डॉक सारांशित करण्यासाठी:

काँग्रेस आणि व्हीआयपी पक्षानं प्रत्येकी 1-1 जागा जिंकली आहे.

निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या कलांनुसार एनडीए 120 जागांवर आघाडीवर आहे, तर महागठबंधन 106 जागांवर आघाडीवर आहे.

एमआयएमआयएम चार जागांवर तर बहुजन समाज पार्टी दोन जागांवर आघाडीवर आहे.

..तर नितीश कुमारांनी शिवसेनेचे आभार मानले पाहिजेत- संजय राऊत

बिहार निवडणुकांचे कल हाती आले असून भाजप-जेडीयूप्रणित एनडीएनं आघाडी घेतल्याचं स्पष्ट झालं आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी या निकालांवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

संजय राऊत यांनी बिहार निवडणुकीची जबाबदारी खांद्यावर असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांचं अभिनंदन केलं. त्याचबरोबर राऊत यांनी तेजस्वी यादव यांचं कौतुक केलं.

"संपूर्ण केंद्रीय सत्ता तिथे कामाला लागली होती. मोदींनी 17 ते 18 सभा घेतल्या. तरीही 30 वर्षांचे तेजस्वी यांनी सर्वांना कामाला लावलं," असं संजय राऊत यांनी म्हटलं.

"बिहारमध्ये भाजपाचे नेते नितीश कुमार मुख्यमंत्री होतील असं एका सुरात सांगत आहेत. यासाठी नितीश कुमार यांनी शिवसेनेचे आभार मानले पाहिजेत. शब्द फिरवल्यानंतर काय होऊ शकतं हे महाराष्ट्राने दाखवून दिलं आहे. नितीश कुमार मुख्यमंत्री होतील आणि भाजपाला त्यांना करावंच लागेल," असं संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.

ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह

हे कल हाती येत असतानाच काँग्रेसचे नेते उदीत राज यांनी ईव्हीएमवर शंका उपस्थित करणारं ट्वीट केलं आहे. अमेरिकेत जर ईव्हीएम असते तर ट्रंप निवडणूक हारले असते का, असं म्हणत उदीत राज यांनी अप्रत्यक्षपणे ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

राजदला काँग्रेसची मदत नाही?

बिहार विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दलाने काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसोबत आघाडी करून महागठबंधनमार्फत निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत राजदची कामगिरी चांगली होत असली तरी कांग्रेस त्यांच्या डोक्यावरील बोजा ठरल्याचं दिसून येत आहे.

काँग्रेसने यंदाच्या निवडणुकीत 70 जागा लढवल्या होत्या. पण ते फक्त 21 ठिकाणी आघाडीवर आहेत.

दुसरीकडे CPI(ML)ने 19 जागा लढवल्या होत्या. त्यापैकी 14 जागांवर ते आघाडीवर आहेत.

महागठबंधनमध्ये राजदने काँग्रेसला गरजेपेक्षा जास्त जागा सोडल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगत होते. पण या जागा निवडून येण्यासारख्या नसल्याने त्यांना सोडण्यात आल्या, असं स्पष्टीकरण राजदने दिलं होतं.

बिहार निवडणुकांचे ताजे निकाल पाहण्यासाठी इथं क्लिक करा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बिहार विधानसभा निवडणुकीत आतापर्यंत आठ जागांचे निकाल समोर आले आहेत. या आठपैकी भाजप, जेडीयू आणि आरजेडीनं प्रत्येकी 2-2 जागा जिंकल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी:

गेले काही दिवस ही मालिका अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड आणि अलका कुबल यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांमुळे चर्चेत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अलका कुबल यांनी उदयनराजे यांची भेट घेतल्यामुळे मालिकेच्या सेटवरच्या या वादाशी उदयनराजे भोसले यांचा काय संबंध आहे आणि हा वाद त्यांची भेट घेतल्यामुळे कसा मिटणार, असाही प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. या प्रश्नांची उत्तर समजून घेण्याआधी हा सगळा घटनाक्रम काय होता, ते पाहू.

मालिकेत प्रमुख भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड यांनी आपल्या सहकलाकाराच्या वागणुकीमुळे ही मालिका सोडत असल्याचं म्हटलं.

दुसरीकडे मालिकेच्या निर्मात्या आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री अलका कुबल यांनी प्राजक्ताला मालिकेतून काढून टाकण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी प्राजक्ता यांच्याबद्दल काही आक्षेपही घेतले.

"मला सीरिअलमधून काढण्यात आलं नाहीये, मी स्वतःहून ही मालिका सोडली आहे. माझ्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप निराधार आहेत," असं अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

मग तुम्ही मालिका सोडण्याचं नेमकं कारण काय होतं या प्रश्नाचं उत्तर देताना प्राजक्ता गायकवाड यांनी सहकलाकार विवेक सांगळे यांनी केलेली शिवीगाळ आणि त्यासंबंधीच्या तक्रारीची न घेतली गेलेली दखल हे मालिकेतून बाहेर पडण्याचं कारण असल्याचं सांगितलं.

"त्यांनी अतिशय आक्षेपार्ह भाषेचा वापर केला. मी मालिकेच्या निर्मात्या या नात्याने अलका कुबल यांच्याकडे तक्रार केली. पण दोन-तीन वेळा याबद्दल बोलूनही त्यांनी दखल घेतली नाही," असा आरोप अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड यांनी केला आहे.

"त्या मुलाने त्यांना शिव्या दिल्या नाहीत. प्राजक्ताने त्याला गाडीतून उतरायला सांगितल्यामुळे त्याला राग आला. तो गाडीबाहेर उतरून फोनवर कोणाशी तरी बोलायला लागला," असं म्हणत मालिकेच्या निर्मात्या आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री अलका कुबल यांनी त्यांच्यावरील आणि अभिनेता विवेक सांगळेवरील आक्षेपांना उत्तर दिलं.

"प्राजक्ता गायकवाड या सेटवर खूप उशिरा यायच्या. आशालता, शरद पोंक्षे, मंजुषा गोडसे यांच्यासारखे सीनिअर कलाकार चार-चार तास थांबायचे. आमचं सत्तर जणांचं युनिट आहे. सगळं युनिट एकटीसाठी ताटकळत थांबायचं.

"अनेकदा उशीर झाल्यामुळे आम्हाला नाइट शूटिंगही करावं लागलं आहे. या सगळ्यांत निर्माती म्हणून आर्थिक नुकसानही झालं," असं अलका कुबल यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

...आणि अलका...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'आई माझी काळुबाई' या मालिकेच्या निर्मात्या आणि अभिनेत्री अलका कुबल यांनी रविवारी (9 नोव्हेंबर) भाजप नेते आणि खासदार उदयनराजे भोसले यांची भेट घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी:

"मला स्वाईन फ्लू झाला आहे आणि त्यावर उपचार सुरू आहेत. देवाची कृपा आणि तुमच्या सर्वांच्या प्रेमामुळे मी लवकरच बरा होईल," असं त्यांनी ट्वीट केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

अमित शहा यांनी हे ट्वीट केल्यानंतर अनेकांना त्यांना लवकर बरं व्हा असा संदेश दिला आहे. त्यामध्ये अनेक भाजप नेत्यांचा समावेश आहे.

अमित शहा यांना सध्या दिल्लीतल्या एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. जे. पी. नड्डा यांनी त्यांची एम्समध्ये जाऊन विचारपूस केली.

ताप आणि अस्वस्थ वाटल्यामुळे बुधवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास अमित शहा एम्समध्ये गेले होते. त्यानंतर तपासण्यांमध्ये त्यांना स्वाईन फ्लू झाल्याचं आढळलं, असं आज तकनं त्यांच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

तपासात स्वाईन फ्लू झाल्याचं लक्षात येताच त्यांना तात्काळ अॅडमिट करण्यात आलं. साधारण दोनतीन दिवस त्यांना रुग्णालयातच ठेवलं जाईल असं सांगितलं जात आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना स्वाईन फ्लू झाला आहे. त्यांनी स्वतः ट्विट करून याची माहिती दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी:

राहुल गांधी

1. आरक्षण हटवण्याचं भाजप आणि संघाचं स्वप्न कधीही पूर्ण होऊ देणार नाही - राहुल गांधी

कोर्टाने आदेश दिल्यास राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास बांधील नाही. तसेच पदोन्नतीतील आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. या निर्णयावर राहुल गांधी यांची प्रतिक्रिया आली आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला वाटत नाही की अनुसूचित जाती आणि जमातींनी प्रगती करावी. त्यांना या देशाचं संस्थात्मक प्रारूप बदलायचं आहे, असा घणाघात राहुल गांधी यांनी केला. एएनआय या वृत्तसंस्थेला त्यांनी हे सांगितलं.

न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव आणि हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठानं उत्तराखंडमधील आरक्षणाबाबतच्या एका याचिकेवर नुकताच हा निकाल दिला. 'आरक्षण लागू करण्याचा कुठलाही आदेश न्यायालय राज्य सरकारांना देऊ शकत नाही,' असंही सर्वोच्च न्यायालयानं निकालात स्पष्ट केलं आहे.

आरक्षणाबाबत घटनेत करण्यात आलेल्या तरतुदीचा संदर्भ देताना सार्वजनिक पदांवरील नियुक्त्या आणि पदोन्नत्यांच्या बाबतीत आरक्षण आवश्यक आहे अथवा अनावश्यक हे ठरवणं राज्य सरकारचं काम आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

याबाबत बोलताना राहुल गांधी म्हणाले मी एससी. एसटी आणि ओबीसी या वर्गातील लोकांना सांगू इच्छितो की आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. पंतप्रधान मोदींचं आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांचं स्वप्न आम्ही कधीही पूर्ण होऊ देणार नाही असं राहुल गांधी म्हणाले.

2. हिंदुत्व सिद्ध करण्यासाठी मला पक्षाचा झेंडा बदलावा लागला नाही: उद्धव ठाकरे

"मला माझं हिंदुत्व सिद्ध करण्यासाठी पक्षाचा झेंडा बदलावा लागला नाही. एक नेता आणि एक झेंडा हीच आजही शिवसेनेची ओळख आहे," असं वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहावर शिवसेना आमदारांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.

ते म्हणाले, "शिवसेनेला हिंदुत्व नव्यानं सिद्ध करण्याची गरज नाही. शिवसेना ज्या हिंदुत्वाचा पुरस्कार करत आली आहे, ते हिंदुत्व बाळासाहेबांचे असून ते शुद्ध आणि पवित्र आहे. त्यात जराही खोट नाही. एक नेता आणि एक झेंडा हे सूत्र घेऊन शिवसेना वाटचाल करत आली आहे आणि हे सगळ्या जगाला माहीत आहे."

रविवारी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशी घुखसोरांविरोधात मुंबईत मोर्चा काढण्यात आला होता.

त्यावेळी राज...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी:  उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येला येण्याऐवजी मक्केला जावं असं विधान आपण का केलं याचं स्पष्टीकरणही त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिलं. मुख्यमंत्र्यांना आपण काळे झेंडे दाखवू असा निर्धार त्यांनी केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या मूळ विचारापासून फारकत घेतल्यास आपण विरोध करणार असेही त्यांनी सांगितले आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी या दौऱ्याची माहिती दिली. ते म्हणाले, "उद्धव ठाकरे उद्या अयोध्येला येतील आणि आणि त्यांची  भूमिका तेथे मांडतील.  शरयू आरतीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता, तो सध्या रद्द करण्यात आला आहे. कोरोना व्हायरसच्या भीतीमुळे आरोग्य मंत्रालयानं एक आदेशपत्र जारी केलं आहे, त्यानुसार गर्दीचे कार्यक्रम टाळण्यात येत आहे. त्यामुळे आम्ही हे ठरवलं आहे."

शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या संपादकपदी रश्मी ठाकरे यांची नुकतीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. याविषयी प्रश्नावर ते म्हणाले, "सामनाचं संपादकपद निर्णयावरुन मी नाराज नाहीये. मी जिथं आहे तिथं खूश आहे."

उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली.

दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला अयोध्येतील साधू-संतांनी विरोध केला आहे.

हनुमानगढीचे पुजारी महंत राजू दास यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या या दौऱ्याला विरोध केला आहे. उद्धव ठाकरेंना अयोध्येत पाय ठेऊ देणार नाही, अशी भूमिका महंत राजू दास यांनी घेतली आहे.

त्यांनी ट्वीट करत म्हटलंय, "मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देणारी शिवसेना हिंदुत्वाच्या मार्गावरून भरकटली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना अयोध्येला येऊ देणार नाही."

यापूर्वीही उद्धव ठाकरेंवर महंत राजू दास यांनी टीका केली होती.

ते म्हणाले होते, "अयोध्येला राजकारणापासून दूर ठेवा. या दर्शन घ्या, आरती करा, पण अयोध्येत राजकारण करु नका."

रामजन्मभूमी अयोध्येत उभ्या राहणार्‍या राम मंदिराच्या ट्रस्टच्या सदस्यांमध्ये शिवसैनिकांची नेमणूक करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. यासंदर्भातलं पत्र सरनाईक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलंय.

पंतप्रधानांनी या ट्रस्टमध्ये 15 सदस्यांची नेमणूक केली आहे. पण त्यात एकही शिवसैनिक नाही अशी खंत सरनाईक यांनी पत्रात लिहिलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 7 मार्चला अयोध्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. शिवसेनेकडून अयोध्या दौऱ्याची तयारीही सुरु आहे.  तर अयोध्येत बीबीसी मराठीशी बोलताना महंत परमहंस दास यांनी मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याला विरोध केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी:  याआधीच कोव्हिड-19 झालेल्या एका इटालियन नागरिकाच्या पत्नीस कोव्हिड-19 झाल्याचं दिसून आलं. पीआयबीने याची माहिती ट्वीटरवर दिली आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

मंगळवारी नोएडातील दोन शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या पालकांना इ-मेल आणि व्हॉट्सअॅप संदेश पाठवून खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा बंद ठेवत असल्याचे कळवण्यात आले.

ज्या व्यक्तीला काल कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले त्याची मुले या नोएडाच्या शाळेत शिकतात. परदेशातून आल्यावर त्या व्यक्तीच्या घरी पार्टी झाली होती. त्या पार्टीमध्ये पाच कुटुंबं आणि दहा मुलं सहभागी झाली होती. त्यानंतर त्याचा मुलगा शाळेतही गेला होता. पार्टीनंतर त्या व्यक्तीला कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे इतर पालकांमध्ये घबराट पसरली.

  कोरोना दुसरा रुग्ण तेलंगणामध्ये आढळला आहे. दिल्लीत आढळलेला रुग्ण इटलीहून प्रवास करुन आल्याचं कळतंय. तर तेलंगणातील रुग्ण  दुबईहून आला आहे.  या दोन्ही रुग्णांच्या प्रवासाबद्दल अधिक माहिती घेण्यात येत आहे. यापूर्वी केरळमध्येही कोरोनाचे तीन रुग्ण सापडले होते.

दोन्ही रुग्णांवर लक्ष ठेवण्यात येत असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.  त्यामुळे आता अंटार्क्टिका वगळल्यास जगातल्या सर्वच खंडात आता कोरोना व्हायरस पसरलाय. चीनमध्ये पहिल्यांदा कोरोना व्हायरसचा उद्रेक झाला आणि आता चीनबाहेरही अत्यंत वेगानं तो पसरतोय.

जगभरात कोरोना व्हायरस पसरत असताना मोठ्या शहरांची चिंता वाढणं सहाजिक आहे. याचं कारण या शहरांमध्ये लोक केवळ मोठ्या संख्येत राहत नाहीत, तर नोकरीनिमित्त शहरभर फिरत असतात, शहरात लोकांची वर्दळ असते.

कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेली आव्हानं आपण पाहूया आणि जगातल्या काही शहरांनी या आव्हानांना तोंड कसं दिलंय, तेही पाहूया.

सार्वजनिक वाहतूक

खरंतर कुठल्याही विषाणूचा प्रसार सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून सर्वाधिक होऊ शकतो. कारण ज्यावेळी सार्वजनिक ठिकाणी कुणी खोकतो किंवा शिंकतो, त्यावेळी थुंकीचे कण बाहेर उडतात आणि त्यातून विषाणूचा प्रसार होतो.

इराणमधील बस

कुठल्याही फ्लूची साथ पसरल्यानंतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून तिचा सहापट प्रसार होऊ शकतो, असं फ्लूच्या अभ्यासातून समोर आलंय.

त्यामुळेच दक्षिण कोरियापासून ते इटलीपर्यंत आणि इराणसह बहुतेक देशांच्या स्थानिक प्रशासनानं रेल्वेगाड्या, बसेस आणि स्थानकं यांची साफसफाई करण्याचे आदेश दिलेत.

गर्दी

खेळांचे सामने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राजधानी दिल्लीत कोरोना व्हायरसमुळे होणाऱ्या  कोव्हिड-19 या रोगाचा पहिला रुग्ण सोमवारी आढळून आला आहे. त्यानंतर आज दिल्लीजवळील नोएडामधील दोन खासगी शाळा काही दिवसांसाठी बंद करण्यात आल्या आहेत. तर जयपूरमध्येही कोरोना व्हायरसची लागण झालेला एक रुग्ण सापडला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी:  वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

कधीकाळी अब्जाधीश असणारे आणि जगात सहाव्या क्रमांकावरचे सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती म्हणून नाव नोंदवलेले अनिल अंबानी यांनी आपण बँकरप्ट झाल्याचं म्हटलं आहे. यूके कोर्टाला त्यांनी ही माहिती दिली आहे. आपली नेट वर्थ म्हणजेच एकूण मालमत्ता शून्य असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. ही बातमी टाइम्स ऑफ इंडियाने दिली आहे.

टाईम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिलं आहे. इंडस्ट्रीयल अँड कमर्शिअल बँक ऑफ चायना लि. (ICBC), चायना डेव्हलपमेंट बँक आणि एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँक ऑफ चायना या तीन चीनी बँकांनी अनिल अंबानी यांच्याविरोधात यूके उच्च न्यायालयात जवळपास 5 हजार कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला आहे.

इंडस्ट्रीयल अँड कमर्शिअल बँक ऑफ चायना लि. (ICBC), चायना डेव्हलपमेंट बँक आणि एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँक ऑफ चायना या तीन चीनी बँकांनी अनिल अंबानी यांच्याविरोधात यूके उच्च न्यायालयात जवळपास 5 हजार कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला आहे.

अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशनने (RCom) कर्ज बुडवल्याचा या बँकांचा आरोप आहे. खटला सुरू होण्याआधी अनिल अंबानी यांनी कोर्टात 4690 कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश कोर्टाने द्यावे, असं चीनी बँकांचं म्हणणं होतं. मात्र, त्यांनी 715 कोटी रुपये भरावे, असे आदेश कोर्टाने दिले. त्यावर आपण बँकरप्ट झाल्याच्या अंबानी यांनी म्हटलं. त्यांच्या वक्तव्याचा न्यायमूर्तींनी चांगलाच समाचार घेतला.

जस्टिस वॉक्समन म्हणाले, "अंबानी स्पष्टपणे खोटं बोलले आहेत. ते सांगत आहेत त्यापेक्षा त्यांची मालमत्ता किंवा उत्पन्न नक्कीच जास्त आहे. माझ्या मते त्यांच्या कुटुंबीय त्यांना सहकार्य करू शकतात आणि 715 कोटी रुपये ही रक्कम त्यांना परवडणारी असल्याने त्यांनी ती भरावी. मुकेश अंबानी यांची संपत्ती बघता कोर्टाने सांगितलेली रक्कम भरण्यास आपण सक्षम नाही, असं म्हणणं हास्यास्पद ठरेल. हे एक अत्यंत श्रीमंत कुटुंब आहे आणि यापूर्वीही त्यांनी एकमेकांना आर्थिक सहकार्य केलं आहे."

2. औरंगाबाद : सिल्लोड जळीतकांडातील महिलेचा मृत्यू

औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या सिल्लोड तालुक्यात रॉकेल टाकून पेटवून दिलेल्या 50 वर्षीय महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. घाटी (शासकीय) रुग्णालयात उपचार सुरू असताना या महिलेचा मृत्यू झाला.

शरीर सुखाला नकार दिल्यानंतर बिअर बार चालक संतोष मोहिते याने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1 . अनिल अंबानींनी स्वतःला केलं दिवाळखोर घोषित, संपत्ती 'शून्य' असल्याचा दावा


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "Update: And we're back!" असं ट्वीट पेटीएमनं केलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

यापूर्वी पेटीएमनं म्हटलं होतं, "नवीन डाउनलोड्स आणि अपडेट्ससाठी पेटीएम अॅड्रॉईड अॅप गुगल प्ले स्टोअरवरून तात्पुरतं काढण्यात आलं आहे. ते पे स्टोअरवर लवकरच पुन्हा येईल. तुमचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित आहेत आणि तुम्ही तुमचं पेटीएम अॅप पूर्वीप्रमाणेच सामान्यपणे सुरू ठेवू शकता."

पण, शुक्रवारी ही कारवाई करताना गुगलने म्हटलं की या अॅपच्या माध्यमांतून खेळावर पैसा लावून सट्टा खेळण्याची परवानगी आम्ही देत नाही.

गुगलने 18 सप्टेंबर रोजी एक ब्लॉग प्रसिद्ध करत म्हटलं आहे, "आम्ही ऑनलाईन कसिनोला परवानगी देत नाही आणि स्पोर्ट्स बेटिंगची सुविधा देणाऱ्या कुठल्याही अनधिकृत गॅम्बलिंग अॅपचं समर्थनही करत नाही. यात अशा अॅप्सचाही समावेश आहे जे ग्राहकाला पैसे किंवा रोख बक्षीस जिंकण्यासाठी एखाद्या पेड टुर्नामेंटमध्ये भाग घेण्याची परवानगी देणाऱ्या वेबसाईटवर नेतात. हे आमच्या नियमांचं उल्लंघन आहे."

यूजरला कुठलाही धोका पोहचू नये, यासाठी हे नियम असल्याचं गुगलने म्हटलं आहे.

आपल्या ब्लॉगमध्ये गुगलने म्हटलं आहे, "एखादं अॅप जेव्हा नियमाचं उल्लंघन करतात तेव्हा आम्ही संबंधित अॅप डेव्हलपरला याची माहिती देतो आणि जोवर डेव्हलपर अॅपमध्ये सुधारणा करत नाही तोवर ते अॅप गुगल प्लेमधून काढून टाकतो. वारंवार नियमांचं उल्लंघन होत असेल तर आम्ही अधिक कठोर कारवाईही करू शकतो. यात डेव्हलपरचं गुगल प्ले खातंही बंद केलं जाऊ शकतं."

मात्र, आपल्या या ब्लॉगमध्ये गुगलने कुठेही पेटीएमचा उल्लेख केलेला नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

डिजिटल पेमेंटसाठी भारतात सर्वाधिक वापरलं जाणारं पेटीएम अॅप गुगलने अॅप स्टोअरवरून काढून टाकलं होतं.  त्यानंतर आता काही तासांतच पेटीएमनं आपण परत आलो आहोत, असं ट्वीट केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "अजून राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही नेत्याशी कसलीही चर्चा झालेली नाही. माझा पण आता तरी पक्षांतराचा विचार नाही," असं एकनाथ खडसे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.

खडसे पुढे म्हणाले, "ही चर्चा मी प्रसारमाध्यमांमधून ऐकतोय. याआधी काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं होतं एकनाथ खडसे काँग्रेसमध्ये आले तर आनंद होईल. त्याचबरोबर शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत यांनी खडसे यांनी शिवसेनेत यावं असं म्हटलं. ही विधानं विविध पक्षाच्या नेत्यांनी केली. राष्ट्रवादीत पक्षांतर करण्याबाबत असं काही घडलेलं नाही. मी अजूनतरी पक्षांतर करण्याचा माझा विचार पक्का केलेला नाही."

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी" राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकनाथ खडसे यांना कोणतीही ऑफर दिलेली नाही आणि त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात घेण्यासंदर्भातला कुठला प्रस्तावही नसल्याचं स्पष्ट करत," या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे.

एकनाथ खडसे यांची भाजपमध्ये होत असलेली कोंडी त्यांनी जाहीरपणे सांगितली आहे. काही दिवसांपूर्वी एकनाथ खडसे यांनी त्यांचं पुस्तक प्रकाशित केलं. या पुस्तकात त्यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे. त्याचबरोबर फडणवीस आणि अजित पवार यांचं सरकार कोसळताच खडसे यांनी भाजपला घरचा आहेर दिला होता.

यावर्षी मे महिन्यात झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीतही भाजपने एकनाथ खडसे यांना तिकीट नाकारलं होतं. त्या आधीपासूनच खडसे भाजपच्या विद्यमान नेत्यांवर नाराज होते.

दरम्यान, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत जाण्याचा सल्ला दिला होता. यावर एकनाथ खडसेंनी बीबीसी मराठीशी बोलताना भाजपमधली लोकशाही प्रक्रिया संपलेली आहे अशी टीका केली होती. तसंच चंद्रकांत पाटील यांनीच निवृत्त व्हावं असं खडसे त्यावेळी म्हणाले होते.

2016 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून राजीनामा असेल, विधानसभा निवडणुकीत तिकीट नाकारलं जाणं असेल, मुलगी रोहिणी खडसेंचा विधानसभा निवडणुकीतला पराभव असेल या सगळ्या गोष्टींसाठी एकनाथ खडसेंनी वारंवार भाजपच्या राज्य नेतृत्वाला जबाबदार धरलंय.

पण अनेकांच्या मनातला मुख्य प्रश्न हा आहे की इतके वेळा पक्षाने आपल्यावर अन्याय केल्याचा आरोप करणारे खडसे पक्षाला सोडचिठ्ठी देणार का?

घरची धुणी

नुकतेच खडसे यांनी फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला होता. "फडणवीस हे ड्राय क्लिनर होते. आरोप...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाटेवर असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. पण ही फक्त चर्चाच आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "अणूकरार कायम रहावा, अशी इराणची इच्छा आहे. मात्र, युरोपातली राष्ट्रं आपलं वचन पाळत नसल्याचं", इराणचे उप परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची यांनी म्हटलं आहे.

2018 साली अमेरिकेने एकतर्फी निर्णय घेत या करारातून माघार घेतली. यानंतर अमेरिकेने इराणवर अनेक कठोर निर्बंध लादले. इराणने मे महिन्यात युरेनियमचं उत्पादन सुरू केलं होतं.

या युरेनियमचा वापर ऊर्जा निर्मिती आणि अणु संयत्रांमध्ये केला जाऊ शकतो. त्यासोबतच अण्वस्त्र निर्मितीही त्याचा वापर होऊ शकतो. नियमांनुसार इराणजवळ जेवढं युरेनियम असायला हवं, आधीच त्याहून जास्त आहे.

इराण युरेनियम उत्पादन वाढवणार आणि काही तासात त्यात 3.67 टक्क्यांची वाढ होईल, अशी माहिती अरागची यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली.

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रो यांनी इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी यांच्याशी चर्चा करून अणु कराराच्या उल्लंघनाविषयी काळजी व्यक्त केल्यानंतर इराणने ही घोषणा केली आहे. युरोपातल्या राष्ट्रांनी असं काहीतरी करायला हवं, जेणेकरून हा करार कायम राहील, असं रुहानी यांनी म्हटलं होतं.

इराण युरेनियम उत्पादन वाढवणार असलं तरी या युरेनियमचा वापर अण्वस्त्र निर्मितीसाठी करणार नसल्याचं इराणचं म्हणणं आहे.

 "या अणूकरारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया आणि ब्रिटन या देशांना इराणने स्वतःला अमेरिकेच्या निर्बंधांपासून वाचवण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत दिली होती. ही 60 दिवसांची मुदत संपली आहे आणि त्यामुळेच आम्ही युरेनियम उत्पादन वाढवणार असल्याचं", अरागची यांनी म्हटलं आहे.

देशाचा युरेनियम साठा 98% कमी करून 300 किलो करण्याचं आश्वासन इराणने दिलं होतं. मात्र, हे आश्वासन तोडण्याचा निर्णय त्यांनी मुद्दाम घेतला आणि त्यांनी उचललेल्या अनेक पावलांपैकी हे एक पाऊल आहे.

अण्वस्त्र निर्मितीसाठी युरेनियम 90 टक्क्यांपर्यंत संवर्धित करण्याची गरज असते आणि ते 20 टक्क्यांच्या पातळीवर घेऊन जाणं खरं म्हणजे त्याच दिशेने उचललेलं पाऊल आहे.

युरेनियम निर्मिती 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचा अर्थ संपूर्ण जगासाठी धोका वाढवणं. त्यामुळे इराणचं समर्थन करणाऱ्या युरोपीयन राष्ट्रांना त्यांचं समर्थन करणं, यापुढे अवघड होत जाईल.

संयुक्त सर्वसमावेशक कृती आराखडा (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) म्हणजेच इराणचा अणुकरार शेवटची घटिका मोजत असल्याचं बऱ्याच दिवसांपासून सांगितलं जातंय. मात्र, कठोर पावलं उचलून याचे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

2015 सालच्या अणू करारात निश्चित करण्यात आलेली युरेनियम उत्पादनाची मर्यादा तोडणार असल्याची घोषणा इराणने केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "अर्जित यांना पाटणा स्टेशनच्या गोलंबरजवळ रात्री एक वाजता अटक करण्यात आली. पुढील कारवाईसाठी त्यांना भागलपूर पोलीस घेऊन जातील," अशी माहिती पाटण्याचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक मनू महाराज यांनी दिली.

24 तारखेला अटक वॉरंट निघाल्यावरही पोलिसांनी त्यांना अटक केली नव्हती. 25 तारखेला रामनवमीच्या उत्सवात ते सहभागी झाले होते आणि त्यांनी माध्यमांसोबत संवाद देखील साधला होता.

आत्मसमर्पण केल्याचा अर्जित यांचा दावा

अटक होण्याच्या काही वेळापूर्वी अर्जित यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले न्यायालयाचा मान ठेवून मी आत्मसमर्पण करत आहे. माझ्यावर कुठलाही दबाव नाही. मी हनुमानाच्या पाया पडण्यासाठी आलो होतो आणि त्यानंतर मी आत्मसमर्पण केलं आहे. मी न्यायालयाला शरण आलो आहे.

"माझा अंतरिम जामीन न्यायालयानं फेटाळला असल्याची बातमी मला संध्याकाळी मिळाली. त्यानंतर मला वाटलं न्यायालयाचा सन्मान व्हायला हवा," असं त्यांनी माध्यमांना सांगितलं.

अर्जित यांनी नाथनगर पोलिसांच्या कारवाईवर देखील प्रश्नचिन्ह उभे केले आहेत.

काही लोकांनी यावेळी जय श्रीरामच्या घोषणा देखील दिल्या होत्या.

काय आहे प्रकरण?

हिंदू नववर्षाच्या आरंभी, 17 मार्च रोजी भारतीय जनता पक्षानं भागलपूरच्या सैंडिस कंपाउडपासून एक मिरवणूक काढली होती. त्याचं नेतृत्व अर्जित यांनी केलं होतं. ही मिरवणूक काढण्यासाठी परवानगी घेण्यात आली नव्हती, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. जेव्हा ही मिरवणूक भागलपूरच्या नाथनगर भागात आली तेव्हा एक वादग्रस्त गाणं लावण्यात आलं. दोन गटांमध्ये तेढ निर्माण होऊन दगडफेक आणि जाळपोळीच्या घटना घडल्या.

यामध्ये पोलीस आणि एक जवान जखमी झाले होते. या घटनेनंतर दोन FIR दाखल झाल्या होत्या. या प्रकरणात अर्जित यांच्यासह आणखी 12 जणांवर आरोप ठेवण्यात आला आहे.

त्यानंतर पोलिसांनी अर्जित यांच्यासोबत 9 लोकांच्या अटकेचं वॉरंट मिळवलं.

अर्जित यांना अटक होण्यासाठी उशीर लागत होता म्हणून विरोधी पक्षातील लोक संतापले होते. केवळ विरोधी पक्षच नाही तर सत्तेत सामील असलेल्या इतर पक्षांनी देखील यावर नाराजी व्यक्त केली होती. अर्जित यांचे वडील अश्विनी चौबे यांनी आपला मुलगा निर्दोष आहे असं म्हटलं होतं. FIR हा केवळ एक रद्दीचा तुकडा आहे असं ते म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांच्यासोबत अनेक भाजप नेते अर्जित यांच्या समर्थनार्थ उतरले होते. पण त्याच वेळी सत्ताधारी आघाडीतील जनता दल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे यांचा मुलगा अर्जित शाश्वत यास अटक केल्याची माहिती पाटणा पोलिसांनी दिली आहे. भागलपूरच्या नाथनगर भागात धार्मिक तेढ वाढवणं आणि हिंसाचार भडकण्यासाठी चिथावणी देण्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. 24 मार्च रोजी त्यांच्याविरोधात न्यायालयानं अटक वॉरंट काढलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आता पवारांसोबत आरपारची लढाई असेल. आतापर्यंत चांगुलपणा पाहिला, आता आक्रमकपणा बघा." असं म्हणत माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी इंदापुरातल्या 4 सप्टेंबर 2019 च्या 'जनसंकल्प' मेळाव्यात मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. अजित पवार हे त्यांच्या मुख्यत्वानं निशाण्यावर होते.

हर्षवर्धन पाटील यांच्या नाराजीचं 'पवार कनेक्शन'

हर्षवर्धन पाटील यांच्या नाराजीचं कारण हे शरद पवारांशी जोडलेलं आहे. "1991 साली  हर्षवर्धन पाटील यांचे काका आणि माजी मंत्री शंकरराव पाटील यांचं बारामती मतदारसंघातून लोकसभेचं तिकीट कापून शरद पवार यांनी पुतणे अजित पवार यांना तिकीट दिलं. तेव्हापासून शंकरराव पाटील आणि हर्षवर्धन पाटील हे पवार कुटुंबीयांबाबत नाराजी आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार दत्ता सावंत सांगतात.

शंकरराव पाटील हे 1980 साली आणि 1989 साली अशा दोनवेळा बारामती लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून संसदेत निवडून गेले होते.

"1994 साली हर्षवर्धन पाटील पुणे जिल्हा परिषदेसाठी इच्छुक होते. मात्र, त्यावेळी काँग्रेसनं तिकीट नाकारलं गेलं. अजित पवारांमुळे तिकीट नाकारल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यामुळं काँग्रेसविरोधात अपक्ष उभे राहून हर्षवर्धन पाटील झेडपीत विजयी होऊन गेले," असं दत्ता सावंत सांगतात.

ते पुढे म्हणतात, "1995 साली हर्षवर्धन पाटील इंदापूरमधून विधानसभा निवडणूक लढू इच्छित होते. मात्र, तेव्हाही त्यांना तिकीट नाकारण्यात आलं. मग अपक्ष लढून ते विजयी झाले. त्यामुळं अजित पवार आणि हर्षवर्धन पाटील यांचा संघर्ष सुरूच झाला."

"स्वपक्षातून हर्षवर्धन पाटलांना काहीच त्रास नव्हता. पक्षाअंतर्गत विश्वासू नेते होते ते. आताही निवडून आले असते आणि आघाडीची सत्ता असती, तर ते मंत्री झालेच असते. त्यामुळं स्वपक्षाकडून त्रासाचा प्रश्नच नव्हता." असंही दत्ता सावंत सांगतात.

हर्षवर्धन पाटलांचा आतापर्यंतचा राजकीय प्रवास महाराष्ट्राच्या कॅबिनेट मंत्रिपदापर्यंत पोहोचलेला असला, तरी गेल्या काही वर्षांपासून त्यांना इंदापूर या त्यांच्या मतदारसंघापुरतेच मर्यादित राहावं लागल्याचं चित्र आहे.

पुणे जिल्हा परिषद ते महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री

केंद्र सरकारच्या लेजिस्लेटिव्ह बॉडीज इन इंडिया या वेबसाइटनुसार पाटलांनी भिगवणमध्ये प्राथमिक ते महाविद्यालयीन स्तरापर्यंत शिक्षण घेतलं. पुढे बी. कॉम. आणि एलएलबीचं शिक्षण घेतलेल्या हर्षवर्धन पाटील यांचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस राज्यात सत्तेत असताना मंत्रिपदी राहिलेले नेते हर्षवर्धन पाटील भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत.  ते काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये का गेले? याचा हा आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "आम्हाला सत्ता स्थापनेसाठी 48 तास हवे होते, मात्र राज्यपालांनी 6 महिन्यांचा अवधी आम्हाला दिला," असा टोला उद्धव ठाकरेंनी काल पत्रकार परिषदेदरम्यान लगावला होता. तर चर्चेनंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल असं शरद पवारांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितलं होतं.

शिवसेनेला सोबत घ्यायचं की नाही यावरून काँग्रेसच्या गोटात संभ्रम आहे का, असं चित्र निर्माण झालं होतं. मात्र, मंगळवारी (12 नोव्हेंबर) रात्री शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर मात्र हे पक्ष एकत्र येऊ शकतात, असे संकेत मिळाले.

या घडामोडी आणि बैठकांचं सत्र सुरूच आहे.  काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात तसंच अशोक चव्हाण यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख यांची भेट घेतली.

तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी तीनही पक्ष सत्ता स्थापनेच्या दिशेनं जात असल्याचं स्पष्ट केलंय. ते म्हणाले, "काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमध्ये चर्चा सुरू आहे. सरकारमध्ये कोण कोणत्या पदांवर काम करेल हे ठरवावं लागेल, आगामी निवडणुकांमध्ये तीनही पक्षांची काय भूमिका असेल यावर चर्चा होणं गरजेचं आहे," असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

विधानं आणि बैठकांची सत्रं पाहता पुढील घटनाक्रम कसा असू शकतो?

चर्चेत कोणते मुद्दे महत्त्वाचे ठरतील?

लोकमत (पुणे)चे संपादक प्रशांत दीक्षित यांनी सांगितलं, "शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद द्यायचं का हा पहिला मुद्दा असेल. शिवसेनेच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारमध्ये काँग्रेस सामील होणार का, हा कळीचा मुद्दा असेल. काँग्रेसच्या दृष्टीने हा अडचणीचा मुद्दा आहे. शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद द्यायचं झालं तर किती काळासाठी द्यायचं हे देखील महत्त्वाचं असेल. त्यानंतर समान नागरी कायद्याविषयी शिवसेना कशी भूमिका घेणार, 'कमिटमेंट' कशी देणार हा देखील प्रश्न आहेच. कारण शब्द पाळण्याबाबत भाजपप्रमाणेच शिवसेनेबद्दलही आक्षेप आहेतच."

"पण शिवसेनेकडून काहीतरी ठोस वदवून घेतलं जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा नंतर येऊ घातलेल्या विविध निवडणुकांसाठी या पक्षांची आघाडी राहणार आणि ते एकत्रित भाजपविरोधात लढणार की वेगवेगळे लढणार हे ही ठरवावं लागेल. शिवाय मुंबई महापालिकेमध्ये काँग्रेसचं स्थान काय राहणार, हा मुद्दाही असेलच कारण मुंबई महापालिकेत काँग्रेस विरोधी पक्षात आहे," असं दीक्षित यांनी म्हटलं.

"महसूल, गृह, सार्वजनिक बांधकाम,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मंगळवारी (12 नोव्हेंबर) संध्याकाळी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. पण असं असलं तरी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसमध्ये सत्तास्थापनेसाठीच्या बैठका आणि चर्चा सुरू आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "एकनाथ खडसे हे पुढच्या मंत्रिमंडळात दिसावेत, अशा त्यांना शुभेच्छा आणि तशी इच्छाही व्यक्त करते. त्यांनी मंत्रिमंडळात असावं, असं मला वाटतं," असं राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

खडसेंवर अन्याय झालाय का, या प्रश्नाला उत्तर देणं मात्र त्यांनी टाळलं. त्या म्हणाल्या,  "नाथाभाऊंवर अन्याय झाला की नाही, हे बोलण्याच्या रोलमध्ये मी नाही. पण त्यांच्या बाबतीतले विषय मार्गी लागावे आणि त्यांनी आमच्यासोबत यावं, असं मला वाटतं."

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत पंकजा मुंडे यांनी विविध मुद्द्यांना स्पर्श केला. भाऊ धनंजय मुंडे यांच्यापासून ते अगदी भाजपमधील इनकमिंगबद्दलही आपली भूमिका मनमोकळेपणानं मांडली.

'वडील गेल्यानंतर ढोलताशे घेऊन मैदानात उतरायचं का?'

पंकजा मुंडे या सहानुभूतीच्या नावानं मतं मागतात, या धनंजय मुंडेंच्या आरोपावर उत्तर देताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, "एखाद्या मुलीचे वडील वारल्यानंतर तिनं काय हसत, ढोलताशे वाजवत मैदानात उतरायचं का? आठवण आल्यावर दोन शब्द बोलायचे नाही का?"

त्या पुढे म्हणाल्या, "सहानुभूती घेण्याचा प्रश्न नाही, लोकांची सहानुभूती आहेच. सहानुभती देखील त्याच लोकांना मिळते ज्यांचे जनतेशी जिव्हाळ्याचे संबंध असतात."

"धनंजय मुंडेंच्या कुठल्याच विधानाला मी सिरियसली घेतलं नाही. त्यांचा अजेंडा एकच होता, तो म्हणजे आरोप करणं, तो पाच वर्षे त्यांनी चांगला निभावलाय. धनंजय मुंडे यांचंही भाषण मुंडे साहेबांचं नाव घेतल्याशिवाय पूर्ण होत नाही. मुंडेसाहेब जीवंत असताना धनंजय मुंडे आग ओकत असत."

'पक्षप्रवेशासाठी फिल्टर असावं'

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षातून भाजपमध्ये येणाऱ्यांची संख्या गेल्या काही दिवसात लक्षणीय संख्येनं वाढलीय. या पार्श्वभूमीवर पंकजा मुंडे यांना प्रश्न विचारला असता, त्यांनी गोपीनाथ मुंडे यांच्या राजकीय डावपेचांचा दाखला दिला.

त्या म्हणल्या, "मुंडे साहेबांचं एक वाक्य नेहमी असायचं की, बेरजेचं गणित केलं पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुंडेसाहेबांसोबत काम केलंय. ते देखील हेच करत आहेत. स्थिर सरकार देणं हे आमचं दायित्व आहे."

त्या पुढे म्हणाल्या, "ज्या ठिकाणी आमचा कधीच स्पर्श झाला नाही, तिथला नेता जर त्याच्या पक्षाला कंटाळून किंवा लोकांसाठी आमच्याशी जोडला जात असेल, तर स्वागत आहे. त्यासाठी एक फिल्टर असावं आणि आहे. त्या फिल्टरमधून आले तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एकनाथ खडसे यांच्यावर कथित जमीन व्यवहारात भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यानंतर त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.  या प्रकरणात  त्यांना क्लीन चीटही मिळाली होती. एकनाथ खडसे मंत्रिमंडळात पुन्हा यावेत असं तुम्हाला वाटतं का, असं विचारलं असता भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "एकाच कुटुंबातून किती जणांनी निवडणूक लढवायची याबद्दल आम्ही चर्चा केली. माझी राज्यसभेची मुदत शिल्लक आहे. त्यामुळे स्वतः निवडणुकीला उभा न राहता नव्या पिढीतले जे लोक काम करताहेत त्यांना संधी द्यावी असा निर्णय मी घेतला," असं शरद पवार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

"गेल्या सहा महिन्यांपासून पार्थ पवार यांनी मावळ मतदार संघ पिंजून काढलाय. तरुण कार्यकर्त्यांनी पार्थ पवार यांच्या नावाची शिफारस करण्याविषयी इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानुसार शेतकरी कामगार पक्षाने शरद पवार यांना त्यासंबंधी सांगितलं. शरद पवार यांनी या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता," असं शेकापचे राज्य अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

पार्थ यांना उमेदवारी मिळाल्यानं आई म्हणून आनंद झाला. त्याला ज्याची आवड होती, जे काम करायचं होतं तेच मिळालं, अशी प्रतिक्रिया पार्थ पवार यांच्या आई सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केली.

पवार घराण्यातील तिसरी पिढी

पार्थ पवार यांच्या रुपानं पवार घराण्यातली तिसरी पीढी राजकारणात येत आहे. 28 वर्षांचे पार्थ पवार हे अजित पवार यांचे पुत्र आहेत. वाणिज्य शाखेतील पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी लंडनमधून बिझनेस मॅनेजमेंटचं शिक्षण पूर्ण केलं आहे.

गेल्या दीड वर्षांपासून ते अजित पवार यांच्या सोशल मीडियाचं व्यवस्थापन पाहात आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात देखील ते सहभागी झाले होते.

"आज नाही तर उद्या मी राजकारणात येणार याची मला कल्पना होती. उमेदवारी निश्चित झाल्यानंतर मी आजीला आणि वडिलांना भेटलो नाहीये. मला सर्वांना भेटायचं आहे," अशी प्रतिक्रिया पार्थ पवार यांनी बीबीसी मराठीला दिली.

'राष्ट्रवादीसाठी पार्थ यांची उमेदवारी फायद्याची'

"गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये आम्ही मावळ मतदारसंघातून हरलो होतो. 2014 च्या निवडणुकीत तर आम्हाला तिसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळाली होती. त्यामुळे यावेळी तरुण उमेदवार दिल्यानंतर तरुणाईचा पाठिंबा आम्हाला निश्चित मिळेल," असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केला.

"एकाच कुटुंबातून किती जणांनी निवडणूक लढायची हा प्रश्न आहे. त्यामुळे नवीन नेतृत्वाला संधी द्यायला हवी, असं मत पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केलं होते. त्यांनी त्याप्रमाणेच निर्णय घेतला," असंही नवाब मलिक यांनी म्हटलं.

"पार्थ पवार गेल्या सहा महिन्यांपासून मावळच्या सर्व...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना मावळमधून लोकसभेसाठी उमेदवारी मिळणार, हे आता स्पष्ट झालंय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नवीन पिढीला संधी देण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचं सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "एरवी कोणाचं लक्षही जाणार नाही या गावाकडे, पण याच गावाचं नाव पेपरमध्ये आलं पुन्हा पुन्हा, चॅनलवर दिसलं, मोठे मोठे पुढारी येऊन गेले इथे, अनेकांनी या गावातल्या समस्येवर चर्चासत्र भरवली. कारण? या गावातल्या एका घरातल्या तीन शेतकऱ्यांनी एका पाठोपाठ एक आत्महत्या केल्या. ते घर माझं होतं."

शेतकरी बाप आत्महत्या करतो तेव्हा लेकीला याची चाहुल लागलेली असते का? तिच्या मनात काय काहूर माजलेलं असतं? वडिलांनी आत्महत्या केल्यानंतर तिला काय वाटतं? याची उत्तरं शोधण्याचा हा प्रयत्न.

(व्हीडिओ : अनघा पाठक, नितेश राऊत, अरविंद पारेकर)

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"माझं नाव उज्ज्वला जनार्दन उइके. यवतमाळ जिल्ह्यात जरूर नावाचं माझं छोटसं गाव आहे."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "कोरोना झाल्यामुळे अनिल देशमुख 5 ते 15 फेब्रुवारीदरम्यान रुग्णालयात दाखल होते. तर 27 फेब्रुवारीपर्यंत ते क्वारंटाईन होते, त्यामुळे परमबीर सिंह यांचे आरोप चुकीचे आहेत. म्हणून अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच नाही," अशी भूमिका पवार यांनी घेतली आहे.

दिल्ली येथे सोमवारी दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेत शरद पवार बोलत होते. यावेळी पवार यांनी गृहमंत्री देशमुख यांची पाठराखण केली.

त्यांच्यापाठोपाठ अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि परमबीर सिंह हे खोटं बोलत असल्याचं सांगितलं. ज्या वेळेबद्दल परमबीर सिंह बोलत आहे त्यावेळी मी क्वारंटाईन होतो असं अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी म्हटले आहे की "अनिल देशमुख हे खोटं बोलत आहे. शरद पवारांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत म्हटले की अनिल देशमुख हे 5 ते 15 फेब्रुवारीदरम्यान रुग्णालयात होते आणि 16 ते 27 दरम्यान क्वारंटाईन होते. पण 15 फेब्रुवारीला त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. याचाच अर्थ ते खोटं बोलत आहेत."

अनिल देशमुखांनी त्यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. आपल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हे स्पष्ट केले की 15 फेब्रुवारीला त्यांनी हॉस्पिटलमधून बाहेर पडताना पत्रकार परिषद घेतली होती.

शरद पवार यांच्या पत्रकार परिषदेतील प्रमुख मुद्दे -

शरद पवारांना अंधारात ठेवलं - फडणवीस

नवी दिल्लीमध्ये शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन परमबीर सिंह यांनी पत्रामध्ये केलेले आरोप खोटे असल्याचे पवारांनी वाचून दाखवले. ही पत्रकार सुरू असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिल देशमुख यांचे 15 तारखेचे  एक ट्वीट रिट्वीट करून पवारांना सवाल विचारला.

"15 ते 27 फेब्रुवारी या कालावधीत अनिल देशमुख होम क्वारंटाइन होते, असे पवार साहेब सांगतात. पण, 15 ला सुरक्षारक्षकांसह, समोर माध्यम प्रतिनिधी अशी पत्रपरिषद मात्र झाली होती. हे नेमके कोण?" असा सवाल फडणवीसांनी केला.

त्यानंतर फडणवीस यांनी आणखी एक ट्वीट केले.

"परमबीर सिंह यांच्या पत्रावर शरद पवार यांना पुरेशी माहिती देण्यात आलेली नाही, असे स्पष्टपणे दिसून येते. या पत्रात नमूद केलेला 'एसएमएस'चा पुरावाच सांगतो की, ही भेट फेब्रुवारीच्या अखेरीस झालेली आहे.आता नेमके कोण दिशाभूल करते आहे?" असा प्रश्न फडणवीसांनी केला आहे.

शरद पवार काय म्हणाले?

काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत शरद पवार म्हणाले होते की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अनिल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात दिलेल्या माहितीत विसंगती आहे. परमबीर सिंह यांनी सांगितल्याप्रमाणे गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि सचिन वाझे यांची भेट फेब्रुवारी महिन्यात झालीच नाही," असं शरद पवारांनी म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "गेल्या काही दिवसांपासून प्रसारमाध्यमं असेल किंवा समाजमाध्यमं असतील, अतिशय घाणेरडं राजकारण केलं जात आहे. माझी आणि माझ्या कुटुंबीयांची कृपया बदनामी करू नका," असं संजय राठोड यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे.

परळी येथील पूजा चव्हाण या तरुणीने पुण्यात आत्महत्या केली. याप्रकरणी पोलिसांनी आकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे.

 'यासंदर्भात सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई होईल. सत्य लपवण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही. पण गेल्या काही दिवसांपासून आयुष्यातून उठवण्याचा प्रयत्न केला जातोय असं दिसतंय. असंही होता कामा नये आणि कोणावर अन्यायही होता कामा नये,' असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं, "या प्रकरणाची चौकशी पोलीस विभागाकडून सुरू आहे. चौकशीत काही गोष्टी समोर आल्यास पुढे कारवाई होईल."

"पूजा चव्हाण घटनेत समोर आलेले सगळे अपडेट्स पाहाता प्रकरणाचा थेट रोख शिवसेना मंत्री संजय राठोड यांच्याकडे जातो. पोलिसांनी स्यू मोटो घेऊन मंत्री संजय राठोड यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा," अशी मागणी भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी केली आहे.

"पुरावे असतानाही मुसक्या आवळायच्या सोडून कसली वाट पहाताय," असा सवालही चित्रा वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे.

या आरोपांबद्दल संजय राठोड यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी आम्ही त्यांना फोन केला होता. पण त्यांचा फोन नॉट रिचेबल होता.

संजय राठोड कोण आहेत? त्यांचा आतापर्यंतचा राजकीय प्रवास कसा होता?

संजय राठोड हे शिवसेनेच्या कोट्यातून विदर्भातील एकमेव कॅबिनेट मंत्री आहेत. राठोड यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस विधानसभा मतदार संघातून निवडून आले आहेत. बंजारा समाजाचे नेतृत्व करणारे आक्रमक शिवसैनिक म्हणून त्यांना ओळखलं जातं.

संजय राठोड यांनी वयाच्या 21व्या वर्षी शिवशक्ती संघटनेतून राजकारणात प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. वयाच्या 27व्या वर्षी शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. दारव्हा, दिग्रस, नेर या तालुक्यात शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी त्यांनी केली.

शिवसेना जिल्हाध्यक्ष असतांना आक्रमक शिवसैनिक म्हणून त्यांची ओळख होती. यवतमाळातील जवाहरलाल दर्डा विमानतळाला 'संत गाडगे बाबा विमानतळ' हे नाव देण्यासाठी त्यांनी धावपट्टी खोदून मोठं आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनानं राज्यात सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वनमंत्री संजय राठोड यांनी पोहरादेवीचं दर्शन करून पूजा चव्हाण प्रकरणी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "जर WTOनं त्यांच्या वागणुकीत सुधारणा केली नाही तर आम्ही WTOमधून बाहेर पडू," असं डोनाल्ड ट्रंप यांनी ब्लूमबर्ग न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं.

अमेरिकेच्या हक्कांचं संरक्षण होईल अशी धोरणं ट्रंप यांना हवी आहेत. पण अमेरिका WTOला सापत्न वागणूक देत असल्याचा आरोप ट्रंप यांनी केला आहे.

WTOचं धोरण खुल्या व्यापारास प्रोत्साहन देण्याचं आहे. पण ट्रंप यांचं धोरण 'अमेरिका फर्स्ट' (अमेरिकेला प्राधान्य) असं आहे. त्यामुळे व्हाइटहाउस आणि WTOमध्ये संघर्ष होत आहे.

अमेरिकेत WTO संदर्भातल्या न्यायालयीन प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यासाठी न्यायाधीशांची नियुक्ती होणं आवश्यक आहे. पण अमेरिकेतलं सरकार त्यांच्या नियुक्तीच्या मार्गात अडथळे आणत आहे, असं म्हटलं जातं. त्यामुळे WTO संदर्भातली प्रकरणं निकाली लागायला उशीर होत आहे.

WTO अमेरिकेच्या धोरण प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करत आहे, असा आरोप अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी रॉबर्ट लाइटहायजर यांनी केला आहे.

ट्रंप आणि WTO मध्ये का जुंपली आहे?

"WTOच्या धोरणामुळं सर्वांचा फायदा होतो आहे केवळ आमचं नुकसान होत आहे. तुम्हीच बघा ना, आम्ही WTOमध्ये एकही केस जिंकलेलो नाही. प्रत्येक केसमध्ये आमची हार झाली आहे." असं ट्रंप म्हणतात.

अमेरिकेनं 'जशास तसं' उत्तर देण्याचं धोरण अवलंबल्याचं अलीकडच्या काळात पाहायला मिळत आहे.

यापैकी सर्वांत महत्त्वाची लढाई चीनविरोधात सुरू आहे. जगातल्या दोन आर्थिक महासत्तांमध्ये वर्चस्वासाठी ही लढाई लढली जात आहे. अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर ट्रंप यांनी कर लादला.

चीनमधून येणाऱ्या 200 अब्ज डॉलर मूल्याच्या वस्तूंवर कर लादण्याचा अमेरिकेचा निर्णय विचाराधीन असल्याची बातमी 'ब्लूमबर्ग'नं दिली होती. त्याबद्दल ट्रंप यांना विचारले असता ते म्हणाले, ही बातमी पूर्णतः चुकीची आहे असं मी म्हणणार नाही.

चीननं देखील त्यास प्रत्युत्तर दिलं आहे. तितक्याच मूल्यांच्या अमेरिकन वस्तूंवर कर लादण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. तसेच चीननं अमेरिकेविरोधात WTOमध्ये खटला दाखल केला आहे.

"अमेरिका नियमांचं उल्लंघन करत असल्याची शंका आहे," असं वक्तव्य चीनच्या वाणिज्य मंत्र्यांनी केलं आहे.

अमेरिकेनं पहिल्या टप्प्यात चीनवर कर लादल्यानंतर चीननं WTOमध्ये धाव घेतली होती.

जागतिक व्यापाराचे नियम कसे असावेत हे ठरवण्यासाठी 1994मध्ये WTOची स्थापना करण्यात आली होती.

जर कोणी व्यापारी नियमांचं उल्लंघन केलं तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जर जागतिक व्यापार परिषदेनं (WTO) आम्हाला नीट वागवलं नाही तर आम्ही WTOमधून बाहेर पडू असा इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "तुमच्याकडे लोकांना द्यायला लशी नाहीत, पण एखाद्या व्यक्तीने फोन केल्यास लसीकरणाची कंटाळवाणी कॉलरट्यून ऐकावी लागते," अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलंय.

"लोकांना देण्यासाठी तुमच्याकडे लसी नाहीत, पण लसीकरण करू असं तुम्ही सांगत आहात. लशीच नसतील तर लसीकरण कोण करणार?" अशी विचारणाही दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

सकाळने याविषयीची बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

2. व्हायरस पुन्हा डोकं वर काढू शकतो, संसर्गाचा 'पीक' येईल - डॉ. व्ही. के. पॉल

कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाची दुसरी लाट इतकी गंभीर असेल, याची कल्पना केंद्र सरकारला नव्हती हा आरोप नीति आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी फेटाळलाय.

ते म्हणाले, "कोव्हिड-19ची दुसरी लाट येईल, हा धोक्याचा इशारा आम्ही वारंवार दिला होता. सिरो सर्व्हेत 20 टक्के जण पॉझिटिव्ह असल्याचं आढळलं होतं, पण उर्वरित 80 टक्के जनतेला संसर्गाची शक्यता आहेच. हा व्हायरस कुठेही गेलेला नाही आणि इतर देशांत त्याने पुन्हा डोकं वर काढलं होतंच."

देशातल्या संसर्गाच्या लाटेचा उच्चांक वा Peak नेमका कधी येईल, याविषयी सांगताना ते म्हणाले, "या व्हायरसमध्ये होत असलेले बदल पाहता, कोणत्याही मॉडेलद्वारे हा उच्चांक नेमका किती मोठा असेल, हे सांगणं कठीण आहे. म्हणूनच हा पीक येण्याची आणि व्हायरस पुन्हा डोकं वर काढण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच देशभरात त्यासाठीची तयारी करणं गरजेचं आहे."

इकॉनॉमिक टाईम्सने याविषयीची बातमी दिली आहे.

3. कोव्हॅक्सिनचं उत्पादन करण्यासाठी सरकारचं लस उत्पादक कंपन्यांना आमंत्रण

देशात असलेल्या लशींच्या तुटवड्यावर तोडगा म्हणून कोव्हॅक्सिनचं उत्पादन करण्यासाठी कंपन्यांनी पुढे यावं, असं सरकार आणि भारत बायोटेकने लस उत्पादक कंपन्यांना आवाहन केलंय.

कोव्हॅक्सिनचं उत्पादन वाढवण्यासाठी इतर कंपन्यांनाही यात सहभागी करून घेण्याच्या प्रस्तावाचं कोव्हॅक्सिनची मूळ उत्पादक कंपनी भारत बायोटेकने स्वागत केल्याचं नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी म्हटलंय.

ज्या कंपन्यांना कोव्हॅक्सिनचं उत्पादन करण्याची इच्छा असेल, त्यांना सरकार मदत करणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

ऑगस्ट ते डिसेंबर 2021 या काळात देशाकडे विविध लशींचे 200 कोटींपेक्षा जास्त डोसेस असण्याची अपेक्षा असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं होतं. NDTV ने ही बातमी दिली आहे.

4. वर्ध्याच्या जेनेटिक लाईफ सायन्सेसमध्ये रेमडेसिव्हीरची...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा

1. लस नसताना कॉलरट्यून का ऐकायची?   हायकोर्टाचा केंद्राला सवाल


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "त्या त्या जिल्ह्यातील स्थानिक प्रशासन,ग्रामपंचायत, शाळा व्यवस्थापन समिती शाळा सुरू करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेईल. त्यांनी आपल्या भागातली परिस्थिती पाहून निर्णय घ्यायचा आहे," अशी माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये दिली आहे.

राज्य सरकारने सोमवारी (15 जून) शाळा सुरू करण्याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार ग्रीन झोनमध्ये शाळा सुरू करण्यासाठी सरकारकडून परवानगी देण्यात आली आहे. इतर झोन्समध्ये ऑनलाईन शाळा सुरू करण्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिलीये.

शाळा सुरू करण्याबाबत आणि डिजिटल शिक्षणाबाबत अजूनही पालक, शिक्षकांमध्ये संभ्रम आहे. म्हणूनच शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची बीबीसी मराठीने मुलाखत घेतली. त्या काय म्हणाल्या आहेत ते पाहूयात.

शाळा सुरू करण्याबाबत काय निर्णय घेतला आहे?

सध्या जिथे डिजिटल आणि टीव्हीच्या माध्यमातूनही शिक्षण देता येणे शक्य नाही अशा डोंगराळ, दुर्गम भागात प्रत्यक्षात शाळा सुरू करण्यात येत आहे.

इतर राज्यांप्रमाणे उच्च माध्यमिक वर्ग आधी सुरू केले जाणार?

शाळा सुरू करताना सरसकट सर्व इयत्तेतील विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलवलं जाणार नाही. सर्वप्रथम उच्च माध्यमिक म्हणजेच नववी,दहावी,अकरावी,बारावीची शाळा टप्प्याटप्प्याने सुरू करणार.

ज्या विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण घेता येणार नाही त्यांचे काय?

अशा विद्यार्थ्यांसाठी टीव्हीचा पर्याय आम्ही उपलब्ध करुन देत आहोत. दूरदर्शनचा पर्याय 80-85 टक्के लोकांकडे असल्याने दूरदर्शनवरही शिक्षणाचे विषय शिकवले जातील. तसंच टाटा स्काय, जिओ, दिशा अॅप या माध्यमांवरही विद्यार्थ्यांना शिकवले जाईल.

विद्यार्थी वर्गात एकत्र येणार त्यामुळे सोशल डिस्टंसिग पाळता येणार नाही असं शिक्षकांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थी जर शिक्षकांच्याच नियंत्रणात नसतील तर शाळा कशा सुरू करणार ?

आता अशी परिस्थिती नाही. सगळ्यांमध्ये जनजागृती झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही नियमांचे महत्त्व कळलेले असेल. माझ्यासमोर काहीजणांनी शाळा सुरू करण्याची तयारी दाखवली आहे.

केंद्र सरकारने ऑगस्टनंतर शाळा सुरू करणार असं म्हटलं असताना राज्य सरकार वेगळा निर्णय का घेत आहे?

आम्ही वेगळा निर्णय घेत नाहीय. केंद्र सरकारशी आम्ही या निर्णयाबाबत बोलत आहोत. त्यांच्यापेक्षा वेगळा निर्णय नाही. त्यांचाही हाच प्रयत्न आहे.

काही खासगी शाळांमध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात नियम-अटींसह शाळा सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. मात्र, शाळा सुरू करण्यापूर्वी एक महिना गावामध्ये कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळला नाही याची खात्री करुनच महाराष्ट्रात शाळा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येणार आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "भोसरी भूखंडप्रकरणी ही नोटीस आली आहे. मुळात तो भूखंड माझ्या पत्नीने खरेदी केला आहे. याची आतापर्यंत चारवेळा चौकशी झाली आहे. आता ही पाचव्यांदा चौकशी होतेय. हा व्यवहार पाच कोटींचा आहे. त्या पाच कोटींप्रकरणी ही चौकशी आहे," अशी माहिती खडसेंनी दिली.

ईडी चौकशी लावली तर सीडी लावेन, असं एकनाथ खडसे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील प्रवेशावेळी म्हणाले होते. त्याबाबत माध्यमांनी आज प्रश्न विचारला असता, ते म्हणाले, "नंतर मी तुम्हाला याबाबत सांगेन. हे सीडीचं प्रकरण सर्व जगाला माहिती आहे."

कालपासून काय झालं?

एकनाथ खडसे यांना भोसरी जमीन व्यवहाराप्रकरणी ईडी चौकशीसाठी बोलवण्यात येणार असल्याच्या चर्चा शुक्रवार संध्याकाळपासून येत होत्या. 30 डिसेंबर रोजी खडसे यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिल्याचं म्हटलं जातं. त्या चर्चांवर आधारित आणि सूत्रांच्या हवाल्याने विविध माध्यमांमध्ये शनिवारी या बातम्या छापूनही आल्या. पण या संपूर्ण प्रकरणात एकनाथ खडसे यांना खरंच ईडीची चौकशीची नोटीस आली की नाही हे आज 26 तारखेला दुपारपर्यंक स्पष्ट झालेलं नव्हतं.

तसेच एकनाथ खडसे यांनीच इंडियन एक्सप्रेस समूहाशी बोलताना याबाबत स्पष्टीकरण दिलं होतं. "गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून याबाबत चर्चा ऐकून आहे. आपल्याला अद्याप कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही. पण ही नोटीस येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे, असं खडसे म्हणाले होते.

"कदाचित ख्रिसमसच्या सुट्टीमुळे नोटीस अद्याप आपल्यापर्यंत पोहोचली नाही. कोणत्याही तपास यंत्रणेने नोटीस पाठवली तरी मी चौकशीला सामोरं जाण्यास तयार आहे. मी कोणतंही चुकीचं काम केलं नाही," असंही खडसे यांनी म्हटलं होतं.

"माझ्याविरोधात सुरु असलेल्या चौकशांमुळे आश्चर्य वाटत आहे. मला नेहमी वाटायचं की ईडी 100 कोटी किंवा त्याहून अधिकच्या प्रकरणांमध्ये लक्ष घालतं. जर हे पुणे जमीन प्रकरणाबद्दल असेल तर त्यात चार कोटींहून कमी व्यवहार आहे. ज्या जमिनीबद्दल चर्चा आहे ती माझी पत्नी आणि जावयाने विकत घेतली होती. या व्यवहारात पूर्ण पारदर्शकता आहे," असं एकनाथ खडसेंनी स्पष्ट केलं होतं.

'ईडी दाखवली तर सीडी बाहेर येणार'

काही दिवसांपूर्वी एकनाथ खडसे यांनी भाजप सोडताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर हल्ला चढवला होता. फडणवीस यांच्या त्रासाला कंटाळूनच आपण भाजप सोडत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

तसंच,माझ्यामागे ईडीची चौकशी लावाल तर मी सीडी लावेन असा इशाराही त्यांनी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) नोटीस पाठवली आहे. एकनाथ खडसे यांनीच स्वत: याबाबत माहिती दिली आहे."30 डिसेंबर 2020 रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स मला ED ने दिले आहेत. त्यानुसार मी हजर राहणार आहे," अशी माहिती एकनाथ खडसे यांनी दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "मराठा आरक्षणाचा मसुदा आमच्याकडे आला असून, कायदेशीर बाबी लवकरच पूर्ण करणार. 1 डिसेंबरला आनंदोत्सव साजरा करण्याची तयारी ठेवा," असं मुख्यमंत्री फडणवीस गुरुवारी अहमदनगरमध्ये एका सभेत म्हणाल्याचं ट्वीट ANIनं केलं आहे. शेतकरी-वारकरी संमेलनासाठी गुरुवारी शनिशिंगणापूरला आले असताना फडणवीस यांनी हे विधान केलं.

राज्य सरकारनं मागासवर्ग आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी दिलेल्या मुदतीचा आज शेवटचा दिवस होता. निवृत्त न्यायाधीश M. G. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने हा अहवाल मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्याकडे सादर केला आहे.

या आधी हा अहवाल हाती आल्यानंतर यावर वैधानिक कामकाज पूर्ण करून अहवालातील शिफारशींची पूर्तता करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती.

मराठा आरक्षण लागू न झाल्यास 25 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करण्याचा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने दिला. 19 नोव्हेंबर नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या दरम्यान मराठा आरक्षणाची अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते.

"नगरमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत घोषणा केली आहे. यामध्ये घटनात्मक पद्धतीने मार्ग काढू, असं म्हटलं आहे. पण त्यांचं हे विधान संशयास्पद वाटतं," असं मराठा मोर्चात सक्रिय सहभाग नोंदवलेले आणि मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक व्यंकटेश पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. "कारण राज्यघटनेनुसार मराठा समाजासाठी वेगळी तरतूद करणं शक्य नाही. त्यानुसार जात आणि धर्मावर आधारित आरक्षण देता येत नाही," असं पाटील पुढं म्हणाले.

हा अहवाल आता येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाऊ शकतो.

मुख्य सचिव D. K. जैन यांना मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल सादर करण्यात आला.

"इतरांच्या आरक्षणाला बाधा न आणता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री म्हणत आले आहेत. पण आरक्षणाची मर्यादाच 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने याआधीच स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीच नव्हे तर कोणतंही सरकार असा निर्णय घेऊ शकत नाही," असं पाटील सांगतात.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने 2014च्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. 2014च्या अखेरीस सत्तेत आलेल्या भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात हा मुद्दा आणि त्यावरच्या आंदोलनाने चांगलाच वेग घेतला.

राज्यभर शांततेत चाललेल्या या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. आता येत्या 1 डिसेंबरला जल्लोषाची तयारी करा, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "मला वाटतं, की आज ते सर्व संपलं आहे."

यंदा 'मिस युनिव्हर्स' ठरलेली झोझिबिनी तुंसी हिने दिलेला हा संदेश आहे. झोझिबिनी ही मूळ दक्षिण आफ्रिकेची आहे.

अमेरिकेतील अॅटलांटा प्रांतात गेल्या रविवारी (8 डिसेंबर) झालेल्या 'मिस युनिव्हर्स' सौंदर्य स्पर्धेत जगभरातील 90 सौंदर्यवती सहभागी झाल्या होत्या.

झोझोबिनीने अंतिम फेरीत पोर्टो रिकोची मॅडिसन अँडरसन आणि मेक्सिकोची सोफिया अॅरागॉन या दोघींना मागे टाकत 'मिस युनिव्हर्स'चा किताब पटकावला. स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोचलेल्या सौंदर्यवतींना वातावरण बदल, आंदोलनं आणि सोशल मीडिया अशा वेगवेगळ्या विषयांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

मुलींसाठी कोणती गोष्ट महत्त्वाची?

26 वर्षांच्या झोझीबिनी हिला विचारण्यात आलेला शेवटचा प्रश्न होता, आजच्या मुलींना आपण काय शिकवलं पाहिजे?

तिचं उत्तर होतं 'नेतृत्त्व'.

ती म्हणाली, "प्रदीर्घ काळापासून मुली आणि महिलांमध्ये या गुणाचा अभाव दिसतो. याचं कारण आम्हाला नेतृत्त्व करायचंच नाही, असं नाही. आम्ही काय करायचं, याचे समाजानेच काही निकष ठरवून दिले आहेत."

"मला वाटतं, की आम्ही जगात सर्वांत सक्षम आहोत आणि आम्हाला प्रत्येक संधी मिळायला हवी. आणि हेच आज आपण आपल्या मुलींना शिकवलं पाहिजे. स्वतःचं स्थान बनवा."

2011 साली लैला लोपेज हिनं 'मिस युनिव्हर्स'चा किताब पटकावला होता. त्यानंतर मिस युनिव्हर्स किताब मिळवणारी झोझीबिनी ही पहिली कृष्णवर्णीय आहे.

झोझीबिनीच्या यशाबद्दल लोपेजने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून तिचं अभिनंदन केलं आहे. तिनं लिहिलं आहे, "अभिनंदन मुली. तुझ्यामुळे आमचा ऊर अभिमानाने भरून आला आहे."

आपल्या विजयावर झोझिबिनीनं लिहिलं आहे, "आज रात्री एक दार उघडलं आहे आणि या दारातून जाणारी मी एक आहे, याचा मला खूप आनंद आहे."

"या क्षणाच्या साक्षीदार झालेल्या सर्व मुलींनी कायम आपल्या स्वप्नावर विश्वास ठेवला पाहिजे आणि त्यांनी माझ्या चेहऱ्यात स्वतःचं प्रतिबिंब पाहावं."

"मी माझं नाव अत्यंत अभिमानाने घेऊ शकते - झोझीबिनी तुंझी, मिस युनिवर्स 2019"

झोझीबिनीच्या विजयानंतर ट्विटरवर #MissUniverse हा हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागला आणि लोकप्रिय चॅट शो होस्ट ऑपरा विन्फ्रे यांनीही ट्विटरवरून तिला शुभेच्छा दिल्या.

अनेकांनी एका कृष्णवर्णीय तरुणीची मिस युनिवर्स म्हणून निवड होणं, किती महत्त्वाचं आहे, हेदेखील सांगितलं.

गेल्या ऑगस्ट महिन्यातच झोझीबिनीने 'मिस साउथ आफ्रिका' हा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मी अशा जगात वाढले, जिथं माझ्यासारखं रूप असलेली, माझ्यासारखी त्वचा आणि केस असणारी स्त्री कधीच सुंदर मानली गेली नाही."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपने तयारी सुरू केली असल्याचं," ते पुढे म्हणाले.

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपदावरून भाजपची साथ सोडून, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केलं. राज्यातील आघाडी सरकारला येत्या 28 नोव्हेंबरला एक वर्ष पूर्ण होत आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

भाजपनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी आज बरोबर एक वर्षापूर्वी म्हणजेच 23 नोव्हेंबर 2019 ला अचानक शपथ घेतली होती.  त्यापार्श्वभूमीवर दानवे यांचं हे वक्तव्य महत्त्वाचं मानलं जात आहे.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासूनच भाजप पुन्हा महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेसाठी 'ऑपरेशन लोटस' सुरू करणारी अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती.

बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सत्ता मिळाली तर, भाजप पुन्हा महाराष्ट्राचं सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत होतं.

आता, रावसाहेब दानवेंच्या विधानामुळे पुन्हा राज्यात सत्तांतर होण्याच्या घडामोडी सुरू होतील का, अशा चर्चा रंगल्या आहेत.

दरम्यान 23 नोव्हेंबरला पत्रकारांशी बोलताना, "पुढील चार वर्षं राज्यात निवडणुका होणार नाहीत," असं शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हणाले होते.

"ती पहाट नव्हती. तो अंध:कार होता. त्या अंध:काराच्या सत्तेची प्रकाशकिरणं पुन्हा दिसणार नाहीत. पुढील चार वर्षं तरी, त्यानंतर निवडणुका होतील. त्यानंतर परत आम्हीच जिंकणार आहोत," असंही ते पुढे म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात येत्या 2-3 महिन्यात पुन्हा भाजपची सत्ता येणार असल्याचं वक्तव्य केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांनी केलं आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने हे वृत्त दिलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "मी 7 वर्षांचे होते तेव्हा मला एका आवाजाचा खूप त्रास व्हायचा. माझे वडील चहा पिताना 'आह' असा आवाज करायचे आणि त्यामुळे मला खूप त्रास जाणवायचा," मिसोफोनिया आजार असलेल्या प्रग्या भगत सांगतात.

मिसोफोनिया या आजारात, इंद्रियांशी निगिडित मेंदूचा भाग भावनांशी जोडला जातो आणि मग तो अतिजास्त काम करायला लागतो. नंतर तो मेंदूच्या इतर भागात पसरतो.

या आजारासाठी कोणताही उपचार नाही.

जगभरात किती लोकांना हा आजार आहे, हे स्पष्ट नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मिसोफोनिया आजार असलेल्या लोकांना मानवी हालचालींमुळे तयार झालेला आवाजान त्रासदायक ठरू शकतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "यामागे घरावर मराठी झेंडा लावला इतकंच कारण होतं. या खटल्यातून आज माझी निर्दोष मुक्तता झाली. पण बेळगावमध्ये कर्नाटक सरकारकडून प्रत्येक वेळी मराठी नगरसेवकांना अशा प्रकारे अडकवण्याचा प्रयत्न सुरू असतो."

बेळगावच्या माजी महापौर आणि नगरसेविका सरिता पाटील यांनी आपला अनुभव सांगितला.

सरिता पाटील या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्या आहेत. घरावर गुढीसोबत 'मी मराठी' अशी अक्षरं असलेला भगवा झेंडा लावल्यामुळे त्यांच्यावर आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

7 वर्षांनंतर कोर्टाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

काय घडलं होतं?

बेळगाव मध्ये 2013 साली गुढीपाढव्याच्या निमित्ताने मराठी नागरिकांनी आपल्या घरावर गुढीसोबत भगवे झेंडे लावले होते. विधानसभा निवडणुका असल्याने झेंड्याचा गैरवापर करण्यात आल्याचा ठपका ठेवत तत्कालीन निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल केला.

सरिता पाटील यांच्याविरोधात आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी आयपीसी 248 (1) ,171(F), 3, 4 आणि 5 या कलमांतर्गत तक्रार दाखल करण्यात आली. खडेबाजार पोलीस ठाण्यात ही तक्रार दाखल करण्यात आली.

पण भगवा झेंडा हे हिंदुत्वाचं प्रतिक आहे. आपल्या घरावर भगवा झेंडा लावण्यात गैर काय असा सवाल पाटील करतात.

"भगवे झेंडे प्रत्येक घरावर लावलेले असतात. पण जाणूनबुजून मला त्रास दिला. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी माझी तक्रार करत माझ्यावर मध्यरात्री २ वाजता गुन्हा दाखल केला. या खटल्याचा निकाल तब्बल सात वर्षानंतर लागला. दरम्यानच्या काळात मला प्रत्येक तारखेला न्यायालयात जावं लागलं. या आधी कधीही मी कोर्टाची पायरी चढले नव्हते. त्यामुळे मला व्यक्तिगत आयुष्यात त्रास सहन करावा लागला," पाटील सांगतात.

'मी मराठी' उल्लेख असलेले झेंडे एखाद्या राजकीय हेतूने लावण्यात आले होते, हे  कर्नाटक सरकारला न्यायालयात सिद्ध करता आला नाही. त्यामुळं सरिता पाटील यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

न्यायालयात सरिता पाटील यांची बाजू माजी नगरसेवक आणि वकील रतन मासेकर यांनी मांडली.

मासेकर सांगतात, "2013 मध्ये विधानसभा निवडणुकीदरम्यान गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने शहरात सगळीकडे मराठीजनांनी आपल्या घरावर, गल्लीत भगवे ध्वज लावले होते. त्यावेळी विधानसभा निवडणूक असल्याने तत्कालीन निवडणूक निरीक्षक अधिकाऱ्यांनी मतदारांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने भगवे ध्वज लावल्याचा ठपका ठेवत नगरसेविका सरिता पाटील...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मी आयुष्यात कधीही कोर्ट पाहिलं नव्हतं. पण या खटल्याच्या निमित्ताने मला तब्बल सात वर्षं झगडावं लागलं. न्यायालयात कटघऱ्यात उभं राहून प्रश्नोत्तरांना सामोरं जावं लागलं."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "विमानामधील त्रुटी दूर करून त्यात सुधारणा होत नाही तोवर प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने या विमानांचा वापर करता येणार नाही," असंही डीजीसीएनं म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

इथिओपियन एअरलाइन्सच्या बोईंग 737 मॅक्स 8 विमानाला रविवारी भीषण अपघात झाला होता. इंडोनेशियातील अपघातानंतर बोईंग विमानाला हा दुसरा भीषण अपघात होता.

रविवारी झालेल्या अपघातात 157 जण ठार झाले. या अपघातानंतर बोईंग 737 मॅक्स या विमानातील सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.

बोईंग 737 मॅक्स 8 काय आहे?

बोईंग ही एक अमेरिकनं कंपनी आहे. ही कंपनी विमानं, उपग्रहं आणि क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीचं काम करते.

कंपनीच्या वेबसाईटनुसार, कंपनीकडे खालील विमानं आहेत.

यांपैकी बोईंग 737 मॅक्स या विमानाचा व्यावसायिक वापर 2017मध्ये सुरू करण्यात आला.

यावेळी कंपनीनं म्हटलं होतं की, "प्रवाशांना सुखद हवाई प्रवासाचा अनुभव घेता येईल अशापद्धतीनं बोईंग 737 मॅक्सची रचना करण्यात आली आहे."

737 मॅक्समध्ये एकूण 4 मॉडेलचा समावेश होतो.

737 मॅक्स 7 ची आसनक्षमता 172 तर  737 मॅक्स 10ची 230 इतकी आहे.  737 मॅक्स 7 अन्य मॉडेलहून अधिक अंतर पार करू शकतं.

हे विमान  7130 किलोमीटर एवढं अंतर पार करू शकतं.

ही वेळ का आली?

रविवारी बोईंग 737 मॅक्सच्या विमानाला भीषण अपघात झाला होता आणि त्यात 157 जण ठार झाले होते. उड्डाणानंतर काही क्षणातच विमान क्रॅश झालं आणि हा अपघात घडला.

त्यानंतर भारताच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयानं बोईंग 737 मॅक्स विमानांचा वापर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काही अमेरिकी अधिकाऱ्यांच्या मते, बोईंग 737 मॅक्स विमानं सुरक्षित आहेत.

असं असलं तरी, अमेरिकेतल्या Association of Flight Attendantनं Federal Aviation Administrationकडे विनंती केली आहे की, सुरक्षेच्या कारणास्तव अमेरिकेत 737मॅक्स विमानांच्या उड्डाणास स्थगिती देण्यात यावी.

EU Aviation Safety Agencyनंही या विमानांचा वापर थांबवला आहे. सावधगिरीच्या दृष्टीनं हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

गेल्या वर्षी लायन एअरलाईन्सच्या बोईंग मॅक्स विमानानं जकार्ताहून उड्डाण घेतल्यानंतर लगेच अपघात घडला होता. यात 189 लोकांनी जीव गमावला होता.

हा अपघात होण्यापूर्वी 3 महिनेआधीच त्यांनी बोईंग मॅक्सला त्यांच्या ताफ्यात सामील केलं होतं.

भारतातील स्पाईसजेट आणि जेट ऐयरवेज या विमान कंपन्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इंडोनेशिया आणि इथिओपिया या देशातील हवाई वाहतूक कंपन्यांच्या बोईंग विमानांना अपघात झाल्यानंतर भारतातही नागरी उड्डयन महासंचालनालयाने (डीजीसीए) बोईंग 737 मॅक्स 8 या विमानांचा वापर बंद तात्पुरता करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "शिवसेना मुख्यमंत्रिपदाची मागणी करत असल्यामुळे हा तिढा निर्माण झाला आहे. येत्या आठवड्याभरात राज्यात सरकार स्थापन न झाल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते," असं वक्तव्य अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी (1 नोव्हेंबर) केलं.

ते म्हणाले, "राज्यात ७ नोव्हेंबरपर्यंत सरकार स्थापन न झाल्यास राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू होऊ शकतं. महाराष्ट्राला आपण पुरोगामी महाराष्ट्र असं संबोधतो. पुरोगामी महाराष्ट्रात अशा प्रकारची स्थिती यापूर्वीही कधी उद्भवली नव्हती आणि यापुढेही उद्भवणार नाही."

तसंच राज्यात महायुतीतच सरकार स्थापन होईल, असा विश्वास मुनगंटीवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.

'हा धमकावण्याचा प्रकार'

मुनगंटीवार यांच्या वक्तव्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि आमदार नवाब मलिक यांनी हा धमकावण्याचा प्रकार असल्याचं म्हटलं.

ते सांगतात, "शिवसेनेनं जर ठरवलं तर त्यांचा मुख्यमंत्री होऊ शकतो, ते अशक्य नाही. पण देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यपाल निमंत्रित करतील. सत्तास्थापन झाल्यानंतर बहुमत सिद्ध करण्यात जर ते अपयशी ठरले तर पर्यायी सरकार आम्ही स्थापन करू. पण ज्या पद्धतीने सुधीर मुनगंटीवार सांगतायेत की भाजपचं सरकार स्थापन झालं नाही, तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागेल, मला वाटतं हा कुठे तरी धमकावण्याचा प्रकार आहे.

सुधीर मुनगंटीवार

मलिक पुढे म्हणाले, "लोकशाहीमध्ये लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकांनी सरकार स्थापन करणे गरजेचे असते. ते होत नसेल तर पर्यायी सरकार स्थापन होईल. लोकशाहीत अशा प्रकारच्या धमक्या देणं योग्य नाही. विधिमंडळ सस्पेंड करून ठेवण्याचा प्रयत्न भाजप करणार असेल तर महाराष्ट्रातील जनता ते स्वीकारणार नाही."

यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. महाराष्ट्रात खरंच राष्ट्रपती राजवट लागू होईल का, याचा उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे.

राज्यघटनेत नेमकी काय तरतूद?

राष्ट्रपती राजवटीच्या तरतूदीबाबत बीबीसी मराठीने राज्यघटनेचे तज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी संवाद साधला.

बापट सांगतात, विधानसभेतील सध्याच्या संख्याबळानुसार भाजप-शिवसेना मिळून सहज सत्ता स्थापन करू शकतात. पण ते दोघे एकत्र आले नाहीत तर कुणालाच बहुमत नाही, अशी स्थिती राज्यात निर्माण होईल.

सरकार स्थापन करण्यासाठी 288 पैकी 145 संख्याबळ पाहिजे असतं. पण यामध्ये उपस्थित असलेले सदस्य आणि मतदान करणारे सदस्य अशा प्रकारचं बहुमत आवश्यक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

निवडणुकीचे निकाल लागून एक आठवडा होऊनसुद्धा भाजप शिवसेनेचं सत्तावाटप आणि मुख्यमंत्रिपदाचा तिढाही अद्याप सुटलेला नाही. भाजप मोठा पक्ष ठरला असला तरी शिवसेना सत्तेचं समसमान वाटप आणि अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाच्या आपल्या मागणीवर ठाम आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "शिवसेना शिवाजी महाराजांचं नाव घेते, पण अफझलखानाचं काम करते," असं आदित्यनाथ या सभेत म्हणाले. उत्तर भारतीय मतदारांची मोठी संख्या असलेल्या पालघर लोकसभा निवडणुकीसाठी 28 मेला मतदान आहे.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने वाचकांना विचारलं होतं की, महाराष्ट्रातल्या पोटनिवडणुकांसाठी भाजपने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री मैदानात उतरवलं, याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

वाचकांच्या अनेक प्रतिक्रिया आल्या. त्यातल्या या काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया -

विनित मयेकर लिहितात, "हास्यास्पद आहे हे. याचा अर्थ एकच होतो, मोदींच्या जीवावर निवडून आले असल्यामुळे, काहीही कामं न केल्यामुळे त्यांना या पोटनिवडणुकीसाठी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलवावं लागलं."

"योगीजींना तिथे (प्रचारात) आणण्यापेक्षा त्यांना मंत्रालयात आणून त्यांच्याकडून राज्य सक्षमपणे कसं चालवावे ह्याचे धडे मुख्यमंत्र्यांपासून सगळ्या मंत्र्यांना द्यावेत," असंही ते पुढे म्हणाले.

"भाजप इतर पक्षांसारखी पारंपरिक पद्धतीने किंवा वरवर निवडणूक लढवत नाही हे आतापर्यंत सिद्ध झालंय. प्रत्येक निवडणुकीत ते आपलं तन-मन-धन झोकून देतात. मग अशा सर्वस्व पणाला लावून लढणाऱ्या पक्षाने जर आपली सगळी ताकद वापरली तर ते योग्यच आहे," असं मत योगेश घावनलकर यांनी व्यक्त केलंय.

तर योगेश चौधरी यांना हे "खरंच खूप चुकीचं" वाटतं. ते म्हणतात, "पालघर मध्ये भैय्या लोक जास्त आहेत काय? मुळात मतदानाचा अधिकार महाराष्ट्रात फक्त आणि फक्त मराठी लोकांनाच असला पाहिजे."

संतोष जाधव विचारतात, "केंद्रात आणि राज्यात भाजपचं सरकार असताना युपीचा मुख्यमंत्री विधानपरिषदेचे निवडणुकीकरिता आणावा लागतो ही गोष्ट भाजपसाठी चिंतेची आणि लाजिरवाणी आहे. इथल्या मुख्यमंत्र्यावर भरवसा नाही काय?"

"प्रत्येक निवडणूक ही सणासारखी असते. हा सण साजरा करण्याची इच्छा असणारी कुठलीही व्यक्ती लोकांमध्ये जाऊन प्रचार करू शकते. विकासाच्या मुद्दयावर चर्चा घडणं आवश्यक आहे," असं प्रमोद सोनुने म्हणतात.

"जो स्वतः गोरखपूर मतदार संघात पराभूत झाला, तो पालघरमध्ये काय दिवे लावणार," असं विचारलं आहे दिपक मगदूम यांनी.

हर्षल देशपांडे यांनी ट्वीट केलं आहे की, "उत्तर भारतीयांची संख्या जास्त असल्यामुळे भाजपानं योगींना मैदानात आणलं आहे, हे ठीक. पण म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री किंवा बाकीचे नेते सक्षम नाहीयेत का?"

रणजीत राजणे लिहितात की,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीतले भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार राजेंद्र गावित यांच्या प्रचारासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची विरारमध्ये जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "सद्यस्थितीत वीजबिलात सवलत मिळेल असं मला दिसत नाही," असं वक्तव्य राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुंबई केलं आहे.

त्यामुळे वाढीव वीज बिलाचा शॉक लागलेल्या जनतेला तूर्तास तरी सरकारकडून कोणताही दिलासा मिळणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे.

वीज बिल भरावं लागेल-उर्जामंत्री

"लॉकडाऊनमध्ये वीज कंपन्यांनी अखंड वीज पुरवठा केला. सामान्य ग्राहकांप्रमाणे वीज कंपन्याही ग्राहक आहेत. त्यांनाही वीजेचे पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे मीटर रिडिंगप्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरली पाहिजेत," असं उर्जामंत्री म्हणाले.

"एक सामान्य नागरिक म्हणून मी लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी आम्ही केंद्राकडे मदत मागितली. केंद्र सरकारने 10 टक्के व्याजाने पैसे देऊ असं सांगितलं. पण, लोकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राने मदतीचा हात पुढे करायला हवा होता. तो केंद्राने केला नाही," असा आरोप  नितीन राऊत यांनी केला.

"राज्य सरकारने 69 टक्के वीजबिलाची वसुली पूर्ण झाली आहे. या विषयावर आता कॅबिनेटमध्ये पुन्हा चर्चा होणार नाही," अशी माहिती त्यांनी दिली.

"वीज बिलाचे हफ्ते करण्यात आले. पूर्ण बिल भरणाऱ्यांना 2 टक्के सवलत देण्यात आली," असं ते पुढे म्हणाले.

वाढीव वीज बिलाचा शॉक

लॉकडाऊनमध्ये मीटर रिडिंग शक्य नसल्याने डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याच्या वापराच्या सरासरी बिलं ग्राहकांना देण्यात आली होती. कोरोना लॉकडाऊननंतरच्या काळात लोकांना दुप्पट, तिप्पट बिलं आली. त्यामुळे जून-जुलै महिन्यात ग्राहकांना वाढीव वीज बिलाचा शॉक लागला.

राज्य सरकारने लोकांच्या तक्रारी सोडवून जनतेला दिलासा दिला जाईल अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, आता उर्जामंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर सामान्यांना दिलासा मिळणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

ही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना काळातील वाढीव वीज बिलाच्या मुद्यावर, जनतेला दिलासा देण्याबाबत राज्य सरकारने घूमजाव केलं आहे. केंद्र सरकारकडून जी मदत मिळणं अपेक्षित होतं ती मिळाली नसल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: "सीरियातल्या डुमामधल्या संदिग्ध अशा रासायनिक हल्ल्याला उत्तर म्हणून पश्चिमात्य देशांनी केलेला क्षेपणास्त्र हल्ला म्हणजे दादागिरी आहे," असं रशियाचे प्रतिनिधी वसीली नेबेंजिया यांनी म्हटलं आहे.

सीरियात झालेल्या मिसाईल हल्ल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उल्लंघन झालं आहे, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

कथित रासायनिक हल्ल्याची आंतरराष्ट्रीय चौकशी होण्यापूर्वी पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी हा हल्ला केला असं ते म्हणाले. "हे सर्व काही एका विशिष्ट मार्गानं करण्यात आलं आहे. यात इतरांना चिथावण्यात आलं आहे. खोटे आरोप लावण्यात आले आहेत आणि निर्णय घेऊन शिक्षा देण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय मुद्दे या तऱ्हेनं सोडवायला हवेत, असं तुम्हाला वाटतं का? अण्विकदृष्ट्या प्रबळ अशा दोन राष्ट्रांविषयी आपण बोलत आहोत.  शिवाय आपण हे लक्षात घ्यायला हवं की आंतराष्ट्रीय मुद्द्यांबाबत केलेली ही दादागिरी आहे," असं ते म्हणाले.

निक्की हैली

पण अमेरिकेच्या प्रतिनिधी निक्की हैली यांनी म्हटलं आहे की, रासायनिक शस्त्रांचा वापर थांबवण्यासाठी गरज पडल्यास अमेरिका पुन्हा हल्ला करण्यास तयार आहे.

"कालच्या सैन्य कारवाईतून आम्ही दिलेला संदेश एकदम स्वच्छ आहे. तो म्हणजे अमेरिका सीरियाला, असद सरकारला रासायनिक शस्त्रांचा वापर करू देणार नाही. ज्या तळांचा वापर रासायनिक हल्ल्यांसाठी वापर होत होता, ती अमेरिकेने या हल्ल्यात नष्ट केली आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचं म्हणणं आहे की, सीरियानं पुन्हा या गॅसचा वापर केला तर अमेरिका त्याचं उत्तर देण्यासाठी पूर्णत:  तयार आहे," असं हैली म्हणाले.

बशर जाफरी

सुरक्षा परिषदेच्या या आपत्कालीन बैठकीत सीरियाचे राजदूत बशर जाफरी यांनी अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटन या देशांचा उल्लेख खोटारडे असा उल्लेख केला.

"माझ्या देशावर हल्ला करण्यापूर्वी तुमच्या सरकारांनी या संघटनेकडून, आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून मान्यता घेतली होती का? सीरिया रासायनिक शस्त्रास्त्र बनवत असलेल्या तळांवर हल्ला केल्याचं सांगण्यात येतं. या देशांना इतकी सखोल माहिती  होती तर त्यांनी ती ओपीसीडब्ल्यू (ऑगनाइज़ेशन फ़ॉर प्रोहिबिशन ऑफ़ केमिकल वीपन्स) यांना का पुरवली नाही? या हल्ल्यापूर्वी त्यांनी ही माहिती दमास्कसमध्ये फॅक्ट-फायंडिंग मिशनला का दिली नाही?"

वसीली नेबेंजिया

यावर अमेरिकेचे उपराष्ट्रध्यक्ष माईक पेन्स यांनी पेरूची राजधानी लीमा इथे पत्रकारांना सांगितलं की,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांनी सीरियावर केलेल्या हल्ल्याचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटत आहेत. या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी रशियाला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत समर्थन मिळवण्यात अपयश आलं आहे तर दुसरीकडे अमेरिकेने रासायनिक हल्ले रोखण्यासाठी गरज पडल्यास सीरियावर पुन्हा हल्ला करू असं स्पष्ट केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: '10 रुपयांमध्ये सकस पदार्थांसहित पूर्ण थाळी मिळेल, अशी सध्या मनामध्ये कल्पना आहे.' (प्रतिनिधिक छायाचित्र)

सुरुवातीला 50 ठिकाणी केंद्र उघडले जातील. त्याचा एक अनुभव घेतल्यानंतर, त्याचा राज्यभर विस्तार कसा करता येईल, याचा आम्ही विचार करू, असंही ते म्हणाले.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

सकस आहार देण्याचं हे धोरण शिवसेना नेमकं कशा पद्धतीनं राबवणार, हे जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला होता.

याविषयी शिवसेनेचे प्रवक्ते अरविंद सावंत यांनी सांगितलं होतं, "झुणका भाकर केंद्र योजना जशी होती, त्या धर्तीवर ही योजना असेल. यात 10 रुपयांमध्ये सकस पदार्थांसहित पूर्ण थाळी मिळेल, अशी सध्या मनामध्ये कल्पना आहे."

या केंद्रांसाठी मुंबईत जागा कशी उपलब्ध करणार यावर ते म्हणाले होते, "झुणका भाकर योजना आणली तेव्हा जागा होती का आपल्याकडे? आम्ही योजना आणणार आणि तिची अंमलबजावणी करणार आहोत. सरकारला जागा मिळत नाही का?"

'योजना फायद्याची, पण व्यवहार्य नाही'

यापूर्वी तामिळनाडूमध्ये अम्मा कँटीनचा प्रयोग राबवण्यात आला होता.

या प्रयोगाविषयी तामिळनाडूतल्या पत्रकार संध्या रविशंकर यांनी सांगितलं, "अम्मा कँटिनसारख्या योजना मतं मिळवण्यासाठी फायदेशीर ठरतात. पण तामिळनाडूचा विचार केल्यास जवळपास 99% अम्मा कँटीन बंद झाले आहेत. कारण यासारख्या योजना म्हणजे व्यवहार्य आर्थिक धोरण नसतं."

"1 रुपयात 1 इडली किंवा 5 रुपयांत सांबर राईस दिलं जायचं. इतक्या स्वस्तात अन्न द्यायचं म्हटल्यावर याचा सरकारवर आर्थिक दबाव येतो, सरकार देऊन देऊन किती पैसे देणार? अम्मा-कँटीन हे आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत मॉडेल ठरेल, असं सरकारचं म्हणणं होतं. पण तसं झालं नाही," त्या पुढे सांगतात.

लोकांना जेवण देणं सरकारचं काम?

ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांच्या मते, "वडापाव खरेदी करायलासुद्धा 12 रुपये लागतात, मग 10 रुपयांत सकस जेवण कसं काय देणार, हा प्रश्नच आहे.

"गरिबांना चांगलं अन्न मिळण्याचा अधिकार आहे, गरिबांना यासारख्या योजनेचा फायदा होणार असेल, तर भाजप असो की सेना, कुणीही ही योजना आणली असेल तर तिचं स्वागत करायला हवं. पण, आता ही योजना राबवणार कशी, त्यासाठीची जागा कुठे शोधणार. त्यासाठीचा पैसा कसा उभारणार? हे प्रश्न पडतात," हेमंत देसाई सांगतात.

पण, संध्या रवीशंकर या मात्र वेगळं मत मांडतात. त्यांनी सांगितलं, "लोकांना जेवण देणं हे सरकारचं काम नाही. पण, लोकांना ज्या पद्धतीचं जेवण पसंत आहे, ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"राज्यातील गोरगरिबांसाठी 10 रुपयांत जेवणाची थाळी उपलब्ध व्हावी, यासाठी 'शिवभोजन योजना' आणली जाईल. या योजनेचं लवकरच उद्घाटन केलं जाईल," अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: '2008 मध्ये उद्भवलेल्या जागतिक अर्थसंकटात अनेक फिरस्त्यांनी भटकंतीवरचा खर्च कमी केला. घराजवळच्या एखाद्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी कमी खर्चात फिरायला सुरुवात केली,' असं मिंटेल या कन्झ्युमर रिसर्च एजन्सीचे ज्येष्ठ ट्रॅव्हल अॅनालिस्ट मार्लोस डे व्हाईस यांनी सांगितलं.

पैसा आणि राहणीमान यांचा विचार करून मिलेनिअल्स यापुढेही हाच ट्रेंड कायम ठेवतील असं त्यांना वाटतं.

कोव्हिड-19 मुळे आरोग्य आणि सोशल डिस्टन्सिंग यांच्या अनुषंगाने पर्यटनाचे नियमही बदलले आहेत. एका देशातून दुसऱ्या देशात जाण्यावर असलेले निर्बंध, आर्थिक संकटाचे ढग यामुळे 'स्टेकॅशन्स' अर्थात आपल्याच देशात, राज्यात, आपल्या जवळच्या परिसरात फिरण्याचा ट्रेंड आधीपेक्षा जास्त लोकप्रिय होऊ शकतो.

घरच्या घरी किंवा जवळच्या भागात जाऊन तुम्ही तुमच्या सुट्यांचा कशा चांगल्या पद्धतीने आनंद घेऊ शकता यासाठी काही टिप्स-

'टू डू' लिस्ट विसरून जा

खऱ्या अर्थाने थकवा दूर करायचा असेल तर मनाची कवाडं सताड उघडा आणि मगच बाहेर पडा, असं वर्क लाईफ बॅलन्स एक्झिक्युटिव्ह कोच आणि मार्केट रिसर्च कंपनीसाठी काम करणाऱ्या क्लॉडिआ उन्गर यांनी सांगितलं.

जेव्हा तुम्ही तुमच्या स्वत:च्याच प्रश्नांमध्ये, समस्यांमध्ये मश्गुल असता, तेव्हा तुम्हाला आजूबाजूला काय चाललंय हे दिसतच नाही, असं क्लॉडिआ सांगतात. समजा तुम्ही सुटीसाठी बाहेर गावी गेलात, तर तिथे तुम्ही घरकाम, गाडीच्या विम्याचं नूतनीकरण असल्या गोष्टी करणार नाही. मग स्टेकेशनवर असतानाही तुम्ही या गोष्टी करू नका.

बॅरक्लेज या संस्थेने गेल्या वर्षी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, युकेमधल्या 25 ते 34 वयोगटातल्या दहापैकी नऊजणांना सुट्टीच्या वेळी दैनंदिन कामापासून सुटका हवी आहे. 70 टक्के जणांना डिजिटल डिटॉक्स अर्थात स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टॅब या विश्वापासून मुक्तता हवी आहे.

वेळेची गरज काय ते ओळखा

व्यक्तिमत्त्व विकास या विषयावर लेखन करणाऱ्या अमेरिकेतील योगा शिक्षिका लेना स्मिडिट यांच्या मते, जसं तुम्ही कामानिमित्ताने बाहेरगावी जाताय हे घरच्यांना, मित्रमैत्रिणींना सांगता तसंच सुट्टीवर जातानाही सांगून जा. तुमचा फोन बंद करून टाका. ते शक्य नसेल तर किमान नोटिफिकेशन्स म्यूट करा.

तुम्ही ऑफिसमध्ये नाही, हे सांगणारा ऑटो इमेल रिप्लाय सेट करा. तुम्ही थोड्या वेळाने इनबॉक्स चेक करताय असं होत नाहीये ना याकडे लक्ष द्या.

सुट्टीवर असताना देखील तुम्ही तंत्रज्ञानाचा आनंद...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसने जगाला ग्रासण्यापूर्वीच 'स्टेकॅशन' म्हणजेच पर्यटनासाठी परदेशात न जाता आपल्याच घराजवळच्या ठिकाणांना, शहरांना भेट देण्याचा ट्रेंड जगभरात लोकप्रिय झाला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: '2014 मध्ये लोक स्वतःहून मोदींच्या रॅलीमध्ये येत होते, पण 2019 मध्ये मात्र पोलिसांच्या बळाचा वापर करून त्यांना थांबवाबं लागत आहे.' असं त्यावर लिहिलं आहे.

'मणिपूर टॉक्स' नावाच्या स्थानिक वेबसाईटने हा व्हीडिओ शेअर केला आणि लिहिलं, "मोदींच्या सभेच्या वेळेस मोठा गोंधळ उडाला. लोकांनी सभा सोडून जाऊ नये म्हणून पोलिसांना बरीच मेहनत करावी लागली. त्यांना बॅरिकेड लावून लोकांना थांबवावं लागलं. ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे."

या वेबसाईटच्या ट्विटर हॅण्डलवर पोस्ट केलेला हा व्हीडिओ जवळपास तीन लाख वेळा पाहिला गेला आहे आणि शेकडो लोकांनी याला रीट्वीट केलं आहे.

खरंच असं झालं होतं का?

हा व्हीडिओ फेसबुक आणि शेअर चॅटवरही अनेकदा शेअर झाला आहे. यातल्या अनेक युझर्सनी लिहिलंय की मोदींच्या भाषणाने निराश होऊन मणिपूरचे लोक सभा अर्ध्यातच सोडून उठून निघून गेले.

सोशल मीडियावर एक-दोन व्हीडिओ असेही दिसतात ज्यात पोलिसांनी सभेच्या मैदानाचं गेट बंद केलं आहे आणि महिला त्या लोखंडी गेटवर चढून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

रविवार, 7 एप्रिल 2019 ला मणिपूरची राजधानी इंफाळमध्ये नक्की काय झालं होतं? सभा अर्ध्यातून सोडून लोक खरंच निघून गेले का? आम्ही याची पडताळणी केली.

नरेंद्र मोदींच्या सभेची वेळ

नरेंद्र मोदींची सभा इंफाळ ईस्ट जिल्ह्यातल्या कंगला पॅलेसपासून एक किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या हप्ता कंगजेईबुंग मैदानात आयोजित केली होती.

भारतीय जनता पक्षाने नरेंद्र मोदींच्या सभेचं जे वेळापत्रक जाहीर केलं होतं, त्यानुसार ते संध्याकाळी 4 वाजून 10 मिनिटांनी मणिपूरच्या या सभेला पोहोचणार होते.

पण मणिपूर भाजपने या सभेचं जे पोस्टर प्रसिद्ध केलं त्यानुसार ही सभा दुपारी 2.30 वाजता होणार होती.

रविवारी ही सभा कव्हर करायला गेलेल्या काही स्थानिक पत्रकारांनी बीबीसीला सांगितलं की सकाळी 10 पासूनच लोक सभेच्या मैदानात पोहोचायला लागले होते.

पंतप्रधान येणार म्हणून रविवारी मणिपूरध्ये सक्रीय असणारी भूमिगत कट्टरतावादी संघटना कोरकोमने या भागात बंदचं आवाहन केलं होतं.

पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्या दौऱ्याच्या वेळेस आपला विरोध दर्शवण्यासाठी ही संघटना नेहमीच बंद पुकारते.

भाजप समोरचं आव्हान

मणिपूरचे भाजप प्रवक्ते विजय चंद्र यांनी बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार दिलीप कुमार शर्मा यांना सांगितलं की पंतप्रधानांच्या दौऱ्यांची त्यांना बरीच काळजी होती.

"सुरक्षिततेच्या कारणाशिवाय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या इंफाळ (मणिपूर) इथल्या सभेचा एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर खूप शेअर केला जातो आहे. या व्हीडिओत असं दिसतं आहे की पोलिस काही तरूणांना एका दरवाजातून बाहेर जाण्यापासून थांबवत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'Goat Yoga' म्हणजे शेळ्यांच्या सानिध्यात योगासनं करणं किंवा 'Sound Bath' म्हणजे वेगवेगळ्या ध्वनींच्या सानिध्यात तासनतास घालवणं, हे अगदी अलीकडच्या काळातले वेलनेस ट्रेंड्स आहेत.

यात भर पडली आहे नेदरलँडमधून आलेल्या एका नव्या ट्रेंडची. डच भााषेत याला 'Koe knuffelen' म्हणतात. याचा शब्दशः अर्थ होतो 'गायीला मिठी मारणे'. काही तास गायींच्या सानिध्यात घालवले की मन शांत होतं आणि नवीन ऊर्जा मिळते, असा दावा केला जातो.

प्राण्यांच्या सानिध्यात मन प्रसन्न होतं,  या मूळ गृहितकावर ही थेरपी आधारलेली आहे.

'Cow cuddling' थेरपी कशी करतात. तर सर्वात आधी भरपूर गायी असलेल्या शेताचा फेरफटका मारतात. त्यानंतर तुम्हाला आवडतील त्या गायीसोबत पुढचे दोन ते तीस तास त्यांच्यासोबत निवांत घालवायचे.

गायींचं उबदार शरीर, संथ गतीने चालणारे हृदयाचे ठोके आणि माणसापेक्षा मोठा आकार या सर्वांमुळे त्यांना मिठीत घेणं किंवा त्यांच्या अंगावरून हात फिरवणं, यातून चित्त शांत होऊन आनंदाची अनुभूती होते.

इतकंच नाही तर गायीच्या पाठीवरून हात फिरवणं, तिच्यावर रेलून बसणं इतकंच नाही तर गायीचं चाटणं, हे सगळं उपचारांचाच भाग आहे.

गायींना कुरवाळल्याने शरीरात ऑक्सिटोसीन संप्रेरक (हार्मोन) स्रवतात. या संप्रेरकामुळे ताण कमी होऊन सकारात्मकता वाढते.

कुठल्याही पाळीव प्राण्यासोबत वेळ घालवल्याने मन शांत होतं. मात्र, आकाराने मोठा प्राणी असेल तर त्याचा परिणामही जास्त असतो, असं मानलं जातं.

निवांत वेळ घालवण्यासाठी गायींना मिठी मारण्याची ही पद्धत आपल्यासाठी नवीन असली तरी नेदरलँडमधल्या ग्रामीण भागात जवळपास दशकभरापूर्वीच त्याचा उदय झाला आणि आता तर लोकांना निसर्गाच्या आणि ग्रामीण जीवनाच्या अधिक जवळ आणण्याच्या व्यापक चळवळीचा तो एक भाग बनला आहे.

बरं गायींना कुरवाळल्याने आपल्यालाच त्याचा लाभ होतो असं नाही. तर गायींनासुद्धा ते आवडत असतं. 2007 साली Applied Animal Behaviour Siience या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार गायींच्या मान आणि पाठीवर हाात फिरवल्याने त्याही रिलॅक्स होतात.

भारतीय संस्कृतीतसुद्धा गायी, कुत्री, शेळ्या, मेंढ्या, ऊंट अशा पाळीव प्राण्यांना फार महत्त्व आहे. पाळीव प्राण्यांच्या सानिध्यात मनावरचा ताण कमी होतो, याची प्रचिती आजही गावाखेड्यात गेल्यावर येते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शरीर आणि मन सुदृढ आणि निरोगी ठेवण्यासाठीच्या वेगवेगळ्या वेलनेस ट्रेंडविषयी आपण ऐकत असतो.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'अम्फान' चक्रीवादळाचे रूपांतर 'सुपर सायक्लोन'मध्ये झालं असून आज हे चक्रीवादळ ओडिशाच्या किनारपट्टीला धडकण्याची शक्यता असल्याची माहिती NDRFचे प्रमुख एस. एन प्रधान यांनी दिली. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

या वादळाचा तडाखा पश्चिम बंगाल आणि ओडिशाच्या किनारपट्टीच्या भागांना बसणार आहे. बंगालच्या उपसागरात 1999 मध्ये असे 'सुपर सायक्लोन' आले होते. त्यानंतर आता हे 'सुपर सायक्लोन' ओडिशाच्या किनारपट्टीला धडकणार आहे.

मदत आणि बचावकार्यासाठी NDRFच्या 13 तुकड्या ओडिशात तैनात करण्यात आल्या आहेत, तर 17 तुकड्यांना सतर्क ठेवण्यात आलं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 19 तुकड्या तैनात केल्या गेल्या आहेत आणि 4 तुकड्यांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत, अशी माहिती NDRFच्या प्रमुखांनी दिली.

'सुपर सायक्लोन'चा धोका ओडिशातील 12 जिल्ह्यांना आणि पश्चिम बंगालमधील कोलकातासह 5 जिल्ह्यांना अधिक आहे. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. पश्चिम बंगालमधील 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्व आणि पश्चिम मिदनापूर जिल्ह्यांना हाय अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. पुढील आदेशापर्यंत मच्छिमारांना समुद्रात जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. 'सुपर सायक्लोन'मुळे पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे.

2. 20 लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये खरी मदत केवळ 1.86 लाख कोटींची - पी. चिदंबरम

केंद्राने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजपैकी खरी मदत ही केवळ 1.86 लाख कोटी रुपयांची असून बाजारातील मागणी वाढण्यासाठी फारसा उपयोग नाही, असं काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने 'आत्मनिर्भर भारत' योजनेच्या नावाखाली दिलेली मदत कमालीची तुटपुंजी असल्याची टीकाही त्यांनी केली. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

केंद्राने मदतीची घोषणा मागे घेऊन खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या 10 टक्के रकमेची तरतूद करावी, अशी मागणीही चिदंबरम यांनी सोमवारी (18 मे) केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजचा तपशील सलग पाच दिवस केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिला. त्यातील विविध मुद्दय़ांचे काँग्रेस येत्या काही दिवसांमध्ये विश्लेषण करणार आहे. त्यातील पहिली पत्रकार परिषद पी. चिदंबरम यांनी घेतली.

त्यांनी म्हटलं की, सीतरामन यांनी दिलेले...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा.

1. 'अम्फान'चं  रूपांतर  सुपर सायक्लोनमध्ये


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'अॅपल' कंपनीचे संस्थापक स्टीव्ह जॉब्स आणि त्यांचा नोकरीचा पहिला अर्ज

आपल्या 'अॅपल' कंपनीची स्थापना करण्याच्या तीन वर्षं आधी स्टीव्ह जॉब्स यांनी हा अर्ज लिहिला होता. या अर्जात शुद्धलेखनाच्या आणि विरामचिन्हांच्या अनेक चुका होत्या.

या अर्जात त्यांनी स्वतःचं नाव स्टीव्हन जॉब्स, असं लिहिलं होतं. तसंच, पोर्टलँड, ओरीगॉन इथल्या रीड कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

जॉब्स यांचा हा एक पानी अर्ज या क्षेत्रात येण्यापूर्वीची त्यांची तंत्रज्ञानविषयक आस्था दर्शवितो.

आपल्यातील विशेष कौशल्यांबद्दल लिहिताना स्टीव्ह यांनी 'इलेक्ट्रॉनिक्स टेक किंवा डिजाइन इंजिनियर' असं लिहिलं होतं, आणि 'कम्प्युटरचं ज्ञान आहे का?' या प्रश्नापुढे त्यांनी 'हो' असं लिहीलं होतं.

मात्र हा अर्ज कोणाला उद्देशून लिहिला होता आणि त्यांना नोकरी मिळाली का, याबाबतची माहिती कळू शकलेली नाही.

ड्रायव्हिंग लायसन्स आहे का? यापुढे त्यांनी हो असं लिहिलं आहे. पण कार आहे का? या प्रश्नापुढे त्यांनी 'Possible but not probable' असं म्हणजेच 'शक्यता आहे, पण मी त्याचा दावेदार नाही,' असं म्हटलं आहे.

जगाला आयफोन देणाऱ्या जॉब्स यांनी फोनच्या रकान्यापुढे मात्र 'नाही' लिहिलं आहे.

या अर्जाचा लिलाव 8 ते 15 मार्चच्या दरम्यान अमेरिकेत बोस्टनमध्ये होणार आहे.

जॉब्स यांचं 2011मध्ये वयाच्या 56व्या वर्षी कँसरनं निधन झालं.

लिलावात इतरही सामान

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'अॅपल' कंपनीचे संस्थापक स्टीव्ह जॉब्स यांनी 1973 मध्ये नोकरीसाठी केलेल्या पहिल्या अर्जाचा लिलाव होणार आहे. लिलाव करणाऱ्या कंपनीचा अंदाज आहे की या अर्जाला जवळपास 32 लाख 35 हजार 525 रुपये किंमत येईल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'आंधळा मागतो एक डोळा देव देतो दोन'

पण केंद्र सरकारने 2014 मध्ये सुरू केलेल्या 'जियो पारशी' मोहीमेनंतर आता परिस्थिती बदलत असल्याचं आशादायी चित्र आहे. या मोहीमेसाठी सरकारवर टीकाही झाली होती. पण नक्कीच या मोहिमेनंतर पारशींच्या जन्मदरात वाढ झाली आहे.

45 वर्षांच्या पारूल गरोदर आहेत. त्यांना मूल व्हावं अशी इच्छा अनेक वर्षांपासून होती. आता त्यांनी जुळं होणार आहे, असं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे.

"जेव्हा मला डॉक्टरांनी सांगितलं की तुम्ही आई होणार आहात तेव्हा तर मी आनंदी झालेच होते," पारूल सांगतात

"पण लगेच ते म्हणाले, 'तुम्हाला जुळं होणार आहे'. तेव्हा तर मला इतका आनंद झाला की मी डॉक्टरांनाच कडकडून मिठी मारली. ते म्हणतात ना, आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन, अशी माझी स्थिती झाली होती."

असपी आणि पारूल यांचं लग्न उशिरा झालं होतं. त्यामुळे पालक होण्याच्या दृष्टीने ते फार गैरसोयीचं ठरलं होतं. पण जियो पारशी या मोहिमेमुळं त्यांच्या पालक होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या.

"IVF साठी आमच्याकडे पैसे नव्हते. 'जियो पारशी' या मोहिमेअंतर्गत आमचा खर्च रुग्णालयानेच उचलला," असं असपी म्हणतात.

असपी आणि पारूल

फेरेदिह दोतीवाला एकाच मुलावर समाधानी होत्या. एके दिवशी पेपर वाचत असताना त्यांना या मोहिमेबद्दल कळलं आणि त्यांनी पुन्हा आई होण्याचा निर्णय घेतला.

आता त्यांना दोन मुलं आहेत.

काय आहे जियो पारशी मोहीम?

पारशी लोकांचा कमी जन्मदर पाहून केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली होती. या मोहिमेअंतर्गत पारशी दांपत्याला पाच लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळते. यामध्ये उपचाराचा खर्च किंवा IVFचा खर्च सरकार उचलते.

तसंच पारशी समाजातील लोकांनी जास्तीत जास्त मुलं होऊ देण्याकडे आपला कल ठेवावा, असं देखील जाहिरातींद्वारे सांगितलं जातं.

कोण आहेत पारशी?

पहिल्या सहस्त्रकाच्या शेवटच्या काळात झोरोस्ट्रियन धर्मियांवर इराणमध्ये हल्ले होऊ लागले होते. त्यानंतर हा समाज भारतात आला आणि गुजरातमध्ये स्थायिक झाला.

भारतामध्ये झोरोस्ट्रियन पारशी म्हणून ओळखले जातात. त्यांची मातृभाषा गुजराती. ते आपल्या धर्माचं काटेकोरपणे पालन करतात.

आतापर्यंत झोरोस्ट्रियन लोकांची संख्या कधीच दोन लाखांच्या वर गेली नाही, असं या समाजातील काही लोक म्हणतात.

पण या समाजातील अनेक लोकांची नावं भारतात घराघरात पोहोचली आहेत. रतन टाटा, जमशेदजी टाटा, होमी जहांगीर भाभा, फिल्ड मार्शल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतातील पारशी समाजाचा जन्मदर इतका घटला आहे की भविष्यकाळात हा समाज नष्ट होईल की काय, अशी भीती एकेकाळी निर्माण झाली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'आमची लढाई भाजपा-शिवसेना युतीशी'- प्रकाश आंबेडकर

"कोणत्याही परिस्थितीत आपण शिवसेना आणि भाजप या पक्षांबरोबर जाणार नाही. सेक्युलर विचारांच्या पक्षांना आमचा अजेंडा मान्य असेल तर त्यांच्याबरोबर जाऊ," असं मत भारिप-बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष आणि वंचित बहुजन आघाडीचे प्रणेते प्रकाश आंबेडकर यांनी बीबीसी मराठीच्या 'राष्ट्र महाराष्ट्र' कार्यक्रमात व्यक्त केलं.

ते पुढं म्हणाले, "काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे स्पर्धेत आहेत, असं आम्ही मानत नाहीत. सध्या रा. स्व. संघप्रणित भाजप आणि शिवसेना विरुद्ध वंचित बहुजन आघाडी असं चित्र निवडणुकीत आहे.

वंचित बहुजन आघाडी इतर दलित चळवळीतील पक्षांशी युती करणार का, असं विचारताच आम्ही कुणाशी युती करायची नाही, असा सामूहिक निर्णय घेतला आहे, असं आंबेडकर यांनी उत्तर दिलं. "वंचित बहुजन आघाडीची चळवळ निवडणुकीनंतरही कायम राहील," असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

गर्दीचं मतांमध्ये रूपांतर होणार नाही- रामदास आठवले

"वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रकाश आंबेडकर यांच्या सभांना सध्या गर्दी होत आहे. वंचित बहुजन आघाडीला माझ्या शुभेच्छा आहेत.

परंतु या गर्दीचं रूपांतर मतांमध्ये होईल की नाही हे सांगता येत नाही", असं मत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी या कार्यक्रमात व्यक्त केलं.

ते पुढं म्हणाले, "खासदार म्हणून निवडून येण्यासाठी 4 ते 4.5 लाख मते मिळवावी लागतात. त्यांना एवढी मतं मिळतील असं वाटत नाही. त्यांना साधनं कुठून मिळतात हे माहिती नाही. आमच्याकडं इतकी साधनं नाहीत. वंचित बहुजन आघाडीचा एकही उमेदवार निवडून येणार नाही."

'भाजपला मदत करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रयत्न सुरू आहेत' - धनंजय मुंडे

"वंचित बहुजन आघाडीमुळे मतांमध्ये विभाजन होऊ नये यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी अनेकदा चर्चा केली असं विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सांगितलं.

जागा वाटपाच्या बोलणीबाबत ते म्हणाले, "आम्ही त्यांना 4 जागा देऊ केल्या होत्या. मात्र ते 12 जागांवर अडून बसले होते. त्यानंतर दोन्ही पक्षांनी आणखी एकदोन जागांवर तडजोड करण्याची भूमिका घेतली होती. परंतु नंतर त्यांनी चर्चाच करायची नाही अशी भूमिका घेतली. ते निवडून येण्यासाठी मैदानात उतरले नसून भाजपाला मदत करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. वंचित बहुजन आघाडीने जाहीर केलेल्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

प्रकाश आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या वंचित बहुजन आघाडीचा निवडणुकीमध्ये नक्की कोणत्या पक्षांना फटका बसेल, याबद्दल सर्वांनाच कुतुहल आहे. बीबीसी मराठीने आयोजीत केलेल्या राष्ट्रमहाराष्ट्र या कार्यक्रमामध्ये वंचित बहुजन आघाडीतर्फे प्रकाश आंबेडकर यांनी तर यावर चर्चा केलीच, शिवाय, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही या आघाडीबद्दल त्यांचं मत व्यक्त केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून सरकारी कार्यालयातच शेतकऱ्याला बेदम मारहाण' असा दावाही हा व्हीडिओ शेअर करताना केला जात आहे. हा व्हीडिओ अधिकाधिक शेअर करण्याचं आवाहनही करण्यात येतंय.

एक व्यक्ती काही लोकांसमोर हात जोडून माफी मागत आहे आणि पांढरा शर्ट परिधान केलेली दुसरी व्यक्ती सहकाऱ्यांच्या मदतीने माफी मागणाऱ्या व्यक्तीला मारहाण करत आहे. हा सर्व प्रकार जिथे चालला आहे, ते सरकारी कार्यालयासारखं दिसतं. मारहाणीदरम्यान इतरही काही लोक घटनास्थळी उपस्थित असल्याचं व्हीडिओमध्ये दिसतं.

बीबीसीच्या शेकडो वाचकांनी व्हॉट्स अॅपच्या माध्यमातून मारहाणीचा व्हीडीओ आमच्यापर्यंत पोहोचवला. त्यानंतर आम्ही या व्हीडीओची सत्यता पडताळली.

या व्हीडिओसोबत वाचकांनी काही दावेही शेअर केले. कुणी हा व्हीडिओ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेशमधील असल्याचं म्हटलं, तर काही जणांनी व्हीडिओ मध्य प्रदेशातील असल्याचा दावा केला.

फेसबुकवरील 'आज का सच' या पेजवरुन सात दिवसांपूर्वीच मारहाणीचा व्हिडीओ पोस्ट केल आहे. आतापर्यंत सात लाख व्ह्यूजचा टप्पा या व्हीडिओने पार केला आहे.

आणखी सर्च केल्यानंतर आमच्या असं लक्षात आलं, की गेल्या काही दिवसात हा व्हीडिओ 10 लाखांहून अधिकवेळा पाहिला गेला.

मारहाणीचा हा व्हीडिओ अनेक ठिकाणी सारख्याच मेसेजसोबत पोस्ट केला जात आहे.

"उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याने केलेल्या मारहाणीचा हा व्हीडिओ संपूर्ण भारतभर पसरला पाहिजे. एका शेतकऱ्याला बेदम मारहाण केली जात आहे. थोडी तरी संवेदनशीलता शिल्लक असेल, तर हा व्हीडिओ संपूर्ण भारतभर पसरवा आणि उद्यापर्यंत या घटनेची बातमी आली पाहिजे. मारहाण करणाऱ्याला शिक्षा झाली पाहिजे," असा मेसेज या व्हीडिओसोबत शेअर केला जात आहे.

बीबीसीने या व्हीडिओची पडताळणी केली. यात आम्हाला असं आढळलं, की एका सरकारी कार्यालयात तक्रारदाराला मारहाण झाली होती. मात्र, ही घटना एक वर्षापूर्वीची असून त्यावेळी या घटनेच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यानंतर मारहाण करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरोधात कारवाईही झाली होती.

व्हीडिओमागचं नेमकं सत्य काय?

मारहाणीचा व्हीडिओ राजस्थानमधील करौली जिल्ह्यातील टोडाभीम शहरातील असल्याचं बीबीसीच्या पडताळणीतून समोर आलं.

टोडाभीम येथील कमालपुरा गावातील 'अटल सेवा केंद्रात' 12 जून 2018 रोजी 'न्याय आपके द्वार' कार्यक्रमाची बैठक होती. त्यावेळी मारहाणीची ही घटना घडली होती.

'न्याय आपके...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एका व्यक्तीला मारहाण होत असल्याचा व्हीडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'कर्नाटक निवडणुकांविषयीचा एक खोटा सर्व्हे व्हॉट्सअॅपवर पसरवला जात आहे आणि त्यात दावा केला आहे की हा सर्व्हे बीबीसी न्यूजने केला आहे. आम्ही स्पष्ट करत आहोत की हा सर्व्हे खोटा आहे आणि बीबीसीने केलेला नाही. आम्ही भारतात निवडणूकपूर्व सर्व्हे करत नाही. #fakenews'

फेक सर्व्हे

या सर्व्हेमध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. भाजप कर्नाटकाच्या मावळत्या विधानसभेत मुख्य विरोधी पक्ष आहे.

या मेसेजमध्ये दावा करण्यात आला आहे की 10 लाखांहून अधिक लोकांशी बोलून हा सर्व्हे करण्यात आला आहे. या मेसेजसोबत बीबीसी न्यूजच्या इंग्रजी वेबसाईटच्या इंडिया पेजची लिंक देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

यापूर्वीही बीबीसीच्या नावाने असे मेसेज पसरवण्यात आले होते. व्हॉट्सअॅपवर मेसेज पाठवणाऱ्या व्यक्तीला शोधणं कठीण असल्यामुळे असे अनेक खोटे मेसेज सर्रास पाठवले जातात.

बीबीसी न्यूज मराठीने कर्नाटक निवडणुकांचं केलेलं वार्तांकन तुम्ही इथे पाहू आणि वाचू शकता -

पाहा व्हीडिओ : बेळगावमधले लोक कोणाला कुंदा वाटणार आणि का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बीबीसीच्या नावाने एक सर्व्हे सध्या व्हॉट्सअॅपवर सर्वत्र फॉरवर्ड केला जात आहे. हा सर्व्हे खोटा असून आम्ही भारतात निवडणुकीआधी कोणतेही सर्व्हे करत नाही, असं बीबीसी न्यूजने एका प्रसिद्धिपत्रात म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'जिओ फायबर'च्या वार्षिक योजनेमध्ये मोफत टीव्ही, सेट-टॉप बॉक्स आणि प्रिमियम स्ट्रिमिंग सेवा देण्यात येत आहेत.

100 एमबीपीएस ते 1 जीबीपीएस पर्यंतच्या स्पीडसाठी रिलायन्स दरमहा 700 रुपये ते 10000 रुपये आकारेल.

या योजनेमुळे संपूर्ण देशामध्ये पुन्हा एकदा स्वस्त इंटरनेट आणि मोफत देण्यात येणाऱ्या सेवांविषयीचं प्राईस वॉर सुरू होण्याची शक्यता आहे.

रिलायन्सने 2016 मध्ये जेव्हा जिओ मोबाईल सेवेमार्फत मोफत कॉल आणि डेटा द्यायला सुरुवात केली होती. यानंतर मोबाईल नेटवर्कवरील इंटरनेटच्या किंमती कमी व्हायला सुरुवात झाली आणि ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठीचं किंमत युद्ध सुरू झालं.

सिनेमा थिएटर्सशी स्पर्धा

जिओ फायबरचे दर जगभरातल्या दरांपेक्षा दहा पटीने कमी असतील असं रिलायन्सचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी 12 ऑगस्टला कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीमध्ये शेअरधारकांसमोर जाहीर केलं होतं.

ही सेवा घेणाऱ्यांनी लँडलाईनवरून मोफत आऊटगोईंग कॉलपासून मोफत एलईडी टीव्हीपर्यंतच्या योजनांचा फायदा मिळणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

प्रिमियम ग्राहकांना घरबसल्या 'रिलीजच्याच दिवशी सिनेमा घरच्या टीव्हीवर पाहता येईल'असंही त्यांनी म्हटलं होतं. जिओने या सेवेला 'फर्स्ट डे फर्स्ट शो' असं नाव दिलंय.

म्हणजे रिलायन्स एकाच सेवेद्वारे प्रतिस्पर्धी टेलिकॉम कंपन्या, स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स आणि अगदी सिनेमा थिएटर्ससोबतही स्पर्धा करणार आहे.

इंटरनेटच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या बाजारपेठांपैकी भारत एक आहे. याचा मोठा परिणाम व्हिडिओ ऑन डिमांडच्या बाजारपेठेवर होण्याचीही शक्यता आहे.

कन्सलट्न्सी फर्म प्राइस वॉटरहाऊसच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार भारतीय मीडिया इंडस्ट्रीच्या विकासातला सुमारे 46% हिस्सा टीव्ही, स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स आणि फिल्म उद्योगाचा आहे.

रिलायन्स जिओ या वर्षाच्या सुरुवातीला देशातली सर्वात मोठी टेलिकॉम ऑपरेटर कंपनी झाली. 30 जूनला संपलेल्या पहिल्या तिमाहीमध्ये रिलायन्स जिओला 891 कोटींचा नफा झाला.

टेक्नॉलॉजी लेखक प्रशांतो रॉय यांचं मत

रिलायन्सच्या कोणत्याही सेवेबाबत जे घडतं, त्याचप्रमाणेच लाँच होण्याआधी जिओ फायबरही 5 सप्टेंबरला बातम्यांमध्ये झळकलं.

मुकेश अंबानींनी ऑगस्टमध्ये केलेल्या घोषणांनी टेलिकॉम सेक्टरमध्ये खळबळ उडवली. अनेक प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी स्पर्धेत उतरण्यासाठी घाईघाईने ऑफर्स आणल्या.

जिओचा सगळ्यांत मोठा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जिओने भारतामध्ये हायस्पीड ब्रॉडबॅंड सेवा लाँच केली आहे. यामुळे भारतामध्ये झपाट्याने उदयाला येणाऱ्या इंटरनेट आणि स्ट्रीमिंग उद्योगामध्ये उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'द ग्रेटेस्ट' या नावाने अली ओळखले जात

अलींची कारकीर्द जितकी यशस्वी तितकीच वादग्रस्त. अशा महंमद अली यांचा आज 75वा जन्मदिवस. त्यानिमित्ताने त्यांच्या कारकीर्दीचा घेतलेला हा मागोवा.

कॅशिअर क्ले हे त्यांचं मूळ नाव

कॅशिअस मार्सेलस क्ले हे त्यांचं मूळ नाव. त्यांचा जन्म 17 जानेवारी 1942 रोजी अमेरिकेतल्या केंटकी राज्यात झाला.

1960च्या रोम ऑलिंपिकमध्ये लाईट हेवीवेट गटात त्यांनी सुवर्ण पदक जिंकलं आणि ते पहिल्यांदा प्रसिद्धीच्या झोतात आले. त्यानंतर चार वर्षात त्यांनी मुस्लीम धर्म स्वीकारला आणि महंमद अली हे नवा धारण केलं.

अली यांना जनमानसात मानाचं स्थान होतं

'द ग्रेटेस्ट' या नावाने ते लवकरच ओळखले जाऊ लागले. 1964मध्ये सोनी लिस्टॉनला हरवून त्यांनी पहिल्यांदा विश्वविजेतेपद पटकावलं. आणि नंतर तीन वेळा विश्व हेविवेट गटात विजेतेपद पटकावणारे ते पहिले बॉक्सर ठरले होते.

आपल्या कारकीर्दीत ते एकूण 61 सामने खेळले आणि त्यातले 56 त्यांनी जिंकले. 1981मध्ये बॉक्सिंगमधून त्यांनी निवृत्ती पत्करली.

एका क्रीडा नियतकालिकाने त्यांचा 'शतकातील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू' म्हणून गौरव केला. तर बीबीसीनेही 'शतकातला सर्वोत्तम क्रीडापटू' असा त्यांचा सन्मान केला.

बॉक्सिंग रिंगमध्ये त्यांचं कौशल्य वादातीत होतं. तर सामन्यांपूर्वी आणि नंतर त्यांच्या वक्तव्यांमुळे ते कायम चर्चेत राहिले.

जाहीर मत प्रदर्शनामुळे वादग्रस्त ठरले अली

रिंगच्या बाहेर ते सामजिक कार्यकर्ते होते. नागरी हक्क संरक्षणाचे खंदे पुरस्कर्ते होते. क्रीडा, जातीयवाद आणि राष्ट्रीयता या विषयांवर उघडपणे त्यांनी मतप्रदर्शन केलं. पण या सगळ्याच्या पलीकडे ते कवीही होते.

'तुमची जगासमोर काय ओळख रहावी?' हा प्रश्न त्यांना विचारला असता त्यांनी स्वत:चं वर्णन, "आपल्या लोकांचा कधीही सौदा न करणारी व्यक्ती" असं केलं होतं.

"हे अती झालं असं वाटत असेल तर मी एक चांगला बॉक्सर आहे, असं तुम्ही म्हणू शकता. मग मला तुम्ही सुंदर नाही म्हटलं याचं मला वाईट वाटणार नाही," अली यांनी आपलं म्हणणं पूर्ण केलं.

रोम ऑलिंपिकनंतर लगेचच अली यांनी व्यावसायिक बॉक्सिंगला सुरुवात केली. 22व्या वर्षी त्यांनी हेवीवेट विजेतेपद जिंकलं आणि जगाला अक्षरश: अचंबित केलं.

लिस्टॉन तेव्हाचा अजेय खेळाडू होता. 'त्याला हरवू' अशी गर्जना अली यांनी सामन्यापूर्वीच केली होती. फक्त काहीच लोकांना तेव्हा अली यांच्यावर भरवसा वाटला होता....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

क्रीडा क्षेत्राशी संबंध आला असेल किंवा नसेल पण महंमद अली हे नाव ऐकलं नाही, अशी व्यक्ती अभावानेच सापडेल. 20व्या शतकातील सगळ्यांत प्रभावशाली आणि प्रथितयश बॉक्सर म्हणून त्यांचं नाव घेतलं जातं. किंबहुना अनेक जण त्यांना सर्वश्रेष्ठ बॉक्सरच मानतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'नवमतदारांनो, बालाकोटमध्ये सर्जिकल स्ट्राइक करणारे वीर जवान, पुलवामातील शहीद, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, गरिबांसाठी तुम्ही आयुष्यातलं पहिलं मतदान करा. आपण आपली पहिली कमाई जशी देवाजवळ ठेवतो, त्यानंतर आईजवळ देतो तसंच आपलं पहिलं ऐतिहासिक मत बालाकोटमधल्या एअरस्ट्राईक जवानांना समर्पित करणार ना?' असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी औसा येथील सभेत सैनिकांच्या नावाने मतदानाचं आवाहन केलं होतं.

यावर विरोधकांकडून टीका होत आहे. पण याबद्दल जवानांना, त्यांच्या कुटुंबीयांना काय वाटतं, हे आम्ही जाणून घेतलं.

'नवर्‍यांच्या मरणाचं भांडवल करणं थांबवा'

हे शब्द आहेत सातारा जिल्ह्यातल्या कवठे गावात राहणार्‍या कविता प्रविण डेरे यांचे. त्यांचे पती प्रविण यांना आसाममध्ये एका संघर्षादरम्यान आपले प्राण गमवावे लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यांवर 28 वर्षीय कविता डेरे यांनी ही भावना व्यक्त केली आहे.

2009 साली कविता आणि प्रवीण डेरे यांचं लग्न झालं. 2011 साली आसाममध्ये भूसुरुंग स्फोटात प्रवीण गेले. दोन वर्षांच्या संसाराच्या आठवणी घेऊन कविता डेरे लहान मुलीसह आयुष्य जगत आहेत.

प्रवीण डेरे

कविता डेरे सांगतात, "मी आजपर्यंत कधीच मतदान केलं नाही. यंदाच्या निवडणुकीत पहिल्यांदा मतदान करणार आहे. पण शहीद जवानांचा मुद्दा घेऊन मतं मागितली जात असतील तर पहिलं मत कुठल्या राजकीय पक्षाला द्यायचं की नोटाला, याचा विचार करत आहे," असं त्या म्हणाल्या.

'...तर भारताचा पाकिस्तान व्हायला वेळ लागणार नाही'

"निवडणुकांमध्ये सैन्याला ओढलं जात असेल तर लोकशाही असलेल्या भारताचा पाकिस्तान व्हायला वेळ लागणार नाही," असं फलटण तालुक्यातील तडवळे गावात राहणार्‍या बजरंग निंबाळकरांना वाटतं.

बजरंग निंबाळकर हे 2007 साली सैन्याच्या मराठा 19 तुकडीतून निवृत्त झाले. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "देशाच्या सीमेवर दररोज जवांनाचा संघर्ष सुरू असतो. जगण्याची बरीच बंधनं असतात. अशा परिस्थितीतही तो देशासाठी लढत असतो. सर्जिकल स्ट्राईक असो किंवा सीमेवरची घुसखोरी, सरकारचं काम हे मोठ्या निर्णयांमध्ये आदेश देणं असतं.

"प्रत्यक्षात जीवाची बाजी लावत तो सैनिक लढत असतो. मग हे आम्ही केलं, असं निवडणुकांमध्ये सांगणार्‍या राजकीय नेत्यांकडून शहीद जवानांचा हा अपमान आहे. पण पुढे पंतप्रधानांना सांगायला कोण जाणार? आणि आमचं कोण ऐकणार?" ते सांगतात.

जवानांचे फोटो लावून मत मागणं चुकीचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

'किसान मरता है तो राजनैतिक मुद्दा होता है. फिर जवान मरता है तो क्यों नहीं?' जवळपास सगळ्याच राजकीय सभांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहीद जवानांचा उल्लेख केला. एका सभेमध्ये स्टेजवर जवानांचे फोटो लावूनही भाषण करण्यात आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'बुधवारी (21 नोव्हेंबर)संध्याकाळी वसंतदादा पाटील इंजिनिअर कॉलेज, चुनभट्टी येथे शेतकऱ्यांची जाहीर सभा घेऊन त्याठिकाणी मुक्काम केला जाईल. तर गुरुवारी (22 नोव्हेंबर) रोजी आझान मैदानावर ठिय्या आंदोलन केल जाणार आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत मुंबई सोडणार नाही', अशी माहिती लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रसिद्धी पत्रकात दिली आहे.

मोर्च्याच्या मागण्या काय आहेत?

1) उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा म्हणजे शेतमालाला दीडपट हमी भाव हवा. त्यासाठी न्यायिक व्यवस्थेची उभारणी करा.

2) शहर आणि शेतीला समान प्रमाणात वीज द्या.

3) वन अधिकारांची पुरेपूर अंमलबजावणी करा.

4) बेकायदेशीररित्या आदिवासींच्या वन हक्कांचे दावे रद्द करू नका.

5) यावर्षी दुष्काळामुळे करपलेल्या पिकांची नुकसान भरपाई द्या.

6) वन हक्क कायद्यांतर्गत पट्टा मिळालेल्या शेतकऱ्यांना लवकर सातबारा द्या. त्यांना विनाअट विविध कार्यकारी सोसायटी आणि मार्केट कमिटीचे सभासद बनवा.

7) सर्व दुष्काळी गावांना 2 आणि 3 रुपये किलो अशा दराने रेशनचे धान्य द्या.

8) जनावरांना चाऱ्याची तरतूद करा.

9) 100 टक्के आदिवासी गावांचा अनुसुचित सुची 5 मध्ये समावेश करण्यासाठी केंद्राला शिफारस करा.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विविध मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी पुन्हा मुंबईत उतरले आहेत. बुधवारी सकाळी 11 वाजता ठाण्याहून निघालेला हा 'लोकसंघर्ष मोर्चा' मुंबईत संध्याकाळपर्यंत दाखल होणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: 'भारताचं भविष्य : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा दृष्टिकोन' असा या चर्चेचा विषय आहे. तीन दिवसांच्या या चर्चासत्रात पहिल्या दिवशी म्हणजेच सोमवारी संघाचे सरसंघसंचालक मोहन भागवत यांनी मत मांडलं.

या चर्चासत्रात संघाच्या अनेक अजेंड्यांचा समावेश आहे.

संघ हा विचारसरणीला केंद्रस्थानी ठेवतो, असा स्पष्ट संदेश या चर्चासत्रातून संघाला द्यायचा आहे.

तसंच भाजपचं राजकारण आणि धोरणावरही संघाचं नियंत्रण आहे, असंही संघ सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे.

राहुल, भाजप आणि संघ

संघानं या चर्चासत्रासाठी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना निमंत्रणं धाडली होती. संघाला 'एक्स्लुझिव्ह' संघटना असं संबोधणाऱ्या या नेत्यांना संघ या माध्यमातून स्पष्ट संदेश देऊ पाहत आहे.

भाजप आणि संघ द्वेषाचं राजकारण करतात, असा आरोप राहुल गांधी यांनी यापूर्वी केला आहे. या दोन्हींच्या तिरस्काराचं उत्तर आपण प्रेमानं देऊ, असंही राहुल यांनी म्हटलं होतं. राहुल यांनी सर्वांना चकित करत संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मिठी मारली होती आणि हाच संदेश द्यायचा प्रयत्न केला.

राहुल यांना त्यांचं हे वक्तव्य तपासून घेण्यासाठी संघाने त्यांना मोहन भागवत यांचं भाषण ऐकण्यासाठी बोलावलं होतं.

मोदी आणि शाह यांनाही मेसेज

संघाच्या निमंत्रणावर काँग्रेस पक्षानं मौन धारण केलं आहे. राहुल यांना कार्यक्रमात मत मांडण्याची संधी दिली असती तर ते या कार्यक्रमाला गेले असते, असं पक्षानं म्हटलं आहे. ज्या विचारसरणीचा राहुल विरोध करतात, त्या विचारसरणीला ते फक्त ऐकायला कसे काय जातील, अशी काँग्रेसची भूमिका होती.

काँग्रेसचं हे उत्तर फारस समाधानकारक वाटत नाही.

दुसरीकडे अखिलेश यादव यांचं म्हणणं आहे ते संघाला खूपच कमी ओळखतात. सरदार पटेल यांनी संघावर बंदी घातली होती आणि सरदार पटेल स्वत:ला संघापासून दूर ठेऊ इच्छित होते, असं अखिलेश सांगतात.

माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या नागपूरमधील भाषणानंतर काँग्रेसनं त्यांची मुलगी शर्मिष्ठा मुखर्जी यांना मैदानात उतरवलं. मुखर्जींचं भाषण इतिहासजमा होईल पण त्यांचे फोटो मात्र वापरण्यात येईल, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

विज्ञान भवनात सुरू असलेली चर्चा हा एक खेळीचा भाग आहे. या खेळीची सुरुवात मुंबईहून झाली. मुंबईतील कार्यक्रमातही मोहन भागवत यांनी भूमिका मांडली होती.

संघाची ताकद भाजपपेक्षा जास्त...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं नागपूर येथे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना निमंत्रित केलं होतं. संघाचा हा प्रयोग नागपूरहून दिल्लीला पोहोचला आहे. दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात संघाचा मंथन कार्यक्रम सुरू आहे, ज्यात संघाची माणसं देशाच्या भविष्यावर चर्चा करत आहेत.