सार्थ सुभाषित संग्रह Archives | धनंजय महाराज मोरे

श्री नवनाथ कथासार ग्रंथाच्या पारायणाची पूर्वतयारी
Category Archives: "सार्थ सुभाषित संग्रह"
Archive by Category "सार्थ सुभाषित संग्रह"
सार्थ सुभाषित संस्कृत मराठी sarth subhashit sanskrit
सार्थ सुभाषित संग्रह सुभाषित
१) 🌸 सुभाषित 🌸 इंद्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतींद्रियम् | तेनास्य क्षरति प्रज्ञा दृते: पादादिवोदकम् || अर्थ :- पखालीला एक छिद्र पडलें तरी त्यांतून जसें हळूहळू सर्व पाणी निघून जातें , तसें इंद्रियांतून एक इंद्रिय जरी विषयासक्त झाले तरी त्या द्वारें हळूहळू मनुष्याची बुद्धि नष्ट होते. संग्रह: धनंजय महाराज मोरे🙏 2) 🌸 सुभाषित 🌸 शक्यो […]
More by धनंजय म. मोरे
हवी ती माहिती शोधा
अध्याय पहिला संपूर्ण सार्थ ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर महाराज : धनंजय महाराज मोरे Dhanannjay Maharaj More
कर्मभोग (प्रारब्ध) भोगूनच संपवणे गरजेचे आहे का
आरतीचे महत्त्व धनंजय महाराज मोरे Dhananjay Maharaj More
Dhananjay GAYAK KIRATNKAR CONTACT Maharaj MAHARAJ CONTACT more MRIDANG MRUDANG ORGAN PAKHWAJ TABLA WADAK WARKARI CONTACT अभंग आरती किर्तनकार कीर्तन कीर्तनकार गायक ग्रंथ दिंडी अभंग दुर्गे दुर्घट भारी देवीची आरती संस्कृत आरती धनंजय नवनाथ नवनाथ कथासार नवनाथ ग्रंथ पाऊली भजन भागवतकार मनुस्मृती manusmruti manu smrutu महाराज महाराज फोन मालिका मृदंग मोरे वादक वारकरी अभंग वारकरी भजन वारकरी भजनी मालिका वारकरी मालिका वारकरी संपर्क संतांचे अभंग संस्कृत आरती शंकराची आरती लवथवती विक्राळा सार्थ ज्ञानेश्वरी सॉफ्टवेअर
धनंजय महाराज मोरे, मु. मांगवाडी, पो. भर, ता. रिसोड, जिल्हा वाशिम (विदर्भ)- 444506


Top 10 Songs of Lata Mangeshkar | लता मंगेशकर यांची टॉप 10 मराठी गाणे | Webdunia Marathi

गुरूवार, 26 एप्रिल 2018
सेक्स लाईफसखीयोगलव्ह स्टेशनमराठी साहित्यमराठी कविता
लता मंगेशकर यांची टॉप 10 मराठी गाणे
गीतकार : सुरेश भट, गायक : लता मंगेशकर, संगीतकार : पं. हृदयनाथ मंगेशकर,
आज गोकुळात रंग खेळतो हरी
राधिके, जरा जपून जा तुझ्या घरी
तो चटोर चित्तचोर वाट रोखतो
हात ओढूनी खुशाल रंग टाकतो
रंगवून, रंगूनी गुलाल फासतो
सांगते अजूनही तुला परोपरी
सांग श्याम सुंदरास काय जाहले
रंग टाकल्याविना कुणा न सोडले
ज्यास त्यास रंग रंग रंग लागले
एकटीच वाचशील काय तू तरी
त्या तिथे अनंगरंग रास रंगला
तो पहा मृदुंग मंजिर्‍यात वाजला
हाय वाजली फिरुन तीच बासरी
पुढे पहा : आज उदास उदास दूर पांगल्या साऊल्या
या कलाकारांनी करवले आहे हेअर ट्रान्सप्लांट
बॉलीवूड 2015 : अभिनेत्यांचा स्कोरकार्ड
बॉलीवूड 2015: अभिनेत्रींचा स्कोरकार्ड
काजोलने रिजेक्ट केल्या होत्या या सुपरहिट फिल्म्स....
यावर अधिक वाचा :
लता मंगेशकर यांची टॉप 10 मराठी गाणे
ज्येष्ठ अभिनेत्री अमिता अद्गाता यांचे निधन
टेलिव्हिजनच्या विविध मालिकांमधून प्रसिधी मिळालेल्या ज्येष्ठ अभिनेत्री अमिता अद्गाता ...
रीना चा "कॅरी ऑन" व्हिडीओ सोशल मीडिया वर वायरल
निसर्ग हि मानवाला लाभलेली सर्वात मोठी भेट आहे. निसर्गामुळे मानव आणि इतर सजीव जगू शकतात. ...
'डोण्ट वरी बी हॅप्पी'मध्ये दिसणार स्वानंदी
उमेश कामत आणि स्पृहा जोशीने गाजवलेल्या 'डोण्ट वरी बी हॅप्पी' या नाटकातील प्रणोतीची जागा ...
तिसरे आंतरराष्ट्रीय लघु - चित्रपट महोत्सव पुणे २०१८
दरवर्षी प्रमाणे यंदाही शिवस्वराज्य प्रतिष्ठान तर्फे, तिसरे आंतरराष्ट्रीय लघु - चित्रपट ...
यंदाच्या उन्हाळी सुट्टीतील सर्वात माहौल मेसेज
नवरा ऑफिसात असतांना अकोल्याची काजोलबाई मुलांना घेऊन उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांसाठी माहेरी ...
मुख्यपृष्ठ आमच्याबद्दल फीडबॅक जाहिरात द्या घोषणापत्र आमच्याशी संपर्क साधा


जागता पहारा: बिहारच्या विधानसभा निकालांची शहा-निशा

वैधानिक इशारा: ज्यांना मोदीत्रस्ततेने पछाडले आहे, त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी हा ब्लॉग अपायकारक असल्याने त्यांनी इकडे फ़िरकू नये. विपरीत परिणामांना मंडळ जबाबदार असणार नाही.
बिहारच्या विधानसभा निकालांची शहा-निशा
१९७८ च्या आसपासची गोष्ट आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या कॅरी पॅकर याने क्रिकेटची एक सर्कस सुरू केली होती. मर्यादित षटकाच्या खेळांसाठी त्याने जगातल्या नामवंत खेळाडूंना विकत घेऊन अनेक देशाच्या राष्ट्रीय संघांचा पुरता बोर्‍या वाजवला होता. प्रामुख्याने इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया व वेस्ट इंडीजच्या खेळाडूंना पोटभर पैसे मोजून त्याने खरेदी केले आणि चार संघात विविध स्पर्धांचे थेट चित्रण चालविले होते. त्याच्याकडे खेळणार्‍यांना राष्ट्रीय संघांनी बंदी घातली आणि नव्या खेळाडूंचे संघ तयार केले. त्यात नवखेपणा व अनुभवाचा अभाव होता. इंग्लंडने तर माईक ब्रियर्ली या उतर वयातल्या खेळाडूला कप्तान करून नव्या पोरांना त्याच्या हाती सोपवले. त्याने खरेच त्यातून उमद्या खेळाडूंची टिम तयार केली. मग त्यातून उदयास आलेल्या अष्टपैलू आयन बोथम याच्याकडे इंग्लंडचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आणि चांगला तोच संघ असूनही इंग्लंड पराभूत होऊ लागला. त्या अपयशाची जबाबदारी घेताना बोथमने व्यक्त केलेले मत आज आठवले. तो उत्तम व सर्वात चांगला खेळाडू होता. पण नेतृत्व करायला आपण लायक नाही, याची त्याने कबुली देत नेतृत्व सोडले. पण तेव्हाच त्याने मांडलेला एक मुद्दा महत्वाचा होता. आपल्यातील गुणवत्ता ओळखून तिचा नेमका वापर ब्रियर्ली उत्तम करू शकत असे. मला स्वत:च्या गुणांचीही पारख नाही, की माझेच गुण मी उपयोगात आणू शकत नाही, अशी कबुली बोथमने दिली होती. लोकसभा निवडणूकीत उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्याची जबाबदारी मोदींनी अमित शहांकडे सोपवली आणि त्यांनी चमत्कार घडवून दाखवला. पण त्या राज्यामध्ये शहांना धाडण्याचा निर्णय मोदींचा होता. त्यांच्याच रणनितीनुसार शहांनी उत्तर प्रदेशात मोठे यश मिळवून दाखवले होते. पण ते यश आपलेच असे शहांना वाटले आणि त्यांच्या पक्षातील चहात्यांना वाटले. त्याचे परिणाम समोर आहेत.
शहा यांना ठरवून दिलेल्या रणनितीनुसार उत्तम अंमलबजावणी करता येते. पण ते उत्तम रणनितीकार नाहीत. त्याची प्रचिती पक्षाध्यक्ष झाल्यापासून येत आहे. त्यानी प्रथम लोकसभेत झालेल्या आघाड्या व युत्या मोडून टाकण्याचा सपाटा लावला. त्यात नवी युती होती हरयाणातील आणि जुनी युती होती महाराष्ट्रातील या दोन युत्या मोडल्या, तरीही भाजपाला बर्‍यापैकी यश मिळाले. कारण त्यांनी कॉग्रेस वा अन्य पक्षातून विजयी होऊ शकणारे उमेदवार आयात केले होते. अधिक मोदींच्या यशाला अजून ग्रहण लागले नव्हते, की विरोधक लोकसभेच्या पराभवातून सावरलेले नव्हते. पण त्यातून एक संदेश अमित शहांनी देशभर पाठवला. भाजपा शत्रूंच्या आधी आपल्या मित्रांचा काटा काढतो. दुसरीकडे शत-प्रतिशत भाजपाचा पवित्रा घेऊन शहांनी ‘पार्लमेन्ट टु पंचायत’ भाजपा अशा कॉग्रेसी भुमिकेत भाजपा नेला. म्हणजे देशात कुठल्याही अन्य पक्षाला स्थान असू नये, अशीच एकूण भूमिका घेतली गेली. ही अर्थात भाजपाची भूमिका नसेल, पण शहांनी तसे भासवले होते. थोडक्यात त्या भूमिकेतून त्यांनी आपल्या विरोधात सर्व पक्षांनी आपापले मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचीच सक्ती बहुतेक पक्षांना केली. दिल्लीत मग त्याचेच पडसाद उमटले. केजरीवाल हे तसे दिल्लीतले आव्हान नव्हते. सहज भाजपा तिथे विधानसभेत बहुमत व यश मिळवू शकला असता. पण अमित शहांनी दिल्लीची सुत्रे आपल्याच हाती घेतली आणि दिल्लीत आयुष्यभर पक्षासाठी राबलेल्यांना बाजूला फ़ेकून दिले. किरण बेदी यांना पक्षात आणून मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार करताना, दिल्लीच्या कोणाही पक्षनेत्याला शहांनी विश्वासात घेतले नाही. थोडक्यात मुळचा दिल्लीतला कार्यकर्ता व पक्ष गारद करून टाकला. तर फ़ोडाफ़ोडीतून बाकीच्या पक्षांना व मतदारला केजरीवाल यांच्या आश्रयाला जाण्याची जणू सक्तीच केली.
एकूण लोकसभेत जे यश मोदी व त्यांच्या अन्य सल्लागारांनी गणित मांडून मिळवले होते. त्याच्या विपरीत कारभार शहा अध्यक्ष झाल्यापासून सुरू झाला. महाराष्ट्रात त्याचा पाया घातला गेला. राष्ट्रवादी वा अन्य पक्षातून उमेदवारांची आयात करून मोठा पक्ष होण्याची मजल भाजपाने मारली, तरी बहुमत हुकले. तिथेच शहानितीतला दोष समोर आला होता. त्याचे दुष्परीणाम असलेल्या जागा गमावण्यातून दिल्लीत दिसलेले होते. पण म्हणून सुधारणा कोणी करायची मोदी म्हणजे व्हिसा एटीएम कार्ड, अशी काहीशी समजूत शहा व भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी करून घेतली. मग मोदींना सभेत आणून उभे करायचे, की शेंदुर फ़ासलेला कुठलाही दगड निवडून येणार, अशा मस्तीत मागले दहा महिने भाजपा वावरतो आहे. म्हणून तर कालपरवाच आपण युती तोडण्याचा पराक्रम केला, असे एकनाथ खडसे कसे छाती फ़ुगवून सांगत होते ना मोदी म्हणजे व्हिसा एटीएम कार्ड, अशी काहीशी समजूत शहा व भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी करून घेतली. मग मोदींना सभेत आणून उभे करायचे, की शेंदुर फ़ासलेला कुठलाही दगड निवडून येणार, अशा मस्तीत मागले दहा महिने भाजपा वावरतो आहे. म्हणून तर कालपरवाच आपण युती तोडण्याचा पराक्रम केला, असे एकनाथ खडसे कसे छाती फ़ुगवून सांगत होते ना बिहारमध्ये त्याचीच किंमत मोजावी लागली आहे. कारण इथे झाले, तेच बिहारमध्ये केले. जीतनराम मांझी यांना सोबत घेताना आधीपासूनचा लोकप्रिय दलित नेता मित्र, रामविलास पासवान यांना अंधारात ठेवल्याने तेही नाराज होते. पण शहांना आवरणार कोण बिहारमध्ये त्याचीच किंमत मोजावी लागली आहे. कारण इथे झाले, तेच बिहारमध्ये केले. जीतनराम मांझी यांना सोबत घेताना आधीपासूनचा लोकप्रिय दलित नेता मित्र, रामविलास पासवान यांना अंधारात ठेवल्याने तेही नाराज होते. पण शहांना आवरणार कोण उलट दुसरीकडे आपले अहंकार बाजूला ठेवून दोन दशकांची दुष्मनी गुंडाळून लालू व नितीश एकत्र आले होते. आपले ११६ आमदार असताना त्याहीपेक्षा कमी जागी लढायला नितीश राजी झाले. इतकेच नव्हेतर लालूचे २२ आमदार असताना त्यांना शंभर जागा देण्यापर्यंत नितीशनी लवचिकता दाखवली. पण अमित शहा मात्र जराही झुकायला राजी नव्हते. त्यांची अखंड मनमानी चालू राहिली. महाराष्ट्र वा दिल्लीतल्या अनुभवातून काहीही शिकायचे नाही, असा त्यांनी चंग बांधला होता. शत्रूमध्ये मित्र शोधायचे आणि मित्रांमध्ये शत्रू निर्माण करायची, नवी रणनिती वर्षभर बिनबोभाट राबवली गेली. बिहारमध्ये निकाल त्याच रणनितीचा लागला.
प्रचारातला प्रमुख चेहरा वा भाजपा म्हणजे नरेंद्र मोदी असाच पेश केला जात असेल, तर पराभवही त्यांचाच झाला, हे नाकारता येणार नाही. पण म्हणून वास्तवात तो मोदींचा पराभव नाही. व्यवहारात तो शहा रणनितीचा दारूण पराभव आहे. अर्थात त्याची जबाबदारी शेवटी मोदींचीच आहे. त्यांच्या मतानेच शहांची निवड पक्षाध्यक्ष म्हणून झालेली असेल, तर शहांच्या प्रतापाची जबाबदारी मोदींना उचलावीच लागेल. पण सवाल नुसती जबाबदारी पत्करण्याचा नाही, तर त्यातून सावरण्याचा आहे. यातून पक्ष व मोदी निस्तरणार कसे ज्याप्रकारे अमित शहा किंवा काही नेते तोंडपाटिलकी करून मित्रांना दुखावतात, त्यांच्या मुसक्या मोदी बांधू शकणार आहेत काय ज्याप्रकारे अमित शहा किंवा काही नेते तोंडपाटिलकी करून मित्रांना दुखावतात, त्यांच्या मुसक्या मोदी बांधू शकणार आहेत काय जिथे पक्षाची शक्ती कमी आहे व जिथे मित्रांची गरज आहे, तिथे शत-प्रतिशत होण्यापेक्षा जिथे कोणी मित्रच नाही, तिथे पक्षाचे बळ वाढवण्याची रणनिती गरजेची आहे व होती. त्याऐवजी मित्रांना दुखावण्यापासून शहांनी सुरूवात केली. आत्मघात तिथे झाला आहे. मोदींनी आपल्या बारापंधरा वर्षाच्या राजकारणात केलेली एकमेव वा सर्वात मोठी चुक म्हणजे अमित शहांना पक्षाध्यक्ष पदावर आणणे. ती चुक स्विकारून दुरूस्त केली नाही, तर आगामी लोकसभेपर्यत शहा भाजपाची (राहुल) कॉग्रेस करून दिल्याखेरीज रहाणार नाहीत, इतकाच या निकालाचा अर्थ आहे. कारण बिहारमध्ये भाजपाने अपेक्षित भरारी घेतली नाही, इतकेच नुकसान नाही. मोदींचा राजकीय उदय होण्यापुर्वी व शहा भाजपाचे अध्यक्ष होण्यापुर्वी जी शक्ती बिहारमध्ये होती, त्याचाही बोजवारा शहांनी उडवून दाखवलेले आहे. काम नेमून दिल्यावर उत्तम रितीने पार पाडण्याची क्षमता शहांमध्ये आहे. पण स्वत: निर्णय घेऊन वा योजना आखून काम तडीस नेण्याची गुणवत्ता त्यांच्यापाशी नाही; याचा पुन:प्रत्यय बिहारी निकालांनी आणून दिला आहे. आणखी एकदा लोकसभा जिंकायची असेल, तर सर्वात आधी मोदींना शहाप्रकरणी शहा-निशा करावी लागेल. बाकी बिहार निकालाचे विश्लेषण सवडीने करू.
 आता शहांना बदलले तरी दुखावलेले जुने मित्र परत आपलेसे होणार नाहीत. महाराष्ट्रात शिवसेने बरोबर तरी संबंध सुधारण्यास मोदींना खुपच कष्ट घ्यावे लागतील.
भाऊ काका उत्तम विश्लेषण भाजपा जमिनीवर येणे गरजेचे आहे प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व पुसायला निघालेल्या शहांना हा एक धडा आहे,
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन एकदा म्हणले होते "लोकशाही सर्वोत्तम यात प्रश्नच नाही, पण देश लोकशाहीसाठी तयार आहे कि नाही हे महत्वाचे आहे". लोकशाहीत मतदार राजा असतो वगैरे गुळगुळीत झालेली वाक्ये आपण कायम वापरत असतो पण बिहारचे निकाल बघताना व्लादिमिर पुतीनचे हे वाक्य आठवते.
लालू प्रसाद यादव हा माणूस खर तर कायद्याने सिद्ध झालेला गुन्हेगार आहे. ३० सप्टेंबर २०१३ रोजी न्यायालयाने ५ वर्षाची कैद सुनावल्यानंतर हा माणूस फक्त अडीच महिन्यानंतर bail वर सुटला तो अजून बाहेरच आहे. कायद्याने त्याला ६ वर्षांपर्यंत कुठलीही निवडणूक लढवता येत नाही, पण तो निवडणूक प्रचार करू शकतो, ८० उमेदवार निवडून आणू शकतो आणी सरकार चालवू शकतो. नितीशनी आधीची निवडणूक लालूच्या जंगल राज्याविरुद्ध लढवली व जिंकली आणि ह्या वेळी लालूशीच हातमिळवणी केली. सामान्य बुद्धीचा कोणीही माणूस म्हणेल की लालू खर तर जेलमध्ये पाहिजे आणि नितीशच्या सद्सद्विवेक बुद्धीवर शंका व्यक्त करेल, पण बिहारचा मतदार ह्या जोडीला प्रचंड बहुमताने निवडून देतो हि खरच भीतीदायक गोष्ट आहे. विकासात तळाला आणी गुन्हेगारीत प्रथम अशी बिहारची आज ओळख आहे पण लालूशी हातमिळवणी करण्यात ना नितीशना काही सोयर सुतक ना त्याला भरभरून यश देणाऱ्या मतदारांना. दुर्दैव्याने Joseph de Maistre याचं "Every nation gets the government it deserves." हे वाक्य बिहारच्या बाबतीत लागू पडत अस खेदानी म्हणाव लागत.
बिहारच्या जनतेला भ्रष्ट्रचारी लालु हे मोदीपेक्षा जवळचे वाटतात मोदी व शाहा यांना आत्मपरीक्षणाची गरज आहेच .....
पण अमित शहाने याही खेपेस फक्त दिलेले काम तडीस न्यायचे (च) काम केले नसेल असे कशावरुन, महाराष्ट्र, दिल्ली व बिहार मधील रणनिती अमित शहानी (च) बनविली हे कशावरुन
शत प्रतिशत योग्य विश्लेषण
खूप छान लिखाण आहे अप्रतिम अगदी अचूक विश्लेषण. मी आपला चाहता झालोय मला आपला ब्लोग जरा उशीरच माहित झाला पण मी आता आपला ब्लोग नियमित वाचतोय.
वाजपेयी आणि अडवाणी नेतेपदी असताना त्यांनी जाणीवपूर्वक दुसरी फळी निर्माण केली होती. या दुसऱ्या फळीत प्रमोद महाजन, अरूण जेटली, सुषमा स्वराज, व्यंकय्या नायडू इत्यादींचा समावेश होता.तशी दुसरी फळी निर्माण व्हायला हवी. प्रत्येक वेळी मोदींच्या नावावर लोक मते देणार नाहीत हे जाणून घ्यायला हवे. आणि नुसत्या मोदींच्या नावावर मिळणारी मते यापुढच्या काळात law of diminishing marginal returns प्रमाणे कमी होत जाणार आहेत हे ध्यानात घेऊन अशी दुसरी फळी निर्माण करणे खूपच गरजेचे आहे हे नक्कीच.
बिहारच्या निकालाचे परिक्षण भाजपा आपापल्या परिने करीलच, पण नरेन्द्र मोदिंना जे कमवायचे होते, ते त्यांच्याच पक्षाच्या वाचाळांनी घाल्विले हे नक्की. असल्या वाचाळवीरांना आपली खासदारकी पाच वर्षे टिकली तरी पुरेसे आहे, त्यांना पक्षाची कसलिहि फिकीर नाही
जेव्हा दाऊदला मुंबईचा सामान्य माणूस ओळखतही नव्हता आणि गँगवॉर हा शब्दही प्रचलित झाला नव्हता, तेव्हा एक खतरनाक गुन्हेगार दिल्लीच्या तिहा...
सुप्रिया सुळे या शरद पवारांची कन्या म्हणून राजकारणात आल्या. त्यांच्यासाठी शरद पवार यांनी बारामतीची जागा मोकळी करून दिलेली होती. तिथेही गे...
वर्षभरापुर्वी भारतातला एक मोठा उद्योगपती विजय मल्ल्या अकस्मात पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन फ़रारी झाला. तेव्हा त्याबद्दल मोदी सरकारला जब...
गुरुजी आणि कर्नल पुरोहित
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी चुकीचा पायंडा पाडला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चानंतर त्यांनी आंब...
इंद्राणी कार्ति, चोरांची आळंदी
भारताच्या माजी अर्थमंत्र्याच्या मुलाला अटक होण्याची बहुधा ही पहिलीच वेळ असेल. पण त्याच म्हणजे कार्ति चिदंबरम याच्या कंपन्यांचा व त्यातल्य...
भीमा कोरेगाव सोहळ्यानंतर महाराष्ट्राच्या विविध भागात उमटलेले हिंसक प्रतिसाद बघून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ‘हल्लाबोल’ केल्याच्या बातम्य...
संभाजी ब्रिगेडचा खरा चेहरा
भीमा कोरेगाव या विषयावर दोनशे वर्षांनी उठलेले वादळ मोठी सामाजिक उलथापालथ घडवणारे आहे. त्यात रामदास आठवले यांनी उघडपणे मराठा संघटनांवर ठपक...
पाकची झोप उडवणारा गृहस्थ
आपल्याकडे वाहिन्यांवरील चर्चेत जसा तोयबावाला सईद हाफ़ीजचा उद्धार चालतो, तसा पाकिस्तानी वाहिन्यांवर कोणाचा उद्धार चालत असेल
‘मालेगाव स्फोटाप्रकरणी १७ तरूणांना अटक करण्यात आली होती. तब्बल तीन वर्ष ही मुलं तुरूंगात खितपत पडली होती. त्यानंतर मी स्वत: आर. आर. ...
पुरोहित सुटले, पण हु किल्ड ‘खरेखुरे’
सोमवार २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना सुप्रिम कोर्टाने जामिन दिला आणि अकस्मात देशातल्या तमाम वाहिन्या व माध्यमांना मालेगाव...
डब्बा है रे डब्बा. अंकलका टिव्ही डब्बा
देशद्रोही, दहशतवादी आणि परकीय हस्तक //// महायुद्धा...
छोटा राजन देशप्रेमी की गुन्हेगार
मोदींनी सोनियांना कशाला बोलावले
मिस्टर ओबामा, सव्वा दोनशे वर्षे मागे जा
अण्णांची महत्ता कोणी, कशी संपवली
तहरीर चौक ते सिरीया लिबीया //// महायुद्धाची छाया...
बेगानी शादीमे अब्दुल्ला दिवाना
‘अमिर’ संहिष्णूता आणि गरीब असंहिष्णूता
२६/११ आणि तिसरे महायुद्ध
मुस्लिमाचा तरी मुस्लिमावर विश्वास आहे
तुकाराम ओंबळे यांना अनावृत्त पत्र
आभार आणि अभिनंदन, ‘जागत्या’ मित्रांनो
धार्मिक यादवीच्या वाटेवर युरोप
भीम-बकासूर आणि तुरडाळीची भाकडकथा
सौदी सिंहासन डळमळू लागलेय
छोटा शकील आणि खोटा शकील
खरे घातपाती आपल्याच आसपास
पाकप्रेमी हुतात्मे, फ़ोर्डप्रेमी महात्मे
जिहाद प्रतिकारक झुंडींचा प्रादुर्भाव
उघडा डोळे बघा नीट
पॅरीस, मुंबई आणि बेडकांची वस्ती
मतदाराचे, नावडते निवडतात आवडते
सन्मान मागू नये, तो संपादन करावा
कोणी काय मिळवले, काय गमावले
बिहार सिर्फ़ झांकी है, उत्तरप्रदेश बाकी है
बिहारच्या विधानसभा निकालांची शहा-निशा
कुछ तो गडबड है भाई
राकेश मारियांची बदली अकस्मात का झाली
‘बाजीगर’, ये ‘डर’ का ‘अंजाम’ है
मायावती, मुलायम आणि शत-प्रतिशत भाजपा
निधीचे नाक दाबले, संहिष्णूतेचे तोंड उघडले
उडाला तर पक्षी, बुडाला तर बेडूक
हे समजून घ्या, पवार साहेब


‘डिप्लोमॅट ऑफ नॅशनल बोर्ड’ डॉक्टरांचा आयएमएच्या संपाला पाठिंबा नाही | MyMedicalMantra

Home ताज्या घडामोडी ‘डिप्लोमॅट ऑफ नॅशनल बोर्ड’ डॉक्टरांचा आयएमएच्या संपाला पाठिंबा नाही
‘डिप्लोमॅट ऑफ नॅशनल बोर्ड’ डॉक्टरांचा आयएमएच्या संपाला पाठिंबा नाही
इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या डॉक्टरांनी केंद्र सरकारच्या नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाच्या विरोधात एक दिवसाचा संप पुकारलाय. लाखो डॉक्टर संपावर गेलेत. पण, डिप्लोमॅट ऑफ नॅशनल बोर्डच्या डॉक्टरांनी या संपाला समर्थन दिलेलं नाही. डिएनबीचे ३०,००० डॉक्टर या संपात सहभागी होणार नाहीयेत. संघटनेच्या ट्विटर हँडलवर संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आलाय.
नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाविरोधात, इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या लाखो डॉक्टरांनी देशव्यापी संप पुकारलाय. यामुळे रुग्ण व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. पण, डिप्लोमॅट ऑफ नॅशनल बोर्डच्या डॉक्टरांनी या संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतलाय. डिप्लोमॅट ऑफ नॅशनल बोर्ड संघटनेच्या ट्विटर हँडलवरून याबाबत माहिती देण्यात आलीये.
डिप्लोमॅट ऑफ नॅशनल बोर्ड अध्यक्षा डॉ. सपना सिंह,
नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाचं स्वागत करतो
आम्ही संपामध्ये सहभागी होणार नाही
पण डीएनबी डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत आम्ही अधिकाऱ्यांची चर्चा करणार आहोत
निती आयोगाने आणि रणजित रॉय चौधरी समितीने नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन आणि नॅशनल मेडिकल कमिशनचं पोस्ट ग्रॅज्युएट बोर्डाचं एकत्रीकरण करण्याचं सुचवलं आहे
पण लोकसभेत सादर केलेल्या विधेयकात याबाबत उल्लेख नाही
दोन पोस्ट ग्रॅज्युएट बोर्ड आणि पीजी क्विलिफिकेशन यामुळे येणाऱ्या काळात भेदभाव आणि भ्रष्टाचार वाढेल
आमची मागणी नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन आणि नॅशनल मेडिकल कमिशनचं पोस्ट ग्रॅज्युएट बोर्डाचं एकत्रीकरण करण्याची आहे
या विधेयकाला आमची सहमती आहे, पण काही गोष्टींवर चर्चा करून बदल होणं गरजेचं
डिप्लोमॅट ऑफ नॅशनल बोर्ड संघटनेचे ३०,००० डॉक्टर या संपात सहभागी होणार नाहीयेत. सकाळी सुरू झालेल्या संपाला आता सात तास उलटलेत. पण, अजूनही रुग्ण व्यवस्थेवर याचा परिणाम झालेला नाही.
Previous articleजाणून घ्या डॉक्टरांना ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक’ का मान्य नाही
Next articleआमचं पुढचं पाऊल बेमुदत संप, आयएमएचा इशारा
‘MBBS डॉक्टरांना बढती आधी ग्रामीण भागात सेवा सक्तीची करा’- उपराष्ट्रपती
का म्हणतोय कोहली डोन्ट ड्रिंक अॅन्ड ड्राईव्ह
‘स्मोकलेस टोबॅको’चं उत्पादन, विक्री, आयातीवर बंदी घाला’
डेंग्यूवर भारतीय शास्त्रज्ञांनी बनवलं आयुर्वेदीक औषध
पोद्दार आयुर्वेद रुग्णालयातील डॉक्टरांचा आमरण उपोषणचा इशारा
आयुर्वेद डॉक्टरांचा संप- पोद्दार रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांनी फेटाळले डॉक्टरांचे आरोप
आयुर्वेद डॉक्टरांचा संप, आयुष मंत्रालयाने घेतली दखल
पोद्दार महाविद्यालयातील डॉक्टरांनी उपसलं आंदोलनाचं हत्यार
राज्यात ब्रीजकोर्स करणाऱ्या आयुष डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ
असा झाला भारतामध्ये होमिओपॅथीचा उगम आणि प्रसार
मुंबई- होमिओपॅथी डॉक्टरांचं आमरण उपोषण मागे
..आणि होमिओपॅथी अस्तित्त्वात आली
‘अवयवदानाबाबत जनजागृती निर्माण करण्याची गरज,’ अनुप्रिया पटेल
 उपटू नका, वाचवणं शक्य आहे


जागता पहारा: जरा हटके जरा बचके

वैधानिक इशारा: ज्यांना मोदीत्रस्ततेने पछाडले आहे, त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी हा ब्लॉग अपायकारक असल्याने त्यांनी इकडे फ़िरकू नये. विपरीत परिणामांना मंडळ जबाबदार असणार नाही.
जरा हटके जरा बचके
त्या मोर्चानंतर मेळावा झाला, त्यात एका पोलिस शिपायाने आपल्या नोकरीची पर्वा न करता व्यासपीठावर जाऊन पोलिसांच्या बचावाला पुढे आला म्हणून राज ठाकरे यांचे अभिनंदन केले होते. ह्याला सामान्य माणसाची कृतज्ञता म्हणतात, जी प्रतिष्ठीत मान्यवरांकडे क्वचितच आढळते.
२०१२ च्या ऑगस्ट महिन्यात मुंबईत एक मोठी घटना घडलेली होती. दूर पलिकडे कुठे म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांच्या विरोधात बौद्ध भिक्षूंनी दंगली पेटवल्या होत्या. त्यामुळे हजारो मुस्लिमांना जीव मुठीत धरून पळ काढावा लागला होता. त्याच्या झळा इथल्या मुस्लिमांना किंवा मुस्लिम संघटनांना इतक्या भाजून काढणार्‍या होत्या, की रझा अकादमी नावाच्या संघटनेने मुंबईत त्या हिंसेच्या विरोधात मोठा मोर्चा काढला होता. आझाद मैदानावर मेळावा आणि मोर्चा असा कार्यक्रम होता. तिथे अकस्मात दंगल पेटवली गेली. मजेची गोष्ट म्हणजे त्या व्यासपीठावरून काही पोलिस अधिकार्‍यांनीही भाषणे केल्याच्या बातम्या होत्या. मात्र दंगल पेटली, तेव्हा मुस्लिम दंगेखोरांनी पहिला हल्ला चढवला होता, पोलिसांवरच तेव्हा कुणा दंगेखोराला एका अधिकार्‍याने बकोटीला धरून पकडले, तर तात्कालीन पोलिस आयुक्तांनी त्या अधिकार्‍यालाच दमदाटी करून दंगेखोराला सोडायला फ़र्मावले होते. तिथे हजर असलेल्या पोलिस व टिव्हीच्या गाड्यांनाही आगी लावल्या गेल्या. दुकानांची मोडतोड व जाळपोळ झालेली होती. अश वेळी मोठा पोलिस फ़ौजफ़ाटा उपस्थित असताना सामान्य नागरिकांना कोणते संरक्षण मिळाले होते तेव्हा कुणा दंगेखोराला एका अधिकार्‍याने बकोटीला धरून पकडले, तर तात्कालीन पोलिस आयुक्तांनी त्या अधिकार्‍यालाच दमदाटी करून दंगेखोराला सोडायला फ़र्मावले होते. तिथे हजर असलेल्या पोलिस व टिव्हीच्या गाड्यांनाही आगी लावल्या गेल्या. दुकानांची मोडतोड व जाळपोळ झालेली होती. अश वेळी मोठा पोलिस फ़ौजफ़ाटा उपस्थित असताना सामान्य नागरिकांना कोणते संरक्षण मिळाले होते नजिकच्या बोरीबंदर स्थानकात महिला पोलिसांशीच मुस्लिम दंगेखोरांनी लैंगिक चाळे केल्याची घटनाही गाजलेली होती. तेव्हा पोलिस व नागरिकांच्या न्याय्य हक्कासाठी व सुरक्षेच्या मागणीसाठी कोण हरीचा लाल पुढे सरसावला होता नजिकच्या बोरीबंदर स्थानकात महिला पोलिसांशीच मुस्लिम दंगेखोरांनी लैंगिक चाळे केल्याची घटनाही गाजलेली होती. तेव्हा पोलिस व नागरिकांच्या न्याय्य हक्कासाठी व सुरक्षेच्या मागणीसाठी कोण हरीचा लाल पुढे सरसावला होता फ़ार कशाला, दंगा माजवून मुस्लिम जमाव पांगला तर त्यांना अटक करण्याचीही धमक पोलिसांनी दाखवली नव्हती. संशयितांना लगेच पकडू नका, रमझान महिना संपेपर्यंत कळ काढा, असे आदेश दिल्याच्याही बातम्या होत्या. विसरून गेले सगळे शहाणे, तो काळ फ़ार कशाला, दंगा माजवून मुस्लिम जमाव पांगला तर त्यांना अटक करण्याचीही धमक पोलिसांनी दाखवली नव्हती. संशयितांना लगेच पकडू नका, रमझान महिना संपेपर्यंत कळ काढा, असे आदेश दिल्याच्याही बातम्या होत्या. विसरून गेले सगळे शहाणे, तो काळ तेव्हा एक संघटना त्याविरुद्ध आवाज उठावायला पुढे सरसावलेली होती, तिचे नाव महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना होते.
आज त्याच मनसेने पाक कलाकारांचा समावेश असलेल्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर प्रतिबंध घालण्याची मागणी केल्यावर अनेकांना पोलिस व कायदा आठवला आहे. त्या लोकांना पोलिस व कायदा किती व कोणाचे संरक्षण करू शकतो, हे अजून कळलेले नाही काय ज्या पोलिसांना आपल्याच सहकारी महिला पोलिसांवर लैंगिक हल्ले झाल्यावर गुन्हेगारांना जागच्या जागी रोखता आले नाही; किंवा पाठलाग करून पकडण्याची हिंमत झाली नाही, त्यांच्याकडून कसल्या सुरक्षेची अपेक्षा करायची ज्या पोलिसांना आपल्याच सहकारी महिला पोलिसांवर लैंगिक हल्ले झाल्यावर गुन्हेगारांना जागच्या जागी रोखता आले नाही; किंवा पाठलाग करून पकडण्याची हिंमत झाली नाही, त्यांच्याकडून कसल्या सुरक्षेची अपेक्षा करायची तेव्हा त्याच पोलिसांच्या अब्रु व सुरक्षेसाठी मनसेने आवाज उठवला असेल, तर आज तेच पोलिस मनसे वा तिचा नेता राज ठाकरे याच्या विरोधात कुठली कारवाई करू शकतील तेव्हा त्याच पोलिसांच्या अब्रु व सुरक्षेसाठी मनसेने आवाज उठवला असेल, तर आज तेच पोलिस मनसे वा तिचा नेता राज ठाकरे याच्या विरोधात कुठली कारवाई करू शकतील त्यांच्यापाशी तो नैतिक अधिकार तरी उरतो काय त्यांच्यापाशी तो नैतिक अधिकार तरी उरतो काय सेक्युलर थोतांडामुळे भारतातल्या कायद्यांनी आपला कायदेशीर अधिकार कधीच गमावला आहे. नैतिक अधिकार रझा अकादमीच्या दंगलीनंतर गमावलेला आहे. पण मुद्दा पोलिसांचा नाहीच. ते बिचारे गळ्यात पट्टा बांधलेल्या शिकारी कुत्र्यासारखे आज्ञेचे बांधिल असतात. त्यांचा पट्टा ज्यांच्या हाती असतो, त्यांच्याच इच्छेनुसार त्यांना शिकार करता येते. असे पोलिस करण जोहरच्या चित्रपटाला संरक्षण देणार म्हणजे काय सेक्युलर थोतांडामुळे भारतातल्या कायद्यांनी आपला कायदेशीर अधिकार कधीच गमावला आहे. नैतिक अधिकार रझा अकादमीच्या दंगलीनंतर गमावलेला आहे. पण मुद्दा पोलिसांचा नाहीच. ते बिचारे गळ्यात पट्टा बांधलेल्या शिकारी कुत्र्यासारखे आज्ञेचे बांधिल असतात. त्यांचा पट्टा ज्यांच्या हाती असतो, त्यांच्याच इच्छेनुसार त्यांना शिकार करता येते. असे पोलिस करण जोहरच्या चित्रपटाला संरक्षण देणार म्हणजे काय कलाकार म्हणून ज्यांना आज अविष्कार स्वातंत्र्याचा पुळका आला आहे, त्यांनी आपल्याच उपजातीतल्या माध्यमांच्या ओबीव्हॅन रझा दंगलखोरांनी पेटवल्या, तेव्हा कुठे बिळात दडी मारून बसलेले होते कलाकार म्हणून ज्यांना आज अविष्कार स्वातंत्र्याचा पुळका आला आहे, त्यांनी आपल्याच उपजातीतल्या माध्यमांच्या ओबीव्हॅन रझा दंगलखोरांनी पेटवल्या, तेव्हा कुठे बिळात दडी मारून बसलेले होते त्या वाहिन्या किंवा अन्य पत्रकारांनी तरी किती आवाज उठवला होता त्या वाहिन्या किंवा अन्य पत्रकारांनी तरी किती आवाज उठवला होता त्या घटनेविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी मनसेने मोर्चा काढला, त्यालाही बंदी घालण्यात आली होती. ती झुगारून मोर्चा निघाला, हे इतक्यात आपण विसरून गेलो आहोत काय त्या घटनेविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी मनसेने मोर्चा काढला, त्यालाही बंदी घालण्यात आली होती. ती झुगारून मोर्चा निघाला, हे इतक्यात आपण विसरून गेलो आहोत काय सगळा कायदा वा राज्यघटना कोणासाठी आहे सगळा कायदा वा राज्यघटना कोणासाठी आहे भारतीयांच्या वा देशभक्तांच्या मुसक्या बांधण्यासाठी देशाचे कायदे अस्तित्वात आलेले आहेत काय
तेव्हा मुंबई महापालिकेच्या दारातील अमर जवान स्मारकाची मोडतोड करण्यात आली. ती नुसती सुरूवात होती. त्याची छायाचित्रेही प्रसिद्ध झालेली होती. भारतीय जवान सैनिकांच्या स्मारकाची अशी मोडतोड त्या दंगेखोरांनी कशासाठी केलेली होती म्यानमारच्या मुस्लिमांना भारतीय सैनिकांनी मारलेले जाळलेले नव्हते. मग त्याच हिंसेच्या निषेधासाठी भारतीय सेनेच्या विटंबनेतून हे मुस्लिम दंगेखोर काय सिद्ध करत होते म्यानमारच्या मुस्लिमांना भारतीय सैनिकांनी मारलेले जाळलेले नव्हते. मग त्याच हिंसेच्या निषेधासाठी भारतीय सेनेच्या विटंबनेतून हे मुस्लिम दंगेखोर काय सिद्ध करत होते जे कोणी भारतीय स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व यांच्या संरक्षणाला पुढे येतील, त्यांना आम्ही शिल्लक ठेवणार नाही. जमेल तिथे, शक्य असेल त्या पद्धतीने, भारताच्या सुरक्षेसाठी लढणार्‍यांची अवहेलना; ही त्यामागची प्रेरणा आहे. ती रझा अकादमी आयोजित त्या मोर्चातून, हिंसेतून व्यक्त झाली होती. तीच भावना फ़वादखान नावाचा पाकिस्तानी कलाकार आपल्या मौनातून व्यक्त करतो आहे. तो पेशावरच्या हिंसेचा निषेध करतो. पॅरीस वा अन्य कुठल्या हत्याकांडाचा निषेध करतो. पण उरी येथील भारतीय जवानांच्या हत्याकांडाचा निषेध मात्र फ़वादखान करत नाही. फ़वादच कशाला जे कोणी कलेचे महान प्रेषित आज बोलत आहेत, त्यांनी १९ सप्टेंबरला उरीची घटना घडल्यापासून कधी त्या हिंसेचा निषेध केला होता जे कोणी भारतीय स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व यांच्या संरक्षणाला पुढे येतील, त्यांना आम्ही शिल्लक ठेवणार नाही. जमेल तिथे, शक्य असेल त्या पद्धतीने, भारताच्या सुरक्षेसाठी लढणार्‍यांची अवहेलना; ही त्यामागची प्रेरणा आहे. ती रझा अकादमी आयोजित त्या मोर्चातून, हिंसेतून व्यक्त झाली होती. तीच भावना फ़वादखान नावाचा पाकिस्तानी कलाकार आपल्या मौनातून व्यक्त करतो आहे. तो पेशावरच्या हिंसेचा निषेध करतो. पॅरीस वा अन्य कुठल्या हत्याकांडाचा निषेध करतो. पण उरी येथील भारतीय जवानांच्या हत्याकांडाचा निषेध मात्र फ़वादखान करत नाही. फ़वादच कशाला जे कोणी कलेचे महान प्रेषित आज बोलत आहेत, त्यांनी १९ सप्टेंबरला उरीची घटना घडल्यापासून कधी त्या हिंसेचा निषेध केला होता चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला बंदी येणार म्हटल्यावर सारवासारवी सुरू झाली आहे. प्रदर्शनाचे नाक दाबले गेल्यावर निषेधाचे तोंड उघडले आहे. पण त्यातला कोणीही फ़वादखान वा कुणा पाकिस्तानी कलाकाराला उरीचा निषेध करण्यासाठी एका शब्दाने आग्रह करताना दिसलेला नाही. इथे गयावया करण्यापेक्षा करण जोहर वा अनुराग कश्यपसारखे दिवटे फ़वादलाच निषेधाचे दोन शब्द उच्चारण्याचा आग्रह एकदाही करू शकलेले नाहीत. कारण त्यांचीही प्रेरणा तीच अमर जवान स्मारकाची विटंबना करण्यातून आलेली असते. मनसेने तेव्हाही आवाज उठवला होता आणि आजही उठवते आहे.
फ़वादखान किंवा तत्सम पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात वाडगा घेऊन यावे लागते. कारण त्यांच्यातल्या तथाकथित प्रतिभासंपन्न कलेला पाकिस्तानात कुठलाही वाव राहिलेला नाही. नाटक, चित्रपट, गाणे-संगीत अशा गोष्टी इस्लामबाह्य म्हणून त्यांना भिकेला लावलेले आहे. त्यामुळे त्यांचे कलाप्रेम खरे असेल, तर पाकिस्तानातील कलेचा गळा घोटणार्‍यांच्या विरोधात त्यांनीच कंबर कसून उभे रहायला हवे. त्यासाठी भारतीय कलाकार वा बॉलिवुडने हातभार लावला, तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. पण पाकिस्तानी कलेचा गळा घोटणार्‍यांच्या विरोधात फ़वादखान उभा ठाकलेला नाही. तर त्यांचीच पाठराखण करण्यासाठी तो मौन धारण करून बसला आहे. प्रतिभेला चालना देण्यासाठी तो झटत नाही, तर कलेला प्रोत्साहन देणार्‍या सार्वभौम भारताच्या व भारतीयांच्या जीवावर उठलेल्या पाकिस्तानी जिहादी मारेकर्‍यांच्या समर्थनाला फ़वादखान खतपाणी घालतो आहे. म्हणूनच त्याचा चित्रपट वा अभिनय, कलाक्षेत्रालाच मारक आहे. तो भारतीयच नव्हेतर जागतिक कलाक्षेत्राला मिळालेला शाप आहे. भारतीय जवान सैनिक फ़क्त देशाची सुरक्षा करीत नाहीत, तर भारतीय कलाक्षेत्राला व प्रतिभेला जे अविष्कार स्वातंत्र्य लाभलेले आहे, त्याचीच जपणूक करण्यासाठी आपल्या प्राणाचे मोल मोजत असतात. करण जोहर, अनुराग कश्यप यांच्या प्रतिभेचा गळा घोटणार्‍या जिहादींना रोखण्यासाठी उरी येथे सैनिकांनी आपले प्राण पणाला लावलेले आहेत. म्हणूनच त्यांच्या प्रतिष्ठेसाठी उभा रहाणारा राज ठाकरे असेल, किंवा मनसे वा अन्य कोणीही असेल, त्याची भारतीय कलावंतांनी पाठ थोपटायला पुढे आले पाहिजे. तेच कलास्वातंत्र्य असते. नाहीतर रझा अकादमी आणि तिचे दंगेखोर तुमचा कधीच फ़डशा पाडून मोकळे झाले असते. मनसे वा शिवसेनेच्या गुंडगिरीचा निषेध करणे फ़ॅशन असते. पण अब्रु जायची वेळ येते, तेव्हा युक्तीवाद नव्हेतर अशा आक्रमकांनीच जगाची प्रतिष्ठा व सभ्यता जपलेली आहे. कारण हे पक्ष व तसली माणसे तुमच्यासारखी नॉर्मल नसतात. ‘जरा हटके’ असतात. त्यांच्याबाबत ‘जरा बचके’ असण्यातच शहाणपणा आहे.
छान भाऊ,या घटने नंतर पोलिसांना कळले असेल आपले कोण  आजपर्यंत गृहखात्याला गुलामा प्रमाणे वागवले आहे मुंबई सारख्या मोठ्या शहरात छोट्या घटना होतच राहिल्यात खात्यावर चढलेला गंज उतरायला हवा चमक ✨ यायला हवी पोलिस मित्र वाटायला हवेत संकट नको
एकदम मार्मिक बोललात भाऊ...आणि हे तुम्ही बोललात त्याबद्दल आधी धन्यवाद...नाहीतर तुष्टीकरणाच्या राजकारणात लाळ चाटायची तेवढी बाकी ठेवली आहे tv वाल्यांनी....
जेव्हा दाऊदला मुंबईचा सामान्य माणूस ओळखतही नव्हता आणि गँगवॉर हा शब्दही प्रचलित झाला नव्हता, तेव्हा एक खतरनाक गुन्हेगार दिल्लीच्या तिहा...
सुप्रिया सुळे या शरद पवारांची कन्या म्हणून राजकारणात आल्या. त्यांच्यासाठी शरद पवार यांनी बारामतीची जागा मोकळी करून दिलेली होती. तिथेही गे...
वर्षभरापुर्वी भारतातला एक मोठा उद्योगपती विजय मल्ल्या अकस्मात पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन फ़रारी झाला. तेव्हा त्याबद्दल मोदी सरकारला जब...
गुरुजी आणि कर्नल पुरोहित
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी चुकीचा पायंडा पाडला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चानंतर त्यांनी आंब...
इंद्राणी कार्ति, चोरांची आळंदी
भारताच्या माजी अर्थमंत्र्याच्या मुलाला अटक होण्याची बहुधा ही पहिलीच वेळ असेल. पण त्याच म्हणजे कार्ति चिदंबरम याच्या कंपन्यांचा व त्यातल्य...
भीमा कोरेगाव सोहळ्यानंतर महाराष्ट्राच्या विविध भागात उमटलेले हिंसक प्रतिसाद बघून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ‘हल्लाबोल’ केल्याच्या बातम्य...
संभाजी ब्रिगेडचा खरा चेहरा
भीमा कोरेगाव या विषयावर दोनशे वर्षांनी उठलेले वादळ मोठी सामाजिक उलथापालथ घडवणारे आहे. त्यात रामदास आठवले यांनी उघडपणे मराठा संघटनांवर ठपक...
पाकची झोप उडवणारा गृहस्थ
आपल्याकडे वाहिन्यांवरील चर्चेत जसा तोयबावाला सईद हाफ़ीजचा उद्धार चालतो, तसा पाकिस्तानी वाहिन्यांवर कोणाचा उद्धार चालत असेल
‘मालेगाव स्फोटाप्रकरणी १७ तरूणांना अटक करण्यात आली होती. तब्बल तीन वर्ष ही मुलं तुरूंगात खितपत पडली होती. त्यानंतर मी स्वत: आर. आर. ...
पुरोहित सुटले, पण हु किल्ड ‘खरेखुरे’
सोमवार २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना सुप्रिम कोर्टाने जामिन दिला आणि अकस्मात देशातल्या तमाम वाहिन्या व माध्यमांना मालेगाव...
आघाडी युतीला अर्थ नाही
शिकारी खुद यहॉ, शिकार हो गया
लंबी रेस का घोडा
केक आणि पावाची गोष्ट
क्वेट्टा आणि उरीतले साधर्म्य
जरा हटके जरा बचके
अमित शहा नको, केजरीवाल व्हा
ऐ दिल है मुश्कील
राहुल गांधी आगे बढो
युपीएचे सर्जिकल स्ट्राईक (२)
युपीएचे सर्जिकल स्ट्राईक (१)
यह तो सिर्फ़ झांकी है
सीमोल्लंघन: देश बदल रहा है
कॉग्रेसमुक्त भारत, जिहादमुक्त जग
झेंडा पाकिस्तानचा, अजेंडा कॉग्रेसचा
श्रीमंता घरचे बेताल पोर
पाक हस्तक कसे काम करतात


Events | Auckland Marathi Association

आपल्या महाराष्ट्रला वरदान लाभले आहे ते अतिशय समृद्ध संस्कृतीचे…
ही भूमी आहे शिवाजी महाराजांची…
ही भूमी आहे एकापेक्षा एक महान संतांची…
राणी लक्ष्मीबाईंपासून ते मेधा पाटकारांपर्यंत, टिळकांपासून ते दाभोळकरांपर्यंत, फुल्यांपासून ते आमटेंपर्यंत… या महाराष्ट्राने आपल्याला इतकी महान व्यक्तिमत्व दिलेली आहेत कि नावं घेऊ तेवढी कमीच, कोणा एकाची महती सांगायची म्हटली तर शब्द अपुरे पडतील. तसंच ओव्या, गवळणी, पोवाडे, गणेशवंदना, लावण्या अश्या अनेक सांस्कृतिक परंपरांनी समृद्ध असलेल्या आपल्या या महाराष्ट्राचा एक दिन…
आपल्या संस्कृतीचा हा दिन म्हणजेच १ मे “महाराष्ट्र दिन”.…
ह्या वर्षी हाच महाराष्ट्र दिन साजरा करण्यासाठी आपलं मंडळ तुमच्यासाठी घेऊन येतंय एक अस्सल मराठमोळा कार्यक्रम आणि तोही तुमच्या आवडत्या कलाकाराबरोबर…
आपल्या महाराष्ट्रला वरदान लाभले आहे ते अतिशय समृद्ध संस्कृतीचे…
ही भूमी आहे शिवाजी महाराजांची…
ही भूमी आहे एकापेक्षा एक महान संतांची…
राणी लक्ष्मीबाईंपासून ते मेधा पाटकारांपर्यंत, टिळकांपासून ते दाभोळकरांपर्यंत, फुल्यांपासून ते आमटेंपर्यंत… या महाराष्ट्राने आपल्याला इतकी महान व्यक्तिमत्व दिलेली आहेत कि नावं घेऊ तेवढी कमीच, कोणा एकाची महती सांगायची म्हटली तर शब्द अपुरे पडतील. तसंच ओव्या, गवळणी, पोवाडे, गणेशवंदना, लावण्या अश्या अनेक सांस्कृतिक परंपरांनी समृद्ध असलेल्या आपल्या या महाराष्ट्राचा एक दिन…
आपल्या संस्कृतीचा हा दिन म्हणजेच १ मे “महाराष्ट्र दिन”.…
ह्या वर्षी हाच महाराष्ट्र दिन साजरा करण्यासाठी आपलं मंडळ तुमच्यासाठी घेऊन येतंय एक अस्सल मराठमोळा कार्यक्रम आणि तोही तुमच्या आवडत्या कलाकाराबरोबर…


विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्र - विकिपीडिया

विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्र
येथे जा:	सुचालन, शोधयंत्र
विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्र (हिंदी: विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र; मल्याळम: വിക്രം സാരാഭായ് ബഹിരാകാശകേന്ദ്രം) हे भारताच्या इस्रो संस्थेचे मोठे संशोधन केन्द्र आहे. येथे अग्निबाण आणि अंतराळयानांबद्दलचे संशोधन होते. हे केरळ राज्याची राजधानी तिरुवअनंतपुरम येथे आहे.
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.
भारतीय अंतराळ संशोधन कार्यक्रम माहिती
टी.इ.आर.एल.• विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्र • इस्रो उपग्रह केंद्र • सतीश धवन अंतराळ केंद्र • लिक्वीड प्रोपल्शन सिस्टम्स केंद्र• स्पेस ॲप्लिकेशन केंद्र • आय.एस.टी.आर.ए.सी. • मास्टर कंन्ट्रोल फॅसिलीटी • इनर्शियल सिस्टम युनिट • नॅशनल रिमोट सेंन्सिंग एजन्सी • भौतिकी संशोधन कार्यशाळा
एस.आय.टी.ई. • आर्यभट्ट • रोहिणी • भास्कर • ॲप्पल • इन्सॅट सेरीज • इन्सॅट-१अ • इन्सॅट-१ब • इन्सॅट-१क • इन्सॅट-१ड • इन्सॅट-२अ • इन्सॅट-२ब • इन्सॅट-३अ • इन्सॅट-३ब • इन्सॅट-३क • इन्सॅट-३ड • इन्सॅट-३इ • इन्सॅट-४अ • इन्सॅट-४ब • इन्सॅट-४क • इन्सॅट-४कआर • आय.आर.एस. सेरिज • एस.आर.ओ.एस.एस. • कार्टोसॅट • हमसॅट • कल्पना-१ • ॲस्ट्रोसॅट • जीसॅट • रिसॅट १ • सरल • आयआरएनएसएस १ ए • आयआरएनएसएस १ बी • आयआरएनएसएस १ सी
प्रयोग आणि प्रक्षेपण यान
एस.एल.वी • ए.एस.एल.वी • जी.एस.एल.वी • पी.एस.एल.व्ही. • स्पेस कॅप्सुल रिकव्हरी प्रयोग • भारतीय चंद्र मोहिम • ह्युमन स्पेस फ्लाईट • गगन • मंगळयान • भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान-३
टी.आय.एफ़.आर. • आय.एन.सी.ओ.एस.पी.ए.आर. • रामन संशोधन संस्था • भारतीय ॲस्ट्रोफिजिक्स संस्था • आय.यु.सी.ए.ए. • डिपार्टमेन्ट ऑफ स्पेस • अंतरिक्ष • इस्रो • एरोस्पेस कमांड • डी.आर.डी.ओ.
विक्रम साराभाई • होमी भाभा • सतीश धवन • राकेश शर्मा • रवीश मल्होत्रा • कृष्णस्वामी कस्तुरीरंगन • जयंत नारळीकर • यु. रामचंद्रराव • एम. अण्णादुराई • आर.व्ही. पेरूमल
येथे काय जोडले आहे
या पानातील शेवटचा बदल २५ जानेवारी २०१८ रोजी १२:५६ वाजता केला गेला.
येथील मजकूर हा क्रियेटीव्ह कॉमन्स अट्रीब्युशन/शेअर-अलाईक लायसन्स या अंतर्गत उपलब्ध आहेत;अतिरिक्त अटी लागू असू शकतात. अधिक माहितीसाठी हे बघा वापरण्याच्या अटी.


Friendship day in Marathi, Friendship day Special in Marathi | फ्रेंडशीपही जिंदगी है यार.... | Webdunia Marathi

गुरूवार, 26 एप्रिल 2018
सेक्स लाईफसखीयोगलव्ह स्टेशनमराठी साहित्यमराठी कविता
फ्रेंडशीपही जिंदगी है यार....
यारा ...यारा...फ्रेंडशीपचा खेळ सारा.... असं म्हणत आपल्या जीवनाची दुनियादारी पूर्ण करीत असताना मैत्री या नात्याला अनन्यसाधारण महत्त्व असतं नाही. कारण मैत्री हे दोन शब्द उच्चारताच हृदयाच्या कोंदनामध्ये, आठवणींच्या मखमली कापड्याने गुंडाळेली एक प्रतिमा आपल्या सर्वांच्या नयनांसमोर अवतरते. तर त्याच प्रतिमेच्या संदर्भातील सर्व नव्या-जुन्या आठवणी एका चित्रपटाप्रमाणे हृदयात साठल्या जातात. एवढेच नव्हे तर त्या आठवणींमध्ये गुंतून जाऊन आपल्या नयनांच्या कडा कधी ओल्या होतात हे आपणासही समजत नाही. मग ती प्रतिमा त्याची असो अथवा तिची असो. असे असतानाच नेमकी हीच प्रतिमा आपल्या नयनांमध्ये आपण का साठवून ठेवली आहे याच प्रतिमेच्या आठवणींनी आपल्या नयनांच्या कडा अश्रूंनी का ओल्या व्हाव्यात, असा प्रश्न आपण कधी आपल्या मनाला विचारला तर हे आठवणींनी भारावलेलं मन सांगेल की हीच खरी मैत्री आहे. जी तुझ्या सुख, दु:खांच्या क्षणांमध्ये अगदी एकरूप होऊन तुला मदतीचा हात देत असते. वेड्या, उगाच नाही कुणाचं मन कुणासाठी विरघळत आणि कुणाचे नयन कुणासाठी अश्रू ढाळत. हीच खरी किमया असते या मैत्रीच्या नात्याची. उगाच नाहीत अशा भावना उफाळून येत मैत्रीची साक्ष देण्यासाठी.
मैत्री हे नाते रक्ताचे नसले तरीही त्या नात्याला श्वासाइतके महत्त्व आहे. कारण या नात्यामध्ये असणारा आपलेपणा, विश्वास, आत्मविश्वास आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे संकटसमयी धावून येण्याची जिद्द हेच होय. या शुध्द भावनांच्या आधारावर असणारी मैत्री ही कोणाबरोबर असावी याचा काही नियम नाही. मैत्री ही लहानांची मोठ्याशी, मुलाची मुलीशी तर संकट समयी धावून येणा-या प्रत्येक व्यक्तीशी आपली मैत्री असते. या मैत्रीला कोणत्याही भेदभावाचा डाग नाही. त्यामुळेच या नात्याचे महत्त्व रक्ताच्या नात्यापेक्षाही मोठे आहे.
आपली जीवनाची पावलं पडू लागली की आपण मैत्री या बंधनात अडकतो. जीवनाच्या प्रत्येक टप्यावर आपल्या मैत्रीचा बगिचा वेगळ्याच दुनियादारीने फुलत असतो. त्यामध्ये शाळेतील मैत्री, कॉलेज जीवनातील मैत्री अन् संकट समयी धावून येणारी मैत्री याचा समावेश आहे. शाळेतील मैत्री खेळण्या-बागडण्याचा आनंद देते तर कॉलेजच्या मैत्रीची जिंदगी काही औरच असते. तिची मला खूप काळजी वाटतेय, तू पोहचलास का घरी, तू जेवलीस का, तू जेवलीस का, ती आज कॉलेजला आलीच नाही, तू आजारी आहेस का, ती आज कॉलेजला आलीच नाही, तू आजारी आहेस का, काही मदत लागली तर फोन कर, अरे.. यार मैत्रीसाठी काय पण... अशा एक ना अनेक वाक्यांनी कॉलेज जीवनातील मैत्रीचे स्वरूप अगदीच जिवलग झाल्याचे आपणास दिसून येते. कॉलेज कट्ट्यावरील मित्र-मैत्रिंणीची चाललेली एकमेकांबाबतची विचारपूस, मैत्रीच्या भावनांना आपलेपणाचा सुगंध कधी दरवळून टाकते हे आपल्यालाही कळत नाही. तर जिवापाड प्रेम करणा-या मित्रांच्या मनातील हितगुज जाणून घेत असतानाही जीवनातील सुख, दु:खांचा सारीपाट आपल्याला नेहमीच ठेंगणा वाटत असतो. पण या मैत्रीची ताकद म्हणावी तरी किती, काही मदत लागली तर फोन कर, अरे.. यार मैत्रीसाठी काय पण... अशा एक ना अनेक वाक्यांनी कॉलेज जीवनातील मैत्रीचे स्वरूप अगदीच जिवलग झाल्याचे आपणास दिसून येते. कॉलेज कट्ट्यावरील मित्र-मैत्रिंणीची चाललेली एकमेकांबाबतची विचारपूस, मैत्रीच्या भावनांना आपलेपणाचा सुगंध कधी दरवळून टाकते हे आपल्यालाही कळत नाही. तर जिवापाड प्रेम करणा-या मित्रांच्या मनातील हितगुज जाणून घेत असतानाही जीवनातील सुख, दु:खांचा सारीपाट आपल्याला नेहमीच ठेंगणा वाटत असतो. पण या मैत्रीची ताकद म्हणावी तरी किती जिवलग मित्रासाठी मित्राने आपले प्राण पणाला लावल्याची उदाहरणे आपल्याला कमी का माहीत आहेत. मैत्री ही नेमकी हात आणि डोळ्यांसारखी आहे. जर हाताला लागले तर डोळ्यांत पाणी येतं आणि डोळ्यात पाणी आले तर ते पुसण्यासाठी हातच पुढे येतात. तसे मित्राच्या कोणत्याही दु:खात मदतीसाठी मैत्रीचेच हात पुढे येतात. या सर्वांमध्ये मित्र किंवा मैत्रिणीविषयी असणारी निढळ, स्वच्छ, निःस्वार्थी भावना आपल्या हृदयामध्ये आपसूकच गोडवा निर्माण करून जाते. मैत्रीतील ते रुसणं, हसणं आणि उगाचंच कशावरून तरी भांडणं हे या मैत्रीमध्ये अधिकच रंग निर्माण करून जातं. पुन्हा त्या मित्राच्या अथवा मैत्रिणीच्या आठवणीमध्ये स्वप्नांची दुनिया रंगविताना आपणच आपल्या मनाला दोष दिल्याशिवाय राहात नाही. त्याचे कारण म्हणजे स्वतःपेक्षा आपलीच जास्त काळजी घेणा-या मित्राचं मन आपण दुखावलेलं असतं. आयुष्यामध्ये कोणतीही संकटं ठेचकाळली तरी आपण ती मैत्रीच्या आधाराने सर करून त्या संकटावर मात करीत असतो. यामागे मैत्रीतून मिळालेला आधार आणि तितक्याच उन्मेषाचा असलेला विश्वास हा महत्त्वाचा ठरतो. तिचा चुकलेला मार्ग तो सावरतो तर त्याच्या चुकांवरती चार शब्द सुनावण्यासाठी तीही मागेपुढे पाहात नाही.
मैत्रीत असतो ना एवढा हक्क त्याला आणि तिला. अशीच असते ही मैत्री, जी जीवनाच्या प्रत्येक उंबरठ्यावर प्रत्येक क्षणाला एकमेकांच्या मदतीला धावते. तर सुखाचे क्षण व्दिगुणित करून दु:खाच्या समयाला विश्वासाचा आधार देते. अशाच या मैत्रीचा गौरव करणा-या फ्रेंडशीप डे साठी सर्व मित्रांना हार्दिक शुभेच्छा...यारा...यारा...फ्रेंडशीपचा खेळ सारा....
Friendship Day : जुनं सारं जपताना नव्याशी जमवून घेतलं
मैत्रीच्या मंदिरात मैत्रीची वात
नेट वरची थेट 'दोस्ती'
फ्रेंडशिप डे : राशीनुसार कोणत्या रंगाचे गिफ्ट द्याल
यावर अधिक वाचा :
इंदू मल्होत्रा वरिष्ठ वकिलाहून थेट न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकिलाहून थेट न्यायाधीश बनणा-या वरिष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा या ...
आयआयटी मुंबईची सौरचूल सर्वात अव्वल
आयआयटी पवईत मुंबईतील तरुण शास्त्रज्ञांनी बनवलेली सूर्यप्रकाशावर चालणारी सौरचूल देशात नंबर ...
सोने आणि चांदीच्या किंमती सतत वाढ
गेल्या दोन दिवसांपासून सोने आणि चांदीच्या किंमती सतत चढताना दिसत आहेत. अक्षय तृतीयानंतर ...
स्कूल व्हॅनला भीषण अपघात, १३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू
उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर येथे रेल्वे गाडी आणि स्कूल व्हॅनला भीषण अपघात झाला असून या ...
शिक्षा ऐकल्यानंतर आसाराम बापू न्यायालयात रडला
बलात्कार प्रकरणी आसारामला जन्मठेपेची शिक्षा ऐकल्यानंतर आसाराम बापू न्यायालयात रडला. या ...
मुख्यपृष्ठ आमच्याबद्दल फीडबॅक जाहिरात द्या घोषणापत्र आमच्याशी संपर्क साधा


india and pakistan Kashmir conflict | Loksatta

मीरा-भाईंदर पालिका आयुक्तांची पुन्हा बदली
भाजप, विहिंपचे अध्यक्ष संघ मुख्यालयात
आमिर खान व किरण उमरेड-करांडला अभयारण्यात
मुंबईचा नवीन विकास आराखडा बिल्डर धार्जिणा - संजय निरुपम
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्या
काश्मीरचे आंतरराष्ट्रीयीकरण आणि पाकिस्तान
काश्मीरचे आंतरराष्ट्रीयीकरण आणि पाकिस्तान
बुऱ्हान वानीला भारतीय सुरक्षारक्षकांनी कंठस्नान घातल्यानंतर काश्मीर खोरे गेले काही दिवस धगधगत आहे.
नवाझ शरीफ आणि नरेंद्र मोदी (संग्रहित छायाचित्र)
काश्मीर मुद्दय़ाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या पाकिस्तानच्या रणनीतीला जागतिक स्तरावर कोणी फारसे महत्त्व देत नसल्याने या मुद्दय़ावर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणे अधिक श्रेयस्कर असेल. पाकशी चर्चा सुरू ठेवताना भारताने अन्य महत्त्वाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याकडे लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे..
बुऱ्हान वानीला भारतीय सुरक्षारक्षकांनी कंठस्नान घातल्यानंतर काश्मीर खोरे गेले काही दिवस धगधगत आहे. पाकिस्तानने वानीविषयी प्रशंसापर उद्गार काढून या वादात उडी मारली आहे. १९ जुलैला त्यांनी ‘काळा दिवस’ साजरा केला. संयुक्त राष्ट्रसंघात काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करून मूलत: द्विपक्षीय असलेल्या या गोष्टीला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारताचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील कायम प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी मानवी हक्कांच्या चर्चेदरम्यान उचापतखोर पाकिस्तानला सडेतोड प्रत्युत्तर देत दहशतवादाचा उपयोग अधिकृत नीती म्हणून करण्याच्या त्यांच्या धोरणाचा समाचार घेतला. अर्थात भारतासोबतच्या प्रत्येक मुद्दय़ाला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून चालू आहे.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘जागतिक सरकार/ अधिसत्ता’ अस्तित्वात नाही. मात्र दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर जागतिक शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाची निर्मिती करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यत: विविध जागतिक मुद्दय़ांबाबत चर्चाविनिमय करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देते. या मुद्दय़ाबाबत काही निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघाची आमसभा सुचवू शकते. या निर्णयांना नैतिक अधिष्ठान असते. मात्र निर्णय घेतल्यावर त्याच्या अंमलबजावणीचे फारसे अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघाला नाहीत. थोडक्यात महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबाबत जागतिक पातळीवर मत तयार करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठाचा वापर केला जातो. त्यामुळेच एखाद्या गोष्टीला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देऊन दबावाची रणनीती अंगीकारण्यासाठीदेखील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठाचा वापर होतो. भारताची बरोबरी करण्याच्या हव्यासाने पाकिस्तानच्या निर्मितीपासूनच त्या देशाच्या धोरणकर्त्यांनी जंगजंग पछाडले आहे. त्यामुळेच कुठल्याही व्यासपीठावर भारतावर कुरघोडी करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न असतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठाचा वापर मुख्यत: भारताला खिजवण्यासाठी आणि दबाव टाकण्यासाठी करण्याची पाकिस्तानची जुनी रणनीती आहे.
'ब्रह्मज्ञानी' माणसाने बलात्कार करणे पाप नाही - आसाराम बापू
या भारतीय कंपनीला कर्मचाऱ्यांची सर्वाधिक पसंती
अपघातस्थळावर योगींचा संयम सुटला, तुमची नौटंकी बंद करा, आंदोलकांना सुनावले
महिला अधिकाऱ्याच्या त्रासाला कंटाळून ज्यूनियर क्लार्कची आत्महत्या, पुण्यातील घटना
मनसेला रामराम करुन महेश मांजरेकर जाणार काँग्रेसमध्ये
आहेरात 'पार्सल बॉम्ब', पाचव्या दिवशी नवऱ्याचा मृत्यू; दोन महिन्यांनी हत्येचा उलगडा
स्वातंत्र्यानंतर काश्मीर किंवा इतर कोणत्याही द्विपक्षीय मुद्दय़ाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना भारताने दुर्लक्षित केले नाही. प्रत्येक वर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत पाकिस्तान काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करतो. सुरुवातीच्या काळात भारताने आपले प्रतिपादन करताना पाकिस्तानच्या मुद्दय़ाचे खंडण करण्याचा जोरकस प्रयत्न केला. १९५७ मध्ये तत्कालीन भारतीय संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन यांनी सलग आठ तास भाषण करून पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर दिले होते. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि चीन यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पाकिस्तानची तळी उचलून धरल्याने भारताची अनेकदा पंचाईत झाली होती. सोव्हिएत युनियनने भारताला पाठिंबा दिला असला तरी १९७१ नंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील सीमारेषेचे पुनर्निर्धारण करण्यासाठी ते फारसे उत्सुक नव्हते. जागतिक सत्ता-समतोलाचे प्रतिबिंब संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कामकाजावर पडलेले दिसून येते. यामुळेच पाकिस्तानसोबतचे प्रश्न द्विपक्षीय पातळीवरच सोडवले जावे, अशी तात्त्विक भूमिका भारताने मांडावयाला सुरुवात केली.
१९७२च्या सिमला करारानुसार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील प्रश्न द्विपक्षीय मार्गानेच सुटतील ही भूमिका दोन्ही देशांनी मान्य केली होती. त्यानंतर १९९९च्या लाहोर जाहीरनाम्यात याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. १९६० मधील सिंधू पाणीवाटप कराराची यशस्वी अंमलबजावणी भारत आणि पाकिस्तान द्विपक्षीय पद्धतीने वादाची उकल करता येऊ शकते याचे उत्तम उदाहरण आहे. तद्वतच चिनाब नदीवरील बाग्लिहार धरणाचा प्रश्नदेखील भारत आणि पाकिस्तानने २०१० मध्ये द्विपक्षीय पातळीवर सोडविला. याचाच अर्थ द्विपक्षीय पातळीवर समस्या सोडविण्यास अधिक वाव आहे हे पाकिस्ताननेदेखील लक्षात घ्यावे. काश्मीरचा प्रश्न केवळ द्विपक्षीय पद्धतीने सुटेल हे जागतिक सत्तांच्या गळी उतरविण्यात आज भारत यशस्वी झाला आहे. केवळ एक नित्यक्रम म्हणून पाकिस्तान काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उचलण्याचा प्रयत्न करतो. संयुक्त राष्ट्रसंघानेदेखील काश्मीर मुद्दय़ाची गंभीर दखल घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्याचे टाळले आहे.
गेल्या काही वर्षांत मात्र भारताची उंचावलेली प्रतिमा, जागतिक राजकारणात इतर मुद्दय़ांविषयी भूमिका बजावण्याची इच्छाशक्ती यामुळे भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात केवळ पाकिस्तानभोवती पिंगा घातला नाही तर महत्त्वपूर्ण जागतिक मुद्दय़ांवरदेखील भर दिला आहे आणि जागतिक मुद्दय़ांची उकल करण्यात सहभाग नोंदवला आहे. गेल्या वर्षी पंतप्रधान मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघातील भाषणात पाकिस्तानचा उल्लेखदेखील केला नाही. तसेच, पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या भाषणानंतर ‘राइट टू रिप्लाय’ या राजनयिक आयुधांचा वापर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून केला. पाकिस्तानला अनुल्लेखाने मारण्याचा हा प्रयत्न होता. गेल्या वर्षी पाकिस्तानने सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वाखाली भारतपुरस्कृत सार्क उपग्रहाचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघात उपस्थित करून या प्रकल्पात आडकाठी निर्माण केली. पाकिस्तानच्या नकारानंतर उप-प्रादेशिक पातळीवर दक्षिण आशियाई उपग्रह पाठवण्याचे निश्चित करून भारताने पाकिस्तानच्या विरोधाची फिकीर न करता इतर शेजारी राष्ट्रांशी संबंध दृढ करण्यावर भर दिला आहे.
पाकिस्तानचे वर्तन लहान मुलासारखे आहे. त्यांनी जास्त दंगा केला तर त्यांना चुचकारावे, परंतु काश्मीर मुद्दय़ाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या पाकिस्तानच्या रणनीतीला जागतिक स्तरावर कोणी फारसे महत्त्व देत नसल्याने या मुद्दय़ावर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणे अधिक श्रेयस्कर असेल. अर्थात लष्करी क्षमता बळकट करण्यासोबतच ‘चर्चा’ हा पाकिस्तानसोबतचे प्रश्न सोडविण्याचा सकारात्मक पर्याय आहे हे नाकारण्यात हशील नाही.
१९९८ मध्ये अणुस्फोटानंतर भारत आणि पाकिस्तानबद्दल जागतिक मत प्रतिकूल झाले होते. मात्र भारताची आर्थिक प्रगती आणि मोठी बाजारपेठ पाश्चात्त्य देशांना खुणावत होती. त्यातूनच अमेरिकेने भारतासोबत संवाद साधायला सुरुवात केली. जागतिक सत्तांनी भारताचा पाकिस्तानसमवेत नव्हे तर स्वतंत्रपणे विचार करायला हवा, असा विचार भारतीय धोरणकर्त्यांनी मांडणे चालू केले. त्याचेच प्रतिबिंब भारताने अमेरिकेसोबत चालू केलेल्या संवादात उमटत होते. ‘भारत-पाकिस्तान’मध्ये ‘डी-हायफनायझेशन’ प्रक्रियेला प्राधान्य देऊन ‘भारत आणि पाकिस्तान’ असा विचार केला जावा या भूमिकेला नुकतेच यश येऊ लागले आहे. अमेरिकेने त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयात भारतासाठी वेगळा कक्ष निर्माण केला आहे. अमेरिका भारतासोबतच्या संबंधांचा विचार केवळ पाकिस्तानच्या परिप्रेक्ष्यातून नव्हे तर इतर जागतिक प्रक्रियेच्या संबंधाने करत आहे. अर्थात भारताच्या प्रगतीने केवळ पाकिस्तान नव्हे तर चीनदेखील नाखूश आहे. जागतिक निर्णयप्रक्रियेत भारताला स्थान मिळू नये यासाठी चीनदेखील प्रयत्नशील आहे. भविष्यात भारत हा चीनला आव्हान निर्माण करू शकतो अशी धास्ती बीजिंगमधील नेत्यांना वाटते आहे. त्यामुळेच आण्विक पुरवठादार गटाचे सदस्यत्व भारताला मिळू नये यासाठी चीनने आखलेल्या रणनीतीत भारत-पाकिस्तान ‘री-हायफनायझेशन’चा कंगोरा दुर्लक्षित करता येणार नाही.
आज भारतासमोर पाकिस्तान वगळता इतर अनेक जागतिक मुद्दे आ वासून उभे आहेत. हवामान बदल, चीनच्या उदयानंतर जागतिक व्यवस्थेतील बदलता समतोल आणि देशांतर्गत विकासासाठी आर्थिक राजनयाचा तर्कसंगत उपयोग यांच्यावर भारताला अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. त्यामुळे गेल्या आठवडय़ात मोदी यांनी पाकिस्तानच्या पलीकडे परराष्ट्र धोरणाचा विचार करण्याची मानसिकता निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच लष्करी रणनीतीत पाकिस्तानसोबतच चीनच्या सीमेलगत अधिक लक्ष देण्याची गरज अनेक अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. लडाखमधील चीनलगतच्या सीमेवर सुरक्षाव्यवस्थांची क्षमता वाढवण्यात आल्यासंबंधीचा अहवाल गेल्याच आठवडय़ात ‘द हिंदू’ या दैनिकात प्रसिद्ध झाला होता.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कामकाजात जागतिक सत्ता-समतोलाचे प्रतिबिंब दिसून येते. गेल्या काही दिवसांतील काश्मिरातील घडमोडींबद्दल संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव बान की मून यांनी चिंता व्यक्त केली. मून यांनी केवळ काश्मीरविषयी मत प्रदर्शित केल्याने भारताने नाराजी व्यक्त केली. परंतु त्याच वेळी महासत्ता असलेल्या अमेरिकेत वंशभेदातून होत असलेल्या हत्याकांडाविषयी संयुक्त राष्ट्रसंघाने अवाक्षरही उच्चारले नाही. म्हणजेच थोडक्यात जागतिक पातळीवर एक महत्त्वपूर्ण जागतिक सत्ता म्हणून उदयाला येण्यासाठी भारताला अजून लांबचा पल्ला गाठायचा आहे हेच यातून दिसून येते.
लेखक दिल्लीस्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज् संस्थेत सीनिअर रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत.
ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.
Viral Video : पाण्यात ढकलणाऱ्या माणसाला माकडाचे जशास तसे उत्तर
एका सफरचंदासाठी तिला मोजावे लागले ३३ हजार
खालील बातम्या तुम्ही वाचल्या का
'ब्रह्मज्ञानी' माणसाने बलात्कार करणे पाप नाही - आसाराम बापू
या भारतीय कंपनीला कर्मचाऱ्यांची सर्वाधिक पसंती
अपघातस्थळावर योगींचा संयम सुटला, तुमची नौटंकी बंद करा, आंदोलकांना सुनावले
महिला अधिकाऱ्याच्या त्रासाला कंटाळून ज्यूनियर क्लार्कची आत्महत्या, पुण्यातील घटना
मनसेला रामराम करुन महेश मांजरेकर जाणार काँग्रेसमध्ये
आहेरात 'पार्सल बॉम्ब', पाचव्या दिवशी नवऱ्याचा मृत्यू; दोन महिन्यांनी हत्येचा उलगडा
#Sanju : येरवड्यातून बाहेर आलेला 'संजू' म्हणतोय, 'अपना लाइफ फुल सापसिडी का बोर्ड है'
अखेर लग्नाबाबत सोनम कपूरने सोडले मौन
मिलिंद सोमणच्या लग्नात का झाली अंकिता लोखंडेची चर्चा
Video : आलियाने अशी पूर्ण केली आपल्या चाहत्याची इच्छा
इरसाल चाहत्याने तेंडुलकरला दिला चक्क चित्रपट गिफ्ट
सिंचनाचे पाणी वीज प्रकल्पांना देण्याचा घाट
संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांकडून आसाराम बापूच्या आश्रमाची तोडफोड
औरंगाबादच्या समांतर पाणीप्रश्नी शिवसेनेची भूमिका दुटप्पी
साने गुरुजी यांच्या हस्तलिखितांचे जतन
‘लोकसत्ता लोकांकिका’ पुन्हा पाहण्याची संधी
राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासींचे स्थलांतर
एअरपोर्ट फनेल विभागातील रहिवाशांना अखेर दिलासा
भटक्या कुत्र्याचा चार जणांना चावा
परीक्षांचा काळ आणि विजेचा ‘दुष्काळ’


maliai biscuit, christmas recipe, special | मलई बिस्किटे | Webdunia Marathi

गुरूवार, 26 एप्रिल 2018
सेक्स लाईफसखीयोगलव्ह स्टेशनमराठी साहित्यमराठी कविता
साहित्य : 1/2 किलो मैदा, पाव किलो साखर, दोन वाट्या सायीचे दही, 5 ग्रॅम अमोनिया, 2 चमचे बेकिंग पावडर, अर्धा चमचा सोडा, एक वाटी तूप, व्हॅनिला किंवा जो आवडत असेल तो इसेन्स.
कृती : मैद्यात बेकिंग पावडर व सोडा घालून चांगले मिसळावे. दही, साखर, तूप व अमोनिया हे सर्व एकत्र करून हाताने फेसून घ्यावे. नंतर त्यात वरील मिसळलेल्या मैदा घालनू पीठ मऊसर भिजवावे. फार घट्ट वाटल्यास थोडे दूध घालावे. आदल्या दिवशी पीठ तयार करून ठेवून दुसऱ्या दिवशी त्याची जाड पोळी लाटावी व बिस्किटे कापून ओव्हनमध्ये भाजावीत.
यावर अधिक वाचा :
वयाच्या 25 वर्षापर्यंत ब्रह्मचर्य का
आयुर्वेदाप्रमाणे मनुष्य 113 वर्ष जिवंत राहतो. तसेच हिंदू धर्मात मनुष्याच्या जीवनाचे 100 ...
आत्मा न स्त्री असते न पुरूष
जीवात्मा ही ना पुरूष असते ना स्त्री ना नपुंसक असते. ती जेव्हा शरीर धारण करते तेव्हाच तिचा ...
पाळा काही धार्मिक नियम
शिव मंदिरात झांज वाजवू नये. सूर्य मंदिरात शंख आणि देवीच्या मंदिरात बासरी वाजवू ...
देवळे अशाच ठिकाणी बांधलेली असतात जिथे प्रचंड शुभ ऊर्जा असते. देवळे म्हणजे जणू काही ...
शुचिर्भूत होवून व्यक्ती ताटासमोर बसल्यावर प्रथम ताटाच्या मध्यभागी बरोबर समोर मीठ ...
वेळेचे लक्ष ठेवा. कामात अत्यंत व्यस्त राहाल. आर्थिक खर्च वाढेल. महत्त्वाच्या कार्यांमध्ये सावधगिरी बाळगा. स्त्री पक्षाचे लक्ष ठेवा.
आपल्या सर्व कार्यांना योग्य वेळी पूर्ण करण्यासाठी आज आपण गंभीर विचार करू शकता.
अधिक श्रम करावे लागतील. आरोग्य मध्यम राहील. व्यापार-व्यवसायात सावधगिरी बाळगा. शत्रूंपासून सावध राहा.
स्त्री पक्षाचा आधार मिळेल. कामात सावधगिरी बाळगा. आर्थिक प्रकरणांमध्ये काळजीपूर्वक कार्ये करा. कौटुंबिक वाद-विवाद टाळा.
उत्साहजनक वार्ता मिळाल्याने आनंदित राहाल. इच्छित कार्ये योग्य वेळी होतील. लोकप्रसिद्धि वाढेल व व्यापारात उत्तम योग.
एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीशी आपले संबंध चांगले राहतील. आपण आपल्या महत्वाकांक्षा पूर्ण करू शकाल. अधिकारी वर्गाचे पाठबळ मिळेल.
आज घरगुती जबाबदार्‍यांमध्ये आपली प्रगती आपणास संतुष्टी देईल. आर्थिक स्थिरतेसाठी वेळ उत्तम आहे.
सामाजिक कामात सावधगिरी बाळगा. नोकरीपेशा व्यक्ती कामात व्यस्त राहातील. एखाद्या स्त्रीचा आधार राहील.
इच्छित कार्यात यश मिळेल. कौटुंबिक जबाबदारी वाढेल. आरोग्य उत्तम राहील. शुभ वार्ता मिळतील.
शेयरमध्ये गुंतवणूक करू नका. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी राहील. आरोग्य देखील चांगले राहील.
एखाद्या महत्वाच्या प्रोजेक्टमध्ये यश मिळेल. मनोरंजनावर खर्च होण्याची शक्यता आहे. प्रेम रोमांसमध्ये स्थिती अनुकूल राहील.
आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्या. नोकरपेशा व्यक्ती आपल्या कामात लक्ष द्या व अधिकार्‍यांशी वाद-विवाद टाळण्याचे प्रयत्न करा.
मुख्यपृष्ठ आमच्याबद्दल फीडबॅक जाहिरात द्या घोषणापत्र आमच्याशी संपर्क साधा


जागता पहारा: राजघराण्यातली ‘समाजवादी’ यादवी

वैधानिक इशारा: ज्यांना मोदीत्रस्ततेने पछाडले आहे, त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी हा ब्लॉग अपायकारक असल्याने त्यांनी इकडे फ़िरकू नये. विपरीत परिणामांना मंडळ जबाबदार असणार नाही.
आजच्या पिढीला कदाचित राजनारायण माहिती नसतील आणि अनेक अनुभवी पत्रकारही या उत्तरप्रदेशी राजकीय नेत्याला विसरून गेले आहेत. जिथे समाजवादी नाव घेणार्‍या पक्षाला त्यांचे स्मरण उरलेले नाही, तिथे बाकीच्यांची काय कथा पण राजनारायण यांनाच गुरू मानणारे अनेकजण आज विविध समाजवादी गटांचे म्होरके राजकारणात नामवंत म्हणून ओळखले जातात. त्यात बिहारचे लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान आहेत, तसेच उत्तरप्रदेशातील मुलायमसिंग यादव यांचाही त्यात समावेश होतो. राजनारायण यांची आज आठवण होण्याचे कारण राजकारणात आलेला घराणेशाही हा शब्दप्रयोग पण राजनारायण यांनाच गुरू मानणारे अनेकजण आज विविध समाजवादी गटांचे म्होरके राजकारणात नामवंत म्हणून ओळखले जातात. त्यात बिहारचे लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान आहेत, तसेच उत्तरप्रदेशातील मुलायमसिंग यादव यांचाही त्यात समावेश होतो. राजनारायण यांची आज आठवण होण्याचे कारण राजकारणात आलेला घराणेशाही हा शब्दप्रयोग १९७० च्या दशकात राजनारायण कमालीचे फ़ॉर्मात होते आणि उत्तर भारतातील समाजवादी विचारांचे नेतृत्व त्यांच्याकडेच होते. इंदिरा गांधी व कॉग्रेस यांना संपवण्याची भूमिका घेऊन राजकारण खेळलेला व त्यासाठी अनेक राजकीय कसरती करणारा नेता, अशी त्यांची ख्याती होती. त्यांनी आपला समाजवादी पक्ष वा गट, त्यासाठी चरणसिंग यांच्या भारतीय क्रांती दलात विसर्जित करून, भारतील लोकदल नावाचा पक्ष स्थापन केला. त्याचाच वारसा आज लालू-मुलायम चालवित असतात. कॉग्रेसमुक्त भारत ही नरेंद्र मोदींची घोषणा नवी असली, तरी त्याची मूळ संकल्पना राजनारायण यांचीच १९७० च्या दशकात राजनारायण कमालीचे फ़ॉर्मात होते आणि उत्तर भारतातील समाजवादी विचारांचे नेतृत्व त्यांच्याकडेच होते. इंदिरा गांधी व कॉग्रेस यांना संपवण्याची भूमिका घेऊन राजकारण खेळलेला व त्यासाठी अनेक राजकीय कसरती करणारा नेता, अशी त्यांची ख्याती होती. त्यांनी आपला समाजवादी पक्ष वा गट, त्यासाठी चरणसिंग यांच्या भारतीय क्रांती दलात विसर्जित करून, भारतील लोकदल नावाचा पक्ष स्थापन केला. त्याचाच वारसा आज लालू-मुलायम चालवित असतात. कॉग्रेसमुक्त भारत ही नरेंद्र मोदींची घोषणा नवी असली, तरी त्याची मूळ संकल्पना राजनारायण यांचीच म्हणूनच त्यांनी १९७१ साली इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात रायबरेलीतून निवडणूक लढवली होती आणि १९७७ सालात तिथूनच इंदिराजींना पराभूतही केलेले होते. पण त्यांचा खरा रोख कॉग्रेसच्या घराणेशाहीवर होता. इंदिराजी ह्या नेहरूंच्या वारस म्हणून आणि पुढे संजय गांधी मातेचा वारसा घेऊन राजकारणात आले, त्याला राजनारायण यांनी घराणेशाही असे नाव दिले होते. आज त्यांच्याच वैचारिक वारसांना त्याच आजाराची लागण झाली असल्याने या दिवंगत समाजवादी नेत्याचे स्मरण झाले.
संजय गांधी राजकारणात आले, तेव्हा कॉग्रेसचे निवडणूक चिन्ह गायवासरू असे होते. संजय गांधी अमेठीतून लोकसभेला उभे राहिले, तेव्हा राजनारायण यांनी गायबछडा अशीही शेलकी भाषा वापरली होती. पण त्यांचीच पुण्याई सांगत मागल्या दोनतीन दशकात उत्तरभारतीय राजकारणात पुढे आलेले लालू व मुलायम यांनी समाजवादी विचारसरणीलाच घराण्याची मालमत्ता करून टाकले. त्यापैकी लालूंच्या घराण्य़ात अजून तरी बेबनाव पुढे आलेला नाही. पण मुलायमच्या घराण्यात बेबंदशाही माजलेली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणूकीत उत्तरप्रदेशात भाजपाने ७१ आणि त्याच्या मित्रपक्ष अपना दलने दोन जागा जिंकल्या होत्या. उरलेल्या सात जागात पाच समाजवादी व दोन कॉग्रेसच्या खात्यात गेल्या. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना भाजपाचे अमित शहा म्हणाले होते, उत्तरप्रदेशात अन्य कुठला पक्ष शिल्लक उरलेला नाही. त्याकडे पत्रकारांनी प्रश्नार्थक नजरेने बघितले तेव्हा शहा उत्तरले, अन्य दोन पक्षांना सात जागा मिळाल्या आहेत. पण ते नावापुरते पक्ष आहेत, त्या सात जागा दोन घराण्यात वाटल्या गेल्या आहेत. त्याचे कारणही स्पष्ट होते. सोनिया व राहुल असे दोनच कॉग्रेस उमेदवार निवडून आले आणि समाजवादी पक्षाचे पाच जिंकले ते सर्वच्या सर्व मुलायमच्या कुटुंबातले आप्तस्वकीय होते. म्हणजे भाजपा सोडल्यास अन्य कुठल्या ‘पक्षाला’ जागा मिळाल्या नाहीत, तर दोन घराण्याचे सदस्य त्यात यशस्वी होऊ शकले. त्यापैकी कॉग्रेसकडे देशाची सत्ता होती, तर समाजवादी पक्षाकडे उत्तरप्रदेशची सत्ता होती. ते मुलायमच्या कुटुंबाचेच राज्य आहे. प्रत्येक सत्ताकेंद्र वा सत्तापद हे मुलायमच्या कुटुंबातच राखून ठेवलेले आहे. आता त्याच सत्तेला घराण्यातल्या यादवीने घरघर लागली आहे. कारण घरातली भांडणे राजकीय चव्हाट्यावर आलेली असून, त्यातून मार्ग काढताना मुलायमची तारांबळ उडालेली आहे.
मागल्या खेपेस मायावतींना पराभूत करून उत्तरप्रदेश विधानसभेत बहूमत मिळवल्यानंतर मुलायमनी धाडसी निर्णय घेतला. मुख्यमंत्रीपदी त्यांनी आपला लाडका मुलगा अखिलेश यादव याला स्थानापन्न केले. पण स्पर्धेत मुलगा एकटाच नव्हता. त्याच्याही आधीपासून मुलायमचे दोन सख्खे भाऊ राजकारणात येऊन थोरल्याला हातभार लावत होते. त्यांच्यातही आधीपासून स्पर्धा चालूच होती. पुतण्या मुख्यमंत्रीपदी बसला आणि त्यात तिसरा स्पर्धक आला. त्यात राज्यसभेत पक्षाचे नेतृत्व रामगोपाल यादव यांच्याकडे होते, तर धाकट्या भावाला पुतण्याच्या हाताखाली ज्येष्ठमंत्री म्हणून रुजू व्हावे लागले. पण वडील आपण आहो्त हे दाखवण्याची संधी शिवपाल काकांनी एकदाही सोडली नाही. त्या भांडणात दिल्लीचे काका रामगोपाल पुतण्याच्या बाजूने उभे राहिले आणि घरातल्या भांडणाला जोर चढत गेला. काही महिन्यांपुर्वी निवडणूकीची जुळवाजुळव म्हणून शिवपाल काकांनी परस्पर कौमी एकदा दल पक्षाचे समाजवादी पक्षात विसर्जन करून आणण्याचा प्रयास केला. पण त्यामुळे खवळलेल्या मुख्यमंत्री पुतण्याने नाराजी उघड व्यक्त केली आणि त्याच्याच पित्याला ते विसर्जन निकालात काढावे लागले होते. तिथून काका पुतण्याचे भांडण अधिक उघड व स्पष्टपणे समोर येऊ लागले. जसजशी निवडणूक जवळ येत चालली आहे, तसे हे भांडण विकोपास चालले आहे. पुत्राचा आक्षेप असतानाही मुलायमनी नव्याने अमरसिंग यांना पक्षात आणले आणि खासदारकीही बहाल केली. आता शिवपाल यादव यांच्या निकटवर्ति दोन मंत्र्यांसह दोन अधिकार्‍यांना डच्चू देऊन अखिलेशने कोण बॉस आहे, त्याची साक्ष दिली. ही पित्यासाठीही धक्कादायक बाब होती. कारण अखिलेशने परस्पर शिवपाल काकांची तीन मोठी खातीही हिसकावून घेतली. मग तात्काळ सारवासारव करण्यासाठी मुलायमनी राज्यातील पक्षाध्यक्षपद अखिलेशकडून काढून घेत, तिथे शिवपालची नेमणूक करून टाकली आहे.
थोडक्यात आता घरातली यादवी चव्हाट्यावर आलेली आहे. ज्या पद्धतीने शिवपाल यांची खाती काढून घेतली व त्यांच्या निकटवर्तियांना बाहेरचा दरवाजा दाखवला गेला, त्याला मुलायमची मान्यता नव्हती. हे सहज लक्षात येऊ शकते. म्हणजेच मुलगा पित्याला दाद देईनासा झाला, असाच त्याचा अर्थ होतो. पण निवडणूका समोर उभ्या असताना पिताही तडकाफ़डकी पुत्राला मुख्यमंत्री पदावरून हुसकावून लावू शकणार नाही. हेच लक्षात घेऊन अखिलेशने पित्यासमोर पेच उभा केला आहे. शिवपाल यांनीही तक्रार करण्यापेक्षा ‘मुख्यमंत्र्यांचे विशेषाधिकार’ असल्याचे गोलमाल उत्तर दिले आहे. पण आगामी निवडणूका संपल्यावर पक्षाचे संसदीय मंडळच भावी मुख्यमंत्री ठरविल असे जाहिरपणे सांगत, अखिलेश पक्षाचा भावी मुख्यमंत्री नाही, असा इशाराही देऊन टाकला आहे. त्याचा सोपा अर्थ इतकाच होतो, की मुलायमच्या कुटुंबातील आपसातली भांडणे आता विकोपाला गेलेली असून, त्यामागे समाजवादी पक्ष फ़रफ़टत चालला आहे. पण त्याबद्दल पक्षातला कोणी ज्येष्ठ नेता कुणाला जाब विचारू शकत नाही, की मध्यस्थीही करू शकत नाही. कारण नाव समाजवादी पक्ष असले तरी त्याचा समाजवादी किंवा डॉ. लोहियांच्या विचारसरणीशी काडीचा संबंध उरलेला नाही. ती ठरल्या दिवशी वा तिथीला पुजायची दैवते आहेत. बाकी त्यांचे देव्हारे माजवून आपली मनमानी करायाला लालू वा मुलायम मोकळे आहेत. त्यांच्या शब्दाच्या बाहेर जाईल त्याला पक्षात स्थान नाही. घराणेशाही हा परवलीचा शब्द झाला आहे. आज राजनारायण हयात असते, तर त्यांना आपल्या वारसांनी कोणत्या थराला राजकारण नेऊन ठेवले त्याच्या किती वेदना झाल्या असत्या पण ज्या समाजवादी लोकांना लोहिया वा राजनारायण आठवतही नाहीत, त्यांना अशा पुर्वजांच्या भावनांशी काय कर्तव्य असेल ना
छान भाऊ मस्तच निरीक्षण
जेव्हा दाऊदला मुंबईचा सामान्य माणूस ओळखतही नव्हता आणि गँगवॉर हा शब्दही प्रचलित झाला नव्हता, तेव्हा एक खतरनाक गुन्हेगार दिल्लीच्या तिहा...
सुप्रिया सुळे या शरद पवारांची कन्या म्हणून राजकारणात आल्या. त्यांच्यासाठी शरद पवार यांनी बारामतीची जागा मोकळी करून दिलेली होती. तिथेही गे...
वर्षभरापुर्वी भारतातला एक मोठा उद्योगपती विजय मल्ल्या अकस्मात पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन फ़रारी झाला. तेव्हा त्याबद्दल मोदी सरकारला जब...
गुरुजी आणि कर्नल पुरोहित
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी चुकीचा पायंडा पाडला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चानंतर त्यांनी आंब...
इंद्राणी कार्ति, चोरांची आळंदी
भारताच्या माजी अर्थमंत्र्याच्या मुलाला अटक होण्याची बहुधा ही पहिलीच वेळ असेल. पण त्याच म्हणजे कार्ति चिदंबरम याच्या कंपन्यांचा व त्यातल्य...
भीमा कोरेगाव सोहळ्यानंतर महाराष्ट्राच्या विविध भागात उमटलेले हिंसक प्रतिसाद बघून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ‘हल्लाबोल’ केल्याच्या बातम्य...
संभाजी ब्रिगेडचा खरा चेहरा
भीमा कोरेगाव या विषयावर दोनशे वर्षांनी उठलेले वादळ मोठी सामाजिक उलथापालथ घडवणारे आहे. त्यात रामदास आठवले यांनी उघडपणे मराठा संघटनांवर ठपक...
पाकची झोप उडवणारा गृहस्थ
आपल्याकडे वाहिन्यांवरील चर्चेत जसा तोयबावाला सईद हाफ़ीजचा उद्धार चालतो, तसा पाकिस्तानी वाहिन्यांवर कोणाचा उद्धार चालत असेल
‘मालेगाव स्फोटाप्रकरणी १७ तरूणांना अटक करण्यात आली होती. तब्बल तीन वर्ष ही मुलं तुरूंगात खितपत पडली होती. त्यानंतर मी स्वत: आर. आर. ...
पुरोहित सुटले, पण हु किल्ड ‘खरेखुरे’
सोमवार २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना सुप्रिम कोर्टाने जामिन दिला आणि अकस्मात देशातल्या तमाम वाहिन्या व माध्यमांना मालेगाव...
सहन होत नाही, सांगता येत नाही
दुनिया झुकती है, झुकानेवाला चाहिये
एक मराठा लाख मराठा
एक गाव एक पाणवठा
उथळ पाण्याला खळखळाट फ़ार
तुम्ही नाक तर दाबा
जागा मराठा आम जमाना बदलेगा
पाकची झोप उडवणारा गृहस्थ
इतिहास असा घडवला जातो
फ़िदायिन ही जुनीच भारतीय संकल्पना
खामोशी सुनाने लगी है दास्ताँ
जी२० नावाची चिनी दंतकथा
मराठा मोर्च्याची कारणमिमांसा (१)
एक देश एक मतदान
छचोर सभ्यता झक मारली
अमिताभच्या जागी इमरान हाशमी
लौट के बुद्दू घरको आये
शिकारी खुद यहा शिकार हो गया
आपल्याच डोळ्य़ावर विश्वास ठेवावा का
लोकांना भ्रष्टाचार आवडतो का


ANNA HAZARE SAYS...: April 2015

3 अप्रैल 2015 के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में बदलाव जरुरी...
मा. नरेंद्र मोदी जी,
साऊथ ब्लॉक, राईसीना हिल,
नई दिल्ली - 110011.
देश भर के किसानों के प्रदीर्घ संघर्ष के बाद, अंग्रेज़ सरकार के सन् 1894 बनाये हुए भूमिअधिग्रहण कानून को बदल कर, स्वाधीनता के 68 वर्षों बाद, सन् 2013 में भूमिअधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्स्थापन में पारदर्शिता व उचित मुआवजे के अधिकार का नया कानून विगत सरकार को बनाना पडा उक्त कानून की कुछ मुद्दे किसान हित के पक्ष में थे उक्त कानून की कुछ मुद्दे किसान हित के पक्ष में थे नई सरकार ने सत्तासीन होने पर इस कानून में बदलाव हेतु 31 दिसम्बर 2014 को अध्यादेश जारी किया, जिसमें किसान हित के कई सारे मुद्दे में बदल हुआ है नई सरकार ने सत्तासीन होने पर इस कानून में बदलाव हेतु 31 दिसम्बर 2014 को अध्यादेश जारी किया, जिसमें किसान हित के कई सारे मुद्दे में बदल हुआ है इन बदलावों के किसानों पर अन्यायमूलक होने के कारण देश के कई स्वयं सेवी संगठन, किसान संगठन व किसान हित की सोच रखने वाले अनेक विध संस्थान व संगठनों ने विरोध प्रदर्शित किया इन बदलावों के किसानों पर अन्यायमूलक होने के कारण देश के कई स्वयं सेवी संगठन, किसान संगठन व किसान हित की सोच रखने वाले अनेक विध संस्थान व संगठनों ने विरोध प्रदर्शित किया देश के कई भागों में आंदोलन शुरु हुए देश के कई भागों में आंदोलन शुरु हुए सरकार को यह आश्वासन देना पडा कि अगर यह कानून किसान विरोधी है तो हमउसमें उचित संशोधन करेंगे सरकार को यह आश्वासन देना पडा कि अगर यह कानून किसान विरोधी है तो हमउसमें उचित संशोधन करेंगे फिर 3 अप्रैल 2015 को सरकार द्वारा नया अध्यादेश जारी हुआ फिर 3 अप्रैल 2015 को सरकार द्वारा नया अध्यादेश जारी हुआ पर उसमें भी आश्वासन के मुताबिक किसान हित के पक्ष में कोई संशोधन नहीं हुआ पर उसमें भी आश्वासन के मुताबिक किसान हित के पक्ष में कोई संशोधन नहीं हुआ इसलिए विरोधी आन्दोलन भी थमने का नामनहीं ले रहे इसलिए विरोधी आन्दोलन भी थमने का नामनहीं ले रहे यह अध्यादेश किसान हित के पक्ष में है ऐसा बार बार सरकार द्वारा बताया जा रहा है और जनता को भ्रमित किया जा रहा है यह अध्यादेश किसान हित के पक्ष में है ऐसा बार बार सरकार द्वारा बताया जा रहा है और जनता को भ्रमित किया जा रहा है अब देश की जनता के सामने हमने यही बात यथा-तथ्य रखने की कोशिश की है कि ये किसान हित में है या किसान विरोधी है
1) अध्यादेश द्वारा किये गये बदलाव : 27 सितम्बर 2013 के कानून में प्रयुक्त ‘निजि कम्पनी’ (Private Company) शब्द प्रयोग स्थान पर निजि संस्थान (Private Entity) शब्दों का प्रयोग किया गया है इस बदलाव के करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है
सरकार के इरादे : निजि कम्पनी शब्द प्रयोग के कारण कम्पनी एक्ट 1956 के अधीन रहते सरकार अपनी मर्ज़ी के संस्थानों को ज़मीन आबंटित नहीं कर पाती थी, और चूं कि सम्भवत: सरकार का इरादा वैसा था, इस लिए यह बदलाव लाया गया एकल संस्थान, साझा (भागीदारी) संस्थान, कम्पनी, कॉर्पोरेशन, स्वयंसेवी संगठन या कानूनन संस्थापित किसी भी संस्थान को भूमिआबंटित करना अब सम्भव है जो कि पहले नहीं हो पाता था एकल संस्थान, साझा (भागीदारी) संस्थान, कम्पनी, कॉर्पोरेशन, स्वयंसेवी संगठन या कानूनन संस्थापित किसी भी संस्थान को भूमिआबंटित करना अब सम्भव है जो कि पहले नहीं हो पाता था हो सकता है कि, सरकार के करीबी लोगों को लाभ मिले इस हेतु से यह बदलाव लाया गया है हो सकता है कि, सरकार के करीबी लोगों को लाभ मिले इस हेतु से यह बदलाव लाया गया है अब कोई निजि संस्थान किसी प्रकल्प: स्कूल, कॉलेज, होटल आदि बनाना चाहे तो नये अध्यादेश के तहत् किसानों की ज़मीन अधिग्रहित कर इन संस्थानों के लिए सरकार उपलब्ध करा सकती है अब कोई निजि संस्थान किसी प्रकल्प: स्कूल, कॉलेज, होटल आदि बनाना चाहे तो नये अध्यादेश के तहत् किसानों की ज़मीन अधिग्रहित कर इन संस्थानों के लिए सरकार उपलब्ध करा सकती है परिणामी गरीब किसानों की हज़ारों एकड ज़मीन का अधिग्रहण किया जा सकता है और उन्हें भूमिहीन बनाया जा सकता है परिणामी गरीब किसानों की हज़ारों एकड ज़मीन का अधिग्रहण किया जा सकता है और उन्हें भूमिहीन बनाया जा सकता है इसका लाभ समाज के धन सम्पन्न वर्ग के संस्थानों को ही मिलने वाला है इसका लाभ समाज के धन सम्पन्न वर्ग के संस्थानों को ही मिलने वाला है यह किसान हित के विरोधी तो है ही यह किसान हित के विरोधी तो है ही क्या सरकार का यही इरादा है कि, अपने करीबी लोगों को इसका लाभ मिले क्या सरकार का यही इरादा है कि, अपने करीबी लोगों को इसका लाभ मिले इसके सिवा अन्य क्या कारण हो सकता है, जो निजि कम्पनी के स्थान पर निजि संस्थान को लाना पडे
2) सन् 2013 भूमिअधिग्रहण मुख्य कानून के विभाग 2 का उपविभाग 2 में अन्य प्रावधान के पश्चात् निम्न प्रावधानों का समावेश किया गया है खण्ड 10अ में उल्लेखित प्रकल्प तथा उस में दिए उद्दिष्टों के लिए किये गये भूमिअधिग्रहण को इस उपविभाग की शर्त 1 के प्रावधान अनुसार छूट मिलेगी खण्ड 10अ में उल्लेखित प्रकल्प तथा उस में दिए उद्दिष्टों के लिए किये गये भूमिअधिग्रहण को इस उपविभाग की शर्त 1 के प्रावधान अनुसार छूट मिलेगी मुख्य कानून 2 का उपविभाग 1 में अन्य प्रावधानों के पश्चात् किए गये प्रावधानों के समावेश के कारण 10अ में उल्लेखित प्रकल्पों को 80 प्रतिशत ज़मीन मालिकों की पूर्व सम्मति की शर्त में से छूट मिल गई है
सरकार के किये इन बदलावों के चलते अब निजि संस्थान व उद्योजकों के वास्ते अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसानों की ज़मीन अधिग्रहित करना सरकार के लिए सम्भव हो गया है इसका सीधा असर यों होगा कि, किसान अपने मूलभूत अधिकारों से हाथ धो बैठेगा इसका सीधा असर यों होगा कि, किसान अपने मूलभूत अधिकारों से हाथ धो बैठेगा जनतन्त्र विरोधी यह कानून किसानों पर अन्याय मूलक है जनतन्त्र विरोधी यह कानून किसानों पर अन्याय मूलक है सालों साल जो उस ज़मीन के स्वामी रहे हैं, उनकी ज़मीन उनकी अनुमति के बगैर छीन कर उद्योजकों या निजि संस्थानों को मुहैया करवाने की कृति सा़फ दर्शाती है कि, सरकार के क़दमअब बजाय जनतन्त्र के, तानाशाही की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं
अ) भारत अथवा देश के किसी हिस्से की रक्षा हेतु या राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रकल्प जिनमें संरक्षण सिद्धता व रक्षा सामग्री उत्पादन प्रकल्प का समावेश हो
निजि संस्थानों का समावेश रक्षा सामग्री उत्पादन प्रकल्पों में करने पर रक्षा सामग्री के दुरुपयोग होने की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता इस कारण देश की अन्तर्गत सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है इस कारण देश की अन्तर्गत सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है इसे देश अथवा देश के किसी हिस्से की सुरक्षा का ख़याल कहना आत्मवंचना ही होगी इसे देश अथवा देश के किसी हिस्से की सुरक्षा का ख़याल कहना आत्मवंचना ही होगी केवल मुना़फा खोरी करने वाले निजि संस्थानों को किसानों की ज़मीन उनकी अनुमति के बग़ैर मुहैया करवाने की कृति किसानों के हित में कतई नहीं है, उन पर अन्याय कारी है केवल मुना़फा खोरी करने वाले निजि संस्थानों को किसानों की ज़मीन उनकी अनुमति के बग़ैर मुहैया करवाने की कृति किसानों के हित में कतई नहीं है, उन पर अन्याय कारी है रक्षा सामग्री उत्पादन में संलग्न निजि संस्थानों को देश के शत्रु राष्ट्र कई प्रलोभनों में उलझाने की कोशिशें भी कर सकते है रक्षा सामग्री उत्पादन में संलग्न निजि संस्थानों को देश के शत्रु राष्ट्र कई प्रलोभनों में उलझाने की कोशिशें भी कर सकते है क्या ये निजि संस्थान उन प्रलोभनों से ख़ुद को बचा पाएंगे क्या ये निजि संस्थान उन प्रलोभनों से ख़ुद को बचा पाएंगे कहीं दुश्मनों से सॉंठ-गॉंठ कर बैठे तो कहीं दुश्मनों से सॉंठ-गॉंठ कर बैठे तो हमें लगता है कि इस विषय में गम्भीरता पूर्वक पुनर्विचार करना ज़रूरी है
इ) बिजली सप्लाई से ले कर अन्य ग्रामीण इलाके में मूलभूत सुविधा के अन्य प्रकल्प इस कानून के तहत् ग्रामीण विभागों में मूलभूत सुविधा प्रकल्पों की व्याख्या बडी लम्बी चौडी की गई है इस कानून के तहत् ग्रामीण विभागों में मूलभूत सुविधा प्रकल्पों की व्याख्या बडी लम्बी चौडी की गई है मगर उस में स्पष्टता का अभाव है मगर उस में स्पष्टता का अभाव है ब्यौरे के अभाव में सुविधा प्रकल्प का नामले कर कोई उद्योजक, कोई निजि संस्थान अपने मन मा़िफक कोई भी उद्योग वहॉं पर ला सकेंगे और फलस्वरूप बडे पैमाने पर किसानों की भूमि अधिग्रहित होगी, इस में नुकसान किसानों का ही होगा
ई) गरीब जनता को घर तथा वाज़िब (कम) दामवाले गृह प्रकल्प यहॉं पर भी वाज़िब मूल्य की व्याख्या में स्पष्टता का अभाव है यहॉं पर भी वाज़िब मूल्य की व्याख्या में स्पष्टता का अभाव है कैसे भरोसा करें कि इन गृह प्रकल्पों का सोंग ओढ कर गृह निर्माण व्यवसायी तथा भू-माफिया इसमें घुसपैठ नहीं कर पाएंगे कैसे भरोसा करें कि इन गृह प्रकल्पों का सोंग ओढ कर गृह निर्माण व्यवसायी तथा भू-माफिया इसमें घुसपैठ नहीं कर पाएंगे कई शहरों में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, और हो भी रही हैं कई शहरों में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, और हो भी रही हैं इस पर से ज़ाहिर तो यही हो रहा है कि, सरकार भी यही चाहती है कि किसानों की ज़मीनें बडे पैमाने पर बग़ैर अनुमति के अधिग्रहित की जाएं और गृह निर्माण व्यवसायियों को दी जाएं इस पर से ज़ाहिर तो यही हो रहा है कि, सरकार भी यही चाहती है कि किसानों की ज़मीनें बडे पैमाने पर बग़ैर अनुमति के अधिग्रहित की जाएं और गृह निर्माण व्यवसायियों को दी जाएं किसानों की ज़मीन की लूट करने हेतु भू-माफिया इन नितियों का लाभ उठा सरके है किसानों की ज़मीन की लूट करने हेतु भू-माफिया इन नितियों का लाभ उठा सरके है ज़रूरी है कि सरकार इन स्थितियों का गहन अध्ययन करें और सही दिशा में क़दमउठाएं
उ) सम्बन्धित सरकारें व उनके उद्यमसंस्थानों द्वारा स्थापित उद्यमविभाग जिनके लिए रेल मार्ग अथवा सडक के दोनों तरफ की 1 किमी ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा कानून में किया गया यह प्रावधान देश के पर्यावरण तथा लोक तन्त्र की दृष्टि से गम्भीर चिन्ताजनक है कानून में किया गया यह प्रावधान देश के पर्यावरण तथा लोक तन्त्र की दृष्टि से गम्भीर चिन्ताजनक है हमारे देश में करीब 62,000 किमी रेल मार्ग, 92,000 किमी लम्बे राष्ट्रीय महामार्ग, तथा 132,000 किमी लम्बाई के राज्य महामार्ग हैं हमारे देश में करीब 62,000 किमी रेल मार्ग, 92,000 किमी लम्बे राष्ट्रीय महामार्ग, तथा 132,000 किमी लम्बाई के राज्य महामार्ग हैं कितने लाख एकड ज़मीन का अधिग्रहण होगा इसका अन्दाज़ा लगा पाना मुश्किल ही है
सडकों के दोनों तऱफ वृक्षों की कतारें हैं बडे परिश्रमपूर्वक करोडों रुपयों की लागत से इन वृक्षों का संवर्धन हुआ है बडे परिश्रमपूर्वक करोडों रुपयों की लागत से इन वृक्षों का संवर्धन हुआ है इस निर्णय की चपेट में ये सभी वृक्ष आ गये हैं इस निर्णय की चपेट में ये सभी वृक्ष आ गये हैं अगर ये वृक्ष कट जाते हैं तो पर्यावरण की असीमित हानि होगी अगर ये वृक्ष कट जाते हैं तो पर्यावरण की असीमित हानि होगी औद्योगिक इकाइयों के बढते जाने से एक तऱफ रोज़ाना लाखों टन कोयला, डीज़ल, पेट्रोल, रॉकेल आदि इन्धन जलाये जाते हैं औद्योगिक इकाइयों के बढते जाने से एक तऱफ रोज़ाना लाखों टन कोयला, डीज़ल, पेट्रोल, रॉकेल आदि इन्धन जलाये जाते हैं उनमें से निकलने वाले कार्बन डाई ऑक्साइड की बढती मात्रा से बीमारियॉं बढ रही हैं, पर्यावरण की हानि हो रही है, तापमान बढता जा रहा है उनमें से निकलने वाले कार्बन डाई ऑक्साइड की बढती मात्रा से बीमारियॉं बढ रही हैं, पर्यावरण की हानि हो रही है, तापमान बढता जा रहा है दिन-ब-दिन पर्यावरण का सन्तुलन बिगड रहा है दिन-ब-दिन पर्यावरण का सन्तुलन बिगड रहा है ऐसी स्थिती में सडकों के दो-तऱफा लगे वृक्षों का कटना बडा ही दुर्भाग्यपूर्ण साबित होगा ऐसी स्थिती में सडकों के दो-तऱफा लगे वृक्षों का कटना बडा ही दुर्भाग्यपूर्ण साबित होगा पर्यावरण की हानि के प्रति बे़िफक्र रवैया, बग़ैर किसानों की अनुमति के उनकी लाखों एकड ज़मीन का अधिग्रहण केवल इसी बात का संकेत करता है कि इस सरकार को न तो लोक तन्त्र की परवाह है न ही किसानों के हित का ख़याल, उनके दिल में ख़याल होगा तो सिर्फ उद्योजकों का, अपने करीबी लोगों के विविध संस्थानों का
ए) निजि-सरकारी साझा प्रकल्पों सहित सभी मूलभूत सुविधा प्रकल्प व सामाजिक सुविधा प्रकल्प जिनमें ज़मीन पर सरकार का स्वामित्व बना रहता है यह तो ठीक ही है कि सरकार का स्वामित्व बना रहेगा, फिर भी ज़रूरी है कि अधिसूचना जारी होने के पूर्व, ऐसे प्रकल्प के लिए आवश्यक न्यूनतमज़मीन के मद्देनज़र सम्बन्धित सरकार भूमिअधिग्रहण की व्याप्ति सुनिश्चित करे यह तो ठीक ही है कि सरकार का स्वामित्व बना रहेगा, फिर भी ज़रूरी है कि अधिसूचना जारी होने के पूर्व, ऐसे प्रकल्प के लिए आवश्यक न्यूनतमज़मीन के मद्देनज़र सम्बन्धित सरकार भूमिअधिग्रहण की व्याप्ति सुनिश्चित करे उसमें भी कानून के तहत सर्वेक्षण करवा कर अनुपजाऊ बंजर ज़मीन का ही अधिग्रहण करे उसमें भी कानून के तहत सर्वेक्षण करवा कर अनुपजाऊ बंजर ज़मीन का ही अधिग्रहण करे इस बदल में भी स्पष्टता का अभाव ही है इस बदल में भी स्पष्टता का अभाव ही है निजि-सरकारी साझा प्रकल्प के माने कौन से प्रकल्प इस बारे में भी स्पष्टता नहीं है निजि-सरकारी साझा प्रकल्प के माने कौन से प्रकल्प इस बारे में भी स्पष्टता नहीं है वही बात है मूलभूत सुविधा प्रकल्पों की या सामाजिक सुविधा प्रकल्पों की वही बात है मूलभूत सुविधा प्रकल्पों की या सामाजिक सुविधा प्रकल्पों की स्पष्टता के अभाव में ऐसे प्रकल्पों को सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन में से भी छूट देने की बात सर-असर किसान हित के विरोध में है स्पष्टता के अभाव में ऐसे प्रकल्पों को सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन में से भी छूट देने की बात सर-असर किसान हित के विरोध में है कानून जब बनता है तो उस कानून की हर बाबत में स्पष्टता का होना निहायत ज़रूरी है कानून जब बनता है तो उस कानून की हर बाबत में स्पष्टता का होना निहायत ज़रूरी है अगर नहीं होगी तो अपने अपने हित के परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ निकालने को हर किसी को स्वतन्त्रता होगी, और इसमें ठगा जाएगा केवल बेबस किसान अगर नहीं होगी तो अपने अपने हित के परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ निकालने को हर किसी को स्वतन्त्रता होगी, और इसमें ठगा जाएगा केवल बेबस किसान इस लिए ज़रूरी है कि सरकार हर बाबत को स्पष्ट करे इस लिए ज़रूरी है कि सरकार हर बाबत को स्पष्ट करे किसानों की ज़मीन बग़ैर उनकी अनुमति के निजि संस्थान तथा उद्योजकों को उपलब्ध करवाने से किसानों के मूलभूत अधिकार स्वातन्त्र्य पर ही आँच आ रही है किसानों की ज़मीन बग़ैर उनकी अनुमति के निजि संस्थान तथा उद्योजकों को उपलब्ध करवाने से किसानों के मूलभूत अधिकार स्वातन्त्र्य पर ही आँच आ रही है यह लोकतन्त्र के विरोधी है यह लोकतन्त्र के विरोधी है कुछ समझ नहीं आता जब सरकार कहती है कि इस कानून में किसानों के हित की रक्षा की गई है कुछ समझ नहीं आता जब सरकार कहती है कि इस कानून में किसानों के हित की रक्षा की गई है अगर ऐसा है तो सरकार इसे स्पष्ट करे अगर ऐसा है तो सरकार इसे स्पष्ट करे सरकार का कहना यूं भी है कि अनुपजाऊ ज़मीन तथा बंजर ज़मीन का सर्वेक्षण करा कर रिकार्ड कराने में जनता को भ्रमित किया जाता रहा है सरकार का कहना यूं भी है कि अनुपजाऊ ज़मीन तथा बंजर ज़मीन का सर्वेक्षण करा कर रिकार्ड कराने में जनता को भ्रमित किया जाता रहा है क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब किस लिए यह सब हो रहा है
देश की जनता और हमभी इसी लिए मॉंग करते हैं कि देश भर की कुल ज़मीन का सर्वेक्षण करना चाहिए उनकी स्तर के अनुसार उन्हें क्लास 1 से 6 तक प्रमाणित करें उनकी स्तर के अनुसार उन्हें क्लास 1 से 6 तक प्रमाणित करें क्लास 1 से 4 तक की ज़मीनें उद्यमक्षेत्र को नहीं देनी चाहिए क्लास 1 से 4 तक की ज़मीनें उद्यमक्षेत्र को नहीं देनी चाहिए क्लास 5 व 6 की ज़मीनें उद्यमक्षेत्र को उपलब्ध कराने का कानून बनाया जाना चाहिए क्लास 5 व 6 की ज़मीनें उद्यमक्षेत्र को उपलब्ध कराने का कानून बनाया जाना चाहिए ऐसे कानून के बनने से कृषि उपज और औद्योगिक उत्पादन दोनों भी साथ साथ बढते जाएंगे ऐसे कानून के बनने से कृषि उपज और औद्योगिक उत्पादन दोनों भी साथ साथ बढते जाएंगे देश के विकास में मददगार बनेंगे देश के विकास में मददगार बनेंगे सरकार आज ऐसी ज़मीनें लेना चाहती है सरकार आज ऐसी ज़मीनें लेना चाहती है जिसमें सालाना दो या अधिक फसलें ली जाती हैं जिसमें सालाना दो या अधिक फसलें ली जाती हैं यह किसान और कृषि विरोधी है यह किसान और कृषि विरोधी है इससे कृषि उपज घटेगी इससे कृषि उपज घटेगी कालान्तर में अनाज की समस्या पैदा होगी
3) मुख्य कानून विभाग 3 धारा J उपधारा I में-
अ)कम्पनी कानून 1956 के स्थान पर कम्पनी कानून 2013 होगा
इ) धारा वाई y के बाद निम्न धारा जोडी जाएगी
वाईवाई yy : निजि संस्थान मतलब सरकारी संस्थान अथवा उद्यमके अलावा अन्य कोई भी संस्थान जिनमें एकल संस्थान, साझा संस्थान, कम्पनी, कॉर्पोरेशन, स्वयंसेवी संगठन अथवा प्रचलित कानून के तहत् स्थापित अन्य कोई भी संस्थान समाविष्ट होंगे
इस बात से स्पष्ट होता है कि, 2013 का कम्पनी कानून लागू कर के सरकार अपने करीबी अधिक से अधिक संस्थानों को अधिग्रहण के दायरे में लाना चाहती है Public Private Partnership के चलते भविष्य में सरकार इन्हें ऐसे प्रकल्प सौंप देगी जिनके लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी Public Private Partnership के चलते भविष्य में सरकार इन्हें ऐसे प्रकल्प सौंप देगी जिनके लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह निर्णय केवल उद्योग जगत व निजि संस्थानों के हित में लिया गया है
4) नया अध्याय III-अ को जोडना
मुख्य कानून में अध्याय 3 के बाद निम्न अध्याय जुडेगा
अध्याय II व अध्याय III के प्रावधान कुछ विशेष प्रकल्पों को लागू नहीं होंगे
(विशिष्ट प्रकल्पों को छूट देने का सम्बन्धित सरकारों को अधिकार)
10अ - सार्वजनीन हितरक्षण हेतु अध्याय II व अध्याय III के प्रावधान लागू करने में से सम्बन्धित सरकार किसी भी प्रकल्प को छूट दे सकती है
5) मुख्य कानून धारा 87 के बदले में नई धारा 87
में धारा 87 को बदल कर निम्न धारा आएगी
इस कानून के तहत् केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार में सेवारत या पूर्व सेवारत किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का अपराध हुआ हो तो सम्बन्धित सरकार की पूर्व अनुमति मिलने पर ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 197 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार न्यायालय उस अपराध पर कार्रवाई करेगा
इस नई धारा 87 के प्रावधान सम्पूर्णतया किसान हित विरोधी हैं यह बात सा़फ ज़ाहिर है
यदि कोई बाधित किसान केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी अफसर के खिला़फ अदालत में शिकायत करना चाहता है तो भी सम्बन्धित सरकार की अनुमति के बग़ैर न्यायालय कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा अब जिसके खिलाफ शिकायत करनी है उसीसे अनुमति लेनी पडे तो यह कैसे सम्भव हो सकता है अब जिसके खिलाफ शिकायत करनी है उसीसे अनुमति लेनी पडे तो यह कैसे सम्भव हो सकता है अधिग्रहण प्रक्रिया में फैसले का मुख्य अधिकार ज़िलाधीश के अधीन है अधिग्रहण प्रक्रिया में फैसले का मुख्य अधिकार ज़िलाधीश के अधीन है उसीकी अनुमति ले पाना शिकायत कर्ता के लिए कैसे सम्भव हो सकता है उसीकी अनुमति ले पाना शिकायत कर्ता के लिए कैसे सम्भव हो सकता है यह निर्णय लोकतन्त्र का गला घोंटने वाला सबित होगा
6) धारा 101 में संशोधन
मुख्य कानून धारा 101 में “पॉंच वर्ष की कालावधि” के बदले निम्न शब्द आएंगे- ‘‘किसी प्रकल्प की स्थापना हेतु निर्धारित अवधि अथवा अधिक तम पॉंच वर्ष इनमें से जो बाद में/ ज़्यादह हो वह
इस संशोधन से साबित हो रहा है कि, निर्धारित कालावधि के बारे में लाया गया बदलाव किसानों के हित के विरोध में है कोशिश यह की गई है कि, किसानों की ज़मीनें अधिकाधिक कालावधि के लिए सरकार या उद्यमक्षेत्र के कब्ज़े में रहे कोशिश यह की गई है कि, किसानों की ज़मीनें अधिकाधिक कालावधि के लिए सरकार या उद्यमक्षेत्र के कब्ज़े में रहे इस लिए सही प्रावधान यही होगा कि, अधिक तमकालावधि की समय सीमा पॉंच वर्ष ही बनी रहे इस लिए सही प्रावधान यही होगा कि, अधिक तमकालावधि की समय सीमा पॉंच वर्ष ही बनी रहे इस समय सीमा में यदि प्रकल्प स्थापित नहीं हो पाया तो अधिग्रहित ज़मीन मूल मालिक को या उसके वारिसों को अविलम्ब लौटा देनी चाहिए
7) धारा 113में संशोधन :
मुख्य कानून धारा 113 उपधारा (1) में
अ) ‘‘इस विभाग के प्रावधान के बदले ‘‘इस कानून के प्रावधान’’ इन शब्दों का प्रयोग होगा
इ) दी गई शर्तों में ‘‘दो वर्ष की कालावधि’’ के बदले ‘‘पॉंच वर्ष की कालावधि’’ इन शब्दों का प्रयोग होगा
इस संशोधन द्वारा सरकार ने कानून द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों में वृद्धि ही की है ज़मीन अधिग्रहण को ले कर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो किसान को अब पॉंच वर्ष तक इन्तज़ार करना पडेगा ज़मीन अधिग्रहण को ले कर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो किसान को अब पॉंच वर्ष तक इन्तज़ार करना पडेगा इस लिए पॉंच वर्ष के बदले दो वर्ष की कालावधि ही उचित होगी इस लिए पॉंच वर्ष के बदले दो वर्ष की कालावधि ही उचित होगी यह संशोधन भी किसान हित विरोधी ही है
यद्यपि सरकार यों कहती है कि यह कानून किसानों की हित में है, तथापि ऊपर उल्लेखित मुद्दों से सा़फ हो जाता है कि, किस तरह इस कानून द्वारा किसानों के प्रति अन्याय हो रहा है यह अध्यादेश यदि कानून में परिवर्तित हो जाता है तो पूरे देश को अनाज की आपूर्ति करने वाले अन्नदाता किसानों की कई पीढियॉं बरबाद हो जाएंगी यह अध्यादेश यदि कानून में परिवर्तित हो जाता है तो पूरे देश को अनाज की आपूर्ति करने वाले अन्नदाता किसानों की कई पीढियॉं बरबाद हो जाएंगी देश के अनाज उत्पादन पर बहुत ही बुरा असर होगा देश के अनाज उत्पादन पर बहुत ही बुरा असर होगा इस कानून के लागू होने पर किसानों समेत देश की जनता के हर वर्ग में सरकार के प्रति आक्रोश और असन्तोष की आग भडक उठेगी इस कानून के लागू होने पर किसानों समेत देश की जनता के हर वर्ग में सरकार के प्रति आक्रोश और असन्तोष की आग भडक उठेगी देश के पर्यावरण पर विपरीत असर पडेगा देश के पर्यावरण पर विपरीत असर पडेगा पर्यावरण सन्तुलन के बिगडने पर देश के कुछ हिस्सों में अकाल तो कहीं पर असमय वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किसानों को करना पडेगा पर्यावरण सन्तुलन के बिगडने पर देश के कुछ हिस्सों में अकाल तो कहीं पर असमय वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किसानों को करना पडेगा इसलिए देश में भूमिअधिग्रहण कानून के विरोध में चल रहा यह आन्दोलन किसी पार्टी विशेष के खिला़फ न होते हुए केवल किसान, समाज, राज्य व राष्ट्रहित सम्बन्धी समस्या को ले कर चल रहा है इसलिए देश में भूमिअधिग्रहण कानून के विरोध में चल रहा यह आन्दोलन किसी पार्टी विशेष के खिला़फ न होते हुए केवल किसान, समाज, राज्य व राष्ट्रहित सम्बन्धी समस्या को ले कर चल रहा है हमने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ‘‘भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रकार व पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक 2015’’ किस प्रकार किसानों के हित विरोधी है हमने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ‘‘भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रकार व पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक 2015’’ किस प्रकार किसानों के हित विरोधी है सरकार से अनुरोध है कि, हमारे प्रतिपादन में यदि कोई त्रुटियॉं हों तो जवाबी ख़त से हमें अवगत कराये, ता कि आन्दोलनकारी अपनी गलती को समझ पाएं सरकार से अनुरोध है कि, हमारे प्रतिपादन में यदि कोई त्रुटियॉं हों तो जवाबी ख़त से हमें अवगत कराये, ता कि आन्दोलनकारी अपनी गलती को समझ पाएं और यदि त्रुटियॉं न हों तो इस विधेयक में उचित संशोधन कर के किसानों की हितरक्षा करने वाला कानून बना दिजीए
सरकार बार बार कह रहीं है की, भूमिअधिग्रहण अध्यादेश किसानों के हित में है, लेकिन उपरोक्त प्रावधानों को देखते हुए ऐसा लगता है की, यह अध्यादेश साफ तौर पर किसान हित के विरोध में है इसलिए अध्यादेश का पूरी तरह गम्भीरता से अध्ययन कर के हमने उपरोक्त मुद्दे उठाएं है इसलिए अध्यादेश का पूरी तरह गम्भीरता से अध्ययन कर के हमने उपरोक्त मुद्दे उठाएं है ऐसे स्थिती में किसानों के हित के बारे में, सरकार का कहना सच है या हमने उठाएं मुद्दे यह जनता के सामने स्पष्ट होना जरुरी है ऐसे स्थिती में किसानों के हित के बारे में, सरकार का कहना सच है या हमने उठाएं मुद्दे यह जनता के सामने स्पष्ट होना जरुरी है इसलिए हमारे इस पत्र के जवाब मे सरकार की राय हमें 25 अप्रील तक मिलने की आशा करते है
कि. बा. उपनाम अण्णा हजारे
3 एप्रिल 2015 रोजी काढलेल्या भूमी अधिग्रहण अध्यादेशामध्ये बदल करण्याची गरज...
मा. नरेंद्र मोदी जी,
साऊथ ब्लॉक, राईसीना हिल,
3 एप्रिल 2015 रोजी काढलेल्या भूमी अधिग्रहण अध्यादेशामध्ये बदल करण्याची गरज...
इंग्रजांनी बनविलेला भूमी अधिग्रहण 1894 चा कायदा बदलून स्वातंत्र्याच्या 68 वर्षानंतर 2013 मध्ये देशातली शेतकऱ्यांच्या प्रदीर्ष संघर्षानंतर त्यावेळच्या सरकारने भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना मध्ये पारदर्शकता आणि उचीत भरपाईच्या अधिकारा विषयीचा 2013 चा कायदा अस्तीत्वात आणला. त्या कायद्यात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या काही गोष्टींचा विचार करण्यात आला होता. परंतू नवीन सत्तेवर आलेल्या सरकारने 2013 च्या भूमी अधिग्रहण, पुर्नवसन आणि पुर्नस्थापना कायद्यात बदल करुन 31 डिसेंबर 2014 रोजी जो अध्यादेश काढला त्यात 2013 च्या भूमी अधिग्रहण कायद्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या असणाऱ्या तरतूंदीमध्ये बदल केला. केलेला बदल शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा असल्यामूळे देशातील अनेक स्वयंसेवी संस्था, शेतकरी संघटना, व इतर शेतकऱ्यांबद्दल आस्था असणाऱ्या विविध संस्था व संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. देशातील सर्व भागामध्ये या बदलाच्या विरोधात आंदोलने सुरु झाली. त्यामुळे सरकारने जनतेला असे आश्वासन दिले कि, हा कायदा शेतकरी विरोधी असेल तर आम्ही यामध्ये सुधारणा करू. आणि 3 एप्रिल 2015 रोजी सरकारने नविन अध्यादेश काढला. नवीन अध्यादेश जो काढला त्यामध्ये दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या सुधारणा केल्या नाही. तो अध्यादेश शेतकऱ्यांच्या विरोधी असल्याने देशभर सुरु झालेली आंदोलने अद्यापही चालू राहिली आहेत. हा अध्यादेश शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे असं सरकार वेळोवेळी देशातील जनतेला सांगत असल्याने जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे. हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे की, शेतकऱ्यांच्या विरोधी आहे की, शेतकऱ्यांच्या विरोधी आहे याची वस्तुस्थिती आम्ही देशातील जनतेसमोर मांडण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
सध्य स्थितीत हा कायदा कसा शेतकरी विरोधी आहे याबाबत सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे आहे:
1) अध्यादेशाद्वारे केलेला बदल – 27 सप्टेंबर 2013 च्या भुमीअधिग्रहण कायद्यामध्ये खाजगी कंपनी (Private Company) असा शब्द आहे त्यामध्ये या सरकारने त्याठिकाणी 3 एप्रिल 2015 च्या अध्यादेशाव्दारे खाजगी संस्था (Private Entity) असा शब्द वापरण्याची तरतूद करून 2013 च्या भुमीअधिग्रहण कायद्यात बदल केला आहे. असा बदल करण्याचा सरकारचा उद्देश काय होता
शासनाचा हेतू - सरकारने हा केलेला बदल याला कारण म्हणजे खाजगी कंपनी हा शब्द कंपनी अक्ट 1956 च्या कायद्यामध्ये येतो त्यामूळे सरकारला कुठलीही जमीन सरकारला आपल्या मर्जीप्रमाणे कोणत्याही कंपनी किंवा संस्थांना देता येत नाही हे लक्षात आल्यावर आणि सरकारला मोठ्या प्रमाणावर खाजगी संस्थांना जमिनी देण्याची इच्छा असल्याने या सरकारने खाजगी कंपनीच्या ऐवजी खाजगी संस्था (Private Entity) हा शब्द त्याठिकाणी समाविष्ट़ करुन खाजगी संस्थानासुध्दा जमीन अधिग्रहण करुन द्यायचा या सरकारचा हेतू स्पष्ट झालेला आहे. ज्यात प्रामुख्याने एकल संस्था, भागीदारी संस्था, कंपनी, कार्पोरेशन, सेवाभावी संस्था किंवा प्रचलित कायद्यान्वये स्थापित झालेल्या कोणत्याही अन्य संस्थांचा समावेश असु शकतो. वरील संस्थांना 2013 च्या कायद्यामधील खाजगी कंपनी या शब्दामुळे जमीन अधिग्रहण करुन देणे सरकारला शक्य़ नव्हते त्यामुळे सरकारने आपल्या जवळच्या लोकांची सोय करण्याच्या स्वार्थापोटी खाजगी कंपनी ऐवजी खाजगी संस्था हा शब्द त्याठिकाणी वापरुन 2013 च्या भुमीअधिग्रहण कायद्यात बदल केला. 3 एप्रिल 2015 च्या अध्यादेशाव्दारे या सरकारने जर खाजगी संस्था एखादा प्रकल्प उदा. शाळा, महाविद्यालये, हॉटेल्स अशाप्रकारचे इतर कोणतेही उद्योग जर या संस्था उभे करु इच्छित असतील तर याव्दारे अशा उद्योगांना सरकार नवीन तरतूदी प्रंमाणे शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहण करुन देऊ शकते. त्यामुळे गरिब शेतकऱ्यांची हजारो एकर जमीन अधिग्रहीत होऊ शकते व तो शेतकरी भुमिहीन होऊ शकतो. हा कायदा समाजातील धनदांडग्या व्यक्तींना व त्यांच्या संस्थांना फलदाई ठरणार आहे. असा निर्णय शेतकरी विरोधी आहे. या निर्णयामुळे सरकार आपल्या जवळच्या कार्यकर्त्यांच्या संस्थांची सोय करण्यासाठी तर असा बदल करु इच्छित नाही ना अन्यथा खाजगी कंपनी (Private Company) ऐवजी खाजगी संस्था (Private Entity) असा बदल करण्याचे कारण काय
2) 2013 भुमिअधिग्रहण मुख्यकायद्यातील विभाग 2 मधील उपविभाग (2) मध्ये दुसऱ्या तरतुदीनंतर खालील तरतुदींचा समावेश केला आहे. “कलम 10अ मध्ये उल्लेखीत प्रकल्पासाठी आणि त्यातील दिलेल्या उद्दिष्टांसाठी केलेले भूमि अधिग्रहण या उपविभागातील पहिल्या अटीतील तरतुदीनुसार वगळण्यात येईल.”
मुख्य कायदा 2 मधील उपविभाग (1) मध्ये दुसऱ्या तरतुदी नंतर केलेल्या तरतुदींच्या समावेशामुळे 10अ मध्ये उल्लेक केलेल्या प्रकल्पांना शेत मालकांच्या 80 टक्के पुर्वपरवानगीच्या अटीमधून वगळण्यात आले आहे.
सरकारने अशा केलेल्या बदलांमूळे आता सरकार खाजगी संस्थांना, उद्योगपतींना शेतकऱ्यांच्या परवानगीशिवाय आपल्या मनमर्जी प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करुन देऊ शकते. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अधिकारावरच गदा येणार आहे. असा कायदा लोकशाही प्रक्रियेला मारक ठरणार असून शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे.
शेतकरी वर्षानुवर्षे ज्या जमिनीचा मालक आहे त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने घेऊन त्या जमिनी उद्योगपतींना किंवा खाजगी संस्थांना देणे म्हणजे या सरकारची लोकशाही कडून हुकूमशाहीकडे वाटचाल चालली आहे. हे स्पष्टपणे दिसून येते. 10अ मध्ये उल्लेख केलेले प्रकल्पांना मालकांच्या 80 टक्के पुर्वपरवानगीच्या अटी मधून वगळण्यात आले ते प्रकल्प खालील प्रमाणे.
1) भारत किंवा भारताच्या कुठल्याही भागाच्या संरक्षणासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्वाचे प्रकल्प ज्यात संरक्षणाची तयारी किंवा सामुग्रीच्या उत्पादनाचे प्रकल्प येऊ शकतात.
खाजगी संस्थांना सरक्षणाच्या सामुग्रीच्या उत्पादन प्रकल्पामध्ये सामावून घेतल्यास खाजगी संस्था संरक्षण सामुग्रीचा दुरुपयोग करु शकतात. त्यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी सरकार जो भारत किंवा भारताच्या कोणत्याही भागाच्या संरक्षणाचा विचार करत आहे तो साध्य होणे शक्य नाही. फक्त नफा कमविणाऱ्या खाजगी संस्थांना शेतकऱ्यांच्या परवानगीशिवाय जमिन अधिग्रहित करुन देणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे.
खाजगी संस्थांना संरक्षणाच्या सामुग्रीच्या उत्पादन प्रकल्पमध्ये समावेश केले तर त्या संस्था आपल्या शत्रु राष्ट्राशी अमीषाला बळू पडून हातमिळवनी करु शकण्याचा धोका आहे. म्हणून ज्या वेळेला आपण अशा उत्पादनाचा विचार करता त्यावेळी कायद्यामध्ये सर्वसाधारण खाजगी संस्था बाबत पुर्नविचार होणे आवश्यक आहे.
2) विजपुरवठ्यासह अन्य ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधा प्रकल्प.
- या कायद्यामध्ये ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधा प्रकल्पांची व्याख्या खुप विस्तीर्ण आहे आपण येथे फक्त मुलभूत सुविधा म्हटले आहे. यामधुन मुलभूत सुविधाची व्याख्याच स्पष्ट़ होत नाही. अशा सुविधा देताना कोणते उद्योग त्यामध्ये येतात याचा तपशिल दिलेला नाही. त्यामूळे फक्त सुविधा प्रकल्पाच्या नावाखाली अनेक उद्योगपती, अनेक खाजगी संस्था आपल्या मनासारखे कुठलेही उद्योग सुरु करतील आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांची जमिन अधिग्रहित केली जाईल. त्यामूळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल.
3) गरीब जनतेसाठी घरे व परवडणारे गृहप्रकल्प-
या कायद्यात परवडणारे गृहप्रकल्प असे म्हटले आहे. याची व्याख्या स्पष्ट होत नाही. अशा गृह प्रकल्पांच्या नावाखाली बांधकाम व्यवसायिक, भू-माफिया लोक मधे येऊन त्याचा गैरफायदा घेऊ शकणार नाहीत याची काय शाश्वती आज अनेक शहरात अशा घटना घडत आहेत. यातून स्पष्टपणे दिसत आहे की, मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्याच्या जमिनी विनापरवाना घेऊन बांधकाम व्यावसायिंका देण्याचा सरकारचा हा एक प्रकारचा डाव तर नाही ना आज अनेक शहरात अशा घटना घडत आहेत. यातून स्पष्टपणे दिसत आहे की, मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्याच्या जमिनी विनापरवाना घेऊन बांधकाम व्यावसायिंका देण्याचा सरकारचा हा एक प्रकारचा डाव तर नाही ना अशा धोरणांमुळे भू-माफिया शेतकऱ्याच्या जमिनी लुटण्यासाठी पुढे आल्याशिवाय राहणार नाहीत. यासाठी सरकारने सखोल अभ्यास करुन पाऊल उचलने गरजेचे आहे.
4) संबंधीत सरकारे आणि त्यांच्या उद्योग संस्थांनी स्थापन केलेले औद्योगीक विभाग ज्यासाठी निर्धारित रेल्वेमार्ग किंवा रस्त्यांच्या दोन्ही बाजुस 1 कि.मी. पर्यंतची जागा ताब्यात घेतली जाईल.
या कायद्यतील केलेला हा बदल देशाच्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने व लोकशाहीच्या दृष्टीने धोक्याचा आहे. आपल्या देशात अंदाजित 62,000 कि.मी. रेल्वेमार्ग आहे. 92,000 कि.मी. राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. 1,32,000 कि.मी. राज्य मार्ग आहेत. त्यामूळे किती लाख एकर जमिन अधिग्रहित केली जाणार आहे याचा अंदाज घेणे अवघड आहे.
स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत दुतर्फा वृक्ष लागवड केलेली आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला कोट्यवधी रुपये खर्च करुन वृक्ष वाढविले आहेत. या निर्णयामुळे ही सर्व वृक्ष तोडली जाणार आहेत. हे वृक्ष तुटली तर ही बाब पर्यावरणाच्या दृष्टीने धोक्याची आहे. एका बाजूला आपण औद्योगिक क्षेत्र वाढवत आहोत ते वाढल्यामूळे रोज लाखो टन पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, कोळसा यासारखे इंधन जाळत आहोत त्यातून निर्माण होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईड मुळे माणसांचे आजार वाढत आहेत. पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे व तापमान दिवसेंदिवस वाढत आहे त्यामूळे पर्यावरणाचा समतोल ढासळत आहे. अशा अवस्थेत रस्त्याच्या दुतर्फा लावलेली लाखो झाडे तोडने हे चुकीचे आहे. आज लाखो एकर जमीन शेतकऱ्यांची परवानगी न घेता अधिग्रहित केली जाणार आहे हे लोकशाही विरोधी आहे. याचा अर्थ असा होतो की हे सरकार शेतकऱ्याच्या हिताचे नाही. ते फक्त उद्योगपतींचा आणि आपल्या जवळच्या विविध संस्थांचा विचार करते.
5) खाजगी-सरकारी भागीदारीच्या प्रकल्पासह सर्व मुलभूत सुविधा प्रकल्प आणि सामाजिक सुविधा प्रकल्प ज्यात जमिनीची मालकी सरकारकडेच राहते -
परंतू अधिसुचना जारी करण्याआधी अशा प्रकल्पांसाठी संबंधीत सरकारने किमान आवश्‌यक जागा लक्षात घेऊनच भूमी अधिग्रहणाची व्याप्ती निश्चित केली पाहिजे. संबंधीत सरकारने नापिक जमीन, ओसाड जमीन इ. चे नियमाप्रमाणे सर्वेक्षण करुन नोंद करणे.
या कायद्यातील केलेला बदल अस्पष्ट़च आहे. त्यात खाजगी-सरकारी, भागीदारी प्रकल्प म्हणजे कोणते प्रकल्प़ हे स्पष्ट़ होत नाही. मुलभूत सुविधा प्रकल्प म्हणजे कोणते मुलभूत सुविधा प्रकल्प हे स्पष्ट़ होत नाही. तसेच सामाजिक सुविधा प्रकल्पामध्ये कोणत्या प्रकल्पाचा समावेश होतो हे ही स्पष्ट़ नाही. म्हणून अशा प्रकारच्या प्रकल्पासाठी त्यांची कसलीही व्याख्या स्पष्ट़ न करता अशा प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव मुल्यमापनाच्या अभ्यासातुनही वगळून शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहण करणे हे पूर्णत: शेतकरी विरोधी आहे. ज्या वेळी कुठलाही कायदा होतो त्या कायद्यामध्ये प्रत्येक गोष्ट ही स्पष्ट असायला हवी. कायद्यामध्ये स्पष्टीकरण नसेल तर प्रत्येक जण आप-आपल्या परिने त्याचा अर्थ लावतील आणि शेतकऱ्यांवर त्याचा खराब प्रभाव पडेल. म्हणून या प्रत्येक गोष्टीचे सरकारने स्पष्टीकरण करने आवश्यक आहे. खाजगी संस्थांना व उद्योगपतींना शेतकऱ्यांच्या परवानगीशिवाय वरील प्रकल्पासाठी सरकार जमिन अधिग्रहण करुन देऊ शकते. या कायद्यामुळे शेतकऱ्याच्या अधिकार स्वातंत्र्यावरच गदा येत आहे. लोकशाही प्रक्रियेला ते मारक आहे. या कायद्यात शेतकऱ्याचे हित कुठे आहे हे समजत नाही. ज्या वेळी सरकार म्हणते हा कायदा शेतकऱ्याच्या हिताचा आहे तर त्याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे. सरकारने आणखीही असे म्हटले आहे की, नापीक जमिन व ओसाड जमिन इ. चे नियमाप्रमाणे सर्वेक्षण करुन नोंद करणे ही एक प्रकारची जनतेची दिशाभूल आहे. हे सर्व कशासाठी
म्हणून देशातील जनतेची व आमची मागणी होती की, देशातील एकुण जमिनीचा सर्वे करावा व त्याचे क्लास 1/2/3/4/5/6 ग्रेड बनवावे. क्लास 1/2/3/4 ही जमिन औद्योगिक क्षेत्राला दिली जाणार नाही व क्लास 5/6 ची जमिन औद्योगिक क्षेत्रास दिली जाईल असा कायदा करणे आवश्यक आहे. जेणे करुन कृषी उत्पादन वाढेल व औद्योगिक उत्पादनही वाढेल आणि या देशाच्या विकासाला मदत होईल. दोन पेक्षा जास्त पिके (बहुपिके) ज्या जमिनीत निघतात अशा जमिनी सरकार घेण्याचा जो प्रयत्न करत आहे ते शेतकऱ्यांच्या विरोधी आहे. त्यामूळे देशातील कृषी उत्पादन घटेल. आज नव्हे तर कालांतराने अन्न-धान्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागेल. हे नाकारता येत नाही.
3) मुख्यं कायद्यातील विभाग 3 कलम j पोटकलम i मध्ये
अ) “कंपनी कायदा 1956” हे शब्द व आकडे बदलून “कंपनी कायदा 2013” हे शब्द व आकडे घातले जातील.
ब) कलम (वाय-y) नंतर खालील कलम घातले जाईल.
“(वाय-yy) खाजगी संस्था म्हणजे सरकारी संस्था किंवा उद्योग सोडून कुठलीही अन्य संस्था ज्यामध्ये एकल संस्था, भागीदारी संस्था, कंपनी, कार्पोरेशन, सेवाभावी संस्था किंवा प्रचलित कायद्यान्वये स्थापित झालेली कुठलीही अन्य संस्थांचा यात समावेश असु शकतो.
मुख्यं कायद्यातील विभाग 3 मध्ये, कलम (j) पोटकलम (i) मध्ये कंपनी कायदा 1956 हे शब्द आणि आकडे बदलून कंपनी कायदा 2013 हे शब्द व आकडे घालणे व कलम (वाय-y) नंतर खालील कलमांचा समावेश करणे.
“(वाय-yy) खाजगी संस्था म्हणजे सरकारी संस्था किंवा उद्योग सोडून कुठलीही अन्य संस्था ज्यामध्ये एकल संस्था, भागीदारी संस्था, कंपनी, कार्पोरेशन, सेवाभावी संस्था किंवा प्रचलित कायद्यान्वये स्थापित झालेली कुठलीही अन्य संस्थांचा यात समावेश असु शकतो.”
यातून असे स्पष्ट होते की, 2013 चा कंपनी कायदा लागू करुन सरकार अधिग्रहणाच्या प्रंक्रियेत जास्तीत जास्तं आपल्या जवळच्या संस्थांना समाविष्टं करु इच्छिते. Public private partnership मध्ये सरकार यांना भविष्यात विनापरवानगी प्रकल्प देऊ शकते. यातून असे स्पष्ट होते की, हा निर्णंय उद्योग क्षेत्राच्या व खाजगी संस्थांच्या हितासाठी घेतला गेला आहे.
4) नवीन प्रकरण III-अ जोडणे
मुख्यं कायद्यामध्ये प्रकरण III नंतर खालील प्रकरण जोडले जाईल.
प्रकरण II व प्रमाण III मधील तरतुदी कांही विशिष्टं प्रकल्पांना लागू होणार नाहीत.
(संबंधीत सरकारला विशिष्टं प्रकल्प वगळण्याचा अधिकार)
10अ – सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने संबंधित सरकार या कायद्याच्या प्रकरण II व III मधील तरतुदी लागु करण्यातून खालीलपैकी कुठलेही प्रकल्प वगळु शकते:
5) विभाग 87 ऐवजी नविन विभाग 87:
मुख्य कायद्यात विभाग 87 खालील प्रमाणे बदलला जाईल:
87. जर या कायद्यानुसार अशा प्रकारचा गुन्हा घडतेवेळी केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारमध्ये नोकरीला असलेल्या अथवा पुर्वी नोकरीला असलेल्या व्यक्तीकडून असा गुन्हा झाला असेल तर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर च्या कलम 197 मध्ये दिलेल्या तरतुदीनुसार संबंधीत सरकारची पुर्वसंमती असेल तरच कोर्ट अशा गुन्ह्यांची दखल घेईल.
मुख्य कायद्यात विभाग 87 ऐवजी नविन विभाग 87 जो जोडलेला आहे हा विभाग व त्यातील तरतूद ही पूर्ण़पणे शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याचे दिसून येते.
जर एखाद्या बाधित शेतकऱ्यास केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारमध्ये नोकरीला असलेल्या अथवा पुर्वी नोकरीला असलेल्या व्यक्तीबाबत तक्रार नोंदवायची असल्यास संबंधीत शासनाच्या परवानगीशिवाय न्यायालयाला तशा तक्रारीची दखल घेता येणार नाही. ज्याच्या विरोधात तक्रार नोंदवायची आहे त्याच्याच परवानगीने ही तक्रार नोंदविणे कशे शक्य़ आहे अधिग्रहण प्रक्रियेमध्ये जिल्हाधिकारी हा प्रमुख निर्णय अधिकारी आहे व त्याच्याच विरोधात संबंधीत तक्रारकर्ता न्यायालयात कशी तक्रार करु शकेल अधिग्रहण प्रक्रियेमध्ये जिल्हाधिकारी हा प्रमुख निर्णय अधिकारी आहे व त्याच्याच विरोधात संबंधीत तक्रारकर्ता न्यायालयात कशी तक्रार करु शकेल हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीची गळचेपी आहे.
6) विभाग 101 मधील सुधारणा :
मुख्य कायद्यात कलम 101 मध्ये “पाच वर्षाचा कालावधी” ऐवजी खालील शब्द घालावेत “कुठल्याही प्रकल्प स्थापनेसाठी निर्धारीत केलेला कालावधी किंवा जास्तीत जास्त पाच वर्षे” यातील नंतरचा / जास्तीचा जो असेल तो.
मुख्य कायद्यात कलम 101 मध्ये “पाच वर्षाचा कालावधी” ऐवजी “कुठल्याही प्रकल्प स्थापनेसाठी निर्धारीत केलेला कालावधी किंवा जास्तीत जास्त पाच वर्षे” हे वापरण्यात आले आहे.
यातून असे निर्देशित होते की, निर्धारित केलेला कालावधी बाबतचा बदल हा शेतकरी विरोधी आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या जमिनी या जास्तीतजास्त़ कालावधीसाठी शासनाकडे / उद्योगक्षेत्राकडे कशा राहील याची काळजी घेतलेली आहे. त्यामुळे हा कालावधी पाच वर्षेच असला पाहिजे. सदर कालावधीत प्रकल्प़ स्थापित न झाल्यास सदर अधिग्रहीत जमीन संबंधीत जमीन मालकास किंवा त्याच्या वारसदारास तात्काळ परत केली जावी.
7) कलम 113 मधील सुधारणा :
मुख्य कायदा कलम 113 उपकलम (1) मध्ये
अ) “ह्या भागातील तरतुदी” हे शब्द काढून तिथे “ह्या कायद्यातील तरतुदी” हे शब्द घालावेत.
ब) दिलेल्या अटीमध्ये “दोन वर्षाचा कालावधी” ऐवजी “पाच वर्षाचा कालावधी” हे शब्द घालावेत.
“ह्या भागातील तरतुदी” ऐवजी “ह्या कायद्यातील तरतुदी” हे शब्द वापरुन शासनाने या कायद्यातील त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकारात वाढच केलेली आहे. समजा जमीन अधिग्रहणामध्ये जर काही वाद निर्माण झाला तर शेतकऱ्यास पाच वर्ष़ वाट पहावी लागेल त्यामुळे पाच वर्षाऐवजी दोन वर्षाचाच कालावधीच योग्य़़ आहे म्ह़णून हा बदलसुध्दा शेतकरी विरोधातीलच असल्याचे दिसून येते.
एका बाजुला सरकार जरी असे म्हणत असेल हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे पण वरील उदाहरणांवरुन हे लक्षात येते की हा कायदा कसा शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. या अध्यादेशाचे जर कायद्यात रुपांतर झाले तर देशातील अन्नदात्या शेतकऱ्यांचे पिढ्या न पिढ्याचे नुकसान होईल. त्याचबरोबर देशातील अन्नधान्य उत्पादनावर फार मोठ्या प्रमावर परिणाम होईल. असा कायदा लागू झाला तर देशातील शेतकऱ्यांसहीत सर्व जनतेमध्ये सरकारच्या विरोधा असंतोष निर्माण होईल. देशाच्या पर्यावरणावर घातक परिणाम होईल. पर्यावरणाचे संतूलन ढासळल्यामुळे देशात काही भागात दुष्काळ व काही भागात अवकाळी पाऊस यासारख्या घटनांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागेल. म्हणून आज देशात भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या विरोधात सुरु असलेले आंदोलने हे कुठल्याही पक्ष पार्टी व्यक्ती च्या विरोधात नसून शेतकरी, समाज, राज्य, राष्ट्रहिताच्या प्रश्नासाठी हे आंदोलन चालू असल्याने सरकारला विनंती आहे की भूमी अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन मध्ये उचित प्रकार आणि पारदर्शिका अधिकार (संशोधन) विधेयक 2015 हे शेतकऱ्यांसाठी कशे अन्याय कारक आहे. हे सांगण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. आमच्या लिहण्यामध्ये काही उणिवा असतील तर आपण आम्हाला उलट टपाली पत्र पाठवून कळवावे. जेणे करुन आंदोलकांची चुक कळू शकेल. उणिवा नसतील तर सरकारने या विधेयकामध्ये बदल करुन शेतकऱ्यांच्या हिताचे विधेयक आणावे ही विनंती.
सरकार वेळोवेळी म्हणत आहे की, भूमी अधिग्रहण अधिनियम शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. पण वरील तरतुदी पाहिल्यानंतर असे वाटत आहे की, हा अधिनियम पुर्णपणे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात आहे. त्यामूळे या अधिनियमाचा पुर्णपणे गंभीरतापूर्वक अभ्यास करुन वरील मुद्दे उपस्थित केले आहेत. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हिताबाबत सरकारचे म्हणणे खरे आहे की, आम्ही उपस्मुथित केलेले मुद्दे हे जनतेच्या समोर स्पष्ट हेणे जरुरी आहे. त्यामूळे या पत्राचे उत्तर व सरकारचे मत आम्हाला 25 एप्रिल पर्यंत मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कि. बा. तथा अण्णा हजारे
3 अप्रैल 2015 के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में बदलाव ...
3 एप्रिल 2015 रोजी काढलेल्या भूमी अधिग्रहण अध्यादे...
भूमी अधिग्रहण बिल आंदोलन कोणत्याही पक्ष-पार्टीच्या...
भूमी अधिग्रहण बील आंदोलन किसी पक्ष, पार्टी के विरो...


Marathi Books by रंगनाथ पठारे raMganAtha paThAre

Books by रंगनाथ पठारे
ताम्रपट by रंगनाथ पठारे Add to Cart
महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार प्राप्त पुस्तक.साहित्य अकादमी पुरस्कार १९९९ ...
गाभ्यातील प्रकाश by रंगनाथ पठारे Add to Cart
स्त्री, तिचं दु:ख, निमूटपणे सारं सोसणं, विशाल करुणा हा रंगनाथ ...
आस्थेचे प्रश्न by रंगनाथ पठारे Add to Cart
गेल्या तीन वर्षांत रंगनाथ पठारे यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी लिहिलेले लेक ...
शंखातला माणूस by रंगनाथ पठारे Add to Cart
कथारचनेच्या विविध शक्यतांशी खेळणे हा रंगनाथ पठारे यांचा ...
टोकदार सावलीचे वर्तमान by रंगनाथ पठारे Add to Cart
भूतकाळ कितीही मागे टाकायचा म्हटलं, तरी त्याच्या मुशीतच वर्तमाना ...
ईश्वर मृतात्म्यास शांती देवो
नगर-महानगर, निम्म शहर-खेडे या सगळ्याना पोटात घेऊन माणसाचा निख ...
दिवे गेलेले दिवस by रंगनाथ पठारे Add to Cart
'दिवे गेलेले दिवस' ही रंगनाथ पठारे यांची पहिली कादंबरी. पहिलेपण ...
चित्रमय चतकोर by रंगनाथ पठारे Add to Cart
मराठीतील समकालीन प्रतिष्ठित कादंबरीकार रंगनाथ पठारे यांच्या नव ...
कोंभालगतचा प्रवास - निवडक रंगनाथ पठारे by रंगनाथ पठारे Add to Cart
संपादक - एकनाथ पगार ...
भर चौकातील अरण्यरुदन by रंगनाथ पठारे Add to Cart
गोष्ट लिहिण्याची गोष्ट सांगण्याचा हा काही पहिलाच प्रयोग नव्हे.भर ...
चोषक फलोज्ञान by रंगनाथ पठारे Add to Cart
प्रकाशन Jउन २०१५"मराठी लेखकांनी स्त्री-पुरुष संबंध या विषयापास ...
कवीचे अखेरचे दिवस by रंगनाथ पठारे Add to Cart
'कवीचे अखेरचे दिवस' -रशियन कवी, ब्लादिमीर मायकोवस्की, त्याच्या अक ...
हारण by रंगनाथ पठारे Add to Cart
... हारण निघाली. पडत निघाली. तीरासारखी निघाली. आता हा तीर कुठे ...
तीव्र कोमल दु:खाचे प्रकरण by रंगनाथ पठारे Add to Cart
निवेदन हा कथेचा आत्मा. किंबहुना कथेला गोष्ट म्हटले तर निवेदक हे त्य ...
छत्तीसगड नियोगींचे आंदोलन आणि सद्यस्थिती by रंगनाथ पठारे Add to Cart
सत्वाची भाषा by रंगनाथ पठारे Add to Cart
दु:खाचे श्वापद by रंगनाथ पठारे Add to Cart
चक्रव्यूह by रंगनाथ पठारे Add to Cart
नामुष्कीचे स्वगत by रंगनाथ पठारे Add to Cart
गाभार्‍यातील प्रकाश by रंगनाथ पठारे Add to Cart
आजची कादंबरी नोंदी आणि निरीक्षणे by रंगनाथ पठारे Add to Cart