54 मतों से न्यायाधीशों ने रोगी सुरक्षा तथा वहनीय देखभाल अधिनियम के पृथक आदेश  जिसके अन्तर्गत नागरिकों को वर्ष 2014 से पहले स्वास्थ्य बीमा खरीदने अथवा दण्ड देने की आवश्यकता होगी  के पक्ष में फैसला दिया कि यह सरकार की कर अधिरोपित करने की शक्ति के अन्तर्गत संवैधानिक था