सामग्री: नेल्सन मंडेला यांना मिठी मारणारी ही महिला म्हणजे त्यांच्या पत्नी विनीफ्रेड मॅडकिजेला म्हणजेच विनी मंडेला.

विनी नावानंच ओळखल्या जाणाऱ्या विनी मंडेला यांचं सोमवारी वयाच्या 81व्या वर्षी निधन झालं. त्यांच्या निधनाची बातमी येताच अनेकांच्या मनात त्यांचा आणि नेल्सन मंडेलांचा हा फोटो चमकून गेला.

विनी आणि नेल्सन मंडेला यांची प्रेम कहाणी

मंडेला जेव्हा देशद्रोहाचा खटला लढत होते, त्याच काळात विनी आणि मंडेला यांच्यातलं प्रेम फुलत होतं. तेव्हा विनी २२ वर्षांच्या होत्या आणि नेल्सन मंडेलांपेक्षा त्या २२ वर्षं लहान होत्या.

सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून विनी यांच्या राजकीय जाणिवा टोकदार होत्या. नेल्सन मंडेला यांनी आपल्या आत्मचरित्रात लिहीलं आहे की, "मी तिच्या प्रेमातही पडत होतो आणि तिला राजकीयदृष्ट्या सक्षमही करत होतो."

'मंडेला यांनी मला कधी प्रपोज नाही केलं'

विनी यांनी सांगितलं की मंडेला यांनी त्यांना कधी औपचारिकदृष्ट्या प्रपोज नाही केलं. विनी यांनी सांगितलं होतं की, "एक दिवस नेल्सन यांनी रस्त्यावर चालताना मला विचारलं की तू त्या ड्रेस डिझायनर महिलेला ओळखतेस का? तू तिला जरूर भेटायला हवं. ती तुझ्यासाठी लग्नाचा ड्रेस तयार करत आहे. तू तुझ्याबाजूच्या किती लोकांना बोलावणार आहेस?"

विनी म्हणतात, "आणि या रीतीनं माझा विवाह त्यांच्याशी होणार असल्याचं मला कळवण्यात आलं. मी रागावले नाही. मी फक्त इतकंच विचारलं की कधी?"

लग्नासाठी सरकारची परवानगी

विनी यांनी 1983 मध्ये फिल्म निर्माता केविन हॅरिस यांना मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की त्या फक्त एका कैद्याबरोबर लग्न करत नव्हते तर त्यांच्यावर काही प्रतिबंधही लादण्यात आलेले होते. याशिवाय प्रिटोरियामध्ये त्यांच्याविरोधात खटलाही सुरू होता.

यासारख्या कारणांमुळे त्यांना लग्नासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागली ही. लग्नासाठी त्यांना चार दिवस मिळाले, जेणेकरून ते ट्रांसकेई इथं लग्नासाठी जाऊ शकतील.

हायस्कूलमध्ये शिकत असताना मंडेला यांचं नाव पहिल्यांदा ऐकल्याचं विनी यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं. या मुलाखतीदरम्यान त्यांनी मंडेला यांच्याबरोबर असलेल्या नात्यातील अनेक पैलू उघड केले होते.

हायस्कूलमध्ये शिकत असताना आम्ही जगभरात सुरू असलेल्या अनेक आंदोलनांविषयी आणि संघर्षांविषयी वाचत होतो. त्याच वेळी मी त्या काळ्या व्यक्तीविषयी ऐकलं जो अन्यायाविरोधात लढत होता.

माझ्या एका मैत्रिणीच्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नेल्सन मंडेला 1990 मध्ये जेव्हा 27 वर्षांनंतर जेलमधून बाहेर आले तेव्हा एका महिलेनं त्यांची कडकडून गळाभेट घेतली. तिथे असलेल्या असंख्य कॅमेऱ्यांनी हा क्षण टिपला. हा फोटो पुढे अनेक वर्ष वंशभेदाच्या संघर्षाविरोधातलं प्रतिक म्हणून दाखवला गेला.


सामग्री: नॉटिंगहम इथे भारतीय चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती. मात्र पावसामुळे त्यांची निराशा झाली.

अंपायर्सनी वेळोवेळी खेळपट्टीची पाहणी केली मात्र मध्ये मध्ये पडणाऱ्या पावसामुळे खेळपट्टी निसरडी झाली होती. खेळपट्टी आणि बाकीचा भाग ओलसर असल्यामुळे अंपायर्सनी अखेर सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

सामना रद्द झाल्याने दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण देण्यात आला.

सामना रद्द होऊनही न्यूझीलंडचा संघ गुणतालिकेत 7 गुणांसह अव्वल स्थानी आहे. भारतीय संघ तीन सामन्यात 5 गुणांसह तिसऱ्या स्थानी आहे.

"खेळपट्टी निसरडी आणि ओली असल्याने खेळ रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच होता. दोन्ही संघ स्पर्धेत आतापर्यंत अपराजित आहेत. त्यामुळे एक गुण विभागून मिळणं रास्त आहे. रविवारी पाकिस्तानविरुद्धचा सामना आहे. त्यासाठी आम्ही तयारी सुरू केली आहे. या लढतीची नेहमी चर्चा होते. मात्र मैदानात उतरल्यानंतर नंतर सगळं शांत असतं.

बाहेरून बघताना वातावरण खूपच आक्रमक वाटू शकतं, मात्र ठरवलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करणं महत्त्वाचं आहे. भारत-पाकिस्तान लढत हा कोणत्याही स्पर्धेतला मोठा सामना असतो. या सामन्याचा भाग होता येणं हा सन्मान आहे. या सामन्यात सर्वोत्तम खेळ होतो. शिखरच्या हाताच्या बोटाला प्लॅस्टर घालण्यात आलं आहे. त्याच्या दुखापतीचा आढावा घेण्यात येईल आणि त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल. स्पर्धेच्या पुढच्या टप्प्यात शिखर फिट होईल अशी आशा आहे. त्याच्या पुनरागमनाची आम्हाला आस आहे", अशा शब्दांत कोहलीने आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पावसाचा जोर कायम राहिल्यामुळे भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला.


सामग्री: नोकरीचं आमिष दाखवून या महिलांना आधी या नेटवर्कमध्ये अडकवलं जातं आणि त्यानंतर त्यांचे पासपोर्ट हिसकावून घेतले जातात.

नंतर त्यांना शरीरविक्रीच्या धंद्यात ढकललं जातं, विशेषतः राजधानी दिल्लीत राहणाऱ्या अनेक आफ्रिकन पुरुषांसाठी.

यापैकी बहुतांश महिला केनिया, युगांडा, नायजेरिया, तांझानिया आणि रवांडामधून आल्या आहेत.

ग्रेस त्यांच्यापैकीच एक. तिला फसवून केनियाहून इथे तिची तस्करी करण्यात आली होती. बीबीसी आफ्रिका आयच्या तपासासाठी तिने अंडरकव्हर जाण्याचं धाडस दाखवलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आफ्रिकन महिलांची भारतात देहविक्रीसाठी तस्करी करणाऱ्या एका अवैध नेटवर्कचा बीबीसी Africa Eyeच्या टीमने पर्दाफाश केला आहे.


सामग्री: नोकियाचा बनाना फोन

गेल्या काही वर्षांत नोकिया मोबाईल बाजारातून नामशेष होतो की काय असं वाटत होतं. पण आता ते नवीन अवतारात परत येत आहे. नोकिया 8 सिरोक्को फोन हा आतापर्यंतचा सगळ्यांत मजबूत फोन असल्याचा कंपनी दावा करत आहे. नोकिया 8110 हे मॉडेल बाजारात परत आणताना यामध्ये 4G वापरण्याची सुविधा असणार आहे.

नोकिया फोन बनवणाऱ्या फिनलँडच्या HMD Global कंपनीने गेल्या वर्षापासून या फोनचं नवीन मॉडेल बाजारात आणण्याचा दणका लावला आहे.

नोकिया 8 सिरोक्को

1. स्टील बॉडी

नोकिया मोबाईलचं हे मॉडेल स्टेनलेस स्टीलचं बनलं आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत वाकणार नाही, असं कंपनीचं म्हणणं आहे. अॅपलचा आयफोन X ही स्टील बॉडीचा आहे. पण नोकिया अशाच स्टील बॉडीचा फोन कमी पैशामध्ये देणार आहे.

काही लोक पँटच्या मागच्या खिशात फोन ठेवतात. त्यामुळं तो वाकण्याची शक्यता असते. या फोनची बॉडी स्टेनलेस स्टीलची असल्याने तो वाकणार नाही, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

2. प्रो-कॅमेरा

'प्रो-कॅमेरा मोड'मुळे फोटो काढताना मॅन्युअली नियंत्रण ठेवता येणार आहे.

फोटो काढताना अंधाराचा आणि अती उजेडाचा परिणाम आणि इतर अडचणी कमी करण्यास मदत होणार आहे.

3. क्वॉलकोम प्रोसेसर

यामध्ये क्वालकॉम 835 प्रोसेसर वापरण्यात आला आहे. पण त्यापेक्षा उत्तम दर्जाचा क्वालकॉम 845 सध्या बाजारात उपलब्ध आहे. त्यामुळे नोकियाची मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी ही मोबाईलच्या कार्यक्षमतेपेक्षा त्याच्या बाहेरून दिसण्यावर असणार आहे. याची किंमत अंदाजे 60 हजार रुपये असणार आहे.

नोकीया 8110

तुम्ही मॅट्रिक्स सिनेमा पाहिला असेल तर त्यामध्ये 'नोकीया 8110' हे मॉडेल वापरण्यात आले आहे.

4) फिचर फोन

'काई  (Kai) ऑपरेटींग सिस्टीम' असलेल्या या बनाना फोनमध्ये काही ठरावीक अॅप्लिकेशनच वापरता येणार आहेत. हा केवळ फिचर फोन असल्याने केवळ गुगल मॅप, गुगल असिस्टंट आणि फेसबुकचा वापर करता येईल. तर व्हॉट्सअॅप, ट्विटर आणि स्नॅपचॅट वापरता येणार नाही.

नोकिया बनाना फोन

5) बनाना फोन

नोकिया 8110 हा फोन केळ्यासारखा वक्र असल्याने हा 'बनाना फोन' म्हणूनही ओळखला जातो. की-पॅड स्लाइड कव्हर आहे.

नोकिया 8110 फोनचं जुनं मॉडेल जसंच्या तसं लोकांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न होता, असं कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. पण विश्लेषकांच्या मते फोनची किंमत कमीत कमी ठेवण्यासाठी जुन्या मॉडेलमध्ये बदल केला नाही.

नोकिया बनाना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मॅट्रिक्स सिनेमापासून प्रकाशझोतात आलेला नोकिया 8110 मोबाईल परत बाजारात येणार आहे. तर नोकिया 8 सिरोक्को हा स्टील बॉडीचा असणार आहे. दोन्ही मोबाईल येत्या एप्रिलमध्ये बाजारात येणार आहेत.


सामग्री: नोबेल पारितोषिक विजेते जीवाणू तज्ज्ञ रॉबर्ट कोच यांनी 1905मध्येच हे विधान केलं होतं. त्याचे पडसाद आता जाणवायला लागले आहेत.

हे सगळं आठवायचं कारण म्हणजे शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टाचा आलेला निर्णय. गणपती विसर्जन मिरवणुकांमध्ये डॉल्बी आणि डीजेवर घातलेली बंदी उठवायला कोर्टाने नकार दिला.

डीजेवरील बंदी उठवावी अशी याचिका 'पाला' या संघटनेनं केली होती. पण मुंबई हायकोर्टानं ती फेटाळली.

या मुद्दयावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींना हा निर्णय योग्य वाटतो तर काहींना हा धर्मात हस्तक्षेप वाटतो आहे.

भरीस भर म्हणून राजकीय नेत्यांनाही या वादात उडी घेतली आहे.

कोर्टाचा आदेश असतानाही पुन्हा एकदा 'आपण डॉल्बी वाजवणारच' अशी ठाम भूमिका साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी घेतली आहे.

डॉल्बीसाठी आपण नेहमीच कार्यकर्त्यांच्या पाठीशीच उभे राहू, असे करताना न्यायालयाचा अवमान होत असेल तरी त्याच्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी मी समर्थ आहे, मी पळपुटा नाही असे उदयनराजे असंही विधान त्यांनी केलं होतं.

दुसऱ्या बाजूला राज ठाकरेंनीही गणेशोत्सव मंडळाची परवानगी असेल तर बिनधास्त डीजे वाजवा, असं डीजे-डॉल्बीवाल्यांना सांगून एक प्रकारे याला पाठिंबाच दर्शवला आहे.

सण येत जात राहतील, मात्र उत्सवातील गोंगाटाकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही, असं हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावलं होतं.

ज्या डीजे-डॉल्बीवरून राज्यात एवढं रान पेटलं आहे, त्याच्या दणदणाटाचे आपल्या आरोग्यावर काय परिणाम होतात माहिती आहे?

हृदयविकार, डायबेटिस होण्याचा धोका

औरंगाबादचे हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. तुकाराम औटे म्हणतात की, "ध्वनी प्रदूषणामुळे व्यक्तीच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होतात. ध्वनी प्रदूषणामुळे आर्टियल हायपरटेंशन म्हणजेच हृदयावर ताण येणं, मायोकार्डियल इंफ्रॅक्शन म्हणजे हार्ट अॅटॅक येणं किंवा स्ट्रोक सारखे त्रास होऊ शकतात."

"तसंच रक्तदाब वाढण्याची शक्यता असते, हृदयाची धडधड वाढते आणि हार्मोनच्या पातळीत बदल होतो. सतत मोठ्या आवाजात वावरलं तर जीवाला धोका उत्पन्न होऊ शकतो."

ऐकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम

कान-नाक-घसा तज्ज्ञ असलेल्या डॉ. नीता घाटे सांगतात की, सतत मोठा आवाज कानावर पडला तर बहिरं होण्याची शक्यता असते. "मोठ्या आवाजामुळे कानाच्या आतल्या पेशींना इजा होते. त्यामुळे माणसाच्या ऐकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो.

जितका जास्त काळ हा आवाज पडेल तितका धोका वाढत जातो. अनेकदा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"एक दिवस असा येईल जेव्हा ध्वनीप्रदूषण आणि त्यामुळे होणाऱ्या रोगांचा आपल्या भोवती फास असेल. या रोगांशी लढणं तितकंच अवघड असेल जितकं गेल्या शतकात प्लेग किंवा कॉलराशी लढणं अवघड होतं."


सामग्री: न्यायाधीश भानुमती यांच्या अध्यक्षतेखालील या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती न्यायाधीश बोपण्णा यांचा समावेश आहे.

कोर्टात मांडली बाजू

सुनावणीच्या वेळेस दोन्ही पक्षांना आपापली बाजू मांडण्यासाठी 30-30 मिनिटांचा वेळ देण्यात आला होता.

अक्षय ठाकूरचे वकील एपी सिंग यांनी कोर्टात पूर्ण याचिका वाचून दाखवली. निर्भयाच्या मित्राने पैसे घेऊन टीव्ही वाहिन्यांना मुलाखती दिल्या, त्यामुळे त्याच्यावर या खटल्यात मुख्य साक्षीदार म्हणून भरवसा टाकता येत नाही. त्यानंतर त्यांनी एका माजी जेलरच्या पुस्तकात दिलेल्या काही माहितीचा उल्लेखही केला.

अक्षय परिस्थितीने गरीब असल्याचं कोर्टात सांगण्यात आलं. तसंच त्याला स्वतःमध्ये सुधारणा करण्यासाठी संधी मिळाली पाहिजे, असंही वकिलांनी सांगितलं. फाशी देऊन अपराध्याला संपवण्यात येईल, मात्र अशा प्रकारचे गुन्हे थांबणार नाहीत म्हणून त्याला फाशी देण्यात येऊ नये, असं ए. पी. सिंह यांनी सांगितलं.

त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा खटला फाशीची शिक्षा देण्यासाठी एकदम योग्य असल्याचं सांगितलं. तसंच ही केस 'रेअरेस्ट ऑफ द रेअर' (अत्यंत दुर्मिळ) प्रकारात मोडते, असं स्पष्ट केलं. "दोषी व्यक्तीच्या बाजूने कोर्टात वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती आणून केवळ फाशीची वेळ टाळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, त्यांना कोणतीही सहानुभूत दाखवण्यात येऊ नये," अशी बाजू मेहता यांनी मांडली.

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत अक्षयच्या वकिलांनी सार्वजनिक आणि राजकीय दबावामुळे अक्षयला दोषी ठरवण्यात आलं आणि आता राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी त्याला फाशी देण्याची घाई सुरू आहे, असं सांगितलं होतं.

या निकालानंतर आपण आणखी एक पाऊल न्यायाच्याजवळ गेलो आहोत, अशी प्रतिक्रिया निर्भयाच्या आईने माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

अक्षय ठाकूरवरील आरोप काय?

34 वर्षांचा अक्षय ठाकूर मूळ बिहारचा आहे. घटना घडल्याच्या (16-17 डिसेंबर 2012) पाच दिवसांनंतर म्हणजेच 21 डिसेंबर 2012 रोजी त्याला बिहारहून अटक करण्यात आली होती.

निर्भया प्रकरणातले दोषी

त्याच्यावर बलात्कार, हत्या आणि अपहरण करण्याबरोबर पुराव्यांशी छेडछाड करण्याप्रकरणीचे आरोप होते.

अक्षय त्याच वर्षी दिल्लीत आला होता. दुसऱ्या एक दोषी विनय प्रमाणेच त्यानेही कोर्टात आपला बचाव करताना आपण बसमध्ये त्या रात्री नव्हतोच, असं सांगितलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीमध्ये झालेल्या निर्भया प्रकरणातील चार दोषींपैकी एक अक्षय ठाकूर याची याचिका फेटाळली आहे. बुधवारी सकाळी न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या एका खंडपीठाने अक्षयच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली.


सामग्री: न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूसंदर्भात प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे का याचा निर्णय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश तसंच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांनी घ्यायला हवा. कारण लोया यांच्या मृत्यूसंदर्भातील आरोपांची शहानिशा झाली नाही तर न्यायव्यवस्थेला कलंक लागेल, असं शाह यांनी 'द वायर'ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.

मृत्यू झाला तेव्हा लोया मुंबईतील सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. नागपूरला ते एका लग्नासाठी गेले होते. भारतीय जनता पक्षाचे सध्याचे अध्यक्ष अमित शहा आणि गुजरातमधील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर आरोप असलेल्या सोहराबुद्दीन चकमक खटल्याची सुनावणी लोया यांच्यासमोर सुरू होती.

न्या. लोया यांचा मृत्यू ह्दयविकाराच्या धक्क्याने झाल्याचं त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं.

मात्र काही दिवसांपूर्वीच लोया यांच्या कुटुंबीयांनी 'द कॅराव्हान' यांना दिलेल्या माहितीत, लोया यांच्या मृत्यूसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते.

'लोया यांच्या कुटुंबीयांनी उपस्थित केलेल्या आरोपांची चौकशी झाली नाही, तर न्यायव्यवस्था आणि विशेषत: खालच्या स्तरावरील न्यायालयांना चुकीचा संकेत जाईल', असे ए. पी. शाहा यांनी वायरला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात डिसेंबर 2014 मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रजगोपाळ हरकिशन लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी व्हायला हवी, असं मत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाह यांनी व्यक्त केलं आहे.


सामग्री: न्यू साऊथ वेल्स राज्याला या वणव्यांचा सगळ्यात जास्त फटका बसला असून इथला मोठा भूभाग आतापर्यंत आगीच्या विळख्यात सापडलेला आहे.

ऑस्ट्रेलियातील जंगलात लागलेल्या आगीत 28 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. दोन हजार घरांचं नुकसान झालं असून परिस्थिती आणखी चिघळण्याची चिन्हं आहेत.

या आगीमुळे वातावरणात प्रचंड प्रमाणात बदल घडत आहेत. या महिन्यात सिडनेचं तापमान 49 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत पोहोचलं आ. 2017 पासून साऊथ वेल्स आमि क्वीन्सलँड भागात पावसाचं प्रमाण सातत्याने कमी होत आहे. पाऊस कमी झाल्यामुळे तिथल्या शेती उत्पादनावर फरक पडलाय आणि यामुळे आग प्रचंड पसरली.

या आगीमुळे ऑस्ट्रेलियातील जनता पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यावर प्रचंड नाराज आहेत. सध्या वातावरण प्रचंड भावनिक आहे तसंच हे प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळता आलं असतं अशी कबुली त्यांनी दिली आहे.

का पेटताहेत वणवे?

कोरडी हवा, दीर्घकाळापासून असलेला दुष्काळ, वाढलेलं तापमान आणि जोरदार वारे या सगळ्या गोष्टींचा एकत्र परिणाम म्हणून हे वणवे लागत आहेत आणि झपाट्याने पसरत आहेत.

यामागचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे Indian Ocean Dipole. म्हणजे हिंदी महासागरामध्ये निर्माण झालेले दोन भिन्न तापमानाचे प्रवाह. यामध्ये हिंदी महासागराच्या आफ्रिकेकडील बाजूचं पाणी हे तुलनेने गरम आहे.

यामुळे याभागातल्या पावसाचं प्रमाण वाढलेलं आहे. पूर्व आफ्रिकेच्या काही भागांमध्ये सरासरीपेक्षा 300 टक्के जास्त पाऊस पडलेला आहे. परिणामी इथे पुराची समस्या निर्माण झाली आहे.

याच्या अगदी उलट हिंदी महासागराच्या ऑस्ट्रेलियाजवळच्या भागातलं पाणी थंड आहे. याचा परिणाम इथल्या मान्सूनवर झालाय. ऑस्ट्रेलियातला मान्सून मंदावलेला आहे.

हा वसंत ऋतू (Spring) ऑस्ट्रेलियातला गेल्या काही वर्षांतला सर्वात कोरडा आणि सर्वात उष्ण कालावधी होता.

गेल्या अनेक वर्षांपासून ऑस्ट्रेलियाच्या काही भागांमध्ये दुष्काळ आहे. शिवाय सध्या या काळात ऑस्ट्रेलियात दिवस मोठा असतो. त्यामुळे सूर्यप्रकाश जास्त तासांसाठी असतो. परिणामी आधीच कोरडी असणारी जमीन जास्त तापते.

दुसरी गोष्ट म्हणजे ऑस्ट्रेलियाच्या दक्षिणेकडून वाहणारे वारे. एरवी हे वारे ऑस्ट्रेलियाच्या भूभागाच्या दक्षिणेकडील समुद्रावरून वाहतात.

पण यावर्षी हे वारे (Southern Annular Mode) बऱ्याच वरच्या बाजूला आणि आस्ट्रेलियाच्या दक्षिण भूभागाच्या अगदी जवळून वाहत आहेत.

वणव्यात सापडलेल्या कोआलाला कसं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सप्टेंबरपासून ऑस्ट्रेलियात सतत वणवा धगधगतोय. आतापर्यंत 1200 घरं या आगीत जळून खाक झाली असून 18 जणांचा बळी गेला आहे..


सामग्री: न्यूझीलंड उच्चायोगाच्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून हे ट्वीट करण्यात आलं होतं. त्यांनी ट्वीटवरून दिल्लीचे युवक काँग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीव्ही यांच्याकडे मदतीची याचना केली होती.

या ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं, "श्रीनिवासजी, तुम्ही न्यूझीलंड उच्चायोगासाठी तात्काळ एका ऑक्सिजन सिलेंडरची व्यवस्था करू शकता का?"

मात्र, थोड्याच वेळात हे ट्वीट डिलीट करण्यात आलं.

जुनं ट्वीट डिलीट केल्यानंतर उच्चायोगाने काही वेळातच नवीन ट्वीट केलं. या नवीन ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं, "आम्ही ऑक्सिजनची व्यवस्था करण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करतोय. दुर्दैवाने आम्ही केलेल्या आवाहनाला चुकीच्या संदर्भात सादर करण्यात आलं. यासाठी आम्ही माफी मागतो."

न्यूझीलंड उच्चायोगाने जुनं ट्वीट काढून टाकलं असलं तरी काही वेळातच युवक काँग्रेस ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन उच्चायोगात पोहोचले आणि उच्चायोगानेही मदतीचा स्वीकार केला.

परराष्ट्र मंत्रालयाचं निवेदन

या संपूर्ण प्रकरणावर परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन प्रसिद्ध करत उच्चायोग किंवा दूतावासाने ऑक्सिजनसह आवश्यक सामुग्रीचा साठा करू नये, असा सल्ला दिला आहे.

निवेदनात म्हटलं आहे, "प्रोटोकॉलचे प्रमुख आणि अधिकारी सातत्याने उच्चायोग आणि दूतावासांच्या संपर्कात आहेत. परराष्ट्र मंत्रालय त्यांच्या गरजांकडे लक्ष ठेवून आहे. विशेषतः कोव्हिड संबंधी गरजांकडे. सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी ऑक्सिजनसह आवश्यक सामानाचा साठा करू नये."

यापूर्वी फिलिपिंस उच्चायोगानेही युवक काँग्रेसकडे ऑक्सिजन सिलेंडरसाठी मदत मागितली होती. त्यावेळी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि यूपीए सरकारमध्ये पर्यावरण मंत्री असलेले जयराम रमेश यांच्यात ट्वीटरवरून खडाजंगीही झाली होती. एस. जयशंकर यांनी त्याला 'चीप पब्लिसिटी स्टंट' म्हटलं होतं.

देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत ऑक्सिजनचा मोठा तुटवडा आहे. दररोज हॉस्पिटलकडून ऑक्सिजन तुटवड्याचे SOS जारी केले जातात. गेल्या शनिवारी दिल्लीतल्या बत्रा हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे 12 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता.

दिल्लीत ऑक्सिजन तुटवड्यामुळे रुग्णांचा मृत्यू होण्याची ही तिसरी वेळ होती. त्याआधी दिल्लीतल्या नामांकित सर गंगाराम हॉस्पिटल आणि जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा थांबल्याने रुग्णांचा मृत्यू झाला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतातील न्यूझीलंड उच्चायोगाने रविवारी (2 मे) एक ट्वीट केलं आणि बघता बघता या ट्वीटची सोशल मीडियावर बरीच चर्चा सुरू झाली.


सामग्री: न्यूयॉर्कमध्ये दोन्ही नेत्यांची औपचारिक भेट झाली, यावेळी ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटलं की, "भारत (मोदीं) पूर्वी कसा होता, तिथे वाद होते, मारामारी होती, पण त्यांनी सगळ्यांना एकत्र केलं. एका पित्यासारखं त्यांनी काम केलं आहे, ते कदाचित देशाचे पिताच आहेत, आम्ही त्यांना भारताचे पिता म्हणणार."

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप म्हणाले की, त्यांना मोदींबद्दल खूप आदर आहे आणि ते माझं लाडकं व्यक्तिमत्त्व आहेत.

ट्रंप म्हणाले की, कट्टरवादाच्या बाबतीत नरेंद्र मोदींनी पाकिस्तानला स्पष्ट शब्दांत संदेश दिलेला आहे आणि ते हे प्रकरण हाताळण्यास सक्षम आहेत, असं मला वाटतं.

ट्रंप असंही म्हणाले की, या दोन सज्जन व्यक्ती (मोदी आणि इम्रान) एकमेकांची भेट घेतील आणि काही ना काही उपाय जरूर काढतील. "यातून चांगलंच काहीतरी निष्पन्न होईल."

ट्रंप ह्यूस्टनमधल्या कार्यक्रमाबद्दलही बोलत होते. ते म्हणाले की, कार्यक्रमात उपस्थित असलेले लोक मोदींना पाहून फारच आनंदित झाले होते.

"हा भला माणूस मला फार आवडतो. त्यांच्यासाठी लोक वेडी झाली होती. आमच्या अमेरिकेच्या रॉकस्टार एल्विस प्रेस्लीसारखेच आहेत नरेंद्र मोदी. एल्विस परत आलाय की काय असंच वाटत होतं."

पाकिस्तानाशी संबंधित प्रश्नांना बगल

पाकिस्तानच्या कट्टरवादाविषयासंदर्भातील प्रश्नांना मात्रं ट्रंप वारंवार बगल देत होते.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आयएसआयनेच अल कायदाला प्रशिक्षित केलं होतं अशी कबुली दिली आहे, यावर तुमचं मत काय आहे? असा प्रश्न एका पत्रकाराने त्यांना विचारला. मी हे वक्तव्य ऐकलेलं नाही, अशी प्रतिक्रिया यावर त्यांनी दिली. ट्रंप पुढे म्हणाले की, "तुमचे प्रप्रधान ते पाहून घेतील याची मला खात्री आहे."

दोन्ही नेते (मोदी आणि इम्रान) काश्मीरच्या मुद्द्यावर उपाय करतील, असं झालं तर फारच चांगलं होईल असंही डोनाल्ड ट्रंप यांनी सांगितलं, ते म्हणाले की, "आम्हाला सगळ्यांनाच हे होताना पाहायचं आहे."

इम्रान खान यांचीही भेट घेतलेली असून, या भेटीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली असल्याचं अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितलं.

मोदी यांची भेट घेण्यापूर्वी एक दिवसआधी ट्रंप यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांची भेट घेतली होती. ह्यूस्टनमधल्या हाउडी कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी यांनी अतिशय आक्रमक विधान केल्याचं त्यावेळी ते म्हणाले होते.

"ज्यांना आपला देश सांभाळता...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली, यावेळी त्यांनी मोदी यांना 'फादर ऑफ इंडिया' म्हणजेच `भारताचे पिता' असं संबोधलं.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

आपल्या कार्यालयातच पुश-अप्स मारतानाचा एक व्हीडिओ राठोड यांनी शेअर करत लोकांना आपला फिटनेस फंडा शेअर करण्याचं आवाहन केलं आहे. सोबतच एक नवा हॅशटॅग तयार वापरला - #HumFitTohIndiaFit.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

राज्यवर्धन सिंह राठोड यांनी भारताचा क्रिकेट कॅप्टन विराट कोहलीला ही फिटनेस चॅलेंज दिलं आहे. विराटने हे चॅलेंज फक्त स्वीकारलं नाही तर पूर्ण देखील केलं आहे.

फिटनेस चॅलेंज पूर्ण केल्यानंतर विराटनं आणखी तीन जणांना हे चॅलेंज दिलं आहे - त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा, महेंद्रसिंह धोनी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.

विशेष म्हणजे मोदींनीही हे चॅलेंज स्वीकारलं असून लवकरच मी ही माझा फिटनेस व्हीडिओ शेअर करेन, अशी ग्वाही ही त्यांनी दिली आहे.

पण मोदींच्या या ट्वीटमुळे एका नव्याच वादाला तोंड फुटलं आहे.

एकीकडे देशात पेट्रोल आणि स्टरलाईटचा मुद्दा तापलेला असताना, मोदींच्या या ट्वीटमुळे जनतेमध्ये थोडीशी नाराजी पसरल्याचं दिसत आहे.

मोदींच्या ट्वीटला उत्तर देत, ब्रिजेश लिहितात, "आदरणीय पंतप्रधान, मी तुम्हाला चॅलेंज करतो की तुम्ही स्टेरलाईट प्रकरणाचा निषेध करत, वेदांत कंपनीला त्यांनी पर्यावरण कायद्यांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्या प्रतिष्ठानाला टाळं ठोका"

तसंच, #AreYouFitToBePm असं खोचक हॅशटॅगरूपी प्रश्नही ब्रिजेश यांनी विचारला आहे.

आणखी एक युजर गजेंद्र यांनी उपाहासात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. ते लिहितात, "मुंबईकरांनो, आपल्या तब्येतीची काळजी घ्या. कारण तुम्हाला इंधन दरवाढीला सामोरं जायचंय."

विराट कोहलींनी आपली निराशा केल्याचं सस्तिका राजेंद्रन यांनी म्हटलं आहे. त्या ट्वीट करतात, "नरेंद्र मोदी, मला वाटतं की तुम्ही सगळ्यांत आधी आपण पंतप्रधान बनण्यासाठी फिट आहोत का, हे जाणून घ्यायला एक #FitnessChallenge घेतलं पाहिजे. तुम्ही नक्की त्यात सपशेल नापास व्हाल."

सस्तिका राजेंद्रन पुढे लिहितात, "विराट कोहली तुम्ही किती सहजपणे तामिळ नाडूच्या विषयाकडे दुर्लक्ष केलं आहे, हे पाहून माझी निराशा झाली आहे."

तर रोहिणी सिंग विचारतात, "फिटनेस चॅलेंज क्यूट आहे. पण सरकारमधून कुणीतरी या इंधन दरवाढीवरही लक्ष देणार की नाही?"

विवेक यांनीही ट्वीट करत आपलं संताप व्यक्त केला आहे. ते लिहितात, "एकीकडे, देशातील नागरिकांना मारलं जातंय, इंधनाचे दर प्रचंड वाढलेले आहेत, अर्थव्यवस्था  पूर्णपणे बिघडली आहे. आणि दुसरीकडे नरेंद्र...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्रीय क्रीडामंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड यांनी ट्विटरवर सुरू केलेल्या फिटनेस चॅलेंजची सर्वत्र चर्चा होत आहे.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

उजव्या विचारसरणीच्या शेकडो फेसबुक आणि ट्वीटर युझर्सनी या दाव्यासह फोटो आणि व्हीडिओ पोस्ट केले आहेत. यामध्ये पंतप्रधान मोदींना अवतार पुरुष म्हटलं आहे. व्हॉट्सअपवरही हे मेसेज वेगाने पसरत आहेत. बीबीसीच्या असंख्य वाचकांनी व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून आम्हाला मेसेज करत यामागची सत्यता विचारली आहे.

गमछाबद्दलचा दावा

राजधानी दिल्लीस्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालयात पंतप्रधान मोदींना मिळालेल्या 2772 भेटवस्तूंचं प्रदर्शन सुरू आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून या भेटवस्तूंचा लिलाव होतो आहे.

दावा

केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी या प्रदर्शनाचं 14 सप्टेंबर 2019 रोजी उद्घाटन केलं. "भेटवस्तूंमध्ये पेंटिंग्स, स्मृतिचिन्ह, मूर्ती, शाली, पगड्या, जॅकेट्स, पारंपरिक वाद्यं यांचा समावेश आहे. 200 रुपयांपासून दीड लाखांपर्यंत वस्तूंच्या किंमती आहेत. सरकारी वेबसाईट pmmementos.gov.in यावर वस्तूंसाठी बोली लावता येऊ शकते," असं पटेल यांनी सांगितलं.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेलं कथित 11 कोटी रुपयांच्या गमछाचं प्रकरण खोटं असल्याचं केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.

अधिकृत माहिती

सांस्कृतिक मंत्रालयानुसार, 3 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत सुरू राहणाऱ्या या वस्तूंच्या लिलावात कोणतीही वस्तू 11 कोटींना विकली गेलेली नाही.

पंतप्रधान मदतनिधीला दान

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोचे महासंचालक अरविंद जैन यांनी लिलावाच्या नियमांबद्दल बीबीसीला माहिती दिली. ते म्हणाले, "सांस्कृतिक मंत्रालयाअंतर्गत येणारं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय पंतप्रधानांना मिळालेल्या काही निवडक वस्तूंचा ऑनलाईन लिलाव करतं. केवळ भारतीय नागरिक यामध्ये सहभागी होऊ शकतात. लिलावाद्वारे विकण्यात आलेली वस्तू केवळ भारतातच पाठवली जाऊ शकते."

चांदीचा कलश

लिलावातून जो पैसा मिळतो तो गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी केंद्र सरकारच्या 'नमामि गंगे' अभियानासाठी उपयोगात आणला जाईल असं त्यांनी सांगितलं.

लिलावातून मिळालेली रक्कम पंतप्रधान मदतनिधीला दान करण्यात येत आहे या दाव्याबाबत जैन म्हणतात, पंतप्रधानांना मिळालेल्या भेटवस्तूंच्या लिलावातून उभी राहणारी रक्कम अन्य कोणत्याही अभियानासाठी दिली जाऊ शकत नाही. सात महिन्यांपूर्वी जो लिलाव करण्यात आला, त्यातून निर्माण झालेली रक्कम नमामि गंगे अभियानासाठीच उपयोगात आणली गेली.

केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने दिलेल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेट म्हणून मिळालेल्या वस्तूंचा लिलाव झाला. लिलावात मोदींच्या 500 रुपयांच्या उपरण्याला 11 कोटी रुपये मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. लिलावातून मिळालेले पैसे पंतप्रधान मदतनिधीमध्ये दान करण्यात आले अशीही चर्चा आहे. काय आहे नेमकं सत्य?


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

काँग्रेसच्या महाअधिवेशनात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर शरसंधान केलं. माध्यमांचं स्वातंत्र्य धोक्यात आहे असं मत त्यांनी मांडलं. त्याच प्रकारचं मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुढीपाडवा मेळाव्याच्या वेळी व्यक्त केलं. माध्यमांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असं ते यावेळी म्हणाले.

राहुल गांधी यांनी अधिवेशनादरम्यान केलेल्या आरोपांना संरक्षण मंत्री आणि भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत उत्तरं दिली. माध्यम स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर बोलताना, "ज्या इंदिरा गांधींनी भारतात आणीबाणी लागू केली त्यांचे नातू आज माध्यम स्वातंत्र्याबद्दल बोलत आहे," असं त्या म्हणाल्या.

अशा परपस्परविरोधी वक्तव्यांनंतर खरोखर भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याबाबत संपादकांचं आणि या विषयातील तज्ज्ञांचं काय मत आहे हे जाणून घेण्याचा बीबीसीनं प्रयत्न केला.

काय आहे सध्याची परिस्थिती?

"जगभरातच आणि भारतातदेखील माध्यमांवर आणि पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचं प्रमाण वाढलं आहे. माध्यमांना आपले विचार खुलेपणानं मांडता येऊ नये यासाठी विविध दबावगट काम करत आहेत. राजकीय, धार्मिक आणि जातीय संघटना मोठ्या प्रमाणावर दबाव निर्माण करतात. माध्यमांनी त्यांचं म्हणणं तेच छापावं आणि विरोधकांचं छापू नये असं या दबावगटांना वाटत असतं", असं मत पुण्यातल्या एमआयटी वर्ल्ड पीस सेंटर युनिव्हर्सिटीचे डिन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील पत्रकारिता विभागाचे माजी विभाग प्रमुख डॉ. सुधीर गव्हाणे यांनी व्यक्त केलं.

भारतामध्ये आता इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट आणि डिजिटल मीडियाचं जाळं सगळीकडं पसरलं आहे. तरी माध्यमं पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत असं म्हणणं चुकीचं ठरेल, असं मत 'द वायर'चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केलं. माध्यमांच्या सध्याच्या परिस्थितीवर बोट ठेवत वरदराजन म्हणाले, "माध्यमं पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत असं म्हणणं चुकीचं आहे. सध्याच्या काळात माध्यमं मालकांच्या हातात आहेत आणि मालकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे माध्यमांना त्यांची बाजू स्वतंत्रपणे मांडता येत नाही. अनेक संपादक आणि पत्रकारांना अलीकडच्या काळात काढून टाकण्यात आलं आहे. त्यामुळे पत्रकारांवर एक प्रकारचा दबाव निर्माण केला जात आहे", वरदराजन सांगतात.

'द वायर'चे संपादक सिद्धार्थ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राहुल गांधी यांच्यापासून राज ठाकरेंपर्यंत नेते सरकारविरोधी भूमिका मांडताना माध्यमांची गळचेपी होत असल्याचं सांगत आहेत. माध्यम स्वातंत्र्यात सरकारचा हस्तक्षेप खरंच आहे का, पत्रकारांना काय वाटतं? सध्याच्या माध्यमांच्या परिस्थितीबाबत संपादकांचं आणि तज्ज्ञांचं काय मत आहे?


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

फेसबुक आणि ट्वीटरवर हा व्हीडिओ शेअर करताना म्हटलं आहे की, मी पठाणाचा मुलगा आहे. काश्मीरातील रॅलीत मोदी स्वत:ला हिंदू वाघ सिद्ध करण्यासाठी आतूर आहेत.

सोशल मीडियावर हजारोंनी हा व्हीडिओ शेअर केला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मात्र आम्ही केलेल्या पडताळणीत हा दावा खोटा असल्याचं सिद्ध झालं आहे.

व्हीडिओमागचं सत्य

चुकीचा संदेश देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं एक जुनं भाषण उकरण्यात आलं आहे.

मोदींचं हे मूळ भाषण 23 फेब्रुवारी 2019रोजी केलेलं आहे. हा व्हीडिओ काश्मीरातील नव्हे तर राजस्थानमधील टोंक या शहरात झालेल्या भाजपच्या विजय संकल्प रॅलीचा आहे.

भाजपच्या अधिकृत युट्यूब पेजवर 23 फेब्रुवारीलाच हा व्हीडिओ अपलोड करण्यात आला होता. मोदींनी पठाण का बच्चा हे उद्गार पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासाठी काढल्याचं या व्हीडिओत स्पष्टपणे दिसतं आहे.

मोदींचं पूर्ण वक्तव्य होतं- "पाकिस्तानमध्ये नवं सरकार स्थापन झालं आहे. पाकिस्तानच्या नव्या पंतप्रधानांशी संवाद साधणं साहजिक होतं. शिष्टाचाराचा भाग म्हणून मी त्यांना दूरध्वनी केला आणि त्यांचं अभिनंदन केलं. भारत आणि पाकिस्तानच्या लढाया खूप झाल्या. पाकिस्तानचा यात काहीही फायदा झाला नाही."

"मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही खेळाच्या क्षेत्रातून राजकारणात आले आहात. भारत आणि पाकिस्तान यांनी एकत्र येऊन गरिबीविरुद्ध लढा द्यायला हवा. साक्षरता वाढीस लागावी यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अंधश्रद्धेचं प्रमाण कमी व्हावं यासाठी लढा द्यायला हवा. ही गोष्ट मी त्यांना त्यादिवशी सांगितली. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना त्यांनी दिलेला शब्द खरं करून दाखवण्याची आवश्यकता आहे. ते आपल्या शब्दाला जागतात का हे मला पाहायचं आहे."

14 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुलवामा येथे सीआरपीएफ जवानांच्या तुकडीवर झालेल्या हल्ल्यासंदर्भात पंतप्रधान मोदी बोलत होते. या हल्ल्यात 40 जवानांचा मृत्यू झाला होता. भारत सरकारने पाकिस्तानला याप्रकरणाचा तपास गांभीर्याने करण्याचं आवाहन केलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सोशल मीडियावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा एक व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये ते स्वत:ला पठाण का बच्चा अर्थात पठाणाचा मुलगा म्हणत असल्याचं म्हटलं आहे. 10 सेकंदांचा हा व्हीडिओ आहे. या व्हीडिओत ते म्हणताना दिसतात की, मी पठाणाचा मुलगा आहे. खरं बोलतो, खरं वागतो.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

रविवारी अमेरिकेतल्या ह्यूस्टनमध्ये हाऊडी मोदी कार्यक्रमात मोदींनी 50 हजार भारतीयांना संबोधित केलं. या कार्यक्रमाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप उपस्थित होते.

इतर कुठल्यातरी देशाचे पंतप्रधान संबोधित करत असताना त्या कार्यक्रमात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सहभागी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

मोदी यांचा अमेरिका दौरा भारत-अमेरिका संबंध किती दृढ झाले आहेत याचं उदाहरण आहे.

या दौऱ्यात मोदी ट्रंप यांना दोनवेळा भेटणार आहेत. हाऊडी मोदी कार्यक्रमानंतर मोदी-ट्रंप संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत एकमेकांना भेटतील.

जम्मू काश्मीर संदर्भातील कलम 370 हटवल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध ताणले गेले असताना मोदी यांची अमेरिका भेट महत्त्वाची आहे.

काश्मीर प्रश्नाची आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दखल घ्यावी असा पाकिस्तानचा आग्रह आहे.

भारतात अर्थव्यवस्थेची स्थिती दोलायमान आहे. अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना जाहीर करत आहे. त्याचवेळी भारत आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान व्यापारी करांवरून तणाव आहे.

भारताने जून महिन्यात अमेरिकेच्या 28 उत्पादनांचा कर वाढवला होता. त्याआधी अमेरिकेने भारताला दिले गेलेला विशेष व्यापारी दर्जा परत घेतला होता.

दोन्ही नेत्यांच्या भेटीची चर्चा खूप आहे. अमेरिका वारीतून मोदी यांना काय सिद्ध करायचं हे समजून घेऊया आंतरराष्ट्रीय विषयांचे जाणकार आणि डेलावेयर विद्यापीठाचे प्राध्यापक मुक्तदर खान.

व्यापारी आशा

ह्यूस्टनमध्ये आयोजित कार्यक्रमातून अमेरिकास्थित भारतीयांवर त्यांचा किती प्रभाव हे स्पष्ट होईल.

या कार्यक्रमाला डोनाल्ड ट्रंप उपस्थित होते. त्यामागे त्यांची राजकीय कारणं आहेत. राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीत अमेरिकास्थित भारतीय नागरिकांची मतं आपल्याकडे वळवण्याचा त्यांचा मनसुबा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झालेला आहे. ट्रंप भारताच्या काही धोरणांमुळे नाराज आहेत. मोदींच्या अमेरिका भेटीत यासंदर्भात तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. यानिमित्ताने घोषणाही होऊ शकते. भारतासाठी हा दौरा सकारात्मक ठरू शकतो.

काश्मीरप्रश्नी परिणाम

अमेरिकेला भारताकडून 100 अब्ज डॉलरचं नुकसान झालं आहे. भारताची निर्यात अमेरिकेच्या तुलनेत जास्त आहे. दोन्ही देशांदरम्यान...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अमेरिका दौरा चर्चेत आहे. गेल्या आठवड्यापासून हाऊडी मोदी या कार्यक्रमाची सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे. या अमेरिकावारीतून मोदींना नेमकं काय साधायचं आहे?


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

रविवारी पंतप्रधान मोदींनी 'मन की बात' कार्यक्रमातून देशातील जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी  जनतेला अक्षय तृतीया आणि रमजानच्या शुभेच्छा दिल्या.

मोदींना या कार्यक्रमात मांडलेले प्रमुख मुद्दे

1. भारतातील प्रत्येक नागरिक आज कोरोनाचा सामना करत आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईचं नेतृत्व करत आहे. भारतात कोरोनाची लढाई पीपल ड्रिव्हन अर्थात लोकाभिमुख आहे.

2. शेतकरी शेतात काम करून आपल्याला अन्न पुरवत आहेत. कुणी शेतातील भाजीपाला मोफत देत आहे, तर कुणी मास्क पुरवत आहेत. काही मजूर लोक ज्या शाळेत थांबलेत तिथं रंगरंगोटी करत आहेत. हीच ती पीपल ड्रिव्हन लढाई.

3. Covidwarriors.gov.in या व्यासपीठाच्या माध्यमातून सरकारनं डॉक्टर, आशा, NCC यांना एकत्र जोडण्यात आलं आहे. तुम्हीही कोव्हिड वॉरियर बनू शकता.

4. देशातल्या सगळ्या भागात औषधीपुरवण्यासाठी 'लाईफलाईन उडान' हा कार्यक्रम सुरू आहे. त्याअंतर्गत 500 टनांहून अधिक औषधी देशाच्या वेगवेगळ्या भागात पुरवण्यात आली आहे.

5. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत गरिबांच्या खात्यात पैसे जमा केले जात आहेत.

6. कोरोनाच्या काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना इजा पोहोचवल्यास त्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

7. आता आरोग्य आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांविषयीच्या आपल्या मानसिकतेत बदल होत आहे. कोरोनाच्या लढाईत लोक पोलिसांशी भावनात्मक पातळीवर जोडले गेले आहेत.

8. इतर देशांचे राष्ट्राध्यक्ष आज भारताचे आभार मानत आहेत. तेव्हा मान अभिमानानं उंचावते.

9. कोरोनाच्या काळात आयुष मंत्रालयानं रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अनेक निर्देश जारी केले आहेत. ज्यात गरम पाणी पिणे, काढा पिणे असे अनेक उपाय सांगितले आहेत. याचा अवलंब केल्यास तुम्हाला फायदा होऊ शकतो.

10. जगानं योगाला ज्यापद्धतीनं स्वीकारलं, त्यापद्धतीनं लवकरच जग आयुर्वेदाचा स्वीकार करेल. तरुणांनी आजच्या भाषेत आयुर्वेद जगापर्यंत पोहोचवायला हवा. आता मास्कविषयीची आपली मानसिकता बदलत आहेत. याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याची सवय सोडली पाहिजे.

11. आज अक्षय्य तृतीयेचा दिवस. पांडवांना अक्षय पात्र मिळालं होतं. अन्नदाता शेतकरी काम करत आहेत. नवं काही सुरू करण्याचा दिवस आहे. धरतीला अविनाशी बनवण्याचा संकल्प घेऊ शकतो. बसवेश्वर यांच्या तत्वांतून शिकण्याची संधी मिळाली. जैन परंपरेतही आजच्या दिवसाचं मोठं आहे. रमझानचा पवित्र महिना सुरू आहे.

12. अति...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"कोरोनाचं संकट मोठं आहे. देशाचा प्रत्येक नागरिक कोरोनाविरुद्ध लढतो आहे. परंतु अतिआत्मविश्वासाने वागू नका. हलगर्जीपणा दाखवू नका. सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी हे वचन लक्षात ठेवा", असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना दिला.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ही मुलगी शिक्षणासाठी का मदत मागतेय?

देशातल्या एका नामवंत खासगी शाळेत खुलदा शिकते, या शाळेत शिकण्याचा हक्क तिला राइट टू एज्युकेशन म्हणजेच शिक्षण अधिकार कायद्यामुळे प्राप्त झाला आहे. या कायद्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या वर्गातल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये मोफत शिकण्याचा अधिकार मिळतो. याच अधिकारामुळे खुलदाला उज्ज्वल भविष्याची संधी मिळतेय.

खुलदा इयत्ता आठवीत शिकतेय. ती म्हणते, "पुढच्या वर्षी शाळेनं आमच्याकडे फी मागितली तर माझी आई मला शाळेत जाऊ देणार नाही. कारण आम्ही शाळेची फी भरू शकत नाही.''

शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार आठवीनंतर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या वर्गातल्या मुलांच्या पालकांना शाळेची फी भरावी लागते.

सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या या तरतुदींवर पुन्हा विचार करण्यात येत आहे, असं केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरीयल यांनी सांगितलं आहे.

खुलदाच्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न साधारण एक लाख रुपये इतके आहे. खुलदाच्या शाळेची फी भरावी लागली तर त्यांना महिन्याला हजारो रुपये खर्च करावे लागतील.

"खुलदाच्या शाळा प्रशासनाने आम्हाला सांगितलंय, की खुलदाचं पुढचं शिक्षण दुसरीकडे करण्याची सोय करा किंवा तिच्या फीचे पैसे भरा. आम्ही दोन वेळचं पोटभर जेऊ शकत नाही. तर शाळेची दर महिन्याची हजारो रुपयांची फी कशी भरणार?'' असा प्रश्न खुलदाच्या आई तस्वीर बानो विचारतात.

आपल्या आर्थिक परिस्थितीविषयी बोलताना तस्वीर बानो भावुक झाल्या होत्या.

तस्वीर बानो आपल्या लेकीला लाडाने तूबा अशी हाक मारतात, त्या सांगतात, "माझ्या दोन्ही मुलांना शिक्षण अधिकाराचा फायदा झाला. त्यांना शिकवण्यासाठी मी सगळं काही पणाला लावलं आहे. पण तरीही इतक्या मोठ्या शाळेची फी भरून त्यांना शिकवणं आम्हाला शक्य नाही. आता शाळेने पुढे शिकवायला नकार दिला तर तूबाचं शिक्षण नाईलाजाने आम्हाला थांबवावं लागेल.''

सुरक्षितता आणि चांगल्या दर्जाचं शिक्षण यांच्या अभावामुळे त्यांना आपल्या मुलीला सरकारी शाळेत पाठवायचं नाही.

2017 सालच्या अॅन्युअल सर्व्हे ऑफ एज्युकेशन रिपोर्टनुसार भारतात खुलदासारख्या 40 टक्के मुली 14 वर्षांनंतर शाळा सोडून देतात.

वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार, सरकारी शाळांची दुरवस्था, जास्तीचं शुल्क, महिलांसाठी असुरक्षित वातावरण आणि शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा अशा कारणांमुळे मुलींना शाळा सोडावी लागते.

सरकारी शाळांचा दर्जा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तेरा वर्षांच्या खुलदाला घोड्यांवर रपेट करायला आवडतं. तिला पोहायला आवडतं आणि ती फुटबॉलही खेळते. टेचात इंग्लिश बोलणाऱ्या या मुलीला मोठं होऊन पीव्ही सिंधुसारखी बॅडमिंटनपटू व्हायचंय.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात तेज बहादूर यादव निवडणुकीच्या रिंगणात होते.

त्याला तेज बहादूर यादव यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. तेज बहादूर यांच्या याचिकेवर पुनर्विचार करून उद्यापर्यंत न्यायालयात उत्तर द्या असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. यादव यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होईल असं इंडियन एक्सप्रेसनं म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

तेजबहादूर यांनी दोन वेळा उमेदवारी अर्ज भरला. 24 एप्रिलला त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून त्यांनी अर्ज भरला. 29 एप्रिलला समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून त्यांनी अर्ज भरला. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दोन्ही अर्ज रद्दबातल ठरवले आहेत. त्यांचे अर्ज बाद केल्यानंतर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसीचे विद्यमान खासदार आहेत. यंदाच्या निवडणुकीतही ते वाराणसीतून उमेदवार आहेत. 26 एप्रिलला मोदी यांनी नामांकन अर्ज भरला.

मोदी यांच्याविरोधात काँग्रेसने अजय राय तर समाजवादी पक्षाने शालिनी यादव यांनी अर्ज भरले आहेत.

30 एप्रिल रोजी तेज बहादूर यांना निवडणूक आयोगाची नोटीस मिळाली. सीमा सुरक्षा दलातून तुम्हाला निलंबित का करण्यात आलं? यासंदर्भात पत्र देण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला. आयोगाने त्यांना 1 मे 2109 रोजी म्हणजेच 90 वर्षांनंतर कार्यालयात उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला.

दरम्यान त्यांना दुसरी नोटीस बजावण्यात आली. पहिल्या नोटिशीतील वर्ष ही तांत्रिक चूक असल्याचं स्पष्टीकरण आयोगानं दिलं. सुधारित नोटिशीनुसार 1 मे 2019 रोजी अकरा वाजता सीमा सुरक्षा दलाकडून निलंबनासंदर्भात पत्र घेऊन येण्याचा आदेश देण्यात आला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात तेज बहादूर यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता.

जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि वाराणसीचे रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र सिंह यांनी ही नोटीस पाठवली. तेजबहादूर यादव यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरला तेव्हा सरकारी सेवेतून भ्रष्टाचार किंवा देशद्रोहाच्या आरोपांसाठी सेवेतून निलंबित करण्यात आलं आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर सुरेंद्र यांनी हो असं लिहिलं होतं.

तेजबहादूर यांनी 29 एप्रिलला भरलेल्या दुसऱ्या अर्जासोबत एक शपथपत्र जोडलं. 24 एप्रिलला भरलेल्या अर्जात चुकून हो असं लिहिल्याचं म्हटलं होतं.

निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीनुसार सेवेतून निलंबित करण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्याला पाच वर्षं निवडणूक लढवता येत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात वाराणसीमधून समाजवादी पक्षाकडून अर्ज दाखल केलेले माजी सैनिक तेजबहादूर यादव यांच्या उमेदवारी दिली होती. मात्र ही उमेदवारी निवडणूक आयोगाने बरखास्त केली.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रो-रो सेवेचं रविवारी उद्घाटन केलं.

मुंबईतील रो-रो सेवेची घोषणा गुजरातच्या आधीच झाली होती. पण ती अजूनही सुरू झालेली नाही.

सौराष्ट्र ते दक्षिण गुजरात यांना जोडण्यासाठी घोगा ते दहेज या टप्प्यात रो-रो सेवा सुरू करण्यात आली. 360 किमींचं हे अंतर 31 किमींवर आलं आहे.

हा या सेवेचा पहिला टप्पा आहे. एकाचवेळी 100 गाड्या आणि 250 प्रवासी नेण्याची क्षमता आहे.

2011मध्ये या प्रकल्पाचं टेंडर काढण्यात आलं होतं. प्रकल्पाचा एकूण खर्च 615 कोटी असून त्यात 177 कोटी केंद्राचा वाटा आहे.

2017 मध्ये त्याचा पहिला टप्पा सुरू झाल आहे. पण, त्याचेळी गेल्या 35 वर्षांपासून मुंबईतली रो-रो सेवा मात्र सतत वेगवेगळ्या कारणांमुळे रखडत आहे.

प्रवासी आणि माल वाहतुकीसाठी मुंबईच्या पूर्व किनाऱ्यावरून 'रोल ओव्हर, रोल आउट' (रो-रो) अशी सेवा सुरू करण्याचा विचार अनेक वर्षं सुरू आहे.

त्याचाच एक भाग असलेल्या मुंबई (भाऊचा धक्का) ते मांडवा (अलिबाग) या रो-रो सेवेची सध्या तयारी सुरू आहे. ही सेवा एप्रिल-2018मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे.

कशी असेल ही सेवा?

"ही सेवा चालवण्यासाठी लागणाऱ्या ऑपरेटरची निवड नोव्हेंबरमध्ये होईल आणि एप्रिल-2018मध्ये प्रत्यक्ष सेवा सुरू होईल," अशी माहिती महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे सीईओ अतुल पाटणे यांनी दिली.

रस्ते मार्गानं होणाऱ्या वाहतुकीवरील ताण कमी व्हावा आणि वेळेची बचत व्हावी, या उद्देशानं रो-रो सेवेची कल्पना पुढे आली.

या सेवेसाठी जेट्टी बांधण्याची जबाबदारी तीन संस्थांकडे आहे. मांडव्याची जेट्टी मेरिटाइम बोर्डकडे, भाऊचा धक्का मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे तर, नेरूळची जबाबदारी सिडकोकडे आहे.

रो-रो सेवा सुरू करण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू असल्याचं मेरिटाइम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

सध्या वर्षाला 15 लाख लोक भाऊच्या धक्क्यावरून मांडव्याला जातात. रो-रो सेवा सुरू झाल्यावर त्यात निश्चितच वाढ होईल, अशी अपेक्षा मेरिटाइम बोर्डाला आहे.

भाऊचा धक्का आणि मांडवा इथं नवीन जेट्टी बांधण्याचं काम सुरू आहे, ते मार्च-2018पर्यंत पूर्ण होईल. ब्रेक वॉटरचं काम 95 टक्के झालं आहे.

मुंबईच्या रो रोची वैशिष्ट्यं

भाऊचा धक्का ते मांडवा हे अंतर 45 मिनिटांमध्ये कापता येईल.

'रो पॅक्स' या बोटीत दोन बस नेण्याची व्यवस्था.

पावसाळ्यातील खराब हवामानाचा काळ वगळतावर्षभर सेवा उपलब्ध.

गेट वे ऑफ इंडियाकडून फेरीसेवा अनेक वर्षं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरात निवडणुकीची धामधूम सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये नुकतचं रो-रो फेरी सेवेचं वाजतगाजत उद्घाटन केलं.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी कोरोना लस टोचून घेतली.

सिस्टर पी. निवेदा यांनी पंतप्रधानांना लस टोचली.

"आज मी एम्स हॉस्पिटलमध्ये कोव्हिड लशीचा पहिला डोस घेतला. आपल्या डॉक्टर तसंच शास्त्रज्ञांनी विक्रमी वेळेत कोरोनावर लस शोधून काढली आहे. आताच्या टप्प्यात जे लस घेण्यासाठी पात्र आहेत त्यांनी जरूर घ्यावी", असं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं आहे.

आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन देश कोव्हिडमुक्त करूया असं पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे.

देशात 16 जानेवारीपासून लसीकरण प्रक्रियेला सुरूवात झाली. मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तींना लस देण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतली कोरोनावरची लस

पहिल्या टप्प्यात साधारणत: 1.5 कोटी लोकांना ही लस देण्यात आली. सोमवारपासून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लसीकरण प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी सरकारी तसंच खाजगी हॉस्पिटलमध्ये यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. लस घेण्यासाठी नाव नोंदणी करणं आवश्यक आहे. कोणाला लस मिळू शकते यासंदर्भात नियमावली जारी करण्यात आली आहे.

1 मार्चपासून लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. 45 वर्षांपुढील नागरिकांनी  www.cowin.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करावी. आज सकाळी ( 1 मार्च) पासून नोंदणीला सुरुवात झाली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सकाळी कोरोना लस घेतली. दिल्लीतल्या एम्स हॉस्पिटलमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी ही लस घेतली. पंतप्रधानांनी भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन लस घेतली.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अविश्वास प्रस्तावाचा फायदा होईल की नुकसान?

लोकसभेत सध्या भाजपचे 273 खासदार आहेत तर बहुमताचा आकडा 272 आहे. भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचं संख्याबळ पाहता या अविश्वास प्रस्तावाचा नरेंद्र मोदी सरकारला तूर्तास तरी धोका नाही. पण त्याच वेळी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी त्यांच्याकडे पुरेसे आकडे असल्याचा दावा केला आहे. तर शत्रुघ्न सिन्हा, सावित्रीबाई फुले, कीर्ती आझाद हे भाजपचे खासदार त्यांच्याच पक्षावर नाराज आहेत.

पण हा प्रस्ताव नेमका काय असतो, त्याचा अर्थ काय असतो आणि तो संमत झाल्यास काय होईल?

1. अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय?

सरकार ज्या सभागृहाला जबाबदार असतं त्या सभागृहाचा जेव्हा सरकारवर विश्वास उरत नाही तेव्हा हा प्रस्ताव सादर केला जातो.

राज्यशास्त्राचे अभ्यासक अशोक चौसाळकर याविषयी सांगतात, "सोप्या भाषेत - लोकसभेत कामकाज सुरळीत चालावं, ही नरेंद्र मोदी सरकारची जबाबदार आहे. जर लोकसभेतल्या कुठल्याही एका पक्षाचा त्यांच्यावर विश्वास उरला नाही तर ते त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतात. जसा सध्याचा प्रस्ताव एन. चंद्रबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पार्टीने आणला आहे."

2. तो कोण आणि कधी आणू शकतं?

हा प्रस्ताव विरोधातला कुठलाही पक्ष कुठल्याही अधिवेशनात आणू शकतो. लोकसभेतल्या किमान 50 किंवा 1/10 सदस्यांचा त्याला पाठिंबा आवश्यक असतो. प्रस्ताव सादर करताना या सदस्यांना लोकसभा अध्यक्षांसमोर उभं राहून तसं सांगावं लागतं. किमान 50 सदस्यांचा पाठिंबा स्पष्ट झाल्यास अध्यक्ष प्रस्ताव स्वीकारतात.

या प्रस्तावाकडे विरोधी पक्षाच्या हातातलं एक हत्यार म्हणूनही पाहिलं जातं. सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी त्याचा वापर विरोधक करतात.

विरोधकांकडे पुरेसं संख्याबळ असेल तर किंवा सत्ताधारी पक्षात किंवा आघाडीत फूट पडली तर मात्र हा प्रस्ताव सरकारसाठी कठीण असतो.

जुलै 1979 यशवंतराव चव्हाणांनी मोरारजी देसाई सरकार विरोधात प्रस्ताव आणला होता. तेव्हा मोरारजी देसाई यांच्याच जनता पक्षात फूट पडली आणि चरण सिंहांच्या नेतृत्वात 90 खासदार स्वतःच्या सरकारच्या विरोधात गेले. सरकार अल्पमतात आल्याचं लक्षात येताच देसाईंनी राजीनामा दिला.

1999 मध्ये AIADMKच्या नेत्या जयललिता यांनी पाठिंबा काढल्यानंतर दाखल झालेल्या अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सरकार एका मतानं पडलं होतं.

3. दाखल झाल्यानंतर काय? ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

तेलुगू देसम पक्षानं केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी तो दाखल करून घेतला असून शुक्रवारी त्यावर लोकसभेत चर्चा होणार आहे.


सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्यांनी यासंबंधी पत्र लिहिलं आहे.

राज ठाकरेंनी या पत्रात म्हटलं आहे, "कोव्हिड-19 ची पहिली लाट आणि त्यानंतरची राष्ट्रीय टाळेबंदी, यामुळे महाराष्ट्रातल्या नागरिकांचे अतोनात नुकसान झाले. याचे आर्थिक, सामाजिक पडसाद अर्थातच देशभरही पडलेले आपण अजूनही अनुभवत आहोत.

ही नवी लाट रोखण्यासाठी वारंवार निर्बंध लावणे, टाळेबंदी जाहीर करणे हे महाराष्ट्राला परवडणारे नाही. ते कायमचे उपायही नव्हेत. पण जर राज्याला पुरेशा लसी मिळतच नसतील तर पर्याय तरी काय उरतो? या पार्श्वभूमीवर कोरोनाच्या संसर्गाला तोंड द्यायचे असेल तर 100% लसीकरण करण्याची रणनिती महाराष्ट्रासाठी महत्वाची, व कळीची आहे. म्हणूनच, महाराष्ट्राला 100% लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवून, राज्यातल्या सर्व वयोगटातील 100% लोकांचे लसीकरण लवकरात लवकर करायला हवंय."

महाराष्ट्राला आवश्यक त्या लसी पुरवण्यासाठी राज ठाकरे यांनी काही पर्याय सुचवले आहेत. राज्याला, राज्यातल्या खासगी संस्थांना स्वतंत्रपणे लशी खरेदी करू द्याव्यात, सिरम इन्स्टिट्यूटला महाराष्ट्रात मुक्तपणे पण योग्य नियमन विक्री करू द्यावी, असं राज ठाकरेंनी सुचवलं आहे.

यासोबतच राज्यातल्या हाफकिन, हिंदुस्तान अँटीबायोटिक सारख्या संस्थांना लस उत्पादनाची परवानगी द्यावी, कोव्हिड -19वरच्या उपचारांसाठी आवश्यक रेमडेसिवीरसारख्या औषधांचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी राज्याला मोकळीक द्यावी असंही राज ठाकरे यांनी पत्रात म्हटलंय.

राज्यातल्या ऑक्सिजन पुरवठ्याबद्दल आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहीणार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी काल (13 एप्रिल) त्यांच्या भाषणात म्हटलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोनाच्या संसर्गाला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्रात 100 टक्के लसीकरण होणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी केंद्राने साथ द्यावी, अशी विनंती मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी केंद्र सरकारला केली आहे.


सामग्री: पंतप्रधान नेरेंद्र मोदींनी उमेदवारी अर्ज भरण्याआधी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं. त्यांनी हे संकेत दिले की उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर त्यांच्याकडे प्रचाराला वेळ नसेल.

मोदींनी उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी काल भैरव मंदिरामध्ये पूजा केली. एक दिवसआधी त्यांनी वाराणसीमध्ये रोड शो करून शक्तिप्रदर्शन देखील केलं.

सुषमा स्वराज, अमित शाह, नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह आणि योगी आदित्यनाथ हे भाजपचे नेते त्या ठिकाणी उपस्थित होते. त्याबरोबरच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, अकाली दलाचे नेते प्रकाश सिंह बादल, बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, लोजपा नेते रामविलास पासवान आणि अपना दलाच्या नेत्या अनुप्रिया पटेल या ठिकाणी उपस्थित होते.

ज्येष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर सांगतात की पंतप्रधान मोदींचा उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या वेळी शक्तिप्रदर्शन होणं हा काही निव्वळ योगायोग नाही.

अय्यर सांगतात, "पाच वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2014ला जेव्हा मोदींनी वाराणसीला उमेदवारी अर्ज भरला तेव्हा ते पंतप्रधान पदाचे दावेदार आणि एका बाहेरील राज्यातील व्यक्ती होते, पण आता ते पंतप्रधान आहेत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये केलेल्या कामाच्या आधारावरच ते लोकांना मतं मागत आहेत.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची एकजुटता

2014 च्या आणि आताच्या स्थितीत फरक आहे. शंकर अय्यर सांगतात, बरेच विश्लेषक हा प्रयत्न करत आहेत की जर भाजपला बहुमत कमी पडलं तर त्यांना जवळच्या सहकाऱ्यांची गरज पडणार.

"तीन टप्प्यानंतर भाजप असा संदेश देत आहे की आमची निवडणुका जिंकण्याची शक्यता तर आहेच पण जर वेळ आलीच तर भाजपच्या नेतृत्वात एनडीएचं सरकार स्थापन होईल.

निवडणुका होण्यापूर्वीच भाजपनं सर्व मित्र पक्षांना एकत्र करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. शिवसेना नेत्यांनी भाजपवर वेळोवेळी निशाणा साधला. पण अमित शाह आणि उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीनंतर त्यांच्यात दिलजमाई झाली."

तामिळनाडू, बिहारमध्ये भाजपला साथीदार मिळाले. उत्तर प्रदेशात अनुप्रिया पटेल भाजपबरोबर आल्या. भाजपनं आपल्या समोर असलेले सर्व पर्याय वापरले आहेत.

"भाजपच्या विरोधकांनाही हा एक प्रकारे दिलेला इशारा आहे असं अय्यर यांना वाटतं. भाजप विरोधकांच्या आघाडीला भाजप नेते महामिलावट असं म्हणतात. सर्व भाजप विरोधक एकत्र येऊ शकले नाहीत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रियंका गांधी या मोदींविरोधात वाराणसीतून निवडणूक लढवणार होत्या अशी चर्चा होती पण ती केवळ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी लोकसभा निवडणुकीसाठी वाराणसीमधून त्यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. तेव्हा भारतीय जनता पक्षाचे सहकारी पक्ष (NDA) चे अनेक नेते वाराणसीमध्ये दाखल झाले होते.


सामग्री: पंतप्रधान मोदी अभिजीत बॅनर्जी यांना भेटले तेव्हा

पंतप्रधान मोदी अभिजीत बॅनर्जी यांना भेटले तेव्हा असं ट्वीट केलं

"आम्ही अनेक विषयांवर सखोल आणि चांगली चर्चा केली. त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा," असं पंतप्रधान पुढे म्हणाले.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल यांनी अभिजीत बॅनर्जी यांचं "अभिनंदन, मात्र ते डाव्या विचारसरणीचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. आम्ही त्यांच्या मताशी सहमत असायलाच पाहिजे," अशी टीका नुकतीच केली होती.

त्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर बॅनर्जी यांच्या भेटीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

दरम्यान, देश संकटात असताना, सगळ्यांनी एकत्र यायला हवं. सरकारने तज्ज्ञांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून घ्यायला हवा, असं मत अभिजीत बॅनर्जी यांनी बीबीसीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत व्यक्त केलं.

"देश संकटात असताना एकीचं बळ दाखवायला हवं. नव्या पद्धतीने विचार करायला हवा. विविध क्षेत्रातील जाणकारांच्या ज्ञानाचा, कौशल्याचा उपयोग करून घ्यायला हवा. अनेक भारतीय तज्ज्ञ चांगलं काम करत आहेत. रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ या मंडळींच्या ज्ञानाचा देशासाठी उपयोग करून घेता येईल," असं बॅनर्जी बीबीसीचे व्यापार प्रतिनिधी अरुणोदय मुखर्जी यांच्याशी बोलताना म्हणाले.

"अर्थव्यवस्था पूर्णतः कोलमडली आहे, असं मी म्हणणार नाही. विकासाचा दर बदलतो आहे. मात्र जी लक्षणं प्रमाण मानली जातात ती चिंताजनक आहेत, हे निश्चितपणे सांगू शकतो," असं ते म्हणाले.

"भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक आहे. गुंतवणुकीचा दर घटला आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या खरेदीचं दरप्रमाण 2014च्या तुलनेत घसरलं आहे. हे काळजीत टाकणारं आहे," असं बॅनर्जी यांनी सांगितलं.

अभिजीत बॅनर्जी आणि डॉ. एस्थर डुफ्लो यांनी 'Good Economics for Bad Times' हे पुस्तक लिहिलं आहे.

नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजीत बॅनर्जी मुलाखतीदरम्यान

हे पुस्तक का लिहावं वाटलं, असं विचारलं असता बॅनर्जी सांगतात, "अर्थशास्त्राचा अभ्यास करताना, अभ्यासकांबरोबर चर्चा करताना विविध देशांच्या ध्येयधोरणांबद्दल कळतं. परंतु वर्तमानपत्र वाचताना वेगळंच अर्थधोरण अवलंबण्यात आल्याचं लक्षात येतं. या दोन ध्रुवांमधली दरी आम्हाला अस्वस्थ करत असते. लोकांना वाटतं की अर्थशास्त्रज्ञ मूर्ख असतात, त्यांना काही कळत नाही. पण आम्ही तितके मूर्ख नाही, म्हणूनच हे पुस्तक लिहिलं."

'डावं उजवं करत बसलो तर देशाचं नुकसानच'

"सरकारने अर्थव्यवस्थेला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"मानवी सबलीकरणासाठीचे त्यांचे प्रयत्न ठळकपणे दिसतात. देशाला त्यांच्या कीर्तीचा अभिमान आहे," या शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांची स्तुती केली.


सामग्री: पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांनी देशवासीयांना शांततेचं आवाहन केलं आहे. सध्याची तणावाची स्थिती बाँबहल्ल्यांच्या तपासात अडथळा आणत आहे, असं ते म्हणाले.

मुस्लीम कट्टरतावाद्यांनी 21 एप्रिल रोजी श्रीलंकेतील अनेक चर्च तसंच हॉटेल्समध्ये स्फोट घडवून आणले होते. या हल्ल्यांमध्ये 250 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला होता.

त्यानंतर देशाच्या अनेक बागांमध्ये मुस्लिमांविरुद्ध हिंसाचार भडकतो आहे. या हिंसाचारामध्ये अनेक मशिदी आणि दुकानांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे.

यात एकाचा मृत्यूही झाल्याचं स्थानिक पोलिसांनी सांगितलं. शेकडो दंगलखोरांना पांगवण्यासाठी अनेक गावांमध्ये पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला तसंच अश्रूधुराचाही वापर केला.

देशाच्या वायव्य भागात असलेल्या किनियामा शहरात दंगलखोरांनी एका मशिदीच्या खिडक्या आणि दरवाजांची नासधूस केली तसंच कुराणच्या प्रती जमिनीवर फेकल्या.

वृत्तसंस्था रॉयटर्सने दिलेल्या बातमीनुसार सैनिक या भागात एका तळ्यामध्ये शस्त्रास्त्र आहेत का, याचा शोध घेत असताना स्थानिकांच्या एक गटाने या मशिदीचीही झडती घ्या अशी मागणी केली. त्यातूनच हा हल्ला झाला.

बहुसंख्य कॅथलिक ख्रिश्चन असणाऱ्या चिलॉ शहरात मुस्लिमांच्या मालकीची दुकानं तसंच मशिदींची नासधूस करण्यात आली. हा हल्ला एका फेसबुक पोस्टवरून उद्भवलेल्या वादातून झाला होता, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. या पोस्टचा लेखक असणाऱ्या 38-वर्षीय मुस्लीम व्यापाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे.

श्रीलंकेच्या वायव्य भागात असणाऱ्या पुत्तलाम जिल्ह्यात जमावाने हल्ला केल्यानंतर एका मुस्लीम व्यापाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. त्याला भोसकण्यात आलं होतं.

हिंसाचाराला रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि मेसेजिंग अॅप्सवर बंदी घातली आहे.

"मी नागरिकांना आवाहन करतो की त्यांनी शांतता राखावी आणि कोणत्याही अफवांना बळी पडू नका. देशाची सुरक्षितता अखंड ठेवण्यासाठी तसंच दहशतवाद्यांना पकडण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा अथक प्रयत्न करत आहेत," पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांनी ट्विटरवरून आवाहन केलं.

देशात अजून ट्विटर बंदी घातलेली नाही.

हेत्तीपोला शहरातही हिंसाचार झाल्याचं वृत्त आहे. इथे कमीत कमी तीन दुकानं जाळली गेली आहेत, असं कळलंय.

श्रीलंकेच्या 2.2 कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास 10 टक्के लोक मुस्लीम आहेत. इतर बहुसंख्य लोक सिंहली बौद्ध आहे.

ईस्टर संडेला झालेल्या या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ईस्टर संडेला झालेल्या साखळी बाँबस्फोटांनंतर हादरलेल्या श्रीलंकेत आता मुस्लिमांच्या विरोधातला हिंसाचार वाढला आहे. म्हणूनच आता देशभरात रात्रीच्या वेळेस जमावबंदी लागू केली जात आहे. सात तासांचा कर्फ्यू स्थानिक वेळेनुसार रात्री 9 वाजता सुरू होईल.


सामग्री: पक्षातल्याच लोकांमुळे रोहिणी खडसे आणि पंकजा मुंडे यांचा पराभव झाल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

"चर्चेअंती माझं आणि पंकजाचं एकमत आहे की काही प्रमाणात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या परळी आणि मुक्ताईनगर जागा पाडण्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून प्रयत्न झाला," असा आरोप खडसे यांनी केला आहे.

"बहुजन समाज आणि ओबीसींचं नेतृत्व करणारे नेते दुर्दैवानं हारले, काहींना तिकीटं नाकारली. निट रचना झाली असती तर 105 पेक्षा जास्त आमदार आले असते," असं सांगताना त्यांनी भाजपमधल्या ओबीसी नेत्यांची नावांची यादी सांगून त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचं म्हटलंय.

तुमचा रोख माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे का असा सावल केल्यावर, "माझा रोख माजी मुख्यमंत्र्यांपेक्षा जो नेतृत्व करतो त्याच्यावरच असणार आहे," असं सूचक वक्तव्य त्यांनी केलं आहे.

शिवसेनेबरोबर चर्चा केली असती फार ताणूनव धरलं नसतं तर महायुतीचाच मुख्यमंत्री झाला असता असंही त्यांनी म्हटलंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भाजप नेते एकनाथ खडसे यांनी पक्ष नेतृत्वावर टीका केली आहे. त्यांनी बुधवारी पंकजा मुंडे आणि विनोद तावडे यांची भेट घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी त्यांची मतं मांडली आहेत.


सामग्री: पटेल हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि भारताचे माजी उड्डाण मंत्री आहेत.

दोन कारणांनी प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी संबंधित हे प्रकरण चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलंय.

एक म्हणजे, प्रफुल्ल पटेल हे राष्ट्रवादीचे नेते आहेत. गेल्या काही दिवसात विरोधकांमधील काही नेत्यांना EDच्या चौकशीला सामोरं जावं लागलं, दुसरं कारण म्हणजे, प्रफुल्ल पटेलांचं कथित मालमत्ता प्रकरण हे स्मगलर इकबाल मिर्ची याच्याशी संबंधित आहे.

इकबाल मिर्ची हा कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊन इब्राहिम याचा हस्तक मानला जायचा. 2013 साली मिर्चीचा मृत्यू झाला.

EDनं समन्स धाडल्यानंतर प्रफुल्ल पटेल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडली. त्यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले. मात्र विरोधकांना सातत्यानं येणाऱ्या EDच्या नोटिसांवरून आता राजकारण तापू लागलंय.

'निवडणुकीच्या तोंडावर नोटीस आल्यानंतर प्रश्न उपस्थित होणारच'

"निवडणुकीच्या तोंडावर नोटिशी आल्यानंतर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणारच आहेत. हे प्रकरण किती वर्षांपासून सुरू आहेत, इतरही नेत्यांशी संबंधित अनेक वर्षांपासूनचे मुद्दे असताना, निवडणुकीच्या तोंडावरच कसे पुन्हा वर येतात?" असं बीबीसी मराठीशी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो म्हणाले.

मात्र, भाजपच्या प्रवक्त्या शायना NC म्हणाल्या, "ED काही भाजपची नाहीय. तथ्य आणि वास्तव काय आहे, यावर आधारित खटला उभा राहतो. हा काही राजकीय सूडपणाचा प्रकार नाहीय, हे सर्वप्रथम आपण समजून घेतलं पाहिजे."

"आम्ही भ्रष्टाचाराविरोधात मोठी लढाई लढतोय. प्रफुल्ल पटेलांची चौकशी लवकरात लवकर झाली पाहिजे. प्रफुल्ल पटेल हे कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत," असंही त्या म्हणाल्या.

हे प्रकरण नेमकं काय आहे?

गेल्या दोन आठवड्यात EDने मुंबई आणि बेंगळुरूमध्ये 11 ठिकाणी धाडी टाकल्या होत्या. त्यात मिळालेल्या काही कागदपत्रांच्या आधारे पुढील तपास केला जात आहे. यातील एक प्रकरण इकबाल मिर्चीची पत्नी हजरा मेमन आणि मिलेनिअम डेव्हलपर्स यांच्यातील व्यवहाराचं आहे.

मिलेनिअम डेव्हलपर्स ही पटेल कुटुंबीयांनी स्थापन केलेली बांधकाम कंपनी आहे. प्रफुल्ल पटेल आणि त्यांची पत्नी या कंपनीत प्रवर्तक आहेत.

हजरा मेमन यांच्या नावावरील एका मालमत्तेवर मिलेनिअम डेव्हलपर्सने सन 2006-07 मध्ये वरळीत 15 मजली सीजे हाऊस ही इमारत उभारली. या इमारतीतील एकूण 14 हजार फूट क्षेत्रफळाचा तिसरा व चौथा मजला मिर्चीच्या पत्नीला...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

प्रफुल्ल पटेल यांना सक्तवसुली संचलनालयानं (ED) स्मगलर इकबाल मिर्चीशी कथित मालमत्ता व्यवहार केल्याप्रकरणी समन्स धाडलाय. त्यानुसार 18 ऑक्टोबर रोजी प्रफुल्ल पटेल यांना ED कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहावं लागणार आहे.


सामग्री: पण इतर जगापासून संपूर्णपणे तुटलेल्या या देशात अशा आर्थिक बदलांमुळे नक्की काय परिणाम होतील? उत्तर कोरियातील एका सामान्य कुटुंबावर त्याचा काय परिणाम होईल?

काही तज्ज्ञांची मदत घेऊन बीबीसीनं अशाच एखाद्या काल्पनिक कुटुंबावर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेतला. कुटुंबीयांचं आडनाव ली आहे असं समजूया. आता त्यांची कहाणी ऐका.

वडिलांच्या दोन-दोन नोकऱ्या

ज्यांना कोरियाबदद्ल काहीच माहिती नाही त्यांच्यासाठी एक माहिती आधीच सांगायला हवी की तिथलं एक सामान्य कुटुंब कसं असतं हे बाहेरच्या जगाला कळणं तसं अवघड आहे.

तिथं सामाजिक आणि धार्मिक पातळीवर बरेच फरक आहेत आणि त्या देशातलं आयुष्य कसं आहे हे आपल्याला काहीच माहिती नाही.

ली या कुटुंबाचे कुटुंबप्रमुख हे इतर लोकांसारखे खाणकामावर अवलंबून आहेत. खाणकाम हा उत्तर कोरियाच्या निर्यातीचा सगळ्यांत मोठा भाग आहे.

अनेक दशकांपासून परकीय चलनाचा एक मोठा स्रोत आहे. कोळशाबरोबर उत्तर कोरियाकडे खनिजं आणि रेअर अर्थचे साठे आहेत असं कोरियाचं म्हणणं आहे.

तज्ज्ञांकडून जी माहिती मिळाली आहे त्यानुसार उत्तर कोरियाच्या लोकांच्या उत्पन्नात दोन-तीन गोष्टींचा समावेश असतो. त्यात पगार, बोनस, तसंच सरकारकडून मिळणारं स्वस्त धान्य, घरं यांचा समावेश असतो. पण या लोकांचा मूळ पगार इतका कमी असतो की त्यातून अगदी काही दिवसांचं अन्नधान्य मिळू शकतं.

2017 साली कोळसा, खनिजं, आणि रेअर अर्थ यांच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्यात आले होते त्यामुळे अनेक खाणींना त्यांच्या उत्पादनात कपात करावी लागली होती.

सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्थेत म्हणजेच कमांड इकॉनॉमीमध्ये बेरोजगारीवर बंदी असते. त्यामुळे ली यांची नोकरी जाणार नाही यांची त्यांना शाश्वती आहे. पण ली यांचं उत्पन्न आधीच क्षुल्लक आहे त्यात हे निर्बंध म्हणजे त्यांची परिस्थिती बिकट होईल यात शंका नाही.

त्यामुळे उत्तर कोरियाच्या इतर लोकांसारखीच ली यांना सुद्धा धोकादायक वाट चोखाळावी लागणार यात शंका नाही.

ही धोकादायक वाट म्हणजे मासेमारीची. ली यांना त्यांच्या वरिष्ठांना लाच द्यावी लागेल. तसंच सैन्याला एक बोट घेण्यासाठी लाच द्यावी लागेल. म्हणजे ते आणि त्यांचे मित्र मासेमारी करतील आणि स्थानिक बाजारात मासे विकण्याचं काम करतील.

हा अतिशय धोकादायक व्यापार आहे. चांगले मासे पकडण्यासाठी समुद्रात खोलवर जाण्यासाठी दबाव असतो. त्यामुळे बोटीतलं इंधन संपण्याची किंवा समुद्रात हरवून जाण्याची भीती...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांच्या ऐतिहासिक भेटीनंतर अमेरिका उत्तर कोरियावरील निर्बंध उठवण्याचा विचार करत आहे. उत्तर कोरियानं संपूर्ण आण्विक नि:शस्त्रीकरण करण्याच्या दृष्टीनं पावलं उचलल्यावर हे निर्बंध उठवले जातील.


सामग्री: पण कोरोनाचं संकट सुरू झाल्याच्या दहा महिन्यातच लस देण्यासही सुरुवात झालीय आणि ही लस विकसित करण्यात ज्या कंपन्या पुढे आहेत, त्यांमध्ये बऱ्याच कंपन्या देशांतर्गत आहेत.

आपण यासाठी सुरुवातील ब्रिटनंच उदाहरण घेऊ आणि मग एकूणच लशीच्या व्यवसायाकडे वळूया.

गुंतवणूकदारांच्या अंदाजाप्रमाणे, यातील दोन कंपन्या म्हणजेच अमेरिकन बायोटेक कंपनी मॉडर्ना आणि जर्मन बायोटेक कंपनी बायो-एन-टेक या पार्टनरशिपमधील कंपन्या अमेरिकेतील फायझरसोबत पुढच्या वर्षी अब्जावधी डॉलरचा व्यापार करतील.

मात्र, हे स्पष्ट नाही की, लस तयार करणाऱ्या कंपन्या याशिवाय आणखी किती रुपयांचा व्यापार करतील.

ज्या पद्धतीने लस बनवण्यासाठी निधी गुंतवला गेलाय आणि ज्या पद्धतीने मोठ्या संख्येत कंपन्या लसनिर्मितीसाठी पुढे आल्या आहेत, त्यावरून तरी वाटतंय की, मोठ्या फायद्याची संधी फार काळापर्यंत राहणार नाही.

लसनिर्मितीत कुणी पैसा गुंतवला आहे?

कोरोना आरोग्य संकटानंतर लशीची गरज पाहून सरकार आणि निधी देणाऱ्या संस्थांनी लसनिर्मितीची योजना आणि चाचण्यांसाठी अब्जावधी पाऊंड्सचा निधी दिला. गेट्स फाऊंडेशनसारख्या संघटनांनी उघडपणे या योजनांचं समर्थन केलं आहे.

त्याचसोबत अनेकांनी स्वत:हून पुढे येत या योजनांना पाठिंबा दिला. अलीबाबाचे संस्थापक जॅक मा आणि म्युझिक स्टार डॉली पार्टन यांनीही या योजनांसाठी निधी दिला आहे.

सायन्स डेटा अॅनालिटिक्स कंपनी एअरफिनिटीनुसार, कोरोनाची लस बनवण्यासाठी आणि चाचण्यांसाठी सरकारकडून 6.5 अब्ज पाऊंड्स देण्यात आले आहेत, तर गैरसरकारी संस्थांकडून 1.5 अब्ज पाऊंड्स देण्यात आले आहेत.

कंपन्यांची स्वत:ची गुंतवणूक केवल 2.6 अब्ज पाऊंड्स इतकीच आहे. यातील अनेक कंपन्या इतर देशातील निधीवरच अधिक अवलंबून आहेत.

हेच एक कारण आहे की, मोठ्या कंपन्यांनी लशीच्या योजनांसाठी निधी देण्यात घाई केली नाही.

फायद्याबाबत शंका का?

अशा आपत्कालिन स्थितीत लशीची निर्मिती इतिहासातही कधी फायद्याची ठरली नाही. लशीच्या संशोधनासाठी बराच वेळ लागतो. गरीब देशात लशीची अधिक गरज असते, मात्र ते अधिक किंमतीमुळे खरेदी करू शकत नाहीत. श्रीमंत देशात नियमित विकल्या जाणाऱ्या औषधांमध्ये अधिकचा फायदा कमावला जातो.

झिका आणि सार्स यांसारख्या आजारांसाठी लस बनवणाऱ्या कंपन्यांना मोठं नुकसान सहन करावं लागलं होतं. तर दुसरीकडे फ्ल्यूसारख्या आजारांसाठी बनवण्यात आलेल्या लशींचा व्यवसाय अब्जावधींचा आहे. अशा स्थितीत जर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना विषाणू पसरू लागल्याच्या सुरुवातीच्या काळात आम्ही इशारा दिला होता की, कुठल्याही आजारावरील लस विकसित करण्यासाठी काही वर्षं जातात. त्यामुळे तातडीने लस मिळेल अशी आशा बाळगू नका.


सामग्री: पण कोव्हिड-19च्या उद्रेकामुळे लोक रिक्षेत बसायला घाबरत आहेत. पण एका रिक्षाचालकाने नामी शक्कल लढवत प्रवाशांना रिक्षेतच हात धुता येतील अशी सोय करुन दिली आहे. कोरोना काळात प्रवाशांना तो सुरक्षिततेची हमी देतोय. पाहुया हा रिपोर्ट.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बांगलादेशची राजधानी ढाकामध्ये रिक्षेने प्रवास करणं बहुतांश लोक पसंत करतात.


सामग्री: पण जुगाड हा फक्त भारतीय शब्द राहिलेला नाही हे आजची आमची फोटोगॅलरी बघून तुम्हाला लक्षात येईल. बीबीसीनं जगभरातल्या वाचकांना जुगाडाचे फोटो पाठवण्याचं आवाहन केलं होतं.

त्याला भरपूर प्रतिसाद मिळाला. त्यातलेच काही फोटो आज बघूया...

कुत्र्यासाठी व्हीलचेअर

डॉरिस एन्डर्स यांनी गोव्याला काढलेला हा फोटो आहे. 'मी एका बेकरीत चालले होते. वाटेत, एका घराच्या आवारात हा कुत्रा राखण करत होता. तो पायानं अधू आहे.

पण, कुणाचातरी त्याच्यावर भारी जीव आहे. म्हणून त्यांनी कुत्र्याला हिंडता यावं यासाठी ही सोय केली आहे.'

घोड्याचा दळणवळणासाठी वापर हा निर्सग वाचवण्यासाठी केलेला जुगाड आहे

लिया लोपेझ यांच्यामते कामाच्या ठिकाणी घोड्यावरून जाणं हा एक जुगाड आहे. पण त्यामागचा निसर्गसंवर्धानाचा हेतू स्तुत्य आहे. वाहतुकीसाठी गाडी नव्हे तर घोड्याचा वापर करणं हा पर्यावरणपूरक निर्णय आहे.

'शिवाय यात ताण कमी आणि आनंददायी अनुभव आहे. तुमच्याकडे असलेल्या साधनसंपत्तीचा अभिनव वापर करून समस्येवर शोधलेला उपाय म्हणजे जुगाड असा जुगाडचा अर्थ असेल तर घोड्याची सफर हा एक प्रकारचा जुगाडच आहे.' असंही त्या सांगतात.

खुर्ची टिकवण्यासाठी काहीही

गायत्री सेलवम यांनी अमृतसरमधून हा फोटो पाठवला आहे. पंजाबमधल्या अमृतसरमध्ये सुवर्णमंदिराजवळ त्यांनी तो टिपला आहे.

'ही खु्र्ची वापरात आहे आणि हे पाहिल्यावर तिला वापरण्यायोग्य बनवलेल्या तिच्या मालकाला दाद नक्कीच द्यावी लागेल. अमृतसरच्या वर्दळीच्या रस्त्यावर ही खुर्ची ठेवली होती.

त्यामुळे लोकांना ती सहज दिसेल याची काळजी घेण्यात आली होती.'

यांत्रिक जुगाड

देवळातल्या नगाऱ्याची जागा या यंत्रानं घेतली आहे. पूजेदरम्यान नगारा वाजतो तो यंत्राच्या मदतीनं. मानवी श्रम यातून वाचतात.

टी. विश्वनाथन यांनी हा फोटो पाठवला आहे. 'मी अलीकडे भारतात माझ्या मूळगावी गेलो असताना हा फोटो काढला आहे. चेन्नईजवळ तक्कोलम हे आमचं मूळ गाव.

तिथल्या स्थानिक देवळात हा यांत्रिक नगारा ठेवला होता. एरवी अवाढव्य शरीराचे तरुण हा नगारा वाजवतात किंबहुना बडवतात.

पण, ताकदीचं हे काम यंत्रानं सोपं केलं आहे. यंत्र वीजेवर चालतं. कमी खर्चात केलेला हा प्रयोग मला भलताच आवडला.'

तीनचाकी मोटरसायकलचा जुगाड

सुनील परिक यांनी फोटो पाठवताना म्हटलं आहे, 'एका जुगाडू माणसानं आपल्या मोटरसायकलला ट्रॉली जोडून तिचं रुपांतर जणू फॅमिली वाहनात केलं आहे.'

ऑर्किडच्या परागीकरणासाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ऑक्सफर्ड शब्दकोषानुसार, जुगाड म्हणजे कमी खर्चात राबवलेली अभिनव कल्पना किंवा अगदी शोधही. भारतात खरंतर जुगाडचा अर्थ समजावण्याचीही गरज नाही, इतका तो रूळलेला आहे.


सामग्री: पण तुम्ही अक्रोड बदाम खाण्याचे फायदे तुमच्या पुढच्या पीढीला होतात, हे तुम्हाला कदाचित माहिती नसावं.

अक्रोड-बदाम खाण्यामुळे स्पर्म म्हणजेच शुक्राणूंची गुणवत्ता वाढते, असं नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासात स्पष्ट झालं आहे.

दोन्ही हातांच्या मुठीभरून बदाम, अक्रोड दररोज सलग 14 आठवडे खाणाऱ्या व्यक्तीच्या शुक्राणूंची संख्या आणि गुणवत्ता वाढल्याचं वैज्ञानिकांना आढळून आलं आहे.

खाण्याच्या सवयी, धूम्रपान आणि प्रदूषण यामुळे पाश्चिमात्य जगातील लोकांमधील स्पर्मची संख्या कमी होत असल्याचं या अभ्यासात समोर आलं आहे. दर सात जोडप्यांपैकी एका जोडप्यातील महिलेला प्रसूतीत अडचणी येत असल्याचं आढळून आलं आहे. तर 40-50 टक्के पुरुषांमध्ये प्रजननाशी संबंधित समस्या आढळल्या.

मात्र, सकस आणि पोषक आहार घेतल्यामुळे यात बदल करता येऊ शकतो, असं संशोधकांना दिसून आलं.

कसा झाला अभ्यास?

स्पेनमधल्या युनिव्हर्सिटी ऑफ रोविरा आय वर्जिली इथे हा अभ्यास करण्यात आला. 18 ते 35 वयोगटातील चांगलं आरोग्य असलेल्या 119 जणांची वैज्ञानिकांनी अभ्यासासाठी दोन गटांत विभागणी केली होती. यातल्या एका गटाला त्यांच्या रोजच्या आहाराबरोबर 60 ग्रॅम अक्रोड, बदाम घेण्यास सांगण्यात आलं. तर दुसऱ्या गटाच्या सवयींमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत.

ज्यांनी रोजच्या आहारासोबत अक्रोड, बदाम घेतले त्यांच्या स्पर्ममध्ये वाढ दिसली. स्पर्म काउंट 14 टक्क्यांनी, त्यांची क्षमता 4 टक्क्यांनी, हालचाल 6 टक्क्यांनी आणि त्यांचा आकार एक टक्क्याने वाढला.

स्पर्मची गुणवत्ता मोजण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेनं ठरवलेल्या नियमावलीप्रमाणेच गुणवत्ताही तपासण्यात आली आहे. स्पर्मची गुणवत्ता ही पुरुषाच्या प्रजनन क्षमतेवर आधारलेली असते.

आहारातल्या ओमेगा-3, फॅटी अॅसिड्स, अँटीऑक्सिडंट्स आणि बी विटॅमिन फोलेट या पोषक घटकांमुळे प्रजनन क्षमतेत वाढ होत असल्याचंही या अभ्यासात स्पष्ट झालं आहे.

अक्रोड, बदाम या पदार्थांमध्ये या पोषक घटकांसह अन्य पोषक घटकही असतात.

या अभ्यास प्रकल्पाचे प्रमुख डॉ. अॅल्बर्ट सॅलासह्युतोस सांगतात, "आरोग्याच्या संदर्भात पुस्तकांमध्ये आढळलेल्या पुराव्यांवरून हे दिसून येतं की, आरोग्यदायी जीवनशैली आणि पोषक आहारामुळे प्रजनन क्षमतेत वाढ होते."

अभ्यासानंतर चिंताही

मात्र, या अभ्यासानंतर संशोधकांना एक चिंता सतावते आहे. कारण ज्या पुरुषांचा गट या अभ्यासात सहभागी झाला होता, त्या गटातील...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शाळेत विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर आठवत नसलं की मॅडमचं एक वाक्य ठरलेलं असायचं - "बदाम खात जा रं बाबा, स्मरणशक्ती वाढेल, लक्षात राहील!"


सामग्री: पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून नव्या काळ्या पाण्याचा शोध लागला असून त्याचं नाव पाकिस्तान आहे.

शाहरूख खानचं असं बोलण्याचं धाडस कसं झालं, त्याला पाकिस्तानला पाठवा. आमिर खानची पत्नी किरण रावला भारतात असुरक्षित वाटतं? अशा कृतघ्न लोकांना तातडीनं पाकिस्तानला धाडा. संजय लीला भन्साळीला खिलजीवर सिनेमा बनवण्याची हौस आहे ना तर पाठवा त्याला पाकिस्तानला. आणि हे जेएनयूमधले विद्यार्थी अफजल गुरूच्या समर्थनासाठी घोषणा देतात, त्यांनाही पाठवा पाकिस्तानला.

वंदेमातरम् न म्हणणाऱ्या सर्व देशद्रोह्यांनो पाकिस्तानला जा. हा पाकिस्तान नाही भारत आहे, इथं लव्ह जिहाद चालणार नाही. उत्तर प्रदेशातल्या शाळांत शिकणाऱ्या मुलांना त्यांचे वर्ग मित्र म्हणतात - 'अरे पाकिस्तानी, तू इथं काय करत आहेस.'

ज्यांना हिंदुत्व पसंद नाही, ज्यांना मोदी आवडत नाहीत त्या सर्वांनी पाकिस्तानला जावं.

अच्छा, तर तू 'देसी गर्ल' असूनही अमेरिकेच्या टीव्ही चॅनलवर काही पैशांसाठी हिंदूंना देशद्रोही म्हणून गद्दारी करतेस? अरे प्रियंका, पाकिस्तानला जाऊन राहा. परत मुंबईत येऊ नको, ऐकलस का तू.

माझे मित्र अब्दुला पनवाडी यांना 24 तास न्यूज चॅनल पाहायचा नाद आहे. अशा बातम्या ऐकून ते माझं डोकं खातात.

काल त्यांनी मला पुन्हा थांबवलं. "भाई मला जरा सांगाल का, भारतातले लोक हे काय बोलत आहेत. का हे सर्वांना पाकिस्तानात पाठवत आहेत? प्रियंका, शाहरूख, आमिर आदींचं ठीक आहे, पण हे लोक अडवाणींना पाकिस्तानात पाठवणार नाहीत ना? त्यांनी कराचीमध्ये जिन्नांच्या कबरीला भेट दिली होती."

आणि वाजपेयींना त्याच बसमधून तर पाकिस्तानला पाठवणार नाहीत ना ज्या बसमध्ये बसून ते थेट जिथं मुस्लीम लिगनं भारताच्या फाळणीचा प्रस्ताव ठेवला त्या 'मिनार ए पाकिस्तानला' आले होते. भाई, ज्या नेहरूंनी 6 पैकी 3 नद्यांवर पाकिस्तानचा हक्क मान्य केला त्यांच्या अस्थी तर ते पाकिस्तानला नाहीत ना पाठवणार.

मी अब्दुल्ला यांना आश्वस्त करत म्हटलं की असं काही होणार नाही, तू जास्त काळजी करू नकोस. हे फक्त राजकारणात चमकण्याचे फंडे आहेत. प्रेमाला कुणी व्हिजा देत नाहीत आणि द्वेषाला व्हिजाची गरज नसते.

यावर अब्दुल्ला म्हणाले - मला यातलं काहीच कळालं नाही. पण तुम्ही जे म्हणालात ते मात्र फारच छान आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पूर्वी ब्रिटिश सरकारच्या काळात देशभक्तांच्या नजरेत हिरो असणाऱ्यांना काळ्या पाण्याची शिक्षा दिली जात असे. आता भारतात इंग्रज नाहीत, अंदमानमधील काळ्या पाण्याचा तुरुंगही नाही. आता खतरनाक गुन्हेगारांना नागपूर किंवा दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात पाठवलं जातं.


सामग्री: पण हा सिनेमा बाळासाहेबांच्या राजकीय आयुष्यातल्या सर्वोच्च बिंदूवर पोहोचताच संपतो. त्यामुळे नंतरच्या काळात झालेल्या अनेक अप्रिय घटना दाखवणं टाळता येतं. पण जो काळ दाखवला आहे, त्यातलेही काही महत्त्वाचे प्रसंग आणि वाद दाखवले नाहीयेत:

हिंसा आणि स्पष्टीकरणं

इन लाल बंदरों का बंदोबस्त करना पडेगा.. अशा आशयाचं वाक्य सिनेमातले बाळासाहेब उच्चारतात आणि पुढच्याच सीनमध्ये हातात नंग्या तलवारी घेतलेले तरुण कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार कृष्णा देसाईंचा खून करताना दिसतात.

बाळासाहेबांना अटक झाली की तलवारी निघतात, बाँब फुटला की शिवसेना शाखेत तलवारी दाखवल्या आहेत. महाराष्ट्राबाहेरच्या लोकांना वाटू शकतं की मराठी घरांमध्ये जणू भाजी चिरण्याच्या विळीसह माणसं चिरण्याच्या तलवारीही ठेवत असावेत. इतक्या सहज लोक तलवारी नाचवताना दिसतात.

हिंसा हा ठाकरे या सिनेमाचा मूळ गाभा आहे. त्या हिंसेची वेळोवेळी बाळासाहेबांच्या पात्राने आणि पटकथेच्या लेखकाने पाठराखण केली आहे. हिंसा का योग्य आहे, यासाठी या सिनेमात अनेक स्पष्टीकरणं दिली आहेत.

आम्ही आमचा हक्क मारझोड करून हिसकावून घेतो, असं दाखवायचं तर आहे, पण आम्ही विनाकारण कुणाला मारत नाही, त्याची कारणं आहेत, हे सांगण्याचीही धडपड इथे केलेली जाणवते.

'बजाव पुंगी, भगाव लुंगी'

तामीळ भाषिकांनी मराठी लोकांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेतल्या, असं दाखवताना ठाकरेंचे समर्थक इडली विकणाऱ्या एका गरीब 'अण्णा'ला पिटाळून लावताना दाखवले आहेत.

नवाजुद्दीन सिद्दिकी बाळासाहेबांच्या भूमिकेत कोर्टातल्या एका दृश्यात.

सिनेमाच्या उत्तरार्धातले बाळासाहेब जरी संपूर्ण हिंदुस्थानची बात करत असले, तरी इथं मात्र त्यांच्यासाठी तामीळ भाषिक 'बाहरवाले' आहेत.

मराठी माणसावर त्यांनी अन्याय केला आणि त्यांना दणका दिल्याशिवाय मराठी माणसाला नोकऱ्या मिळणार नाहीत, असा तर्क निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

'मुस्लिमांनी केला दगाफटका'

सिनेमाच्या पूर्वार्धात 'बाहेरच्या' लोकांविरोधात बोलणारे बाळासाहेब इंटरवेलनंतर मुस्लिमांविरोधात बोलू लागतात. ही त्यावेळच्या त्यांच्या राजकारणाची गरज असेल, पण सिनेमात हा टर्न दाखवताना स्पष्टीकरण दाखवणं निर्मात्यांना गरजेचं वाटलं असावं.

म्हणून बाळासाहेब आधी कसे मुस्लिमांशी हातमिळवणी करण्याचा प्रयत्न करतात, पण नंतर मुस्लीमच हिंदूंवर हल्ले करतात, असं दाखवण्यात आलं आहे. मग बाळासाहेब म्हणतात की 'यांच्या'वर विश्वास ठेवणंच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लोकसभा निवडणुकांच्या दोन महिने आधी ठाकरे सिनेमा रिलीज झालाय. याचे निर्माते शिवसेनेचे खासदारच असल्यामुळे ठाकरेंचं चरित्र तटस्थपणे पाहायला मिळण्याची कुणाची फारशी अपेक्षा नसेल.


सामग्री: पण हा सुनियोजित कटच होता, असा दावा 'एका होता कारसेवक' या पुस्तकाचे लेखक आणि माजी कारसेवक अभिजित देशपांडेंनी केला आहे.

6 डिसेंबर 1992 या दिवशी अयोध्येत उपस्थित असलेल्या आणि तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्या दोन 'कारसेवकां'शी काही दिवसांपूर्वी बीबीसी मराठीने संवाद साधला होता.

बाबरी

त्यातले एक आहेत अभिजित देशपांडे, ज्यांनी पुढे जाऊन 'एक होता कारसेवक' हे पुस्तक लिहिलं. त्यांना मशीद पाडण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असल्याचा आता खेद वाटतो. दुसरे आहेत विवेक प्रभाकर सिन्नरकर, जे अजूनही संघ आणि हिंदू महासभेचे सदस्य आहेत.

लखनऊच्या कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर आम्ही या दोघांशी पुन्हा संपर्क साधला आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.

'न्यायव्यवस्था संपुष्टात आली'

6  डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली तेव्हा अभिजित देशपांडे तिथे स्वतः कारसेवक म्हणून उपस्थित होते. मशीद पाडण्याच्या कामातही त्यांनी सहभाग घेतला होता. नंतर हृदय परिवर्तन झाल्यानंतर त्यांनी 'एक होता कारसेवक' या पुस्तकाचं लिखाण केलं.

कोर्टाच्या निकालावर बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणतात, "राजकीय संबंधांच्या आधारे गुन्हेगार सुटू शकतात, गुन्हा करूनसुद्धा मोकळे राहू शकतात, तेव्हा न्यायव्यवस्था संपुष्टात आली, असं समजायला हरकत नाही."

लखनऊमध्ये विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांनी या प्रकरणी ठोस पुरावे नसल्याचं म्हटलं आहे. "आरोपींविरोधातील पुरावे पुरेसे नसल्याचं न्यायालयानं मान्य केलं आहे. समाजकंटकांनी ही मशीद पाडली. हा कोणताही पूर्वनियोजित कट नसल्याचं न्यायालयानं मान्य केलंय," असं वकिलांनी म्हटलं.

पण बाबरी मशीद पाडण्याची घटना हा पूर्वनियोजित कटच होता, असं अभिजीत देशपांडे यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "संपूर्ण निकाल पाहिल्यावरच त्याविषयी सविस्तर प्रतिक्रिया देणं योग्य ठरेल. पण मी एक नक्की सांगू शकतो, की बाबरी मशीद पाडणं हे शंभर टक्के पूर्वनियोजित होतं. हे मी आज नाही तर २००४ साली लेख लिहिला, नंतर पुढे त्याचंच पुस्तक केलं, नंतर युट्युबवरील कित्येक मुलाखतींतूनही मी हेच सांगतोय. मी स्वतः या साऱ्याचा साक्षीदारही होतो."

अभिजित यांना हा पूर्वनियोजित कट का वाटतो?

1992 साली डिसेंबरमध्ये अभिजित परभणीतून अयोध्येत कारसेवेसेठी गेले होते, तेव्हा ते 19 वर्षांचे होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रभाव असलेल्या घरात त्यांचं बालपण गेलं....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बाबरी मशीद खटल्याचा निकाल लखनऊच्या विशेष कोर्टात लागलाय आणि सर्व 32 आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. बाबरी मशीद समाजकंटकांनी पाडली आणि त्यामागे कोणताही सुनियोजित कट नव्हता, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.


सामग्री: पण, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचा शब्द एका संग्रहालयानं टाळला. प्रकरण तेवढ्यावरचं मिटलं असतं तर ठीक झालं असतं. पण ट्रंप यांच्या मागणीला त्या संग्रहालयानं जे प्रत्युत्तर दिलं आहे त्याची चर्चा जगभर होत आहे.

त्याचं झालं असं, राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी न्यूयॉर्कच्या गुगनहाइम संग्रहालयाला एक मागणी केली. प्रसिद्ध चित्रकार व्हॅन गॉगचं चित्र काही काळासाठी व्हाईट हाऊसकडे देण्यात यावं असं ते म्हणाले.

संग्रहालयानं ट्रंप यांची विनंती नम्रपणे नाकारली. "आम्ही व्हॅन गॉगचं चित्र देऊ शकत नाही पण व्हाईट हाऊसला हवं असेल तर आम्ही 18 कॅरट सोन्याचा भरीव कमोड देऊ शकतो," असं संग्रहालयानं म्हटलं.

व्हाईट हाऊसला हवं असेल तर आम्ही 18 कॅरट सोन्याचं भरीव कमोड देऊ शकतो असं संग्रहालयानं म्हटलं.

संग्रहालयाच्या या प्रस्तावावर व्हाईट हाऊसकडून अजून प्रतिक्रिया आली नाही.

वॉशिंग्टन पोस्टनं दिलेल्या वृत्तानुसार, सप्टेंबरमध्ये संग्रहालयाच्या संचालिका नॅंसी स्पेक्टर यांनी हा प्रस्ताव व्हाईट हाऊससमोर ठेवला होता.

व्हॅन गॉग यांनी 1888मध्ये काढलेलं लॅंडस्केप विथ स्नो हे चित्र सुप्रसिद्ध आहे. याच चित्राची मागणी करण्यात आली होती.

"हे चित्र हलवण्याची परवानगी आम्हाला देता येणार नाही. त्यामुळं हे चित्र आम्ही तुम्हाला देऊ शकणार नाही, पण त्याबदल्यात आम्ही तुम्हाला इटालियन कलाकार मॉरिझियो कॅटलन यांनी बनवलेलं कमोड देऊ शकतो," असं नॅंसी यांनी इमेलद्वारे म्हटलं होतं.

"अर्थात हे कमोडपण मौल्यवान आणि नाजूक आहे. पण आम्ही सर्व काळजी घेऊन ते व्हाइट हाउसमध्ये बसवू शकतो," असं त्या म्हणाल्या.

'लॅंडस्केप विथ स्नो' हे चित्र व्हॅन गॉग यांनी 1888 मध्ये काढलं आहे.

हे कमोड म्हणजे अमेरिकेच्या अतिश्रीमंतीवर केलेलं उपहासात्मक भाष्य आहे असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

संग्रहालायाच्या या उत्तरामुळं ट्विटर युजर्सनं वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहे. "ट्रंप यांनी कलेच्या संवर्धनासाठी राखीव असलेल्या निधीमध्ये कपात केली होती. त्याचा हा परिणाम आहे," असं एका जणानं म्हटलं आहे.

सर्वच जण संग्रहालयाच्या वागणुकीशी सहमत नाहीत. "हा ट्रंप यांचा अपमान आहे. त्यांचा अपमान आम्ही सहन करणार नाही. यावर्षी मी संग्रहालयाला दान करणार नाही," असं एका ट्विटर युजरनं म्हटलं आहे.

व्हाईट हाऊसची सजावट करण्यासाठी वेगवेगळ्या संग्रहालयांकडे काही वस्तू उसण्या मागितल्या जातात....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आपण शब्द टाकावा अन् इतरांनी तो अलगद झेलावा अशी बहुतेकांची इच्छा असते आणि त्यातही तुम्ही जर अमेरिकेसारख्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष असाल तर तुमचा शब्द कोण टाळणार?


सामग्री: पण, मुंबईतील लोकल आणि बस सध्या बंद होणार नाहीत, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

पण 31 मार्च पर्यंत राज्यातल्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वकाही बंद करण्याचा निर्णय सकारनं घेतल्याचं ठाकरे यांनी सांगितलं. शिवाय काम बंद राहीलं तरी खासगी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचं वेतन कापू नये आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.

मुंबई एमएमआर परिसर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूरचा या शहरांमध्ये समावेश आहे.

तसंच राज्यात पहिली ते आठवची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही माहिती दिली आहे. तसंच 9वी आणि 11 वीचे उरलेल पेपर 15 एप्रिल नंतर होणार आहेत.

उद्धव ठाकरे म्हणाले,

"कोरोना व्हायरसशी लढण्यासाठी घरामध्ये राहा, हा उपाय जगात सगळीकडे सांगितलं जात आहे. गुरुवारी म्हटल्याप्रमाणे कोरोना व्हायरसविरोधात जागतिक युद्ध सुरू झालं आहे.

संपूर्ण जगाला जगण्यासाठी घरात थांबण्याची वेळ आली आहे. एरवी मात्र जगण्यासाठी प्रत्येक जण धावत असतो. नाईलाजापोटी काही पाऊलं उचलावी लागत आहेत. तुमचं सहकार्य लाभेल अशी अपेक्षा आहे.

अनेकांनी मला सांगितलं की बस, रेल्वे बंद करा. रेल्वे, बस बंद करणं सोप आहे, पण अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं काय करणार, त्यांची ने-आण कशी होणार, असा प्रश्न आहे.

सध्या या दोन सेवा बंद न करता आम्ही शासकीय कार्यालयात दररोज 25 टक्के कर्मचारी काम करतील, असा निर्णय घेतलाय.

मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर या चार महापालिकांतील दुकानं 31 मार्चपर्यंत बंद करत आहोत.

राज्य सरकारनं ज्या कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर  उपचार केले, त्यातील 5 जण व्हायरसमुक्त झाले आहेत. ही समाधानाची बाब आहे.

आर्थिक संकटाचा सामना कसा करायचा, याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमणार.

तसंच अत्यावश्यक सेवांमध्ये नेमकं काय काय सुरू राहणार याची यादी सरकार जाहीर करणार आहे.

राज्यात कोरोनाचे 3 नवे रुग्ण आढळले असून राज्यातला कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 52 झाला आहे, अशी माहिती आरोग्य मंत्री राजे टोपे यांनी दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी देशाला संबोधित केलं.

ते म्हणाले, "कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी जनतेने जनतेद्वारे स्वतःवर कर्फ्यू लादावा, हा जनता कर्फ्यू असेल. येत्या 22 मार्च रोजी लोकांनी घराबाहेर पडू नये.

"22 मार्चला रविवारच्या दिवशी आपण सगळ्यांनी संध्याकाळी 5 वा....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मुंबई एमएमआर परिसर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूरचा या शहरांमध्ये सरकारनं अंशतः लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. या शहरांमध्ये जीवनावश्यक सेवा वगळता सर्वकाही 31 मार्चपर्यंत बंद राहणार आहे.


सामग्री: पण, याच हमीभावाच्या मुद्द्यावर दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी गेल्या 2 महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत.

सरकारनं हमीभावाचा कायदा करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

पण, हमीभाव हा काय प्रकार आहे आणि तो कसा ठरवतात? त्याचा शेतकऱ्याला खरंच फायदा होतो का? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घ्यायचा आपण आता प्रयत्न करणार आहोत.

हमीभाव म्हणजे काय?

MPS म्हणजेच Minimum Support Price यालाच मराठीत किमान आधारभूत किंमत असं म्हणतात आणि बोली भाषेत हमीभाव असं म्हणतात.

सोप्या भाषेत सांगायचं तर हमीभाव ही एक प्रणाली आहे, ज्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल एका ठराविक किमतीत खरेदी करण्याची हमी देत असतं... गॅरेंटी देत असतं. या प्रणालीअंतर्गत सध्या 23 शेतमालांची खरेदी सरकार करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे.

म्हणजे काय तर या शेतमालाच्या खरेदीचे दर सरकार जाहीर करतं आणि मग सरकारी खरेदी केंद्रांवर या शेतमालाची खरेदी केली जाते. यामागचा उद्देश हा असतो की, बाजारात जरी शेतमालाच्या किंमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी केला जाईल आणि मग शेतकऱ्यांचं नुकसान टळेल.

हमीभाव कोण ठरवतं?

कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस(CACP)च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं.

एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. म्हणजे एक क्विंटल गहू महाराष्ट्रात ज्या दरानं सरकार खरेदी करतं त्याच दरात तो पंजाबमध्येही खरेदी केला जातो.

2014मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भाजप नेते शांताकुमार यांच्या नेतृतवाखाली एक समिती नेमण्यात आली.

शांताकुमार समितीने 2016मध्ये दिलेल्या अहवालात म्हटलं, "किमान हमीभावाचा देशातील फक्त 6 टक्के मोठ्या शेतकऱ्यांना फायदा होतो. 86 टक्के छोटे शेतकरी शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांमध्ये जातच नाहीत."

हमीभाव कसा ठरवतात?

शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार ही महत्वाची घोषणा 2018च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली. म्हणजे काय तर एकंदरीत उत्पादन खर्च अधिक त्या खर्चाच्या पन्नास टक्के नफा, इतका हमीभाव सरकार देईल असं जाहीर करण्यात आलं. म्हणजेच 1000 हजार रुपये उत्पादन खर्च येणार असेल तर 1500 रुपये हमीभाव सरकार देणार असा याचा अर्थ होतो.

पण ज्या उत्पादन खर्चावर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्र सरकार शेतमालाची हमीभावानं खरेदी करत आहे, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना म्हटलं आहे.


सामग्री: पण, वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष एकत्र येऊन बनलेली सरकारं टिकतात का? या संदर्भात बीबीसी हिंदीचे डिजिटल एडिटर राजेश प्रियदर्शी यांच्याशी केलेल्या चर्चेवर आधारित हा लेख.

वेगवेगळ्या विचारांची सरकारं टिकत नाहीत. 1989 मध्ये व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारला डाव्या आणि उजव्या गटांनी पाठिंबा दिला होता. पण या सरकारच्या काळात रथयात्रेदरम्यान लालकृष्ण अडवाणी यांना अटक झाली, तेव्हा इतर पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतला आणि ते सरकार पडलं.

अणू कराराबाबत डाव्या पक्षांनी काँग्रेसच्या UPA-1 सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता.

या व्यतिरिक्त काश्मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्ती यांच्या PDPने भाजपबरोबर सरकार स्थापन केलं. या दोन्ही पक्षांची विचारसरणी वेगवेगळी आहे. कसंतरी त्यांनी सरकार स्थापन केलं, पण ते जास्त दिवस टिकू शकलं नाही. त्यामुळे अशाप्रकारची सरकारं जास्त काळ चाललेली दिसत नाहीत.

पण, वेगवेगळे छोटे-छोटे पक्ष एकत्र घेऊन नरसिंह राव यांनी 5 वर्षं सरकार चालवलं होतं. त्यांच्याकडे बहुमत नव्हतं, तरीसुद्धा त्यांनी 5 वर्षं सरकार चालवलं होतं, हेसुद्धा लक्षात घ्यायला हवं.

असं सरकार चालत नाही, कारण...

या पक्षांचे जे मतदार असतात आणि या पक्षांनी स्वत:हून जी भूमिका घेतलेली असते, त्या आधारावर त्यांना मतं मिळतात. एक पक्ष राष्ट्रवादाची भाषा करत असेल आणि दुसऱ्यावर फुटीरतावादाचा आरोप होत असेल, तर जेव्हा एखादा वादग्रस्त मुद्दा समोर येतो, तेव्हा मतदारांच्या आपापल्या पक्षांकडून काही अपेक्षा असतात.

आणि हे पक्ष त्याप्रसंगी काय करतात, हे मतदार बघत असतात. मतदारांच्या अपेक्षाप्रमाणे त्यांनी पावलं टाकली नाहीत तर मतदार दूर जाण्याची पक्षांना भीती असते.

जसं शिवसेनेची मराठीच्या मुद्द्यावर एक भूमिका आहे. काँग्रेस कधीच जाहीरपणे मराठी विरुद्ध बिगरमराठीच्या राजकारणात उतरू इच्छिणार नाही. पण, शिवसेनेचं याशिवाय काम चालू शकणार नाही. या मुद्द्यावर शिवसेना चूप बसणार नाही.

पण, शिवसेनेच्या बोलण्यानं काँग्रेससारख्या पक्षाला देशातल्या इतर भागातील मतदारांपासून दुरावण्याची भीती राहील. शिवसेनेला काही महाराष्ट्राबाहेर राजकारण करायचं नाही. पण काँग्रेस राष्ट्रीय पक्ष आहे. त्यामुळे मग बिगरमराठींविषयी अनपेक्षित वक्तव्यं करणाऱ्या पक्षाला काँग्रेसने कसा पाठिंबा दिला, असा प्रश्न या पक्षाचे मतदार विचारू शकतात.

महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजप दोन्ही पक्ष हिंदुत्वाचं राजकारण करत आले आहेत....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेचा पेच अद्यापही कायम आहे. भाजपने सरकार स्थापन करण्याबाबत असमर्थता दर्शविल्यानंतर शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येतील आणि काँग्रेस पक्ष त्यांना बाहेरून पाठिंबा देईल, अशा प्रकारच्या सत्ता समीकरणाची सध्या चर्चा सुरू आहे.


सामग्री: पतंगराव कदम यांचे पार्थिव शनिवार, 10 मार्च रोजी सकाळी 7 ते 9 च्या दरम्यान त्यांच्या घरी सिंहगड बंगल्यावर ठेवण्यात येणार आहे. नंतर त्यांचे पार्थिव धनकवडी येथील शैक्षणिक संकुलात सकाळी 10.30 ते 11.30 या काळात दर्शनासाठी ठेवण्यात येईल. त्यांच्या पार्थिवावर सोनहिरा साखर कारखाना, वांगी, जि. सांगली येथे दुपारी 4 वाजता अंत्यसंस्कार केले जातील.

शुक्रवारी काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली होती. तब्येत खालावल्यामुळे गेल्या आठवड्यात पतंगरावांना लीलावती हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं.

राज्याच्या मंत्रिमंडळात अनेक महत्त्वाची खाती त्यांनी हाताळली होती. त्याच बरोबर शिक्षण क्षेत्रात त्यांचं मोठं नाव होतं.

पतंगराव यांचा जन्म 1944 साली सांगली जिल्ह्यातल्या सोनसळ या गावी मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. रयत शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेतल्यानंतर पुढे पुण्यात येऊन त्यांनी कायद्याची पदवी मिळवली. शैक्षणिक प्रशासनाच्या विषयात त्यांनी पीएचडीही केली.

शिक्षक म्हणून त्यांची कारकीर्द वयाच्या विसाव्या वर्षी सुरू झाली. वयाच्या 22व्या वर्षी त्यांनी भारती विद्यापीठाची स्थापना केली.

सुरुवातीच्या काळात विद्यापीठाचं कार्यक्षेत्र हे गणित आणि इंग्रजी विषयाच्या प्रमाणपत्र परीक्षा घेण्यापुरतं मर्यादित होतं. पण नंतर भारती विद्यापीठाचा विस्तार वाढत गेला.

शैक्षणिक क्षेत्रात काम करतानाच त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि काँग्रेसमध्ये विविध पदावर त्यांनी काम केलं.

कदम यांनी प्रथम, महाराष्ट्र मंत्रीमंडळात राज्य मंत्री म्हणून जून १९९१ ते फेब्रुवारी १९९३ पर्यंत काम केले. त्यांच्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी शिक्षण, तंत्रशिक्षण, जलसिंचन, जलप्रदाय क्षेत्र (कमांड एरिआ) विकास, माजी सैनिक कल्याण यांसहित विविध खाती हाताळली. त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाचा स्वतंत्र प्रभारही सांभाळला.

कॅबिनेट मंत्री म्हणून पदोन्नती होऊन त्यांना उच्च आणि तंत्रशिक्षण आणि रोजगार ही खाती देण्यात आली.

डॉ. कदम महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेवर 1985-2014 या काळात पाच वेळा निवडून आले होते.

आदरांजली

"चार लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचं त्यांनी काम केलं. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात त्यांचं काम लक्षात राहण्यासारखं आहे.  मी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात सहभागी आहे," असं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याच्या राजकारणातलं मुरब्बी व्यक्तिमत्त्व पतंगराव कदम यांचं मुंबईत लीलावती रुग्णालयात निधन झालं आहे. ते गेले काही दिवस आजारी होते.


सामग्री: पद्मविभूषण आणि सहावेळा विश्वविजेतेपद जिंकणाऱ्या मेरी कोमशी तुम्ही गप्पा मारत असता तेव्हा अशी वाक्यांवर वाक्य तुम्हाला ऐकायला मिळतात. मेरी अशीच आहे. आत्मविश्वासाचं दुसरं नाव मेरी आहे. आणि तिला ठाम विश्वास आहे की देवाने तिला खास बनवलंय. म्हणूनच तिचं व्यक्तिमत्वही खास आहे आणि तिचं बॉक्सिंगही नैसर्गिक आहे.

आज वयाच्या 37व्या वर्षी मेरीकडे विक्रमी सहा विश्वविजेतेपदं आहेत, ऑलिम्पिक ब्राँझ पदक आहे (ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी ती पहिली भारतीय महिला बॉक्सर आहे), आशियाई आणि राष्ट्रकुल सुवर्णही आहे. यातली बहुतेक पदकं तिने 2005मध्ये आपल्या जुळ्या मुलांच्या जन्मानंतर जिंकली आहेत. विशेष म्हणजे सिझेरियन नंतर एका वर्षात मेरी पुन्हा रिंगमध्ये उतरली.

मेरी कोमकडे तुम्ही बॉक्सिंग रिंगच्या बाहेर बघितलंत तर दिसेल 5 फूट 2 इंच उंचीची एक मुलगी. आणि वजन जेमतेम 48 किलो. बॉक्सिंग सारख्या मर्दानी खेळात ही मुलगी चॅम्पियन होईल असं कुणाला वाटेल का? बॉक्सिंगचा जगज्जेत्याच्या डोळ्यात अंगार हवा आणि देहबोलीत जरब हवी. महम्मद अली किंवा माईक टायसनला आठवा. मेरीकडे यातलं काही नाही, उलट चेहऱ्यावर एक हास्य आहे. पण, ती चपळ आहे, तिच्या हालचाली वेगवान आहे. आणि नजर अर्जुनाप्रमाणे माशाच्या डोळ्यावर म्हणजे विजयावर रोखलेली आहे.

युनिफॉर्मवरील तिरंगा तिला विजयाची प्रेरणा देतो

'तुमचे कोच, मदतनीस, कुटुंबीय हे सगळे एका मर्यादेपर्यंत तुमच्या बरोबर असतात. एकदा रिंगमध्ये उतरलात की, तुम्ही एकट्या असता. तिथे 9 ते 10 मिनिटांची लढाई तुम्हाला एकट्याला लढायची असते. हे मी नियमितपणे स्वत:ला बजावते. आणि अशा लढाईसाठी स्वत:ला तयार करते.

पाहा व्हीडिओ

आणि शरीरिक तसंच मानसिक तंदुरुस्तीसाठी मेहनत घेते. नवनवीन तंत्रं शिकते, माझ्या जमेच्या आणि कमकुवत बाजू मला ठाऊक असतात. आणि महत्त्वाचं म्हणजे मी हुशारीने खेळते.' अलीकडेच एका मुलाखतीत मेरीने मला हे सांगितल्याचं आठवतं.

मग मेरीची हुशारी नेमकी कशात आहे?

याचंही उत्तर मेरीकडे तयार आहे. 'अगदी दोन तासांचा सरावही तुम्हाला पुरतो. पण, त्यात शिस्त हवी.' तंदुरुस्ती आणि आहार यातही मेरीचा दृष्टिकोण समतोल आहे. स्वत:वर भाराभर नियम लादण्यापेक्षा सराव आणि आहाराचा क्रम ती स्वत:च्या मर्जीने ठरवते. आजही घरी बनवलेलं मणिपूरी जेवण ती जेवते, भरपूर सारा भात आणि जोडीला वाफवलेला मासा आणि भाज्या.

स्वत:चं शरीर आणि आवड-निवडी बघून आपला दिनक्रम आणि सराव क्रम तिने...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'बॉक्सिंगमध्ये एकच मेरी आहे आणि राहील. नवीन मेरी तयार होणं कठीण'


सामग्री: परदेशातील नातेवाईकांना पाठविला जातो दिवाळीचा फराळ

पण शिक्षण, व्यवसायानिमित्त हल्ली अनेक मुलं मुली परदेशात असतात. प्रत्येकाला घरची दिवाळी नशिबी असतेच असं नाही. त्यामुळे घरच्या फराळाची आठवण काढून उसासे टाकण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नसतो.

पण, या समस्येवर आता उत्तर मिळालं आहे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी घरचा फराळ विविध देशांत पाठवण्याची सोय करून दिली आहे.

या केंद्रानी विविध कंपन्यांशी टाय-अप करून परदेशात राहणाऱ्या सदस्यांना दिवाळीच्या दिवसात फऱाळ मिळेल अशी सोय करून दिली आहे.

उदंड प्रतिसाद

या योजनेला उदंड प्रतिसाद मिळत असून हे केंद्र चालवणाऱ्यांना सध्या श्वास घ्यायलासुद्धा उसंत नाही.

दादरमधील गोडबोले फराळ केंद्राचे सचिन गोडबोले सांगतात "2006 पासून आम्ही हा उपक्रम सुरू केला."

"त्याआधी परदेशात अन्नपदार्थ पाठवण्यावर अनेक बंधनं होती, पण 2006 पासून ती शिथिल झाली. दिवाळीच्या फराळाबरोबर लोक उटणं, आकाशकंदील, रांगोळी अशा वस्तू पण पाठवतात"

सांगलीचे अभिजीत पाटील गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिकेत ह्युस्टन येथे राहतात. यावर्षी दहा वर्षानंतर ते आपल्या कुटुंबियांसोबत दिवाळी साजरी करणार आहे.

त्यांची आई गेल्यावर्षापर्यंत कुरिअरनं फराळ पाठवायची. पण, यावर्षी त्यांची आईच फराळ घेऊन आली आहे. हे एक वेगळं फिलिंग असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

पॅकिंगची उत्तम काळजी

डोंबिवलीतील गीता कुळकर्णी 'कुळकर्णी ब्रदर्स' या नावानं हा उपक्रम चालवतात. फराळ पॅकिंग करण्याचा खर्च जीएसटीमुळे जास्त झाल्यानं यावर्षी प्रतिसाद किंचित कमी झाला आहे असं त्या सांगतात.

विविध फराळ केंद्रात दिवाळीच्या दिवसात अशी लगबग असते.

"अमेरिकेत फराळ पाठवणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. पदार्थ खराब होऊ नये हा या उपक्रमातला एक मोठा काळजीचा भाग आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त काळजी घेतली जाते. अमेरिकेतल्या हवेत पुरणपोळी एक महिनासुद्धा टिकते."

"अमेरिकेत दिवाळी मुख्यत: विकेंडला साजरी करतात. ते ध्यानात घेऊनसुद्धा कुरिअर पाठवण्याची आम्ही व्यवस्था करतो." असंही कुळकर्णी सांगतात.

"एकदा अमेरिकेत राहणाऱ्या मुलानं स्वत:चा पत्ता बदलला. पण हे त्याने आपल्या घरच्यांना कळवलं नाही. जेव्हा मुलाला फराळ मिळाला नाही तेव्हा त्याने घर बदलल्याचं कळलं." असे अनुभव गीता कुळकर्णी यांना या उपक्रमादरम्यान आले.

सांस्कृतिक देवाणघेवाण

औरंगाबाद येथील रमेश पांडव अनेक वर्ष आपल्या भावाला दिवाळीचा फराळ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आईच्या हातचा फराळ ही जगात भारी गोष्ट असते. नरकचतुर्दशीच्या दिवशी अभ्यंगस्नान करून नवीन कपडे घालून आईच्या हातच्या कुरकुरीत चकल्या खाणं यासारखं स्वर्गसुख नाही.


सामग्री: परमबीर सिंह

बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या बैठकीत परमबीर सिंह यांना हटवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ट्वीटकरून याबाबत माहिती दिली.

पोलीस महासंचालक दर्जाचे आयपीएस अधिकारी हेमंत नगराळे यांनी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला आहे.

सचिन वाझे यांना मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकं ठेवल्याप्रकरणी अटक झाली. या प्रकरणात पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर कोणीही थेट आरोप केला नव्हता. मग कोणत्या कारणांनी परमबीर सिंह यांची बदली झाली. हे आपण जाणून घेऊया.

1. राज्य सरकारची प्रतिमा डागाळू नये म्हणून?

सचिन वाझे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या जवळचे अधिकारी मानले जायचे. वाझेंच्या अटकेमुळे पोलीस दलाची प्रतिमा खराब झाली. उद्धव ठाकरे सरकारवर विरोधकांनी निशाणा साधला होता.

राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "सचिन वाझे प्रकरणानंतर सरकारला फेस सेव्हिंग करणं गरजेचं होतं. पोलीस दलातील एका अधिकाऱ्याला स्फोटकं ठेवल्याप्रकरणी अटक झाली होती. त्यामुळे सरकारच्या प्रतिमेला तडा गेला होता."

"सरकारला डॅमेज कंट्रोल करणं गरजेचं होतं," असं सूर्यवंशी पुढे सांगतात.

मुंबई पोलिसातले सचिन वाझे यांना अटक झाल्यानंतर पोलिसांनीच षड्यंत्र रचल्यासारखं दिसून येत होतं. महाविकास आघाडी सरकरामध्ये गृह मंत्रालय राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे डॅमेज कंट्रोल करण्याची गरज होती, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

2. परमबीर सिंह यांच्याविरोधात तक्रारी?

चेकमेट पुस्तकाचे लेखक आणि राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात, "परमबीर सिंह यांच्याविरोधात अनेक तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या."

वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर्स सांगतात, "वाझे यांच्या पोलीस दलातील वाढत्या प्रभावामुळे पोलीस दलात नाराजी होती. वरिष्ठ अधिकारी नाराज होते. पण, पोलीस दलात याची उघडपणे चर्चा केली जात नव्हती."

परमबीर सिंह

सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "राजकीय दृष्ट्या अतिमहत्त्वाच्या प्रकरणांच्या चौकशीवर परमबीर यांनी लक्ष दिलं नाही. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल नाराजी होती."

"पोलीस अधिकाऱ्यांना आवरणं सरकारला गरजेचं बनलं होतं. त्यामुळे परमबीर यांची बदली झाली," असं सुधीर सूर्यवंशी सांगतात.

3. स्वत:च्या अधिकाऱ्यांवर वचक नाही? नैतिक जबाबदारी आयुक्तांची?

मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सचिन वाझे प्रकरणानंतर राज्य सरकारने मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची तात्काळ उचलबांगडी केली आहे.


सामग्री: परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना पैसे गोळा करण्याचं टार्गेट दिलं होतं असा खळबळजनक आरोप केला आहे. ज्यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चा गेले काही दिवस सातत्यानं होत आहेत, त्या देशमुखांसाठी हा मोठा धक्का मानला जातो आहे. पण हा केवळ त्यांच्यासाठी धक्का आहे की ठाकरे सरकारचं भवितव्यच यानं धोक्यात आलं आहे?

आधी केवळ वाझेंच्या बदलीनंतर संपेल, असं वाटणारं हे प्रकरण वाझेंची अटक, त्यानंतर परमबीर सिंग यांची बदली आणि आता अनिल देशमुखांवरचे गंभीर आरोप इथपर्यंत येऊन पोहोचलं आहे.

परमबीर आणि वाझे ही केवळ प्यादी आहेत, त्यांचे पॉलिटिकल बॉसेस शोधा, असा तगादा भाजपानं सातत्यानं लावला आहे. शोधाची ती साखळी या सरकारमध्ये केवळ देशमुखांपर्यंत येऊन थांबणार की त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम होणार याच्या चर्चा आता सुरु झाल्या आहेत. प्रश्न 'महाविकास आघाडी' सरकारच्या भवितव्याचा आहे.

'राष्ट्रवादी' अडचणीत, 'महाविकास आघाडी' गोत्यात

सचिन वाझेंचं या प्रकरणात नाव आल्यापासून शिवसेनेकडे विरोधी पक्षाची बोटं जात होती. वाझेंचा बचाव करण्यात सेना सभागृहातही पुढे होती आणि नंतर उद्धव ठाकरेंनी स्वत: 'वाझे म्हणजे लादेन नव्हेत' असं म्हणून त्यांची एका प्रकारे पाठराखण केली.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तर वाझेंना सेवेत परत घ्यावं म्हणून उद्धव यांनीच मी मुख्यमंत्री असतांना फोन केला होता असं सांगून सेनेवरचे आरोप अधिकच तीव्र केले. पण आता अनिल देशमुख यांच्यावरच एका IPS अधिकाऱ्यानं असे आरोप केल्यावर आरोपांची बोटं 'राष्ट्रवादी'कडे वळली आहेत. एवढचं नव्हे तर वाझे हे देशमुख यांना सातत्यानं भेटत होते असं परमबीर यांनी लिहून त्यांची जबाबदारीही देशमुखांवर ढकलली आहे.

देशमुखांवर झालेले असे आरोप 'राष्ट्रवादी'च्या पथ्यावर पडणारे नाहीत. गेल्या आठवड्यात मुंबईत शरद पवार यांनी 'राष्ट्रवादी'च्या महत्वाच्या मंत्र्याची याबाबतीत बैठक बोलावली होती.

त्याअगोदर त्यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत गृहमंत्रालयाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त झाली असं म्हटलं गेलं आणि त्यामुळे पवार स्वत:ही नाराज असल्याच्या बातम्या आल्या.

वास्तविक दुसऱ्या दिवशी दिल्लीतल्या पत्रकार परिषदेत पवार यांनी गृहमंत्र्यांच्या कामाचं कौतुक केलं आणि देशमुखांना अभय दिलं. पण पुढच्याच दिवशी देशमुख दिल्लीला गेले आणि तिथे त्यांची शरद...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सचिन वाझे प्रकरणापासून सुरु झालेली उद्धव ठाकरे सरकारसमोरची अडचणींची मालिका संपत नाहीये. आता मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बनंतर महाराष्ट्रात एक नवा राजकीय भूकंप  झाला आहे.


सामग्री: पल्लवी - हाईगो

पेशानं इंजीनियर असणारे हाईगो चीनच्या शिजुआन प्रांतातले आहेत. चिनी भाषेच्या इंटरप्रिटर - दुभाषी असणाऱ्या गुजरातच्या पल्लवीसोबत त्यांनी 2016 च्या डिसेंबरमध्ये लग्न केलं.

त्यांच्या अडीच वर्षांच्या लेकीचं नाव आहे - आंची.

हाईगो सांगतात, "वुहानमध्ये कोरोना व्हायरस थैमान घालत असताना अख्ख्या चीनमध्ये भीतीचं वातावरण होतं. प्रत्येक जण कसल्यातरी भीतीच्या छायेत जगत होता."

"पल्लवी आणि तिच्या वडिलांना माझ्या आरोग्यआणि सुरक्षिततेविषयी काळजी वाटत होती. भारतात येऊन मी माझ्या कुटुंबासोबत रहावं, असं त्यांना वाटत होतं."

"त्यावेळी भारतात कोरोनाच्या संक्रमणाची एकही केस आढळेलेली नव्हती. माझ्याकडे भारतीय व्हिसा होताच. मला वाटलं मी कुटुंबासोबत असणं चांगलं. म्हणून मग जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात मी अहमदाबादला आलो."

एकीकडे कोरोना, दुसरीकडे सीमावाद

भारतात आल्यानंतर हाईगोसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान होतं अहमदाबादेत चिनी जेवण शोधण्याचं.

ते सांगतात, "मला वाटलं मी लवकरच शाकाहारी होईन. इथे पारंपरिक नॉन - व्हेजिटेरियन चिनी जेवण मिळत नव्हतं. कोरोनाच्या साथीचं भय जसजसं वाढत गेलं तसतसे मांसाहारी जेवणाचे पर्याय कमी होत गेले. मी बहुतेकदा अंडी खायचो."

हाईगोंना गुजराती जेवणाची सवय नव्हती. चपाती आवडत असली तरी आपल्यासाठी ते रोजचं जेवण असू शकत नसल्याचं ते सांगतात.

पल्लवी सांगतात, "यापूर्वी जेव्हा हाईगो अहमदाबादला यायचे तेव्हा अनेकदा स्वतःचं जेवण स्वतःच तयार करायचे. मी शाकाहारी आहे आणि जेव्हा मी चीनला जाते तेव्हा बहुतेकदा मी फळं आणि भाज्यांवरच अवलंबून असते."

कोरोनाच्या या साथीच्या काळातच गेल्या काही दिवसांत भारत आणि चीनमधला सीमावाद वाढला आणि या जोडप्यासमोरच्या अडचणींतही वाढ झाली.

हाईगो म्हणतात, "यावेळी इथे आल्यानंतर मी माझ्या पत्नी आणि लेकीच्या पर्मनंट व्हिसासाठीचे सगळे सोपस्कार पूर्ण करायचा माझा विचार होता. मला माझ्या कुटुंबाला कायमचं चीनला घेऊन जायचं होतं."

पल्लवी सांगतात, "भारत - चीन दरम्यान सुरू असलेल्या सीमावादामुळे माझ्या चीनच्या व्हिसाचं काम थांबलंय. मी डिपेंन्डंट व्हिसासाठीही अर्ज केला आहे. मला आणि माझ्या लेकीला कधी चीनला जाता येईल, माहित नाही."

हाईगो विषयी पल्लवी सांगतात, "ते अनेकदा रोजच्या बारीकसारीक गोष्टी आणायला घराबाहेर पडत. त्यांना फक्त चिनी भाषा येते. इंग्रजी किंवा दुसरी कोणती भाषा येत नाही. पण असं असूनही ते...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"चीनमध्ये कोरोनाची साथ पसरायला लागल्यावर मी माझी पत्नी आणि लेकीकडे अहमदाबादला आलो. आता आम्ही इथे अडकलो आहोत आणि चीनला कधी परतता येईल हे मला माहीत नाही. मी माझ्या देशात परण्याची वाट पहातोय..." अहमदाबादमधल्या पल्लवीने तिचा नवरा - हाईगोचं म्हणणं भाषांतरित करून सांगितलं. हाईगो चिनी नागरिक आहे.


सामग्री: पश्चिम ऑस्ट्रेलियात आतापर्यंत 75 व्हेल माशांचा मृत्यू झाला आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या पश्चिमेकडच्या पर्थ शहरापासून साधारण 300 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या हॅमेलिनच्या समुद्रकिनाऱ्यावर एका मच्छिमाराला व्हेल माशांची ही फौज आढळली.

त्यापैकी अर्ध्याहून जास्त व्हेल माशांनी जीव गमावला असल्याचं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया प्रशासनानं स्पष्ट केलं.

किनाऱ्यावर येऊन अडकलेल्या माशांची सुटका करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याची माहिती संवर्धन अधिकाऱ्यांनी दिली.

'आम्ही या व्हेल माशांना खोल पाण्यात नेऊन सोडू तेव्हा या माशांमध्ये शिल्लक राहिलेली ताकद, वाऱ्यांचा वेग आणि ढगाळ वातावरण यावर त्यांचं भवितव्य अवलंबून असेल', असं कॉन्झर्व्हेशन आणि अट्रॅक्शनमधल्या जैवविविधता विभागाच्या प्रमुख जेरेमी चिक यांनी सांगितलं.

हे प्राणी म्हणजे समूहाने वावरणारे 'शॉर्ट फिन्ड पायलट व्हेल' असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.

व्हेल किनाऱ्यावर का येत आहेत याचा उलगडा अद्याप झालेला नाही.

या व्हेल माशांना वाचवण्यासाठी डझनभर कार्यकर्ते किनाऱ्यावर एकत्र आल्याचं वृत्त 'द ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन' दिलं आहे.

दरम्यान, किनाऱ्यावर शार्क मासे येण्याचा इशारा प्रशासनानं दिला आहे. शार्क मासे येण्याच्या भीतीमुळे नागरिकांनी किनाऱ्यापासून दूर राहावं, असं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे.

व्हेल मासे किनाऱ्यावर मृत झाल्याने त्यांची शिकार करण्याकरता खोल समुद्रातून शार्क मासे किनाऱ्यापाशी येण्याची शक्यता आहे, असं पश्चिम ऑस्ट्रेलियाच्या मच्छिमार विभागानं स्पष्ट केलं आहे.

किनाऱ्यावर दाखल झालेल्या व्हेल माशांचा आकार साधारण 5 मीटर असून उष्णकटिबंधीय प्रदेशात ते आढळतात.

दरम्यान, व्हेल मासे इतक्या मोठ्या संख्येनं किनाऱ्यावर येऊन धडकण्यामागचं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही, असं शास्त्रज्ञांनी सांगितलं.

ऑस्ट्रेलियाच्या पश्चिम किनाऱ्यावर व्हेल मासे येऊन अडकले आहेत.

व्हेल मासे जखमी असताना, आजारी असताना किंवा वाटचाल करताना दिशेचा अंदाज चुकल्याने ते किनाऱ्यावर येऊन अडकू शकतात. उथळ किनारपट्टीच्या प्रदेशात ही शक्यता जास्त असते.

किनाऱ्यावर अडकलेले अन्य प्राणी सुटकेसाठी काही विशिष्ट संकेत देतात. त्यांची सुटका करण्यासाठी म्हणून आलेले व्हेल मासे त्याप्राण्यांप्रमाणेच अडकू शकतात.

1996 मध्येही अशाप्रकारेच 320 व्हेल मासे पश्चिम किनाऱ्यावर येऊन अडकले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ऑस्ट्रेलियाच्या पश्चिम किनाऱ्यावर दीडशेहून अधिक मासे येऊन अडकले आहेत. त्यांच्या सुटकेसाठी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.