डॉक सारांशित करण्यासाठी: या सर्व लोकांमध्ये  कोव्हिड-19 च्या अँटीबॉडीज तयार झालेल्या आहेत.

दिल्लीमध्ये या अहवालात निदान झालेल्या रुग्ण संख्येपेक्षाही जास्त प्रमाणात रुग्ण संख्या असू शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

दिल्लीत आतापर्यंत 1 लाख 23 हजार 747 लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. हा आकडा दिल्लीच्या 1 कोटी 98 लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत 1 टक्क्यापेक्षा कमी आहे.

टक्केवारीनुसार पाहायला गेलं तर 23.48 टक्क्यांनुसार दिल्लीतल्या कोरोनाबाधितांची संख्या 40 लाख 65 हजारांपर्यंत असायला हवी. कोरोनाची लागण झालेल्यांमध्ये लक्षणं नसलेल्यांची संख्या मोठी असल्यामुळे रुग्णसंख्येबाबत ही तफावत दिसत असल्याचं सरकारनं आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे.

दिल्लीतल्या अनेक भागांमधील दाटवस्ती पाहता 23.48 टक्क्यांचं प्रमाणही कमी असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. याचाच अर्थ कोरोनाबाधितांची संख्या अजून वाढू शकते. त्यामुळे अजूनही खबरदारीच्या उपायांची कठोरपणे अंमलबजावणी व्हायला हवी असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलंय.

तज्ज्ञांच्या मते भारतात अशा प्रकारचं सर्वेक्षण पहिल्यांदाच करण्यात आलं असून यामुळे कोरोनाचा फैलाव किती झालाय हे समजून घेण्यास प्रशासनाला मदत होणार आहे.

या सर्वेक्षणामुळे चाचण्यांसंबंधीच्या सुविधा उभारण्यास दिशा मिळणार असून विभागनिहाय कंटेन्मेंटबाबत धोरण ठरवण्यातही मोठी मदत होणार आहे.

दिल्ली हे देशातलं सर्वाधिक कोरोनाचा फैलाव झालेलं शहर ठरलं असून जूनच्या पहिल्या आठवड्यात रुग्णालयांमध्ये खाटांचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला होता.

मात्र त्यानंतर रुग्णालयांच्या सुविधांमध्ये वाढ झाली असून बाधितांचा दैनंदिन आकडाही खाली आलाय.

गेल्या दोन आठवड्यांपासून दिल्लीत दररोज 1 हजार 200 ते एक हजार 600 कोरोनाबाधित आढळून येत आहेत. जून महिन्यातल्या अखेरच्या आठवड्याच्या तुलनेत हा आकडा निम्म्यावर आलाय.

सोमवारी (20 जुलै) ही संख्या हजाराच्या खाली म्हणजे 954 वर आली. वाढत्या चाचण्या, संपर्कातल्या लोकाचा शोध, कंटेन्मेंट आणि विलगीकरणाच्या धोरणामुळे रुग्णसंख्येत कमालीची घट झाल्याची शक्यता आहे. दिल्लीतला मृत्यूदरही कमी झाल्याचं निदर्शनास आलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्लीमध्ये कोरोनासंबंधी धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. सरकारनं केलेल्या सर्वेक्षणानुसार रक्ताचे नमुने घेतलेल्या 21 हजार 367 जणांपैकी 23.48 टक्के लोकांना कोरोना होऊन गेल्याचं दिसून आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या साथीमुळे गेल्या सात दिवसांपासून रोज सरासरी 3700 हून जास्त लोकांचा मृत्यू होत आहे. संसर्गजन्य आजाराच्या या विषाणूमुळे देशात आजवर 21 लाखांहून अधिक जणांना लागण झाली आहे, तर 38 हजारांहून अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

मात्र, संसर्गाची लागण आणि मृत्यू याची सरकारी आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यात मोठी तफावत आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. देशात आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला अनेक पैलू आहेत.

एक म्हणजे डेटा अचूकपणे नोंदवला गेला नाही आणि सरकारने वास्तवाकडे डोळेझाक करत जी आकडेवारी देण्यात आली तिचा सहर्ष स्वीकार केला. दुसरं म्हणजे कोरोना विषाणूचा नवा व्हेरियंट अपेक्षेपेक्षा जास्त घातक निघाला.

तिसरं म्हणजे देशात निवडणुकीचं वातावरण होतं, कुंभमेळ्याचं आयोजन करण्यात आलं आणि हे सगळं कोव्हिड प्रोटोकॉलला तिलांजली देऊन करण्यात आलं. त्यामुळे देशासमोर आज एक मोठं मानवी संकट उभं ठाकलं आहे.

भारताची लोकसंख्या 140 कोटींच्या घरात आहे. याचाच अर्थ जगातली प्रत्येक सहावी व्यक्ती भारतीय आहे. लेखात पुढे आपण अशा काही बाबी समजून घेण्याचा प्रयत्न करू ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था भारताच्या संकटापासून अलिप्त राहू शकत नाही.

1. भारतातने वाया घालवलेलं एक वर्ष

भारत जगातली पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. जगाच्या आर्थिक विकासात भारताचं योगदान मोठं आहे. देशाचा आर्थिक विकास 4 ते 8 टक्क्यांच्या दरम्यान असतो. भारत जगासाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे.

2020 सालच्या सुरुवातीला जागतिक नाणेनिधीने (IMF) भारताविषयी एक निरीक्षण नोंदवलं होतं. त्यावरून जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचं किती महत्त्व आहे, हे स्पष्ट होतं. भारताकडून अपेक्षित योगदान झालं नाही आणि म्हणूनच 2018-2019 साली वैश्विक आर्थिक विकास काहीसा मंदावलेला दिसला, असं जागतिक नाणेनिधीने म्हटलं होतं.

जागतिक नाणेनिधीने भारताच्या 2020 सालासाठी विकासदराचा अंदाज कमी करत यावर्षी तो 5.8 टक्क्यांचा आसपास राहील, असा अंदाज वर्तवला होता. खरंतर आयएमएफला भारताकडून यापेक्षा चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा होती.

आता असं दिसतंय की 2020 सालासाठी जागतिक विकास दर घसरून 4 टक्क्यांवर आला. भारताच्या विकास दरातही जवळपास 10 टक्क्यांची घट झाली.

2021 साली भारत आणि पर्यायाने जगाची अर्थव्यवस्था पुन्हा आपल्या पायावर उभी होईल, अशी आशा वाटत होती. मात्र, सध्या ही आशाही मावळताना दिसतेय.

उदाहरणार्थ 'नोमुरा' या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेमुळे भारतावर अभूतपूर्व संकट ओढावलं आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून भारतात एका दिवसात चार लाखांहून अधिक कोरोनाग्रस्त आढळत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या हल्ल्यामुळे अमेरिकन काँग्रेसमध्ये होऊ घातलेलं संयुक्त सत्र होऊ शकलं नाही. यामध्येच जो बायडन यांच्या निवडणुकीतल्या विजयावर शिक्कामोर्तब होणार होतं.

अमेरिकन नागरिकांनी शांतता बाळगावी असं आवाहन करत, कॅपिटल इमारतीवरचा हा हल्ला म्हणजे लोकशाहीवरचा हल्ला असल्याचं अनेक जागतिक नेत्यांनी म्हटलंय.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विटरवर म्हटलंय, "वॉशिंग्टन डीसीमधल्या दंगल आणि हिंसाचाराच्या बातम्यांनी मी व्यथित आहे. सत्तेचं हस्तांतरण शांततापूर्ण व्हावं.  बेकायदेशीर विरोधामुळे लोकशाहीतल्या एका प्रक्रियेत अडथळा येता कामा नये."

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनीही हिंसाचारावर टीका केलीय. ते म्हणतात, "साऱ्या जगात अमेरिका लोकशाहीचं एक आदर्श उदाहरण आहे. म्हणूनच इथलं सत्तेचं हस्तांतरण शांततापूर्ण रीतीने होणं गरजेचं आहे."

कॅपिटल बिल्डिंगवर झालेला हा हल्ला म्हणजे पदावर असलेल्या राष्ट्राध्यक्षाने कायदेशीररित्या पार पडलेल्या निवडणूक निकालांवर कोणत्याही पुराव्यांशिवाय केलेल्या खोट्या दाव्यांची परिणीती असल्याचं अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी म्हटलंय. देशासाठी हा अतिशय शरमेचा आणि अवमानाचा क्षण असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सँचेज यांनी म्हटलंय, "माझा अमेरिकेतल्या लोकशाहीच्या ताकदीवर विश्वास आहे. नवे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन देशाला या तणावपूर्ण परिस्थितीतून बाहेर काढतील आणि अमेरिकन नागरिकांना एकत्र आणतील."

अशा प्रकारे हिंसा करणं चूक असल्याचं सांगत 'हा हल्ला अमेरिकेतल्या लोकशाहीवरचा हल्ला असल्याचं' फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन ले द्रियान यांनी म्हटलंय. तर आपला लोकशाहीवर विश्वास असल्याचे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ यांनी म्हटलंय.

कॅपिटलमधला हिंसाचार चूक असल्याचं ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनीही म्हटलंय. ते म्हणाले, "वॉशिंग्टनमधली दृश्यं ही व्यथित करणारी आहेत."

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो म्हणाले, "शेजारच्या देशात झालेल्या हिंसाचाराचा कॅनडातल्या लोकांनाही धक्का बसलाय. हा लोकशाहीवरचा हल्ला आहे. लोकांचं मत हिंसाचाराद्वारे बदलता येऊ शकत नाही."

सर्वच राजकीय पक्षांनी संयम दाखवावा, असं तुर्कस्थानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलंय. तर या दुर्दैवी घटनेकडे पाहता अमेरिकेच्या आक्रमक धोरणाचे परिणाम आता त्यांच्या देशातच दिसू लागले असल्याचं व्हेनेझुएला सरकारने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वॉशिंग्टन डीसीमधल्या कॅपिटल बिल्डिंगवर झालेल्या हल्लयाचा जगभरातल्या नेत्यांनी निषेध केलाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: या हादिया प्रकरणासंदर्भात इंडियन एक्सप्रेसनं दिलेल्या बातमीनुसार, "मला माझं स्वातंत्र्य हवं आहे. मला माझ्या पतीबरोबर राहण्याची इच्छा आहे आणि मला माझं शिक्षणही पूर्ण करू द्यावं," अशी विनंती हादियाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.

त्यांची विनंती मान्य करत हादियानं आपलं शिक्षण पूर्ण करावं, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी इन कॅमेरा व्हावी अशी विनंती हादियाच्या वडिलांनी केली होती. ती न्यायालयाने अमान्य केली आहे. हादिया उर्फ अखिलाने मुस्लीम व्यक्तीशी लग्न केल्यानंतर इस्लाम धर्माचा स्वीकारला होता.

त्यावर त्यांच्या वडिलांनी हरकत घेतली होती. हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. केरळच्या उच्च न्यायालयानं हादियाचं लग्न रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर हादिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं होतं, असं या बातमीत म्हटलं आहे.

राणेंना विधानपरिषदेची उमेदवारी नाही?

भारतीय जनता पक्षाकडून समर्थन मिळून नारायण राणे यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी जाहीर होईल या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे, असं वृत्त एबीपी माझानं दिलं आहे.

भारतीय जनता पक्षाने प्रसाद लाड यांची उमेदवारी जाहीर केली असल्यानं राणेंची चर्चा थंडावल्याचं हे वृत्त आहे.

7 डिसेंबर रोजी विधानपरिषदेच्या एका जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे. नारायण राणे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ही जागा रिक्त झाली होती.

शिवसेनेच्या विरोधानंतर नारायण राणे यांच्याऐवजी लाड यांना उमेदवारी दिली असं एबीपीनं म्हटलं आहे.

मनसे कार्यकर्त्यांना मारहाण झाल्यावर कृष्णकुंजवर तातडीची बैठक

मुंबईतल्या विक्रोळी परिसरात मराठी पाट्यांसाठी निवेदन देणाऱ्या मनसे पदाधिकाऱ्यांना मारहाण झाल्यानंतर सोमवारी राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी कृष्णकुंज येथे मनसेची तातडीची बैठक पार पडल्याचं वृत्त झी 24 तासनं दिलं आहे.

राज ठाकरे

विक्रोळी येथे फेरीवाल्यांना विरोध करण्यासाठी गेले असता मनसेच्या कार्यकर्त्यांना मार खावा लागला होता. त्यानंतर ही बैठक बोलवण्यात आली.

आर. अश्विनच्या 300 विकेट पूर्ण

भारतीय गोलंदाज आर. अश्विननं सोमवारी श्रीलंकेविरुद्ध झालेल्या कसोटी सामन्यात 300 विकेटचा टप्पा पूर्ण केला.

सर्वांत जलदगतीनं 300 कसोटी विकेट घेण्याचा डेनिस लिली यांचा विक्रमही अश्विननं मोडला आहे. आपल्या 54 व्या सामन्यात 4 विकेट घेत अश्विननं हा इतिहास रचला आहे, असं वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सनं दिलं आहे.

इतर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लग्न करण्यासाठी धर्मांतर करून मुस्लीम होण्याच्या मुलीच्या निर्णयाला तिच्या पालकांनीच न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याच तीन मजली घरात 11 लोक मृतावस्थेत आढळले.

त्या घरातले सर्वच्या सर्व 11 जण रविवारी सकाळी मृतावस्थेत आढळले. त्यांची तोंडं कापडाने झाकली होती आणि काही जणांचे हात बांधलेले होते.

भाटिया कुटुंबीयांचं घर म्हणून ही वास्तू ओळखली जाते. याच घरात 10 लोक तावदांनाना लटकलेले दिसले. तर एक वृद्धा फरशीवर मृतावस्थेत होती. मृतांमध्ये सात महिला आणि चार पुरुष आहेत. त्यांच्यात तिघंजण अल्पवयीन होते. हे कुटुंब मूळ राजस्थानातलं आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून ते बुराडी भागात वास्तव्याला होते.

अंदाजे 75 वर्षीय महिला नारायण, त्यांची दोन मुलं भुप्पी (46) आणि ललित (42) त्यांच्या पत्नी सविता (42) आणि टीना (38) गळफास लावलेल्या अवस्थेत दिसत होत्या. भुप्पी यांच्या दोन तरुण मुली आणि एक अल्पवयीन मुलगा तसंच ललित यांचा 12 वर्षांचा मुलगाही मृतावस्थेत होते.

या 11 लोकांमध्ये नारायण यांची एक विधवा मुलगी आणि तिची मुलगी (म्हणजे नारायण यांची नात) प्रियंका (30) यांचाही समावेश आहे. प्रियंका यांचा 17 जूनला साखरपुडा झाला होता आणि ऑगस्टमध्ये त्यांचं लग्न नियोजित होतं.

सेंट्रल रेंजचे पोलीस सहआयुक्त राजेश खुराणा यांनी सांगितलं की, "सध्या काहीही सांगणं अवघड आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. पण हत्या की आत्महत्या याबाबत आताच काहीही सांगता येणार नाही."

घटनेची माहिती मिळाली कशी?

या घरात तळमजल्यावर दोन दुकानं आहेत. एक किराणा सामानाचं दुकान आहे. भुप्पी हे दुकान चालवायचे आणि दुसरं दुकान प्लायवूडचं होतं. ते दुकान ललित बघायचे.

इतक्या लोकांना मृतावस्थेत पहिल्यांदा त्यांचे शेजारी गुरचरण सिंग यांनी पाहिलं. गुरचरण सिंग यांनी सांगितलं की, त्यांची पत्नी भाटिया यांच्या दुकानात नेहमीप्रमाणे सकाळी दूध आणायला गेली होती. पण सात वाजले तरी दुकान बंद होतं म्हणून  तिनं मला चौकशी करायला जायला सांगितलं.

सगळ्यात आधी हे मृतदेह गुरचरण सिंग यांनी पाहिले

गुरचरण तिथल्या परिस्थितीबद्दल सांगताना म्हणाले की, "मी गेलो तेव्हा सगळे दरवाजे उघडेच होते आणि सगळ्यांचे मृतदेह तावदानाला लटकलेले होते. त्यांचे हात बांधलेले होते. इतक्या लोकांना असं लटकलेलं पाहून मी हादरलो. घरी येऊन मी जेव्हा पत्नीला सांगितलं तेव्हा ती तिथे जायला लागली, पण मी तिला थांबवलं."

त्यानंतर गुरचरण यांनी शेजारी राहणाऱ्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याला बोलावलं. त्यांनी सकाळी 7.30 वा. कंट्रोल रुमला फोन केला.

गुरचरण सांगतात की, ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर दिल्लीतल्या संत नगर बुराडी भागातल्या गल्ली क्रमांक 4ए मध्ये शिरताच उजव्या बाजूला दोन प्लॉट सोडून एक तीन मजली घर आहे. तिथे आता एक फक्त एक पाळीव कुत्रा जिवंत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याचाच अर्थ असा की यूकेमधल्या लोकसंख्येतील 1980च्या दशकात किंवा 90 च्या दशकात जन्मलेले लोक  मध्यम वयात आल्यानंतर खूपच लठ्ठ होतील.

त्या तुलनेत दुसरं महायुद्ध झाल्यानंतर जी मुलं जन्माला आली तीसुद्धा मध्यमवयात लठ्ठ झाली होती.

संशोधन करणाऱ्या संस्थेच्या मते प्रौढ वयातील लठ्ठपणा 13 वेगवेगळ्या प्रकारचा कॅन्सरना कारणीभूत ठरू शकतो.

त्यात स्तन, गुदद्वार, किडनी या अवयवांच्या कॅन्सरचा समावेश आहे. पण यूकेतील फक्त 15 टक्के लोकांनाच याची कल्पना आहे, असं या संस्थेचं म्हणणं आहे.

लठ्ठ पिढी

पश्चिम युरोपात यूकेमध्ये लठ्ठपणाचं प्रमाण सर्वाधिक आहे.  इतर विकसित देशांपेक्षा लठ्ठपणाचं हे प्रमाण यूकेमध्ये जास्त आहे. विशेष म्हणजे यूकेमध्ये लठ्ठपणाचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. 1993 साली 15 टक्के असलेलं हे प्रमाण 2015 साली 27 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं होतं.

2015 साली 55 ते 64 या वयोगटात लठ्ठपणाचं प्रमाण जास्त आहे. पण नव्या संशोधनामुळे सध्याची पिढीसुद्धा लठ्ठपणाच्या बाबतीत याच वळणावर जाते की काय, अशी भीती तज्ज्ञांना वाटत आहे.

कॅन्सर रिसर्च यूके या संस्थेला या धोक्याची कल्पना जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी असं वाटते.

या संस्थेच्या प्रवक्त्या प्रा. लिंडा बॉल्ड म्हणाल्या, "शरीरातलं अतिरिक्त फॅट तिथेच राहत नाहीत. ते शरीरातल्या पेशींना धोक्याचा संदेश देत राहतं."

"धुम्रपानामुळं जसं शरीराचं नुकसान होतं तसंच लठ्ठपणामुळेही होतं," असं त्या म्हणाल्या.

हे अनुमान अंधूक असले तरी ते प्रत्यक्षात येणं नक्की टाळता येईल, असं त्या म्हणाल्या.

उत्तम आहार आणि व्यायाम

मिलेनियल्स (21 व्या शतकाच प्रौढ झालेले लोक) लोक आरोग्यदायी आहार घेतात पण संतुलित आहाराला पर्याय नाही.

"भरपूर फळं, भाज्या, तंतूमय पदार्थ खावे. डाळींचा आहारात समावेश करावा तसंच जंक फूड पूर्णपणं टाळावं. त्यामुळे वजन नियंत्रणात राहतं," असं त्या सांगतात.

रॉयल कॉलेज ऑफ पेडिआट्रिक्स आणि चाईल्ड हेल्थचे प्रा. रसेल विनर म्हणाले, "लठ्ठ असणं आता नॉर्मल समजलं जातं. त्यांच्यात असलेला लठ्ठपणा ते ओळखू शकत नाही किंवा त्यांचं मूल मर्यादेपेक्षा जास्त वजनाचं आहे हे कळायला त्यांना जास्त वेळ लागतो."

धुम्रपान आणि कॅंसर यांच्यातला संबंध समजल्यावर धुम्रपानाचा दर कमी झाला आहे.  लठ्ठपणाच्या धोक्याबद्दल अशीच सजगता हवी, असं ते सांगतात.

हे वाचलंत का ?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

युनायटेड किंगडममध्ये लठ्ठपणाची नवी समस्या निर्माण होतं आहे. 21व्या शतकात जे लोक प्रौढ झाले म्हणजेच ज्यांनी 18 वर्षांत पदार्पण केलं तो लोक त्यांच्या मध्यम वयात जास्त लठ्ठ असतील, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यात खासगी आणि सार्वजनिक वाहतुकीसंदर्भातील निर्बंध अधिक कठोर करण्यात आले आहेत.

लोकल रेल्वे, मेट्रो, मोनोरेल तसंच बस आणि रेल्वे सार्वजनिक वाहतूक तसंच खासगी प्रवासावरही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.

आजपासून केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी किंवा वैध कारणासाठीच खासगी वाहनातून प्रवास करता येणार आहे. यासाठी चालक आणि 50 टक्के प्रवासी आसन क्षमतेची कमाल मर्यादा आहे.

हा नियम केवळ शहराअंतर्गत प्रवासासाठीच लागू आहे. एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यातील प्रवासासाठी ही मर्यादा अपेक्षित नाही असं शासनाच्या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता, वैद्कीय आपत्कालीन प्रसंग, अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी असणे या परिस्थितीत आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर प्रवासाला परवानगी देण्यात आली आहे.

या नियमांचा भंग करणाऱ्यांना दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.

खासगी बसमधून प्रवास करण्यासाठी नवीन नियम

सार्वजनिक रेल्वे आणि बस वाहतुकीसाठीचे नियम

प्रातिनिधिक फोटो

स्थानिक रेल्वे अधिकारी यांना आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाला रेल्वे गाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या यात्रेकरूंच्या तसंत त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती द्यावी लागेल.

आंतर जिल्हा प्रवास करत असताना प्रत्येक थांब्यावर उतरणाऱ्या प्रवाशाला गृहविलगीकरण बंधनकारक असेल. तसंच थमर्ल स्कॅनरच्या माध्यमातून प्रवाशांची तपासणी केली जाईल.

कोरोनाची लक्षणं आढळल्यास प्रवाशांना कोरोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात दाखल केले जाईल.

स्थानिक प्रशासन शहर किंवा जिल्ह्याच्या प्रवेशाच्या थांब्यावर (स्टॉपवर) अँटिजन चाचणी करण्यासंदर्भातन निर्णय घेतील. कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेसाठी नियुक्त केले जाऊ शकते. या चाचणीचा खर्च प्रवाशाला करावा लागेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि  Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्य सरकारने कडक निर्बंधांच्या यादीत आणखी काही नियम लागू केले आहेत. या नवीन नियमांची अंमलबजावणी आज (22 एप्रिल) रात्री आठ वाजल्यापासून ते 1 मे सकाळी सात वाजेपर्यंत केली जाणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यादरम्यान कोरोनाची लक्षणं, खबरदारी इत्यादी गोष्टींवर बरीच माहितीही समोर आलीय. मात्र, हाँगकाँगमधील नव्या रुग्णानं पुन्हा एकदा सगळ्यांना काळजीत टाकलंय.

हाँगकाँगमधील तिशीतल्या व्यक्तीला दुसऱ्यांदा कोरोनाची लागण झाल्याचं तेथील शास्त्रज्ञांना आढळलं आहे. पहिल्यांदा लागण झाली, त्यातून बरा होऊन बाहेर पडल्याला साडेचार महने उलटले होते, तोच त्याला दुसऱ्यांदा लागण झालीय.

जनुकीय अनुक्रमणानुसार दोन्ही विषाणूंचे प्रकार स्पष्टपणे वेगळे दिसत असल्याचं शास्त्रज्ञांनी म्हटलं आहे. या रुग्णामुळे जगात दुसऱ्यांदा कोरोना झाल्याचं पहिलं प्रकरण समोर आल्याचंही ते म्हणतात.

जागतिक आरोग्य संघटनेनं मात्र सावध प्रतिक्रिया दिलीय. WHO च्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या रुग्णावरून थेट निष्कर्षापर्यत पोहोचायला नको.

काही तज्ज्ञांचंही म्हणणं आहे की, दुसऱ्यांदा कोरोनाची लागण होणं हे दुर्मीळ असू शकतं आणि तितकसं गंभीर नसू शकतं.

ज्यांना आधी कोरोनाची लागण झालीय, त्यांच्यात विषाणूशी लढण्यासाठीची रोगप्रतिकारक शक्ती तयार होते आणि दुसऱ्यांदा लागण होऊ न देण्यासाठी ही रोगप्रतिकारक शक्ती मदत करते. अत्यंत गंभीर असलेल्या रुग्णांमध्ये सर्वात चांगली रोगप्रतिकार शक्ती दिसून आलीये. मात्र, ही रोगप्रतिकारक शक्ती नेमकी किती सुरक्षा देऊ शकते आणि किती काळ टिकून राहते, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

गेल्या सहा महिन्यात ज्यांना कोरोनाची लागण झाली, त्यांचा अभ्यास करण्याची गरज जागतिक आरोग्य संघटनेनं याबाबतीत व्यक्त केलीय.

हाँगकाँग विद्यापीठाच्या अहवालानुसार, ज्या व्यक्तीला दुसऱ्यांदा कोरोनाची लागण झाल्याचा दावा करण्यात येतोय, ती व्यक्ती पहिल्यांदा लागण झाली तेव्हा 14 दिवस हॉस्पिटलमध्येच होती. त्यानंतर त्या व्यक्तीला सोडण्यात आलं.

मात्र, त्यानंतर विमानतळावरील स्क्रीनिंगदरम्यान याच व्यक्तीची चाचणी करण्यात आली, तेव्हा पुन्हा पॉझिटिव्ह आली. यावेळी कुठलीच लक्षणं आढळली नाहीत.

दुसऱ्यांदा विषाणूची लागण होण्याचं हे अत्यंत दुर्लभ प्रकरण आहे, असं लंडन स्कूल ऑफ हायजिन अँड ट्रॉपिकल मेडिसनमधील प्राध्यापक ब्रेंडन व्रेन म्हणतात.

"कोरोनावरील लस तयार करताना हे प्रकरणं दुर्लक्षून चालणार नाही. शिवाय, वेळेनुसार विषाणू आपोआप बदल जाईल, हे अपेक्षितच आहे," असंही प्रा. व्रेन म्हणतात.

डॉ. जेफ्रीन बॅरेट हे वेलकम सँगर इन्स्टिट्युटमध्ये वरिष्ठ वैज्ञानिक सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. कोव्हिडसंदर्भातच...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना विषाणूनं गेल्या सहा-सात महिन्यात अवघ्या जगात थैमान घातलंय. जगभरात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या दोन कोटी तीस लाखांपेक्षा अधिक झालीय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यानंतर पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं, "भाजपची राष्ट्रीय सचिव म्हणून मला जबाबदारी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि जे. पी. नड्डा यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून मला जी जबाबदारी दिली आहे, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. या पदाच्या माध्यमातून पक्षाची ताकद वाढवण्यासाठी सर्वोतपरी योगदान देण्याचा मी निश्चय करते."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही महाराष्ट्रातील निवड झालेल्या सदस्यांचं अभिनंदन केलं आहे.

पण, महाराष्ट्राच्या राजकारणात पंकजा मुंडे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी मानले जातात.

यापूर्वी पंकजा मुंडे यांना विधान परिषद तसंच भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीतून डावलण्यात आलं होतं.

त्यानंतर आता भाजपनं त्यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीत जागा दिली आहे.

ही जागा देऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न पक्षाने केला आहे. पण हे पंकजा मुंडेंचं प्रमोशन आहे की त्यांना राज्यापासून दूर ठेवण्यात आलं आहे?

'सामावून घ्यायचा प्रयत्न'

पंकजा मुंडे यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीत स्थान देऊन त्यांना पक्षात सामावून घ्यायचा प्रयत्न करण्यात आल्याचं राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई सांगतात.

त्यांच्या मते, "पंकजा मुंडे यांनी सात ते आठ महिन्यांपूर्वी बंडाचा स्वर लावला होता. मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नावरुन त्यांनी औरंगाबादेत आंदोलन केलं होतं. मी महाराष्ट्रभर फिरून दौरा करणार, असंही त्या म्हणाल्या होत्या. त्याचवेळी चंद्रकांत पाटील यांनी तिथं उपस्थित राहून पंकजा मुंडे यांना केंद्रात महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली जाईल, असं वक्तव्य केलं होतं आणि आता ती जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

"पंकजा मुंडे या भाजपचा ओबीसी चेहरा आहे. त्यांच्या मागे समाजाचं पाठबळ आहे. भाजपलाही पक्ष वाढवायचा आहे. त्यामुळे त्यांना आता चांगला वाव दिलेला आहे. पक्षानं त्यांना सामावून घ्यायचा प्रयत्न केला आहे."

ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारेही असंच मत व्यक्त करतात.

ते म्हणतात, "भाजप पंकजा मुंडेंना अजिबात बाजूला ठेऊ शकत नाही. कारण त्यांच्यामागे एका समाजाची ताकद आहे. त्या समाजासाठी दुसरा कोणता नेताही भाजपकडे नाही. त्यामुळे पंकजा यांची राष्ट्रीय सचिवपदी नियुक्ती होणं यात अनपेक्षित असं काहीच नाही."

ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांच्या मते, "राजकारणात महिला नेत्या फार कमी आहेत. त्यामुळेही पंकजा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली आहे. यात महाराष्ट्रातून पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, विजया राहटकर, सुनील देवधर यांची राष्ट्रीय सचिव या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यानंतर बरोबर तीन दिवसांनी म्हणजे 14 फेब्रुवारीला पुलवामात CRPFजवानांच्य तुकडीवर हल्ला झाला. अवघा देश शोक आणि संतापात आ. प्रियंका गांधींनी आपली नियोजित पत्रकार परिषद रद्द केली. आणि अशावेळी राजकीय भाषा करणं योग्य नसल्याचं म्हटलं.

पुलवामा हल्ल्यानंतर ज्याप्रमाणं देश शोकात बुडालाय ते पाहता काँग्रेस पक्ष अजूनही त्या धक्क्यातून सावरलेली दिसत नाही. मात्र दुसरीकडे भाजप मात्र पूर्ण जोशात आहे. आणि निवडणुकीच्या रंगातही.

पुलवामा हल्ल्यानंतर राहुल गांधींनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, "कट्टरवादाच्या मुदद्यावर आपला पक्ष सरकारसोबत आहे." पण हा हल्ला रोखण्याची जबाबदारी कुणाची होती? आणि या हल्ल्याचं टायमिंग याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याची हिंमत राहुल गांधींनी दाखवली नाही. मात्र त्याचवेळी ममता बॅनर्जी यांनी हे धाडस दाखवून भाजपविरोधातील महाआघाडीचं नेतृत्व आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न केला.

14 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतर आपण राजकीय हालचाली पाहिल्या तर स्पष्ट दिसतंय की भाजपनं आपलं निवडणूक कँपेन जोरदार पद्धतीनं सुरु केलंय. मात्र त्याचवेळी काँग्रेसचा गेल्या आठवड्यातला जोश तसा दिसत नाहीए. कदाचित पुलवामा प्रकरण कुठल्या दिशेनं जातंय याचा अंदाज घेण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. या हल्ल्यानंतर अख्खा देश संतापात आहे, आणि तो संताप आपल्या बाजूनं वळवण्याची कुठलीही आयडिया काँग्रेसला सुचत नाहीए असं दिसतंय.

मात्र दुसऱ्या बाजूला भाजप अगदी स्वाभाविकपणे देशभक्ती, राष्ट्रवाद, लष्कर, हिंदुत्व, मोदी, वंदे मातरम्, भारत माता की जय या आपल्या जुन्या-पुराण्या अजेंड्यावर आक्रमकपणे पुढे जाताना दिसतेय. रोजगार, राफेल, विकास हे मुद्दे कुणीही ऐकून घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे भाजपच्या सुरात सूर मिसळणं किंवा शांत राहणं एवढे दोनच पर्याय काँग्रेससमोर दिसतायत.

पंजाबमध्ये काँग्रेस नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी फक्त इतकंच म्हटलं होतं की, "दहशतवादाला कुठला धर्म, जात, देश नसतो." पण त्यावरून विरोधक सिद्धू यांच्यावर तुटून पडले. आणि विशेष म्हणजे सिद्धू यांच्या मदतीला कुठलाही काँग्रेस नेता धावून आला नाही. त्यांना स्वत:लाच आपला बचाव करावा लागला.

महाआघाडी, रॅली आणि भाषणं

मंगळवारी तामिळनाडूत भाजप आणि एआयएडीएमकेच्या युतीची घोषणा झाली. पलानीस्वामी आणि रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी पत्रकारांना संबोधित केलं. तामिळनाडूत भाजप लोकसभेच्या पाच जागा लढवणार आहे.

याआधी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अकरा फेब्रुवारीला पूर्वांचलच्या प्रभारी प्रियंका गांधी लखनौमध्ये रोड शो करत होत्या. राहुल गांधीही सोबत होते. ते खेळण्यातलं लढाई विमान दाखवून लोकांना रफालच्या मुद्द्याची आठवण करून देत होते. त्यामुळे "अचानक हवा बदलू लागली आ, भाजप दबावात आहे" असं काही लोक म्हणत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यानंतर लगेचच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी आर्थिकदृष्ट्या मागास सर्वणांना खासगी शिक्षण संस्थांमध्येही आरक्षण लागू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचं बोलून दाखवलं.

जावडेकर यांनी म्हटलं, "संसदेनं मंजूर केलेल्या १२४ व्या घटनादुरूस्तीची अंमलबजावणी करत २०१९च्या पहिल्या शैक्षणिक सत्रापासूनच १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देताना एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. या प्रवर्गांचं आरक्षण वगळून हे १० टक्के आरक्षण लागू होईल."

"यासंदर्भात यूजीसी, एआयसीटीई आणि आमच्या अधिकाऱ्यांमध्ये एक बैठक पार पडली. आरक्षण या वर्षापासूनच लागू करण्याबाबत सर्व विद्यापीठांना सूचना दिली जाईल. आजपर्यंत ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही अशा सवर्ण वर्गातील विद्यार्थ्यांनाच हे १० टक्के आरक्षण लागू होणार असल्याचं विद्यापीठांच्या माहितीपत्रकात स्पष्टपणे नमूद करण्यात येईल. हे आर्थिक आरक्षण असून खासगी संस्थांमध्येही आर्थिक आरक्षण लागू होईल. ४० हजार महाविद्यालयं आणि ९०० विद्यापीठांमध्ये आर्थिक आरक्षण दिलं जाईल. त्यासाठी अतिरिक्त जागाही वाढवाव्या लागतील."

"सध्या देशातील महाविद्यालयांमध्ये ४ कोटी विद्यार्थी शिकत आहेत. तांत्रिक, अतांत्रिक, व्यवस्थापन, कला, विज्ञान, वाणिज्य अशा सर्व विद्याशाखांमध्ये आर्थिक आरक्षण लागू होईल. मंत्रालय, युजीसी आणि एआयसीटीई यासंबंधीची सूचना एका आठवड्यात प्रसिद्ध करेल. हा एक मोठा निर्णय आहे आणि त्यासंबंधी आम्ही संसदेलाही माहिती देऊ."

"१० टक्के आरक्षण दिल्यानंतर जिथं १०० जणांना प्रवेश मिळत होता, तिथे १२५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकतो. यामुळे एससी-एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणालाही धक्का लागणार नाही."

जावडेकरांचं विधान का आहे महत्त्वपूर्ण?

राजकीयदृष्ट्या जावडेकरांची ही घोषणा अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. महाविद्यालयातील जागा वाढवल्यानंतर १० टक्के आरक्षण देऊनही कोणत्याही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळायला अडचण येणार नाही.

अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांना पूर्वीच १० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेमधून वगळण्यात आलं आहे.  मात्र केवळ एक आदेश प्रसिद्ध करून खासगी संस्थांमध्ये सरकार १० टक्के आरक्षण कसं लागू करणार याबाबत अजूनही संभ्रम आहे.

2009 मध्ये संमत केलेल्या शिक्षण अधिकार कायद्यामध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनीही या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीनंतर आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाचं रुपांतर कायद्यामध्ये झालं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यापुढे परस्पर संमतीने झालेल्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा मानण्यात येणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.

या पार्श्वभूमीवर या वर्षी येणारा 'व्हॅलेन्टाईन्स डे' महत्त्वाचा आहे. सर्वार्थाने प्रेमदिन म्हणून संबोधण्यासाठी.

जिथं अजूनही आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांना आपला समाज स्वीकारत नाहीये, तिथं दोन पुरुषांच्या किंवा दोन स्त्रियांच्या प्रेमाला आनंदाने स्वीकारणं तर दूरच राहिलं.

आपलं प्रेम जग स्वीकारत नाही, म्हणून काही महिन्यांपूर्वीच अहमदाबादेत दोन विवाहित महिलांनी साबरमती नदीत उडी घेऊन आत्महत्या केली.

अशा घटना होत राहतात, दुसरा दिवस उजाडला की लोक विसरूनही जातात. मात्र तरीही आता अनेकांना समाजासमोर आपलं प्रेम व्यक्त करता येईल. म्हणूनच आजचा व्हॅलेंटाइन वेगळा आहे.

मी आय. टी. कंपनीत नोकरी करणारा मध्यमवर्गीय घरातला मुलगा. हुशार होतो आणि प्रवाहाविरुद्ध जाण्याची इच्छा असूनही धमक नव्हती म्हणूनही आणि स्वतःला नेमकं काय आवडतंय याबद्दल संदिग्धता होती. खरंतर ती अजूनही असल्यामुळे दहावीनंतर सायन्स मग इंजिनियरिंगनंतर नोकरी असा धोपटमार्गाचा प्रवास केला.

याच आंतरिक संघर्षातून लिहिण्याची, व्यक्त होण्याची प्रथम आवड आणि नंतर गरज तयार झाली. वयाच्या याच टप्प्यावर जिथं करिअरच्या वाटांवर धडपडत होतो, तिथं इतरही खाचखळगे होते.

मैत्रिणी म्हणून मुली ठिक वाटायच्या. पण मला मुलं आवडतात ही गोष्ट घरी साधारण एकवीस-बाविसाव्या वर्षीच मी घरच्यांना सांगितली. तेव्हा घरी एकच गहजब झाला होता.

आईबाबा दोघेही ही गोष्ट स्वीकारण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. आताही त्यांनी पूर्णपणे स्वीकारलं नसलं, तरी बऱ्यापैकी समजून घेतलं आहे.

मी स्वतःला स्वीकारल्यानंतर आता बरीच वर्षं गेली आहेत. मला आवडणाऱ्या मुलाबद्दल केवळ शारीरिक आकर्षण नाही तर त्यापलिकडं काहीतरी आहे हे मला जाणवलं आहे. त्यालाच प्रेम म्हणत असावेत.

व्हॅलेंटाइन्स डे हा वरवर चोवीस तासांचा सोहळा वाटत असला तरी यंदा तो एका मोठ्या वर्गाला कोंडीतून मोकळं करणारा ठरेल असं मला वाटतं. कित्येक शतकांची कोंडी एका निकालानं फुटली. त्यामुळं आता बदल दिसायला लागले आहेत.

अलीकडेच २ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत एलजीबीटी समुदायाचा प्राईड मार्च निघाला होता. यावर्षीच्या प्राईड मार्चचं वैशिष्ट्य हे की अनेकांनी मुखवटे फेकले होते. हा एक अतिशय महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह बदल आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयाने आपली लैंगिकता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'प्रेम कुणावरही करावं' असं कुसुमाग्रजांनी म्हटलेलं असलं, तरी भारतीय समाजाला हे मान्य नव्हतं. एलजीबीटी समुदायासाठी प्रेम करणं हा गुन्हा समजला जात होता. अगदी अलीकडेच ६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७७च्या जोखडातून या समुदायाची मुक्तता केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यापूर्वी 4 जानेवारीला झालेल्या चर्चेतही कुठलाच तोडगा निघू शकला नाही. कायद्यातील एकेका तरतुदीवर विचार करून सुधारणा करण्याचा पुनरुच्चार सरकारने केला होता. मात्र, संपूर्ण कायदेच रद्द करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

केंद्राने तयार केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियाणात महिनाभर आंदोलन केल्यानंतर या राज्यातले आणि इतरही काही राज्यातले हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर धडकले आणि गेल्या 40 दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. अनेक राष्ट्रीय महामार्गही त्यांनी रोखून धरले आहेत.

शेतकरी संघटना, पोलीस आणि नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या 40 दिवसात आंदोलनात सहभागी 50 हून जास्त शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

शेतकरी मागे हटायला का तयार नाहीत?

गुरुवारी आंदोलक शेतकऱ्यांनी कुंडली-मानेसर-पलवल आणि कुंडली-गाझियाबाद-पलवल या बायपासवर आणि दिल्लीबाहेर 'ट्रॅक्टर मार्च' काढला.

शेतकरी संघटनेचे नेते दर्शन पाल म्हणतात, "आधी ठरलेल्या योजनेनुसारच हा मार्च काढण्यात आला आणि पंजाब, हरियणा, उ. प्रदेश आणि राजस्थानातले ट्रॅक्टर या मोर्चात सहभागी होत आहेत."

या मार्चमध्ये हरियाणातील प्रत्येक खेड्यातून किमान दहा ट्रॅक्टर-ट्रॉली सहभागी झाल्या.

हरियाणातील जिंदमधल्या ट्रॅक्टर मार्चमध्ये आपल्या ट्रॅक्टरसोबत सहभागी झालेल्या महिला एकता मोर्चाच्या डॉ. सिकीम आपला निर्धार व्यक्त करत म्हणाल्या, "शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर येत्या 26 जानेवारी रोजी दिल्लीतील प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात सहभागी होऊन अनेक महिला इतिहास रचतील."

शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी काढलेल्या ट्रॅक्टर मार्चमुळे सरकारवर दबाव निर्माण होईल, असं शेतकऱ्यांना वाटतं. शेतकऱ्यांनी अशाच प्रकारचे आणखीही काही कार्यक्रम आखले आहेत. मागण्या मान्य झाल्या नाही तर दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागातही ट्रॅक्टर मार्च काढण्याचा शेतकऱ्यांचा विचार आहे.

या कार्यक्रमांतून केवळ सरकारवर दबाव आणणे इतकंच नाही तर आंदोलनासाठी गेल्या सहा आठवड्यांहूनही अधिक काळापासून कडाक्याच्या थंडीतही सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना गुंतवून ठेवण्याची ही रणनीती वाटते.

वेगवेगळ्या प्रकारच्या कार्यक्रमांची घोषणा केल्याने शेतकरी एका दीर्घ आंदोलनासाठी सज्ज असल्याचा संदेशही सरकारला जातो.

9 जानेवारी रोजी स्वातंत्र्यपूर्व काळातले शेतकरी नेते चौधरी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी आणि सरकार यांच्यात चर्चेच्या 7 फेऱ्या अपयशी ठरल्यानंतर आता 8 वी फेरी होणार आहे. तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले जात नाहीत तोवर आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचं आणि अधिकाधिक तीव्र करणार असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: याबाबत राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. पण नारायण राणे यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अनुपस्थितीमुळे चर्चांना उधाण आलं.

त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खुलासा केला. "नारायण राणेंच्या कार्यक्रमाचं आमंत्रण होतं, पण मला काही कारणांमुळे जाणं शक्य झालं नाही. नारायण राणे मला भेटले, ते जर भाजपमध्ये येण्यास उत्सुक असतील तर त्यांचं स्वागतच आहे."

तेव्हापासून नारायण राणेंच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चेला पुन्हा एकदा सुरुवात झाली. पण या प्रवेशामागे अनेक राजकीय समिकरणं आहेत.

स्वाभिमान पक्ष भाजपमध्ये विलीन कशासाठी?

१ ऑक्टोबर २०१७. नारायण राणे यांनी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची घोषणा केली.

यावेळीही त्यांनी शिवसेनेवर तोंडसुख घेण्याची संधी सोडली नाही. त्यानंतर काही दिवसांतच स्वाभिमान पक्ष एनडीएला पाठिंबा देणार असल्याचं राणेंनी जाहीर केलं.

२३ मार्च २०१८ ला नारायण राणे यांना भाजपच्या चिन्हावर राज्यसभेत खासदारकी मिळाली. राणे हे खासदार असले तरी त्यांना राज्याच्या राजकारणातच रस असल्याचं त्यांनी अनेकदा बोलून दाखवलं आहे.

"सध्या केंद्रात आणि राज्यात भाजपची हवा आहे. लोकसभा निवडणुकीत नारायण राणे यांचे पुत्र निलेश राणे यांनी स्वाभिमान पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवली. पण त्यांचा दारूण पराभव झाला. त्यामुळे स्वाभिमान पक्ष हा एक कौटुंबीक पक्ष राहीलाय.

त्याचा फारसा प्रभाव कुठे दिसत नाही, येत्या निवडणुकीत भाजपच्या बाजूने असलेलं वातावरण पाहता नारायण राणेंकडे त्यांचा पक्ष भाजपमध्ये विलीन करण्याशिवाय पर्याय नाही," असं लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान यांना वाटतं.

नारायण राणेंचा पक्षप्रवेश हा त्यांच्या मुलांचं राजकीय पुनर्वसनासाठी असल्याचं मिड-डे वृत्तपत्राचे शहर संपादक संजीव शिवडेकर यांना वाटतं.

नारायण राणे हे राज्यसभेवर खासदार आहेत. ते काही वर्षं असेच राहू शकले असते, पण त्यांच्या मुलांचं राजकीय भवितव्य लक्षात घेऊन ते स्वाभिमान पक्ष भाजपमध्ये विलीन करण्याच्या विचारात असल्याचं शिवडेकर सांगतात.

शिवसेनेच्या विरोधाच काय?

"शिवसेना आणि भाजप हे आता मनाने एकत्र आले आहेत. दुधात साखर घालावी इतकं सगळं गोड झालं आहे. आता यात मिठाचा खडा कशाला? जर नारायण राणे यांना भाजप प्रवेश दिला तर युतीत मिठाचा खडा पडेल," अशी टीका गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यसभेचे खासदार नारायण राणे हे भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा आहे. महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष भाजपमध्ये विलिन करण्यासंदर्भात बोलणी सुरू असल्याचं नारायण राणे यांनी काही दिवसांपूर्वी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामध्ये 100च्यावर लष्करी आणि पोलीस जवान ठार झाले आहेत. तर तालिबानच्या 200 सैनिकांना ठार केल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे. या संर्घषात 30 नागरिकही ठार झालेत.

तालिबाननं शुक्रवारी सकाळी या शहरावर हल्ला केला. शुक्रवारी यात 16 लोक ठार झाले होते. जर गझनी शहर तालिबानच्या हाती पडलं तर दक्षिण अफागाणिस्तानचा काबुलशी संपर्क तुटू शकतो. त्यामुळे या शहराला भौगोलिकदृष्ट्या मोठं महत्त्व आहे.

अफगाणिस्तानचे लष्कर प्रमुख शरीफ याफ्तील यांनी हे शहर बंडखोरांच्या ताब्यात पडण्याची कोणताही शक्यता नसल्याचं म्हटलं आहे. तर अफगाणिस्तानातले अमेरिकी लष्कराचे प्रवक्ते लेफ्टनंट कर्नल मार्टिन ओडोनेल यांनी हे शहर आणि तिथली सरकारी कार्यालयं लष्कराच्या ताब्यात असल्याचं म्हटलं आहे.

अमेरिकेनं तालिबानचा हल्ला मोडून काढण्यासाठी हवाई हल्ले केले आहेत. पण प्रत्यक्षातली स्थिती वेगळीच असल्याचं चित्र पुढं येत आहे.

गझनीमधले लोकप्रतिनिधी चमन शहा इहतेमदी यांनी रॉयटर्सला दिलेल्या माहितीत सरकारची पिछेहाट झाल्याचं म्हटलं आहे.

"राज्यपालांचं कार्यालय, पोलीस मुख्यालय, गुप्तचर यंत्रणेचं कार्यालय फक्त सरकारच्या ताब्यात आहे." एएफपीचे वार्ताहर सांगतात की, तालिबानचे सैनिक लपून नाहीत, ते शहरभर फिरत आहेत.

अनेक पोलीस चेक पॉईंट तालिबानच्या ताब्यात असून सरकारी कार्यालयांना आग लावण्याचे प्रकार सुरू आहेत. लोकांना शहरातून बाहेर जाता येणं कठीण झालं आहे.

शहरातून बाहेर पळून गेलेले एक नागरिक अब्दुल वकील यांनी रॉयर्टसला दिलेल्या माहितीत म्हटलं आहे की, "शहरात सर्वत्र जाळपोळ सुरू असून सगळीकडे मृतदेह दिसत आहेत."

अफगाण सरकार सोबत शांतीसाठी चर्चा करावी असा दबाव तालिबानवर येत असतानाच हा हल्ला झाला आहे. जून महिन्यात कतारमध्ये तालिबान आणि अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांत गुप्त बैठक झाली होती.

त्यामध्ये ईददरम्यान 3 दिवस शस्त्रसंधी करण्यावर एकमत होऊन दोन्ही बाजूंनी ही शस्त्रसंधी पाळली होती.

दरम्यान गझनी शहरातला अन्न आणि पाणीसाठा संपत असल्याचं युनायटेड नेशन्सनं म्हटलं आहे. युनायटेड नेशन्सच्या अफगाणिस्तानमधल्या शाखेनं जवळपास 2 लाख 70 हजार लोक प्रभावित झाल्याचं म्हटलं आहे. शहरातली संवादची साधनं आणि वीज पुरवठा खंडित झाला आहे.

गझनी शहरातल्या काही कार्यकर्त्यांनी काबुलमध्ये सोमवारी निषेध मोर्चा काढला होता. इनायत नासीर म्हणाले, "गझनी शहरात मानवी संकट निर्माण झालं असून सरकारनं परिस्थिती...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कंदहार आणि काबुल यांना जोडणाऱ्या महामार्गावरील महत्त्वाचं शहर असलेल्या गझनी या शहरात तालिबान आणि अफगाण लष्करात गेल्या शुक्रवारपासून संघर्ष सुरू आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यामध्ये त्यांनी अमेरिकेतील भारतीयांना काही आश्वासने दिली आहेत. ते म्हणाले, "कोरोनाच्या निमित्तानं उद्भवलेल्या आरोग्य संकटाचा सामना करण्यापासून ते अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यापर्यंत आणि स्थलांतराशी संबंधित सुधारणांबाबत अमेरिकेतील भारतीय जो बायडन आणि कमला हॅरिस यांच्यावर विश्वास ठेऊ शकतात."

आगामी निवडणुकीत भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार आहेत. यापूर्वी जो बायडन यांनी अमेरिकन मुसलमानांसाठी एक व्हिजन डॉक्युमेंट प्रसिद्ध केले होते. यामध्ये काश्मीर प्रश्न आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीविषयी नमूद करण्यात आलं होतं. या व्हिजन डॉक्युमेंटवर काही अमेरिकन भारतीय नाराज होते.

भारताच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त जो बायडन आणि कमला हॅरिस यांनी अमेरिकन भारतीयांसाठी एक व्हीडिओ संदेश प्रसिद्ध केला होता. भारतीय आणि अमेरिकन मिळून देशाचा विकास करू शकतात, असा विश्वास या व्हीडिओतून व्यक्त करण्यात आला.

अमेरिकन भारतीयांचा, त्यातही विशेषत: कट्टर हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या मतदारांचा कल विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याकडे असल्याचे बोलले जात आहे. कारण त्यांच्याकडे भारताचे समर्थक म्हणून पाहिले जाते. काश्मीर आणि वादग्रस्त नागरिकत्व संशोधन कायद्याप्रकरणी ट्रंप प्रशासनाने शांत राहणे पसंत केले. पण डेमोक्रेटिक नेत्या प्रमिला जयपाल आणि बर्नी सँडर्स हे या विषयांवर आपली भूमिका मांडत राहिले.

शिवाय, सप्टेंबर 2019  मध्ये अमेरिकेतील ह्युस्टनमध्ये ट्रंप यांचा सहभाग आणि याच वर्षी झालेली ट्रंप यांची भारत भेट त्यांच्यासाठी भारतीय अमेरिकन मतांच्या दृष्टीने फायद्याची ठरू शकते.

काही डेमोक्रेटिक नेत्यांच्या वक्तव्यांचा फायदा ट्रंप यांना होऊ शकतो, असंही अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या एका वर्गाला वाटतं.

अमेरिकेतील भारतीयांसाठी व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये काय आहे?

माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आणि माजी उप-राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी दोन्ही देशांमध्ये आणि परिसरात दहशतवादाच्या मुद्यावर सहकार्य वाढवण्यासाठी काम केले आहे. दक्षिण आशियातील दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नाही असा निर्धार बायडन यांनी व्यक्त केला.

भारतासोबत बायडन प्रशासन इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात स्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न करेल, जेणेकरून चीनसह इतर कोणताही देश शेजारील देशांसाठी धोका निर्माण करू शकणार नाही.

अमेरिकेत हिंदू, शीख, मुस्लीम, जैन आणि इतर धर्मांच्या भारतीय वंशाच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील डेमोक्रेटिक पक्षाचे अधिकृत उमेदवार जो बायडन यांनी अमेरिकेतल्या भारतीयांसाठी एक व्हिजन डॉक्युमेंट प्रसिद्ध केले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावर सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवलं आहे. सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर संबंधित याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवणार आहे.

उइके यांनी यापूर्वी  मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. न्यायालयानं ती तथ्यहीन मानून फेटाळली होती.

त्यानंतर उइके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं या याचिकेवर राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवलं आहे. त्यानंतर याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही हे न्यायालय ठरवणार आहे.

या याचिकेसंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयानं एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं आहे.

"2014च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होतं, त्यात त्यांच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेली नोटीस संबंधित याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील आहे. या नोटिसीला योग्य उत्तर दिलं जाईल," असं या पत्रकात स्पष्ट केलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांविरोधात कोणते गुन्हे?

'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या संस्थेच्या फेब्रुवारी 2018मध्ये आलेल्या अहवालानुसार इतर मुख्यमंत्र्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वाधिक 22 गुन्हे दाखल आहेत.

यांतील 3 गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत, ज्यामध्ये हल्ला करण्यास प्रवृत्त करणे आणि धारदार शस्त्रानं जखमी करणं या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

ADRच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वाधिक 22 गुन्हे दाखल आहेत.

या अहवालानुसार, देशातल्या 20 मुख्यमंत्र्यांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड स्वच्छ असून 11 मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या गुन्ह्यांबद्दल भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेले गुन्हे जुने आहेत. शिवाय मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक लढवण्यापूर्वी या सर्वं गुन्ह्यांची निवडणूक आयोगाला माहिती दिली आहे. सध्या या गुन्ह्यांवर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून मुख्यमंत्र्यांनी यापासून पळ काढलेला नाही."

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं यासंदर्भात ट्वीट करत मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली आहे.

"राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014ची विधानसभा निवडणूक लढवताना त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिली नाही, त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका सतीश उइके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावर्षी मोदी राजस्थानमधील जैसलमेर इथे होते. जैसलमेरमधल्या लोंगेवाल पोस्ट इथं मोदी यांनी दिवाळी साजरी केली. पंतप्रधानांनी जवानांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी पाकिस्तानचाही उल्लेख आपल्या भाषणात केला.

पंतप्रधानांसोबत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) बिपीन रावत, लष्करप्रमुख एम एम नरवणे आणि बीएसएफचे महासंचालक राकेश अस्थानाही उपस्थित होते.

जैसलमेर लोंगेवाला पोस्टवर जवानांना संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं की, "जगातली कोणतीही शक्ती आपल्या वीर जवानांना देशाच्या सीमांचं संरक्षण करण्यापासून रोखू शकत नाही."

पंतप्रधान मोदी या दरम्यान रणगाड्यातही बसले होते. त्यावेळी त्यांनी लष्करी पोशाख घातला होता. त्यांचे हे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले. या फोटोत ते लष्करी पोशाखासह रणगाड्यात बसलेले दिसत होते.

त्यांच्या या फोटोंमुळे सोशल मीडियावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. लोकशाहीमध्ये एखाद्या बिगरलष्करी नेत्याला किंवा नागरिकाला लष्करी पोशाख परिधान करण्याचा अधिकार आहे? लोकशाहीत बिगरलष्करी नेतृत्वानं अशा तऱ्हेनं सैनिकी गणवेश घालणं किती योग्य आहे? असे प्रश्नही विचारले गेले.

या मुद्द्यावर लष्करातून रिटायर झालेल्या अधिकाऱ्यांसह सामान्य नागरिकांनीही आपली मतं व्यक्त केली.

लेफ्टनंट जनरल एच एस पनाग (सेवानिवृत्त) यांनी ट्वीट करून उपहासानं म्हटलं, "सॅल्यूट! पीएम लीडिंग फ्रॉम दि फ्रंट"

कौस्तुभ (@___kaustubh) यांनी पंतप्रधानांच्या फोटोवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटलं की, "त्यांच्यासाठी प्रत्येक गोष्ट एक फॅन्सी ड्रेस इव्हेंट आहे. हा युनिफॉर्म मिळवण्यासाठी किती कष्ट घ्यावे लागतात हे त्यांना माहित नाहीये. ते केवळ आपल्या भक्तांना खूश करण्याच्या आणि वेगवेगळ्या पोशाखात मॉडेलिंग करण्याची आपली बालपणीची इच्छा पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असतात."

लेफ्टनंट जनरल प्रकाश कटोच (निवृत्त) यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "आपण कोठे हल्ला करण्याच्या तयारीत आहोत-डेपसांग?"

पनाग यांनी या ट्वीटला उत्तर देताना म्हटलं, "सर, मला पूर्ण विश्वास आहे की, ते तिथेही गेले असतील. गोपनीय!"

ब्रिगेडियर जय कौल यांनी लिहिलं आहे की, "कोणता कायदा आर्म्ड फोर्सेस किंवा पॅरामिलिटरी फोर्सेसचा गणवेश घालण्याची परवानगी देतो? हे योग्य नसल्याचं कोणीतरी त्यांना सांगावं."

एका युजरनं लिहिलं आहे, "ओह, मला वाटलं की हे गलवान असेल."

पनागने याबद्दल लिहिताना म्हटलं,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या काही वर्षांप्रमाणेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिवाळीचा सण जवानांसोबतच साजरा केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावेळी अमित शहा यांनी सर्व प्रश्नांना उत्तरं दिली. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकही प्रश्न घेतला नाही.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

आज तकच्या पत्रकार अंजना ओम कश्यप यांनी जेव्हा पंतप्रधानांना सध्वी प्रज्ञासिंह यांच्याबाबत प्रश्न केला तेव्हा त्यांनी अमित शहा याचं उत्तर देतील असं सांगत, "मी तर डिसिप्लीन सोल्जर आहे, अध्यक्ष आमच्यासाठी सर्वकाही आहेत," म्हटलं.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी याच मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची खिल्ली उडवली आहे.

"पत्रकार परिषद घेतल्याबाबत मोदींचे अभिनंदन, पुढच्या वेळी अमित शहा तुम्हाला एखाददोन प्रश्नांची उत्तर देण्याची संधी देतील. छान," असं राहुल यांनी ट्वीट केलं आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलेले ठळक मुद्दे

अमित शहा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलेले मुद्दे

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजप मुख्यालयात सरकारला 5 वर्षं पूर्ण झाल्यानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी पत्रकार परिषद घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावेळी त्यांनी मीडियात सुरू असलेल्या चर्चांबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

"मला आत्मचिंतनासाठी वेळ हवा आहे. मी दरवर्षी 12 डिसेंबरला गोपीनाथ गडावर मोठा कार्यक्रम घेत असते. फेसबुक पोस्टची सर्व मीडियानं योग्य बातमी दिली. पण काही वर्तमानपत्रांनी मी पक्ष सोडणार अशा बातम्या दिल्या. त्यामुळे या चर्चेला वेगळा सूर मिळाला. मी यामुळे दुःखी आहे, व्यथित आहे. माझ्यावर असा आरोप केला जात आहे की मी कुठल्या पदासाठी असं करत आहे. पण उलट आता मला कुठलं पद मिळू नये म्हणून हे सगळं सुरू आहे का," असा सवाल पंकजा मुंडे यांनी मीडियाला उद्देशून उपस्थित केला आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

याआधी मुख्यमंत्रिपदाच्या दाव्यावरून आलेल्या बातम्याही व्यथित करणाऱ्या होत्या असं त्यांनी म्हटलंय. वेगवेगळ्या चर्चा माझ्यावर लादल्या गेल्या असंही त्यांनी म्हटलंय.

आपल्या विरोधात बातम्या पेरल्या जात असल्याचा आरोप सुद्धा पंकजा मुंडे यांनी केला आहे.

"कुठल्याही पदासाठी लाचारी स्वीकारली नाही, त्यासाठी दबावतंत्र वापरलं नाही ते माझ्या रक्तात नाही," असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलंय.

अत्यंत भावुक होऊन पंकजा यावेळी पत्रकारांशी बोलत होत्या.

मी जे काही सांगणार आहे ते 12 डिसेंबरलाच सांगणार आहे, असंही त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं आहे.

रविवारी (1 डिसेंबर) पंकजांनी एक फेसबुक पोस्ट लिहिली. या पोस्टमध्ये त्यांनी 'पुढे काय करायचं? कोणत्या मार्गाने जायचंय. आपल्या लोकांना आपण काय देऊ शकतो? आपली शक्ती काय? लोकांची अपेक्षा काय? या सगळ्या गोष्टींचा सर्वांगाने विचार करूनच मी 12 डिसेंबर रोजी आपल्या समोर येणार आहे. 12 डिसेंबर, लोकनेते मुंडे साहेबांचा हा जन्मदिवस. त्या दिवशी बोलेन तुमच्याशी मनसोक्त...' असं लिहिलं होतं.

या फेसबुक पोस्टमध्ये पंकजांनी 'मावळे' हा शब्द वापरला होता. हा खास शिवसेनेकडून वापरला जाणारा शब्द असल्यानं पंकजा भाजपला सोडणार का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला.

त्यातच शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना अनेक बडे नेते शिवसेनेच्या वाटेवर आहेत. पंकजांबद्दल 12 डिसेंबरला काय ते स्पष्ट होईल, असं विधान केल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.

भाजपनं शक्यता फेटाळली

भाजपनं मात्र पंकजा मुंडे पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेणार नसल्याचं सांगत अशी शक्यता फेटाळून लावली आहे. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी (2 डिसेंबर) पत्रकार परिषद घेऊन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंकजा मुंडे यांनी त्यांच्या पक्ष सोडण्याच्या चर्चांना अखेर मीडिया समोर येऊन उत्तर दिलं आहे. मंगळवारी विनोद तावडे आणि राम शिंदे यांनी त्यांनी भेट घेतल्यानंतर त्यांनी संध्याकाळी पत्रकारांशी बोलाताना त्यांची बाजू मांडली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशभरातील कोरोना लसीकरण केंद्रांमधील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला.

नरेंद्र मोदी म्हणाले, "सगळेजण कोरोनाच्या लशीबद्दल विचारत होते. आता लस उपलब्ध झालीय. या क्षणी देशातील सर्व नागरिकांचे मी अभिनंदन करतो."

जगातल्या इतर लशींच्या तुलनेत भारतातील लस सर्वात स्वस्त असल्याचं नरेंद्र मोदी म्हणाले.

मोदींच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे :

महाराष्ट्रात 285 लसीकरण केंद्रं

महाराष्ट्रातील लसीकरणाची सुरुवात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते सकाळी 11.30 वाजता मुंबई महानगरपालिकेच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील कोव्हिड सुविधा केंद्रामध्ये होणार आहे.

महाराष्ट्रातही कोरोना लसीकरण मोहिमेची तयारी पूर्ण झालीय. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्रात 285 लसीकरण केंद्र तयार करण्यात आली आहेत. प्रत्येक केंद्रावर 100 प्रमाणे 28 हजार 500 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आलंय.

ज्यांना लस देण्यात येणार आहे त्यांना काल सायंकाळपर्यंत मेसेज पाठविण्याचे काम सुरू होते. या मेसेजमध्ये संबंधित व्यक्तीला किती वाजता, कोणत्या केंद्रावर, कुठल्या कंपनीची लस दिली जाणार याची माहिती देण्यात आली आहे, असे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी दिली.

एका लसीकरण केंद्रावर लसीकरणासाठी 5 जणांचे पथक तैनात करण्यात आले आहे.

लसीकरणाची सुरुवात होताना देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील कूपर हॉस्पिटल, मुंबई आणि जालना जिल्हा रुग्णालयातील लसीकरण सत्राची पंतप्रधान व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच माहिती घेतील. या दोन्ही ठिकाणी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगची यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राला कोव्हिशिल्ड व्हॅक्सीनचे 9.63 लाख डोसेस आणि कोव्हॅक्सिन लशीचे 20 हजार डोसेस मिळाले आहेत. ते सर्व जिल्हयांपर्यंत पोहोचवण्यातही आलेत.

कोव्हॅक्सीन लस ही राज्यातील 6 ठिकाणी देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये 4 वैद्यकीय महाविद्यालये (मुंबई, औरंगाबाद, सोलापूर आणि नागपूर) आणि 2 जिल्हा रुग्णालयांचा (पुणे आणि अमरावती) समावेश आहे. दररोज सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच यावेळेत लसीकरण केले जाईल.

आरती ओवाळून लशीच्या डब्यांचं स्वागत

मुंबईतील कूपर हॉस्पिटलमध्ये आरती ओवाळून आणि टाळ्यांच्या गजरात कोरोना लस घेऊन येणाऱ्यांचं स्वागत करण्यात आलं. कूपर हॉस्पिटल लसीकरणाचं केंद्र आहे.

औंधमध्ये लसीकरण केंद्रात रांगोळ्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आजपासून (16 जानेवारी) कोरना लसीकरण मोहिमेला भारतात सुरुवात होतेय. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील कोरोना लसीकरण मोहिमेचं उद्घाटन केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यावेळी विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला. ही विधेयकं मंजूर झाली. पण काही राज्यांमध्ये त्या विरोधात परिस्थिती पेटली आहे. पंजाब, हरयाणा आणि दक्षिणेत आंध्रप्रदेशमध्ये शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. शेती धनदांडग्यांच्या हातात दिल्याचा आरोप हे शेतकरी सरकारवर करतात. पण, त्याचवेळी महाराष्ट्रातला शेतकरी मात्र शांत आहे. असं का? मराठी शेतकरी विधेयकावर खूश आहेत का?

 पाहा आजची सोपी गोष्ट

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कृषी सुधारणांशी संबंधित दोन विधेयकं राज्यसभेत मंजूर झाली आहेत. आवाजी मतदानानं ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यासंदर्भातील एक व्हिडियो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यात एक व्यक्ती इमाम अब्दुल हई युसूफ यांच्याकडे बघून त्वेषाने ओरडताना दिसते. ती व्यक्ती म्हणते, "उठा आणि मशिदीतून आमचे नेतृत्त्व करा."

चवताळलेला जमाव ओरडतो, "(सत्तेचा) पाडाव करा."

शुक्रवारच्या नमाज पठणानंतर विरोध प्रदर्शन करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.

देशभर गेल्या तीन आठवड्यापासून सुरू असलेल्या या आंदोलनात आतापर्यंत 22 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

अन्नधान्य आणि इंधन दरवाढीविरोधात सुरू झालेल्या या आंदोलनाने बघता बघता उग्र रूप धारण केलं आहे. तीस वर्षं देशावर राज्य करणाऱ्या ओमर अल-बशीर यांनी पायउतार व्हावे, अशी या आंदोलकांची मागणी आहे.

शुक्रवारी काय घडले?

फेसबुकवर एक व्हीडिओ शेअर करण्यात आला आहे. या व्हीडिओमध्ये खातीम अल-मुरसलीन मशिदीचे एक सदस्य सौदीमध्ये शिकलेले इमाम युसूफ यांच्यावर ओरडताना दिसतात.

अनुयायांना गाझा किंवा सीरियाच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढण्यासाठी प्रोत्साहित करणारे इमाम युसूफ यांना दारातून बाहेर ढकलताना या व्हीडिओत दिसतं.

अशांततेच्या या काळात सरकारने संयम पाळावा, अशी विनंती इमाम युसूफ यांनी यापूर्वीच सरकारला केली होती.

दुसऱ्या एका व्हीडिओमध्ये मशिदीबाहेर मोठा जमाव घोषणाबाजी करताना दिसतो आहे.  मात्र या व्हीडिओची सत्यता पडताळण्यात आलेली नाही.

शुक्रवारी राजधानी खार्तुम आणि शेजारील ओमदुर्मन शहरांमध्ये झालेल्या विरोध प्रदर्शनांमध्ये मोठ्या संख्येने लोक जमा झाले होते आणि आंदोलनाचे हे लोण पसरत असल्याची माहिती रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

सुरक्षा रक्षकांनी आंदोलकांचा पाठलाग केला. मात्र यात कुणी जखमी झाल्याचे वृत्त नाही.

आंदोलन कशासाठी?

19 डिसेंबरला सरकारने अन्नधान्य आणि इंधनाचे दर वाढविल्यानंतर आंदोलनाला सुरुवात झाली.

यानंतर राष्ट्राध्यक्ष बशीर यांच्या हकालपट्टीची मागणी करण्यात आली आणि आंदोलन अधिक तीव्र होऊ लागलं. 1989 साली झालेल्या उठावानंतर ओमर अल-बशीर अध्यक्षपदी विराजमान झाले. तेव्हापासून गेली तीस वर्षं ते राष्ट्राध्यक्ष पदावर आहेत. बशीर यांच्या धोरणांमुळेच अर्थव्यवस्था कोलमडल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

गेल्या वर्षभरात काही वस्तूंचे दर तर दुप्पट झाले आहेत. सुदानी पाऊंडची किंमतही घसरली आहे.

2011 साली दक्षिणेकडच्या भागात स्वतंत्र राष्ट्रासाठी मतदान झाले आणि त्यानंतर दक्षिण सुदान या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुदानमध्ये अध्यक्ष ओमर अल-बशीर यांच्याविरोधातील विरोध प्रदर्शनाचे नेतृत्व करण्यास नकार देणाऱ्या एका ख्यातनाम इमामांना मशिदीतून काढून टाकण्यात आले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: युईचीच्या मुलांची संख्या आहे 35 आणि त्याची एक दोन नाही तर तब्बल 25 कुटुंबं आहेत. मात्र यांपैकी कोणीही त्याचे खरे कुटुंबीय नाहीत.

दहा वर्षांपूर्वी ईशीने 'फॅमिली रोमान्स' या कंपनीची स्थापना केली. ही कंपनी 'कुटुंब आणि मित्रमंडळी' भाड्यावर देते. या कंपनीचे 2200 कर्मचारी गरजू कुटुंबांसाठी वडील, आई, चुलत भावंडं, काका, आजी-आजोबा आणि इतर नातेवाईंकाची भूमिका बजावतात.

ही कंपनी आणि तिच्या देखण्या मालकाची प्रसिद्धी तेव्हा पासून वाढतेच आहे.

आज ईशी 35 मुलांचा बाबा आहे आणि या कोणाशीही रक्ताचं नातं नसूनही 25 वेगवेगळ्या कुटुंबाचा हिस्सा होणं काय असतं, हे त्यानं बीबीसीसोबत बोलताना सांगितलं.

'आभासी तरीही खरा'

फॅमिली रोमान्सची कल्पना आपल्या डोक्यामध्ये 14 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा आल्याचं ईशी सांगतो. त्याच्या एका मैत्रिणीला तिच्या मुलाला खासगी नर्सरीमध्ये घालायचं होतं. पण त्यासाठी दोन्ही पालक आणि मुलाची मुलाखत घेण्यात येणार होती.

ती एकल माता (सिंगल मदर) होती. म्हणून मग ईशी तिच्यासोबत गेला.

"त्याचा फायदा झाला नाही. कारण तो मुलगा आणि मी बापलेकासारखे वागू शकलो नाही. पण अशा गरजांसाठी काही तरी नवीन केलं जाऊ शकतं, असं मला वाटलं. ज्यांना मदत हवी आहे अशा लोकांच्या गरजा 'फॅमिली रोमान्स' भागवतं," तो सांगतो.

"नातं खरं नसलं तरी काही तासांसाठी मी तुमचा मित्र किंवा नातेवाईक होऊ शकतो. "

'मित्र आणि कुटुंब भाड्याने मिळेल'

ईशीकडे येणाऱ्या ग्राहकांच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात.

काही जणांना जोडीदाराची ओळख त्यांच्या पालकांसोबत करून द्यायची असते. पण काही कारणांमुळे खऱ्या पालकांशी गाठभेट घालून देणं त्यांना शक्य नसतं.

अशावेळी या सर्व्हिसकडून त्यांना योग्य वयोगटातले असे पालक देण्यात येतात. विशेष म्हणजे त्यांची उंची आणि केस या ग्राहकांशी मिळतेजुळते असतात.

"ज्या लोकांना मैत्री करणं कठीण जातं ते आमच्याकडून मित्रही भाड्याने घेऊ शकतात," तो म्हणतो.

"आम्ही खऱ्या मित्रांसारखे वागतो, एकत्र शॉपिंगला जातो, वॉकला जातो आणि गप्पा मारतो."

काही लोक तर एखाद्या पार्टीला जाण्यासाठी जोडीदारही भाड्याने घेतात.

कधीकधी वयाने ज्येष्ठ असणारी जोडपी  लेकी, मुलं किंवा नातवंड भाड्याने घेतात. जे त्यांच्याकडे एकेकाळी होतं किंवा जे कधीच नव्हतं त्याची उणीव भरून काढण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न असतो.

'वडिलांना सगळ्यात जास्त मागणी'

 वडिलांसाठी सगळ्यात जास्त मागणी असल्याचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सडपातळ बांधा, थकलेला चेहरा तरीही डोळ्यांत मार्दव असलेल्या युईची ईशीचं वय आहे 38 वर्षे. चाळीशीही न ओलांडलेल्या युईची ईशीला त्याच्या वयाच्या इतर कोणापेक्षाही जास्त मुलं आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: युकेमध्ये कोरोना व्हायरसची नवी स्ट्रेन (प्रजाती) सापडल्याच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून येत आहेत. या बातम्यांची दखल घेऊन जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) युके सरकारसोबत याविषयी सखोल चर्चा केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

कोरोनाच्या या नव्या प्रजातीच्या माहितीनंतर इंग्लंडवरुन येणारी सर्व विमाने रद्द करावीत आणि आलेल्या प्रवाशांना क्वारंटाइन करावे अशी मागणी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.

कोरोना व्हायरसच्या मूळ प्रजातीपेक्षा नव्या प्रजातीचा प्रसार जास्त वेगाने होत आहे. पण ही प्रजात जास्त जीवघेणी नाही. युकेसह नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि ऑस्ट्रेलियातही नवी प्रजात सापडल्याचं WHO ने बीबीसीला सांगितलं.

सध्या कोरोना व्हायरसवरच्या लशी बाजारात येण्यास सुरुवात झाली आहे. अशा स्थितीत कोरोनाच्या या नव्या प्रजातीतील फरकामुळे त्याच्यावर लशीचा प्रभाव पडेल की नाही हा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होता.

पण कोरोनाच्या नव्या प्रजातीवर लस कशा पद्धतीने परिणाम करते, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

कोरोना लसीकरणाला जानेवारीमध्ये होणार सुरुवात

युकेमध्ये दक्षिण-पूर्व इंग्लंडसह लंडनमध्ये सध्या लॉकडाऊन घोषित करण्यात आलं आहे. हे लॉकडाऊन कठोर स्वरूपाचं आहे. वेगाने पसरत चाललेल्या कोरोना व्हायरसला आळा घालण्यासाठी हे लॉकडाऊन करण्यात आल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.

कोरोनाच्या नव्या प्रजातीमुळे युरोपात मात्र खळबळ उडाल्याचं चित्र आहे.

रविवारी (20 डिसेंबर) नेदरलँड्सने युकेमधून येणाऱ्या प्रवासी विमानांवर बंदी घातली. ही बंदी 1 जानेवारीपर्यंत लागू असेल.

युकेमध्ये नव्या प्रजातीचा व्हायरस निर्माण झाल्याचं समजताच नेदरलँड्सने हा निर्णय घेतला आहे. नव्या विषाणूचा धोका किती प्रमाणात आहे याचा अभ्यास करण्यात येईल, हा धोका कमी कसा करता येईल, याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असं नेदरलँड़्स सरकारने म्हटलं.

युकेमधून युरोपात दाखल होऊ शकणाऱ्या या व्हायरससंदर्भात युरोपियन महासंघातील सदस्य देशांसोबत चर्चा करणार असल्याचंही नेदरलँड्सने म्हटलं.

या विषयाची अधिक माहिती घेण्यासाठी बीबीसीने WHO च्या साथरोगतज्ज्ञ मारीया व्हॅन केरखोव्ह यांच्याशी चर्चा केली.

"कोरोना साथ सुरू झाल्यापासूनच या विषाणूने आपल्या स्वरुपात बदल केल्याचं जगभरात आढळून आलं आहे," असं केरखोव्ह यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोनाच्या नव्या प्रजातीमुळे घाबरुन जाण्याची गरज नाही असं मत डॉ. हर्ष वर्धन यांनी व्यक्त केलं आहे. सरकार सावध असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: युरोपातील काही देशांनी अॅस्ट्राझेनका-ऑक्सफर्ड लशीच्या वापरावर बंदी घातली आहे.

मात्र रक्ताची गुठळी होण्याचे प्रकार लशीमुळेच होत आहेत याचा पुरावा उपलब्ध नसल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलं आहे.

जर्मनी, फ्रान्स, इटली आणि स्पेन या देशांसोबतच युरोपातल्या अनेक लहान देशांनी खबरदारी म्हणून लसीकरण थांबवलं असून याविषयीचा तपास करण्यात येतोय.

तर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सुरक्षा तज्ज्ञांची याचसाठी मंगळवारी बैठक होतेय.

लशीसंदर्भात जगभरातून आढावा घेत आहेत पण लशीकरण सुरू राहणं महत्त्वाचं आहे असं जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलं आहे.

WHOचे प्रवक्ते क्रिस्टियन लिंडमेअर यांनी सांगितलं, "WHO ला याविषयीची पूर्ण कल्पना आली, सखोल अभ्यास करण्यात आला आणि आताच्या सूचनांमध्ये काही बदल करण्याची गरज भासली, तर त्याबद्दल लगेच सर्वांना सांगितलं जाईल. पण आजच्या घडीला लशीमुळेच हे घडल्याचं सांगणारे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत आणि लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी  आणि या व्हायरसमुळे गंभीर आजार होऊ नये यासाठी लसीकरण मोहीम सुरू राहणं महत्त्वाचं आहे."

युरोपियन युनियन आणि युकेत मिळून 17 दशलक्ष नागरिकांना लस देण्यात आली आहे. या सगळ्यांपैकी चाळीसपेक्षा कमी नागरिकांमध्ये रक्ताची गुठळी होण्याचा त्रास आढळला असल्याचं अॅस्ट्राझेनकाने म्हटलंय.

ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनका लशीचा वापर तातडीने थांबवण्यात येत असल्याचं जर्मनीच्या आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं आहे. पॉल एहरिलच इन्स्टिट्यूटच्या शिफारशीनंतर जर्मनीच्या आरोग्य मंत्रालयाने हे पाऊल उचललं आहे.

युरोपियन मेडिसिन्स एजन्सी लशीसंदर्भात नवा सल्ला देत नाही तोपर्यंत अॅस्ट्राझेनका-ऑक्सफर्ड लशीचा प्रयोग थांबवण्यात येत असल्याचं फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी म्हटलं आहे.

इटलीतील औषधांसंदर्भातील संस्थेने लशीच्या वापरावर बंदीची सूचना केली आहे.

रविवारीच नेदरलँड्सने अॅस्ट्राझेनका-ऑक्सफर्ड लशीच्या वापरावर बंदी आणली होती. 29 मार्चपर्यंत लशीचा वापर थांबवणार असल्याचं नेदरलँड्स प्रशासनाने म्हटलं आहे.

आयरिश रिपब्लिक, डेन्मार्क, नॉर्व, बल्गेरिया आणि आईसलँडने या देशांनी लशीच्या वापरावर तात्पुरती बंदी आणली आहे.

लशीचा वापर

काँगो रिपब्लिक आणि इंडोनेशियाने लसीकरण अभियान लांबवणीवर टाकलं आहे.  ऑस्ट्रियाने सावधानतेचा उपाय म्हणून लशीच्या वापरावर बंदी आणली आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेनं मात्र रक्ताची गुठळी लशीमुळे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रक्ताची गुठळी होण्याचे प्रकार वाढल्यामुळे फ्रान्स, इटली आणि जर्मनीने अॅस्ट्राझेनका-ऑक्सफर्ड लशीवर बंदी घातली आहे. पण कोव्हिड 19साठीचं लसीकरण थांबवू नये, असं आवाहन WHO ने या देशांना केलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: युरोपीय मुत्सद्द्यांचा गट काश्मीर दौऱ्यावर असताना ही घटना घडल्या आहेत.

दरम्यान एका हिंदू रेस्टॉरंटवर हल्ला करणाऱ्या तिघांना अटक केल्याचा दावा पोलिसांनी शुक्रवारी केला. मंगळवारी संध्याकाळी हा हल्ला झाला होता. यात रेस्टॉरंटचे मालक आकाश मेहरा जखमी झाले होते.

15 युरोपीय देशांच्या मुत्सद्द्यांचा गट श्रीनगरला पोहोचल्यानंतर काही वेळातच हा हल्ला करण्यात आला होता.

तर श्रीनगरपासून दक्षिणेकडे 60 किमी अंतरावर असलेल्या शोपियामध्ये शुक्रवारी सकाळी एक मोठी चकमक झडली. यात तीन स्थानिक शस्त्रास्त्रधारी कट्टरवाद्यांचा मृत्यू झाला.

जम्मू-काश्मीर पोलिसांचे आयजी प्रवीण कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुरक्षा दलाच्या जवानांनी या अतिरेक्यांना शस्त्रास्त्र टाकून आत्मसमर्पण करण्याचं आवाहन केलं होतं.

मात्र, अतिरेक्यांनी जवानांवर गोळीबार सुरू केला. त्यानंतर तिन्ही अतिरेकी लपून बसलेल्या घराला जवानांनी घेराव घातला.

प्रवीण कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार चकमकीत ठार झालेला एक अतिरेकी काही दिवसांपूर्वीच या संघटनेत सामिल झाला होता.

दुसरीकडे बडगाम जिल्ह्यातही एक चकमक झडली. यात दोन पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. यातल्या एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

मोस्ट वाँटेड कट्टरवादी कमांडर युसुफ कंटरू सुरक्षा जवानांना गुंगारा देऊन पळून जाण्यात यशस्वी ठरला. मात्र, तो जखमी झाल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

आयजी प्रवीण कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "आम्ही रक्ताच्या डागांचा माग करत दुसऱ्या गावाला वेढा घातला."

पोलीस अधिकारी प्रसार माध्यमांशी बोलत असताना श्रीनगरच्या बाहेरच्या भागात संशयित कट्टरतावाद्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

उन्हाळा सुरू होण्याआधी खोऱ्यात दहशतवादी घटना वाढल्या आहेत. याविषयी बोलताना आयजी प्रवीण कुमार म्हणाले, "उन्हाळ्यात हिंसाचार रोखण्यासाठीचा काउंटर प्लान तयार आहे. अतिरेक्यांनी आपल्या कारवायांची पद्धत बदलली आहे आणि आम्हीसुद्धा त्याचप्रमाणे काम करतोय."

केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करत जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेत राज्याचं विभाजन केलं होतं.

दिर्घकाळ लादण्यात आलेली संचारबंदी, ठप्प असलेली संपर्काची साधनं आणि शटडाऊननंतर 2019 सालच्या अखेरीस थोडी सूट देण्यात आली होती. माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, उमर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काश्मीरमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या तीन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तीन पाकिस्तान समर्थित कट्टरवादी आणि तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. हल्ल्यात एक स्थानिक दुकानदारही जखमी झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: यूएईचे नागरिक आणि तिथे राहणाऱ्या प्रवाशांचं आयुष्य अधिक सकारात्मक आणि अनुकूल बनवण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. यूएईमध्ये दक्षिण आशियातल्या नागरिकांची संख्याही मोठी आहे.

कायद्यातल्या सुधारणेनुसार यूएईमध्ये राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांना त्यांची वैयक्तिक प्रकरणं त्यांच्या स्वतःच्या देशाच्या कायद्यानुसार निकाली काढण्याची मुभा असेल.

उदाहरणार्थ घटस्फोटाची प्रकरणं, संपत्तीच्या वाटपाची प्रकरणं, मद्यविक्रीसंबंधीची प्रकरणं, आत्महत्या, अल्पवयीन मुलींसोबत शरीर संबंध ठेवण्याविषयीची प्रकरणं, महिला सुरक्षा आणि ऑनर क्राईमसंबंधीची प्रकरणं.

काही आठवड्यांपूर्वीच यूएईने इस्राईलसोबत संबंध सामान्य करण्यासाठी ऐतिहासिक करार केला होता. या करारानंतर यूएईमध्ये इस्राईली पर्यटक आणि गुंतवणूक वाढेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येतेय.

कायद्यातील सुधारणांचा अर्थ

या सुधारणांवर अनिवासी समुदाय आणि कायदेतज्ज्ञांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

बेकर मॅकेंझी या आंतरराष्ट्रीय कायदेविषयक संस्थेतील वकील आमिर अलखजा म्हणतात, "गुंतवणुकदारांचा विश्वास वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न म्हणून या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत."

ते पुढे म्हणतात, "गेल्या काही दिवसात संयुक्त अरब अमिरातीच्या सरकारने अनिवासी रहिवासी समुदायावर थेट परिणाम करतील अशा अनेक सुधारणा केल्या आहेत. मग त्या गोल्डन व्हिसा योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या सुधारणा असो किंवा उद्योजकांच्या निवासी व्हिसाच्या अटींमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा."

ज्या कायद्यांतर्गत नेहमीच जनतेला (प्रवासी असो किंवा नागरिक) शिक्षा व्हायची, त्यात सुधारणा करून कायदे शिथील करण्यात आल्याचं अलखजा सांगतात.

संयुक्त अरब अमिरातचे राष्ट्रपती शेख खलिफा बिन जायेद यांनी 7 नोव्हेंबर रोजी या सुधारणांची घोषणा केली. नव्या सुधारणा तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आल्या आहेत.

अलखजा म्हणतात, "सुधारणा मंजूर झाल्यानंतर सर्व नागरिकांना त्याचं पालन करणं बंधनकारक असेल."

नवीन सुधारणांमुळे देशात पर्यटनाला चालना मिळेल आणि सर्व महत्त्वाच्या घडामोडींवर या सुधारणांचा सकारात्मक परिणाम होईल, असं अलखजा यांना वाटतं. एक्स्पो-2021 हे सुद्धा असंच एक महत्त्वाचं आयोजन आहे. या आंतरराष्ट्रीय संमेलनात जगभरातले गुंतवणूकदार आणि विविध देशांचे नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय.

प्रवाशांसाठी घटस्फोट, विभक्त...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

संयुक्त अरब अमिरातीने नागरी आणि गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये काही बदल केले आहेत. 84 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशात विविध सांस्कृतिक समुदायाचे लोक राहतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: येत्या आठवड्यात व्हाईट हाऊसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावं जाहीर होतील असं न्यू यॉर्क टाइम्सने बातमीत म्हटलं आहे. कोणाला कोणतं पद मिळणार यावर वॉशिंग्टन आणि डेलावरमध्ये चर्चा सुरू आहे.

बायडन यांनी आपल्या संभाव्य कॅबिनेटमध्ये पुरुष, महिला, समलैंगिक, ब्लॅक, व्हाईट, आशियाई असे सर्व लोक असतील असं यापूर्वीच सांगितलं होतं.

बायडन सर्वात आधी व्हाईट हाऊस स्टाफचा निर्णय घेतील असं टाइम्सचं म्हणणं आहे. नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत कॅबिनेटमधील लोकांची नावं जाहीर होणार नाहीत असंही त्यात म्हटलं आहे.

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा निकाल अजून आलेला नाही. मात्र, डेमोक्रेटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांनी या मतमोजणीत आघाडी घेतली आहे.

पेनसेल्वेनियामध्ये बायडन यांची आघाडी वाढत आहे. बायडन ट्रंप यांच्या तुलनेत 28,833 मतांनी आघाडीवर आहेत.

बायडन इतर राज्यांमध्येही आघाडीवर आहेत. त्यामुळे बायडन विजयी होतील, असं अनुमान वर्तवलं जात आहे.

दरम्यान, बायडन यांनीही आपल्या विजयाचा विश्वास व्यक्त करताना म्हटलं की, आम्ही स्पष्ट बहुमतानं विजयी होऊ. कारण पूर्ण देश आपल्यासोबत आहे.

जो बायडन यांनी काय म्हटलं?

संपूर्ण देश आपल्या पाठीशी उभा असून आपण स्पष्ट बहुमताने विजयी होऊ, असा आशावाद जो बायडन यांनी डेलवेअरमधल्या विलमिंग्टनमध्ये केलेल्या भाषणात व्यक्त केला.

त्यांनी म्हटलं, "आम्हाला 7 कोटी 40 लाखांहून जास्त मतं मिळाली आहेत. अमेरिकेच्या इतिहासात राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला मिळालेली ही सर्वाधिक मतं आहेत."मात्र, बायडन यांनी अजूनही विजयाची घोषणा केलेली नाही.

अॅरिझोना आणि जॉर्जियामध्ये गेल्या दोन दशकांपासून रिपब्लिकन पक्षाला मतं मिळत आली आहेत. मात्र, यावेळी या दोन्ही ठिकाणी आपलाच विजय होईल, असंही बायडन म्हणाले. इतकंच नाही तर 300 इलेक्ट्रोरल कॉलेज जिंकण्याचा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.

पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच दिवशी आपण कोरोना विषाणूच्या साथीसंदर्भात पावलं उचलू, असं आश्वासन जो बायडन यांनी दिलं.

नेवाडामध्ये बायडन यांची आघाडी

नेवाडामध्ये 47 टक्के मतपत्रिकांची मोजणी झाली आहे. जो बायडन हे 22 हजार 657 मतांनी आघाडीवर आहेत.

नेवाडामध्ये इलेक्टोरल कॉलेजची सहा मतं आहेत. बायडन यांना जिंकण्यासाठी 270 इलेक्टोरल कॉलेज मतं हवी आहेत. सध्या बायडन यांच्याकडे इलेक्टोरल कॉलेजची 253 मतं आहेत. विजयासाठी त्यांना 17 इलेक्टोरल कॉलेज मतांची आवश्यकता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जो बायडन आणि त्यांची टीम राष्ट्राध्यक्षपद सांभाळण्यावरती विचार करत असल्याच्या बातम्या येत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेऊ असंही वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं.

आज (23 मे) देशातील शिक्षणासंदर्भात परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून बैठक घेण्यात आली.  या बैठकीसाठी विविध राज्यातील शिक्षणमंत्री सहभागी झाले. केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, महिला व बाल कल्याणमंत्री स्मृती इराणी यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली.

या बैठकीत सीबीएसई बोर्डाने बारावीच्या परीक्षेसाठी दोन पर्याय सुचवले आहेत. यावर विविध राज्यातील शिक्षणमंत्र्यांना 25 मेपर्यंत अभिप्राय देण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी बारावीच्या परीक्षेबाबत अंतिम निर्णय 25 मे नंतर आणि 1 जूनपूर्वी जाहीर करू असं सांगितलं आहे.

"केंद्र सरकारने दिलेल्या पर्यायांचा आम्ही विचार करू. तसंच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत येत्या दोन दिवसांत बोर्डाच्या परीक्षांबाबत बैठक होणार आहे. यापर्यायांवरही चर्चा करण्यात येईल," असं शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं आहे.

या बैठकीत बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात सीबीएसईनं मांडलेल्या दोन पर्यांयाची माहिती वर्षा गायकवाड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

सीबीएसई बोर्डाचे दोन पर्याय कोणते?

पहिला पर्याय: मोजक्या महत्त्वाच्या अनिवार्य विषयांची परीक्षा नियमित पद्धतीने घेतली जाऊ शकते. यासाठी मर्यादित परीक्षा केंद्र असतील.

174 विषयांपैकी 20 विषय सीबीएसई बारावी बोर्डाकडून महत्त्वाचे किंवा अनिवार्य मानले जातात. यात भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, जीवशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, बिझनेस स्टडिज, जिओग्राफी इकोनॉमिक्स, अकाऊंटंसी, इंग्रजी अशा विषयांचा समावेश आहे. यापैकी मोजक्या विषयांचीच परीक्षा घेण्याचा पर्याय सीबीएसई बोर्डाने दिला आहे.

या महत्त्वाच्या विषयांच्या मार्कांवर आधारितच एकूण सर्व विषयांचे मूल्यांकन केले जाईल. परीक्षा पूर्व तयारी, परीक्षा आणि निकाल जाहीर करण्यासाठी एकूण तीन महिन्याचा कालावधी आवश्यक असल्याचंही बोर्डाने म्हटलं आहे. ही परीक्षा ऑगस्टमध्ये होऊ शकते आणि निकाल सप्टेंबरपर्यंत जाहीर होईल.

परंतु तीन महिन्याच्या कालावधीत सुरक्षितरित्या हे करता येणार असेल तरच या पर्यायाचा विचार केला जाऊ शकतो असंही बोर्डाने स्पष्ट केलं आहे. पण यामुळे शैक्षणिक वर्ष सप्टेंबरपर्यंत पुढे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"दहावीची परीक्षा कोरोनाचा धोका लक्षात घेता रद्द करण्यात आली होती. ही बाजू मुंबई उच्च न्यायालयात मांडू," असं शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: योगेंद्र पुराणिक

योगेंद्र पुराणिक हे मूळचे पुण्याचे आहेत. पण गेल्या 15 वर्षांपासून ते जपानमध्ये वास्तव्यास आहेत.

बँकर म्हणून कारकिर्दीला सुरुवात करणाऱ्या पुराणिक यांनी 3 वर्षांपूर्वी राजकारणात प्रवेश केला. सध्या ते जपानमधल्या Constitutional Democratic Party (CDP) या पक्षात आहेत.

सुधारणा करण्यासाठी राजकारणात आलो, असं ते सांगतात. त्यांच्याशी साधलेला संवाद पुढीलप्रमाणे;

प्रश्न -  तुम्हाला निवडणूक लढवायची पहिल्यापासून इच्छा होती का?

उत्तर - 3 वर्षांपूर्वी मी राजकारणात यायचा विचार केला. माझ्या वार्डमध्ये आम्ही Little India नावाचा प्रोग्राम सुरू केला. पण तो चुकीच्या दिशेनं जात असल्याचं माझ्या लक्षात आलं. मग माझ्या लक्षात आलं की, मी बाहेर बसून नुसती तक्रार करण्यात काही अर्थ नाही. मग मी स्वत:हून राजकारणात यायचं ठरवलं आणि बदलासाठी काम करायला सुरुवात केली.

प्रश्न - निवडणूक लढवण्यासाठी तुम्ही जपान का निवडलं?

उत्तर - मी टोकियोतल्या एडोगावामध्ये गेल्या 15 वर्षांपासून राहत आहे. इथंच एक व्यावसायिक व्यक्ती आणि पालक म्हणून  माझी वाढ झाली. मी स्थानिक संघटनांसोबत सक्रीय पद्धतीनं काम केलं.

एडोगावा राहण्यासाठी उत्तम ठिकाण असलं तरी नवीन पीढीसाठी पोषक ठरतील असे बदल इथं करणं गरजेचं आहे, असं मला वाटतं.

इथ मुलांसाठीच्या संगोपन केंद्रांची कमतरता आहे. त्याशिवाय सार्वजनिक शाळांतील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याची गरज आहे. तसंच नोकरीची संधी कमी होत आहे आणि ज्येष्ठांकरता असलेल्या सोयीसुविधांची कमतरता आहे.

एडोगावामध्ये राहणाऱ्या भारतीय आणि परदेशी लोकांची संख्या मोठी आहे. परदेशी लोकांच्या सुलभ जीवनासाठी एडोगावानं सक्षम पावलं उचलली नाहीत.

तसंच जपानी लोक आणि परदेशी नागरिक यांच्यातील दुरावा कमी करण्यासाठी सक्षम प्रयत्न केले नाहीत. याशिवाय एडोगावामधील पायाभूत सुविधा जुन्या आहेत.

कार्यालयं, चित्रपटगृह, दुकानं यांसारख्या बहुउद्देशीय पायाभूत सुविधा शहरात नाहीत. मला या शहरासाठी बहुउद्देशीय पायाभूत सुविधा सुचवायच्या आहेत. त्यासाठी जपान आणि विदेशातल्या कंपन्यांना इथं बोलवायचं आहे.

प्रश्न - जपान आणि भारतातल्या निवडणुकीत काही फरक असतो का?

उत्तर - जपानमधील निवडणूक अतिशय पद्धतशीर असते. तसंच नवीन चेहऱ्यांना खूपदा संधी दिली जाते. यासाठी कागदांची जमावजमाव, निवडणुकीसाठीच्या पैशाचं नियंत्रण खूपच महत्त्वाचं असतं.

सभ्य पद्धतीनं प्रचार मोहीम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

योगेंद्र पुराणिक यांनी जपानमधल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत विजय मिळवला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: रंक्षदा नाझ

हामिद यांच्या सुटकेमागे एक महत्त्वाची व्यक्ती होती. तिचं नाव रक्षंदा नाझ असं आहे. त्या वकील आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्या आहेत. त्यांनी हामिद अन्सारीचा खटला 2014 मध्ये हातात घेतला आणि त्याच्या सुटकेच्या अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत त्या हामीदबरोबर होत्या.

रक्षंदा यांचा जन्म पाकिस्तानमधल्या बलुचिस्तानची राजधानी क्वेटा शहरात झाला आहे. त्या पंजाबच्या वेगवेगळ्या भागात मोठ्या झाल्या. नंतर त्या खैबर पख्तुन्वा या राज्याच्या पेशावर शहरात गेल्या. त्यांनी तिथे आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. त्या गेले 25 वर्षं तिथं वकिली करत आहेत.

बीबीसी प्रतिनिधी फरहान रफी यांच्याशी बोलताना त्या म्हणाल्या, प्रसिद्ध वकील अस्मा जहांगीर यांच्या प्रेरणेने त्या वकील झाल्या. अस्मा मानवी हक्क चळवळीसाठी प्रसिद्ध होत्या. पाकिस्तानात स्त्री वकील होणं इतकं सोपं नसतं. रक्षंदा यांच्या मते अस्मा यांच्यासारखा आदर्श असणं त्यांच्यासाठी नेहमीच फायदेशीर असतं.

त्या पाकिस्तानच्या न्यायालयात कायमच सक्रिय असतात. त्यांनी तिथल्या तुरुंगातही भरपूर काम केलं आहे. "मी मुख्यत: उपेक्षित वर्गासाठी काम केलं आहे. मग ही उपेक्षा धर्माशी निगडीत असो किंवा गरजू स्त्रिया असो. मी विस्थापितांसाठी आणि घरगुती हिंसाचार पीडित स्त्रियांबरोबर काम करणाऱ्या संघटनेच्या संस्थापकांबरोबर काम करतेय."

रक्षंदा यांनी लढवला नि:शुल्क खटला

1999 साली त्यांनी अशोक कुमार नावाच्या एका व्यक्तीच्या खटल्यात काम केलं आहे. त्यांच्या तीन मुलांबरोबर त्यांना अटक करण्यात आली होती. लंडी कोटल या भागात ते विना व्हिसाचे फिरत असल्याचं आढळून आलं होतं. दोन वर्षांनी त्यांना दोषमुक्त करून सुटका करण्यात रक्षंदा यांना यश आलं होतं.

रिता मनचंदा यांनी 2014 मध्ये रक्षंदा यांना संपर्क केला होता. रिता या भारतातील पत्रकार आणि संशोधक आहेत. अशोक कुमार यांच्या खटल्यामुळे रक्षंदा यांच्या कामाची रिता यांना कल्पना होती. त्यांनीच हामिद अन्सारीच्या खटल्याबाबत रक्षंदा यांना सांगितलं.

"ती म्हणाली एक मुलगा आहे. तो जिवंत आहे की नाही हेही माहिती नाही," रक्षंदा सांगत होत्या. तसंच त्यांना हामिदच्या कुटुंबीयांचा संपर्क देण्यास सांगितलं. जेणेकरून या खटल्याविषयी अधिक माहिती मिळेल.

रक्षंदा त्यावेळी कराचीमध्ये होत्या. त्यांनी हामीदच्या कुटुंबियांकडून भारतातून सर्व कागदपत्रं गोळा केली आणि त्याला भेटायला पेशावरमध्ये गेल्या. त्यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय कैदी हामिद अन्सारी सहा वर्षांनी आपल्या पालकांना भेटला. त्याचा सहा वर्षांचा तुरुंगवास संपला असून त्याला भारतात परत पाठवण्यात आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: रंजन सहानी

या दुर्घटनेत आपला सख्खा भाऊ गमवल्याचं रंजन सहानी यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"माझा भाऊ तिथे काम करत होता. आम्हाला भिंत पडल्याची बातमी मिळाली. आम्ही इथे आलो तर सगळ्यांचा मृत्यू झाल्याचं कळलं. आम्ही आलो तेव्हा NDRF चे लोक मृतदेह काढत होते. आता आम्ही ससूनमध्ये आलो आहोत. या घटनेत माझा सख्खा भाऊ आणि अनेक साथीदार गेले", असं रंजन सहानी यांनी सांगितलं. रंजन आणि त्यांचे साथीदार बिहारचे राहणारे आहेत.

सहानींच्या भावासह मृतांमध्ये 10 पुरुष, एक स्त्री, आणि चार बालकांचा समावेश आहे. यापैकी दोन मृतदेह NDRF च्या अधिकाऱ्यांनी तर इतर मृतदेह पुणे महापालिका, अग्निशमन दल आणि स्थानिकांनी काढले.

काल पुण्यात सकाळपासून रिमझिम पाऊस सुरू होता. त्याचप्रमाणे रात्रभर शहरामध्ये पाऊस पडत होता. काल मध्यरात्री ही घटना घडली आहे. NDRF च्या पथकाकडून घटनास्थळी असून बचावकार्य सुरू आहे.

आलोक शर्मा (28), मोहन शर्मा (24), अमन शर्मा (19), रवी शर्मा (19), लक्ष्मीकांत सहानी (33), सुनील सिंग (35), ओवी दास (2), सोनाली दास (6), भीमा दास (38), संगिता देवी (26), अजितकुमार शर्मा (7), रेखालकुमार शर्मा (5), निवा देवी (30), दीपरंजन शर्मा, अवदेश सिंग अशी या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींची नावे आहेत.

"कोंढव्यात घडलेल्या घटनेमुळे मला तीव्र दु:ख झालं आहे. मी पीडितांच्या दु:खात सहभागी आहे. जे लोक जखमी झालेत ते लवकरात लवकर बरे व्हावेत अशी मी प्रार्थना करतो. पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत", असं ट्वीट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केलं आहे.

घटनास्थळाची पाहणी केल्यावर पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर म्हणाले, "दुर्घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली व मदतकार्याबाबत आवश्यक त्या सूचना केल्या. कोंढवा येथील दुर्घटनेवरून प्रथमदर्शनी असे लक्षात येते की बांधकाम मजुरांसाठी जी राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती, ती सुरक्षित नव्हती. जिल्हा प्रशासनाकडे या बांधकामविषयक सर्व माहिती उपलब्ध असून त्याची चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई केली जाईल."

"मुसळधार पावसामुळे ही भिंत पडली आहे. बांधकाम कंपनीचा निष्काळजीपणा या घटनेमुळे उघड झाला आहे. 15 लोकांचा मृत्यू ही साधीसुधी बाब नाही." असं नवलकिशोर राम म्हणाले. मृत मजूर बिहार आणि पश्चिम बंगालचे आहेत. शासनातर्फे पीडितांना मदतीचं आश्वासनही दिलं.

जलसंधारण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुण्याच्या कोंढवा भागातील तालाब कंपनीजवळ झोपडपट्टीवर भिंत कोसळून 15 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती NDRF च्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: रक्तातील अनियंत्रित साखर अर्थात डायबेटिसच्या आजाराचे सर्वसाधारणपणे टाईप-1 आणि टाईप-2 असे दोन प्रकार पडतात.

परंतु स्वीडन आणि फिनलॅंड इथल्या संशोधकांना असं वाटतं की, त्यांनी मधुमेहाचं अधिक किचकट रूप शोधलं आहे. त्यातून मधुमेहग्रस्तांसाठी त्यांच्या गरजेनुसार वैयक्तिक औषधं देता येतील.

तज्ज्ञांचं मत आहे की, हे संशोधन मधुमेहाच्या उपचाराच्या भवितव्यासाठी मूलगामी असं आहे. पण उपचार पद्धतीतील बदल मात्र तातडीने शक्य नाही.

जगभरातील दर 11पैकी एका प्रौढ व्यक्तीला मधुमेह आहे. त्यातून हृदयविकार, अंधत्व, किडनी निकामी होणं आणि पाय कापावा लागणं असे इतर आजार  आणि समस्या उद्भवतात.

टाईप 1 प्रकारचा मधुमेह हा रोगप्रतिकार शक्तीशी संबंधित आहे. युनायटेड किंगडममधील 10टक्के लोकांना या प्रकारचा मधुमेह आहे. शरीरातील इन्स्युलिन निर्मितीवर हा मधुमेह हल्ला करतो. त्यामुळे शरीरात इन्स्युलिनचं प्रमाण घटून रक्तातील साखर वाढते.

टाईप 2 प्रकारचा मधुमेह लाईफस्टाईलमुळे होतो. चुकीच्या लाईफस्टाईलमुळे शरीरातील फॅट्स वाढतात आणि इन्सुलिनच्या कार्यपद्धतीवर परिणाम करतात.

स्वीडनमधील लुंथ युनिव्हर्सिटी डायबेटिस सेंटर आणि इन्स्टिट्यूट फॉर मोलेक्युलर मेडिसिन फिनलॅंडम या दोन संस्थांनी केलेल्या अभ्यासात 14,775 पेशंटचा अभ्यास केला. या अभ्यासात त्यांच्या रक्तांच्या चाचण्यांच्या विश्लेषणाचाही समावेश आहे.

हा अभ्यास द लान्सेट डायबेटिस अॅंड एंडोक्रोनालॉजीमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. त्यामध्ये पेशंटना 5 गटात विभागता येतं हे दाखवण्यात आले आहे.

गट - 1 : तीव्र स्वरूपाचा डायबेटिस.  सध्या प्रचलित असलेल्या टाईप1 प्रकारसारखाच हा गट आहे. तरुण वयात हा आजार होतो, त्यामुळे रोगप्रतिकार शक्तीशी संबंधित आजार होतात. इन्स्युलिन तयार करण्याची क्षमता यामध्ये नष्ट होते.

गट - 2 :  तीव्र स्वरूपाचा डायबेटिस. या गटातील पेशंटमध्ये तीव्र स्वरूपाचा इन्स्युलिनचा अभाव दिसून येतो. हा आजार सुरुवातीला टाईप 1 सारखाच दिसला. पण नंतर त्याचं वेगळं स्वरूप स्पष्ट झालं. या गटातले पेशंट तरुण होते. शिवाय त्यांचं वजनही योग्य प्रमाणात होतं, पण तरीही त्यांच्यात इन्स्युलिन निर्माण होण्यात अडचणी येत होत्या. पण त्यासाठी त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती जबाबदार नव्हती.

गट - 3 : तीव्र स्वरूपाचा डायबेटिस. या गटातील पेशंट्स सर्वसाधारणपणे स्थूल असतात. त्यांचं वजन जास्त असतं.  त्यांच्या शरीरात इन्स्युलिनचं प्रमाण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मधुमेहासंदर्भात संशोधकांनी नवा दावा केला आहे. मधुमेह म्हणजे 5 स्वतंत्र आजार असून त्यानुसार उपचार पद्धतीत बदल केले जावेत, असं संशोधकांनी म्हटले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: रघुवंश प्रसाद सिंह

रघुवंश प्रसाद सिंह हे राजकीय क्षेत्रासह सामाजिक-ऐतिहासिक विषयांचे जाणकार होते.

जूनमध्ये रघुवंश प्रसाद सिंह यांना कोरोनाची लागण झाली होती. मात्र, त्यांनी कोरोनावर मात केली होती. मात्र, सप्टेंबरच्या सुरुवातीला त्यांना  पुन्हा त्रास होऊ लागला.

दोन-तीन दिवसांपूर्वीच रघुवंश प्रसाद सिंह यांनी दिल्लीतील AIIMS हॉस्पिटलमधूनच राष्ट्रीय जनता दलाचा राजीनामा देणारं पत्र लिहिलं होतं. लालू प्रसाद यादव यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटलं होतं की, जननायक कर्पूरी ठाकूर यांच्यानंतर तुमच्याच पाठीशी मी कायम उभा राहिलो. मात्र, आता नाही. पक्षाचे कार्यकर्ते आणि तुम्हा सगळ्यांचाच खूप स्नेह लाभला. मला माफ करा."

मात्र, लालू प्रसाद यादव यांनी रघुवंश प्रसाद सिंह यांचं राजीनामा पत्र नाकारलं आणि म्हटलं, की तुम्ही कुठेच जाणार नाही.

आज रघुवंश प्रसाद सिंह यांच्या निधनाची वार्ता कळल्यानंतर लालू प्रसाद यादव यांनी ट्वीट करून म्हटलं, "प्रिय रघुवंश बाबू, तुम्ही हे काय केलंत? परवाच तुम्हाला म्हटलं होतं की, तुम्ही कुठेच जाणार नाहीत. मात्र, तुम्ही खूप दूर निघून गेलात. निशब्द आहे, दु:खी आहे. खूप आठवण येईल."

केवळ कपड्यांवरूनच नव्हे, तर खऱ्या आयुष्यातही रघुवंश प्रसाद सिंह हे साध्या पद्धतीने राहणारे व्यक्तिमत्त्व होते, असं बिहारमधील वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकूर सांगतात.

रघुवंश प्रसाद सिंह हे UPA-1 मध्ये केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री होते. महाराष्ट्रातील रोजगार हमी कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय स्तरावर तयार करण्यात आलेल्या मनरेगा कायद्याची अंमलबजावणी रघुवंश प्रसाद सिंह यांनी केली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

माजी केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे ज्येष्ठ नेते रघुवंश प्रसाद सिंह यांचं निधन झालं. दिल्लीतील AIIMS हॉस्पिटलमध्ये आज (13 सप्टेंबर) त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला होता. ते 74 वर्षांचे होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: रजनीकांत यांच्यानंतर कमल हसन हेही राजकारणात येत आहेत.

राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी कमल हसन गेल्या अनेक महिन्यांपासून सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर बोलत आणि लिहीत आहेत. त्यांची अनेक वक्तव्यं वादग्रस्त ठरली आहेत.

1.कमल हसन यांनी 'हिंदू दहशतवाद' अस्तित्वात असल्याचं 'आनंद विकटन' या साप्ताहिकात लिहिलं. यामुळे नोव्हेंबर २०१७ मोठं राजकीय वादळ निर्माण झालं होतं. त्यांनी लिहिलं होतं, "हिंदू इतर धर्मांतल्या अतिरेकी विचारांना आव्हान देऊ शकत नाहीत, कारण अतिरेकी विचार हिंदूंमध्येही पसरले आहेत. सत्यमेव जयते या उक्तीवरचा हिंदूंचा विश्वास कमी होताना दिसतोय. ते बळाच्या जोरावर म्हणणं मांडत आहेत."

2.कमल हसन यांनी धार्मिक ग्रंथ महाभारतावरही वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. ते म्हणाले की, "या देशात अजूनही असा धार्मिक ग्रंथ वाचला जातो, ज्यामध्ये खेळासाठी महिलेचा वापर होतो." या वक्तव्यानंतर कमल हसन यांना लोकांच्या रोषाला सामोरे जावं लागलं. तसंच त्यांच्या विरोधात तमिळनाडूच्या एका कोर्टात हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्याची तक्रार नोंदवली गेली.

3.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेल्या नोटबंदीचं कमल हसन यांनी स्वागत केलं होतं. त्यांनी ट्विटरवर लिहिलं होतं, "मिस्टर मोदी यांना सलाम, या पाउलाचं सर्व राजकीय विचारांच्या पलिकडे जाऊन कौतुक व्हायला हवं."

मात्र नंतर त्यांनी या वक्तव्यावरून यूटर्नही घेतला होता. एका वर्षानंतर ते म्हणाले, "जर पंतप्रधान मोदी त्यांच्या नोटबंदीच्या निर्णयाबद्दल माफी मागण्यास तयार असतील, तर मी त्यांना पुन्हा एकदा सलाम करतो."

4.         सरकारी शिक्षकांच्या संपाच्या बाबतीत कमल हसन यांनी ट्वीट करत राजकीय नेत्यांवर निशाणा साधला होता. "काम नाही तर पैसे नाही, हा नियम फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच का? रेसॉर्टमध्ये सौदेबाजी करणाऱ्या नेत्यांबद्दल काय विचार आहे," असं ट्वीट केलं आहे.

5.          तामिळ चित्रपट 'मेरसल'मधील GSTच्या संदर्भातील वादावर कमल हसन यांनी आक्षेप घेतला होता. ते म्हणाले की, "समीक्षकांचा आवाज दाबता येणार नाही. कारण हा देश तेव्हाच चमकेल जेव्हा येथील लोकांना बोलण्याचं स्वातंत्र मिळेल."

6.      जल्लिकट्टू बंदीच्या प्रकरणात कमल हसन सुप्रीम कोर्टाच्या विरोधात गेले होते. जल्लिकट्टूच्या समर्थनार्थ ते म्हणाले की, "हा तामिळ परंपरेचा भाग आहे. जर प्राणीमित्रांचा (अॅनिमल अॅक्टीव्हिस्ट) जल्लिकट्टूला एवढा विरोध...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सुप्रसिध्द तामिळ अभिनेते कमल हसन यांनी बुधवारी त्यांच्या नव्या पक्षाची घोषणा केली आहे. 'मक्कळ नीदी मय्यम' असं त्यांच्या पक्षाचं नाव आहे. त्यांच्या पक्षाच्या नावाचा अर्थ लोकांना न्याय देणारं केंद्र असा होतो. मदुराईमध्ये झालेल्या जाहीर सभेत त्यांनी नव्या पक्षाची घोषणा केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: रणवीर सिंग अल्लाऊद्दीन खिलजीच्या भूमिकेत आहे.

संजय लीला भन्साळीच्या या चित्रपटात भव्य सेट आहे, भरपूर रंगीबेरंगी दृश्यं आहेत आणि आणखी बऱ्याच गोष्टी :

दिल्लीतील एका थिएटरमध्ये काही लोकांसाठी एक शो आयोजित करण्यात आला होता. थ्री डी चष्मा लावून हा शो पाहिल्यावर असं वाटत होतं की आपणही या सिनेमातले एक अदृश्य पात्र असून या कथेचे आणि घटनांचे साक्षीदार आहोत.

ही तर झाली भन्साळींच्या कलात्मक आणि तंत्र कौशल्याची कमाल. पण जर पद्मावत सिनेमाचं राजकारण समजून घ्यायचं असेल तर आपल्याला या सिनेमात असलेल्या भोजनाच्या दृश्यांकडं बारकाईनं पाहायला हवं. आपल्याकडे तर हल्ली खानपानाच्या आवडीनिवडींवरूनच हिरो कोण आणि व्हिलन कोण, हे ठरवलं जात आहे.

'पद्मावत'मध्ये एकीकडे मांसावर तुटून पडण्याआधी जनावराप्रमाणं त्याचा वास घेणारा अल्लाउद्दीन खिलजी आहे, तर दुसरीकडे एखाद्या साधकासारखं शांत चित्ताने बसून सात्त्विक जेवण खाणाऱ्या नम्र पण शिस्तप्रिय पतीला पंख्यानं वारा घालणारी पद्मावती आहे.

एका बाजूला, मोठ्या प्राण्याला आचेवर भाजून त्याचं मांस ओरबडून खाणारे, आपल्या शत्रूंच्या पाठीत धोक्यानं खंजीर खुपसणारे पाशवी हल्लेखोर मुसलमान आहेत, आणि दुसऱ्या बाजूला आपलं वचन पाळण्यासाठी प्राणांची आहुती देण्यासाठी तयार असलेले हिंदू राजपूत राजा रतन सिंह आहेत.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात मुस्लिमांची जी साचेबद्ध प्रतिमा तयार केली गेली आहे, त्याचा वापर संजय लीला भन्साळी यांनी आपल्या चित्रपटात केला आहे. त्यांनी राजपुतांना वचन पाळणारे नायक आणि मुस्लीम हल्लेखोरांना कावेबाज व्हिलन दाखवलं आहे. पण त्यांचा हा डाव त्यांच्यावरच उलटला आणि राजपूत हिंसेच्या जोरावर सिनेमा बंद पाडण्याची धमकी देऊ लागले.

ज्या काळात मोहम्मद अखलाक, पहलू खान आणि जुनैदसारख्या लोकांना मुस्लीम असल्यामुळं जिवानिशी मारलं गेलं. सामान्य मुस्लीम माणसाला काश्मीर आणि पाकिस्तानात होणाऱ्या दहशतवादावरून हिणवलं जात आहे, नको ती उत्तरं मागितली जात आहेत. मिशी काढून दाढी ठेवणाऱ्या लोकांकडे संशयानं पाहिलं जात आहे, या पार्श्वभूमीवर दैत्यासारख्या खिलजींविरुद्ध राजपुतांच्या संघर्षाची कहाणी या सिनेमात मांडली गेली आहे.

पहिली झलक

अफगाणी पगडी आणि डोळ्यांत काजळ घातलेला पहाडासारखा धिप्पाड माणूस मांस खात आहे. एखाद्या जल्लादासारखा दिसणारा हा माणूस दिल्लीचा भावी सुलतान आहे, त्याचं नाव जलालुद्दीन खिलजी.

जलालुद्दीन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सध्याच्या वातावरणात संजय लीला भन्साळी यांच्या 'पद्मावत'चा राजकीय संदर्भ काय आहे, याबाबत सांगत आहे बीबीसी हिंदी रेडिओचे संपादक राजेश जोशी.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: रत्नागिरी ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 166 च्या चौपदरीकरणाचं काम सुरू आहे. या मार्गावर मिरज ते पंढरपूर दरम्यान मौजे भोसे गावात गट नंबर 436 मध्ये यल्लमा मंदिराशेजारी 400 वर्षांचा जुना वटवृक्ष आहे. मात्र, महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी वडाचं हे झाड तोडण्यात येणार आहे. याला वृक्षप्रेमींनी विरोध केला आहे.

बीबीसी मराठीसाठी स्वाती पाटील यांचा रिपोर्ट

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सांगली जिल्ह्यातील भोसे गावाच्या हद्दीत असलेल्या चारशे वर्ष जुन्या एका वडाच्या झाडासाठी हे वृक्षप्रेमी एकवटले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: रफाल खटल्यावर निर्णय देणाऱ्या खंडपीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती संजन किशन कौल आणि न्यायमूर्ती किसन जोसेफ यांचा समावेश आहे.

रफाल खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने 14 डिसेंबर 2018 ला दिलेल्या निर्णयात केंद्र सरकारला क्लीन चीट दिली होती. या निर्णयाच्या विरोधातही याचिका दाखल झाल्या होत्या. 10 मे 2019 ला सुप्रीम कोर्टाने याबाबतीत निर्णय राखून ठेवला होता.

फ्रान्सकडून 36 रफाल फायटर जेट खरेदी करण्यासाठी भारताने केलेल्या करारासंबंधीच्या ज्या याचिकांवर सुनावणी झाली त्यात माजी मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, आणि आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांच्या याचिकांचा समावेश होता.

'चौकीदार चोर है' प्रकरणी राहुल गांधींची माफी मान्य

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 'चौकीदार चोर है' असं संबोधलं होतं. रफाल करारावरून त्यांनी हा आरोप केला होता. या प्रकरणात भाजप खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. त्यात त्यांनी राहुल गांधींच्या विरोधात खटला दाखल करण्याची मागणी केली होती.  भाजपच्या जवळपास सर्वच नेत्यांनी सोशल मीडियावर नावाच्या मागे चौकीदार लावलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयानं 15 एप्रिलला या प्रकरणावर सुनावणी करताना कोर्टाने कधीही 'चौकीदार नरेंद्र मोदी चोर है' हे वाक्य उच्चारलं नसल्याचं सांगितलं. या प्रकरणी राहुल गांधींना 22 एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं.

नंतर राहुल गांधींनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं, "माझं वक्तव्य राजकीय रणधुमाळीत केलेलं होतं. माझं विधान मोडतोड करून सादर केलं जात असून मी हे वक्तव्य कोर्टात केलं होतं, असं चित्र निर्माण केलं जात आहे. असा विचारही मी करू शकत नाही."

त्यांनी बिनशर्त माफी मागत हा खटला बंद करण्याची विनंती केली. राहुल गांधींच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर या प्रकरणी जेव्हा सुनावणी झाली तेव्हा मीनाक्षी लेखी यांचे वकील मुकूल रोहतगी यांनी माफीचा विरोध केला आणि त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज अखेर हे प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रफाल खटल्यात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा आधीचाच निर्णय कायम राहील.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: रविवारी झालेल्या निवडणुकीच्या मतमोजणीत पहिल्या टप्प्यात एर्डोगन यांनी अजिंक्य आघाडी मिळवल्याचं आयुक्त सादी गुवेन यांनी सांगितलं.

तुर्कस्तानमध्ये रविवारी मतदान झाल्यानंतर लागेच मतमोजणी सुरुवात झाली. स्थानिक प्रसारमाध्यमांनुसार 99 टक्के मतमोजणी झाल्यानंतर एर्डोगन यांनी 53 टक्के मतं मिळवली असून त्यांचे नजिकचे प्रतिस्पर्धी मुहर्रम इन्स यांनी 31 टक्के मते मिळवली आहेत.

राष्ट्राध्यक्षपद काबीज करण्यासाठी किमान 50 टक्के मतांची गरज असते.

या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष पदाबरोबरच संसद प्रतिनिधींचीही निवडणूक झाली होती. यातही एर्डोगन यांनी त्यांच्या AK पार्टीने बहुमत मिळवल्याचं सांगितलं आहे.

तुर्कस्तानने संपूर्ण जगाला लोकशाहीचा एक धडा दिला आहे, असं एर्डोगन यावेळी म्हणाले.

या निकालानंतर या प्रदेशावरच्या राजकारणावर नक्कीच मोठा प्रभाव पडणार आहे.

तुर्कस्तानमध्ये या निवडणुकानंतर एक नवी राज्यघटना अमलात येणार आहे, ज्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांच्या हाती आणखी शक्ती दिल्या जाणार आहेत.

टीकाकारांनी या तरतुदीला विरोध केला आहे. एका राज्यकर्त्याच्या हाती घटनात्मकरीत्या एवढी शक्ती देणं धोक्याचं आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. काही अपायकारक घडल्यास त्याला रोखण्यासाठी तुर्कस्तानच्या राज्यघटनेत पुरेशी तरतूद नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

हे पाहिलंत का?

पाहा व्हीडिओ : टर्कीतल्या निवडणुका का आहेत महत्त्वाच्या?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्डोगन यांनी पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी आवश्यक स्पष्ट बहुमत मिळवल्याचं तुर्कस्तानच्या निवडणूक आयुक्तांनी जाहीर केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: रविवारी टाइम्स नाऊ या वृत्तवाहिनीशी बोलताना मुकेश भट्ट यांनी म्हटलं होतं की, सुशांत असं काही तरी करेल याचा त्यांना पहिल्यापासूनच अंदाज होता.

आशिकी - 2 आणि सडक -2 या चित्रपटांमध्ये काम करण्यासाठी सुशांत माझ्या ऑफिसमध्ये आला होता. पण, पुढे काही होऊ शकलं नाही.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मुकेश भट्ट यांनी म्हटलं, "मी सडक-2 बनवायचा विचार करत होतो तेव्हा आलिया आणि महेश भट्ट यांनी म्हटलं की सुशांतला काम करण्याची इच्छा आहे. त्यानंतर सुशांत पुन्हा एकदा ऑफिसला आला आणि मग त्याच्याशी चित्रपट आणि जीवनविषयक इतर बाबींविषयी चर्चा करता आली. त्या चर्चेदरम्यान सुशांत मला अस्थिर असल्याचं जाणवलं."

मुकेश भट्ट यांच्या या वक्तव्याचा व्हीडिओ रिट्वीट करत केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी म्हटलं, "मुकेश भट्ट तुमची ही गोष्ट ऐकून मी व्यथित झालोय. तुम्ही मित्र आहात, पण इतक्या सहजतेनं हे तुम्ही कसं म्हणू शकता की तुम्हाला माहिती होतं आणि तुम्हाला त्याबद्दल काही वाटलं नाही. तुम्ही सडक- 2 आणि आशिकी -2 मध्ये कदाचित व्यावसायिक कारणांमुळे सुशांतला संधी दिली नसेल, तरीसुद्धा हे दुखद आहे की, त्याच्या वडिलांसारखे असतानाही तुम्ही त्याला मदत केली नाही."

हेयरस्टायलिस्ट सपना भवनानी यांनी ट्वीटरवर सुशांत, महेंद्रसिंग धोनी आणि स्वत:चा फोटो पोस्ट करत म्हटलं आहे की, सुशांत काहीतरी अडचणीत होता. सपना यांनी लिहिलंय, "गेल्या काही वर्षांपासून सुशांत अडचणीत होता, हे काही लपून राहिलेलं नाही. कुणीच त्याला मदत केली नाही. आज सगळेच जण दु:ख व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे चित्रपटसृष्टी किती भंपक आहे, हे दिसून येतं. इथं कुणीच तुमचा मित्र नाही."

अमिताभ बच्चन यांनी केली प्रशंसा

अमिताभ बच्चन यांनी रात्री उशिरा सुशांत सिंहविषयी पोस्ट केली. त्यांनी लिहिलं, "सुशांत तू तुझं जीवन का संपवलं? तुझं कौशल्य आणि कुशाग्र बुद्धिमत्ता कायमची थांबली. काहीच न बोलता, काहीच न सांगता, असं का केलं?"

त्यांचं ट्वीट बरंच मोठं आहे, त्यांनी पुढे लिहिलंय, "सुशांतचं काम चांगलं होतं आणि बुद्धी एकदम कुशाग्र होती. अनेकदा त्यानी गंभीर भूमिका उत्तमरीत्या केल्या. मी धोनी चित्रपटात त्याचं काम पाहिलं. अनेक ठिकाणी त्यानी उल्लेखनीय काम केलंय."

"माझी त्याच्याशी भेट झाली तेव्हा तू धोनीसारखा षटकार मारायचा शॉट इतक्या सहजपणे कसा केला. तेव्हा त्यानं उत्तर दिलं की, धोनीचा व्हीडिओ मी शंभरदा बघितला होता. आपल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अभिनेता सुशांत सिंहच्या आत्महत्येप्रकरणी चित्रपट निर्माते मुकेश भट्ट यांनी केलेल्या वक्तव्यावर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: रविवारी संध्याकाळी बिग बॉस मराठीचा महाअंतिम सोहळा रंगला. या सोहळ्यात प्रेक्षकांनी दिलेल्या सर्वाधिक मतांच्या जोरावर शिवनं सिझन-2च्या विजेत्याचा किताब पटकावला आहे. त्याला या कार्यक्रमाची ट्रॉफी आणि 17 लाख रुपये मिळाले.

बिग बॉस मराठीच्या दुसऱ्या पर्वाच्या महाअंतिम सोहळ्यात नेहा शितोळे, शिवानी सुर्वे, शिव ठाकरे, वीणा जगताप, किशोरी शहाणे आणि आरोह वेलणकर पोहोचले होते. घरातला 100 दिवसांचा प्रवास या सदस्यांनी पूर्ण केला होता.

शिव ठाकरे आणि नेहा शितोळे हे अगदी शेवटपर्यंत घरात राहिलेले सदस्य होते. साहसी, जिगरबाज, लढवय्या अशा विशेषणांनी अशी ओळख असलेल्या शिवला बिग बॉस विजेता म्हणून आता नवीन ओळख मिळाली आहे.

"मी 'रोडीज' मध्ये जाण्यासाठी चार वर्षं प्रयत्न करत होतो. पाचव्या वेळेस मी 'रोडीज'मध्ये पोहोचलो. हिंदी बिग बॉसमध्ये जाण्यासाठीही मी प्रयत्न केला होता. एव्ही, प्रेस कॉन्फरन्स आणि ही ट्रॉफी हे सगळं मी टीव्हीवर पाहताना इमॅजिन करायचो. आणि आता मी विजेता आहे," अशी प्रतिक्रिया शिवनं बिग बॉसची ट्रॉफी जिंकल्यानंतर दिली.

"मला चित्रपटही मिळाला आहे. 'अपना टाइम आयेगा' असं हे फीलिंग आहे. स्वप्नं पूर्ण होतातच," असं तो पुढे म्हणाला.

कोण आहे शिव ठाकरे?

मूळ अमरावतीच्या शिवने बिग बॉसच्या घरात पहिल्यापासूनच आपली वेगळी छाप निर्माण केली होती. MTVच्या 'रोडीज'मधून शिव ठाकरे हा मराठमोळा स्पर्धक नावारूपास आला. 'रोडीज' त्या पर्वात त्याने सेमीफायनलपर्यंत मजल मारली होती.

इथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आजपर्यंत खूप संघर्षातून जावं लागलं, असं शिवनं 'बिग बॉस' मध्ये अनेकदा सांगितलं होतं.

घरची परिस्थिती बेताची असल्यानं भल्या पहाटे आपण दूध आणि पेपर टाकायचं काम देखील करायचो, असं त्यानं 'बिग बॉस'च्या घरात सांगितलं होतं.

अभिनेत्री वीणा जगतापसोबत असलेल्या त्याच्या खास मैत्रीमुळे तो या संपूर्ण पर्वात चर्चेत होता. प्रेक्षकांना त्याच्या खेळासोबतच त्याची आणि वीणाची केमिस्ट्री देखील आवडली.

शिव ठाकरेचा बिग बॉसच्या घरातला प्रवास

26 मे रोजी सुरू झालेलं हे बिग बॉस मराठीचं दुसरं पर्व घरातील भांडणं, रोमान्स, टास्क, एकमेकांबद्दलचं गॉसिप यामुळे चांगलंच चर्चेत राहिलं. सर्व स्पर्धकांनी 100 दिवसात या स्पर्धेला रंगत आणली.

सुरुवातीला काहीचा शांत वाटणारा शिव नंतर खुलत गेला आणि मग त्याने आपला प्रभाव निर्माण केला तो शेवटपर्यंत.

बिग बॉसच्या घरात वीणा-शिवची केमिस्ट्री...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलेल्या बिग बॉस मराठीच्या दुसऱ्या सीझनचा विजेता ठरला आहे अमरावतीचा शिव ठाकरे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: रशिया इंटरनेटपासून कधी तुटणार याची तारीख अजून निश्चित झाली नसली तरी 1 एप्रिलपूर्वी रशियन सरकार ही योजना अंमलात आणेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. डिजिटल इकॉनॉमी नॅशनल प्रोग्राम या कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी  ही शेवटची तारीख आहे.

इंटरनेटपासून दूर होत रशिया आपल्या देशासाठी एक 'सार्वभौम इंटरनेटसेवा' तयार करणार आहे. युद्ध किंवा कोणत्याही आपत्तीच्या काळात सायबर हल्ल्यांपासून देशाचा बचाव करण्यासाठी 'क्रेमलिन'नं ही योजना आखली आहे.

चीनने ज्याप्रमाणे 'ग्रेट फायरवॉल' या कार्यक्रमांतर्गत इंटरनेटच्या वापरावर सेन्सॉरशिप लादली, त्याचप्रमाणे रशियातही नियंत्रित इंटरनेट वापरासाठीच हे पाऊल उचललं जात असल्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते अशाप्रकारच्या नियंत्रित इंटरनेटसेवेला 'splinternet' असं म्हटलं जातं. यामध्ये इंटरनेट उपलब्ध होतं, मात्र ते वेगवेगळ्या देशातील नागरिकांना त्यावरील माहिती त्या त्या सरकारच्या सेन्सॉरशिप नियमांनुसार दिसते.

रशियानंही अशाच प्रकारची इंटरनेट सेवा देण्याचा निर्णय घेतलाय खरा, मात्र तो अंमलात कसा आणला जाईल हा प्रश्न आहे.

संपूर्ण देशाला इंटरनेटपासून तोडणं शक्य आहे?

याचं एका शब्दांत उत्तर आहे, 'हो.'

इंटरनेट ही भौतिक गोष्ट आहे. जर या महाजालाशी जोडल्या जाणाऱ्या वायर तुम्ही कापल्या, तर तो देश इंटरनेटपासून पूर्णपणे तुटू शकतो.

चीनमध्ये इंटरनेटच्या वापरावर सेन्सॉरशिप आहे.

असं एकदा घडलंही होतं. 2018 मध्ये मॉरिटेनियाला इंटरनेटशी जोडणाऱ्या फायबर केबल्स एका ट्रॉलरकडून अनावधानानं कापल्या गेल्या. पश्चिम आफ्रिकेतील या देशातल्या 40 लाख लोकांना दोन दिवस इंटरनेटशिवाय काढावे लागले होते.

केवळ देशांतर्गत इंटरनेटसेवा कशी चालते?

एखादी मोठी कंपनी, सरकारी संस्था किंवा विद्यापीठं आपल्या अंतर्गत सोयीसाठी ज्याप्रमाणे अंतर्गत नेटवर्क उभं करतात, त्याच धर्तीवर ही देशांतगर्त इंटरनेट सेवाही (खरं तर इंट्रानेट) काम करते.

इंटरनेट सोसायटीसाठी टेक्नॉलॉजी प्रोग्राम मॅनेजर म्हणून काम पाहणारे मॅट फोर्ड सांगतात, "रशियाची ही योजना यशस्वी झाली आहे, असं गृहीत धरून चालू. त्यानंतर रशियामध्ये इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या लोकांना माहिती मिळवणं किंवा देशातील इंटरनेटसेवा वापरणाऱ्या इतर युजर्ससोबत संवाद साधता येईल. मात्र देशाबाहेरील कोणत्याही इंटरनेट नेटवर्कसोबत रशियन नागरिकांना कनेक्ट होता येणार नाही."

हा इंट्रानेटचाच एक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सगळ्या जगापासून रशियाला अलिप्त ठेवणारा 'पोलादी पडदा' पुन्हा एकदा वेगळ्या रुपात या देशात येऊ पाहत आहे. इंटरनेटच्या महाजालापासून आपल्या देशाला 'अनप्लग' करण्याची रशियाची योजना असून येत्या काही दिवसांत सरकार त्यासंबंधीच्या प्राथमिक चाचण्याही सुरू करेल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: रशियाची जमिनीवरून हवेत मारा करणारी S-400 क्षेपणास्त्र यंत्रणा नाटोच्या तांत्रिक निकषांची पूर्तता करत नाही. तसंच युरो-आटलांटिक एकीसाठीही हे धोकादायक असल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी तुर्कीवर निर्बंध लादत असल्याची घोषणा केली. या निर्बंधांमुळे तुर्कीच्या शस्त्रास्त्र खरेदीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

निर्बंध लादण्याच्या अमेरिकेच्या घोषणेनंतर रशिया आणि तुर्की दोघांनीही तत्काळ प्रतिक्रिया देत अमेरिकेच्या या निर्णयावर टीका केली.

रशियाकडून क्षेपणास्त्र खरेदी केल्यामुळे याआधीच अमेरिकेने तुर्कीला F-35 फायटर जेट कार्यक्रमातून बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे.

अमेरिकेचा आक्षेप

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पियो यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करत म्हटलं, "अमेरिकेने यापूर्वीच तुर्कीला वरिष्ठ पातळीवरून S-400 यंत्रणेच्या खरेदीमुळे अमेरिकी मिलिट्री टेक्नॉलॉजी आणि सेना धोक्यात येईल, हे सांगितलं आहे. यामुळे रशियाच्या संरक्षण उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर पैसा मिळेल आणि तुर्कीचं सैन्य आणि त्यांच्या संरक्षण उद्योगात रशियाचा हस्तक्षेप वाढेल."

माइक पॉम्पियो

माईक पॉम्पियो पुढे म्हणाले, "असं असूनही तुर्कीने S-400 यंत्रणा खरेदी आणि चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला. खरंतर याला पर्याय उपलब्ध होते. त्यातून तुर्कीच्या संरक्षणविषयक गरजाही भागल्या असत्या."

ते म्हणाले, "तुर्कीने S-400 चा मुद्दा अमेरिकेशी चर्चेतून सोडवावा, असं आवहन मी करतो. तुर्की अमेरिकेसाठी एक महत्त्वाचा प्रादेशिक सहकारी आहे. तुर्कीने शक्य तेवढ्या लवकर S-400 मुद्दा सोडवून गेल्या अनेक वर्षांपासून या दोन राष्ट्रांमध्ये (अमेरिका-तुर्की) सुरू असलेलं संरक्षण सहकार्य कायम ठेवावं."

या निर्बंधांअंतर्गत अमेरिकेकडून जारी करण्यात आलेल्या परवान्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसंच अमेरिकेच्या हद्दीतील तुर्कीची मालमत्तेवर टाच आणण्यात आली आहे.

तुर्कीचं काय म्हणणं आहे?

दुसरीकडे तुर्कीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने, "अमेरिकेला पक्षपातीपणे घेतलेल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचं आवाहन" केलं आहे.

दोन्ही राष्ट्रांचे सौहार्दपूर्ण संबंध बघता धोरणात्मक चर्चेतून तोडगा काढण्यास तयार असल्याचंही तुर्कीने म्हटलं आहे.

तुर्कीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवदेनात पुढे म्हटलं आहे, "अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे आमच्या संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होईल."...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रशियन बनावटीची क्षेपणास्त्र विरोधी यंत्रणा तैनात केल्यावरून अमेरिकेने नाटोतील सहकारी राष्ट्र तुर्कीवर निर्बंध लादले आहेत. तुर्कीने गेल्याच वर्षी रशियाकडून ही क्षेपणास्त्र विरोधी यंत्रणा खरेदी केली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: रश्मी ठाकरे यांनी अन्वय नाईक यांच्याकडून जमीन खरेदी केली होती असं भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी म्हटलं आहे. शिवसेना नेता रवींद्र वायकर यांनी हा व्यवहार झाल्याचं सांगितलं आहे.

रश्मी ठाकरे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला अनेक पैलू असल्याचं म्हटलं जातं. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं सांभाळल्यापासून रश्मी ठाकरे या शिवसेनेच्या राजकारणात सक्रीय झाल्याचं बोललं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा घेतलेला आढावा.

2009 चा प्रसंग... कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आघाडीचं सरकार होतं. तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये 90:10 कोटाचा निर्णय घेतला होता. काही कारणांमुळे तो निर्णय वादग्रस्त ठरत होता. त्यावेळी उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष होते.

मी आणि एक महिला पत्रकार उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी शिवसेना भवनला पोहोचलो. आम्हाला ते भेटतील असा निरोप आला. पण 3-4 तासांच्या प्रतीक्षेनंतर उद्धव ठाकरे परस्पर निघून गेल्याचं कळलं. शिवसेना भवनमध्ये उपस्थित असलेल्या नेत्यांसमोर आम्ही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि तिथून निघालो. दुपार उलटून गेली होती.

आम्ही दुसर्‍या बातमीच्या कामाला लागलो. संध्याकाळी माझी सहकारी महिला पत्रकाराला मातोश्रीच्या लँडलाईनवरून फोन आला. "रश्मी वहिनींनी तुम्हाला भेटायला बोलवलं आहे".

हा निरोप ऐकून आमच्या नाराजी व्यक्त करण्याचा फायदा झाल्याचा आनंद आम्हाला झाला. रात्री 8 वाजल्याच्या सुमारास आम्ही मातोश्रीवर पोहचलो. रश्मी ठाकरेंना भेटण्याची ती माझी पहिलीच वेळ होती. कॉटनचा ड्रेस, गळ्यात हिर्‍यांचं मंगळसूत्र आणि चेहर्‍यावर स्मित हास्य असणाऱ्या रश्मी ठाकरे मातोश्रीच्या हॉलमध्ये बसून विषय काय आहे? हे समजून घेत होत्या.

शिवसेनेची प्रतिक्रिया का महत्वाची आहे? हे अधूनमधून विचारत होत्या. त्या विषयातलं गांभीर्य, राजकीय फायदा त्या समजून घेत होत्या. अधूनमधून एखाद्या गृहिणीप्रमाणे चहा घेण्याचं, काहीतरी खाण्याचा आग्रह करत होत्या. अर्ध्या तासांत पूर्ण विषय समजल्यावर "मी उद्धवजींना सांगते," इतकंच त्या म्हणाल्या.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी उद्धव ठाकरेंनी मातोश्रीवर भेटायला बोलवल्याचा निरोप आला. मी आणि माझी सहकारी उद्धव ठाकरेंना भेटायला गेलो. विषय समजून घेऊन त्यांनी पत्रकार परिषद बोलावली आणि शिवसेनेची भूमिका जाहीर केली. त्यावेळी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रश्मी उद्धव ठाकरे. शिवसेनेच्या मुखपत्राच्या संपादक असलेल्या रश्मी यांचे नाव गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: राकेश टिकैत

शहरातील 12 मेट्रो स्टेशन्स हाय अलर्टवर आहेत. आंदोलकांना रोखण्यासाठी बॅरिकेड्स आणि तारांची बंडलं सज्ज ठेवण्यात आली आहेत.

लाल किल्ला, जामा मशीद, जनपथ, मंडी हाऊस, आयटीओ, दिल्ली गेट, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, खान मार्केट, नेहरू प्लेस विश्वविद्यालय या दिल्ली मेट्रोवरील स्टेशन्सची प्रवेशद्वारं बंद करण्यात आली आहेत.

परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये याकरता ड्रोनद्वारेही बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

"शेती कायदे रद्द करण्यासाठी आम्ही सरकारला 2 ऑक्टोबरपर्यंत वेळ दिली आहे. त्यानंतर आम्ही पुढची योजना तयार करू. आम्ही सरकारसोबत दबावाखाली चर्चा करू शकत नाही," असं भारतीय किसान यूनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटलं आहे.

दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना पंजाब, हरियाणासह उत्तर प्रदेशातील काही शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.

शेतकरी संघटनांचे नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चेत अनेक फेऱ्या पार पडल्या आहेत. मात्र चर्चा निष्फळ ठरल्या आहेत.

दिल्लीत चक्का जाम आंदोलन सुरू आहे.

राज्यात अनेक ठिकाणी चक्का जाम सुरू आहे. दरम्यान "स्वतःच्या देशाच्या राजधानीत जायला सरकार अटकाव करत असेल तर घुसखोर आणि आतंकवादी कोण हे ठरवायची वेळ आली आहे. मोदी सरकार ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या सोबत वागत आहे त्यामुळं जगभरात देशाची बेइज्जती झाली आहे अडीच महिने शांततेत आंदोलन सुरू आहे पण आंदोलनात अपप्रवृत्ती घुसवून अवमान करण्याच्या घटना सरकारच्या हस्तकांनी केल्या आहेत. पण आम्ही संयम सोडला नाही", असं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी सांगितलं.

कृषी कायद्याला विरोध म्हणून आज कोल्हापूरमध्ये सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत चक्काजाम आंदोलन केलं. शहरातल्या दाभोळकर कॉर्नर इथं स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, माकप भाकप ,यासह इतर संघटनांनी एकत्र येत काही वेळ रस्ता रोखून धरला यावेळी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

चक्का जाम साठी दिल्लीत कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

आंदोलकांनी रस्ता बंद केल्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले.  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. शेतकरी कायदा रद्द करा अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या तसच मोदी सरकारचा निषेध करण्यात आला

विदर्भात वर्धा इथे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या दोन महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आज चक्का जाम आहे. कोणताही अनुचित प्रसंग टाळण्यासाठी राजधानी दिल्लीत 50,000 दिल्ली पोलीस, पॅरामिलिटरी आणि राखीव दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत.