सामग्री: रविवारी टाइम्स नाऊ या वृत्तवाहिनीशी बोलताना मुकेश भट्ट यांनी म्हटलं होतं की, सुशांत असं काही तरी करेल याचा त्यांना पहिल्यापासूनच अंदाज होता.

आशिकी - 2 आणि सडक -2 या चित्रपटांमध्ये काम करण्यासाठी सुशांत माझ्या ऑफिसमध्ये आला होता. पण, पुढे काही होऊ शकलं नाही.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मुकेश भट्ट यांनी म्हटलं, "मी सडक-2 बनवायचा विचार करत होतो तेव्हा आलिया आणि महेश भट्ट यांनी म्हटलं की सुशांतला काम करण्याची इच्छा आहे. त्यानंतर सुशांत पुन्हा एकदा ऑफिसला आला आणि मग त्याच्याशी चित्रपट आणि जीवनविषयक इतर बाबींविषयी चर्चा करता आली. त्या चर्चेदरम्यान सुशांत मला अस्थिर असल्याचं जाणवलं."

मुकेश भट्ट यांच्या या वक्तव्याचा व्हीडिओ रिट्वीट करत केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी म्हटलं, "मुकेश भट्ट तुमची ही गोष्ट ऐकून मी व्यथित झालोय. तुम्ही मित्र आहात, पण इतक्या सहजतेनं हे तुम्ही कसं म्हणू शकता की तुम्हाला माहिती होतं आणि तुम्हाला त्याबद्दल काही वाटलं नाही. तुम्ही सडक- 2 आणि आशिकी -2 मध्ये कदाचित व्यावसायिक कारणांमुळे सुशांतला संधी दिली नसेल, तरीसुद्धा हे दुखद आहे की, त्याच्या वडिलांसारखे असतानाही तुम्ही त्याला मदत केली नाही."

हेयरस्टायलिस्ट सपना भवनानी यांनी ट्वीटरवर सुशांत, महेंद्रसिंग धोनी आणि स्वत:चा फोटो पोस्ट करत म्हटलं आहे की, सुशांत काहीतरी अडचणीत होता. सपना यांनी लिहिलंय, "गेल्या काही वर्षांपासून सुशांत अडचणीत होता, हे काही लपून राहिलेलं नाही. कुणीच त्याला मदत केली नाही. आज सगळेच जण दु:ख व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे चित्रपटसृष्टी किती भंपक आहे, हे दिसून येतं. इथं कुणीच तुमचा मित्र नाही."

अमिताभ बच्चन यांनी केली प्रशंसा

अमिताभ बच्चन यांनी रात्री उशिरा सुशांत सिंहविषयी पोस्ट केली. त्यांनी लिहिलं, "सुशांत तू तुझं जीवन का संपवलं? तुझं कौशल्य आणि कुशाग्र बुद्धिमत्ता कायमची थांबली. काहीच न बोलता, काहीच न सांगता, असं का केलं?"

त्यांचं ट्वीट बरंच मोठं आहे, त्यांनी पुढे लिहिलंय, "सुशांतचं काम चांगलं होतं आणि बुद्धी एकदम कुशाग्र होती. अनेकदा त्यानी गंभीर भूमिका उत्तमरीत्या केल्या. मी धोनी चित्रपटात त्याचं काम पाहिलं. अनेक ठिकाणी त्यानी उल्लेखनीय काम केलंय."

"माझी त्याच्याशी भेट झाली तेव्हा तू धोनीसारखा षटकार मारायचा शॉट इतक्या सहजपणे कसा केला. तेव्हा त्यानं उत्तर दिलं की, धोनीचा व्हीडिओ मी शंभरदा बघितला होता. आपल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अभिनेता सुशांत सिंहच्या आत्महत्येप्रकरणी चित्रपट निर्माते मुकेश भट्ट यांनी केलेल्या वक्तव्यावर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.


सामग्री: रविवारी संध्याकाळी बिग बॉस मराठीचा महाअंतिम सोहळा रंगला. या सोहळ्यात प्रेक्षकांनी दिलेल्या सर्वाधिक मतांच्या जोरावर शिवनं सिझन-2च्या विजेत्याचा किताब पटकावला आहे. त्याला या कार्यक्रमाची ट्रॉफी आणि 17 लाख रुपये मिळाले.

बिग बॉस मराठीच्या दुसऱ्या पर्वाच्या महाअंतिम सोहळ्यात नेहा शितोळे, शिवानी सुर्वे, शिव ठाकरे, वीणा जगताप, किशोरी शहाणे आणि आरोह वेलणकर पोहोचले होते. घरातला 100 दिवसांचा प्रवास या सदस्यांनी पूर्ण केला होता.

शिव ठाकरे आणि नेहा शितोळे हे अगदी शेवटपर्यंत घरात राहिलेले सदस्य होते. साहसी, जिगरबाज, लढवय्या अशा विशेषणांनी अशी ओळख असलेल्या शिवला बिग बॉस विजेता म्हणून आता नवीन ओळख मिळाली आहे.

"मी 'रोडीज' मध्ये जाण्यासाठी चार वर्षं प्रयत्न करत होतो. पाचव्या वेळेस मी 'रोडीज'मध्ये पोहोचलो. हिंदी बिग बॉसमध्ये जाण्यासाठीही मी प्रयत्न केला होता. एव्ही, प्रेस कॉन्फरन्स आणि ही ट्रॉफी हे सगळं मी टीव्हीवर पाहताना इमॅजिन करायचो. आणि आता मी विजेता आहे," अशी प्रतिक्रिया शिवनं बिग बॉसची ट्रॉफी जिंकल्यानंतर दिली.

"मला चित्रपटही मिळाला आहे. 'अपना टाइम आयेगा' असं हे फीलिंग आहे. स्वप्नं पूर्ण होतातच," असं तो पुढे म्हणाला.

कोण आहे शिव ठाकरे?

मूळ अमरावतीच्या शिवने बिग बॉसच्या घरात पहिल्यापासूनच आपली वेगळी छाप निर्माण केली होती. MTVच्या 'रोडीज'मधून शिव ठाकरे हा मराठमोळा स्पर्धक नावारूपास आला. 'रोडीज' त्या पर्वात त्याने सेमीफायनलपर्यंत मजल मारली होती.

इथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आजपर्यंत खूप संघर्षातून जावं लागलं, असं शिवनं 'बिग बॉस' मध्ये अनेकदा सांगितलं होतं.

घरची परिस्थिती बेताची असल्यानं भल्या पहाटे आपण दूध आणि पेपर टाकायचं काम देखील करायचो, असं त्यानं 'बिग बॉस'च्या घरात सांगितलं होतं.

अभिनेत्री वीणा जगतापसोबत असलेल्या त्याच्या खास मैत्रीमुळे तो या संपूर्ण पर्वात चर्चेत होता. प्रेक्षकांना त्याच्या खेळासोबतच त्याची आणि वीणाची केमिस्ट्री देखील आवडली.

शिव ठाकरेचा बिग बॉसच्या घरातला प्रवास

26 मे रोजी सुरू झालेलं हे बिग बॉस मराठीचं दुसरं पर्व घरातील भांडणं, रोमान्स, टास्क, एकमेकांबद्दलचं गॉसिप यामुळे चांगलंच चर्चेत राहिलं. सर्व स्पर्धकांनी 100 दिवसात या स्पर्धेला रंगत आणली.

सुरुवातीला काहीचा शांत वाटणारा शिव नंतर खुलत गेला आणि मग त्याने आपला प्रभाव निर्माण केला तो शेवटपर्यंत.

बिग बॉसच्या घरात वीणा-शिवची केमिस्ट्री...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलेल्या बिग बॉस मराठीच्या दुसऱ्या सीझनचा विजेता ठरला आहे अमरावतीचा शिव ठाकरे.


सामग्री: रशिया इंटरनेटपासून कधी तुटणार याची तारीख अजून निश्चित झाली नसली तरी 1 एप्रिलपूर्वी रशियन सरकार ही योजना अंमलात आणेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. डिजिटल इकॉनॉमी नॅशनल प्रोग्राम या कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी  ही शेवटची तारीख आहे.

इंटरनेटपासून दूर होत रशिया आपल्या देशासाठी एक 'सार्वभौम इंटरनेटसेवा' तयार करणार आहे. युद्ध किंवा कोणत्याही आपत्तीच्या काळात सायबर हल्ल्यांपासून देशाचा बचाव करण्यासाठी 'क्रेमलिन'नं ही योजना आखली आहे.

चीनने ज्याप्रमाणे 'ग्रेट फायरवॉल' या कार्यक्रमांतर्गत इंटरनेटच्या वापरावर सेन्सॉरशिप लादली, त्याचप्रमाणे रशियातही नियंत्रित इंटरनेट वापरासाठीच हे पाऊल उचललं जात असल्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते अशाप्रकारच्या नियंत्रित इंटरनेटसेवेला 'splinternet' असं म्हटलं जातं. यामध्ये इंटरनेट उपलब्ध होतं, मात्र ते वेगवेगळ्या देशातील नागरिकांना त्यावरील माहिती त्या त्या सरकारच्या सेन्सॉरशिप नियमांनुसार दिसते.

रशियानंही अशाच प्रकारची इंटरनेट सेवा देण्याचा निर्णय घेतलाय खरा, मात्र तो अंमलात कसा आणला जाईल हा प्रश्न आहे.

संपूर्ण देशाला इंटरनेटपासून तोडणं शक्य आहे?

याचं एका शब्दांत उत्तर आहे, 'हो.'

इंटरनेट ही भौतिक गोष्ट आहे. जर या महाजालाशी जोडल्या जाणाऱ्या वायर तुम्ही कापल्या, तर तो देश इंटरनेटपासून पूर्णपणे तुटू शकतो.

चीनमध्ये इंटरनेटच्या वापरावर सेन्सॉरशिप आहे.

असं एकदा घडलंही होतं. 2018 मध्ये मॉरिटेनियाला इंटरनेटशी जोडणाऱ्या फायबर केबल्स एका ट्रॉलरकडून अनावधानानं कापल्या गेल्या. पश्चिम आफ्रिकेतील या देशातल्या 40 लाख लोकांना दोन दिवस इंटरनेटशिवाय काढावे लागले होते.

केवळ देशांतर्गत इंटरनेटसेवा कशी चालते?

एखादी मोठी कंपनी, सरकारी संस्था किंवा विद्यापीठं आपल्या अंतर्गत सोयीसाठी ज्याप्रमाणे अंतर्गत नेटवर्क उभं करतात, त्याच धर्तीवर ही देशांतगर्त इंटरनेट सेवाही (खरं तर इंट्रानेट) काम करते.

इंटरनेट सोसायटीसाठी टेक्नॉलॉजी प्रोग्राम मॅनेजर म्हणून काम पाहणारे मॅट फोर्ड सांगतात, "रशियाची ही योजना यशस्वी झाली आहे, असं गृहीत धरून चालू. त्यानंतर रशियामध्ये इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या लोकांना माहिती मिळवणं किंवा देशातील इंटरनेटसेवा वापरणाऱ्या इतर युजर्ससोबत संवाद साधता येईल. मात्र देशाबाहेरील कोणत्याही इंटरनेट नेटवर्कसोबत रशियन नागरिकांना कनेक्ट होता येणार नाही."

हा इंट्रानेटचाच एक...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सगळ्या जगापासून रशियाला अलिप्त ठेवणारा 'पोलादी पडदा' पुन्हा एकदा वेगळ्या रुपात या देशात येऊ पाहत आहे. इंटरनेटच्या महाजालापासून आपल्या देशाला 'अनप्लग' करण्याची रशियाची योजना असून येत्या काही दिवसांत सरकार त्यासंबंधीच्या प्राथमिक चाचण्याही सुरू करेल.


सामग्री: रशियाची जमिनीवरून हवेत मारा करणारी S-400 क्षेपणास्त्र यंत्रणा नाटोच्या तांत्रिक निकषांची पूर्तता करत नाही. तसंच युरो-आटलांटिक एकीसाठीही हे धोकादायक असल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी तुर्कीवर निर्बंध लादत असल्याची घोषणा केली. या निर्बंधांमुळे तुर्कीच्या शस्त्रास्त्र खरेदीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

निर्बंध लादण्याच्या अमेरिकेच्या घोषणेनंतर रशिया आणि तुर्की दोघांनीही तत्काळ प्रतिक्रिया देत अमेरिकेच्या या निर्णयावर टीका केली.

रशियाकडून क्षेपणास्त्र खरेदी केल्यामुळे याआधीच अमेरिकेने तुर्कीला F-35 फायटर जेट कार्यक्रमातून बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे.

अमेरिकेचा आक्षेप

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पियो यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करत म्हटलं, "अमेरिकेने यापूर्वीच तुर्कीला वरिष्ठ पातळीवरून S-400 यंत्रणेच्या खरेदीमुळे अमेरिकी मिलिट्री टेक्नॉलॉजी आणि सेना धोक्यात येईल, हे सांगितलं आहे. यामुळे रशियाच्या संरक्षण उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर पैसा मिळेल आणि तुर्कीचं सैन्य आणि त्यांच्या संरक्षण उद्योगात रशियाचा हस्तक्षेप वाढेल."

माइक पॉम्पियो

माईक पॉम्पियो पुढे म्हणाले, "असं असूनही तुर्कीने S-400 यंत्रणा खरेदी आणि चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला. खरंतर याला पर्याय उपलब्ध होते. त्यातून तुर्कीच्या संरक्षणविषयक गरजाही भागल्या असत्या."

ते म्हणाले, "तुर्कीने S-400 चा मुद्दा अमेरिकेशी चर्चेतून सोडवावा, असं आवहन मी करतो. तुर्की अमेरिकेसाठी एक महत्त्वाचा प्रादेशिक सहकारी आहे. तुर्कीने शक्य तेवढ्या लवकर S-400 मुद्दा सोडवून गेल्या अनेक वर्षांपासून या दोन राष्ट्रांमध्ये (अमेरिका-तुर्की) सुरू असलेलं संरक्षण सहकार्य कायम ठेवावं."

या निर्बंधांअंतर्गत अमेरिकेकडून जारी करण्यात आलेल्या परवान्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसंच अमेरिकेच्या हद्दीतील तुर्कीची मालमत्तेवर टाच आणण्यात आली आहे.

तुर्कीचं काय म्हणणं आहे?

दुसरीकडे तुर्कीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने, "अमेरिकेला पक्षपातीपणे घेतलेल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचं आवाहन" केलं आहे.

दोन्ही राष्ट्रांचे सौहार्दपूर्ण संबंध बघता धोरणात्मक चर्चेतून तोडगा काढण्यास तयार असल्याचंही तुर्कीने म्हटलं आहे.

तुर्कीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवदेनात पुढे म्हटलं आहे, "अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे आमच्या संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होईल."...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रशियन बनावटीची क्षेपणास्त्र विरोधी यंत्रणा तैनात केल्यावरून अमेरिकेने नाटोतील सहकारी राष्ट्र तुर्कीवर निर्बंध लादले आहेत. तुर्कीने गेल्याच वर्षी रशियाकडून ही क्षेपणास्त्र विरोधी यंत्रणा खरेदी केली होती.


सामग्री: रश्मी ठाकरे यांनी अन्वय नाईक यांच्याकडून जमीन खरेदी केली होती असं भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी म्हटलं आहे. शिवसेना नेता रवींद्र वायकर यांनी हा व्यवहार झाल्याचं सांगितलं आहे.

रश्मी ठाकरे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला अनेक पैलू असल्याचं म्हटलं जातं. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं सांभाळल्यापासून रश्मी ठाकरे या शिवसेनेच्या राजकारणात सक्रीय झाल्याचं बोललं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा घेतलेला आढावा.

2009 चा प्रसंग... कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आघाडीचं सरकार होतं. तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये 90:10 कोटाचा निर्णय घेतला होता. काही कारणांमुळे तो निर्णय वादग्रस्त ठरत होता. त्यावेळी उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष होते.

मी आणि एक महिला पत्रकार उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी शिवसेना भवनला पोहोचलो. आम्हाला ते भेटतील असा निरोप आला. पण 3-4 तासांच्या प्रतीक्षेनंतर उद्धव ठाकरे परस्पर निघून गेल्याचं कळलं. शिवसेना भवनमध्ये उपस्थित असलेल्या नेत्यांसमोर आम्ही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि तिथून निघालो. दुपार उलटून गेली होती.

आम्ही दुसर्‍या बातमीच्या कामाला लागलो. संध्याकाळी माझी सहकारी महिला पत्रकाराला मातोश्रीच्या लँडलाईनवरून फोन आला. "रश्मी वहिनींनी तुम्हाला भेटायला बोलवलं आहे".

हा निरोप ऐकून आमच्या नाराजी व्यक्त करण्याचा फायदा झाल्याचा आनंद आम्हाला झाला. रात्री 8 वाजल्याच्या सुमारास आम्ही मातोश्रीवर पोहचलो. रश्मी ठाकरेंना भेटण्याची ती माझी पहिलीच वेळ होती. कॉटनचा ड्रेस, गळ्यात हिर्‍यांचं मंगळसूत्र आणि चेहर्‍यावर स्मित हास्य असणाऱ्या रश्मी ठाकरे मातोश्रीच्या हॉलमध्ये बसून विषय काय आहे? हे समजून घेत होत्या.

शिवसेनेची प्रतिक्रिया का महत्वाची आहे? हे अधूनमधून विचारत होत्या. त्या विषयातलं गांभीर्य, राजकीय फायदा त्या समजून घेत होत्या. अधूनमधून एखाद्या गृहिणीप्रमाणे चहा घेण्याचं, काहीतरी खाण्याचा आग्रह करत होत्या. अर्ध्या तासांत पूर्ण विषय समजल्यावर "मी उद्धवजींना सांगते," इतकंच त्या म्हणाल्या.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी उद्धव ठाकरेंनी मातोश्रीवर भेटायला बोलवल्याचा निरोप आला. मी आणि माझी सहकारी उद्धव ठाकरेंना भेटायला गेलो. विषय समजून घेऊन त्यांनी पत्रकार परिषद बोलावली आणि शिवसेनेची भूमिका जाहीर केली. त्यावेळी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रश्मी उद्धव ठाकरे. शिवसेनेच्या मुखपत्राच्या संपादक असलेल्या रश्मी यांचे नाव गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे.


सामग्री: राकेश टिकैत

शहरातील 12 मेट्रो स्टेशन्स हाय अलर्टवर आहेत. आंदोलकांना रोखण्यासाठी बॅरिकेड्स आणि तारांची बंडलं सज्ज ठेवण्यात आली आहेत.

लाल किल्ला, जामा मशीद, जनपथ, मंडी हाऊस, आयटीओ, दिल्ली गेट, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, खान मार्केट, नेहरू प्लेस विश्वविद्यालय या दिल्ली मेट्रोवरील स्टेशन्सची प्रवेशद्वारं बंद करण्यात आली आहेत.

परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये याकरता ड्रोनद्वारेही बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

"शेती कायदे रद्द करण्यासाठी आम्ही सरकारला 2 ऑक्टोबरपर्यंत वेळ दिली आहे. त्यानंतर आम्ही पुढची योजना तयार करू. आम्ही सरकारसोबत दबावाखाली चर्चा करू शकत नाही," असं भारतीय किसान यूनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटलं आहे.

दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना पंजाब, हरियाणासह उत्तर प्रदेशातील काही शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.

शेतकरी संघटनांचे नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चेत अनेक फेऱ्या पार पडल्या आहेत. मात्र चर्चा निष्फळ ठरल्या आहेत.

दिल्लीत चक्का जाम आंदोलन सुरू आहे.

राज्यात अनेक ठिकाणी चक्का जाम सुरू आहे. दरम्यान "स्वतःच्या देशाच्या राजधानीत जायला सरकार अटकाव करत असेल तर घुसखोर आणि आतंकवादी कोण हे ठरवायची वेळ आली आहे. मोदी सरकार ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या सोबत वागत आहे त्यामुळं जगभरात देशाची बेइज्जती झाली आहे अडीच महिने शांततेत आंदोलन सुरू आहे पण आंदोलनात अपप्रवृत्ती घुसवून अवमान करण्याच्या घटना सरकारच्या हस्तकांनी केल्या आहेत. पण आम्ही संयम सोडला नाही", असं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी सांगितलं.

कृषी कायद्याला विरोध म्हणून आज कोल्हापूरमध्ये सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत चक्काजाम आंदोलन केलं. शहरातल्या दाभोळकर कॉर्नर इथं स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, माकप भाकप ,यासह इतर संघटनांनी एकत्र येत काही वेळ रस्ता रोखून धरला यावेळी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

चक्का जाम साठी दिल्लीत कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

आंदोलकांनी रस्ता बंद केल्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले.  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. शेतकरी कायदा रद्द करा अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या तसच मोदी सरकारचा निषेध करण्यात आला

विदर्भात वर्धा इथे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या दोन महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आज चक्का जाम आहे. कोणताही अनुचित प्रसंग टाळण्यासाठी राजधानी दिल्लीत 50,000 दिल्ली पोलीस, पॅरामिलिटरी आणि राखीव दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत.


सामग्री: राज ठाकरे

पण, राज ठाकरे यांनी सांगितलेला आकडा संसदेत केंद्र सरकारनं जारी केलेल्या आकड्यांशी जुळत नाही.

भारत सरकारला याविषयी बुधवारी राज्यसभेत प्रश्न विचारण्यात आला. भाजपचे उत्तर प्रदेशचे खासदार अनिल अग्रवाल यांनी हा प्रश्न विचारला होता.

त्यांनी विचारलं, देशात बांगलादेशी आणि नेपाळी लोकांसहित बेकायदेशीर प्रवाशांची संख्या वाढली आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर हो असेल, तर गेल्या 3 वर्षांमध्ये देशात ठराविक काळापेक्षा अधिक वेळ अथवा बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असलेल्यांची राज्यानुसार संख्या किती आहे?

केंद्र सरकारचं अधिकृत उत्तर काय?

या प्रश्नाचं उत्तर गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दिलं.

त्यांनी म्हटलं, "गेल्या 3 वर्षांत भारतात बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशी नागरिकांची संख्या जवळपास 1 लाख 10 हजार इतकी आहे. हे बांगलादेशी नागरिक व्हिसा घेऊन भारतात आले होते, पण व्हिसाची तारीख संपल्यानंतरही ते भारतात बेकायदेशीररित्या राहत आहेत."

सरकारनं हेसुद्धा म्हटलं की, "बेकायदेशीर प्रवाशी चोरून देशात प्रवेश करतात. बांगलादेशी नागरिकांसहित अशाप्रकारे बेकायदेशीर प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांना  ओळखणं आणि त्यांनी डिटेन करणं, ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. हे प्रवासी चोरून प्रवेश करतात, त्यामुळे देशातल्या वेगवेगळ्या भागात राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांची संख्या एकत्रित करणं कठीण काम आहे. पण, सध्या उपलब्ध असलेल्या आकड्यानुसार ही संख्या 1 लाख 10 हजार इतकी आहे."

2016 साली राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनीही सांगितलं होतं की भारतात त्या क्षणाला दोन लाख बांगलादेशी स्थलांतरित बेकायदेशीररीत्या राहत होते.

तर पश्चिम बंगालचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांच्या मते, भारतात 2 कोटी घुसखोर मुसलमान आहेत, यातील एक कोटी पश्चिम बंगालमध्ये आहे.

सरकारनं संसदेत लेखी उत्तरात सांगितलं की, जवळपास 4 हजार बांगलादेशी नागरिकांना भारतात बेकायदेशीररीत्या प्रवेश करताना पकडण्यात आलं आहे. भारत-बांगलादेशच्या सीमेवर या नागरिकांना पकडण्यात आल्यानंतर त्यांना बांगलादेशात परत पाठवण्यात आलं आहे.

राज ठाकरे यांच्याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारच्या अनेक मोठ्या नेत्यांनी बांगलादेशी घुसखोरांवर वेगवेगळी वक्तव्यं केली आहेत.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून 31 डिसेंबर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"बांगलादेशातून जवळपास 2 कोटी लोक भारतात आले आहेत, पाकिस्तानातून किती आलेत कल्पना नाही. आम्ही हिंदू मात्र बेसावध आहोत. आम्ही दंगल झाली की हिंदू होतो," असं वक्तव्य मनसे अध्यक्ष  राज ठाकरे  यांनी शुक्रवारी केलं आहे. पण, खरंच भारतातील बांगलादेशींची संख्या 2 कोटी इतकी आहे का?


सामग्री: राज ठाकरे

मनसेचा एक, एमआयएमचे दोन आणि माकपचे एक अशा चार आमदारांनी विश्वासदर्शक ठरावावेळी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला.

विश्वासदर्शक ठरावावेळी शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महाविकासआघाडीला 169 मतं मिळाली. भाजप आमदारांनी सभात्याग केला तर चार सदस्यांनी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. महाविकास आघाडीने विश्वासदर्शक ठराव 169-0 असा जिंकला.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष आणि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे भाऊ राज ठाकरे शिवाजी पार्क इथं झालेल्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होते. राज यांची उपस्थिती शपथविधी सोहळ्यातील चर्चित मुद्यांपैकी एक होती.

विधिमंडळात मात्र मनसेने महाविकास आघाडी किंवा भाजपप्रणित विरोधक यांच्यापैकी कोणाबरोबरही जाण्याचं टाळलं. मनसेच्या बरोबरीने एमआयएमचे मोहम्मद इस्माईल आणि शहा फारुख तसंच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे  विनोद निकोले यांनी तटस्थ भूमिका घेतली.

राजू उर्फ प्रमोद पाटील यांनी फेसबुक अकाऊंटच्या माध्यमातून आपल्या भूमिकेबाबत माहिती दिली. ''मा.राजसाहेब ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार मनसेनं तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली आहे- आपला आमदार प्रमोद (राजू) पाटील'', असं त्यांनी त्यात लिहिलं आहे.

'आम्ही विरोधकाच्याच भूमिकेत'

''निवडणूक प्रचारादरम्यान विरोधी पक्षाची सूत्रं हाती द्या असं आम्ही आवाहन केलं होतं. त्या भूमिकेपासून आम्ही दूर गेलेलो नाही. सरकारची स्थापना झाली आहे. विविध विषयांवर ते काय भूमिका घेतात त्यानुसार दृष्टिकोन ठरेल. तूर्तास तरी सरकारचं बोलाची कढी बोलाचा भात असंच सुरू आहे.

विश्वासदर्शक ठरावावेळी महाविकास आघाडीला आमच्या मताची आवश्यकता नव्हती. भाजप सदस्य सदनात असते तरी आम्ही तटस्थ राहण्याचीच भूमिका घेतली असती. निवडणूक प्रचारादरम्यान आम्ही भाजप आणि शिवसेनेपासून अंतर राखलं होतं. निकालानंतर चारही पक्षांनी भूमिकेत बदल केला असला तरी आमची सक्षम विरोधकाचीच भूमिका असेल'', असं मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी सांगितलं.

मतदारांना पर्याय ठरू शकतात म्हणून....

''मतदारांनी जो कौल दिला त्याच्या विपरीत हे सरकार बनलं आहे अशी मनसेची भूमिका आहे. महाविकास आघाडीचा भाग झाल्यावर सेनेने सेक्युलर धोरण स्वीकारलं. हिंदुत्वाच्या बाबतीत ते मवाळ होऊ शकतात." असं मत लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान व्यक्त करतात.

ते म्हणाले, "शिवसेनेवर नाराज असणारे मतदार भाजपच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विधिमंडळातील एकमेव आमदार प्रमोद उर्फ राजू पाटील यांनी विश्वासदर्शक ठरावावेळी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. प्रमोद उर्फ राजू रतन पाटील हे कल्याण ग्रामीण मतदारसंघातून निवडून आले होते.


सामग्री: राज ठाकरे भाषणादरम्यान

राज ठाकरेंच्या मुंबईमधल्या सभेला निवडणूक आयोगानं परवानगी नाकारली, असं वृत्त रविवारी सकाळी आलं होतं. मनसे लोकसभा निवडणूक लढवत नसल्याचं कारण देत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राज ठाकरेंच्या 24 एप्रिलला होणाऱ्या सभेला परवानगी नाकारली, असं या वृत्तात म्हटलं होतं.

मात्र त्यांच्या सभेला परवानगी देण्यात आल्याचं मुंबईच्या निवडणूक उप-अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे. "राज ठाकरे यांना मुंबईमध्ये प्रचारसभा घेण्याची परवानगी नाकारण्यात आली नव्हती. वन विंडो सिस्टमअंतर्गत त्यांना रविवार 21 तारखेला परवानगी देण्यात आली आहे," असं ट्वीट करून आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.

काळा चौकीतील शहीद भगतसिंग मैदानात 24 एप्रिलला मनसेनं सभा आयोजित केली होती. या सभेला परवानगी मिळावी म्हणून 18 एप्रिलला पक्षानं एफ/दक्षिण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे अर्ज केला होता.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार कालावधीत उमेदवारांना विविध परवानग्यांसाठी 'एक खिडकी योजनें'तर्गत अर्ज करणे आवश्यक असते. या नियमानुसार मनसेचा अर्ज दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा मतदार संघातील एक खिडकी योजनेच्या समन्वय अधिकाऱ्यांकडे परवानगीसाठी पाठवण्यात आला होता. मनसे निवडणूक लढवत नसल्याचे कारण देत समन्वय अधिकाऱ्यांनी सभेला परवानगी नाकारली. 'महाराष्ट्र टाइम्स'नं यासंबंधीचं वृत्त दिलं आहे.

मनसेचे नेते आणि प्रवक्ते अनिल शिदोरे यांनी मात्र सभेला परवानगी मिळू शकते, असा विश्वास बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केला.

दरम्यान मनसे लोकसभा निवडणूक लढवत नाहीये, तरी राज ठाकरे सध्या राज्यभर भाजपविरोधात प्रचार करत आहेत. राज यांची त्यामागची गणित काय आहेत, याबद्दल अनेक तर्क लावले जात आहेत.

'राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारण्याची मानसिकता तयार व्हावी'

राज यांच्या प्रचारामागची भूमिका स्पष्ट करताना मनसेचे नेते आणि प्रवक्ते अनिल शिदोरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सध्या आमचा उद्देश हा केवळ लोकांमध्ये राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारण्याची मानसिकता तयार करणे हा आहे. लोकशाहीसाठी हे अतिशय आवश्यक आहे. जे लोक राजकारणाचा आपल्या आयुष्याशी काही संबध नाही, असं मानतात. त्यांना या प्रचारामुळे आपल्या रोजच्या आयुष्यावरही राजकारणाचा कसा परिणाम होतो हे लक्षात येईल. सध्या राज ठाकरे ज्या सभा घेत आहेत त्याला मनसेनं लोकांचं केलेलं 'राजकीय प्रबोधन' असं म्हणावं लागेल. या प्रचाराचा मताच्या आकड्यावर किती परिणाम होईल,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या प्रचारसभांमधून 'लाव रे तो व्हीडिओ' असं म्हणत नरेंद्र मोदींनी आश्वासन दिलेल्या प्रत्येक योजनेची वस्तुस्थिती काय आहे, हे सांगत आहेत. त्यामुळे राज आपल्या पुढच्या सभेत नेमकं कोणत्या विषयावर बोलणार याबद्दल आपसूकच उत्सुकता निर्माण होताना दिसतीये.


सामग्री: राजगृहाचा अवमान करणाऱ्यांची सरकार गय करणार नाही. कडक कारवाईचे आदेश मी पोलीसांना दिले आहेत, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांन या घटनेनंतर म्हटलं आहे.

"राजगृहाचया आवारात घुसून काही गुंडांनी धुडगूस घातला हे धक्कादायक आहे. ही वास्तू फक्त आंबेडकरी जनतेची नाही तर संपूर्ण समजाचे श्रद्धास्थान आहे. आपला ग्रंथखजीना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या वास्तुत जपून ठेवला. महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचे हे तिर्थक्षेत्रच आहे. राजगृहाचा अवमान करणाऱ्यांची सरकार गय करणार नाही. कडक कारवाईचे आदेश मी पोलीसांना दिले आहेत," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ट्वीट करून हा "हल्ला निषेधार्थ आहे. याबाबत पोलिसांचा तत्परतेने तपास सुरू असून दोषींविरुद्ध कठोर कार्यवाही केली जाईल," अशी माहिती दिली आहे.

या हल्ल्याचं वृत्त येताच प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्व जनतेला शांततेचं आवाहन केलं आहे. तसंच कुणीही राजगृहाच्या परिसरात जमू नये असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांनी ट्वीट करून या हल्ल्याचा निषेध केला आहे.

मंगळवारी (7 जुलै) दोन अज्ञातांनी ही तोडफोड केली आहे. यामध्ये घराच्या परिसरातले सीसीटीव्ही कॅमेरे, कुंड्या आणि खिडक्यांचं नुकसान झालंय.

राजगृह कसं आहे?

बाबासाहेबांचं मुंबईतलं निवासस्थान म्हणजे दादरच्या हिंदू कॉलनीतलं राजगृह. बाबासाहेबांनी मुंबईमध्ये स्थायिक व्हायचं ठरवल्यानंतर दादरमधली ही वास्तू बांधून घेतली होती.

बाबासाहेबांकडे पुस्तकांचा मोठा संग्रह होता आणि त्यांनी या पुस्तकांसाठी हे घर खास बांधून घेतलं होतं.

1931 ते 1933 दरम्यान बाबासाहेबांनी ही वास्तू बांधून घेतली.

राजगृहाच्या तळमजल्यावर बाबासाहेबांचं वास्तव्य होतं. आज राजगृहाच्या तळमजल्यावरच्या दोन खोल्यांमध्ये वस्तुसंग्रहालय आहे.

डॉ. आंबेडकरांनी आणि रमाबाईंनी वापरलेल्या विविध वस्तू इथं ठेवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये त्यांच्या वापरातलं फर्निचर, पितळेची भांडी, बाथटब या गोष्टी आहेत.

या सगळ्यासोबतच बाबासाहेब ज्या खोलीत बसून काम करत तिथे त्यांचं टेबल, त्यांच्या संग्रहातली काही पुस्तकं ठेवण्यात आली आहेत.

डॉ. आंबेडकरांना विविध प्रकारच्या छड्या (Walking Sticks) जमवण्याचाही छंद होता.

वेगवेगळ्या मुठींच्या आणि वेगवेगळ्या ठिकाणांहून त्यांनी आणलेल्या या छड्याही राजगृहातल्या या संग्रहात ठेवण्यात आल्या आहेत.

सोबतच या खोलीतल्या टेबलावर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबईच्या दादरमधील 'राजगृह' या डॉ. आंबेडकरांच्या निवासस्थानावर काही अज्ञात व्यक्तींनी हल्ला केला.


सामग्री: राजभवनात राजकारण - उद्धव ठाकरे वि. देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याबाबतच्या राजकीय हालचालींना सध्या वेग आला आहे. यासंबंधी महाविकास आघाडीच्या एका शिष्टमंडळाने आज राज्यपालांची भेट घेतली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिवसेनेचे प्रदेशाध्यक्ष एकनाथ शिंदे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, हे या शिष्टमंडळात होते.

राज्यपालांची भेट घेताना महाविकास आघाडीचे नेते

"राज्याच्या मंत्रिमंडळाने दुसऱ्यांदा ठराव करून जो प्रस्ताव आपल्याला दिलेला आहे, त्यावर आपण लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती राज्यपालांना करण्यात आली. राज्यपालांनी यावर विचार करतो, असं सांगितलं आहे," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि ठाकरे सरकारमध्ये मंत्री असलेले जयंत पाटील म्हणाले.

ही सत्ताधाऱ्यांची राजभवन वारी नियोजित असतानाच, विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दुपारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि भाजप नेते आशिष शेलार हेदेखील यावेळी त्यांच्यासोबत होते.

मात्र याभेटीबद्दल भाष्य करणं टाळताना जयंत पाटील म्हणाले, "आम्ही आता कोणतेही राजकीय भाष्य करणार नाही. यासंदर्भात लवकरच राज्यपाल कायदेशीर निर्णय घेतील. राज्यात स्थिर सरकार असायला हवं."

"आम्ही सध्या मुख्यमंत्र्यांसह सर्व यंत्रणा कोरोनाविरोधात लढण्यात गुंतलेलो आहोत. राज्यपाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होण्याआधी हा प्रस्ताव मंजूर करतील, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे," असं पाटील म्हणाले.

फडणवीस काय म्हणाले?

मात्र, पत्रकारांची गळचेपी होत असल्याच्या कारणावरून ही भेट घेतल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. "राज्यात एकप्रकारची आणीबाणी लावण्यात आली आहे आणि प्रसार माध्यमांची मुस्कटदाबी होत असल्याचं म्हणत, राज्यपालांनी यासंदर्भात राज्य सरकारला निर्देश द्यावे," असी मागणी आपण केल्याचं फडणवीस यांनी एका व्हीडिओ ट्वीटद्वारे म्हटलं.

फडणवीस म्हणाले, " आम्ही राज्यपालांना निवेदन दिलं आहे. एकप्रकारची अघोषित आणीबाणी आता लावण्यात आलेली आहे. विशेषतः माध्यमांसंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर दबावतंत्राचा वापर सुरू आहे. पहिल्यांदा एबीपी माझ्याच्या पत्रकाराला अटक झाली. त्यानंतर टाईम्स नाऊ या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एकीकडे देशात सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त महाराष्ट्रात असताना आणि त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रात राजकारणालाही ऊत आला आहे.


सामग्री: राजीनाम्यासंदर्भात श्रीनगरमधले बीबीसीचे प्रतिनिधी रियाज मसरूर यांच्याशी बोलताना त्यांनी राजकारणात येण्याचं नियोजन करत असल्याचं सांगितलं आहे.

बीबीसीशी त्यांनी केलेल्या चर्चेचा सार :-

 शाह फैजल म्हणाले, मी कधीच म्हटलं नाही की मी नोकरी सोडू शकत नाही. माझ्यासाठी नोकरी ही लोकांची सेवा करण्याचं एक माध्यमं होतं. जनतेची सेवा अनेक पद्धतीनं केली जाऊ शकते. जे लोक प्रशासकीय सेवेत असतात, ते लोकांचीच सेवा करत असतात. मागील काही वर्षांमध्ये देशात ज्यापद्धतीची परिस्थिती आपण अनुभवली, जम्मू-काश्मीर जे पाहिलं. काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हत्या होताना पाहिल्या आहेत.

हिंदू-मुस्लीम यांच्यात वाढती दरी पाहायला मिळाली. अंगावर काटे उभे राहतील असे व्हीडिओ आपण बघितले. गोरक्षेच्या नावावर उपद्रव बघितला. हे तर कधी बघायला मिळालं नव्हतं. अभिव्यक्तीच्या नावावर स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे प्रयत्न आम्ही पाहिले.

अशावेळी एका अधिकाऱ्याचं नोकरीत राहणं शक्य नाही. आणि समाजाच्या नैतिक प्रश्नांपासून स्वतःला वेगळं ठेवणं किंवा त्यावर प्रतिक्रिया न देणं माझ्यासाठी शक्य नव्हतं.

सिव्हिल सर्व्हिस कोडची ज्यावेळी आपण गोष्ट करत असतो, त्यावेळी अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर काही प्रमाणात बंधनं येतात. राजकारण हे लोकसेवेचाच विस्तार आहे. आतापर्यंत मी राजकारण्याबरोबर काम करत होतो.

आता स्वतः राजकारण करू शकतो. चळवळवादी होऊ शकतो. लोकांचं म्हणणं मांडणं आणि त्यांची कामं करणं, राजकारण या दोन्ही बाबी करण्याची संधी तुम्हाला देतं.

राजकारण हे लोकसेवेचाच विस्तार आहे. मी विचार करतोय की जर मला संधी मिळत असेल तर राजकारणात जरूर यायला हवं. सध्यातरी हे नक्की नाही की मी कोणत्या पक्षात प्रवेश करेन. प्रत्येक पक्षाचा एक वारसा आहे. जर राजकारणात गेलो तर मी अशा पक्षामध्ये जाण्याचा प्रयत्न करेन जो की मला या राज्यातल्या सद्यपरिस्थितीवर मनमोकळेपणानं बोलायचं स्वातंत्र देईल.

मी अशा पक्षाचा एक भाग होऊ इच्छितो जिथं मला अल्पसंख्यांवर, काश्मिरींवर होणाऱ्या अन्यायावर उघडपणे बोलण्याची संधी मिळेल. मी आपल्या पर्यायांवर मंथन करत असून लवकरच निर्णय घेईन.

माझ्यासाठी प्रादेशिक पक्षात जाणं जास्त सोपं राहील. मी काश्मीरविषयी बोलू इच्छितो. मी संसदेत काश्मीरींचा आवाज बनू इच्छितो.

अनेकजण मला नवीन पक्ष काढण्याविषयी सांगत आहे. पण मला वाटतं की सध्या राज्याला एकजूटीची आवश्यकता आहे. जितके जास्त पक्ष बनतील...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आयएएस अधिकारी शाह फैजल यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आता राजकारणात यायचे संकेत दिले आहेत.


सामग्री: राजीव भागदी

२००३मध्ये १४० अमेरिकन डॉलर्सला चंद्रावर जमीन घेतल्याचं राजीव यांचं म्हणणं आहे. त्यासाठीचा दाखल करण्यात आलेला दावा आणि करार (registered claim and deed) त्यांच्याकडे आहे. यामध्ये असं म्हटलं आहे आहे की पृथ्वीचा उपग्रह असणाऱ्या चंद्रावरील मेअर इमब्रियम (लाव्हा असणारं खोरं) जवळील जमीन राजीव भागदी यांच्या मालकीची आहे. न्यूयॉर्कमधील लुनार रजिस्ट्रीने या मालमत्तेची नोंदणी केल्याचं या करारामध्ये म्हटलं आहे.

पण चंद्रावर जमीन घेणारे राजीव एकटेच नाहीत. बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान आणि सुशांत सिंह राजपूत यांनीही चंद्रावर मालमत्ता घेतलेली आहे. सुशांतने स्वतः ही जमीन विकत घेतली आहे तर शाहरुख खानला या जमिनीचा करार भेट देण्यात आल्याचं इंडियन एक्सप्रेस(२०१८) आणि हिंदुस्तान टाईम्स (२०१९)च्या लेखांमध्ये म्हटलं आहे.

भारताच्या चांद्रयान मोहिमेमुळे आपल्या आशा वाढल्याचं राजीव सांगतात. कुटुंबासह चंद्रावर सफरीसाठी जाता येईल आणि शक्य असल्यास तिथे काहीतरी महत्त्वाचं उभारताही येईल अशी त्यांना आशा आहे.

चंद्राची मालकी कोणाची?

चंद्रावरची मालमत्ता विकण्याचा दावा करणाऱ्या अनेक वेबसाईट्स आहेत. पण प्रत्यक्षात चंद्राची मालकी नेमकी कोणाची? कारण कोणतीही मालमत्ता विकण्यासाठी वा विकत घेण्यासाठी ती आधी कोणाच्यातरी मालकीची असणं गरजेचं असतं. मग चंद्र कोणाचा?

1967 मध्ये करण्यात आलेली 'आऊटर स्पेस ट्रिटी' (अंतराळ करार) यासाठी महत्त्वाची आहे. या करारावर भारतासह १०० देशांनी सह्या केल्या आहेत. अंतराळामध्ये संशोधनासाठी राबवण्यात येणाऱ्या मोहिमा आणि अंतराळातील चंद्र आणि त्यासारख्या इतर खगोलीय घटकांचा वापर यासाठीची धोरणं या कराराद्वारे ठरवण्यात आली आहेत.

या कराराचं कलम १ सांगतं : पृथ्वीबाहेरील अंतराळ, चंद्र आणि इतर खगोलीय घटकांचा वापर आणि तिथे संशोधन करताना सर्व देशांचा फायदा आणि हेतू लक्षात घेण्यात यावा. या देशांची आर्थिक वा वैज्ञानिक प्रगती विविध पातळ्यांवरची असली तरी पृथ्वीबाहेरील अंतराळ, चंद्र आणि इतर खगोलीय घटकांवर सर्व मानवजातीचा हक्क आहे.

चंद्र आणि इतर खगोलीय घटकांसह संपूर्ण अंतराळ हे संशोधनासाठी खुलं असून कोणत्याही प्रकारच्या भेदाशिवाय सर्व देश याचा समानपणे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार वापर करू शकतात आणि सर्व देशांना अंतराळामध्ये कुठेही जाण्याची परवानगी आहे. चंद्र आणि इतर खगोलीय घटकांसह पृथ्वीबाहेरील अंतराळामध्ये वैज्ञानिक संशोधन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चांद्रयान - 2 मोहिमेद्वारे भारताने अंतराळ मोहिमांमधल्या एका नवा टप्प्यात पदार्पण केलं आहे. आणि म्हणूनच राजीव भागदी खुश आहेत. कारण त्यांनी चंद्रावर जमीन घेतलेली आहे.


सामग्री: राजू चर्जन अमरावती भागात जलदूत म्हणून ओळखले जातात.

राजू चर्जन हे अमरावती जिल्ह्यातील बासलापूर गावातले एक अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. दररोज सकाळी शेतीची सगळी कामं आटोपून दुपारी घरी यायचं. अंघोळ करून आणि दोन घास पोटात टाकून बाहेर पडायचं तहानलेल्यांना पाणी द्यायला... हे राजू यांचं गेल्या 20 वर्षांपासून रुटीन आहे.

त्यांच्याकडे असलेल्या 4 पिशव्या आणि 20 बाटल्यांमध्ये ते पाणी भरतात. आणि या थंडगार पाण्याच्या या पिशव्या दुचाकीला बांधून प्रवाासाला बाहेर पडतात. जवळपास किमान 30 किलोमीटर ते नक्कीच फिरतात. उन्हापासून बचाव करण्यासाठी डोक्यावर एक दुपेटा असतो. अमरावतीच्या दिशेने त्यांच्या प्रवासादरम्यान रस्त्यात नजरेस पडणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आपुलकीने ते एक ग्लास पाणी पाजतात.  त्यांच्या या कामामुळे राजू चर्चन या भागात 'मोबाईल वॉटरमॅन' म्हणून ओळखले जातात.

कोणत्याही ऋतूची पर्वा न करता पाणी वाटपाचं काम ते करतात. झाडाखाली जरा वेळ थांबलेल्या मजुरांना ते आवर्जून ग्लासभर पाणी देतात. विशेष म्हणजे यासाठी ते कुठलेच पैसे घेत नाही. महागाईच्या काळात त्यांच्या दुचाकीच्या पेट्रोलचेही पैसेही आपल्याच खिशातून देतात. कुणाकडूनही ते पैसै स्वीकारत नाही.

ही संकल्पना सुचली कशी?

चर्जन सांगतात, "तहानलेल्या व्यक्तीलाच त्या एका ग्लासाची किंमत कळू शकते. माझ्यावर एकदा अशीच वेळ आली होती. मी एकदा प्रवास करत होतो, तेव्हा माझ्या एक वर्षाच्या मुलाला तहान लागली होती. तो रडत होता. मुलाला नेमकं काय झालं हेच कळत नव्हतं. माझ्याकडे पाणी नव्हतं. काही किलोमीटर पायपीट केल्यानंतर एका घरातून मला थोडं पाणी मिळालं आणि त्याची तहान भागवली. त्याचं रडणं थांबलं. तेव्हापासून मी मनाशी निश्चय केला आणि 'मोबाईल पाणपोई' सुरू केली".

राजू अर्चन सगळ्यांची तहान भागवण्याचं काम करतात.

पक्ष्यांसाठीही जलदूत

45 डिग्री तापमानात, रणरणत्या उन्हात रस्तोरस्ती फिरून पाणी पाजणारे राजू चर्जन सध्या जलदूत ठरले आहेत. अमरावती- चांदूर या मार्गावर माणसांबरोबर पक्ष्यांसाठीही पाण्याची व्यवस्था त्यांनी केली. दर एक किलोमीटर अंतरावर पक्षांसाठी झाडावर त्यांनी पाण्याची सोय केली आहे. फांदीला ही जलपात्र बांधून ठेवली आहेत. त्यामध्ये पाणी टाकायला ते कधीच विसरत नाही.

ते सांगतात, "एकीकडे धरणाने तळ गाठला आहे. जिल्ह्यात आणि त्याहून गावात पाण्याची प्रचंड टंचाई जाणवतेय. जंगलातले पाण्याचे स्रोतही आटलेत. अशा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमरावती जिल्ह्यातल्या बासलपूरनजिक गेलात तर तुम्हाला हा दुचाकीवरचा वॉटरमॅन नक्की दिसेल. उन्हातान्हाचं रस्त्यावर फिरताना तहानलेल्या प्रत्येक वाटसरूसाठी हा वॉटरमॅन ग्लासभर थंडगार पाणी पाजतो. राजू चर्जन वॉटरमॅन बनून गेल्या 20 वर्षांपासून हे काम अखंडपणे करत आहेत.


सामग्री: राज्य सरकारची प्राथमिकता ही विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि आरोग्य असल्याचंही वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं आहे.

त्या म्हणाल्या, "सीबीएसई बोर्डाने बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याचं आम्ही स्वागत करतो. बारावीचं वर्ष प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी महत्त्वाचं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आम्ही परीक्षा न घेता समांतर पर्याय देण्याची विनंती केली होती. आम्ही यासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेऊ."

सीबीएसई बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द झाल्याने एचएससी बोर्डाच्या परीक्षाही रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण यापूर्वीही राज्य सरकारने 'नो एक्झामिनेशन रुट' म्हणजेच परीक्षा न घेता त्याला समांतर पर्याय द्यावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. पण परीक्षा न घेता बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसं करणार हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बारावीची परीक्षा रद्द करावी अशी मागणी अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. तसंच विद्यार्थी आणि पालक संघटनांनीही परीक्षा घेण्याऐवजी अंतर्गत मूल्यमापन करून निकाल जाहीर करावा अशी भूमिका घेतली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने आज सीबीएसई बोर्डच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत.

बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे जाहीर करावा अशी सूचना केंद्र सरकारने सीबीएसई बोर्डाकडे केली आहे. तेव्हा  वर्षभरात पार पडलेल्या अंतर्गत परीक्षांच्या आधारावर किंवा असाईनमेंट्सच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना गुण दिले जाऊ शकतात.

HSC बोर्डाच्या परीक्षाही रद्द होणार?

सीबीएसई बोर्डाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकार एचएससी बोर्डाच्या परीक्षा सुद्धा रद्द करणार का? हे पहावं लागणार आहे. कारण नीट, जेईई, सीईटी यांसारख्या प्रवेश परीक्षा विद्यार्थ्यांना द्याव्या लागणार आहेत. यात बारावीत किमान गुण असणे अनिवार्य आहे.

दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करत असताना एचएससी बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षांबाबत केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर भूमिका ठरवू असं सांगितलं होतं. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने सीबीएसई बोर्डाची बारावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतर राज्य सरकार एचएससी बोर्डाची परीक्षाही रद्द करण्याची शक्यता आहे.

एचएससी बोर्डाची परीक्षा रद्द झाल्यास...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सीबीएसई बोर्डाची बारावीची परीक्षा रद्द केल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केल्यानंतर राज्य सरकारने या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ म्हणचे एचएससी बोर्डाच्या परीक्षांबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेऊ, असं शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं.


सामग्री: राज्यघटनेतील अनुच्छेद 371 मुळे ईशान्येकडील राज्यांत जमीन-घर खरेदी करता येत नाही. हे  कलम रद्द करा, त्यास आम्ही पाठिंबा देण्यास तयार आहोत, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजप सरकारला लगावला. बुटीबोरीमध्ये आयोजित प्रचारसभेत पवार बोलत होते.  ही बातमी दैनिक लोकसत्ताने दिली आहे.

पवार पुढे म्हणाले, 370 रद्द झाल्याने काश्मीरमध्ये घर, जमीन खरेदी करता येते. याचे आम्ही स्वागत करतो. पण 371 अनुच्छेदानुसार नागालँड, मेघालय, सिक्कीम, मणिपूर या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये कुणालाच जमीन खरेदी करता येत नाही. हा अनुच्छेद रद्द करत असाल तर त्यासाठी आम्ही सहकार्य करू. पण हे सरकार 371 संदर्भात काहीही करायला तयार नाही. त्याचे कारण एकच आहे. 370च्या नावाने, पुलवामाच्या नावाने त्यांनी लोकांची दिशाभूल चालवली आहे.

2. 150 ट्रेनच्या खासगीकरणासाठी विशेष गट

देशभर विस्तारलेल्या रेल्वेच्या जाळ्यातील 150 ट्रेनचे खासगीकरण तसेच 50 रेल्वे स्थानकांच्या जागतिक निकषांनुसार विकास करण्याबाबतचा आराखडा तयार करण्यासाठी रेल्वेने विशेष गटाची स्थापना केली आहे.  ही बातमी दैनिक महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

ही प्रक्रिया कालबद्धरीत्या पूर्ण करण्यासाठी अधिकारप्राप्त गटाची स्थापना करण्याबाबत नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष व्ही. के. यादव यांना 7 ऑक्टोबर रोजी पत्र लिहिले होते.

त्यानंतर रेल्वेने हा आदेश काढला आहे. या गटात कांत आणि यादव यांच्यासह आर्थिक व्यवहार आणि गृहनिर्माण आणि नगरविकास या खात्यांचे सचिव, रेल्वेचे वित्तीय आयुक्त, इंजिनीअरिंग रेल्वे बोर्ड आणि ट्रॅफिक रेल्वे बोर्डाचे सदस्य यांचाही समावेश असेल.

3. रेनबॅक्सीचे माजी प्रवर्तक शिविंदर सिंगसह 4 जणांना अटक

फार्मा कंपनी रेनबॅक्सीचे माजी प्रवर्तक शिविंदर सिंग यांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आहे. शिविंदर सिंग यांच्यावर फसवणूकीचा आरोप आहे. रेलिगेअर इंटरप्राइजेस लिमिटेडच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. शिविंदर सिंग यांच्यावर 740 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे. ही बातमी हिंदुस्तान टाईम्स मराठी या वेबसाईटने दिली आहे.

शिविंदर सिंग यांच्यासह पोलिसांनी या प्रकरणाशी संबंधित इतर तीन जणांनाही अटक केली आहे. दरम्यान शिविंदर सिंगचा मोठा भाऊ मालविंदर सिंग याचा देखील शोध पोलिस घेत आहेत. मालविंदर सिंग यांचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात.

1. अनुच्छेद  371  रद्द करा, आम्ही पाठिंबा देतो! - शरद पवार


सामग्री: राज्यभरात युती असतानाही कणकवलीत भाजपचे उमेदवार नितेश राणे यांच्या विरोधात शिवसेनेनं सतीश सावंत यांच्या रूपानं उमेदवार दिला गेला.

कशी झाली ही लढत?

कणवली मतदारसंघात कणकवली, देवग, वैभववाडी अशी तीन तालुके येतात. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचा बालेकिल्ला म्हणून कणकवलीची ओळख आहे.

कुठलीही जातीय समीकरणं नसलेला मतदारसंघ असल्यानं नेते आणि पक्षांचा प्रभाव, परंपरागत राजकीय संघर्ष आणि स्थानिक मुद्दे यांभोवतीच कणकवलीची निवडणूक फिरते.

राणे विरुद्ध शिवसेना

यंदा निवडणुकीच्या तोंडावर नितेश राणे पक्षांतर करून, भाजपच्या तिकिटावर लढत आहेत.

दुसरीकडे, नितेश राणे हे भाजपचे उमेदवार असूनही शिवसेनेनं पाऊल मागे न घेता, तिथे उमेदवार देत राणेंविरोधातील जुना संघर्ष कायम ठेवलाय.

राणे विरूद्ध ठाकरे हा वाद आता दशकभराहून अधिक काळाचा झालाय. महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या काही टप्पांनी या वादावरच वळणं घेतल्याचं दिसून आली.

2014च्या निवडणुकीनंतर काय झालं होतं?

2014 साली कणकवलीतून काँग्रेसच्या तिकिटावर नितेश राणे जिंकले होते.

दरम्यानच्या काळात नारायण राणे यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष स्थापन केला आणि भाजपच्या तिकिटावर राज्यसभेत गेले.

नितेश राणे हे या काळात काँग्रेसचेच आमदार होते. मात्र काँग्रेसवर टीका करण्यासह महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाच्या व्यासपीठांवरही ते दिसायचे. त्यामुळे ते काँग्रेस सोडणार हे निश्चित मानलं जातं होतं. झालंही तसंच. नितेश राणे यांनी छोटेखानी कार्यक्रमात भाजपमध्ये प्रवेश केला.

त्यामुळे विधानसभा निकालानंतर सिंधुदुर्गात कुणाची ताकद हे स्पष्ट होईलच. मात्र सिंधुदुर्गासह इतरत्र राणे आणि शिवसेना यांच्यातील संबंध कसे राहतील, हे ठरण्यासही सिंधुदुर्गातील निकाल महत्त्वाचे ठरतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोकणातील सर्वांत लक्षवेधी लढत म्हणून कणकवली विधानसभा मतदारसंघाकडे पाहिलं गेलं. या लढतीमध्ये भाजपचे नितेश राणे विजयी झाले आहेत. त्यांनी सतीश सावंत यांचा पराभव केला.


सामग्री: राज्यसभा निवडणूक 2017. गुजरातमधील तीन जागांसाठी राज्यसभेची निवडणूक होती. यामध्ये सोनिया गांधींचे सल्लागार अहमद पटेल उभे होते.

अहमद पटेल यांचा पराभव म्हणजेच सोनिया गांधींचा पराभव, असं त्यावेळी म्हटलं जात होतं. लढतही अत्यंत चुरशीची झाली. या निवडणुकीत अहमद पटेल यांनी विजय मिळवला. हा विजय म्हणजे सोनिया गांधी यांचाच विजय असल्याचं म्हटलं गेलं.

काँग्रेस सत्तेत असो वा सत्तेबाहेर, अहमद पटेल हे पक्षात केंद्रस्थानी असायचे. पण, अहमद पटेल यांना काँग्रेसमध्ये इतकं जास्त महत्त्व कशामुळे होतं?

अहमद पटेल यांचं महत्त्व

अहमद पटेल तीनवेळा लोकसभेत काँग्रेसकडून निवडून आले, तर पाचवेळा ते काँग्रेसकडून राज्यसभेवर गेले होते. पण फक्त यामुळेच त्यांना मोठा नेता मानलं जायचं नाही.

काँग्रेसमधील गांधी कुटुंबीयांचे अत्यंत विश्वासू असल्याने त्यांना काँग्रेसमध्ये प्रचंड महत्त्व होतं.

1977 ची गोष्ट आहे. त्यावेळी काँग्रेस पराभवाच्या जखमांनी घायाळ झालेली होती. त्यावेळी अहमद पटेल आणि त्यांचे सहकारी सनत मेहता यांनी इंदिरा गांधींना आपल्या मतदारसंघात भरुचला बोलावलं. याच दौऱ्यांनंतर इंदिरा गांधी यांचं पुनरागमन सुरू झालं होतं.

पण अहमद पटेल काँग्रेसच्या पहिल्या फळीत 1980 आणि 1984 दरम्यान आले. त्यावेळी इंदिरा गांधी यांच्यानंतर जबाबदारी सांभाळण्यासाठी राजीव गांधी यांना तयार केलं जात होतं. तेव्हा लाजाळू स्वभावाचे अहमद पटेल राजीव गांधी यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये आले.

तो काळ जवळून पाहिलेले लोक सांगतात, की राजीव गांधी गुजरात दौऱ्यावर यायचे तेव्हा अहमद पटेल त्यांना शेव, चिवडा आणि शेंगदाणे हे पदार्थ द्यायचे. राजीव गांधींना हे पदार्थ खूप आवडायचे.

इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांनी 1984 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत 400 पेक्षा जास्त जागा जिंकत सत्ता हस्तगत केली. यावेळी अहमद पटेल खासदार म्हणून निवडून आले होते. सोबत त्यांना संयुक्त सचिवही बनवण्यात आलं. पुढे काही काळ त्यांना संसदीय सचिव आणि त्यानंतर काँग्रेसचे महासचिवही बनवण्यात आलं.

नरसिंह राव यांच्या काळात काहीसे दुर्लक्षित

पण पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान बनल्यानंतर गांधी कुटुंबीयांच्या जवळीकी मुळेच अहमद पटेल यांना बाजूला करण्यात आलं होतं.

काँग्रेस कार्यकारिणी समितीच्या सदस्यतेसह इतर सर्व पदावरून अहमद पटेल यांना हटवण्यात आलं.

त्या काळात काँग्रेसमध्ये गांधी कुटुंबीयांचा प्रभाव कमी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांचं आज (25 नोव्हेंबर) निधन झालं. अहमद पटेल यांना काँग्रेसमध्ये एक वेगळं स्थान होतं. त्यांच्या शब्दाला पक्षात प्रचंड वजन असल्याचं अनेक प्रसंगांमध्ये दिसून आलं होतं.


सामग्री: राज्यसभेमध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या 4 महत्त्वाच्या घोषणांमुळे सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.

1) जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्यात आलं. हे कलम हटवण्यासाठी आजवर अनेकदा मागणी करण्यात येत होती. राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कलम 370: काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं विधेयक आहे तरी काय?

2) याबरोबरच कलम 35 A  सुद्धा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 35A: रद्द करण्याला काश्मीरच्या राजकीय नेत्यांनी विरोध केला होता.

3) जम्मू आणि काश्मीर राज्याचं दोन तुकड्यांमध्ये विभाजन करण्यात येणार आहे. तसेच या प्रांताचा राज्य हा दर्जा काढून घेऊन त्याला केंद्रशासित करण्यात येणार आहे. यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल तर लडाखमध्ये विधानसभा नसेल. या निर्णयाला जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना 2019 असे नाव देण्यात आले आहे.

4) जम्मू-काश्मीर आरक्षण (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक 2019 संसदेत मांडण्यात आलं. या विधेयकाद्वारे जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. राज्यातील ज्या नागरिकांचे उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी असेल त्यांना याचा फायदा होईल.

आज सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यामध्ये जम्मू काश्मीरवर काहीतरी निर्णय घेण्यात येणार होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद बैठकीच्या ठिकाणी सर्वप्रथम दाखल झाले.

सरकारने आधीपासूनच जम्मू काश्मीरमध्ये हा निर्णय घेण्याची तयारी केली होती. सर्वप्रथम जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांना नजरकैद करण्यात आलं होतं. तसंच पहाटे काँग्रेस नेते उस्मान माजीद आणि माकपा आमदार तारिगामी यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती हाती आली होती.

सरकारने मध्यरात्री श्रीनगरमध्ये कलम 144 लागू केलं. पुढील आदेश येईपर्यंत याठिकाणी कलम 144 लागूच राहणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. सोमवारी सकाळी जम्मूमध्येही हा आदेश लागू करण्यात आला.

सरकारने रात्रीच किश्तवाड आणि राजौरी जिल्हे तसेच रामबन जिल्ह्यातील बनिहाल परिसरात संचारबंदीचा आदेश दिला होता. सरकारने राजौरीमध्ये संचारबंदीचा आदेश रविवारी रात्री लागू करून शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचे आदेश दिले  होते.

काश्मीर खोऱ्यातील मोबाईल इंटरनेट सेवाही स्थगित करण्यात आली...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जम्मू आणि काश्मीर राज्यातलं कलम 370 राष्ट्रपती यांच्या अधिसूचनेद्वारे रद्द करण्यात आल्याची घोषणा गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे.


सामग्री: राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

राज्यात 18 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढणार असल्याच्या बातम्या काही माध्यमांमधून येत आहे. मात्र, अद्याप तसा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचं आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं. 'एबीपी माझा'नं ही बातमी दिली आहे.

हॉटस्पॉट असलेल्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची शिथिलता येणार नसल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

"देशात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. अशात राज्यासाठी एक सकारात्मक बातमी आली आहे. राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दुप्पट होण्याच वेग मंदावला आहे. महाराष्ट्रात डबलिंग रेट हा तीन दिवसांवरुन सातवर गेला आहे," असंही ते म्हणाले.

आपल्या राज्यात देशातील सर्वाधिक कोरोना चाचण्या झाल्या आहेत. आतापर्यंत देशात एक लाखाहून अधिक कोरोना चाचण्या झाल्या असल्याची माहिती टोपे यांनी दिली.

2.आता TCSच्या 2.6 लाख कर्मचाऱ्यांना कायमचं वर्क फ्रॉम होम

टाटा कंपनीनं आपल्या तब्बल अडीच लाख कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्यास सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे लॉकडाऊन संपल्यावरही हे कर्मचारी कायमचं घरातूनच काम करणार आहेत. 'बिझनेस टुडे'नं ही बातमी दिली आहे.

टाटा इंडस्ट्रीमधील ‘टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज’ (TCS) या कंपनीनं हा वर्क फ्रॉम होमचा निर्णय घेतला. ट्रॅक डॉट इन या वेबसाईटने दिलेल्या वृत्तानुसार या कंपनीत सध्या जवळपास तीन लाख 55 हजार कर्मचारी काम करत आहेत. यांपैकी 75 टक्के कर्मचाऱ्यांना त्यांनी घरातून काम करण्यास सांगितले आहे व 20 टक्के कर्मचारी ऑफिसमध्ये काम करतील.

टीसीएसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेला त्यांनी ‘मॉडेल 25’ असं म्हटलं आहे. हा प्रयोग सुरुवातीला ते 2025 पर्यंत करुन पाहणार आहेत. जर हे मॉडेल यशस्वी झाले तर हा प्रकार तसाच सुरु राहील.

3. लॉकडाऊनचा निर्णय नोटाबंदीसारखाच - काँग्रेस

कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात लॉकडाऊन घोषित केला आहे. पण काँग्रसेने या लॉकडाऊनची तुलना नोटाबंदीशी केली आहे. नोटाबंदीचा निर्णय कुठलाही विचार न करता घेतला गेला, तसेच हे लॉकडाऊन आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स'नं ही बातमी दिली आहे.

 काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून ट्वीट करण्यात आलं आहे की, "कुठलाही विचार न करता आणि कुणाशीही चर्चा न करता केंद्र सरकराने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. तसंच हा निर्णय घेण्यापूर्वी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया

1. लॉकडाऊन वाढवण्यासंबंधी अद्याप निर्णय नाही - राजेश टोपे


सामग्री: राज्यात कोरोना महामारीची भयंकर परिस्थिती असताना, ठाकरे सरकार उपमुख्यमंत्र्यांच्या सोशल मीडियावर उधळपट्टी करत असल्याची टीका सोशल मीडियावर होऊ लागली.

सकाळपासून सुरू असलेल्या या टीकेनंतर अखेर उपमुख्यमंत्री कार्यालयाने हा शासन निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय होता हा शासन निर्णय?

वृत्तपत्रे आणि दूरचित्रवाणी याचबरोबर सोशल मीडियाचा उपयोग अधिक प्रमाणात करण्यासाठी तांत्रिक आणि व्यवसायिक बाबी या महासंचालनालयाकडे नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यासाठी बाह्य स्त्रोत संस्थांकडून उपलब्ध तरतूदीत कार्य करण्याचे विचाराधीन आहे.

त्यासाठी,

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सोशल मीडिया अकाऊंट सांभाळण्यासाठी एका खाजगी एजन्सीला काम दिले जाईल.

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय हे सामान्यांपर्यंत पोहोचावेत याची जबाबदारी या खाजगी एजन्सीवर असणार होती.

शासन निर्णय

त्यासाठी ही एजन्सी अजित पवारांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग, युट्यूब, इंस्टाग्राम अकाऊंटस्, व्हॉट्सॲप बुलेटिन, टेलिग्राम चॅनेल आणि एसएमएसच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणार असल्याचे यामध्ये नमूद करण्यात आलं होतं.

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कार्यालय आणि माहिती संचालनालय यांच्याशी चर्चा करून या खाजगी एजन्सी ची निवड करण्यात येणार होती.

- समाज माध्यमातून द्यायच्या प्रसिद्धीच्या कामात दोष किंवा त्रुटी राहणार नाहीत. यासाठी महासंचालनालयाचे या खाजगी एजन्सीवर नियंत्रण राहील.

शासन निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश

12 मे रोजी जारी केलेल्या या निर्णयानंतर समाजमाध्यमांमध्ये याची चर्चा होऊ लागली. महाराष्ट्र राज्य कोरोनाच्या भयंकर संकटातून जात असताना ठाकरे सरकार त्यांच्या जाहिरातींसाठी पैशाची उधळपट्टी का करतेय?

 त्याचबरोबर एकीकडे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचं सांगितलं जातं मग दुसरीकडे अशा पद्धतीची उधळपट्टी का केली जाते? असे अनेक प्रश्न सोशल मीडियावर विचारले जाऊ लागले.

या निर्णयाबाबत टीकेची झोड उठली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा असे निर्देश दिले.

त्यांच्या कार्यालयाने काढलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे, "उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिल्कुल गरज नाही, यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा असे निर्देश स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अजित पवार यांच्या सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी ठाकरे सरकार हे सहा कोटी रुपयांचा खर्च करणार असल्याचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला होता.


सामग्री: राज्यात लॉकडाऊन आजपासून लागू होणार आहे.

जड मनाने काही कडक निर्बंध पुढच्या पंधरा दिवसांसाठी राज्यभर लागू करावे लागत असल्याचं मुख्यंमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं होतं. राज्यभर कलम 144 लागू करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी याला लॉकडाऊन म्हणणं टाळलं आहे. 'ब्रेक द चेन' मोहिमेअंतर्गत पुन्हा कडक निर्बंध असं वर्णन त्यांनी केलंय.

कलम 144, संचारबंदी म्हणजे नेमकं काय? आम्हाला कुठल्या कामासाठी बाहेर पडता येईल? असे अनेक प्रश्न तुमच्या मनात आहेत. अशाच महत्त्वाच्या 7 प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न इथं करणार आहोत. सगळ्यांत आधी हे कडक निर्बंध कधीपासून कधीपर्यंत लागू आहेत तर, बुधवारी 14 एप्रिलच्या रात्री 8 वाजल्यापासून ते 1 मे ला सकाळी 7 वाजेपर्यंत.

या काळात कलम 144 लागू असणार आहे. म्हणजे ढोबळ मानाने राज्यात संचारबंदी आणि जमावबंदी आहे असं म्हणता येईल. भारतीय दंडसंहितेचं कलम 144 हे 1973मध्ये बनवण्यात आलंय आणि राज्याचे किंवा विशिष्ट प्रांताचे प्रशासकीय प्रमुख ते लागू करू शकतात.

या कलमानुसार 4 किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक या काळात एकत्र येऊ शकत नाहीत किंवा एकत्र संचार करू शकत नाहीत. हा नियम मोडणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. अत्यावश्यक सेवेतल्या हालचाली यातून वगळण्यात आल्या आहेत.

एरवी जातीयवादी दंगली किंवा सामाजिक उद्रेक अशावेळी या कलमाचा वापर होतो. पण, आता आरोग्यविषयक आणीबाणीच्या वेळी दुसऱ्यांदा या कलमाचा वापर होत आहे.

नेमक्या कुठल्या सेवा आणि कार्यालयं या निर्बंधांच्या वेळेत सुरू ठेवता येतील याचा सविस्तर आराखडा राज्यसरकारने पत्रक काढून प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर आधारित सविस्तर बातमीही बीबीसी मराठीच्या वेबसाईटवर आहेच.

पण, त्यानंतरही तुमच्या मनात याविषयी अनेक शंका आहेत. आणि त्या तुम्ही सोशल मीडिया पेजेसवर विचारल्या आहेत. त्यातल्या निवडक प्रश्नांची उत्तरं आता बघूया…

1. किराणा मालाची दुकानं, भाजीपाला घेण्यासाठी बाहेर जाऊ शकतो का?

याचं उत्तर खरंतर प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांनीच आपल्या भाषणात दिलंच आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात, 'अत्यावश्यक सेवा आणि अन्न-धान्य तसंच खाद्य पदार्थ पुरवणारी सगळी दुकानं निर्बंधांच्या काळात सुरूच राहतील.'

अन्न आणि त्यासाठीचा कच्चा माल यांची दुकानं या काळात उघडीच आहेत. त्यामुळे तुम्हीही गरजेप्रमाणे असा बाजारहाट करण्यासाठी बाहेर जाऊ शकता.

मांस, मटन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यात पुढच्या पंधरा दिवसांसाठी कडक निर्बंध लागू झाले आहेत. पण, या काळात नेमक्या कुठल्या सेवा सुरू राहणार, कुठल्या बंद राहणार याविषयी तुमच्या मनात अनेक शंका असतील. अशाच निवडक 7 प्रश्नांची ही उत्तरं.


सामग्री: राज्यातील 13 विद्यापीठांमध्ये पदवी परीक्षेचे 8 लाखांहून अधिक विद्यार्थी आहेत. कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पदवी परीक्षा रद्द करण्याबाबत शासन निर्णय काढला आहे. पण आता केंद्र सरकारकडून आलेल्या निर्देशानंतर राज्य सरकारसमोर परीक्षांबाबत नवीन पेच उभा राहिला आहे.

याप्रकरणी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक यांना पत्र लिहिले आहे. परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आलीय.

याविषयी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांची मुलाखत बीबीसी मराठीच्या दिपाली जगताप यांनी घेतली. पदवी परीक्षांचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकार कायदेशीर लढाई लढू शकेल असे संकेत त्यांनी मुलाखतीमध्ये दिले आहेत.

पाहा ते काय म्हणाले -

प्रश्न - पदवी परीक्षांचा विषय हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरत आहे का?

प्राजक्त तनपुरे - आम्ही परीक्षा रद्द करण्याचा जो काही निर्णय घेतला तो त्यावेळी UGC कडून ज्या गाईडलाइन्स आल्या त्यानुसार घेतला. तेव्हा UGCनं राज्य सरकारला कोव्हिडची परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याची मुभा दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर कुलगुरूंशी चर्चा करून परीक्षा रद्द केल्या. त्यामुळे आमच्यामध्ये काही गोंधळ असण्याचा प्रश्नच नाही.

प्रश्न - मग असमन्वय कुणामध्ये आहे? केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये आहे की राज्य सरकारमध्ये आपापसातच असमन्वय आहे?

प्राजक्त तनपुरे - आमच्यामध्ये कुठलाही असमन्वय नाही. राज्य सरकारने कोव्हिड विषयीची ग्राऊंड रिअॅलिटी पाहून निर्णय घेतला होता. शिक्षणापेक्षा विद्यार्थ्यांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचाही प्रश्न आहे. 19-20 या वयातले विद्यार्थी असल्याने त्यांच्या मनावर फार काळ टांगती तलवार ठेवता येणार नाही.

पदवीच्या अनेक विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट मिळालं आहे. तसंच उर्वरित विद्यार्थ्यांनाही पदवी प्रमाणपत्र वेळेत मिळाली नाहीत तर त्यांच्या नोकरीच्या संधी जातील. ज्यांना नोकरी मिळाली आहे त्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील.

हा केवळ महाराष्ट्राचा प्रश्न नाहीय. अनेक राज्यांनी परीक्षा रद्द केल्या आहेत. तेव्हा आता समन्वय कुणामध्ये नाही हे तुम्हीच ठरवा.

प्रश्न - पदवी परीक्षांचा हा तिढा सोडवण्यासाठी आता राज्य सरकारसमोर कोणते पर्याय आहेत?

प्राजक्त तनपुरे - सध्यातरी उच्च...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रासह देशभरात विद्यापीठाच्या पदवी परीक्षा घेण्याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. पण महाराष्ट्रात राज्य सरकारने या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने आता पदवी परीक्षा होणार की नाही, याबाबत संभ्रम आहे.


सामग्री: राज्याभिषेक झाल्यनंतर राजमुकूट घातलेले राजे वाजिरालोंगकॉन

राजे भूमिबोल अदुल्यादेज यांचे 2016 साली निधन झाल्यानंतर त्यांचे पुत्र राजे महा वाजिरालोंगकॉन यांना राज्याभिषेक करून राजेपदावर बसवण्यात येत आहे. मात्र बौद्ध रीतीरिवाजांचे अनुसरण करून देवराजा झाल्याशिवाय राजाचा राज्याभिषेक पूर्ण होत नाही.

राजे भूमिबोल यांनी जवळजवळ सात दशकं राजपद सांभाळल्यामुळे हा राज्याभिषेक पाहाण्याची सध्याच्या थायलंडमधील बहुतांश लोकांच्या आयुष्यातील ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने थाई नागरिक या सोहळ्यासाठी उपस्थित राहातील असं दिसतंय.

चुलालोंगकॉन विद्यापीठातील थाई संस्कृतीचे अभ्यासक प्रा. थोंगकॉन चंद्रांसू म्हणाले, "थायलंडला प्राचीन इतिहास, वैभवशाली संस्कृती आणि राजेशाही आणि लोकांमध्ये घनिष्ठ संबंध आहेत, याची प्रचिती या राज्याभिषेकामुळे येऊ शकेल."

राज्याभिषेकासाठी लागणारं जल

इतिहासात डोकावलं तर थायलंडमधील समाज नद्यांच्या काठांवर स्थायिक झाला. त्यांच्या आहारात प्रामुख्याने भात आणि मासे यांचा समावेश होता. या संस्कृतीमधील अनेक समारंभ आणि परंपरा पाण्याभोवतीच गुंफलेल्या दिसून येतील.

थाई ज्योतिषशास्त्राप्रमाणे पवित्र मानल्या जाणाऱ्या 11.52 ते 12.38 या वेळेत 100 हून अधिक जलस्रोतांमधून राज्याभिषेकासाठी पाणी गोळा केलं जातं.

पवित्र जलाने राजा स्नान करतो

बँकॉकच्या सर्वांत प्राचीन मंदिरांपैकी एक असणाऱ्या वाट सुथाट मंदिरामध्ये ते पाणी एकत्र करण्याआधी त्यावर विविध मंदिरांमध्ये बौद्ध समारंभांमध्ये त्यावर मंत्रोच्चार केले जातात.

हे पवित्र जल ग्रँड पॅलेसमधील दोन विधींमध्ये वापरलं जातं. सर्वप्रथम पांढरे वस्त्र घातलेल्या राजाला स्नान घालून शुद्ध करण्यासाठी ते वापरलं जातं. त्यानंतर राजे थायलंडच्या राजतख्तावर बसताना ते वापरलं जातं. यावेळेस राजे राजवस्त्रासह अष्टकोनी आसनावर बसतात.

राजे वाजिरालोंगकॉन

आठ लोक त्यांच्या हातावर जल ओततात. यंदा या कार्यात राजाची लहान बहीण युवराज्ञी महा चक्री सिरीधोर्न - ज्या थायलंडच्या पंतप्रधान प्रयुथ चान-ओचा आहेत - तसंच ब्राह्मण आणि राजदरबारातील पंडितांचा समावेश असेल. शेकडो वर्षांच्या ब्राह्मण परंपरांनुसार या जलाचा वापर केला जातो, असं तज्ज्ञ सांगतात.

सोनं आणि हिरे

त्यानंतर राजे भद्रपीठ नावाच्या या राजआसनावर बसतील. तसंच त्यांच्या डोक्यावर नऊ झालरींचं छत्र असतं. तिथं त्यांच्याकडे राजचिन्हं देण्यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शनिवार  4 मेपासून थायलंडची राजधानी बँकॉकमध्ये नव्या राजाच्या राज्याभिषेकाचा तीन दिवसांचा सोहळा सुरू झाला आहे. ब्राह्मण आणि बौद्ध विधीं च्या या  राज्याभिषेकात पवित्र जल अत्यंत महत्त्वाचं आहे.


सामग्री: राणी एलिजाबेथ यांचे पुत्र आणि वारसदार प्रिन्स चार्ल्स यांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं बुधवारी स्पष्ट झालं होतं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये महाराणी आणि पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी भेट घेतली नव्हती.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करत "बोरिस जॉन्सन हे योद्धा आहेत, ते या आव्हानाला तोंड देतील," अशी प्रार्थना केली आहे.

चीनमधून सुरू झालेल्या कोरोना वायरसचा संसर्ग आता जगभरातल्या 195 देशांमध्ये पोहोचला आहे. जगभरात सुमारे 4 लाख लोकांना याची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं असून मृतांचा आकडा 17 हजारपेक्षा जास्त आहेत.

या व्हायरसचे सगळ्यात जास्त बळी आता इटली, चीन आणि स्पेनमध्ये आहेत. त्यामुळे एकीकडे चीनमध्ये गोष्टी पूर्ववत होत असतानाच युरोप सध्या कोरोना उद्रेकाचं केंद्र बनलं आहे.

पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनीही ब्रिटन तसंच लॉकडाऊन केलं आहे, जशी घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी भारतात केली आहे. जीवनावश्यक गोष्टींसाठीच बाहेर पडा, शक्य तिथे डिलिव्हरीचा पर्याय निवडा जेणेकरून लोक एकमेकांपासून दूर राहतील आणि आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण कमी होईल, असं आवाहन जॉन्सन यांनी केलं आहे.

71 वर्षांचे चार्ल्स यांच्यात सौम्य लक्षणं आढळल्याचं डॉक्टरांनी म्हटलंय, "मात्र त्यांची प्रकृती उत्तम आहे," असंही क्लॅरेन्स हाऊसच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलंय. त्यांच्या पत्नी डचेस ऑफ कॉर्नवॉल यांचीही चाचणी घेण्यात आली होती, मात्र त्यांना विषाणूची लागण झालेली नाही.

प्रिन्स चार्ल्स हे "गेल्या काही दिवसांपासून घरूनच काम करत होते" आणि यापुढे ते आणि कॅमिला बॅलमोरल कॅसलमध्ये स्वतःला वेगळे ठेवणार आहेत, असंही क्लॅरेन्स हाऊसने स्पष्ट केलं आहे.

चाचणीसाठी पुरेशी लक्षणं आढळल्यानंतर NHSने चार्ल्स यांची अॅबरडीनशायरमध्ये चाचणी घेतली, असं एका अधिकृत निवदेनात सांगण्यात आलं. NHS अर्थात National Health Service ही युनायटेड किंगडममध्ये आरोग्य सेवा पुरवणारी राष्ट्रीय संस्था आहे.

"सरकारच्या आणि आरोग्य तज्ज्ञांच्या सल्ल्यांनुसार प्रिन्स आणि डचेस आता त्यांच्या स्कॉटलंडमधील घरी वेगळे इतरांपासून राहणार आहेत," असंही पुढे सांगण्यात आलंय.

"गेल्या काही आठवड्यांमध्ये त्यांनी अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये त्यांची भूमिका पार पाडली आहे. त्यामुळे चार्ल्स यांना कुणापासून कोरोना व्हायरसची लागण झाली असावी, हे नेमकं सांगता येणार नाही," असंही या निवेदनात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इंग्लडचे हेल्थ सेक्रेटरी मॅट हॅनॉक यांनाही कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.


सामग्री: राम मनोहर लोहिया

नीतिश कुमारांच्या नेतृत्त्वाखालील जनता दल युनायटेडने (जेडीयू) या मुद्दयावर सदनामध्ये मतदान करण्याऐवजी वॉक आऊट करण्याचा निर्णय घेतला.

आपला पक्ष राम मनोहर लोहियांची विचारसरणी मानतो, तिचं पालन करतो आणि  म्हणूनच पक्ष कलम 370 हटवण्याच्या विरोधात असल्याचं जेडीयूचे मुख्य महासचिव के. सी. त्यागी यांनी म्हटलंय.

त्यांच्या या विधानानंतर चर्चा सुरू झाली की काश्मीरच्या मुद्द्यावर त्यातही कलम 370 विषय लोहियांचं म्हणणं नेमकं काय होतं.

बीबीसीचे माजी पत्रकार कुर्बान अली यांनी राम मनोहर लोहियांवर अभ्यास केला आहे. लोहियांचे विचार हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये प्रत्येकी नऊ भागांमध्ये प्रकाशित झाल्याचं ते सांगतात. यामध्ये काश्मीरवर एक संपूर्ण प्रकरण आहे. पण त्यात कुठेही त्यांनी कलम 370 लावण्यात येण्याचा विरोध केलेला नाही.

ते सांगतात, "काश्मीरच्या लोकांच्या मर्जीच्या विरोधात कोणतीही गोष्ट होऊ नये, पाकिस्तानात रहायचं की हिंदुस्तानात हा त्यांचा निर्णय असायला हवा अशीच भूमिका त्यांनी काश्मीरच्या मुद्द्यावर कायम घेतली होती."

'लोहिया के विचार' या पुस्तकात राम मनोहर लोहिया लिहितात, "मला शक्य असतं तर मी काश्मीरचा प्रश्न या महासंघाशिवाय सोडवला नसता." हिंदुस्तान-पाकिस्तानचा महासंघ बनावा आणि यामध्ये काश्मीर कोणासोबतही असावं किंवा मग स्वतंत्र असावं पण त्यांनी महासंघात यावं असं त्यांचं म्हणणं होतं.

शेख अब्दुल्लांना साथ

'शेर-ए-कश्मिर' म्हणून ओळखले जाणाऱ्या शेख मोहम्मद अब्दुल्लांनी ऑल जम्मू अँड काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्सची स्थापना केली होती. यालाच नंतर जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स असं नाव देण्यात आलं.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर काश्मीर पाकिस्तानात जाण्याचा अब्दुल्लांनी विरोध केला होता. 1948 मध्ये ते जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान झाले. भारतासोबत काश्मीरचे संबंध कायदेशीररीत्या कसे असतील याविषयी नेहरूंसोबत त्यांची दीर्घ चर्चा झाली आणि त्यानंतर कलम 370 अस्तित्त्वात आलं.

कुर्बान अली सांगतात, "लोहियांनी अगदी सफाईने शेख अब्दुल्लांचं समर्थन केलं आहे."

ते म्हणतात, "शेख अब्दुल्लांशी त्यांचे कायम संबंध होते. लोहियांच्या मृत्यूनंतर शेख अब्दुल्ला त्यांना श्रद्धांजली वहायला आले होते. त्यावेळी ते म्हणाले की लोहिया अशी एकमेव व्यक्ती होती ज्यांना काश्मीरच्या लोकांचं दुःख समजत होतं."

राम मनोहर लोहिया

संसदेतही त्यांनी याचा विरोध केला होता....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 हटवण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचा विरोध त्यांच्याच एका सहकारी पक्षाने केलाय.


सामग्री: रामराजे राष्ट्रवादी काँग्रेसला रामराम ठोकून शिवसेनेत प्रवेश करणार अशी चर्चा आहे. फलटण येथे त्यांनी आज कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्यात रामराजे आगामी वाटचालीबाबत निर्णय जाहीर करतील अशी अपेक्षा होती. पण कार्यकर्त्यांचा कल जाणून घेण्यासाठी येथे आलो असल्याचं सांगत रामराजेंचा हा कार्यकर्ता मेळावा कोणत्याही निर्णयाशिवाय संपला.

पश्चिम महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे नेते असलेले रामराजे नाईक-निंबाळकर काय निर्णय घेणार याबाबत मोठी उत्सुकता आहे. रामराजे नाईक - निंबाळकर हे 2015 पासून विधान परिषदेचे सभापती आहेत. फलटणच्या निंबाळकर राजघराण्याचे ते 29 वे वंशज असलेले रामराजे यांनी एमएस्सी करून त्यानंतर कायद्याची पदव्युत्तर पदवी म्हणजे एलएलएम केलेलं आहे.

राजकारणात येण्यापूर्वी ते कायद्याचे प्राध्यापक होते. फलटलणच्या नगराध्यक्षपदापासून राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात झाल्यानंतर 1995 मध्ये फलटणमधून अपक्ष आमदार निवडून आले. युती शासनाच्या काळात स्थापन झालेल्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्षपद रामराजे नाईक-निंबाळकरांकडे सोपवण्यात आले.

1999 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर रामराजे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आले. 2004 मध्ये ते राज्याचे जलसंपदा मंत्री झाले. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचा कार्यभार त्यांच्याकडे होता. धीरगंभीर प्रवृत्तीचे अभ्यासू राजकारणी म्हणून रामराजेंची ओळख आहे. पाणीप्रश्नावर त्यांचा उत्तम अभ्यास आहे.

रामराजेंचा प्रभाव किती आहे?

ज्येष्ठ पत्रकार विजय मांडके रामराजे नाईक-निंबाळकरांच्या ताकदीविषयी सांगतात, "रामराजे नाईक-निंबाळकर यांची ताकद सातारा जिल्ह्यातील फलटण, खंडाळा, कोरेगाव आणि माण या भागांत त्यांचा परिणामकारक गट आहे. येत्या निवडणुकीत त्यांचा प्रभाव पाडू शकतील. ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असले तरी त्यांच्या गटाचे कायम स्वतंत्र अस्तित्व फलटणमध्ये राहिलेले आहे. त्यांची राजकारणातील सुरुवातच 1995 मध्ये अपक्ष म्हणून झालेली आहे."

शरद पवारांना या वयात सोडून जाण्याचा विचार करू शकत नाही असं रामराजेंनी 'एबीपी माझा'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. रामराजेंच्या आगामी वाटचालीबाबत विजय मांडकेंचं म्हणणं आहे की, "रामराजेंनी शिवसेनेत जाण्याचा निर्णय जर नाही घेतला तर ते राष्ट्रवादी तांत्रिकदृष्ट्या न सोडता आपल्या समर्थकांना शिवसेनेत पाठवू शकतात याचीही शक्यता आहे. ते स्वत: विधान परिषदेवर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी आपल्या राजकीय वाटचालीबाबत सस्पेन्स कायम ठेवला असून येत्या आठ दिवसांत ते आपला निर्णय जाहीर करणार आहेत.


सामग्री: रामस्वरूप शर्मा

दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून रामस्वरूप शर्मांचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठण्यात आलाय.

शर्मांच्या निधनाची बातमी आल्यानंतर लोकसभेचं कामकाज 1 वाजेपर्यंत थांबवण्यात आलं.

हिमाचल प्रदेशातल्या मंडी जिल्ह्यात 1958मध्ये रामस्वरूप शर्मांचा जन्म झाला. 2014 साली ते खासदार म्हणून पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून गेले. वीरभद्र सिंह यांची पत्नी प्रतिभा सिंह यांचा त्यांनी पराभव केला होता.

यानंतर 2019च्या निवडणुकीमध्ये ते पुन्हा एकदा खासदार म्हणून निवडून आले. परराष्ट्र प्रकरणांविषयीच्या संसदेच्या स्थायी समितीचे ते सदस्य होते.

त्यांच्या कुटुंबात पत्नी आणि तीन मुलं आहे. रामस्वरूप शर्मांनी शेतकरी आणि व्यापारी म्हणूनही काम केलं होतं.

त्यांच्या निधनाची बातमी आल्यानंतर भाजपच्या संसदीय दलाची बैठक रद्द करण्यात आली.

केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू यांनी शर्मांच्या निधनानंतर ट्वीट केलंय. या घटनेचा आपल्याला धक्का बसला असल्याचं रिजीजूंनी म्हटलंय.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही याविषयी ट्वीट केलंय. दुःख व्यक्त करण्यासाठी शब्द अपुरे असून आपण शर्मांच्या कुटुंबियांसाठी सहवेदना व्यक्त करत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हिमाचल प्रदेशातल्या मंडीचे भाजपचे खासदार रामस्वरूप शर्मा दिल्लीतल्या त्यांच्या निवासस्थानी मृतावस्थेत आढळलेत.


सामग्री: राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आभार प्रस्तावावर भाषण करताना नरेंद्र मोदींनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर (CAA) भाष्य केलं.

त्यांनी काँग्रेसचं धोरण, राहुल गांधी आणि नेहरूंवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. विरोधकांची घोषणाबाजी सुरू असतानाही त्यांनी आपलं भाषण सुरूच ठेवलं.

तुमच्या आवडत्या खेळाडूला मत देण्यासाठी इथे क्लीक करा.

विरोधकांची खिल्ली उडविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक गोष्ट सांगितली. त्यांच्या गोष्टीचा सारांश खालीलप्रमाणे होता-

एका रेल्वेमधून अनेक लोक प्रवास करत होते. रेल्वेचा वेग वाढल्यानंतर एका प्रवाशानं म्हटलं, की रेल्वे रुळांमधून प्रभू कृपेनं भवसागरातून पार होऊ, असा आवाज येतोय. परमेश्वराची कृपा अपरंपार असल्याचा आवाज रुळांमधून येतोय, असं दुसऱ्या एका प्रवाशानं म्हटलं. एक मुसलमान प्रवासी होता. त्यानं म्हटलं, की अल्लाहची दया, अल्लाहची दया असा आवाज ऐकू येतोय.

या सगळ्या प्रवाशांमध्ये एक पैलवानही होता. त्याची वेळ आली तेव्हा त्यानं म्हटलं, की मला तर वेगळाच आवाज ऐकू येतोय. इतरांनी त्याला विचारलं, की तुला नेमकं काय ऐकू येतंय? त्यावर त्या पैलवानानं म्हटलं, "रबडी खा, कसरत कर ; रबडी खा, कसरत कर."

मोदींच्या या गोष्टीनंतर सत्ताधारी बाकांवर खसखस पिकली. मोदींनी आपल्या गोष्टीचं तात्पर्य सांगताना म्हटलं, की ज्याचं डोकं जसं चालतं, त्याला गोष्टी तशाच पद्धतीनं समजतात.

'काँग्रेसनं दिवसातून शंभर वेळा घटनेबद्दल बोलावं'

लोक सहा महिन्यात मला झोडपून काढतील, असं काँग्रेसचे नेते म्हणत असल्याचा उल्लेख पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात केला. मोदींनी पुढे म्हटलं, "आधी सांगितलं ते बरं झालं. मी त्यादृष्टिनं तयारी करेन. सूर्य नमस्कारांची संख्या वाढवेन. लोक मला असे अपशब्द वापरत आहेत, की आता माझ्यावर त्याचा काहीच परिणाम होत नाही. मी लाठ्या-काठ्या खाण्यासाठी पाठ मजबूत करत आहे.

मोदी यांनी काँग्रेस नेते शशी थरुर यांना उद्देशून म्हटलं, "राज्यघटनेचं रक्षण करण्याबद्दल वारंवार बोललं जात आहे. मलाही असं वाटतंय, की काँग्रेसनं दिवसातून शंभर वेळा घटना वाचविण्याबद्दल बोलायला हवं. कारण राज्यघटनेसोबत केव्हा, काय झालं होतं हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. राज्यघटनेच्या रक्षणाबद्दल बोलत राहिल्याने तुम्हाला तुमची चूक तरी लक्षात येईल. न्यायसंस्थेकडून न्यायालयीन पुनर्विचाराचा अधिकार काढून घेणाऱ्यांनी घटनेबद्दल बोलायलाच हवं. ज्यांनी निवडून आलेली सरकारं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत दीड तासाहून अधिक वेळ केलेल्या भाषणामध्ये सरकारच्या निर्णयांची पाठराखण केली आणि विरोधकांवरही निशाणा साधला.


सामग्री: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी जाहीर केलं की ते माढ्यातून लढणार नाहीत. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांची ज्या ठिकाणी आघाडी झाली त्या ठिकाणी तसंच ज्या ठिकाणी आघाडी होऊ शकली नाही त्या ठिकाणी काँग्रेसची कोंडी झाली आहे का, या प्रश्नाचा बीबीसीनं वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सुजय विखे पाटील भाजपमध्ये

आपण गेल्या तीन वर्षांपासून लोकसभेची तयारी करत होतो. त्यामुळे अहमदनगरची जागा ही काँग्रेसला सुटेल असं मला वाटत होतं. पण तसं झालं नाही आणि मी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. मला या ठिकाणी भविष्य दिसलं म्हणून मी इथं आलो, असं सुजय विखे यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटलं होतं.

राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर जागा लढावी असा प्रस्ताव तुम्हाला मिळाल्याची चर्चा होती, मग तुम्ही राष्ट्रवादीमध्ये का गेला नाहीत असं विचारलं असता ते म्हणाले,"राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही नेत्याशी माझं याबाबत बोलणं झालं नाही. पण जर पक्षच बदलायचा असेल तर मी भाजपसोबतच जाणं पसंत करेन."

महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक विजय चोरमारे सांगतात की "सुजय विखेंच्या भाजप प्रवेशामुळे काँग्रेसची कोंडी झाली. कारण विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा मुलगा जर भाजपमध्ये जातो तर त्याचं उत्तर राधाकृष्ण विखे पाटलांना द्यावेच लागणार आहे. प्रचाराच्यावेळीही ते मतदारांना कसं सामोरं जातील हा प्रश्न आहे. असं असलं तरी भाजपचा खूप मोठा राजकीय फायदा झाला असं समजण्याचं कारण नाही."

"विरोधी पक्ष नेत्याचा मुलगा आपल्या पक्षात आणून काँग्रेसवर कशी नामुष्की आणली असं कदाचित काही भाजप नेत्यांना वाटू शकतं. पण त्यापलीकडे त्या गोष्टीला फारसं महत्त्व आहे असं मला वाटत नाही. कारण अहमदनगरचे खासदार दिलीप गांधी आहेत. विद्यमान खासदाराला डावलून दुसऱ्या उमेदवाराला तिकिट दिल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये वेगळा संदेश जातो," असं ते पुढे सांगतात.

शरद पवारांना माढ्यातून माघार घ्यावी लागली

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार हे माढातून निवडणूक लढविणार होते. पण पार्थ पवार यांनी निवडणूक लढवण्याची इच्छा दर्शवली आणि शेवटी एकाच कुटुंबातील किती सदस्यांनी निवडणूक लढवावी असं म्हणत शरद पवारांनी माढ्यातून माघार घेतली.

आता या ठिकाणी नेमकी कुणाला उमेदवारी द्यायची असा पेच राष्ट्रवादीसमोर उभा राहिल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. शरद पवारांच्या या निर्णयामुळे थेट काँग्रेसची कोंडी झाली नसली तरी शरद...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे सुपुत्र सुजय विखे हे भारतीय जनता पक्षात गेले. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित आघाडी आणि काँग्रेसमध्येही चर्चा पूर्ण होऊ शकली नाही.


सामग्री: राष्ट्रवादीचे नेते आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी एका सभेत पंकजा मुंडेवर टीका केली. त्यात त्यांनी आक्षेपार्ह शब्द वापरल्याचा आरोप सोशल मीडियावरून केला जातोय. धनंजय मुंडे यांच्या भाषणाची व्हीडिओ क्लिपही सोशल मीडियावरून पसरवली जातेय.

मात्र, धनंजय मुंडे यांचं हे भाषण नेमकं कुठं झालं आणि त्यातल्या आक्षेपार्ह विधानांबाबत किती तथ्य आहे, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलं नाही.

दुसरीकडे, परळीत धनंजय मुंडे यांच्या या भाषणाचा दाखल देत राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी धनंजय मुंडेंवर टीकेची तोफ डागली.

याच भाषणाच्या शेवटी पंकजा मुंडे व्यासपीठावरच भोवळ येऊन कोसळल्या. त्यामुळं सभेच्या ठिकाणीही मोठा गोंधळ उडाला.

कार्यकर्त्यांनी पोलीस स्टेशनबाहेर ठिय्या आंदोलन केलं. धनंजय मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली होती.

आज दोन्ही नेते याबाबत पत्रकारांशी बोलताना भावनिक झाले होते.

मला लोकांना भेटायची लाज वाटत होती

पंकजा मुंडे यांनी आज या प्रकरणावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. त्या म्हणाल्या, "माझ्याविषयी इतकं घाणेरडं बोललं गेलं, हे थांबवलं पाहिजे कोणीतरी. मी खोटं बोलत नाही म्हणून मला राजकारणात त्रास झाला. विरोधकांशीही मोठ्या मनाने वागलं पाहिजे असं मला वाटतं, मी तसंच करते, पण माझ्या बाबतीत कोणी तसं करेल की नाही मला माहीत नाही.

"मी जेव्हा ते व्हीडिओ पाहिला, ते फुटेज माझ्या डोळ्यासमोरून दोन-तीनदा गेलं. त्यातला राग, तिरस्कार, ते एक्स्प्रेशन्स पाहून मला खूप हर्ट झालं. मला दोन दिवस लागले यातून बाहेर पडायला. माझा आत्मविश्वास कमी झाला होता. मला लाज वाटतं होती लोकांसमोर यायची, त्यांच्यासमोर हा विषय बोलायची, पण काही महिला मला भेटायला आल्या.

"त्यांनी मला धीर दिला, त्यातल्या एक म्हाताऱ्या बाई म्हणाल्या की आपला शत्रू आपल्याला गुळ-खोबरं देतं नसतो, तो डंखच करतो. तुमचं खच्चीकरण करण्याच्या हेतूने हे केलं आहे. मग मला वाटलं, मी इतकी फिरुनही, जग पाहूनही असं का वागते? उलट मी तर कितीतरी मुलींना शक्ती देणारी नेता आहे. मी असं वागून कसं चालेल? त्यामुळे मला अजूनही त्रास होत असला तरीही मी आता मी पाऊल टाकते भक्कम," पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

दुसरीकडे धनंजय मुंडे यांनी आपण असं काही बोललो असल्याचा इन्कार केला आहे. "खरं काय खोटं काय हे मायबाप जनतेला माहीत आहे आणि ते जाणून घेऊनच ते मतदान करत आहेत....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंडे विरुद्ध मुंडे संघर्ष मतदानाच्या दिवशी शिगेला पोहचला. राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांनी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्यावर केलेल्या कथित टीकेमुळं नवा वाद उभा राहिलेला वाद शमताना दिसत नाही.


सामग्री: राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणानंतर हा प्रकार घडला आहे.

बरखास्त केलेल्या मंत्रिमंडळातले तेलमंत्री अर्जुना रणतुंगा कार्यालयाकडे जात असताना त्यांची गाडी जमावानं अडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांच्या बॉडीगार्डनं केलेल्या गोळीबारात एकाचा मृत्यू झाला आहे.

याआधी, राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाला सिरिसेना यांनी पंतप्रधान रनील विक्रमसिंगे यांना पदावरून हटवलं आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांची पंतप्रधान म्हणून नेमणूक केली.

संविधानानुसार हा बदल केल्याचा सिरिसेना यांचा दावा आहे. एका भाषणात त्यांनी विक्रमसिंगे यांच्यावर जोरदार टीका करत ते भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप केला होता.

रनील विक्रमसिंगे यांनी मात्र अजूनही तेच पंतप्रधान असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी सरकारी घर सोडून जाण्यास नकार दिला आहे. त्यांना संसदेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी द्यावी असं ते म्हणत आहेत.

गोळीबर कसा झाला?

अर्जुन रणतुंगा हे सिलोन पेट्रोलियम कार्पोरेशनच्या कार्यालयात जात असताना हा गोळीबार झाला.

गोळी लागलेल्या 34 वर्षीय व्यक्तीचा हॉस्पिटलमध्येच मृत्यू झाला, असं डॉक्टरांनी सांगितलं. तर इतर दोघं जखमी झाले आहेत.

प्रत्यक्षदर्शीनं AFP या वृत्त संस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेनंतर श्रीलंकन क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार आणि तेलमंत्री अर्जुन रणतुंगा यांना पोलीसांनी सुरक्षा कवच घालून सुरक्षित ठिकाणी घेऊन गेले.

रणतुंगा यांच्या बॉडीगार्डला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. पुढील तपास सुरू आहे, अशी माहिती पोलिसांनी माहिती दिली.

राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाला सिरिसेना भाषणात काय म्हणाले?

गेल्या तीन वर्षांपासून रनील विक्रमसिंगे यांच्याशी सरकारी धोरणांवरून मतभेद होते, असं राष्ट्रीय टीव्हीवर भाषण देताना मैत्रीपाला सिरिसेना म्हणाले.

श्रीलंकन सेंट्रल बँकेच्या वादग्रस्त बाँड विक्रीमध्ये विक्रमसिंगे यांचा हात होता. त्यामुळे देशाला 11 अब्ज श्रीलंकन रुपयांचं नुकसान झालं, असं ते पुढे म्हणाले.

तसंच एका कॅबिनेट मंत्र्याने राष्ट्राध्यक्षांना मारण्याचा प्लॅन केला आणि पोलिसांना त्याचा तपास करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही त्यांनी भाषणात केला आहे.

महिंदा राजपक्षे यांच्याशी केलेली आघाडी म्हणजे द्वेषाचं राजकारण नाकारून नव्या लोकशाही पर्वाची सुरुवात  केली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

श्रीलंकन मंत्र्याच्या बॉडीगार्डनं जमावावर केलेल्या गोळीबारात एकाचा मृत्यू झाला आहे. त्यांनतर श्रीलंकेत राजकीय आणखी वातावरण तापलं आहे.


सामग्री: राहुल आणि सोनिया गांधींशी झालेल्या बैठका आणि चर्चांच्या मालिकांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. राजस्थानचे प्रभारी वेणुगोपाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन घोषणा केली.

यावेळी सचिन पायलट यांनी "कुणाला माहिती होतं, की दोन-दोन करोडपती होणार आहेत," असं म्हणत वातावरण हलकं करण्याचा प्रयत्न केला.

पण या सगळ्या सस्पेन्सचा हॅपी एन्ड होण्याआधी करौली, टोंक आणि भरतपूर जिल्ह्यात सचिन पायलट समर्थकांनी रास्ता रोको केला. एका ठिकाणी रेल्वे रोखण्याचा प्रयत्न केला. निदर्शनं केली.

अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट समर्थक आमने-सामने आले. यानंतर जयपूरमध्ये पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला. आणि हे सगळं मुख्यमंत्रिपदाचा फैसला होत नसल्याने सुरु होतं.

त्यामुळेच 3 राज्यांत सत्तेत आल्यानंतर आणि मुख्यमंत्री निवडण्याचे अधिकार राहुल गांधींकडे असतानाही मुख्यमंत्री निवडीसाठी राहुल गांधींना इतका वेळ का लागला, हा प्रश्न आहे.

गुरुवारपासून अशोक गहलोत, सचिन पायलट आणि राहुल गांधी यांच्यात बैठकांची अनेक सत्रं झाली. संध्याकाळी अशोक गहलोत जयपूरला निघण्यासाठी दिल्ली विमानतळावर पोहोचले. पण हायकमांडचा फोन आल्यानंतर परत ल्युटियन्स झोनमध्ये परतले.

राजकीय निरीक्षकांच्या मते सचिन पायलटही मुख्यमंत्रिपदावरचा दावा सोडायला तयार नव्हते. सोनियांनी समजावल्यानंतरही ते आपल्या मतावर ठाम होते. अखेर राहुल गांधींनी त्यावर उपमुख्यमंत्रिपद देऊन तोडगा काढला.

4 दशकं राजकीय पत्रकारिता करणाऱ्या आणि काँग्रेसचा जवळून अभ्यास करणाऱ्या राशीद किडवाई यांच्या मते "तीन राज्यांत सत्ता आल्यानंतर राहुल गांधींसाठी ही एक चांगली संधी होती. पक्षात कुठलेही मतभेद नाहीत आणि काँग्रेसमध्ये निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट आहे, हे दाखवता आलं असतं. 2019च्या निवडणुकीआधी थेट संदेश कार्यकर्त्यांमध्ये गेला असता आणि तो मैलाचा दगड ठरला असता. पण राहुल गांधींनी ती संधी गमावली आहे. निकालांच्या 48 तासांनंतरही मुख्यमंत्री ठरवता येऊ नये आणि निव्वळ बैठकांची मालिका सुरू राहणं हे त्यांच्या निर्णयक्षमतेतील उणिवा दाखवतं."

अशोक गेहलोत यांच्यासोबत राहुल गांधी

अशोक गेहलोत आक्रमक का?

अशोक गहलोत गेली 40 वर्षं राजस्थानच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आहेत. याआधी दोनवेळा त्यांनी मुख्यमंत्रिपद भूषवलं आहे. त्यामुळे राज्यातल्या बहुतेक आमदारांच्या ते निकट आहेत. त्यांची प्रशासनावर चांगली पकड आहे, असं जाणकार सांगतात.

राज्यात गहलोत यांचं सरकार असताना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या तीन दिवसांपासून असलेल्या सस्पेन्सवर अखेर पडदा पडलाय. राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदी जुणेजाणते अशोक गेहलोत यांची वर्णी लागलीय. तर तरुणतुर्क सचिन पायलट उपमुख्यमंत्री असतील.


सामग्री: राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींना लोकसभेत मिठी मारली तो क्षण

आधी सरकारवर टीकास्त्र सोडताना आक्रमक दिसणारे गांधी यांनी काही वेळाने वेगळ्या ट्रॅकवर गेले नि म्हणाले, "तुमच्याबद्दल माझ्या मनात काही कटुता नाही. तुम्ही मला 'पप्पू' म्हटलं तरी मी तुमचा द्वेष करणार नाही."

"तुमच्या मनातला राग मी काढून टाकीन आणि तुम्हाला मी काँग्रेसी बनवेन," असंही ते यावेळी म्हणाले आणि ते थेट सरकारी बाकांपर्यंत चालत गेले आणि अचानक पंतप्रधान मोदींना त्यांनी मिठी मारली. हा क्षण लगेच सोशल मीडियासह इतर माध्यमांवर व्हायरल झाला.

अनेकांनी या क्षणाला राहुल गांधींची 'गांधीगिरी' संबोधलं.

"शत्रूचंदेखील हृदयपरिवर्तन करावं," हा महात्मा गांधींच्या विचार राहुल गांधींनी केवळ कृतीतून नव्हे तर आपल्या भाषणातूनही लोकसभेत मांडला. याविषयी बीबीसी मराठीनं महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. ते म्हणाले, "राहुल गांधी यांनी केलेली कृती ही थेट गांधीजींच्या विचारांपासून प्रेरित आहे, असं आपल्याला लगेच म्हणता येणार नाही. पण ही भारतीयांची परंपराच आहे. जर राहुल गांधी म्हणत असतील की कटुता बाजूला सारून मी काम करायला तयार आहे, तर या गोष्टीचं आपण स्वागत करायला हवं."

वैचारिक मतभेद आणि वैयक्तिक संबंध, हे पूर्वीच्या नेत्यांच्या कामाआड येत नव्हते. पंडित नेहरू यांनी तर विरोधी पक्षातील लोकांनाही मंत्रिपदं दिल्याची उदाहरणं आहेत. पूर्वी राजकारणात कितीही वैचारिक मतभेद असले तरी नेत्यांचे एकमेकांसोबत चांगले वैयक्तिक संबंध असायचे, याकडे लक्ष वेधत तुषार गांधी म्हणाले, "भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहर लाल नेहरू आपल्या राजकीय विरोधकांविरोधात कधीही मनात कटुता ठेवत नसत. राहुल गांधी देखील त्याच परंपरेतून आले आहेत."

"गेल्या काही दिवसांतील वातावरण पाहता आपल्या लक्षात येईल की गोष्टी फक्त ब्लॅक अॅंड व्हाइट याच स्वरूपात आहेत, असं समजलं जातं. जर नेते आपले मतभेद बाजूला सारून राजकीय संबंध सुधारण्याकडे लक्ष देत असतील तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. पुन्हा पूर्वीसारखं वातावरण निर्माण होऊ शकतं," असं मत तुषार गांधी यांनी व्यक्त केलं.

ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवाई म्हणतात, "राहुल गांधी यांचं कृत्य हे पाहणाऱ्याला 'गांधीगिरी'सारखं वाटू शकतं. पण त्यांनी केलेल्या या साहसी कृत्यामुळं अशा लोकांवर परिणाम होऊ शकतो जे अद्याप काँग्रेस किंवा भाजपकडे पूर्णपणे झुकलेले नाहीत. इतकंच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भाजप सरकारविरोधात दाखल झालेल्या अविश्वास प्रस्तावावर आज लोकसभेत चर्चा सुरू होती. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भाषणासाठी उभे राहिले आणि भाजपवर घणाघाती टीका करायला सुरुवात केली.


सामग्री: राहुल गांधींसोबत अप्सरा रेड्डी

या निर्णयाची घोषणा राहुल गांधी आणि ऑल इंडिया महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष आणि खासदार सुष्मिता देव यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मूळच्या आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर जिल्हयातील अप्सरा रेड्डी यांनी शालेय शिक्षण चेन्नईमध्ये पूर्ण केलं आहे. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियातील मोनाश विद्यापीठातून त्यांनी पत्रकारितेतील पदवी संपादन केली.

त्यावेळी कॉलेजच्या कामात त्या सक्रिय होत्या. त्यांनी ट्रान्सजेन्डर लोकांच्या अधिकारासाठी काम केलं आणि त्याचबरोबर पत्रकारिताही केली. त्यानंतर त्यांनी लंडनमधून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आणि तिथल्या माध्यमांमध्येही काम केलं.

AIADMKच्या ही प्रवक्त्या

अप्सरा AIADMK पक्षाच्या ही प्रवक्त्या होत्या. मात्र जयललिता यांच्या निधनानंतर त्यांनी पक्ष सोडला. त्यांच्या मते पक्षांतर्गत संघर्षामुळे सामान्य जनतेचं नुकसान होत होतं. काही काळ त्या भाजपमध्ये सुद्धा होत्या. मात्र त्यानंतर त्यांनी पक्ष सोडला.

जयललिता आणि अप्सरा रेड्डी

लोकांच्या सेवेसाठी काँग्रेस पक्ष हा सर्वोत्तम पर्याय आहे, असं अप्सरा रेड्डी म्हणतात, कारण "राहुल गांधी तरुण आहेत आणि भारतासाठी त्यांना एक विशिष्ट दृष्टी आहे."

महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा सुष्मिता देव यांनी ट्वीट करत महिला काँग्रेसमध्ये त्यांचं स्वागत केलं. "त्यांच्याबरोबर काम करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व आमच्यासाठी मोलाचं ठरेल. या पदावर त्यांची नियुक्ती केल्याबद्दल राहुल गांधी यांचे आभार."

अनेक आव्हानांचा केला सामना

अप्सरा म्हणतात की, राहुल गांधी महिलांना समभावनेची वागणूक देतात. त्यांनी सुष्मिता देव यांचीही स्तुती केली. त्यांच्याशी दीर्घकाळ चर्चा करून हे पद स्वीकारलं आहे. "जर तू स्वत:ला महिला समजत असशील तर तसाच विचार कर. लिंगाधारित विचार करू नको," असा सल्लाही सुष्मिता यांनी दिल्याचं त्या सांगतात.

अप्सरा यांच्या मते राजकारणात स्त्री किंवा पुरुष असणं महत्त्वाचं नसून काम महत्त्वाचं आहे.

त्या म्हणतात, "भारतातल्या सगळ्यांत जुन्या पक्षाने माझं ज्या पद्धतीने स्वागत केलं, तो माझ्यासाठी अत्यंत भावूक आणि सुखद क्षण आहे."

अप्सरा म्हणतात की त्यांचं आयुष्य खूप खडतर राहिलं आहे. लोकांनी त्यांची खूप थट्टा केली आहे. मात्र त्यांनी कायम डोकं शांत ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि आपल्या उद्दिष्टावरच लक्ष केंद्रित केलं.

हेही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अखिल भारतीय महिला काँग्रेसच्या महासचिवपदी अप्सरा रेड्डी यांची नियुक्ती केल्याची घोषणा काँग्रेसने एका ट्वीटद्वारे केली आहे. महिला काँग्रेसच्या महासचिव होणाऱ्या तसंच कुठल्याही प्रमुख राजकीय पक्षाच्या महत्त्वाच्या पदी बसणारी ही पहिलीच ट्रान्सजेंडर व्यक्ती आहे.


सामग्री: राहूल गांधी हे नव्या दमानं या निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं हे राज्य. ते तीन वेळ गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आले आहेत. मोदी यांच्यासमोर यंदा काँग्रेस पक्षाचं तगडं आव्हान असेल. गेल्या 20 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच गुजरातमध्ये काँग्रेस पक्ष वेगळ्याच उत्साह आणि आत्मविश्वासानं निवडणुकीच्या रणांगणात उतरला आहे.

पण काँग्रेससमोर पाच आव्हानं आहेत. काय आहेत ही आव्हानं?

1. भारतीय जनता पक्ष गेल्या 20 वर्षांपासून गुजरातच्या सत्तेत आहे. राज्यातील शहरी मतदारसंघांवर भाजपची मजबूत पकड आहे. निमशहरी भागातही भाजप लोकप्रिय आहे.

गेल्या 20 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच काँग्रेस उत्साह आणि आत्मविश्वासानं भारावलेला आहे.

भाजप कित्येक वर्षांपासून सत्तेत असला तरी या पक्षाच्या समर्थक कमी झालेले नाहीत.

राज्यात झालेल्या विकासाचा लाभपण या समर्थकांच्या गटालाच मिळाला आहे. सरकारच्या विरोधात नाराजी असली तरी भाजपलाच मतदान करण्यास त्यांची पसंती आहे.

2. गुजरातला हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा म्हटलं जातं. भाजप सरकार आणि प्रशासन राज्यात हिंदुत्वाच्या विचारधारेवरच कामकाज चालवतं.

सरकारने हिंदुत्वाला विकासाशी जोडलं आहे आणि गुजरातच्या मतदारांना ते आवडतंय.

मी विकास आहे, मी गुजरात आहे. अशी जाहिरात भाजपतर्फे केली जात आहे.

3. काँग्रेस हा हिंदूविरोधी आणि मुस्लिमांच्या हितासाठी काम करणारा पक्ष आहे, असं चित्र मतदारांमध्ये उभं करण्यास भाजप आणि मोदी यशस्वी झाले आहेत.

गेल्या वेळी निवडणुकांमध्ये मोदी यांनी हा फॉर्म्युला काँग्रेसविरोधात यशस्वी केला होता. गुजरातमध्ये हिंदूमध्ये मुस्लिमांप्रती असलेला द्वेष स्पष्टपणे पाहता येतो.

इथं लोकांना गुपचूप असे संदेश पाठवले जातात ज्यामध्ये मुस्लीम द्वेषाची पेरणी असते. मतदारांना आठवण करून दिली जाती की, जर काँग्रेस सत्तेत आली तर मुस्लीम आक्रमक होतील आणि तुमच्या लेकी-सुना सुरक्षित राहणार नाहीत.

या प्रकराच्या प्रचारावर मतदारांचा एक मोठा वर्ग विश्वास ठेवतो.

4. काँग्रेस पहिल्यांदाच मोठ्या आत्मविश्वासानं भाजपला आव्हान देत आहे. पण पक्षानं अजूनही मुख्यमंत्री म्हणून कुठलाही चेहरा पुढे आणलेला नाही. एवढंच नव्हे तर राज्याच्या विकासासाठी ठोस असा कृती कार्यक्रमही जाहीर केलेला नाही.

मोदी पुढच्या आठवड्यापासून निवडणूक प्रचार मोहिमेला सुरुवात करत आहेत. काँग्रेसनं यापूर्वीच ही मोहीम सुरू केली आहे.

मोदी हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या गुजरात विधानसभा निवडणुका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.


सामग्री: रिचर्ड एलिंगवर्थ

22 मार्च 1992 रोजी सिडनी इथं इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात झाली होती. इंग्लंडने 252 धावांची मजल मारली. ग्रॅमी हिकने 83 धावांची खेळी केली. आफ्रिकेकडून अॅलन डोनाल्ड आणि माईक प्रिंगल यांनी प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या होत्या.

प्रत्युत्तरादाखल खेळताना दक्षिण आफ्रिकेने 232 धावांची मजल मारली. वादग्रस्त डकवर्थ लुईस प्रणालीमुळे आफ्रिकेला एका चेंडूत 22 धावांचं लक्ष्य मिळालं आणि इंग्लंडने सामना जिंकला. अँड्र्यू हडसनने 46 तर जॉन्टी ऱ्होड्सने 43 धावा केल्या. रिचर्ड एलिंगवर्थ आणि स्मॉलने यांनी प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या.

फायनलमध्ये इंग्लंडसमोर पाकिस्तानचं आव्हान होतं. पाकिस्तानने पहिल्यांदा बॅटिंग करताना 249 धावा केल्या. पाकिस्तानतर्फे इम्रान खान यांनी 72 तर जावेद मियांदाद यांनी 58 धावांची खेळी केली. इंझमाम उल हकने 42 तर वासिम अक्रमने 33 धावा केल्या. इंग्लंडकडून डेरेक प्रिंगल यांनी 3 विकेट्स घेतल्या होत्या.

प्रत्युत्तरादाखल खेळताना इंग्लंडचा डाव 227 धावांतच आटोपला. नील फेअरब्रदरने सर्वाधिक 62 धावा केल्या. पाकिस्तानकडून मुश्ताक अहमद आणि वासिम अक्रम यांनी प्रत्येकी 3 विकेट्स घेतल्या. योगायोग म्हणजे इम्रान यांनी रिचर्ड एलिंगवर्थ यांनाच आऊट करत पहिल्यावहिल्या वर्ल्ड कप जेतेपदावर मोहोर उमटवली होती.

इम्रान खान यांनी रिचर्ड एलिंगवर्थ यांना आऊट करून वर्ल्ड कप विजयावर मोहोर उमटवली.

इंग्लंडच्या त्या संघातील रिचर्ड इलिंगवर्थ यंदाच्या वर्ल्डकपमध्ये अंपायर आहेत. इंग्लंडने जगाला क्रिकेट शिकवलं पण सर्वोच्च स्पर्धेचं जेतेपद त्यांच्यापासून दूरच राहिलं.

खेळाडू म्हणून निवृत्ती स्वीकारल्यानंतर इलिंगवर्थ यांनी अंपायरिंगचं प्रशिक्षण घेतलं.

एलिंगवर्थ यांनी 9 टेस्ट आणि 25 वनडेत इंग्लंडचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये एलिंगवर्थ यांच्या नावावर 376 मॅचेसचा अनुभव आहे. डावखुरे फिरकीपटू म्हणून त्यांनी योगदान दिलं.

2006 मध्ये त्यांचा ईसीबी अर्थात इंग्लंड क्रिकेट बोर्डातर्फे फर्स्ट क्लास क्रिकेटसाठीच्या अंपायर्सच्या यादीत समावेश झाला.

एलिंगवर्थ भारताचे अंपायर एस.रवी आणि ऑस्ट्रेलियाच्या स्टीव्हन स्मिथबरोबर चर्चा करताना

2009 मध्ये त्यांचा आयसीसीच्या आंतरराष्ट्रीय पॅनेलमध्ये समावेश झाला. चार वर्षांनंतर एलिंगवर्थ यांना बढती मिळाली आणि त्यांचा आयसीसी एलिट पॅनेलमध्ये समाविष्ट करण्यात आलं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंग्लंडने तब्बल 27 वर्षांनंतर वर्ल्डकपच्या सेमी फायनलमध्ये धडक मारली. 1992मध्ये यांच्या नेतृत्वाखालील इंग्लंडने दक्षिण आफ्रिकेला नमवत सेमी फायनल गाठली होती. 1992 वर्ल्ड कप संघातील एक सदस्य यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्येही आहेत. पण वेगळ्या भूमिकेत.


सामग्री: रिपब्लिकन नेते जो बाईडन यांच्याविरुद्ध युक्रेनने काही पुरावे शोधावे, अशी विनंती ट्रंप यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की यांना केली होती, असा ट्रंप यांच्यावर आरोप आहे. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जो बाईडेन हे ट्रंप यांचे प्रमुख रिपब्लिकन प्रतिस्पर्धी मानले जात आहेत.

विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेतृत्वात तीन संसदीय समिती सध्या या आरोपांची चौकशी करत आहे.

व्हाईट हाऊसचे मुख्य वकील पॅट सिपोलोन यांनी आठ पानांचं एक निवेदन जारी केलंय. ट्रंप यांच्याविरुद्धची कारवाई सुरू करणाऱ्या डेमोक्रॅट नेत्या आणि संसदेच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी तसंच तीन चौकशी समितींचे प्रमुख यांनी केलेले हे आरोप "घटनाबाह्य" आणि "तथ्यहीन" आहेत, असं ते या निवेदनात म्हणाले आहेत.

ही चौकशी सुरू करायची की नाही, यावर कुठलंही मतदान न घेता ही "राज्यघटनेतील निष्पक्षता आणि घटनेने लिहून दिलेली प्रक्रिया बाजूला सारून" महाभियोगासाठी ही कारवाई केली जात आहे, असा मुख्य वकील पॅट सिपोलोन यांचा आरोप आहे. उलट, डेमोक्रॅट पक्षानेच 2016च्या निवडणुकीचा कौल आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न केला होता, असं या पत्रात म्हटलं आहे.

"अमेरिकेच्या जनतेप्रति आपली कर्तव्यं पार पाडत राहण्यासाठी अध्यक्ष ट्रंप आणि त्यांचं प्रशासन तुमच्या या भेदभाव करणाऱ्या घटनाबाह्य चौकशीला सहकार्य करणार नाही," असं या पत्रात म्हटलं आहे.

हे ऐतिहासिक संकट? बीबीसीचे उत्तर अमेरिका प्रतिनिधी अँथनी झर्कर यांचं विश्लेषण

महाभियोग चौकशीला दोनच आठवडे झालेत नि अमेरिकेवर संवैधानिक संकटाचे ढग दाटून आलेत.

आठ पानांच्या या लांबलचक निवेदनात व्हाईट हाऊसने एकच गोष्ट स्पष्टपणे सांगितली आहे - कुठलीही विचारपूस नाही, दस्तावेज देणार नाही, कुठलंही सहकार्य करणार नाही.

ट्रंप प्रशासन या कारवाईला "घटनाबाह्य" म्हणत असलं तरी विरोधी पक्ष डेमोक्रॅटचं हेच म्हणणं आहे की घटनेनेच "फक्त आणि फक्त संसदेला ही चौकशी करण्याचे अधिकार दिले आहेत, आणि ते ही चौकशी सुरू ठेवणारच, व्हाईट होऊस सहकार्य करो वा ना करो".

या क्षणाला डेमोक्रॅट्सकडे अनेक पर्याय आहेत. व्हाईट हाऊस सहकार्य करत नाहीय, हा सुद्धा ते महाभियोगाची कारवाई पुढे नेण्यासाठीचा एक मुद्दा बनवू शकतात. किंवा ते व्हाईट हाऊसच्या काही अटी मान्य करून त्यांना सहकार्य करण्यासाठी मनधरणी करू शकतात. किंवा ते कोर्टात जाऊन व्हाईट हाऊसवर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावरील महाभियोगाची कारवाई सुरू असताना चौकशीत सहकार्य करणार नाही, असं व्हाईट हाऊसने म्हटलं आहे.


सामग्री: रिया चक्रवर्ती

एएनआय या वृत्तसंस्थेनं हे वृत्त दिलं आहे. अटकेनंतर रियाला आरोग्य तपासणीसाठी सायन रुग्णालयात नेण्यात आलं आहे.

गेले 2 दिवस रियाला चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं होतं. रिया चक्रवर्तीची NCB कडून कसून चौकशी करण्यात आली होती. आजही ( 8 सप्टेंबर ) रियाला चौकशीसाठी बोलवण्यात आलं होतं.

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोकडून (NCB) भाऊ शौविकला अटक झाल्यानंतर आता रिया चक्रवर्तीवर अटकेची टांगती तलवार होती.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

रियाला अटक झाल्यानंतर सुशांतची बहिण श्वेता सिंह कीर्तीने ट्वीट करून "देव आमच्या बरोबर आहे," असं म्हटलंय.

रियाचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी तीन चौकशी संस्था रिलाया त्रास देत असल्याचं म्हटलंय.

 एएनआय न्यूज एजन्सीशी बोलताना सतीश मानेशिंदे म्हणाले, "तीन केंद्रीय तपास संस्था एकट्या महिलेला त्रास देत आहेत. अशी महिली जिने एका ड्रग्ज घेणाऱ्या मुलावर प्रेम केलं जो अनेक वर्षांपासून मानसिक आरोग्याच्या समस्येशी लढत होता आणि शेवटी आत्महत्या केली."

रियाच्या अटकेनंतर बिहारचे जीडीपी गुप्तेशवर पांडे यांचंसुद्धा वक्तव्य आलं आहे.

ते म्हणाले, रिया चक्रवर्तीचा खरा चेहरा समोर आला आहे, ड्रग्ज विकाणाऱ्यांशी तिचे संबंध आहेत. एनसीबीच्या तपासात ते आढळून आलं म्हणूनच तिला अटक झाली आहे.

दरम्यान, रिया अटकेसाठी तयार असल्याचं तिचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी आधी म्हटलं होतं.

"रिया चक्रवर्ती अटकेसाठी तयार आहे. हा एखाद्याचं 'विच हंटिंग' करण्याचा प्रकार आहे. निर्दोष असल्यामुळेच रियाने बिहार पोलीस तसंच CBI, ED आणि NCB कडून दाखल प्रकरणांमध्ये अटकपूर्व जामीनासाठी प्रयत्न केला नाही. प्रेम करणं हा गुन्हा असेल, तर त्याची शिक्षा भोगायला ती तयार आहे," असं वकील सतीश मानेशिंदे यांनी म्हटलंय.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात कोर्टानं सुशांतच्या घरातील मदतनीस दीपेश सावंत यांना 9 सप्टेंबरपर्यंत NCB कोठडी सुनावली आहे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने दीपेश सावंत  (NCB) यांना अटक केली होती.

NCB चे उपसंचालक केपीएस मल्होत्रा यांच्या माहितीनुसार, "दीपेश सावंत यांना ड्रग्स खरेदी आणि देवाण-घेवाणप्रकरणी अटक करण्यात आलीय. डिजिटल पुरावे आणि जबाबांच्या आधारे दीपेश सावंत यांना अटक केली आहे. अटक केलेल्यांची चौकशी सुरू आहे."

दुसरीकडे, अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीचा भाऊ शौविक चक्रवर्ती आणि सॅम्युएल मिरांडा यांची मुंबईतील एस्प्लनेड...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

रिया चक्रवर्तीला नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोनं अटक करण्यात आली आहे.


सामग्री: रिसेप्शन हॉलमध्ये निमंत्रितांची गर्दी जमली होती. काल रात्री 10.40 ला लग्न समारंभात आत्मघातकी हल्ला झाला त्यात अनेक जणांचा मृत्यू झाला.

काबूलमधल्या शिया बहुल भागात हा हल्ला करण्यात आला आहे.

हा हल्ला घडवून आणला नसल्याचं तालिबाननं स्पष्ट केलं आहे. या हल्ल्याची जबाबदारी अजून कोणत्याही गटानं स्वीकारलेली नाही.

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधल्या शिया मुस्लिमांना तालिबान आणि आयएसनं टार्गेट केलं आहे.

"हल्ल्यानंतर घटनास्थळी मी अनेक मृतदेह पाहिले," असं एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितलं.

लग्नासाठी आलेले पाहुणे मोहम्मद फऱ्हाग यांनी सांगितलं, "पुरुष मंडळी जमलेल्या ठिकाणी हा हल्ला झाला. त्यानंतर प्रत्येक जण मोठ्यानं रडत बाहेर येत होता."

"20 मिनिटांत संपूर्ण हॉलमध्ये धूर जमा झाला होता. पुरुष मंडळींमधील जवळपास सगळेच दगावल्याची शक्यता आहे. हल्ला होऊन 2 तास झाल्यानंतरही मृतदेह बाहेर काढण्याचं काम सुरू आहे," फऱ्हाग पुढे सांगतात.

आत्मघाती हल्ले

गेल्या काही दिवसांपासून अफगाणिस्तानमधल्या आत्मघाती हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली आहे.

याच महिन्यात काबुलमधल्या एका पोलीस चौकीवर हल्ला करण्यात आला होता. यात 14 जणांनी जीव गमावला होता. तसंच 150 हून अधिक जण जखमी झाले होते.

तालिबाननं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती.

एकीकडे तालिबान आणि अमेरिका यांच्यामध्ये अफगाणिस्तानील युद्ध संपुष्टात आणण्याची चर्चा सुरू आहे.

दुसरीकडे याप्रकारचे मोठमोठे हल्ले होत आहेत.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी 16 ऑगस्टला ट्वीट केलं होतं की, "नुकतीच अफगाणिस्तान संदर्भातील बैठक संपवली. या बैठकीत विरोधकांतील बहुतेक जण कराराच्या बाजूनं दिसत आहेत."

अमेरिका आणि तालिबान लवकरच शांती कराराची घोषणा करतील, असेही अहवाल आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये लग्न सोहळ्यादरम्यान स्फोट झाला आहे. या घटनेत 63 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर 180हून अधिक जण जखमी झाले आहेत.


सामग्री: रुपयाच्या या घसरणीसाठी विरोधी पक्ष काँग्रेसने मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांना जबाबदार ठरवलं आहे. तर अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणतात या घसरणीमागे आंतरराष्ट्रीय कारणं आहेत.

हा प्रश्न देखील उपस्थित केला जातो आहे की केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) चलनाची ही घसरण रोखण्यासाठी काही उपाय का करत नाहीत.

याच प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आम्ही ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ इला पटनाईक यांच्याशी बातचीत केली.

1. भारतीय चलनातील या सततच्या घसरणीचे कारण काय?

भारतीय चलन असलेल्या रुपयाला सध्या अनेक प्रकारच्या दबावाला सामोरं जावं लागत आहे, ज्यात देशाबाहेरील दबाव जास्त आहेत. विकसनशील देशांमधली चलनं सध्या दबावाखाली आहेत. काही देश याचा सामना करत आहेत. मात्र आपण फार काही करत असल्याचं दिसत नाही.

तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. फेडरल रिझर्व्ह दरात वाढ आणि अमेरिकेकडून कर्ज घेण्याच्या दरातील वाढ यामुळे जोखीम वाढते आणि याच कारणांमुळे विकसनशील देशांतील चलनात घसरण पाहायला मिळते.

भारतीय चलन गेल्या अनेक दिवसांपासून बरंच नियंत्रणात होतं. यामुळे चलनाच्या एक्स्चेंज रेटमध्ये बदल होईल, असा अंदाज बांधला जात होता. यामुळेच घसरण होताना दिसत आहे.

अमेरिकेच्या व्याज दरातील वाढीमुळे जगातील सर्वच विकसनशील देशांच्या चलनात पडझड होत आहे.

तुर्कस्थानचं चलन लीरा याचं एक उदाहरण आहे. गेल्या काही दिवसात लीराची ऐतिहासिक घसरण झाली आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आता तुर्कस्थान वेगवेगळे मार्ग शोधत आहे.

2. भारतीय रिझर्व्ह बँक गडगडणाऱ्या रुपयाला का सावरत  नाही?

भारतातील चलनवाढ अमेरिकेच्या चलनवाढीपेक्षा जास्त आहे. अशावेळी आपलं चलन गेल्या तीन-चार वर्षात घसरायला हवं होतं.

मात्र जेव्हा खेळत भांडवल असतं तेव्हा चलन त्याच्या मूलभूत सिद्धांताशी विसंगत वागतो. अशावेळी या समन्वयाला रोखण्याचा प्रयत्न केला तर चलन मजबूत होतं. यामुळे निर्यात आणि देशातील उद्योग जगताला नुकसान होईल.

देशांतर्गत व्यापारावर त्याचा विपरित परिणाम होईल. ते स्पर्धा करू शकणार नाही कारण तुम्ही आयात स्वस्त कराल. अशा परिस्थितीत आपल्या चलनात योग्य समन्वय नसेल तर अर्थव्यवस्थेसाठी ते चांगलं नाही. त्यामुळे आपलं चलन घसरत असेल तर ते चांगलंच आहे.

कारण जेव्हा चलन पडेल तेव्हाच मजबूत होईल. अशावेळी देशांतर्गत आणि बाहेरील कारणांमुळे चलनाच्या एक्स्चेंज रेटमध्ये बदल होत असेल तर तो होऊ दिला पाहिजे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या काही दिवसांत भारतीय चलन रुपयात सतत घसरण सुरू आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने आत्तापर्यंतचा सर्वांत निच्चांकी एक्स्चेंज रेट नोंदवला आहे.


सामग्री: रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधून माणसं आपल्या गावी परतू शकतील. मात्र कंटेनमेंट झोनमधील माणसांना प्रवाशाची परवानगी नाही, असं परिवहन मंत्री अनील परब यांनी स्पष्ट केलं.

लॉकडाऊन लागू असेपर्यंत म्हणजेच 17 मे पर्यंत ही व्यवस्था असेल. लोकांनी पोलीस स्टेशनमध्ये किंवा रस्त्यावर गर्दी करू नये. सगळ्यांची व्यवस्था केली जाईल. व्यवस्थित माहिती घेऊन, अर्ज करून, शिस्त पाळून मूळगावी परत जा, असं आवाहन परब यांनी केलं आहे.

एसटीने प्रवास करून घरी जाण्यासाठी पुढील गाईडलाइन्स जारी करण्यात आल्या आहेत -

प्रवास मोफत की नाही?

याबाबत अधिक माहिती देताना राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन खात्यानं दोन नवीन नियम जाहीर केले आहेत.

या नियमांनुसार -

1) इतर राज्यातील जे मजूर किंवा इतर नागरिक महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी अडकलेले असतील, त्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेपर्यंत नेलं जाईल.

2) महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेले मजूर किंवा इतर व्यक्ती, जे इतर राज्यांमधून महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत आलेले आहेत, त्यांना महाराष्ट्रातील त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यापर्यंत पोहोचवलं जाईल.

राज्यात अडकलेल्या लोकांसाठी मोफत एसटी सेवा पुरवण्यात येणार आहे.

"शासन निर्णय बदलून ही सुविधा केवळ मजुरांसाठी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे," असा आक्षेप भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे. ही सेवा फक्त परराज्यातील मजुरांसाठीच मोफत नव्हे तर इतर सर्व प्रवाशांसाठी मोफत करावी, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील हीच मागणी केली आहे.

त्यावर स्पष्टता मिळवण्यासाठी बीबीसी मराठीच्या प्राजक्त पोळ यांनी राज्य परिवहन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना विचारणा केली असता, त्यांनी सांगितलं की, "महाराष्ट्रात अडकलेल्या बाहेरच्या राज्यांमधल्या मजुरांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत सोडणे, आणि सीमेवरून वेगवेगळ्या राज्यात अडकलेले आपले लोक परत आणणे, एवढच सध्या आपण करत आहोत. याचं कारण सरसकट केलं तर लोकांचा गोंधळ होईल,"

"आधी मजुरांच्या बसेस सोडणे-आणण्याचे काम होईल. ही सेवा मोफत असणार आहे. त्यानंतर जिल्हाअंतर्गत लोकांना इच्छुक ठिकाणी जाण्यासाठी एसटी सोडण्यात येतील. तो प्रवास सरसकटपणे मोफत करावा की नाही, यावर विचार सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय करू," असंही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यात विविध शहरं तसंच गावांमध्ये अडकलेल्या लोकांसाठी सोमवारपासून एसटी सेवा सुरू झाली आहे. पण हा प्रवास सरसकट सर्वांसाठी मोफत नाही. राज्य सरकारनं नवा निर्णय जारी करून त्यातील संभ्रम दूर केाल आहे.


सामग्री: रेड्डी, ममता, पटनायक, स्टालिन

तामिळनाडूमध्ये द्रमुक, ओडिशामध्ये बिजू जनता दल आणि आंध्रप्रदेशात YSR काँग्रेस अशा प्रादेशिक पक्षांनी निकालात वेगळेपण दाखवून दिलं. काही निकाल धक्कादायकही होते.

1. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू पराभूत

बुधवारी लोकसभा निवडणुकांबरोबरच आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा विधानसभेचे निकालही जाहीर झाले.

आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पार्टीचा अत्यंत दारुण पराभव झाला. माजी मुख्यमंत्री YSR रेड्डी यांचा मुलगा जगनमोहन रेड्डी यांच्या YSR काँग्रेसचा एकतर्फी विजय झाला.

आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या एकूण 175 जागा आहेत. त्यातील 151 जागा YSR काँग्रेसने जिंकल्या तर तेलुगू देसमला केवळ 23 जागांवर समाधान मानावं लागलं आहे. जनसेना पक्षाला एक जागा मिळाली आहे.

मतमोजणीपूर्वीच्या काही दिवसांमध्ये चंद्राबाबू देशभरात फिरून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या होत्या. मात्र त्यांना स्वतःच्या राज्यातच पराभवाचा सामना करावा लागला.

2. बिजू जनता दलाच्या नवीन पटनायक यांनी राखलं राज्य

ओडिशामध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बिजू जनता दलाचा विजय झाला आहे. एकूण 146 जागांपैकी 112 जागांवर बिजू जनता दलाचा विजय होत असल्याचं स्पष्ट झालं असून भाजपला 24 जागांसह विरोधी पक्षात बसावं लागणार आहे. काँग्रेसच्या खात्यात केवळ 8 जागा आहेत.

2014 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बिजू जनता दलाला 117 जागा मिळाल्या होत्या.

नवीन पटनाईक वर्ष 2000 पासून ओडिशाचे मुख्यमंत्री आहेत. सलग 19 वर्षं मुख्यमंत्रिपदी राहिल्यानंतर त्यांना आणखी एक टर्म मिळाली आहे.

बिजू जनता दलाने गेली अनेक वर्षं राज्य विधानसभेत आणि राज्यातील लोकसभा मतदारसंघात सातत्य राखलं आहे. या निवडणुकीत मात्र भाजपने राज्यात 8 जागांवर यश मिळवलं आहे.

3. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचा मोठा विजय

आधीच भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस यांनी एकमेकांवर झाडलेल्या फैरी, त्यानंतर बंगालमध्ये मतदानादरम्यान फेरफारीचे आरोप आणि प्रचारादरम्यान उफाळलेला हिंसाचार, यांमुळे साऱ्या देशाचं लक्ष बंगालवर लागून होतंच. आणि तिथले निकालही तसेच लागले.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची मतांची टक्केवारी 40 वर पोहोचली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 17 टक्के मतं मिळाली होती.

आता भाजपला 42 पैकी 18 जागांवर विजय मिळाला असून तृणमूल काँग्रेसला 23 जागांवर समाधान मानावं लागलं आहे. काँग्रेसला केवळ दोन जागा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभा निवडणुकांमध्ये सर्वाधीक जागा जिंकून भाजपने पुन्हा सत्ता मिळवली आहे. मोदी पुन्हा देशाचे पंतप्रधान होतील. परंतु काही राज्यांमध्ये जनादेशाची लाट प्रादेशिक पक्षांच्या बाजूने दिसून आली.


सामग्री: लवकर केस पांढरे होत असतील तर त्याला वैद्यकीय भाषेत याला केनाइटिस असं म्हणतात. वयाच्या 20 वर्षांआधीचं तुमचे केस पांढरे झाले असतील तर तुम्हाला 'केनायइटिस' असू शकतो.

यामुळे केस काळे करणारे रंगद्रव्यं कमी होतात. अनुवांशिकता, कमी पोषक आहार, हार्मोन्सच्या असंतुलनामुळे किंवा हिमोग्लोबीनच्या कमकरतेमुळे केस लवकर पांढरे होतात.

यावर इलाज करणं अवघड आहे. यामध्ये औषधं आणि शँपूचा जास्त फायदा होत नाही.  जेवणात बायोटिन पदार्थांचा वापर करा.

केसांवर केमिलकचा वापर करू नका. जास्त शँपूचा वापर टाळा.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कमी वयात केस पांढरे होणं सामान्य बाब होत चालली आहे. पण हा एक आजार आहे, हे तुम्हाला माहीत आहे?


सामग्री: लशीचा एक डोस घेतल्याने, रुग्णालयात उपचारांची गरज 80 टक्क्यांपेक्षा कमी होते, असं इंग्लंडमध्ये एका अभ्यासात समोर आलंय.

यूकेमध्ये 'ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेन्का' आणि 'फायझर बायो-एन-टेकने' तयार केलेली कोव्हिड-19 विरोधी लस देण्यात येत आहे. इंग्लंडच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, लसीकरणानंतर तीन-चार आठवड्यांनी लसीचा परिणाम दिसून आला आहे.

इंग्लंडमध्ये पहिल्या टप्प्यात 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना लस देण्यात आली. याच्या अभ्यासात ही माहिती समोर आली.

भारतात ज्येष्ठांच्या लसीकरणास सुरूवात

भारतात उपलब्ध असलेली सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची 'कोव्हिशिल्ड' लस 'ऑक्सफर्ड-अस्ट्राझेन्का' ने बनवलेली आहे.

देशात 1 मार्चपासून 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि 45 ते 59 वयोगटातील इतर आजार असलेल्यांना लस देण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे.

लसीचे परिणाम चांगले

इंग्लंडमधील शास्त्रज्ञांनी लसीचे परिणाम चांगले असल्याचं सांगितलं आहे. पण, कोव्हिड-19 पासून योग्य संरक्षण मिळण्यासाठी लशीचे दोन डोस घेण्याची गरज असल्याचं त्यांच मत आहे.

गेल्या आठवड्यात स्कॉटलंडच्या आरोग्य विभागाने लसीकरणाचे परिणाम जाहीर केले होते.

यूकेचे आरोग्य सचिव मॅट हॅन्कॉक यांनी सोमवारी माहिती देताना सांगितलं, "लसीकरणाचे परिणाम खूप चांगले आहेत."

कोरोना लस

"दोन आठवड्यांपासून 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांची अतिदक्षता विभागात दाखल होण्याची संख्या कमी झालीये. यावरून लसीकरणाचे परिणाम स्पष्ट होतात," असं ते पुढे म्हणाले.

पत्रकारांना संबोधित करताना इंग्लंडचे उपमुख्य वैद्यकीय अधिकारी प्रो. जोनाथन वॅन-डॅम म्हणाले, "कोव्हिड-19 विरोधी लशीचा दुसरा डोस लसीकरण कार्यक्रमाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. याचं महत्त्व कमी झालेलं नाही."

"लशीच्या दुसऱ्या डोसनंतर शरीरात रोगप्रतिकारकशक्ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पहिला डोस घेतल्यानंतर तयार झालेल्या रोगप्रतिकारशक्तीपेक्षा, दुसऱ्या डोसनंतर जास्त रोगप्रतिकारशक्ती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही जास्त दिवस टिकेल." असं ते पुढे म्हणाले.

यूकेमध्ये 20 दशलक्ष लोकांना कोव्हिड-19 विरोधी लसीचा पहिला डोस मिळाला आहे.

यूकेमध्ये गेल्या 28 दिवसांत 104 कोरोनाबाधित व्यक्तींचा मृत्यू झाला. तर, 5455 नवीन रुग्ण आढळून आले आहेत.

इंग्लंडच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, फायझरची लस 'ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेन्का' पेक्षा 1 महिना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना लशीमुळे 80 वर्षांवरील व्यक्तींमध्ये तीव्र आजाराची शक्यता 80 टक्क्यांनी कमी होते. कोरोनाविरोधी लस तीव्र स्वरूपाच्या संसर्गाची शक्यता कमी करते.