डॉक सारांशित करण्यासाठी: अनेकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रंप यांच्या वक्तव्याची दखल घ्यायला हवी, असं म्हटलं आहे. खरंतर जगातल्या सर्वाधिक प्रदूषित हवा असणाऱ्या शहरांमध्ये राजधानी दिल्लीचा क्रमांक बराच वरचा आहे.

गेल्या काही दिवसांत अनेकांना श्वसनाचा त्रास सुरू झाला आहे. हवेतल्या धुलीकणांचं म्हणजेच PM2.5 कणांचं प्रमाणही जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितलेल्या प्रमाणापेक्षा 12 पट वाढलं आहे.

दिल्लीतली हवा प्रदूषित

अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठीची शेवटची डिबेट शुक्रवारी पार पडली.

या चर्चेत वातावरण बदलाविषयक पॅरीस करारातून आपण बाहेर का पडलो, यावर स्पष्टीकरण देताना ट्रंप म्हणाले, "चीनकडे बघा. तिथली हवा किती प्रदूषित आहे. रशियाकडे बघा, भारताकडे बघा. तिथे हवा अत्यंत खराब आहे. मी पॅरीस करारामधून बाहेर पडलो कारण आपल्या अब्जावधी डॉलर्सचा प्रश्न आहे आणि या करारात आपल्याला निष्पक्ष वागणूक मिळत नव्हती."

वातावरण बदलाचा वेग 2 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी ठेवण्यासाठी सर्वच राष्ट्रांनी प्रयत्न करावे, यासाठी पॅरिस करार करण्यात आला होता.

मात्र, स्पष्टीकरण देताना त्यांनी जो भारताचा उल्लेख केला, त्यावरून भारतात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. उत्तर भारतात हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये हवा जास्त प्रदूषित होत असते. विशेषतः नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी महिन्यात.

या दिवसांमध्ये शेतकरी आपलं शेत स्वच्छ करण्यासाठी तण जाळतात, गाड्यांमधून होणारं प्रदूषण, कारखान्यांमधून होणारं प्रदूषण, या महिन्यांमध्ये येणाऱ्या सणवारात मोठ्या प्रमाणावर फटाके फोडणे तसंच या दिवसांमध्ये हवेचा वेग मंदावलेला असतो. या सर्व कारणांमुळे हवेचं प्रदूषण वाढतं.

डॉक्टर याला "विषारी वायूंचं भयंकर कॉकटेल" म्हणतात. असं असलं तरी यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठीही काही प्रयत्न सुरू आहेत."

शुक्रवारी ट्रंप यांनी 'खराब हवा' म्हटल्यानंतर ट्वीटरवर 'filthy' आणि 'Howdy!Modi' ट्रेंड करत होते.

गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेतल्या ह्युस्टन शहरात 'Howdy Modi' कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला तब्बल 50 हजार जण उपस्थित होते. हा कार्यक्रम म्हणजे अमेरिकेत कुठल्याही परदेशी नेत्यांचं झालेलं सर्वोत्तम स्वागत असल्याचं म्हटलं गेलं होतं. स्वतः डोनाल्ड ट्रंप यांनी या कार्यक्रमाची "ऐतिहासिक घटना" असा उल्लेख केला होता.

ट्रंप यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे ज्येष्ठ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत, चीन आणि रशियाची हवा अत्यंत खराब असल्याचं वक्तव्य अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या शेवटच्या डिबेटमध्ये केलं होतं. यावरून भारतात एकीकडे संताप व्यक्त होतोय. तर अनेकांनी ही आत्मचिंतनाची वेळ असल्याचंही म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अपघातग्रस्त विमानाचा हा ब्लॅक बॉक्स चांगल्या स्थितीमध्ये आहे आणि इतर ब्लॅक बॉक्सचा शोध सुरू आहे. वैमानिकाचं संभाषण ज्या उपकरणात रेकॉर्ड होतं त्याला ब्लॅक बॉक्स म्हणतात.

आता हा ब्लॅक बॉक्स सापडल्यामुळे अपघात नेमका कशामुळे झाला हे समजण्याची शक्यता वाढली आहे.

या अपघातातून तीन महिला बचावल्या आहेत पण त्यापैकी एकीची स्थिती नाजूक असल्याचं म्हटलं जात आहे. ती महिला भाजली आहे आणि तिच्यावर उपचार सुरू असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं.

दुसरा ब्लॅक बॉक्स लवकरच सापडेल अशी आम्हाला आशा आहे असं क्युबाचे वाहतूक मंत्री आदेल जकिर्दो यांनी म्हटलं आहे. या अपघातामध्ये 110 जण ठार झाले आहेत त्यापैकी 11 जण विदेशी नागरिक होते असं वाहतूक मंत्र्यांनी सांगितलं.

किमान 40 वर्षं जुनं असलेल्या बोइंग 737चे अवशेष हवानाच्या दक्षिणेला एका शेतात अस्ताव्यस्त पडलेले आहेत.

हे विमान 1979 साली बनलं होतं. मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये या विमानाची तपासणी करण्यात आली होती.

गेल्या काही दशकांमध्ये घडलेल्या विमान दुर्घटनांपैकी ही सर्वांत भयानक दुर्घटना आहे. क्युबामध्ये दोन दिवसांचा शोक पाळण्यात आला.

ब्लॅक बॉक्स सापडल्यामुळं महत्त्वपूर्ण माहिती हाती लागेल असं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. या दुर्घटनेचं कारण अद्याप समजलं नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

हवाना विमानतळाजवळ अपघात झालेल्या विमानाचा एक ब्लॅक बॉक्स सापडल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. शुक्रवारी क्युबाची राजधानी हवानाजवळ झालेल्या या विमान अपघातात 110 जण ठार झाले होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमरा माजिद ही एक मुस्लिम कार्यकर्ती आहे. तिने 'The Foreigners, to combat stereotypes about Islam' या नावाचं एक पुस्तकही लिहिलं आहे.

"आज सकाळी श्रीलंका सरकारने दावा केला की मी श्रीलंकेवर हल्ला करणारी ISIS ची हल्लेखोर आहे," असं तिने ट्वीट केलं.

गेल्या रविवारी श्रीलंकेतील विविध चर्च आणि हॉटेलमध्ये झालेल्या हल्ल्यात 253 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

या हल्ल्याशी निगडीत व्यक्ती म्हणून श्रीलंकन सरकारने तिचा फोटो जारी केला होता.

अब्दुल कादर फातिमा खादिया असं नाव फोटोबरोबर जोडलं होतं. मात्र तो फोटो बाल्टिमोर येथे जन्मलेल्या माजिदचा आहे. तिचे पालक श्रीलंकेत राहतात.

"साहजिकच हे चुकीचं आहे. खरं सांगायचं तर आमच्या समाजावर आधीच फार पाळत ठेवली जाते. त्यामुळे मला आणखी खोटे आरोप आणि चौकशी नकोय," असं तिने ट्विटरवर लिहिलं.

"माझं नाव या हल्ल्याशी जोडणं कृपा करून सोडा आणि पुढच्या वेळी अशी माहिती जारी करताना नीट काळजी घ्यावी कारण असं केल्याने एखाद्या कुटुंबाचं किंवा समाजाचं नुकसान होऊ शकतो."

श्रीलंकेच्या पोलिसांनी या प्रकाराबद्दल माफी मागितली आहे.

मुस्लिमांच्या विरोधात लढा

माजिद 16 वर्षांच्या असताना चर्चेत आल्या होत्या. त्यांनी हिजाब हा प्रकल्प सुरू केला होता. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत मुस्लीम किंवा बिगर मुस्लीम स्त्रियांनी हिजाब घालून त्यांचा अनुभव सोशल मीडियावर शेअर करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं होतं.

बीबीसीतर्फे 100 women नावाची प्रेरणादायी स्त्रियांची एक यादी तयार करण्यात येते. 2015 च्या यादीत त्यांचा समावेश करण्यात आला होता. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रचारावेळी त्यांनी ट्रंप यांना एक खुलं पत्र लिहिलं होतं. अमेरिकेच्या लोकांच्या भीतीचा गैरफायदा घेणारा आणि पूर्वग्रहदुषित नेता असल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला होता.

"मुस्लिमांबदद्लचे प्रस्थापित समज दूर करणं हेच माझ्या आयुष्याचं उद्दिष्ट आहे." असं ती पुढे म्हणते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इस्टरला झालेल्या हल्ल्यात एका अमेरिकन महिलेला संशयित हल्लेखोर घोषित केल्याबद्दल श्रीलंकेच्या पोलिसांनी माफी मागितली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमित राज ठाकरे

सध्या मुंबईतल्या लिलावती रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. त्यांना भेटण्यासाठी राज ठाकरे हेसुद्धा रुग्णालयात गेले होते.

Twitter पोस्ट समाप्त, 1

अमित ठाकरे यांना दोन दिवसांपासून ताप येत होता. खबरदारी म्हणून ते रुग्णालयात भरती झाले आहेत. त्यांची कोव्हिड टेस्ट निगेटिव्ह आली आहे. याशिवाय त्यांची मलेरिया टेस्ट करण्यात आली, ती सुद्धा निगेटिव्ह आल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे.

अमित ठाकरे डॉ. जलील पारकर यांच्या देखरेखीखाली लिलावती रुग्णालयात दाखल झाले होते. अमित यांना व्हायरल ताप असल्याचं डॉ. पारकर म्हणाले. काळजीचं काही कारण नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू असून दोन दिवसांत त्याना दवाखान्यातून सुट्टी दिली जाईल, असं डॉक्टरांनी सांगिल्यांचं मीडियामध्ये आलं आहे.

अमित ठाकरे यांच्या तब्येतीविषयी मनसेचे प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "थोडा ताप आलाय म्हणून अमित ठाकरे यांना लिलावती हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं आहे. त्यांची कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आली आहे. ताप कशामुळे आला हे चेक करण्यासाठी त्यांना डॉक्टरांच्या निरिक्षणाखाली ठेवण्यात आलं आहे. दोन-तीन दिवसांत त्यांना डिस्चार्ज मिळण्याची  शक्यता आहे."

काही दिवसांपूर्वी मनसेनं अमित ठाकरेंकडे पक्षात नवीन जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मार्च महिन्यात वाशी येथे झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात मनसेच्या शॅडो कॅबिनेटची घोषणा करण्यात आली. या कॅबिनेटमध्ये अमित ठाकरे यांच्याकडे पर्यटन विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

अमित ठाकरे गेल्या पाच वर्षांपासून ते पक्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय आहेत. गेल्या काही काळात पक्षातला त्यांचा वावर वाढलाय, पक्षाच्या बैठकांनाही त्यांची हजेरी असते, मनसेच्या आंदोलनांमध्येही ते वेळोवेळी दिसताहेत.

उद्धव ठाकरेंच्या शपथविधी दिवशी (26 नोव्हेंबर) अमित ठाकरे यांच्या नेतृत्वात मनसेनं नवी मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव वेतनाच्या थकित रकमेसंदर्भात थाळीनाद आंदोलन केलं होतं. त्याआधी जुलै महिन्यात पक्षाचं शिष्टमंडळ घेऊन रेल्वे प्रवाशांच्या मागण्यांसाठी ते रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना जाऊन भेटले होते.

पर्यावरणविषयक मुद्द्यांवरही त्यांनी वारंवार मतप्रदर्शन केलं आहे. 'आरे'तील वृक्षतोडीवरून मुंबईत घमासान माजलेले असताना त्यांनी सोशल मीडियावर ही झाडं तोडण्याच्या विरोधात भूमिका घेतली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे पुत्र अमित ठाकरे यांना ताप आल्यामुळे 19 ऑक्टोबर रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांना आता डिस्चार्ज देण्यात आल्याची माहिती डॉ. जलील पारकर यांनी दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमित शाह

मेदिनीपूर इथल्या प्रचारसेभत अमित शाह यांनी म्हटलं, "येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप पश्चिम बंगालमध्ये 200हून अधिक जागांवर विजय मिळवेल. राज्यातल्या जनतेनं एकदा भाजपच्या हातात सत्ता द्यावी."

शाह यांच्या प्रचारसभेपूर्वी शुभेंदू अधिकारी यांच्यासहित 10 आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यात ममता बॅनर्जी यांच्या टीएमसीचे पाच आमदार आहेत.

दुपारी मेदिनीपूर येथे पोहोचताच त्यांनी हबीबपूर परिसरात शहीद खुदीराम बोस यांच्या नातेवाईकांची भेट घेतली. त्यांचा शाल घालून त्यांचा आदर-सत्कारही करण्यात आला. अमित शाह यांनी खुदीराम बोस यांच्या प्रतिमेला हार घालून त्यांना श्रद्धांजली दिली. यावेळी पत्रकारांशी संवास साधताना अमित शाह यांनी तृणमूल काँग्रेसवर निशाणा साधला.

अमित शाह म्हणाले, "शहीद खुदीराम बोस यांच्या जन्मभूमीच्या मातीचा टिळा लावू घेण्याचं आज मला सौभाग्य मिळालं. स्वातंत्र्य लढ्यात बंगाल आणि इथल्या सुपुत्रांचं योगदान कुणीच विसरू शकत नाही. इथं आल्यानंतर मला नव्या चेतना आणि ऊर्जेचा अनुभव होत आहे. देश बोस यांचं बलिदान कायम स्मरणात ठेवेल. पश्चिम बंगालमध्ये पुढे इतक्या खालच्या पातळीचं राजकारण होईल, असा विचार शहिदांनी कधीच केला नव्हता."

ते पुढे म्हणाले, "आजच रामप्रसाद बिस्मील, अशफाक उल्ला खान आणि ठाकूर रोशन सिंह यांचा स्मृती दिनही आहे. आपल्याला देशासाठी मरण्याची संधी तर मिळाली नाही. पण जगण्याची संधी जरूर मिळाली आहे. चला, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपण एक मजबूत, सशक्त आणि सुरक्षित भारताचं निर्माण करू."

दरम्यान, अमित शाह यांनी कोलकात्याहून मेदिनीपूरला हेलिकॉप्टरने दाखल होण्यापूर्वी कोलकात्यात सातशे वर्षे जुन्या सिद्धेश्वरी मंदिरात जाऊन पूजा-अर्जा केली.

(ही बातमी सतत अपडेट होत आहे.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गृहमंत्री अमित शाह हे दोन दिवसांच्या पश्चिम बंगाल दौऱ्यावर आज (19 डिसेंबर) दाखल झाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमित शाह (फाईल फोटो)

अमित शाह मंगळवारी पश्चिम बंगालमधल्या मालदा इथल्या भाजपच्या रॅलीत बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी असं वक्तव्य केलं.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी (19 जाने) रोजी अनेक विरोधी पक्षांना एकत्र बोलावून 'युनायटेड इंडिया रॅली'चं आयोजन केलं होतं.

त्या रॅलीत राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रमुख शरद पवार,  काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, DMKचे नेते MK स्टॅलिन, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि पाटीदार समुदायाचे नेते हार्दिक पटेल यांचा समावेश होता.

येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात एकत्र येऊन मैदानात उतरु असा संदेश त्यांनी मंचावरून दिला.

या रॅलीतील भाषणांना प्रत्युत्तर देताना अमित शाह यांनी पश्चिम बंगालमधल्या मालदा येथे एक रॅली घेतली. "विरोधी पक्षांच्या रॅलीत जय हिंदच्या घोषणा दिल्या नसल्याचं," अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.

विरोधी पक्षांची महाआघाडी ही संधीसाधू राजकारणाची झलक आहे. ते देशावर प्रेम करत नाहीत, असंही शाह म्हणाले.

अमित शाह यांचं हे वक्तव्य भाजपच्या अधिकृत ट्वीटर अकाउंटवरूनही ट्वीट करण्यात आलं.

पण अमित शाह यांनी केलेला आरोप कितपत खरा आहे? विरोधी पक्षांनी 'त्या' रॅलीत खरोखर जय हिंद असं म्हटलं नव्हतं का? तर याचं उत्तर हे नाही, असं आहे. अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांवर लावलेला आरोप साफ खोटा आहे.

बीबीसीच्या फॅक्ट चेक टीमने याची पडताळणी केली असता विरोधी पक्षांनी भारत माता की जय अशा घोषणा दिल्या होत्या.

पाटीदार पक्षाचे नेते हार्दिक पटेल यांनी त्यांच्या भाषणाचा शेवट "भारत माता की जय" असं म्हणून केला.

हार्दिक पटेल यांनी 2017मध्ये गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकित भाजप विरोधी प्रचार केला होता.

दरम्यान ते कोणत्याही पक्षाशी संलग्न नाहीत. गुजरातमध्ये झालेल्या पाटीदार आंदोलनानंतर ते पाटीदार समुदायाचे नेते म्हणून पुढं आले.

केवळ हार्दिक पटेलच नव्हे तर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही भाषण संपताना 'भारत माता की जय' आणि 'वंदे मातरम' अशा घोषणा दिल्या होत्या.

विरोधी पक्षांच्या घोषणा दिल्या नाहीत असं म्हणणारे अमित शाह हे एकटेच नाहीत. याआधी सोशल मीडियावर एक स्क्रीनशॉट व्हायरल झाला होता. त्यामध्ये 'आज तक' टीव्ही चॅनलच्या अँकर श्वेता सिंह यांनी विरोधी पक्षांनी घोषणा दिल्या नसल्याचं लिहिलं होतं....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या विरोधी पक्षांच्या युनायटेड इंडिया रॅलीत 'भारत माता की जय' आणि 'जय हिंद' अशा घोषणा दिल्या नसल्याचा दावा अमित शाह यांनी केला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमित शाह यांची पाठ फिरताच शिवसेना भाजपच्या नगरसेवकांना गळाला लावण्यास यशस्वी ठरली. वाभवे-वैभववाडीच्या सात नगरसेवकांनी भाजपला रामराम ठोकलाय. हे नगरसेवक शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत.

गेल्या काही दिवसात शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणावर इनकमिंग सुरू झालंय. यात भाजपला सोडचिठ्ठी देत शिवसेनावासी झालेल्यांची संख्या मोठी आहे.

राजकीय जाणकारांच्या मते, शिवसेनेचा भाजपला हा मेसेज असू शकतो.

सिंधुदुर्गातील भाजपचे नगरसेवक जाणार शिवसेनेत

वैभववाडीतील शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना भाजप नगरसेवक शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची माहिती दिली.

"नारायण राणे आणि नितेश राणेंच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून भाजप नगरसेवकांनी राजीनामा दिलाय. हे सात नगरसेवक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश करतील," असं अतुल रावराणे म्हणालेत.

वाभवे-वैभववाडी नगरपंचायतीची निवडणूक एप्रिल महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. सद्य स्थितीत 17 पैकी 17 नगरसेवक भाजपचे आहेत.

"वैभववाडीत शिवसेनेकडे उमेदवार नाहीत. बाळासाहेबांच्या पक्षाची अशी अवस्था होऊ नये म्हणून हे सात नगरसेवक व्हॅलेन्टाईन डेच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठवत आहोत," अशी प्रतिक्रिया भाजपचे कणकवलीचे आमदार नितेश राणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली आहे.

या घटनेचं विश्लेषण करताना वरिष्ठ राजकीय पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात, "अमित शाहांनी कोकणात जाऊन थेट शिवसेनेला आव्हान दिलं. त्याचं उत्तर सेनेने भाजप नगरसेविकांना फोडून दिलं आहे."

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

भाजप नगरसेवकांचा राजीनामा हा नारायण राणेंसाठी धक्का मानला जातोय.

"मुंबई महापालिका निवडणुकीपर्यंत शिवसेना-भाजपकडून एकमेकांना शह-काटशह देणं सुरूच राहिल," असं नानिवडेकर यांना वाटतं.

शिवसेनेचा भाजपला मेसेज देण्याचा प्रयत्न?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हे कुरघोडीचं राजकारण आहे. याला किनार आहे ती शिवसेना-भाजपमधल्या वादाची.

राजकीय पत्रकार संजीव शिवडेकर सांगतात, "भाजप नेत्यांचा प्रवेश म्हणजे, शिवसेनेचा भाजपला एक मेसेज देण्याचा प्रयत्न असू शकतो की ही सुरूवात आहे."

एकेकाळी मित्रपक्ष असलेले शिवसेना-भाजप 2019 च्या निवडणुकीनंतर कट्टर विरोधक झालेत. शिवसेनेने राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रससोबत सत्ता स्थापन केली. शेतकरी आंदोलन, जीएसटीचा मुद्दा किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर अशा अनेक मुद्यांवर शिवसेना-भाजप...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कोकण दौऱ्यावर आलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्लीला रवाना झाले आणि दुसऱ्याच दिवशी शिवसेनेने धक्कातंत्र सुरू केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमित शाहांसोबत माझी 2 मिनिटं चर्चा झाली. नितीन गडकरी आणि शिवसेनेचे संबंध चांगले आहेत. सत्तास्थापनेचा तिढा सुटत नाहीये. शिवसेना मुख्यमंत्री पदाचा आग्रह करत आहे, तर भाजप मुख्यमंत्री पद द्यायला तयार नाहीये. हा तिढा सोडवण्यासाठी तुमची आवश्यकता आहे. त्यामुळे तुम्ही मुंबईत येऊन उद्धव ठाकरेंशी चर्चा करा, असं मी अमित शहा यांना म्हटल्याचं आठवले यांनी माध्यमांना सांगितलं आहे.

कर्नाटक असो की गोवा, संख्याबळ असो अथवा नसो, भाजपचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पक्षाच्या सत्तास्थापनेत नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पण, महाराष्ट्रातील निवडणुकांचे निकाल लागून 2 आठवडे उलटल्यानंतरही कोणत्याही पक्षानं सत्ता स्थापनेसाठी दावा केलेला नाहीये.

महाराष्ट्रासोबतच हरियाणामध्येही विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. हरियाणामध्ये भाजपला 40 जागांवर यश मिळालं तर काँग्रेसनं 31 जागा जिंकल्या. दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पक्षाला 10 तर अपक्षांना 9 जागा मिळाल्या होत्या. 90 जागांच्या हरियाणा विधानसभेत भाजप आणि काँग्रेसला बहुमताचा आकडा गाठण्यात अपयश आलं होतं.

बहुमतासाठी 46 आमदार हवे असताना भाजपनं दुष्यंत चौटाला यांच्या जेजेपीला सोबत घेतलं आणि सरकार स्थापन केलं. मनोहरलाल खट्टर यांनी 27 ऑक्टोबरला, दिवाळीच्याच दिवशी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. या सरकार स्थापनेत अमित शाहांची भूमिका महत्त्वाची होती.

पण महाराष्ट्रात मात्र पंधरा दिवस झाले तरी परिस्थिती 'जैसे थे' आहे.

महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच शिवसेना आणि भाजप एकत्र आले होते. स्वतः अमित शाह यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली होती. विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 105 तर शिवसेनेला ५६ जागा मिळाल्या. युतीला 161 म्हणजेच बहुमतापेक्षा जास्त जागा मिळाल्या आहेत. मात्र शिवसेना अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद हवं, या मागणीवर अडून बसल्यामुळे सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यात आला नाहीये.

जे ठरलं होतं, तेच आम्हाला हवं आहे, असं शिवसेना वारंवार म्हणत आहे. कोणत्या मुद्द्यांवर युती करायची याची चर्चा उद्धव ठाकरे आणि अमित शाह यांच्यात झाली होती. अशा परिस्थितीत शिवसेनेकडून शब्द फिरवल्याचा होणारा आरोप आणि या सर्व घडामोडींमध्ये भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांची अनुपस्थिती यावरून चर्चा सुरू झाली आहे.

अमित शाह येत नाहीत, कारण...

"लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपनं शिवसेनेला वचन...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"मी आता महाराष्ट्रात येऊन काही फायदा नाही. भाजप आणि शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी एकत्र येऊन मार्ग काढायला हवा," असं भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी सांगितल्याचं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमूर्त शैलीत भारताचा ठसा उमटवणारे महान चित्रकार वासुदेव गायतोंडे यांनी १९७३ साली चितारलेलं एक अनाम तैलचित्रही या लिलावाचं प्रमुख आकर्षण ठरलं. कलाविश्वात गायतोंडे या नावाचं तयार झालेलं गूढ पाहता त्यांच्या चित्रांना नेहमीच चढ्या भावानं बोली लागते. २०१५ साली गायतोंडे यांचं आणखी एक अनाम चित्र ३० कोटी रुपयांना विकलं गेलं होतं. कोणत्याही भारतीय चित्रकारानं रेखाटलेलं ते सर्वात महागडं चित्र ठरलं होतं.

त्यात वासुदेव गायतोंडे यांच्या चित्राला 25 कोटी 20 लाख रुपयांची तर राजा रविवर्मा यांच्या चित्राला 16 कोटी 10 लाख रुपयांची यशस्वी बोली लागली.

नीरव मोदीना पंजाब नॅशनल बँकेतील जवळजवळ 13,000 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी गेल्या आठवड्यात लंडनमध्ये अटक करण्यात आली असून, त्यांच्या प्रत्यार्पणाचे प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या वर्षी जानेवारीत हा घोटाळा समोर आल्यानंतर नीरव मोदी यांनी लंडनला पलायन केलं होतं.

त्यानंतर प्राप्तीकर विभागानं नीरव मोदींची मालमत्ता जप्त केली होती ज्यात जवळपास १७०हून अधिक महागड्या पेंटिंग्जचा समावेश होता.

त्या चित्रांचा लिलाव करून नीरव मोदींनी करात बुडवलेला पैसा वसूल करण्यास मुंबईतील विशेष न्यायालयानं गेल्या आठवड्यात अंमलबजावणी संचलनालयाला परवानगी दिली.

त्यानंतर या संग्रहातील ६८ चित्रांचा मुंबईत मंगळवारी प्राप्तीकर खात्यातर्फे सॅफ्रनआर्ट या संस्थेच्या माध्यमातून लिलाव करण्यात आला. त्यात 55 चित्र विकली गेली. यामध्ये भारतीय चित्रकारितेत मोलाचं योगदान देणाऱ्या चित्रकारांच्या दुर्मिळ कलाकृतींचा समावेश आहे.

अमूर्त शैलीत भारताचा ठसा उमटवणारे महान चित्रकार वासुदेव गायतोंडे यांनी १९७३ साली चितारलेलं एक अनाम तैलचित्रही या लिलावाचं प्रमुख आकर्षण ठरलं.

राजा रवी वर्मा यांनी काढलेलं चित्र

१९व्या शतकातील महान भारतीय चित्रकार राजा रविवर्मा यांनी साकारलेलं एक दुर्मिळ 16 कोटी 10 लाख रुपयांना विकलं गेलं.

'त्रावणकोरचे महाराज आणि त्यांचे छोटे बंधू बकिंगहमचे तिसरे ड्यूक आणि मद्रासचे गव्हर्नर जनरल रिचर्ड टेंपल ग्रेनविल यांचं स्वागत करताना'चं हे चित्र १८८१ मध्ये चितारण्यात आलं होतं. या चित्राची राष्ट्रीय संपदा म्हणून दर्जा मिळालेल्या चित्रांत गणना केली जाते.

अकबर पद्मसी यांनी काढलेलं द ग्रे न्यूड

भारताचे आणखी एक दिग्गज चित्रकार फ्रान्सिस न्यूटन सूझा यांच्या चित्रांसाठीही चढ्या भावानं बोली लागल्या. सूझ यांनी १९७४...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बँक घोटाळ्याप्रकरणी अटक झालेले हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांच्या संग्रहातील महागड्या चित्रांच्या लिलावातून प्राप्तीकर विभागाला 54.84 कोटी रुपये वसूल करण्यात यश आलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमृता करवंदे

पण आज हजारो-लाखो लोक अनाथालयात वाढलेल्या या मुलीचे आभार मानत आहेत. 23 वर्षींय अमृता करवंदे हीनं अनाथांच्या हक्काचा एक मोठा लढा जिंकला आहे. हे आभार त्यासाठीच आहेत.

अमृताच्या संघर्षाचा आणि मेहनतीचं हे फळ आहे की, महाराष्ट्रात आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये यापुढे अनाथांसाठी एक टक्का आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

SOS चिल्ड्रेन्स व्हिलेजेस् नावाच्या एका खाजगी संस्थेच्या माहितीनुसार, भारतात जवळपास दोन कोटी अनाथ मुलं आहेत.

अमृताची कहाणी

"वडिलांनी मला अनाथलयात टाकलं असेल तेव्हा माझं वय फार तर दोन-तीन वर्षं असेल. त्यांनी रजिष्टरमध्ये माझं नाव अमृता करवंदे असं लिहिलं. इथूनच मला आपलं नाव अमृता असल्याचं समजलं. तसं तर मला त्यांचा चेहराही आठवत नाही," अमृता स्वत: विषयी सांगते.

प्रातिनिधिक फोटो

अमृताची कथा पहिल्यांदा ऐकल्यास एखाद्या सिनेमासारखीच भासेल. पण वास्तव हे आहे की सिनेमासारख्या वाटणाऱ्या या आयुष्यात तिला दु:ख आणि अडचणींचा सामना करावा लागला.

मित्रांमध्ये अमू या नावानं परिचीत असलेल्या अमृतानं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "वयाच्या 18 वर्षांपर्यंत ती गोव्यातल्या अनाथालयात राहिली आहे."

जेव्हा अनाथालय सोडावं लागलं...

ती आठवून सांगते, "अनाथालयात माझ्यासारख्या अनेक मुली होत्या. एकमेकींच्या सुख-दुखात आम्हीच एकमेकींना साथ द्यायचो. आम्हीच इतरांसाठी कुटुंबातल्या सदस्य असायचो. कधी-कधी आई-वडीलांची कमी जाणवायची. पण परिस्थितीनं मला वयापेक्षा अधिक समज दिली होती."

प्रातिनिधिक फोटो

अमृता अभ्यासात हुशार होती आणि तिला डॉक्टर व्हायचं होतं. पण वयाच्या 18व्या वर्षी तिला अनाथालय सोडायला सांगण्यात आलं.

"18 वर्षांचे झालात की तुम्हाला वयस्क, समजदार समजलं जातं आणि तुम्ही स्वत:ची काळजी स्वत: घेऊ शकता असं मानलं जातं. माझ्यासोबतच्या अनेक मुलींच तेव्हा लग्न लावून देण्यात आलं. माझ्यासाठीही एक मुलगा बघण्यात आला होता, पण मी नकार दिला. कारण मला शिकायचं होतं," अमृता अनाथालयातल्या दिवसांबद्दल सांगते.

शिक्षण घेण्यासाठी मग ती एकटीच पुण्याला आली आणि पुण्यातली पहिली रात्र रेल्वे स्टेशनवर घालवली.

त्याबद्दल अमृता सांगते, "मला खूप भीती वाटत होती. कुठं जावं ते कळत नव्हतं. हिंमत खचत होती. एकदा तर असं वाटलं की, ट्रेनखाली उडी मारून आत्महत्या करावी पण मी स्वत:ला सावरलं."

त्यानंतर काही दिवस तिनं घरांमध्ये मोलकरणीचं, किराणा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आजपासून जवळपास 20 वर्षांपूर्वी एका पित्यानं आपल्या लहान मुलीला गोव्यातल्या एका अनाथलयात सोडलं होतं. कुठल्या परिस्थितीत त्यांनी हा निर्णय घेतला, त्यांच्यासमोर काय अडचणी होत्या, हे कुणालाच माहीत नाही.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमृता फडणवीस आणि आदित्य ठाकरे

बांगड्या घातल्या आहेत का, अशी टीका करणाऱ्या फडणवीस यांनी माफी मागावी, असं म्हणणाऱ्या शिवसेनेच्या आदित्य ठाकरे यांच्यावर अमृता फडणवीस यांनी टीका केली आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.

भाजपच्या राज्य सरकारविरोधातील आंदोलनामध्ये बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या पक्षानं बांगड्या घातल्या असतील, पण आम्ही बांगड्या घातलेल्या नाहीत. भाजपाला जशास तसं उत्तर कशा पद्धतीनं देतात हे ठाऊक आहे. आमच्यामध्ये तेवढे सामर्थ्य आहे."

यावर आदित्य यांनी ट्वीट करत उत्तर दिलं की, "देवेंद्र फडणवीसजी, सामान्यपणे मी टीकेला उत्तर देत नाही. मात्र या बांगड्या घातल्या आहेत टीकेबद्दल तुम्ही माफी मागायला हवी. सर्व शक्तीशाली, सामर्थ्यवान महिला बांगड्या घालतात. आपलं राजकारण सुरु राहिलं, पण आपल्याला अशापद्धतीने टीका करणं बंद केलं पाहिजे. माजी मुख्यमंत्र्यांनी अशी टीका करणं अपमानास्पद वाटतं."

त्यावर अमृता फडणवीस यांनी आदित्य यांचं हेच ट्वीट रिट्वीट करत म्हटलंय, "कोषामध्ये राहणाऱ्या अळीला आयुष्यातील मजा कधीच कळणार नाही. आदित्य ठाकरे, तुमच्या पूर्वजांनी आरामात विणलेल्या रेश्माच्या जीवावर वैभवात राहून भरभराट झाल्यासारखं आहे तुमचं आयुष्य. देवेंद्र फडणवीस तुमच्या संघर्षाचा मला अभिमान आहे. भाजपच्या प्रत्येक कष्टकरी सदस्याचाही मला अभिमान आहे."

2. राज्यात सगळ्या शाळांत मराठीची सक्ती

महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारनं बुधवारी (26 फेब्रुवारी) सगळ्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणं सक्तीचं केलं आहे. झी 24 तासनं ही बातमी दिलीय.

या नियमांचं उल्लंघन केल्यास शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.

यासंबंधीच विधेयक बुधवारी विधान परिषदेत मांडण्यात आलं. हे विधेयक मंजूर झालं आहे. त्यामुळे यापुढे राज्यात मराठी भाषा अनिर्वाय झाली असून दहावीपर्यंतच्या सर्व शाळांत मराठी भाषा बंधनकारक असणार आहे.

3. दिल्ली हिंसाचाराप्रकरणी अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा - सुप्रिया सुळे

दिल्ली हिंसाचाराप्रकरणी गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.  एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे.

त्या म्हणाल्या, "अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष भारतात आले असताना दिल्लीत अशाप्रकारची हिंसा होणं दुर्दैवी आहे. याप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

1. 'आदित्य ठाकरे, तुमचं आयुष्य  रेशीम  किड्यासारखं आहे' - अमृता फडणवीस


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमृता फडणवीस यांचा क्रुझवरचा सेल्फी वादाच्या भोवऱ्यात अडकला.

1. सेल्फी घेतला ती जागा सुरक्षितच- अमृता फडणवीस

''मी क्रुझवर होते. ज्या जागी बसून सेल्फी घेतला ती जागा सुरक्षित होती. मी सेल्फी काढण्यासाठी गेले नव्हते. मी खूप दिवसांनंतर शुद्ध हवेचा अनुभव घेत होते. त्याकरता गेले होते'', असं मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी सांगितलं.

एबीपी माझानं दिलेल्या बातमीनुसार, मुंबई ते गोवा या जलमार्गावरील आंग्रिया या क्रूझच्या डेकवर टोकाला जाऊन सेल्फी काढल्याने अमृता वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. शनिवारी मुंबईत आंग्रिया क्रूझचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं. आंतरदेशीय क्रूझ पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मुंबई ते गोवा या जलमार्गावर ही क्रुझसेवा सुरू करण्यात आली. मात्र क्रूझसेवेपेक्षा अमृता यांनी काढलेला सेल्फीच चर्चेत राहिला.

डेकवर पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी लावलेल्या रेलिंगपुढे जाऊन त्यांनी सेल्फी घेतल्याने चर्चेला उधाण आलं होतं. ''मी जागी बसले होते तिथे खाली आणखी एक बाल्कनी होती. त्यामुळे ती जागा धोकादायक नव्हती. उपस्थित अधिकारी क्रूझवरच्या अन्य एका उद्घाटन सोहळ्याला येण्यासाठी मला विनंती करत होते. मात्र शुद्ध हवेचा अनुभव घेण्यासाठी तिथेच थांबले'', असं त्यांनी सांगितलं.

त्या पुढे म्हणाल्या, '' एका व्यक्तीचं भलं होणार असेल तर माझ्यावर कारवाई व्हावी. त्यासाठी मी कोणासमोरही माफी मागण्यास तयार आहे. सेल्फी घेऊन स्वत:चा जीव धोक्यात घालू नका''

2. लग्नाचा हट्ट धरला म्हणून वर्ध्यात बलात्कार करून हत्या

ती नववीत, तो दहावीत. ती त्याला लग्न करू म्हणाली. त्याने नकार दिला. आता लग्न शक्य नाही म्हणाला. पण शरीरसंबंध ठेवले. तिने काही दिवसांपूर्वी लग्नासाठी आत्महत्येची धमकी दिली. तो घाबरला. अल्पवयीन मित्राला सोबत घेतलं आणि तिची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. पण तिने लग्नाचा हट्ट सोडला नाही. ती ऐकेना म्हटल्यावर त्याने आणि त्याच्या मित्राने तिच्यावर बलात्कार केला. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत तर त्यांनी शांत डोक्याने तिच्या गळ्यात स्क्रूड्रायव्हर खुपसला आणि हे क्रौर्य पचवण्यासाठी तिचा चेहरा ठेचून विद्रूप केला. प्रेम म्हणजे काय हे न कळण्याच्या वयातील मुलांच्या या रक्तबंबाळ गोष्टीने वर्धा शहर सुन्न झाले आहे.  'लोकसत्ता'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

3. एका कुटुंबासाठी नेताजींचं योगदान...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमृता फडणवीस यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत, मात्र गेल्या काही दिवसांपासून याच प्रकरणामुळे अमृता फडणवीस आणि अॅक्सिस बँक चर्चेत आहेत.

प्रकरण काय?

अमृता फडणवीस या अॅक्सिस बॅंकमध्ये मोठ्या हुद्द्यावर असल्यानं बँकेला झुकतं माप देत महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची बँक खाती राष्ट्रीय बँकांमधून अॅक्सिस बॅंकेत वळवण्यात आली, असा आरोप करणारी याचिका मोहनीष जबलपुरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली.

अमृता फडणवीस

याचिकेत त्यांनी म्हटलं, "राज्य सरकारनं 11 मे 2017ला एक परिपत्रक काढून राज्यातील पोलिसांची बँक खाती तसंच संजय गांधी निराधार आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची खाती खासगी बँकेमध्ये उघडण्यास सांगितलं. या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत अॅक्सिस बॅंकेला मुद्दाम झुकतं माप दिलं. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय बँकांना फटका बसला असून त्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे."

या आरोपावर मुख्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयानं स्पष्टीकरण दिलं होतं.

कार्यालयाच्या मते, "मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीपासून अॅक्सिस बँकेकडे केंद्रीय विद्यालय, नगरविकास, मुंबई पोलीस, धर्मादाय आयुक्त अशा अनेक विभागांची खाती आहेत. पोलिसांचं वेतन गेल्या कित्येक वर्षांपासून ॲक्सिस बँकेमार्फत दिलं जातं. SRAचं दैनंदिन कामकाज मुख्यमंत्री पाहत नसून सर्व प्रशासकीय अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे निर्णयासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेची आवश्यकता नसते."

अमृता फडणवीस काय म्हणतात?

पोलीस कर्मचाऱ्यांची बँक खाती काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात अॅक्सिस बँकेत वळवण्यात आली होती, असं मत अमृता फडणवीस यांनी ईकॉनॉमिक टाइम्सशी बोलताना मांडलं आहे.

त्यांनी म्हटलं, "मी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी लग्न करण्याच्या खूप आधी ही खातं अॅक्सिस बँकेत वळवण्यात आली होती. त्यावेळी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार होतं. खासगी बँकादेखील भारतीय बँका आहेत आणि उत्कृष्ट सेवा प्रदान करतात. सरकारनं याविषयी तर्कशुद्ध विचार केला पाहिजे. ही खातं परत इतर बँकांमध्ये वळवून सरकार देवेंद्र आणि मला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

अक्सिस बँकेचं म्हणणं काय?

या वादाविषयी अॅक्सिस बँकेनं पत्रक काढत स्पष्टीकरण दिलं होतं.

या पत्रकात अॅक्सिस बँकेचे कार्यकारी संचालक राजेश दहिया यांनी म्हटलं, "गेल्या 15 वर्षांपासून राज्य सरकार आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची बँक खाती राष्ट्रीय बँकांमधून अॅक्सिस बॅंकेत वळवल्याचा आरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्यावर झाले.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेठी आणि रायबरेली या जागा काँग्रेससाठी सोडण्यात आल्या आहेत तर दोन जागा अन्य मित्रपक्षांना दिल्या जाणार आहेत.

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा, माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी शनिवारी लखनौच्या ताज हॉटेलमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन दोन्ही पक्षात होणाऱ्या युतीची औपचारिक घोषणा केली.

युती दीर्घकाळ टिकेल- मायावती

मायावती या वेळी म्हणाल्या, "मी हे सांगू इच्छिते की स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसची केंद्रात आणि राज्यात सत्ता होती. त्या काळात देशातील वंचितांविरुद्ध अन्याय झाला आहे."

त्या म्हणाल्या, "काँग्रेसच्या काळात गरिबी, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार वाढला आहे. त्याचाच पारिपाक म्हणून बसप आणि सपा या पक्षांची निर्मिती झाली जेणे करून काँग्रेस पक्षापासून मुक्ती मिळेल."

युतीसंदर्भात मायावती म्हणाल्या, " ही युती फक्त लोकसभाच नाही तर विधानसभा निवडणुकीसाठीसुद्धा असेल."

मायावतींचा अपमान म्हणजे माझा अपमान

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव म्हणाले, "मायावतींविषयी जेव्हा भाजपा नेत्यांनी अशोभनीय वक्तव्यं केली. इतकंच नाही तर या नेत्यांना मंत्रिपदंही दिली तेव्हाच आम्ही मायावतींच्या पक्षाबरोबर युती करण्याचा निर्णय घेतला."

पंतप्रधानपदासाठी कुणाला पाठिंबा?

मायावती यांनी 4 वेळा उत्तर प्रदेशचं मुख्यमंत्रिपद भूषवलं आहे, त्यांना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा द्याल का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना अखिलेश यादव म्हणाले, " मी कुणाला पाठिंबा देणार हे तुम्हाला महिती आहे. उत्तर प्रदेशने देशाला सतत पंतप्रधान दिले आहेत. उत्तर प्रदेशातून कुणी पंतप्रधानपदावर पोहोचत असेल तर मला आनंदच होईल."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

देशाच्या राजकारणात अत्यंत प्रभावी राज्य असणाऱ्या उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष (सपा) आणि बहुजन समाज पक्ष (बसप) प्रत्येकी 38 जागांवर निवडणूक लढवणार आहेत. उत्तर प्रदेशातील 80 लोकसभा मतदार संघातील 76 जागा ही युती लढवणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिका आणि इराण संघर्षाचे जगावर परिणाम होणार आहेत.

इराण- अमेरिका संघर्ष पुन्हा कशामुळे पेटला?

तुम्ही जनरल कासिम सुलेमानी यांच्याविषयी ऐकलं असेल. गेल्या आठवड्यात, 3 जानेवारीला अमेरिकेनं बगदादमध्ये ड्रोन हल्ला करून सुलेमानी यांची हत्या केली होती आणि तेव्हापासूनच दोन देशांमधलं तणाव शिगेला पोहोचला. हे सुलेमानी कोण होते?

तर इराणच्या कुड्स फोर्स या एका समांतर आणि प्रभावशाली सैन्यदलाचे ते प्रमुख होते. अनेक तज्ज्ञांच्या मते इराणचे सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनी यांच्यानंतर ते इराणमधले दुसरे सर्वांत ताकदवान व्यक्ती म्हणून ओळखले जात.

सुलेमानी इराकमध्ये काय करत होते? तर या अख्ख्या प्रदेशात इराणचं प्रभावक्षेत्र वाढवण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. साहजिकच या प्रदेशात सक्रीय असलेल्या अमेरिका आणि अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांसाठी, मित्र गटांसाठी ते एक मोठं आव्हान ठरत होते. सुलेमानी हे अनेक निरपराधांच्या हत्येसाठी कारणीभूत असल्याचं सांगत अमेरिकेनं त्यांच्या ताफ्यावर ड्रोन हल्ला केला.

सुलेमानी यांची हत्या आत्ताच कशासाठी?

पश्चिम आशियातल्या अनेक अमेरिकाविरोधी मोहिमांना पाठबळ देण्याचं काम सुलेमानी यांनी केल्याचा आरोप अमेरिकेनं वारंवार केला आहे.

गेल्या आठवड्यातही इराकची राजधानी बगदादमध्ये अमेरिकन दूतावासावर झालेल्या हल्ल्यानंतर प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेनं सुलेमानी यांची हत्या केल्याचं बोललं जातंय. पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी आत्ताच असं पाऊल का उचललं असावं, याविषयी तर्क लढवले जातायत.

इराणमध्ये जनरल सुलेमानी यांची प्रतिमा एका नायकाप्रमाणे होती.

यंदा अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार असून ट्रंप त्या पदासाठी पुन्हा शर्यतीत आहेत. तसंच ट्रंप यांच्यावर महाभियोग भरला जातो आहे. त्या पार्श्वभूमीवर युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण करून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा आणि राजकीय फायदा घेण्याचा ट्रंप प्रयत्न करत आहेत असा आरोप त्यांच्या विरोधकांनी केला आहे.

सुलेमानी यांच्या हत्येनंतर काय झालं?

सुलेमानी यांच्या हत्येवर आंतरराष्ट्रीय समुदायानं सावध आणि संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. इराकच्या संसदेनं अमेरिकेनं इराकमधून निघून जावं याबाजूनं कौल दिला आहे.

सुलेमानी

तर इराण आणि अमेरिकेतले संबंध आणखी बिघडल्याचं चित्र असून त्यामुळं पश्चिम आशियातली परिस्थिती चिघळली आहे. इराणनं आपण कडक पावलं उचलणार असल्याचा इशारा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगात तिसरं महायुद्ध होणार का अशी चर्चा, ट्विटर, फेसबुकवर सुरू झाली आहे. आणि त्याचं कारण आहे इराण आणि अमेरिका या दोन देशांतला वाढता तणाव. या संघर्षाचा भारतावर काय परिणाम होईल याचा घेतलेला आढावा.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिका आणि जगाच्या इतिहासातच अपोलो 11 मोहिमेचं यश, हा मोठा क्षण होता. पण तेव्हा नक्की काय घडलं? आणि ते इतकं महत्त्वाचं का आहे?

1957मध्ये तेव्हाच्या सोव्हिएत युनियने स्पुटनिक उपग्रह लाँच केला. त्यानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियनमध्ये अंतराळात जाण्याची स्पर्धा सुरू झाली.

1961 मध्ये जॉन एफ. केनेडी अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले आणि अनेक अमेरिकन नागरिकांना असं वाटलं की शीतयुद्धातल्या त्यांच्या या प्रतिस्पर्ध्याच्या समोर या तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत अमेरिका मागे पडणार.

त्याच वर्षी सोव्हिएत युनियन  पहिल्यांदा मानवाला अंतराळात पाठवलं.

म्हणून मग अमेरिकेने चंद्रावर पहिल्यांदा मानवाला पाठवायचं ठरवलं आणि 1962मध्ये केनेडी यांनी याची घोषणा केली, जी नंतर खूप प्रसिद्ध झाली. ते म्हणाले, "वी चूज टू गो टू द मून!" (आम्ही चंद्रावर जायचं ठरवलं आहे.)

सोव्हिएत युनिअनने पहिल्यांदा आपल्या अंतराळवीरांना अंतराळात पाठवलं, त्यामुळे अमेरिका काळजीत पडली.

ही अंतराळातली चढाओढ अशीच सुरू राहिली आणि 1965मध्ये सोव्हिएत युनियनने एक मानवरहित अवकाशयान चंद्रावर उतरवण्यात यश मिळवलं.

अमेरिकेने मोहिमेची तयारी कशी केली?

अमेरिकेची स्पेस एजन्सी असणाऱ्या नासाने या अपोलो प्रोगाम (कार्यक्रम)साठी भरपूर निधी आणि इतर गोष्टी पुरवल्या.

17 अपोलो मोहिमांवर तब्बल 4 लाख लोकांनी काम केलं. याचा खर्च होता 25 बिलियन डॉलर्स.

अपोलो 11 मोहिमेसाठी 3 अंतराळवीरांची निवड करण्यात आली. ते होते : बझ ऑल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्राँग आणि मायकल कॉलिन्स.

सॅटर्न पाच - Saturn V - नावाच्या एका शक्तीशाली रॉकेटने अपोलोचं कमांड आणि सर्व्हिस मॉड्यूल वाहून नेलं. यासोबतच लुनार मॉड्यूलही होतं जे नंतर चंद्रावर उतरणार होतं.

पृथ्वीच्या कक्षेचा वापर करून चंद्राच्या कक्षेमध्ये पोहोचण्याचं उद्दिष्टं होतं. त्यानंतर आर्मस्ट्राँग आणि ऑल्ड्रिन हे लुनार मॉड्यूलमध्ये जाणार होते. लुनार मॉड्यूलमधून हे दोघे चंद्रावर उतरत असताना कॉलिन्स हे कमांड आणि सर्व्हिस मॉड्यूलमध्ये होते.

काही बिनसलं का?

अंतराळवीर असलेल्या अपोलो 1 अंतराळयानाद्वारे 1967मध्ये पहिल्यांदा पृथ्वीच्या कक्षेत जाण्याची चाचणी घेण्यात येणार होती.

पण उड्डाणाआधीच्या करण्यात येणाऱ्या तपासणीदरम्यान दुर्घटना घडली. कमांड मॉड्यूलमध्ये आग लागली आणि तीन अंतराळवीरांचा मृत्यू झाला.

त्यानंतर अंतराळवीर असणाऱ्या मोहिमा (Manned Space Flights) पुढच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

चंद्रावर माणूस पहिल्यांदा उतरला आणि असं करणारा अमेरिका पहिला देश ठरला, त्याला जवळपास 50 वर्षं झाली आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपीय संघाने इस्रायल आणि पॅलेस्टाइननं लवकरात लवकर तणाव कमी करण्याचा आग्रह केला आहे.

सोमवारी (10 मे) रात्री पॅलेस्टाइनमधील काही कट्टरपंथीयांकडून जेरुसलेमवर रॉकेटनं हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर या भागात हिंसाचार वाढला आहे. प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलनंही गाझा पट्टीमध्ये काही ठिकाणी हल्ले केले.

कट्टरपंथी संघटना हमासचे किमान तीन लोक या हल्ल्यात मारले गेल्याचा दावा इस्रायली लष्करानं केला आहे.

जेरूसलेममध्ये अल-अक्सा मशिदीजवळ इस्रायली सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या संघर्षामध्ये शेकडो पॅलेस्टिनी जखमी झाल्यानंतर सोमवारी (10 मे) कट्टरपंथी संघटना हमासनं हल्ला करण्याची धमकी दिली होती.

कट्टरपंथी संघटनेद्वारा करण्यात आलेल्या हल्ल्यानंतर इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी म्हटलं की, हमासनं आपली मर्यादा ओलांडली आहे आणि इस्रायल याला पूर्ण ताकदीनिशी प्रत्युत्तर देईल.

जेरुसलेममध्ये पॅलेस्टिनी आणि इस्रायली पोलिसांमध्ये सोमवारी (10 मे)  सलग तिसऱ्या दिवशी चकमक झाली आहे.

शहरातील अल-अक्सा मशिदीजवळ आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. त्यामुळे पोलिसांनी आंदोलकांवर ग्रेनेडनं हल्ला केल्याचं सांगितलं जात आहे.

जेरुसलेमध्ये ज्यू लोकांनी काढलेल्या नॅशनलिस्ट मार्चपूर्वी ही घटना घडली आहे. यामुळे परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

स्थानिक माध्यमांनुसार, गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारात 20हून अधिक इस्रायली पोलीस आणि शेकडो पॅलेस्टिनी जखमी असल्याची बातमी आहे.

आज जेरुसलेम दिनाच्या औचित्यानं निघणाऱ्या फ्लॅग मार्चदरम्यान शहरात हिंसा होऊ शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

जेरुसलेम दिन हा 1967मध्ये इस्रायलकडून पूर्व जेरुसलेम परत मिळवण्याच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो. या दिवशी ज्यू तरूण मुस्लीम भागातून एक मार्च काढतात.

पण हे म्हणजे जाणूनबुजून उसकावण्याची कृती असल्याचं बहुतेक पॅलेस्टिनी नागरिकांवना वाटतं. या दिवशाच्या आयोजन सोहळ्यात अनेकदा हजारोंची गर्दी पाहायला मिळाली आहे.

या दिवशी ज्यू लोक जुन्या जेरुसलेममधील वेस्टर्न वॉलपर्यंत मार्च काढतात. वेस्टर्न वॉलला ज्यू लोकांमध्ये एक पवित्र स्थळ मानलं जातं.

आताचा हिंसाचार अल-अक्सा मशिदीजवळ घडून आला आहे. अल-अक्सा मशीद जुन्या जेरुसलेम शहरात आहे. ही मशिद मुस्लीम धर्मीयांसाठी अत्यंत पवित्र मानली जाते. पण याच ठिकाणी टेंपल माऊंट हे ज्यू धर्मीयांचं पवित्र...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

जगभरातील देशांनी पुन्हा एकदा इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनला शांतता राखण्याचं आवाहन केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिकाज गॉट टॅलन्ट या कार्यक्रमातला या जोडीचा एक व्हीडिओ चांगलाच व्हायरल झाला. आणि त्यानंतर कार्यक्रमाच्या परीक्षकांनी या जोडीला थेट उपउपान्त्य फेरीत प्रवेश दिला. पुढे घडला तो मोठा इतिहास आहे. एका गरीब घरात लहानाची मोठी झालेली सोनाली आणि कोलकाता शहरात जिद्दीने नृत्य शिकणारा सुमंत यांची ओळख करून घेऊया या व्हीडिओतून...

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

सोनाली आणि सुमंत ही जोडी सध्या फक्त भारतातच नाही तर जगभर गाजतेय.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिकेची युद्धनौका यूएसएस आर्लिंगट्न

अमेरिकेची युद्धनौका यूएसएस आर्लिंगट्नला आखातामध्ये अब्राहम लिंकन लढाऊ समूहात समाविष्ट करण्यात येत आहे. त्यामध्ये तैनात असलेली विमाने जमीन आणि महासागरातील शत्रूला टिपून मारू शकतात.

कतारच्या एका लष्करी तळावर बॉम्ब फेकणारी US B-52 विमाने पाठवल्याचेही अमेरिकेच्या पेंटॅगॉन लष्करी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

मध्यपूर्वेत असलेल्या अमेरिकन सैन्याला इराणपासून होणाऱ्या संभाव्य धोक्यापासून वाचवण्यासाठी ही पावलं उचलंली आहेत असं पेंटॅगाननं सांगितलं आहे. पण हा कोणता धोका आहे यावर स्पष्टपणे काहीच सांगितलेलं नाही.

इराणने या सर्व घडामोडीला निरर्थक म्हटले आहे. इराणने या तैनातीला 'मनोवैज्ञानिक युद्ध' म्हटलं आहे. केवळ आपल्याला घाबरवण्याचा यामागे उद्देश आहे असं इराणने म्हटलं आहे.

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध कसे आहेत?

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पोम्पेओ यांनी आपल्या युरोप दौऱ्यात पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं होतं, "इराणच्या चिथावणीखोर कृतीकडे आमचं लक्ष आहे, आमच्यावर होणाऱ्या कोणत्याही हल्ल्यासाठी आम्ही त्यांना जबाबदार ठरवू."

पण ही चिथावणीखोर पावलं कोणती हे मात्र पोम्पेओ यांनी सांगितलं नाही.

इराणची अर्थव्यवस्था कोसळून पडावी यासाठी अमेरिका त्या देशाचं तेल खरेदी करू नका असा दबाव अमेरिका आपल्या सहकारी देशांवर आणत आहे. तर आपण कोणत्याही स्थितीमध्ये झुकणार नाही असं इराणनं स्पष्ट केलं आहे.

इराणसह सहा देशांबरोबर झालेल्या अणुकरारामधून अमेरिका बाहेर पडला होता.

यूएस पॅट्रियट संरक्षण प्रणाली

इराणबरोबर 2005 साली झालेल्या या करारावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप नाराज होते असं सांगितलं जातं. हा करार बराक ओबामा यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात झाला होता.

येमेन आणि सीरियामधील युद्धातील इराणच्या भूमिकेवरही अमेरिकेने टीका केली होती.

इराण सरकारला नवा करार करण्यास भाग पाडू आणि त्या करारामध्ये केवळ अणुकार्यक्रमच नाही तर बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाचाही समावेश होईल अशी ट्रंप प्रशासनाची आशा आहे.

अमेरिकेने लादलेले निर्बंध बेकायदेशीर आहेत असं इराणनं म्हटलं आहे.

अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांना उत्तर देण्यासाठी आपल्याकडे विविध मार्ग आहेत असं इराणचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ यांनी म्हटल्याचं इराणी माध्यमांत प्रसिद्ध झालं आहे.

जवाद जरीफ म्हणाले, "इराण अनेक पर्यायांचा विचार करत आहे. अणू...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

इराण आणि अमेरिका यांच्यामध्ये तणाव वाढीस लागला आहे. अमेरिकेने मध्यपूर्वेत पॅट्रियट क्षेपणास्त्र प्रणालीची रवानगी करायला सुरुवात केली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

G7 देशांमध्ये रशियाचा समावेश करण्यात यावा, अशी आश्चर्यकारक मागणी ट्रंप यांनी केली. क्रीमियावर कब्जा केल्याप्रकरणी रशियाची G7मधून हकालपट्टी करण्यात आली होती.

बैठकीला उपस्थित युरोपियन युनियन अंतर्गत देशांचा रशियाच्या समावेशाला विरोध असल्याचं जर्मनीच्या चॅन्सलर अँजेला मर्केल यांनी सांगितलं.

ट्रंप प्रशासनाने लादलेले व्यापारी निर्बंध शुक्रवारी बैठकीत चर्चेत राहिले. ट्रंप यांनी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅनुअल मॅक्रॉन यांची भेट घेतली. व्यापारी निर्बंधासंदर्भात आम्ही चाचणी म्हणून प्रयोग केला. याबाबत लवकरच योग्य निर्णय घेऊ असं ट्रंप यांनी सांगितलं.

याप्रकरणी संयुक्त तोडगा काढण्यासाठी बैठकीतील सर्व देश प्रयत्नशील असल्याचं मॅक्रॉन यांनी सांगितलं.

येत्या दोन आठवड्यांत अमेरिका आणि युरोपियन युनियन यांच्यात व्यापारासंदर्भात चर्चा होणार असल्याचं वृत्त रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

सिंगापूर येथे होणाऱ्या ऐतिहासिक बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी ट्रंप G7 बैठकीतून लवकर प्रयाण करणार आहेत. सिंगापूर बैठकीत ट्रंप उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन यांची भेट घेणार आहेत.

ट्रंप प्रशासनाने लादलेले व्यापारी निर्बंध अवैध असल्याचं कॅनडाने म्हटलं आहे. व्यापार, हवामान बदल तसंच इराण संदर्भातील ट्रंप आणि पर्यायाने अमेरिकेचं धोरण खऱ्या अर्थाने धोकादायक असल्याचं युरोपियन काऊन्सिलचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "आंतरराष्ट्रीय मानकांची पायमल्ली होत आहे. आणि यावेळी नेहमीचे उल्लंघन करणारे देश नाहीत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आचारसंहितेचा पाया रचणाऱ्या अमेरिकेकडूनच नियमांना तिलांजली देण्यात येत आहे."

G7 म्हणजे काय?

अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड, फ्रान्स, इटली, जपान आणि जर्मनी अशा सात देशांची मिळून होणारी ही वार्षिक परिषद आहे. या सात देशांकडे जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या 60 टक्के पैसा आहे. अर्थकारण हा बैठकीचा प्रमुख विषय असतो. मात्र जागतिक स्तरावरील प्रमुख विषयांवर चर्चा होते. यंदा ही बैठक क्युबेकमधील ला मलाबिई नावाच्या शहरात होत आहे.

रशियाबद्दल ट्रंप काय म्हणाले?

तुम्हाला आवडेल की नाही ठाऊक नाही. ते डावपेचादृष्ट्या अचूक असेल का माहिती नाही. ही परिषद G8 होती. आता सात सदस्य आहेत. रशियाची हकालपट्टी करण्यात आली होती. आता रशियाला समाविष्ट करण्याची वेळ आली आहे, असं ते...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बहुचर्चित G7 बैठकीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप व्यापार आणि रशियाच्या मुद्यावरून एकटे पडल्याचं चित्र आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

ही भिंत बांधण्यासाठी लागणाऱ्या पैशाच्या मुद्यावरूनच अमेरिकेत शटडाऊनची परिस्थिती उद्भभवली आहे.

दरम्यान, ट्रंप यांनी अमेरिकेच्या नागरिकांना ओलीस ठेवलं आहे, अशा शब्दांत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांनी टीका केली आहे. 18 दिवसांपासून सुरू असलेल्या शटडाऊनच्या मुद्यावरून अमेरिकेत तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पण ट्रंप यांनी 'ओव्हल ऑफिस'मधून आज राष्ट्राला संबोधित करताना आणीबाणीची घोषणा केली नाही. देशात आणीबाणी घोषित केली तर ट्रंप अमेरिकन काँग्रेसला बाजूला सारून निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे अशा निर्णयामुळे त्यांच्याकडे भिंतबांधणीसाठी पैसा आणि अन्य संसाधनं उपलब्ध असतील.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या हातात असणारे हे आणीबाणीचे अधिकार नक्की आहेत तरी काय? या अधिकारांची अंमलबजावणी करणं एवढं सोपं आहे का?

आणीबाणीचा नेमका अर्थ काय?

एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीत आणीबाणी जाहीर केली जाते. ट्रंप यांच्या मते मेक्सिको सीमा ओलांडून स्थलांतरितांचा लोंढा अमेरिकेत येऊ पाहतोय. त्यामुळे ही संकटमय परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

"आणीबाणी घोषित केल्यानंतर राष्ट्राध्यक्षांना विशेषाधिकार मिळतात, जे नाहीतर जवळपास शंभर-एक कायद्यांद्वारे विविध प्रकारे संरक्षित असतात," असं ब्रेनन Brennan Center's Liberty and National Security Program संस्थेचे सहसंचालक एलिझाबेथ गॉइटीन यांनी सांगितलं.

या अधिकाराअंतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना अमेरिकन काँग्रेसची प्रक्रिया बाजूला सारून निर्णय घेण्याची मुभा मिळते.

"साहजिक आहे की या कलमेची तरतूद अशा कळीच्या मुद्द्यांसाठी आणि अटीतटीच्या क्षणांसाठी करून ठेवलेली आहे, ज्यांवर चर्चा करून प्रश्न सोडवायचाही अमेरिकन काँग्रेसकडे वेळ नसतो," असं त्या पुढे सांगताता.

दक्षिण सीमेनजीक खरंच आणीबाणीसदृश परिस्थिती आहे?

स्थलांतरितांचा प्रश्न गंभीर आहेच, हे सत्ताधारी रिपब्लिकन आणि विरोधक डेमोक्रॅट्स मानतात. मात्र तो आणीबाणी घोषित करण्याएवढा गंभीर आहे का, हा वादाचा मुद्दा आहे.

एकट्या नोव्हेंबर महिन्यात सीमेवर दररोज 2,000 हून अधिक स्थलांतरितांना माघारी धाडण्यात आलं किंवा त्यांना अटक करण्यात आली. ही परिस्थिती आणीबाणीसदृश आहे, असं स्थलांतरितांच्या बाजूने उभे राहणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

मेक्सिकोलाही या भिंतीसाठी पैसे भरावे लागतील, असा आग्रह ट्रंप यांनी केला होता.

मात्र हा आकडा गेल्या दहा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गंभीर मानवी आणि सुरक्षितता संकटापासून वाचायचं असेल तर मेक्सिको सीमेवरील भिंतीसाठी पैसा गोळा करा, असं आवाहन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि त्यांच्या पत्नी मेलानिया ट्रंप 24 आणि 25 फेब्रवारी रोजी भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. द हिंदू ने ही बातमी दिली आहे.

अमेरिकन वेळेनुसार 10 फेब्रुवारीला दुपारी व्हाईट हाऊसने ही घोषणा केली. "राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांच्या पत्नी नवी दिल्ली आणि अहमदाबादला भेट देणार आहेत. पंतप्रधान मोदी गुजरातचे आहेत. या राज्याने महात्मा गांधी यांच्या आयुष्यात आणि भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे," असं या निवेदनात म्हटलं आहे.

गेल्या आठवड्याच्या शेवटी मोदी आणि ट्रंप यांनी फोनवरून बातचीत केली होती. भारत आणि अमेरिका संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने मोदी आणि ट्रंप यांनी सहमती दर्शवली आहे. .

मतमोजणी सुरू आहे

आप

भाजप

इतर

2. अॅट्रॉसिटी कायद्यातील दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याची बातमी लोकसत्ताने दिली आहे. या कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवण्याआधी प्राथमिक चौकशी किंवा पोलीस अधिकाऱ्याच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असं न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केलं.

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार ज्या प्रकरणात गुन्हा घडल्याचं सकृतदर्शनी घडल्याचं आढळत नाही, अशाच प्रकरणात न्यायालय अटकपूर्व जामीन देऊ शकतं असंही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मात्र अटकपूर्व जामिनाचा सर्रास गैरवापर केल्यास या कायद्याबाबत संसदेचा मूळ हेतूच पराभूत होईल. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या देशबांधवांना समानतेने वागवावे आणि बंधुत्वाची भावना जोपासावी, असं मत खंडपीठातील न्या. रवींद्र भट यांनी व्यक्त केलं.

3. कोरोना व्हायरस: राज्यातील 37 प्रवाशांचे अहवाल निगेटिव्ह

कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वेगवेगळ्या विलगीकरण कक्षात दाखल केलेल्या 37 लोकांपैकी 34 जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आलं आहे. लोकमतने  ही बातमी दिली आहे.

या सर्वांचा कोरोना विषाणूसाठी अहवाल निगेटिव्ह असल्याचं नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजीने सांगितल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

37 प्रवाशांपैकी नवी मुंबईत भरती असलेल्या एकाचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. तर सध्या भरती असलेल्या तिघांपैकी दोघे पुणे येथील नायडू रुग्णालयात आणि एक जिल्हा रुग्णालय...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1.   डोनाल्ड ट्रंप 24-25 तारखेला भारत दौऱ्यावर


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिकेचे स्टेट सेक्रेटरी माईक पॉम्पेओ यांनी नागरिकांवर केलेल्या कारवाईचा निषेध केला असून राष्ट्राध्यक्षांच्या समर्थकांचा उल्लेख 'ठग' असा केला आहे.

पॉम्पेओ यांनी आलेली मदत जाळून टाकणं म्हणजे खालच्या पातळीचं कृत्य आहे, अशी टीका केली आहे.

विरोधी पक्षाचे नेते खुआन ग्वाइडो यांनी ही मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यांनीही या घटनेचा निषेध केला आहे. खुआन ग्वाइडो यांनी स्वतःला हंगामी राष्ट्रध्यक्ष जाहीर केलं होतं. खुआन ग्वाइडो यांच्या नेतृत्वाला काही देशांनी मान्यता दिली आहे. ते सोमवारी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स यांना कोलंबियात भेटणार आहेत. दरम्यान  मादुरो यांनी खुआन ग्वाइडो यांच्या प्रवासावर निर्बंध लादले आहेत.

व्हेनेझुएलाला मुक्त करण्यासाठी सर्व पर्याय वापरावेत, असं आवाहन खुआन ग्वाइडो यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला शनिवारी केलं होतं.

मदतीवरून संघर्ष का?

खुआन ग्वाइडो यांनी आंतराराष्ट्रीय पातळीवर व्हेनेझुएलातील नागरिकांसाठी मदतीचं नियोजन केलं होतं. ही मदत व्हेनेझुएलाच्या सीमेवर पोहोचली होती. या मदतीत अन्न आणि औषधं यांचा समावेश आहे.

शनिवारपर्यंत जर ही मदत देशात येऊ दिली नाही तर आपले समर्थक ही मदत देशात आणतील असा इशारा त्यांनी दिली होता. याला उत्तर म्हणून राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी कोलंबिया आणि ब्राझिल लागून असलेल्या देशाच्या सीमा बंद केल्या.

ही मदत मिळवण्यासाठी व्हेनेझुएलातील अनेक नागरिकांनी सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. यातून उफाळलेल्या हिंसाचारात दोघांचा मृत्यू झाला, त्यात 14 वर्षांच्या एका मुलाचा समावेश आहे.

व्हेनेझुएलातले 90 टक्के लोक दरिद्री झाले आहेत

मदत घेऊन आलेले अनेक ट्रक जाळण्यात आल्याचं वृत्त आहे. जखमींची संख्या मोठी असून अनेकांच्या डोळ्यांना जखमा झाल्या आहेत, असं स्थानिक पत्रकारांनी सांगितलं.

खुआन ग्वाइडो यांनी कोलंबियाच्या सीमेनजीक असलेल्या एका पुलाजवळ नागरिकांना उद्देशून भाषण केलं. त्यांनी सैनिकांना मदतीचं आवाहन केलं असून जे सैनिक त्यांचं पद सोडतील त्यांना माफ केलं जाईल, असं आश्वासन दिलं आहे. सैनिकांनी योग्य बाजू घ्यावी, असंही ते म्हणाले.

निकोलस मादुरो यांनी सातत्याने खुआन ग्वाइडो यांचा राष्ट्राध्यक्ष पदावरील दावा फेटाळला आहे तसेच निवडणूक घेण्याचं आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं आवाहनही त्यांनी फेटाळलं आहे.  खुआन ग्वाइडो यांना त्यांनी अमेरिकेच्या हातचं बाहुलं म्हटलं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

व्हेनेझुएलात ब्राझिल आणि कोलंबियामधून येणारी मदत राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी रोखून धरल्यामुळे सीमेच्या आसपासच्या भागांत संघर्ष उफाळला आहे. ही मदत मिळवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या नागरिकांवर अश्रुधूर आणि रबरी गोळ्या झाडण्यात आल्या आहेत. या हिंसाचारात 2 जणांचा बळी गेला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिकेत एकमेकांना मित्रत्वाने अभिवादन करण्यासाठी हाऊडी (Howdy) हा शब्द वापरला जातो. अमेरिकतील हजारों लोक या कार्यक्रमाला आले असून हा कार्यक्रम तिथल्या भारतीयांसाठीसुद्धा महत्त्वाचा आहे.

ह्यूस्टनमध्ये तब्बल 5,000 कार्यकर्त्यांनी NRG एरिनाची सजावट केली होती. तिथं राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या लोकांमध्ये मोदी यांच्या भेटीविषयी प्रचंड उत्साहाचं वातावरण होतं.

सुरुवातीला साधारण दोन तास संगीताचे विविध कार्यक्रम झाले. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी दाखल झाले आणि काही वेळाने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षही NRG एरिनामध्ये दाखल झाले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांची अशा प्रकारच्या एखाद्या क्रार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

यावेळी ट्रंप आणि मोदी यांनी जनतेशी संवाद साधला. पाहू या पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातले महत्त्वाचे मुद्दे -

पंतप्रधान मोदी बोलताना ट्रंप बाजूला उभे होते

यानंतर ट्रंप यांनी माईक हाती घेतला नि अमेरिकन भारतीयांपुढे भाषण केलं. ते काय म्हणाले -

अमेरिका आणि भारताच्या संबंधांसाठी नरेंद्र मोदी यांचा हा अमेरिका दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.

पंतप्रधान मोदी कार्यक्रमात दाखल

ट्रंप यांच्यासाठीही हा कार्यक्रम तितकाच महत्त्वाचा आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे विश्लेषक आणि डेलाव्हेयर विद्यापीठाचे प्राध्यापक मुक्तदर खान सांगतात, "ट्रंप या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यामागे एक राजकीय कारण आहे. पुढच्या वर्षी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका आहेत. त्या डोळ्यांसमोर ठेवत ट्रंप या कार्यक्रमात भारतीय समुदायाला आकर्षित करण्याची संधी साधणार आहेत."

"तसंच दोन्ही देशांमध्ये व्यावसायिक तणाव निर्माण झाला आहे. ट्रंप भारताच्या काही धोरणांमुळे नाराज आहेत. त्यामुळे दोन्ही नेते या दौऱ्यात एकत्र येऊन या समस्येवर तोडगा काढू शकतात. या व्यासपीठावरून मोठ्या घोषणा होण्याचीही शक्यता आहे. असं झाल्यास ही भारतासाठी सकारात्मक बाब असेल," असंही खान यांन बीबीसी हिंदी प्रतिनिधी कमलेश यांच्याशी संवाद साधताना सांगितलं.

दरम्यान, ट्रंप यांनी ट्वीट करून "मी आज ह्युस्टनमध्ये माझ्या मित्राबरोबर असेन. टेक्सासमध्ये दिवस चांगला जाणार आहे," असं म्हणाले.

ट्रंप यांचं ट्वीट

मोदींनीही या ट्वीटला उत्तर देत, "नक्कीच दिवस चांगला जाणार आहे. तुम्हाला भेटण्यास आतूर," असं म्हटलं आहे.

दरम्यान, मोदींच्या या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी मोठी निदर्शनं पाहायला मिळत आहेत....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं अमेरिकेच्या ह्यूस्टन येथील NRG स्टेडियममध्ये 'Howdy, Modi' कार्यक्रमात जोरदार स्वागत झालं. त्यानंतर त्यांनी आपलं भाषण सुरू करताना राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिकेत व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या जवळजवळ सर्व व्यक्तींना आता नव्या नियमानुसार त्यांच्या सोशल मीडियाची माहिती द्यावी लागेल.

अमेरिकेतील नियामक प्राधिकरणाने आता व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या लोकांना त्यांचं सोशल मीडियावरचं नाव, पाच वर्षं वापरात असलेला फोन नंबर आणि इमेल आयडीची माहिती देणं बंधनकारक केलं आहे.

दरवर्षी 1 कोटी 47 लाख लोक अमेरिकेच्या व्हिसासाठी अर्ज करतात. त्यामुळे या नियमाचा इतक्या प्रमाणात लोकांना फटका बसण्याची शक्यता प्रशासनाने वर्तवली आहे.

या नियमाच्या अमलबजावणीचा प्रस्ताव मागच्या वर्षी आला होता. या कडक नियमावलीपासून काही राजदूत आणि विशिष्ट अर्जदारांना सूट दिली आहे.

"आम्ही लोकांना इथे प्रवास करण्याची परवानगी देतो. अमेरिकन नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करतो," असं प्रशासनाने म्हटलं आहे.

आधी फक्त काही लोकांनाच ह माहिती पुरवावी लागायची, उदाहरणार्थ असे प्रवासी जे एखाद्या प्रदेशात कट्टरवाद्यांचं प्राबल्य असलेल्या भागात प्रवास करून आले आहेत.

मात्र आता सर्व अर्जदारांना सोशल मीडियावरची त्यांची खाती आणि अन्य वेबसाईट्स, ज्यांचा उल्लेख अर्जात नसेल, त्यांची माहिती द्यावी लागणार आहे.

जो अर्जदार ही माहिती देणार नाही त्याला इम्रिगेशनवेळी गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असं द हिल वृत्तपत्राशी बोलताना एका अधिकाऱ्याने सांगितलं.

ट्रंप प्रशासनाने पहिल्यांदा ही नियमावली मार्च 2018 मध्येम आणली होती.

अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियन या नागरी हक्क गटाच्या मते, "सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अशा पद्धतीने हेरगिरी करणं फारसं उपयोगाचं नाही." असं केल्यामुळे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर लोकांना बंधन येतील.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप जेव्हा 2016 मध्ये निवडून आले तेव्हा स्थलांतरितांवर कारवाई, हे मुख्य उद्दिष्ट होतं. ते या पदावर असल्यापासून आणि त्याआधीपासूनच स्थलांतरितांची छाननी अधिक काटेकोर पद्धतीने व्हावी, असं त्यांचं मत होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एक वेळ होती की जगात प्रत्येकालाच अमेरिकेचा व्हिसा मिळवायचा होता. आजही अनेकाचं ते 'द बिग अमेरिकन ड्रीम' कायम आहेच. पण त्यासाठी लागणारा व्हिसा मिळवणं फार अवघड. आणि आता त्यात अमेरिकेनं एक नवीन अट टाकली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिकेतल्या मिशिगन विद्यापीठात संसर्गजन्य आजार तज्ज्ञ डॉ. भ्रमर मुखर्जी भारतातील कोव्हिड परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करत आल्या आहेत. त्या एक सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ आहेत.

साथीच्या आजाराच्या आकडेवारीवरून मॅथेमॅटिकल मॉडेल तयार करण्यात त्यांचं विशेष प्रावीण्य आहे. या मॉडेल्सच्या आधारे साथीच्या आजारांविषयी बऱ्याचअंशी अचूक भविष्यवाणी करता येते.

आपल्या अभ्यासाच्या आधारे डॉ. भ्रमर मुखर्जी यांनी भारतासाठी एक अंदाज वर्तवला आहे. लवकरात लवकर योग्य आणि पुरेशी पावलं उचलली नाही तर मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत भारतातली परिस्थिती आणखी चिघळू शकते, असं डॉ. मुखर्जी यांचं म्हणणं आहे.

मुखर्जी गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्यापासून भारतातील कोव्हिड परिस्थितीचा अभ्यास करत आहेत. याआधीही सरकारी आकडेवारी आणि मॅथेमॅटिकल मॉडेलच्या आधारे डॉ. भ्रमर मुखर्जी यांनी भारतात कोरोनाची दुसरी लाट संहारक ठरू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला होता.

नुकतंच त्यांनी पुन्हा एक भविष्य वर्तवलं आहे. यात भारतात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा उच्चांक मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत येऊ शकतो आणि त्यात दररोज 8 ते 9 लाख कोरोनारुग्ण आढळू शकतात आणि मृतांची संख्या साडे चार हजारांच्याही वर असू शकते, असं म्हटलं होतं.

भ्रमर मुखर्जी

बीबीसी प्रतिनिधी जुबैर अहमद यांनी त्यांच्याशी झूमवरून केलेल्या चर्चेचा हा सारांश.

प्रश्न - भारत भविष्यात उद्भवणाऱ्या कोरोना लाटेसाठी किती सज्ज आहे?

उत्तर - मॅथेमॅटिकल मॉडेल तयार करणारा तज्ज्ञ कुठलाही अंदाज बांधतो तेव्हा त्यामागे काही विचार असतो. जनता आणि धोरणकर्ते या अंदाजांना गांभीर्याने घेऊन संसर्गाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रयत्न करतील, असा तो विचार असतो. अंदाज वर्तवल्यानंतर मास्क वापरणे, शारीरिक अंतर पाळणे, मोठ्या सभा किंवा कार्यक्रमांवर बंदी आणणे, शक्यतो विशिष्ट भागात लॉकडाऊन लागू करणे, यासारख्या उपायांवर भर दिला गेला पाहिजे.

मी वर्तवलेला अंदाज खरा ठरू नये, अशीच माझी इच्छा आहे. मात्र, आपण दुर्लक्ष करत बसलो तर माझ्याच नाही तर इतर अनेक मॉडेल्सनेही धोका खूप मोठा आहे, असा अंदाज वर्तवला आहे. मोठ्या प्रमाणावर पसरणारा संसर्ग आणि ज्यांची गणनाच होत नाही, अशा केसेस बघितल्या तर संसर्ग प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पसरल्याचं मान्य करावंच लागेल. आजघडीला भारतात ज्यांना कोरोना विषाणूची लागण झाली आहे आणि ज्यांना लक्षणं दिसत आहेत, त्यांची संख्या डोळे...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात देशातल्या कोरोना रुग्णांची दररोजची संख्या 8 ते 9 लाखांवर जाण्याची शक्यता असल्याचं डॉ. भ्रमर मुखर्जी यांनी म्हटलं आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिकेतील एका न्यायालयाने शेकडो हरणांची शिकार करणाऱ्या एका शिकाऱ्यालाच ही विचित्र शिक्षा दिली आहे. त्याने महिन्यातून किमान एकदा तरी बाम्बीची गोष्ट सांगणारा चित्रपट पाहायचा आहे.

गुन्हेगाराला केवळ शिक्षा देणं पुरेसं नसतं, तर त्याच्या चुकीची जाणीवही करुन देणं आवश्यक असतं. अमेरिकेतील मिसुरीमधल्या न्यायालयाच्या निकालाने हीच बाब आधोरेखित केली आहे. शेकडो हरणांची बेकायदेशीररित्या शिकार केल्याबद्दल डेव्हिड बेरी (ज्युनिअर) या व्यक्तीला न्यायालयाने एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. मात्र ज्या निष्पाप जीवांची आपण हत्या केली, त्यांच्या आयुष्याची किंमत कळावी यासाठी डेव्हिडला महिन्यातून एकदा बाम्बी पाहण्याचाही आदेश दिला आहे.

आता या क्लासिक कार्टून चित्रपटाचा अपेक्षित परिणाम डेव्हिडवर होतो की नाही हे इतक्यात तरी स्पष्ट होणार नाही. मात्र अमेरिकेत गुन्हेगारांना अशा अजबगजब शिक्षा सुनावण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

गाढवांसोबत वरात

शिकागोमधल्या दोन तरुणांना 2003 साली 45 दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्याचबरोबर न्य़ायालयाने या दोघांना त्यांच्याच शहरामध्ये गाढवांसोबत फिरण्याचेही आदेश दिले होते. चर्चने ख्रिसमसच्या संध्याकाळी दाखविण्यासाठी येशूच्या जन्माचा जो देखावा केला होता, त्यातील बाल येशूच्या मूर्तीची विटंबना जेसिका लँग आणि ब्रायन पॅट्रिक या जोडगोळीनं केली होती.

शिक्षण पूर्ण करण्याची शिक्षा

मनुष्यहत्येच्या गुन्ह्यामध्ये दोषी आढळल्याने टायलर आल्रेड या 17 वर्षाच्या मुलाला तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. मात्र त्याच्या भविष्याचा विचार करून न्यायालयाने त्याला पुढील शिक्षण पूर्ण करण्याचाही आदेश दिला. त्याने माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करून वेल्डिंग स्कूलमध्ये प्रवेश घ्यावा त्याचप्रमाणे  नियमितपणे ड्रग, अल्कोहोल आणि निकोटीन सेवनाच्या चाचण्याही द्याव्यात असे आदेश त्याला दिले आहेत. पुढील दहा वर्षे नियमितपणे चर्चमध्ये जाण्याची सूचनाही त्याला करण्यात आली आहे.

पॉकेटमनी नाही, नोकरी शोधा!

दक्षिण स्पेनमधल्या एका शहरात राहणाऱ्या 25 वर्षीय तरुणाने आपल्या आई-वडिलांना कोर्टात खेचलं. ते आपल्याला पॉकेटमनी देत नाहीत, अशी त्याची तक्रार होती. मात्र फॅमिली कोर्टातील न्यायाधीशांनी त्याची मागणी फेटाळून लावली. इतकंच नाही तर त्याला एका महिन्याच्या आत घर सोडून जाण्याचा आणि स्वतःसाठी नोकरी शोधण्याचाही आदेश दिला....\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

बाम्बी नावाच्या हरिण बालकाची गोष्ट शाळेत असताना वाचल्याचं आठवत असेल. त्यावरचा एक सुंदर चित्रपटही अनेकांनी पाहिला असेल. एका छोट्या पिलाच्या भावविश्वात नेणारी ही गोष्ट मनाला आनंद देते. मात्र एखाद्याला शिक्षा देण्यासाठी त्याचा वापर झाला तर?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अमेरिकेतील सेक्युरिटिज अॅंड एक्सचेंज कमिशनसोबत (SEC) चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर त्यांना 2 कोटी डॉलर इतका दंड भरावा लागणार आहे. मस्क यांनी कंपनीच्या चेअरमनपदाचा राजीनामा दिला पण ते मुख्याधिकारी पदावर कायम राहणार आहेत.

ट्वीटमध्ये नेमकं काय होतं?

ऑगस्ट महिन्यात त्यांनी ट्वीट केलं होतं. टेस्ला कंपनीला स्टॉक मार्केटमधून काढून घेण्यात येईल आणि कंपनीची मालकी खासगी स्वरूपाची राहील, असं त्यांनी म्हटलं होतं

ज्यांचे शेअर्स आहेत त्यांना काळजी करायची आवश्यकता नाही असं त्यांनी सूचित केलं होतं. त्यांच्या या ट्वीटनंतर कंपनीच्या शेअर्सचा भाव वाढला आणि काही वेळानंतर पडला.

मस्क यांचे ट्वीट दिशाभूल करणारे होते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आणि बाजारात हालचाल निर्माण झाल्याचं SECनं म्हटलं.

पण प्रत्यक्षात मस्क यांनी आपण काय करणार आहोत याबद्दलचा खुलासा केला नाही. व्यवहार कसा होणार, निधी कुठून येणार याबाबत त्यांनी काहीच सांगितलं नाही, SECनं म्हटलं.

त्यांच्या ट्वीटनंतर जेव्हा SECनं त्यांना जाब विचारला तेव्हा त्यांनी खुलासा केला होता.  मी फक्त गुंतवणूकदारांचं हित डोळ्यासमोर ठेऊन पारदर्शक कृती केली, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

मस्क आणि SECनं करार केला आहे. मस्क कंपनीबाबत ट्वीट करतील तेव्हा ते जबाबदारीने करावेत अशी अटही त्यांना घालण्यात आली आहे. करारात ठरल्याप्रमाणे त्यांना 45 दिवसांमध्ये चेअरमनपद सोडावं लागणार आहे. पुढील तीन वर्षं ते या पदावर पुन्हा येऊ शकत नाही. मस्क यांनी कोणत्याही पब्लिक कंपनीच्या पदावर राहू नये असं SECला वाटत होतं पण SECसोबत करार केल्यानंतर त्यांना मुख्याधिकारी पदावर राहण्याची परवानगी देण्यात आली.

नव्या चेअरमनपदासाठी नियुक्ती अद्याप बाकी आहे. लवकरच वेगळा चेअरमन नियुक्त करण्यात येईल, असं कंपनीनं सांगितलं आहे.

इलॉन मस्क कोण आहेत?

एलन मस्क यांचा जन्म दक्षिण अफ्रिकेत झाला. PayPal या कंपनीच्या माध्यमातून त्यांनी कोट्यवधी डॉलर्स कमवले आणि नंतर टेस्ला, SpaceX या कंपन्या घेतल्या.

जगातील 25 व्या क्रमांकाची श्रीमंत व्यक्ती, असा फोर्ब्सनं त्यांचा गौरव केला होता. त्यांची संपत्ती 19.7 अब्ज डॉलर इतकी आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

टेस्ला कंपनी खासगी बनवण्यासंदर्भात चुकीचे ट्विट केल्याच्या आरोपानंतर टेस्ला कंपनीचे चेअरमन इलॉन मस्क यांनी कंपनीच्या चेअरमनपदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अयोध्येतील इलेक्ट्रिशियन अखिल अहमद सांगत होते.

गेल्या तीन दिवसांपासून शिवसेना आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमांमुळे अयोध्येत तणावाचं वातावरण होतं. शहराच्या विविध भागांतील मुस्लीम मोहल्ल्यांना रविवारी छावणीचं स्वरूप आलं होतं. या मोहल्ल्यांकडे जाणारे सर्व रस्ते पोलिसांनी बंद केले होते. कुणालाच आत शिरकाव नव्हता.

संध्याकाळनंतर जसजशी अयोध्येतली गर्दी ओसरत गेली, तसतसा इथला बंदोबस्तही हटवण्यात आला आणि रविवारी दिवसभर मोहल्ल्यातील घरांमधून डोकावणारे चेहरे रात्री इथल्या गल्ल्यांमध्ये नेहमीप्रमाणे वावरताना दिसत होते.

पण 1992ची घटना ज्यांनी अनुभवली आहे, असे लोक या काळात अयोध्येत थांबत नसल्याचं काहींनी सांगितलं. "काही लोक बाहेरगावी निघून गेले. आमच्या भागात गोंधळाचं वातावरण होतं. पण पोलीस बंदोबस्त लागल्याने अनेकांनी निःश्वास सोडला," असं अखिल सांगतात.

अयोध्येच्या कुटीया, टेडी बाजार, पाणी टोला, गोला घाट, कटरा, आलमगंज या भागांत मुस्लीम वस्ती आहे, जिथे वीस-पंचवीस मुस्लिमांची घरं हिंदूंच्या घरांना लागूनच आहेत. मोहल्ला कुटीयाच्या भागात दिवसभर पोलिसांना नाकाबंदी केलेली होती. सांयकाळी बंदोबस्त हटल्यानंतर आम्हाला एका गल्लीच्या तोंडावर काही तरुण रस्त्यावर उभे राहून गप्पा मारताना दिसले.

रात्री साधारण आठची वेळ होती. याच गल्लीत बाबरी मशीद प्रकरणातील एक पक्षकार इकबाल अन्सारी यांचं घर आहे. त्यांना पोलीस सुरक्षा देण्यात आलेली आहे. या परिसरातील पोलिस बंदोबस्त गेल्या तीन दिवसांत वाढवण्यात आला होता.

घरोघरी जाऊन इलेक्ट्रिकची कामं करणारे अखिल अहमद इथेच राहतात. ते पुढे सांगतात, "हे अयोध्येतले लोक नसतात. हे आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमधून आलेले असतात. काही बाहेरून येतात, त्यांच्यापासूनच भीती वाटते. यात काही उपद्रवी असतात, ते उपद्रव करतात. त्यातूनच धोका निर्माण होतो."

इथेच उभे असलेले एक मोहम्मद वसीम यांना मौलाना म्हणून ओळखलं जातं. त्यांनी त्यांचं वेल्डिंगचं दुकान तीन दिवस बंद ठेवलं होतं. कलम 144 लागू असल्यानं तसंच शहरातील रस्ते बंद असल्यामुळे शहरात सामान आणण्यात अडचणी येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

मोहम्मद वसीम सांगतात, "माझे नव्वद टक्के ग्राहक हिंदूच आहेत. अयोध्येत हिंदू-मुस्लीम संस्कृती ही मिलापाची आहे. बाहेरचे लोक येऊन इथं गडबड करतात. काही संघटना इथं वातावरण बिघडवतात."

"गर्दी जमली म्हणजे शंकेचं वातावरण निर्माण होतं. मनं कलुषित होऊ...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"यहाँ हम लोगो में भाईचारा है. मै खुद मंदिरों में जाकर वायरिंग का काम करता हूँ. 1992ची घटना आम्ही पाहिली आहे. मी त्या वेळेस १८ वर्षांचा होतो. मी ते सगळं अनुभवलं आहे. गर्दी जमल्यानेच भीती वाटायला लागली. पुन्हा तिच परिस्थिती ओढवू नये."


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अरब देशांनी आक्षेप घेतल्यानंतर इस्राईलचा स्वतंत्र देशाच्या रूपात जन्म झाला. पण इस्राईलला एक स्वतंत्र देश म्हणून जगानं स्वीकारायला बराच काळ जावा लागला. 14 मे 1948 रोजी इस्राईलने स्वातंत्र्याची घोषणा केली आणि त्याच दिवशी संयुक्त राष्ट्रसंघाने त्याला मान्यता दिली.

अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष एस ट्रुमन यांनीसुद्धा इस्राईलला त्याच दिवशी मान्यता दिली. डेविड बेन ग्युरियन इस्राईलचे पहिले पंतप्रधान बनले. त्यांनाच इस्राईलचे संस्थापक म्हटलं जातं.

तेव्हा भारत इस्राईलच्या स्थापनेच्या विरोधात होता. भारताला पॅलेस्टाईनचंही इस्राईल होणं फारसं पटलं नव्हतं आणि म्हणून संयुक्त राष्ट्रांत भारतानं त्याविरुद्ध मतदान केलं होतं. संयुक्त राष्ट्रानं इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन असे दोन राष्ट्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव संमत केला होता. या प्रस्तावाला दोन तृतीयांश बहुमत मिळालं होतं.

भारताचा आधी विरोध मग मान्यता

2 नोव्हेंबर 1917ला बालफोरचा जाहीरनामा आला. ब्रिटनकडून आलेल्या या जाहीरनाम्यात सांगितलं होतं की, पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू लोकांचं वेगळं राज्य होतं. या घोषणेला अमेरिकेचाही पाठिंबा होता.

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलीन रूझवेल्ट यांनी 1945मध्ये आश्वासन दिलं होतं की, अमेरिका अरबी आणि ज्यू लोकांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही.

शेवटी भारतानं 17 सप्टेंबर 1950 ला अधिकृतरीत्या इस्राईलचा एक स्वतंत्र देशाच्या रूपात स्वीकार केलं. शिवाय, 1992मध्ये इस्राईलबरोबर राजकीय संबंध प्रस्थापित केले. नेहरू पॅलेस्टाईनच्या फाळणीच्या विरोधात होते. त्याच आधारावर भारताने 1948 मध्ये संयुक्त राष्ट्रात इस्राईलच्या स्थापनेविरोधात मतदान केलं होतं.

भारताच्या आणि नेहरूंचा या बाबतीतला दृष्टिकोन अजिबात लपून राहिलेला नव्हता. तेव्हा नेहरूंना जगातले प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांनी पत्र लिहून इस्राईलच्या समर्थनार्थ मत देण्याची विनंती केली होती. आईन्स्टाईनची ही विनंती नेहरूंनी फेटाळून लावली होती.

आईन्स्टाईनचं नेहरूंना पत्र

असं काय झालं होतं की, आईन्स्टाईननी नेहरूंना पॅलेस्टाईनच्या स्थापनेसाठी पत्र लिहिलं? मध्य पूर्व भागातल्या घडामोडींचे जाणकार कमर आगा म्हणतात, "आईन्स्टाईन स्वत: पॅलेस्टिनी होते. त्यांनी युरोपात ज्यूंसोबत झालेला अत्याचार पाहिला होता. ज्यूंच्या नरसंहाराचे ते साक्षीदार होते."

1948 साली भारतानं इस्राईलच्या स्थापनेचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारत आणि इस्राईल यांच्या स्वातंत्र्यात केवळ नऊ महिन्यांचा फरक होता - 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला आणि 14 मे 1948 रोजी इस्राईल.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अरुंधती रॉय

"देशात मॉब लिंचिंग करणाऱ्यांचा सत्कार होतो आणि हक्कांसाठी लढणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवलं जातं," अशी प्रतिक्रिया लेखिका अरुंधती रॉय यांनी मंगळवारच्या अटकसत्रावर व्यक्त केली होती. बीबीसी मराठीनं यावर होऊ द्या चर्चामध्ये वाचकांना त्याचं मत विचारलं.

यातील काही निवडक आणि संपादित प्रतिक्रिया इथं देत आहोत.

प्रविण लोणारे म्हणतात, "मागे एकदा शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला एक मंत्री नक्षली लोकांचा मोर्चा म्हणत होते. त्यांच्यामते मुस्लीम आतंकवादी आहेत. आदिवासी नक्षली आहेत. शेतकरी आणि दलित माओवादी आहेत. फक्त सनातनी देशभक्त आहेत."

धवल पाटील म्हणतात, "पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचल्याबद्दल ही अटक असल्यानं यावर आता चर्चा करणं घाईचं ठरेल. जेव्हा आरोप ठेवले जातात तेव्हा संबधितांची पार्श्वभूमी कमी महत्वाची ठरते."

सनद पवार म्हणतात, "भाजप हा हिंदुत्ववादाचा राजकीय मुखवटा असल्यामुळे त्यांना कारवाईचे ढोंग करणं भाग पडले. महाराष्ट्र सरकारनं डाव्या विचारवंतांना नक्षली घोषित करून अटक करण्याचा सपाटा लावला आहे. याला अघोषित आणीबाणी म्हणण्यापेक्षा "दृश्य स्वरूपातील अघोषित हुकुमशाही (फँसिझम)" म्हणता येईल. प्रत्येक हिंदू ज्याप्रमाणे हिंदुत्ववादी असत नाही, प्रत्येक मुस्लिम जिहादी असू शकत नाही त्याचप्रमाणे प्रत्येक डाव्या विचारसरणीची व्यक्ती नक्षलवादी असणं गरजेचं नाही."

अमोल पाटील यांच्यामते, "मोदींनी सत्तेत आल्यावर सर्वप्रथम ज्या काही NGO वर बंदी आणली तो निर्णय योग्यच होता हे आता दिसून येत आहे."

मिलिंद म्हात्रे म्हणतात, "पोलीस मूर्ख नाहीत कोणालाही पकडायला. फक्त त्यांना पकडलं आहे अजून मुख्य आरोप सिद्ध व्हायचे आहेत. ते सिद्ध होण्याआधीच तुम्ही त्यांच्याबाजूनं ओरडायला सुरुवात केली आहे. जर आरोप सिद्ध झाले की पुरस्कार वापसी गँग तयारच आहे पुरस्कार परत करायला."

सुधांशू लासुरकर यांच्या मते, "सनातनी आणि नक्षली दोघं एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. दोघेही देशासाठी घातकच. या दोघांचा अंतिम उद्देश दहशतवादच आहे. दोघांवर लवकरात लवकर बंदी घातली पाहिजे. तसेच भाजपचा संबंध सनातनशी आणि कम्युनिस्टांचा संबंध काँग्रेसशी जोडणं चुकीचंच. दोन्ही पक्ष कितीही भांडखोर असलेतरी अशावेळी दोघांनी attitude बाजूला ठेऊन एकत्र येऊन या लोकांविरुद्ध कारवाई केली पाहिजे."

भाऊ पांचाळ म्हणतात, "दाभोळकर खून प्रकरणातील आरोपी असतील किंवा 'कोरेगांव-भिमा' प्रकरणातील, त्यांच्या...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

मंगळवारी देशभरातून 5 मानवी हक्क कार्यकर्त्यांना अटक झाल्यानंतर काही वाचकांना हे जनतेचं लक्ष विचलित करण्यासाठी सुरू असलेलं छापासत्र वाटतं. तर काहींना डावे आणि उजवे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू वाटतात.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्चना कामत

तिचे आई-वडील दोघेही नेत्रतज्ज्ञ आहेत. तेच पहिल्यांदा तिचे टेनिस खेळण्यासाठीचे पार्टनर होते.

मी रडू नये म्हणून मुद्दामहून माझे पालक माझ्यासोबत खेळताना पराभूत व्हायचे असं ती सांगते.

आता अर्चनाची एक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू म्हणून ओळख निर्माण झाली असली तरी तिचे पालक आजही खंबीरपणे तिच्या पाठीशी आहेत.

खरं तर मुलीला सरावादरम्यान आणि स्पर्धांदरम्यान मदत व्हावी म्हणून अर्चनाच्या आईनं त्यांचं काम सोडलं.

अर्चनाला पालकांनी खेळण्यास प्रोत्साहन दिलं असलं तरी तिच्या मोठ्या भावानं तिच्यातलं टॅलेंट ओळखलं आणि तिला खेळाकडे गांभीर्यानं बघायला शिकवलं.

त्यानंतर या खेळाकडे फक्त एक छंद म्हणून पाहणाऱ्या अर्चनानं या खेळालाच आपलं ध्येय बनवलं.

आक्रमक खेळ

अल्पावधीतच तिनं खेळासाठीची आक्रमक शैली आत्मसात केली आणि हीच शैली तिची ओळख बनली. या आक्रमक शैलीमुळे तिनं राज्य आणि राष्ट्रीय पातळींवरील स्पर्धा गाजवायला सुरुवात केली,.

2013मधील सब-ज्युनियर राष्ट्रीय स्पर्धांमधील विजय हा तिच्या कारकिर्दीतील टर्निंग पाईंट ठरला. या विजयामुळे आत्मविश्वास कैकपटीनं उंचावल्याचं ती सांगते.

यानंतर अर्चनाने तिच्यापेक्षा क्रमवारीत अग्रणी असलेल्या खेळाडूंवर विजय मिळवला आहे.

गेल्या वर्षांत तिनं 2018मध्ये कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये सुवर्ण पदक पटकावणारी आणि भारताची क्रमांक एकची खेळाडू मनिका बत्राला दोनदा पराभूत केलं.

बत्राविरुद्धच्या या 2  विजयांपैकी एक विजय तिनं 2019मधील सीनियर नॅशनल गेम्समध्ये मिळवला आणि ती वयाच्या 18व्या वर्षी चॅम्पियन म्हणून उदयास आली.

अर्चना कामत

कठोर मेहनतीनंतर यश

2014मध्ये तिनं आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत पदार्पण केलं. मोरोक्को ज्यूनियर आणि कॅडेट ओपन टुर्नांमेंट 2016मध्ये तिनं ज्यूनियर गर्ल्स सिंगलमध्ये यश मिळवलं. तर स्पॅनिश ज्युनियर आणि कॅडेट ओपन स्पर्धेत ती सेमी-फायनलिस्टपर्यंत पोहोचली.

2018च्या युथ ऑलिम्पिकमधील एकेरी कामगिरीकडे ती आतापर्यंतची तिची सगळ्यात महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय कामगिरी समजते. या स्पर्धेत ती चौथ्या क्रमांकावर राहिली असली तरी या स्पर्धेनं महत्त्वाच्या गोष्टी शिकवल्याचं ती सांगते.

तिनं मिश्र दुहेरीत ज्ञानसेकर सथियानबरोबर जोडी बनवली आणि 2019मध्ये कटक येथील राष्ट्रकुल टेबल टेनिस स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवलं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी आमची जोडी मजबूत आहे, असं ती सांगते.

पुढचा...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

अर्चना गिरीश कामत सध्या महिला दुहेरी टेनिसमध्ये जगात 24व्या क्रमांकावर आहे, तर मिश्र दुहेरीत 36व्या क्रमांकावर आहे. वयाच्या 9व्या वर्षी तिनं टेबल टेनिस खेळायला सुरुवात केली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्णब गोस्वामी

तिथं अर्णब गोस्वामी यांनी रायगड पोलिसांनी आपल्याला मारहाणे केल्याचा आरोप अर्णब गोस्वामी यांनी केला. त्यानंतर न्यायाधीशांनी गोस्वामी यांची फेर वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश दिले.

त्यानंतर पुन्हा एकदा गोस्वामींच्या आरोपावर न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर गोस्वामी यांनी कोर्टाच्या बाहेर पोलिसांनी मारहाण केल्याचा आरोप केला. त्यानंतर ते कोर्टात गेले, तेव्हा ते काही हातवारे, तसंच इशारे करत होते. त्यांचं हे वर्तन पाहून न्यायाधीश भडकले आणि त्यांनी अर्णब गोस्वामी यांना समज दिली की, 'तुम्ही नीट उभे राहा, हातवारे करू नका.'

त्यानंतर अर्णब गोस्वामी यांचं न्यायालयातील वागणं बदललं आणि ते शांत बसून सुनावणी ऐकत होते. मारहाण केल्याचा गोस्वामी यांचा आरोप पोलिसांनी फेटाळून लावला. त्यानंतर त्यांच्या रिमांड अर्जावर सुनावणी सुरू झाली. यावेळी कोर्टानं तीन निरीक्षणं नोंदवली.

या संपूर्ण प्रकरणात अन्वय नाईक यांचा अ-समरी अहवाल आधीच दाखल झाला आहे. कोर्टासमोर हा अहवाल आहे आणि तो कोर्टानं मंजूर केला आहे. असं असूनही कोर्टाची परवानगी न मागता पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली.

पोलिसांना अर्णब गोस्वामी आणि इतर आरोपींची पोलीस कोठडी का पाहिजे, याच्यासाठी कोणताही सबळ पुरावा कोर्टासमोर सादर केला नाही.

त्यासोबतच अन्वय नाईक आणि त्यांच्या आईचा मृत्यू याचा आणि या तीन आरोपींचा काय संबंध आहे, हा संबंध देखील रायगड पोलीस समजून सांगू शकले नाही किंवा पुरावे देऊ शकले नाहीत.

अर्णब गोस्वामी आणि इतरांना केलेली अटक अवैध होती, असं निरीक्षण कोर्टानं त्यांच्यासमोर आलेल्या कादपत्रांअंती नोंदवलं आहे.

जवळपास 8 ते 9 तास ही सुनावणी चालली. त्यानंतर कोर्टानं गोस्वामी आणि इतर आरोपींना 18 नोव्हेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. रायगड पोलिसांचा पोलीस कोठडीचा अर्ज न्यायालयानं फेटाळून लावला. त्यामुळे अर्णब गोस्वामी यांना रात्र जेलमध्येच काढावी लागली.

कारण त्यांनी जामीन अर्ज दाखल केला असला तरी त्यावर सुनावणी कधी होईल हे न्यायालयानं अजून निश्चित केलेलं नाही. कारण त्यांनी  सरकारी वकिल आणि चौकशी अधिकाऱ्यांना या अर्जावर त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी काही अवधी दिला आहे. त्यामुळे अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर कधी सुनावणी होईल, हे स्पष्ट झालेलं नाही.

आरोपींचे वकील काय म्हणतात?

अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी रिपब्लिक...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना बुधवारी (4 नोव्हेंबर) सकाळी मुंबईतून अटक करून आणल्यानंतर रायगड पोलिसांनी त्यांना जवळपास 1 वाजता अलिबाग न्यायालयासमोर सादर केलं.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्णब गोस्वामी

या प्रस्तावाविरोधात गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या प्रस्तावावर आज ( 2 नोव्हेंबर) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.

सुप्रीम कोर्टाने रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना, महाराष्ट्र विधानसभेने बजावलेल्या हक्कभंग नोटीशीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात अपमानजनक शब्द उच्चारल्याबाबत, महाराष्ट्र विधानसभेने अर्णब गोस्वामी यांना हक्कभंग नोटीस बजावली होती.

याविरोधात गोस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सोमवारी (नोव्हेंबर 2) अर्णब गोस्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.

"या सर्व गोष्टी प्रतिज्ञापत्रात लिहा. आम्ही या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी करू," असं सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपिठाने सुनावणी दरम्यान म्हटलं.

भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपिठासमोर ही सुनावणी करण्यात आली.  न्यायमूर्ती शरद बोबडेंनी अर्णब गोस्वामी यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देताना या याचिकेवरी पुढील सुनावणी शुक्रवारी 6 नोव्हेंबरला होईल असा आदेश दिला.

अर्णब गोस्वामी यांच्या वकीलांनी कोर्टाला सांगितलं की, नोटीशीमध्ये दुपारी 3 वाजता 10 मिनिटांच्या आत उपस्थित रहाण्यासाठी सांगण्यात आलं होतं. त्यांच्याकडून येणं शक्य नसल्याचं कळवण्यात आलं होतं.  महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी अर्णब गोस्वामी यांना नोटीस बजावली होती.

अर्णब गोस्वामी यांच्या वकीलांनी हक्कभंग समिती 22 ऑक्टोबरला गठीत करण्यात आल्याची माहिती कोर्टाला दिली आहे.

त्यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, कमिटीला याबाबत निर्णय घेऊ दे. तुमच्याविरोधात विशेषाधिकार नोटीशीवर काही कारावाई करण्यात आली तर आम्ही याबाबत विचार करू.

हक्कभंग प्रस्ताव कशामुळे?

शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात राज्य विधीमंडळात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला होता.

त्यानंतर गोस्वामी यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली होती.

"जर या राज्यात पत्रकारांना कुणी काही बोललं किंवा त्यांना हात लावला तर या विधिमंडळाने पत्रकारांच्या संरक्षणाचा कायदा काढला, पण जेव्हा एखादा पत्रकार लोकप्रतिनिधींबद्दल काही बोलतो, त्यावर कारवाई व्हायला नको का? असा प्रश्न परब यांनी विचारला...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात राज्य विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थात अमेरिकेला ही घटना म्हणजे फार मोठा धक्का होती. याचं कारण म्हणजे पश्चिम आफ्रिकेतील या भागात अमेरिकन सैन्य असल्याची आणि तिथं सैनिकी अभियान सुरू आहे हे कुणालाच माहीत नव्हतं.

जगातील सर्वात शक्तिशाली सैन्य असलेल्या अमेरिकेचे जगभरातील 180 देशांत पसरले आहेत. यातील 7 देशांत अमेरिकेतील सैन्य प्रत्यक्ष सैनिकी मोहिमांत सहभागी आहे.

ट्रंप सरकारने अमेरिकच्या काँग्रेसला पाठवलेल्या गोपनिय अहवालातून ही माहिती उघडकीस आली आहे.

हा अहवाल न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. अमेरिकेचं सैन्य ज्या देशांत सैन्य मोहिमांत सक्रिय आहे ते देश पुढील प्रमाणे :

अफगाणिस्तान

अफगाणिस्तानात 13,329 अमेरिकन सैन्य आहे.  11 सप्टेंबर 2001ला वॉशिंग्टन आणि न्यूयॉर्कवर झालेल्या अल कायदा आणि तालिबानच्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य पाठवलं. अमेरिकेला इथं प्रदीर्घ लढाई करावी लागली. आजही हे युद्ध संपलेलं नाही. जगातील सर्वांत मोठी शक्ती असलेली अमेरिकेला इथं अल कायदा, तालिबान, इस्लामिक स्टेट आणि हक्कानी नेटवर्कशी संघर्ष करत आहे.

इराक

सद्दाम हुसेन यांच्या अंतानंतर इराकमध्ये अमेरिकेचं सैन्य आता इस्लामिक स्टेटशी संघर्ष करत आहे. सद्दाम हुसेन यांच्या अंतानंतर इराकमध्ये मोठ्याप्रमाणावर अशांतता आहे आणि इस्लामिक स्टेटमुळं देशभर हिंसा सुरू आहे. इथला संघर्ष संपलेला अजूनही संपलेला नाही.

सीरिया

2017मध्ये सीरियात अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय फौजांनी लाखो लोकांना जहालवाद्यांच्या ताब्यातून मुक्त केलं. इराक आणि सीरियातील जहालवाद्यांच्या ताब्यातील 98टक्के भूभागाला मुक्त करण्यात यश आलं आहे. सीरियात अमेरिकेचे दीड हजार सैन्य असेल. सीरियातील परिस्थिती सामान्य झालेली नाही. इथं रशिया दुसरी बाजू घेऊन उभा आहे.

येमेन

अमेरिकाचे सैन्य येमेनमध्येही आहे. इथं अल कायदाशी अमेरिकेची लढाई सुरू आहे. ट्रंप सरकारने अमेरिकेच्या काँग्रेसला दिलेल्या अहवालात म्हटलं आहे की येमेनमध्ये अमेरिका काही प्रमाणात हूती बंडखोरांच्या विरोधात सौदी अरेबियाच्या फौजांना मदत करत आहे. ही मदत फक्त सैनिक स्वरूपाची नसून गुप्त माहितीचं आदानप्रदान करण्याच्या पातळीवरही आहे.

सोमालिया

सोमालियामध्ये अमेरिकचे 300 सैनिक आहेत. सोमलियामध्ये बंडखोर संघटना अल शबाबच्या विरोधात अमेरिकेची मोहीम सुरू आहे. 1993मध्ये सोमालियात अमेरिकेच्या सैन्याला कटू अनुभवाला समोर जावं लगालं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात नायजरमध्ये नियोजनबद्ध हल्ल्यात चार अमेरिकन सैनिक ठार झाले. हे अमेरिकन सैन्य मालीच्या सीमेवर एक कारवाई पूर्णत्वास नेत होते.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अर्थात,  रिलेशनशिप स्टेटसपासून सहलीसाठी कुठे गेलो होतो, हे ऑनलाईन टाकण्याची घाई असलेल्या आजच्या इंटरनेट युगात काही काळासाठी का होईना, पण गायब होणं किंवा विस्मृतीत जाणं खरंच शक्य आहे का?

ऑक्सफर्ड इंटरनेट इन्स्टिट्युटमधले प्राध्यापक व्हिक्टोर मेयर-शोएनबर्गर म्हणतात, "यापूर्वी कधी नव्हते इतके गॅजेट्स आज आपल्याकडे आहेत आणि या उपकरणांना खूप सेन्सर्स आहेत. हे सेन्सर्स सतत आपली माहिती गोळा करत असतात."

ही माहिती खूप महत्त्वाची आहे. 'CareerBuilder' या रिक्रूटमेंट फर्मने केलेल्या सर्व्हेनुसार गेल्या वर्षी अमेरिकेतल्या 70% कंपन्यांनी नोकरीसाठी मुलाखत दिलेल्या उमेदवारांचे सोशल मीडिया प्रोफाईल तपासले तर 48% कंपन्यांनी कंपनीत कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया अॅक्टिव्हिटी तपासल्या.

वित्तीय संस्थादेखील कर्ज देण्यापूर्वी ग्राहकाचे सोशल मीडिया प्रोफाईल तपासू शकतात.

दरम्यान, मोठमोठ्या कंपन्या लोकांच्या सोशल मीडिया प्रोफाईलचा अभ्यास करून त्यांना खरेदीसाठी उद्युक्त करण्याचे किंवा त्यांची राजकीय मतं बनवण्याचे मॉडेल तयार करतात. इतकंच नाही भविष्यातल्या सवयींचं आकलन करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही (आर्टिफिशल इंटेलिजन्स) वापर करतात.

आपली माहिती कुणी चोरू नये, यासाठीचा एक उपाय म्हणजे आपलं सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करणं. केंब्रिज अॅनालिटिका स्कँडलनंतर अनेकांनी आपली फेसबुक अकांउट डिलीट केली होती. या कंपनीने राजकीय जाहिरातींसाठी 8 कोटी 70 लाख फेसबुक युजर्सचा डाटा चोरला होता.

स्वतःची खाजगी माहिती कुणाला मिळू नये, यासाठी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करणं, हा सोपा पर्याय वाटत असला तरी इतर कंपन्यांकडे असलेली आपली माहिती डिलीट होत नाही. लोकांच्या खाजगी माहितीचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी काही देशांनी कडक कायदे बनवले आहेत.

युरोपीय महासंघात जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन म्हणजेच GDPR लोकांना 'विसरले जाण्याचा अधिकार' म्हणजेच 'Right to be Forgotten' देते. थोडक्यात सांगायचं तर हा स्वतःची माहिती काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.

युकेमध्ये माहिती आयुक्तालयामार्फत यावर देखरेख ठेवली जाते. सर्व सर्च इंजिनवरून आपली माहिती काढून टाकण्यात यावी, अशी मागणी करणारे 541 अर्ज या कार्यालयाकडे आले होते. त्या आधीच्या वर्षी 425 तर 2016-17 साली 303 अर्ज आले होते.

या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार खरी आकडेवारी यापेक्षा जास्त असू शकते. कारण,...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

"भविष्यात सगळेच 15 मिनिटांसाठी गायब होतील," जगप्रसिद्ध मात्र अज्ञात असलेल्या लंडनच्या बान्स्की या स्ट्रीट आर्टिस्टचं हे जगप्रसिद्ध वाक्य.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अल कायदाच्या ऑनलाईन समर्थकांकडून या प्रकरणाशी संबंधित एक पत्र शेअर केलं जात आहे. हे पत्र ओसामाचा मुलगा हमजा बिन लादेन यानं लिहिल्याचं सांगितलं जात आहे.

एक हाय प्रोफाईल ऑनलाईन जिहादी अल वतीक बिल्लाह यानं 31 डिसेंबरला टेलिग्राम या मेसेजिंग ऍपवर ओसामा बिन लादेनच्या नातवाच्या मृत्यूची बातमी दिली होती.

त्यानंतर हाय प्रोफाईल अल कायदा इनसाईडर शायबत अल हुकमा याच्यासह अनेक प्रमुख अल कायदा समर्थकांनीसुद्धा टेलिग्रामवर ही बातमी शेअर केली आहे.

अल बतीकनं ओसामाच्या नातवाची हत्या कशी आणि कुठे झाली याची कोणतीच माहिती दिलेली नाही. पण अबु खल्लाद अल मुहनदीस या दुसऱ्या एका जिहादी समर्थकानं ही हत्या 26 मे ते 24 जून दरम्यान रमजान महिन्यात झाल्याचं सांगितलं आहे.

अबु खल्लाद अल मुहनदीस यानं लादेन कुटुंबाला लिहिलेलं एक पत्र जारी केलं आहे. हे पत्र हमजा बिन लादेन यानं लिहिल्याचं मानलं जातं.

या पत्रात हमजा बिन लादेननं सांगितलं आहे की, शहीदांसारखं मरण यावं अशी या मुलाची इच्छा होती आणि 2011 साली ओसामा बिन लादेनच्या मृत्यूनंतर तो कायम दु:खी असायचा.

मोहम्मद बिन लादेनच्या लग्नात सामील झालेला ओसामा बिन लादेन.

हमजा बिन लादेन यानं आपल्या पुतण्यांना ओसामा बिन लादेन, ओसामा हमजा बिन लादेन आणि आपल्या भावांच्या हत्येच्याविरोधात जिहाद करण्याचं आवाहन केलं होतं.

अल वतीक बिल्लाह बऱ्याच काळापासून एक ऑनलाईन जिहादी आहेत आणि अल कायदाशी निगडीत त्यांची माहिती खात्रीलायक मानली जाते.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

कट्टरवादी संघटना अल कायदाच्या एका जिहादी समर्थकानं ओसामा बिन लादेनच्या 12 वर्षीय नातवाची हत्या झाल्याची माहिती दिली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अलाहाबाद संग्रहालयात चंद्रशेखर आझाद यांचं ते ऐतिहासिक पिस्तूल ठेवलेलं आहे. हे तेच पिस्तूल जे 27 फेब्रुवारी 1931 ला त्यांच्या हातात होतं.

याच पिस्तुलातून झाडलेल्या गोळीनं आझाद यांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येतं. पण पोलिसांची कागदपत्रं वेगळंच काही सांगतात. चंद्रशेखर आझाद पोलिसांच्या गोळीनेच तर नाही ना मारले गेले?

अलाहाबाद म्हणजेच आजच्या प्रयागराजमधील कर्नलगंज पोलीस ठाण्यात ब्रिटिश पोलिसांची एक गुन्हे नोंदवही आहे, त्यात पाहिलं तर असा संशय निर्माण होतो.

तत्कालीन पोलीस कागदपत्र सांगतात की सकाळी 10 वाजून 20 मिनिटांच्या सुमारास आझाद एल्फ्रेड पार्कमध्ये उपस्थित होते. काही खबऱ्यांनी पोलिसांना ते तिथे असल्याची माहिती दिली होती.

भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारे चंद्रशेखर आझाद ब्रिटिश पोलिसांच्या निशाण्यावर होते. काकोरी प्रकरण आणि त्यानंतर 1929 मधल्या बाँबस्फोट प्रकरणानंतर पोलीस आझाद यांना शोधत होते. त्यावेळचे जास्त दस्तऐवज उपलब्ध नाहीत.

अखेरीस त्यादिवशीच्या सकाळी घटनाक्रम कशा प्रकारे वेगाने बदलला, याबाबत स्वातंत्र्यलढ्याबाबत लिहिणारे स्पष्ट करत नाहीत.

पोलीस रेकॉर्डमध्ये नोंद

भारतात गुन्हे नोंद करण्याची पद्धत थोडीफार ब्रिटिश पद्धतीवर आधारित आहे. विशेषतः आजही एखादा पोलीस चकमकीत मारला जातो, त्यावेळी पोलीस जुन्या पद्धतीनुसारच त्याची नोंद करतात.

गुन्हे रजिस्टरमध्ये गुन्ह्यांची संख्या, आरोपीचं नाव आणि कलम 307 तसंच अंतिम अहवालाचं विवरण देण्यात येतं. म्हणजेच संशयित आरोपीने पोलिसांवर जीवघेणा हल्ला केला. त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांनी गोळी झाडली आणि बचाव करताना केलेल्या कारवाईत संशयित आरोपीचा मृत्यू झाला.

ज्यावेळी आझाद यांच्याकडे एकच गोळी उरली होती, त्यावेळी त्यांनी स्वतःला गोळी मारून घेतली, असं म्हटलं जातं. पण सरकारी रेकॉर्ड हे स्वीकारत नाही.

अलाहाबादच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ असलेल्या फौजदारी अभिलेखागारमध्ये 1970 पूर्वीचे दस्तऐवज उपलब्ध नाहीत. अलाहाबाद परिक्षेत्राचे माजी पोलीस महासंचालक आर. के. चतुर्वेदी सांगतात, कर्नलगंज पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा नोंदवलेला आहे. यामध्ये चकमकीचा उल्लेख आहे.

ते सांगतात, "याला पोलीस रेकॉर्डच्या दृष्टीने पाहिल्यास पोलिसांच्या बाजूनेच याची नोंद केली जाईल. प्राथमिकदृष्ट्या असं वाटतं की त्यांनी शेवटची गोळी स्वतःवर चालवली होती, त्यांना पोलिसांना ताब्यात जिवंत जायचं नव्हतं."...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

23 जुलै 1906 रोजी चंद्रशेखर आझाद यांचा जन्म झाला होता. त्यांच्या जन्मदिनी हा लेख पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अले मेथा, 35

मी अनेक शहरांत काम केलं आहे. मी नागालँडची आहे असं जेव्हा लोकांना कळतं तेव्हा ते म्हणतात, "अच्छा म्हणजे तू कुत्रा खात असशील, तू नक्की साप खात असशील."  ते म्हणतात, "हे अतिशय हिंसक आहे."

ते म्हणतात, "तुम्ही डुकराचं मांस कसं काय खाऊ शकता, हे अतिशय किळसवाणं आहे."

"मी डुकराचं मांस खाते हे मी नाकारत नाही. ते अतिशय चविष्ट असतं."

मग मला असं लक्षात आलं की दुर्लक्ष केल्यामुळेच लोक आम्हाला पारखत असतात. म्हणून मी त्यांना आमच्या आयुष्याबद्दल आणि संस्कृतीबद्दल सांगण्याचा प्रयत्न करते.

आणि हो मी कुत्र्याचं मांस खात नाही. मला ते फार आवडतात. मी त्यांचं मांस का खाऊ?

काही लोक इतर संस्कृतीचा अभ्यास करण्यास उत्सुक असतात. ते प्रयोग करायला तयार असतात. काही भारतीयांनी ईशान्य भारताचा दौरा केल आहे आणि त्यांनी या क्षेत्राचा अभ्यास केला आहे. आमच्या पाहुणचाराचं ते कौतूक करतात.

मी भारतीय नाही, असं मला कधीच वाटलं नाही. नागालँड हे भारताच्या नकाशावर आहे.

हो मी नागा आहे आणि याचा अर्थ मी भारतीय नाही असा होत नाही. इतरत्र राहणाऱ्यांना जे भारताबद्दल वाटतं तेच मला वाटतं.

मला हे सांगायला आवडत नाही, पण ईशान्य भारतात राहणाऱ्या लोकांशी भारतीय लोक भेदभाव करतात.

कामाच्या ठिकाणीसुद्धा आमच्याबरोबर भेदभाव होते. मी दिल्लीत एका कंपनीत काम केलं आहे. जे लोक माझ्यापेक्षा कमी शिकलेले आहेत किंवा ज्यांनी चांगलं काम केलं नाही त्यांना बढती मिळाली.

पण माझा स्वत:वर विश्वास होता. कारण मी जशी आहे तशी आहे. शेवटी मला माझ्या कामाचं फळ मिळालं.

याकुझा सोलो, 31

मी कोलकात्याच्या पूर्व भागात आठ वर्षं राहिलो, पण मला कधीच भेदभावाचा सामना करावा लागला नाही.

जसं ते माझ्यापेक्षा वेगळे आहेत, तसं मी थोडा वेगळा आहे हे मी स्वीकारलं आहे.

शाई यंग, 74

मी शेतकरी आहे आणि मला सहा मुलं आहे. मी नागालँडच्या बाहेर कधीही प्रवास केला नाही.

मी आणि माझं कुटुंब नागालँडमध्ये राहिलो आहे. मी नागालँडच्या बाहेरचा भारत कधीही पाहिला नाही. मला माझ्या मुलांना नागालँडच्या बाहेर कधीही पाठवायचं नाहीये. कारण त्यांच्याबरोबर भेदभाव होईल अशी भीती मला वाटते.

माझी नागा आणि भारतीय अशी वेगळी ओळख नाही. मी खूप खूश आहे आणि मी माझ्या मरण्याची वाट बघतो आहे.

अटो रिचा, 30

मी कर्नाटकाच्या दक्षिण भागातील मेडिकल कॉलेजमध्ये गेलो होतो. मी तिथे सहा ते सात वर्षं होतो. मी भारताच्या वेगवेगळ्या भागात...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

नागालँड हे पर्वतरांगांमध्ये वसलेलं एक राज्य आहे. या राज्यात नुकत्याच निवडणुका झाल्या. बीबीसीच्या शालू यादव आणि शरद बढे यांनी तिथल्या लोकांशी त्यांना सामोरं जाव्या लागत असलेल्या भेदभावाबद्दल त्यांची मतं जाणून घेतली.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अल्जेरियामध्ये 20 ते 25 जून या काळात हायस्कूल डिप्लोमा परीक्षा होत आहेत. या परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी, परीक्षा सुरू झाल्यानंतर दररोज तासभर देशातल्या सर्व प्रकारच्या इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.

2016मध्ये या परीक्षांच्या काळात मोठ्या प्रमाणात पेपरफुटी झाली. त्यामुळे कॉपीचं प्रमाणही वाढलं होतं. परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी आणि झाल्यावरही ऑनलाइन लीकचे प्रकार यावेळी उघडकीस आल्यामुळे सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या वर्षी प्रशासनानं, इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या सर्व कंपन्यांना सोशल मिडियाची सेवा बंद ठेवण्याची सूचना केली होती. पण, या सूचनेचा पुरेसा परिणाम झाला नाही.

शिक्षण मंत्री नुरिया बेनगॅब्रीट यांनी अॅनाहर या अल्जेरियन वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितलं की, "परीक्षेच्या संपूर्ण कालावधीत फेसबुक संपूर्ण देशभर ब्लॉक केलं जात आहे. हा निर्णय घेताना सरकारला बराच विचार करावा लागला. परंतु पेपरफुटी होत असल्याचं दिसत असताना आपण हातावर हात ठेवून बसणंही योग्य नाही."

अल्जेरियाच्या शिक्षण मंत्री नुरिया बेनगॅब्रीट.

याचबरोबर, देशभरातल्या 2,000 परीक्षा केंद्रांमध्ये इंटरनेट अॅक्सेस असलेली सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं घेऊन जाण्यास विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

तपासणीसाठी प्रवेशद्वारावर मेटल डिटेक्टर्सही बसवण्यात आलेली आहेत. पेपर छपाई केंद्रांमध्येही कॅमेरे तसंच मोबाईल जॅमर्स लावण्यात आले असल्याची माहिती बेनगॅब्रीट यांनी दिली.

या परीक्षेस सुमारे सात लाख विद्यार्थी बसले आहेत आणि परीक्षेचा निकाल 22 जुलै रोजी लागणं अपेक्षित आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

पेपरफुटी तसंच कॉपीचे प्रकार रोखण्यासाठी आफ्रिकेतल्या अल्जेरिया या देशात परीक्षेच्या काळामध्ये देशभरातली इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात येत आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अल्पेश ठाकोर यांचा एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हीडिओत "गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदी बऱ्यापैकी सावळे होते. तेव्हापासूनच ते तैवानवरून आयात केलेले महागडे मशरूम खात आहेत. 80 हजार रुपयांचा एक असे पाच मशरूम दररोज खाल्ल्यामुळेच मोदी यांचा रंग उजळला असून ते टुमटुमीत झालेत," असं अल्पेश म्हणताना दिसत आहेत.

पण प्रश्न असा आहे की मशरूम खाल्ल्याने माणूस खरंच गोरा होतो का? मुळात मशरूम खाल्ल्यामुळे आरोग्याला फायदा होतो का? जाणून घ्या.

1) मशरूमच्या असंख्य प्रजाती उपलब्ध असल्या तरी त्यातल्या काहीच खाण्यायोग्य असतात. विषारी मशरुम खाण्यानं माणसाचा मृत्युही होऊ शकतो. काही विषारी मशरूम खाण्यायोग्य मशरूम सारखेच दिसतात, त्यामुळे गोंधळ उडून जीवावर बेतू शकतं. म्हणूनच जंगलात दिसलेले मशरूम न खाता, माणसांनी शेतात उगवलेले मशरुम खाण्याचा सल्ला दिला जातो.

2) प्राचीन इजिप्तच्या लोकांना मशरूम जादूनं येतात असं वाटायचं कारण ते एका रात्रीत उगवतात.

3) मशरूमचे आरोग्याला बरेच फायदे आहेत. आणखी काय फायदे असू शकतील यावर संशोधनही सुरू आहे. बीसीसी फूडनं दिलेल्या वृत्तानुसार कर्करोगांपासून प्रतिकार करण्याची क्षमता मशरूममध्ये आहे असं संशोधनाद्वारे स्पष्ट झालं आहे. मशरूम मानवी गुणसूत्रांना कर्करोगाच्या पेशींपासून होणारा धोका टाळू शकतात.

4) मज्जासंस्थेला इजा पोहचल्यानं होणाऱ्या अल्झायमर (स्मृतिभंश) सारख्या रोगांमधे मशरूमचा औषध म्हणूनही वापर करता येऊ शकतो.

5) मशरूमध्ये ब आणि ड जीवनसत्त्वांचा मोठा साठा असतो. ब जीवनसत्त्व मेंदू आणि मज्जातंतूचं काम सुरळीत होण्यासाठी गरजेचं असतं तर ड जीवनसत्त्व दातांच्या आणि हाडांच्या मजबुतीसाठी गरजेचं असतं. मशरूममध्ये सेलेनियम या क्षाराचा साठा असतो त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती सुधारते.

6) मशरूममध्ये झिंकचा साठा असतो, त्यामुळे कामेच्छा वाढते आणि लैंगिक आरोग्यही सुधारतं.

7) मशरूम खाल्ल्यानं शरीराला अॅन्टीऑक्सिडंटस मिळतात. या अॅँटीऑक्सिडंटसमुळे शरीरातली विषारी द्रव्यं शरीराबाहेर टाकली जाऊन चेहरा तजेलदार दिसतो. पुण्यातल्या आहारतज्ज्ञ डॉ रिचा कवडे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, "मशरूम खाऊन कोणी गोरं वगैरे होत नाही. पण मशरूममध्ये खूप सारे गुणधर्म असतात ज्यामुळे आरोग्य सुधारतं."

8) "मशरूममध्ये जवळपास 90 टक्के पाणी असतं त्यामुळे शरीरात पाण्याची पातळी राखायलाही मदत होते. सगळ्यात महत्त्वाचं...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

दररोज मशरूम खाल्ल्यानं नरेंद्र मोदींचा रंग उजळला आणि ते टुमटुमीत झाल्याची टीका गुजरात निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात काँग्रेसचे नेते अल्पेश ठाकोर यांनी केली होती.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अवर लेडी ऑफ फातिमा, पोर्तुगाल

'वर्ल्ड आर्किटेक्चर फेस्टीव्हल अवॉर्ड्स २०१८' साठी ८१ देशांतल्या प्रकल्पांना निवडण्यात आलं होतं. पोर्तुगालमधल्या अवर लेडी ऑफ फातिमा या वास्तूला धार्मिक वास्तूंच्या विभागात स्थान मिळालं असून त्याची निर्मिती प्लॅनो ह्युमॅनो आर्किटेक्चर्स यांनी केली आहे.

बांबू स्टॅलाक्टाईट - वेनिस, इटली

नोव्हेंबर महिन्यात अॅमस्टरडॅमध्ये होणाऱ्या तीन दिवसीय फेस्टीव्हलमध्ये विजेत्यांची निवड केली जाणार आहे. जवळपास १०० परिक्षक या वास्तूंचं परिक्षण करणार आहे. बांबू स्टॅलाक्टाईट हे इटलीमधल्या वेनिस इथे ट्राँग न्हाया आर्किटेक्ट्स यांनी तयार केलं आहे.

द पालस सिनेमा इन गॉलवे, आयर्लंड

दे पाओर यांनी आर्यलंड इथं निर्माण केलेलं हे सिनेमा थिएटर. द पालस सिनेमा इन गॉलवे.

पेनिन्सुला हाऊस, ब्राझील

ब्राझीलमधल्या बर्नार्डेस आर्किटेक्चर यांनी इथल्या गुआरुजा इथे उभारलेलं हे पेनिन्सुला हाऊस. अटलांटिक सागराजवळचं हे एक सुंदर विकेंड होम आहे.

उल्लेवल टार्न, नॉर्वे

 छोट्या घरांच्या प्रकारात नॉर्वे इथल्या कोड आर्किटेक्चर यांनी उल्लेवल टार्न ही वास्तू उभारली आहे.

वाल-ए-सर मशीद, तेहरान, इराण

इराणमधल्या तेहरान इथे फ्लुईड मोशन आर्किटेक्ट्स यांनी ही मिनार नसलेली अनोखी मशीद उभारली आहे. वाल-ए-सर मशीद असं या वास्तूचं नाव आहे.

झेईट्झ मोक्का, दक्षिण अफ्रिका

 दक्षिण अफ्रिकेतल्या हिथरविक स्टुडिओ यांनी उभारलेलं हे केप टाऊनचे झेईट्झ म्युझिअम ऑफ कंटेपररी आर्ट.

फ्रेसिनेट लॉज कोस्टल पॅव्हिलियन्स. (हॉटेलचा एक प्रकार)

या परिक्षकांमधल्या प्रमुख परिक्षक आणि डच आर्किटेक्ट नॅथॅली दे व्राईस या 'वर्ल्ड बिल्डींग ऑफ द इयर' ठरवणार आहे. हॉटेल विभागात सहभागी झालेल्या आणि लिमिनिल आर्किटेक्चर यांनी कोल्स बे, टास्मानिया इथं बनवलेलं हे फ्रेसिनेट लॉज कोस्टल पॅव्हिलियन्स. हा हॉटेलचाच एक प्रकार आहे.

केविटफिजेल केबिन, नॉर्वे

 नॉर्वे इथल्या लुंड हॅजेम आर्किटेक्ट्स यांनी उभारलेलं केविटफिजेल केबिन.

द किंग अब्दुल्लाह पेट्रोलियम स्टडीज आणि रिसर्च सेंटर, रियाध, सौदी अरेबिया

सौदी अरेबियामधल्या झाहा हदीद आर्किटेक्ट्स यांनी रियाधमध्ये उभं केलेलं हे द किंग अब्दुल्लाह पेट्रोलियम स्टडीज आणि रिसर्च सेंटर.

डेल्स अल्फोरिन्स वाईन यार्ड, स्पेन

स्पेनमधल्या रॅमोन इस्टेवी स्टुडीओ यांनी उभं केलेलं हे  डेल्स अल्फोरिन्स वाईन यार्ड.

होसइमोशन, मिलान, इटली

मिलान, इटली...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

रियाधमधलं एक रिसर्च सेंटर, ग्रामीण चीनमधलं लाऊंज आणि इराणमधली मिनार नसलेली मस्जिद या वास्तू प्रकल्पांना  ' वर्ल्ड आर्किटेक्चर फेस्टीव्हल अवॉर्ड्स २०१८ ' ने सन्मानित करण्यात येणार आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अवैधपणे या कॉंडमची ग्राहकांना पुनर्विक्री केली जाणार होती, असं वृत्त स्थानिक माध्यमांनी दिलं आहे.

या जप्तीचे व्हीडिओ समोर आले आहेत. त्यातील दृश्यातून आणि स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जप्त केलेले कॉंडमचे वजन तब्बल 360 किलो आहे. दक्षिण बिन्ह ड्युआँग प्रांतातल्या एका गोदामावर टाकलेल्या धाडीत पोलिसांना वापरलेल्या कॉंडमचा हा साठा सापडला.

या गोदामाची मालकीण असलेल्या महिलेला पोलिसांनी अटक केली आहे.

या वापरलेल्या कॉंडमना धुऊन पुन्हा मूळ आकार देण्यात आला होता. तसंच, पुनर्विक्रीसाठी पॅकेजमध्ये व्यवस्थित बंद करण्यात आले होते.

व्हिएतनाममधील VTV या वृत्तवाहिनीच्या वृत्तानुसार, अटक करण्यात आलेल्या महिलेने पोलिसांना माहिती दिली की, तिने प्रती कॉंडम 0.17 डॉलर मोजले आहेत. म्हणजे, भारतीय रुपयांमध्ये सांगायचं तर साधारण 12 ते 13 रुपये प्रती कॉंडम या महिलेने पैसे मोजले होते.

दरम्यान, याआधी अशाप्रकारे वापरलेले नेमके किती कॉंडम विकले गेले आहेत, याची अद्याप स्पष्टता नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

व्हिएतनाममधील पोलिसांनी तब्बल 3 लाख 20 हजार कॉंडम जप्त केले आहेत. धक्कादायक म्हणजे, हे कॉंडम वापरलेले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशा कारचं तुम्ही काय कराल?

कदाचित तुम्ही ती विकण्याचा विचार कराल किंवा दुरुस्त कराल.

पण, कारच्या जागी विमान असेल तर? आणि ते ही भारताचं नाही तर दुसऱ्याच देशाचं विमान भारतातल्या एखाद्या एअरपोर्टवर उभं असेल तर?

विमान पार्किंगचं भाडं

बांगलादेशच्या युनायटेड एअरवेज कंपनीचं एक प्रवासी विमान गेल्या साडेपाच वर्षांपासून भारतातल्या रायपूर विमानतळावर उभं आहे.

या विमानाची विचारपूस करणारं कुणी नाही. इतकंच कशाला पार्किंगचं दीड कोटी रुपयांचं भाडंही थकलं आहे.

विमान कंपनीने रायपूरच्या स्वामी विवेकानंद विमानतळावर राहिलेलं हे विमान विकून पार्किंगचं भाडं चुकवण्याची हमी दिली होती.

मात्र, त्यासाठी 9 महिन्यांची मुदत मागितली आहे.

युनायटेड एअरवेजचं हे विमान गेल्या 68 महिन्यांपासून म्हणजे तब्बल साडेपाच वर्षांपासून रायपूर विमानतळावर उभं आहे. या विमानसंबंधी दोन्ही देशांमध्ये अनेकदा पत्रव्यवहार झाला. पार्किंग शुल्क भरून विमान घेऊन जावं, असंही सांगण्यात आलं. पण, पुढे काहीच झालेलं नाही.

रायपूर विमानतळाचे संचालक राकेश सहाय यांनी बीबीसीला सांगितलं, "विमान विकून भाडं भरू, असं विमान कंपनीने आम्हाला सांगितलं आहे. आम्ही त्यांचा हा प्रस्ताव आमच्या कायदा विभागाकडे पाठवला आहे. कायदा विभागाच्या सल्ल्यानुसारच पुढील निर्णय घेण्यात येईल."

राकेश सहाय यांच्या मते गेल्या पाच वर्षात युनायटेड एअरवेज कंपनीला अनेक मेल करण्यात आले आहेत. मात्र, कंपनीने विमान घेऊन जाण्यात रस दाखवला नाही आणि रायपूर विमानतळाचं पार्किंगचं भाडंही भरलं नाही.

दरवेळी कंपनीने आपण बांगलादेश नागरी उड्डाण प्राधिकरणाच्या परवानगीची प्रतीक्षा करत असल्याचं उत्तर पाठवलं.

अखेर कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली. तेव्हा कुठे पार्किंगचं 1 कोटी 54 लाख रुपयांचं भाडं भरायला तयार असल्याचं, मात्र, त्यासाठी थोडी मुदत देण्यात यावी, असं उत्तर कंपनीने पाठवलं.

या प्रकरणी आम्ही फोन आणि ई-मेलच्या माध्यमातून युनायटेड एअरवेज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संपर्क होऊ शकला नाही.

बांगलादेशचं विमान भारतात कसं आलं?

बांगलादेशच्या युनाटेड एअरवेजच्या या मॅकडोनल डगलस एमडी-83 विमानाला 7 ऑगस्ट 2015 रोजी आपातकालीन परिस्थितीत रायपूर विमानतळावर उतरवण्यात आलं होतं.

बांगलादेशची राजधानी ढाकावरून मस्कतला निघालेल्या या विमानात 173 प्रवासी होते.

विमान वाराणसी...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

एखादी कार घराबाहेर साडेपाच वर्ष उभी असेल, एकदाही दुरुस्ती-देखभाल झाली नसेल तर ती कार चालवता येईल का?


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अशीच परिस्थिती आता जर्मनीमध्ये उद्भवली आहे.

युरोपच्या एकूण राजकीय पटलावर दुसऱ्या महायुद्धानंतर सातत्यानं स्थिर राजकीय परिस्थिती हे जर्मनीचं मोठं वैशिष्ट्य ठरलं होतं.

त्यातही जर्मनीच्या चॅन्सेलर अंगेला मर्केल यांची ख्याती तर कणखर नेतृत्व अशीच आहे.

त्यामुळे जर्मनीतल्या सध्याच्या राजकीय संकटाकडे जगाचं लक्ष लागलं आहे.

मर्केल यांना सत्ता स्थापन करण्यात अपयश आलं आहे. अल्पमतातलं सरकार चालवण्यापेक्षा नव्यानं निवडणुकांना सामोरं जाऊ, अशी प्रतिक्रिया मर्केल यांनी दिली आहे.

तसंच सध्यातरी राजीनामा देण्यासारखं काही कारण नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

सरकार स्थापन करण्यासाठी 20 नोव्हेंबरला झालेल्या चर्चेतून फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टी (FDP) या पक्षानं माघार घेतल्यानंतर ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

FDP आणि मर्केल यांच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पार्टी/ ख्रिश्चन सोशल युनियन  (CDU/CSU) यांच्यात 4 आठवडे सरकार स्थापनेसाठी चर्चा सुरू होती.

पण 20 नोव्हेंबरला एफडीपीनं चर्चेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

"आमच्यात कोणताही विश्वास उरलेला नाही," अशी प्रतिक्रिया या पक्षाचे नेते क्रिश्चन लिंडनर यांनी दिली आहे.

जर्मनीचे राष्ट्रपती फ्रॅंक वॉल्टर स्टाईनमाईर यांनी जर्मनीसमोर अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचं सांगत सर्व पक्षांशी चर्चा करणार असल्याचं सांगितलं आहे.

जर्मनीचे राष्ट्रपती फ्रॅंक वॉल्टर स्टाईनमाईर यांनी विविध पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा सुरू केली आहे.

तसंच यापूर्वीच्या चर्चांमध्ये सहभागी नसलेल्या पक्षांना चर्चेत सहभागी करू असं त्यांनी सांगितलं आहे. तर मर्केल यांनी या परिस्थितीबद्दल खेद व्यक्त केला होता.

मर्केल यांच्या पक्षानं सप्टेंबरमध्ये झालेली निवडणूक जिंकली होती. पण या निवडणुकीत अनेक मतदारांनी जर्मनीतल्या मुख्य प्रवाहातल्या पक्षांना नाकारल.

मर्केल यांनी पुढच्या कठीण काळात देशाचं व्यवस्थापन सुयोग्य राहील, यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करू असंही सांगितलं आहे.

घडलं बिघडलं

या पक्षांमध्ये नेमक काय बिघडलं, याची सुस्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. पण या पक्षांमध्ये कररचना, निर्वासितांचा प्रश्न आणि पर्यावरण या संदर्भातल्या धोरणांवरून तीव्र मतभेद होते.

FDP आणि CDU/CSU यांच्यात चर्चा यशस्वी झाल्याचं वृत्त होतं, पण लिंडनर यांनी त्यांचा पक्ष या प्रक्रियेतून बाहेर पडत असल्याचं जाहीर केलं.

वाईट पद्धतीनं सरकार...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

आघाडी सरकार हा भारतीय राजकारणात गेल्या काही वर्षांपासूनचा परवलीचा शब्द बनला आहे. आघाडीत बिघाडी होऊन सरकार गडगडण्याचं आणि त्यानंतर मध्यावधी निवडणुकांना सामोरं जाण्याचे प्रकार भारतात झाले आहेत.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: अश्विनी भिडे आणि तुकाराम मुंढे

सध्या या ठिकाणी अभिजीत बांगर हे आयुक्त म्हणून काम पाहत आहेत. त्यांच्याकडून त्वरित पदभार स्वीकारावा असा आदेश अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी काढला आहे.

तुकाराम मुंढे सध्या महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीचे  प्रकल्प संचालक म्हणून काम पाहत आहेत.

याआधी तुकाराम मुंढे यांनी नाशिक महानगर पालिका आणि नवी मुंबई महानगर पालिकेच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी पार पाडली आहे. पुण्याची सिटी बस सेवा पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे ते काही काळ संचालकही होते.

गेल्या 13 वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांची 12 वेळा बदली झाल्याचे इंडिया टुडेनी आपल्या वेबसाइटवर म्हटले आहे. तुकाराम मुंढे हे 2005 च्या बॅचचे IAS अधिकारी आहेत.

मुंबई मेट्रो रेल्वेच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांची बदली करण्यात आली आहे. मुंबई मेट्रो रेल्वेच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील झाडांच्या कत्तलीमुळे त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली होती. त्यांच्या जागी रणजीत सिंह देओल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भिडे यांची तूर्तास अन्यत्र नियुक्त करण्यात आलेली नाही.

अश्विनी भिडे

मुंबई शहर जिल्हाधिकारी म्हणून राजीव निवतकर यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. 20 सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. भाजपची सत्ता असताना भिडे यांच्याकडे मुंबई मेट्रो रेल्वेच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला होता. मुंबई मेट्रोसाठी आरे कॉलनीत कारशेड उभारणीला नागरिकांनी विरोध केला होता. पर्यटनमंत्री आणि शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी आरेतील वृक्षतोडीला विरोध केला होता. शिवसेना सत्तेत येताच भिडे यांना या पदावरून बाजूला करण्यात आलं आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तपदी के.बी.उमप यांनी नेमणूक करण्यात आली आहे. अरविंद कुमार यांची ग्रामविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. डी.टी.वाघमारे यांची महाराष्ट्र वीज पारेषण कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदावर नियुक्ती केली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवपदी पराग जैन असणार आहेत.

एस.एन. गायकवाड यांची पुणे महापालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे. सौरभ राव यांची साखर आयुक्तपदावर बदली झाली आहे. एस.डुंभरे यांची मेडाच्या महासंचालकपदावर नियुक्ती झाली आहे.

ओमप्रकाश देशमुख हे नोंदणी आणि...\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नागपूर महानगर पालिकेच्या आयुक्तपदी बदली करण्यात आली आहे.


डॉक सारांशित करण्यासाठी: असं कधी झालं आहे का तुम्ही बुक केलेलं सिलेंडर दुसऱ्याच कुणाच्या घरी डिलिव्हर झालं? किंवा तुम्ही ऑनलाईन भरणा केला आहे, मात्र तुम्हाला सिलेंडर वेळेत कधी मिळत नाही? अशाच काही समस्यांचं समाधान शोधण्याचा प्रयत्न सध्या देशातल्या इंधन कंपन्या करत आहेत.

आजवर तुम्ही घरगुती गॅस सिलेंडरसाठी जशी बुकिंग करत होता, यापुढेही त्याच पद्धतीने फोनवरूनच बुकिंग करावं लागणार आहे. मात्र आता ही पद्धत सुरक्षित करण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत.

1 नोव्हेंबरपासून तुम्ही फोनवरून गॅस बुकिंग केल्यानंतर तुम्हाला एक OTP  म्हणजेच एक one time password येईल. याला Delivery Authentication Code अर्थात DAC म्हटलं जाईल.

जेव्हा तुमच्या घरी सिलेंडर डिलेव्हरीसाठी एखादी व्यक्ती येईल, तेव्हा तुम्हाला त्या व्यक्तीला तो DAC सांगावा लागेल.

ती व्यक्ती मग तुम्ही सांगितलेला OTP सिस्टमसोबत तपासून पाहणार, आणि जर दोन्हीचा ताळमेळ बसला तरच तुमची गॅस डिलेव्हरी यशस्वी होईल.

मात्र जर तुम्ही किंवा ज्या फोनवरून तुम्ही सिलेंडर बुक केलं आहे, तो घरी नसेल तर मात्र घरच्यांची थोडी तारांबळ उडू शकते. त्यामुळे यापुढे गॅस सिलेंडर घेताना जरा प्लॅनिंग करावं लागेल. आधीच गॅस बुकिंग कन्फर्म झाल्याचा मेसेज घरातील इतरांनाही पाठवून ठेवावा लागेल.

तसंच तुमचा फोन नंबर तुमच्या सिलेंडर कनेक्शन अकाऊंटशी व्यवस्थित जोडला गेला आहे, याचीसुद्धा खात्री करून घ्या.

इंडेनने बदलला बुकिंग नंबर

याशिवाय, आणखी एक महत्त्वाचा बदल 1 नोव्हेंबर पासून होतोय. तो म्हणजे इंडेन या कंपनीने आपला गॅस बुकिंग नंबर आता देशभरात एकच ठेवला आहे. तो नंबर आहे - 77189 55555

या नंबरवर तुम्ही आता SMS किंवा कॉल करून आपलं इंडेन कंपनीचं सिलेंडर मागवू शकता.

हेही नक्की वाचा -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम,  यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)

\nडॉक सारख्याच भाषेत सारांश:

तुमच्या घरीसुद्धा गॅस सिलेंडर येत असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी नक्कीच कामाची आहे.