डॉक सारांशित करण्यासाठी: लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीचा टप्पा पार केल्यानंतर 829 जणांची आयोगाने निवड केली आहे.

युपीएएसीने जाहीर केलेली संपूर्ण यादी तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता.

यापैकी जनरल कॅटेगरीसाठी 304, EWS करता 78, ओबीसी 251, एससी-129 तर एसटी-67 जागांसाठी निवड करण्यात आली आहे.

निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची खालीलपैकी एका सेवेसाठी निवड करण्यात येईल.

प्रदीप सिंगने अव्वल स्थान पटकावलं आहे. जतीन किशोरने दुसरं तर प्रतिभा वर्माने तिसरं स्थान पटकावलं आहे.

दरवर्षीपेक्षा यावेळी निकाल उशिरा लागला आहे. कोरोनामुळे निकालाला उशीर झाला.

महाराष्ट्रातील नेहा भोसले या विद्यार्थिनीने देशात 15 वा क्रमांक पटकावला आहे तर आशुतोष कुलकर्णीने देशात 44 वा क्रमांक पटकावला आहे. बीबीसी मराठीने त्याच्याशी बातचीत केली.

देशात 44 व्या क्रमांकांने उत्तीर्ण झालेल्या आशुतोषने असा केला अभ्यास

पुण्याच्या आशुतोष कुलकर्णीने यावर्षीच्या परीक्षेत 44 वा क्रमांक मिळवला आहे. 2015 पासून त्याने या परीक्षांची तयारी सुरू केली होती. हा त्याचा चौथा प्रयत्न होता. याआधी त्याने मुलाखतीपर्यंत मजल मारली होती यावर्षी त्याला यश मिळालं. बीबीसी मराठीने आशुतोषशी संवाद साधला.

तो म्हणाला, "मी इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलं असून शिक्षण झाल्यावर मी लगेच तयारी सुरू केली. काही वर्षा पुण्यात आणि मग शेवटच्या काळात दिल्लीत होतो. नोकरी आणि शिक्षण सांभाळून मी गेल्या वर्षी परीक्षा दिली होती. ही संपूर्ण प्रक्रिया अनिश्चित असल्याने मी नोकरी करून अभ्यास केला."

अभ्यासाच्या पद्धतीबद्दल बोलताना आशुतोष म्हणाला, "माझा ऑप्श्नल इतिहास होता. मर्यादित पुस्तकं वाचणं हा त्यातला पहिला भाग आहे. उगाच सगळंच वाचायला जाऊ नये. त्यामुळे गोंधळ उडण्याची शक्यता असते. मी सगळ्या नोट्स कंम्प्युटरवर काढल्या. त्या वेळोवेळी अपडेट केल्या. त्यामुळे वेळेवर गोंधळ झाला नाही. पुन्हा पुन्हा पुस्तकं वाचावी लागली नाही.

"त्यामुळे वेळ वाचला आणि अभ्यासावर पकड निर्माण झाली. पूर्व परीक्षा आता दिवसेंदिवस अतर्क्य होत आहे. इतिहास, आर्ट- कल्चर, पर्यावरण, विज्ञान तंत्रज्ञान हे विषयांचा नीट अंदाज बांधता येत नाही. त्यापेक्षा पॉलिटी, अर्थशास्त्र, आणि भूगोल यांचा बऱ्यापैकी अंदाज येतो त्यावर जास्त भर द्यावा असं मला वाटतं. मुख्य परीक्षेत जास्तीत जास्त उत्तर लिहिण्याचा आणि योग्य व्यक्तीकडून तपासून घेण्याचा सराव करावा."

आशुतोष ने पहिल्या दोन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रीय लोकसेवा आयोग 2019 मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून, प्रदीप सिंहने अव्वल स्थान पटकावले आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाउननंतर हजारो स्थलांतरित मजूर पायीच आपापल्या घरी रवाना झाले होते. यामागचं कारण काय? असा प्रश्न तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदार माला रॉय यांनी विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना नित्यानंद राय यांनी हे वक्तव्य केलं.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले, "लॉकडाऊनच्या कालावधीसंबंधी ज्या फेक न्यूज पसरल्या त्यातून निर्माण झालेल्या भीतीमुळे मोठ्या संख्येने प्रवासी मजुरांचं पलायन सुरू झालं. शिवाय लोकांना विशेषतः प्रवासी मजुरांना अन्न, पिण्याचं पाणी, आरोग्य सुविधा आणि निवारा यासारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतील की नाही, याची काळजी लागून होती.

मात्र, अपरिहार्य लॉकडाऊनच्या काळात कुणीही अन्न, पिण्याचं पाणी, आरोग्य सुविधा यासारख्या मूलभूत गरजांपासून वंचित राहू नये, यासाठी केंद्र सरकार सजग होतं आणि या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पावलंही उचलली होती."

घरी परतणारे कामगार

केंद्र सरकारतर्फे संसदेत हे वक्तव्य करण्यात आल्यानंतर बीबीसीने स्थलांतरित मजुरांशी बातचीत केली.

स्थलांतरित मजुरांचं काय म्हणणं आहे?

भारतात लॉकडाऊनच्या काही दिवस आधीपासूनच मजुरांचं स्थलांतर सुरू झालं होतं. पुढे अनेक महिने हे स्थलांतर सुरू होतं.

लॉकडाऊनपूर्वी रस्त्यांवर अगदी दोन-चार मजूर आपलं सामान आणि मुलबाळं घेऊन जाताना दिसायचे. मात्र, लॉकडाऊननंतर महामार्ग असो की आतले रस्ते, इतकंच नाही तर रेल्वे ट्रॅकवरूनसुद्धा हजारो मजूर पायीच आपापल्या राज्यात परतत असताना दिसले.

जून आणि जुलै महिना उलटल्यानतंरही अनेक लोक ट्रक किंवा अशाच इतर मोठ्या वाहनांमध्ये अमानवीय पद्धतीने प्रवास करत असल्याचं दिसत होतं.

बीबीसीच्या प्रतिनिधींनी यापैकी अनेक मजुरांसोबत पायी चालत त्यांच्या व्यथा वाचकांपर्यंत पोहोचवल्या होत्या.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या वक्तव्यानंतर यापैकीच काही मजुरांनी आपण शहर सोडून आपल्या गावी का परतलो, त्यामागचं कारण काय, हे पुन्हा एकदा सांगितलं.

स्थलांतरित बालक

पूजा सांगतात, "माझ्या खोलीत खायला काहीच शिल्लक नव्हतं. तीन दिवस आम्ही साखरेचं पाणी करून प्यायलो. डाळ-तांदुळ काहीच नव्हतं. माझं गॅस सिलेंडरही संपलं होतं. मग आम्ही 100 नंबरवर कॉल केला. त्यांनी जो हेल्पलाईन नंबर सुरू केला होता त्यावर कॉल केला. ते म्हणाले की आम्ही जेवण घेऊन येतोय.

नवऱ्यासोबत दिल्लीत राहणाऱ्या पूजा कुमारी यांनी लॉकडाऊनच्या काळात जे काही सोसलं ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय 15 सप्टेंबर रोजी लोकसभेत म्हणाले होते की, लॉकडाऊननंतर फेक न्यूजला ऊत आला आणि या फेकन्यूजमुळे निर्माण झालेल्या भीतीमुळे हजारो मजूर आपल्या घराकडे पायी रवाना झाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊन लागला तर अर्थव्यवस्थेचं चक्र विस्कळीत होतं.

अमरावती आणि नागपूरपासून सुरू झालेली ही लाट राज्यात  इतर जिल्ह्यात इतकी पसरली की सरकारला कडक निर्बंध लागू करावे लागले. पण या कडक निर्बंधांचा फारसा फायदा होत नसल्याचं सरकारच्या लक्षात आलं आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकारने लॉकडाऊनच्या दिशेने तयारी सुरू केली आहे.

14 एप्रिलनंतर लॉकडाऊनसंबंधी उचित निर्णय घेऊ, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी टास्क फोर्ससोबत घेतलेल्या बैठकीनंतर म्हटलं होतं. पण याआधी झालेल्या लॉकडाऊनमुळे दारिद्रय रेषेखालील लोक भरडले गेले.

उद्योग वर्गाचं मोठं नुकसान झालं. अनेक छोटे उद्योगधंदे बंद पडले. लाखो लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या. त्याचा फटका सामान्य माणसाला बसला. त्यामुळे यंदाच्या लॉकडाऊनला सर्व स्तरातून विरोध होतो आहे.

जर लॉकडाऊन करायचे तर श्रमिक वर्गाच्या खात्यात पैसे जमा करा, त्याचबरोबर उद्योगधंद्यांना सवलत देण्याची  मागणी भाजपकडून केली जात आहे. या सवलती देणं, श्रमिकांना पैसे देणं राज्य सरकारला शक्य आहे का? सरकार हे पॅकेज जाहीर करू शकतं का? या प्रश्नांची उत्तरं शोधणारा हा रिपोर्ट

'सरकारकडून अपेक्षाच राहिली नाही'

गेल्यावर्षी कोरोनाची लाट ही शहरांमध्ये अधिक दिसत होती. पण यावर्षी गावागावात रूग्णांची संख्या वाढताना दिसतीये. आदिवासी भागातही कोरोना रूग्णांची संख्या वाढताना दिसते. आदिवासी भागात आरोग्याच्या सुविधा नाहीत. त्यात ज्या आहेत कोरोना काळात कोलमडून गेल्या आहे.

असंख्य स्थलांतरितांनी गावाकडची वाट धरली आहे.

श्रमिकांच्या खात्यात पाच हजार रूपये जमा करण्याच्या मागणीबाबत  समर्थन श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष विवेक पंडित म्हणतात, "आम्हाला या सरकारकडून कोणतीही अपेक्षा राहीलेली नाही. मागच्या लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने दारिद्रय रेषेखालील लोकांना गहू आणि तांदूळ दिले. त्याबरोबर आम्ही हळद, मीठ, मसाला, तेल देण्याची मागणी केली. त्यासाठी कोर्टात गेलो. मागच्या जूनपर्यंत याची पूर्तता करतो असं कबूल करूनही अद्याप सरकारने काहीही दिलेलं नाही.

जे सरकार गरीबांना दोनशे-पाचशे रूपयांचं अन्नधान्य उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, ते पाच हजार रूपये काय देणार? मजूरांचं स्थलांतर पुन्हा सुरू झालय. श्रमिकांचे हाल होतायेत. पण कोणीच दखल घेत नाही".

'आमचं नुकसान कोण भरून काढणार?'

"राज्यात गेल्यावर्षी लॉकडाऊन लागला. एक वर्षांपासून नुकसान सोसत जगतोय. राज्यभर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राज्यात कोरोना रूग्णांची संख्या वेगाने वाढते आहे. 2020 च्या तुलनेत आता वाढणाऱ्या रूग्णांची संख्या अधिक आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊन लागल्यानंतर जनतेचा रोष आपल्या अंगावर येऊ नये म्हणून त्यांनी हे विधान केले आणि जर लॉकडाऊन लागला तर त्याची जबाबदारी राज्यांवर जाईल अशी सोय देखील त्यांनी केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

उद्धव ठाकरेंनी जनतेला फारसा न रुचणारा निर्णय घेण्याचा धोका पत्करला आणि लॉकडाऊन जाहीर केला. या पार्श्वभूमीवर अशी चर्चा सुरू आहे की 'लॉकडाऊन टाळा' म्हणून मोदींनी उद्धव ठाकरेंची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला की त्यांनी हे विधान खरंच देशाचं अर्थचक्र सुरळीत राहावं म्हणून केलं. या प्रश्नाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य पूर्ण लॉकडाऊनच्या उंबरठ्यावर असताना पंतप्रधान मोदींच्या लॉकडाऊनबाबतच्या राज्यांना केलेल्या सूचना या राज्यांसाठी आश्चर्यकारक होत्या.

महाराष्ट्रात याचे राजकीय पडसाद उमटायला सुरुवात झाली. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारमधलं राजकारण काही थांबत नाहीये. कोरोनाचा काळही याला नाही.

लॉकडाऊन टाळा हा पंतप्रधानांचा सल्ला कोणत्या आधारावर?

महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या लॉकडाऊनची चर्चा देशभर होतेय. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी लॉकडाऊन टाळा हे विधान विशेष करून महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाविरोधात होतं.

यामुळे महाविकास आघाडीचे नेत्यांनी पंतप्रधानांच्या भाषणावर निशाणा साधला आहे. सामनाच्या अग्रलेखातून संजय राऊत म्हणतात, "महाराष्ट्रात 24 तासांत 64 हजार रूग्ण येत आहेत. मृत्यूचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लॉकडाउन टाळा असा सल्ला कुठल्या आधारावर देतायेत?

"दिल्ली, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांची कोरोनाची स्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. पश्चिम बंगाल साठी भाजपने देशभरातून लोक गोळा केले. ते कोरोनाचा संसर्ग घेऊन विविध राज्यात परतले. हरिद्वारचा कुंभमेळा, पश्चिम बंगालमधील राजकीय मेळे यातून देशाला फक्त कोरोनाचा संसर्ग मिळाला आहे," असं सामनाने म्हटले आहे.

संजय राऊत पुढे म्हणतात, "एकत्रितपणे हे संकट परतवायचं आहे असं मोदी म्हणतात. या एकत्रितमध्ये विरोधी विचारांच्या लोकांना स्थान नाही".

कोरोना काळातही केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकार हे राजकारण सुरूच आहे. मागच्या अनेक दिवसांमधले दाखले देत राऊत यांनी लॉकडाऊनबाबत पंतप्रधान मोदींवर टीका केली.

तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आणि मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनीही मोदींच्या भाषणावर निशाणा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लागणार अशी चर्चा सुरू असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की राज्यांनी लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय ठेवावा. पण तरीदेखील महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लागला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लॉकडाऊन संपणार का?

आपल्याकडे दुसरा पर्याय नाही. लॉकडाऊन सुरू ठेवावा. मी माननीय पंतप्रधानांना लॉकडाऊन 14 एप्रिलनंतरही सुरूच ठेवण्याची विनंती करतो - के. चंद्रशेखर राव, मुख्यमंत्री, तेलंगाणा

गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये बातम्या येत होत्या की 14 एप्रिलनंतर लॉकडाऊन उठवण्यात येईल. यामुळे जनता अधिक संवेदनशील झाली. 14 एप्रिलनंतर काय होणार, हे आता सांगता येत नाही. आपल्या राज्यात एकही रुग्ण असल्यास लॉकडाऊन उठवणं योग्य ठरणार नाही - अवनीश अवस्थी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश

                        भारतात कोरोना व्हायरसची प्रकरणं

                        ही माहिती नियमितपणे अपडेट केली जात आहे. तरीही काही राज्यांचे किंवा केंद्रशासित प्रदेशांचे ताजे आकडे लगेच न दिसण्याची शक्यता आहे.

                        स्रोत- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय

                        11: 30 IST ला शेवटचं अपडेट

केंद्राने राज्यांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. राज्यांनी आपापली परिस्थिती बघून निर्णय घेतले पाहिजे. लॉकडाऊन करणारं राजस्थान पहिलं राज्य होतं - अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

महाराष्ट्र सरकार टप्प्याटप्प्याने वेगवेगळ्या भागातील लॉकडाऊन उघडण्याचा विचार करत आहे - राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री, महाराष्ट्र

4 किंवा 20 एप्रिलला लॉकडाऊन उघडण्यात आलं आणि त्यानंतर देशभरात विखुरलेले आसामी तरुण-तरुणी एकत्र राज्यात परतले तर एवढ्या सगळ्यांना एकाचवेळी 14 दिवसांसाठी विलग (क्वारंटाईन) करण्याची व्यवस्था सध्या तरी सरकारकडे नाही - हिमंत बिस्वा सरमा, आरोग्य मंत्री, आसाम

देशातल्या काही मोठ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अधिकाऱ्यांची ही वक्तव्यं आहेत. या सर्वांवरून एक बाब स्पष्ट होते की 14 एप्रिलनंतर संपूर्ण देशातून एकदम लॉकडाऊन उठवण्यात येणार नाही.

काही राज्यांमध्ये तिथलं सरकार स्वतः काही निर्बंध कायम ठेवू शकतात.

असं असेल तर लॉकडाऊन अखेर संपणार तरी कधी? सरकारकडे काही ब्लू प्रिंट काय आहे? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया यांच्याशी बातचीत केली. सरकारने कोव्हिड-19 संबंधी स्थापन केलेल्या 11 समित्यांपैकी एका समितीचे ते अध्यक्ष आहेत.

लॉकडाऊन कुठे उठणार आणि कुठे कायम राहणार?

डॉ. गुलेरिया यांच्या मते हॉटस्पॉट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

लॉकडाऊन कधी आणि कसा संपणार, या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्याआधी एक नजर टाकूया गेल्या काही दिवसात वेगवेगळ्या राज्य सरकारांकडून आलेल्या वक्तव्यांवर.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आता काही वेळातच स्पष्ट होतील. भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकार सत्ता कायम राखेल की काँग्रेसला पाच वर्षांनी पुन्हा मुसंडी मारता येईल, हेही स्पष्ट होईल.

यंदाच्या सर्वांत महत्त्वाच्या जागांपैकी एक होती ती सांगलीची. इथे काँग्रेस विरुद्ध भाजप विरुद्ध वंचित बहुजन आघाडी, अशी त्रिकोणी लढत इथे पाहायला मिळाली.

पाहा निवडणूक निकालांचे ताजे आकडे आणि सविस्तर विश्लेषण इथे -

सांगलीची लढत

सांगली लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे विशाल पाटील मित्रपक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत आहेत. भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील त्यांच्याविरोधात लढत देत आहेत. याच मतदारसंघातून 'वंचित बहुजन आघाडी'नं गोपीचंद पडळकर यांना उमेदवारी दिली आहे.

विशाल पाटील महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते वसंतदादा पाटील यांचे नातू आहेत. त्याचे मोठे भाऊ प्रतीक पाटील काँग्रेसचे दोन वेळा खासदार आणि केंद्रात मंत्री होते.

सांगली जिल्ह्यातील राजकारण वसंतदादा पाटील समर्थक गट आणि त्यांच्या विरोधातील गट अशा दोन प्रवाहांत विभागलेलं आहे. त्याचे पडसाद सगळ्यांचं निवडणुकांत दिसतात.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार असलेले संजयकाका पाटील राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेतील आमदार होते. जिल्ह्यातील त्यांची ओळख दिवंगत आर. आर. पाटील यांचे कडवे विरोधक अशी होती.

त्यांनी प्रतीक पाटील यांचा मोठा पराभव करत खासदारकी जिंकली. संजयकाका यांनी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात स्वतःचा गट तयार केला आहे, ही त्यांच्यासाठी मोठी जमेची बाजू आहे. पण हे करत असताना त्यांनी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना दुखवलं आहे, अशी माहिती सांगलीतील राजकीय क्षेत्रातील जाणकार देतात.

सांगलीतील राजकारणाला बरेच कंगोरे आहेत. सांगलीतील बराच भाग दुष्काळी आहे. पाण्याच प्रश्न सांगलीत नेहमीच महत्त्वाचा ठरला आहे.

सांगलीच्या एकूण राजकारणात मराठा, धनगर आणि जैन समाजाची मतं नेहमीच महत्त्वाची ठरत आली आहेत. त्यांचो मोट बांधून ही मतं आपल्या बाजूला पडतील किंवा त्यात विभागणी कशी होईल, याचं राजकारणही महत्त्वाचं ठरणार आहे.

दुसरीकडे गोपीचंद पडळकर हे धनगर समाजाचे नेते आहेत. वंचित बहुजन आघाडीनं त्यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर त्यांचे कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना असलेल्या 'शिवप्रतिष्ठान संस्थाना'चे प्रमुख संभाजी भिडे यांच्यासोबतचे फोटो सोशल मीडियावर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सांगली मतदारसंघात भाजपाच्या संजयकाका पाटील यांनी आघाडी घेतली आहे. भाजपाचे संजयकाका पाटील 1 लाख 26 हजार 901 मतांनी आघाडीवर आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकसभेत गेल्या आठवड्यात यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) कायद्यातील बदलांबाबतचे विधेयक संमत झाले होते आणि शुक्रवारी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे. कोणत्याही व्यक्तीला तपासाच्या आधारावर दहशतवादी जाहीर करण्याचा अधिकार या कायद्यानं सरकारला मिळाला आहे. यापूर्वी केवळ संघटनेला दहशतवादी जाहीर करण्याची तरतूद होती.

या विधेयकाच्या पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकाच्या तरतुदींना प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसचा विरोध होता. मात्र राज्यसभेत संख्याबळाच्या समोर हा विरोध टिकाव धरू शकला नाही. या विधेयकाच्या बाजूने 147 मतं पडली तर विरोधात केवळ 42 मतं पडली.

एखादी व्यक्ती दहशतावादी कारवायात सहभागी असल्याची किंवा अशा कारवायांना प्रोत्साहन देताना आढळली तर अशा व्यक्तीला सरकार आता दहशतवादी म्हणून जाहीर करू शकेल.

या कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत उत्तर देताना म्हटले होते की दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करणे याला सरकारचे प्राधान्य आहे.

शाह यांनी सांगितलं होतं की, "येथे अशा तरतुदीची गरज आहे की ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी जाहीर करता येईल. संयुक्त राष्ट्रही अशाप्रकारे व्यक्तीला दहशतवादी जाहीर करतं. अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, इस्राएल आणि युरोपियन युनियनच्या कायद्यातही ही तरतूद आहे. या सर्वांनी दहशतवाद विरोधासाठी अशी तरतूद केली आहे.

एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी यूएपीए कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत लोकसभेत म्हटले होते की, ''मी यासाठी काँग्रेस पक्षाला जबाबदार ठरवतो. कारण, त्यांनीच हा कायदा केला होता. मी काँग्रेसला विचारू इच्छितो की या कायद्याचे पीडित कोण आहेत?"

ओवेसी म्हणाले होते की, एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही दहशतवादी तेव्हाच ठरवू शकता जेव्हा न्यायालय पुराव्याच्या आधारे त्या व्यक्तीला दोषी ठरवते. ओवेसी म्हणाले की सरकारला वाटले की सरकार त्या व्यक्तीला दहशवादी जाहीर करू शकते. हा न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावरील हल्ला असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध घालण्यासाठी म्हणून ओळखला जाणाऱ्या यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) या कायद्यातील बदलांना संसदेत मंजुरी देण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकांनी केलेली मदत स्वीकारताना काही ठिकाणी वादावादीचे प्रसंग घडले. करवीर तालुक्यातील आरे गावात योग्य नियोजनामुळे पूरग्रस्तांना सर्व प्रकारच्या मदतीचे वाटप झाले. पण आता आरे ग्रामस्थांनी आर्थिक मदतीसाठी आवाहन केले आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील आरे हे गाव जवळपास तीन हजार लोकवस्तीचे गाव आहे. वारकरी संप्रदायाची परंपरा असलेल्या गावाची ओळख सधन आणि समृद्ध अशी आहे. पण पुराच्या वेढ्यात अडकलेलं हे गाव 100 टक्के पूरग्रस्त आहे. अशा वेळी इतर गावांप्रमाणे या गावातही मदतीसाठी अनेक हात सरसावले. आरे ग्रामस्थांनी लोकांकडून आलेली ही मदत प्रत्येक गरजूंपर्यंत पोहचवली.

राज्यभरातून धान्य, तेल, ब्लॅंकेट, बेडशीट, भांडी, टूथब्रश, शालेय साहित्य, पाणी अशा स्वरूपात ही मदत आली होती.

आरे ग्रामस्थांनी मदत वाटप समन्वय समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्तीला मदतीचे समप्रमाणात वाटप केले. त्यामुळं इथं सगळ्यांना पुरेसे साहित्य मिळाल्याने ग्रामस्थांनी एकमताने आता अशा स्वरूपाची मदत थांबवण्याचा निर्णय घेतला. तसा फलक देखील गावात उभारण्यात आला आहे.

धान्य किंवा वस्तूऐवजी आता आर्थिक मदत करण्याचे आवाहन आरे ग्रामस्थांनी केले आहे त्यासाठी या फलकावर अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे.

याबाबत आरे ग्रामस्थांनी हा निर्णय का घेतला हे आम्ही जाणून घेतले. आरे गावचे बाजीराव वरुटे यांनी सांगितले की आमच्या गावात धान्य, तेल, पाणी अशा स्वरूपाची मदत मिळाली आहे.

पुरग्रस्तांसाठी लागणारी मदत योग्य प्रमाणात वाटप झाल्याने आम्ही ही मदत थांबवण्याचा निर्णय घेतला त्याऐवजी ज्या गावांमध्ये अजूनही मदत मिळाली नाही अशा गरजूंना ही मदत मिळाली पाहिजे ही आमची भावना आहे. त्यामुळं आता आर्थिक मदत गरजेची आहे. त्यासाठी हे आवाहन करण्यात आले

तर पी. डी. पाटील म्हणाले, पुरेसे धान्य आणि इतर पदार्थ आम्हाला मदत स्वरूपात मिळाले आहे आणखी मदत घेऊन ती वाया घालवण्यापेक्षा ती मदत इतर गरजू पूरग्रस्त गावांना मिळावी यासाठी ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय लोकांनी मिळून ही मदत थांबवण्याचा निर्णय घेतला. पण गावात जवळपास 35 घरांची पडझड झाली आहे. काहींना निवाऱ्याची सोय नाही. त्यामुळं आर्थिक स्वरूपात येणारी मदत प्राधान्य क्रम ठरवून अशा गरजूंना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्यानुसार रक्कम वाटप करण्यात येईल.

"कोल्हापूरमध्ये तर प्रचंड नुकसान झालंय. शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोल्हापूर जिल्ह्यात आलेल्या पुरामुळे अनेक गावांना मोठा फटका बसला. शेतजमिनी, जनावरं, घरं पुराच्या पाण्यात बुडाल्याने अनेकांचे संसार उघड्यावर आले. या परिस्थितीत राज्यभरातून मदतीचे अनेक हात पुढे आले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: लोकेश राहुल टीम इंडियाचा नवा ओपनर असण्याची शक्यता आहे.

यामुळे धवनऐवजी कोणाला संधी मिळणार याविषयी चर्चा सुरू झाली मात्र प्रत्यक्षात संघ व्यवस्थापनाने धवनला संघातच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आयसीसी स्पर्धांमध्ये दिमाखदार कामगिरी नावावर असणाऱ्या धवनला गमावणे टीम इंडियाला परवडणारं नाही. दरम्यान सुरक्षेचा उपाय म्हणून विकेटकीपर बॅट्समन ऋषभ पंत इंग्लंडला रवाना झाला आहे. मात्र तो अधिकृतरीत्या टीम इंडियाचा भाग नाही.

रवी शास्त्री आणि विराट कोहली यांना संघनिवड अवघड आहे.

शिखरची जागा कोण घेणार?

शिखरच्या बोटाला झालेली दुखापत गंभीर असल्याने तो पुढचे 2-3 सामने खेळू शकणार नाही. शिखर नसल्याने चौथ्या क्रमांकावर खेळणाऱ्या लोकेश राहुलला बढती मिळण्याची शक्यता आहे. राहुलने पदार्पणाच्या लढतीत सलामीला येत शतकी खेळी साकारली होती. मात्र त्यानंतर राहुलची बॅटिंग पोजिशन सातत्याने बदलत गेली आहे.

टेस्ट क्रिकेटमध्ये राहुलने सलामीवीर म्हणून छाप उमटवली आहे. शिखर-रोहित जोडी पक्की असल्याने वर्ल्ड कपमध्ये राहुलला चौथ्या क्रमांकावर खेळवण्यात येत होतं मात्र आता तो सलामीला परतेल अशी चिन्हं आहेत.

चौथ्या क्रमांकावर कोण?

वर्ल्ड कप संघ निवडीपूर्वी आणि नंतरही चौथ्या क्रमांकाबाबत प्रचंड चर्चा होती. ऋषभ पंतच्या नावाला पसंती मिळेल असं चित्र असताना दिनेश कार्तिक आणि विजय शंकर यांनी बाजी मारली होती. लोकेश राहुलला सलामीला बढती मिळाल्यास, चौथ्या क्रमांकावर कोण खेळणार हा टीम इंडियासमोरचा यक्षप्रश्न आहे. विजय शंकर अष्टपैलू खेळाडू आहे. चौथ्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी आवश्यक तंत्रकौशल्य त्याच्याकडे आहे. याव्यतिरिक्त तो बॉलिंग करू शकतो. त्याचं क्षेत्ररक्षण उत्तम आहे.

शिखर धवन खेळणार नसल्याने दिनेश कार्तिक आणि विजय शंकर यांच्यापैकी एकाला संधी मिळू शकते.

दुसरीकडे दिनेश कार्तिकचा पर्याय टीम इंडियाकडे आहे. कार्तिककडे प्रचंड अनुभव आहे. तो कामी येऊ शकतो. मात्र कार्तिक बॉलिंगमध्ये योगदान देऊ शकत नाही. महेंद्रसिंग धोनीला चौथ्या क्रमांकावर पाठवलं जाऊ शकतं. तसं झालं तर रवींद्र जडेजाला संघात स्थान मिळू शकतं. फॉर्म बघता हार्दिक पंड्याला चौथ्या क्रमांकावर खेळवावं असं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. शिखर नसल्यामुळे टीम इंडियाच्या बॅटिंग समीकरणांमध्ये बदल होणार हे निश्चित. मॉट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन, ट्रेंट बोल्ट तसंच जेम्स नीशाम यांनी भन्नाट वेग हे अस्त्र परजलं आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तब्बल सोळा वर्षांनंतर टीम इंडियासमोर वर्ल्ड कप स्पर्धेत न्यूझीलंडचं आव्हान उभं ठाकलं आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या लढतीत शतकी खेळी साकारणाऱ्या शिखर धवनच्या बोटाला दुखापत झाली. ही दुखापत गंभीर असल्याने धवन तीन आठवडे तरी खेळू शकणार नाही अशी शक्यता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: वराहपालनातून शेतकऱ्याने कमावले लाखो रुपये.

पंजाबमधील एका शेतकऱ्यानं अत्यंत कमी जागा आणि कमी भांडवल वापरून एक यशस्वी व्यवसाय उभा केला आहे. त्यानं पंजाबी शेतकऱ्यांसमोर नवीन आदर्श निर्माण केला आहे.

पंजाबला धान्याचं कोठार म्हटलं जातं. 70च्या दशकात याच ठिकाणाहून हरितक्रांतीला सुरुवात झाली होती.

पण गेल्या काही वर्षांपासून पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात कमालीची घट झाली आहे.

दलविंदर सिंग

अनेकांना शेती हा व्यवसाय सोडून शहरांकडे मोलमजुरीसाठी जावं लागलं. पण दलविंदर सिंग या शेतकऱ्यानं मात्र या सर्व परिस्थितींवर मात करून लाखो रुपये कमवले आहेत. इतर शेतकऱ्यांनी देखील हा मार्ग पत्करावा, असं ते सांगतात.

पंजाबमध्ये वराहपालन या व्यवसायाकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहिलं जात आहे.

या व्यवसायामुळं आपण श्रीमंत झालो आहोत आणि तुम्ही देखील हा व्यवसाय करू शकता, असं दलविंदर सिंग यांचं म्हणणं आहे.

अगदी छोट्या स्वरुपात हा व्यवसाय सुरू केला तरी तुमचा घरखर्च भागू शकतो, असं दलविंदर सांगतात.

कमी जागेतही व्यवसाय शक्य

"केवळ चार ते पाच गुंठे इतक्या जागेत तुम्ही वर्षाला 28-30 लाख रुपये कमवू शकतात. शेतीतून इतके रूपये तुम्हाला कमवायचे असतील तर तुमच्याकडं किमान 40 एकर शेती असणं आवश्यक आहे." असं ते सांगतात.

"मग तुम्ही वराहपालन का करत नाहीत?" असा सवाल दलविंदर सिंग शेतकऱ्यांना करतात.

"जर एखाद्या गृहिणीनं एक डुक्कर पाळलं तर तिला तिच्या घरासाठी दरवर्षी एक नवी वस्तू विकत घेता येईल. पहिल्या वर्षी तुम्ही फ्रीज घेऊ शकाल तर दुसऱ्या वर्षी तुम्हाला वॉशिंग मशीनदेखील विकत घेता येईल. एवढा नफा या व्यवसायात आहे," असं दलविंदर सांगतात.

अत्यंत कमी खर्चात तुम्ही हा व्यवसाय करता येतो, असं त्यांचं मत आहे.

दलविंदर वर्षाला 1000 पेक्षा जास्त डुकरं विकतात. त्यांच्यापिग फार्ममध्ये सरासरी एका दिवसाला चार पिल्लं जन्मतात.

2007 मध्ये त्यांनी या व्यवसायाला सुरुवात केली. पंजाब सरकारकडून अनुदान घेऊन त्यांनी हा व्यवसाय सुरू केला. तेव्हा त्यांच्याकडे 20 डुकरं होती.

दलविंदर यांचं पिग फार्म

सध्या हा व्यवसाय पंजाबात जोर धरू लागला आहे. पंजाबमध्ये 400 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी हा व्यवसाय सुरू केल्याचा राज्य सरकारचा अंदाज आहे.

येत्या काळात अनेक शेतकरी या व्यवसायाकडं वळतील असं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे.

कमी श्रमात अधिक नफा

पिग फार्ममध्ये स्वच्छतेला खूप महत्त्व...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाच गुंठे इतक्या अल्पशा जमिनीत तुम्ही एक व्यवसाय करू शकता आणि त्यातून तुम्ही लाखो रुपये कमवू शकता. काय वाचून आश्चर्य वाटलं ना?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: वरील आदेशाचा उल्लेख भारतातल्या कोणत्याही कायद्यात नाही. तसंच हा एखाद्या आदिवासी भागातला नियमही नाही.

तर हा आहे फतवा. बरेलीतल्या जामा मशिदीचे इमाम अल-मुस्तफी मोहम्मद खुर्शीद आलम रझवी यांनी निदा खान यांच्या विरोधात हा फतवा जारी केला आहे.

कुराण आणि शरियत कायद्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे निदा यांच्याविरोधात हा फतवा जारी करण्यात आला आहे. निदा स्वत: तिहेरी तलाकच्या बळी आहेत आणि आता तिहेरी तलाकच्या प्रथेमुळे कष्टमय जीवन जगत असलेल्या महिलांसाठी काम करत आहेत.

14 जुलैला वरील आदेश देण्यात आला आणि 16 जुलैला तसा फतवाही काढण्यात आला. "मला कमकुवत करण्यासाठीच हा फतवा जारी करण्यात आला आहे," असं निदा यांचं म्हणणं आहे.

इस्लाममधून 'बेदखल' करण्याचा अधिकार कुणी दिला?

शरियत कायदानुसार या फतव्यात काहीही गैर नाही, असं इमाम मोहम्मद खुर्शीद आलम यांचं म्हणणं आहे.

"हा फतवा म्हणजे कुरान-ए-हदीस न मानणाऱ्यांसाठी शरियतमध्ये दिलेला आदेश आहे," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

मोहम्मद खुर्शीद आलम

"शरियत कायद्याचा ज्या पद्धतीनं विरोध होत आहे, या कायद्यात बदल करण्याचं बोललं जात आहे, या बाबींचा विचार करूनच हा फतवा जारी करण्यात आला आहे," असं मोहम्मद यांचं म्हणणं आहे.

"जोपर्यंत निदा त्यांच्या वक्तव्याबद्दल माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना इस्लाममधून बहिष्कृत करण्यात येत आहे. त्यांनी माफी मागितली तर त्यांचे आणि आमचे भावा-बहिणीचे संबंध पूर्वीसारखेच होतील," मोहम्मद पुढे सांगतात.

मोहम्मद पुढे सांगतात की, "अशा प्रकारचा आदेश देणं हे एखाद्या मौलाना अथवा इमामाच्या (मुस्लीम धर्मगुरू) हातात नाही. पण लोकांनी शरियत कायद्याचं पालन करायला हवं, याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. जो कुणी कुरान-ए-हदीसच्या विरोधात जाईल तो इस्लाममधून बहिष्कृत होईल."

"जो कुणी शरियत कायद्याचं पालन करणार नाही, चुकीचं वक्तव्य करेल तो इस्लाममधून बहिष्कृत होतो आणि या कायद्याचं अवलंब करण्याचं काम मौलवी आणि इमामांचं असतं. कुणी व्यक्तीनं हा कायदा सांगितलेला नाही तर कुराणमध्ये याचा उल्लेख आहे. हे कुणीही बदलू शकत नाही," मोहम्मद सांगतात.

निदा यांच्याविरोधात प्रकरण काय?

सोमवारी हा फतवा जारी झाला असला तरी दीर्घकाळापासून निदा यांचा संघर्ष सुरू आहे. आपल्या लग्नानंतर या सर्व प्रकरणाला सुरुवात झाली, असं निदा सांगतात.

"माझं लग्न 18 फेब्रुवारी 2015ला झालं. आला हजरत यांच्या कुटुंबात मला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"तुम्ही ऐकणार असाल तर ठीक नाहीतर संपूर्ण मुस्लिमांना हा आदेश आहे की, तुम्हाला बहिष्कृत करावं. तुमच्याबरोबरची ऊठ-बस बंद करावी. आजारी पडलात तर कुणी तुमची विचारपूस करायला जाऊ नये, मेल्यानंतरही तुमच्या अंत्ययात्रेत सहभागी होऊ नये आणि तुम्हाला कब्रस्तानात दफनही करण्यात येऊ नये."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: वर्ध्यामधील 'त्या' शाळेची विद्यार्थी संख्या फक्त एक

तिसरीत शिकणारी तनू जेव्हा शाळेत पोहोचते तेव्हा शाळा रोज रिकामीच असते.

असं नाही की तिचं कुणाशी पटत नाही. ते असं आहे... तिच्या शाळेत ती एकटीच शिकते!

वर्ध्याच्या कोपरा गावातली प्राथमिक जिल्हा परिषदेची ही शाळा. पहिली ते पाचवीच्या या शाळेत तनू मडावी ही एकमेव विद्यार्थिनी आहे.

शाळा फक्त 'ती'च्यासाठी

वर्ध्याच्या हिंगणघाट तालुक्यातील कोपरा गावात ही शाळा आहे. गेल्यावर्षी पहिली ते पाचवीच्या या शाळेत दोनच विद्यार्थी होते.

त्यातला एक विद्यार्थी पाचवी पास झाला आणि यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत फक्त तनू मडावी ही एकटीच विद्यार्थिनी शिल्लक राहिली.

शाळेची इमारत धोकादायक झाल्यानं तनूची शाळा शेजारील किचनशेडमध्ये भरते.

या एका विद्यार्थिनीला शिकवण्यासाठी अरुण सातपुते रोज शाळेत येतात. तिच्यासाठीच रोज प्रत्येक विषयाचे तास होतात.

सोयी नाही, पण शाळा आहे

कोपरा गावात धड रस्ते नाहीत, पायाभूत सुविधा नाहीत. एकच विद्यार्थिनी असल्याने ही शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर होती.

शाळा बंद पडली तर तनुचं शिक्षण बंद होईल. तिला कदाचित आईसोबत शेतामजुरीलाही जावं लागेल.

म्हणूनच वर्धा जिल्हा परिषदेनं या एका विद्यार्थिनीसाठी दरमाही ६० ते ७० हजार रुपये खर्च करून ही शाळा सुरू ठेवली आहे.

किचन शेडमध्ये भरते शाळा

कोपरा गावातील या शाळेची इमारत धोकादायक आहे. संपूर्ण इमारतीला भेगा पडल्याने शाळा शेजारच्या किचन शेडमध्ये भरते.

शाळेत वीजही नसते. पण अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही शाळा सुरू आहेच.

हिंगणघाट तालुका पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी ललितकुमार बारसागडे यांनी सांगितलं की, "धोकादायक इमारत असल्यास तिथे विद्यार्थ्यांना बसवू नये असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत."

कोपरा गावातील प्राथमिक शाळेत तनू मडावी ही एकमेव विद्यार्थिनी आहे.

"विद्यार्थी संख्या कमी असल्यानं शाळेची नवीन इमारत उभी राहू शकत नाही. परंतू, तनूची गैरसोय होऊ नये म्हणून शाळेशेजारील किचन शेडमध्ये तिच्या शिक्षणाची सोय केली आहे."

तनुला डॉक्टर व्हायचं आहे...

शाळेची परिस्थिती प्रतिकूल असली तरी तनू मात्र आनंदी आहे. तनूशी गप्पा मारल्या असता तिच्यात शिकण्याची दुर्दम्य इच्छा असल्याचं दिसून येत होतं.

उत्साहात तनुने मराठी कविता म्हणून दाखवल्या. आणि विचारल्यावर तिने सांगितलं, "मला मोठं होऊन डॉक्टर व्हायचं आहे."

"शाळेत मी आणि सर दोघंच असतो," असं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तनूला शाळेत कोणीही मित्र-मैत्रिणी नाहीत. ती एकटीच डबा खाते. एकटीच घरी येते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: वर्ल्डकपमध्ये सहभागी संघ

राऊंड रॉबिन संकल्पना मूळ फ्रेंच शब्द 'रुबन'  या शब्दावरून घेण्यात आली आहे.

राऊंड रॉबिन म्हणजे नेमकं काय?

कोणत्याही वर्ल्डकपमध्ये किंवा खेळांच्या मोठ्या स्पर्धेत अनेक संघ असतात. त्यांची वेगवेगळ्या गटात विभागणी होते. प्राथमिक सामने गटवार होतात. गटात अव्वल राहणारे संघ सुपर सिक्स किंवा सुपर एटसाठी पात्र होतात. काही स्पर्धांमध्ये गटात अव्वल संघ उपउपांत्य फेरीत जातात. हे सामने नॉकआऊट पद्धतीचे असतात. सामना हरणारा संघ स्पर्धेबाहेर जातो.

"प्राथमिक-उपउपांत्य-उपांत्य-अंतिम" किंवा "प्राथमिक-सुपर सिक्स/सुपर एट-उपांत्य-अंतिम" असा खेळांच्या स्पर्धांचा प्रवास असतो. एका गटात असणारे संघ एकमेकांशी खेळतात. उदाहरणार्थ भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड एका गटात असतील तर प्रत्येक संघ दोन गटवार लढती खेळतो. गटातल्या अव्वल संघाचा अन्य गटांतील अव्वल संघाशी मुकाबला होतो. यापद्धतीने विजयी संघांची वाटचाल होत जाते.

ऑस्ट्रेलियासारख्या मोठ्या संघांसाठी राऊंड रॉबिन फॉरमॅट सोयीचा आहे.

राऊंड रॉबिन हा नेमका उलटा प्रकार आहे. उदाहरणार्थ यंदाच्या वर्ल्डकपमध्ये दहा संघ आहेत. वर्ल्डकपमध्ये कोणतेही गट नाहीत. खुला फॉरमॅट आहे. प्रत्येक संघ अन्य नऊ संघांशी खेळेल. भारतीय संघाला ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, वेस्ट इंडिज यांच्याशी खेळायचं आहे. प्रत्येक सामन्यात विजयी संघाला 2 गुण मिळतील.

सामना टाय झाल्यास किंवा काही कारणांमुळे अर्धवट किंवा रद्द झाल्यास दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण देण्यात येईल. सगळ्या संघांचे सगळे सामने झाले की सर्वाधिक गुण असणारे चार संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करतील. दोन संघांचे समान गुण असतील तर नेट रनरेट अधिक असणारा संघ उपांत्य फेरीत जाईल. अपवादात्मक परिस्थितीत, नेट रनरेटही सारखा असेल तर दोन संघांच्या एकमेकांविरुद्धच्या लढतीत कोण जिंकलं आहे यावर निर्णय घेतला जाईल.

राऊंड रॉबिनचे फायदे काय?

प्रत्येक संघाला अन्य सगळ्या संघांशी खेळता येतं. गटवार लढतींमध्ये सामन्यांची संख्या मर्यादित असते. त्यामुळे दोन किंवा तीन गटवार लढती होतात. यापैकी एका सामन्यातला पराभव स्पर्धेतलं आव्हान संपुष्टात आणू शकतो. राऊंड रॉबिनमध्ये प्रत्येक संघाकडे भरपूर वेळ असतो. प्रत्येक संघाला सूर गवसण्यासाठी वेळ मिळतो. प्रत्येक सामना दडपणाचा राहत नाही.

बांगलादेशसारख्या संघाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विश्वचषकाचं बिगूल वाजण्यासाठी आता अवघे काही तास उरलेत. यंदाच्या वर्ल्डकपमध्ये दहाच संघ असणार आहेत. मात्र हा वर्ल्डकप सगळ्यांत खुला आणि आव्हानात्मक असेल असं बहुतांश कॅप्टन्स आणि कोचचं म्हणणं आहे. याचं कारण दडलंय राऊंड रॉबिन फॉरमॅटमध्ये.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: वर्ल्डकपसाठी टीम इंडियाची निवड करणाऱ्या समिती सदस्यांकडे वर्ल्डकप खेळण्याचा अनुभव नाही.

MSK प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील निवडसमितीने वर्ल्डकपसाठी टीम इंडियाची निवड केली. या निवडसमितीत प्रसाद यांच्या बरोबरीने गगन खोडा, देवांग गांधी, शरणदीप सिंग, जतीन परांजपे यांचा समावेश आहे.

निवडसमिती सदस्यांचा प्रत्यक्ष मैदानावर खेळण्याचा अनुभव मर्यादित आहे. पाच पैकी कुणाकडेही वर्ल्डकपमध्ये खेळण्याचा अनुभव नाही.

MSK प्रसाद

43 वर्षीय मनवा श्रीकांत प्रसाद मूळचे आंध्र प्रदेशमधल्या गुंटूरचे आहेत. विकेटकीपर बॅट्समन असलेल्या प्रसाद यांनी स्थानिक क्रिकेटमध्ये आंध्रप्रदेशसाठी खेळताना सहा शतकं झळकावली आहेत.

मात्र भारतासाठी खेळताना त्यांचं प्रदर्शन सर्वसाधारण राहिलं आहे. 6 टेस्ट आणि 17 वनडे अशी पुंजी प्रसाद यांच्या नावावर आहे. वनडेत प्रसाद यांची सरासरी 14.55 एवढीच आहे. 63 हा त्यांचा सर्वोच्च स्कोअर आहे. कीपिंग करताना प्रसाद यांनी 14 कॅचेस पकडले आहेत. 7 वेळा फलंदाजांना स्टंपिंग केलं आहे.

निवडसमितीचे अध्यक्ष एमएसके.प्रसाद

14 मे 1998 रोजी प्रसाद यांनी भारतासाठी पदार्पण केलं होतं. त्या सामन्यात त्यांना फलंदाजीची संधी मिळाली नाही. त्या सामन्यात त्यांनी एकही कॅच पकडला नाही, स्टंपिंगही केलं नाही.

प्रसाद यांची शेवटची वनडे पदार्पणाच्या वनडेसारखीच राहिली. 17 नोव्हेंबर 1998 रोजी त्यांनी शेवटची वनडे खेळली. राजधानी दिल्लीत हा सामना झाला होता. या सामन्यात त्यांना फलंदाजीची संधी मिळाली नाही. त्यांनी एकही कॅच पकडली नाही, स्टंपिंगही केलं नाही.

देवांग गांधी

47 वर्षीय देवांग यांच्या नावावर 4 टेस्ट आणि 3 वनडेंचा अनुभव आहे. 17 नोव्हेंबर 1999 रोजी यांनी भारतासाठी पदार्पण केलं. दिल्लीतल्या फिरोझशाह कोटला मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्ध ओपनर म्हणून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. त्यांनी 30 धावांची खेळी केली होती.

शरणदीप सिंग, एमएसके प्रसाद आणि कर्णधार विराट कोहली

स्थानिक क्रिकेटमध्ये बंगालचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देवांग यांनी तीन वनडे सामन्यात 16.33च्या सरासरीने फक्त 49 रन्स केल्या. त्यांची वनडे कारकीर्द दीड महिन्यापुरतीच मर्यादित राहिली. 30 जानेवारी 2000 रोजी त्यांनी शेवटची वनडे खेळली.

सरणदीप सिंग

पंजाबच्या अमृतसरमध्ये जन्मलेले सरणदीप ऑफब्रेक फिरकीपटू होते. त्यांच्या नावावर 3 टेस्ट आणि 5 वनडेंचा अनुभव आहे. 5 वनडेत त्यांनी 47 धावा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वर्ल्डकप संघनिवडीकडे देशभरासह जगभर पसरलेल्या भारतीय संघाच्या चाहत्यांचं लक्ष असतं. विश्वविजेतेपदाचे दावेदार 15 खेळाडू निवडणाऱ्या समितीतील खेळाडूंचं प्रदर्शन कसं आहे?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: वर्षावर झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना, "कुठल्याही क्षणी गोड बातमी येईल," अशी प्रतिक्रिया सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.

मातोश्रीवर भाजपचा फोन उचलत नाही- महाजन

"शिवसेना चर्चा करायला तयारच नाही. आमचे कोणाचेच फोन घेतले जात नाही आहेत. अनेक मध्यस्थांकडून प्रयत्न झाले, पण उत्तर नाही," असं गिरीश महाजन यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं आहे.

"मुख्यमंत्रिपदाबाबत चर्चा किंवा तडजोड होऊ शकत नाही. तसंच ते ५ वर्षं भाजपकडेच राहील. उपमुख्यमंत्रिपद सेनेला देता येईल. दोनचार खाती इकडची तिकडं होतील", असंही महाजन यांनी म्हटलं आहे.

"शिवसेना राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेससोबत जाईल असं वाटत नाही. त्यांनी तसं करू नये. तसंच भाजपं २०१४ सारखं अल्पमतातलं सरकार या वेळेस स्थापन करणार नाही. राष्ट्रपती राजवट येऊ नये असं आमचं मत आहे," असंही त्यांनी पुढे सांगितलं आहे.

'शिवसेना ते होऊ देणार नाही'

"काही लोकांच्या हट्टापायी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट येईल, शिवसेना ते होऊ देणार नाही. युतीचं राज्य आणण्याची आणि युती टीकवण्याची जबाबदारी दोन्ही पक्षांची आहे, आमच्याकडून आम्ही पहिल्या दिवसापासून सकारत्मक आहोत," असं संजय राऊत यांनी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना म्हटलंय.

कोणत्याही क्षणी गोड बातमी - मुनगंटीवार

"सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणारा नैसर्गिक वेळ आम्ही दिला आहे, सरकार आमचंच बनेल, आता चर्चा झाली आहे, विश्लेषण झालं आहे. त्यामुळे कुठल्याही क्षणी गोड बातमी येईल," असं मुटनंटीवार यांनी म्हटलं आहे.

भाजपनं शिवसेनेकडे प्रस्ताव पाठवला असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. पण हा प्रस्ताव नेमका काय आहे हे सांगण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला आहे.

त्याचवेळी शिवसेनेकडून मात्र भाजपकडे कुठलाही प्रस्ताव आलेला नसल्याचं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.

देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे

शिवसेना लवकरात लवकर प्रस्ताव देईल, त्यावर चर्चा करण्यासाठी भाजपची दारं 24 तास उघडी असल्याचं पाटील यांनी म्हटलंय.

या बैठकीला पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते.

पाच वर्षं भाजपचा मुख्यमंत्री - महाजन

पाच वर्षांसाठी भाजपचाच मुख्यमंत्री असेल, असं गिरीश महाजन यांनी एबीपी माझाशी बोलताना म्हटलं आहे.

"2 दिवसांमध्ये शिवसेना आणि भाजपमध्ये सन्माननिय तोडगा निघेल. संजय राऊत यांच्या बोलण्यावर भाजप नाराज...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी संध्याकाळी भाजपच्या नेत्यांची बैठक झाली. त्यानंतर शिवसेनेला प्रस्ताव दिल्याचं भाजप नेत्यांनी म्हटलंय. त्यावर भाजपचा कुठलाही प्रस्ताव आला नसल्याचं संजय राऊत यांनी म्हटलंय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: वा लोन आणि क्यॉ सोइ ओ यांची इतर कैद्यांबरोबर सुटका करण्यात आली आहे.

वा लोन (32) आणि क्यॉ सोइ ओ (28) हे दोघं पत्रकार डिसेंबर 2017 पासून तुरुंगात होते. रखाईन प्रांतातील इन दिन गावात म्यानमारच्या लष्करानं केलेल्या 10 जणांच्या हत्येच्या घटनेचे पुरावे गोळा करत असताना त्यांना अटक करण्यात आली.

सप्टेंबर 2018 मध्ये म्यानमारच्या 'सिक्रेट अॅक्ट्स'चं उल्लंघन केल्याच्या आरोपांवरून एका कोर्टाने या दोघांना सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. आपण निर्दोष असल्याचा दावा ते वारंवार करत होते.

या प्रकरणाकडे म्यानमारमध्ये माध्यम स्वातंत्र्याची कसोटी म्हणून पाहिलं गेलं आहे.

मंगळवारी तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर वा लोन यांनी बीबीसीच्या निक बिकी यांना सांगितलं की ते कधीच पत्रकारिता सोडणार नाहीत. "मी खूप आनंदी आहे आणि मला माझ्या कुटंबीयांना, सहकाऱ्यांना भेटायची उत्सुकता आहे. मला न्यूजरूमध्ये जायची खूप इच्छा होतेय," असंही ते यावेळी म्हणाले.

वा लोन

म्यानमार नववर्षांच्या पूर्वी सरकारने अनेकांना माफी दिली, त्यात या दोघा पत्रकारांचा समावेश होता.

गेल्या महिन्यात या दोघांना त्यांच्या वृत्तांकनासाठी पुलित्झर पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता.

मंगळवारी त्यांच्या सुटकेची घोषणा झाल्यानंतर रॉयटर्सचे मुख्य संपादक स्टीफन अॅडलर एका निवेदनात म्हणाले, "आम्हाला खूप आनंद होतोय की या साहसी पत्रकारांना सोडण्याचा निर्णय म्यानमारने घेतलाय. हे पत्रकार माध्यम स्वातंत्र्याच्या महत्त्वाचं प्रतीक आहेत."

'पोलिसांनीच आपल्याला अडकवलं'

पोलिसांनीच आपल्याला अडकवण्यात आल्याचं या पत्रकारांनी म्हटलं होतं. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी कोर्टात या दोघांनी सांगितलं होतं की, 'याबाबतचे पुरावे आम्ही तुम्हाला देतो,' असं दोन पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्याला म्हटलं होतं. त्यानुसार त्यांनी ती कागदपत्रं पोलिसांकडून घेतली. पण पोलिसांनी त्यांना अटक करण्यासाठी हा सापळा रचला होता. जशी कागदपत्रं त्यांच्या हातात आली, तशी त्यांना अटक करण्यात आली.

रॉयटर्सचे पत्रकार क्यॉ सोइ ओ ( डावीकडे) आणि वा लोन उजवीकडे

त्यानंतर प्रशासनानं इन दिन घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले. या घटनेत सामील असलेल्यांना आम्ही दंड करू असं, ते म्हणाले होते.

दरम्यान, या प्रकरणाचा निकाल सुनावताना न्यायाधीश ये लविन म्हणाले होते की "दोघा पत्रकारांकडून हस्तगत केलेल्या पुराव्यांनी हे सिद्ध होतं की त्यांचा देशाला घात करण्याचा कट...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रोहिंग्याविरोधात झालेल्या हिंसाचाराचा तपास करणाऱ्या रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या दोन पत्रकारांची म्यानमारने सुटका केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: वाघाच्या हल्ल्यानंतर रुपालीनं घेतलेली सेल्फी

कारण की वाघ अजूनही बाहेर होता. सुरक्षेची गॅरंटी नव्हती म्हणून तिनं त्यावेळेसची परिस्थिती टिपण्यासाठी स्वतःसह आईला कॅमेऱ्यात सुरक्षित कैद करणं पसंत केलं.

21 वर्षांची कॉमर्स पदवीधर रुपाली मेश्राम ही एक सडपातळ प्रकृतीची सर्वसामान्य ग्रामीण मुलगी आहे.

सामान्य कुटुंबातल्या या मुलीच्या डोक्यावर, हातापायावर आणि कमरेवर जखमांच्या खुणा आहेत. डोकं आणि कमरेवरची जखम खोल असल्यानं टाके सुद्धा पडलेत.

नागपूरच्या सरकारी मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलच्या परिसरात तिनं आपलं डिस्चार्ज कार्ड दाखवलं. त्यावर स्पष्ट लिहिलं होतं, जखमांचं कारण - वाघाचा हल्ला.

एका काठीनं केला वाघाचा मुकाबला

पूर्व विदर्भाच्या भंडारा जिल्ह्यातल्या उसगावात रुपालीचं एक छोटं घर आहे.

रुपाली आणि आई जीजाबाई

तिची आई जीजाबाई आणि मोठा भाऊ हे वनविभागात मजूर म्हणून कामाला जातात.

त्याशिवाय या कुटुंबाकडे काही बकऱ्याही आहेत. ज्यातून काहीतरी कमाई होईल हा त्यामागचा उद्देश.

त्यामुळेच 24 मार्चच्या रात्रीला जेव्हा बकऱ्यांच्या ओरडण्याचा आवाज आला तेव्हा रुपालीनं काय झालं, म्हणून एवढ्या रात्री दरवाजा उघडला.

अंगणात बांधलेली बकरी रक्तानं माखली होती आणि अंधारात एका वाघाची आकृतीही दिसत होती. हे दृष्य पाहून रुपाली बकरीचा जीव वाचवण्यासाठी तिकडे धावली.

तिनं बकरीपासून वाघाला दूर करण्यासाठी जवळच पडलेली काठी उचलली आणि वाघावर हल्ला केला. ती सांगते, काठीचा मार पडताच वाघानं तिच्यावर हल्ला केला.

"त्याच्या पंजाच्या मारानं माझ्या डोक्यातून रक्ताची धार लागली. तरीसुद्धा मी त्याच्यावर काठीनं वार करतच राहीले. मी आईला आवाज दिला. अंगणात वाघ आला असं तिला ओरडून सांगितलं."

रुपालीच्या आई जीजाबाई सांगतात, "रुपालीची किंचाळी ऐकल्यावर मी जेव्हा धावत बाहेर आले तेव्हा रुपालीचे कपडे रक्तानं माखले होते. मला वाटलं आता ती जिवंत राहते की नाही. तिच्यासमोर वाघ होता. मी पण तिथलंच लाकूड उचलून वाघावर दोन वेळा हल्ला केले. त्यानं माझ्या उजव्या डोळ्याजवळ पंजानं वार केला. पण या गडबडीत कसं तरी मी रुपालीला घरात आणण्यात यशस्वी ठरले. मी लगेचच घराचा दरवाजा लाऊन घेतला. छोटीशी वस्ती असल्यानं आमच्याकडे घरं दूरदूर आहेत. त्यामुळेच कदाचीत आमचा आवाज कुणालाही ऐकू गेला नसावा."

त्याचवेळी रुपालीनं असं काही तरी केलं ज्याची अशा स्थितीत कुणी कल्पनाही करू शकणार नाही. तिनं झटकन मोबाइल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

वाघाशी दोन हात केल्यानंतर गंभीररित्या जखमी झालेल्या आणि रक्तानं माखलेल्या मुलीनं घरात आल्यावर काय केलं असेल? आपला मोबाईल काढला आणि नंतर आपल्या जखमी आईसोबत सेल्फी घेतल्या.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: वादग्रस्त जागा

मुंबई मेट्रो कारशेडच्या पर्यायी जागेसंदर्भात राज्य सरकारला ही समिती शिफारस करणार आहे. एक महिन्याच्या आत या समितीला सरकारला अहवाल सुपूर्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मुख्य सचिवांसोबत मुंबई महापालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त कोकण, प्रधान सचिव पर्यावरण, आयुक्त परिवहन या समितीचे सदस्य असतील.

आरेत कारशेड रद्द करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मेट्रो कारशेड कांजुरमार्गमध्ये बांधण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने ही जमीन एमएमआरडीएला दिली. पण, कांजुरमार्गच्या जागेवर केंद्र आणि खासगी व्यक्तींनी मालकी हक्क असल्याचा दावा केला.

केंद्रातील मोदी सरकारने राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा असल्याचं कोर्टात सांगितलं.

हायकोर्टाने कांजुरमार्गच्या जागेवर मेट्रो कारशेडच्या बांधकामास स्थगिती दिली. कोर्टाच्या या निर्णयाने उद्धव ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला. त्यामुळे मेट्रो कारशेडसाठी राज्य सरकारला पर्यायी जागेचा विचार करावा लागणार आहे.

उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मेट्रो 3 आणि 6 प्रकल्पाची किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. मेट्रो 3,4 आणि 6 यांचं नियोजन आणि कामाची सद्यस्थिती पहाता, प्रकल्पाची कार्यक्षमता आणि दिर्घकालीन नियोजनासाठी पर्यायी जागा निश्चित करणं आवश्यक असल्याचं राज्य सरकारने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे.

समितीची कार्यकक्षा

दरम्यान, मुंबई मेट्रो कारशेडचा मुद्दा शिवसेना आणि भाजपमध्ये राजकारणाचा मुद्दा बनला आहे. कांजुरमार्गच्या मुद्यावर राजकारण न करता एकत्र येऊन चर्चा करू असं वक्तव्य उद्धव ठाकरेंनी काही दिवसांपूर्वी केलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबई मेट्रो कारशेडची नवीन जागा निश्चित करण्यासाठी उद्धव ठाकरे सरकारने समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत 9 सदस्य असणार आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: वासुदेव गायतोंडेंचं एक चित्र 11 मार्च 2021 रोजी सॅफ्रन आर्टनं मुंबईत आयोजित केलेल्या लिलावात तब्बल 39.98 कोटी रुपये म्हणजे 55 लाख अमेरिकन डॉलर्सना विकलं गेलं.

कोणा भारतीयाने काढलेल्या चित्रासाठी लागलेली आजवरची ही सर्वाधिक बोली आहे. पण गायतोंडेंची चित्रं सध्या एवढी चर्चेत का असतात आणि ती इतकी मूल्यवान का आहेत? हा प्रश्न अनेकांना पडतो.

गायतोंडे यांचं व्यक्तीमत्व आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या चित्रांमध्येच या प्रश्नांची उत्तरं दडली आहेत.

चित्रांची किंमत कशी ठरते?

सॅफ्रन आर्टच्या लिलावात 39.98 कोटी रुपयांची बोली लागलेलं चित्र 50 इंच बाय 80 इंच एवढं आहे. (साधारण सव्वाचार फूट बाय साडेसहा फूट)

निळ्या रंगाच्या छंटांमधलं हे चित्र मधोमध उभ्या आणि आडव्या रेषांनी विभागलं गेलं आहे. सतत बदलत जाणाऱ्या जलाशयासारखं भासणारं हे चित्र असून पाण्यावर पडणाऱ्या उजेड आणि अंधाराचं प्रतिबिंब त्यात दिसतं.

गायतोंडे यांच्याभोवतीचं हे गूढ पाहता त्यांच्या चित्रांना नेहमीच चढ्या भावानं बोली लागते. तशीच चढाओढ याही चित्रासाठी दिसली.

मुळात चित्रकारानं कुठल्या काळात चित्र काढलं आहे, त्यासाठी कुठल्या माध्यमाचा वापर केला आहे, त्याच्या किंवा तिच्या आधीच्या चित्रांना किती किंमत मिळाली होती, अशा अनेक गोष्टींवर एखाद्या चित्राची किंमत अवलंबून असते.

कुठल्याही कलाकाराच्या चित्रांची किंमत त्याच्या मृत्यूनंतर आणखी वाढते. कारण तो चित्रकार आता जिवंत नाही आणि आणखी नवी चित्रं काढू शकणार नाही.

त्यामुळे अशा चित्रांना एक प्रकारे ऐतिहासिक मूल्य प्राप्त होतं आणि त्यांना कला संग्राहकांकडून जास्त मागणी असते.

वासुदेव गायतोंडे तर जीवंतपणीच भाराभर चित्रं काढत नव्हते. त्यामुळे काळ पुढे सरकला, तशी त्यांची चित्र दुर्मिळ होऊ लागली.

आता तर गायतोंडेंचं चित्र आपल्याकडे असणं प्रतिष्ठेचं बनलं आहे. त्यामुळेच कुठल्याही लिलावात गायतोंडेंच्या चित्रासाठी चढी बोली लागते.

2015 साली गायतोंडे यांचं आणखी एक अनाम चित्र 30 कोटी रुपयांना विकलं गेलं होतं. तर गेल्या वर्षी त्यांच्या दुसऱ्या एका चित्रासाठी 32 कोटी रुपयांची बोली लागली होती. तो विक्रम आता त्यांच्याच चित्रानं पुन्हा मोडला आहे.

काही खासगी संग्रहातील गायतोंडेंच्या चित्रांची बाजारातली किंमत तर पन्नास कोटींपर्यंत असल्याचं जाणकार सांगतात.

वासुदेव गायतोंडे कोण होते?

"गायतोंडे म्हणजे नेमकं काय रसायन होतं, हे थोडक्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चित्रकार वासुदेव गायतोंडे जीवंतपणीच भारतीय चित्रकलेतली एक दंतकथा बनले होते. आणि त्यांच्या मृत्यूपश्चात तर त्यांनी काढलेली चित्रं दरवर्षी नवनवे विक्रम रचत आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विकास दुबे

उज्जैनच्या महाकाल मंदिर ठाण्यात त्यांच्या अटकेची नोंद करण्यात आली आहे. विकास दुबे महाकाल मंदिरात येणार असल्याची माहिती पोलिसांना त्यांच्या सुत्रांकडून मिळाल्याचं सांगितलं जात आहे.

मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

मागच्या आठवड्यात झालेल्या या चकमक प्रकरणी चौबेपूर पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन प्रमुख विनय तिवारी आणि पोलीस उपनिरीक्षक के. के. शर्मा यांनाही अटक करण्यात आली आहे.

तत्पूर्वी, मंगळवारी रात्री उशिरा विकास दुबेचा सहकारी अमर दुबे याला एसटीएफने हमीरपूरमध्ये एका चकमकीदरम्यान कंठस्नान घातलं होतं.

याप्रकरणी कानपूरचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक दिनेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. "संबंधित दोन्ही अधिकाऱ्यांवर विकास दुबे याच्याशी संबंध ठेवणे, चकमकीदरम्यान पोलिसांचा जीव धोक्यात घालणे आणि घटना स्थळावरून पळून जाणे अशा कारणांसाठी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे," असं कुमार यांनी सांगितलं.

नुकतेच चौबेपूर पोलीस ठाण्यातील सगळ्या 68 कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून याबाबत जाब विचारण्यात आला होता. तसंच ठाण्यातील पूर्ण पोलीस यंत्रणा बदलण्यात आली आहे.

एसओ विनय तिवारी आणि पोलीस उपनिरीक्षक के. के. शर्मा यांना घटनेनंतर तातडीने निलंबित करण्यात आलं होतं.

विकास दुबेचा निकटवर्तीय ठार

मंगळवारी रात्री उशिरा विकास दुबे याचा प्रमुख सहकारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमर दुबे याला हमीरपूरजवळ झालेल्या एका चकमकीत एसटीएफने ठार केलं.

याप्रकरणी काही संशयास्पद पोलीस कर्मचाऱ्यांवरसुद्धा कारवाई करण्यात आली आहे. पण मुख्य आरोपी विकास दुबे अद्याप पोलिसांच्या तावडीत सापडलेला नाही.

पोलिसांना मारण्याचं कृत्य करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल, असं उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रशांत कुमार यांनी बुधवारी म्हटलं. पण विकास दुबेबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना प्रशांत कुमार चाचपडताना दिसले.

हमीरपूरमध्ये मारला गेलेला अमर दुबे बिकरू गावचाच रहिवासी होता. विकास दुबेच्या सहकाऱ्यांना अटक करण्यात येत आहे. पोलिसांवर हल्ला चढवणाऱ्या गुन्हेगारांचं एनकाऊंटर केलं जात आहे. अमर दुबे याच्यावर 50 हजारांचं बक्षीस होतं. त्याच्याकडून 32 बोरची पिस्टल आणि काडतूस जप्त करण्यात आले आहेत, असंही कुमार यांनी सांगितलं.

याशिवाय श्यामू वाजपेयी, जहान यादव आणि संजीव दुबे या आणखी काही आरोपींना कानपूर शहर पोलिसांनी अटक केली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उत्तर प्रदेशच्या कानपूरमध्ये बिकरू गावातील चकमकीत 8 पोलिसांच्या हत्येला जबाबदार ठरवण्यात आलेल्या विकास दुबे यांना मध्य प्रदेशातल्या उज्जैनमधून अटक करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विजय मिळवून टीम मैदानातून बाहेर पडत असताना विराट कोहली आणि मॅन ऑफ द मॅच ठरलेला रोहित शर्मा थेट गेले चारुलता पटेल यांना भेटायला. स्टॅण्ड्समधून भारतीय टीमला पिपाणी वाजवत चिअर अप करणाऱ्या या आजी कॅमेऱ्यावर झळकल्या आणि इंटरनेटवर व्हायरल झाल्या.

पत्रकार मझहर अर्शद यांनी ट्वीट केलंय : "पहिला वर्ल्डकप खेळवला जायच्या 43 वर्षं आधी चारुलता यांचा जन्म झालाय. त्यांनी क्रिकेटर्सच्या अनेक पिढ्या पाहिल्या आहेत, पण विराट त्यांना सर्वोत्तम वाटतो. त्या फॅन ऑफ द टूर्नामेंट आहेत!"

टीम इंडियाला जोशामध्ये प्रोत्साहन देणाऱ्या चारुलतांचा फोटो पाहत इंग्लेंडचा माजी कॅप्टन मायकल वॉघनने म्हटलं की हा 'वर्ल्ड कप मधला सर्वोत्तम फोटो' आहे.

विराट कोहलीनेही याबद्दल ट्वीट केलं : "मी टीमच्या चाहत्यांचे प्रेम आणि पाठिंब्याबद्दल आभार मानतो. विशेषतः चारुलताजींचे. त्या 87 वर्षांच्या आहेत आणि मी पाहिलेल्या फॅन्सपैकी सर्वात उत्साही आहेत. वय हा फक्त आकडा असतो. पण एखाद्या गोष्टी विषयची वेड तुम्हाला कुठच्या कुठे घेऊन जातं. त्यांचे आशीवार्द घेऊन आता पुढच्या मॅचेस खेळू."

कोण आहेत चारुलता पटेल ?

चारूलता आजी कॅमेऱ्यावर दिसताच सर्वत्र त्यांचीच चर्चा होऊ लागली. आयसीसीची टीमही त्यांच्याकडे आकर्षित होऊन त्यांची मुलाखत घेण्यासाठी गेली. मुलाखतीतल आजींनी सांगितलं की त्यांचा जन्म भारतात नव्हे तर टांझानियामध्ये झाला आहे.

त्यांनी आपली क्रिकेटची आवड आणि क्रिकेटच्या प्रेमाबाबत माहिती दिली. त्यांची मुलं काऊंटी क्रिकेट खेळतात. त्यांना पाहूनच आजी क्रिकेटप्रेमी बनल्या आहेत. आजींचे आई-वडील मूळचे भारतीय आहेत. त्यामुळे या सामन्यात भारताला पाठिंबा देण्यासाठी त्या आल्या होत्या.

भारत यावेळी विश्वचषक नक्की जिंकेल, असा विश्वास असल्याचं चारूलता यांनी सांगितलं. एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत आजी म्हणाल्या की भारताच्या विजयासाठी त्या गणपतीची प्रार्थना करतील.

१९८३ मध्ये जेव्हा भारताने पहिल्यांदा विश्वचषक जिंकला होता, त्यावेळीही चारूलता आजी इंग्लंडमध्येच होत्या असं त्यांनी सांगितलं.

क्रिकेट त्यांना खूप आवडतं, मात्र नोकरी करत असताना त्या केवळ टीव्हीवर मॅच पाहायच्या. मात्र निवृत्तीनंतर आता जेव्हा जेव्हा संधी मिळते, तेव्हा त्या सामना पाहण्यासाठी स्टेडियमला आवर्जून जातात, असं चारूलता पटेल म्हणाल्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बांगलादेशवर विजय मिळवत मंगळवारी विराट कोहलीची भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2019च्या सेमी फायनलमध्ये दाखल झाली. आणि विराटने हा विजय साजरा केला त्याच्या एका सुपर फॅनसोबत. या फॅनचं वय - फक्त 87 वर्षं. नाव - चारुलता पटेल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विदर्भापासून भाजपच्या पराभवाची सुरुवात झाली, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री जयंत पाटील यांनी केली होती. त्याला उत्तर देत, शेजाऱ्याच्या घरी मुलगा झाला म्हणून आपण पेढे वाटू नये, असा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे.

जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये भाजप हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला असून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेपेक्षा आमच्या पक्षाची कामगिरी चांगली आहे, असंही फडणवीसांनी स्पष्ट केलं. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये भाजपचे सुसज्ज कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे, असंही ते यावेळी म्हणाले.

भाजपने काल दिवसभर विविध विषयांवर चिंतन बैठक घेतली. त्यामध्ये प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संघटनमंत्री विजय पुराणिक आणि इतर नेते सहभागी झाले होते. लोकसत्ताने ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

2. विरोधकांना एकत्र आणण्याच्या प्रयत्नांना ममता बॅनर्जींचा झटका

विरोधी पक्षांची बैठक बोलावून सरकारला विरोध करण्याच्या काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या प्रयत्नांना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी धक्का दिला आहे. 13 जानेवारी रोजी सोनिया गांधी यांनी विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली आहे.

डावे पक्ष आणि काँग्रेसकडून ममता बनर्जी यांच्यावर सतत टीका होत आहे. त्यामुळे बॅनर्जी यांनी हा निर्णय घेतला असावा.

पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारानंतर विरोधकांनी ममता बॅनर्जी यांना दोषी ठरवत त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हा हिंसाचार घडवल्याचा आरोप केला होता. हे वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सने प्रसिद्ध केले आहे.

3. गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील संशयिताला अटक

ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येप्रकरणी फरार असलेल्या ऋषिकेश देवडीकर उर्फ मुरली याला झारखंडमधील धनबाद येथून अटक करण्यात आली आहे. तो मूळचा महाराष्ट्रातील औरंगाबादचा असून ओळख बदलून धनबादमध्ये राहात होता, असं पोलिसांनी सांगितलं.

या प्रकरणात एसआयटीने आतापर्यंत 18 जणांना अटक केली आहे. हे वृत्त महाराष्ट्र टाइम्सने प्रसिद्ध केले आहे.

धनबाद जिल्ह्यातील कतरास येथे तो एका पेट्रोल पंपावर काम करत होता. पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने त्याला अटक करण्यात यश मिळवलं. त्याच्या घराची झडती घेतली जात असून, त्यातून काही माहिती हाती लागण्याची शक्यता आहे, असं पोलिसांनी सांगितलं.

4. हिंसाचार थांबल्यावरच CAAवर सुनावणी -...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आजचे पेपर आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी या आहेत आजच्या पाच मोठ्या बातम्या...

1.  जिल्हा परिषद निकालांनंतर फडणवीस यांचा जयंत पाटलांना टोला


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विद्रोहाला खतपाणी घातल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्याचा डेमोक्रॅट सदस्यांचा प्रयत्न आहे.

या आठवड्यात ही कारवाई करण्यात येईल असे हाऊस व्हीप जेम्स क्लेबर्न यांनी सीएनएनला सांगितले. ट्रंप यांनी त्यांच्यावर सोशल मीडिया स्थळांद्वारे बंदी घातल्यानंतर कोणतेही विधान सार्वजनिक केले नाही.

असं असलं तरी ते टेक्सास येथे जाऊन मेक्सिको-अमेरिकेदरम्यान बांधल्या जाणाऱ्या भिंतीची पाहाणी करतील असं व्हाईट हाऊसने जाहीर केले आहे.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या हिंसाचारात ट्रंप यांचा हात होता असा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आहे. सिनेटमधील गोंधळाचा आरोप त्यांच्यावर ठेवल्यास मतदान करु असे एकाही रिपब्लिकन पक्षाच्या सिनेटर सांगितलेले नाही.

पॅट टूमी या रिपब्लिकन सिनेटरनी ट्रंप यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे. ट्रंप यांनी राजीनामा देऊन लवकरात लवकर दूर जावे असं सेन टूमी य़ांनी एनबीसीच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. हे असं होणार नाही हे मला माहिती आहे पण राजीनामा देणे सर्वात योग्य ठरेल असं ते म्हणाले.

लिसा मुर्कोवस्की या अलास्कामधील रिपब्लिकन सिनेटरनी सर्वात आधी ट्रंप यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली. नेब्रास्का येथील रिपब्लिकन सिनेटर बेन सेस यांनी सभागृहाने मंजुरी दिल्यास महाभियोगाच्या विधेयकाचा विचार करू असं सांगितलं आहे.

अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या समर्थकांनी अमेरिकेची संसद असणाऱ्या कॅपिटल हिल इमारतीवर हल्ला केल्यानंतर त्यांना आता व्हाईट हाउसमधल्या समर्थकांच्या नाराजीचाही सामना करावा लागतोय.

रिपब्लिकन पक्षातले अनेक सिनेटर ट्रंप यांची साथ द्यायला तयार नाहीत. इतकंच नाही तर ट्रंप यांनी प्रशासकीय पातळीवर ज्या काही नियुक्त्या केल्या होत्या त्यातल्या काही जणांनीही कॅपिटल हिलच्या घटनेनंतर राजीनामा दिला आहे.

नियोजित कार्यक्रमानुसार मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना 20 जानेवारी रोजी व्हाईट हाऊस सोडायचं आहे आणि त्याच दिवशी नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन पदभार स्वीकारतील.

मात्र, कॅपिटल हिलवरच्या हिंसाचारानंतर डेमोक्रेटिक पक्षाचे नेते आता 20 जानेवारपर्यंत प्रतीक्षा करायला तयार नाहीत. ट्रंप यांनी तात्काळ पदभार सोडावा, असं त्यांचं म्हणणं आहे. तसंच त्यांना पुन्हा अध्यक्षीय निवडणुकीला उभं राहण्यावर बंदी घालावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.

ट्रंप यांनी लवकरात लवकर व्हाईट हाऊस सोडण्याची घोषणा केली नाही तर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या महाभियोगावर हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमधील सदस्य मंगळवारी मतदान करू शकतात असं एका डेमोक्रॅट पक्षाच्या खासदाराने सांगितलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विधान परिषदेच्या निवडणुकीवेळी प्रसिद्ध केलेली ही मुलाखत पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.

खडसेंनी त्यांच्यावर केलेले आरोप, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं त्यांच्या अर्जाला घेतलेला आक्षेप आणि इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांना त्यांनी बीबीसी मराठीच्या नीलेश धोत्रेंशी बोलताना उत्तरं दिली.

त्या मुलाखतीचा हा संपादित अंश -

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

एकनाथ खडसेंनी टीका करताना तुमच्या जुन्या व्हीडिओचा दाखला दिला आहे - तुमच्या पक्षाबाबतच्या निष्ठेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. भविष्यात तुमच्या विरोधकांकडून अनेकदा हा मुद्दा उपस्थित केला जाईल, त्यावर तुमचं काय उत्तर असेल?

यावर बोलण्याइतपत मी मोठा कार्यकर्ता नाही. यावर आमचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील बोलले आहेत. त्यामुळे यावर बोलणं मला योग्य वाटत नाही. खडसेसाहेब मोठे नेते आहेत. पक्ष त्यांच्याबाबत बोलेल. मी साधा कार्यकर्ता आहे.

लोकसभेला तुम्ही 'मोदी गो बॅक'ची घोषणा दिली होती. सहा महिन्यात तुम्ही परत आलात. पार्टी सोडल्यानंतर बरेचदा नेते मोठ्या नेत्यावर टीका करत नाहीत, पण तुम्ही केलीत. आता अशी टीका करायला नको होती असं वाटतं का? कारण खडसे तोच मुद्दा धरून बसलेत...

मी कुठलंही चुकीचं विधान केलेलं नाही, वैयक्तिक स्वार्थासाठी केलेलं नाही. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजप पक्ष सोडला होता. पण आता धनगर आणि धनगड हे एकच आहेत, असं प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर मी भाजपमध्ये परत आलो. त्यानंतर मी बारामती लढवली. आता सहासात महिने झालेत. त्यामुळे हा विषय जुना झालेला आहे.

देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात चांगल्या पद्धतीने मांडू शकले. ते त्यांनी आणलं. पण धनगर आरक्षणाबाबत ते कमी पडले, असं वाटतं का?

राज्यात धनगर आणि धनगड हे एकच आहेत, असं सर्क्युलर काढा, अशी आमची मागणी होती. तसे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना द्या आणि आम्हाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी आमची मागणी होती. पण ती यशस्वी होऊ शकलं नाही.

पण धनगड आणि धनगर हे एकच आहे हे सरकारनं आम्हाला लेखी प्रतिज्ञापत्र दिलं आहे. ते आता आम्ही कोर्टात सादर केलं आहे. त्यामुळे आज ना उद्या आम्हाला निश्चितपणे न्याय मिळू शकतो. भाजप धनगरांच्या आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे. भाजपच धनगरांना न्याय देईल, असा लोकांचा आग्रह होता म्हणून मी भाजपमध्ये परत आलो.

गोपीचंद पडळकर यांची राजकीय विचारधारा कुठली? तुम्ही धनगरांसाठी भाजपमध्ये आला आहात की भाजपचं हिंदुत्व तुम्हाला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शरद पवार हे महाराष्ट्राला लागलेले कोरोना आहेत असं वक्तव्य भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केल्यानंतर ते वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विधानभवनामध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे.

"मुंबई लोकल जानेवारीमध्ये सर्वांसाठी सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. कशापद्धतीने मुंबईकरांचा लोकल प्रवास सुरक्षित असावा यासंदर्भातील सरकारची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. नवीन वर्षाच्या सुरवातीला मुंबईकरांसाठी लोकल प्रवास सुरू करण्याचा आमचा विचार आहे," असं विजय वडेट्टिवार यांनी म्हटलंय.

आता मुंबई आणि परिसारातली कोरोनाची स्थिती निवळली आहे. त्यामुळे आम्ही आता 15 दिवसांमध्ये आढावा घेऊन त्याबाबतचा निर्णय घेऊ असंही वडेट्टिवार यांनी सांगितलं आहे.

शिवाय विनामास्क ट्रेनमध्ये प्रवेश करता येणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

गर्दी टाळण्यासाठी अॅप

रेल्वेची गर्दी टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून एक अॅप तयार केलं जातंय, अशी माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी याआधीच दिली होती. या अॅपमधून तिकीटं बुक करता येतील आणि गर्दीवर नियंत्रण ठेवता येईल.

मुंबई लोकल सेवा सर्वांसाठी सुरू करा, राज्याचं केंद्राला पत्र

"मुंबईच्या लोकल ट्रेन्स सर्वसामान्यांसाठी सुरू कराव्यात या विनंतीचं पत्र आम्ही रेल्वे प्रशासनाला पाठवलं आहे. लोकल कशा पद्धतीनं चालवण्यात याव्यात याबाबतही आम्ही रेल्वे प्रशासनाला सांगितलेलं आहे. अजून त्याचं त्यावर काही उत्तर आलेलं नाही," असं मदत आणि पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ऑक्टोबरमध्ये बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं.

राज्य सरकारच्या पत्रानुसार असे असू शकतात नियम

ट्रेनमध्ये कोरोनाच्या संसर्गाची भीती

लोकल ट्रेनवर फक्त मुंबई आणि उपनगरातील लोकच अवलंबून नाहीत, तर ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्हायात राहणारे अनेकजण रोज कामासाठी लोकलनेच प्रवास करतात.

लोकल ट्रेनची परवानगी

कोव्हिडची साथ येण्याआधी मुंबईच्या मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर मिळून जवळपास 78 लाख लोक दिवसाला प्रवास करत असत. अनेकदा सतराशे ते अठराशे प्रवासी क्षमता असलेल्या ट्रेनमध्ये चार हजारांहून अधिक प्रवासी असतात.

त्यामुळे पूर्ण क्षमतेने लोकल ट्रेन पुन्हा सुरू झाल्या, तर तिथे कोव्हिडचा प्रसारही वेगाने होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

फिजिकल डिस्टंसिंगचे नियम कसे पाळणार?

फिजिकल डिस्टंसिंग पाळलं पाहिजे, पण आपल्याकडची लोकसंख्या पाहता अनेक गोष्टी शक्य नाहीत असं आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी काही दिवसांपूर्वी बीबीसी मराठीला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मुंबईतल्या लोकल ट्रेन्स जानेवारी 2021 मध्ये सुरू करण्याचा विचार सुरू असल्याचं मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टिवार यांनी जाहीर केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विधानसभेची व्यूहरचना म्हणून राज ठाकरे यांनी हा निर्णय घेतला असावा असं मनसेच्या समर्थकांना वाटतं. तर, लोकसभेत दारुण पराभव होईल हे ओळखून राज ठाकरे यांनी निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला असावा असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.

भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्र आणि शिवसेनेच्या राज्यातील युती सरकारवर आणि केंद्रातील एनडीए सरकारविरोधात गेली पाच वर्षे राज ठाकरे यांनी सातत्याने टीका केली आहे.

मनसेतर्फे ट्विटरवर पत्रक प्रसिद्ध करून हा निर्णय घोषित करण्यात आला आहे.

काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पक्षाच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमातही ठाकरे यांनी सरकारचा खरपूस समाचार घेतला. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकांमध्ये मनसे काय भूमिका घेईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

तसेच कोणत्या मतदारसंघात मनसेचा प्रभाव कसा राहील, शिवसेनेच्या मतांना मनसेमुळे किती धक्का पोहोचेल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर मैत्री झाल्यामुळे राज्यातील गणिते कशी बदलतील असे अनेक प्रश्न तयार झाले होते.

मात्र आता लोकसभा निवडणुका लढवायचेच नाकारल्यामुळे या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळाली आहेत. अर्थात अचानक असा निर्णय घेऊन निवडणुकांमध्ये मनसे कशा पद्धतीने राजकीय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

19 तारखेला राज ठाकरे मेळावा घेणार आहेत त्यामध्ये कदाचित अधिक स्पष्ट भूमिका मांडतील असं तज्ज्ञांना वाटत आहे.

मनसे पुन्हा उभारी घेईल?

राज ठाकरे आणि मनसेच्या राजकीय भूमिकांचे समर्थक तसेच 'दगलबाज राज' या पुस्तकाचे लेखक कीर्तिकुमार शिंदे यांच्या मते, "महाराष्ट्र हे आपलं कार्यक्षेत्र राज ठाकरे यांनी आखून घेतलं आहे. लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात प्रचार करून ते विधानसभा निवडणुकीत मनसेला पुन्हा राजकीय पटलावर आणतील. त्यांनी आताची व्यूहरचना ही विधानसभा डोळ्यांसमोर ठेवून केली असावी."

राज ठाकरे हे येत्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोदीविरोधी किंवा भाजपाविरोधी प्रचाराचे ते मुख्य केंद्र किंवा तोफखाना असतील असं शिंदे यांना वाटतं. ते म्हणाले,  "19 तारखेच्या मेळाव्यात तसेच 6 एप्रिलला होणाऱ्या गुढी पाडवा मेळाव्यामध्ये ते अधिक स्पष्टपणे केंद्र सरकारवर हल्ला चढवतील. मतदानाच्या अगदी काही दिवसच पाडव्याला त्यांना आपली बाजू मांडायची संधी मिळणार आहे."

राज ठाकरे आपली नरेंद्र मोदी विरोधाची धार पुढेही कायम ठेवतील याबाबत सांगताना कीर्तिकुमार शिंदे म्हणाले, "संपूर्ण देशात मोदीमुक्त भारत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आगामी लोकसभेची निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने घेतला आहे. राज ठाकरे यांनी गेल्या वेळी लोकसभा निवडणुकीत आपले उमेदवार उभे केले होते, यावेळी मात्र त्यांनी ही निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते गोपाल भार्गव यांनी आमचे नंबर 1 आणि नंबर 2 यांनी आदेश दिला तर हे सरकार एक दिवसही चालणार नाही, असं आव्हानच दिलं होतं.

मात्र सध्या तरी या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी विधानसभेमध्ये अॅडव्होकेट प्रोटेक्शन सुधारणा कायदा (सुधारणा) विधेयकाच्या निमित्तानं बहुमताची चाचणीच केली.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

या विधेयकावर होणारं मतदान हा एकप्रकारे कमलनाथ सरकारसाठी विश्वासदर्शक ठराव होता. मतदानाच्या वेळेस भाजपच्या दोन आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग करत आपलं मत काँग्रेसच्या बाजूनं दिलं. या विधेयकाच्या बाजूनं एकूण 122 मतं पडली.

विधानसभेतील या नाट्यमय घडामोडींनंतर मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटलं, "हे बहुमत सिद्ध करणारं मतदान आहे. भाजपचे दोन सदस्य नारायण त्रिपाठी आणि शरद कोल यांनी सरकारला साथ दिली आहे. आम्हाला 122 मतं मिळाली. आमचं सरकार अल्पमतातील नाहीये."

डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 114 जागा जिंकता आल्या होत्या तर भाजपनं 108 जागांवर विजय मिळवला होता. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या 231 जागा आहेत. त्यामुळेच इथेही कर्नाटकसारखी परिस्थिती उद्भवू शकते.

या परिस्थितीत बहुजन समाज पार्टीच्या दोन, समाजवादी पक्षाच्या एक आणि चार अपक्ष आमदारांचं महत्त्व वाढलं आहे. काँग्रेसनं एका अपक्ष आमदाराला मंत्रिमंडळात सहभागीही करून घेतलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कर्नाटकमध्ये काँग्रेस-जेडीएस सरकार कोसळणं ही मध्य प्रदेशमधील कमलनाथ सरकारसाठी धोक्याची घंटा असल्याची चर्चा सुरू झाली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विनोद तावडे हे बोरिवलीमधून निवडणूक लढवतात त्यांच्याऐवजी सुनील राणे यांना तिकीट देण्यात आलं आहे.

मला तिकीट का देण्यात आलं नाही याचं मी आत्मपरीक्षण करणार आहे. पण ही वेळ सध्या असं विचारण्याची वेळ नाही. या निवडणुकीत प्रचंड मताधिक्यानं भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीला जिंकून देण्यासाठी मी झटणार आहे असं तावडे म्हणाले. मुंबईच्या प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपलं मत मांडलं.

दरम्यान, ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही, त्यांच्याबद्दल पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, की कुणाचं तिकीट कापलं असं म्हणणं योग्य नाही. पक्षात जबाबदाऱ्या बदलत असतात. ज्यांना तिकिटं मिळाली, आता त्यांच्याकडे त्या मतदारसंघांच्या जबाबदाऱ्या असतात.

मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानानंतर खडसे, तावडे यांच्याविषयी पुन्हा विचारल्यावर फडणवीस यांनी म्हटलं, की काही जण विधानसभेत राहून काम करतात. काही जण बाहेर राहून काम करतात.

तावडेंचा राजकीय प्रवास

2014 च्या निवडणुकीपूर्वी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते असलेले तावडे हे भाजपच्या कोअर ग्रुपमधील महत्त्वाचे नेते होते. मात्र विनोद तावडेंचे वर्चस्व गेल्या पाच वर्षांत कमी-कमी होतानाच दिसून आले.

सत्ता आल्यानंतर गृहमंत्री होण्याची इच्छा जाहीर सभेतही त्यांनी बोलून दाखवली होती. पण त्यांना शालेय शिक्षण, उच्च आणि तंत्र शिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण ही खाती दिली गेली. गेल्या पाच वर्षांत तर तावडेंची ही खातीही कमी कमी होत गेली.

2016 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये विनोद तावडे यांच्याकडचं वैद्यकीय शिक्षण खातं काढून गिरीश महाजन यांच्याकडे देण्यात आलं. त्यानंतर 16 जून 2019 ला झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये तावडे यांच्याकडून शालेय शिक्षण आणि क्रीडा मंत्रालय काढून आशिष शेलार यांच्याकडे देण्यात आलं. मग विनोद तावडेंकडे हे उच्च आणि तंत्र आणि संसदीय कामकाज आणि सांस्कृतिक मंत्रालय ही खाती उरली. आता तर त्यांच्या उमेदवारीबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

पक्षांतर्गत स्पर्धेतूनच तावडे अडचणीत?

तावडेंच्या पंख छाटण्याकडे अर्थातच भाजपमधील अंतर्गत सत्तास्पर्धा म्हणून पाहिलं जातं. मुख्यमंत्र्यांचे पक्षांतर्गत जे प्रतिस्पर्धी आहेत त्यामध्ये विनोद तावडेही असल्याचं मानलं जातं.

'डीएनए' या इंग्रजी दैनिकाचे राजकीय प्रतिनिधी सुधीर सूर्यवंशींचे म्हणणं आहे की तावडेंना उमेदवारी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भाजप नेते विनोद तावडे यांना विधानसभेचे तिकीट मिळणार की नाही याबाबत चर्चा सुरू होती. भाजपनं नुकताच प्रसिद्ध केलेल्या यादीतही त्यांना स्थान नसल्यामुळे त्यांचा पत्ता कट झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विनोद दुआ

जातीय तेढ निर्माण करण्याच्या हेतूनं अफवा पसरवल्याप्रकरणी विनोद दुआ यांनी त्यांच्याविरोधात दाखल होणाऱ्या खटल्यातून सुटका मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तत्काळ सुनावणीसाठी याचिका दाखल केली होती.

यापूर्वी शुक्रवारी हिमाचल प्रदेशात विनोद दुआ यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि हिमाचल प्रदेश सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितलं आहे.

विनोद दुआ यांच्याविरोधातील एफआयआर रद्द करण्यात यावी अशी मागणी विनोद दुआंचे वकील विकास सिंह यांनी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी मान्य केली नाही. विनोद दुआ यांनी सांगितलं की ते तपासासाठी पूर्ण सहकार्य करतील.

फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून केला खुलासा

याविषयीची माहिती त्यांनी स्वत:  फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून दिली.

ते म्हणाले, आज (शुक्रवार) सकाळी सात वाजता हिमाचल प्रदेश पोलिसांची टीम माझ्या घरी आली. मला एक नोटीस सोपवली आणि उद्या (शनिवारी) सकाळी शिमलास्थित एका पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्यास सांगितलं.

यापूर्वी भाजपचे प्रवक्ते नवीन कुमार यांच्या तक्रारीनंतर दिल्ली पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचनं 4 जूनला विनोद दुआ यांच्याविरोधात FIR नोंदवली होती.

विनोद दुआ यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 290 (लोकांमध्ये अशांतता निर्माण करणं), 505 (समाजात अशांतता पसरवणारं वक्तव्य करणं) आणि 505(2) (अपमानकारक टिप्पणी करणाऱ्या सामग्रीची विक्री करणं) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

भाजपच्या प्रवक्त्यांनी विनोद दुआ यांच्यावर यूट्यूब चॅनेल HW NEWS वर फेक न्यूजची मार्केटिंग केल्याचा आरोप केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पत्रकार विनोद दुआ यांच्या याचिकेवर रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने  विनोद दुआ यांची अटक 6 जुलैपर्यंत थांबवली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विमान कोसळल्याचं वृत्त स्थानिक माध्यमांनी दिलं आहे. या विमानात वैमानिक आणि कर्मचाऱ्यांसह एकूण 71 जण होते. त्यापैकी 67 प्रवासी होते. त्यात 33 नेपाळी आणि 32 बांगलादेशी नागरिकांचा समावेश आहे. याशिवाय मालदिव आणि चीनचा प्रत्येकी एक प्रवासी विमानातून प्रवास करत होते.

सुरुवातीला 8 प्रवासी बेपत्ता झाल्याची माहिती देण्यात आली होती. नंतर या आठही प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याचं समजण्यात येत आहे. 22 जणांवर सध्या उपचार सुरु आहेत. अशी माहिती नेपाळ पोलीस दलाचे प्रवक्ता मनोज नोपेन यांनी माहिती दिली.

अपघात कसा घडला?

ढाका इथून आलेल्या या विमानाला स्थानिक वेळेनुसार दुपारी दोन वाजून वीस मिनीटांनी त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरणं अपेक्षीत होतं.

विमानतळाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या विमानाला विमानतळाच्या दक्षिण धावपट्टी उतरायचं होतं. पण विमान उत्तर भागातील धावपट्टीकडे गेलं.

विमान धावपट्टीच्या बाहेर गेले आणि जवळच्याच फुटबॉल मैदानात विमानाने क्रॅश लँडिंग केली.

या विमान अपघातातून वाचलेले बसंत बोहरा यांनी माहिती दिली की, विमानाने जवळपास लँडिंग केली होती. त्याचवेळी एक मोठा धमाका झाला आणि विमान थरथरयला लागलं. नंतर विमान डाव्याबाजूला वळालं. बघता बघता विमानाने पेट घेतला.

यूए बांगला एअरलाइन्सचं ढाका ते काठमांडू दरम्यानचं विमान त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरत असताना धावपट्टीवरून घसरलं आणि विमानतळाच्या पूर्व भागात कोसळलं. अशी माहिती काठमांडू पोस्टनं दिली आहे.

अपघातस्थळावर लागलेली आग विझवण्याचं काम अग्निशमन दलातर्फे सुरू असल्याची माहिती माय रिप्ब्लिका या वेबसाइटनं दिली आहे.

अपघातानंतर घटनास्थळावरून धुराचे लोट येताना दिसत होते. काही प्रवाशी विमानातून बाहेर पडल्याचं विमानतळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केली असून अपघाताच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत

अपघातात काही लोक जखमी झाले आहेत. प्रवाशांना वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशी माहिती नेपाल पोलीस दलाचे प्रवक्ते मनोद नेपाने यांनी अपघात घडल्यानंतर सुरूवातीच्या तासांत बीबीसी नेपाळीशी बोलताना दिली. आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती विमानतळाचे सुरक्षा अधिकारी आणि सरव्यवस्थापक राज कुमार छेत्री यांनी कळविली.

सोशल मीडियावर टाकण्यात आलेल्या विविध पोस्टमध्ये फोटो आणि माहिती शेअर करण्यात आली आली. त्यात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नेपाळच्या काठमांडू आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विमान धावपट्टीवर उतरत असताना झालेल्या अपघातात किमान 49 जण मृत्युमुखी पडले आहेत. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विमान वाहतुकीचं क्षेत्र देशात झपाट्याने वाढत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या आठवड्यात एक ट्वीट केलं होतं. या ट्वीटमध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की, देशात 100 विमानतळ आहेत. त्यातले 35 विमानतळ मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर उभारण्यात आले.

विरोधी पक्षांवर टीकास्त्र सोडताना ते म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतरच्या 67 वर्षांत, 2014 पर्यंत भारतात 65 विमानतळ होते. याचा अर्थ दरवर्षी एक विमानतळ उभारण्यात आला.

ही आकडेवारी पाहिल्यावर सध्याचे सत्ताधारी वेगाने विमानतळ बांधणी करत आहे, असं वाटू शकतं. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रत्येकवर्षी  किमान 9 विमानतळ बांधल्याचं स्पष्ट होतं.

अधिकृत आकडे काय सांगतात? पंतप्रधानांचा दावा खरा आहे का?

प्रवाशांची वाढती संख्या

देशात नागरी विमान वाहतुकीच्या पायाभूत विकासाची प्राथमिक जबाबदारी एअरपोर्ट अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाची आहे.

एअरपोर्ट अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या वेबसाइटवर जाहीर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार देशात एकूण 101 विमानतळ आहेत.

देशांतर्गत हवाई वाहतुकीचं नियंत्रण DGCAमार्फत केलं जातं. DGCAच्या अहवालानुसार देशात 13 मार्च 2018पर्यंत 101 विमानतळ आहेत.

भारतात विमानतळ उभारणी वेगाने सुरू आहे.

मात्र याधीचा काळ पाहिला तर चित्र धूसर होतं. देशांतर्गत विमानतळांच्या संदर्भात DGCAची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

याचाच अर्थ 2015नंतर देशभरात सहा नवीन विमानतळ उभारण्यात आले. दुसऱ्या शब्दांत देशातल्या ऑपरेशनल अर्थात कार्यरत विमानतळांची संख्या दहाने वाढली.

DGCAच्या वेबसाईटवर असलेल्या 'हॅण्डबुक ऑन सिव्हिल एव्हिएशन स्टॅस्टेस्टिक्स- 2017-18'च्या 23व्या पानाचा हा स्क्रीनशॉट

2014नंतर देशात 35 विमानतळ उभारण्यात आले आहेत, या पंतप्रधान मोदींच्या दाव्याच्या तुलनेत प्रत्यश्रातला आकडा खूपच कमी आहे.

याच महिन्यात विमानविश्वाशी निगडीत एका परिसंवादात इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे (IATA) प्रमुख अलेक्झेडर डी ज्युनियेक यांनी भारतात विमानतळ उभारण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांचं कौतुक केलं आहे.

ते म्हणतात, "गेल्या दशकभरात भारतातल्या विमानतळ उभारणीसाठी आवश्यक मूलभूत क्षेत्रात झालेला विकास आश्चर्यकारक आहे."

अलेक्झेडर डी ज्युनियेक यांनी केलेल्या दशकभराच्या उल्लेखात 2014पासून बदललेल्या सरकारचा संदर्भ आहे.

मुंबई विमानतळावर विमानांची कोंडी पाहायला मिळते

विमानतळ उभारणीत एक मुद्दा लक्षात घेणं आवश्यक आहे....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशात सर्वाधिक विमानतळ उभारल्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दाव्यात कितपत तथ्य आहे? बीबीसी रिअॅलिटी चेकने घेतलेला हा आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विराट कोहली बेंगळुरू संघाचा कर्णधार आहे.

इंग्लंडमध्ये होणारा एकदिवसीय क्रिकेट वर्ल्डकप अवघ्या काही महिन्यांवर आला आहे. यंदा भारताचं नेतृत्व विराट कोहली करणार आहे. मात्र वर्ल्डकपपूर्वी सुरू असलेल्या IPL स्पर्धेत कोहलीच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूला सलग सहा सामन्यात पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. सलग सहा पराभवांमुळे बेंगळुरू संघाला बाद फेरीत प्रवेश मिळणं अवघड आहे.

या पार्श्वभूमीवर कोहलीच्या नेतृत्वावर टीका होऊ लागली आहे. कोहली सलग 12 वर्षं बेंगळुरूचा संघाचा भाग आहे. अकरा हंगामात एकदाही बेंगळुरूला जेतेपद पटकावता आलेलं नाही.

यंदाचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी भारताची माजी खेळाडू गौतम गंभीरने विराटच्या नेतृत्वावर टीका केली होती. "कोणत्याही जेतेपदाविना विराटला कर्णधारपदी राहायला मिळतंय हे नशीबच आहे," अशा शब्दांत गंभीरने आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या.

"यंदा (IPLमध्ये) कामगिरी सुधारण्याचा प्रयत्न असेल," असं कोहलीने म्हटलं होतं. मात्र सहा सामन्यांनंतर कोहली आणि बेंगळुरू संघाचं नशीब रुसलेलं दिसत आहे.

IPL स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम विराटच्या नावावर आहे - 169 सामन्यांमध्ये 38.15च्या सरासरीने 5151 धावा. IPL कारकिर्दीत विराटच्या नावावर 4 शतकं आणि 35 अर्धशतकं आहेत.

पण वैयक्तिक कामगिरी इतकी दमदार असली तरी बेंगळुरूला जेतेपद मिळवून देण्यात कोहली अपयशी ठरला आहे.

IPLमधील सगळ्यात महागड्या संघांमध्ये बेंगळुरूचा समावेश होतो. बेंगळुरूतर्फे खेळांडूवर मजबूत पैसा खर्च केला जातो. मात्र जेतेपदाने त्यांना सातत्याने हुलकावणी दिली आहे.

यंदाच्या हंगामात कोहलीला पूर्णपणे सूर गवसलेला नाही. आतापर्यंत झालेल्या सहा सामन्यांमध्ये कोहलीची कामगिरी 41, 84, 23, 3, 46, 6 अशी राहिली आहे.

दुसरीकडे, अनुभवी आणि 360 डिग्री फटकेबाजी प्रसिद्ध एबी डीव्हिलियर्सची बॅट शांत आहे. यंदाच्या हंगामातील पहिल्याच सामन्यात चेन्नईविरुद्ध बेंगळुरूचा 70 धावांतच खुर्दा उडाला होता.

बेंगळुरूची खरी समस्या गोलंदाजीची आहे. कोलकाताविरुद्ध बेंगळुरूच्या गोलंदाजांना 200 धावांचाही बचाव करता आला नाही. उमेश यादव, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज यांच्यासह कॉलिन डी ग्रँडहोम, प्रयास राय बर्मन, मोईन अली या सगळ्यांना धावा रोखणं आणि विकेट्स मिळवणं या दोन्ही आघाड्या सांभाळता आलेल्या नाहीत.

युझवेंद्र चहलचा अपवाद वगळता बेंगळुरूच्या गोलंदाजांची कामगिरी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

IPL 2019मध्ये पराभवाची मालिका सुरूच राहिल्याने रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूचा कर्णधार विराट कोहलीवर टीका होऊ लागली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विराट-अनुष्का जेजूरीच्या खंडेरायाच्या दर्शनाला

त्यामुळेच सोशल मीडियावर त्यांचे फोटोशॉप केलेले फोटो व्हायरल झाले आहेत. या फोटोंमध्ये विरुष्का जेजुरीपासून नागपूरपर्यंत सगळ्या शहरांत आणि गावांत जोडीने फिरताना दिसत आहेत!

ते झालं असं, की लग्नानंतर अनुष्काने विराटसोबत त्यांच्या हनिमूनचा एक फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर केला. त्या फोटोवर हजारों लाइक्स आले आणि मग त्यातूनच अनेकांनी या फोटोवर आपली विनोदबुद्धी चालवली.

Instagram पोस्ट समाप्त, 1

आता भ्रमंती म्हटलं की, शॉपिंगही आलीच. अनेकांनी तर त्यांना आपापल्या दुकानांमध्ये खरेदी करतानाही दाखवलं आहे. पण काय केली शॉपिंग त्यांनी? काहीतरी प्रायव्हेट राहू द्या ना!

फेसबुक असो किंवा व्हॅाट्सअॅप, अनुष्का-विराटचा तो फोटो वापरून अनेकांनी त्यांना आपापल्या गावी नेलं. सध्या हे फोटो व्हायरलही झाले आहेत.

विराट-अनुष्का पुण्याच्या कासारवाडी रेल्वे स्थानकाबाहेर

इटलीतल्या टस्कनी प्रांतात एका छोटेखानी समारंभात विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा विवाहबद्ध झाले.

त्यांचं लग्न झाल्यानंतर सोशल मीडियावर #virushkawedding असा हॅशटॅश ट्रेंड होत होता. त्यांच्या चाहत्यांनी त्यांचे काही फोटो शेअर करत त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला होता.

विराट-अनुष्का नाशिकमधल्या काळाराम मंदिरात दर्शनाला

लग्नाला पाहुणे इनमिन 40-50. म्हणून हळदीपासून ते अगदी हनिमूनपर्यंत सर्वच गोष्टींची जोरदार चर्चा सुरू आहेत. लोकांमध्ये कुतूहल होतं, उत्सुकता होती.

आणि तिथून ते थेट देशाच्या केंद्रस्थानी, म्हणजे नागपूरच्या झिरो माईलला गेले.

काहींच्या मनात लग्न देशाबाहेर झालं म्हणून नाराजी. काही लोकांना तर ट्रेंड होणारा "हॅशटॅग 'विरुष्का' का? 'अनुराट' का नाही? म्हणूनही आक्षेप होता. आता लग्नकार्य म्हटलं की कुणा ना कुणाची नाराजी असतेच.

पुढचं स्टेशन कणकवली!

त्यानंतर लोकांनी विरुष्काला ठाणेनजीकच्या उल्हासनगरला नेलं, पुढे जळगाव, नाशिक, अशी त्यांची महाराष्ट्र भ्रमंतीच झाली.

विराट-अनुष्का उल्हासनगर रेल्वे स्थानका बाहेर

जळगाव स्टेशनवर तर दोघं चक्क रगडा खायचा की भरीत, यावर चर्चा करत होते.

विराट-अनुष्का जळगाव रेल्वे स्टेशनबाहेर खाण्यावर चर्चा करताना

आज दिल्लीत त्यांचं रिसेप्शन होत आहे. पाहू तिथून काय नवीन मीम्स येणार, कुणास ठाऊक!

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

विराट आणि अनुष्का लग्न झाल्यानंतर आज दिल्लीत रिसेप्शन देत आहेत. पण त्यांनी लग्नानंतर दिल्लीत न येता महाराष्ट्रात यावं, अशी गावोगावच्या लोकांची तीव्र इच्छा आहे!


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

फडणवीस म्हणाले, "रॅकेट, खंडणीसंदर्भात आरोप करणारे परमबीर सिंह पहिले नाहीत. सुबोध जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर केला आहे. पोलिसांच्या बदल्यासंदर्भात रॅकेट, दलाली यासंदर्भातील ट्रान्स्क्रिप्ट सहित अहवाल तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनी सादर केला होता. कमिशनर इंटेलिजन्समार्फत हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे गेला होता. गृहमंत्र्यांकडे गेला. त्यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही.

देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, "सुबोध यांच्यासारखा प्रामाणिक अधिकारी हा अहवाल सादर करतो. ते केंद्रीय सेवेत दाखल झाले. डीजी लेव्हलचं पद सोडून दिलं. शिस्तबद्ध प्रकरण सादर करूनही त्याची साधी चौकशी लावली नाही. महाराष्ट्राच्या गुप्तचर यंत्रणेला बदल्यांचं रॅकेट, दलाल पैसे खात आहेत. वारंवार गृहमंत्र्यांचं नाव येतं आहे. त्यांच्या कार्यालयाचं नाव येतं आहे. तेव्हाच्या रश्मी शुक्ला यांनी डीजींना रिपोर्ट सादर केला".

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह

"सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेऊन त्यांनी काही फोन टॅप केले. जे बाहेर आलं ते धक्कादायक होतं. कमिशनर इंटेलिजन्स यांना पदावरून दूर करण्यात आलं. त्या केरळला सेवेत जात आहेत. त्या रिपोर्टमध्ये नावं आली होती, त्यांना त्या त्या ठिकाणी पदस्थापना मिळाली. परमबीर यांनी लावलेला आरोप पहिला आरोप नाही".

पवार साहेब म्हणाले, परमबीर सिंह यांची बदली झाली म्हणून आरोप केले असं ते म्हणाले. सुबोध जयस्वाल, रश्मी शुक्ला यांची बदली नव्हती. त्यांनी मेहनत करून अहवाल केला.

पवारांची पत्रकार परिषद ऐकल्यावर आश्चर्य वाटलं. सरकारचे निर्माते ते आहेत. निर्मात्यांना आपलं सरकार कसंही वागलं तरी बचाव करावा लागतो. वाझे यांना परमबीर सिंह यांनीच सेवेत दाखल करून घेतलं. सरकार झोपलं होतं का? मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांना नियम माहिती नाहीत का? असा सवाल फडणवीस यांनी केला.

गृहमंत्री अनिल देशमुख

"निलंबनाची कारवाई झालेल्या व्यक्तीला एक्झ्क्युटिव्ह दर्जाची पोस्ट देता येत नाही. सरकारच्या आशिर्वादाशिवाय झालं का? पवार साहेब म्हणतात ते अर्धसत्य आहे. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांच्या आशिर्वादाने, परमबीर सिंह यांनी वाझे यांना सेवेत रुजू करून घेतलं.

पवार साहेब म्हणाले, घटनेची चौकशी ज्युलियो रिबेरो यांनी करावी. त्यांच्याबद्दल सगळ्यांनाच आदर. परमबीर सिंह यांची चौकशी करणार का गृहमंत्र्यांची देखील चौकशी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

शरद पवार हे महाविकास आघाडीचे निर्माते आहेत. त्यामुळे त्यांना सरकारचा बचाव करावा लागतो असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनामाच्या मागणीनिमित्ताने ते बोलत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी पोलीस अधिकारी आणि एन्काउंटर स्पेशालिस्ट राहिलेल्या सचिन वाझे यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलंय.

मुंबई पोलिसाचे हे एन्काउंटर स्पेशालिस्ट नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिले आहेत. एक नजर टाकूया मुंबई पोलिसांच्या या एन्काउंटर स्पेशालिस्ट आणि त्यांच्या वादांवर..

मुंबई आणि एन्काउंटर

1990 च्या दशकात मुंबईत गॅंगवॅार सुरू झालं. दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरूण गवळी, नाईक गॅंग मुंबईत रक्तपात करत होते. धमकी, खंडणी, खून यामुळे मुंबई शहर हादरून गेलं होतं. दिवसाढवळ्या मुंबईत शार्प शूटर्स कोणाचीही हत्या करत होते.

मुंबईत वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी 1997 च्या आसपास सरकारने पोलिसांना कारवाईचे आदेश दिले. गुन्हेगारांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी पोलिसांनी आपली आता पिस्तुलं बाहेर काढली आणि मुंबईत एन्काउंटर सुरू झाले.

यातूनच जन्म झाला मुंबईतील एन्काउंटर स्पेशालिस्टचा. मुंबई शहरात गुंडांचं वर्चस्व हळूहळू कमी होऊ लागलं आणि मुंबईचे एन्काउंटर स्पेशलिस्ट चर्चेत आले.

महाराष्ट्र पोलिसांची 1983 ची बॅच एन्काउंटर स्पेशालिस्ट म्हणून ओळखली जायची.

प्रदीप शर्मा, प्रफुल्ल भोसले, दया नायक, रवींद्र आंग्रें, विजय साळस्कर आणि सचिन वाझे यांसारखे एन्काउंटर स्पेशालिस्ट अधिकारी मुंबईत नावारूपाला आले. पण, एन्काउंटरमुळे चर्चेत असणारे हे पोलीस अधिकारी त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे सतत चर्चेत राहीले.

1. प्रदीप शर्मा

महाराष्ट्र पोलिसांच्या 1983 च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. शर्मा यांनी 100 पेक्षा जास्त एन्काउंटर केल्याचं बोललं जातं.

2006 मध्ये अंधेरीत लखन भैय्या नावाच्या छोटा राजनच्या शूटरचं मुंबई पोलिसांनी एन्काउंटर केलं. पण, या एन्काउंटरवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. लखन भैय्याला फेक एन्काउंटरमध्ये ठार केल्याचा आरोप करण्यात आला.

राममारायण गुप्ता उर्फ लखन भैय्याच्या भावाने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

प्रदीप शर्मा

मुंबई पोलियांच्या चौकशीत प्रदीप शर्मा यांच्या टीमने लखन भैय्याचा एन्काउंटर केल्याचं समोर आलं. प्रदीप शर्मा यांच्यासह इतर पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांना फेक एन्काउंटर प्रकरणी अटक करण्यात आली. 2013 मध्ये कोर्टाने प्रदीप शर्मा यांची निर्देोष मुक्तता

केली. 13 पोलीस अधिकार्यांसह 21 जणांना शिक्षा करण्यात आली.

प्रदीप शर्मा यांनी शिवसेनेच्या तिकिटावर 2014 मध्ये...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटकं प्रकरणातील गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विल्यम नौरढौस

जागतिक तापमानवाढ अर्थात ग्लोबल वॉर्मिंग आणि आर्थिक प्रगती यांच्यातील परस्परसंबंधांबाबत या जोडगोळीने केलेल्या महत्त्वपूर्ण संशोधनासाठी त्यांना या प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.

याची जाहीर घोषणा करताना रॉयल स्वीडिश अकॅडमी ऑफ सायन्सेसने म्हटलं की "जगाला भेडसावणाऱ्या किचकट आणि गंभीर प्रश्नांबाबत या दोघांचं काम मोलाचं आहे. शाश्वत विकासासंदर्भात या दोघांचं संशोधन उपयोगी ठरेल."

या दोघांना 8.41 लाख युरो बक्षीसरकमेने गौरवण्यात येणार आहे.

अर्थव्यवस्था आणि हवामान यांचा परस्परसंबंध आहे, या सिद्धांताला पहिलं शिस्तबद्ध प्रारूप येल विद्यापीठाच्या प्राध्यापक नोरढॉस यांनी दिलं, असं अकॅडमीने म्हटलं आहे.

आर्थिक शक्तीकेंद्रं कसं कंपन्यांना नव्या संकल्पना आणि नवकल्पना अंगीकारण्यास भाग पाडतात, याबाबत न्यूयॉर्क विद्यापीठाच्या स्टर्न स्कूल ऑफ बिझनेसचे प्राध्यापक रोमर यांनी संशोधन केलं आहे.

"बाजाराचं आर्थिक ज्ञान आणि निसर्ग यांच्यातल्या नात्याचं आर्थिक विश्लेषण करत संशोधनाचा परीघ वाढवण्यात या दोघांचं मोलाचं योगदान आहे," असं पुरस्कार जाहीर करणाऱ्या रॉयल स्वीडिश अकॅडमी ऑफ सायन्सेसने म्हटलं.

प्राध्यापक पॉल रोमर

प्राध्यापक रोमर यांची जागतिक बँकेच्या प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञपदी नियुक्ती झाली होती. मात्र पदभार स्वीकारल्यानंतर सव्वा वर्षातच त्यांनी हे पद सोडलं.

अल्पावधीत अतिमहत्त्वाचं हे पद सोडल्यामुळे रोमर यांच्यावर टीका झाली होती तसंच जगभर वादाची राळ उमटली होती.

'डुइंग बिझनेस' या बहुचर्चित अहवालात चिलीला चांगलं मानांकन मिळालं होतं. चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष मिशेल बॅचलेट यांच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे चिलीला अनुकूल मानांकन मिळालं, असा दावा रोमर यांनी केला होता.

परखड मतं व्यक्त करण्यासाठी प्रसिद्ध रोमर यांचे जागतिक बँकेत संघटनात्मक स्वरूप आणि अर्थशास्त्रज्ञांची भाषा मांडणी सारख्या विषयांवरून खटके उडाले होते.

अमेरिकेचं वर्चस्व

तसे तर नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल यांच्या शेवटच्या इच्छेनुसार वितरित करण्यात येतात. 1901 मध्ये या पुरस्कारांची सुरुवात झाली.

पण अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार देण्यास 1969 साली सुरुवात झाली. नोबेल यांच्याच स्मरणार्थ स्वीडिश सेंट्रल बँकेने या पुरस्काराची निर्मिती केली. तांत्रिकदृष्ट्या अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्सबँक प्राइज नावाने ओळखला जातो.

नज...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हवामान बदल या विषयावर काम करणाऱ्या विल्यम नोरढॉस आणि पॉल रोमर या द्वयीला यंदाचा अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विषाणूंचा संसर्ग होऊ नये, यासाठी जगातल्या अनेक देशांमध्ये लोक नाका-तोंडावर मास्क लावतात. चीनमध्ये सध्या कोरोना विषाणूने थैमान घातलं आहे. तिथेही लोकांनी तोंडावर मास्क बांधायला सुरुवात केली आहे.

n 95 masks  हे वायू प्रदूषणापासून संरक्षण म्हणून वापरले जातात मात्र, हवेतून पसरणाऱ्या आजारांचा प्रतिबंध करण्यासाठी n 95 किंवा या सारखे मास्क खरंच उपयोगी पडतात का, याविषयी तज्ज्ञ साशंक आहेत.

मास्क वापरल्याने तोंडातून हातावाटे होणारं संक्रमण काही प्रमाणात टाळता येऊ शकतं, असं काही उदाहरणांवरून दिसतं.

सर्जरी करताना ऑपरेशन थिएटरमध्ये असलेले सर्वजण जो सर्जिकल मास्क वापरतात त्याची सुरुवात अठराव्या शतकाच्या शेवटी-शेवटी झाली. मात्र, सामान्य लोकांनी सार्वजनिक ठिकाणी तो मास्क वापरायला सुरुवात केली ती 1919 सालापासून. त्यावर्षी स्पॅनिश फ्लूच्या साथीने जगभरात तब्बल 5 कोटी लोकांचा मृत्यू झाला होता.

लंडनमधल्या सेंट जॉर्ज विद्यापीठातील डॉ. डेव्हिड कॅरिंग्टन बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "हवेतून पसरणाऱ्या विषाणू किंवा जिवाणूंचा फैलाव रोखण्यासाठी रुटीन सर्जरी मास्क फारसे प्रभावी ठरू शकत नाहीत." आणि बहुतांश विषाणू हवेतूनच संक्रमित होतात. रुटीन सर्जरी मास्क सैल असतात. त्यात हवा फिल्टर होण्याची यंत्रणा नसते आणि हे मास्क घातल्यावरही डोळे उघडेच राहतात.

मात्र, असे मास्क शिंकताना किंवा खोकताना नाकातून किंवा तोंडातून उडणाऱ्या शिंतोड्याद्वारे विषाणूचा संसर्ग होण्याचा धोका काही प्रमाणात कमी करतात. शिवाय Hand-to-Mouth संसर्गलाही काही अंशी आळा घालतात.

ऑस्ट्रेलियातल्या न्यू साउथ वेल्समध्ये एक अभ्यास करण्यात आला होता. यात असं आढळलं की सामान्यपणे कुठलीही व्यक्ती एका तासात 23 वेळा आपल्या चेहऱ्याला स्पर्श करते.

नॉटिंघम विद्यापीठीत मॉलिक्युलर व्हायरोलॉजीचे प्राध्यापक असलेले जोनाथन बॉल यांनी बीबीसीला सांगितलं, "हॉस्पिटल सेटिंगमध्ये (हॉस्पिटलसदृश्य वातावरणात) करण्यात आलेल्या एका अभ्यासात सामान्य सर्जरी मास्क इन्फ्लुएन्जाचा संसर्ग रोखण्यात खास बनवण्यात आलेल्या रेस्पिरेटर इतकाच प्रभावी असल्याचं आढळलं."

मात्र, जेव्हा सामान्य जनतेमध्ये हा अभ्यास करण्यात आला तेव्हा त्याचे निष्कर्ष फारसे उत्साहवर्धक नव्हते. डॉ. बॉल सांगतात की असे मास्क खूप जास्त वेळ घालता येत नाही.

रेस्पिरेटर हे एक प्रकारचं यंत्र किंवा मास्क असतो. यात खास एअर फिल्टर असतात. या एअर...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून n 95 masks उपयोगी ठरू शकतात का असा प्रश्न विचारला जात आहे. कुठल्याही विषाणूची साथ आली की हमखास दिसणारं चित्रं म्हणजे तोंडावर मास्क लावलेली माणसं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: विषाणूला विलग करून, प्रयोगशाळेत ही लस तयार करण्यात आली आहे.

हैदराबादस्थित भारत बायोटेक कंपनीने ही लस तयार केली आहे. दरम्यान किती जणांवर लसीचा प्रयोग केला जाईल हे स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.

प्राण्यांवर या लसीची चाचणी यशस्वी आणि सुरक्षितपणे झाली असून, कोरोना विषाणूला प्रतिकार करण्याची क्षमता असल्याचं सिद्ध झालं आहे.

जगभरात विविध ठिकाणी मिळून 120 संस्थांमध्ये कोरोनावर लस शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सहाहून अधिक भारतीय कंपन्यांचाही या प्रक्रियेत समावेश आहे.

देशातील औषध तसंच लस यांच्या संदर्भातील संस्थेने भारत बायोटेक कंपनीला लसीची मानवी चाचणी करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. प्राण्यांवर या लसीच्या चाचणीचे परिणाम कंपनीने सादर केले. ते समाधानकारक असल्याने लसीच्या मानवी चाचणीसाठी अनुमती देण्यात आल्याचं कंपनीच्या पत्रकात म्हटलं आहे.

ही लस परिणामकारक आहे यापेक्षाही ती सुरक्षित आहे ना याकरता मानवी चाचणी घेण्यात येणार आहे.

जगभरातील आकडेवारी -

                    नकाशा

जगभरात आढळलेले रुग्ण

संपूर्ण मजकूर नीट पाहण्यासाठी तुमचं ब्राउजर अपडेट करा

स्रोत : जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठ, राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य विभाग

                    आकडे - अंतिम अपडेट

                        ४ डिसेंबर, २०२०, २:५७ म.उ. IST

कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांतील आकडेवारी-

कोव्हॅक्सिन असं या लसीचं नाव आहे. भारत बायोटेक कंपनीने ही लस नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी तसंच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषेदच्या यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून तयार केली आहे, असं भारत बायोटेक कंपनीचे चेअरमन डॉ. कृष्णा इला यांनी सांगितलं.

या कंपनीने विविध आजारांसाठी ४ अब्जहून अधिक लशींचे डोस तयार करून जगभर पुरवले आहेत. एच1एन1, रोटा व्हायरस अशा विविध आजारांसाठी कंपनीने लसीची निर्मिती केली आहे.

भारत बायोटेकव्यतिरिक्त झायडस कॅडिआ ही कंपनी दोन लसींसंदर्भात काम करत आहे. यांच्याबरोबरीने बायॉलॉजिकल ई, इंडियन इम्यूनॉलॉजिकल्स, मायनवॅक्स या कंपन्या लशीच्या निर्मिती प्रकियेत आहेत. देशातील आणखी चार ते पाच कंपन्याही लस तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

पुणेस्थित सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ही कंपनी जगात लस पुरवणारी सगळ्यांत मोठी कंपनी आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या संयुक्त सहकार्याने...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतात कोरोना विषाणूवरील लसीसाठीचे प्रयत्न आता मानवी चाचणीपर्यंत पोहोचले आहेत. देशात तयार झालेल्या या लसीची जुलै महिन्यात माणसांवर चाचणी घेण्यात येणार आहे. भारत बायोटेक कंपनीने तयार केलेली लस ही स्वदेशी बनावटीची म्हणजेच संपूर्णत: स्थानिकरीत्या तयार झालेली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: वृद्धाश्रमात काम करतांना फादर टॉम यांचं अपहरण करण्यात आलं.

बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं की अपहरणकर्त्यांनी त्यांना चांगली वागणूक दिली, पण ते कोण होते हे मात्र त्यांना कळलं नाही.

"त्यांनी शेवटपर्यंत आपली ओळख दाखवली नाही. मला अरेबिक कळत नाही आणि त्यांच्यातला एक व्यक्ती मोडक्यातोडक्या इंग्रजीत बोलत होता," असं फादर टॉम बीबीसी हिंदीशी बोलतांना सांगत होते.

त्यांच्या मारहाणीचा व्हीडिओ सुद्धा बनावट असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

सौदी अरेबियात बदलाचं वारं वाहत आहे का?

येमेनमध्ये नागरी युदध सुरू झाल्यापासून अनेक विदेशी नागरिकांचं अपहरण करण्यात आलं आहे.

जिहादी उग्रवाद्यांनी अदेन येथील सामाजिक संस्थेवर हल्ला करून या 58 वर्षीय धर्मगुरुंचं अपहरण केलं होतं. या हल्ल्यात 16 लोकांची हत्याही करण्यात आली होती. त्यात मदर तेरेसा यांच्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटी संस्थेच्या चार कॅथलिक नन्सचा समावेश होता.

बीबीसी हिंदीच्या इम्रान कुरेशीशी बोलतांना ते म्हणाले, "त्यावेळेला नक्की काय झालं मला काहीच कळलं नाही. कारण मी जसा इमारतीच्या बाहेर आलो, एका माणसानं माझा हात धरला. मी त्यांना सांगितलं की मी भारतीय आहे."

ते म्हणाले की अपहरकर्ते त्यांना कुठे घेऊन गेले माहित नाही. पण त्यांनी फादरला जेवण आणि औषधं दिली आणि सांगितलं की तुम्ही सुरक्षित आहात.

मध्यंतरी एका व्हीडिओत त्यांना मारहाण होत आहे आणि ते मदतीसाठी याचना करत आहेत, असं दाखवलं होतं.

हा संपूर्ण प्रकार बनावट असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "त्यांनी एक व्हीडिओ तयार केला, ज्यात ते मला मारहाण करत असल्याचा बनाव करत होते. त्यांनी मला शांत राहण्यास सांगितलं. हे फक्त प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांनी मला तशी मारहाण केली नाही. मला वाटतं त्यांना पैसै हवे होते."

फादर टॉम 1989 साली सलेशियन संस्थेत सहभागी झाले. येमेनला जाण्याआधी त्यांनी भारतात अनेक ठिकाणी काम केलं.

येमेनमध्ये युद्ध सुरू असताना त्यांनी भारतात येण्यास नकार दिला. ओमान सरकारानेही त्यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न केले.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

येमेनच्या एका वृद्धाश्रमात काम करत असताना भारतीय धर्मगुरू फादर टॉम यांचं मार्च 2016 मध्ये अपहरण झालं होतं. अनेक प्रयत्नांनंतर त्यांची सुटका करण्यात आली आणि अखेर भारतात सुखरूप परतले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या पाच महत्त्वाच्या बातम्या या आहेत:

केंद्रात भाजप किंवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) सरकार स्थापनेपासून रोखण्यासाठी कोणत्याही पक्षाचा पंतप्रधान झाला तरी चालेल असं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी केला आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

या संदर्भात संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (UPA) अध्यक्ष या नात्याने सोनिया गांधी यांनी निवडणूक निकालाच्या दिवशी म्हणजेच 23 मे रोजी 22 विरोधी पक्षांची 'महाबैठक' दिल्लीत बोलावली आहे.

''आम्ही याआधीही हे स्पष्ट केले आहे की, सर्वसहमती असेल तर काँग्रेसचा पंतप्रधान होऊ शकतो, पण आमचा मुख्य हेतू भाजपला सत्तेपासून रोखणे हा आहे. त्यामुळे सर्वसहमतीने ज्या नेत्याची पंतप्रधानपदासाठी निवड होईल त्यांना आमचा पाठिंबाच राहील,'' असं गुलाम नबी आझाद यांनी बिहारमधल्या एका दौऱ्यादरम्यान म्हटलं आहे.

लोकसभा निवडणूक ही कधीच पंतप्रधानपदाच्या दोन उमेदवारांमधील नसते, तर पक्ष आणि विचारधारांमधील असते, लोकांना एक नेता निवडायचा नसतो, तर विचारधारेची निवड करायची असते, असं आझाद यांनी म्हटलं आहे.

2) उन्हाळी सुट्ट्यांमुळं मुंबईत रक्तपेढीत रक्तपुरवठ्याचा तुटवडा

उन्हाळी सुट्ट्यांमुळं मुंबईतल्यात रक्तपेढीत रक्तपुरवठ्याचा तुटवडा भासत असल्याची माहिती  राज्य रक्त संक्रमण परिषदेनं (SBTC) दिली आहे. द हिंदूनं ही बातमी दिली आहे. सरासरी शहरातल्या रक्तपेढीत 10 हजार ते 15 हजारापर्यंत रक्ताच्या पिशव्या असतात पण हे प्रमाण 5 हजारापर्यंत घसरलं आहे. ही परिस्थिती एप्रीलच्या शेवटच्या आठवड्यापासून उद्भवली आहे.

सध्या शहरात 60 पैकी 43 रक्तपेढीत केवळ 4,962 रक्ताच्या पिशव्या उरल्या आहेत.

फाईल फोटो

या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी रक्तदानाचे कँप वाढवण्याचा विचार राज्य रक्त संक्रमण परिषद करत आहे. तसंच स्वयंसेवी संस्था, धार्मिक संस्था यांनाही परिषद आवाहन करणार आहे.

3) बोफोर्स प्रकरणाचा तपास पुढे सुरू राहणारः CBI

बोफोर्स प्रकरणात काही महत्त्वाचे पुरावे आणि नोंदी हाती लागल्याने या प्रकरणाच्या पुढील तपास सुरू ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (CBI) घेतला आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

मिशेल हार्शमन नामक व्यक्तीने केलेल्या महत्त्वाच्या खुलाशानंतर CBIने न्यायालयाकडे बोफोर्स प्रकरणाचा तपास पुढे सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी मागितली होती.

यासंदर्भात दाखल...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

1) लोकसभा 2019:  ' काँग्रेसला पंतप्रधानपद दिलं नाही तरी चालेल'


डॉक सारांशित करण्यासाठी: वेगवेगळ्या वंशाच्या या खासदारांनी 'आपल्या आपल्या भ्रष्ट आणि गुन्हेगारीने पछाडलेल्या देशांमध्ये' परत जावं अशा आशयाचं ट्वीट ट्रंप यांनी केलं. गंमत म्हणजे या चारही महिला खासदार अमेरिकेच्या नागरिक आहेत, आणि लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधी आहेत.

यावरून चांगलाच गदारोळ माजला. ट्रंप वंशभेदी आहेत, वर्णभेदी आहेत असा आरोपही त्यांच्यावर झाला.  तसंच इतर देशांच्या नागरिकांच्या प्रति भेदभाव करत असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली. ट्रंप यांनी या सर्व आरोपांचा इन्कार केला.

हा वाद शमत नाही तोच या महिला अमेरिकाविरोधी आहेत असं म्हणत ट्रंप यांनी वादात भर घातली.  जर तुमचं अमेरिकेच्या शत्रूंवर प्रेम असेल तर निघून गेलात तरी हरकत नाही असं ते म्हणाले.  व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, "जर तुम्ही कायम तक्रारच करत राहिलात तर इथून निघून जा."

रविवारी काय झालं?

रविवारी केलेल्या ट्वीटसमध्ये ट्रंप यांनी काही महिला खासदार सरकारवर आणि अमेरिकेवर टीका करत असल्याचा आरोप केला.

त्यांनी कुणाचंही नाव घेतलं नसलं तरी त्यांचा रोख अलेक्झांड्रिया ओकासियो कोरटेज, रशीदा तलीब, इयाना प्रेस्ली आणि इल्हान ओमर या महिला खासदारांकडे होता. त्यापूर्वी अमेरिकेच्या संसदेच्या सभापती नॅन्सी पलोसी यांच्याशी त्या महिला खासदारांशी वाद झाला होता. मात्र ट्रंप यांच्या ट्वीट्स नंतर पलोसीच आता या खासदारांच्या पाठीशी उभ्या आहेत.

त्या ट्वीट्स मध्ये ट्रंप म्हणतात, "डेमोक्रॅट पक्षाच्या प्रगतिशील खासदारांना पाहून बरं वाटतंय. मात्र या खासदार ज्या देशाचं प्रतिनिधित्व करतात, त्या देशातल्या सरकारची परिस्थिती भीषण आहे. ते जगातील सगळ्यात भ्रष्ट देश आहेत.

"हीच लोकं आता अमेरिकेच्या लोकांना आज सरकार कसं चालवावं हे सांगत आहेत. मग आपल्या देशात जाऊन तिथे सुधारणा का करत नाही? तिथून आल्यावर मग आम्हाला सांगा सरकार कसं चालवायचं. तिथे तुमची जास्त गरज आहे. तुम्हाला हवं असेल नॅन्सी पालोसी तुमची जाण्याची सोय लगेच करतील."

महिला खासदारांनी केला निषेध

या वक्तव्यांचा खासदारांनी  चांगलाच समाचार घेतला. या चौघींनीही काल एक पत्रकार परिषद घेतली.  ट्रंप यांच्या जाळ्यात ओढले जाऊ नका असंही त्यांनी अमेरिकन नागरिकांना सांगितलं.

या चौघींच्या गटाला The Squad म्हणून ओळखलं जातं.  त्यांच्या मते राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्यापेक्षा त्यांच्या धोरणांकडे जास्त लक्ष द्यायला हवं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी रविवारी अमेरिकेतल्या चार महिला खासदारांवर टीका केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: वेळ अशी आली आहे की दोन्ही देशांना गरज आहे ती अंतर्मुख होऊन स्वत:कडे पाहण्याची.

क्रिकेटपटू म्हणून जगभरातल्या चाहत्यांचं प्रेम तर त्यांना मिळायचंच. पण कट्टर पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असूनही भारतात आणि भारतीयांकडून इम्रान यांना अधिक जिव्हाळा लाभायचा. म्हणजे एवढा की लोक म्हणायचे, इम्रान खान यांनी भारतातून निवडणूक लढवली तरी ते पंतप्रधान होऊ शकतात.

पण इम्रान पाकिस्तानचे होते आणि ते वजीर-ए-आझमही झाले ते पाकिस्तानचेच.

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी विराजमान होताच त्यांच्यासमोर काही आव्हानं उभी झाली. पाकिस्तानवर आर्थिक संकटाचे ढगही दाटू लागले, देशावर उपासमारीसारखी परिस्थिती ओढवते की काय, अशी वेळ आली.

देशाला अशा परिस्थितीतून उभारण्यासाठी इम्रान जगभरातून पैशांची जुळवाजुळव करत असतानाच जुनं दुखणं उपटलं... भारताने हवाई 'हल्ला' केला!

आता काही लोकांच्या मते, प्रथम आक्रमण भारताने केलंच नाही. कुण्या एका मौलानाने प्रशिक्षण दिलेल्या मुलांनी सीमेपार जाऊन आक्रमण केलं.

प्रातिनिधिक चित्र

इम्रान खान यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रं स्वीकारून आता काही महिनेच झाले आहेत. त्यांच्या हातात सध्या किती सत्ता आहे, हे तर ठाऊक नाही पण एक मात्र नक्की की हे मौलाना, हे जिहादी सध्यातरी इम्रान खान यांच्या हाताबाहेरच आहेत.

म्हणून इम्रान खान यांनी आतापर्यंत त्यांच्या हातात होतं तेवढं केलं. तसं खान साहेबांना संसदेत जायला आवडत नाही. पण ते तिथेही गेले आणि जाऊन म्हणाले, की "आम्ही भारताच्या ज्या पायलटला पकडलंय, त्याची सुटका करत आहोत."

देव करो, हा पायलट सुखरूप त्याच्या घरी पोहोचो, जेणेकरून दोन्ही देशातील मीडिया थोडं शांत होईल आणि न्यूजरूमधले हे योद्धे त्यांच्या अतिउत्साही घोड्यांवरून खाली उतरतील.

यावर माझे पाकिस्तानी मित्र म्हणतील, 'मित्रा, नाही नाही. आम्ही तर पत्रकारिता करतो. हे भारतीय मीडियामधले लोक आहेत, जे धर्माच्या नावावर तेढ पसरवत आहेत.'

मीडियानेही या तणावात तेल ओतण्याचं काम केलं आहे.

माध्यमातल्या अशा योद्धांच्या तोंडी कोण लागणार? त्यांना तर विनवण्या करूनच थंड केलं जाऊ शकतं. किंवा त्यांना थोडा इतिहास सांगण्याची आवश्यकता आहे.

फक्त एक लक्षात ठेवायला हवं. वर्ष होतं 1947. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा 10 लाख लोकांनी जीव गमावला होता. तेव्हा ना पाकिस्तानकडे F16 विमानं होती, ना भारताकडे मिराज होतं.

फाळणीवेळचं चित्र

ना तेव्हा आताएवढे टँक होते, ना...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पाकिस्तानचे पंतप्रधान होण्यापूर्वीही इम्रान खान बऱ्यापैकी प्रसिद्ध होते. जगातल्या सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजांपैकी ते तेव्हा होते आणि आजही सर्वकालीन अष्टपैलू खेळाडूंच्या जागतिक यादीत त्यांचं नाव येतं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: वॉरन बफे

वॉलमार्टने 'फ्लिपकार्ट' या आघाडीच्या ई-रिटेल कंपनीत 77 टक्के शेअर्स तब्बल 16 अब्ज डॉलर्सना विकत घेण्याची तयारी दाखवली आहे. ही नक्कीच भारतात आजवर झालेल्या सर्वांत मोठ्या परकीय गुंतवणुकींपैकी एक असावी. अर्थातच याने स्पष्ट होतं की भारतावर अनेक परदेशी कंपन्यांचा डोळा आहे, आणि गुंतवणुकीसाठी त्यांना हा उत्तम पर्यायही वाटावा.

अशाच मोठमोठ्या गुंतवणुकींसाठी एक माणूस प्रसिद्ध आहे, तो म्हणजे वॉरन बफे. 'फोर्ब्स' मासिकाच्या श्रीमंताच्या यादीनुसार ते जगातले तिसरे श्रीमंत आहेत.

त्यांची एकूण संपत्ती 87 अब्ज 70 कोटी डॉलर इतकी आहे, ज्यात अब्जावधी रुपयांचे शेअर्स आहेत. तसंच, नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार 'बर्कशायर हॅथवे' या बफे यांच्या होल्डिंग कंपनीकडे 116 अब्ज डॉलर, म्हणजे 7.65 लाख कोटी रुपये आहेत.

एक तुलना करावी तर, भारतातल्या बँकांचं सध्या 9 लाख कोटींचं कर्ज बुडालं आहे. तसंच भारतात सगळ्यांत जास्त गुंतवणूक असलेल्या TCS या टेक कंपनीलाही ते विकत घेऊ शकतात, इतका पैसा त्यांच्याकडे आहे. TCS ची बाजारातील गुंतवणूक नुकतीच 100 अब्ज डॉलरच्या पुढे गेली होती. या गटात सामील होणारी ही पहिलीच भारतीय कंपनी आहे.

'बर्कशायर हॅथवे'ने 31 डिसेंबर 2017 रोजी घोषित केलेल्या पोर्टफोलिओनुसार बफे यांची अमेरिकन एअरलाईन्समध्ये 10 टक्के भागीदारी आहे. त्यांनी नुकतंच अॅपलमध्ये पाच टक्के शेअर्स विकत घेतले, तर अमेरिकन एक्सप्रेसमध्ये त्यांची साडे सतरा टक्के भागीदारी आहे, आणि 'एक्सालटा कोटिंग सिस्टिम'चे त्यांच्याकडे साडे नऊ टक्के शेअर्स आहेत.

मग प्रश्न पडतो - त्यांनी आजवर भारतात गुंतवणूक का केली नाही? जगातल्या सर्वांत तेजीने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या भारतात त्यांना रस नाही का? की ही त्यांची स्मार्ट गुंतवणूक चाल आहे, ज्यासाठी ते जगभर जाणले जातात?

वॉरन बफे कोण आहेत?

वॉरन बफे यांचा जन्म 30 ऑगस्ट 1930 मध्ये अमेरिकेच्या ओमाहामधील नेब्रास्का भागात झाला. ओमाहा त्यांचं मूळ स्थान असल्याने त्यांना 'ओरॅकल ऑफ ओमाहा' असं म्हटलं जातं.

त्यांची अॅपलमध्ये गुंतवणूक आहे तरी त्यांच्याकडे iPhone नाही. इतकंच काय त्यांच्याकडे स्मार्टफोनसुद्धा नाही. ते जुनाच फ्लिपफोन वापरतात!

2013 साली एका टेलिव्हिजन चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, "जोवर मी एखादी वस्तू 20-25 वर्षं वापरत नाही, तोवर मी ती फेकत नाही."

नंतर त्यांनी आपला फोन दाखवला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रिटेल क्षेत्रात जगभरातली अग्रगण्य कंपनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'वॉलमार्ट'नेही अखेर भारतात आपली एन्ट्री पक्की केली आहे. आणि केवळ पक्की न करता घट्टही केली, ते म्हणजे बुधवारी केलेल्या घोषणेतून.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: व्लादिमीर पुतिन रशियाचे तारणहार असल्याचा प्रचार डॉक्युमेंटरीच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

रविवारी पार पडलेल्या या निवडणुकीची मतमोजणी पूर्ण झाल्यावर पुतिन यांना 76 टक्के मतं मिळाल्याचं रशियातल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगानं जाहीर केलं. रशियातले विरोधी पक्षनेते अॅलेक्से नव्हॅलनी यांना ही निवडणूक लढवण्यासाठी यापूर्वीच अपात्र ठरवण्यात आलं होतं.

"गेल्या काही वर्षांत केलेल्या संकल्पांची पूर्तता केल्यानं मतदारांनी पुन्हा निवड केली," असं निकाल घोषित झाल्यानंतर पुतिन यांनी मॉस्कोत घेतलेल्या एका सभेत सांगितलं.

सहा वर्षांनंतर तुम्ही पुन्हा निवडणूक लढवणार का, असं पत्रकारांनी विचारलं असता पुतिन म्हणाले, "तुम्ही जे म्हणत आहात ते मजेशीर आहे. तुम्हाला काय वाटतं, मी 100 वर्षांचा होईपर्यंत इथेच राहणार आहे? नाही बाबा!"

पुतिन यांचा यंदाचा विजय मोठा मानला जात आहे. कारण गेल्या वेळी 2012च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये त्यांना 64 टक्केच मतं मिळाली होती. पुतिन यांचे या निवडणुकीतील विरोधक अब्जाधीश आणि कम्युनिस्ट नेते पॅवेल ग्रुडीनिन यांना केवळ 12 टक्केच मते मिळाली.

या निवडणुकीत स्येनिया सोब्चाक आणि पूर्वाश्रमीचे टीव्ही सादरकर्ते व्लादिमीर झिर्रिनोफ्स्की यांना अनुक्रमे दोन टक्के आणि सहा टक्के मतं मिळाली.

एक्झिट पोलमध्ये पुतिन यांना 60 टक्के मते मिळतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. पुतिन यांच्या प्रचाराचं काम पाहणाऱ्यांना त्यांना यापेक्षा अधिक मतं मिळतील याचा विश्वास होता. त्यामुळे या विजयानंतर पुतिन यांना सर्वांत मोठा विजय मिळाल्याचं त्यांच्या प्रचाराचं काम पाहणाऱ्या टीमचं म्हणणं आहे.

"सध्या पुतिन यांना मिळालेलं मताधिक्य हेच सर्वकाही सांगून जातं. भविष्यातील निर्णय घेण्यासाठी या निकालामुळे पुतिन यांना सहकार्यच होणार आहे," असं त्यांच्या प्रवक्त्यानं इंटरफॅक्स या वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

मतदानात अनियमितता?

मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्राजवळील काही भागांत मोफत अन्न आणि आसपासच्या दुकानांमध्ये सवलत देण्यात आली होती.

संपूर्ण रशियात मतदानच्या दिवशी बहुतांश मतदान केंद्रांजवळ करण्यात आलेल्या चित्रीकरणात अनियमितता दिसून येत होती. अनेक ठिकाणी निवडणूक अधिकारीच मतपेट्यांमध्ये मतपत्रिका भरताना सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आढळून आले.

पुतिन यांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी अॅलेक्से नव्हॅलनी यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे या निवडणूकीत अपात्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रशियाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमताने विजय मिळवत व्लादिमीर पुतिन यांचा पुढील सहा वर्षं रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: व्हाईट हाऊसमधल्या ओव्हल ऑफिसमधल्या रेझोल्यूट डेस्कपाशी बसत जो बायडन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कामाला सुरुवात केली.

राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी पहिल्याच दिवशी 15 एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर्स आणि 2 प्रेसिडेन्शियल मेमोजवर सह्या केल्यायत.

कोरोनाची पसरलेली साथ आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम यामुळे सध्या देश ज्या परिस्थितीत आहे, त्याकडे पाहता राष्ट्राध्यक्षांनी तातडीनं पावलं उचलणं गरजेचं असल्याचं नवीन प्रशासनाने म्हटलंय.

कोव्हिडची समस्या, अर्थव्यवस्थेसमोरच्या अडचणी आणि हवामान बदलाविषयीचे मुद्दे या तीन गोष्टींना आपलं प्राधान्य असणार असल्याचं बायडन प्रशासनाने म्हटलंय.

राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी कोणते निर्णय घेतले?

अमेरिकन नागरिकांना मास्क वापरणं सक्तीचं करणाऱ्या आदेशावर बायडन यांनी सही केलीय. यासोबत पॅरिस हवामान करारामध्ये अमेरिकेला पुन्हा सहभागी करण्यासाठीच्या आदेशावरही राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी सही केली आहे.

एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर म्हणजे असे आदेश ज्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांना संसदेची परवानगी घ्यावी लागत नाही. बराक ओबामाही या पद्धतीचा वापर करत आणि डोनाल्ड ट्रंप यांनीही त्यांच्या कार्यकाळाच्या पहिल्या आठवड्यात याचा भरपूर वापर केला होता.

जो बायडन येत्या काही दिवसांमध्ये आणखी काही एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर्सवर सह्या करण्याची शक्यता आहे.

या एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर्सविषयी व्हाईट हाऊसने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलंय, "'ट्रंप प्रशासनामुळे झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष बायडन पावलं उचलतीलच पण सोबतच देशाला पुढे न्यायलाही सुरुवात करतील."

अमेरिकेत कोव्हिडमुळे आतापर्यंत 4 लाख लोकांचा बळी गेलेला आहे आणि कोव्हिडची ही साथ आटोक्यात आणण्यासाठी काही पावलं उचलली जाणार आहेत.

अमेरिकन सरकारच्या सगळ्या कार्यालयांमध्ये आता मास्कचा वापर आणि सोशल डिस्टंसिंग अनिवार्य असेल.

राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि फर्स्ट लेडी जिल बायडन यांनी पायी चालत व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेश केला.

कोरोनाची साथ हाताळण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एका नवीन कार्यालयाची स्थापना करण्यात येईल. सोबतच जागतिक आरोग्य संघटना - WHO मधून बाहेर पडण्याचा डोनाल्ड ट्रंप यांचा निर्णय स्थगित करण्यासाठीची प्रक्रियाही सुरू करण्यात येईल.

WHO सोबत पुन्हा संबंध प्रस्थापित करण्याच्या या निर्णयाचं संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सचिव अंतोनियो गुटेरस यांनी स्वागत...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांचं प्रशासन पहिल्या दिवसापासूनच कामाला लागलंय. डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेले अनेक निर्णय बायडन यांनी रद्द केले आहेत.