डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्याच्या पालकांनी त्याचा पहिला आवाज एकला तो जोरात रडतानाचा. सहा तासांच्या प्रसूती कळांनंतर अमेरिकेतील एका हॉस्पिटलमध्ये नोएलचा जन्म झाला. दोन आशावादी पालकांच्यावतीनं नोएलला जन्म देणारी ती एक सरोगेट मदर होती.

नोएलची नाळ कापताना ते पालक रडले. बाटलीतून दूध पाजताना ते त्याच्यात भावनिक होऊन गुंतले. नंतर त्याला सिंगापूरला घेऊन जाताना त्या पालकांना अभिमान वाटत होता.

सिंगापूरमध्ये जसं एखादं सामान्य बाळ वाढतं, तसंच नोएलचं आयुष्य होतं. फक्त एकच अडचण होती, सिंगापूरमधील कायद्यानुसार तो एक अनौरस मुलगा होता. ज्याचा परिणाम त्याच्या संपूर्ण आयुष्यावर होऊ शकतो.

जेम्स आणि शॉन (मुलाची ओळख लपवण्यासाठी नावं बदलली आहेत.) एक दशकापासून एकमेकांचे जोडीदार आहेत. आपल्याला एक मुल हवं, अशी दोघांचीही इच्छा होती.

त्यांनी मूल दत्तक घेण्याचा विचार केला. पण लोकांच्या वैयक्तिक अनुभवांवरून त्यांना सांगण्यात आलं की, समलैंगिक पुरूषांसाठी मूल दत्तक घेण्याची घटना तशी दुर्लभ होती.

एकट्या पुरूषाला मूल दत्तक घेण्याची परवानगी असते, पण ते वैयक्तिक अर्ज करू इच्छित नव्हते तसेच स्वतःचं नातंही लपवायची त्यांची इच्छा नव्हती.

जेम्स आणि शॉन यांना स्वतःचं मूल असावं असं नेहमी वाटत आलं.

त्यामुळे त्यांना सरोगसीची संकल्पना सुचली. सिंगापूरमध्ये सरोगसी बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे त्यांनी अमेरिकेला जाण्याचा निर्णय घेतला. याआधीही अनेक जोडप्यांनी तसं केलं आहे.

एजन्सीच्या माध्यमातून स्त्री बीज दान करणाऱ्या स्त्रीची निवड करण्यात आली. जेम्सच्या शुक्राणूंच्या सह्याने IVF तंत्रज्ञानाद्वारे बीजनिर्मिती करण्यात आली.

सरोगसी प्रक्रियेसाठी त्यांनी तब्बल दोन लाख डॉलर मोजले. नऊ महिन्यानंतर बाळाच्या जन्माप्रसंगी उपस्थित राहण्यासाठी ते अमेरीकेला परतले.

"अखेर आमचं स्वतःच मूल आहे हे आमच्यासाठी अविश्वसनीय होतं," जेम्स यांनी बीबीसीला सांगितलं. "प्रेम आणि आनंदाचा वर्षाव होत होता आणि अचानक आमच्या आयुष्याला मोठा अर्थ प्रप्त झाल्याची जाणीव आम्हाला झाली."

परदेशात सरोगसीवर बंदी असलेले विद्यमान कायदे त्यावेळेस माहित नव्हते असे ते म्हणाले.

तो कुठे जाईल?

सिंगापूरला परतल्यानंतर त्यांना वास्तव समजलं.

नोएलच्या आई-वडिलांनी विवाह केलेला नसल्यानं कायद्याच्यादृष्टीनं तो अनौरस मुलगा होता. त्यात पुन्हा त्याची आई परदेशी नागरिक असल्यानं तो सिंगापूरचा नागरिकही होऊ शकत नव्हता.

नोएलला सिंगापूरचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चकचकणारं सिंगापूर हे इतर मोठ्या शहरांसारखचं दिसत असलं तरी इथं एका बापाला आपलं बाळ दत्तक घेण्याची परवानगी मिळत नाही. यातून हेच दिसतं की पारंपरिक कौटुंबिक संकल्पना या आधुनिक मूल्यांच्या आड येत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्याच्या मृत्यूचे ठिकाण आणि तारिख याबाबत अधिक तपशिल निनावी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीमध्ये नमूद करण्यात आलेला नाही.

फेब्रुवारी महिन्यामध्ये अमेरिकेनं हमझाची माहिती कळवणाऱ्यास 10 लाख डॉलर्स बक्षिस देण्याचे घोषित केलं होतं.

हमझा बिन लादेनचं वय अंदाजे 30 असावं. त्यानं अमेरिका आणि इतर देशांवर हल्ला करण्याचं आवाहन करणारे व्हीडिओ आणि ऑडिओ मेसेज त्यांन प्रसिद्ध केले होते.

हमझाच्या मृत्यूबाबत NBC आणि न्यूयॉर्क टाइम्सनं बातम्या प्रसिद्ध केल्या आहेत.

या बातम्यांबद्दल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप आणि व्हाईट हाऊस राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी बुधवारी काहीही बोलण्यास नकार दिला.

हमझा बिन लादेननं आपल्या वडिलांच्या मृत्यूचा बदला घ्यावा असं आवाहन जिहादींना केलं होतं. ओसामा बिन लादेनला अमेरिकेनं 2011 साली पाकिस्तानात जाऊन ठार केलं होतं.

अरेबियन द्वीपकल्पातील लोकांनी उठाव करावा असंही आवाहन त्यानं केलं होतं. सौदी अरेबियानं त्याचं नागरिकत्व मार्च महिन्यामध्ये काढून घेतलं होतं.

हमझा इराणमध्ये नजरकैदेत असावा असं मानलं जातं. पण तो अफगाणिस्तान, पाकिस्तान किंवा सीरियामध्ये असावा असंही सांगितलं जातं.

पाकिस्तानातल्या अबोटाबादमध्ये ओसामाला मारल्यानंतर सापडलेल्या कागदपत्रांमध्ये अल-कायदाचं नेतृत्व हमझाकडे देण्यासाठी त्याला तयार करण्यात येत असल्याचं नमूद केलं होतं, असं अमेरिकेच्या गृह खात्यानं स्पष्ट केलं होतं.

हमझा आणि अल-कायदाच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या मुलीचा व्हीडिओसुद्धा अमेरिकन फौजांना सापडल्याचं सांगण्यात येतं. त्याचे सासरे अब्दुल्ल अहमद अब्दुल्ला म्हणजेच अबू मुहम्मद अल-मसरीवर 1998 साली टांझानिया आणि केनया इथल्या अमेरिकन दुतावासावर झालेल्या बाँबहल्ल्यात सहभाग असल्याचा आरोप केला जातो.

2001 साली अल-कायदानं अमेरिकेमध्ये विमानहल्ले केले होते. गेल्या दशकभरात इस्लामिक स्टेटमुळे अल-कायदाचं नाव मागे पडलं आहे.

अमेरिकेचा द्वेष करायला शिकवण्यात आलेला मुलगा

बीबीसी न्यूजचे ख्रिस बकलर यांनी केलेले विश्लेषण

हमझाचं नक्की वयही अमेरिकेला माहिती नाही यावरूनच त्याच्याबद्दल फार माहिती उपलब्ध नसल्याचं दिसतं.

तो अफगाणिस्तान, पाकिस्तान किंवा इराणमध्ये असावा अशी माहिती नुकतीच मिळाली होती. मात्र तरिही अमेरिकन अधिकाऱ्यांना हा मोस्ट वॉन्टेड गुन्हेगार नक्की कोणत्या देशात लपला असावा हे सांगता येत नाही.

त्याच्या माहितीसाठी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अल कायदाचा संस्थापक ओसामा बिन लादेनचा मुलगा हमझा मरण पावल्याची माहिती अमेरिकन गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्याठिकाणी 15 अनाथ बाळं आहेत. ज्यांना अंगावरच दूध पाजायला काही महिला येतात. बालमंदिरमध्ये अनाथ मुलांना आईचं दूध पाजण्याच्या कार्यक्रमाची सुरुवात पाच महिन्यांपूर्वी झाली.

या बाळांना आपलं दूध पाजणाऱ्या माता दूरवरून येतात. या महिला या कामाला दया आणि पुण्याचं काम समजतात.

काही स्वयंसेवक माता या मुलांसाठी आपलं दूध बाटलीत पाठवतात.  बालमंदिर अशा अजून मातांचा शोधात आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

काठमांडूच्या एका बालमंदिरात 5 माता अनाथ मुलांना आपलं दूध पाजायला येतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यात त्यांनी लेक निहारिकाच्या पावलांचे ठसे उमटवून गाडीचं स्वागत केलं होतं.

"मी आयुष्यात जे काही मोठं काम करेन, त्याची सुरुवात माझ्या मुलीच्या स्पर्शानं व्हावी, अशी माझी पहिल्यापासून इच्छा होती. मी जेव्हा गाडी घेतली, तेव्हा तिची पूजा मुलीच्या पावलांनी केली," असं करण्यामागचं कारण ते सांगतात.

"मुलगी लक्ष्मी असते, सगळ्यांनीच तिचा आदर करावा," असं ते पुढे सांगतात.

कॅबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्यांच्या या व्हीडिओची दखल घेत शुभेच्छा दिल्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोल्हापूरच्या उखळू गावाचे नागेश पाटील यांचा एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यानंतर आता परत या देशाच्या सीमा खुल्या केल्या जातायत. पण परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांना कसरत करावी लागत आहे. पर्यटनाचं मॉडेलही बदलत आहे. पाहुया बीबीसीचे रोमधलील प्रतिनिधी मार्क लोवेन यांचा रिपोर्ट.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

युरोपमध्ये कोरोनाचा सगळ्यांत जास्त तडाखा इटलीला बसला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यापैकी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे दिल्लीत कोव्हिड-19 आजाराची लक्षणं न दिसणारे म्हणजेच असिम्पटमॅटिक कोरोनाग्रस्त मोठ्या प्रमाणावर आढळत आहेत.

असिम्प्टमॅटिक कोरोनाग्रस्त म्हणजे असे रुग्ण ज्यांना कोरोना विषाणूची बाधा झालेली आहे. मात्र, त्यांना आजाराची कुठलीच लक्षणं दिसत नाहीत.

अशा रुग्णांमुळे चिंता अधिक वाढल्याचं सांगत केजरीवाल यांनी म्हटलं, "दिल्लीने अधिकाधिक कोरोना चाचण्या करायला सुरुवात केली आहे. एका दिवसात करण्यात आलेल्या 736 कोरोना चाचण्यांपैकी 186 जणांचे नमुने पॉझिटिव्ह आढळले. हे सर्व लक्षणं नसलेले रुग्ण आहेत. यापैकी कुणालाच ताप, खोकला किंवा श्वास घेण्यात त्रास नव्हता. त्यांना याची कल्पनाच नव्हती, की ते कोरोना विषाणू घेऊन वावरत आहेत. हे तर अधिक गंभीर आहे. कोरोना पसरलेला असतो आणि कुणाला याची कल्पनाही नसते."

लक्षणं नसलेल्या रुग्णांचा धोका केवळ दिल्लीतच नाही तर देशातल्या इतरही राज्यांमध्येही आढळून येत आहेत. तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आसाम, राजस्थान या राज्यांनीही अशाप्रकारची प्रकरणं आढळत असल्याचं म्हटलं आहे.  त्यामुळे लक्षणं नसणारे कोरोनाग्रस्त डॉक्टरांसाठी नवं आव्हान ठरत आहेत.

संसर्ग कधी पसरू शकतो?

याविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्याआधी कोरोना कोणकोणत्या मार्गाने पसरतो, हे समजून घ्यायला हवं.

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार कोरोना विषाणुचा फैलाव होण्याचे तीन मार्ग असू शकतात.

लक्षण असलेले/सिम्प्टमॅटिक:  ज्यांच्यात कोरोनाची लक्षणं दिसली आणि त्यांच्या माध्यमातून इतरांना हा संसर्ग झाला, असे रुग्ण. लक्षणं दिसायला सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्या तीन दिवसातच अशा व्यक्तींकडून इतरांना विषाणूची बाधा होऊ शकते.

प्रीसिम्प्टमॅटिक: विषाणूचा संसर्ग झाल्यापासून आजाराची लक्षणं दिसण्यापर्यंतचा जो मधला कालावधी आहे, त्या कालावधीमध्येसुद्धा संबंधित व्यक्तीकडून कोरोनाचा संसर्ग पसरू शकतो. या कालावधीला 'इन्क्युबेशन पीरियड' म्हणतात. हा जवळपास 14 दिवसांचा असू शकतो. यात कोरोनाची थेट लक्षणं दिसत नाहीत. मात्र, हलका ताप, अंगदुखी अशी सौम्य लक्षणं सुरुवातीला दिसू शकतात.

लक्षण नसलेले/ असिम्प्टमॅटिक: अशा व्यक्तींमध्ये आजाराची लक्षणं अजिबात दिसत नाहीत. मात्र, ते पॉझिटिव्ह असतात आणि त्यांच्याकडून इतरांना या विषाणूचा संसर्ग होऊ शकतो. जगातल्या इतर देशांमध्येही असे रुग्णं आढळले आहेत. मात्र, भारतात अशा रुग्णांची संख्या तुलनेने जास्त आहे.

लक्षण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

20 एप्रिलपासून लॉकडाऊनमधून काही प्रमाणात सूट मिळणाऱ्या भागांमध्ये दिल्लीचा समावेश नाही. यामागे अनेक कारणं असल्याचं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे एकाचवेळी लोकसभा निवडणुकीतील कामगिरी सुधारण्यासोबतच महाराष्ट्रातलं सरकार वाचवण्याचं आव्हानही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असेल.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा ही तीनही राज्यं महाराष्ट्राच्या सीमेलगत आहेत. या राज्यांमध्ये शेती, बेरोजगारी, आरक्षणासाठी होणारी आंदोलनं, सामाजिक तणाव, जातीय आणि राजकीय समीकरणं हे प्रश्न केंद्रस्थानी होते, जे महाराष्ट्रातही भाजप सरकारची डोकेदुखी बनले आहेत.

त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांना पाच राज्यातील पराभवातून बरंच शिकावं लागेल आणि पुढच्या काळात सावध पावलं टाकावी लागतील. तसंच निवडणुकीसाठी कमी वेळ उरल्याने निर्णयप्रक्रिया जलद करावी लागेल.

ज्येष्ठ पत्रकार समर खडस यांच्या मते "पाच राज्यात भाजपला बसलेला फटका हा कृषी क्षेत्रातल्या असंतोषाचा परिणाम आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीनही राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण वाढलं होतं. महाराष्ट्रातही शेतीचाच प्रश्न गंभीर आहे. पारंपरिक पिकांना पर्याय देण्यात, फलोत्पादन वाढवण्यात किंवा त्यावर प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात सरकारला यश आलं नाही.

तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांना मिळालेलं यश हे रायतु योजनेमुळे मिळालं. ज्यात त्यांनी शेतकरी आणि मजूर वर्गाला समाधानी करण्याचा प्रयत्न केला. शेळीपालनाला प्रोत्साहन दिलं. आता तेलंगणा मांस निर्यातीचं आगर बनण्याच्या दिशेनं वाटचाल करतंय. तसं आपल्याकडे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांबाबत होऊ शकलं असतं. ज्यामुळे संताप कमी झाला असता. पण ते झालं नाही."

मराठवाडा, विदर्भात शेतीचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. त्यातच यंदा पुन्हा दुष्काळाला सामोरं जावं लागणार आहे. शेती प्रश्नात दीर्घकालीन उपाययोजना करणं अपेक्षित आहे. ज्याची सुरुवात आताच करावी लागेल.

"महाराष्ट्र सरकारनं 35 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. प्रत्यक्षात ही कर्जमाफी 16 हजार कोटी रुपयांची झाली. पिकविमा योजना, बोंडअळीचं अनुदान मिळायला उशीर झाला. या सगळ्या बाबी मुख्यमंत्री फडणवीसांना अडचणीच्या ठरू शकतात. त्यामुळे पुढच्या 6-8 महिने आव्हानात्मक असणार आहेत," असं खडस यांना वाटतं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेत आल्यानंतर "मेक इन महाराष्ट्र"ची घोषणा केली. या माध्यमातून राज्यात मोठी गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा होती. रोजगाराच्या संधी वाढणार असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात नोकऱ्यांचा प्रश्न गंभीर बनत चालला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाच राज्यातील पराभवामुळे भाजपला साडेचार वर्षांत पहिल्यांदाच मोठ्या धक्क्याला सामोरं जावं लागलं आहे. त्यात लोकसभा निवडणुका अवघ्या 4 महिन्यांवर असल्याने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानातील निकाल चिंता करायला लावणारा आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे देशाचं तब्बल 280 कोटी अमेरिकन डॉलर्स एवढं नुकसान झालं आहे. जगातली सगळ्यांत मोठी लोकशाही असलेला भारत लोकांचे इंटरनेट बंद करतो तेव्हा देशाची प्रतिमा ढासळते असं टीकाकारंना वाटत आहे.

तर दुसऱ्या बाजुला लोकांची मुस्कटदाबी होते, असाही आरोप होत आहे.

हेही पाहिलंय का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात 2020मध्ये तब्बल 9 हजार तास वेगवेगळ्या ठिकाणी इंटरनेट बंद करण्यात आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे यंदाच्या वर्षी दिवाळी साजरी करण्यावर अनेक मर्यादा असतील. या दिवाळीमध्ये फटाके उडवण्याच्या इच्छेला यंदाच्या वर्षी मुरड घालावी लागेल असं दिसत आहे.

देशात अनेक राज्यांमध्ये फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचं आवाहन राज्यातील नागरिकांना केलं आहे.

दरवर्षी, दिवाळीपूर्वी फटाके आणि त्यांच्यामुळे होणारं प्रदूषण या मुद्द्यावर चर्चा होत असते. यंदा या चर्चेला कोरोनाची जोड मिळाली. सोशल मीडियावर या संपूर्ण प्रकरणावरून वादविवादही होताना दिसत आहेत.

दिल्ली, राजस्थानसह अनेक राज्यांची फटाक्यांवर बंदी

कोव्हिड-19 हा श्वसनाशी संबंधित आजार आहे. त्याचप्रमाणे फटाक्यांच्या प्रदूषणाने सुद्धा अनेक श्वसनविकार जडतात. अशा स्थितीत या दोन्ही गोष्टी एकत्रित आल्यास त्याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्याच्या उद्देशानेच दिल्ली, हरयाणासह राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या राज्यांमध्ये फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे.

कोरोना संसर्ग रोखणं आणि नागरिकांच्या आरोग्याला निर्माण होणारा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन खबरदारी म्हणून हा निर्णय घेतल्याचं राज्यांनी म्हटलं.

महाराष्ट्रात फटाक्यांवर बंदीचा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही.

कोरोनामुळे होणारा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी तसंच संभाव्य दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचं आवाहन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी नुकतंच केलं होतं.

त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारचाही फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा विचार सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे.

पण कोरोना काळात फटाके उडवल्यास काय अडचणी निर्माण होतील? कोरोना आणि फटाक्यांचा संबंध नेमका काय, याबाबत बीबीसीने तज्ज्ञांकडून माहिती घेतली.

प्रदूषक बनतील कोरोना वाहक

दिवाळीच्या काळात फटाक्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढत असल्याचं जमशेदपूरमध्ये झालेल्या एका संशोधनातून समोर आलं होतं.

फटाक्यांमुले हवेत मोठ्या प्रमाणात धूर तयार होतो. हिवाळ्यात धुक्यांमुळे हा धूर वर निघून न जाता. इथेच अडकून राहतो. हा धूर हवेत मिसळल्याने तयार होणारे धुरके अतिशय धोकादायक मानले जाता. यामध्ये विषारी प्रदूषक असतात. यामध्ये एअरोसोलही असतात.

हिवाळ्याच्या दिवसांत हे एअरोसोल आणि PM2.5 कोरोना व्हायरसचे वाहक म्हणून कार्य करू शकतात, अशी माहिती...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिवाळीचा सण काही दिवसांवर आला आहे. पण यंदाची दिवाळी नेहमीसारखी असणार नाही. यावर्षीच्या दिवाळीवर कोरोना व्हायरसचं सावट आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यामुळे शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी वगैरे पक्षांच्या यात्रा-सभा तीन महिने आधी सुरू झाल्या म्हणून कुणाला आश्चर्य वाटायला नको.

त्यात महाराष्ट्र देशातलं सगळ्यांत श्रीमंत राज्य. इथे लोकसभेच्या 48 जागा. देशाची आर्थिक राजधानी इथेच. त्यामुळे महाराष्ट्रावर राज्य करणं सर्वार्थाने महत्त्वाचं ठरतं.

या अतिशय महत्त्वाच्या निवडणुकीचं कव्हरेज आम्ही बीबीसी मराठीवर नवनवीन मार्गांनी करतोय. त्याचाच एक भाग म्हणजे आमची महाराष्ट्र यात्रा.

या यात्रेच्या पहिल्या टप्प्यात आम्ही राज्याच्या 10 शहरांमधून प्रवास करतोय.

मुख्य म्हणजे या यात्रेत टीव्हीसारखी लुटुपुटूची भांडणं नसतील. इथे दोन गोष्टी घडतील - एक तर स्थानिक तरुण पत्रकारांसोबत तिथल्या विषयांवर आणि राजकारणावर गंभीर चर्चा होईल. आणि दुसरी म्हणजे, प्रत्येक शहरातल्या तरुणांसोबत धम्माल गप्पा होतील.

बीबीसी मराठीची निवडणूक गाडी

सोशल मीडियावर, म्हणजे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन्स्टाग्रॅमवर आणि शेअरचॅट, जिओ चॅट, हॅलो यांसारख्या तरुण चॅटअप्सवर आम्ही पहिल्यांदाच महाराष्ट्र विधानसभेचं वार्तांकन करणार आहोत.

तरुणांनी तरुणांसाठी तरुणांच्या मुद्द्यांभोवती तरुणांच्या भाषेत तरुणांच्या प्लॅटफॉर्म्सवर कव्हर होणारी ही पहिली निवडणूक आहे.

बीबीसी मराठीची टीम

बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी विनायक गायकवाड, समृद्धा भांबुरे आणि राहुल रणसुभे राज्यभरातल्या तरुणांशी संवाद साधत आहेत. बीबीसी मराठीच्या आकर्षक निवडणूक गाडीतून ते 2,982 किमीचा प्रवास करून राज्य पालथं घालत आहेत.

तुम्हाला या धम्माल प्रवासात आमच्यासोबत सहभागी व्हायचंय? मग आमच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना नक्की फॉलो करा. त्या सर्वांच्या लिंक्स या बातमीच्या तळाशी आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राच्या विधानसभेची निवडणूक खरं तर लोकसभेच्या आधीच सुरू झाली होती. जेव्हा लोकसभेच्या युत्या-आघाड्या विधानसभेवर डोळा ठेवून केल्या गेल्या, तेव्हाच विधानसभेचं रणशिंग फुंकलं गेलं होतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावर आता शिवसेनेनं स्पष्टीकरण दिलं आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी राज्य सरकारनं असं काही केलं नसल्याचं म्हटलं आहे. तसंच त्यांनी यामुद्द्याचा आधार घेत राज्यपालांवर टीका देखील केली आहे.

याविषयी बोलताना शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले, "फ्लाईट रोखण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय. असं आम्ही करणार नाही, यावर माझा विश्वास आहे. राज्यपाल महोदयांनी जवळपास वर्षभरापासून 12 नावं रोखून धरली आहेत. याची गरज नाही. हे बेकायदेशीर आहे. हे 10 मिनिटांचं काम आहे. फाईल उघडून फक्त सही करायची आहे. 12 नावं आहेत. हे तर कायद्याच्या विरोधात तर आहेच पण घटनेच्या विरोधातही आहे.

15 मिनिटं विमानात बसावं लागलं, तर त्यांना हे अयोग्य असल्याचं वाटतंय. अपमानास्पद वाटतं. पण जर कॅबिनेटने एखादा सहमतीने पाठवलेला प्रस्ताव तुम्ही रोखून धरत असाल, तर तो ही कॅबिनेटचा अपमान आहे. पण ही गोष्ट सोडून द्यायला हवी. राज्यपालांचा सन्मान राखला जायला हवा, असं आमचं म्हणणं आहे."

राजभवनाचं स्पष्टीकरण

राज्य शासनाच्या चार्टर विमानाच्या वापरासाठीची परवानगी वेळेत न आल्याने राज्यपालांनी देहराडूनला जाण्यासाठी प्रवासी विमानाने प्रवास केल्याचं स्पष्टीकरण राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आलंय.

राज्यपालांच्या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र आणि गोव्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे मसुरीमधल्या IAS अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण संस्थेच्या कार्यक्रमासाठी जाणार होते. त्यासाठी देहराडूनला सरकारी विमानाने जाण्यासाठीची परवानगी 2 फेब्रुवारी रोजी मागण्यात आली होती आणि हे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयालाही कळवण्यात आल्याचं राज्यपालांच्या कार्यालयाने म्हटलंय.

या प्रवासासाठी आज (11 फेब्रुवारी) राज्यपाल सकाळी 10 वाजता विमानतळावर पोहोचून सरकारी चार्टर विमानात बसले पण या विमानाच्या वापरासाठीची परवानगी अद्याप आली नसल्याचं त्यांना सांगण्यात आल्यानंतर, त्यांच्या सूचनांनुसार प्रवासी विमानाची तिकीटं काढण्यात आली आणि ते देहराडूनला रवाना झाल्याचं राज्यपाल कोश्यारींच्या कार्यालयाने पाठवलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटलंय.

CMOचं स्पष्टीकरण

याबाबत राज्य शासनाची कुठलीही चूक नसल्याचं राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.

"राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या दौऱ्याअगोदर राज्यपालांना विमान वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावयास हवी होती. ती खात्री न केल्याने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना मसुरीला जाण्यासाठी राज्य सरकारने विमान उपलब्ध करून न दिल्याचा दावा राजभवनाकडून करण्यात आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना पत्र लिहून 'माझ्या हिंदुत्वाला आपल्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही,' असं उत्तर दिलं आहे.

मंदिरांवर सुरू असलेली बंदी वाढवल्याप्रकरणी, राज्यपालांनी 'तुम्ही हिंदुत्व सोडून सेक्युलर झालात?' असा प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारला. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी माझ्या हिंदुत्वाला आपल्या प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचं म्हणत, राज्यपालांना सुनावलं आहे.

दरम्यान, याच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही राज्यपालांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करणारं पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलं आहे.

दुर्दैवानं राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या या पत्राचा सूर एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याला उद्देशून लिहिल्यासारखा आहे. राज्यघटनेमध्ये 'धर्मनिरपेक्ष' या शब्दाचा उल्लेख आहे, ज्याचा अर्थ सर्व धर्मांना समानतेनं वागवलं जाईल असा आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी घटनात्मक मूल्यांप्रमाणेच वागायला हवं, असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

लोकशाहीमध्ये मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांनी आपापले विचार मांडण्यात काही गैर नाही, मात्र राज्यपालांनी पत्रात वापरलेली भाषा ही पदाला साजेशी नसल्याचं शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

राज्यात मंदिरं खुली करण्याच्या मुद्यावर राजकारण सुरू झालंय. भाजप आणि इतर पक्षांनी सरकारनं मंदिरं खुली करावीत यासाठी आंदोलन सुरू केलं आहे.

पण, राज्य सरकारने कोरोनाचा वाढता संघर्ष लक्षात घेता, प्रार्थनास्थळं उघडण्याबाबत अजूनही निर्णय घेतलेला नाही. आता हाच मुद्दा राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील शाब्दीक युद्धाचा मुद्दा ठरलाय.

12 ऑक्टोबरला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रार्थनास्थळांवर असलेल्या बंदीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीलं. राज्यातील सर्व प्रार्थनास्थळं कोव्हिड-19 बाबतची योग्य खबरदारी घेऊन खुली करा अशी सूचना राज्यपालांनी या पत्रात केली.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेलं पत्र

मंदिर मुद्यावर राज्यपालांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

या पत्रात राज्यपाल लिहितात,

'1 जूनला लोकांना उद्देशून केलेल्या भाषणात आपण "मिशन बिगिन अगेन" "पुन:श्च हरिओम" असं म्हणाला होतात. त्याचसोबत आता लॉकडाऊन हा शब्द नाही असं देखील तुम्ही म्हणाला होतात.

पण, दुर्दैवाने लोकांसमोर उद्देशून करण्यात आलेल्या भाषणाच्या चार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून 'मंदिरं का उघडली जात नाहीयेत,' असा सवाल केला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावर नारायण राणे यांनी आज (26 ऑक्टोबर) पत्रकार परिषद घेऊन, उद्धव ठाकरेंनी या वेळचा दसरा मेळावा मुलाला क्लिनचिट देण्यासाठी घेतल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

यावेळी नारायण राणेंनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर घणाघाती टीका केली आहे. "मी पाहिलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा राखली, मात्र याला अपवाद सध्याचे मुख्यमंत्री आहेत. कसलाही ताळमेळ नसलेले, निर्बुद्ध आणि शिवराळ मुख्यमंत्री. ज्याप्रकारे ते बोलत होते, तसं भाषण कुठल्याच मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं नव्हतं," असं नारायण राणे म्हणाले.

"मुख्यमंत्रिपदाला हा माणूस लायक नाही. देशाच्या पंतप्रधानाबद्दल कामाबद्दल, धोरणाबद्दल बोलण्याची या मुख्यमंत्र्याची लायकी नाहीय. या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र पाहावा, सांभाळावा," अशी टीका राणे यांनी केली आहे.

"हिंदुत्त्वावर बोलण्याचा उद्धव ठाकरेंना नैतिक अधिकार नाही. बेईमानी करून पद मिळवलं. कारण 145 आमदार यांचे नाहीत. 56 आमदारांवर हिंदुत्त्वाला मूठमाती देऊन पद मिळवलं," असाही आरोप राणेंनी केला.

आदित्य ठाकरेंवर आरोप

"सुशांत सिंह राजपूतची प्रकरणी आदित्य ठाकरे कोठडीत जाईल, सत्तेचा दुरुपयोग करून स्वत:च्या मुलाला वाचवण्याचा प्रयत्न आहे. सुशांतच्या प्रकरणात त्याला मारलं, कशानं मारलं सर्व बाहेर येईल. दिशा सालियनवर बलात्कार कुणी केली, तिला वरून कुणी टाकलं, हे सर्व समोर येईल," असा गंभीर आरोप नारायण राणेंनी केलं आहे.

बाळासाहेबांना वाईट वागणूक दिल्याचा आरोप

"उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांना छळलं आहे. 2005-06 ची घटना सांगतो. बाळासाहेबांना वाटत होतं की, सेनाभवनासमोर दसरा मेळावा घ्यावा. नवीन शिवसेना भवन बांधून झालं होतं. तेव्हा नेत्यांना बोलावून बाळासाहेबांनी सर्व नेत्यांना सांगितलं. मात्र, दुसऱ्या दिवशी सामना वृत्तपत्रात आलं की, शिवाजी पार्कात दसरा होईल, असं आलं. बाळासाहेबांना धक्का बसला. मी घेतलेले निर्णय बदलले जातात, असं साहेबांना वाटलं." 27 जुलै 2006 साली वाढदिवसाला उद्धव ठाकरेंनी नवीन शिवसेना भवनाचं उद्घाटन केलं," असाही गौप्यस्फोट राणेंनी केला आहे.

"उद्धव ठाकरेंनी अशी भाषा सोडली नाही, तर आमचा तोल गेल्यास महागात पडेल. साहेबांकडे पाहून गप्प बसलो. आमच्याकडे नजर टाकू नका, अन्यथा पळताभूई थोडी होईल. कुणाला वाघाची भाषा करता, शेळपट कुठलं!"

"उद्धव ठाकरेंना बजेट कळतो का, जीडीपी कळतो का, राज्याची अर्थव्यवस्था कळते का? शून्य माहिती आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यातून नारायण राणे, नितेश राणे आणि निलेश राणे यांच्यावर टीका केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावेळी एका 50 वर्षाच्या मुस्लीम व्यक्तीची घरी गोमांस ठेवल्याच्या अफवेतून जमावाने हत्या केली होती. भारतीय जनता पक्षानं बीफवर बंदी आणली होती. तसेच दोन विचारवंतांच्या हत्या झाल्या होत्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर रामचंद्र गुहा बोलत होते.

"अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सहिष्णूता या दोन गोष्टी विचारात घेता आपल्या देशात कधीच सुवर्ण युग नव्हतं हे आपण मान्य करायला पाहिजे. देशात सरकार आणि राजकीय नेत्यांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या लोकांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न याआधीही झाले आहेत. पण आपण नक्कीच दिवसेंदिवस अधिकाधिक असहिष्णू होत आहोत. हिंसेच्या घटनामध्ये वाढ होत आहे हे लक्षात घ्यावं लागेल," असं गुहा त्यावेळी म्हणाले होते.

ज्या असहिष्णुतेविरोधात गुहा बोलत होते त्याच असहिष्णुतेचा सामना त्यांना आज करावा लागत आहे.

पंधरा दिवसांपूर्वी गुहा यांनी जाहीर केलं होतं की ते अहमदाबाद विद्यापीठात व्हिजिंटिंग फॅकल्टी म्हणून शिकवणार आहेत. पण आता ते पद स्वीकारणार नाहीत.

"काही गोष्टी माझ्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. त्यामुळे मला हे पद स्वीकारता येणार नाही," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

हे पद न स्वीकारण्याचं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलेलं नाही. विद्यापीठाने देखील ते का येणार नाहीत याचा खुलासा केलेला नाही.  त्यामुळे या घटनेवर उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे.

"महात्मा गांधींचं चरित्र लिहिणाऱ्या व्यक्तीला महात्मा गांधींच्या गुजरातमध्ये शैक्षणिक क्षेत्रात स्थान मिळत नाही. हे पाहून दुःख झालं पण आश्चर्य वाटलं नाही," असं ट्वीट ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी केलं आहे.

गुहा यांनी देखील चिमटा काढत म्हटलं आहे की, "गांधीजींच्या चरित्रकाराला, गांधीजींच्या शहरात, गांधीजींवरील अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी बंदी आहे."

गुहा यांना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध केल्यामुळे त्यांना हा अभ्यासक्रम शिकवता येणार नसल्याचं दिसतं.

"विद्यापीठात रामचंद्र गुहांनी अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी येण्यास आमचा विरोध आहे. हे आम्ही विद्यापीठाच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितलं," अशी माहिती अभाविपच्या नेत्यानं इंडियन एक्स्प्रेसला दिली आहे.

"आम्हाला आमच्या विद्यापीठात विचारवंत हवे आहेत, देशद्रोही नकोत, असं आम्ही सांगितलं. त्यांच्या पुस्तकातील ज्या भागावर आम्हाला हरकत आहे तो भाग आम्ही वाचून दाखवला," असं देखील त्या नेत्यानं सांगितलं.

"गुहांच्या लिखाणामुळे दोन समाजात तेढ निर्माण...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तीन वर्षांपूर्वी इतिहासकार रामचंद्र गुहा एका मुलाखतीमध्ये म्हणाले होते की भारतात असहिष्णुता वाढत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्यावेळी कोल्हापूरच्या रोहिणी वाघनेही साहसी खेळ सादर केले. लहानपणापासून मर्दानी खेळ खेळणारी रोहिणी सध्या त्याचं प्रशिक्षणही देते.

आपल्या मुलीने स्वावलंबी व्हावं, असं रोहिणी यांच्या आईवडिलांना वाटतं. आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी प्रत्येक मुलीने मर्दानी खेळ शिकणं गरजेचं असल्याचं रोहिणीला वाटतं

शिवाजी महाराजांच्या काळात महिला युद्धकलेत निपुण होत्या पण आजच्या काळात स्वसंरक्षणासाठी युद्धकला शिकणं ही काळाची गरज आहे असं रोहिणी यांनी बीबीसीला सांगितलं.

युद्धकला शिकल्यामुळे तुम्हाला स्वसंरक्षणासाठी नेहमी तयार असल्याची जाणीव होते. त्यामुळं महिला मुलींना वेळी अवेळी येणाऱ्या संकटांचा सामना करता येतो असं रोहिणीला वाटतं.

व्हीडिओ - स्वाती पाटील-राजगोळकर

एडिटिंग - आशिष कुमार

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त किल्ले रायगडावर लाठीकाठी, तलवारबाजी, दांडपट्टा असे साहसी खेळ सादर करण्यात आले. हे मर्दानी खेळ पाहण्यासाठी देशभरातील आखाडे सहभागी झाले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्रिपुराची राजधानी आगरतळा इथं भाजपनं आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना बिप्लब देब यांनी हे विधान केलं.

बिप्लब देब यांनी एका सभेत बोलताना हे विधान केलं. "2018 साली विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस अमित शाह यांच्यासोबत अतिथीगृहात बैठक झाली होती. या बैठकीत पक्षाचे नेते अजय जामवाल यांनी म्हटलं की, भाजपनं अनेक राज्यांत सरकार स्थापन केली आहेत. त्यावर अमित शाह यांनी म्हटलं की, अजून श्रीलंका आणि नेपाळ बाकी आहेत."

आपण आपल्या पक्षाचा विस्तार शेजारी देशात करून तिथेही सरकार स्थापन करू, असं अमित शाहांनी सांगितल्याचंही बिप्लब देब यांनी म्हटलं.

पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांना दणदणीत पराभव स्वीकारावा लागेल तसंच केरळमध्येही भाजप सरकार स्थापन करेल, असंही बिप्लब देब यांनी म्हटलं.

बिप्लब देब यांनी अमित शाह यांच्या नेतृत्वाचं कौतुकही केलं. त्यांच्या नेतृत्वात भाजप हा जगातील सर्वांत मोठा पक्ष बनल्याचंही देब यांनी म्हटलं.

विरोधकांनी बिप्लब देब यांच्या विधानावर भाजप नेतृत्वानं स्पष्टीकरण द्यावं, असं म्हटलं आहे. सीपीआय (एम) चे नेते आणि माजी खासदार जितेंद्र चौधरी यांनी बिप्लब देब यांच्यावर टीका करताना म्हटलं की, त्यांना लोकशाही आणि घटनेचं आकलन नाहीये. चौधरी यांनी पुढे असंही म्हटलं की, देब यांनी दावा केल्याप्रमाणे अमित शाह यांनी वक्तव्य केलं असेल तर तो भारतानं अन्य देशातील अंतर्गत पक्षांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे.

बिप्लब देव यांची काही वादग्रस्तं विधानं

बिप्लब देब यांनी याआधीही अशाच प्रकारची काही वादग्रस्त वक्तव्यं केली आहेत. महाभारताच्या काळातही देशात इंटरनेट आणि सॅटेलाइटसारख्या सुविधा होत्या, असं बिप्लब देब यांनी म्हटलं होतं.

हस्तिनापुरात बसून संजय धृतराष्ट्राला कुरूक्षेत्रावरील युद्धाचा वृत्तांत देत होता. इंटरनेट, सॅटेलाइटसारख्या सुविधांमुळेच हे शक्य झालं असावं असंही बिप्लब देब यांनी म्हटलं.

एकदा त्यांनी युवकांना गाय पाळावी असाही सल्ला दिला होता.

सरकारी नोकरीच्या मागे पळण्यापेक्षा तरूणांनी पानपट्टी टाकावं असंही एकदा बिप्लब देब यांनी म्हटलं होतं. देशातले तरूण सरकारी नोकरीच्या नादाने राजकीय पक्षांच्या मागे पळतात. आपल्या आयुष्यातला महत्त्वाचा काळ वाया घालवण्यापेक्षा पानाचं दुकान टाकलं तर किमान आर्थिक प्राप्ती तरी होईल, असं देब यांनी म्हटलं होतं.

गौतम बुद्धांनी अनवाणी पायांनी जपान,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजप केवळ देशातच विस्तार करत नाहीये, तर शेजारी देशांमध्येही पक्षाचा विस्तार करायचा आहे. अमित शाह यांची श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये सरकार बनविण्याची योजना आहे, असं वक्तव्यं त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लब देब यांनी केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: त्रिपुरामध्ये लेनिनचा पुतळा पाडला जाताना

रशियन विचारवंत आणि कम्युनिस्ट नेते लेनिन यांचा पुतळा बुलडोझर लावून पाडण्यात आला. हा पुतळा पाडतानाचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर सर्वत्र पसरल्याने या घटनेची चर्चा दिल्लीसह देशभरात होत आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हा पुतळा पाडला, असे आरोप होत आहेत. तर भाजपने हे आरोप फेटाळले आहेत.

भाजपच्या काही बड्या नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्रिपुराचे राज्यपाल तथागत रॉय यांनी एका ट्वीटमध्ये म्हटलं की, "जे एक लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेलं सरकार करू शकतं, तेच दुसरं लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेलं सरकार होत्याचं नव्हतं करू शकतं."

ज्येष्ठ भाजप नेते आणि खासदार सुब्रमण्यम स्वामी ANI शी बोलताना म्हणाले, "लेनिन तर विदेशी आहे, एका प्रकारे अतिरेकी आहे. अशा व्यक्तीचा पुतळा आपल्या देशात कशाला हवा? कम्युनिस्ट पक्षाला म्हणा की त्यांच्या मुख्य कार्यालयात त्यांचा पुतळा लावा आणि त्याची पूजा करा."

'द्वेषाचं, दुहीचं राजकारण'

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे महाराष्ट्राचे सचिव भालचंद्र कानगो यांनी अशी टीका केली की ही घटना सांगते की भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वेषाचं राजकारण करत आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "भाजप जसं द्वेषाचं राजकारण करत आहे, तसंच एखाद्या समूहाला वेगळे पाडण्याचंही राजकारण करत आहे. ईशान्य भारतात असं राजकारण नव्या संघर्षाला जन्म देण्याचा धोका आहे."

भारतीय जनता पक्ष दुहीचं राजकारण करत आहेत, असं कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. भारतीय महिला फेडरशेनच्या कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष प्रा. मेघा पानसरे यांनी या घटनेचा निषेध केला आहे. त्या म्हणाल्या, "त्रिपुरातील सत्ताबदल लोकशाही मार्गाने झाला असल्याने अशा पद्धतीने व्यक्त होण्याचं काहीचं कारण नाही. भाजप नेहमीच दुहीचं राजकारण करत आलं आहे. लेनिनचा पुतळा पाडला गेला त्यामागे हीच विचारसरणी आहे. पुतळे पाडून माणसांचे विचार पुसले जात नाहीत."

भारतीय जनता पक्षाने कम्युनिस्ट नेत्यांनी केलेले आरोप फेटाळले आहेत. ही लोकांची दडपशाही विरोधातली प्रतिक्रिया असल्याचं भाजप नेते माधव भांडारी यांचं म्हणणं आहे.

महाराष्ट्र भाजपचे प्रमुख प्रवक्ते असलेले भांडारी म्हणतात, "त्रिपुरामध्ये जे घडलं ती तिथल्या दडपशाही विरोधातील लोकांची नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे. लेनिन यांचा पुतळा क्रेमलिन इथंही पाडण्यात आला तसेच युक्रेनमध्ये लेनिन यांचे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

त्रिपुरामध्ये 25 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या डाव्या पक्षांना नमवत भाजपच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सत्तेत आली आहे. यानंतर त्रिपुराची राजधानी आगरतळामध्ये दोन गटांमध्ये संघर्षाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: द हिंदूच्या वृत्तानुसार, सेन्सॉर बोर्डानं सुचवलेल्या दुरूस्त्या या चित्रपटातल्या सुरुवातीच्या निवेदनापुरत्या मर्यादीत आहेत.

याव्यतिरिक्त चित्रपटातील कोणत्याही दृश्याला बोर्डानं कात्री लावलेली नाही. बोर्डाच्या सर्व सूचना दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांनी स्विकारल्या आहे. चित्रपटाला 'U-A' प्रमाणपत्र दिलं जाणार आहे.

सेन्सॉर बोर्डानं चित्रपटात 26 कट सुचवल्याच्या वावड्या उठल्या होत्या. पण बोर्डानं एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे या वावड्या फेटाळल्या आहेत.

चित्रपटाच्या नावात बदल करण्यासंदर्भात बोलताना बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसून जोशी यांनी स्पष्टीकरण दिलं की, हा चित्रपट काल्पनिक कथेवर आधारीत असल्यानं नावात बदल सुचवण्यात आला आहे.

दरम्यान, आंदोलक राजपूत संघटनांनी आपला विरोध कायमच असल्याचं म्हटलं आहे.

मुस्लीम कुटुंबाची लग्नपत्रिका संस्कृतमधून

सोलापुरातील एका मुस्लीम कुटुंबात होणाऱ्या विवाह सोहळ्याची निमंत्रणपत्रिका संस्कृतमधून छापण्यात आली आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार, सोलापूरातील या मुस्लीम कुटुंबानं संस्कृत भाषेच्या प्रेमातून ही अशी निमंत्रणपत्रिका तयार केल्यानं सध्या हा कुतूहलाचा विषय ठरला आहे.

संस्कृत पंडित गुलाम दस्तगीर बिराजदार यांच्या नातीच्या लग्नात ही संस्कृत पत्रिका तयार करण्यात आली.

मूळचे अक्कलकोट तालुक्यातील असलेले बिराजदार यांनी आपले आयुष्य संस्कृतच्या प्रचार आणि प्रसारासाठीच वेचले आहे.

संस्कृतसह उर्दू, मराठी आणि इंग्रजीतून निमंत्रणपत्रिका छापण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्यांनी आपला मुलगा बदिउज्जमा याच्यासह दोन्ही मुलींच्या विवाह सोहळयाच्या निमंत्रणपत्रिकाही संस्कृत भाषेतूनच छापल्या होत्या.

सोफियाचा लग्नाला नकार!

एखाद्या देशाचं नागरिकत्व मिळवणारी पहिली यंत्रमानव ठरलेल्या सोफियानं लग्नास नकार दिला आहे.

महाराष्ट्र टाइम्सच्या वृत्तानुसार, पवई इथं मुंबई आयआयटी कॅम्पसमध्ये आयोजित 21 व्या टेक फेस्टमध्ये सोफिया सहभागी झाली होती.

सोफिया

यावेळी तिनं मुलाखत दिली. या मुलाखतीत सामाजिक, राजकीय, वैयक्तिक आदी प्रश्न विचारण्यात आले. अनेक टेकप्रेमींनी फेसबुक पेजवरूनही सोफियाला प्रश्न विचारले.

गंभीर प्रश्नांनंतर फेसबुकवरील काही मजेशीर प्रश्न सोफियाला विचारण्यात आले. 'कोणत्या मुलानं तुला लग्नाची मागणी घातल्यास होकार देशील?', असं विचारलं असता, 'मी नम्रपणे या मागणीला नकार देईन. पण, ती...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पद्मावती चित्रपटाचं नाव पद्मावत करावं, घुमर नृत्यात थोडा बदल करावा यासह सेन्सॉर बोर्डानं पाच दुरूस्त्या सुचवल्या आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दंडावर धर्मबंध बांधून भाषण करताना राज ठाकरे

या महामोर्चात काहीवेळ राज ठाकरे पायी चालले आणि नंतर व्हॅनिटीत बसून आझाद मैदानात पोहोचले. तिथं राज यांनी भाषण केलं.

मनसेचे नेते अनिल शिदोरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "या पट्ट्याला 'धर्मबंध' असे आम्ही संबोधणार आहोत."

मनसेच्या यापुढील सर्व कार्यक्रमांमध्ये हे 'धर्मबंध' बांधले जाणार असल्याची माहितीही अनिल शिदोरे यांनी दिली.

अनिल शिदोरे यांना धर्मबंध बांधताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे

स्वत: राज ठाकरे यांनीच अनिल शिदोरे यांना 'धर्मबंध' बांधलं. तसा फोटो शिदोरेंनी ट्वीट केलाय. राज ठाकरे यांनीही मोर्चात सहभागी होताना 'धर्मबंध' बांधलंय.

हे 'धर्मबंध' म्हणजे शिवसेनेच्या 'शिवबंधन'सारखीच पद्धत असल्यानं आम्ही अनिल शिदोरे यांना यासंदर्भात विचारलं असता, ते मिश्किलपणे हसत म्हणाले, "तुम्हाला जसा अर्थ काढायचा तसा काढा. मात्र, हे आम्ही पुढील सर्व कार्यक्रमात परिधान करु."

शिवसेनेनंही काही वर्षांपूर्वी मनगटावर 'शिवबंधन' बांधण्याची पद्धत सुरु केली होती. आता कुणी शिवसेनेत प्रवेश करत असल्यास त्याच्या मनगटावर 'शिवबंधन' बांधलं जातं.

हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावरुन शिवसेनेला आव्हान देण्यास राज ठाकरेंनी सुरुवात केली असतानाच, आता शिवसेनेसारखी प्रतीकंही आपलीशी करताना दिसत आहेत.

यासंदर्भात राजकीय विश्लेषकांशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली आणि या प्रतिकांच्या राजकारणाचा नेमका अर्थ जाणून घेतला.

राज ठाकरेंचं प्रतिकांचं राजकारण मनसेला किती लाभदायक ठरेल?

वरिष्ठ पत्रकार संजय जोग म्हणतात, "हे प्रतिकांचं राजकारण आताच्या पिढीला किती आपलसं करेल, हा प्रश्न आहे. कारण आता देशात स्थिती कठीण आहे. 45 वर्षांमधील सर्वात वाईट बेरोजगारी आहे, जगभरातील आर्थिक संकटाला भारतही अपवाद नाही."

"आर्थिक क्षेत्रातली हतबलता, राजकीयदृष्ट्या सुरु असलेलं ध्रुवीकरण आणि इतर राक्षसासारखे प्रश्न आ वासून उभे आहेत, अशा किचकट स्थितीत धर्मबंधसारखं प्रतिकात्मक राजकारण यशस्वी होईल असं वाटत नाही," असंही संजय जोग म्हणतात.

धर्मबंधऐवजी त्यांनी विकासाचा रोडमॅप ठेवला, तर नक्कीच कुणालातरी मदत होईल, असं जोग सुचवतात.

वरिष्ठ पत्रकार योगेश पवार म्हणतात, "लोक जेव्हा बेरोजगार असतात, शिक्षणाचा अभाव असतो, तेव्हा प्रतिकांच्या वादात समाविष्ट करणं अधिक सहज होऊन जातं. हा प्रकार आपल्याकडे अगदी जुनं आहे. मुसोलिनी-हिटलरपासून प्रतिकांचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात मनसेने मुंबईत 'महामोर्चा' काढला. यावेळी राज ठाकरे यांनी दंडावर पट्टा (Arm Band) बांधला होता. या पट्ट्याची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरु झाली आहे. काय आहे या प्रतीकाचा अर्थ?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दक्षिण आशियातील पशू बाजारालाही कोरोनाचा मोठा फटका बसलाय. पशू व्यापारी लॉकडाऊनमुळे मोठं नुकसान सोसत आहेत.

ईद-उल-अजहाच्या दिवशी बकऱ्याची कुर्बानी देण्याची परंपरा आहे. त्यामुळेच या सणाच्या दिवशी पशू बाजाराचं महत्त्वंही वाढतं. मात्र, यंदा कोरोनाचं संकट लक्षात घेऊन दक्षिण आशियातील बहुतांश देशांनी बकऱ्यांच्या ऑनलाईन विक्रीवर भर देण्याचे आदेश दिलेत.

केवळ आदेश आहेत म्हणूनच नव्हे, तर लोकही स्वत: थेट बाजारात जाऊन खरेदी करण्यास धजावत नाहीत. ऑनलाईन खरेदीचा मार्गच अनेकांना सोयीस्कर आणि सुरक्षित वाटतोय.

डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर प्राण्यांचे फोटो आणि व्हीडिओ अपलोड केली जातात. शिवाय, त्या त्या प्राण्याचं वय, लांबी-उंची, दात आणि आरोग्यसंबंधी माहिती दिली जाते. याच माहितीच्या आधारे लोक खरेदी करतात.

भारतातही लॉकडाऊनमुळे बकऱ्यांच्या ऑनलाईन विक्रीसह प्राधान्य दिले जात आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये ऑनलाईन खरेदीच्या दृष्टीने नियम-अटी जारी करण्यात आले आहेत.

स्क्रोलच्या वृत्तानुसार, ऑनलाईन व्यापार, वाहतूक आणि बकऱ्यांच्या डिलिव्हरीसाठी पर्यायी व्यवस्था नसल्यानं पशू व्यापारी आणि ग्राहक नाराजी व्यक्त करत आहेत.

मुळात ऑनलाईन खरेदी-विक्रीत खूप आव्हानं आहेत. अनेकांना तर ऑनलाईन खरेदी-विक्रीची प्रक्रियाच माहित नाही. बऱ्याच जणांना हे डिजिटल माध्यमं हाताळताही येत नाही.

दुसरीकडे, जे ऑनलाईन खरेदीसाठी पुढे येत आहेत, तेही साशंक दिसून येतात. कारण फोटो आणि व्हीडिओवरून खरेदी केलेले प्राणी प्रत्यक्षात तसेच असतील का, हे कळू शकत नाही.

अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा आर्थिक परिणाम आणि जनावरांचा बाजार यासंबंधीचे नियम सध्या दक्षिण आशियाई देशांमध्ये चिंतेचे विषय बनलेत.

डॉन वृत्तपत्राच्या 15 जुलैच्या अंकातील संपादकीयनुसार, "बकरी ईदची कुर्बानी पाकिस्तानातील अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी गोष्ट मानली जाते. कोट्यवधींमध्ये ही उलाढाल होत असते. पशूपालकांपासून कसाई आणि चामडा उद्योगपार्यंत, सर्वांचेच आर्थिक हितसंबंध या विक्रीशी जोडलेले असतात."

भारतातही काही वेगळी स्थिती नाहीय. ऑल इंडिया शिप अँड गोट ब्रिडर्स अँड डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अस्लम कुरेशी यांनी स्क्रोलच्या वृत्तात म्हटलंय की, भारतातील व्यापाऱ्यांच्या व्यावसायातही याआधीच्या बकरी ईदच्या तुलनेत 30 टक्के घट झालीय.

अशीच स्थिती बांगलादेशातील व्यापारी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

यंदा 'ईद-उल-अजहा' अर्थात बकरी ईदवर कोरोना विषाणूच्या साथीचा परिणाम दिसून येतोय. लॉकडाऊन, आरोग्यविषयक नियम आणि कोरोनाग्रस्तांची वाढती संख्या यांमुळे बकरी ईदचा उत्साह तुलनेनं कमी झालाय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात उपायुक्त पदाची जबाबदारी सांभळणाऱ्या सेंथिल यांनी आपला राजीनामा देताना लिहिलं, "सध्या जे घडतंय अशा परिस्थितीमध्ये माझ्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करणं अनैतिक ठरेल, कारण सध्या आपल्या देशाच्या समृद्ध लोकशाहीच्या मुल्यांशी तडजोड केली जातेय."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

40 वर्षांचे शशिकातं कर्नाटक कॅडरचे IAS अधिकारी आहेत. यूपीएसी परिक्षेत ते तामिळनाडूचे टॉपर होते तर देशात त्यांचा 9 वा रँक होता.

एस. शशिकांत सेंथिल यांनी तिरुचिरापल्लीमधून इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंगची पदवी घेतली आहे.

याआधी ते 2009 ते 2012 पर्यंत कर्नाटकच्या बेल्लारीमध्ये सहायक आयुक्त या पदावर कार्यरत होते. यादरम्यान त्यांनी दोनदा शिवमोगा जिल्हा परिषदेच्या सीईओची जबाबदारी स्वीकारली होती.

शशिकांत यांनी आपल्या राजीनाम्यात काय लिहिलंय?

IAS शशिकांत सेंथिल का इस्तीफ़ा

"मी आज भारतीय प्रशासयकीय सेवेचा राजीनामा देतोय. या प्रसंगी मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की हा निर्णय पूर्णपणे व्यक्तीगत आहे.

हा निर्णय दक्षिण कर्नाटकातल्या माझ्या उपायुक्त या पदाशी अजिबात संबंधित नाहीये. मी हे सांगू इच्छितो की दक्षिण कर्नाटकातल्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी नेहमीच चांगल वर्तन केलं आहे. आणि माझा कार्यकाळ असा मध्येच सोडण्याबद्दल मी त्यांची माफी मागतो.

मी हा निर्णय घेतला कारण मला वाटतं की या परिस्थितीत, देशात जे घडतंय ते पाहाता, आपल्या समृद्ध लोकशाहीच्या मुल्यांशी तडजोड केली जात असताना मी प्रशासकिय अधिकारी म्हणून काम करणं अनैतिक ठरेल.

मला हेही वाटतं की येता काळ देशासाठी आणखी संकट घेऊन येईल. म्हणूनच मी माझं काम चांगल्याप्रकारे करण्यासाठी प्रशासकिय सेवेतून बाहेर पडणं योग्य ठरेल.

कन्नन गोपीनाथन

या सेवेत राहून आता काम करण शक्य नाही. मी माझ्यासोबत काम केलेल्या लोकांचे तसंच काम करताना जे लोक माझे मित्र बनले त्या सगळ्यांचे आभार मानू इच्छितो. मी माझ्या सहकाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना शुभेच्छा देतो."

कन्नन गोपीनाथन यांचा राजीनामा

याआधी काश्मीर मुद्द्यावर आपल्या चिंता व्यक्त न करता आल्यामुळे दादरा नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातले तरुण IAS अधिकारी कन्नन गोपीनाथन यांनी राजीनामा दिला होता.

33-वर्षीय गोपीनाथन यांचं म्हणणं होतं की सरकारी अधिकारी असल्यामुळे ते कलम 370 रद्द करण्याबद्दल आपले विचार व्यक्त करू शकत नाहीत. त्यामुळे नाईलाजास्तव...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावरून IAS कन्नन गोपीनाथन यांनी दिलेल्या राजीनाम्यानंतर आता 2009 च्या बॅचचे IAS अधिकारी एस. शशिकांत सेंथिल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दक्षिण कोरियन नागरिकाच्या हत्येप्रकरणी किम जाँग-उन यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्याची माहिती दक्षिण कोरिया राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाने दिली. जे काही घडलं तो प्रकार घडायला नको होता, असं किम जाँग-उननी म्हणाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दक्षिण कोरियाने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचे 47 वर्षीय नागरिक कथितरित्या उत्तर कोरियामध्ये प्रवेश करण्याच्या प्रयत्नात आढळून आले. त्यांनी सागरी सीमेत प्रवेश करताच नॉर्थ कोरियाच्या सुरक्षा दलाकडून त्यांची गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. त्यांचा मृतदेह तसाच समुद्रात फेकून देण्यात आला, असंही दक्षिण कोरियाने म्हटलं.

उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या सीमेवर कडक सुरक्षा बंदोबस्त आहे.

कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी उत्तर कोरियाने सीमेवर दिसताक्षणीच गोळी घालण्याचे आदेश लष्कराला दिले आहेत.

दक्षिण कोरियन नागरिकाच्या मृत्यूबद्दल किम जाँग-उन यांनी दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जो इन यांना एक पत्र पाठवलं आहे.

सदर घटना घडायला नको होती, या घटनेबाबत अतिशय दुःख झालं असून आपण त्याबाबत खेद व्यक्त करतो, असं किम जाँग-उन यांनी म्हटलं आहे.

उत्तर कोरियाने सबंधित घटनेबाबत आणखी काही माहितीही दक्षिण कोरियाला दिली. मृत नागरिकावर 10 गोळ्या झाडण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जाँग-उन यांनी माफी मागितल्याचा दुर्मिळ प्रकार घडला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दगडफेकीनंतरची दृष्य

लोकमतनं दिलेल्या वृत्तानुसार, कोरेगाव भीमामध्ये किरकोळ वादातून दोन गट भिडले. त्यानंतर झालेल्या दगडफेकीत पोलिसांसह काही जण जखमी झाले असून एकाचा मृत्यू झाला आहे.

भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी हजारो जण जमले होते. त्यामुळे नगर रस्त्यावर गर्दी होती. त्याच वेळी झालेल्या किरकोळ भांडणातून दगडफेक आणि जाळपोळ सुरू झाली, असं लोकसत्तानं म्हटलं आहे.

घटनेचे पडसाद मराठवाड्यातही उमटले. औरंगाबाद आणि नांदेड इथं किरकोळ दगडफेकीच्या घटना घडल्या. नगर-पुणे रस्त्यावर राज्य राखीव दलाच्या ६ कंपन्या तैनात केल्याचं वृत्त आहे.

सकाळच्या वृत्तानुसार, पुणे-नगर रस्त्यावर कोरेगाव भीमा, वढू रस्ता, सणसवाडी, शिक्रापूर तसंच कोंढापुरी इथं अनेक वाहनांची तसेच रस्त्यावरील दुकानांची तोडफोड व जाळपोळ झाली.

दंगलखोरांनी 15 ते 20 दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची जाळपोळ केली. पोलिसबळ कमी असल्यानं सुमारे तीन-ते चार तास हा धुमाकूळ सुरू होता.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण सरकारनं गांर्भीयानं घेतलं असल्याचं सकाळच्या वृत्तात म्हटलं आहे. "या प्रकरणात जे सहभागी आहेत, त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.", असंही त्यांनी सांगितल्याचं सकाळनं वृत्त दिलं आहे. अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता राखावी, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचं लोकमतनं म्हटलं आहे.

गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज स्वस्त होणार

सार्वजनिक क्षेत्रातील देशातील सर्वांत मोठ्या स्टेट बँकेने व्याजदरात कपात केल्यानं गृहकर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांना याचा फायदा होणार आहे.

लोकसत्तानं दिलेल्या वृत्तानुसार, बँकेने विद्यमान मूळ व्याजदरात (बेस रेट) आणि संदर्भीय मूळ कर्जदरात (बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट )०.३० टक्के कपातीची घोषणा केली आहे.

मूळ व्याजदराशी अजूनही कर्जं निगडित असलेल्या स्टेट बँकेच्या जुन्या कर्जदारांना याचा मोठा फायदा होईल. यात गृहकर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज घेतलेल्यांची संख्या लक्षणीय आहे.

बँकेने मूळ व्याजदर वार्षिक ८.९५ टक्क्य़ांवरून आता ८.६५ टक्के केला आहे. अशा प्रकारे स्टेट बँकेचा मूळ व्याजदर हा देशात सर्वात कमी ठरला आहे.

मध्यंतरी रिझव्‍र्ह बँकेकडून व्याजदर कपात होऊनही सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकांनी त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद दिला नव्हता. तसेच बँकेने गृहकर्जाच्या प्रक्रिया शुल्कातील  सूट ३१ मार्च २०१८ पर्यंत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पुणे- नगर महामार्गावरील कोरेगाव भीमामध्ये सोमवारी किरकोळ वादातून दोन गट भिडले. दगडफेकीत पोलिसांसह काही जण जखमी झाले असून एकाचा मृत्यू झाला आहे, असं वृत्तपत्रांनी म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दरम्यान कलम 35 अ आणि कलम 370 रद्द करण्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीरमधील विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक झाली. काश्मीरसाठी एकजूट राहू असं या नेत्यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारने टेरर अलर्ट जारी करताना अमरनाथ यात्रा थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील भाविक तसंच पर्यटकांना परत जाण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

35अ, कलम 370 संदर्भात कोणतीही घटनाबाह्य कारवाई होणार नाही यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू तसंच लडाखच्या लोकांसाठी काम करू असं बैठकीत ठरल्याचं उमर अब्दुल्ला यांनी सांगितलं.

कलम 35A आहे तरी काय?

घटनेतील कलम 35A अन्वये जम्मू-काश्मीरमधील मूळ रहिवाशांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. या कलमान्वये जम्मू-काश्मीर बाहेरच्या लोकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी करत येत नाही.

तसंच बाहेरच्या लोकांना राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळत नाही किंवा त्यांना तिथे राज्य सरकारची कोणती नोकरीही मिळू शकत नाही.

14 मे 1954 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या एका आदेशानुसार कलम 370 अंतर्गत कलम 35A जोडण्यात आलं. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीर आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम 35Aमुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे बनवण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले.

या संविधानानुसार राज्य सरकारने ठरवलं की जम्मू काश्मीरचे मूळ नागरिक तेच आहेत -

काश्मीरच्या महाराजांनी 1927 आणि 1932 साली प्रसिद्ध केलेल्या शासनादेशांमध्ये जम्मू-काश्मीरसंबंधीचे काही कायदे नमूद करण्यात आले होते. कलम 35A याच कायद्यांना संरक्षण देतं.

देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर कलम 370 आणि 35Aचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला होता.

राज्याच्या अखत्यारीमधील हे कायदे प्रत्येक काश्मिरीवर लागू होतात. ते कुठेही राहत असले तरी हे कायदे त्यांच्यावर बंधनकारक आहेत.

संघर्षविरामानंतर जी सीमारेषा निश्चित करण्यात आली आहे, त्याच्या दोन्ही बाजूंनाही हे कायदे लागू होतात.

पण कलम 35Aचा मुद्दा कोर्टात का आला?

'We The Citizens' या दिल्लीच्या स्वयंसेवी संस्थेनं कलम 35A विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. कलम 35A आणि कलम 370 यांमुळे काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे, पण यामुळे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जम्मू काश्मीरमध्ये राजकीय घडामोडींनी वेग घेतला असून, राज्यात कलम 144 (जमावबंदी) लागू करण्यात आलं आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स तसंच पीडीपीच्या आजीमाजी नेत्यांना स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दरम्यान डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत प्रधान सचिवांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचं स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी दिलं आहे.

या आंदोलनात डॉक्टरांसह जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांनीही सहभाग घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली केल्याशिवाय कामावर परतणार नाही, आंदोलनातून माघार घेणार नाही असा पवित्रा राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट अ  संघटनेने घेतला आह. यवतमाळमधील आझाद मैदानात त्यांचं आंदोलन सुरू आहे.

जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांसह 137 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या सेवेचा राजीनामा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा कोलमडली आहे. जिल्ह्यात रोज जवळपास 100 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची भर पडते आहे.

ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रातील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्याने उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांवर मोठा परिणाम झाला आहे.

स्थानिक कर्मचाऱ्यांना काम करण्यासाठी  मार्गदर्शनाचा अभाव आहे. त्यामुळे राळेगाव तालुक्यातील कोव्हिड सेंटर बंद पडली आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात उठलेल्या राजीनामा सत्रात महसूल कर्मचाऱ्यांनाही उडी घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संघटना, नर्सेस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

राजीनाम्याचं कारण काय?

राजीनाम्याचं कारण सांगताना विजय अकोलकर म्हणाले "आमच्या 5 प्रमुख मागण्या होत्या. गेल्या आठवड्यात 23 वैद्यकीय अधिकारी आणि 63 आरोग्य कर्मचारी कोव्हिड पॉझिटिव्ह आले होते. आमच्यासाठी कोव्हिड रुग्णालयात 25 बेड राखीव ठेवण्यात यावेत.

"सहा महिन्यापासून आम्ही कोव्हिड रुग्णालयात काम करतोय म्हणून आम्हाला दुपारी 12 नंतर सुटी द्यावी जेणेकरून आमच्या कुटुंबाला आम्हाला वेळ देता येईल. त्याचबरोबर रिपोर्टिंगची वेळ दररोज रात्रीची न ठेवता सकाळची ठेवावी किवा निर्धारित वेळ करावा. आम्हाला सन्मानाने वागणूक द्या ही आमची शेवटची मागणी होती. आम्ही दिवसरात्र काम करतोय त्यामुळे निदान आमच्याशी प्रेमान बोलावं हीच आमची अपेक्षा होती."

"या मागण्या घेऊन आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना  भेटायला गेलो असता त्यांनी आम्हाला हाकलून दिलं. आमच्या जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना 'उलटा करके मारुंगा' अशा शब्दात धमक्या दिल्या. आमच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना वाईट वागणूक देत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अपमानास्पद वागणुकीला कंटाळून ऐन कोरोना काळात यवतमाळ जिल्ह्यातील 137 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला आहे. जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांच्या विरोधात जिल्ह्यातील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी हे राजीनाम्याचं हत्यार उपसलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दरम्यान शेलार मामा सुवर्णपदक पारितोषिकावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाने या पुरस्काराला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामार्फत देण्यात येणाऱ्या ह.भ.प. योगमहर्षी राष्ट्रीय कीर्तनकार रामचंद्र गोपाळ शेलार उर्फ शेलारमामा सुवर्णपदक पुरस्कारासाठीच्या निकषांमध्ये विद्यार्थी शाकाहारी असला पाहिजे, या निकषाचा समावेश होता.

तसंच योगासनं, ध्यानधारणा करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा या पारितोषिकासाठी प्राधान्याने विचार व्हावा, अशी अटही विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात होती. या निकषांसंदर्भात वाद झाल्यानंतर विद्यापीठाच्या वेबसाईटवरून परिपत्रक काढून टाकण्यात आलं.

विद्यापीठाच्या या पारितोषिकासंदर्भातल्या परिपत्रकाची चर्चा सोशल मीडियावर मात्र चांगलीच गाजली आणि त्यावर अनेकांनी टीका केली.

विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यासंदर्भात म्हणाले, "शेलार मामा सुवर्णपदकावरून वाद झाला. या पुरस्काराला स्थागिती देण्यात आली आहे."

"शेलार यांच्या कुटुंबीयांशी चर्चा करून या पुरस्काराच्या निकषांत बदल केले जातील. यामागे कोणाच्याही भावना दुःखावण्याचा हेतू नव्हता. अशा स्वरूपाचे विविध 40 दिले जातात, त्यांच्याही अटी आणि शर्थी तपासण्यात येतील", असंही कुलगुरू डॉ. करमळकर म्हणाले.

दरम्यान बीबीसी मराठीने या विषयावर वाचकांना सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया विचारल्या होत्या.

यावर टीका करताना काही वाचकांनी हा निकष म्हणजे सुसंस्कृत मूर्खपणा असल्याचं म्हटलं आहे. तर काही वाचकांनी शेलारमामा माळकरी असल्याने हे सुर्वणपदक त्यांच्या अटीनुसार द्यावं, असं मत व्यक्त केलं आहे.

बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर झालेल्या या चर्चेचा हा गोषवारा.

रामेश्वर पाटील म्हणतात, "पुणे विद्यापीठ दक्षिणेतील हार्वर्ड म्हणून ओळखलं जायचं. पण आता या विद्यापीठाचं रुपांतर एका हिंदू मदरश्यामध्ये झालं आहे."

दुसरीकडे या निकषाचं समर्थन करताना गिरीश कुलकर्णी यांनी ही योजना भारतीय संस्कृतीला उत्तेजन देणारी असल्याचं म्हटलं आहे.

हा निकष सुसंस्कृत मूर्खपणा असल्याचं प्रकाश दळवी यांनी म्हटलं आहे.

वा अजीतोव म्हणतात, "अशी मानसिकता पुणेरी पाट्यांपूर्ती ठीक आहे. मात्र ही विकृती जेव्हा शिक्षणात शिरते तेव्हा सर्वांनाच भस्मसात करून टाकते."

"कोणी काय खाल्लं आहे हे टेस्ट कसं करणार?" अशी विचारणा निलेश पवार यांनी केली आहे.

हितेन पवार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विद्यार्थी शाकाहारी असला पाहिजे, या निकषामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं. सोशल मीडियावर यासंदर्भातल्या चर्चेला ऊत आला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दलित समाजातील व्यक्तींना हीन वागणूक दिली जाते.

तुम्ही हॉटेलात जाता. चहा पिता. चहा प्यायल्यावर तुम्ही कधी स्वत:चा कप विसळला आहे का? दक्षिण भारतातल्या अनेक भागात हॉटेलांमध्ये चहा प्यायल्यानंतर काही विशिष्ट लोकांना स्वत:चा कप स्वत:च विसळावा लागतो.

जातीच्या उतरंडीत शेवटच्या स्तरावर असणाऱ्या दलित समाजाला अशी वागणूक मिळते. अनेकदा गावकऱ्यांबरोबर चहा पिण्याचीही त्यांना अनुमती नसते.

काय असते ग्लास सिस्टम

दलितांनी ज्या कपातून चहा प्यायला आहे तो कप वेगळा ठेवला जाण्याच्या पद्धतीला टू ग्लास सिस्टम म्हटलं जातं. स्वतंत्र भारताच्या काही भागात अजूनही ही पद्धत कायम आहे.

काही अपवाद सोडले तर सवर्ण परिवारांमध्ये आजही दलित माणसांनी वापरलेली भांडी वेगळी ठेवली जातात. सार्वजनिक ठिकाणी दलितांचे ग्लास वेगळे ठेवण्याची परंपरा धक्कादायक आहे. समाजसुधारकांचं कार्य आणि भेदभावविरोधी कायदेकानून असूनही भेदाभेदाची परंपरा अजूनही संपुष्टात आलेली नाही.

जातींवरआधारित भेदभाव रोखण्यासाठी संविधानात अनेक कलमं आहेत. संविधानाचं 15वं कलम जाती, धर्म, वंश, लिंग तसंच जन्मस्थानावर आधारित भेदभाव रोखतं. 16व्या कलमानुसार समान संधी मिळण्याबाबतही तपशीलवार वर्णन करण्यात आलं आहे.

चहा पिताना दलितांना भेदभावाची वागणूक मिळते.

जातीपातींवर आधारित अत्याचार रोखण्यासाठीच 1989मध्ये अॅट्रॉसिटी कायदा पारित करण्यात आला. मात्र एवढ्या सगळ्या उपाययोजना असूनही जातीआधारित भेदभाव अजूनही कटू सत्य आहे.

दशकभरापूर्वी शोध लागलेल्या पेपरकपसारख्या छोट्या गोष्टीनं भेदभावाच्या प्रथेला मूठमाती दिली आहे. चहाच्या टपऱ्या आणि हॉटेलांमध्येही डिस्पोजेबल ग्लासेसचं पेव फुटलं आणि भेदभावाचा विषय हळूहळू मागे पडला. आता कोणत्याही जातीच्या व्यक्तीला चहा प्यायलानंतर स्वत:चा कप स्वत: विसळावा लागत नाही.

कागदाच्या ग्लासाने किती बदललं चित्र?

बीबीसीच्या टीमनं आंध्र प्रदेशाच्या उत्तर भागात असलेल्या मुत्ताई वल्सा, तम्मी वल्सा, कामा वल्सा आणि पीरिडी भागाचा दौरा केला. पेपररकपनं दलितांचं जीवन किती बदललं याचा आम्ही आढावा घेतला.

विजयनगरम जिल्ह्यातल्या मुत्ताई वल्सा गावात उपेक्षित वर्गाची मंडळी राहतात. या गावात चहाची छोटीशी टपरी चालवणाऱ्या गृहस्थांना आम्ही भेटलो. तिथं दलितांना डिस्पोजेबल कपातून चहा दिला जातो तर अन्य जातीच्या लोकांना नेहमीच्या काचेच्या कपातून चहा दिला जातो.

चहाच्या पेल्यातलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षांनंतरही दलित समाजाला चहा वेगळ्या पेल्यातून प्यावा लागतो. बीबीसी तेलुगूनं आंध्र प्रदेशातल्या दुर्गम गावांमधल्या परिस्थितीचा घेतलेला हा आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दहावीच्या परीक्षेचा उलगडा होणार का?

राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भातली आपली बाजू मांडली. कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत असल्याने आणि संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका मुलांना अधिक असल्याने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने दिले.

राज्यात कोरोनाचा संसर्ग असताना राज्य सरकारने परीक्षा  न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे तेव्हा अशा परिस्थितीत आम्ही राज्य सरकारला परीक्षा घेण्यास सांगावे असं तुम्हाला वाटतं का? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला.

राज्य सरकारने नुकतेच दहावीच्या निकालाचे निकष आणि अकरावीच्या प्रवेशाची नियमावली जाहीर केली आहे. पण मुंबई उच्च न्यायालय त्याला मान्यता देणार का? असा प्रश्न राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांसमोर आहे.

सोमवारी (31 मे) राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. दहावी आणि बारावी परीक्षांची तुलना होऊ शकत नाही असा युक्तिवाद राज्य सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून केला आहे. दहावीच्या तुलनेत बारावीच्या परीक्षांवर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून असते. त्यामुळे दहावीपेक्षा बारावीची परीक्षा महत्त्वाची आहे अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.

सीबीएसई, एसएससी आणि आयसीएसई बोर्डाची दहावीची परीक्षा रद्द केल्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर करणं अशैक्षणिक असल्याची भूमिका घेत धनंजय कुलकर्णी यांनी ही याचिका दाखल केलीय.

यासंदर्भात यापूर्वी 20 मे रोजी सुनावणी झाली होती. दहावीची परीक्षा रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांचा निकाल कसा जाहीर करणार? अकरावीचे प्रवेश कशाच्या आधारावर होणार? असे अनेक प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले होते. तसंच बारावीची परीक्षा होऊ शकते तर दहावीची का नाही? असाही सवाल न्यायालयाने बोर्डाला आणि राज्य सरकारला केला होता.

प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलं आहे?

राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडली आहे. या प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने दहावी आणि बारावीच्या सर्व पैलूंचा विचार करता दोन्ही परीक्षांची तुलना करता येणार नाही. त्यामुळे दोन्ही परीक्षांचा निर्णय एकसारखा असू शकत नाही अशी भूमिका मांडली आहे.

प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्यानुसार, करिअरमध्ये तुलनेत दहावीपेक्षा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दहावीच्या परीक्षांसंदर्भातली सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारपर्यंत (3 जून) तहकूब केली आहे. 3 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात बारावी परीक्षांसंदर्भात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुंबई उच्च न्यायालय आपला अंतिम निकाल जाहीर करू शकतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दाऊद इब्राहिम आणि करीम लाला

त्यामुळे एकेकाळी मुंबईचा डॉन राहिलेल्या लालांच्या आठवणी त्यांच्या मृत्यूच्या तब्बल 18 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा ताज्या होत आहेत, त्यांचे कारनामे अचानक चर्चेत आले आहेत.

दक्षिण मुंबईतल्या पायधुनी गेटवर करीम लालाच्या ऑफिसमध्ये लावलेल्या एका फोटोवर अचानक चर्चा सुरू झाली आणि या फोटोच्या आधारेच प्रत्येक जण हा दावा करतोय की इंदिरा गांधींनी करीम लालांची भेट घेतली होती.

दाउद इब्राहिम मुंबईचा एल कपोन (एल कपोन जगातला सर्वांत कुख्यात माफिया गुंड मानला जातो) होण्याआधी करीम लाला आणि त्यांच्यासारख्या लोकांना समाजात तुच्छ समजलं जायचं.

सोन्याचे तस्कर हाजी मस्तान मंत्रालयात जाऊन सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांना भेटायचे. हिंदू-मुस्लीम तणाव कमी करण्यासाठी झालेल्या अनेक चर्चांमध्ये ते सहभागी झाले होते. आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात करीम लाला आणि हाजी मस्तान दोघांनीही स्वतःला आपापल्या संघटनांसाठी समर्पित केलं होतं.

हाजी मस्तानने दलित-मुस्लीम सुरक्षा महासंघ नावाने राजकीय संघटना स्थापन केली होती, तर करीम लालाने 'पख्तून जिरगा-ए-हिंद' या नावाने संघटना स्थापन केली होती. ही संघटना अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या पश्तून किंवा पठाण लोकांसाठी काम करायची.

करीम लाला स्वतः पठाण होते. लहानपणीच ते भारतात आले होते. त्यांच्यावर 'फ्रंटियर गांधी' म्हणून ओळखले जाणारे खान अब्दुल गफ्फार खान यांचा प्रभाव होता. मात्र त्यांनी जो मार्ग निवडला तो फ्रंटियर गांधी यांचे आदर्श किंवा विचारसरणीशी सुसंगत नव्हता.

व्याजावर पैसे द्यायला सुरुवात केली

भारतात आल्यानंतर सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये अब्दुल करीम खान ऊर्फ करीम लालांने सट्ट्याचे क्लब सुरू केले. जे लोक या क्लबमध्ये पैसा गमवायचे, ते घरखर्च चालवण्यासाठी खानच्या माणसांकडून पैसे उसने घ्यायचे.

हे बदलण्यासाठी लालाने विचार केला की उधारीवर व्याज घ्यायला सुरुवात केली तर लोक उधार घेणं बंद करतील. मात्र व्याज घ्यायला सुरुवात केल्यानंतर लालाच्या लक्षात आलं की दर महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत त्यांच्याकडे व्याजाचेच बक्कळ पैसे येऊ लागले होते. आणि अशा पद्धतीने लालाने व्याजावर पैसे देणं सुरू केलं.

त्यानंतर लालांनी त्यांच्या माणसांकडून लोकांची भाड्याची घरं रिकामी करण्यास सुरुवात केली, जे घर सोडायला तयार नव्हते.

वयाच्या पन्नाशीपर्यंत लालांचं नाव मोठं झालं होतं. याच दरम्यान लालाच्या एका चाहत्याने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी या डॉन करीम लालांना भेटायच्या, असा दावा महाराष्ट्रातले शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मध्यंतरी केला आणि नकळतपणे एका अशा विषयाला हात घातला, ज्यावर सहसा कुणी बोलत नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दाऊद इब्राहिम भारतातल्या तपास यंत्रणांसाठी कोडं आहे.

मी फोन उचलला तर पलीकडचा माणूस अत्यंत शांत आवाजात म्हणाला, 'होल्ड रखो, बडा भाई बात करेगा'. फोन करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव होतं छोटा शकील.

माझ्यासमोर आऊटलुक मासिकाचे ज्येष्ठ पत्रकार अजित पिल्लई श्वास रोखून उभे होते. मी आजूबाजूला पाहिलं तर ऑफिसमधले सगळे माझ्याकडेच रोखून बघत होते.

सगळ्यांना ठाऊक होतं की, असा फोन रोज येत नाही. फोन करणाऱ्याची ताकद बरीच आहे आणि परिस्थिती बिघडली तर दिल्लीत पत्रकाराची हत्या अशी बातमीही येऊ शकते.

काही मिनिटांनंतर पलीकडून दुसरा आवाज कानी पडला. माझं नाव किंवा हुद्दा न विचारता तो माणूस बोलू लागला.

'तुम्ही लोकांनी हे काय छापलं आहे? मी ड्रग्जचा धंद्यात आहे असं तुम्ही लिहिलं आहे. तुम्हाला ठाऊक आहे ना की, आमच्या धर्मात हे करायला मनाई आहे. माझा जगभरात रिअल इस्टेटचा व्यवसाय आहे आणि तुम्ही म्हणता ड्रग्जचा धंदा.'

तो पलीकडचा आवाज होता दाऊद इब्राहिमचा.

मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे दृश्य.

तोच दाऊद इब्राहिम- मुंबईच्या अंडरवर्ल्डचा डॉन आणि भारताचा नंबर एकचा शत्रू. 1993 मध्ये मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेचा मास्टरमाइंड.

त्याच आठवड्यात आऊटलुक मासिकाच्या अजित पिल्लई आणि चारुलता जोशी यांनी दाऊदच्या काळ्या धंद्याचा पर्दाफाश केला होता. अमली पदार्थांच्या धंद्यात दाऊदचे 2000 कोटी रुपये गुंतल्याचं सरकारी सूत्रांचं म्हणणं होतं. दाऊद या बातमीवर नाराज होता.

'दाऊदभाई...' असं म्हणत मी माझ्या आवाजात बेपवाईचा आणायचा प्रयत्न केला. जसं दाऊद आणि माझी जुनी घट्ट मैत्री आहे आणि आम्ही रोजच गप्पागोष्टी करतो असा आव आणायचा तो प्रयत्न होता.

पत्रकारितेत रिर्पोटर अनेकदा अशा खळबळजनक गोष्टींचा सामना करतो. उमेदवारीच्या काळात एखाद्या बड्या पोलीस अधिकाऱ्याने रिर्पोटरला फोन केला तर त्याची पत वाढत असे. मग छोट्यामोठ्या राजकीय नेत्यांचे फोन यायला सुरुवात होते.

हळूहळू प्रगती होते आणि सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांचे फोन येऊ लागतात. लोकांना काय वाटेल यापेक्षाही पत्रकाराला स्वत:लाच आपली पातळी उंचावल्याचं जाणवतं.

दाऊदचं साम्राज्य भारताबाहेरही पसरलं आहे.

ज्या डॉनचा देशाभरातले पोलीस शोध घेत आहेत, इंटरपोलने ज्याच्या नावावर रेड कॉर्नर नोटीस बजावली आहे, दर थोड्या दिवसांनी जो माणूस पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना आयएसआयच्या कह्यात असलेल्या कराचीत सुरक्षित राहतो आहे -...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दाऊद इब्राहिम हे नाव आजही तपास यंत्रणांसाठी कोडं आहे. दाऊदशी थेट फोनवरून बोलण्याचा अनुभव कसा असेल?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दाक्षिणात्य अभिनेता सिद्धार्थने बाळासाहेब ट्रेलरवर सडकून टीका केली आहे.

आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर सिद्धार्थनं लिहिलंय की,"ठाकरे फिल्ममध्ये नवाजुद्दीनच्या तोंडी वारंवार 'उठाव लुंगी बजाव पुंगी' हा डायलॉग आहे. हा दाक्षिणात्य लोकांचा तिरस्कार आहे, हे स्पष्ट दिसतंय. आणि ज्या माणसानं हा तिरस्कार पसरवला त्याचं गुणगाण सुरु आहे. असला गाजावाजा करुन तुम्ही पैसे कमावण्याचं प्लॅनिंग आहे का? तिरस्कार विकणं बंद करा. हे खूप भीतीदायक आहे."

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जीवनप्रवासावरील 'ठाकरे' या सिनेमाची निर्मिती सामनाचे कार्यकारी संपादक आणि खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मदिनी म्हणजेच 23 जानेवारीला हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. विशेष म्हणजे 2019 च्या निवडणुकीआधी हा चित्रपट प्रदर्शित करुन राजकीय फायदा उचलण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न असल्याचं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

बुधवारी दुपारी 4 वाजता मुंबईत उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत 'ठाकरे' सिनेमाचा ट्रेलर लाँच केला होता. 24 तासाच्या आत 'ठाकरे' सिनेमाचा 2 मिनिटं आणि 54 सेकंदाचा ट्रेलर यूट्यूबवर 70 लाख लोकांनी पाहिला आहे.

ठाकरे सिनेमाचा ट्रेलर बुधवारी रिलीज करण्यात आला.

ट्रेलरमध्ये 1960 च्या दशकातला संघर्ष दाखवण्यात आला आहे. ज्यात परप्रांतिय विरुद्ध भूमीपुत्र असा वाद चित्रित करण्यात आलाय. ज्यात बाळासाहेब ठाकरे यांची भूमिका साकारणाऱ्या नवाजुद्दीनच्या तोंडी काही संवाद आहेत. ज्यात चित्रपटगृहावर मराठी सिनेमाचं पोस्टर लावताना "अब यह सब यहाँ नहीं चलेगा, पहला हक यहाँ के मराठी लोगों का है" असा संवाद आहे.

याशिवाय सध्या देशभर वादात आणि चर्चेत असलेल्या राम मंदिराचा आणि बाबरी मशिद पाडण्याचा घटनाक्रमही चित्रपटात आहे. बाबरी पाडल्यानंतर बाळासाहेबांना कोर्टातही हजेरी लावावी लागली होती. त्याच्या सुनावणीचा सीनही चित्रपटात आहे. ज्यात 'रामाचा जन्म 'तिथेच' (अयोध्येच्या वादग्रस्त ठिकाणी) झाला, याचा पुरावा काय?' असा प्रश्न बाळासाहेबांना (अर्थातच नवाजला) विचारला जातो. त्यावर "नाहीतर काय पाकिस्तानात झाला होता?" असं उत्तर बाळासाहेब देतात.

सिद्धार्थने नवाझुद्दीन सिद्दीकी बाळासाहेबांची भूमिका साकारत असण्याबाबतही भाष्य केलं आहे.

यावरुनही सिद्धार्थनं निशाणा साधत " एका मराठी धर्मांध नेत्याच्या प्रचारासाठीच्या फिल्ममध्ये उत्तर प्रदेशातील मुस्लिम अभिनेता...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ठाकरे सिनेमाचा ट्रेलर लाँच होऊन 24 तास उलटण्याच्या आत त्यावरुन वाद सुरु झाला आहे. रंग दे बसंतीफेम अभिनेता आणि निर्माता सिद्धार्थनं बाळासाहेबांवरील चित्रपटातील संवाद आणि त्यातील भाषेवरुन जोरदार टीका केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दादासाहेब फाळके

अमिताभ बच्चन यांना सिनेसृष्टीतील योगदानाबाबत हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. पण, ज्यांच्या नावानं हा पुरस्कार जाहीर झाला, ते दादासाहेब फाळके कोण होते?

धुंडीराज गोविंद फाळके उर्फ दादासाहेब फाळके यांना भारतीय सिनेमाचं जनक मानलं जातं.

दादासाहेबांनी चित्रपट निर्मितीची मुळाक्षरं लंडनमध्ये गिरवली. पण आपला पहिला पूर्ण लांबीचा चित्रपट 'राजा हरिश्चंद्र' बनवताना त्यांना खूप संघर्ष करावा लागला.

दादासाहेबांच्या पत्नी सरस्वती यांनी आपले दागिने गहाण ठेऊन चित्रपटासाठी पैसे जमा करण्यासाठी मदत केली. त्या काळी स्त्रिया अभिनयक्षेत्रात काम नव्हत्या करत, म्हणून 'राजा हरिच्छंद्र' चित्रपटावेळी पुरुष भूमिकेंसाठी कलाकार मिळाले, पण तारामतीच्या भूमिकेसाठी कुणीच मिळेना.

दादासाहेब मुंबईच्या देहविक्रय करणाऱ्यांच्या वस्तीतही गेले. या कामासाठी किती पैसे मिळतील, असं तिथल्या स्त्रियांनी विचारलं. दादासाहेबांनी काही एक आकडा सांगितल्यावर "तुम्ही जेवढे पैसे देणार तेवढे आम्ही एका रात्रीत कमावतो," असं त्यांनी दादासाहेबांना सांगितलं.

दादासाहेब हॉटेलात चहा पित असताना तिथे काम करणाऱ्या सडपातळ गोऱ्या मुलाकडे त्यांचं लक्ष गेलं. हा मुलगा मुलीचं काम करू शकतो, असं त्यांना वाटतं. त्या मुलाचं नाव साळुंखे होतं. अखेर साळुंखे यांनीच तारामतीचं पात्र साकारलं.

पण संघर्ष इथेच संपला नाही.

सोन्याचे दिवस

दादासाहेब फाळकेंनी चित्रपट बनवायला सुरू कल्यानंतर त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली.

दादासाहेबांनी तयार केलेलं 'कालिया-मर्दन', 'लंकादहन' यासारखे चित्रपट तिकीटबारीवर यशस्वी ठरले. यातून पैसे मिळत गेले.

दादासाहेब यांची नात उषा पाटणकर सांगतात, "दासाहेबांची पत्नी म्हणजेच माझी आजी सांगायची की, चित्रपट निर्मितीतून इतका पैसा मिळायचा की, बैलगाडीभरून पैशांच्या गड्ड्या घरी येत."

2015 साली मुंबईच्या एका शासकीय इमारतीवर दादासाहेबांचं चित्र रंगवण्यात आलं.

मूक चित्रपटांचं पर्व संपल्यानंतर दादासाहेबांच्या अडचणी वाढल्या. मधल्या काळात ते वाराणसीला रवाना झाले. तिथून परतले मात्र पूर्वीसारखं यश मिळू शकलं नाही.

शेवटच्या दिवसांमध्ये एका पत्रकाराने फाळके यांच्या आयुष्याचा आढावा घेण्यासंदर्भात लिखाणाच्या दृष्टीने विचारलं. दादासाहेबांनी नकार दिला. ते म्हणाले, "चित्रपटविश्वाने मला दूर सारलं आहे. त्यामुळे त्या आठवणी उगाळण्यात हशील नाही."

चित्रपट उद्योग आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अभिनेते अमिताभ बच्चन यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दापोलीच्या हर्णे जवळच्या खेम धरणही गळत आहे. सध्या हे धरण 25 हून अधिक ठिकणी गळत आहे. तसेच धरणाचे दगड निखळत आहेत.

हर्णेच्या खेम धरणाची क्षमता 13.50 दशलक्ष क्युबिक फीट एवढी आहे. जलसंपदा खातं, पाटबंधारे विभाग आणि जिल्हा परिषदचे अधिकारी तिवरे धरणफुटीच्या पार्श्वभूमीवर या धरणाला भेटी देत आहेत. मात्र धरणाच्या सुरक्षेवरून होत असलेल्या दिरंगाईबाबत हर्णे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच अस्लम अकबानी यांनी आपला संताप बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केला.

"आम्ही गेल्या 10 वर्षांषासून ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून धरणाच्या दुरुस्तीसाठी मागणी करीत आहोत. धरणाला गळती वाढत चालली आहे. धरण फुटल्यावरच प्रशासन जागं होणार आहे का?"

"विधानसभा निवडणुकीच्या आधी खेम धरणाच्या कामाला मंजुरी मिळायला हवी. आमच्या हातात जर मंजुरीची कागदपत्रं आली नाहीत तर एकाही राजकीय पुढाऱ्याला गावात फिरू देणार नाही," असं इशाराही त्यांनी दिला आहे.

धरणाजवळ लावलेले सूचन फलक

खेम धरणाच्या ठिकाणी ग्रामपंचायती मार्फत खबरदारीचे सूचनाफलकही लावले गेले आहेत. त्यावर "शासनाच्या अहवालानुसार धरणाची भिंत कमकुवत झाल्यामुळे धरणाचे भिंतीवर कोणीही चढू अगर उतरू नये. भिंतीचे दगड निघून अपघात होण्याची शक्यता आहे," असं लिहिलं आहे.

'शेतात काम करतानाही आमचं लक्ष नदीकडेच'

धरणाच्या सुरक्षेबद्दल अडखळ गावचे माजी सरपंच राजेंद्र कदम म्हणाले, "आमच्या गावच्या कदमवाडी, जुईकरवाडी यांना धरणफुटीचा थेट धोका आहे. चार गावांचं सार्वजनिक खेम देवस्थान आणि अंबामाता मंदिराचं मोठं नुकसान होणार आहे. यामुळे जवळपास 35 कुटुंबीयांना जीव मुठीत घेऊन रहावं लागत आहे.

"आमच्यामध्ये कमालीचं दहशतीचं वातावरण आहे. शेतीच्या कामासाठीही पाऊस असल्यानं लोकं बाहेर पडत नाहीत. मीसुद्धा शेतकरी आहे. माझीही नदीकिनारी शेती आहे. भातलावणीसाठी गेल्यानंतर सारखं नदीकडे लक्ष असायचं, एवढी भीती आमच्या मनामध्ये आहे."

या धरणाच्या माध्यमातून हर्णे, पाजपंढरी, अडखळ या गावांना पाणीपुरवठा होतो. अडखळ ग्रामपंचायतीनं 35 लाखाची नळपाणी योजना तीन वर्षांपूर्वीच सुरू केली आहे.

धरणाच्या बाबतीत काही दुर्घटना घडली तर दुहेरी संकट ओढवेल, असं अडखळचे उपसरपंच मनोज शिर्के सांगतात. ते म्हणाले, "या धरणामुळे जीवितहानी होईलच तसंच पाणीपुरवठाही बंद होईल अशी भीती आमच्या मनात आहे.

अडखळच्या सरपंच सुलताना अन्वर शिरगावकर सांगतात, "अडखळ खाडीमध्ये होडीतून प्रवासी वाहतूक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चिपळूण जवळचं तिवरे धरण फुटलं आणि अचानक महाराष्ट्रातल्या धरणांच्या स्थितीबद्दल चर्चा सुरू झाली. परंतु धरणांच्या सुरक्षेबाबत प्रशासन अजूनही तितकं गंभीर नसल्याचं कोकणातील धरणांजवळ राहाणाऱ्या गावकऱ्यांचं मत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दावा - पाकिस्तानच्या विद्यमान रेल्वे मंत्र्यांनी सर्वाधिक रेल्वे अपघातांचा विक्रम केल्याचं विरोधी पक्षनेते बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी म्हटलं आहे.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

वस्तुस्थिती - उपलब्ध माहितीनुसार, त्यांचा हा दावा चुकीचा असल्याचं स्पष्ट होतं. यावर्षी जीवितहानी जास्त संख्येने झालेले दोन सर्वात मोठे रेल्वे अपघात घडले. मागच्या पाच वर्षांच्या तुलनेत गेल्या वर्षी दुर्घटनांची संख्या खूप कमी होती.

रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, शेख रशीद अहमद यांनी ऑगस्ट 2018 ला रेल्वेमंत्रिपदाचा कार्यभार सांभाळला होता. तेव्हापासून जून 2019 पर्यंत 74 अपघात घडले आहेत.

नुकताच झालेला अपघात ही मागच्या दशकातला सर्वात भीषण दुर्घटना आहे. मागच्या काही काळात अनेक जीवघेणे रेल्वे अपघात घडले. त्यामध्ये जुलैमध्ये झालेल्या रेल्वे अपघाताचाही समावेश आहे. या अपघातात 20 जणांचा मृत्यू झाला होता.

पूर्वीचे अपघात

अपूर्ण आकडेवारीसह सध्याच्या वर्षाची मागच्या काही वर्षांसोबत तुलना करणं अवघड आहे. पण मागच्या एका वर्षात घडलेले 74 रेल्वे अपघात ही सामान्य बाब होती, असं म्हणू शकत नाही.

पाकिस्तान रेल्वे मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2012 ते 2017 पर्यंत 757 रेल्वे अपघात घडले आहेत. म्हणजेच दरवर्षी 125 अपघात.

यामध्ये बहुतांश अपघात हे रेल्वे रुळावरून खाली घसरणे किंवा रेल्वे क्रॉसिंगवर दुसऱ्या वाहनांना धडक दिल्यामुळे झाले आहेत.

या अनुषंगाने 2015 हे वर्ष अत्यंत वाईट ठरलं. यावर्षी लहान-मोठ्या अशा एकूण 175 दुर्घटना घडल्या. यामध्ये 75 अपघात रेल्वे रुळांवरून घसरल्यामुळे तर 75 अपघात रेल्वे क्रॉसिंगवर घडले.

स्थानिक माध्यमांच्या मते, मागच्या सहा वर्षांत रेल्वे अपघातात 150 जणांचा मृत्यू झाला.

पण आणखी एक आकडेवारी पाकिस्तान रेल्वे मंत्रालयाने संसदेत मांडली. 2013 ते 2016 पर्यंत घडलेल्या 338 रेल्वे अपघातांमध्ये 118 जणांचा मृत्यू झाला.

रेल्वे अपघात का होतात ?

या अपघातामागे स्वयंपाकासाठी वापरलं जाणारं गॅस सिलेंडर हे मुख्य कारण असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. यामुळेच आग इतर डब्ब्यांमध्ये पसरत गेली. जाते. परिणामी, अनेक जणांना नाईलाजाने चालत्या रेल्वेतून उडी मारावी लागली.

पण इतर काही माध्यमांनी शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचं बातमीमध्ये सांगितलं आहे. अपघातातून वाचलेल्या प्रवाशांनीही शॉर्ट सर्किटमुळेच आग लागल्याची माहिती दिली.

ही रेल्वे कराचीहून...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानमध्ये रेल्वे दुर्घटनेत सुमारे 70 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला.  यानंतर पाकिस्तान सरकारच्या रेल्वे सुरक्षितेबाबतच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिलशाद

निझामुद्दीनमध्ये आयोजित मरकज कार्यक्रमामुळं तबलीगी जमातच्या लोकांकडे संशयाच्या नजरेनं पाहिलं जातंय.

हिमाचल प्रदेशमधल्या ऊना जिल्ह्यातील बनगढ गावात धक्कादायक घटना घडलीय. या गावातल्या 37 वर्षीय मोहम्मद दिलशाद यांनी राहत्या घरी आत्महत्या केली.

काही दिवसांपासून मोहम्मद दिलशाद यांना गावातल्या इतर लोकांचे टोमणे आणि भेदभावाला सामोरं जावं लागत होतं.

हिमाचल प्रदेशचे पोलीस महासंचालक एस आर मरडी यांनी या घटनेला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी हे स्षष्ट केलं की, "दिलशाद यांची कोरोना टेस्ट निगेटिव्ह आली होती. पण तरीही त्यांना सामाजिक भेदभाव आणि बहिष्कार सहन करावा लागला."

दिलशादचे भाऊ गुलशन मोहम्मद यांनी म्हटलं, "दिलशाद पूर्णपणे निर्दोष होता. त्याला गावकऱ्यांच्या सततच्या टोमण्यांनी खूप दुःख झालं होतं. गावकऱ्यांना वाटत होतं की हा आपल्या गावात कोरोना व्हायरस घेऊन आला आहे. दिलशादची चूक फक्त इतकीच होती की तो अशा एका व्यक्तीच्या संपर्कात आला होता, जो तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमातून परतला होता आणि गावातल्या एका मशिदीत थांबला होता."

बनगढच्या सरपंच प्रोमिला यांनी म्हटलं की घडलेली घटना अतिशय वाईट आहे.

"पोलीस या घटनेची पुढे चौकशी करत आहेत. पण मला वाटत की दिलशाद यांना खूप अपमानित झाल्यासारखं वाटत होतं. ते चांगले गृहस्थ होते आणि सगळ्यांशी मिळून मिसळून वागायचे. त्यांनी असा निर्णय का घेतला हे सांगणं अवघड आहे," असं सरपंच प्रोमिला म्हणतात.

विजेचे दिवे बंद न केल्यानं हल्ला

दुसरीकडे हरियाणाच्या रोहतक जिल्ह्यात पंतप्रधान मोदी यांच्या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन घरातले वीजेचे दिवे बंद न केल्यानं चार मुस्लीम व्यक्तींवर हल्ला करण्यात आला आहे. ही घटना ठाठरथ गावातली आहे.

या हल्ल्यात 36 वर्षांचे बशीर खान, 34 वर्षांचे सादिक खान, 32 वर्षांचे नजीर खान आणि 30 वर्षीय संदीप खान हे चार भाऊ जखमी झाले आहेत. सध्या जिंदमधल्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

जिल्ह्याचे मुख्य महानिरीक्षक अश्विन शेन्वी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, या प्रकरणी चार लोकांवर गुन्हा दाखल केला आहे आणि त्यांना अटक केली आहे.

'शिवीगाळीचं कारण विचारलं असता हल्ला केला'

बशीर खान यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, 5 एप्रिलला रात्री 9 वाजता ते पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनाचं पालन करत होते. पण तेव्हा घराबाहेरचा बल्ब बंद न केल्यामुळे शेजाऱ्यांनी त्यांना शिवीगाळ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावानंतर देशातल्या मुस्लीम समाजाला भेदभावाचा सामना करावा लागतोय. अनेक मुस्लिमांमध्ये भीतीचं वातावरण दिसून येतंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिल्ली

मंगळवारी ईशान्य दिल्लीतल्या हिंसाचार होत असलेल्या भागात आम्ही पोहोचलो तेव्हा काही लोकांनी आम्हाला घेरून मोबाईल हिसकावण्याचा प्रयत्न केला.

आमच्या फोनमध्ये हिंसक घटनांचं रेकॉर्डिंग होतं. आम्ही मोबाईल फोन वाचवण्याचा प्रयत्न करत असतानाच दगडफेकीला सुरुवात झाली. तेवढ्यात एका गल्लीतून हाताला कपडा बांधलेल्या एका मुलाला बाहेर निघताना पाहिलं. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, या व्यक्तीच्या हाताला गोळी लागली होती. रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला असणाऱ्या छतावरून कोणीतरी गोळी झाडली.

हा सगळा प्रकार बघितल्यानंतर हा रस्ता जा-ये करण्यासाठी बंद करण्यात आला. आम्ही या मार्गानेच मुख्य रस्त्यावर येण्याचा प्रयत्न करत होतो.

हा रस्ताच बंद करण्यात आल्याने आम्हाला अरुंद छोट्या गल्ल्ल्यांमधून वाट काढत यावं लागलं. आम्हाला तुलनेने सुरक्षित ठिकाणी पोहोचायचं होतं जिथे जमाव कमी आक्रमक असेल.

दिल्लीतलं दृश्य

उत्तर दिल्लीत वृत्तांकन करताना अशा परिस्थितीचा सामना करण्याचा आमची ही पहिलीच वेळ नव्हती. दिल्लीला पाहून असं वाटतं की उद्रेकाच्या उंबरठ्यावरचं शहर आहे. कधीही, कुठेही परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते.

मंगळवारी आम्ही जमावबंदीचं कलम लागू केलेल्या भागात गेलो. या कलमाचा अर्थ तीनपेक्षा जास्त माणसं एकत्र येऊ शकत नाहीत. याच भागात जमावाने अख्ख्या बाजाराला आग लावली. स्थानिकांनी सांगितलं की बहुतांश दुकानं मुसलमान समाजाची होती.

संवेदनशील भाग

जळत्या टायरचा दुर्गंध आणि जळत्या बाजारातून निघणारा काळा धूर खूप दुरूनही दिसत होता. मात्र या सगळ्याचं चित्रीकरण करताना आम्हाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. या ठिकाणापासून 500 मीटर अंतरावर काही तरुण दुकानांवर दगडफेक करत होते. आम्ही हे रेकॉर्ड करत असल्याचं पाहिल्यानंतर त्यांनी आमच्यावरही दगड फेकायला सुरुवात केली. आम्ही एका ओव्हरब्रिजवर होतो परंतु दगडांच्या हल्ल्यातून आम्ही थोडक्यात बचावलो. जीव वाचवून आम्हाला तिथून पळावं लागलं.

धार्मिक घोषणांचा जयघोष

आम्हाला सातत्याने जय श्रीरामच्या घोषणा ऐकायला मिळाल्या. काही ठिकाणी शंभर ते दोनशे जणांचे जमाव चाल करून जात होते. यापैकी काही लोकांच्या हातात तिरंगा होता. काहीजण भगवा झेंडा घेऊन जय श्रीराम, भारत माता की जय, वंदे मातरमच्या घोषणा देत होते.  या जमावातली काही माणसं देशाच्या गद्दारांना गोळी घाला अशा घोषणाही देत होते.

दिल्लीत झालेला हिंसाचार

दुसरीकडे मुस्लीम...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या निमित्ताने उफाळलेल्या हिंसाचारामुळे दिल्ली जळते आहे अशी परिस्थिती आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिल्ली, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी परीक्षा घेणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट केलं असल्याचं त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं.

गुरूवारी (25 जून) सर्वोच्च न्यायालयात 12 वीची प्रस्तावित परीक्षा स्थगित करण्यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी तुषार मेहतांनी सांगितलं, की बोर्डानं या परीक्षा रद्द केल्या आहेत.

यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांचे वकील ऋषी मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायलयात तीन न्यायाधीशांच्या पीठासमोर उपस्थित झाले. जस्टिस एएम खानविलकर या पीठाचे अध्यक्ष होते.

ऋषी मल्होत्रांनी कोर्टासमोर सांगितलं, की महाराष्ट्र, दिल्ली आणि ओडिशानं कोरोनामुळे परीक्षा घेण्यात असमर्थता दर्शवली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं जेव्हा सॉलिसिटर जनरलना विचारलं, की बोर्ड 12 वीच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे मार्क देणार आहे की नंतर परीक्षा देण्याचा पर्याय देणार आहे. त्यावर सॉलिसिटर जनरल मेहतांनी होकार दिला आणि 12 वीच्या विद्यार्थ्यांकडे हे पर्याय असतील.

ICSE नंसुद्धा आपल्या 10 वी आणि 12 वीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. मात्र CBSE प्रमाणे त्यांनीही नंतर परीक्षा देण्याचा पर्याय दिला नाहीये.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

CBSE 10 वी आणि 12 वीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही परीक्षा 1 ते 15 जुलै दरम्यान होणार होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी गुरुवारी (25 जून) सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती दिली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिल्लीचा लाल किल्ला

'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने दिलेल्या वृत्तानुसार केजरीवाल यांच्या दिल्ली सरकारची बाजू ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, ए. के. सिक्री, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि अशोक भूतान, या पाच न्यायामूर्तींच्या बेंचसमोर मांडली.

"दिल्ली ही भारताची राजधानी असल्याचा कोणताही संदर्भ संविधानात किंवा इतर कायद्यात नाही. 'नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अॅक्ट' अस्तित्वात आहे. पण त्यातही दिल्लीला राजधानीचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळं पुढे चालून केंद्र सरकार देशाची राजधानी इतर कुठेही हलवू शकतं," असं जयसिंग म्हणाल्या.

जयसिंग म्हणाल्या की, "हा प्रश्न मोठा आहे कारण दिल्लीवर नेमका कोणाचा हुकूम चालावा - दिल्ली सरकारचा की केंद्र सरकारचा, हे यावरूनच स्पष्ट होईल. दिल्ली आणि केंद्र सरकारमध्ये कार्यकारी अधिकारांची विभागणी झाली पाहिजे, जेणेकरुन दिल्ली सरकारला व्यवस्थितपणे काम करता येईल."

त्यांच्या या भूमिकेवर न्यायामूर्तींच्या बेंचनं प्रतिक्रिया देण्याचं टाळलं.

यावर संविधानात अधिकारांची विभागणी ही केंद्र, राज्य आणि सामायिक पातळीवर करण्यात आली आहे. त्यानुसार कायदे करण्याचा आणि अंमलबजावणीचा अधिकार केंद्र आणि राज्य सरकारला आहे.

तसंच काही ठिकाणी केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांची भूमिकाही लक्षात घ्यावी लागते, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिक्रिया दिल्याचा बातमीत उल्लेख करण्यात आला आहे.

'पंतप्रधान झालो तर देश दारूमुक्त करेन'

मंगळवारी भावी पत्रकारांच्या बालचमूने ज्येष्ठ समाजसेवक आणि भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचे नेते अण्णा हजारे यांना सवाल केला - 'तुम्ही पंतप्रधान होणार की नाही?'

त्यावर उत्तर देताना अण्णा म्हणाले, "मी पंतप्रधान होणार नाही. फकिराला कोण पंतप्रधान करणार? पण झालोच तर देश भ्रष्टाचार आणि दारूमुक्त करेल."

अण्णा हजारे

'लोकमत'ने या संदर्भात बातमी दिली आहे..

"मला आयुष्यात कोणाचीही भीती वाटली नाही. अगदी सीमेवर गोळीची सुद्धा. पण आईला जाम घाबरायचो. चुकलो तर आई काय म्हणेल, याची चिंता असायची," असंही त्यांनी या बालचमूला सांगितल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे.

रसगुल्लाबंगालचाच!

अनेक वर्षांपासून दोन राज्यांमध्ये चालत आलेला एक 'गोड' वाद अखेर मंगळवारी संपुष्टात आला. रसगुल्ला हा पश्चिम बंगालचाच, असं भौगोलिक ओळखीचं मानांकन (जिओग्राफिकल इंडिकेशन टॅग किंवा GI टॅग) मिळालं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"भारतीय संविधानानं किंवा इतर कोणत्या कायद्यानं दिल्लीला देशाची राजधानी म्हणून दर्जा दिला आहे का?" असा प्रश्न अरविंद केजरीवाल सरकारने मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात उपस्थित केला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराची दृश्यं

जाफ्राबागमधून पोलिसांनी आंदोलकांना हटवलं आहे. रविवारपासून आंदोलकांनी इथला रस्ता अडवून धरला होता.  सोनवारपासून इथं हिंसाचार सुरु झाला.

यामध्ये एका पोलिसासह 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या भागात काल रात्री तणावाचं वातावरण होतं. सोमवारी रात्री आम्ही जे पाहिलं त्याचा हा वृतान्त.

दिवसभर सुरू असलेल्या हिंसक घटनांनंतर दिल्लीतल्या चांदबाग, भजनपुरा, ब्रिजपुरी, गोकुळपुरी आणि जाफ्राबाद या भागात 24 तारखेची रात्र भीतीने भरलेली होती.

वृत्तांकनासाठी फिरत असताना ओल्ड ब्रिजपुरी भागात सर्फराझ अली भेटले. काकांच्या अंत्यसंस्काराहून ते येत होते. त्यांचे वडील बरोबर होते, त्याचवेळी जमावाने त्यांना घेरलं.

"त्यांनी मला नाव विचारलं. मी वेगळं नाव सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी मला कपडे उतरवायला सांगितलं. माझं नाव सर्फराझ असल्याचं सांगितलं. त्यांनी मला रॉडने मारहाण करायला सुरुवात केली आणि आगीत ढकललं."

ओल्ड ब्रिजपुरीतल्या अॅम्ब्युलन्समधल्या बेडवर बसून सर्फराझ बोलत होते.

सर्फराझ यांची गरोदर पत्नी घरी त्यांची वाट पाहत होती. गोकुळपुरीत बाईकवरून जात असताना त्यांना थांबवून हे घडलं. हे घडलं तेव्हा खूप माणसं तिथून जात येत होती. जमाव प्रत्येकाची ओळख परेड करत होता, असं सर्फराझ यांनी सांगितलं.

दिल्लीत झालेला हिंसाचार

हसन आणि सत्यप्रकाश दिल्ली सरकारची अॅम्ब्युलन्स चालवतात. ओल्ड ब्रिजपुरीतल्या मेहर हॉस्पिटलमधून कॉल आल्याचं हसनने सांगितलं.

सर्फराझ नावाच्या रुग्णाला जीटीबी हॉस्पिटलला पाठवण्याची आवश्यकता असल्याचं समजलं. हसन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की मला त्या भागात जायला भीती वाटत होती म्हणून आम्ही रुग्णाला मुख्य रस्त्यावर यायला सांगितलं. सर्फराझच्या भावाने त्यांना अॅम्ब्युलन्सपर्यंत आणलं.

दिवसभरात आधी सीलमपूरमधल्या सुभाष मोहल्लातून एका व्यक्तीला गोळी लागली आहे, असा कॉल आल्याचं हसनने सांगितलं.

दिल्लीत झालेला हिंसाचार

हसन म्हणाले,"आम्ही त्यांना हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जात होतो, मी रुग्णाबरोबर मागच्या बाजूला होतो. रक्तस्राव होत होता. सत्यप्रकाशने गाडी पुढे नेली. जमावाने गाडीच्या बॉनेटवर हल्ला केला, मग विंड शिल्डला ठोकलं. त्यानंतर त्यांनी रॉडने खिडकी तोडली. अॅम्ब्युलन्स आहे याची त्यांनी पर्वा केली नाही. ही दिल्ली सरकारची अॅम्ब्युलन्स आहे. आम्ही हिंदू-मुस्लीम असा भेद करत नाही. पण लोक कसलाच विचार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

ईशान्य दिल्लीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. या कायद्याला विरोध करणारे आंदोलक आणि या कायद्याचं समर्थन करणारे लोक यांच्यात वादावादी झाली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिल्लीत राहणाऱ्या शिबाप्रमाणे इतर अनेक पालकांचंही हेच मत आहे.

खेळणी घातक असू शकतात, असं त्यांना वाटत नाही. मुलांची आवड आणि खेळण्याचा दर्जा बघून खेळणं विकत घेतलं जातं. खेळणं सुरक्षित आहे की नाही, हे तपासण्याचा दुसरा पर्यायही त्यांच्याकडे नसतो.

मात्र, भारतात आयात होणारी 66.99% खेळणी मुलांसाठी धोकादायक असल्याचं भारतीय गुणवत्ता परिषदेच्या (QCI) अहवालात म्हटलं आहे.

भारतातली अनेक खेळणी मेकॅनिकल, केमिकल आणि इतर अनेक प्रकारच्या चाचणीत अपात्र ठरल्याचं QCI ने केलेल्या एका सर्वेक्षणात आढळलं आहे.

QCI च्या अहवालानुसार या खेळण्यांमध्ये केमिकलचं प्रमाण अधिक होतं. या केमिकलमुळे मुलांना अनेक प्रकारचे आजार होऊ शकतात. मात्र, सामान्य माणसांना याची विशेष माहिती नसते. मुलांच्या खेळण्यावर टॉक्सिक (विषारी) आणि नॉन टॉक्सिक लिहिलेलं असतं. मात्र, खेळणी विकत घेताना, हे तपासलं जातंच असं नाही.

सर्वसामान्यपणे जे खेळणं आवडतं ते विकत घेण्याकडे लोकांचा कल असतो. खेळण्याची किंमत आणि कसं वापरायचं, याव्यतिरिक्त ते फारसे प्रश्न विचारत नाही.

खेळण्यांची गुणवत्ता चाचणी

QCI चे सेक्रेटरी जनरल डॉ. आर. पी. सिंह सांगतात, "आमच्या सर्वेक्षणात आम्हाला आढळलं की, भारतात आयात होणाऱ्या खेळण्यांची चाचणी एका सॅम्पलच्या आधारावर होते आणि या खेळण्यांना एक्सपायरी डेट नाही. त्यामुळे त्या टेस्ट रिपोर्टसोबत येणाऱ्या खेळण्यांच्या मालाची चाचणी झाली आहे की नाही, हे कळत नव्हतं. यावर बरीच चर्चा झाली आणि त्यानंतर QCI ला बाजारातील खेळण्यांची गुणवत्ता तपासण्यास सांगण्यात आलं."

QCI ने गुणवत्ता चाचणीसाठी दिल्ली आणि एनसीआरमधून खेळणी आणली. मिस्ट्री शॉपिंगच्या (कुठल्याही दुकानातून कुठलंही खेळणं) माध्यमातून नमुने निवडण्यात आले. NABL मान्यप्राप्त प्रयोगशाळेत खेळण्यांची चाचणी करण्यात आली.

वेगवेगळ्या श्रेणीतील 121 खेळण्यांची चाचणी करण्यात आली.

चाचणीसाठी खेळण्यांच्या श्रेणी केल्या-

गुणवत्ता चाचणीत खेळण्यांमध्ये घातक केमिकलचं प्रमाण अधिक असल्याचं आढळलं.

काही खेळणी सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक होती. त्यामुळे मुलांना दुखापत होण्याचा किंवा त्वचाविकार होण्याचा धोका होता.

गुणवत्ता चाचणीचे निष्कर्ष

नुकसान काय?

QCI ने खेळण्यांची मेकॅनिकल आणि केमिकल चाचणी केली. त्यानंतर पेंट्स, खेळण्यांमधील धातूंचीही चाचणी करण्यात आली.  या चाचणीत केवळ 33% खेळणीच पास झाली.

अशा घातक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"माझ्या मुलाला जे खेळणं आवडतं ते मी त्याला घेऊन देते. फार काही बघत नाही. खेळण्यांमुळे काही नुकसान होतं, असं मला वाटत नाही. जेली खेळल्यानंतर त्यांनी हात धुवायला हवे, एवढी काळजी घेते."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिल्लीतली स्थिती

शनिवारी मी दिल्लीत हॉस्पिटलचा दौरा केला. ऑक्सिजन, बेड, औषधं यांच्यासाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांची वणवण सुरू होती. शेवटचा श्वास घेतलेल्या रुग्णांचे नातेवाईक ओक्साबोक्सी रडत होते.

सोमवारी मी ज्येष्ठ, तरुण, लहान यांना एकमेकांना कवटाळून रडताना पाहिलं. चिता जाळण्यासाठी रांगेत उभ्या असलेल्या लोकांना पाहिलं. स्मशानं अपुरं पडू लागल्याने मोकळ्या जागेत अंत्यसंस्कार सुरू झालेत, तेही पाहिलं.

दिल्ली गेल्या काही दिवसात दररोज साडेतीनशे ते चारशे कोरोना मृत्यू होत आहेत. तीन स्मशानांमध्ये मिळून मी शंभरहून अधिक चिता जळताना पाहिल्या.

सराय काले खाँ रिंग रोडला लागून, ट्रॅफिकपासून आत विद्युत स्मशनाभूमी आहे. तिथे एकाचवेळी अनेक चिता जळत होत्या, अनेक मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी आणले जात होते. नातेवाईक, अॅम्ब्युलन्स, तिथले कर्मचारी अशी गर्दीच होती तिथे. एकावेळी दहा ते बारा मृतदेह जळत होते.

अॅम्ब्युलन्सची रांग

अंत्यसंस्कारासाठी तिथे एक पंडित होते मात्र ते कामात इतके व्यग्र होते की त्यांच्याशी बोलणंही अवघड होतं. मी तिथले काही व्हीडिओ चित्रित करणार तोच प्रचंड उष्णतेने फोन बंद पडला.

मी विचार केला इतका मजबूत फोन पाच मिनिटात तापून बंद पडला. पंडित या सगळ्यांतून मार्ग काढत अंत्यसंस्कार करत आहेत. मी त्यांना जवळ जाऊन विचारलं की, किती चिता जळत आहेत? ते म्हणाले, चोवीस तास इथे मृतदेह येत आहेत. किती ते सांगता येणार नाही.

काही मिनिटात मृतदेहाला घेऊन एक अॅम्ब्युलन्स आत शिरली. थोड्या वेळात तिसरी आली. माझं डोकं गरगरू लागलं. कट्टरतावाद्यांनी केलेले हल्ले, हत्या अशा प्रसंगांचं वृत्तांकन केलं आहे मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक अंत्यसंस्कार मी पाहिलेले नाहीत.

चिता जळत असल्याने निर्माण होणारी उष्णता, तापलेला सूर्य, डोक्यापासून पायापर्यंत पीपीई किट असल्याने घामाने भिजायला होणं या सगळ्यामुळे तिथे उभं राहणं अवघड झालं. कदाचित मी भावुक झालो.

स्मशानभूमीतील गर्दी

मी थोडा बाजूला जाऊन उभा राहिलो. मी तिथून निघू लागलो तेव्हा महिला पत्रकाराने सांगितलं, थोड्या अंतरावर एका मैदानात तात्पुरतं स्मशान उभारलं जात आहे. मी तिथे पोहोचलो. अनेक कामगार तिथे मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी 20-25 चिता तयार करत होते. तिथे उपस्थित एकाने सांगितलं कोव्हिडमुळे मरणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते.

लोधी रोड विद्युत स्मशानभूमीत आणखी मृतदेह होते. मोठ्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एकाचवेळी इतक्या चिता जळताना मी पहिल्यांदाच पाहिल्या. एकाच दिवसात दिल्लीतल्या तीन स्मशानांमध्ये हेच चित्र होतं. ज्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार होत होते ते सगळे कोरोनामुळे गेले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर आंदोलकांनी शेतकरी आंदोलनाच्या झेंड्यासोबतच एक केशरी रंगाचा झेंडा लावला आहे. त्या झेंड्यावर एक चिन्ह आहे. हा झेंडा पाहिल्यावर अनेक लोकांनी सोशल मीडियावर चर्चा सुरू केली आहे की हा झेंडा नेमका कशाचे निदर्शक आहे? त्याचा काय अर्थ आहे?

बीबीसी पंजाबीचे प्रतिनिधी खुशाल लाली सांगतात, या झेंड्याला 'निशाण साहेब' म्हणतात. यावर एक चिन्ह आहे. या चिन्हाला 'खंडा' असे म्हणतात. शीखांचे गुरू हरगोविंद सिंगांनी 'संत सिपाही'ची संकल्पना मांडली होती. हीच संकल्पना शीखांचे दहावे गुरू श्री गुरू गोविंद सिंग यांनी पुढे नेली. त्यानुसार 'खंडा'चे चिन्ह तयार करण्यात आलेले आहे.

शिखांचे दहावे गुरू श्री गुरू गोविंद सिंग यांनी खालसा या पंथाची स्थापना केली होती. त्यांनीच खालसा पंथाचे स्वरूप कसे असावे, चिन्ह कोणते असावे याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. हर गोविंदसिंग यांच्या काळात सुरुवातीला खंडाच्या चिन्ह्यात फक्त दोन कृपाण होत्या पण गुरू गोविंद सिंग यांनी त्यात चक्र आणि दुधारी तलवार यांचा समावेश केला.

हे खंडा चिन्ह एक दुधारी तलवार, एक चक्र आणि दोन कृपाण मिळून तयार करण्यात आलेले आहे. केसरी रंगाच्या ध्वजावर हे चिन्ह झळकताना दिसते. केसरी रंग हा त्यागाचे प्रतीक आहे. प्रत्येक गुरुद्वाऱ्याबाहेर हा ध्वज लावला जातो. दुरून येणाऱ्या व्यक्तीला हे कळावे की गुरुद्वारा कुठे आहे ही त्यामागची भावना आहे.

सीख म्युजियम या वेबसाईटवर खंडाच्या चिन्हाचा अर्थ उलगडून दाखवण्यात आला आहे.

दुधारी तलवार ईश्वराचं प्रतीक आहे, अकाल पूरख म्हणजेच निराकार आहे त्याचं प्रतीक ही तलवार आहे.

ईश्वर अनादी आणि अनंत आहे तसेच त्याने आखून दिलेल्या नियमात आपले आयुष्य घालवावे याचे प्रतीक चक्र आहे.

निशाण साहेब आणि शेतकरी आंदोलनाचा झेंडा

शीख धर्मीय हातात जे कडे घालतात ते ईश्वराची आठवण सतत राहावी म्हणून.

दोन कृपाण आहेत त्या मीरी आणि पीरी म्हणजेच अध्यात्म आणि राजकारण यांच्या निदर्शक आहेत. याचा अर्थ आहे जितकं महत्त्व अध्यात्माला दिलं जाईल तितकंच महत्त्व कर्तव्याला देखील असायला हवं.

हे चिन्ह शीख धर्मीयांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचे आणि अस्मितेचे निदर्शक आहे त्यामुळे शीख धर्मीयांमध्ये या चिन्हाला विशेष महत्त्व आहे. गुरू गोविंद सिंगांचे निधन झाल्यानंतरही जितकेही युद्ध शीखांनी लढले त्यात हाच झेंडा वापरण्यात आला.

सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया

तिरंग्याचा अपमान सहन केला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं आहे. दिल्लीच्या सीमेवर असलेले शेतकरी शहरात घुसले आहेत. दिल्लीतील आयटीओ, जुनी दिल्ली भागात आंदोलक आले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिवाळी कार्यक्रमात नृत्य सादर होताना.

ऑक्टोबर उजाडला की अलास्कामध्ये पारा उणे वीसवर जाऊन स्थिरावतो. घराबाहेर पडलं की गुडघाभर बर्फ आम्हाला सदैव साथ देतो.

फेअरबँक्स म्हणजे आमचं शहर अलास्काचा मध्यवर्ती भाग आहे. उत्तर अमेरिकेतलं सगळ्यांत मोठं शिखर माऊंट मॅकिन्ले आणि डेनाली नॅशनल पार्कपासून 200 किलोमीटरवर आमचं शहर आहे.

फेब्रुवारीपर्यंत हवामान उणे 60 होऊन जगणं आणखी कठीण होतं. ध्रुवप्रदेशातल्या अवकाशात होणाऱ्या घर्षणातून नॉर्दन लाईट्सचा मोरपंखी प्रकाश आसमंत भारून राहतो. यामुळे लहान होत जाणारा दिवस आणखी रोमांचक आणि संस्मरणीय होतो.

अलास्कामध्ये मे ते ऑगस्ट या महिन्यांमध्ये 24 तास लख्ख सूर्यप्रकाश असतो. आणि सप्टेंबरपासून दिवस लहान व्हायला सुरुवात होते. मग हळूहळू 12 तासांचा दिवस आणि 12 तासांची रात्र, असं समीकरण होतं.

डिसेंबरमध्ये तर दिवस फक्त तीन तासांपुरता असतो. क्षितिजावर सूर्य हजेरी लावतो आणि अवघ्या तासाभरात मावळतो.

दिवाळी कार्यक्रमातली तरुणाई

1902 पासून तीन सोन्याच्या खाणी फेअरबँक्समध्ये सुरू आहेत. म्हणूनच हे शहर 'गोल्डन हार्ट सिटी' म्हणून ओळखलं जातं.

1880 सालापासून कॅलिफोर्नियाहून अलास्काकडे येणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली. साठच्या दशकात तेलाचा शोध लागल्यानंतर उत्तरेकडच्या भागातून व्हॅलडेझला तेल वाहून नेण्यासाठी ट्रान्स अलास्का पाईपलाईन उभारण्यात आली. सोबतच लोकसंख्या वाढीचं दुसरं पर्व सुरू झालं.

बाहेर गोठावणारी थंडी पण भारतीयांनी उत्साहात केली साजरी दिवाळी

फेअरबँक्स शहरात सात भारतीय कुटुंब आहेत. भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीयांचा हा कदाचित सगळ्यांत छोटा समूह असावा. यापैकी बरेच जण अलास्का विद्यापीठात काम करतात.

इथली एक योग अकादमी प्रसिद्ध आहे, जिथून अनेकदा सूर्यनमस्काराचे मंत्रोच्चार ऐकू येतात.

मी मूळ कर्नाटकातला तर माझी बायको नीलिमा पुण्याची आहे. पुणे विद्यापीठातून भौतिकशास्त्रात पीएचडी केल्यानंतर आम्ही दोघं नॅनोटेक्नॉलॉजी प्रोजेक्टसाठी अलास्काला आलो. इथं येण्यापूर्वी आम्ही वॉशिंग्टनला होतो.

जगाचं एक टोक असलेलं फेअरबँक्स शहरात मराठी बोलणाऱ्यांची संख्या कमी असली तरी इथली सगळी माणसं लोभसवाणी आहेत.

ऑक्टोबर उजाडला की अलास्कामध्ये पारा उणे वीसवर जाऊन स्थिरावतो.

फेअरबँक्सचे लोक प्रत्येकवर्षी दिवाळीची आतुरतेने वाट पाहतात. भारतीयांसाठी दिवाळीचं महत्त्व त्यांना ठाऊक नाही. दिवाळी कशी साजरी केली जाते याचीही...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेच्या एका टोकावर आहे अलास्का. अवघी सात भारतीय कुटुंब अलास्कामधल्या फेअरबँक्स शहरात राहतात. शिक्षणासाठी इथं आलेले भारतीय विद्यार्थी स्थानिक नागरिकांच्या साथीने दिवाळीचा उत्सव साजरा करतात. पण सात महिने गोठलेल्या या प्रदेशात दिवाळी साजरी होते तरी कशी? शिवा हुल्लावरद यांनी बीबीसी मराठीसाठी पाठवलेला हा लेख.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दिशानं तिच्या ट्विटर हँडलवरून चार पानांचं पत्र ट्वीट केलंय. या पत्रातून दिशानं प्रसारमाध्यमांवर टीका केलीय आणि पाठिंबा देणाऱ्यांचे आभार मानलेत.

दिशा रवी 'फ्रायडे फॉर फ्यूचर' या अभियानाची संस्थापक सदस्य आहे. तिला दिल्ली पोलिसांच्या विशेष विभागाने बंगळुरूमध्ये अटक केलं होतं. गेल्या महिन्यातच दिशाला जामीन मिळाला. त्यानंतर ती पहिल्यांदाच व्यक्त झालीय.

"जे सर्वकाही सत्य वाटतं, ते सर्व सत्यापासून खूप दूर असल्यासारखं वाटतं. दिल्लीतलं धुकं, पटियाला कोर्ट आणि तिहार जेल," असं दिशानं पत्रात म्हटलंय.

जर दिशाला कुणी विचारलं असतं की, पाच वर्षांनंतर तू कुठे असशील? तर ती म्हणते, माझं उत्तर 'तुरुंग' हे तर नक्कीच नसतं.

"तिथं असताना मला कसं वाटत होतं, हे मी स्वत:लाच विचारत होते. मात्र, माझ्याकडे काहीच उत्तर नव्हतं. मला वाटत होतं की एकच मार्ग आहे, ज्यातून याला मी तोंड देऊ शकत होते. तो मार्ग म्हणजे, हे सगळं फक्त माझ्याबाबतीत घडत नाहीये. म्हणजे, 13 फेब्रुवारी 2021 रोजी पोलीस माझ्या दारापाशी आले नव्हते, माझा फोन घेतला नव्हता, मला अटक केली नव्हती, मला पटियाला हाऊस कोर्टात घेऊन गेले नव्हते, माध्यमं त्या खोलीत त्यांच्यासाठी जागा शोधत नव्हते," असं दिशा रवीनं पत्रात म्हटलंय.

दिशानं पुढे लिहिलंय की कोर्टात काय बोलायचं हेही माहित नव्हतं आणि जोपर्यंत हे समजून घ्यायचं, तोवर पाच दिवसांच्या कोठडीत पाठवण्यातही आलं होतं.

"यात काहीच आश्चर्याची बाब नाही की, त्यानंतर माझ्या हक्कांची पायमल्ली झाली, माझे फोटो माध्यमांमध्ये पसरले, मला गुन्हेगार ठरवलं गेलं आणि तेही कोर्टाद्वारे नाही, तर टीआरपी हवं असलेल्या टीव्ही स्क्रीनवरून. त्यांच्या विचारांनी काल्पनिक गोष्टी रचल्या गेल्या," असं दिशा म्हणते.

मानवतेची तुलना पर्यावरणाशी करत दिशा म्हणते की, कधीही न संपणाऱ्या या आमिष आणि उपभोगाविरोधात जर वेळीच आपण पावलं उचलली नाही, तर आपण विनाशाच्या जवळ जात आहोत.

दिशा रवी यांनी यावेळी तिच्यासोबत राहिलेल्या लोकांचे आभार मानले. "मी नशीबवान होती, कारण प्रो-बोनो (जनहित) कायदेशीर मदत मिळाली. मात्र, त्यांचं काय, ज्यांना मिळतही नाही? त्या लोकांचं काय, ज्यांच्या व्यथांचं कधी मार्केटिंग होऊ शकत नाही? त्या मागासलेल्या लोकांचं काय, ज्यांना टीव्ही टाइमच्या योग्यतेचे मानले जात नाहीत?"

"विचार कधीच मरत नाहीत, आणि सत्य बाहेर येण्यास कितीही वेळ लागो, पण बाहेर येतंच," असं दिशा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बंगळुरूमधील 22 वर्षीय पर्यावरणविषयक कार्यकर्ती दिशा रवी हिला गेल्या महिन्यात जामीन मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच तिनं तिचं म्हणणं सगळ्यांसमोर मांडलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दीना वाडिया ही मोहम्मद अली जिन्ना आणि रती पेटिट यांची एकुलती एक मुलगी. जिन्नांची पत्नी रती ही पारशी घराण्यातील महिला होती. दीनाच्या जन्मावेळी जिन्ना आणि रती यांच्या वैवाहिक आयुष्यात बऱ्याच अडचणी होत्या.

जन्मल्याबरोबरच दीनाला बऱ्याच समस्यांना सामोरं जावं लागलं होतं. ज्यावेळी तिचा जन्म झाला तेव्हा आई-वडिलांपैकी कुणाजवळही तिच्यासाठी वेळ नव्हता.

दीनाचा जन्म 14 ऑगस्ट 1919ला लंडन येथे झाला होता. जिन्ना तिथल्या संसदीय समितीसमोर सुधारणांविषयी बोलण्यासाठी हजर राहणार होते. त्यावेळी रती यांना ते सोबत घेऊन गेले होते.

दीनाचा जन्म झाला तेव्हा जिन्ना आणि रती या दोघांनाही फारसा आनंद झाला नव्हता. सरोजिनी नायडू जेव्हा दीनाला बघायला गेल्या तेव्हा त्यांनी त्याविषयी लिहिलं,

"रतींची तब्येत खूपच खराब झाली आहे. त्या एखाद्या पतंगासारख्या पातळ झाल्या आहेत. तसंच त्यांना मुलीच्या जन्माचा आनंद झाल्याचंही दिसत नव्हतं."

दीना दोन महिन्यांची झाल्यानंतर जिन्ना दांपत्य मुंबईला परत आलं. दीनाला नोकरांच्या भरवशावर सोडून दोघेही दोन दिशांना निघून गेले. जिन्ना राजकारणात व्यस्त झाले, तर रती हैदराबादला आपल्या मैत्रिणीला भेटायला निघून गेल्या. जाताना त्यांनी आपल्या कुत्र्याला सोबत नेणं पसंत केलं, आपल्या नवजात लेकीला मात्र मुंबईतच ठेवलं.

वैवाहिक जीवनात अडचणी निर्माण होण्यापूर्वीच आपल्या एकुलत्या एक मुलीविषयी जिन्ना दाम्पत्यामध्ये उदासीनता दिसून येत होती.

सहा वर्षांपर्यंत मुलीला नाव ठेवण्यात आलं नाही

आपल्या मुलीबद्दल रतींना जिव्हाळा नव्हता. हे पाहून त्यांच्या जवळचे मित्रसुद्धा हैराण झाले होते.

सरोजिनी नायडू

"रतीबद्दल मला आदर आहे. पण, रतीची त्यांच्या नवजात लेकीबद्दल असलेली वर्तणूक बघून मला त्यांचा तिरस्कार वाटायला लागतो," असं सरोजिनी यांची मुलगी पद्मजानं तिच्या बहिणीला लिहिलं होतं.

मुलीला एकटं सोडून जेव्हा जीना आणि रती परदेशात जात, तेव्हा सरोजिनी नायडू दीनाला बघायला त्यांच्या घरी जात असत.

"मी आज सायंकाळी जिन्नांच्या मुलीला भेटायला गेले होते. ती उटीहून नुकतीच परतली होती आणि जिन्नांनी तिला नोकरांच्या भरवशावर घरी ठेवलं होतं. मात्र जिन्ना आणि रती परदेशात गेले होते." असं सरोजिनी यांनी 1921 साली पद्मजा यांना लिहिलं होतं.

"जेव्हा मी त्यांच्या मुलीचा विचार करते, तेव्हा मनात येतं की, रतीला मार द्यावा," असंही त्यांनी लिहिलं आहे.

सहा वर्षांपर्यंत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मोहम्मद अली जिन्ना यांची मुलगी दीना वाडिया यांचं गुरुवारी न्यूयॉर्कमध्ये निधन झालं. नस्ली वाडिया यांची आई आणि नेविल वाडियांची पत्नी म्हणूनच ओळखल्या गेलेल्या दीना यांचं बालपण कसं दुर्लक्षित राहिलं याबद्दल लेखिका शीला रेड्डी यांनी मांडलेला तपशील.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दीपिका पदुकोण, शाहीद कपूर आणि रणवीर सिंह यांची मुख्य भूमिका असलेला संजय लीला भन्साळींचा हा चित्रपटासमोरच्या अडचणी नाव बदलल्यानंतरही दूर झालेल्या नाहीत. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका असल्याचं कारण देऊन या राज्य सरकारांनी 'पद्मावत' चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली.

दरम्यान, या निर्णयाबाबत आम्ही वाचकांना विचारलं होतं की -

मजकूर उपलब्ध नाही

Facebook पोस्ट समाप्त, 1

त्यावर आलेल्या प्रतिक्रियांपैकी या काही निवडक प्रतिक्रिया.

अनेक वाचकांनी या सिनेमावर राज्य सरकारांनी घातलेल्या बंदीला पाठिंबा दिला आहे, तर काहींनी सेन्सॉरने प्रमाणपत्र दिल्यानंतर अशी बंदी घालणं योग्य नाही, असं म्हटलं आहे.

या चित्रपटावर तर बंदी घातलीच पाहिजे, शिवाय असले चित्रपट बनवून लोकांना चुकीचा इतिहास दाखवून भ्रमित करणाऱ्या निर्मात्यांवरही बंदी आणली पाहिजे, असं मत सुशील क्षत्रिय यांनी म्हटलं आहे.

संदीप बोदवे म्हणतात, "मुळीच नाही. या देशात कोणत्याही राजकीय पक्षाची अथवा समुदायाची समांतर सेन्सॉरशीप का खपवून घ्यायची? अन्य कोणापेक्षाही सेन्सर बोर्डानंतर रसिक प्रेक्षकांची सेन्सॉरशिप चालणार. चित्रपट जसाच्या तसा पाहणं हा प्रेक्षकांचा हक्क आहे."

तर सुनील पाटील आणि कुणाल मांजरेकर या दोघांचंही मत जवळपास एकच आहे. ते म्हणतात, "चित्रपटांवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकार अथवा विशिष्ट समुदाय घेणार असेल तर सेन्सॉर बोर्ड हवं कशाला?"

अनेकांनी प्रतिसाद केवळ 'हो' आणि 'नाही'मध्ये दिला आहे.

मानसी लोणकर म्हणतात, "चित्रपट हा फक्त मनोरंजनाचा विषय आहे. ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या आत्मसात केल्या गेल्या पाहिजे. ज्या पटत नाही त्याकडे दुर्लक्ष करायला हवं. ज्या अर्थी सेन्सॉर बोर्डने परवानगी दिली त्या अर्थी चित्रपट प्रदर्शित करायला काहीही हरकत नाही."

"सरकारचा असल्या फालतू गोष्टीत हस्तक्षेप हाच सर्वांत मोठा विनोद आहे," असं मत सूरज प्रकाश यांनी मांडलं आहे.

मुकेश सुखदरे यांच्या मते तर ही "बंदी संपूर्ण देशातच असायला हवी."

या सर्व प्रतिक्रियांमध्ये ओमकार बरे म्हणतात, "कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याला जबाबदार राज्य सरकार असणार आहे, सेन्सॉर बोर्ड नाही."

तर "चित्रपटाला सुरक्षा देण्याची राज्य सरकारांची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे," असं मत शिवाजी शिंदेंनी व्यक्त केलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सेन्सॉर बोर्डाने हिरव्या कंदील दाखवल्यानंतर अखेर 'पद्मावत' प्रदर्शनास सज्ज झाला आहे. पण तरीही राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा सरकारांनी 'पद्मावत'वर बंदी घातली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: दुसरीकडे सेंसेक्समध्येही ट्रेडिंगच्या सुरुवातीला 3000पेक्षा जास्त पॉइंट्सची घसरणी झाली होती.

नेमकं काय घडतंय?

कोरोना व्हायरसचा उद्रेक जगभरातल्या 116 देशांपर्यंत पोहोचलेला आहे. आणि याचा थेट परिणाम आता जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतोय.

चीनमध्ये या उद्रेकाला सुरुवात झाल्यानंतर तिथे वुहान शहर, हुबेई प्रांतासह इतर काही प्रांतात प्रवासावर आणि कामकाजावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. परिणामी चीनमधून होणारी निर्यात घटली.

जगभरातल्या ज्या कंपन्या आपल्या कच्च्या वा तयार मालाच्या पुरवठ्यासाठी चीनवर अवलंबून होत्या, त्यांना याचा फटका बसला.

अर्थव्यवस्थेवर काय होईल परिणाम?

याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. चंद्रहास देशपांडे यांनी सांगितलं, "या विषाणूचा प्रादुर्भाव होण्याआधीच जागतिक अर्थव्यवस्था ही दोलायमानच होती. IMF, वर्ल्ड बँकसारख्या जागतिक संस्थांनी कमी विकास दरवाढीचे अंदाज व्यक्त केलेले होते. अमेरिका आणि चीन या दोन बलाढ्य अर्थव्यवस्थांमधल्या ट्रेड वॉरमुळे अर्थव्यवस्था आणखीन गर्तेत जाण्याची शक्यता होतीच. त्यातच कोव्हिड -19मुळे ही पुढची वाट अधिक बिकट झालेली आहे."

"जागतिक अर्थव्यवस्थेत, विशेषतः उद्योग व्यवस्थेमध्ये चीनने त्यांचं महत्त्वं दाखवून दिलंय. कारण अनेक वस्तूंचे अनेक सुटे भाग हे चीनमध्ये बनतात. त्यामुळे जगात प्राबल्य असणारे अनेक हायटेक उद्योग चीनमधून होणाऱ्या पुरवठ्याशिवाय जगू शकत नाहीत. ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्स म्हणजेच जागतिक मूल्य साखळीत व्यत्यय आलाय.

"स्मार्टफोन असो वा ऑटोमोबाईल आज कोणंतही फायनल प्रॉडक्ट जगात एका ठिकाणी बनत नाही. अनेक ठिकाणी त्यातले सुटे भाग बनतात आणि ते चीनमध्ये असेंबल होतात. त्यामुळे आज अर्थातच या सगळ्याचं अर्थशास्त्र बिघडलेलं आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था चीनवर बऱ्यापैकी अवलंबून राहिल्याचे हे परिणाम आहेत."

भारतातल्या औषध उद्योगाला याचा मोठा फटका बसलाय कारण औषधं तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल - API (Active Pharmaceutical Ingredient) चीनमधून आयात केलं जातं.

शिवाय जगभरातल्या इटली, इराण, दक्षिण कोरिया, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका,युके, जपान, सिंगापूर, अशा अनेक देशांमध्ये या विषाणूचा मोठा संसर्ग झालाय आणि या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवरही याचा परिणाम होणार आहे.

जगभरातलं उत्पादन क्षेत्र, निर्यात व्यवसाय, पर्यटन उद्योग यागळ्यावर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगभरातले शेअरबाजार गेले काही दिवस घसरलेले आहेत. मुंबई शेअरबाजारात शुक्रवारी सकाळी ट्रेडिंगला सुरुवात झाल्यानंतर निफ्टीमध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण झाली. आज शेअर बाजाराचे व्यवहार 45 मिनिटांसाठी ठप्प करण्यात आले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: देवेंद्र फडणवीसांनी मोझरीतून जनादेश यात्रेची सुरुवात केली

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेत्यांच्या घाऊक 'इनकमिंग'वर बोलताना फडणवीस म्हणाले, "भारतीय जनता पक्ष कोणाच्याही मागे पडत नाही. आता वेगवेगळे नेते भाजपच्या मागे फिरतात आणि सांगतात 'आम्हाला प्रवेश द्या, आम्हाला प्रवेश द्या'. जे चांगले आहेत त्यांना प्रवेश देतो, जे योग्य नाहीत त्यांना सांगतो 'हाऊसफुलचा बोर्ड लागला आहे, आता येथे जागा नाहीये. तुम्ही तुमचा मार्ग शोधा कारण आता आमच्याजवळ तुमच्याकरता व्यवस्था नाहीये'."

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील अनेक नेत्यांनी नुकताच भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. मधुकर पिचड आणि वैभव पिचड, शिवेंद्रराजे भोसले, संदीप नाईक,कालिदास कोळंबकर, चित्रा वाघ या नेत्यांना बुधवारी भाजपमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपमध्ये इतर पक्षातील नेत्यांना आणण्याची मोहीम मंदावणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. भारतीय जनता पक्ष आता या पक्षप्रवेशाचा वेग कमी करेल आणि अत्यंत निवडक पद्धतीनं प्रवेश देईल, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

नुकताच काही नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला

पक्षप्रवेशाचा वेग कमी होण्याची कारणं काय?

ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे सांगतात की, "आता भारतीय जनता पक्षाकडे पुरेसे लोक आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना आता आणखी नेत्यांची गरज नसावी. 'जे चांगले आहेत त्यांना प्रवेश देतो,' असं मुख्यमंत्री सांगत असले तरी जे नेते भाजपमध्ये आले आहेत ते वेगवेगळ्या कारणांनी आलेले आहेत. काहींवर गैरप्रकारांच्या आरोपांमुळे कारवाईची टांगती तलवार होती तर काहींच्या संस्था अडचणीत होत्या, त्यामुळे त्यांना सत्ताधाऱ्यांसोबत येण्याशिवाय पर्याय नव्हता."

'महाराष्ट्र टाइम्स'चे वरिष्ठ सहायक संपादक विजय चोरमारे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामागची दोन कारणं सांगितली. "पहिली गोष्ट म्हणजे, हा संकेत आहे की युती होणार हे जवळजवळ पक्कं आहे. भारतीय जनता पक्षाला गेल्या वेळेच्या ज्या जागांची कमतरता असेल ती भरून काढण्याची त्यांची व्यवस्था झालेली आहे. त्यामुळे ते आता घाऊक पद्धतीनं पक्षप्रवेश देणार नाहीत. पुढच्या काळात ते सिलेक्टिव्ह असू शकतात. अगदीच जे मोठे नेते आहेत किंवा विशिष्ट समाजगटाचं नेतृत्व करणाऱ्या एखाद्या नेत्याला प्रवेश देऊ शकतील.

"दुसरा मुद्दा म्हणजे पक्षांतराची ही मोहीम अंगलटही येऊ शकते. पक्षांतर करणाऱ्यांच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांची बहुचर्चित 'महाजनादेश यात्रा' अमरावती जिल्ह्यातल्या मोझरीपासून गुरुवारी सुरू केली. यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी सध्या चर्चेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षातील 'मेगाभरती' अर्थात पक्षप्रवेशावरही भाष्य केलं. या मेगाभरतीचा वेग कमी करण्याचे संकेत त्यांनी यावेळी दिले.