सामग्री: संदीप सिंह धालीवाल

42 वर्षांचे संदीप टेक्सासमधले पहिले भारतीय वंशाचे शीख पोलीस अधिकारी होते.

ड्युटीवर असताना पगडी घालणे आणि दाढी-मिशा ठेवण्याची कायदेशीर लढाई ते जिंकले, त्यावेळी ते पहिल्यांदा चर्चेत आले होते. गेल्या 10 वर्षांपासून ते पोलीस सेवेत होते.

धार्मिक स्वातंत्र्याची लढाई लढणारी व्यक्ती म्हणून पोलीस वर्तुळात त्यांची ओळख होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार ते ड्युटीवर असताना त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. टेक्सासमधल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार संदीप सिंह धालीवाल यांना 'लक्ष्य करून' त्यांच्यावर 'क्रूर आणि निर्घृण' पद्धतीने हल्ला करण्यात आला.

ते दुपारी शहरात ट्रॅफिक नियंत्रित करत असताना त्यांच्यावर हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडल्या.

हॅरिस काउंटीचे शेरिफ एडी गोंजालेज यांनी सांगिल्याप्रमाणे, "संदीप यांनी एका गाडीला थांबवलं. गाडीत एक स्त्री आणि एक पुरूष बसले होते. गाडी थांबवल्यावर त्यातली एक व्यक्ती खाली उतरली आणि तिने संदीपवर दोन-तीन गोळ्या झाडल्या."

संदीप यांना हेलिकॉप्टरने हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं आणि तिथे त्यांचा मृत्यू झाला.

गोंजालेज यांनी ट्वीट करून संदीप यांच्या मृत्यूची बातमी दिली. ते लिहितात, "हे सांगताना मला अतिशय दुःख होतं आहे की आम्ही आमच्या एका प्रियजनाला गमावून बसलो आहोत. आमच्याकडे दुःख व्यक्त करण्यासाठी शब्द नाहीत. आम्ही एक उत्तम वडील, पती, मुलगा, भाऊ आणि मित्राला गमावलं आहे. आम्ही टेक्सासच्या 'शांतता अधिकाऱ्या'ला गमावलं आहे."

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हल्लेखोर जवळच्याच शॉपिंग सेंटरच्या दिशेने पळाला.

पोलिसांनी आरोपीची गाडी जप्त करून तपास सुरू केला आहे.

शेरिफ यांच्या कार्यालयातून करण्यात आलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की या प्रकरणात रॉबर्ट सोलीस (47 वर्ष) नावाच्या एका व्यक्तीवर 'कॅपिटल मर्डर' (हत्ये)चा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गोंजालेज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी एक हत्यारही जप्त केलं आहे. याच हत्याराने संदीप यांची हत्या करण्यात आली असावी, असा पोलिसांचा अंदाज आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेतल्या टेक्सासमध्ये भारतीय वंशाचे शीख पोलीस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे.


सामग्री: संभाजीराजे छत्रपती

मुंबईमध्ये पत्रकार परिषदेत संभाजीराजे यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारला काही पर्याय देत 6 जूनपर्यंतचा अल्टीमेटम दिला आहे. त्यानंतर रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यावरून संभाजीराजे यांची भूमिका ठाकरे सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार की फायदेशीर ठरेल हे पाहावं लागेल.

याचं कारण म्हणजे एकीकडे शिवसंग्राम संघटनेचे विनायक मेटे यांनी 5  जून रोजी 'बोलका मोर्चा' काढणार असल्याचं सांगितलं आहे. तर भाजपनं आज कोल्हापूर इथं 'धरणे आंदोलन' करत मराठा आरक्षण प्रश्नावर रस्त्यावरच्या लढाईला समर्थन दिलं आहे. सोबतच मराठा आरक्षणासाठी कुणीही आंदोलन केलं तरी भाजप त्यांना समर्थन देईल असं म्हटलं आहे.

पण खासदार संभाजीराजे यांनी अजूनही संयमाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राजेंची भाजपविरोधी भूमिका ठाकरे सरकारच्या पथ्यावर पडणार का असा प्रश्न उपस्थित होतो.

संभाजीराजे यांनी म्हटल्याप्रमाणं जर 6 जूननंतर ते रस्त्यावर उतरले तर ठाकरे सरकारसाठी ही डोकेदुखी ठरेल, असं लोकमतच्या कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक वसंत भोसले यांना वाटतं.

ते सांगतात की, "इतक्या कमी वेळात या सर्व पर्यायांवर उत्तर मिळणं कठीण आहे. अवघ्या एका आठवड्यात इतक्या गंभीर प्रश्नावर, ज्याचा संबंध घटनादुरूस्ती पर्यंत जाऊ शकतो किंवा या प्रश्नामुळे घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो, असे प्रश्न एका आठवड्याच्या कालावधीत कसे सोडवता येतील. दुसरीकडे कोविडचा संसर्ग असताना सरकारने प्राध्यान्य कशाला द्यायला हवं असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

"आजवर मराठा आरक्षण प्रश्न सोडवण्यासाठी जी पावलं उचलली गेली त्यावरून तो कायद्याच्या पातळीवर टिकला नाही. त्यामुळं संभाजीराजे यांनी अल्टिमेटम देण्याचा फायदा काय? मुळात संभाजीराजे यांनी दिलेल्या पर्यायांवर राज्य सरकार पावलं उचलत आहे. त्या गोष्टींना कोणत्याही पक्षाचा विरोध नाही. पण तरीही मराठा आरक्षण प्रश्न मार्गी लागत नाही कारण त्यामागे वैधानिक कारणं आहेत. "

तर राजकीय पुढाऱ्यांनी आक्रमक होणं हे पुढाऱ्यांसाठी आणि सरकारसाठीही घातकच आहे, असं राजकीय विश्लेषक प्रकाश पवार यांना वाटतं.

त्यांच्या मते, "मराठा आरक्षण प्रश्नावर संभाजी राजेंनी पुढाकार घेऊन आक्रमक होणं हे एका अर्थी उद्धव ठाकरे सरकारसाठी फायदेशीर ठरु शकतं. त्याचं कारण म्हणजे मराठा आरक्षण विषयाचा इतिहास पाहता हा प्रश्न सुटण्यासाठी काही कालावधी लागण्याची दाट शक्यता आहे.

"पृथ्वीराज चव्हाण,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्याचा दौरा करुन खासदार संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी अखेर आपली भूमिका मांडली.


सामग्री: संभाजीराजे छत्रपती

राज्य सरकारला मराठा आरक्षण राखण्यात यश आले नाहीतर केंद्र सरकारला राज्यघटनेत बदल करणं शक्य आहे का याबाबत अभ्यास सुरू असल्याचं खासदार संभाजीराजे यांनी म्हटलंय.

पंढरपूर येथे अतिवृष्टी आणि पुराच्या परिस्थितीनंतर पाहणी करत असताना खासदार संभाजीराजे यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरणात केंद्र सरकारने दखल घ्यावी, अशी मागणी याआधीच ठाकरे सरकारकडून करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही विनंती करणार असल्याचंही सांगितलं होतं, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दोन्ही छत्रपतींनी मराठा आरक्षणासाठी केंद्राची मदत घ्यावी असा सल्ला दिला होता.

संभाजीराजे नेमकं काय म्हणाले?

राज्यात काही दिवसांपूर्वीच ठिकठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात आले. संभाजीराजेही या आंदोलनांमध्ये सहभागी होते. नुकतीच त्यांनी नवी मुंबई येथे मराठा समाजाची बैठकही घेतली.

पंढरपूरच्या दौऱ्यावर असताना पत्रकारांनी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, "आपण SEBC हा कायदा तयार केला आहे. मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे असा अहवाल दिल्याने हे सिद्ध झाले आहे. असा कायदा विधीमंडळात पारित झाला आहे. हायकोर्टाने या कायद्याला मान्यताही दिली आहे. त्यामुळे प्रथमदर्शनी हा विषय राज्य सरकारचा आहे."

"तरीही हा प्रश्न सुटला नाही तर केंद्र सरकारची काही मूव्हमेंट असेल. उदाहरणार्थ- घटना बदल करायचा असल्यास जो केवळ महाराष्ट्रासाठी लागू होणार नाही तर देशभर लागू होईल यासाठीही माझा अभ्यास सुरू आहे. हा पुढील टप्पा आहे," असंही ते म्हणाले.

27 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी होणार आहे.

राज्यघटनेत बदल करण्याचा पर्याय कितपत शक्य?

तामिळनाडूप्रमाणे राज्य सरकारला मराठा आरक्षण टिकवायचे असल्यास केंद्र सरकारला राज्यघटनेत बदल करावे लागतील, अशी मते यापूर्वीही तज्ञ्जांनी व्यक्त केली आहेत.

मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारला मराठा आरक्षण कायद्याचा समावेश घटनेच्या नवव्या सूचीमध्ये करावा लागेल.

पण ही नववी सूची काय असते?

भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या सूचीत एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते.

नवव्या सूचीमध्ये एखादा कायदा समाविष्ट केल्यास त्यानुसार...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी ठाकरे सरकारकडून कायदेशीर पावलं उचलली जात असताना आता खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे.


सामग्री: संभाजीराजे यांचा भाजपने किती सन्मान केला याबाबत ते का सांगत नाहीत, असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी संभाजीराजेंना विचारला आहे.

"छत्रपतींना पार्टी कार्यालयात यावं लागू नये म्हणून त्यांना राष्ट्रपती कोट्यातून खासदार केलं. संभाजीराजे यांना भाजपने किती सन्मान दिला हे ते सांगत नाहीत," असं चंद्रकांत पाटील म्हणालेत. तसंच मोदी संभाजीराजेंना याआधी खूपवेळा भेटल्याचा दावासुद्धा चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने आणि कोरोनाची स्थिती गंभीर असल्यानेच पंतप्रधानांनी भेट नाकारल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

"मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी पंतप्रधानांकडे चार वेळा वेळ मागितली, ती मिळाली नाही," असं सांगत नाशिक इथं पत्रकार परिषदेत संभाजीराजे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती.

मराठा आरक्षणाबाबत आग्रही असलेल्या खासदार संभाजीराजेंनी वारंवार पत्र व्यवहार करूनही त्यांना मोदींना भेटता आलेलं नाही. याबाबत संभाजीराजे यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आता या मुद्यावर राजकारण सुरू झाल्याचं दिसतंय. 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीतही नरेंद्र मोदी भेटीसाठी वेळ देत नसल्याचं संभाजीराजे यांनी सांगितलं होतं.

संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेत राज्यभर दौरे केल्यानंतर गुरुवारी (27 मे) मुंबईत काही नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यात शरद पवार आणि राज ठाकरे यांचा समावेश आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांचीसुद्धा संभाजीराजे भेट घेणार आहेत.

त्यांच्या या भेटीवर शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी टीका केली आहे. शरद पवारांनी फक्त 10 मिनिटांच्या भेटीत संभाजीराजेंना गृहीत धरलं का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, "श्रीमंत मराठा समाजाला माझ्यासकट एक टक्काही आरक्षण नको, पण 30 टक्के गरीब मराठा समाजाला मदत करा," ही आमची भूमिका आहे असं खासदार संभाजीराजे यांनी आधी म्हटलंय. तसंच यासंदर्भात 28 मे रोजी म्हणजेच शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन ते  सविस्तर भूमिका मांडणार आहे.

' रस्त्यावर उतरण्याची वेळ'

मराठा आरक्षण प्रश्न सोडवण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे, असं सांगत चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपचा या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचंही सांगितलंय.

"मराठा समाजाने आज रस्त्यावर उतरुन संघर्ष नाही केला, तर वेळ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एकीकडे संभाजीराजेंनी मराठा आरक्षणासाठी राज्याचा दौरा संपवून नेत्यांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत, तर दुसरीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मात्र संभाजीराजेंवर टीकेची झोड उठवली आहे.


सामग्री: संमेलनाला उपस्थित राजकीय नेते

संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी व्यासपीठावर राजकीय व्यक्तींना स्थान देण्यात आलं नव्हतं. त्यामुळे राज्याचे संस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख, ज्येष्ठ नेते मधुरराव चौधरी, काँग्रसचे ज्येष्ठ नेते उल्हासदादा पवार यांसारखी राजकीय मंडळी व्यासपीठसमोरील पहिल्या रांगेत बसली होती.

यावरून नव्या वादाला तोंड फुटलं.

"राजकीय व्यक्तींनी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर नसावं, हा काही नवा पायंडा नाहीय, हे याआधाही बऱ्याचदा झालंय. अनेक राजकीय नेत्यांनी स्वत:हून व्यासपीठवर जाण्याऐवजी समोर बसणं पसंत केलंय," असं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते उल्हासदादा पवार सांगतात. मात्र, त्याचवेळी ते म्हणतात, "राजकीय नेते खाली बसवता, मग प्रशासनातील अधिकारी व्यासपीठावर का बसवले?"

उल्हासदादा पवार यांच्या टीकेचा रोख उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे, पोलीस अधीक्षक राजतिलक रोशन आणि सीईओ डॉ. संजय कोलते यांच्याकडे होता. कारण राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख व्यासपीठासमोर खाली पहिल्या रांगेत बसले असताना हे तिन्ही अधिकारी संमेलनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात पूर्णवेळ व्यासपीठावर पहिल्या रांगेत होते.

उल्हासदादा पवारांचा नेमका आक्षेप काय आहे?

राजकीय व्यक्ती संमेलनाचा उद्घाटक असेल तर त्यांनी व्यासपीठवर जाणं ठीक आहे. अन्यथा, खालीच बसावं, असं उल्हासदादा पवार म्हणतात.

मात्र, ते पुढे म्हणतात, "जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा परिषदेचे सीईओ व्यासपीठावर कसे? आणि तेही संमेलनाध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटोंच्या शेजारी बसले? त्यांचं साहित्यात योगदान काय? कोणताही जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रमुख आणि जिल्हा परिषदेचा सीईओ व्यासपीठावर कुठल्याच संमेलनात नव्हता. ते सरकारचे पगार घेतात. किंबहुना, मंत्री व्यासपीठासमोर रांगेत बसले असताना, हे अधिकारी व्यासपीठावर बसतात, हे प्रोटोकॉलला धरून नाही."

संमेलनात व्यासपीठावर उपस्थित अधिकारी

राजकीय नेत्यांनी व्यासपीठावर न बसता साहित्यरसिकांमध्ये बसणं, हा काही नवीन पायंडा नसल्याचं उल्हासदादा सांगतात. ते म्हणतात, "1996 साली आळंदीला 69वं साहित्य संमेलन झालं, त्यावेळी मी कार्याध्यक्ष होतो. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्यासह शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख हे दिग्गज राजकीय नेते व्यासपीठासमोर खाली पहिल्या रांगेत बसले होते. फक्त आळंदीचे नगराध्यक्ष व्यासपीठावर होते,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गेल्या आठवड्यात उस्मानाबादेत 93वं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडलं.


सामग्री: संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत अमेरिकेनं इस्राईलला दिलेली मान्यता रद्द करणारा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.

जेरुसलेमच्या सद्यस्थितीबाबत घेण्यात आलेला कोणताही निर्णय अमान्य असून, असे निर्णय घेतले गेले तर ते रद्द केले पाहिजेत, असं या प्रस्तावत स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावाच्या बाजूनं 128 देशांनी मतदान केलं आहे, तर 9 देशांनी या प्रस्तावाविरुद्ध मतदान केलं आहे. 35 देशांचे प्रतिनिधी या मतदानाला गैरहजर होते.

महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतानंही या प्रस्तवाच्या बाजूनं, म्हणजे अमेरिकेच्या विरोधात जाऊन मतदान केलं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान करणाऱ्या राष्ट्रांना आर्थिक मदत थांबवण्याची धमकीही दिली होती.

पाहा व्हीडिओ : जेरुसलेमबाबत जागतिक नेत्यांनी दिला ट्रंप यांना कडक शब्दात इशारा

मतदानच्या आधी पॅलेस्टाईनच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी अमेरिकेच्या अशा ब्लॅकमेल आणि घाबरवण्याच्या बळी न पडण्याची अन्य राष्ट्रांना विनंती केली होती.

इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी या नकार प्रस्तावाला विरोध केला होता. तसंच त्यांनी संयुक्त राष्ट्र खोट्या गोष्टींना सहकार्य करत असल्याची टिका केली होती.

अमेरिकेसोबत 9 छोटे देश

संयुक्त राष्ट्रांच्या या महासभेत सादर झालेल्या या प्रस्तावाविरुद्ध अमेरिका, इस्राईल, ग्वाटेमाला, होंडुरास, द मार्शल आयलंड, मायक्रोनेशिया, नॉरू, पलाऊ, टोगो या 9 देशांनी मतदान केलं.

या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ मतदान करणाऱ्यांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे इतर चार स्थायी सदस्य - चीन, फ्रान्स, रशिया आणि ब्रिटन यांचा समावेश आहे. तसंच अमेरिकेचे मित्र राष्ट्र आणि मुस्लीम देशांनीही या प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान केलं आहे.

या प्रस्तावाच्या विरोधात 9 छोट्या देशांनी मतदान केलं आहे.

या मतदानापासून वेगळं राहणाऱ्या 35 देशांमध्ये मेक्सिको आणि कॅनडाचा समावेश आहे.

जेरूसलेमबाबतचा नेमका वाद काय आहे?

पॅलेस्टाईनसोबत 1967मध्ये झालेल्या युद्धानंतर इस्राईलनं पूर्व जेरुसलेम बळकावलं होतं. त्यापूर्वी ते जॉर्डनच्या नियंत्रणात होतं.

आता इस्राईल अविभाजीत जेरुसलेमला आपली राजधानी मानतं, तर पॅलेस्टाईन आपल्या प्रस्तावित राष्ट्राची राजधानी म्हणून पूर्व जेरुसलेमला मानतं.

जेरुसलेमबाबतचा अंतिम निर्णय भविष्यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेनं जेरुसलेम शहराला नुकतंच इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली होती. मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत ही मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.


सामग्री: संयुक्त राष्ट्राच्या आकडेवारीनुसार, इडलिबमध्ये 10 लाख मुलं आहेत.

इडलिब प्रांतात 30 लाख सामान्य नागरिक आणि जवळपास 90 लाख बंडखोर आहेत. यातले 20 हजार कट्टरतावादी जिहादी आहेत, असं सांगितलं जातं.

मात्र युद्धाच्या सुरुवातीच्या दिवसात जेव्हा मी विद्रोहींच्या ताब्यात असलेल्या भागात गेलो, तेव्हा तिथे आंदोलक स्वातंत्र्याच्या घोषणा देत होते. त्यांचं म्हणणं होतं की त्यांना देशाची राखरांगोळी होताना बघायची नाही, तर तिथलं सरकार त्यांना नकोय. मात्र या गोष्टीला खूप काळ लोटून गेला आहे.

आता युद्धाचं स्वरूप खूप बदललं आहे. या संघर्षाला आता अनेक पदर आहेत. बंडखोरांनी नव्या आघाड्या तयार केल्या आणि नंतर त्या तोडून पुन्हा दुसऱ्या आघाड्या बनवल्या. सरकार वेगवेगळ्या प्रकारच्या बंडखोरांमध्ये फरक करत नाही.

राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या लेखी सर्वच कट्टरतावादी आहेत.

आंतरराष्ट्रीय समुदायांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी नागरिकांतर्फे होत आहे.

मात्र असे अनेक बंडखोर आहेत जे कट्टरतावादी नाही. त्यांना पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून कोणत्याही प्रकारची मदत मिळालेली नाही. ही बंडाळी आणि युद्ध अनेकदा जिहादी आणि नागरी सेना यांच्यात पेटलं.

2016मध्ये रशियाने युद्धात हस्तक्षेप केला होता. रशियाची साथ मिळाल्यावर असद सरकारने बंडखोरांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्याचा सपाटा लावला. यासाठी चर्चा, इशारे आणि मोठ्या प्रमाणावर सैन्याचा वापर करण्यात आला.

इडलिब प्रांत 2015 पासून कट्टरवाद्यांच्या ताब्यात होते.

2016च्या सुरुवातीला अलप्पोमधला विजय सरकारसाठी मोठं यश ठरला. यानंतर असद सरकारचा विजयरथ वेगाने पुढे सरकला. आता केवळ इदलिब हा एकमेव प्रांत बंडखोरांच्या ताब्यात आहे.

हयात तहरीर अल-शाम ही इदलिबमध्ये असलेली बंडखोरांची मुख्य संघटना आहे. या संघटनेत केवळ सीरियाचे नाही तर परदेशी बंडखोरही आहेत.

अल-नुसरा फ्रंटचं हे नवं रूप... अल-कायद्याशी संबंधित या संघटनेला संयुक्त राष्ट्र, पश्चिम आशिया आणि पश्चिमेकडील अनेक राष्ट्रांनी जहालमतवादी संघटना म्हटलं आहे.

हयात तहरीर अल-शाम बंडखोरांची मुख्य संघटना आहे.

आम्ही दोन्हीकडच्या फ्रंट लाईन बघितल्या आहेत. दोन्हीकडे त्यांच्या हातात बंदुका आल्या आहेत, जे युद्ध सुरू झालं त्यावेळी लहान होते. या युद्धाने सीरियातील मुलांचं भविष्यच बदलून टाकलं आहे.

या युद्धात मोठ्या प्रमाणावर जिवीत आणि वित्त हानी झाली आहे. कित्येक लोकांचा जीव गेला. जवळपास पाच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सीरियातलं युद्ध सध्या ज्या भागात सुरू आहे तो भाग म्हणजे इडलिब. इथे एकतर या युद्धाला पूर्णविराम लागू शकतो किंवा इथूनच याला नवं वळण लागून सीरियाच्या लोकांना नव्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.


सामग्री: संशोधनात असं सिद्ध झालं आहे की हे अवशेष नवजात मुलाचे आहेत. याच्या जनुकांमध्ये बरीच असमानता दिसली. या अवशेषांचा आकार भ्रूणाइतका असूनही सुरुवातीच्या काळात याचं वय 6 ते 8 वर्षं असावं असं मानलं जात होतं.

असमान्य लक्षणांमुळे याचं मूळ समजू शकत नव्हतं.

या सापळ्यात अनेक अनुवांशिक बदल झालेले असल्याने याचं वयही समजू शकलं नव्हतं, असा निष्कर्ष डीएनए टेस्टमधून काढण्यात आला आहे.

जिनोम रिसर्च या जर्नलमध्ये हे संशोधन प्रसिद्ध झालं आहे.

लहान आकार, हाडांची कमी संख्या आणि शंकूच्या आकाराचं डोकं आदी असमानता या अवशेषांमध्ये होती.

चिलीमधील अटाकामा या वाळवंटात एका निर्मनुष्य गावात एका पिशवीमध्ये हे अवशेष सापडले होते. तिथून हे अवशेष स्पेनमध्ये नेण्यात आले. या अवशेषाला अटा असं नाव देण्यात आलं होतं.

काही लोकांनी हे अवशेष परग्रहवासियाचे असावेत असं मत व्यक्त केलं होतं.

पण नव्या संशोधनामुळं हे अवशेष माणसाचेच असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. यावर 'सिरिस' नावाची डॉक्युमेंट्री ही बनवण्यात आली होती. यातही परग्रहवासियांच्या रहिवाशाचा पुरावा असावा असं सुचवण्यात आलं होतं.

पण नव्या संशोधनानं हे सर्व अंदाज खोडून काढलं आहे. संशोधकांनी या अवशेषांचा जनुकांची ब्लूप्रिंट बनवली आहे.

संशोधकांनी सुरुवातीलाच हे अवशेष मानवाचे असल्याचं मत व्यक्त केलं होतं. पण आता संशोधकांना याचे पुरावे ही मिळाले आहेत.

हे अवेशष एक नवजात मुलीचे असून तिच्या जनुकांत मोठे बदल झाले होते. शिवाय याची उंची कमी होतीच आणि माकड हाड वाकलेलं होतं.

स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटी ऑफ मेडिसिनमधील सुक्ष्म जीव विज्ञान आणि इम्युनोलॉजीचे प्राध्यापक गॅरी नोलन म्हणाले, "याची हाडं पाहून थोडं विचित्र वाटतं होतं आणि काही समजूनही येत नव्हतं."

सर्वसाधारणपणे माणसांच्या छातीच्या पिंजऱ्याला 12 हाडं असतात. पण या अवशेषांत ही हाडं फक्त 10 आहेत. नोलन म्हणतात, "हा सांगाडा 40 वर्षं जुना असून ही मुलगी जन्म होताच मृत झाली असावी."

गॅरी नोलन 2012पासून या अवशेषावर काम करतात.

या संशोधनाचे सहलेखक युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया-सॅन फ्रॅन्सिस्कोमधील अतुल बटे म्हणतात, "असामान्य सिंड्रोम असलेल्या रुग्णाच्या जनुकांचा अभ्यास करताना लक्षात ठेवलं पाहिजे की त्यांच्यात अधिक जनुकं असण्याची शक्यता असते."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दक्षिण अमेरिकेतील चिलीमध्ये मिळालेला 6 इंचाचा सापळा परग्रहवासियाचा नसून हा मानवी असल्याचा निष्कर्ष संशोधकांनी काढला आहे. या ममीचा आकार आणि त्याच्या डोक्याचा विचित्र आकार यामुळे ही ममी परग्रहवासियाची (एलियन) असावी असा संशय होता. त्यामुळे या सापळ्याबद्दल बरीच उत्सुकता होती.


सामग्री: सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली

रेकॉर्ड्स म्हटलं की डोळ्यांसमोर अगदी आपोआप उभा राहतो तो सचिन तेंडुलकर. टेस्ट असो वा वन डे, जवळपास सगळे मोठे रेकॉर्ड सचिनच्या नावावर आहेत.

पण आता विराट कोहली नावाचं एक तरुण वादळ या रेकॉर्ड्सना चॅलेंज करत आहे. विराटचा करिअर ग्राफ बघता तो सचिनचे रेकॉर्ड मोडेल, असं जाणकार सांगतात. त्यामुळे साहजिकच आता या दोघांची तुलनाही होऊ लागली आहे.

2014 नंतर आपल्या याच दमदार कामगिरीच्या जोरावर विराट कोहलीनं वन-डे आणि टी-20 रँकिंगमध्ये अधिराज्यही गाजवलं आहे.

यावर बीबीसी मराठीने सोशल मीडियावर वाचकांना आपलं मत विचारलं होतं.

त्यावरून सोशल मीडियावर रंगलेल्या चर्चेचा हा आढावा.

एक वाचक पारस प्रभात म्हणतात, "भारतीय क्रिकेट आणि विराट या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. विराट ज्या आक्रमकपणे फलंदाजी करतो, ती पाहता तो सचिनपेक्षाही एक पाऊल पुढे राहील."

प्रसन्न श्रीप्रकाश कुलकर्णी यांनी या दोन्ही खेळाडूंची तुलना करू नये, असं म्हटलं आहे. ते म्हणतात,"सचिनच्या काळातल्या क्रिकेटमध्ये आणि आताच्या क्रिकेटमध्ये कमालीचं अंतर आहे. प्रत्येक खेळाडू वेगळा असतो. विराट आणि सचिनमधला मूलभूत फरक म्हणजे त्यांची शैली भिन्न आहे.  त्यामुळे त्यांची तुलना करू नये."

तर भाग्यश्री जगताप यांचं मत प्रसन्न कुलकर्णी यांच्यापेक्षा वेगळं आहे.

"जर सचिन क्रिकेटचा देव असेल तर विराट इंद्र देव म्हणजेच देवांचा देव आहे," असं भाग्यश्री म्हणतात. तसंच, विराट सचिनला नक्कीच मागे टाकेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

मोहित कुलकर्णी यांच्या मते "दोघे तोडीस तोड आहेत. पण "बाप बाप होता है"."

"सचिन क्रिकेटचा देव आहे. त्याची कोणाशीच तुलना होऊ शकत नाही. त्याचे सर्व रेकॉर्ड्स कोणीही तोडले तरीही...," अशी प्रतिक्रिया देताना नंदन कांबळी यांनी आपलं मत मुद्देसूद मांडलं आहे.

"कोहली तसा अग्रेसिव्ह आहे. सचिनचे रेकॉर्ड तो नक्कीच मोडेल. पण कसोटीमध्ये अजून सुधारणेला वाव आहे. निदान इंग्लंडमध्ये तरी जेम्स अँडरसनसमोर कोहलीची परीक्षा अजून बाकी आहे," अशी माहितीपूर्ण प्रतिक्रिया सचिन कडू यांनी दिली आहे.

"सचिन तेंडुलकर क्रिकेटचा देव मानला जातो. तो एक अद्भुत चमत्कार आहे. चमत्कार हा नेहमी होत नसतो," असं लक्ष्मीकांत मुळे यांनी म्हटलं आहे.

शैलेश झगडे म्हणतात, "देवाची जागा कुणीच घेऊ शकत नाही..."

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सलग 24 वर्षं क्रिकेटचं मैदान गाजवणारा मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंडुलकर चार वर्षांपूर्वी 16 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाला होता. 2013 मध्ये मुंबईतल्या वानखेडे स्टेडियमवर झालेली वेस्ट इंडिजविरुद्धची कसोटी क्रिकेटचा देव असलेल्या सचिनच्या कारकीर्दीतली दोनशेवी आणि शेवटची कसोटी ठरली.


सामग्री: सचिन तेंडुलकर तिरंग्यासह व्हिक्टरी लॅपमध्ये

2000-2020 या दोन दशकांच्या कालावधीत क्रीडा विश्वातील सर्वोत्कृष्ट क्षण म्हणून सचिनला गौरवण्यात आलं. वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर संपूर्ण संघाने सचिनला आपल्या खांद्यावर उचलून घेत मैदानाला फेरी मारत प्रेक्षकांना अभिवादन केलं. 'कॅरिड ऑन द शोल्डर्स ऑफ ए नेशन' असं त्याला शीर्षक देण्यात आलं.

सचिन वर्ल्ड कप जेतेपदासह आनंद साजरा करताना

गेल्या दोन दशकातला क्रीडा विश्वातील सर्वोत्कृष्ट क्षण यासाठी चाहत्यांना आवाहन करण्यात आलं होतं. सचिनच्या संघसहकाऱ्यांसह व्हिक्टरी लॅपला चाहत्यांनी सर्वाधिक मतदान केलं.

माजी टेनिसपटू बोरिस बेकर यांनी सचिनला पुरस्कार मिळत असल्याची घोषणा केली. ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू स्टीव्ह वॉ यांच्या हस्ते सचिनला सन्मानित करण्यात आलं.

सचिनला संघसहकाऱ्यांनी उचलून घेतलं होतं.

"वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या भावनेचं शब्दात वर्णन करता येणार नाही. असं किती वेळा घडतं जेव्हा संपूर्ण देशाचं एका गोष्टीवर एकमत होतं. वर्ल्ड कप विजयाचा आनंद प्रत्येक भारतीयाने साजरा केला. त्यांना तो क्षण आपलासा वाटला. खेळांची जादू किती प्रभावी आणि सर्वव्यापी आहे याची जाणीव यानिमित्ताने झाली. खेळ आपल्या आयुष्यात किती सकारात्मक बदल घडवू शकतात याचा प्रत्यय त्या विजयाने दिला. तो क्षण माझ्या मनात कोरला गेला आहे," अशा शब्दात सचिनने आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

"1983 मध्ये कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने पहिल्यांदा वर्ल्ड कप जेतेपदावर नाव कोरलं. तेव्हा मी 10 वर्षांचा होता. वर्ल्ड कप विजयाचं महत्त्व तेव्हा उमगलं नाही. परंतु तेव्हाही प्रत्येक भारतीय एकत्र येऊन आनंद साजरा करत होता. मीही त्यात सामील झालो. हे काहीतरी विलक्षण आहे हे समजत होतं. हा क्षण आपणही अनुभवायला हवा असं वाटलं. तेव्हापासूनच माझ्या प्रवासाला सुरुवात झाली."

सचिन 2011 वर्ल्ड कप जेतेपदासह

"2011 वर्ल्ड कप विजय हा माझ्या आयुष्यातला संस्मरणीय क्षण आहे. वर्ल्ड कप जेतेपदाचा करंडक उंचावण्याचं स्वप्न मी 22 वर्ष जगलो. परंतु मी कधीही आशा सोडली नाही. समस्त देशवासियांचा प्रतिनिधी म्हणून मी वर्ल्ड कप करंडक उंचावला," अशा शब्दात सचिनने या क्षणाचं वर्णन केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मास्टर ब्लास्टर फलंदाज आणि महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरने 2011 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर संघसहकाऱ्यांच्या साथीने वानखेडे मैदानावर प्रेक्षकांना केलेल्या अभिवादनाला लॉरियस पुरस्कार मिळाला आहे.


सामग्री: सत्तेत महिलांचा वाटा मोठा असल्याने या देशाचं अनेकदा कौतुक होतं, पण तिथेही काही अडचणी आहेत. भेटूया फिनलँडच्या या मंत्र्यांना.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

फिनलँडमध्ये 5 पक्षांच्या आघाडीचं सरकार आहे. या पाचही पक्षांच्या नेत्या महिला आहेत.


सामग्री: सध्या Mi CC9 Pro Premium फोन केवळ चिनी बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध असेल, त्याची किंमत 2,799 युआन (28,277 रुपये, 400 डॉलर्स) इतकी आहे.

या फोनमधला हाय रेझोल्युशनचा सेन्सर सॅमसंगने तयार केलाय, पण तो  त्यांनी अद्याप स्वतःच्या उत्पादनांमध्येही वापरलेला नाही.

या खास कॅमेऱ्यामुळे लोकांना "अगदी बारीक डिटेलसह अत्यंत सुस्पष्ट फोटो" काढता येतील, असं शाओमीने म्हटलंय.

मात्र सुरुवातीला या फोनच्या झालेल्या एका चाचणीत असं लक्षात आलं की यापेक्षा कमी रेझोल्युशन असलेल्या कॅमेऱ्यांपेक्षा या कॅमेऱ्याने काढलेल्या फोटोंमध्ये जास्त गडबड होतेय.

सध्या Mi CC9 Pro Premium फोन केवळ चिनी बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध असेल, त्याची किंमत 2,799 युआन (28,277 रुपये, 400 डॉलर्स) इतकी आहे.

हाच कॅमेरा शाओमी Mi Note 10 या येऊ घातलेल्या नवीन फोनमध्ये वापरणार असल्याचं शाओमीनं सांगितलं. हा फोन बुधवारी लाँच होतोय आणि Mi CC9 Pro Premium पेक्षा जास्त प्रमाणावर त्याची विक्रीही होणार आहे.

मार्केत रिसर्च करणाऱ्या 'कॅनलीस'नुसार शाओमी ही आज जगातील चौथी सर्वात जास्त विक्री करणारी स्मार्टफोन कंपनी आहे. एकूण जागतिक स्मार्टफोन बाजारपेठेत आजच्या घडीला 9.1 टक्के फोन्स शाओमीचे आहेत.

भारतासह आशियात मोठ्या प्रमाणावर विक्री केल्यानंतर ही चिनी कंपनी युरोपात झपाट्याने वाढते आहे. 2020 साली जपानमध्ये विस्तार करण्याची शाओमीची योजना आहे.

मिसळणारे पिक्सल्स

आतापर्यंत 100 पेक्षा जास्त मेगापिक्सेलचे सेन्सर साधारणपणे मध्यम आकाराच्या डिजिटल कॅमेरांमध्येच वापरले जात होते. असे कॅमेरे लाखो रुपयांना मिळतात. मात्र या लहानशा स्मार्टफोनमध्ये इतके सारे पिक्सल एकत्र ठासण्याचे दुष्परिणाम असू शकतात.

अनेकदा हे पिक्सेल्स एकमेकांत मिसळण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे अनेकदा जो अंतिम "हाय रेझोल्युशन" फोटो असतो, तो फारसा समाधानकारक नसतो.

असा हाय रेझोल्युशनचा कॅमेरा असला तर एक करू शकतो...

...की झूम करून एखाद्या फोटोमधला एक विशेष भागही स्पष्ट दिसू शकतो.

तसंच त्याच निर्धारित जागेच्या सेन्सरमध्ये अनेक पिक्सल्स एकत्र बसवण्यासाठी पिक्सलचा आकार कमी करावा लागतो. यामुळे प्रत्येक पिक्सलला पुरेसा प्रकाश मिळत नाही आणि त्यामुळे कमी उजेडातले (Low light) फोटो धड येत नाहीत.

या समस्यांचं निराकरण करतो सॅमसंगचा आयएसओसेल प्लस सेन्सर (Isocell Plus), ज्याचा आकार इतर सेन्सर्सपेक्षा मोठा असतो. त्यात आणखी एक भारी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

शाओमी या आघाडीच्या चिनी मोबाइल कंपनीनं तब्बल 108 मेगापिक्सल कॅमेरा असलेला नवीन स्मार्टफोन बाजारात आणलाय.


सामग्री: सध्या भवानी देवी टोकियो ऑलिंपिक स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी जोरदार तयारी करत आहे.

या स्पर्धेत आपली जागा निश्चित करण्यासाठी तिने कठोर मेहनत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

फेन्सिंग हा खेळ भारतात जास्त खेळला जात नाही. त्यामुळे भारतात या खेळात कारकीर्द घडवणं ही खरं तर आव्हानात्मक गोष्ट होती.

कोरोना संकटाच्या काळात तर सगळी सराव शिबिरं रद्द झाल्यामुळे या अडचणीत तर जास्तच भर पडली.

अशा स्थितीत आपला सराव वेगळ्या पद्धतीने करायचं असं भवानी देवीने ठरवलं. तिने सरावासाठी वापरलेल्या युक्तीचा व्हीडिओ देशभरात सर्वत्र व्हायरल झाला होता.

तिने विटा आणि कीट बॅगच्या मदतीने घरच्या गच्चीवरच एक डमी बनवलं. त्याच्या मदतीने तिने आपला सराव आणि व्यायाम सुरू ठेवला.

"जिम सुरू झाल्यानंतर मी माझा वेळ माझी सहकारी दिव्या काक्रान हिच्यासोबत मिळून सराव करायचे. जॉर्जियातील माझे प्रशिक्षक मला व्हीडिओ कॉलवर खेळाचं प्रशिक्षण देऊ लागले," असं भवानीदेवी सांगते.

अशा पद्धतीने कोरोना संकटाच्या काळातही शांत न बसता भवानी देवीने आपला सराव सुरूच ठेवला. तिने आपल्या खेळाप्रती प्रामाणिक राहत त्यामध्ये स्वतःला पूर्णपणे झोकून दिलं आहे.

सध्या तिची नजर फक्त आणि फक्त टोकियो ऑलिंपिकवरच आहे.

भवानीदेवी यांच्यासारख्या अनेक खेळाडू देशाचं नाव उज्ज्वल करण्यासाठी झटत आहेत. त्यांची कहाणी सर्वांसमोर आणण्यासाठी बीबीसीने इंडियन स्पोर्ट्सवूमन ऑफ द इयर हा उपक्रम राबवला आहे.

यावर्षी बीबीसीच्या इंडियन स्पोर्ट्सवूमन ऑफ द इयर पुरस्कारांचं दुसरं वर्ष आहे. याची घोषणा आज 8 फेब्रुवारी रोजी करण्यात येत आहे.

भारतात विविध खेळांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिला खेळाडू तसंच पॅरा-अॅथलीट्सना प्रकाशझोतात आणणं, त्यांचा गौरव करणं हा या पुरस्कारांचा प्रमुख उद्देश आहे.

भारतीय महिला खेळाडूंचा उदय

2016 मध्ये रिओ येथे झालेल्या ऑलिंपिक स्पर्धेत भारताला दोन पदकं मिळाली. ही दोन्ही पदकं भारताच्या महिला खेळाडूंनीच पटकावली होती. यंदाच्या वर्षी बऱ्याच महिला खेळाडू टोकियो ऑलिंपिक स्पर्धेसाठी पात्र ठरल्या आहेत.

कोरोना संकटामुळे एक वर्ष पुढे ढकलण्यात आलेली ही स्पर्धा भारतासाठी खास असणार आहे. बरोबर 20 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा भारतीय महिला खेळाडूने ऑलिंपिक पदक पटकावलं होतं.

2000 साली सिडनीमध्ये झालेल्या ऑलिंपिक स्पर्धेत वेटलिफ्टर कर्नम मल्लेश्वरी हिने हा इतिहास घडवला होता. कर्नम हिला त्या स्पर्धेत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

26 वर्षीय भवानी देवी हिने फेन्सिंग (तलवारबाजीचा एक प्रकार) खेळप्रकारात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावण्याची किमया केली. अशी कामगिरी करणारी ती पहिलीच भारतीय खेळाडू ठरली आहे.


सामग्री: सपना चौधरी

सपना चौधरी या हरियाणातल्या प्रसिद्ध डान्सर आणि गायिका आहेत. त्यांना युट्यूब सेंसेशन समजलं जातं. फेसबुकवर त्यांचे 30 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. हरियाणाची लोकगीतं गाण्यासाठी त्या प्रसिद्ध आहेत. या गाण्यांवरील डान्ससाठी त्यांना अनेक राजकीय तसंच सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये विशेष मान आणि मागणी आहे.

त्यामुळे त्या काँग्रेसमध्ये सामील होऊन मथुरा येथून निवडणूक लढवणार आहेत, अशी बातमी सोमवारी आली, तेव्हा सर्वांच्या भूवया उंचावल्या.

उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष राज बब्बर यांनीसुद्धा तसं एक ट्वीट करून चौधरी यांचं पक्षात स्वागत केलं. या फोटोमध्ये काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांच्याबरोबर सपना चौधरी आणि आणखी एक व्यक्ती दिसत आहे.

राज बब्बर यांचं ट्वीट

या बातमीनंतर राजकीय वर्तुळातील चर्चांना उधाण आलं होतं. कारण मथुरा या लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व अभिनेत्री हेमा मालिनी करत आहे. यामुळे सपना आणि हेमा अशी कलाक्षेत्रातील दोन व्यक्तिमत्त्वांमध्ये ही निवडणूक होईल, अशी चर्चा होती.

पण सपना यांनी रविवारी दुपारी एक पत्रकर परिषद घेत या सर्व चर्चेला पूर्णविराम दिला. "माझं कोणतंही अधिकृत ट्विटर अकाउंट नाहीये. प्रियंका गांधींसोबत माझा जो फोटो व्हायरल होत आहे, तो जुना आहे. मी त्यांना कधी भेटले होते, हे मला आता आठवतही नाही. तसंच मी राज बब्बर यांनाही कधी भेटलेली नाही," असं त्या यावेळी म्हणाल्या.

राजकारणाविषयीचे प्रश्न विचारल्यानंतर सपना यांनी म्हटलं की, "मी एक कलाकार आहे आणि मला माझ्या क्षेत्राशी संबंधित प्रश्न तेवढे विचारा. पण मी राजकारणात यावं अशी जर तुम्ही इच्छा असेल तर तुमच्या तोंडात साखर, मी एक दिवस नक्कीच नेता होणार."

"माझं वय 25 वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि यामुळे लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. मी काँग्रेस तसंच इतर कोणत्याही पक्षात प्रवेश करणार नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मात्र त्यानंतर सपना चौधरी यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला, असं दाखवणारा काँग्रेस पक्ष सदस्यत्वाचा एक फॉर्म ANI वृत्तसंस्थेने ट्वीट केला आहे, म्हणून यावरून गोंधळ कायम आहे.

सपना चौधरी यांचा काँग्रेस सदस्यत्वाचा फॉ्र्म

दरम्यान, भाजपकडून काँग्रेसच्या या घोषणेवर हल्ला झाला आहे.

भाजपचे आमदार सुरेंद्र सिंग यांनी सपना चौधरी यांच्या कथित काँग्रेस प्रवेशावर बोलताना, "राहुल गांधी यांची आई ईटलीमध्ये हेच काम...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"मी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेला नाही आणि ना भविष्यात कधी प्रवेश करेन," असं सपना चौधरी यांनी स्पष्ट केलं आहे.


सामग्री: सफूरा जरगर यांना एप्रिल महिन्यात अटक करण्यात आली.

10 एप्रिलाला तिला अटक करण्यात आली तेव्हा कोरोना व्हायरसची रूग्णसंख्या भारतात वेगाने वाढत होती.

गरोदर महिलांसाठी कोरोना आरोग्य संकट अधिक धोकादायक असू शकतं हे सरकारने आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट केलं होतं. पण तरीही सफूराला दोन महिन्यांपर्यंत गर्दी असलेल्या आणि क्षमतेपेक्षा अधिक भरलेल्या तिहार जेलमध्ये रहावं लागलं.

सफूरा यांची जेलमधून सुटका झाल्यानंतर त्यांनी बीबीसी प्रतिनिधी गीता पांडे यांच्याशी बातचीत केली. "ते इतर कैद्यांना माझ्याशी बोलू नका असं सांगत असत. मी एक कट्टरतावादी असून मी हिंदूंना ठार केलं आहे असं ते त्यांना सांगायचे. इतर कैद्यांना बाहेर सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत काहीच कल्पना नव्हती. मी आंदोलनात सहभागी झाल्याने मला अटक केली आहे हे त्यांना माहिती नव्हतं."

नागरिकता दुरूस्ती कायद्याचे टीकाकार या कायद्याचे वर्णन "मुस्लिम समाजाला लक्ष्य' करणारा कायदा असं करतात. या कायद्याच्या विरोधात जनआंदोलनात सहभागी होणं हा त्यांचा गुन्हा होता. या आंदोलनाचा परिणाम देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात तर झालाच शिवाय हे आंदोलन आंतरराष्ट्रीय आकर्षण बनलं."

कोरोना विषाणूमुळे पसरलेला साथीचा रोग

पण त्यांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी कोणीही रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं नाही. कोरोना आरोग्य संकटामुळे अनेक देशांमध्ये जसे लॉकडॉऊन लागू होते त्याप्रमाणे भारतातही त्यावेळी कडक लॉकडॉऊन लागू करण्यात आले होते. लोक घरी होते. सफूरासोबत इतर काही आंदोलकांनाही अटक करण्यात आली.

कोरोना विषाणूमुळे 25 मार्चपासून भारतात लॉकडॉऊन लागू करण्यात आलं. केवळ भारतातच नव्हे तर सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, आशिया खंडातील अनेक देशांतील सरकारांनी कोरोना विषाणूच्या साथीचा वापर कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ढाल म्हणून केला, अनेकांना अटक करण्यात आली आणि वादग्रस्त योजना आखण्यात आल्या.

पण या सर्व प्रतिक्रिया होत असताना अनेक सरकारांची लोकप्रियता वाढली आहे कारण या संकटाच्या काळात मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी लोकांनी सरकारची मदत घेतली.

नागरी सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांची जागतिक युती असलेल्या सिवकसचे जोसेफ बेनेडिक्ट यांनी बीबीसीला सांगितलं, "हा विषाणू एक शत्रू आहे आणि लोकांना युद्धपातळीवर त्याचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीमुळे सरकारला आरोग्य संकटाच्या नावाखाली दडपशाहीचे कायदे मंजूर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारताची राजधानी दिल्लीत तिला अटक करण्यात आली तेव्हा सफूरा जरगर तीन महिन्यांची गरोदर होती. नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात निदर्शनं केल्याबद्दल तिला अटक करण्यात आली होती.


सामग्री: सफूरा झरगर

पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून जामीन द्यायला विरोध केला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सफूरा यांना जामीन दिला.

सफूरा जरगर सहा महिन्यांच्या गरोदर आहेत.

दिल्लीच्या उत्तर पूर्वेत फेब्रुवारी महिन्यात हिंसाचार उसळला होता. या दंगलीत 53 जणांचा मृत्यू झाला होता. मृतांमध्ये बहुतांश मुस्लीमधर्मीय नागरिक होते.

कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशात 25 मार्चपासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आला.

यादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी अनेक विद्यार्थ्यांना अटक करायला सुरुवात केली. यापैकी बहुतेकजण मुसलमान होते. डिसेंबर-जानेवारीत दिल्लीत झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या CAAविरोधी आंदोलनांमध्ये हे विद्यार्थी सक्रिय होते.

दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार या विद्यार्थ्यांवर शहरात झालेल्या दंगलीचा कट रचण्याचा आरोप आहे.

कोरोना संकटाच्या काळात लॉकडाऊनचा वापर सरकारने विरोधी विचारांना दाबून टाकण्यासाठी केला आहे, असा सरकारवर आरोप आहे.

जामियात झालेल्या आंदोलनासाठी निर्माण झालेल्या जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटीच्या सफूरा सदस्य होत्या.

सफूरा सरगर

सफूरा यांच्याव्यतिरिक्त जामियाच्या मीरान हैदर यांच्यासह जामियाचे माजी विद्यार्थी शिफा यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

सफूरा यांना दिल्ली पोलिसांनी 10 एप्रिलला अटक केली होती.

10 एप्रिल, शुक्रवारी दुपारी तीन वाजता सफूरा यांना चौकशी करण्यासाठी लोधी कॉलनी पोलीस स्टेशनात नेण्यात आलं. रात्री उशिरा त्यांना अटक करण्यात आली. पुढचे दोन दिवस सुट्टीच्या कारणास्तव न्यायालय बंद होतं. त्यामुळे सफूरा यांना न्यायालयात सादर करता आलं नाही.

24 फेब्रुवारीला जाफराबाद पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरनुसार सफूरा यांना अटक करण्यात आली होती. दक्षिण दिल्लीतील जामिया कॅम्पसपासून हे पोलीस स्टेशन 20 किलोमीटर दूर आहे.

या केससंदर्भात 13 एप्रिलला न्यायाधीशांनी सफूरा यांना जामीन दिला. मात्र सुटका झाल्यानंतर दुसऱ्या एका एफआयआरअंतर्गत त्यांना 6 मार्चला अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर युएपीए लागू करण्यात आलं.

यासंदर्भात 21 एप्रिल रोजी सफूराचा जामिनासाठीचा अर्ज मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटने फेटाळून लावली. त्यानंतरही त्यांना जामीन नाकारण्यात आला.

त्यांच्या अटकेसंदर्भात अमेन्स्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकारासंदर्भात काम करणाऱ्या संस्थेने म्हटलं की,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राजधानी दिल्लीत झालेल्या दंगलीचा कट रचल्याच्या आरोपांप्रकरणी जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाची विद्यार्थिनी सफूरा जरगरला दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन दिला आहे.


सामग्री: सबम्मा यांच्या हातातून झाडू वारंवार निसटत होता. जेव्हा जेव्हा त्या झाडू पुन्हा उचलायच्या, तेव्हा त्यांचं लक्ष हाताच्या तुटलेल्या बोटाकडे जायचं. त्याकडे काही क्षण त्या पाहत बसायच्या, मग पुन्हा झाडू मारायला सुरुवात करायच्या.

हाताच्या तुटलेल्या बोटामुळे सबम्मा यांना गतकाळाताले दिवस आठवतात. आपला उजवा हात दाखवत सबम्मा सांगतात, जवळपास 30 वर्षं झाली. माझे पती रागानं लालबुंद झाले होते आणि कोंबडीची मान कापावी, तसं माझं बोट एका झटक्यात कापून टाकलं होतं.

बोटाची जखम भरून आली होती. त्या तुटलेल्या बोटाकडे पाहताना सबम्मा यांना पतीनं केलेल्या छळाची आठवण येते. तो वेदनादायी काळ आठवत सबम्मा आता जगतायेत.

सबम्मा यांचे पती हनुमंता यांचं तीन दशकांपूर्वी निधन झालं. एकुलती एक मुलगीही वाचली नाही. तिही जन्म झाल्या झाल्या मृत्युमुखी पडली.

शेतमजुरी करणाऱ्या सबम्मा सांगतात की, "माझे पती दारु प्यायचे. रोज दारु पिऊन मला मारहाण करायचे. आमच्याकडे तीन एकर जमीन होती. दारुच्या व्यसनापायी त्यांनी तिही विकली. त्यांच्या मृत्यूनंतर माझ्या सासू-सासऱ्यांनी मला माहेरी पाठवून दिलं."

दारुनं मात्र माहेरीही त्यांची पाठ सोडली नाही. इथेही दारु त्यांना त्रास देऊ लागलीच. त्या सांगतात, "माझा भाऊही दारु पितो. त्याला त्याची पत्नी आणि मुलांची काळजी नसते. गेल्या काही वर्षांपासून कर्ज घेऊन आम्ही दिवस ढकलतोय. आता कर्जही तीन लाखांच्या आसपास झालंय. दारुनं आम्हाला पुरतं उद्ध्वस्त केलंय."

विरोध करणं हाच एकमेव मार्ग

सबम्मा यांच्या आयुष्याला दारुनं उद्ध्वस्त केलं. त्यामुळेच त्यांनी कर्नाटकात सुरू असलेल्या दारुविरोधी आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. कर्नाटकात सहा वर्षांपूर्वी महिलांच्या नेतृत्त्वात हे दारुविरोधी आंदोलन सुरू झालं होतं.

सबम्मा

कर्नाटकातल्या महिलांच्या या आंदोलनाची तुलनात आता दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाशी केली जातेय. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानं 100 दिवस पूर्ण केले आहेत.

तर कर्नाटकात दारुच्या विरोधात महिलांच्या आंदोलनाला काही वर्षं लोटली आहेत. या आंदोलनाला आणखी काही वर्षं सुरू ठेवण्याचा निर्धार या महिलांनी केलाय. सरकारपर्यंत आपली मागणी पोहोचवल्यावरच माघार घेण्याची भूमिका या महिलांची आहे.

आशा आणि निराशा

सहा वर्षं हा तसा मोठा कालावधी आहे. मात्र, सबम्मा यांच्यातील आशावाद कायम आहे. त्यांना वाटतं, हे सर्व बदलेल. कारण दारुबंदी आंदोलन...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कर्नाटकातील रायचूर जिल्ह्यातलं गणजली गाव. या गावातल्या 58 वर्षीय सबम्मा माहेरच्या घराच्या अंगणात झाडलोट करत होत्या.


सामग्री: समजा गेल्या आर्थिक वर्षांत सगळा करभरणा 100 रुपये झाली असेल, तर त्यापैकी 39 रुपये एकट्या महाराष्टानं दिले आहेत. दिल्लीने 13 तर उत्तर प्रदेशने अडीच रुपये दिलेत.

2017-18 वर्षांत एकट्या महाराष्ट्राने 3,84,277.53 कोटी रुपये कर भरला आहे, तर 1,36,934.88 कोटी रुपये कर भरत दिल्ली दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, समजा गेल्या आर्थिक वर्षांत सगळा करभरणा 100 रुपये झाली असेल, तर मग त्यापैकी 39 रुपये एकट्या महाराष्टानं दिले आहेत. तर दिल्लीने 13 रुपये दिलेत आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशने 100 रुपयांपैकी केवळ 2.52 रुपये कर भरला.

अजून एक विशेष बाब म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत देशात कोट्यधीशांच्या संख्येत 68 टक्के वाढ झाली.

2013-14मध्ये एकूण 48,416 लोकांनी त्यांचं उत्पन्न हे एक कोटींपेक्षा जास्त असल्याचं जाहीर केलं होतं. तर हा आकडा फुगत आता 81,344 पर्यंत पोहोचला आहे.

मात्र 2016-17 या वर्षांत उत्तर प्रदेशातून 29309 कोटी रुपये कर आला तर 2017-18 साली हा आकडा घसरून 23,515 कोटी रुपये झाला आहे.

2016-17 या आर्थिक वर्षात इशान्येकडील राज्यातून कर भरण्यात 46 टक्के घट झाली आहे. मिझोराममधून सगळ्यांत कमी कर भरला जातो.

पण गेल्या चार आर्थिक वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास कर भरणाऱ्यांची संख्या 3.79 कोटींवरून 6.85 कोटींवर गेली आहे, म्हणजे तब्बल 80 टक्के वाढ.

निम्मे डॉक्टर भरेना कर

2017-18 या आर्थिक वर्षांतली आकडेवारी पाहिल्यास 10 पैकी 5 डॉक्टर कर भरत नसल्याचं लक्षात येतं.

देशातली डॉक्टरांची संख्या आहे 9 लाखांहून जास्त आहे. पण CBDTच्या आकडेवारीनुसार फक्त 4,21,920 डॉक्टरांचा समावेश करदात्यांच्या यादीत आहे. म्हणजे देशातील जवळजवळ निम्मे डॉक्टर्स करदात्यांच्या यादीत नाहीत.

केवळ डॉक्टरच नव्हे तर वकील मंडळीही कर कमी भरतात. 13 लाख वकिलांपैकी केवळ 2.6 लाख वकील कर भरतात. याचा अर्थ जवळजवळ 75 टक्के वकील कर भरत नाहीत.

नोकरदारांना कराची जास्त झळ

नोकरदार वर्गाचं चित्रं मात्र याउलट आहे. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत कर भरणाऱ्या नोकरदारांची संख्या 1.70 कोटींवरून 2.33 कोटी झाली आहे. म्हणजे एकूण यामध्ये 37 टक्के वाढ झाली आहे.

देशातील एकूण करात 19 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. व्यवसाय करणाऱ्या करदात्यांची संख्या 1.95 कोटींवरून 2.33 कोटी झाली आहे. पण नोकरदार आणि व्यावसायिक वर्गाची तुलना केली तर नोकरदार वर्गाला कराची जास्त झळ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

देशात कर भरणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक महाराष्ट्रात आहे, असं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डने (CBDT) नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून पुढे आलं आहे.


सामग्री: समाजाकडून अनेकदा टोमणे ऐकावे लागले. नातेवाईकांनी विरोध केला. गरिबीनेही अडथळा निर्माण केला.

तुमच्या आवडत्या खेळाडूला मत देण्यासाठी इथे क्लीक करा.

"मी खूप संघर्ष केलाय. मुस्लीम असल्यामुळे मला खेळणं सोप नव्हतं. आसपासच्या लोकांनी मला नेहमी थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मुस्लीम मुली खेळत नाही, शॉर्टस घालून पाय उघडे टाकत नाहीत. पण माझ्या आईवडिलांनी मला नेहमीच पाठिंबा दिला."

व्हीडिओ - बुशरा शेख

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्लीत राहणारी नसरीन भारताच्या महिला खो-खो संघाची कॅप्टन आहे. पण हा प्रवास सोपा नव्हता.


सामग्री: समाधान आवताडे

समाधान आवताडे यांनी विजयानंतर माध्यमांशी बोलताना म्हटलं,"हा विजय जनतेचा आहे. लोकांची ताकद पाठीशी होती. आता मतदारसंघाचा विकास हाच ध्यास असणार आहे. मतदारसंघातल्या 35 गावांचा प्रश्न सोडवणार आहे."

ते पुढे म्हणाले, "देवेंद्र फडणवीस जे सांगतात ते नक्कीच करतात. इथल्या पाण्याच्या प्रश्नातल्या त्रुटी निघाल्या पाहिजेत. उजणीचं पाणी पळवून जात असेल, तर या मतदारसंघात बारमाही पाणी कसं देणार. सर्वप्रथम उजणीत पाणी आणण्याचं काम करावं लागेल."

या विजयानंतर माध्यमांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हणाले, "महाविकास आघाडीच्या भ्रष्टाचारी कारभाराला आरसा दाखवण्याचं काम पंढरपूरच्या जनतेनं केलय. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीनं साम-दाम-दंड-भेद यांचा वापर केला, तरीही जनतेनं भाजपला निवडून दिलंय. मी जनतेचे आभार मानतो."

योग्य वेळ आली की महाविकास आघाडी सरकारचा करेक्ट कार्यक्रम करण्यावर मी ठाम आहे, पण आजची लढाई कोरोनाशी आहे, असंही फडणवीस पुढे म्हणाले.

पंढरपूरमध्ये पहिल्या फेरीअखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भागीरथ भालके आघाडीवर होते. पण नंतर आवताडे यांनी मुसंडी मारली.

मतमोजणीला सुरुवात झाली तेव्हा पहिल्या फेरीत भगीरथ भालके यांनी आघाडी घेतली होती. पहिल्या सहा फेऱ्यांची मतमोजणी होईपर्यंत भालके आवताडे यांच्यापेक्षा पुढे होते. पण भालके यांच्या मतांची आघाडी शंभर-दोनशेच्याच घरात होती.

पण, सहाव्या फेरीनंतर समाधान आवताडे यांनी मतमोजणीत मुसंडी घेतली.  सहाव्या फेरीपासून आवताडे हेच आघाडीवर होते.

पंढरपूर पोटनिवडणुकीत 524 मतदान केंद्रांवर मतदान झालं. यामध्ये 2 लाख 34 हजार मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.

पंढरपूर पोटनिवडणुकीच्या मतमोजणीच्या एकूण 38 फेऱ्या होणार पार पडल्या.

भगीरथ भालके

मतमोजणीचं फेरीनिहाय चित्र -

पंढरपूर निवडणूक ही लोकांच्या रागाची लिटमस टेस्ट - चंद्रकांत पाटील

लोकांच्या मनात राग इतका आहे की लोक या निवडणुकीची वाटच पाहत होते. पंढरपूर निवडणूक ही लोकांच्या मनातील रागाची लिटमस टेस्ट ठरली, अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

पंढरपूर-मंगळवेढा मतदारसंघात भाजपचा स्पष्ट विजय झालेला आहे. महाराष्ट्रातील जनता ही महाविकास आघाडीला कंटाळली आहे, हे आम्ही वारंवार सांगत होतो. वीजेची कनेक्शन कापणं असो, नुकसानभरपाई, पीकविमा न देणं, कोव्हिड काळात हातावर पोट असलेल्या लोकांना पॅकेज न देणं, अशी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंढरपूर पोटनिवडणुकीत भाजपच्या समाधान आवताडे यांचा 3,503 मतांनी विजय झाला आहे. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार भागीरथ भालके यांचा पराभव केला आहे.


सामग्री: सरकार तर आपल्या वतीने खबरदारीचे उपाय करतच आहे, म्हणजे हात स्वच्छ धुवावेत, मास्क कोणते आणि कसे वापरावे, याबाबत जनजागृतीही केली जातेय.

पण नागरिकांमध्येही अभूतपूर्व अशी सतर्कता पाहायला मिळतेय. त्यामुळे बाजारांमध्ये साबणी, सॅनिटायझरचा खप वाढलाय, सोबतच चेहऱ्यावर मास्क लावणाऱ्यांची संख्या वाढत चाललीय.

अधिकतर मुंबई, पुणेसारख्या शहरात, जिथे कामानिमित्त लाखोच्या संख्येने नागरिक घराबाहेर पडतात, प्रवास करतात तिथे मास्क वापरले जात आहेत. मात्र कोरोना व्हायरसपासून बचावासाठी आता सामान्य नागरिकही घराबाहेर मास्क लावूनच पडत आहेत. त्यामुळेच मास्क तसंच सॅनिटायझर यांना जीवनावश्यक वस्तू म्हणून केंद्र सरकारने जाहीर केलं आहे.

मात्र "डॉक्टरांच्या परवानगीशिवाय मास्क वापरणं धोकादायक आहे. आम्ही नागरिकांना मास्क वापरू नका," असं आवाहन करत असल्याचं मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकारी डॉ. पद्मजा केसकर यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या.

मुंबईत नोकरी करणाऱ्या संजय यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "कोरोनापासून सुरक्षेसाठी मी मास्क वापरतो. आत्तापर्यंत पाच मास्क मी वापरलेत. मेडिकलवरील विक्रेत्याने मला सांगीतल्यानुसार मी 24 तासासाठी एक मास्क वापरतोय."

"मुंबईत गर्दीतून प्रवास करावा लागतो, त्यामुळे मास्क सुरक्षित असल्याचं मी वाचलं आणि म्हणून मी मास्क वापरतो. तो वापरून झाल्यावर मी कचऱ्याच्या डब्यात तो फेकून देतो."

पण प्रत्येक नागरिकाने सतत मास्क लावून ठेवण्याची गरज नाही, असं प्रशासनाने सांगितलं आहे. "केवळ कोरोनाची लागण झालेले रुग्ण, त्यांचे निकटवर्तीय आणि आरोग्य सेवेत असलेल्या व्यक्तींनी मास्क वापरणं बंधनकारक आहे. कारण या मास्कची योग्य वैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावणं गरजेचं आहे," असं डॉ. पद्मजा केसकर यांनी सांगितलं.

मास्कची विल्हेवाट कशी लावायची?

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO)ने मास्क कसं काढायचं आणि त्याची ते कुठे फेकायचं, याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

त्यानुसार, मास्क काढताना फक्त मागून, जे धागे कानावर किंवा मानेवर असतात, तिथेच हात लावावा. कारण मास्कच्या बाहेरच्या भागावर अनेक विषाणू असू शकतात. हे मास्क मग लगेच एखाद्या कचऱ्याच्या बंद डब्यात फेकून द्यावा, जेणेकरून त्याच्यावरील कोणतेही विषाणू पुन्हा वातावरणात येणार नाही. आणि त्यानंतर लगेचच हात स्वच्छा धुवावा.

मात्र जर तुमच्या आसपास बंद डस्टबिन नसेल तर अशावेळी तुम्ही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या वाढतच चाललीय. महाराष्ट्रातही आता मुंबई, पुणे, नागपूरसह यवतमाळ, नगरमध्ये कोरोनाचे नवीन रुग्ण आढळत असल्यामुळे राज्यात नागरिकांमध्ये सतर्कता वाढतेय.


सामग्री: सरकारनं नॅशनल पीपल्स काँग्रेस अर्थात चीनच्या संसदेमध्ये आर्थिक वाढीसंबंधीचा अहवाल सादर केला.

देशामधील आर्थिक मंदीबद्दल लोकांची धारणा बदलण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून हा निर्णय घेतल्याचं पीपल्स काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनात मांडलेल्या या अहवालात म्हटलं आहे. 5 फेब्रुवारीला हा अहवाल मांडण्यात आला होता.

"विकासासाठी उपलब्ध होणाऱ्या संधींचा विचार करता चीन एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेमधील लवचिकता, संभाव्यता आणि सर्जनशीलता मुक्त करण्याची आवश्यकता आहे," असं या अहवालामध्ये म्हटलं आहे.

"आमच्यामध्ये अढळ इच्छाशक्ती आहे. कठीण काळामधून बाहेर पडण्यासाठी आणि कोणत्याही आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी हा गुण आवश्यक आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मूलभूत ढाचा पक्का आहे आणि भविष्यातही दीर्घ काळ तो तसाच राहील,"  असं या अहवालामध्ये नमूद केलं आहे.

जानेवारी महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार 2018 मध्ये चीनचा GDP वाढीचा दर हा 6.6 टक्के इतका होता. गेल्या 28 वर्षांतील हा सर्वांत नीचांकी दर होता.

यावरून चीनच्या आर्थिक प्रगतीचा चमत्कार आता ओसरत आहे, हेच स्पष्ट होत होतं. चीनच्या अर्थव्यवस्थेकडे आशेनं पाहणाऱ्या जगासाठी हा इशारा होता.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनंही (IMF) यासंबंधीचा इशारा देऊन ठेवला होता. चीनमधील विकासाचा दर मंदावला, तर जागतिक बाजारपेठेलाही मोठा धक्का बसेल, असं IMF नं म्हटलं होतं.

चीननं मात्र मंदावलेला विकासाच्या दिशेनं होणारी नियंत्रित वाटचाल ही आमच्या अपेक्षेनुसारच असल्याचं म्हटलं होतं.

अमेरिकेसोबत सुरू असलेलं व्यापार युद्ध, प्रचंड कर्ज आणि खासगी कंपन्यांना वित्त पुरवठ्यामध्ये येणाऱ्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर कमी करण्यात आलेल्या विकासदराच्या उद्दिष्टाकडे पाहायला हवं.

धोरणात्मक निर्णय

दूरगामी धोरणाचा भाग म्हणून विकास दराचं उद्दिष्ट हे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी करण्यात आल्याचं चिनी माध्यमांनी म्हटलं आहे. देशाच्या आर्थिक परिस्थितीविषयीच्या अन्य सकारात्मक गोष्टींवरही चिनी माध्यमांनी भर दिला.

सरकारी वृत्त संस्था शिन्होआनं चीन हा "Xiaokang" चं आपलं उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेनं भरधाव निघाला आहे, असं म्हटलं होतं. "Xiaokang" ही चिनी भाषेतील संज्ञा कम्युनिस्ट पक्षाकडून वापरली जाते. 'चिनी समाजातील प्रत्येक घटक हा सधन असावा', या पक्षाच्या उद्दिष्टासाठी हा शब्दप्रयोग वापरला जातो....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

चीननं 2019 साठी आपल्या आर्थिक विकास दराचं उद्दिष्ट निश्चित केलं आहे. 2019 या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 6 टक्के निर्धारित करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी चीननं आर्थिक विकास दराचं उद्दिष्ट 6.5 टक्के निश्चित केलं होतं.


सामग्री: सरकारी नोकरीसाठी परीक्षा देणण्याकरता National Recruitment Agency अर्थात राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसार मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये झालेल्या निर्णयांची माहिती देताना National Recruitment Agency ची घोषणा केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

'हा निर्णय कोट्यवधी तरुणांसाठी वरदान ठरेल. सामयिक पात्रता परीक्षेमुळे भारंभार परीक्षा द्याव्या लागणार नाहीत. त्यामुळे वेळेची बचत होईल. यामुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकताही येईल,' असं ट्वीट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे.

National Recruitment Agency मध्ये एकदा नोंदणी केली की, एकच परीक्षा देऊन युवकांना आपली योग्यता सिद्धता करावी लागेल. "युवकांना जागोजागी परीक्षा देण्यासाठी जावं लागू नये म्हणून एकच Common Eligibility test असेल. यात गुणवत्ता सिद्ध करुन उमेदवारांना पुढे जाण्याची संधी मिळू शकेल," असं  प्रकाश जावेडकर यांनी यासंदर्भात माहिती देताना म्हटलं.

यासंबंधी आम्ही राज्य सरकारांनाही सूचना करू आणि भविष्यात खासगी क्षेत्रासाठीही अशा संस्थेचा विचार होऊ शकतो, असं पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी म्हटलं.

कशी असेल परीक्षा?

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाबद्दल माहिती दिली. या निर्णयामुळे नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांना फायदा होईल असं जावडेकर म्हणाले.

एनआरएद्वारे सीईटी परीक्षा घेण्यात येईल. ही परीक्षा केंद्र सरकारच्या सर्न नॉन गॅझेटेड म्हणजे अराजपत्रित पदांसाठी (वर्ग ब आणि क) पदांसाठी असेल.

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आणि इंस्टिट्यूट ऑफ बँकिंग सर्विस पर्सनलसाठी किमान पात्रता चाचणी परीक्षा एनआरए घेईल.

पदवी, 12 वी, 10वीच्या उमेदवारांसाठी वेगवेगळी परीक्षा असेल. या परीक्षेत मिळालेल्या गुणांनुसार आणि प्राथमिकतेनुसार ते कोणत्याही क्षेत्रात नोकरीसाठी अर्ज करू शकतील.

जे सीईटी पास करतील ते रिक्रूटमेंट एजन्सीमध्ये उच्च स्तरावरील परीक्षेसाठी अर्ज करु शकतील. त्या टप्प्यात टीयर2 आणि टीयर 3 सारख्या परीक्षा होतील मात्र सीईटीसाठी अभ्यासक्रम सर्वांसाठी समान असेल.

सीईटीमध्ये मिळवलेले गुण तीन वर्षांसाठी वैध असतील. ही परीक्षा इंग्रजीसह 12 भाषांमध्ये होईल. प्रत्येक जिल्ह्यात एक परीक्षा केंद्र असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या परीक्षा देऊन संधीची वाट पाहणाऱ्या तरुणांसाठी मोदी सरकारनं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.


सामग्री: सरदारपुरा भागात उसळलेल्या दंगलीत समाजकंटकांनी 17 महिला आणि 8 मुलांसह एकूण 33 मुस्लिमांना जिवंत जाळलं होतं. या प्रकरणी दीर्घकाळ चाललेल्या न्यायालयीन लढाईनंतर 14 आरोपींवर आरोप सिद्ध झाले. या प्रकरणात एकूण 56 जण (हिंदू) आरोपी होते. या सर्वांना दोन महिन्यातच जामीन मिळाला होता.

दंगलीच्या खटल्यातील त्रुटी बघता सर्वोच्च न्यायालयानं सरदारपुरा जळीत प्रकरणासह दंगलीची एकूण 8 प्रकरणं हाताळण्यासाठी विशेष तपास पथक, विशेष सरकारी वकील आणि विशेष न्यायमूर्तींची नेमणूक केली होती. अखेर सत्र न्यायालयाने यापैकी 31 जणांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

या निकालाविरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथे यापैकी 14 जणांवर आरोप सिद्ध झाले. सामान्य परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचा निकाल येईपर्यंत या आरोपींना जामीन मिळाला नसता. मात्र, या गुन्हेगारांना मिळाला.

जामीन देण्यासंबंधीचा नियम काय आहे?

खटला प्रलंबित असताना जामीन देणं नियम असला पाहिजे, अपवाद नाही. सध्या भारतीय तुरुंगामध्ये असलेले 68% कैदी अंडरट्रायल आहेत. म्हणजे या कैद्यांचे खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी 53% कैदी दलित, आदिवासी आणि मुस्लीम समाजातील आहे. तर यातलेच 29% कैदी अशिक्षित आहेत.

खटला प्रलंबित असणारे कैदी तुरुंगात खितपत पडून असण्यामागचं एक मुख्य कारण म्हणजे ते गरीब आहेत आणि वकील घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा नाही. अशा कैद्यांना मदत पुरवण्यात आपली कायदेशीर सहाय्य यंत्रणा पूर्णपणे कुचकामी ठरत आहे. यातल्या अनेकांना जामीन मिळूनही जामीन भरण्यासाठीचे पैसे नसल्याने ते बाहेर येऊ शकत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरदारपुरा जळीत प्रकरणातल्या ज्या 14 जणांना जामीन मंजूर केला आहे, ते काही अंडरट्रायल नाहीत. तर सत्र न्यायालय आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना खून प्रकरणात दोषी ठरवलं आहे. खरंतर अशा प्रकरणातील गुन्हेगारांनाही जामीन मिळू शकतो.

मात्र, गेल्या काही दिवसात सर्वोच्च न्यायालयाचा जो दृष्टीकोन बघायला मिळतोय तो अस्वस्थ करणारा आहे. सामान्यपणे खून प्रकरणातल्या दोषींना जामीन मिळत नाही. मात्र, 2019 साली सर्वोच्च न्यायालयाने बाबू बजरंगी नावाच्या एका गुन्हेगाराला प्रकृतीच्या कारणावरून जामीन दिला होता. बाबू बजरंगी याच्यावरही दोनदा खुनाचा गुन्हा सिद्ध झाला होता.

बाबू बजरंगी हा तोच गुन्हेगार आहे ज्याने 2002 सालच्या नरोडा पाटिया दंगलीदरम्यान आपण कसं एका गर्भवती...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

2002 साली गुजरात पेटला होता. या दंगलींमधल्याच मेहसाणा जिल्ह्यातील सरदारपुरा जळीत प्रकरणातील 14 दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला आहे.


सामग्री: सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर त्यांच्याच कार्यालयात ज्युनिअर असिस्टंट म्हणून काम केलेल्या महिलेने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. कोर्टाच्या 22 न्यायमूर्तींनी याप्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.

त्यांच्या मागणीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्टाच्या 'अंतर्गत चौकशी समिती'हून (इंटरनल कम्प्लेंट्स कमिटी) वेगळी अशी विशेष समिती स्थापना केली आहे. मात्र, ही समिती कायद्यातल्या अनेक नियमांचं पालन करू शकत नाही. त्यावरून चार प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

पहिला प्रश्न : समितीचे सदस्य

तीन न्यायमूर्तींच्या या समितीत ज्येष्ठतेनुसार सरन्यायाधीशांच्या खालोखाल असलेले न्यायमूर्ती बोबडे आणि न्यायमूर्ती रामना आहेत. सोबतच एक महिला न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आहेत.

हे सर्व न्यायमूर्ती सरन्यायाधीशांना कनिष्ठ आहेत.

लैंगिक छळाची तक्रार एखाद्या संस्थेच्या मालकाविरोधात असेल तर 'कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळविरोधी कायद्या'नुसार प्रकरणाची सुनावणी संस्थेच्या 'अंतर्गत तक्रारनिवारण समिती'ऐवजी जिल्हास्तरीय 'स्थानिक तक्रारनिवारण समिती'कडून (लोकल कम्प्लेंट्स कमिटी) केली जाते.

सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वात वरच्या पदावर आहेत. त्यामुळे पीडितेनेच चौकशी समितीत निवृत्त न्यायमूर्तींची मागणी केली होती.

दुसरा प्रश्न :  समितीचे अध्यक्ष

कायद्यानुसार लैंगिक छळाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'अंतर्गत तक्रारनिवारण समिती'च्या अध्यक्षपदी वरिष्ठ पदावर काम करणारी महिला असायला हवी.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती बोबडे आहेत आणि त्यांना हे काम स्वतः सरन्यायाधीशांनी सोपवलं आहे.

तिसरा प्रश्न : समितीत महिला प्रतिनिधित्व

कायद्यानुसार लैंगिक छळाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'अंतर्गत तक्रारनिवारण समिती'तले किमान निम्मे सदस्य महिला असायला हव्या.

विद्यमान समितीत तीन सदस्य आहेत. त्यात केवळ एक महिला आहे. (म्हणजेच एकतृतिआंश सदस्य). न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी या इतर दोन न्यायमूर्तींच्या कनिष्ठ सहकारी आहेत.

चौथा प्रश्न : समितीत स्वतंत्र प्रतिनिधी

कायद्यानुसार चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीतील एक सदस्य महिलांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेतील असायला हवा. हा नियम समितीत किमान एक स्वतंत्र प्रतिनिधी असायला हवा, यासाठी आखण्यात आला आहे.

सरन्यायाधीशांविरोधात चौकशी करण्यासाठी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सरन्यायाधीशांविरोधात करण्यात आलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी घेतला आहे.


सामग्री: सर्बानंदा सोनोवाल की हिमंत बिस्वा-कोण होणार आसामचं मुख्यमंत्री?

मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर भाजप पुढच्या कार्यवाहीला सुरुवात करेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आसाममध्ये भाजपला सत्तेची सर्वाधिक संधी आहे. काँग्रेसप्रणित आघाडीने आव्हान उभं केलं असलं तरी भाजपाला जास्त जागा मिळतील असा जनमत चाचण्यांचा कौल आहे.

आसाममध्ये 126 जागांसाठी मतदान झालं होतं. भाजप नेते हिमंत बिस्वा सरमा यांनी पक्ष शंभर जागा जिंकेल असा दावा केला आहे. दुसरीकडे जनमत चाचण्यांचे कौल खरे ठरत नाहीत असं काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांचं म्हणणं आहे.

आसाममध्ये बारा जिल्ह्यात 40 जागांसाठी 337 उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजप, काँग्रेस, बोडोलँड पीपल्स फ्रंट, आसाम गण परिषद, आसाम जातीय परिषद असे अनेक पक्ष शर्यतीत आहेत.

आतापर्यंत भाजप 77 जागांवर तर काँग्रेस 41 जागांवर आघाडीवर आहे.

मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल माजुली मतदारसंघात, वरिष्ठ मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जलकुंभी तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रंजीत कुमार दास पटाचारकुमी या ठिकाणी आघाडीवर होते.

काँग्रेसचे आसाम अध्यक्ष रिपुन बोरा गोहपूरमध्ये पिछाडीवर आहेत.

लँड जिहादचा मुद्दा

लव्ह जिहाद वरून राजकीय वातावरण अनेकदा तापतं. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आसाममध्ये प्रचारादरम्यान 'लँड जिहाद' असा नवा शब्दप्रयोग वापरला होता.

काझीरंगाच्या जंगलावर घुसखोरांनी ताबा मिळवला होता. लँड जिहादच्या माध्यमातून आसामची ओळख बदलण्याचं काम बदरुद्दीन अजमल यांनी केलं.

काँग्रेस आज त्याच बदरुद्दीन अजमलसोबत आहे. तर भाजपनं आसामला आंदोलन मुक्त, दहशतवाद मुक्त बनवलंय. आसाममध्ये भाजपची सत्ता आली तर लव्ह अॅन्ड लँड जिहादचा धोका नियंत्रित करण्यासाठी कायदा आणण्यात येईल, असं शहा म्हणाले होते.

हिमंत बिस्वा यांच्याभोवती फिरणारं राजकारण

आसाममध्ये काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले हिमंत बिस्व सरमा यांच्याभोवती राजकारण फिरतं आहे. मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्याशी बेबनाव आणि काँग्रेस हायकमांडकडून महत्त्व न मिळणं यामुळे हिंमत यांनी काँग्रेसला रामराम केला होता.

24 मे 2016 रोजी सर्बानंद सोनवाल यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताच काही तासातच अमित शहा यांनी ईशान्य भारतात राजकीय आघाडीसाठी नॉर्थ-ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (नेडा) नावाने एक राजकीय आघाडी उघडली आणि हिमंत बिस्व सरमा यांना या आघाडीचं संयोजकपद दिलं.

नेडाच्या माध्यमातून हिमंत बिस्व...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जनतेचा आशिर्वाद आम्हाला लाभला आहे. तो प्रमाण मानून भारतीय जनता पक्ष सरकार स्थापन करेल असं आसामचे मुख्यमंत्री सरबनंदा सोनोवाल यांनी सांगितलं.


सामग्री: सर्वसामान्य घरातून आलेल्या मुलींना राजकारणात वेगवेगळ्या प्रश्नांना जास्त प्रमाणात सामोरं जावं लागतं. प्रस्थापित घरातल्या मुलींना सामाजिक संरक्षण असतं, पण साधारण घरातून आलेल्या मुलींच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले जातात, असं मत यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सक्षणा सलगर यांनी व्यक्त केलं आहे.

त्यातबाबत बोलताना जशी महिलांच्या चारित्र्यांची चर्चा होते तेव्हा पुरुषांच्या चारित्र्याची सुद्धा झाली पाहिजे, असं मत यावेळी काँग्रेसच्या नेत्या कल्याणी मानगावे यांनी व्यक्त केलं.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

आम्हाला संधी कुठे आहे हे आम्ही शोधू. राजकारणातल्या महिलांना आणखी एका प्रश्नाला समोर जावं लागतं. आमचा विरोध तीव्र झाला असं कळलं की त्या महिलेवर चिखलफेक केली जाते. त्यांचा आवाज दाबला जातो. महिलांना कॅरेक्टर सर्टिफिकेट मागितलं जातं. हीच गोष्ट पुरुषांना लागूही असली पाहिजे, असं कल्याणी पुढे म्हणाल्या.

राजकारणात आलेल्या महिलांना त्रास झाला तर मुलींनी सहन करावं जेणेकरून पुढे ज्या मुली येतील त्यांचं मनोधैर्य कमी होणार नाही असा मुद्दा पूजा मोरेंनी मांडला, पण कल्याणी म्हणतात की आपल्याविरोधात होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणं आपलं काम आहे.

महिलांवर झालेल्या अत्याचाराविरोधात सर्व पक्षांच्या महिला एकत्र येऊ शकतील का, असा प्रश्न प्रतिनिधींनी विचारला असता सर्व पाहुण्यांनी एकमताने म्हटलं की आम्ही कोणत्याही महिलेवर अत्याचार झाला किंवा पिळवणूक झाली तर आम्ही एकमेकींच्या पाठीशी उभ्या राहू.

दिशा शेख यांनी राजकारणातल्या जेंडर सेंसिटायजेशनचा मुद्दा उचलला. महिला असो वा ट्रान्सजेंडर त्यांच्याशी कसं वागलं पाहिजे त्यांना कसं समजून घेतलं पाहिजे असं मत दिशा यांनी व्यक्त केलं.

तर आम्हालाही पक्षानं बोलण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. माझं व्यक्तिमत्त्व हे स्वतंत्र आहे त्यानुसारच बोलण्याचं मला स्वातंत्र्य आहे, असं वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या आणि प्रवक्त्या दिशा शेख यांनी व्यक्त केलंय.

राजकारणात बऱ्याचदा पुरुषी प्रतीकांचा वापर जास्त होत आहे. ५६ इंची छाती वगैरे असा उल्लेख करणं हे पुरुषी मानसिकतेचं लक्षण आहे, अशी प्रतीकं हद्दपार केली पाहिजेत. पण पुरुषांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजेत की मातेचं दूध पिऊनच त्यांची छाती ५६ इंची होते असं सलगर म्हणतात.

महिलांचं प्रतिनिधित्व कमी असतं आणि ज्या महिला राजकारणात आहेत त्या निर्णय घेण्यास सक्षम असतील असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बीबीसी मराठीच्या औरंगाबादमध्ये झालेल्या राष्ट्र-महाराष्ट्र कार्यक्रमात वेगवेगळ्या महिला मान्यवरांनी त्यांची मतं मांडली आहेत.


सामग्री: सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत चौकशी समितीनं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना लैंगिक छळाच्या आरोपांमधून 'क्लीनचिट' दिली आहे. या आरोपांमध्ये काही तथ्यं नसल्याचं चौकशी समितीनं म्हटलं आहे.

अंतर्गत समितीनं 5 मे रोजी आपला अहवाल सादर केला असून त्याची एक प्रत सरन्यायाधीशांनाही देण्यात आली आहे.

आता मला प्रचंड भीती वाटत आहे - पीडित महिला

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत समितीनं सरन्यायाधीशांना दिलेल्या क्लीनचिटवर तक्रारकर्त्या महिलेनं नाराजी व्यक्त केली आहे. आपल्यासोबत अन्याय झाल्याची भावना तिनं व्यक्त केली आहे.

"समितीला माझ्या तक्रारीमध्ये कोणतंही तथ्यं आढळलं नाही हे कळल्यावर मी खूप निराश, उद्विग्न झाले. अंतर्गत समितीसमोर सर्व पुरावे आणि तथ्यं सादर केल्यानंतरही न्याय किंवा सुरक्षा मिळाली नसल्यानं आता मला प्रचंड भीती वाटत आहे. मी आणि माझ्या कुटुंबानं सहन केलेली मानहानी, आमचं झालेलं निलंबन याबद्दलही समितीनं चकार शब्द काढलेला नाहीये," असं संबंधित महिलेनं म्हटलं आहे.

या महिलेनं म्हटलं आहे, की समितीच्या अहवालाची प्रतही मला देण्यात येणार नसल्याचं म्हटलं गेलंय. त्यामुळे माझी तक्रार कोणत्या आधारावर निकालात काढली गेली, हेही मला कळणार नाही.

भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याकडे काम केलेल्या एका ज्युनिअर महिला असिस्टंटने त्यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. तक्रारकर्त्या महिलेने सुप्रीम कोर्टाच्या 22 न्यायाधीशांना पत्र लिहून या आरोपांच्या चौकशीसाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती.

या महिलेच्या मागणीनंतर तीन न्यायाधीशांची एक अंतर्गत समिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रांचा समावेश होता.

या समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्या येणार नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

पण, हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टातल्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी केली आहे. त्यांच्या आधीच्या एका केसचा दखला या चौकशी समितीनं दिला आहे.

चौकशी समितीवर तक्रारकर्त्या महिलेचे आक्षेप

चौकशी समितीसमोर झालेल्य़ा सुनावणीमध्ये दोन वेळा सहभागी झाल्यानंतर तक्रारकर्त्या महिलेनं या चौकशी प्रक्रियेत सहभागी होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.

"या चौकशी समितीकडून मला न्याय मिळेल असं वाटत नाही आणि म्हणूनच मी तीन न्यायाधीशांच्या समितीच्या सुनावणीपासून दूर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंना चौकशी समितीनं क्लिनचीट दिली आहे.


सामग्री: सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी शुक्रवारी दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावून स्वामी यांची याचिका सुनावणीच्या योग्य आहे किंवा नाही अशी विचारणा केली आहे. तत्पूर्वी स्वामी अशी याचिका दाखल करू शकतात की नाही यावर विचार करावा लागेल अशी भूमिका न्यायालयानं घेतली होती.

सुनंदा पुष्कर कोण होत्या?

1. सुनंदा पुष्कर यांचा जन्म 1 जानेवारी 1962 साली झाला होता. त्या भारत प्रशासित काश्मीरमधील सोपोरमध्ये राहणाऱ्या होत्या. त्यांचे वडील पी. एन. दास भारतीय लष्करात वरिष्ठ अधिकारी होते.

2. सुनंदा यांनी श्रीनगरच्या गर्व्हनमेंट कॉलेज फॉर वुमन मधून पदवी घेतली होती. शशी थरूर यांच्याशी त्यांचं तिसरं लग्न होतं. दुसऱ्या लग्नातून त्यांना 21 वर्षांचा एक मुलगा आहे.

3. सुनंदा पुष्कर यांचं नाव पहिल्यांदा एप्रिल 2010 मध्ये इंडियन प्रीमिअर लीगच्या कोची टीमच्या खरेदी प्रकरणातल्या एका विवादामुळे समोर आलं होतं.

IPL चा वाद

4.  या टीमच्या खरेदीमध्ये शशी थरूर यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं होतं. प्रकरण इतकं मोठं झालं की, थरूर यांना केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. नंतर पुन्हा त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला होता.

5.  या वादानंतर कोची संघातून सुनंदा पुष्कर यांना त्यांची भागीदारी काढून घ्यावी लागली होती. त्याआधी त्या दुबईच्या एका कंपनीत काम करत होत्या.

6. त्याचवेळी शशी थरूर यांनी सुनंदा यांच्याबरोबर असलेल्या नात्याची कबुली दिली होती. नंतर 2010 मध्ये ते विवाहबद्ध झाले होते.

50 कोटीची गर्लफ्रेंड

7. ऑक्टोबर 2012 मध्ये हिमाचल प्रदेशात एका निवडणूक प्रचार सभेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री) यांनी सुनंदा यांना 50 कोटींची गर्लफ्रेंड म्हटलं होतं. या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात तसंच सोशल मीडियात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली होती.

8. त्याच्या उत्तरात शशी थरूर यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून मोदी यांना सल्ला दिला होता की प्रेमाची किंमत नसते. त्यानंतरही शशी थरूर आणि सुनंदा यांच्यावर भाजपच्या नेत्यांनी सतत टीका केली होती.

9. भाजपचे उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते मुख्तार अब्बास नकवी यांनी शशी थरूर यांना 'लव गुरू' अशी उपाधी दिली होती. प्रेम मंत्रालय सुरू झालं तर त्याचं मंत्रिपद थरूर यांना द्यावं असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं.

कलम 370

10. डिसेंबर 2013 साली सुनंदा पुष्कर यांनी नरेंद्र मोदी यांना...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनंदा पुष्कर यांच्या मृत्यूप्रकरणी विशेष तपास पथकातर्फे चौकशी करावी अशी मागणी केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयानं ही याचिका राजकीय हेतूनं दाखल केल्याचं सांगत फेटाळून लावली होती. या निर्णयाविरोधात स्वामी सर्वोच्च न्यायालयात गेले.


सामग्री: सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा ऑस्कर दक्षिण कोरिअन सिनेमा पॅरासाईटला मिळाला आहे. ऑस्करच्या इतिहासात पहिल्यांदाच परदेशी भाषेतील चित्रपटाला हा पुरस्कार मिळाला आहे. सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय चित्रपटाचा पुरस्कारही याच चित्रपटाला मिळाला.

त्याच बरोबर सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक, सर्वोत्कृष्ट पटकथा, आंतरराष्ट्रीय चित्रपट आणि सर्वोत्कृष्ट चित्रपट असे एकूण चार पुरस्कार पॅरासाईटला मिळाले आहेत. या चित्रपटाला सर्वांनी भरभरून प्रतिसाद दिला त्यामुळे मी खूप आनंदी आहे असं बाँग जून हो म्हणाले.

सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार वॉकिन फिनिक्सला जोकरच्या भूमिकेसाठी मिळाला.

तर सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार रेनी झेलवेगरला ज्युडी या चित्रपटासाठी मिळाला आहे.

वॉकिन फिनिक्स, रेनी झेलवेगर आणि ब्रॅड पिट

सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्याचा पुरस्कार वन्स अपॉन टाइम इन हॉलिवुडसाठी ब्रॅड पिटला मिळाला आहे. या पुरस्कारासाठी जोई पेस्की, अॅंथनी हॉपकिन्स, अल पचिनो, टॉम हॅंक्स हे स्पर्धेत होते. सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्रीचा पुरस्कार लॉरा डर्नला मिळाला आहे.

लॉरा डर्न

सर्वोत्कृष्ट अॅनिमेशन फिल्मचा पुरस्कार टॉय स्टोरी 4 ला मिळाला आहे. सर्वोत्कृष्ट डॉक्युमेंटरीचा पुरस्कार अमेरिकन फॅक्टरीला मिळाला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हॉलिवुडमध्ये सर्वाधिक मानाचा पुरस्कार समजल्या जाणाऱ्या 92 व्या अकॅडमी अवॉर्ड्स अर्थात ऑस्कर पुरस्कार हॉलिवूडच्या डॉल्बी थिएटरमध्ये संपन्न झाला.


सामग्री: सलमान खानला शिक्षा होण्यात बिष्णोई समाजाची भूमिका निर्णायक आहे.

शुष्क वाळवंटासाठी प्रसिद्ध राजस्थानात वन्यप्राणी आणि वृक्षवेलींच्या रक्षणाचं काम बिष्णोई समाज करतो.

जंगलातल्या प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि झाडं जगवण्यासाठी ते प्राणांची बाजी लावू शकतात.

म्हणूनच सलमान खानचं हरणं आणि काळवीट शिकार प्रकरण समोर आल्यानंतर बिष्णोई समाजाने रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला.

बिष्णोई समाज गुरु जंभेश्वर यांना आदर्श मानतो. जंभेश्वर यांनी सांगितलेल्या 29 मार्गदर्शक तत्वांचं ते पालन करतात. वन्यजीवांची काळजी आणि झाडांचं रक्षण करणं हे त्यातलचं एक तत्व आहे.

बिष्णोई समाज केवळ राजस्थानपुरता मर्यादित नाही. राजस्थानसह हरयाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातही बिष्णोई समाजाची माणसं राहतात.

बिष्णोई समाजातील व्यक्तींच्या योगदानाप्रीत्यर्थ दरवर्षी खेजडली गावात एक मेळा भरवला जातो.

बिष्णोई समाज

"आमचे मार्गदर्शक जंभेश्वर यांनी आम्हाला भूतदयेचा मार्ग आखून दिला. सर्वजीवांप्रती दयेची भावना व्हावी आणि झाडांची काळजी घ्यायला हवी. असं वर्तन असेल तर मोक्षप्राप्ती होते," असं जोधपूरचे खासदार जसवंत सिंह बिष्णोई यांनी सांगितलं.

या समाजाचे लोक वृक्ष आणि वन्य प्राण्यांसाठी जुन्या काळापासून सत्ताधाऱ्यांशी लढत आले आहेत.

बिष्णोई समाजातील पर्यावरण विषयातील कार्यकर्ते हनुमान बिष्णोई भूमिका मांडतात. ते म्हणतात, "जोधपूरमधल्या राजघराण्यानं झाडं तोडण्याचा आदेश दिला तेव्हा बिष्णोई समाजानं विरोध केला. ही 1787ची गोष्ट आहे. त्यावेळी अभय सिंह यांचं राज्य होतं."

जोधपूरचे माजी खासदार आणि माजी मंत्री बिश्नोई सांगतात की, "सर साठे रुंख रहे तो भी सस्तो जान, अशी घोषणा देण्यात आली होती. त्याचा अर्थ झाडांसाठी स्वत:च्या प्राणांची आहुती द्यावी लागेल तरी द्यावी."

बिष्णोई समाजातील स्त्री

पूर्वजांचं योगदान

"राजघराण्याची माणसं झाडं तोडण्यासाठी आली तेव्हा जोधपूरच्या खेजडली आणि परिसरातल्या मंडळींनी जोरदार विरोध केला. बिष्णोई समाजातल्या अमृता देवी झाडाच्या ठिकाणी स्वत: जाऊन उभ्या राहिल्या.

अमृता देवींच्या पावलावर पाऊल ठेवत बिष्णोई समाजातील 363 लोकांनी झाडांसाठी पर्यायानं पर्यावरणासाठी स्वत:च्या प्राणांचं योगदान दिलं. यामध्ये 111 महिलांचा समावेश होता.

याच योगदानासाठी दरवर्षी खेजडलीमध्ये मेळ्याचं आयोजन केलं जातं. निसर्गाला जपण्यासाठी जीवन अर्पित करणाऱ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वन्यप्राण्यांसाठी, झाडंवेलींसाठी काम करणाऱ्या बिष्णोई समाजामुळेच अभिनेता सलमान खान तुरुंगात आहे. काय आहे हा समाज?


सामग्री: सहा जून रोजी शिवराज्याभिषेक दिन आहे. त्यादिवशी रायगडावरून पुढची भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचंसुद्धा संभाजीराजे यांनी सांगितलं आहे.

संभाजीराजे यांनी दिलेले 3 पर्याय

संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणासाठी 3 पर्याय देतानाच राज्य सरकारकडे पाच मागण्या केल्या आहेत.

मराठा समाजासाठी 5 मागण्या

संभाजीराजे यांनी मांडलेले इतर महत्त्वाचे

मुख्यमंत्र्यांची घेतली भेट

यापूर्वी, मराठा आरक्षणप्रकरणी  संभाजीराजे छत्रपती आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात बैठक झाली.

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थान येथे सुरू असलेल्या बैठकीला काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण आणि  राज्याचे महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोनी देखील उपस्थित होते.

दुपारी 12 च्या सुमारास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि त्यानंतर महसूल मंत्री आणि काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांचीही भेट घेतली.

संभाजीराजे आणि उद्धव ठाकरे

दरम्यान, संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षण मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी राज्यातील सर्वपक्षीय ज्येष्ठ नेत्यांची भेट घेण्याची मोहीमच उघडली आहे.

काल (गुरुवार, 27 मे) संभाजीराजे छत्रपती यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली होती.

संभाजीराजे हे आज दुपारी 12 च्या सुमारास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर निवासस्थानी दाखल झाले.

फडणवीस-संभाजीराजे यांनी सुमारे अर्धा तास मराठा आरक्षणप्रकरणी चर्चा केली.

तिथून संभाजीराजे थेट काँग्रेस नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे रवाना झाले. त्यांच्याशी झालेल्या भेटीचा फोटोही त्यांनी माध्यमांसोबत शेअर केला आहे.

संयम राखण्याचं केलं होतं आवाहन

गेल्या काही दिवसांपासून संभाजीराजे सातत्याने विविध नेत्यांच्या भेटीगाठी घेताना दिसत आहेत. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर त्यांनीच मराठा बांधवांना संयम राखण्याचं आवाहन केलं होतं. योग्य वेळ आल्यानंतर आपण आपली भूमिका स्पष्ट करू, असं ते त्यावेळी म्हणाले होते.

मराठा आरक्षणप्रकरणी 5 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण फेटाळल्यानंतर राज्यातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र संभाजीराजे छत्रपती यांनी संयत भूमिका घेतल्याचं दिसून आलं.

उद्रेक हा शब्द मराठा समाजाने सध्या तरी काढू नये, कोरोनाचा काळ आहे, त्यामुळे समाज बांधवांनी संयमी भूमिका...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मराठा आरक्षणासाठी संभाजीराजेंनी सरकारला दिले 3 पर्याय देत 6 जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. तोपर्यंत दिलेल्या 3 पर्यांयांवर ठोस कारवाई झाली नाही तर कोरोना विसरून रस्त्यावर उतरू असं संभाजीराजेंनी म्हटलंय.


सामग्री: सहा महिन्यांच्या गर्भवती डॉ. रूपाली अंगारख-मोहिते कोव्हिडयोद्धा आहेत. रुग्णांसाठी आपलं कर्तव्य तसूभरही न विसरता, जीव धोक्यात घालून त्या न थकता, न डगमगता रुग्णसेवा करत आहेत.

आई होणारी प्रत्येक महिला गरोदरपणात आपली आणि बाळाची जीवापाड काळजी घेते. मग, तुम्हाला कोव्हिड सेंटरमध्ये भीती वाटत नाही का, असं विचारल्यावर डॉ. रुपाली म्हणतात, "गरोदर असताना काम करण्याची भीती आहेच. पण, मी डॉक्टर आहे. रुग्णसेवा माझं कर्तव्य आहे, याची मला जाणीव आहे."

कोरोना संसर्गात पहिल्या दिवसापासून डॉ. रुपाली काम करतायत. ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरच्या गौरी हॉल कोव्हिड सेंटरमध्ये त्या कोरोनाबाधितांवर उपचार करत आहेत.

कोव्हिड-19 विरोधातील लढाई एक युद्ध बनली आहे. जगभरातील आरोग्य कर्मचारी या युद्धात सामान्यांची ढाल बनलेत. डॉ. मोहिते सांगतात, "बाहेर युद्ध सुरू असताना सैनिकाने घरात बसून कसं चालेल. आपण जगतोय तर काहीतरी चांगलं केलं पाहिजे. "

डॉ. रूपाली अंगारख-मोहिते

बीबीसी मराठीशी बोलताना डॉ. रूपाली दिवसभराचं काम संपवून थोड्या रिलॅक्स झाल्या होत्या. कोव्हिड ड्युटी, टेलिफोनवरून रुग्णांचं कन्सल्टेशन केल्यानंतर रात्री साडेनऊला त्यांना थोडी उसंत मिळाली होती.

'हे बाळाचं ट्रेनिंग आहे'

तज्ज्ञांच्या मते, कोरोना संसर्ग कमी झाला असला तरी आपल्यासोबत राहणार आहे.

डॉ. रूपाली मोहिते म्हणतात, "बाळ जन्माला आल्यानंतर त्याला खूप आव्हानांचा सामना करायचा आहे. बाळाला आव्हानं पेलण्याचं ट्रेनिंग मी आत्तापासून देऊ शकले तर आई म्हणून यापेक्षा मोठी गोष्ट काय असेल. हा काळ बाळाच्या ट्रेनिंगचा भाग आहे."

कोव्हिड सेंटरमध्ये डॉ. रूपाली रोज आठ तासांची ड्युटी करतात. डॉक्टरांनी एकदा पीपीई किट चढवलं की तासन् तास पाणी नाही की खाणं नाही.

मग, तुमच्या मनात धोका असल्याचा विचार आला का, या प्रश्नावर उत्तर देताना त्या म्हणतात, "हो. धोका किती आहे. पुढे काय होईल. हा विचार मनात आला. पण, कोरोना संसर्ग घरात बसलो, तरी होतोय. भीती मनात घेऊन घरी बसले तर चुकीचं आहे, असा विचार करून मी पुन्हा कामाला लागले."

कोव्हिडवर मात

डॉ. रुपाली चार महिन्यांच्या गरोदर असताना त्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला.

त्या म्हणतात, "मला आणि कुटुंबियांना कोरोनाची लागण झाली होती. पण, मी तयार होते. माझा स्वत:वर विश्वास होता. संसर्ग झाला तरी मी यातून बाहेर पडेन, यासाठी मनाने खंबीर होते."

डॉ. रूपाली अंगारख-मोहिते

या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

"बाळ पोटात असल्यापासून आई बाळावर गर्भसंस्कार करते. आता मी जे काही करतेय, ते बाळाला शिकायला मिळेल. तो आयुष्याची खडतर वाट आणि येणारी आव्हानं पेलण्यासाठी तयार होईल"


सामग्री: सहीराम मीणा

मीणा यांनी सकाळी झेंडावंदन केलं. सत्य, निष्ठा आणि प्रमाणिकपणाच्या गप्पा मारल्या. आणि आता अधिकारी त्यांच्या करोडोंच्या संपत्तीचा हिशोब लावण्यात गुंतले आहेत.

अँटी करप्शन ब्युरोच्या माहितीनुसार मीणा यांच्या संपत्तीचा आकडा 200 कोटी रुपयाच्या घरात पोहोचला आहे. ज्यात तब्बल अडीच कोटी रुपये कॅश, 106 प्लॉट्स, 25 दुकानं, पेट्रोल पंप, लग्नाचे हॉल, दागदागिने आणि शेतजमिनीचा समावेश आहे.

मीणा यांच्याकडे सापडलेली संपत्ती मोजण्यासाठी चक्क मशीन्स मागवाव्या लागल्या. विशेष म्हणजे त्यांनी बिटकॉईनमध्येही गुंतवणूक केल्याचं समोर आलं आहे.

अर्थात या क्रिप्टोकरन्सीची माहिती मिळवण्यासाठी अँटी करप्शन ब्युरोचे अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा शोध घेतायत, ज्याचा वापर मीणा यांनी केला आहे.

मीणा यांच्या संपत्तीची मोजदाद सुरू आहे.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार मीणा यांना अटक केल्यानंतर ना त्यांच्या चेहऱ्यावर कुठली काळजी होती, ना ते घाबरलेले दिसत होते.

अँटी करप्शन विभागाचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक चंद्रशील ठाकूर यांनी बीबीसीला सांगितलं की मीणा यांची अजून चौकशी सुरु आहे.

मीणा यांच्यासोबत दलाल कमलेश धाकड यांनाही अटक केली आहे. धाकड यांना 1 लाख रुपयाची लाच घेताना अटक करण्यात आली.

तेच मीणा यांच्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम करत होते. धाकड यांचे वडील अफूची शेती करतात. तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानुसार मीणा चौकशीत अजिबातच सहकार्य करत नाहीएत. शिवाय आपल्याकडे वडिलोपार्जित संपत्ती असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

तपासात अशी कागदपत्रं पोलिसांच्या हाती लागली आहेत, ज्यातून स्पष्ट होतं की मीणा लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक होते.

अफूची शेती

विशेष म्हणजे ते काँग्रेस किंवा भाजप कुठल्याही पक्षाकडून तिकीट मिळालं तर निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत होते.

मीणा 1989 मध्ये सरकारी नोकरीत आले. आणि अतिशय कमी कालावधीत म्हणजे 1997 मध्ये ते भारतीय रेव्हेन्यू सर्व्हिसचे सदस्य झाले.

अर्थात त्यांच्या सेवानिवृत्तीला अतिशय कमी कालावधी बाकी राहिला आहे. अधिकाऱ्यांनी चौकशीला वेग आणला, तर लगेच मीणा यांनी आपली प्रकृती बरी नसल्याची तक्रार केली.

तपा अधिकारी ठाकूर यांनी सांगितलं की, "आम्ही हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहोत की लाचखोरीच्या प्रकरणात कोण कोण सामील होतं आणि ही साखळी नेमकी किती मोठी आहे"

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार अफूच्या शेतीत शेतकरी आणि...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पद, प्रतिष्ठा, धन-संपत्ती सगळं काही त्यांच्या पायाशी लोळण घेत होतं. पण त्यांची इच्छा होती थेट देशाच्या संसदेत जाण्याची. अर्थात खासदार होण्याची. पण त्याआधीच राजस्थानच्या अँटी करप्शन ब्युरोने कोटामध्ये नार्कोटिक्स विभागाचे उपायुक्त सहीराम मीणा यांना प्रजासत्ताक दिनादिवशीच लाच घेताना रंगेहात पकडलं.


सामग्री: सागर राणा

"आम्ही सगळं काही गमावलं आहे. काहीच शिल्लक राहिलं नाही. आम्हाला त्याच्याकडून खूप आशा होत्या. इतक्या लहान वयात माझ्या भाच्याने कुटुंबीयांना आणि देशवासीयांना अभिमान वाटेल अशी कामगिरी केली होती. पण आता सगळं संपलं आहे", या भावना आहेत पैलवान सागर राणाचे मामा आनंद सिंह यांच्या.

काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतल्या छत्रसाल स्टेडियममध्ये दोन गटांदरम्यान झालेल्या संघर्षात सागर याचा मृत्यू झाला.

बीबीसीशी बोलताना आनंद सिंह यांनी सांगितलं की, "सागर हरियाणातल्या सोनीपत गावचा. कुस्तीचं प्रगत प्रशिक्षण घेण्यासाठी 14व्या वर्षी दिल्लीतल्या छत्रसाल स्टेडियम रवाना झाला".

सागरचे वडील दिल्ली पोलीस सेवेत हेड काँस्टेबल म्हणून काम करतात. सागर घरातला सगळ्यात मोठा मुलगा होता आणि त्याचा छोटा भाऊ सध्या ऑस्ट्रेलियात आहे.

सागर फक्त 23 वर्षांचा होता आणि त्याने ज्युनियर राष्ट्रीय चॅम्पियनशिप जिंकली होती. सागर अनेक देशांमध्ये जाऊन खेळला होता. ऑलिम्पिकमध्ये देशासाठी पदक पटकावणं हे त्याचं ध्येय होतं असं त्याच्या मामांनी सांगितलं.

"त्याचा स्वभाव शांत होता. तो कुठल्या भांडणात पडेल असं वाटतच नाही", असं ते म्हणाले.

याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सागरच्या घरच्यांनी केली आहे.

दिल्लीत लॉकडाऊन लागल्याने सागर स्टेडियमच्या बाहेर एक खोली घेऊन राहत होता. रुग्णालयात पाठीच्या दुखण्यावर उपचार घेत होता. सगळं काही सुरळीत सुरू होतं. मात्र या घटनेने सागरचे कुटुंबीय मोडून पडले आहेत.

नेमकं काय घडलं?

सागर राणा या पैलवानाच्या हत्येप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी ऑलिम्पिक पदक विजेता पैलवान सुशील कुमार याला फरार घोषित केलं असून त्याचा पत्ता सांगणाऱ्याला एक लाख रुपयांचं इनाम जाहीर केलं आहे. 4 मे रोजी दिल्लीच्या छत्रसाल स्टेडियममध्ये पैलवानांच्या दोन गटांत खडाजंगी उडाली होती. त्यात हरियाणच्या सोनीपतमध्ये राहणाऱ्या सागर राणाचा मृत्यू झाला होता.

दिल्ली पोलिसांनी प्राथमिक तपासानंतर सुशील कुमार आणि त्याच्या साथीदारांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला होता.

पण सुशीलचा तपास लागत नसल्यानं आता त्याला पकडून देणाऱ्यास इनाम जाहीर केलं आहे. तसंच आणखी एक आरोपी अजयही फरार असून. त्याच्यावर 50 हजार रुपयांचं इनाम जाहीर झालं आहे. सागर राणा हरियाणाच्या सोनीपतचा राहणारा होता. दिल्लीच्या छत्रसाल स्टेडियममध्ये पैलवानांच्या दोन गटांमध्ये...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

युवा पैलवान सागर राणाच्या अकाली मृत्यूप्रकरणी ऑलिम्पिक पदकविजेता सुशील कुमार फरार आहे. दिल्ली पोलिसांनी त्याला शोधून देणाऱ्याला बक्षीस जाहीर केलं आहे.


सामग्री: सागर सावलिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तेवर येण्यासाठी या विकासाच्या मॉडेलचा फायदा झाला. आपल्या प्रशासनिक कौशल्याचा हा पुरावा जगासमोर मांडण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही.

जेव्हा त्यांच्या 'सबका साथ सबका विकास' या मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं, तेव्हा मोदींच्या कार्यकुशलतेचं प्रतीक म्हणून भाजप नेते या गुजरात मॉडेलचा उपयोग करत असत.

... आणि विकास 'गांडो' झाला

विरोधक म्हणून काँग्रेसला या मोहिमेला उत्तर देणं जमलं नाही तेव्हा नेटिझन्स त्यांच्या मदतीला आले. नेटिझन्सनी 'विकास गांडो थायो छे' (म्हणजे 'विकास वेडा झाला आहे') हा हॅशटॅग तयार करून विनोदी पोस्ट, मीम, ऑडिओ व्हिजुअल कॅप्सुलचा अक्षरश: पाऊस पडला. त्यामुळे हा हॅशटॅग व्हायरल झाला.

यामुळे गुजरात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना सत्ताधारी भाजपच्या अडचणी वाढल्या. काँग्रेसनेसुद्धा या हॅशटॅगचा फायदा घेत दिवाळीच्या तोंडावर 'विकासची शेवटची दिवाळी' असा हॅशटॅग तयार केला.

'गांडो विकास'चा बाप

पण या विनोदी हॅशटॅगमागे काँग्रेसचा नसल्याचं उघड झालं. अहमदाबादच्या एका युवकाने हा ट्रेंड सुरू केल्याचा दावा केला आहे. 20 वर्षांच्या सागर सावलिया या तरुणाने या हॅशटॅगबरोबर पहिला फोटो पोस्ट केल्याचं सांगितलं आहे.

सागर अहमदाबादमधल्या इंडस अभियांत्रिकी महाविद्यालयात सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेत आहे. तो आपल्या पालकांबरोबर अहमदाबाद इथे राहतो.

"23 ऑगस्ट 2017ला मी गुजरात वाहतूक विभागाची खड्ड्यात अडकलेली बस बघितली आणि  या हॅशटॅगसकट तो फोटो अपलोड केला होता. तो लगेच व्हायरल झाला. मग लोकांनी हीच ओळ राज्यातला आणि देशातला भ्रष्टाचार समोर आणण्यासाठी वापरली," असं सागरने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"मला माहीत नव्हतं की हे इतकं व्हायरल होईल," तो पुढे सांगतो.

गंमत म्हणजे सागर काही दिवसांपर्यंत नरेंद्र मोदींचा समर्थक होता. "मी नरेंद्र मोदींचा 2014पर्यंत फॅन होतो. इतकंच काय 2014 च्या निवडणुकीत मी भाजपसाठी कामसुद्धा केलं होतं."

मोदींचा फॅन ते मोदींचा टीकाकार

त्याच्या आयुष्यात झालेल्या एक घटनेमुळे त्याच्या राजकीय निष्ठेत बदल झाला. पाटीदार आंदोलन दडपण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या हिंसाचारामुळे त्याचं मत बदललं. "पाटीदारांच्या मोठ्या आंदोलनात पोलिसांनी लाठीमार करताना बघितलं. तेव्हाच माझा भाजपावरचा विश्वास उडाला. दुसऱ्या दिवशी माझ्या घराची पोलिसांनी मोडतोड केली."

सागर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

गुजरातच्या विकासाचं मॉडेल हा भाजपाच्या पोस्टरचा आता एक जुना विषय झाला आहे. भारतातील आणि परदेशातील काही अर्थतज्ज्ञांनीसुद्धा या मॉडेलचं समर्थन केलं.


सामग्री: सागरराम बिश्नोई

सागरराम बिष्णोई हे त्या लोकांपैकी एक होते ज्यांनी दोन मृत काळवीटं पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवली होती. सागरराम याआधी कधीही माध्यमांसमोर कधीही आलेले नाहीत.

बीबीसी हिंदीचे श्रोता असलेले सागरराम यांनी एका विशेष मुलाखतीमध्ये सांगितलं की, सलमान खान, सैफ अली, नीलम, सोनाली बेंद्रे आणि तब्बू यांना घटनास्थळावर पहिल्यांदा घेऊन जाणाऱ्यांपैकीच ते एक होते.

1998मध्ये तत्कालीन वनरक्षक असलेले सागरराम बिष्णोई हे 28 मार्च 2018ला राजस्थान वन्यखात्यातून असिस्टंट सब-इन्स्पेक्टर या पदावरून सेवानिवृत्त झाले. सरकारी नोकरीत असल्याने त्यांनी आतापर्यंत माध्यमांसमोर येणं टाळलं.

काळवीट शिकार प्रकरणात एकूण पाच सरकारी साक्षीदार असून सागरराम बिष्णोई हे साक्षीदार क्रमांक 2 आहेत.

त्यांच्या मते, तीन प्रत्यक्षदर्शींनी सलमान खान आणि त्यांच्या सहकारी कलाकारांना काळविटांची शिकार करताना प्रत्यक्ष बघितलं होतं. 2 ऑक्टोबर 1998ला ते वन्यजीव चौकीचे सहाय्यक वनपाल भंवरलाल बिष्णोई यांच्याकडे तक्रार करण्यासाठी गेले होते.

तेव्हा वनरक्षक किंवा फॉरेस्ट गार्ड असणारे सागरराम बिष्णोई हे घटनास्थळावर पोहोचले आणि त्यांनी मृत काळविटांना वाहनात घालून कार्यालयात आणलं.

काळविटांचं पोस्ट मॉर्टम करावं लागेल हे लक्षात येताच ते डॉक्टर नेपालिया यांच्याकडे मृत काळविटं पाठवण्यात आली.

सागरराम बिष्णोई यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "मला आजही स्पष्ट आठवतं... त्यादिवशी फॉरेन्सिक तपासणी करणाऱ्या डॉक्टर नोपालिया यांची सुट्टी होती. आमच्या खात्यातील पोस्टमॉर्टम करणाऱ्या व्यक्तीच्या मदतीनं त्यांनी काळविटांची तपासणी केली आणि सांगितलं की, एक-दोन दिवसांत रिपोर्ट पाठवून देईल. पण अनेक दिवस हा रिपोर्ट आलाच नाही आणि जेव्हा आला तेव्हा त्यात निधनाचं कारण हे नैसर्गिक असल्याचं सांगितलं होतं. जास्त खाल्ल्यानं हे मृत्यू झाल्याचं रिपोर्ट सांगत होता. हे आम्हाला काही पटलं नाही."

ज्या ट्रायल कोर्टानं नुकतंच सलमान खानला काळवीट शिकार प्रकरणात दोषी ठरवंल, त्यांनी आपल्या आदेशात डॉक्टर नेपालिया यांच्या तपासणीनंतर पुन्हा नव्यानं फॉरेन्सिक तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. राजस्थान वन विभागानं डॉक्टर नेपालिया यांना चुकीचा अहवाल दिला म्हणून त्यांच्यावर गुन्हासुद्धा दाखल केला गेला.

सागरराम बिश्नोई म्हणतात, "स्पष्ट होतं की, काळविटांचा मृत्यू हा गोळ्या लागल्यामुळेच झाला."

त्यांनी माहिती दिली की,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

काळवीट शिकार प्रकरणात मुख्य सरकारी साक्षीदारानं बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत त्या रात्री नेमकं काय पाहिलं हे सांगताना अनेक रंजक गोष्टी सांगितल्या आहेत.


सामग्री: साधना सिंह आणि मायावती

बहुजन समाज पक्षाकडून साधना सिंह यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र चंदौली पोलिसांनी अद्याप तक्रार दाखल करून घेतलेली नाही.

साधना यांनी एका सभेत मायावती यांच्याबाबत आक्षेपार्ह उद्गार काढले होते. त्या म्हणाल्या होत्या, "आमच्या माजी मुख्यमंत्री आम्हाला स्त्री वाटत नाही, ना धड पुरुषही वाटतात. त्यांना स्वत:चा सन्मानही लक्षात येत नाही. द्रौपदीचं वस्त्रहरण झालं होतं, त्यावेळी दुःशासनाकडून त्याचा बदला घेऊ, अशी प्रतिज्ञा तिने केली होती. द्रौपदी स्वाभिमानी महिला होती."

"एक ती महिला होती आणि एक ही आजची महिला आहे, जिने सत्तेच्या लालसेपोटी आपला संपूर्ण सन्मान विकून टाकला. आम्ही अशा महिलेचा तिरस्कार करतो, ती महिला जातीवर कलंक आहे. जिची एकेकाळी भाजपने अब्रू वाचवली होती, अशा मायावतीने सर्व सुख-सोयींसाठी, आपलं वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी तिने महिलांची लाज गहाण ठेवली आहे. अशी बाई महिला जातीवर कलंक आहे, ती तर तृतीयपंथी लोकांपेक्षाही वाईट आहे," असं साधना सिंह पुढे म्हणाल्या.

याशिवायही साधना यांनी मायावती यांच्याविरोधात आणखी अनुचित उद्गार काढले होते. त्यांच्या वक्तव्यावरून वादंग झाल्यानंतर साधना यांनी सारवासारव करत माफी मागितली आहे.

माफीनाम्यात त्यांनी लिहिलं आहे, "2 जून 1995 रोजी गेस्टहाऊस कांड दरम्यान भाजपने मायावती यांना मदत केली होती. त्याची फक्त त्यांना आठवण करून द्यायची होती. त्यांचा अपमान करण्याचा माझा हेतू नव्हता. माझ्या उद्गारांनी कुणी दुखावलं गेलं असेल तर मी दिलगिरी व्यक्त करते."

राष्ट्रीय महिला आयोगानेही साधना यांच्या उद्गारांची दखल घेत, त्यांना नोटीस पाठवली आहे.

अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पार्टीने मायावतींच्या बसपाशी उत्तर प्रदेशात युती केली आहे.

बहुजन समाज पक्षाचे प्रवक्ते सुधींद्र भदौरिया यांनी साधना यांच्यावर जोरदार टीका केली. "हे उद्गार मनुवादी विचारांचं प्रतीक आहेत. भाजप उत्तर प्रदेशात झालेल्या 'महागठबंधना'मुळे किती घाबरला आहे, याचं हे द्योतक आहे."

साधना यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी बसपने केली आहे, असं ते पुढे म्हणाले.

दरम्यान, "आमच्याकडे तक्रार आली आहे. आम्ही विधायक साधना सिंह यांच्या वक्तव्याची सीडी मागितली आहे. आक्षेपार्ह उद्गार काढले असतील तर FIR दाखल करण्यात येईल. तूर्तास आम्ही उद्गारांची शहानिशा करत आहोत," असं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांच्याबाबत आक्षेपार्ह भाषेत टिप्पणी करणाऱ्या भाजपच्या आमदार साधना सिंह यांनी माफी मागितली आहे.


सामग्री: साध्या सरळ सोप्या भाषेत बोलायचं झालं तर आपल्या गरजा आपणच पूर्ण करायच्या, असा याचा अर्थ होतो. कोरोनाचं संकट हे अभूतपूर्व आहे आणि यातून आपल्याला वाचयचंय आणि पुढे जायचंय आणि यासाठी आत्मनिर्भर भारत हाच पर्याय असल्याचं मोदींनी म्हटलंय.

खरं तर भारतासाठी हा कॉन्सेप्ट काही नवा नाहीये. आपल्याला सगळ्यांना माहितीये की अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्वदेशी हा शब्द आपण ऐकत आलोय.

गेल्या ६ वर्षांत मेक इन इंडिया हा मोदी सरकारचा उपक्रमही आपण पाहिलाय. मग आता कोरोनाच्या या जागतिक आरोग्य संकटाच्या तोंडावर मोदींनी स्वयंपूर्णतेची किंवा स्वावलंबनाची हाक का दिलीये? चीनच्या वुहानमधून सुरु झालेल्या कोरोनानं संपूर्ण जगाला कसं गिळंकृत केलंय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थांना, जागतिकीकरणाला ब्रेक लावलाय... मग अशा परिस्थितीत आत्मनिर्भर भारत कितपत शक्य आहे? यातून काय साध्य होणार आहे? हे एक सुरस स्वप्न आहे की हे सत्यातही उतरू शकतं?

 याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर, उद्योगधंद्यांवर आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे आपल्यावर नेमका काय परिणाम होईल? याचबद्दल आज आपण बोलणार आहोत. पाहूया आजची आपली सोपी गोष्ट मोदींच्या आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेची...

वाचा संपूर्ण बातमी इथे - कोरोनाविरोधात लढा देत भारत खरंच आत्मनिर्भर होऊ शकेल का?

संशोधन - गुलशनकुमार वनकर

निवेदन - विनायक गायकवाड

एडिटिंग - निलेश भोसले

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना विरुद्धच्या लढाईसाठी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’ची घोषणा केलीये. यासाठी त्यांनी २० लाख कोटींच्या एका पॅकेजचीही घोषणा केली. आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वयंपूर्ण किंवा self reliant.


सामग्री: सापाला उचलताक्षणी त्याने शमिड्ट यांच्यावर हल्ला केला आणि त्यांच्या डाव्या अंगठ्यावर दंश केला.

अशावेळी कुठलाही सामान्य माणूस खरं दवाखान्यात उपचार घेण्यासाठी गेला असता पण सर्पदंशाने मरताना नक्की काय घडतं ते अभ्यासण्यासाठी शमिड्ट यांनी उपचार नाकारले आणि आपल्याला काय होत आहे याचा संपूर्ण तपशील मरण्याआधी लिहिला.

सप्टेंबर 1957 मध्ये शिकागोमधल्या लिंकन पार्क प्राणीसंग्रहालयाच्या संचालकांनी एका लहान सापाची ओळख पटवण्यासाठी त्याला शहरातल्याच फिल्ड म्युझियम ऑफ नॅचरल हिस्ट्री या संस्थेत पाठवलं.

कार्ल पॅटरसन शमिड्ट या 76 सेंटीमीटर लांब सापाचं निरीक्षण करणार होते. ते नावाजलेले सर्पतज्ज्ञ होते आणि त्यांनी या संग्रहालयात तब्बल 33 वर्षं सेवा बजावली होती.

ते जमिनीखाली राहणाऱ्या सापांचे तज्ज्ञ होते. 1955 साली संग्रहालयाच्या मुख्य क्युरेटर या पदावरून ते निवृत्त झाले. आपल्या या 33 वर्षांच्या नोकरीत त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे उभयचर आणि असंख्य सरपटणारे प्राणी गोळा केले होते.

त्यामुळे निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना हा छोटासा साप कोणता, हे तपासून सांगण्याची विनंती करण्यात आली तेव्हा त्यांनी सहज होकार दिला.

सर्पदंश

या सापाच्या शरीरावर चमकदार रंगीत पट्टे होते आणि त्याचं डोकं दक्षिण आफ्रिकेतल्या ग्रीन ट्री सापासारखं होतं. त्या सापांना बूमस्लँगही म्हणतात. शमिड्ट यांनी या तपशिलांची नोंद केली.

मात्र त्याच्या गुद्दद्वाराजवळचा भाग दुभंगलेला नव्हता, याचं त्यांना कुतूहल वाटलं.

यानंतर त्यांनी जे केलं ते त्यांच्या जीवावरच बेतलं. सापाचं जवळून निरीक्षण करता यावं, यासाठी त्यांनी सापाला हाताने उचललं.

शिकागो डेली ट्रिब्यूनमधील बातमी

सापाला उचलताक्षणी त्याने शमिड्ट यांच्यावर हल्ला केला आणि त्यांच्या डाव्या अंगठ्यावर दंश केला. शमिड्ट यांच्या अंगठ्यावर दोन छोटे, दुखणारे रक्ताचे डाग दिसले.

यानंतर शमिड्ट यांनी तात्काळ आपला अंगठा चोखायला सुरुवात केली. पण वैद्यकीय मदत घेण्याऐवजी त्यांनी स्वतःवर विषाचे काय परिणाम होत आहेत, याच्या नोंदी करायला सुरुवात केली.

सर्पदशांनंतर 24 तासांच्या आत त्यांचा मृत्यू झाला.

शमिड्ट यांचा अखेरचा दिवस

ब्लूमस्लँग जातीचे साप जिवाला धोका पोहोचेल इतकं विष माणसाच्या शरीरात सोडू शकत नाही, असा त्याकाळी शमिड्ट यांच्यासह सर्वच सर्पतज्ज्ञांचा समज होता.

कार्ल शमिड्ट यांनी शिकागोमध्ये भरीव संशोधन केलं.

त्यामुळे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एका विषारी आफ्रिकन सापाचा अभ्यास करताना सर्पतज्ज्ञ कार्ल पी शमिड्ट यांना त्या सापाने दंश केला.


सामग्री: सामनाने विरोधकांवर टीका केली आहे

1. 'पॅकेचची रिकामी खोकी आणि विरोधकांची रिकामी डोकी'

"गुजरातमधील कोरोना परिस्थितीची तुलना बुडणाऱ्या टायटॅनिक जहाजाशी करावी लागेल. सरकारी रुग्णालयाची अवस्था भीषण आहे, कोणत्याही सोयीसुविधा नाहीत, मनुष्यबळ नाही, असं न्यायालय म्हणत आहे. महाराष्ट्रातील सरकारने जी रुग्णालयं दोन महिन्यात उभी केली आहेत, त्या रुग्णालयात विरोधी पक्षांनी पायधूळ झाडावी व एकदा तीर्थक्षेत्री गुजरातचा दौरा करून यावं, म्हणजे आपल्या तयारीची पूर्वकल्पना त्यांना येऊ शकेल. पॅकेजची रिकामी खोकी आणि विरोधकांची रिकामी डोकी महाराष्ट्रातील कोरोना युद्धात अडथळा आणत आहेत," असं 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

गुजरात हे पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे राज्य आहे. कोरोना उपायांसंदर्भात गुजरात सरकारला अहमदाबाद उच्च न्यायालयाने फैलावर घेतलं आहे. कोरोना युद्धातील अपयश विरोधकांना वाटत असेल तर त्यांच्या शरीरात द्वेषाचा वायू पसरला असून त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असं या अग्रलेखात पुढे म्हटलं आहे.

दरम्यान गुजरातच्या तुलनेत महाराष्ट्रात मजुर अधिक मात्र गुजरातला ट्रेन दुप्पट देण्यात आल्याचं 'एबीपी माझा'च्या बातमीत म्हटलं आहे.

या राज्यातून सर्वाधिक ट्रेन्स सुटल्या

या राज्यात सर्वाधिक ट्रेन्स पोहोचल्या

परप्रांतीय मजुरांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होतो. महाराष्ट्राची लोकसंख्या गुजरातच्या दुप्पट आहे. गुजरातची लोकसंख्या 6.2 कोटी आहे तर महाराष्ट्राची लोकसंख्या 12 कोटीच्या आसपास आहे. असं असतानाही अन्य राज्यातील स्थलांतरित कामगारांसाठी सर्वाधिक ट्रेन्स गुजरातमधून सुटल्याचं रेल्वेच्याच आकडेवारीतून स्पष्ट झालं आहे. एबीपी माझाने ही बातमी दिली आहे.

श्रमिक स्पेशल ट्रेन्सपैकी 853 ट्रेन गुजरातमधून रवाना झाल्या आहेत. राज्यातून 550 ट्रेन सुटल्या आहेत. गुजरातला महाराष्ट्राच्या तुलनेत 300 ट्रेन अधिकच्या मिळाल्या आहेत. 1 ते 25 मे या कालावधीत देशात 3060 श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स सोडण्यात आल्या. 40 लाखाहून अधिक कामगार आपापल्या राज्यात परतले. मात्र यामध्ये गुजरातला झुकतं माप मिळाल्याचं स्पष्ट होतं आहे.

2. केंद्रीय मंत्र्याला हे शोभतं का? -पृथ्वीराज चव्हाणांची पीयुष गोएलांवर टीका

"पीयुष गोयल यांनी पदाची मर्यादा राखायला हवी. ते ट्वीटवरून उत्तर देतात. हे केंद्रीय मंत्र्याला शोभतं...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा.


सामग्री: सारा गिल्बर्ट

ऑक्सफर्डच्या लशीची पहिली ह्युमन ट्रायल यशस्वी झाल्याचा दावा करण्यात येतोय. जर पुढच्या गोष्टी सुरळीत पार पडल्या तर कोरोना व्हायरसवर प्रभावी असणारी लस लवकरच तयार होईल अशी शक्ता आहे.

अॅस्ट्रा झेनका नावाच्या एका औषध उत्पादक कंपनीसोबत ऑक्सफर्ड विद्यापीठ ही लस तयार करण्याचं काम करतंय.

कोण आहेत सारा गिल्बर्ट?

कोरोना व्हायरससाठीची लस तयार करण्याच्या शर्यतीत सगळ्यात आघाडीवर असल्याचं मानण्यात येणाऱ्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या टीमचं नेतृत्त्वं सारा गिल्बर्ट करतायत.

आपल्याला वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये संशोधन करायचं आहे हे प्रोफेसर सारा गिल्बर्ट यांना सुरुवातीपासूनच माहिती होतं. पण नेमकी सुरुवात कुठून करायची याचा अंदाज 17व्या वर्षी  त्यांना अजिबात नव्हता.

कोरोनावरची लस कधी येणार?

युनिव्हर्सिटी ऑफ अँजेलियामधून जीवशास्त्रात पदवी घेतल्यानंतर सारांनी बायो-केमिस्ट्रीमध्ये पीएचडी केली. ब्रुईंग रिसर्च फाऊंडेशनपासून त्यांनी करियरला सुरुवात केली. यानंतर त्यांनी इतर काही कंपन्यांमध्येही काम केलं आणि औषध निर्मितीबाबतचं ज्ञान मिळवलं.

यानंतर त्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या प्रोफेसर एड्रियल हिल्स लॅबमध्ये आल्या.  जेनेटिक्सवरच्या कामांपासून त्यांनी सुरुवात केली. यासोबतच मलेरियावरही त्यांनी भरपूर काम केलं.  यानंतर त्या लस तयार करण्याचा कामात सहभागी झाल्या.

ट्रायलमध्ये मुलांची मदत

सारा यांना तीन मुलं (ट्रिपलेट्स - तिळी) आहेत. मुलांच्या जन्मानंतर वर्षभरातच त्या विद्यापीठात लेक्चरर झाल्या आणि त्यानंतर 2004 साली युनिव्हर्सिटीत रिडर झाल्या.

2007मध्ये फ्लूवरची एक लस बनवण्याचं काम त्यांना वेलकम ट्रस्टकडून मिळालं. इथपासूनच रिसर्च ग्रुपचं नेतृत्व करण्याचा त्यांचा प्रवास सुरू झाला.

सारा यांची तिन्ही मुलं आता 21 वर्षांची आहेत आणि तिघेही बायोकेमिस्ट्रीचा अभ्यास करत आहेत.

कोरोना लसीचं काम जगभर सुरू आहे.

कोरोना व्हायरससाठी तयार करण्यात आलेल्या एका प्रायोगिक व्हॅक्सिनच्या ट्रायलमध्ये सारा यांची मुलं सहभागी झाली होती. ब्लूमबर्गने दिलेल्या बातमीनुसार हे ट्रायल व्हॅक्सिन त्यांची आई सारानेच तयार केलं होतं.

खडतर प्रवास

सारा सांगतात, "काम आणि खासगी आयुष्यातला समतोल सांभाळणं अतिशय कठीण असतं. जर तुम्हाला मदत करणारं कोणी नसेल तर हे अशक्य वाटू लागतं. माझ्या पूर्ण पगारापेक्षा मुलांच्या पाळणाघराचा खर्च जास्त होता. मग माझ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सारा गिल्बर्ट यांच्या नेतृत्त्वाखालची ऑक्सफर्ड विद्यापीठाची एक टीम कोरोना व्हायरसवरची एक लस तयार करण्याचं काम करतेय.  कोरोनावरची लस तयार करण्याचं काम सध्या अनेक कंपन्या करत आहेत. अनेक देशांमध्ये सध्या याविषयीचे प्रयोग सुरू आहेत पण सगळ्यात जास्त चर्चा आहे ती ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या लसीची.


सामग्री: सावित्रीबाई फुले भारतीय जनता पक्ष सोडणार असल्याची चर्चा आहे.

1 एप्रिलला लखनऊमध्ये भारतीय संविधान बचाओ रॅलीमध्ये फुले म्हणाल्या, "कधी म्हणतात की घटना बदलायला आलो आहोत कधी म्हणतात की आरक्षण संपवावं, बाबासाहेबांची घटना सुरक्षित नाही."

बीबीसी हिंदीचे रेडिओ संपादक राजेश जोशी आणि प्रतिनिधी इक्बाल अहमद यांनी दिल्लीत सावित्रीबाई फुले यांच्याशी फेसबुक लाईव्हमध्ये चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान सावित्रीबाई फुले यांनी भाजपबरोबर मतभेद आणि बसपामध्ये प्रवेशाबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली. जाणून घेऊया त्यांच्याच शब्दांत...

घटनेला किती धोका आहे या प्रश्नाला उत्तर देताना सावित्री कुणाचं नाव घेत नाही पण म्हणतात, तुम्हाला सगळं माहिती आहे हे कोण लोक आहेत.

सावित्रीबाईंनी सांगितलेले काही महत्त्वाचे मुद्दे

वर्तमानपत्र, टीव्ही चॅनल, रेडिओ यांच्या माध्यमातून आपल्याला कळलं असेलच किती बदलण्याच्या गोष्टी होत आहेत. कधी समीक्षा करण्यासाठी तर कधी आरक्षण संपवण्यासाठी.

सावित्रीबाई लहानपणी बसपाशी संलग्न होत्या

जर भारताची घटना किंवा आरक्षण संपलं तर बहुजनांचा आधारच संपेल. जर आज बहुजन समजाचे लोक पोलीस किंवा अगदी पंतप्रधान होण्याचं स्वप्न पाहत असतील तर ते बाबासाहेबांच्या घटनेमुळे पाहत आहेत.

माझं म्हणणं आहे की भारताची घटना चांगली आहे. त्याला पूर्णपणे लागू केलं पाहिजे. आजपर्यंत अनेक सरकारं आली पण भारताची घटना पूर्णत: लागू झालेली नाही. म्हणूनच मागास जातीच्या अनेक माणसांना झोपडपट्टीमध्ये सक्तीनं राहावं लागतं. आजही त्यांना मैला वाहून नेण्याचं काम नाईलाजास्तव करावं लागतं.

राजकारणात कशा आल्या?

मी जेव्हा खूप लहान होते तेव्हा लोक बामसेफशी जोडले गेले होते. आमचे गुरू अछेवरनाथ कनौजिया यांच्याशी आमची चर्चा झाली. मायावती तेव्हा मुख्यमंत्री होत्या.

बहराईचला झालेल्या रॅलीत आमच्या कुटुंबातले अनेक लोक गेले होते. गुरूजींनी मला भाषण देण्यास पुढे केलं. त्यादिवशी मी जेव्हा घरी आलो तेव्हा ते म्हणाले, जर मायावती मुख्यमंत्री बनू शकतात तर माझी मुलगी पण होऊ शकते.

माझे बाबा म्हणाले होते की, मी माझ्या मुलीला मायावतीसारखं पुढे नेऊ इच्छितो. बाबांनी मला गुरूजींना दत्तक दिलं. त्यांनी मला शिकवलं आणि राजकारणात आणलं.

मी सहावीला होते तेव्हा मला स्कॉलरशिप मिळायला हवी होती. मी माझ्या शिक्षकांना म्हटलं, की जर सरकारकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळत असेल...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दलितांच्या मुद्दयावर भारतीय जनता पक्षात बंडखोरीचा सूर आळवणाऱ्या सावित्रीबाई फुले गेले काही दिवस चर्चेत आहेत.


सामग्री: सिंघू, गाझीपूर आणि टिकरी सीमेवरील इंटरनेट सेवा 2 फेब्रुवारीपर्यंत बंद करण्यात आली आहे.

पत्रकार आणि निदर्शकांना आंदोलनस्थळी इंटरनेट वापरण्यास अडथळा येत आहे.

यादरम्यान ट्विटरनं आंदोलनाशी संबंधित काही ट्विटर अकाऊंटवर बंदी घातली आहे.

याविषयी जारी केलेल्या निवेदनात ट्विटरनं म्हटलं की, "कायदेशीर बाबींमुळे भारतातील तुमचं अकाऊंट सध्या बंद करण्यात येत आहे."

ज्या अकाऊंटवर बंदी आणण्यात आली आहे, त्यामध्ये 1 लाख 70 हजार फॉलोअर्सचे 'किसान एकता मोर्चा', 10 हजार फॉलोअर्सचे 'जट जंक्शन' आणि 42 हजार फॉलोअर्सचे 'ट्रॅक्टर टू ट्विटर' या अकाऊंटचा समावेश आहे.

याशिवाय किसान परेड संदर्भातील रिपोर्टिंगमुळे ज्या संस्थेतील पत्रकारांवर एफआयर दाखल झाली आहे, ती संस्था 'द कॅरेवान इंडिया' आणि प्रसार भारतीचे प्रमुख शशी शेखर यांचं अकाऊंटही बंद करण्यात आलं आहे.

या अकाऊंटला अनुक्रमे 2 लाख 87 हजार आणि 70 हजार फॉलोअर्स आहेत. असं असलं तरी यातील काही अकाऊंट डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉपवर सुरू असल्याचं दिसत आहे. पण, मोबाईलवर ते उघडताना अडचण जाणवत आहे.

ट्विटर कधी बंदी आणतं?

किसान एकता मोर्चाच्या आयटी सेलशी संबंधित बलजीत सिंग यांनी आरोप केलाय की, त्यांच्यावर डिजिटल हल्ला करण्यात आला आहे.

त्यांनी म्हटलंय, "आमच्या पेजवर स्थगिती आणण्यात आली आहे. आमच्या टीममधील अनेक अकाऊंट सरकारनं बंद केले आहेत. सरकार शेतकरी आणि त्यांच्या समर्थकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी तुम्हा सगळ्यांना विनंती करतो की, आमच्या अकाऊंट्सवर बंदी का आणली, हा प्रश्न तुम्ही ट्विटरवर विचारा."

आता ज्या ट्विटर अकाऊंटवर बंदी आणली आहे, त्यांच्यावर 'Withheld' असं लिहिलेलं दिसून येत आहे.

ट्विटरच्या नियमांनुसार, ट्विटरला एखाद्या अधिकृत संस्थेकडून कायदेशीर अर्ज प्राप्त झाल्यास संबंधित ट्विटर अकाऊंट काही वेळासाठी एखाद्या देशात बंद केलं जातं.

पण, ही बंदी ज्या भागातून कायदेशीर तक्रार आली आहे आणि स्थानिक कायद्यांचं उल्लंघन झालं आहे, त्या भागापुरतीच मर्यादित असते.

सध्या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित अकाऊंट स्थगित केल्यामुळे सोशल मीडियावर याविषयी चर्चा सुरू आहे.

ट्विटरचा पारदर्शकतेचा अहवाल

ट्विटरला जगभरातल्या ज्या देशांकडून कंटेट हटवण्यासाठी सांगितलं जातं, त्यापैकी 96 टक्के अर्ज केवळ 5 देशांकडून येतात. यात जपान, रशिया, दक्षिण कोरिया, टर्की आणि भारताचा समावेश आहे.

ट्विटरकडे कंटेट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भारतात 26 जानेवारीला 'किसान परेड'दरम्यान झालेल्या हिंसाचारामुळे शेती कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांची वाट खडतर झाली आहे.


सामग्री: सिगारेटचं व्यसन

अगदी कॅन्सरसारख्या भयंकर आजारापासूनही बचाव होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी धूम्रपान पूर्णपणे बंद केलं पाहिजे, असं संशोधकांचं म्हणणं आहे.

धूम्रपान पूर्णपणे बंद केल्याने फुप्फुसांचं झालेलं नुकसान भरून काढण्याची 'जादू' आपल्या फुप्फुसांकडेच असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

धूम्रपानामुळे फुप्फुसाचा कर्करोग होण्याचा धोका असतो. यापूर्वी असंही मानलं जायचं, की धुम्रपानामुळे फुप्फुसांच्या पेशींचं कायमस्वरूपी नुकसान होतं.

मात्र, 'नेचर' या विज्ञानविषयक नियतकालिकात नवीन संशोधन प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. या नवीन संशोधनात काही आश्चर्यकारक निष्कर्ष आढळून आले आहेत. स्मोकिंगच्या दुष्परिणामांपासून बचावलेल्या पेशी फुप्फुसांना रिपेअर करू शकतात, असं संशोधकांचं म्हणणं आहे.

सलग चाळीस वर्षं दिवसभरात सिगारेटचं एक संपूर्ण पाकीट संपवणाऱ्या आणि नंतर धूम्रपान सोडणाऱ्या रुग्णांमध्येही हा बदल दिसून आला आहे.

तंबाखूच्या धुरात असलेल्या हजारो विषारी रसायनांमुळे (केमिकल्स) फुप्फुसांमधील पेशींच्या डीएनएला बाधा पोहोचते आणि त्यांच्यात बदल घडून येतात. याला 'म्युटेशन' म्हणतात. या 'म्युटेशन'मुळे सुदृढ पेशींचं हळूहळू कॅन्सरला कारणीभूत ठरणाऱ्या पेशींमध्ये रुपांतर होतं.

ज्या स्मोकर्सना कॅन्सर नाही, अशांच्या फुप्फुसांच्या पेशींमध्येसुद्धा असे बदल हळूहळू सुरू झाल्याचं या अभ्यासात आढळलं आहे.

या अभ्यासासाठी चेन स्मोकर्सच्या श्वसनमार्गातून पेशींचे नमुने घेण्यात आले. या नमुन्यांचं परीक्षण करण्यात आलं तेव्हा तंबाखूमुळे त्यांच्यात बदल झाल्याचं आढळलं. या पेशींमध्ये 10 हजार जेनेटिक बदल दिसून आले.

UCL मधल्या संशोधकांपैकी एक असलेल्या डॉ. केट गोवर्स म्हणतात, "याची तुलना आपण कुठल्याही क्षणी फुटण्याची वाट बघत असलेल्या मिनी टाईम बॉम्बशी करू शकतो. हे टाईम बॉम्ब फुटले की कॅन्सर होतो."

मात्र, काही पेशी अशा होत्या ज्यांच्यावर धूम्रपानाचा परिणाम झालेला नव्हता. अशा पेशींचं प्रमाण अत्यल्प होतं.

धूम्रपानाच्या परिणामांपासून या पेशी कशा बचावल्या, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र, 'न्युक्लिअर बंकर म्हणजेच अणुबॉम्बने भरलेल्या बंकरमध्ये या पेशी शाबूत होत्या.'

फुप्फुस

आणि याच त्या पेशी आहेत ज्या स्मोकिंग सोडल्यानंतर फुप्फुसात वाढतात आणि डॅमेज झालेल्या पेशींची जागा घेतात.

ज्या लोकांनी धूम्रपान सोडलं होतं त्यांच्या फुप्फुसातल्या 40% पेशी या कधीही धूम्रपान न...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

धूम्रपान हे फुप्फुसांच्या आरोग्यासाठी घातक असतं, हे आपल्याला माहिती आहे. पण फुप्फुसांमध्ये धूम्रपानामुळे होणारं नुकसान भरून काढण्याची नैसर्गिक क्षमताही असते.


सामग्री: सिनेमागृहात सॅनिटायझेशन प्रक्रिया सुरू असताना

कंटेनमेंट झोन वगळून, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळणाऱ्या जलतरणपटूंसाठी जलतरण तलाव 5 नोव्हेंबर पासून खुले होतील. जलतरण तलावाच्या वापराकरता क्रीडा आणि युवक कल्याण खात्याने जारी केलेले एसओपी लागू होतील.

कंटेनमेंट झोन वगळून, योग केंद्र 5 नोव्हेंबरपासून खुले होतील. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेले एसओपी लागू असतील.

बॅडमिंटन, टेनिस, स्क्वॉश, शूटिंग रेज या इन्डोअर खेळांच्या केंद्रांना फिजिकल डिस्टन्सिंग आणि सॅनिटायझेशन प्रक्रिया अमलात आणून 5 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास अनुमती असेल.

कंटेनमेंट झोन वगळून, सिनेमाघरं, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, नाटयगृहांना 50 टक्के उपस्थितीत सुरू करण्यास 5 नोव्हेंबरपासून परवानगी असेल.

सिनेमाघरं, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, नाट्यगृहात खाद्यपदार्थ नेण्यास परवानगी नाही. सांस्कृतिक खात्याने तसंच स्थानिक प्रशासनाने जारी केलेल्या एसओपी लागू असतील. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने जारी केलेल्या एसओपीचं पालन करणं अनिवार्य असेल.

राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी पत्रकाद्वारे ही घोषणा केली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत राज्य सरकारने सिनेमा हॉल, नाट्यगृहं तसंच मल्टीप्लेक्स सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे.