समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
अपंग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग - पुणे
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, महाराष्ट्र राज्य आयोग
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ लिमिटेड
महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ, मुंबई
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती विकास महामंडळ (मर्यादित), मुंबई
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित
संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या.) मुंबई
अनुसूचित जातीच्या मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरण्यांना दिर्घ मुदत कर्ज मंजूर करण्याची योजना
अनुसूचित जातींच्या स्वमदत गट करण्यासाठी मिनी ट्रॅक्टर व उप भाग प्रदान
अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य मंजूर करणे
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना
समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
मुख्य पृष्ठ > संबंधित कार्यालये > समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
समाज कल्याण - एक द्रुष्टिक्षेप
शासकीय वसतीगृहे - 374 ( मुले 211 + मुली 163)
विभागीयस्तर 1000 क्षमतेची वसतीगृहे - 7 ( 5 कार्यरत - नागपूर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर + 2 प्रगती पथावर मुंबई व पुणे )
अनुदानित वसतीगृहे - 2388 ( मुले 1938+मुली450)
नवीन निवासी शाळा - 100 ( 79 कार्यरत व २१ प्रगती पथावर )
समाजकार्य महाविदयालये - 51
सफाई कामगारांच्या निवासी शाळा - 02( पुणे व नागपूर पैकी पुणे कार्यरत )
अनुजाती आश्रम शाळा - 1९ (प्राथ. 10 + माध्य. ९ )
विभागीयस्तरावरील आयटीआय - 06 ( 4 कार्यरत - नागपूर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद + 2 प्रगती पथावर - मुंबई व पुणे )
दलित वस्त्या - 37558
डॉ आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन - 34 ( 24 पूर्ण, प्रगती पथावर ८ व जागा अप्राप्त २ )
मातोश्री वृध्दाश्रम - 31( 20 कार्यरत व ११ बंद )
अनुदानित वृध्दाश्रम - 39( 32 कार्यरत व ७ बंद )
दीर्घ मुदतीच्या कर्ज दिलेल्या सूत गिरण्या - 13
अर्थसहाय्य दिलेल्या अनुजाती सहकारी संस्था - 372
अनुसूचित जातीच्या 100 विदयार्थ्यांना देशातंर्गत शिष्यवृत्ती
1 योजनेचे नांव अनुसूचित जातीच्या 100 विदयार्थ्यांना देशातंर्गत शिष्यवृत्ती
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचा उद्देश एकविसाव्या शतकामध्ये यशस्वी होण्यास अनु. जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारे कौशल्य व ज्ञान उपलब्ध व्हावे व त्यांची स्पर्धात्मक युगामध्ये जडणघडण व्हावी याकरीता देशातील उत्तमोत्तम शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनु. जाती व नवबौध्द घटकांतील विद्यार्थ्यांना मोफत उच्च शिक्षण देण्यासाठी ही योजना शा.नि. दिनांक 11.06.2003 अन्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसूचित जाती
5 योजनेच्या प्रमुख अटी
विद्यार्थी अनुसूचित जाती/नवबौध्द व महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
विद्यार्थी पालकांचे सर्व मार्गांनी वार्षिक उत्पन्न रु. 4.50 लाख पर्यंत असावे
या योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाने निर्धारित केलेल्या संस्थेत प्रवेशित असावा.
6 दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप
संस्थेचे आकारणी केलेले शैक्षणिक शुल्क, वसतिगृह व भोजन शुल्क
क्रमिक पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य यांच्या खर्चासाठी प्रतिवर्षी रु. 10,000/-
7 अर्ज करण्याची पध्दत विहित नमुन्यातील अर्ज भरणे (मॅन्युअली)
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नांव आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात
सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात
अनुसुचित जातीच्या मुला मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
अनुसुचित जातीच्या मुला मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
1. योजनेचे नाव अनुसुचित जातीच्या मुला मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उदेृश अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक परीस्थीतीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापिठामध्ये प्रवेश घेता येत नाही. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता असूनही केवळ आर्थिक परिस्थितीमूळे त्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते. या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी मिळावी व त्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा म्हणुन परदेशातील नामांकित विद्यापिठामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर व पी.एच.डी. अभ्यासक्रमा करिता प्रवेश मिळाला आहे, अशा 50 (पी.एच.डी.-24 व पदव्युत्तर -26) विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
4. योजना ज्या प्रवगासाठी लागू आहे त्याचे नाव अनु. जाती
5. योजनेच्या प्रमुख अटी 1.विद्यार्थी अनु. जाती/नवबौध्द घटकातील असावा 2.विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहवासी असावा 3.विद्यार्थ्याचे वय 35 वर्षापेक्षा जास्त नसावे 4.विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 6.00 लाखापेक्षा जास्त नसावे 5.पी.एच.डी. अभ्यासक्रमासाठी पदव्युत्तर पदवीमध्ये किमान 50 % गूण व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी पदवीमध्ये किमान 55 % गूण मिळालेले असावे तसेच प्रथम प्रयत्नामध्ये उत्तीर्ण असावा. 6.विद्यार्थ्यांने परदेशातील विद्यापिठात प्रवेश घेतलेला असावा. 7.परदेशातील विद्यापिठ हे मान्यताप्राप्त विद्यापिठ असावे व qs world ranking मध्ये 300 च्या आत असावे. 8.पदव्युत्तर पदवीमध्ये अभ्यासक्रमासाठी पदवीला किमान 50 % गुण आवश्यक , व प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण असावा.
6. दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप 1.विद्यापिठाने प्रमाणित केलेला शिक्षण फी ची पुर्ण रक्कम व इतर खर्च मंजूर करण्यात येतो. 2.विद्यार्थ्यास वार्षिक निर्वाह भत्ता अमेरिका व इतर राष्ट्रासांठी यु.एस. डॉलर 14000 तर यु.के.साठी पौंड 9000 इतका अदा करण्यात येतो. 3.विद्यार्थ्याला आकस्मिक खर्चासाठी यू.एस.ए. व इतर देशांसाठी यु.एस.डी. 1375 वर यु.के.साठी पौंड 1000 इतके देण्यात येतात. पुस्तके, अभ्यासदौरा इत्यादी खर्चाचा यात समावेश आहे. 4.विद्यार्थ्यास परदेशात जाताना व अभ्यासक्रम झाल्यानंतर परत येताना विमान प्रवासाचा खर्च तिकीट सादर केल्यानतंर मंजूर करण्यात येतो.
7. अर्ज करण्याची पध्दत जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी सदर शिष्यवृत्तीचा अर्ज आयुक्तालयास सादर करावा
8. योजनेची वर्गवारी शिक्षण
9. संपर्क कार्यालयाचे नाव आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात
सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात
राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
1. योजनेचे नाव राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उदेृश अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याचा दर्जा सुधारावा व त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, तसेच सर्वसाधारण विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक स्पर्धेमध्ये ते टिकुन राहावेत यासाठी गुणवंत विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ही योजना शा.नि. दि. 11.06.2003 अन्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
4. योजना ज्या प्रवगासाठी लागू आहे त्याचे नाव अनु. जाती
5. योजनेच्या प्रमुख अटी इयत्ता 10 वी मध्ये 75% व त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवून इयत्ता 11 वी मध्ये प्रवेश घेणा-या अनू. जातीच्या मुला-मुलीसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. ही शिष्यवृत्ती योजना इयत्ता 11 वी व 12 वी मध्ये शिकणा-या कनिष्ठ महाविद्यालय व महाविद्यालयातील अनु. जातीच्या मुला-मुलीसांठी आहे.
6. दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप
11 वी रु. 300/- दरमहा (10 महिन्यासाठी रु.3000/-)
12 वी रु. 300/- दरमहा (10 महिन्यासाठी रु.3000/-)
7. अर्ज करण्याची पध्दत या योजनेसाठी http//mahaeschool.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज भरणे आवश्यक
8. योजनेची वर्गवारी शिक्षण
9. संपर्क कार्यालयाचे नाव संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण आणि महाविद्यालयाचे प्राचार्य
सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात
सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात
राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार
राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार
1. योजनेचे नाव राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उदेृश शासन निर्णय क्र. इबीसी 2003/प्र.क्र.115/मावक-२, दिनांक- 11.06.2003 अन्वये इयत्ता 10 वी 12 वी च्या परिक्षेत विशेष उल्लेखनिय यश मिळविणा-या अनु. जातीच्या मुला-मुलींना राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान केले जातात.
4. योजना ज्या प्रवगासाठी लागू आहे त्याचे नाव अनुसूचित जाती
5. योजनेच्या प्रमुख अटी व दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप
1. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमधून राज्यात प्रथम आलेला अनु.जाती, वि.जा.भ.ज, विभाप्र विद्यार्थी किंवा विद्यार्थीनी रु. 2.50 लाख रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र
2. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यामधून प्रत्येक बोर्डामधुन प्रथम आलेल्या अनु. जाती विजाभज, विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थी किंवा विद्यार्थीनी रु. 1.00 लाख रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र
3. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यामधून प्रत्येक विभागीय बोर्डाच्या गुणवत्ता यादीमध्ये आलेल्या प्रत्येक अनु. जाती विजाभज, विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थी किंवा विद्यार्थीनी रु. 50 हजार रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र
4. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यामधून जिल्हयात प्रथम आलेल्या अनु. जाती विजाभज, विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थी किंवा विद्यार्थीनी रु. 25 हजार रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र
5. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यामधून तालुक्यात प्रथम आलेल्या अनु. जाती विजाभज, विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थी किंवा विद्यार्थीनी रु. 10 हजार रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र
6. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमधून प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयात व कनिष्ठ महाविद्यालयामधून इ. 10 वी व 12 वी परीक्षेत प्रथम आलेल्या अनु. जाती विजाभज, विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थी किंवा विद्यार्थीनी रु. 5 हजार रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र
6. अर्ज करण्याची पध्दत
7. योजनेची वर्गवारी शिक्षण
8. संपर्क कार्यालयाचे नाव संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
1. योजनेचे नाव सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उदेृश इयत्ता 5 वी ते 7 वी व इयत्ता 8 वी ते 10 वी मध्ये शिकणा-या मागासवर्गीय मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्शाने अनुक्रमे सन 1996 व 2003 पासून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली आहे.
4. योजना ज्या प्रवगासाठी लागू आहे त्याचे नाव अनूसूचित जाती
5. योजनेच्या प्रमुख अटी उत्पन्न व गुणांची अट नाही. अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही
6. दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप इयत्ता 5 वी ते 7 वी दरमहा 60 रुपये (10 महिन्यासाठी 600 ) व इयत्ता 8 वी ते 10 वी दरमहा 100 रुपये (10 महिन्यासाठी 1000)
7. अर्ज करण्याची पध्दत संबधित शाळेचे मुख्याध्यापकांनी मुलींची यादी तयार करुन संबधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परीषद यांचेकडे पाठवणे
8. योजनेची वर्गवारी शिक्षण
9. संपर्क कार्यालयाचे नाव संबधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परीषद
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना भारत सरकार मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृत्ती
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
1. योजनेचे नाव अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना भारत सरकार मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृत्ती
2. योजनेचा प्रकार केंद्र
3. योजनेचा उदेृश अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना शिक्षण संधी उपलब्ध करुण देण्यासाठी व त्यांना समाज प्रवाहात आणने कामी सदर शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे.
4. योजना ज्या प्रवगासाठी लागू आहे त्याचे नाव ही शिष्यवृत्ती सर्व जाती-धर्माला लागू आहे.
5. योजनेच्या प्रमुख अटी 1.अस्वच्छ व्यवसायात काम करणारे, अस्वच्छ व्यवसायाशी परंपरेने संबधित सफाईगार, कातडी सोलणे,कातडी कमावणे या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तींच्या पाल्यांना आणि कागद, काच, पत्रा वेचकांच्या पाल्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते 2.ही शिष्यवृत्ती सर्व जाती-धर्माला लागू आहे. 3.उत्पन्नची अट नाही. 4.अस्वच्छ व्यवसाय करणा-या व्यक्तीना ग्रामसेवक व सरपंच,नगरपालीका मुख्याधिकारी,महानगरपालीका आयूक्त/उपायुक्त/प्रभाग अधिकारी यांचे कडून अस्वच्छ व्यवसाय करीत असल्या बाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 5.अनु जाती मध्ये समावेश केलेल्या पालकांच्या पाल्यांसाठी जातीचा दाखला आवश्यक आहे.
6. दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप 1.1ली ते 2री च्या वसतीगृहात न राहणा-या विद्यार्थ्यांना दरमहा रु 110 /- व तदर्थ अनुदान रु. 750 /- 2.3री ते 10वी च्या वसतीगृहात न राहणा-या विद्यार्थ्यांना दरमहा रु 110 /- व तदर्थ अनुदान रु. 750 /- 3.3री ते 10वी च्या वसतीगृहात राहणा-या विद्यार्थ्यांना दरमहा रु 700 /- व तदर्थ अनुदान रु. 1000 /-
7. अर्ज करण्याची पध्दत या योजनेसाठी http//mahaeschool.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज भरणे आवश्यक
8. योजनेची वर्गवारी शिक्षण
9. संपर्क कार्यालयाचे नाव संबधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी आणि शाळेचे मुख्याध्यापक
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
सैनिक शाळेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
1. योजनेचे नांव सैनिक शाळेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचा उद्देश मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेश मिळावा, सैन्यदलात भरती होण्याचे विद्यार्थी दशेतच त्यांच्यात निर्माण व्हावे, विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त, आत्मविश्वास, शौर्य, सांघिक वृत्ती, नेतृत्व, देशभक्ती इत्यादी गुणांची जोपासना होण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसूचित जाती
5 योजनेच्या प्रमुख अटी
विद्यार्थी 5 वी ते 10 वी पर्यंतच्या वर्गात शिकत असलेला असावा.
विद्यार्थी अनुसूचित जाती व नवबौध्द या प्रवर्गातील असावा.
पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 2.00 लाख पेक्षा जास्त नसावे.
6 दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप
नाशिक, पुणे, सातारा येथील सैनिक शाळांमध्ये शिकणा-या अनु.जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्याची शिक्षण फी, परीक्षा फी, भोजन, निवास, कपडे, घोडेस्वारी इत्यादीवर होणा-या संपुर्ण खर्चाची प्रतीपुर्ती करण्यात येते.
इतर मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांना प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्षी 15000/- शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
7 अर्ज करण्याची पध्दत या योजनेसाठी http//mahaeschool.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज भरणे आवश्यक
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नांव
संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
संबंधित सैनिक शाळेचे प्राचार्य
सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
1. योजनेचे नाव भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती
2. योजनेचा प्रकार केंद्र
3. योजनेचा उद्देश मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयिन/उच्च शिक्षण घेता यावे, विद्यार्थ्याचे गळतिचे प्रमाण कमी व्हावे.
4. योजना ज्या प्रवगासाठी लागू आहे त्याचे नाव अनु.जाती
5. योजनेच्या प्रमुख अटी
विद्यार्थी हा अनु. जाती व नवबौध्द प्रर्वगातला असावा
विद्यार्थ्याच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 2 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असावे
विद्यार्थी शालांत परीक्षोत्तर व त्या पुढील शिक्षण घेत असलेला असावा
विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा.
विद्यार्थ्यास निर्वाह भत्ता व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर मान्य बाबीवरील शुल्क प्रदान
अभ्यासक्रमाच्या वर्गवारी नुसार वस्तीगृहात न राहणाऱ्यांना रु 230 ते 450 या दराने निर्वाह भत्ता.
वसतिगृहात राहुन शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा रु. 380 ते 1200 निर्वाह भत्ता
7. अर्ज करण्याची पध्दत या योजनेसाठी http//mahaeschool.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज भरणे आवश्यक
8. योजनेची वर्गवारी शिक्षण
9. संपर्क कार्यालयाचे नाव संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती.
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
1. योजनेचे नाव माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती.
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उदेृश इयत्ता 5 वी ते 10 वी मधील दोन गुणवत्ता धारक अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते.
4. योजना ज्या प्रवगासाठी लागू आहे त्याचे नाव अनु. जाती
5. योजनेच्या प्रमुख अटी मान्यताप्राप्त प्राथमिक / माध्यमिक शाळेतील इ. 5वी ते 10वी च्या वर्गामध्ये शिकणारा मागासवर्गीय विद्यार्थी असावा. ही शिष्यवृत्ती मागील वार्षिक परिक्षेत कमीत-कमी 50 % व त्याहून अधिक गुण मिळवूण मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमधुन प्रथम व द्वितीय क्रमांकात उत्तीर्ण झालेल्या गुणवत्ता प्रदान मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मंजूर करण्यात येईल. या शिष्यवृत्तीसाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची अट नाही. ही शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याची आवश्यकता नसते.
6. दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप इयत्ता 5 वी ते 7 वी च्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 50 रुपये प्रमाणे (500 रुपये 10 महीन्यासाठी) आणि इयत्ता 8 वी ते 10 वी च्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 100 रुपये प्रमाणे (1000 रुपये 10 महीन्यासाठी)
7. अर्ज करण्याची पध्दत संबधित शाळेचे मुख्याध्यापक यांनी विद्यार्थ्याची यादी तयार करुन संबधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे कडे सादर करतील
8. योजनेची वर्गवारी शिक्षण
9. संपर्क कार्यालयाचे नाव संबधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी आणि शाळेचे मुख्याध्यापक
सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क.
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
1. योजनेचे नाव मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क.
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उदेृश मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयिन/उच्च शिक्षण घेता यावे, विद्यार्थ्याचे गळतिचे प्रमाण कमी व्हावे.
4. योजना ज्या प्रवगासाठी लागू आहे त्याचे नाव अनुसूचित जाती
5. योजनेच्या प्रमुख अटी
विद्यार्थी हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील असावा
विद्यार्थ्याच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न 2 लाखपेक्षा जास्त मात्र उच्च उत्पन्न मर्यादा नाही.
विद्यार्थी शालांत परीक्षेत्तर व पुढील शिक्षण घेत असलेला असावा.
विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा
6. दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप शालांत परीक्षोत्तर शिक्षण घेणा-या अनु. जातीच्या विद्यार्थाना त्यांचे उत्पन्न विचारात न घेता सर्व मॅट्रिकोत्तर शैक्षणिक अभ्यास क्रमासाठी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर विहीत केलेले शुल्क देण्यात येते.
7. अर्ज करण्याची पध्दत या योजनेसाठी http//mahaeschool.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज भरणे आवश्यक
8. योजनेची वर्गवारी शिक्षण
9. संपर्क कार्यालयाचे नाव संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण आणि महाविद्यालयाचे प्राचार्य
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
व्यावसायीक पाठ्यक्रमाशी संलग्न वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता व विद्यावेतन
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
1 योजनेचे नांव व्यावसायीक पाठ्यक्रमाशी संलग्न वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता व विद्यावेतन
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचा उद्देश वैद्यकिय, अभियांत्रीकी, कृषी इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील महाविद्यायांमध्ये शिक्षण घेणा-या अनु.जातीमधील विद्यार्थ्यांना त्यांचे व्यावसायीक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी रु.500 ते 1000 दरमहा सहाय्य करणे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसूचित जाती
5 योजनेच्या प्रमुख अटी
विद्यार्थी व्यावसायीक पाठ्यक्रमात प्रवेशीत असावा.
विद्यार्थी भारत सरकार शिष्यवृत्ती धारक असावा.
भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेस जी उत्पन्नाची मर्यादा आहे तीच उत्पन्न मर्यादा या योजनेस लागु राहील.
6 दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप
दोन वर्षापर्यंत अभ्यासक्रमासाठी रु 500/- दरमहा
दोन ते तीन वर्षांचे अभ्यासक्रमासाठी रु 750/- दरमहा
तीन वर्षाचं वरील अभ्यासक्रमासाठी दरमहा रु 1000/- प्रमाणे निर्वाह भत्ता.
7 अर्ज करण्याची पध्दत या योजनेसाठी http//mahaeschool.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज भरणे आवश्यक
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नांव संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्याना विद्यावेतन
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
1. योजनेचे नांव औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्याना विद्यावेतन
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचा उद्देश अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्याना तांत्रिक शिक्षण देवून त्यांना विविध क्षेत्रात व्यवसायिक संधी उपलब्ध देणे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसुचित जाती व नवबौध्द
5 योजनेच्या प्रमुख अटी विद्यार्थी अनु.जाती व नवबौध्द घटकांतील असावा. विद्यार्थी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकणारा असावा. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु 65290/- च्या आत असावे.
6 दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप संस्थेच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षण विभागाकडुन दरमहा रु.60/- विद्यावेतन देण्यात येते त्या विद्यार्थ्यांना समाज कल्याण विभागाकडुन दरमहा रु.40/- पुरक विद्यावेतन देण्यात येते. तंत्रशिक्षण विभागाकडुन ज्यांना विद्यावेतन देण्यात येत नाही त्यांना समाज कल्याण विभागाकडुन दरमहा रु.100/- विद्यावेतन देण्यात येते.
7 अर्ज करण्याची पध्दत संबंधित प्राचार्य, औद्यो गिक प्रशिक्षण संस्था
8 योजनेची वर्गवारी शिक्षण
9 संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परीषद संबंधित आय.टी.आय चे प्राचार्य.
सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
मागेल त्याला व्यावसायिक प्रशिक्षण
सांख्यिकी माहिती रु. लाखात
1 योजनेचे नांव मागेल त्याला व्यावसायिक प्रशिक्षण
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचा उद्देश अनुसुचित जातीमधील बेरोजगार उमेदवारांना औद्योगिक प्रशिक्षण देवुन त्यांना स्वयंरोजगार मिळवुन देणे. शा.नि. क्र.इबीसी 2003/प्र.क्र.188/मावक-२ दिनांक- ४ जुलै 2003 अन्वये ही योजना कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसुचित जाती
5 योजनेच्या प्रमुख अटी विद्यार्थी अनु.जाती व नवबौध्द घटकांतील असावा. किमान 4 थी पास असावा.
6 दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये मोफत प्रशिक्षण. प्रशिक्षणार्थ्यास टुल किट आणि रु.100/- दरमहा विद्यावेतन देण्यात येते. प्रशिक्षण कालावधी 1 आठवडा ते 2 महिने.
7 अर्ज करण्याची पध्दत संबंधित प्राचार्य, औद्यो गिक प्रशिक्षण संस्था
8 योजनेची वर्गवारी शिक्षण
9 संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण संबंधित आय.टी.आय चे प्राचार्य.
सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात
सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात
वैद्यकीय, तंत्रशिक्षण, कृषी,पशुवैद्यकिय व अभियांत्रीकी व्यावसायिक पाठयक्रम असणा-या महाविद्यालयात शिकणा-या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तकपेढी योजना
सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात
1 योजनेचे नांव वैद्यकीय, तंत्रशिक्षण, कृषी,पशुवैद्यकिय व अभियांत्रीकी व्यावसायिक पाठयक्रम असणा-या महाविद्यालयात शिकणा-या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तकपेढी योजना
2 योजनेचा प्रकार केंद्रीय
3 योजनेचा उद्देश वैद्यकीय, तंत्रशिक्षण, कृषी,पशुवैद्यकिय व अभियांत्रीकी,सी.ए., एम.बी.ए.व विधी अभ्यासक्रमासाची पुस्तके महाग असल्याने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके घेण्यामध्ये आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ नये. पुस्तकसंच उपलब्ध करुन देणे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसूचित जाती
5 योजनेच्या प्रमुख अटी विद्यार्थी हा अनुसूचित जातीचा असावा. विद्यार्थी वैद्यकीय, तंत्रशिक्षण, कृषी,पशुवैद्यकिय व अभियांत्रीकी,सी.ए., एम.बी.ए.व विधी अभ्यासक्रमात शिकत असणारा असावा. विद्यार्थी भारत सरकार शिष्यवृत्ती धारक असावा
6 दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप
वैद्यकीय व अभियांत्रीकी च्या विद्यार्थ्यासाठी दोन विद्यार्थ्यामागे रु 7500/- पर्यंत चा एक संच.
कृषी पदवीच्या विद्यार्थ्यासाठी दोन विद्यार्थ्यामागे रु. 4500/- पर्यंतचा एक संच.
पशुवैद्यकिय च्या विद्यार्थ्यासाठी दोन विद्यार्थ्यामागे रु. 5000/- पर्यंतचा एक संच.
तंत्रशिक्षण च्या विद्यार्थ्यासाठी दोन विद्यार्थ्यामागे रु. 2400/- पर्यंतचा एक संच.
सी.ए., एम.बी.ए.व विधी व इतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रत्येक दोन विद्यार्थ्यामागे रु.5000 /- पर्यंतचा एक संच.
7 अर्ज करण्याची पध्दत
8 योजनेची वर्गवारी शिक्षण
9 संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण आणि संबधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य
सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात
सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात
समाज कल्याण संस्थांना अनुदान (समाजकार्य महाविद्यालये)
समाज कल्याण संस्थांना अनुदान (समाजकार्य महाविद्यालये)
1 योजनेचे नाव - समाज कल्याण संस्थांना अनुदान (समाजकार्य महाविद्यालये)
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचा उद्येश स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणा-या व शासनमान्य विद्यापिठाशी संलग्न असणा-या व शासनाची मान्यता असणा-या समाजकार्य विषयाच्या पदवी - पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या महाविद्यालयांना मान्यता व अनुदान ही योजना सन 1966 पासुन कार्यान्वित आहे.मनुष्यबळ विकास करणे,समाजकार्य शिक्षणाला चालना देणे हे मुख्य उददेश आहेत.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागु आहे त्यांचे नाव सर्व जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी
5 योजनेच्या प्रमुख अटी पदवी परीक्षा व सामाईक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप लाभाचे स्वरुप
मान्यताप्राप्त शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या वेतनासाठी 100% वेतन अनुदान
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रमाणित केलेल्या रकमेच्या 75% इमारत भाडे अनुदान
वेतनेत्तर खर्चाकरीता वेतन खर्चाच्या 8% अनुदान
7 अर्ज करण्याची पध्दत पदवी परीक्षा व सामाईक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव संबंधित समाजकार्य महाविद्यालयांचे प्राचार्य व संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1 2012.13 5074.68 50 समाजकार्य महाविद्यालय व 9500 विद्यार्थी
स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणा-या मागासवर्गीय अनुदानित वसतीगृहांना सहाय्यक अनुदान
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1 योजनेचे नाव - स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणा-या मागासवर्गीय अनुदानित वसतीगृहांना सहाय्यक अनुदान
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचा उद्येश मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्यांचा शिक्षणक्रम पुर्ण करता यावा,ग्रामीण भागामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमधील शाळा गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागु आहे त्यांचे नाव अनु.जाती,जमाती विद्यार्थ्यांसाठी
5 योजनेच्या प्रमुख अटी अनुदानित वसतीगृहांमध्ये अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांबरोबरच मांग,वाल्मिकी,कातकारी, व माडीया गोंड या प्रवर्गातील स्थानिक विद्यार्थ्यांना आणि अनाथ,अपंग व निराश्रीत विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने विहित टक्केवारीच्या अधीन राहुन प्रवेश देण्यात येतो.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप कर्मचारी वेतन-
वसतीगृह अधिक्षक,स्वयंपाकी,मदतनीस व चौकीदार यांना एकत्रित मानधन देण्यात येते.
,परिपोषण अनुदान - प्रतिविद्यार्थी प्रतिमाह रु.900/- प्रमाणे 10 महिण्यांकरीता
इमारत भाडे - सार्वजनिक बांधकामाने प्रमाणित केल्याच्या 75% भाडे संस्थेस देण्यात येते.सोयी सुविधा- निवास,भोजन,अंथरुण,पांघरुण,क्रिडा साहित्य इत्यादी
7 अर्ज करण्याची पध्दत संबंधित अनुदानित वसतीगृहाचे अधिक्षक यांचेकडे
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव संबंधित अनुदानित वसतीगृहाचे अधिक्षक व संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,जि.प.,
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1 2012.13 12749.48 2388 अनुदानित वसतीगृहातील 99252 विद्यार्थी
स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणा-या अनुसुचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी अनुदानित आश्रमशाळांना सहाय्यक अनुदान
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1 योजना स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणा-या अनुसुचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी अनुदानित आश्रमशाळांना सहाय्यक अनुदान
1 योजनेचे नाव - राज्य
2 योजनेचा प्रकार विमुक्त जाती,भटक्या जमातीच्या आश्रमशाळा योजनेच्या धर्तीवर ज्या जिल्हयात साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे.अशा जिल्हयात स्वयंसेवी संस्थेमार्फत अनुसुचित जातींच्या मुला-मुलींसाठी आश्रमशाळा ही योजना सन 1996-97 पासुन सुरु करण्यात आली आहे.
3 योजनेचा उद्येश मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्यांचा शिक्षणक्रम पुर्ण करता यावा,ग्रामीण भागामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमधील शाळा गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागु आहे त्यांचे नाव …………………………………..
5 योजनेच्या प्रमुख अटी
कर्मचारी वेतन - शालेय व वसतीगृह कर्मचारी यांना 100% अनुदान,
परिपोषण अनुदान- प्राथमिक आश्रमशाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांवर 10 महिण्यांकरीता स्वयंसेवी संस्थांना परिपोषण अनुदान देण्यात येते.,
इमारत भाडे- इमारत भाडयापोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रमाणित केलेल्या भाडयाच्या 75% भाडे संस्थेस देण्यात येते.,
आकस्मिक अनुदान- शिक्षक व अधिक्षकाच्या एकुण वेतनाच्या 15% रक्कम आकस्मिक खर्च म्हणुन देण्यात येते.,
सोयी सुविधा-अनुसुचित जाती आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सोयी सुविधेअंतर्गत वहया, पुस्तके, स्टेशनरी, गणवेश, अंथरुण, पांघरुन, साबन,तेल इत्यादी वस्तु पुरविण्यात येतात.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप संबंधित अनुसुचित जाती आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक
7 अर्ज करण्याची पध्दत शैक्षणिक
8 योजनेची वर्गवारी संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,जिल्हा परिषद व संबंधित अनुसुचित जाती आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1 2012.13 795.92 19 अनुसुचित जाती आश्रमशाळेतील 2460 विद्यार्थी
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेबाबत.
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1 योजनेचे नांव अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेबाबत.
2 योजनेचा प्रकार राज्य योजना
3 योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे, त्यांचे राहणीमानात बदल व्हावा, या उद्देशाने सदरची योजना शासन पत्र क्रमांक एसटीएस-2011/प्र.क्र.439/अजाक-1, दिनांक 6 डिसेंबर, 2012 पासुन कार्यान्वीत करण्यांत आली.सदर योजनेंतर्गत 90% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचे वाटप करण्यांत येते.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनूसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी
5 योजनेच्या प्रमुख अटी सदरची योजना एकूण 1 ते 13 अटी व शर्तींच्या अधिन राहून राबविण्यांत येते त्यापैकी महत्वाच्या तीन अटी खालील प्रमाणे-
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असावेत.
स्वयंसहाय्यता बचत गटातील किमान 80% सदस्य हे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील असावेत.
मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा रु. 3.50 लाख (अक्षरी रक्कम रुपये तीन लाख पन्नास हजार फक्त.) इतकी राहील, स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी वरील कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या 10% स्वहिस्सा भरल्यानंतर 90% (कमाल रु. 3.15 लाख) शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहिल.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने.
7 अर्ज करण्यांची पध्दत संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचे कार्यालयाकडे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य अर्ज करु शकतील.
8 योजनेची वर्गवारी आर्थिक उन्नती / रोजगार निर्मिती
9 संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
गटई कामगारांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल देण्यांची योजना.
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1 योजनेचे नांव गटई कामगारांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल देण्यांची योजना.
2 योजनेचा प्रकार राज्य योजना
3 योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती प्रवर्गातील पादत्राणे दुरुस्ती करणारे व्यावसायीक हे रस्त्याच्या कडेला बसून आपली सेवा देत असतात या व्यावसायीकांना ऊन, वारा व पाऊस या पासून संरक्षण व्हावे व त्यांची अर्थिक उन्नती व्हावी.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनूसूचित जाती
5 योजनेच्या प्रमुख अटी
अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी व अनुसूचित जातीचा असावा.
अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे ग्रामिण भागात रु.40000/- पेक्षा व शहरी भागात रु.50000/- पेक्षा अधिक नसावे, या साठी तहसिलदार यांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहिल.
अर्जदाराचे वय 18 वर्षे पक्षा कमी नसावे.
अर्जदार ज्या जागेत स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिक, छावणी बोर्ड( कॉन्टोनमेंट बोर्ड), किंवा महानगरपालिक यांनी त्यास भाडयाने, कराराने, खरेदीने अगर मोफत परंतु अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती त्याच्या स्वत:च्या मालकीची असावी.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप
लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल मोफत देण्यात येतात.
साहित्य खरेदी करीता रुपये-500/- अनुदान म्हणून देण्यात येतात.
7 अर्ज करण्यांची पध्दत संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करावा.
8 योजनेची वर्गवारी आर्थिक उन्नती / रोजगार निर्मिती
9 संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
अनुसूचित जातीच्या मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरण्यांना दिर्घ मुदत कर्ज मंजूर करण्याची योजना.
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1 योजनेचे नांव अनुसूचित जातीच्या मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरण्यांना दिर्घ मुदत कर्ज मंजूर करण्याची योजना.
2 योजनेचा प्रकार राज्य योजना
3 योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सभादांसाठी सहकारी तत्वावर सूतगिरणीची उभारणी करण्यासाठी.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनूसूचित जाती
5 योजनेच्या प्रमुख अटी सदर योजना एकूण 1 ते 24 अटींच्या अनुषंगने राबविण्यांत येते त्यापैकी प्रमुख अटी खालील प्रमाणे-
मागासवर्गीयांच्या (अ.जा.) प्रस्तावित सहकारी सूतगिरण्यांनी प्रकल्प किंमतीच्या 5% आणि कमित कमी रुपये-80.00 लाखापर्यंत सभासद भागभांडवल गोळा केल्यास सदर गिरण्या कर्जाकरीता पात्र समजण्यांत येतील.
शासनाच्या सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाने 1:9 या प्रमाणे त्यांचे शासकीय भागभांडवल वितरीत करावे. शासकीय भागभांडवल वितरीत झालेल्या गिरण्या योग्य प्रमाणात सामाजिक न्याय विभागाकडून (50%) कर्ज मिळणेस पात्र राहतील.
सहकारी सूतगिरण्यांनी सादर केलेला प्रकल्प अहवाल मुल्यांकित करण्याकरीता मुदत कर्ज देणा-या वित्तीय संस्था / बँका यांचे व्यतिरिक्त खालील शासन पुरस्कृत संस्थांपैकी एका संस्थेकडून तपासून / मुल्यांकित करुन घेऊन शासन मान्यतेसाठी सादर करावे. मुल्यांकन कामाचे शुल्क रु. 2.50 लाख इतके निश्चित करण्यांत येत आहे. तसेच प्रकल्प मुल्यांकनाचा जो खर्च दर्शविला आहे तो संबंधित गिरणीने सोसणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल ॲण्ड टेक्नीकल कन्सलटन्सी ऑरगनायझेशन लिमिटेड (मिटकॉन ), पुणे.
ॲग्रीकल्चर फायनान्स कॉपोरेशन, मुंबई
दत्ताजीराव टेक्नीकल इन्स्टीटयुट, इचलकरंजी.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप सूतगिरणीचे प्रकल्प मुल्याचे 50% कर्ज.
7 अर्ज करण्यांची पध्दत संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करावा.
8 योजनेची वर्गवारी आर्थिक उन्नती / रोजगार निर्मिती
9 संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1 2012-2013 3600.00 13 सहकारी सूतगिरण्या
अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य मंजूर करणे.
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1 योजनेचे नांव अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य मंजूर करणे.
2 योजनेचा प्रकार राज्य योजना
3 योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सभादांसाठी सहकारी तत्वावर संस्था उभारणी करण्यासाठी.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसूचित जाती
5 योजनेच्या प्रमुख अटी सदर योजना एकूण 1 ते 32 व 5 पुरक अटींच्या अनुषंगने राबविण्यांत येते त्यापैकी प्रमुख अटी खालील प्रमाणे-
या योजनेंतर्गत केवळ अनुसूचित जातीच्या नोंदणीकृत सहकारी संस्था अर्ज करण्यांस पात्र ठरतील.
विशेष घटक योजनेच्या तत्वानुसार संस्थेचे भागधारक 70% अनुसूचित जातीचे असावेत.सहकारी संस्थांचे प्रकल्प उभारल्यानंतर व ते व्यवस्थितरित्या सुरु झालयानंतर त्यामधील कर्मचारीवर्ग व कामगारवर्गही 70% अनुसूचित जातीचा असावा.
विशेष घटक योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अर्जदार संस्था हया अनुसूचित जातीच्या असाव्यात व त्यांना कर्ज आणि भागभांडवल विशेष घटक योजनेमधून सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यांत येईल.
अर्जदार सहकारी संस्थांना शासनास सादर केलेल्या प्रकल्प मुल्याच्या किमान 5% भागभांडवल जमा केल्यानंतर त्यांना शासकीय भागभांडवल / दीर्घ मुदतीचे कर्ज मिळण्यास पात्र समजण्यांत यावे.
अर्जदार संस्थेने एकूण प्रकल्प मुल्याच्या 5% एवढया निधीची उभारणी स्वत: केल्यानंतर 35% भागभांडवल व 35% दीर्घ मुदतीचे कर्ज विशेष घटक योजनेंतर्गत सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यांत येईल. सहकारी संस्थांनी प्रकल्प खर्चाच्या 25% अर्थसहाय्य कर्ज वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध करुन घ्यावे.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप संस्थेच्या एकूण प्रकल्प मुल्याच्या 35% अनुदान व 35% कर्ज.
7 अर्ज करण्यांची पध्दत संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करावा.
8 योजनेची वर्गवारी आर्थिक उन्नती / रोजगार निर्मिती
9 संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना. (अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूरांना दोन एकर ओलीताखालील किंवा चार एकर कोरडवाहू शेतजमीन कसण्यासाठी उपलब्ध करुन देवून त्यांची अर्थिक उन्नती व सामाजिक स्तर उंचविणे.)
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1 योजनेचे नांव कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना.
2 योजनेचा प्रकार राज्य योजना
3 योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूरांना दोन एकर ओलीताखालील किंवा चार एकर कोरडवाहू शेतजमीन कसण्यासाठी उपलब्ध करुन देवून त्यांची अर्थिक उन्नती व सामाजिक स्तर उंचविणे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनूसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूरांसाठी
5 योजनेच्या प्रमुख अटी सदर योजना 1 ते 13 अटीशर्तीच्या अधिन राहून राबविण्यांत येते त्यापैकी महत्वाच्या अटी खालील प्रमाणे-
लाभार्थी हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर असावा.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याचे किमान वय 18 वर्ष व कमाल वय 60 वर्ष असावे.
भूमिहीन शेतमजूर परिवक्ता स्त्रिया / विधवा स्त्रिया यांना प्राधान्य देण्यांत यावे.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप दोन एकर ओलीताखालील किंवा चार एकर कोरडवाहू शेतजमीन 50% अनुदान व 50% बिनव्याजी कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यांत येते.
7 अर्ज करण्यांची पध्दत संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करावा.
8 योजनेची वर्गवारी आर्थिक उन्नती / रोजगार निर्मिती
9 संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब गायकवाड जन्म शताब्दी आणि बक्षिस वितरण (रुढी परंपरेविरुध्द व अस्पृश्यते विरुध्द सामाजिक चळवळ व भुमीहिन शेत मंजूर व कामगारांसाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्था सदरचा पुरस्कार दिला जातो.)
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1 योजनेचे नांव कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार
2. योजनेचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-2000/प्र.क्र.308/मावक-1, दिनांक 9 ऑक्टोबर, 2001
3. योजनेचा प्रकार राज्य
4. योजनेचा उद्देश रुढी परंपरेविरुध्द व अस्पृश्यते विरुध्द सामाजिक चळवळ व भुमीहिन शेत मंजूर व कामगारांसाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्था सदरचा पुरस्कार दिला जातो.
5. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव सर्व प्रवर्गांसाठी.
6. योजनेच्या प्रमुख अटी
समाज कल्याण क्षेत्रात मौलिक कार्य करणारी व्यक्ती व नोंदणीकृत संस्था असावी.
सामाजिक सेवेचा कालावधी 15 वर्षे असणे आवश्यक.
व्यक्तीचे वय 50 व स्त्रीचे वय 40 वर्ष असावे.
पोलीस अधिक्षक/पोलीस आयुक्त यांचेकडील चारित्र्य पडताळणी अहवाल.
7. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप
व्यक्तीस रु. 51,000/- व संस्थेस रक्कम रु.51,000/-
8. अर्ज करण्याची पध्दत वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे विहित नमुन्यातील अर्ज स्विकारले जातात.
9. योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
10 संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
शाहू फुले आंबेडकर पारितोषिक योजना (महाराष्ट्र राज्यातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांच्या सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातील योगदानामूळे महाराष्ट्राचे नांव राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक प्रगत सामाजिक सुधारणावादी राज्य म्हणून घेतले जाते. अशा सामा
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1 योजनेचे नांव शाहू फुले आंबेडकर पारितोषिक योजना
2. योजनेचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. बीसीएच-2009/प्र.क्र.23/बांधकामे, दिनांक 31 ऑगस्ट, 2012
3. योजनेचा प्रकार राज्य
4. योजनेचा उद्देश महाराष्ट्र राज्यातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांच्या सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातील योगदानामूळे महाराष्ट्राचे नांव राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक प्रगत सामाजिक सुधारणावादी राज्य म्हणून घेतले जाते. अशा सामाजिक न्याय क्षेत्रातील काम करणाऱ्या संस्थांना शाहू फुले आंबेडकर पारितोषिक देणे.
5. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव महाराष्ट्र राज्यातील
सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातील संस्था
6. योजनेच्या प्रमुख अटी
समाज कल्याण क्षेत्रात मौलिक कार्य करणारी नोंदणीकृत संस्था असावी.
सामाजिक सेवेचा कालावधी 15 वर्षे असणे आवश्यक.
संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांचा पोलीस अधिक्षक/पोलीस आयुक्त यांचेकडील चारित्र्य पडताळणी अहवाल.
7. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप एकूण 6 विभागातील प्रत्येकी एक प्रमाणे 6 संस्थांना प्रत्येकी रु. 15 लाख प्रमाणे पारितोषिकाची रक्कम देण्यात येते.
स्मृतीचिन्ह, चांदीचा स्क्रोल, सन्मानपत्र
8. अर्ज करण्याची पध्दत वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे विहित नमुन्यातील अर्ज स्विकारले जातात.
9. योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
10. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान (डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार व संत रविदास पुरस्कार)
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1 योजनेचे नांव स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान
(डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार व संत रविदास पुरस्कार)
2. योजनेचा शासन निर्णय
समाज कल्याण सांस्कृतिक व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक एससी डब्लू-1085/18986(211)/बीसीडब्लू-4, दि. 19/12/1985
शासन निर्णय क्र.सरंपू-2004/प्र.क्र.184/मावक-4 दि.26/7/2004
3. योजनेचा प्रकार राज्य
4. योजनेचा उद्देश सामाजिक क्षेत्रात काम करीत असलेल्या समाज सेवकांच्या कामाची दाद घ्यावी व इतर कार्यकर्त्यांना त्यापासून प्रेरणा मिळावी, जेणेकरुन सामाजिक उत्थापनासाठी सामाजिक कार्यकर्ते सरसावून पुढे यावेत, याकरीता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार व संत रविदास पुरस्कार दिले जातात.
5. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार
समाज कल्याण क्षेत्रात मौलिक कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व नोंदणीकृत संस्था
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार
मातंग समाजासाठी मौलिक कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व नोंदणीकृत संस्था.
चर्मकार समाजासाठी मौलिक कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व नोंदणीकृत संस्था.
6. योजनेच्या प्रमुख अटी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार
समाज कल्याण क्षेत्रात मौलिक कार्य करणारी व्यक्ती व नोंदणीकृत संस्था असावी.
सामाजिक सेवेचा कालावधी 15 वर्षे असणे आवश्यक.
व्यक्तीचे वय 50 व स्त्रीचे वय 40 वर्ष असावे.
पोलीस अधिक्षक/पोलीस आयुक्त यांचेकडील चारित्र्य पडताळणी अहवाल.
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार
मातंग समाजासाठी मौलिक कार्य करणारी मातंग व्यक्ती व नोंदणीकृत संस्था असावी.
सामाजिक सेवेचा कालावधी 15 वर्षे असणे आवश्यक.
व्यक्तीचे वय 50 व स्त्रीचे वय 40 वर्ष असावे.
पोलीस अधिक्षक/पोलीस आयुक्त यांचेकडील चारित्र्य पडताळणी अहवाल.
चर्मकार समाजासाठी मौलिक कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व नोंदणीकृत संस्था असावी.
सामाजिक सेवेचा कालावधी 15 वर्षे असणे आवश्यक.
व्यक्तीचे वय 50 व स्त्रीचे वय 40 वर्ष असावे.
पोलीस अधिक्षक/पोलीस आयुक्त यांचेकडील चारित्र्य पडताळणी अहवाल.
7. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार
व्यक्तीस रु. 15,000/- व संस्थेस रक्कम रु. 25,001/-
एसटी बस प्रवास सवलत.
शासकीय निवासस्थान सवलतीच्या दरात देण्यात येते..
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार
व्यक्तीस रु. 25,000/- व संस्थेस रक्कम रु. 50,000/-
एसटी बस प्रवास सवलत.
शासकीय निवासस्थान सवलतीच्या दरात देण्यात येते..
व्यक्तीस रु. 21,000/- व संस्थेस रक्कम रु. 30,000/-
8. अर्ज करण्याची पध्दत वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे विहित नमुन्यातील अर्ज स्विकारले जातात.
9. योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
10. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
शाहू, फुले आंबेडकर सुधारणा व स्वच्छता अभियान
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1 योजनेचे नांव शाहू, फुले आंबेडकर सुधारणा व स्वच्छता अभियान
2. योजनेचा शासन निर्णय समाज कल्याण सांस्कृतिक व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक दवसु- 2003/प्र.क्र.95/मावक-2, दिनांक 17/02/2006
3. योजनेचा प्रकार राज्य
4. योजनेचा उद्देश राज्यातील दलित वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांचे राहणीमान उंचवावे. तसेच वस्त्यांमध्ये स्वच्छता राहण्यासाठी तेथील रहिवाश्यांचा सहभाग वाढवावा, व सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी दलितांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ग्रामीण भागात ज्या ग्रामपंचायती हिरीरीने सहभागी होऊन कार्य करतात, अशा ग्रामपंचायतींना पुरस्कार देणे.
5. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीसाठी.
6. योजनेच्या प्रमुख अटी सामाजिक विषमता नष्ट करणे, अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, विमूक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय वर्गाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी व त्यांचे विकास साठी काम करणाऱ्या ग्रापंचायत असावी.
7. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप
पंचायत समिती स्तरावरील उत्कृष्ट ठरणाऱ्या प्रत्येक पंचायत समिती मधील गुणानुक्रमे पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना.
प्रथम क्रमांक पुरस्कार 20 हजार
व्दितीय क्रमांक पुरस्कार 15 हजार
तृतीय क्रमांक पुरस्कार 10 हजार
जिल्हा स्तरावरील उत्कृष्ट ठरणाऱ्या प्रत्येक जिल्ह्यातील गुणानुक्रमे पहिल्या तीन ग्रामपंचायतीना.
प्रथम क्रमांक पुरस्कार 5.00 लाख
व्दितीय क्रमांक पुरस्कार 3.00 लाख
तृतीय क्रमांक पुरस्कार 2.00 लाख
महसूल विभाग स्तरावरील उत्कृष्ट ठरणाऱ्या गुणानुक्रमे पहिल्या एका ग्रामपंचायतीला.
प्रथम क्रमांक पुरस्कार 10.00 लाख
संपूर्ण राज्यात उत्कृष्ट ठरणाऱ्या गुणानुक्रमे पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना.
प्रथम क्रमांक पुरस्कार 25.00 लाख
व्दितीय क्रमांक पुरस्कार 15.00 लाख
तृतीय क्रमांक पुरस्कार 12.50 लाख
8. अर्ज करण्याची पध्दत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद संबंधीत यांचेमार्फत
9. योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
10. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधीत जिल्ह्याचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी रमाई आवास (घरकूल)योजना (नागरी व ग्रामीण)
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1.27 योजनेचे नांव अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी रमाई आवास (घरकूल)योजना (नागरी व ग्रामीण)
योजनेचा शासन निर्णय -
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटूंबांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांच्या निवा-याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घरांच्या जागेवर 269 चौरस फुटाचे पक्के घर बांधून देणारी घरकुल योजना शासन निर्णय, दिनांक 15 नोंव्हेंबर 2008 पासून सुरु करण्यात आली आहे.
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी
5. योजनेच्या प्रमुख अटी
लाभार्थ्याचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य 15 वर्षे असणे आवश्यक.
अर्जदाराच्या कुटूंबांचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण क्षेत्र रु 1.00,000/-, नगरपालिका क्षेत्र रु 1.50 लाख आणि महानगर पालिका क्षेत्र रु 2 लाख इतकी आहे.
सदर योजनेचा लाभ कुटूंबांतील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल. लाभार्थ्याने शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्र निहाय कमाल खर्चाची मर्यादा ग्रामीण क्षेत्र रु 1,00,000/- व नगरपालिका क्षेत्र रु 1.50 लाख व महानगरपालिका क्षेत्र रु 2 लाख इतकी आहे.
लाभार्थी हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र निरंक, नगरपालिका क्षेत्र 7.5 टक्के, महानगरपालिका क्षेत्र 10 टक्के इतका आवश्यक.
ग्रामीण भागातील कुटूंबांला लाभार्थी हिस्सा भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
दिनांक 29-9-2011 चे शासन निर्णयानुसार शहरी भागात दारीद्रयरेषेखालील पुरेशे लाभार्थी उपलब्ध होत नसल्याने दारीद्रयरेषे वरील लाभार्थ्याना सुध्दा घरकुल योजनेचा लाभ देण्यांत येत आहे. सदर लाभ देण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक 9-3-2010 मध्ये नमूद केल्यानुसार अर्जदार अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावा, त्यांच्या कुटूंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा व लाभार्थी स्वहिस्सा खाली प्रमाणे :-
नगरपालिका क्षेत्र रु 1.50 लाख 7.5 टक्के लाभार्थी हिस्सा
महानगरपालिका क्षेत्र रु 2.00 लाख 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा
7. अर्ज करण्याची पध्दत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण/प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद, संबंधीत नगरपालिका, नगरपरिषद, महानगरपालिका यांचेमार्फत
8. योजनेची वर्गवारी विशेष सहाय्य
9. संपर्क कार्यालयाचे नांव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण/जिल्हाधिकारी/प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद/संबंधीत महानगरपालिकेचे आयुक्त
सांख्यिकी माहिती ( ₹ लाखात)
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
खर्च लाभार्थी खर्च लाभार्थी
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे. ग्रामीण
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1.28 योजनेचे नांव अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे. ग्रामीण
योजनेचा शासन निर्णय - सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
शासन निर्णय क्र.दवसु2008/प्र.क्र.524/विधयो, दि.14/11/2008
शासन निर्णय क्र.दवसु2011/प्र.क्र.442/अजाक, दि.5/12/2011
शासन निर्णय क्र.दवसु2013/प्र.क्र.85/अजाक-1, दि.1/08/2013
शासन निर्णय क्र.दवसु2015/प्र.क्र.59/अजाक-1, दि.27/05/2015
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उद्देश अनूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये पायभूत सुविधा या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देणे म्हणजेच पाणी, जलनिस्सारण, जोडरस्ते, अंतर्गत रस्ते व समाज मंदिर इत्यादी बांधकाम करुन अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा सर्वांगीण विकास करणे.
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी.
5. योजनेच्या प्रमुख अटी राज्यातील जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या यंत्रणे मार्फत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचे शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सर्वे करुन निश्चित केलेल्या व घोषीत केलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या ग्रामीण भागातील वस्त्या.
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या प्रत्येक वस्तीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालील प्रमाणे अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे.
अ.क्र. लोकसंख्या अनुदान (रु.लाखात)
६ 301 च्या पुढे 20.00
7. अर्ज करण्याची पध्दत जिल्हापरिषदेने केलेल्या बृहतआराखड्यानुसार ग्रामपंचायतीने निश्चित केलेल्या कामांचा प्रस्ताव गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे सादर करावा.
8. योजनेची वर्गवारी विशेष सहाय्य / सामाजिक सुधारणा
9. संपर्क कार्यालयाचे नांव जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद संबंधीत
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
अनु जाती आणि नवबौध्द उमेदवारांना सैनिक व पोलीस भरती पुर्व प्रशिक्षण
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
1 योजनेचे नांव अनु जातीच्या आणि नवबौध्द उमेदवारांना सैनिक व पोलीस भरती पुर्व प्रशिक्षण
योजनेचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
शासन निर्णय क्रमांक ईबीसी-2005/ प्र.क्र.78/मावक-2, दि.8/02/2006
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक ईबीसी-2012/प्र.क्र.43/शिक्षण-1,दि.9/03/2012
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या उमेदवारांना सैन्य व पोलीस भरतीसाठी पात्र होण्याकरीता प्रशिक्षीत करणे.
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटक.
5. योजनेच्या प्रमुख अटी
उमेदवार हा महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावा.
उमेदवार हा 18 ते 25 या वयोगटातील असावा.
उमेदवारांची उंची - पुरुष 165 सेंमी व महिला 155 सेंमी.
छाती- पुरुष 79 सेंमी (फुगवून 84 सेंमी)
शैक्षणिक पात्रता - इ. 12 वी पास
जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, सेवायोजन कार्यालयातंर्गत नाव नोंदणी दाखला व ओळखपत्राची सत्यप्रत देणे आवश्यक राहील.
उमेदवार शारिरीकदृष्टया निरोगी व सक्षम असावा.
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप निवड झालेल्या प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण कालावधीत मोफत उत्तम दर्जाचे भोजन व निवासाची व्यवस्था पुरविण्यात येते. तसेच प्रशिक्षणासाठी आवश्यक असणारे गणवेश मोफत देण्यात येतो.
7. अर्ज करण्याची पध्दत संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचे कडे साध्या कागदावर आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा.
8. योजनेची वर्गवारी रोजगारनिर्मिती / आर्थिक उन्नती
9. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
वृध्द व अपंगांसाठी गृहे जिल्हा परिषद
वृध्द व अपंगांसाठी गृहे जिल्हा परिषद
1 योजनेचे नांव वृध्दाश्रमांना राज्य शासनाचे अनुदान
योजनेचा शासन निर्णय शासन निर्णय समाज कल्याण क्रमांक एसडब्लू-1062-44945/एन, दिनांक 20 फेब्रुवारी, 1961
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उद्देश वयाची 60 वर्ष पूर्ण झालेले पुरुष व 55 वर्ष पूर्ण झालेल्या महिला वृध्द, निराश्रित, अपंग पिडीतांना भोजन, निवास, आश्रय, इत्यादी सोयी-सुविधा पुरविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना वृध्दाश्रमासाठी अनुदान देणे.
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव सर्व प्रवर्गातील वृध्दांसाठी.
5. योजनेच्या प्रमुख अटी
लाभार्थी महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.
निराधार पुरुष वृध्दाचे वय 60 वर्षे व महिला वृध्दाचे वय 55 वर्ष असावे.
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप अनुदानित वृध्दाश्रमातील प्रवेशित वृध्दांकरीता भोजन, निवास व औषधोपचार इत्यादी करीता शासनाकडून रु. 900/- दरमहा परिरक्षण अनुदान देण्यात येते.
7. अर्ज करण्याची पध्दत संबंधीत वृध्दाश्रमाकडे व अनुदानित संस्थेकडे, तसेच संबंधीत जिल्ह्यांचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद किंवा सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करावा.
8. योजनेची वर्गवारी विशेष सहाय्य
9. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हापरिषद/ सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
वृध्द व अपंगांसाठी गृहे जिल्हा परिषद
वृध्द व अपंगांसाठी गृहे जिल्हा परिषद
1 योजनेचे नांव वृध्दाश्रमांना राज्य शासनाचे अनुदान
योजनेचा शासन निर्णय शासन निर्णय समाज कल्याण क्रमांक एसडब्लू-1062-44945/एन, दिनांक 20 फेब्रुवारी, 1961
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उद्देश वयाची 60 वर्ष पूर्ण झालेले पुरुष व 55 वर्ष पूर्ण झालेल्या महिला वृध्द, निराश्रित, अपंग पिडीतांना भोजन, निवास, आश्रय, इत्यादी सोयी-सुविधा पुरविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना वृध्दाश्रमासाठी अनुदान देणे.
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव सर्व प्रवर्गातील वृध्दांसाठी.
5. योजनेच्या प्रमुख अटी
लाभार्थी महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.
निराधार पुरुष वृध्दाचे वय 60 वर्षे व महिला वृध्दाचे वय 55 वर्ष असावे.
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप अनुदानित वृध्दाश्रमातील प्रवेशित वृध्दांकरीता भोजन, निवास व औषधोपचार इत्यादी करीता शासनाकडून रु. 900/- दरमहा परिरक्षण अनुदान देण्यात येते.
7. अर्ज करण्याची पध्दत संबंधीत वृध्दाश्रमाकडे व अनुदानित संस्थेकडे, तसेच संबंधीत जिल्ह्यांचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद किंवा सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करावा.
8. योजनेची वर्गवारी विशेष सहाय्य
9. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हापरिषद/ सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
वृध्द व अपंगांसाठी गृहे जिल्हा परिषद
नागरी हक्क अधिनियम अंमलबजावणी करीता यंत्रणा अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करणे
नागरी हक्क अधिनियम अंमलबजावणी करीता यंत्रणा अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करणे
1 योजनेचे नांव नागरी हक्क अधिनियम अंमलबजावणी करीता यंत्रणा (राज्य)
अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करणे
2. योजनेचा प्रकार केंद्र
3. योजनेचा उद्देश अस्पृश्यता निर्मुलन करणे व समाजाचे प्रबोधन करणे
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव -
5. योजनेच्या प्रमुख अटी -
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप
विभागागीय कार्यशाळा /समता परिषद:- प्रत्येक विभागामध्ये अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ काम करणारे कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांची कार्य शाळा घेणे यासाठी प्रत्येक विभागाला रु 50000/-इतका खर्च
तालुका स्तरावर शिबीर :- अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ प्रत्येक तालुक्यामध्ये ग्रामसेवक,तलाठी, पंचायत समिती सदस्य इ.साठी वर्षातून तीन शिबीरे आयोजित करण्यासाठी रु 12000/- इतके अनुदान पंचायत समितीला देण्यात येते.
खेडेगांवाना पारितोषिक :- प्रत्येक जिल्हयामध्ये अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ उत्कृष्ठ कार्य करणा-या खेडेगांवाना परितोषिक देण्यात येते. प्रथम पारितोषिक रक्क्म रू 3000/- व व्दितीय पारितोषिक रक्कम रु 2000/-
निबंध स्पर्धा :- अस्पृश्यता निर्मुनार्थ प्रत्येक जिल्हयातील विदयालय व महाविदयालयामध्ये निबध स्पर्धा आयोजन करणे प्रथम परितोषिक रुक्कम रु 1000/-, व्दितीय रक्कम रु 750/- तृतीय रक्कम रु 500/-
वक्तृत्व स्पर्धा :- अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ प्रत्येक जिल्हयातील विदयालय व महाविदयालमध्ये वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करणे. प्रथम पारितोषिक रक्कम रु 1000/- व्दितीय क्रमांक रक्कम रु 750/-
तृतीय रक्क्म रु 500/-
7. अर्ज करण्याची पध्दत -
8. योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
9. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण अधिकारी
आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना
आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना
4.4 योजनेचे नांव आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना
2. योजनेचा प्रकार केंद्र
3. योजनेचा उद्देश अस्पृश्यता निवारण करण्याचा एक भाग म्हणून आंरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक योजना
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव महाराष्ट्रातील रहिवाशी असलेल्या अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी
5. योजनेच्या प्रमुख अटी
लाभार्थी हा महाराष्ट्रातील रहिवाशी असावा
लाभार्थी /विवाहीत जोडप्या पैकी एकजण हा अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गापैकी असावा.( जातीचा दाखला देणे आवश्यक)
लाभार्थी /विवाहीत जोडप्या विवाह नोंदणी /दाखला असावा.
विवाहीत जोडप्याचे लग्न समयी वय वराचे 21 वर्षे व वधूचे 18 वर्षे पूर्ण असावे.( वर/वधु यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले)
दोन प्रतिष्ठित व्यक्तीचे शिफारस पत्रे
वधु /वराचे एकत्रित फोटो.
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या
जमाती व्यक्ती पैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सवंर्ण हिदु
लिंगायत, जैन, शिख यांच्यातील असतील तर आतरंजातीय
विवाह संबधोण्यात येतो व अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती,
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या मधील आंतर प्रवर्गातील
विवाहास आंतरजातीय विवाहास संबोधण्यात येईल.
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप आंतर जातीय विवाहास रु 50000/- पतीपत्नीच्या सयुक्त नांवाने धनाकर्ष.
7. अर्ज करण्याची पध्दत विहीत नमुन्यातील अर्ज जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडून घेऊन विवाहीत जोडप्याने अर्जात नमूद कागदपत्राच्या मुळ व प्रमाणित प्रतीसह अर्ज प्रत्यक्षात सादर करावा.
8. योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
9. संपर्क कार्यालयाचे नांव 1.संबधीत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद/
2.मुंबई शहर व उपनगरसाठी समाज कल्याण अधिकारी बृहमुंबई चेंबूर
आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना
1 योजनेचे नांव आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उद्देश अस्पृश्यता निवारण करण्याचा एक भाग म्हणून आंरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक योजना
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव महाराष्ट्रातील रहिवाशी असलेल्या अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी
5. योजनेच्या प्रमुख अटी
लाभार्थी हा महाराष्ट्रातील रहिवाशी असावा
लाभार्थी /विवाहीत जोडप्या पैकी एकजण हा अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गापैकी असावा.( जातीचा दाखला देणे आवश्यक)
लाभार्थी /विवाहीत जोडप्या विवाह नोंदणी /दाखला असावा.
विवाहीत जोडप्याचे लग्न समयी वय वराचे 21 वर्षे व वधूचे 18 वर्षे पूर्ण असावे.( वर/वधु यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले)
दोन प्रतिष्ठित व्यक्तीचे शिफारस पत्रे
वधु /वराचे एकत्रित फोटो.
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या
जमाती व्यक्ती पैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सवंर्ण हिदु
लिंगायत, जैन, शिख यांच्यातील असतील तर आतरंजातीय
विवाह संबधोण्यात येतो व अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती,
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या मधील आंतर प्रवर्गातील
विवाहास आंतरजातीय विवाहास संबोधण्यात येईल.
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप आंतर जातीय विवाहास रु 50000/- पतीपत्नीच्या सयुक्त नांवाने धनाकर्ष.
7. अर्ज करण्याची पध्दत विहीत नमुन्यातील अर्ज जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडून घेऊन विवाहीत जोडप्याने अर्जात नमूद कागदपत्राच्या मुळ व प्रमाणित प्रतीसह अर्ज प्रत्यक्षात सादर करावा.
8. योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
9. संपर्क कार्यालयाचे नांव
संबधीत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद/
मुंबई शहर व उपनगरसाठी समाज कल्याण अधिकारीबृहमुंबईचेंबूर
अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
4.5 योजनेचे नांव अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उद्देश जातीयतेच्या कारणावरुन अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती सदस्याना अर्थ सहाय्य देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातील पिढीत व्यक्ती
5. योजनेच्या प्रमुख अटी जातीयतेच्या कारणावरुन अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबावर/व्यक्तीवर अत्याचार घडल्यास सदर गुन्हयाची नोंद नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 व(अत्यांचार प्रतिबंधक )अधिनियम 1989 खाली झालेली असल्यास, आवयश्यक त्या गुन्हयात वैधकीय प्रमाणपत्र आवश्यक, सर्व गुन्हयामध्ये जातीचा दाखला आवश्यक
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप गुन्हयाच्या स्वरुपावरुन अर्थसहाय्य मंजुर करणे.
7. अर्ज करण्याची पध्दत नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 व(अत्यांचार प्रतिबंधक )अधिनियम 1989 खाली गुन्हा दाखल झाल्याबाबत पोलिस अहवाल सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांना प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा अधिकारी यांचे मान्यतेने अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात येते.
8. योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
9. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबधीत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण
अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
1 योजनेचे नांव अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उद्देश जातीयतेच्या कारणावरुन अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती सदस्याना अर्थ सहाय्य देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातील पिढीत व्यक्ती
5. योजनेच्या प्रमुख अटी जातीयतेच्या कारणावरुन अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबावर/व्यक्तीवर अत्याचार घडल्यास सदर गुन्हयाची नोंद नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 व(अत्यांचार प्रतिबंधक )अधिनियम 1989 खाली झालेली असल्यास, आवयश्यक त्या गुन्हयात वैधकीय प्रमाणपत्र आवश्यक, सर्व गुन्हयामध्ये जातीचा दाखला आवश्यक
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप गुन्हयाच्या स्वरुपावरुन अर्थसहाय्य मंजुर करणे.
7. अर्ज करण्याची पध्दत नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 व(अत्यांचार प्रतिबंधक )अधिनियम 1989 खाली गुन्हा दाखल झाल्याबाबत पोलिस अहवाल सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांना प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा अधिकारी यांचे मान्यतेने अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात येते.
8. योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
9. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबधीत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण
अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
1 योजनेचे नांव अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
2. योजनेचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.युटीए- 2012/प्र.क्र.259/सामासु, दिनांक 21 ऑगस्ट, 2013
3. योजनेचा प्रकार राज्य/केंद्र (50:50)
4. योजनेचा उद्देश जातीयतेच्या कारणावरुन अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती कुटूंबातील सदस्याना अर्थ सहाय्य देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे
5. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातील पिढीत व्यक्ती
6. योजनेच्या प्रमुख अटी जातीयतेच्या कारणावरुन अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबावर/व्यक्तीवर अत्याचार झाल्यास सदर गुन्हयाची नोंद नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 व(अत्यांचार प्रतिबंधक )अधिनियम 1989 खाली झालेली असल्यास, आवयश्यक त्या गुन्हयात वैधकीय प्रमाणपत्र आवश्यक, सर्व गुन्हयामध्ये जातीचा दाखला आवश्यक
7. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या अत्याचार पिडीत कुटूंबियांना खालील प्रमाणे अर्थसहाय्य देय आहे.
अ.क्र. गुन्ह्याचे स्वरुप रक्कम ₹
१ कुटूंबातील मृत व्यक्ती(जी कमावती किंवा बेरोजगार असेल) 500000 पर्यंत
2 कुटूंबातील व्यक्ती कायम निकामी झाल्यास 500000 पर्यंत
3 कुटूंबातील व्यक्ती हंगामी निकामी झाल्यास 80000 पर्यंत
4 जबर जखमी, अल्प कालीन निकामी 60000
6 घराचे नुकसान दगड/विटांचे बांधकाम करुन घर बांधून देणे.
7 स्थावर मिळकतीचे नुकसान 60000
8 पाण्याची विहीर, इलेक्ट्रानिक मोटार/फिटींग, यांची नुकसान 60000
8. अर्ज करण्याची पध्दत नागरी हक्क संरक्षण कायदा, 1955 आणि अनुसूचित जाती, जमती अत्याचार(प्रतिबंध) अधिनियम, 1989, अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अनुसूचित जाती, जमतीच्या अत्याचार झालेल्या व्यक्तीच्या कुटूंबियांना जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या मंजूरीने सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचे मार्फत अर्थसहाय्य अदा करण्यात येते.
9. योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
10. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
खर्च लाभार्थी खर्च लाभार्थी
कन्यादान योजनेखाली नवदाम्पत्यांना अर्थसाहय्य (अनु.जाती)
1 योजनेचे नांव कन्यादान योजनेखाली नवदाम्पत्यांना अर्थसाहय्य (अनु.जाती)
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उद्देश महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील वेगवेगळया जाती, जमातीतील लोंकाचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा कमी करुन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसूचित जाती/विमूक्त जाती/भटक्या जमाती/इतर मागासवर्ग / विशेष मागासवर्ग
5. योजनेच्या प्रमुख अटी
वधु व वर हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असले पाहिजे
वराचे वय 21 वर्ष व वधुचे वय 18 वर्षपेक्षा कमी असू नये
जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम व प्राधिकृत अधिका-याने दिलेले असावे
वधु-वर यांच्या प्रथम विवाहासाठी हे अनुदान अनुज्ञेय राहील
नवदांपत्यांतील वधू/वर यापैकी दोन्ही किंवा एक जण हे अनुसूचित जाती (नवबौध्दासह) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह ) विशेष मागास प्रवर्गातील असावेत.
बाल विवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायदयांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दाम्पंत्य/कुटूंब यांचे कडून झालेला नसावा या बाबत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप
महाराष्ट्रात अनुसुचित जाती (नवबौध्दांसह ) विमुक्त जाती,
भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह ) विशेष मागास प्रवर्गातील
आर्थिकदृष्टया कमकुवत असलेल्या मागासवर्गीय कुटुंबातील
सामुहिक विवाह सोहळयामध्ये सहभागी होऊन विवाह करणा-या
जोडप्यांना रु 10000/- इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते.
सामुहिक विवाह सोहळयाचे आयोजन करण्या-या संस्था व
संघटनांना प्रत्येक जोडप्या मागे रु 2000/- असे प्रोत्साहनपर
या योजनेचा लाभ फक्त प्रथम विवाहासाठी तथापि विधवा
महिलेस दुस-या विवाहाकरिता अनुज्ञेय आहे
7. अर्ज करण्याची पध्दत संबधीत स्वंयसेवी संस्थेने सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
8. योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
9. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण अधिकारी
अंमली पदार्थ सेवन विरोधी मोहिम आणि व्यसनाधिन व्यक्तींचे पुनर्वसनासाठी स्वयंसेवी संघटनांना अनुदाने (लेखाशिर्ष 2235-175-5)
1 योजनेचे नाव अंमली पदार्थ सेवन विरोधी मोहिम आणि व्यसनाधिन व्यक्तींचे पुनर्वसनासाठी स्वयंसेवी संघटनांना अनुदाने (लेखाशिर्ष 2235-175-5)
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचा उद्देश व्यसनमुक्तीसाठी प्रचार व प्रसिध्दी करणे, दिनांक 17/8/2011 च्या शासन निर्णयान्वये राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरण जाहिर करण्यात आले आहे. व्यसनमुक्ती धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात कार्यरत व्यसनमुक्ती केंद्रांना अर्थसहाय्य. दि.16/8/2012 च्या शासन निर्णयानुसार व्यसनमुक्ती क्षेत्रात मौलिक काम करीत असलेल्या व्यक्तींना व संस्थांना सन्मानित करण्यासाठी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार प्रदान करणे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव सर्व प्रवर्गासाठी
5 योजनेच्या प्रमुख अटी
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय दि. 16/8/2012 नुसार व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार व्यक्तीसाठी - 1) महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा 2) व्यसनमुक्ती क्षेत्रात 15 वर्षे उल्लेखनीय कार्य 3) वयाची अट नाही 4) विहीत नमुन्यातील अर्ज व इत्यादी.
संस्था नोंदणी 1860 व 1950 नुसार नोंदणीकृत असावी
व्यसनमुक्ती क्षेत्रात 10 वर्षाहून अधिक कार्य इ. मंजूरी शासनस्तरावर
व्यसनमुक्ती केंद्रासाठी द्यावयाच्या अर्थसहाय्या बाबत निकष -
संस्था नोंदणी 1860 व 1950 नुसार नोंदणीकृत असावी,
विविध माध्यमातून व्यसनमुक्ती प्रचार व प्रसिध्दी जिल्हात करणे,
संस्था 5 वर्षे जुनी असावी,
मागील 5 वर्षाचे लेखा अहवाल आवश्यक,
जड संग्रह यादी, औषधांची यादी व लाभार्थी यादी जोडणे आवश्यक,
इमारत भाडे करारनामा तसेच इमारतीचा नकाशा,
विशेष कार्यक्रमांची छायाचित्रे इ.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप व्यसनमुक्ती प्रचार व प्रसिध्दी करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, व्यक्ती यांना प्रचार व प्रसिध्दी बाबत विविध कार्यक्रम देवून योजनेची प्रसिध्दी केली जाते. व्यसनमुक्ती क्षेत्रात उल्लेखनीय व मौलिक कार्य करणा-या व्यक्तींना प्रतिवर्षी शासनमान्य सन्मानपत्र, स्मृतीचिन्ह व रु.15,000/-, शाल,श्रीफळ देण्यात येते तर संस्थेस शासनमान्य सन्मानपत्र, स्मृतीचिन्ह व रु.30,000/-, शाल,श्रीफळ देवून “ व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार ” देवून सन्मानीत करण्यात येते.
7 अर्ज करण्याची पध्दत व्यसनमुक्ती केंद्रांना अर्थसहाय्यासाठी व शासन निर्णय दि. 16/8/2012 अन्वये व्यसनमुक्ती क्षेत्रात उल्लेखनीय व मौलिक कार्य करणा-या व्यक्ती व संस्थांना व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कारासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज संबंधीत जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे पाठविण्यात येतात.
8 योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, संबंधीत जिल्हा.
( रुपये लाखात )
1 2012-13 192.77 35 जिल्हयांमध्ये जाहिरात प्रसिध्दी व 29 व्यक्ती + 19 संस्था = 48 लाभार्थ्यांना व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार प्रदान.
2 2013-14 1425.60 35 जिल्हयांमध्ये जाहिरात प्रसिध्दी व 41 व्यक्ती + 10 संस्था = 51 लाभार्थ्यांना व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार प्रदान.
3 2014-15 1657.23 35 जिल्हयांमध्ये जाहिरात प्रसिध्दी व 46 व्यक्ती + 9 संस्था = 55 लाभार्थ्यांना व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार प्रदान.
अंमली पदार्थ सेवन विरोधी मोहिम आणि व्यसनाधिन व्यक्तींचे पुनर्वसनासाठी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदाने (जिल्हा परिषद) (लेखाशिर्ष 2235-281-3)
1.36 योजनेचे नाव अंमली पदार्थ सेवन विरोधी मोहिम आणि व्यसनाधिन व्यक्तींचे पुनर्वसनासाठी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदाने (जिल्हा परिषद) (लेखाशिर्ष 2235-281-3)
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचा उद्देश तंबाखू व मादक द्रव्य पदार्थ सेवन विरोधी दिन या समयबध्द कार्यक्रमासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदान देणे. त्यामार्फत अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती व प्रबोधनात्मक कार्यक्रम आयोजित करणे, तसेच व्यसनमुक्त झालेल्या अथवा व्यसन मुक्तीच्या मार्गावरील लोकांनी पुन्हा व्यसनाकडे वळू नये यासाठी मानसिकदृष्टया सक्षम करुन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव सर्व प्रवर्गासाठी
5 योजनेच्या प्रमुख अटी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद व व्यसनमुक्ती, शिक्षण, आरोग्य, युवक कल्याण इत्यादींशी कार्यरत असणा-या स्वयंसेवी संस्थांमार्फत व्यसनमुक्तीसाठी जनजागृती व प्रबोधनात्मक समयबध्द कार्यक्रमांचे आयोजन करणे.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप जिल्हा स्तरावर अंमली पदार्थ सेवन विरोधी मोहिम चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संघटनांना समयबध्द कार्यक्रमासाठी वित्तीय सहाय्य देण्यात येते. या कार्यक्रमा अंतर्गत दि. 31 मे - जागतिक तंबाखू सेवन विरोधी दिन, 26 जून - आंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य सेवन विरोधी दिन, 2 ऑक्टोबर-व्यसनमुक्ती सप्ताह, 12 जानेवारी-युवक दिन या सारख्या दिनांचे औचित्य साधून जिल्हास्तरावरुन व्यसनाविरोधी प्रचार व प्रसिध्दी केली जाते.
7 अर्ज करण्याची पध्दत शासन निर्णय दि. 15 जुन, 2012 अन्वये अंमली पदार्थ सेवन विरोधी मोहिम राबविण्यासाठी विविध उपक्रम ठरवून समयबध्द कार्यक्रम संबंधीत जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना ठरवून देण्यात आला आहे. त्यानुसार संबंधीत स्वयंसेवी संघटना जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे संपर्क साधावा.
8 योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, संबंधीत जिल्हा.
( रुपये लाखात )
1 2012-13 17.82 35 जिल्हयांमध्ये वार्षिक समयबध्द कार्यक्रम राबविण्यात आले.
2 2013-14 19.73 35 जिल्हयांमध्ये वार्षिक समयबध्द कार्यक्रम राबविण्यात आले.
3 2014-15 7.49 35 जिल्हयांमध्ये वार्षिक समयबध्द कार्यक्रम राबविण्यात आले.
दारुबंदी प्रचार कार्य (लेखाशिर्ष 2235-0104)
दारुबंदी प्रचार कार्य (लेखाशिर्ष 2235-0104)
1. योजनेचे नाव दारुबंदी प्रचार कार्य (लेखाशिर्ष 2235-0104)
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचा उद्देश व्यसनमुक्ती प्रचार व प्रसिध्दी कार्यासाठी नशाबंदी मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना वार्षिक अनुदान देणे त्यांच्या व मुख्यालय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा करणे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव सर्व प्रवर्गासाठी
5 योजनेच्या प्रमुख अटी राज्यभर नशाबंदीचे कार्य करणे, खेडोपाडी सभा शिबीरे, संमेलन, रॅली इ. आयोजन करणे, व्यसनमुक्त समाज व्यवस्था व रचना निर्माण करणे.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप नशाबंदी मंडळाचे महाराष्ट्रातील कामकाज, सामाजिक प्रचार व प्रबोधनाचे कार्यासाठी प्रतिवर्षी शासनाचे आदेशानुसार सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर यांचे मार्फत अनुदान देण्यात येते.
7 अर्ज करण्याची पध्दत ……………………………………..
8 योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर
( रुपये लाखात )
1 2012-13 54.51 मुख्यालय वेतन व नशाबंदी मंडळ, मुंबई यांना प्रचार व प्रसिध्दीसाठी
2 2013-14 48.79 मुख्यालय वेतन व नशाबंदी मंडळ, मुंबई यांना प्रचार व प्रसिध्दीसाठी
3 2014-15 46.43 मुख्यालय वेतन व नशाबंदी मंडळ, मुंबई यांना प्रचार व प्रसिध्दीसाठी
मुला/मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह सुरू करणे
1 योजनेचे नाव मुला/मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह सुरू करणे
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचा उददेश मागासवर्गीय मुला मुलीची शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे, त्याचप्रमाणे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील मुलीना विदयालयीन व महाविदयालयीन शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यात आलेली आहेत. सदरची योजना सन 1922 पासून कार्यान्वीत आहे. सध्या महाराष्ट्रात ( जुनी 271 + नविन 103 ) विभागीय, जिल्हा पातळीवर 374 वसतिगृहे मजूर असून ( मुलाची 208 + मुलीची 159 ) शासकीय वसतिगहे कार्यान्वीत असून त्यामध्ये 32988 विदयार्थीना या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे अनुसूचित जाती / विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / इतर मागासप्रवर्ग / विशेष मागास प्रवर्ग / अपंग / सफाई कर्मचारी
5 योजनेच्या प्रमुख अटी
गुणवत्तेनुसार प्रवेश देता येतो.
विदयार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा
प्रवेशित विदयार्थ्याच्या पालकाचे, वार्षिक उत्पन्न 2,00,000 पेक्षा जास्त नसावे.
इयत्ता ८ वी व त्यापुढे महाविदयालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विदयार्थ्याना प्रवेशासाठी अर्ज करता येईल.
अर्ज करावयाची मुदत शालेय विदयार्थ्यासाठी १५ मे पुर्वी, महाविदयालयीन विदयार्थ्यासाठी 30 जून पर्यत
सन 2014-15 पासुन शासन स्तरावरून शासकीय वसतिगृहात रिक्त होणाऱ्या 10 टक्के जागा हया खास बाब म्हणून अटी व शर्तीस अनुसरून भरण्यात येतात.
6 दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप
मोफत निवास व भोजन, अथरूण- पाघरूण, ग्रथालयीन सुविधा.
शालेय विदयार्थ्याना प्रतिवर्षी दोन गणवेश
क्रमिक पाठयपुस्तके , वहया, स्टेशनरी इत्यादी
वैदयकीय आणि अभियांत्रिकी विदयार्थ्याना त्याच्या अभ्यासक्रमानुसार स्टेथोस्कोप, ॲप्रन, ड्रॉईग बोर्ड, बॉयलर सूट व कला निकेतनच्या विदयार्थ्यासाठी रंग, ड्रॉईग बोर्ड, ब्रश, कॅनव्हास इत्यादी
वसतिगृहातील विदयार्थ्याना त्याच्या दैनदिन खर्चासाठी निर्वाहभत्ता खालीलप्रमाणे
विभागीय पातळीवर- दरमहा रू 800/- जिल्हा पातळीवर- दरमहा रू 600/- तालुका पातळीवर- दरमहा रू 500/-
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव संबधित विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण संबधित गृहपाल, मागासवर्गीय मुला मुलीचे शासकीय वसतिगृह
साख्यिकी माहीती ( ३ हजारात)
विभागीय स्तरावर 1000 विदयार्थी क्षमतेची मागासवर्गीय मुला मुलीकरीता शासकीय वसतिगृहे
1 योजनेचे नाव विभागीय स्तरावर 1000 विदयार्थी क्षमतेची मागासवर्गीय मुला मुलीकरीता शासकीय वसतिगृहे
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचा उददेश अनुसूचित जाती / नवबौध्द युवकामधील उच्च शिक्षणाचे वाढलेले प्रमाण आणि पर्यायाने विभागीय स्तरावरील विविध उच्च शैक्षणिक संस्थाची वाढलेली सख्या विचारात घेता सदय स्थितील असणाऱ्या शासकीय वसतिगृहाची क्षमता अपूरी पडते. त्यामुळे बहुताशी विदयार्थ्याना वसतिगृहाच्या प्रवेशापासून वचित रहावे लागते, ही अडचण विचारात घेऊन 1000 क्षमतेची विभागीय स्तरावर, प्रत्येकी 1 याप्रमाणे एकुण ७ वसतिगृहे सुरू करण्याचा महत्वाकाशी निर्णय सन 2007 मध्ये घेतला आहे. त्यामुळे विभागीय स्तरावरील वसतिगृहाच्या क्षमतेअभावी मागासवर्गीय विदयार्थी प्रवेशापासून वचित राहणार नाहीत व ते आपले उच्च शिक्षण पुर्ण करू शकतील. विभागीय स्तरावरील वसतिगृहे ही प्रत्येक विभागीय ठिकाणी 250 विदयार्थी क्षमतेची 4 युनिटे असून त्यापैकी १ युनिट मुलीचे आहे. याप्रमाणे सात वसतिगृहामध्ये 5250 मुले व 1750 मुलीकरीता प्रवेश क्षमता निर्माण झाली आहे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे अनुसूचित जाती / विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / इतर मागाप्रवर्ग / विशेष मागास प्रवर्ग / अपंग / सफाई कर्मचारी
5 योजनेच्या प्रमुख अटी
गुणवत्तेनुसार प्रवेश देता येतो.
विदयार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा
प्रवेशित विदयार्थ्याच्या पालकाचे, वार्षिक उत्पन्न 2,00,000 पेक्षा जास्त नसावे.
इयत्ता ८ वी व त्यापुढे महाविदयालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विदयार्थ्याना प्रवेशासाठी अर्ज करता येईल.
अर्ज करावयाची मुदत शालेय विदयार्थ्यासाठी १५ मे पुर्वी, महाविदयालयीन विदयार्थ्यासाठी 30 जून पर्यत
सन 2015-1६ पासुन शासन स्तरावरून शासकीय वसतिगृहात रिक्त होणाऱ्या 10 टक्के जागा हया खास बाब म्हणून अटी व शर्तीस अनुसरून भरण्यात येतात.
6 दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप
मोफत निवास व भोजन, अथरूण- पाघरूण, ग्रथालयीन सुविधा.
शालेय विदयार्थ्याना प्रतिवर्षी दोन गणवेश
क्रमिक पाठयपुस्तके , वहया, स्टेशनरी इत्यादी
वैदयकीय आणि अभियांत्रिकी विदयार्थ्याना त्याच्या अभ्यासक्रमानुसार स्टेथोस्कोप, ॲप्रन, ड्रॉईग बोर्ड, बॉयलर सूट व कला निकेतनच्या विदयार्थ्यासाठी रंग, ड्रॉईग बोर्ड, ब्रश, कॅनव्हास इत्यादी
वसतिगृहातील विदयार्थ्याना त्याच्या दैनदिन खर्चासाठी निर्वाहभत्ता खालीलप्रमाणे
विभागीय पातळीवर- दरमहा रू 800/- जिल्हा पातळीवर- दरमहा रू 600/- तालुका पातळीवर- दरमहा रू 500/-
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव संबधित विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण संबधित गृहपाल, मागासवर्गीय मुला मुलीचे शासकीय वसतिगृह
कार्यालयाचे नाव- शिक्षण शाखा, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
1.40 योजनेचे नाव अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलीकरीता तालुका स्तरावर 100 शासकीय निवासी शाळा सुरू करणे
2 योजनेचा प्रकार राज्य
अर्थिक परिस्थितीमुळे अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलींना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेता येत नाही.अशा मुला मुलींच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून प्रत्येक तालुक्यात एक शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यापैकी प्रथम टप्प्यात 100 तालुक्यात शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्यास मंजूरी प्राप्त आहे. त्यापैकी 79 निवासी शाळा सुरू आहेत.
निवासी शाळेमध्ये इयत्ता 6 वी 10 वी पर्यतच्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलीना प्रवेश दिला जात आहे. जुन 2011 पासून इयत्ता 5 वी ते 7 वी चे वर्ग सुरू करण्यात आले असून सन 2012-13 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता 8 वी व त्यानतर नैसर्गिक वर्गवाढीनुसार इयत्ता 9वी व 10 वी चे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे अनुसूचित जाती व नवबौध्द
5 योजनेच्या प्रमुख अटी
गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतो.
विदयार्थी अनुसूचित नवबौध्द असावा.
विदयार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
प्रवेशित विदयार्थ्याचे पालकाचे वार्षिक उत्पन्न 2,00,000/- पेक्षा जास्त नसावे.
6 दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप निवासी शाळेत मोफत भोजन, निवास,ग्रथालयीन सुविधा व इतर आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात.
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव संबधित विभागाचे , प्रादेशिक उपायुक्त,समाज कल्याण संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण संबधित जिल्हयाचे गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती संबधित जिल्हयाचे, शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक) जिल्हा परिषद
अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलीकरीता तालुका स्तरावर 100 शासकीय निवासी शाळा सुरू करणे
1 योजनेचे नाव अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलीकरीता तालुका स्तरावर 100 शासकीय निवासी शाळा सुरू करणे
2 योजनेचा प्रकार राज्य
अर्थिक परिस्थितीमुळे अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलींना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेता येत नाही.अशा मुला मुलींच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून प्रत्येक तालुक्यात एक शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यापैकी प्रथम टप्प्यात 100 तालुक्यात शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्यास मंजूरी प्राप्त आहे. त्यापैकी 79 निवासी शाळा सुरू आहेत.
निवासी शाळेमध्ये इयत्ता 6 वी 10 वी पर्यतच्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलीना प्रवेश दिला जात आहे. जुन 2011 पासून इयत्ता 5 वी ते 7 वी चे वर्ग सुरू करण्यात आले असून सन 2012-13 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता 8 वी व त्यानतर नैसर्गिक वर्गवाढीनुसार इयत्ता 9वी व 10 वी चे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे अनुसूचित जाती व नवबौध्द
5 योजनेच्या प्रमुख अटी
गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतो.
विदयार्थी अनुसूचित नवबौध्द असावा.
विदयार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
प्रवेशित विदयार्थ्याचे पालकाचे वार्षिक उत्पन्न 2,00,000/- पेक्षा जास्त नसावे.
6 दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप निवासी शाळेत मोफत भोजन, निवास,ग्रथालयीन सुविधा व इतर आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात.
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव संबधित विभागाचे , प्रादेशिक उपायुक्त,समाज कल्याण संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण संबधित जिल्हयाचे गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती संबधित जिल्हयाचे, शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक) जिल्हा परिषद
कार्यालयाचे नाव- शिक्षण शाखा, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
1.41 योजनेचे नाव अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलीसाठी विभागीय स्तरावर उच्चस्तर औदयोगीक प्रशिक्षण संस्था
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचा उददेश शासन निर्णय क्र.ईबीसी-2005/प्र.क्र.295/मावक-2 दिनांक 09.01.2006 औदयागीक प्रशिक्षण सस्थामध्ये प्रवेशिताकरीता अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील उमेदवाराकरीता कमी जागा राखीव असतात.तथापि प्रवेशासाठी मोठया प्रमाणावर अर्ज प्राप्त होतात. त्यामुळे अनुसूचित जातीचे विदयार्थी तांत्रिक व व्यावसायीक शिक्षणापासून वचित राहतात. याबाबीचा साकल्याने विचार करून प्रत्येक विभागीय स्तरावर उच्चस्तर औदयोगीक प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्यात येत आहेत.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे अनुसूचित जाती / विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / इतर मागाप्रवर्ग / विशेष मागास प्रवर्ग / अपंग / सफाई कर्मचारी
5 योजनेच्या प्रमुख अटी
गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतो.
विदयार्थी अनुसूचित जातीचा असावा.
विदयार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
प्रवेशित विदयार्थ्याचे पालकाचे वार्षिक उत्पन्न 2,00,000/- पेक्षा जास्त नसावे.
6 दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप प्रवेशिताना मोफत निवास, भोजन, व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे प्रक्षिशण इत्यादीची सुविधा पुरविण्यात येतात. एकुण 12 व्यावसायीक अभ्यासक्रम शिकविण्यात येतात. या अभ्यासक्रमाना राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली याची सलग्नता प्राप्त आहे. मा.सचालक, व्यवसाय व तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुबंई याचेमार्फत उच्चस्तर औदयागीक प्रशिक्षण संस्था चालविण्यात येते
7 अर्ज करण्याची पध्दत संबधित औदयोगीक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य.
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव संबधित औदयोगीक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य
अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलीसाठी विभागीय स्तरावर उच्चस्तर औदयोगीक प्रशिक्षण संस्था
1 योजनेचे नाव अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलीसाठी विभागीय स्तरावर उच्चस्तर औदयोगीक प्रशिक्षण संस्था
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचा उददेश शासन निर्णय क्र.ईबीसी-2005/प्र.क्र.295/मावक-2 दिनांक 09.01.2006 औदयागीक प्रशिक्षण सस्थामध्ये प्रवेशिताकरीता अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील उमेदवाराकरीता कमी जागा राखीव असतात.तथापि प्रवेशासाठी मोठया प्रमाणावर अर्ज प्राप्त होतात. त्यामुळे अनुसूचित जातीचे विदयार्थी तांत्रिक व व्यावसायीक शिक्षणापासून वचित राहतात. याबाबीचा साकल्याने विचार करून प्रत्येक विभागीय स्तरावर उच्चस्तर औदयोगीक प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्यात येत आहेत.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे अनुसूचित जाती / विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / इतर मागाप्रवर्ग / विशेष मागास प्रवर्ग / अपंग / सफाई कर्मचारी
5 योजनेच्या प्रमुख अटी
गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतो.
विदयार्थी अनुसूचित जातीचा असावा.
विदयार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
प्रवेशित विदयार्थ्याचे पालकाचे वार्षिक उत्पन्न 2,00,000/- पेक्षा जास्त नसावे.
6 दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप प्रवेशिताना मोफत निवास, भोजन, व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे प्रक्षिशण इत्यादीची सुविधा पुरविण्यात येतात. एकुण 12 व्यावसायीक अभ्यासक्रम शिकविण्यात येतात. या अभ्यासक्रमाना राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली याची सलग्नता प्राप्त आहे. मा.सचालक, व्यवसाय व तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुबंई याचेमार्फत उच्चस्तर औदयागीक प्रशिक्षण संस्था चालविण्यात येते
7 अर्ज करण्याची पध्दत संबधित औदयोगीक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य.
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव संबधित औदयोगीक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य
आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी
१ श्री पीयूष सिंह आयुक्त २६१२२६५२ comm.socwelfare@maharashtra.gov.in
2 डॉ. सदानंद पाटील अतिरिक्तआयुक्त २६१२१५८८ adddir.socwelfare@maharashtra.gov.in
3 डॉ. सदानंद पाटील सहआयुक्त(शिक्षण)(प्र) २६१३७१८६ directorsocialwelfare@yahoo.co.in
4 पी. व्ही. पाटोळे सहआयुक्त(अजाउयो) २६१२५६०४ jdscsp.socialwelfare@maharashtra.gov.in
5 डी. जी. सास्तूरकर उपायुक्त(शिक्षण) २६१२७५६९ sakalyangovthostel@gmail.com
6 एल.बी. महाजन उपायुक्त(प्रशासन) २६१२९२५२ sakalyanpuneest@gmail.com
7 पी.बी. बच्छाव उपायुक्त(नियोजन) २६१२०११९ sakalyanpuneniyojan@gmail.com
8 पी.बी. बच्छाव उपायुक्त(नाहसं)(प्र) २६१२६३०७ sakalyanpunenahas@gmail.com
9 श्रीम. अ.स.कडू. उपायुक्त(सांख्यिकी) २६१२५६०४
१0 श्रीमती ए.व्हि.देशमाने उपायुक्त(लेखापरिक्षण) २६१२६५६२
11 श्रीमती स्वाती इथापे सहाय्यक आयुक्त (प्रशा.) २६१२२७५२ sakalyanpuneest@gmail.com
१2 श्रीम.एस.एच.गाडे संशोधन अधिकारी(नाहसं) २६१२०५६० sakalyanpunenahas@gmail.com
13 श्रीम.एस.एच.गाडे सहाय्यक आयुक्त (सहकार) २६१२०५६० sakalyanpunenahas@gmail.com
14 कैलास आढे सहाय्यक आयुक्त (शिक्षण) २६१२७५६९ sakalyanaidedhostel@gmail.com
15 श्री उमेश घुले सहय्यक आयुक्त (प्रशा/रवका) २६१२६६९८ sakalyanpunervka@gmail.com
16 श्रीमती शोभा कुलकर्णी सहाय्यक आयुक्त (व्यसनमुक्ती.कार्य) २६१३७०१९
17 श्रीमती एस.एस.घोळवे विशेष अधिकारी(भ.स.शि.) २३१३७१८६ directorsocialwelfare@yahoo.co.in
18 श्री. एस. व्होरकाटे लेखाधिकारी(कर्ज) प्रभारी
19 श्रीमती सारिका बोरकर विधी अधिकारी २६१२२७५२
20 श्रीम एस. पी. वीर विधी अधिकारी २६१२२७५२
21 श्री नामदेव वालकोळी जनसंपर्क अधिकारी २६१२४१४७ walkolinamdev@gmail.com
समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
अपंग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग - पुणे
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, महाराष्ट्र राज्य आयोग
आपली तक्रार पोस्ट करा
आपली तक्रार पोस्ट करा
कॉपीराइट© 2015 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महाराष्ट्र सरकार, सर्व हक्क राखीव.
पृष्ठ अखेरचे अद्यतनित : 23 April, 2018 | अभ्यागत :
शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे


आभाळ. .जसे आहे तसे . .: LIFE IS FRAGILE , APPRECIATE IT. .

आभाळ. .जसे आहे तसे . .
आयुष्य पुढे सरकत असताना बरेच नवनवीन शिकत गेलो. .धडपडत का होईना. .पुढेच जात गेलो. . या प्रवासात अनुभवलेल्या माझ्या छोटुश्या आभाळाचा हा त्याहून छोटुसा कवडसा. .
सगळे मला विचारतात. . तू लोकांना काहीच का बोलत नाही. . जसे आहे तसे accept का करतोस. . कधी चिडत का नाहीस. . परवा जर ते लोक माझ्यासोबत असते तर कळाले असते. . लोकांवर राग तो काय ठेवायचा. .
तीन वर्षांपूर्वी लग्न झालेल्या माझ्या मावशीचे मिस्टर अचानक. . घरी एकटे असताना वारले. . वय अगदी कमी. . एक वर्षाचा मुलगा. . ना कधी कुठली व्यसने ना कुणाशी काही भांडण. . अगदी साधा माणूस. . आयुष्य असेच असते. . अगदी क्षणभंगुर. . हे असे दुसऱ्यांदा होतेय. . अश्या छोट्याश्या आयुष्यात आपण उद्या असू कि नाही याची शाश्वती नाही. . तर काय कुणावर राग ठेवायचा. . आणि का एखाद्याला बदलायला आपली शक्ती वापरायची. . त्या पेक्षा आहे तसे या जगाला स्वीकारायचे. . आपल्या परीने जेवढे होईल तेवढे प्रेम वाटायचे. . तसे दीर्घायुष्य सगळ्यांना मिळावेच. . पण आपली वेळ अली कि निघून जायचे. . गुपचूप . .
Negative आहे बोलणे माझे पण अत्ता आहे तसे मी मला सुद्धा स्वीकारलंय. .
गोष्टी. .काही लिहिलेल्या. . काही वाचलेल्या. . काही अनुभवलेल्या. .
तुम्हाला आवडेल हे. .
एखादा छान ड्रेस आवडतो आपल्याला. .दुकानातल्या गर्दीतला. . साधाच असूनसुद्धा मनाला भावलेला. . वेगळेच काही घेऊन बाहेर पडतो आपण. .विचार करत. ....
आयुष्य. .तिला कळालेले. .
"life is so beautiful,like this painting" माणसांचे व्यक्त होणे कित्ती छान असते. . मनातल्या भावना कागदावर सहज उमटत...
जगणे कुणी फुलांकडून शिकावे. . एक दिसाचे आयुष्य तरी मन मोकळे हसावे. .
आसवांनो, माझिया डोळ्यांतुनी वाहू नका  अंतरीच्या वेदना साऱ्या जगा दावू नका  अंतरीच्या वेदना साऱ्या जगा दावू नका  घाव हे माझे गुलाबी मोहराया लागले  घाव हे माझे गुलाबी मोहराया लागले  कोण मी आहे मला आत...
जसे सुचले तसे. .


मराठी पुस्तक पापणीआड पाणी, marathi book pApaNIAD pANI pApaNIAD pANI

आधुनिक - उत्तर आधुनिक काळातील स्त्रियांच्या, स्त्रीत्वाच्या भौतिक-आधिभौतिक प्रश्नांना वाचा फोडणारी ही कादंबरी आहे. कुटुंब म्हणजे काय स्त्री-पुरुष दोघे मिळून एक कुटुंब तयार होते. स्त्री-पुरुष हे परस्परपूरक आहेत, नव्हे सृष्टीसृजनाची ती पहिली व अंतिम अट आहे. प्रथमपुरुषी निवेदनाच्या स्वगत शैलीतून नायिका तिच्या आयुष्याचा प्रवास कथन करते. स्त्रीच्या रोजच्या जगण्यातील ज्या भाव-भावना असतात, कुटुंब म्हणून कुटुंबाकडून ज्या आशा-आकांक्षा असतात, त्या सर्वांविषयी अत्यंत सूक्ष्म व तरल नोंदी या कादंबरीतून अभिव्यक्त झालेल्या आहेत.
Other works of इंदुमती जोंधळे