सामग्री: आयुष्याच्या पुढच्या टप्प्यात जोडीदार म्हणून आता आपण एकत्र राहू शकत नाही, त्यामुळेच आपण हा निर्णय घेत असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दोघांनी 2000 साली बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनची स्थापना केली होती. जगभरातील दारिद्र्य, रोगराई आणि विषमता या समस्यांविरुद्ध लढण्यासाठी ही स्वयंसेवी संस्था काम करते.

बिल गेट्स यांनी मायक्रोसॉफ्ट या कंपनीची स्थापना केली होती. कॉम्प्युटरचे सॉफ्टवेअर बनवण्यासाठी ही कंपनी ओळखली जाते. आपल्या कारकिर्दीत उल्लेखनीय कामगिरी केल्यानंतर बिल गेट्स 2008 मध्ये आपल्या पदावरून निवृत्त झाले होते.

बिल गेट्स यांची मेलिंडा यांच्याशी पहिली भेट 1980 च्या दशकात झाली होती. त्यावेळी मेलिंडा यांनी मायक्रोसॉफ्ट कंपनीत काम सुरू केलं होतं.

सध्या बिल गेट्स हे जगातील चौथे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असून फोर्ब्स मासिकाच्या माहितीनुसार त्यांच्याकडे 124 अब्ज डॉलर इतकी संपत्ती आहे.

फोटोंमधून पाहूया गेट्स दाम्पत्याचा एकत्रित जीवनप्रवास

गेट्स दांपत्याने 1998 साली आरोग्य क्षेत्रात तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी 10 कोटी डॉलर दान स्वरुपात दिले होते.

2002 मध्ये मायक्रोसॉफ्ट कंपनीविरोधात एक अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळी मेलिंडा यांनी बिल यांना खंबीर साथ दिली होती.

द इकोनॉमिस्ट या ब्रिटिश मासिकाने 2015 मध्ये ब्रसेल्स येथे आयोजित केलेल्या एका चर्चासत्रात बिल आणि मेलिंडा गेट्स यांनी सहभाग नोंदवला होता. यावेळी पुढील 15 वर्षांत आरोग्य, शिक्षण, शेती आणि बँकिंग क्षेत्रात होणाऱ्या बदलांवर चर्चा करण्यात आली.

2015 मध्येच महाराणी एलिझाबेथ (दुसऱ्या) यांनी बकिंगहॅम पॅलेस येथे बिल गेट्स यांना नाईटहूड पदवीने सन्मानित केलं होतं.

2015 मध्ये बिल आणि मेलिंडा गेट्स यांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे तत्कालीन सचिव बान की मून यांची भेट घेतली होती.

2016 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी बिल आणि मेलिंडा गेट्स यांचा राष्ट्राध्यक्ष पदक देऊन गौरव केला होता.

बराक ओबामा यांच्यासोबत बिल आणि मेलिंडा गेट्स -

2017 मध्ये गेट्स दांपत्याला फ्रान्सचा लेजियन दे हॉनर हा सर्वोच्च सन्मान प्रदान करण्यात आला.

2019 मध्ये एका टेनिस सामन्याचा आनंद घेताना बिल आणि मेलिंडा गेट्स

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि ...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल आणि मेलिंडा गेट्स दाम्पत्याने घटस्फोट घेणार असल्याचं नुकतंच जाहीर केलं. 27 वर्षांचा संसार केल्यानंतर दोघेही आता वेगळे होणार आहेत.


सामग्री: आरोन फिंच वि. विराट कोहली

या लढतीपूर्वी भारतीय संघाने पहिल्या लढतीत दक्षिण आफ्रिकेला नमवलं आहे तर ऑस्ट्रेलियाने अफगाणिस्तान आणि वेस्ट इंडिजला हरवलं आहे.

कुणाची बॅटिंग मजबूत?

डेव्हिड वॉर्नर, आरोन फिंच, स्टिव्हन स्मिथ या तिघांची भारताविरुद्धची कामगिरी नेहमीच चांगली होते. बॉल टँपरिंग प्रकरणातील सहभागामुळे वॉर्नर-स्मिथ जोडीवर वर्षभराची बंदी घालण्यात आली होती.

बंदीची शिक्षा पूर्ण झाल्यावर वॉर्नरने IPL स्पर्धेत धावांची टांकसाळ उघडली. वॉर्नरचा फॉर्म टीम इंडियासाठी अडचणीचा ठरू शकतो.

ग्लेन मॅक्सवेलचा फॉर्म टीम इंडियाच्या अडचणी वाढवू शकतो.

स्टिव्हन स्मिथला रोखणं भारतासाठी महत्त्वाचं आहे. कर्णधार म्हणून मोठी खेळी करण्यासाठी फिंच उत्सुक आहे. उस्मान ख्वाजाच्या जागी शॉन मार्शला संधी मिळू शकते.

सातत्य ही ग्लेन मॅक्सवेलसाठी नेहमीची चिंतेचा विषय असतो. मात्र मॅक्सवेलला सूर गवसल्यास भारतासाठी धोक्याचं ठरू शकतं. अॅलेक्स कारे, नॅथन कोल्टिअर नील आणि पॅट कमिन्स फलंदाजी करू शकतात.

तर भारताकडून रोहित शर्माने सलामीच्या लढतीतच शतक झळकावून आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. शिखर धवनची ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची कामगिरी चांगली राहिली आहे. धवन-रोहितच्या जोडीकडून दमदार सलामीची अपेक्षा आहे.

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कॅप्टन कोहली झटपट बाद झाला होता. मात्र ऑस्ट्रेलियासारख्या अव्वल संघाविरुद्ध कोहलीचं पिचवर थांबणं महत्त्वाचं आहे. लोकेश राहुल आणि केदार जाधव यांच्यासाठी ऑस्ट्रेलिया खडतर आव्हान असेल.

त्याशिवाय महेंद्रसिंग धोनीचा अनुभव टीम इंडियासाठी महत्त्वाचा आहे. आक्रमक फटकेबाजीसाठी प्रसिद्ध हार्दिक पंड्या या सामन्यात काय करतो हे बघणं उत्सुकतेचं आहे.

स्टीव्हन स्मिथ आणि आरोन फिंच सराव करताना

बॉलिंगची ताकद निर्णायक

भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या लढतीत सुरुवात विकेट्स घेत केली. मात्र कागिसो रबाडा, ख्रिस मॉरिस आणि अँडिले फेलुक्वायो या तळाच्या फलंदाजांना बाद करण्यात भारतीय बॉलर्सना अपयश आलं.

जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या ताकदवान बॅटिंग लाईनअपला रोखायचं असेल तर युझवेंद्र चहल आणि कुलदीप यादव ही जोडगोळी महत्त्वाची आहे.

भागीदारी तोडण्यात माहीर हार्दिक पंड्याकडून अपेक्षा आहेत.

युझवेंद्र चहल

मिचेल स्टार्कने वेस्ट इंडिजविरुद्ध पाच विकेट्स घेतल्या होत्या. भारताला स्टार्कसह पॅट कमिन्ससमोर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा विजय आणि त्यानंतर महेंद्रसिंह धोनीच्या ग्लोव्ह्जवरून उद्भवलेला वाद बाजूला सारत टीम इंडिया आज ऑस्ट्रेलियाच्या आव्हानाला सामोरं जात आहे.


सामग्री: आर्ची शिलर

आर्ची शिलर असं या नव्या लेग स्पिनरचं नाव आहे. आणि त्याच्या चर्चेत राहण्याचं कारण आहे त्याचं वय - अवघे 7 वर्षं.

भारताविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटी सामन्यासाठी आर्ची ऑस्ट्रेलियन संघाचा उपकर्णधारही आहे. आर्ची शिलरने अॅडलेड कसोटी दरम्यान ऑस्ट्रेलियन संघासोबत सरावही केला होता.

ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार टीम पेन यानं शनिवारी आर्चीच्या 7व्या वाढदिवशीच ही घोषणा केली. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानेही या वृत्ताला दुजोरा दिला.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या अधिकृत वेबसाइटनेही डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच आर्चीच्या ऑस्ट्रेलियन टीममधील सहभागाची बातमी प्रसिद्ध केली होती.

ऑस्ट्रेलियन संघाचे प्रशिक्षक जस्टिन लँगर यांनी क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला ही माहिती दिली. त्यावेळी ऑस्ट्रेलियन संघ संयुक्त अरब अमिरातमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध खेळत होता.

'मेक अ विश ऑस्ट्रेलिया' अभियानामुळे समावेश

आर्चीचा ऑस्ट्रेलियन संघात समावेश होण्याचं कारण म्हणजे 'मेक अ विश ऑस्ट्रेलिया' अभियान. या अभियानांतर्गत लहान वयातच कठीण परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या लहान मुलांची इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

आर्चीलाही अवघ्या सात वर्षांच्या आयुष्यात भरपूर संघर्ष करावा लागला आहे. तो तीन महिन्यांचा असतानाचा त्याला ह्रदयविकार असल्याचं निदान झालं.

त्यानंतर आर्चीला ऑस्ट्रेलियाच्या न्यूरिऊट्पावरून मेलबर्नला हलवलं. तिथं त्याच्या ह्रदयावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. ही शस्त्रक्रिया सात तासांहून अधिक वेळ चालली होती.

शस्त्रक्रियेनंतर सहा महिन्यांनी आर्चीला पुन्हा त्रास सुरू झाला. त्याच्यावर तातडीने उपचार करण्यात आले. मात्र गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये त्याच्या दुखण्यानं परत उचल खाल्ली.

तिसऱ्यांदा त्याच्यावर ओपन-हार्ट सर्जरी करण्यात आली. यावेळी आर्चिचे कुटुंबीय निराश झाले. आपल्या मुलाला गमावण्याची भीती त्यांना वाटायला लागली.

"काहीही होऊ शकतं, अशी कल्पना आम्हाला देण्यात आली होती," आर्चीची आई सारानं सांगितलं.  "आर्चीला त्याच्या शाळेची खूप आठवण येते. एके दिवशी घरी आल्यावर आर्ची मला म्हणाला, की मी माझ्या मित्रांना शोधू नाही शकलो. त्यांच्या मागे धावण्याची शक्तीच माझ्यामध्ये नव्हती. त्यामुळे मी तिथंच बसलो आणि पुस्तक वाचायला लागलो." सारा यांनी सांगितलं, "त्यानं अतिशय जबाबदारीनं योग्य तोच निर्णय घेतला होता. मला मात्र खूप वाईट वाटलं."

आनंदाचा ख्रिसमस

हा ख्रिसमस मात्र आर्ची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

ऑस्ट्रेलियामध्ये सुरू असलेल्या कसोटी मालिकेसाठी भारताने आपल्या संघात हार्दिक पंड्या आणि मयंक अग्रवाल यांचा समावेश केला आहे. ऑस्ट्रेलियानेही 26 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या तिसऱ्या कसोटीसाठी 15 जणांचा संघ जाहीर केला. पण ही घोषणा झाल्यापासून सगळीकडे ऑस्ट्रेलियन टीममधल्या एका नवीन लेग स्पिनरची जोरदार चर्चा सुरू झाली.


सामग्री: आर्थिक आरक्षणाचा निर्णय हा भारतीय राज्यघटनेच्या कसोटीवर टिकणं अवघड असल्याचं मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"मुळात राज्यघटनेमध्ये आर्थिक आधारावर आरक्षणाची तरतूदच नाही. घटनेमध्ये केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे," असं बापट यांनी सांगितलं. याशिवाय एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक असेल तर ते घटनाबाह्य ठरेल, असं त्यांनी सांगितलं.

घटनादुरूस्तीच घटनाबाह्य ठरेल

घटनेतील ही तरतूद त्यांनी अधिक तपशीलामध्ये स्पष्ट केली. "राज्यघटनेच्या कलम 14 मध्ये समानतेच्या अधिकाराचा समावेश आहे. तर घटनेच्या 15 व्या आणि 16 व्या कलमामध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. घटनेतली या दोन कलमांकडे Protective Discrimination म्हणून पाहिलं जातं. यातील कलम 15 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक या संज्ञा वापरल्या आहेत. तर 16 व्या कलमामध्ये मागास हा शब्दप्रयोग आहे. सरकार घटनादुरुस्ती करून पंधराव्या कलमामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक या शब्दप्रयोगांसोबतच आर्थिक ही संज्ञा वापरू शकते. त्यात काही अडचण येणार नाही. मात्र खरी कसोटी त्यानंतर आहे," असं बापट यांनी सांगितलं.

आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना आरक्षण दिल्यानंतर एकूण आरक्षण हे 50 टक्क्यांहून अधिक होईल आणि घटनात्मकदृष्ट्या 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळेच घटनादुरूस्ती करून सरकारनं हे आरक्षण दिलं तर ती घटनादुरूस्तीच सर्वोच्च न्यायालयात घटनाबाह्य ठरेल, असंही बापट यांनी म्हटलं.

आरक्षण हा नियम नाही तर अपवाद!

उल्हास बापट यांनी सांगितलं, की समानता हा नियम आहे आणि आरक्षण हा अपवाद आहे. नियमापेक्षा अपवाद मोठा होता कामा नये, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी खटल्यातही आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही, असाच निर्णय दिला होता. त्यामुळे सवर्णांना आरक्षण देणारी घटनादुरूस्ती न्यायालयात टिकणार नाही.

शिवाय घटनादुरूस्ती विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेतही दोन तृतीयांश बहुमतानं मंजूर होणं आवश्यक असतं. सरकारकडे आता एवढं बहुमत आहे कुठे, असा प्रश्नही उल्हास बापट यांनी उपस्थित केला.

नवव्या परिशिष्टाची पळवाट अशक्य

सरकार या कायद्यासाठी 'नवव्या परिशिष्टा'ची पळवाट स्वीकारू शकते का, या प्रश्नावरही बापट यांनी नकारार्थी उत्तर दिलं.  त्यांनी म्हटलं, "नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केलेल्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्र सरकारनं सोमवारी एक मोठा निर्णय घेत आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (ईबीसी) सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा नेमका लाभ कोणाला होणार, आर्थिकदृष्ट्या मागास कोणाला म्हणायचं हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याचबरोबर हा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या कितपत टिकेल याबद्दलही चर्चा सुरू झाली आहे.


सामग्री: आलिया भट्ट

यापूर्वीच्या जवळजवळ सर्वच सिनेमांमध्ये आलिया भट्टने आपल्या अभिनयासाठी प्रेक्षकांकडून दाद मिळवली आहे.

तिच्या यशस्वी कारकिर्दीत आलियाने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली असली तरीही ती करण जोहरची कठपुतळी आहे, असं तिच्याबद्दल अनेकदा बोललं जातं. दिग्दर्शक-निर्माता करण जोहरच्या मर्जीशिवाय कोणत्याही सिनेमाचा किंवा मोठा निर्णय ती घेत नाही, असंही म्हटलं जातं.

पण तिला अशा टिप्पणींविषयी काय वाटतं?

"एखादी व्यक्ती आपल्यापेक्षा चांगली असते म्हणूनच आपण तिला गुरू मानतो. अशा व्यक्ती आपल्यापेक्षा नेहमीच पुढे राहाणार आहेत," असं आलिया बीबीसीला नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये म्हणाली.

"माझी क्षमता ओळखून करणने मला पहिली संधी दिली. जो माणूस तुम्हाला पहिली संधी देतो, त्याच्यासाठी तुमच्या मनात भरपूर आदर असतो. मला त्याची कठपुतळी म्हटलं जाण्यानं मला आजिबात वाईट वाटत नाही.

"जर लोक माझा माझ्या गुरूसाठीचा आदर पाहून मला कठपुतळी म्हणत असतील तर मला त्याने काहीच फरक पडत नाही," असं आलियानं सांगितलं.

'अशा शब्दांचा वापर भडकवण्यासाठी होतो'

गेल्या सहा वर्षांपासून आलिया भट्टचे बहुतेक चित्रपट यशस्वी झाले आहेत. तरीही ती केवळ एकाच दिग्दर्शकाबरोबरच सिनेमे करते, असा आरोप तिच्यावर होतो.

यावर आलिया म्हणते, "असं का म्हटलं जात असेल, हा प्रश्न मला नेहमीच पडतो. मला अनेक दिग्दर्शक काम देतात. जर माझ्या कामाला चाहत्यांची वाहवा मिळत असेल तर नक्की मी काहीतरी चांगलं काम केलं असेलच ना? कठपुतळीसारखे शब्द तुम्हाला चिडवण्यासाठी वापरले जातात. मी अशा शब्दांमुळे भडकत नाही."

'कधी-कधी नैराश्य आल्यासारखं वाटतं'

आजकाल फक्त सामान्य लोकंच नाही तर अनेक मोठे आणि प्रसिद्ध लोक त्यांच्या नैराश्याच्या काळाबद्दल बोलू लागले आहेत. विशेषतः लाखो चाहते असणाऱ्या बॉलिवुड तारेतारकांना एकटेपणाचा सामना करावा लागतो.

दीपिका पदुकोण तिच्या नैराश्याबद्दल नेहमीच बोलत आली आहे. तसंच आलियाही याबद्दल खुलेपणानं बोलताना दिसतेय.

याबद्दल आलिया म्हणते, "एकेकाळी मी दोन वेगवेगळ्या अनुभवांच्या मदतीने जगायचे. कधी आनंदी राहायचे तर कधी दुःखी. जास्तीत जास्त आनंदी राहाण्याचा प्रयत्न करायचे, पण जेव्हा दुःखी व्हायचे तेव्हा त्याचं कारणही मला समजायचं नाही.

"आजसुद्धा मला कधीकधी डिप्रेशन यंतं, तेव्हा त्यामागचं कारण ओळखू शकत नाही. जेव्हा माणसाला आतून तुटल्यासारखं वाटतं तेव्हा तुम्हाला नैराश्य आलंय,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'हायवे', 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया', 'कपूर अँड सन्स', 'उड़ता पंजाब', 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया', 'राझी' आणि 'गली बॉय'सारख्या हिट सिनेमांनंतर आलिया भट्टचा आता 'कलंक' आता सिनेमागृहांमध्ये येतोय.


सामग्री: आसिया बिबी यांना ईशनिंदेच्या खटल्यात फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

एका व्हीडिओद्वारे आसिया यांचे पती आशिक मसीह यांनी आपलं म्हणणं मांडलं आहे. ते म्हणतात, ''इंग्लंडच्या पंतप्रधानांनी आम्हाला मदत करावी अशी त्यांना विनंती करतो''. अशाच स्वरूपाची विनंती त्यांनी अमेरिका आणि कॅनडाकडे केली आहे.

जर्मन प्रसारक डॉयचे वेलेला दिलेल्या मुलाखतीत आम्ही खूप घाबरलेल्या स्थितीत आहोत, असं मसीह यांनी म्हटलं होतं.

आसिया बिबी यांच्याविरुद्ध गेली आठ वर्ष ईशनिंदेचा खटला सुरू होता. मोहम्मद पैगंबरांचा कथित अपमान केल्याप्रकरणी ख्रिश्चनधर्मीय आसिया यांना 2009मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. अशी शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या त्या पाकिस्तानातल्या पहिल्याच ख्रिश्चनधर्मीय महिला होत्या. या निकालाविरुद्ध त्यांनी पाकिस्तानातील सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर या निर्णयाविरोधात पाकिस्तानमधील कट्टरपंथी रस्त्यावर उतरले होते.

आसिया बिबी यांना दोषमुक्त केल्यानंतर कट्टरपंथीयांनी आंदोलनं सुरू केली.

त्यांना रोखण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने कट्टरवादी आंदोलकांशी वाटाघाटी केल्या. सरकारने आसिया यांना देश सोडून जायला मज्जाव केला, तसेच या प्रकरणात अपील दाखल करण्याची परवानगी कट्टरवाद्यांना दिली. त्यानंतर हे आंदोलन मागं घेण्यात आलं.

"अशा स्वरूपाचा अलिखित करार चुकीचा आहे. हे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकण्यासारखं आहे," अशा शब्दांत मसीह यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या.

"सध्याचा काळ आमच्यासाठी अत्यंत धोकादायक असा आहे. आम्हाला कोणतीही सुरक्षा पुरवण्यात आलेली नाही. आम्ही लपूनछपून राहत आहोत. माझी पत्नी आसियाने याआधीच दहा वर्ष तुरुंगात काढली आहेत. आईला बघण्यासाठी मुली आतूर झाल्या आहेत," असं मसीह म्हणतात.

आसिया यांना सुरक्षाव्यवस्था पुरवल्याचा सरकारचा दावा

दरम्यान आसिया बिबी यांना सुरक्षित जगता यावं यासाठी त्यांची सुरक्षाव्यवस्था वाढवण्यात आल्याचं पाकिस्तानचे माहिती खात्याचे मंत्री फवाद चौधरी यांनी सांगितलं.

आसिया आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पाकिस्तानात धोका आहे असं त्यांच्या पतीचं म्हणणं आहे.

"त्या पाकिस्तानात आहेत आणि सरकारी यंत्रणा त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेत आहेत. त्यांच्या जीवाला धोका नाही," असं चौधरी यांनी स्पष्ट केलं.

"आंदोलनकर्त्यांशी करार करण्याच्या भूमिकेचंही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पाकिस्तानातील ईशनिंदेच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोषमुक्त होऊन सुटका झालेल्या ख्रिश्चन नागरिक आसिया बिबी यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. आसिया बिबी यांचे पती यांनी आमच्या दोघांच्या जीवाला धोका असल्याचं म्हटलं आहे. जीव वाचवण्यासाठी त्यांनी अमेरिका, कॅनडा तसंच इंग्लंडकडे मदतीची याचना केली आहे.


सामग्री: इंग्लंडच्या दक्षिण भागातील ऑक्सफर्डशायर शहरात हे ब्लेनिम पॅलेस आहे.

ब्लेनहेम पॅलेस आठराव्या शतकातील ऐतिहासिक स्थळ आहे. ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान विन्टन चर्चिल यांचा जन्म ब्लेनहेम पॅलेसमध्येच झाला होता.

स्थानिक वेळेनुसार 04.50 पीएम बीएसटी वाजता (म्हणजे भारतीय वेळेनुसार रात्री 9 ते 9.30 वाजण्याच्या दरम्यान) चोरांच्या टोळक्यानं हे सोन्याचं कमोड लांबवलं, अशी माहिती थेम्स व्हॅली पोलिसांनी दिली.

हे सोन्याचं कमोड इटलीतल्या मॉरिझिओ कॅटेलन यांनी बनवलं होतं. गुरुवारपासून या पॅलेसमध्ये प्रदर्शन सुरू झालं होतं. तिथं हे सोन्याचं कमोड प्रदर्शनसाठी ठेवण्यात आलं होतं.

चोरीला गेलेलं सोन्याचं कमोड अद्याप साडपलं नसलं, तरी याप्रकरणी एका 66 वर्षीय व्यक्तीला या प्रकरणी अटक करण्यात आलीय.

तसेच, चोरीप्रकरणानंतर तपास सुरू झाल्यानं हे पॅलेसही काही दिवसांसाठी बंद करण्यात आलं आहे. ब्लेनहेम पॅलेसकडून ट्विटरवरून माहिती देण्यात आलीय की, पॅलेस बंद करण्यात आला असून, आता रविवारीच उघडेल.

या कमोडचा वापर केला जात होता आणि प्रदर्शन पाहण्यासाठी आलेल्यांना याचा वापर करण्यासही सांगितलं जात होतं.

सोन्याचं कमोड चोरीच्या घटनेमुळं इमारतीलाही मोठं नुकसान झालंय. कारण कमोड उखडून काढताना त्या ठिकाणची पाईपलाईन तुटली आणि सगळीकडे पाणी भरलं गेलंय.

ड्युक ऑफ मार्लबॉरोचे सावत्र भाऊ एडवर्ल स्पेन्सर चर्चिल यांनी गेल्या महिन्यातच म्हटलं होतं की, ब्लेनहेम पॅलेसमधील कलाकृतींच्या सुरक्षेसंदर्भात निश्चिंत असून, या कलाकृती चोरणं अशक्य आहे.

ब्लेनहेम पॅलेस

चोरीला गेलेल्या सोन्याच्या कमोडची किंमत खूप आहे. ते कमोड पूर्णपणे सोन्यापासून बनवून प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं होतं, असं तपास अधिकारी जेस मिलन यांनी सांगितलं. या कमोडची अंदाजे किंमत 88 कोटी रुपये असावी असं द इंडेपेंडटनं म्हटलं आहे.

"चोरांनी या चोरीसाठी दोन गाड्यांचा वापर केल्याचा आमचा अंदाज आहे. चोरीला गेलेलं सोन्याचं कमोड अद्याप सापडलं नसलं, तरी आम्ही शोध घेत आहोत," असंही मिलन यांनी सांगितलं.

कमोडच्या चोरीमुळं आम्हाला धक्का बसलाय, मात्र या घटनेदरम्यान कुणालाही दुखापत झाली नाही, त्यामुळं थोडा दिलासा आहेच, असं ब्लेनहेम पॅलेसचे मुख्य अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

विशेष म्हणजे, जे लोक ब्लेनहेम पॅलेसमध्ये येत, त्यांना इथल्या सिंहासनावर सुद्धा बसता यायचं. मात्र, त्यासाठी मोठी रांग असायची, त्यामुळं सिंहासनावर बसण्याचा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इंग्लंडच्या ब्लेनहेम पॅलेसमधल्या शौचालयातून सोन्याचं कमोड चोरीला गेल्याची घटना घडलीय. 18 कॅरेटच्या सोन्यापासून हे कमोड तयार करण्यात आलं होतं.


सामग्री: इंग्लंडने टॉस जिंकत प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला. भारताने इंग्लंडच्या संघाला 257 धावांचं आव्हान दिलं.

इंग्लंडने 44.3 षटकांत 2 बाद 260 धावा करत भारतावर सहज विजय मिळवला. जो रूट आणि कर्णधार इऑन मॉर्गनने दोघांनी नाबाद राहात अनुक्रमे 100 आणि 88 धावांची खेळी केली.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वाचकांना प्रश्न विचारला की, आताचा परफॉर्मन्स बघता, टीम इंडिया पुढच्या वर्षी होणाऱ्या वर्ल्डकपसाठी टीम इंडिया सज्ज आहे का?

वाचकांच्या या प्रश्नाला मोठा प्रतिसाद दिला. वाचकांच्या काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया इथे देत आहोत.

सुमित खेराडे यांनी दीर्घ प्रतिक्रिया दिली आहे. ते लिहितात, "टीम मॅनेजमेंट हार्दिक पांड्याला जास्त सपोर्ट करतंय. ना तो धड बॉलर आहे ना बॅट्समन. त्याला काहीच जमत नाही. टीम फक्त पहिल्या तीन बॅट्समनवर अवलंबून आहे.

प्रशिक्षकांबाबत तर न बोललेलच बरं. कोणी केलं यांना प्रशिक्षक. भारताची 20-20 आणि वनडेची टीम पूर्ण वेगळी असावी."

लक्ष्मण बोडके म्हणतात, "भारत वर्ल्डकप जिंकायला समर्थ आहे पण सरदार बदलायला हवा."

गणेश ननावरे मात्र सकारात्मक आहेत. ते म्हणतात, "आत्ता हरलोय पण विश्वचषक भारतच जिंकणार कारण अपयश ही यशाची पहिली पायरी असते."

विकास पवारां यांनाही तसंच वाटतं. ते लिहितात, "नक्कीच सज्ज आहे आपली टीम. 2019 विश्वचषक आपलाच आहे."

आपली टीम परफेक्ट नाही, असं अनिल सोहनींना वाटतं. ते म्हणतात, "आपली बॉलिंग कमकुवत आहे. फिल्डिंगही कमजोर आहे. चौथ्या नंबरवर कोण खेळणार हे नक्की नाही. आज तरी धोनीला पर्याय नाही. हार्दिक पांड्या फारसा उपयोगी नाही आणि फास्ट बॉलर्समध्ये फारसा दम नाही."

"खेळाडू आयपीएलमध्ये जीव तोडून खेळतात पण देशासाठी खेळताना त्यांचा प्रभाव पडत नाही. आयपीएलमध्ये मिळणारे भरमसाठ पैसे हे त्या मागचं कारण असावं," असं मत व्यक्त केलं आहे देवेंद्र म्हात्रे यांनी.

"धोनी आणि रैनाला बाहेर बसवा. त्यांना फक्त 20-20 मध्ये खेळवा. कारण ते IPLमध्ये चांगले खेळतात. कारण तिथेच त्यांना जास्त पैसे मिळतात," असं अमित लोखंडे यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

लीड्समध्ये सुरू असलेल्या वन डे आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील तिसऱ्या आणि अखेरच्या सामन्यात भारतावर विजय मिळवून इंग्लंडनं ही मालिका 2-1ने जिंकली.


सामग्री: इंटरनेटवर लक्ष ठेवणारी संस्था नेटब्लॉक इंटरनेट ऑब्ज़रवेट्रीच्या मते, देशात जवळपास सगळीकडे इंटरनेट लॉकडाऊन लागू आहे, फक्त 16 टक्के लोक इंटरनेटचा वापर करू शकत आहेत.

बीबीसीच्या बर्मिस सेवेनंही इंटरनेट बंद केल्याचं सांगितलं आहे.

लष्करी उठावाविरोधात निदर्शन करण्यासाठी अनेक जणांनी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर एकत्र आले होते. त्यानंतर लष्करानं फेसबुकवर तात्पुरती बंदी घातली होती. फेसबुक देशभरात मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जातं.

फेसबुकवरील बंदीनंतर अनेकांनी ट्वीटर आणि इन्स्टाग्रामवरून आपला आवाज पोहोचवायचा प्रयत्न केला होता.

म्यानमारमधील ट्वीटच्या संख्येत किंवा ट्वीटर यूझर्सच्या संख्येत वाढ दिसून आली का, या बीबीसीच्या प्रश्नाला उत्तर देणं ट्वीटरनं टाळलं होतं.

विद्यार्थी आणि शिक्षकांचं आंदोलन

म्यानमारमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी लष्करी बंडाविरोधात निदर्शनं केल्यामुळे देशातील आंदोलनांना वेग आला आहे.

यांगून (रंगून) शहरातल्या विद्यापीठातील निदर्शनांमध्ये आंदोलकांनी सध्या तुरुंगात असलेल्या नेत्या आंग सान सू ची  यांना पाठिंबा दर्शवणाऱ्या घोषणा दिल्या. या आंदोलकांनी लाल रंगाच्या फिती हातावर परिधान केल्या होत्या. आंग सान सू ची  यांच्या पक्षाचा रंगही लाल आहे.

म्यानमारमध्ये लष्करानं उठाव केल्यापासून आंग सान सू ची या तुरुंगात आहेत.

नुकतंच त्यांच्या National League for Democracy (NLD) पक्षातील एका ज्येष्ठ नेत्याला अटक करण्यात आली आहे.

आंग सान सू ची  या सोमवारपासून (1 फेब्रुवारी) सार्वजनिक ठिकाणी न दिसल्यामुळे त्यांना नजरकैदेत ठेवल्याचं NLDच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

म्यानमारला बर्मा (ब्रम्हदेश) या नावानं ओळखलं जातं. सत्तांतराच्या काळात ते बहुधा शांत राहिलं आहे. पण, आता लष्कराच्या उठावानं देशाला एका अनिश्चिततेच्या गर्तेत ढकललं आहे.

निदर्शनांना वेग

शुक्रवारी डेगान विद्यापीठात शेकडो शिक्षक आणि विद्यार्थी एकत्र आले आणि त्यांनी लष्करी राजवटीविरुद्ध निदर्शन केलं.

मिन सिथ या विद्यार्थ्यानं एएफपी वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं की, "आम्ही आमच्या पीढीला याप्रकारच्या लष्करी हुकूमशाहीखाली भरडू देणार नाही."

एएफपीच्या बातमीनुसार, डेगान विद्यापाठीतील विद्यार्थ्यांनी "लाँग लाइव्ह मदर सू ची" असा जयघोष केला आणि लाल झेंडे फडकावले.

म्यानमारच्या निरनिराळ्या भागात असंख्य निदर्शनं झाली आहेत. सत्तांतरानंतर देशातील नागरिक प्रथमच मोठ्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

म्यानमारमध्ये लष्करानं बंड केल्यानंतर हजारो लोक निदर्शन करत आहेत. यादरम्यान लष्करानं देशातील इंटरनेट बंद केलं आहे.


सामग्री: इंडोनेशियाच्या पँडेग्लांग बेटावर त्सुनामीमुळे झालेलं नुकसान

फोटोग्राफर ऑस्टिन अँडरसन हे शनिवारी रात्री जावा बेटांच्या पश्चिमेकडच्या भागात क्रेकाटोआ ज्वालामुखीचे फोटो काढत होते. त्याचवेळी एक भयंकर त्सुनामी इंडोनेशियात धडकली आणि सर्वत्र हाहाकार माजला.

कुठल्याही भूकंपाविना त्सुनामी आल्याने लोकांची तारांबळच उडाली, असं ऑस्टिन यांनी सांगितलं. या त्सुनामीच्या अनेक मीटर उंच लाटा किनाऱ्यावर धडकल्या, काही जावा बेटांवरच्या किनाऱ्यावरही आदळल्या.

ऑस्टिन सांगतात, "लाटांचा वेग अत्यंत तेजीने वाढताना मी पाहिलं. जीव वाचवण्यासाठी किनाऱ्यापासून दूर जाणं मला भाग होतं. दोन लाटा तुफान वेगाने आमच्या दिशेने आल्या. पहिली एवढी जीवघेणी नव्हती, त्यामुळे मी जीव वाचवू शकलो.

"दुसरी लाट मात्र काळघात होती. त्या लाटेने डझनावारी लोकांचा जीव घेतला. शेकडो लोक जखमी झाले. पडझडीमुळे नेस्तनाबूत झालेली आपली घरं लोकांना ओळखू येईना. बघावं तिकडे गाड्या डेबरिसमध्ये पडल्याचं दृश्य होतं."

इंडोनेशियातील आपत्कालीन यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या त्सुनामीने आतापर्यंत किमान 222 जीव घेतले आहेत. जावा आणि सुमात्रा बेटांवरच्या किनाऱ्यावर लाटांनी परिसराला तडाखा दिला आहे.

इंडोनेशियातील सरकारच्या मते त्सुनामीच्या तडाख्याने 700 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत तर शेकडो जण बेपत्ता आहेत. त्सुनामीने प्रभावित भागांमध्ये मदत पोहोचवण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सुंदा सामुद्रधुनीच्या किनारपट्टीजवळच्या भागात अनेकांनी जीव गमावला आहे.

सुनामीची जीवघेणी लाट

इंडोनेशियाला याआधीही त्सुनामीने झोडपलं आहे, त्यावेळीही अनेकांचा जीव गेला होता. मात्र यावेळी त्सुनामीच्या आधी भूकंपाचे धक्के जाणवले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने त्सुनामीचा धोक्याचा इशारा देण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाही.

अनक क्रेकाटोआ या बेटावरील क्रेकाटोआ ज्वालामुखीचे शुक्रवारी आणि शनिवारी उद्रेक पाहायला मिळाले. मात्र जीवघेण्या लाटा किनाऱ्यावर धडकेपर्यंत ज्वालामुखीची कोणताही हालचाल झाली नव्हती. सगळीकडे गडद काळोख होता.

त्सुनामीच्या उंचच उंच लाटेचा पहिला दणका स्थानिक वेळेनुसार रात्री साडेनऊच्या सुमारास बसला.

मदतकार्य पोहोचवण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे.

त्सुनामी नक्की कशामुळे निर्माण झाली, याबाबत संशोधक आणि शास्त्रज्ञ शोध घेत आहेत. काही सुरुवातीच्या निष्कर्षांनुसार, क्रेकाटोआ ज्वालामुखीच्या उद्रेकानंतर सुंदा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

भूकंपाविना उसळलेल्या त्सुनामीमुळे इंडोनेशियात शेकडो जणांनी जीव गमावला. या लाटा निर्माण कशा झाल्या याबाबत अनिश्चितता आहे.


सामग्री: इंदिरा गांधी यांनी सावरकरांच्या स्मरणार्थ टपाल तिकीट काढलं होतं. मात्र सावरकरांच्या विचारसरणीला आमचा विरोध होता आणि आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

सावरकरांच्या कार्याबद्दल आणि एकूणच इतिहासातील त्यांच्या स्थानाबद्दल दरवर्षी नव्याने चर्चा उपस्थित होत असते. 2004 साली अंदमान बेटांवरील स्वतंत्र ज्योती स्मारकावरील सावरकरांच्या कवितेच्या ओळी मणिशंकर अय्यर यांनी काढण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर तत्कालीन विरोधी पक्षातील शिवसेना, भाजपाने प्रखर विरोधाची भूमिका घेतली होती. मणिशंकर अय्यर यांच्याविरोधात 'जोडे मारा' आंदोलनही मुंबईत करण्यात आलं होतं. सावरकरांची प्रतिमा संसदेत लावण्यावरही अनेक वाद निर्माण झाले होते.

सावरकर यांच्याबाबतीत काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केलेल्या काही आक्षेपार्ह ट्वीटमुळेही गदारोळ झाला होता. 5, 22 आणि 23 मार्च 2016 रोजी राहुल गांधी यांनी ही ट्वीटस् केली होती. यामध्ये राहुल यांनी सावरकरांबद्दल 'ट्रेटर' म्हणजेच गद्दार असा शब्द वापरला होता.

सावरकरांचे नातू रणजित सावरकर यांनी याबाबत राहुल गांधी यांच्याविरोधात तक्रारही नोंदवली होती. सावरकरांच्या आयुष्याबद्दल तसंच त्यांच्या योगदानाबद्दल अशा प्रकारच्या चर्चा, टीका, वादळं सतत निर्माण होत असतात.

आता मात्र काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी आणि माजी पंतप्रधानांनीच आजवरच्या भूमिकेपेक्षा वेगळं मत व्यक्त केल्यामुळे त्यांच्या पक्षाच्या भूमिकेत बदल झाला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

काँग्रेसच्या भूमिकेत अचानक बदल?

सावरकरांना गांधीहत्येच्या पूर्वीपासून विरोध होत होता, असं मत रणजित सावरकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"पहिल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवासाठी म्हणजेच गांधीहत्येच्या आधीच त्यांना दिल्ली किंवा मुंबईतील कार्यक्रमासाठी आमंत्रण नव्हतं. स्वातंत्र्यवीर सावरकर तेव्हा हिंदू महासभेचे नेते होते. म्हणजेच एका मोठ्या पक्षाचे नेते होते. तरीही त्यांना आमंत्रण नव्हतं. त्यानंतर त्यांचं नाव गांधीहत्येच्या खटल्यात गुंतवलं गेलं. याचाच अर्थ तेव्हापासून काँग्रेस त्यांना विरोध करत आहे," असं रणजित सावरकर सांगतात.

ते पुढे म्हणाले, "महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसनं सावरकरांबाबत नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. शरद पवार यांनी सावरकर स्मारकाला देणगी दिली होती. इतकंच नाही तर सुशीलकुमार शिंदे यांनीही सावरकरांसंबंधी कार्यक्रमात सहभाग घेतला आहे....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

विनायक दामोदर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांच्या अनेक नेत्यांनी आपापली मतं मांडण्यास सुरूवात केली आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी मुंबईमध्ये बोलताना सावरकरांना काँग्रेसचा विरोध नाही, अशा शब्दांमध्ये आपल्या पक्षाची बाजू मांडली आहे.


सामग्री: इजिप्तमध्ये सापडलेलं शहर

लक्झोर जवळ हे सोनेरी शहर सापडल्याची घोषणा प्रसिद्ध उत्खननकार झाही हवास यांनी केली. इजिप्तमध्ये सापडलेलं हे सगळ्यात पुरातन अशा स्वरुपाचं शहर असं हवास यांनी म्हटलं.

सप्टेंबर 2020 मध्ये उत्खननाला सुरुवात झाली आणि काही महिन्यातच याचा शोध लागला.

इजिप्तमध्ये आमेनहोटेप 3 यांचं इसवीसनपूर्व 1391 आणि 1353 यांच्य साम्राज्यातलं शहर आहे.

या शहराचा वापर आय आणि तुतनखामुन  या राजांकडून केला जात होता. त्यांचे टोम्ब 'व्हॅली ऑफ किंग्ज'मध्ये शाबूत स्थितीत आढळले होते.

हे शहर सापडणं हे तुतनखामुन थडग्याच्या उत्खननानंतरची सगळ्यात मोठी घटना आहे, असं अमेरिकेतील जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठातील प्राध्यापक बेस्टी ब्रायन यांनी सांगितलं.

तुतनखामुन थडग्याच्या इथे डॉ. हवास

प्राचीन इजिप्तमधील जीवन कसं होतं याची कल्पना आपल्याला या शहराच्या माध्यमातून येऊ शकेल, असं ब्रायन म्हणाल्या. धनाढ्य अशा स्वरुपाचे ते साम्राज्य होतं.

उत्खननात अनेक मौल्यवान वस्तू सापडल्या. यामध्ये अलंकार, रंगीत भांडी, नाणी यांचा समावेश आहे.

इजिप्तची राजधानी कैरोपासून तीनशे किलोमीटरवर असलेल्या लक्झोर जवळच्या 'व्हॅली ऑफ किंग्स' जवळ उत्खनन सुरू करण्यात आलं.

उत्खननात रंगीत भांडी सापडली आहे.

कामाला सुरुवात झाल्यानंतर, काही आठवड्यातच मातीची भांडी वेगवेगळ्य ठिकाणी सापडू लागली, असं डॉ. हवास यांनी निवेदनात सांगितलं.

एक मोठं शहर जे चांगल्या स्थितीत आहे. भिंती सुस्थितीत होत्या, घरांमध्ये दैनंदिन वापरली जाणारी उपकरणं होती.

उत्खनाला सुरुवात होऊन सात महिन्यांनंतर, या मोठ्या शहराच्या जवळच्या भागातली ठिकाण शोधून काढण्यात आली आहेत. बेकरी, प्रशासकीय कार्यालय आणि निवासी परिसरही आढळून आला आहे.

अनेक विदेशी यंत्रणांनी या शहराचा शोध घेतला मात्र त्यांना ते सापडलं नाही, असं डॉ. हवास यांनी सांगितलं. ते माजी अँटीक्विटीज मिनिस्टर आहेत.

अशा प्रकारे शहर वसलं होतं.

उत्खननाचं आणखी काम घटनास्थळी सुरू आहे. खजिन्यांचा समावेश असलेल्या कबरी या उत्खननात सापडू शकतात अशी खात्री उत्खनन पथकाला वाटते.

गतवैभवाच्या माध्यमातून पर्यटन उद्योगाला चालना देण्याचा इजिप्तचा मानस आहे. अनेक वर्षांच्या राजकीय अस्थिरतेमुळे तसंच कोरोना संकटामुळे पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे.

गेल्या आठवड्यात, इजिप्तची राजधानी कैरोमध्ये, त्यांच्या प्राचीन राजांच्या अवशेषांची मिरवणूक काढण्यात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इजिप्तमध्ये 3,000 वर्षांपूर्वीचं शहर सापडलं आहे जे वाळूच्या ढिगाऱ्याखाली गेलं होतं. तुतनखामुनच्या थडग्यानंतरचं हे सगळ्यात महत्त्वपूर्ण उत्खनन आहे असं म्हटलं जात आहे.


सामग्री: इटली आणि माल्टाने प्रवेश देण्यास नकार दिलेलेल्या स्थलांतरितांना स्पेनने आश्रय देण्याचा निर्णय घेता आहे. या लोकांची भूमध्य समुद्रातून सुटका करण्यात आली आहे. याचं स्पेनच्या वालेन्सिया बंदरावर आगमन व्हायला सुरुवात झाली आहे.

जवळपास 629 स्थलांतरितांना घेऊन पहिल्या तीन बोटी आज पहाटेच बंदरात आल्या. अॅक्वारिअस जहाजाने गेल्या आठवड्यात लिबीयाजवळ या लोकांची सुटका केली होती.

बंदरावर मदतीसाठी आरोग्य अधिकारी आणि दुभाषकांची उपस्थिती आहे.

स्पेनमधील समाजवादी विचारांच्या सरकारने या सर्वांना मोफत आरोग्य सुविधा पुरवण्याचे आश्वासन दिलं आहे. तसेच आश्रयाच्यादृष्टीनं प्रत्येक प्रकरण वैयक्तिकरित्या तपासलं जाईल, असंही सांगितलं.

अॅक्वारियसने सुटका केलेले स्थलांतरीत

"आमच्या मानवी अधिकारांच्या जबाबदारीचं पालन करत असताना मानवी संकट टाळण्यासाठी मदत करणं तसेच या लोकांना सुरक्षित जागा मिळवून देणं हे आमचं कर्तव्य आहे," असं पंतप्रधान पेद्रो सँचेझ यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सांगितलं होतं.

दोन आठवड्यांपूर्वी सत्ता सांभाळल्यानंतर त्यांनी स्थलांतरितांच्या बाजूनं भूमिका घेतली आहे.

स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 6.20 वाजता इटालियन कोस्ट गार्ड शिप 'डाटीलो'चं वालेन्सिया बंदरावर आगमन झालं. त्यात 274 स्थलांतरीत होते, अशी माहिती इटालियन वृत्तसंस्था अंसाने म्हटलं आहे.

इटालियन कोस्ट गार्ड शिप 'डाटीलो'चं वेलेंसिया पोर्टमध्ये आगमन झालं.

ओरिओन नावाचं दुसरं जहाज आणि अॅक्वारिअस जहाज लवकरच उर्वरीत स्थलांतरितांना घेऊन बंदरात येणं अपेक्षीत आहे.

स्थलांतरितांना उतरवून घेण्यासाठी रेड क्रॉस सोसायटीचे 1000 कार्यकर्ते बंदरावर उपस्थित आहेत. याशिवाय पोलीस दलाचे अधिकारीही इथं उपस्थित आहेत.

सुटका करण्यात आलेल्या स्थलांतरितांमध्ये 123 लहान मुलं, 13 वर्षं वयाखालील 11 किशोरवयीन मुलं आणि सात गरोदर महिला यांचा समावेश आहे.

सोमवारी अॅक्वारिअस जहाज जेव्हा अडकून पडले होते, तेव्हा राजकीय पटलावर बरीच खळबळ उडाली होती.

अॅक्वारियस

इटलीमधील आघाडी सरकारनं, विशेष करून गृहमंत्री आणि उजव्या विचारांच्या लीग पार्टीचे नेते  माटेओ साविनी यांनी स्थलांतरित नागरिकांबद्दल कठोर भूमिका घेत जहाज उतरण्यास नकार दिला आहे.

ते म्हणाले, "जे देश युरोपीयन युनियनच्या सीमेवर आहेत त्यांनाच स्थालांतरित नागरिकांचं ओझं वाहावं लागत आहे. ही बाब योग्य नाही."

बंदारावर उतरत असताना स्थलांतरित

माल्टाने हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इटली आणि माल्टाने नाकारलेल्या 600 स्थलांतरितांचं स्पेनच्या वलेंसिया पोर्टवर आगमन होण्यास सुरुवात झाली आहे. सुटका करण्यात आलेल्या स्थलांतरितांमध्ये 123 लहान मुलं, 13 वर्षं वयाखालील 11 किशोरवयीन मुलं आणि सात गरोदर महिला यांचा समावेश आहे.


सामग्री: इटलीत कोरोना व्हायरसशी लढा देणाऱ्या डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की, कुणावर उपचार करावेत आणि कुणावर नाही, याची आम्हाला निवड करावी लागतेय.

दिवसागणिक इटलीत शेकडोंच्या पटीत कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या वाढतेय. रुग्णालयातल्या मर्यादित साधनांच्या मदतीनं इटलीत कोरोना व्हायरसचा समाना केला जातोय.

जर एखाद्या 80 ते 90 वयोगटातील व्यक्तीला श्वसनाचा गंभीर त्रास होत असेल, तर त्यांच्यावर उपचाराच्या शक्यता कमी होतात, असं डॉ. ख्रिश्चिअन सॅलारोली यांनी कोरिएर डेला सेरा या स्थानिक वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितलं.

सॅलारोली हे बर्गमोतील हॉस्पिटलमधील ICU चे प्रमुख आहेत. हे हॉस्पिटल लंबोर्दियाच्या (इटली) उत्तरेकडील भागात आहे.

"खरंतर हे खूप कठोर शब्द वाटू शकतात, पण दुर्दैवानं हेच सत्य आहे. काहीतरी चमत्कार घडवलं जाईल, अशी स्थिती सध्यातरी नाहीय," असं डॉ. सॅलारोली म्हणतात.

कोरोना व्हायरसनं इटलीत असा काय धुमाकूळ घातलाय, ज्यामुळे डॉक्टरांना नागरिकांच्या जीवन-मरणाचा निर्णय घ्यावा लागतोय?

इटलीत जगण्याची शक्यता अधिक असलेल्याच रुग्णांवर उपचार होतायत?

चीन वगळता इतर ज्या देशांमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात कोरोना व्हायरस पसरलाय, त्यात इटलीचा समावेश आहे. इटलीत या क्षणापर्यंत (16 मार्च) 24,747 जणांना कोरोना व्हायरसची लागण झालीय, तर 1809 जणांचा मृत्यू झालाय, अशी माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिलीय.

इटली हा जपाननंतर असा दुसरा देश आहे, जिथं वृद्धांची संख्या सर्वाधिक आहे, असं संयुक्त राष्ट्राची आकडेवारी सांगते. त्यामुळेच इटलीत कोरोना व्हायरसचा प्रसार होण्याची शक्यता सर्वाधिक मानली जाते.

मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात इटलीतल्या सोसायटी ऑफ अॅनेस्थेसिया, अॅनाल्जेसिया, रेसिक्युटेशन अँड इंटेन्सिव्ह थेरपी (SIAARTI) या संस्थेनं विशेष पत्रक काढून, कुणाला ICU मध्ये बेड द्यायचे, याबाबतचा सल्ला दिलाय. याचाच दुसरा अर्थ की, इटलीत सगळ्याच रुग्णांना ICU मध्ये बेड मिळणार नाहीत.

म्हणजे नेमकं काय केलं जाईल, तर हॉस्पिटलमध्ये पहिल्या आलेल्या रुग्णाला भरती करून घेतलं जाईलच, असं नव्हे. तर ज्या रुग्णांची वाचण्याची शक्यता अधिक आहे, त्यांची निवड करून, त्यांच्यावर लक्ष देण्यास डॉक्टरांना सांगितलं जातंय. त्यामुळं डॉक्टर आणि नर्सना अत्यंत कठोर असा निर्णय घ्यावा लागतोय.

"SIAARTI सांगते म्हणून कुठल्या रुग्णावर उपचार करायचा किंवा कुणाला मर्यादित उपचार द्यायचे. मात्र, त्याचवेळी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कोरोना व्हायरसचा चीननंतर सर्वाधिक प्रसार इटलीत होतोय. अत्यंत वेगात इटलीतल्या रुग्णांची संख्या वाढताना दिसतेय. इथले डॉक्टर प्राण पणाला लावून रुग्णांना वाचवण्याचा प्रयत्न करतायत.


सामग्री: इतकंच नाही, त्यांच्या मृत्यूनंतर शेवटचं दर्शनही घेऊ देत नसेल, स्मशानात जाऊन तुम्ही आपल्या साथीदारच्या अंतिम विधींमध्येही सहभागी होऊ शकत नसाल तर?

या लोकशाहीवादी देशात एका समलैंगिक जोडप्याला अशी वागणूक दिली गेली.

हे जोडपं 20 वर्ष एकमेकांसोबत राहात होतं. आयुष्यातले अनेक लहान-मोठे चढउतार त्यांनी एकमेकांसोबत पाहिले होते. पण शेवटच्या क्षणी हे दोघं एकमेकांपासून वेगळे झाले.

आता जर हे भिन्नलिंगी जोडपं असतं, तर त्यांना कशी वागणूक दिली असती?

नवऱ्याची तब्येत बिघडल्यावर बायकोला भेटू दिलं नसतं तर किती मोठा गोंधळ झाला असता? पण इथे काय झालं?

बरोबर एक वर्षापूर्वी (6 सप्टेंबर 2018) सुप्रीम कोर्टाने कलम 377 रद्द करून समलैंगिकता गुन्हा नाही असं म्हटलं होतं.

निर्णयानंतर काय बदललं?

त्यानंतर देशात आनंदाची लाट आली. पण या निर्णयानंतर काय बदललं?

इतकंच की समलैंगिकांना कायद्याने अपराधी मानणं सोडून दिलं. पण जेव्हा गोष्ट अधिकारांची येते तेव्हा सांगा या समुदायाच्या लोकांना कोणते अधिकार मिळाले आहेत?

भारतात लग्न करणं, आपल्या जोडीदाराची देखभाल करणं ही गोष्ट नैसर्गिक आहे. कोणाच्या लक्षात येत नाही की हा अधिकारांचाही मुद्दा आहे. अजूनही LGBTQ समुदायाला हा हक्क मिळालेला नाही. पुढची वाट काय असेल?

आता प्रश्न हा आहे की तुम्ही कोणकोणत्या अधिकारांसाठी लढाल? कारण आपल्या वेगवेगळ्या अधिकारांसाठी कायदेशीर संघर्ष करणं खुप आव्हानात्मक प्रक्रिया आहे. मला वाटतं आपल्याला अशा कायद्याची गरज आहे जो भारतातल्या प्रत्येक समुदायाला भेदभावापासून वाचवेल.

म्हणजे या समुदायाला लग्न करण्याचा आणि आपल्या जोडीदाराची देखभाल करण्याचा हक्क मिळेल.

कारण 377 च्या निर्णयाच्या पुढे जाऊन अजून काहीतरी करण्याची गरज आहे. गरज आहे ती या समुदायाला समाजाने स्वीकारायची.

हे तोपर्यंत होऊ शकणार नाही जोपर्यंत या समुदायाला आपल्या पद्धतीने आपलं जीवन जगण्याचा अधिकार मिळणार नाही.

ही कसली लोकशाही जिथे एका समुदायाला आपले सगळे हक्क मिळत नाहीयेत. तुम्ही त्यांना फक्त इतकं सांगितलं आहे की ते अपराधी नाहीयेत.

आजकालच्या जमान्यात तरुण-तरुण एकत्र राहातात आणि लग्न करत नाही. अशात त्यांना का अधिकार आहेत?

सगळ्यांना आपले हक्क मिळतील असा कायदा बनवला तर LGBTQ समुदायालाही आपले अधिकार मिळतील.

सर्वसमावेशक कायद्याची गरज

असा सर्वसमावेशक कायदा आणण्यासाठी देशातल्या सगळ्या समुदायाच्या लोकांनी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जरा विचार करा, तुमच्या साथीदाराची तब्येत खराब झाली असेल, अगदी शेवटच्या घटका मोजत असतील ते आणि त्या शेवटच्या क्षणांमध्ये तुमच्या साथीदाराचं कुटुंब तुम्हाला त्यांना भेटण्याची परवानगी नाकारत असेल.


सामग्री: इतर ठिकाणी धर्माच्या नावाखाली वाटण्यात येणाऱ्या पैशांवर सरकार बंदी घालू शकेल का? असा सवाल ओवेसींनी विचारला आहे.

अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी हजचं अनुदान बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मंगळवारी दुजोरा केला. अल्पसंख्याकांचं लांगूनचालन न करता त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आवेसी म्हणाले की, "या वर्षी हज यात्रेसाठी असलेलं कथित अनुदान फक्त 200 कोटी रुपये आहे. आपलं बजेट कित्येक लाखो-कोटी रुपयांचं आहे. त्यातले फक्त 200 कोटी रुपये हज अनुदानासाठी देण्यात आले. तसंही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून 2022 साली हे अनुदान बंद होणार होतं."

ओवेसी पुढे म्हणाले, "सरकारकडे आम्ही अल्पसंख्याकांसाठी, विशेषत: मुस्लिमांसाठी प्री-मॅट्रिक, पोस्ट-मॅट्रिक आणि मेरीट कम मीन्स स्कॉलरशिप या शिष्यवृत्तीच्या तीन योजना सुरू करण्याची मागणी केली आहे. सरकार ही मागणी मान्य करेल काय?"

एका शिष्यवृत्तीसाठी 12 जण अर्ज करतात, त्यामुळेच सरकारनं याकडं लक्ष द्यावं अशी आमची इच्छा आहे, असं ते म्हणाले.

धर्माच्या नावाखाली इतर राज्यांत खर्च होणाऱ्या पैशांबद्दल त्यांनी म्हटलं, "2014 साली झालेल्या कुंभमेळ्यासाठी 1150 कोटी रुपये भारत सरकारनं दिले होते. 2016मध्ये मोदी सरकारनं 100 कोटी रुपये मध्य प्रदेश सरकारला सिंहस्थ महाकुंभासाठी दिले होते. हे योग्य आहे का? मध्य प्रदेश सरकारनं महाकुंभासाठी 3400 कोटी रुपये खर्च केले आहेत."

"काशी, मथुरा आणि अयोध्येमध्ये धर्माच्या नावावर खूप सारा पैसा खर्च केला जातो. जो कुणी मानसरोवरच्या यात्रेला जाईल त्याला दीड लाख रुपयांचं अनुदान दिलं जाईल, असंही योगी सरकार सांगत आहे. केद्रातलं भाजप सरकार या अनुदानाला रद्द करेल काय? तसं करायचं मी त्यांना आव्हान देतो."

ओवेसी पुढे म्हणाले, "2015मध्ये कर्नाटकातल्या काँग्रेस सरकारनं जाहीर केलं होतं की, चार धाम यात्रेला जाणाऱ्या प्रत्येक यात्रेकरूला 20 हजार रुपये देण्यात येतील. काँग्रेस हे बंद करेल काय? राजस्थान सरकारनं मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गुजरातचं सरकार मागील काही वर्षांपासून हिंदू साधूंना वेतन देत आहे. डेरा सच्चा सौद्याला हरियाणा सरकारने 1 कोटी रुपये दिले, हे सगळं योग्य आहे का?"

'विकास कामांसाठी पैसे द्या'

ओवेसी पुढे म्हणाले की, "केरळमध्ये धर्माच्या नावावर जो...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

हज यात्रेचं अनुदान बंद करण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतल्यानंतर AIMIMचे खासदार असदउद्दीन ओवेसी यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.


सामग्री: इथल्या कोर्टानं गर्भपातावर जवळजवळ बंदी घातली आहे. केवळ बलात्कार, व्यभिचार आणि आईच्या आरोग्याला धोका पोहोचत असेल तरच गर्भपात करता येणार आहे.

पण आमच्या शरीरावर इतर हक्क दाखवू शकत नाही, असं पोलंडच्या महिलांच म्हणण आहे. त्यावरून आता संपूर्ण देश धुमसतोय.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पोलंडच्या महिला सध्या सरकार, कोर्ट आणि चर्चविरोधात मोठं आंदोलन करत आहेत.


सामग्री: इथून शिकलेले विद्यार्थी पुढे चालून जागतिक दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ झालेत, नोबेल पुरस्कार जिंकलेत, लिबिया आणि नेपाळचे पंतप्रधान झालेत. आजच्या राजकारणात सक्रिय अनेक नेते मंडळी, प्रशासकीय अधिकारी, कलाकार तसंच संशोधन क्षेत्रात कार्यरत जाणकारांचा समावेश आहे.

मात्र JNUची ही प्रतिमा मास्कधारी काठ्या, सळ्या आणि दंडुकाधारींना रोखू शकली नाही. रविवारी संध्याकाळी आणि रात्री मास्क परिधान करून आलेल्या शस्त्रधारी गुंडांनी JNU परिसरात धुमाकूळ घातला. त्यांनी विद्यार्थ्यांवर, शिक्षकांवर हल्ला केला तसंच मालमत्तेचं तोडफोड करत नुकसान केलं.

हा सगळा गदारोळ सुरू असताना पोलीस JNU कँपसमध्ये हजर होते. मारहाण-तोडफोड सुमारे तासभर सुरू होती. पोलीस तिथे हजर होते, मात्र त्यांनी हस्तक्षेप करून शांतता प्रस्थापित केली नाही. कँपसबाहेरच्या गेटवर जमावाने 'भारत माता की जय'च्या घोषणा देतानाच पत्रकार आणि अॅम्ब्युलन्सला लक्ष्य केलं. या गोंधळात 40 जण जखमी झाले.

डाव्या संघटनांनी उजव्या विचारसरणीच्या हिंदुत्ववादी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला यासाठी जबाबदार धरलं तर उजव्या विचारसरणीच्या संघटनेनं या घटनेमागे डाव्या संघटना असल्याचं सांगितलंय.

प्रत्यक्षदर्शींनी हा हल्ला ABVPच्या कार्यकर्त्यांनी केल्याचं म्हटलं आहे, जी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाशी संलग्न संघटना आहे.

त्यामुळे रविवारी JNUमध्ये घडलेला हा हिंसाचार म्हणजे तरुणाईचा एल्गार मोडून काढण्याचा प्रकार होता का, असं प्रश्न उद्भवतो.

रविवारी झालेला हिंसाचाराचं मूळ JNUमधील वसतिगृहाच्या शुल्कवाढीत असल्याचं समजतंय. या शुल्कवाढीवारून गेले काही महिने JNU परिसर धगधगतोय.

नव्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी सुरू असलेल्या नोंदणी प्रक्रियेला विरोध करणारी मुलं या हल्ल्यामागे असल्याचा आरोप विद्यापीठ प्रशासनाने केला आहे. शुल्कवाढीला डाव्या विचारसरणीचे विद्यार्थी विरोध करत होते. विद्यापीठ प्रशासनाचा रोख या विद्यार्थ्यांच्या दिशेने असल्याचं स्पष्ट होतं आहे.

वसतिगृहाचं शुल्कवाढ करण्यावरून जेएनयूमध्ये संघर्ष पेटला आहे.

JNU हा डाव्यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावण्यासाठी भाजपला कँपसमध्ये असंतोष निर्माण करू पाहत असल्याचंही स्पष्ट आहे.

हिंदू राष्ट्रवादाच्या बळावर भाजपने 2014 मध्ये पहिल्यांदा केंद्रात सत्ता मिळवली. पाच वर्षांनंतर भाजपने आपली सत्ता कायमही राखलीय. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दर्जेदार शिक्षणाचं आणि संशोधनाचं अव्वल केंद्र असल्याने जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाची भारतातल्या सर्वोत्तम विद्यापीठांमध्ये नोंद होते.


सामग्री: इम्रान खान यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "भारतीय लोकसभेत जे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संमत झालं आहे ते आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याचं आणि पाकिस्तानसोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांचं उल्लंघन आहे. आम्ही या गोष्टीची निंदा करतो. आरएसएसच्या हिंदू राष्ट्र संकल्पनेचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न फॅसिस्ट मोदी सरकारनं यानिमित्तानं केला आहे."

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर पाकिस्तानी सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया पहायला मिळत आहेत. पाकिस्तानात आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिन (10 डिसेंबर) हा ट्विटरवर टॉप ट्रेंड होता. त्याचसोबत मुस्लिम आणि मोदी हे पाकिस्तानमध्ये ट्विटरवर ट्रेंड होत होते.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेण्यासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला फारसे कष्ट पडले नाहीत. कारण लोकसभेत भाजपला बहुमत आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला भाजपच्या 303 खासदारांसह एकूण 311 खासदारांनी समर्थन दिलं.

आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येईल. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झालं तर विधेयकाचं रुपांतर कायद्यात होईल. भाजपनं 10 डिसेंबर आणि 11 डिसेंबरला आपल्या पक्षाच्या खासदारांसाठी व्हीप काढला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर सुरू असलेल्या वादात पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही उडी घेतली आहे. हे विधेयक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं.


सामग्री: इराकमध्ये अमेरिकेनं शुक्रवारी (3 जानेवारी) केलेल्या ड्रोन हल्ल्यामध्ये कासिम सुलेमानींचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या अंत्ययात्रेसाठी केरमन शहरात मोठ्या संख्येनं लोक जमले होते.

तेहरानमध्ये त्यांच्या अंत्ययात्रेवेळी हजारो लोकांची गर्दी जमली होती.

सुलेमानी मूळचे केरमन शहरातीलच होते. त्यांचं पार्थिव इराकमधून प्रथम अहवाज, नंतर तेहरान आणि सरतेशेवटी केरमन इथं आणण्यात आलंय. तिथेच त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होतील.

त्यांच्या अंत्ययात्रेत सहभागी होण्यासाठी इराणमधील वेगवेगळ्या भागातून लोक केरमनमध्ये आले होते. अहवाज आणि तेहरानमध्येही त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी मोठ्या संख्येनं लोक आले होते.

इराणचे सर्वोच्च नेते खोमेनी यांच्यानंतरचं सर्वांत प्रभावी व्यक्तिमत्त्व म्हणून सुलेमानी यांच्याकडे पाहिलं जायचं. अमेरिका मात्र आपल्या सैनिकांच्या हत्येला जबाबदार 'दहशतवादी' म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहात होती.

कोण होते कासिम सुलेमानी?

इराणच्या कर्मन प्रांतात 11 मार्च 1957 रोजी कासिम सुलेमानी यांचा जन्म झाला होता. 80च्या दशकात इराण इराकमध्ये युद्ध झालं होतं. या युद्धावेळी इराणच्या 'इस्लामिक रिव्होल्युशन गार्ड्स कॉर्प्स' या सेनेनी महत्त्वपूर्ण बजावली होती. 1980 मध्ये ते या सेनेत सामील झाले.

1980 ते 1988 या काळात झालेल्या इराण-इराक युद्धावेळी सुलेमानी यांनी साराल्लाहच्या 41व्या तुकडीचं नेतृत्व केलं होतं. इराणची पूर्वेची सीमा सांभाळण्याची जबाबदारी या तुकडीकडे होती.

इराकविरोधात झालेल्या अनेक कारवायांमध्ये जनरल सुलेमानी यांचा सहभाग होता. ऑपरेशन डॉन 8, कर्बाला 4 आणि कर्बाला-5 या ऑपरेशनमध्ये त्यांचा सहभाग होता. इतकंच नाही तर लेबनॉन, सीरिया आणि अफगाणिस्तानध्ये इराणने केलेल्या कारवाया या सुलेमानी मार्फत झाल्याचं बीबीसी मॉनिटरिंगने 'न्यूयॉर्कर'च्या हवाल्याने म्हटलं आहे.

मार्च 2019 मध्ये सुलेमानी यांना इराणने 'ऑर्डर ऑफ जोल्फाकार' हा सर्वोच्च वीर पुरस्कार दिला होता. 1979 नंतर हा पुरस्कार मिळालेले ते पहिले इराणी व्यक्ती होते. इराणचे शाह अयातुल्लाह खोमेनी हे सुलेमानी यांना 'लिव्हिंग मार्टिर' म्हणजे 'जिवंत हुतात्मा' असं म्हणत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणचे सर्वोच्च लष्करी अधिकारी कासिम सुलेमानी यांच्या अंत्ययात्रेत चेंगराचेंगरी झाल्याचं वृत्त आहे. यात आतापर्यंत 50 लोकांचा मृत्यू झाला तर 200 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत.


सामग्री: इराणकडून या हत्येचं जोरदार प्रत्युत्तर दिलं जाऊ शकतं. कारवाई आणि प्रत्युत्तराची ही साखळी दोन्ही देशांना थेट संघर्षाच्या जवळ आणू शकते. अमेरिकेच्या इराकमधल्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित होऊ शकतं. तसंच हत्येच्या या कारवाईमुळे पश्चिम आशियासंबंधी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या रणनीतीची (अशी काही रणनीती असल्यास) कसोटी लागू शकते.

ओबामा प्रशासनात व्हाईट हाउसमधील पश्चिम आशिया आणि पर्शियन आखातविषयक व्यवहाराचे समन्वयक फिलिप गॉर्डन यांच्या मते ही हत्या म्हणजे अमेरिकेने इराणविरोधात युद्ध पुकारल्यासारखंच आहे.

परदेशात लष्करी कारवाई करण्यासाठी इराणच्या सुरक्षा दलाने कुड्स फोर्स ही शाखा तयार केली आहे. लेबेनॉन असो, इराक असो, सीरिया असो किंवा इतरही देश, इराणच्या प्रभावाचा विस्तार करण्यासाठी हल्ल्यांची योजना आखण्यात किंवा मित्र राष्ट्रांचं बळ वाढवण्यात सुलेमानी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

कासीम सुलेमानी अमेरिकन हवाई हल्ल्यात ठार, पश्चिम आशियात काय उमटणार पडसाद?

वॉशिंग्टनसाठी सुलेमानी हे दहशतवादी होते. त्यांचे हात अमेरिकन नागरिकांच्या रक्ताने माखले होते, असं अमेरिकेचं म्हणणं होतं. मात्र, इराणमध्ये त्यांची लोकप्रियता अफाट होती. इराणविरोधी दबावतंत्र आणि अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांविरोधात उभारलेल्या लढ्याचं त्यांनीच खऱ्या अर्थाने नेतृत्व केलं.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप यांना सुलेमानी खटकत होते, हे साऱ्यांना माहिती आहे. मात्र, अमेरिकेने त्यांना ठार करण्यासाठी हीच वेळ का निवडली, याचं सर्वांना आश्चर्य वाटतंय.

इराकमधल्या अमेरिकी सैनिकांवर सौम्य स्वरूपाचे रॉकेट हल्ले करण्यात येत होते, असे आरोप तेहरानवर करण्यात आले आहेत. यात अमेरिकेच्या एका कॉन्ट्रॅक्टरचा मृत्यू झाला होता. मात्र, तेहरानने यापूर्वी अनेक गंभीर हल्ले केले आहेत. आखातातल्या तेल टँकर्सवर केलेला हल्ला, अमेरिकेचं मानवरहित विमान पाडणं, सौदीच्या इंधन पुरवठ्यावर केलेला मोठा हल्ला, हे सर्व हल्ले गंभीर होते. मात्र, त्यावेळी अमेरिकेने कुठलीही थेट कारवाई केली नव्हती.

इराकचे सैन्य अमेरिकेवर हल्ला करू शकतील का?

इराकमधल्या अमेरिकी तळांवर झालेल्या हल्ल्याविषयी बोलायचं तर अमेरिकेने पूर्वीच इराण समर्थक सैन्यावर कारवाई केली आहे. अमेरिकेने केलेल्या त्या कारवाईला उत्तर म्हणून इराकची राजधानी बगदादमधल्या अमेरिकी दूतावासाच्या आवारात हल्ला करण्यात आला होता....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणच्या इस्लामिक रिव्हॉल्युशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC)च्या कुड्स सैन्याचे कमांडर कासीम सुलेमानी यांची हत्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असेलल्या सुप्त संघर्षात झालेली नाटकीय वाढ अधोरेखित करते. या हत्येचे गंभीर पडसाद उमटण्याची दाट शक्यता आहे.


सामग्री: इराणचा सुप्रसिद्ध पिस्त्यावरही अणू कराराचा परिणाम झाला आहे का?

2015 साली इराणने अमेरिका, रशिया, चीन, UK, फ्रान्स आणि जर्मनी या संयुक्त राष्ट्राच्या स्थायी सदस्यांबरोबर (P5+1) हा अणू करार केला होता. पण हा आतापर्यंतचा सगळ्यांत वाईट करार असल्याचं सांगत ट्रंप यांनी या करारातून माघार घेण्याचा इशारा दिला होता.

पण या करारामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर, तिथल्या सामान्य लोकांच्या आयुष्यावर आणि एकूणच तुमच्या आमच्या जीवनावर काय परिणाम झाला? जाणून घेऊया.

काय होता हा करार?

या कराराअंतर्गत इराणने आण्विक हालचाली कमी करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्या बदल्यात इराणच्या अर्थव्यवस्थेतील तेल, उद्योगधंदे आणि बँकिंग क्षेत्रातील व्यवहारांवरचे निर्बंध उठवले होते.

या अण्वस्त्र करारात अनेक त्रुटी असून जोवर US काँग्रेस त्यातल्या प्रस्तावित बदलांना मान्यता देत नाही, तोवर या कराराचं आपण पुढे पालन करणार नाही, अशी घोषणा ट्रंप यांनी जानेवारीत केली होती.

अमेरिकन वेळेनुसार मंगळवारी दुपारी 2 वाजता, (भारतीय वेळेनुसार रात्री 11.30 वाजता) आपण इराण अणू कराराबद्दल आपला निर्णय जाहीर करू, असं ट्वीट ट्रंप यांनी सोमवारी रात्री केलं.

या अणू करारामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम झालाय का? बीबीसी रिअॅलिटी चेकच्या टीमने याची केलेली ही चाचपणी.

तेलाच्या निर्यातीचा परिणाम

अणुकरार होण्याच्या आधी काही वर्षं इराणमध्ये आर्थिक मंदी होती. पण हा अणू करार झाल्यावर इराणच्या सकल उत्पादनाचा दरात, अर्थात GDP मध्ये 12.5 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने सांगितलं. त्यानंतर आर्थिक वाढीचा दर कमी झाला.

आकडे काय सांगतात?

या वर्षी चार टक्क्यांनी अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल, असा अंदाज वर्तवला होता. हे चांगलं लक्षण आहे, पण करार झाल्यानंतर पाच वर्षांत अर्थव्यवस्था आठ टक्क्यांनी वाढावी, असं उद्दिष्ट इराणनं ठेवलं होतं. ते मात्र पूर्ण होताना दिसत नाहीये.

तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे सुरुवातीला अर्थव्यवस्थेत वाढ दिसली. पण इराणच्या उर्जा क्षेत्रावर निर्बंध घातल्याने देशाच्या तेलाच्या निर्यातीत घट झाली होती.

2013 मध्ये हे प्रमाण 11 लाख बॅरल इतकं होतं. आता इराण दिवसाकाठी 25 लाख बॅरल इतकी तेलाची निर्यात करतो. एका बॅरलमध्ये साधारण 162 लीटर तेल असतं.

पिस्त्याच्या निर्यातीवर काय परिणाम होईल?

तेलाव्यतिरिक्त इतर उत्पादनांच्या निर्यातीची किंमत 47 अब्ज डॉलर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे आज इराण करारातून माघार घेतील की तो कायम ठेवतील, यावर अख्ख्या जगाचं लक्ष्य लागून आहे.


सामग्री: इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खामेनी

इराणच्या लष्कराने गेल्या आठवड्यामध्ये युक्रेनचं एक प्रवासी विमान पाडलं होतं. त्यानंतर देशामध्ये निदर्शनं होत आहेत. याशिवाय अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झालाय आणि इराणचं नेतृत्त्वं दडपणाखाली आहे.

बुधवारी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांनी देशाला राष्ट्रीय एकात्मतेचं आवाहन केलं. यासोबतच विमान नेमकं कसं पाडलं, याचे तपशील देण्याचे आदेश रुहानी यांनी लष्कराला दिले आहेत.

इराण सरकार आणि लष्करामध्ये असा संघर्ष एरवी फार पाहायला मिळत नाही.

युक्रेन इंटरनॅशन एअरलाईन्सचं कॅनडाला जाणारं बोईंग 737-800 विमान तेहरानमधून उड्डाण केल्याच्या काही वेळातच कोसळलं. या घटनेत विमानातील सर्व 176जण ठार झाले.

यामागे इराणचा हात असल्याचं तेहरानच्या नेत्यांनी 3 दिवस फेटाळलं. पण आंतरराष्ट्रीय दबाव आल्यानंतर आपणच चुकून 'क्रूझ मिसाईल' समजून हे विमान पाडल्याचं इराणच्या रेव्होल्यूशनरी गार्ड्सनी कबूल केलं. यामुळे इराण आणि अमेरिकेतला तणाव आणखीन वाढला.

80 वर्षांचे अयातुल्लाह खामेनी हे या शुक्रवारच्या नमाजचं तेहरानच्या मोसल्ला मशिदीत नेतृत्वं करणार असल्याचं इराणच्या मेहर वृत्तसंस्थेने म्हटलं होतं.

'इराण देश पुन्हा एकदा त्यांच्या एकात्मतेचं आणि भव्यतेचं दर्शन घडवेल,' असं अधिकारी म्हणाल्याचं या वृत्तसंस्थेने म्हटलंय.

यापूर्वी 2012मध्ये देशाने इस्लामिक क्रांती स्वीकारल्याच्या 33व्या वर्षानिमित्त खामेनी यांनी तेहरानमध्ये नमाजचं नेतृत्व केलं होतं.

ज्यावेळी इराणच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला देशाला एखादा संदेश पोहोचवायचा असतो, त्यावेळीच राजधानीत शुक्रवारच्या प्रार्थनांचं नेतृत्त्वं केलं जातं, असं वॉशिंग्टन इन्स्टिट्यूट फॉर निअर ईस्ट पॉलिसीचे मेहदी खलजी सांगतात.

इतरवेळी ही जबाबदारी उत्तम वकृत्व कौशल्य असणाऱ्या मौलवींकडे सोपवली जाते.

खामेनी रिव्होल्यूशनरी गार्डची पाठराखण करणार?

कासरा नाजी, (बीबीसी पर्शियन) याचं विश्लेषण

गेल्या वेळी अरब स्प्रिंग म्हणजेच अरब उठावादरम्यान इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांनी शुक्रवारच्या नमाजचं नेतृत्व केलं होतं. यावेळी त्यांनी अरब जगात प्रचलित असणाऱ्या अरेबिक भाषेत संवाद साधत भाषण केलं होतं.

अरब जगतात घडणाऱ्या सगळ्या घडामोडी या इस्लामिक क्रांती आहेत, असं भासवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. पण ते चूक होते.

आता अयातुल्लाह अली खामेनी हे...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खामेनी हे आज देशाची राजधानी तेहरानमध्ये होणाऱ्या शुक्रवारच्या नमाजचं नेतृत्त्वं करत आहेत. गेल्या आठ वर्षांत त्यांनी नमाजाचं नेतृत्त्वं करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.


सामग्री: इल्तिजा मुफ्ती

या भागांत आता सर्व निर्बंध काढून टाकल्याचे दावा सरकार करत आहे, परंतु इथल्या खोऱ्यात लहान-मोठ्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलेलं आहे, यात राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांपासून हुर्रियतच्या नेत्याचाही समावेश आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये एवढा मोठा निर्णय घेतला तेव्हा तिथे राष्ट्रपती लागवट लागू होती, याआधी जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP) आणि भाजपचं आघाडी सरकार होतं.

आघाडी सरकारचे नेतृत्व मेहबुबा मुफ्ती यांच्याकडे होतं, त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री होत्या. त्या अद्याप नजरकैदेत आहेत.

तर माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांना रविवारी अखेरीस नॅशनल काँन्फरन्सच्या नेत्यांशी भेटता आलं. ANI वृत्तसंस्थेने याचे फोटो ट्वीट केले आहेत-

फारूख अब्दुल्ला यांना आज नॅशनल काँन्फरन्सचे नेते भेटले

मेहबुबा मुफ्ती यांची कन्या इल्तिजा मुफ्ती यांनी दोन दिवसांपूर्वी खास बीबीसीशी संवाद साधला, तेव्हा त्यांनी काश्मीरमध्ये लोक कोणत्या परिस्थितीत जगत आहेत, भारत सरकारच्या निर्णयामुळे इथल्या लोकांच्या मनात नेमक्या भावना आहेत, याबद्दल माहिती दिली.

बीबीसी उर्दूचे प्रतिनिधी शकील अख्तर यांच्याशी साधलेल्या संवादाचा हा संपादित अंश.

आत्ताच सर्व निर्बंध काढले तर काश्मीरमधली परिस्थिती आणखी चिघळेल, काश्मीरच्या भल्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे, असं सरकारला वाटतंय. तुम्ही याबद्दल काय सांगाल?

जम्मू-काश्मीरच्या विकासाच्या दृष्टीनं पाहायचं ठरवलं तर काश्मीरमध्ये गरिबी नाहीये. दोन महिन्यांपूर्वी पर्यटकांना आणि मोठ्या प्रमाणावर बिहारी मजुरांना बाहेर काढण्यात आलं. बिहारी लोक काश्मीरमध्ये येऊन मजुरी करतात, कारण इथे त्यांची चांगली कमाई होते.

काश्मीरमधल्या लोकांना दगडफेक करायची असते, त्यांनी शांती नको आहे, असे आरोप ठेवून काश्मीरची एक प्रतिमा तयार केली गेलीय.

तुम्ही काश्मीरबद्दल इतका मोठा निर्णय घेणार होता तर तुम्हाला इथल्या लोकांचं मत घ्यावंसं का वाटलं नाही? काश्मीरमध्ये सुद्धा लोकशाही आहे. इथल्या लोकांनाही आपलं मत देण्याचा हक्क आहे.

केंद्र सरकारने इतका मोठा निर्णय घेतल्यानं काश्मीरमध्ये वातावरण खराब झालं आहे. त्यांना जर जम्मू-काश्मीरचा विकासच करायचा होता तर त्यांनी याचे दोन तुकडे का केले?

खरं तर त्यांना काश्मीरला शक्तिहीन करायचं आहे, त्यांना काश्मीरची मजा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

जम्मू- काश्मीरमधून 370 कलम काढणं आणि राज्याचं विभाजन करणं यानंतरही काश्मीर खोऱ्यात तणाव कायम आहे.  इंटरनेट आणि इतर मोबाईल सेवाही पूर्णपणे कार्यरत नाहीत.


सामग्री: इव्हगेनी आफिनेव्हस्की यांनी पोप फ्रान्सिस यांच्या जीवनावर आधारित 'फ्रान्सेस्को' (Francesco) ही डॉक्युमेंट्री दिग्दर्शित केली आहे. या डॉक्युमेंट्रीमध्ये त्यांनी व्हेटिकनचे कायदे आणि आपल्या पूर्वीसूरींपासून भिन्न अशी ही मतं मांडली आहेत. बुधवारी रोम चित्रपट महोत्सवात ही डॉक्युमेंट्री प्रदर्शित करण्यात आली.

यात पोप फ्रान्सिस म्हणतात, "समलिंगी लोकांना कुटुंबात राहण्याचा अधिकार आहे. तीही ईश्वराची मुलं आहेत आणि त्यांनाही कुटुंब असण्याचा अधिकार आहे. या कारणावरून कुणालाही बाहेर फेकता कामा नये किंवा त्यांचं जगणं असह्य करता कामा नये."

"यासाठी त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्यांना कायद्याचं संरक्षण मिळेल," असं पोप म्हणाले.

"अशा कायद्यासाठी आपण तयार" असल्याचं ते म्हणाले. हे म्हणताना त्यांनी बुनोस एरिसचे आर्चबिशप असतानाच्या त्यांच्या भूमिकेचा दाखला दिला. त्यावेळी त्यांनी समलिंगी विवाहांना विरोध केला होता. मात्र, समलिंगी जोडप्यांना काही कायदेशीर अधिकार असायला हवेत, असं मत त्यावेळी त्यांनी मांडलं होतं.

या डॉक्युमेंट्रीमध्ये पोप फ्रान्सिस दोन समलिंगी पुरूषांना स्थानिक चर्चमध्ये त्यांच्या मुलांचं संगोपन करण्यासाठी प्रोत्साहित करत असल्याचंही दाखवलं आहे.

पोप फ्रान्सिस यांनी या डॉक्युमेंट्रीमध्ये एलजीबीटी समुदायाविषयी जी भूमिका मांडली आहे ती यापूर्वीच्या त्यांच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी आहे.

समलिंगी संबंधांना सामान्य विवाहाप्रमाणे कायदेशीर मान्यता दिल्यास ते 'मानववंशावर आघात' करण्यासारखं ठरेल, असं पोप फ्रान्सिस यांनी 2013 साली आलेल्या On Heaven and Earth या पुस्तकात म्हटलं होतं.

इतकंच नाही तर समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याची परवानगी दिल्यास 'त्याचा मुलांवर वाईट परिणाम होईल… प्रत्येक व्यक्तीला तिचं व्यक्तिमत्व विकसित करण्यासाठी पुरूष वडील आणि स्त्री आईची गरज असते.' असं म्हटलं होतं.

पुढच्याच वर्षी पोप फ्रान्सिस यांनी समलिंगी जोडप्यांना पाठिंबा दर्शवल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. मात्र, पोप आणि व्हेटिकन चर्चविषयी अधिकृत बातम्या देणाऱ्या Holy See Press ने या वृत्ताचं खंडन केलं होतं.

तर 2018 साली ख्रिश्चन धर्मगुरूंमधील समलिंगी संबंधांविषयी आपल्याला 'चिंता वाटत असल्याचं' आणि हा 'गंभीर विषय' असल्याचं ते म्हणाले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्यात यावी, अशी भूमिका पोप फ्रान्सिस यांनी घेतले आहे. या प्रकारची भूमिका इतिहासात पहिल्यांदाच व्हेटिकनच्या पोपने घेतली आहे.


सामग्री: इश सोधी

यंदाच्या वर्ल्ड कपसाठी 23 एप्रिल ही डेडलाईन होती. न्यूझीलंडने एकवीस दिवस आधीच म्हणजे 2 तारखेला संघ जाहीर केला. या संघातल्या दोन नावांवर चर्चा झाली. एक होता टॉम ब्लंडेल. संघ जाहीर झाला तेव्हा त्याने एकही वनडे खेळलेली नव्हती. त्यामुळे न्यूझीलंडने वर्ल्ड कपसाठी अनुनभवी कीपरला संधी दिली.

या संघातलं दुसरं चर्चित नाव म्हणजे ईश सोधी. भारतात जन्मलेला आणि न्यूझीलंडच्या वर्ल्ड कप संघात निवड झालेला ईश पहिलाच खेळाडू ठरला होता. ईशची कहाणी स्थलांतराच्या जागतिक प्रक्रियेला साधर्म्य साधणारी.

ईश सोधी असं चार अक्षरी काटेकोर नाव असलेल्या इशचं संपूर्ण नाव आहे इंदरबीर सोधी. त्याचा जन्म लुधियानाचा. अगदी 'पंजाब दा पुत्तर'.

ईशचे बाबा डॉ. राज सोधी हे डोळ्यांचे डॉक्टर आहेत. इशची आई शिक्षिका आहेत. ईश चार वर्षांचा असताना डॉ. सोधी यांनी न्यूझीलंडला जाण्याचा निर्णय घेतला.

सोधी कुटुंबीय ऑकलंडला स्थायिक झालं. इशचं भावविश्व बदललं. लुधियानासारख्या गजबजलेल्या शहरातून ईश थेट सुशेगात ऑकलंडमध्ये गेला.

आर्थिकदृष्ट्या सुखवस्तू पार्श्वभूमी असल्याने इशचं बालपण चांगल्या वातावरणात गेलं. करिअरमध्ये महत्त्वाच्या टप्प्यावर इशने वडिलांना क्रिकेट आवडत असल्याचं सांगितलं.

क्रिकेटमध्येच करिअर करण्याचा विचार असल्याचं ईशने सांगितलं. न्यूझीलंडमध्ये शिस्तबद्ध क्रीडा संस्कृती आहे. बहुतांश मुलं शिक्षण सुरू असताना कोणता ना कोणता खेळ खेळतातच. डॉक्टर पालकांची मुलं डॉक्टर होतात असं दिसतं. परंतु डॉ. सोधींनी असा अट्टाहास केला नाही.

ईश इंग्लंडमध्ये नॉटिंगहॅमशायर संघासाठी खेळतो.

वडिलांच्या सल्ल्यानुसार इशने घराजवळच्या पेपटेयटो क्रिकेट क्लबमध्ये प्रवेश घेतला. क्रिकेटर होण्याचा ईशचा संकल्प पक्का होता. परंतु पेपटेयटो हे न्यूझीलंड क्रिकेटच्या मुख्य प्रवाहापासून थोडं बाजूला आहे. म्हणून ईशने दीपक पटेल आणि मॅट हॉर्न या न्यूझीलंडच्या माजी क्रिकेटपटूंकडे प्रशिक्षण घ्यायला सुरुवात केली.

इश सोधी

ईशने वेगवान गोलंदाज म्हणून खेळायला सुरुवात केली. परंतु पटेल यांनी ईशला स्पिनर होण्यासंदर्भात सूचना केली. पटेल यांचा सल्ला ईशने प्रमाण मानला. वेगवान गोलंदाजी हे न्यूझीलंडचं अस्त्र. एकापेक्षा एक वेगवान गोलंदाज न्यूझीलंडच्या फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये घडतात.

परंतु दर्जेदार स्पिनरची त्यांना चणचण जाणवते. डॅनियल व्हेटोरीने वर्षानुवर्षे स्पिन बॉलिंगची जबाबदारी सांभाळली....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आई-वडिलांनी देश बदलला की मुलांचं भावविश्व बदलतं. लुधियाना ते ऑकलंड हे संक्रमण पेलणारा ईश सोधी वर्ल्ड कपमध्ये न्यूझीलंडच्या संघाचा अविभाज्य भाग आहे. स्थलांतराची जागतिक घडामोडीतील आणखी एक कहाणी.


सामग्री: इशान किशन

बेंगळुरूने पहिल्यांदा बॅटिंग करताना 201 रन्सची मजल मारली. प्रत्युत्तरादाखल खेळताना इशान किशन आणि कायरेन पोलार्ड यांनी धुवांधार बॅटिंग करत मॅच जिंकून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शेवटच्या बॉलवर 5 रन्स हव्या असताना पोलार्डने चौकार लगावला आणि मॅच टाय झाली.

मुंबईने सुपर ओव्हरमध्ये 7 रन्स केल्या. नवदीप सैनीने ही ओव्हर टाकली. बेंगळुरूकडून विराट कोहली आणि एबी डीव्हिलियर्स जोडीने हे आव्हान पेललं.

प्रचंड लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबईने रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक आणि सूर्यकुमार यादव यांना झटपट गमावलं. पाठोपाठ हार्दिक पंड्याही तंबूत परतला. 4 बाद 78 अशा स्थितीतून इशान किशन आणि कायरेन पोलार्ड यांनी पाचव्या विकेटसाठी 51 बॉलमध्ये 119 धावांची अविश्सनीय भागीदारी केली.

इशानने 58 बॉलमध्ये 99 धावांची खेळी करत मुंबईला जिंकून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. त्याने 2 चौकार आणि 9 षटकार लगावले. कायरेन पोलार्डने 24 बॉलमध्ये 60 रन्स करत त्याला पुरेपूर साथ दिली. त्याने 3 चौकार आणि 5 षटकार लगावले.

दरम्यान पहिल्या इनिंग्जमध्ये एबी डीव्हिलियर्सचं वादळी अर्धशतक आणि त्याला शिवम दुबेने दिलेली साथ यांच्या बळावर बेंगळुरूने दोनशे धावांचा डोंगर उभारला.

एबी डीव्हिलियर्स

मुंबईचा कर्णधार रोहित शर्माने टॉस जिंकून बॉलिंगचा निर्णय घेतला. हा निर्णय बेंगळुरूच्या पथ्यावर पडला. आरोन फिंच आणि देवदत्त पड्डीकल जोडीने 81 धावांची सलामी दिली. फिंचने 35 बॉलमध्ये 52 रन्सची खेळी केली. यामध्ये 7 चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता.

कर्णधार विराट कोहलीला या मॅचमध्येही सूर गवसला नाही तो आणि राहुल चहरच्या बॉलिंगवर आऊट झाला. त्याने 3 रन्स केल्या.

डीव्हिलियर्स-पड्डीकल जोडीने 62 रन्सची भागीदारी केली. देवदत्तने 5 चौकार आणि 2 षटकारांसह 54 रन्सची खेळी केली.

देवदत्त आऊट झाल्यानंतर एबीने फटक्यांची पोतडी उघडत मुंबईच्या बॉलर्सना निष्प्रभ केलं. एबीने 24 बॉलमध्ये 4 चौकार आणि 4 उत्तुंग षटकार खेचत नाबाद 55 रन्सची खेळी केली.

शिवम दुबेने 10 बॉलमध्ये 1 चौकार आणि 3 षटकारांसह नाबाद 27 धावांची खेळी करत एबीला चांगली साथ दिली. या जोडीने 17 बॉलमध्ये 47 रन्सची भागीदारी करत बेंगळुरूला दोनशेचा टप्पा गाठून दिला.

बेंगळुरूने शेवटच्या चार ओव्हर्समध्ये 65 रन्सची लयलूट केली.

मुंबईकडून ट्रेंट बोल्टने 2 विकेट्स घेतल्या. जसप्रीत बुमराहच्या चार ओव्हर्समध्ये 42 धावा...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सुपर ओव्हरच्या थरारात बेंगळुरूने मुंबईवर मात करत सनसनाटी विजयाची नोंद केली.


सामग्री: इस्टोनियातला हाच तो लांडगा, ज्यावर कुत्रा समजून उपचारही करण्यात आले.

पण त्या भल्या लोकांना कुठे ठाऊक होतं की जो प्राणी ते आपल्या गाडीतून घेऊन जात आहेत, तो कुत्रा नाही तर लांडगा आहे!

इस्टोनियामधील पार्नू नदीवर सिंदी धरणासाठी काम करणाऱ्या कामगारांना या घटनेला सामोरं जावं लागलं.

गोठवणाऱ्या थंडीत त्यांनी नदीतून वाट काढत त्या प्राण्याजवळ जाऊन त्याला बर्फातून बाहेर काढलं आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी घेऊन गेले. आणि तिथे त्यांना कळलं की आपण पकडलेला प्राणी कुत्रा नसून लांडगा आहे.

यावेळी त्या लांडग्याचा रक्तदाब कमी झाल्यामुळं तो मवाळ झाला असावा, असं इस्टोनियन युनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अनिमल्सतर्फे (EUPA) सांगण्यात आलं.

या लांडग्याला वाचवणाऱ्यांपैकी एका माणसानं इस्टोनियातील वर्तमानपत्र 'पोस्टीमिज'शी बोलताना सांगितलं, "आम्ही त्याला उचलून आणलं तेव्हा त्याचं वजन सामान्य वाटलं."

"तो प्राणी अत्यंत शांत होता. माझ्या मांडीवर झोपला होता. जेव्हा पाय मोकळे करायचा प्रयत्न का तेव्हा त्यानं क्षणभर डोकं उचललं होतं."

मात्र या प्राण्याच्या जरा मोठ्या आकारामुळं डॉक्टरांच्या मनात शंका निर्माण झाली. तो तिथल्या नेहमीच्या शिकारी कुत्र्यांसारखा नव्हता तर त्या प्रदेशातील लांडग्यांसारखा होता.

शेवटी तो एक वर्षाचा नर लांडगा असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

त्यामुळं उपचारानंतर त्याला पिंजऱ्यात ठेवायचा निर्णय रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला. बरं झाल्यावर त्याला GPS कॉलर लावून पुन्हा जंगलात सोडण्यात आलं.

"या लांडग्याला वाचवण्यासाठी ज्या लोकांनी मदत केली त्या सर्वांचे आम्ही आभार मानतो, विशेषतः न घाबरता उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचेही आभार मानतो," असं EUPA संस्थेने सांगितलं.

इस्टोनियामध्ये शेकडो लांडगे आहेत. त्यातील काही मोजक्याच लांडग्यांना GPS कॉलर लावण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षी इस्टोनियाचा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून लांडग्याची निवड झाली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एका गोठत चाललेल्या नदीत त्यांना एक प्राणी अडकल्याचं दिसला. त्यांना वाटलं तो कुत्रा आहे म्हणून ते इतक्या थंडीत गाडीबाहेर पडला आणि अत्यंत श्रमानं त्या कुत्र्याला वाचवलं.


सामग्री: उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी पूरग्रस्तांसाठी 'गोळा' केलेल्या मदतीवर खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांनी कडाडून टीका केली.

काय आहे प्रकरण ?

भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभा खासदार असलेल्या संभाजी राजे यांनी सोमवारी पहाटे विनोद तावडे यांचा एक व्हीडिओ ट्विट केला. यामध्ये त्यांनी लिहिलं, की स्वाभिमानी कोल्हापूरकरांना कोणाच्या भीकेची गरज नाही. महाराष्ट्राच्या मंत्र्याला भीक मागण्याची वेळ यावी? यापेक्षा दुर्दैव काय? हा व्हीडिओ आत्ताच पाहिला. इथे भीक स्वीकारली जाणार नाही. पूरग्रस्तांची क्रूर चेष्टा सहन केली जाणार नाही."

लोकनियुक्त सरकारच्या मंत्र्यांनी हातात कटोरा घेऊन फिरण्यापेक्षा प्रशासकीय यंत्रणा घेऊन फिरावं आणि प्रत्यक्ष लोकांमध्ये जाऊन मदत पोहोचवावी, असा सल्लाही त्यांनी विनोद तावडेंना दिला.

संभाजी राजेंनी केलेल्या ट्विटला 24 तास उलटून गेल्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करणारं निवेदन प्रसिद्ध केलं.

"गोर-गरीब रिक्षावाले, फेरीवाले, छोटे-छोटे दुकानदार, हातावर पोट असणार्‍या माझ्या गरीब जनतेकडून जमा झालेले 10-10 रुपये मिळून 3.50 लाख रुपये आणि इतर मोठ्या देणगीदारांकडून एकत्र झालेले 24.50 लाख रुपये, अशी एकूण 28 लाखांची रक्कम फक्त बोरिवलीकरांच्यावतीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्यात आली. हा आमचा खारीचा वाटा आहे,  हे आम्हा सर्वांना माहीत आहे. ही भीक नव्हे तर जिव्हाळ्याने केलेली मदत आहे. पण संभाजी राजे यांनी त्याची अवहेलना केली, याची मला खंत वाटते, असं उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडेंनी म्हटलं आहे.

बोरिवलीमधील रिक्षावाले, फेरीवाले, मोची, किरकोळ व्यावसायिक, सामान्य नागरिक यांनी आपापल्या कुवतीनुसार 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये देऊन जमा केलेला निधी म्हणजे महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांसाठी जिव्हाळ्याने पुढे केलेला मदतीचा हात आहे. मग ती रक्कम खासदार संभाजी राजे यांना भीक का वाटावी, असा प्रश्न मला पडला आहे, असंही विनोद तावडेंनी आपल्या निवेदनात म्हटलं.

"या आपत्तीच्या वेळी कोल्हापूर, सांगली आणि कोकणातील आपल्या बंधू भगिनींना मदत करण्याची सर्वसाधारण माणसाला इच्छा होती आणि त्यासाठी मंत्री असूनही मतदारसंघात फिरून यासर्वांचं प्रेम, त्यांनी देऊ केलेली मदत एकत्र करून पूरग्रस्तांसाठी पाठविली, तर याला भीक का म्हणावे, हा प्रश्न ही मदत देणार्‍या प्रत्येक माणसाला पडला आहे, म्हणूनच...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

सांगली-कोल्हापूरमधला पूर ओसरला असला तरी मदतकार्य अजूनही सुरूच आहे. राज्यभरातून कोल्हापूर आणि सांगलीकडे मदतीचा ओघ येत आहे. पूरग्रस्तांना मदत करण्याची भावना स्वाभाविक असली, तरी एका मदतीवरुन सध्या चांगलाच वाद रंगला आहे.


सामग्री: उत्खननादरम्यान आढळलेले बालकांचे सांगाडे

पेरूच्या उत्तर किनारपट्टीच्या भागात 550 वर्षांपूर्वी एकाच वेळी 140 लहान मुलांचे बळी देण्यात आले होते.

या मुलांसह 200हून अधिक लामा या प्राण्यांचेही बळी देण्यात आले होते. लक्षणीय गोष्ट म्हणजे एकाच कार्यक्रमात हे बळी देण्यात आले होते.

प्राचीन काळातील शीमू संस्कृतीच्या मध्यस्थानी आणि सध्याच्या ट्रुखील्लयो या आधुनिक शहराच्या परिसरात हा शोध लागला आहे.

नॅशनल जिऑग्राफिक सोसायटीनं याच्या शोधकार्यासाठी निधी दिला होता. नॅशनल जिऑग्राफिकच्या वेबसाइटवर त्याचा विस्तृत वृत्तांत प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

शोधकर्त्यांपैकी प्रमुख संशोधक असलेले जॉन व्हर्नो म्हणाले की, "असं काही घडलं असावं याची मी कधीही कल्पना केलेली नव्हती, एवढंच कशाला कधीही कोणी अशी कल्पना केली असेल असं वाटतही नाही."

बळी दिलेल्या मुलांबरोबरच लामांनाही पुरण्यात आलेलं होतं.

हुआंचाक्युटो-लास लामा या नावानं प्रसिद्ध असलेल्या या स्थळावर 550 वर्षांपूर्वी मानवी बळी देण्यात आले होते, अशी माहिती 2011मध्ये संशोधकांच्या हाती लागली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत हे शोधकार्य सुरू होतं.

3,500 वर्षं जुन्या मंदिराचं उत्खनन करत असताना 40 लहान मुलं आणि 74 लामांचे सांगाडे सापडले होते.

या आठवड्यात बालकांची अंतिम संख्या जाहीर करण्यात आली. पाच वर्षं ते 14 वर्षं वयोगटातील 140 मुलांचे बळी देण्यात आले होते. त्यात 8 ते 12 वर्षं वयोगटातील मुलांची संख्या अधिक होती, असं नॅशनल जिऑग्राफिकच्या संशोधन अहवालात म्हटलं आहे.

पुरातत्त्व तज्ज्ञांच्या असं लक्षात आलं, की मुलांच्या छातीच्या पिंजऱ्याची हाडं काढण्यात आलेली होती. बरगड्यांचही नुकसान झाल्याचं दिसून आलं. कदाचित हृदय काढण्यासाठी या मुलांचे बळी देण्यात आले असावेत, असाही कयास वर्तवला जात आहे.

उत्खननस्थळ

सिनाबर खनिजापासून तयार केलेल्या शुभ्र लाल द्रवाचा लेप काही मृतदेहांवर आढळून आला. त्यामुळे मानवी बळी देणं हा एखाद्या विधीचा भाग असण्याची शक्यता जास्त आहे.

तसेच या विधीसाठी वापरण्यात आलेले लामा हे 18 महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे होते. पूर्वेला अँडेस पर्वताकडे तोंड राहील यापद्धतीनं त्यांना पुरण्यात आलेलं होतं.

दुसरे संशोधक गॅब्रिअल प्रिएतो सांगतात, "जेव्हा लोकांना सांगाडे पाहून कळतं की काय झालं असेल तेव्हा त्यांचा एकच प्रश्न असतो, "असं का केलं असावं?"

बळी दिलेल्या मुलासह लामाचा सांगाडा

ज्या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

एकाचवेळी शेकडो लहान मुलांचा बळी देण्याची घटना इतिहासात घडली होती. या घटनेची उकल पुरातत्त्व तज्ज्ञांनी केली आहे.


सामग्री: उत्तर कोरियात Supreme People's Asssembly (SPA) साठी मतदान करणं बंधनकारक असतं आणि तिथं उमेदवारांचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसतो. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा विरोध होत नाही.

किम जाँग-उन सत्तेत आल्यापासून अशा प्रकारची ही दुसरी निवडणूक आहे. मतदानाची टक्केवारी कायम 100 टक्क्यांच्या जवळपास असते. तसंच सत्ताधारी पक्षासाठी सगळ्यांची संमती असते.

संपूर्ण जगापासून अलिप्त राहिलेल्या उत्तर कोरियावर किम घराण्याची एकहाती सत्ता आहे. नागरिकांना या कुटुंबाप्रति आणि नेत्याप्रति निष्ठा दाखवावी लागते.

निवडणुका कशा होतात?

17 वर्षं पूर्ण झालेल्या किंवा त्यापेक्षा मोठ्या लोकांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करणं बंधनकारक असतं.

"आपण राष्ट्राप्रति निष्ठा दाखवण्यासाठी लवकरात लवकर मतदान करावं, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे तिथे मोठ्या रांगा लागण्याची परिस्थिती ओढवते," असं उत्तर कोरियाचे निरीक्षक फ्योडॉर टर्टिटस्की यांनी सांगितलं. ते दक्षिण कोरियाची राजधानी सोलमध्ये राहतात.

तुमची पाळी आली की तुमच्या हातात एक बॅलेट पेपर दिला जातो. त्यावर फक्त एकच नाव असतं. बाकी तिथे काहीही माहिती भरायची नसते. कोणत्याही चौकोनात टिकमार्क करायचं नसतं. तो कागद घ्यायचा आणि बॅलट बॉक्समध्ये टाकायचा. ही पेटी मोकळ्या जागेत ठेवलेली असते.

एक केंद्र असंही असतं जिथे तुम्ही खासगीत मत देऊ शकता. पण असं केलं तर तुमच्यावर लगेचच संशय घेतला जातो, असं निरीक्षक सांगतात.

कागदोपत्री तुम्हाला त्या एक उमेदवारच्या नावावर फुली मारण्याचाही अधिकार असतो. मात्र टर्टिटस्की यांच्या मते असं केलं तर गुप्त पोलीस तुमच्यावर लक्ष ठेवून असतात आणि तुम्हाला वेडं घोषित केलं जातं.

मतदान केंद्राच्या बाहेर पडलं की तिथे काही लोक उभे असतात. ते उमेदवाराचा उत्साह वाढवतात. आपण देशाच्या अत्यंत उत्तम नेतृत्वाला मत दिलं आहे, याबाबत तिथं जाऊन आनंद व्यक्त करणं अपेक्षित असतं.

"सरकारी प्रसारमाध्यमांमध्ये निवडणूक एखादा सण असल्यासारखं भासवलं जातं. लोक मतदान केंद्राच्या बाहेर आनंद साजरा करताना दाखवतात," असं NK न्यूजचे मिन्याँग ली सांगतात. NK न्यूज ही उत्तर कोरिया केंद्रित बातम्या देणारी वेबसाईट आहे.

मतदान बंधनकारक असल्यामुळे लोकसंख्या मोजण्याचाही तो एक मार्ग आहे. यानिमित्ताने प्रत्येक मतदारसंघाची लोकसंख्या मोजून जे लोक चीनला पळून गेले त्यांची माहिती मिळू शकते.

संसदेला काय अधिकार आहेत?

उत्तर कोरियाची संसद ही...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उत्तर कोरियाची जनता सत्तेत असलेल्या किम जाँग-उन सरकारला पुन्हा सत्तेत निवडून देणार आहे. मतदान करणं त्यांचा अधिकार आहे खरा, पण त्यांच्यापुढे उमेदवार एकच आहे - अर्थातच किम जाँग-उन.


सामग्री: उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रच्या दहशतवादविरोधी पथकानं गुप्तचर विभागाच्या देखरेखीखाली ही कारवाई झाली आहे.

उत्तर प्रदेश दहशतवादविरोधी पथकाचे महानिरीक्षक असीम अरुण यांनी प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करताना सांगितलं, "मंगळवारपर्यंत कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर निशांतला लखनऊमध्ये नेलं जाईल."

गोपनीय गोष्टी स्वत:कडे ठेवल्याचा निशांतवर आरोप असल्याचंही ते म्हणाले.

"निशांतनं एखादी गुप्त माहिती बाहेर सांगितली आहे का? त्याचे पैसे मिळाले आहेत का? अशा प्रश्नांचा सध्या आम्ही शोध घेत आहोत."

हनीट्रॅपचं प्रकरण?

उत्तर प्रदेश दहशतवादविरोधी पथक किंवा नागपूर पोलिसांपैकी कुणीही अग्रवाल यांच्यावर केलेल्या आरोपाबाबत खुलासेवार माहिती दिली नाही. सोमवारी संध्याकाळी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.

"गेल्या महिन्यात बीएसएफ जवान अच्युतानंद अग्रवालला अटक करण्यात आली होती. त्या जवानाच्या चौकशीदरम्यान निशांत अग्रवाल यांचं नाव समोर आलं. पाकिस्तानातील ISI  साठी हेरगिरी केल्याचा आरोप अग्रवालवर आहे."

मिश्रा यांच्यावर पाकिस्तानातील पत्रकाराने हनी ट्रॅपमध्ये फसवलं असल्याचं उत्तर प्रदेश पोलिसांनी सांगितलं. या व्यक्ती अग्रवाल यांच्याशी दोन वर्ष संपर्कात आहे. उत्तर प्रदेश दहशतवाद विरोधी पथकाने एखादी महत्त्वाची माहिती सांगितली का याबाबत पोलिसांनी काहीही सांगितलं नाही.

असीम अरुण यांच्या मते हे हनी ट्रॅपचं प्रकरण असू शकतं कारण महिलांच्या नावानं तयार करण्यात आलेल्या फेक फेसबुक अकाउंटवरून निशांत यांच्याशी झालेल्या चॅटचे पुरावे मिळाले आहेत. ही प्रोफाईल्स पाकिस्तानमधून मॅनेज केली जात असल्याचं त्यांच म्हणणं आहे.

या प्रकरणात कानपूर आणि आग्र्याहून आणखी एका व्यक्तीची चौकशी करण्यात आली असून त्या व्यक्तीचा लॅपटॉप जप्त करण्यात आला आहे.

आयआयटीतून शिक्षण

निशांत अग्रवाल गेल्या चार वर्षांपासून ब्राह्मोस मिसाईल युनिट या प्रकल्पात काम करत होता. 2017-18 मध्ये त्याला तरुण वैज्ञानिक पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं होतं.

फेसबुकवर हा फोटो सुद्धा त्यानं शेअर केला आहे. कुरुक्षेत्र येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतलं असून  IIT रुरकीत रिसर्च इंटर्न म्हणून काम केलं आहे.

निशांत मूळचा उत्तराखंडचा असून त्यांच्या फेसबुकच्या फोटोवरून त्याला उंची कपडे आणि बाईक्सचा छंद असल्याचं दिसून येतं.

निशांत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

नागपुरात 'डिफेन्स रिसर्च डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन' (DRDO)च्या ब्रह्मोस मिसाईल युनिट प्रकल्पात कार्यरत असलेल्या एका तरुण वैज्ञानिकाला सोमवारी हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. निशांत अग्रवाल असं या वैज्ञानिकाचं नाव आहे.


सामग्री: उत्तर प्रदेशात भाजपचंच राज्य आहे. पण साखर कारखान्यांना ऊस पुरवूनही शेतकऱ्यांना अद्याप पैसे मिळाले नाहीत. ऊसाचे पैसे न मिळाल्यामुळे शेतकरी वर्ग नाराज आहे. त्यांनी सरकारविरोधात निदर्शनं केली, रेलरोको आंदोलनही केलं.

मोदी सभेमध्ये म्हणाले, मला माहीत आहे की अद्याप ऊसाचे पैसे तुम्हाला मिळाले नाहीत, पण मी तुम्हाला वचन देतो की तुमचा पैसा न् पैसा मी तुम्हाला मिळवून देईन.

भारताचे ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. 5 कोटी शेतकऱ्यांची थकीत देणी येणं बाकी आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षभरापासून त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत.

नीती आयोगाचं म्हणणं आहे की शेतकऱ्यांची थकीत देणी ही प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. साखर कारखान्यांमध्ये 1.2 कोटी टन साखर पडून आहे. जिची विक्री होऊ शकलेली नाही. जिची निर्यात पण केली जाऊ शकत नाही, कारण परदेशात साखर भारताच्या तुलनेत स्वस्त आहे.

साखरेच्या व्यवसायात जोखीमही आहे. ऑक्टोबर 2018 ते एप्रिल 2019 या काळात देशातल्या 525 साखर कारखान्यात 30 दशलक्ष टनाहून अधिक साखरेचं उत्पादन झालं आहे.

Sugar stocks have piled up in factories across India

भारताचा साखरेच्या उत्पादनात जगात प्रथम क्रमांक आहे. भारताने ब्राझीलला मागे टाकलं आहे. भारतातले बहुतांश साखर कारखान हे सहकारी तत्त्वावरच चालतात.

एकाच विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात अंदाजे 3 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी राहतात. तसंच शेकडो साखर कारखाने असल्यामुळे त्यासाठी लागणारे मजूरही याच भागात राहतात.

हेच कारण आहे की राजकीय पक्ष ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एखाद्या व्होट बॅंकेप्रमाणे पाहतात. देशातल्या एकूण साखर उत्पादनापैकी 60 टक्के साखर उत्पादन महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात होतं. या दोन राज्यात मिळून एकूण 128 लोकसभेच्या जागा आहेत.

देशातल्या 543 लोकसभा मतदारसंघापैकी किमान 150 मतदारसंघात साखरेमुळे राजकारण प्रभावित होऊ शकतं असं तज्ज्ञ सांगतात.

महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड सांगतात, बहुधा साखर हा जगातील सर्वाधिक राजकीय खाद्यपदार्थ आहे.

भारतात साखरेचा उपयोगही मोठ्या प्रमाणावर होतो. बहुतांश साखर ही मिठाई बनवण्यासाठी आणि पेय पदार्थांमध्ये वापरली जाते. साखर आणि ऊसाची किंमत सरकारकडूनच ठरवली जाते. उत्पादन आणि निर्यातीचं प्रमाणही सरकारकडूनच ठरवलं जातं. सरकारच सबसिडी किती द्यायचं हे ठरवतं आणि देतं.

सरकारी बॅंका शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना कर्ज पुरवतात. कोल्हापूर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकताच उत्तर प्रदेशात सभा घेतली. त्यांना तिथं एक वचन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना द्यावं लागलं.


सामग्री: उदयनराजे भोसले यांनी मंगळवारी (14 जानेवारी) पत्रकार परिषद घेऊन म्हटलं, की छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना करण्यायोग्य व्यक्ती भारतातच काय पण जगातही नाही. पण त्याचबरोबर जगात फक्त एकच 'जाणता राजा' आहे. जे लोक 'जाणता राजा' म्हणून कुणालाही उपमा देतात त्याचा मी निषेध करतो, असं वक्तव्य केलं.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

"शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या व्यक्तींचाही मी निषेध करतो. जेव्हा तुम्ही शिवसेना हे नाव ठेवलं तेव्हा तुम्ही शिवाजी महाराजांच्या वंशजांना विचारलं होतं का?" असा प्रश्नही उदयनराजे भोसले यांनी उपस्थित केला.

या पत्रकार परिषदेमध्ये उदयनराजे भोसले यांनी शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्यावरही टीका केली. "आजपर्यंत प्रत्येक वेळेस लुडबूड करणारे जे बिनपट्ट्याचे असतात. त्यांचं नाव घेऊन मला मोठं करायचं नाहीये. त्यांची लायकी त्यांनी ओळखून घ्यावी. काहीही झालं तरी छत्रपतींच्या वंशजांना विचारा. शिवसेना काढली तेव्हा वंशजांना विचारलं होतं का," असं उदयनराजे यांनी म्हटलं.

जयभगवान गोयल यांच्या पुस्तकावरून टीका करताना संजय राऊत यांनी छत्रपतींचे वंशज कोठे आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला होता.

उदयनराजे यांनी या पत्रकार परिषदेत जयभगवान गोयल यांच्या 'आज के शिवाजी-नरेन्द्र मोदी' या पुस्तकावर फारसं भाष्य केलं नाही. मुळात पुस्तकप्रकरणी भाजपनं सारवासारव करत हे पुस्तक मागे घेतल्याचं जाहीर केल्यानंतर उदयनराजेंनी पत्रकार परिषद घेण्याचं कारण काय? मूळ मुद्द्याला बगल देत शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा हा भाजपचा प्रयत्न होता का? उदयनराजेंची टीका शिवाजी महाराजांचे वंशज म्हणून होती की भाजपचे नेते म्हणून? या सर्व प्रश्नांची उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.

'शिवाजी महाराज कोणाची मक्तेदारी नाही'

शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी उदयनराजे यांच्या टीकेला उत्तर देताना म्हटलं, 'उदयनराजे हे भाजपची भाषा बोलत आहेत. त्यांचं म्हणणं किती गांभीर्याने घ्यायचं हे ठरवावं लागेल.

"शिवसेनेचे नाव काय ठेवायचं हे त्यांना विचारण्याची गरज नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज हे कुणा एकाची मक्तेदारी नाही," असंही अनिल परब यांनी म्हटलं.

शिवसेनेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं प्रेम कुणी शिकवण्याची गरज नाही, असा टोलाही परब यांनी लगावला.

"भाजपला आता दुसरं काही काम उरलं नाहीये. त्यांनी आता विरोधातच बसावं," असंही अनिल परब यांनी म्हटलं.

'उदयनराजेंची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

'आज के शिवाजी-नरेन्द्र मोदी' पुस्तकावरून झालेल्या टीकेनंतर आणि राजकीय वादानंतर शिवाजी महाराजांचे वंशज आणि भाजप नेते उदयनराजे भोसले यांनी या सर्व प्रकरणावर आपली भूमिका व्यक्त केली.


सामग्री: उदयनराजे यांच्या भाजप प्रवेशामागे त्यांचा आणि शिवेंद्रसिंह राजे यांच्यामधील वाद, हे इतर कारणांपैकी एक कारण असल्याचं सांगितलं जातं.

शिवेंद्रराजे आणि आपल्यात ठिणगी टाकणारे निघून गेल्यामुळे आता आपला काही वाद नाही असं उदयनराजे यांनी बीबीसीला म्हटलं आहे.

पण हा वाद नेमका काय होता? हा प्रश्न अनेकांचा मनात वारंवार येतो.

या वादाला एक इतिहास आहे. गोष्ट नव्वदच्या दशकातील आहे.

उदयनराजे भोसले यांचे काका अभयसिंह राजे भोसले काँग्रेसमध्ये होते. राजकारणाच्या माध्यमातून त्यांनी संस्थात्मक, रचनात्मक कामाला सुरुवात केली. सहकार चळवळीच्या माध्यमातून संघटना उभी केली. कारखाना, दोन बँका उभ्या केल्या. अशापद्धतीनं हळूहळू त्यांनी राजकारणात पाय रोवायला सुरुवात केली होती.

शिवेंद्रसिंह राजे यांनी 31 जुलैला भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

याबाबत 2015च्या 'कालनिर्णय'च्या दिवाळी अंकात ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांनी लिहिलं होतं : "अभयसिंह राजे यांचा हा उत्कर्ष कल्पनाराजे भोसले यांना खुपत होता. राजकारणातली सगळी जागा अभयसिंहांनी व्यापली तर आपल्या मुलाचं, उदयनराजेंचं काय, ही चिंता त्यांना सतावत होती. त्याच ईर्ष्येतून त्यांनी 1989मध्ये निवडणुकीच्या रणांगणात उडी घेतली. त्यानिमित्तानं महाराष्ट्रात हातपाय पसरू पाहणाऱ्या शिवसेनेला साताऱ्यातून राजघराण्यातील व्यक्ती उमेदवार म्हणून मिळाली.

"कल्पनाराजे शिवसेनेच्या उमेदवार म्हणून साताऱ्यातून अभयसिंहराजे यांच्याविरोधात उभ्या राहिल्या. परंतु अभयसिंह यांच्या संघटनापुढे त्यांचा निभाव लागला नाही."

त्यानंतर 1991मध्ये सातारा नगरपालिकेची निवडणूक जाहीर झाली. याच निवडणुकीत उदयनराजेंनी काका अभयसिंह राजेंच्या विरोधात स्वत:चं पॅनेल उभं केलं. स्वत: दोन वॉर्डातून उभे राहिलेले उदयनराजे एका वॉर्डातून निवडून आले आणि एकात त्यांचा पराभव झाला.

1996मध्ये त्यांनी सातारा लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक अपक्ष राहून लढवली.

"या निवडणुकीत उदयनराजे उमेदवार असतानाही अभयसिंहराजे यांनी पक्षशिस्त म्हणून काँग्रेसचे उमेदवार प्रतापराव भोसले यांचा प्रचार केला. त्यामुळे अभयसिंह राजे आणि उदयनराजे यांच्यात फूट पडली," चोरमारे लिहितात.

पुढच्या पिढीत वाद

1998ला लोकसभेची निवडणूक झाली. त्यात अभयसिंहराजे साताऱ्याचे आमदार असतानाही लोकसभेला उभे राहिले आणि निवडून आले. यामुळे मग सातारा विधानसभेची जागा मोकळी झाली आणि तिथं पोटनिवडणूक घ्यावी...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

उदयनराजे भोसले यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर शिवेंद्रराजे भोसले यांनी त्यांची भेट घेतली. "सातारा येथे आमचे बंधू आमदार छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सदिच्छा भेट घेतली, यावेळी विविध विषयांवर चर्चा झाली," असं ट्वीट उदयनराजे भोसले यांनी केलं आहे.


सामग्री: उदयनराजे यांनी इंग्रजीत शपथ घेतल्याबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली. मात्र यापूर्वीही त्यांनी लोकसभेत सदस्यत्वाची शपथ इंग्रजीतूनच घेतल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ही चर्चा काहीशी थंडावली.

परंतु उदयनराजे यांनी शपथ घेतल्यानंतर जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी जय भवानी अशी घोषणाही दिल्याचे कालच्या कामकाजाच्या व्हीडिओत दिसते.

मात्र यावर विरोधी पक्षांच्या बाकांवरुन आक्षेपवजा काही टिप्पणी झाल्यानंतर उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी हे सभागृह नसून हे माझे चेंबर आहे. शपथ वगळता इतर सर्व कामकाजातून वगळले जाईल असे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे नव्या सदस्यांनी यापुढे हे लक्षात ठेवावे असेही सांगितले.

हा सर्व कामकाजाचा भाग व्हीडिओतून समोर आल्यावर नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. ही घोषणा कामकाजातून काढून टाकणे हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान आहे तो उदयनराजे यांनी कसा सहन केला असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

त्यानंतर भाजपच्या राज्यसभेतील नव्या सदस्यांची बैठक पंतप्रधान मोदी यांनी घेतली. कोरोनाच्या काळातील सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमामुळे या बैठकीत सर्व सदस्य एकमेकांपासून अंतर राखून बसल्याचे या फोटोत दिसते. यामध्ये उदयनराजे यांना पंतप्रधानांपासून दूर आणि बाजूला बसवल्याचे दिसत असल्यामुळेही त्यांचा पुन्हा अपमान झाल्याची चर्चा सोशल मीडियामध्ये सुरू झाली.

शिवसेनेचे राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांनीही ट्वीटरवर टिप्पणी करत प्रश्न विचारला आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या वंशजांचा दिल्ली दरबारी अपमान झाला की नाही याचे प्रमाणपत्र कोणी द्यायचे? भाजपाचे या विषयावर तोंड बंद आंदोलन सुरू झाले आहे. तर संभाजी भिडे यांच्याकडून सांगली सातारा बंदची घोषणा नाही…. जय भवानी जय शिवाजी… असे ट्वीट केले आहे.

उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी ट्वीट करून, "मी शिवाजी महाराजांचा आदर करतो. तसंच भवानी देवीला मानतो. शपथ घेताना घोषणा देऊ नये या नियमाची आणि परंपरेची आठवण करून दिली," असं म्हटंलय.

दरम्यान, उदयनराजे भोसले यांनी नवी दिल्लीत एक पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. या कृतीतून शिवाजी महाराजांचा कुठालाही अपमान झालेला नाही असं त्यांनी स्पष्ट केली आहे.

याआधी शिवाजी महाराजांच्या नावानं खूप राजकारण झालं आहे. जर महाराजांचा अवमान झाला असता तर मी गप्प बसणाऱ्यातला नाही, राजीनामा तिथल्या तिथंच देऊन टाकला असता. तसं काही झालेलंल नाही....\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

राज्यसभेत नुकत्याच निवडून गेलेल्या सदस्यांनी काल शपथ घेतली. यामध्ये भाजपातर्फे उदयनराजे यांनी सदस्यत्वाची शपथ घेतली. मात्र या शपथविधीनंतर आता नव्या चर्चेला आणि पर्यायाने वादाला सुरुवात झाली आहे.


सामग्री: उदाहरणार्थ आलं, लसुण, जिन्को नावाच्या चीनमध्ये सापडणाऱ्या औषधांपासून बनणाऱ्या हर्बल गोळ्या यांसारख्या गोष्टी ब्रेस्ट कॅन्सरमुळे झालेल्या त्वचेवरच्या जखमांना बरं होण्यापासून रोखू शकतात.

युकेमध्ये कॅन्सरवर झालेल्या तज्ज्ञांच्या परिसंवादात ही बाब समोर आली आहे.

सर्जन मारिया जोआओ कार्डोसो यांनी नमूद केलं की हर्बल औषधोपचारांनी किंवा मलमांनी कॅन्सर बरा करण्यात हातभार लागू शकतो हे सिद्ध झालेलं नाही.

'जेव्हा व्दिधा मनस्थिती असेल तेव्हा तर ही औषध न घेतलेलीच बरी'

"डॉक्टरांनी आपले पेशंट औषधांव्यतिरिक्त काही थेरेपी घेत आहेत का ते स्वतःहून विचारायला हवं. खासकरून अॅडव्हान्स स्टेजच्या कॅन्सरची ट्रीटमेंट देताना," पोर्तुगालमधल्या लिस्बनमध्ये चॅम्पालिमंड कॅन्सर सेंटरमध्ये मुख्य ब्रेस्ट सर्जन असणाऱ्या कार्डोसो यांनी बीबीसीला सांगितलं.

त्वचेपर्यंत पोहोचलेल्या कॅन्सरसाठी इतर पुरक उपचार घेताना आपल्या डॉक्टरांशी बोलणं अतिशय महत्त्वाचं आहे असंही त्यांनी नमूद केलं.

दर पाच पैकी एक ब्रेस्ट कॅन्सर त्वचेतही पसरतो. इतर प्रकारचे कॅन्सर त्वचेत पसरण्याची शक्यता कमी असते.

हर्बल थेरपीत वापरल्या जाणाऱ्या अनेक गोष्टी किमोथेरपीमध्ये अडचणीच्या ठरू शकतात. तसंच त्याने रक्त गोठण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो, त्यामुळे त्वचेवर झालेल्या जखमा उशीरा बऱ्या होतात.

इसबगोल, ताप उतरवणाऱ्या जडीबुटी, लसुण, आलं, जिन्को, जिनसेंग, नागफणी, हॉर्स चेस्टनट (एका विशिष्ट प्रकारचा शिंगाडा), हळद यासारख्या हर्बल गोष्टी कॅन्सर उपचारांसाठी मारक ठरू शकतात असं त्याचं म्हणणं आहे.

'अजून नुकसान करू नका'

अनेकदा कॅन्सर पेंशट आपल्या आजारासाठी किमोथेरपीबरोबरच पूरक उपचार पद्धती शोधत असतात. त्यात काही आश्चर्य वाटण्यासारखं नाही पण आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की अशा पद्धतींनी वापरल्याने पेशंटचं अजूनच नुकसान होणार नाही ना.

"आरोग्याच्या क्षेत्रात सगळ्यात महत्त्वाचं तत्व आहे : अजून नुकसान करू नका," कार्डोसो म्हणाल्या.

कॅन्सर रिसर्च यूकेच्या वेबसाईटवर स्पष्ट म्हटलंय की अशा पर्यायी उपचार पद्धतींनी अॅलोपथीची औषधं काम करेनाशी होतात.

त्यात असंही म्हटलंय की काही पेयं, अन्नपदार्थ आणि अगदी ग्रेपफ्रुट तसंच संत्र्यांसारखी काही फळं कॅन्सरवरील उपचार सुरू असताना टाळले पाहिजेत. यामुळे कॅन्सरच्या औषधांचं शरीरात व्यवस्थित विघटन होत नाही.

यूकेमधल्या चॅरिटी ब्रेस्ट कॅन्सर...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

कॅन्सरचे पेशंट जर त्यांच्या आजारासाठी काही वनौषधी घेत असतील किंवा घरगुती उपचार करत असतील तर त्यांनी आपल्या डॉक्टर्सला ताबडतोब सांगायला हवं. कारण ही घरगुती औषधं कॅन्सरच्या उपचारांचे बारा वाजवू शकतात.


सामग्री: उद्धव ठाकरे

"पुढचं सरकार आपलं असेल आणि पुढचा मुख्यमंत्री? काय ते समजून घ्या..."असं वक्तव्य शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

एसटी महामंळामध्ये  विद्युत बस दाखल होत असून देशातील अशा पहिल्या बसचं उद्घाटन गुरुवारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

दरम्यान, आदित्य ठाकरे जनआशीर्वाद यात्रेनिमित्त राज्यभर फिरत आहेत. त्यामुळे शिवसेनेकडून मुख्यमंत्री पदासाठी आदित्य ठाकरेंच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. मात्र उद्धव ठाकरेंनी कधीच त्यासंदर्भात थेट वक्तव्य केलेलं नाही.

"जनतेच्या मनात असेल तर आपण मुख्यमंत्री व्हायला तयार आहोत," अशी प्रतिक्रियाही आदित्य यांनी दिली होती, असं बातमीत म्हटलं आहे.

2. किरण नगरकर यांचे निधन

ज्येष्ठ कादंबरीकार किरण नगरकर यांचं गुरुवारी मुंबईत निधन झालं. ते 77 वर्षांचे होते. द हिंदूनं ही बातमी दिली आहे.

2 दिवसांपूर्वी त्यांना बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं होतं. मेंदूतील रक्तस्त्रावानं त्यांचा मृत्यू झाला.

मराठी चाळ संस्कृतीला जागतिक पटलावर नेणाऱ्या 'रावण अ‍ॅण्ड एडी', 'द एक्स्ट्रॉज' आणि 'रेस्ट इन पीस' या त्यांच्या कादंबरीमधून त्यांनी मुंबईचा गेल्या सहा दशकातील सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक आढावा घेतला.

3. 'नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना भीती आवश्यक'

"वाहतूक नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांना भीती आवश्यक आहे," असं मत केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

नितीन गडकरी

ते म्हणाले, "कायद्याप्रती आदर आणि भीती नसणे ही स्थिती चांगली नाही. रस्त्यांवरील अपघातात दर वर्षी दीड लाख लोक मृत्युमुखी पडतात आणि त्यात 18 ते 35 वयोगटातील तरुणांच्या मृत्यूंची संख्या 65 टक्के आहे."

"सरकारनं पैसा कमावण्यासाठी किंवा लोभापोटी मोटर वाहन नियमांचे उल्लंघनादाखल दंडांची रक्कम वाढवली नाही," असंही ते म्हणाले.

4. युतीच्या 235-240 जागा येतील : आठवले

शिवसेना आणि भाजप एकत्र लढले तर राज्यात 288 पैकी 235 ते 240 जागा निवडून येतील. त्यामध्ये RPIचे 4 ते 5 आमदार असतील, असं वक्तव्य RPIचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केलं आहेय टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

रामदास आठवले

मुंबईतल्या वरळी येथे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या मेळाव्यात ते बोलत...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. 'पुढचा मुख्यमंत्री? काय ते समजून घ्या.. . ' - उद्धव ठाकरे


सामग्री: उद्धव ठाकरे

कोव्हिड टास्क फोर्स ही तज्ज्ञ डॉक्टरांची एक समिती आहे. कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्यावर्षी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.

शनिवारी (10 एप्रिल) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत चर्चा केली. या बैठकीत एक आठवडा ते पंधरा दिवस लॉकडॉऊन लागू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.

"कोरोनाचे अनर्थचक्र थांबवायचे असेल तर काही काळासाठी का होईना पण कडक निर्बंध लावावेच लागतील. आपल्याला प्रथम जीव वाचविण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. ही जर आरोग्याची आणीबाणी असेल तर प्राधान्य हे नागरिकांच्या आरोग्याला आणि जीवाला असले पाहिजे," अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारच्या बैठकीनंतर मांडली.

पुण्यात रेमडेसिवीरसाठी लागलेली रांग

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 8 एप्रिल रोजी दिलेल्या माहितीनुसार,

अशा सर्व माहितीच्या आधारावर कोरोना विषाणू संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी किती दिवसांचा लॉकडॉऊन लागू करणे आवश्यक आहे? याबाबत या बैठकीत चर्चा होईल.

सरकार समोर आव्हान?

कोरोनाची रुग्णसंख्या राज्यात उच्चांक गाठत असताना संपूर्ण लॉकडॉऊन लागू केल्याशिवाय संसर्गाची साखळी तुटणार नाही याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत दिसून आले.

असं असलं तरी उद्धव ठाकरे सरकारला व्यापारी वर्ग, कामगार वर्ग आणि नोकरदारांच्या तीव्र नाराजीला सामोरं जावं लागू शकतं.

फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशनने (FRTWA) व्यापाऱ्यांसाठी पॅकेजची घोषणा करण्याची मागणी केली आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष वीरेन शाह सांगतात, "सरकार संपूर्ण लॉकडॉऊन जाहीर करणार असेल तर त्यांनी आजच्या बैठकीत व्यापाऱ्यांसाठी काय पॅकेज (आर्थिक मदत) देणार हे सुद्धा स्पष्ट करणं गरेजेचे आहे. आमच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि कर सवलत याबाबतही धोरण हवे."

शिवाय, ऑनलाईन विक्रीसाठी परवानगी देण्यालाही व्यापारी संघटनेचा विरोध आहे.

"आमचा कोट्यवधी रुपयांचा माल दुकानांमध्ये पडून आहे. अशा परिस्थितीत अत्यावश्यक सेवेत नसतानाही ऑनलाईन व्यापाऱ्यांना विक्रीची परवानगी दिल्यास आम्ही विरोध करू," असा इशाराही संघटनेकडून देण्यात आला आहे.

5 एप्रिलपासून लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांमध्ये कामगारांसाठी सरकारने काही नियम जाहीर केले. त्यानुसार, बांधकामे सुरू असलेल्या ठिकाणी मजूर, कामगारांनी राहणे गरजेचे आहे. केवळ साहित्याची वाहतूक करण्यासाठी परवानगी देण्यात येईल. कोणत्याही कामगारास कोव्हिडची...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाराष्ट्रात आगामी काही दिवसांत पूर्ण लॉकडॉऊन लागू करण्यासंदर्भात आज (11 एप्रिल) महत्त्वाची बैठक झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि कोव्हिड टास्क फोर्स समिती यांच्यात ही बैठक झाली असून चर्चेनंतर लॉकडॉऊनसंदर्भातील अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.


सामग्री: उद्धव ठाकरे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतपिकासाठी हेक्टरी 10 हजार रुपये तर फळपीकासाठी हेक्टरी 25 हजार रुपये मदत जाहीर केली.  त्याशिवाय नुकसानग्रस्त भागातल्या पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक मदतही राज्य सरकार करेल.

ही मदत दिवाळीच्या आत शेतकऱ्यांना मिळेल असंही ठाकरे म्हणाले. पण प्रश्न हा आहेच की ज्या आर्थिक चणचणीच्या स्थितीत राज्य सध्या आहेत, त्यात एवढी मोठी रक्कम सरकार कशी उभारणार? शरद पवारांनी सुवचल्याप्रमाणे सरकार कर्ज घेईल का?  सरकार ही रक्कम कशी उभी करणार हा प्रश्न पत्रकार परिषदेत विचारला जाताच मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, "हे पैसे उपलब्ध केले जातील.  ते कसे करणार याची चिंता तुम्ही करु नका. कर्ज काढायचं असेल तर तेही करु, पण मदत करु. पण केंद्र सरकारनंही त्यांची जबाबदारी उचलली पाहिजे." याचा अर्थ कर्ज काढण्याच्या पर्यायाचा विचारही राज्य सरकार करतं आहे.

अतिवृष्टीमुळे मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा इथं शेतीचं झालेलं नुकसान महाराष्ट्र सरकारसमोरचं नवं आव्हान आहे. कोरोना, त्यामुळे लावलागेलेला लॉकडाऊन आणि अपरिहार्य आर्थिक नुकसान, सोबत आलेलं निर्सग चक्रीवादळ, विदर्भातला पूर आणि आता पश्चिम-मध्य महाराष्ट्र-मराठवाडा इथली अतिवृष्टी.

देशाची आणि पर्यायानं राज्याची अर्थव्यवस्था अत्यंत नाजूक स्थितीतून जात असतांना हे एकामागोमाग धक्के बसले आहेत. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आर्थिक मदत कशी मिळणार? केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्याची अपेक्षा ठेवून दुसरीकडे राज्य सरकार कर्ज काढून मदत करेल का? अतिवृष्टी झालेल्या परिसराची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी असं म्हटलं की गरज पडल्यास राज्य सरकारनं कर्ज काढावं, पण शेतक-यांना मदत करावी.

'कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही'

पवार या दौऱ्यादरम्यान म्हणाले, "महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पाहणी करून गेल्यानंतर त्यांना भेटेन. अतिवृष्टीच्या संकटातून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज लागेल, तर महाराष्ट्रानं ते कर्ज घ्यावं. काही वर्षांपासून कर्ज रोखे घ्यायला महाराष्ट्रानं सुरुवात केली आणि त्याला बाजारात चांगला प्रतिसाद आहे, अशी बातमी आहे. कर्ज हे डोक्यावरचं ओझं आहे. पण लोकांना बाहेर काढण्यासाठी दुसरा पर्याय नाही." पण महाराष्ट्र राज्य पवारांनी सुचवलं तसं या मदतीसाठी नव्यानं कर्ज काढेल का? ते राज्याला शक्य आहे का? गेल्या अनेकमहिन्यांपासून, विशेषत: महाविकास...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र आणि इतर भागातल्या शेतक-यांचे झालेले नुकसान पाहता राज्य सरकारनं आज 10000 कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली.


सामग्री: उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्ह करून कोरोना, शेतकऱ्यांचे विषय, पूर परिस्थिती, मराठा आरक्षण अशा विषयांवर भाष्य केलं.

मराठा आरक्षणावर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "राज्यातील मराठा आरक्षणासाठी सगळ्यांनी एकमतानं निर्णय घेतला. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेलं. आपण कोर्टात कुठेही कमी पडलो नाही.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मोठ्या बेंचसमोर जाण्याची परवानगी द्या, अशी आमची मागणी होती. ती त्यांनी मान्य केली. पण त्यांनी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी अंतरिम स्थगिती दिली, हे अनाकलनीय आहे. याविषयी आपण चर्चा करत आहोत. याविषयात सहभागी संस्थांशी संवाद साधत आहोत."

"आपण एकत्र आहोत. मग लढाई कुणाशी आहे, कशासाठी रस्त्यावर उतरायचं आहे? राज्य सरकार तुमची बाजू चिवटपणे न्यायालयासमोर मांडत आहे. संपूर्णपणे सरकार तुमच्या भावनेशी बांधील आहे.

 आपल्या एकजुटीला तडा जाईल असं काही करू नका. कोरोना काळात आंदोलन-मोर्चे काढू नका," असं उद्धव ठाकरे यांनी आवाहनं केलं.

तसंच, महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही याबाबत फोनवरून चर्चा केल्याची माहिती उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

कोर्टातल्या युक्तिवादात कमी पडलो नाही

यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांबाबत सुद्धा माहिती दिली. वकिलांवरून गेल्या दोन दिवसांपासून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

त्यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले, "मराठा आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं गेलं, तिथे आपण जिंकलो. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं, ती लढाई आपण लढतोय. ही लढाई लढताना पहिल्या सरकारनं जे वकील दिले, त्यात कुठलेही बदल केले नाहीत. देशातले सर्वोत्तम वकील आपण दिलेले आहेत.

 त्याचबरोबर, वकील कमी न करता, सूचना देणाऱ्यांनाही त्या पॅनलवर घेतलंय. शिवाय, संस्था, व्यक्ती यांच्या पसंतीचे वकीलही यात दिलेत. त्यामुळे कोर्टात युक्तिवाद करण्यात आपण कमी पडलो नाही."

"अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात यांसह ज्येष्ठ विधिज्ञ, संस्था यांच्याशी चर्चा करत आपल्याला काय बोललं पाहिजे, हे ठरवत बाजू मांडली, तरी असा निकाल आला.

मुकुल रोहतगी आणि इतर वकिलांसोबत अशोक चव्हाणांनी चर्चा केली. मीही आज त्यासंदर्भातील एका बैठकीला जाणार आहे,", अशी माहिती मुख्यमत्र्यांनी दिली.

सरकार आपलं, मग लढायचं कुणाशी?

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाचा इशारा देणाऱ्यांना मुख्यमंत्री उद्धव...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिल्यानंतर पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माध्यमांसमोर येऊन भाष्य केलं. सुप्रीम कोर्टानं दिलेली स्थगिती अनाकलनीय असल्याचं ते म्हणाले.


सामग्री: उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी (11 ऑक्टोबर) फेसबुकद्वारे जनतेशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली.

"कांजूरची जागा शून्य रुपये किमतीनं कारशेडसाठी दिली आहे. तसा निर्णयही झाला आहे.  ही सरकारी जमीन जनतेच्या हितासाठी आपण वापरत आहोत," असं मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

आरे मेट्रो कारशेडविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांविरोधातले गुन्हे मागे घेत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं, "आरेच्या 600 एकर जागेवर जंगल घोषित करण्यात आलं आहे. तिथल्या कुणाच्याही अधिकाऱ्यावर गदा येणार नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या जंगलाची व्याप्ती 800 एकर इतकी झाल्याचं कळालं आहे. हे जंगल मी आज घोषित करत आहे."

उद्धव ठाकरेंच्या भाषणातील इतर महत्त्वाचे मुद्दे-

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

आरे इथं मेट्रोची जी कारशेड होणार होती, ती आता कांजूरमार्ग इथं होणार आहे, अशी महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.


सामग्री: उद्धव ठाकरे सरकारनं या मागणीला मंजुरी दिली आहे. बुधवारी (12 फेब्रुवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी मात्र त्याबाबत रोखठोक प्रतिक्रिया दिली आहे. पाच दिवस काम करणाऱ्यांना सात दिवसांचा पगार का द्यायचा? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी 29 फेब्रुवारीपासूनच होणार आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसंबंधी बैठक घेतली होती.

या बैठकीमध्ये अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या मांडल्या होत्या. यामधील प्रमुख मागणी ही केंद्राप्रमाणे राज्यातही पाच दिवसांचा आठवडा करावा अशी होती.

अर्थात, पाच दिवसांचा आठवडा करताना प्रत्येक दिवसाच्या कामकाजातील 45 मिनिटांचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून गणल्या जातात अशा कार्यालयांना तसंच शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतनं, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू होणार नाही.

पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे पेट्रोल-डिझेल या खर्चात कपात होईल, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात येत आहे. शिवाय प्रत्येक दिवसाच्या कामकाजाचा वेळ 45 मिनिटांनी वाढविण्यात आल्यामुळे प्रतिवर्ष कामाचे तास वाढणार आहेत.

सध्याच्या कार्यालयीन वेळेमुळ वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 288 होतात. भोजनाचा 30 मिनिटांचा कालावधी वगळून प्रत्येक दिवशी 7 तास 15 मिनिटं कामकाज होतं. त्यामुळे एका महिन्यात 174 तास तर एका वर्षात 2088 तास कामकाज होतं.

पाच दिवसांच्या आठवड्यामुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 264 होतील. मात्र कामाचे तास 8 होतील. म्हणजेच एका महिन्यातील कामाचे तास 176 होतील तर वर्षाचे कामाचे तास 2112 इतके होतील. या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात ही आकडेवारी देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही बातमी आनंदाची असली, तरी त्याचे परिणाम सर्वसामान्यांवर काय होतील हे पाच दिवसांचा आठवडा लागू झाल्यावरच स्पष्ट होईल. पण आपापल्या दैनंदिन कामांसाठी सरकारी कार्यालयात खेटे घालणाऱ्या लोकांची कामं या...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून करण्यात येत होती.


सामग्री: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या विरोधात देवेंद्र फडणवीसांसोबत जाऊन उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून  पवार कुटुंबही सतत चर्चेत राहिले.

शरद पवार यांचा वारसदार कोण? पवार कुटुंब दुभंगले आहे का? पार्थ पवार नाराज आहेत का? असे अनेक प्रश्न आजही उपस्थित करण्यात येतात.

या आणि महाविकास आघाडी सरकारसंबंधीच्या प्रश्नांची उत्तर जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने कर्जत जामखेडचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि शरद पवार यांचे नातू रोहित पवार यांच्याशी संवाद साधला.

प्रश्न: भाजपचे केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सरकार दोन महिन्यात कोसळेल, असं वक्तव्य केलं आहे. भाजपचे नेते अशी वक्तव्य कशाच्या आधारावर करत आहेत? काही आमदार त्यांच्या संपर्कात आहेत का? नेमकं काय सुरू आहे?

रोहित पवार - स्वत:चे आमदार स्वत: कडे ठेवण्यासाठी अशी वक्तव्य केली जातात. आपल्या पक्षातील आमदारांना 'अरे बाबांनो, ह्यांचे सरकार तीन महिन्यात पडणार आहे,' आश्वासन देत असतात.

दानवे साहेबांची शेतकऱ्यांच्या बाबतीतली किंवा सर्वसामान्यांबद्दलची वक्तव्यं पाहिली तर त्यांची गांभीर्याने दखल घ्यावी असे वाटत नाही.

प्रश्न: देवेंद्र फडणवीसांनी सुद्धा योग्य वेळी शपथविधी करू असं म्हटलं आहे.

रोहित पवार - ते वाट पाहत राहतील सरकार कोसळेल याची आणि पाच वर्ष कशी गेली त्यांना कळणारही नाही. देवेंद्र फडणवीस स्वत: विरोधी पक्षनेते आहेत. भाजपचे मोठे नेते आहे. पक्षाला एकत्रित ठेवण्याची त्यांची जबाबदारी आहे. त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. एकनाथ खडसे यांनीही आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. अनेक आमदार आमच्या संपर्कात आहेत.

रोहित पवारांची संपूर्ण मुलाखत पाहण्यासाठी -

या पार्श्वभूमीवर ते पक्षातील लोकांना विश्वास देण्याचा प्रयत्न करत असतील. पण मला वाटत नाही सरकार कोसळेल. उलट जेवढी टीका सरकारवर होईल तेवढे सरकार मजबूत होईल.

प्रश्न: तुम्ही म्हटलं की,  भाजपच्या आमदारांशी चर्चा सुरू आहे. याचा अर्थ भाजपचे आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाटेवर आहेत का?

रोहित पवार - मी केवळ आमदार आहे. माझ्यासारखेच आमदार आमच्या नेत्यांच्या संपर्कात आहेत. केवळ आमदार नाही तर मोठ्या पार्श्वभूमीचे नेतेसुद्धा आहेत.

आमचे नेते जेव्हा घोषणा करतील तेव्हा कळू शकेल. हे आमदार सत्ताधारी पक्षात येण्यासाठी म्हणून नव्हे तर त्यांच्या पक्षात...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण झालं असलं तरीही काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना आघाडीचं हे सरकार कोसळेल अशी अनेक भाकितं आजही वर्तवण्यात येतात.


सामग्री: उमर खालिद यांना जेएनयूमध्ये वादग्रस्त घोषणा दिल्याप्रकरणी कन्हैया कुमारसोबत अटक झाली होती. त्यांच्यावरही राजद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला होता.

दिल्ली हिंसाचारप्रकरणी आपल्या सहकाऱ्याचे, उमर खालिदचे समर्थन केले नाही, असा आरोप कन्हैया कुमार यांच्यावर करण्यात येत आहे. कन्हैया यांनी याबद्दल बोलताना म्हटलं की, याप्रकरणी केवळ उमर खालिद यांनाच नाही, तर अन्य काहीजणांनाही अटक करण्यात आली आहे.

कन्हैया म्हणतात, "जे आता सत्तेत आहेत, त्यांना वाटतं की, विरोधामध्ये उमटणाऱ्या आवाजाचं अपराधीकरण केलं जायला पाहिजे. खोट्या आरोपांच्या आधारे, बनावट व्हीडिओ बनवून तिंवा चुकीच्या पद्धतीने व्हॉट्स अप मेसेज तयार करून विरोध करणाऱ्यांना लोकांमध्ये बदनाम करायला पाहिजे."

सरकार जर इतकं निष्पक्ष आहे, तर त्यांनी उघडपणे लोकांना गोळ्या घालण्याची भाषा करणाऱ्यांची, दिल्ली पोलिसांच्या उपस्थितीत दंगे घडविण्याची भाषा करणाऱ्यांची चौकशी का नाही केली, असा प्रश्न कन्हैया यांनी उपस्थित केला. त्यांना काही होत नाहीये. या देशात दंगे घडविण्याचा आरोप असलेले, तडीपार झालेले लोक सत्तेत आहेत. न्यायाचा आवाज दाबला जात आहे.

याचवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात उत्तर-पूर्व दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी 'युनायटेड अगेन्स्ट हेट'चे संस्थापक उमर खालिद यांना दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलनं अटक केली आहे.

सध्या उमर खालिद दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. UAPA कायद्यांतर्गत त्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या अटकेला विविध विद्यार्थी संघटनांनी विरोध केला होता.

दिल्लीतील हिंसाचारप्रकरणी झालेल्या अटकेविरोधात दिल्ली प्रेस कल्बमध्ये प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण आणि एनी राजा यांच्यासह काही सामाजिक संघटनांनी पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं होतं. यावेळी बोलणाऱ्यांच्या यादीत कन्हैय्या कुमार यांचंही नाव होतं. मात्र ते या कार्यक्रमाला आले नाहीत.

"ज्यादिवशी ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, त्यादिवशी मी दिल्लीत नव्हतो. तुम्ही माझी फेसबुक पोस्ट पाहा. मी अटकेचा निषेध केला आहे," असं कन्हैया कुमार यांनी म्हटलं.

कन्हैया कुमार बिहार निवडणूक लढवणार का?

आपण निवडणूक लढवू इच्छित नसल्याचं कन्हैया कुमार यांनी स्पष्ट केलं आहे. अर्थात, आपला पक्ष बिहार विधानसभा निवडणुकीत कोणती जबाबदारी सोपवेल, यावरही हे अवलंबून असल्याचं कन्हैया यांनी म्हटलं.

कन्हैया कुमार हे भारतीय कम्युनिस्ट...\nमागील सामग्री खालीलप्रमाणे सारांशित केली जाऊ शकते:

दिल्ली हिंसाचारप्रकरणी उमर खालिद याला झालेल्या अटकेप्रकरणी आपण मौन बाळगलं नसल्याचं जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जेएनयु) विद्यार्थी संघटनेचे माजी अध्यक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कन्हैया कुमार यांनी म्हटलं आहे.