लेकिन प्रथागत रूप से संसद के सक्षम शपथ ग्रहण करने के बजाय न्यायालय के समक्ष आधिकारिक शपथ लेने के लिए सहमत होने के द्वारा वे सेना की इच्छा के समक्ष झुके जो इस बात का संकेत है कि सत्ता के लिए संघर्ष जारी रहेगा