलै 2018मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या काकासाहेब दत्तात्रय शिंदे या आंदोलकानं गोदावरी नदीत उडी मारून जीव दिला होता. मूळ गंगापूर तालुक्यातील कानडगावचे काकासाहेब शिंदे यांनी कायगाव टोका येथील नव्या पुलावरून उडी घेतली होती. यासदंर्भातला एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

काकासाहेब यांचे लहान भाऊ अविनाश शिंदे हे 26 वर्षांचे आहेत.

अविनाश शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर बीबीसी मराठीला प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "आजचा मराठा आरक्षणाविषयीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दु:खद आहे. न्यायालया असा निकाल देईल, असं वाटलं नव्हतं. राज्य सरकारनं योग्य भूमिका मांडायला हवी होती."

 "माझ्या भावानं मराठा आरक्षणासाठी जे बलिदान दिलं, ते व्यर्थ ठरल्याचीच भावना आज माझ्या मनात आहे. मी, माझे घरचे आम्हाला सगळ्यांना वाटत होतं की, माझ्या भावाचं बलिदान व्यर्थ नको जायला, पण आजचा दिवस आमच्यासाठी खूप दु:खद आहे," अविनाश शिंदे सांगतात.

ते पुढे म्हणाले, "मराठा समाजानं आरक्षणासाठी किती दिवस रस्त्यावर उतरायचं हा प्रश्न आहे. आजही आमच्या पदरी निराशाच पडली आहे. सध्या कोरोनाचा काळ आहे त्यामुळे कोरोनाची स्थिती लक्षात घेता समाजानं आपली प्रतिक्रिया द्यावी, असं मला वाटतं."

दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी आम्ही संपूर्ण तयारी करत असल्याचं राज्य सरकारनं वेळोवेळी म्हटलं होतं. भाजप सरकारपेक्षा अधिक वकिल मराठा आरक्षणासाठी नेमल्याचंही महाविकास आघाडी सरकारनं स्पष्ट केलं होतं.

कोण होते काकासाहेब शिंदे?

28 वर्षांचे काकासाहेब शिंदे पेशाने ड्रायव्हर होते. त्यांच्या घरात आई, वडील आणि भाऊ असे चौघेच जण. गंगापूर तालुक्यातील आगर कानडगाव हे त्यांचं मूळ गाव. तिथे घरी दोन एकर शेती.

शेतीवर उपजीविका चालत नाही म्हणून काकासाहेब यांनी ड्रायव्हर म्हणून नोकरी सुरू केली. त्यांच्यावर घर अवलंबून होतं.

गोदावरीत उडी मारताना काकासाहेब शिंदे

गंगापूरमधून शिवसेनेचे माजी आमदार अण्णासाहेब माने यांचा मुलगा संतोष माने यांच्या गाडीचे काकासाहेब शिंदे ड्रायव्हर होते.

अविनाश शिंदे यांनी त्यावेळी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं  होतं की,  काकासाहेब यांना मिळणाऱ्या 15 हजार रुपये पगारातच त्यांचं घर चालत होतं.

नेमकं काय घडलं होतं?

जुलै 2018मधील घटनेविषयी अविनाश यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "त्या दिवशी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलं आहे. मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.


सामग्री: कानपूरचा एक सराईत व रेकॉर्डवरील गुन्हेगार विकास दुबे याला पकडण्यासाठी पोलीस चौबेपूर पोलीस ठाणे अंतर्गत दिकरू गावात गेले होते. पोलिसांना रोखण्यासाठी जेसीबी लावून रस्ता अडवण्यात आला होता, असं उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक हितेश चंद्र अवस्थी यांनी सांगितलं.

पोलीस गावात पोहोचताच गुंडांनी घराच्या छतांवरून गोळीबार सरू केला. यात 8 पोलीस मृत्युमुखी पडले. यात पोलीस उप-अधीक्षक देवेंद्र मिश्रा, तीन पोलीस उपनिरीक्षक आणि चार पोलीस कॉन्स्टेबल यांचा समावेश आहे. या घटनेनंतर एकच खळबळ माजली आहे. फॉरेन्सिक पथकाला बोलावण्यात आलं असून बाकीची तपासणी करण्यात येत आहे.

विकास दुबे याच्यावर 60 गुन्हे दाखल आहेत. गेल्या आठवड्यातच एका व्यक्तीने त्याच्याबाबत तक्रारीनंतर 307 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी विकास यांना ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांचं पथक दिकरू गावात गेलं होतं.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या आठ पोलीसांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले आहे. तसेच या घटनेत दोषी असलेल्या गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याचे आदेश डीजीपी एच. सी अवस्थी यांना दिले आहेत.

घटनेची माहिती मिळताच कानपूर परिक्षेत्राचे अप्पर पोलीस महासंचालक जयनाराय सिंह, पोलीस महानिरीक्षक मोहीत अग्रवाल आमि वरीष्ठ पोलीस अधीक्षक दिनेश कुमार यांच्यासह अनेक पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. पोलिसांनी गावाला चारी बाजूंनी घेरल्याचं कळतंय.

सध्या या गावात सर्च ऑपरेशन राबवण्यात येत आहे.  विकास दुबेच्या संपर्कातील लोकांचे मोबाईल नंबर सर्व्हिलंसवर लावण्यात आले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कानपूरमध्ये विकास दुबे नावाच्या गुन्हेगाराला पकडायला गेलेल्या पोलिसांवरच हल्ला झाला आहे.  पोलीस उप-अधीक्षक देवेंद्र मिश्रा यांच्यासह 8 पोलिसांचा यात मृत्यू झाला आहे. शिवाय अनेक पोलीस कर्मचारी जखमीही झाले आहेत. जखमी पोलिसांना कानपूरमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.


सामग्री: कारण चीनमध्ये असं चित्र सर्वत्र उघडपणे दिसतं. आणि याला कारणीभूत, किंवा चालना देणारं माध्यम, आहे एक खासपद्धतीचा पारंपारिक ड्रेस. 'कई डांग कू' नावाचा हा ड्रेस, चीनमध्ये लहान मुलांना वावरताना कुठलीही अडचण येऊ नये याकरिता घातला जातो.

मूळत: ही खासपद्धतीची पँट असते जिच्या मागच्या बाजूला एक भलं मोठं छिद्र असतं. हे खरं आहे की, आधीच्या तुलनेत आता या पँटचा वापर कमी झाला आहे, पण तरी ही पद्धत अद्याप बंदही झालेली नाही.

चीनमध्ये वावरणाऱ्या परदेशी नागरिकांना तर अशी पँट पाहून नवलचं वाटावं. ती पँट का वापरतात, याचं कारण त्यांना समजेना. आधी तर त्यांना हेच वाटतं की, ही एक चांगली सवय नसून यामुळं लहान मुलांना त्रास सहन करावा लागत असेल.

ब्राझीलहून अलीकडेच चीनला स्थलांतरित झालेल्या एक वकिलांनी बीबीसीला सांगितलं की, "मागच्याच आठवड्यात मी बीजिंगच्या एका महागड्या शॉपिंग सेंटरमध्ये गेलो होतो. तेव्हा मी पाहिलं की, एक लहान मुलगा उपडा बसून तिथंच संडास करत होता. नंतर मग मी त्याच्या आईला ती संडास उचलतानाही बघितलं. मी हैराण झालो. माझ्यासाठी हे दृष्य विचित्र होतं."

तुम्हाला कदाचित ते वाचतानाही किळसवाणं वाटत असलं तरी, या पद्धतीचे फक्त तोटेच नाही तर काही फायदेही आहेत.

फायदे

चीनी नागरिकांना असं वाटतं की, या पँटच्या वापरामुळं लहान मुलं शौचालय वापरणं लवकर शिकतात. त्याच वेळी, डायपर घालणाऱ्या मुलांमध्ये वॉशरूमच्या वापरीची सवय उशिराने लागते.

जर मुलं चुकीच्या ठिकाणी संडासाला बसले तर मोठी मंडळी त्यांना यापासून रोखतात. चीनमध्ये तीन-चार महिन्याच्या बाळाला वॉशरूमला जाण्याची सवय लावण्यास सुरुवात होते. तर दुसरीकडे पश्चिमी देशांमध्ये मुलं एक ते दिड वर्षांची झाल्यावर त्यांना ही सवय लावली जाते.

पण चीनमधल्या लहान मुलांचा हा पेहराव जगभरातल्या लोकांचं लक्ष वेधून घेत आहे. एवढंच काय तर यावर चर्चा करण्यासाठी इंटरनेटवर एक फोरमही तयार करण्यात आला आहे.

चीनमधल्या लहान मुलांच्या कपड्यांच्या दुकानांमध्ये विना छिद्राची पँट सापडणं कठीण आहे. 'कई डांग कू'ची लोकप्रियता यावरूनच ठरवता येऊ शकेल.

तोटे

या पँटचे जेवढे फायदे आहेत तेवढे तोटेही आहेत. तुम्हाला अनेक ठिकाणी, घरांबाहेर संडास करणारी लहान मुलं दिसतील. परिणामी, सार्वजनिक ठिकाणी घाण आणि दुर्गंधी पसरलेली दिसते, जे आरोग्यासाठी घातक आहे. शहरांच्या तुलनेत गावांमधली स्थिती तर याबाबतीत फारच वाईट आहे.

'कई डांग कू'चा वापर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एकीकडे भारतात पंतप्रधानांपासून ते बॉलिवुडचे मोठे तारे स्वच्छतेचं महत्त्व पटवून देण्यात धडपड करत आहेत. पण चीनमध्ये मात्र स्थिती वेगळी आहे. इथं कुठल्याही गल्ली-बोळात किंवा एखाद्या पार्कमध्ये गेल्यावर तुम्हाला कुणी लहान मुलगा संडासाला बसलेला दिसण्याची शक्यता आहे.


सामग्री: कार्यक्रमाच्या नियमांनुसार कोणता स्पर्धक सर्वांत आधी घराबाहेर पडणार, याची सर्वांना उत्सुकता होती. पहिल्या आठवड्यात अनिल थत्ते, भूषण कडू आणि आरती सोळंकी डेंजर झोनमध्ये होते. त्यापैकी आरती सोळंकी यांना नॉमिनेशन प्रक्रियेत सर्वांत कमी मतं मिळाली आणि त्यांना आपला गाशा गुंडाळून 'बिग बॉस'च्या घरातून बाहेर पडावं लागलं.

या 'बिग बॉस'च्या घरात एक आठवडा कसा होता? आरती सोळंकी यांनी आपले अनुभव आणि काही पडद्यामागच्या गोष्टी 'बीबीसी मराठी'सोबत शेअर केल्या आहेत.

1. दोन कोटींचा दंड

बिग बॉसच्या प्रत्येक गोष्टीबाबत कमालीची गुप्तता पाळली जाते. त्यामुळे जोपर्यंत एखादी व्यक्ती या घरात प्रवेश करत नाही तोपर्यंत घरातील सर्व सदस्यांची कुणालाच माहिती नसते.

मी 13 तारखेला जाणार होते पण 12 तारखेच्या दुपारपर्यंत माझ्या आईलासुध्दा 'बिग बॉस'मध्ये जाणार असल्याचं सांगितलं नव्हतं. इतकं गुपित ठेवावं लागतं.

शोमध्ये सहभागी होणाऱ्या कलाकारांकडूनही एका बॉन्डवर सही करून घेतली जाते. त्याचं उल्लंघन करणाऱ्याला तब्बल दोन कोटींचा दंड आहे. जोपर्यंत कार्यक्रम संपत नाही तोवर यातील सर्व नियम आणि अटी लागू असतात. त्यामुळे मी बाहेर पडले असले तरी अनेक गोष्टींबाबत बाहेर वाच्यता करू शकत नाही.

2. सुंदर दिसण्याला महत्त्व?

मराठी 'बिग बॉस'बद्दल मला कळलं तेव्हापासून माझी त्यामध्ये सहभागी होण्याची इच्छा होती. माझं स्वप्न पूर्ण होईल की नाही मला माहित नव्हतं. पण चॅनलनेच मला समोरून फोन करून विचारलं आणि माझी इच्छा पूर्ण झाली. तरी पहिल्याच आठवड्यात घराबाहेर पडावं लागल्यानं माझा हिरमोड झाला.

स्मिता गोंदकर माझ्याबाबत खोटं बोलली. घरात इतरही कामं असतात, हे विसरून ती दोन दिवस मेकअप करण्यातच मश्गूल होती. अनेकांनी तिला नॉमिनेट केलं होतं. पण ज्याला मी भाऊ मानते त्या भूषण कडूनेही तिचीच बाजू घेतली.

भूषण कडूला मी भावड्या म्हणते. विनोदी कलाकार म्हणून आम्ही दोघांनी एकत्र प्रवेश केला होता. पण मला तो विनोद करण्यापासून परावृत्त करत होता. एवढंच नव्हे तर त्यानं मला कॅप्टन्सीसाठीही नॉमिनेट केलं नाही.

अभिनेत्री आरती सोळंकी बिग बॉसच्या घरात आठवडाभर होत्या.

'सुंदर आणि हॉट दिसणं एवढाच क्रायटेरीया आहे का?' असा प्रश्न मला त्यानंतर पडला आहे. माणूस कितीही चांगला असला तरी परिस्थिती त्याला वाईट बनवते, हेच यावरून सिध्द होतं. फक्त उषा नाडकर्णी माझ्याबद्दल खरं बोलल्या.

3. दिव्यांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंग्रजी, हिंदी, तेलुगू आणि कन्नड अशा विविध भाषांमध्ये एकाच वेळी लोकप्रिय आणि वादग्रस्त ठरलेल्या 'बिग बॉस' या बहुचर्चित रिअॅलिटी शोची मराठी आवृत्ती नुकतीच सुरू झाली आहे. पहिल्याच आठवड्यापासून स्पर्धकांमध्ये गटबाजी आणि हेवेदावे सुरू झाले आहेत.


सामग्री: काल कर्नाटक नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष भीमाशंकर पाटील यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर गोळ्या घाला असे कथित वक्तव्य केल्यामुळे तणावाला सुरुवात झाली. त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध म्हणून कोल्हापुरात शिवसेनेने आंदोलन केले तसेच कागलमध्ये भीमाशंकर पाटील यांची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढण्यात आली. तसेच कर्नाटकाचा ध्वजही जाळण्यात आला.

त्यानंतर याचे पडसाद बेळगाव शहरात उमटले आणि कन्नड संघटनांनी मराठी फलक असलेल्या दुकानांवर दगडफेक केली आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळला. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातून कर्नाटकला जाणाऱ्या कर्नाटक राज्य परिवहनाच्या बसगाड्या थांबवण्यात आल्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शिवसेनेने काल भीमाशंकर पाटील यांची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढली

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीमा प्रकरणावरील सरकारचे प्रयत्न करण्यासाठी कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक केली आहे. नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारने कर्नाटकची बाजू घेतल्याचा आरोप केला.

कन्नड सिनेमा पाडला बंद

कोल्हापुरामध्ये अप्सरा थिएटरमध्ये सुरू असलेला 'अवणे श्रीमनारायण' या कन्नड चित्रपटाचा खेळ युवासैनिकांनी बंद पाडला. यामध्ये हर्षल सुर्वे, मंजित माने, बाजीराव पाटील, शशी बिडकर, तानाजी आंग्रे, कृष्णात पवार, जयराम पवार, चेतन अष्टेकर, शेखर बारटक्के, सनराज शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

'कर्नाटक नवनिर्माण सेनेवर बंदी घाला'

याबाबत बोलताना शिवसेनेचे खासदार धैर्यशील माने बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "बेळगाव सीमावाद हा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित न्यायालयीन लढा आहे पण अशा परिस्थितीत एखादी व्यक्ती मराठी माणसांना गोळ्या घालण्याची भाषा करत असेल तर त्यावर कर्नाटक शासनाने कारवाई करणं गरजेचं आहे.

मराठी माणसाला संरक्षण देण्याची, अस्मिता जपण्याची गरज आहे. कन्नड भाषिक महाराष्ट्रात स्वतःला सुरक्षित समजतो याउलट गेली 60 वर्ष सीमावासीय महाराष्ट्रात परत येण्याची इच्छा का बाळगतो याच चिंतन कर्नाटक सरकारने करायला हवे. मुख्यमंत्र्यांचा अवमान करणाऱ्या व्यक्तीला अटक व्हायला हवी तसंच कर्नाटक नवनिर्माण सेना ही विकृत सेना आहे. भाषिक तेढ निर्माण करणाऱ्या संघटनेवर बंदी घालायला हवी. सीमावादवर केवळ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यामधल्या सीमावादानं पुन्हा नव्यानं तोंड वर काढलं आहे. शनिवारपासूनच हा वाद पुन्हा उफाळल्यामुळे आज कोल्हापूर आणि बेळगाव यांच्यामधील बससेवा बंद करण्यात आली आहे.


सामग्री: कालपासून गुजरातच्या दक्षिणेस मुंबईजवळ आणि कोकण किनारपट्टीच्याजवळ कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले होते. यामुळे मुंबई, कोकण आणि पुण्याच्या आजूबाजूच्या प्रदेशामध्ये मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडला. सप्टेंबर महिन्याचा अखेरचा काळ हा मान्सून परतण्याचा काळ असतो. मान्सून परतण्याच्या काळामध्ये विजा चमकण्यासह पाऊस पडतो. तसेच पुण्यामध्ये गेल्या 24 तासांमध्ये उंच ढगांची दाटी झाल्याचं भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीतून दिसून येतं. या कारणांमुळेच पुणे शहर आणि पुणे जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी ढगफुटीसारखी अतिवृष्टी झाल्याचं दिसून येतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गेल्या दोन दिवसांमध्ये पुण्यामध्ये झालेल्या पावसाबद्दल भारतीय हवामान विभागाचे माजी संचालक डॉ. रंजन केळकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना हा मान्सून परतण्याच्या प्रक्रियेचा भाग असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, "अशा प्रकाराचा वीजेच्या कडकडाटासह होणारा पाऊस हा मान्सून परतण्याच्या प्रक्रियेचाच एक भाग आहे. आता काही दिवसांमध्ये मान्सून माघारी जाईल याचेच ते चिन्ह आहे."

हवामान अभ्यासक मयुरेश प्रभुणे यांनी गेल्या दोन दिवसांमध्ये पुण्यावर अत्यंत उंच ढग दाटल्याचे बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले. प्रभुणे म्हणाले, "पुणे आणि पुण्याच्या परिसरामध्ये 12 ते 15 किमी उंचीचे ढग तयार झाले होते. एकावेळेस तर या ढगांची उंची 18 किमीपर्यंत गेल्याचं दिसून येतं. यामुळे पुणे शहरात ढगफुटीसदृष्य स्थिती निर्माण झाली."

पावसानं घेतला बारा जणांचा प्राण

गुरुवारी पहाटे शहरातील अरण्येश्वर परिसरात भिंत कोसळल्यामुळे सात जणांचा मृत्यू झाला. प्रचंड पावसामुळे पुण्यातल्या आंबील ओढ्याला आलेल्या पुरामुळे अरण्येश्वर येथील टांगेवाले कॉलनीत पाणी वाढले. हे पाणी कॉलनीतल्या घरांमध्ये घुसले. त्यामुळे भिंत खचून 12 जणांचा मृत्यू झाला.

एका बाजूला ओढा आणि दुसऱ्या बाजूने चढावर असलेल्या सोसायट्या अशी परिस्थिती या परिसरात आहे. त्यामुळे अनेकांना बाहेर पडणं अशक्य झाल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं आहे.

केवळ एकाच गल्लीतून बाहेर पडायला रस्ता असल्याने बचावकार्यातही अडथळे होते. पानशेत पूरग्रस्तांना या ठिकाणी विस्थापित करण्यात आलं होतं. 1995 साली या वसाहतीतील अर्ध्या लोकांना इमारतीमध्ये घरं मिळाली होती. तर घरं न मिळालेली 50 ते 70 कुटुंबं ओढ्याकिनारी राहात आहेत.

सापडलेल्या पाच मृतदेहांपैकी तीन मृतदेह ससून रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेले दोन दिवस पुण्यामध्ये संततधार पाऊस सुरु आहे. पावसामुळे अकरा जणांचे प्राण गेले आहेत. पण पुण्यात एवढा विध्वंसक पाऊस पडण्याची कारणं तरी काय आहेत?


सामग्री: कालेश्वरम

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी या प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी उपस्थित होते. त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

या धरणामुळे तेलंगणामधील उत्तरेकडील करीमनगर, राजण्णा सिरिसिला, सिद्दिपेट, मेडक, यादगिरी, नलगोंडा, संगारेड्डी, निझामाबाद, जगित्याला, कामारेड्डी, निर्मल, मेडचल आणि पेडापल्ली या जिल्ह्यांना फायदा होईल, असं सांगण्यात येत आहे.

1,832 किमी लांबीच्या या जलप्रकल्पामध्ये 1,531 किमी लांबीचे कालवे आहेत. या धरणामुळे पाण्याचे नवे 20 साठे तयार होणार आहेत.

या प्रकल्पामुळे गोदावरीमधील 180 TMC अतिरिक्त पुराचे पाणी येल्लामपल्ली येथील श्रीपादसागर आणि मल्लाण्णा सागर येथील प्रकल्पांमध्ये वळवता येणार आहे. जगातील सर्वांत मोठे भूमिगत पंपहाऊस या प्रकल्पात बांधण्यात आल्याचं तेलंगणा सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

धरणाचा महाराष्ट्राला काय फायदा?

महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश (विभाजनपूर्व) यांच्यामध्ये गोदावरीच्या पाणीवाटपाबद्दल अनेक वर्षं वाद होता. तेलंगणा आणि महाराष्ट्र सरकारने कराराद्वारे आता गोदावरी नदीवर जलप्रकल्प बांधून शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या करारानुसार तेलंगणाने कालेश्वरम प्रकल्पाच्या अंतरर्गत मेदिगड्डा येथे धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील 50 हजार एकर शेतीच्या क्षेत्राला लाभ होणार आहे.

महाराष्ट्र आणि तेलंगणा यांनी पैनगंगा नदीवर चाणक-कोराटा येथे धरण बांधण्यात येणार असून त्यातील 102 TMC पाणी तेलंगणला वापरता येणार आहे तर 5 TMC पाणी महाराष्ट्र वापरू शकणार आहे.

कालेश्वरममध्ये पाण्याचा उपसा करणारे शक्तीशाली पंप बसवण्यात आले आहेत. हे पंप एका भूमिगत पंप स्टेशनमध्ये ठेवण्यात आले आहेत.

करारानुसार या प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला फायदा होणार आहे असं म्हटलं जात असलं तरी तज्ज्ञांचं म्हणणं वेगळं आहे.

कालेश्वरम प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला तोटा होण्याची शक्यता आहे, असं मत सकाळचे वरिष्ठ पत्रकार संजय मिस्किन व्यक्त करतात.

ते सांगतात, "कालेश्वरम नदीवरचा प्रकल्प हा मूळ पाणीवाटपाचा लवाद होता. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश या तीन राज्यांचा हा लवाद होता. आता त्याच्यामध्ये तेलंगणाचा समावेश झाला. तेलंगणानं लवादाकडे याचिका करून 4 राज्यांमधील वाद...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्राच्या सीमेवर तेलंगणाने सरकारने गोदावरी नदीवर मोठं धरण बांधलं आहे. या प्रकल्पाला कालेश्वरम लिफ्ट एरिगेशन प्रोजेक्ट असं नाव देण्यात आलं आहे. या धरणाचा महाराष्ट्रातील नागरिकांना काही फायदा होईल का? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येत आहे.


सामग्री: काश्मिरमध्ये पुलवामा इथं CRPF च्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर भारतीय लष्करानं सोमवारी कट्टरपंथीयांविरोधात मोठी कारवाई केली. या कारवाईमध्ये जैश-ए-मोहम्मदचे तीन कट्टरपंथी ठार झाले. या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय लष्कर, CRPF आणि जम्मू-काश्मिर पोलिसांच्या वतीनं एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यात आली.

या पत्रकार परिषदेमध्ये लेफ्टनंट जनरल के. एस. ढिल्लों यांनी यापुढे कट्टरपंथीयांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल हे स्पष्ट केलं. या पत्रकार परिषदेला CRPF चे IGP झुल्फिकार हसन आणि जम्मू-काश्मिर पोलिसांचे महानिरीक्षक एसपी पाणि हेदेखील उपस्थित होते.

काश्मिरी मातांना लष्कराचं आवाहन

भरकटलेल्या काश्मिरी तरूणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लष्करांनं भावनिक आवाहनंही केलं. "कट्टरपंथाकडे आकर्षित झालेल्या तरूणांच्या पालकांनी आपल्या मुलांना समजवावं. विशेषतः आयांनी. काश्मिरी समाजात आईची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. काश्मिरी मातांनी आपल्या मुलांची समजूत घालावी आणि त्यांना शरणागती पत्करण्यासाठी तयार करावं," असं ढिल्लोंनी म्हटलं.

ढिल्लों यांनी सांगितलं, की हा संदेश आहे आणि विनंतीही आहे.

हल्ल्याला पाकिस्तानी लष्कराचं पाठबळ

CRPF च्या जवानांवर झालेल्या हल्ल्याला पाकिस्तानी लष्करच जबाबदार असल्याचंच ढिल्लों यांनी म्हटलं. पाकिस्तानी लष्कर आणि ISIच्या मदतीनं जैश-ए-मोहम्मदनं हा आत्मघातकी हल्ला केला असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. जैश-ए-मोहम्मद ही संघटना पाकिस्तानी लष्कराचंच पिल्लू आहे, असंही लेफ्टनंट जनरल ढिल्लोंनी म्हटलं.

जैश-ए-मोहम्मदचा महत्त्वाचा सदस्य कामरान ठार

पुलवामा हल्ल्याची आखणी करणाऱ्या तीन कट्टरपंथीयांना संपविण्यात लष्कराला यश आलं असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हल्ल्यानंतर शंभर तासांत लष्करानं कारवाई करून जैश-ए-मोहम्मदच्या तीन जणांना ठार केलं. यामध्ये पुलवामा हल्ला घडवून आणणाऱ्या आदिल अहमदचा साथीदार कामरान हादेखील होता. कारवाईमध्ये लष्कराचंही नुकसान झाल्याचं ढिल्लों यांनी म्हटलं.

'जैश'चं काश्मिरमधील नेतृत्व संपविण्यात यश

14 फेब्रुवारीला ज्यापद्धतीचा हल्ला झाला, तसा हल्ला यापूर्वी झाला नव्हता. असे हल्ले सीरिया आणि अफगाणिस्तानमध्ये होत असतात. काश्मिर खोऱ्यातून जैशचं पूर्ण नेतृत्व संपविण्यात लष्कराला यश मिळाल्याचं लेफ्टनंट जनरल ढिल्लोंनी म्हटलं. सोमवारी लष्करानं केलेल्या कारवाईत कामरान नावाचा एक कट्टरपंथी मारला गेला....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काश्मिरमध्ये जो कोणी बंदूक उचलेल, त्याचा बंदोबस्त करण्यात येईल, असा थेट इशारा लष्कराकडून देण्यात आला आहे.


सामग्री: काही चाहत्यांचा आवेश हा भारत-पाकिस्तानची मॅच जणू जीवन मरणाचा प्रश्न आहे अशा प्रकारचा असतो. मात्र खेळाडूंवर त्याचं दडपण येतं. रविवारी वर्ल्ड कपमध्ये झालेल्या मॅचच्या आधी आणि नंतरही अशाच भावनांना पूर आला होता.

रविवारी झालेल्या मॅचला पुलवामा हल्ला आणि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राईकची पार्श्वभूमी होती. त्यामुळं आधीपासूनच एक वातावरण निर्मिती झाली होती. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानने एक जाहिरात केली होती.

या जाहिरातीत बालाकोट स्ट्राईकच्या वेळी चर्चेत आलेले विंग कमांडर अभिनंदन यांच्या सारखीच दिसणारी एक व्यक्ती चहा पिताना दिसत आहे. ही जाहिरात म्हणजे त्या व्हीडिओचं नाट्य रुपांतर आहे जो अभिनंदन यांना पाकिस्तानी सैन्याने ताब्यात घेतल्यानंतर समोर आला होता. ही जाहिरात गेल्या काही दिवसात सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय होता.

त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारत पाकिस्तानचा बाप आहे अशा आशयाची एक  जाहिरात आली. त्यातच 16 जून म्हणजेच मॅचच्या दिवशी 'फादर्स डे' होता. त्यामुळे या दिवसाचं निमित्त साधल्यामुळे ही जाहिरात सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत होती.

पुन्हा एकदा स्ट्राईक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही कालच्या सामन्यानंतर भारताने पाकिस्तानवर पुन्हा एकदा स्ट्राईक केला आहे आणि त्यात भारत नेहमीप्रमाणे जिंकला असं ट्वीट करत या चर्चेत शड्डू ठोकला. त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. आपण आता गृहमंत्री आहात त्यामुळे खेळाला राजकारणाचं रूप देऊ  नका असं ट्वीट काही युजर्सने केलं आहे.

माजी क्रिकेटपटू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारत-पाक सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर ट्वीट्स केले आहेत. पहिल्या ट्वीटमध्ये त्यांनी क्रिकेटमध्ये मनोबलाला अधिक महत्त्व असल्याचे लिहिले आहे.

आपल्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, जेव्हा मी क्रिकेट खेळायला सुरूवात केली तेव्हा 70 टक्के महत्त्व उपजत कौशल्याला होतं आणि 30 टक्के महत्त्व मनोबलाला होतं. मी जेव्हा क्रिकेट थांबवलं तेव्हा त्याचं प्रमाण 50-50 झालं होतं. पण आता ते 60 आणि 40 टक्के झाल्याच्या गावस्कर यांच्या म्हणण्याशी मी सहमत आहे. मनोबलाला आता 60 टक्के महत्त्व आलं आहे.

खेळाडूंचं काय मत आहे?

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत पाकिस्तानचे माजी कर्णधार इंझमाम उल हक म्हणाले, "हे बघा क्रिकेट फक्त एक खेळ आहे. कुणीतरी जिंकणार आणि कुणीतरी हारणार हे निश्चित आहे. हे युद्ध नाही. या खेळामुळे हे दोन देश एकमेकांशी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत-पाकिस्तानची मॅच ही कधीच सामान्य मॅच नसते. त्यात सर्व स्तरातील लोकांची भावनिक गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर असते. आपलं पद, प्रतिष्ठा विसरून हिरीरीने लोक या युद्धजन्य मॅचचा आनंद घेतात.


सामग्री: काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झालेल्या या फोटोमागची कहाणी फोटोमधल्या सोनेरी वाघाइतकीच विलक्षण आणि विचार करायला लावणारी आहे.

आसाममधल्या काझीरंगाच्या जंगलात मयुरेशनं गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हा फोटो टिपला होता. आपण एका दुर्मिळ क्षणाचे साक्षीदार आहोत, याची त्याला नंतर जाणीवही झाली. या वाघाला गोल्डन टायगर किंवा टॅबी टायगर म्हटलं जातं हेही त्याला आधी माहीत नव्हतं.

गोल्डन टायगर किंवा सोनेरी वाघ म्हणजे काहीशी पिवळसर सोनेरी रंगाची त्वचा असणारा वाघ. इतर वाघांसारखे या वाघांच्या अंगावर काळे पट्टे स्पष्टपणे दिसत नाहीत.

"पण हा फोटो म्हणजे खूश होण्याची गोष्ट नाही," असं मयुरेश सांगतो. "ही एक जनुकीय विसंगती आहे आणि ती निर्माण होण्यासाठी माणसं कुठेतरी कारणीभूत आहेत."

'गोल्डन टायगर' का आहे चर्चेत?

मयुरेशनं टिपलेला तो फोटो काही दिवसांपूर्वी वन्यविभागाचे अधिकारी प्रवीण कासवान यांनी ट्विटरवर शेअर केला आणि या वाघाविषयी चर्चा सुरू झाली.

भारतात 21 व्या शतकात अशा पद्धतीच्या मार्जारवर्गातील प्राण्याचा हा पहिला पुरावा आहे, असं कासवान यांनी म्हटलं होतं. हे वाघ अतिशय दुर्मिळ आहेत. इनब्रीडिंगमुळे(जवळच्या नात्यातील प्राण्यांपासून होणारं प्रजोत्पादन) असं होत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

याच वाघिणीचा एक फोटो काही वर्षांपूर्वी वनविभागानं लावलेल्या कॅमेरा ट्रॅपनंही टिपला होता, असंही कासवान यांनी ट्विट केलं होतं. कासवान यांनी केलेल्या ट्विटला भरभरून प्रतिसाद मिळाला.

सोनेरी रंगामागचं रहस्य

हा फोटो व्हायरल झाल्यावर काझिरंगा राष्ट्रीय उद्यानाचे संशोधक रबिंद्र शर्मा यांनीही ट्विटरवरून एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या वाघिणीचं नाव 'Kazi 106 F' असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आणि तिचा रंग सोनेरी कशानं झाला असावा, याविषयीची माहिती दिली.

"इनब्रीडिंग म्हणजे जवळच्या नात्यातील वाघ-वाघिणींमधील संबंधातून असा वाघ जन्माला येऊ शकतो. प्राण्यांचा अधिवास नष्ट झाला, त्यांच्यातला संपर्क तुटला तर इनब्रीडिंग होतं असंही ते सांगतात. पण कधीकधी प्राण्यानं केलेली निवडही त्यासाठी कारणीभूत असू शकते," असं शर्मा यांनी म्हटलं आहे.

"Kazi 106 F ही वाघीण आता तीन-चार वर्षांची आहे, ती बछड्यांना जन्म देण्याच्या वयाची आहे. तिच्या पुढच्या पिढीत ही गुणसूत्र दिसतात का, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल. या फोटोत काझीच्या शरीरावर जखमांचे व्रण दिसत आहेत. तिच्या नाकावरही मोठी जखम झाली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नदीकाठ, मागे हिरवंगार गवत आणि समोर बसलेली सोनेरी वाघीण...ठाण्यातल्या मयुरेश हेंद्रेनं काढलेला हा फोटो सध्या वन्यप्रेमींमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.


सामग्री: काही न्यूज रिपोर्ट्सनुसार, 'भारतीय स्टार्ट-अप्सकडून गुगल 30 टक्के कमिशन घेणार असल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे.'

'जे शुल्क ठरवण्यात आले आहे ते प्रचंड जास्त आहे,' असे अनेक भारतीय स्टार्ट-अप्सचं म्हणणं आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांमध्ये गुगल प्ले-स्टोरला बायपास करत एक पर्यायी अॅप तयार करण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.

'भारतीय बाजारात आपल्या ताकदीचा गैरवापर करण्यासाठी गुगलची चौकशी करणार असल्याचं वक्तव्य भारताच्या अँटी-ट्रस्ट नियामकांनी नोव्हेंबर महिन्यात केलं होतं. यामुळेही भारतीय स्टार्ट-अप्सचं धैर्य वाढलं आहे.

गुगलने हे आरोप फेटाळले आहे. भारतीय स्टार्ट-अप कंपन्यांसोबत चर्चा करण्यास तयार असल्याचंही गुगलने म्हटलं आहे. यासाठी काही बैठका आयोजित करण्याचा प्रस्ताव गुगलने ठेवला आहे.

एक पर्यायी अॅप स्टोर बनवण्याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. पण जर पुरेशा कंपन्यांनी याची दखल घेतल्यास भारत सरकार याबाबत गांभीर्याने विचार करू शकतं. पण तज्ज्ञांनुसार एक पर्यायी अॅप स्टोर बनवणं सोपं नसेल आणि यात सरकारला समाविष्ट केल्यास भारतीय कंपन्या आणि ग्राहकांचा त्रास वाढू शकतो.

राष्ट्रवाद की संधीसाधू?

भारतातील छोट्या स्पर्धकांचं कंबरडं मोडण्याचा आरोप गुगलवर करण्यात येतो. हा आरोप गुगल कायम फेटाळतं. पण आता भारतीय स्टार्ट-अप्स यासंदर्भात जाहीरपणे बोलत आहेत.

गुगलने अॅप स्टोरच्या नियमांमध्ये बदल करून भारतीय कंपन्यांना एका कोपऱ्यात ढकललं आहे.

भारतात विकले जाणारे बहुतांश स्मार्टफोन गुगलच्या अँड्रॉईड प्लॅटफॉर्मवर चालतात. अॅपलही अशीच कपात करतं, पण भारताच्या स्मार्टफोन बाजारपेठेतील त्याचा हिस्सा गुगलच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

सुमारे 150 उद्योजक गुगलच्या नव्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी एकत्र आले आहेत.

भारतातील सर्वाधिक महत्त्वाचं स्टार्ट-अप पेटीएम, मेक माय ट्रिप आणि मॅट्रिमोनीसारख्या काही कंपन्यांचा यात समावेश आहे.

जागतिक स्तरावरही सॉफ्टवेअर डेव्हलपर मोठ्या टेक कंपन्यांकडून गोळा केल्या जाणाऱ्या जास्तीच्या कमिशनविरोधात बोलत आहेत.

अॅपल आणि गुगलने अॅप स्टोरच्या बदललेल्या नियमांविरोधात आवाज उठवण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात म्यूजिक स्ट्रीमिंग अॅप सॉटिफाय, गेमिंग कंपनी एपिक गेम्स आणि इतर कंपन्या एकत्र आल्या आहेत.

भारत मॅट्रिमोनीचे संस्थापक मुरुगावल जानकीरमन यांनी सांगितलं, "गुगलने भारतीय इंटरनेटच्या परिस्थिती तंत्रावर ऑपरेटिंग...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतातील काही मोठे स्टार्ट-अप्स आणि गुगल यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे. गुगल प्ले स्टोअरच्या नियमांमध्ये मोठे बदल झाल्यामुळे भारतातील काही स्टार्टअप्समध्ये नाराजी आहे. विश्लेषकांच्या मते याचा भारताच्या इंटरनेट उद्योगावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.


सामग्री: काही सोशल मीडिया ग्रुप्समध्ये #5YearChallenge तर काही ग्रुप्समध्ये 10YearChallenege या हॅशटॅगसकट हे फोटो शेअर झाले आहेत. त्यात असा दावा केला आहे की काँग्रेसच्या काळात गंगा नदीची परिस्थिती अतिशय खराब होती. भाजपच्या काळात ती बरीच सुधारली आहे.

भाजपच्या तामिळनाडू शाखेचे सरचिटणीस वनथी श्रीनिवासन यांनीही हे फोटो ट्विट केले आहेत. त्यात लिहिलं आहे की काँग्रेस सरकारच्या काळात (2014) आणि भाजप सरकारच्या काळात (2019) मध्ये काय बदल झाला ते पहा

दक्षिण भारतातील काही नेत्यांनीही हे फोटो त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर शेअर केले आहेत.

The frustated Indian and rightangles.in या उजव्या विचारसरणीच्या लोकांच्या सोशल मीडिया ग्रुप्सनेही हे फोटो शेअर केले आहेत.

कन्नड भाषेतील BJP for 2019 - Modi Mattomme या फेसबुक ग्रुपने ही गेल्या आठवड्यात हे फोटो शेअर केले होते. त्यात लिहिलं होतं, "किती फरक पडलाय पहा. तुम्ही स्वत:च पहा. एक बार फिर मोदी सरकार असं म्हणण्यासाठी हे बदल बोलके आहेत."

मात्र आमच्या पडताळणीत आम्हाला असं लक्षात आलं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा लोकसभा मतदारसंघ आणि हिंदूंसाठी महत्त्वाचं असलेल्या वाराणसी शहराला गंगेच्या स्वच्छतेचा पुरावा म्हणून सादर केलं जात आहे ते चुकीचं आहे.

आमच्या  पडताळणीत असं लक्षात आलं आहे की हा फोटो 2009 चा आहे, 2019 चा नाही.

पहिला फोटो

रिव्हर्स इमेज सर्चवरून असं कळतं की ज्या फोटोला 2009 चा आहे असं सांगण्यात आलं आहे ती 2015 ते 2018 या काळात आऊटलूक मासिकाने फाईल फोटो म्हणून छापला होता आणि अनेकदा वापरला होता.

मात्र हा फोटो नेमका कधी घेतला होता? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही आऊटलूकचे फोटो संपादक जितेंद्र गुप्ता यांच्याशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, "2011 मध्ये गंगा नदीच्या स्थितीची स्टोरी करण्यासाठी वाराणसीला गेले होते. तेव्हा त्यांनी हा फोटो घेतला होता. नंतर हा फोटो अनेकदा वापरला होता.

2011 मध्ये केंद्रात काँग्रेसचं आणि उत्तर प्रदेशात बसपाचं सरकार होतं.

आता दुसरा फोटो

या फोटोच्या आधारे भाजपने गंगा नदीचा कायापालट केल्याचा दावा केला आहे. तसंच हा फोटो 2019 चा आहे असाही दावा केला आहे.

रिव्हर्स सर्चच्या आधारे असं कळलं आहे की हा फोटो विकिपीडियावरून घेतला आहे.

उत्तर युरोपच्या एका विकिपीडिया पानावर हा फोटो आहे. त्यात वाराणसी शहराचं वर्णन दिलं आहे.

विकिपीडिया च्या पानावर फोटो वेबसाईट फ्लिकरसाठी हा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दक्षिण भारतातल्या अनेक सोशल मीडिया ग्रुप्सवर अनेक छायाचित्र शेअर केली जात आहेत. त्याबरोबर आणखी एक दावा केला जात आहे की भाजपने गेल्या काही वर्षांत गंगा स्वच्छतेचे अनेक विक्रम प्रस्थापित केले आहेत.


सामग्री: किम जाँग-उन आणि ट्रंप 12 जूनला सिंगापूरमध्ये भेटणार आहे

सिंगापूरच्या बैठकीआधी जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांनी ट्रंप यांची अमेरिकेत भेट घेतली, तेव्हा ट्रंप यांनी हे उद्गार काढले.

"कोरियन युद्ध संपण्याच्या औपचारिक घोषणेसाठी करार होऊ शकतो. वाटाघाटींमधला तो सगळ्यांत सोपा भाग असेल. त्यानंतर काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे," असं ट्रंप यांनी सांगितलं.

उत्तर कोरियाने आण्विक अस्त्रांचा त्याग करावा, असा अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांचा आग्रह आहे. मात्र एका बैठकीत यावर ठोस निर्णय होणार नाही, असं ट्रंप यांना वाटतं.

आण्विक नि:शस्त्रीकरणासाठी प्रयत्नशील असल्याचे संकेत किम यांनी दिल्याचं अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पाँपेओ यांनी सांगितलं. मात्र अमेरिकेच्या दृष्टीने निर्धारित अण्वस्त्रांचा त्याग उत्तर कोरिया करणार का, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

सिंगापूर बैठकीबद्दल काय मत?

उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रांबद्दलची भूमिका बदलावी, यासाठी ट्रंप यांनी प्रचंड दबाब आणण्याचं धोरण अंगीकारलं होतं. मात्र आता मैत्रीपूर्ण वाटाघाटी होणार असल्याने दडपणाची गरज नसल्याचं ट्रंप म्हणाले. परंतु उत्तर कोरियावर आणखी निर्बंध लादले जाऊ शकतात, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. सिंगापूर बैठकीत अपेक्षित घडामोडी घडल्या नाहीत तर बैठकीतून माघार घेईन, असा इशाराही ट्रंप यांनी दिला आहे.

मात्र बैठक यशस्वी झाल्यास किम यांना व्हाइट हाऊसचं निमंत्रण देण्यात येऊ शकतं. "किम बैठकीत सकारात्मक चर्चेच्या दृष्टीने प्रयत्नशील असतील अशी आशा आहे," असं ट्रंप यांनी सांगितलं.

किम यांना फ्लोरिडाच्या त्यांच्या घरी येण्याचं निमंत्रण देणार का, या प्रश्नावर ट्रंप यांनी सावध पवित्रा घेतला. "व्हाइट हाऊस भेटीने चर्चेला सुरुवात होऊ शकते. पुढचं पुढे बघू," असे ते म्हणाले.

बैठकीच्या तयारीबद्दल विचारलं असता ट्रंप म्हणाले, "बैठकीसाठी तयारी करण्याची गरज नाही, कारण माझा पुरेसा अभ्यास झाला आहे. तुमचा दृष्टिकोन कसा आहे, हे महत्त्वाचं आहे. गोष्टी अपेक्षेनुरूप घडवून आणण्यासाठीची मानसिकता आवश्यक आहे."

उत्तर कोरियाला अनेकदा भेट दिलेला बास्केटबॉलपटू डेनिस रॉडमन यांना बैठकीचं आमंत्रण देण्यात आलं आहे का, असं विचारल्यावर ट्रंप म्हणाले, "रॉडमन माझा मित्र आहे. त्याचा दृष्टिकोन चांगला आहे, पण त्यांना बैठकीसाठी बोलावण्यात आलेलं नाही."

आबे यांना बैठकीतून काय हवं आहे?

ट्रंप अमेरिकेच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सिंगापूरमध्ये 21 जूनला होणारी बैठक फलद्रूप झाल्यास उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांना व्हाईट हाऊसला येण्याचं आमंत्रण देऊ, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सांगितलं.


सामग्री: किम जाँग-उन आणि मून जे-इन

नव्यानं मिळालेल्या माहितीनुसार, मून जे-इन हे किम जाँग-उन यांची स्थानिक वेळेनुसार सकाळी साडेनऊ वाजता वैयक्तिक भेट घेणार असल्याचं दक्षिण कोरियानं जाहीर केलं आहे.

अनेक वर्षं सुरू असलेल्या तणावानंतर ही भेट अभूतपूर्व असेल. नुकतंच उत्तर कोरियानं अण्वस्त्र चाचण्या घेणार नसल्याचं जाहीर केलं होतं. हाच मुद्दा या ऐतिहासिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी असेल.

पण अण्वस्त्रांचा त्याग करण्यास प्याँगयाँगची समजूत घालणं थोडं अवघडच असेल, असा इशारा सेऊलनं दिला आहे. कारण दोन्ही देशात गेल्या वेळी चर्चा झाली तेव्हापासून आतापर्यंत आण्विक तंत्रज्ञानात प्रचंड विकास झाला आहे.

"दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा होऊन अण्वस्त्र न वापरण्याच्या निर्णयावर सहमती होणं, या चर्चेतला सगळ्यांत कठीण भाग असेल," असं दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांचे प्रवक्ते इम जोंग-स्योक यांनी म्हटलं आहे.

जाणून घ्या - ट्रंप घेणार किम जाँग-उन यांची भेट : अणुबाँब डिफ्यूज होणार?

सन 2000 आणि 2007 मध्ये झालेल्या बैठकांनंतर उत्तर आणि दक्षिण कोरियादरम्यान होणारी ही पहिलीच सविस्तर स्वरुपाची बैठक आहे. दोन देशांदरम्यानचे संबंध सुरळीत झाल्याचा हा परिणाम आहे. या भेटीतूनच किम जाँग-उन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या भेटीचा मार्ग खुला होण्याचीही शक्यता आहे.

तुर्तास, अण्वस्त्र चाचण्या करणार नसल्याचं किम यांनी मागच्या आठवड्यात जाहीर केलं होतं. या भूमिकेचं दक्षिण कोरियासह अमेरिकेनं स्वागत केलं होतं. मात्र उत्तर कोरियाच्या अशा भूमिकेनं फारसा फरक पडणार नाही, असं चीनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात उत्तर कोरियातर्फे घेण्यात येणाऱ्या अण्वस्त्र चाचण्यांच्या ठिकाणी झालेल्या अपघातामुळे हे ठिकाण बिनकामाचं झालं आहे.

1950-53 मध्ये झालेलं कोरियन युद्ध संपल्याची औपचारिक घोषणा या भेटीदरम्यान होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त आर्थिक आणि सामाजिक विषयांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

बैठक होत असताना दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका यांच्यात होणाऱ्या वार्षिक लष्करी कवायती एका दिवसापुरत्या स्थगित केल्या जातील.

कशी होईल बैठक

बैठकीच्या वेळापत्रकापासून भोजनाच्या तपशीलापर्यंत सगळ्या गोष्टी काटेकोरपणे ठरवण्यात आल्या आहेत. दक्षिण कोरियाचे मून जे-इन हे उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन यांच्यासह नऊजणांच्या शिष्टमंडळाची काँक्रिट ब्लॉक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन येत्या शुक्रवारी दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जे-इन यांची भेट घेणार आहेत. 1953च्या कोरियन युद्धानंतर दोन कोरियांमधली सीमा ओलांडणारे किम हे पहिलेच नेते ठरतील.


सामग्री: किरण खेर, अनुपम खेर

किरण खेर यांना ब्लड कॅन्सरमधील मल्टिपल मायलोमा प्रकारचा कॅन्सर झाला आहे.

किरण खेर या 68  वर्षांच्या असून त्यांना ब्लड कॅन्सरचे निदान काही महिन्यांपूर्वीच झाले. मुंबईतील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

'ती एक फायटर आहे'- अनुपम खेर

आपल्या पत्नीला बल्ड कॅन्सर झाल्याची माहिती देताना अनुपम खेर यांनी त्यांच्यासाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले आहे.

अनुपम खेर लिहितात, "माझ्या पत्नीला ब्लड कॅन्सर झाला आहे. तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. ती एक फायटर आहे. ती या आजारावर लवकर मात करेल. तिची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. ती लवकर बरी व्हावी यासाठी प्रार्थना करा."

किरण खेर

काही महिन्यांपूर्वी किरण खेर यांना टेस्ट केल्यानंतर मल्टिपल मायलोमा कॅन्सर असल्याचे निदान झाले. यानंतर त्यांच्यावर मुंबईत उपचार सुरू झाले.

मल्टिपल मायलोमा कॅन्सर म्हणजे काय?

मल्टिपल मायलोमा कॅन्सर हा एक रक्ताच्या कँसरचा प्रकार आहे. रक्ताचा कॅन्सर हा मुख्यत: प्लाझ्मा सेल नावाच्या पांढऱ्या पेशींचा आजार आहे.

याविषयी बोलताना डॉ. प्रथमेश कुलकर्णी सांगतात, "मल्टिपल मायलोमा झाल्याचा त्याचा परिणाम रक्त, हाडं आणि किडनीवर होतो. मल्टिपल मायलोमा हा रक्ताच्या प्लाझ्मा सेल नावाच्या पांढऱ्या पेशींमध्ये सुरू होतो. हाडांच्या मज्जात बनवलेल्या प्लाझ्मा सेल रक्तपेशींचा हा एक प्रकार आहे."

ब्लड कॅन्सरचे प्रामुख्याने तीन प्रकार आहेत. ल्युकेमिया, लिम्फोमा आणि मल्टिपल मायलोमा.

मल्टिपल मायलोमामुळे अस्थिमज्जांमध्ये प्लाझ्मा पेशींचा संचय होतो आणि रक्त पेशींच्या उत्पादनांवर परिणाम होतो असंही डॉ. प्रथमेश कुलकर्णी सांगात.

मल्टिपल मायलोमाची लक्षणे कोणती?

निदान आणि उपचार

मल्टिपल मायलोमाचे निदान करण्यासाठी संबंधित चाचण्या करणं आवश्यक आहे.

याआजाराच्या उपचारासाठी किमो-इम्यूनो थेरपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, अशी उपचार पद्धती वापरली जाते.

डॉ. प्रथमेश कुलकर्णी सांगतात, "वय वर्ष 65 पेक्षा कमी असल्यास ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटचाही पर्याय असतो. या उपचारामुळे मल्टिपल मायलोमा बराच काळ नियंत्रणात राहू शकतो."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अभिनेत्री आणि भाजप खासदार किरण खेर यांना ब्लड कॅन्सरचे निदान झाले आहे. किरण खेर यांचे पती अभिनेते अनुपम खेर यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे.


सामग्री: किरण बेदी या देशातील पहिल्या महिला IPS अधिकारी होत्या. 1972 साली पोलीस सेवेत दाखल झालेल्या किरण बेदी यांनी 2007 साली सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्त्वात दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू झालेल्या आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांनी राजकीय वर्तुळातही प्रवेश केला.

राजकीय कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्या सोबत राहिलेल्या किरण बेदी या पुढे भाजपमध्ये गेले. त्यानंतर त्यांना पुदुचेरीच्या नायब राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आलं होतं.

सार्वजनिक आयुष्यातील प्रवेश

पोलीस सेवेतून बाहेर पडल्यानंतर किरण बेदी यांनी 2007 साली नवज्योती दिल्ली पोलीस फाऊंडेशनची स्थापना केली. पुढे या संघटनेचं नाव नवज्योती इंडिया फाऊंडेशन असं करण्यात आलं. या संघटनेच्या स्थापनेत त्यांच्यासोबत आणखी काही सहकारीही होते.

त्यानंतर किरण बेदी विविध संघटना, संस्था, मोहिमांच्या माध्यमातून सार्वजनिक आयुष्यात सक्रीय होत गेल्या. त्यापूर्वी 1994 साली त्यांनी इंडिया व्हिजन फाऊंडेशनही स्थापन केलं होतं. मात्र, ही संघटना पोलीस, तुरुंग, महिला सशक्तीकरण आणि ग्रामीण विकास अशा पुरतीच मर्यादित होती.

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात सहभाग

2011-12 च्या सुमारास दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदाननात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्त्वात सुरू झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातही किरण बेदी यांनी सहभाग नोंदवला होता. त्यानंतर किरण बेदी यांच्याभोवतीचं वलय आणखी वाढलं होतं.

अरविंद केजरीवाल यांच्या सहकारी म्हणून लोकांसमोर जात असतानाच, किरण बेदी यांननी आपल्या राजकारणाची दिशा बदलली आणि त्या भाजपच्या आडोशाला गेल्या. 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत किरण बेदी यांनी उघडपणे नरेंद्र मोदी यांना पाठिंबा दिला.

त्यानंतर 2015 साली पार पडलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत किरण बेदी यांनी भाजपकडून मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून समोर उभ्या ठाकल्या. मात्र, या निवडणुकीत त्यांचेच जुने सहकारी अरविंद केजरीवाल यांचा मोठ्या फरकाने विजय झाला. आम आदमी पक्षाचे एस. के. बग्गा यांनी किरण बेदी यांचा जवळपास दोन हजार मतांनी पराभव केला होता.

थेट नायब राज्यपालपदी

मात्र, त्यानंतर भाजपनं किरण बेदी यांना बाजूला केलं नाही. मे 2016 मध्ये किरण बेदी यांची पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाच्या नायब राज्यपालपदी नियुक्ती केली.

सर्वसामान्य...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

किरण बेदी यांना पुदुचेरीच्या नायब राज्यपाल पदावरून काढण्यात आलं आहे. तेलंगणाचे विद्यमान राज्यपाल तामिळसाई सौंदरराजन यांच्याकडे पुदुचेरीचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला आहे.


सामग्री: किर्तनकार इंदुरीकर महाराज काल (13 सप्टेंबर) मुख्यमंत्र्यांच्या संगमनेर येथील सभेला उपस्थित होते.

संगमनेरच्या सभेत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक लाख रुपयांचा धनादेश दिला. तिथून ते परतले पण इंदुरीकर महाराज भाजपमध्ये प्रवेश करणार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्याविरोधात निवडणूक लढणार, अशी चर्चा समाजमाध्यमांमध्ये सुरू झाली.

यातलं सत्य जाणून घेण्यासाठी आम्ही इंदुरीकर महाराजांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला.

इंदुरीकर महाराज निवडणूक लढणार नाही, असं त्यांच्या प्रवक्त्यांशी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं.

"इंदुरीकर महाराज आमदारकीचं तिकीट घेणार नाही. बाळासाहेब थोरात यांच्याविरोधात निवडणूक लढणार नाही. कोल्हापूर-सांगलीच्या पूरग्रस्तांसाठी मदत म्हणून 1 लाख रुपये देण्यासाठी महाराज तिथं गेले होते. बाकी दुसरं काहीच कारण नव्हतं," असं इंदुरीकरांचे प्रवक्ते किरण महाराज शेटे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

तर इंदुरीकर महाराजांच्या भाजप प्रवेशाविषयी भाजपचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं, "आमदारकीबाबत आमची कोणतीही चर्चा महाराजांशी झालेली नाही. मुख्यमंत्री सहायता निधीत पैसे देण्यासाठी ते उपस्थित होते. त्या व्यतिरिक्त कुठल्याही स्वरूपाची राजकीय चर्चा आमच्यात झालेली नाही."

इंदुरीकर महाराज बाळासाहेब थोरात यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढायचा प्रश्नच येत नाही, कारण त्यांनी स्वत: बाळासाहेबांचे वडील भाऊसाहेब थोरात यांच्या कामाचं कौतुक केलं आहे, असं इंदुरीकरांचे निकटवर्तीय सांगतात.

इंदुरीकर महाराजांचा 9 जानेवारी 2019ला वाढदिवसाच्या निमित्ताने अभिष्टचिंतन सोहळा पार पडला.

त्यावेळी ते म्हणाले, "सहकारमहर्षी भाऊसाहेब संतुजी थोरात यांना आमच्या विद्यालयाच्या पहिल्या गॅदरिंगला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावलं होतं. तोपर्यंत एक इमारत होती. या संस्थेला पहिली देणगी दादांनी त्यांच्या पैशातून 25 हजार रुपये दिली होती," अशी आठवण ते कृतज्ञतापूर्वक सांगतात.

भाजप उमेदवाराच्या शोधात?

इंदुरीकर महाराजांच्या या कार्यक्रमातील उपस्थितीविषयी ज्येष्ठ पत्रकार अशोक तुपे सांगतात, "इंदुरीकर महाराज या कार्यक्रमाला गेले. त्यांनी 1 लाख रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्र्यांच्या हाती सुपूर्द केला आणि लगेच तिथून निघून गेले. त्यांनी तिथं भाषण केलं नाही किंवा कोणतीच राजकीय भूमिकाही जाहीर केली नाही, त्यामुळे त्यांच्या भाजप प्रवेशाबाबत अंतिम काय ते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभेला कीर्तनकार इंदुरीकर महाराज उपस्थित होते, त्यामुळे ते राजकारणात येत आहेत की काय अशी चर्चा सुरू झाली.


सामग्री: कीटकनाशकांनी शेतकऱ्यांचा जीव घेतला आहे.

फवारणी करणाऱ्या शेतकरी आणि मजुरांकडे आवश्यक सुरक्षा साधनांची कमतरता होती हे कारण समोर येतं आहे. दुसरं म्हणजे प्रमाणापेक्षा अधिक कीटकनाशकं वापरली गेली. ज्यांचा वापर नको होता अशी कीटकनाशकंही वापरली गेली.

त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या जीवावर झाला. पण अधिक प्रमाणात ही कीटकनाशकं वापरणं शेतकऱ्यांना भाग पडलं का? तसं झालं असेल तर का झालं? त्याचं एक कारण 'बीटी कॉटन' आहे का?

२००२ पासून भारतात 'जेनेटिकली मॉडिफाईड' म्हणजेच जनुकीय बदल केला गेलेल्या 'बीटी कॉटन' बियाण्याचा वापर वाढत गेला. गुजरात, आंध्र प्रदेशसोबत महाराष्ट्र सातत्यानं 'बीटी कॉटन'च्या लागवडी आणि निर्मितीमध्ये अग्रेसर राहिला.

गेल्या दोन वर्षांपासून या भागात बीटी कापूस पिकावर बोंडअळीचा परिणाम सुरू झाला आहे.

साहजिकच विदर्भ हा कापूस उत्पादक प्रदेश असल्यानं तिथं हा वापर वाढत गेला. बीटीच्या वापराचे अनेक फायदे आहेत. अशी नेहमीच जाहिरात करण्यात येते.

'कापूस पिकांवर येणाऱ्या अळ्या-कीटकांचा प्रतिकार आणि कीटकनाशकांवरती अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही,' हे या बियाणांच्या प्रसारातील मुख्य मुद्दे राहिले.

पण जेव्हा यवतमाळ दुर्घटनेनंतर आम्ही यवतमाळ आणि आसपासच्या भागातल्या शेतकऱ्यांशी बोललो तेव्हा नवी परिस्थिती समोर आली. गेल्या दोन वर्षांपासून या भागात बीटी कापूस पिकावर बोंडअळीचा परिणाम सुरू झाला आहे.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी अशा प्रकारची बोंडअळी याअगोदर बीटी कापसावर पाहिली नव्हती. त्यानं पिकांचं आणि पर्यायानं आर्थिक नुकसान होईल या भीतीनं कीटकनाशकांचा वापर वाढला.

यवतमाळ जिल्ह्यात कळंब तालुका आहे. तालुक्याच्या ठिकाणापासून थोड्याच अंतरावर नरेंद्र गावंडेंची २८ एकर पिढीजात कापसाची शेती आहे. काही वर्षांपूर्वी तेही सगळ्यांसारखे बीटी कापूस उत्पादक बनले. पण गेल्या दोन वर्षांपासून तेही या बोंडअळीच्या कारणानं चिंताग्रस्त आहेत.

"आधी जे 'बीटी'वर रोग येत नव्हते, बोंडअळी येत नाही, फवारणी करावी लागत नाही, कोणतं खत द्यावं लागत नव्हतं, असा विषय आज राहिलेला नाही. 'बीटी'वर सर्व प्रकारच्या अळी, बोंडअळी, शेंडे कातरणारी अळी, मावा, तुडतुडे हे सर्व येतं आहे.

2002 पासून भारतात 'बीटी कॉटन' बियाण्याचा वापर वाढत गेला

त्यामुळे याला आता 'बीटी'म्हणायचं कसं? शेतकऱ्यांसमोर पर्याय उरत नाही. ते वेगवेगळी कीटकनाशकं वापरून पाहतात. दोन वर्षांपासून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कीटकनाशकांमुळे संपूर्ण विदर्भात दगावलेल्या कापूस शेतकऱ्यांचा आकडा ३१पर्यंत पोहोचला. महाराष्ट्र सरकारने SIT अर्थात विशेष तपास पथक स्थापन केलं, काही अधिकारी निलंबित झाले, परवानगी नसलेली कीटकनाशकं विकणाऱ्यांचे परवाने रद्द झाले, काही जणांवर फौजदारी कारवाई झाली. चौकशी सुरू आहे, पण दुर्घटनेचं मूळ कारण सापडलं का?


सामग्री: कुटुंबीय आणि डॉक्टर यांच्यात करार झाल्यानंतर हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांना रुग्णाला अन्न पुरवठा करणाऱ्या नळ्या काढता येणार आहेत. यासाठी न्यायालयाची वेगळी परवानगी घेण्याची गरजही भासणार नाही.

यामुळे मानवाधिकारांचं उल्लंघन होणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात म्हटलं आहे.

या संदर्भातले खटले गेली 25 वर्षं न्यायालयाने चालवले आहेत आणि तशी परवानगीही दिली आहे. पण या न्यायालयीन प्रक्रियेला महिनोन् महिने, कधी कधी वर्षंही लागतात आणि आरोग्य विभागाला 50 हजार पाउंडापर्यंत खर्च येतो.

UKमध्ये बँकेत काम करणाऱ्या एका व्यक्तीला वयाच्या पन्नाशीत हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर त्यांच्या मेंदूला गंभीर ईजा झाली होती. त्यांच्या प्रकरणांत सुप्रीम कोर्टानं हा निकाल सुनावला. त्यांचा या निकालापूर्वीच मृत्यू झाला होता. पण, त्यांच्या मृत्यूनंतर या प्रकरणाची कोर्टात सुनावणी सुरूच राहिली होती. त्यानंतर हा निकाला आला.

या निर्णयाविरोधात काही स्तरातून टीका देखील होत आहे. जर त्या व्यक्तीचं अन्न-पाणी थांबवलं गेलं तर ती परिस्थिती दुःखद होईल असं काही लोकांचं म्हणणं आहे.

भारतात 'इच्छामरण' नाही

महाराष्ट्रातल्या इरावती लवाटे आणि त्यांचे पती नारायण लवाटे गेल्या अनेक वर्षांपासून इच्छामरणाची मागणी सरकारकडे करत आहेत.

इच्छामरणाचा कायदा जर होत नसेल तर आम्हाला वैयक्तिक तरी मरणाची परवानगी द्या, अशी मागणी लवाटे दांपत्यानं राष्ट्रपतींकडे डिसेंबर 2017 मध्ये केली होती. मात्र, त्यांना अजूनही इच्छामरणाची परवानगी मिळालेली नाही.

नारायण लवाटे सांगतात की, "इच्छामरणाचा विचार 1987 पासून माझ्या डोक्यात होता. माझी पत्नीही माझ्यासोबत इच्छामरणाला तयार होती. स्वित्झर्लंडमध्ये इच्छामरणाची सोय आहे. तिथं जाऊन इच्छामरण स्वीकारण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. मात्र मला पासपोर्ट न मिळाल्यानं आम्ही जाऊ शकलो नाही."

नारायण आणि इरावती लवाटे यांना इच्छामरणासाठी संघर्ष करत आहेत.

लवाटे पुढे सांगतात. "अरुणा शानबागच्या मृत्यूनंतर आम्ही इच्छामरणासाठी तीव्रतेनं प्रयत्न केले. अरुणाची काळजी घेण्यासाठी सरकारी हॉस्पिटल आणि तिच्या सहकारी नर्सेस तरी होत्या. मात्र सर्वसामान्य वृद्धांसाठी अशी दीर्घकाळ काळजी घेणारी व्यवस्था कुठे आहे?"

दुर्धर आजार नसतानाही इच्छामरण का हवं आहे यावर इरावती लवाटेंचे म्हणणं आहे की, "आम्हाला आम्ही धडधाकट असतानाच मरण हवं आहे. जर्जर होऊन विकल अवस्थेत आम्हाला मरण नको...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कायमस्वरूपी व्हिजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये गेलेल्या रुग्णांच्या मृत्युच्या निर्णयाबाबत कायदेशीर परवानगी घेण्याची तरतूद युनायटेड किंगमडमधील सुप्रीम कोर्टानं हटवली आहे. त्यामुळे गंभीर आजारी रुग्णांचं अन्न आणि पाणी थांबवून त्यांच्या मृत्युचा मार्ग मोकळा करणं शक्य होणार आहे.


सामग्री: कुपोषण आणि भुकेमुळे मुलं एन्सिफिलायटिस नावाच्या रोगाची शिकार ठरली. बळींचा आकडा ज्या झपाट्याने वाढतोय ते घाबरवणारं आहे.

पण मीडियानेही हे सगळं प्रकरण ज्या प्रकारे हाताळलं, सर्वांसमोर मांडलं, ते देखील तितकंच विचलित करणारं आहे.

विशेषतः न्यूज चॅनल्सवर टीका करण्यात येतेय. असं म्हटलं जातंय की इतक्या दुःखद घटनेचं कव्हरेज करताना न्यूज चॅनल्सनी थोडीही संवेदनशीलता दाखवली नाही.

अनेक टीव्ही पत्रकारांनी पत्रकारितेमधील नैतिकता आणि मूल्यांची पर्वा न करता लक्ष्मणरेषा पुन्हापुन्हा ओलांडल्याची चर्चा होत आहे.

त्यांना ना रुग्णांविषयी सहानुभूती होती ना त्यांच्या खासगी क्षणांविषयी आदर. इतकंच नाही तर त्यांना त्यांच्या पेशाच्या विश्वासार्हतेचीही पर्वा नव्हती.

हे करणं आपलं कर्तव्य आहे याची न्यूज चॅनलच्या पत्रकारांना अचानक जाणीव झाली आणि हे कव्हरेज करण्यासाठी ते तुटून पडले. चांगली गोष्ट इतकीच ही घटना त्यांना कव्हरेज करण्यालायक वाटली.

शिवाय यातही तथ्य आहे की त्यांच्यामुळे स्थानिक प्रशासन, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार कामाला लागलं.

गरजेपेक्षा जास्त आक्रमक

हे कव्हरेज करताना न्यूज चॅनल्सची संख्या गरजेपेक्षा जास्त होती आणि त्यात एक प्रकारचा उन्माद होता.

न्यूज चॅनल्सची आपसांत सुरू असलेली स्पर्धा सगळ्यांनाच जाणवली. एकमेकांना मागे टाकण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्यासाठी पत्रकार तयार होते.

एका पत्रकाराने आयसीयूमध्ये घुसत तिथली परिस्थिती काय आहे, उपचारांसाठी उपकरणं नाहीत, आवश्यक ती काळजी घेतली जात नाही हे उघडकीला आणलं, हे जरी मान्य केलं, तरी हे पाहून दुसऱ्या पत्रकाराला आयसीयूमध्ये घुसत स्वतःचं शौर्य दाखवण्यासाठी कामात अडथळा आणायची काय गरज होती?

सॉफ्ट टार्गेट

हे लोकप्रियता मिळवण्यासाठीचं आणि सफल होण्यासाठीचं समीकरण असल्याचं न्यूज चॅनल्सच्या पत्रकारांनी जणू ठरवलं आहे. ते सगळ्यांत जास्त सक्षम आणि धाडसी आहेत, हे त्यांना सिद्ध करायचं होतं.

म्हणूनच तिथे हजर असणाऱ्या नर्स असो डॉक्टर्स, सगळ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांनी दोषी ठरवलं. हॉस्पिटलमध्ये सुविधांची कमतरता किंवा पुरेशी व्यवस्था नसणं यासाठी हे कर्मचारी जबाबदार असोत वा नसोत, पत्रकार त्यांच्यावर तुटून पडले.

पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणाविषयी प्रश्न विचारायला टीव्ही पत्रकारांना भीती वाटत असल्याने त्यांना चौकटीत उभं न करता डॉक्टर्स आणि नर्सेसना सॉफ्ट टार्गेट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बिहारच्या मुझफ्फरपूर जिल्ह्यामध्ये 100 पेक्षा जास्त मुलांचा अकाली मृत्यू झाल्याने सरकार आणि समाजव्यवस्थेवर ताशेरे ओढण्यात येत आहेत.


सामग्री: कुरिअर बॉयचं काम करत करत त्यांनी आपलं चित्रकलेचं शिक्षण पूर्ण केलं. मॉडेल आर्ट कॉलेजला प्रवेश घेऊन ते चित्रकला शिकले. राष्ट्रीय पुरस्कार मिळेपर्यंतचा त्यांचा प्रवास ऐका त्यांच्याच शब्दांत.

रिपोर्टिंग- राहुल रणसुभे, एडिटिंग- शरद बढे

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चित्रकार विक्रांत भिसे यांना नुकताच ललित कला अकादमीचा पुरस्कार मिळाला आहे.


सामग्री: कुलदीप सेंगर

1. उन्नाव बलात्कार प्रकरण: आत्मसमर्पण न करताच परतले भाजप खासदार

पोलीस अधिकारी घरी नसल्यानं कुलदीप सेंगर यांनी तिथून निघून गेले. मात्र त्यापूर्वी प्रसारमाध्यमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "मी बलात्काराचा आरोपी नाही. माझ्याविरोधात चुकीचा प्रचार केला जात आहे."

उत्तर प्रदेशातल्या बांगरमऊ मतदारसंघातून भाजपचे सेंगर आमदार आहेत.

"माझ्याविरोधात खोटी माहिती पुरवणाऱ्या लोकांचा इतिहास पाहण्यात आलेला नाही. मी न्यायव्यवस्थेचा आदर करतो. तसंच मी फरारी नाहीये. मी कुठेही गेलेलो नाही, हे सांगण्यासाठीच मी इथे आलो आहे" , असं सेंगर म्हणाले.

2017मध्ये एका तरुणीचा बलात्कार केल्याचा आरोप सेंगर यांच्यावर आहे. याप्रकरणी पीडित तरुणीची एफआयआर पोलिसांनी नोंदवून घेतली नव्हती.  त्यानंतर तरुणीच्या घरच्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

त्यानंतर मात्र आमदाराकडून दबाव येत असल्याचं परिवाराचं म्हणणं आहे, असं बातमीत स्पष्ट केलं आहे.

2. शिवसैनिकांच्या खूनप्रकरणी आमदार कर्डिले यांना क्लीन चिट?

अहमदनगर येथील 2 शिवसैनिकांच्या खून प्रकरणातील आरोपी आणि सध्या अटकेत असलेले भाजप आमदार शिवाजी कर्डिले यांची हकालपट्टी करावी, या शिवसेनेच्या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही. दिव्य मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

मृत संजय कोतकर यांचे आई-वडील आणि पत्नी

उलट मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांना सबुरीचा सल्ला देत कर्डिले यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई केली जाणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत.

दरम्यान कर्डिले यांच्या हकालपट्टीवर मुख्यमंत्र्यांनी मौन पाळलं असलं तरी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं आहे, असं पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितलं आहे.

3. दहावीच्या पुस्तकांत कमळ फुलवले

दहावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात अभ्यास मंडळानं कमळ फुलवल्याचा आरोप केला जात आहे. आर्थिक सुबत्तेसाठी भाजपशिवाय पर्याय नसल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न पक्षाने यात केला आहे. सकाळनं यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

दहावीचा अभ्यासक्रम यंदा बदलला आहे. इतिहास व राज्यशासास्त्र या विषयांच्या पुस्तकांत राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक माहिती देताना भाजप कशाप्रकारे आर्थिक सुधारणांवर भर देतो हे पटवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

घराणेशाहीवरून काँग्रेसला चिमटा काढताना कुटुंबाचा प्रभाव राहण्यासाठी नातेवाईकांना निवडणुकीत उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भाजपचे उत्तर प्रदेशमधले आमदार कुलदीप सेंगर यांच्यावर एका 16 वर्षीय तरुणीने बलात्काराचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी आत्मसमर्पण करण्यासाठी रात्री आपल्या 100 समर्थकांसह ते वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या घरी पोहोचले होते.  बीबीसी हिंदी नं ही बातमी दिली आहे. यासह दिवसभरातल्या 5 मोठ्या बातम्या.


सामग्री: कुलभूषण जाधव त्यांच्या आई आणि पत्नीला भेटताना

हे सगळं जमेला धरूनही पत्रकारांसाठी हा निर्विवाद मोठा दिवस होता. एखाद्या पत्रकाराला त्याच्या पेपरमध्ये, चॅनेलवर सगळ्यांत मोठी संधी मिळवून देणारा हा दिवस!

पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या कुलभूषण जाधव या भारतीय कैद्याचे कुटुंबीय त्यांना भेटणार होते. ही भेट अभूतपूर्व होती आणि त्याबाबत मीडियामध्ये सुरू असलेली चर्चाही अभूतपूर्वच होती.

पाकिस्तानमधल्या अशांत अशा बलुचिस्तान भागातून कुलभूषण जाधव यांना मार्च 2016मध्ये अटक केली. जाधव यांनी या भागात हेरगिरी करत इथलं वातावरण अस्थिर करण्यासाठीच्या कारवायांमध्ये सहभाग घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.

या कारवायांमुळे अनेक पाकिस्तानी नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचं सांगत या वर्षाच्या सुरुवातीला पाकिस्तानने जाधव यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती.

हे प्रकरण दोन्ही देशांसाठी इतकं मोठं असल्याने जाधव यांच्या कुटुंबीयांच्या भेटीबद्दल पाकिस्तानी मीडियामध्येही कुतूहल होतं.

भेटीच्या ठिकाणचं वातावरण!

हे कुतूहल एवढं जास्त होतं की, भेटीच्या नियोजित वेळेच्या तीन तास आधी बीबीसीची टीम तिथे पोहोचली, तर तिथे पाय ठेवायला जागा नव्हती. ही भेट कोणत्याही तुरुंगात नाही, तर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयात होणार होती.

तीन तास आधी पोहोचतोय, तर कॅमेरा मोक्याच्या ठिकाणी ठेवायला मिळेल, ही आमची आशा तिथली गर्दी पाहून मावळली. मंत्रालयाला  पत्रकार, कॅमेरामन यांचा गराडाच पडला होता.

क्रिकेट मॅचच्या वेळी प्रत्येक बॉलचं समालोचन करतात, तसंच या सगळ्या घटनांचं थेट समालोचन सुरू होतं. जाधव यांची बायको आणि आई कोणत्या विमानानं येत आहेत, त्यांचा आसन क्रमांक काय आहे, त्यांच्याबरोबर कोण आहे, याची इत्थंभूत माहिती देणं चालू होतं.

कुलभूषण यांच्या आई आणि पत्नी

परराष्ट्र मंत्रालयाने पत्रकारांसाठी खास सोयही केली होती. जाधव कुटुंबीयांनी मीडियाशी बोलण्यात रस दाखवला, तर आपली काहीच हरकत नसल्याचंही पाक परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं होतं. तसंच याबाबत भारताची अधिकृत भूमिका निर्णायक असेल, असंही सांगण्यात आलं.

जाधव कुटुंबीय गाडीतून उतरण्याची जागा आणि मीडियातील लोक यांच्यात कोणतेही अडथळे ठेवण्यात आले नव्हते. पत्रकारांना एक सीमारेषा आखून दिली होती आणि त्या रेषेपुढे यायचं नाही, असं सांगण्यात आलं होतं.

पुढले दोन तास पत्रकारांची नुसती घालमेल सुरू होती. जरा कुठे गाड्यांचा आवाज...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

25 डिसेंबरचा दिवस! पाकिस्तानमध्ये बहुतांश सगळे जण मस्त सुटीच्या मूडमध्ये होते. पण आम्हा पत्रकारांसाठी हा दिवस प्रचंड कामाचा होता. सकाळी लवकर उठून पहिलं विमान पकडून कामाला लागायचं, या विचारानेच झोप उडाली होती.


सामग्री: कुलभूषण जाधव यांची आई आणि पत्नी.

पाकिस्तानचं हे वर्तन नियमबाह्य आणि अयोग्य होतं, असं भारतीय परराष्ट्र खात्यानं म्हटलं आहे. पाकिस्ताननं या भेटीच्या वेळी केलेल्या कृत्यांची यादी परराष्ट्र खात्यानं प्रसिद्ध केली आहे.

कुलभूषण जाधव यांच्या विरोधात पाकिस्ताननं खूप पुरावे जमा केल्याचा दावा केला आहे.

1. ज्यावेळी कुलभूषण जाधव यांची आई आणि पत्नी इस्लामाबादमध्ये आले त्यावेळी त्यांच्या जवळपास माध्यमं येणार नाहीत असं ठरलं होतं. पण पाकिस्तानी माध्यमं त्या ठिकाणी उपस्थित होती आणि त्यांनी कुलभूषण जाधव यांच्याबद्दल अनुचित प्रश्न आई आणि पत्नीला विचारले.

पाहा व्हीडिओ : कुटुंबीयांसोबतच्या भेटीनंतर कुलभूषण यांचा व्हीडिओ जारी

2. सुरक्षेचं कारण पुढे करून जाधव यांची आई आणि पत्नीला मंगळसूत्र, बांगड्या आणि टिकली काढून ठेवण्यास सांगण्यात आलं होतं.

भेटीदरम्यानचं दृश्य.

3. जाधव यांच्या आईला मराठीतून बोलण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. तसंच त्या बोलत असताना सातत्यानं व्यत्यय आणला जात होता.

जाधव यांची पत्नी आणि आई.

4. जाधव यांच्या पत्नीला भेटीपूर्वी शूज काढून ठेवण्यास सांगितलं. भेटीनंतर त्यांनी आपले शूज परत मागितले, ते देण्यास पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. परत परत मागूनही त्यांनी ते दिले नाहीत. हा उद्दामपणा असल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

कुलभूषण जाधव

5. संपूर्ण भेटीदरम्यान कुलभूषण जाधव हे तणावाखाली दिसत होते. त्यांना ठरलेलीचं उत्तरे देण्यात येण्यावर दबाव टाकण्यात आला होता, असं दिसत असल्याची आम्हाला जाणीव झाली असं परराष्ट्र खात्यानं त्यांच्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सोमवारी कुलभूषण जाधव यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांची पाकिस्तानमध्ये जाऊन भेट घेतली. पाकिस्ताननं या भेटीपूर्वी आणि भेटीदरम्यान कुलभूषण जाधव यांची पत्नी आणि आईवर अनेक निर्बंध लादले होते.


सामग्री: कुलभूषण जाधव यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेबाबत पुन्हा विचार करावा, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. तसंच कुलभूषण यांच्यासाठी 'कौन्सुलर अॅक्सेस'ही देण्यात येणार आहे.

कुलभूषण यांची फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका भारतानं न्यायालयात दाखल केली होती.  न्यायालयानं मात्र ती फेटाळून लावली आहे.

पाकिस्ताननं भारताकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर आक्षेप नोंदवला होता, पण या आक्षेपाकडे न्यायालयानं दुर्लक्ष केलं.

इतके दिवस कुलभूषण यांना कायदेशीर मदत न केल्यामुळे पाकिस्ताननं व्हिएन्ना कराराचं उल्लंघन केलं आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

कुलभूषण यांना मार्च 2016मध्ये बलुचिस्तानच्या सीमेजवळ अटक करण्यात आली होती, असं पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं होतं. लष्करी न्यायालयानं खटला चालवल्यानंतर त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाकडे दोन्ही देश सकारात्मक पद्धतीनं पाहत आहे. मोदी सरकारच्या माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी न्यायालयाचा निकाल म्हणजे आपला विजय असल्याचं म्हटलं आहे.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय हा पाकिस्तानचा विजय आहे, असं कुरेशी यांनी न्यायालयाच्या निकालानंतर पत्रकार परिषदेत म्हटलं.

"आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला नाही. कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानच्या कायद्यानुसार वागणूक दिली जाईल."

 कुलभूषण यांना स्वत:ला निरपराध सिद्ध करण्याचा हक्क आहे, असंही त्यांनी नंतर म्हटलं.

दुसरीकडे सुषमा स्वराज यांनीही ट्वीटरवर या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

"मी या निर्णयाचं स्वागत करते आणि हा निकाल भारताचा विजय आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

समीक्षा कशी होणार?

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं कुलभूषण जाधव यांची फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. पण, या शिक्षेची समीक्षा करावी, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

पाकिस्तानच्या कायदेतज्ज्ञांमध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या समीक्षा निर्देशांविषयी मतभेद दिसून येतात.

या शिक्षेची समीक्षा तेच न्यायालय करू शकतं, ज्यानं सर्वांत आधी शिक्षा सुनावली आहे, असं ज्येष्ठ वकील हामिद खान सांगतात.,

त्यांच्या मते, "अनेक देशांमध्ये फाशीची शिक्षा दिली जात नाही. त्यामुळे फाशीच्या शिक्षेला कठोर समजून समीक्षा करण्यास सांगितलं आहे. नागरी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नेदरलँडसच्या हेगमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं पाकिस्तानच्या कैदेतील कथित भारतीय गुप्तहेर कुलभूषण जाधव यांच्या केसमध्ये निर्णय दिला आहे.


सामग्री: कृपाशंकर सिंह यांना मुंबईतील काँग्रेसचा उत्तर भारतीय चेहरा म्हणून ओळखलं जात होतं. ते हे 2004 च्या आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळात गृहराज्यमंत्री होते.

कृपाशंकरसिंह यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी आरोप झाले होते. तसंच कोकणातल्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणीसुद्धा त्यांच्यावर आरोप झाले.

"मी 370 प्रकरणी राजीनामा दिला. माझं मन सांगत होतं की देशासोबत राहायचं. मी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेईन," असं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं आहे.

कुठल्या पक्षात जाणार, या विषयी विचारलं असता ते म्हणाले, "याबाबत मी लवकरच निर्णय घेईन. उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीसांशी आधीपासूनच चांगले संबंध आहेत."

कृपाशंकर सिंह कोण आहेत?

कृपाशंकर सिंह 1971ला उत्तर प्रदेशातल्या जौनपूरमधून मुंबईला कामाच्या शोधात आले होते. मुंबईच्य एका झोपडपट्टीत राहत सुरूवातीला त्यांनी एका औषध बनवणाऱ्या कंपनीत काम केलं. या कामाच्या मोबदल्यात त्यांना दिवसाला आठ रुपये मिळायचे. पण हा पैसा कुटुंबाची गुजराण होण्यासाठी पुरेसा नव्हता. त्यामुळे रिकाम्या वेळेत ते रस्त्यावर कांदे-बटाटे विकायचे.

इंदिरा गांधीकडून प्रेरणा घेऊन राजकारणात

कृपाशंकर सिंह यांचे वडील जौनपूरमधले स्वातंत्र्यसैनिक होते. मुंबईत आल्यानंतर कृपाशंकर सिंह यांनी झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या समस्यांकरिता आवाज उठवला. स्थानिक पातळीवर ते त्यांच्यासाठी काम करायला लागले.

काही दिवसांनंतर कृपाशंकर सिंह यांना माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना भेटण्याची संधी मिळाली. त्यांच्या बोलण्यावरून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केल्याचं म्हटलं जातं.

बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणाचा आरोप

कृपाशंकर सिंह यांच्यावर बेहिशोबी मालमत्ता बाळगल्याचा आरोप करण्यात आला.

आरोपानुसार, 1999 मध्ये आमदार बनल्यानंतर त्यांचं उत्पन्न प्रति महिना 45 हजार झालं. पण 1999 ते 2014 पर्यंत त्यांनी मोठ्या प्रमाणात संपत्ती खरेदी केली. सुमारे 320 कोटींची संपत्ती त्यांच्या तसंच त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावाने आहे. या प्रकरणी त्यांच्यावर मुंबईच्या निर्मल नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

फेब्रुवारी 2018 मध्ये विशेष कोर्टानं मात्र त्यांचं हे प्रकरण पुढे चालवू नये असं म्हटलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेसचे माजी मुंबई अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांनी काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे.


सामग्री: कृषी सुधारणांशी संबंधित दोन विधेयकं राज्यसभेत मंजूर झाली होती. आवाजी मतदानानं ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली. यावेळी विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला.

या गोंधळातच शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली. बिहारमधील विकासकामांच्या शुभारंभप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किमान आधारभूत रकमेची पद्धत तशीच सुरू राहाणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

ही विधेयकं मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, यानंतरही किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीची व्यवस्था सुरूच राहिल.

या विधेयकांविरुद्ध  पंजाब आणि हरयाणामध्ये अनेक शेतकरी मोदी सरकारविरोधात रस्त्यांवर उतरलेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी संबंधित तीन अध्यादेशांचं आता कायद्यात रुपांतर करायचं ठरवलंय. ही तिन्ही विधेयकं लोकसभेत आधीच मंजूर झाली आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारच्या विकासकामांचं उद्घाटन करताना शुभारंभ करताना आज (21 सप्टेंबर) रोजी आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली. आतापर्यंत खरेदी-विक्रीची जी व्यवस्था सुरू होती त्यात शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधलेले होते. जुन्या कायद्यांच्या आडून ताकदवान टोळ्या तयार झाल्या होत्या. त्यांनी शेतकऱ्यांचा गैरफायदा घेतला होता. हे कुठवर चालणार होतं? असा प्रश्न विचारत हे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल त्यांनी देशातल्या शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले.

एमएसपी सुरूच राहाणार. गहू, तांदूळ, डाळी, तेलबियांसाठी 1 लाख 13 हजार कोटी रुपये एमएसपीवर दिले असं त्यांनी सांगितलं.

हे कायदे करून शेतकऱ्यांचंच भलं होणारे असं सरकार म्हणतंय पण याला विरोध करणारे म्हणतायत की हा फक्त खासगी उद्योगांचं भलं करण्याचा आणि राज्य सरकारांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न आहे.

पण वादात अडकलेली ही तीन विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय करू पाहतायत आणि त्यांना विरोध का होतोय हे समजून घेऊया.

कोणत्या तरतुदी या विधेयकांमध्ये आहेत?

केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राशी संबंधित तीन अध्यादेश आणले होते ज्यांचं रुपांतर आता कायद्यात करण्यात आलं आहे.

या विधेयकांमध्ये काय तरतुदी आहेत आणि त्यावर काय आक्षेप घेतले जातायत, ते आधी पाहूया.

पहिलं विधेयक आहे ते शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक. हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी आक्रमक झाले असून ते दिल्लीकडे आंदोलनासाठी येत आहेत. त्यांच्या विरोधाचे कारण आहे, केंद्र सरकारने लागू केलेली तीन कृषी विधेयकं.


सामग्री: कृष्णस्वरूप स्वामी

सध्या ही क्लिप खूपच व्हायरल झाली असून त्याबद्दल वेगवेगळ्या स्तरातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

सध्या मासिक पाळी या विषयावर गुजरातमध्ये वेगवेगळे वाद उफाळून आले आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी स्वामीनारायण संप्रदायातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या एका शाळेत मुलींना पाळी सुरू आहे की नाही हे तपासण्यासाठी अंडरवेअर काढायला लावण्याचा प्रकार घडला होता. त्यानंतर हा व्हीडिओ समोर आला आहे.

याच संप्रदायातील कृष्णस्वरुप स्वामींनी या व्हीडिओमध्ये हे वक्तव्य केलं आहे. 1995 पासून ते साधुपदावर आहेत.

ते म्हणतात "तुम्ही विश्वास ठेवा अगर ठेवू नका हे शास्त्रात लिहिलं आहे. जर मासिक पाळी सुरू असलेल्या स्त्रियांनी त्यांच्या नवऱ्यासाठी स्वयंपाक केला तर त्यांचा पुढचा जन्म कुत्रीचा असेल. माझ्याबरोबर असलेले संत मला हे बोलू देणार नाहीत. मात्र आता सांगितलं नाही तर ते कुणाला कळणार नाही."

स्वामीनारायण संप्रदायातर्फेच सहजानंद विद्यालय चालवलं जातं. याच महाविद्यालयात मुलींबरोबर वरील प्रकार घडला होता.

कृष्णस्वरुप स्वामींचा हा व्हीडिओ एक वर्ष जुना आहे. सहजानंद विद्यालयात झालेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हा व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे. आम्ही या प्रकरणी महाविद्यालयाची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

11 फेब्रुवारीला झालेल्या या घटनेनंतर राष्ट्रीय महिला आयोगाने त्यासंदर्भात एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने या संस्थेला भेट दिली आणि पीडितांची बाजू ऐकून घेतली होती. पोलिसांनीही याप्रकरणी SIT ची स्थापना केली होती.

स्वामीनारायण संप्रदायाचं मासिक पाळीबद्दल काय मत आहे?

भूज येथील स्वामीनारायण मंदिराच्या वेबसाईटवर मासिक पाळी संदर्भात स्वामीनारायण संप्रदायाचे विचार प्रकाशित झाले आहेत. मासिक पाळी नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, असं त्यांचं मत आहे.

त्यासाठी स्वामीनारायण संप्रदायाचा पवित्र ग्रंथ असलेल्या शिक्षापत्री या ग्रंथांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या दस्तावेजात या संपद्रायाच्या मासिक पाळीबद्दलच्या विचारांबद्दल स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.

स्वामीनारायण मंदिरातील एक दृश्य

शिक्षा पत्रीच्या श्लोक क्रमांक 174 नुसार मासिक पाळीचे काही नियम स्त्रियांनी पाळायलाच हवेत. पाळीच्या पहिल्या तीन दिवसांत स्त्रियांनी कशालाही हात लावू नये. चौथ्या दिवशी केस धुवून आपली दिनचर्या सुरू करावी, असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

स्वामीनारायण पंथातील कृष्णस्वरूप स्वामींचा एक व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे. "जर मासिक पाळी सुरू असलेल्या स्त्रियांनी स्वयंपाक केला तर त्यांचा पुढचा जन्म कुत्रीचा असेल आणि पुरुषांनी ते पदार्थ खाल्लं तर त्यांना बैलाचा जन्म घ्यावा लागेल," असं त्यात म्हणालेत.


सामग्री: कृष्णा कोहली

पण ज्या काही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत महिला उच्चपदांवर आहेत, त्यांच्या यादीत आता कृष्णा कोहली यांच्या नावाचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. तिथल्या हिंदू अल्पसंख्याक समुदायाकडून कोहली यांनी सिनेटच्या सदस्यत्वासाठी उमेदवारी दाखल केली आहे.

पाकिस्तानच्या थरपारकर क्षेत्रातल्या कोहली यांनी सिनेटच्या निवडणुकांसाठी बुधवारी पाकिस्तानी निवडणूक आयोगाकडे हा उमेदवारी अर्ज भरला आहे.

पाकिस्तान पीपल्स पार्टीनं कोहली यांना सिंध प्रांतात सामान्य गटातून तिकीट दिलं आहे.

कोहली जेव्हा उमेदवारी दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात आल्या त्यावेळेस त्यांच्या चेहऱ्यावर वेगळीच चुणूक दिसत होती.

थरपारकर क्षेत्र

कोहली यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "पाकिस्तानच्या इतिहासात थरपारकर भागातल्या त्या पहिल्या महिला आहेत, ज्यांना संसदेपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळत आहे."

"मी बिलावल भुत्तो यांचे जेवढे आभार मानावे तेवढे कमीच आहेत," असं त्या म्हणतात.

कोहली थरपारकर भागातल्या एका छोट्या गावातून येतात. त्यांचे आजोबा रुपलो कोहली यांनी 1857साली इंग्रजांच्या विरोधात झालेल्या स्वातंत्र्य लढाईत भाग घेतला होता.

या लढाईच्या काही महिन्यानंतर त्यांना फासावर चढवण्यात आलं होतं.

"सततचा दुष्काळ पडत असल्यानं थरपारकरमध्ये जीवन जगणं अवघड काम आहे," असं कोहली यांनी बीबीसीला सांगितलं.

सोळाव्या वर्षी लग्न

कोहली या गरीब कुटुंबातल्या आहेत. त्यांचे वडील जुगनू कोहली मजूर होते. दुष्काळात काम मिळत नसल्यानं त्यांना कामाच्या शोधात सतत भटकावं लागत असे.

"उमरकोटच्या जमीनदारानं माझ्या वडिलांना कैद केलं आणि तीन वर्ष आम्ही त्यांच्या कैदेत राहिलो. त्यावेळी मी तिसरीत होते."

"कोणत्याही नातेवाईकाकडे आम्ही जाऊ शकत नव्हतो तसंच कुणाशी बोलूही शकत नव्हतो. जमीनदाराच्या सांगण्यावरून काम करत होते आणि त्यांच्याच सांगण्यावरून परत कैदेत जात होतो," कोहली त्यांच्या भूतकाळाबद्दल सांगतात.

कृष्णा कोहली यांना केशूबाई या नावानंही ओळखलं जातं.

त्यांचं लग्न वयाच्या सोळाव्या वर्षीच झालं. पण पतीमुळेच पुढचं शिक्षण घेण्यात मदत झाली, असं त्या सांगतात.

मुलींचं शिक्षण आणि आरोग्य

कोहली यांनी सिंध विद्यापीठातून समाजशास्त्र विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून थरमध्ये त्या मुलींच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी काम करत आहेत.

"थर इथल्या गर्भवती महिलांचं आयुष्य खूपच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानात उच्च पदांवर हिंदू चेहरे खूपच कमी दिसून येतात. उच्चपदांवरील महिलांचं अस्तित्व तर नगण्यच आहे.


सामग्री: कृष्णात देसाई हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील कसबा वाळवे गावात राहतात.

केंद्र सरकारच्या 'सांसद आदर्श ग्राम योजने'च्या धर्तीवर राज्यात 2015मध्ये 'आमदार आदर्श ग्राम योजना' सुरू करण्यात आली.  प्रत्येक आमदारानं आपल्या मतदारसंघातील 3 ग्रामपंचायती निवडाव्यात आणि जुलै 2019पर्यंत त्या 'आदर्श ग्राम' म्हणून विकसित कराव्यात, असं या योजनेसंबंधीच्या शासन निर्णयात सांगण्यात आलं.

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कसबा वाळवे हे गाव दत्तक घेतलं आहे. आम्ही गावात गेल्यानंतर सगळीकडे बऱ्यापैकी स्लॅबचे बांधकाम असलेली घरं पाहायला मिळाली.

बाजारपेठ, रस्ता आणि विश्रामाची व्यवस्था

आम्ही गावात पोहोचलो, तेव्हा तिथल्या गावकऱ्यांनी आमच्याशी चर्चेला सुरुवात केली.

यापैकी एक असलेल्या विलास संकपाळ यांनी सांगितलं, "आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या निधीतून गावात मोठी बाजारपेठ सुरू करण्यात आली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मंदिराच्या बाहेर बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली."

चंद्रकांत पाटील यांचं दत्तक कसबा वाळवे गाव किती आदर्श? - पाहा व्हीडिओ

गावातील कृष्णात देसाई यांचं या बाजरपेठेत मेडिकलचं दुकान आहे. आमदार निधीतून गावातील मुख्य रस्ते बनवण्यात आले असले, तरी अंतर्गत रस्ते अजूनही खराब अवस्थेत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "मुख्य रस्त्यावर असलेल्या गटारी झाकण्यात आल्यानं बाकीच्या गटारीवर डासांचा प्रादुर्भाव अधिक जाणवतो, त्यामुळे गावकऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सांडपाण्याचा निचरा योग्य पद्धतीनं होणं गरजेचं आहे."

पूर्ण वेळ दवाखान्याची गरज

गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा परिसर हिरवाईनं बहरलेला आहे. आम्ही तिथं पोहोचलो तेव्हा तिथले मुख्य डॉक्टर मीटिंगसाठी कोल्हापूरला गेल्याचं समजलं.

याविषयी अधिक विचारणा केल्यानंतर प्राथमिक आरोग्या केंद्रात निवासी डॉक्टर नसल्याची माहिती मिळाली.

सुनीता पाटील

गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सोयीसुविधांचा अभाव असल्याचं गावकरी सुनीता पाटील यांनी सांगितलं.

त्या म्हणाल्या, "गावात सरकारी दवाखाना आहे, पण रात्रीच्या वेळी कुणी डॉक्टर इथं उपलब्ध राहत नाही. त्यामुळे रात्री कुणाचं काही दुखायला लागलं, तर कोल्हापूरला जाण्यासाठी पर्याय नसतो."

कसबावाळवे गाव कोल्हापूरपासून 30 किलोमीटर अंतरावर आहे.

गावात 2 शाळा, पण...

कसबा वाळवे गावात 8 अंगणवाड्या आहेत....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या निधीतून गावातील मुख्य रस्त्यांचं काम झालं, पण अंतर्गत रस्ते अजूनही खराब अवस्थेत आहे," रस्त्याकडे निर्देश करत कृष्णात देसाई सांगत होते.


सामग्री: कॅनडातील हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांनी अलेक मिनासाइनला अटक केली आहे.

या हल्ल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या संशयितानं इन्सेल रेबेलियनचा उल्लेख केला होता.

हे इन्सेल आहे तरी काय?

अलेक मिनासिअन या 25 वर्षीय व्यक्तीला कोर्टात हजर करण्यात आलं. मिनासिअननं फेसबुकवर लिहिलेली पोस्ट त्याचीच असल्याचं फेसबुकनं स्पष्ट केलं.

'इन्सेल बंडखोरी पर्व सुरू झालं आहे. देखण्या स्त्री-पुरुषांना उडवून लावतो आता. सुप्रीम जंटलमन इलिएट रॉजरचा विजय असो', अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या.

Incel हे 'involuntarily celibate चा शॉर्टफॉर्म आहे. लैंगिक संबंध ठेऊ न शकणाऱ्या पुरुषांच्या ऑनलाइन गटाला 'इन्सेल' असं म्हणतात.

ही मंडळी इन्सेल फोरमला वारंवार भेट देतात. लैंगिकदृष्ट्या आकर्षक पुरुषांना ते चॅड्स तर महिलांना स्टॅक्स म्हणतात. इन्सेल फोरमद्वारे ही मंडळी फेमिनिझम आणि महिलांना उद्देशून शेरेबाजी करतात.

टोरंटो हल्ल्यातील पीडितांना आदरांजली वाहताना

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात Reddit वेबसाईटनं आपल्या साईटवरील इन्सेल संदर्भातल्या मजकुरावर बंदी घातली होती. प्रक्षोभक भाषेमुळे हा मजकूर वगळण्यात आला होता. मंगळवारी रेडिटच्या आणखी एका सेक्शनमधला इन्सेल संदर्भातला मजकूर काढून टाकण्यात आला.

मात्र अजूनही इन्सेल संदर्भातला मजकूर असंख्य वेबसाईट्सवर उपलब्ध आहे.

इन्सेल संदर्भातला मजकूर काढून टाकण्यात आला आहे.

2014 मध्ये कॅलिफोर्नियातल्या इस्ला व्हिस्तामध्ये सहाजणांचा बळी घेऊन आत्महत्या करणाऱ्या एलियट रॉजरची इन्सेल फोरमच्या माध्यमातून स्तुती करण्यात येते.

महिला आणि अल्पसंख्य यांच्यावर असलेला राग तसंच लैंगिक निराशा याबाबत रॉजरनं मरण्याआधी खरमरीत भाषेत निवेदन सादर केलं होतं.

हे वाचलंत का?

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कॅनडातील टोरंटो शहरात पांढऱ्या रंगाची भाड्याची व्हॅन पादचाऱ्यांच्या गर्दीत घुसवून केलेल्या हल्ल्यात 10 जण ठार झाले होते. जी-7 मंत्र्यांच्या परिषदेच्या ठिकाणापासून 16 किलोमीटर अंतरावर भरदिवसा हा हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात 15 जण जखमी झाले होते.


सामग्री: कॅनडीयन कॉमेडियन लिली सिंग

लिलीने तिच्या 45 लाख ट्विटर फॉलोअर्सला विचारलं की सध्या ते कुठल्या आव्हानांना तोंड देत आहेत. अनेक चाहत्यांनी खिसे खाली असून घरभाडं भरायला किंवा कॉलेजचे पुस्तकं खरेदी करायला पैसे नाहीत, असं सांगितलं. काहींना जिमचं शुल्क भरण्यासाठी मदत हवी होती.

आणि त्यांचं ऐकून घेतल्यावर लिलीनं त्यांना चक्क आर्थिक मदत करण्याची तयारीही दर्शविली.

बीबीसी न्यूजबीटशी बोलताना 18 वर्षांची उमा म्हणते, ती निःशब्दच झाली जेव्हा लिलीने तिच्या आजारी आईला दवाखान्यात घेऊन जाण्यासाठी मदतीची तयारी दर्शविली.

फोर्ब्जनुसार 2016 मध्ये लिली सिंगने यूट्यूबच्या माध्यमातून 57 लाख पाऊंडची कमाई केली होती. जगभरात सर्वाधिक पैसा मिळवणाऱ्या यूट्यूबर्समध्ये ती तिसऱ्या क्रमांकावर होती.

लिली ही कॅनडियन कॉमेडियन असून 'सुपरवुमन' नावाच्या तिच्या यूट्यूब चॅनलचे सव्वा कोटीहून अधिक सबस्क्राईबर्स आहेत.

या आठवड्यात 1,000 व्ह्लॉग्ज (म्हणजेच व्हिडीओ ब्लॉग्ज) पूर्ण झाल्याबद्दल तिने चाहत्यांना एकूण एक हजार डॉलरची मदत केली. अर्थात ज्यांना पैशाची गरज होती त्यांनाच.

एका चाहतीने तिला संपर्क साधून सांगितलं की तिच्या आईला नुकतीच अटक झाली असून सध्या तीच दहा वर्षांच्या लहान भावाला सांभाळत आहे. लिलीने या चाहतीला अन्नपदार्थ खरेदी करायला आर्थिक मदत केली.

मलेशियात राहणाऱ्या उमाने न्यूजबीटला सांगितले, "मी साधारणत: कुणाजवळ बोलत नाही पण तिला सांगावंसं वाटलं. माझी आईच्या आजारपणामुळे मला थो़डं बरं नव्हतं वाटत."

"मला तिच्याकडून काहीच अपेक्षा नव्हत्या. मला फक्त तिच्याजवळ मन मोकळं करायचं होतं. आणि तेवढ्यातच माझा फोन वाजला."

"लिलीने मला सांगितलं की मी माझ्या आईला एका डिनरसाठी बाहेर घेऊन जावं आणि छानपैकी एक ट्रीट द्यावी. तिला ते आवडेल."

मलेशियाच्या टूरवर असताना लिलीने उमाची भेट घेतली.

लिली "एक आदर्श व्यक्ती" असल्याचं उमा मानते.

"मला एक तरी सेलेब्रिटी सांगा जी आपल्या चाहत्यांसाठी इतकं काही करते. तिनं वेळ राखून आपल्या चाहत्यांशी संवाद साधला, हे आणखी कोण करतं. माझ्यासाठी हेच खूप होतं."

अमेरिकेतील डलासमध्ये राहणाऱ्या क्लॉडीननेही लिलीला ट्विट करून तिला एका चांगल्या नोकरीची आणि परीक्षेसाठी काही पैशांची गरज असल्याचं सांगितलं.

क्लॉडीन म्हणते, लिलीने तिला दिलेला प्रतिसाद बघून ती धन्य झाली.

न्यूजबीटला तिनं सांगितलं, "मी तिच्या टीमशी बोलले आहे. मी परीक्षेसाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगात सर्वाधिक कमाई करणारी महिला युट्यूबर म्हणजे लिली सिंग. युट्यूबवर एकापेक्षा एक भारी व्हीडिओ बनवून लिली तिच्या चाहत्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर करते.


सामग्री: कॅनाबिस अॅक्ट हे विधेयक संसदेत चर्चेला आलं. मंगळवारी त्यावर मतदान होऊन 52-29 अशा मत फरकानं ते मंजूर करण्यात आलं. गांजाची लागवड, त्याचं वितरण आणि विक्री याचं नियमन आणि नियंत्रण करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.

येत्या सप्टेंबरपासून कॅनडातल्या नागरिकांना गांजाची खरेदी आणि वापर करता येणार आहे.

असा निर्णय घेणारे G7 देशांतलं कॅनडा हे पहिलंच राष्ट्र आहे.

गांजा बाळगणं हा 1923 मध्ये कॅनडात गुन्हा ठरवण्यात आला. 2001मध्ये त्याच्या वैद्यकीय वापरास कायदेशीर मान्यता देण्यात आली.

संसदेनं मंजुरी दिलेल्या या विधेयकावर आठवडाभरात राजमान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सरकार कायद्याच्या अंमलबजावणीची अधिकृत तारीख जाहीर करेल.

पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी ट्वीट करून या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

सरकारचा हा निर्णय सगळ्यांनाच मान्य नाही. विरोधी पक्ष आणि काही गटांनी या निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठवला असून चिंताही व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, मारिजुआनाच्या विक्रीसाठी जागांची व्यवस्था करायला स्थानिक सरकारं आणि महानगरपालिकांना केंद्र सरकारकडून आठ ते 12 आठवड्यांची मुदत दिली जाण्याची शक्यता आहे.

कॅनडातल्या नागरिकांनी 2015मध्ये गांज्यावर 4.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर खर्च केल्याचा अंदाज आहे. कॅनडात वाईनवर झालेल्या खर्चाएवढीच ही रक्कम आहे.

सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत कॅनडात विविध ठिकाणी परवानाधारक उत्पादकांना भांग आणि गांजा यांची विक्री करता येईल. शिवाय, परवानाधारक उत्पादकांकडून ऑनलाइनही मागवता येईल.

प्रौढ व्यक्तीला 30 ग्रॅम एवढा गांजा सोबत बाळगता येणार आहे. सर्वसाधारणपणे किमान वय 18 ठेवण्यात आलं आहे, तर काही प्रांतात ते 19 वर्षं आहे.

हे कसं झालं?

जस्टिन ट्रुडो यांनी 2015च्या निवडणूक प्रचारात असा कायदा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. बहुसंख्य कॅनेडियन नागरिक गांजाचा वापर कायदेशीर करण्याच्या बाजूने होते.

गांजा बाळगणाऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्यासाठीच्या कायद्याचा वापर कॅनडात मोठ्या प्रमाणात होत होता, अशी भूमिका ट्रुडो यांनी वेळोवेळी मांडली होती.

डिसेंबर-2013मध्ये उरुग्वेनं सर्वप्रथम गांजाच्या वापराला कायदेशीर मान्यता दिली. अमेरिकेच्या काही प्रांतातही मनोरंजनासाठी गांजा वापरण्यास परवानगी आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कॅनडाच्या संसदेनं देशभरात मारिजुआनाच्या म्हणजेच गांजाच्या मनोरंजक वापराला मान्यता दिली आहे.


सामग्री: कॅलिफोर्नियासहित US मधल्या 33 राज्यांत वैद्यकीय कारणांसाठी गांजा वापरण्यास परवानगी आहे.

"लहान मुलांच्या क्रोधावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी गांजाचे लहान लहान डोस मदत करू शकतात," असं डॉ. विलियम ईडलमन सांगतात.

Bipolar disorder असलेल्या मुलाचं डॉक्टरांनी 'चुकीच्या' पद्धतीनं निदान केलं.

यामुळे The Medical Board of Californiaनं डॉक्टरांचा परवाना निलंबित केला आहे. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

"मुलाला औषध म्हणून गांजा सुचवल्याबद्दल बोर्डानं डॉक्टरांचा परवाना रद्द केलेला नाही, तर त्यांनी पेशंटची काळजी आणि उपचार यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आणि मानसशास्त्रज्ञांशी सल्लामसलत करण्याचा सल्ला न दिल्यामुळे परवाना निलंबित करण्यात आला आहे," असं बोर्डानं म्हटलं आहे.

मूल शाळेत गैरवर्तणूक करत असल्यामुळे संबंधित पालकानं सप्टेंबर 2012मध्ये डॉ. विलियम यांच्याकडे उपचार सुरू केले.

डॉक्टरांनी औषधांचा थोड्या-थोड्या प्रमाणात वापर करण्यास सुचवलं होतं. पण या औषधात गांजा आहे, असं त्यावेळी लक्षात आलं जेव्हा दुपारच्या जेवणावेळी शाळेतील कर्मचाऱ्यानं या मुलाचा डबा पाहिला.

लहान असताना मुलाच्या वडिलांनाही bipolar disorder (वर्तनात अचानक होणारा बदल)चा त्रास होता. तसंच औषधांचाही त्यांच्यावर नकारात्मक परिणाम होत होता.

नंतर त्यांनी गांजा घ्यायला सुरुवात केली. "यामुळे मी शांत झालो आणि पत्नीसोबतच्या माझ्या वर्तनात बदल झाला. तसंच पूर्वी ज्यांच्याबद्दल मी राग व्यक्त केला होता त्यांच्याविषयीच्या वर्तनातही बदल झाला," असं ते सांगतात.

सकारात्मक परिणाम

यापूर्वी संबंधित पालकानं मोठ्या मुलासाठी औषधं आणली होती. याही मुलाला bipolar disorderचा त्रास होता.

"गांजामुळे माझ्या दोन्ही मुलांमध्ये सकारात्मक परिणाम झाला," असे ते म्हणतात.

4 जानेवारीला डॉ. विलियम यांचा परवाना रद्द करण्यात आला. यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. "परवाना रद्द केला तरी मी प्रॅक्टिस सुरू ठेवेन," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

याप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी बाकी आहे, असं त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं आहे.

1996पासून कॅलिफोर्नियात वैद्यकीय उपचारासाठी गांजा वापरण्याची मुभा आहे.

"आजपर्यंत मी अशी औषधं हजारहून अधिक लोकांना सुचवली आहेत, "असं डॉ. विलियम सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एका चार वर्षीय मुलाला गांजा औषध म्हणून सांगितल्यामुळे कॅलिफोर्नियातील एक डॉक्टर सध्या परवाना परत मिळवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.


सामग्री: केंद्र सरकारचे  प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. के. विजयराघवन यांनी कोरोना संसर्गाची तिसरी लाट येणार असल्याची धोक्याची सूचना दिली आहे.

कोरोनाची दुसरी लाट महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, केरळ, उत्तरप्रदेश या राज्यांमध्ये कहर पसरवताना पाहायला मिळतेय.

महाराष्ट्र सरकारच्या टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी यांनीदेखील बीबीसी मराठीशी बोलताना महाराष्ट्रात सप्टेंबर महिन्यात कोरोनासंसर्गाची तिसरी लाट येईल असा अंदाज व्यक्त केला होता.

केंद्र सरकारचे  प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. के विजयराघवन दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, "देशभरात कोरोना व्हायरस पसरला आहे. त्यामुळे तिसरी लाट येणं अपरिहार्य आहे. पण ही लाट केव्हा येईल याची माहिती नाही. आपण नवीन लाटांसाठी तयार रहायला पाहिजे."

लसीकरणाने व्हायरस म्युटेट होईल?

कोरोनावर मात करण्यासाठी लसीकरण एक महत्त्वाचं हत्यार आहे. कोरोनावर नियंत्रणासाठी लसीकरण एकमेव पर्याय असल्याने देशात लसीकरणावर भर दिला जातोय.

के विजयराघवन पुढे म्हणाले, "रोगप्रतिकारशक्ती किंवा लशीमुळे व्हायरसवर दवाब निर्माण होईल. यातून तो निसटण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे आपण तयारी केली पाहिजे. सद्यस्थितीत लशीचा व्हायरसविरोधात चांगला प्रभाव दिसून येतोय. पण येणाऱ्या काळात व्हायरस बदलल्याने लशीत बदल गरजेचे आहेत."

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, देशभरात पाच म्युटंट आढळून आले आहेत. त्यात एक डबल म्युटंटही आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा डबल म्युटंट रोगप्रतिकारशक्तीला चकवणारा असल्याने याचा प्रसार तीव्र वेगाने होत आहे. याची संसर्ग क्षमताही खूप जास्त आहे.

डॉ. विजयराघवन पुढे सांगतात, "रोगप्रतिकारकशक्ती वाढली की व्हायरसला पळण्यासाठी जागा मिळत नाही. मग व्हायरस नवीन रस्ते शोधून काढतो. त्यामुळे त्याची संसर्ग क्षमता जास्त असते."

"लसीकरण वाढलं तर नवीन प्रकारचे एस्केप तयार होतील. आपल्याला त्यासाठी तयार रहावं लागेल," असंही ते पुढे म्हणाले.

तिसऱ्या लाटेचा प्रभाव कमी असेल का जास्त?

महाराष्ट्र कोव्हिड-19 टास्क फोर्सचे डॉ. शशांक जोशी सांगतात, "तिसऱ्या लाटेचा प्रभाव किती गंभीर असेल हे पाहावं लागेल. याचं कारण, व्हायरस म्युटेट (बदलत) होत राहणार. महाराष्ट्रात डबल म्युटंट, तर बंगालमध्ये ट्रिपल म्युटंट आढळून आलाय."

"तिसरी लाट पहिल्यापेक्षा जास्त गंभीर पण, दुसऱ्या लाटेपेक्षा कमी तीव्रतेची असेल असा अंदाज आहे. तिसऱ्या लाटेत दोन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करत असतानाच कोव्हिड-19 ची तिसरी लाट येणार असल्याचं केंद्र सरकारने बुधवारी (5 मे) स्पष्ट केलं.


सामग्री: केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळांना लैंगिक शिक्षण देणे अनिवार्य नाही.

ब्रिटनच्या बहुसंख्य शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण अनिवार्य असूनसुद्धा अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. इंग्लंडमधील स्थानिक सरकारी संस्था लोकल गव्हर्नमेंट असोसिएशनच्या (LGA) मते सर्व सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण अनिवार्य असायला हवं. वयात येण्याच्या काळात मुलांना लैंगिक शिक्षण मिळत नसल्याने ती लैंगिक आजारांना / गुप्तरोगांना बळी पडतात, असं या संस्थेचं म्हणणं आहे.

एलजीएच्या मते मुलं योग्य वयात असतानाच त्यांच्या शालेय अभ्यासक्रमात लैंगिक शिक्षणाचा समावेश करायला हवा. पण सध्या मुलांची पालक मंडळी त्यांना यापासून दूर ठेवत आहेत.

सरकारी आकडेवारीनुसार 2015 साली इंग्लंडमध्ये 15 ते 19 वयोगटातील 78,066 मुलं लैंगिक आजारांना बळी पडली. पण 20 ते 24 वयोगटातील मुलांची संख्या मात्र 1,41,260 इतकी प्रचंड होती.

सार्वजनिक आपोग्याची जबाबदारी असणाऱ्या स्थानिक प्रशासनाच्या मते, दरवर्षी 60 करोड पौंड लैंगिक आरोग्यावर खर्च केल्या जातात.

युवकांमध्ये लैंगिक शिक्षणाबद्दल नाराजी

"आमच्यातले अनेक जण आता सोळाव्या वर्षात पदार्पण करणार आहेत, आणि सेक्स करण्यासाठी हे वय (ब्रिटनमध्ये) कायदेशीरही मानल्या जातं. तेव्हा शारीरिक संबंध ठेवताना काय योग्य आणि काय अयोग्य, हे आम्हाला समजायला हवं," असं एका 15 वर्षाच्या मुलीने सांगितले.

तर 15 वर्षाच्या एका मुलानुसार, "सेक्स आजही वर्जित मानल्या जाणारी एक गोष्ट आहे, आणि शिक्षक सहजासहजी याबद्दल बोलत नाही. सेक्ससंबंधीच्या अभ्यासक्रमात कोणत्याही प्रकारच्या शरीर संबंधांची माहिती दिली जात नाही. कसाही करून हा विषय संपवण्याचा तेवढा प्रयत्न केला जातो."

एका 16 वर्षीय मुलीने तिच्यासोबत झालेला एक वाईट प्रसंग सांगितला. "माझं लैंगिक शोषण झालं पण कुणी मला सांगितलं सुद्धा नाही की माझ्यासोबत जे काही झालं ते चूक होतं. ज्यांनी माझ्यासोबत गैरवर्तन केलं ते माझे आजोबा होते. नक्कीच मला ते आवडलं नाही, पण तेव्हा मला कळत नव्हतं की ते चुकीचं आहे."

"मला लाज वाटायची. असं वाटायचं की माझीच चूक आहे. जर मला माहिती असतं की ते चुकीचं होतं, तर मी याविषयी कुणालातरी नक्कीच सांगितलं असतं. मला जर कुणी समजून घेतलं, असतं तर हे खूप पूर्वीच थांबलं असतं."

मुंबईतल्या सेक्स वर्कर महिलांच्या मुलींची यशोगाथा

मागच्या काही वर्षांपासून लैंगिक शिक्षणाविषयी अभियान चालवणाऱ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताच्या शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण नावापुरतंच मर्यादित राहिलं आहे. पण आता ब्रिटनमध्ये सुद्धा लैंगिक शिक्षणाबद्द्ल चिंता वाढत आहे. जाणकारांच्या मते लैंगिक शिक्षणाच्या अभावामुळे निर्माण होणारी परिस्थिती ही टाइम बॉम्ब इतकी धोकादायक असणार आहे.


सामग्री: केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढण्याच्या निर्णय घेतला. हा फोटो म्हणजे या निर्णयाविरोधात भारत प्रशासित काश्मीरच्या 'विरोधाचं प्रतिक' म्हटलं जातंय.

सोमवारी कलम 370 रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर हा फोटो भारत आणि पाकिस्तानात व्हायरल होतोय.

#KashmirBleedsUNSleeps, #SaveKashmirSOS आणि #ModiKillingKashmiris यासारख्या हॅशटॅगसोबत हा फोटो ट्विटर आणि फेसबुकवर शेकडोवेळा पोस्ट करण्यात आला आहे.

काही लोकांचा दावा आहे की हा फोटो काश्मीरमधल्या सध्याच्या तणावादरम्यानचा आहे. मात्र, हे खरं नाही.

हा फोटो वर्षभरापूर्वीचा आहे आणि फोटो जर्नलिस्ट पीरजादा वसीम यांनी उत्तर काश्मीरमध्ये हा फोटो काढला होता.

या फोटोविषयी माहिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही श्रीनगरमध्ये राहणारे 24 वर्षीय वसीम यांच्याशी बोललो.

कधी आणि कुठचा आहे फोटो?

पीरजादा वसीम सांगतात की त्यांनी हा फोटो 27 ऑगस्ट 2018 रोजी श्रीनगरच्या वायव्येकडे असलेल्या सोपोरमध्ये काढला होता.

26 ऑगस्ट 2018 रोजी श्रीनगर आणि अनंतनागसह दक्षिण काश्मीरच्या काही भागांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय कलम 35-A वर सुनावणी करणार असल्याची अफवा पसरली होती.

वसीम सांगतात की या अफवेमुळे फुटीरतावादी गटांनी काश्मीरच्या अनेक भागांमध्ये बंदचं आवाहन केलं होतं. मोर्चा काढण्याचीही धमकी दिली होती.

वसीम यांनी गेल्या वर्षी पसरलेल्या अफवेविषयी जी माहिती बीबीसीला दिली, त्याची जम्मू-काश्मीरचे एडीजी (सुरक्षा) मुनीर अहमद खान यांचं एक ट्वीट पुष्टी करते.

मुनीर अहमद यांनी 27 ऑगस्ट 2018 रोजी हे ट्वीट केलं होतं. त्यात ते लिहितात, "सर्वोच्च न्यायालय आज कलम 35-A वर सुनावणी करणार असल्याची अफवा पसरली आहे. हे सत्य नाही. अशी अफवा पसरवणाऱ्याची आम्ही चौकशी करत आहोत आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल."

मात्र, या अफवेमुळे श्रीनगर, अनंतनाग आणि सोपोरच्या काही भागांमध्ये तीन दिवस बंद पाळण्यात आला. काही ठिकाणी सैन्याची आंदोलनकांशी हिंसक चकमकही उडाली.

फोटोमागचं सत्य

गेल्या चार वर्षांपासून काश्मीर खोऱ्यात फोटो जर्नलिस्ट म्हणून काम करणारे पीरजादा वसीम यांनी बीबीसीला सांगितलं की कलम 35-A विषयीच्या अफवेमुळे संपूर्ण खोऱ्यात तणाव होता. सोपोरमध्ये परिस्थिती अधिकच चिघळली होती.

ते सांगतात, "सोपोरमध्ये जमावाला शांत करणं सीआरपीएफच्या जवानांना कठीण होऊन बसलं होतं. जेव्हा मी तिथे पोचलो तेव्हा अनेकांकडे अशी माहिती...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सोशल मीडियावर काश्मीरमधल्या एका शाळकरी मुलाचा फोटो व्हायरल झाला आहे. या फोटोमागचे सत्य तपासण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला आहे.


सामग्री: केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी यासंदर्भात घोषणा केली. दोनदा परीक्षा होणार असल्याने विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोनदा संधी मिळणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांवरचा ताण कमी होईल.

आतापर्यंतच्या संरचनेप्रमाणे विद्यार्थी तीन वर्षात तीन वेळा मेन्सची परीक्षा देऊ शकत होते. दोनवेळा JEE advance परीक्षा देऊ शकतात. पुढील वर्षापासून विद्यार्थ्यांना सहा वेळा परीक्षा देण्याची संधी मिळू शकते.

पुढील वर्षापासून विद्यार्थ्यांना परीक्षेची पहिली संधी जानेवारीत तर दुसरी एप्रिलमध्ये मिळणार आहे. मात्र JEE Advance परीक्षा वर्षातून एकदाच होणार आहे.

परीक्षेसाठी विशिष्ट अशा तारखा निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत. JEE Mainsची परीक्षा 15 दिवस चालेल. विद्यार्थी आपल्या सोयीनुसार परीक्षा देऊ शकतील.

JEE Mainsची परीक्षा जानेवारी 2019 मध्ये होणार आहे. यासाठी फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सप्टेंबर 2018 पासून सुरू होणार आहे. परीक्षेचा निकाल फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होतील.

नव्या प्रक्रियेतील अडचणी काय आहेत?

सरकारच्या नव्या घोषणेसह अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या बोर्ड परीक्षेच्या तयारीवर याचा किती परिणाम पडेल?

'वर्षातून दोनदा परीक्षा होणार असल्याने विद्यार्थ्यांना जास्त संधी मिळणार आहेत. साहजिक त्यांच्यावरचा दबाव कमी होईल कारण वर्ष फुकट जाण्याची भीती उरणार नाही', असं नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचे संचालक विनित जोशी यांनी सांगितलं.

जानेवारीत IITची परीक्षा होईल आणि त्याच महिन्यात निकालही हाती येतील. जर एखादा विद्यार्थी या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊ शकला नाही तर पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या बोर्डाच्या परीक्षेसाठी मानसिकदृष्ट्या तो तयार असेल का?

याचं उत्तर देताना विनीत जोशी यांनी सांगितलं, 'वर्षातून दोनदा परीक्षा देणं अनिवार्य नाही. मात्र ज्यांना इच्छा आहे ते देऊ शकतात. एखाद्या विषयाचा पेपर चांगला गेला नाही तर पुढच्या परीक्षेत चांगल्या तयारीनिशी नव्याने पेपर देऊ शकतो.

विद्यार्थ्यांचं मत काय?

याच वर्षी JEE Mains परीक्षा उत्तीर्ण झालेले प्रिन्स कुमार हे विनित जोशी यांच्या मताशी सहमत नाही. प्रिन्स यांच्या मते, पहिल्यांदा परीक्षेत नापास झाल्याचं कळल्यावर दुसऱ्यांदा परीक्षेची तयारी करण्याकरता किमान 15 दिवस लागतात. पहिल्यांदा परीक्षेत नापास झाल्यावर विद्यार्थी खचून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पुढच्या वर्षीपासून IIT JEE Mains परीक्षा दरवर्षी दोनदा घेण्यात येणार आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे या परीक्षेचं आयोजन करण्यात येईल.


सामग्री: केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह

हिंदुस्तान टाइम्सने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार सत्यपाल सिंह म्हणाले की राईट बंधुंनी विमानाचा शोध लावण्याच्याही आधीच भारतात शिवकर बापूजी तळपदे यांनी विमानाचा शोध लावला होता.

रामायणामध्ये उल्लेखित पुष्पक विमानाबद्दल आयआयटीतील विद्यार्थ्यांना शिकवायला हवं, असंही ते म्हणाले.

त्रिपुरामध्ये पत्रकाराची हत्या

इंडिजिनस पिपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आयपीएफटी) या संघटनेनं सुरू केलेल्या आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकाराची त्रिपुरामध्ये हत्या करण्यात आली.

दिनरात या स्थानिक वाहिनीसाठी काम करणारे पत्रकार शंतनू भौमिक यांचे अपहरण करण्यात आले आणि त्यांची हत्या करण्यात आली, असं पोलीस अधिक्षक अभिजीत सप्तर्षी यांनी सांगितलं.

टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार आयपीएफटीने रस्ता बंद आंदोलन केले होते. ज्याचे वार्तांकन करण्यासाठी भौमिक गेले होते.

उद्घाटनापूर्वीच कालवा फुटला

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या हस्ते उद्घाटन होण्यापूर्वीच बिहारमधील भागलपूर येथे एक कालवा फुटला. भागलपूर जिल्ह्यात 389 कोटी रुपये गुंतवून 11 किमी लांबीचा हा कालवा बांधण्यात आला होता.

हा कालवा पूर्ण होण्यासाठी 40 वर्षं लागली होती, असं वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सने दिले आहे. आणि उद्घाटनाच्या एका दिवसापूर्वीच तो फुटला.

काँग्रेस नोकऱ्या निर्माण करण्यात अपयशी

नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्यात, युवकांना नोकऱ्या देण्यात काँग्रेसला अपयश आले होते, अशी कबुली पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजुप सरकारचे तर प्रयत्न देखील त्या दिशेला नसून सरकार निष्क्रिय असल्याची टीका त्यांनी अमेरिकेतील प्रिन्सटन विद्यापीठात केली.

राहुल गांधी लवकरच अध्यक्ष?

राहुल गांधी हे 31 ऑक्टोबरपूर्वी काँग्रेसचे अध्यक्ष होतील, असं वृत्त इकॉनॉमिक टाइम्सनं दिलं आहे. काँग्रेसच्या केंद्रीय निवड समितीची 3 ऑक्टोबर रोजी बैठक आहे.

काँग्रेसच्या अंतर्गत निवडणुकीची प्रक्रिया 10 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. त्यानंतर त्यांच्या निवडीची घोषणा करण्यात येईल, असं इकॉनॉमिक टाइम्सने म्हटलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुकवर लाईक करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राईट बंधुंच्याही आधी एका भारतीयाने विमानाचा शोध लावला होता हे सांगण्याची आज गरज आहे, असं केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह यांनी एका कार्यक्रमात म्हटलं.


सामग्री: केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले

1. जात व्यवस्था संपवा, आम्ही आरक्षण सोडतो-रामदास आठवले

"मागास घटकांवर अन्याय करणारी जात व्यवस्था संपवा. आम्ही आरक्षण सोडायला तयार आहोत", असे मत केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी मंगळवारी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. ते म्हणाले, "आजही मागास जातींवर अन्याय होत आहेत. त्यामुळे जातींवरील अत्याचार बंद होण्याबरोबरच जात व्यवस्था बंद करावी. आम्ही आरक्षण सोडायला तयार आहोत". 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

आगामी जनगणना होत असताना त्यामध्ये जातनिहाय उल्लेख व्हावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटणार आहोत. मराठा समाजाला इतर मागास वर्गीय प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये. त्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग करावं. सर्वच मराठा समाज श्रीमंत नाही. त्यातील उपेक्षित घटकांना आरक्षण मिळाले पाहिजे ही आमच्या पक्षाची भूमिका आहे असं आठवले यांनी स्पष्ट केलं.

2. मी स्वच्छ, कशाचीही भीती नाही- प्रताप सरनाईक

"माझ्यावर कोणताही डाग नाही, मी स्वच्छ आहे, ज्यांच्याकडे माझ्याविरोधात पुरावे असतील त्यांनी ते पुरावे सक्तवसुली संचनलनालयाकडे  खुशाल द्यावेत, मला कोणाचीही भीती नाही", असे वक्तव्य शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केलं आहे. टॉप्स सिक्युरिटी घोटाळ्याबाबत 24 नोव्हेंबर रोजी ईडीने  सरनाईक यांच्या घरावर आणि कार्यालयावर धाडी टाकल्या होत्या. 'झी न्यूज'ने ही बातमी दिली आहे.

"मी महाराष्ट्रातील एक जबाबदार आमदार आणि जबाबदार नागरिक आहे. त्यामुळे मी ईडीच्या चौकशीला सामोरा जाईन. माझे विजय माल्ल्या किंवा नीरव मोदीसारखे नाही, मी स्वतःहून ईडीकडे जाईन. तसेच माझा मुलगा विहंग याचा कुठेही उल्लेख नाही. रिमांडमध्ये केवळ प्रताप सरनाईक या एकाच नावाचा उल्लेख आहे. त्यामुळे मीडियाने विहंग यांचे नाव घेणे योग्य नाही. मी बाहेरगावी होतो त्यामुळे विहंग याला ईडीने नेले.

प्रताप सरनाईक

"महाराष्ट्र आणि दिल्लीच्या लढाईत प्रताप सरनाईक यांचा तानाजी मालुसरे झाला आहे. पण मी 21 व्या शतकातला तानाजी मालुसरे आहे, त्यामुळे मी प्रत्येक संकटातून बाहेर येईन, असे सांगताना हे कॉर्पोरेट वॉर असून माझा राजकीय बळी देण्याचा प्रयत्न झाला", असं सरनाईक म्हणाले.

प्रताप सरनाईक आणि त्यांचे चिरंजीव विहंग सरनाईक व पूर्वेश सरनाईक यांनी मंगळवारी सिद्धीविनायकाचे दर्शन घेतले.

3. शिक्षण सेवक भरतीला राज्य सरकारचा हिरवा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विविध वर्तमानपत्रं, वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा


सामग्री: केपी शर्मा ओली

गेल्या वर्षी 20 डिसेंबरला पंतप्रधान के. पी. शर्मा यांनी नेपाळची संसद स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं सुप्रीम कोर्टाच्या संसदीय खंडपीठाने मंगळवारी म्हटलं.

कोर्टाने नेपाळचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि सभागृहाच्या अध्यक्षांना कनिष्ट सभागृहाचे अधिवेशन 13 दिवसांत बोलवण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोर्टाच्या आदेशानंतर पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा द्यावी अशी मागणी त्यांच्याच पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांकडून केली जात आहे. त्यामध्ये माजी बंडखोर माओवादी नेते पुष्प कमल दहल प्रचंड आणि पंतप्रधान ओली यांचे सहकारी माधवकुमार नेपाल यांचाही समावेश आहे.

कोर्टाच्या आदेशानंतर पंतप्रधान ओली हेसुद्धा आपल्या पक्षाच्या नेत्यांसमवेत बैठका घेऊन पुढील नियोजन करताना दिसत आहेत. पण ओली आता राजीनामा देणार नसून पुढील परिणामांना तोंड देण्याची तयारी त्यांनी केल्याचं त्यांच्या एका सल्लागाराने सांगितलं.

पुढील प्रक्रिया काय असेल?

घटनातज्ज्ञ आणि कायदेशीर बाबींच्या तज्ज्ञांच्या मते, विद्यमान राष्ट्रपती बिद्या देवी भंडारी यांनी संसदेला समन्स दिला पाहिजे. त्यांनी कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची सूचना त्यांनी करावी.

केपी शर्मा ओली

कायदेतज्ज्ञ ओम प्रकाश आर्यल यांनी संसद स्थगित करण्याविरोधात बाजू मांडली होती.

"सभागृहाला आता पुन्हा 20 डिसेंबरपूर्वीचा दर्जा मिळाला आहे. आता सर्वप्रथम पंतप्रधानांच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपतींनी एक अधिवेशन बोलावलं पाहिजे. एक-चतुर्थांश सदस्यांनी सहमती दर्शवली तरी राष्ट्रपतींना अधिवेशन घेता येऊ शकेल."

"राष्ट्रपतींना नकार दर्शवला तरी सभागृहाचे अध्यक्ष हेसुद्धा अधिवेशन बोलावू शकतात. कारण कोर्टाने पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्यासह मंत्रिमंडळ आणि सभागृहाच्या अध्यक्षांनाही नोटीस बजावलेली आहे. तत्कालीन राजाने सभागृह अध्यक्षांच्या पत्रानंतरही अधिवेशन बोलावलं होतं, तशी तरतूद आहे," असंही आर्यल यांनी सांगितलं.

संविधानिक कायदे तज्ज्ञ बिपीन अधिकारी सांगतात, "पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती हे कोर्टाच्या निर्णायाची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ करू शकत नाहीत. कोर्टाने याला वेळमर्यादाही घालून दिली आहे. राष्ट्रपतींनी 13 दिवसांत अधिवेशन बोलवावं, अशी विनंती पंतप्रधानांना करावी लागेल."

"गेल्या सहा महिन्यात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याबाबत कोर्टाची कार्यतत्परता ही चांगली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नेपाळमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार नवं सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. पण नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारच्या कामकाजात अनेक अडथळे येऊ शकतात, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षामध्ये निर्माण झालेल्या दुहीचा फटका कामकाजाला बसेल, असं जाणकारांना वाटतं.


सामग्री: केमोथेरपी कॅन्सरच्या पेशींचा नायनाट करतं.

वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॅन्सरवर उपचार म्हणून एकच उपचारपद्धती नाही. कारण वेगवेगळ्या कॅन्सर पेशी वेगवेगळ्या औषधांना वेगवेगळा प्रतिसाद देतात.

काहीवेळेला आजारावर नियंत्रणाचा सर्वोत्तम उतारा म्हणून आठ वेगवेगळ्या प्रकारच्या औषधांचं एकत्र मिश्रण केलं जातं. उपचारांची परिणामकारकता वाढावी यासाठी डॉक्टर मंडळी  सातत्याने औषधांची नवनवी समीकरणं शोधत असतात.

केमोथेरपी दुष्परिणामांसाठी कुप्रसिद्ध आहे. मात्र अत्याधुनिक केमोथेरपीमुळे दुष्परिणामांचं प्रमाण कमी झालं आहे.

केमोथेरपीचा वापर कधी केला जातो?

केमोथेरपीची औषधं थेट रक्तात दिली जातात, त्यामुळे संपूर्ण शरीरात त्यांचा वावर असतो. कॅन्सर पेशींवर ही औषधं हल्ला चढवतात.

कॅन्सरच्या पेशी शरीराच्या एकापेक्षा जास्त भागात विखुरल्या आहेत हे लक्षात आल्यानंतरच डॉक्टर केमोथेरपीचा विचार करतात.

कॅन्सरच्या पेशी शरीराच्या एका भागात वाढतात तर काही मुख्य ट्यूमर अर्थात गाठीपासून विलग होऊन शरीराच्या अन्य भागात जाऊ शकतात. यकृत आणि फुप्फुसात जाऊन कॅन्सरच्या पेशी वाढतात.

सर्जन मुख्य ट्यूमर आणि त्याच्या जवळच्या पेशी शस्त्रक्रियेद्वारे कापून काढू शकतात.

कॅन्सरच्या पेशी नष्ट करण्यासाठी रेडिओथेरपीचा वापर केला जातो. रेडिएशन शरीरातल्या एका छोट्या भागातल्या कॅन्सर पेशी नष्ट करू शकतं. त्याचा वापर मर्यादित ठेवावा लागतो अन्यथा सुदृढ पेशींनाही हानी पोहोचते.

केमोथेरपीमुळे केसगळती तसंच भूक हरपणं यासारखे दुष्परिणाम जाणवतात.

कॅन्सरची मुख्य गाठ काढल्यानंतर, या रोगाचा अंश राहिलेल्या पेशींना दूर करण्यासाठी केमोथेरपीचा वापर केला जातो.

ल्युकेमियासारख्या कॅन्सरच्या उपचारांमध्ये केमोथेरपीचा उपयोग करावा लागतो. कारण यात कॅन्सरच्या पेशी संपूर्ण शरीरभर पसरलेल्या असतात.

काहीवेळेला ट्यमूरचा म्हणजेच गाठीचा आकार कमी व्हावा यासाठी केमोथेरपीचा प्रयोग केला जातो. जेणे करून सर्जनला शस्त्रक्रिया करणं सोपं जातं.

ज्या रुग्णांचा कॅन्सर बरा होणारा नाही त्यांच्या शरीरातील आजाराची लक्षणं केमोथेरपीमुळे कमी होऊ शकतात.

केमोथेरपीचं स्वरूप काय असतं?

पारंपरिक स्वरूपानुसार केमोथेरपीत वापरलं जाणारं रसायन असून हे कॅन्सर पेशींसाठी अत्यंत विषारी असतं. कॅन्सर पेशींना मारण्याची क्षमता या रसायनात असते.

याला सायटोटॉक्सिक केमिकल म्हटलं जातं. केमोथेरपीचं प्राथमिक स्वरूप मस्टर्ड गॅसपासून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कॅन्सरच्या पेशींना मारून टाकण्यासाठी तसंच कॅन्सर शरीराच्या अन्य भागात पसरू नये यासाठी उपयोगात येणारी औषधप्रणाली म्हणजे केमोथेरपी.