डॉक सारांशित करण्यासाठी: केशवानंद भारती

रविवारी सकाळी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. केरळमध्ये उत्तरेकडील कासारगोड जिल्ह्यातील इडनीर येथील आश्रमात ते राहात होते.

केशवानंद भारती हे इडनीर मठाचे प्रमुख होते. मठाचे वकील आय. व्ही. भट यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले, "केशवानंद भारती यांच्यावर पुढील आठवड्यात हार्ट व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया होणार होती. पण रविवारी सकाळी त्यांचा अचानक मृत्यू झाला."

केशवानंद भारती यांच्या नावाची भारताच्या इतिहासात कायमची नोंद झाली आहे. 47 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य' प्रकरणात एक ऐतिहासिक निकाल दिला होता. 'संविधानाच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलता येणार नाही,' असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

ज्या विषयासाठी ते न्यायालयात गेले होते तो विषय वेगळा होता. पण या निर्णयामुळे त्यांना 'संविधानाचे रक्षक' असंही म्हटलं जातं.

ऐतिहासिक खटला

केरळमध्ये इडनीर नावाचा एक हिंदू मठ आहे. केशवानंद भारती या मठाचे प्रमुख होते.

केशवानंद भारती यांनी इडनीर मठासाठी केरळ सरकारविरोधात भूमीसुधारणा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

या कायद्यानुसार मठाच्या 400 एकर जमिनीपैकी 300 एकर जमीन शेती करण्यासाठी देण्यात आली होती.

केशवानंद भारती

त्यांनी घटनेच्या 29 व्या सुधारणेलाही आव्हान दिलं होतं. यासंदर्भातल्या नवव्या अनुसूचीमध्ये केरळच्या 1963 च्या जमीन सुधारणा कायद्याचाही समावेश होता.

या घटनादुरुस्तीमुळे कायद्याला आव्हान देता येत नव्हते कारण यामुळे घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन होत होते.

भट सांगतात, "धार्मिक संस्थांचे अधिकार (घटनेच्या अनुच्छेद 25 अन्वये) जमीन सुधारणा कायद्याच्या माध्यमातून हिरावून घेतले गेले."

पण केरळचे शंकराचार्य म्हणून ओळखले जाणारे स्वामीजी घटनात्मक अधिकारांच्या मुद्द्याला कायदेशीर आव्हान देणारे ठरले. त्यांच्याशिवाय या प्रकरणात आणखी काही याचिकाकर्तेही होते.

या प्रकरणाच्या माध्यमातून 1973 साली सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाची मूळ प्रस्तावना बदलण्याचा संसदेला अधिकार आहे का? हा प्रश्न उपस्थित केला.

'मठाचा नाही, लोकांचा फायदा झाला'

या प्रकरणात भारती यांना वैयक्तिक लाभ झाला नाही. मात्र 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य सरकार' खटल्यामुळे सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारांना मर्यादित करणारी महत्त्वाची घटनात्मक संरचना तयार झाली.

ही सुनावणी 68 दिवस चालली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

संविधानाच्या पायाभूत संरचनेसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णयाचे प्रमुख याचिकाकर्ते केशवानंद भारती यांचे निधन झाले आहे. ते 79 वर्षांचे होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊनचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या सगळ्या परिस्थितीत व्हॉट्स अॅपवर एक मेसेज फिरत आहे.

“देशात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात येणार आहे. हा कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्यात येईल. या कायद्यातील तरतुदींनुसार सरकारी विभागांव्यतिरिक्त कोणत्याही सामान्य नागरिकांनी कोरोनाशी संबंधित पोस्ट सोशल मीडियावर लिहू शकणार नाही किंवा शेअर करू शकणार नाही. असं करणाऱ्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. 1 एप्रिलपासून कोरोनाशी संबधित कोणताही मेसेज किंवा जोक फॉरवर्ड करु नये, नाहीतर ग्रुपच्या अडमिनला सेक्शन 68, 140 आणि 188 अंतर्गत अटक करण्यात येईल.”

या दाव्यात किती तथ्य?

या मेसेजमध्ये करण्यात आलेल्या दाव्यात किती तथ्य आहे, याची पडताळणी आम्ही केली. आम्हाला गृहमंत्रालयानं 24 मार्च 2020 ला काढलेली एक अधिसूचना मिळाली.

1 एप्रिल नाही, तर पंतप्रधानांनी जेव्हा देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली, तेव्हापासूनच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात आला आहे.

भारत सरकारच्या या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटलं आहे, “सेक्शन 6 (2)(I) अन्वये असलेल्या अधिकारांतर्गत आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 लागू करण्यात आला आहे. आता भारत सरकारच्या प्रत्येक मंत्रालय, त्यांतर्गत येणारे विभाग, राज्य सरकारं आणि प्राधिकरणांना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आदेशांचं पालन करावं लागेल. त्याद्वारे सोशल डिस्टन्सिंगचा निर्णय अधिक प्रभावी करून कोव्हिड-19 चा संसर्ग रोखता येईल.”

म्हणजेच हा कायदा लागू झाल्यानंतर कोणालाही कोरोना व्हायरसशी संबंधित माहिती लिहिताच येणार नाही का? हे जाणून घेण्यासाठी आधी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा काय आहे, हे समजून घेणं आवश्यक आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा डिसेंबर 2005 पासून लागू झाला आहे. हा एक राष्ट्रीय कायदा आहे. जेव्हा एखाद्या आपत्तीला सामोरं जाण्यासाठी देशव्यापी योजना बनवण्याची गरज असते, तेव्हा केंद्र सरकार या कायद्याचा वापर करू शकते.

या कायद्यामध्ये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्यासंबंधी तरतूद आहे. या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष स्वतः पंतप्रधान असतात. याशिवाय या प्राधिकरणात 9 सदस्य असतात. ही सदस्य संख्येची कमाल मर्यादा आहे. सदस्यांची निवड पंतप्रधानांच्याच सूचनेवरून होते.

आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सूचनांचं, आदेशांचं पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढत आहे. देशातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दोन हजारांहून अधिक झाली आहे. कोरोनामुळे देशात आतापर्यंत 56 जणांचा बळी गेला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना  संदर्भात आज नागपुरातील विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे सर्वपक्षीय बैठक आयोजीत करण्यात आली होती. बैठक संपल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले. यात काही नियम शिथिल करण्यात आले आहेत.

अत्यावश्यक सेवा वगळता पूर्वी 1 वाजेपर्यंत हे निर्बंध होते ते आता 4 वाजेपर्यंत करण्यात आलेले आहेत. भाजीपाला, फळे, किराणा दुकानं आता 4 वाजेपर्यंत सुरु राहणार आहेत.

सर्वपक्षीय बैठकीत काय ठरलं?

"राज्यातील सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण नागपूर जिल्ह्यात सापडताहेत. या स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आयोजित केलेले बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी आलो आहे. जर लॅाकडाऊन हा एकमेव उपाय असेल किंवा परिणामकारक असेल तर आम्ही चर्चा करु. लॉकडाऊनला टोकाचा विरोध नाही", असं विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

नागपूर शहर आणि जिल्ह्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा उद्रेक सुरू झाला आहे. 18 मार्च 2021 रोजी शहरात 2 हजार 913 रुग्ण म्हणजे कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झालीय.

जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार नागपूर जिल्ह्यातील सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या 21 हजारांच्या पुढे गेली आहे. कोरोनामुळे एकाच दिवसात 14 जणांचा मृत्यू झाल्याचीही नोंद झाली.

कठोर लॉकडाऊन नको, लसीकरणाला वेग द्या: देवेंद्र फडणवीस

'कठोर लॉकडाऊनला आता सारेच कंटाळले आहेत. त्यामुळे गरिबांचे अतोनात नुकसान होते. त्यामुळे कुठे रूग्णसंख्या वाढीमुळे आवश्यकता भासलीच तर निर्बंधयुक्त लॉकडाऊन करायला हवा, पण, कठोर लॉकडाऊन नको. शिवाय, आता लसीकरणाला वेग द्यायला हवा', अशी अपेक्षा माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे व्यक्त केली.

कोरोनाची ही दुसरी लाट आहे का?

सध्या नागपूर जिल्ह्यात कोरानाची दुसरी लाट सुरू झाली आहे. नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अविनाश गावंडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितले, "कोरानाच्या पहिल्या लाटेत जी अवस्था झाली ती पाहता दुसऱ्या लाटेचे नाव घेतले तरी अंगावर काटा उभा राहतो. पण या दुसऱ्या लाटेत नागपूर जिल्ह्यातील कोरोनाबाधिक रुग्णांचा मृत्यूदर हा 1.14 एवढा आहे."

"गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट मध्ये हा मृत्युदर 3.82 तर सप्टेंबर हा मृत्यूदर 3.21 एवढा होता. लोकांमध्ये कोरोनाविरोधातील रोगप्रतिकारक शक्ती वाढल्याने मृत्युदर कमी झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नागपुरात 31 मार्च पर्यंत कडक निर्बंध कायम राहतील अशी माहिती नागपुर जिल्हयाचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज नागपूर येथे दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना लसीकरण

खुद्द पंतप्रधान मोदींनीही 1 मार्चला, म्हणजे दुसऱ्या टप्प्याच्या लसीकरणाच्या पहिल्याच दिवशी लशीचा पहिला डोस घेतला. पण एक प्रश्न अनेकांना पडला आहे, दुसरा डोस घेण्यासाठी 28 दिवस का थांबावं लागतं?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यापूर्वी हे जाणून घेऊ या की लस संरक्षण कसं पुरवते?

लशीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर शरीरात प्रतिपिंड म्हणजे अँटीबॉडी तयार होण्यासाठी काही दिवस जावे लागतात. पहिल्या डोसनंतर सावकाशपणे अँटीबॉडी तयार होतात. हा शरीराचा प्राथमिक रोगप्रतिकार असतो.

पण दुसऱ्या डोसनंतर ज्याला बूस्टर डोस म्हणतात आपली रोगप्रतिकारशक्ती अधिक वेगाने काम करते. यावेळी काही दुष्परिणामही पाहायला मिळतात. लस काम करतेय याचंच हे लक्षण आहे.

दुसरा डोस घेतल्यानंतर शरीरात फक्त प्रतिपिंड तयार होत नाहीत तर शरीर लिंफ नोड्स तसंच इतर अवयवांना प्रतिक्रिया द्यायला उद्युक्त करतं.

अनेक देशांमध्ये दोन डोसमधलं अंतर दोन ते तीन महिने इतकं ठेवलं गेलंय. अमेरिकेच्या सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन यांनी कोव्हिशील्ड लशीच्या दोन डोसमध्ये दीड महिन्याचं अंतर ठेवायला सांगितलं आहे.

हे अंतर कमी असावं की जास्त असावं याबद्दल अनेक देशांमध्ये चर्चा सुरू आहे.

ब्रिटीश मेडिकल असोसिएशन म्हणतं की फायझरच्या लशीच्या दोन डोसमध्ये 6 आठवड्यांचं अंतर असलं पाहिजे, 12 आठवड्यांचं नाही.

फेब्रुवारीत महिन्यात लॅन्सेट या वैद्यकीय नियतकालिकात म्हटलं होतं की कोव्हिशील्ड लशीच्या, जिचं उत्पादन पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट करत आहे, दोन डोसमध्ये जर 6 आठवड्यांपेक्षा कमी अंतर असेल तर ती 55.1% परिणामकारक ठरते आणि जर 12 आठवड्यांच्या अंतराने दोन डोस दिले तर लशीची परिणामकारकता 81.3% इतकी जास्त असल्याचं आढळून आलं.

पण भारतात हे अंतर 4 आठवडे ठेवलं गेलंय. याची कारणं काय? लशीच्या दोन डोसमध्ये किती अंतर आहे यावरून तिची परिणामकारकता किती बदलू शकते?

लशीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर कोरोनाची लागण होऊ शकते?

याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि त्यामुळे तुम्ही संसर्ग टाळण्यासाठी सांगितलेल्या सगळ्या सूचनांचं काळजीपूर्वक पालन करणं सुरुच ठेवायला हवं. मास्कचा वापर, सोशल डिस्टन्सिंग वगैरे वगैरे.

लशीचा दुसरा डोस झाल्यानंतरही संसर्ग होऊ शकतो, पण तो अत्यंत सौम्य स्वरुपाचा असतो आणि त्यात हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्याची शक्यता अगदी कमी असते.

कोरोना लस

दुसरा डोस गरजेचा असतो कारण अनेक लशी बूस्टर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात कोव्हिड-19चं लसीकरण सुरू होऊन आता दोन महिने उलटले आहेत. सरकारी आकडेवारी सांगते की आतापर्यंत साधारण 3 कोटी लोकांना लशीचा पहिला डोस दिला गेलाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना व्हायरस रुग्णांच्या वाढत्या संख्येचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं मर्केल यांनी सांगितलं आहे.

16 डिसेंबर 2020 ते 10 जानेवारी 2021 पर्यंत सुमारे 25 दिवस हे लॉकडाऊन असेल. या काळात जर्मनीत अत्यावश्यक वस्तू वगळता इतर दुकानं, शळा बंद असतील.

अँगेला मर्केल यांनी देशातील 16 राज्यांच्या प्रमुखांसोबत एक बैठक घेतली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे.

कोरोना व्हायरस रोखण्यासंदर्भात तातडीचं पाऊल म्हणून हा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं.

नुकतेच जर्मनीत कोरोना रुग्णांचं तसंच मृत्यूचं प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढलं होतं.

ताज्या आकडेवारीनुसार, जर्मनीच्या कोरोना रुग्णांची संख्या 20 हजार 200 ने वाढून रुग्णांचा आकडा 13 लाखांवर गेला आहे.

येथील मृत्यूंची संख्या 321 ने वाढून 21 हजार 787 वर गेली आहे, अशी माहिती रॉबर्ट कोच इन्स्टीट्यूटने दिली.

जर्मनीतील रेस्टॉरंट आणि बार दीड महिन्यांपूर्वीच बंद करण्यात आले होते. देशातील काही भागांत तिथल्या स्थानिक प्रशासनाने याआधीच लॉकडाऊन लावला होता.

16 डिसेंबरनंतर देशात फक्त अत्यावश्यक वस्तूंची दुकानं, बँका आदी सुरू राहतील. केअर होममध्ये कोरोना चाचणी करून घेणं बंधनकारक आहे. नव्या वर्षाच्या स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर देशात फटाके उडवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर युरोपीय देश जर्मनीमध्ये पुन्हा लॉकडाऊन करण्यात येणार आहे. येत्या बुधवारपासून (16 डिसेंबर) जर्मनीमध्ये पुन्हा लॉकडाऊन करण्यात येईल, अशी घोषणा जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांनी केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना व्हायरसचा प्रसार सुरु झाल्यापासून सायबर सिक्युरिटी संस्थांकडे आलेल्या अहवालाची माहिती बीबीसीने मिळवली. यामध्ये ईमेल फिशिंग स्कॅमची शेकडो उदाहरणं समोर आली आहेत.

म्हणजेच कोरोनाचा उगम झाल्यानंतर गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक त्याचा वापर आपल्या फायद्यासाठी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

हॅकर्स नेटकऱ्यांना फसवण्यासाठी फिशिंग स्कॅम करण्याच्या बातम्या नव्या नाहीत. पण कोरोनो व्हायरसशी संबंधित लिंकवरून सायबर हल्ला करण्याचे प्रकार गेल्या काही दिवसांत वाढल्याचं सायबर तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

सायबर हल्लेखोर प्रामुख्याने इंग्रजी, फ्रेंच, इटालियन, जापनीज आणि टर्कीश भाषेचा उपयोग करुन लोकांना ठगवत आहेत.

हे असे मेल जगभरात कुठे-कुठे पाठवत आहेत, याची माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. पण त्यांना ओळखण्यासाठी तुम्हाला ही बातमी उपयोगी ठरेल.

कोरोना व्हायरसवरच्या उपचारांसाठी क्लिक करा

कुतुहलापोटी किंवा माहिती घेण्यासाठी प्रामाणिकपणे केलेल्या एका क्लिकने याची सुरुवात होते.

प्रुफप्रिंट या संशोधक कंपनीतील संशोधकांना फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला अशा प्रकारचे काही मेल आढळून आले. हा मेल एका अज्ञात डॉक्टरकडून आलेला होता. कोरोना व्हायरसवरची लस उपलब्ध झाली आहे, असा दावा करणाऱ्या या मेलमध्ये चीन आणि युके सरकारचाही उल्लेख करण्यात आलेला होता.

सुरुवातीला हे पाहून कुणालाही त्यावर क्लिक करावं वाटेल. पण या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर सायबर हल्लेखोर त्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती विचारतात. एकदा का तुमची माहिती यात भरली की तुमची वैयक्तिक माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचते. यानंतर त्यांना तुमच्या अकाऊंटचा संपूर्ण अॅक्सेस मिळतो. ते त्याचा वापर कशासाठीही करु शकतात.

एकाचवेळी 2 लाख लोकांना अशा प्रकारचे मेल पाठवण्यात येत आहेत. प्रुफप्रिंटचे संशोधक शेरोड डेग्रिपो  सांगतात, "गेल्या एक महिन्यापासून कोरोनाव्हायरसच्या भीतीचा वापर करुन लोकांना ठगवण्यासाठीचे मेल पाठवण्यात येत आहेत. सध्या याप्रकारचे मेल पाठवण्याची संख्याही वाढली आहे. याचा अर्थ यामधून त्यांना आर्थिक फायदा मिळाला आहे."

अशा लिंक्स ओळखण्यासाठी तुम्ही त्या लिंकवर एकदा माऊसचं कर्सर फिरवा. त्यानंतर यूआरएल लेबल दिसेल. जर लेबलवरून लिंक संशयास्पद वाटली तर अजिबात क्लिक करू नका.

WHOच्या नावाचा वापर

कोरोना व्हायरसचा उद्रेक झाल्यानंतर काही दिवसांपासूनच हॅकर्स जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नावाचा वापर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसचा जगभर पसरत चालल्यामुळे लोकांच्या मनात भीती आणि गैरसमज निर्माण झाले आहेत. हॅकर्स या भीतीचा फायदा कॉम्प्युटर व्हायरस पसरवण्यासाठी करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना व्हायरसच्या संसर्गामुळे एकही मृत्यू होण्यापूर्वीच डेन्मार्कने देशात निर्बंध लादले आणि आता ते शिथीलही केले जातायत. पण एक एक करत गोष्टी सुरू केल्या तरी या देशातले लोक सोशल डिस्टन्सिंग कसोशीने पाळतायत.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लॉकडाऊननंतर मार्ग कसा काढायचा याचा सगळेच देश आपापल्या परीने विचार करतायत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना संकट काळात लॉकडाऊनमुळे शाळा बंद असल्याने मुलांना शिक्षण मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या. डीजिटल शिक्षण सर्व आर्थिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना परवडणारं नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावं लागतंय.

2020 मध्ये जगभरातील जवळपास 24 कोटी विद्यार्थ्यांची शाळागळती होईल अशी भीती व्यक्त केली जातेय. या पार्श्वभूमीवर केरळमधल्या एका आदिवासी गावातली लहान मुलगी आशेचा किरण दाखवतेय.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केरळच्या पालक्काड जिल्ह्यातील अट्टप्पडी गावातली एक मुलगी आणि तिचा अभ्यासाचा वर्ग कौतुकाचा विषय ठरलाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट हाताळण्यात भारतीय आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे कुचकामी ठरली आहे आणि सरकारही हतबल दिसतंय.

हॉस्पिटलमध्ये आजही ऑक्सिजन तुटवड्यामुळे रुग्णांना जीव गमवावा लागतोय. यावरच शार्ली एब्दोने 28 एप्रिल 2021 च्या आपल्या अंकात एक व्यंगचित्र छापलं आहे. हॉस्पिटलमधील ऑक्सिजन, हाच या व्यंगचित्राचा विषय आहे.

"भारतात कोट्यवधी देवी-देवता आहेत. मात्र कुणीही ऑक्सिजनचा तुटवडा भरून काढू शकत नाही," अशी उपरोधिक टीका यात करण्यात आली आहे. हिंदू मान्यतेनुसार 33 कोटी देवी-देवता आहेत.

इस्लाम, ख्रिस्ती किंवा इतर अनेक धर्मांप्रमाणे हिंदू धर्म एकेश्वरवादी नाही. इथे स्त्री रुपातील आणि पुरूष रुपातील अनेक देवांची पूजा करतात. हिंदू धर्मात अनेक देवी-देवता आहेत आणि सर्वांची पूजा होते.

मात्र, शार्ली एब्दोने आपल्या व्यंगचित्रात 33 कोटींऐवजी 33 दशलक्ष (मिलियन) देवी-देवता असा उल्लेख केला आहे. 33 दशलक्ष म्हणजे 3.3 कोटी. हे व्यंगचित्र सोशल मीडियावर अनेकजण शेअर करत आहेत.

सुमित कश्यप नावाच्या एका यूजरने हे व्यंगचित्र ट्वीट करत लिहिलंय, "मानवतेच्या सेवेत शार्ली एब्दो महत्त्वाचं काम बजावत आहे. प्रश्न दुखावणारे असले तरी प्रश्न विचारायला हवे. यातूनच आपण मानवतेला पुढे नेऊ शकतो."

हिंदू धर्म आणि भारतीय पुराण कथांची व्याख्या करणारे सुप्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनाईक यांनीही यासंदर्भात ट्वीट केलं आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "हिंदुत्त्वावाद्यांना हे व्यंगचित्र दाखवल्यावर ते काय म्हणतील? (1) 33 दशलक्ष का? याऐवजी 330 दशलक्ष असायला हवं का? 'खरंतर' फक्त 33. (2) आम्ही त्यांच्यासारखं शीर कलम करत नाही. आम्ही श्रेष्ठ आहोत. ते काय बघणार नाहीत? (1) शोकांतिका, (2) नेत्यांची अकार्यक्षमता."

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील बृजेश कलप्पा यांनी हे व्यंगचित्र ट्वीट करत भाजपवर निशाणा साधला आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये ते म्हणतात,"शार्ली एब्दोने इस्लामवर व्यंगचित्र काढलं त्यावेळी भाजप आयटी सेलने आनंद साजरा केला होता आणि आता?"

शार्ली एब्दोने कायमच प्रथा-परंपरा आणि धार्मिक श्रद्धा यांच्यावर बोट ठेवलं. पाकिस्तानात कट्टरतावादी इस्लामिक संघटना शार्ली एब्दोविरोधातच निदर्शनं करत आहेत. तहरिक-ए-लब्बैक या संघटनेने केलेली निदर्शनं इमरान खान सरकारची डोकेदुखी ठरली होती.

ही संघटना फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रो यांचा विरोध करत होती. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतातील संपूर्ण यंत्रणाच कोव्हिड संकट हाताळण्यात अपुरी पडत असल्याचं चित्र आहे. यावर फ्रांन्समधल्या 'शार्ली एब्दो' या नियतकालिकाने एक बोचरं व्यंगचित्र छापलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोनाग्रस्तांची वाढती संख्या लक्षात घेता रुग्णांवर उपचारासाठी मोठ्या संख्येने डॉक्टरांची गरज भासणार आहे.

राज्य सरकारने मुंबईतील खासगी डॉक्टरांनी 15 दिवस सरकारी आणि महापालिका रुग्णालयाला कोव्हिड-19 रुग्णांची सेवा करावी असा आदेश जारी केला आहे. 55 वर्षाखालील डॉक्टरांना यात सेवा बंधनकारक करण्यात आली आहे.

राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संचलनालयाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

काय आहे सरकारचा आदेश?

15 दिवस कोव्हिड-19 रुग्णालयात सेवा बंधनकारक डॉक्टरांनी त्यांना काम करण्याच्या ठिकाणाची माहिती द्यावी आदेश न पाळल्यास मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या कोडचं उल्लंघन मानलं जाईल. एपिडेमिक कायद्यांतर्गत डॉक्टरांवर कारवाई होऊन लायसन्स रद्द होऊ शकतं.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संचलनालयाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. तात्याराव लहाने म्हणाले, "55 वर्षाखालील आणि जुने आजार (मधुमेह, उच्चरक्तदाब, हृदयरोग) नसलेल्या डॉक्टरांनी कोव्हिड रुग्णालयात सेवा द्यावी यासाठी पत्र जारी करण्यात आलं आहे.

डॉक्टरांना 15 दिवस सरकारी किंवा मुंबई महापालिका रुग्णालयात सेवा द्यावी लागेल. बुधवारपासून (आजपासून) खासगी डॉक्टर स्वत: पुढे येवून कोव्हिड-19 रुग्णालयात सेवा देवू शकतात.

"डॉक्टर हा सेवाभावी असतो. सद्यस्थितीत मुंबईत अनेक खासगी डॉक्टरांचे दवाखाने बंद आहेत. क्लिनिक लहान असल्याने डॉक्टरांनी दवाखाने सुरू केले नाहीत. सरकारी रुग्णालयात काम केल्यास डॉक्टरांना पगारही देण्यात येईल. कोव्हिड-19 रुग्णालयात पीपीई किट्स आणि इतर सर्व गोष्टी डॉक्टरांना पुरवण्यात येतील," असंही डॉ. लहाने पुढे म्हणाले.

मुंबईत पाहाणीसाठी आलेल्या केंद्रीय टीम ने कोरोनाबाधितांची संख्या 75 हजारावर पोहोचू शकते असा अंदाज वर्तवला होता. मुंबई महापालिकेने त्या दृष्टीने तयारी करण्यास सुरूवात केली आहे. खासगी डॉक्टरांना बंधनकारक करण्यात येणारी सेवा ही याच उपाय योजनांचा भाग मानली जात आहे. खासगी डॉक्टरांना सरकारचं पत्र महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलतर्फे पाठवण्यात आलं आहे.

याबाबत बोलताना महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलचे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे म्हणाले, "आम्हाला सरकारकडून 4 मे ला हे पत्र आलं आहे. आम्ही, हे पत्र मंगळवारी मुंबई परिसरातील 25,000 खासगी डॉक्टरांना आम्ही पाठवलं आहे" का देण्यात आलं खासगी डॉक्टरांना पत्र या पत्रात नमुद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईत कोव्हिड-19 ची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीत कोरोनाबाधितांची संख्या 10 हजाराजवळ पोहोचली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोनाचा राक्षस दुप्पट-तिपटीने अक्राळविक्राळ रूप धारण करून आलाय. येत्या 2 दिवसांत मी तज्ज्ञांशी बोलणार आहे. लॉकडाऊन हा पर्याय नाही तर काय पर्याय आहेत, यावर चर्चा करेन. मी पूर्ण लॉकडाऊनचा इशारा देतोय.

2. जीव वाचवणं महत्त्वाचं

लॉकडाऊन हवं की नको, या कात्रीत आपण अडकलो आहोत. एकीकडे जीव वाचवायचा आहे, दुसरीकडे अर्थचक्रही सुरू राहावं, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. रोजगारही गेला आणि जीवही गेला असं व्हायला नको. रोजगारापेक्षाही आपल्याला जीव महत्त्वाचा आहे. रोजगार आपण नंतर आणू शकतो, पण जीव आपण आणू शकत नाही.

3. बेड्स भरत आले

परिस्थिती अशीच राहिली तर आणखी 15-20 दिवसांमध्ये सुविधा अपु्ऱ्या पडतील. आज कदाचित 45 हजार रुग्णांचा आकडा आपण गाठू किंवा पार करू. राज्यातले 62 टक्के बेड्स भरले आहेत. 48 टक्के ICU बेड्स भरले आहेत. ऑक्सिजन बेड्स 25 टक्के भरले आहेत.

4. इतर देशांत लॉकडाऊन

इतर देशांमध्ये लाटा आल्यावर लॉकडाऊन लावावा लागला. फ्रान्समध्ये परिस्थिती नाजूक आहे. तिथं तिसऱ्यांदा राष्ट्रीय लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे. लोकांनी घरातूनच काम करावं, असं फ्रान्समध्ये सांगितलेलं आहे. हंगेरी, डेन्मार्कमध्ये वर्क फ्रॉम होम आहे.ग्रीसमध्ये हळूहळू निर्बंध हटवण्यात येत आहे. फिलिपिन्समध्ये मनिला आणि परिसरात लॉकडाऊन आहे. इटली, जर्मनी, पोलंडमध्येही तीच परिस्थिती आहे. युकेमध्ये तीन महिन्यांनंतर निर्बंध हळूहळू हटवण्यात येत आहे.

5. लॉकडाऊनचं राजकारण नको

राजकीय पक्षांनी जनतेच्या जिवाचं राजकारण करू नये. आपल्याला सर्वप्रथम जनतेचा जीव वाचवणं महत्त्वाचं आहे. लॉकडाऊन केल्यानंतर रस्त्यावर उतरण्याची धमकी मला दिली जाते. पण कोरोनाविरुद्ध रस्त्यावर उतरा, असं मी तुम्हाला सांगतो.

6. लशीने घातकता कमी

लस घेतल्यानंतरही मास्क घालणं अनिवार्य आहे. लशीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतरसुद्धा काही जणांना संसर्ग झाला आहे. लस घेतली म्हणजे संसर्ग होणार नाही, असं नाही. पण त्याची घातकता कमी होईल. लस ही छत्री आहे, पण आता पाऊच नाही, तर वादळ आलंय. संपूर्ण देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक लसीकरण झालं आहे. राज्यात दररोज तीन लाख इतकं लसीकरण होत आहे.

7. लोकांना आवाहन

मी आरोग्य सुविधा वाढवीन. पण एका हाताने टाळी वाजत नाही. त्यामुळे तुमचंही सहकार्य मला हवं आहे. गेल्या वर्षभरात आपण माझे कुटुंब माझी जबाबदारी मोहीम राबवली. पण आता आपण गाफील झालो आहोत. त्यामुळे कोरोनाने आपल्याला गाठलं. कोरोनाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्राला संबोधित करून सांगितलं की येत्या 2 दिवसांत कडक निर्बंधांची घोषणा होईल. परिस्थिती गंभीर आहे आणि 15-20 दिवसांत आरोग्य सुविधा अपुऱ्या पडतील, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

त्यांच्या बोलण्यातले 7 महत्त्वाचे मुद्दे:

1.  दोन  दिवसांत निर्णय


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी राज्यातल्या जनतेला संबोधित केले. जर लॉकडाऊन टाळायचा असेल तर सर्वांनी कोरोनाला गांभीर्याने घेणं आवश्यक आहे असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट आहे की नाही हे 8-15 दिवसांत कळेल असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. कोरोना रोखण्यासाठी नियमांचं पालन करण्याचं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं.

अकोला आणि अमरावतीत लॉकडाऊन लागू करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती शहर आणि अचलपूर या ठिकाणी एका आठवड्यासाठी लॉकडाऊन लागून करण्यात आला आहे.

राज्यातील इतर शहरांमध्येही कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासंदर्भात काही नियम लागू करण्यात आले आहेत.

पुणे

पुण्यातील कोरोना प्रादूर्भावाचा आढावा घेण्यासाठी काल (21 फेब्रुवारी) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेतली. या बैठकीनंतर पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठीच्या नियमांची माहिती दिली.

नाशिकमध्ये संचारबंदी

अकोला-अमरावतीत लॉकडाऊन

अकोला आणि अमरावतीत लॉकडाऊन लागू करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती शहर आणि अचलपूर या ठिकाणी एका आठवड्यासाठी लॉकडाऊन लागून करण्यात आलं आहे. अमरावतीच्या पालकमंत्री आणि महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी जिल्हा प्रशासनाशी चर्चा केल्यानंतर लॉकडाऊनची घोषणा केली.

त्यानंतर अकोल्यातही आठवड्याभराचं लॉकडाऊन लागू करण्याची घोषणा अकोल्याच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी केली.

अकोल्यातील अकोला महानगरपालिका, अकोट नगरपालिका आणि मूर्तीजापूर नगरपालिका या क्षेत्रात एक मार्च 2021 पर्यंत लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं आहे.

या दोन्ही ठिकाणी अत्यावश्यक आणि जीवनावश्यक सेवा सुरू राहणार आहेत.

नागपूर

7 मार्चपर्यंत आठवडी बाजार बंद, सर्व शाळा, कोचिंग सेंटर्स बंद राहणार आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. रविवारी (21 फेब्रुवारी) दिवसभरात कोरोनाचे सात हजाराहून अधिक रूग्ण आढळून आले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोनाने पोलिसांना घेरलं आहे.

केंद्राबरोबर चर्चा केल्यानंतरच 'लॉकडाऊन' बाबत निर्णय घेता येणार आहे. केंद्र सरकारने कोव्हिड-19 संदर्भात राज्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

देशामध्ये कोरोना व्हायरसची दुसरी लाट येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हिवाळ्याचे दिवस असल्याने ही लाट अधिक तीव्र असेल अशी शक्यता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी काही दिवसांपूर्वी वर्तवली होती.

सामनाला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना लॉकडाऊन लावण्याविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले, "पुन्हा निर्बंध नको असतील तर जनतेने त्रिसूत्री पाळावी आणि काही प्रमाण सोडलं तर बरीचशी लोकं ती पाळत आहेत. लॉकडाऊनचा जो मुद्दा होता, तुम्ही म्हणताय की तो पुन्हा लावाला लागेल का? तर आपण काय पत्करणार? आयुष्य की धोका? हे ठरवा. मला असं वाटतं की जवळपास सगळा महाराष्ट्र आपण उघडलेला आहे. तो पुन्हा बंद करावा अशी माझी काय कोणाचीच इच्छा नाही. पण बंद होऊ न देणं हे प्रत्येकाचं काम आहे."

सणाचे दिवस आणि त्यात हिवाळा यामुळे लोकांनी अधिका काळजी घेणं गरजेचं असल्याचं केंद्रीय आरोग्य विभागाने म्हटलं होतं.

केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना:

दिवाळी दरम्यान नाशिकमधील मुख्य बाजारपेठेतील दहीपुलाकडे जाणारा रस्ता. गर्दीमुळे चार चाकी वाहनांना बंदी करावी लागली होती.

लोकांसाठी सूचना

अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चिती करावी

जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि महापालिका प्रशासनाने कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोकण्यासाठी योग्य पावलं उचलावीत. सरकारने अशा अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी.

आरोग्याच्या उपाययोजना

कोरोनाबाबतचे निर्णय केंद्र सरकार घेत असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरेंसह देशातील काही मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. आता पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करू नका, अशी सूचना केंद्राने दिल्यामुळे राज्य आणि केंद्र असा वाद पुन्हा निर्माण होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.

महाराष्ट्रात लॉकडाऊन नाही पण 'या' निर्बंधांचं करावं लागणार पालन

राज्यात पुन्हा एकदा कोरोनाचे रुग्ण वाढायला लागले आहेत. कोरोना व्हायरसची दुसरी लाट येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

"कोरोनाची दुसरी लाट नव्हे तर त्सुनामी ठरेल की काय अशी भीती वाटते," या शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला नियम पाळण्याचे आवाहन केलं.

आतापर्यंत सरकारनं वेळोवेळी जारी केलेले अनलॉक आणि कोरोना संदर्भातले सर्व नियम अजूनही लागू आहेत. त्यांचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकारसोबत चर्चा केल्याशिवाय कोणत्याही राज्याला कंटेनमेंट झोनच्याबाहेर राज्यात, शहरात आणि तालुक्यात 'लॉकडाऊन' जाहीर करता येणार नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोनामुळे जगभरात जवळपास 16 लाख लोकांचा मृत्यू झाला आणि आर्थिक संकटामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, उद्योगधंदे बंद पडले. बऱ्याच अडचणींना अनेकांना सामोरं जावं लागलं आणि अजूनही लागत आहे.

मात्र, या काळातही काही अब्जाधीश आणखीच श्रीमंत बनले.

जगातील 60 टक्क्यांहून अधिक अब्जाधीश 2020 या वर्षात आणखी श्रीमंत झाले आणि त्यातील पाच जणांची एकूण संपत्ती तर 310.5 अब्ज डॉलर झालीय. आपण या पाच जणांबद्दलच जाणून घेणार आहोत.

एलॉन मस्क - टेस्लाचे सहसंस्थापक आणि सीईओ

स्पेस एक्सचे संस्थापक आणि टेस्लाचे सीईओ एलॉन मस्क यांची संपत्ती 2020 या वर्षात 140 अब्ज डॉलरने वाढली. ब्लूमबर्गच्या माहितीनुसार, गेल्या सोमवारी (21 डिसेंबर) मस्क यांची संपत्ती 1,67,000 दशलक्ष डॉलरवर पोहोचली.

या वाढलेल्या संपत्तीमुळे एलॉन मस्क श्रीमंतांच्या यादीतही काही पायऱ्या वर चढले. नोव्हेंबर महिन्यातील जगातील श्रीमंतांची यादी पाहिल्यास, एलॉन मस्क हे बिल गेट्स यांना मागे टाकून दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. पहिल्या स्थानी मात्र अमेझॉन कंपनीचे संस्थापक जेफ बेजोस हेच कायम आहेत.

फोर्ब्स मासिकाचं म्हणणं आहे की, त्यांनी जेव्हापासून श्रीमंतांची यादी बनवण्याचा उपक्रम सुरू केला, तेव्हापासून आजवर कुणाच्या संपत्तीत एका वर्षात एवढी भरमसाठ वाढ झाल्याचे निदर्शनास आलं नाही.

एलॉन मस्क यांची टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कारची निर्मिती करते. यंदा या कंपनीच्या कारच्या विक्रीतही विक्रमी वाढ झाली. मस्क यांची दुसरी कंपनी स्पेस एक्सनेही कमालीची प्रगती केली आहे. अंतराळात अॅस्ट्रोनॉट लॉन्च करणारी स्पेस एक्स ही जगातील पहिली खासगी कंपनी आहे.

जेफ बेजोस - अमेझॉनचे संस्थापक आणि सीईओ

जेफ बेजोस हे 2020 सालाच्या सुरुवातीलाही जगातील श्रीमंतांच्या यादीत पहिल्या स्थानी होते आणि 2020 साल संपत आलं असतानाही पहिल्या स्थानीच आहेत.

जेफ बेजोस केवळ ऑनलाईन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म अमेझॉनचेच संस्थापक नाहीत, तर अमेरिकन वृत्तपत्र 'द वॉशिंग्टन पोस्ट'चेही ते मालक आहेत.

बेजोस यांनी 2020 या वर्षात आपल्या संपत्तीत 72 अब्ज डॉलर अधिकचे जोडले. कोरोना काळात अनेक देशांनी लॉकडाऊन लागू केल्याने ऑनलाईन खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढली. याचा फायदा अमेझॉनला झाला.

काही महिन्यांआधी जेफ बेजोस यांच्या एकूण संपत्तीने 200 अब्ज डॉलरचा टप्पा पार केला होता.

जेफ बेजोस सामाजकार्यातही सहभागी होत असतात. फेब्रुवारीत त्यांनी 10 अब्ज डॉलर एवढी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एकीकडे कोरानाच्या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, अनेक उद्योगधंद्यांना आर्थिक चणचणीला सामोरं जावं लागलं, तर त्याचवेळी दुसरीकडे असे काही उद्योगपती आहेत, ज्यांनी कोरोनाच्या काळात आधीपेक्षा जास्त कमाई केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोरोनिल हे औषध कोरोना व्हायरसवर प्रभावी असल्याचा दावा पतंजलीने केला होता. पण त्याला WHO, IMA सारख्या संस्थांची परवानगी नसल्याचं सांगत या औषधावर महाराष्ट्रात बंदी घालण्यात आली.

याबाबतत महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ट्विट करून माहिती दिली.

आपल्या ट्विटमध्ये अनिल देशमुख म्हणाले, "IMA ने कोरोनिलच्या कथित वैद्यकीय चाचण्यांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) सुद्धा पतंजलीच्या कोव्हिड उपचाराच्या परिणामकारकतेला प्रमाणित केल्याबाबतचा दावाही फेटाळून लावला आहे.

WHO, IMA तसंच इतर संस्थांकडून प्रमाणित न झालेल्या कोरोनिलची विक्री महाराष्ट्रात करता येणार नाही, असंही गृहमंत्री देशमुख म्हणाले.

रामदेवबाबांच्या कोरोनिलच्या प्रमोशनला आरोग्य मंत्र्यांनी उपस्थित राहणे ही लाजिरवाणी गोष्ट- IMA

योग गुरू बाबा रामदेव यांच्या पतंजलीने बनवलेल्या 'कोरोनिल' औषध हे गेल्या काही दिवसांपासून वादाचं कारण बनलं आहे.

कोव्हिड-19 विरोधात 'कोरोनिल' प्रभावी असून, याला जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) मान्यता दिल्याचा दावा पतंजलीकडून करण्यात आल्यानंतर हा वाद सुरू झाला होता.

यावर जागतिक आरोग्य संघटनेने तातडीने स्पष्टीकरण देत बाबा रामदेव आणि पतंजलीचा दावा फेटाळून लावला.

दुसरीकडे, 'कोरोनिल'च्या लॉंचला केंद्रीय आरोग्यमंत्री उपस्थित राहिल्याने देशभरातील खासगी डॉक्टर नाराज झालेत. "तुम्ही आरोग्यमंत्री आहात. मग, देशासमोर असे खोटे दावे करणं किती योग्य आहे?", असा सवाल डॉक्टरांनी आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना विचारला आहे.

आरोग्यमंत्र्यांनी या औषधांना प्रमोट करणं म्हणजे, लाज (Shame) आणण्यासारखं, अशी प्रतिक्रिया खासगी डॉक्टरांची संघटना इंडियन मेडिकल असोसिएशनने दिली आहे.

WHO ने फेटाळला दावा

बाबा रामदेव आणि पतंजलीने दावा केल्यानंतर, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिण-पूर्व आशिया विभागाच्या ट्विटरवरून सांगण्यात आलं,

"जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाविरोधातील कोणत्याही पारंपारिक पद्धतीने तयार केलेल्या औषधाला तपासलेलं नाही किंवा मान्यता दिलेली नाही"

आचार्य बालकृष्ण यांचं स्पष्टीकरण

कोरोनिलला देण्यात आलेलं 'सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्युटिकल प्रॉडक्ट' हे WHO नाही तर DCGI ने दिलं असल्याचं स्पष्टीकरण पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक आचार्य बालकृष्ण यांनी ट्वीट करत दिलंय.

"कोरोनिलला देण्यात आलेलं WHO GMP च्या अटी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रामदेव बाबा यांच्या पतंजली या आयुर्वेदिक उत्पादक कंपनीने बनवलेल्या कोरोनिल औषधावर महाराष्ट्रात बंदी घालण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोलंबियन पत्रकार ज्युलियथ गोन्झालेझ यांच्या विनयभंगाचा प्रकार घडला.

यातील काही निवडक घटना आणि प्रसंग असे.

VARचा वापर

रशियातली ही स्पर्धा वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली ती म्हणजे Video Assistant Referee (VAR)च्या वापरामुळे.

रेफरीनं घेतलेल्या निर्णयांचं पुनरावलोकन करता यावं आणि मैदानावरील ज्या घटना नजरेतून सुटल्या आहेत, ते दाखवून देणं यासाठी VARचा वापर करण्यात आला. पण या नव्या तंत्रज्ञानानं बऱ्याच सामन्यांचे निकाल बदलून टाकले. यामुळे पेनल्टीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली.

काही संघांनी दुर्लक्ष झालेल्या निर्णयांबद्दल तक्रारीही केल्या.

FIFAने नवं तंत्रज्ञान यशस्वी ठरल्याचं म्हटलं आहे. गेल्या स्पर्धेच्या तुलनेत यावेळी चुकांच्या प्रमाणात 17 टक्क्यांनी घट झाल्याचं FIFAने म्हटलं आहे.

मॅराडोनांच्या करामती

रशियात झालेल्या या स्पर्धेत सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला चेहरा म्हणजे अर्जेंटिनाचा फुटबॉल लिजेंड दिएगो मॅराडोना. पण बऱ्याच वेळा मॅराडोना यांचं चर्चेत राहणं चुकीच्या कारणांसाठी होतं.

दिएगो मॅराडोना संपूर्ण स्पर्धेत चर्चेत राहिले.

आपल्या आवडत्या संघाला मैदानात मॅराडोना मनापासून आणि उत्साहात चीअर अप करत होते. पण विरोधी संघाच्या समर्थकांच्या दिशेने असभ्य हावभाव करणे, धुम्रपानावरील बंदी मोडून सिगार ओढणे अशा कृत्यांनी ते चर्चेत राहिले. आशियातील प्रेक्षकांचा वांशिक अपमान केल्याचा आरोपही मॅराडोना यांच्यावर झाला.

या स्पर्धेला ते FIFAचे अॅम्बेसेडर म्हणून उपस्थित होते. असं असतानाही कोलंबिया आणि इंग्लंड विरोधात झालेल्या सामन्यात इंग्लंडला पेनल्टीची संधी दिली म्हणून त्यांनी रेफरी मार्क गायगर यांच्यावर टीका केली होती. ही तर मैदानावर झालेली चोरी आहे, अशी टीका त्यांनी केली होती. नंतर त्यांनी याबद्दल माफी मागितली.

राजकारण आणि फुटबॉल

खेळाडूंनी स्पर्धेवेळी कोणतंही राजकीय विधानं करू नये असा FIFAचा नियम आहे. पण रशियात मात्र या नियमाला हरताळ फासला गेला. स्वित्झर्लंड विरुद्ध सर्बिया हा सामना स्वित्झर्लंडनं जिंकला. पण गोल केल्यानंतर स्वित्झर्लंडच्या तीन खेळाडूंनी अल्बानियाचं राष्ट्रीय चिन्ह असलेलं दोन डोक्यांचं गरूड निर्देशित होईल अशा हस्तमुद्रा केल्या.

यातील 2 खेळाडू अल्बायनियाच्या कोसोव्हा इथल्या वंशाचे आहेत. कोलोव्हा या प्रातांला 2008ला स्वातंत्र्य जाहीर केलं आहे. पण त्याला सर्बिया, चीन आणि रशिया यांचा पाठिंबा नाही पण युरोपीयन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

FIFA World CUP 2018 निमित्तानं तुम्ही रात्री जागून काढल्या असतील. स्पर्धेच्या आधी विजयाचे दावेदार असणाऱ्या संघांचं स्पर्धेतून बाहेर पडणं आणि क्रोएशिया सारख्या छोट्या देशानं अंतिम फेरीत पोहोचणं हे जसं लक्षवेधी ठरलं तसंच या स्पर्धेत मैदानात आणि मैदानाबाहेर झालेले वादही गाजले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोलकात्याचे जादूगार चंचल लाहिरी हे मँड्रेक म्हणूनही ओळखले जायचे. रविवारी लाहिरींना एका बोटीतून हुगळी नदीच्या पाण्यात सोडण्यात आलं होतं.

सहा कुलुपं आणि साखळ्यांनी त्यांचे हातपाय बांधण्यात आले होते. दोन बोटींवर असलेल्या बघ्यांच्या समोर त्यांना नदीमध्ये सोडण्यात आलं. अनेक लोक नदी किनाऱ्यावर आणि कोलकात्याच्या प्रसिद्ध हावडा ब्रिजवर उभी राहून हा प्रकार पाहत होते.

पाण्याखाली स्वतःला सोडवून त्यांनी किनाऱ्यावर सुरक्षित परतणं अपेक्षित होतं. पण बराच काळ वाट पाहूनही ते बाहेर पडण्याची लक्षणं न दिसल्यावर उपस्थित लोकांनी पोलिसांना याविषयीची माहिती दिली.

कोलकाता पोलिसांनी आणि स्कूबा डायव्हर्सच्या पथकांनी हा भाग पिंजून काढला. लाहिरी यांचा मृतदेह जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांना मृत घोषित करण्यात येणार नसल्याचं एका अधिकाऱ्याने हिंदुस्थान टाईम्स वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितलं.

चंचल लाहिरींचा बराच काळ शोध घेतला आणि अखेर सोमवारी रात्री त्यांचा मृतदेह सापडला, अशी माहिती कोलकाता पोलीसचे बंदर विभागाचे उपायुक्त सयद वकार रझा यांनी AFP वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

स्थानिक वर्तमानपत्रामध्ये फोटोग्राफर असणाऱ्या जयंत शॉ यांनी लाहिरींना हा प्रकार करताना पाहिलं होतं. त्यांनी आपल्या अॅक्टला सुरुवात करण्याआधी आपण त्यांच्याशी बोलल्याचं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"ते जादूसाठी आपला जीव का धोक्यात घालत असल्याचं मी त्यांना विचारलं, ते (लाहिरी) हसले आणि म्हणाले, 'जर मी हे करू शकलो तर ते मॅजिक (जादू) असेल, नाहीतर ते ट्रॅजिक (दुःखद) असेल'," शॉ सांगतात. "लोकांना जादूमध्ये पुन्हा रस वाटावा म्हणून आपण हे करतो," असं जादूगार लाहिरींनी सांगितल्याचं शॉ म्हणतात.

पण लाहिरींनी अशी पाण्याखालची धोकादायक जादू करण्याचा पहिल्याच प्रयत्न केला होता, असं नाही. 20 वर्षांपूर्वी एका काचेच्या बॉक्समध्ये बंदिस्त करून त्यांना याच नदीमध्ये सोडण्यात आलं होतं. पण तेव्हा मात्र त्यांना स्वतःची सुखरूप सुटका करून घेणं जमलं होतं.

शॉ यांनी लाहिरी यांची आधीची पाण्याखालची जादू पाहिलेली होती. "यावेळी ते पाण्याबाहेर येणार नाहीत, असा विचारही मला कधी आला नाही," ते म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हॅरी हाऊडिनी हा जादूगार स्वतःचे हात-पाय बांधून नदीत उडी मारायचा आणि काही वेळाने स्वतःच बाहेर पडायचा. त्याची ही जादू करण्याचा प्रयत्न कोलकात्याच्या एका जादूगाराच्या अंगावर बेतला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोव्हिड 19 पसरवणाऱ्या Sars –CoV2 या मूळ विषाणूच्या तुलनेत त्याचे नवीन व्हेरियंट्स हे अधिक Transmissible म्हणजे पसरण्याजोगे असल्याचं म्हणत डॉ. अँथनी फाऊची यांनी लोकांना डबल मास्किंगचा सल्ला दिलाय.

असं करावं का, त्यामुळे कोव्हिडपासून डबल संरक्षण मिळतं का? त्यामुळे गुदमणार नाही का? आणि महत्त्वाचं म्हणजे डबल मास्किंगसाठी कोणते मास्क वापरायचे? समजून घेऊयात आजच्या सोपी गोष्ट मध्ये.

संशोधन : अमृता दुर्वे

निवेदन : अमृता दुर्वे

व्हीडिओ एडिटिंग : निलेश भोसले

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एका ऐवजी 2 मास्क एकावेळी वापरणं अधिक सुरक्षित असल्याचं अमेरिकेच्या सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शनने म्हटलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोव्हिडपासून 95% पर्यंत संरक्षण देणारी ही लस वापरासाठी सुरक्षित असल्याचं युकेच्या औषध नियामक - MHRA ने म्हटलंय.

या लशीला मान्यता मिळाल्याने आता 'हाय प्रायॉरिटी' गटांसाठी म्हणजेच कोव्हिड होण्याचा धोका जास्त असणाऱ्यांसाठीची लसीकरण मोहीम युकेमध्ये काही दिवसांतच सुरू होऊ शकेल.

फायझर - बायोएनटेकच्या लशीचे 4 कोटी डोसेस युकेने यापूर्वीच ऑर्डर केलेले आहेत. या डोसेसच्या मदतीने 2 कोटी लोकांना ही लस देता येईल.

यापैकी 1 कोटी डोस येत्या काही दिवसांत युकेमध्ये उपलब्ध होणार आहेत.

10 महिन्यांच्या कालावधीत ही लस विकसित करण्यात आलीय.

दुसरी औषध उत्पादक कंपनी मॉडर्नानं कोरोना व्हायरसच्या लशीच्या व्यापक वापरासाठी अमेरिका आणि युरोपच्या नियामकांकडे मंजुरी मागितली आहे.

नियामक या एमआरएनए लशीच्या ट्रायलशी संबंधित आकडेवारी पाहून ही लस वापरणं सुरक्षित आहे की नाही याचा निर्णय घेईल.

या लशीचा वापर सर्वांवर करण्यासाठी मंजुरी द्यायची की नाही याचाही निर्णय नियामकांकडून घेतला जाईल.

क्लीनिकल चाचण्यांमधून मॉडर्ना लस 94 टक्के सुरक्षित असल्याचे निष्कर्ष समोर आले आहेत.

चाचणीचा डेटा

ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीनं विकसित केलेल्या लशीचा आपात्कालीन वापर होऊ शकतो का याची चाचपणी केली जात आहे.

मॉडर्नानं म्हटलं की, त्यांना ब्रिटनकडून लवकरात लवकर परवानगी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

त्यांच्याकडे 30 हजारहून अधिक स्वयंसेवकांच्या चाचणीचा डेटा उपलब्ध आहे. या स्वयंसेवकांमध्यो कोरोना संसर्गाचा धोका असलेले वृद्ध लोक मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होते.

त्यांच्यावर ही लस परिणामकारक असल्याचं दिसून आलं. या तिन्ही लशींची आपापली खासं वैशिष्ट्यं आहेत.

लशीची प्री-ऑर्डर

ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि अॅस्ट्राझेनकानं संयुक्तरीत्या तयार केलेल्या लशीची किंमत मॉडर्ना आणि फायझर लशीच्या तुलनेत कमी आहे.

मॉडर्ना लशीची किंमत 15 डॉलर आहे, तर फायझर लशीची किंमत 25 डॉलर इतकी आहे. अॅस्ट्राझेनकाच्या लशीची किंमत मात्र केवळ तीन डॉलर इतकी आहे.

मॉडर्ना लशीचं अजून एक वैशिष्ट्यं म्हणजे त्याचं वितरणही खूप सोपं आहे. कारण ही लस अत्यंत कमी तापमानाला साठवून ठेवण्याची गरज नाहीये.

फायझर आणि मॉडर्ना कंपनीची लस चाचणीदरम्यान परिणामकारक असल्याचं दिसून आलं आहे. ही लस 62 ते 90 टक्क्यांपर्यंत परिणामकारक आहे.

ब्रिटननं तिन्ही कंपनींच्या लशीची प्री-ऑर्डर दिली आहे.

मॉडर्ना- 70 लाख लशी

फायझर- चार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

फायझर - बायोएनटेकच्या लशीला युकेमध्ये मान्यता देण्यात आलीय. कोव्हिड 19वरच्या एखाद्या लशीला मान्यता देणारा युनायटेड किंग्डम हा जगातला पहिला देश ठरलाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: कोस्टा रिका आणि चीन

कोस्टा रिकात राहणाऱ्या 46 वर्षांच्या मारिया (बदलेलं नाव) या पैशांसाठी कुणासोबतही लग्न करायला तयार आहेत, मग ते खोटंखोटं का असू नये.

त्यांना एका चीनी माणसाशी लग्न करण्याची ऑफर देण्यात आली. त्या बदल्यात त्यांना 100,00 कोलोन्स (अंदाजे 11,700 रुपये) मिळणार होते. त्या चीनी माणसाला यातून काय मिळणार? कोस्टा रिकामध्ये राहण्याचा परवाना, अर्थात इथलं नागरिकत्व.

सॅन होझे हा कोस्टा रिकातला सर्वांत मागास भाग. म्हणजे इथे रोजगाराच्या संधी मर्यादितच. अशातच खोट्या लग्नाच्या बदल्यात पैसे मिळत असल्यानं ते असा मार्ग अवलंबवत आहेत.

मारियाही याच भागात राहत होत्या. गरिबीमुळं दोन वेळच्या जेवणाचे वांदे होते. "घरात काहीच खायला नसायचं. त्यामुळं मला असं पाऊल उचलावं लागलं," असं मारिया सांगतात.

'ते लोक टपलेलेच असतात'

या ठिकाणी पैशासाठी लग्न करणं अगदी सामान्य गोष्ट आहे. या धंद्यातले दलालही अशाच गरीब आणि हतबल लोकांच्या शोधात असतात. परदेशी व्यक्तींशी लग्न करायला त्यांना भुरळ घालतात.

"गरिबीमुळे इथल्या लोकांना मदतीची गरज असतेच. मागचा पुढचा विचार न करता ते सरळ हो म्हणतात," असं तिथल्या एका रहिवाशानं बीबीसी मुंडोला सांगितलं.

"त्यांनी मला एका चीनी माणसाचा फोटो दाखवला आणि मला एवढंच सांगण्यात आलं, मारिया, तु्म्ही या चीनी व्यक्तीशी लग्न करणार आहात."

लग्न झाल्यानंतरही मारिया जिथे राहायच्या, तिथेच राहतात. पण लग्नाच्या दिवशी त्यांना एका कारमध्ये नेण्यात आलं. मॅरेज सर्टिफिकेटवर त्यांनी सही केली. त्याचा मोबबदला म्हणून मला एक लाख कोलोन्स त्यांना देण्यात आले. लग्नानंतर त्यांना लवकरात लवकर घटस्फोट दिला जाईल, असं आश्वासन होतंच.

मारिया यांच्या बाबतीत दलालानं दिलेला शब्द पाळला आणि काही काळानंतर त्या दोघांचा घटस्फोट झाला.

पैसे कमवण्यासाठी त्यांनी काही वर्षांनंतर परत चीनी व्यक्तीशी लग्न केलं. त्यांच्या मुलींनी आणि साथीदारानेही असा मार्ग अवलंबला.

काळा बाजार

पैशाच्या बदल्यात लग्न करणं ही खूप गंभीर बाब आहे, असं इथल्या सरकारी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. अशा प्रकारच्या खोट्या लग्नांच्या एक हजाराहून अधिक केसेसची आम्ही चौकशी करत आहोत, असं कोस्टा रिकातील सरकारी वकील गिलर्मो फर्नांडेझ यांनी सांगितलं.

पण नेमका आकडा हा यापेक्षा कितीतरी मोठा असू शकतो, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

कोस्टा रिकातील गुन्हेगारांचं जाळं हे खोट्या लग्नाचं रॅकेट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पैसे कसे कमवायचे, हा सगळ्यांना भेडसवणारा एक प्रश्न असतो. काही आपल्या मेहनतीच्या कमाईत समाधानी असतात, तर काही फायनॅन्शिअल प्लॅनिंगनं आपली संपत्ती वाढवत असतात. काहीजण नियोजनाऐवजी योजना आखतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: क्लेअर पोलोसाक

रविवारी ऑस्ट्रेलियाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला तो क्लेअर पोलोसाक यांनी. पुरुषांच्या आंतरराष्ट्रीय मॅचमध्ये अंपायरिंग करणाऱ्या क्लेअर पहिल्या महिला अंपायर ठरल्या आहेत.

क्लेअर यांनी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिव्हिजन 2 मधल्या नामिबिया आणि ओमान यांच्यातील सामनादरम्यान अंपायरिंग केलं.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

दोन वर्षांपूर्वी क्लेअर यांनी ऑस्ट्रेलियातील JLT कपमध्ये पुरुषांच्या सामन्यात अंपायरिंग केलं होतं. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात त्यांनी आणि एलोइस शेरिडन या महिला अंपायर जोडगोळीने बिग बॅश ट्वेन्टी-20 लीग स्पर्धेच्या सामन्यात एकत्र अंपायरिंग केलं होतं.

"पुरुषांच्या वनडेत अंपायरिंग करण्याचा अनुभव अनोखा होता. महिला अंपायर्सना प्रोत्साहन देणं आवश्यक आहे. महिला अंपायर्स का असू नयेत? व्यवस्थेतील अडथळे दूर सारत, या कामाविषयी जनजागृती करत वाटचाल करणं आवश्यक आहे," असं क्लेअर यावेळी म्हणाल्या.

"अंपायरिंग हे एकटीचं काम नसून टीमचं आहे. इथपर्यंतच्या वाटचालीसाठी न्यू साऊथ वेल्स क्रिकेट अंपायर्स अँड स्कोअरर्स असोसिएशन, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, कुटुंबीय, मित्रपरिवार यांची आभारी आहे'', अशा शब्दांत क्लेअर यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

क्लेअर यांनी आतापर्यंत महिला क्रिकेटमध्ये 15 सामन्यात अंपायरिंग केलं आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या महिला वर्ल्ड ट्वेन्टी-20 स्पर्धेतल्या भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील लढतीत क्लेअर अंपायर होत्या.

क्लेअर पोलोसाक

31 वर्षीय क्लेअर या माध्यमिक शाळेत शास्त्र विषयाच्या शिक्षिका आहेत. गौलबर्न शहरातून सुरू झालेला क्लेअर यांचा प्रवास आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाऊन पोहोचला आहे.

क्लेअर पोलोसाक खेळाडूंशी चर्चा करताना

2003 मध्ये क्लेअर यांनी पहिल्यांदा अंपायरिंगची परीक्षा दिली. क्रिकेटविषयीच्या ज्ञानामुळे वडिलांनी क्लेअर यांना प्रोत्साहन दिलं. मात्र त्यावेळी अंपायरिंगच्या परीक्षेत त्यांना यश मिळालं नाही आणि त्यांनी शिक्षिका होण्याचा निर्णय घेतला.

शिक्षक म्हणून जबाबदारी सांभाळतानाच त्यांनी अंपायरिंग करायला सुरुवात केली. स्थानिक पातळीवर अंपायरिंगचे टप्पे पार केल्यानंतर क्लेअर न्यू साऊथ वेल्स फिमेल अंपायर एन्गेजमेंट ऑफिसर आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

क्रिकेटविश्वात नवं काहीतरी पहिल्यांदा करण्याचा मान बहुतांशवेळा ऑस्ट्रेलियाच्या नावावर असतो. केरी पॅकर लीग असो किंवा पिंक बॉल, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटमध्ये सतत नवे पायंडे पडत असतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: खतांच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 मे रोजी DAP (डाय अमोनियम फॉस्फेट) खताच्या सबसिडीमध्ये वाढ केली.

यामुळे DAPची एक गोणी (50 किलोची बॅग) शेतकऱ्यांना 2400 रुपयांऐवजी 1200 रुपयांना मिळणार आहे.

पण, फक्त DAPच नाही तर इतर खतांच्या दरामध्येही वाढ झाली आहे. पंतप्रधान कार्यालयानं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात मात्र केवळ DAP खताच्या सबसिडीचाच उल्लेख आहे.

त्यामुळे मग इतर खतांच्या दरवाढीबाबत सरकार काय निर्णय घेणार की फक्त DAPच्या बाबतीतच तेवढा निर्णय घेतला गेलाय, असा प्रश्न आता शेतकरी विचारत आहेत.

प्रकरण काय?

खरीप हंगाम तोंडावर आला असतानाच खतांच्या किंमती वाढल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये चितेचं वातावरण आहे. खत उत्पादक कंपन्यांनी खताच्या प्रत्येक गोणीमागे जवळपास 600 ते  700 रुपये इतकी वाढ केली होती.

यूरिया सोडून इतर सगळ्या खतांचे जसं की DAP, NPK, NP दर वाढल्यामुळे  शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर रोष व्यक्त केला होता.

याची दखल घेत अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली आणि या बैठकीत खतांवर सबसिडी जाहीर करण्यात आली.

पण, या बैठकीसंदर्भात पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यालयानं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात फक्त DAP खतावर सबसिडी दिल्याचा उल्लेख आहे.

या पत्रकात इतर खतांच्या दरवाढीबाबत किंवा देण्यात येणाऱ्या सबसिडीबाबत काहीएक उल्लेख नाहीये. त्यामुळे मग इतर खतांच्या दरवाढीबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाच्या पत्रकात काय म्हटलंय?

आंतरराष्ट्रीय बाजारात फॉस्फरिक असिड, अमोनिया इत्यादींची किंमत वाढत असल्यामुळे खतांचे दर वाढत आहे, याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी मोदींनी जोर देऊन म्हटलं की, आंतरराष्ट्रीय बाजार किंमती वाढत असल्या तरी शेतकऱ्यांना जुन्या दरानेच खतं मिळायला पाहिजेत.

या बैठकीत DAP खतावरची एका गोणीमागची सबसिडी 500 रुपयांवरून 1200 रुपये (140% वाढ) करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे आंतरराष्ट्रीय बाजारात DAP ची किंमत वाढत असताना या खताला 1200 रुपये दरानेच विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठीच्या आर्थिक वृद्धीचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयानं जारी केलेलं प्रसिद्धी पत्रक

गेल्या वर्षी DAP च्या एका गोणीची किंमत 1700 रुपये होती. केंद्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका खतासाठी सबसिडी देऊन त्याचे दर 'जैसे थे' ठेवले. पण इतर खतांच्या दरवाढीचं काय? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: खमेर रूजचे नेते

92 वर्षांचे न्यूऑन चिया हे खमेर रूज सरकारमध्ये विचारधारा प्रमुख होते आणि 87 वर्षीय के क्यू साम्पॉन हे माजी राष्ट्राध्यक्ष होते. या दोन्ही नेत्यांवर संयुक्त राष्ट्राच्या एका समितीने अंदाजे 20 लाख लोकांची हत्या केल्याचा आरोप लावला होता.

कंबोडियात खमेर रूज या संघटनेनी बंदुकीच्या धाकावर राज्य चालवलं होतं. त्यांच्या प्रशासन काळात व्हिएतनामी मुसलमानांची निवड करून त्यांची हत्या करण्यात आली होती, असा आरोप त्या समितीनं केला होता.

हे दोन्ही नेते निकालाच्या आधीपासूनच तुरुंगात आहेत.

कोर्टाने खमेर रूज सरकारच्या तीन नेत्यांविरोधात खटला सुरू केला होता. कंबोडियाचे माजी परराष्ट्र मंत्री हे या खटल्यातील तिसरे आरोपी होते ते 87 वर्षांचे असताना त्यांचं 2013 साली निधन झालं होतं.

क्यू साम्पॉन

शुक्रवारी न्यायाधीश निल नून यांनी पीडितांसमोर हा निकाल वाचून दाखवला.

दोन्ही नेत्यांवर मानवतेविरोधात गुन्हा करणे, अत्याचार करणे, धार्मिक गुन्हे करणे, बलात्कार, बळजबरी लग्न लावणे आणि हत्येसाठी आदेश देणे हे आरोप होते. ते न्यायालयात सिद्ध झाले आहेत.

खमेर रूज ही कट्टर कम्युनिस्ट संघटना होती. 1975 ते 1979 या काळात त्यांनी कंबोडियावर राज्य केलं. मार्क्सवादी नेते पोल पॉट हे कंबोडियाला ग्रामीण युटोपिया बनवू इच्छित होते. त्यांनी लोकांना शहरातून उचलून खेड्यामध्ये स्थलांतर करण्यासाठी भाग पाडलं.

धनसंचय आणि वैयक्तिक संपत्ती जमा करण्यावर निर्बंध लादण्यात आले. राज्य निधर्मी राहील असं त्यांनी घोषित केलं होतं. मार्क्सवादी कंबोडियाला त्यावेळी कंपूचिया म्हटलं जात असे.

शून्य वर्षाची घोषणा

1970 मध्ये कट्टरवादी सैन्याच्या तुकडीने राजकुमार नॉरदोम सिंहानुक यांची सत्ता उलथवून टाकली आणि खमेर रूज या संघटनेनी राजकारणात येऊन जनतेच्या पाठिंब्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

कोर्टात निकाल ऐकण्यासाठी आलेले पीडित

किमान पाच वर्षांच्या गृह युद्धानंतर खमेर रूजकडे कंबोडियाच्या बहुतांश भागाची सत्ता आली. 1975 साली खमेर रूजने कंबोडियाची राजधानी नाम पेन्हवर सत्ता मिळवली.

पोल पॉट हे बहुतांश काळ ईशान्य कंबोडियातील पर्वती भागात आदिवासी जनतेसोबत राहिले होते. आदिवासी आत्मनिर्भर होते आणि बौद्ध धर्मापासून दूर होते त्यांचा प्रभाव पोल पॉटवर होता. सत्ता हाती आल्यानंतर पोल पॉट यांनी शून्य वर्षाची घोषणा केली.

20 वर्षांचा संघर्ष

आपल्या नागरिकांना शहरातून हलवून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कंबोडियात 1970च्या दशकात राज्य करणाऱ्या खमेर रूजचे दोन ज्येष्ठ नेते नरसंहारासाठी दोषी आढळले आहेत. कंबोडियाच्या कोर्टाने त्यांना दोषी ठरवलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: खरंतर या खेळाडूची बेस प्राईझ होती 20 लाख रुपये. मध्यम गती गोलंदाज आणि डावखुरा फलंदाज असणाऱ्या शिवमने लिलावाच्या आदल्याच दिवशी बडोद्याविरुद्धच्या रणजी मॅचमध्ये एका ओव्हरमध्ये सलग पाच षटकार मारले होते.

या एका ओव्हरने शिवम चर्चेत आला. तेव्हा 25 वर्षांच्या या खेळाडूने लाँग-ऑन आणि मिडविकेटवरून चेंडू सीमेपार भिरकावला होता.

त्यानंतर दोन वर्षांनी आता पुन्हा शिवम दुबे एकाच ओव्हरमधल्या चौकार-षटकारांमुळे चर्चेत आहे. पण यावेळी त्याने हे शॉट्स टोलावले नाहीत तर त्याच्या बॉलिंगवर टोलेबाजी करण्यात आली.

माऊंट माँगनुईमध्ये झालेल्या न्यूझीलंड विरुद्धच्या पाचव्या आणि शेवटच्या टी-20 सामन्यात एकाच ओव्हरमध्ये त्याने 34 धावा दिल्या.

त्यानंतर भारतीय कॅप्टनने शुभमला दुसरी ओव्हर टाकायलाच दिली नाही. नंतर इतर गोलंदाजांच्या चांगल्या बॉलिंगच्या जोरावर भारताने हा सामना 7 धावांनी जिंकला.

न्यूझीलंडसमोर या सामन्यात जिंकण्यासाठी लक्ष्य होतं 164 धावांचं. हा सामना भारत हरला असता तर त्याचं सगळं खापर शिवम दुबेच्या डोक्यावर फुटलं असतं.

याच सामन्यात फलंदाजी करताना शिवमने फक्त 5 धावा केल्या. एकंदरीतच संपूर्ण सीरिजमध्ये शिवमला फारशी चांगली कामगिरी करता आलेली नाही.

पाच सामन्यांमध्ये त्याने 13, नाबाद 8, 3, 12 आणि 5 अशाच धावा केल्या. म्हणजे 5 इनिंग्समध्ये एकूण 41 रन्स. याशिवाय बॉलिंग करताना त्याने फक्त 2 विकेट्स घेतल्या.

त्याच्या या कामगिरीनंतर आता टीममधल्या त्याच्या अस्तित्त्वाविषयी चर्चा सुरू झालीय.

कर्णधार विराट कोहली आणि प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांना शिवम इतका का आवडतो?

पुन्हा पुन्हा संधी का?

शिवम दुबेला वेळेपूर्वीच संधी मिळाल्याचं क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली म्हणतात.

ते सांगतात, "इतक्या मोठ्या पातळीवरील शिवम तयार नव्हता. तसंही टी-20 सारखं खेळाचं स्वरूप कोणत्याही खेळाडूसाठी एखाद्या दिवशी वाईट ठरू शकतं. शिवम दुबे भारताचं भविष्य असल्याचं कदाचित टीमच्या मॅनेजमेंटला वाटतंय. त्याने मुंबईसाठी चांगली खेळी केलेली आहे. निवडक करणाऱ्यांनी त्यात नक्कीच काही पाहिलं असेल, म्हणूनच त्याला संधी देण्यात यावी, असं त्यांना वाटतंय."

"अनेकदा खेळाडू चांगल्या फॉर्ममध्ये नसतात, किंवा फॉर्म असूनही चांगली गोलंदाजी करू शकत नाहीत, किंवा रन्स करू शकत नाहीत. शिवम दुबे अजूनही तरूण आहे पण त्याने थोडा संयम बाळगायला हवा."

"तो वाईट खेळाडू नाही. कर्णधार कोहलीही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वर्ष 2018. IPLच्या 12व्या सीझनच्या लिलावादरम्यान रॉयल चॅलेंजर्सने मुंबईच्या एका तरुण खेळाडूला पाच कोटी रुपयांना घेतलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: खुशबू भन्साळी

खुशबूबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी आम्ही तिचे मामा जेठमल बोथरा यांच्याशी संपर्क साधला. जेठमल यांचं खेतवाडीमध्ये कुशल इम्पेक्स नावानं दुकान आहे. त्यांची भेट घेतल्यावर त्यांनी खुशबूबद्दलच्या अनेक गोष्टींना उजाळा दिला.

खुशबूच्या वाढदिवसाबद्दल सांगताना ते म्हणाले,

"आजकाल वाढदिवस उद्या असेल तर आज रात्रीच १२ वाजता साजरा केला जातो. त्याप्रमाणे खुशबू तिच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत २८ तारखेला रात्री वाढदिवस साजरा करायला गेली होती."

"दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच २९ डिसेंबरला आम्ही कुटुंबीय एकत्र येऊऩ तिचा वाढदिवस साजरा करणार होतो. पण प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे आमचा संपूर्ण आनंद दुःखात बदलला."

जेठमल पुढे सांगतात,

"जेव्हा खुशबूला बाहेर काढण्यात आलं तेव्हा तिच्या शरीरात जीव होता. मात्र रुग्णवाहिका लवकर घटनास्थळी आली नाही. तिला ऑक्सिजन मिळाला नाही."

"पोलिसांच्या गाडीतून तिला KEM हॉस्पिटलला नेण्यात आलं. तिथंही अर्ध्या तासानंतर तिला ऑक्सिजन देण्यात आला, मात्र तोपर्यंत तिचा मृत्यू झाला होता."

खुशबू तिच्या कुटुंबीयांसोबत.

खुशबूसोबत असलेल्या त्यांच्या नात्याबद्दल सांगताना जेठमल म्हणाले की,

"माझं आणि खुशबूचं मैत्रीचं नातं होतं. ती आमच्या घरी आली की, घरच्यासारखी वावरायची. किचनमध्ये जाऊन स्वतः जेवायला घ्यायची. मुलांसोबतही मिळून मिसळून रहायची."

"ती असं कधीच समजायची नाही की, मी दुसऱ्यांच्या घरी आले आहे. आम्हीसुध्दा त्यांच्या घरी गेलो की, आपलचं घर समजायचो. तसंच ती सुध्दा इथे आली की आपलंच घर समजायची."

त्या रात्री खुशबूचं तिच्या आईसोबत बोलणे झाले होते, असं आम्हाला तिच्या मामाने सांगितलं.

"ही घटना घडली त्या दिवशी खुशबूची आई तीर्थयात्रेला निघाली होती. आग लागण्याच्या काही मिनिटं आगोदर तिच्या आईनं रेल्वेमधून तिला फोन केला आणि वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या."

"सोबतच रात्री लवकर घरी जा, तुझी बहीण एकटी आहे असेही सांगितले. तेव्हा मी साडेबारा-एक वाजेपर्यंत घरी जाते असं खुशबू म्हणाली. मात्र साडेबारालाच ही आग लागली आणि खुशबू कधीच घरी परतली नाही."

जेठमल बोथरा, खुशबूचे मामा

हॉटेलच्या सुरक्षेसंबंधी सांगताना जेठमल यांनी हॉटेल प्रशासनाला जबाबदार धरले.

"त्या हॉटेलमध्ये बाहेर जाण्यासाठी आपातकालीन दरवाजा सुद्धा नव्हता. एक दरवाजा जो किचनमधून होता त्याबद्दल ग्राहकांना सांगण्यात आलं नव्हतं."

"त्यातून केवळ हॉटेल स्टाफलाच बाहेर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईच्या कमला मिलला लागलेल्या आगीत १४ जणांचा गुदमरून मृत्यू झाला. या १४ मृतांपैकी ११ महिला असून यांमध्ये स्वतःचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आलेली खुशबू भन्साळीसुध्दा होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: खुशबू यांनी राजीनामा देण्यापूर्वीच काँग्रेसने त्यांना पक्ष प्रवक्तेपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त केल्याची घोषणा केली होती.

काँग्रेस नेते प्रणव झा यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटलं होतं की, खुशबू सुंदर यांना अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या प्रवक्तेपदावरून तात्काळ मुक्त करण्यात येत आहे.

दुसरीकडे खुशबू यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींना पत्र लिहून पक्षाच्या कार्यशैलीबद्दलचे आपले आक्षेप व्यक्त करून राजीनामा देत असल्याचं म्हटलं.

'2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर पक्ष अतिशय कठीण काळात असताना मी पक्षप्रवेश केला. पक्षात मी पैसा, नाव किंवा प्रतिष्ठेच्या आशेनं आले नव्हते,' असं खुशबू यांनी सोनिया गांधींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं.

"जमिनीवरील वास्तवाशी कोणताही संबंध नसलेले, लोकांमध्ये ओळख नसलेले पक्षातील काही वरिष्ठ लोक आपला अधिकार गाजवत आहेत आणि पक्षाशी पूर्ण निष्ठा ठेवून काम करू इच्छिणाऱ्या माझ्यासारख्या लोकांना डावललं जात आहे."

खुशबू स्वतःला इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि सोनिया गांधींच्या प्रशसंक म्हणवून घ्यायच्या. त्यांनी आपलं कुटुंबही काँग्रेसी असल्याचं म्हटलं होतं.

मात्र, अभिनयापासून राजकारणापर्यंतचा खुशबू यांचा प्रवास काँग्रेसपासून सुरू झाला नव्हता. खुशबू यांची राजकीय कारकीर्द द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) पक्षापासून झाली होती. राजकारणातील त्यांची ही वाटचाल जाणून घेण्यापूर्वी खुशबू आहेत कोण? त्यांची चित्रपटातील कारकीर्द कशी होती? याबद्दल जाणून घेऊया.

तमीळ चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय चेहरा

खुशबू यांचा जन्म 1970 साली महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये झाला. त्यांचा विवाह अभिनेता, दिग्दर्शक आणि निर्माता सुंदर सी यांच्यासोबत झाला आहे.

खुशबू या तमीळ फिल्म इंडस्ट्रीतलं प्रसिद्ध नाव असलं तरीही त्यांचं चित्रपटसृष्टीतलं पदार्पण हे हिंदी सिनेमामधून झालं होतं...तेही बालकलाकार म्हणून. 'द बर्निंग ट्रेन' चित्रपटातल्या एका गाण्यामध्ये खुशबूही होत्या. त्यांनी लावारिस, कालियासारख्या चित्रपटातूनही बाल कलाकार म्हणून काम केलं.

1985 साली त्या 'मेरी जंग' चित्रपटात अभिनेता जावेद जाफरीसोबत झळकल्या.

पुढच्याच वर्षी त्यांचं तेलुगू चित्रपटसृष्टीत पदार्पण झालं आणि नंतर त्या दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्येच चमकल्या.

त्यांनी प्रामुख्यानं तमीळ चित्रपटांमधूनच काम केलं. त्यांनी काही मल्याळम तसंच कन्नड चित्रपटांमध्येही अभिनय केला....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तमीळ अभिनेत्री खुशबू सुंदर या काँग्रेस पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये सहभागी झाल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: ख्राइस्टचर्च शहरात 15 मार्च रोजी दोन मशिदींवर हल्ला झाला होता. त्या हल्ल्यात 51 जण ठार झाले होते.

या हल्ल्यातील संशयित ब्रेंटन टारंट याच्यावर दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असल्याचा आरोप निश्चित करण्यात आला आहे.

या संशयितावर हत्या तसंच हत्येचा प्रयत्न करण्याचा आरोप आहे.

न्यूझीलंड येथील ख्राइस्टचर्च मधल्या दोन मशिदींवर अंदाधुंद गोळीबार झाला होता. या हल्ल्याने पूर्ण देश हादरला होता.

"हल्लेखोराला हवी असलेली प्रसिद्धी आपण मिळू देणार नाही. त्याला जो काय संदेश द्यायचा होता, तो देऊ देणार नाही," अशी भूमिका न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न यांनी घेतली होती. या हल्ल्यानंतर न्यूझीलंडमध्ये सेमी-ऑटोमॅटिक शस्त्रास्त्रांवर बंदी घालण्यात आली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

न्यूझीलंड मधल्या ख्राइस्टचर्च इथं मशिदीवर झालेल्या हल्ल्यातील संशयितावर दहशतवादाचा आरोप निश्चित करण्यात आल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गझाला त्या 20 महिला पत्रकारांपैकी एक आहेत ज्यांनी पत्रकार आणि माजी परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांच्यावर लैंगिक छळवणुकीचे आरोप केले आहेत.

भारतातल्या #MeToo चळवळीला एम. जे. अकबरांवर झालेल्या आरोपांनंतर वेगळंच वळण लागलं. या आरोपांवरून राजीनामा देणारे ते सगळ्यात उच्चपदस्थ व्यक्ती आहेत. मात्र त्यांनी सगळे आरोप खोडून काढले आहेत.

महिलांनी सोशल मीडियाव्दारे आपल्या लैंगिक छळवणुकीची व्यथा मांडली आणि #MeToo चळवळीची सुरूवात झाली. या चळवळीचे पडसाद बराच काळ जाणवत राहातील.

पण आपल्या लैंगिक छळवणुकीविषयी जाहीरपणे बोलायच्यानिर्णयापर्यंत या महिला कशा पोचल्या? महत्त्वाचं म्हणजे एकदा त्यांचे अनुभव सार्वजनिक झाल्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात काय बदललं?

"माझ्या मनातली शंक, हे करावं की न करावं याविषयी होणारी घालमेल एकदम नाहीशी झाली," गझाला सांगतात.

द वायर या वेबसाईटमध्ये पत्रकार असणाऱ्या अनू भुयान यांना वाटतं की जेव्हा त्यांनी स्वतःचे अनुभव सोशल मीडियावर मांडले त्यानंतर अनेक जणींना त्यांचे अनुभव मांडण्याची हिंमत मिळाली.

"माझ्या बाबतीत घडलेला सगळ्यांत मोठा बदल म्हणजे अधिकाधिक महिलांनी माझ्याशी संपर्क केला. काहींनी पाठिंबा दिला तर इतरांनी त्यांचे लैंगिक छळवणुकीचे अनुभव सांगितले. पण पुरूषांनी, मग भले ते माझे नातेवाईक असोत, सहकारी किंवा मित्र, अजिबात संपर्क केला नाही."

बायकांची लढाई लढायला बायकाच एकत्र आल्या हा सगळ्यांत मोठा बदल आहे असं गझालांना वाटतं. एकाच प्रकारचा त्रास सहन केलेल्या स्त्रिया त्यांच्यातल्या एकीला जरी लक्ष्य केलं तरी यापुढे त्याचा एकत्रितरित्या सामना करतील आता. त्या म्हणतात, ही लढाई आता एकटी-दुकटीची नाही तर सगळ्यांची आहे.

मला असा पाठिंबा कधी मिळाला नव्हता

"तू खरं बोलत आहेस, आमचा तुझ्यावर विश्वास आहे अशा मेसेजसचा जणू माझ्यावर पाऊस पडला. इतक्या साऱ्या लोकांनी दिलेला पाठिंबा बघून खरंच मला भरून आलं," द एशियन एज या वृत्तपत्राच्या संपादक सुपर्णा शर्मा सांगतात.

त्यांच्या परिवाराने आणि मित्र-मैत्रिणींनी तर त्यांना पाठिंबा दिलाच आहे, पण त्याबरोबरीनं त्यांना अनोळखी लोकांनीही भरभरून पाठिंबा दिला.

"फेसबुक, ट्विटरवर लोकांनी मला मेसेज पाठवले. इतकंच काय, रस्त्यात चालता चालता थांबवून सांगितलं की तुझं काम चांगलं आहे.

गेल्या शनिवारी मी दिल्लीतल्या खान मार्केट भागात फिरत होते आणि माझ्या आईच्या वयाच्या दोन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"माझ्या लैंगिक छळवणुकीविषयी मी जाहिररीत्या बोलले. त्यानंतर जणू काही माझा आत्मविश्वासच परत आला. मला वाटतं की जर महिलांनी एकत्र येऊन लढा दिला तर आपण नक्कीच बदल घडवू शकतो," पत्रकार गझाला वहाब सांगतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गर्दीचं मानसशास्त्र हा समाजशास्त्राचा एक छोटासा भाग आहे. समाजात स्थिरता आल्यावर गर्दीचं मानसशास्त्र ही संकल्पना आता लयाला जात आहे.

फ्रेंच राज्यक्रांती आणि किंवा कु खुक्स क्लान (अमेरिकेतली गुप्त चळवळ) च्या वेळेला जमलेली गर्दी हे गर्दीचं मानसशास्त्र समजून घेण्यासाठी उपयुक्त आहे.

एखाद्या कृष्णवर्णीयानं गौरवर्णीयाला मारणं ही घटना गर्दीचं मानसशास्त्र समजून घेण्यासाठी उपयुक्त होती. प्रसिद्ध मनोविकारतज्ज्ञ गॉर्डन अलपोर्ट आणि रॉजर ब्राऊन यांना सुद्धा या संकल्पनेला प्रतिष्ठा मिळवून देता आली नाही.

काही लोकांनी त्याला समाजशास्त्र आणि मानसशास्त्रापर्यंतच मर्यादित ठेवलं आहे आणि त्याचा पॅथॉलॉजी म्हणून वापर केला जातो. ही संकल्पनासुद्धा अभावानंच आढळते.

आज जमावाकडून होणाऱ्या हत्येला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. हिरोसारखी दिसणारी ही गर्दी दोन रुपात दिसते.

पहिलं रुप असं की बहुसंख्यांक लोक लोकशाहीला अशा पद्धतीनं पाहतात तिथं ते स्वत:च कायद्याचं काम करतात. खाण्यापासून कपडे घालण्यापासून सगळ्यावर त्यांचं नियंत्रण असतं. ते करत असलेल्या हिंसेला व्यावहारिक आणि गरजेचं ते ठरवतात.

अफराजूल आणि अखलाक या प्रकरणी गर्दीची प्रतिक्रिया दिसते तर त्याचवेळी कठुआ आणि उन्नाव प्रकरणात आरोपींचा बचाव होताना दिसतो. त्यामुळे ही गर्दीच न्यायाची आणि नैतिकतेची मर्यादा ठरवते असं चित्र उभं राहत आहे.

ही गर्दी (ज्यात जीवे मारणाऱ्या गर्दीचा समावेश आहे) हुकुमशाही व्यवस्थेचाच एक विस्तारित भाग आहे. गर्दी समाजाची विचार करण्याची क्षमता आणि चर्चेनं समस्या सोडविण्याचे सगळे मार्ग बंद करते.

गर्दीचं दुसरं रूप

पण मुलांचं अपहरण होण्याच्या अफवांच्या ज्या घटना घडत आहेत त्यात गर्दीचं एक वेगळंच रुप दिसतं. त्यात गर्दीच्या उद्रेकामागे एक मोठी चिंता दिसतेय.

मुलांचं अपहरण होणं ही कुणासाठीही काळजीचीच गोष्ट आहे. असा विचार केला तरी काळजाचा थरकाप उडतो. त्यामुळे गर्दीच्या उमटणाऱ्या प्रतिक्रियेचं कारण शक्ती नसून भीती आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

प्रातिनिधीक फोटो

या हिंसेचा उद्देश अल्पसंख्य लोकांचं नुकसान करणं नाही तर अनोळखी आणि बाहेरच्या लोकांना जे स्थानिक समाजात फिट होत नाहीत अशा लोकांना शिक्षा देणं हा आहे. दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये शंका हा एक समान धागा आहे.

पहिल्या बाबीत अल्पसंख्यांकांकडून सत्तेला आव्हान मिळतं आणि दुसऱ्या बाबतीत अनोळखी माणसावर कोणत्यातरी अपराधाचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशभरात अनेक ठिकाणी जमावाकडून हत्या होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. खोट्या अफवांमुळे अनेक लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत. पण प्रश्न असा आहे की, इतके लोक एकाच उद्दिष्टानं एकत्र येतात तरी कसे?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गर्भाशयातील कँसरच्या तपासण्यांमध्ये UK सरकार HPV चाचणी बंधनकारक करण्याची मोहीम सुरू करत आहे.

यासंबंधीच्या सर्वेक्षणातल्या HPV बाधा झालेल्या निम्म्या महिलांना वाटतं की त्यांच्या जोडीदारानं त्यांना फसवलं आहे. मात्र हा विषाणू शरीरात अनेक वर्षं सुप्त स्वरुपात असू शकतो.

या बाबतच्या संकोचामुळे बऱ्याच महिला चाचणीला तयार होणार नाहीत, असं या मोहीमेच्या संयोजकांना वाटतं.

Jo's Cervical Cancer Trustनं गेल्या महिन्यातच जवळपास 2000 महिलांचं सर्वेक्षण केलं. या सर्वेक्षणात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या.

या विषाणूची बाधा झाल्याचं लक्षात येताच जवळपास निम्म्या महिलांनी लाजेमुळे लैंगिक संबंध ठेवणंच बंद केलं. जवळपास 35% महिलांना HPV म्हणजे काय हेच माहीत नव्हतं. तर 65% महिलांना वाटलं त्यांना या विषाणूची बाधा झालीय म्हणजे त्यांना कँसर आहे.

लॉरा फ्लार्टी

31 वर्षांच्या लॉरा फ्लार्टी यांना 2016मध्ये गर्भाशयाचा कँसर असल्याचं कळलं. त्या म्हणतात,"जेव्हा माझ्या रिपोर्टमध्ये मी HPV पॉझिटिव्ह असल्याचं पहिल्यांदा वाचलं तेव्हा मला त्याविषयी काहीच माहिती नव्हती. मी गुगल केलं. तेव्हा मला कळलं की हा लैंगिक संक्रमणातून झालेला संसर्ग आहे."

"त्यामुळे सहाजिकच माझ्या मनात विचार आला की माझ्या जोडीदारानं मला फसवलं. मला खूप किळस आली. मला हे माहीतच नव्हतं की हा विषाणू बरीच वर्ष तुमच्या शरिरात सुप्त स्वरुपात असू शकतो. त्यानंतर जेव्हा मला कळलं की लोकांमध्ये हा विषाणू किती मोठ्या प्रमाणात असतो, तेव्हा मला धक्काच बसला. मी ज्या ज्या लोकांशी बोलले त्यातल्या कुणालाच याविषयी माहिती नव्हती.

HPV बद्दलचे गैरसमज (संदर्भ - Jo's Cervical Cancer Trust)

गैरसमज 1 : लैंगिक संबंधातून या विषाणूची लागण होते.

सत्य : HPV हा सामान्यपणे लैंगिक संबंधातून संक्रमित होतो. मात्र जननेंद्रिय आणि तोंडाच्या भागातील त्वचेचा त्वचेशी स्पर्श झाल्यासही हा संसर्ग होऊ शकतो.

गैरसमज 2 : HPV म्हणजे तुमचे अनेकांशी संबंध आहेत.

सत्य : आपल्यापैकी 80% लोकांना आयुष्यात एकदातरी या विषाणूची बाधा होते. त्याची सहज लागण होते आणि तितक्याच सहज त्याचं संक्रमणही होतं. शिवाय तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे लैंगिक संबंध पहिल्यांदा ठेवता त्यावर याचा संसर्ग ठरतो.

गैरसमज 3 : HPV म्हणजे मला कँसर आहे.

सत्य : HPVचे जवळपास 200 प्रकार आहेत. त्यातील जवळपास 40 प्रकार जननेंद्रियांजवळ दिसतात. त्यातील काहींमुळे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

UKमध्ये सध्या सेक्स व्हायरस HPVविषयी बरीच चर्चा सुरू आहे. या विषाणूबद्दल लोकांमध्ये कमालीचं अज्ञान आणि लज्जा असल्याचं एका सर्वेक्षणात समोर आलं आहे. जवळपास 80 टक्के लोकांना लैंगिक संक्रमणातून या विषाणूची बाधा झाली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गाढवाला रंग देऊन त्यांना झेब्रा म्हणून दाखवलं जात असल्याचे आरोप प्राणिसंग्रहालयाने नाकारले आहेत.

इजिप्तमध्ये एका प्राणी संग्रहालयावर गाढवाला रंगवून झेब्रा म्हणून दाखवलं जात असल्याचा आरोप होत आहे.

झालं असं की महमूद सरहान या विद्यार्थ्याने राजधानी कैरोच्या इंटरनॅशनल गार्डन म्युनिसिपल पार्कला भेट दिली. तिथं त्याने एका झेब्राच्या बाजूला उभं राहून फोटो काढले आणि ते त्याने फेसबुकवर टाकले.

काही वेळातच ते फोटो व्हायरल झाले. या प्राण्याच्या तोंडावरील काळे डाग, त्याचा लहान आकार आणि टोकदार कानाकडे लक्ष वेधत, तो प्राणी झेब्रा नसून गाढव असावा, असं अनेक जण कमेंट्समध्ये बोलले.

या दाव्यांची पडताळणी करायला स्थानिक Extranews.tv वृत्तवाहिनीने एका जनावराच्या डॉक्टरशी संपर्क साधला. या डॉक्टरनेही झेब्राच्या नाकाजवळचा भाग काळा असतो, शिवाय अंगावरील काळे पट्टे समांतर आणि सातत्यपूर्ण असतात, अशी माहिती दिली.

सरहान याने या वृत्तवाहिनीला सांगितलं की त्या प्राणिसंग्रहालयात तसे दोन प्राणी होते आणि ते दोन्ही रंगवण्यात आले होते.

झेब्राच्या नाकाचा भाग काळा असतो, तर कान गाढवापेक्षा लहान असतात.

पण या प्राणी संग्रहालयाने हे आरोप फेटाळले आहेत. प्राणी संग्रहालयाचे संचालक मोहंमद सुलतान यांनी हे खरेखुरे झेब्रा असल्याचं एका स्थानिक नोगूम FM रेडिओ स्टेशनला सांगितलं.

एखाद्या प्राणी संग्रहालयावर अशा प्रकारचे आरोप होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

2009मध्ये गाझाच्या एका प्राणी संग्रहालयातही गाढवांना असं रंगवून झेब्रा म्हणून लोकांना दाखवण्यात आलं होतं.

तिबेटियन मास्टिफ

गाझातीलच आणखी एका प्राणी संग्रहालयाने 2012मध्ये प्राण्यांच्या कमतरतेमुळे मृत प्राण्यांमध्ये भाता भरून त्यांना लोकांपुढे प्रदर्शित केलं होतं.

2013 मध्ये चीनमधील हेनान प्रांतात तिबेटियन मास्टिफ हा कुत्रा आफ्रिकन सिंह म्हणून दाखवण्यात आला होता.

प्लास्टिकचे पेंग्विन

ग्वांग्शी प्रांतातील प्राणी संग्रहालयात प्लास्टिकचे फुगवलेले पेंग्विन ठेवण्यात आले होते.

ग्वांग्शी मध्येच आणखी एका प्राणी संग्रहालयाला प्लास्टिकचे फुलपाखरू दाखवल्यामुळे लोकांच्या टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तुम्ही कधी झेब्रा पाहिला आहे का? अंगावर काळे पट्टे असणारा हा उमदा प्राणी तुम्ही प्रत्यक्षात पाहिला नसला तरी फोटोत मात्र नक्कीच पाहिला असेल. 'Z for Zebra' तर लहानपणापासून घोटवून दिलेलं असतं. याच प्राण्यावरून इजिप्तमध्ये एक मजेशीर वाद झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गायकवाड कमिशनच्या रिपोर्टनुसार मराठा समाजाला 12 ते 13 टक्के आरक्षण देता येऊ शकतं असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

नोकरी आणि शिक्षणातलं आरक्षण वैध ठरवण्यात आलं आहे.

दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नर्णयानंतर दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी लगेलचच सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी अॅड. संदीप देशमुख यांच्या मार्फत सुप्रीम कोर्टात ही कॅव्हेट दाखल केली. त्यामुळे हाय कोर्टाच्या आदेशाला कुणी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं तर कोर्टाला आधी विनोद पाटील यांची बाजू ऐकून घ्यावी लागेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

या निर्णयाबाबात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत बोलताना म्हणाले, "राज्याच्या महाधिवक्त्याकडून मी माहिती घेतली. आपण जो कायदा केला तो कायदा वैध असल्यासंदर्भात न्यायालयाने दिला आहे."

विधानसभा कायदा करण्यास सभागृह सक्षम आहे असा निर्णय कोर्टाने दिला.  मागासवर्ग आयोगाने जी माहिती दिली  होती ती माननीय उच्च न्यायालयाने मान्य केली.  त्या अहवालातील आकडेवारी न्यायालयाने मान्य केली आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास कोर्टाने मान्यता दिली आहे. हा कायदा लगेच लागू होईल. या कायद्यासाठी एकमताने मान्यता दिली म्हणून सभागृहाचे आभार तसंच राज्य मागास आयोगाने कमी वेळात आपल्याला दिला त्यामुळे हा कायदा झाला. त्यांचेही आभार.

तसंच या आरक्षणाशी निगडित सर्व संस्थांचेही त्यांनी आभार मानले.

'सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार'

या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्तेंनी म्हटलं आहे. सदावर्तेंनी मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका टाकली होती.

"मी हे प्रकरण घेणार नाही  असं न्या.रणजित मोरेंनी जाहीर केलं होतं. मात्र त्यांनी तसं केलं नाही. न्या. रणजित मोरे यांनी न्यायालयाची शिस्त पाळली नाही. त्यांनी हे प्रकरण चालवायला घेतलं. हा निकाल सदोष आहे. भारतीय संविधानातील तत्त्वांना हरताळ फासणारा आहे. निकालाला आव्हान देणार आहोत. असं मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते पत्रकाराशी बोलताना म्हणाले.

आरक्षण टिकणं महत्त्वाचं

आरक्षण 12 टक्के की 16 टक्के हा मुद्दा सध्या गौण आहे. आरक्षण मिळणं आणि कोर्टात ते टिकणं महत्त्वाचं होतं. असं खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी म्हटलं आहे.

'न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आरक्षण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षण कायम ठेवलं आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. पण  इतकं आरक्षण शक्य नाही असंही कोर्टाने सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गायिका ब्रिटनी स्पीअर्ससोबत 2006ला घेतलेल्या दोन सेल्फीही तिनं यावेळी शेअर केल्या.

पण पॅरीस आणि ब्रिटनीच्या दुर्दैवानं त्यांना हा दावा करायला किमान 167 वर्षं उशीर झाला आहे. कारण जगातली पहिली सेल्फी घेतील होती ती 1839ला. अर्थात त्यावेळी सेल्फी हा शब्द रूढ झाला नव्हता.

मोबाईल आणि सेल्फी असं समीकरण आता रूढ झालं आहे. पण सेल्फीचा इतिहास हा मोबाईलपेक्षा ही जुना आहे. मोबाईलचा जन्म होण्यापूर्वीही हातात कॅमेरा घेऊन स्वतःची छबी टिपण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केला होता.

पण आता मात्र सेल्फीचा सुळसुळाट झाला आहे. मोबाईलचा ज्या काही विविध कामांसाठी वापर होतो त्यात आता सेल्फीचा क्रमांक फार वरचा आहे. घरात, कामच्या ठिकाणी, ट्रिपमध्ये, पार्टीवेळी असा कुठही घेता येणारा फोटोचा प्रकार आता चांगलाच रुळला आहे.

पण सेल्फीचा इतिहास तसा फारच जुना आहे. मोबाईलच्या शोधापूर्वी अनेकांनी कॅमेऱ्यावर हा प्रयत्न केला आहे. पण गेल्या 167 वर्षांत ही सेल्फी कशी विकसित झाली याची ही टाईमलाईन.

1839 : द ट्रेलब्लेझर

उपलब्ध असलेली ही जागतली पहिली सेल्फी 1839ची आहे. 30 वर्षांचा रॉबर्ट कॉर्नेलिअस यानं ती घेतली होती. फिलाडेल्फिया इथं एका दिव्यांच्या दुकानाबाहेर त्यानं ही सेल्फी घेतली आहे.

त्यावेळी हा फोटो येईल का नाही, याची त्याला खात्री नव्हती. याच काही आश्चर्य वाटायला नको, कारण हा सेल्फी घेण्यासाठी त्याला 15 मिनिटं एकाच स्थितीत उभ रहावं लागलं होतं. त्यावेळच फोटो घेण्याच तंत्रच तसं होतं.

1914 : राजकन्येचा मिरर फोटो

मोबाईलमध्ये फ्रंट फेसिंग कॅमेरा येण्यापूर्वी अनेकांनी आरशासमोर उभं राहून फोटो घेतले असतील. पण तुम्हाला माहिती आहे का अशा मिरर फोटोची पहिली नोंद 1914ची आहे.

रशियाच्या झारची लहान कन्या ग्रँड डचेस अॅनास्टसिया निकोलिव्हना ऑफ रशिया हिनं आरशासमोर उभं राहून स्वतःचा फोटो घेतला होता.

तिनं वडिलांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे, "मी आरशासमोर पाहताना माझा हा फोटो घेतला. हा फोटो घेणं फारच अवघड होतं. माझे हात फार दुखले."

1920 : आजोबांची सेल्फी

न्यूयॉर्कचे फोटोग्राफर जोसेफ बेरॉन यांनी घराच्या छपरावर ही सेल्फी घेतली होती.

अर्थात हा कॅमेरा मोठा होता आणि तो पकडण्यासाठी त्यांना दुसऱ्याचं सहकार्यही घ्यावं लागलं.

1938 : सेलेब्रिटीची बाथरूम सेल्फी

सेलेब्रिटींनी सेल्फी घ्यायची आणि मग त्यावर लगेचच लाईक आणि शेअरचा पाऊसच. अनेक सेलेब्रिटी तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"11 वर्षांपूर्वी मी आणि ब्रिटनीनं सेल्फीचा शोध लावला." पॅरीस हिल्टन हिनं रविवारी हे ट्वीट केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गिरिराज सिंह आणि जयंत सिन्हा

जमावाने हत्या करण्याच्या प्रकरणातील आरोपींना मिठाई खाऊ घालताना केंद्रीय मंत्र्यांचा फोटो भारतासाठी सगळ्यांत नामुष्की ओढवणारा क्षण असायला हवा. पण हे वागणं म्हणजे देशाच्या कायद्याशी असलेली कटिबद्धता असल्याचं केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा सांगतात.

हत्येचा आरोप असलेल्या लोकांचं सार्वजनिकरीत्या अभिनंदन करणारे जयंत सिन्हा एकटेच नाही. त्याआधी अशाच प्रकरणात आरोपी असलेल्या एकाचा डेंग्यूमुळे मृत्यू झाल्यानंतर देशाचे सांस्कृतिक मंत्री त्याच्या मृतदेहासमोर नमन करताना दिसले. त्याच वेळी मोहम्मद अखलाकच्या घटनेला 'मामूली घटना' असं त्यांनी संबोधलं.

राजस्थानचे ज्येष्ठ भाजप नेते आणि राज्याचे गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया यांनी गेल्या वर्षी गोरक्षक जमावाने भररस्त्यात मारल्या गेलेल्या पहलू खानच्या हत्येवर दोन्ही बाजूच्या जमावाला जबाबदार ठरवलं आणि या हत्येला सामान्य ठरवण्याचा प्रयत्न केला.

हत्येचा आरोप असलेल्या कथित गुन्हेगारांचा सत्कार जयंत सिन्हा यांनी केला.

आणि आता केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांना रडू कोसळलं. दंगल पसरवण्याचा आरोप असणाऱ्या विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांची  विचारपूस करायला ते बिहारच्या नवादा तुरुंगात गेले होते.  आपले अश्रू पुसत नितीश सरकारवर हिंदूंना दाबण्याचा आरोप केला.

या मंत्र्यांच्या 'साधेपणा'वर जीव ओवाळून टाकावा का? ते लढतात पण त्यांच्या हाती तलवारही नसते.

आता जिथे केंद्र सरकार आणि राज्यांचे मंत्री जमावाकडून झालेल्या हत्यांसंदर्भात सारवासारव करताना दिसतात, तिथे लहानसहान भागात तयार झालेल्या गोरक्षा समितीच्या लोकांची छाती किती फुलत असेल विचार करा.

हत्येचे मारेकऱ्यांचीभगत सिंहाशी तुलना

मागच्या वर्षी 29 जूनला झारखंडच्या रामगढ जिल्ह्यात एका जमावाने 55 वर्षीय अलीमुद्दीन अन्सारींचा पाठलाग केला आणि बाजारटांड भागात आधी त्यांच्या व्हॅनला आग लावली आणि नंतर सगळ्यांसमोर भररस्त्यात त्यांची मारहाण करत हत्या केली. जमावाला शंका होती की अलीमुद्दीन आपल्या गाडीतून गोमांसाचा पुरवठा करतात. अशीच शंका दादरीजवळ मोहम्मद अखलाक यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या जमावाला आली होती.

अलीमुद्दीन अन्सारी यांना जमावाने बेदम मारहाण केली. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला.

मात्र यावेळी ही गर्दी त्या लोकांची नव्हती ज्यांच्याविषयी एका परिषदेत पंतप्रधान म्हणाले होते, "गोरक्षणाच्या नावावर लोक दुकान उघडून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी कथित गुन्हेगारांशी जवळीक का साधतात? त्यांना असं का करावं लागतं? राजेश जोशी यांचा दृष्टिकोन...


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरात आणि उत्तर प्रदेशच्या उमेदवारांची नावे या यादीत जाहीर करण्यात आली आहेत. गुजरातच्या अहमदाबाद पश्चिम मतदारसंघातून राजू परमार, आनंद मतदारसंघातून भारतसिंह सोळंकी, वडोदरा मतदारसंघातून प्रशांत पटेल, छोटा उदयपूर येथून रणजित, मोहनसिंह राठवा हे लोक उभे राहतील असं काँग्रेसनं म्हटलं आहे.

उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर येथून इम्रान मसूद, बदाऊन येथून सलीम इकबाल शेरवानी, धौराहरा येथून जितिन प्रसाद, उन्ना येथून अनु टंडन फारूकाबाद येथून सलमान खुर्शीद, अकबरपूर येथून राजाराम पाल, जलाउन येथून ब्रिज लाल खबरी, फैजाबाद येथून निर्मल खत्री आणि खुशी नगर येथून RPN सिंह यांची नावं जाहीर करण्यात आली आहेत.

प्रियंका गांधी मैदानात नाहीत?

खरंतर अखिलेश यादव आणि मायावतींच्या महाआघाडीनं रायबरेली आणि अमेठी या दोन जागांवर उमेदवार देणार नसल्याचं घोषित केलं आहे. त्यानंतर काँग्रेसनं पूर्वांचली जबाबदारी प्रियंका गांधींच्या खांद्यावर सोपवली. त्यांची राजकारणात एन्ट्री झाली. त्यामुळे सोनिया गांधी यांच्या जागी प्रियंका रायबरेलीतून लढतील अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र सध्या तरी पहिल्या यादीत त्यांचं नाव नाहीए. सोनिया गांधी परंपरेप्रमाणे रायबरेलीतून लढणार आहेत. तर प्रियंका नेहमीप्रमाणे पडद्याआडून सूत्रं हलवणार असल्याचं दिसतंय.

सलमान खुर्शीद लढणार

माजी परराष्ट्र मंत्री सलमान खुर्शीद हे निवडणूक लढणार आहेत. या यादीमध्ये युपीएच्या काळात मंत्रीपद भूषवलेल्या चार जणांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. सलमान खुर्शीद, भरतसिंह सोळंकी, जितिन प्रसाद आणि RPN सिंह यांना लोकसभा निवडणूक लढवण्याची संधी काँग्रेसनं दिली आहे.

2014 मध्ये काँग्रेसनं बदायूँची जागा लढवली नव्हती. उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर आणि खुशीनगर या दोन जागांवर 2014 साली काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर होती. आज जाहीर केलेल्या इतर 8 जागांवर काँग्रेसला चौथ्या क्रमांकाची मतं मिळाली होती.

टीम राहुल गांधी

राहुल गांधी यांच्या पसंतीचे उमेदवार पहिल्या यादीत झळकले आहेत. भारतसिंह सोळंकी हे अहमदाबाद येथून निवडणूक लढणार आहेत. काँग्रेस नेते माधवसिंह सोळंकी यांचे ते पुत्र आहेत.

जितीन प्रसाद हे तरुण उमेदवार या यादीत आहेत. त्यांचं वय 45 आहे. 2009 मध्ये ते धौरारा मतदासंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं आहे. ते यावेळीही धौरारामधून निवडणूक लढवणार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लोकसभा निवडणूक 2019 साठी काँग्रेसनं पहिली यादी जाहीर केली आहे. या यादीमध्ये 15 जणांची नावं आहेत. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी हे आपल्या पारंपारिक मतदारसंघातून म्हणजेच अमेठी आणि रायबरेलीतून लढणार आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसनं पूर्ण जोर लावला आहे. राहुल गांधी यांनी गुजरातमध्ये प्रचाराचा धुरळा उडवला आहे.

कंबर कसून ते तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे भाजपसमोर मोठे आव्हान आहे.

राहुल गांधींनी त्यांची संवाद साधण्याची पद्धत जाणीवपूर्वक सुधारली आहे का? आणि गुजरातमध्ये काँग्रेसला याचा मतांच्या स्वरूपात फायदा होईल का?

राहुल गांधी गेल्या महिन्यात अमेरिकेतील एका विद्यापिठात गेले होते. तिथं त्यांच्या 'कम्युनिकेशन स्किलनं' अनेकांचं लक्ष वेधलं. त्यांच्या बोलण्यात नक्कीच सुधारणा झाली आहे. त्यात तीक्षपणा जाणवत आहे.

पण, यावेळी फक्त राहुल गांधींमध्येच सुधारणा झाली आहे असं नाही, तर संपूर्ण काँग्रेसनेच त्यांच्या बोलण्यात आणि सोशल मीडियावर भरपूर मेहनत घेतल्याच दिसत आहे. गुजरातमध्ये पक्षाची आक्रमकता दिसून येत आहे.

सोशल मीडियावर काँग्रेसनं सुरू केलेला ट्रेंड 'विकास पगला गया है' (विकासला वेड लागलं आहे) हे आता व्हायरल होऊन घराघरात पोहोचलं आहे. भाजपला या मुद्द्यावर बचावात्म पवित्रा घ्यावा लागला आहे.

जनतेचा मूडही बदलला

पण, या व्यतरिक्त आणखी एक गोष्ट बदलली आहे, ती म्हणजे जनतेचा मूड. परिणामी नेत्यांचं वागणंही बदललं आहे. काँग्रेसचे नेते स्वत: हे मान्य करतात की आधी भाजपवर टीका करताना भिंतींशी बोलत आहोत असं वाटायचं. पण, आता वाटतं की आमचं ऐकलं जात आहे.

गुजरातमध्ये एक मोठा बदल दिसून येत आहे. काँग्रेसनं जर योग्य चेहरा दिला असता तर ते कदाचित गुजरात जिंकू शकले असते असं बऱ्याच लोकांना वाटतं.

मला असं वाटतं की सध्या काँग्रेस जी चर्चेत आहे ती कोणा एका नेत्यामुळे नाही तर पूर्ण पार्टीमुळे आहे. काँग्रेसेची सुधारलेली रणनीती आणि राहुल यांचं आक्रमक रूप ही यामगची कारणं आहेत.

मोदींचा 'एक्झिट पॉईंट' अजून नाही

राहुल गांधी आपलं भाषण आणि संवादशैलीत सुधारणा करत आहेत. पण प्रश्न हा आहे की भविष्यात ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संवादकौशल्याला आव्हान देऊ शकतील का? सध्याची स्थिती पाहिली तर राष्ट्रीय पातळीवर मोदींच्या संवादशैलीत मात करेल असं कुणीच नाही.

अमित शाहांच्या मुलाच्या चौकशीतून काहीही समोर येऊ दे, सध्या प्रश्न मात्र उपस्थित झाले आहेत. अर्थव्यवस्थेबाबतही चिंतेचं वातावरण आहे.

असं असलं तरी मला नाही वाटत की मोदींचा 'एक्झिट पॉईंट' आला आहे. अजूनही लोक त्यांच्याकडे प्रभावी नेते म्हणून पाहतात....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर सोडलेल्या टीकास्त्रामुळे सध्या भलतेच चर्चेत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुजरात सरकारच्या कामगिरीवर आपण समाधानी आहात का,  असा प्रश्न बीबीसी प्रतिनिधी दिव्या आर्य यांनी गुजरातच्या महिलांना विचारला.

 काय सांगत आहेत गुजरातच्या महिला विकासाविषयी? गुजरातच्या महिलांच्या काय अपेक्षा आहेत सरकारकडून? हे सांगणारा हा ग्राउंड रिपोर्ट आणि भाजपचे प्रवक्ते भरत पंड्या यांनी दिलेलं प्रत्युत्तर.

(रिपोर्टर - दिव्या आर्य, दीपक जसरोटिया)

हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुजरातमध्ये खूप विकास झाला असं म्हटलं जातं. खरंच गुजरातमध्ये विकास झाला आहे का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुढीपाडव्याला झालेल्या सभेमध्ये राज यांनी आपल्या नेहमीच्या पद्धतीनं मोदींच्या घोषणांची आणि भाजपच्या जाहिरातींची व्हिडिओ क्लिप दाखवत भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला.

त्यानंतर अमरावतीतल्या ज्या हरिसालची डिजिटल गाव म्हणून प्रसिद्धी करण्यात आली होती, त्याचं मनसेनं केलेलं 'स्टिंग ऑपरेशन' राज ठाकरे यांनी सादर केलं. भाजपच्या जाहिरातीप्रमाणे गावात व्यवहार होत नसल्याचं राज यांनी दाखवून दिलं.

पण या सगळ्याचा 'क्लायमॅक्स' बाकीच होता. सोलापूरमधल्या सभेत राज यांनी या जाहिरातीत मॉडेल म्हणून झळकलेल्या तरुणालाच व्यासपीठावर आणलं. हरिसाल गावातील कथित लाभार्थी मॉडेलच बेरोजगार झाला असून तो गाव सोडून गेल्याचं राज यांनी स्पष्ट केलं.

यानंतर भाजपलाही बॅकफूटवर जावं लागलं. हरिसाल गावातील जे काही तांत्रिक प्रश्न असतील, ते सोडवले जातील असं आश्वासन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिलं.

राज ठाकरेंचा हा दणका केवळ हरिसालपुरता मर्यादित राहणार की या सर्व सभांचा फटका लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मतांच्या रुपानंही बसणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मनसे लोकसभा निवडणूक लढवत नाहीये, तरी राज ठाकरे सध्या राज्यभर भाजपविरोधात प्रचार करत आहेत. राज यांची त्यामागची गणित काय आहेत, याबद्दलही तर्क लावले जात आहेत.

'राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारण्याची मानसिकता तयार व्हावी'

राज ठाकरे

या प्रचारामागची भूमिका स्पष्ट करताना मनसेचे नेते आणि प्रवक्ते अनिल शिदोरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सध्या आमचा उद्देश हा केवळ लोकांमध्ये राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारण्याची मानसिकता तयार करणे हा आहे. लोकशाहीसाठी हे अतिशय आवश्यक आहे. जे लोक राजकारणाचा आपल्या आयुष्याशी काही संबध नाही, असं मानतात. त्यांना या प्रचारामुळे आपल्या रोजच्या आयुष्यावरही राजकारणाचा कसा परिणाम होतो हे लक्षात येईल. सध्या राज ठाकरे ज्या सभा घेत आहेत त्याला मनसेनं लोकांचं केलेलं 'राजकीय प्रबोधन' असं म्हणावं लागेल. या प्रचाराचा मताच्या आकड्यावर किती परिणाम होईल, हे सांगणं सध्या तरी कठीण आहे."

आपण केवळ लोकसभा निवडणूक आणि मोदी-शाह यांच्या जाहिरातबाजीतला फोलपणा उघड पाडण्यासाठी प्रचार करत आहोत, असं मनसेकडून सांगितलं जात असलं तरी राजकीय विश्लेषक राज ठाकरेंच्या प्रचाराकडे अजून व्यापक अर्थानं पाहत आहेत.

राज निवडणुकीतला 'एक्स फॅक्टर'

"या निवडणुकीचा सर्वांत जास्त फायदा राज ठाकरे घेताना दिसत आहेत....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'तो व्हीडिओ लाव रे', या वाक्याची सध्या भाजपनं प्रचंड धास्ती घेतली आहे, अशी पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर फिरत आहे. सध्या ज्या पद्धतीनं राज ठाकरे आपल्या प्रचारसभांमधून मोदी सरकारच्या योजनांवर टीका करत आहेत, आकडेवारी सांगत आहेत त्याचा संदर्भ सोशल मीडियावरील या पोस्टशी आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरुवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यात एक बैठक झाली.

त्यात, भाजपविरोधी महाआघाडीसाठी एक सामायिक कार्यक्रम तयार करण्यात येईल आणि त्यात राजकीय पक्षांशी प्राथमिक बोलणी करण्याची जबाबदारी नायडू यांच्यावर देण्यात आली.

याच बैठकीसाठी नायडू गुरुवारी सकाळीच खास दिल्लीत आले आणि दुपारनंतर ते काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना भेटले.

प्रत्यक्षात, आंध्र प्रदेशच्या राजकारणात हे दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात आहेत. मात्र गेल्या काही दिवसांत हे दोन्ही पक्ष विधानसभा निवडणुका एकत्र लढतील, अशी चर्चा होतीच.

तेलंगणामध्ये तर या दोन्ही पक्षांमध्ये आधीच युती झालेली आहे.

गुरुवारच्या बैठकीनंतर राहुल गांधी म्हणाले की, "आमचा एक वेगळा इतिहास आहे. पण आम्ही असं ठरवलं आहे की, त्या दिशेला आता पाहायचं नाही. भविष्यासाठी एकत्र काम करायचं आहे."

यावरून असा अंदाज बांधला जातोय की, आंध्र प्रदेशात या दोन्ही पक्षात यापूर्वीच बोलणी झालेली आहेत. काहींच्या मते, नायडू यांनी काँग्रेसला राजकीय जागा उपलब्ध करुन देऊन खूप मोठी चूक केली आहे.

आंध्र प्रदेशमध्ये लोकसभेच्या 25 आणि विधानसभेच्या 125 जागा आहेत. त्यात एकही जागा काँग्रेसकडे नाही.

आघाडीचा चेहरा कोण?

या राष्ट्रव्यापी विरोधी आघाडीचा चेहरा कोण असेल, या प्रश्नावर कोणतंही थेट उत्तर देण्यास राहुल गांधी यांनी नकार दिला. या सर्व प्रश्नांची उत्तरं योग्य वेळी मिळतील, असं ते म्हणाले.

नायडू म्हणाले की, "तुम्हाला उमेदवारांची नावं जाणून घेण्यात रस आहे आणि आम्हाला देश वाचवण्यात."

सकाळी पवार, अब्दुल्ला आणि नायडू यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हटलं की, देशातल्या संस्थांमध्ये केंद्र सरकार ज्या पद्धतीनं हस्तक्षेप करत आहे ते पाहता लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सर्वंच राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.

नायडू याच संदर्भात तामिळनाडूमध्ये डीएमकेशीही चर्चा करणार आहेत.

एका आठवड्यात नायडू दुसऱ्यांदा दिल्लीला आले. गेल्यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बसपच्या सर्वेसर्वा मायावती यांची भेट घेतली होती.

ते लवकरच मुलायमसिंह आणि अखिलेश यादव यांचीही भेट घेणार आहेत.

राजकीय विश्लेषक कल्याणी शंकर यांच्या मते, या सर्व नेत्यांना राष्ट्रीय महत्त्त्वाकांक्षा असली तरी हेही सगळ्यांना माहिती आहे की मोदींचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपविरोधकांना एकत्र आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यात काँग्रेस आणि TDP यांच्यातलं नवीन समीकरण काय सांगतं?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गुरुवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी राज्यसभा आणि लोकसभेत चीन आणि भारताच्या सीमेवर असलेल्या तणावाबद्दल झालेल्या कराराबदद्ल भाष्य केलं होतं.

 राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं, " मला सभागृहाला हे सांगण्यात अतिशय आनंद होतो आहे की आपला दृढ निश्चय आणि दीर्घकालीन चर्चेचा परिणाम म्हणून चीनबरोबर पँगोंग नदीच्या दक्षिण आणि उत्तर किनाऱ्यांवरून सैन्याने मागे हटण्याचा करार झालेला आहे."

याला प्रतिक्रिया देत राहुल गांधींनी म्हटलं की, "सीमेवर एप्रिलच्या आधी जी परिस्थिती होती ती पूर्ववत व्हायला पाहिजे ही भारत सरकारची भूमिका असायला हवी होती. आता भारतीय सैन्य फिंगर 4 ला येणार असल्याचं सांगितलं जातंय. पण फिंगर 3 हाही भारताचा भाग आहे. (माझा) पहिलाच प्रश्न हा आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हिंदुस्तानची पवित्र जमीन चीनच्या स्वाधीन केली."

"नरेंद्र मोदींनी चीनसमोर मान झुकवली आहे. आपली जमीन फिंगर 4 पर्यंत आहे पण पंतप्रधान मोदींनी फिंगर 4 पासून फिंगर 3 पर्यंतची जमीन चीनला देऊन टाकली आहे. डेपसांग व्युहरचनात्मक भाग आहे.

चीन इथवर घुसलाय पण संरक्षण मंत्र्यांनी याबद्दल चकार शब्द काढला नाही. नरेंद्र मोदींनी आपली पवित्र जमीन चीनला दिली हेच सत्य आहे. याची पूर्ण जबाबदारी पंतप्रधान मोदींची आहे. आता पुढे काय करायचं, काय पावलं उचलायची हा त्यांचा प्रश्न आहे,"  असंही ते पुढे म्हणाले.

गुरुवारी, 11 फेब्रुवारीला राजनाथ सिंह यांनी संसदेत म्हटलं होतं की, "चीन आपल्या सैन्याला उत्तर किनाऱ्यावर फिंगर 8 च्या पूर्वेला ठेवेल. याचप्रकारे भारत आपल्या सैन्याला फिंगर 3 च्या जवळ असलेलं कायम ठाणं, चौकी धन सिंह थापावर ठेवेल.

याचप्रकारे दक्षिण किनाऱ्यावरही दोन्ही पक्षांद्वारे पावलं उचलली जातील. परस्पर सहमतीने दोन्ही पावलं उचलली जातील आणि जी बांधकामं दोन्ही पक्षांनी एप्रिल 2020 नंतर दोन्ही किनाऱ्यांवर केली आहेत ती हटवण्यात येतील."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री 8.00 वाजता कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी पूर्व लडाखमध्ये चीनबरोबर झालेल्या करारावरून नरेंद्र मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. राहुल म्हणाले की पंतप्रधान भित्रे आहेत म्हणून चीनसमोर कणखरपणे उभे राहू शकत नाहीत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गृहमंत्री अनिल देशमुख, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबईचे मावळते पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी आठपानी पत्रातून गृहमंत्री देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते.

"मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त श्री. परमबीर सिंग यांनी माझ्यावर केलेले आरोप खोटे असून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी मला आणि महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्यासाठी त्यांनी रचलेले हे षडयंत्र आहे. पुढील महत्त्वाच्या गोष्टींवर मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो त्यावरून श्री. परमबीर सिंग हे कसे खोटे बोलत आहेत, ही बाब आपल्या लक्षात येईल", असा सवाल देशमुख यांनी केला आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणतात,

1) सचिन वाझे यांना अटक झाल्यानंतर परमबीर सिंग एवढे दिवस शांत का बसले होते? त्याचवेळी त्यांनी आपले तोंड का उघडले नाही ?

2) आपणास उद्या म्हणजे दिनांक 17 मार्च रोजी पोलीस आयुक्त पदावरून हटविण्यात येणार आहे हे लक्षात आल्यानंतर परमबीर सिंग यांनी दिनांक 16 मार्च ला एसीपी  पाटील यांना व्हॉटसअप chat वरून काही प्रश्न विचारले आणि त्यांना अपेक्षित असलेली उत्तरे मिळविली. हा परमबीर सिंग यांच्या मोठ्या कटाचा भाग होता.

 3) या chat च्या माध्यमातून  परमबीर सिंग यांना पद्धतशीरपणे पुरावे जमा करायचे होते. या चॅटवरून उत्तरे मिळविताना परमबीर सिंग किती अधीर झाले होते हे त्यांच्या चॅटवरून आपल्या लक्षात येईल. परमबीर सिंग हे एसीपी पाटील यांच्याकडून वारंवार वदवून घेत आहेत. याचा अर्थ काय?

गृहमंत्री अनिल देशमुख

4) 18 मार्च रोजी मी लोकमतच्या कार्यक्रमांमध्ये परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध काही गंभीर स्वरूपाच्या बाबी पुढे आल्यामुळे त्यांना पदावरून हटविले असल्याचे म्हटल्यानंतर परमबीर सिंग यांनी स्वतःला वाचविण्याच्या दृष्टीने 19 मार्च रोजी पुन्हा व्हाट्सअप वर संभाषणाचे पुरावे तयार करण्याचा प्रयत्न केला.

 5) पोलीस खात्यातील सर्वांना माहीत आहे की सचिन वाझे व एसीपी संजय पाटील हे परम बीर सिंग यांच्या अत्यंत जवळचे आहेत. 16 वर्षे निलंबित असलेल्या वझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय परमबीर सिंग यांनी स्वतःच्या अधिकारात घेतला.

6) परमबीर सिंग यांचे आरोप धादांत खोटे आहेत त्यांनी आपले आरोप सिद्ध करावेत. मी त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करीत आहे.

7) स्वतःला वाचविण्यासाठी परमबीर सिंग यांनी हे खोटे आरोप केले आहेत.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह

8) सचिन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह सचिन वाझे यांना अटक झाल्यानंतर इतके दिवस शांत का बसले होते? असा सवाल गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गृहमंत्री अमित शहा यांनी ट्वीट करत यामुद्द्यावरून काँग्रेसला सवाल विचारला आहे.

'गुपकर टोळी जागतिक बनू लागली असून, जम्मू-काश्मीरच्या मुद्दय़ावर परदेशी गटांच्या हस्तक्षेपाची मागणी ते करत आहेत. ही टोळी तिरंग्याचा अवमान करत आहे. त्यांच्या देशविघातक कृत्यांना सोनिया आणि राहुल गांधी यांचा पाठिंबा आहे का? याबाबत काँग्रेसने आपली भूमिका जाहीर करावी,' असं शहा यांनी ट्वीट केलं आहे.

काँग्रेसने मात्र 'गुपकर जाहीरमान्या'शी आपला काहीच संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी ट्विटरवर एक पत्रक प्रसिद्ध करून काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

"भाजपची मातृसंघटना RSSने स्वातंत्र्यानंतर 52 वर्षं त्यांच्या मुख्यालयावर तिरंगा फडकावला नव्हता. त्यामुळे अमित शहा यांनी काँग्रेसला राष्ट्रवादाचे नवे धडे घेण्याची गरज आहे," अशी टीका सुरजेवाला यांनी केली आहे.

भाजपने 'पीडीपी'बरोबर सत्ता स्थापन केली होती, याचीही सुरजेवाला यांनी या पत्रातून भाजपला आठवण करून दिली आहे.

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हे 5 ऑगस्ट 2019ला रद्द करण्यात आलं. हे कलम पुन्हा लागू करावं आणि विशेष दर्जा पुन्हा द्यावा, यासाठी जम्मू-काश्मीरमधील भाजप वगळता इतर पक्ष एकत्र आले आहेत.

जम्मू-काश्मीरमधील भाजपेतर पक्षांनी 2019ला 'गुपकर जाहीरनामा' प्रसिद्ध केला होता. जम्मू-काश्मीरला पुन्हा विशेष दर्जा देण्यासाठी संघर्ष करण्याचा मानस यावर सही करणाऱ्या नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी भारत सरकारनं जम्मू-काश्मीर आणि नव दिल्लीमधील संबंधांवर परिणाम केल्याचं त्यांनी म्हटलं.

"सर्व पक्ष 4 ऑगस्ट 2019 च्या गुपकर जाहीरनाम्याचं पालन करतील. राज्यघटनेनुसार जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा कायम ठेवण्यासाठी लढण्याचं वचन या जाहीरनाम्यात आहे," असं जम्मू-काश्मीरमधील भाजपेतर पक्षांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं.

5 ऑगस्ट 2019 या दिवसाला 'दुर्दैवी दिवस' या जाहीरनाम्यात म्हटलं गेलंय. या दिवशी घटनाविरोधी काम केलं गेलं आणि घटनेला संपवण्याचा प्रयत्न केला गेला, असं या नेत्यांनी म्हटलंय.

"आम्ही कोण आहोत, हे सांगण्यासाठी हा प्रयत्न करण्यात आला. लोकांना गप्प बसवून आणि त्यांच्यावर दबाव आणून बदल केले गेले," असंही या नेत्यांनी म्हटलंय.

गुपकर जाहीरनाम्यात नेमकं आहे तरी काय?

काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्षांनी एकत्र येत 'गुपकर जाहीरनामा' प्रसिद्ध केला होता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गुपकर जाहीरनाम्याच्या मुद्द्यावरून आता पुन्हा एकदा राजकारण तापताना दिसत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेन्सर टोरोंटोमध्य राहतात आणि त्या 1991पासून शिल्पकला करत आहेत.

तब्बल 15 वर्षं अहोरात्र खपून गेन्सर यांनी समुद्रातल्या शिंपल्यांचा चुरा करून अॅडमचं शिल्प तयार केलं. अब्राहम धर्मानुसार अॅडम हा देवानं बनवलेला पहिला मानव मानला जातो.

त्यादरम्यानच त्यांना मेंदुच्या Degenerative Autoimmune Disease या विकाराचा सामना करावा लागला. पण हा आजार त्यांना त्यांच्या पेशामुळे झाला हे जेव्हा कळलं तेव्हा फारच उशीर झाला होता.

गेन्सर या टोरोंटोमध्य राहतात आणि त्या 1991पासून शिल्पकला करत आहेत. त्या शिल्प बनवण्यासाठी शिंपले, प्रवाळ, सुकलेली पानं आणि कायदेशीर मार्गाने मिळलेली प्राण्याची हाडं यांचा वापर करतात. 1998मध्ये त्यांनी लिलिथ यांचं शिल्प बनवलं. ज्यू लोकांच्या लोककथेप्रमाणे लिलिथ ही शिंपल्यातल्या अंड्यापासून बनलेली पहिली महिला होती.

अॅडम यांचं शिल्प निळ्या मझल शिंपल्याच्या घटकांपासून बनवण्याची ही त्यांची स्वत:ची कल्पना होती. कॅनाडाच्या अटलांटिक किनाऱ्याला त्यांनी भेट दिली. तिथून त्यांनी खूप सारे शंख आणि शंपले त्या टोरोंटाला घेऊन गेल्या.

गेन्सर यांचं शिल्प हे पूर्णत: नैसर्गिक घटकांपासून बनवलेलं आहे.

"अॅडमच्या शरिराचा आकार बनवण्यासाठी मी दररोज जवळजवळ 12 तास शिंपल्याचा चुरा करून तो चाळून घ्यायचे." टोरोंटा लाइफ या नियतकालिकात त्यांनी ही माहिती दिली आहे. "त्या चुऱ्यामुळे मला अॅडमच्या बरगड्या चांगल्याप्रकारे बनवता आल्या," असं त्या सांगतात.

शिंपल्यातलं विष कधी निदर्शनास आलं?

अॅडमच्या शिल्पावर काही महिने काम केल्यावर गेन्सर यांची तब्येत खालावली. "मी सारखं चिडू लागली. माझं डोकं सतत दुखू लागलं, उलट्या होऊ लागल्या. कधी कधी दिवसातून अनेक वेळा उलट्या व्हायच्या," असं त्या लिहितात.

"मूत्रविकार तज्ज्ञ, सांधेदुखीतज्ज्ञ, अंतस्रावतज्ज्ञ यांच्याकडे माझ्या न संपणाऱ्या फेऱ्या होऊ लागल्या. पण काहीच निदान होत नव्हतं. तुम्ही कुठल्या विषारी पदार्थाच्या संपर्कात आला होता का? असं ते मला विचारायचे. पण मी फक्त नैसर्गिक घटकांचा वापर करते असं सांगायचे."

मृत्यूच्याआधी गेन्सर यांना अॅडमचं शिल्प तयार करायचं होतं.

शिंपल्यांचा चुरा करत असताना काही वेळानंनतर गेन्सर यांना एका जागेवरून हलताही यायचं नाही. त्यांचे स्नायू दुखू लागायचे. मनगटात वेदना व्हायच्या.

मृत्यूच्याआधी गेन्सर यांना अॅडमचं शिल्प तयार करायचं होतं. आणि ते त्यांनी करून दाखवलं.

"आता मला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काही शिल्पकारांना त्यांचं शिल्प म्हणजे जीव की प्राण असतं. पण शिल्पकार गिलियन गेन्सर यांच्यावर त्यांनी तयार केलेलं शिल्प जिवावर बेतलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेराल्ड कॉटेन यांनी क्वाड्रिगा या कंपनीची स्थापना केली. बिटकॉइनच्या बदल्यात प्रत्यक्षात पैसे पुरवण्याचं काम क्वाड्रिगा करत असे. गेराल्ड हे गेल्या वर्षी भारतात आले होते. त्यांना क्रोह्न्स डिसीज नावाचा पोटाचा आजार झाला होता. त्यात त्यांचं निधन झालं.

बिटकॉइन स्वीकारून प्रत्यक्ष पैसे देण्याचं काम कॉटेन हेच करत असत. इतर कुणालाही ते काम कसं करतात किंवा त्यांच्या लॅपटॉपचा पासवर्ड काय आहे हे माहीत नाही. त्यामुळे किमान 140 दशलक्ष डॉलर अडकून पडले आहेत.

या कंपनीचे किमान 1.15 लाख ग्राहक आहेत. ग्राहक जे बिटकॉइन देत त्याबदल्यात त्यांच्या अकाउंटमध्ये वास्तविक चलन ठेवण्यात येत असे. ग्राहकांना हवं तेव्हा ते पैसे वापरता येत असत. पण आता संस्थापक नसल्यामुळे ते पैसे कसे मिळतील याची चिंता ग्राहकांना आहे.

दिवंगत कोटेन यांची पत्नी जेनिफर रॉबर्टसन या त्यांच्या वारसदार आहेत. त्यांनी कोर्टात एक शपथपत्र दिलं असून कोटेनच्या लॅपटॉपचे पासवर्ड माहीत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

म्हणजेच कोट्यवधी डॉलर्सच्या विनियोगाचे हक्क त्यांच्याकडे आहेत, पण अकाउंटचे पासवर्ड नसल्यामुळे त्यांची गत किल्ली नसलेल्या भरलेल्या तिजोरीसारखी झाली आहे, असं सोशल मीडियावर म्हटलं जात आहे.

अर्थात, त्यांनी यावर तोडगा म्हणून काही तज्ज्ञांची नियुक्ती केली आहे. या कोंडीवर काही पर्याय काढता येईल का असा विचार केला जात आहे. या तज्ज्ञांनी काही बिटकॉइन रिकव्हर केले आहेत. पण अजून उरलेले बिटकॉइन कसे मिळवायचे यावर खल सुरू आहे.

जानेवारी 2018मध्ये या कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. या कंपनीचे अंदाजे 25 दशलक्ष कॅनेडियन डॉलर कॅनडाच्या CIBC बॅंकेनं फ्रीज केले होते. (ग्राहकांना ही रक्कम देता येणार नाही असं बॅंकेनी सांगितलं होतं.)

कंपनीचे आधी बरेच प्रश्न होते. त्यातच कोटेन यांच्या अचानक झालेल्या मृत्युमुळे त्या प्रश्नांत आणखी भर पडली आहे. यावर तोडगा सुचवण्यात यावा असं कंपनीचं म्हणणं आहे. त्यासाठी त्यांनी कॅनडाच्या नोव्हा स्कॉटिया कोर्टात धाव घेतली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कॅनडाच्या सर्वांत मोठ्या क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजच्या संस्थापकाचा अचानक मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्युमुळे कोट्यवधी डॉलर्स अडकून पडले आहेत. ते पुन्हा कसे मिळवायचे हा प्रश्न गुंतवणूकदार तसंच त्यांच्या पत्नी जेनिफर यांना पडला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेले तीन दिवस गोव्यातल्या हवामानात सतत बदलत होत आहे. समुद्राच्या पाण्याची पातळी अचानक वाढल्यामुळे समुद्र किनाऱ्यावरील छोटी रेस्टॉरंट म्हणजेच शॅक्सचं नुकसान झालं आहे.

उत्तर गोव्यात मोरजी, आश्वे, मांद्रे, हरमल, केरी तर दक्षिण गोव्यातल्या पाळोळे, काणकोण, कोळंब, तळपण, गालजीबाग या किनाऱ्यांवर पाण्याची पातळी वाढली होती.

केरी-पेडणे भागात काही शॅक्समधून वस्तू वाहून गेल्या आहेत.

गेल्या रविवारी पौर्णिमा होती त्यात चक्रीवादळ आल्यानं पाण्याची पातळी वाढली होती. गोव्यात सध्या पर्यटनाचा हंगाम असल्यामुळे अनेक विदेशी पर्यटक गोव्यात सुट्टीसाठी आले आहेत.

समुद्र किनाऱ्यावरील सर्व पर्यटकांची सोय जवळच्याच परशुराम टेकडीवर करण्यात आली. पर्यटकांना वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे.

वादळामळे ऐन हंगामाच्या काळात गोव्यातले समुद्र किनारे ओस पडू लागले आहेत. डिसेंबर महिन्यात अनेक परदेशी पर्यटक मुद्दाम गोव्यात तळ ठोकून असतात. यानिमित्तानं संगीत रजनीचे कार्यक्रम समुद्र किनारी आयोजित केले जातात. वादळाचं वातावरण पाहता आता हे सर्व कार्यक्रम रद्द होऊ लागले आहेत.

त्सुनामी आली होती तेव्हा देखील गोव्यातील समुद्र किनाऱ्यांवर एवढं नुकसान झालं नव्हतं तेवढं आता ओखी चक्रीवादळामुळे झालं आहे, असं इथल्या काही शॅक्स मालकांनी सांगितलं.

चक्रीवादळामुळे मच्छिमारांना गेले दोन दिवस खोल समुद्रात मच्छिमारी करायला जात आलेले नाही. याचा परिणाम पणजीतल्या मासळी बाजारावर झालेला दिसून आला.

अनेक शॅक्समध्ये माशांचे पदार्थ मिळत नाही आहेत.

गोव्यासह सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या किनाऱ्यांना ओखी वादळाचा फटका बसला आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या किनाऱ्यांवर छोट्या व्यापाऱ्यांच्या राहुट्या आणि दुकानं वादळात मोडून पडली आहेत. त्यामुळे ऐन डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीसच पर्यटनाला उतरती कळा लागल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

पर्यटनासह रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या मासेमारी व्यवसायालाही फटका बसला आहे. मच्छिमारांच्या सगळ्या बोटी गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून किनाऱ्यावर उभ्या आहेत.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'ओखी वादळा'चा तडाखा गोव्यासह कोकण किनारपट्टी आणि मुंबईला बसला आहे. यामुळे गोवा आणि कोकण किनारपट्टीवर पर्यटन व्यवसायाचं मोठं नुकसान झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या अनेक दिवसांपासून नामकरणाच्या या मुद्यांवरून महाविकास आघाडीमधली ही बिघाडी झालेली बघायला मिळतेय.

6 जानेवारीला औरंगाबाद विमानतळाचे नाव संभाजीनगर करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना काढावी अशी मागणी करणारं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला लिहीलं आहे. पण शहराच्या नामांतरावरून शिवसेना आणि कॉंग्रेस हा वाद पुन्हा उफाळून आला आहे.

नामांतराच्या मागणीची सुरूवात कुठे झाली?

32 वर्षांपूर्वी बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादचं नामांतर करून संभाजीनगर असा उल्लेख केला. 1988 सालची ती घटना आहे. औरंगाबादच्या महापालिका निवडणुकीत तेव्हा शिवसेनेचे 27 नगरसेवक निवडून आले होते. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांस्कृतिक मैदानावर विजयाची सभा घेतली.

त्या सभेत बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादचं नामांतर करून शहराचे नाव  संभाजीनगर असेल, अशी घोषणा केली. तेव्हापासून शिवसेनेच्या नेत्यांकडून औरंगाबादचा उल्लेख हा संभाजीनगर असा केला जातो.

बाळासाहेब ठाकरे यांनी घोषणा केली असली तरी राज्यात कॉंग्रेसचं सरकार असल्यामुळे सरकार दरबारी हे नामकरण झालं नाही.

शिवसेनेचे औरंगाबादचे आमदार संजय शिरसाट सांगतात, "शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शहराचं नामांतर केले होतं. आता आमचे मुख्यमंत्री आहेत. सरकार दरबारी अधिकृतपणे हे नामांतर केलं जावं हीच आमची आग्रही भूमिका आहे. कॉंग्रेसला आम्ही आमचा मुद्दा पटवून देऊ."

निवडणूक आणि नामांतर..!

औरंगाबादच्या निवडणुकांमध्ये नामांतराचा मुद्दा गेली अनेक वर्षे बघायला मिळतो. 2005 साली राज्यात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार स्थापन झाले.

औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुका होत्या. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सभेत त्यांनी नामांतराचा मुद्दा मांडला. तुम्हाला शहराचं नाव औरंगाबाद पाहीजे की संभाजीनगर असा प्रश्न सभेत जमलेल्या लोकांना विचारला. त्यानंतर हा मुद्दा चर्चेला आला आणि निवडणूकीची हवा पालटल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

2010 च्या महापालिका निवडणुकीत नामकरणाचा हा मुद्दा पुन्हा आणला गेला. महापालिकेत युतीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर 2011 ला नामांतराचा प्रस्ताव शिवसेनेने राज्य सरकारकडे पाठवला. पण कॉंग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारकडून तो प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.

2015 ला औरंगाबाद महापालिका निवडणूका होत्या तेव्हा राज्यात शिवसेना भाजप युतीचं सरकार स्थापन झालं होतं. निवडणुकीच्या प्रचारात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर करण्याची शिवसेनेची बर्‍याच वर्षांची मागणी आहे. औरंगाबाद महापालिका निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली. पण महाविकास आघाडीत मित्रपक्ष असलेल्या कॉंग्रेस या नामकरणाला ठामपणे विरोध केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या आठवड्यात पहाटे या व्होडकाची चोरी झाल्याच्या वृत्ताला डेन्मार्क पोलिसांनीही दुजोरा दिला आहे.

सोने आणि चांदीपासून बनवण्यात आलेल्या या व्होडकाच्या बाटलीला हिऱ्यांचं झाकण आहे. डेन्मार्कमधल्या कोपनहेगनमधल्या एका बारमध्ये महागडया व्होडकाच्या बाटल्या मांडण्यात आल्या आहेत. याच बारने कर्ज काढून ही व्होडका घेतली होती.

एका चोरानं बारमध्ये प्रवेश करत रशियन-बाल्टिक कंपनीच्या बनावटीची ही व्होडकाची बाटली पळवून नेली होती. याची दृश्य बारच्या CCTVमध्ये कैद झाली आहेत. मात्र शहरातल्या एका बांधकाम स्थळी ही बाटली शाबूत पण रिकामी सापडली आहे.

"या बाटलीसोबत नेमकं काय झालं ते सांगता येणार नाही. मात्र ही बाटली रिकाम्या अवस्थेत सापडली," असं कोपनहेगन पोलिसांच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं.

या कॅफे 33 बारचे मालक ब्रायन इंगबर्ग यांनी या बाटलीची किंमत अजूनही तीच असल्याचं स्पष्ट केलं.

"दुर्देवानं बाटली रिकामी सापडली. बांधकाम स्थळावरच्या एका कामागारालाच ती सापडली," ही माहिती त्यांनी डेन्मार्कमधल्या एक्सत्रा ब्लॅडेट या वृत्तपत्राला दिली. "पण बाटली वाचल्याचा आनंद आहे," असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.

या प्रकारची व्होडका इंगबर्ग यांच्याकडे असल्यानं ते ही बाटली पुन्हा भरणार आहेत. ही बाटली त्यांनी लातव्हियामधल्या डार्ट्झ मोटर कंपनीकडून घेतली होती. गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांच्या संग्रहात ही बाटली होती.

रशियातली वाहनं बनवणाऱ्या रशिया-बाल्टिक कंपनीनं आपल्या शतकपूर्ती महोत्सवासाठी ही खास बाटली तयार करून घेतली होती. बाटलीची पुढची बाजू कातड्यानं सजवण्यात आली आहे.

त्यात रशियन-बाल्टिक कंपनीच्या गाड्यांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या रेडिएटर गार्डची प्रतिकृतीही बसवण्यात आली आहे. तसंच झाकण हे रशियन इंम्पिरिअल ईगलच्या आकारात असून त्यावर हिरे बसवण्यात आले आहेत.

'हाऊस ऑफ कार्ड्स' या मालिकेतल्या एका दृश्यात या बाटलीचा वापर करण्यात आला आहे. रशियाचे राष्ट्रपती अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना ही बाटली भेट देत असल्याचं हे दृश्य आहे.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगातल्या सगळ्यांत महागड्या व्होडकाची चोरी झाल्यानंतर तिची रिकामी बाटली एका बांधकामस्थळी सापडली. या व्होडकाची किंमतही डोळे पांढरे करणारी आहे - 1.3 मिलियन डॉलर म्हणजेच 8 कोटी 23 लाख रुपये.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी भाषणात अर्जेंटिनातल्या 2010मधील आर्थिक संकटाचा उल्लेख केला होता. त्याप्रसंगी विरल प्रचंड रागात होते आणि त्यांचं भाषण प्रेक्षकांना अवाक करणारं होतं, असं म्हटलं जात आहे.

"अर्जेंटिनाच्या केंद्रीय बँकेच्या गव्हर्नरवर बँकेत जमा होणारा निधी सरकारला देण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता. इतकंच नाही तर अर्जेंटिना दिवाळखोरीत निघाला. अर्जेंटिनाला केंद्रीय बँकेत सरकारच्या हस्तक्षेपाची खूप मोठी किंमत चुकवावी लागली होती," असं विरल यांनी म्हटलं होतं.

"जे सरकार बँकांच्या स्वायत्ततेचा सन्मान करत नाही तेथील बाजार व्यवस्था लगेच किंवा काही कालावधीनंतर संकटात येते. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खाते आणि मुख्य संस्थांची भूमिका लयास जाते," असं विरल यांनी म्हटलं होतं.

मतभेदाचं कारण

माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी हा संघर्ष लवकरात संपवण्यात यावा, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. RBI आणि सरकारनं एकत्र येऊन चर्चा करायला हवी, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

RBIचे सध्याचे गव्हर्नर उर्जित पटेल आणि मोदी सरकार यांच्यामध्ये अनेक बाबतींत मतभेद आहेत. गेल्या आढवड्यात RBI मंडळाची एक बैठक झाली. RBI संचालक मंडळात मोदी सरकारनं एस. गुरुमूर्ती यांची नियुक्ती केली आहे.

गुरुमूर्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधी आहेत. RBI मंडळाच्या बैठकीत गुरुमूर्ती हे उर्जित पटेल आणि इतर अधिकाऱ्यावंर भडकले होते, असं सांगितलं जातं.

RBI सिस्टीमध्ये पैसे गुंतवत आहे कारण गुंतवणुकदार भीतीग्रस्त आहेत. रुपयातली घसरण थांबवण्यासाठीही डॉलरची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. अशा अनेक बाबींमध्ये सरकार आणि RBIमध्ये मतभेद आहेत.

व्याजदरांमधील कपातीबाबतही सरकार आणि RBI यांच्यात एकमत नाही. उर्जित पटेल यांच्या 3 वर्षांच्या गव्हर्नरपदाचा कार्यकाळ पुढच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये संपुष्टात येईल.

विरल आचार्य

RBIचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याप्रमाणेच ते एका टर्मनंतर राजीनामा देतील, असं म्हटलं जात आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानुसार तर ते कदाचित हा कार्यकाळही पूर्ण करू शकणार नाहीत.

केंद्रीय बँक आणि सरकारमधील संघर्ष फक्त भारतापुरता मर्यादित नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंपसुद्धा फेडरल रिझर्व्ह बँकेवर निशाणा साधत आले आहेत.

बँकिग सिस्टीममुळे RBIवर प्रचंड दबाव आहे, असं म्हटलं जात आहे. कर्ज देताना RBI खूपच कडक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील वाद आता सार्वजनिक झाला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था अस्थिर असताना दोन्हींमध्ये संघर्ष उद्भवला आहे.