सामग्री: दुसरीकडे सेंसेक्समध्येही ट्रेडिंगच्या सुरुवातीला 3000पेक्षा जास्त पॉइंट्सची घसरणी झाली होती.

नेमकं काय घडतंय?

कोरोना व्हायरसचा उद्रेक जगभरातल्या 116 देशांपर्यंत पोहोचलेला आहे. आणि याचा थेट परिणाम आता जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतोय.

चीनमध्ये या उद्रेकाला सुरुवात झाल्यानंतर तिथे वुहान शहर, हुबेई प्रांतासह इतर काही प्रांतात प्रवासावर आणि कामकाजावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. परिणामी चीनमधून होणारी निर्यात घटली.

जगभरातल्या ज्या कंपन्या आपल्या कच्च्या वा तयार मालाच्या पुरवठ्यासाठी चीनवर अवलंबून होत्या, त्यांना याचा फटका बसला.

अर्थव्यवस्थेवर काय होईल परिणाम?

याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. चंद्रहास देशपांडे यांनी सांगितलं, "या विषाणूचा प्रादुर्भाव होण्याआधीच जागतिक अर्थव्यवस्था ही दोलायमानच होती. IMF, वर्ल्ड बँकसारख्या जागतिक संस्थांनी कमी विकास दरवाढीचे अंदाज व्यक्त केलेले होते. अमेरिका आणि चीन या दोन बलाढ्य अर्थव्यवस्थांमधल्या ट्रेड वॉरमुळे अर्थव्यवस्था आणखीन गर्तेत जाण्याची शक्यता होतीच. त्यातच कोव्हिड -19मुळे ही पुढची वाट अधिक बिकट झालेली आहे."

"जागतिक अर्थव्यवस्थेत, विशेषतः उद्योग व्यवस्थेमध्ये चीनने त्यांचं महत्त्वं दाखवून दिलंय. कारण अनेक वस्तूंचे अनेक सुटे भाग हे चीनमध्ये बनतात. त्यामुळे जगात प्राबल्य असणारे अनेक हायटेक उद्योग चीनमधून होणाऱ्या पुरवठ्याशिवाय जगू शकत नाहीत. ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्स म्हणजेच जागतिक मूल्य साखळीत व्यत्यय आलाय.

"स्मार्टफोन असो वा ऑटोमोबाईल आज कोणंतही फायनल प्रॉडक्ट जगात एका ठिकाणी बनत नाही. अनेक ठिकाणी त्यातले सुटे भाग बनतात आणि ते चीनमध्ये असेंबल होतात. त्यामुळे आज अर्थातच या सगळ्याचं अर्थशास्त्र बिघडलेलं आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था चीनवर बऱ्यापैकी अवलंबून राहिल्याचे हे परिणाम आहेत."

भारतातल्या औषध उद्योगाला याचा मोठा फटका बसलाय कारण औषधं तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल - API (Active Pharmaceutical Ingredient) चीनमधून आयात केलं जातं.

शिवाय जगभरातल्या इटली, इराण, दक्षिण कोरिया, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका,युके, जपान, सिंगापूर, अशा अनेक देशांमध्ये या विषाणूचा मोठा संसर्ग झालाय आणि या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवरही याचा परिणाम होणार आहे.

जगभरातलं उत्पादन क्षेत्र, निर्यात व्यवसाय, पर्यटन उद्योग यागळ्यावर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जगभरातले शेअरबाजार गेले काही दिवस घसरलेले आहेत. मुंबई शेअरबाजारात शुक्रवारी सकाळी ट्रेडिंगला सुरुवात झाल्यानंतर निफ्टीमध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण झाली. आज शेअर बाजाराचे व्यवहार 45 मिनिटांसाठी ठप्प करण्यात आले होते.


सामग्री: देवेंद्र फडणवीसांनी मोझरीतून जनादेश यात्रेची सुरुवात केली

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेत्यांच्या घाऊक 'इनकमिंग'वर बोलताना फडणवीस म्हणाले, "भारतीय जनता पक्ष कोणाच्याही मागे पडत नाही. आता वेगवेगळे नेते भाजपच्या मागे फिरतात आणि सांगतात 'आम्हाला प्रवेश द्या, आम्हाला प्रवेश द्या'. जे चांगले आहेत त्यांना प्रवेश देतो, जे योग्य नाहीत त्यांना सांगतो 'हाऊसफुलचा बोर्ड लागला आहे, आता येथे जागा नाहीये. तुम्ही तुमचा मार्ग शोधा कारण आता आमच्याजवळ तुमच्याकरता व्यवस्था नाहीये'."

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील अनेक नेत्यांनी नुकताच भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. मधुकर पिचड आणि वैभव पिचड, शिवेंद्रराजे भोसले, संदीप नाईक,कालिदास कोळंबकर, चित्रा वाघ या नेत्यांना बुधवारी भाजपमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपमध्ये इतर पक्षातील नेत्यांना आणण्याची मोहीम मंदावणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. भारतीय जनता पक्ष आता या पक्षप्रवेशाचा वेग कमी करेल आणि अत्यंत निवडक पद्धतीनं प्रवेश देईल, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

नुकताच काही नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला

पक्षप्रवेशाचा वेग कमी होण्याची कारणं काय?

ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे सांगतात की, "आता भारतीय जनता पक्षाकडे पुरेसे लोक आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना आता आणखी नेत्यांची गरज नसावी. 'जे चांगले आहेत त्यांना प्रवेश देतो,' असं मुख्यमंत्री सांगत असले तरी जे नेते भाजपमध्ये आले आहेत ते वेगवेगळ्या कारणांनी आलेले आहेत. काहींवर गैरप्रकारांच्या आरोपांमुळे कारवाईची टांगती तलवार होती तर काहींच्या संस्था अडचणीत होत्या, त्यामुळे त्यांना सत्ताधाऱ्यांसोबत येण्याशिवाय पर्याय नव्हता."

'महाराष्ट्र टाइम्स'चे वरिष्ठ सहायक संपादक विजय चोरमारे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामागची दोन कारणं सांगितली. "पहिली गोष्ट म्हणजे, हा संकेत आहे की युती होणार हे जवळजवळ पक्कं आहे. भारतीय जनता पक्षाला गेल्या वेळेच्या ज्या जागांची कमतरता असेल ती भरून काढण्याची त्यांची व्यवस्था झालेली आहे. त्यामुळे ते आता घाऊक पद्धतीनं पक्षप्रवेश देणार नाहीत. पुढच्या काळात ते सिलेक्टिव्ह असू शकतात. अगदीच जे मोठे नेते आहेत किंवा विशिष्ट समाजगटाचं नेतृत्व करणाऱ्या एखाद्या नेत्याला प्रवेश देऊ शकतील.

"दुसरा मुद्दा म्हणजे पक्षांतराची ही मोहीम अंगलटही येऊ शकते. पक्षांतर करणाऱ्यांच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांची बहुचर्चित 'महाजनादेश यात्रा' अमरावती जिल्ह्यातल्या मोझरीपासून गुरुवारी सुरू केली. यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी सध्या चर्चेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षातील 'मेगाभरती' अर्थात पक्षप्रवेशावरही भाष्य केलं. या मेगाभरतीचा वेग कमी करण्याचे संकेत त्यांनी यावेळी दिले.


सामग्री: देशभरातल्या लोकांनी 'आधार'साठी आपली वैयक्तिक माहिती सरकारकडे दिली आहे. आता देशातल्या कोणत्याही नागरिकाची वैयक्तिक माहिती घरबसल्या मिळवण्यासाठी फक्त 500 रुपये आणि 10 मिनिटं खर्च करावी लागतात, असं या बातमीत म्हटलं होतं.

"या प्रकरणी तक्रार झाल्यानंतर गुन्हे शाखेकडे गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे," असं दिल्ली पोलीसच्या एका अधिकाऱ्याने गोपनीयतेच्या अटीवर सांगितलं.

या प्रकरणी आरोपी असलेल्या रचना खैरा या पत्रकाराने बीबीसीला सांगितलं, "तक्रार दाखल झाल्याचं आम्हाला दुसऱ्या वर्तमानपत्रातल्या बातमीवरून कळलं. या गुन्ह्याचा तपशील आम्हाला अजून मिळालेला नाही."

"तपशील समजल्यानंतर याबाबत मी प्रतिक्रिया देऊ शकेन," असेही त्या म्हणाल्या.

Unique Identification Authority of India (UIDAI) च्या एका अधिकाऱ्याने या प्रकरणी तोतयेगिरी करून फसवणूक (419), फसवणूक (420), बनावट कागदपत्रं (468), अशा विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केल्याची माहिती आहे.

या प्राथमिक माहिती अहवालात बातमीसाठी या महिला पत्रकाराने ज्या ज्या लोकांशी संपर्क साधला होता, त्यांचाही समावेश आहे.

प्रकरण काय आहे?

'द ट्रिब्युन'ने 4 जानेवारी रोजी एक बातमी दिली होती. UIDAIकडे आधारसंबंधी असलेली सगळी माहिती मिळवण्यासाठी आवश्यक लॉग-इन आणि पासवर्ड जुजबी शुल्क आकारून देण्याचा दावा एका अनामिक व्यक्तीने व्हॉट्सअॅपवर केला होता.

या प्रकरणी अधिक तपास केला असता PayTM या अॅपद्वारे फक्त 500 रुपये शुल्क दिल्यावर लॉग-इन आणि पासवर्ड आल्याचं या पत्रकाराला आढळलं.

आधार कार्डसाठी लोकांच्या बोटांचे ठसे, बुब्बुळांचे फोटो अशी वैयक्तिक माहिती घेतली आहे.

या माहितीची सत्यता पडताळण्यासाठी लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड टाकला असता देशभरातल्या आधार कार्डधारकांची सगळी माहिती घडाघडा उघडली. यात नाव, पत्ता, पिन कोड, छायाचित्र, फोन नंबर, इमेल या अत्यंत वैयक्तिक माहितीचा समावेश होता.

आधारसाठीच्या माहितीच्या गोपनीयतेचा भंग झाला नसून संबंधित पत्रकारानं दिलेली बातमी दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा UIDAI ने केला आहे. बायमॅट्रिक माहिती प्रणाली वापरून साठवलेली आधारची माहिती सुरक्षित असल्याचंही UIDAIने सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टातलं प्रकरण

'खासगीपणा आणि आधार कार्ड' याबद्दलच्या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. काहींनी याचिका दाखल करून आधार योजनेला आव्हान दिलं आहे.

ही योजना सामान्य नागरिकांच्या खासगीपणाच्या मूलभूत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केवळ 500 रुपये एजंटला देऊन कोट्यवधी लोकांची 'आधार कार्ड'ची वैयक्तिक माहिती 10 मिनिटात मिळवता येऊ शकते, अशी बातमी चंदिगढ स्थित 'द ट्रिब्यून' वृत्तपत्राने दिली होती. आता हे वृत्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकाराविरोधात दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.


सामग्री: देशभरातील छोट्या-मोठ्या 250 शेतकरी संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने म्हटलं होतं.

कोल्हापुरात माजी आमदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी बिंदू चौकात आंदोलन केलं.

अमरावती जिल्ह्यामध्ये नांदगाव खडेश्वरमध्येही शेतकऱ्यांनी या कृषी विधेयकांच्या विरोधात रास्ता रोको केला. तर जळगाव शहराजवळ बांभोरी गावात गिरणा पुलावर विविध शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्षांतर्फे आंदोलन करण्यात आलं.

तर नाशिकमध्येही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन केलं.

आतापर्यंत पंजाब आणि हरियाणा आंदोलनाचं केंद्र होतं. मात्र, आता महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आणि बिहारमधील शेतकरीही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

पंजाबमध्ये कालपासूनच (24 सप्टेंबर) कृषी विधेयकाच्या विरोधातलं आंदोलन तीव्र झालंय. काल पंजाबमध्ये रेल्वे रोखण्यात आली. अनेक रेल्वे रुळवांवर शेतकरी आडवे झोपले होते.

सोशल मीडियावरही शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद उमटले. काल (24 सप्टेंबर) ट्विटरवर #25sep5baje25minute हा हॅशटॅगही ट्रेंड झाला, तर आज #BharatBandh हा हॅशटॅग ट्रेंड होत होता.

राजू शेट्टी यांनी कृषी विधेयकांवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं, "राज्यसभेत मंजूर झालेला कायदा हा शेतकऱ्यांना कार्पोरेट कंपन्यांच्या दावणीला बांधणारा असून केंद्र सरकारने हा कायदा संमत करून चुकीचं केले आहे.

कृषी विधेयकः शेतकरी संघटनांचं 'भारत बंद' आंदोलन कसं झालं?

 सरकार  हमीभावाच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ पाहत आहे. देशात कॉन्ट्रक्ट शेती असल्यास शेतकऱ्यांचे भले होईल, असे आभासी चित्र निर्माण केले जात आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या संघटना या विधेयकाचा यासाठीच विरोध करत आहेत."

"अकाली दलासारखा ग्रामीण भागात वाढलेला पक्षही शेतकरी विरोधी कायदा आहे, म्हणून सत्तेतून बाहेर पडत आहे. यावरूनच या कायद्याला ग्रामीण भागातून किती विरोध आहे, हे दिसते.

कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्यांना हमीभाव द्यायला बांधील नाहीत, मग यातून आमच्या शेतकर्यांना हमीभाव कसे मिळणार, याची कुठेही या कायद्यात तरतूद नाही. शेतकऱ्यांना यामधून काहीच मिळणार नाही," असं राजू शेट्टी म्हणाले होते.

पंजाबमध्ये आंदोलन तीव्र

कृषी विधेयकांना भारतात सर्वाधिक विरोध पंजाब राज्यात होताना दिसतोय. पंजाबमधील जवळपास 31 शेतकरी संघटना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्र सरकारनं कृषी क्षेत्राशी संबंधित 3 नवीन विधेयकं संसदेत मंजूर केली आहेत. या विधेयकांविरोधात आज देशभरातल्या शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी निदर्शनं केली.


सामग्री: देशाचं अर्थचक्र

मागच्या 70 वर्षांतील हा नीचांक आहे. पण, हे आकडे आपल्या अर्थव्यवस्थेबद्दल नेमकं काय सांगतात? महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये देशाची कामगिरी कशी होती? आणि भारताच्या तुलनेत बाकीच्या देशांची कामगिरी कशी होती?

या आठवड्यात योगायोगाने दोन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. 30 मे ला नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाची दोन वर्षं 30 मे 2021ला पूर्ण केली. आणि सत्तेतला त्यांचा एकूण कालावधी झाला सात वर्षं तर 31 मे ला म्हणजे काल देशाची वर्षभरातली आर्थिक कामगिरी सांगणारा जीडीपी विकास दरही जाहीर झाला.

देशाचं हे आर्थिक रिपोर्ट कार्ड असं सांगतं की, आर्थिक वर्षं 2020-21 मध्ये देशाचा आर्थिक विकासदर उणे किंवा वजा 7.3% होता. म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था इतक्या टक्क्यांनी घसरली किंवा कमी झाली. आता या अख्ख्या वर्षात आपण आणि जगानेही कोरोनाचा मारा सहन केलाय. त्यामुळे विकासदर कमीच असेल हा अंदाज होताच. पण, आपली कामगिरी जगातल्या इतर देशांच्या तुलनेत कशी होती? आणि कृषी, उत्पादन अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांनी कशी कामगिरी केलीय हे समजून घेऊया.

देशाचा विकास दर कमी झाला म्हणजे काय?

देशाचा जीडीपी म्हणजे एका आर्थिक वर्षांत देशभरात जितक्या वस्तू आणि सेवांचं उत्पादन झालं किंवा वस्तू, सेवांची देवाण घेवाण झाली त्याचा संपूर्ण खर्च म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पादन किंवा जीडीपी.

आपला ताजा जीडीपी विकास दर आपल्या अर्थव्यवस्थेविषयी काय सांगतो ते समजून घेऊया...

आपण भारतात आर्थिक वर्षं एप्रिल ते मार्च असं मोजतो. म्हणूनच इथं आर्थिक वर्षं आहे एप्रिल 2020 ते मार्च 2021.

आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आपलं देशांतर्गत सकल उत्पन्न या कालावधीत 7.3% नी कमी झालंय. 2020-21 मध्ये आपल्या देशाचं सकल उत्पन्न 135.13 लाख कोटी इतकं होतं. जे आधीच्या वर्षी 145.69 लाख कोटी होतं.

खरंतर 1980-81 नंतर पहिल्यांदा आपली अर्थव्यवस्था निगेटिव्ह गेलीय. आणि मागच्या सत्तर वर्षांचा हा नीचांक आहे.

जीडीपी आणि अर्थव्यवस्था

पण, सुरुवातीला म्हटलं तसं हे कोरोना वर्ष होतं. आणि तुम्हाला आठवत असेल तर देशात संपूर्ण लॉकडाऊन असताना म्हणजे एप्रिल ते जून 2020 या तिमाहीतच मूळात आपला जीडीपी 24.7% नी कमी झाला होता. त्यामुळे वर्षभराची एकूण कामगिरी ही शून्याच्या खाली असणार असा अंदाज होताच.

रिझर्व्ह बँक आणि सांख्यिकी मंत्रालयाने आपला विकास दर उणे 8% पर्यंत घसरेल असा अंदाज व्यक्त केला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2020-21 आर्थिक वर्षासाठीचा भारताचा जीडीपी विकास दर उणे 7.3% इतका होता. म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था यंदा गेल्यावर्षीच्या तुलनेत आकुंचित झाली.


सामग्री: देशात आतापर्यंत सुमारे 18 कोटी लशींचे डोस देण्यात आले असून लसीकरणाच्या बाबतीत भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. डिसेंबरपर्यंत देशात आणखी लशींचे 200 कोटी डोस उपलब्ध होणार आहेत, अशी माहिती निती आयोगाचे आरोग्य सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी दिली आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, निती आयोग यांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत डॉ. पॉल यांनी ही माहिती सर्वांना दिली.

ऑगस्ट ते डिसेंबरपर्यंत भारतात जवळपास 216 कोटी लसींची निर्मिती करण्यात येईल. कोणत्याही व्यक्तीचं लसीकरण बाकी राहील, ही शंका बाळगू नये, असंही डॉ. पॉल म्हणाले.

देशात स्पुटनिक लशीला परवानगी देण्यात आलेली आहे. ही लस भारतात दाखल झाली असून पुढच्या आठवड्यात ती बाजारपेठेत उपलब्ध होईल. या लशीचा रशियातून होणारा पुरवठा योग्य प्रमाणात होईल, अशी अपेक्षा आहे.

विविध लस उत्पादक कंपन्यांशी चर्चा केल्यानंतर देशात डिसेंबरपर्यंत 8 कंपन्यांच्या सुमारे 216 कोटी लशी उपलब्ध होतील. कंपन्यांशी चर्चा करूनच ही आकडेवारी देण्यात आली आहे, असं पॉल म्हणाले.

कोव्हिशिल्ड लशीच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्यास मान्यता

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कोव्हिशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर 12 ते 16 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्याची सूचना मान्य केली आहे. कोव्हिड वर्किंग ग्रूपने ही सूचना सरकारला केली होती.

कोव्हिशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर आधी 6 ते 8 आठवडे करण्यात आलं होतं, असं डॉ. व्ही के पॉल यांनी सांगितलं.

"कोव्हिडशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवणं सुरक्षित आहे. आता यूकेमध्ये लसीकरणाचा डेटा मिळालाय. त्यामुळे शास्त्रिय दृष्टीने स्पष्ट झालं की लोकांना त्रास होणार नाही. त्यामुळे कोव्हिशिल्डच्या दोन डोसमध्ये 12-16 आठवड्यांचं अंतर ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलाय."

आतापर्यंत 18 कोटी डोस दिले

देशात लसीकरण मोहीम सुरू झाल्यापासून ते आतापर्यंत सुमारे 18 कोटी  डोस देण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव लव अगरवाल यांनी दिली.

आतापर्यंत देशात 13.76 जणांना कोरोना लशीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. तर 3.69 कोटी नागरिकांना लशीचा दुसरा डोसही देण्यात आला आहे, असं अगरवाल यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सध्या देशभरात कोरोना प्रतिबंधक लशींचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे लस कधी मिळणार हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. डिसेंबरपर्यंत देशात लशींचे 200 कोटी डोस उपलब्ध होतील अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.


सामग्री: देशात कोरोनाची लागण झालेल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. पण त्याचबरोबर भारतात उपचारानंतर बरे झालेल्या रुग्णांचं प्रमाणही जास्त आहे.

राजधानी दिल्लीत करण्यात आलेल्या दुसऱ्या सिरो सर्व्हेचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.

दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांनी हा अहवाल गुरुवारी (20 ऑगस्ट) जाहीर केला.

या अहवालानुसार, दिल्लीतील 29 टक्के नागरिकांच्या शरीरात कोरोना व्हायसच्या अँटीबॉडी सापडल्या आहेत. म्हणजेच या लोकांचा कोरोना व्हायरसची लागण होऊन गेली. त्यांच्या शरीरात याविरुद्ध लढणाऱ्या अँटीबॉडी विकसित झाल्या आहेत.

सत्येंद्र जैन यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत सविस्तर माहिती सांगितली. 1 ते 7 ऑगस्टदरम्यान सिरो सर्व्हेसाठी नमुने गोळा करण्यात आले होते. यामध्ये 29.1 टक्के लोकांमध्ये अँटीबॉडी आढळून आल्या आहेत.

हा दुसरा सिरो सर्व्हे अहवाल आहे. पहिला सिरो सर्व्हे जुलै महिन्यात झाला होता. यामध्ये जवळपास एक-चतुर्थांश लोकांना कोरोनाची लागण झाल्याचा अहवाल आला होता. या सर्व्हेसाठी  21387 नमुने गोळा करण्यात आले होते, ज्यात 23.48 टक्के लोकांमध्ये अँटीबॉडी विकसित झाल्याचं आढळून आलं.

पण दुसऱ्या सर्व्हेमध्ये फक्त 15 हजार लोकांचेच नमुने गोळा करण्यात आले. दुसऱ्या सर्व्हेमध्ये 32.2 टक्के महिला तर 28 टक्के पुरुषांमध्ये विकसित अँटीबॉडी सापडल्या. याचा अर्थ दोन कोटी लोकसंख्येच्या दिल्लीत सुमारे 60 लाख लोक कोरोना संसर्ग होऊन बरे झालेले असू शकतात.

पण, दिल्लीत अद्याप 'हर्ड इम्युनिटी' विकसित झालेली नाही.

एखाद्या ठिकाणी 40 ते 70 टक्के लोकांमध्ये अँटीबॉडी तयार होतात, त्यावेळी तिथं 'हर्ड इम्युनिटी' विकसित होते, असं सत्येंद्र जैन यांनी सांगितलं.

सिरो सर्व्हेनुसार मुंबई आणि पुण्यातसुद्धा 40 टक्के लोकांमध्ये अँटीबॉडी आढळून आल्या आहेत.

अँटीबॉडी विकसित झाल्यानंतर पुन्हा संसर्ग होत नाही?

या प्रश्नाचं अजूनही स्पष्ट उत्तर मिळू शकलेलं नाही.

ICMR मध्ये संसर्गजन्य रोग विभागात कार्यरत असलेल्या डॉ. निवेदिता गुप्ता सांगतात, "दुसऱ्यांदा लागण होऊ शकते किंवा नाही हे स्पष्ट झालेलं नसलं तरी एकदा संसर्ग झालेल्या लोकांनी प्रतिकारशक्ती विकसित केली आहे, हे आपल्याला कळून येतं."

त्यांच्या मते, "सिरो सर्व्हेच्या माध्यमातून फक्त संसर्ग झाला होता आणि रुग्ण बरा झाला एवढंच कळू शकतं."

हरजीत सिंह भट्टी हे प्रोग्रेसिव्ह मेडिकोज अँड सायंटिस्ट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात कोरोना व्हायरस बाधितांची संख्या 29 लाखांवर पोहोचली आहे. कोरोना संसर्गाच्या बाबतीत भारत जगभरात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.


सामग्री: देशात गेल्या चार दशकांतली सर्वाधिक बेरोजगारी आहे, असा एक अहवाल सांगतो.

सरकारच्या भारतीय सांख्यीकी आयोगानं (NSC) या अहवालाला मंजुरी दिली होती. पण सरकारने हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यास मनाई केल्यानं आयोगाच्या दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला, असं सांगितलं जात आहे. त्यानंतर हा अहवाल बिझनेस स्टँडर्डने लीक केला आहे.

सरकारच्या नीती आयोगाने दिवसाअखेरीस एक पत्रकार परिषद घेऊन हा फुटलेला अहवाल फेटाळून लावला आहे.

दरम्यान, नोटाबंदी आणि फसलेल्या आर्थिक धोरणांना या नीचांकी आकडेवारीसाठी जबाबदार धरण्यात आलं आहे, अशी दुसरी एक बातमी बिझनेस स्टँडर्डनेच शुक्रवारी प्रसिद्ध केली आहे.

काय आहे तो अहवाल?

बिझनेस स्टँडर्डने छापलेल्या या अहवालाचा आधार आहे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचे आकडे, जे देशातल्या सामाजिक आकडेवारीच्या प्रमुख स्रोतांपैकी एक आहे. त्यानुसार देशात 2017-18 या वर्षात बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्के आहे. हा दर 1972-73 पेक्षाही जास्त आहे.

या बातमीत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालानुसार 2017-18 या वर्षात ग्रामीण भागातला बेरोजगारीचा दर 5.3 टक्के होता तर शहरी भागात 7.8 टक्के राहिला. तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक, म्हणजे 13 ते 27 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

शहरी भागात 15 ते 29 या वयोगटातले तरुण सगळ्यात जास्त बेरोजगार आहेत. या वयोगटातले 18.7 टक्के पुरुष तर 27.2 टक्के महिला नोकरीच्या शोधात आहेत.

2011-12 या वर्षी बेरोजगारीचा दर 2.2 टक्के होता. 1972-72 या वर्षी बेराजगारीचा दर सगळ्यांत जास्त होता. गेल्या काही वर्षांत कामगारांची गरज कमी होत गेल्याने त्यांना कामावरून हटवण्यात आलं.

NSSOच्या या कथित अहवालात जुलै 2017 ते जून 2018 या दरम्यानचे आकडे वापरले होते. नोटाबंदी आणि GST लागू झाल्यानंतरचा हा पहिलाच अहवाल होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदी जाहीर केली होती. त्यावेळी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. याच नोटांवर बऱ्यापैकी दैनंदिन व्यवहार आणि कामकाज अवलंबून होते. त्यामुळे नोटाबंदीचा रोजगारांवर वाईट परिणाम होईल, असा दावा विरोधी पक्षांनी त्यावेळी केला होता.

दरम्यान, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांच्या मते संबंधित अहवालाची आणि त्यात वापलेल्या आकड्यांची सत्यता पडताळण्यात आलेली नाही.

मार्च 2019 पर्यंत रोजगाराविषयी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"2017-18 या वर्षात बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्क्यांवर होता आणि हा आकडा गेल्या 45 वर्षांतला सर्वाधिक आहे," हे सांगणारा राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचा (NSSO) एक अहवाल बिझनेस स्टँडर्ड वृत्तपत्राने गुरुवारी प्रसिद्ध केला.


सामग्री: दोन वर्षांपूर्वी न्यूरोएंडोक्राइन या आजाराचं निदान झाल्यावर त्यांनी रुग्णालयातून आपल्या चाहत्यांसाठी आणि कुटुंबीयांसाठी एक पत्र लिहिलं होतं त्याचा अनुवाद या ठिकाणी देत आहोत.

काही महिन्यापूर्वी अचानक समजलं की मला न्यूरॉएन्डोक्राइन कॅन्सर झाला आहे. असा शब्द मी पहिल्यांदाच ऐकला होता.

मी शोध घ्यायचा प्रयत्न केला तर  याबद्दल अजून पुरेसं संशोधन झालं नसल्याचं दिसून आलं. यामध्ये शरीराची विचित्र अवस्था होऊन बसते आणि त्यावर क्वचितच उपचार होऊ शकतो.

आतापर्यंत माझ्या जीवनात अनेक चढ-उतार झाले. माझ्या बरोबर माझ्या आशा, आकांक्षा आणि स्वप्नं होती. मी माझ्या स्वप्नात रमलो होतो पण अचानक असं वाटलं की, TCने पाठीवर थाप मारली आणि म्हटलं- तुमचं स्टेशन आलं आहे, कृपया खाली उतरा आता.

मला समजलंच नाही, मी 'नाही नाही माझं स्टेशन आलं नाही', असं म्हणालो.

मला उत्तर मिळालं, "तुम्हाला पुढच्या कोणत्याही स्टेशनवर उतरावं लागेल, तुमचं स्टेशन मागे गेलं आहे."

मग एखाद्या बाटलीच्या झाकणासारखं अनोळखी समुद्राच्या लाटेवर आपण वाहत आहोत, याचं भान येतं आणि आपण या लाटांवर नियंत्रण मिळवू या भ्रमात राहतो.

अशा स्थितीत घाबरून मी माझ्या मुलाला सांगतो, आज या स्थितीत मला फक्त एकच गोष्ट पाहिजे. मला या निराश, घाबरलेल्या मानसिक स्थितीत नाही जगायचं. कोणत्याही परिस्थितीत मला माझ्या पायावर उभा राहायचं आहे. खंबीरपणे माझ्या अवस्थेकडे बघायचं आहे. असं मला वाटत होतं.

काही आठवड्यानंतर मला हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं.खूप वेदना होत होत्या. इतक्या असह्य वेदना होतील असं कधीही वाटलं नव्हतं.

कोणताही इलाज होत नाही. ना कोणता दिलासा मिळत नाही. अख्खं आभाळ कोसळल्यासारखं वाटत होतं. माझ्याहून मोठ्या आणि भयानक कळा निघत होत्या.

मला भरती केलेल्या हॉस्पिटलला बाल्कनी आहे. तिथून सगळं दिसतं. कोमात गेलेल्या लोकांचा वार्ड माझ्या वरच्या मजल्यावर आहे. रस्त्याच्या एका बाजूला हे हॉस्पिटल आणि दुसऱ्या बाजूला लॉर्ड्स स्टेडियम आहे. त्या ठिकाणी व्हिव्हियन रिचर्ड्स यांचं एक हसरं पोस्टर आहे.

ही माझी लहानपणीची स्वप्नांची दुनिया होती. जणू माझ्या स्वप्नातलं मक्काच. पण आता त्याच्याकडे पाहिल्यावर काहीच कसं होत नाहीये मला. असं वाटतंय की ही दुनिया माझी नव्हतीच कधी.

मी दुःखाच्या गर्तेत अडकलोय.

परत एकदा मला जाणवलं की, माझं अस्तित्वच नाही, ज्यामुळं मला हायसं वाटलं. मी जे काही होतो ती एक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते इरफान खान यांची कॅन्सरशी झुंज अपयशी ठरलीय. मुंबईतील कोकिलाबेन रुग्णालयात इरफान खान यांचं निधन झालं.


सामग्री: धनंजय मुंडे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आहेत. महाराष्ट्राचं सामाजिक न्याय मंत्रालय आणि विशेष सहाय्य विभाग त्यांच्याकडे आहे. बीडमधील परळी मतदारसंघातून ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत.

धनंजय मुंडे यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्यावर बलात्काराचे आरोप झाल्यानं विरोधी पक्षात असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडूनही टीकेची झोड उठण्यास सुरुवात झालीय. त्यामुळे आता या प्रकरणाला राजकीय वळण सुद्धा लागलंय.

त्यामुळे सहाजिक एक प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे, धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोपांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला फटका बसू शकतो का?

बीबीसी मराठीनं या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केलाय. तत्पूर्वी, आपण हे नेमकं प्रकरण काय आहे, हे पाहूया.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

11 जानेवारी 2021 रोजी पीडित महिलेने तक्रारीचं पत्र ट्वीट केलं.

या ट्वीटसोबत या महिलेनं म्हटलं, "मी धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल केली आहे. पण अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. ओशिवरा पोलीस स्टेशन माझी तक्रारसुद्धा दखल करून घ्यायला तयार नाही."

तसंच, या महिलेनं माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी महिलेने सांगितलं, "धनंजय मुंडे माझ्यासाठी केवळ मंत्री नाहीत. त्यांना मी 1996 पासून ओळखते. तेव्हा ते माझ्या बहिणीसोबत प्रेमसंबंधात होते. त्यावेळी मी 16-17 वर्षांची असेन. ते कुणीच नव्हते, तेव्हापासून मी त्यांना ओळखते. ते मंत्री आता आहेत. 1998 साली त्यांनी माझ्या बहिणीशी लग्न केलं होतं. मी तेव्हा या दोघांसोबत मुंबईत राहयचे. माझी बहीण बाळ झाल्यानंतर इंदुरला घरी गेली होती. तेव्हा घरात कुणी नसताना माझ्यावर जबरदस्तीने बलात्कार केला."

दुसरीकडे, धनंजय मुंडे यांनी मात्र बलात्काराचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी याबाबत विस्तृत फेसबुक पोस्ट लिहिली.

"समाजमाध्यमांमध्ये माझ्याविरुद्ध होणारे आरोप पूर्णपणे खोटे आणि बदनामी तसंच ब्लॅकमेल करणारे आहेत," असं त्यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.

मुंडेंनी लिहिलंय, "कालपासून समाज माध्यमांमधून माझ्याविषयी काही कागदपत्र प्रसारित होत असल्याचं तसंच मीडिया आणि सोशल मिडियाद्वारे माझ्यावर बलात्काराचे आरोप करण्यात येत आहेत. हे सर्व आरोप खोटे माझी बदनामी करणारे आणि मला ब्लॅकमेल करणारे आहेत."

या सर्व प्रकरणाची संबंधितांकडून सुयोग्य चौकशी केली जाईल, असंही धनंजय मुंडे यांनी लिहिलं आहे.

धनंजय मुंडेंना मंत्रिमंडळातून...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर एका महिलेनं बलात्काराचा आरोप केला आणि महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडाली आहे. त्यातही धनंजय मुंडे यांनी फेसबुकद्वारे दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे आणखीच नवे प्रश्न निर्माण झालेत.


सामग्री: धोनी

PTI वृत्तसंस्थेच्या एका मुलाखतीत त्यांना निवृतीच्या धोरणाबाबत विचारले असता ते म्हणाले, "हे सगळं फार रंजक आहे. ऑस्ट्रेलियात तुम्ही कोण आहात, याबद्दल कुणालाच काही फरक पडत नाही. तुम्हाला जावंच लागतं."

चर्चेतला विषय होता तो धोनीच्या निवृत्तीचा. वर्ल्ड कपच्या सेमीफायनलमध्ये भारताचा पराभव झाला नि तेव्हापासूनच महेंद्रसिंह धोनीच्या निवृत्तीची चर्चा सुरू झाली.

पण त्याचवेळी भारत आणि ऑस्ट्रेलियाला एकाच तराजूत तोलणं योग्य नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. ते म्हणाले, "भारतीय उपखंडात तुम्हाला बरंच स्वातंत्र्य मिळतं. कारण इथे 140 कोटी लोक तुम्हाला फॉलो करत असतात. इथे क्रिकेटर एक खेळाडू न राहता अगदी देवच होतो. त्यानंतर त्याच्या निवृत्तीचा निर्णय सोपा नसतो."

वॉ म्हणाले, "एका विशिष्ट वयापर्यंत पोहोचल्यानंतर खेळणं हे आव्हानात्मक असतं. महेंद्रसिंग धोनीबद्दल तुम्ही बोलताय. तो एक महान खेळाडू आहे."

आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की भारतीय उपखंडात खेळाडूंनी निवृत्तीबाबत इतकं स्वातंत्र्य खरंच आहे? धोनीच्या निवृत्तीची वेळ खरंच आली आहे का?

धोनीच्या संथ फलंदाजीवर लोक प्रश्नं उपस्थित करत आहेत. त्याने निवृत्ती घ्यायला हवी, असंही लोक बोलत आहेत.

नुकताच 7 जुलैला धोनीचा 38 वा वाढदिवस साजरा झाला. धोनीने 2014 मध्ये टेस्ट मॅचमधून निवृत्ती घेतली असली तरी तो वन डे आणि टी20 मध्ये अजूनही खेळतो.

वर्ल्ड कपमध्ये न्यूझीलंडकडून झालेल्या पराभवानंतर विराट कोहलीने सांगितलं की धोनी त्याच्या निवृत्तीबद्दल काही बोलला नाही.

टी 20 मध्ये धोनीने 98 सामन्यात 1,617 धावा केल्या आहेत. त्याची सरासरी 37.60 असून स्ट्राईक रेट 126.13 आहे. वन डे मध्ये त्याने 10773 धावा केल्या आहेत. त्याची सरासरी 50.58 असून स्ट्राईक रेट 87.56 आहे.

वर्ल्ड कपमध्ये धावांच्या बाबतीत तो 27व्या क्रमांकावर आहे.  भारतीय फलंदाजांच्या क्रमवारीत त्याचा चौथा क्रमांक आहे. त्याचा स्ट्राईक रेट 87.78 होता. कोहलीचा स्ट्राईक रेट 94.06 होता.

धोनीचा स्ट्राईक रेट 87.56 आहे. 2016 मध्ये त्याच्या धावांची सरासरी 27.80 होती आणि 2018 मध्ये ही सरासरी 25.00 होती. तर 2017 मध्ये 60.62 तर 2019 मध्ये आतापर्यंत त्याने 60.00च्या सरासरीने धावा केल्या आहेत.

धोनीचा खेळ बिघडतोय हे दिसत असलं तरी निवृत्ती घेण्यासाठी तो आणखी कमी होण्याची वाट पाहतोय का, हा खरा प्रश्न आहे.

पहिलं उदाहरण: सचिन तेंडुलकर

धोनीसमोर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय उपखंडात निवृत्तीबाबत क्रिकेटपटूंना फारच स्वातंत्र्य आहे, असं ऑस्ट्रेलियाचे माजी कर्णधार स्टीव्ह वॉ यांना वाटतं.


सामग्री: नरेंद्र मोदी  ब्रिक्स देशांच्या 12 व्या शिखर परिषदेमध्ये बोलत होते. ते व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या परिषदेत सहभागी झाले होते.

कोरोना साथीमुळे यावेळी ब्रिक्स देशांची ही परिषद ऑनलाइन आयोजित करण्यात आली होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दहशतवाद ही जगासमोरची सर्वांत मोठी समस्या असल्याचं सांगताना मोदींनी म्हटलं, "दहशतवादाला समर्थन आणि मदत देणाऱ्या देशांनाही दोषी ठरवलं जाईल, हेही आपण पहायला हवं. या समस्येला आपण सगळ्यांनी मिळून सामोरं जायला हवं."

दहशतवादाबरोबरच आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याची गरज असल्याचंही यावेळी बोलताना मोदींनी म्हटलं.

अनेक जागतिक संस्थांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे, कारण कालानुरुप यात बदल घडवले गेले नाहीत.

"संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये सुधारणा करणं अतिशय आवश्यक आहे आणि या बाबतीत भारताला ब्रिक्स देशांकडून समर्थनाची अपेक्षा आहे," असं मोदींनी म्हटलं.

WHO, WTO किंवा IMF सारख्या संस्थांमध्येही सुधारणांची गरज असल्याचंही मोदींनी म्हटलं.

कोव्हिडनंतर जगाची अर्थव्यवस्था सावरण्यात ब्रिक्स देशांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल, असंही मोदींनी म्हटलं.

रशियाचे राष्ट्रपती पुतिन आणि चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंगही या परिषदेत सहभागी झाले होते.

मोदींनी आपल्या भाषणादरम्यान पुतीन यांचा उल्लेख केला, त्यांची स्तुती केली. मात्र त्यांनी एकदाही जिनपिंग यांचं नाव घेतलं नाही.

जिनपिंगही मोदींच्या भाषणाच्या वेळेस कॅमेऱ्यात पाहण्याऐवजी इकडे-तिकडे पाहत होते.

काय आहे ब्रिक्स?

ब्रिक्स हा ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा समूह आहे. आधी यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश नव्हता. तेव्हा हा गट केवळ 'ब्रिक' म्हणूनच ओळखला जायचा. 2010 साली दक्षिण आफ्रिका सहभागी झाल्यानंतर हा समूह 'ब्रिक्स' बनला.

ब्रिक्स देशांची पहिली परिषद 2009 साली झाली होती. त्यानंतर दरवर्षी ही परिषद सदस्य देशांमध्ये आयोजित केली जाते. यावर्षी ही परिषद रशियाममध्ये 21-22 जुलैला होणार होती. पण कोरोनामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली आणि आता 17 नोव्हेंबरला व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडत आहे.

पुढचं संमेलन भारतात होणार आहे, पण त्याची तारीख अजून जाहीर झालेली नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"आज दहशतवाद ही जगासमोरची सर्वांत मोठी समस्या आहे," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं.


सामग्री: नरेंद्र मोदी Man vs. Wild मध्ये बेअर ग्रिल्ससोबत जंगलातील काही थरारक अनुभव घेताना दिसतील.

Man vs Wild मध्ये यापूर्वीही बेअर ग्रिल्ससोबत अनेक सेलिब्रिटी सहभागी झाले होते. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांचंही नाव या यादीत आहे.

ज्याच्यासोबत अनेक सेलिब्रिटी धोका पत्करून जंगलात, दऱ्याखोऱ्यात भटकतात तो बेअर ग्रिल्स नेमका आहे तरी कोण?

वडिलांकड़ून साहसाचा वारसा

बेअर ग्रिल्सचा जन्म 7 जून 1974 साली लंडनमध्ये झाला. बेअर ग्रिल्सच्या अधिकृत वेबसाईटवरच ही माहिती दिली आहे.

बेअर ग्रिल्सचे वडील हे रॉयल नेव्हीत कमांडो म्हणून कार्यरत होते. ते राजकारणातही होते. त्यांनीच बेअरला गिर्यारोहण आणि बोटिंगसारखे साहसी खेळ शिकवले.

त्याच्यामध्ये साहसाची आवड रुजवण्यामध्ये या खेळांचा खूप मोठा वाटा होता. वडिलांसोबत हायकिंग आणि समुद्र किनाऱ्यावर बोटी बनवणं या बेअरच्या लहानपणाच्या सर्वांत सुंदर आठवणी आहेत.

तरूणपणी बेअरनं युके स्पेशल फोर्सेस रिझर्व्हच्या 21 व्या बटालियनमध्ये प्रवेश घेतला. तिथं त्यानं तीन वर्षांचं कठोर प्रशिक्षण पार पाडलं.

साउथ आफ्रिकेमध्ये पॅराशूटमधून उडी मारताना बेयर ग्रिल्सला जीवघेणा अपघात झाला. मणक्यामध्ये त्याला तीन फ्रॅक्चर झाले.

डॉक्टरांनी सांगितलं, की यापुढे कदाचित तो धावू शकणार नाही. हा त्याच्या आयुष्यातला सर्वांत कठीण काळ होता.

पण बेअरनं यावरही मात केली आणि वर्षभरातच आपल्या पायांवर उभा राहिला. तो केवळ हिंडायला-फिरायला लागला नाही, तर त्यानं नेपाळमध्ये गिर्यारोहणही केलं. 16 मे 1998 साली त्यानं माउंट एव्हरेस्टही सर केलं.

विक्रमांची मालिका

त्याचा हा साहसी प्रवास इथेच थांबला नाही. त्यानंतर 2000 साली आपल्या मित्रासाठी त्यानं अजून एक धाडस केलं. त्यानं मोजक्याच कपड्यांत बाथटबमध्ये बसून थेम्स नदी पार केली.

ब्रिटीश रॉयल नॅशनल लाइफबोट इन्स्टिट्युशनसाठी बेअरनं जेट स्कीईंग टीमही तयार केली होती.

2005 साली बेअर ग्रिल्सनं अजून एक विक्रम केला. जमिनीपासून तब्बल 25 हजार फूट उंचीवर हॉट एअर बलूनमध्ये त्यानं डिनर केलं. 'द ड्युक्स अॅवॉर्ड'साठी निधी जमविण्याच्या उद्देशानं त्यानं हे साहस केलं.

2008-09 साली त्यानं अंटार्क्टिकच्या बर्फाळ प्रदेशात पॅरामोटार चालविण्याचा प्रयोग केला. मात्र त्यावेळी त्याला बर्फाच्या वादळाला तोंड द्यावं लागलं. त्याच्या खांद्याला गंभीर दुखापत झाली.

या दुखापतीमुळे बेअर ग्रिल्सला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि Man vs Wild हा शो सध्या सोशल मीडियावर चांगलेच चर्चेत आहे. डिस्कव्हरी चॅनेलच्या या कार्यक्रमाचा टीझर सोमवारी (30 जुलै) ट्वीटरवर रिलीज झाला आणि पंतप्रधान मोदींचा एक वेगळाच अंदाज पाहायला मिळाला.


सामग्री: नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा

2014च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपनं जोरदार विजय मिळवला होता. त्यानंतर बिहार, दिल्ली नंतर पंजाबमध्ये अनेक छोटेमोठे पराभव पत्करावे लागले. पण हा झटका मात्र मोठा मानला पाहिजे. 'काँग्रेस मुक्त भारता'ची घोषणा देणाऱ्या पार्टीकडून काँग्रेसनं तीन मोठी राज्य हिसकावली आहेत.

या निकालांच्या आधारावर 2019साठी काही निष्कर्ष काढणं म्हणजे थोडंसं घाईचं ठरू शकतं, पण याची काही कारणं आहेत.

सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे 2019 लोकसभा निवडणुकांना चार महिने बाकी आहेत. आता जे निवडणुकांचं चैतन्यमयी वातावरण दिसत आहे, ते लोकसभा निवडणुकांपर्यंत राहील. विधानसभा निवडणुकांचे निकाल निश्चितपणे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेवर प्रभाव टाकणारे असतात. पण त्यांचं महत्त्व योग्यरीत्या समजण्याची आवश्यकता आहे.

राजकारणात एक आठवडा हा खूप मोठा अवधी असतो, अशा आशयाची एक इंग्रजी म्हण आहे. मग लोकसभेसाठी तर अजून चार महिने बाकी आहेत.

त्यात हे देखील आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये लोक वेगवेगळ्या पद्धतीनं मतदान करतात.

याचं सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणजे फेब्रुवारी 2015मध्ये दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पार्टीनं 70 पैकी 67 जागा जिंकल्या. तोवर काही महिन्यांपर्यंत देशात मोदींची लाट होती. तेव्हा दिल्लीत भाजपनं लोकसभेच्या सातपैकी सात जागा जिंकल्या होत्या.

हे देखील समजून घेण्याची गरज आहे की मोदींनी लोकसभेच्या निवडणुकीला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांप्रमाणे बनवलं होतं. 2014च्या निवडणुकीप्रमाणे ते 2019ची निवडणूक देखील आपल्या वैयक्तिक लोकप्रियतेच्या आधारावर लढवू पाहतील. त्या निवडणुकीचा एकूणच संदेश असा असेल की मोदी नाही तर काय राहुल गांधी?

पण त्यांचा हा डाव चालेलच याची शाश्वती नाही. 2004चं उदाहरण पाहू. लोकांना आठवत असेल की अटल बिहारी वाजपेयी हे लोकप्रिय नेते होते. त्यांच्यासमोर एक अशी महिला होती जी भारतीय वंशाची नाही, ज्या महिलेला हिंदीदेखील व्यवस्थित बोलता येत नाही आणि तेव्हा तर 'इंडिया शाईन' करत होता.

त्यावेळी पक्षाचे सर्वांत चाणाक्ष समजले जाणारे प्रमोद महाजन यांनी आपल्या उत्साहात आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर भविष्यवाणी केली होती की भाजपच जिंकेल.

पण तसं झालं नाही, आणि त्यांच्या या भविष्यवाणीपासून राजकारण्यांनी आणि राजकीय भाष्य करणाऱ्यांनी एक धडा घेतला पाहिजे की भविष्यवाणी नेहमी चुकीची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालांचं विश्लेषण आता पुढचा काही काळ सुरू राहील. पण ही नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे का?


सामग्री: नरेंद्र मोदी लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या बहुमतानं केंद्रात निवडून गेले. त्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत अनेक राज्यात भाजपाला यश मिळाले. पण, मोदींच्या गुजरातमध्ये त्यांना मोठ्या संघर्षाला सामोरं जावं लागत आहे.

विकासाचा नारा देणारे मोदी आणि भाजपला सध्या अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावं लागत आहे. त्यातच काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी भाजपाला घेरण्यात कोणतीही उणीव सोडलेली नाही.

अशा परिस्थितीत हिंदुत्वाचा चेहरा असलेल्या योगींना पाचारण करण्याचं काय महत्त्व आहे? याआधी योगी आदित्यनाथ केरळमध्ये झालेल्या राजकीय हत्येच्या विरोधात भाजपनं केलेल्या यात्रेत सहभागी झाले होते.

अहमदाबाद येथील ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दयाल सांगतात, "2002 आणि 2007 साली गुजरात विधानसभा निवडणुका  भाजपनं नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवल्या."

"या निवडणुकांच्या वेळी हिंदुत्वाचा अजेंडा होता. पण 2012 साली झालेल्या निवडणुकीत मोदींनी विकासाचा मुद्दा समोर आणला आणि 2014 च्या निवडणुकीत त्यांनी गुजरातचं विकास मॉडेल देशासमोर मांडलं. पण आता हे मॉडेल स्वीकारलं जात नसल्याची स्थिती आहे."

"मला असं वाटतं की भाजपनं पुन्हा आपल्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर निवडणुका लढायला हव्यात. यासाठीच कदाचित योगी आदित्यनाथ यांना पाचारण केलं आहे." असं ते म्हणाले.

भाजपच्या गौरवयात्रेला विरोध

गुजरातमध्ये गेल्या काही महिन्यांत सोशल मीडियावर 'विकास पगला गया' या ट्रेंडमुळे मोदी आणि भाजपची डोकेदुखी वाढली आहे.

अशातच विधानसभा निवडणुकीत आपला बालेकिल्ला वाचवण्यासाठी एक ऑक्टोबरपासून भाजपच्या गौरव यात्रेची सुरुवात झाली आहे.

पंधरा दिवसांमध्ये ही यात्रा 149 विधानसभा मतदारसंघातून जाईल. याची सुरुवात भाजपनं सरदार पटेल यांचं जन्मस्थान करमसदपासून केली.

पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह

ज्येष्ठ पत्रकार आर के मिश्रा सांगतात, "अनेक ठिकाणी गौरवयात्रेला विरोधसुद्धा होतो आहे. पण त्याचवेळी राहुल गांधींच्या नवसर्जन यात्रेला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे."

"गौरवयात्रेला चांगला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे भाजपचं राजकारण कोणत्या दिशेला जात आहे याचे संकेत मिळत आहेत. भाजपा पुन्हा आपल्या जुन्या फॉर्म्युलाकडे जात आहे."

भाजपाचं म्हणणं आहे की काँग्रेसकडे कोणीही नेता नाही. पण भाजपकडे अनेक नेते आहेत. राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे देखील या यात्रेत सहभागी होणार आहेत.

भाजपाचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवारी भाजपच्या गौरवयात्रेत सहभागी होणार आहेत.


सामग्री: नरेंद्र सिंह तोमर

30 नोव्हेंबर रोजी पंजाब-हरयाणातील आंदोलक शेतकरी दिल्लीकडे निघाले होते. पण त्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच अडवण्यात आलं होतं. तेव्हापासून दिल्ली-हरयाणा दरम्यानच्या सिंघू सीमेवरच शेतकरी ठाण मांडून आहेत.

आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यात सहावेळा चर्चाही झाली. तसंच शेतकऱ्यांची गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबतही बैठक झाली. पण त्यातून अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही.

केंद्र सरकारने या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याची तयारी दर्शवली. त्यासाठी एक प्रस्तावही आंदोलकांना पाठवण्यात आला होता. पण तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्या, अशीच मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. मात्र हे कायदे मागे घेणार नसल्याची सरकारची भूमिका आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हे सरकारचा चेहरा म्हणून पुढे आल्याचं पाहायला मिळालं. आंदोलनादरम्यान त्यांनी सरकारची बाजू लावून धरली. तसंच कायदे मागे घेणार नाही, ही सरकारची भूमिकाही ते ठामपणे मांडताना दिसले.

तसंच, सरकारकडून चर्चेचे दरवाजे खुले आहेत. सरकार संवाद साधण्यास नेहमीच तयार आहे, म्हणत त्यांनी विविध चर्चांमध्येही भाग घेतला. यावेळी त्यांच्यासोबत रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल हेसुद्धा होते. या चर्चांमधून तोडगा निघाला नसला तरी कृषिमंत्री तोमर आपल्या परीने सरकारच्या बाजूने किल्ला लढवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.

पण या निमित्ताने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचं नाव राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये चर्चेत होतं. तोमर यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय प्रवासाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे.

कृषी विधेयकासंदर्भात कृषी उत्पादक संघटनांसोबत बैठक

तोमर यांचा चेहरा कशामुळे?

शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना चर्चेस पाठवलं जाईल, अशी चर्चा सुरुवातीला होती. राजनाथ सिंह हे याआधी केंद्रात कृषिमंत्री राहिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांची मदत घेतली जाऊ शकते, असं सांगितलं जात होतं. पण राजनाथ सिंह या संपूर्ण प्रकरणात कुठेच सक्रिय दिसले नाहीत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी कृषिमंत्री तोमर यांच्याकडेच संपूर्ण जबाबदारी दिली. त्यामागे विशेष कारणं असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

द प्रिंट मधील एका लेखानुसार, तोमर यांना पाठवणं ही मोदी-शाह यांची एक राजकीय खेळी होती. त्यांच्यासोबतची चर्चा ही संबंधित मंत्र्याकडून केली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्ली-हरयाणा सीमेवर शेतकरी आंदोलन गेल्या 20 दिवसांपासून सुरुच आहे. केंद्राने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी पंजाब-हरयाणाचे शेतकरी करत आहेत. या कायद्यांमुळे आमच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे शेतीचं नियंत्रण जाईल, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.


सामग्री: नवीन अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांच्यापुढे एक मोठं आव्हान आहे.

नवीन आकडेवारी मोदी सरकारसाठी एक मोठं आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे.  नवनिर्वाचित मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप जाहीर झालं असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर आव्हानांची जंत्री आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात (एप्रिल2018- मार्च 2019 ) आर्थिक विकासाच्या दरात 6.8% टक्क्यांनी वाढ झाली. तर जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत आर्थिक विकासाची टक्केवारी 5.8% होती. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत चीनपेक्षा भारत पहिल्यांदाच मागे पडला आहे.

याचा अर्थ भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गणना जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत होत नाही. त्यामुळे नवनिर्वाचित अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर मोठं आव्हान आहे. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर अर्थमंत्रीपद भूषवणाऱ्या सीतारामन या दुसऱ्या महिला आहेत.

सीतारामन यांनी या आधी मोदी सरकारच्या काळात संरक्षण आणि वाणिज्य खात्याचा कारभार सांभाळला होता. मात्र आता जेव्हा अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे तेव्हा त्यांच्या हातात अर्थमंत्रालयाची सूत्रं आली आहेत.

नोकऱ्या कुठे आहेत?

अर्थव्यवस्थेबद्दल आश्वासकता निर्माण करणं हे त्यांच्यासमोरचं पहिलं आव्हान आहे. "अल्प आणि दीर्घ मुदतीच्या धोरणात समतोल असायला हवा," असं अर्थतज्ज्ञ धर्मकिर्ती जोशी सांगतात.

नोकऱ्या निर्माण करणं हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

रोजगारनिर्मितीत अपयशी ठरल्याने मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांच्यावर टीका झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार 2017-18 या काळात बेरोजगारीने गेल्या 45 वर्षांतला उच्चांक गाठला होता.

जोशी यांच्यामते सरकारने बांधकाम आणि वस्त्रोद्योग असा कामगारधिष्ठित क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करायला हवं. त्याचवेळी त्यांनी आरोग्याच्या क्षेत्रावरही दीर्घकालीन रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

"सरकाला आरोग्य आणि कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यामुळे डॉक्टरांशिवाय नर्सेस आणि बिगर वैद्यकीय लोकांचीही गरज आहे," ते सांगतात.

निर्यातीती घट हा देखील रोजगारनिर्मितीसाठी एक मोठा अडथळा आहे. मध्यम आणि लघु उद्योगांना सक्षम करण्यासाठी योग्य धोरणनिर्मितीची गरज आहे.

ग्राहकांची वाढती मागणी

चीनप्रमाणेच भारताची अर्थव्यवस्थाही गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये देशांतर्गत वस्तूंच्या वक्रीवर (डोमेस्टिक कन्झम्प्शन) चालवली जात आहे. पण गेल्या काही महिन्यांची प्रसिद्ध झालेली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती गेल्या पाच वर्षांत अतिशय मंदावली आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत ही माहिती समोर आली आहे.


सामग्री: नवीन उभयचर प्राण्याच्या रुपात ट्रम्प यांचं काढलेलं व्यंगचित्र

 ट्रम्प यांच्यासाठी टीका नवीन नाहीए. अध्यक्षपदी निवड झाल्यापासून ट्रम्प यांच्या धोरणांचा, निर्णयांचा, वक्तव्यांचा अनेकांनी वेगवेगळ्या प्रकारे समाचार घेतला. आता ट्रम्प यांच्यावर टीका करण्याचा हा अभिनव पर्याय पर्यावरणप्रेमींनी शोधून काढला आहे.

वातावरण बदलाच्या गंभीर समस्येबद्दल ट्रम्प यांनी काढलेल्या उद्गारांबद्दल गांडूळसदृश दिसणाऱ्या उभयचर प्राण्याचं बारसं ट्रम्प यांच्या नावावरुन करण्यात आलं.

एन्व्हायरोबिल्ड (EnviroBuild)  कंपनीने लिलाव प्रक्रियेमध्ये या प्रजातीचे नाव ठेवण्याचे अधिकार 25 हजार डॉलर्सना विकत घेतले होते. या कंपनीच्या प्रमुखाने हे हक्क विकत घेऊन ट्रम्प यांच्यावरचा राग अशा प्रकारे व्यक्त केला. वातावरण बदलाबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचलले असल्याचे EnviroBuild ने स्पष्ट केले आहे .

वातावरण बदलविषयक धोरणांचा निषेध

Dermophis donaldtrumpi हा उभयचर जीव वातावरण बदलांच्या परिणामाला चटकन बळी पडणारा आहे. त्यामुळेच त्याच्या नावाशी साधर्म्य असणाऱ्या नेत्याच्या धोरणांमुळे तो नामशेष होण्याच्या वाटेवर आहे, असे EnviroBuild चे सहसंस्थापक एडन बेल यांनी म्हटले.

हा लहान, आंधळा प्राणी कणा नसलेल्या, सरपटणाऱ्या उभयचर प्राण्यांमध्ये मोडतो. तो मुख्यतः जमिनीखालीच राहतो. या प्राण्याची वैशिष्ट्ये आणि ट्रम्प यांच्या स्वभाव वैशिष्ट्यांमध्ये एडन बेल यांना अनेक समान गोष्टी आढळतात.

मानवी हस्तक्षेपामुळे झपाट्याने होणाऱ्या वातावरण बदलावर एकमत करण्याची वेळ येते, तेव्हा डोनाल्ड ट्रम्पही सोयीस्कररित्या आपलं तोंड लपवतात, अशी उपरोधिक टिपण्णी बेल यांनी केली.

ट्रम्प यांची वादग्रस्त भूमिका

वातावरणातील बदल हे मानवी हस्तक्षेपामुळे होत असल्याचे जगभरातील शास्त्रज्ञ म्हणत असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे नाकारलं. राजकीय हेतूनं हे शास्त्रज्ञ असे निष्कर्ष मांडत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.

वातावरण बदलाविषयीच्या पॅरिस करारातून अमेरिका बाहेर पडत असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं होतं. या कराराचा अमेरिकेतील उद्योग-व्यवसायांवर परिणाम होईल, असं कारण ट्रम्प यांनी दिलं होतं.

अर्थात, एखाद्या प्राण्याच्या जातीला ट्रम्प यांचे नाव देण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीए. जीवशास्त्रज्ञ वार्झिक नाझारी यांनी पतंग कीटकाची एक नवीन जात शोधली होती. त्याला त्यांनी Neopalpa...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पनामा येथे एक नवीन जातीचा उभयचर आढळला आहे. हा उभयचर स्वतःचं डोकं वाळूत पुरुन घेतो. या नवीन प्राण्याचं नाव अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नावाने ठेवण्यात आलं आहे... Dermophis donaldtrumpi.


सामग्री: नवीन भारतीय नोटांवरही गांधीजी कायम आहेत

प्रत्येक देशाची केंद्रीय बँक त्या त्या देशाचं चलन प्रसिद्ध करत असते. भारतामध्ये  नोटा प्रसिद्ध करण्याचे अधिकार फक्त आणि फक्त रिझर्व्ह बँकेला आहेत. एक रुपयाची नोट भारत सरकारतर्फे प्रसिद्ध करण्यात येते.

भारताच्या चलनातल्या नोटांवर महात्मा गांधींचा फोटो आहे. हा फोटो बदलून त्याजागी लक्ष्मी देवीचा फोटो छापावा, म्हणजे रुपयाची परिस्थिती सुधारेल असा सल्ला भाजप नेते आणि राज्यसभेतले खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्यानंतर त्यावरून वादही निर्माण झाला होता.

पण भारतीय चलनी नोटेवर कोणाचा फोटो असावा हे ठरवण्याचे अधिकार कोणाला आहेत?

चलनी नोटेवरून महात्मा गांधींचा फोटो हटवला जाऊ शकतो का?

भारत स्वतंत्र झाल्यापासूनच चलनी नोटांवर महात्मा गांधींचा फोटो छापला जातोय का?

महात्मा गांधीजींच्या आधी नोटांवर कोणाचा फोटो होता आणि चलनी नोटेवर गांधीजींचा फोटो पहिल्यांदा कधी छापण्यात आला?

कसा झाला रुपयाचा प्रवास?

भारताला 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वातंत्र्य मिळालं, पण देश 26 जानेवारी 1950 ला प्रजासत्ताक झाला. या दरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सध्या प्रचलित असणाऱ्या नोटा प्रसिद्ध करायला सुरुवात केली.

रुपयाच्या जुन्या नोटा

रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाईटवर असणाऱ्या माहितीनुसार 1949 मध्ये भारत सरकारने पहिल्यांदा एक रुपयाच्या नोटेचं नवीन डिझाईन तयार केलं. यानंतर आता स्वतंत्र भारतासाठीचं नवं चिन्हं निवडायचं होतं.

ब्रिटनच्या राजाच्या जागी नोटेवर महात्मा गांधीचा फोटो लावण्यात येईल, असं सुरुवातीला मानलं जात होतं आणि त्यानुसार डिझाईनही तयार करण्यात आलं होतं. पण शेवटी महात्मा गांधींच्या फोटोच्या ऐवजी चलनी नोटेवर अशोक स्तंभ असावा, यावर एकमत झालं. याखेरीज चलनी नोटेच्या डिझाईनमध्ये फारसे बदल करण्यात आले नाहीत.

1950 मध्ये भारतीय प्रजासत्ताकात पहिल्यांदाच 2, 5, 10 आणि शंभर रुपयांच्या नोटा चलनात आणण्यात आल्या.

2, 5 आणि शंभर नोटेच्या डिझाईनमध्ये फारसा फरक नव्हता, पण रंग वेगवेगळे होते. 10 रुपयांच्या नोटेच्या मागच्या बाजूला शिडाच्या होडीचा फोटो तसाच ठेवण्यात आला होता.

1953 मध्ये नवीन चलनी नोटांवर हिंदी प्रामुख्याने छापण्यात आली. रुपयाचं बहुवचन काय असेल, याविषयी चर्चा झाली आणि रुपयाचं बहुवचन 'रुपये' असेल असं ठरलं.

1954 मध्ये एक हजार, दोन हजार आणि 10 हजार रुपयांच्या नोटा पुन्हा छापण्यात आल्या. 1978 मध्ये या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रत्येक देशाच्या चलनी नोटांवर काही विशिष्ट फोटो असतात. भारताच्या चलनी नोटांवर महात्मा गांधींचा फोटो असावा हे कोणी आणि कधी ठरवलं?


सामग्री: नवीन शस्त्रांच्या खरेदीबरोबरच विशेष सुरक्षा दलांची स्थापना करण्यात आली. विविध गोष्टींवर खर्च करण्यात आले, त्यातील काही खर्च नाहक होते. उदाहरणार्थ, काही शहरांसाठी शस्त्रधारी वाहनांची खरेदी करून ती वाहनं फक्त उभी करण्यात आली आहेत. त्यांचा फारसा वापर होत नाही.

अनेक गोष्टी फक्त सुरक्षेचं कारण देऊन केल्या जातात. या गोष्टींच्या व्यवहाराचा कोणताही निर्णय सुरक्षातज्ज्ञ घेत नाहीत.

सुरक्षाविषयक उपकरणांची वैशिष्ट्यं सांगून सुरक्षा कंपन्या त्या वस्तू विकतात, पण याची सुरक्षा दलांना क्वचितच कल्पना असते.

ज्या वस्तूंची किंमत करोडोंच्या घरात असते, त्या उत्तम असतात, असा गैरसमज आहे. या निमित्तानं व्यवहारात भ्रष्टाचाराची संधीही असतेच.

थोडक्यात काय तर, आपण बिल्डिंगच्या एका दरवाज्याला एक कुलूप आणि लोखंडी गज लावले. पण खिडकी दरवाजे कायम उघडे असतात, जिथून कोणीही येऊ शकतं.

सुरक्षेची एकच व्यवस्था नाही

सध्या देशात सुरक्षेची एक अशी व्यवस्था नाही. मुंबई हल्ल्यात दहशतवाद्यांनी सागरी मार्गाचा आधार घेतला होता. तेव्हा कुठे सागरी सुरक्षेचं महत्त्व लक्षात आलं होतं.

त्यानंतर काही तटरक्षक चौक्या उभारण्यात आल्या आणि गस्ती नौका अर्थात पॅट्रोलिंग बोट खरेदी करण्यात आल्या. पण लोकांची भरती केलीच नाही आणि या नौका तशाच खराब झाल्या.

पॅट्रोलिंग बोटींचा काहीही फायदा नाही. कारण जोपर्यंत प्रत्येक जहाजाची नोंद होत नाही, तोपर्यंत कोणताच सागरी किनारा सुरक्षित नाही.

महत्त्वाचं म्हणजे, सागरी सुरक्षा या आराखडा एकात्मिक नसल्यानं कोणतं जहाज बेकायदेशीररीत्या फिरतं आहे, याची नोंद ठेवणं अत्यावश्यक आहे.

रेडिओ लहरी पकडण्यासाठी बोटीत ट्रान्सपाँडर गरजेचं आहे. सरकारनं कायदा केला की, 20 मीटर पेक्षा लांब बोटीवर ट्रान्सपाँडर लावायला हवा. पण हा निर्णयसुद्धा अंशत:च लागू करण्यात आला.

आता, दहशतवादी हल्ल्यासाठी कोणताही हल्लेखोर 20 मीटरपेक्षा लांब जहाज कशाला वापरेल, हा सुद्धा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

सुरक्षादल किती जबाबदार?

सुरक्षेच्या सक्षमीकरणासाठी सुरक्षादलांना जबाबदार ठरवणं योग्य ठरणार नाही. कारण सगळे आर्थिक निर्णय दिल्लीत होतात.

सुरक्षादल प्रस्ताव पाठवतात पण धोरणांचा निर्णय त्यांच्या हातात नसतो. पण, जेव्हा धोरण ठरवलं जातं तेव्हा मात्र आर्थिक नियोजनाचा विचार केला जातो.

ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत त्यांच्यावर आर्थिक निकषांच्या आधारे विशेष लक्ष दिलं जातं. विशेष...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

26/11च्या मुंबई हल्ल्यानंतर सुरक्षेसाठी अनेक लहानमोठे प्रयत्न झाले आहेत. सागरी सुरक्षा आणि पोलीस दलाच्या क्षमतेतही वाढ झाली आहे.


सामग्री: नवीन संशोधनानुसार समुद्रांमध्ये आधीच्या अंदाजापेक्षा 60 टक्के अधिक उष्णता शोषली गेली आहे, असं दिसून आलं आहे. त्यामुळे खनिज तेलांच्या ज्वलनातून बाहेर पडणाऱ्या उत्सर्जनांसाठी पृथ्वी अधिकच संवेदशील असल्याचा निष्कर्ष निघतो.

तसंच या शतकात जागतिक तापमान वाढ आवाक्यात ठेवणं आणखी अवघड होणार आहे, असंही या संशोधनातून दिसून येतं.

नवीन संशोधनात काय दिसून आलं?

हरित वायूमधून बाहेर पडणाऱ्या उष्णतेपैकी 90 टक्के उष्णता ही समुद्रामध्ये शोषून घेतली जाते असं Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)च्या एका व्यापक अभ्यासात दिसून आलं होतं.

पण, नवीन संशोधनानुसार, गेल्या 25 वर्षांपासून दरवर्षी जगभरात वीजनिर्मितीसाठी जितकी उर्जा लागते त्याच्या 150 पट उष्णता समुद्रात जाते. आधीच्या अंदाजापेक्षा हे प्रमाण 60 टक्के जास्त आहे.

पृथ्वी किती तापली आहे, याचा अंदाज घेण्यासाठी संशोधक आकडेवारीचा आधार घेतात. यामध्ये मानवी कृतींमुळे उत्सर्जित होणाऱ्या हरित वायूमुळे निर्माण होणाऱ्या अधिकच्या उष्णतेचा विचार केला जातो.

 शास्त्रज्ज्ञांच्या आधीच्या अंदाजापेक्षा अधिक उष्णता समुद्रात शोषली जात आहे, असं नव्या संशोधनांतून दिसून येतं. याचा अर्थ असाही होती की मानवीकृतींमुळे उत्सर्जित झालेल्या हरित वायूंमुळे पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा अधिक उष्णता निर्माण करत आहेत. शिवाय हरित वायूंचं प्रमाण तितकच असताना जास्त उष्णता निर्माण होत असेल तर पृथ्वी CO2 साठी अधिक संवेदनशील आहे, हेही दिसून येतं.

नवीन अभ्यासातून काय लक्षात येतं?

IPCCने औद्योगिकक्रांतीच्या आधीच्या तापमानापेक्षा 1.5 डिग्री सेल्सिअसने कमी तापमान ठेवण्याचे फायदे काय असतील, हे विषद केले आहेत. पण नवीन अभ्यासातून हाती आलेली आकडेवारी पाहाता पॅरीस करारातील हवामान बदलाचं उद्दिष्ट गाठणं आव्हानात्मक असणार आहे, हेही स्पष्ट झालं आहे.

"ही मोठी चिंतेची बाब आहे. आमच्या अभ्यासानुसार  IPCCचं लक्ष्य गाठणं आता अधिक आव्हानात्मक आहे. कारण तापमान कमी करण्याचे सोपे मार्ग जगाने आधीच बंद केले आहेत. तापमानात होणारी वाढ 2 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत जाऊ नये, यासाठी कार्बनचं उत्सर्जन 25 टक्क्यांनी कमी करावं लागेल," अशी माहिती प्रिन्सटन युनिव्हर्सिटीतल्या डॉ. लौ रेस्प्लेंडी यांनी दिली.

समुद्रावर याचा काय परिणाम होऊ शकतो?

21व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत जागतिक तापमान 1.5 किंवा 2 डिग्री सेल्सिअसने कमी करणं अशक्य ठरू शकतं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या 25 वर्षांत जगातील समुद्रांनी जास्त उष्णता शोषून घेतली आहे, पण याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचं संशोधकांनी म्हटलं आहे. या नव्या संशोधनामुळे पृथ्वीचं तापमान नियंत्रणात ठेवण्यासाठी असलेल्या आव्हानांची व्याप्ती किती तरी जास्त असलयाचं दिसून आलं आहे.


सामग्री: नव्या नियमांप्रमाणे बार, रेस्टॉरन्ट आणि जीम रात्री 10 पर्यंत बंद व्हायला हवेत आणि एकावेळी फक्त 10 किंवा कमी लोक एकत्र एका ग्रुपमध्ये येऊ शकतात.

अमेरिककेत कोव्हिड-19 च्या केसेस वाढत चालल्या आहेत. मंगळवारी, 10 नोव्हेंबरला 61,964 पेशंट हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट झाले. या देशात सरासरी 900 लोक या रोगाने मृत्युमुखी पडत आहेत.

अमेरिकेत आतापर्यंत 1 कोटीहून अधिक कोरोना व्हायरसच्या केसेस नोंदवल्या गेल्या आहेत आणि जवळपास 2 लाख 40 हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

अमेरिकेत गेल्या काही दिवसात दररोज 1 लाख केसेस सापडत आहेत त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मते दुसरी लाट अजून भयानक असेल.

दवाखाने ओसंडून वाहाण्याची शक्यता

अमेरिकेचे येणारे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या कोव्हिड-19 सल्लागार समितीत असणाऱ्या एका सदस्याने सांगितलं की चार ते सहा आठवड्यांचा लॉकडाऊन लागू केला तर कोव्हिडचा प्रसार थांबवायला मदत होईल.

 डॉ मायकल ऑस्टरहोल्म यांनी म्हटलंय की टाळेबंदीमुळे उद्योगांचं जे नुकसान होईल ते भरून काढायला सरकार पुरेशी कर्ज घेऊ शकतं.

न्यूयॉर्कमध्ये काय घडतंय?

"आम्हाला देशात आणि जागतिक पातळीवर कोव्हिडच्या केसेस वाढताना दिसताहेत. न्यूयॉर्कला मोठ्या संख्येने केसेस सापडल्या होत्या," राज्याचे गव्हर्नर अॅड्र्यू कुअमो यांनी बुधवारी, 11 नोव्हेंबरला म्हटलं.

शुक्रवार, 13 नोव्हेंबरपासून नवे नियम लागू होतील. कुअमो यांनी म्हटलं की "कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगमध्ये लक्षात आलं की रात्री उशिरापर्यंत चालणारे समारंभ आणि पार्ट्या यांच्यामुळे राज्यात विषाणूचा फैलाव होत आहे."

जर संसर्गाचा दर असाच वाढत राहिला तर न्यूयॉर्कच्या सरकारी शाळा बंद करून मुलांना ऑनलाईन शिक्षण द्यावं लागले असंही महापौर ब्लासिओ म्हणाले.

"संसर्गाची दुसरी लाट टाळण्यासाठी ही आपली शेवटची संधी असेल. आपण ती लाट थांबवू शकतो पण आपल्याला तातडीने उपाययोजना कराव्या लागतील." ब्लासिओ यांनी ट्वीट केलं.

 न्यूयॉर्कच्या हेल्थ आणि मेंटल हायजिन विभागाच्या आकडेवारीनुसार या वर्षाच्या सुरुवातीला जेव्हा कोरोना व्हायरसचा संसर्ग पसरला तेव्हा मार्च, एप्रिल आणि मे मिळून न्यूयॉर्क शहरात जवळपास 18,000 व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता.

देशातलं चित्र काय?

 अमेरिकेतल्या इतर राज्यांचा कोरोनाचा आलेख चढताच आहे. 10 नोव्हेंबरला अमेरिकेतलं टेक्सस हे राज्य 10 लाख केसेसचा टप्पा पार करणारं पहिलं राज्य बनलं. इलिनॉईस, व्हिस्कॉन्सिन,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

न्यूयॉर्कमध्ये कोरोना व्हायरसचा प्रसार नियंत्रणात आणण्यासाठी नवीन निर्बंध लादले आहेत. महापौर बिल ब्लासिओ यांनी कोरोना व्हायरसची नवी लाट थांबवण्यासाठी 'शेवटची संधी' असल्याचं म्हटलं आहे.


सामग्री: नांदेडमध्ये महाजनादेश यात्रेदरम्यान पत्रकार परिषदेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधान केलं.

मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानामुळं एका नवीन राजकीय चर्चेला तोंड फुटलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचं हे वक्तव्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरील आरोप-प्रत्यारोप आहे की यामागे काही राजकीय समीकरणं आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

लोकसभा निवडणुकांच्या वेळेस प्रकाश आंबेडकर आणि असदुद्दीन ओवेसी यांच्या वंचित बहुजन आघाडीनं 48 उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यापासून ही भाजपची 'बी' टीम आहे, अशी टीका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं केली होती. या निवडणुकांचे निकाल समोर आल्यानंतर या 'बी' टीमनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं किती आणि कसं नुकसान केलं, याचं विश्लेषण सुरू झालं.

राज्यातील 10 ते 12 मतदारसंघांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या मतदारांनी 50 हजारांहून अधिक मतं घेतली. अकोला मतदारसंघामध्ये प्रकाश आंबेडकर यांना दुसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळाली. सांगलीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या गोपीचंद पडळकर यांनाही अडीच लाखांहून अधिक मतं मिळाली.

उस्मानाबाद, बुलडाणा, हिंगोली, नांदेड, गडचिरोली या मतदारसंघातही वंचित बहुजन आघाडीची कामगिरी चांगली होती. त्याचा काँग्रेसला चांगलाच फटका बसला.

त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत वंचितची भूमिका काय असणार याकडे सगळ्यांचंच लक्ष आहे. "आम्ही काँग्रेसला 144 जागांची ऑफर दिली आहे आणि त्यांच्या निर्णयाची वाट पाहतो आहोत. प्रतिसाद आला किंवा नाही आला तरी 'MIM' सोबत आमचा निर्णय घेऊन टाकू," असं प्रकाश आंबेडकरांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

काँग्रेससोबतच्या आघाडीमध्ये राष्ट्रवादीला स्थान नको, अशी भूमिकाही त्यांनी जाहीर केली होती. या अटींवर काँग्रेस वंचितसोबत जाणार का? काँग्रेस-राष्ट्रवादी वंचित सोबत न गेल्यास लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभेतही मतविभागणी होणार का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानाचा अन्वयार्थ लावणं आवश्यक आहे.

देवेंद्र फडणवीसांच्या वक्तव्यावर बोलताना काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटलं, की "मुख्यमंत्र्यांना वंचितबद्दल एवढी आपुलकी का आहे, हे न कळण्याइतकी महाराष्ट्रातील जनता दूधखुळी नाहीये. वंचितमुळे अधिकाधिक मतविभाजन व्हावं अशीच मुख्यमंत्र्यांची इच्छा आहे."

वंचितचं महत्त्व वाढवणं भाजपची गरज

वंचितचा वारंवार मुख्य प्रतिस्पर्धी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'वंचित बहुजन आघाडीला भाजपची 'बी' टीम म्हणणाऱ्यांची अवस्था आता 'बी' टीमसारखी झालीये. वंचित आघाडी 'ए' टीम झालीये. भविष्यात महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेता काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा नसेल तर वंचित बहुजन आघाडीचा असेल,' असं वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.


सामग्री: नाइट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्यांचं दुःख केवळ नाइट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्यांनाच कळू शकतं, असं बऱ्याचदा कानावर पडतं. पोलीस दल असो वा वैद्यकीय क्षेत्र असो की, कॉल सेंटरमध्ये काम करणारे कर्मचारी असोत या क्षेत्रातील बहुतेकांच्या वाट्याला नाइट शिफ्ट हमखास येते. त्यात जर 'रिलिव्हर' आला नाही तर त्या कर्मचाऱ्यांची स्थिती काय होते याबद्दल विचारूच नका.

ट्रेसी लोस्कर या अलास्कामध्ये नर्सचं काम करतात. त्यांची शिफ्ट 16 तासांची असते. आठवड्यामध्ये त्यांना चार वेळा या शिफ्टमध्ये काम करावं लागतं. आणि असं काम त्या गेल्या 17 वर्षांपासून करत आहेत.

"सुट्टीनंतर पहिल्या दिवशी मी कामावर जाते, तेव्हा मी जगज्जेती आहे असं मला वाटतं आणि आठवड्याच्या चौथ्या दिवशी मला वाटतं की आता बस्सं झालं. हे सगळं सोडून कुठं तरी निघून जावं," ट्रेसी सांगतात.

"मला रात्रीचं वातावरण आवडतं. सर्व काही शांत असतं. रस्त्यावर ट्रॅफिक नसतं, गजबजलेली दुकानं नसतात आणि काम अतिशय शांतपणे करता येतं," असं ट्रेसी म्हणतात.

"पण नाइट शिफ्टचे दुष्परिणाम देखील आहेत. रात्रीचं काम केल्यावर तुमची निरीक्षण क्षमता आणि आकलन क्षमता कमी होते असं जाणवतं. परिस्थितीला प्रतिसाद देण्याची जी आपली क्षमता आहे ती जर कमी झाली तर? त्याने कामावर दुष्परिणाम होऊ शकतो," असं त्या म्हणतात.

जगभरात लक्षावधी लोक नाइट शिफ्टमध्ये काम करतात. औद्योगिक देशांमध्ये अंदाजे 7-15 टक्के लोक रात्रीच्या वेळी काम करतात असं प्रिन्सटन युनिवर्सिटीनं केलेल्या सर्व्हेमध्ये म्हटलं आहे.

जैविक घड्याळ (बायोलॉजिकल क्लॉक) बिघडल्यामुळं कर्करोगाचा धोका उत्पन्न होऊ शकतो, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेनं देऊनही रात्रपाळीमध्ये काम करणाऱ्यांची संख्या काही कमी होताना दिसत नाही.

नाइट शिफ्टची प्रथा सुरू तरी केव्हा झाली?

"थॉमस अल्वा एडिसननं विजेच्या दिव्याचा शोध लावला आणि मानवानं काळोखावर विजय मिळवला. पण सगळ्यांची 'झोप उडाली'. पहिला बळी गेला तो बिचाऱ्या झोपेचा," असं ऑक्सफर्डचे प्राध्यापक रसेल फॉस्टर म्हणतात.

बायलॉजिकल क्लॉक म्हणजे काय?

बायलॉजिकल क्लॉक हा शब्द आपल्याला नेहमी ऐकू येतो. पण या शब्दाचा नेमका अर्थ काय याचं उत्तर दिलं आहे ते फॉस्टर यांनी. ते म्हणतात, "आपल्या शरीरात खूप साऱ्या जैव-रासायनिक प्रक्रिया होत असतात. एका प्रक्रियेवर दुसरी प्रक्रिया अवलंबून असते."

जैविक घड्याळाचं काम नैसर्गिकरित्या सुरू असतं. त्यासाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नाइट शिफ्टमुळं केवळ व्यक्तीच्या शरीराचंच नाही तर आणखीही मोठं नुकसान होतं. नाइट शिफ्ट करणाऱ्यांच्या देशाचं आर्थिक नुकसान देखील होतं, असं अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.


सामग्री: नागालॅंड विधानसभेसाठी 27 फेब्रुवारीला मतदान होत आहे. नागलॅंड प्रोग्रेसिव्ह पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात युती झालेली आहे. तर 90 टक्के ख्रिस्ती लोकसंख्या असलेल्या नागालॅंडमध्ये नागालॅंड बाप्टिस्ट चर्च काऊन्सिलने (एनबीसीसी) भाजपला मतदान करू नये असं आवाहन केलं आहे. भाजपचा हिंदुत्वाचा अजेंडा नागालँडच्या या ओळखीसाठी धोकादायक आहे, असं 'एनबीसीसी'चं म्हणणं आहे.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं रिओ यांच्याशी चर्चा करून त्यांची भूमिका जाणून घेतली. बीबीसी मराठीशी बोलताना रिओ यांनी वेळप्रसंगी भाजपशी युती तोडण्याची तयारी असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, "चर्चची भूमिका योग्य आहे. ख्रिश्चन आणि अल्पसंख्याकांवर अत्याचारांच्या घटना फक्त भारतात नव्हे तर जगात इतर ठिकाणीही होतात.  याबाबतीत आम्ही भाजप सोबत नाही. जे काही घडत आहे, त्याचा आम्हालाही त्रास होतो. आमच्या लोकांच्या आणि धर्माच्या रक्षणाचीच आमची भूमिका आहे. याबाबतीत आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही."

संपूर्ण मुलाखत पाहण्यासाठी बातमीच्या शेवटी दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा.

'नागालँडचा विशेष राज्याचा दर्जा कायम राहील'

भाजपसोबतच्या आघाडीमुळे नागालँडमध्ये या प्रकारच्या घटना घडणार नाहीत, असा त्यांचा दावा आहे.

"मागील 15 वर्षांपासून भाजपसोबत निवडणूक लढवली जात आहे. हे फक्त आज आणि अचानक झालं असं नाही. वेगवेगळ्या गोष्टी होतात. पण नागालँडमध्ये वरील प्रकारचा धोका नाही. घटनेच्या कलम 25नुसार भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे," रिओ यांनी पुढे सांगितलं.

नागालँडला घटनेच्या 371 (अ) कलमानुसार विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे, हा दर्जा कायम राहील असं ते म्हणाले.

"या मुद्द्यावर कोणत्याही प्रकारची तडजोड होतो कामा नये, ही चर्चची भूमिका आहे. त्याच्याशी आम्ही सहमत आहोत. चुकीच्या कामासाठी त्यांच्याविरोधात लढाई करू. आम्ही आमच्या धर्माचं रक्षण करू," रिओ सांगतात.

भाजपसोबतच्या आघाडीचे ते मुख्यमंत्री होऊ शकतील का आणि वरील प्रकारच्या घटना झाल्यास आघाडीतून ते बाहेर पडतील का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, "हो नक्कीच. आम्हाला दाबण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम्ही त्याविरुद्ध नक्की लढू आणि आघाडीतून बाहेर पडायची वेळ आल्यास तेही करू."

'अल्पसंख्याकांवर होणारे हल्ले निषेधार्ह'

2014पासून रिओ दिल्लीच्या राजकारणात आहेत. देशात होणारं राष्ट्रवादाचं राजकारण, लिंचिंगसारख्या घटना आणि अल्पसंख्याक समाजावर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"नागालँडची संस्कृती आणि ओळख यांच्या रक्षणासाठी गरज पडल्यास भाजपसोबतची युती तोडून टाकू," अशी भूमिका नागालँडचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार आणि 'नागालँड डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्षा'चे नेते निफ्यू रिओ यांनी मांडली. बीबीसीला दिलेल्या खास मुलाखतीत त्यांनी त्यांची भूमिका मांडली.


सामग्री: नाणेफेक जिंकून ऑस्ट्रेलियाने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. पण हा निर्णय भारतीय गोलंदाजांनी चुकीचा ठरवला. भारतीय गोलंदाजांनी सुरेख मारा करत ऑस्ट्रेलियाला 195 धावांवर रोखण्यात यश मिळवलं.

या सामन्यात भारताकडून सलामीवीर शुभमन गिल, वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज यांनी पदार्पण केलं.

मोहम्मद सिराजविषयी तुम्ही पुढील लिंकवर क्लिक करून वाचू शकता. - मोहम्मद सिराज: वडिलांचं स्वप्न प्रत्यक्षात साकारणारा धैर्यवान मुलगा

कोण आहे शुभमन गिल?

प्रतिभेला अविरत मेहनतीची जोड दिली तर काय होऊ शकतं याचा वस्तुपाठ शुभमन गिलच्या रुपात टीम इंडियाच्या चाहत्यांसमोर आहे. बॉक्सिंग डे दिवशी शुभमन भारतीय कसोटी संघात पदार्पण करतो आहे. मिळालेल्या प्रत्येक संधीचं सोनं करत शुभमनने प्रयत्नपूर्वक ही संधी मिळवली आहे.

2018 मध्ये U19 वर्ल्डकप स्पर्धेत शुभमनने सर्वाधिक रन्स करत मॅन ऑफ द सीरिजचा पुरस्कार पटकावला होता. सरळ बॅट, डोकं स्थिर स्थितीत, हाय बॅकलिफ्टसह उंचावर जाणारा कोपरा, उसळत्या चेंडूवर पकड मिळवण्याची खुबी यामुळे शुभमन ज्या संघाकडून खेळतो तिथले प्रशिक्षक, कोचिंग स्टाफ, वरिष्ठ खेळाडू यांचं लक्ष वेधून घेतो.

2018-19 रणजी हंगामात शुभमनने 9 डावात 104च्या सरासरीने 728 धावांची लूट केली. चांगल्या संघांविरुद्धची ही कामगिरी लक्षात घेऊन भारतीय अ संघाचे प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांनी त्याला संघात समाविष्ट करुन घेतलं.

टीम इंडियाचा माजी खेळाडू युवराज सिंगने शुभमनच्या खेळाचं कौतुक केलं होतं. 2019 वर्ल्ड कपनंतर या मुलाला भारतीय संघात घ्यायला हवं असंही युवराज म्हणाला होता.

वर्षभरात शुभमनचं टीम इंडियासाठी खेळण्याचं स्वप्न साकार झालं. न्यूझीलंड दौऱ्यात शुभमनने वनडे पदार्पण केलं. त्याच वर्षी शुभमनने भारतीय अ संघाच्या वेस्ट इंडिज दौऱ्यात धावांची टांकसाळ उघडली आणि मॅन ऑफ द सीरिजचा पुरस्कार पटकावला. या दौऱ्यात त्याने 204 धावांची मॅरेथॉन खेळी साकारली होती.

लहानपणीचा शुभमन गिल

मायदेशी परतल्यानंतर भारतीय अ संघाच्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत मुख्य बॅट्समन आणि कर्णधारपद अशा दोन्ही भूमिका शुभमन गिल याने समर्थपणे सांभाळल्या होत्या.

2018 मध्ये आयपीएलमधल्या कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने 1.8 कोटी रुपये खर्चून शुभमनला संघात समाविष्ट केलं. ओपनर आणि भविष्यातील कॅप्टन म्हणून केकेआर संघ शुभमनकडे पाहतो आहे. शुभमननेही सातत्याने चांगल्या खेळी करत संघव्यवस्थापनाचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर-गावस्कर कसोटी क्रिकेट मालिकेतील दुसरा सामना मेलबर्न येथे सुरू आहे. बॉक्सिंग डे कसोटी सामन्याचा आज पहिला दिवस आहे.


सामग्री: नारायण राणे

"जे सरकार जनतेचं संरक्षण करू शकत नाही, ते सरकार बदलल्याशिवाय कोरोनावर नियंत्रण मिळवता येणार नाही. घरात बसून सरकार चालवणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राच्या इतिहासात मी पहिल्यांदा पाहिला," असंही राणे यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. बीबीसी मराठीसाठी प्राजक्ता पोळ यांनी यांची मुलाखत घेतली.

नारायण राणे यांच्या या मुलाखतीचा संपादित अंश इथं देत आहोत.

राज्यात कोरोनाची परिस्थिती आहे. दक्षिण मुंबईतले काही आकडे कमी झालेले आहेत. याआधी तुम्ही एक मागणी केली होती की सरकार अपयशी आहे त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी त्या मागणीवर तुम्ही ठाम आहात का?

मी राजकीय मागणी केली नव्हती. कोरोनाची आजही परिस्थिती तुम्ही पाहिली तर मुंबईमध्ये 4689 मृत्यू झालेत. आणि महाराष्ट्रात 8178 एवढी मृत्यू संख्या आहे. बाधीतांची संख्या तर विचारूच नका. रोज रूग्ण वाढतायेत, मृत्यूमुखी पडतायेत याला जबाबदार कोण? हे सरकार जर मृत्यू थांबवण्यात अपयशी ठरत असेल तर हे सरकार काय कामाचं? रोज नवीन आदेश निघतात, त्याचं पालन होत नाही. जे सरकार जनतेचं संरक्षण करू शकत नाही ते सरकार बदलल्याशिवाय कोरोनावर नियंत्रण मिळवता येणार नाही असं माझं ठाम मत आहे. कारण हे बेजबाबदार सरकार आहे. घरात बसून सरकार चालवणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राच्या इतिहासात मी पहील्यांदा पाहिला.

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहीजे की हे सरकार बदललं पाहीजे?

या सरकारला आधी घरी पाठवून राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहीजे.

भाजप अजूनही आशावादी आहे का?

भाजप सरळ मार्गाने सत्ता स्थापनेसाठी आजही आशावादी आहे. देशात आमचं सरकार आहे. राज्यात आम्ही चांगलं सरकार देऊ शकतो एवढी ताकद भाजपमध्ये आहे.

त्यादृष्टीने काही प्रयत्न सुरू आहेत का?

वरिष्ठ आम्हाला जसं मार्गदर्शन करतील त्यादृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत.

ही तुमची वयक्तीक भूमिका आहे की पक्षाची भूमिका आहे?

ज्याअर्थी तुम्ही मला येऊन विचारता ती माझी वयक्तीक भूमिका आहे मी पक्षाला विचारून थोडी आलो.

तुम्ही म्हणताय प्रयत्न सुरू आहेत तर मग भाजप कोणासोबत जाईल?

जोपर्यंत हे सरकार आहे तोपर्यंत आम्ही कसे प्रयत्न करतोय हे सांगणं योग्य होणार नाही.

तुम्ही याआधी एक भाकीत केलं होतं की हे सरकार पडणार... आता हे सरकार पाच वर्षं टिकेल असं म्हणतायेत. तुम्हाला काय वाटत?

पाच वर्षं नाही.. या सरकारच एक वर्ष जाणं मुश्किल आहे. आता...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'महाराष्ट्र सरकारला घरी पाठवून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे,' अशी मागणी भाजप नेते नारायण राणे यांनी केली आहे.


सामग्री: नारुहितो यांच्या राज्यारोहणाबरोबरच जपानमध्ये 'रेएवा' कालखंडाला सुरूवात झाली आहे. जपानी भाषेतल्या या शब्दाचा अर्थ होतो- सुसंवाद, एकोपा.

जपानचे राजे अकिहितो 30 एप्रिलला सिंहासनावरून पायउतार झाले. अकिहितो यांची तीस वर्षांची कारकीर्द ही 'हेसेई' म्हणजेच 'शांततेचा काळ' म्हणूनच ओळखली जाते.

जपानला शांततेच्या कालखंडातून आता सुसंवाद आणि एकोप्याच्या दिशेनं नेणारे नारुहितो हे राजघराण्याच्या पारंपरिक प्रतिमेपासून वेगळे आहेत. राजघराण्याचा वारस म्हणून असलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडतानाच त्यांनी आपल्या कौटुंबिक आयुष्याचाही समतोल साधला आहे.

अतिशय कठीण काळात आपल्या पत्नीच्या पाठिशी उभं राहताना त्यांनी राजघराण्यातील संकेतांनाही बगल दिली होती.

कुटुंबवत्सल पती आणि वडील

प्रिन्स नारुहितो हे वयाच्या 30 व्या वर्षापर्यंत त्यांच्या कुटुंबासोबतच राहत होते. भावी राजानं त्याच्या प्रजेमध्ये रहायला हवं, या राजघराणाच्या परंपरेपासून त्यांनी पहिल्यांदा फारकत घेतली.

आपल्या वैयक्तिक गोष्टींऐवजी राजानं लोकांच्या भावभावनांना, गरजांना प्राधान्य द्यायला हवं या उद्देशानं ही परंपरा आखली गेली होती. पण नारुहितोंच्या जन्माच्या वेळेस जपानी समाजव्यवस्थेत बदल होत होते. समाजाबरोबरच कुटुंबालाही प्राधान्य दिलं जाऊ लागलं. याचाच परिणाम नारुहितोंच्या जडणघडणीवर झाला असावा.

नारुहितो त्यांच्या पत्नीसोबत

कुटुंबाला महत्त्व देण्याचा नारुहितोंचा स्वभाव ठळकपणे अधोरेखित झाला जेव्हा त्यांची पत्नी तणावग्रस्त होती आणि त्यातून उद्भवलेल्या आजारांना तोंड देत होती.

नारुहितो यांच्या पत्नी प्रिन्सेस मसाको या माजी राजनयिक अधिकारी होत्या. राजघराण्यातील आयुष्य आणि मुलाला जन्म देण्याचा दबाव यांमुळे त्यांना तणावाने ग्रासलं असल्याचं निदान 2004 साली करण्यात आलं.

प्रिन्स नारुहितो यांनी यावेळी आपल्या एकुलत्या एका मुलीच्या, प्रिन्सेस ओकोला सांभाळण्याची जबाबदारी स्वीकारली. प्रिन्सेस मसाको या त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत नसल्याची टीका व्हायला लागल्यानंतर नारुहितोंनी खंबीरपणे आपल्या पत्नीची बाजू घेतली.

नारुहितो यांची मुलगी प्रिन्सेस ओकोवरुनही अनेक विवाद झाले आहेत. जपानी राजघराण्याच्या नियमानुसार केवळ मुलगाच राजगादीचा वारस ठरतो. नारुहितोंना मुलगीच असल्यामुळे राजघराण्याचा पुढचा वारसदार कोण, असा प्रश्नही विचारला जायचा.

या चर्चांचं प्रमाण इतकं वाढलं होतं, की 2004 साली जपानचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

1 मे हा दिवस जपानसाठी अतिशय खास आहे. आजच्या दिवशी जपानमध्ये नवीन कालखंड सुरू झाला आहे. कारण आज सम्राट नारुहितो यांचा राज्याभिषेक झाला.


सामग्री: नाशिकहून निघालेल्या लाँग मार्चमध्ये वार्तांकनासाठी सहभागी झालेले पत्रकार पार्थ मीना निखिल यांनी बीबीसी मराठीला या मोर्चाबाबत माहिती दिली. ते सांगतात की, "मोर्चात पहिल्या दिवशी 25 हजार शेतकरी सहभागी होते. मुंबईत येईपर्यंत ही संख्या 50 हजार होणार आहे. मोर्चात 96 वर्षांच्या आजोबांसह महिलाही मोठ्या संख्येनं सहभागी झाल्या आहेत."

शेतकऱ्यांच्या या लाँग मार्चमध्ये आदिवासी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले आहेत. वनजमिनींचा संपूर्ण ताबा शेतकऱ्यांना मिळावा अशी प्रमुख मागणी त्यांच्याकडून होत आहे. याचबरोबरीनं, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी, शेतकऱ्यांसाठी पेंशनची तरतूद केली जावी, बोंड अळीग्रस्त आणि गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना विनाशर्त तातडीनं मदत मिळावी या मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत.

नाशिकहून निघालेला हा मार्च शनिवारपर्यंत ठाण्याजवळील भिवंडी इथे पोहोचला होता. यावेळी मार्चमध्ये मोठ्या संख्येनं शेतकरी होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातील फलक उंचावून हे शेतकरी सरकारचा निषेध करत होते.

लाँग मार्चमध्ये आदिवासी समाजातील लोककलाकारही सहभागी झाले आहेत. आदिवासी समाजाचे पारंपरिक असलेले पावरी हे वाद्य वाजवणारे हे दोन लोककलाकार. त्यांच्यासह वासुदेव यांसारखे अन्य लोककलाकारही सहभागी झाले आहेत.

शेतकऱ्यांचा हा लाँग मार्च एकूण आठवडाभर चालणार असूनही महिलांनीही मोठ्या संख्येनं मार्चमध्ये सहभाग नोंदवला आहे. निषेधाचे फलक घेऊन महिलाही आघाडीवर आहेत.

भारतीय किसान सभेचे पदाधिकारी जे. पी. गावीत म्हणाले की, "शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी विधान भवनाला घेराव घालण्यात येईल. सरकारनं वेगळा मार्ग अवलंबला तर शहीद म्हणून घरी येऊ. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार घेणार नाही."

सरकारनं शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, त्या शिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असा इशारा भारतीय किसान सभेनं नाशिकमध्ये दिला आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी संप केला होता. त्यानंतर शेतकरी आत्महत्या, बोंड अळीची समस्या, कर्जमाफी, गारपीट अशा मुद्द्यामुळे हा लाँग मार्च लक्षवेधी ठरला आहे.

हे वाचलं का?

हे पाहिलं का?

भारतीय किसान सभेच्या या लाँग मार्चमधून बीबीसी मराठीने केलेलं फेसबुक लाईव्ह तुम्ही इथं पाहू शकता.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी भारतीय किसान सभेनं विधान भवनला घेराव घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शेतकरी लाँग मार्चनं मुंबईत ये त  आहेत.  6 मार्चला दुपारी या लाँग मार्चला सुरुवात झाली असून 12 मार्चला मुंबईत हे शेतकरी पोहोचतील.


सामग्री: नासाच्या TheInside Lander मुळे उलगडणार मंगळाबाबतची नवी रहस्यं

हे यान मंगळाच्या अंतरंगाचा वेध घेणार आहे. मंगळावरील एलिजिएम प्लॅनिशिआ या मैदानी भागावर हे यान उतरलं.

मंगळावरच्या खडकाळ भागाचं अंतरंग कसं आहे, हे शोधण्यासाठी या यानावर बरीच उपकरणं आहेत. यातली काही उपकरणं युरोपमध्ये बनलेली आहेत.

यानाच्या लॅंडिगच्या वेळेची सात मिनिटं अतिशय महत्त्वाची होती. त्या सात मिनिटांचा शास्त्रज्ञांवर ताण आला होता. या सात मिनिटादरम्यान हे यान नासाला संदेश पाठवत होतं. जेव्हा हे यान मंगळाच्या पृष्ठभागावर उतरलं तेव्हा नासाच्या कंट्रोल रूममध्ये जल्लोषाचं वातावरण निर्माण झालं.

सध्या हे यान मंगळाच्या अवतीभवतीची छायाचित्रं घेत आहे. काही वेळातच या ठिकाणची माहिती पृथ्वीवर येण्याची शक्यता आहे.

काय आहे 'The InSight lander'?

मंगळावर यान उतरत असताना त्याचा वेग नियंत्रित करण्यासाठी लागलेली सात मिनिटं अतिशय महत्त्वाची होती. या कालावधीत यानाचा वेग 20,000 किमी प्रति तासाने कमी करण्यात आला. या मोहिमेमुळे आपल्या हाती अशी माहिती येईल जी आतापर्यंत कधीच आली नव्हती असा दावा वैज्ञानिकांनी केला आहे.

हे यान मंगळावर एक साइज्मोमीटर ठेवणार आहे. त्यामुळे मंगळावरील हालचालींची माहिती आपल्या वेळोवेळी मिळेल. मंगळाच्या पृष्ठभागावर भूकंपाचे धक्के बसतात की नाही हेही या उपकरणाद्वारे तपासले जाणार आहे.

हे पहिलं यान आहे जे मंगळाच्या पृष्ठभागावर खोदकाम करून त्याच्या अंतरंगांची माहिती देईल. त्याच बरोबर पृष्ठभागावर एक वेगळं उपकरण बसवण्यात येईल. हे उपकरण मंगळाच्या पृष्टभागाखाली पाच मीटर जाऊन तापमानाची नोंद घेईल.

मंगळ ग्रह किती सक्रिय आहे याचा अंदाज तापमानामुळे मिळू शकतो. या मोहिमेच्या तिसऱ्या प्रयोगात रेडिओ ट्रान्समिशनचा वापर होणार आहे. मंगळ ग्रह आपल्या अक्षाभोवती फिरत असताना गदागदा हलतो. असं का होतं हे या रेडिओ ट्रान्समिशनव्दारे आपल्याला कळेल असा दावा वैज्ञानिक करत आहेत.

या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या एक शास्त्रज्ञ सुझान स्म्रेकर सांगतात, "एक प्रयोग करून पाहा. एक कच्चं अंडं घ्या आणि एक उकडलेलं. दोघांना फिरवा. दोन्ही अंडी वेगवेगळ्या पद्धतीनं फिरतील. आपल्याला आज हे माहीत आहे की दोन्ही अंड्यांच्या आत काय आहे. एका अंड्यात द्रव आहे तर दुसऱ्यात घन पदार्थ. पण मंगळाच्या अंतरंगात काय आहे हे आपल्याला माहीत नाही."

ही मोहीम मंगळ ग्रह आतमधून भरीव आहे की द्रव हे याचं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेची अवकाश संशोधन संस्था NASAचं यान 'The InSight lander' मंगळवारी भारतीय वेळेनुसार रात्री दीड वाजता मंगळावर उतरलं.


सामग्री: नासाच्या पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरच्या उंच खांबावरच्या कॅमेऱ्याने काढलेला फोटो, 27 मार्च 2021

18 फेब्रुवारीला मंगळावर उतरल्यापासून या रोबोने त्याच्या आजूबाजूच्या परिसराचे फोटो काढायला सुरुवात केली. रोव्हर जिथे उतरला ते येझरो विवर (Jezero Crater) या ग्रहाच्या विषुववृत्ताच्या उत्तरेला असून ते 49 किलोमीटर्स व्यासाचं आहे.

या रोव्हरवर असणाऱ्या इंजेन्युईटी (Ingenuity) या लहानशा हेलिकॉप्टरनेही हवेतून काही फोटो काढले आहेत. या ग्रहावर उडवण्यात आलेलं हे पहिलं हेलिकॉप्टर आहे.

नासाच्या या मंगळ मोहिमेदरम्यान पाठवण्यात आलेल्या छायाचित्रांपैकी ही काही निवडक छायाचित्रं.

6 एप्रिलला पर्सिव्हिअरन्सने Watson (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and Engineering) कॅमेऱ्याने हा सेल्फी फोटो काढला. शेजारीच इंजेन्युइटी हेलिकॉप्टरही दिसतंय. पृथ्वीवर पाठवलेले एकूण 62 फोटो एकत्र जोडून हा फोटो तयार करण्यात आलाय.

पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरच्या खाली चारही पायांवर उभं असणारं इंजेन्युईटी हेलिकॉप्टर, 30 मार्च 2021

या इंजेन्युईटी हेलिकॉप्टरचं वजन आहे 1.8 किलो, मंगळावरच्या विरळ वातावरणामध्ये हेलिकॉप्टर उडवण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न असून या हेलिकॉप्टरचं यशस्वी उड्डाण पुढच्या मंगळ मोहिमांसाठी तंत्रज्ञानाच्या नव्या कक्षा खुल्या करणारं ठरणार आहे. 5 एप्रिल 2021

एका वेगळ्या ग्रहावर पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी उड्डाण करत 19 एप्रिलला इंजेन्युईटीने इतिहास घडवला. या फोटोच्या मध्यभागी हे हेलिकॉप्टर दिसतंय. जमिनीपासून 3 मीटर अंतरावर हे हेलिकॉप्टर काही सेकंदं तरंगत राहिलं आणि पुन्हा जमिनीवर टेकलं.

इंजेन्युईटी हेलिकॉप्टरने काढलेला पहिला फोटो. दुसऱ्या उड्डाणादरम्यान हे हेलिकॉप्टर पृष्ठभागापासून 5 मीटरवर तरंगत 6 फूट पुढे गेलं आणि माघारी आलं. या फोटोत पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरच्या चाकांच्या खुणा आणि हेलिकॉप्टरची सावली दिसतेय. 22 एप्रिल 2021

तिसऱ्या उड्डाणादरम्यान इंजेन्युइटी हेलिकॉप्टरने काढलेला पर्सिव्हिअरन्सचा फोटो.

7 मे रोजी इंजेन्युईटी हेलिकॉप्टरने 10 मीटर उंच उडत 423 फुटांचं अंतर पार केलं आणि एका नवीन जागी ते उतरलं.

येझरो विवरात उतरल्यानंतर पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरचा पहिला फेरफटका. एक टन वजनाच्या या रोव्हरवर मंगळाचा पृष्ठभागाचा, वातावरणाचा आणि पर्यावरणाचा अभ्यास करण्यासाठीची उपकरणं आहेत. 4 मार्च 2021

पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरवर असणाऱ्या लेझरच्या मदतीने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नासाचा पर्सिव्हिअरन्स रोव्हर मंगळ ग्रहावर उतरून 100 दिवस पूर्ण झाले आहेत. मंगळावर यापूर्वी कधी जीवसृष्टी होती का, या ग्रहाचा भूगोल कसा आहे, वातावरण कसं होतं आणि आता कसं आहे, या सगळ्याचा शोध हा रोव्हर घेतोय.


सामग्री: निकालांच्या दिवशीसुद्धा (2 मे 2021) भाजपच्या पदरात काही पडतं की नाही, याची चर्चा सुरू असताना संध्याकाळी नागरकोईल मतदारसंघाचा निकाल जाहीर झाला आणि तामिळनाडूतला भाजपचा वनवास अखेर संपला. एम. आर. गांधी यांच्या रुपाने भाजपचा पहिला आमदार आता तामिळनाडूच्या विधानभेत असणार आहे.

तामिळनाडूच्या विधानसभेत एवढ्या वर्षांमध्ये भाजपला एकही आमदार निवडून पाठवणं शक्य झालेलं नव्हतं. पण या ऑप्शनल टाकलेल्या राज्यात आता भाजपचा अखेर प्रवेश झाला आहे आणि याबरोबरच कायम स्थानिक पक्षांचा आणि तामिळी अस्मितेचा वरचष्मा असलेल्या या राज्यात हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचं बिजं भाजपला पेरता आली आहेत.

भाजपला या निवडणुकीत मिळालेलं हे यश अल्प असलं तरी निवडणुकीच्या माध्यमातून तामिळ समाजात हिंदुत्व, हिंदू धर्म आणि मंदिर हे मुद्दे आता चर्चेचा विषय झालेले आहेत. याकडे अजिबात दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

म्हणूनच निवडणुकांमध्ये अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक या पक्षांना आपण हिंदूविरोधी नसल्याचं सांगावं लागलं. हिंदू मंदिरांसाठी निधीचं आश्वासन द्यावं लागलं, पेरियार यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या एम. के. स्टॅलिन यांना त्यांची पत्नी किती धार्मिक आहे, ती कशी रोज मंदिरात जाते हे सांगावं लागलं. यावरूनच लक्षात येतं की आतापर्यंत पेरियार यांच्या विचारधारेचा वारसा सांगणारं तामिळनाडूचं राजकारण कूस बदलत आहे.

करूणानिधी आणि स्टॅलिन

त्यामुळेच आता सत्तेत आलेल्या द्रमुक आणि स्टॅलिन यांच्यासमोर विचारधारेचा पेच उभा राहिला आहे. बीबीसी तामिळचे पत्रकार बाला सुब्रह्मण्यम याबाबत अधिक माहिती सांगतात.

"स्टॅलिन हे एक प्रकारे भाजपनं या निवडणुकीत त्यांच्या समोर टाकलेल्या जाळ्यात फसले आहेत. त्यामुळे आता त्यांच्या समोर 2 पर्याय उभे राहतात. पहिला म्हणजे त्यांच्या पक्षाला पुन्हा त्यांच्या मुलभूत मुद्द्यांकडे म्हणजेच तामिळी अस्मिता आणि सामाजिक न्याय या मद्द्यांकडे वळवावं लागेल. दुसरा पर्याय म्हणजे आता आत्मसात केलेला सॉफ्ट हिंदुत्वाचा पुढेसुद्धा अंगीकार करणे. पण दुसरा पर्याय वापरणे म्हणजे पुन्हा एकदा भाजपच्या जाळ्यात फसण्यासारखंच आहे," असं बाला सुब्रह्मण्यम सांगतात.

पण तामिळनाडूच्या राजकारणासाठी हे काही नवं नसल्याचं बाला सांगतात. "करुणानिधी आणि जयललिता यांना या दोन्ही आघाड्यांवर आतापर्यंत लिलया खेळता आलेलं आहे. जशी वेळ बदलेली तसं त्यांनी त्यांचं राजकारण बदललं आहे. आता स्टॅलिन यांना ते किती...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालांमध्ये भाजपनं तामिळनाडूचा पेपर तसा ऑप्शनला टाकला होता. पश्चिम बंगाल, केरळ आणि आसामच्या तुलनेत भाजपनं तामिळनाडूमध्ये फारसा जोर लावला नव्हता. अण्णा द्रमुकच्या आघाडीत सहभागी होऊन भाजपने फक्त 20 जागा लढवल्या.


सामग्री: निती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) डॉ. पॉल यांचं हे वक्तव्य भारतातील कोव्हिड-19 च्या बिघडणाऱ्या परिस्थितीचं वास्तव दर्शवणारं आहे.

त्सुनामीसारख्या पसरणाऱ्या कोरोना व्हायरसने भारताला विळखा घातलाय. भारतात गेले सहा दिवस सलग तीन लाखांपेक्षा जास्त कोरोनाग्रस्तांची नोंद झालीय.

एकीकडे, कोरोनारुग्णांची संख्या वाढतेय, तर दुसरीकडे लॅन्सेट जर्नलने कोव्हिड-19 चा प्रसार हवेतून होतो आणि संशोधनातून याचे पुरावे मिळाल्याचं स्पष्ट केलंय.

मुंबईच्या केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. हेमंत देशमुख यांनीदेखील बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, "कोरोनाचा प्रसार हवेतून होतोय."

कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत घरात असतानाही मास्क घालण्याची वेळ आलीय का? या प्रश्नाचं उत्तर आम्ही तज्ज्ञांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला...

घरातही मास्क घाला - केंद्र सरकार

देशात कोरोनाची परिस्थिती गंभीर बनलीय. दिवसेंदिवस वाढणारी कोरोनाग्रस्तांची संख्या पहाता, केंद्र सरकारनेही घरात मास्क घालण्याचा सल्ला लोकांना दिलाय.

निती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) डॉ. व्ही के पॉल म्हणतात, "आपण बाहेर मास्क घालण्याबद्दल बोलतो होतो. आता, कोव्हिड-19 चा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात पसरलाय. त्यामुळे घरातही मास्क घातलं पाहिजे."

जर घरात क्वारंटाईन होणं शक्य नसेल, तर क्वारंटाईन सेंटरमध्ये जावं असं डॉ. पॉल पुढे म्हणाले.

लक्षणं नसणारे रुग्ण जास्त

कोरोनाग्रस्तांच्या एकूण संख्येपैकी 85 ते 90 टक्के रुग्णांमध्ये कोणतीच लक्षणं आढळून येत नाहीत.

केंद्रीय आरोग्यमंत्रालयाच्या माहितीनुसार, कोव्हिड-19 ची लक्षणं नसलेला व्यक्ती कामानिमित्त बाहेर फिरताना किंवा घरी संसर्ग पसरवू शकतो.

तज्ज्ञ सांगतात, म्युटेट झालेला (बदललेला) व्हायरस पहिल्यापेक्षा जास्त भयंकर आहे. हा डबल म्युटंट रोगप्रतिकारशक्तीला चकवणारा आहे. यामुळे घरातील एका सदस्याला लागण झाली, तर संपूर्ण कुटुंब कोरोनाबाधित होत असल्याचं दिसून आलंय.

कल्याणच्या फोर्टिस रुग्णालयाचे डॉ. संदीप पाटील म्हणतात, "लक्षणं नसलेल्या लोकांमुळे घरी संसर्ग पसरतोय. त्यामुळे सद्य स्थितीत घरात राहूनही आपण कुटुंब कोरोनाबाधित झाल्याचं पहातोय."

होम क्वारंटाईन असलेले कोरोनारुग्ण

"घरात एखाद्याला कोरोनाची लागण झाली असेल तर, इतरांनी मास्क घातलं पाहिजे. कोरोनाग्रस्त व्यक्तीनेही मास्क घातलं पाहिजे," असं डॉ. पॉल पुढे सांगतात.

राज्याभरात लक्षणं नसलेले आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"घरातही आता मास्क घालण्याची वेळ आलीय. एकमेकांसोबत बसतानाही मास्क घालावं. याचा खूप फायदा होतो."


सामग्री: नितीन गडकरी

सत्य परिस्थिती : या सरकारच्या कार्यकाळात रस्तेबांधणीत वाढ झाली आहे. मात्र तिप्पट नक्कीच नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2018 मध्ये विधान केलं होतं की त्यांच्या कार्यकाळात आतापर्यंत सगळ्यांत जास्त रस्ते तयार झाले आहेत.

"आजच्या घडीला रस्त्याची जी कामं होत आहे ती मागच्या सरकारच्या तिप्पट आहेत," असं ते म्हणाले.

भारतात रस्त्यांचं विस्तृत जाळं पसरलं आहे. सध्या भारतात 50 दक्षलक्ष किमीचे रस्ते आहेत.

भारतात तीन प्रकारचे रस्ते आहेत.

भारताला 1947 साली जेव्हा स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा रस्त्यांची लांबी 21,378 किमी होती. 2018 मध्ये हा आकडा 1,29,709 किमी इतका झाला आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग केंद्र सरकारतर्फे बांधले जातात. त्यांना निधीही केंद्र सरकार पुरवतं. दिल्लीत आणि राज्यांमध्ये मात्र महामार्ग राज्य सरकारतर्फे बांधले जातात.

ग्रामीण भागातील रस्ते केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतात.

बांधकामाचा खर्च वाढला

गेल्या दशकातील शासनाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 2014 पासून म्हणजेच भाजप सत्तेत आल्यापासून रस्त्यांच्या बांधणीत कमालीची वाढ झाली आहे.

2013-14 साली काँग्रेस सरकारने 4,260 किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधले होते.

2017-18 या काळात विद्यमान भाजप सरकारने 9,289 किमी लांबीचे रस्ते बांधले आहेत. 2013-14 च्या आकड्यांपेक्षा हा आकडा दुपटीपेक्षा जास्त आहे.

डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या  एका परीक्षणात  रस्तेबांधणीचे 300 प्रकल्प 2019च्या शेवटपर्यंत पूर्ण होतील.

राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यासाठी विद्यमान सरकारने अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली आहे.

रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मते रस्ते आणि महामार्ग ही देशाची संपत्ती आहे.

त्यांच्या प्रयत्नांची काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनीही  स्तुती केली आहे.

ग्रामीण भागातील रस्तेबांधणी

ग्रामीण भागातील रस्त्यांची लांबी वाढवण्याची योजना तत्कालीन NDA सरकारने आखली होती. ही योजना 2000 सालातील आहे. गेल्यावर्षी मे महिन्यात भाजप सरकारने म्हटलं की 2016-17 मध्ये 47,000 किमीपेक्षा जास्त लांबीचे रस्ते बांधले गेले आहेत.

"2016-17 या काळात ग्रामीण भागात झालेलं रस्त्याचं बांधकाम मोदी सरकारच्या कार्यकाळात झालेलं सगळ्यांत जास्त बांधकाम होतं," असं भाजपतर्फे सांगण्यात येतं.

मात्र गेल्या दशकातील आकडेवारीवर एक नजर टाकल्यास असं लक्षात येतं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दावा : विद्यमान सरकारने दावा केला आहे की आधीच्या सरकारच्या तुलनेत त्यांच्या काळात तिप्पट रस्ते बांधले गेले आहेत.


सामग्री: निधी राजदान

निधी राजदान यांनी ट्वीट करून सांगितलं की, त्यांच्यासोबत ऑनलाईन फसवणुकीचा प्रकार घडलाय. अमेरिकेतील हॉर्वर्ड विद्यापीठात असोसिएट प्रोफेसर म्हणून त्यांना ऑफर या फसवणुकीतून देण्यात आली.

या फसवणुकीला बळी पडल्यानं निधी राजदान यांनी एनडीटीव्ही वृत्तवाहिनीतील नोकरीही सोडली होती.

त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय की, "मी एका अत्यंत गंभीर फिशिंग हल्ल्याची बळी ठरलीय."

'फिशिंग हल्ला' म्हणजे काय?

फिशिंग ऑनलाईन फसवणुकीचा प्रकार आहे. यातून लोकांना बँकेची माहिती किंवा पासवर्ड्स यांसारखी खासगी माहिती शेअर करण्यास सांगितलं जातं.

अशी फसवणूक करणारे लोक स्वत:ला प्रतिष्ठित कंपनीचे प्रतिनिधी असल्याचे सांगतात आणि समोरील व्यक्तीला तसा विश्वासही ठेवायला भाग पाडतात. त्यानंतर खासगी माहिती काढून फसवणूक करतात.

हे हल्लेखोर तुम्हाला टेक्स्ट मेसेज पाठवतात, तुम्हाला ईमेलच्या माध्यमातून संपर्क करतात किंवा सरळ फोनही करतात.

फिशिंगला बळी पडलेल्या लोकांना वाटतं की, ते मेसेज किंवा फोन त्यांच्याच बँक किंवा सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडून आलेत.

बँक खात्याच्या अॅक्टिव्हेशनसाठी किंवा सिक्युरिटी चेकसाठी काही माहिती मागितली जाते. माहिती न दिल्यास तुमचं खातं बंद होण्याची भीती दाखवली जाते. अशा गोष्टीतून काही फसवणूक होऊ शकते, हे माहित नसलेले लोक खासगी माहिती शेअरही करतात.

यातून पीडित व्यक्तीला एका बनावट वेबसाईटवर नेलं जातं. ती वेबसाईट पूर्णपणे खरी वाटते. तिथे जाऊन खासगी माहिती मागितली जाते.

निधी राजदान

खासगी माहिती तिथे दिल्यानंतर सायबर गुन्हेगार त्या माहितीचा वापर करतात आणि फसवणूक करतात. त्या फेक वेबसाईट्समध्ये मालवेअर इंस्टॉल केला जातो. त्यातूनच तुमची माहिती चोरली जाते.

लोकांची फसवणूक करून त्यांचे पासवर्ड आणि तत्सम खासगी माहिती मिळवण्यासाठी सायबर गुन्हेगारांसाठी हा सर्वात सोपा मार्ग मानला जातो.

ऑनलाईन फसवणूक कशी रोखायची?

मात्र, या फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी तुमच्याकडे काही मार्ग आहेत.

अनोळखी ठिकाण, लोकांकडून येणारे कॉल, ईमेल आणि मेसेजपासून नेहमीच सावध राहा. विशेषत: तुम्हाला नावानं संबोधित न करणाऱ्या व्यक्तीपासून अधिक सावध राहा.

मोठ्या कंपन्या कधीच तुमच्याकडे तुमची माहिती ईमेल किंवा फोनद्वारे मागत नाहीत.

लिंकवर क्लिक करण्यासाठी सांगण्यात येणाऱ्या कॉल, मेसेज आणि ईमेलपासून सावध राहा.

मात्र, एखादा ईमेल करणारा किंवा फोन करणारा संबंधित कंपनीचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एनडीटीव्ही वृत्तवाहिनीच्या माजी पत्रकार निधी राजदान या शुक्रवारी (22 जानेवारी 2021) सोशल मीडियापासून इलेक्ट्रॉनिक मीडियापर्यंत सर्वत्र चर्चेत राहिल्या. याला कारण निधी राजदान यांचं एक ट्वीट होतं.


सामग्री: निर्मला सीतारामन

गेल्या सात वर्षांत झालेली ही सर्वांत मोठी पीछेहाट आहे. उत्पादन क्षेत्र आणि कृषीक्षेत्रातील घसरणीचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाल्याचं दिसलं आहे.

अर्थ मंत्रालयाने आकडेवारी जाहीर करण्याआधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी पत्रकार परिषद घेतली. सध्या आपली अर्थव्यवस्था 2.6 ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे, असं निर्मला सीतारामण यांनी सांगितलं. बॅंकांची स्थिती सुधारण्याबाबत सरकार गंभीर असल्याचं सीतारामण यांनी सांगितलं. बुडित कर्ज वसूल करण्याबाबत पावलं उचलली जातील असं सीतारीमण यांनी सांगितलं.

पंजाब नॅशनल बॅंक, ओरिएंट बॅंक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया या बॅंकांचं विलीनीकरण करण्याचा सरकारनं निर्णय घेतला आहे. पंजाब नॅशनल बॅंक ही अॅंकर बॅंक राहील. या बॅंकेची उलाढाल 18 लाख कोटी रुपयांची होईल.

बॅंकांचं प्रशासन सुधारण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येईल. 250 कोटी रुपयांच्या वर कर्ज घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची परवानगी आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे कर्ज बुडण्याची शक्यता कमी केली जाईल.

रिअल इस्टेटची स्थिती सुधारण्याबाबत पावलं उचलणार असल्याचं सीतारामण यांनी सांगितलं.

निर्मला सीतारामण यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताचा जीडीपी वृद्धिदर 5 टक्के आहे. गेल्या तिमाहीपेक्षा 0.8 टक्क्यांची घसरण झाल्याचं अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून समोर आलं आहे. गेल्या वर्षी या तिमाहीमध्ये भारताचा जीडीपी वृद्धीदर 8 टक्के इतका होता.


सामग्री: निर्मला सीतारामन यांनी सगळ्यात आधी पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक यांच्या विलीनीकरणाची घोषणा केली. आता सार्वजनिक बॅंकांची संख्या 12 वर येणार आहे.

दुसरी सगळ्यांत मोठी बँक

पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक या 3 बँकांचं विलीनीकरण होईल. यामुळे 17.95 लाख कोटी व्यवहारासहित ही देशातील सगळ्यात मोठी बँक असेल.

चौथी सगळ्यांत मोठी बँक

कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँकेचं विलीनीकरण होईल. 15.20 लाख कोटी व्यवहारासहित ही देशातील सगळ्यांत मोठी चौथ्या क्रमांकाची बँक असेल, असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

पाचवी सगळ्यांत मोठी बँक

युनायटेड बँक, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचं विलीनीकरण होईल, असंही त्यांनी म्हटलं. यामुळे शाखांच्या संख्येत ही देशातील सगळ्यांत मोठी पाचव्या क्रमांकाची बँक असेल.

सातवी सगळ्यांत मोठी बँक

इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँकेचं विलीनीकरण होईल. 8.08 लाख कोटी व्यवहारासहित ही देशातील सगळ्यांत मोठी सातव्या क्रमांकाची बँक असेल, त्या पुढे म्हणाल्या.

विलीनीकरण करण्याची कारणं काय?

विलीनीकरणाच्या कारणांविषयी बोलताना ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ रूपा रेगे-नित्सुरे म्हणतात, "या बँकांचा NPA मोठा आहे. लहान बँका रिझर्व्ह बँकेच्या निगराणीखाली आहे. त्यांना स्वत:चं अस्तित्व टिकवणं अवघड होणार आहे.  NPA वाढलं असताना बँकांकडे पुरेसं भांडवल नसतं. त्यामुळे ज्या मोठ्या बँका आहेत त्यात छोट्या बँकांचा समावेश केला, तर एकत्रितपणे भांडवल जमा होतं आणि ते योग्य पद्धतीने वापरता येईल."

"दुसरं म्हणजे या बँकांचे प्रश्न अनेक होते. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर कमी झाला आहे. लघुउद्योग ठप्प झाले आहेत, गेल्यावर्षी शेतकी उद्योगातही अनेक अडचणी होत्या. या सगळ्याचा परिणाम बँकांवर होतो आणि छोट्या बँकांना यातून बाहेर यायला कठीण जातं. पण त्याचवेळी मोठ्या बँकेवरही त्याचा बोजा होतो. त्यामुळे बँकांचं हे लग्न इतकं सोपं नाही. हे जबरदस्तीने लावून दिलेलं लग्न आहे. आर्थिक दबावामुळे सरकारला हे करावं लागलं आहे." असं त्या म्हणाल्या.

राजीव कुमार, अर्थसचिव

तर बँकांच्या सक्षमीकरण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय आहे असं मत अर्थतज्ज्ञ अजय वाळिंबे व्यक्त करतात.

परिणाम काय होतील?

सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता सरकारला हे पाऊल उचलावं लागलं आहे असं मत रूपा रेगे नित्सुरे व्यक्त करतात. कारण इतकं भांडवल सरकारला देता आलं नसतं असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातल्या काही मोठ्या बँकांचं विलीनीकरण करण्याचा निर्णय  घेतला. पण, बॅंकांचं विलीनीकरण म्हणजे काय? यामुळे बॅंकांचा काय फायदा होऊ शकतो?.


सामग्री: निलेश खेडेकर या तरुणानं प्रेयसीची माफी मागण्यासाठी 'शिवडे आय एम सॉरी'चे एक दोन नव्हे... तर तब्बल '३०० फलक' इथल्या पिंपळे सौदागर, वाकड आणि रहाटणी परिसरात लावले होते.

माध्यमांचं याकडे लक्ष गेल्यानं या प्रकारबद्दल सगळीकडेच उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. मात्र, हा मानसिक विकृतीचा प्रकार असल्याचं मत मनोविकार तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

'फिल्मी स्टाईल'नं अतिरंजितपणाकरून सगळ्यांचं लक्ष वेधण्याची ही वृत्ती असल्याचंही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं आहे.

प्रेयसीची माफी मागण्यासाठी या तरुणानं असं पाऊल उचलल्यानंतर सोशल मीडियावर आणि माध्यमांमध्ये याबद्दल चर्चा सुरू झाली.

स्थानिक पोलिसांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. इथल्या वाकड पोलीस ठाण्यानं या प्रकरणी तपास सुरू केला.

या प्रकरणाचा तपास करणारे वाकड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सतीश माने सांगतात,"'शिवडे आय अॅम सॉरी....' या आशयाची पहिली बातमी दैनिक पुढारीमध्ये पहिल्यांदा वाचली. त्या दिवशी माझी सुट्टी होती.

मात्र तरीही घटनेच्या चौकशीचे मी आदेश दिले. नेमके या आशयाचे पोस्टर कुणी लावले याचा शोध घेण्यास सुरवाता केली. मात्र पोस्टरवर कुठल्याही व्यक्तीचं नाव नव्हतं, ब्रॅंडचं नाव नव्हतं. त्यामुळे आम्हाला हे नेमके कुणी केलं आणि हे काय आहे समजत नव्हतं."

माने पुढे सांगतात, "मग आम्ही शहरातल्या पोस्टर तयार करून देणाऱ्या दुकानांमध्ये चौकशी करायला सुरवात केली.

तेव्हा आम्हाला हे पोस्टर बनवून घेणाऱ्या आदित्य शिंदे या तरुणाची माहिती मिळाली. आदित्य शिंदेला ताब्यात घेऊन त्याच्या चौकशी केली असता निलेश खेडेकरचा हा प्रकार समोर आला.

निलेश खेडेकरची मैत्रीण वाकड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत राहत होती. तिची समजूत काढण्यासाठी हा सगळा खटाटोप केल्याचं निलेश खेडेकरनं चौकशी दरम्यान सांगितलं."

२५ वर्षीय निलेश खेडेकरनं आपला मित्र आदित्य शिंदेच्या मदतीनं छोटे-मोठे असे ३०० फलक बनवून घेतले. गेल्या शुक्रवारी मध्यरात्री पाच-सहा कामगाराच्या मदतीनं आदित्य शिंदेनं ते फलक सगळीकडे लावले.

माने सांगतात, "मूळ घटना काय आहे हे तपासून त्याची माहिती काढून देण्याचं काम आमचं होतं. घटनेचा तपास करून त्याची सर्व माहिती आम्ही पिंपर-चिंचवड महापालिकेच्या 'आकाश चिन्ह' या विभागाकडे दिली आहे.

आता यावर महापालिकेच्या आदेशानुसार आम्ही पुढची कारवाई करू, पण अजून महापालिकेकडून कारवाईचे आदेश आले नाहीत."

निलेश खेडेकर नेमका आहे तरी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रेयसीची माफी मागण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड परिसरातल्या एका तरुणानं केलेल्या प्रकारनं सर्वांचंच लक्ष वेधून घेतलं आहे.


सामग्री: निवडणुकीच्या तोंडावर ही घोषणा करण्यात आली असली तरी अशाप्रकारच्या योजनांचा आपल्या देशात मोठा इतिहास आहे. गरिबी हटाव, रोजगार हमी योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना वेळोवेळी जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

1971 साली इंदिरा गांधी यांनी 'गरिबी हटाव'ची घोषणा देऊन निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला होता. या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला लोकसभेत 352 जागांवर विजय मिळाला होता.

'दीर्घकालीन कार्यक्रम जाहीर करायला हवेत'

मनरेगा, शेतकऱ्यांना थेट पैसे देणे आणि राहुल गांधी यांनी मांडलेली गरिबांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची पद्धती अशा प्रकारच्या योजनांमधून खरंच गरिबी नष्ट होते का, असा प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित होतो.

याबाबत टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे प्राध्यापक संजीव चांदोरकर यांनी बीबीसीकडे आपलं मत मांडलं.

ते म्हणतात, "एका वाक्यात सांगायचं झालं तर अशा योजनांमधून गरिबी दूर होत नाही. पण ते मोठ्या आजारावर तात्कालीक बॅंडेडसारखे उपयुक्त ठरू शकतात."

योग्य लाभार्थी ओळखणं हे एक मोठं आव्हान असतं.

मग एखाद्या सरकारनं धोरण आखावं तरी कसं यावर ते सांगतात, "आर्थिक धोरणं ही काही स्वयंभू नसतात. इथं आधी तुम्हाला ध्येय निश्चित करूनच योजना आखाव्या लागतात. अर्थशास्त्राकडे सामाजीक शास्त्र म्हणून पाहिलं पाहिजे. त्यामुळे प्रत्येक योजना किंवा धोरण मार्क्स काय म्हणाला होता, फ्रिडमन काय म्हणाला होता असं विचारून पूर्वी मांडलेल्या धोरणांशी ताडून पाहाता येत नाहीत. त्यामुळे आर्थिक धोरणं ही मानवकेंद्री असली पाहिजेत."

दीर्घकालीन आर्थिक योजना राबवल्या पाहिजेत

या आर्थिक योजना किती काळ राबवाव्यात याबाबतही काही मर्यादा असाव्यात असं चांदोरकर यांचं मत आहे. ते म्हणतात, "कोणत्याही देशातल्या कोणत्याही माणसाला आधी त्याच्या अंगावर असलेल्या भारातून मोकळं केलं पाहिजे. त्यासाठी अशा योजनांचा उपयोग होतो. लोकांना जगण्यालायक मानवी अवस्थेत आणण्यासाठी त्याची अवश्यकता असते.

एखाद्या रुग्णाला आधी प्रथमोपचार दिले जातात. नंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करून उपचार, शस्त्रक्रिया केली जाते, नंतर आहार वगैरेची काळजी घेतली जाते तसंच या योजना म्हणजे एक प्रथमोपचार आहेत.

परंतु काही वर्षांनी या योजना टप्प्याटप्प्याने कमी व्हायला पाहिजेत. लोकांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाला तुम्ही पाच वर्षांचा काय विचार केला आहे असा प्रश्न विचारायला हवा. दीर्घकाळासाठी योजना बनवणे आवश्यक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राहुल गांधी यांनी देशातील सर्वांत गरीब 20 टक्के लोकांना दरवर्षी 72 हजार रूपयांची मदत करण्याची योजना  जाहीर केली आहे. या योजनेतून देशातील 5 कोटी कुटुंबांना म्हणजेच 25 कोटी लोकांना फायदा होईल असा विश्वास राहुल गांधी यांनी व्यक्त केला आहे.


सामग्री: निवडणुकीपूर्वी भाजपने स्वतंत्र विदर्भ राज्याचं आश्‍वासन दिलं होतं. पण जवळपास तीन वर्षं झाल्यानंतरही भाजप सरकारने स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीबद्दल कोणतंही पाऊल उचललेलं नाही. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या भूमिकेबाबत विदर्भवाद्यांमध्ये संभ्रम आहे.

स्वतंत्र विदर्भाबाबत बोलताना केंद्रीय मंत्री आणि नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी म्हणाले, "विदर्भातील शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे. विदर्भात अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. विदर्भ सक्षम झाल्याशिवाय वेगळं राज्य घेणं योग्य होणार नाही."

दरम्यान, बीबीसी मराठीने या विषयावर सोशल मीडियावर वाचकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या.

यावर अनेक वाचकांनी अखंड महाराष्ट्राचा नारा देत, पुढची निवडणूक तुम्हाला महागात पडेल, असा इशारा दिला आहे. तर काही वाचकांनी, "स्वतंत्र विदर्भासाठी 2019 ही डेडलाईन" असल्याचं म्हटलं आहे.

बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर आलेल्या अशाच काही निवडक प्रतिक्रिया:

अभीराम साठे म्हणतात, आपली राजधानी जर नागपूरला हलवली तर विदर्भ आपोआप सक्षम होईल. तर तुषार भगत म्हणतात, यांचा विकास खरच वेडा झाला आहे.

"आमचा महाराष्ट्र हा काय बर्थडे केक आहे का? कोणी पण येईल आणि कापून जाईल. हे कधीच होऊ दिलं जाणार नाही," अशी प्रतिक्रिया अमित काजबजे यांनी दिली आहे.

दादाराव अरुणाबाई पंजाबराव यांनी गडकरींना चांगलेच खडेबोल सुनावले आहेत - "तुमचं महाराष्ट्राच्या विकासाशी काहीच घेणं देणं नाही. त्यामुळं कुठंतरी तुमचंच सक्षमीकरण आड येतंय, असं वाटतं. स्वतःची झोळी भरता भरता विदर्भ अन् महाराष्ट्राचा विसर पडलेले मंत्री म्हणून आपली अजरामर ख्याती राहील," असं ते म्हणतात.

"महाराष्ट्राच्या जीवावर हे सक्षम होणार आणि नंतर महाराष्ट्राची नाळ तोडणार. गरज सरो आणि वैद्य मरो. या लाभार्थ्यांना 2019 मध्ये नामशेष करायची वेळ आली आहे," अशी प्रतिक्रिया हेमंत बोरकर यांनी दिली आहे.

संदीप रायपुरे म्हणतात, "निवडणुकीपूर्वी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात वेगळ्या विदर्भाचा विषय होता. तेव्हा विदर्भ सक्षम होता. आता द्यायची वेळ आली तर असक्षम. ही नीती बरी नव्हे. आधीच देशभरात पंतप्रधानासंदर्भात "फेकू" चर्चा सुरू आहे."

"आधीपासूनच भाजप विदर्भवादी राहिला आहे. त्यात नागपूर केंद्रस्थानी. हिंदी भाषिक सुद्धा भरपूर, त्यामुळे हा १०५ हुतात्म्यांचा अपमान वाटत नसावा त्यांना," अशी प्रतिक्रिया प्रथमेश पाटील यांनी दिली आहे.

"महाराष्ट्राची स्थापना होऊन 57...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विदर्भ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्याशिवाय वेगळं राज्य घेणं योग्य होणार नाही, असं वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपुरात केलं.


सामग्री: निवडणूक आयोगाच्या या घोषणेनंतर ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

"अमित शहा यांच्या दौऱ्यामुळे हिंसाचार झाला आहे. ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांचा पुतळा मोडला. मोदींना त्याबदद्ल अजिबात पश्चात्ताप झाला नाही. पश्चिम बंगालच्या लोकांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे. अमित शहा यांच्यावर कारवाई करायला हवी," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

"मी मोदींविरुद्ध बोलतेय म्हणून पश्चिम बंगालला लक्ष्य केलं जात आहे. निवडणूक आयोग भाजपच्या नियंत्रणाखाली काम करत आहे. हा अयोग्य निर्णय आहे. कालचा हिंसाचार अमित शहांमुळे झाला आहे. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस का बजावली नाही? किंवा त्यांना का बडतर्फ केलं नाही," असा सवाल त्यांनी केला आहे.

निवडणूक आयोगाचा नेमका निर्णय काय?

पश्चिम बंगालमधल्या 9 मतदारसंघामध्ये  गुरुवारी रात्री 10 वाजता प्रचार संपणार आहे. जो आधी शुक्रवारी संध्याकाळी 5 वाजता संपणार होता.

शेवटच्या टप्प्यात बंगालमध्ये 9 जागांवर मतदान होणार आहे.

गुरुवारी रात्री 10 वाजता पश्चिम बंगालमधील नऊ जागांसाठीचा प्रचार संपणार आहेत. डमडम, बरासत, बसिरहट, जयनगर, मथुरापूर, जाधवपूर, डायमंड हार्बर दक्षिण आणि उत्तर कोलकाता या नऊ जागांवर शेवटच्या टप्प्यात मतदान होणार आहे.

19 मे ला लोकसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्याचं मतदान होणार आहे. सामान्य परिस्थितीत प्रचार 17 मे रोजी संध्याकाळी 5 वाजता संपणं अपेक्षित होतं. मात्र निवडणूक आयोगाने एक दिवस आधीच प्रचार संपवण्याचा आदेश दिला आहे.

निवडणूक आयोगाच्या मते कलम 324 चा पहिल्यांदाच वापर केला जाणार आहे.

निवडणूक आयोगाने कोलकातामध्ये झालेला हिंसाचार आणि ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांची मूर्ती तोडण्याची घटना दु:खद आहे आणि सरकार दोषींना लवकरच अटक करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालचे एडीजी (सीआयडी) राजीव कुमार आणि प्रधान सचिव (गृह) अत्री भट्टाचार्य यांना पदावरून हटवलं आहे.

राजीव कुमार यांना निवडणूक आयोगानं नवी दिल्लीतल्या गृह मंत्रालयात पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच त्यांना उद्याच म्हणजे गुरुवारी सकाळी 10 वाजता मंत्रालयात ड्युटीवर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पश्चिम बंगालमध्ये वेळेआधीच प्रचार संपवण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगानं घेतला आहे. अमित शहा यांच्या रॅलीत झालेली हिंसा लक्षात घेता निवडणूक आयोगानं हा निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: निवडणूक निकालानंतर त्रिपुरात हिंसक घटनांची नोंद होते आहे.

निवडणूक काळात होणाऱ्या हिंसक घटनांसाठी त्रिपुरा ओळखलं जात नाही. या राज्यातल्या फुटीरतावाद्यांचा अंतही अहिंसक ठरला. कारण फुटीरतावाद्यांनी समर्पण केल्यानंतर ते रबराची शेती करत आहेत. अशाप्रकारे त्रिपुरातल्या फुटीरतावाद्यांचा कंपू हिंसेविनाच शांत झाला.

आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर अॅक्ट रद्दबातल करणारं त्रिपुरा एकमेव राज्य आहे. मात्र नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात हिंसक घटनांनी थैमान घातलं आहे.

राजधानी आगरतळाच्या नजीक आणि बांगलादेश सीमेजवळच्या परिसरात हिंसक घटना अधिक तीव्र झाल्याचं वृत्त आहे.

पश्चिम त्रिपुरा प्रशासनानं 144 कलम लागू करत जमावबंदी लागू केली आहे. 13 पोलीस ठाण्यांच्या परिसरात जमावबंदी लागू करण्यात आल्याचं पश्चिम त्रिपुराचे जिल्हाधिकारी मिलिंद रामटेक यांनी सांगितलं. आणखी दोन दिवस जमावबंदी लागू असेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

त्रिपुरात उसळलेल्या हिंसेत अनेक घरांचं नुकसान झालं आहे.

निवडणूक निकालांनंतर आमच्या पक्षाच्या कार्यालयांसह नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या घरांना लक्ष्य करण्यात येत आहे, असा आरोप डाव्या पक्षाचे कार्यकर्ते करत आहेत. अगरतळ्याचे माजी आमदार झुमू सरकार यांना नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत पराभवाला सामोरं जावं लागलं. ते आपल्या गावी आहेत.

दुकानांना लावली आग

स्वत:च्या सुरक्षेसाठी अनेक नातेवाईकांना घरी बोलावलं, असं झुमू सरकार यांनी बीबीसीला सांगितलं. रोज धमक्या मिळत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. पुरवण्यात आलेली सुरक्षाव्यवस्था काढून घेण्यात आली आहे. झुमू सरकार यांच्या घरापासून थोड्याच अंतरावर लंगा पाडा आहे. याठिकाणी सीपीएम समर्थकाच्या दुकानाला आग लावण्यात आली.

बातचीत सुरू असतानाच त्याठिकाणी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं आगमन झालं. त्यांनी या आगीचं कारण शॉर्ट सर्किट सांगितलं.

जवळच्या लंकमूरा पंचायत पाडा परिसरातील सुकुमार आचार्जी आणि त्यांची पत्नी शोभिता यांच्या घराची अक्षरक्ष: राखरांगोळी झाली आहे. ढिगाऱ्यातून जगण्यासाठी आवश्यक वस्तू हुडकून काढण्याचं काम ते करत होते.

सशस्त्र लोकांनी केला हल्ला

सीपीएम कार्यकर्ता असल्याचं सुकुमार यांनी सांगितलं. निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी सशस्त्र लोकांनी घरावर हल्ला केल्याचं ते सांगतात.

"आमच्या घरी येऊन तोडफोड करण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांनी घराला आग लावली. आता...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

निवडणूक निकालानंतर त्रिपुरात हिंसक घटनांची नोंद झाली आहे.


सामग्री: नीस शहराचे महापौर ख्रिश्चियन एस्ट्रोसी यांनी एका व्यक्तीला अटक केल्याचं सांगितलं आहे.

ही घटना दहशतवादी घटना असल्याची चिन्हं आहेत असं ते म्हणाले.

घटना घडल्याच्या प्रदेशातून जाणं लोकांनी टाळावं असे फ्रान्सच्या गृहमंत्र्यांनी लोकांना सांगितले आहे.

फ्रान्समधील नीस शहराचे ठिकाण

पैगंबर मोहम्मद यांचं कार्टून दाखवणाऱ्या फ्रान्सच्या एका शिक्षकाच्या हत्येनंतर राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या वक्तव्यांनी अनेक मुस्लीम देशांची नाराजी ओढवली आहे.

मॅक्रॉन यांनी आपल्या वक्तव्यात 'कट्टरवादी इस्लाम'वर टीका केली होती आणि शिक्षकाची हत्या म्हणजे 'इस्लामिक दहशतवादी हल्ला' असं म्हटलं होतं.

आज हल्ला झालेलं ठिकाण

त्यानंतर अनेक अरब देशांनी फ्रान्सच्या उत्पादनांचा बहिष्कार सुरू केला आहे. कुवेत, जॉर्डन आणि कतारमधील काही दुकानांमधून फ्रान्समधील उत्पादनं हटवण्यात आली आहे. लिबिया, सीरिया आणि गाझा पट्टीत फ्रान्सच्या विरोधात आंदोलनं सुरू आहेत.

यावर फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, बहिष्काराच्या गोष्टी अल्पसंख्याक समुदायातील कट्टर गटच करू शकतो.

पैगंबर मोहम्मद यांचं वादग्रस्त कार्टून वर्गात दाखवल्याप्रकरणी एका शिक्षकाची हत्या झाल्यानंतर मॅक्रॉन यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे हा वाद सुरू झाला आहे.

एका विशेष समुदायाच्या भावनेचा विचार करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणता येऊ शकत नाही, असं म्हणत मॅक्रॉन यांनी स्वत:चा बचाव केला आहे.

यामुळे धर्मनिरपेक्ष फ्रान्सची एकता कमी होते, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

फ्रान्समधील नीस शहरात चाकूहल्ल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये तीन व्यक्तींचा मृत्यू झाला असून त्यात एका महिलेचा समावेश आहे. काही लोक जखमी झाल्याचे वृत्त फ्रेंच माध्यमांनी दिले आहे.  यात मृत्युमुखी पडलेल्या महिलेचं डोकं कापण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.


सामग्री: नुरुद्दीन यांनी बीबीसीला सांगितलं की यावेळी इम्रान खान यांच्या चाहत्याने त्यांना सांगितलं की ईदला इम्रान खान यांना विशेष भेट देण्याची त्याची इच्छा आहे. नोमान नावाच्या या चाहत्याने अमेरिकेहून सापाचं कातडं मागवलं आहे.

या कातड्यापासून चपला तयार कराव्यात अशी त्यांची इच्छा आहे. नुरुद्दीन यांनी चपला तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. ईदच्या आधी इम्रान खान यांना ते या चपला भेट म्हणून सादर करतील असा त्यांना विश्वास आहे.

"ही अतिशय आरामदायी चप्पल असेल. या चपलेमुळे त्यांना उष्णतेचा त्रास जाणवणार नाही. ही चप्पल घालून कितीही काम केलं तरी ते थकणार नाहीत. मला विश्वास आहे की त्यांना या चपला नक्की आवडतील."

नुरउद्दीन यांचा मुलगा सलीमुद्दीन यांनी सांगितलं की त्यांनी आणि त्यांच्या वडिलांनी मिळून ही चप्पल तयार केली आहे. या चपलेचं डिझाईन करण्यात नुरुद्दीन यांचा सिंहाचा वाटा आहे.

सलामुद्दीन यांच्या मते ही चप्पल तयार करण्यासाठी सापाच्या चार फूट कातड्याचा वापर केला असून चपला भेट दिल्यानंतर या चपलेला  ब्रँडनेमही देण्यात येईल.

या चपलेची किंमत पाकिस्तानी रुपयात 40 हजार रुपये आहेत.

जगभरात सापाच्या कातड्यापासून अनेक वस्तू तयार केल्या जातात. लोक त्याचा वापरही करतात.

त्याचवेळी प्राणीहक्क कार्यकर्ते या वस्तूंचा विरोध करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात अजगराच्या कातडीपासून तयार केलेल्या वस्तूंची किंमत हजारो डॉलर्स आहे.

पाकिस्तानात अजगराशी निगडीत कायदे

तज्ज्ञांच्या मते चपला अजगराच्या कातडीपासून तयार केल्या जातात कारण छोट्या सापाच्या कातड्याचा फारसा उपयोग होत नाही. त्यासाठी मोठ्या सापाचं कातडं वापरलं जातं. त्यात अजगराचाही समावेश आहे.

पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमधील प्राध्यापक आणि प्राणीशास्त्रज्ज्ञांनी सापाच्या कातड्याचा फोटो पाहिला आणि बीबीसीला सांगितलं की ही अजगराचं कातडं आहे.

त्यांच्या मते पाकिस्तानातील अजगर आता नष्ट झाले आहेत किंवा त्यांची संख्या आता अतिशय कमी झाली आहे.

पाकिस्तानमध्ये यावेळी फक्त भम्बर जिल्ह्यातच अजगर आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते अजगरांची संख्या कमी होण्याचं कारणं बेकायदा व्यापार आणि तापमानाशी निगडीत गोष्टी आहेत.

वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते आताही अजगराची तस्करी आणि त्याच्या कातड्याच्या विक्रीची प्रकरणं समोर येत असतात. गेल्या काही दिवसांपूर्वी इस्लामाबाद वाईल्ड लाईफ मॅनेजमेंट बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी कमीत कमी दोन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानमधील खैबर पख्तुनख्वाह प्रांताची राजधानी पेशावरमधील प्रसिद्ध चर्मकार नुरउद्दीनचाचा पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासाठी अजगराच्या कातड्यापासून चपला तयार करणार आहेत. या चपला इम्रान खान यांना ईदला भेट म्हणून ते देणार आहेत.