न्यायालय ने 2700 पृष्ठ वाले इस कानून के शेष अनुच्छेदों का भी समर्थन किया है तथा कहा कि स्वास्थ्य सेवा कानून की यह शर्त कि राज्य मेडिकेड पात्रता में वृद्धि करें अथवा वे सभी संघीय मेडिकैड वित्त पोषण गवा देंगे अंसवैधानिक रूप से अवपीड़क नहीं है