डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. फडणवीसांना कोल्हापुरात पाय ठेवू देणार नाही - संभाजी ब्रिगेड

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राजर्षी शाहू महाराजांचा सामाजिक कार्यकर्ता असा उल्लेख करून बदनामी केली आहे. याबाबत फडणवीस माफी मागणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांना कोल्हापुरात प्रवेश बंदी करत आहोत, असं संभाजी ब्रिगेडने एक पत्रक प्रसिद्ध करून म्हटलं आहे. याबाबतची बातमी ई-सकाळने दिली आहे.

जगातील विद्वानांच्या यादीमध्ये राजर्षी शाहू महाराजांचा उल्लेख केला जातो. लोकराजा शाहू महाराजांना पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रसी म्हणजेच सामाजिक लोकशाहीचे स्तंभ असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे फडणवीस यांनी शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांचा इतिहास वाचून घ्यावा, असा टोला संभाजी ब्रिगेडने लगावला आहे.

देशभर ज्या राजांचा उल्लेख राजर्षी म्हणून केला जातो. त्यांना सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून बदनामी करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांची विरोधी पक्षनेते पदावरून हकालपट्टी करावी, अशी मागणीही संभाजी ब्रिगेडने केली आहे.

राजर्षी शाहू महाराज यांचा बुधवारी स्मृतिदिन होता. यावेळी विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी शाहू महाराजांना अभिवादन करण्यासाठी एक ट्विट केलं होतं. पण यात त्यांनी शाहू महाराजांचा सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून उल्लेख केल्याने यावर टीका झाली. त्यामुळे आधीचा ट्विट डिलीट करून फडणवीस यांनी शाहू महाराजांच्या कार्याची महती सांगणारा एक व्हीडिओ पोस्ट केला, अशी बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.

2. हिजबुल्लाचा कमांडर रियाझ नायकू ठार

पुलवामामध्ये सुरक्षा दल आणि कट्टरवाद्यांच्या चकमकीत हिजबुल मुजाहिद्दीनचा टॉप कमांडर रियाझ नायकू ठार करण्यात आलं आहे.

रियाझ नायकू हा घटनास्थळी लपलेला असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सुरक्षा दल आणि काश्मीर पोलिसांनी संयुक्त शोधमोहिम राबवली. मंगळवारी रात्री ११.०० वाजता हे ऑपरेशन सुरू करण्यात आलं होतं.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

भारतीय लष्करानं हिजबुल मुजाहिद्दीनचा टॉप कमांडर रियाझ नायकू याच्यावर १२ लाख रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलं होतं. सबजार भट याच्या मृत्यूनंतर रियाझला हिजबुलचा कमांडर बनवण्यात आलं होतं. रियाझ हा बुरहान वानीच्या दलाचा सदस्य होता असा आरोप आहे. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे.

3. 'अतिश्रीमंतांच्या संपत्तीवर 2 टक्के कर लावा'

कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील सर्वांत श्रीमंत 1 टक्के लोकांच्या संपत्तीवर 2 टक्के आपत्कालीन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. बंदुकीचा धाक दाखवून मुलीवर सामूहिक बलात्कार, पाचजणांना अटक

झारखंडच्या जमशेदपूरमध्ये बंदुकीचा धाक दाखवून एका 17 वर्षीय तरुणीवर बलात्कार करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी पाच जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी शनिवारी (10 ऑक्टोबर) दिली.

मंगळवारी पीडिता तिच्या प्रियकरासोबत बागबेडा परिसरात गेली होती. त्यावेळी आरोपींनी त्यांना पकडलं आणि बंदुकीचा धाक दाखवून कालियाडीह गौशाला परिसरात घेऊन गेले.

तिथं त्यांनी मुलीच्या प्रियकराला बांधून ठेवलं आणि त्याच्यासमोरच मुलीवर बलात्कार केला. पोलिसांनी याप्रकरणी पाच जणांना अटक केली आहे. त्यापेकी एक अल्पवयीन असून त्याला बालसुधारगृहात पाठवून देण्यात आलं आहे.

पोलिसांनी त्यांच्याकडून एक गावठी बंदूक आणि दोन जिवंत काडतूस जप्त केले आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक तमील वानन यांनी दिली.

घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करून तातडीने तपास सुरू केला. मुलीने सुरुवातीला डान्स स्कूलवरून परतताना अपहरण झाल्याचं सांगितलं पण ती माहिती चुकीची असल्याचं पोलिसांना आढळून आलं. ही बातमी फर्स्टपोस्टने दिली आहे.

2. 'तुम्हाला कळत नाही हे मोंदींना सांगण्याची हिंमत नसणं अधिक धोक्याचं' - राहुल गांधी

काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली आहे. पवनचक्क्यांविषयी पंतप्रधान मोंदींनी डेन्मार्कमधल्या एका अधिकाऱ्यासोबत व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली होती. या संभाषणाचा व्हीडिओ राहुल गांधींनी ट्विटरवर शेअर केला होता.

'पवनचक्क्यांच्या मार्फत हवेतलं बाष्प गोळा करून पाण्याची निर्मिती करता आली, तसंच हवेतला ऑक्सिजन वेगळा करून तो वापरता आला तर ते फायद्याचं ठरेल. त्यादृष्टिनं काही प्रयत्न करता येतील का?' असं मोदींनी म्हटलं होतं.

त्यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना संबंधित अधिकाऱ्यानं म्हटलं, "तुमचा प्रश्न ऐकताना मी हसत होतो, तुमचा आनंद आणि उत्साह ऐकून मला आनंद वाटला असं त्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं होतं."

याच संभाषणावरून राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांवर टीका केली आहे.

"तुम्हाला समजत नाही, हे मोदींना सांगण्याची हिंमत त्यांच्या आजूबाजूचे लोक करत नाहीत, हे देशासाठी अधिक धोक्याचं असल्याचं राहुल गांधींनी म्हटलंय.  लोकसत्ताने याविषयीची बातमी दिली आहे.

3. कंगना राणावतविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा कर्नाटकमधल्या न्यायालयाचा आदेश

केंद्राच्या कृषी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज  विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. ब्रिटन

डॅनी लॉसन यांनी युनायटेड किंगडममध्ये सूपर ब्लड मूनचं घेतलेलं छायाचित्र. दिडशे वर्षांनी हा योग जगभरातील नागरिकांना अनुभवता आला.

युनायटेड किंगडम

2. माद्रिद, स्पेन

माद्रिद शहराच्या स्कायलाईनच्या पार्श्वभूमीवर मेहदी अमर यांनी टिपलेला हा ब्लड मून.

माद्रीद

3. स्वॅलबर्ड, नॉर्वे

नॉर्वेतील स्वॅलबर्ड भागातही सूपर ब्लू ब्लड मून पहायला मिळाला.

नॉर्वे

4. न्यूयॉर्क, अमेरिका

वेस्ट हँपशायरमध्येही हा दुर्मीळ योग पहायला मिळाला. जसं की न्यूयॉर्कमधील प्रसिद्ध स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी इथं टिपलेलं हे छायाचित्र.

न्यूयॉर्क

5. म्यानमार

एकाच महिन्यात दोन वेळा पौर्णिमा येत असेल तर ब्लू मूनचा योग जुळून येतो. म्यानमारमधील हे नयनरम्य दृश्य.

म्यानमार

6. सॅन फ्रान्सिस्को, अमेरिका

अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील सॅन फ्रान्सिस्कोच्या स्कायलाइनशी स्पर्धा करणारा हा चंद्र.

सॅन फ्रान्सिस्को

7. कॅलिफोर्निया, अमेरिका

सूर्य अस्ताला जात असताना पश्चिम क्षितिजावर सुपर मूनचं आगमन झालं. संधिप्रकाशाचा हा खेळ अनुभवता आला कॅलिफोर्नियाच्या अवकाशात.

कॅलिफोर्निया

8. लंडन, ब्रिटन

सेंट पॉल कॅथेड्रलच्या मागील बाजूनं क्षितिजावर आलेला हा सुपर मून. लंडनमधील हे छायाचित्र.

लंडन

9. बँकॉक, थायलंड

सुपरमून आणि ब्लड मूनच्या वेळीच चंद्र ग्रहणही होते. आणि बँकॉकच्या प्रसिद्ध मंदिर आणि ब्लड मून.

बँकॉक

10. सिंगापूर

जगभरात विविध ठिकाणी ही खगोलीय घटना अनुभवता आली. सिंगापूरमध्ये अब्दुर रहमान यासीन यांनी काढलेलं हे छायाचित्र.

सिंगापूर

11. नवी मुंबई, भारत

नवी मुंबईच्या कोपरखैरणे या भागातून हे चंद्रग्रहण असं दिसलं. सर्व सामान्यांनाही अगदी सहज हे ग्रहण पाहाता येत असल्याने मुंबईसह महाराष्ट्रातील नागरिकांमध्ये उत्साह होता.

मुंबई

12. जकार्ता, इंडोनेशिया

इंडोनेशियाची राजधानी जकार्तामध्ये घेतलेला चंद्राचा क्लोज-अप.

जकार्ता

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चंद्र ग्रहण, सुपर मून, ब्लू मून या चंद्राशी संबंधित 3 खगोलीय घटना 31 जानेवारीला पहायला मिळाल्या. ही दुर्मीळ पर्वणी पाहण्याचा योग 152 वर्षांनी आला आहे. जगभरातील विविध ठिकाणाहून टिपलेली ही छायाचित्रं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. मंत्री सुभाष देशमुख यांचा बंगला आरक्षित जागेवर

राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांचा सोलापुरातला बंगला फायर ब्रिगेडसाठी आरक्षित जागेवर बांधण्यात आला आहे, असं वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलं आहे. या संदर्भात देशमुख आणि या जागेचे सहमालक असलेल्यांना महापालिकेत सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत, असं या बातमीत म्हटलं आहे. हे प्रकरण 2000सालातील असून त्यावेळी देशमुख आणि इतर 9 जणांनी ही 2 एकर जागा 50 लाख रुपयांना विकत घेतली होती. याबाबात देशमुख यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही, असं या बातमीत म्हटलं आहे.

2.  बहुपत्नीत्वाची घटनात्मक वैधता तपासणार

मुस्लीम धर्मातील तिहेरी तलाक बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर सुप्रीम कोर्ट बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलालासह लग्नाच्या अन्य काही प्रथांची घटनात्मक वैधता तपासणार आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ यावर विचार करणार आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे. बहुपत्नीत्व आणि हलालासह इतर काही लग्नांच्या प्रथांमुळे महिलांच्या घटनात्मक हक्कांवर गदा येते का, हे सुप्रीम कोर्ट तपासणार आहे.

3. मंत्री निलंगेकरांना 51 कोटींची कर्जमाफी?

राज्याचे कामगार कल्याण मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी घेतलेले 76 कोटींचं कर्ज 25 कोटींत सेटल करण्यात आलं आहे, अशी बातमी एबीपी माझानं दिली आहे. निलंगेकर यांच्या व्हिक्टोरिया अॅग्रो फूड प्रोसेसिंग कंपनीनं महाराष्ट्र बँक आणि युनियन बॅंकेकडून 20 कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. 2011पासून कंपनीनं व्याज आणि मुद्दलाचे पैसे भरणे बंद केलं. दोन्ही बॅंकाचं मिळून 76 कोटी 90 लाख एवढं देणं होतं. यात वन टाईम सेटलमेंट करण्यात आली असून 25 कोटी 50 लाख रुपये इतका भरणा ते करणार आहेत, असं या बातमीतं म्हटलं आहे.

4. रायगडवर सापडल्या ऐतिहासिक वस्तू

रायगड किल्ल्यावर उत्खनन सुरू असून त्यात अनेक ऐतिहासिक वस्तू सापडल्या आहेत. ही बातमी महाराष्ट्र टाइम्सनं दिली आहे. रायगड प्राधिकरण समितीच्या वतीनं किल्ल्यावर 350 ठिकाणी उत्खनन सुरू करण्यात आलं आहे.

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी रविवारी रायगड किल्ल्याला भेट दिली.

या उत्खननामध्ये शस्त्रास्त्र, नाणी, वस्तू यांचे अवशेष मिळाले आहेत. या वस्तूंचं प्रदर्शन आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती प्राधिकरणाचे अध्यक्ष खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली आहे. संभाजीराजे यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आजच्या दैनिकांतील आणि वेबसाईटवरील 5 मोठ्या बातम्या पुढील प्रमाणे :


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. मनुष्यबळ विकास आणि सांस्कृतिक मंत्रालयांचं विलिनीकरण करा - RSSच्या शाखेची मागणी

मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि सांस्कृतिक मंत्रालयांचं विलिनीकरण करा, अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित शाखेनं केंद्र सरकारकडे केली आहे. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण मंडळ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित शाखा आहे. ही शाखा शिक्षण क्षेत्रात काम करते.

केंद्र सरकारनं मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाचं विलिनीकरण करावं, जेणेकरून भारतीय शिक्षणपद्धतीला खऱ्या अर्थानं हातभार लागेल, अशी मागणी या मंडळानं केंद्र सरकारकडे केली आहे.

या एकत्रीकरणानंतर संबंधित मंत्रालयाचं नाव शिक्षण मंत्रालय ठेवावं, असं शाखेनं म्हटलं आहे.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करावं, राष्ट्रीय शिक्षण मसुद्यात सुचवण्यात आलं आहे. डॉ. के. कस्तुरीरंजन आणि मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांच्या समितीनं हा मसुदा तयार केला आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण मंडळ शाखेची स्थापना 1969मध्ये करण्यात आली. भारतीय शिक्षणपद्धतीचं राष्ट्रीय स्तरावर पुनरुत्थान करणं, असं या शाखेचं उद्दिष्ट असल्याचं शाखेच्या वेबसाईटवर सांगण्यात आलं आहे.

2. माहिती अधिकार सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर

केंद्र आणि राज्य स्तरावरील माहिती आयुक्त आणि माहिती अधिकारी यांचा कार्यकाळ आणि वेतन ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देणारे माहिती अधिकार सुधारणा विधेयक लोकसभेत संमत करण्यात आलं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिली आहे.

सोमवारी (22 जुलै) लोकसभेत 218 विरुद्ध 79 मतांनी हे विधेयक मंजूर झालं आहे. पण सभागृहात आणि संसदेच्या बाहेर आंदोलकांनी त्याला विरोध केला आहे.

केंद्र सरकारनं शुक्रवारी सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केलं. ते सादर करण्याआधी सुधारणांबाबत कोणतीही जाहीर चर्चा सरकारनं केली नाही. शनिवार-रविवार संसदेला सुट्टी होती. तिसऱ्या दिवशी दुपारी 2 वाजता हे विधेयक सरकारनं लोकसभेत चर्चेला आणलं.

केंद्र सरकारच्या या घाईवर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. भारतीय लोकशाहीसाठी हा काळा दिवस असल्याची टीका काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमकेच्या सदस्यांनी केली आहे.

3. मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांना दंड

राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मराठी न शिकवल्यास दंडात्मक कारवाई आणि शाळेची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद मराठी शिक्षण कायद्याच्या मसुद्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. ममता बॅनर्जींवर निवडणूक प्रचाराची 24 तासांची बंदी

निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्यावर निवडणूक प्रचाराची 24 तासांची बंदी लादली आहे.

सोमवार रात्री आठ वाजेपासून ते मंगळवारी रात्री आठ वाजेपर्यंत ही बंदी असणार आहे.

याआधी, "पश्चिम बंगालचा भूमिपुत्रच मुख्यमंत्री होईल," असं वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलं होतं. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहा प्रचारासाठी सध्या पश्चिम बंगालमध्ये आहेत. उत्तर 24 परगणामधील एका बैठकीत त्यांनी हे सूचक विधान केलं. महाराष्ट्र टाईम्सने हे वृत्त दिलं आहे.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. याला प्रत्युत्तर देत अमित शहा म्हणाले, "जनता सांगेल तेव्हा मी राजीनामा देईन. पण ममता दीदींना 2 मे रोजी राजीनामा द्यावा लागणार आहे."

ते पुढे म्हणाले, "पश्चिम बंगालमध्ये आतापर्यंत 130 भाजप कार्यकर्त्यांची हत्या झाली आहे. पण एकावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. पण आमची सत्ता आल्यावर आम्ही तृणमूलच्या एकाही कार्यकर्त्याची हत्या होऊ देणार नाही."

2. 'भाजपचा मुख्यमंत्री नाही याची किंमत महाराष्ट्राच्या जनतेनं का मोजावी?'

महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री नाही याची किंमत महाराष्ट्राच्या जनतेने का मोजावी?, असा प्रश्न सामनाच्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, लॉकडाऊन लावण्याचे स्पष्ट संकेत राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 10 एप्रिलला महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाजप नेते चंद्रकांत पाटील हेसुद्धा उपस्थित होते.

लॉकडाऊन संदर्भात भाजपनं सरकारकडे विविध मागण्या केल्या होत्या. या मागण्यांवर सामनाच्या अग्रलेखातून टीका करण्यात आली आहे. लोकसत्ताने ही बातमी दिली आहे.

"महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा आहे, पण बाजूच्या गुजरातमध्ये लसीचा महापूर आहे. करोना काळात महाराष्ट्राचीच काय, देशाचीच अर्थव्यवस्था कोसळली हे मान्य करावेच लागेल, पण त्याहीपेक्षा गंभीर म्हणजे केंद्राकडून काही राज्यांना मिळत असलेली सापत्न वागणूक. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी परखडपणे सांगितले आहे की, महाराष्ट्राला पीपीई किटस्,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा:


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. मला आणि फडणवीसांना कोणतीही टोपणनावं दिलेली चालतात का? - चंद्रकांत पाटील

भाजपचे विधान परिषद आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे महाराष्ट्राला लागलेले कोरोना आहेत, अशी टीका केली होती. त्याबाबत प्रतिक्रिया देताना भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पवारांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि मला कोणतीही टोपणनावं दिली, आमच्याबद्दल काहीही बोललं तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला चालतं का, असा प्रतिप्रश्न चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

"गोपीचंद पडळकर समजूतदार कार्यकर्ते आहेत. त्यांचे शब्द चुकले. पण शरद पवार यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात आदर आहे. पवार यांनी छोट्या जातीला महत्त्व दिलं नाही, हा पडळकर यांचा अनुभव असू शकतो. पण अनादर व्यक्त करण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता. याबाबत त्यांना फडणवीसांनी समजही दिली आहे. पण माझ्याबद्दल कुणीही काहीही बोलतं, फडणवीस आणि मला कोणतीही टोपणनावं ठेवली जातात.

 शिवसेनेच्या अग्रलेखातही कशी भाषा असते. हे त्यांना चालतं का? ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. महाराष्ट्रात काय चाललंय?", असं पाटील म्हणाले. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.

2. राजीव गांधी फाऊंडेशनला चीनकडून लाखोंची देणगी - भाजपचा आरोप

काँग्रेस आणि चीनचे छुपे संबंध असून चीनने राजीव गांधी फाऊंडेशनला लाखोंची देणगी दिली आहे, असा आरोप केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्यासह भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केला आहे.

काही दिवसांपूर्वी गलवान खोऱ्यातील भारत-चीन सीमेवर दोन्ही देशांच्या जवानांमध्ये संघर्ष होऊन त्यात 20 भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे सातत्याने केंद्र सरकारच्या चीन धोरणावर टीका करत आहेत.

इतकंच नव्हे तर नरेंद्र मोदी हे 'सरेंडर' मोदी असून त्यांनी चीनसमोर शरणागती पत्करल्याची टीकाही गांधी यांनी केली होती.

या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या नेत्यांनी काँग्रेसला प्रत्युत्तर दिलं आहे. चीनने राजीव गांधी फाऊंडेशनला पैसे दिले. काँग्रेसच्या कार्यकाळातच चीनने भारताच्या जमिनीवर कब्जा केला होता.

भारतीय कायद्यानुसार कोणताही राजकीय पक्ष सरकारच्या परवानगीशिवाय विदेशातून पैसा स्वीकारू शकत नाही. मग काँग्रेसने चीनकडून पैसे स्वीकारताना सरकारची मंजुरी घेतली होती का, असा सवाल केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी केला....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. महाराष्ट्र सरकारनं वारंवार केंद्राकडे बोट दाखवू नये - देवेंद्र फडणवीस

"राज्यात जिथं बलशाली नेते तिथं ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीर पुरवठा योग्य प्रमाणात होतो. पण हा पुरवठा रुग्णसंख्येनुसार होणं अपेक्षित आहे. मंत्र्यांनी आपल्या जिल्ह्याकडे लक्ष द्यावं, पण त्यांनी आपण राज्याचे मंत्री आहोत हे विसरू नये," असं वक्तव्य विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.

शुक्रवारी (30 एप्रिल) नाशिक येथील जिल्हा रुग्णालयाला भेट दिल्यानंतर फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

ते पुढे म्हणाले, "केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला सर्वाधिक ऑक्सिजन मिळालं आहे. त्याचं समान वाटप राज्यात झालं पाहिजे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर आहे, तिथं अधिक पुरवठा करण्यात यावा."

"राज्य सरकारने वारंवार केंद्राकडे बोट दाखवू नये. आपल्याकडे उपलब्ध साधनांचा योग्य प्रमाणात वापर करायला हवा," असं फडणवीस यांनी म्हटलं. ही बातमी ई-सकाळने दिली आहे.

2. शाळांना 1 मेपासून सुट्ट्या, 14 जूनपासून सुरू होणार नवं वर्ष

महाराष्ट्रातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना 1 मे पासून सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्या आहे. 1 मे ते 13 जून दरम्यान शाळांना सुट्टी राहणार आहे. तर 14 जूनपासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल, असा आदेश राज्याच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी दिला आहे.

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील  इयत्ता पहिली ते आठवी विद्यार्थ्यांना परीक्षा रद्द करून व त्यांना पास करून पुढील वर्गात प्रमोट करण्यात आलं आहे.

तर इयत्ता 9 वी, 10 वी आणि 11 वीच्या परीक्षा सुद्धा रद्द केल्या आहे. तरीसुद्धा, अनेक शाळांमध्ये ऑनलाइन वर्ग शिक्षकांकडून घेतले जात होते. त्यामुळे यंदाचं शैक्षणिक वर्ष समाप्त करून सुट्टी जाहीर करावी, अशा आशयाचं पत्र शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवण्यात येत होते. याची दखल घेत, शाळांना सुट्टी देण्याबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आला.

नवे शैक्षणिक वर्ष जरी 14 जूनपासून सुरू होणार असले तरी प्रत्यक्ष शाळा सुरू होण्याबाबतचा निर्णय कालांतराने कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्याबाबत कळवण्यात येईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे. ही बातमी एबीपी माझाने दिली.

3. मुख्यमंत्री सहायता निधीला राष्ट्रवादी काँग्रेसची 2 कोटींची मदत

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने लसीकरणासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला दोन कोटी रुपयांचा निधी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. मी काही ईडीचा प्रवक्ता नाही - देवेंद्र फडणवीस

शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना ईडीने समन्स बजावल्याप्रकरणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

"चांगलं काम केलं तर कुणाला नोटीस मिळत नाही, त्यामुळे जर चांगलं काम केलं असेल आणि कुठलीही चूक नसेल तर कुणी घाबरण्याचं कारण नाही," असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

भाजपाच्या आत्मनिर्भर यात्रेच्या समारोप कार्यक्रमानंतर इस्लामपूरमध्ये माध्यमांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांवर फडणवीस यांनी उत्तर दिलं.

यावेळी फडणवीस म्हणाले, "मी काही ईडीचा प्रवक्ता नाही. याबाबत तुम्ही ईडीला विचारलं पाहिजे." लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

दरम्यान, पीएमसी बॅंक कथित घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने नोटीस पाठवली आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) वर्षा राऊत यांना 29 डिसेंबरला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

राकेश टिकैत

2. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांना जीवे मारण्याची धमकी

दिल्लीत केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात शेतक-यांचं आंदोलन सुरू असून भारतीय किसान युनियनचे राकेश टिकैत त्यात सहभागी आहेत.

राकेश टिकैत यांना निनावी नंबरवरून जीवे मारण्याची धमकी आली आहे. या प्रकरणी उत्तर प्रदेशातील कौशांबी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी फोन करणा-याचा शोध सुरू केला आहे. आज तकनं ही बातमी दिली आहे.

अज्ञात व्यक्तीने फोनवरून टिकैत यांना किती हत्यारे पाहिजेत? असा प्रश्न विचारला. टिकैत यांनी प्रतिप्रश्न केला असता, तुम्हाला मारण्यासाठी किती हत्यारे घेवून यावे लागतील, असं उत्तर या व्यक्तीनं दिलं.

3. नागपूरात महिलेला जिवंत जाळलं

भांडण मिटवण्यासाठी मध्यस्थी करणाऱ्या एका महिलेला भर चौकात जिवंत जाळल्याची धक्कादायक  घटना समोर आली आहे.

ही घटना नागपूरमधील अंजुमन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाजवळ  घडली आहे. त्यानंतर आरोपी फरार झाला. दरम्यान, पीडित महिलेला जळताना पाहून नागरिकांनी धाव घेऊन आग विझवली. तसंच त्यांना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.

मात्र, उपचारादरम्यान आज पीडित महिलेचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण नागपूर जिल्हा हादरला असून याप्रकरणी स्थानिक पोलीस अधिक चौकशी करत आहेत.

पोलीसनामानं ही बातमी दिलीय.

अशोक चव्हाण

4. शिवसेनेनं आम्हाला सल्ला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. मुंबई मनपा निवडणूक महाविकास आघाडीने एकत्रच लढावी - नवाब मलिक

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीवरून सत्ताधारी महाविकास आघाडीमध्ये दोन मतप्रवाह असल्याचं उघड झालंय. एकीकडे काँग्रेस स्वबळाची भाषा करत असताना राष्ट्रवादीने मात्र एकत्रित निवडणूक लढण्याची भूमिका मांडलीय. टीव्ही 9 मराठीने ही बातमी दिली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबईचे प्रदेशाध्यक्ष नवाब मलिक म्हणाले, "राज्यात सरकार म्हणून एकत्र काम करत असताना मुंबई महापालिका निवडणूक देखील एकत्रच लढली जावी."

विशेष म्हणजे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही हीच भूमिका असल्याचं मलिक यांनी सांगितलं.

शरद पवारांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीची मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानात बैठक झाली. या बैठकीत आगामी महापालिका निवडणुकांवर चर्चा झाली.

यावेळी काँग्रेसच्या स्वबळाच्या भूमिकेवरही नवाब मलिक यांनी भाष्य केले. "आता काँग्रेस नेते बोलत राहात आहेत, पण त्याबाबत अधिकृत चर्चा सुरु झालेली नाही. आमच्या पक्षाची स्पष्ट भूमिका आहे, तिन्ही पक्षांनी एकत्र लढायला हवं, पण काँग्रेसची भूमिका ते ठरवतील. पण आमची भूमिका स्पष्ट आहे," असं मलिक म्हणाले.

2. कोरोना लसीकरणाचा खर्च केंद्रानं करावा - राजेश टोपे

कोरोना लसीकरणासाठी लागणारा खर्च हा केंद्र सरकारनं करायला हवा, अशी मागणी महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे. जालन्यात ते माध्यमांशी बोलत होते. एबीपी माझाने ही बातमी दिली आहे.

लशीकरणासाठीच्या कोल्ड चेन आणि लागणाऱ्या मनुष्यबळाचा खर्च केंद्र सरकारने द्यावा, अशी अपेक्षा राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली.

पहिल्या टप्प्यातील लसीकरणाचा पहिला डोस अंदाजे अडीच महिन्यात पूर्ण होऊ शकेल, असा अंदाजही टोपेंनी व्यक्त केला आहे.

दुसरीकडे, राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी मोफत लशीची मागणी केली आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

"पहिल्यांदा फ्रंट लाईन वर्करला लस मोफत मिळणार आहे, अनेक राज्यांनी सर्वांना लस मोफत देणार हे घोषित केले आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रानेदेखील केंद्र सरकारची मदत घ्यावी आणि किमान गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना ही लस मोफत देता येईल," असं फडणवीस म्हणाले.

3. सहकारी बँकांचे सक्तीने खासगीकरण होऊ देणार नाही - गडकरी

सहकार क्षेत्राला पाठबळ देण्याचंच केंद्र सरकारचे धोरण असून, सहकारी बँकांचे सक्तीने खासगीकरण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. मुख्यमंत्री घराबाहेर पडेनात, कारभार फेसबुकवरून चालणार का?- राधाकृष्ण विखे पाटील

कोरोनाच्या संकटात राज्यातील जनतेला दिलासा देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घराबाहेर पडायला तयार नाहीत. मुख्यमंत्री फेसबुकवरच संवाद साधतात. त्यामुळे सरकारचा कारभार यापुढे आता फक्त फेसबुकवर चालणार का? असा सवाल भाजप आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. 'टीव्ही9 मराठी'ने ही बातमी दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांची राज्यात अंमलबजावणी केली जात नाही. केंद्राने दिलेल्या निधीचा योग्य उपयोग राज्य सरकार करत नाही असा आरोपही त्यांनी केला.

भाजपतर्फे 'महाराष्ट्र बचाव' आंदोलन करण्यात आलं. परप्रांतीय कामगारांसाठी उपाययोजना नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

2. आता आदेश मीच देणार- गोंधळ टाळण्यासाठी उद्धव ठाकरेंचा निर्णय

लॉकडाऊन आणि कोरोनाच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील आदेशांमध्ये राज्य पातळीवरील अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय दिसून येत नाही. अनेक ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाने परस्पर आदेश काढल्याने संभ्रमाचे वातावरण होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा अधिकाऱ्यांवर वचक नाही अशी टीका झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर 'आता आदेश फक्त मीच देणार' असा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. 'झी 24तास'ने ही बातमी दिली आहे.

राज्य सरकारने लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. या सूचनांमध्ये स्थानिक पातळीवर परस्पर कोणतेही बदल करू नका, असे बजावण्यात आले.

3. मोदींचं पॅकेज म्हणजे फसवणूक- के.चंद्रशेखर राव

'कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेलं पॅकेज म्हणजे निव्वळ फसवणूक आहे. त्यातून त्यांनी आकड्यांचा खेळ केला आहे. केंद्राकडून राज्यांना भिकाऱ्यासारखी वागणूक दिली जाते,' असा आरोप तेलंगणचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी केला आहे. 'लोकमत'ने ही बातमी दिली आहे.

चंद्रशेखर राव यांनी म्हटलं, की मोदींचं पॅकेज म्हणजे केंद्राने केलेली हवा आहे. केंद्राने स्वत:ची प्रतिष्ठा कमी करून घेतली आहे. या पॅकेजमधून सामंतशाही आणि हुकूमशाही दिसते.

कोरोनामुळे राज्यांचा महसूल घटला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांना निधीची आवश्यकता आहे. संघराज्य पद्धतीत अशा प्रकारचं धोरण असू शकत नाही असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

4. अर्णब गोस्वामी खटला सीबीआयकडे तपास सोपवण्यास कोर्टाचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्वर प्रसिदध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा-


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. मुख्यमंत्र्यांना शक्य नसेल तर राज्यपालांकडे जातो - संभाजीराजे छत्रपती

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांची मदत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून होत नसेल, तर मी राज्यपालांना विनंती करू शकतो, असं वक्तव्य राज्यसभा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केलं आहे.

पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत संभाजीराजे बोलत होते. यावेळी त्यांनी राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली.

राज्यात फक्त दौरे करून काहीही होणार नाही. मंत्रिमंडळाची बैठक लवकरात लवकर बोलावून पुरग्रस्तांना तातडीची मदत मिळाली पाहिजे. हे काम मुख्यमंत्र्यांकडून होत नसेल तर मी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे जाईन, तुम्ही या विषयात लक्ष घाला, असं मी राज्यपालांना बोलू शकतो, असंही संभाजीराजे म्हणाले. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.

2. पंकजा मुंडे आमच्या भगिनी, त्यांनी शिवसेनेत यावं - गुलाबराव पाटील

भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. याबाबत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

"भाजपमध्ये अनेक नेत्यांवर अन्याय होतोय, त्यात पंकजा मुंडेही आहेत. त्या आमच्या भगिनी आहेत, त्यामुळे त्यांनी शिवसेनेत यावं, अशी विनंती गुलाबराव पाटील यांनी केली.

पंकजा मुंडे या जमिनीवरील नेत्या आहेत. त्यांनी पक्ष वाढवण्याचं काम केलं. त्यांच्यासारखे नेते पक्षात आले तर स्वागतच आहे.

त्यांना बाळासाहेबांबाबत प्रेम आहे. पंकजा आणि त्यांच्या भगिनी निवडणुकीत उभ्या असताना त्यांच्याविरुद्ध शिवसेना उमेदवार देत नाही, त्यामुळे त्या पक्षात आल्यास स्वागतच आहे, असं पाटील म्हणाले. ही बातमी एबीपी माझाने दिली.

3. मुंबई वीज खंडितप्रकरणी सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश

मुंबईत वीज पुरवठा खंडीत झाल्याप्रकरणी विशेष समितीची स्थापन करून सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिले आहेत.

"मुंबई आणि परिसरातील वीजपुरवठा खंडीत घटनेची चौकशी तसंच तांत्रिक लेखापरीक्षण करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी तांत्रिक, लेखापरीक्षण समिती नेमण्यात येणार असून याबाबत शासन निर्णयही जाहीर झाला आहे. तसंच सात दिवसात याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश या समितीला देण्यात आले आहेत," असं ऊर्जामंत्र्यांनी ट्वीट करून सांगितलं.

मुंबईत 12 ऑक्टोबर 2020 रोजी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. मॉस्को

सर्कल लाईन मेट्रो स्टेशन

राजधानी मॉस्कोच्या अगदी मध्यवर्ती भागात ऐतिहासिक क्रेमलिनची भव्य इमारत आहे. या इमारतीत 5 महाल आहेत, तर जवळच 2,000 वर्षांपूर्वींचे चार कॅथेड्रल्स आहेत.

मॉस्को शहरातले मेट्रो स्टेशन पाहून तुम्ही थक्क व्हाल. त्यापैकी सर्कल लाईन स्टेशन सगळ्यांत भारी आहे.

2. सेंट पिटर्सबर्ग

या शहरात पर्यटन स्थळं पाहण्यासाठी सगळ्यात स्वस्त पर्याय म्हणजे ट्राम नंबर 3.

उन्हाळ्यात या ठिकाणी तब्बल 19 तास सूर्यप्रकाश राहतो. उन्हाळ्यात दिवसरात्र शहर गजबजलेलं राहतं. रस्त्यावर कॅफे, मनोरंजानाची ठिकाणं असं सगळीकडे लोकांची लगबग पाहायला मिळते.

3. निझनी नोव्हगोरॉट

व्होल्गा नदी काठच्या रस्ते दोन्ही बाजूंनी लोककलेनं नटलेले दिसतील. शहराची खरी मजा घ्यायची असेल तर तिथल्या जुन्या लाकडी घरांपासून एक तरी फेरफटका नक्की मारा.

4. कॅलिनिनग्राड

पोलंड, लिथुएनिया, बाल्टिक समुद्र यामध्ये या शहराचं सँडविच झालं आहे.

कॅलिनीनग्रॅड हे रशियाच्या पश्चिमेचं सर्वात शेवटचं शहर आहे. याच ठिकाणी प्रसिद्ध तत्वज्ञ इमॅनुएल कांत यांनी शेवटचा श्वास घेतला होता.

5. येकातेरिनबर्ग

सोव्हिएत काळतल्या वास्तुरचनेसाठी हे शहर प्रसिद्ध आहे.

उरल पर्वतावरचं हे शहर पॅरिससारखं दिसतं.

6. व्होल्गोग्राड

याआधी या शहराचं नाव स्टॅलिनग्राड होतं. दुसऱ्या महायुद्धाची ही एक मोठी रणभूमी होती. हजारो लोक आणि सैनिकांना इथे प्राण गमवावा लागला होता.

या शहरात दुसऱ्या महायुद्धाला समर्पित केलेली अनेक संग्रालय आहेत. इथल्या स्टेडियमचं बांधकाम करताना आजही दुसऱ्या महायुद्धात मरण पावलेल्या सैनिकांचं अवशेष मिळत आहेत.

7. कझान

कझान हे रशियाचं सहावं सगळ्यांत मोठं शहर आहे. ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या शहरात मोठे पार्क आहेत.

इथे विविध सांकृतिक जीवनाचा अनुभव येतो.

8. समारा

ऐसपैस लाकडी घराच्या शेजारीच तुम्हाला मोठे बिझनेस टॉवर्स दिसतील, अशी या शहराची रचना आहे.

9. रोस्टोव्ह

 या शहरातल्या रोन नदीवर फेरफटका मारायला विसरू नका. सेंट्रल मार्केट, कॅफे आणि इथल्या कॅथेड्रललाही नक्कीच भेट द्यायला हवी.

10. सोची

हे शहर एका दिवसात फिरून होत नाही, कारण इथली प्रेक्षणीय स्थळं एकमेकांपासून दूर आहेत.

स्वच्छ आणि आल्हाददायक हवामान, पर्वतावरून दिसणारा सुंदर नजारा, कॅफे अशा गोष्टींनी इथली भेट आठवणीत राहते.

11. सारन्स्क

बहुतेक सर्व प्रेक्षणीय स्थळं आणि करमणुकीच्या गोष्टी इथल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

यावर्षी रशियातल्या वेगवेगळया शहरात फुटबॉल  वर्ल्ड कपचे  सामने होणार आहेत. त्यापैकी एक फुटबॉल स्टेडियम हे दुसऱ्या महायुद्धातल्या  रणभूमीवर  बांधलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. रफाल करारादरम्यान वाटाघाटींमध्ये भ्रष्टाचारविरोधी कलम वगळला

रफाल करारादरम्यान झालेल्या वाटाघाटींमध्ये भ्रष्टाचारविरोधी कलम शेवटच्या क्षणी वगळण्यात आला, असा दावा 'द हिंदू'ने एका बातमीत केला आहे. भ्रष्टाचारविरोधी धोरणाचा झेंडा वर करणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारने असं का केले, हा प्रश्न या वृत्तात उपस्थित करण्यात आला आहे.

फ्रान्सच्या दसॉ आणि भारताच्या अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्स या दोन कंपन्यांमध्ये 36 रफाल लष्करी विमानांसाठी हा करार झाला आहे. दोन्ही देशांच्या सरकारांनी या 7.87 अब्ज पाउंडांच्या करारासंबंधीच्या वाटाघाटी केल्या होत्या. त्यात खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाच्या हस्तक्षेपावर संरक्षण मंत्रालयाने आक्षेप घेतल्याची एक नोट 'द हिंदू'नेच काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध केली होती.

आज प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वृत्तानुसार अशा करारामध्ये सामान्यतः आढळणारी "Penalty for use of Undue Influence, Agents/Agency Commission, and Access to Company accounts" ही कलम शेवटच्या करार मसुद्यात वगळण्यात आली होती. या कराराअंतर्गत भ्रष्टाचारासाठी कठोर दंड तसंच दोन्ही पक्षांमधला व्यवहार थेट व्हावा, त्यात कुठल्याही तिसऱ्या व्यक्ती किंवा खात्याचा हस्तक्षेप नको, अशा तरतुदींसाठी ही कलम म्हणून महत्त्वाची मानली जाते.

करारादरम्यान दलाली किंवा पैशांची अफरातफर यांसारख्या गोष्टींना चपराक बसेल, हे यामागचं उद्दिष्ट. मात्र रफाल करारावर दोन्ही सरकारांच्या प्रतिनिधींनी सही करण्याच्या काही दिवसांपूर्वी ही कलम वगळण्यात आल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे.

2. तृणमूल आमदाराच्या खुनाप्रकरणी भाजप नेत्यावर गुन्हा

पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे आमदार सत्यजित बिस्वास यांच्या हत्येनंतर आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. या प्रकरणी भाजप नेते मुकुल रॉय यांच्यासह तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची बातमी  टाइम्स ऑफ इंडियाने  दिली आहे.

रॉय हे तृणमूलचे माजी सरचिटणीस असून गेल्या वर्षी ममता बॅनर्जी यांच्याशी झालेल्या मतभेदानंतर ते भाजपमध्ये सामील झाले होते.

बिस्वास यांचा बळी अंतर्गत वादातून गेला आहे, असं सांगत मुकुल रॉय यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. फुलबारी येथे सरस्वती पूजेदरम्यान सत्यजित बिस्वास यांची हत्या करण्यात आली होती.

3. स्वाईन फ्लूने डोके वर काढले; महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर

थंडीचा जोर वाढल्यामुळे स्वाईन फ्लुनेही डोकं वर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सर्व महत्त्वाचे वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या पाच महत्त्वाच्या बातम्या पुढीलप्रमाणे:


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. राजगृह तोडफोडप्रकरणी एक आरोपी अटकेत

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान राजगृह येथील तोडफोडप्रकरणी गुरुवारी माटुंगा पोलिसांनी उमेश जाधव (35) या तरुणाला अटक केली. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य आरोपीनं राजगृह बंगल्यात प्रवेश केल्यानंतर अटक आरोपी बाहेर पहारा देत होता.

उमेश जाधव परळ टीटी परिसरात वास्तव्यास असून बिगारी काम करतो.

त्याच्या चौकशीतून मुख्य आरोपीबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती हाती आली असून त्यालाही लवकरच अटक केली जाईल, असा विश्वास अतिरिक्त पोलीस आयुक्त विरेश प्रभू यांनी व्यक्त केला.

2 दिवसांपूर्वी मुंबईच्या दादरमधील 'राजगृह' या डॉ. आंबेडकरांच्या निवासस्थानावर काही अज्ञात व्यक्तींनी हल्ला केला.

राजगृहाचा अवमान करणाऱ्यांची सरकार गय करणार नाही. कडक कारवाईचे आदेश मी पोलीसांना दिले आहेत, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांन या घटनेनंतर म्हटलं होतं.

2. ICSE बोर्डाचा दहावी, बारावीचा निकाल आज

काउन्सिल फॉर दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन (CISCE) चा इयत्ता दहावी (ICSE) आणि बारावी (ISC) चा निकाल शुक्रवार (10 जुलै) रोजी जाहीर केला जाणार आहे. आयसीएसई बोर्डानं यासंबंधी अधिकृत परिपत्रक जारी केलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

आयसीएसई बोर्ड 10 जुलै रोजी दुपारी 3 वाजता दहावी आणि बारावीचा निकाल जाहीर करणार आहे. शाळांना काउन्सिलच्या करिअर पोर्टलवर जाऊन प्रिंसिपल लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड देऊन निकाल डाऊनलोड करता येणार आहे.

विद्यार्थ्यांना काउन्सिलच्या वेबसाईटवर आपला निकाल पाहता येणार आहे. याव्यतिरिक्त एसएमएसद्वारे देखील निकाल पाहता येणार आहे.

कसा पाहाल निकाल?

3. श्रमिक स्पेशल ट्रेनच्या काळात 110 मजूरांचा मृत्यू

देशात श्रमिक स्पेशल ट्रेन धावल्या त्या काळात रेल्वेच्या परिसरात 110 मजूरांचा मृत्यू झाला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिली आहे.

वेगवेगळ्या राज्य सरकारांकडून आलेल्या आकडेवारीनुसार, 4 हजार 611 श्रमिक स्पेशल ट्रेनच्या माध्यमातून 63 लाख स्थलांतरित मजूर हे आपापल्या मूळ गावी पोहोचले. यादरम्यान 110 मजूरांचा मृत्यू झाला.

कोरोना आणि इतर आजारामुळे हे मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे.

असं असलं तरी अन्न आणि पाण्याच्या अभावानं एकाही मजूराचा मृत्यू न झाल्याचं केंद्र सरकार सातत्यानं म्हणत आहे.

4. उद्धव ठाकरेंच्या 'त्या' व्यवहाराची चौकशी करा - संजय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. राजीव गांधींचा भारतरत्न काढून घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर

भारताचे माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांचा भारतरत्न पुरस्कार परत घेण्याचा प्रस्ताव दिल्ली विधानसभेत संमत करण्यात आला आहे.

लोकसत्ताने दिलेल्या बातमीनुसार सत्ताधारी आम आदमी पार्टीच्या बहुतांश आमदारांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

1984 मध्ये उसळलेल्या शीख दंगलीत राजीव गांधी दोषी होते, असा आरोप आप सरकारने करत गांधी कुटुंबाकडून हा पुरस्कार परत घेण्यात यावा, अशी मागणी या प्रस्तावात नमूद केली आहे.

दरम्यान, हा प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे आम आदमी पार्टीत रणकंदन माजल्याची बातमी इंडियन एक्सप्रेसने दिली आहे. आप पक्षाचे प्रवक्ते सौरभ भारद्वाज यांनी पत्रकारांना सांगितलं की त्यांना मिळालेल्या मूळ प्रतीत राजीव गांधी यांच्याशी संबंधित ओळी नव्हत्या. मालवीय नगर भागातील आमदार सोमनाथ भारती यांच्या मागणीनुसार या ओळी मूळ प्रस्तावात घालण्यात आल्या.

तसंच आप पक्षाच्या आमदार अलका लांबा यांनी या प्रस्तावाला असहमती दर्शवली आहे. पक्षाने त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाच्या कारवाई केली असून त्यांना राजीनामा देण्याचा आदेश दिला आहे.

2. दिल्लीत पेट्रोलचा दर 34 रुपये, पण...

राजधानी दिल्लीत पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर 34.04 रुपये आणि डिझेलचा दर प्रतिलिटर 38.67 रुपये आहे, कर आणि वितरकांचे कमिशन वगळता, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. लोकसभेत दिलेल्या एका लेखी उत्तराचा संदर्भ घेऊन सकाळने ही बातमी दिली आहे.

दिल्लीत कर आणि वितरकांचे कमिशन पेट्रोलवर 96.9 टक्के आणि डिझेवर 60.3 टक्के आहे. दिल्लीत 19 डिसेंबरला पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर 70.63 रुपये होता. यामध्ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क 17.98 रुपये, राज्याचा मूल्यवर्धित कर 15.02 रुपये आणि वितरकाचे कमिशन 3.59 रुपये आहे.

दिल्लीत डिझेलचा दर 19 डिसेंबरला प्रतिलिटर 64.54 रुपये होता. यात केंद्रीय उत्पादन शुल्क 13.83 रुपये, राज्याचा मूल्यवर्धित कर 9.51 रुपये आणि वितरकाचे कमिशन 2.53 रुपये होतं.

पेट्रोल आणि डिझेलचा दर दररोज बाजारभावानुसार बदलत असून, प्रत्येक राज्यात स्थानिक करांच्या प्रमाणानुसार वेगवेगळे दर आहेत, असे शुक्‍ला यांनी उत्तरात नमूद केले आहे.

3. केंद्राकडून दुष्काळाच्या स्थितीची पाहणी

गेल्या उन्हाळ्यात आणि पावसाळ्यातील दुष्काळाच्या परिस्थितीचं अवलोकन करण्यासाठी केंद्राने विविध मंत्रालयातून काही टीमची स्थापना केली आहे.  द हिंदूने ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सर्व वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या पाच महत्त्वाच्या बातम्या थोडक्यात पाहूया:


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. राहुल बजाज यांच्यावर मोदी सरकारच्या मंत्र्यांचा पलटवार

मोदी सरकार भीती आणि अनिश्चिततेचं वातावरण निर्माण करत असल्याचं वक्तव्य उद्योगपती राहुल बजाज यांनी केलं होतं. त्यांच्या वक्तव्यानंतर मोदी सरकारच्या मंत्र्यांनी त्यांच्यावर पलटवार केला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिलीये.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी म्हटलं, "राहुल बजाज यांच्या वक्तव्यावर गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिलं आहे. प्रश्न आणि टीका ऐकून घेतली जात आहे, तिला उत्तर दिलं जात आहे. आपल्या वैयक्तिक आकलनावरून मतं बनवून देशहिताला बाधा आणण्यापेक्षा प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणं कधीही चांगलं. "

तर केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी ट्वीट  करून म्हटलं, की लोकांना मत व्यक्त करण्याची भीती वाटत आहे, या राहुल बजाज यांच्या वक्तव्यावर अमित शाह यांनी उत्तर दिलं आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे, असं मला वाटत नाही."

केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटलं, "राहुल बजाज अमित शाह यांच्यासमोर उभं राहून त्यांच्याबरोबर मोकळेपणाने चर्चा करू शकतात. तसंच इतरांनाही त्यासाठी प्रेरित करू शकतात, याचा अर्थ देशात आजही लोकशाही मूल्य जिवंत आहेत."

2. सिंचन घोटाळ्याची फाईल पुन्हा ओपन करा : बच्चू कडू

सिंचन घोटाळ्याची फाईल पुन्हा ओपन करा करा, अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आमदार बच्चू कडू यांनी केली आहे. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे.

त्यांनी म्हटलं, "मधल्या काळात सिंचन घोटाळ्याच्या फाईल बंद झाल्या. या प्रकरणाची चौकशी व्हायला पाहिजे. सिंचनाची अवस्था विदर्भ-मराठवाड्यात खराबच आहे. मराठवाडा विदर्भात सिंचनाचा अनुशेष कमी झालेला नाही. माझ्या मतदारसंघात आणि अमरावती जिल्ह्यात किमान 8 ते 9 प्रकल्पाची सुप्रमा (सुधारित प्रशासकीय मान्यता) भेटलेली नाही."

बच्चू कडू

"पुढचे 6 महिने मंत्री, आमदार आणि वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांना पगार देऊ नका. ती मदत शेतकऱ्यांना द्या," अशी मागणीही बच्चू कडू यांनी केली आहे.

"सभागृहात बोलताना बच्चू कडू यांनी अपक्ष आमदारांना बोलण्यासाठी कमी वेळ मिळतो. प्रमुख पक्षांच्या सदस्यांना जास्त वेळ दिला जातो आणि आम्ही प्रश्न मांडायला लागतो, तेव्हा वेळ कमी का होतो?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केल्याचं बातमीत म्हटलं आहे.

3. हैदराबाद बलात्कार प्रकरण: सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात

हैदराबाद बलात्कार आणि हत्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. शिवाजींच्या चेहऱ्यावर मोदी - व्हीडिओवरून वाद

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'तान्हाजी' चित्रपटातील दृश्यांचा वापर केलेला एक व्हीडिओ मंगळवारी (21 जानेवारी) दिवसभर चर्चेत राहिला. या व्हीडिओमध्ये 'तान्हाजी' सिनेमातील दृश्यांशी छेडछाड करून शिवाजी महाराजांच्या चेहऱ्यावर पंतप्रधान मोदी, तर तान्हाजी यांच्या चेहऱ्यावर अमित शाहांचा फोटो मॉर्फ करण्यात आला होता.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना उदयभानच्या रूपात दाखविण्यात आलं होतं. एबीपी माझानं ही बातमी दिलीये.

दिल्ली निवडणुकांच्या प्रचारासाठी तयार करण्यात आलेल्या व्हिडीओवरून महाराष्ट्रात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि वाद सुरू झाल्यानंतर 'पॉलिटिकल कीडा' या पेजने वादग्रस्त हा व्हीडीओ युट्यूबवरून काढून टाकला.

"हा व्हीडिओ 'पॉलिटिकल कीडा' नावाच्या ट्विटर हँडलवरून पोस्ट करण्यात आला असला तरी त्याच्याशी भारतीय जनता पार्टीचा काहीही संबंध नाही. भाजपा त्या व्हिडीओचा दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत वापरही करत नाही. भाजप या व्हिडीओचा निषेध करत आहे. या व्हिडीओवरून भाजपाला जाब विचारणे अत्यंत चुकीचे आणि खोडसाळपणाचे आहे," असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.

2. अशोक चव्हाण - मुस्लीम बांधवांच्या आग्रहामुळेच सत्तेत सहभागी झालो

"भाजप हा मुस्लिमांचा सर्वांत मोठा शत्रू आहे आणि भाजपला सत्तेपासून रोखावे, असा पक्षातील अनेक नेत्यांचा आग्रह होता. तसंच महाराष्ट्रातील मुस्लिम बांधवांचेही तोच आग्रह होता. त्यामुळेच काँग्रेसने महाराष्ट्रातील सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला," असं वक्तव्यं राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केलं.

नांदेडमध्ये मंगळवारी (21 जानेवारी) नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरुद्ध (CAA) निदर्शनांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बोलताना अशोक चव्हाण यांनी हे वक्तव्य केलं. महाराष्ट्र टाइम्सनं हे वृत्त दिलंय.

याचा एक व्हीडिओ अशोक चव्हाण यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर पोस्ट केला आहे. त्यात नागरिकत्व कायदा कोणत्याही स्थितीत महाराष्ट्रात लागू होणार नाही, अशी खात्री त्यांनी उपस्थितांना दिली आहे.

3. उद्धव ठाकरे - 'नाईट लाइफ' हा शब्द आवडत नाही

पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी 'मुंबई 24 तास' पुन्हा सुरू होणार, अशी घोषणा केली होती. यालाच अनेक जण 'मुंबई नाईटलाईफ'ही म्हणत आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मात्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास त्यांच्या असंतोषाचे नेतृत्व आम्ही करू - उदयनराजे

शेतकऱ्यांना शासनाने योग्य ती मदत देऊन धीर द्यावा, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या असंतोषामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. शेतकरी आमच्या जीवाभावाचे असल्यामुळे त्यांच्या असंतोषाचे नेतृत्व आम्ही करू, असा इशारा माजी खासदार उदयनराजे यांनी सरकारला दिला आहे. ही बातमी एबीपी माझाने दिली आहे.

उदयनराजे यांनी राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्यास सांगितलं आहे. "यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात पूर आला. त्यात शेतकऱ्यांच्या साधनसंपत्तीचे नुकसान झाले होते. आता वादळ, चक्रीवादळ, हवामान बदलामुळे हातातोंडाशी आलेली पिकं गेली आहेत. आम्ही दहा वर्षांपासून करत असलेली विमा योजनेची अंमलबजावणी झाली असती तर शेतकऱ्यांना मदतीसाठी हात पसरावे लागले नसते," असं उदयनराजे म्हणाले.

दरम्यान, सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी वेगळं धोरण घेतल्याशिवाय शेतकरी वाचणार नाही, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले.

शुक्रवारी परतीच्या पावसात नुकसान झालेल्या शेतीची पाहणी करण्यासाठी नाशिक दौऱ्यावर होते. तेव्हा माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "शेतकऱ्यांना जीव देण्यात आनंद वाटत नाही. हे वेगळं धोरण घेतलं नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील." टीव्ही 9 मराठीने ही बातमी दिली आहे.

2. देशाचा बेरोजगारी दर 8.5 टक्क्यांवर

भारतातील बेरोजगारीचा दर ऑक्टोबर महिन्यात 8.5 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. गेल्या तीन वर्षांतील बेरोजगारीचा हा उच्चांक आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) या संस्थेने नुकतीच बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली आहे. ही बातमी इंडिया टुडेने दिली आहे.

ऑगस्टनंतर प्रथमच देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण आठ टक्क्यांवर गेले आहे. सप्टेंबरमध्ये बेरोजगारीचा दर 7.2 टक्के होता. देशातील उद्योगांना मंदीने ग्रासले आहे.

देशांतर्गत बाजारपेठेतील वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार उपाययोजना करत आहे. मात्र वाढत्या बेरोजगारीमुळे सरकारपुढे नवं संकट उभं राहिल्याचं बातमीत म्हटलं आहे.

3. झारखंडमध्ये 5 टप्प्यांत निवडणूक, 23 डिसेंबरला निकाल

झारखंडमध्ये 81 जागांसाठी 5 टप्प्यांत मतदान होणार असल्याची घोषणा मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी केली. शुक्रवारी राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे.

पहिल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आजच्या विविध दैनिकांतील आणि वेबसाईटवरील प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी या आहेत आजच्या पाच मोठ्या बातम्या :


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. संजय राऊत यांनी जे लिहिलं होतं, ते खरं नव्हतं - सोनू सूद

बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूदने आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे चाहता असल्याचं सांगितलं आहे. तसंच संजय राऊत यांनी जे लिहिलं होतं, ते खरं नव्हतं असंही त्यानं म्हटलं आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत सोनू सूदनं असं मत मांडलं आहे.

"ज्या पद्धतीनं नरेंद्र मोदी सर्वसामान्य लोकांशी जोडले जातात ते मला आवडतं. मोदींचं व्यक्तिमत्व प्रेरणादायी आहे. मी त्यांचा आदर्श घेतो पण याचा अर्थ मी भाजपात प्रवेश करणार असा होत नाही," असं सोनू सूदनं म्हटलं आहे.

सामना संपादकीयमधून करण्यात आलेल्या टीकेवर बोलताना सोनू सूदनं म्हटलं, "या संपूर्ण वादाची मला काहीच माहिती नव्हती. लोकांनी मला फोन करण्यास सुरुवात केली होती. काँग्रेस नेते अस्मल शेख माझे चांगले मित्र असून त्यांचाही मला फोन आला. तुला यावर काही स्पष्टीकरण द्यायचं आहे का, असं त्यांनी विचारलं. तसंच उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांना भेटण्याची इच्छा आहे का,असंही विचारलं. यावर मी भेटण्यासाठी सहमती दर्शवली".

"संजय राऊत यांनी जे लिहिलं होतं ते खरं नव्हतं. ठाकरेंनाही हे योग्य नसल्याचं माहिती होतं. ते मला फार आधीपासून ओळखतात. या बैठकीत आपण सर्वजण स्थलांतरितांना मदत करत आहोत हाच निष्कर्ष निघाला. त्यांनी माझ्या कामाचं कौतुक केलं, तसंच लागेल ती मदत करण्याचं आश्वासनही दिलं. संजय राऊत यांनी माझ्याबद्दल एक समज निर्माण केला होता आणि लिहिलं होतं," असं सोनू सूदनं सांगितलं आहे.

2. भारतात चायनीज फूडवर बंदी घाला - रामदास आठवले

जगाला शांतीचा संदेश देणाऱ्या भगवान बुद्धांचा धम्म चीनमध्ये आणि सर्व जगात प्रसारित झाला आहे. भारताने चीनला बुद्ध दिला असून युद्ध दिलेले नाही. आम्हाला युद्ध नको बुद्ध हवा आहे. पण चीनला जर युद्धाची खुमखुमी असेल तर चीनला कायमचा धडा शिकवू, अशी ताकद भारतीय सैन्यात आहे, असं मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केलं आहे.  एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे.

चीन धोकेबाज राष्ट्र आहे. चीनच्या भारतातील वस्तूंवर बहिष्कार घातला पाहिजे. चिनी खाद्य पदार्थांवर ही बहिष्कार घातला पाहिजे. चायनीज फूडचे हॉटेल्स आणि चायनीज फूडवर भारतात बंदी घाला, असंही आवाहन त्यांनी केलं आहे.

लडाख येथील गलवान भागात चीनच्या सैन्याशी झालेल्या चकमकीत भारताच्या 20 जवानांचा मृत्यू झाला आहे.

3. आता ग्रामपंचायत उपसरपंचांनाही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. सरकार पाडणारी शक्ती तयार करा - अण्णा हजारे

"कोणतंही सरकार फक्त आंदोलनाला घाबरत नाही. मात्र ते पडण्याला घाबरतं. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने लोकशाही आणायची असेल तर सरकारला झुकवणारी शक्ती उभी करा," असं आवाहन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी नागरिकांना केलं आहे.

संविधान दिनाचे औचित्य साधून अण्णा हजारे यांनी एक व्हीडिओ संदेश प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये अण्णांनी वरील वक्तव्य केलं. पण या वक्तव्याचा उद्देश नेमका काय, अण्णा हजारेंचा रोख नेमका कुणाकडे, हा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे.

आंदोलानांच्या माध्यमातून जनमताचा रेटा तयार केल्यास त्याला घाबरून सरकार जनतेच्या मागण्या मान्य करते. म्हणून आता लोकपालप्रमाणे ग्रामसभेला जादा अधिकार देणारा कायदा करून घेण्यासाठी देशातील जनतेने अशी देशव्यापी शक्ती निर्माण करावी, असं मत हजारे यांनी मांडलं.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षं झाली तरी लोकशाही राज्य प्रस्थापित झालं नाही. पक्ष पद्धतीमुळं राज्यकर्त्यांनी जनतेला खरी लोकशाही मिळू दिली नाही. ब्रिटिशांच्या राजवटीविरूद्ध जनशक्तीचा दबावच यशस्वी झाला होता. त्याच पद्धतीनं आता लोकांनी पुन्हा संघटित होण्याची गरज आहे. आपल्या मागण्यांसाठी सरकारवर अहिंसेच्या माध्यमातून दबाव आणावा लागेल,' असं अण्णा हजारे म्हणाले. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे.

2. नितीन राऊतांनी सवलतीच्या घोषणेची घाई केली - अशोक चव्हाण

वाढीव वीजबिलात सवलती देण्याची घोषणा करण्याची ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घाई केली. त्याआधी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसोबत थोडी चर्चा करायला हवी होती, अशा शब्दात सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने वीज बिल माफीच्या मागणीसाठी गुरुवारी (27 नोव्हेंबर) राज्यभर आंदोलन केलं. या पार्श्वभूमीवर अशोक चव्हाण बोलत होते.

"ऊर्जामंत्र्यांनी वीज बिलात सवलत देण्याची घोषणा करताना जरा घाईच केली. त्यांनी घोषणा करण्याआधी पक्षात आणि सरकारशी चर्चा करायला हवी होती. मात्र, त्यांनी तसं केलं नाही. ही आमच्याकडून चूक झाली. त्यामुळे समस्या झाली. आधीच राज्यात आर्थिक स्थिती बिकट, त्यात वीजबिल माफी बोजा सोपा नाही. म्हणूनच सरकारनं अद्याप वीज ग्राहकांना दिलासा दिला नाही," असं स्पष्टीकरण अशोक चव्हाण यांनी दिलं. ही बातमी न्यूज 18 लोकमतने दिली आहे.

3. मुंबईत सुरू होणार स्वदेशी कोव्हॅक्सिन लशीची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1. सामनातून नरेंद्र मोदींवर टीका

"भारताच्या सीमेवरील एकाही राष्ट्राशी आपले सलोख्याचे संबंध नाहीत आणि आपले राज्यकर्ते जग जिंकायला निघाले याचं आश्चर्य वाटतं. नेपाळने भारताचा नकाशा कुरतडला आहे. पाकिस्तानची मस्ती सर्जिकल स्ट्राइकनंतरही कायम आहे," असं म्हणत शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

सोमवारी भारत-चीन सीमेवर झालेल्या चकमकीत भारताच्या 20 जवानांचा मृत्यू झाला आहे.

चीन तर एक फसवा आणि मायावी देश आहे, पण नेपाळही भारताकडे वाकड्या नजरेने पाहात असेल, आव्हानाची भाषा करीत असेल तर जगाचा नेता, महासत्ता वगैरे होऊ पाहणाऱ्या आपल्या देशाची अवस्था बरी नाही हे मानावे लागेल, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

"सीमेवरील संघर्षाची फार मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागते. चीनबरोबर जो संघर्ष आज सुरू आहे त्याचं कूळ आणि मूळ पंडित नेहरूंच्या फसलेल्या परराष्ट्र धोरणात आहे, असं जाहीर सभांतून सांगितल्यानं टाळ्या मिळतील, पण आज जवानांची बलिदाने सुरू आहेत ती थांबवण्याची जबाबदारी मोदी सरकारचीच आहे. 'गडबड सीमेवर नसून दिल्लीत आहे. दिल्लीची सरकारे नामर्द आहेत म्हणून सीमेवर शत्रू अरेरावी करतो', असे सहा वर्षांपूर्वी जोरकसपणे सांगणारे नरेंद्र मोदी आज दिल्लीचे सर्वसत्ताधीश आहेत. त्यामुळे आज जे घडले आहे त्याचा प्रतिकार मोदींनाच करावा लागेल," असंही पुढे म्हटलं आहे.

2. सुशांतच्या आत्महत्येची चौकशी व्हाही - जितेंद्र आव्हाड

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येप्रकरणी चौकशीची मागणी केली आहे.  टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे.

आव्हाड यांनी ट्वीट करत म्हटलं की, "मला असं वाटतं की सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येप्रकरणी सखोल चौकशी झाली पाहिजे. आपण एका प्रतिभावान अभिनेत्याला गमावलोय, जो बॉलिवूडमध्ये आपलं स्थान निर्माण करण्यासाठी पाटणाहून आला होता. ज्या काही कथा ऐकायला मिळत आहेत, त्या खूप भयानक आहेत. कोणत्याही नवोदित कलाकारासोबत अशा प्रकारचा छळ नाही झाला पाहिजे."

सुशांतला चित्रपटांतून का काढण्यात आलं? त्याच्या चित्रपटांवर बंदी का घालण्यात आली, असे प्रश्न त्यांनी विचारले आहेत. तसंच याप्रकरणी गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन चौकशीची मागणी करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय.

3. भाजप नेत्याने जिनपिंगऐवजी जाळला किम जोंगचा पुतळा

गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1200 एन्काऊंटरमध्ये 40 गुन्हेगार मारल्याचा योगी आदित्यनाथ यांचा दावा आहे.

देशातल्या सर्वांत मोठ्या राज्यात म्हणजे उत्तर प्रदेशात आज बोलबाला आहे तो एन्काऊंटरचा. राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकतंच विधान परिषदेत याचं श्रेयही घेतलं आहे. राज्यातल्या गुन्हेगारी कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरू असलेले हे एन्काऊंटर थांबणार नाहीत, असंही त्यांनी जाहीर केलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात आतापर्यंत 1200 एनकाऊंटरमध्ये 40हून अधिक जणांचा खात्मा करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. यासंदर्भातील वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

या मुद्द्यावर विरोधी पक्षानं योगी सरकारला धारेवर धरलं आहे. राज्य सरकार प्रत्येक बाबतीत अयशस्वी ठरत आहे आणि यापासून वाचण्यासाठी ते एन्काऊंटरचा आश्रय घेत आहे, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.

उत्तर प्रदेशचे समजवादी पक्षाचे प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "उत्तर प्रदेशचं सरकार घटना धाब्यावर बसवून काम करत आहे. त्यामुळे राज्यातील 22 कोटी जनता सरकारच्या निशाण्यावर आहे."

"राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तरुणांच्या हाताला काम नाही. न्याय मागण्यांसाठी राजधानी लखनऊला येणाऱ्या नागरिकांवर लाठीचार्ज केला जात आहे," असं ते पुढे सांगतात.

आरोपांच्या फैरी

18 जानेवारीला एन्काऊंटर दरम्यान मथुरेतल्या एका लहान मुलाला गोळी लागून त्याचा मृत्यू झाला होता. तसंच नोएडामध्ये झालेल्या कथित एन्काऊंटरमध्ये मुस्लीम समाजातील एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. यानंतर राज्य सरकारवर आरोप करण्यात येत आहेत की, सरकारच्या एन्काऊंटर मोहिमेत अल्पसंख्याक लोकांना टार्गेट केलं जात आहे.

एन्काऊंटरमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाला टार्गेट केलं जात असल्याचा समाजवादी पक्षाचा आरोप आहे.

यावर चौधरी सांगतात की, "एन्काऊंटरमध्ये सामान्य माणसं मरत आहेत आणि सूड उगवण्याच्या भावनेनं राज्यात काम सुरू आहे."

"ठरवून काही लोकांवर अन्याय केला जात आहे आणि त्यांना शिक्षा केली जात आहे. मागासवर्गीय, दलित, अल्पसंख्याक आणि शेतकऱ्यांना लक्ष बनवण्यात आलं आहे. यामुळे या घटनांची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे," अशी मागणी चौधरी यांनी केली आहे.

विरोधकांच्या आरोपांवर सत्ताधारी भाजपनं पलटवार केला आहे. गुन्हेगारांबद्दल सहानुभूती दाखवणं लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, असं योगी आदित्यनाथ यांनी विधान परिषदेमध्ये म्हटलं होतं.

उत्तर प्रदेश भाजपचे माध्यम प्रमुख...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

10 महिन्यांत 1100पेक्षा जास्त एन्काऊंटर आणि त्यात 40पेक्षा अधिक जणांचा खात्मा! हा आकडा एखाद्या चित्रपटाला साजेसा वाटत असला तरी तो एकदम खरा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 14 आकाशगंगांची कलात्मक प्रतिमा

शास्त्रज्ञांना विश्वाच्या सुरुवातीच्या काळातल्या आकाशगंगांचा एक मोठा साचलेला 'गठ्ठा' सापडला आहे.

विश्वाची सीमारेषा असं अंदाजानं मानलं जातं, त्याच भागात विलक्षण तेजस्वी अशा 14 गोष्टींची टक्कर झाली आणि त्यातून एक अतिभव्य अशी आकाशगंगा तयार झाली.

विश्वात सगळ्यांत मोठी असलेली ही वस्तू आता आकाशगंगेच्या केंद्रस्थानी आहे.

विशेष म्हणजे, हे सगळं 12 अब्ज, होय 12 अब्ज वर्षांपूर्वी घडलं आहे.

विश्वाच्या पसाऱ्यात एवढ्या दूरवर पाहायचं म्हणजे भूतकाळात डोकावून पाहण्यासारखं आहे. कारण आपण आता अनेक प्रकाशवर्षं पुढे निघून आलेलो आहोत.

म्हणजे हा जो आकाशगंगांच्या सापडलेल्या गठ्ठ्यांचा आपण हिशेब मांडतो आहोत तो थोड्याथोडक्या नव्हे 1.4 अब्ज वर्षांपूर्वीचा आहे.

थोडक्यात हे जे घडलं आहे ते तेवढ्याच वर्षांपूर्वी. पण आपल्याला ते आता दिसत आहे.

आकाशगंगांची टक्कर होण्यापूर्वीची स्थिती

दक्षिण ध्रुवावर असलेल्या दुर्बिणीतून खुल्या अवकाशाचं निरिक्षण सुरू असताना आकाशगंगांचा हा समूह पहिल्यांदा दिसला. त्या गोष्टी एवढ्या एकमेकांजवळ असल्याचं, म्हणजे एकमेकांवर आदळत असल्याचं पाहून खगोलशास्त्रज्ञांना आश्चर्य वाटलं.

"निरिक्षणादरम्यान प्रथम चमकते बिंदू आढळले. जे पाहिलं त्यातून फार काही जगावेगळी माहिती मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा नव्हती. पण, महत्त्वाची माहिती कळेल, अशी उत्सुकता होती," असं येल विद्यापीठातील टिम मिलर यांनी 'नेचर'मधल्या लेखात म्हटलं आहे.

ताऱ्यांची शाळा

स्टारबर्स्ट गॅलक्सीज् या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या या गोष्टी अतिशय तेजोमय आहेत. त्यांची तारे बनवण्याची क्षमता ही आपल्या आकाशगंगेपेक्षा एक हजारपट अधिक आहे.

स्टारबर्स्ट गॅलक्सीज्... येथेच होतो ताऱ्यांचा जन्म

या अभ्यासात सहभागी नसलेले प्रा. कॅटलीन केसी यांनी हा शोध अभूतपूर्व असल्याचं म्हटलं आहे.

"दोन आकाशगंगा एकत्र दिसल्या तरी आम्ही भारावून जातो. कारण सर्वसामान्य आकाशगंगांच्या तुलनेत त्या खूपच वेगळ्या असतात. शिवाय, तिथं हजारोपट वेगानं तारे तयार होत असतात. तशा 14 स्टारबर्स्ट गॅलक्सीज् एकत्र सापडणं हे आजवर कधीच ऐकलेलं नाही," अशी टिप्पणी टेक्सास विद्यापीठातल्या संशोधकांनी केली आहे.

गर्दीच गर्दी...

अवकाशातला पाच पट भाग या आकाशगंगांनी व्यापला आहे. त्यामुळे तिथं दाटीवाटी झाली आहे.

"म्हणजे असं समजा की, पृथ्वी आणि चंद्र यांच्यामध्ये सगळे ग्रह मांडले तर जशी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आकाशगंगेत आहेत लाखो तारे... त्या ताऱ्यांची गणतीच नाही. अशा अगणित ताऱ्यांच्या आकाशगंगेचा एक गठ्ठाच सापडला आहे. त्यासोबत समोर आली आहे थक्क करून टाकणारी माहिती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 14 फेब्रुवारीला काश्मीरमधील पुलवामा इथं झालेल्या हल्ल्यात CRPFचे चाळीसच्यावर जवान मृत्युमुखी पडले. भारताने या हल्ल्यासाठी थेट पाकिस्तानला जबाबदार धरलं आहे. हा हल्ल्याची जबाबदारी पाकिस्तानमधील कट्टरपंथी संघटना जैश ए मोहम्मदने घेतली आहे.

इम्रान खान म्हणाले, "पाकिस्तानवर कोण्याताही पुराव्यांशिवाय आरोप केले आहेत. पाकिस्तानसाठी सौदी अरेबियाच्या राजकुमारांचा दौरा अतिशय महत्त्वाचा होता. पाकिस्तान स्थैर्याकडे वाटचाल करत असताना पाकिस्तान असं का करेल?"

"पाकिस्तान असं का करेल? त्यामुळे पाकिस्तानला काय फायदा होणार आहे? मी सातत्याने सांगत आहे हा नवा पाकिस्तान आहे. पाकिस्तान स्वतःच दहशतवादाचा सामना करत आहे. मी तुम्हाला प्रस्ताव देतो, या आणि चौकशी करा. जर कुणी दहशतवादासाठी पाकिस्तानच्या भूमिचा वापर करत असेल, तर तो आमच्यासाठी शत्रू आहे."

"मी विचारू इच्छितो कोणत्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याने एक देश किंवा एक बाजू किंवा एक पक्ष न्यायाधीश, वकील आणि अंमलबजावणी करणारा असू शकतो? हे तुमचं निवडणुकीचं वर्ष आहे. पाकिस्तानला धडा शिकवला तर राजकीय फायदा मिळू शकतो."

इम्रान खान म्हणाले, "दहशतवाद हा या संपूर्ण परिसराचा प्रश्न आहे. दहशतवादामुळे पाकिस्तानचं 100 अब्ज डॉलरचं नुकसान झालेलं आहे. भारतातही नवा विचार येण्याची गरज आहे. कशामुळे काश्मीरमध्ये मृत्यूचं थैमान संपत नाही? या समस्येचा उपाय फक्त चर्चा हाच आहे. भारताने यावर विचार करू नये का? भारतातील माध्यमांतून आणि राजकीय क्षेत्रातून सांगितलं जात आहे की पाकिस्तानवर सूड उगवला पाहिजे. तुम्हाला काय वाटतं पाकिस्तानवर हल्ला झाला तर पाकिस्तान विचार करेल? विचार नाही करणार, पाकिस्तान उत्तर देईल."

"पण पुढं काय होणार? युद्ध सुरू करणं सोप आहे पण ते थांबवणं कोणाच्याच हातात नाही. चांगल्या संवेदना जाग्या राहाव्यात. आम्ही शहाणपणं वापरू. समस्या फक्त चर्चेतून सुटतील. तेच आता अफागाणिस्तानात घडत आहे," असं ते म्हणाले.

भारताची भूमिका

इम्रान खान यांनी केलेल्या या भाषणाला प्रत्युत्तर दिलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात भारताने विश्वासार्ह कारवाईची मागणी केली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात प्रसिद्धीस दिलेलं निवेदन असं :

"पुलवामातील हल्ला 'दहशतवादी' हल्ला मानण्यास इम्रान खान यांनी नकार दिला आहे याचं आम्हाला आश्चर्य वाटत नाही. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी या हल्ल्याचा निषेधही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जर पाकिस्तानवर हल्ला झाला तर पाकिस्तान विचार करणारा नाही, त्याचं उत्तर देईल, अशी प्रतिक्रिया पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी दिली आहे. पुलवामा इथं झालेल्या हल्ल्यानंतर इम्रान खान यांनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण केलं. त्यात त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इम्रान खान यांची भूमिका फेटाळून लावली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1929 साली एटापे शहराजवळ सापडलेली ही कवटी सहा हजार वर्षांपूर्वीची आहे. सुरुवातीला आधुनिक मानवाचा पूर्वज असलेल्या होमो इरेक्टस प्रजातीशी तिचा चुकीच्या पद्धतीनं संबंध लावण्यात आला होता.

शास्त्रज्ञांच्या मते, पापुआ न्यू गिनीच्या बेटांचा समूह  भूकंपप्रवण क्षेत्रात होता. या बेटांचं सहा हजार वर्षांपूर्वी त्सुनामीनं मोठं नुकसान केलं.

त्सुनामीच्या काळात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीची ही कवटी असल्याचं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.

समुद्र क्षेत्रातील गाळ आणि 1998 साली आलेल्या त्सुनामीत उद्धवस्त झालेली जमीन यांची तुलना केल्यानंतर हे समोर आलं आहे.

"कवटीच्या हाडांचा योग्य प्रकारे अभ्यास करण्यात आला. तसंच पूर्वी काही ठिकाणी अवशेष सापडले होते, त्यावरही विशेष लक्ष देण्यात आलं," असं न्यू साऊथ वेल्स विद्यापीठाचे प्राध्यापक जेम्स गॉफ यांनी सांगितलं.

सर्वात पहिल्या त्सुनामीचा बळी

"अवशेषांमध्ये असलेली भौगौलिक समानता ही इथल्या लोकांनी हजारो वर्षं त्सुनामी अनुभवल्याचं निदर्शक आहे," असं प्रा. जेम्स गॉफ सांगतात.

"अनेक वर्षांपूर्वी मृत्युमुखी पडलेला हा माणूस जगातील सर्वांत पहिल्या त्सुनामीचा बळी असल्याच्या निष्कर्षावर आम्ही आलो आहोत," असं त्यांनी सांगितलं.

'त्सुनामीच्या काही दिवस अगोदरच त्या व्यक्तीचं निधन झालं आणि त्याला दफन करण्यात आलं, ही देखील शक्यता असू शकते,' असं शास्त्रज्ञांनी म्हटलं आहे.

या अभ्यासासाठी किनारी भागातील गाळाचा, समुद्रातील सूक्ष्म जीवांचा अभ्यास करण्यात आला आणि त्याची तुलना करण्यात आली 1998 साली आलेल्या त्सुनामीनंतरच्या परिस्थितीशी.

1998 साली आलेल्या त्सुनामीमुळं दोन हजारपेक्षा जास्त लोख मृत्युमुखी पडले होते. या त्सुनामीनंतर समुद्रात सापडलेले सूक्ष्म जीव आणि त्या गाळातील सूक्ष्म जीवांशी साधर्म्य सांगणारे होते.

मानवनिर्मित वस्तूंचं वय ठरवण्यासाठी वापरण्यात येणारी 'रेडिओकार्बन  डेटिंग' पद्धतदेखील संशोधनादरम्यान वापरण्यात आली.

किनारपट्टीच्या क्षेत्रातील अन्य पुराशास्त्रीय शोधांचं पुनर्मूल्यांकन करायला हवे की नाही, असा प्रश्न या शोधावरून उपस्थित होत असल्याचं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे. 'PLOS One' जर्नलमध्ये या शोधाशी संबंधित निष्कर्ष प्रकाशित करण्यात आले आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पापुआ न्यू गिनीमधील एका प्रांतात काही वर्षांपूर्वी एक प्राचीन मानवी कवटी सापडली होती. ही कवटी जगातील पहिल्या त्सुनामीची बळी असल्याची शक्यता आता शास्त्रज्ञ वर्तवत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1965मधील हा प्रबंध केंब्रिज विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन प्रसिद्ध झाल्यानंतर जोरदार प्रतिसादामुळे वेबसाईट क्रॅश झाली होती.

हॉकिंग यांच्या प्रबंधासह त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील 22 वस्तूंचाही लिलाव christiesकडून करण्यात येणार आहे. हा प्रबंध त्याचाच एक भाग आहे.

यात हॉकिंग यांची व्हीलचेअर आणि अंगठ्यांचा ठसा असणाऱ्या एका पुस्तकाचा समावेश असेल.

"या लिलावामुळे लोकांना आमच्या वडिलांच्या विलक्षण आयुष्याचे स्मरण होत राहील," असं हॉकिंग यांची मुलगी ल्यूसीनं म्हटलं आहे.

हॉकिंग यांच्याशी संबंधित पदकं, पुरस्कार, शास्त्रीय निबंध आणि The Simpsons या मालिकेतील हॉकिंग यांच्या उपस्थितीविषयीच्या स्क्रीप्ट यांचा या 22 वस्तूंत समावेश असेल. 'Shoulders of Giants' या नावानं हा लिलाव होणार आहे.

हॉकिंग यांची व्हीलचेअर या लिलावातील सर्वांत शेवटची वस्तू असेल आणि या लिलावातून मिळालेली सर्व रक्कम Stephen Hawking Foundation आणि Motor Neurone Disease Associationकडे जमा करण्यात येणार आहे.

31 ऑक्टोबर ते 8 नोव्हेंबरदरम्यान या 22 वस्तूंसाठी ऑनलाईन बोली लागण्याची शक्यता आहे.

"आमच्या वडिलांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक वस्तूंच्या मौल्यवान संग्रहाचं व्यवस्थापन करण्यासाठी  Christies आम्हाला मदत करत आहे,"  असं Ms Hawking  यांनी म्हटलं आहे.

"Acceptance in Lieu या प्रक्रियेद्वारे वडिलांचा संग्रह आम्ही देशाला अर्पण करू, हा त्यांच्या परंपरेचा आणि या देशाच्या वैज्ञानिक इतिहासाचा मोठा भाग आहे," असं आम्हाला वाटतं, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

स्टीफन यांचं मार्च महिन्यात वयाच्या 76व्या वर्षी निधन झालं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दुर्धर आजाराशी टक्कर देत मानव प्रजातीसाठी मूलभूत संशोधन करणाऱ्या स्टीफन हॉकिंग यांच्या पीएचडी प्रबंधाचा लिलाव करण्यात येणार आहे. या प्रबंधावर हॉकिंग यांची स्वाक्षरी आहे. या प्रबंधाच्या लिलावातून 95 लाख रुपये (£100,000) मिळण्याचा अंदाज आहे.. या महिन्यात लिलाव प्रक्रिया होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1975 साली फेअर अँड लव्हली भारतीय बाजारात आली आणि उदारीकरणानंतर फेअरनेस क्रीम बनवणाऱ्या अनेक कंपन्यांनीही शिरकाव केला. इथे त्यांना मोठं मार्केट मिळालं.

पण गेल्या काही वर्षात गोरेपणा म्हणजेच सौंदर्य असं म्हणणं हा रंगभेद आहे, असा आवाज दृढ होऊ लागला. सौंदर्याचा गोरेपणाशी संबंध नाही आणि ते प्रत्येकाने जाणलं पाहिजे, यासाठीचे प्रयत्न सुरू झाले. त्यातच हा महत्त्वाचा निर्णय आला आहे.

याच विषयावर, अनेक उत्तम चित्रपटात सुरेख भूमिका बजावणारी राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरवण्यात आलेली अभिनेत्री उषा जाधव हिच्याशी बीबीसी मराठीने गप्पा मारल्या. उषा सांगते, "खरं सौंदर्य मनाचं असतं. मन सुंदर असेल तर ते सौंदर्य चेहऱ्यावरही झळकतं."

पाहा संपूर्ण मुलाखत -

हिंदुस्तान युनिलिव्हर कंपनीने 'फेअर अँड लव्हली' या क्रीमच्या नावातून फेअर शब्द काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबद्दल तुला काय वाटतं?

माझ्या डोक्यात पहिला विचार आला की 'फेअर अँड लव्हली'ने घेतलेला निर्णय खूपच 'फेअर' आहे. माझ्या आठवणी आहेत लहानपणीच्या, तेव्हा परवडतही नव्हतं. तरीही माझ्या बहिणी बाबांकडे हट्ट करून फेअर अँड लव्हली आणायच्या... वापरायच्या. काटकसरीने वापरायच्या. कारण काय तर गोरं व्हायचं आहे. त्यामुळे गेली वर्षानुवर्ष सुरू असलेल्या भेदभावाकडे बघता हा निर्णय खूप स्वागतार्ह आहे, असं मला वाटतं.

हा निर्णय सेलिब्रेट करण्याचं कारण नाही, पण तो अधोरेखित केला गेला पाहिजे.

गोरेपणाचं आकर्षण आपल्या संस्कृतीत, परंपरेतच आहे. पण एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीमुळे त्या आकर्षणाचं ऑब्सेसशन झालं आहे का? गोरेपणा म्हणजेच सौंदर्य हे खोलवर रुजवण्यात या इंडस्ट्रीचा हातभार आहे, असं वाटतं का?

हे आपल्या समाजातच आहे. लहानपणापासूनच आपण बघत आलोय, मी म्हणेन अनुभवत आलो आहोत की मुलगी जन्माला आली आणि ती सावळी असेल तर आईवडिलांची काळजी तिथूनच सुरू होते. तिच्या लग्नाचं काय होईल, याची काळजी तेव्हापासूनच सुरू होते.

विवाहसंस्था किंवा मॅट्रिमोनिअल साईट्सवरसुद्धा तुमचा रंग कोणता, असा एक कॉलम असतो. तुमचा वर्ण कसा आहे, गव्हाळ आहे की गोरा आहे, हे भरावं लागतं. मग फिल्म इंडस्ट्री यातून कशी सुटेल? कारण शेवटी हा समाजाचाच भाग आहे. जोवर समाजात बदल होत नाही सिनेमातही बदल दिसत नाही. सिनेमातला मी माझा स्वतःचा अनुभव सांगते. मी जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा सावळ्या रंगामुळे बरेच रिजेक्शन मिळालं, 'अरे हमें तो खूबसूरत लड़की चाहिए', असं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात फेअरनेस क्रीमची बाजारपेठ ज्यांनी तयार केली त्या हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीने गुरुवारी एक मोठा निर्णय जाहीर केला. कंपनीचा सर्वांत मोठा ब्रँड असणाऱ्या 'फेअर अँड लव्हली' या क्रीमच्या नावातून 'फेअर' हा शब्द आता काढण्यात येणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1984 साली दिल्लीमध्ये झालेल्या दंगलीत हजारो शिखांना ठार मारण्यात आलं, कलम 356चा दुरुपयोग करून लोकशाही मार्गानं निवडून आलेली सरकारं काँग्रेसनं बरखास्त केली, MGR, करुणानिधी. नंबुद्रीपाद, बादल यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांचा काँग्रेसने सतत अपमान केला. या सर्वांना काँग्रेस कसा न्याय देणार आहे? हे सर्व प्रकरण काँग्रेसला महागात पडणार आहे असं मोदी यांनी या योजनेबाबत बोलताना सांगितलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'दूरदर्शन' आणि राज्यसभा टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये आपल्या सरकारची बाजू मांडली. राज्यसभा टीव्हीचे एडिटर-इन-चिफ राहुल महाजन आणि अशोक श्रीवास्तव यांनी पंतप्रधान मोदी यांची मुलाखत घेतली.

यावेळेस मोदी यांनी काँग्रेसच्या काळात झालेल्या कर्जमाफीवरही टीका केली. त्यावेळेस देशात शेतकऱ्यांचे 6 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. मात्र काँग्रेसने केवळ 52 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती. त्यातही अनेक खोट्या लाभार्थ्यांना कर्जमाफीचा फायदा उठवला.

राफेलचा मुद्दा खोटा असल्याचं आता सिद्ध झालं आहे याचा पुनरुच्चार मोदी यांनी या मुलाखतीत केला. आपल्या वडिलांच्या काळातील बोफोर्सचं प्रकरण विस्मृतीत जावं यासाठी राफेलचा मुद्दा निर्माण केला गेला असा आरोप त्यांनी केला.

येत्या सरकारमध्ये आम्ही पाच वर्षं पूर्ण होण्याआधीच म्हणजे 2022 साली कामाचा हिशेब देणार आहोत. यावर्षी भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षं पूर्ण होणार आहेत. त्यानिमित्तानं आम्ही विविध क्षेत्रामध्ये विकासाची 75 पावलं टाकणार आहोत, असंही पंतप्रधानांनी सांगितलं.

पूर्वी जगभरामध्ये भारत एक दर्शकाची भूमिका पार पाडत होता. आता भारत या जागतिक राजकारणातील एक खेळाडू बनला आहे. आपला देश अनेक क्षेत्रांमध्ये नेतृत्व करत आहे. इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यामध्ये वितुष्ट आहे, परंतु भारताचे दोन्ही देशांशी चांगले संबंध आहेत, असं मोदी म्हणाले.

मध्य पूर्वेतील देश आणि इराण यांच्यामध्ये वितुष्ट आहे, पंरतु भारताचे या सर्व देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. आता भारत एका बाजूला राहू शकत नाही. जग आज एकमेकांशी जोडलं गेलं आहे. त्यात भारताला सहभागी व्हावं लागेल असं मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबाबत बोलताना सांगितलं.

विरोधक एकत्र आले तरी पराभूत करू

उत्तर प्रदेशात विरोधक एकत्र आले तरी आम्ही विजयी होऊ. कर्नाटक, महाराष्ट्र अशा राज्यांमध्ये विरोधक एकत्र आले तरी आम्ही त्यांना पराभूत करू. दक्षिण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"काँग्रेसने संकल्प केलेल्या न्याय योजनेमुळे त्या पक्षानं जाणते-अजाणतेपणानं 55 वर्षं एका परिवाराची सत्ता असूनही या देशात घोर अन्याय केला गेला हे मान्यच केलं आहे," अशा शब्दांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसच्या NYAY योजनेवर टीका केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 1998 साली 'हम साथ साथ हैं' च्या चित्रिकरणाच्या वेळी घडलेल्या या प्रकरणात जोधपूर कोर्टाने सलमान खानला दोषी ठरवलं, मात्र सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे आणि नीलम यांची निर्दोष सुटका केली आहे.

दरम्यान, आज सलमानला झालेल्या शिक्षेविषयी आम्ही वाचकांना त्यांच्या प्रतिक्रिया विचारल्या होत्या.

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

अनेकांनी कोर्टाचा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. तर काहींनी सलमानचं संजय दत्त तर होणार नाही ना? असा प्रश्न विचारला आहे.

"असं ग्राह्य धरलं की त्याने खरंच पाच वर्षं शिक्षा भोगली आणि तो बाहेर आला, तरी पाच वर्षांनी त्याचा "माज" उतरलेला नसेल ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे," असं मत सुशील कुमार बुरकुल यांनी व्यक्त केलं आहे. तसंच, "सलमान खान सोबतच्या जोडीदारांनाही शिक्षा होणं गरजेचं आहे, कारण नाही म्हटलं तरी सर्वांनीच काळवीटाचं मांस यथेच्छ चाखलं आहे," असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

"इथे किंचित चुकतोय का आपण? तो एक प्रसिद्ध नट असला तरी कायद्यापुढे सामान्य माणूसच आहे. आपण, म्हणजेच फक्त मीडिया नाही तर आपण सगळेच या गोष्टीला इतकं महत्त्व का देतो," असं प्रश्न सुवर्णा दामले यांनी विचारला आहे.

"त्याने गुन्हा केला, त्याची शिक्षा त्याला मिळाली. इतकं साधं गणित आहे. तसंच, या घटनेमुळे लोकांना वन्यजीव संरक्षण कायदा आणि वन्य प्राण्यांशी संबंधित असलेले इतर कायदे समजले का? तर नाही, सफारी करताना, झू पाहताना आपल्या कोणत्या वागणुकीमुळे आपल्याला शासन होऊ शकतं हे कळलं का? नाही," असंही त्यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे.

"20 वर्षांनंतर झालेल्या पाच वर्षाच्या शिक्षेत सलमान घरी किती आणि जेलमध्ये किती काळ राहतो, हे पुढे पहायला मिळेलच," असं मत रोहीत गवाळे यांनी व्यक्त केलं आहे.

काळवीट प्रकरणात सलमानला झालेली शिक्षा योग्यच आहे, असं मत हर्षल जाधव यांनी व्यक्त केलं आहे. परंतु ज्याप्रकारे मुक्या प्राण्यांच्या हत्येमध्ये सलमानला शिक्षा झाली त्याचप्रकारे "हिट अँड रन" प्रकरणातही शिक्षा झाली असती तर अजून आनंद झाला असता, असं ही त्यांनी पुढे नमूद केलं आहे.

तुषार व्हनकटे यांनी "एक तर या शिक्षेची नीट अंमलबजावणी होणार का? की सुट्टी घेऊन सलमान सतत बाहेर येणार?" असा शंका उपस्थित केली आहे. तसंच, "हिट अँड रन केसमध्ये कोणीच कसं सापडलं नाही? गाडी auto drive होती का?" असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे.

"काळवीट शिकार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वीस वर्षापूर्वीच्या काळवीट शिकार प्रकरणात पाच वर्षं तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या सलमान खानची आजची रात्र जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहात घालवणार आहे. शुक्रवारी त्याच्या जामीन अर्जावर जोधपूर सेशन्स कोर्टात सुनावणी होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 2 वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

लाहोरमधील दहशतवादविरोधी विशेष पथकानं लाहोर आणि गुजरांवाला इथे दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यांसाठी हाफिझ सईदला साडेपाच वर्षांची शिक्षा आणि 15 हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.

हाफिझ सईद हा 2008 च्या मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाईंड होता असा दावा अमेरिका आणि भारताने केला आहे. सईद पाकिस्तानातील एक कट्टरवादी म्हणून ओळखला जातो. त्याच्या जमात-उद-दावाचा संघटनेवर बंदी घालण्यात आली होती.

पाकिस्तानमधील इम्रान खान सरकारनं जमात-उद-दावावर केवळ बंदीच घातली नाही, तर त्यांच्या 'फलाह-ए-इन्सानियत' म्हणजे धर्मादाय निधीवरही निर्बंध लादले होते. 'फलाह-ए-इन्सानियत'च्या अँब्युलन्स जप्त करण्यात आल्या होत्या तसंच मोफत वैद्यकीय मदतीची केंद्रंही बंद करण्यात आली होती.

बीबीसी प्रतिनिधी जुलग पुरोहित यांचे विश्लेषण

हाफिझ सईदला पाकिस्तानच्या न्यायालयानं दोन वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये साडेपाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. पण त्यातला पहिला मुद्दा पाकिस्तानसाठी कळीचा आहे.

फायनान्शिअल टास्क फोर्सने पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकू नये यादृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. पुढच्या आठवड्यात टास्क फोर्सची बैठक होत आहे. अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातले संबंध चांगले आहेत. गेल्या वर्षभरात दोन्ही देशांचे प्रमुख एकमेकांना भेटले. दोन्ही देशांच्या लष्कराचे संबंधही सुधारत आहेत. गेल्या वर्षी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना भेटण्यापूर्वी सईदला गुजरांवाला न्यायालयाच्या काऊंटर टेररिझम डिपार्टमेंटने अटक केली होती. या कारवाईकरता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पाकिस्तानची पाठ थोपटली होती. सईदवर कारवाई व्हावी,  यासाठी त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर दबाव टाकण्यात आला होता.

दुसरा मुद्दा भारतासाठी महत्त्वाचा आहे.

भारतासाठी सईद महत्त्वाचा आहे. 2008 मध्ये मुंबईवर झालेल्या हल्ल्याचा तो मास्टरमाईंड आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान कागदपत्रांची देवाणघेवाणही झाली आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांना खतपाणी घालणाऱ्या गटाविरोधात खंबीर, भक्कम आणि अधिकृत कारवाई व्हावी तसंच पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांचं समूळ उच्चाटन व्हावं असं भारताला वाटतं. पाकिस्तानच्या कारवाईकडे भारताचं बारीक लक्ष असेल.

फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सनं काळ्या यादीत टाकू नये, यासाठी ही कारवाई करण्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जमात-उद-दावा या संघटनेचा प्रमुख हाफिझ सईदला पाकिस्तानी न्यायालयानं साडे 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. कट्टरतावादी संघटनांना पैसा पुरविण्याच्या आरोपावरून हाफिझ सईदला ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 20 जुलै 1969रोजी चंद्रावर पहिल्यांदा उतरल्यानंतरचे नील आर्मस्ट्राँग यांचे हे उद्गार. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने 50 वर्षांपूर्वी गाठलेल्या मोठ्या ध्येयाला उद्देश्यून हे वाक्य होतं.

पण ही एक अशीही गोष्ट होती जिचा परिणाम आपल्या रोजच्या आयुष्यावर झाला.

आजच्या मूल्यांमध्ये मोजायचं झालं तर या अपोलो प्रोग्रामचा खर्च होता सुमारे 200 बिलियन डॉलर्स. पण याच अपोलो कार्यक्रमामुळे असे काही बदल झाले जे आपल्या कधी लक्षातही आले नाहीत.

वायरींच्या गुंत्यात न अडकता साफसफाई करणं सोपं झालं

अपोलो उड्डाणांच्या आधीही कॉर्डलेस उपकरणं (वायर नसलेली) अस्तित्त्वात होती. पण त्यांचा खरा विकास झाला तो अपोलो उड्डणांनंतरच.

ब्लॅक अॅंड डेकर या साहित्य तयार करणाऱ्या अमेरिकन कंपनीने वायर नसलेलं ड्रिल मशीन 1961मध्ये बाजारात आणलं. पण याच कंपनीने नासाला चंद्रावरून नमुने गोळा करण्यासाठी खास ड्रिल मशीन पुरवलं होतं.

हे मशीन त्याचं इंजिन आणि बॅटरीज विकसित करण्यासाठी लागलेल्या माहितीच्या आधारे ब्लॅक अॅंड डेकरने बाजारात अप्लायन्सेसची एक नवी रेंज 1979मध्ये आणली. यामध्येच जगातल्या पहिल्या कॉर्डलेस कमर्शियल व्हॅक्युम क्लिनरचाही समावेश होता. 30 वर्षांमध्ये एकूण 150 दशलक्ष 'डस्टबस्टर्स' विकले गेले.

वेळ मोजण्याच्या पद्धती सुधारल्या

चंद्रावर उतरण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अचूकपणा सगळ्यांत जास्त महत्त्वाचा होता. सेंकदाच्या काही अंशांच्या कालावधीची जरी गडबड झाली असती तरी तो चांद्रवीरांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न ठरला असता.

म्हणूनच मग या मिशनवर लक्ष ठेवण्यासाठी नासाला अचूक घड्याळांची गरज होती. यासाठी अत्याधुनिक 'क्वार्टझ क्लॉक्स' तयार करण्यात आली.

पण गमतीची गोष्ट म्हणजे महत्त्वाचं काम या घड्याळ्यांनी करूनही प्रसिद्धी मिळाली ती अपोलो मिशनदरम्यान नील आर्मस्ट्राँग आणि त्यांच्यासोबत चंद्रावर उतरणाऱ्या बझ ऑल्ड्रिन यांनी लावलेल्या 'जुन्या पद्धतीच्या' मेकॅनिकल घड्याळांना.

 आपल्याला पिण्याचं अधिक स्वच्छ पाणी मिळालं.

अपोलो अंतराळयानामध्ये तेव्हा वापरण्यात आलेलं पाणी शुद्ध करण्याचं तंत्रज्ञान आता अनेक पद्धतींनी वापरलं जातं. पाण्यातला बॅक्टेरिया, व्हायरस आणि अल्गी मारण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर होतो.

या अपोलो कार्यक्रमातूनच क्लोरिन-मुक्त टेक्नॉलॉजी वापरण्यास सुरुवात झाली. जगभरात अजूनही ही पद्धत मोठ्या प्रमाणावर स्विमिंग पूल्स आणि पाण्याच्या कारंजांसाठी वापरली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मानवाचं हे एक छोटंसं पाऊल आहे पण मानवजातीसाठी ही एक मोठी झेप आहे."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर सिन्हा नाराज झाले होते. या नाराजीतूनच त्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला होता.

सिन्हा यांचे चिरंजीव जयंत सिन्हा अजूनही भाजपमध्येच आहेत. झारखंडमधल्या हजारीबाग मतदारसंघाचे ते खासदार आहेत. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांना मंत्रीपदही देण्यात आलं होतं. मात्र असलं तरी यशवंत सिन्हा सातत्याने पंतप्रधान मोदींवर टीका करत आहेत.

यशवंत सिन्हा 1960मध्ये आयएएससाठी निवडले गेले. देशभरातून त्यांचा बारावा क्रमांक आला होता. आरा आणि पटणा याठिकाणी काम केल्यानंतर त्यांची संथाल परगण्यात डेप्युटी कमिशनर म्हणून नियुक्ती झाली.

यशवंत यांनी 2009 मध्ये निवडणूक जिंकली. 2014मध्ये त्यांना तिकीट देण्यात आलं नाही. तेव्हापासून नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्यातलं अंतर वाढत गेलं. 2018मध्ये पक्षासाठी 21वर्ष काम केल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला.

त्यावेळी यशवंत सिन्हा म्हणाले होते, नरेंद्र मोदी यांच्या नावाचा पंतप्रधानसाठी विचार होईल याची मी कल्पना केली होती. मात्र2014 निवडणुका येईपर्यंत त्यांच्याबरोबर काम करता येणार नाही हे माझ्या लक्षात आलं. त्यामुळे मीच निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला.

यशवंत सिन्हा यांना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पार्श्वभूमी नव्हती. आयएएस अर्थात प्रशासकीय अधिकारी म्हणून 24 वर्ष काम केल्यानंतर त्यांनी 1984मध्ये राजकारणात प्रवेश केला. 1990मध्ये ते चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते.

अर्थशास्त्र किंवा अर्थकारण यामध्ये विशेष आवड नसल्याचं खुद्द यशवंत यांनीच प्रांजळपणे सांगितलं होतं. कन्फेशन्स ऑफ अ स्वदेशी रिफॉर्मर या पुस्तकात यशवंत यांनी लिहिलं होतं की त्यांनी बारावीपर्यंत अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री म्हणून जबाबदारी हाताळलेल्या यशवंत सिन्हा यांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 2014 मध्ये मात्र भाजपला 282 जागा मिळाल्या होत्या आणि NDAला 336 जागा मिळल्या होत्या. यावेळी NDAला तेवढ्या जागा मिळू शकतील, असा अंदाज फक्त अॅक्सिस या संस्थेने इंडिया टुडेसाठी केलेल्या सर्व्हेत व्यक्त केला आहे. NDAला 339-365 जागा मिळू शकतील, असा अंदाज अॅक्सिसने व्यक्त केला आहे.

न्यूज एक्स आणि एबीपीनं त्यांच्या सर्व्हेत NDAला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही असं भाकित वर्तवलं आहे. न्यूज एक्सनं एनडीएला 242 जागा मिळतील असं म्हटलं आहे. तर एबीपीनं 267 जागा NDAला मिळतील असं भाकित वर्तवलं आहे. या दोन्ही वृत्तवाहिन्यांच्या सर्व्हेनुसार NDAला सत्ता स्थापनेसाठी 15 ते 30 जाग कमी पडू शकतात.

सर्व एक्झिट पोल्सचं सखोल विश्लेषण तुम्ही इथं पाहू शकता.

महाराष्ट्रात पुन्हा युतीची सरशी होण्याची शक्यता

महाराष्ट्रातल्या आकड्यांवर एक नजर टाकली तर भाजप आणि शिवसेनेला मिळून 34 जागा मिळतील असं बऱ्यापैकी सर्वच संस्थांना वाटत आहे.

एबीपी-नील्सनच्या सर्व्हेनुसार भाजपला आणि शिवसेनेला 17 तर काँग्रेसला 4, राष्ट्रवादीला 9 तर इतरांना एक जागा मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.

तसंच साम सकाळच्या भाकितानुसार भाजपला 19, शिवसेनेला 10, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला 8 तसंच इतर पक्षांना 3 जागा मिळतील.

सकाळच्याच सर्वेक्षणातील ज्या 3 जागा इतर पक्षांसाठी दाखवण्यात आल्या आहेत, त्या वंचित बहुजन आघाडी किंवा नारायण राणे यांच्या स्वाभिमान पक्षाला जातात का, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.

यूपीमध्ये भाजपच्या जागा कमी

उत्तर प्रदेशात भाजपच्या जागा मात्र यंदा कमी होतील असं सर्वच संस्थांच्या सर्वेक्षणात दिसून आलं आहे. 2014 मध्ये भाजपला 71 जागा मिळाल्या होत्या. यंदा मात्र हा आकडा 60 पुढे जाताना दिसत नाही आहे. एबीपी नेल्सनच्या सर्व्हेत तर भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना 22 जागा मिळतील असी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

यूपीमध्ये भाजपनं अपना दल आणि निषाद पार्टी सारख्या छोट्या पक्षांना बरोबर घेतलं आहे.

बसप, सपा आणि राष्ट्रीय लोकदलानं केलेली महाआघाडी मात्र यंदा यूपीत भाव खाऊन जाईल असं चित्र एक्झिट पोलच्या आकड्यांवरून दिसत आहे.

एक्झिट पोलवर विश्वास नाही - ममता बँनर्जी

बंगालच्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ट्वीट करून एक्झिट पोलवर त्यांचा विश्वास नसल्याचं म्हटलं आहे. तसंच या एक्झिट पोलची चर्चा करून त्यांचा ईव्हीएममध्ये छेडछाड किंवा त्या बदलण्याचा प्लॅन आहे,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशातल्या सर्व महत्त्वाच्या संस्थांचे एक्झिट पोल जाहीर झाले आहेत. त्यानुसार जवळपास सर्वच संस्थांनी भाजपप्रणित NDAची सरशी होईल असं भाकित वर्तवलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 2016 मध्ये घेण्यात आलेल्या जनमत चाचणीच्या निकालांचा सन्मान करण्यासाठी राजीनामा देत असल्याचं मे यांनी म्हटलं होतं. ब्रेक्झिटची प्रक्रिया पूर्ण करू न शकल्याचं अतीव दु:ख झाल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

नवीन पंतप्रधानांनी ब्रेक्झिट प्रक्रियेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणं देशाच्या हिताचं आहे, असं त्या म्हणाल्या.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

नवीन पंतप्रधान नियुक्त होईपर्यंत त्या काळजीवाहू पंतप्रधान असतील. त्यामुळे मे यांच्यानंतर पंतप्रधानपदासाठी दावेदार कोण, यासाठी वेगवेगळी नावं पुढे येत आहेत.

पण हे पद जितकं प्रतिष्ठेचं आहे, तितकंच डोकेदुखीचंही ठरू शकतं, हे 2016मध्ये झालेल्या ब्रेक्झिट सार्वमतानंतर स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे अनेक चर्चा रंगू लागल्या आहे.

ब्रिटनचे बारा खासदार पंतप्रधान होण्याच्या शर्यतीत आहेत. यापैकी पाच नावं प्रामुख्याने चर्चेत आहेत - परराष्ट्र मंत्री जेरेमी हंट, माजी परराष्ट्र मंत्री बोरिस जॉन्सन, आरोग्य मंत्री मॅट हॅनॉक, रोरी स्टुअर्ट आणि एस्टर मॅके.

पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराला ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावर इतर खासदारांची सहमती मिळवण्यासाठी आणखी कसोशीने प्रयत्न करावे लागतील, असं मॅट हॅनॉक यांनी म्हटलं आहे.

मॅट हॅनॉक

थेरेसा मे यांच्या राजीनाम्यासह सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी लेबर (मजूर) पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांच्यासह अन्य नेत्यांनी केली आहे.

तातडीने सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, असं हॅनॉक यांनी आपली उमेदवारी जाहीर करताना म्हटलं आहे. "सार्वत्रिक निवडणुका घेऊन ब्रेक्झिटचा प्रश्न सुटणार नाही, उलट निवडणुका घेणं ब्रिटनसाठी भयावह असेल. विद्यमान खासदारांशी चर्चा करून ब्रेक्झिटप्रश्नी तोडगा काढू," असं हॅनॉक यांनी सांगितलं.

'बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वामध्ये काम करणार नाही'

"ब्रेक्झिटप्रश्नी बोरिस जॉन्सन यांची भूमिका योग्य नाही, त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वात काम करणार नाही," असं रोरी स्टुअर्ट यांनी स्पष्ट केलं आहे. सर्व नेते, खासदार आणि मंत्री यांनी ब्रेक्झिटप्रश्नी खरं बोलण्याची आवश्यकता आहे, असं स्टुअर्ट यांचं मत आहे.

स्टुअर्ट पुढे म्हणाले, "असं बोलताना मला कसंतरीच वाटतंय, परंतु बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वात मी काम करणार नाही. बोरिस यांच्या भूमिका अनेकदा पटणाऱ्या नसतात. काही दिवसांपूर्वीच मी त्यांच्याशी चर्चा केली होती, त्यावेळी ते म्हणाले होते की कोणत्याही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावरून तोडगा काढू न शकल्याने ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी 7 जूनरोजी पंतप्रधानपदावरून पायउतार होण्याची घोषणा केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 2016 मध्ये पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातून अटक करण्यात आलेले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पाकिस्तानच्या तुरुंगात कैद आहेत. हेरगिरी आणि पाकिस्तानविरुद्ध दहशतवादी कटात सामील असण्याच्या आरोपांखाली पाकिस्तानच्या न्यायालयाने जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.

जाधव यांचा खटला निष्पक्ष चाललाच नाही, असा आरोप करत भारताने त्यांच्या सुटकेसाठी हेग इथल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यानंतर सोमवारपासून ही चार-दिवसीय सुनावणी सुरू आहे. सध्या पुलवामा हल्ल्यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंध अधिकच ताणलेले आहेत.

भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांनी भारताची बाजू मांडली. आंतरराष्ट्रीय सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी साळवे यांनी जाधव यांची फाशीची शिक्षा माफ करावी आणि त्यांना तत्काळ सोडवावं, अशी मागणी केली.

"पाकिस्तानकडे जाधव यांच्याविरोधात बळजबरीने तयार केलेल्या पुराव्यांशिवाय काहीही नाही," असं भारताचं म्हणणं आहे.

"आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातल्या चौकशीपासून वाचण्यासाठी पाकिस्तान कुलभूषण जाधव यांचा वापर करत आहे. देशातल्या कायद्याचं कारण देऊन पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच उल्लंघन करू शकत नाही," असंही साळवे म्हणाले.

मुंबई हल्ला आणि कसाबचा उल्लेख

"कुलभूषण जाधव प्रकरणातली सुनावणी पाकिस्ताननं 4-5 महिन्यांत पूर्ण केली. मग मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात 150 लोकांचा मृत्यू झाला त्याचं काय झालं?" असा सवाल हरीश साळवे यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात विचारला.

भारताच्या सुप्रीम कोर्टानं अजमल कसाबबाबत दिलेल्या निकालाचाही साळवे यांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले, "कसाब प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं फाशीची शिक्षा सुनावताना भारतातल्या कनिष्ठ न्यायलयात दिलेल्या साक्षींचीही चौकशी केली. याला म्हणतात पूर्ण न्यायदान."

दुसऱ्या बाजूला भारताच्या दाव्याला उत्तर देताना, जाधव यांच्य सुटकेची भारताची मागणी 'अजब' आहे, असं म्हटलं आहे.

पाकिस्तानच्या असभ्य भाषेवर भारताचा आक्षेप

पाकिस्तान त्यांची बाजू मांडताना वारंवार shameless (निर्लज्ज), nonsense (मूर्खपणा), digraceful (लज्जास्पद) अशा शब्दांचा वापर केला. यावर भारतानं तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

"आंतरराष्ट्रीय न्यायलयात पाकिस्तानने केलेल्या अपमानास्पद भाषेवर भारत तीव्र आक्षेप नोंदवत आहे. भारताची संस्कृती त्यांना त्याच्याच भाषेत उत्तर देण्याची मुभा देत नाही."

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय न्यायलायतली ही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कुलभूषण जाधव यांच्याविरोधातला पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयातला खटला रद्द करून सिव्हिल कोर्टमध्ये याची  सुनावणी व्हावी, तसंच भारतीय दूतावासाला त्यांच्याशी संपर्क साधण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी आज भारतानं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 2016मध्ये 7 वर्षांच्या मुर्तजा अहमदीचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यामध्ये त्याने मेस्सीच्या जर्सीसारखी दिसणारी एक प्लास्टिक बॅग टी-शर्ट म्हणून घातली होती.

त्यानंतर कतारमध्ये मुर्तजाला त्याचा हिरो मेस्सीला भेटण्याची संधी मिळाली होती.

मुर्तजा आणि त्याचे आई-वडील हे गजनी प्रांताच्या दक्षिण-पूर्व भागात राहत होते. यावेळी तालिबानने हल्ला केल्यानंतर त्याच्या परिवाराला घर सोडून काबूल गाठावं लागलं होतं.

2016 मुर्तजाने मेस्सीच्या जर्सीसारखी दिसणारी एक प्लास्टिक बॅग टी-शर्ट म्हणून घातली होती.

2016ला पाकिस्तानात घेतला होता आश्रय

मुर्तजाच्या कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे की त्यांना अफगाणिस्तानातील त्यांचं घर सोडावं लागलं आहे. त्याचं असं मत आहे की त्यांना तालिबानकडून सतत धमक्या येतात.

यापूर्वी 2016मध्ये मुर्तजा प्रकाशझोतात आल्यानंतर तालिबानने धमक्या द्यायला सुरुवात केली. त्यानंतर घर सोडून पाकिस्तानात आश्रय घ्यावा लागला होता.

2016मध्ये तालिबानच्या धमक्यानंतर मुर्तजाला घर सोडून पाकिस्तानमध्ये जावं लागलं होतं.

पण, पुरेसे पैसे न उरल्यामुळे त्यांना काही दिवसातच परत मायदेशी परतावं लागलं, अशी माहिती AFP या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

प्लास्टिकच्या त्या जर्सीनं आयुष्य बदललं

मुर्तजा त्यावेळी केवळ 5 वर्षांचा होता. त्याने निळ्या-पांढऱ्या पट्ट्याची प्लास्टिकची पिशवी जर्सी म्हणून घालून फुटबॉल खेळत होता.

तो प्लास्टिकचा टी-शर्ट अर्जेंटीनाच्या नॅशनल फुटबॉल टीमच्या जर्सीसारखा दिसत होता. मेस्सी हा त्या टीमचा कॅप्टन आहे. त्या शर्टवर पुढच्या बाजूने मार्करने 10 नंबर लिहिलं होतं.

प्लास्टिकचा टी-शर्ट घातलेला मुर्तजाचा तो फोटो बघता-बघता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. मेस्सीने तो फोटो पाहिल्यावर मुर्तजासाठी एक गिफ्ट पाठवलं. त्यामध्ये मेस्सीने सही केलेली 10 नंबरची जर्सी होती.

पुढं मेस्सीला भेटण्याचं मुर्तजाला आमंत्रणही मिळालं. 2016मध्ये मेसी कतारची राजधानी दोहा येथे फुटबॉल मॅच खेळण्यासाठी आला होता.

मुर्तजाने मैदानात जाऊन त्याच्या हिरोची भेट घेतली. ती एक भावनिक क्षण होता.

तालिबानची भीती

जग भलंही मुर्तजाला 'छोटा मेस्सी' या नावाने ओळखत असेल पण या प्रसिद्धीनंतर त्याला अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे, असं त्याच्या कुटुंबाचं म्हणणं आहे.

"स्थानिक गुंड आम्हाला सारखं बोलावतात. तुम्ही आता श्रीमंत झाला आहात असं म्हणत खंडणीची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

फुटबॉल खेळाडू मेस्सीचा चाहता म्हणून चर्चेत आलेल्या अफगाणिस्तानचा 'छोटा मेस्सी' आणि त्याच्या कुटंबाला पुन्हा एकदा राहत्या घरातून पळ काढावा लागला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 2016मध्ये राजा भूमिबोल अद्युल्यदेज यांच्या निधनानंतर महा वाजिरालाँगकोन यांना राजपद बहाल करण्यात आलं होतं. शनिवारी त्यांच्या राज्याभिषेकाची सुरुवात होण्यापूर्वी त्यांच्या या विवाहाच्या घोषणेमुळे थायलंडमध्ये आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.

66 वर्षांचे नियोजित राजा वाजिरालाँगकोन यांचं यापूर्वी तीन वेळा लग्न होऊन तीन घटस्फोट झाले आहेत. त्यांना 7 अपत्य आहेत.

"वाजिरालाँगकोन यांनी सुथिदा यांच्याशी लग्न करायचं ठरवलंय. यापुढे त्याही राणी असतील आणि शाही परिवाराचा एक भाग असतील," असं शाही परिवारानं प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

सुथिदा या वाजिरालाँगकोन यांच्यासोबत अनेक वर्षांपासून आहेत. हे दोघं अनेकदा सार्वजनिकरीत्या सोबत दिसले आहेत, पण त्यांच्या नात्याविषयी अधिकृत घोषणा झालेली नव्हती.

बुधवारी रात्री उशिरा थाय टीव्हीवर लग्नसमारंभाची काही क्षणचित्रं दाखवण्यात आली. त्यात शाही कुटुंबातील इतर सदस्य आणि सल्लागार उपस्थित होते.

राणी सुथिदा यांच्या डोक्यावर राजा पवित्र पाणी ओतताना दिसत आहेत. यानंतर या जोडप्यानं विवाहाची नोंदणी केली. परंपरा म्हणून राणीला आणि इतरांना यावेळी राजासमोर सजवण्यात आलं होतं.

थाय एयरवेजच्या माजी फ्लाईट अटेंडंट सुथिदा तिजाई यांना राजानं 2014 मध्ये त्यांच्या सुरक्षारक्षक विभागाची उपप्रमुख म्हणून नेमलं होतं. डिसेंबर 2016मध्ये राजाने त्यांना लष्करात जनरल म्हणून नियुक्त केलं.

यापूर्वीचे राजा भूमिबोल अद्युल्यदेज यांनी 70 वर्षं थायलंडवर राज्य केलं. 2016मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला तेव्हा ते जगातील सर्वांत जास्त काळ राज्य केलेले राजा होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

थायलंडचे राजा महा वाजिरालाँगकोन यांनी त्यांच्या खासगी सुरक्षेच्या उपप्रमुख महिलेशी लग्न करून तिला राणीचं पद दिलं आहे. थायलंडच्या शाही परिवारातर्फे एका प्रसिद्धीपत्रकातून ही माहिती जाहीर करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 2019 लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे सुनील मेंढे तर राष्ट्रवादीकडून नाना पंचबुद्धे रिंगणात आहेत. या दोघातच थेट लढत होईल असं म्हणत असताना भाजप नेते डॉ. खुशाल बोपचे यांनी बंडखोरी करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि नंतर त्यांनी अर्ज परत घेतला.

शिवसेना माजी जिल्हाप्रमुख आणि काही महिन्यांपूर्वीच भाजपमध्ये दाखल झालेले बंडखोर नेते राजेंद्र पटले अद्यापही रिंगणात आहेत. त्यामुळे लढत रंगतदार होईल असं बोललं जात आहे. ही लढत कशी होईल हे पाहण्याआधी आपण या मतदारसंघाचा इतिहास जाणून घेऊ या.

मतदारसंघाचा इतिहास

1952च्या निवडणुकांवेळी हा मतदारसंघ अस्तित्वात आला. आतापर्यंत एकूण 17 खासदार या मतदारसंघाने लोकसभेत पाठवले आहेत. त्यापैकी 13 खासदार हे काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीचे आहेत. तर उरलेले चार खासदार भाजपकडून निवडून आले होते.

1954मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पोटनिवडणुकीसाठी याच मतदारसंघातून उभे राहिले. त्यात त्यांचा पराभव झाला होता. 1999मध्ये चुन्नीलाल ठाकूर यांनी श्रीकांत जिचकार यांना तर 2014 मध्ये नाना पटोलेंनी प्रफुल पटेलांना पराभूत केलं होतं. त्यामुळे या मतदारसंघाला दिग्गजांना पराभूत करणारा मतदारसंघही म्हणतात, असं दैनिक लोकमतचे जिल्हा प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर मुंदे सांगतात.

नाना पटोले याच मतदारसंघातून लोकसभेवर गेले होते.

2014 मध्ये नाना पटोले यांनी मोदींची काही धोरणं पटत नाहीत, असं म्हणत राजीनामा दिला आणि ते काँग्रेसमध्ये गेले.

यावेळी ते नागपूरमधून गडकरी यांच्याविरोधात निवडणूक लढवत आहेत. बोपचे हे देखील 1989मध्ये भाजपच्याच तिकिटावर निवडून आले होते. आता त्यांनी बंडखोरी करत भाजपविरोधातच दंड थोपटले आहेत.

नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर या ठिकाणी पोटनिवडणूक झाली होती. तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मधुकर कुकडे विजयी झाले होते. यावेळी त्यांना तिकीट मिळालं नाही तर नाना पंचबुद्धेंना तिकीट देण्यात आलं आहे.

मुख्य उमेदवार कोण आहेत?

भाजपकडून सुनील मेंढे रिंगणात  आहेत. ते भंडाऱ्याचे नगराध्यक्ष आहेत. ते व्यवसायाने बिल्डर आहेत. तसंच संघाचे कार्यकर्ते म्हणून त्यांची या भागात ओळख आहे.

राष्ट्रवादीकडून नाना पंचबुद्धे उभे आहेत. नाना पंचबुद्धे हे माजी आमदार आणि माजी शिक्षण मंत्री होते. त्यांच्याकडे कामाचा अनुभव आहे आणि या मतदारसंघात 'हेवीवेट' समजल्या जाणाऱ्या प्रफुलभाई पटेलांचा त्यांना पूर्णपणे पाठिंबा आहे. नानांना मत म्हणजेच मलाच मत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'दिग्गजांना पराभूत करणारा' मतदारसंघ असं भंडारा-गोंदिया मतदारसंघाबद्दल बोललं जातं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. श्रीकांत जिचकार आणि प्रफुल्ल पटेल यांना याच मतदारसंघातून हार पत्करावी लागली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 2019 सालच्या ISWOTY च्या नॉमिनीज

या पुरस्कारासाठी पाच खेळाडूंना नामांकन दिलं जाणार असून 8 फेब्रुवारीपासून तुम्ही तुमच्या आवडत्या खेळाडूला ऑनलाईन मतदान करू शकता.

'बीबीसी स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर' पुरस्काराचं हे दुसरं वर्ष आहे. गेल्या वर्षी 8 मार्च रोजी BBC ISWOTY 2019 हा पुरस्कार बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधू यांना देण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे यंदाच्या वर्षीही 'बीबीसी स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर 2020' पुरस्काराची घोषणा 8 मार्च रोजी केली जाणार आहे.

क्रीडा क्षेत्रातील तज्ज्ञ, ज्येष्ठ पत्रकार तसंच बीबीसीचे संपादक पाच खेळाडूंची नामांकनं ठरवली जातील. या खेळांडूंसाठी मतदान करण्याचं आवाहन बीबीसीच्या विविध भाषांच्या वेबसाईट्सवरून तसंच बीबीसी स्पोर्ट्सच्या जगभरातील वाचक-प्रेक्षक आणि क्रीडाप्रेमींना करण्यात येईल. सर्वाधिक मतं मिळवणाऱ्या खेळाडूला 'बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर' म्हणून निवडण्यात येईल.

गेल्या वर्षीच्या 'बीबीसी स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर' पुरस्कार सोहळ्यातील चित्रे.

या वर्षी BBC ISWOTY सोबतच स्पोर्ट्स हॅकेथॉन उपक्रमाचंही आयोजन करण्यात आलं आहे. यामध्ये विविध भाषांमधील पत्रकारितेचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग असेल. हे विद्यार्थी भारतातील महिला खेळाडूंबद्दलची माहिती विकिपीडियावर अपडेट करतील.

इंग्रजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तामीळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये या महिला खेळाडूंविषयीची परिपूर्ण माहिती विकिपीडियामध्ये अपडेट करून दिली जाणार आहे. यामुळे या खेळाडूंची महत्त्वाची माहिती सर्वांना उपलब्ध होऊ शकेल. याबाबत अधिक माहिती 8 फेब्रुवारी रोजी दिली जाईल.

टीम डेव्ही - डायरेक्टर जनरल, बीबीसी

"बीबीसीच्या इंडियन स्पोर्ट्सवुमन पुरस्काराचं दुसऱ्यांदा आयोजन होत असल्याचा मला अतिशय आनंद वाटतो. महिला खेळाडूंसाठी ही एक सर्वोत्कृष्ट संधी आहे. यामधून महिला खेळाडूंचा सन्मान करण्याची संधी देशातील नागरिकांना मिळणार आहे. या महिला खेळाडूंनी मिळवलेल्या यशाची दखल घेण्यात बीबीसीने पुढाकार घेतला, याचा मला अभिमान वाटतो, " असं बीबीसीचे डायरेक्टर जनरल टीम डेव्ही यांनी म्हटलं आहे.

रूपा झा - भारतीय भाषा प्रमुख, बीबीसी.

"बदल घडवणाऱ्या खेळाडूंकडे लक्ष वेधण्यासाठी बीबीसीने या पुरस्काराचं आयोजन केलं आहे. कोरोना संकटाच्या काळातही अत्यंत कठीण परिस्थितीवर मात करून यश संपादित करणाऱ्या महिला खेळाडूंचा गौरव या पुरस्काराच्या माध्यमातून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

18 जानेवारी 2021 : बीबीसी न्यूजच्या 'इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर' पुरस्काराचं (BBC ISWOTY) वितरण या वर्षीही केलं जाणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 2020-21च्या पहिल्या तिमाहित म्हणजेच एप्रिलपासून जूनपर्यंत विकास दरात 23.9 टक्के घसरण पाहायला मिळाली. जीडीपीच्या या घसरणीला आधीच सुस्तावस्थेत पडलेल्या अर्थव्यवस्थेदरम्यान लॉकडाऊनचा जो निर्णय घेण्यात आला, त्याला जबाबदार ठरवण्यात आलं आहे.

मोदी सरकारनं 8 नोव्हेंबर 2016 ला नोटबंदीची घोषणा केली होती आणि त्यानंतर अर्थव्यस्था मंदावलेली दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांत बेरोजगारीचा दरही वाढलेला दिसून येत आहे

जानेवारी महिन्यात बीबीसीशी बोलताना जागतिक बँकेचे वरिष्ठ उप-उध्यक्ष कौशिक बसु यांनी म्हटलं होतं, "तुम्ही बेरोजगारीचे आकडे पाहिले तर ते गेल्या 45 वर्षांमधील सर्वाधिक आहेत. गेल्या 45 वर्षांत कधीच बेरोजगारीचा दर इतका मोठा नव्हता. तरुण बेरोजगारीचा दर खूपच जास्त आहे. बेरोजगारीचा वाढता दर आणि ग्रामीण विक्रीतील घट, या गोष्टींना आपत्कालीन स्थिती समजून त्यावर काम करायला हवं."

श्रम भागीदारीतून अर्थव्यवस्थेतील सक्रिय मनुष्यबळाची माहिती मिळते.

सेंटर फॉर इंडियन इकॉनॉमीनुसार, 2016मध्ये लागू केलेल्या नोटबंदीनंतर श्रम भागीदारी 46 टक्क्यांहून 35 टक्क्यांवर आली आहे. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाले.

स्वातंत्र्यानंतर भारतावर आर्थिक संकट 1991दरम्यान आलं होतं. तसं पाहिलं तर 2008मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर थोडासा परिणाम झाला होता, पण तेव्हा भारताचं देशांतर्गत उत्पादन चांगल्या स्थितीत होतं. तसंच 2008मध्ये जीडीपी जवळपास 9 टक्के होता.

दोन्ही संकटांत काय अंतर?

सध्याचे आकडे पाहिले तर आताचं आर्थिक संकट हे 1991च्या आर्थिक संकटापेक्षा बरंच मोठं असल्याचं दिसून येतं. पण, ही दोन्ही आर्थिक संकटं एक दुसऱ्याहून बऱ्याच कारणांनी वेगवेगळे आहेत, असं अर्थतज्ज्ञ सांगतात.

अर्थतज्ज्ञ रीतिका खेडा सांगतात,  "1991मध्ये भारतात आर्थिक संकट आलं होतं, तेव्हा जगभरातील दुसऱ्या देशांची स्थिती चांगली होती. तेव्हा आपण दुसऱ्या देशांकडून मदत घेऊ शकत होतो, कारण ते चांगल्या स्थितीत होते. पण, आता कोरोना व्हायरसनं संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाण आला आहे. जवळपास सगळेच देश या संकटातून जात आहेत."

त्या पुढे सांगतात, "त्याकाळी डॉलरची गंगाजळी कमी होती आणि आयातीची क्षमता संपली होती. तेव्हा सोनं गहाण ठेवून कर्ज काढावं लागलं होतं. पण, आज जे संकट निर्माण झालं आहे ते बहुतेक स्वत:च स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून निर्माण करण्यात आलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशाची अर्थव्यवस्था संकटातून जात आहे. यासाठी नोटबंदी, जीएसटी आणि लॉकडाऊनसारख्या निर्णयांना अर्थतज्ज्ञ जबाबदार धरत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 22 जुलैला भारताने चांद्रयान 2चं यशस्वी प्रक्षेपण केलं. इस्रो या अवकाश संशोधन संस्थेने ही कामगिरी बजावली. 1962 साली INCOSPAR (Indian national committee for space research) म्हणून सुरुवात झालेल्या रोपट्याचा पुढे इस्रो नावाने वटवृक्ष झाला. हा वृक्ष बहरला त्याचा फायदा देशाला झाला.

अवकाश संस्थेची सुरुवात साराभाई आणि होमी भाभा आणि देशाचे पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या दूरदृष्टीमुळे झाली. या नेतृत्वाबरोबरच शास्त्रज्ञांची टीम देखील तितकीच भक्कम होती.

डॉ. सतीश धवन, डॉ. एकनाथ चिटणीस, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्यापैकी डॉ. एकनाथ चिटणीस हे भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोचे संस्थापक सदस्य असून त्यांनी भारताच्या संशोधन क्षेत्राच्या पाया बांधणीत महत्वाची भूमिका बजावली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोचे संस्थापक सदस्य डॉ. एकनाथ चिटणीस यांच्या मुलाखतीतला खुमासदार संवाद.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 223 प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाचं इमरजन्सी लॅंडिंग

या विमानाचे पायलट दमिर युसुपोव्ह यांना रशियाकडून 'हिरो' पदवी देऊन गौरवण्यात येणार आहे. दमिर यांचं रशियासह जगभरातून कौतुक होत आहे.

पक्ष्यांच्या थव्याची विमानाला धडक (बर्ड स्ट्राईक) बसली आणि आपात्कालीन परिस्थितीत मक्याच्या शेतात इमरजन्सी लॅंडिंग करण्यात आलं. यामुळे जवळपास 74 प्रवासी किरकोळ जखमी झाले. मात्र, इमरजन्सी लँडिंगमुळे Ural Airlines Airbus 321 विमानातील 233 प्रवाशांचा जीव वाचला.

रशियातील या घटनेची तुलना 'मिरॅकल ऑन द हडसन'शी तुलना होतेय. 2009 साली न्यूयॉर्कमध्येही ही घटना घडली होती. या विमानालाही पक्ष्यांच्या थव्याची धडक बसली होती आणि इंजिनात बिघाड झाला होता. त्यानंतर पायलटने विमान हडसन नदीत यशस्वीपणे उतरवून प्रवाशांचे प्राण वाचवले होते.

रशियाच्या 'ए-321' ला नेमकं झालं काय?

मॉस्कोतून क्रीमियाच्या सिमलरपूर येथे जाण्यासाठी 'Ural Airlines Airbus 321' या विमानाने 226 प्रवाशांसह उड्डाण घेतलं. ही नियमित फ्लाईट होती.

पायलट दमिर युसुपोव्ह यांनी या घटनेचा थरार सांगताना म्हटलं, "विमानाने उड्डाण घेतल्यानंतर वेग पकडत होता, तेवढ्यात अचानक एक इंजिन बिघडलं, नंतर दुसरंही. त्यानंतर अचानक दोन्ही इंजिनं बंद पडली."

"पहिलं इंजिन बंद पडलं, तेव्हा असं वाटलं की विमानतळावर पुन्हा आपण परतू शकतो. मात्र, दुसरं इंजिनही बिघडू लागल्यानंतर आमच्या प्रयत्नांना अपयश येऊ लागलं आणि विमान हेलकावे खात जमिनीच्या दिशेने झेपावू लागलं." असं युसुपोव्ह सांगतात.

युसुपोव्ह सांगतात, "विमानाची उंची कायम ठेवण्यासाठी मी खूप प्रयत्न करत होतो. मात्र, विमान केवळल 243 मीटर उंचीवर आहे, असं फ्लाईट ट्रेडर डेटा दाखवत होता. तरीही विमानाला उंच नेत स्थिर करण्याचा प्रयत्न करत होतो. त्याचवेळी इंजिनात नेमकं कुठं बिघाड झालंय, हेही शोधत होतो. मात्र, नंतर आमच्या लक्षात आलं की, आमच्याकडे खूप कमी वेळ उरला होता."

कॅप्टन युसुपोव्ह आणि त्यांचे सहकारी पायलट जॉर्जी मुर्झीन यांनी इंजिनला पुरवठा करणारं इंधन रोखलं आणि विमानाला स्थिर करण्याचा पुन्हा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांनी मक्याच्या शेतात विमानाचं इमर्जन्सी लँडिंग करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र लँडिंग, रनवेऐवजी शेतात करत असल्याने विमानाच्या चाकांसह इंधनाच्या टाकीचा स्फोट होण्याची भीती होती.

युरल एअरलाईन्स फ्लाईटच्या इमर्जन्सी लँडिंगबाबत सराव केला होता, असं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मॉस्कोत पक्ष्यांच्या थव्याच्या धडकेमुळे 233 प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाच्या इंजिनात अचानक बिघाड झाला आणि मक्याच्या शेतात इमरजन्सी लँडिंग करावं लागलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 23 जानेवारी 2020 रोजी मनसेचा मेळावा झाला. यात राज ठाकरेंनी शॅडो कॅबिनेटचा उल्लेख केला होता.

पण हे 'शॅडो कॅबिनेट'असतं तरी काय? ही संकल्पना मूळची पाश्चिमात्य देशांमधील आहे. पण आपल्याकडे असं काही आधी झालंच नाही, असंही नव्हे. किंबहुना, भारतात या 'शॅडो कॅबिनेट'चा पहिला प्रयोग महाराष्ट्रातच झाला होता.

शॅडो कॅबिनेट म्हणजे नेमकं काय, उद्देश काय, सध्या कुठं अशी शॅडो कॅबिनेट आहेत इत्यादी गोष्टी पाहूच. तत्पूर्वी, भारतात असा प्रयोग झालाय का आणि राज ठाकरेंनी शॅडो कॅबिनेट जाहीर केल्यास मनसेला नक्की काय फायदा होईल, हे आपण आधी पाहूया.

ब्रिटनमध्ये शॅडो कॅबिनेटची बीजं

शॅडो कॅबिनेट ही संकल्पना पाश्मिमात्य जगतात ज्या देशांमध्ये लोकशाही आहे, तिथली आहे. उदाहरणादखल सांगायचं तर इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा या देशांचं नाव घेता येईल.

या संकल्पनेची सुरुवात ब्रिटनमध्ये एकोणिसाव्या शतकात झाली.

अगदी नेमकं सांगायचं, तर 1836 साली. लॉर्ड मेलबर्न हे 1835 ते 1841 या कालावधीसाठी दुसऱ्यांदा ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते. त्यावेळी सर रॉबर्ट पिल हे विरोधक होते. त्यांनी त्यांच्या खासदारांना मेलबर्न मंत्रिमंडळावर नजर ठेवायला सांगितली. तिथंच पहिल्यांदा 'शॅडो कॅबिनेट'ची बिजं सापडतात.

पुढे त्यात काळानुसार, नव्या चर्चांनुसार, गरजांनुसार बदल होत गेला.

ब्रिटीश संसद इमारत

सुरुवातीला सत्ताधाऱ्यांवर वचक ठेवण्यासाठी म्हणून सुरू शॅडो कॅबिनेटला पुढं मान-सन्मानही मिळू लागला. आता तर ब्रिटनमध्ये सत्ताधाऱ्यांइतकंच शॅडो कॅबिनेटच्या कामाकडंही लोकांचं लक्ष असतं.

शॅडो कॅबिनेटची नेमकी व्याख्या उपलब्ध नसली, तरी ब्रिटीश संसदेच्या वेबसाईटवरील व्याख्यानुसार, "सत्ताधारी मंत्रिमंडळावर लक्ष ठेवणारी विरोधकांमधील वरिष्ठ प्रवक्त्यांची टीम म्हणजे शॅडो कॅबिनेट होय. खातेनिहाय शॅडो मंत्री बनवून, ते त्या त्या खात्याशी संबंधित सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारतात. शॅडो कॅबिनेट पर्यायी सरकार म्हणूनही एकप्रकारे तयारी करत असते."

ब्रिटनमधल्या आताच्या शॅडो कॅबिनेटचं नेतृत्त्व लेबर पार्टीचे जेरेमी कॉर्बिन करतायत. लेबर पार्टीच्या वेबसाईटवर शॅडो कॅबिनेटबद्दल माहितीचं आणि शॅडो मिनिस्टर्सच्या यादीचं वेगळं सेक्शनच आहे.

ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या दोन देशातही प्रभावीपणे या संकल्पनेचा वापर केला जातो. ऑस्ट्रेलियातल्या शासन-प्रशासनाच्या वर्तुळात शॅडो कॅबिनेटला खूप महत्त्व...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज मनसेचा 14 वा वर्धापन दिन नवी मुंबईत साजरा होत आहे. याचं औचित्य साधत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनी आज शॅडो कॅबिनेटची घोषणा केली. मनसेनी या कॅबिनेटला प्रतिरूप कॅबिनेट म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 23 जानेवारीला मनसेचं पहिलं अधिवेशन मुंबईत होणार असल्याचंही त्यांनी या परिषदेत जाहीर केलं. महाराष्ट्राच्या राजकारणाबद्दलचं मत या अधिवेशनात मांडू, असं ते यावेळी म्हणाले.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

NRC आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "भारत देश काही धर्मशाळा नाही, माणुसकीचा ठेका फक्त भारतानं घेतलेला नाही. बाहेरून आलेल्या लोकांना या देशात स्थान नाही. आधीच 135 कोटी लोक या देशात राहात आहेत. त्यामुळे बाहेरून नव्या लोकांना घेण्याची गरजच नाही."

NRC आणि CAA

आज देशात जी दंगलसदृश परिस्थिती आहे. त्या करणाऱ्या किती लोकांनी ही स्थिती माहिती आहे. देशातल्या आर्थिक मंदीवरून लोकांचं लक्ष उडवण्यासाठी अमित शाह यांनी केलेल्या प्रयत्नासाठी त्यांचं अभिनंदन करतो, असं राज ठाकरे यांनी सांगितलं.

आपल्या देशाला अजून माणसांची गरज आहे का? सध्या निघणाऱ्या मोर्चांमध्ये स्थानिक नागरिक किती आहेत हे पाहाण्याची गरजही राज यांनी बोलून दाखवली आहे.

जे सध्या भारतात राहात आहेत त्यांची सोय झालेली नाही. बाहेरून लोक घेण्याची गरजच काय, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. जे इथं पिढ्यानपिढ्या राहात आहेत. त्यांना असुरक्षित वाटण्याची गरज काय? असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी मांडला.

"नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात गोंधळ आहे. त्याच्या अंमलबजावणीबद्दल शंका आहे. अशा शब्दांमध्ये राज ठाकरे यांनी या कायद्याबद्दल आपली मतं मांडली. खरी गोष्ट लोकांसमोर कोणीही आणत नाहीये, केवळ तर्कावर सुरू आहे. ते होऊ नये याची खबरदारी केंद्र सरकारने घ्यायला हवी होती," असं राज म्हणाले.

जर आधार कार्डामुळे राष्ट्रीयत्व सिद्ध होत नसेल तर लोकांना रांगेत कशाला उभं केलं असंही राज ठाकरे म्हणाले.

महाविकास आघाडी

सत्तेसाठी महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांनी केलेले प्रयत्न दुर्दैवी आहेत. या सर्व घडामोडींवर लोक नाराज आहेत. त्याचा परिणाम येत्या निवडणुकीत दिसून येईल. शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जाणं लोकांना मान्य नाही, ही जनतेनं दिलेल्या मताधिक्याशी केलेली प्रतारणा आहे असंही त्यांनी म्हटलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"भारत देश काही धर्मशाळा नाही, माणुसकीचा ठेका फक्त भारतानं घेतलेला नाही," असं प्रखर मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी आज पुण्यामध्ये पत्रकार परिषद मांडलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबईवर हल्ला झाला होता. कसाब या दहा हल्लेखोरांपैकी एक होता. या हल्ल्यात 174 जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता.

अजमल कसाब हा फक्त एकटा हल्लेखोर पोलिसांच्या तावडीत सापडला होता. सुरक्षा दलांनी इतर नऊ जहालवाद्यांचा खात्मा केला होता.

तीन दिवस चाललेल्या या हल्ल्यात ऑटोमॅटिक गन पकडलेल्या कसाबचं छायाचित्र खूप प्रसिद्ध झालं होतं.

कसाबच्या खऱ्या ओळखीबाबत सुरूवातीला अनेक शंका-कुशंका व्यक्त केल्या जात होत्या. तो लष्कर-ए-तय्यबा सदस्य असल्याचा दावा केला होता. पण, त्याविषयी अतिशय कमी माहिती त्यांच्याकडे होती. काही महिन्यानंतर पाकिस्तान सरकारने तो पाकिस्तानचा नागरिक असल्याची माहिती दिली होती.

एका स्थानिक न्यूज चॅनेलला नंतर कळलं की, तो पाकिस्तानच्या मध्य पंजाब भागातील फरिदकोट गावातला होता.

आम्ही तिथे निघालो...

पत्रकार म्हणून त्याच्या मूळ गावात काय परिस्थिती आहे हे बघायला जाण्याची माझी तीव्र इच्छा झाली.

कसाबच्या आयुष्याबद्दल आणि कुटुंबीयांची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केलेल्या पत्रकारांना मारहाण करण्यात आली होती त्यामुळे मी जरा घाबरले होते.

मी माझ्या कॅमेरामन सोबत प्रवास करत होते. पण, मी तिथल्या स्थानिक पत्रकाराशी संपर्क साधला. त्याला त्या भागातील माहिती होती. तोसुद्धा आमच्याबरोबर आला.

आम्ही एका निमुळत्या गल्लीसमोर असलेल्या एका रस्त्यावर थांबलो. "ही जागा आहे. यापुढे आता आपल्या जबाबदारीवर पुढे जा" त्या स्थानिक पत्रकारानं आम्हाला सांगितलं. मी धैर्य एकवटलं आणि पुढे चालायला सुरुवात केली.

माझा कॅमेरामन आणि स्थानिक पत्रकार माझ्या मागे आले.

पंजाबमधल्या इतर गावांसारखंच तिथं वातावरण होतं. तिथे काही लहान घरं होती. काही छोटी दुकानं होती आणि लहान मुलं बाहेर खेळत होती. पहिल्या पाहण्यात सगळं व्यवस्थित दिसलं. काही लोकांच्या चेहऱ्यावर निराशा स्पष्टपणे झळकत होती.

विचित्र नजरा आणि प्रतिसाद

मी तिथल्या एका माणसाला विचारलं की अजमल कसाबचं घर कुठे आहे? त्यानी माझ्याकडे बघितलं आणि तो माझ्यावर ओरडला, "मला माहिती नाही." तो निघून गेला. मी थोडी घाबरले. पण मी माझ्या सहकाऱ्यांबरोबर चालत राहिले.

आणखी एक माणूस तिथं आला आणि मी त्याला तोच प्रश्न विचारला. त्यानं माझ्याकडे रागानं पाहिलं आणि तोंड फिरवून घेतलं.

मी मनातल्या मनात तिथं जाण्यात किती धोका आहे, मी तिथे जावं की जाऊ नये याचे आडाखे बांधत होते. थोडं अजून पुढे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तो दिवस होता 21 नोव्हेंबर 2012चा. भारतात अजमल कसाबला फाशी दिल्याच्या बातमीनं मला जाग आली.