डॉक सारांशित करण्यासाठी: या अभ्यासाच्या निष्कर्षानुसार गंध न येणं आणि पदार्थाची चव न कळणं ही देखील कोव्हिड-19 आजाराची लक्षणं असू शकतात.

लंडनमध्ये कोव्हिड सिम्पटम ट्रॅकर अॅप (Covid Symptom Tracker app) तयार करण्यात आलं आहे. कोरोनाच्या Sars-Cov-2 या विषाणूची बाधा झाल्याचा संशय असेलेले संशयित या अॅपवर त्यांना जाणवत असलेली लक्षणं नोंदवतात.

किंग्ज कॉलेज ऑफ लंडनने या अॅपवर 4 लाख लोकांनी दिलेल्या माहितीचा अभ्यास केला. यात अनेकांनी आपल्याला गंध येत नाही आणि चवही कळत नाही, असं म्हटलं आहे.

मात्र, साध्या सर्दी-पडशातसुद्धा ही दोन्ही लक्षणं आढळतात. शिवाय, ताप आणि कोरडा खोकला ही कोरोनाची अत्यंत महत्त्वाची लक्षणं असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

तुम्हाला किंवा तुमच्या कुटुंबातील कुणालाही नव्याने तीव्र ताप किंवा कोरडा खोकला येत असेल तर तुम्ही घरीच थांबावं आणि कुणाच्याही संपर्कात येऊ नये, असा सल्ला डॉक्टर देतात. ही खबरदारी घेतल्यास इतर कुणाला कोरोनाचा संसर्ग होत नाही.

अभ्यासाचे निष्कर्ष

कोव्हिड-19 आजाराची लक्षणं अधिक स्पष्टपणे कळली तर कोरोनाबाधितांची ओळख पटवणं सोपं होईल. शिवाय, रुग्णावर जलद औषधोपचार करता येतील आणि संसर्गाच्या फैलावालाही आळा घालता येईल, या उद्देशाने किंग्ज कॉलेज ऑफ लंडनने हा अभ्यास केला.

कोव्हिड सिम्पटम ट्रॅकर अॅपवर ज्यांनी आपली लक्षणं नोंदवली त्याची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे.

अॅपवर नोंद केलेल्या 4 लाख लोकांपैकी 1,702 लोकांनी कोव्हिड-19 ची चाचणी केली. यातले 579 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले तर उर्वरित 1,123 जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले. ज्यांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले त्यातील 59% लोकांनी आपली गंधाची आणि चवीची संवेदना हरवल्याचं सांगितलं होतं.

गंध आणि चव गमावणे, यांचा प्रमुख लक्षणांमध्ये समावेश करावा का?

तसे पुरेसे पुरावे नसल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. इंग्लंडच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आणि जागतिक आरोग्य संघटनेनेदेखील कोव्हिड-19 आजारांच्या लक्षणांच्या यादीत या दोन्ही लक्षणांचा अजून तरी समावेश केलेला नाही.

कोरोना विषाणुची लागण झालेल्या काही रुग्णांमध्ये गंध न येण्याची आणि चव न कळण्याची लक्षणं दिसत असली तरी त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही. ती कोव्हिड-19 ची ठळक लक्षणं नाहीत, असं युकेच्या ENT UK संस्थेचं म्हणणं आहे.

तर गंध न येणे आणि चव न कळणे, ही कोव्हिड-19 ची अतिरिक्त लक्षणं असू शकतात, असं किंग्ज कॉलेजच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना विषाणुविषयीची अधिकाधिक माहिती मिळवण्यासाठी जगभरात संशोधनं आणि अभ्यास सुरू आहे. लंडनमधल्या किंग्ज कॉलेजनेही एक अभ्यास केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या आंदोलनादरम्यान आपल्याला गोळ्या लागल्या असा दावा तीन जणांनी केला होता. पोलिसांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे बोलत होते.

'आजचा युवक हा एखाद्या बॉंबसारखा प्रज्वलनशील झाला आहे. तेव्हा मी केंद्र सरकारला ही विनंती करतो ते विद्यार्थ्यांबरोबर जे काही करत आहेत ते त्यांनी थांबवावं,' हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी ते बोलत पत्रकारांसोबत बोलत होते.

"आज आमच्या विरोधकांनी विधिमंडळात 'सामना' झळकवला. आम्ही सामना वाचत नाहीत असं म्हणणाऱ्या विरोधकांना आज 'सामना' विधिमंडळात आणावा लागला हा नियतीचा न्याय आहे असं ठाकरे म्हणाले. जर तुम्ही त्यावेळी सामना वाचला असता तर आज आमच्याशी सामना करण्याची वेळ आली नसती," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

'कर्जमाफीवर इथं आरडाओरडा करण्यापेक्षा केंद्राला प्रश्न विचारा'

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर टीका केली. माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र यांनी म्हटलं, की शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही हे आता स्पष्ट झालंय. शेतकऱ्यांचा विश्वासघात झाला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीकेला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं, "कोल्हापुरातील पूरग्रस्तांसाठी राज्यसरकारनं केंद्राकडे जवळपास साडे सात हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे, तर अवकाळी पावसानं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठीही साडे सात हजार कोटी मागितले आहेत. म्हणजेच साधारणतः साडे पंधरा हजार कोटी रुपयांची मागणी राज्यानं केंद्राकडे मागितली आहे. इथं आदळआपट करणाऱ्यांच्या पक्षाचंच सरकार केंद्रामध्ये आहे. त्यांचेच नेते पंतप्रधान आहेत."

"केंद्राकडून राज्याकडे जी मदत यायला हवी, ती आलेली नाही. तरीसुद्धा महाराष्ट्र सरकारनं जवळपास साडे सहा हजार कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवले आहेत," अशी माहितीही उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस

हिवाळी अधिवेशनामध्ये शिवसेना आणि भाजप आमदारांमध्ये हमरी तुमरी झाली. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून भाजप आमदार आक्रमक झाले.

देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वीय सचिव असलेले अभिमन्यू पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर बॅनर झळकवलं. या गोष्टीचा राग आल्यामुळे शिवसेना आमदार संजय गायकवाड आणि अभिमन्यू पवार यांच्यात वाद झाला आणि त्याचं पर्यावसन हमरी तुमरीत झालं. यामुळे विधानसभेचं कामकाज अर्ध्या-तासासाठी तहकूब करण्यात आलं. थोड्या वेळानंतर सत्र सुरू करण्यात आलं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जामिया आंदोलन थांबवण्यासाठी जो बळाचा वापर करण्यात आला त्याची तुलना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जालियनवाला बाग हत्याकांडाबरोबर केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या आंदोलनाला देशभरातून प्रतिसाद मिळतोय. 8 डिसेंबरला शेतकऱ्यांनी दिलेल्या भारत बंदच्या हाकेला देशभरातून प्रतिसाद मिळाला.

महाराष्ट्रातही कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीनही पक्षांनी बंदला पाठिंबा दिला. भाजप या आंदोलनामुळे बॅकफुटवर गेल्याचं चित्र दिसलं. त्याचा फायदा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला होताना दिसला.

याला प्रत्युत्तर म्हणून माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांचं अशा कृषी कायद्यांना समर्थन करणारं जुनं पत्र सोशलमीडियात व्हायरल झालं. त्यामुळे शरद पवार यांच्या कृषी कायद्याच्या भूमिकेबद्दल संभ्रम निर्माण झाला. अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले.

शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रश्नांची उत्तरं दिली. या सगळ्या घडामोडींमुळे या आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटलेले दिसले.

पण त्याचा ठाकरे सरकारला फायदा होतोय की तोटा? हे आंदोलन ठाकरे सरकारच्या पथ्यावर पडतय का? या प्रश्नांचा घेतलेला हा आढावा...

भाजपचे विरोधक एकवटले?

केंद्राने कृषी कायदे लागू केल्यानंतर कॉंग्रेसने या कायद्यांना जाहीर विरोध केला. कॉंग्रेसशासित राज्यांनी हे कृषी कायदे फेटाळावेत, असे आदेश कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी दिले.

महाराष्ट्रात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे या नेत्यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसचं शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटलं आणि हे कायदे रद्द करण्यात यावेत असं निवेदन त्यांनी दिलं.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही तशीच भूमिका घेतली. पण शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी कोणतीही भूमिका जाहीर केली नव्हती. यामुळे तीन पक्षांमधला समन्वयाचा अभाव दिसत होता.

शेतकरी आंदोलन

शिवसेना आमच्या सोबत असल्याचं बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून सांगितलं गेलं. पण शिवसेनेने मात्र थेट विरोध न करता सावध पावलं उचलली.

ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्यांसंदर्भात शेती तज्ज्ञांशी चर्चा करून सुधारणा सुचवण्यासाठी उपसमिती नेमण्यात आली.

नोव्हेंबर महिन्यात हे आंदोलन अधिकाधिक आक्रमक होऊ लागलं आणि भाजपची कोंडी झाली. त्यानंतर शिवसेनेनेही या कायद्यांना विरोध दर्शवायला सुरुवात केली.

केंद्रातल्या भाजप सरकारची कोंडी करण्यासाठी देशभरातले विरोधी पक्ष एकवटू लागले आहेत. यातच अकाली दलाचे खासदार प्रेमसिंग मांजरा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेतली.

"शेतकरी आंदोलनानिमित्त प्रादेशिक पक्षांना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकारच्या नव्या 3 कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गेले तीन महिने धुसफुसणारं हे आंदोलन राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर जाऊन पोहोचलं आहे. गेले 15 दिवस पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी ठिय्या आंदोलन करतायत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या करारांमध्ये तेल, नैसर्गिक वायू आणि इतर सह-उत्पादनांशी निगडित महत्त्वाच्या करारांचा समावेश आहे.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्त्राईच्या कंपन्यांना भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केलं आहे.

भारतीय लष्कराच्या कारवाईत 7 पाकिस्तानी सैनिकांचा मृत्यू

इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, पाकिस्तानी सैनिकांना प्रत्युत्तर देताना भारतीय लष्कराच्या कारवाईत सात पाकिस्तानी सैनिकांचा सोमवारी मृत्यू झाला.

एलओसीवरील जंगलोट भागात आणि मेंढर सेक्टर नजीक ही कारवाई करण्यात आली. पाकिस्तानी सैनिकांमध्ये एका मेजर दर्जाच्या अधिकाऱ्याचा समावेश असल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे.

पाकिस्तानच्या हद्दीतच हे मृत्यू झाले असून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केल्यामुळे ही कारवाई केल्याचं भारतीय लष्करानं स्पष्ट केलं.

महत्त्वाच्या खटाल्यांपासू 'ते' 4 न्यायाधीश दूर

हिंदुस्तान टाइम्समधील वृत्तानुसार, सुप्रीम कोर्टात सोमवारपासून देश पातळीवरील महत्त्वाच्या विषयांवरील याचिकांची सुनावणी होणार आहे.

आधारपुढील आव्हानं, पुरुषांचे समलैंगिक संबंध, शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश या विषयांवर सुनावण्या सुरू होणार आहेत. मात्र, या सुनावण्यांसाठी गठित करण्यात आलेल्या खंडपीठांमध्ये सरन्यायाधीशांविरोधात दंड थोपटलेल्या चारपैकी एकाही न्यायाधीशाचा समावेश नाही.

देशाचे अॅटर्नी जनरल आणि बार काऊन्सिल ऑफ इंडिया यांच्या मध्यस्थीनंतर हा वाद शमल्याचा दावा करण्यात आल्यानंतर खंडपीठाची ही नेमणूक समोर आल्यानं आश्चर्य व्यक्त होत आहे, असं या वृत्तात म्हटलं आहे.

कमला मिलमध्ये पुन्हा रुफटॉप हॉटेलसाठी 7 अर्ज

महाराष्ट्र टाइम्समधील वृत्तानुसार, कमला मिलमधील कॅफे व पबला लागलेल्या आगींनंतर मुंबई महापालिकेचे रूफटॉप हॉटेलांसाठीचे धोरण चर्चेत आले आहे.

मोजो रेस्टोपब व वन अबव्ह हे पब अवैध‌पणे रूफटॉपवर चालवले जात असल्याचे आढळून आले होते. आगीच्या घटनेपूर्वी वन अबव्हने रूफटॉपसाठी पालिकेकडे अर्ज केल्याचे उघडकीस आले आहे.

तसंच आता या घटनेनंतरही कमला मिल परिसरातील एकूण सात पबनी रूफटॉपच्या परवान्यांसाठी पालिकेकडे अर्ज केले आहेत.

त्यांना परवानगी मिळाल्यास टेरेसवर पब सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे, असं या वृत्तात म्हटलं आहे.

एअर इंडियाचे चार भाग करणार : जयंत सिन्हा

एनडीटीव्हीवरील वृत्तानुसार, कर्जबाजारी झालेली विमान सेवा कंपनी एअर इंडियाचे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या भारत भेटीत दोन्ही देशांतील व्यापारी संबंध दृढ करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. बिझनेस स्टँडर्डने दिलेल्या वृत्तानुसार दोन्ही देशांत 9 व्यापारी करार झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या घटनेनंतर सुभाष बाथम यांच्या पत्नीचा गावकऱ्यांनी केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाला आहे.

आरोपीच्या पत्नीचं नाव कळू शकलेलं नाही. पण पोलिसांनी आरोपीला ठार केल्यानंतर ती घटनास्थळाहून पळ काढत असताना लोकांनी तिच्यावर दगडफेक केली, अशी माहिती स्थानिक पोलिसांनी दिली आहे.

रक्तबंबाळ अवस्थेत तिला स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पण, तिचा मृत्यू झाला. अपहरणनाट्यात तिचा सहभाग होता की नाही हे मात्र अजून स्पष्ट झालेलं नाही.

सुभाष बाथिम हा चार्जशीटेड गुन्हेगार होता. त्याच्या नावावर अनेक गुन्हे होते त्यापैकी एक हत्येचाही गुन्हा होता. कानपूर विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की सुभाषने 'मुलींना स्वतःच्याच घरात ओलीस ठेवलं आणि प्रत्येक मुलीसाठी एक कोटी रुपयांची मागणी केली.'

सुभाषवर हत्येचा एक गुन्हा दाखल होता. तो मागे घेण्यात यावा अशी मागणी देखील त्याने केली होती.

'तेव्हा कळलं मुलीला ओलीस ठेवलं'

मुलींची सुटका करण्यासाठी एटीएसचे कमांडो बोलवण्यात आले होते. तसेच त्यावेळी कानपूर पोलीसही घटनास्थळी उपस्थित होते.

फारुकाबाद जिल्ह्यातील करसिया गावात सुभाष बाथमचं घर आहे. पोलिसांनी सांगितल्यानुसार तो एक अट्टल गुन्हेगार होता आणि त्याच्यावर अनेक खटले चालू होते.

पोलिसांना तो धमकी देत होता की माझ्याकडे 30 किलो दारुगोळा आहे. वाटाघाटी करण्यासाठी आमदार आणि खासदारांना बोलवा अशी मागणीही तो करत होता.

कशी झाली सुटका?

स्थानिक लोकांनी सांगितलं की सुभाषने आपल्या मुलीचा वाढदिवस असल्याचा बहाणा करून आजूबाजूच्या परिसरातील मुलींना जेवणाचं निमंत्रण दिलं. सर्व मुली दुपारी अडीचच्या सुमारास सुभाषच्या घरी आल्या. सुभाषने त्यांना बंदी बनवलं.

एका मुलीची आई साडेचार वाजता तिला घेण्यासाठी आली असता तिला समजलं की सुभाषने मुलींना कोंडून घेतलं आहे. त्या महिलेनी पोलिसांना सांगितलं. फारुकाबादचे पोलीस अधीक्षक अनिल कुमार मिश्र यांनी सांगितलं की मुलींना कुठलाही त्रास होऊ नये अशी पूर्ण खबरदारी आम्ही या ऑपरेशन दरम्यान घेतली होती. या कारवाईत दोन पोलीस जखमी झाले आहेत.

पोलीस घटनास्थळी आल्यानंतर सुभाषने फायरिंग ओपन केलं. तसेच काही देशी बाँबगोळेही त्याने फोडले. पोलीसांनी त्याच्याशी बोलण्याची तयारी दाखवली आणि त्याचं म्हणणं ऐकण्यासाठी ते पुढे गेले असता त्याने पोलिसांवर गोळीबार केला. त्यात दोन जण जखमी झाले. पोलिसांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुलीच्या वाढदिवसाला शेजारच्या मुलींनी घरात बोलवून त्यांना तब्बल 9 तासांसाठी ओलीस ठेवणाऱ्या सुभाष बाथमचा पोलिसांच्या चकमकीत मृत्यू झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या घटनेबद्दल अजून आणखीन कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. पण हे पुरावे सारं काही स्पष्ट सांगत असल्याचं ट्रंप प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

मग आता पुढे काय होणार, असा प्रश्न उभा रहातो. अमेरिका याचं उत्तर कसं देणार? प्रकरण गंभीर होत चाललंय.

अमेरिकेच्या संरक्षण खात्याचं मुख्यालय पेंटागॉनने प्रसिद्ध केलेल्या या अंधुक व्हिडिओमध्ये एक लहान इराणी जहाज दिसतंय. 13 जून रोजी ज्या तेलाच्या दोन टँकर्सवर हल्ला झाला, त्यातल्या एकाच्या बाहेरच्या बाजूला असलेली, स्फोट न झालेली स्फोटकं बाहेर काढताना या इराणी जहाजाचा क्रू दिसत असल्याचा दावा करण्यात येतोय.

या हल्ल्यांमागे इराणचाच हात असल्याचा थेट आरोप अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पाँपेओ यांनी नुकताच केला होता. ते म्हणाले, "मिळालेली गुप्त माहिती, या हल्ल्यासाठी वापरण्यात आलेली शस्त्रं, असा हल्ला करण्यासाठी आवश्यक असणारी कौशल्यं, जहाजांवर इराणकडून नुकतेच करण्यात आलेले अशाच प्रकारचे हल्ले, या सगळ्यांवरून हा निष्कर्ष काढण्यात आलेला आहे. याशिवाय हेही सत्य आहे की या भागामध्ये सक्रिय असणाऱ्या कोणत्याही दुसऱ्या गटाकडे अशा प्रकारचा हल्ला करण्यासाठी लागणारी सामुग्री किंवा कौशल्यं नाहीत."

आपल्याला यामध्ये मुद्दाम अडकवण्यात येत असल्याचंही म्हणत इराणने हे आरोप फेटाळले आहेत. "इराण आणि इतर देशांमधील संबंध बिघडवण्याचा कोणीतरी प्रयत्न करतंय," असं इराणच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं.

तेलवाहतूक अडवण्याच्या इराणच्या धमकीचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर कोणते परिणाम?

याआधी संयुक्त अरब अमिरातीमध्येही जहाजावर चार वेळा हल्ले झाले होते, तेव्हाही यात आपला हात नसल्याचं इराणने म्हटलं होतं.

आता या दोन्हींसाठी इराणच जबाबदार असल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. म्हणूनच अशी भीती व्यक्त केली जातेय की ही आतापर्यंत सुरू असलेल्या या शाब्दिक लढाईचं रूपांतर युद्धात तर होणार नाही ना!

व्हीडिओवरून शंका

वरवर पाहता अमेरिकन नौदलाने प्रसिद्ध केलेला व्हीडिओ हा ठोस पुरावा असल्याचं वाटतं. पण यातून अनेक प्रश्न उभे राहतात.

हा व्हिडिओ पहिल्या स्फोटानंतर इराणी क्रू पुरावे मिटवण्याचा प्रयत्न करत असताना चित्रित करण्यात आल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. पण या हल्ल्याविषयीची अजून बरीच माहिती समोर आलेली नाही. उदाहरणार्थ, या तेलाच्या टँकरला स्फोटकं नेमकी कधी बांधण्यात आली?

या भागामध्ये अमेरिकन नौदलाचं बऱ्यापैकी अस्तित्त्व असल्याने या भागामधली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आखातातला तणाव वाढतोय. अमेरिकेने नुकताच एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करत दावा केला आहे, की गेल्या गुरुवारी ओमानच्या आखातात तेलाच्या दोन टँकर्सवर झालेला हल्ला इराणने केला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या घोषणेच्या आधी किम जाँग यांच्या एक निकटवर्तीयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांची भेट घेतली होती. यावेळी दोन्ही नेते व्हिएतनामला भेटतील असा अंदाज बांधला जात आहे.

व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रंप यांची भेट घेणाऱ्या खास व्यक्तीचं नाव किम याँग छोल आहे. ते उत्तर कोरियाचे मुख्य मध्यस्थ आहेत.

ट्रंप आणि किम जाँग उन यांची ऐतिहासिक भेट मागच्या वर्षी जूनमध्ये सिंगापूरला झाली होती.

तेव्हा उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र नि:शस्त्रीकरणावर चर्चा झाली होती. मात्र तेव्हापासून या क्षेत्रात फारशी प्रगती झालेली नाही.

बीबीसी प्रतिनिधी बार्बरा प्लेट अशर यांचं म्हणणं आहे की किम याँग छोल यांचं वाँशिग्टनला येणं ही एक चांगली गोष्ट आहे. आण्विक मुत्त्सद्देगिरीच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा इशारा आहे.

जनरल किम याँग छोल एक माजी गुप्तचर अधिकारी आहेत आणि ते किम जाँग उन यांचे विश्वासू असल्याचंही सांगण्यात येतं.

अमेरिकेबरोबर उत्तर कोरियाची जी चर्चा झाली त्यातही ते मुख्य मध्यस्थाच्या रूपात समोर आले होते.

असं असलं तरी ते अनेकदा वादात सापडले आहेत. 2010 मध्ये जेव्हा ते लष्करात गुप्तचर प्रमुख होते तेव्हा दक्षिण कोरियाच्या नौकांवर झालेल्या हल्ल्यात किम यांचा हात असल्याचं मानलं जातं.

भेट खरंच होईल का?

ही भेट होऊ शकते. कारण दोन्ही देशांना ही भेट व्हायला हवी असं वाटतं.

मागची भेट अनेक घडामोडींमुळे चर्चेत होती. आधी ती रद्द झाली मग जेव्हा किम जाँग उन यांनी हाताने लिहिलेलं पत्र ट्रंप यांना दिलं तेव्हा ही भेट पुन्हा निश्चित करण्यात आली.

असं काहीतरी पुन्हा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुढे काय घडामोडी होतील हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. यावेळी हे पत्र लवकर आलंय हे मात्र नक्की.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन यांची भेट घेणार आहे. व्हाईटहाऊसच्या वतीने या वृत्ताला दुजोरा देण्यात आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या दुर्घटनेत जीव गमावलेल्या नातेवाईकांनी पोलीस स्टेशनबाहेर आक्रोश केला

इतक्या जणांचे प्राण घेणाऱ्या या प्रकरणाचं मूळ कशात आहे याची चौकशी सुरू असल्याचं मुख्य सरकारी वकील तारेक साब यांनी सांगितलं.

तुरुंगातील कैद्यांनी स्वत:ची सुटका करुन घेण्यासाठी गाद्या आणि चटया पेटवून दिल्या. यातूनच आग लागली. आगीची बातमी कळताच पीडितांच्या नातेवाईकांनी पोलीस स्टेशनला वेढा घातला. त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधूराचा वापर केला.

आगीनंतर उसळलेल्या हिंसाचारात एका पोलीस अधिकाऱ्यानं जीव गमावल्याच्या वृत्ताला प्रशासनानं दुजोरा दिला आहे.

आग आटोक्यात आल्याची माहितीही प्रशासनानं दिली आहे.

अनेकांचे प्राण घेणाऱ्या या दुर्घटनेमुळे काराबोबोवर शोककळा पसरली आहे.

मृतांमध्ये बहुतांश कैद्यांचा समावेश आहे. शिवाय, कैद्यांना भेटायला आलेल्या दोन महिलांचाही समावेश आहे, अशी माहिती साब यांनी दिली.

स्थानिकांनी पोलिसांच्या गाडीला वेढा घातला.

आगीमुळे जीव गुदमरून अनेक कैद्यांनी जीव गमावल्याचं पीडितांच्या नातेवाईकांनी सांगितलं.

क्षमतेपेक्षा जास्त कैद्यांनी भरलेल्या तुरुंगांसाठी व्हेनेझुएलाची ओळख आहे. प्रचंड गर्दीमुळे हिंसाचार आणि दंगलीच्या घटना वारंवार घडतात.

आर्थिक संकटाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावरील कैद्यांना तुरुंगात सामावून घेणं व्हेनेझुएलासमोरील आव्हान आहे. यावर उपाय म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपाचे तुरुंग उभारले जातात. व्हॅलेन्सिआमधील तुरुंग हा अशाच स्वरुपाचा होता.

व्हॅलेन्सिआ हा व्हेनेझुएलातील प्रदेश आहे.

काही तुरुंगांमध्ये क्षमतेच्या पाच पटींपेक्षा जास्त कैदी असल्याची माहिती उना व्हेंटाना अ ला लिर्बेटाड अर्थात 'अ विंडो ऑन फ्रीडम' संस्थेचे प्रमुख कार्लोस निइटो यांनी सांगितलं.

गेल्या महिन्यात काराबोबोमधील एका अन्य तुरुंगात काही कैद्यांनी दंगल घडवून आणली आणि काहीजणांना ओलीस ठेवलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दक्षिण अमेरिकेतल्या व्हेनेझुएलामधल्या कारबोबो प्रांतातल्या व्हॅलेन्सिआ शहरातील एका पोलीस स्टेशनाच्या तुरुंगांत दंगल आणि आग यामुळे 68 जण मृत्युमुखी पडल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या दुर्घटनेत तेरा जणांचा मृत्यू झाला असून नऊ जण जखमी झाले आहेत.

पुण्याहून काल रात्रीच NDRF ची तीन पथके महाडकडे तातडीने रवाना करण्यात आली. ही पथकं लवकरात लवकर पोहोचावी म्हणून ग्रीन कॉरिडोरची व्यवस्था करण्यात आली होती, अशी माहिती प्रशासनानं दिली.

"पाच वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या इमारतीत 40 कुटुंबं राहात होते. त्यातील 25 कुटुंबं बाहेर पडली, पण 15 कुटुंब अडकल्याची शक्यता आहे. मदतीसाठी स्थानिकांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. काही तासापूर्वी इमारत हलत असल्याचे निदर्शनात आल्याने काही कुटुंबं बाहेर पडली होती," अशी माहिती जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.

इमारत कोसळल्याचा प्रचंड आवाज आल्याने सुरुवातीला परिसरातील लोक घाबरले. धूर पाहून अनेक लोक घटनास्थळाकडे पळाले. इमरतीच्या ढिगाऱ्याखालून लोकांच्या आक्रोशाचा आवाज येत होता असं प्रत्यक्षदर्शींनी माध्यमांना सांगितलं. त्यानंतर नागरिकांनीच बचावकार्याला सुरुवात केली तसेच अग्निशमन दलाला कळवले.

पावसामुळे दुर्घटनास्थळी मदतकार्यात अडथळा येत होता. मात्र, अशाही स्थितीत बचावकार्य वेगानं सुरू ठेवण्यासाठी यंत्रणेकडून शर्थीचे प्रयत्न झाले.

दुसरीकडे, जखमींना जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. रायगड जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी महाडजवळील सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तात्काळ रक्तदानासाठी आवाहन केलं आहे. मेडिकल कॅम्पसाठी नोडल ऑफिसर म्हणून श्रीवर्धन प्रांताधिकारी अमित शेडगे यांची नियुक्ती करण्यात आलीय.

दरम्यान, रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी तारिक गार्डन इमारतीचे बिल्डर, आर्किटेक्ट आणि कॉन्ट्रॅक्टरवर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे घटनास्थळी दाखल

शिवसेना नेते आणि राज्याचे नागरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे महाडमधील दुर्घटनास्थळी पोहोचले आहेत. रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे आणि आमदार अनिकेत तटकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना घटनेची सविस्तर माहिती दिली. एकनाथ शिंदे यांना मदतकार्य आणि बचावकार्याचा आढावा घेतला.

तसंच, ठाणे महापालिकेची आपत्कालीन दक्षता टीम (TDRF) देखील महाडकडे तातडीने रवाना करण्याचे आदेश एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे महापालिका आयुक्तांना दिले.

प्रशासनानं काय माहिती दिली?

"महाड शहर पोलीस ठाणे हद्दीत काजळपुरा भागात 05 मजली इमारत सोमवारी (24 ऑगस्ट) संध्याकाळी सात वाजता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रायगडच्या महाड तालुक्यात इमारत दुर्घटनेची घटना घडली. साळीवाडा नाका येथील हापूस तलावाजवळ असलेली तारिक गार्डन नावाची पाच मजली इमारत कोसळली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या दोन्ही लशींना परवानगी देण्याची शिफारस स्वीकारली आहे, अशी माहिती भारतीय औषध नियंत्रक म्हणजेच ड्र्ग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) चे संचालक व्ही. जी. सोमाणी यांनी दिली.

कोव्हॅक्सिन सुरक्षित - भारत बायोटेक

संपूर्णतः भारतीय बनावटीच्या कोवॅक्सीन लशीबद्दल प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भारत बायोटेकने निर्माण केलेली ही लस प्रभावी आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तज्ज्ञांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर भारत बायोटेकचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कृष्णा ईला यांनी स्पष्टीकरणं दिलं आहे.

सोमवारी पत्रकार परिषदेत डॉ. कृष्णा ईला म्हणाले, "हे फार दुखद आहे. भारतीय कंपन्यांना जगभरातून टार्गेट का केलं जातं. जगभरात आपात्कालीन परिस्थितीत मंजूरी देण्यात येते. अमेरिकाही म्हणते, लसीकरणाची चांगली माहिती उपलब्ध असेल तर मंजूरी देता येते."

भारत बायोटेकने निर्माण केलेली कोरोनाविरोधी लस कोव्हॅक्सीन चाचणीच्या तिसऱ्या टप्प्यात आहे. कंपनीच्या माहितीप्रमाणे, ही लस दोन डोसमध्ये दिली जाणार आहे.

कोव्हॅक्सीन प्रभावी आहे का नाही. याची माहिती अजूनही समोर आलेली नाही. याबद्दल उपस्थित प्रश्नांना उत्तर देताना डॉ. कृष्णा ईला पुढे म्हणतात, "आम्ही माहिती देण्यात पारदर्शक नाही असं अनेकांच म्हणणं आहे. लोकांनी यासाठी इंटरनेटवर जाऊन माहिती वाचली पाहिजे. आम्ही विविध वैद्यकीय जर्नलमध्ये 70 पेक्षा जास्त आर्टिकल छापली आहेत."

कंपनीच्या माहितीनुसार, लस बाजारात आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. डॉ. ईला पुढे सांगतात, "सुरूवातीला लशीची किंमत जास्त असण्याची शक्यता आहे. लशीच्या उपलब्धतेप्रमाणे बाजारात लशीच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवता येईल."

DCGI ने काय सांगितलं?

भारतीय औषध नियंत्रक व्ही. जी. सोमानी यांनी कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन यांच्या क्षमतेबाबतही माहिती दिली. ते म्हणाले, कोव्हिशिल्ड लशीची एकूण कार्यक्षमता 70 टक्के, तर कोव्हॅक्सिन ही स्वदेशी लस सुरक्षित असून, तिच्यामार्फत रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यास मदत होईल.

सुरक्षेबाबत कुठलीही कसर राहिली असती, तर भारतीय औषध नियंत्रकांनी लशीली परवानगी दिली नसती, असं सोमानी म्हणाले.

कोरोनावरील या लशींना परवानगी मिळाली, याचा अर्थ आता भारत सरकार या दोन्ही कंपन्यांसोबत करार करू शकतं.

यंदा 30 कोटी जणांना लस देण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे.

भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनलापरवानगी

2 जानेवारी 2021 रोजी भारत बायोटेकच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तज्ज्ञांच्या समितीने दोन लशींच्या (कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड) आपात्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या दोन्ही वकिलांना या खटल्यासंदर्भात दोन्ही देशांतील वकिलांशी बीबीसीनं बातचीत केली.

भारताने या हल्ल्यासंदर्भात पाकिस्तानवर आरोप केले आहेत आणि त्यासंदर्भात पुरावेही सादर केले आहे.

आरोपींचे पाकिस्तानातील वकील रिझवान अब्बासी यांचं म्हणणं आहे की, या पुराव्यांना काही अर्थ नाही, ते फक्त डोजिअर्स आहेत.

भारताचे सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी भारताने सर्व पुरावे पाकिस्तानला दिले असल्याचं सांगितलं आहे. तसंच साक्षीदारांना पाकिस्तानात पाठवलं जाणार नसल्याचं निकम यांनी सांगितलं.

या व्हीडिओत दोन्ही वकिलांनी आपापल्या देशाची बाजू मांडली आहे.

मयुरेश कोण्णूर, जान्हवी मुळे (मुंबई) आणि शुमाइला जाफरी (इस्लामाबाद) यांचा रिपोर्ट.

एडिट - शरद बढे

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

26/11च्या मुंबई हल्ल्यातल्या आरोपींविरोधातल्या पुराव्यांवरून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या दौऱ्याची सुरुवात त्यांनी प्रयागराज इथून केली. गंगा नदीतून बोटीनं प्रवास करत त्या वाराणसीला येतील. लोकांशी बोलत आणि मंदिरांना भेटी देत त्यांचा हा प्रवास सुरू आहे. गंगेच्या तीरावर असलेल्या विविध गावांनाही त्या भेटी देत आहेत.

पहिल्या दिवशी त्यांनी हनुमान मंदिरात पूजा केली आणि संगमावर त्रिवेणी आरतीही केली. शिवाय अलाहबाद विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांशी त्यांनी संवाद साधला.

प्रियंका यांच्या या यात्रेतून काँग्रेस काय साध्य करू इच्छित आहे, हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीचे पत्रकार संदीप सोनी यांनी ज्येष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी केलेलं विश्लेषण असं.

काँग्रेसचे चार अधारस्तंभ

भारतीय संस्कृतीचे चार स्तंभ मानले जातात. ते म्हणजे गंगा, यमुना, रामायण आणि महाभारत. त्याच पद्धतीने काँग्रेसच्या सुवर्ण काळात काँग्रेसचे चार स्तंभ होते. समाजवादी नेते कर्पुरी ठाकूर यांनी म्हटलं होतं की महिला, ब्राह्मण, मुस्लीम आणि दलित काँग्रेसचे चार खांब आणि व्होट बँक आहेत.

हे खांब इतके मजुबत होते की ते काँग्रेसची सत्ता हालू देत नव्हते. त्यामुळेच काँग्रेसला कुणी हरवू शकत नव्हतं. इंदिरा गांधी आणि नेहरू यांच्या काळात असं सांगितलं जात होत की काँग्रेसने टेबल आणि खुर्चीला जरी तिकीट दिलं तर तेही निवडून येतील. ही बाब लक्षात घ्यायला हवी की गंगा नदीचं राजकारण नवीन नाही आणि ही एक विचारपूर्वक केलेली खेळी आहे. काँग्रेसपासून मुस्लीम मतदार दुरावले आहेत. तसेच काँग्रेसला हिंदू विरोधी म्हटलं गेल्याने ही प्रतिमा बदलण्यासाठी सातत्यानं गंभीर प्रयत्न सुरू आहेत.

मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री कमलनाथ गाईंसाठी काम करत आहेत, तसेच त्यांनी पुजाऱ्यांचं वेतन वाढवलं आहे. गुजरातमध्ये राहुल गांधी विविध मंदिरांना भेटी दिल्या होत्या. त्यातून फार काही साध्य न झाल्याने ते कैलाश पर्वतालाही जाऊन आले. आता प्रियंका गंगेच्या मार्गाने वाराणसीला जात आहेत. आपला जनाधार परत मिळवण्यासाठी कांग्रेस हे प्रयत्न करत आहे.

नरेंद्र मोदींविरोधात किती शक्तिशाली?

2014मध्ये नरेंद्र मोदींनी म्हटलं होत की 'मला गंगेनं बोलवलं आहे आणि म्हणून मी वाराणसीतून निवडणूक लढवणार आहे.' याच्याशी तुलना करता प्रियंका गांधींची सुरुवात किती प्रभावी ठरू शकते.

'गंगा माता' हा भारतीयांच्या मनात वसलेला शब्द आहे. त्यावेळी नरेंद्र मोदींनी भावनिक आवाहन केलं होतं. ते गंगेची सेवा करतील आणि गंगेनच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशावर पुन्हा पकड प्रस्थापित करण्यासाठी काँग्रेस प्रयत्नशील आहे. याच उद्देशाने काँग्रेसच्या सरचिटणीस आणि पूर्वी उत्तर प्रदेशच्या प्रभारी प्रियंका गांधी याच उद्देशाने पूर्वांचलच्या दौऱ्यावर आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या नव्या प्रकारात 'डबल म्युटंट' म्हणजे दुहेरी उत्परिवर्तन झालेलं असल्याचं आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीत्रकात म्हटलं आहे.

मात्र विषाणूचा हा नवा प्रकार नेमका किती धोकादायक आहे हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. तसंच खूपच कमी नमुन्यांमध्ये तो आढळून आल्यामुळे, काही राज्यांतील वाढत्या रुग्णसंख्येशी त्याचा संबंध आत्ताच जोडता येणार नाही, असंही आरोग्य मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.

तसंच महाराष्ट्रातही कोव्हिडच्या दोन म्युटेशन्सचं अस्तित्व आढळून आल्याची माहिती या पत्रकात दिली आहे.

त्यानुसार देशभरातून एकूण 10787 नमुन्यांचं जिनोम सिक्वेन्सिंग करण्यात आलं. त्यात देशातील अठरा राज्यांमध्ये 771 नमुन्यांमध्ये कोरोना विषाणूचे घातक ठरू शकतील असे नवे प्रकार आढळून आले आहेत.

यातल्या 736 नमुन्यांमध्ये युकेमधील, 34 नमुन्यांत दक्षिण आफ्रिकेतील तर एका नमुन्यात ब्राझिलमधील कोरोना विषाणूचा प्रकार आढळून आला आहे.

डबल म्युटेशन म्हणजे काय?

म्युटेशन किंवा उत्परिवर्तन म्हणजे विषाणूच्या रचनेत म्हणजे गुणसुत्रांत थोडासा बदल होणं. लाखो लोकांच्या शरीरातून उड्या मारत विषाणू पसरत असतो, तेव्हा असे बदल घडतात. अशा बदल झालेल्या विषाणूंना नवीन स्ट्रेन्स किंवा व्हेरियंट्स म्हणतात.

डबल म्युटेशन विषयी बीबीसीच्या हेल्थ रिपोर्टर स्मिता मुंडसाद माहिती देतात, की "भारतात शास्त्रज्ञांना कोव्हिडच्या एकाच प्रकारच्या कोरोना विषाणूच्या रचनेमध्ये दोन महत्त्वाचे बदल आढळून आले आहेत."

कोरोनाचा नवा प्रकार अनेक राज्यात सापडला आहे.

यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही, असंही त्या सांगतात. "विषाणूंमध्ये असं उत्परिवर्तन होतच असतं. पण प्रश्न पडतात, की या दुहेरी म्युटेशनमुळे विषाणूचं वर्तन कसं बदलतं? हा नवा व्हेरियंट जास्त वेगानं पसरतो आहे, की जास्त तीव्र स्वरुपाचा आजार त्यामुळे होतो आहे? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सध्याच्या लशी विषाणूच्या या व्हेरियंटला रोखू शकतील का?"

संशोधक आता याच प्रश्नांची उत्तरं शोधायचा प्रयत्न करतायत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं सध्या फारच थोड्या नमुन्यांमध्ये हे म्युटेशन आढळून आल्याचं म्हटलं आहे.

लशीचा विचार केला, तर सध्या उपलब्ध असलेल्या लशी जगातील बहुतांश कोरोना व्हेरियंट्सचा सामना करू शकत असल्याचं दिसतंय, असं स्मिता सांगतात. "एखाद्या व्हेरियंटसमोर एखादी लस थोडीफार कमी प्रभावी ठरू शकते. पण शास्त्रज्ञांना विश्वास वाटतो, की गरज पडल्यास सध्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात कोरोना विषाणूमध्ये बदल होत असून, या विषाणूचा एक नवा प्रकार आढळून आल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं जाहीर केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या निकालामुळे बी. एस. येडियुरप्पा हेच मुख्यमंत्री पदावर कायम राहतील. काँग्रेसनं आपला पराभव मान्य केला असून काँग्रेस नेते दिनेश गुंडु राव यांनी कर्नाटकातील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत कर्नाटक राज्य अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तर दुसरीकडे काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांनी पक्षाच्या विधीमंडळ नेतेपदाचा राजीनामा दिला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पात यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, की लोकांच्या निर्णयामुळे मी आनंदी आहे. आता आम्ही कोणत्याही अडचणीशिवाय जनतेच्या हितासाठी काम करणारं आणि स्थिर सरकार देऊ शकणार आहोत.

झारखंडच्या एका सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकच्या जनतेचे आभार मानले. या सभेत मोदींनी म्हटलं, "राजकीय स्थैर्यासाठी देशाची जनता भाजपवर किती विश्वास ठेवते, हे आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. भाजप जवळपास प्रत्येक जागेवर आघाडीवर आहे. मी कर्नाटकच्या जनतेचे आभार मानतो."

224 जागांच्या विधानसभेत भाजपला स्वतःच्या बळावर सरकार बनवण्यासाठी कमीत कमी सात जागा जिंकणं आवश्यक आहे. यातल्या 15 जागांवर 5 डिसेंबरला पोटनिवडणूक झाली होती.

5 डिसेंबर रोजी  15 जागांसाठी पार पडलेल्या पोटनिवडणुकीत 67.9 टक्के मतदानाची नोंद झाली.

बंडखोरी करणाऱ्या 17 आमदारांना कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवलं होतं. सुप्रीम कोर्टानंही विधानसभा अध्यक्षांचा हा निर्णय कायम ठेवला होता, मात्र या आमदारांना निवडणूक लढवण्याची मुभा दिली होती.

त्यातील 15 जागांवर 5 डिसेंबर रोजी मतदान पार पडलं. मात्र, मुस्की आणि आरआर नगर या दोन जागांवर पोटनिवडणूक घेण्यात आली नाही. कारण या दोन्ही जागांवर मे 2018 मध्ये लागलेल्या निकालाबाबतचा खटला कर्नाटक हायकोर्टात अजूनही प्रलंबित आहे.

सुप्रीम कोर्टात काय झालं होतं?

29 जुलैला रोजी रमेश कुमार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी यांच्या अविश्वास चाचणीच्या वेळी 17 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं. हे सर्व आमदार अविश्वास ठरावाच्या वेळी अनुपस्थित होते. त्यामुळे काँग्रेस-जेडीएस आघाडीचं सरकार पडलं होतं आणि भाजपने BS येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन केलं होतं.

कर्नाटक विधानसभेचे सभापती के. आर. रमेश कुमार यांनी मात्र या आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा आदेश 29 जुलैला दिला होता. कर्नाटक विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत म्हणजेच 2023पर्यंत त्यांना अपात्र ठरवण्यात आलं होतं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कर्नाटक विधानसभेच्या 15 जागांवर झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपनं निर्विवाद यश मिळवलं आहे. भाजपनं आतापर्यंत 15 पैकी 10 जागांवर विजय मिळवलेला आहे. काँग्रेसनं दोन जागांवर विजय मिळवला असून एका जागेवर भाजपच्या बंडखोर आमदारानं विजय मिळवला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या नियमांविरोधात व्हॉट्सअॅपने धाव घेतली आहे. व्हॉट्सअॅपने सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

"मेसेज सर्वांत आधी कुणी पाठवला हे शोधणं म्हणजे लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचं हनन आहे," असं व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे.

"संबंधित मेसेज कुणी पाठवला हे शोधणं म्हणजे आम्हाला प्रत्येक मेसेजवर लक्ष ठेवावं लागेल. जे एंड टू एंड एनक्रिप्शनच्या तत्त्वाला मुरड घालणारं आहे. हे तत्त्व भंग केलं तर लोकांच्या खासगी आयुष्यावर गदा येईल. दरम्यान आमची सरकारसोबत काम करण्याची तयारी आहे. लोकांना सुरक्षित ठेवता येईल या दृष्टीने सरकार जी पावले उचलेल त्यासाठी आम्ही सहकार्य करू," असं व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारने नव्या सोशल मीडिया गाईडलाईन्सच्या अंमलबजावणीसाठी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप आणि इतर सोशल मीडिया अॅप्सला दिलेली मुदत  मंगळवारी (25 मे) रात्री संपली.

यासंदर्भात केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी एक पत्रकार परिषद घेतली होती.

सोशल मीडिया कंपन्यांना आवश्यक ते बदल करण्यासाठी सरकारने 3 महिन्यांची मुदत मागितल्याचं दोन्ही मंत्र्यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं.

यानुसार, ही मुदत 25 मे रोजी संपणार असल्याने  गेले दोन-तीन दिवस सोशल मीडियावर हीच चर्चा सुरू असल्याचं पाहायला मिळालं.

मीडिया कंपन्यांनी मागितली मुदतवाढ?

सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना दिलेली मुदत संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी लोकांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे.

इतकंच नव्हे तर माध्यमांनाही याबाबत स्पष्ट माहिती सरकारकडून उपलब्ध करण्यात आल्याचं एकही वृत्त अद्याप ऐकिवात नाही.

सोशल मीडिया कंपन्यांनी सरकारने सुचवलेले बदल करण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्याची चर्चा आहे. मात्र सरकारने त्यांना मुदत वाढ दिली किंवा नाही, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.

कू अॅप वगळता अन्य सोशल मीडिया अॅप अजूनही तळ्यात-मळ्यात आहेत.

ट्विटरला पर्याय म्हणून समोर आलेल्या कू या स्वदेशी बनावटीच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा अपवाद वगळता अन्य फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्रामसारख्या अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नवीन नियमांची अंमलबजावणी केलेली नाहीये.

काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांचा वेळही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात व्हॉट्सअॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एखाद्या मेसेजचं मूळ काय आहे हे शोधता येणं आवश्यक राहील अशा प्रकारचा नियम केंद्राने सांगितला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या निवडणुकीत मुस्लीम संघटनांनी ना आपल्या मागण्या मांडल्या ना त्यांच्या मतांवर राजकारण आजवर करत आलेले पक्ष त्यांच्याविषयी बोलताना दिसत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीतच मुस्लिमांची बाजू दिसत नसेल तर निवडणुकीनंतर लोकसभेत त्यांची बाजू मांडली जाईल का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

त्यांचे मुद्दे मांडले जातील का? त्यांचे मुद्दे मांडणारे प्रतिनिधी पुरेशा प्रमाणात लोकसभेत पोहोचू शकतील का?

स्वातंत्र्यानंतर ही पहिली अशी निवडणूक आहे ज्यात मुस्लिमांचे मुद्दे कुठल्याच राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर दिसत नाहीत आणि लोकसभेत मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व देण्याला कुठलाच पक्ष प्राधान्य देतानाही दिसत नाही.

मुस्लिमांविषयी बोललो तर ध्रुवीकरण होऊन त्याचा थेट फायदा भाजपला मिळेल, अशी भीती काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय जनता दलसह सर्व पक्षांना आहे.

ध्रुवीकरणामुळे आपला हिंदू मतदार भाजपकडे जाईल, या भीतीमुळे मुस्लीमबहुल मानल्या जाणाऱ्या मतदारसंघातदेखील हे पक्ष मुस्लीम उमेदवार देताना दिसत नाही.

ही भीती किती रास्त आहे, याचा शोध घेताना आढळलं की लोकसभेत भाजपचे सदस्य जसजसे वाढत गेले, तसतसं लोकसभेत मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व कमी होत गेलं.

सर्वाधिक जागा असलेल्या राज्यांमध्ये

आठव्या लोकसभेत भाजपचे केवळ दोन सदस्य होते. त्यावेळी लोकसभेत 46 मुस्लीम खासदार निवडून गेले होते. तर 2014 साली भाजपचे सर्वाधिक 282 खासदार निवडून आले आणि मुस्लीम खासदारांची संख्या केवळ 22 होती.

80 लोकसभा जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशातून 2014च्या निवडणुकीत एकही मुस्लीम खासदार निवडून गेला नव्हता.

तबस्सुम हसन

यानंतर 2018 साली उत्तर प्रदेशातील कैराना लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रीय लोक दलाच्या तिकिटावर तब्बसुम हसन निवडून आल्या. म्हणजे उत्तर प्रदेशातूनदेखील एक मुस्लीम खासदार लोकसभेवर गेला आणि लोकसभेतील एकूण मुस्लीम खासदारांची संख्या 23 झाली.

प्रतिनिधित्वाचं प्रमाण

2011 सालच्या जणगणनेनुसार देशात मुस्लिमांची लोकसंख्या 14.2% आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्वाची बाजू लावून धरणाऱ्यांना या अनुषंगाने 545 सदस्यसंख्या असणाऱ्या लोकसभेत 77 मुस्लीम खासदार असावेत, अशी आशा असते. मात्र कुठल्याच लोकसभेत मुस्लीम खासदारांची संख्या इतकी नव्हती.

पहिल्या लोकसभेत मुस्लीम खासदारांची संख्या केवळ 21 होती. त्यावेळी लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या 489 इतकी होती, म्हणजे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशात 17व्या लोकसभेसाठीच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. या निवडणुकीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे देशातला दुसरा सर्वांत मोठा धार्मिक गट असलेला मुस्लीम समाज शांत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या नेत्यांविरोधात लखनौ येथील सीबीआय न्यायाधीश एस. के. यादव यांच्या कोर्टात खटला सुरू आहे.

यासंदर्भात आजपासून 9 महिन्यांत निर्णय देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

लखनौ येथील सीबीआय न्यायाधीश एस. के. यादव 30 सप्टेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांसंदर्भात सुरू असलेल्या खटल्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ देण्यात यावा अशी विनंती यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.

आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या खटल्याचे काम 9 महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. तसेच एस. के. यादव यांना मुदतवाढ देण्याचेही जाहीर केले.

विशेष न्यायाधीश एस. के. यादव यांनी आपल्याला या खटल्यासाठी 6 महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती सोमवारी केली होती.

19 एप्रिल 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याची दररोज सुनावणी व्हावी असे आदेश दिले होते आणि ती संपवण्यासाठी 2 वर्षांची मुदत दिली होती. मध्ययुगीन बाबरी मशीदीला पाडणं हा गुन्हा असून त्यामुळे राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेला धक्का पोहोचला असे संबोधून कोर्टाने आरोप झालेल्या व्हीव्हीआयपी नेत्यांवर गुन्हेगारी कटाची पुनर्निश्चिती करण्याच्या विनंतीला मान्यता दिली होती.

बाबरी मशीद पडण्याच्या काळात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असणारे आणि आता राजस्थानच्या राज्यपालपदी असणारे कल्याण सिंग घटनात्मक संरक्षण देण्यात येईल असे स्पष्ट केले होते.

सीबीआयने खटल्याच्या सुनावणीला 25 वर्षांचा काळ घेतल्याबद्दल कोर्टाने तेव्हा संतापही व्यक्त केला होता. गुन्हेगारी स्वरुपाचा कट केल्याचा विनय कटीयार, साध्वी ऋतंभरा, विष्णू हरी दालमिया यांच्यावर आरोप आहे. 12 फेब्रुवारी 2001 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अडवाणी यांच्यावरील आरोप वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय चुकीचा असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

या खटल्याच्या कालावधीमध्ये गिरिराज किशोर, विश्व हिंदू परिषदेचे अशोक सिंघल यांचा मृत्यू झाला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि इतर नेत्यांविरोधातील खटल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने त्यांच्या वाचकंना विचारलं की यंदाची खरेदी कुठे करणार? त्याला नेहमीप्रमाणेच वाचकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला.

ऑनलाईन खरेदी लोकप्रिय होत असली तरी अनेक जणांचा पारंपरिक दुकांनामध्ये खरेदी करण्याकडे कल आहे. माधुरी के. एल. म्हणतात की, "खरेदी दुकानातच करण्यात मजा आहे."

कविता कोळींचं मात्र जरा वेगळं मत आहे. "जिथे चांगल्या वस्तू मिळणार तिथे मी खरेदी करणार", असं त्या म्हणतात.

सुबोध पांचाळ म्हणतात की, ते खरेदी दुकानातूच करणार आहेत कारण तिथे सगळं पारखून घेता येतं. "आजकाल ऑनलाईन शॉपिंग करताना फसवणूक झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. त्यापेक्षा दुकानातूनच खरेदी करणं योग्य."

 राहुल गडकरांनी तर कोल्हापुरातल्या महाद्वार रोडवर खरेदी करण्याचा प्लॅन पक्का केला आहे.

"यंदाची खरेदी कुठेच नाही, कारण बोनसच झाला नाही," असं चंद्रशेखर डोके सांगतात. वैभव थोरात तर खरेदी स्वप्नात करणार आहेत.

अद्वैत अष्टेकर जिथे स्वस्त मिळेल तिथे खरेदी करणार आहेत.

थोडक्यात, ऑनलाईन खरेदीला लोकांची ना नाही. पण अजूनही दिवाळीची खरेदी दुकानात गेल्याशिवाय पूर्ण होत नाही, असंच या चर्चेतून दिसतं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिवाळी काही दिवसांवर आली आहे. बाजारात खरेदीचा उत्साह ओसंडून वाहात आहे. गेल्या काही वर्षात ऑनलाईन खरेदीने चांगलाच जोर पकडला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होत असल्याने पदावर राहणं नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नसल्याचं अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता.

गृहमंत्र्यांनी नैतिकतेच्या दृष्टिनं राजीनामा दिला, हे योग्यच झालं. पण ही नैतिकता आधीच आठवायला हवी होती, असा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे.

"हा राजीनामा घ्यायला उशीरच झाला. अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप झाल्यानंतरच गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. इतक्या भयावह घटना घडत असताना मुख्यमंत्री अजूनही गप्प का आहेत? मुख्यमंत्र्यांनी आतातरी त्यांचं मौन सोडावं," असंही फडणवीसांनी म्हटलं.

दरम्यान, अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याविषयी माहिती देताना अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी माध्यमांना सांगितलं, "परमबीर सिंह यांच्या आरोपानंतर अनिल देशमुख शरद पवारांना भेटले. सीबीआय चौकशी करणार असेल तर मी राजीनामा देऊ इच्छितो असं अनिल देशमुखांनी पवारांना सांगितलं. त्याला पवारांनी होकार दिला. त्यामुळे आता देशमुख राजीनामा देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यालयात गेले आहेत."

परमबीर सिंह यांच्या आरोपात कोणतंही तथ्य नाही, असंही मलिक यांनी म्हटलं.

गृहमंत्री पदाची जबाबदारी सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडेच राहील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पवारांच्या निर्णयाचं स्वागत - चंद्रकांत पाटील

"सीबीआय चौकशी सुरू असताना पदावर राहता येत नाही या संकेताचा विचार करून  शरद पवारांनी संवेदनशीलतेने हा निर्णय घेतला असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करतो," अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्यानंतर व्यक्त केली.

सीबीआयच्या पंधरा दिवसांच्या चौकशीनंतर सगळं सत्य बाहेर पडेल, असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं.

अनिल देशमुख आमचं वैयक्तिक टार्गेट नाही - प्रवीण दरेकर

"अनिल देशमुख आमचं वैयक्तिक टार्गेट असण्याचं कारण नव्हतं. आमचा आक्षेप सरकारवर होता. कारण ज्या खात्याकडे भ्रष्टाचार निर्मूलनाची जबाबदारी आहे, त्यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असतील, तर सरकारनं विचार करणं गरजेचं होतं," अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी व्यक्त...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी होणार असल्यानं देशमुख यांनी राजीनामा दिला आहे. आपल्या राजीनाम्याचं पत्र त्यांनी ट्वीट केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पाच सदस्यांचं घटनापीठ स्थापन केलं. त्यात शरद बोबडे, एन. व्ही. रामन, उदय लळित, धनंजय चंद्रचूड या न्यायमूर्तींचा समावेश होता.

पण याच पाच न्यायमूर्तींपैकी एक उदय लळीत यांच्या खंडपीठातल्या समावेशाला मुस्लीम पक्षकारांच्या वकिलाने आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे लळीत यांनी या खटल्यापासून स्वत:ला बाजूला केलं आहे.

लळीत हे 1997 मध्ये अयोध्या प्रकरणात कल्याणसिंह यांचे वकील राहिल्याचा आक्षेप वकील राजीव धवन यांनी घेतला.

त्यानंतर उदय लळीत यांनी स्वतःला या सुनावणीपासून वेगळं करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर पाचव्या न्यायमूर्तीची नियुक्ती होईपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता पुढची सुनावणी 20 जानेवारीला होणार आहे.

2010 मध्ये अयोध्येतील 2.77 एकर भूखंडाची मालकी समप्रमाणात सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांना देण्याचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला 14 याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आलं होतं.

कोण आहेत उदय लळीत?

उदय यांचा जन्म 9 नोव्हेंबर 1957 रोजी झाला. जून 1983 मध्ये त्यांनी कारकीर्दीला सुरुवात केली.

सुरुवातीची काही वर्षं ते मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करत होते. 1986 पासून दिल्लीत कार्यरत आहेत.

2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती झाली.

अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये अमिकस क्युरी अर्थात न्यायालयाचे मित्र म्हणून त्यांनी भूमिका बजावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार टूजीप्रकरणात सीबीआयकडून विशेष सरकारी वकील म्हणून त्यांनी काम पाहिलं आहे.

13 ऑगस्ट 2014 रोजी लळित यांची तत्कालीन सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियम ऑफ जजसाठी शिफारस केली होती. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या लिगल सर्व्हिसेस समितीचं त्यांनी दोन सत्र सदस्य म्हणून काम पाहिलं आहे.

उदय लळीत यांचा कार्यकाळ 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी संपणार आहे.

लळीत यांचे वडील यू. आर. लळीत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी अतिरिक्त न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे ज्येष्ठ वकील होते.

1986 ते 1992 या कालावधीदरम्यान लळीत यांनी भारताचे अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी यांच्यासाठी काम केलं.

सलमान खान काळवीट शिकार खटल्यातही त्यांनी काम पाहिलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीला तेव्हा नाटकिय रंग आला जेव्हा मुस्लीम पक्षकारांनी न्यायमूर्ती उदय लळीत यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेतला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या प्रकरणात पुढे घडलेली मनसुख हिरेन हत्या किंवा निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांची अटक या सगळ्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रतिमेला तडा जात असल्याचं दिसून येत आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर डॅमेज कंट्रोलसाठी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या तिन्ही पक्षांचे नेते पुढे सरसावले आहेत.

या प्रकरणात सरकारची भूमिका ठरवण्यासाठी तसंच पुढील डावपेच आखण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून बैठकांचं सत्र सुरू झालं आहे.

मुख्यमंत्री आणि देशमुख बैठक

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सकाळी 11 च्या सुमारास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. सचिन वाझे प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी ही भेट घेतल्याची चर्चा आहे.

सह्याद्रीवर बैठक

सचिन वाझे प्रकरणात मंगळवारी (16 मार्च) अनेक घडामोडी घडल्या. आज (17 मार्च) सकाळीही 10 वाजता सह्याद्रीवर बैठक सुरू झाली. पण ही बैठक निधी वाटपासाठी असल्याचं सांगण्यात आलं.

या बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील सह्याद्रीवर दाखल झाले होते.

"सचिन वाझेंविषयी या बैठकीत कुठलीही चर्चा झाली नाही. सचिन वाझेंचं प्रकरण आता NIA आणि ATS हाताळतंय, त्याची चौकशी, त्याचा तपास सुरू आहे. त्यामुळे त्या विषयावर या बैठकीमध्ये कुठलीही चर्चा झालेली नाही," असं या बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे.

मंगळवारी बैठकांचं सत्र

सचिन वाझे चालवत असलेली काळ्या रंगाची मर्सिडीझ मंगळवारी NIAने ताब्यात घेतली. या कारमध्ये 5 लाख रुपये मिळाल्याचं NIAच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. याशिवाय या कारमधून स्कॉर्पिओची नंबर प्लेट, नोटा मोजण्याचं मशीन आणि काही कपडे सापडले आहेत. ही कार कोणाच्या मालकीची आहे याचा शोध घेण्यात येतोय.

दरम्यान, एकीकडे NIA ची ही कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठकांचं सत्रही सुरू होतं.

मंगळवारी सकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या 'वर्षा' निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळातील महत्त्वाच्या मंत्र्यांची बैठक झाली. यामध्ये सचिन वाझे प्रकरणावर चर्चा होणार असल्याची चर्चा होती. पण नेमकी काय चर्चा झाली, याबाबत अधिक माहिती कळू शकली नाही.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, बाळासाहेब...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुकेश अंबानींच्या घरासमोर लावण्यात आलेल्या स्फोटकांनी भरलेल्या गाडीच्या प्रकरणानंतर समोर येत असलेल्या माहितीमुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या प्रकरणातील 32 जिवंत साक्षीदारांपैकी एक होते भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी. बुधवारी (30 सप्टेंबर) याप्रकरणी निकाल देताना न्यायालयानं म्हटलं, बाबरी मशीद समाजकंटकांनी पाडली आणि त्यामागे कोणताही सुनियोजित कट नव्हता. न्यायालयानं याप्रकरणी सर्व 32 आरोपींची निर्दोष सुटका केली.

हे अशा परिस्थितीत घडलं जेव्हा अनेक विश्वसनीय साक्षीदारांनी आपले जबाब नोंदवले. वादग्रस्त वास्तूचा विध्वंस होण्यासाठी काही तासांचा अवधी लागला. हे पाडण्यासाठी रंगीत तालीम झाल्याचं अनेकांनी सांगितलं आहे. कारसेवक वादग्रस्त वास्तू पाडताना असताना हजारो लोकांच्या उपस्थितीत राज्य पोलिसांनी त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली नव्हती.

गेल्या  वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानं याला नियोजित कट आणि कायद्याचं गंभीर उल्लंघन करणारी कृती असं म्हटलं होतं.

या निकालाकडे कसं पाहायचं?

भारतातील सुस्त आणि ढिसाळ न्यायवस्थेतूनच हा निकाल आला असल्याचं पाहिलं जातंय. अशी भीती आहे की गेल्या अनेक दशकांमध्ये ही व्यवस्था इतकी मोडकळीला आलेली आहे की तिची दुरुस्त होणं आवाक्याबाहेर गेलं आहे. राजकीय हस्तक्षेप, निधीची कमतरता अकार्यक्षमता यामुळे ही स्थिती निर्माण झाल्याचं तज्ज्ञांना वाटतं.

पण, या निकालामुळे भारतातील 20 कोटी मुस्लिमांमध्ये उपेक्षित ठेवल्याची भावना निर्माण केली आहे.

नरेंद्र मोदींच्या हिंदू राष्ट्रवादी भाजप सरकारच्या काळात मुस्लीम समुदाय एका कोपऱ्यात ढकलला गेला आहे आणि 1947मध्ये स्वातंत्र्यानंतर जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून संबोधल्या जाणार्‍या बहुसंख्यवादी, धर्मनिरपेक्ष भारताच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही असा अपमान झाला नाही.

बहुसंख्य हिंदूंसाठी पवित्र असलेलं गोमांस खाल्लं म्हणून किंवा गायींची वाहतूक केली म्हणून मोदींच्या काळात जमावानं मुस्लिमांना ठेचून मारलं. मोदींच्या सरकारनं शेजारच्या देशांमधील गैर-मुस्लिम निर्वासितांना देशात आणण्यासाठी कायद्यात वेगवान बदल केले आहेत. या सरकारनं जम्मू-काश्मीर या मुस्लीमबहुल राज्याचं विभाजन करून त्याची घटनात्मक स्वायत्तता काढून टाकली.

यावर्षी इस्लामिक गटाच्या सदस्यांनी दिल्लीतील धार्मिक मेळाव्यात भाग घेतल्यानंतर मुस्लिमांवर  कोरोना व्हायरस पसरवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. साथीच्या काळात हिंदूंचा मोठा धार्मिक मेळावा अशाप्रकारे कोणत्याही राजकीय, सार्वजनिक किंवा प्रसारमाध्यमांच्या विरोधाला बळी पडला नव्हता.

इतकंच नाही तर गेल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जवळपास तीन दशकं, 850 साक्षीदार, 7 हजारांहून अधिक कागदपत्रं आणि व्हीडिओ टेप्स...इतका सगळा दस्तावेज असतानाही अयोध्येतील मशिदीवर हल्ला केल्याप्रकरणी न्यायालयाला कुणीही दोषी आढळलेलं नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थ समिती नेमण्यात आली होती. पण त्यांना कुठलाही तोडगा काढण्यात अपयश आल्यानं आता 6 ऑगस्टपासून दररोज सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटलंय.

यापूर्वी मध्यस्थ समितीनं राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अहवाल सादर केला होता.

रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणाचा वाद मध्यस्थाच्या मार्फत सोडवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मार्च महिन्यात तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती खलीफुल्ला हे यांनी समितीचे प्रमुख म्हणून काम पाहिलं, तर सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्री श्री रविशंकर यांनी मध्यस्थाची भूमिका निभावली.

काय आहे रामजन्मभूमीचा वाद

वादग्रस्त जागा ही 2.77 एकरची आहे. 16व्या शतकात बाबरनं अयोध्येमध्ये मशीद बांधली होती. डिसेंबर 1992मध्ये हिंदू कारसेवकांनी ती मशीद पाडली आणि त्या ठिकाणी राम मंदिर होतं असा दावा केला. याच ठिकाणी हिंदूंचं दैवत रामाचा जन्म झाला होता अशी या हिंदू संघटनांची श्रद्धा आहे.

गेल्या 60 वर्षांपासून हा वाद सुरू आहे. मात्र 6 डिसेंबर 1992 ला अडवाणींच्या नेतृत्वात निघालेल्या रथयात्रेदरम्यान बाबरी मशीद पाडण्यात आली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अयोध्या प्रकरणाची 6 ऑगस्टपासून दररोज सुनावणी सुरू होणार आहे. सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी (18 मार्च) सकाळी अकरा वाजेपर्यंत कळवावं, असंही कोर्टाने विशेष सरकारी वकील शिशीर हिरे यांना म्हटलंय.

तोपर्यंत गोस्वामी आणि त्यांच्या कंपनीने दाखल केलेल्या FIR रद्द करण्याच्या किंवा इतर तपास संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

याप्रकरणी पोलिसांनी दोन आरोपपत्र दाखल केले असून त्यामध्ये कुठेही अर्णब गोस्वामी यांचं नाव नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी केला.

गेल्या चार महिन्यातील पोलिसांच्या तपासाव्यतिरिक्त अर्णब गोस्वामी यांचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठीचा कोणताच पुरावा नसल्याचा दावाही मुंदरगी यांनी केला.

तसंच या प्रकरणात साक्षीदारांची साक्ष मान्य करता येण्यासारखी नाही. याशिवाय पोलिसांकडे आणखी काही पुरावा असेल, तर त्यांनी ते दाखवावं, असंही मुंदरगी म्हणाले.

याबाबत स्पष्टीकरण देताना हिरे यांनी पोलिसांकडे ठोस आणि बळकट पुरावे आहेत, असं म्हटलं.

7 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च काऊंसिल (BARC) यांच्या अहवालाचा वकील हिरे यांनी उल्लेख केला. याच अहवालावरुनच संशयाला जागा निर्माण होते, असं ते म्हणाले.

BARC चे दोन अहवाल आहेत. दोन्ही अहवालांचा उल्लेख आरोपपत्रात आहे. पोलीस TRP घोटाळ्याचा तपास करत आहेत, असं वकील हिरे म्हणाले.

पुढे काय करणार आहात? - कोर्टाचा सवाल

विशेष सरकारी वकील हिरे यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती शिंदे यांनी पोलीस आता पुढे काय करणार आहेत, असा प्रश्न त्यांना विचारला.

तुम्हाला पुढील तपास करायचा असेल तर त्याबद्दल माहिती घ्या. आम्हाला उत्तर हवं. तुम्ही पुढे काय करणार आहात, असं त्यांनी म्हटलं.

या प्रकरणात यापुढे ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल हे सरकारची बाजू मांडणार असल्याची माहिती हिरे यांनी दिली.

गोस्वामी यांना आरोपपत्रात नाव नसल्यावरूनही शिंदे यांनी काही प्रश्न हिरे यांना विचारले.

दोन आरोपपत्रानंतरसुद्धा आवश्यक ती माहिती आणि पुरावे नाहीत, याचा आम्ही काय अनुमान काढावा, असं त्यांनी म्हटलं.

या प्रकरणात तपास आणखी किती दिवस चालणार आहे. कोणत्याही व्यक्तीने निश्चिंत राहिलं पाहिजे. त्याच्या डोक्यावर नेहमी टांगती तलवार ठेवली जाऊ नये, असंही न्या. शिंदे यांनी म्हटलं.

ED कडून तीन कंपन्यांची संपत्ती जप्त

TRP घोटाळा प्रकरणात एकीकडे कोर्टात या घडामोडी घडत असताना अंमलबजावणी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

टेलिव्हिजन रेटिंग पॉईंट म्हणजेच TRP च्या कथित घोटाळा प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे प्रमुख संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्धचा तपास चालू ठेवणार आहात किंवा नाही, असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकारच्या विशेष सरकारी वकिलांना विचारला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या फोटोमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गर्दी दिसत आहे. या गर्दीतल्या काही लोकांनी काँग्रेस पक्षाचे झेंडे हातात घेतले आहेत. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनीदेखील हा फोटो ट्वीट केला.

पण काही वेळाने त्यांनी तो फोटो आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून काढून टाकला. का? कारण तो फोटो लखनोचा नव्हता तर एक जुना फोटो होता.

प्रियंका चतुर्वेदी यांनी आपली चूक सुधारत काही वेळाने लखनौमधील रोड शोचे काही वेगळे फोटो ट्वीट केले.

प्रियंका चतुर्वेदींपाठोपाठ काँग्रेसच्या अधिकाधिक सोशल मीडिया पेजेसवरून हा फोटो हटविण्यात आला. मात्र उत्तर प्रदेश महिला काँग्रेसच्या ट्विटर अकाउंटवर हा फोटो अजूनही दिसत आहे.

प्रियंका गांधींचा राजकारणात औपचारिक प्रवेश झाल्यानंतर हा त्यांचा पहिलाच रोड शो होता. या रोड शो मध्ये काँग्रेसचे अन्य वरिष्ठ नेते तसंच पश्चिम उत्तर प्रदेशचे प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया हेदेखील सहभागी झाले होते.

बीबीसीचे प्रतिनिधी समीरात्मज मिश्र यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लखनौ विमानतळापासून काँग्रेस मुख्यालयापर्यंतचे 15 किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी राहुल आणि प्रियंका यांना तब्बल पाच तासांचा वेळ लागला. कार्यकर्त्यांची गर्दी आणि घोषणाबाजीत त्यांनी हा प्रवास पूर्ण केला.

जुन्या फोटोचं वास्तव

जो फोटो काँग्रेसचे समर्थक पक्षाची लोकप्रियता दाखवण्यासाठी आणि भाजपची मंडळी काँग्रेसचा खोटेपणा सिद्ध करण्यासाठी वापरत आहेत, तो मुळात 5 डिसेंबर 2018चा आहे.

हा फोटो माजी क्रिकेटपटू आणि काँग्रेस नेता मोहम्मद अझरुद्दीननं ट्वीट केला होता. त्यानं लिहिलं होतं, "आपलं राज्य तेलंगणामध्ये प्रचारासाठी येणं हे नेहमीच खूप खास असतं. लोकांमध्ये जबरदस्त उत्साह दिसून येत आहे."

काँग्रेसचे नेते अजहरुद्दीन तेलंगणामधील गजवेल विधानसभा मतदारसंघात पक्षाचे उमेदवार प्रताप रेड्डी यांच्या प्रचारासाठी आले होते. गजवेल विधानसभा मतदारसंघ तेलंगणाचे पहिले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांचा आहे. आणि या मतदारसंघात KCR यांना हरविण्यासाठी 2018च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं पूर्ण जोर लावला होता.

मात्र फेसबुकवर 'टीम राहुल गांधी' आणि 'काँग्रेस लाओ, देश बचाओ' सारख्या काँग्रेस समर्थक ग्रुपमध्ये हा फोटो पुन्हा शेअर करण्यात येत आहे. हा फोटो लखनौच्या रोड शोचा असल्याचं या ग्रुपवर म्हटलं आहे.

ट्विटरवरही काही लोकांनी हा जुनाच फोटो पोस्ट करून उत्तर प्रदेशमध्ये गांधी परिवाराची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी त्यांची बहीण आणि पक्षाच्या नवनियुक्त सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांच्याबरोबर लखनौमध्ये सोमवारी एक भव्य रोड शो केला. या रॅलीसाठी जमलेल्या गर्दीचे अनेक फोटो सर्वत्र उपलब्ध होते, पण एका फोटोवरून सोशल मीडियावर बरीच राळ उडतेय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या बदलात भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडून शालेय शिक्षण आणि क्रीडा खातं काढून घेण्यात आलं आहे. तावडेंकडून काढून घेतलेली ही खाती भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहेत.

या बदलांमुळे विधानसभा निवडणुकीला अवघे 3 महिने बाकी असताना विनोद तावडेंचं खातं कमी करण्यामागचं कारण काय? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी तावडेंचे पंख कापले आहेत का? अशा चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

या निर्णयाबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे यांनी सांगितलं, की 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते असलेले तावडे हे भाजपाच्या पाच जणांच्या कोअर ग्रुपमधील महत्वाचे नेते होते. विनोद तावडे हे मुख्यमंत्री पदाच्या स्पर्धेत होते. मुख्यमंत्री नाही तरी गृहमंत्री तरी होण्याची त्यांची इच्छा होती. निवडणुकीनंतर मात्र चंद्रकांत पाटील यांचा अपवाद वगळता दुसऱ्या फळीतील किंवा मुख्यमंत्री पदाच्या स्पर्धेतील अन्य नेते कमी अधिक प्रमाणात बाजूला केले गेले.

तावडेंची कारकीर्द कशी राहिली?

तावडे हे भारतीय जनता पक्षातील तसे ज्येष्ठ नेते. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेपासून सुरुवात केलेल्या तावडेंना पक्षात वेगानं पदं मिळत गेली. 2002 मध्ये ते विधान परिषदेवर आमदार म्हणून निवडून गेले.

काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असताना 2011 ते 2014 या कालावधीत तर  विनोद तावडेंना विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले होते. ही तावडेंसाठी मोठीच संधी होती. त्यामुळे त्यांचं पक्षातलं स्थान अधिकच उंचावलं. मुख्यमंत्रिपदासाठी ज्या भाजप नेत्यांची चर्चा होई, त्यामध्ये एक नाव तावडेंचंही असायचं.

मुख्यमंत्रिपद नाही मिळालं तरी सत्ता आल्यानंतर तावडेंना महत्वाचे खाते तरी मिळेल अशी अपेक्षा होतीच. सत्ता आल्यानंतर गृहमंत्री होण्याची इच्छा जाहीर सभेतही त्यांनी बोलून दाखवली होती. पण त्यांना शालेय शिक्षण, उच्च आणि तंत्र शिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण ही खाती दिली गेली. गेल्या पाच वर्षांत तर तावडेंची ही खातीही कमी कमी होत गेली.

2016 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये विनोद तावडे यांच्याकडचं वैद्यकीय शिक्षण खातं काढून गिरीश महाजन यांच्याकडे देण्यात आलं. त्यानंतर 16 जूनला झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये तावडे यांच्याकडून शालेय शिक्षण आणि क्रीडा मंत्रालय काढून आशिष शेलार यांच्याकडे देण्यात आलं. आता विनोद तावडेंकडे हे उच्च आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

16 जूनला मंत्रिमंडळ विस्तार करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 13 नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली त्याचबरोबर सहा मंत्र्यांना डच्चू दिला. नवीन मंत्र्यांकडे जबाबदाऱ्या सोपवताना मुख्यमंत्र्यांनी काही खातेबदलही केले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या बदलानुसार आता महिलेने तक्रार केल्यावर नवरा किंवा सासरच्या लोकांना अटक करण्याबाबत कुटुंब कल्याण समितीची कोणतीही भूमिका असणार नाही.

कोर्टानं गेल्या वर्षी या प्रकरणांसाठी कु़टुंब कल्याण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दिला होता. पण ताज्या निकालात कु़टुंब कल्याण समितीला वगळण्यात आलं आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापराबाबत समाजात असंतोष होता. या कायद्याचा पुरुषांविरोधात गैरवापर होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

एखाद्या महिलेचा हुंड्यासाठी तिच्या सासरच्या लोकांकडून शारीरिक किंवा मानसिक छळ होऊन तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं जात असेल तर ती प्रकरणं 498-A या कलमाअंतर्गत येतात.

सु्प्रीम कोर्टानं 2017मध्ये काय निर्णय दिला होता?

2017मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. आदर्श कुमार गोयल आणि न्या. उदय उमेश यांनी याबाबत निर्णय दिला होता.

समितीचा अहवाल येईपर्यंत संशयित व्यक्तींना अटक करता येणार नाही. तसंच या समितीचा अहवाल मान्य करण्याची सक्तीनं चौकशी करणारे अधिकारी आणि न्यायालय यांच्यावर असणार नाही.

परदेशात राहणाऱ्या व्यक्तीचा पासपोर्ट जप्त करता येणार नाही. तसंच त्यांना परदेशात जाण्याची बंदी असणार नाही. वेळ पडल्यास त्यांना व्हीडिओ काँफरन्सद्वारे हजर राहता येणार होतं.

काय आहे कलम 498A?

कुटुंबातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचं प्रमुख कारण आहे हुंडा. त्या विरोधात हा कायदा आहे. या कायद्याला 'हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 असं म्हणतात.

498-A या कलमात अशा सर्व बाबींचा समावेश असतो की ज्यामुळे एखाद्या महिलेला तिच्या सासरच्या लोकांकडून शारीरिक किंवा मानसिक छळ होऊन आत्महत्या करण्यासाठी भाग पाडले जाते.

दोषी आढळल्यास या कायद्यानुसार तीन वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात (498A) सुप्रीम कोर्टानं महत्त्वाचा बदल केला आहे. शुक्रवारी कोर्टानं त्यावर निकाल दिला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या बाँबस्फोटाने हादरलेले अनेक जण शहर सोडून सुरक्षित ठिकाणाच्या शोधात निघून गेले आहेत. ओसाड पडलेल्या या शहरात आता माणसांपेक्षा मांजरीच जास्त आहेत आणि या कठीण काळात  मांजरीच लोकांचा आधार बनल्या आहेत.

बाँबहल्ल्याने ढिगाऱ्यात रूपांतर झालेल्या या शहरातल्या एका पडक्या घरात 32 वर्षांचा सालाह जार राहतो. पण तो एकटा नाही. त्याच्यासोबत 6-7 मांजरी आहेत.

बाहेरच्या बाँबस्फोटांमुळे सगळेच घाबरलेत आणि जीव मुठीत घेवून कोपऱ्यातल्या टेबलाखाली सगळे सोबत आडोशाला बसले आहेत. सालाह म्हणतो, "मांजरी जवळ असल्या की आधार वाटतो. या असल्या की बाहेरचे बाँबस्फोट, विध्वंस, दुःख, वेदना सगळ्यांची भीती जरा कमी होते."

सालाहच्या काफ्र नाबल शहरात पूर्वी 40 हजार लोक राहायचे. पण बाँबस्फोटांमुळे आता शंभराहून कमी उरले आहेत. लोक गेले, पण इथल्या मांजरी इथेच राहिल्या. शेकडो, हजारो मांजरी.

सालाह म्हणतो, "खूप लोक शहर सोडून गेले. या मांजरींची काळजी घेणारं, त्यांना खाऊ-पिऊ घालणारं कुणी हवं. त्यामुळे जे लोक शहरात राहिले, त्यांच्याकडेच मांजरींनी आश्रय घेतला. आज प्रत्येक घरात 15 मांजरी आहेत. कदाचित जास्तच."

सालाह 'फ्रेश FM' या रेडियो स्टेशनसाठी न्यूज रिपोर्टर होता. रेडियो स्टेशनचा मुख्य स्टुडिओ बाँबहल्ल्यात बेचिराख झाला. मात्र सुदैवाने बाँबहल्ल्याच्या आधीच रेडिओ स्टेशनचे काही ऑपरेशन्स सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आले होते. त्यामुळे सालाह आजही या स्टेशनसाठी न्यूज रिपोर्टर म्हणून काम करतो.

फ्रेश FM या रेडियो चॅनलवरून बाँबस्फोटांची पूर्वकल्पना दिली जाते. सोबतच बातम्या, विनोदी कार्यक्रम आणि फोन-इनसारखे कार्यक्रमही प्रसारित केले जातात. हे सर्व कार्यक्रम माणसांप्रमाणेच मांजरींमध्येही लोकप्रिय आहेत.

डझनभर मांजरी या रेडियो स्टेशनमध्येच राहतात. या रेडियो स्टेशनचे संस्थापक आणि धाडसी कार्यकर्ते राएद फारेज यांचा नोव्हेंबर 2018 मध्ये एका इस्लामिक कट्टरतावाद्याने केलेल्या गोळीबारात मृत्यू झाला होता. राएद यांनी मांजरींना दूध आणि चीज मिळावं, यासाठी विशेष भत्ता सुरू केला होता.

सालाह सांगतो, "या इमारतीत अनेक मांजरींचा जन्म झाला. इथेच जन्मलेल्या पांढऱ्या रंगावर तपकिरी ठिपके असलेल्या मांजरीची राएदबरोबर चांगलीच गट्टी जमली होती. तो जाईल तिथे ती जायची. त्याच्यासोबतच झोपायची."

सालाह आपल्या पडक्या घरातून बाहेर पडताच चहुबाजूंनी मांजरीचा आवाज येऊ लागला आणि बघता बघता कितीतरी मांजरी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

यादवी युद्धामुळे होरपळत असलेल्या सीरियातील उत्तर-पश्चिम प्रांतात असलेल्या काफ्र नाबल शहरात गेले अनेक महिने रशिया आणि सीरियाच्या सैन्याकडून बॉम्बस्फोट सुरू आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या बैठकीत गेल्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक, शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई या बैठकीत सहभागी झाले होते.

गेले दोन दिवस दोन्ही काँग्रेसमध्ये चर्चा सुरू होती. आज प्रथमच काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्याबरोबर सेनेचे नेते सहभागी झाले होते.

या बैठकीनंतर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत बोलताना वडेट्टीवार यांनी शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून आम्ही तिन्ही पक्षांनी एकत्र कार्यक्रम तयार केला आहे.

आता शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरात लवकर सरकार स्थापन होण्याची गरज आहे असंही ते म्हणाले. तिन्ही पक्षांचे नेते एकत्र येऊन चर्चा करत होते हे एक सकारात्मक पाऊल असल्याचंही वडेट्टीवार म्हणाले.

त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनीही शिवसेनेच्या नेत्यांबरोबर बसून चर्चा करण्याचा चांगला योग आला असं सांगितलं. आम्ही आमच्या दृष्टीनं गरीब सर्व ओबीसी शेड्युल कास्ट सर्वांसाठी किमान समान कार्यक्रम बनवला आहे. पक्षश्रेष्ठी त्यात बदल सूचवतील असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांची बैठक आज संध्याकाळी उशिरा संपली. या तिन्ही नेत्यांच्या पक्षांन एकत्र बसून एकसूत्री कार्यक्रम तयार केला आहे. तो तिन्ही पक्षांच्या श्रेष्ठींना दाखवला जाईल असं काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या बॉम्बस्फोटाचा संबंध एका वाहनाशी असून हा स्फोट हेतूपुरस्सरपणे करण्यात आल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

स्थानिक वेळेनुसार सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास हा स्फोट झाला. यानंतर सिटी सेंटर परिसरात धुराचे लोळ उठले होते.

या स्फोटात तीन जण किरकोळ जखमी झाले असल्याची माहिती अग्निशमन दलाने दिली आहे.

स्फोटामुळे एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या पायाला जखम झाली आहे. पोलिसांनी एका संशयित वाहनाचा फोटो प्रसिद्ध केला आहे. घटनास्थळी हे वाहन संशयास्पदरित्या फिरताना आढळून आलं होतं.

हेतूपुरस्सरपणे केलेला स्फोट

पोलिसांचे प्रवक्ते डॉन आरॉन यांनी पत्रकारांना या स्फोटाबाबत माहिती दिली. सध्यातरी हा स्फोट हेतूपुरस्सरपणे केला आहे, एवढं आपण सांगू शकतो.

अल्कोहोल, टोबॅको आणि फायरआर्म्स ब्युरोचे तपासकर्ते आणि FBI चं पथक घटनास्थळी उपस्थित आहे. पण या स्फोटाचं नेमकं कारण अद्याप कळू शकलेलं नाही.

सकाळी सहा वाजता गोळीबाराची तक्रारही आल्याचं प्रवक्त्यांनी सांगितलं.

"बॉम्बनाशक पथक घटनास्थळी पोहोचलं, त्यावेळी तिथं एक वाहन संशयास्पदरित्या उभं होतं. काही वेळात या वाहनात स्फोट झाला. त्यावेळी वाहनात कुणी बसलेलं होतं किंवा नाही, याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही," असंही पोलिसांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेच्या टेनेसी प्रांतातील नॅशविल शहरात ख्रिसमसच्याच दिवशी एक स्फोट झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या भेटीनंतर पकिस्तान सरकारनं घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कुलभूषण यांचा एक व्हीडिओ मीडियाला दाखवण्यात आला. त्यामध्ये ते पाकिस्तान सरकारचे आभार मानताना दिसून आले आहेत. दरम्यान हा व्हीडिेओ भेटी आधीच रेकॉर्ड केला असावा असं दिसून येत आहे.

कुलभूषण जाधव यांना त्यांच्या आई आणि पत्नीला भेटता येईल, असं पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलं होतं. जाधव यांची भेट झाल्यावर त्या लगेच भारतात परततील, असं मंत्रालयनं रविवारी म्हटलं होतं.

बीबीसीच्या प्रतिनिधी शुमैला जाफरी यांनी सांगितलं, "जाधव यांच्या आई आणि पत्नी फार गंभीर होत्या. त्या माध्यमांशी काहीही न बोलता, नमस्कार करून पुढे निघून गेल्या."

कुलभूषण जाधव त्यांच्या आई आणि पत्नीला भेटले, तेव्हा मध्ये काचेची भिंत होती

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ता मोहम्मद फैझल यांनी भेटीच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा आखली होती. या भेटी वेळी इस्लामाबादमधले भारताचे उप-उच्चायुक्त जे.पी. सिंह उपस्थित होते.

3 मार्च 2016 ला पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांनी पाकिस्तानात अवैधपणे हेरगिरी करत असल्याच्या आरोपावरून कुलभूषण जाधव यांना अटक केली होती.

कुलभूषण जाधव त्यांच्या आई आणि पत्नीशी भेटताना

पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयानं हेरगिरी आणि कट्टरतावादी कृत्यांचा पुरस्कार केल्याच्या आरोपावरून जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

मात्र, मे महिन्यात इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीसनं भारत सरकारच्या अपीलावर जाधव यांना शिक्षा देण्यावर प्रतिबंध केला होता.

सोमवारी झालेल्या या भेटीबद्दल पाकिस्तान सरकारचं मनपरिवर्तन कसं झालं आणि त्यांनी कुटुंबीयांना पाकिस्तानमध्ये येण्याची परवानगी कशी दिली, यावरून पाकिस्तानी पत्रकार वेगवेगळे अंदाज बांधत आहे.

पाकिस्तानचे उच्चायुक्त सोहेल महमूद आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांची एक बैठक झाली होती. त्या बैठकीत सुषमा स्वराज यांनी हा मुद्दा लावून धरला होता, असं काही पत्रकारांचं म्हणणं आहे.

कुलभूषण जाधव यांची आई आणि पत्नी

आपल्या वकिलाला भेटण्याचा अधिकार, अर्थात 'कॉन्सुलर अॅक्सेस' कुलभूषण जाधव यांना देण्यात यावा, अशी मागणी भारतानं वारंवार केली आहे. पण ती पाकिस्ताननं धुडकावून लावली आहे.

पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख कमर जावेद बाजवा यांच्याकडे कुलभूषण जाधव यांनी क्षमेची याचना केली होती. यावर देखील अद्याप सुनावणी झाली नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सोमवारी कुलभूषण जाधव यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांची पाकिस्तानमध्ये जाऊन भेट घेतली. पाकिस्तानात भारतासाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपावरून फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांची त्यांच्या आई आणि पत्नीनं इस्लामाबादमध्ये सोमवारी भेट घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या मंत्र्यांनी घटनेतील मसुद्यानुसार शपथ घेतलेली नाही अशा शब्दांमध्ये फडणवीस यांनी आपलं मत हंगामी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांच्यासमोर मांडलं. मंत्र्यांची ओळख मुख्यमंत्र्यांनी करुन देण्याआधी त्यांनी घेतलेली शपथ घटनाबाह्य आहे याचा विचार करायला हवा असं म्हणणं त्यांनी मांडलं.

"मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी घेतलेली शपथ घटनेला धरुन नाही. भारतीय घटनेत शपथेचा मसुदा दिला आहे. राज्यपालांनी मी असा शब्द उच्चारल्यावर मंत्र्यांनी मी म्हणून नाव वाचावं लागतं, पण या शपथविधीत कुणी बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव घेतलं, तर कुणी सोनिया गांधींचं. हे पूर्णपणे चुकीचं आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्रपती बराक ओबामा यांची शपथ चुकल्यामुळे त्यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागली होती," असं वक्तव्य राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केलं.

त्यांना उत्तर देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हटलं, "शपथ घेताना नेत्यांनी आपल्या आयुष्यातील दैवताचा उल्लेख कुणी केला, त्यात शिवाजी महाराजांचं नाव असेल, बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराज, महात्मा फुले अशा महात्म्यांचं नाव घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांना राग का आला, याचं उत्तर द्यायला हवं. आजच नाही, तर पिढ्यानपिढ्या त्यांच्या मनात हा राग आहे."

उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मंत्र्यांचा शपथविधी झाल्यानंतर विरोधकांनी त्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. महाविकास आघाडीचा शपथविधी बेकायदेशीर असल्याचा आरोप भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.

"महाविकास आघाडीचा शपथविधी बेकायदेशीर आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीदेखील त्यांना अनेकदा टोकलं. शपथविधीची एक पद्धत असते. त्यानुसारच शपथ घ्यावी लागते. परंतु नव्या सरकारकडून ठरलेल्या पद्धतीनुसार शपथ घेण्यात आली नाही. या शपथविधीविरोधात एकानं राज्यपालांकडे याचिका दाखल केली आहे. तसंच त्यावर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे. राज्यपालांनी यावर योग्य ती कारवाई न केल्यास सर्वोच्च न्यायालयातही याविरोधात याचिका दाखल होऊ शकते," असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यानंतर त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी उत्तर दिलं.

ते म्हणाले, "चंद्रकांत पाटील शपथविधीवर आक्षेप घेत आहेत. भाजपला हे कळायला हवं की देशभरात भाजपनं सुरू केलेल्या पायंड्यानं ही प्रक्रिया सुरू आहे. आज उद्धव...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या आणि मंत्र्यांच्या शपथविधीचा मुद्दा बहुमत चाचणीच्या आजच्या दिवशी उपस्थित केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या महिला सरपंचांच्या वाटेत अनेक अडचणीही होत्या. कोरोनाच्या आधीही काहींची सुरुवातच अविश्वासाच्या ठरावाने झाले, तर काहींना लोकांच्या मनातल्या भीतीवर उत्तर शोधायचं होतं.

महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातल्या पाच महिला सरपंचांच्या प्रेरणादायी कथा बीबीसी मराठीने याआधी तुमच्यापुढे आणल्या होत्या. आजच्या महिला दिनाच्या निमित्ताने पुन्हा तुमच्यासमोर एकत्रितरित्या मांडतो आहोत.

1. काठी घेऊन गावात गस्त घालणाऱ्या सरपंच - सुमन थोरात

माजी सरपंच, शेवळेवाडी, पुणे

सुमनताईंच्या कारकिर्दीची सुरुवातच अविश्वासाच्या ठरावाने झाले. त्यांनी गावातल्या पुढाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कारभार करायला नकार दिला आणि राजकीय दबाव झुगारून लावला. काही सच्चे कार्यकर्ते सुमनताईंच्या पाठीशी उभे राहिले त्यामुळे त्यांच्यावरचा अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाला नाही. त्या आजही हसत सांगतात की माझ्या कारकिर्दीची सुरुवात अविश्वासाच्या ठरावाने झाली तर शेवट कोरोनाच्या साथीने.

कोरोना काळात त्यांनी इतर उपाययोजना तर केल्याच, पण गावात लॉकडाऊनचा भंग होऊ नये म्हणून त्या स्वतः काठी घेऊन गावात गस्त घालायच्या.

या काळात त्यांनी गावात चालू असलेली अवैध दारूविक्री बंद पाडली. यासाठी त्यांना धमक्याही आल्या. पण त्या मागे हटल्या नाहीत. "मला म्हणायचे गावात जास्त रूबाब करायचा नाही. मी म्हटलं का करायचा नाही, माझ पदं घटनात्मक आहे आणि मला त्या पदाचे अधिकार आहेत. मी त्या अधिकारांची अंमलबजावणी करणारच," बोलता बोलता सुमनताई सांगत होत्या.

त्यांचाबद्दलचा खास व्हीडिओ पहा इथे -

2. संपूर्ण महिलांची टीम उभी करणाऱ्या - सुमन बाबासाहेब तांबे

सरपंच, गोरेगाव अहमदनगर

साडेचार हजार लोकवस्तीच्या सुमनताईंच्या गावात जवळपास दोन हजार लोक मुंबई-पुण्याहून आले. कोरोना निर्बंधांची सक्ती केल्यामुळे सुमनताईंना प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागला. शाळेत लोकांना क्वारंटिन करण्याच्या निर्णयाचा बाहेरून येणारे लोक विरोध करत होते. जुन-जुलै महिन्यात शाळा गळायला लागल्या तेव्हा लोक टोमणे मारायला लागले की हेच का तुमचं मॉडेल व्हीलेज?

"एका क्षणी वाटलं होतं की या पदाचा राजीनामा देऊन टाकावा," त्या सांगतात.

पण तरीही त्यांनी नेटाने आपलं काम सुरू ठेवलं. सुमन ताईंनी आशा-अंगणवाडी सेविकांची टीम बांधली. त्या बरोबरीने त्यांच्या सोबत महिला तहसीलदार, सीएचओ असल्याने त्यांना फायदा झाल्याचं त्या सांगतात....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ग्लोबल लेव्हल वर महिला नेत्यांनी कोरोनाला सक्षमपणे हाताळल्याचं चित्र आपण 2020 मध्ये पाहिलं होतं. पण गावपातळीवर, खेड्यात नेतृत्व करणाऱ्या महिला सरपंचही कुठे कमी पडल्या नाही. त्यांनीही कोरोनाशी सक्षमपणे दोन हात केले आणि गावाला संकटातून वाचवलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या महिलेची हत्या गोळी झाडून करण्यात आली होती.

बक्सर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2 डिसेंबरला रात्री 19 ते 23 या वयाच्या तरुणीचा अर्धवट जळालेला मृतदेह इटाढी पोलीस स्टेशनच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या कुकुढा गावात मिळाला होता.

माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांमध्ये असा दावा केला जातोय की या तरुणीची बलात्कार करून हत्या करण्यात आली होती.

या महिलेचा मृतदेह बऱ्यापैकी जळाला होता. दोन्ही पायांमध्ये असणारे मोजे आणि सँडल फक्त शिल्लक राहिले होते. मृतदेहाची ओळख पटू शकली नाही.

बुधवारी सकाळी आम्ही जेव्हा कुकुढा गावातल्या घटनास्थळी पोहोचलो तेव्हा शाहाबाद रेंजचे डीआयजी आणि बक्सरचे पोलीस अधीक्षक फॉरेन्सिक टीमला घेऊन पोहचले होते.

पोलीस तसंच बक्सरच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समोर दिवसाढवळ्या शेतात पराली (पिकांची कापणी झाल्यानंतर शेतात शिल्लक राहिलेली धाटं) जाळण्याचं काम चालू होते हे पाहून आम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसला.

गेल्या काही दिवसात वाढतं प्रदूषण पाहाता बिहार सरकारने पराली जाळण्यावर प्रतिबंध लावला आहे. आणि या आदेशाचं उल्लंघन केलं तर त्यासाठी कायदेशीर कारवाईचीही तरतूद आहे.

पोलीस अधिकारी तिथे उपस्थित असणाऱ्या लोकांकडे चौकशी करत होते. आसपासच्या शेतांमध्ये मेटल डिटेक्टरने तपासणी सुरू होती.

फॉरेन्सिक टीमचे लोक महिलेल्या जळालेल्या अवशेषांचे सँपल जमा करत होते.

थोड्यावेळाने पोलीस अधिकारी आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळाहून सँपल घेऊन परत गेले, गावातल्या पाच-सहा लोकांना आपल्यासोबत चौकशीसाठी घेऊन गेले.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये बलात्काराचा उल्लेख नाही

शाहाबाद रेंजचे डीआयजी राकेश राठी यांनी गुरुवारी बीबीसीला सांगितलं की, "काल रात्री या महिलेच्या मृतदेहाचा पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट आला. या रिपोर्टमध्ये बलात्काराचा उल्लेख नाहीये. त्याबद्दल कोणतंही निरीक्षणही नोंदवलेलं नाही. आता फॉरेन्सिक विभागाचा अहवाल येईल त्यात हत्येचं कारण कळेल. अजून तरी आम्हाला ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत."

बलात्काराबद्दल पोस्टमॉर्टेम रिपोर्टमध्ये काही नाही असं डीआयजी म्हणत असले तरी पोस्टमॉर्टेम करणारे डॉक्टर बी. एन. चौबे यांनी दोनदा माध्यमांना सांगितलं की, "ज्याप्रकारे घटना घडली आहे त्यावरून महिलेवर लैंगिक अत्याचार झाला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही."

या महिलेचे पोस्टमॉर्टेमसाठी गरजेचे असणारे अवयव आधीच जळून गेले होते, त्यामुळे पोस्टमॉर्टेममध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हैदराबादमध्ये तरुणीवर बलात्कार केल्यानंतर तिची हत्या करून तिला जाळून टाकल्याची घटना ताजी असतानाच बिहारमधल्या बक्सर जिल्ह्यात एका महिलेवर बलात्कार करुन तिला जाळल्याची बातमी समोर आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या माशाच्या पायाची बोटं एकमेकांना चिकटलेली होती आणि त्यांचा आकार खुरांसारखा होता. हा प्राणी सुमारे 4 कोटी 30 लाख वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर वास्तव्यास होता.

2011 साली सापडलेल्या या जीवाश्माचा अभ्यास करून जीवाश्मतज्ज्ञांनी एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला आहे.

जीवाश्मतज्ज्ञांच्या मते हा पाण्यात जगणारा सस्तन प्राणी 4 मीटर लांब होता आणि त्याचं शरीर पाण्यात पोहण्यासाठी तसंच जमिनीवर चालण्याच्या दृष्टीने बनलं होतं.

त्याचे पाय त्याचं वजन उचलण्यासाठी सक्षम होते, तसंच त्याला एक शक्तिशाली शेपूटही होती. या देवमाशांच्या शरीररचनेमुळे त्यांची तुलना आजच्या जगातल्या पाणमांजरांशी होऊ शकते.

अभ्यासकांना असंही वाटतं की या शोधामुळे व्हेल माशांच्या उत्क्रांतीवर आणखी प्रकाश पडेल, तसंच त्यांची प्रजाती जगभरात इतरत्र कशी पसरली याचाही अभ्यास करता येईल.

"भारत आणि पाकिस्तानच्या बाहेर सापडलेला हा सगळ्यांत सुस्थितीतला चार पायांच्या व्हेलचा जीवाश्म आहे," असं रॉयल बेल्जियन इंस्टिट्यूट ऑफ नॅचरल सायन्सेस या संस्थेतले शास्त्रज्ञ आणि संशोधन लेखाचे सहलेखक डॉ. ऑलिव्हर लँबर्ट म्हणतात.

हे जीवाश्म पेरूच्या पॅसिफिक किनाऱ्यापासून 1 किलोमीटर आत समुद्राच्या गाळाने तयार झालेल्या प्रदेशात सापडले.

ज्या ठिकाणी हे जीवाश्म सापडले ते पाहून शास्त्रज्ञांना आश्चर्य वाटलं, कारण व्हेल माशांची पहिली उत्पत्ती 5 कोटी वर्षांपूर्वी दक्षिण आशियाच्या भागात झाल्याचं मानलं जातं.

समुद्राच्या पोटातही असते दफनभूमी

जसजशी त्यांच्या शरीरात सुधारणा होत गेली, तसतसे हे मासे उत्तर आफ्रिका आणि उत्तर अमेरिका या भागात स्थलांतरित व्हायला लागले. आता तिथे त्यांचे जीवाश्म सापडत आहेत.

नव्याने सापडलेल्या या जीवाश्मांमुळे हे लक्षात येतं की व्हेल माशांना पोहून दक्षिण आशियातून दक्षिण अमेरिकेत स्थलांतर करणं शक्य झालं.

"व्हेल मासे उत्क्रांतीचं एक उत्तम उदाहरण आहेत," लंडनच्या नॅचरल हिस्ट्री म्युझिअममध्ये देवमाशांवर संशोधन करणारे ट्रॅव्हिस पार्क सांगतात.

"खुर असणाऱ्या छोट्या प्राण्यांपासून त्यांची उत्क्रांती आताच्या ब्लू व्हेलमध्ये झाली. त्यांचा महासागरावर सत्ता स्थापन करण्याचा इतिहास अतिशय उत्कंठावर्धक आहे.

पेरू, फ्रान्स, इटली, नेदरलँड आणि बेल्जियमच्या एका आंतरराष्ट्रीय टीमने 2011 मध्ये हा जीवाश्म उत्खनन करून शोधून काढला.

त्यांनी या जीवाश्माचं नाव 'पेरेगोसेक्टस पॅसिफिस' असं ठेवलं,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चार पाय असणाऱ्या प्राचीन व्हेलचे (देवमासा) अवशेष पेरूमध्ये सापडले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या मोहिमेला अनेक विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळाला. यानुसार आपापल्या घरी वीजपुरवठा बंद करण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं.

सोशल मीडियावर, ट्वीटरवर 9 वाजता 9 मिनिटं ट्रेंड होऊ लागलं. देशातल्या असंख्य तरुणांनी तसंच अनेक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी यासंदर्भात ट्वीट करायला सुरुवात केली. यामुळे हा हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागला. कंगना राणावत प्रकरण बाजूला पडून सोशल मीडियावर हा विषय चर्चेत आला.

लोकांनी हातात मेणबत्ती घेतल्याचे फोटो शेअर केले. बुधवारी रात्री 11 वाजेपर्यंत या हॅशटॅगसह दहा लाखाहून अधिक ट्वीट करण्यात आले होते.

उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी मेणबत्ती पेटवून तरुणांना पाठिंबा दिला.

बिहारमध्ये आरजेडीचे लालूप्रसाद यादव, तेजप्रताप यादव आणि राबडीदेवी यांनीही या मोहिमेत सहभाग नोंदवला.

बिहार बेरोजगारीचं केंद्रबिंदू झाला आहे अशी टीका तेजस्वी यांनी केली. सोशल मीडियावर लोक फोटो आणि पोस्टच्या बरोबरीने हा हॅशटॅग वापरताना दिसले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बेरोजगारीसंदर्भात देशाच्या विविध भागातून सूर उमटतो आहे. बुधवारी याच विषयाला धरून रात्री 9 वाजता 9 मिनिटं हा ट्रेंड चालवण्यात आला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या यंग ब्रिगेडचा संघर्षमय प्रवास बीबीसीनं थोडक्यात सांगण्यचा प्रयत्न केलाय...

शफाली वर्मा

"तू मुलगी आहे. तू काय खेळणार? जा बाहेर जाऊन टाळ्या वाजव. जेव्हा मी क्रिकेट खेळायला जात असे, तेव्हा मुलांकडून असं नेहमी ऐकायला मिळत असे. तेव्हा माझे केसही लांब होते. कसंतरीच वाटायचं. तेव्हाच मी ठरवलं की, केस कापायचे. जेव्हा केस कापून गेले, तेव्हा त्यांना कळलंही नाही की, ही मीच आहे. मला मुलगा व्हावं लागलं."

16 वर्षांची क्रिकेटपटू शफाली वर्मा हे सांगतेय. ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या महिला टी-20 वर्ल्डकपमधील चारमधील दोन सामन्यांमध्ये शेफालीला 'प्लेयर ऑफ द मॅच'चा किताब मिळाला. शनिवारी झालेल्या सामन्यात तर शफालीनं 34 चेंडूत 47 धावा नावावर केल्या, तर बांगलादेशविरोधातील सामन्यात 17 चेंडूत 39 धावा बनवल्या.

मात्र, शफालीचा सुरूवातीचा संघर्ष पाहिल्यास लक्षात येईल की, कुठल्याही छोट्या शहरात किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी एखाद्या मुलीला मैदानात उतरण्यासाठी किती संघर्ष करावा लागतो.

2019 च्या सप्टेंबर महिन्यात वयाच्या अवघ्या 15 व्या वर्षी शफालीनं भारताच्या टी-20 टीममध्ये प्रवेश केला. आता तिची निवड थेट वर्ल्डकप टीममध्ये झालीय. ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या टी-20 वर्ल्डकपसाटी जी भारतीय टीम गेलीय, त्या टीममध्ये शफाली वर्मा आहे.

शफाली ही मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरची फॅन आहे. गेल्या वर्षी तिनं सचिनचाच 30 वर्षांपूर्वीचा विक्रम तोडला. सचिननं सर्वांत कमी वयात आंतराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अर्धशतकी खेळी केली होती. आता तो विक्रम शफालीच्या नावे नोंद झालाय. शेफालीनं वेस्ट इंडीजविरोधात 49 चेंडूत 73 धावा बनवल्या होत्या.

2004 साली हरियाणातल्या रोहतक जिल्ह्यात शफालीचा जन्म झाला. शफालीचे वडीलही क्रिकेटरसिक होते. त्यांना कुटुंबातून फारसं प्रोत्साहन मिळालं नाही. मात्र, आपल्यालाबाबत घडलेल्या गोष्टी मुलीबाबत घडू नये, हे त्यांनी ठरवलं आणि मुलीला काहीही कमी पडू दिलं नाही.

शफाली वर्मा

शफालीनं गेल्यावर्षी बीबीबीसोबत बातचीत केली होती. तेव्हा ती म्हणाली होती, "तू क्रिकेट का खेळतेस, असं माझ्या मैत्रिणी कायमच विचारायच्या. तेव्हा मी हरमन दी, मिताली दी यांचे फोटो दाखवायचे आणि म्हणायचे, यांना पाहिलंय? यांनी भारतीय क्रिकेट संघाला फायनलपर्यंत पोहोचवलंय. मग सगळ्यांचे चेहरे पडायचे."

2013 सालची गोष्ट. सचिन तेंडुलकर रणजी सामन्यासाठी हरियाणात आला असताना, गेस्ट हाऊसवर थांबला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ऑस्ट्रेलिया सध्या महिला क्रिकेटचा टी-20 वर्ल्डकप सुरू आहे. यात भारतीय संघानंही भाग घेतलाय. भारतीय संघात यावेळी यंग ब्रिगेड आहे. कुणी घरच्या स्थितीला नमवत इथवर प्रवास केलाय तर कुणी पुरूषांची मक्तेदारी असलेल्या खेळात झेंडा रोवलाय...


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या लशीची चाचणी 1,077 माणसांवर इंजेक्शनद्वारे घेण्यात आली. लस देण्यात आल्यानंतर संबंधित व्यक्तींच्या शरीरात अँटिबॉडीज निर्माण होत असल्याचं तसंच कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी शरीरात पांढऱ्या पेशी तयार होत असल्याचं स्पष्ट होत आहे.

या चाचण्यांचे निष्कर्ष आश्वासक आहेत मात्र कोरोना विषाणूचं शरीरातून समूळ उच्चाटन करण्यासाठी ही लस सर्वसमावेशकदृष्ट्या परिपक्व आहे का हे आताच सांगणं कठीण आहे.

लशीची परिणामकारकता अभ्यासण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या घेतल्या जात आहेत. युकेने ऑक्सफर्ड विद्यापीठाकडे लसीचे 100 दशलक्ष डोस पुरवण्याची मागणी केली आहे.

लस तयार व्हायला मात्र साधारण वर्षभराचा अवधी लागू शकतो असतं WHO चं म्हणणं आहे. जगातील कुठल्या लशीचं संशोधन आणि चाचणी कुठपर्यंत आली आहे हे जाणून घेण्यासाठी इथं क्लिक करा - कोरोना लसीची यशस्वी चाचणी घेतल्याचा रशियाचा दावा

लस कशी काम करेल?

ऑक्सफर्ड विद्यापीठात सुरू असलेल्या प्रयोगाला युकेच्या सरकारनेही पाठिंबा दिलाय. पण ब्रिटीश सरकारने हा प्रयोग यशस्वी होईलच याची खात्री नाही असं स्पष्ट केलंय. पण ही लस नेमकी काम कशी करते?

शास्त्रज्ञांनी कोरोना व्हायरसच्या पृष्ठभागावर असलेल्या टोकदार भागातली गुणसूत्रं काढून ती दुसऱ्या निरुपद्रवी विषाणूमध्ये सोडली आहेत. यातून ही लस तयार होतेय. ही लस शरीरात टोचली की ती पेशींमध्ये जाते. आणि मग शरीरात कोरोना व्हायरसच्या स्पाईक प्रोटिनची निर्मिती सुरू होते.

या प्रक्रियेत शरीरातली प्रतिकारशक्ती वाढते आणि मग रुग्णाच्या शरीरात अँडीबॉडीजची निर्मिती सुरू होते. या प्रक्रियेदरम्यान T सेलही कार्यरत होतात. थोडक्यात काय तर आपल्या शरीरातल्या पेशी कोरोना व्हायरसला ओळखतात आणि मग त्या व्हायरसचा नायनाट करतात.

लस कशी बनते?

मानवी शरीरातील पांढऱ्या पेशींचा रोग प्रतिकारकशक्तीमध्ये सहभाग असतो. शरीरात अत्यंत कमी प्रमाणात व्हायरस किंवा बॅक्टेरिया सोडण्यात येतो. शरीरातील संरक्षण यंत्रणा या व्हायरसला किंवा बॅक्टेरियाला ओळखते, तेव्हा त्याच्याशी कसं लढायचं हे शरीराला कळतं.

पुढच्या वेळी शरीरात पुन्हा अशा प्रकारचा व्हायरस आल्यास त्याचा सामना करण्यासाठी आपल्या शरीराची तयारी असते.

गेल्या अनेक दशकांपासून एखाद्या विषाणूवर तयार करण्यात आलेल्या लसीकरणात त्याच विषाणूचा वापर होत आलेला आहे.

गोवर, देवी, कावीळ अशा रोगांसाठी अशाच प्रकारच्या लसींचा वापर केला जातो. तसंच फ्लूवरच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने तयार केलेली कोरोना लस सुरक्षित असल्याचं आणि शरीरातल्या रोगप्रतिकारक शक्तीला कोरोनाविरोधात लढायला सज्ज करत असल्याचं स्पष्ट होतं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या वर्षभरात काही फोटोंनी जगाचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. त्यापैकी हे काही फोटो.

1. झोपून केलेले निदर्शन

जानेवारी महिन्यात लॅटिन अमेरिकेतील होंडुरासमध्ये निवडणुका झाल्या. राष्ट्रपती ऑरलँडो हर्नांदेज पुन्हा एकदा जिंकल्यावर त्यांच्याविरोधात निदर्शने होऊ लागली. यावेळेस होंडुरासमधील टेगुचिगल्पा शहरातील पोलिसांसमोर एका मुलीने आरामात झोपून विरोध दर्शवला. तिचा हा फोटो बराच प्रसिद्ध झाला.

तिच्या या फोटोमुळे स्लीपिंग हर्माफ्रोडिटस या दुसऱ्या शतकातील मूर्तीची आठवण आली. काही लोकांनी या फोटोची तुलना व्हीन्सेंट व्हॅन गॉने 1890 साली काढलेल्या रेस्ट फ्रॉम वर्क या चित्राशी केली.

2. एक्सरे स्टाइल

फेब्रुवारी महिन्यात दक्षिण चीनमधील डोंगुआन शहरात एक विचित्र घटना घडली होती. इथल्या एका रेल्वे स्टेशनवर महिलेची पर्स एक्स-रे मशिनमध्ये गेल्यावर ती महिलाही सरकत्या पट्टट्यावर बसून मशिनच्या आत गेली.

या महिलेचा एक्सरे फोटो सगळ्या जगभरात वायरल झाला. या छायाचित्राची तुलना हजारो वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलियातील मूळनिवासींद्वारे तयार केलेल्या कलाकृतींशी केली जाते.

3. अंतराळात कार

फेब्रुवारी महिन्यात एलॉन मस्कने आपली कार सूर्याच्या कक्षेच्या दिशेने पाठवली होती. या कारमध्ये चालकाच्या जागी पुतळा बसवण्यात आला होता. अंतराळात विहार करणाऱ्या या कारच्या फोटोंनी माध्यमांमध्ये सर्वत्र जागा व्यापली होती.

4. एनबीए सामन्यादरम्यानचा प्रसंग

एप्रिल महिन्यात ह्युस्टन रॉकेट्स या अमेरिकन बास्केटबॉल संघाचा खेळाडू जेम्स हार्डेनचा अचानक तोल गेला. मिनिसोटाच्या टारगट स्टेडियममध्ये हा सामना सुरू होता. तोल गेल्यावर तो पहिल्या रांगेत बसलेल्या प्रेक्षकांवर कोसळला. हा फोटो खूप शेअर करण्यात आला. फोटोमध्ये जेम्स हार्डेन आणि प्रेक्षकांचे हावभाव एकदम विचित्र आहेत.

5. लाव्हाची नदी

5 मे रोजी अमेरिकेच्या हवाई बेट हादरले. हवाईमध्ये गेल्या ४० वर्षांमधला सर्वांत मोठा भूकंप झाला होता. बेटावरील किलाउइया ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला. खदखदणारा लाव्हा बाहेर येऊन आसपासच्या परिसरात पसरला. लाव्हाचा प्रवाह पाहून थोडावेळ स्तब्धच व्हायला झालं होतं.

6. प्लास्टिकने वेढलेला पक्षी

मे महिन्यात नॅशनल जिओग्राफिक चॅनलच्या एका फोटोग्राफरने काढलेल्या फोटोने सगळ्या जगाला धक्का बसला. पॉलिथिन पिशवीने लपेटलेल्या सारस पक्ष्याचे ते छायाचित्र होते.

प्लास्टिकच्या वाढत्या संकटाचे गांभीर्य या फोटोमुळे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2018 संपण्यासाठी काही तास राहिले आहेत. या वर्षभरात घडलेल्या काही महत्त्वाच्या घटनांचा आढावा घेण्याची ही वेळ आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या वादग्रस्त कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय देण्याची तरतूद आहे.

धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळेल, असं भाजप सरकारनं म्हटलं आहे. मात्र विरोधकांनी या कायद्यावर प्रचंड टीका केली आहे.

हे कायदा म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. त्यामुळेच दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, उत्तर प्रदेशमधील अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ यांच्यासह अनेक ठिकाणी विद्यार्थी आंदोलनं सुरू आहेत.

काय नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.

सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे.

यासाठी यापूर्वीच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अर्ज करणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नव्हतं तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद होती.

नागरिकत्व कायदा, 1955 काय आहे?

नागरिकत्व कायदा, 1955 हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे, ज्यात भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या अटींची माहिती देण्यात आली आहे.

या कायद्यात आतापर्यंत पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे - 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015.

कुठलीही व्यक्ती आपलं भारतीय नागरिकत्व या तीन प्रकारे गमावू शकते -

            ० जेव्हा कुणी स्वेच्छेने नागरिकत्वाचा त्याग करण्यास इच्छुक असेल

            ० जेव्हा कुणी दुसऱ्या राष्ट्राचं नागरिकत्व स्वीकारतं

            ० जेव्हा सरकार कुणाचं नागरिकत्व रद्द करतं

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून वाद काय?

हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 लागू झाल्यापासून देशभरात निदर्शनं सुरू झाली आहे. ईशान्य भारतानंतर राजधानी दिल्लीसह ठिकठिकाणी आंदोलक रस्त्यांवर उतरले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या विजयानंतर जो बायडेन आणि त्यांच्यासोबत उप-राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या उमेदवार कमला हॅरीस यांनी आपले ट्वीटर प्रोफाईल बदलत 'नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष' आणि 'नवनिर्वाचित उप-राष्ट्राध्यक्ष' केलं आहे.

निवडणूक निकालानंतर दोघांवरही जगभरातून शुभेच्छांचा वर्षाव होतोय. जगभरातले नेते सोशल मीडियावरून त्यांचं अभिनंदन करत आहेत.

अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही नवनिर्वााचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन, त्यांच्या पत्नी जिल बायडेन आणि नवनिर्वाचित उप-राष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

ओबामा सोशल मीडियावर लिहितात, "यावेळी निवडणुकीत अमेरिकी जनतेने पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं आहे. सर्व मतांची गणना झाल्यानंतर नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष आणि उप-राष्ट्राध्यक्षांसाठी हा ऐतिहासिक विजय असेल."

त्यांनी पुढे लिहिलं आहे, "पुढच्या वर्षी जानेवारी महिन्यात जो बायडेन जेव्हा अधिकृतपणे व्हाईट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारतील त्यावेळी त्यांच्यासमोर अनेक आव्हानं असतील. यापूर्वी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर एवढी आव्हानं कुणासमोरही नव्हती. कोरोना संकट, असमान अर्थव्यवस्था आणि न्यायव्यवस्था, धोक्यात असलेली आपली लोकशाही आणि वातावरण बदल."

"ते सर्व अमेरिकी नागरिकांसाठी काम करतील, अशी आशा मला आहे."

पाकिस्तान आणि फ्रान्सकडूनही शुभेच्छा

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनीही जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

ते लिहितात, "निवडून आलेले राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन लोकशाहीवर जागतिक संमेलन घेतील, अशी आशा आहे. तसंच आपण मिळून बेकायदेशीर टॅक्स हेवन संपवून भ्रष्ट नेत्यांकडून राष्ट्रीय संपत्तीची होत असलेली लूट थांबवू, अशी आशाही मी व्यक्त करतो."

"अफगाणिस्तान आणि या संपूर्ण प्रदेशात शांततेसाठी आम्ही अमेरिकेसोबत मिळून काम करू."

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनीही दोन्ही नेत्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. ते लिहितात, "अमेरिका आणि कॅनडा दोघेही जवळचे मित्रच नाही तर सहकारीही आाहेत. जागतिक पटलावर या दोन्ही देशांचं नातं विशेष आहे. आपण एकत्र काम करू, अशी आशा मला आहे."

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी हा 'ऐतिहासिक विजय' असल्याचं म्हणत जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांचं अभिनंदन केलं आहे.

ते लिहितात, "अमेरिका आमचा अत्यंत महत्त्वाचा सहकाारी आहे आणि वातावरण बदलापाासून ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

डेमोक्रेटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांनी विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव करत अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या व्यापार करारात सहभागी झालेल्या देशांची जागतिक अर्थव्यवस्थेत जवळजवळ एक तृतीयांश भागीदारी आहे.

रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिपमध्ये (आरसीईपी) दक्षिण-पूर्व आशियाई देश आहेत. याशिवाय दक्षिण कोरिया, चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडही यामध्ये सहभागी झाले आहेत.

या व्यापार करारात अमेरिकेचा सहभाग नसून चीन याचे नेतृत्व करत आहे. यामुळे अर्थतज्ज्ञ याकडे 'या प्रदेशामध्ये चीनचा वाढता प्रभाव' यादृष्टीने पाहत आहेत.

हा करार युरोपीय संघ आणि अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडा व्यपार कराराहूनही मोठा असल्याचे सांगितले जात आहे.

यापूर्वी ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) नावाच्या व्यापार करारात अमेरिकेचा समावेश होता. पण 2017 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेला या करारातून बाहेर काढले.

आरोग्य संकटामुळे कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याची अपेक्षा

तेव्हा या करारात 12 देशांचा समावेश होता. या कराराला अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचाही पाठिंबा होता. कारण हा करार 'चीनच्या वर्चस्वाला प्रत्युत्तर' या दृष्टीने पाहिला जात होता.

गेल्या आठ वर्षांपासून आरसीईपीबाबत बोलणी सुरू होती, ज्यावर अखेर रविवारी स्वाक्षरी करण्यात आली.

या करारामुळे कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाची परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल असा विश्वास यात सहभागी झालेल्या देशांनी व्यक्त केला आहे.

या प्रसंगी बोलताना व्हिएतनामचे पंतप्रधान न्यून-शुअन-फूक यांनी या कराराचे वर्णन  'भविष्याचा पाया' असे केले.

ते म्हणाले, "आज आरसीईपी करारावर स्वाक्षरी झाली ही अभिमानाची बाब आहे.आशियाई देश त्यात मध्यवर्ती भूमिका बजावत आहेत आणि मित्र राष्ट्रांबरोबर त्यांनी एक नवी भूमिका बजावली आहे. हे देश जसजसे प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत जातील तसतसा त्याचा या भागातीलसर्व देशांवर परिणाम होईल."

या नव्या व्यापार करारानुसार, आरसीईपी पुढील 20 वर्षांत विविध वस्तूंवरील सीमा शुल्क रद्द करेल. यामध्ये बौद्धिक संपदा, दूरसंचार, वित्तीय सेवा, ई-कॉमर्स आणि व्यावसायिक सेवांचा समावेश असेल.एखाद्या वस्तूचे उत्पादन कोणत्या देशात झाले याचा परिणाम यावर होऊ शकतो. पण जे देश या करारात सहभागी आहेत त्यांच्यात मुक्त व्यापारासंदर्भात आधीच करार झालेला आहे.

या व्यापारी करारामुळे या क्षेत्रात चीनचा प्रभाव अधिक झाल्याचे समजले जात आहे.

भारताचा करारात सहभाग नाही

या करारामध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चीनसह आशिया-पॅसिफिक महासागर प्रदेशातील 15 देशांनी रविवारी (15 नोव्हेंबर)  व्हिएतनाममधील हनोई येथे 'जगातील सर्वात मोठा व्यापार करार' केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या व्हायरल चिठ्ठीनुसार हे प्रकरण तेलंगणा राज्यातल्या जगित्याल जिल्ह्यातलं आहे. मात्र, सोशल मीडियावर काही ठिकाणी ही चिठ्ठी करीमनगर जिल्ह्यातली असल्याचं सांगूनही शेअर होतेय.

साध्या वहीच्या पानावर ही चिठ्ठी लिहिली आहे. यावर 6 मे 2019 तारीख टाकली आहे. ही चिठ्ठी लिहिणाऱ्याने 'जगित्याल जिल्ह्यातल्या जनते'च्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्यासाठी, असं लिहिलंय.

चिठ्ठीतला मजकूर आहे, "आमच्या जिल्ह्यातला किंगफिशर बीअरचा स्टॉक संपलाय. त्यामुळे आमच्या जिल्ह्यातले लोक बीअर घेण्यासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यात जातात. म्हणूनच ही बीअर आमच्या राज्यातही उपलब्ध करून द्यावी."

सोशल मीडियावर ही चिठ्ठी इतकी व्हायरल झाली आहे की स्थानिक मीडियासोबतच टाईम्स ऑफ इंडिया सारख्या राष्ट्रीय न्यूज वेबसाईटवरही त्याची बातमी प्रकाशित करण्यात आलीय.

या वेबसाईटनुसार तेलंगणा मंडल निवडणुकीच्या मतमोजणीदरम्यान निवडणूक अधिकाऱ्यांना ही चिठ्ठी मिळाली.

निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार तेलंगणातल्या जगित्याल जिल्ह्यात 6 मे 2019 रोजी मंडल निवडणुकीसाठी मतदान झालं होतं.

बीबीसीच्या अनेक वाचकांनी आम्हाला व्हॉट्सअपवरून ही चिठ्ठी पाठवून सत्य जाणून घेण्याची इच्छा व्यक्त केलीय.

आमच्या पडताळणीत आढळलं की या चिठ्ठीबाबतचे दावे खोटे आहेत.

चिठ्ठीची पडताळणी

सोशल मीडियावर ज्या कथित चिठ्ठीचा फोटो शेअर होतोय ती चिठ्ठी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली आणि त्यांनीच ती प्रसिद्ध केल्याचं सांगितलं जातंय. मात्र, चिठ्ठी बघून असं वाटत नाही की ती दुमडून बॅलेट बॉक्समध्ये टाकण्यात आली असावी. कारण, फोटोत हे पान (चिठ्ठी) कॉपीशी जोडलेलं दाखवण्यात आलंय.

याबाबत अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी आम्ही तेलंगणा निवडणूक आयोग आणि जगित्याल जिल्ह्याचे जाइंट कलेक्टर यांच्याशी बातचीत केली.

तेलंगणा निवडणूक आयोगाचे सचिव एम. अशोक कुमार यांनी सांगितलं की मंडळ निवडणुकीचे बॅलेट बॉक्स जिल्हा स्तरीय अधिकाऱ्यांसमोर उघडले जातात. त्यामुळे बीअरची मागणी करणाऱ्या कुठल्याच पत्राची माहिती निवडणूक आयोगाला नाही.

जगित्याल जिल्ह्याचे जाइंट कलेक्टर बी. राजेसम यांनी बीबीसीला सांगितलं की मंडळ निवडणुकीच्या मतमोजणीवेळी त्यांना बॅलेट बॉक्समध्ये एक चिठ्ठी मिळाली होती. जगित्यालमधल्या एका स्थानिकाने ती लिहिली होती आणि त्यात त्यांच्या भागात रस्ता बनवण्याची मागणी केली होती. पण, बीअरची मागणी केल्याची बातमी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दक्षिण भारतात सोशल मीडियावर एक चिठ्ठी सध्या व्हायरल होतेय. तेलंगणातल्या मंडळ निवडणुकीदरम्यान एका मतदाराने बॅलेट बॉक्समध्ये चिठ्ठी टाकून त्याच्या भागात बीअर उपलब्ध  करून देण्याची मागणी केल्याचं म्हटलं जातंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या व्हीडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलंय की, "ममता बेगमच्या पोलिसांनी जवानांनाही सोडलं नाही. या व्हीडिओला शेअर करा आणि निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचवा."

दीड मिनिटाच्या या व्हीडिओला हजारो व्ह्यूज आहेत, शेकडो शेअर्स आहेत.

हा व्हीडिओ आणखी एका वेगळ्या दाव्यासह शेअर केला जातोय, की पश्चिम बंगालमधल्या रोहिंग्या शरणार्थींनी CRPF जवानांनी मारहाण केली म्हणून.

बीबीसीच्या पडताळणीमध्ये हे दावे खोटे असल्याचं लक्षात आलं. या व्हीडिओमध्ये संतापलेला जमाव एका सरकारी वाहनावर हल्ला करताना दिसत आहे. काचा फोडलेल्या या वाहनात निळे कपडे घातलेले काही लोक बसले आहेत, ज्यांना बरीच मारहाण झालेली दिसत आहे. रक्तबंबाळ अवस्थेत ते रडताना दिसत आहे.

पण या व्हीडिओमध्ये दिसत असलेले पोलीस ना जमावाला नियंत्रणात आणत आहेत, ना वाहनांवर हल्ला करताना दिसत आहेत, जसा दावा केला जात आहे.

व्हीडियोमागचं सत्य

या व्हीडिओचा रिव्हर्स इमेज सर्च केल्यावर एका प्रादेशिक न्यूज चॅनलच्या रिपोर्टविषयी कळतं. 12 एप्रिल, 2019 साली प्रसिद्ध झालेल्या या रिपोर्टनुसार हा व्हीडिओ नॅशनल हायवे नंबर 31 वर झालेल्या एका अपघातानंतरचा आहे.

जलपायगुडीच्या राजगंज पोलीस स्टेशनच्या अखत्यारित येणाऱ्या भागात झालेल्या या अपघातात दोन लोकांचा मृत्यू झाला होता.

काही बातम्यांमध्ये म्हटलं होतं की राजगंज पोलीस स्टेशनची कुमक अपघातानंतर उशिरा पोहचली, ज्यामुळे लोक हिंसक झाले. त्यांनी पोलिसांच्या वाहनांवर हल्ला केला. या हिंसाचारात पोलीस कर्मचारी आणि काही कार्यकर्तेही जखमी झाले.

असं म्हटलं जातं की पोलिसांना जमावापासून बचाव करण्यासाठी तिथल्याच घरांमध्ये लपावं लागलं. जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांची एक अतिरिक्त तुकडी पाठवावी लागली.

बीबीसी फॅक्ट चेक टीमने जलपायगुडीचे पोलीस अधीक्षक अमितात्र मैती यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी सांगितलं, "एक ट्रक आणि एका मोटारसायकलच्या झालेल्या अपघातात दोन लोकांचा मृत्यू झाला होता. जेव्हा आम्ही तिथे तपासासाठी पोहोचलो तेव्हा संतापलेल्या जमावाने पोलिसांच्या वाहनाचीही तोडफोड केली. जमावाने पोलिसांवर आणि काही कार्यकर्त्यांवर दगडफेकही केली. पोलिसांनी जमावाला नियत्रिंत करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला."

त्यांनी सांगितलं, "हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे की ममता बॅनर्जींच्या पोलिसांनी किंवा रोहिंग्या शरणार्थ्यांनी CRPF जवानांवर हल्ला केला."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पश्चिम बंगालच्या पोलिसांनी मतदानादरम्यान ऑन-ड्यूटी असलेल्या CRPF जवानांना मारहाण केली, असा दावा करणारा एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर सध्या व्हायरल होतोय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या व्हीडिओत दावा केला जात आहे की पाटण्याच्या गांधी मैदानात रविवारी झालेल्या जन आकांक्षा रॅलीत बोलताना राहुल गांधी यांनी संपूर्ण बिहार राज्याचा अपमान केला आहे.

भाजपच्या अधिकृत ट्विटर हँडल आणि फेसबुक पेजवरही हा व्हीडिओ पोस्ट करण्यात आला आहे.

24 तासापेक्षा कमी काळात जवळजवळ पन्नास हजार लोकांनी हा व्हीडिओ शेअर केला आहे आणि दोन लाखांपेक्षा अधिक वेळा हा व्हीडिओ पाहिला गेला आहे.

भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, भाजप खासदार विनोद सोनकर, गिरीराज सिंह शांडिल्य यांच्यासह भाजपच्या बिहार शाखेतल्या अनेकांनी हा व्हीडिओ शेअर केला आहे.

व्हायरल व्हीडिओमध्ये राहुल गांधींची वाक्यं काहीशी अशी ऐकू येतात. "बिहारच्या युवकांना जेव्हा विचारतो की तुम्ही काय करता? तेव्हा ते सांगतात, काहीच नाही."

मात्र आम्ही केलेल्या पडताळणीत आम्हाला असं लक्षात आलं की भाजपने राहुल गांधींच्या भाषणाबरोबर छेडछाड केली आहे. त्यांच्या भाषणाचा काही भाग काढून टाकण्यात आला आहे आणि त्याला चुकीचा संदर्भ देऊन सादर करण्यात आलं आहे.

राहुल गांधी काय म्हणाले होते?

काँग्रेसच्या यू ट्यूब चॅनल नुसार पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जन आकांक्षा रॅलीत 30 मिनिटांचं भाषण केलं होतं.

त्या रॅलीत त्यांनी नोटबंदी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि कथितरित्या काही कॉर्पोरेट घराण्यांना नफा मिळवून दिल्याचं बोलले होते. त्यातच त्यांनी बेरोजगारीच्या मुद्द्यालाही स्पर्श केला होता.

भाजपाने जिथं फक्त बेरोजगारीचा उल्लेख केला होता तोच भाग व्हायरल केला.

राहुल गांधी म्हणाले होते, "आधी तुम्ही शिक्षणाचं एक मोठं केंद्र होतात. नालंदा विद्यापीठ फक्त पाटण्यातच नाही तर संपूर्ण भारतात प्रसिद्ध होतं. मात्र आज अशी परिस्थिती नाही. आज तुम्ही कशाचं केंद्र आहात याची तुम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. तुम्ही बेरोजगारीचं केंद्र आहात. बिहार हे बेरोजगारीचं केंद्र झालं आहे. बिहारचा युवक संपूर्ण देशात फिरत असतो.

तुम्ही बिहारच्या कोणत्याही गावात जा आणि त्यांना विचारा की तुम्ही काय करता? काही नाही हेच उत्तर मिळेल. मोदींनी रोजगार दिला? नाही. नीतिश कुमारांनी रोजगार दिला? नाही. बिहारचा युवक गुजरातमध्ये गेला तेव्हा त्याला मारहाण करून पळवण्यात आलं. महाराष्ट्रातही भाजप आणि शिवसेनेनी त्यांना सांगितलं की तुम्हाला काहीही स्थान नाही. मात्र तुमच्यात काहीही उणीव नाही. तुम्ही पुन्हा एकदा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सोशल मीडियावर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीच्या भाषणाचा 21 सेकंदंचा एक व्हीडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या संदर्भात पक्षाच्या नागालॅंड शाखेच्यावतीने दीमापूर इथल्या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

'द न्यूज जॉईंट' असं या वेबसाईटचं नाव आहे. यावर 10 फेब्रुवारीला दीमापूरमध्ये आलेल्या राम माधव यांच्या संदर्भात आक्षेपार्ह मजकूर प्रसिद्ध करण्यात आला होता.

पण राम माधव यांनी कायदेशीर कारवाईचे पाऊल उचलल्यानंतर ही वेबसाईट बंद झाली असून या वेबसाईटचं फेसबुक पेजही बंद झालं आहे.

भाजपने कोहिमा आणि दिल्लीतही या प्रकरणात तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचं म्हटलं आहे.

आसामचे मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, "आम्ही खोट बोलणाऱ्यांना त्यांचा दावा सिद्ध करण्याचे आव्हान दिलं आहे. तसेच आम्ही सायबर गुन्हे विभागाकडे तक्रार करत आहोत. जे अफवा पसरवत आहेत, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू."

तक्रारीमध्ये म्हटलं आहे की, "ही कथित बातमी पूर्ण खोटी आहे. आमचे राष्ट्रीय महासचिव राम माधव यांचं चारित्रहनन करणारी बातमी छापून 27 फेब्रुवारीला होत असलेल्या निवडणुकांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे."

यात म्हटलं आहे की, "राम माधव 10 फेब्रुवारीला 3 तासांसाठी दीमापूरला आले होते आणि पक्षाच्या नेत्यांना भेटून परत गेले. या बातमीत दावा करण्यात आला आहे, अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही."

निवडणुकांचं राजकारण

स्थानिक पत्रकार दिलीप शर्मा सांगतात, "या बातमीची नागालॅंडमध्ये मोठी चर्चा झाली. या कथित बातमीमध्ये नागा संघटना एन. एस. सी. एन.जवळ राम माधव यांचा व्हीडिओ असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच 27 फेब्रुवारीला होणारी निवडणूक रद्द करावी, यासाठी ही संघटना भाजपवर दबाव आणत आहे, असं यात म्हटलं आहे."

स्थानिक पत्रकार लीमा जमीर म्हणतात, "या बातमीबद्दल मी एन. एस. सी. एन. - आई. एम.च्या प्रमुखांशी चर्चा केली आहे. पण कोणत्याही कट्टरपंथी नेत्यांना याबद्दल काहीच माहिती नाही. मी नागालॅंडमध्ये बरेच वर्ष काम करत आहे, पण या वेबसाईटचं नाव कधीच ऐकलेलं नाही. नागालॅंड अत्यंत संवेदनशील आहे, त्यामुळे अशा बातम्यांतून इथलं वातावरण बिघडू शकतं."

काही दिवसांपूर्वी नागा समाजाची प्रमुख संघटना असलेली नागालॅंड ट्राइबल होहो अॅंड सिव्हिल ऑर्गनायझेशनने 27 फेब्रुवारीला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका न घेण्याचं आवाहन केलं होतं. नागा समुदायाचा 7 दशकांपासून प्रलंबित प्रश्न सोडवावा, असं या संघटनेनं म्हटलं होतं.

त्यानंतर इथल्या सर्व राजकीय पक्षांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव आणि ईशान्य भारतासाठी पक्षाचे प्रभारी राम माधव यांच्या विरोधात 'खोटी बातमी' प्रकाशित करणाऱ्या एका वेबसाईटच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या सगळ्या आठ समित्यांमध्ये अमित शहांचा समावेश आहे, पण राजनाथ सिंहांना फक्त दोन समित्यांमध्ये सामील करण्यात आलेलं आहे. राजकीय आणि संसदीय बाबींशी निगडीत महत्त्वाच्या समित्यांमध्ये राजनाथ यांचा समावेश करण्यात आला नाही.

मीडियामध्ये ही बातमी येताच राजनाथ सिंहांच्या भूमिकेविषयी प्रश्न विचारले जाऊ लागले. यानंतर काही तासांतच गुरुवारी रात्री उशिरा कॅबिनेट समित्यांची एक नवी यादी जाहीर करण्यात आली. नवीन यादीत राजनाथ सिंहांचा समावेश दोन वरून वाढवून सहा समित्यांमध्ये करण्यात आला. मोदी- शहा युगामध्ये असं होणं अघटित आहे.

फार कमी लोकांशी मतभेद असणारी व्यक्ती अशी भाजपमध्ये राजनाथ सिंह यांची प्रतिमा आहे. किमान बाहेरच्यांना तरी असं वाटतं. पण पक्षातल्या अनेकांचं मत वेगळं आहे.

भाजपमध्ये असेही लोक आहेत ज्यांना असं वाटतं की राजनाथ हे भाग्यवान आहेत. विश्वास नसेल तर कलराज मिश्र यांना विचारा. ज्येष्ठ असूनही ते दरवेळी मागे पडले.

2002 मध्ये उत्तर प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजनाथांच्या नेतृत्त्वाखाली पक्ष पहिल्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर घसरला आणि त्यानंतर काहीच दिवसांत राजनाथ केंद्रीय मंत्री झाले. त्यावेळी कलराज मिश्र यांना सगळ्यांत जास्त वाईट वाटलं.

भाग्य की संधी?

कलराज मिश्र ज्याला भाग्य म्हणतात त्याला तुम्ही संधीही म्हणू शकता. पण अनेकदा असं झालेलं आहे की राजनाथ सिंह योग्य वेळी योग्य ठिकाणी हजर होते.

उत्तरप्रदेशात जेव्हा कल्याण सिंह यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या विरोधात तोफ डागली तेव्हा ते या दोन दिग्गजांच्या लढाईमध्ये वाजपेयींच्या बाजूने उभे राहिले आणि मग याला कल्याण सिंह विरुद्ध राजनाथ सिंह असं स्वरूप आलं.

याचं बक्षीस म्हणून राजनाथ यांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिपद देण्यात आलं. राज्यातील नेत्याचा राष्ट्रीय नेता झाला.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने लालकृष्ण अडवाणींना पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा अशीच परिस्थिती निर्माण झाली.

संघाचे पदाधिकारी नेहमीच राजनाथ यांच्याकडे सगळ्यांना समजून घेणारे नेते म्हणून पाहत होते. अशी व्यक्ती ज्यांना कोणीही लक्ष्य केलं नसतं.

शिवाय पद आणि जबाबदारी देणाऱ्याच्या सूचनांप्रमाणे काम करण्याची त्यांची तयारी असायची. ते राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर अशीही पाळी आली जेव्हा असं वाटलं की त्यांच्यात आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मोदी सरकारनं नुकतंच कॅबिनेटशी संबंधित 8 समित्यांची स्थापना केली आहे. त्यापैकी फक्त दोन समित्यांमध्ये राजनाथ सिंह यांना सामील करण्यात आलेलं आहे.