लोकपाल विधेयक आणि अण्णांच्या मागण्या | mr.upakram.org

उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
उपक्रम दिवाळी अंक २०१२
नवा परवलीचा शब्द मागवा.
लोकपाल विधेयक आणि अण्णांच्या मागण्या
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या आवाहनाला न जुमानता कालपासून लोकपाल विधेयकासाठी अण्णा हजारे आमरण उपोषणावर बसले आहेत. किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश, योगगुरू रामदेव पासून आर्ट ऑफ लिविंगवाले रविशंकर पर्यंत समाजातल्या थोरामोठ्यांनी आणि विविध समाजसेवी संस्थांनी ह्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. आणि सर्वसामान्यांनाही भारत भ्रष्टाचारमुक्त व्हावा असे वाटते. त्यामुळे त्यांचाही अर्थातच पाठिंबा आहे.
१९६९सालापासून आतापर्यंत मंजूर न होऊ शकलेले लोकपाल विधेयक पारित व्हायला हवे आणि राजकीय व्यक्ती, नोकरशहांवर भ्रष्टाचार नियंत्रण कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यसाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा (निवडणूक आयोगाप्रमाणे) उभारण्यात यायला हवी ह्याबाबत दुमत नसावेच.
मसुदा बनविण्याच्या संयुक्त समितीत ५० टक्के सरकारी प्रतिनिधी तर ५० टक्के नागरिक आणि बुध्दिमंतांचे प्रतिनिधित्व असावे.
भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांचा तात्काळ निवाडा व्हावा.
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हटविण्याचे अधिकार मिळावे.
भारताच्या सरन्यायाधीशांसकट कोणत्याही न्यायाधीशाच्या विरोधात थेट चौकशी आणि कारवाई करण्याचा अधिकार मिळावा.
लोकपाल समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीमध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप असू नये.
दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला पाच वर्ष ते जास्तीत जास्त आजन्म कारावासाची शिक्षा असावी. सध्याच्या तरतुदींनुसार ही शिक्षा सहा महिने ते सात वर्ष इतकी आहे.
ह्या मागण्यावाचून पडणारे प्रश्न:
ह्या मागण्या तुम्हाला वाजवी वाटतात का असल्यास किंवा नसल्यास का
किंवा ह्यापैकी कुठल्या मागण्या तुम्हाला वाजवी किंवा अवाजवी वाटतात
काँग्रेस अण्णाकृत मसुद्याला का बरे विरोध करते आहे
नवीन कायदा आणून भ्रष्टाचार दूर करता येईल काय
अण्णांची तुलना गांधींशी करणे योग्य आहे काय
हे भारताचे दुसरे स्वांतत्र्ययुद्ध आहे काय
या मागण्या फारच सौम्य आहेत. भ्रष्टाचारी अधिकारी व मंत्री यांना गुन्हा सिद्ध झाल्यास गोळ्या घालून यमसदनी पाठवण्याची शिक्षा खरे तर आवश्यक आहे. अण्णा अतिशय चांगले स्ट्रॅटेजिस्ट आहेत. कोठपर्यंत ताणायचे व कोठे सोडायचे हे त्यांना उत्तम समजते. या बाबतीत त्यांना गांधींजीचे उत्तम अनुयायी म्हणता ये ईल. मला असे वाटते की ते अशी समिती सरकारने घोषित केली की उपोषण सोडतील.
* ह्या मागण्या तुम्हाला वाजवी वाटतात का असल्यास किंवा नसल्यास का असल्यास किंवा नसल्यास का
मागण्या खरच सौम्य आहेत. भ्रष्टाचार हा एक सर्वात मोठा विश्वासघात असून तो एक देशद्रोह आहे. आणि देशद्रोह्याला ५ साल तुरूंगवास फार कमी आहे.
* किंवा ह्यापैकी कुठल्या मागण्या तुम्हाला वाजवी किंवा अवाजवी वाटतात
एकही नाही. सर्वच सौम्य आहेत.
* काँग्रेस अण्णाकृत मसुद्याला का बरे विरोध करते आहे
चोर लोक कसं काय मान्य करतील बुआ ते. आपली xx वाचवत आहेत.
* नवीन कायदा आणून भ्रष्टाचार दूर करता येईल काय
शक्यता कमी आहे. फक्त कायदा आणून उपयोग नाही.
१. कायद्याचे संरक्शणकर्ते (पोलिस) ह्यांच्यावर आधी कठोर कायदे तयार करा.
२. न्यायव्यवस्थेत बदलाव आणावा लागेल.
* अण्णांची तुलना गांधींशी करणे योग्य आहे काय
योग्य नाही. पण केलीच तर अण्णा इज दि ग्रेट.
* हे भारताचे दुसरे स्वांतत्र्ययुद्ध आहे काय
म्हणायला काही हरकत नाही.
वाद विवादात "जो शेवटचं वाक्य बोलतो / लिहीतो तो जिंकला" असा समज is = गैरसमज
सर्व प्रश्नांना उत्तर 'होय'
वरील सर्व प्रश्नांना 'होय' हे उत्तर देईन.
सरकारी नोकरांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल चाणक्य अर्थशास्त्रात म्हणतो, की 'मासा पाण्यात पोहत असताना कधी पाणी पितो ते समजत नाही, तसा सरकारी अधिकारी कधी लाच खातो तेही समजणे कठीण'
आज मात्र हा भ्रष्टाचार कुणालाही बघता येतो, किंबहुना सरकारी कार्यालयात जाणे म्हणजे पैसे चारण्याची तयारी ठेऊन जाणे, हे प्रत्येकजण गृहित धरतो. राजकीय नेत्यांचा नंगानाच जनता उघड्या डोळ्याने बघत राहते. अशा वेळी अण्णा हजारेंसारख्यांना किमान नैतिक पाठिंबा देणे, हे या देशाची काळजी असणार्‍या प्रत्येकाचे कर्तव्य ठरते.
पॉवर करप्ट्स्, ऍब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स ऍब्सोल्यूटली, हे वाक्य भारतीय राजकीय व्यवस्थेबाबत अगदी चपखल लागू पडते. यावर साधा उपाय हा चेक्स ऍन्ड बॅलन्स थिअरी हाच आहे.
राजेशघासकडवी [06 Apr 2011 रोजी 13:36 वा.]
लोकपाल विधेयक नक्की काय आहे याची थोडी माहिती द्यावी.
द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी
लोकपाल विधेयकातील तरतुदींनुसार सर्वसामान्य नागरिकाला देशाचे पंतप्रधानपासून सर्वाच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाविरुद्ध त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी करता येतील.
१९६८ साली ४ थ्या लोकसभेपुढे पहिल्यांदा लोकपाल विधेयक मांडण्यात आले होते. तेव्हा ते लोकसभेत पारित झाले पण राजसभेने मात्र स्वीकृती दिली नाही. तेच लोकपाल विधेयक त्यानंतर १९७१, १९७७, १९८५, १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ आणि २००८ मध्ये सतत आणि सलग मांडण्यात आले. पण अद्यापही ह्या विधेयकाला मंजुरी मिळालेली नाही.
गेल्या वर्षी जनलोकपाल विधेयक ह्या नव्या नावासह आणि काही नव्या मागण्यांसह हे विधेयका पुन्हा एकदा मांडण्यासाठी जोराचे प्रयत्न सुरू झाले. डिसेंबर २०१० मध्ये नव्या विधेयकाचा मसुदा सरकारला सादर करण्यात आला. त्यातील काही मागण्या चर्चाप्रस्तावात दिलेल्या आहेतच. सध्या मीडियात दिसणारा वाढता जनरेटा हा ह्या विधेयकासाठीच आहे.
का बरे मंजुरी मिळाली नाही
१९६८ साली ४ थ्या लोकसभेपुढे पहिल्यांदा लोकपाल विधेयक मांडण्यात आले होते. तेव्हा ते लोकसभेत पारित झाले पण राजसभेने मात्र स्वीकृती दिली नाही. तेच लोकपाल विधेयक त्यानंतर १९७१, १९७७, १९८५, १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ आणि २००८ मध्ये सतत आणि सलग मांडण्यात आले. पण अद्यापही ह्या विधेयकाला मंजुरी मिळालेली नाही.
प्रत्येक वेळेस राज्यसभेनेच मंजुरी दिली नाही का आणि दिली नसल्यास काय कारण असावे आणि दिली नसल्यास काय कारण असावे राज्यसभेत साहित्यिक, कलावंत वगैरे अशा बुद्धिवंतांचा भरणा असतो तर मग संयुक्त समितीत बुध्दिमंतांचे प्रतिनिधित्व मिळाल्याने फायदा होईल का
चर्चा प्रस्ताव मांडल्याबद्दल आभारी आहे.
श्री. अण्णा हजारे हे एक सच्चे व्यक्तीमत्व आहे. त्यांचे देशावर खरेखुरे प्रेम म्हणजे 'नि:स्वार्थी प्रेम' आहे. त्यांच्या या आंदोलनाला माझा भावनेच्या स्तरावर पाठिंबा आहे. बौद्धीक स्तरावर मात्र अनेक प्रश्न असल्यामुळे मी कृतीशील पाठींबा देवू शकत नाही.
आत्ता टप्प्या-टप्प्याने उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करतो.
1. मसुदा बनविण्याच्या संयुक्त समितीत ५० टक्के सरकारी प्रतिनिधी तर ५० टक्के नागरिक आणि बुध्दिमंतांचे प्रतिनिधित्व असावे.
 'सरकारी प्रतिनिधी' बुद्धीमंत नसतात कां प्रतिनिधित्व कोणी द्यावे
2. भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांचा तात्काळ निवाडा व्हावा.
3. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हटविण्याचे अधिकार मिळावे.
4. भारताच्या सरन्यायाधीशांसकट कोणत्याही न्यायाधीशाच्या विरोधात थेट चौकशी आणि कारवाई करण्याचा अधिकार मिळावा.
चपराश्यापासून ते थेट न्यायाधिशापर्यंत सगळेच भ्रश्टाचर करतात हे सगळे माहित असताना खटला चालवायचा कसां
5. लोकपाल समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीमध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप असू नये.
ही एक भावना आहे. हा वैचारीक मुद्दा होत नाही.
6. दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला पाच वर्ष ते जास्तीत जास्त आजन्म कारावासाची शिक्षा असावी. सध्याच्या तरतुदींनुसार ही शिक्षा सहा महिने ते सात वर्ष इतकी आहे.
भ्रश्टाचार नेमका कोणत्या कारणांमुळे घडतो ह्याची उत्तरे मिळाली आहेत कां ह्याची उत्तरे मिळाली आहेत कां ती उत्तरे मिळाली असतील तर ती पद्धतशीरपणे मांडा. मग त्यावर आधारीत कायदा बनवता येवू शकतो.
इतर प्रश्न व त्यांची उत्तरे:
* ह्या मागण्या तुम्हाला वाजवी वाटतात का असल्यास किंवा नसल्यास का
* किंवा ह्यापैकी कुठल्या मागण्या तुम्हाला वाजवी किंवा अवाजवी वाटतात
चूकीच्या गोश्टी राजरोसपणे घडताहेत तेंव्हा कोणीतरी काहीतरी करायला हवे हे मान्य
फक्त विचार करीत बसलो तर कृती घडत नाही. ह्या न्यायाने अण्णांच्या मागण्या व त्या संबंधित कृतीला भावनेच्या स्तरावर पाठींबा आहे.
* काँग्रेस अण्णाकृत मसुद्याला का बरे विरोध करते आहे
काँग्रेस हा एक बुद्धीमान पक्श आहे. त्यांचा विरोध अण्णांच्या मसुद्याला नसून, राश्ट्रीय स्तरावर उभरत असलेल्या एका नव्या नियंत्रण रचनेला आहे.
* नवीन कायदा आणून भ्रष्टाचार दूर करता येईल काय
ह्या संबंधातील 'सक्शम कायदा' तेंव्हाच अस्तित्वात येवू शकतो, जेंव्हा मानवी स्तरावर 'आर्थिक भ्रश्टाचार कां होतो' किंवा 'कां करावासा वाटतो' किंवा 'कां करावासा वाटतो' ह्याची उत्तरे मिळतील.
* अण्णांची तुलना गांधींशी करणे योग्य आहे काय
गांधींच्या काळी जी स्थिती होती, तिच स्थिती आत्ता परतून आलेली आहे, असे वाटते. 'जनतेला ओरबाडून, लूटून खाणार्‍या एका प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध बंड' अशी अवस्था आत्ताची आहे असे मला वाटते.
* हे भारताचे दुसरे स्वांतत्र्ययुद्ध आहे काय
 किचिंत फरक आहे. हे 'प्रस्थापित व्यवस्थेवर वैचारीक नियंत्रण मिळवण्यासाठीचे युद्ध' आहे. ज्याची परीणीती 'परस्परावलंबन' ह्या स्थितीकडे होईल.
>> 1. मसुदा बनविण्याच्या संयुक्त समितीत ५० टक्के सरकारी प्रतिनिधी तर ५० टक्के नागरिक आणि बुध्दिमंतांचे प्रतिनिधित्व असावे.
 'सरकारी प्रतिनिधी' बुद्धीमंत नसतात कां
प्रत्येक क्षेत्रात राखीव जागा काढून सरकारनेच असे म्हणले आहे की मागस वर्गास (मग ते बुध्दीमान असो वा नसो) प्राधान्य द्यावे.
म्हणजेच सरकारी प्रतीनीधी बुद्धीमान असतीलच असं नाही (आणी मोस्टली (माझा अनूभव) नसतात).
वाद विवादात "जो शेवटचं वाक्य बोलतो / लिहीतो तो जिंकला" असा समज is = गैरसमज
बरं मग सांगा तरी बुद्धीमंत कोणास म्हणू नये ते
' हा प्रश्न लिहीताना माझ्या डोळ्यासमोर -
महेश भट्ट, शबाना आझमी, अरुंधती रॉय, पूजा बेदी, अमिर खान, जावेद अख्तर, अलेक पदमसी (इत्यादी वाकडे-तिकडे चेहरे) अशा लोकांचे चेहरे नजरेसमोर आले होते. जो मिडीया समोर छानपणे मुद्दे मांडू शकतो, हक्काने मांडू शकतो, त्यांना बुद्धीमंत म्हणावे कां असा माझा अर्थ होता.
चांगली वकृत्त्व शैली हा एवढा एकच गुण बुद्धीमंत म्हणवून घेण्यासाठी असता कामा नये.
सरकारी प्रतिनीधी प्रत्यक्श कायद्याच्या अनुशंगाने काम करत असतात. त्यांना कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या खाचा-खोचा जास्त कळतात. हे मी अनुभवाने सांगतो. कारण मी निम-सरकारी कर्मचारी आहे. म्हणजे 'मी बुद्धीमंत आहे' असे मात्र मी म्हणत नाही हं खरंचं शपथ्थ घेवून सांगतो
उच्चारांप्रमाणे भाषा किंवा भाशा लिहिली जावी या उरफाट्या तर्कापुढे लोटांगण घालत असतानाही वकृत्त्व हा शब्द खड्यासारखा टोचत आहे. वक्रोक्तिसारखे वाटते. रावले यांनी भावना समजून घ्याव्यात. वक्तृत्व.
आह को चाहिये, इक उम्र असर होने तक
कौन जीता है, तिरे जुल्फ के सर होने तक
--उच्चारांप्रमाणे भाषा किंवा भाशा लिहिली जावी ---
हा रावले साहेबांचा तर्क इंग्रजीला लावला तर जगभर क्रांति होइल. बट- ह्या शब्दाच्या अर्थछटा कशा स्पेलल्या जातील हे मला तरी नाही कळले. रावले साहेबांनी समजावुन सांगितले तर उपकृत होइल.
मुक्तसुनीत [06 Apr 2011 रोजी 15:14 वा.]
१. इथेही चांगली चर्चा झालेली आहे : http://www.misalpav.com/node/17536#new . अनेक प्रतिसाद आणि लिंक्स् मधून चांगली माहिती मिळत आहे.
२. आता थोड्या प्रश्नांचा परामर्ष -
ह्या मागण्या तुम्हाला वाजवी वाटतात का असल्यास किंवा नसल्यास का
मागण्या सौम्य आहेत. आय डोंट् थिंक् दे हॅव इनफ टीथ्.
किंवा ह्यापैकी कुठल्या मागण्या तुम्हाला वाजवी किंवा अवाजवी वाटतात
"मसुदा बनविण्याच्या संयुक्त समितीत ५० टक्के सरकारी प्रतिनिधी तर ५० टक्के नागरिक आणि बुध्दिमंतांचे प्रतिनिधित्व असावे. " ही मागणी मला नीटशी कळलेलीच नाही.
३. या सर्व बाबतीत "काशीस जावे नित्य वदावे" हे बरोबर वाटतं. खरा बदल जेव्हा होईल तेव्हा होईल. पण त्याचा धोशा लावून धरणे बरोबर. अण्णा हजारेंचे प्रस्तुत आंदोलन "अ मीअर ब्लीप्" ठरू नये इतकी इच्छा.
अण्णा हे नव्या काळातील गांधी आहेत्........
अण्णांची तुलना गांधींशी करणे योग्य आहे काय
मुळात इथे तुम्ही गृहीत धरत आहात, की गांधी हे एक भ्रष्टाचारविरोधी व्यक्तिमत्व होते. टिळक फंडातील भ्रष्टाचार कुणाच्या नाकाखाली झाला बरे
असो..अण्णा सध्या कोफी टेबल भ्रष्टाचारविरोधी चर्चेचे खास आवडते आहेत. टाईम्स् नाऊ चॅनेल आज त्यांचे भाषण दिवसभर दाखवत होते..सध्याच्या सोफ्टवेअर व मॅनेजमेंटच्या पब्लिकला अण्णा खास आवडत आहेत् असे दिसते..........
उपक्रमवर लेखन करणार्‍या सर्व तरूण मंडळींना माझी कळकळीची विनंती आहे की गांधी या व्यक्तीमत्वावर लिहिताना पूर्ण अभ्यास करून लिहावे. निदन कमीतकमी ऍटनबरो यांचा चित्रपट तरी बघावा. स्वत:चे अज्ञान लोकांपुढे पाजळून स्वत:चे हसू करून घेऊ नये.
इतरांना सल्ले देण्या अगोदर
इतरांना सल्ले देण्या अगोदर शक्य असल्यास सावरकरांचे गांधी गोंधळ हे आधी वाचावे व मग कुठलाही चित्रपट पाहावा अशी विनंती .
मुक्तसुनीत [06 Apr 2011 रोजी 15:39 वा.]
प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.
अण्णांचे उपोषण आणि राजकारण
प्रमोद सहस्रबुद्धे [06 Apr 2011 रोजी 15:49 वा.]
महत्वाच्या आणि ताज्या प्रश्नाला हात घातल्या बद्दल धन्यवाद.
शासकीय लोकपाल विधेयक आणी जनलोकपाल विधेयक अशा या प्रश्नाच्या दोन बाजू आहेत.
जनलोकपाल बिलाचा मसूदा अजून मिळाला नाही. या मसूद्यात लोकपालांच्या अधिकाराच्या आणि नेमणूकीबाबत वेगळे मत व्यक्त केल्याचे दिसते.
लेखात लिहिलेल्या मागण्यांपेक्षा या मागण्या थोड्या वेगळ्या वाटतात. अधिक माहिती मिळवून प्रतिसाद लिहिण्याचा प्रयत्न करीन.
* ह्या मागण्या तुम्हाला वाजवी वाटतात का असल्यास किंवा नसल्यास का
* किंवा ह्यापैकी कुठल्या मागण्या तुम्हाला वाजवी किंवा अवाजवी वाटतात
1. मसुदा बनविण्याच्या संयुक्त समितीत ५० टक्के सरकारी प्रतिनिधी तर ५० टक्के नागरिक आणि बुध्दिमंतांचे प्रतिनिधित्व असावे.
2. भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांचा तात्काळ निवाडा व्हावा.
3. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हटविण्याचे अधिकार मिळावे.
4. भारताच्या सरन्यायाधीशांसकट कोणत्याही न्यायाधीशाच्या विरोधात थेट चौकशी आणि कारवाई करण्याचा अधिकार मिळावा.
सध्यातरी नाही. सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान ही पदे वगळावीत. नाहीतर "सेपरेशन ऑफ पावर्स"/"चेक्स अँड बॅलन्सेस"मध्ये गडबड होईल असे वाटते.
5. लोकपाल समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीमध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप असू नये.
वाक्यार्थ समजला नाही. "राजकीय हस्तक्षेप" म्हणजे काय असतो निवडणुकीत जिंकलेल्या सर्व लोकांना "राजकीय" म्हणण्याची प्रथा आहे, आणि ती मला मान्यही आहे. त्यांनी केलेली अधिकृत कार्ये म्हणजे "कारवाई" म्हणा किंवा "हस्तक्षेप" म्हणा. जर कुठल्याच निवडून आलेल्या अधिकार्‍यांना कारवाई करता येत नसेल, तर लोकपालावरती लोकांचा तरी अंकुश कसा राहू शकेल
6. दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला पाच वर्ष ते जास्तीत जास्त आजन्म कारावासाची शिक्षा असावी. सध्याच्या तरतुदींनुसार ही शिक्षा सहा महिने ते सात वर्ष इतकी आहे.
असो बुवा या प्रमाणात, मला माहीत नाही. हे तपशील होत. नेमक्या किती प्रमाणात शिक्षेने सुपरिणाम होतील त्यासाठी मार्केट-विश्लेषण हवे. चीनसारखी देहांतदंडाची शिक्षा नको, हे तर आहेच.
* काँग्रेस अण्णाकृत मसुद्याला का बरे विरोध करते आहे
कुठलाही सत्ताधारी पक्ष विरोध करेल. सत्ता मिळण्याची शक्यता असलेला विरोधी पक्ष कुठवर समर्थन करेल - विधेयक पारित होण्याची शक्यता कमी असेस्तोवर. चरत्या कुरणाला कुंपण लावायचे म्हटले, तर कोणीही गुराखी विरोधच करेल. मात्र चरायला मिळत नसेल, तर कुंपण घालण्याबाबत समर्थन करणारे भेटतील.
* नवीन कायदा आणून भ्रष्टाचार दूर करता येईल काय
काही काळासाठी फरक पडू शकेल. चोर-पोलिसांचा खेळ आहे. कायदे करण्याच्या पायरीनंतर पळवाट काढायची पायरी असते. मग पुन्हा पळवाट बंद करण्यासाठी कायदा करायचा... मात्र नुसत्या गिरक्या घेण्यापेक्षा प्रत्येक चक्रानंतर थोडी प्रगती होत असेल तर बरे आहे.
* अण्णांची तुलना गांधींशी करणे योग्य आहे काय
माहीत नाही. डावपेचांबाबत कोणाचीही तुलना कोणाबरोबरही करता येते. त्यातून समज गहिरी होत असेल, तर काही फायदा आहे.
* हे भारताचे दुसरे स्वांतत्र्ययुद्ध आहे काय
कदाचित. लोकशाही कार्यक्षम असेल तर ती "कधीच न संपणारी, सदैव चालू क्रांती" अशी असते.
हू विल जज दी जजेस
सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान ही पदे वगळावीत. नाहीतर "सेपरेशन ऑफ पावर्स"/"चेक्स अँड बॅलन्सेस"मध्ये गडबड होईल असे वाटते.
सभरवाल, बालकृष्णन (माजी) आणि कापडिया (आजी) ह्या सरन्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. त्या आरोपांची चौकशी कुणी करायची हा मुद्दा आहे. बालकृष्णन ह्यांनी सरन्यायाधीशाचे कार्यालयाला माहिती अधिकाराच्या कायद्याच्या कक्षेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता.
लोकपाळावर पाळत कोण ठेवेल
बरोबर. न्यायाधीशांवर पाळत ठेवणारे कोणी हवे. प्रश्न आहे की लोकपालावर पाळत कोण ठेवेल.
सत्ता-विभक्त प्रकारच्या लोकशाहीचा या विषयी असा तोडगा आहे : दोनपेक्षा अधिक सत्ताकेंद्रे अशी ठेवावीत, की ज्यांच्यापैकी कुठलेही एक वरचढ नाही. मात्र एकापेक्षा अधिक सत्ताकेंद्रे एकत्र येऊन उर्वरित सत्ताकेंद्रापेक्षा वरचढ असतात.
या वरिष्ठ केंद्रांची क्षेत्रे अशी ठरवावीत, की त्यांचे कायमस्वरूपी तट पडणार नाहीत.
उदाहरणार्थ : कित्येक देशांत कायदेमंडळ (लेजिस्लेचर), शासन (ऍड्मिनिस्ट्रेशन), आणि न्यायालये (ज्युडिशियरी) अशी तीन सत्ताकेंद्रे असतात. कधी कायदेमंडळ आणि शासन एकत्र येतात आणि न्यायालयाला खाली खेचतात (शाह बानो); कधी शासन आणि न्यायालय एकत्र येऊन विधिमंडळाला खाली खेचतात (पक्षांतरविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी); कधी विधिमंडळ आणि न्यायालय एकत्र येतात आणि शासनाला खाली खेचतात (अविश्वास ठरावांच्या बाबतीत न्यायालयीन कारवाई).
आता लोकपाल नावाचे चवथे उच्च सत्ताकेंद्र असले तर असायला हरकत नाही. पण असे व्हायला नको की लोकपालावर कुणाचीच पाळत नाही. शिवाय केंद्राचे क्षेत्र ठरवताना असेही चातुर्य हवे, की लोकपाल कुठल्याशा एकाच अन्य सत्ताकेंद्राशी कायमस्वरूपी तह करणार नाही.
परंतु उच्च सत्ताकेंद्रांच्या संख्येबाबत बहुधा काही कमाल मर्यादा असावी. याबद्दल अगदी काटेकोर विचार सांगता येणार नाही, पण दहा-वीस उच्च सत्ताकेंद्रांपेक्षा कमी असावीत, असे मला वाटते. (खरे तर तीन हा आकडाच सध्यातरी मला आवडतो.)
नितिन थत्ते [06 Apr 2011 रोजी 17:35 वा.]
धनंजय यांच्याशी साधारण सहमत आहे.
इतरत्र लिहिलेला प्रतिसाद चोत्य् पस्ते करत आहे. विकास यांच्याकडून एक दुवा दिला गेला होता. त्या दुव्यातली सध्याची सिस्टिम आणि सिव्हिल सोसायटीने (म्हणजे नक्की कोणी) प्रस्तावित केलेली सिस्टिम यातील तुलना दिलेली आहे ती बरोबर आहे की नाही हे माहिती नाही. फक्त प्रस्तावित सिस्टिमवरची टिपण्णी आहे.
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. पण सदरच्या मागण्या फारश्या विचारपूर्वक केल्या गेलेल्या नाहीत. (किंवा फार विचारपूर्वक त्या समाजातल्या आदरणीय व्यक्तींद्वारा वदवल्या गेल्या आहेत).
एसीबी आणि सीबीआयला लोकपालाच्या हाताखाली आणणे ठीक आहे (जरी त्यातली कारणमीमांसा कळत नसली तरी). कोणत्याही अधिकार्‍याच्या किंवा राजकारण्याच्या* विरोधात कोणाच्याही परवानगीशिवाय खटला दाखल करण्याची तरतूद घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय कशी करणार ती घटना दुरुस्ती व्हावी म्हणून ३५ वर्षांत काही आंदोलन का झाले नाही ती घटना दुरुस्ती व्हावी म्हणून ३५ वर्षांत काही आंदोलन का झाले नाही किंवा सध्याच्या आंदोलनात ती मागणी का नाही. असा खास तरतूद असलेला कायदा कशासाठी हवा
दाखल केलेला खटला चालवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था अस्तित्वात आणायची आहे का वेगळी न्यायव्यवस्था नसेल तर सध्याच्या न्यायव्यवस्थेत एका वर्षात खटला निकाली काढण्यासाठी काही वेगळे पापदंड लागू करायचे आहेत का वेगळी न्यायव्यवस्था नसेल तर सध्याच्या न्यायव्यवस्थेत एका वर्षात खटला निकाली काढण्यासाठी काही वेगळे पापदंड लागू करायचे आहेत का उदा. Presumed guilty unless proved otherwise असे काहीतरी म्हणजे ज्याच्यावर खटला दाखल केला त्याला १ वर्षात आपले निर्दोषत्व सिद्ध करता आले नाही तर १ वर्षाने तो आपोआप दोषी म्हणून जाहीर आणि शिक्षा ठोठावली जाणार.....
की लोकपालाने खटला दाखल केला असेल तर नेहमीची पद्धत बाजूला ठेवली जाणार आहे खटल्याची सुनावणी तारखा न देता केली जाणार आहे खटल्याची सुनावणी तारखा न देता केली जाणार आहे त्यासाठी वेगळा कायदा का त्यासाठी वेगळा कायदा का सध्याच्याच कायद्यांत तशी सुधारणा का नाही करायची
नव्या कायद्यानुसार भ्रष्ट अधिकार्‍याला बडतर्फ करण्याचे अधिकार लोकपालाला असावेत असे म्हटले आहे. सध्या तसे अधिकार कोणालाच नाहीत काय भ्रष्ट अधिकारी याची व्याख्या भ्रष्टाचार केल्याचे सिद्ध झालेला अधिकारी (भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेला नव्हे) अशी असेल तर अशी तरतूद सध्याच्या कायद्यात का करू नये
ही तरतूद ठीक आहे. (तरी अशी तरतूद एकूण सध्याच्या चौकशांबाबत का करू नये हा प्रश्न उरतोच).
सदरच्या मागण्या फार विचारपूर्वक आदरणीय व्यक्तींच्या मार्फत वदवल्या जात आहेत या माझ्या विधानाचा संदर्भ या मागणीत (पहिल्या वाक्यात) आहे. राजकारणी या शब्दाची अधिकृत व्याख्या नसावी परंतु राजकारणी या शब्दात नगरसेवक, महापौर, नगराध्यक्ष, सरपंच, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान हे लोक अभिप्रेत असावेत. कितीही नाकारले तरी हे लोक जनतेचे प्रतिनिधी असतात. लोकशाही देशात लोकहिताच्या पदावरील नेमणुकीच्या प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींना बिलकुल स्थान नसावे ही मागणी करणार्‍यांच्या मनोवृत्तीबाबत काय बोलणार. म्हणूनच ही मागणी करणार्‍यांनी विचारपूर्वक वदवून घेतली आहे असे माझे मत आहे.
या मागणीतून काहीच अर्थबोध झाला नाही.
ठीक आहे. सध्या शिक्षेचा कालावधी कमी असणे हा भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यातला अडसर आहे असे वाटत नाही. भ्रष्टाचार्‍यांवर खटले भरले जाणे आणि दोषी सिद्ध होणे हे महत्त्वाचे आहे. शिक्षेच्या कालावधीचा प्रश्न त्यानंतर उपस्थित होतो.
(सदर प्रतिसादात चीट वापरला आहे).
मुक्तसुनीत [06 Apr 2011 रोजी 16:26 वा.]
पवारांनी या विधेयकासंबंधातल्या मंत्रिगटातून राजीनामा दिलेला आहे :
माहीतीचा अधीकार मीळवून देऊन हजारेंनी तमाम भारतीय जनतेवर ऊपकार केले आहेत, ऊगीच आदर्श बाहेर आलं का  आता म्हणे या अधीकाराचा गैरवापर होतोय म्हणून बंदी घालायचा वीचार आहे  आता म्हणे या अधीकाराचा गैरवापर होतोय म्हणून बंदी घालायचा वीचार आहे  आणी अण्णांनी आता पून्हा एकदा भ्रश्टाचारावर शस्त्र ऊपसलं आहे, त्यांना यश मीळो हीच इच्छा. होय या गून्ह्यांसाठी कठोर शीक्षाच हवी. भ्रश्टाचार व् देशद्रोह एकच.
अग्निवेश यांच्याविषयी माहिती नाही परंतु बाकीचे लोक पॉप्युलिस्ट आहेत. इजिप्त, ट्यूनिशिया, लीबिया यांच्यासारखी परिस्थिती भारतावर ओढावू नये अशी आशा करतो.
--इजिप्त, ट्यूनिशिया, लीबिया यांच्यासारखी परिस्थिती भारतावर ओढावू नये अशी आशा करतो.
असे तुम्हाला का वाटते
मी सध्या ऐकलेल्यापैकी सर्वात मस्त विनोद
काल राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आरोप केला की अण्णांच्या मागे रा.स्व.स. आहे...... त्यांना इथे लोकपालाच्या मार्फत हुकुमशाही आणायची आहे....... :) मी सध्या ऐकलेल्यापैकी सर्वात मस्त विनोद................
तुमच्या इंटरेस्टचे एक कारण: मुस्लिम ब्रदरहूडला बीफ घातलेली चॉकोलेटे आवडण्याची शक्यता आहे, सर्वांनी ती चॉकोलेटे खावीत असा नियम त्यांनी केला तर
सरकारी लोकपाल बिल व अण्णांच्या मागण्यांची एक चांगली तुलना आजच्या डीएनएमधे दिली आहे. ह्या चर्चेला दिशादायक ठरावी.
सरकारी लोकपाल बिल म्हणजे अगदीच पुचाट वाटते.
(हा दुवा न उघडल्यास डीएन्ए पुणे एडिशन पान ७ बघावे)
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का
माहितीच्या अधिकाराचा गैरवापर करणारे जसे आहेत तसे ह्या विधेयकाचे गैरवापर सुरु झाले तर कोणते दुष्परीणाम दिसतील
कायद्याचे एक प्रमुख तत्व असते की शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील एकाही निरपराधी माणसाला शिक्षा होता कामा नये. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्यात हे तत्व एखादा निरपराध अडकला तरी चालेल पण प्रत्येक अपराध्याला शिक्षा झालीच पाहिजे असे हवे. या नाण्याला दुसरी बाजूच नाही
या निरपराध्याच्या जागी स्वतःला कल्पून पाहिले आणि थरकाप उडाला. दुसऱ्याने केलेल्या अपराधाची शिक्षा मला होण्याचे काहीच सयुक्तिक कारण दिसले नाही.
स्वच्छ व्याख्या व बुजगावणे
खरे आहे, सर्वप्रथम "भ्रष्टाचार" म्हणजे काय ह्याची अत्यंत स्वच्छ व्याख्या तयार झाली पायजे. नाहीतर विरोधक कुणालाही बळी देतील. लोकशाही चालवणे अवघड होऊन बसेल.
कोणालाही नेते होऊन पैसे मिळवण्यात स्वारस्य राहणार नाहीत व हे लोक त्यात पळवाटा काढून बुजगावण्याला सत्तेवर बसवुन त्याच्या मागुन कारभार करतील.
चांगली मुल्ये असलेले राजकारणी व कार्यकर्ते लोकपाल कायदा असो वा नसो, वाममार्गाने / देशहिताला फाट्यावर मारुन माया जमवणार नाहीत. पण हा विचार आदर्शवत झाला- हे जगाच्या कोणत्याही देशात नाही- पण मग ज्या देशांनी "प्रगती" केली आहे, ती का केली आहे हे समजुन घेऊन त्याप्रमाणे कायदा- कार्यप्रणाली असणे जास्त जरुरीचे आहे.
अहो... बुध्दिवादी त्यावर् चर्चा करत् नसतात.
अहो... बुध्दिवादी त्यावर् चर्चा करत् नसतात. काल कोळसे पाटलांनी टीव्ही वर् विधान केले" कि हा सगळा भ्रष्टाचार भांडवलशाहीमुळे आहे " ह्याला म्हणतात चोराच्या उलट्या बोम्बा....... मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे भ्रष्टाचार कमी होतो हो दैदिप्यमान सत्य आहे . भारतातील साम्यवाद्यांना हे ठाऊक असल्याने , ते २जी स्कॅम चे अतिरेकी भांडवल करुन देशाची गाडी १९९१ च्या मागे नेण्याचा उद्योग करीत आहेत.. कोंग्रेस ला ही हेच हवे आहे, १९९१ पूर्वीचा भारत  त्यांच्या मध्ये मनमोहन् सिंगच एकटे अडथळा बनून राहिले आहेत...
फक्त, धोतर-सदर्‍यातील उपोषणाची बोगसगिरी पुन्हा लोकप्रिय होतेय ह्याचच दु:ख होत आहे. बहुदा इतिहास अण्णांच्यारुपाने विडंबन करीत असावा..........
ता.क.- अण्णांसारख्या कोणतीही वैचारिक भूमिका नसलेल्या माणसाला नेतृत्व द्यायला त्यांचे काय जाते..........
मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे भ्रष्टाचार कमी होतो हो दैदिप्यमान सत्य आहे .
-या विधानाशी असहमत. भ्रष्टाचार कमी होण्याची कारणे यापरती आहेत. फारतर असे म्हणता येईल -"मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार ठरू शकतो."
२. 'धोतर-सदर्‍यातील उपोषणाची बोगसगिरी ' याचा अर्थ समजला नाही : धोतर-सदरा बोगस आहे की त्यातला माणूस बोगस आहे की त्यातला माणूस बोगस आहे की त्याचे उपोषण बोगस आहे की त्याचे उपोषण बोगस आहे हे स्पष्ट केलेत तर तीनमधले काय बदलले तर बोगसगिरी बंद होईल ते स्पष्ट होईल.
३. अण्णांसारख्या कोणतीही वैचारिक भूमिका नसलेल्या(== हिंदुत्त्ववादी नसलेल्या) माणसाला याचा अर्थ काय) माणसाला याचा अर्थ काय भ्रष्टाचाराविरुद्ध असणे हीच भूमिका वैचारीक ठरत नाही काय
भ्रष्टाचार हा वितरणपध्दतीतील दोष व लायसन्स राज मुळे होत असतो
भ्रष्टाचार हा वितरणपध्दतीतील दोष व लायसन्स राज मुळे होत असतो , मुक्त अर्थव्यवस्था असलेल्या देशात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अल्प आहे...
उपोषणामुळे राजकीय व सामाजिक बदल होतात ह्यांवर फक्त भारतातील भोळी जनताच दुर्दैवाने विश्वास ठेवते . अण्णांना जबरदस्तीने ज्युस पाजून दिल्ली बाहेर हाकलून देणे, हा केन्द्र शासनाचा हातचा मळ आहे. पण ते का करत् नाहीत ह्याची कारणे कोन्ग्रेस अंतर्गत राजकारण आहे...
अण्णा, मेधा पाटकर ह्यांना विरोध करण्याव्यतिरिक्त कोणती वैचारिक भूमिका आहे  आर्थिक प्रश्नांवर् त्यांचे विचार काय आहेत
बाळ ठाकरे एकदा त्यांना वाकड्या तोंडाचे गांधी असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हणाले होते .
मुक्त अर्थव्यवस्था असलेल्या देशात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अल्प आहे
-हे निरीक्षण म्हणून योग्य आहे. परंतु मुक्त अर्थव्यवस्था हा भ्रष्टाचारावरचा उपाय आहे असा निष्कर्ष काढल्यास तो चुकीचा ठरेल.
बाळ ठाकरे एकदा त्यांना वाकड्या तोंडाचे गांधी असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हणाले होते .
-यापुढे कुठेही तसे म्हणणार नाहीत याची खात्री आहे.
सांप्रत जो प्रश्न ऐरणीवर आहे त्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या प्रत्येकाची वैचारीक भूमिका आणि पार्श्वभूमी तपासायची झाल्यास हाती काहीच लागणार नाही.
(तुम्हाला भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नापेक्षा त्याविरोधी आंदोलनाचे नेतृत्त्व कोण करतो हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटतो काय हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटतो काय
" त्यांना तरी फाशी द्या नाही तर मी मरतो"
गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षाच हवी. भ्रष्टाचार व देशद्रोह एकच. ....
जर देशद्रोही आणि भ्रष्टाचारी एकाच तराजूत मापले तर
..... जी कठोर मृत्युदंडाची शिक्षा देशद्रोहाला तीच सांपत्तिक भ्रष्टाचार करणाऱ्याला असे मानतले तर ...
.... सध्याचे चित्र पाहता...
चालू भारतीय दंड संहिता, अन्य कायदे कानून व न्यायव्यस्थेतून पार पडून कसाब आणि गुरू अफजलला सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. तथापि, आज पर्यंत तरी ते आरोपी मजेत जगत-राहात आहेत. हे धडघडीत सत्य आहे.
(होऊ घातलेल्या महात्मा) अण्णा हजाऱ्यांना अपेक्षित संहिता अतिकडकपणे लागू झाली आणि आरोपींवरील गुन्हे शाबीत होऊन त्यांना अतिकठोर- मृत्युदंडाची शिक्षेची (अतिविरळातील विरळा)तशी तरतूद करून दिली गेली तरी आरोपी क्षमायाचनेचे गळ टाकून मजेत जगत आहेत असे चित्र रंगवायला एम एफ हुसेन यांची चित्र-प्रतिभा असण्याची गरज नाही. न्याय-व्यवस्थेची पुन्हा बेआबरू होणारच...
बरं कायदा पारित करणारे कोण तर जे सध्या निवडणुकीत भ्रष्टाचार करून निवडून आलेले किंवा नियुक्त लोकप्रतिनिधी....
निवडणुकीची चालू व्यवस्था कशी आहे, त्यातून 'भ्रष्ट-आचार' - फक्त संपत्तीचा नव्हे- न करता निवडणूक लढवणे अशक्य आहे हे आपण जाणतोच.
आता म. अण्णा हजाऱ्यांचे पुढील आमरण उपोषणाचे आंदोलन, (जर मोसंब्याचा रस पिऊन ते जर वाचले तर)...
... त्यांनी कसाब आणि गुरू अफजलला मृत्युदंडाची शिक्षा लागू होण्यासाठी छेडावे ... ""एक त्यांना तरी फाशी द्या नाही तर मी मरतो".त्यांना फाशी देणे सरकारच्या हाती आहे. तसे होण्यासाठी जन आंदोलन हाती घ्यावे लागणार नाही अशी आपण अपेक्षा करु या.
प्रमोद सहस्रबुद्धे [07 Apr 2011 रोजी 13:33 वा.]
काल दिलेला दुवा चुकीचा होता. सरकारी लोकपाल विधेयक इथे मिळेल
दोन्ही विधेयकांचा मसूदा वाचण्यास थोडा वेळ जात आहे. सरकारी विधेयकात बरीच महत्वाची कलमे दिसतात. जनलोकपाल (अण्णांचे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचे बिल) इथे मिळते.
सरकारी मसूदा हा अगदी नेहमीसारखा (तांत्रिक आणि अगम्य) आहे. तर जनलोकपाल मसूदा आक्रमक आहे. जनलोकपाल हे पोलिस अधिकार्‍यासारखे काम करतील आणि शिक्षाही (नेहमी नसली तरी) करू शकतील. हे काहीसे ऍलिसच्या मांजरासारखे होते. ज्यामाणसास शिक्षा होत आहे त्याला बचावाची संधी नीट मिळते की नाही हे वाचून कळले नाही. ही जनलोकपाल आणि राज्यातले लोकायुक्त मंडळी एखाद्या न्यायालयासारखे काम करतील असे काही वर्णनावरून वाटले. पण झडती घेणे वगैरे अधिकारही त्यांना दिले आहेत म्हणजे दोन्हीचा ताळमेळ वाटला नाही.
भ्रष्टाचाराची व्याख्या सरकारी कायद्याप्रमाणे आहे. (प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन ऍक्ट). काही दंडसंहितेतली कलमे बाद करावीत असे आहे. (हा संदर्भ नीट वाचला नाही.) सर्व मंत्री आणि सचीव (छोटे मोठे) यांना शिक्षा झाली तर ती किमान १० वर्षांची असेल.
जनलोकपाल विधेयकातल्या बर्‍याचशा तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. त्या दृष्टीने अण्णांच्या काही मागण्याला पाठिंबा देण्यास माझी हरकतनाही. विशेषतः किमान दहा वर्षे सक्त मजूरीची शिक्षा ही मला योग्य वाटते.
आता काही विरोधातल्या गोष्टी. तरतुदींमधील लोकपालाचे पोलिस आणि जज दोन्ही म्हणून वागणे गाळण्यासारखे आहे. माझ्या मते लोकपाल पोलिस असणे जास्त योग्य दिसते. तक्रार आल्याबरोबर एका महिन्याच्या आत प्राथमिक चौकशी करणे हे तक्रारींचा सुकाळ झाल्यास कठीण होईल. अशावेळी लोकपालांच्या संख्येत वाढ करण्याची तरतूद असावी. तक्रारदात्यांनी चुकीची आणि हेतुतः तक्रार केली म्हणून त्यांना काही दंड/शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद असावी. लोकपाल आणि सीवीसी यांचे एकत्रीकरण झाल्यासारखे वाटले. (पण सीवीसीचे अधिकार नीट वाचले नाहीत.)
आता राजकारणाची चर्चा करणे गरजेचे आहे. सरकार लोकपाल विधेयक मांडत असताना हे आंदोलन होणे योग्य आहे. सरकारी मसूद्यात सुधारणा घडवायची का जनलोकपाल मसुद्यात सुधारणा घडवायची हा एक प्रश्न राहील. केवळ मसुदा समिती अण्णांच्या बरोबरीच्या लोकांना सहभागी करणे फार महत्वाचे नाही. जेव्हा हे बिल वेगवेगळ्या विधिमंडळात जाईल तेव्हा त्यावरील अडचणींचा पाढा वाचला जाईल. हे साहजिकपणे घडेल. देशातील मतापेक्षा सदस्यांच्या मतमतांतरे आणि राजकीय भूमिका यामुळे या विधेयकाचा विचका होऊ शकतो. अण्णांच्या उपोषणाच्या निर्णयाला बंध म्हणून सरकार काही अटी मान्य करेल. पण पुढचे लांब चालणारे युद्ध परत उपोषणाच्या मार्गाने चालेल का आणि चालले तर सतत कोणी वेळ खर्च करून त्यास लांबपर्यंत पाठिंबा देईल का आणि चालले तर सतत कोणी वेळ खर्च करून त्यास लांबपर्यंत पाठिंबा देईल का हा राजकारणाच्या दृष्टीने महत्वाचा प्रश्न.
या आंदोलना मागे परकीय शक्ति आहेत का का भाजप/रास्वस आहे अण्णांना यात मुखवटा केला आहे का ते सहज नादी लागणारे आहेत का ते सहज नादी लागणारे आहेत का का स्वतंत्र विचाराचे आहेत का स्वतंत्र विचाराचे आहेत त्याचबरोबर त्यांची पूर्वीची कर्तबगारी फुगवून सांगितली जाते का त्याचबरोबर त्यांची पूर्वीची कर्तबगारी फुगवून सांगितली जाते का हे प्रश्न या दरम्यान साहजिकपणे चर्चिले जातील. वरील प्रतिसादात त्यांच्या गांधीतत्वाबद्दल बोलले जाते. ते पण किती योग्य आहे हे प्रश्न या दरम्यान साहजिकपणे चर्चिले जातील. वरील प्रतिसादात त्यांच्या गांधीतत्वाबद्दल बोलले जाते. ते पण किती योग्य आहे (उपोषण करतात म्हणून गांधीवादी, सदरा धोतर म्हणून गांधीवादी, ग्रामविकास करतात म्हणून गांधीवादी) माझ्या मते हे सर्व प्रश्न महत्वाचे आहेत. अण्णांच्या बरोबरच्या लोकात विसंवाद आहे हे सध्या बाहेर येत आहे. त्याच बरोबर त्यात हे सगळे लोक प्रामाणिक आहेत का (उपोषण करतात म्हणून गांधीवादी, सदरा धोतर म्हणून गांधीवादी, ग्रामविकास करतात म्हणून गांधीवादी) माझ्या मते हे सर्व प्रश्न महत्वाचे आहेत. अण्णांच्या बरोबरच्या लोकात विसंवाद आहे हे सध्या बाहेर येत आहे. त्याच बरोबर त्यात हे सगळे लोक प्रामाणिक आहेत का (अण्णांच्या भ्रष्टाचार विरोधी समितीत गावोगाव ब्लॅकमेलर्स भरले होते असे ऐकतो.) माझ्या मते अण्णांचे पाणी जिरवा धोरण फारसे तांत्रिक कसोटीवर टिकणारे नाही. त्यांच्या दुष्काळी गावातील हिरवळीला धरणाच्या पाण्याचा पुरवठा होतो असे मी वाचले होते. पण प्रत्यक्ष शहानिशा केली नव्हती. माझ्या मते अण्णांच्या कर्तुत्वाचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे.
आता वेगळा मुद्दा म्हणजे हे लोकपाल (जन) विधेयक पास झाले तरी व्यक्ति तर त्याच. त्यामुळे अशा जनलोकपालांना सरकारी व्यवस्थेत भागीदार केल्यावर हे सगळे मुसळ केरात जाते. हे होऊ शकते. पण समजा झाले तर आपण हार मानता कामा नये. लोकपालांवर सवाई लोकपाल बसवण्याचा कायदा करायचा
जनलोकपाल विधेयकातल्या बर्‍याचशा तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. त्या दृष्टीने अण्णांच्या काही मागण्याला पाठिंबा देण्यास माझी हरकतनाही. विशेषतः किमान दहा वर्षे सक्त मजूरीची शिक्षा ही मला योग्य वाटते.
असेच. पण अण्णांची गांधींशी तुलना करणे मला पटलेले नाही. राजकारणी आणि नोकरशहा सरसकट भ्रष्टाचारी असतात असे हे मंडळी बोंबलून बोंबलून सांगत असतात. ही मंडळी निवडणुका का नाही लढत. ह्यांचा सामान्य जनतेवर विश्वास नाही का
या आंदोलना मागे परकीय शक्ति आहेत का का भाजप/रास्वस आहे अण्णांना यात मुखवटा केला आहे का ते सहज नादी लागणारे आहेत का ते सहज नादी लागणारे आहेत का का स्वतंत्र विचाराचे आहेत का स्वतंत्र विचाराचे आहेत त्याचबरोबर त्यांची पूर्वीची कर्तबगारी फुगवून सांगितली जाते का त्याचबरोबर त्यांची पूर्वीची कर्तबगारी फुगवून सांगितली जाते का हे प्रश्न या दरम्यान साहजिकपणे चर्चिले जातील. वरील प्रतिसादात त्यांच्या गांधीतत्वाबद्दल बोलले जाते. ते पण किती योग्य आहे हे प्रश्न या दरम्यान साहजिकपणे चर्चिले जातील. वरील प्रतिसादात त्यांच्या गांधीतत्वाबद्दल बोलले जाते. ते पण किती योग्य आहे (उपोषण करतात म्हणून गांधीवादी, सदरा धोतर म्हणून गांधीवादी, ग्रामविकास करतात म्हणून गांधीवादी) माझ्या मते हे सर्व प्रश्न महत्वाचे आहेत. अण्णांच्या बरोबरच्या लोकात विसंवाद आहे हे सध्या बाहेर येत आहे. त्याच बरोबर त्यात हे सगळे लोक प्रामाणिक आहेत का (उपोषण करतात म्हणून गांधीवादी, सदरा धोतर म्हणून गांधीवादी, ग्रामविकास करतात म्हणून गांधीवादी) माझ्या मते हे सर्व प्रश्न महत्वाचे आहेत. अण्णांच्या बरोबरच्या लोकात विसंवाद आहे हे सध्या बाहेर येत आहे. त्याच बरोबर त्यात हे सगळे लोक प्रामाणिक आहेत का (अण्णांच्या भ्रष्टाचार विरोधी समितीत गावोगाव ब्लॅकमेलर्स भरले होते असे ऐकतो.) माझ्या मते अण्णांचे पाणी जिरवा धोरण फारसे तांत्रिक कसोटीवर टिकणारे नाही. त्यांच्या दुष्काळी गावातील हिरवळीला धरणाच्या पाण्याचा पुरवठा होतो असे मी वाचले होते. पण प्रत्यक्ष शहानिशा केली नव्हती. माझ्या मते अण्णांच्या कर्तुत्वाचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे.
अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न. पण सध्या मीडिया आणि मध्यमवर्गीय कौतुक करण्यात व्यग्रावले आहेत. हे प्रश्न विचारले जावेत.
(अण्णांच्या भ्रष्टाचार विरोधी समितीत गावोगाव ब्लॅकमेलर्स भरले होते असे ऐकतो..)
असे आम्हीही ऐकले होते, ऐकत आलो आहोत.
सावरकरांनी गांधी गोंधळ हे पुस्तक लिहिले होते. आता तर प्रत्यक्ष लाईव्ह सिनेमा बघायला मिळत आहे. आणि अण्णा त्यात स्वखुषीने मोफत रोल करत् आहेत्. गांधीवर उजवे पक्ष विनाकारण आरोप करतात अशी नेहमी टीका करणारे बुध्दिवादी आता जे काय होत आहे व होणार आहे त्यातुन शिकतील काय
आता तर प्रत्यक्ष लाईव्ह सिनेमा बघायला मिळत आहे. आणि अण्णा त्यात स्वखुषीने मोफत रोल करत् आहेत्.
तुम्हाला अण्णांचा स्टँड पटत नाही का नसल्यास काय कारण अण्णांनी चापेकर बंधूंसारख्या गोळ्याबिळ्या झाडायला हव्या होत्या असे तुम्हाला वाटते का २जी ही तर सुरूवात आहे आता तर ४जी आले आहे तेव्हा भ्रष्टाचार चालू राहावा असे तुम्हाला वाटते
संसदेच्या अधिकारावर आक्रमण करणारा कायदा करा म्हणणे हाच एक विनोद
आर्थिक सुधारणा , न्याय व्यवस्थेत सुधारणा व निवडणूक सुधारणा कायदा ही प्राथमिक उद्दिष्टे आहेत असे , अनेक राजकीय विश्लेषकांनी व स्वतः अनेक राजकीय नेत्यांनी ही मान्य केले आहे.....
उगीच मध्यम वर्गाला (त्यांच्या रागाला वाट मिळते) सोयीस्कर पण प्रत्यक्षात निरुपयोगी आंदोलने करणे हा टाईम पास नाही तर काय
बोलिवुड कलाकार इंग्रजी घोषणा लिहिलेल्या गांधी टोप्या घालून फिरत आहेत :) जणू काही अण्णा महान नेते आहेत असा समज इंग्लिश चॅनेल्स करुन देत आहेत. ह्याला काय म्हणावे
संसदेच्या अधिकारावर आक्रमण करणारा कायदा करा म्हणणे हाच एक विनोद आहे.
२ जी स्कॅम मुळे, पुन्हा मुक्त अर्थव्यवस्थेविरोधात ओरड करायला अनेकांना संधी मिळत आहे ह्याचे मात्र दु:ख आहे.
आर्थिक सुधारणा , न्याय व्यवस्थेत सुधारणा व निवडणूक सुधारणा कायदा ही प्राथमिक उद्दिष्टे आहेत असे , अनेक राजकीय विश्लेषकांनी व स्वतः अनेक राजकीय नेत्यांनी ही मान्य केले आहे.....
मान्य करणे म्हणजे अंमलात आणणे का आणि तेही राजकीय नेत्यांनी मान्य केलेले आणि तेही राजकीय नेत्यांनी मान्य केलेले
उगीच मध्यम वर्गाला (त्यांच्या रागाला वाट मिळते) सोयीस्कर पण प्रत्यक्षात निरुपयोगी आंदोलने करणे हा टाईम पास नाही तर काय
इतरांच्या टायमाचे सोडा हो. लोकांकडे टाइमपास करायला वेळ असेल तर आपण डोक्याला त्रास का करायचा
बोलिवुड कलाकार इंग्रजी घोषणा लिहिलेल्या गांधी टोप्या घालून फिरत आहेत :) जणू काही अण्णा महान नेते आहेत असा समज इंग्लिश चॅनेल्स करुन देत आहेत. ह्याला काय म्हणावे
 पण इतरांच्या चुलीवर आपली पोळी भाजून घेणारे कुठे नसतात याचा दोष अण्णांना जात नाही.
२ जी स्कॅम मुळे, पुन्हा मुक्त अर्थव्यवस्थेविरोधात ओरड करायला अनेकांना संधी मिळत आहे ह्याचे मात्र दु:ख आहे.
हे मूळ प्रश्नाचे उत्तर नव्हे. मी जे प्रश्न विचारले त्यांना तुम्ही बगल दिलीत. तुम्ही एखाद्या राजकीय पक्षाचे (किमानपक्षी, सुरेशदादांचे) प्रवक्ते तर नाही
बुद्धीवादी लोकांचा एक प्रोब्लेम असतो, ते कुणी काही करायले गेले की, त्याचा काथ्याकुट करुन त्यास मागे खेचतात- पाठींबा देत नाहीत. कोणी काहीच केले नाही तर राजकारण्यांच्या नावाने खडे फोडत बसतात व स्वतःची तात्विक जबाबदारीतून सुटका करुन घेतात.
उतावळ्या वृत्तीने समस्या सोडवता येत नाहीत.
वरकरणी काहीसं अवांतर वाटणारे उदाहरण घेत अण्णांच्या समस्या सोडवण्याच्या पद्धतीचे विश्लेशण करण्याचा माझा एक प्रयत्न मांडत आहे.
महाराश्ट्रात मराठी भाशेवरील प्रेमाची लाट आल्यानंतर अनेकांनी 'मराठी, मराठी' असे जप करायला सुरवात केली. मराठी अभ्यास केंद्र ही एक संघटना त्यापैकीच एक. ह्या संघटनेचा स्थापनेच्या वेळी मी देखील उपस्थित राहून ह्या संघटनेचे सदस्यत्व स्विकारले. नंतर कळून चूकले की ही संघटना मराठीचा 'अभ्यास करण्यासाठी' नसून मराठीच्या नावाने 'चळवळ करण्यासाठी' आहे. ह्या संघटनेला आत्तापर्यंत एक यश निश्चित गाठता आले ते म्हणजे त्यांच्या स्थापनेच्या दिवशी अनेक मुद्द्यांपैकी जो एक मुद्दा 'मराठी भाशेसाठी महाराश्ट्र सरकार मध्ये स्वतंत्र खाते असावे' होता तो वास्तवात आणता आला. हा कागदावरचा मुद्दा प्रत्यक्शात आणण्यासाठी मात्र ह्या संघटने ला मान्यवर, ज्यांचे समाजात नांव आहे, ज्यांच्याकडे प्रसिद्धीवलय आहे त्यांचा जास्त उपयोग करून घेता आला. परंतु एवढ्या काळात जनतेमध्ये जावून संघटनेच्या प्रसार व प्रचार करून कार्यकर्ते जोडण्याकडे दुर्लक्श झाले. महाविद्यालयांमध्ये वांग्मय मंडळ स्थापून तसा प्रयत्न झाला तरीही कार्य विस्तारता आले नव्हते. आज मराठी भाशेसाठी स्वतंत्र खाते स्थापन होवून पुढील काम जैसेथे आहे. आत्ता ह्या अभ्यास केंद्र नावाच्या छोट्या व कमीत कमी नव्हे, नगण्य जनाधार असलेल्या संघटनेला ह्या खात्याचा कारभार कसा असावा, त्याचा आराखड कसा असावा, त्याचा आराखड कसा असावा हे ठरवण्याची इच्छा आहे. ह्या कामात त्यांना सरकारी खात्यातील कर्मचारी, सचिव, मंत्री यांच्याकडून साथ मिळत नाही, म्हणून त्याचा राग ते शिवसेना, मनसे ह्या राजकीय पक्शांवर वर्तमान पत्रात लेख लिहून व्यक्त करत असतात.
हा विशय मुळ चर्चेच्या विशया पेक्शा वरकरणी वेगळा असला तरीही, 'खोल जमिनीत जावून वृक्शाचे भक्कम व पसरणारे मुळ होण्यापेक्शा जमिनीवरील वृक्शाचा शेंडा बनून मिरवण्याची जी वृत्ती आहे त्या संबंधित आहे.
अण्णांचे चूकते आहे. अण्णांची (कामासंबंधित) जातकुळी एका कार्यकर्त्याची आहे, नेत्याची, 'प्रगल्भ नेत्याची' नाही. अण्णांना सज़्ज़न व्यक्ती असले तरी त्यांना मोठे काम सिद्धीस नेण्याबाबत मर्यादा आहेत. मो.क. गांधींना (योगायोगाने म्हणा हवं तर गुरूच्या रूपात) 'गोपाळ कृश्ण गोखले' यांनी जसा 'संपूर्ण भारत देशात, गांव- खेड्यांत जावून प्रत्यक्श सामान्य जनते पर्यँत पोहचून त्यांमध्ये आत्मविश्वास जागृत करण्याचा' सल्ला दिला होता. तसा सल्ला अण्णांना मिळणे गरजेचे होते. (याउलट दुर्दैवाने म्हणा हवं तर, अण्णांना काहींकडून 'राळेगणसिद्धीत राहून छोटी मझली बनून रहाण्यापेक्शा दिल्लीत राहून बडी मछली बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.)
'दुसर्‍याला दंड दिला जावा' असा विचार करून कायदा करणे चूकीचे आहे.
त्याऐवजी कार्यपद्धतीत 'कुठे-कुठे कशा-कशा अडचणी आहेत
त्या नुसार सुधारणा 'कुठे व कशी करता येतील'
हे लिखीत स्वरूपात साठवण करून त्यावर छोट्या-छोट्या स्तरावर चिंतन करणार्‍या चर्चा, संवाद ठिकठिकाणी घेवून त्यातून जे मुद्दे पुढे येतील ते 'जनतेने निवडून दिलेल्या पक्शांना' 'लिखीत स्वरूपात' देणे हाच मार्ग बुद्धीवादी वाटतो.
'प्रस्थापित यंत्रणेचे बाप' बनण्याचा प्रयत्न करणे चूकीचे आहे. विनम्रपणे लिखीत सुचना राजकीय पक्शांना देणेच उचित वाटते. कारण तीच मंडळी विधीमंडळात चर्चा करून कायदा बनवू शकतात.
उत्तम प्रतिसाद. आण्णांच्या भावनांशी सहमत असलो तरी त्यांच्या मागण्या व आंदोलनाचे व्यवस्थापन खटकणारे आहे. जनलोकपाल कायदा हा लोकांच्या सहभागाने म्हणजे नक्की कसा होणार हे समजले नाही. आता विधिमंडळात, संसदेत असलेले सदस्य हे लोकांचे प्रतिनिधीच आहेत. लोकपालवर नियंत्रण कोण ठेवणार हे समजले नाही. मॅगसेसे विजेते व नोबेल विजेते यांचा या कायद्याशी काय संबंध
आण्णांनी या आधीची आंदोलने धरसोड वृत्तीने हाताळली असल्याने थोडी सावधगिरी जरूरी आहे.
नगण्य जनाधार असलेल्या संघटनेला ह्या खात्याचा कारभार कसा असावा, त्याचा आराखड कसा असावा, त्याचा आराखड कसा असावा हे ठरवण्याची इच्छा आहे.
हा मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे. सदस्यांनी म्हटल्याप्रमाणे अण्णांच्या भावना योग्यच आहेत. आणि असल्याशिवाय आंदोलन करू नये असे कुणी म्हणणार नाही. म्हणायला नको. पण आपल्या भलाबुऱ्या मागण्या लादण्याचा हा प्रकार संसदीय लोकशाहीसाठी चांगला आहे का
मराठी असे आमुची मायबोली तिला बैसवूं वैभवाच्या शिरी |
ह्या मागण्या तुम्हाला वाजवी वाटतात का असल्यास किंवा नसल्यास का
किंवा ह्यापैकी कुठल्या मागण्या तुम्हाला वाजवी किंवा अवाजवी वाटतात
काँग्रेस अण्णाकृत मसुद्याला का बरे विरोध करते आहे
नवीन कायदा आणून भ्रष्टाचार दूर करता येईल काय
अण्णांची तुलना गांधींशी करणे योग्य आहे काय
हो.सर्व मागण्या वाजवी आहेत.
उत्तर वर दिले आहे.
कारण कायदा झाला तर त्या पक्षाचे अनेक आमदार ,खासदार,मंत्री तुरुंगात जातील.
माझ्या मते अशी तुलना करू नये.
हे आंदोलन तेव्हाच यशस्वी झाले असे म्हणता येईल जेव्हा भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध हो ऊन काही वरिष्ठ पोलीस अधिकारी,प्रशासकीय अधिकारी, मंत्री*,आमदार, खासदार यांची भ्रष्टाचारातून मिळालेली संपत्ती शासकीय कोशागारात जमा होईल, ते कारागृहात जातील आणि तिथे खडी फोडतील.
*मंत्री: उदाहरणार्थः लालू प्रसाद,मुलायमसिंग, फारूक अब्दुल्ला, नारायणदत्त तिवारी, मायावती, शरद पवार, कलमाडी,विलासराव, अशोक चव्हाण,मनोहर जोशी, इत्यादि.तसेच दक्षिणेकडचे अनेक.
मोदीसारख्या नेत्याला अण्णांनी 'गुड गवर्नन्स सर्टिफिकेट' वाटल्याने निराशा झाली. ह्याच न्यायाने त्यांनी हिटलरलाही सर्टिफिकेट दिले असते. अण्णांसोबतची सर्कस त्यांनी नीट सांभाळायला हवी. मला स्वामी अग्निवेश हा माणूस तळमळीचा वाटतो. पण रामदेव नावाचे योगशिक्षक आपल्या मर्यादेत का राहात नाही. आस्था वाहिनीवर त्यांची भाषणे बघून मनोरंजन होते. ह्या स्वदेशी सर्वज्ञांकडे सगळ्या रोगांवरील अक्सीर इलाज आहे. ह्यात सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि शरीराचे रोगही आले. असो.


मोडी आजच्या जगात...

मोडी लिपी शिका लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
मोडी लिपी शिका लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
मंगळवार, १८ जुलै, २०१७
मोडीचा आजच्या जगात अनेक प्रकारे वापर करता येतो. जसे मोडी फॉंट आपण संगणकावर वापरू शकतो, मोडी सुलेखन करून आपले हस्ताक्षर सुधारू शकतो ( जुन्या काळात ज्याला पुस्ती म्हणत.), चित्रकला, रांगोळी, वेगवेगळे नमुने, परिकल्प यांमध्ये मोडी वापरू शकतो, इत्यादी. त्यापैकी काही उदाहरणे आपण खाली पाहू.
मोडी लिपीसाठी MihailJP यांनी येथे मोफत मोडी फॉंट उपलब्ध करून दिला आहे. जर तुम्ही कोडर असाल आणि मोडीसाठी काही करायची इच्छा असेल तर या गीटहबवर तुम्ही आपले योगदान देऊ शकता. तसेच कौस्तुभ कस्तुरे यांनी त्यांच्या ब्लॉगवर एक फॉंट सामायिक केला आहे.
या फॉंट्सचा लाभ घेऊन तुम्ही संगणकावरही मोडी लिपीत लिहू शकता.
प्रसिध्द चित्रकार मायकल हफ्त्का यांनी मोडी लिपी वापरून अमृतानुभव नावाची चित्रमालिका तयार केली आहे. तिचा आनंद तुम्ही येथे घेऊ शकता.
त्याच प्रमाणे पिंटरेस्ट या साईटवर अनेक लोकांनी आपली कला सदर केलेली आहे, त्यातून प्रेरणा घेऊ शकता.
प्रसिद्ध सुलेखनकार अच्युत पालव यांनी मोडी लिपीत अत्यंत सुरेख सुलेखन केले आहे. ते तुम्ही इथे बघू शकता.
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे १०:४४ म.उ. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, Learn Modi Script
अधिक सामग्री | Resources
जर तुम्हाला मोडीबद्दल अजून जाणून घ्यायचं असेल, किंवा अजून मोडी शिकायची असेल तसेच जुनी कागदपत्रे वाचायची असतील तर पुढील वेब साधने तुम्हाला फार उपयोगी पडतील.
फेसबुक वर MoDi script - मोडी लिपी हा मोडी शिकणार्यांचा ग्रुप आहे. यावर अनेक मोडी कागदपत्रे आणि संसाधने उपलब्ध असतात.
MODI LIPI ONLINE हे युट्युब चॅनेल मोडी शिकण्याचा दृक श्राव्य पर्याय उपलब्ध करून देते.
C-DAC ने मोडी शिकण्यासाठी अॅप बनवले आहे. ते त्यांच्या वेबसाईटवर तसेच गूगल प्ले स्टोर वर उपलब्ध आहे.
मोडी वाचक श्री कौस्तुभ कस्तुरे यांनी मोडी शिकण्याची आणि सरावाची अनेक पुस्तके त्यांच्या ब्लॉग वर उपलब्ध करून दिली आहेत. ती तुम्ही इथून डाउनलोड करू शकता.
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे १०:०१ म.उ. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: अधिक सामग्री, मोडी लिपी शिका, Learn Modi Script
रविवार, ११ जून, २०१७
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे ३:५९ म.उ. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, समाप्त, Learn Modi Script
गुरुवार, १ जून, २०१७
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे १०:१२ म.पू. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: उपसंहार, मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, Learn Modi Script
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे १०:०० म.पू. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, वैरी, Learn Modi Script
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे ९:४८ म.पू. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, योगायोग
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे ९:४७ म.पू. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: नाव, मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, Learn Modi Script
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे ९:४५ म.पू. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: अपहरण, मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, Learn Modi Script
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे ९:४३ म.पू. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: भेट, मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, Learn Modi Script
मंगळवार, २३ मे, २०१७
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे ५:२९ म.उ. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: चौथे पत्र, मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, Learn Modi Script
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे ५:२७ म.उ. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: डबा उघडला, मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, Learn Modi Script
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे ५:२३ म.उ. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: आयडिया, मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, Learn Modi Script
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे ५:२१ म.उ. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: प्रयत्न, मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, Learn Modi Script
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे ५:२१ म.उ. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: निराश, मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, Learn Modi Script
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे ५:१५ म.उ. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: झोप, मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, Learn Modi Script
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे ५:१३ म.उ. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: पझल बॉक्स, मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, Learn Modi Script
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे ४:४५ म.उ. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: पाठ १.६, मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, Learn Modi Script
रविवार, १४ मे, २०१७
खाली दिलेला देवनागरी लिपीतील लेख मोडी लिपीमध्ये लिहून पहा.
सूर्याच्या अंतर्गत घडामोडींवर आपल्या सौरमालेच्या प्रत्येक ग्रहाचे वातावरण ठरते. सूर्याच्या हजारो कि.मी.पर्यंत पसरलेल्या बाह्य थराला कोरोना असे म्हणतात. सूर्याच्या थाळीपेक्षा जो आतला थर कोरोना असतो त्याचे तापमान दशलक्ष केव्हिनने जास्त असते. सूर्यापासून निघणार्‍या ज्वालांना उत्तर ध्रुवावर ‘अरोरा बोरीयालिस,’ तर दक्षिण ध्रवावर त्यांना ‘अरोरा ऍस्ट्रोलीस’ असे म्हणतात. कोरोनाचे तापमान हे फॉस्फरसपेक्षा इतके जास्त कसे हा सौर भौतिकीला पडलेला महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. सूर्याचा बाह्य थर पृष्ठभागाशी तुलना करता शेकडो पटीने जास्त तापलेला असतो. याचं तापमान पाच लाख डिग्री सेल्सिअसपेक्षाही जास्त असू शकतं.
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे १०:१७ म.उ. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, सराव ४, Learn Modi Script
खाली एक ऐतिहासिक पत्र दिलेले आहे. हे वाचून बघा.
टीप : प्रस्तुत मोडी उतारा हा 'मोडी लिपी वाचन सराव पुस्तक दुसरे ' या पुस्तकातून साभार घेतलेला आहे. हे पुस्तक पुराभिलेख संचालनालय महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेले आहे. उताऱ्याविषयी काही आक्षेप असल्यास कृपया संपर्क साधावा.
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे १०:१६ म.उ. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, सराव ३, Learn Modi Script
खाली एक छोटीशी गोष्ट साध्या नि सोप्या मोडी लिपीत लिहिलेली आहे. बघूया तुम्हाला वाचता येते का ते
टीप : प्रस्तुत मोडी उतारा हा 'मोडी लिपी वाचन सराव पुस्तक दुसरे ' या पुस्तकातून साभार घेतलेला आहे. हे पुस्तक पुराभिलेख संचालनालय महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेले आहे. उताऱ्याविषयी काही आक्षेप असल्यास कृपया संपर्क साधावा.
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे १०:१६ म.उ. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, सराव २, Learn Modi Script
जरा जुनी पोस्ट मुख्यपृष्ठ
याची सदस्यता घ्या: पोस्ट (Atom)
Learn Modi Script मोडी लिपी शिका मोडी आजच्या जगात... मोडी अधिक सामग्री अनुदिनीबद्दल अनोळखी अपहरण आयडिया उपसंहार केक चौथे पत्र झोप डबा उघडला दुसरे पत्र नाच तमाशे नाव निराश पझल बॉक्स पत्र पाठ १.१ पाठ १.२ पाठ १.३ पाठ १.४ पाठ १.५ पाठ १.६ पाठ २.१ पाठ २.२ पाठ २.३ पाठ २.४ पाठ ३.१ पाठ ३.२ पाठ ३.३ पाठ ३.४ पाठ ४.१ पाठ ४.२ पाठ ५.१ पाठ ५.२ पाठ ५.३ पाठ ५.४ पात्र परिचय प्रयत्न भिंत भेट मुखपृष्ठ योगायोग  लिपी वैरी समाप्त सराव १ सराव २ सराव ३ सराव ४ सुरुवात
© गौरव कोहळे. साधेसुधे थीम. Blogger द्वारा समर्थित.


मोडी आजच्या जगात...

दुसरे पत्र लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
दुसरे पत्र लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
मंगळवार, २५ एप्रिल, २०१७
द्वारा पोस्ट केलेले Kohale येथे १२:५८ म.उ. कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
Twitter वर शेअर कराFacebook वर शेअर कराPinterest वर शेअर करा
लेबल: दुसरे पत्र, मोडी आजच्या जगात..., मोडी लिपी शिका, Learn Modi Script
जरा जुनी पोस्ट मुख्यपृष्ठ
याची सदस्यता घ्या: पोस्ट (Atom)
Learn Modi Script मोडी लिपी शिका मोडी आजच्या जगात... मोडी अधिक सामग्री अनुदिनीबद्दल अनोळखी अपहरण आयडिया उपसंहार केक चौथे पत्र झोप डबा उघडला दुसरे पत्र नाच तमाशे नाव निराश पझल बॉक्स पत्र पाठ १.१ पाठ १.२ पाठ १.३ पाठ १.४ पाठ १.५ पाठ १.६ पाठ २.१ पाठ २.२ पाठ २.३ पाठ २.४ पाठ ३.१ पाठ ३.२ पाठ ३.३ पाठ ३.४ पाठ ४.१ पाठ ४.२ पाठ ५.१ पाठ ५.२ पाठ ५.३ पाठ ५.४ पात्र परिचय प्रयत्न भिंत भेट मुखपृष्ठ योगायोग  लिपी वैरी समाप्त सराव १ सराव २ सराव ३ सराव ४ सुरुवात
© गौरव कोहळे. साधेसुधे थीम. Blogger द्वारा समर्थित.


मुंबई : ओखी चक्रीवादळाचा धोका टाळण्यासाठी मुंबई, ठाणे आणि कोकणातल्या शाळांना सुट्टी
पैसा झाला मोठा : गुंतवणुकीसंदर्भात कशी टाकावी पावलं
सातारा : माणमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडून श्रमदान
पुणे : मुजुमदार वाडा वाचवा : सुप्रिया सुळेंकडून महापालिकेच्या निर्णयाचा निषेध
चंद्रपूर : नातेवाईकांनीच वृद्धाचे पाय बांधून भर उन्हात टाकून दिलं
गडचिरोली : ताडगाव जंगलात 14 नक्षलवाद्यांचा खात्मा
रत्नागिरी : उद्धव ठाकरेंच्या सभेवरील बहिष्काराची बातमी खोटी : खासदार विनायक राऊत
कोल्हापूर : 'आधार'ची मूळ प्रत नसल्याने लॉच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षागृहात प्रवेश नाकारला
औरंगाबाद : न्यायालयीन विकासकामांच्या आड कुणीही येऊ नका, न्या. रविंद्र बोर्डेंचा मुख्यमंत्र्यांना टोला
मुंबई : अभिनेता शाहिद कपूरचा दादासाहेब फाळके एक्सलन्स पुरस्काराने सन्मान
औरंगाबाद : ... म्हणून सध्या भाषणावेळी सांभाळून बोलावं लागतं : मुख्यमंत्री
मुंबई : दादर चौपाटीवर स्वच्छता अभियान, आदित्य ठाकरे, दिया मिर्झाची हजेरी
नवी दिल्ली : फरार घोटाळेबाजांची संपत्ती जप्त करणं सुकर, अध्यादेशाला राष्ट्रपतींची मंजुरी
नागपूर : मेट्रोची पहिली सफर अनाथ मुलं आणि ज्येष्ठ नागरिकांना
नागपूर : नागपुरात खंडणीखोरांचा हैदोस, हातात तलवार घेऊन राडा
मुंबई : शालेय शिक्षण आहाराची पोतीही आता शिक्षकांनाच विकावी लागणार
पैसा झाला मोठा : गुंतवणुकीसंदर्भात कशी टाकावी पावलं
सातारा : माणमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडून श्रमदान
पुणे : मुजुमदार वाडा वाचवा : सुप्रिया सुळेंकडून महापालिकेच्या निर्णयाचा निषेध
चंद्रपूर : नातेवाईकांनीच वृद्धाचे पाय बांधून भर उन्हात टाकून दिलं
गडचिरोली : ताडगाव जंगलात 14 नक्षलवाद्यांचा खात्मा
रत्नागिरी : उद्धव ठाकरेंच्या सभेवरील बहिष्काराची बातमी खोटी : खासदार विनायक राऊत
कोल्हापूर : 'आधार'ची मूळ प्रत नसल्याने लॉच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षागृहात प्रवेश नाकारला
औरंगाबाद : न्यायालयीन विकासकामांच्या आड कुणीही येऊ नका, न्या. रविंद्र बोर्डेंचा मुख्यमंत्र्यांना टोला
मुंबई : अभिनेता शाहिद कपूरचा दादासाहेब फाळके एक्सलन्स पुरस्काराने सन्मान
औरंगाबाद : ... म्हणून सध्या भाषणावेळी सांभाळून बोलावं लागतं : मुख्यमंत्री
मुंबई : दादर चौपाटीवर स्वच्छता अभियान, आदित्य ठाकरे, दिया मिर्झाची हजेरी
नवी दिल्ली : फरार घोटाळेबाजांची संपत्ती जप्त करणं सुकर, अध्यादेशाला राष्ट्रपतींची मंजुरी
मुंबई : ओखी चक्रीवादळाचा धोका टाळण्यासाठी मुंबई, ठाणे आणि कोकणातल्या शाळांना सुट्टी
मुंबई : ओखी चक्रीवादळाचा धोका टाळण्यासाठी मुंबई, ठाणे आणि कोकणातल्या शाळांना सुट्टी
पैसा झाला मोठा : गुंतवणुकीसंदर्भात कशी टाकावी पावलं
सातारा : माणमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडून श्रमदान
पुणे : मुजुमदार वाडा वाचवा : सुप्रिया सुळेंकडून महापालिकेच्या निर्णयाचा निषेध
चंद्रपूर : नातेवाईकांनीच वृद्धाचे पाय बांधून भर उन्हात टाकून दिलं
गडचिरोली : ताडगाव जंगलात 14 नक्षलवाद्यांचा खात्मा
रत्नागिरी : उद्धव ठाकरेंच्या सभेवरील बहिष्काराची बातमी खोटी : खासदार विनायक राऊत
कोल्हापूर : 'आधार'ची मूळ प्रत नसल्याने लॉच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षागृहात प्रवेश नाकारला
औरंगाबाद : न्यायालयीन विकासकामांच्या आड कुणीही येऊ नका, न्या. रविंद्र बोर्डेंचा मुख्यमंत्र्यांना टोला
मुंबई : अभिनेता शाहिद कपूरचा दादासाहेब फाळके एक्सलन्स पुरस्काराने सन्मान
औरंगाबाद : ... म्हणून सध्या भाषणावेळी सांभाळून बोलावं लागतं : मुख्यमंत्री
युजवेंद्र चहल का आया फिल्म एक्ट्रेस पर दिल, जल्द कर सकते हैं शादी
CSK vs SRH: सीएसके ने हैदराबाद को दिया 183 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य
काउंटी क्रिकेट: गेंद के बाद इशांत ने बल्ले से भी मचाया धमाल
दिल्ली डेयरडेविल्स के 'युवराज सिंह' हैं ऋषभ पंत
बोल्ट के कैच से कोहली हुए हैरान कहा- हमेशा रहेगा याद


निवडणूक सुधारणा - उमेदवारास परत बोलावण्याचा अधिकार | mr.upakram.org

उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
उपक्रम दिवाळी अंक २०१२
नवा परवलीचा शब्द मागवा.
निवडणूक सुधारणा - उमेदवारास परत बोलावण्याचा अधिकार
जनलोकपाल विधेयकाच्या गदारोळानंतर अण्णा हजारे यांनी पुढील पावले म्हणून निवडणूक सुधारणांचा मुद्दा बोलून दाखवला आहे.
सध्याची निवडणूक पद्धत निर्दोष नाही यात काही संशय नाही. निवडणुक सुधारणांबाबत काही मुद्दे गेली अनेक वर्षे (म्हणजे कमीत कमी ३०-३५ वर्षे) चर्चेत आहेत. स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, लोकप्रतिनिधीला परत बोलवण्याचा हक्क हे दोन मुद्दे जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाच्या काळापासून मी ऐकत आहे. [त्यापूर्वीच्या काळात मी काही समजण्याच्या वयात नव्हतो].
गेल्या काही काळापासून उमेदवार नाकारण्याचा हक्क हाही चर्चेत आहे. त्या अनुषंगाने कलम ४९-ओ संदर्भात काही चर्चा घडत असतात.
उमेदवार नाकारण्याचा हक्क मला फारसा पटत नाही. त्याची कारणे पूर्वीच्या काही धाग्यांमधून चर्चिली गेली आहेत.
प्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा हक्क असावा असे मला वाटते. तो कसा बजावावा याविषयी काही विचार मांडत आहे. काही मुद्दे इम्प्रॅक्टिकल वाटू शकतील. त्यावर सदस्यांनी पर्याय सुचवावे.
१. कोणत्या कारणासाठी लोकप्रतिनिधीला परत बोलावू शकतो यावर काहीही निर्बंध नसावेत.
२. प्रतिनिधीला परत बोलावण्याची मागणी मतदारसंघातील किमान १० % मतदारांनी करावी. ती एका अर्जाने करावी की प्रत्येकाने स्वतंत्र अर्जाने करावी हा डिटेलचा प्रश्न आहे तो सध्या बाजूस ठेवू. तत्वत: १०% मतदारांनी मागणी करावी.
३. अर्ज करणार्‍यांनी मागच्या निवडणुकीत मतदान केलेले असावे. हे अर्जदारांनी सिद्ध करायचे नसावे तर निवडणूक अधिकार्‍यांनी तपासून घ्यावे.
४. अर्ज करणार्‍यांनी मागच्या निवडणुकीत विजयी उमेदवाराला मतदान केलेले असावे. ही अट जरा जास्त होत आहे हे मला माहिती आहे. यात गुप्त मतदानाच्या तत्त्वाचा भंग होण्याची शक्यता आहे. परंतु एक-एक अर्ज आणि मत अशी तपासणी मॅन्युअली न करता इलेक्ट्रॉनिकली बल्क स्वरूपात करणे शक्य आहे. जेणेकरून अमुक मतदाराने कोणाला मत दिले होते हे कुठे दिसून येणार नाही. ही अट ठेवण्याचे कारण एका पक्षाचे निष्ठावान मतदार दुसर्‍या पक्षाचा उमेदवार विजयी झाल्यास त्याला परत बोलावण्यास नेहमीच उत्सुक असू शकतील. या अटीचा माझा आग्रह नाही पण ही फेअर अट आहे असे मला वाटते. जर मी त्याला निवडून दिलेले नाही तर त्याला परत बोलावण्याचा अधिकार मला नसावा.
५. १०% व्हॅलिड अर्ज आले की प्रतिनिधीला परत बोलवावे की नाही याविषयी मतदारसंघात मतदान घ्यावे. [याला अल्टरनेट ३०% अर्ज व्हॅलिड आले तर बिना मतदान प्रतिनिधित्व रद्द करावे].
६. सहा महिन्यात पुन्हा निवडणूक घ्यावी. या निवडणुकीत परत बोलावलेल्या उमेदवाराला भाग घेता येऊ नये. पुढच्या रेग्युलर निवडणुकीत त्याला भाग घेता यावा.
७. परत बोलावण्यासाठी निवडणूक घ्यायची असेल तर ती एका टर्ममध्ये एकदाच घेता यावी. जर त्यावेळी परत बोलावण्यात अपयश आले तर उरलेल्या टर्ममध्ये पुन्हा ही प्रक्रिया करता येणार नाही.
सदस्यांनी वर लिहिलेल्या प्रक्रियेतील तत्त्वांबाबत तसेच डिटेल्सबाबत आपली मते सांगावी. प्रस्ताव खुल्या चर्चेसारखा चालवावा अशी अपेक्षा.
मुद्दे क्रमांक ३ आणि ४ याबाबत असहमत. उमेदवार एकदा निवडून गेला की तो संपूर्ण मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतो (निदान तशी अपेक्षा आहे). केवळ त्याला निवडून दिलेल्या मतदारांचे नव्हे. तेव्हा त्याला परत बोक्लावण्याचा अधिकार (मिळालाच तर) तो संपूर्ण मतदारसंघालाच मिळायला हवा.
निवडून येणार्‍या उमेदवाराला किमान ५०% (एकूण मतदानाच्या) मते पडली असलीच पाहिजेत अशी अट व्यवहार्य ठरेल काय तसे झाले तर परत बोलावण्याचा अधिकार (तूर्तास) नसला तरी चालेल.
काही मुद्दे पटले नाहीत
वरीलपैकी मुद्दा तीन आणि चार पटत नाही. किंबहुना तीन अजिबात पटला नाही आणि चार आवडला तरी तो प्रॅक्टीकल वाटत नाही असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.
मुद्दा दोन मध्ये १०%ची लक्ष्मणरेषा थोडी हलकी वाटली. २० ते २५ % इतकी ती असावी का असे वाटले. बाकी मुद्द्याशी (१०% असणार्‍या मुद्द्यांत किंचित बदलासकट) सहमती आहे.
प्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा हक्क असावा असे मला वाटते.
इथे पुन्हा निवडणूक करण्यापेक्षा त्याच पार्टीतील दुसर्‍या प्रतिनिधीचे नाव पुढे करावे. फेरनिवडणुकांचा अतिरिक्त खर्च टाळायला हवा असे वाटते.
असेच. मुद्दे क्रमांक ३ व ४ सोडून.
'वैचारीक पर्यांयामधील निवडणूकीत' देखील सुधारणा हव्यात.
चर्चेत मांडलेल्या विशयानुसार, मला श्री. अण्णा हजारे यांचा 'राईट टू रिजेक्ट' व 'राईट टू रीकॉल' ह्या कल्पना मुर्खपणाच्याच वाटतात.
या देशात अनेकांकडे वेगवेगळ्या कल्पना असतील, आहेत. त्यातील ज्या कल्पना 'संतुलित विचारांवर आधारीत असतील' व 'वापरात आणण्याजोग्या असतील' तरच त्या चर्चेअंती स्विकारल्या जाव्यात. तसे झाले तरच ह्या देशात लोकशाही आहे हे मानता येईल. 'एखाद्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त दिवस 'उपोशण' करता येते', हा 'मापदंड' त्या व्यक्तीने पुढे केलेला एखादा विचार स्विकारण्याबाबत असता कामा नये.
आत्ता अण्णांच्या नावाला वजन व वलय प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रसवल्या जाणार्‍या 'अतिरेकी कल्पनांचे' व त्यांचे 'वास्तवात रुपांतर करण्याच्या प्रयत्नांना' विरोध कसा करायचा हा ही पुढील काळातील प्रश्न आहे. अण्णांनी निवडणूक सुधारण्याबाबतीत लक्श घालण्याआधीच त्यांना शह देण्याहेतू (नेंभळट व हतबल) भारत सरकारने किंवा पत गमावलेल्या राजकिय पक्शांनीच जनतेकडूनच 'संतुलित विचार स्विकारण्याबाबतच्या' हालचाली सुरू केल्या पाहिजेत. अण्णांचा मुर्खपणा रोकायचा असेल तर आपल्या 'अकलेचा घोडा' राजकारण्यांनी शहाणपणाने पळवायला हवा. नाहीतर राजकारण्यांना प्रत्येकवेळी 'अडला हरी' बनून अण्णांचे पाय धरावे लागतील.
प्रमोद सहस्रबुद्धे [29 Aug 2011 रोजी 16:29 वा.]
लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा हक्क लोकांना असायला हवा हे मान्य. तो कसा बजावायचा याबद्दल तुम्ही मुद्दे मांडून चांगली सुरुवात केली आहे.
मला शंका एवढीच आहे की यातील बहुसंख्य मुद्दे (१० + टक्के लोकांचा अर्जापासून) व्यापक यंत्रणेशिवाय अशक्य आहेत. सध्यातरी ते इम्प्रॅक्टिकल वाटतात.
अर्जदारांची छाननी करणे हे काम दुरापास्त आहे. निवडणूक आयोग नावाची स्वतंत्र यंत्रणा देशात नाही. निवडणूक आयोग वेळ पडेल तेव्हा सरकारी कर्मचार्‍यांना आदेश देऊन निवडणूकीच्या कामाला लावतो. हे कर्मचारी निवडणूक संपल्यावर आपल्या नियमित पदावर रुजु होतात. लोकसभेत हल्ली मतदार काही(१५-२० लाख) लाखांच्या घरात असतात. त्यांचे १० टक्के मतदार तपासायचे म्हणजे फार कठीण. नेमके काय तपासायचे) लाखांच्या घरात असतात. त्यांचे १० टक्के मतदार तपासायचे म्हणजे फार कठीण. नेमके काय तपासायचे सही अर्थात विधानसभा वा नगरसेवक यांच्या बाबतीत हे जास्त सोपे आहे.
परत बोलावण्याचा अर्ज उघड असल्याने मतदारांवर असे नाही तर तसे दडपण येऊ शकते. अशा वेळी ते निपक्षपातीपणे निर्णय घेत नाहीत हे उघड असणार. निदान ज्याच्यावर बालंट येणार तो उमेदवार या प्रक्रियेला या कारणाने विरोध करणार. प्रत्येक अर्जदाराची प्रत्यक्ष शहानिशा करणे हे त्यावरचा फारसा चांगला उपाय होणार नाही. (किती दिवसात शहानिशा होऊ शकेल.)
बाकी ३ आणि ४ चा उद्देश हे अर्ज कमी व्हावेत यासाठी केलेला दिसतो. पण अशा पद्धतीचा डेटा असणे (कोणी कुणाला मत दिले आणि दिले की नाही.) हेच मुळात चुकीचे वाटते. अर्थात हे करणे देखिल जिकीरीचे काम राहील.
निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र यंत्रणा असावी का असल्यास केवढी मोठी. त्यानंतर अर्ज देण्याचा पर्याय सोपा करू शकता येईल का असल्यास केवढी मोठी. त्यानंतर अर्ज देण्याचा पर्याय सोपा करू शकता येईल का सहीनिशी अर्ज देणे आणि त्याची छाननी होणे या कटकटीतून मार्ग काढण्यासाठी काही सोपी पद्धती हवी. काही जण नागरिकसभेचा (जनसंसद) पर्याय मानतात. पण त्यातही छाननी कठीण. पण अर्जकरण्यापेक्षा जास्त सोपे असणार.
समजा दहा टक्के लोकांनी परत बोलावले. आणि त्याच वेळी १५ टक्के लोकांनी हाच उमेदवार पाहिजे असा अर्ज केला तर काय करायचे
कदाचित अडीच वर्षांनी (वा निवडकाळातील अर्ध्या कालखंडाने) सरसकट सगळ्यांसाठी परत बोलावण्याची निवडणूक घेणे यापेक्षा जास्त सोपे राहिल. त्यात नेहमीच्या अनेक बटनांऐवजी फक्त दोन बटने असतील. मला तरी हे सर्वात जास्त सोपे वाटते.
नितिन थत्ते [29 Aug 2011 रोजी 16:30 वा.]
अनेकांनी मुद्दा क्र. ३ आणि ४ न पटल्याचे म्हटले आहे त्याबाबत स्पष्टीकरण.
मुद्दा क्र ४ लिहिण्यामागे कारण असे की मला कळू लागल्यापासून एव्हरी नाऊ ऍण्ड देन, "सरकारने जनतेचा विश्वास गमावला आहे म्हणून त्यांनी राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरे जावे" अशी विरोधकांची मागणी मी ऐकत आलो आहे. कोणाचेही सरकार असो आणि कोणीही विरोधक असोत. म्हणजे आपल्या पसंतीचे सरकार नसेल तर त्याने राजीनामा द्यावा असे म्हणायला फारसा विचार करायला लागत नाही. तेच स्थानिक पातळीवर मतदार आणि प्रतिनिधी यांच्याबाबत होईल. जे मतदार त्या प्रतिनिधीच्या विरोधात आहेत ते त्या प्रतिनिधीला परत बोलावण्यास पहिल्या दिवसापासूनच उत्सुक असतील.
ज्यांनी त्या प्रतिनिधीला मते दिली आहेत त्यांनाच "भ्रमनिरास" झाल्याचा दावा करून प्रतिनिधीला परत बोलावण्याची मागणी करता यावी. हा प्राथमिक टप्पा पार केल्यावर अंतिम निर्णयासाठी जे मतदान, रेफरंडम होईल त्यात सर्वांनाच भाग घेता यावा.
म्हणजे क्वालिफाईंग मागणी (१०%) करण्याचा अधिकार मर्यादित पण फायनल निर्णयाचा अधिकार सर्वांना अशी माझी कल्पना आहे. हे बहुधा मूळ लेखात स्पष्ट होत नसावे.
राजेशघासकडवी [29 Aug 2011 रोजी 16:30 वा.]
मला स्वतःला परत बोलावून घेण्याच्या तरतुदीपेक्षा मतदान करताना सर्वच उमेदवार नाकारण्याची पद्धत अधिक आकर्षक वाटते. कदाचित दोन्हींची गरज आहे.
टक्केवारीच्या बाबतीत थोडी मागेपुढे करायला जागा असावी. ४ मधील 'मी त्याला मत दिलेलं असेल तरच मला त्याला मागे बोलवण्याचा अधिकार आहे' हे बरोबर वाटत असलं तरी तो संपूर्ण मतदारसंघाचा (कोणालाच मत न देणाऱ्यांचाही) प्रतिनिधी असतो, त्यामुळे सर्वांचाच त्याच्यावर अधिकार असायला हवा. तेव्हा १० टक्के ऐवजी २० टक्के सह्यांची आवश्यकता असावी.
मला यापलिकडे जाऊन असं वाटतं की काहीतरी व्यक्तिनिरपेक्ष गुणांकन पद्धत असावी. म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघासाठी एक वॉचडॉग ग्रुप तयार करून प्रतिनिधीने काय आश्वासनं दिली ती पूर्ण करण्याचा किमान प्रयत्न केला का कुठच्या बाजूने कुठच्या विधेयकांवर कसं मत दिलं कुठच्या बाजूने कुठच्या विधेयकांवर कसं मत दिलं भ्रष्टाचाराचे आळ आले का भ्रष्टाचाराचे आळ आले का वगैरे महत्त्वाच्या गोष्टींचा विचार करून गुणांकन व्हावं. ही यंत्रणा उभी करणं जिकिरीचं आहे. ती सरकारी नसावी. या गुणांकनावरून (सगळ्यात खालचे पाच टक्के) कोणाला मागे घेण्याचा विचार करावा हे ठरवावं.
द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी
म्हणजे shadow cabinet जसं सतत सरकारी खाते/मंत्री ह्यांच्यावर दबाव टाकते तसेच स्थानिक पातळीवर shadow MLA/MP ठेवावेत असं म्हणताय तुम्ही म्हणता तेच काम (मूल्य-मापन वगैरे) काही अंशी फरकाने सध्या वृत्तपत्र आणि प्रसारमाध्यमं करताहेत.किंवा चौथ्या स्तंभानं ते करावं अशी अपेक्षा आहे.
म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघासाठी एक वॉचडॉग ग्रुप तयार करून प्रतिनिधीने काय आश्वासनं दिली ती पूर्ण करण्याचा किमान प्रयत्न केला का
अश्या प्रकारची साइट आपल्या प्रतिनिधींसाठीही असावी. पण ती लोकजागृती करता असावी, त्यावरुन गुण देऊन प्रतिनिधी माघारी बोलवण्यासाठी नसावी असे वाटते.
मला स्वतःला परत बोलावून घेण्याच्या तरतुदीपेक्षा मतदान करताना सर्वच उमेदवार नाकारण्याची पद्धत अधिक आकर्षक वाटते. कदाचित दोन्हींची गरज आहे.
भारतात विधिमंडळ (लेजिस्लेचर = संसद किंवा विधानसभा/परिषद) आणि शासन (एक्झेक्युटिव्ह = पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री आणि त्यांची मंत्रीमंडळे) ही एकमेकांशी जोडलेली आहेत. (शासन हे विधिमंडळाचे सबसेट आहे.)
भारतात शासन चालवण्यासाठी विधिमंडळ असे हवेच. विधिमंडळ बरखास्त असेल, तरी विधिमंडळातील शासन-असलेला-भाग हा पुढचे शासन येईपर्यंत शाबूत राहातो. यामुळे शासनाची अखंडता राहाते. नवीन लोकनियुक्त अधिकार्‍यांचे अधिकारग्रहण (शपथविधी) पूर्ण होईपर्यंत आदले लोकनियुक्त शासकीय अधिकारी शासन चालवतात. इतकेच काय लोकसभा बरखास्त असताना विधिमंडळ असे काहीतरी राहावे, म्हणून पूर्ण राज्यसभा कधीच बरखास्त होत नाही. पण राज्यसभा अर्थसंकल्प पसार करू शकत नाही, म्हणजे हे विधिमंडळ थिटेच.
"वरीलपैकी कोणालाच मत नाही" याचे ठोस परिणाम कायकाय तर या पर्यायाला बहुमत मिळाले, तर त्या मतदारसंघातून कुठलाच उमेदवार स्थानापन्न होणार नाही. पण असे जर झाले, तर पुढची निवडणूक होईस्तोवर शासनाची धुरा कोण सांभाळणार तर या पर्यायाला बहुमत मिळाले, तर त्या मतदारसंघातून कुठलाच उमेदवार स्थानापन्न होणार नाही. पण असे जर झाले, तर पुढची निवडणूक होईस्तोवर शासनाची धुरा कोण सांभाळणार पूर्वीचे लोकनियुक्त अधिकारी चालवणार काय पूर्वीचे लोकनियुक्त अधिकारी चालवणार काय म्हणजे "कोणीच नको"चा अर्थ "पूर्वीच्या उमेदवाराला तात्पुरते मत" असा होतो. (पण हे लोकनियुक्त अधिकारी तर कित्येकदा उमेदवारांपैकी असतात. "कोणीच नको" म्हणजे खरे तर यांच्याविरुद्ध मत आहे. परिणाम आणि इच्छा यांत विरोध आहे.)
आणखी एक महत्त्वाचे कार्य म्हणजे अर्थसंकल्प पसार करणे. आता समजा, काही थोड्या मतदारसंघांतून निवडणुकीत सर्व उमेदवारांना नकार मिळाला, तर काय कोणी म्हणेल की काहीकाही मतदारसंघांतून उमेदवार निवडून येतील, त्यांची संख्या विधिमंडळाच्या "क्वोरम"पेक्षा अधिक असेल, तर पुरे. त्या उमेदवारांच्या बहुमताने सरकार बनेल. ते सरकार पोटनिवडणुकी होईस्तोवर शासन चालवेलच. आजही एखादा विधिमंडळ सदस्य मृत्यू पावला, तर विधिमंडळ आणि शासन चालतेच, नाही का
परंतु मृत्यू आणि नकार-मर यांच्यात फरक आहे. "नकार" दिला तर कोणी नको आहे असा स्पष्ट अनुरोध आहे. परिणाम मात्र आहे, की आपला मतदारसंघ सोडून उर्वरित मतदारसंघातील बहुसंख्य पक्षाने सरकार बनवावे. जोवर "अन्य मतदारसंघातील शासन/अर्थसंकल्प हवा" हाच मतदाराचा अनुरोध असेल, तर काही हरकत नाही. परंतु या बाबतीत बहुतेक चर्चा वाचलेल्या आहेत, त्यात मतदाराला पर्याय नकोत, अशीच चर्चा असते.
अर्थसंकल्प पसार करणारे विधिमंडळ बरखास्त किंवा थिजवल्या स्थितीत ठेवून आणीबाणीची व्यवस्था आपल्या घटनेत आहे. परंतु आणीबाणीत शासन करणारे कोण असते पूर्वीच्या संसदेतून आलेल्या पंतप्रधानांचे मंत्रीमंडळ. म्हणजे "कोणालाही मत नको" = पूर्वीच्या मंत्रीमंडळाला पुनर्निवडणुकीपर्यंत मत. हाच मतदाराचा अनुरोध असेल, तर काही हरकत नाही. परंतु या बाबतीत बहुतेक चर्चा वाचलेल्या आहेत, त्यात मतदाराला पर्याय नकोत, अशीच चर्चा असते.
खंड न पडता शासन चालवणारे कोणीतरी असावे, ही व्यवस्थापकीय गरज कुठल्यातरी पूर्ण केली, तरच वरील तरतूद व्यवहार्य होऊ शकते.
ही यंत्रणा उभी करणं जिकिरीचं आहे. ती सरकारी नसावी.
त्या व्यवस्थेचा खर्च कोणी करावा याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पाचा पोटभाग असावा की वेगळा कसा
कोणी म्हणेल की न्यायव्यवस्थेचा खर्चही सरकारातून येतो. पण त्याबद्दल राज्यशास्त्रीय तरतूद घटनेत आणि कायद्यांत आहे. इतकेच काय न्यायाधीश शेवटी सरकारच नेमते - पण त्यांना पदच्युत करायची प्रक्रिया मोठी किचकट आहे. न्यायव्यवस्थेतल्या नेमणुकी -आडमार्गाने का होईना - मतदात्यांपर्यंत पोचवण्याचा धागा घटनेत सापडतो. कोणी म्हणेल की असेच वॉचडॉगही नेमा. पण वरील प्रतिसादात नेमणूक सरकारकडून नको, असे म्हटले आहे. आता आपण म्हणू शकतो, की या यंत्रणेतील अधिकार्‍यांसाठी स्वतंत्र निवडणूक घ्यावी. परंतु मग सध्याच्या निवडणुकीचे सर्व तोटे, भ्रष्टाचार वगैरे, त्या निवडणुकीलाही लागू असतील.
आलेक्सांद्र द्यूमाची "विकोम्त द ब्रागेलोन - वीस वर्षांनंतर" कादंबरी आहे. त्यात मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू करू शकणारा "प्रोक्यूरर जनरल" हा वॉचडॉग अधिकारी असतो. मंत्र्याने या अधिकार्‍याचे पद आपल्या अंकित ठेवणे सोयीचे असते... वगैरे पाताळयंत्री राजकारणाचे उपकथानक आहे.
राजेशघासकडवी [30 Aug 2011 रोजी 01:30 वा.]
अपेक्षा अशी आहे की 'कोणीच नको'ला बहुमत मिळण्याची शक्यता खूप कमी आहे. प्रत्येक निवडणुकीत चार उमेदवार असतील तर कोणीच नको हा पाचवा उमेदवार झाला. अगदी यदृच्छेने मतदान झालं तरी ती शक्यता २०% आहे. प्रत्यक्षात परिस्थिती यापेक्षा खूपच चांगली असेल. त्यामुळे विधीमंडळच नाही, क्वोरमच नाही ही शक्यता फारच दूरची वाटते. त्यामुळे सगळंच मोडून पडेल हे बाजारात तुरी म्हणण्यासारखं आहे.
'फाशीची शिक्षा असल्यास खूपच लोक फासावर जाऊन लोकसंख्या कमी होईल' यासारखा हा युक्तिवाद वाटतो. हे टोकाचं उदाहरण झालं. थोडीजास्त चांगली उपमा म्हणजे 'गुन्हेगारांना तुरुंगात टाकल्यास इतके लोक तुरुंगात जातील की शेती करायला पुरेशी माणसं उपलब्ध रहाणार नाहीत'. शिक्षेच्या शक्यतेमुळे गुन्हे कमी होतात व पर्यायी कमी लोक तुरुंगात जातात. तशीच स्टेडी स्टेट अपेक्षित आहे.
त्या व्यवस्थेचा खर्च कोणी करावा याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पाचा पोटभाग असावा की वेगळा कसा
आदर्श व्यवस्थेत ही जनतेच्या भल्यासाठी चालवलेल्या हॉस्पिटलप्रमाणे चालवली जावी. त्यासाठी देणगी मिळवता यावी. बिल गेट्सने फाउंडेशन बनवलं त्यावेळी हा पैसा सर्वोत्तम पद्धतीने कसा खर्च करता येईल असा अनेकांनी विचार केला. त्यातला एक लेख मला आठवतो. 'अरे, तुझ्या पन्नास शंभर बिलियनने नक्की काय होणार आहे तो पैसा जनहितार्थ कामासाठी प्रत्यक्ष खर्च करण्यापेक्षा तू असं का नाही करत तो पैसा जनहितार्थ कामासाठी प्रत्यक्ष खर्च करण्यापेक्षा तू असं का नाही करत अमेरिकन सरकार शेकडो बिलियन डॉलर जनतेच्या भल्यासाठी खर्च करते. त्यात अनन्वित इनएफिशिएन्सी असते. ती कमी करण्यासाठी वॉचडॉग ऑर्गनायझेशन्स हव्या, वेळोवेळी केसेसचा पाठपुरावा करण्यासाठी वकीलांची फौज हवी. यात जर तू तुझे पन्नास बिलियन घातलेस तर तुला वर्षाला पंचवीस तीस बिलियन सत्कारणी लावता येतील'
अशी गुणांकन करणारी संस्था चालवण्यासाठी त्यामानाने फार खर्च नाही. खरा खर्च तिचं मार्केटिंग करण्यात आहे.
गुणांकनावरूनच हकालपट्टी व्हावी असं म्हणणं नाही. हकालपट्टीची तरतूद करायची असेलच तर त्यासाठी कोणीतरी केव्हातरी कुठेतरी सह्या गोळा करण्याची कल्पना असण्यापेक्षा सतत कार्यवाहीत असणारी व्यक्तिनिरपेक्ष गुणव्यवस्था अधिक उपयोगी ठरेल. ती भ्रष्टाचाररहित कशी ठेवायची हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. पण आज अण्णांनी जनतेपुढे असा कार्यक्रम मांडला तर जनता स्वीकारेल असं वाटतं.
द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी
नाही, तसा युक्तिवाद नाही
नाही, तसा युक्तिवाद नाही.
उलट तुमचा युक्तिवाद असा आहे की फासावर कुणी जाण्याची शक्यताच नगण्य असल्यामुळे फाशीची शिक्षा उपलब्ध असण्याचे सुपरिणाम खूप होतील. नगण्य शक्यता असलेल्या तरतूदीचे कुठलेही गण्य परिणाम होतील असे सकृद्दर्शनी का समजावे नगण्य शक्यता असलेल्या गोष्टींचे गण्य परिणाम असूही शकतील किंवा नसूही शकतील* - पण त्यासाठी युक्तिवाद अधिक सुदृढ हवा.
(*विमान पडण्याची शक्यता नगण्य असली तरी लोक विमान पडण्याची भिती बाळगतात, त्यानुसार त्यांचे वर्तन बदलते. इमारत कोसळण्याची शक्यता नगण्य असते, आणि लोक त्या शक्यतेबाबत भीती बाळगत नाहीत, वर्तनात फारसा फरकही करत नाहीत. नगण्य शक्यतांचे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नीट केल्याशिवाय "लोकांवर बहुतेक गण्य परिणाम होईल" असा युक्तिवाद थेट ग्राह्य नाही.)
मात्र "कोणीच नाही" जिंकण्याची शक्यता गण्य असल्याचे मानल्यास त्याचा गण्य परिणाम असण्याचा युक्तिवाद प्रथमदर्शनी तरी ग्राह्य होतो. तुमच्या युक्तिवादाला थोडेतरी बळ देण्यासाठी मी शक्यता गण्य मानली. "कोणीच नाही" जिंकण्याची शक्यता नगण्य मानल्यास - आणखी युक्तिवाद दिल्याशिवाय - तुमच्या सुचवणीस मी कुठल्याच गांभीर्याने घेत नाही. गांभीर्याने न घेण्याकरिता माझ्यापाशी अनुभवाचे आत्तही आहे : "कोणीच नाही" या अर्थी पेपर-बॅलट-स्पॉइलेज हा प्रकार इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनपूर्वी उपलब्ध होता. यातही खराब केलेल्या मतपत्रिकांची टक्केवारी थोडीच असे, आणि कोणीतरी उमेदवार नेहमीच त्यापेक्षा अधिक मतांनी जिंकून येई. मतपत्रिका खराब करण्याचा पर्याय असल्यामुळे त्या काळात निवडणुका अधिक कार्यक्षम असल्याचे मला ठाऊक नाही.
आदर्श व्यवस्थेत ही जनतेच्या भल्यासाठी चालवलेल्या हॉस्पिटलप्रमाणे चालवली जावी. त्यासाठी देणगी मिळवता यावी.
असे होण्यासाठी कुठल्याही नव्या कायद्याची गरज नाही. अशी संस्था लगेच स्थापन करण्यात आपण सर्व मदत करूया. एक नव्हे, अशा अनेक संस्था सुद्धा स्थापता येतील. ("एकच संस्था हवी", असे म्हटल्यास एकाधिकार देणारा कायदा करावा लागेल. म्हणजे पुन्हा सरकारची अनुमतीच.)
- - - (पुढील भाग काही प्रमाणात औपरोधिक आहे) - - -
अशी गुणांकन करणारी संस्था चालवण्यासाठी त्यामानाने फार खर्च नाही. खरा खर्च तिचं मार्केटिंग करण्यात आहे.
खर्च कदाचित फारसा नसेल. याबाबत अंदाज करण्यासाठी माझे ज्ञान तोकडे आहे. म्हणून सहमत. पण अशा संस्थेचे मार्केटिंग करणे आणि देणग्या मिळवणे खूपच सोपे आहे : किंवा असे म्हणा, की हे मार्केटिंग "सॉल्व्ह्ड बिझिनेस प्लॅन" आहे.
जनतेला मतदानाकरिता उपयोगी अशी माहिती देणार्‍या, आणि देणग्यांवर चालणार्‍या कित्येक संस्था यू.एस. मध्ये कार्यरत आहेत. (उदाहरणार्थ अमेरिकेतील खासदारांच्या कर-धोरणाबद्दल विशेषत्वाने माहिती देणारी "अमेरिकन्स फॉर टॅक्स रिफॉर्म", खासदारांच्या चारित्र्यविषयक धोरणाबद्दल विशेष माहिती देणारी फॅमिली रिसर्च कौन्सिल, वगैरे.) व्यापारी तत्त्वावर चालणार्‍या निष्पक्षपाती आणि समतोल वार्तासंस्थाही आहेत, पण त्यांचे सोडा.
अशी/अशा संस्था पक्षपाती असण्याची शक्यताच अधिक आहे, असे खुसपट कोणी काढेल. सर्व लोकांच्या हिताला समसमान जपण्याऐवजी देणगीदारांच्या हिताला या संस्था अधिक जपतील, अशी हूल कोणी उठवेल. पण ही सैद्धांतिक शक्यता सुरुवातीला दुर्लक्षिण्यायोग्य आहे. अशी/अशा संस्था स्थापल्यानंतर पुढे कधी काही बारीकसारीक त्रुटी दिसून आल्या, तर त्या तेव्हा सुधारता येतील. कारण बहुतेक देणगीदार हे आदर्श व्यवस्थेतील जनतेच्या भल्याकरिता देणग्या देतात, हे हॉस्पिटलचे उदाहरण पोलिटिकल ऍक्शन कमिटीच्या उदाहरणापेक्षा या ठिकाणी अधिक लागू आहे.
राजेशघासकडवी [02 Sep 2011 रोजी 02:55 वा.]
गण्य व नगण्य या संकल्पना सापेक्ष असतात. कुठचा परिणाम साधायचा आहे त्यावर त्या अवलंबून असतात. भरलेल्या ग्लासामधले चमचाभर पाणी काढून टाकलं तर ते नगण्य असतं. पण तेच चमचाभर पाणी बाजूची मुंगी बुडवून मारायची असेल तर गण्य होतं (किमान मुंगीसाठी तरी).
मी शक्यता नगण्य म्हटलं ते क्वोरम साधण्याच्या दृष्टीने नगण्य. समजा पाचशे सभासदांच्या विधिमंडळात पाच जागा रिकाम्या राहिल्या तर मंडळाच्या कायदे बनवण्याच्या क्षमतेबाबत तो नगण्य परिणाम असतो. याउलट ज्या पाच ठिकाणी मतदारांनी म्हटलेलं असतं 'तुम्ही उभे केलेले कुठचेही उमेदवार विधिमंडळात जायच्या लायकीचे नव्हते' त्या ठिकाणी ती सर्व उमेदवारांना व पक्षांना चपराक असते. त्या सर्व पक्षांना नवीन उमेदवार उभे करावे लागले तर इतर ठिकाणी उमेदवार उभा करताना खोलवर विचार करावा लागतो. त्यासाठी हे गण्य आहेच.
एक संस्था हवी, एकच संस्था हवी वगैरेवर निश्चित वाद घालता येईल. मूळ मुद्दा असा होता की शासनबाह्य, विश्वासार्ह यंत्रणेकडून, कायम रहाणारे व्यक्तिनिरपेक्ष निकष लावून सतत गुणांकन व्हायला हवं. आणि हे गुणांकन जनतेने विचारात घ्यायला हवं. सर्वात कमी गुण मिळालेल्या प्रतिनिधीला त्याच्या मतदारांनी त्याबद्दल जाब विचारण्याची सवय ठेवली तरी ते परिणामकारक पाऊल ठरेल. मग कदाचित प्रतिनिधींना परत आणण्याची गरज पडणार नाही.
द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी
अशी संस्था असणे शक्यच* नाही
मूळ मुद्दा असा होता की शासनबाह्य, विश्वासार्ह यंत्रणेकडून, कायम रहाणारे व्यक्तिनिरपेक्ष निकष लावून सतत गुणांकन व्हायला हवं.
अशी संस्था असणेच शक्य नाही* इतपत अनुभव आपल्याकडे आहे. मी दिलेल्या संस्थांची संकेतस्थळे तपासून बघितलीत काय
*"शक्य नाही" मध्ये सापेक्ष/गण्य/नगण्य वगैरे तुमचे वरचे वचन लागू आहे
याउलट ज्या पाच ठिकाणी मतदारांनी म्हटलेलं असतं 'तुम्ही उभे केलेले कुठचेही उमेदवार विधिमंडळात जायच्या लायकीचे नव्हते' त्या ठिकाणी ती सर्व उमेदवारांना व पक्षांना चपराक असते.
"तुम्ही उभे केलेले कुठचेही उमेदवार"च्या ठिकाणी "उभे असलेले तुम्ही सर्व उमेदवार" असे वाचले. कारण "उभे करणारे तुम्ही" कोण ते मूळ वाक्यात मला कळलेले नव्हते.
पण चपराकीचे वाक्य पूर्ण नाहीच.
"अन्य मतदारसंघांतून कोणी का निवडून येऊदेत, उभे राहिलेले तुम्ही सर्व उमेदवार हे त्यांच्यापेक्षा कमी लायकीचे आहात, म्हणून अन्य मतदारसंघांच्या कोणी-का-असेना उमेदवारांनी माझे प्रतिनिधित्व करावे" असे ते मत आहे. कारण क्वोरम् पूर्ण होण्याची शक्यता गृहीत धरण्यालायक असल्याने अन्य मतदारसंघातील उमेदवार सरकार बनवणारच आहेत - हे तुम्हीच सांगितले आहे.
अन्य-मतदारसंघातले-कोणी-का-असेना हे आपल्या मतदारसंघातील उमेदवारांपेक्षा चांगले आहेत, याबाबत मतदाराने परीक्षा कशी करावी
(ही चपराक म्हणजे "आय विल कट माय नोझ टु स्पाइट माय फेस" प्रकारची बालीश वाटते. "माझा भाऊ मला इतका नावडतो, की शेजारच्या मुलाला मी भाऊ मानणार, मग तो शेजारचा मुलगा कसाही का असेना
राजेशघासकडवी [03 Sep 2011 रोजी 05:43 वा.]
'तुम्ही उभे केलेले उमेदवार' हे पक्षांना उद्देशून आहे हेदेखील उचकटून सांगावं लागलं तर मला प्रचंड मोठे प्रतिसाद लिहावे लागतील. ते त्रासदायक ठरेल. (शेवटच्या वाक्यातला त्रासदायक ठरेल हे 'माझ्यासाठी त्रासदायक ठरेल' किंवा 'मला त्रासदायक ठरेल' अशा अर्थाने लिहिलेलं आहे.) [गोल कंसातल्या वाक्यात नुसतंच 'लिहिलेलं आहे' असं लिहिलेलं असलं तरी ते 'मी लिहिलेलं आहे' असं म्हणायचं आहे.] {...'मला म्हणायचं आहे'}...
ही चपराक म्हणजे "आय विल कट माय नोझ टु स्पाइट माय फेस" प्रकारची बालीश वाटते.
नाही, ती चपराक आहे, तलवारीचा घाव नाही. नाकावर बसलेल्या, रक्त पिणाऱ्या डासाला मारण्यासाठी नाक किंचित काळ दुखावलं तरी हरकत नाही, अशी विचारपूर्वक आहे. [चपराक विचारपूर्वक असण्याविषयी बोलतोय मी]एरवी तुमचा विचार नेहमीच संतुलित असतो, पण याबाबतीत टोकाची विचारसरणी का जाणवते आहे {...'मला का जाणवते आहे {...'मला का जाणवते आहे'...}काही जागा रिकाम्या राहिल्या तर क्वोरम पूर्ण होणार नाही; लांबवरच्या फायद्यासाठी थोडी दुखापत सहन करण्याची तयारी म्हणजे नाक कापून घेणे; वगैरे विचार का आले आहेत'...}काही जागा रिकाम्या राहिल्या तर क्वोरम पूर्ण होणार नाही; लांबवरच्या फायद्यासाठी थोडी दुखापत सहन करण्याची तयारी म्हणजे नाक कापून घेणे; वगैरे विचार का आले आहेत {...'तुमच्या प्रतिसादात का असे विचार आले आहेत {...'तुमच्या प्रतिसादात का असे विचार आले आहेत अशा म्हणजे आधीच्या वाक्यात लिहिल्याप्रमाणे टोकाची विचारसरणी दाखवणारे. दाखवणारे विचार म्हणायचंय मला.'...}
अन्य-मतदारसंघातले-कोणी-का-असेना हे आपल्या मतदारसंघातील उमेदवारांपेक्षा चांगले आहेत, याबाबत मतदाराने परीक्षा कशी करावी
तिथले मतदार तिथली काळजी करतील. मी माझा प्रतिनिधी गलिच्छ नाही याची काळजी करेन.
द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी
नितिन थत्ते [03 Sep 2011 रोजी 06:34 वा.]
>>तुम्ही उभे केलेले उमेदवार' हे पक्षांना उद्देशून आहे हेदेखील उचकटून सांगावं लागलं तर मला प्रचंड मोठे प्रतिसाद लिहावे लागतील
पक्षांनी उभे केलेल्या उमेदवारांखेरीज पक्षांनी उभे न केलेले उमेदवार पण असतात. त्यामुळे वरील तिरकस प्रतिसाद देण्यामागचे कारण बरेच अनाठायी आहे.
राजेशघासकडवी [03 Sep 2011 रोजी 14:08 वा.]
निवडून येणाऱ्यांत अपक्षांची संख्या अत्यल्प असते. त्यामुळे पक्षांना हा संदेश पाठवणं महत्त्वाचं आहे.
द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी
पक्षांना तर चपराक मुळीच नाही
"तुम्ही उभे केलेले उमेदवार" हे पक्षांकरिता असेल, तर ही मुळीच चपराक नाही.
"माझे नकार-मत अन्य मतदारसंघातील जिंकलेल्या उमेदवारांच्या बहुसंख्य पक्षाला आहे" यात पक्षांचा काहीही तोटा होत नाही. सगळ्यांचाच अपमान तो कोण्याही एका पक्षाला बदल करण्यास भाग पाडत नाही.
डासाला मारलेच नाही, त्यामुळे नाक दुखावण्याचा तोटा आहे.
टोकाची विचारसरणी जाणवत असेल तर का ते माहीत नाही. लोकशाहीच्या काही प्रक्रियांना मानसशास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय आणि व्यवस्थापशास्त्रीय आधार आहेत : यांचा अभ्यासही झालेला आहे, आणि यांच्याबाबत अनुभवाची साधनसामग्रीसुद्धा आहे. प्रत्येक बाबतीत समसमान संतुलित असणे म्हणजे अनुभवाकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करणे होय. पृथ्वीच्या आकाराबाबतही अनेक मतमतांतरे असू शकतात. तरी झालेल्या अभ्यासाचा आणि अनुभवाचा उपयोग करून त्यातील काहीच आकारांबाबत "संतुलित" विचार करता येतो, काही आकारांबाबत करता येत नाही.
राजेशघासकडवी [03 Sep 2011 रोजी 14:18 वा.]
तर ही मुळीच चपराक नाही.
एखाद्या हक्काच्या मतदारसंघातून विशिष्ट पक्षाचा - नक्की निवडून येणार अशी खात्री असलेला - उमेदवार पडला तर विधिमंडळातली एक जागा कमी झाली यापलिकडेही त्या पक्षाची नाचक्की होते. तुमचा युक्तिवाद अंकगणितीय आहे, माझा जनमानसातील प्रतिमा या स्वरूपाचा आहे.
इथे संतुलित असण्याबाबतीत पृथ्वीच्या आकाराचं उदाहरण वापरणं अयोग्य आहे. इथे स्पष्ट पुरावे नाहीत. तुमचं विधान सोळाव्या शतकातल्या पोपच्या तोंडी असतं तर
असो. एकंदरीत तुम्हाला खात्री आहे, मी शक्यता मांडतोय. तेव्हा तुमचंच बरोबर असावं कदाचित.
द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी
काही ठिकाणची साधनसामग्री उपयुक्त राहील
यू.एस मधील नेव्हाडा राज्यात, स्पेन, रशिया, युक्रेन, आणि कोलोंबिया देशांत "कोणीच नको"ची ओळ मतपत्रिकेवर असते. नाचक्की होऊन जनमानसातली प्रतिमा बदलून फरक होतो की नाही, याबाबत अभ्यास करणे उपयुक्त राहील. (दुवा)
या कारणामुळे नेव्हाडा राज्यातील निवडणुका/राजकीय पक्ष अन्य यू. एस राज्यांपेक्षा खूप सुधारलेले नाहीत : वर्तमानपत्रातल्या बातम्या वाचून तरी स्पष्ट फरक जाणवत नाहीत. यादीतील बाकी देशांबाबतही : या उपलब्धतेमुळे या देशांतील राजकीय पक्ष आजूबाजूच्या देशांतील राजकीय पक्षांपेक्षा लोकाभिमुख असल्याचे फारसे ऐकलेले नाही.
"कोणीच-नकोच्या नाचक्कीने पक्ष सुधारतील" या समाजमनोवैज्ञानिक उपन्यासामध्ये सकृद्दर्शनी मला बळ वाटत नाही, त्यामुळे या राज्या-देशांचा तुलनात्मक अभ्यास तपशीलवार करण्यापासून मी सूट घेतो आहे.
रणजित चितळे [30 Aug 2011 रोजी 02:28 वा.]
आपले मुद्दे पटण्या सारखे आहेत
१०% व्हॅलिड अर्ज आले की प्रतिनिधीला परत बोलवावे की नाही याविषयी मतदारसंघात मतदान घ्यावे. [याला अल्टरनेट ३०% अर्ज व्हॅलिड आले तर बिना मतदान प्रतिनिधित्व रद्द करावे].
पण हे टक्के जरा विचार करावयास भाग पाडतात. जर का मतदारसंघातील फक्त ३० टक्के लोकांनी मतदान केले होते व एक लोकप्रतिनिधी त्यातल्या १५ टक्के मताने निवडून आला होता असे धरले तर पुर्ण मतदारसंघातील १० टक्के अर्ज कधीच येऊ शकणार नाहीत असे वाटते. कारण मतदेणारेच इतके कमी होते तर त्याहून कमी लोक अशी मते देणारी असतील.
लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा हक्क लोकांना असायला हवा हेच मुळात मान्य नसल्याने ही चर्चा माझ्यासाठी गैरलागू ठरते. क्षमस्व.
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का
पन्नास टक्के लोक आजही मतदान करत नाहीत. जे करतात, त्यापैकी निम्मे तरी रोख पैसे घेऊन करतात. कितीतरी ठिकाणी बोगस मतदान सर्रास केले जाते.
'निवडणूक सुधारणा' करण्याची खरी गरज इथे आहे. ते सोडून असे नवे कायदे निर्माण करणे म्हणजे वेळेचा आणि पैशाचा प्रचंड अपव्यय ठरेल. 'निवडणुका घेत राहणे' हे एक पूर्णवेळ, ३६५ दिवस चालणारे काम होऊन बसेल
नितिन थत्ते [30 Aug 2011 रोजी 09:01 वा.]
>>पन्नास टक्के लोक आजही मतदान करत नाहीत. जे करतात, त्यापैकी निम्मे तरी रोख पैसे घेऊन करतात.
असे दर्शवणारा काही विदा उपलब्ध आहे का की हे ही मध्यमवर्गीयांचे कनिष्ठवर्गाबाबत कन्जेक्चर (गृहीत) आहे.
'पैसे खाऊन मतदान' बद्दल मी जे लिहिले आहे, त्यात काही दोष काढायचाच असेल तर 'निम्मे' या प्रमाणाबद्दल अव्याप्तीचाच दोष काढता येईल, इतके प्रकार मी स्वतः पाहिले आहेत. मी स्वतःदेखील लोकसभेच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचे काम केलेले असल्यानेच हे ठामपणे म्हणू शकतो. मतदानाची वेळ सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत असेल तर दुपारी तीन वाजेपर्यंत दहा टक्के मतदानही न होणे, मग दबा धरून बसलेल्या वस्त्या आणि मोहल्ल्यांमधे नोटा भरलेल्या इन्नोव्हा आणि स्कॉर्पिओ घुसणे आणि मग शेवटच्या एका तासात रेकॉर्ड मतदान वगैरे वगैरे प्रकार याची देही याची डोळा अनुभवले आहेत  मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांचे माहित नाही, पण मध्यम आकाराच्या शहरात आणि ग्रामीण भागात तरी दुर्दैवाने हेच वास्तव आहे. अगदी लाल अक्षरात न लिहिताही दिसून येईल, इतके ठळक वास्तव
'आपली लोकशाही' या प्रकाराचे एखाद्या समाजशास्त्रज्ञाने गांभीर्याने विच्छेदन केल्यास त्याला आयुष्यभर अँटी-डिप्रेसन्ट घ्यावी लागतील, याबद्दल मला तिळमात्रही शंका नाही. त्यापेक्षा अशा साखरपाकातल्या सुधारणा सुचवणे नक्कीच सोपे आहे.
विदा- अर्थातच उपलब्ध नाही. भविष्यातही अशा प्रकारचा विदा उपलब्ध करून देणे मलाच काय- कोणालाही शक्य नाही. पण केवळ विदा नाही म्हणून वस्तुस्थितीकडे सपशेल दुर्लक्ष करायचे ही पळवाट आहे- 'मध्यमवर्गीय' पळवाट किंवा अन्य कुठली ते माहित नाही.
'विदा' नसल्याने कागदोपत्री अर्थातच ते विधान निराधार आहे. त्या विधानामुळे कुणाच्या भावना दुखावत असल्यास ते विधान बिनशर्त मागे घेण्याची माझी तयारी आहे.
१९७७ साली जेव्हा इंदिरा गांधींसकट काँग्रेसच्या अनेक दिग्ग्जांना पराभव पत्करावा लागला त्या काय नोटा कमी पडल्या म्हणून हेच २००४ साली जेव्हा एन डी ए सरकार पडले तेव्हा म्हणता येईल.
पैसे घेऊन मतदान होत असेलही पण ते इतके घाऊक नसावे.
ऋषिकेशजी, मी तुमच्याशी सहमत आहे हे आधी नमूद करतो.
पण नुसते मुळात मान्य नाही इतके म्हणून सोडून का दिले आहे ते समजले नाही. उमेदवारास परत बोलावण्याचा अधिकार का नसावा या विषयी कुणी मते मांडलीत तर मला आवडेल.
खरे तर ह्या चर्चेची अजिबात गरज नाही. अण्णा आहेत ना. टीम अण्णा आहे ना. ते ठरवतील आमच्यासाठी योग्य काय नि अयोग्य काय ते.
अशोक पाटील् [30 Aug 2011 रोजी 08:25 वा.]
१. कोणत्या कारणासाठी लोकप्रतिनिधीला परत बोलावू शकतो यावर काहीही निर्बंध नसावेत.
~ असे असू नये. कारण मग काळ सोकावेल आणि मग 'प्रतिनिधी दिल्लीत गेल्यावर आम्हाला भेटत नाही' अशा बालिश कारणासाठीही 'बोलवा परत त्याला' असा प्रकार होण्याची शक्यता आहे. किमान ५ सबळ कारणे लोकपालाकडे आल्यानंतरच त्यावर पुढील कारवाई होईल अशी तरतूद असावी.
२. प्रतिनिधीला परत बोलावण्याची मागणी मतदारसंघातील किमान १० % मतदारांनी करावी. ती एका अर्जाने करावी की प्रत्येकाने स्वतंत्र अर्जाने करावी हा डिटेलचा प्रश्न आहे तो सध्या बाजूस ठेवू. तत्वत: १०% मतदारांनी मागणी करावी.
~ इथेही ग्यानबाची मेख अशी उपटते की हे कोण १०% वाले  आज या घडीला ज्याना नव्याने मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला आहे अशानी मागणी केली तर
३. अर्ज करणार्‍यांनी मागच्या निवडणुकीत मतदान केलेले असावे. हे अर्जदारांनी सिद्ध करायचे नसावे तर निवडणूक अधिकार्‍यांनी तपासून घ्यावे.
~ निवडणुक यंत्रणेच्या दिमतीला अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुविधा उपलब्ध असेल तरच ती मतदान 'सिद्ध' करण्याची अट प्रत्यक्षात उतरेल. अन्यथा त्यासाठी प्रचंड मनुष्यबळ लागेल, शिवाय ६ वेतन आयोगाच्या शिफारशीमुळे अगोदरच आर्थिक दरवाजाचे कंबरडे मोडले असल्याने सरकार नव्याने त्यासाठी नोकरभरती करू शकेल याची सुतराम शक्यता नाही.
४. ....जर मी त्याला निवडून दिलेले नाही तर त्याला परत बोलावण्याचा अधिकार मला नसावा.
५. १०% व्हॅलिड अर्ज आले की प्रतिनिधीला परत बोलवावे की नाही याविषयी मतदारसंघात मतदान घ्यावे. [याला अल्टरनेट ३०% अर्ज व्हॅलिड आले तर बिना मतदान प्रतिनिधित्व रद्द करावे].
~ ही प्रक्रियाही फुलप्रूफ वाटत नाही. कारण एकदा अर्जच १०% आल्यानंतर मग त्याच मुद्द्यावर पुनश्च मतदान घेणे वेळखाऊ तर होईल.
६. सहा महिन्यात पुन्हा निवडणूक घ्यावी. या निवडणुकीत परत बोलावलेल्या उमेदवाराला भाग घेता येऊ नये. पुढच्या रेग्युलर निवडणुकीत त्याला भाग घेता यावा.
(अर्थात ही चर्चा 'जर-तर' अशा स्वरूपाचीच असल्याने यातून साध्य होईल ते इतकेच की असे झाले तर लोकशाही टिकविण्यासाठी प्रत्येकाने मतदान करणे किती गरजेचे आहे याची तरी किमान जाणीव त्या सुट्टीदिवशी महाबळेश्वरला पळणार्‍यांना होईल.)


शिवकालीन युध्दकला स्वसंरक्षण (मर्दानी खेळ) शिबीर Archives - Kolhapur Hikers

शिवकालीन युध्दकला स्वसंरक्षण (मर्दानी खेळ) शिबीर
शंभुराजे मर्दानी खेळ विकासमंच आयोजित शिवकालीन युध्दकला स्वसंरक्षण (मर्दानी खेळ) शिबीर
by kolhapurhikersadmin | posted in: शिवकालीन युध्दकला स्वसंरक्षण (मर्दानी खेळ) शिबीर | 0
छत्रपती शिवारायांची य़ुध्दकला व मर्दमराठी शुरवीर मावळ्यांची य़ुध्दकला आजच्या युवा पिढीस अवगत व्हावी.त्याच बरोबर आजच्या काळात मुला-मुलींना स्वत:चे रक्षण करता यावे यासाठी प्रत्येक महाराष्ट्रातील माणसाने शिवकालीन युध्दकला आत्मसात केली पाहिजे.शीलवान धॆयवान साहसी त्यागी संयमी प्रखर बळकट स्वधर्मभिमानी देशभिमानी उमवती तरूण … Continued


Rs 40 crores demonetised notes recovered from former corporator’s office in Bengaluru माजी नगरसेवकाकडे सापडल्या 40 कोटींच्या जुन्या नोटा | eSakal

माजी नगरसेवकाकडे सापडल्या 40 कोटींच्या जुन्या नोटा
शनिवार, 15 एप्रिल 2017
एका माजी नगरसेवकाकडून चलनातून रद्द झालेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या तब्बल चाळीस कोटी रुपये किंमतीचा नोटा सापडल्या आहेत.
बंगळूर - एका माजी नगरसेवकाच्या निवासस्थानावर पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात चलनातून रद्द झालेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या तब्बल चाळीस कोटी रुपये किंमतीचा नोटा सापडल्या आहेत.
पोलिसांनी शुक्रवारी सेंट्रल बंगळूरमधील श्रीरामपूर येथील नागराज यांच्या निवासस्थानी छापा टाकला. याबाबत माहिती देताना हेन्नूर पोलिस स्थानकाचे पोलिस निरीक्षक एन श्रीनिवास यांनी सांगितले की, "माजी नगरसेवक नागराज यांच्या निवासस्थानी आम्हाला बेकायदा रोख रक्कम आढळली. न्यायालयाच्या वॉरंटनुसार टाकलेल्या छाप्यात आम्ही त्यांच्या निवासस्थानावरून 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा जप्त केल्या आहेत.'
पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द झाल्यानंतर काळा पैसा पांढरा करून देण्याच्या प्रकरणात नागराज सहभागी असल्याचा आरोप आहे. एका व्यापाऱ्याचे अपहरण करून खंडणी मागण्याचा त्याच्यावसर आरोप आहे. याशिवाय बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा दाखल आहे. प्रकाशनगर मतदारसंघातून 2002 साली नागराज अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून आला होता. त्याने 2013 सालीही निवडणूक लढविली होती. मात्र त्यात पराभव पत्कारावा लागला होता.
नवा चित्रपट : बियाँड द क्‍लाउड्‌स
गुन्हेगारी विश्‍व आणि माणुसकीचा गहिवर... मुंबईतील एका फ्लाय ओव्हरवर दोन माणसं भेटतात. पार्श्‍वभूमीवर मुंबईतील सुबत्ता, भव्य होर्डिंग्ज व...
कुपखेड्यात भीषण पाणीटंचाई ; महिलांचा नामपूर रस्त्यावर हंडा मोर्चा
अंबासन (जि.नाशिक) : कुपखेडा (ता.बागलाण) येथील गावाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीचा व्हॉल्व्ह अज्ञात व्यक्तीने हेतूपुरस्सर तोडल्याने गावासाठी...
माणिकडोहला मळगंगा मातेचा चांदीचा मुखवटा चोरीस ; तीन बंद घरेही फोडली
जुन्नर : माणिकडोह ता.जुन्नर येथील मळगंगा मातेच्या एक किलो वजनाच्या चांदीच्या मुखवट्याची आज (रविवार) पहाटेच्या सुमारास चोरी झाल्याचे निष्पन्न...
पोलिस-नक्षल चकमक ; पेरमिली दलम कमांडो साईनाथसह चौदा नक्षली ठार
एटापल्ली (गडचिरोली) : एटापल्ली व भामरागड तालुक्याच्या सिमेवरिल बोरिया जंगल परिसरात रविवार (ता. 22) रोजी सकाळी अकराच्या सुमारास ...
कुणीगल, सोरबमध्ये बंधू आमनेसामने
बंगळूर - निवडणूक ही अशीच असते. येथे रक्ताच्या नात्याला किंमत नसते. पिता-पुत्र, भाऊ-भाऊ, बहिणी-बहिणी, मामा-भाचा अशा अनेक नातेसंबंधांतील लढती आपण आजवर...
रिफंड आणि इतर आर्थिक व्यवहार
रिफंड आणि इतर आर्थिक व्यवहार
तनिष्का स्त्री प्रतिष्ठा अभियान
तनिष्का स्त्री प्रतिष्ठा अभियान
सकाळ इंटरनॅशनल लर्निंग सेंटर
सकाळ इंटरनॅशनल लर्निंग सेंटर
eSakal च्या बातम्यांसाठी सबस्क्राईब करा
eSakal च्या महत्वाच्या बातम्यांची आणि ब्रेकिंग न्यूजची नोटिफिकेशन्स तत्काळ मिळविण्यासाठी सबस्क्राईब करा.
* आपण नोटिफिकेशनसंबंधी हवे ते बदल ब्राऊजर सेटिंग्जमध्ये जाऊन कधीही करू शकता.


कावीळ, कर्करोगाचे निदान चक्क सेल्फीने | Webdunia Marathi

रविवार, 22 एप्रिल 2018
सेक्स लाईफसखीयोगलव्ह स्टेशनमराठी साहित्यमराठी कविता
कावीळ, कर्करोगाचे निदान चक्क सेल्फीने
सध्या सल्फीचे खूळ जगाच्या डोक्यावर बसले असले तरी त्याचा काही चांगल्या कामासाठीही वापर करता येऊ शकतो. सेल्फीच्या मदतीने चक्क स्वादुपिंडाचा कर्करोग, कावीळ किंवा इतर रोगांचे निदान करता येते, असा दावा करण्यात संशोधकांनी केला असून, त्यासाठी एक अॅपही विकसित करण्यात आले आहे.
स्वादुपिंडाचा कर्करोग व कावीळ यात त्वेचचा रंग पिवळा होणे, डोळे पिवळे पडणे ही प्रमुख लक्षणे असतात. ती रक्तातील बिलीरूबीनमुळे दिसतात. नुसत्या डोळ्यांना त्वचेचा रंग पिवळा झालेला आधक्षच्या टप्प्यात कळत नाही, पण या अॅपमुळे स्वछायाचित्रावरून अर्थातच सेल्फीने कावील ओळखता येते. बिलीरूबीनची पातळी थोडी वाढलेली असतानाच हे शक्य होते. वॉशिंग्टन विद्यापीठाच्या संशोधकांनी बिलीस्क्रीन अ‍ॅप तयार केले असून त्यात स्मार्टफोन कॅमेरा, संगणक दृष्टी अलगॉरिथम, मशीन लर्निग साधने यांचा समावेश आहे.
डोळ्याचा पांढरा भाग काविळीत पिवळा पडतो आणि सेल्फीत पटकन कळून येतं. तसेच स्वादुपिंडाचा कर्करोगही भयानक असतो. या कर्करोगातही रक्ताच्या चाचणीच्या तुलनेत 89.7 टक्के रूग्णात सेल्फी अचून निदान करता आल्याचा दावा केला गेला आहे.
दहशतवादी संघटना कार्यरत असल्याची पाकची कबुली
गँगस्टर अबू सालेमवर फैसला
1 ऑक्टोबरपासून रेशनदुकानवर आधारसक्ती
लवकरच व्हॉट्सअॅपसाठी पैसे मोजावे लागणार
आश्चर्याचा धक्का देणारी तरुणीच्या सोंदर्याची कहाणी
यावर अधिक वाचा :
कर्करोगाचे निदान चक्क सेल्फीने
फेसबूक पेजवर मुख्यमंत्री योगी सर्वाधिक चर्चेत
फेसबूकवर सर्वाधिक चर्चा झालेल्या नेत्यांची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. उत्तर प्रदेशचे ...
फेसबुकवर फोन रिचार्ज करता येणार
आता फेसबुकच्या नव्या फिचर मदतीने तुम्ही फोन रिचार्ज करता येणार आहे. हे फिचर केवळ ...
संकटकाळी पक्षाला पाठ दाखवणाऱ्या गद्दारांना आता पक्षात थारा ...
संकटकाळीशरद पवार साहेबांना सोडून गेलेले आज कुठे आहेत ते माहित नाही मात्र पन्नास ...
स्पायडरमॅन ने केले मुलांचे शोषण १०५ वर्ष शिक्षा
अमेरिकामध्ये मोठा निर्णय झाला असून 36 वर्षीय व्यक्तीला कोर्टाने 105 वर्षाची शिक्षा ...
चिमुरडीसोबत बलात्कार करणाऱ्या आरोपींना फाशी
अल्पवयीन चिमुरड्यांवर वाढणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पाऊल ...
मुख्यपृष्ठ आमच्याबद्दल फीडबॅक जाहिरात द्या घोषणापत्र आमच्याशी संपर्क साधा


हा देश हिंदूंचा, मुस्लिमांसाठी पाकिस्तान,भाजपच्या आमदाराचं वादग्रस्त वक्तव्य
सैफच्या लेकीचे फोटो व्हायरल
विराट अनुष्काला काय देणार वाढदिवसाचं गिफ्ट
सलमानसोबत कुठली अभिनेत्री करणार 'बीग बॉस'चं अँकरींग
गडचिरोली : कमांडोंच्या कारवाईत 14 माओवाद्यांचा खात्मा
न्युज 18 लोकमतच्या बातमीचा दणका, चंद्रभागेच्या तीरावर उभारले चेंजिंग रूम
चंद्रपुरात ८० वर्षाच्या या वृद्धाला 46 डिग्री तापमानात ठेवलं बांधून
उद्धव ठाकरेंच्या नाणारमधल्या सभेवर प्रकल्पग्रस्तांचा बहिष्कार
अल्पवयीन मुलीची छेड काढणाऱ्या नराधमाची लोकांनी केली धुलाई
कार पार्किंगसाठी साडेचार हजार रुपये दंड, नवी मुंबई पालिकेचा प्रस्ताव
विधान परिषदेच्या ६ जागांसाठी २१ मे रोजी निवडणूक
पेट्रोल-डिझेलचा उच्चांकी भडका, साडेचार वर्षांतील सर्वोच्च दर
हा देश हिंदूंचा, मुस्लिमांसाठी पाकिस्तान,भाजपच्या आमदाराचं वादग्रस्त वक्तव्य
येचुरींच्या गळ्यात पुन्हा सरचिटणीसपदाची माळ
12 वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची तरतूद करणाऱ्या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी केली स्वाक्षरी
खराब हवामानामुळे एअर इंडियातले विंडो पॅनल खाली पडले, 3 प्रवासी जखमी
सैफच्या लेकीचे फोटो व्हायरल
विराट अनुष्काला काय देणार वाढदिवसाचं गिफ्ट
सलमानसोबत कुठली अभिनेत्री करणार 'बीग बॉस'चं अँकरींग
ट्विंकलने एअरलाइन्सच्या अस्वच्छतेवर केलं ट्विट आणि झाली भन्नाट ट्रोल
विराट कोहली आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू
'ही' आहे आयपीएलची नवी अॅंकर
'येळ कोट येळकोट जय मल्हार'... 'सदांनंदाचा येळकोट'
एबी डिव्हिलियर्सचा तडाखा, आरसीबीचा दिल्लीवर 'राॅयल' विजय
गेल-राहुलचा 'भांगडा', कोलकाताला पराभूत करून पंजाब 'टाॅप'वर
वाघा बाॅर्डरवर पाकच्या क्रिकेटरने भारताकडे पाहुन केले विचित्र हावभाव
चेन्नईचा राजस्थानवर 'राॅयल' विजय
... आणि मी बिग बॉसच्या घरात
ही तर हिंस्र श्वापदांची रानटी वस्ती
उपाशी पोटांची किमान थट्टा तरी करू नका
'1-2 बलात्कार झाले तर त्यात काय एवढं
'मुख्यमंत्री विमानातून फिरतात, वास्तवात नसतात'
'कोडणानींचा निकाल वेगळा लागला असता'
न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांची संपूर्ण मुलाखत
बेधडक : शांतता कोर्ट चालू आहे
विशेष बेधडक 'गोरखपूर'चा अन्वयार्थ
विशेष बेधडक 'विज्ञानसूर्य मावळला'
सिंधूची फायनलमध्ये धडक,आता कॅरोलिना मरिन लढत
फायनलमध्ये पी.वी सिंधूचा सामना हा रियो आॅलिंपिकची सुवर्णपदक विजेती कॅरोलिना मरिन हिच्यासोबत होईल.
01 एप्रिल : आॅलिंपिक रौप्यपदक विजेती बॅटमिंटनपटू पी.व्ही. सिंधूने इंडिया ओपनच्या सेमिफाइनलमध्ये कोरियाची खेळाडू सून जी ह्यूनला मात देत फायनलमध्ये धडक मारलीये.
सिंधू आणि सून जी ह्यून या दोघांमधील सामना चांगलाच रंगला, परंतु सिंधूने पहिला गेम हा 21-18 ने आपल्या खिशात घातला. त्यानंतर सून जी ह्यून ने जबरदस्त वापसी करत सिंधूला दुसऱ्या गेममध्ये 14-21 नी मात देत, स्कोर 1-1 ने बरोबर केला.
शेवटच्या गेममध्ये सिंधूने आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला परत येण्यापासुन चांगलेच रोखुन धरले. आणि सेमिफायनलच्या निर्णायक गेममध्ये 21-14 ने जिंकून फायनलमध्ये आपली जागा निश्चित केली. तिसऱ्या आणि निर्णायक गेममध्ये सिंधूने सुरुवाती पासूनच चांगली खेळी ठेवली. सिंधूने आपल्या याच खेळाला ब्रेकपर्यंत 11-4 असाच चालु ठेवला. परंतु सून जी ह्यूनने प्रयत्न करत 4 पाँईंट मिळवले, परंतु सिंधूने लगेच सावरुन आपला स्कोर 15-11 वर ठेवला. आणि आपली जागा अंतिम फेरीत निश्चित केली.
फायनलमध्ये पी.वी सिंधूचा सामना हा रियो आॅलिंपिकची सुवर्णपदक विजेती कॅरोलिना मरिन हिच्यासोबत होणार आहे.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि	जी प्लस फाॅलो करा
गडचिरोली : कमांडोंच्या कारवाईत 14 माओवाद्यांचा खात्मा
न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांची संपूर्ण मुलाखत
अल्पवयीन मुलीची छेड काढणाऱ्या नराधमाची लोकांनी केली धुलाई
पक्ष सोडणार नाही, मला कधी काढताय वाट पाहतोय -शत्रुघ्न सिन्हा
प्रिन्स चार्ल्स राष्ट्रकूल संघटनेचे नवे प्रमुख
शरद पवारांसारखा सहकार चळवळीला मदत करणारा नेता हवा -आनंद अडसूळ
अभी तक खेलने के लिए
हा देश हिंदूंचा, मुस्लिमांसाठी पाकिस्तान,भाजपच्या आमदाराचं वादग्रस्त वक्तव्य
सैफच्या लेकीचे फोटो व्हायरल
विराट अनुष्काला काय देणार वाढदिवसाचं गिफ्ट
सलमानसोबत कुठली अभिनेत्री करणार 'बीग बॉस'चं अँकरींग
काबूलमध्ये आत्मघाती स्फोटात 31 ठार, 54 जखमी
फोटो गैलरी व्हिडिओ LIVE Tv


आदित्याय नमः: निर्लज्ज व्हा - अंतिम भाग

निर्लज्ज व्हा - अंतिम भाग
मुली जेव्हा नुकतंच लग्न होऊन सासरी जातात तेव्हा पहिले काही दिवस त्यांची पार गंमत उडालेली असते. काही म्हणजे काही कळत नाही. नवं घर, नवी माणसं आणि लग्नापूर्वी आपला वाटणारा आणि लग्नानंतर अचानक सासरच्या गोटात सामील झालेला नवरा अशा वेगवेगळ्या लेव्हल्सवर तिचा सामना सुरू असतो. गाडं पहिल्यांदा अडतं ते स्वयंपाक करण्यावरून. लग्नाआधी आईने ३ महिन्यांचा क्रॅशकोर्स करून घेतलेला असतो. पण लग्नापूर्वीच्या महिन्याभरात लग्नाच्या तयारीमुळे सगळ्यावर छान बोळा फिरवला जातो. त्यात आजकालच्या मुलींना मी नोकरी करत असूनही घर उत्तम सांभाळते हे दाखवून द्यायची भारीच हौस असते. आणि इथेच लोचा होतो. भरीसभर म्हणून काही नवरे पावलो पावली बायकोची तुलना त्यांच्या आईशी करतात. सगळ्याच बाबतीत. तर अशी एक घटना आपण बघू.
घटना १ - सामान्य दॄष्टीकोन
वेळ - मंमं करायची
पार्श्वभूमी - तुम्ही मर मर मरून कमी करपलेल्या पोळ्या आणि करायला सोप्पी म्हणून बटाट्याची भाजी केली आहे. नवरा पहिला घास तोंडात टाकतो.
नवरा - अगं ही कसली भाजी केली आहेस मी ऑफिसमधून उशिरा आल्याची इतकी भयानक शिक्षा
बायको - का रे काय झालं
नवरा - ते कळलं गं, पण ही अशी अशी बटाट्याची भाजी मी मागच्या ३० वर्षात खाल्ली नव्हती.
बायको - मीठ जास्त पडलं का
नवरा - नाही... मीठ बरोबर आहे, भाजीत बटाटे कमी पडलेत.
बायको - अरे काय झालं नीट सांगशील का
नवरा - खाऊन बघितलीस तू मला वाढण्याआधी
नवरा - मग कळलं नाही तुला साधी बटाट्याची भाजी करता येऊ नये म्हणजे कमाल आहे.
बायको - अरे पण...
नवरा - आणि मला खाकरे आवडतात हे बरोबर आहे, पण ते चहाशी. जेवायला नव्हे.
बायको - असं रे काय करतोस मी पण नुकतीच सुरुवात केली आहे ना
नवरा - पण साध्या पोळ्या येऊ नयेत म्हणजे कमाल झाली. एकदा माझ्या आईच्या हातचं खाऊन बघ म्हणजे कळेल फरक खाकरे आणि पोळ्यांमधला.
नवरा - आता रडू नकोस. एव्हढं काही झालं नाहिये...
बायको - मग तू किती ओरडतोस माझ्यावर...
नवरा - ओरडू नाही तर काय करू...
(नवर्‍याचं आई पुराण पुन्हा सुरू होतं.)
आता ह्या समर प्रसंगातून सुटका करून घेण्यासाठी उत्तम स्वयंपाक शिकणे अथवा स्वयंपाकाला बाई ठेवणे हे दोनच उपाय आहेत. पण तोपर्यंत किल्ला लढवण्यासाठी निर्लज्जपणाच तुमच्या मदतीला धाऊन येईल.
घटना १ - निर्लज्ज दॄष्टीकोन
वेळ - मंमं करायची
पार्श्वभूमी - तुम्ही मर मर मरून कमी करपलेल्या पोळ्या आणि करायला सोप्पी म्हणून बटाट्याची भाजी केली आहे. नवरा पहिला घास तोंडात टाकतो.
नवरा - अगं ही कसली भाजी केली आहेस मी ऑफिसमधून उशिरा आल्याची इतकी भयानक शिक्षा
बायको - का उगाच आरडा-ओरडा करतोयस
नवरा - अगं भाजीत मीठ किती जास्त आहे वाढण्याआधी चव घेऊन नाही बघितलीस का
बायको - बघितली, मीठ जास्त वाटलं म्हणून पुन्हा थोडे बटाटे घातले तर भाजी अळणी झाली. म्हणून चवीपुरतं मीठ टाकलं तर तू म्हणतोस भाजी खारट झालेय.
नवरा - खरंच झालेय अगं. साधी भाजी करता येऊ नये तुला म्हणजे कमाल आहे.
बायको - कमाल काय त्यात मी काय खाणावळ चालवते
नवरा - तसं नव्हे. पण... जाऊ दे... तू एकदा आईच्या हातचं जेऊनच बघ म्हणजे तुला कळेल.
बायको - आई सारखी भाजी हवी होती तर लग्न कशाला केलंस, दत्तक जायचंस कुणाला तरी. आणि २०-२५ वर्षांनी मी सुद्धा टकाटक स्वयंपाक करेन.
नवरा - म्हणजे तोवर मी असंच जेवायचं
बायको - नाही रे...
बायको - एक आईडिया आहे... आपण सासूबाईंना बोलावून घेऊ... त्यांच्या हाताला खरंच चव आहे...
नवरा - ते आहेच गं. पण...
बायको - आणि तशीही त्यांना आवड आहेच तुला रोज वेगवेगळं काही तरी करून खायला घालायची.
नवरा - हे कुणी सांगितलं तुला
बायको - अरे परवा तुला तिसर्‍यांदा डब्यात बटाट्याची भाजी दिली तेव्हा तूच नाही का म्हणालास
नवरा - अगं ते वेगळंबायको - काही वेगळं नाही... ठरलं तर, आपण आता जरा मोठं घर घेऊ आणि सगळे एकत्रच रहायला लागू, प्रश्नच मिटला...
नवरा - (प्रकट) नको... इतकं काही वाईट झालं नाहिये. (स्वगत - अजून मोठं घर म्हणजे अजून मोठा हफ्ता, म्हणजे खर्चावर अजून लगाम. काय च्यायला वैताग आहे.)
बायको - नाही तर अजून एक आईडिया... आपण बाई ठेऊ स्वयंपाकाला... माझ्या ओळखीत आहेत एक मावशी... दोन्ही वेळच्या जेवणाचे फक्त ५,००० घेतात
नवरा - (प्रकट) इतकी काही गरज नाहिये गं, जमेल तुलाही हळू हळू... (बापरे, फक्त स्वयंपाक करायचे ५,००० त्यापेक्षा मी शिकतो, मला दे ते ५,०००)
बायको - पण त्याला वेळ लागेल रे...
नवरा - वेळ सगळ्यालाच लागतो अगं. जाऊ दे, ये जेवायला...
अशा साध्या साध्या घटनांतून आपल्याला निर्लज्जपणाचं महत्त्व संसारात पावलोपावली पटू लागेल.
निर्लज्जपणा जर सगळ्यात जास्त कुठे उपयोगी पडत असले तर तो संसारात. A perfect marriage is based on perfect mutual misunderstanding असं कुणी एक थोर तत्त्ववेत्ता सांगून गेला ते खरंच आहे. पण ह्या पलिकडे जाऊन आपल्या नवर्‍याच्या मर्कटलिलांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी निर्लज्जपणाच उपयोगी पडतो. "किती वेळा सांगितलं तरी हा काही सुधारत नाही" ही जगातल्या समस्त बायकांची तक्रार आहे. आणि त्यावर कुणालाही अजूनही सोल्यूशन शोधणं शक्य झालेलं नाही. त्यामुळे त्या फंदात पडूच नये.
नवर्‍यांचं सुधारणं हे सिनेमात नितंब उडवत नाचणार्‍या (शब्दप्रयोग कणेकरांकडून साभार) बार बाला कम आयटम गर्लला एके दिवशी होणार्‍या "अरे, आपण अभिनयाशी संबंधीत क्षेत्रात काम करतो" ह्या साक्षात्कारासारखं असतं. ते फारसं मनावर घेऊ नये. एखाद्या सिनेमात ५-६ मिनिटं मेक-अप शिवाय दर्शन देऊन आणि अंगभर खादीची साडी गुंडाळून गंभीर आवाजात संवाद म्हटल्यावर त्या जशा पुन्हा नितंब उडवायला मोकळ्या होतात तसंच नवर्‍यांचंही आहे. अचानक एके दिवशी ह्यांना 'अरे, संसाराचा गाडा दोन चाकांवर चालतो आणि आपल्या चाकाची गती दुसर्‍या चाकाच्या मानाने जरा कमी आहे" हा साक्षात्कार होतो. आणि त्यावर उपायही सुरू होतो. पण तो रुमाल जागेवर ठेवणे, सोसायटीच्या वॉचमनला दळण आणायला पाठवणे इत्यादि पुरता मर्यादित असतो. ह्या दोघांमधलं अजून एक साम्य म्हणजे ह्या बार बाला / आयटम गर्ल जशा त्या ५ मिनिटांच्या भुमीकेची आठवण पुढल्या प्रत्येक मुलाखतीत काढतात तसेच नवरेही एखाद्यावेळी जागेवर ठेवलेला रुमाल, ऑफिस बॉयला पाठवून भरलेलं बिल, इत्यादी कामांची आठवण प्रत्येक भांडणात काढतात. त्यामुळे नवर्‍यांच्या सुधारित आवॄतीला फारसं मनावर घेऊ नये. नवरा आणि तेरड्यातलं साम्य ओळखावं.
मुळात लग्न झालं तरी नवर्‍यांच्या आयुष्यात काही फरक पडत नाही. घर तेच, मित्र तेच, कट्टा तोच. "त्यामुळे लग्नानंतर तू बदललास" म्हणजे नक्की काय झालं हेच नवर्‍यांना कळत नाही. उलट "मी होतो तसाच आहे, मग आता कसला त्रास होतोय" हे त्यांना कळत नाही. ह्यावर उपाय म्हणून नवरे-स्पेसिफिक निर्लज्जपण अंगी बाणवायला हवा. हा नवरे-स्पेसिफिक निर्लज्जपण अंगी बाणवून संसार सुखाचा कसा करावा हे कळण्यासाठी नवर्‍यांचे काही गुण आणि खास सल्ले इथे देत आहे.
संसार सुखाचा करण्यासाठी बायकांना काही सल्ले:
१. "कल्पवॄक्ष कन्येसाठी" ह्या पि. सावळाराम ह्यांच्या गाण्यातला कल्पवॄक्ष म्हणजे नवरा नव्हे हे कॄपया ध्यान्यात घ्यावे.
२. नवर्‍यांना कामाचा कंटाळा येतो. कुठल्याही.
३. रविवार सकाळी उशिरा उठणे आणि दुपारी लोळत पडणे हे नवर्‍यांच्या सुखाच्या परमावधीचे क्षण असतात. त्यात बाधा आणू नये.
४. साड्यांच्या दुकानात अख्खं दुकान खाली काढायला लाऊन "नाही आवडलं काही" ह्या शब्दात दुकानदारांची बोळवण करून बाहेर पडण्याची नवर्‍यांना मनापासून लाज वाटते. त्यामुळे नवर्‍यांना किमान साड्यांच्या खरेदीला नेऊ नये.
५. नवर्‍यांचा खर्चाला आक्षेप नसतो, तो खर्च होण्यासाठी रविवार संध्याकाळ खर्ची घालण्याला असतो हे कॄपया समजून घ्यावे.
६. ब्रँडेड दुकानांत बार्गेन करता येत नाही ह्याचा नवर्‍यांना अजिबात त्रास होत नाही.
७. नवर्‍यांना सासरी जाणं हे एक मोठ्ठ संकट वाटतं.
८. आई पेक्षा चांगला स्वयंपाक जगात कुणालाही येत नाही. आईचा ३०-३५ वर्षांचा अनुभव आणि बायकोचे नवर्‍यावर चालणारे प्रयोग ह्यांची तुलना होऊ शकतच नाही.
९. आईशी तुलना करायची असेल तर आधी किमान आईने जसं लाडाऊन ठेवलंय ते कंटिन्यू करण्यापासून सुरुवात करावी.
१०. लग्न झालं तरी नवरे सुंदर मुलींकडे बघायचं सोडत नाहीत. मी मुलांकडे बघितलं तर चालेल का हा प्रश्न गैरलागू आहे.
ह्या काही गोष्टी बायकांनी लक्षात ठेवल्या तर जगातले यच्चयावत नवरे आणि पर्यायाने जगातले यच्चयावत संसार सुखाचे होतील.
आणि संसार सुखाचा करण्यासाठी आता नवर्‍यांना एकमेव सल्ला:
"आपल्या देवाने दोन कान दिलेत हे कधिही विसरू नका."
तुमच्या या लेखामुळे तुम्ही बऱ्याच लोकांच्या संसार सुखी होण्यासाठी आणि समस्त नवर्याना खुश होण्यासाठी हातभार लावला आहात.
काय भाऊ, तुमचं विजेट कोड नाही का बनवा की एखादं. टाकतो माझ्या ब्लॉगवर. :-)
ब्लॉग वाचून तो आवडल्याचं आवर्जून सांगितल्याबद्दल मनापासून आभार.
ब्लॉगचा विजेटकोड ही काय भानगड आहे हे मला माहिती नाही. कॄपया मार्गदर्शन करावे.
तसंच, मी सॉफ्टवेअर फिल्ड मधे नाही मित्रा, मी जाहिरात क्षेत्रात आहे. प्रितिक्रीयांबद्दल पुन्हा एकदा आभार
विजेट कोड म्हणजे एखादी इमेज जी क्लिक लेक्यावर तुझ्या ब्लॉगवर येता ये‍ईल. काही काही ब्लॉग्जवर ‘मला आवडलेले ब्लॉग्ज’ या नावाखाली बर्‍याचश्या छोट्या इमेजेस असतात ना, त्याला विजेट म्हणतात. (अर्थात ब्लॉगच्या संदर्भात. बाकी विजेट म्हणजे एखादं छोटं अ‍ॅप्लिकेशन..)
आदित्य धन्यवाद किती वेळा मोजता येत नाही आहा पहिला माणूस (man + true human being)पाहिला ज्याने मुलींच्या बाजूने लिहिले आणि असे सुलभ मार्गदर्शन केले, एकूणच आपली निर्लज्ज होण्याची शिकवणी आमच्यासारख्या बाळबोध लोकांना फारच उपयोगी पडतेय. असेच मार्ग-दर्शन करत राहा.मि खुपच लाभान्वित झाले. :)...:D...=))
भट्टी मस्त जमली आहे.
त्याने ब्लॉग फेसबूक ट्विटर किंवा गूगल बझ्झवर एका कळीत प्रसिद्ध करता येते.
लिखाणाची गोडी, अंगातली खोडी, काही करोनिया, जात नसे II गेले किती तास, कामाचाही त्रास, बॉस रागावला, भान नसे II केले त्याग खूप, दुपारची झोप, घालवली तैसी, लेखांमागे II काहींना आवडे, काहींना नावडे, उद्योग हे माझे, स्वतःसाठी II ऐसा मी लिहितो, ब्लॉग वाढवितो, जगाचा विचार, सोडोनिया II करावे लेखन, सुखाचे साधन, लाभे समाधान, ऍडी म्हणे II
आयुष्याचे नाटक १-२ (3)
आयुष्याचे नाटक ३-५ (3)
आयुष्याचे नाटक ६-८ (3)
इथे जोशी रहातात (3)
हॉर्न - ओके - प्लीज (2)
निर्लज्ज व्हा - अंतिम भाग
(बायकांनो तुम्ही सुद्धा) निर्लज्ज व्हा - भाग ४
निर्लज्ज व्हा - भाग ३
निर्लज्ज व्हा - भाग २