storyTitle: चुनाव में फंसे छह हजार बच्चों के प्रवेश 
Content: कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। नगर निकाय चुनाव के चलते शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत छह हजार बच्चों के 
Summary: कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। नगर निकाय चुना...
StoryContent.Body: <p><b>कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। </b>नगर निकाय चुनाव के चलते शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत छह हजार बच्चों के प्रवेश फंस गए हैं। चुनाव बाद ही इसमें तेजी आने की संभावना है। स्कूलों ने वादा तो कर लिया है लेकिन अभी दाखिले नहीं लिए। करीब सात हजार से अधिक का चयन दो चरणों में हुआ था पर एडमिशन का ग्राफ एक हजार तक भी नहीं पहुंच पाया है।</p><p>डीएम ने बैठक कर पहले चरण के 4190 छात्रों के प्रवेश पांच मई और दूसरे चरण के 2836 के एडमिशन दूसरे चरण में कराने के निर्देश दिए थे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों समेत खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई थी। निकाय चुनाव में लगीं ड्यूटियां के कारण अफसरों को फुर्सत नहीं मिल सकी। </p><p>आरटीई के तहत प्रवेश को लेकर स्कूल सख्त हैं। वे अभिभावकों के लगाए गए प्रमाणपत्रों का सत्यापन कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक जो भी दस्तावेज लगाए गए हैं उसका सत्यापन केवल विभाग करा सकता है। स्कूल को विभाग से शिकायत करनी होती है। </p><p><b>अल्पसंख्यक संस्था होने का बहाना  </b>कुछ स्कूलों का दावा है कि वे अल्पसंख्यक संस्था हैं। अल्पसंख्यक संस्थाओं को प्रवेश लेना अनिवार्य नहीं है पर यह ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास अल्पसंख्यक संस्था होने का प्रमाणपत्र नहीं हैं।  प्रवेश कराने में शिक्षा विभाग को काफी मुश्किलें होती हैं। </p>
StoryContent.Headlines: चुनाव में फंसे छह हजार बच्चों के प्रवेश 
StoryContent.matter: <p>जो भी स्कूल प्रवेश लेने से मना करेंगे उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। प्रवेश से इनकार करना स्कूलों को मुश्किल में डाल सकता है। इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है।</p><p><b>- सुरजीत कुमार सिंह, </b>बीएसए </p>
Headlines: चुनाव में फंसे छह हजार बच्चों के प्रवेश 
Body: <p><b>कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। </b>नगर निकाय चुनाव के चलते शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत छह हजार बच्चों के प्रवेश फंस गए हैं। चुनाव बाद ही इसमें तेजी आने की संभावना है। स्कूलों ने वादा तो कर लिया है लेकिन अभी दाखिले नहीं लिए। करीब सात हजार से अधिक का चयन दो चरणों में हुआ था पर एडमिशन का ग्राफ एक हजार तक भी नहीं पहुंच पाया है।</p><p>डीएम ने बैठक कर पहले चरण के 4190 छात्रों के प्रवेश पांच मई और दूसरे चरण के 2836 के एडमिशन दूसरे चरण में कराने के निर्देश दिए थे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों समेत खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई थी। निकाय चुनाव में लगीं ड्यूटियां के कारण अफसरों को फुर्सत नहीं मिल सकी। </p><p>आरटीई के तहत प्रवेश को लेकर स्कूल सख्त हैं। वे अभिभावकों के लगाए गए प्रमाणपत्रों का सत्यापन कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक जो भी दस्तावेज लगाए गए हैं उसका सत्यापन केवल विभाग करा सकता है। स्कूल को विभाग से शिकायत करनी होती है। </p><p><b>अल्पसंख्यक संस्था होने का बहाना  </b>कुछ स्कूलों का दावा है कि वे अल्पसंख्यक संस्था हैं। अल्पसंख्यक संस्थाओं को प्रवेश लेना अनिवार्य नहीं है पर यह ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास अल्पसंख्यक संस्था होने का प्रमाणपत्र नहीं हैं।  प्रवेश कराने में शिक्षा विभाग को काफी मुश्किलें होती हैं। </p>
SubArticle.matter: <p>जो भी स्कूल प्रवेश लेने से मना करेंगे उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। प्रवेश से इनकार करना स्कूलों को मुश्किल में डाल सकता है। इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है।</p><p><b>- सुरजीत कुमार सिंह, </b>बीएसए </p>