इस्लामी सैन्य गठबंधन: (आईएमए) (अरबी: التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب), और इस्लामी सैन्य काउंटर टेररिज्म कोएलिशन (आईएमसीटीसी) के रूप में भी जाना जाता है, मुस्लिम दुनिया  में एक अंतर-सरकारी आतंकवाद विरोधी गठबंधन है, जो सेना के चारों ओर एकजुट है आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ हस्तक्षेप।.[1][2] इसकी रचना पहले सऊदी अरब के रक्षा मंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने 15 दिसंबर 2015 को घोषित की थी।[3] गठबंधन के लिए रियाद, सऊदी अरब में एक संयुक्त अभियान केंद्र था। जब गठबंधन की घोषणा की गई तो 34 सदस्य थे। और अतिरिक्त देश  भी शामिल हुए और सदस्यों की संख्या 41 हो गई जब ओमान दिसंबर 2016 में शामिल हुआ। 6 जनवरी 2017 को, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) रहेल शरीफ को आईएमसीटीसी का पहले कमांडर-इन-चीफ का नाम दिया गया था।.[4][5]
इतिहास और उद्देश्य
आईएमसीटीसी ने कहा है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी संप्रदाय की आतंकवादी समूहों और आतंकवादी संगठनों से मुस्लिम देशों की रक्षा करना है।.[6][7][8] आईएमसीटीसी ने पुष्टि की कि वह संयुक्त राष्ट्र और आतंकवाद पर इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) के प्रावधानों के अनुरूप काम करेगा।.[9]
आईएमसीटीसी के प्रक्षेपण के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि वह इराक, सीरिया, लीबिया, मिस्र और अफगानिस्तान में आतंकवाद से लड़ने के प्रयासों का समन्वय करेगा। उन्होंने कहा, "सीरिया और इराक में सैन्य आपरेशन के मामले में प्रमुख शक्तियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समन्वय होगा।
सभी सदस्य देश सुन्नी-वर्चस्व वाली सरकार के साथ हैं। गठबंधन में ईरान, इराक और सीरिया जैसे शिया-प्रधान सरकारों के साथ कोई भी देश शामिल नहीं है। एक यूरोन्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ विश्लेषकों का मानना ​​है कि ईरान की प्रतिद्वंद्विता में, मध्य पूर्व और मुस्लिम दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सऊदी अरब के प्रयासों के हिस्से के रूप में गठबंधन का गठन।
सदस्य देश
15 दिसंबर 2015 को गठबंधन की सऊदी अरब की मूल घोषणा में 34 देशों को प्रतिभागियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, प्रत्येक भी इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) का सदस्य था, और सभी ओआईसी सदस्य राज्यों में लगभग 60% का गठन किया। नवंबर 2017 के अनुसार, 41 सदस्य देश हैं।

 कमांडर-इन-चीफ 

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प्रतिक्रियाएं
: बांग्लादेश 15 दिसंबर 2015 को  गठबंधन में शामिल होने के शुरुआती सदस्यों में से एक था। देश ने संस्थापक राष्ट्रों के संयुक्त वक्तव्य में अपनी सदस्यता की पुष्टि की, जिसमें कहा गया था "इस्लामी राष्ट्र की रक्षा करने का कर्तव्य सभी आतंकवादियों की बुराइयों से समूह और संगठन जो भी उनके संप्रदाय और नाम जो पृथ्वी पर मृत्यु और भ्रष्टाचार को खत्म कर देते हैं और निर्दोषों को आतंकित करने का लक्ष्य रखते हैं। हालांकि, बांग्लादेश मक्का और मदीना में इस्लाम की दो सबसे पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए केवल सैनिकों को भेज सकता है। 
: चीन ने आतंकवाद से लड़ने के लिए गठबंधन के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की थी और गठबंधन बनाने के लिए सऊदी प्रयासों की सराहना की गई।.[20]
: मिस्र के अल-अजहर विश्वविद्यालय ने गठबंधन के गठन को "ऐतिहासिक" कहा।"[21]
: जर्मनी के रक्षा मंत्री उर्सुला वॉन डेर लेन ने आतंकवाद के खिलाफ गठबंधन का स्वागत किया लेकिन यह भी जोर दिया कि यह अमेरिका, यूरोप, रूस, तुर्की, सऊदी अरब जैसे आईएस के खिलाफ लड़ रहे सभी देशों को शामिल करने वाली वियना प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। ईरान और चीन।
: मलेशियाई रक्षा मंत्री हिशामुद्दीन हुसैन ने गठबंधन के लिए समर्थन व्यक्त किया, लेकिन मलेशिया से किसी भी सैन्य समर्थन से इंकार कर दिया।
: प्रारंभिक अस्पष्टता के बाद पाकिस्तान ने पहल का स्वागत किया; पाक सरकार ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की और कहा कि देश गठबंधन की विभिन्न गतिविधियों में अपनी भागीदारी की सीमा तय करने के लिए और विवरण के लिए इंतजार कर रहा है। हालांकि आईएमसीटीसी के चीफ कमांडर जनरल राहील शरीफ केवल इस शर्त पर आदेश देने के लिए सहमत हुए कि ईरान इस गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए।
: तुर्की के प्रधान मंत्री अहमेट डेवूटुगु ने इसे "उन लोगों के लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया" कहा जो आतंक और इस्लाम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
: संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नए गठबंधन का स्वागत किया गया था, इसके बाद अमेरिकी रक्षा सचिव एश कार्टर ने कहा, "हम इस गठबंधन के संदर्भ में सऊदी अरब के मन में क्या है सोचते हैं, इसके बारे में और जानने के लिए तत्पर हैं। लेकिन आम तौर पर ऐसा लगता है यह कुछ ऐसी चीज के अनुरूप है जो हम कुछ समय से आग्रह कर रहे हैं, जो सुन्नी अरब देशों द्वारा आईएसआईएल से लड़ने के अभियान में अधिक भागीदारी है।
सन्दर्भ


श्रेणी:इस्लामिक सहयोग संगठन

प्रश्न: इस्लामी सैन्य काउंटर टेररिज्म कोएलिशन की स्थापना किसने की थी?
उत्तर: मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद